text: ਨੇ ਵਯਨਾਡ, ਪਲਕੜ, ਇਡੂਕੀ, ਪਠਾਨਾਮਥੀਟਾ, ਕੋੱਲਮ ਅਤੇ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰਕਬਿਆਂ ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ 1970 ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਗੈਰ-ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਭੂਮੀ ਹੀਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਲੈਣ ਨਾਲ ਉਹ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। 1975 ਵਿਚ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦਾ ਦਾ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਲੈਫਟ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਫਰੰਟ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 