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कश्मीर के सरकारी मनोचिकित्सकीय रोग अस्पताल के मनोवैज्ञानिक डॉ. अरशदहुसैन ने कहा कि नशाखोरी ने पूरे शहर को अपने आगोश में ले लिया है |
हुसैन ने कहा, 'कश्मीर में नशाखोरी में वृद्धि हुई है |
इसके आंकड़े चिंताजनक हैं |
इसके जाल में 18 से 35 वर्ष के युवक फँस रहे हैं, जिसके चलते युवकों की मौत की खबरें मिल रही हैं ' |
प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता यासिरअराफातजहांगीर ने बताया कि घाटी में कोकीन जैसे नशीले पदार्थ के अलावा दवाइयों का भी नशाखोरी के लिए जमकर उपयोग किया जा रहा है |
इनमें कोरेक्स, कोडीन, एल्प्राजोलम, अल्प्रॉक्स, कैनाबिस आदि का प्रमुख रूप से उपयोग किया जा रहा है |
स्थानीय अखबार में छपी रिपोर्ट के अनुसार घाटी के चर्चित स्कूल के कक्षा नौ के ज्यादातर विद्यार्थी निकोटीन और सूंघने वाले नशीले तत्वों की गिरफ्त में हैं |
मात्र 14सालकीउम्र से नशाखोरी के चंगुल में फँसे मुबाशिर ने कहा, 'मैंने एक बार गलती की और अब यह मेरी मजबूरी बन गई है |
मैंने लिक्विड इरेजर, पेट्रोल ओर फेविकोल से शुरुआत की |
मैं पढ़ने में बहुत अच्छा था |
सभी लोग कहते थे कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं, लेकिन अब इसका कोई उपयोग नहीं है |
मैं एक क्रिकेटर बनना चाहता था, लेकिन अब मैं ऐसा करने में सक्षम नहीं हूं ' |
इस बारे में जानेमाने मनोचिकित्सक मुश्ताकमार्गहूब ने कहा, 'इस बात में कोई संदेह नहीं कि घाटी में नशाखोरी में बढ़ोतरी हुई है |
यह वीभत्स स्तर पर पहुँच गया है |
चिकित्सकीय दवाओं के साथ हेरोइन के उपयोग से यह पिछले कुछ सालों में कश्मीर घाटी की प्रमुख समस्या हो गई है |
संयुक्त राष्ट्र नशाखोरी नियंत्रण कार्यक्रम की ओर से 2008 में कराए गए एक अध्ययन के मुताबिक घाटी में नशाखोरों की संख्या 60हजार के लगभग है ' |
सामाजिक कार्यकर्ता जहांगीर ने कहा, 'ढाईसालों में हमने 198 मरीजों का इलाज किया और हमारे पास लगभग 3500 मरीज आए |
हमारी प्रतीक्षा सूची में 245 लोग हैं हमारे पास औसतन प्रतिदिन दो से चार मरीज आते हैं ' |
श्रीनगर में पुलिस अस्पताल के डॉ. नदीमनजीर ने कहा, बहुत कम डॉक्टर हैं |
हमारे पास सुविधाओं की कमी है |
हमें सुधार की आवश्यकता है ' |
केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा संसद हमले के दोषी अफजलगुरु को फांसी दिए जाने की सिफारिश किए जाने से संबंधित मीडिया की खबरों पर टिप्पणी करते हुए उसके परिजनों ने कहा कि हमने सब अल्लाह पर छोड़ दिया है |
अफजल के रिश्तेदार ने अपना नाम जाहिर न करने की इच्छा जताते हुए कहा कि हमें इस घटनाक्रम की जानकारी नहीं है |
हम नहीं जानते कि गृहमंत्रालय ने ऐसा कोई फैसला किया है |
बुधवार को प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया कि सरकार ने राष्ट्रपति प्रतिभापाटील से अफजल की दया याचिका खारिज करने को कहा है |
अफजल को 2001 के संसद हमले के सिलसिले में सजा-ए मौत सुनाई गई है |
सरकार द्वारा उसे फांसी देने पर जल्दबाजी न करने का भरोसा व्यक्त करते हुए अफजल के रिश्तेदार ने कहा कि हमने सब अल्लाह पर छोड़ दिया है |
वह बेहतर इंसाफ कर सकते हैं |
हमें पक्का यकीन है कि उसकी किस्मत लिखी जा चुकी है और हमने खुद को खुदा की मर्जी पर छोड़ दिया है |
राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दाखिल करने वाली अफजल की पत्नी तबस्सुम से बात करने की कोशिश नाकाम रही, क्योंकि उन्होंने मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया |
श्रीनगर से 50किलोमीटर दूर सोपोर के एक नर्सिंग होम में कार्यरत उक्त रिश्तेदार ने कहा वह इस हालत में ही नहीं हैं |
अफजल के रिश्तेदार ने बताया कि 40वर्षीय गुरु ने गृह मंत्रालय से लिखित अनुरोध किया था कि उसकी रहम याचिका को जल्द निपटाया जाए |
उसका कहना था कि तिहाड़जेल की काल कोठरी में बरसों तक अकेले रहना उस पर भारी पड़ रहा है |
अफजल को 2002 में मृत्युदंड सुनाया गया था |
2005 में सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सजा-ए मौत बरकरार रखी थी |
उसे 20अक्टूबर2006 को फांसी दी जानी थी, लेकिन उसकी पत्नी ने रहम की याचिका दाखिल कर दी |
अफजल की रहम याचिका राष्ट्रपति के पास लंबित 28वीं रहम याचिका है |
प्रक्रिया के अनुरूप राष्ट्रपति ने इस याचिका पर केंद्रीय गृह मंत्रालय की राय मांगी थी |
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस पर दिल्ली सरकार की राय मांगी थी |
दिल्ली सरकार ने इस महीने के आरंभ में अपनी राय के साथ यह फाइल केंद्रीय गृह मंत्रालय को लौटा दी थी |
दिल्ली सरकार ने अफजल को फांसी पर लटकाने की सिफारिश की थी लेकिन साथ ही यह भी कहा था कि कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखा जाए |
दिल्ली की एक अदालत ने कहा है कि दहेज लेने-देने के मामले में दुल्हन के परिवार के खिलाफ भी उसी तरह मुकदमा चलाया जाना चाहिए, जैसे दूल्हे के परिवार के खिलाफ चलाया जाता है |
इसी से यह सामाजिक बुराई खत्म हो सकेगी |
दहेज के खिलाफ बना कानून धीरे-धीरे पेपर पर ही रह गया है, क्योंकि कई मामलों में दुल्हन का परिवार दहेज दे रहा है |
रोहिणीकोर्ट में अडिशनल सेशन जज कामिनीलॉ ने अपने फैसले में कहा कि दहेज दोतरफा है, जबतक कोई देने वाला न हो, लेने वाला नहीं होगा |
इस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए लेने और देने वाले, दोनों को जिम्मेदार ठहराना होगा |
यह संभव नहीं है कि एक के खिलाफ केस दर्ज हो और दूसरे के खिलाफ नहीं |
यह और दुखदायी है कि दुल्हन का परिवार खुद इस कानून पर अमल नहीं होने देता |
समय आ गया है कि इस लोक कल्याणकारी कानून को कठोरता से लागू किया जाए |
जज ने कहा कि दहेज की बेशर्मी से मांग की जाती है, सामाजिक बाध्यताओं के नाम पर यह दिया और लिया जाता है |
किसी को भी सामाजिक बाध्यता का बहाना नहीं बनाने देना चाहिए |
शादी से पहले और बाद में रिश्तेदारों के दिए महँगे गिफ्ट की सूचना अधिकारियों को दी जानी चाहिए, ताकि उन पर टैक्स लगाया जा सके |
यह जरूरी है कि जिसने दहेज दिया है उसके इनकम के सोर्स की जांच हो कामिनीलॉ ने एक महिला की अर्जी खारिज करते हुए यह बात कही |
महिला के मुताबिक, 21अप्रैल, 2008 को उसकी शादी हुई थी शादी की रस्म से पहले लड़के के पिता ने दहेज की मांग की |
शादी के बाद भी दहेज की मांग की गई और मांगों को पूरा किया गया बाद में महिला ने थाने में पति के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कराया |
केशवपुरमथाने की पुलिस ने मामला दर्ज किया |
इसके बाद महिला के पति ने मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट की अदालत में अर्जी दाखिल कर कहा कि महिला ने अपनी शिकायत में खुद बताया है कि उसके घर वालों ने दहेज की मांग को पूरा किया |
ऐसे में उनके खिलाफ दहेज देने का मामला दहेज निरोध कानून की धारा-3 के तहत दर्ज होना चाहिए |
मैजिस्ट्रेट ने शिकायत के आधार पर इस मामले की छानबीन के ऑर्डर कर दिए इस ऑर्डर को महिला ने अडिशनल सेशन जज की अदालत में अपील की |
हाई कोर्ट के जस्टिस एस. एन. ढींगड़ा के एक जजमेंट का हवाला देते हुए जज कामिनीलॉ ने कहा कि जब भी दहेज की मांग की बात हो, तो सारे पहलुओं की जांच होनी चाहिए |
ऐसे में मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर में दखल देने का सवाल नहीं उठता और महिला की अर्जी खारिज कर दी |
साथ ही जज ने कहा कि दिन-ब-दिन दहेज प्रताड़ना के प्रावधानों के दुरुपयोग के मामले बढ़ रहे हैं और इस कारण जुडिशरी पर काम का बोझ बढ़ रहा है |
यह जरूरी है कि कोर्ट देखे कि फर्जी शिकायत कौन सी है |
चीन और पाकिस्तान के परमाणु समझौते के मसले पर एनएसजी की बैठक में सदस्य देशों के बीच भारी मतभेद उभरे और कोई फैसला नहीं लिया जा सका |
इसका नतीजा यह होगा कि दोनों देश चाश्मापाक में दो नए रिएक्टर लगाने का समझौता बेहिचक लागू करेंगे |
लेकिन अब देखना होगा कि अंतरराष्ट्रीयपरमाणुऊर्जाएजेंसी क्या उसी तरह पाकिस्तान के साथ भी अडिशनल प्रोटोकॉल करेगी जिस तरह भारत को करने पर मजबूर किया था |
उल्लेखनीय है कि अमेरिका से परमाणु समझौते को एनएसजी की मंजूरी के बाद परमाणु एजेंसी के साथ भारत को अडिशनल प्रोटोकाल करना पड़ा था |
चीन-पाक सौदे पर क्या रुख अपनाया जाए इस पर न्यूजीलैंड में शुक्रवार को संपन्न एनएसजी की सालाना समीक्षा बैठक में सामूहिक तौर पर केवल इशारे में यही कहा गया कि गैर-एनएसजी सदस्यों के साथ परमाणु सहयोग में पारदर्शिता बरती जानी चाहिए |
एनएसजी की बैठक में भारत को भी परमाणु तकनीक ईएनआर तकनीक देने की मंजूरी देने का मसला था जो भारत की कूटनीतिक लॉबी के कारण अगली बैठक के लिए टाल दिया गया |
एनएसजी के साझा बयान में इसा जिक्र जरूर किया गया |
माना जा रहा है कि चूंकि चीन के मसे पर मतभेद थे इसिए भारत को इसा लाभ मिला और भारत पर रोक लगाने वाला प्रस्ताव भी टल गया |
भारत के लिए यह केवल कुछ स के लिए ही राहत की बात हो सी है, क्योंकि जबतक एनएसी से कोई साफ फैसला नहीं आता तबतक परमाणु तकनीक वाले देश भारत में परमाणु रिएक्टर लगाने के बाद परमाणु ईंधन यूरेनियम की एनरिचमेंट ऐंड रिप्रोसेसिंग ईएनआर टेक्नॉलजी और साज-सामान का ट्रांसफर नहीं कर सकेंगे |
क्राइस्टचर्च में हुई एनएसी की बैठक के दौरान चीन और पाकिस्तान के परमाणु सौते पर चर्चा तो हुई लेकिन चीन की ताकत के आगे सभी झुक गए और बैठक के बाद जारी साझा बयान में चीन-पाक समझौते का सीधा जिक्र करने की हिम्मत नहीं जुटा सके |
2008सितंबर में भारत और अमेरिका के बीच परमाणु सहयोग समझौते के मसले पर एनएसजी की बैठक में दो दिनों तक गर्मागर्म बहस हुई थी |
46 सदस्यों वाले एनएसजी में कोई भी प्रस्ताव आमराय से पारित होता है |
अमेरिकी राष्ट्रपति के दबाव में ही चीन ने विरोध छोड़ा था |
चीन को भी इसी तरह पाकिस्तान के साथ परमाणु समझौता को पारित करवाने का प्रस्ताव एनएसजी की बैठक में पेश करना चाहिए था |
लेकिन चीन यह जानता था कि बदनाम पाकिस्तान के साथ परमाणु समझौते का भारी विरोध होगा इसलिए चीन ने एनएसजी की बैठक में चीन-पाक समझौते की केवल जानकारी दी और मंजूरी लेने वाला प्रस्ताव नहीं रखा |
चीन जब एनएसजी का सदस्य नहीं था तब से ही वह पाकिस्तान और ईरान जैसे देशों को परमाणु तकनीक और साज-सामान का गुपचुप निर्यात कर रहा था |
भारतीयों का जहां चीन के प्रति विश्वास घट रहा है, वहीं पाकिस्तानियों का चीन के प्रति विश्वास बरकरार है |
चीन को लेकर हुए सर्वे के मुताबिक महज 34 पर्सेंट भारतीयों ने चीन को पॉजिटिव रेटिंग दी है, जबकि 84 पर्सेंट पाकिस्तानियों ने चीन को पॉजिटिव रेटिंग दी |
अमेरिका के प्यू रिसर्च सेंटर द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार करीब 52 पर्सेंट भारतीयों ने चीन को भारत के परिप्रेक्ष्य में नकारात्मक बताते हुए उसे नेगेटिव रेटिंग दी है |
गौरतलब है कि चीन की सर्वे एजेंसी होराइजन रिसर्च कंसल्टेंसी ग्रुप ने 2000 से 2009 के बीच हुए सर्वे में बताया था कि करीब 43 पर्सेंट भारतीयों की नजर में चीन, भारत का बेहतर साझेदार है |
तब महज 23 पर्सेंट भारतीयों ने चीन को शत्रु देश बताया था |
मगर अब स्थिति में फिर बदलाव आ गया है अधिकांश भारतीय, चीन को भारत के लिए बेहतर रवैया रखने वाला देश नहीं मानते |
पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों पर किरीटपारेखसमिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए सरकार ने पेट्रोल की कीमतों को सरकारी नियंत्रण से पूरी तरह से मुक्त कर दिया है |
सरकार के इस फैसले से पेट्रोल के दाम 3.73रुपये प्रति लीटर तक बढ़ गए हैं |
इसके अलावा डीजल की कीमत में दोरुपये प्रतिलीटर की बढ़ोतरी की गई है, जबकि रसोई गैस सिलेंडर 35रुपये और राशन में बिकने वाले कोरोसीन तेल का दाम 3रुपये लीटर तक बढ़ाने का फैसला किया गया है |
वित्त मंत्री प्रणवमुखर्जी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई मंत्रिसमूह की बैठक के बाद पेट्रोलियम और नैचुलर गैस सेक्रेटरी एस. सुंदरेशन ने इन फैसलों की जानकारी दी |
मंत्रिसमूह की बैठक में रेल मंत्री ममताबनर्जी शामिल नहीं हुईं |
पेट्रो पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी के ऐलान के बाद ममताबनर्जी ने कहा कि वह इस फैसले के खिलाफ हैं, लेकिन इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को अस्थिर नहीं करेंगी |
उन्होंने कहा कि मैंने अपने विचार वित्त मंत्री को बता दिए हैं और उनसे फैसले पर फिर से विचार करने का आग्रह किया है |
पेट्रोलियम सेक्रेटरी ने कहा कि डीजल मूल्यों को भी सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया जाएगा |
उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड के अपेक्षाकृत कम दाम को देखते हुए मंत्रिसमूह ने सही समय पर फैसला लिया है |
अंतरराष्ट्रीय बाजार में वर्तमान में क्रूड के दाम 77डॉलर प्रतिबैरल के आसपास हैं |
सुंदरेशन ने कहा सरकार के इस फैसले से पेट्रोलियम पदार्थों पर दी जाने वाली भारी सब्सिडी का बोझ कम होगा |
इसके अलावा तेल मार्केटिंग कंपनियों को पेट्रोलियम पदार्थों की उनकी लागत से कम दाम पर बिक्री से होने वाली कम वसूली से भी राहत मिलेगी |
हालांकि, उन्होंने कहा कि सरकार अभी भी खाना पकाने की गैस और मिट्टी तेल पर भारी सब्सिडी देती रहेगी |
बहरहाल, सरकार के इस फैसले से मुद्रास्फीति का आंकड़ा और ऊपर जा सकता है |
थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित सकल मुद्रास्फीति पहले ही दहाईअंक पर पहुंच चुकी है |