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|---|---|---|---|
1,897,013 | AllFebruary2023 |
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अपनी योजनाओं के माध्यम से देश भर में कुशल आपूर्ति श्रृंखला के साथ खाद्य प्रसंस्करण/संरक्षण बुनियादी संरचना को सुदृढ़ करने में मदद कर रहा है, जिससे उत्पादन और प्रसंस्करण क्षमता तथा फसल उपरांत हानि के बीच अंतराल कम हो रहा है
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) अपनी योजनाओं के माध्यम से देश भर में कुशल आपूर्ति श्रृंखला के साथ खाद्य प्रसंस्करण/संरक्षण अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने में सहायता कर रहा है और इस तरह उत्पादन एवं प्रसंस्करण क्षमता और फसल उपरांत हानि के बीच अंतराल को कम कर रहा है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 2016-17 से केंद्रीय क्षेत्र की व्यापक योजना- प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) कार्यान्वित कर रहा है। पीएमकेएसवाई की घटक योजनाओं के तहत पूरी की गई परियोजनाओं के परिणामस्वरूप लगभग 194 लाख मीट्रिक टन संरक्षण और प्रसंस्करण क्षमता का सृजन हुआ है।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री श्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में लोकसभा को सूचित किया कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय वर्ष 2020-21 से सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को वित्तीय, तकनीकी एवं व्यवसायिक सहायता प्रदान करने के लिए सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों (पीएमएफएमई) के केंद्र प्रायोजित पीएम फॉर्मलाइजेशन को कार्यान्वित कर रहा है और इस स्कीम के अन्तर्गत अब तक 18,472 लाभार्थियों के आवेदन स्वीकृत किये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए केंद्रीय क्षेत्र उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई), का लक्ष्य 6 वर्ष (2021-22 से 2026-27) की अवधि के लिए 10,900 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में चैंपियन ब्रांड बनाने के जरिए खाद्य प्रसंस्करण क्षमता के विस्तार को सुगम बनाना है। पीएलआईएसएफपीआई की विभिन्न श्रेणियों के तहत सहायता के लिए कुल 180 प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया है।
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एमजी/एएम/एसकेजे/एचबी
| Hindi |
1,896,949 | AllFebruary2023 |
विविध योजनांच्या माध्यमातून केंद्रीय अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालय कार्यक्षम पुरवठा साखळीसह अन्न प्रक्रिया तसेच अन्न टिकवून ठेवण्यासाठीच्या पायाभूत सुविधा यांना बळकटी आणण्यात करत आहे मदत
विविध योजनांच्या माध्यमातून केंद्रीय अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालय कार्यक्षम पुरवठा साखळीसह अन्न प्रक्रिया तसेच अन्न टिकवून ठेवण्यासाठीच्या पायाभूत सुविधा यांना बळकटी आणण्यात मदत करत आहे आणि त्यायोगे उत्पादन आणि प्रक्रिया क्षमता तसेच काढणीपश्चात नुकसान यांच्या दरम्यान असलेली दरी भरुन काढत आहे अशी माहिती केंद्रीय अन्न प्रक्रिया उद्योग राज्यमंत्री प्रल्हाद सिंह पटेल यांनी आज लोकसभेत लिखित उत्तराद्वारे दिली आहे. वर्ष 2016-17 पासून हे मंत्रालय पंतप्रधान किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाय) ही केंद्र सरकारी क्षेत्रातील सर्वंकष योजना राबवीत असून या योजनेतील घटक योजनांच्या अंतर्गत पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांमुळे देशात सुमारे 194 लाख मेट्रिक टन इतकी साठवण आणि प्रक्रिया क्षमता निर्माण झाली आहे असे त्यांनी सांगितले.
आत्मनिर्भर भारत अभियानाचा भाग म्हणून केंद्रीय अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालय सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांना आर्थिक, तंत्रज्ञानविषयक आणि व्यापारविषयक पाठबळ पुरविण्यासाठी वर्ष 2020-21 पासून केंद्र पुरस्कृत पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांचे औपचारिकीकरण (पीएमएफएमई) ही योजना राबवीत आहे आणि आतापर्यंत या योजनेअंतर्गत 18472 लाभार्थ्यांचे अर्ज मंजूर करण्यात आले आहेत. तसेच 10,900 कोटी रुपयांच्या एकूण खर्चासह 6 वर्षांमध्ये (2021-22 ते 2026-27 या काळात)अन्न प्रक्रिया क्षेत्रात दर्जेदार ब्रँड निर्माण करुन अन्न प्रक्रिया क्षमतेचा विस्तार करण्यासाठी सुविधा निर्माण करणे हा केंद्रीय अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयातर्फे राबविण्यात येणाऱ्या केंद्र सरकारी क्षेत्रातील अन्न प्रक्रिया उद्योगांसाठीची उत्पादनाशी संलग्न मदत अनुदान योजनेचा (पीएलआयएसएफपीआय)उद्देश आहे. या योजनेच्या विविध प्रकारांच्या अंर्तगत एकूण 180 प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे अशी माहिती केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद सिंह पटेल यांनी दिली.
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N.Chitale/S.Chitnis/P.Kor
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| Marathi |
1,897,236 | AllFebruary2023 |
ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ/ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਐੱਮਓਐੱਫਪੀਆਈ) ਆਪਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ/ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ 2016-17 ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰ ਯੋਜਨਾ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਕੇਐੱਸਵਾਈ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀਐੱਮਕੇਐੱਸਵਾਈ ਦੀਆਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ 194 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ।
ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਿੰਘ ਪਟੇਲ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮਾਈਕਰੋ ਫੂਡ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਲ 2020-21 ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼। ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਾਈਕਰੋ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ (ਪੀਐੱਮਕੇਐੱਸਵਾਈ) ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਪੀਐਮ ਫਾਰਮਾਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 18,472 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਲਆਈਐੱਸਐੱਫਪੀਆਈ), ਨੂੰ 6 ਸਾਲਾਂ (2021-22 ਤੋਂ 2026-27) ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਰੁਪਏ ਹੈ। .10,900 ਕਰੋੜ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੀਐੱਲਆਈਐੱਸਐੱਫਪੀਆਈ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਧੀਨ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੁੱਲ 180 ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
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ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ/ਆਰਆਰ
| Punjabi |
1,896,971 | AllFebruary2023 |
உணவுப் பதப்படுத்தும் தொழில்கள், அதன் திட்டங்கள் மூலம், நாடு முழுவதும் திறமையான விநியோகச் சங்கிலியுடன் உணவுப் பதப்படுத்துதல் / பாதுகாப்பு உள்கட்டமைப்பை மத்திய உணவுப் பதப்படுத்துதல் அமைச்சகம் வலுப்படுத்த உதவுகிறது
உணவுப் பதப்படுத்தும் தொழில்துறை அமைச்சகம், அதன் திட்டங்கள் மூலம், நாடு முழுவதும் திறமையான விநியோகச் சங்கிலியுடன் உணவு பதப்படுத்துதல் / பாதுகாப்பு உள்கட்டமைப்பை வலுப்படுத்த உதவுவதுடன், அதன் மூலம் உற்பத்தி மற்றும் செயலாக்கத் திறன் மற்றும் அறுவடைக்குப் பிந்தைய இழப்புகளுக்கு இடையிலான இடைவெளியைக் குறைக்கிறது. 2016-17 முதல், பிரதமரின் கிசான் சம்பதா திட்டத்தை செயல்படுத்தி வருகிறது. இதன் கீழ் முடிக்கப்பட்ட திட்டங்கள் சுமார் 194 லட்சம் மெட்ரிக் டன் பாதுகாப்பு மற்றும் செயலாக்கத் திறனை உருவாக்கியுள்ளது.
தற்சார்பு இந்தியா இயக்கத்தின் ஒரு பகுதியாக, மத்திய அரசின் மைக்ரோ உணவுப் பதப்படுத்தும் நிறுவனங்களை அமைச்சகம் செயல்படுத்தி வருகிறது என்று மத்திய உணவுப் பதப்படுத்தும் தொழில்துறை இணை அமைச்சர் திரு பிரஹலாத் சிங் படேல் மக்களவையில் ஒரு கேள்விக்கு எழுத்துப்பூர்வமாக பதிலளித்தார்.
மேலும் விவரங்களுக்கு இந்த ஆங்கில செய்திக்குறிப்பை காணவும் https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1896931
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AP/PKV/GK
| Tamil |
1,897,004 | AllFebruary2023 |
తన పథకాల ద్వారా ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీస్ మంత్రిత్వ శాఖ (ఎంఒఎఫ్పిఐ - ఆహార శుద్ధి, తయారీ ప్రక్రియ) దేశవ్యాప్తంగా బలమైన ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్/ పరిరక్షణ మౌలిక సదుపాయాలను ప్రభావవంతమైన సరఫరా లంకెను బలోపేతం చేయడం ద్వారా పంటానంతర నష్టాలు& ఉత్పత్తి, ప్రాసెసింగ్ మధ్య ఉన్న అంతరాన్ని తగ్గిస్తున్న ఆహార పరిశ్రమల మంత్రిత్వ శాఖ
తన పథకాల ద్వారా ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీస్ మంత్రిత్వ శాఖ (ఎంఒఎఫ్పిఐ - ఆహార శుద్ధి, తయారీ ప్రక్రియ) దేశవ్యాప్తంగా బలమైన ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్/ పరిరక్షణ మౌలిక సదుపాయాలను ప్రభావవంతమైన సరఫరా లంకెను బలోపేతం చేయడం ద్వారా పంటానంతర నష్టాలు& ఉత్పత్తి, ప్రాసెసింగ్ మధ్య ఉన్న అంతరాన్ని తగ్గిస్తుంది. ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సంపద యోజన (పిఎంకెఎస్వై) అన్న కేంద్ర రంగ గొడుగు పథకాన్ని 2016-17 నుంచి ఎంఒఎఫ్పిఐ అము చేస్తోంది. పిఎంకెఎస్వై గల కాంపొనెంట్ పథకాల ఫలితంగా దాదాపు 194 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల పరిరక్షణ & ప్రాసెసింగ్ సామర్ధ్యాన్ని సృష్టించడంలో సఫలమైంది.
లోక్సభలో అడిగిన ఒక ప్రశ్నకు లిఖితపూర్వకంగా ఇస్తూ కేంద్ర ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ పరిశ్రమల సహాయ మంత్రి శ్రీ ప్రహ్లాద్ సింగ్ పటేల్ వెల్లడించారు. ఆత్మనిర్భర్ భారత్ అభియాన్లో భాగంగా ఎంఒఎఫ్పిఐ కేంద్ర ప్రాయోజిత పిఎం ఫార్మలైజేషన్ ఆఫ్ మైక్రో ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఎంటర్ప్రైజెస్ (పిఎంఎఫ్ఎంఇ ) పథకాన్ని 2020-21 నుంచి మైక్రోఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ సంస్థలకు ఆర్ధిక, సాంకేతిక, వ్యాపార మద్దతునిచ్చేందుకు పని చేస్తోంది. నేటివరకూ లబ్దిదారులు చేసుకునన్న దరఖాస్తులలో 18472 దరఖాస్తులను ఈ పథకం కింద మంజూరు చేయడం జరిగింది. అంతేకాకుండా, రూ. 10,900 కోట్ల వ్యయంతో ఆరేళ్ళపాటు (2021-22 నుంచి 2026-27) ఎంఒఎఫ్పిఐ అమలు చేస్తున్న కేంద్ర రంగ పథకమైన ప్రొడక్షన్ లింక్డ్ ఇన్సెంటివ్ స్కీమ్ ఫర్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీ ( ఆహార ప్రాసెసింగ్ పరిశ్రమకు ఉత్పత్తితో లంకె గల ప్రోత్సాహక పథకం -పిఎల్ఐఎస్ఎఫ్పిఐ) ఆహార ప్రాసెసింగ్ రంగంలో చాంపియన్ బ్రాండ్లను సృష్టించేందుకు ఆహార ప్రాసెసింగ్ సామర్ధ్యాన్ని విస్తరింపచేయడాన్ని సులభతరం చేయడాన్ని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. పిఎల్ఐఎస్ఎఫ్పిఐ కింద వివిధ వర్గాలలో సహాయాన్ని అందించేందుకు మొత్తం 180 ప్రతిపాదనలను ఆమోదించడం జరిగింది.
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| Telugu |
1,896,021 | AllFebruary2023 |
M/o Food Processing Industries is implementing various Schemes like, PMKSY, PLISFP and PMFME to increase level of food- processing industry and encourage rural entrepreneurship across the country, including rural areas
In order to increase the level of food- processing industry and encouraging rural entrepreneurship across the country including rural areas, Ministry Food Processing Industries (MoFPI) is implementing Central Sector Umbrella Scheme Pradhan Mantri Kisan SAMPADA Yojana (PMKSY), Production Linked Incentive Scheme for Food Processing Industry (PLISFPI) and Centrally sponsored PM Formalization of Micro Food Processing Enterprises (PMFME) Scheme.
Union Minister of State for M/o Food Processing Industries, Shri Prahlad Singh Patel informs Rajya Sabha, in a written reply to a question, that the PMFME Scheme provides financial, technical and business support for setting up/upgradation of 2 Lakh micro food processing enterprises through credit linked subsidy during five years from 2020-21 to 2024-25 with an outlay of Rs. 10,000 crore. Under component schemes of PMKSY, MoFPI mostly provides financial assistance in the form of grants-in-aid to entrepreneurs for creation of modern infrastructure and setting up of food processing / preservation industries including Cold Chains with associated infrastructure like primary processing facilities, collection centres, pre-conditioning, pre-cooling, ripening, packing etc.
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RR
| English |
1,896,141 | AllFebruary2023 |
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का स्तर बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरे देश में ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय पीएमकेएसवाई, पीएलआईएसएफपी और पीएमएफएमई जैसी विभिन्न योजनाओं को लागू कर रहा है
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के स्तर को बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरे देश में ग्रामीण उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय तीन योजनाओं को लागू कर रहा है- केंद्र की अंब्रेला स्कीम प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई), खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन स्कीम (पीएलआईएसएफपीआई) और केंद्र द्वारा प्रायोजित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिककरण (पीएमएफएमई) योजना।
केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री श्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा को सूचित किया कि पीएमएफएमई योजना 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 2020-21 से 2024-25 तक पांच वर्षों के दौरान क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के माध्यम से 2 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना/उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करती है। पीएमकेएसवाई की घटक योजनाओं के तहत, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयों, संग्रह केंद्रों, प्री-कंडीशनिंग, प्री-कूलिंग, राइपनिंग, पैकिंग जैसे संबद्ध बुनियादी ढांचे के साथ कोल्ड चेन सहित खाद्य प्रसंस्करण/संरक्षण उद्योगों की स्थापना के लिए और आधुनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए उद्यमियों को सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
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एमजी/एएम/जीबी/एसएस
| Hindi |
1,896,090 | AllFebruary2023 |
கிராமப்புறங்களில் உணவுப்பதப்படுத்துதல் தொழிலை ஊக்கப்படுத்த மத்திய உணவுப்பதப்படுத்துதல் தொழில் துறை அமைச்சகம் பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்துகிறது
கிராமப்புறங்களில் உணவுப்பதப்படுத்துதல் தொழிலை ஊக்கப்படுத்த மத்திய உணவுப்பதப்படுத்துதல் தொழில் துறை அமைச்சகம் பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்துகிறது. உணவுப்பதப்படுத்துதல் தொழில்களின் திறனை அதிகரிக்கவும் ஊரகப் பகுதிகளில் தொழில் முனைவை மேம்படுத்தவும், பிரதமரின் கிசான் சம்பதா திட்டம், உணவுப்பதப்படுத்துதல் தொழில்துறைக்கான உற்பத்தியுடன் இணைந்த ஊக்கத்தொகைத் திட்டம், பிரதமரின் குறு உணவுப்பதப்படுத்தும் நிறுவனங்கள் முறைப்படுத்துதல் திட்டம் உள்ளிட்ட பல திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படுகின்றன.
பிரதமரின் குறு உணவு நிறுவனங்கள்முறைப்படுத்துதல் திட்டங்களின் கீழ் உணவுப் பதப்படுத்துதல் நிறுவனங்களை அமைக்க அல்லது மேம்படுத்த கடனுடன் இணைந்த மானியத்திட்டமாக 2 லட்சம் ரூபாய் வழங்கப்படுகிறது. பிரதமரின் கிசான் சம்பதா உள்ளிட்ட திட்டங்களின் கீழ் உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை ஏற்படுத்தவும், குளிர்பதன வசதிகளை அமைக்கவும், தொழில்முனைவோருக்கு நிதி ஆதரவு அளிக்கப்படுகிறது.
இந்தத் தகவலை மத்திய உணவுப்பதப்படுத்துதல் தொழில் துறை இணை அமைச்சர் திரு பிரஹலாத் சிங் படேல், மாநிலங்களவையில் எழுத்துப்பூர்வமாக அளித்த பதிலில் தெரிவித்தார்.
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AP/PLM/KPG/RJ
| Tamil |
1,903,146 | AllFebruary2023 |
25 crore health records of individuals linked to their ABHA (Ayushman Bharat Health Account) for anytime access
With digitally available health records, individuals can avail paper-less health services under Ayushman Bharat Digital Mission (ABDM)
The National Health Authority (NHA) under its flagship scheme Ayushman Bharat Digital Mission (ABDM) has achieved another milestone in building a digitally connected healthcare ecosystem. Over 25 crore health records of individuals have been linked to their ABHA (Ayushman Bharat Health Account). These records can be easily accessed and managed by the individuals using any of the ABDM-enabled health apps. The digitally available health records will enable the ABHA holders in availing paper-less health services across the ABDM network.
Individuals can use their Personal Health Records (PHR) apps to access their records across different health facilities like hospitals, clinics, diagnostic labs etc. and store them in the app. They can digitally share the relevant records with verified healthcare providers over the ABDM network. This enables completely paper-less exchange of records in a secure manner while doing away with the hassles of searching for physical medical documents or worry of losing old records. The healthcare providers get consented access to detailed patient history, thereby helping them in better clinical decision making.
Speaking on the significance of this milestone, CEO, NHA said – “Digitization of physical records is crucial to the objective of building an inter-operable and accessible healthcare ecosystem. The speed at which health records are being made more accessible via ABHA linking indicates the sincerity of all stakeholders as well as the robustness and scalability of the underlying technology. The objective of ABDM can be achieved with collaborative efforts from majority stakeholders that benefit the end patients.”
Elaborating further on the importance of ABHA-linked health records, CEO, NHA said – “The patients are empowered with ready access to their records and the choice of sharing selected records. This eliminates the need of the patient to travel to the physical healthcare facility for initial or follow-up consultations. With patients/ individuals at the centre, we are enabling easy exchange of information across different applications and platforms, thus bringing more efficiency and accessibility in delivery of healthcare services.”
The digital linking of health records has been making tremendous progress with active involvement at State/ UT level. In the last 40 days, the number of health records linked to ABHA have jumped from 4 crores (as on 18th January 2023) to 25 crores (as on 27th February 2023). The health records linkage got a major push by integration of ABHA with the Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB PM-JAY). With over 9.8 crore AB PM-JAY health records linked to ABHA, the scheme beneficiaries get portable and digital records which they can access and share online in a secure manner.
Additionally, other health programs under Government of Andhra Pradesh, Cowin and Reproductive and Child Health (RCH) scheme under Ministry of Health and Family Welfare, eHospital by NIC, eSushrut by CDAC and TeCHO by Government of Gujarat are among other key schemes/platform which are digitally linking health records of the respective beneficiaries. In addition to the above government programs, various private players like Orbi Health Private Limited, Hitachi MGRM Net Ltd, Driefcase Health-tech Private Limited, Karkinos Healthcare Private Limited, Paytm Mini and Bajaj Finserv Health are also contributing to ABHA linked health records.
More details on the state-wise performance and health program wise linking are available at the real-time public dashboard: https://dashboard.abdm.gov.in/abdm/
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MV/RDJ
HFW/NHA/ABDM/ABHA linked health records/28th February, 2023
| English |
1,903,210 | AllFebruary2023 |
25 कोटी व्यक्तींची आरोग्यविषयक माहिती त्यांच्या आभा अर्थात आयुष्मान भारत आरोग्य खात्याशी जोडली
नवी दिल्ली, 28 फेब्रुवारी 2023
राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाने आपल्या आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) या महत्वाकांक्षी कार्यक्रमा अंतर्गत डिजिटली जोडलेली आरोग्य सेवा परिसंस्था तयार करण्यामध्ये आणखी एक नवा टप्पा गाठला आहे. या अभियाना अंतर्गत, 25 कोटी पेक्षा जास्त व्यक्तींची आरोग्य-विषयक माहिती त्यांच्या आभा, (ABHA) अर्थात आयुष्मान भारत आरोग्य खात्याशी जोडली गेली आहे. ABDM-सक्षम कोणत्याही आरोग्य ॲप्सचा वापर करून कोणत्याही व्यक्तीला आपल्या आरोग्याबाबतचे तपशील सहज उपलब्ध होतात आणि त्याचे व्यवस्थापन करता येते. डिजिटली उपलब्ध आरोग्य नोंदींमुळे आभा (ABHA) धारकांना एबीडीएम नेटवर्कवर उपलब्ध आरोग्य सेवा कागद-रहित माध्यमातून मिळवायला मदत होईल.
रुग्णालये, दवाखाने, रोग-निदान प्रयोगशाळा यासारख्या विविध आरोग्य सेवा केंद्रांमध्ये आपल्या आरोग्य नोंदी मिळवण्यासाठी, आणि
ॲप मध्ये त्याचा संग्रह करण्यासाठी कोणतीही व्यक्ती आपल्या वैयक्तिक आरोग्य नोंदणी (PHR) ॲप्सचा वापर करू शकतील. एबीडीएम नेटवर्क द्वारे, सत्यापित आरोग्य सेवा पुरवठादारांबरोबर ते संबंधित नोंदी डिजिटली शेअर करू शकतील. यामुळे दस्तऐवज शोधण्यामधील अडचणी किंवा जुन्या नोंदी हरवण्याची चिंता दूर होईल, तसेच सुरक्षित पद्धतीने कागद-रहित माध्यमातून नोंदींची देवाणघेवाण करणे सोपे होईल. या नेटवर्कच्या मदतीने आरोग्य सेवा पुरवठादारांना रुग्णाच्या आरोग्याचा तपशीलवार इतिहास पाहण्यासाठी त्याच्या संमतीने त्यामध्ये प्रवेश मिळतो, आणि उपचारा बाबतचे अधिक चांगले निर्णय घ्यायला मदत होते.
या महत्वाच्या टप्प्याचे महत्व सांगताना एनएचए चे कार्यकारी संचालक म्हणाले- “आंतर-कार्यक्षम आणि सुलभ आरोग्य सेवा परिसंस्था तयार करण्याचे उद्दिष्ट गाठण्याच्या दृष्टीने भौतिक नोंदींचे डिजिटायझेशन महत्वाचे आहे. आभा (ABHA) लिंकिंगद्वारे ज्या वेगाने आरोग्य नोंदी अधिक सुलभतेने उपलब्ध केल्या जात आहेत, यामधून सर्व भागधारकांची तळमळ तसेच यामध्ये अंतर्भूत तंत्रज्ञानाची मजबूती दिसून येते. एबीडीएम चे उद्दिष्ट बहुसंख्य भागधारकांच्या एकत्रित प्रयत्नांनी साध्य होईल, ज्यामुळे त्याचा फायदा रुग्णांपर्यंत शकेल.
आभा (ABHA)-बरोबर जोडलेल्या आरोग्य नोंदींचे महत्त्व सांगताना, एनएचएचे कार्यकारी संचालक म्हणाले, “रुग्णांना आपल्या आरोग्य नोंदी तात्काळ पाहता येतात आणि त्यांना निवडक नोंदी शेअर करण्याचा पर्याय उपलब्ध असतो. यामुळे रुग्णांना प्राथमिक तपासणीसाठी अथवा नियोजित उपचार सल्ला घेण्यासाठी आरोग्य सेवा केंद्रात प्रत्यक्ष जावे लागत नाही. केंद्रातील रुग्ण/व्यक्तींना विविध ऍप्लिकेशन्स आणि व्यासपीठांवरील माहितीची सहज देवाण-घेवाण करण्यासाठी आम्ही सक्षम करत आहोत. अशा प्रकारे आरोग्य सेवांच्या वितरणात अधिक कार्यक्षमता आणि सुलभता आणली जाईल.”
राज्य-निहाय कामगिरी आणि आरोग्य कार्यक्रमानुसार लिंकिंगचे अधिक तपशील पुढील सार्वजनिक डॅशबोर्डवर उपलब्ध आहेत:
https://dashboard.abdm.gov.in/abdm/
N.Chitale/R.Agashe/P.Malandkar
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| Marathi |
1,903,233 | AllFebruary2023 |
کسی بھی وقت رسائی کے لیے 25 کروڑ افراد کے ریکارڈ ان کے آے بی ایچ اے (آیوشمان بھارت ہیلتھ اکاؤنٹ) سے منسلک
ڈیجیٹل طور پر دستیاب صحت کے ریکارڈ کے ساتھ، لوگ آیوشمان بھارت ڈیجیٹل مشن (اے بی ڈی ایم) کے تحت بغیر کاغذ کے صحت کی خدمات حاصل کر سکتے ہیں
قومی صحت اتھارٹی (این ایچ اے) نے اپنی اہم اسکیم آیوشمان بھارت ڈیجیٹل مشن (اے بی ڈی ایم) کے تحت ڈیجیٹل طور پر منسلک صحت کی دیکھ بھال کے ماحولی نظام کی تعمیر میں ایک اور سنگ میل حاصل کیا ہے۔ 25 کروڑ سے زیادہ افراد کے صحت کے ریکارڈ کو ان کے آبھا (آیوشمان بھارت ہیلتھ اکاؤنٹ) سے منسلک کیا گیا ہے۔ اے بی ڈی ایم سے چلنے والی ہیلتھ ایپس میں سے کسی کو استعمال کرنے والے افراد ان ریکارڈز تک آسانی سے رسائی اور ان کا نظم کر سکتے ہیں۔ ڈیجیٹل طور پر دستیاب صحت کا ریکارڈ آبھا ہولڈرز کو اے بی ڈی ایم نیٹ ورک میں بغیر کاغذ کے صحت کی خدمات حاصل کرنے کے قابل بنائے گا۔
افراد اپنے ذاتی صحت ریکارڈز (پی ایچ آر) ایپس کا استعمال کرتے ہوئے صحت کی مختلف سہولیات جیسے ہسپتالوں، کلینکوں، تشخیصی لیبز وغیرہ میں اپنے ریکارڈ تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں اور انہیں ایپ میں محفوظ کر سکتے ہیں۔ وہ اے بی ڈی ایم نیٹ ورک پر تصدیق شدہ صحت کی دیکھ بھال فراہم کرنے والوں کے ساتھ متعلقہ ریکارڈ کو ڈیجیٹل طور پر شیئر کر سکتے ہیں۔ یہ جسمانی طبی دستاویزات کی تلاش کی پریشانیوں یا پرانے ریکارڈ کے کھو جانے کی پریشانی کو دور کرتے ہوئے محفوظ طریقے سے ریکارڈز کے بغیر کاغذی تبادلے کے قابل بناتا ہے۔ صحت کی دیکھ بھال فراہم کرنے والے مریضوں کی تفصیلی تاریخ تک رضامندی سے رسائی حاصل کرتے ہیں، اس طرح ان کی بہتر طبی فیصلہ سازی میں مدد ملتی ہے۔
اس سنگ میل کی اہمیت پر بات کرتے ہوئے قومی صحت اتھارٹی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر نے کہا کہ “ایک بین تعاملی اور قابل رسائی صحت کی دیکھ بھال کے ماحولی نظام کی تعمیر کے مقصد کے لیے فزیکل ریکارڈز کی ڈیجیٹلائزیشن بہت اہم ہے۔ جس رفتار سے آبھا لنکنگ کے ذریعے صحت کے ریکارڈ کو مزید قابل رسائی بنایا جا رہا ہے وہ تمام اسٹیک ہولڈرز کے اخلاص کے ساتھ ساتھ بنیادی ٹیکنالوجی کی مضبوطی اور توسیع پذیری کی نشاندہی کرتا ہے۔ اے بی ڈی ایم کا مقصد اکثریتی اسٹیک ہولڈرز کی مشترکہ کوششوں سے حاصل کیا جاسکتا ہے جس سے آخری قطار میں کھڑے مریضوں کو فائدہ ہوتا ہے’’۔
اے بی ایچ اے سے منسلک ہیلتھ ریکارڈز کی اہمیت کی مزید وضاحت کرتے ہوئے قومی صحت اتھارٹی کے سی ای او نے کہا کہ “مریضوں کو ان کے ریکارڈ تک تیار رسائی اور منتخب ریکارڈوں کو بانٹنے کا اختیار دیا جاتا ہے۔ اس سے مریض کو ابتدائی یا فالو اپ مشاورت کے لیے جسمانی صحت کی دیکھ بھال کی سہولت کا سفر کرنے کی ضرورت ختم ہوجاتی ہے۔ مرکز میں مریضوں/افراد کے ساتھ، ہم مختلف ایپلی کیشنز اور پلیٹ فارمز پر معلومات کے آسان تبادلے کو قابل بنا رہے ہیں، اس طرح صحت کی دیکھ بھال کی خدمات کی فراہمی میں مزید کارکردگی اور رسائی حاصل ہو رہی ہے’’۔
صحت کے ریکارڈ کو ڈیجیٹل طور پر جوڑنے کے عمل میں ریاست / مرکز کے زیر انتظام علاقہ کی سطح پر فعال شمولیت کے ساتھ زبردست ترقی ہو رہی ہے۔ گزشتہ 40 دنوں میں آبھا سے منسلک صحت کے ریکارڈز کی تعداد 4 کروڑ (18 جنوری 2023 تک) سے بڑھ کر 25 کروڑ (27 فروری 2023 تک) ہو گئی ہے۔ ایوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا (اے بی پی ایم-جے اے وائی) کے ساتھ اے بی ایچ اے کے انضمام سے صحت کے ریکارڈ کے تعلق کو ایک بڑی مضبوطی ملی ہے۔ اے بی ایچ اے سے منسلک 9.8 کروڑ سے زیادہ اے بی پی ایم-جے اے وائی ہیلتھ ریکارڈز کے ساتھ، اسکیم سے فائدہ اٹھانے والوں کو پورٹیبل اور ڈیجیٹل ریکارڈ ملتا ہے جس تک وہ محفوظ طریقے سے آن لائن رسائی اور شیئر کرسکتے ہیں۔
مزید برآں، حکومت آندھرا پردیش کے تحت دیگر صحت کے پروگرام، وزارت صحت اور خاندانی بہبود کے تحت کوون اورری پروڈکٹیو اینڈ چائلڈ ہیلتھ (آر سی ایچ) اسکیم،این آئی سی کی طرف سے ای ہاسپٹل، سی ڈی اے سی کی طرف سے ای سوشروت اور حکومت گجرات کے ٹی سی ایچ او دیگر کلیدی اسکیموں/پلیٹ فارم میں شامل ہیں۔ متعلقہ مستفیدین کے صحت کے ریکارڈ کو ڈیجیٹل طور پر جوڑ رہے ہیں۔ مندرجہ بالا سرکاری پروگراموں کے علاوہ، مختلف پرائیویٹ پلیئرز جیسے اوربی ہیلتھ پرائیویٹ لمیٹیڈ،ہیٹیچی گرام نیٹ لمیٹیڈ،ڈرائیفیس ہیلتھ – ٹیک پرائیویٹ لمیٹیڈ، کارکینوس ہیلتھ کیئر پرائیویٹ لمیٹیڈ،پے ٹی ایم منی اور بجاج فائن سرو ہیلتھ بھی اے بی ایچ اے سے منسلک صحت کے ریکارڈ میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔
ریاست کے لحاظ سے کارکردگی اور صحت کے پروگرام کے مطابق لنکنگ کے بارے میں مزید تفصیلات ریئل ٹائم پبلک ڈیش بورڈ پر دستیاب ہیں: https://dashboard.abdm.gov.in/abdm /
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ش ح۔ م ع۔ع ن
(U: 2174)
| Urdu |
1,903,229 | AllFebruary2023 |
किसी भी समय सुविधा प्राप्त करने के लिए 25 करोड लोगों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड उनके आभा ( आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता ) से लिंक किए गए
डिजिटल रूप से उपलब्ध, स्वास्थ्य रिकॉर्ड के साथ, लोग आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ( एबीडीएम ) के तहत कागज रहित स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ( एनएचए ) ने अपनी प्रमुख योजना आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ( एबीडीएम ) के तहत डिजिटल रूप से जुड़ी स्वास्थ्य इकोसिस्टम के निर्माण में एक और बड़ी उपलब्धि अर्जित कर ली है। 25 करोड से अधिक लोगों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड उनके आभा ( आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता ) से लिंक कर दिए गए हैं। इन रिकॉर्ड को एबीडीएम सक्षम किसी भी स्वास्थ्य ऐप्स का उपयोग करते हुए लोग आसानी से ऐक्सेस और प्रबंधित कर सकते हैं। डिजिटल रूप से उपलब्ध, स्वास्थ्य रिकॉर्ड एबीएचए ( आभा ) धारकों को पूरे एबीडीएम नेटवर्क के तहत कागज रहित स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने में सक्षम बनाएंगे।
व्यक्ति अस्पतालों, क्लिनिक्स, डायगनोस्टिक लैब्स आदि जैसी विभिन्न स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में अपने रिकॉर्ड को एक्सेस करने के लिए अपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड ( पीएचआर ) ऐप्स का उपयोग कर सकते हैं और उन्हें ऐप में स्टोर कर सकते हैं। वे एबीडीएम नेटवर्क पर सत्यापित स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के साथ अपने संबंधित रिकॉर्ड को साझा कर सकते हैं। यह सुरक्षित तरीके से रिकॉर्ड को पूरी तरह कागज रहित आदान प्रदान में सक्षम बनाता है और भौतिक रूप से चिकित्सा दस्तावेजों को खोजने की पेरशानियों या पुराने रिकॉर्ड के खो जाने की चिंता को समाप्त कर देता है। स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को रोगी के इतिहास की विस्तृत जानकारी प्राप्त करने में सहमति मिलती है जिससे उन्हें बेहतर नैदानिक निर्णय लेने में सहायता प्राप्त होती है।
इस बड़ी उपलब्धि के महत्व की चर्चा करते हुए, एनएचए के सीईओ ने कहा, ‘‘ भौतिक रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण एक अंतर पारस्परिक और सुलभ स्वास्थ्य सेवा इकोसिस्टम का निर्माण करने के लक्ष्य के लिए महत्वपूर्ण है। जिस गति से स्वास्थ्य रिकॉर्ड को आभा लिंकिंग के जरिये अधिक सुलभ बनाया जा रहा है, वह सभी हितधारकों के लगन तथा अंतरनिहित प्रौद्योगिकी की मजबूती और मापनीयता को इंगित करती है। एबीडीएम का उद्वेश्य बहुसंख्यक हितधारकों के सहयोगात्मक प्रयासों के साथ अर्जित किया जा सकता है जो सभी प्रकार के रोगियों को लाभ प्रदान करता है। ‘‘
आभा से लिंक्ड स्वास्थ्य रिकॉर्ड के महत्व पर और अधिक विस्तार से बताते हुए एनएचए के सीईओ ने कहा, ‘‘ रोगियों को उनके रिकॉर्ड तक आसान पहुंच और चयनित रिकॉर्ड को साझा करने के विकल्प के साथ सशक्त बनाया गया है। इससे आरंभिक या अनुवर्ती परामर्शों के लिए भौतिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधा केंद्रों तक यात्रा करने की आवश्यकता खत्म हो जाती है। रोगियों/व्यक्तियों के केंद्र में रहने के कारण, हम विभिन्न अनुप्रयोगों और मंचों पर सूचनाओं का सरल आदान प्रदान करने में सक्षम बना रहे हैं, और इस प्रकार स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की प्रदायगी में अधिक दक्षता और सुगम्यता ला रहे हैं। ‘‘
राज्य/केंद्र शासित स्तर पर सक्रिय भागीदारी के साथ स्वास्थ्य रिकॉर्ड की डिजिटल तरीके से लिंकिंग में अत्यधिक प्रगति हो रही है। पिछले 40 दिनों में, आभा से जुड़े स्वास्थ्य रिकॉर्ड की संख्या 4 करोड़ ( 18 जनवरी, 2023 तक ) से बढ़ कर 25 करोड़ ( 27 फरवरी, 2023 तक ) तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य रिकॉर्ड लिंकेज को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ( एबी पीएम-जेएवाई ) के साथ आभा के एकीकरण के जरिये बहुत बढ़ावा मिला। आभा के साथ 9.8 करोड़ से अधिक एबी पीएम-जेएवाई स्वास्थ्य रिकॉर्ड को जोड़े जाने के साथ, स्कीम के लाभार्थियों को पोर्टेबल और डिजिटल रिकॉर्ड प्राप्त हो जाते हैं ज्निहें वे सुरक्षित तरीके से ऑनलाइन रूप से एक्सेस और साझा कर सकते हैं।
इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश सरकार के तहत अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रम, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत कोविन और प्रजनन तथा बाल स्वास्थ्य ( आरसीएच स्कीम ), एनआईसी द्वारा ई-हास्पिटल, सीडीएसी द्वारा ई-सुश्रुत तथा गुजरात सरकार द्वारा टेको अन्य प्रमुख स्कीम/प्लेटफॉर्म हैं जो डिजिटल तरीके से संबंधित लाभार्थियों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड को लिंक कर रहे हैं। उपरोक्त सरकारी कार्यक्रमों के अतिरिक्त, ओरबी हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड, हिताची एमजीआरएम नेट लिमिटेड, ड्रिफकेस हेल्थ-टेक प्राइवेट लिमिटेड, कारकिनोस हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड, पेटीएम मिनी तथा बजाज फिनसर्व हेल्थ जैसी विभिन्न निजी कंपनियां भी आभा लिंक्ड स्वास्थ्य रिकॉर्ड में योगदान दे रही हैं।
राज्य वार निष्पादन तथा स्वास्थ्य कार्यक्रम वार लिकिंग पर और अधिक जानकारी रियल टाइम सार्वजनिक डैशबोर्ड https://dashboard.abdm.gov.in/abdm/ पर उपलब्ध हैं।
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एमजी/एमएस/एआर/एसकेजे/एजे
| Hindi |
1,903,198 | AllFebruary2023 |
કોઈપણ સમયે એક્સેસ માટે ABHA (આયુષ્માન ભારત હેલ્થ એકાઉન્ટ) સાથે જોડાયેલા વ્યક્તિઓના 25 કરોડ સ્વાસ્થ્ય રેકોર્ડ
ડિજિટલી ઉપલબ્ધ આરોગ્ય રેકોર્ડ સાથે, વ્યક્તિઓ આયુષ્માન ભારત ડિજિટલ મિશન (ABDM) હેઠળ પેપરલેસ આરોગ્ય સેવાઓનો લાભ લઈ શકે છે
નેશનલ હેલ્થ ઓથોરિટી (NHA) એ તેની ફ્લેગશિપ સ્કીમ આયુષ્માન ભારત ડિજિટલ મિશન (ABDM) હેઠળ ડિજિટલી કનેક્ટેડ હેલ્થકેર ઇકોસિસ્ટમ બનાવવા માટે વધુ એક સીમાચિહ્ન હાંસલ કર્યું છે. વ્યક્તિઓના 25 કરોડથી વધુ સ્વાસ્થ્ય રેકોર્ડ તેમના ABHA (આયુષ્માન ભારત હેલ્થ એકાઉન્ટ) સાથે જોડાયેલા છે. ABDM-સક્ષમ આરોગ્ય એપ્લિકેશનોમાંથી કોઈપણનો ઉપયોગ કરીને વ્યક્તિઓ દ્વારા આ રેકોર્ડ સરળતાથી એક્સેસ અને મેનેજ કરી શકાય છે. ડિજિટલી ઉપલબ્ધ હેલ્થ રેકોર્ડ્સ એબીએચએ ધારકોને સમગ્ર ABDM નેટવર્કમાં પેપર-લેસ આરોગ્ય સેવાઓનો લાભ મેળવવા માટે સક્ષમ બનાવશે.
વ્યક્તિઓ તેમના પર્સનલ હેલ્થ રેકોર્ડ્સ (PHR) એપ્સનો ઉપયોગ વિવિધ આરોગ્ય સુવિધાઓ જેવી કે હોસ્પિટલો, ક્લિનિક્સ, ડાયગ્નોસ્ટિક લેબ વગેરેમાં તેમના રેકોર્ડ્સને ઍક્સેસ કરવા માટે કરી શકે છે અને તેમને એપમાં સ્ટોર કરી શકે છે. તેઓ એબીડીએમ નેટવર્ક પર ચકાસાયેલ આરોગ્યસંભાળ પ્રદાતાઓ સાથે સંબંધિત રેકોર્ડને ડિજિટલ રીતે શેર કરી શકે છે. આ ફિઝિકલ મેડિકલ ડોક્યુમેન્ટ્સ શોધવાની મુશ્કેલીઓ અથવા જૂના રેકોર્ડ ગુમાવવાની ચિંતાને દૂર કરતી વખતે સુરક્ષિત રીતે રેકોર્ડ્સનું સંપૂર્ણપણે પેપર-લેસ એક્સચેન્જને સક્ષમ કરે છે. આરોગ્યસંભાળ પ્રદાતાઓને દર્દીના વિગતવાર ઇતિહાસની સંમતિ પ્રાપ્ત થાય છે, જેનાથી તેઓને વધુ સારી રીતે ક્લિનિકલ નિર્ણય લેવામાં મદદ મળે છે.
આ માઈલસ્ટોનના મહત્વ પર બોલતા, CEO, NHAએ કહ્યું – “ઈન્ટર-ઓપરેબલ અને સુલભ હેલ્થકેર ઈકોસિસ્ટમના નિર્માણના ઉદ્દેશ્ય માટે ભૌતિક રેકોર્ડ્સનું ડિજિટાઈઝેશન મહત્વપૂર્ણ છે. ABHA લિંકિંગ દ્વારા જે ઝડપે આરોગ્ય રેકોર્ડને વધુ સુલભ બનાવવામાં આવી રહ્યા છે તે તમામ હિસ્સેદારોની પ્રામાણિકતા તેમજ અંતર્ગત ટેકનોલોજીની મજબૂતાઈ અને માપનીયતા દર્શાવે છે. એબીડીએમનો ઉદ્દેશ્ય મોટાભાગના હિસ્સેદારોના સહયોગી પ્રયાસોથી પ્રાપ્ત કરી શકાય છે જે અંતિમ દર્દીઓને લાભ આપે છે.”
ABHA-લિંક્ડ હેલ્થ રેકોર્ડ્સના મહત્વ પર વધુ વિગત આપતાં, CEO, NHAએ કહ્યું – “દર્દીઓ તેમના રેકોર્ડ્સ માટે તૈયાર એક્સેસ અને પસંદ કરેલા રેકોર્ડ શેર કરવાની પસંદગી સાથે સશક્ત છે. આ પ્રારંભિક અથવા અનુવર્તી પરામર્શ માટે ભૌતિક આરોગ્યસંભાળ સુવિધામાં મુસાફરી કરવાની દર્દીની જરૂરિયાતને દૂર કરે છે. કેન્દ્રમાં દર્દીઓ/વ્યક્તિઓ સાથે, અમે વિવિધ એપ્લિકેશનો અને પ્લેટફોર્મ પર માહિતીના આદાન-પ્રદાનને સક્ષમ બનાવી રહ્યા છીએ, આમ આરોગ્યસંભાળ સેવાઓના વિતરણમાં વધુ કાર્યક્ષમતા અને સુલભતા લાવી રહ્યા છીએ.
રાજ્ય/ કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ સ્તરે સક્રિય સંડોવણી સાથે આરોગ્ય રેકોર્ડના ડિજિટલ લિંકિંગમાં જબરદસ્ત પ્રગતિ થઈ રહી છે. છેલ્લા 40 દિવસમાં, ABHA સાથે જોડાયેલા સ્વાસ્થ્ય રેકોર્ડની સંખ્યા 4 કરોડ (18મી જાન્યુઆરી 2023ના રોજ)થી વધીને 25 કરોડ (27મી ફેબ્રુઆરી 2023ના રોજ) થઈ ગઈ છે. આયુષ્માન ભારત પ્રધાન મંત્રી જન આરોગ્ય યોજના (AB PM-JAY) સાથે ABHA ના સંકલન દ્વારા આરોગ્ય રેકોર્ડ લિંકેજને મોટો વેગ મળ્યો. ABHA સાથે જોડાયેલા 9.8 કરોડથી વધુ AB PM-JAY હેલ્થ રેકોર્ડ્સ સાથે, યોજનાના લાભાર્થીઓને પોર્ટેબલ અને ડિજિટલ રેકોર્ડ્સ મળે છે જેને તેઓ સુરક્ષિત રીતે ઓનલાઈન એક્સેસ અને શેર કરી શકે છે.
આ ઉપરાંત, આંધ્રપ્રદેશ સરકાર હેઠળના અન્ય આરોગ્ય કાર્યક્રમો, આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ મંત્રાલય હેઠળ ગાય અને પ્રજનન અને બાળ આરોગ્ય (RCH) યોજના, NIC દ્વારા eHospital, CDAC દ્વારા eSushrut અને ગુજરાત સરકાર દ્વારા TeCHO એ અન્ય મુખ્ય યોજનાઓ/પ્લેટફોર્મ પૈકી એક છે. સંબંધિત લાભાર્થીઓના આરોગ્ય રેકોર્ડને ડિજિટલ રીતે લિંક કરી રહ્યાં છે. ઉપરોક્ત સરકારી કાર્યક્રમો ઉપરાંત, ઓરબી હેલ્થ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ, હિટાચી MGRM નેટ લિમિટેડ, ડ્રાયફકેસ હેલ્થ-ટેક પ્રાઈવેટ લિમિટેડ, કારકિનોસ હેલ્થકેર પ્રાઈવેટ લિમિટેડ, પેટીએમ મિની અને બજાજ ફિનસર્વ હેલ્થ જેવી વિવિધ ખાનગી કંપનીઓ પણ ABHA લિંક્ડ હેલ્થ રેકોર્ડ્સમાં યોગદાન આપી રહી છે.
રાજ્યવાર કામગીરી અને આરોગ્ય કાર્યક્રમ મુજબની લિંકિંગ વિશે વધુ વિગતો રીઅલ-ટાઇમ પબ્લિક ડેશબોર્ડ પર ઉપલબ્ધ છે: https://dashboard.abdm.gov.in/abdm/
YP/GP/JD
| Gujarati |
1,903,296 | AllFebruary2023 |
ఎప్పుడైనా యాక్సెస్ చేయడం కోసం 25 కోట్ల మంది ఆరోగ్య రికార్డులు ఏబిహెచ్ఏ(ఆయుష్మాన్ భారత్ హెల్త్ ఖాతా)కి లింక్ చేయబడ్డాయి
డిజిటల్గా అందుబాటులో ఉన్న ఆరోగ్య రికార్డులతో వ్యక్తులు ఆయుష్మాన్ భారత్ డిజిటల్ మిషన్ (ఏబిడిఎం) కింద కాగితం రహిత ఆరోగ్య సేవలను పొందవచ్చు.
నేషనల్ హెల్త్ అథారిటీ (ఎన్హెచ్ఏ) తన ఫ్లాగ్షిప్ పథకం ఆయుష్మాన్ భారత్ డిజిటల్ మిషన్ (ఏబిడిఎం) కింద డిజిటల్గా కనెక్ట్ చేయబడిన ఆరోగ్య సంరక్షణ పర్యావరణ వ్యవస్థను నిర్మించడంలో మరో మైలురాయిని సాధించింది. 25 కోట్లకు పైగా వ్యక్తుల ఆరోగ్య రికార్డులు వారి ఏబిహెచ్ఏ (ఆయుష్మాన్ భారత్ హెల్త్ ఖాతా)కి లింక్ చేయబడ్డాయి. ఈ రికార్డ్లను ఏబిడిఎం-ప్రారంభించబడిన ఆరోగ్య యాప్లలో దేనినైనా ఉపయోగించి వ్యక్తులు సులభంగా యాక్సెస్ చేయవచ్చు మరియు నిర్వహించవచ్చు. డిజిటల్గా అందుబాటులో ఉన్న ఆరోగ్య రికార్డులు ఏబిహెచ్ఏ హోల్డర్లు ఏబిడిఎం నెట్వర్క్లో పేపర్-లెస్ హెల్త్ సర్వీస్లను పొందేందుకు వీలు కల్పిస్తాయి.
వ్యక్తులు ఆసుపత్రులు, క్లినిక్లు, డయాగ్నస్టిక్ ల్యాబ్లు మొదలైన వివిధ ఆరోగ్య సౌకర్యాలలో తమ రికార్డులను యాక్సెస్ చేయడానికి మరియు వాటిని యాప్లో నిల్వ చేయడానికి వారి వ్యక్తిగత ఆరోగ్య రికార్డుల (పిహెచ్ఆర్) యాప్లను ఉపయోగించవచ్చు. వారు ఏబిడిఎం నెట్వర్క్ ద్వారా ధృవీకరించబడిన ఆరోగ్య సంరక్షణ ప్రదాతలతో సంబంధిత రికార్డులను డిజిటల్గా పంచుకోగలరు. ఇది భౌతిక వైద్య పత్రాల కోసం శోధించడం లేదా పాత రికార్డులను పోగొట్టుకోవడం గురించి ఆందోళన చెందకుండా సురక్షితమైన పద్ధతిలో రికార్డులను పూర్తిగా కాగితం రహిత మార్పిడిని అనుమతిస్తుంది. ఆరోగ్య సంరక్షణ ప్రదాతలు వివరణాత్మక రోగి చరిత్రకు సమ్మతితో యాక్సెస్ పొందుతారు. తద్వారా మెరుగైన క్లినికల్ నిర్ణయం తీసుకోవడంలో వారికి సహాయపడుతుంది.
ఈ మైలురాయి ప్రాముఖ్యత గురించి ఎన్హెచ్ఏ సిఈఓ మాట్లాడుతూ – “ ఆరోగ్య సంరక్షణ పర్యావరణ వ్యవస్థను నిర్మించే లక్ష్యానికి భౌతిక రికార్డుల డిజిటలైజేషన్ చాలా కీలకం. ఏబిహెచ్ఏ లింకింగ్ ద్వారా ఆరోగ్య రికార్డులు మరింత అందుబాటులోకి తీసుకురాబడుతున్న వేగం, వాటాదారుల చిత్తశుద్ధిని అలాగే సాంకేతికత యొక్క దృఢత్వం మరియు స్కేలబిలిటీని సూచిస్తుంది. అంతిమంగా ప్రజలకు ప్రయోజనం చేకూర్చే మెజారిటీ వాటాదారుల సహకార ప్రయత్నాలతో ఏబిడిఎం లక్ష్యాన్ని సాధించవచ్చు." అని చెప్పారు.
ఏబిహెచ్ఏ లింక్డ్ హెల్త్ రికార్డ్స్ ప్రాముఖ్యత గురించి ఎన్హెచ్ఏ సిఈఓ మరింతగా వివరిస్తూ “రోగులకు వారి రికార్డులకు పరిశీలించేందుకు మరియు ఎంచుకున్న రికార్డులను ఇతరులకు పంచుకునే అధికారం ఉంటుంది. ఇది ప్రారంభ లేదా తదుపరి సంప్రదింపుల కోసం రోగి భౌతిక ఆరోగ్య సంరక్షణ సదుపాయానికి వెళ్లవలసిన అవసరాన్ని తొలగిస్తుంది. రోగులు/వ్యక్తులతో సెంటర్లో మేము వివిధ అప్లికేషన్లు మరియు ప్లాట్ఫారమ్లలో సులభంగా సమాచార మార్పిడిని ప్రారంభిస్తున్నాము, తద్వారా ఆరోగ్య సంరక్షణ సేవలను అందించడంలో మరింత సామర్థ్యాన్ని మరియు అందుబాటును తీసుకువస్తున్నాము" అని వివరించారు.
ఆరోగ్య రికార్డుల డిజిటల్ లింకింగ్ రాష్ట్రం/యూటీ స్థాయిలో చురుకైన ప్రమేయంతో అద్భుతమైన పురోగతిని సాధిస్తోంది. గత 40 రోజుల్లో ఏబిహెచ్ఏకి లింక్ చేయబడిన ఆరోగ్య రికార్డుల సంఖ్య 4 కోట్ల (జనవరి 18, 2023 నాటికి) నుండి 25 కోట్లకు (27 ఫిబ్రవరి 2023 నాటికి) పెరిగింది. ఆయుష్మాన్ భారత్ ప్రధాన్ మంత్రి జన్ ఆరోగ్య యోజన (ఏబి పిఎం-జేఏవై)తో ఏబిహెచ్ఏను ఏకీకృతం చేయడం ద్వారా ఆరోగ్య రికార్డుల అనుసంధానం పొందింది. 9.8 కోట్లకు పైగా ఏబి పిఎం-జేఏవై హెల్త్ రికార్డ్లు ఏబిహెచ్ఏకి లింక్ చేయబడ్డాయి. పథకం లబ్ధిదారులు పోర్టబుల్ మరియు డిజిటల్ రికార్డ్లను పొందుతారు. వీటిని వారు సురక్షితమైన పద్ధతిలో ఆన్లైన్లో యాక్సెస్ చేయవచ్చు మరియు భాగస్వామ్యం చేయవచ్చు.
వీటికి తోడు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం క్రింద ఇతర ఆరోగ్య కార్యక్రమాలు, ఆరోగ్య మరియు కుటుంబ సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖ ఆధ్వర్యంలోని కోవిన్ మరియు పునరుత్పత్తి మరియు శిశు ఆరోగ్యం (ఆర్సిహెచ్) పథకం, ఎన్ఐసి ద్వారా ఇ-హాస్పటల్ , సిడాక్ నుండి ఈ-సుశృత్ మరియు గుజరాత్ ప్రభుత్వం టెచో వంటి ఇతర ముఖ్య పథకాలు/ప్లాట్ఫారమ్లు ఉన్నాయి. సంబంధిత లబ్ధిదారుల ఆరోగ్య రికార్డులను డిజిటల్గా అనుసంధానం చేస్తున్నారు. పై ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలతో పాటు, ఆర్బి హెల్త్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, హిటాచి ఎంజిఆర్ఎం నెట్ లిమిటెడ్, డ్రిఫ్కేస్ హెల్త్ టెక్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్,కార్కినోస్ హెల్త్కేర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, పేటిఎం మిని మరియు బజాజ్ పిన్సెర్వ్ హెల్త్ వంటి వివిధ ప్రైవేట్ ప్లేయర్లు కూడా ఏబిహెచ్ఏ లింక్డ్ హెల్త్ రికార్డ్లకు సహకరిస్తున్నారు.
రాష్ట్రాల వారీగా పనితీరు మరియు ఆరోగ్య కార్యక్రమాల వారీగా లింక్ చేయడంపై మరిన్ని వివరాలు ఈ పబ్లిక్ డ్యాష్బోర్డ్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి: https://dashboard.abdm.gov.in/abdm/
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| Telugu |
1,902,841 | AllFebruary2023 |
Sickle Cell Disease is a multi-sectoral mission leveraging community mobilization and stakeholder collaboration: Dr. V K Paul
“Elimination of Sickle Cell Disease an integral part of achieving the holistic vision of health for all in India”
“Time-bound implementation imperative on a state, block and district level to ensure last-mile delivery at grassroot level”
“Sickle Cell Disease is a multi-sectoral mission leveraging community mobilization and stakeholder collaboration. Elimination of Sickle Cell Disease an integral part of achieving the holistic vision of health for all in India”. This was stated by Dr. V K Paul, Member Health, Niti Aayog as he addressed the Post Budget Webinar “Leaving No Citizen Behind” in the presence of Shri Rajesh Bhushan, Secretary, Ministry of Health today.
Speaking on the occasion, Dr. Paul stated “We have to make a collation at the ground level that connects each and every stakeholder. We need to make this as Jan Andolan to reach the last mile”. In resonance with this, Dr Paul emphasized on the need to generate awareness of Sickle Cell Disease wherein ‘opportunity testing’ is encouraged, as it would expedite treatment from those already suffering from the disease. He emphasized on the role of Ministry of Tribal Affairs in community mobilization and stakeholder collaboration in defining the medium and modes for reaching affected tribal areas.
He further stated “it needs to be widely known that Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana provides full treatment for Sickle Cell Disease, free of cost”. Dr Paul advocated forming of healthcare professional partnerships that would facilitate wide assimilation and sharing of knowledge on a nationwide scale. He stressed on the importance of incorporating pregnancy screening as well as easy accessibility of Hydroxy urea and pneumococcal vaccine.
Reiterating the need for collective action, Shri Rajesh Bhushan, Union Health Secretary said “employing a whole of government, whole of society approach is essential for eliminating this disease from the nation within a defined timeframe”. He elaborated that the portal on Sickle Cell Disease Management has already been established and a mobile application is also underway for which the training and orientation has commenced for state governments.
Shri Bhushan emphasized that “it is imperative to define a framework for time-bound implementation on a state, block and district level to ensure last-mile delivery at grassroot level”.
He further added “ICMR has conducted a health technology assessment for existing point-of-care tests that have been manufactured in India, endorsing their efficacy. This has been followed by onboarding of state governments on these point-of-care tests, their rates, and the possible symptoms that may be prevalent with the targeted group of 7 crore people for whom screening will be done”
Reiterating the role of the ministry, the Health Secretary stated that the Ministry of Health will support the state governments through National Health Mission for providing financial support. The state governments can choose the level of screening i.e., one level or two level of screening that they deem fit. Additionally, the health ministry has appointed ICMR, AIIMS, and medical colleges as nodal agencies for all states as a point of reference regarding technical guidance.
Ms. R Jaya, Additional Secretary, Ministry of Tribal Affairs mentioned that Ministry of Tribal Affairs will delve into the outreach aspect of the mission including communications with stakeholders, developing guidelines for training of trainers, and for awareness generation, non-medical care of patient and genetic counselling. She stated “Health needs and health care of the tribal population is to be understood socio-culturally” hence advocacy of early management practices, collaborations with Gram Sabha, community mobilization, translation of content into tribal languages will additionally serve to enhance reach of the mission.
Through a detailed presentation, a granular detail analysis of disease burden, objectives, strategies, approaches like universal screening and awareness generation in collaboration with Ministry of Tribal Affairs, diagnostics and treatment, comprehensive care of new-born with Sickle Cell Disease, universal screening and early diagnosis, Sickle Cell Portal, steps taken with integration of AYUSH, role of Ministry of Health and Family Welfare and Ministry of Tribal Affairs, role of ICMR, Department of Biotech and other research institutions, Role of AIIMS and other medical colleges as Centres of Excellence, Role of Other Ministries/Dept. of National Sickle Cell Anemia Mission was presented.
Senior officials from the government, representatives from WHO, UNICEF, UIDB, civil society organizations, health care provider organizations were also in attendance for this webinar.
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MV
HFW/ Sickle Cell Disease Post Budget Webinar - Leaving No Citizen Behind /27Feb2023/1
| English |
1,902,975 | AllFebruary2023 |
سکل سیل یعنی قلت دم کی بیماری ایک کثیرشعبہ جاتی مشن ہے جو برادری کو متحرک کررہاہے اورمتعلقہ فریقوں کے تعاون کو بروئے کا رلارہاہے :ڈاکٹروی کے پال
‘‘سکل سیل کی بیماری کاخاتمہ ، ہندوستان میں سب کے لئے صحت کے مجموعی وژن کو حاصل کرنے کا ایک لازمی حصہ ہے ’’
‘‘بنیادی سطح تک سبھی کے لئے خدمات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لئے ریاست ، بلاک اور ضلع کی سطح پر معینہ وقت کے اندراس کا نفاذضروری ہے ’’
‘‘سیکل سیل یعنی قلت دم کی بیماری ایک کثیر شعبہ جاتی مشن ہے جو برادری کو متحرک کررہاہے اورمتعلقہ فریقوں کے تعاون س ےفائدہ اٹھارہاہے۔سکل سیل کی بیماری کا کاتمہ ہندوستان میں سب کے لئے صحت کے مجموعی وژن کو حاصل کرنے کاایک لازمی حصہ ہے ۔ یہ بات نیتی آیوگ کے صحت کے شعبے کے رکن نے کہی ۔ انھوں نے آج وزارت صحت کے سکریٹری جناب راجیس بھوشن کی موجودگی میں پوسٹ بجٹ ویبننار‘‘کسی بھی شہری کو پیچھے نہیں چھوڑنا ’’ سے خطاب کرتے ہوئے یہ رائے زنی کی ۔
اس موقع پرخطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر پال نے کہاکہ ‘‘ہمیں زمینی سطح پرایک اتحاد قائم کرنا ہے جس کے تحت ہرمتعلقہ فریق کوجوڑاجاتاہے ۔ہمیں اسے جن آندولن کے طورپربنانے کی ضرورت ہے ۔ اس کی تائیدمیں ، ڈاکٹرپال نے سطح سیل کی بیماری کے بارے میں آگاہی پیداکرنے کی ضرورت پرزوردیاجس میں ‘موقع پرٹیسٹنگ ’کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے ، کیونکہ اس سے پہلے سے ہی اس بیماری میں مبتلا افراد کے علاج میں تیزی آئے گی ۔ انھوں نے کمیونٹی موبلائزیشن میں قبائلی امورکی وزارت کے کرداراور متاثرہ علاقوں تک پہنچنے کے ذرائع اوورطورطریقوں کی وضاحت میں متعلقہ فریقوں کے تعاون پرزوردیا۔
انھوں نے مزید کہاکہ ‘‘یہ بات بڑے پیمانے پرجاننے کی ضرورت ہے کہ پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا کے تحت سکل سیل کی بیماری یعنی قلت دم کا مکمل علاج مفت فراہم کیاجاتاہے ۔ ’’ڈاکٹر پال نے ہیلتھ کیئر پروفیشنل پارٹنر شپس یعنی حفظان صحت متعلق پیشہ ورافراد کے درمیان ساجھیداری کی تشکیل کی وکالت کی جو ملک گیرپیمانے پرعلم کے وسیع الحاق اور اشتراک کو آسان بنائے گی ۔ انھوں نے حمل کی جانچ کو شامل کرنے کے ساتھ ساتھ ہائیڈروکسی یوریا اورنیوموکو ویکسین تک آسان رسائی کی اہمیت پرزوردیا۔ اجتماعی کارروائی کی ضرورت کا اعادہ کرتے ہوئے ، مرکزی صحت کے سکریٹری جناب راجیش بھوشن نے کہاکہ ‘‘ایک مقررہ مدت کے اندرملک سے اس بیماری کو ختم کرنے کے لئے پوری حکومت ، پورے معاشرے کے نقطہ نظرکربروئے کار لانا ضروری ہے ۔ ‘‘انھوں نے وضاحت کی کہ سکل سیل ڈیزیز منیجمنٹ یعنی قلت دم بیماری سے نمٹنے کی غرض سے اس کے بندوبست سے متعلق ایک پورٹل پہلے ہی قائم ہوچکاہے اورایک موبائل ایپلی کیشن بھی چل رہی ہے ۔جس کے لئے ریاستی حکومتوں کے لئے ٹریننگ اورواقفیت سے متعلق کارروائی شروع ہوچکی ہے ۔
جناب بھوشن نے اس بات پرزورددیاکہ ‘‘ریاست ، بلاک اورضلع کی سطح پرمعینی وقت کے اندر اس ک ےنفاذ کے لئے ایک فریم ورک وضع
جو کہ ان کی افادیت کی توثیق کرتے ہیں ۔ اس کے بعد ریاستی حکومتوں کو ان پوائنٹ آف کیئر ٹیسٹوں ، ان کی شرحوں اورممکنہ علامات جو 7کروڑ لوگوں کرناناگزیر جناب ہے تاکہ بنیادی سطح پر سبھی کے لئے خدمات کی فراہمی کو یقینی بنایاجاسکے ۔ ’’
انھوں نے مزید کہاکہ ‘‘آئی سی ایم آرنے موجودہ پوائنٹ آف کیئرٹیسٹوں کے لئے صحت سے متعلق ٹیکنالوجی کاجائزہ لیاہے جو کہ ہندوستان میں تیار کی گئی ہیں کے ہدف والے گروپ کے ساتھ مروجہ ہوسکتی ہیں ، کی جانچ کی جائے گی ۔
اپنی وزارت کے کردار کو دوہراتے ہوئے ، صحت کے سکریٹری نے کہاکہ وزارت صحت مالی مدد فراہم کرنے کے لئے قومی صحت مشن کے ذریعہ ریاستی حکومتوں کی مدد کرے گی ۔ ریاستی حکومتیں اسکریننگ کی سطح کا انتخاب کرسکتی ہیں ، یعنی ایک یادو سطح کی اسکریننگ جسے وہ مناسب سمجھیں ۔ مزید برآں ، وزارت صحت نے تکنیکی رہنمائی کے حوالے سے تمام ریاستوں کے لئے اے آئی آئی ایم ایس ، آئی سی ایم آر اورمیڈیکل کالجوں کو نوڈل ایجنسیوں کے طورپر مقررکیاہے ۔
قبائلی امور کی وزارت کی ایڈیشنل سکریٹری محترمہ آرجیانے بتایاکہ قبائلی امورکی وزارت اس مشن کے اثرونفوذ اورروابط سے متعلق پہلوپرغورکرے گی جس میں متعلقہ فریقوں کے ساتھ بات چیت ، ٹریزز کی تربیت کے لئے رہنما خطوط تیارکرنا اوربیداری پیداکرنا ، مریض کو غیرطبی دیکھ بھال اور جینیاتی مشاورت شامل ہیں ۔ انھوں نے کہاکہ ‘‘قبائلی آبادی کی صحت کی ضروریات اورصحت کی دیکھ بھال کو سماجی –ثقافتی طورپرسمجھاجاناہے ‘‘اس لئے ابتدائی انتظامی طریقوں کی وکالت ، گرام سبھا کے ساتھ تعاون ، کمیونٹی کو متحرک کرنا، قبائلی زبانوں میں مواد کا ترجمہ مشن کی رسائی کو بڑھانے میں بھی مدد گارثابت ہوگا۔
ایک تفصیلی پریزنٹیشن کے ذریعہ ، بیماریوں کے بوجھ ، مقاصد ، حکمت عملیوں ، قبائلی امور کی وزارت کے تعاون سے یونیورسل اسکریننگ اور بیداری پیداکرنے جیسے طریقوں ، تشخیص اورعلاج ، سکل سیل کی بیماری نوزائیدہ بچوں کی جامع دیکھ بھال ،یونیورسل اسکریننگ کاایک باریک تفصیلی تجزیہ ۔ جلد تشخصی ، سکل سیل پورٹل ، آیوش کے انضمام کے ساتھ اٹھائے گئے اقدامات وزارت صحت اور خاندانی بہبود اورقبائلی امور کی وزارت کاکردار، آئی سی ایم آر کاکردار ، بایو ٹیک ڈپارٹمنٹ اوردیگرتحقیقی ادارو ں کا کردار عمدگی کے مراکز کے طورپر ایمس اور دیگرمیڈیکل کالجوں کا کردار قلت دم سے متعلق سیل اورخون کی کمی سے متعلق مشن کی دیگروزارتوں /محکموں کے کردار کو نمایاں کیاگیا۔
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(ش ح ۔ع م۔ ع آ)
U-2142
| Urdu |
1,902,941 | AllFebruary2023 |
सिकल सेल रोग एक बहु-क्षेत्रीय मिशन है जिसे सामुदायिक लामबंदी और हितधारक सहयोग का लाभ मिलता है: डॉ. वी के पॉल
"सिकल सेल रोग का उन्मूलन भारत में सभी के लिए स्वास्थ्य की समग्र कल्पना को हासिल करने का एक अभिन्न अंग"
"जमीनी स्तर पर आखिरी छोर तक वितरण सुनिश्चित करने के लिए राज्य, ब्लॉक और जिला स्तर पर समयबद्ध कार्यान्वयन अनिवार्य"
"सिकल सेल रोग एक बहु-क्षेत्रीय मिशन है जिसे सामुदायिक लामबंदी और हितधारक सहयोग का लाभ मिलता है। सिकल सेल रोग का उन्मूलन भारत में सभी के लिए स्वास्थ्य की समग्र कल्पना को प्राप्त करने का एक अभिन्न अंग है।" नीति आयोग में स्वास्थ्य सदस्य डा. वी. के. पॉल ने स्वास्थ्य मंत्रालय में सचिव श्री राजेश भूषण की उपस्थिति में बजट के बाद आज आयोजित एक वेबिनार "लीविंग नो सिटीजन बिहाइंड" में यह बात कही।
इस अवसर पर, डॉ. पॉल ने कहा, "हमें जमीनी स्तर पर तुलना करनी होगी जिससे प्रत्येक हितधारक जुड़ता हो। हमें अंतिम छोर में बैठै व्यक्ति तक पहुंचने के लिए इसे जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता है।” इसके साथ ही डॉ. पॉल ने सिकल सेल रोग के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने की आवश्यकता पर बल दिया जिसमें 'अवसर मिलने पर जांच' के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे पहले से ही बीमारी से पीड़ित लोगों के उपचार में तेजी आएगी। उन्होंने प्रभावित जनजातीय क्षेत्रों तक पहुँचने के लिए माध्यम और तरीकों को परिभाषित करने में सामुदायिक लामबंदी और हितधारक सहयोग में जनजातीय कार्य मंत्रालय की भूमिका पर जोर दिया।
उन्होंने कहा "इस बात की व्यापक जानकारी होने की आवश्यकता है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सिकल सेल रोग के लिए मुफ्त में पूर्ण उपचार प्रदान करती है। डॉ पॉल ने स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर साझेदारी बनाने की वकालत की जो राष्ट्रव्यापी स्तर पर ज्ञान को व्यापक रूप से आत्मसात करने और साझा करने की सुविधा प्रदान करेगी। उन्होंने गर्भावस्था जांच को शामिल करने के महत्व के साथ-साथ हाइड्रोक्सी यूरिया और न्यूमोकोकल वैक्सीन की आसान पहुंच पर जोर दिया।
सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता को दोहराते हुए, केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव, श्री राजेश भूषण ने कहा, "एक निर्धारित समय सीमा के भीतर देश से इस बीमारी को खत्म करने के लिए पूरी सरकार, पूरे समाज का दृष्टिकोण आवश्यक है। उन्होंने विस्तार से बताया कि सिकल सेल रोग प्रबंधन पर पोर्टल पहले ही स्थापित किया जा चुका है और एक मोबाइल एप्लिकेशन भी चल रहा है जिसके लिए राज्य सरकारों के लिए प्रशिक्षण और उन्मुखीकरण शुरू हो गया है।
श्री भूषण ने जोर देकर कहा कि "जमीनी स्तर पर अंतिम छोर तक आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य, ब्लॉक और जिला स्तर पर समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए एक रूपरेखा को परिभाषित करना अनिवार्य है"।
उन्होंने कहा, "आईसीएमआर ने भारत में निर्मित मौजूदा पॉइंट-ऑफ-केयर जांच के लिए एक स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी मूल्यांकन किया है, जो उनकी क्षमता की पुष्टि करता है, और संभावित लक्षण जो 7 करोड़ लोगों के लक्षित समूह के साथ प्रचलित हो सकते हैं, जिनके लिए स्क्रीनिंग की जायेगी।"
मंत्रालय की भूमिका को दोहराते हुए, स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से राज्य सरकारों का समर्थन करेगा। इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य मंत्रालय ने तकनीकी मार्गदर्शन के संदर्भ में एक बिंदु के रूप में सभी राज्यों के लिए आईसीएमआर, एम्स और मेडिकल कॉलेजों को नोडल एजेंसी नियुक्त किया है।
जनजातीय कार्य मंत्रालय में अपर सचिव सुश्री आर जया ने उल्लेख किया कि जनजातीय कार्य मंत्रालय मिशन के पहुंच के पहलू पर विचार करेगा जिसमें हितधारकों के साथ संचार, प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए दिशानिर्देश विकसित करना और जागरूकता पैदा करना, रोगी की गैर-चिकित्सा देखभाल और अनुवांशिक परामर्श शामिल है। उन्होंने कहा "जनजातीय आबादी की स्वास्थ्य आवश्यकताओं और स्वास्थ्य देखभाल को सामाजिक-सांस्कृतिक रूप से समझा जाना है" इसलिए मिशन की पहुंच बढ़ाने के लिए प्रारंभिक प्रबंधन कार्य प्रणालियों की वकालत, ग्राम सभा के साथ सहयोग, सामुदायिक लामबंदी, जनजातीय भाषाओं में सामग्री का अनुवाद अतिरिक्त रूप से सेवा प्रदान करेगा।
एक विस्तृत प्रस्तुति के माध्यम से, जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ सहयोग कर रोग के मुख्य विषय का विस्तृत विश्‍लेषण, उद्देश्य, रणनीति, सामान्य स्क्रीनिंग जैसी सोच और जागरूकता, निदान और उपचार, सिकल सेल रोग के साथ नवजात शिशु की व्यापक देखभाल, सार्वभौमिक स्क्रीनिंग और प्रारंभिक निदान, सिकल सेल पोर्टल, आयुष के एकीकरण के साथ उठाए गए कदम, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय की भूमिका, उत्कृष्टता केन्‍द्रों के रूप में आईसीएमआर की भूमिका, बायोटेक विभाग और अन्य शोध संस्थान, एम्स और अन्य मेडिकल कॉलेजों की भूमिका, राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मिशन के अन्य मंत्रालयों/विभागों की भूमिका प्रस्तुत की गई।
इस वेबिनार में सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ, यूआईडीबी, नागरिक समाज संगठनों, स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता संगठनों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।
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एमजी/एमएस/एआर/केपी
| Hindi |
1,902,835 | AllFebruary2023 |
2-day Chintan Shivir of Union Health Ministry on 'Drugs: Quality Regulations & Enforcements' concludes at Hyderabad, Telangana
Chintan Shivir provided a platform to all stakeholders to deliberate on different aspects of building a Robust, Resilient, Transparent, Accountable and Citizen- friendly Drugs Regulatory Framework: Dr Mansukh Mandaviya
“Our vision is to be known as the world’s most respected and recognised drugs regulator”
“Quality by design” should be our motto: Dr Mansukh Mandaviya
“It is of vital importance to ensure that medicines and medical products produced in India are of the highest quality for both domestic and export markets”
“Within the Federal Democratic structure, both Centre and States to work together in harmony and synergy to ensure robust Regulatory Systems”
“It is of vital importance to ensure that medicines and medical products produced in India are of the highest quality for both domestic and export markets. Within the Federal Democratic structure of the country, both the Centre and States are required to work together in harmony and synergy to ensure that we establish robust regulatory systems”. This was stated by Union Minister of Health & Family Welfare and Chemicals & Fertilisers Dr. Mansukh Mandaviya at the concluding session of the of the two-days brainstorming conclave on “Drugs: Quality Regulations & Enforcement”, here today. He was joined by Dr Bharati Pravin Pawar, Minister of State for Health and Family Welfare, Shri Bhagwanth Khuba, Minister of State for Chemical and Fertilisers, Dr VK Paul, Member (Health), NITI Aayog, Shri T Harish Rao, Health Minister, Telangana and Shri Sanjay Bhatia, Lokayukta, Upa-Lokayukta Maharashtra. Health Secretaries & Drug Regulators from various States/UTs also participated in the two-day long brainstorming conclave.
Dr Mandaviya further highlighted that the deep dive sessions of the Chintan Shivir provided a platform to all stakeholders to deliberate on different aspects of building a robust, resilient, transparent, accountable and citizen-friendly drugs regulatory framework. This framework will ensure not only quality, but easy availability and accessibility across the country of the highest quality of drugs and medical devises, he added. “The intense deliberations during the two days provided an opportunity to all the participants to work in a team spirit to deliberate on the building blocks of such a forward looking inclusive, holistic and comprehensive regulatory framework that would set the vision and meet the requirements of the next 25 years on the three levels of policy, priorities and implementation”, he highlighted.
Enthusing the participants, the Union Health Minister stated that “Our vision is to be known as the world’s most respected and recognised drugs regulator. This can only happen when we move from generic to quality-generic drugs and medical devices production in the country. Our drugs regulatory systems ought to meet the needs to R&D, innovation, organisation strengthening and capacity enhancement”, he stressed. “Quality by design” should be our motto, he stressed.
The discussions highlighted how to make the country’s drugs regulatory systems transparent, predictable and verifiable through principles of uniform standards, sturdy structures for compliance and enforcement, and capacity enhancement. It was also presented that technology can play role of a facilitator and enabler for uniformity, transparency and accountability. The need for a uniform portal with national database with integrated legacy systems was also discussed. Shifting from minimal to optimal standards with provision of periodic reviews, global benchmarking for not only drugs but medical devises formed integral part of the session today. Several participants underlined the importance of creating citizen facing measures to strengthen confidence on the quality of drugs along with portals for grievances, effective recall measures etc. In addition, oversight of supply chain was also proposed for quality assurance. In order to provide a platform to learn from the experience of other states, best practices of drug regulation from various states were shared by the state health representatives.
Dr Bharati Pravin Pawar appreciated the collaborative spirit with which Centre and states participated in the meeting. She also urged the industry representatives to bring out innovation solutions with particular focus on AMR which is emerging as a silent pandemic.
At the two-day Chintan Shivir, Dr Mandaviya led the participants for yoga and meditation sessions to promote healthy lifestyle practices.
Shri Rajesh Bhushan, Union Health Secretary, Smt. S Aparna, Union Pharma Secretary, Dr Rajiv Bahl, Secretary, Department of Health Research, Shri S Gopalakrishnan, Special Secretary, Union Health Ministry, Shri G Kamala Vardhana Rao, CEO, FSSAI, Dr Atul Goel, Director General of Health Sciences and Dr Rajeev Raghuvanshi, Drug Controller General of India were present on the occasion. Shri Rajiv Wadhawan, Joint Secretary, Ministry of Health & Family Welfare, Dr N Yuvaraj, Joint Secretary, Ministry of Chemical & Fertilizers and other senior officers and representatives from the Ministry of Health and Family Welfare, Ministry of Chemicals & Fertilizers, NITI Aayog, NPPA, DGHS, ICMR, NIPERs, Central Drug Laboratories also participated in the two-day long brainstorming conclave.
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MV
HFW/HFM Drugs Chintan Shivir Concludes/27th Feb 2023/2
| English |
1,902,964 | AllFebruary2023 |
مرکزی وزارت صحت کا ‘ ڈرگس: کوالٹی ریگولیشنز اینڈ انفورسمنٹس’ پردو روزہ چنتن شیورحیدرآباد، تلنگانہ میں اختتام پذیر
چنتن شیور نے تمام اسٹیک ہولڈرز کو ایک مضبوط، لچکدار، شفاف، جوابدہ اور شہری دوست ڈرگس ریگولیٹری فریم ورک کی تعمیر کے مختلف پہلوؤں پر غور و فکر کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کیا: ڈاکٹر منسکھ منڈاویہ
‘‘ہمارا وژن دنیا کے سب سے معزز اور تسلیم شدہ ڈرگ ریگولیٹر کے طور پر جانا جاتا ہے’’
‘‘ڈیزائن کے لحاظ سے معیار’’ ہمارا نصب العین ہونا چاہیے: ڈاکٹر منسکھ منڈاویہ
‘‘یہ یقینی بنانا انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ ہندوستان میں تیار کی جانے والی ادویات اور طبی مصنوعات گھریلو اور برآمداتی منڈیوں کے لیے اعلیٰ ترین معیار کی ہوں’’
‘‘وفاقی جمہوری ڈھانچے کے اندر، مضبوط ریگولیٹری نظام کو یقینی بنانے کے لیے مرکز اور ریاستیں ہم آہنگی سے اور ایک ساتھ مل کر کام کریں’’
‘‘یہ یقینی بنانا انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ ہندوستان میں تیار کی جانے والی ادویات اور طبی مصنوعات گھریلو اور برآمداتی منڈیوں کے لیے اعلیٰ ترین معیار کی ہوں۔ ملک کے وفاقی جمہوری ڈھانچے کے اندر، مرکز اور ریاستوں دونوں کو ہم آہنگی اور ایک ساتھ مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم مضبوط ریگولیٹری نظام کے قیام کو یقینی بنا سکیں’’۔یہ بات صحت اور خاندانی بہبود اور کیمیکلز اور کھاد کے مرکزی وزیر ڈاکٹر منسکھ منڈاویہ نے آج یہاں ‘‘ڈرگس: کوالٹی ریگولیشنز اینڈ انفورسمنٹ’’ کے موضوع پر دو روزہ اہم کانفرنس کے اختتامی اجلاس میں کہی۔ ان کے ساتھ صحت اور خاندانی بہبود کے وزیر مملکت ڈاکٹر بھارتی پروین پوار، کیمیکل اور کھاد کے وزیر مملکت جناب بھگونت کھوبا، نیتی آیوگ کے رکن (صحت) ڈاکٹر وی کے پال، تلنگانہ کے وزیر صحت جناب ٹی ہریش راؤ بھی ان کے ساتھ تھے اور جناب سنجے بھاٹیہ، لوک آیوکت، اُپ۔ لوک آیکت مہاراشٹر۔ مختلف ریاستوں/ مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے ہیلتھ سکریٹریز اور ڈرگ ریگولیٹرز نے بھی دو روزہ طویل اہم کانفرنس میں حصہ لیا۔
ڈاکٹر منڈاویہ نے مزید روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ چنتن شیور کے انتہائی غوروخوض والے سیشنوں نے تمام اسٹیک ہولڈرز کو ایک مضبوط، لچکدار، شفاف، جوابدہ اور شہری دوست ادویات کے ریگولیٹری فریم ورک کی تعمیر کے مختلف پہلوؤں پر غور و فکر کرنے کا ایک پلیٹ فارم فراہم کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ فریم ورک نہ صرف معیار بلکہ ملک بھر میں اعلیٰ ترین معیار کی ادویات اور طبی آلات کی آسانی سے دستیابی اور رسائی کو یقینی بنائے گا۔ انہوں نے اجاگر کیا ‘‘دو دنوں کے دوران ہونے والی اہم بات چیت نے تمام شرکاء کو ایک ٹیم کے جذبے کے ساتھ کام کرنے کا موقع فراہم کیا تاکہ ایک ایسے آگے نظر آنے والے جامع، ہمہ گیر اور جامع ریگولیٹری فریم ورک کی تعمیر کے بلاکس پر غور کیا جا سکے جو وژن کو ترتیب دے اور اگلے 25 سال پالیسی، ترجیحات اور عمل درآمد کی تین سطحوں پراس کی ضروریات کو پورا کرے’’۔
شرکاء کی ستائش کرتے ہوئے، مرکزی وزیر صحت نے کہا کہ ‘‘ہمارا وژن دنیا کے سب سے معزز اور تسلیم شدہ ڈرگ ریگولیٹر کے طور پر جانا جانا ہے۔ یہ تب ہی ممکن ہو سکتا ہے جب ہم ملک میں عام سے معیاری جنرک ادویات اور طبی آلات کی پیداوار کی طرف بڑھیں۔ ہمارے منشیات کے ریگولیٹری نظام کو تحقیق و ترقی ، اختراع، تنظیم کی مضبوطی اور صلاحیت میں اضافہ کی ضروریات کو پورا کرنا چاہیے’’، انہوں نے زور دے کر یہ بات کہی کہ ‘‘ڈیزائن کے لحاظ سے معیار’’ ہمارا نصب العین ہونا چاہیے۔
بات چیت میں اس بات پر روشنی ڈالی گئی کہ ملک کے منشیات کے ریگولیٹری نظام کو یکساں معیارات کے اصولوں، تعمیل اور نفاذ کے لیے مضبوط ڈھانچے، اور صلاحیت میں اضافہ کے ذریعے شفاف، قابل پیشن گوئی اور قابل تصدیق کیسے بنایا جائے۔ یہ بھی پیش کیا گیا کہ ٹیکنالوجی یکسانیت، شفافیت اور احتساب کے لیے سہولت کار کا کردار ادا کر سکتی ہے۔ مربوط میراثی نظاموں کے ساتھ قومی ڈیٹا بیس کے ساتھ یکساں پورٹل کی ضرورت پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وقتاً فوقتاً جائزوں کی فراہمی کے ساتھ کم سے کم بہترین معیارات کی طرف منتقل ہونا، نہ صرف ادویات بلکہ طبی آلات کے لیے عالمی بینچ مارکنگ آج کے سیشن کا لازمی حصہ ہے۔ کئی شرکاء نے شکایات کے لیے پورٹل کے ساتھ ساتھ ادویات کے معیار پر اعتماد کو مضبوط کرنے کے لیے اقدامات کا سامنا کرنے والے شہریوں کی تشکیل موثر واپسی کے اقدامات وغیرہ کی اہمیت پر زور دیا، ۔ دوسری ریاستوں کے تجربے سے سیکھنے کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کرنے کے لیے، ریاستی صحت کے نمائندوں کے ذریعے مختلف ریاستوں سے منشیات کے ضابطے کے بہترین طریقوں کا اشتراک کیا گیا۔
ڈاکٹر بھارتی پروین پوار نے اس تعاون کے جذبے کی تعریف کی جس کے ساتھ مرکز اور ریاستوں نے میٹنگ میں حصہ لیا۔ انہوں نے صنعت کے نمائندوں پر بھی زور دیا کہ وہ اے ایم آر پر خصوصی توجہ کے ساتھ اختراعی حل نکالیں جو ایک خاموش وبائی مرض کے طور پر اُبھر رہا ہے۔
دو روزہ چنتن شیور میں، ڈاکٹر منڈاویہ نے صحت مند طرز زندگی کے طریقوں کو فروغ دینے کے لیے یوگا اور مراقبہ کے سیشن کے لیے شرکاء کی قیادت کی۔
جناب راجیش بھوشن، مرکزی صحت سکریٹری، محترمہ۔ ایس اپرنا، یونین فارما سکریٹری، ڈاکٹر راجیو بہل، سکریٹری، محکمہ صحت تحقیق، جناب ایس گوپال کرشنن، اسپیشل سکریٹری، مرکزی وزارت صحت، جناب جی کملا وردھنا راؤ، سی ای او، ایف ایس ایس اے آئی، ڈاکٹر اتل گوئل، ہیلتھ سائنسز کے ڈائریکٹر جنرل اور ڈرگ کنٹرولر جنرل آف انڈیا ڈاکٹر راجیو رگھوونشی اس موقع پر موجود تھے۔ جناب راجیو وادھاون، صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت کے جوائنٹ سکریٹری، ڈاکٹر این یوراج، جوائنٹ سکریٹری، کیمیکل اور کھاد کی وزارت اور دیگر سینئر افسران اور صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت، کیمیکل اور کھاد کی وزارت، نیتی آیوگ، این پی پی اے، ڈی جی ایچ ایس، آئی سی ایم آر، این آئی پی آر، سنٹرل ڈرگ لیبارٹریز کے نمائندوں نے بھی اس دو روزہ اہم کانفرنس میں حصہ لیا۔
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( ش ح ۔ ج ق۔ ر ض(
U. No.2141
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केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का 'औषधि : गुणवत्ता विनियम और प्रवर्तन' पर 2 दिवसीय चिंतन शिविर हैदराबाद, तेलंगाना में संपन्न
चिंतन शिविर ने सभी हितधारकों को सुदृढ़, लचीले, पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिकों के अनुकूल औषधि विनियामक ढांचे के निर्माण के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श करने का मंच प्रदान किया: डॉ. मनसुख मांडविया
“हमारा विज़न विश्व के सबसे सम्मानित और स्वीकृत औषधि विनियामक के रूप में विख्‍यात है”
“डिजाइन द्वारा गुणवत्ता” हमारा आदर्श वाक्य होना चाहिए: डॉ. मनसुख मांडविया
“यह सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि भारत में उत्पादित औषधियां और चिकित्सा उत्पाद घरेलू और निर्यात दोनों ही बाजारों के लिए उच्चतम गुणवत्ता वाले हैं”
“सुदृढ़ विनियामक प्रणालियां सुनिश्चित करने के लिए संघीय लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर केंद्र और राज्यों दोनों का सद्भाव और तालमेल के साथ मिलकर काम करना आवश्यक”
“यह सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि भारत में उत्पादित औषधियां और चिकित्सा उत्पाद घरेलू और निर्यात दोनों ही बाजारों के लिए उच्चतम गुणवत्ता वाले हैं। सुदृढ़ विनियामक प्रणालियों की स्थापना सुनिश्चित करने के लिए संघीय लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर केंद्र और राज्यों दोनों का सद्भाव और तालमेल के साथ मिलकर काम करना आवश्यक है।”यह बात केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज यहां “औषधि : गुणवत्ता विनियम और प्रवर्तन” विषय पर दो दिवसीय विचार मंथन सम्मेलन के समापन सत्र में कही। इस अवसर पर उनके साथ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉ भारती प्रवीण पवार, रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री डॉ. भगवंत खुबा और नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) डॉ. वी.के. पाल तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री श्री टी. हरीश राव, श्री संजय भाटिया, लोकायुक्त, उप-लोकायुक्त महाराष्ट्र भी मौजूद थे। विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिवों और औषधि नियामकों ने भी इस दो दिवसीय विचार-मंथन सम्मेलन में भाग लिया।
डॉ. मांडविया ने कहा कि चिंतन शिविर के गहन विचार-विमर्श के सत्रों ने सभी हितधारकों को सुदृढ़, लचीले, पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिकों के अनुकूल औषधि विनियामक ढांचे के निर्माण के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श करने का मंच प्रदान किया। उन्होंने कहा कि यह ढांचा केवल गुणवत्ता ही नहीं, बल्कि देश भर में उच्चतम गुणवत्ता वाली औषधियों और चिकित्सा उपकरणों की आसान उपलब्धता और पहुंच भी सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा, “दो दिन के गहन चिंतन ने सभी प्रतिभागियों को ऐसे दूरदर्शी, समावेशी, समग्र और व्यापक विनियामक ढांचे के निर्माण के बारे में टीम भावना से विचार-विमर्श करने का अवसर प्रदान किया, जो तीन स्तरों - नीति, प्राथमिकताओं और कार्यान्वयन -पर अगले 25 वर्षों के विजन का निर्धारण और आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें।”
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने प्रतिभागियों को उत्साहित करते हुए कहा, “हमारा विज़न विश्व के सबसे सम्मानित और स्वीकृत औषधि विनियामक के रूप में विख्‍यात है । ऐसा तभी संभव है जब हम देश में जेनेरिक से क्‍वालिटी -जेनेरिक दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के उत्पादन का रुख करें। हमारी दवा विनियामक प्रणालियों को अनुसंधान एवं विकास, नवाचार, संगठन को मजबूत बनाने और क्षमता बढ़ाने की जरूरतों को पूरा करना चाहिए” उन्होंने जोर देकर कहा, “डिजाइन द्वारा गुणवत्ता” हमारा आदर्श वाक्य होना चाहिए।
चर्चाओं में इस बात को रेखांकित किया गया कि एक समान मानकों के सिद्धांतों, अनुपालन और प्रवर्तन की मजबूत संरचनाओं और क्षमता बढ़ाने के माध्यम से देश की औषधि विनियामक प्रणाली को पारदर्शी, पूर्वानुमेय और सत्यापन योग्य कैसे बनाया जाए। यह बात भी सामने रखी गई कि प्रौद्योगिकी एकरूपता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाने की दिशा में सूत्रधार और सहायक की भूमिका निभा सकती है। एकीकृत विरासत प्रणालियों के साथ राष्ट्रीय डेटाबेस के साथ एक समान पोर्टल की आवश्यकता पर भी चर्चा की गई। समय-समय पर समीक्षा, केवल दवाओं ही नहीं, बल्कि चिकित्सा उपकरणों के लिए भी वैश्विक बेंचमार्किंग के प्रावधान सहित न्यूनतम से इष्टतम मानकों की ओर रुख करना आज के सत्र का अभिन्न अंग रहा। अनेक प्रतिभागियों ने शिकायतों, प्रभावी रिकॉल उपायों आदि के लिए पोर्टल के साथ-साथ दवाओं की गुणवत्ता पर भरोसा मजबूत करने के लिए नागरिक केंद्रित उपायों के सृजन के महत्व को रेखांकित किया। इसके अलावा गुणवत्ता के आश्वासन के लिए आपूर्ति श्रृंखला की निगरानी की भी पेशकश की गई। अन्य राज्यों के अनुभव से सीखने का मंच प्रदान करने के लिए राज्य के स्वास्थ्य प्रतिनिधियों द्वारा विभिन्न राज्यों की औषधि विनियमन की सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा किया गया।
डॉ. भारती प्रवीण पवार ने केंद्र और राज्यों द्वारा सहयोगपूर्ण भावना के साथ बैठक में भाग लेने की सराहना की। उन्होंने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से साइलेंट पेंडेमिक के रूप में उभर रहे एएमआर पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करते हुए नवाचार समाधान विकसित करने का आग्रह भी किया।
दो दिवसीय चिंतन शिविर में डॉ मांडविया ने स्वस्थ जीवन शैली की पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए योग और ध्यान के सत्रों हेतु प्रतिभागियों का नेतृत्व किया।
इस अवसर पर श्री राजेश भूषण, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव, श्रीमती एस. अपर्णा, केंद्रीय फार्मा सचिव, डॉ. राजीव बहल, सचिव, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, श्री एस. गोपालकृष्णन, विशेष सचिव, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, श्री जी. कमला वर्धन राव, सीईओ, एफएसएसएआई, डॉ. अतुल गोयल, महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा और डॉ. राजीव रघुवंशी, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया उपस्थित थे। इस दो दिवसीय मंथन सम्मेलन में श्री राजीव वधावन, संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, डॉ एन युवराज, संयुक्त सचिव, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, नीति आयोग, एनपीपीए, डीजीएचएस, आईसीएमआर, एनआईपीईआर, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरीज के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों और प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।
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एमजी/एमएस/एआर/ आरके
| Hindi |
1,902,554 | AllFebruary2023 |
Union Health Minister Dr Mansukh Mandaviya inaugurates 2-day Chintan Shivir along with Union Minister of State for Health & Family Welfare, Dr Bharati Pravin Pawar, Union Minister of State for Chemical & Fertilizers Shri Bhagwanth Khuba on 'Drugs: Quality Regulations & Enforcements'
The Chintan Shivir will deliberate on pathways for cohesive and synergistic approaches for building robust and resilient regulatory systems: Dr Mansukh Mandaviya
“It is of critical importance to ensure that regulatory mechanisms of the country are of impeccable standards, and sustainable”
“Let us ensure that India’s Regulatory systems are the best in the world”
Health Secretaries & Drug Regulators from States/UTs, members from industry, representatives from NITI Aayog, FSSAI, ICMR participate in the brainstorming conclave
Union Minister of Health & Family Welfare and Chemicals & Fertilisers Dr. Mansukh Mandaviya inaugurated a two days Chintan Shivir on “Drugs: Quality Regulations & Enforcement”, here today. He was joined by Dr Bharati Pravin Pawar, Minister of State for Health and Family Welfare, Shri Bhagwanth Khuba, Minister of State for Chemical and Fertilisers, Dr VK Paul, Member (Health), NITI Aayog and Shri Sanjay Bhatia, Lokayukta, Upa-Lokayukta Maharashtra. Health Secretaries & Drug Regulators from various States/UTs are participating in the brainstorming conclave.
In his inaugural address, Dr. Mansukh Mandaviya underlined the focus of the deliberative forum, “The Chintan Shivir is a platform for all the stakeholders in the pharma and health sectors to deliberate on pathways for cohesive and synergistic approaches for building robust and resilient regulatory systems. Various agencies across the Centre and states, public-private divide form important components of ensuring that pharmaceuticals manufactured in the country and consumed by domestic and international consumers are of the highest quality and adhere to standard global manufacturing protocols. This will ensure that India’s fame as “Pharmacy of the World” is upheld and we provide pharma products of the highest quality to the consumers”.
The Union Health Minister highlighted that “it is of critical importance to ensure that the regulatory mechanisms of the country are of impeccable standards which are sustained over time and space. This is possible when the Central Ministries and state bodies work in a spirit of cooperative federalism, building on the strengths of one another and working jointly to remove loopsholes in the regulatory systems”. He encouraged the participants to share their knowledge and insights from their field level experience to enrich the discussions over the two days of collaborative brainstorming. “The challenges we face can be collaboratively addressed by pooling of our collective experience. The manthan at the end of these two days will provide rich knowledge to build strong, sturdy, resilient and people- friendly mechanisms”, he stated.
“How can we ensure that the confidence of the consumers of pharmaceuticals manufactured in India is upheld? I urge all the stakeholders to steadfastly work towards making the Indian drugs regulatory system among the best in the world, which could be emulated by other countries”, he exhorted the participants.
The Chintan Shivir is organised by the Union Ministry of Health and Family Welfare (MoHFW) in collaboration with the Department of Pharmaceuticals (DoP). The event brought together all the stakeholders viz; MoHFW, DoP, States/UTs Health Secretaries, States/UTs Drug Controllers, Industry associations etc. on a common platform. The participants at the conclave will brainstorm on various facets of producing a sturdy and resilient regulatory system. These include sessions on building of trust and confidence on quality of drugs in the domestic and global market; review predictability; transparency & accountability in the regulation of quality of drugs; effective enforcement of quality, safety and efficacy at the field level; ensuring compliance to Indian pharmacopeia & standards; to develop robust network for Pharmacovigilance and Materiovigilance programs; creation of a unified IT platform for all regulatory activities; to assess regulatory capacity across the States and Centre along with to promote ‘Ease of Doing Business’; and capacity building at the level of the States and National Regulators for regulation of pharmaceuticals and medical devices.
The participants expressed their gratitude to the Union Health Minister for inviting them to this brainstorming session and providing them the unique opportunity to share their thoughts, suggestions and insights to build a national pharma regulatory framework which could be upheld as the best globally.
Shri Rajesh Bhushan, Union Health Secretary, Smt. S Aparna, Union Pharma Secretary, Dr Rajiv Bahl, Secretary, Department of Health Research, Shri S Gopalakrishnan, Special Secretary, Union Health Ministry, Shri G Kamala Vardhana Rao, CEO, FSSAI, Dr Atul Goel, Director General of Health Sciences and Dr Rajeev Raghuvanshi, Drug Controller General of India were present on the occasion. Shri Rajiv Wadhawan, Joint Secretary, Ministry of Health & Family Welfare, Dr N Yuvaraj, Joint Secretary, Ministry of Chemical & Fertilizers and other senior officers and representatives from the Ministry of Health and Family Welfare, NITI Aayog, NPPA, DGHS, ICMR, NIPERs, Central Drug Laboratories also participated in the two-day long conference.
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MV
HFW/HFM Drugs Chintan Shivir-Hyderabad/26th Feb 2023/2
| English |
1,902,729 | AllFebruary2023 |
مرکزی وزیرصحت ڈاکٹرمنسکھ مانڈویانے صحت اور خاندانی بہبود کی مرکزی وزیرمملکت ڈاکٹربھارتی پروین پوار، کیمیائی اشیا اورکھاد کے مرکزی وزیرمملکت جناب بھگونت کھوبا کے ہمراہ ،‘‘ادویات :معیار سے متعلق ضوابط اورنفاذ’’ کے بارے میں ایک دوروزہ چنتن شِور کاافتتاح کیا
اس چنتن شِور میں ایک مستحکم اوربحران سے جلد ابھرنے والے لکچدار انضباطی نظام تیارکرنے کی غرض سے ، جامع اورتال میل پرمبنی طریق کارکے حامل راستوں پرغوروخوض کیاجائے گا:ڈاکٹرمن سکھ مانڈویا
‘‘اس بات کو یقینی بنانے کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ ملک کے انضباطی طریق کار مثالی کارگذاری والے معیارات کےحامل اوردیرپا اورہمہ گیر ہوں ’’
‘‘آئیے ہم اس بات کو یقینی بنائیں کہ بھارت کے انضباطی طریقہ کار، دنیا کے بہترین طریقہ کارہوں ’’
ریاستوں اورمرکز کے زیرانتظام علاقوں کے صحت کے سکریٹریزاورادویات سے متعلق ضوابط طے کرنے والے عہدیداران ، صنعت کے ارکان ، نیتی آیوگ ،ایف ایس ایس اے آئی اور آئی سی ایم آرکے نمائندے اس کانکلیو میں حصہ لے رہے ہیں
صحت اورخاندانی فلاح وبہبود ، کیمیکلز اورکھاد کے محکموں کے مرکزی وزیر ڈاکٹرمنسکھ ما نڈویا نے آج یہاں ایک دوروزہ چنتن شِور کاافتتاح کیا۔ جس کا موضوع تھا ‘‘ادویات :معیار سے متعلق ضوابط اورنفاذ’’۔ ان کے ہمراہ صحت اور خاندانی فلاح وبہبود کے مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹربھارتی پروین پوار، کیمیکلز اورکھاد کے محکموں کے وزیر مملکت ، بھگونت کھوبا ، نیتی آیوگ کے (صحت ) کے رکن ڈاکٹروی کے پال ، اورمہاراشٹر کے اوپا لوک آیکت کے لوک آیکت جناب سنجے بھاٹیہ بھی اس شنتن شِور میں حصہ لے رہے ہیں ۔ان کے علاوہ مختلف ریاستوں اورمرکز کے زیرانتظام علاقوں کے صحت سکریٹری صاحبان اور ادویات کے بارے میں ضوابط طے کرنے والے عہدیداربھی اس غوروخوض کئے جانے والے کانکلیو میں شرکت کررہے ہیں ۔
اپنے افتتاحی خطاب میں ، ڈاکٹرمنسکھ مانڈویا نے کہاکہ ‘‘ چنتن شِور ، ادویہ سازی اورصحت سے متعلق شعبو ں میں سبھی شراکت داروں اورمتعلق فریقوں کے لئے ایک پلیٹ فارم ہے ، تاکہ وہ مضبوط اورلچکدار ریگولیٹری نظام کی تعمیر کی غرض سے جامع اورتال میل پر مبنی طریق کار کے حامل راستوں کے بارے میں غووخوض کرسکیں ۔ سبھی ریاستوں اورمرکز کی مختلف ایجنسیاں ، سرکاری اورنجی تقسیم ، اس بات کو یقینی بنانے کے لئے اہم پروگرام وضع کرتی ہیں ، ملک میں تیارکی جانے والی ادویات اورگھریلواوربین الاقوامی صارفین کے ذریعہ استعمال کی جانے والی ادویات ، اعلیٰ ترین معیار کی ہوں اور ان کی تیاری اورمینوفیکچرنگ کے دوران معیارات کے عالمی ضابطوں پرعمل درآمد کیاجائے ۔ اس کی بدولت بھارت کی مشہور ‘‘فارمیسی آف دی ورلڈ ’’ کو سربلندرکھنے کو یقینی بنایاجاسکے گا اورہم صارفین کو اعلیٰ ترین معیار کی ادویات فراہم کریں گے ۔
مرکزی وزیرصحت نے اس بات کو اجاگرکی کہ اس بات کو یقینی بنانا بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ ملک کے انضباطی طریقہ کاربہترین معیار کے ہوں اور یہ اس وقت ممکن ہے کہ جب مرکزی وزارتیں اورریاستی ادارے ، تعاون پرمبنی وفاقیت کے جذبے کے ساتھ کرم کریں ۔ ایک دوسرے کی قوتوں کو بروئے کارلائیں اورانضباطی نظام میں موجود خامیوں کودورکرنے کی غرض سے مل کرکام کریں۔ انھوں نے شرکاکی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا کہ وہ زمینی سطح پراپنے تجربات سے واقف کرائیں تاکہ دو روزہ اشتراک پرمبنی غوروخوض کے درمیان تبادلہ خیال کو ثمر آور اور مفید بنایاجاسکے ۔
انھوں نے شرکاء کو نصیحت آمیزاندازمیں کہاکہ ہم اس بات کو کیسے یقینی بناسکتے ہیں کہ بھارت میں تیارکردہ ادویات کے تئیں صارفین کا اعتماد بحال رہے؟میں سبھی متعلقہ فریقوں پرزوردیتاہوں کہ وہ بھارت کے ادویات سے متعلق ضوابط طے کرنے کے نظام کو دنیا کابہترین نظام بنانے کی غرض سے مسلسل کام کرتے رہیں ایسا نظام کہ دنیا کے دوسرے ملک تقلیدکرنے کی کوشش کریں ۔
اس چنتن شِور کا اہتمام ، صحت اورخاندانی فلاح وبہبود کی مرکزی وزارت (ایم او ایچ ایف ڈبلیو) نے ادویہ سازی کے محکمے (ڈی اوپی) کے اشتاک کے ساتھ کیاہے ۔ اس تقریب میں سبھی متعلقہ فریق اورشراکت دار، ایک جگہ ایک مشترکہ پلیٹ فارم پر جمع ہوئے ہیں ۔ ان میں صحت اورخاندانی فلاح وبہبود کی مرکزی وزارت ، ڈی اوپی ، ریاستوں اورمرکز کے زیرانتظام علاقوں کے سکریٹری صاحبان ، ریاستوں اورمرکز کےزیرانتظام علاقوں کے ڈرگ کنٹرولرس ، صنعت کی ایسوسی ایشنیں وغیرہ شامل ہیں ۔ اس کانکلیو کے شرکاء ، ایک مضبوط اورلچکدار انضباطی نظام کی تیاری سے متعلق مختلف پہلوؤں کے بارے میں تفصیل سے غوروخوض کریں گے ، ان پہلوؤوں میں گھریلو اور عالمی منڈیوں میں ادویات کے معیار کے بارے میں اعتماد اور بھروسہ قائم کرنے ، ادویات کے معیار سے متعلق ضوابط میں شفافیت اورجوابدہی ، معیار کے موثرنفاذ ، زمینی سطح پرحفاظت اورکارگزاری ، زمینی سطح پرمعیار ، حفاظت اورکارگری کا موثر نفاذ ، بھارت میں ادویہ سازی اور کتاب الادویہ یافہرست ادویہ اورمعیارات کی تعمیل کو یقینی بنانے کے سلسلے میں نشستوں کا انعقاد شامل ہے ۔
شرکاء نے اس غوروخوض کے اجلاس میں مدعو کرنےکے لئے صحت کے مرکزی وزیرسے اظہارتشکر کای۔ اس کے علاوہ ادویہ سازی سے متعلق ایک قومی انضباطی فریم ورک وضع کرنے کے مقصد سے اپنے خیالات ، تجاویز اورمفید مشوروں سے واقف کرانے کے لئے انھیں ایک منفرد موقع فراہم کرنے کے لئے انھوں نے وزیرموصوف کاشکریہ اداکیا۔
اس دو روزطویل چنتن شِور میں صحت کے مرکزی سکریٹری جناب راجیش بھون ، مرکزی فارماسکریٹری محترمہ ایس اپرنا، صحت سے متعلق تحقیق کے محکمے کے سکریٹری ، ڈاکٹرراجیو بہل ، مرکزی وزارت صحت کے اسپیشل سکریٹری جناب ایس گوپالا کرشنن ، ایف ایس ایس اے آئی کے سی ای او جناب جی کمالاوردھناراؤ ، صحت سے متعلق علوم اورسائنسز کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹراتل گوئل اوربھارت کے ڈرگ کنٹرول جنرل ڈاکٹرراجیو رگھوونش بھی موجود تھے ۔ ان کے علاوہ صحت اورخاندانی فلاح وبہبود کی وزارت کے جوائنٹ سکریٹری جناب راجیو ودھاون ، کیمیکلز اورکھاد کی وزارت کے جوائنٹ سکریٹری ڈاکٹر این یووراج اورصحت اورخاندانی فلاح وبہبود کی وزارت ، نیتی آیوگ ، این پی پی اے ، ڈی جی ایچ ایس ، آئی سی ایم آر، این آئی پی ای آرایس کے دیگرسرکردہ عہدیدارار ن اور نمائندگان اورسینٹرل ڈرگ لیباریٹریوں کے نمائندوں نے بھی اس دو روزہ کانفرنس میں حصہ لیا۔
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(ش ح ۔ع م۔ ع آ)
U -2109
| Urdu |
1,902,579 | AllFebruary2023 |
केंद्रीय आरोग्य मंत्री डॉ मनसुख मांडविया यांनी केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ भारती प्रवीण पवार, आणि केंद्रीय रसायन आणि खते राज्यमंत्री श्री भगवंत खुबा यांच्या उपस्थितीत 'औषधे: दर्जा नियमन आणि अंमलबजावणी' या विषयावर 2 दिवसांच्या चिंतन शिबिराचं केले उद्घाटन
नवी दिल्ली, 26 फेब्रुवारी 2023
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण, तसच रसायने आणि खत मंत्री डॉ. मनसुख मांडविय यांनी आज नवी दिल्लीत "औषधे: दर्जा नियमन आणि अंमलबजावणी" या विषयावर आयोजित दोन दिवसांच्या चिंतन शिबिराचं उद्घाटन केलं. त्यांच्यासोबत आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार, रसायन आणि खते राज्यमंत्री भगवंत खुबा, नीती आयोगाचे सदस्य (आरोग्य), डॉ. व्ही.के. पॉल आणि लोकायुक्त आणि महाराष्ट्राचे उपलोकायुक्त संजय भाटिया हे उपस्थित होते. विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील आरोग्य सचिव आणि औषध नियामक, या विचारमंथनात्मक परिषदेत सहभागी होत आहेत.
आपल्या उद्घाटनपर भाषणात, डॉ. मनसुख मांडविया यांनी या विचारमंथनात्मक मंचाचं नेमकं लक्ष्य काय आहे ते अधोरेखित केलं. ते म्हणाले, “हे चिंतन शिबिर, औषध आणि आरोग्य क्षेत्रातील सर्व भागधारकांसाठी, सशक्त आणि लवचिक नियामक प्रणाली तयार करण्यासाठी लागणारा एकसंध आणि समन्वयवादी दृष्टिकोन शोधण्याकरता विचारविनिमय करु देणारं एक व्यासपीठ आहे. देशांतर्गत तसच आंतरराष्ट्रीय ग्राहकांकडून वापरल्या जाणार्‍या, देशात उत्पादन झालेल्या औषधांचा दर्जा उत्तम आहे की नाही आणि ही औषधं प्रमाणीत जागतिक उत्पादन प्रक्रियेचं पालन करतात का याची खात्री करण्यासाठी, केंद्र आणि राज्यांमधील विविध संस्था, तसेच औषध यंत्रणेचे सार्वजनिक-खाजगी विभाजन, हे महत्त्वाचे घटक आहेत.''जगाचं औषधालय' हा भारताचा लौकीक अढळ राहील आणि आपण ग्राहकांना उच्च दर्जाची औषध उत्पादनं देऊ शकतो, हे यामुळे निश्चित होईल."
दोन दिवसांच्या या सहयोगी विचारमंथनातील चर्चा सफलदायी करण्यासाठी, त्यांनी सहभागींना प्रत्यक्ष अनुभवातून मिळालेलं त्यांचं ज्ञान आणि मतं मांडण्यासाठी प्रोत्साहित केलं. “आपल्या समोरच्या आव्हानांना आपल्या सामुहीक अनुभवाच्या जोरावर एकत्रितपणे तोंड देता येऊ शकतं. या दोन दिवसांच्या अखेरीस, या विचारमंथनातून प्रबळ, प्रखर, लवचिक आणि लोकानुकूल यंत्रणा उभारण्यासाठी उपयुक्त ज्ञान मिळेल,” असं मांडविया म्हणाले.
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S.Kane/A.Save/D.Rane
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| Marathi |
1,902,584 | AllFebruary2023 |
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री, डॉ. भारती प्रवीण पवार, केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री श्री भगवंत खुबा के साथ 'दवा: गुणवत्ता विनियम और प्रवर्तन' विषय पर दो दिवसीय चिंतन शिविर का उद्घाटन किया
इस चिंतन शिविर में मजबूत और लचीली नियामक प्रणाली के निर्माण के लिए एकजुट और समावेशी दृष्टिकोण के मार्गों पर विचार-विमर्श किया जाएगा: डॉ. मनसुख मांडविया
"यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि देश के नियामक तंत्र त्रुटिहीन मानकों वाले और टिकाऊ हों"
"आइए सुनिश्चित करें कि भारत की नियामक प्रणाली दुनिया में सबसे अच्छी हो"
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिवों, औषधि नियामकों, उद्योग के सदस्यों, नीति आयोग, एफएसएसएआई, आईसीएमआर के प्रतिनिधियों ने विचार-मंथन में भाग लिया
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा रसायन और उर्वरक मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज "दवा गुणवत्ता विनियम और प्रवर्तन" विषय पर दो दिवसीय चिंतन शिविर का उद्घाटन किया। उनके साथ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉ. भारती प्रवीन पवार, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री श्री भगवंत खुबा और नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) डॉ. वी.के. पॉल तथा लोकायुक्त श्री संजय भाटिया और उप-लोकायुक्त महाराष्ट्र, विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिव और औषधि नियामक इस विचार मंथन सम्मेलन में भाग ले रहे हैं।
अपने उद्घाटन भाषण में, डॉ. मनसुख मांडविया ने विचार-विमर्श मंच के फोकस पर ध्यान केंद्रित करते हुए कहा कि यह चिंतन शिविर फार्मा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में सभी हितधारकों के लिए एक मजबूत और लचीली नियामक प्रणाली के निर्माण के लिए एकजुट और समावेशी दृष्टिकोण के रास्ते के बारे में विचार-विमर्श करने का एक मंच है। केंद्र और राज्यों में विभिन्न एजेंसियां, सार्वजनिक-निजी विभाजन यह सुनिश्चित करने के महत्वपूर्ण घटक हैं कि देश में निर्मित और घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग की जाने वाली दवाएं उत्तम गुणवत्ता वाली हों और मानक वैश्विक विनिर्माण प्रोटोकॉल का अनुपालन करती हों। इससे यह सुनिश्चित होगा कि "विश्व की फार्मेसी" के रूप में भारत की प्रसिद्धि सुनिश्चित हो और हम उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाले दवाई उत्पाद प्रदान करें।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि देश के नियामक तंत्र त्रुटिहीन मानकों वाले हों जो समय और स्थान के अनुसार स्थापित हों। यह तभी संभव है जब केंद्रीय मंत्रालय और राज्य निकाय सहकारी संघवाद की भावना से काम करें और एक-दूसरे की ताकत का निर्माण करके नियामक प्रणालियों की त्रुटियों को दूर करने के लिए मिलकर काम करें। उन्होंने प्रतिभागियों को दो दिनों के इस सहयोगी विचार-मंथन में अपनी चर्चाओं को समृद्ध बनाने के लिए अपने स्तर के अनुभव और ज्ञान के दृष्टिकोण को परस्पर साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि हम जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, उनका हम सामूहिक अनुभव के संग्रह द्वारा सहयोगी रूप से समाधान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इन दो दिनों के अंत में मंथन मजबूत, लचीला और लोगों के अनुकूल तंत्र बनाने के लिए समृद्ध जानकारी उपलब्ध कराएगा।
उन्होंने प्रतिभागियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि हम यह कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि भारत में निर्मित फार्मास्यूटिकल्स के उपभोक्ताओं का विश्वास कायम रहे? मैं सभी हितधारकों से भारतीय दवा नियामक प्रणाली को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनाने की दिशा में मजबूती से काम करने का आग्रह करता हूं, ताकि अन्य देश भी इसका अनुकरण करें।
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा औषधि विभाग के सहयोग से चिंतन शिविर का आयोजन किया जाता है। यह आयोजन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, औषधि विभाग, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिवों, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के ड्रग कंट्रोलर्स, उद्योग संघों के सहयोग से सभी हितधारकों को एक मंच पर लाता है। इस कॉन्क्लेव में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागी एक मजबूत और लचीली नियामक प्रणाली के निर्माण के विभिन्न पहलुओं पर विचार-मंथन करेंगे। इनमें घरेलू और वैश्विक बाजार में दवाओं की गुणवत्ता पर विश्वास और भरोसे के निर्माण पर आयोजित सत्र शामिल हैं इसके साथ-साथ भविष्यवाणी की समीक्षा, दवाओं की गुणवत्ता के नियमन में पारदर्शिता और जवाबदेही, फील्ड स्तर पर गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावकारिता का प्रभावी प्रवर्तन, भारतीय फार्माकोपिया और मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना, फार्माकोविजिलेंस और मैटेरियोविजिलेंस कार्यक्रमों के लिए मजबूत नेटवर्क विकसित करना, सभी विनियामक गतिविधियों के लिए एक एकीकृत आईटी मंच का निर्माण करना, 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ावा देने के साथ-साथ राज्यों और केंद्र में नियामक क्षमता का आकलन करना, और फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरणों के नियमन के लिए राज्यों और राष्ट्रीय नियामकों के स्तर पर क्षमता निर्माण के बारे में सत्र आयोजित किए जा रहे हैं।
प्रतिभागियों ने इस विचार-मंथन सत्र में उन्हें आमंत्रित करने और राष्ट्रीय फार्मा नियामक ढांचे के निर्माण के बारे में अपने विचारों, सुझावों और ज्ञान को साझा करने का विशेष अवसर प्रदान करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का आभार व्यक्त किया।
श्री राजेश भूषण केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव, श्रीमती एस. अपर्णा केंद्रीय फार्मा सचिव, डॉ. राजीव बहल सचिव स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, श्री एस. गोपालकृष्णन विशेष सचिव केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, श्री जी. कमला वर्धन राव सीईओ एफएसएसएआई, डॉ. अतुल गोयल स्वास्थ्य विज्ञान महानिदेशक और डॉ. राजीव रघुवंशी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया भी इस अवसर पर उपस्थित थे। इसके अलावा, श्री राजीव वधावन, संयुक्त सचिव स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डॉ. एन युवराज संयुक्त सचिव रसायन और उर्वरक मंत्रालय और अन्य वरिष्ठ अधिकारी तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नीति आयोग, एनपीपीए, डीजीएचएस, आईसीएमआर, एनआईपीईआर, केंद्रीय औषधि प्रयोगशालाओं के प्रतिनिधियों ने भी इस दो दिवसीय सम्मेलन में भाग लिया।
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एमजी/एमएस/एआर/आईपीएस/एमबी
| Hindi |
1,902,680 | AllFebruary2023 |
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਪਵਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਖੂਬਾ ਦੇ ਨਾਲ 'ਡਰੱਗ' ਕੁਆਲਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਚਿੰਤਨ ਸ਼ਿਵਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਚਿੰਤਨ ਸ਼ਿਵਰ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਤ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕਜੁਟ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਮਾਰਗ ਉੱਚੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: ਡਾ. ਡਾ. ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ
"ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਹੈ"
"ਆਓ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੀਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ"
ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਡਰੱਗ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ, ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ, ਐੱਫਐੱਸਐੱਸਏਐੱਲ, ਆਈਸੀਐੱਮਆਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਅੱਜ "ਡਰੱਗ ਕੁਆਲਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ" ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਚਿੰਤਨ ਸ਼ਿਵਿਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਪਵਾਰ, ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਖੁਬਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ (ਸਿਹਤ) ਡਾ. ਵੀ.ਕੇ. ਪਾਲ ਅਤੇ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੇ ਭਾਟੀਆ ਅਤੇ ਉਪ-ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਇਸ ਵਿਚਾਰਕ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਮੰਚ ਦੇ ਫੋਕਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚਿੰਤਨ ਸ਼ਿਵਿਰ ਫਾਰਮਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕਜੁਟ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਮੰਚ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਜਨਕ-ਨਿੱਜੀ ਪਾੜਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਿਤ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸਰਵੋਤਮ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਗਲੋਬਲ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ "ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸੀ" ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਖ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤੰਤਰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਜੋ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਉਸਨੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅੰਤਰ-ਸੰਦਰਭ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਲਚਕਦਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਏਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਿਤ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਡਰੱਗ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚਿੰਤਨ ਸ਼ਿਵਿਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਿਭਾਗ, ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ, ਉਦਯੋਗ ਸੰਘਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ, ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਮਾਕੋਪੀਆ ਅਤੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਫਾਰਮਾਕੋਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਮੈਟੀਰੀਓਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਆਈਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, 'ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ' ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ 'ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ।
ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆ ਨੇ ਵਿਚਾਰ-ਮੰਥਨ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਣ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਪਰਨਾ ਕੇਂਦਰੀ ਫਾਰਮਾ ਸਕੱਤਰ, ਡਾ: ਰਾਜੀਵ ਬਹਿਲ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ, ਸ੍ਰੀ. ਗੋਪਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਜੀ. ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਮਲਾ ਵਰਧਨ ਰਾਓ ਸੀਈਓ ਐੱਫਐੱਸਐੱਸਏਆਈ, ਡਾ: ਅਤੁਲ ਗੋਇਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਅਤੇ ਡਾ: ਰਾਜੀਵ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਵਧਾਵਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਡਾ. ਐੱਨ. ਯੁਵਰਾਜ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ, ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ, ਐੱਨਪੀਪੀਏ, ਡੀਜੀਐੱਚਐੱਸ, ਆਈਸੀਐੱਮਆਰ,ਐੱਨਆਈਪੀਆਈਆਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਡਰੱਗ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ।
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ਐੱਮਵੀ
ਐੱਚਐੱਫਡਬਲਿਊ/ ਐੱਚਐੱਫਐੱਮ
| Punjabi |
1,902,578 | AllFebruary2023 |
மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் டாக்டர் மன்சுக் மாண்டவியா 2 நாள் சிந்தனை அமர்வைத் தொடங்கி வைத்தார்
மத்திய சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நலம், ரசாயனம் மற்றும் உரத்துறை அமைச்சர் டாக்டர். மன்சுக் மாண்டவியா, "மருந்துகள்: தர ஒழுங்குமுறைகள் மற்றும் அமலாக்கம்" என்ற தலைப்பில் இரண்டு நாள் சிந்தனை அமர்வை இன்று தொடங்கி வைத்தார். அவருடன் மத்திய சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நலத்துறை இணை அமைச்சர் டாக்டர் பாரதி பிரவின் பவார், ரசாயனம் மற்றும் உரங்கள் துறை இணையமைச்சர் திரு பகவந்த் குபா, நிதி ஆயோக் உறுப்பினர் (சுகாதாரம்) டாக்டர் வி.கே.பால், லோக்ஆயுக்தா மகாராஷ்டிரா துணைத்தலைவர் திரு சஞ்சய் பாட்டியா ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர். பல்வேறு மாநிலங்கள்/யூனியன் பிரதேசங்களைச் சேர்ந்த சுகாதாரச் செயலர்கள் மற்றும் மருந்து கட்டுப்பாட்டாளர்கள் இந்த மாநாட்டில் பங்கேற்கின்றனர்.
டாக்டர். மன்சுக் மாண்டவியா தமது தொடக்க உரையில், கலந்துரையாடல் மன்றத்தின் கருப்பொருளை சுட்டிக்காட்டினார். மருந்து மற்றும் சுகாதாரத் துறைகளில் உள்ள அனைத்து பங்குதாரர்களுக்கும் வலுவான மற்றும் நெகிழ்வான ஒழுங்குமுறை அமைப்புகளை உருவாக்குவதற்கான ஒருங்கிணைந்த அணுகுமுறைகளுக்கான பாதைகளை ஆலோசிப்பதற்கான ஒரு தளமாகும் இந்த சிந்தனை அமர்வு என்று அவர் கூறினார். "உலகின் மருந்தகம்" என்ற இந்தியாவின் புகழ் நிலைநிறுத்தப்படுவதையும், நுகர்வோருக்கு மிக உயர்ந்த தரத்தில் மருந்துப் பொருட்களை வழங்குவதையும் இது உறுதி செய்யும் என்றார் அவர்.
“நாட்டின் ஒழுங்குமுறை வழிமுறைகள் காலத்திலும் இடத்திலும் நிலைத்திருக்கும் குறைபாடற்ற தரத்தில் இருப்பதை உறுதி செய்வது மிகவும் முக்கியமானது. மத்திய அமைச்சகங்களும் மாநில அமைப்புகளும் கூட்டுறவு கூட்டாட்சியின் உணர்வோடு செயல்படும்போது, ஒன்றுக்கொன்று பலத்தை உருவாக்கி, ஒழுங்குமுறை அமைப்புகளில் உள்ள சிக்கல்களை அகற்ற கூட்டாகச் செயல்படும்போது இது சாத்தியமாகும்”என்று மத்திய அமைச்சர் கூறினார். "நாம் எதிர்கொள்ளும் சவால்களை நமது கூட்டு அனுபவத்தை ஒருங்கிணைப்பதன் மூலம் சமாளிக்க முடியும். வலுவான, உறுதியான, மீள்தன்மை மற்றும் மக்கள் நட்பு வழிமுறைகளை உருவாக்க வளமான அறிவை இந்த அமர்வு வழங்கும்”என்று அவர் கூறினார்.
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SRI / PKV / DL
| Tamil |
1,902,567 | AllFebruary2023 |
'ఔషధాలు: నాణ్యతా నిబంధనల అమలు'పై కేంద్ర ఆరోగ్య మరియు కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ సహాయ మంత్రి డాక్టర్ భారతి ప్రవీణ్ పవార్, కేంద్ర రసాయన మరియుఎరువుల శాఖ సహాయ మంత్రి శ్రీ భగవంత్ ఖుబాతో కలిసి 2 రోజుల చింతన్ శివిర్ను కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రి డాక్టర్ మన్సుఖ్ మాండవియా ప్రారంభించారు.
దృఢమైన నియంత్రణ వ్యవస్థలను నిర్మించడానికి సమగ్ర మరియు పరస్పర దోహద విధానాలకు సంబంధించిన మార్గాలపై చింతన్ శివిర్ చర్చిస్తుంది: డాక్టర్ మన్సుఖ్ మాండవియా
"దేశం యొక్క నియంత్రణ యంత్రాంగాలు నిష్కళంకమైన ప్రమాణాలు మరియు స్థిరమైనవని నిర్ధారించడం చాలా ముఖ్యమైనది"
"భారతదేశ నియంత్రణ వ్యవస్థలు ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమమైనవని నిర్ధారించుకుందాం"
రాష్ట్రాలు/యూటీల నుండి ఆరోగ్య కార్యదర్శులు మరియు డ్రగ్ రెగ్యులేటర్లు, పరిశ్రమల సభ్యులు, నీతి ఆయోగ్, ఎఫ్ ఎస్ ఎస్ ఏ ఐ, ఐ సీ ఎం ఆర్ ప్రతినిధులు మేధోమథన సదస్సులో పాల్గొన్నారు.
"ఔషధాలు: నాణ్యతా నిబంధనల అమలు"పై రెండు రోజుల చింతన్ శివిర్ను కేంద్ర ఆరోగ్య & కుటుంబ సంక్షేమం మరియు రసాయనాలు & ఎరువుల మంత్రి డాక్టర్ మన్సుఖ్ మాండవియా ఈరోజు ఇక్కడ ప్రారంభించారు. ఆయనతో పాటు ఆరోగ్య మరియు కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ సహాయ మంత్రి డాక్టర్ భారతి ప్రవీణ్ పవార్, రసాయన మరియు ఎరువుల శాఖ సహాయ మంత్రి శ్రీ భగవంత్ ఖూబా, నీతి ఆయోగ్ సభ్యుడు (ఆరోగ్యం) డాక్టర్ వీకే పాల్ మరియు, లోకాయుక్త ఉప- లోకాయుక్త మహారాష్ట్ర శ్రీ సంజయ్ భాటియా పాల్గొన్నారు. వివిధ రాష్ట్రాలు/యుటిల నుండి ఆరోగ్య కార్యదర్శులు & డ్రగ్ రెగ్యులేటర్లు మేధోమథన సమ్మేళనంలో పాల్గొంటున్నారు.
డా. మన్సుఖ్ మాండవియా తన ప్రారంభ ప్రసంగంలో, చర్చా వేదిక యొక్క లక్ష్యాన్ని నొక్కిచెప్పారు, “చింతన్ శివిర్ అనేది ఫార్మా మరియు ఆరోగ్య రంగాలలోని వాటా మరియు లబ్దిదారులందరికీ దృఢమైన నియంత్రణ వ్యవస్థలను నిర్మించడానికి సమగ్ర మరియు సమన్వయ విధానాల కోసం మార్గాలను చర్చించడానికి ఒక వేదిక. కేంద్రం మరియు రాష్ట్రాల్లోని వివిధ ఏజెన్సీలు, ప్రభుత్వ-ప్రైవేట్ భాగస్వామ్యం దేశంలో తయారు చేయబడిన మరియు దేశీయ మరియు అంతర్జాతీయ వినియోగదారులచే వినియోగించబడే ఔషధాలు అత్యధిక నాణ్యతతో మరియు ప్రపంచ ప్రామాణిక ఉత్పత్తి నాణ్యత ప్రమాణాలకులకు కట్టుబడి ఉండేలా చూసుకోవడంలో ముఖ్యమైన విధానాలను ఏర్పరుస్తాయి. ఇది మనం వినియోగదారులకు అత్యధిక నాణ్యతతో కూడిన ఫార్మా ఉత్పత్తులను అందిస్తాము అనే భరోసా ఇచ్చి ఫార్మసీ ఆఫ్ ది వరల్డ్"గా పిలుబడుతున్న భారతదేశం యొక్క కీర్తిని నిలబెట్టేలా చేస్తుంది
దేశం యొక్క నియంత్రణ యంత్రాంగాలు కాలానుగుణంగా అదే సమయంలో స్థిరంగా ఉండే నిష్కళంకమైన ప్రమాణాలను కలిగి ఉండేలా చూసుకోవడం చాలా ముఖ్యమైనది అని కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రి చెప్పారు. కేంద్ర మంత్రిత్వ శాఖలు మరియు రాష్ట్ర సంస్థలు సహకార సమాఖ్య స్ఫూర్తితో పని చేయడం, ఒకదానికొకటి బలాన్ని పెంచుకోవడం మరియు నియంత్రణ వ్యవస్థల్లోని లోపాలను తొలగించడానికి సంయుక్తంగా పని చేయడం ద్వారా ఇది సాధ్యమవుతుంది. సహకార మేధోమథనం యొక్క రెండు రోజులలో చర్చలను సుసంపన్నం చేయడానికి వారి క్షేత్ర స్థాయి అనుభవం నుండి వారి జ్ఞానం మరియు అంతర్దృష్టులను పంచుకోవాలని ఆయన పాల్గొనేవారిని ప్రోత్సహించారు. “మన సామూహిక అనుభవాన్ని సమష్టి చేయడం ద్వారా మనం ఎదుర్కొనే సవాళ్లను సహకారంతో పరిష్కరించుకోవచ్చు. ఈ రెండు రోజుల ముగింపులో మంథన్ బలమైన, దృఢమైన, మరియు ప్రజలకు అనుకూలమైన యంత్రాంగాలను నిర్మించడానికి గొప్ప జ్ఞానాన్ని అందిస్తుంది” అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
“భారత్లో తయారయ్యే ఔషధాలు పై వినియోగదారుల విశ్వాసాన్ని మనం ఎలా నిలబెట్టగలం? ఇతర దేశాలు అనుకరించే విధంగా భారతీయ ఔషధ నియంత్రణ వ్యవస్థను ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమమైనదిగా మార్చేందుకు సుస్థిరంగా కృషి చేయాలని వాటాదారులందరినీ నేను కోరుతున్నాను”, అని ఆయన పాల్గొనేవారికి ఉద్బోధించారు.
చింతన్ శివిర్ను కేంద్ర ఆరోగ్య మరియు కుటుంబ సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖ (MoHFW) డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఫార్మాస్యూటికల్స్ (DoP) సహకారంతో నిర్వహిస్తుంది. ఈ ఈవెంట్ లబ్దిదారులను ఒకచోట చేర్చింది. కేంద్ర ఆరోగ్య మరియు కుటుంబ సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖ, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఫార్మాస్యూటికల్స్, రాష్ట్రాలు/యూ టీ ల ఆరోగ్య కార్యదర్శులు, రాష్ట్రాలు/యూ టీ ల డ్రగ్ కంట్రోలర్లు, పరిశ్రమ సంఘాలు మొదలైనవి ఉమ్మడి వేదిక లో పాల్గొన్నారు. సదస్సు లో పాల్గొనేవారు ధృడమైన నియంత్రణ వ్యవస్థను నిర్మించటానికి అవసరమయ్యే అన్ని అంశాలు గురించి వివిధ కోణాలపై ఆలోచనలు చేస్తారు. దేశీయ మరియు ప్రపంచ మార్కెట్లో ఔషధాల నాణ్యతపై నమ్మకం మరియు విశ్వాసాన్ని పెంపొందించడంపై చర్చలు ఉన్నాయి. అంచనా ; ఔషధాల నాణ్యత నియంత్రణలో పారదర్శకత మరియు జవాబుదారీతనం; క్షేత్ర స్థాయిలో నాణ్యత, భద్రత మరియు సమర్థత యొక్క సమర్థవంతమైన అమలు; భారతీయ ఫార్మకోపియా ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉండేలా చూసుకోవడం; ఫార్మకోవిజిలెన్స్ మరియు మెటీరియోవిజిలెన్స్ ప్రోగ్రామ్ల కోసం బలమైన నెట్వర్క్ను అభివృద్ధి చేయడం; అన్ని నియంత్రణ కార్యకలాపాల కోసం ఏకీకృత ఐ టీ ప్లాట్ఫారమ్ను సృష్టించడం; సులభ సరళ వాణిజ్యాన్ని ప్రోత్సహించడంతోపాటు రాష్ట్రాలు మరియు కేంద్రం అంతటా నియంత్రణ సామర్థ్యాన్ని అంచనా వేయడం; మరియు ఫార్మాస్యూటికల్స్ మరియు వైద్య పరికరాల నియంత్రణ కోసం రాష్ట్రాలు మరియు జాతీయ రెగ్యులేటర్ల స్థాయిలో సామర్థ్యం పెంపుదల వంటి పలు అంశాలపై ఈ సదస్సు లో చర్చిస్తారు.
ఈ మేధోమథన సదస్సు కు తమను ఆహ్వానించినందుకు మరియు ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యుత్తమమైన జాతీయ ఫార్మా రెగ్యులేటరీ ఫ్రేమ్వర్క్ను రూపొందించడానికి తమ ఆలోచనలు, సూచనలు మరియు అంతర్దృష్టులను పంచుకోవడానికి ఏకైక అవకాశాన్ని అందించినందుకు పాల్గొనేవారు కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
శ్రీ రాజేష్ భూషణ్, కేంద్ర ఆరోగ్య కార్యదర్శి, కేంద్ర ఫార్మా సెక్రటరీ శ్రీమతి. ఎస్ అపర్ణ, ఆరోగ్య పరిశోధన విభాగం కార్యదర్శి డాక్టర్ రాజీవ్ బాహ్ల్, కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ ప్రత్యేక కార్యదర్శి శ్రీ ఎస్ గోపాలకృష్ణన్, ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ సీఈఓ శ్రీ జి కమల వర్ధనరావు, డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ హెల్త్ సైన్సెస్ డాక్టర్ అతుల్ గోయెల్ మరియు డ్రగ్ కంట్రోలర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా డా.రాజీవ్ రఘువంశీ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. ఆరోగ్య మరియు కుటుంబ సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖ జాయింట్ సెక్రటరీ శ్రీ రాజీవ్ వాధావన్, డాక్టర్ ఎన్ యువరాజ్, జాయింట్ సెక్రటరీ, కెమికల్ & ఫెర్టిలైజర్స్ నీతి ఆయోగ్ సీనియర్ అధికారులు మరియు ఆరోగ్య మరియు కుటుంబ సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖ నుండి ఎన్ పీ పీ ఏ, డీ జీ హెచ్ ఎస్, ఐ సీ ఎం ఆర్ నైపర్లు, సెంట్రల్ డ్రగ్ లేబొరేటరీలు ప్రతినిధులు రెండు రోజుల పాటు జరిగిన సదస్సులో పాల్గొన్నారు.
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| Telugu |
1,902,242 | AllFebruary2023 |
Dr. Mansukh Mandaviya to chair two-day “Chintan Shivir” at Hyderabad, Telangana with focus on Drug Quality Regulation and Enforcement
Eminent speakers along with Domain experts from Government, Industry fora, Startups, Academia to participate
Union Ministry of Health & Family Welfare is organizing a two day “Chintan Shivir” on “Drugs: Quality regulation and Enforcement” on 26th and 27th February 2022 at Hyderabad. Dr. Mansukh Mandaviya, Union Minister of Health & Family Welfare, and Chemicals & Fertilzers will chair the Chintan Shivir. Dr. Bharati Pravin Pawar, Minister of State for Health & Family Welfare, Dr. Bhagwant Khuba, Minister of State for Chemicals & Fertilizers along with Dr. V K Paul, Member (Health) NITI Aayog will also grace the meet. Senior officials including Union Secretary (Health), Secretary (AYUSH), Secretary (Pharmaceuticals), DGHS along with representatives from National Health Authority, NPPA, CDSCO, NIB, Indian Pharmacopoeia Commission, NIPERs, State functionaries and officials including ACS/Principal Secretary will be present at the two-days brainstorming conclave. The venue for this event will be Shanti Vanam, Hyderabad.
The objective of the two-day Chintan Shivir is to review processes and implementation of policies and programmes related to drugs quality and enforcement in the country. The meeting will also recommend ways and means for facilitating ease of doing business by reviewing predictability, transparency and compliance to Indian drug standards, regulatory capacities across states and centre. Participants will also discuss global best practices, introduction of newer interventions like digital tools, clinical trial standards and in-turn give an impetus towards creating a multi-stakeholder approach for benefit of common citizens.
As part of the Chintan Shivir, five sessions on following aspects have been planned:
Building trust and confidence on quality of drugs, cosmetics and medical devices in domestic and export markets
Effective enforcement at the field level
Indian pharmacopeia and adherence to its standards
A unified IT intervention for all regulatory activities
Capacity building of state and national regulators
The conference will have panel discussions with eminent speakers and experts from Ministry of Health and Family Welfare, NITI Aayog, industry fora, startups, academia, etc., along with interactive sessions with the stakeholders. The sessions aim at creating brainstorming interaction with stakeholders, with a view to evolve a participative approach for time-bound implementation of policies and programmes.
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MV
HFW/Chintan Shivir Hyderabad/25 February 2023/1
| English |
1,902,360 | AllFebruary2023 |
ڈاکٹر منسکھ مانڈویہ تلنگانہ کے حیدرآباد میں منعقد دو روزہ ’’ چنتن شیور‘‘ کی صدارت کریں گے، جس میں دوا کی کوالٹی ضابطے اور نفاذ پر توجہ دی جائے گی
اس میں حکومت، صنعتی حلقہ، اسٹارٹ اپس، تعلیمی حلقہ کے نامور مقررین اور ماہرین حصہ لیں گے
صحت اور خاندانی بہبود کی مرکزی وزارت 26 اور 27 فروری 2023 کو حیدرآباد میں ’’ ڈرگ، کوالٹی ریگولیشن اور انفورسمنٹ‘‘ پردو روزہ "چنتن شیور" کا اہتمام کر رہی ہے ۔ اس کی صدارت صحت اور خاندانی بہبود وکیمیکل اور کھاد کے مرکزی وزیر ڈاکٹر منسکھ مانڈویہ کریں گے۔ وہیں، صحت اور خاندانی بہبود کی وزیر مملکت ڈاکٹر بھارتی پروین پوار، کیمیکل اور کھاد کے وزیر مملکت ڈاکٹر بھگونت کھوبا اور نیتی آیوگ کے رکن (صحت) ڈاکٹر وی کے پال بھی اس میں شامل ہوں گے ۔ اس کے علاوہ، غوروخوض سے متعلق اس دو روزہ اجلاس میں نیشنل ہیلتھ اتھارٹی، این پی پی اے، سی ڈی ایس سی او، این آئی بی، انڈیا فارماکوپیا کمیشن ، این آئی پی ای آر، ریاستی افسران اور عہدیداران بشمول اے سی ایس / پرنسپل سکریٹری حصہ لیں گے۔ اس پروگرام کو حیدرآباد میں واقع شانتی ونم میں منعقد کیا جائے گا۔
اس دو روزہ چنتن شیور کا مقصد ملک میں دواوں کے معیار و نفاذ سے متعلق پالیسیوں اور پروگراموں کے عمل درآمد کا جائزہ لینا ہے۔ اس کے علاوہ، اس میٹنگ میں انڈین ڈرگس اسٹینڈرس کی پیش گوئی، شفافیت ریاستوں اور مرکز میں ریگولیٹری صلاحیتوں کی تعمیل کا جائزہ لے کر کاروبار میں آسانی کے لئے طریقوں اور ذرائع کی بھی سفارش کی جائے گی۔ شرکاء عالمی سطح پر بہترین طریقوں ، ڈیجیٹل ٹولز، کلینیکل ٹرائل اسٹینڈرڈس جیسی نئی کارروائیوں کو تعارف کرانے پر بھی تبادلہ خیال کریں گے ، اس طرح سے وہ عام شہریوں کے فائدے کے لیے ملٹی اسٹیک ہولڈر کا طریقہ وضع کرکے ایک محرک فراہم کریں گے۔
اس چنتن شیور کے تحت مندرجہ ذیل پہلوؤں پر پانچ اجلاس کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔
گھریلو اور برآمداتی بازاروں میں دواوں ،کاسمیٹکس اور طبی آلات کے معیار پر اعتماد پیدا کرنا
زمین سطح پر موثر عمل درآمد
ہندوستانی فارماکوپیا اور اس کے معیارات کی تعمیل
تمام ریگولیٹری سرگرمیوں کے لیے ایک مربوط آئی ٹی انٹروینشن
ریاست اور قومی ریگولیٹرز کی صلاحیت سازی
اس کانفرنس میں صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت، نیتی آیوگ، صنعتی حلقوں، اسٹارٹ اپس، تعلیمی حلقوں وغیرہ کے معروف مقررین اور ماہرین کے ساتھ پینل مباحثہ منعقد ہوگا ۔ اس کے ساتھ ہی فریقوں کے ساتھ تبادلہ خیال بھی ہوگا۔ ان اجلاس کا مقصد پالیسیوں اور پروگراموں کے مقررہ وقت پر نفاذ کے لیے ایک شراکت پر مبنی طریقہ کار وضع کرنے کے مدنظرفریقوں کے ساتھ غوروخوض کرنا ہے۔
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ش ح ۔ ف ا ۔ م ص
(U: 2066)
| Urdu |
1,902,317 | AllFebruary2023 |
डॉ. मनसुख मांडविया तेलंगाना के हैदराबाद में आयोजित दो दिवसीय "चिंतन शिविर" की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें औषधि गुणवत्ता विनियमन और प्रवर्तन पर ध्यान दिया जाएगा
इसमें सरकार, उद्योग जगत, स्टार्टअप्स, अकादमिक क्षेत्र के प्रतिष्ठित वक्ता व विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 26 व 27 फरवरी 2023 को हैदराबाद में "औषधि: गुणवत्ता विनियमन और प्रवर्तन" पर दो दिवसीय "चिंतन शिविर" का आयोजन कर रहा है। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण व रसायन और उर्वरक मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया करेंगे। वहीं, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री डॉ. भगवंत खुबा और नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) डॉ. वी.के. पाल भी इसकी गरिमा बढ़ाएंगे। इसके अलावा इस दो दिवसीय विचार संगोष्ठी में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, एनपीपीए, सीडीएससीओ, एनआईबी, भारतीय भेषज संहिता आयोग, एनआईपीईआर के प्रतिनिधियों के साथ केंद्रीय सचिव (स्वास्थ्य), सचिव (आयुष), सचिव (औषध), डीजीएचएस और एसीएस/प्रधान सचिव सहित राज्यों के अधिकारी ने हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम को हैदराबाद स्थित शांति वनम में आयोजित किया जाएगा।
इस दो दिवसीय चिंतन शिविर का उद्देश्य देश में औषधियों की गुणवत्ता व प्रवर्तन से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों की प्रक्रियाओं व कार्यान्वयन की समीक्षा करना है। इसके अलावा यह बैठक भारतीय दवा मानकों के पहले से अनुमान, पारदर्शिता व अनुपालन की समीक्षा और केंद्र व राज्यों नियामक क्षमता की समीक्षा करके व्यापार करने में सुगमता के तरीकों और साधनों की भी सिफारिश करेगी। वहीं, प्रतिभागी वैश्विक सर्वश्रेष्ठ अभ्यासों, डिजिटल उपकरणों, नैदानिक परीक्षण मानकों जैसे नए हस्तक्षेपों की शुरुआत पर भी चर्चा करेंगे और इससे आम नागरिकों के लाभ के लिए बहु-हितधारक दृष्टिकोण निर्माण की दिशा में प्रोत्साहन देंगे।
इस चिंतन शिविर के तहत निम्नलिखित पहलुओं पर पांच सत्रों की योजना बनाई गई है:
घरेलू और निर्यात बाजारों में औषधियों, सौंदर्य प्रसाधनों और चिकित्सा उपकरणों की गुणवत्ता पर विश्वास उत्प्न्न करना
जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन
भारतीय फार्माकोपिया (भेषज संहिता) और इसके मानकों का अनुपालन
सभी नियामक गतिविधियों के लिए एक एकीकृत आईटी हस्तक्षेप
राज्य और राष्ट्रीय नियामकों की क्षमता का निर्माण
इस सम्मेलन में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नीति आयोग, उद्योग मंचों, स्टार्टअप्स, शिक्षाविदों आदि के प्रख्यात वक्ताओं और विशेषज्ञों के साथ पैनल चर्चा आयोजित होगी। इसके साथ ही हितधारकों के साथ संवादात्मक सत्र भी होंगे। इन सत्रों का उद्देश्य नीतियों और कार्यक्रमों के समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए एक सहभागी दृष्टिकोण विकसित करने की दृष्टि से हितधारकों के साथ विचार-विमर्श करना है।
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एमजी/एमएस/एआर/एचकेपी/एसएस
| Hindi |
1,902,318 | AllFebruary2023 |
డాక్టర్ మన్సుఖ్ మాండవీయ అధ్యక్షతన ఔషధ నాణ్యత నియంత్రణ-అమలుపై హైదరాబాద్లో రెండు రోజుల ‘చింతన శిబిరం’
వక్తలుగా ఔషధ రంగ నిపుణులైన ప్రభుత్వ ప్రతినిధులుసహా
పారిశ్రామిక వేదిక.. అంకుర-విద్యా సంస్థల ప్రతినిధులు హాజరు
“ఔషధ నాణ్యత నియంత్రణ-అమలు” అంశంపై కేంద్ర ప్రభుత్వం హైదరాబాద్లో రెండు రోజులపాటు- 2023 ఫిబ్రవరి 26, 27 తేదీల్లో ‘చింతన శిబిరం’ నిర్వహించనుంది. ఆరోగ్య-కుటుంబ సంక్షేమ, ఎరువులు-రసాయనాల శాఖల మంత్రి డాక్టర్ మన్సుఖ్ మాండవీయ దీనికి అధ్యక్షత వహిస్తారు. ఈ శాఖ సహాయ మంత్రి డాక్టర్ భారతి ప్రవీణ్ పవార్, ఎరువులు-రసాయనాల శాఖ సహాయ మంత్రి డాక్టర్ భగవంత్ ఖుబా, నీతి ఆయోగ్ (ఆరోగ్య విభాగం) సభ్యులు డాక్టర్ వి.కె.పాల్ కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారు. అలాగే కేంద్ర ఆరోగ్య, ఆయుష్, డీజీహెచ్ఎస్ (ఔషధ) శాఖలు/విభాగాల కార్యదర్శులుసహా సీనియర్ అధికారులు, నేషనల్ హెల్త్ అథారిటీ, ఎన్పీపీఏ, సీడీఎస్సీఓ, ఎన్ఐబి, ఇండియన్ ఫార్మకోపోయియా కమిషన్, ఎన్ఐపీఈఆర్ తదితర సంస్థల ప్రతినిధులు, ఏసీఎస్/ముఖ్య కార్యదర్శిసహా రాష్ట్రస్థాయి అధికారులు ఈ రెండు రోజుల మేధోమథన సదస్సులో పాలుపంచుకుంటారు. హైదరాబాద్లోని శాంతివనం వేదికగా ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించబడుతుంది.
దేశంలో ఔషధ నాణ్యత-అమలు సంబంధిత విధానాలు-కార్యక్రమాల ప్రక్రియలతోపాటు అమలును సమీక్షించడం ఈ రెండు రోజుల చింతన శిబిరం లక్ష్యం. భారతీయ ఔషధ ప్రమాణాలు, కేంద్ర-రాష్ట్రాల పరిధిలో నియంత్రణ సామర్థ్యాలపై అంచనాసహా పారదర్శకత, కట్టుబాటు తదితరాలను ఈ సదస్సు సమీక్షిస్తుంది. అనంతరం వ్యాపార సౌలభ్యం కల్పనకు మార్గాలు-విధానాలపై సిఫారసులు అందజేస్తుంది. మరోవైపు ప్రపంచ స్థాయిలో ఉత్తమ పద్ధతులు, డిజిటల్ ఉపకరణాల వంటి కొత్త ఆవిష్కరణల పరిచయం, ఔషధ ప్రయోగ పరీక్షల ప్రమాణాలు తదితరాలపైనా ఇందులో పాల్గొంటున్న నిపుణులు చర్చిస్తారు. తద్వారా సామాన్య పౌరుల ప్రయోజనాల దిశగా బహుళ-భాగస్వామ్య విధాన రూపకల్పనకు ఉత్తేజమిస్తారు.
ఈ చింతన శిబిరంలో కింది అంశాలపై ఐదు భాగాలుగా చర్చాగోష్ఠి నిర్వహణకు ప్రణాళిక రూపొందించారు:
దేశీయ, ఎగుమతి మార్కెట్లలో మందులు, సౌందర్య సాధనాలు, వైద్య పరికరాల నాణ్యతపై నమ్మకం-విశ్వాసం ప్రోదిచేయడం.
కేత్రస్థాయిలో విధానాల సమర్థ అమలు
భారతీయ ఔషధ సంహిత- అది నిర్దేశించే నాణ్యత ప్రమాణాలకు కట్టుబాటు
అన్ని నియంత్రణ కార్యకలాపాలలో ఏకీకృత సమాచార సాంకేతికత వినియోగం
జాతీయ, రాష్ట్రస్థాయి నియంత్రణ వ్యవస్థల సామర్థ్యం పెంపు
ఈ సదస్సులో భాగంగా ఆరోగ్య-కుటుంబ సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖ, నీతి ఆయోగ్, పారిశ్రామిక వేదిక, అంకుర సంస్థలు, విద్యా సంస్థలు తదితర రంగాల ప్రముఖ వక్తలు, నిపుణుల మధ్య చర్చలు సాగుతాయి. అలాగే భాగస్వామ్య పక్షాల మధ్య పరస్పర చర్చాగోష్ఠులు కూడా ఉంటాయి. నిర్దిష్ట వ్యవధి మేరకు విధానాలు, కార్యక్రమాల అమలుకు తగిన భాగస్వామ్య విధానం రూపకల్పన లక్ష్యంగా భాగస్వాముల మధ్య పరస్పర చర్చకు ఈ గోష్ఠులు వేదికలవుతాయి.
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| Telugu |
1,902,146 | AllFebruary2023 |
Union Minister of Health & Family Welfare and Chemicals & Fertilizers, Dr. Mansukh Mandaviya engages with Heads of Missions in India for deeper collaboration on Pradhan Mantri Bharatiya Jan Aushadhi Pariyojana (PMBJP) in presence of Union Minister of External Affairs, Dr. S. Jaishankar
One of every five generic pills worldwide is produced in India: Dr. Mansukh Mandaviya
“Jan Aushadhi Kendras provide generic medicines to masses at 50% - 80% lower than market price”
Number of outlets and sales volume have increased by more than 100 times in past 8 years
On an average, 1.2 million persons visit Jan Aushadhi outlets every day
Health cost is central to the core of governance and prosperity; Countries need to focus on Triple A linkage of Affordability, Accessibility and Availability of medicines: Dr. S. Jaishankar
“In line with India’s ethos of ‘Vasudhaiva Kutumbakam’, Indian pharmaceuticals Industry is playing a leading role in the global market and have been working tirelessly to contribute towards greater good of mankind to ensure abundant availability of good quality pharmaceuticals of mass consumption at reasonable prices. India’s steadfast commitment to work with partner countries shows our dedication in creating vibrant relationships and deepening this collaboration further from just trade to welfare.” This was stated by Dr Mansukh Mandaviya, Union Minister for Health & Family Welfare and Chemicals & Fertilizers as he interacted with Heads of Foreign missions from almost 100 partner countries, on Pradhan Mantri Bharatiya Jan Aushadhi Pariyojana in presence of Union Minister of External Affairs, Dr. S Jaishankar at Sushma Swaraj Bhawan, here today.
Speaking on the occasion, Dr. Mandaviya reinforced the need for improving sectors such as Health & Pharma across the world especially in the aftermath of COVID-19 pandemic. Leveraging strong presence of India across the globe in generics, Dr. Mandaviya said that “India is rightfully called the pharmacy of the world. With 50% exports and one of every five generic pills worldwide being produced in India, we contribute in a big way for making medicines affordable for people in many countries across the globe.” He invited countries to look at the best practices by India and voluntarily implement them in their countries as per their local needs. He further emphasized India’s goal that remains “to focus on improving equitability, inclusivity along with access and affordability of medicines and medical devices for our citizens and to the World.”
In resonance with the vision of the Prime Minister, various healthcare programs and initiatives have been taken since 2014. He said that “the government has strived to provide affordable healthcare through interventions such as cashless treatment, establishment of Health and Wellness Centers (AB-HWCs), and popularizing generic medicines through Jan Aushadhi Pariyojana”.
Reiterating the benefits of Jan Aushadhi Pariyojana, the Union Health Minister said that “this flagship program strives to provide quality medicines at an affordable rate to the common man especially the poor, priced 50%-80% less than that of the commercial market.” Along with these benefits, Dr. Mandaviya highlighted that “Jan Aushadhi Pariyojana is a source for entrepreneurs to start retail businesses, provides widespread benefit to citizens and required budgetary support is low for governments.”
Reflecting on the benefits garnered from this program, Dr. Mandaviya elaborated on the possibility of this model being replicated in other countries. As a pilot, procurement of 50 fast moving medicines may be done by establishing linkages with Indian pharma exporters. Similar IT and supply chain systems, publicity strategies can be shared with other countries. He pointed out that countries, through similar intervention can provide their citizens access to affordable and quality generic drugs that will save them from import dependency on high-cost patented drugs, maximize welfare of their people, generate employment and bring economic benefit to households.
Highlighting about the health aspect in globalization, Dr. S Jaishankar, Union Minister of External Affairs stated that “Health cost is central to the core of the governance and prosperity. Even among developed countries, given the income disparity, the whole global debate on how to make health accessible has brought us together”. He noted that in this globalized world, “Triple A linkage” of Affordability, Accessibility and Availability needs to be focused upon. He was hopeful that global interdependence, inter-linkages can also provide solutions for everyone which was also witnessed during the pandemic period. With this, Dr. S. Jaishankar offered all the necessary support to partner countries to help them establish and implement public centric schemes akin to Jan Aushadhi Pariyojana in their countries.
Through a detailed presentation, the granular details of the scheme were showcased. Over 1759 medicines (40+ Major Therapeutic Groups) to 280 Surgical Equipment & Consumables are available at Jan Aushadhi kendras.
Number of outlets and the sales volume have increased by more than 100 times in past 8 years. On an average 1.2 million persons visit Jan Aushadhi outlets every day. The key success factors of PMBJP include quality assurance of products, efficient logistics, incentivizing the entrepreneurs, adequate product range, constant communication and awareness, savings to the citizens.
Jan Aushadhi Kendras has resulted in huge savings in out-of-pocket expenditure of beneficiaries, amounting to approximately Rs.20,000/- crore (more than USD 2 Billion) in past 8 years.
The Heads of Mission discussed ways and means of active collaboration for procurement, research, skill development, pharmaceutical production in their own countries. It was pointed out that there are 7 premier National Institutes of Pharmaceutical Education and Research. Interested countries could explore opportunities for institutional collaboration with NIPERs.
Ms. S Aparna, Secretary, Department of Pharmaceuticals, Shri Prabhat Kumar, Special Secretary, MEA along with senior officials of MoHFW and MEA were present at the interactive session.
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MV
HFW/ HFM/ PMBJP conference/24Feb2023/2
| English |
1,902,201 | AllFebruary2023 |
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन और उर्वरक मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने केंद्रीय विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर की उपस्थिति में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना ( पीएमबीजेपी ) पर गहन सहयोग के लिए भारत में मिशन प्रमुखों के साथ परस्पर बातचीत की
विश्व भर में हर पांच जेनेरिक गोलियों में में से एक का उत्पादन भारत में होता है : डॉ. मनसुख मांडविया
जन औषधि केंद्र आम लोगों को बाजार की कीमत की तुलना में 50 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक सस्ती जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराते हैं
पिछले आठ वर्षों में विक्रय केंद्रों की संख्या और बिक्री की मात्रा में 100 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है
औसतन प्रत्येक दिन, 1.2 मिलियन व्यक्ति जन औषधि विक्रय केंद्रों पर जाते हैं
स्वास्थ्य लागत शासन और समृद्धि के लिए केंद्रीय तत्व है, देशों को दवाओं की किफायती, सुगम्यता और उपलब्धता के ट्रिपल ए लिंकेज पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है : डॉ. एस. जयशंकर
“वसुधैव कुटुम्बकम” के भारत के लोकाचार के अनुरुप, भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग वैश्विक बाजार में एक अग्रणी भूमिका का निर्वाह कर रहा है और विवेकपूर्ण मूल्य पर व्यापक उपभोग की उच्च गुणवत्तापूर्ण फार्मास्यूटिकल्स की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मानव जाति के अधिक से अधिक योगदान के लिए अथक प्रयत्न करता रहा है। साझीदार देशों के साथ काम करने की भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता जीवंत रिश्ते बनाने तथा इस गठबंधन को केवल व्यापार तक सीमित न रख कर इसे कल्याण तक ले जाने के माध्यम से और गहरा बनाने के प्रति हमारे समर्पण को प्रदर्शित करती है। ‘‘ केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन और उर्वरक मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज यहां सुषमा स्वराज भवन में केंद्रीय विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर की उपस्थिति में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना पर लगभग 100 साझीदार देशों के विेदेशी मिशनों के प्रमुखों के साथ परस्पर बातचीत के दौरान उक्त बातें कहीं।
इस अवसर पर संबोधित करते हुए डॉ. मांडविया ने विशेष रूप से, कोविड-19 महामारी के बाद विश्व भर में स्वास्थ्य एवं फार्मा जैसे सेक्टरों में सुधार लाने की आवश्यकता पर फिर से बल दिया। जेनेरिक में, दुनिया भर में भारत की मजबूत उपस्थिति का लाभ उठाते हुए, डॉ. मांडविया ने कहा, ‘‘ भारत को सही मायने में दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है। 50 प्रतिशत निर्यात तथा विश्व भर में हर पांच जेनेरिक गोलियों में से एक भारत में उत्पादित होने के साथ, हम दुनिया भर के कई देशों में लोगों के लिए दवाओं को किफायती बनाने में बड़े पैमाने पर योगदान करते हैं। ‘‘ उन्होंने देशों को भारत द्वारा सर्वश्रेष्ठ कार्ययोजनाओं पर गौर करने तथा उनकी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरुप अपने देशों में उन्हें स्वेच्छा से कार्यान्वित करने के लिए आमंत्रित किया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने ‘‘ हमारे नागरिकों और विश्व के लिए औषधियों तथा चिकित्सा उपकरणों की पहुंच और सामथ्र्य के साथ साथ समानता, समावेशिता में निरंतर सुधार लाने ‘‘ के भारत के लक्ष्य पर और बल दिया।
प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरुप, 2014 से अब तक विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों और पहलों को आरंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि ‘‘ सरकार ने नकदीरहित उपचार, स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों की स्थापना ( एबी-एचडब्ल्यूसीएस) की स्थापना और जन औषधि परियोजना के माध्यम से जेनेरिक दवाओं को लोकप्रिय बनाने जैसी युक्तियों के जरिये किफायती स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। ‘‘
जन औषधि परियोजना के लाभों को दुहराते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, ‘‘ यह प्रमुख कार्यक्रम आम लोगों, विशेष रूप से निर्धनों के लिए सस्ती दरों पर, वाणिज्यिक बाजार की तुलना में 50 प्रतिशत से लेकर 80 प्रतिशत तक कम मूल्य पर, गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराने का प्रयत्न करता है। ‘‘ इन लाभों के साथ साथ, डॉ. मांडविया ने रेखांकित किया कि ‘‘ जन औषधि परियोजना उद्यमियों के लिए खुदरा व्यवसाय आरंभ करने के लिए एक स्रोत है, यह नागरिकों को व्यापक लाभ प्रदान करती है तथा सरकारों के लिए आवश्यक बजटीय सहायता कम है। ‘‘
इस कार्यक्रम से अर्जित लाभों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, डॉ. मांडविया ने इस मॉडल को अन्य देशों में दुहराने की संभावना पर व्यापक रूप से चर्चा की। प्रायोगिक के रूप में, भारतीय फार्मा निर्यातकों के साथ लिंकेज स्थापित करने के द्वारा 50 फास्ट मूविंग दवाओं की खरीद की जा सकती है। समान आईटी और आपूर्ति श्रृंखला प्रणालियों, प्रचार कार्यनीतियों को अन्य देशों के साथ साझा किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि समान युक्तियों के माध्यम से, देश अपने नागरिकों को किफायती एवं गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कर सकते हैं जो उन्हें उच्च लागत वाली पेटेंटकृत दवाओं पर आयात निर्भरता से बचा सकते हैं, उनके नागरिकों के कल्याण को अधिकतम बना सकते हैं, रोजगार का सृजन कर सकते हैं तथा परिवारों को आर्थिक लाभ पहुंचा सकते हैं।
केंद्रीय विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने वैश्वीकरण में स्वास्थ्य पहलू को रेखांकित करते हुए कहा कि ‘‘ स्वास्थ्य लागत शासन और समृद्धि के लिए केंद्रीय तत्व है। यहां तक कि विकसित देशो के बीच भी, आय विषमता को देखते हुए, स्वास्थ्य को कैसे सुलभ बनाया जाए, इस पर पूरी वैश्विक बहस ने हमें एक साथ ला दिया है। ‘‘ उन्होंने कहा कि इस वैश्वीकृत दुनिया में, किफायती, सुगम्यता और उपलब्धता के ‘‘ ट्रिपल ए लिंकेज ‘‘ पर ध्यान केंद्रित किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि वैश्विक अन्योन्याश्रितता, अंतर-संबंध भी सभी के लिए समाधान उपलब्ध करा सकता है जिसे महामारी की अवधि के दौरान भी देखा गया था। इसके साथ ही, डॉ. एस. जयशंकर ने साझीदार देशों को अपने देशों में जन औषधि परियोजना जैसी सार्वजनिक रूप से केंद्रित योजनाओं को स्थापित करने और कार्यान्वित करने में सहायता करने के लिए सभी आवश्यक मदद करने की पेशकश की।
एक विस्तृत प्रस्तुति के माध्यम से, स्कीम के विस्तृत विवरण प्रदर्शित किए गए। 1759 दवाओं ( 40 से अधिक प्रमुख चिकित्सकीय समूह ) से 280 सर्जिकल उपकरण तथा उपभोग योग्य वस्तुएं जन औषधि केंद्रों पर उपलब्ध हैं। पिछले आठ वर्षों में विक्रय केंद्रों की संख्या और बिक्री की मात्रा में 100 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। औसतन प्रत्येक दिन, 1.2 मिलियन व्यक्ति जन औषधि विक्रय केंद्रों पर जाते हैं। पीएमबीजेपी के प्रमुख सफलता कारकों में उत्पादों का गुणवत्ता आश्वासन, दक्ष लॉजिस्ट्क्सि, उद्यमियों को प्रोत्साहन, पर्याप्त उत्पाद रेंज, निरंतर संचार तथा जागरुकता, नागरिकों को बचत शामिल है।
जन औषधि केंद्रों के परिणामस्वरूप, पिछले आठ वर्षों में लाभार्थियों के अपनी जेब से होने वाले खर्च में भारी बचत हुई है जो लगभग 20,000 करोड़ रुपये ( 2 बिलियन डॉलर से अधिक ) के बराबर है।
मिशनों के प्रमुखों ने अपने अपने देशों में खरीद, अनुसंधान, कौशल विकास, दवा उत्पादन के लिए सक्रिय सहयोग के तरीकों और साधनों पर चर्चा की। यह बताया गया कि फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान के 7 प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान हैं। इच्छुक देश एनआईपीईआर के साथ संस्थागत सहयोग के लिए अवसरों की खोज कर सकते हैं।
फार्मास्यूटिकल विभाग की सचिव सुश्री एस अपर्णा, विदेश मंत्रालय के विशेष सचिव श्री प्रभात कुमार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी संवादपरक सत्र के दौरान उपस्थित थे।
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एमजी/एमएस/एमआर/एसजे/एजे
| Hindi |
1,902,299 | AllFebruary2023 |
ಕೇಂದ್ರ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಡಾ.ಎಸ್.ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಹಾಗು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಸಚಿವ ಡಾ. ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವೀಯ ಅವರು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಭಾರತೀಯ ಜನೌಷಧಿ ಪರಿಯೋಜನೆ (ಪಿಎಂಬಿಜೆಪಿ) ಕುರಿತು ಆಳವಾದ ಸಹಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯ ಮಿಷನ್ ಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದರು.
ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿ ಐದು ಜೆನೆರಿಕ್ ಮಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ: ಡಾ.ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವೀಯಾ
"ಜನೌಷಧಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಜನಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಜೆನೆರಿಕ್ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಿಂತ 50% - 80% ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ"
ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಳಿಗೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟದ ಪ್ರಮಾಣವು 100ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ
ಪ್ರತಿದಿನ ಸರಾಸರಿ 1.2 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ಜನೌಷಧಿ ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಆರೋಗ್ಯ ವೆಚ್ಚವು ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದೆ; ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರ, ಸುಲಭ ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಔಷಧಿಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯ ಟ್ರಿಪಲ್ ಎ ಸಂಪರ್ಕದ ಬಗ್ಗೆ ದೇಶಗಳು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ: ಡಾ.ಎಸ್.ಜೈಶಂಕರ್
"ಭಾರತದ 'ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ' ನೀತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಭಾರತೀಯ ಔಷಧೀಯ ಉದ್ಯಮವು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಸಮಂಜಸವಾದ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಬಳಕೆಯ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಔಷಧಿಗಳ ಹೇರಳ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗು ಮಾನವಕುಲದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ದಣಿವರಿಯದೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪಾಲುದಾರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಭಾರತದ ದೃಢವಾದ ಬದ್ಧತೆಯು ರೋಮಾಂಚಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ಕೇವಲ ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ಜನ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಅದನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ನಿಕಟಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮರ್ಪಣ ಭಾವವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಹಾಗು ರಾಸಾಯನಿಕ ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಸಚಿವ ಡಾ.ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವೀಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇಂದು ಇಲ್ಲಿಯ ಸುಷ್ಮಾ ಸ್ವರಾಜ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಡಾ.ಎಸ್.ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಭಾರತೀಯ ಜನೌಷಧಿ ಪರಿಯೋಜನೆ ಕುರಿತು ಸುಮಾರು 100 ಪಾಲುದಾರ ದೇಶಗಳ ವಿದೇಶಿ ನಿಯೋಗಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸುವಾಗ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದರು.
ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ ಡಾ. ಮಾಂಡವೀಯಾ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೋವಿಡ್ -19 ಜಾಗತಿಕ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ನಂತರ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮಾದಂತಹ (ಔಷಧಿ ತಯಾರಿಕೆಯ ) ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಜೆನೆರಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಭಾರತದ ಬಲಿಷ್ಟ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳಿದ ಡಾ.ಮಾಂಡವೀಯಾ, "ಭಾರತವನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಫಾರ್ಮಸಿ ಎಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. 50% ರಫ್ತು ಜೊತೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿ ಐದು ಜೆನೆರಿಕ್ ಮಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳ ಜನರಿಗೆ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆಟುಕುವಂತೆ ಮಾಡಲು ನಾವು ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು. ಭಾರತದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ತರುವಂತೆ ಅವರು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದರು. "ನಮ್ಮ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಔಷಧಿಗಳು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಧನಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯತೆ, ಸಮಾನ ಲಭ್ಯತೆ, ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು" ಭಾರತದ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದೂ ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ ದೂರಗಾಮಿ ಚಿಂತನೆಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, 2014 ರಿಂದ ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ನಗದುರಹಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳ (ಎಬಿ-ಎಚ್ಡಬ್ಲ್ಯೂಸಿ) ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಜನೌಷಧಿ ಪರಿಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಜೆನೆರಿಕ್ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಶ್ರಮಿಸಿದೆ ಎಂದೂ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಜನೌಷಧಿ ಪರಿಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರು, "ಈ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಡವರಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ, ಅದೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಿಂತ 50% -80% ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಲಭ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಜೊತೆಗೆ, "ಜನೌಷಧಿ ಪರಿಯೋಜನೆಯು ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಒಂದು ಮೂಲವಾಗಿದೆ, ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಬಜೆಟ್ ಬೆಂಬಲ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ " ಎಂದು ಡಾ.ಮಾಂಡವೀಯಾ ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಆಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಡಾ. ಮಾಂಡವೀಯಾ, ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಇತರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪುನರಾವರ್ತಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವಿವರಿಸಿದರು. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ, ಭಾರತೀಯ ಔಷಧ ರಫ್ತುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಬಿಕರಿಯಾಗುವ 50 ಔಷಧಿಗಳ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಒಂದು ಮಾದರಿ ಯೋಜನೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಐಟಿ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಪ್ರಚಾರ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಇತರ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶದ ಮೂಲಕ ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಜೆನೆರಿಕ್ ಔಷಧಿಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು, ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚದ ಪೇಟೆಂಟ್ ಪಡೆದ ಔಷಧಿಗಳ ಆಮದು ಅವಲಂಬನೆಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ಪಾರು ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಅವರ ಜನರ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರತ್ತಲೂ ಅವರು ಗಮನಸೆಳೆದರು.
ಜಾಗತೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಅಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದ ಕೇಂದ್ರ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಡಾ.ಎಸ್.ಜೈಶಂಕರ್, "ಆರೋಗ್ಯ ವೆಚ್ಚವು ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಆದಾಯದ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸರ್ವ ಲಭ್ಯ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಇಡೀ ಜಾಗತಿಕ ಚರ್ಚೆಯು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದೆ” ಎಂದರು. " ಈ ಜಾಗತೀಕರಣದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಕೈಗೆಟಕುವ ದರ, ಸಮಾನ ಲಭ್ಯತೆ, ಮತ್ತು ಸರ್ವ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಲಭ್ಯತೆಯ "ಟ್ರಿಪಲ್ ಎ ಲಿಂಕ್" ಕುರಿತಂತೆ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದರತ್ತ ಅವರು ಬೆಟ್ಟು ಮಾಡಿದರು. ಜಾಗತಿಕ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಜಾಗತಿಕ ಪರಸ್ಪರ ಅವಲಂಬನೆ, ಅಂತರ-ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬಲ್ಲವು ಎಂಬ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಸಹಭಾಗೀ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜನೌಷಧಿ ಪರಿಯೋಜನೆಗೆ ಹೋಲುವಂತಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೇಂದ್ರಿತ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಪಾಲುದಾರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿಯೂ ಡಾ.ಎಸ್.ಜೈಶಂಕರ್ ಹೇಳಿದರು.
ವಿವರವಾದ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯ ಮೂಲಕ, ಯೋಜನೆಯ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸಲಾಯಿತು. . ಜನೌಷಧಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ 1759ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಔಷಧಿಗಳು (40+ ಪ್ರಮುಖ ಚಿಕಿತ್ಸಕ ಗುಂಪುಗಳು) ಮತ್ತು 280 ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಬಳಕೆ ವಸ್ತುಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ.
ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಳಿಗೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟದ ಪ್ರಮಾಣವು 100 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸರಾಸರಿ 1.2 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ಜನೌಷಧಿ ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಪಿಎಂಬಿಜೆಪಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಯಶಸ್ಸಿನ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಭರವಸೆ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ದಕ್ಷತೆಯ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ, ವ್ಯಾಪಕ ಉತ್ಪನ್ನ ಶ್ರೇಣಿ, ನಿರಂತರ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿ, ಹಾಗು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.
ಜನೌಷಧಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ (2 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು) ಮೊತ್ತವನ್ನು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಜೇಬಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಡೆದು ಖರ್ಚುವೆಚ್ಚಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿವೆ.
ಮಿಷನ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ತಮ್ಮ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ, ಸಂಶೋಧನೆ, ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಔಷಧೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆಗಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯ ಸಹಯೋಗದ ಮಾರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದರು. 7 ಪ್ರಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಔಷಧೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲಾಯಿತು. ಆಸಕ್ತ ದೇಶಗಳು ಎನ್ಐಪಿಇಆರ್ ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸಹಯೋಗದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಬಹುದು.
ಈ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯುಟಿಕಲ್ಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಎಸ್.ಅಪರ್ಣಾ, ಎಂಇಎ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭಾತ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಎಂಒಎಚ್ಎಫ್ ಡಬ್ಲ್ಯು ಹಾಗು ಎಂಇಎ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
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| Kannada |
1,901,914 | AllFebruary2023 |
Union Health Minister Dr. Mansukh Mandaviya releases working paper by Stanford University and Institute for Competitiveness
“Healing the Economy: Estimating Economic Impact of Vaccination & related measures”
India adopted a ‘Whole of Government’ & ‘Whole of Society’ approach, in a proactive, preemptive & graded manner; thus, adopting a holistic response strategy, for effective management of Covid-19: Dr. Mansukh Mandaviya
Stanford Paper highlights that India was able to save more than 3.4 million lives by undertaking the nationwide COVID19 vaccination campaign at an unprecedented scale
COVID19 Vaccination campaign yielded a positive economic impact by preventing loss of US$ 18.3 billion: Stanford Report
A net benefit of US$ 15.42 billion for the nation after taking into consideration the cost of the vaccination campaign
Spending estimate of 280 billion US dollars (As per IMF) through direct and indirect funding had a positive impact on the economy
With schemes to support MSME sector, 10.28 million MSMEs were provided assistance resulting in an economic impact of US$ 100.26 billion (4.90% GDP)
Under PMGKAY, free food grains were distributed to 800 million people, which resulted in an economic impact of approximately US$ 26.24 billion
Under PM Garib Kalyan Rozgar Abhiyan, 4 million beneficiaries were provided employment which resulted in an overall economic impact of US$ 4.81 billion
“Much before Covid-19 was declared a public health emergency by World Health Organization (WHO) in Jan 2020, processes and structures to focus dedicatedly on various facets of pandemic management were put in place. India under the leadership of Hon. Prime Minister Shri Narendra Modiji adopted a ‘Whole of Government’ & ‘Whole of Society’ approach in a proactive, preemptive & graded manner thus adopting a holistic response strategy, for effective management of Covid-19”. This was stated by Dr Mansukh Mandaviya, Union Minister for Health and Family Welfare as he virtually addressed the 'The India Dialog' session on the Economic Impact of Vaccination & Related Matters today. The dialog was organized by Institute for Competitiveness and US-Asia Technology Management Center, Stanford University.
He also released the working paper by Stanford University and Institute for Competitiveness titled “Healing the Economy: Estimating the Economic Impact on India’s vaccination and related issues”. The paper discusses the role of containment as a measure to prevent the spread of the virus. It highlights that, as against the top-down approach, a bottom-up approach was critical in containing the virus. Moreover, the Stanford report remarkably notes that robust measures at the ground level, like contact tracing, mass testing, home quarantine, distribution of essential medical equipment, revamping healthcare infrastructure, and constant coordination among stakeholders at the centre, state, and district levels, not only helped contain the spread of the virus but also in augmenting the health infrastructure.
It elaborates the three cornerstones of India’s strategy – containment, relief package, and vaccine administration. It observes that these three measures were critical in saving lives and ensuring economic activity by containing the spread of the COVID-19, sustaining livelihoods, and developing immunity against the virus. The working paper further notes that India was able to save more than 3.4 million lives by undertaking the nationwide vaccination campaign at an unprecedented scale. As per the working paper, the vaccination campaign was always on saving lives. However, it also yielded a positive economic impact by preventing the loss of US$ 18.3 billion. A net benefit of US$ 15.42 billion occurred for the nation after taking into consideration the cost of the vaccination campaign.
Praising the countrymen’s efforts, Dr. Mandaviya credited a large part of the success to the citizens who cooperated with the government and other stakeholders in the fight against COVID. Hailing the decision of early lockdown by the Prime Minister as a significant turning point, Dr. Mandaviya alluded that it enabled the government to leverage community response in its five-pronged strategy to combat COVID-19 namely Test- Track – Treat – Vaccination – Adherence for implementing Covid Appropriate Behaviour (CAB) and delivering a rapid and robust institutional response.
Reiterating the need for robust cooperation among stakeholders, Dr. Mandaviya said that “government focused on augmenting health infrastructure in terms of Covid related beds, drugs, logistics i.e., N-95, PPE kits and medical oxygen, simultaneously up-skilling human resources though Centres of Excellences and deploying digital solutions such as eSanjeevani Telemedicine service, Aarogya Setu, Covid-19 India Portal etc.” Equal weightage was given to scaling up the testing infrastructure at an unprecedented rate exceeding the superlative figure 917.8 million tests conducted. Additionally, network of 52 labs for Genomic Surveillance were established for monitoring emerging variants of the virus, he further added.
Dr. Mandaviya stated that “building on this momentum, India launched the world’s biggest vaccination drive, garnering a coverage of 97% 1st dosage and 90% of the 2nd dosage, administering 2.2 billion dosages in all for eligible beneficiaries. The drive focused on equitable coverage for all, hence vaccines were provided free of cost to all citizens. Campaigns and digital tools such as ‘Har Ghar Dastak’, mobile vaccination teams as well as the inception of Co-Win vaccine management platform were leveraged to ensure last-mile delivery.” A defining factor in the success of pandemic management was allaying fears, managing misinformation and infodemic in the community through targeted Information, Education and Communication, he further added.
The report reflected that the benefits of vaccination exceeded its cost and suggested that vaccination be considered a macroeconomic stabilizing indicator contrary to just a health intervention. “The cumulative lifetime earnings of the lives saved through vaccination (in the working age group) tolled up to $ 21.5 billion”, highlighted the working paper. As per the Stanford University report, “the development of all these vaccines (COVAXIN & Covishield) helped fight the country the pernicious attack of the virus and not only inoculate a large number of people but also decrease the burden on healthcare system”.
Hailing the relief packages for citizens, Dr. Mandaviya stressed that “a constant coordination among stakeholders at the centre, state, and district levels, was observed which not only helped mitigating the adverse effects of COVID-19 but also provided an impetus to the economic activities.” The relief package by the government catered to the welfare needs of the vulnerable groups, old age population, farmers, Micro, Small & Medium Enterprises (MSMEs), women entrepreneurs amongst others and also ensuring support for their livelihoods. “With the help of schemes launched to support the MSME sector, 10.28 million MSMEs were provided assistance resulting in an economic impact of US$ 100.26 billion which comes out to be about 4.90% of the GDP”, he further added.
Ensuring food security during pandemic, Dr. Mandaviya informed everyone about initiatives like Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana (PMGKAY) which has also been highlighted in the Working Paper. According to the report, the Government focused on ensuring that no one slept hungry & free food grains were distributed to 800 million people which resulted in an economic impact of approximately US$ 26.24 billion. Additionally, the launch of PM Garib Kalyan Rozgar Abhiyan helped in providing immediate employment & livelihood opportunities to migrant workers. Through the scheme 4 million beneficiaries were provided employment which resulted in an overall economic impact of US$ 4.81 billion. This provided livelihood opportunities and creating an economic buffer for citizens, the Working Paper points out.
Dr. Mandaviya appreciated the efforts of the entire team of researchers & subject matter experts behind this report & urged everyone to go through it in order to understand the magnitude of economic impact brought about by our key strategies against the Covid-19 crisis. This will help stakeholders to arm against future pandemics.
Shri Rajesh Bhushan, Union Health Secretary highlighted the agility of country’s response and decision-making which were scientifically backed and evidence based, along with the strong political will. This ensured that the government strategies could encompass the diversity of the nation as well, successfully aligning its response to the fast changing situations. Considering that all almost all covid vaccines are indeed disease modifying vaccines and not disease preventing vaccines, he further recommended that the study may be elongated in longitudinal aspect to incorporate finer nuances of elements like hospitalization rates and other factors.
The working paper released was authored by Dr Amit Kapoor, Lecturer, Stanford University and Dr Richard Dasher, Director of the US-Asia Technology Management Centre, Stanford University. Keynote speakers such as Mr. Hari Menon, Director-India Country Office, BMGF emphasized that India successfully pioneered a vaccination drive that prioritized healthcare workers and citizens and managed it on a huge magnitude of scale and diversity. Echoing these sentiments, Dr S V Subramanian, Professor, Harvard TH Chans School of Public Health, Harvard University said “the nimbleness of the Covid vaccination drive is impressive, particularly as it bears no historical precedence”. He further added that this can be extended to children vaccination as well. Dr Mark Esposito, Professor, Hult Int’l Business School & Harvard University’s Division of Continuing Education added that India is rising player with flourishing bioscience and biopharma sector in its keep. This feat has set an example for the world and its strategies can be applied to address other pertaining issues around the globe. Professor Richard Dasher informed the participants about the resilience shown through various initiatives taken during COVID period. One such spending estimate being 280 billion US dollars (as per IMF) through direct and indirect funding had a positive impact on the economy and helped build state government capacities.
Union Health Minister’s speech can be accessed here: https://www.youtube.com/watch?v=NNu5Q05faCQ
The working paper by Stanford University and Institute for Competitiveness can be accessed here: https://drive.google.com/file/d/19HD4qqFhbgrl1VSQepvjlirfOHi-2N_Q/view
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MV
HFW/ HFM/ Keynote Address at The India Dialogue/24Feb2023/1
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1,901,983 | AllFebruary2023 |
مرکزی وزیر صحت ڈاکٹر منسکھ مانڈویہ نے اسٹینفورڈ یونیورسٹی مسابقت کے انسٹی ٹیوٹ کے ذریعہ ورکنگ پیپر جاری کیا
"معیشت کو ٹھیک کرنا: ویکسینیشن اور متعلقہ اقدامات کے معاشی اثرات کا تخمینہ "
ہندوستان نے ایک فعال، قبل از وقت اور درجہ بندی کے انداز میں 'پوری حکومت' اور 'پورے سماج' کے نقطہ نظر کو اپنایا، ؛ اس طرح، کووِڈ 19 کے مؤثر انتظام کے لیے ایک جامع ردعمل کی حکمت عملی اپنائی: ڈاکٹر منسکھ مانڈویہ
اسٹینفورڈ پیپر نے اس بات پر روشنی ڈالی ہے کہ ہندوستان غیر معمولی پیمانے پر ملک گیر کووڈ 19 ویکسینیشن مہم چلا کر 3.4 ملین سے زیادہ جانیں بچانے میں کامیاب رہا
کووڈ 19 ویکسینیشن مہم نے 18.3 بلین امریکی ڈالر کے نقصان کو روک کر ایک مثبت معاشی اثر ڈالا: اسٹینفورڈ رپورٹ
ویکسینیشن مہم کی لاگت کو مدنظر رکھتے ہوئے قوم کو 15.42 بلین امریکی ڈالر کا خالص فائدہ
بالواسطہ اور براہ راست فنڈنگ کے ذریعے 280 بلین امریکی ڈالر (آئی ایم ایف کے مطابق) کے اخراجات کے تخمینہ سے معیشت پر مثبت اثرات مرتب
ایم ایس ایم ای سیکٹر کو سپورٹ کرنے کی اسکیموں کے ساتھ، 10.28 ملین ایم ایس ایم ای کو مدد فراہم کی گئی جس کے نتیجے میں 100.26 بلین امریکی ڈالر (4.90فیصد جی ڈی پی ) کا معاشی اثر پڑا
پی ایم جی کے اے وائی کے تحت، 800 ملین لوگوں میں مفت غذائی اجناس تقسیم کیے گئے، جس کے نتیجے میں تقریباً 26.24 بلین امریکی ڈالر کا معاشی اثر ہوا
پی ایم غریب کلیان روزگار ابھیان کے تحت، 40 لاکھ مستفیدین کو روزگار فراہم کیا گیا جس کے نتیجے میں مجموعی طور پر 4.81 بلین امریکی ڈالر کا معاشی اثر ہوا
جنوری 2020 میں عالمی ادارہ صحت (ڈبلیو ایچ او) کی طرف سے کوویڈ 19 کو صحت عامہ کی ایمرجنسی قرار دینے سے بہت پہلے، وبائی امراض کے انتظام کے مختلف پہلوؤں پر توجہ مرکوز کرنے کے عمل اور ڈھانچے کو جگہ دی گئی تھی۔ عزت مآب ۔ وزیر اعظم جناب نریندر مودی جی کی قیادت میں ہندوستان نے کووڈ-19 کے موثر انتظام کے لیے ایک ’پوری حکومت‘ اور ’پوری سوسائٹی‘ کے نقطہ نظر کو ایک فعال، پیشگی اور درجہ بند انداز میں اپنایا اور اس طرح ایک جامع ردعمل کی حکمت عملی اپنائی۔ یہ بات صحت اور خاندانی بہبود کے مرکزی وزیر ڈاکٹر منسکھ مانڈویہ نے کہی جب انہوں نے آج ویکسینیشن اور اس سے متعلقہ معاملات کے اقتصادی اثرات پر 'دی انڈیا ڈائیلاگ' سیشن سے عملی طور پر خطاب کیا۔ اس ڈائیلاگ کا اہتمام انسٹی ٹیوٹ فار کمپیٹیو نیس اور یو ایس-ایشیا ٹیکنالوجی مینجمنٹ سینٹر، اسٹینفورڈ یونیورسٹی نے کیا تھا۔
انہوں نے اسٹینفورڈ یونیورسٹی اور انسٹی ٹیوٹ برائے مسابقت کا ورکنگ پیپر بھی جاری کیا جس کا عنوان تھا "معیشت کو ٹھیک کرنا: ہندوستان کی ویکسینیشن اور متعلقہ مسائل پر معاشی اثرات کا تخمینہ"۔ مقالے میں وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے اقدام کے طور پر کنٹینمنٹ کے کردار پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ اس پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ، اوپر سے نیچے کے نقطہ نظر کے مقابلے میں، وائرس پر قابو پانے کے لیے نیچے تک کا نقطہ نظر اہم تھا۔ مزید برآں، اسٹینفورڈ کی رپورٹ میں قابل ذکر طور پر نوٹ کیا گیا ہے کہ زمینی سطح پر مضبوط اقدامات، جیسے رابطے کا پتہ لگانا، بڑے پیمانے پر جانچ، گھر میں قرنطینہ، ضروری طبی آلات کی تقسیم، صحت کی دیکھ بھال کے بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانا، اور مرکز، ریاست اور ضلع کی سطحوں پر اسٹیک ہولڈرز کے درمیان مسلسل ہم آہنگی، نہ صرف وائرس کے پھیلاؤ پر قابو پانے میں مدد ملی بلکہ صحت کے بنیادی ڈھانچے کو بڑھانے میں بھی۔
یہ ہندوستان کی حکمت عملی کے تین بنیادی پتھروں کی وضاحت کرتا ہے - کنٹینمنٹ، ریلیف پیکیج، اور ویکسین انتظامیہ۔ یہ مشاہدہ کرتا ہے کہ یہ تینوں اقدامات جان بچانے اور COVID-19 کے پھیلاؤ پر مشتمل معاشی سرگرمیوں کو یقینی بنانے، ذریعہ معاش کو برقرار رکھنے اور وائرس کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرنے میں اہم تھے۔ ورکنگ پیپر میں مزید کہا گیا ہے کہ ہندوستان غیر معمولی پیمانے پر ملک گیر ویکسینیشن مہم چلا کر 3.4 ملین سے زیادہ جانیں بچانے میں کامیاب رہا۔ ورکنگ پیپر کے مطابق ویکسینیشن مہم ہمیشہ جان بچانے پر تھی۔ تاہم، اس نے 18.3 بلین امریکی ڈالر کے نقصان کو روک کر ایک مثبت معاشی اثر بھی دیا۔ ویکسینیشن مہم کی لاگت کو مدنظر رکھتے ہوئے قوم کو 15.42 بلین امریکی ڈالر کا خالص فائدہ ہوا۔
ہم وطنوں کی کوششوں کی تعریف کرتے ہوئے، ڈاکٹر مانڈویہ نے ان شہریوں کو کامیابی ایک بڑا حصہ بتایا جنہوں نے کووڈ کے خلاف جنگ میں حکومت اور دیگر شراکت داروں کے ساتھ تعاون کیا۔ وزیر اعظم کی طرف سے جلد لاک ڈاؤن کے فیصلے کو ایک اہم موڑ کے طور پر سراہتے ہوئے، ڈاکٹر مانڈویہ نے اشارہ کیا کہ اس وبا نے حکومت کو کووڈ -19 کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی پانچ جہتی حکمت عملی یعنی ٹیسٹ- ٹریک- ٹریٹ- ویکسینیشن- پر عمل کرتے ہوئے کووڈ مناسب رویے (سی اے بی ) کو نافذ کرنے اور تیز رفتار اور مضبوط ادارہ جاتی ردعمل فراہم کرنے کے لیے کمیونٹی کے ردعمل سے فائدہ اٹھانے کے قابل بنایا۔
اسٹیک ہولڈرز کے درمیان مضبوط تعاون کی ضرورت کا اعادہ کرتے ہوئے، ڈاکٹر مانڈویہ نے کہا کہ "حکومت نے کووڈ سے متعلقہ بستروں، ادویات، لاجسٹکس یعنی این 95، پی پی ای کٹس اور میڈیکل آکسیجن، سینٹر آف ایکسیلینس اور ڈیجیٹل حل جیسے کہ ای سنجیونی ٹیلی میڈیسن سروس، آروگیہ سیتو، کووڈ-19 انڈیا پورٹل وغیرہ کی تعیناتی کے لحاظ سے صحت کے بنیادی ڈھانچے کو بڑھانے پر توجہ مرکوز کی ہے، ساتھ ہی ساتھ انسانی وسائل کو بھی ہنر مند بنایا ہے۔ٹیسٹنگ کے بنیادی ڈھانچے کو ایک بے مثال شرح سے بڑھانے کے لیے مساوی اہمیت دیتے ہوئے 917.8 ملین ٹیسٹ کیے ۔انہوں نے مزید کہا کہ ، وائرس کی ابھرتی ہوئی اقسام کی نگرانی کے لیے جینومک سرویلانس کے لیے 52 لیبز کا نیٹ ورک قائم کیا گیا ہے۔
ڈاکٹر مانڈویہ نے کہا کہ "اس رفتار کو آگے بڑھاتے ہوئے، ہندوستان نے دنیا کی سب سے بڑی ویکسینیشن مہم کا آغاز کیا، جس میں 97% پہلی خوراک اور 90% دوسری خوراک کی کوریج حاصل کی گئی، اہل مستفیدین کے لیے مجموعی طور پر 2.2 بلین خوراکیں دی گئیں۔ مہم سب کے لیے مساوی کوریج پر مرکوز تھی، اس لیے تمام شہریوں کو ویکسین مفت فراہم کی گئی۔ آخری میل کی ترسیل کو یقینی بنانے کے لیے مہمات اور ڈیجیٹل ٹولز جیسے 'ہر گھر دستک'، موبائل ویکسینیشن ٹیموں کے ساتھ ساتھ کو-ون ویکسین مینجمنٹ پلیٹ فارم کے آغاز سے فائدہ اٹھایا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ وبائی امراض کے انتظام کی کامیابی کا ایک اہم عنصر ٹارگٹڈ انفارمیشن، ایجوکیشن اور کمیونیکیشن کے ذریعے کمیونٹی میں خوف کو دور کرنا، غلط معلومات اور معلومات کا انتظام کرنا تھا۔
رپورٹ میں اس بات کی عکاسی کی گئی کہ ویکسینیشن کے فوائد اس کی لاگت سے زیادہ ہیں اور یہ تجویز کیا گیا ہے کہ ویکسینیشن کو صرف صحت کی مداخلت کے برعکس ایک معاشی استحکام کا اشارہ سمجھا جائے۔ ورکنگ پیپر پر روشنی ڈالی گئی، "ویکسینیشن کے ذریعے بچائی جانے والی زندگیوں کی مجموعی کمائی (کام کرنے والے عمر کے گروپ میں) 21.5 بلین ڈالر تک پہنچ گئی۔" اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی رپورٹ کے مطابق، "ان تمام ویکسینز (کوویکسین اور کووی شیلڈ) کی ترقی نے ملک کو وائرس کے خطرناک حملے سے لڑنے میں مدد کی اور نہ صرف لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو ٹیکہ لگایا بلکہ صحت کی دیکھ بھال کے نظام پر بوجھ کو بھی کم کیا"۔
شہریوں کے لیے ریلیف پیکجوں کا خیرمقدم کرتے ہوئے، ڈاکٹر مانڈویہ نے زور دیا کہ "مرکز، ریاست اور ضلع کی سطحوں پر اسٹیک ہولڈرز کے درمیان ایک مستقل تال میل دیکھا گیا، جس سے نہ صرف کووڈ19 کے منفی اثرات کو کم کرنے میں مدد ملی بلکہ اقتصادیات کو بھی تقویت ملی۔" حکومت کی طرف سے ریلیف پیکج کمزور گروہوں، بوڑھوں کی آبادی، کسانوں، چھوٹی درمیانی اور بہت چھوٹی صنعتوں (ایم ایس ایم ای)، خواتین کاروباریوں سمیت دیگر افراد کی فلاح و بہبود کی ضروریات کو پورا کرتا ہے اور ان کی روزی روٹی کے لیے تعاون کو بھی یقینی بناتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا"ایم ایس ایم ای سیکٹر کو سپورٹ کرنے کے لیے شروع کی گئی اسکیموں کی مدد سے، 10.28 ملین ایم ایس ایم ایز کو مدد فراہم کی گئی جس کے نتیجے میں 100.26 بلین امریکی ڈالر کا معاشی اثر ہوا جو کہ جی ڈی پی کا تقریباً 4.90% بنتا ہے"۔
وبائی امراض کے دوران خوراک کی حفاظت کو یقینی بناتے ہوئے، ڈاکٹر مانڈویہ نے سب کو پردھان منتری غریب کلیان این یوجنا (پی ایم جی کے اے وائی ) جیسے اقدامات کے بارے میں مطلع کیا جس پر ورکنگ پیپر میں بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق، حکومت نے اس بات کو یقینی بنانے پر توجہ مرکوز کی کہ کوئی بھی بھوکا نہ سوئے اور 800 ملین افراد کو مفت غذائی اجناس تقسیم کیا گیا جس کے نتیجے میں تقریباً 26.24 بلین امریکی ڈالر کا معاشی اثر پڑا۔ اس کے علاوہ ، پی ایم غریب کلیان روزگار ابھیان کے آغاز سے مہاجر مزدوروں کو فوری روزگار اور روزی روٹی کے مواقع فراہم کرنے میں مدد ملی۔ اسکیم کے ذریعے 40 لاکھ مستفیدین کو روزگار فراہم کیا گیا جس کے نتیجے میں مجموعی طور پر 4.81 بلین امریکی ڈالر کا معاشی اثر ہوا۔ ورکنگ پیپر نشاندہی کرتا ہے کہ اس کے تحت روزگار کے مواقع فراہم کیے گئے اور شہریوں کے لیے ایک معاشی بفر پیدا کیا گیا۔
ڈاکٹر مانڈویہ نے اس رپورٹ کے پیچھے محققین اور مضامین کے ماہرین کی پوری ٹیم کی کوششوں کی تعریف کی اور ہر ایک سے اس پر عمل کرنے کی تاکید کی تاکہ کووڈ-19 کے بحران کے خلاف ہماری کلیدی حکمت عملیوں کے ذریعے پیدا ہونے والے معاشی اثرات کی شدت کو سمجھ سکیں۔ اس سے اسٹیک ہولڈرز کو مستقبل کی وبائی امراض کے خلاف مسلح ہونے میں مدد ملے گی۔
مرکزی صحت سکریٹری ، جناب راجیش بھوشن نے ملک کے ردعمل اور فیصلہ سازی کی چستی پر روشنی ڈالی جو کہ مضبوط سیاسی ارادے کے ساتھ سائنسی طور پر حمایت یافتہ اور ثبوت پر مبنی تھے۔ اس نے اس بات کو یقینی بنایا کہ حکومتی حکمت عملی تیزی سے بدلتے ہوئے حالات کے لیے اپنے ردعمل کو کامیابی سے ہم آہنگ کرتے ہوئے قوم کے تنوع کو بھی سمیٹ سکتی ہے۔ اس بات پر غور کرتے ہوئے کہ تقریباً تمام کووِڈ ویکسینز واقعی بیماری میں تبدیلی پیدا کرنے والی ویکسین ہیں نہ کہ بیماری سے بچاؤ کی ویکسین، انہوں نے مزید سفارش کی کہ اسپتال میں داخل ہونے کی شرح اور دیگر عوامل جیسے عناصر کی باریک باریکیوں کو شامل کرنے کے لیے مطالعہ کو طولانی پہلو میں بڑھایا جائے۔
جاری کردہ ورکنگ پیپر، اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے لیکچرر ڈاکٹر امیت کپور اور یو ایس-ایشیا ٹیکنالوجی مینجمنٹ سنٹر، اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے ڈائریکٹر ڈاکٹر رچرڈ ڈیشرنے لکھا ہے۔ کلیدی مقررین جیسے مسٹر ہری مینن، ڈائریکٹر-انڈیا کنٹری آفس، بی ایم جی ایف نے اس بات پر زور دیا کہ ہندوستان نے کامیابی کے ساتھ ویکسینیشن مہم کا آغاز کیا جس نے صحت کی دیکھ بھال کرنے والے کارکنوں اور شہریوں کو ترجیح دی اور اسے بڑے پیمانے اور تنوع کے ساتھ منظم کیا۔ ان جذبات کی بازگشت کرتے ہوئے، ڈاکٹر ایس وی سبرامنین، پروفیسر، ہارورڈ ٹی ایچ چانس اسکول آف پبلک ہیلتھ، ہارورڈ یونیورسٹی نے کہا کہ "کووڈ ویکسینیشن مہم کی نفاست پسندی متاثر کن ہے، خاص طور پر کیونکہ اس کی کوئی تاریخی اہمیت نہیں ہے"۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسے بچوں کی ویکسینیشن تک بھی بڑھایا جا سکتا ہے۔ ہلٹ انٹرنیشنل بزنس اسکول اور ہارورڈ یونیورسٹی کے مسلسل تعلیم کے ڈویژن کے پروفیسر ڈاکٹر مارک ایسپوزیٹو نے مزید کہا کہ ہندوستان ترقی پذیر بایو سائنس اور بائیو فارما سیکٹر کے ساتھ ابھرتا ہوا کھلاڑی ہے۔ اس کارنامے نے دنیا کے لیے ایک مثال قائم کی ہے اور اس کی حکمت عملی کو دنیا بھر میں دیگر متعلقہ مسائل سے نمٹنے کے لیے لاگو کیا جا سکتا ہے۔ پروفیسر رچرڈ ڈیشر نے شرکاء کو کووڈ کے دوران کیے گئے مختلف اقدامات کے ذریعے دکھائی جانے والی لچک کے بارے میں آگاہ کیا۔ ایسا ہی ایک تخمینہ 280 بلین امریکی ڈالر (آئی ایم ایف کے مطابق) براہ راست اور بالواسطہ فنڈنگ کے ذریعے معیشت پر مثبت اثر ڈالا اور ریاستی حکومت کی صلاحیتوں کو بڑھانے میں مدد ملی۔
مرکزی وزیر صحت کی تقریر یہاں حاصل کی جا سکتی ہے:
https://www.youtube.com/watch?v=NNu5Q05faCQ
اسٹینفورڈ یونیورسٹی اور انسٹی ٹیوٹ برائے مسابقت کا ورکنگ پیپر یہاں حاصل کیا جا سکتا ہے:
https://drive.google.com/file/d/19HD4qqFhbgrl1VSQepvjlirfOHi-2N_Q/view
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ش ح۔ام۔
(U: 2034)
| Urdu |
1,902,034 | AllFebruary2023 |
मनसुख मांडविया ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस द्वारा वर्किंग पेपर जारी किया
"हीलिंग द इकोनॉमी: एस्टिमेटिंग इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ वैक्सीनेशन एंड रिलेटेड मेज़र्स"
भारत ने कोविड-19 के प्रभावी प्रबंधन के लिए समग्र प्रतिक्रिया रणनीति अपनाते हुए एक सक्रिय पूर्वव्यापी और श्रेणीबद्ध तरीके से 'संपूर्ण सरकार' और 'संपूर्ण समाज' का दृष्टिकोण अपनाया है: डॉ. मनसुख मांडविया
स्टैनफोर्ड पेपर इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे भारत अभूतपूर्व पैमाने पर राष्ट्रव्यापी कोविड-19 टीकाकरण अभियान चलाकर 3.4 मिलियन से अधिक लोगों की जान बचाने में सक्षम हो पाया
कोविड-19 टीकाकरण अभियान ने 18.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के नुकसान से बचाव करके सकारात्मक आर्थिक प्रभाव उत्पन्न किया: स्टैनफोर्ड रिपोर्ट
टीकाकरण अभियान की लागत को ध्यान में रखते हुए राष्ट्र के लिए 15.42 बिलियन अमेरिकी डॉलर का शुद्ध लाभ
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वित्त पोषण के माध्यम से 280 अरब अमेरिकी डॉलर (आईएमएफ के अनुसार) खर्च करने का अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा
MSME क्षेत्र को समर्थन देने वाली योजनाओं के साथ 10.28 मिलियन MSME को सहायता प्रदान की गई जिसके परिणामस्वरूप US$ 100.26 बिलियन (4.90% GDP) का आर्थिक प्रभाव पड़ा
PMGKAY के तहत 800 मिलियन लोगों को मुफ्त खाद्यान्न वितरित किया गया जिसके परिणामस्वरूप लगभग 26.24 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आर्थिक प्रभाव पड़ा।
पीएम गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत 4 मिलियन लाभार्थियों को रोजगार प्रदान किया गया जिससे 4.81 बिलियन अमेरिकी डॉलर का समग्र आर्थिक प्रभाव पड़ा
“जनवरी 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा कोविड-19 को सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने से बहुत पहले, महामारी प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर समर्पित रूप से ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रक्रियाओं और संरचनाओं को रखा गया था। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी के नेतृत्व में भारत ने कोविड-19 के प्रभावी प्रबंधन के लिए एक समग्र प्रतिक्रिया रणनीति अपनाते हुए एक सक्रिय पूर्वव्यापी और श्रेणीबद्ध तरीके से 'संपूर्ण सरकार' और 'संपूर्ण समाज' का दृष्टिकोण अपनाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने आज टीकाकरण और संबंधित मामलों के आर्थिक प्रभाव पर 'द इंडिया डायलॉग' सत्र को वर्चुअली संबोधित करते हुए यह बात कही। संवाद का आयोजन इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस और यूएस-एशिया टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट सेंटर,स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा किया गया था।
उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस द्वारा "हीलिंग द इकोनॉमी: एस्टिमेटिंग द इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑन इंडियाज वैक्सीनेशन एंड रिलेटेड इश्यूज" शीर्षक से वर्किंग पेपर भी जारी किया। पेपर वायरस के प्रसार को रोकने के उपाय के रूप में रोकथाम की भूमिका पर चर्चा करता है। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि वायरस को रोकने के लिए टॉप-डाउन दृष्टिकोण के विपरीत, बॉटम-उप दृष्टिकोण महत्वपूर्ण रहा। इसके साथ ही स्टैनफोर्ड रिपोर्ट उल्लेखनीय रूप से नोट करती है कि जमीनी स्तर पर मजबूत उपाय जैसे संपर्क अनुरेखण, सामूहिक परीक्षण, घरेलू क्वारंटाइन, आवश्यक चिकित्सा उपकरणों का वितरण, स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे में सुधार, और केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर हितधारकों के बीच निरंतर समन्वय, न केवल वायरस के प्रसार को रोकने में मदद की बल्कि स्वास्थ्य ढांचे को बढ़ाने में भी मदद की।
यह भारत की रणनीति के तीन आधारशिलाओं - नियंत्रण, राहत पैकेज और टीका प्रशासन को विस्तृत करता है। यह अवलोकन करता है कि ये तीन उपाय जीवन को बचाने और COVID-19 के प्रसार को रोकने, आजीविका को बनाए रखने और वायरस के खिलाफ प्रतिरक्षा विकसित करने के द्वारा आर्थिक गतिविधि सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण थे। वर्किंग पेपर में आगे कहा गया है कि भारत अभूतपूर्व पैमाने पर राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान चलाकर 3.4 मिलियन से अधिक लोगों की जान बचाने में सक्षम था। वर्किंग पेपर के मुताबिक, टीकाकरण अभियान हमेशा लोगों की जान बचाने के लिए था। हालाँकि, इसने 18.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के नुकसान को रोककर एक सकारात्मक आर्थिक प्रभाव भी उत्पन्न किया। टीकाकरण अभियान की लागत को ध्यान में रखते हुए देश को 15.42 बिलियन अमेरिकी डॉलर का शुद्ध लाभ हुआ।
डॉ. मंडाविया ने देशवासियों के प्रयासों की सराहना करते हुए सफलता का एक बड़ा हिस्सा नागरिकों को दिया जिन्होंने कोविड के खिलाफ लड़ाई में सरकार और अन्य हितधारकों के साथ सहयोग किया। डॉ. मांडविया ने प्रधानमंत्री द्वारा समय से पहले लॉकडाउन के फैसले को एक महत्वपूर्ण मोड़ बताते हुए कहा कि इसने सरकार को कोविड-19 से निपटने के लिए एवं कोविड उपयुक्त व्यवहार (सीएबी) को लागू करने और तेजी से और मजबूत संस्थागत प्रतिक्रिया देने के लिए अपनी पांच-स्तरीय रणनीति में सामुदायिक प्रतिक्रिया का लाभ उठाने में सक्षम बनाया जिसका नाम है टेस्ट-ट्रैक-ट्रीट-टीकाकरण- पालन।
हितधारकों के बीच मजबूत सहयोग की आवश्यकता को दोहराते हुए, डॉ. मंडाविया ने कहा कि “सरकार ने कोविड से संबंधित बिस्तरों, दवाओं, लॉजिस्टिक्स यानी एन-95, पीपीई किट और मेडिकल ऑक्सीजन के संदर्भ में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया साथ ही साथ मानव संसाधन जैसे उत्कृष्टता केंद्र और ई-संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवा, आरोग्य सेतु, कोविड-19 इंडिया पोर्टल आदि जैसे डिजिटल समाधानों की तैनाती को भी बेहतर बनाया। 917.8 मिलियन परीक्षणों के उत्कृष्ट आंकड़े से अधिक अभूतपूर्व दर से परीक्षण बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए समान भार दिया गया था। इसके अतिरिक्त वायरस के उभरते रूपों की निगरानी के लिए जीनोमिक निगरानी के लिए 52 प्रयोगशालाओं का नेटवर्क स्थापित किया गया था।
डॉ. मंडाविया ने कहा कि “इस गति को आगे बढ़ाते हुए, भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया जिसमें 97% पहली खुराक और दूसरी खुराक का 90% कवरेज मिला, पात्र लाभार्थियों के लिए कुल मिलाकर 2.2 बिलियन खुराक दी गई। अभियान सभी के लिए समान कवरेज पर केंद्रित था इसलिए नागरिकों को टीके नि:शुल्क प्रदान किए गए। अभियान और डिजिटल उपकरण जैसे 'हर घर दस्तक', मोबाइल टीकाकरण टीमों के साथ-साथ को-विन वैक्सीन प्रबंधन प्लेटफॉर्म की शुरुआत का लाभ अंतिम-मील वितरण सुनिश्चित करने के लिए लिया गया। उन्होंने आगे कहा कि महामारी प्रबंधन की सफलता में एक परिभाषित कारक लक्षित सूचना, शिक्षा और संचार के माध्यम से समुदाय में भय को दूर करना, गलत सूचना और सूचना महामारी का प्रबंधन करना था।
रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि टीकाकरण के लाभ इसकी लागत से अधिक हैं और सुझाव दिया कि टीकाकरण को केवल एक स्वास्थ्य हस्तक्षेप के विपरीत एक व्यापक आर्थिक स्थिरीकरण संकेतक माना जाना चाहिए। वर्किंग पेपर पर प्रकाश डालते हुए कहा "टीकाकरण(कार्यशील आयु वर्ग में) के माध्यम से बचाए गए जीवन की संचयी जीवन भर की कमाई $ 21.5 बिलियन तक पहुंच गई" स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के अनुसार, "इन सभी टीकों (कोवाक्सिन और कोविशिएल्ड) के विकास ने देश को वायरस के घातक हमले से लड़ने में मदद की और न केवल बड़ी संख्या में लोगों को टीका लगाया बल्कि स्वास्थ्य प्रणाली पर बोझ को भी कम किया"।
नागरिकों के लिए राहत पैकेजों की प्रशंसा करते हुए, डॉ. मंडाविया ने जोर देकर कहा कि "केंद्र, राज्य और जिला स्तरों पर हितधारकों के बीच निरंतर समन्वय देखा गया जिसने न केवल कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने में मदद की बल्कि आर्थिक रूप से गति भी प्रदान की"I सरकार द्वारा राहत पैकेज ने कमजोर समूहों, वृद्ध आबादी, किसानों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, महिला उद्यमियों के कल्याण की जरूरतों को पूरा किया और उनकी आजीविका के लिए समर्थन भी सुनिश्चित किया। उन्होंने आगे कहा, "एमएसएमई क्षेत्र का समर्थन करने के लिए शुरू की गई योजनाओं की मदद से, 10.28 मिलियन एमएसएमई को सहायता प्रदान की गई, जिसके परिणामस्वरूप 100.26 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आर्थिक प्रभाव पड़ा जो कि सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 4.90% है।"
महामारी के दौरान खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए, डॉ. मंडाविया ने सभी को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) जैसी पहलों के बारे में बताया जिसे वर्किंग पेपर में भी हाइलाइट किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने यह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया कि कोई भी भूखा न सोए और 800 मिलियन लोगों को मुफ्त खाद्यान्न वितरित किया गया जिसके परिणामस्वरूप लगभग 26.24 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आर्थिक प्रभाव पड़ा। इसके अतिरिक्त पीएम गरीब कल्याण रोजगार अभियान के शुभारंभ ने प्रवासी श्रमिकों को तत्काल रोजगार और आजीविका के अवसर प्रदान करने में मदद की। योजना के माध्यम से 4 मिलियन लाभार्थियों को रोजगार प्रदान किया गया जिसके परिणामस्वरूप 4.81 बिलियन अमेरिकी डॉलर का समग्र आर्थिक प्रभाव पड़ा। यह आजीविका के अवसर प्रदान करता है और नागरिकों के लिए एक आर्थिक बफर बनाता है, जैसा कि वर्किंग पेपर बताता है।
डॉ. मंडाविया ने इस रिपोर्ट के पीछे शोधकर्ताओं और विषय विशेषज्ञों की पूरी टीम के प्रयासों की सराहना की और सभी से आग्रह किया कि वे कोविड-19 संकट के खिलाफ हमारी प्रमुख रणनीतियों द्वारा लाए गए आर्थिक प्रभाव के परिमाण को समझने के लिए इसे पढ़ें। इससे हितधारकों को भविष्य की महामारियों से निपटने में मदद मिलेगी।
श्री राजेश भूषण, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति के साथ-साथ वैज्ञानिक रूप से समर्थित और साक्ष्य आधारित देश की प्रतिक्रिया और निर्णय लेने की क्षमता पर प्रकाश डाला। इसने यह सुनिश्चित किया कि तेजी से बदलती स्थितियों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया को सफलतापूर्वक संरेखित करते हुए सरकार की रणनीतियाँ राष्ट्र की विविधता को भी शामिल कर सकती हैं। यह देखते हुए कि लगभग सभी कोविड टीके वास्तव में बीमारी को संशोधित करने वाले टीके हैं न कि बीमारी को रोकने वाले टीके हैं, उन्होंने आगे सिफारिश की कि अस्पताल में भर्ती होने की दर और अन्य कारकों जैसे तत्वों की बारीक बारीकियों को शामिल करने के लिए अध्ययन को अनुदैर्ध्य पहलू में बढ़ाया जा सकता है।
जारी किया गया वर्किंग पेपर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के लेक्चरर डॉ अमित कपूर और यूएस-एशिया टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट सेंटर, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के निदेशक डॉ रिचर्ड डैशर द्वारा लिखा गया था। श्री हरि मेनन, डायरेक्टर-इंडिया कंट्री ऑफिस, बीएमजीएफ जैसे प्रमुख वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि भारत ने टीकाकरण अभियान का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया जिसने स्वास्थ्य कर्मियों और नागरिकों को प्राथमिकता दी और इसे बड़े पैमाने और विविधता के साथ प्रबंधित किया। इन भावनाओं को प्रतिध्वनित करते हुए, डॉ एस वी सुब्रमण्यन, प्रोफेसर, हार्वर्ड टीएच चांस स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने कहा, "कोविड टीकाकरण अभियान की चपलता प्रभावशाली है विशेष रूप से क्योंकि यह कोई ऐतिहासिक मिसाल नहीं है"। उन्होंने आगे कहा कि इसे बच्चों के टीकाकरण तक भी बढ़ाया जा सकता है। डॉ. मार्क एस्पोसिटो, प्रोफेसर, हल्ट इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कंटीन्यूइंग एजुकेशन विभाग ने कहा कि भारत एक उभरता हुआ खिलाड़ी है, जिसके पास समृद्ध बायोसाइंस और बायोफार्मा क्षेत्र है। इस कारनामे ने दुनिया के लिए एक मिसाल कायम की है और इसकी रणनीतियों को दुनिया भर में अन्य संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए लागू किया जा सकता है। प्रोफेसर रिचर्ड डैशर ने प्रतिभागियों को कोविड अवधि के दौरान की गई विभिन्न पहलों के माध्यम से प्रदर्शित लचीलेपन के बारे में जानकारी दी। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वित्त पोषण के माध्यम से 280 अरब अमेरिकी डॉलर (आईएमएफ के अनुसार) होने का ऐसा एक अनुमान अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव डालता है और राज्य सरकार की क्षमताओं का निर्माण करने में मदद करता है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के भाषण को यहां देखा जा सकता है:
https://www.youtube.com/watch?v=NNu5Q05faCQ
स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के वर्किंग पेपर को यहां देखा जा सकता है: https://drive.google.com/file/d/19HD4qqFhbgrl1VSQepvjlirfOHi-2N_Q/view
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एमवी
| Hindi |
1,901,969 | AllFebruary2023 |
કેન્દ્રીય આરોગ્ય મંત્રી ડૉ. મનસુખ માંડવિયાએ સ્ટેનફોર્ડ યુનિવર્સિટી એન્ડ ઇન્સ્ટિટ્યુટ ફોર કોમ્પિટિટિવનેસ દ્વારા તૈયાર કરાયેલું વર્કિંગ પેપર બહાર પાડ્યું
"હીલિંગ ધ ઇકોનોમી: રસીકરણ અને સંબંધિત પગલાંની આર્થિક અસરનું અનુમાન"
ભારતે સક્રિય, આગોતરી અને તબક્કાવાર રીતે 'સંપૂર્ણ સરકાર' અને 'સંપૂર્ણ સમાજ'નો અભિગમ અપનાવ્યો છે; આમ, કોવિડ-19ના અસરકારક નિયંત્રણ માટે સર્વગ્રાહી પ્રતિભાવ વ્યૂહરચના અપનાવી છે: ડૉ. મનસુખ માંડવિયા
સ્ટેનફોર્ડ પેપરમાં એ બાબત પર પ્રકાશ પાડ્યો છે કે ભારત અભૂતપૂર્વ વ્યાપકતા પર દેશવ્યાપી કોવિડ-19 રસીકરણ અભિયાન હાથ ધરીને 3.4 મિલિયનથી વધુ લોકોના જીવન બચાવવામાં સક્ષમ રહ્યું હતું
કોવિડ 19 રસીકરણ અભિયાને US$ 18.3 બિલિયનનું નુકસાન અટકાવીને સકારાત્મક આર્થિક અસર ઉપજાવી છે: સ્ટેનફોર્ડ રિપોર્ટ
રસીકરણ અભિયાનના ખર્ચને ધ્યાનમાં લીધા પછી દેશને US$15.42 બિલિયનનો ચોખ્ખો લાભ થયો છે
પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ ભંડોળ દ્વારા 280 બિલિયન US ડૉલર (IMF મુજબ)ના ખર્ચ અંદાજથી અર્થવ્યવસ્થા પર સકારાત્મક અસર પડી છે
MSME ક્ષેત્રને સહકાર આપવાની યોજનાઓ સાથે, 10.28 મિલિયન MSMEને સહાય પૂરી પાડવામાં આવી હતી જેના પરિણામ સ્વરૂપે US$ 100.26 બિલિયન (4.90% GDP)ની આર્થિક અસર પડી હતી
PMGKAY હેઠળ, 800 મિલિયન લોકોને મફત અનાજનું વિતરણ
"વિશ્વ આરોગ્ય સંગઠન (WHO) દ્વારા જાન્યુઆરી 2020માં કોવિડ-19ને જાહેર આરોગ્ય કટોકટી જાહેર કરવામાં આવ્યો તેના કરતાં ઘણા સમય પહેલાં, આ મહામારીને નિયંત્રણમાં લેવા માટે વિવિધ પાસાઓ પર સમર્પિત રીતે ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા માટેની પ્રક્રિયાઓ અને માળખા અમલમાં મૂકવામાં આવ્યા હતા. આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજીના નેતૃત્વ હેઠળ ભારતે કોવિડ-19ના અસરકારક નિયંત્રણ માટે, એક સક્રિય, આગોતરી અને તબક્કાવાર રીતે 'સંપૂર્ણ સરકાર' અને 'સંપૂર્ણ સમાજ'નો અભિગમ અપનાવ્યો છે અને આમ સર્વગ્રાહી પ્રતિભાવની વ્યૂહરચના અપનાવી છે.” કેન્દ્રીય આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ મંત્રી ડૉ. મનસુખ માંડવિયાએ આજે રસીકરણ અને સંબંધિત બાબતોની આર્થિક અસર પર 'ધ ઇન્ડિયા ડાયલોગ' શીર્ષક સાથે યોજાયેલા સંવાદ સત્રને વર્ચ્યુઅલ રીતે સંબોધિત કરતી વખતે તેમણે આ વાત કહી હતી. સ્ટેનફોર્ડ યુનિવર્સિટીના ઇન્સ્ટિટ્યુટ ફોર કોમ્પિટિટિવનેસ એન્ડ યુએસ-એશિયા ટેક્નોલોજી મેનેજમેન્ટ સેન્ટર, દ્વારા આ સંવાદનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.
આ સમયે તેમણે સ્ટેનફોર્ડ યુનિવર્સિટી એન્ડ ઇન્સ્ટિટ્યુટ ફોર કોમ્પિટિટિવનેસ દ્વારા "હીલિંગ ધ ઇકોનોમી: એસ્ટીમેટીંગ ધ ઇકોનોમિક ઇમ્પેક્ટ ઓન ઇન્ડિયાઝ વેક્સિનેશન એન્ડ રિલેટેડ ઇશ્યુ" ("હીલિંગ ધ ઇકોનોમી: રસીકરણ અને સંબંધિત પગલાંની આર્થિક અસરનું અનુમાન") શીર્ષક સાથે તૈયાર કરવામાં આવેલું વર્કિંગ પેપર પણ બહાર પાડ્યું હતું. આ પેપરમાં વાઇરસના સંક્રમણને રોકવા માટેના પગલાં તરીકે નિયંત્રણની ભૂમિકાની ચર્ચા કરવામાં આવી છે. તેમાં એ બાબત પર પ્રકાશ પાડવામાં આવ્યો છે કે, ટોપ-ડાઉન અભિગમની સામે, બોટમ-અપ અભિગમ વાઇરસને નિયંત્રણમાં લેવા માટે મહત્વપૂર્ણ રહ્યો હતો. તદુપરાંત, સ્ટેનફોર્ડના રિપોર્ટમાં નોંધપાત્ર રીતે એવું ટાંકવામાં આવ્યું છે કે, સંપર્ક ટ્રેસિંગ, સામૂહિક પરીક્ષણ, હોમ ક્વૉરેન્ટાઇન, આવશ્યક તબીબી સાધનોનું વિતરણ, આરોગ્ય સંભાળ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં સુધારણા અને કેન્દ્ર, રાજ્ય તેમજ જિલ્લા સ્તરે હિતધારકો વચ્ચે સતત સંકલન જેવા પાયાના સ્તરે લેવામાં આવેલા વિવિધ મજબૂત પગલાં, માત્ર વાઇરસના સંક્રમણને રોકવામાં જ નહીં, પણ આરોગ્યના માળખાને વધારવામાં પણ મદદરૂપ પુરવાર થયા છે.
તેમાં ભારતની વ્યૂહરચનાના ત્રણ પાયાના પથ્થરોનું વિસ્તૃત વિવરણ કરવામાં આવ્યું છે, જે - નિયંત્રણ, રાહત પેકેજ અને રસી આપવાની કામગીરી છે. તેમાં એ બાબતને ધ્યાનમાં લેવામાં આવી છે કે, આ ત્રણ પગલાં કોવિડ-19 ના સંક્રમણને નિયંત્રણમાં લાવી લોકોના જીવ બચાવવા અને આર્થિક પ્રવૃત્તિને સુનિશ્ચિત કરવા, આજીવિકા ટકાવી રાખવા અને વાઇરસ સામે રોગપ્રતિકારક શક્તિ વિકસાવવા માટે મહત્વપૂર્ણ રહ્યાં હતા. વર્કિંગ પેપરમાં આગળ એવું નોંધવામાં આવ્યું છે કે, ભારત અભૂતપૂર્વ વ્યાપકતા પર રાષ્ટ્રવ્યાપી રસીકરણ અભિયાન હાથ ધરીને 3.4 મિલિયનથી વધુ લોકોના જીવ બચાવવામાં સક્ષમ રહ્યું હતું. વર્કિંગ પેપરમાં જણાવ્યા મુજબ, રસીકરણ અભિયાનમાં હંમેશા લોકોના જીવ બચાવવા ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું હતું. જો કે, તેના કારણે US$ 18.3 બિલિયનનું નુકસાન અટકાવીને સકારાત્મક આર્થિક અસર પણ ઉપજાવી શકાઇ છે. રસીકરણ અભિયાન પાછળ થયેલા ખર્ચને ધ્યાનમાં લીધા પછી દેશને US$ 15.42 બિલિયનનો ચોખ્ખો લાભ થયો હતો.
ડૉ. માંડવિયાએ દેશવાસીઓ દ્વારા કરવામાં આવેવલા પ્રયાસોની પ્રશંસા કરતા, સફળતાનો મોટો શ્રેય એવા નાગરિકોને આપ્યો હતો જેમણે કોવિડ સામેની જંગમાં સરકાર અને અન્ય હિતધારકોને સહકાર આપ્યો હતો. પ્રધાનમંત્રી દ્વારા વહેલી તકે લૉકડાઉન લાગુ કરવાના નિર્ણયને મહત્વપૂર્ણ વળાંક તરીકે ગણાવતા, ડૉ. માંડવિયાએ ઉલ્લેખ કર્યો હતો કે, તેના કારણે સરકાર કોવિડ-19 સામે લડવા માટે કોવિડ માટે યોગ્ય આચરણ (CAB)નો અમલ કરવા અને ઝડપી તેમજ મજબૂત સંસ્થાકીય પ્રતિસાદ આપવા માટે તૈયાર કરેલી તેની પાંચ-પાંખીય વ્યૂહરચના એટલે કે ટેસ્ટ- ટ્રેક- ટ્રીટ- રસીકરણ- અનુપાલન કરાવવા માટે સમુદાયના પ્રતિભાવનો લાભ ઉઠાવવામાં સમર્થ બની છે.
ડૉ. માંડવિયાએ હિતધારકો વચ્ચે મજબૂત સહકારની જરૂરિયાતનો પુનરોચ્ચાર કરતા જણાવ્યું હતું કે, "સરકારે કોવિડ સંબંધિત પથારી, દવાઓ, લોજિસ્ટિક્સ એટલે કે N-95, PPE કિટ અને મેડિકલ ઓક્સિજનની દૃષ્ટિએ આરોગ્ય માળખાકીય સુવિધાઓમાં વૃદ્ધિ કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું છે, સાથે સાથે ઉત્કૃષ્ટતા કેન્દ્રોના માધ્યમથી અને ઇસંજીવની ટેલિમેડિસિન સેવા, આરોગ્ય સેતૂ, કોવિડ-19 ઇન્ડિયા પોર્ટલ વગેરે જેવા ડિજિટલ ઉકેલોનો અમલ કરીને માનવ સંસાધનોનું કૌશલ્ય વધારવા માટે પણ ધ્યાન આપવામાં આવ્યું છે.” ટેસ્ટિંગ માટેના ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને અભૂતપૂર્વ દરે વ્યાપક બનાવવા માટે પણ એટલું જ મહત્વ આપવામાં આવ્યું હતું, જે અંતર્ગત 917.8 મિલિયન જેટલી મોટી સંખ્યામાં પરીક્ષણો હાથ ધરવામાં આવ્યા હતા. તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે, આ ઉપરાંત, વાઇરસના ઉભરતા પ્રકારો પર દેખરેખ રાખવા માટે જીનોમિક સર્વેલન્સ માટે 52 લેબનું નેટવર્ક સ્થાપિત કરવામાં આવ્યું હતું.
ડૉ. માંડવિયાએ જણાવ્યું હતું કે, "આ ગતિને એકધારી જાળવી રાખીને, ભારતે વિશ્વની સૌથી મોટી રસીકરણ કવાયત હાથ ધરી હતી, જે અંતર્ગત પાત્રતા ધરાવતા 97% લોકોને પ્રથમ ડોઝ અને 90% લોકોને બીજો ડોઝ આપીને કુલ 2.2 બિલિયન ડોઝ આપવામાં આવ્યા છે. આ કવાયતમાં સૌના માટે સમાન કવરેજ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું છે, તેથી તમામ નાગરિકોને મફત રસી આપવામાં આવી હતી. આ અભિયાન અને ડિજિટલ ટૂલ્સ જેમ કે ‘હરઘર દસ્તક’, મોબાઇલ રસીકરણ ટીમો તેમજ કો-વિન (Co-WIN) વેક્સિન મેનેજમેન્ટ પ્લેટફોર્મનો પ્રારંભ કરવાથી છેવાડાની વ્યક્તિ સુધી રસીકરણની સુવિધા પહોંચાડવાનું સુનિશ્ચિત કરવા માટે તેનો લાભ લઇ શકાયો હતો.” તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે, મહામારીના નિયંત્રણની સફળતામાં લક્ષ્યાંકિત માહિતી, શિક્ષણ અને સંદેશાવ્યવહાર દ્વારા સમુદાયમાંથી ભય દૂર કરવા, ખોટી માહિતી અને ઇન્ફોડેમિકને નિયંત્રણ કરવાની કામગીરી નિર્ણાયક પરિબળ રહી હતી.
અહેવાલમાં એ બાબતને પ્રતિબિંબિત કરવામાં આવી છે કે, રસીકરણમાં ખર્ચ થયો તેની સરખામણીએ તેનાથી ઘણા વધારે ફાયદા થયા છે અને સૂચન કર્યું હતું છે કે, રસીકરણને માત્ર આરોગ્ય હસ્તક્ષેપ તરીકે જોવાના બદલે તેને મેક્રો ઇકોનોમિક સ્ટેબિલાઇઝિંગ સૂચક માનવામાં આવવું જોઇએ. વર્કિંગ પેપરમાં એ બાબત પર પ્રકાશ પાડવામાં આવ્યો છે કે, "રસીકરણ (કાર્યકારી વયના સમૂહમાં) દ્વારા $ 21.5 બિલિયન લોકોનો જીવ બચાવી શકાયો છે જે તેનો આજીવન લાભ છે." સ્ટેનફોર્ડ યુનિવર્સિટીના અહેવાલ મુજબ, "આ તમામ રસીઓ (કોવેક્સીન અને કોવિશિલ્ડ)ના વિકાસથી દેશને વાઇરસના ઘાતક હુમલા સામે લડવામાં મદદ મળી છે અને માત્ર મોટી સંખ્યામાં લોકોને રોગપ્રતિરોધક કરવામાં આવ્યા છે એવું નથી પરંતુ આરોગ્ય સંભાળ વ્યવસ્થા પરનો બોજ પણ ઓછો થયો છે".
નાગરિકો માટેના રાહત પેકેજોની પ્રશંસા કરતા, ડૉ. માંડવિયાએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે "કેન્દ્ર, રાજ્ય અને જિલ્લા સ્તરે હિતધારકો વચ્ચે સતત સંકલન જોવામાં મળ્યું હતું, જેના કારણે માત્ર કોવિડ-19 ની પ્રતિકૂળ અસરોને ઘટાડવામાં મદદ મળી છે એવું નથી, પરંતુ તેનાથી આર્થિક પ્રવૃત્તિઓને પણ પ્રોત્સાહન પૂરું પાડવામાં આવ્યું છે. પ્રવૃત્તિઓ." સરકાર દ્વારા આપવામાં આવેલા રાહત પેકેજોથી નબળા જૂથો, વૃદ્ધાવસ્થામાં પહોંચેલી વસ્તી, ખેડૂતો, સૂક્ષ્મ, નાના અને મધ્યમ ઉદ્યોગો (MSME), મહિલા ઉદ્યોગસાહસિકો અને અન્ય લોકોના કલ્યાણલક્ષી જરૂરિયાતોને પૂરી કરી શકાઇ છે અને તેમની આજીવિકા માટે સમર્થન પણ સુનિશ્ચિત કરી શકાયું છે. તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે, "MSME ક્ષેત્રને સહકાર આપવા માટે શરૂ કરવામાં આવેલી યોજનાઓની મદદથી, 10.28 મિલિયન MSMEને સહાય પૂરી પાડવામાં આવી હતી જેના પરિણામે US$ 100.26 બિલિયનની આર્થિક અસર પડી હતી જે GDP ના લગભગ 4.90% જેટલી થાય છે".
મહામારી દરમિયાન ખાદ્ય સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા માટે, ડૉ. માંડવિયાએ દરેકને પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ અન્ન યોજના (PMGKAY) જેવી પહેલો વિશે માહિતગાર કર્યા હતા જેના પર પણ વર્કિંગ પેપરમાં પ્રકાશ પાડવામાં આવ્યો છે. આ અહેવાલ મુજબ, સરકારે એ સુનિશ્ચિત કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું છે કે, કોઇ પણ વ્યક્તિને ભૂખ્યા ન સૂવું પડે અને 800 મિલિયન લોકોને મફત અનાજનું વિતરણ કરવામાં આવે જેના પરિણામે આશરે US $ 26.24 બિલિયનની આર્થિક અસર પડી છે. આ ઉપરાંત, પીએમ ગરીબ કલ્યાણ રોજગાર અભિયાન શરૂ કરવાથી સ્થળાંતર કરનારા શ્રમિકોને તાત્કાલિક રોજગાર અને આજીવિકાની તકો પૂરી પાડવામાં મદદ મળી છે. વર્કિંગ પેપરમાં નિર્દેશ કરવામાં આવ્યો છે કે, આ યોજના દ્વારા 40 લાખ લાભાર્થીઓને રોજગારી પૂરી પાડવામાં આવી હતી જેના પરિણામે એકંદરે US$ 4.81 બિલિયનની આર્થિક અસર પડી હતી. આનાથી આજીવિકાની તકો મળી હતી અને નાગરિકો માટે આર્થિક બફર ઊભું થયું છે.
ડૉ. માંડવિયાએ આ અહેવાલ પાછળના સંશોધકો અને વિષય નિષ્ણાતોની સમગ્ર ટીમે કરેલા પ્રયાસોની પ્રશંસા કરી હતી અને કોવિડ-19 કટોકટી સામે આપણી મુખ્ય વ્યૂહરચનાઓ દ્વારા લાવવામાં આવેલી આર્થિક અસરની તીવ્રતાને સમજવા માટે દરેકને તેના પર ધ્યાન આપવાનો અનુરોધ કર્યો હતો. આનાથી હિતધારકોને ભાવિ મહામારી સામે લડવામાં મદદ મળશે.
કેન્દ્રીય આરોગ્ય સચિવ શ્રી રાજેશ ભૂષણે દેશમાં મજબૂત રાજકીય ઇચ્છાશક્તિ સાથે વૈજ્ઞાનિક રીતે સમર્થિત અને પુરાવા આધારિત પ્રતિભાવ અને નિર્ણય લેવાની ચપળતા પર પ્રકાશ પાડ્યો હતો. આનાથી સરકારની વ્યૂહરચનાઓ રાષ્ટ્રની વિવિધતાને પણ સમાવી શકે છે તેવું સુનિશ્ચિત થઇ શક્યું હતું, જે ઝડપથી બદલાતી પરિસ્થિતિઓમાં તેના પ્રતિભાવને સફળતાપૂર્વક સંરેખિત કરી શકે છે. લગભગ તમામ કોવિડ રસીઓ ખરેખર રોગ સુધારતી રસીઓ છે અને માત્ર રોગ અટકાવતી રસીઓ નથી તે બાબતને ધ્યાનમાં લેતા, તેમણે વધુમાં ભલામણ કરી હતી કે, હોસ્પિટલમાં દાખલ થવાના દર અને અન્ય પરિબળો જેવી સુક્ષ્મ બાબતોને સમાવી લેવા માટે અભ્યાસનું વધુ વિસ્તરણ થઇ શકે છે.
બહાર પાડવામાં આવેલ વર્કિંગ પેપર સ્ટેનફોર્ડ યુનિવર્સિટીના લેક્ચરર ડૉ. અમિત કપૂર અને સ્ટેનફોર્ડ યુનિવર્સિટીના યુએસ-એશિયા ટેક્નોલોજી મેનેજમેન્ટ સેન્ટરના નિદેશક ડૉ. રિચાર્ડ ડેશર દ્વારા લખવામાં આવ્યું હતું. BMGFની ઇન્ડિયા કન્ટ્રી ઓફિસના નિદેશક શ્રી હરિમેનન જેવા મુખ્ય વક્તાઓએ ભારપૂર્વક કહ્યું હતું કે ભારતે સફળતાપૂર્વક રસીકરણ અભિયાનની પહેલ કરી હતી જેમાં આરોગ્ય સંભાળ કાર્યકરો અને નાગરિકોને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવી હતી અને તેનું વિશાળ સ્તરે તેમજ વિવિધતા પર સંચાલન કર્યું હતું. આ ભાવનાઓનો પડઘો પાડીને, હાર્વર્ડ યુનિવર્સિટીના હાર્વર્ડ ટીએચ ચાન્સ સ્કૂલ ઓફ પબ્લિક હેલ્થના પ્રોફેસર, ડૉ. એસ.વી. સુબ્રમણ્યને જણાવ્યું હતું કે "કોવિડ રસીકરણ અભિયાનમાં રાખવામાં આવેલી ચપળતા પ્રભાવશાળી છે, જેમાં ખાસ કરીને તે કોઇ ઐતિહાસિક પૂર્વવર્તિતા ધરાવતું ન હોવા છતાં સફળતા મેળવવાથી તે વધુ પ્રભાવશાળી કહી શકાય". તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે, આને બાળકોના રસીકરણ સુધી પણ વિસ્તૃત કરી શકાય છે. હલ્ટ ઇન્ટ’લ બિઝનેસ સ્કૂલ અને હાર્વર્ડ યુનિવર્સિટીના ડિવિઝન ઓફ કન્ટિન્યુઈંગ એજ્યુકેશનના પ્રોફેસર ડૉ. માર્ક એસ્પોસિટોએ ઉમેર્યું હતું કે, ભારત તેની જાળવણીમાં વિકાસશીલ બાયોસાયન્સ અને બાયોફાર્મા ક્ષેત્ર સાથે ઉભરી રહ્યું છે. આ સિદ્ધિએ દુનિયા માટે એક દૃશ્ટાંત પૂરું પાડ્યું છે અને તેની વ્યૂહરચનાઓ દુનિયાભરના અન્ય સંબંધિત મુદ્દાઓને ઉકેલવા માટે લાગુ કરી શકાય છે. પ્રોફેસર રિચાર્ડ ડેશેરે સહભાગીઓને કોવિડ સમયગાળા દરમિયાન લેવામાં આવેલી વિવિધ પહેલો દ્વારા દર્શાવવામાં આવેલી સ્થિતિસ્થાપકતા વિશે માહિતી આપી હતી. પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ ભંડોળ દ્વારા 280 બિલિયન US ડૉલર (IMF મુજબ)ના ખર્ચ અંદાજથી અર્થવ્યવસ્થા પર સકારાત્મક અસર પડી છે અને રાજ્ય સરકારની ક્ષમતાઓનું નિર્માણ કરવામાં મદદ મળી હતી.
કેન્દ્રીય આરોગ્ય મંત્રીનું સંબોધન આ લિંક પરથી ઍક્સેસ કરી શકાય છે: https://www.youtube.com/watch?v=NNu5Q05faCQ
સ્ટેનફોર્ડ યુનિવર્સિટી અને ઇન્સ્ટિટ્યુટ ફોર કોમ્પિટિટિવનેસ દ્વારા રજૂ કરાયેલ વર્કિંગ પેપર આ લિંક પરથી ઍક્સેસ કરી શકાય છે: https://drive.google.com/file/d/19HD4qqFhbgrl1VSQepvjlirfOHi-2N_Q/view
GP/NP
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| Gujarati |
1,902,040 | AllFebruary2023 |
ஸ்டான்ஃபோர்ட் பல்கலைக்கழகம் மற்றும் போட்டித்தன்மைக்கான அமைப்பின் ஆய்வுக் கட்டுரையை மத்திய அமைச்சர் டாக்டர் மன்சுக் மாண்டவியா வெளியிட்டார்
| Tamil |
1,902,037 | AllFebruary2023 |
స్టాన్ ఫోర్డ్ విశ్వవిద్యాలయం, ఇని స్టిట్యూట్ ఫర్ కాంపిటీటివ్ నెస్ వర్కింగ్ పేపర్ ను విడుదల చేసిన కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి డాక్టర్ మన్సుఖ్ మాండవీయ
"హీలింగ్ ది ఎకానమీ: వ్యాక్సినేషన్ సంబంధిత చర్యల ఆర్థిక ప్రభావంపై అంచనా"
'హోల్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్‘ అండ్ ‘హోల్ ఆఫ్ సొసైటీ' విధానాన్ని భారత్ చురుకైన, ముందస్తు, గ్రేడెడ్ పద్ధతిలో స్వీకరించింది; ఆ విధంగా, కోవిడ్ -19 సమర్థవంతమైన నిర్వహణ కోసం సమగ్ర ప్రతిస్పందన వ్యూహాన్ని
అవలంబించింది: డాక్టర్ మన్సుఖ్ మాండవీయ
దేశవ్యాప్తంగా కోవిడ్-19 వ్యాక్సినేషన్ క్యాంపెయిన్ ను అసాధారణ స్థాయిలో చేపట్టడం ద్వారా భారతదేశం 3.4 మిలియన్లకు పైగా ప్రాణాలను కాపాడగలిగిందని ప్రముఖంగా పేర్కొన్న స్టాన్ ఫోర్డ్ పేపర్
కోవిడ్-19 వ్యాక్సినేషన్ క్యాంపెయిన్ 18.3 బిలియన్ డాలర్ల నష్టాన్ని నివారించడం ద్వారా సానుకూల ఆర్థిక ప్రభావాన్ని చూపింది: స్టాన్ ఫోర్డ్ నివేదిక
వ్యాక్సినేషన్ క్యాంపెయిన్ ఖర్చును పరిగణనలోకి తీసుకున్న తర్వాత దేశానికి 15.42 బిలియన్ డాలర్ల నికర ప్రయోజనం
ప్రత్యక్ష, పరోక్ష నిధుల ద్వారా 280 బిలియన్ అమెరికన్ డాలర్ల (ఐఎంఎఫ్ ప్రకారం) వ్యయం అంచనా ఆర్థిక వ్యవస్థపై సానుకూల ప్రభావాన్ని చూపింది
ఎంఎస్ఎంఇ రంగానికి మద్దతు ఇచ్చే పథకాలతో, 10.28 మిలియన్ ల ఎంఎస్ఎంఇ లకు సహాయం అందించబడింది, దీని ఫలిత
2020 జనవరిలో ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (డబ్ల్యూహెచ్ఓ) కోవిడ్ -19ను ప్రజారోగ్య అత్యవసర పరిస్థితిగా ప్రకటించడానికి చాలా ముందు, మహమ్మారి నిర్వహణ సంబంధిత వివిధ అంశాలపై అంకితభావంతో దృష్టి సారించే ప్రక్రియలు నిర్మాణాలు రూపొందించబడ్డాయి. గౌరవ ప్రధాన మంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వంలో భారతదేశం కోవిడ్ -19ను సమర్థవంతంగా నిర్వహించడానికి ఒక సమగ్ర ప్రతిస్పందన వ్యూహాన్ని అవలంబించడం ద్వారా 'హోల్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్' - 'హోల్ ఆఫ్ సొసైటీ' విధానాన్ని క్రియాశీలంగా, ముందస్తుగా, గ్రేడింగ్ పద్ధతిలో అవలంబించింది. వ్యాక్సినేషన్ వల్ల ఆర్థిక ప్రభావం, సంబంధిత అంశాలపై 'ది ఇండియా డైలాగ్' సెషన్ లో వర్చువల్ గా ప్రసంగించిన కేంద్ర ఆరోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి డాక్టర్ మన్సుఖ్ మాండవీయ ఈ విషయాన్ని వెల్లడించారు. స్టాన్ ఫోర్డ్ యూనివర్సిటీకి చెందిన ఇన్ స్టిట్యూట్ ఫర్ కాంపిటీటివ్ నెస్ , యూఎస్ -ఆసియా టెక్నాలజీ మేనేజ్ మెంట్ సెంటర్ సంయుక్తంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించాయి.
'హీలింగ్ ది ఎకానమీ: భారత వ్యాక్సినేషన్, సంబంధిత అంశాలపై ఆర్థిక ప్రభావాన్ని అంచనా వేయడం' పేరుతో స్టాన్ ఫోర్డ్ విశ్వవిద్యాలయం, ఇని స్టిట్యూట్ ఫర్ కాంపిటీటివ్ నెస్
రూపొందించిన వర్కింగ్ పేపర్ ను కూడా శ్రీ మాందవీయ ఈ సందర్భంగా విడుదల చేశారు.
వైరస్ వ్యాప్తిని నిరోధించే చర్యగా కంటైన్మెంట్ పాత్రను ఈ పత్రం చర్చిస్తుంది. వైరస్ ను కట్టడి చేయడంలో టాప్-డౌన్ విధానానికి భిన్నంగా, బాటమ్ -అప్ విధానం కీలకమని ఇది హైలైట్ చేస్తుంది. కాంటాక్ట్ ట్రేసింగ్, మాస్ టెస్టింగ్, హోం క్వారంటైన్, అవసరమైన వైద్య పరికరాల పంపిణీ, ఆరోగ్య మౌలిక సదుపాయాలను పునరుద్ధరించడం, కేంద్ర, రాష్ట్ర, జిల్లా స్థాయిల్లో భాగస్వాముల మధ్య నిరంతర సమన్వయం వంటి క్షేత్రస్థాయిలో పటిష్టమైన చర్యలు వైరస్ వ్యాప్తిని అరికట్టడమే కాకుండా ఆరోగ్య మౌలిక సదుపాయాలను పెంచడంలో సహాయపడ్డాయని స్టాన్ ఫోర్డ్ నివేదిక పేర్కొంది.
కంటైన్మెంట్, రిలీఫ్ ప్యాకేజీ, వ్యాక్సిన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనే మూడు అంశాలను ఇది వివరిస్తుంది. కొవిడ్-19 వ్యాప్తిని అరికట్టడం, జీవనోపాధిని కొనసాగించడం, వైరస్ కు వ్యతిరేకంగా రోగనిరోధక శక్తిని పెంపొందించడం ద్వారా ప్రాణాలను కాపాడటంలో, ఆర్థిక కార్యకలాపాలను నిర్ధారించడంలో ఈ మూడు చర్యలు కీలకమని పేర్కొంది.
మునుపెన్నడూ లేని స్థాయిలో దేశవ్యాప్త వ్యాక్సినేషన్ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం ద్వారా భారతదేశం 3.4 మిలియన్లకు పైగా ప్రాణాలను కాపాడగలిగిందని వర్కింగ్ పేపర్ పేర్కొంది. వర్కింగ్ పేపర్ ప్రకారం, వ్యాక్సినేషన్ ప్రచారం ఎల్లప్పుడూ ప్రాణాలను కాపాడటంపైనే సాగింది.కాగా, ఇది 18.3 బిలియన్ అమెరికన్ డాలర్ల నష్టాన్ని నివారించడం ద్వారా సానుకూల ఆర్థిక ప్రభావాన్ని ఇచ్చింది. వ్యాక్సినేషన్ క్యాంపెయిన్ ఖర్చును పరిగణనలోకి తీసుకున్న తర్వాత దేశానికి 15.42 బిలియన్ డాలర్ల నికర ప్రయోజనం లభించింది.
దేశ ప్రజల ప్రయత్నాలను ప్రశంసించిన డాక్టర్ మాండవీయ, కొవిడ్ పై పోరాటంలో ప్రభుత్వానికి, ఇతర భాగస్వాములకు సహకరించిన పౌరులకు ఈ విజయంలో ఎక్కువ భాగం ఘనత ను ఇచ్చారు. ప్రధాని ముందస్తు లాక్డౌన్ నిర్ణయాన్ని కీలక మలుపుగా అభివర్ణిస్తూ,
కోవిడ్-19ను ఎదుర్కోవడానికి టెస్ట్- ట్రాక్ - ట్రీట్ - వ్యాక్సినేషన్ - కోవిడ్ సముచిత ప్రవర్తన (క్యాబ్) అమలుకు కట్టుబడి ఉండటం, వేగవంతమైన ,బలమైన సంస్థాగత ప్రతిస్పందనను అందించడం అనే ఐదు అంచెల వ్యూహంలో కమ్యూనిటీ ప్రతిస్పందనను ఉపయోగించుకోవడానికి ఇది ప్రభుత్వానికి సహాయపడిందని డాక్టర్ మాండవీయ పేర్కొన్నారు.
భాగస్వాముల మధ్య బలమైన సహకారం అవసరాన్ని పునరుద్ఘాటిస్తూ,
కోవిడ్ సంబంధిత పడకలు, మందులు, లాజిస్టిక్స్ అంటే ఎన్ -95, పిపిఇ కిట్లు, మెడికల్ ఆక్సిజన్ పరంగా ఆరోగ్య మౌలిక సదుపాయాలను పెంచడం, సెంటర్స్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ లలో మానవ వనరులను పెంచడం ,ఈ సంజీవని టెలిమెడిసిన్ సర్వీస్, ఆరోగ్య సేతు, కోవిడ్ -19 ఇండియా పోర్టల్ వంటి డిజిటల్ పరిష్కారాలను మోహరించడంపై ప్రభుత్వం దృష్టి సారించిందని డాక్టర్ మాండవీయ చెప్పారు. నిర్వహించిన 917.8 మిలియన్ల పరీక్షల కంటే అపూర్వమైన రేటుతో టెస్టింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ను పెంచడానికి సమాన ప్రాధాన్యత ఇచ్చినట్టు, వైరస్ వేరియంట్లను పర్యవేక్షించడానికి జీనోమిక్ సర్వైలెన్స్ కోసం 52 ల్యాబ్ల నెట్వర్క్ లను ఏర్పాటు చేసినట్లు తెలిపారు.
డాక్టర్ మాండవీయ మాట్లాడుతూ, "ఈ వేగాన్ని పెంచుకుంటూ, భారతదేశం ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద వ్యాక్సినేషన్ డ్రైవ్ ను ప్రారంభించింది, 97% మొదటి మోతాదు , 90% రెండవ మోతాదు కవరేజీని పొందింది, అర్హులైన లబ్ధిదారులకు మొత్తం 2.2 బిలియన్ మోతాదులను ఇచ్చింది. ఈ డ్రైవ్ అందరికీ సమానమైన కవరేజీపై దృష్టి సారించింది, కాబట్టి పౌరులందరికీ వ్యాక్సిన్లను ఉచితంగా అందించారు. 'హర్ ఘర్ దస్తక్', మొబైల్ వ్యాక్సినేషన్ బృందాలు, కో-విన్ వ్యాక్సిన్ మేనేజ్మెంట్ ప్లాట్ఫామ్ ప్రారంభం వంటి ప్రచారాలు, డిజిటల్ సాధనాలను చివరి మైలు డెలివరీని నిర్ధారించడానికి ఉపయోగించుకున్నారు. లక్ష్యంగా ఉన్న సమాచారం, విద్య కమ్యూనికేషన్ ద్వారా సమాజంలో భయాలను పోగొట్టడం, తప్పుడు సమాచారం ఇన్ఫోడెమిక్లను సమర్థంగా నిర్వహించడం మహమ్మారి నిర్వహణ విజయానికి దోహదపడిన అంశాలని కేంద్ర మంత్రి వివరించారు.
వ్యాక్సినేషన్ వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు దాని ఖర్చు కంటే ఎక్కువ ఉండడం విశేషమని నివేదిక తెలిపింది. టీకాను కేవలం ఆరోగ్య జోక్యంగా గాకుండా స్థూల ఆర్థిక స్థిరీకరణ సూచికగా పరిగణించాలని సూచించింది. "వ్యాక్సినేషన్ ద్వారా రక్షించబడిన ప్రాణాల మొత్తం జీవితకాల సంపాదన (వర్కింగ్ ఏజ్ గ్రూప్ ) 21.5 బిలియన్ డాలర్లకు చేరుకుంది" అని వర్కింగ్ పేపర్ హైలైట్ చేసింది. స్టాన్ ఫోర్డ్ విశ్వవిద్యాలయం నివేదిక ప్రకారం, "ఈ అన్ని వ్యాక్సిన్ల (కోవాగ్జిన్ అండ్ కోవిషీల్డ్) అభివృద్ధి వైరస్ హానికరమైన దాడితో పోరాడటానికి దేశానికి సహాయపడింది పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలకు టీకాలు వేయడమే కాకుండా ఆరోగ్య సంరక్షణ వ్యవస్థపై భారాన్ని కూడా తగ్గించింది".
పౌరుల కోసం ఉపశమన ప్యాకేజీలను ప్రశంసించిన డాక్టర్ మాండవీయ, "కేంద్ర, రాష్ట్ర ,జిల్లా స్థాయిలలో భాగస్వాముల మధ్య నిరంతర సమన్వయం కోవిడ్ -19 ప్రతికూల ప్రభావాలను తగ్గించడంలో సహాయపడటమే కాకుండా ఆర్థిక కార్యకలాపాలకు ఉత్తేజాన్ని ఇచ్చింది‘‘ అన్నారు. బలహీన వర్గాలు, వృద్ధులు, రైతులు, సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్యతరహా పరిశ్రమలు (ఎంఎస్ఎంఈలు), మహిళా పారిశ్రామికవేత్తలు తదితరుల సంక్షేమ అవసరాలను తీర్చడంతో పాటు వారి జీవనోపాధికి తోడ్పాటును అందించేందుకు ప్రభుత్వం ఈ ప్యాకేజీని ప్రకటించింది. ఎంఎస్ఎంఇ రంగానికి మద్దతు ఇవ్వడానికి ప్రారంభించిన పథకాల సహాయంతో, 10.28 మిలియన్ల ఎంఎస్ఎంఇ లకు సహాయం అందించామని, ఫలితంగా 100.26 బిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక ప్రభావం పడిందని, ఇది జిడిపిలో 4.90% అని ఆయన అన్నారు.
మహమ్మారి సమయంలో ఆహార భద్రత కు భరోసా కల్పించినట్లు డాక్టర్ మాండవీయ పేర్కొంటూ, ప్రధాన మంత్రి గరీబ్ కళ్యాణ్ అన్న యోజన (పిఎంజికెఎవై) వంటి కార్యక్రమాల గురించి తెలియజేశారు, వీటిని ఇది వర్కింగ్ పేపర్ లో కూడా ప్రముఖంగా ప్రస్తావించారు. ఎవరూ ఆకలితో ఉండకుండా చూడటంపై ప్రభుత్వం దృష్టి సారించిందని, 800 మిలియన్ల మందికి ఉచిత ఆహార ధాన్యాలను పంపిణీ చేసిందని, దీని ఫలితంగా సుమారు 26.24 బిలియన్ అమెరికన్ డాలర్ల ఆర్థిక ప్రభావం పడిందని నివేదిక తెలిపింది. అదనంగా, పిఎం గరీబ్ కళ్యాణ్ రోజ్గార్ అభియాన్ ప్రారంభం వలస కార్మికులకు తక్షణ ఉపాధి ,జీవనోపాధి అవకాశాలను అందించడంలో కూడా సహాయపడింది.
ఈ పథకం ద్వారా 4 మిలియన్ల మంది లబ్ధిదారులకు ఉపాధి లభించింది, దీని ఫలితంగా మొత్తం 4.81 బిలియన్ అమెరికన్ డాలర్ల ఆర్థిక ప్రభావం పడింది. ఇది జీవనోపాధి అవకాశాలను కల్పించింది. పౌరులకు ఆర్థిక బఫర్ ను సృష్టించింది అని వర్కింగ్ పేపర్ అభిప్రాయపడింది.
డాక్టర్ మాండవీయ ఈ నివేదిక వెనుక ఉన్న మొత్తం పరిశోధకులు ,విషయ నిపుణుల కృషిని ప్రశంసించారు .కోవిడ్ -19 సంక్షోభానికి వ్యతిరేకంగా మన కీలక వ్యూహాలు తెచ్చిన ఆర్థిక ప్రభావం పరిమాణాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రతి ఒక్కరూ దీనిని చదవాలని కోరారు. భవిష్యత్తులో వచ్చే మహమ్మారులకు వ్యతిరేకంగా భాగస్వాములు సాయుధం కావడానికి ఇది సహాయపడుతుంది.
కేంద్ర ఆరోగ్య కార్యదర్శి శ్రీ రాజేష్ భూషణ్, బలమైన రాజకీయ సంకల్పంతో పాటు శాస్త్రీయంగా మద్దతు ,సాక్ష్యాధారాల ఆధారంగా దేశం ప్రతిస్పందన , నిర్ణయాధికార చురుకుదనాన్ని ప్రముఖంగా ప్రస్తావించారు. ప్రభుత్వ వ్యూహాలు దేశ వైవిధ్యాన్ని కూడా కలిగి ఉంటాయని ఇవి నిర్ధారించాయి, వేగంగా మారుతున్న పరిస్థితులకు తన ప్రతిస్పందనను విజయవంతంగా సమీకృతం చేశాయి. దాదాపు అన్ని కోవిడ్ వ్యాక్సిన్లు వాస్తవానికి వ్యాధిని తగ్గించే వ్యాక్సిన్లు అని, వ్యాధిని నిరోధించే వ్యాక్సిన్లు కావని పరిగణనలోకి తీసుకొని, ఆసుపత్రిలో చేరే రేట్లు ,ఇతర కారకాల వంటి సూక్ష్మాంశాలను చేర్చడానికి ఈ అధ్యయనాన్ని రేఖాంశ కోణంలో పొడిగించాలని ఆయన సిఫార్సు చేశారు.
స్టాన్ ఫోర్డ్ యూనివర్సిటీ లెక్చరర్ డాక్టర్ అమిత్ కపూర్, స్టాన్ ఫోర్డ్ యూనివర్సిటీ యూఎస్-ఆసియా టెక్నాలజీ మేనేజ్మెంట్ సెంటర్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ రిచర్డ్ డాషర్ ఈ నివేదికను విడుదల చేశారు. ఆరోగ్య కార్యకర్తలు ,పౌరులకు ప్రాధాన్యతనిచ్చే వ్యాక్సినేషన్ డ్రైవ్ ను భారతదేశం విజయవంతంగా ప్రారంభించిందని, భారీ స్థాయిలో ,వైవిధ్యంతో దానిని నిర్వహించిందని బిఎంజిఎఫ్ ఇండియా కంట్రీ ఆఫీస్ డైరెక్టర్ శ్రీ హరి మీనన్ వంటి ముఖ్య వక్తలు నొక్కి చెప్పారు. హార్వర్డ్ విశ్వవిద్యాలయంలోని హార్వర్డ్ టిహెచ్ చాన్స్ స్కూల్ ఆఫ్ పబ్లిక్ హెల్త్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ ఎస్ వి సుబ్రమణియన్ మాట్లాడుతూ, "కోవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ డ్రైవ్ చురుకుదనం ఆకట్టుకుంటుంది, ప్రత్యేకించి దీనికి ఎటువంటి చారిత్రక ప్రాధాన్యత లేదు" అని అన్నారు. దీన్ని పిల్లలకు కూడా వర్తింపజేయవచ్చని ఆయన తెలిపారు. బయోసైన్స్, బయోఫార్మా రంగాల్లో భారత్ ఎదుగుతున్నదని హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ కంటిన్యూయింగ్ ఎడ్యుకేషన్ విభాగం ప్రొఫెసర్ మార్క్ ఎస్పోసిటో అన్నారు.
ఈ విజయం ప్రపంచానికి ఒక ఉదాహరణగా నిలిచింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇతర సంబంధిత సమస్యలను పరిష్కరించడానికి దాని వ్యూహాలను వర్తింపజేయవచ్చు. కోవిడ్ కాలంలో తీసుకున్న వివిధ కార్యక్రమాల ద్వారా చూపిన స్థితిస్థాపకత గురించి ప్రొఫెసర్ రిచర్డ్ డాషర్ వివరించారు. ప్రత్యక్ష ,పరోక్ష నిధుల ద్వారా 280 బిలియన్ అమెరికన్ డాలర్లు (ఐఎంఎఫ్ ప్రకారం) ఆర్థిక వ్యవస్థపై సానుకూల ప్రభావాన్ని చూపింది .రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సామర్థ్యాలను పెంచడానికి సహాయపడింది.
కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రి ప్రసంగాన్ని ఇక్కడ చూడవచ్చు:
https://www.youtube.com/watch?v=NNu5Q05faCQ
స్టాన్ ఫోర్డ్ విశ్వవిద్యాలయం - ఇని స్టిట్యూట్ ఫర్ కాంపిటీటివ్ నెస్ వర్కింగ్ పేపర్ను ఇక్కడ చూడవచ్చు:
https://drive.google.com/file/d/19HD4qqFhbgrl1VSQepvjlirfOHi-2N_Q/view
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| Telugu |
1,901,847 | AllFebruary2023 |
Union Minister of State for Health and Family Welfare, Dr. Bharati Pravin Pawar inaugurates Regional Epidemiology Training Program National Conference of Southeast Asian Region
Unveils the One India FETP Roadmap Document and CD Alert on Ebola Virus Disease
This training program will prove to be effective in consolidating the experience of Covid management: Dr Bharati Pravin Pawar
Union Minister of State for Health and Family Welfare, Dr Bharati Pravin Pawar recently inaugurated the Regional Epidemiology Training Program National Conference of Southeast Asia Region in the presence of Dr V K Paul, Member (Health), NITI Aayog at Rudraksh Convention Center, Sigra, Varanasi. The aim of the conference is to build skills and competencies in the field of epidemiology among medical doctors working in public health programmes, disease surveillance and health emergency management.
Stressing the need for epidemiology competency building, Dr Pawar praised the support of National Centre for Disease Control, India. She noted that public health workforce for outbreak surveillance and response have to be strengthened in India to realize the Hon’ble Prime Minister's vision of 'Ek Bharat-Shreshtha Bharat' and 'Bhavya Kashi-Divya Kashi'.
The Union Minister stated that “this training program will prove to be very effective in consolidating the experience of the Covid period. The panel discussions that take place in this conference and the outcome that emerges will play a very important role in formulating a policy plan”. “A program to develop public health infrastructure is being organized which will strengthen and promote skill-building of public health workforce across the country”, she further stated. She also said that a strong public health work force network is being prepared to deal with any kind of epidemic in future.
Dr. Pawar unveiled the One India FETP Roadmap Document and CD Alert on Ebola Virus Disease in the programme.
Highlighting the initiatives taken under the Ayushman Bharat Mission, Dr Pawar noted that screening for Diabetes, Hypertension, TB, Filariasis, Kala-azar, Dengue, Malaria etc. is being done in Ayushman Bharat – Health and Wellness Centres while tele-consultation service is also being provided since Covid-19. She also stated that “under the Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, Ayushman cards have been made for more than 5 crore beneficiaries across the country who can avail free treatment up to Rs 5 lakh in any state of the country”. She also highlighted that “modern labs are being prepared under the Ayushman Bharat Health Infrastructure initiative and health records are being made available on mobile only under the Ayushman Bharat Digital Health Mission”.
She also expressed her gratitude and appreciation for all the CHOs and ASHA workers who are playing an important role in providing primary health services at the community level.
Dr. VK Paul, Member (Health), NITI Aayog, stressed on the eradication of Neglected Diseases (NTDs). He stated that “to establish and demonstrate India as the regional leader in public health workforce development for emergency preparedness and response in South East Asia, the conference will also focus on the successful implementation of strategic plans and responses of the Government of India during the COVID pandemic”.
The three-day training program is being organized by the Indian Council of Medical Research-National Institute of Epidemiology (ICMR-NIE), Medical Health and Family Welfare Department, Uttar Pradesh, World Health Organization (WHO) and Center for Disease Control, India under the leadership of the Government of India and the State Government of Uttar Pradesh. This training program is being organized in collaboration with Centers for Disease Control and Prevention (CDC) USA. The National Control of Disease Center (NCDC) is the apex body coordinating this program.
This training program has been designed on the lines of the Skill India vision of the Prime Minister. This program was implemented from the year 2012 to 2020, in collaboration with the US CDC. In view of its usefulness during the Covid-19 pandemic, from the year 2021, this program is fully funded through the Prime Minister's Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission, Government of India and is supported by the National Center for Disease Control (NCDC) and Directorate General of Health Services, Government of India.
Representatives from USA, Japan, Nepal, Bangladesh and Philippines including doctors, epidemiologists and scientists from 17 states of the country are participating in the programme. At present, more than 25 officers are undergoing this training in NCDC. More than 300 delegates from most of the state health departments, the Ministry of Health and Family Welfare and the Regional Epidemiological Training Program are participating in the three-day conference. The representatives have wide public health experience at National / State / District level.
Shri Partha Sarathi Sharma, Principal Secretary (Health), Government of Uttar Pradesh, Dr. Atul Goel, Director General of Health Services, Dr. Sujit Kumar Singh, Principal Advisor, NCDC and Dr Roderico H Ofrin, WHO Representative to India were also present on the occasion.
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MV
HFW/MoS FETP Conference/23rdFeb 2023/3
| English |
1,901,946 | AllFebruary2023 |
صحت اور خاندانی بہبود کے مرکزی وزیر ڈاکٹر بھارتی پروین پوار نے جنوب مشرقی ایشیائی خطے کے علاقائی وبائی سائنس تربیتی پروگرام کے قومی کانفرنس کا افتتاح کیا
ایبولا وائرس بیماری پر ون انڈیا ایف ای ٹی پی روڈمیپ نقش راہ دستاویز اور سی ڈی الرٹ کا اجراء کیا
یہ پروگرام کووڈ انتظامات کو پختہ کرنے میں کارگر ثابت ہوگا :ڈاکٹر بھارتی پروین پوار
صحت اور خاندانی بہبود کے مرکزی وزیر ڈاکٹر بھارتی پروین پوار نے حال ہی میں رودراکش کنوینشن سینٹر،سگرا ،وارانسی میں نیتی آیوگ کے رکن (صحت)ڈاکٹر وی کے پال کی غیر موجودگی میں جنوب مشرقی ایشیائی خطے کے علاقائی وبائی سائنسی تربیتی پروگرام قومی کانفرنس کا افتتاح کیا۔کانفرنس کا مقصد عوامی صحت کے پروگراموں ،بیماری کی نگرانی اور صحت کے ہنگامی انتظام میں لگے ڈاکٹروں کے درمیان وبائی سائنس کے شعبہ میں ہنرمندی اور صلاحیت سازی کو فروغ دینا ہے۔
وبائی سائنس صلاحیت سازی کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے ڈاکٹر پوار نےبھارت میں وبا کے کنٹرول کے قومی مرکز کی ستائش کی۔انہوں نے کہا کہ عزت مآب وزیراعظم کے ’ایک بھارت شریشٹھ بھارت‘ اور ‘بھوئے کاشی دویے کاشی‘ کے نظریہ کی تعبیر کے لئے وباؤں کی نگرانی اور ردعمل کےلئے عوامی صحت کی افرادی قوت کو بھارت مضبوط کرنا ہوگا۔
مرکزی وزیر نے کہا کہ ’’یہ ٹریننگ پروگرام کووڈ انتظامیہ کو مضبوط کرنے میں کافی کارگر ثابت ہوگا۔اس کانفرنس میں ہونے والی پینل بات چیت اور جو نتیجے سامنے آئیں گے،وہ پالیسی سازی میں بہت اہم رول ادا کریں گے۔انہوں نے آگے کہا،’’عوامی صحت کے بنیادی ڈھانچے کو تیار کرنے کےلئے ایک پروگرام کا انعقاد کیا جارہا ہے جو ملک بھر میں عوامی صحت افرادی قوت کی صلاحیت سازی کو مضبوط کرےگااور فروغ بھی دےگا۔‘‘انہوں نے یہ بھی کہا کہ مستقبل میں کسی بھی قسم کی وبا سے نمٹنے کےلئے ایک مضبوط عوامی صحت کی افرادی قوت کا نیٹ ورک تیار کیا جارہا ہے۔
ڈاکٹر پوار نے پروگرام میں ایبولا وائرس بیماری پر ون انڈیا ایف ای ٹی پی نقش راہ دستاویز اور سی ڈی الرٹ کا اجراءکیا۔
آیشمان بھارت مشن کے تحت کی گئی پہلوں پر روشنی ڈالتے ہوئے ڈاکٹر پوار نے کہا کہ آیشمان بھارت صحت اور بہبود کے مراکز میں ذیابیطس ،ہائی بلڈ پریشر ،ٹی بی ،فائلیریا،کالاجور،ڈینگی ،ملیریا وغیرہ کی جانچ کی جارہی ہے ۔انہوں نے یہ بھی کہا کہ ’’وزیراعظم جن آروگیہ یوجنا کے تحت ملک بھر میں 5کروڑ سے زیادہ مستفدین کے آیشمان کارڈ بنائے گئے ہیں،جو ملک کی کسی بھی ریاست میں 5لاکھ روپے تک کے مفت علاج کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔‘‘انہوں نے اس بات پر بھی روشنی ڈالی کہ ’’آیشمان بھارت ہیلتھ انفرااسٹرکچر پہل کے تحت جدید لیب تیار کی جارہی ہیں اور آیشمان بھارت ڈیجیٹل ہیلتھ مشن کے تحت صحت کے ریکارڈ صرف موبائل پر مہیا کرائے جارہے ہیں۔‘‘
انہوں نے کمیونٹی سطح پر صحت کی ابتدائی خدمات فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کرنے والے سبھی سی ایچ او اور آشا کارکنان کا شکریہ ادا کیا اور ان کی ستائش کی۔
نیتی آیوگ کے رکن (صحت )ڈاکٹر وی کے پال نے نظرانداز کی گئی بیماریوں (این ٹی ڈیز) کی روک تھام پر زور دیا۔انہوں نے کہا کہ ’’بھارت کو جنوب مشرقی ایشیا میں ہنگامی تیار ی اور ردعمل کےلئے عوامی صحت کی افرادی قوت کی ترقی میں علاقائی رہنما کے طورپر قائم کرنے اور پیش کرنے کےلئے کانفرنس کووڈ وبا کے دوران بھارتی حکومت کی استراتکج اسکیموں اور ردعمل کے کامیاب نفاذ پر بھی توجہ مرکوز کرے گی۔‘‘
بھارتی حکومت اور اترپردیش ریاستی حکومت کی قیادت میں تین روزہ تربیتی پروگرام انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ –نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ایپی ڈیمیو لوجی (آئی سی ایم آر-این آئی ای )،میڈیکل ،صحت اور خاندانی بہبود کے محکمے،اتر پردیش ،عالمی ادارہ صحت (ڈبلیوایچ او) اوربھارت میں بیماریوں کی روک تھام کے مرکز،کے ذریعہ منعقد کیا جارہا ہے۔یہ تربیتی پروگرام بیماریوں پر قابو اور روک تھام کے مرکز (سی ڈی سی) یو ایس اے کے تعاون سے منعقد کیا جارہا ہے۔بیماریوں کے روک تھام کے قومی مرکز (این سی ڈی سی ) اس پروگرام کا تال میل کرنے والا سب سے بڑا ادارہ ہے۔
یہ تربیتی پروگرام وزیراعظم کے اسکل انڈیا ویژن کی طرز پر تیار کیا گیا ہے۔یہ پروگرام یو ایس سی ڈی سی کے تعاون سے سال 2012 سے 2020 تک نافذ کیا گیا تھا۔کووڈ 19 وبا کے دوران اس کی ضرورت کے پیش نظر سال 2021 سے یہ پروگرام وزیراعظم آیشمان بھارت ہیلتھ انفرااسٹرکچر مشن،بھارتی حکومت کے ذریعہ سے پوری طرح سے مالیت سے پُر ہے اوربیماریوں پر روک تھام کے مرکزی وزیر(این سی ڈی سی) اور حفظان صحت کے ڈائریکٹوریٹ بھارتی حکومت کے ذریعہ حمایت یافتہ ہے۔
پروگرام میں امریکہ ،جاپان،نیپال ،بنگالہ دیش اور فلپائن کے نمائندے شامل ہیں ،جن میں ملک کی 17ریاستوں کے ڈاکٹر ،وبا کے ماہر اور سائنس داں شامل ہیں۔حال میں این سی ڈی سی میں 25 سے زیادہ افسر اس تربیت میں حصہ لے رہے ہیں۔تین روزہ کانفرنس میں زیادہ تر ریاستی طبی محکموں اور خاندانی بہبود اور علاقائی وبائی سائنس تربیتی پروگرام کے 300 سے زیادہ نمائندے حصہ لے رہے ہیں۔نمائندوں کے پاس قومی ریاستی ضلع سطح پر عوامی صحت کے وسیع تجربے ہیں۔
ا س موقع پر چیف سکریٹری (صحت )،اترپردیش حکومت کے جانب پارتھ سارتھ شرما،صحت خدمات کے ڈایریکٹر جنرل ڈاکٹر اتول گوئل ،این سی ڈی سی کے پرنسیپل مشیر ڈاکٹر سجیت کمار سنگھ اور بھارت میں ڈبلیو ایچ او کے نمائندے ڈاکٹر روڈریکو ایچ اوفرن بھی موجود تھے۔
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ش ح۔ام۔
(U: 2027)
| Urdu |
1,901,861 | AllFebruary2023 |
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार यांनी दक्षिणपूर्व आशियाई क्षेत्राच्या प्रादेशिक महामारी विज्ञान प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे केले उद्घाटन
नवी दिल्ली, 23 फेब्रुवारी 2023
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ भारती प्रवीण पवार यांनी नुकतेच वाराणसी येथील रुद्राक्ष कन्व्हेन्शन सेंटर, सिग्रा येथे नीती आयोगाचे सदस्य (आरोग्य) डॉ व्ही के पॉल यांच्या उपस्थितीत दक्षिणपूर्व आशिया क्षेत्राच्या प्रादेशिक महामारी विज्ञान प्रशिक्षण कार्यक्रमांतर्गत राष्ट्रीय परिषदेचे उद्घाटन केले. सार्वजनिक आरोग्य कार्यक्रम, रोग निरिक्षण आणि आरोग्य आपत्कालीन व्यवस्थापनात काम करणाऱ्या वैद्यकीय तज्ञांमध्ये महामारी विज्ञानाच्या क्षेत्रात कौशल्ये आणि क्षमता निर्माण करणे हे या परिषदेचे उद्दिष्ट आहे.
महामारी विज्ञानाच्या क्षेत्रात सक्षमता निर्माण करण्याच्या गरजेवर भर देत डॉ. पवार यांनी भारताच्या राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्रच्या या क्षेत्रातील पाठिंब्याचे कौतुक केले. पंतप्रधानांच्या 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' आणि 'भव्य काशी-दिव्य काशी' हा दृष्टिकोन साकार करण्यासाठी भारतात रोग प्रादुर्भावावर पाळत ठेवण्यासाठी आणि तत्पर प्रतिसादासाठी सार्वजनिक आरोग्य कर्मचारी दल बळकट करणे आवश्यक असल्याचे त्या म्हणाल्या.
“कोविड कालावधीतील अनुभव एकत्रित करण्यासाठी हा प्रशिक्षण कार्यक्रम खूप प्रभावी ठरेल, असेही त्या म्हणाल्या. या परिषदेत होणारी तज्ञांची चर्चा आणि त्यातून समोर येणारे परिणाम धोरण आराखडा तयार करण्यात अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावतील.” असे त्यांनी सांगितले.
डॉ. पवार यांनी या कार्यक्रमात वन इंडिया एफईटीपी रोडमॅप दस्तऐवज आणि इबोला व्हायरस रोगावरील सीडी अलर्टचे अनावरण केले.
नीति आयोगाचे सदस्य (आरोग्य), डॉ. व्ही.के. पॉल यांनी दुर्लक्षित रोगांच्या (NTDs) निर्मूलनावर भर दिला. “दक्षिण पूर्व आशियातील आपत्कालीन तयारी आणि प्रतिसादासाठी सार्वजनिक आरोग्य कार्यबल विकासामध्ये प्रादेशिक नेतृत्व म्हणून भारताला स्थापित करण्यासाठी आणि प्रदर्शित करण्यासाठी आयोजित ही परिषद कोविड महामारी दरम्यान भारत सरकारच्या धोरणात्मक योजना आणि प्रतिसादांच्या यशस्वी अंमलबजावणीवर देखील लक्ष केंद्रित करेल.", असे डॉ. व्ही.के. पॉल यांनी सांगितले.
S.Kane/S.Mukhedkar/P.Malandkar
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1,901,890 | AllFebruary2023 |
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार ने क्षेत्रीय महामारी विज्ञान प्रशिक्षण कार्यक्रम राष्ट्रीय सम्मेलन (दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र) का उद्घाटन किया
इबोला वायरस रोग पर वन इंडिया एफईटीपी रोडमैप दस्तावेज और सीडी अलर्ट का भी अनावरण किया
कोविड प्रबंधन के अनुभव को मजबूत करने में यह प्रशिक्षण कार्यक्रम कारगर साबित होगा: डॉ. भारती प्रवीण पवार
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार ने डॉ. वी के पॉल, सदस्य (स्वास्थ्य), नीति आयोग की मौजूदगी में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, सिगरा, वाराणसी में क्षेत्रीय महामारी विज्ञान प्रशिक्षण कार्यक्रम राष्ट्रीय सम्मेलन (दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र) का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों, रोगों की निगरानी और स्वास्थ्य आपातकालीन प्रबंधन में काम करने वाले डॉक्टरों के बीच महामारी विज्ञान को लेकर कौशल और क्षमता बढ़ाना है।
महामारी विज्ञान के क्षेत्र में क्षमता निर्माण की जरूरत पर बल देते हुए डॉ. पवार ने राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के सहयोग की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री के 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' और 'भव्य काशी-दिव्य काशी' के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए महामारी निगरानी और प्रतिक्रिया के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यबल को सशक्त करना होगा।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम कोविड काल के अनुभव को और मजबूत करने में कारगर साबित होगा। इस सम्मेलन में होने वाली पैनल चर्चा और जो निष्कर्ष निकलकर सामने आएंगे, वे नीतिगत योजना तैयार करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने आगे कहा, 'सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जो देशभर में सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यबल के कौशल-निर्माण को बढ़ावा देगा।' उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में किसी भी तरह की महामारी से निपटने के लिए एक मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यबल नेटवर्क तैयार किया जा रहा है।
डॉ. पवार ने कार्यक्रम के दौरान इबोला वायरस रोग पर वन इंडिया एफईटीपी रोडमैप दस्तावेज और सीडी अलर्ट का अनावरण किया।
आयुष्मान भारत मिशन के तहत शुरू की गई पहलों पर प्रकाश डालते हुए डॉ. पवार ने कहा कि आयुष्मान भारत- स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्रों पर मधुमेह, उच्च रक्तचाप, टीबी, फाइलेरिया, काला जार, डेंगू, मलेरिया आदि की जांच की जा रही है, साथ ही कोविड-19 के बाद से टेली-परामर्श सेवा भी प्रदान की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत देशभर में 5 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं, जो देश के किसी भी राज्य में 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज करा सकते हैं। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना पहल के तहत आधुनिक लैब तैयार की जा रही हैं और आयुष्मान भारत डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के तहत मोबाइल पर स्वास्थ्य रिकॉर्ड उपलब्ध कराया जा रहा है।
उन्होंने सभी सीएचओ और आशा कार्यकर्ताओं की प्रशंसा करते हुए धन्यवाद दिया, जो समुदाय स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) डॉ. वीके पॉल ने उपेक्षित रोगों (एनटीडी) के उन्मूलन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आपातकालीन तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यबल विकास में भारत को क्षेत्रीय लीडर के रूप में स्थापित और प्रदर्शित करने के लिए, यह सम्मेलन कोविड महामारी के दौरान भारत सरकार की रणनीतिक योजनाओं और प्रतिक्रियाओं के सफल कार्यान्वयन पर भी ध्यान केंद्रित करेगा।
भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के नेतृत्व में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद- राष्ट्रीय महामारी विज्ञान संस्थान (आईसीएमआर-एनआईई), चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) और रोग नियंत्रण केंद्र, भारत की ओर से तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (सीडीसी), यूएसए के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) इस कार्यक्रम में समन्वय करने वाला शीर्ष निकाय है।
प्रधानमंत्री के स्किल इंडिया दृष्टिकोण की तर्ज पर यह प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया गया है। यूएस सीडीसी के सहयोग से यह कार्यक्रम वर्ष 2012 से 2020 तक लागू किया गया था। कोविड-19 महामारी के दौरान इसकी उपयोगिता को देखते हुए वर्ष 2021 से, यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन, भारत सरकार के जरिए पूरी तरह से वित्तपोषित है और इसे राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) और स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, भारत सरकार का भी सहयोग मिल रहा है।
कार्यक्रम में अमेरिका, जापान, नेपाल, बांग्लादेश और फिलीपींस के प्रतिनिधियों समेत देश के 17 राज्यों के डॉक्टरों, महामारी विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया। वर्तमान में एनसीडीसी में 25 से ज्यादा अधिकारी प्रशिक्षण ले रहे हैं। इस तीन दिवसीय सम्मेलन में अधिकांश राज्य स्वास्थ्य विभागों, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और क्षेत्रीय महामारी विज्ञान प्रशिक्षण कार्यक्रम के 300 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। इन प्रतिनिधियों के पास राष्ट्रीय/राज्य/जिले स्तर पर व्यापक सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुभव है।
इस अवसर पर श्री पार्थ सारथी शर्मा, प्रमुख सचिव (स्वास्थ्य), उत्तर प्रदेश सरकार, डॉ. अतुल गोयल, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, डॉ. सुजीत कुमार सिंह, प्रमुख सलाहकार, एनसीडीसी और डॉ. रोड्रिको एच ओफ्रिन, भारत में डब्ल्यूएचओ के प्रतिनिधि भी मौजूद थे।
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एमजी/एमएस/एआर/एएस/एजे
| Hindi |
1,902,489 | AllFebruary2023 |
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਪਵਾਰ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਗਮ (ਦੱਖਣ—ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਖੇਤਰ) ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ
ਇਬੋਲਾ ਵਾਇਰਸ ਰੋਗ ’ਤੇ ਵਨ ਇੰਡੀਆ ਐੱਫਈਟੀਪੀ ਰੋਡਮੈਪ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੀਡੀ ਐਲਰਟ ਦਾ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਮਾਗਮ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ: ਡਾ. ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਪਵਾਰ
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਪਵਾਰ (Dr. Bharati Pravin) ਨੇ ਡਾ. ਵੀ.ਕੇ. ਪਾਲ, ਮੈਂਬਰ (ਸਿਹਤ), ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੇਠ ਰੂਦਰਾਕਸ਼ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਸਿਗਰਾ ਵਾਰਾਨਸੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ (ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਖੇਤਰ) ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਸ਼ਲ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਪਵਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੋਗ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ‘ਏਕ ਭਾਰਤ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਭਾਰਤ’ ਅਤੇ ‘ਭਵਯ ਕਾਸ਼ੀ—ਦਿਵਯ ਕਾਸ਼ੀ’ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਕਾਰਜਬਲ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਮਾਗਮ ਕੋਵਿਡ ਕਾਲ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਲ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਜੋ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਨੀਤੀਗਤ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਕਿ “ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਕਾਰਜਬਲ ਦੇ ਕੌਸ਼ਲ—ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਕਾਰਜਬਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਪਵਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਬੋਲਾ ਵਾਇਰਸ ਰੋਗ ’ਤੇ ਵਨ ਇੰਡੀਆ ਐੱਫਈਟੀਪੀ ਰੋਡਮੈਪ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੀਡੀ ਅਲਰਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ।
ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲਾਂ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਪਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ—ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਰੋਗਯ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ੁਗਰ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਟੀ.ਬੀ. ਫਾਇਲੇਰੀਆ, ਕਾਲਾ ਜ਼ਾਰ, ਡੇਂਗੂ, ਮਲੇਰੀਆ ਆਦਿ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਵਿਡ—19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਟੈਲੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਸਿਹਤ ਆਰੋਗਯ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਧੁਨਿਕ ਲੈਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੋਬਾਇਲ ’ਤੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੀਐੱਚਓ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ (ਸਿਹਤ) ਡਾ. ਵੀ.ਕੇ. ਪਾਲ ਨੇ ਅਣਗੌਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ (ਐੱਨਟੀਡੀ) ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤਿਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਵ੍ਰ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ— ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਵ੍ਰ ਐਪੀਡੈਮਿਓਲੋਜੀ (ICMR-NIE), ਚਿਕਿਤਸਾ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਿਊਐੱਚਓ) ਅਤੇ ਰੋਗ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕੇਂਦਰ, ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਰੋਗ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕੇਂਦਰ (ਸੀਡੀਸੀ), ਯੂਐੱਸਏ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੋਗ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ (ਐੱਨਸੀਡੀਸੀ) ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਖਰ (ਮੋਢੀ) ਸੰਸਥਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਐੱਸਸੀਡੀਸੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ—19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲ 2021 ਤੋਂ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਮਿਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੋਗ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕੇਂਦਰ (ਐੱਨਸੀਡੀਸੀ) ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਪਾਨ, ਨੇਪਾਲ, ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਫਿਲੀਪਿੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 17 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਐੱਨਸੀਡੀਸੀ ਵਿੱਚ 25 ਤੋਂ ਵਧ ਅਧਿਕਾਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਿੰਨ ਦਿਨੀਂ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ 300 ਤੋਂ ਵਧ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ/ਰਾਜ/ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਨੁਭਵ ਹੈ।
ਇਸ ਅਵਸਰ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਰਥ ਸਾਰਥੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਸਿਹਤ), ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ, ਡਾ. ਅਤੁਲ ਗੋਇਲ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਡਾ. ਸੁਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਐੱਨਸੀਡੀਸੀ ਅਤੇ ਡਾ. ਰੋਡ੍ਰਿਕੋ ਐੱਚ ਅੋਰਫਿਨ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਬਲਿਊਐੱਚਓ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
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ਐੱਮਵੀ
| Punjabi |
1,901,721 | AllFebruary2023 |
Ayushman Bharat Digital Mission facilitating Quick OPD registration in 365 hospitals through Scan and Share service
More than 5 lakh patients availed the benefit of queue-less OPD registration using this service
The National Health Authority (NHA) under its flagship scheme Ayushman Bharat Digital Mission (ABDM) introduced the Scan & Share service for faster OPD registrations in October 2022. Within five months of its launch, the service has been adopted by 365 hospitals. The QR-code based instant registration service has helped over 5 lakh patients save time by drastically reducing the wait times in the (Out Patient Department) OPD registration areas of the participating hospitals.
Union Health Minister hailed the quick & queue less OPD registration under Ayushman Bharat Digital Mission in his tweet:
Quick & Queue Less OPD Registration! Under Ayushman Bharat Digital Mission, more than 5 lakh patients availed benefit of faster OPD registrations using the Scan & Share service.Within five months of its launch, the service has been adopted by 365 hospitals across the country. pic.twitter.com/NI9FLlQF8Q— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) February 23, 2023
The participating hospitals (Government of private) display their unique QR codes in patient registration areas. The patients can scan the QR code using any health application of their choice (such as ABHA App, Aarogya Setu App, EkaCare, DRiefcase, Bajaj Health, PayTM) and share their ABHA profile (demographic information like name, age, gender, and ABHA number) with the Health Management Information system (HMIS) of the hospital. This enables paper-less registration and thereby instant token generation. The patient saves time and the health facility is able to optimize the need of resources deployed for registration. The patient’s health records also get digitally linked to their ABHA (Ayushman Bharat Health Account) which they can manage and access from their phone anytime anywhere.
Speaking on the vision behind this service innovation, CEO, NHA said – “The Scan & share service is a typical example of how technology can be leveraged to provide better services to patients and to improve the system efficiency. With increased adoption, patient registrations can be made effortless, seamless and accurate. Our focus is to work closely with the stakeholders to maximize the impact of ABDM-enabled digital health services.”
The real-time benefits of Scan & Share service are being leveraged by patients across the country. Apart from Government hospitals, several private hospitals are also enabling the ABHA-based registrations for their patients. The service is currently live in 125 districts across 25 States/ UTs in the country. Karnataka (2.5 lakh tokens), Uttar Pradesh (1.1 lakh users) and Delhi (72 thousand users) are the leading states in the adoption of this Scan & Share service for better patient experience. More statistics and details on the service are available here - https://abdm.gov.in/scan-share
Earlier this week, NHA has also achieved the milestone of registering 2 lakh health facilities like hospitals, clinics, diagnostic laboratories and imaging centres, pharmacies etc. in the Health Facility Registry (HFR). The HFR is a core building block of ABDM that aims to serve as a single source of truth for verified information on health facilities across the country. The patients can get credible information about the facilities from https://facility.abdm.gov.in/. Among the verified facilities, around 75% belongs to the government sector. Karnataka (46,179), Uttar Pradesh (31,417), Maharashtra (13,789) and Andhra Pradesh (13,345) top the list of health facilities on HFR. More related statistics are available here: https://dashboard.abdm.gov.in/abdm/.
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MV/RDJ
HFW/NHA/ABDM/Scan and Share Service/23rd Feb2023-2
| English |
1,901,850 | AllFebruary2023 |
آیوشمان بھارت ڈیجیٹل مشن اسکین اور شیئر سروس کے ذریعے 365 اسپتالوں میں فوری او پی ڈی رجسٹریشن کی سہولت فراہم کرتا ہے
اس سروس کا استعمال کرتے ہوئے 5 لاکھ سے زیادہ مریضوں نے قطار میں لگے بغیر او پی ڈی رجسٹریشن کا فائدہ اٹھایا
قومی صحت اتھارٹی (این ایس اے)نے اپنی اہم اسکیم آیوشمان بھارت ڈیجیٹل مشن (اے بی ڈی ایم) کے تحت اکتوبر 2022 میں تیز تر او پی ڈی رجسٹریشن کے لیے اسکین اور شیئر سروس متعارف کرائی۔ اس کے آغاز کے پانچ ماہ کے اندر اس سروس کو 365 اسپتالوں نے اپنایا ہے۔ کیو آر کوڈ پر مبنی فوری رجسٹریشن سروس نے حصہ لینے والے اسپتالوں کے (آؤٹ پیشنٹ ڈیپارٹمنٹ) او پی ڈی رجسٹریشن والے علاقوں میں انتظار کے اوقات میں زبردست کمی کرکے 5 لاکھ سے زیادہ مریضوں کا وقت بچانے میں مدد کی ہے۔
مرکزی وزیر صحت نے اپنے ٹویٹ میں آیوشمان بھارت ڈیجیٹل مشن کے تحت او پی ڈی کے تیز اور قطار میں لگے بغیر رجسٹریشن کی ستائش کی:
Quick & Queue Less OPD Registration! Under Ayushman Bharat Digital Mission, more than 5 lakh patients availed benefit of faster OPD registrations using the Scan & Share service.Within five months of its launch, the service has been adopted by 365 hospitals across the country. pic.twitter.com/NI9FLlQF8Q— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) February 23, 2023
حصہ لینے والے اسپتال (گورنمنٹ آف پرائیویٹ) مریضوں کے رجسٹریشن والے علاقوں میں اپنے منفرد کیو آر کوڈز دکھاتے ہیں۔ مریض اپنی پسند کے کسی بھی ہیلتھ ایپلی کیشن (مثلاً آبھا ایپ، آروگیہ سیتو ایپ،ایکتا کیئر، ڈی ریفکیس، بجاج ہیلتھ، پے ٹی ایم) کا استعمال کرتے ہوئے کیو آر کوڈ کو اسکین کر سکتے ہیں اور اپنے آبھا پروفائل (شخصی کوائف کی معلومات مثلاً نام، عمر، جنس کے ساتھ آبھا نمبر) اسپتال کے ہیلتھ مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم (ایچ ایم آئی ایس) کے ساتھ مشترک کرسکتے ہیں)۔ یہ کاغذ کے بغیر رجسٹریشن کے قابل بناتا ہے اور اس طرح فوری ٹوکن جنریشن ہوتا ہے۔ مریض کا وقت بچاتا ہے اور یہ صحت کی سہولت رجسٹریشن کے لیے تعینات وسائل کی ضرورت کو بہتر بنانے کے قابل ہے۔ مریض کے صحت کے ریکارڈ بھی ڈیجیٹل طور پر ان کے آبھا (آیوشمان بھارت ہیلتھ اکاؤنٹ) سے منسلک ہوتے ہیں جسے وہ کسی بھی وقت کہیں بھی اپنے فون سے منظم اور رسائی حاصل کرسکتے ہیں۔
اس سروس کی جدت کے پیچھے کے وژن پر بات کرتے ہوئے قومی صحت مشن کے سی ای او نے کہا کہ “اسکین اور شیئر سروس اس بات کی ایک عام مثال ہے کہ کس طرح مریضوں کو بہتر خدمات فراہم کرنے اور سسٹم کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ بڑے پیمانے پر اس کو اپنانے کے ساتھ مریضوں کے رجسٹریشن کو آسان، ہموار اور درست بنایا جاسکتا ہے۔ ہماری توجہ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے تاکہ اے بی ڈی ایم سے چلنے والی ڈیجیٹل ہیلتھ سروسز کے اثرات کو زیادہ سے زیادہ بنایا جاسکے۔’’
اسکین اور شیئر سروس کے حقیقی وقت کے فوائد سے پورے ملک میں مریض فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ سرکاری ہسپتالوں کے علاوہ کئی نجی ہسپتال بھی اپنے مریضوں کے لیے آبھا پر مبنی رجسٹریشن کو فعال کر رہے ہیں۔ یہ سروس فی الحال ملک کے 25 ریاستوں/ مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے 125 اضلاع میں چل رہی ہے۔ کرناٹک (2.5 لاکھ ٹوکن)، اتر پردیش (1.1 لاکھ صارفین) اور دہلی (72 ہزار صارفین) مریضوں کے بہتر تجربے کے لیے اس اسکین اینڈ شیئر سروس کو اپنانے میں سرفہرست ریاستیں ہیں۔ سروس سے متعلق مزید اعدادوشمار اور تفصیلات یہاں دستیاب ہیں - https://abdm.gov.in/scan-share
اس ہفتے کے شروع میں قومی صحت مشن نے 2 لاکھ صحت کی سہولیات جیسے ہسپتال، کلینک، تشخیصی لیبارٹریز اور امیجنگ سینٹرز، فارمیسی وغیرہ کو ہیلتھ فیسیلٹی رجسٹری (ایچ ایف آر) میں رجسٹر کرنے کا سنگ میل بھی حاصل کیا ہے۔اے بی ڈی ایم ایچ ایف آر کا ایک بنیادی تعمیراتی بلاک ہے جس کا مقصد پورے ملک میں صحت کی سہولیات کے بارے میں تصدیق شدہ معلومات کے لیے سچائی کے واحد ذریعہ کے طور پر کام کرنا ہے۔ مریض https://facility.abdm.gov.in / سے سہولیات کے بارے میں معتبر معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ تصدیق شدہ سہولتی مراکز میں سے تقریباً 75 فیصد کا تعلق سرکاری شعبے سے ہے۔ کرناٹک (46,179)، اتر پردیش (31,417)، مہاراشٹر (13,789) اور آندھرا پردیش (13,345) ایچ ایف آر پر صحت کی سہولیات کی فہرست میں سرفہرست ہیں۔ مزید متعلقہ اعدادوشمار یہاں دستیاب ہیں: https://dashboard.abdm.gov.in/abdm/
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ش ح۔ م ع۔ع ن
(U: 2013)
| Urdu |
1,901,766 | AllFebruary2023 |
आयुष्मान भारत डिजिटल अभियानाअंतर्गत स्कॅन आणि शेअर सेवेद्वारे 365 रुग्णालयांमध्ये बाह्य रुग्ण विभागात ओपीडी नोंदणीची सुविधा
नवी दिल्ली, 23 फेब्रुवारी 2023
राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाने ऑक्टोबर 2022 मध्ये आयुष्मान भारत डिजिटल अभियान या महत्त्वपूर्ण योजनेअंतर्गत स्कॅन आणि शेअर सेवेद्वारे बाह्य रुग्ण विभागासाठी जलद बाह्य रुग्ण नोंदणी सेवेची प्रायोगिक तत्वावर सुरुवात केली आहे. ही सेवा सुरु झाल्यापासून 365 रुग्णालयांनी ती स्वीकारली आहे. क्यू आर कोडवर आधारित त्वरित नोंदणी सुविधेअंतर्गत या सुविधेशी संलग्न असणाऱ्या रुग्णालयांमधील बाह्य रुग्ण विभागात आतापर्यत 5 लाख रुग्णांना लांबलचक रांगांमधली त्रासदायक प्रतीक्षा टाळणे आणि वेळेची बचत करणे शक्य झाले आहे.
केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांनी त्यांच्या ट्विटमध्ये आयुषमान भारत डिजिटल मोहिमे अंतर्गत सुरु असलेल्या जलद आणि विना रांग ओपीडी नोंदणीचे कौतुक केले आहे.
Quick & Queue Less OPD Registration! Under Ayushman Bharat Digital Mission, more than 5 lakh patients availed benefit of faster OPD registrations using the Scan & Share service.Within five months of its launch, the service has been adopted by 365 hospitals across the country. pic.twitter.com/NI9FLlQF8Q— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) February 23, 2023
याद्वारे सहभागी रुग्णालये (खाजगी किंवा सरकारी) रुग्ण नोंदणी विभागात विशिष्ट क्यू आर कोड दर्शवतात. रुग्णांना त्यांच्या मोबाईल फोनवरून (एबीएचए ॲप / आरोग्य सेतू ॲप / EkaCare, DRiefcase, बजाज हेल्थ, पे टी एम ॲप यांचा वापर करून) रुग्णालयाचा विशिष्ट क्यू आर कोड स्कॅन करावा लागतो आणि त्यांची ABHA माहिती (नाव, वय, लिंग आणि ABHA क्रमांक इत्यादी तपशील) रुग्णालयाच्या आरोग्य व्यवस्थापन माहिती प्रणाली (HMIS) सोबत सामायिक करावे लागतात. यामुळे कागद रहित नोंदणी शक्य होऊन रुग्णाला त्वरित टोकन नंबर मिळतो. रुग्णाच्या वेळेची बचत होते आणि आरोग्य सुविधा नोंदणी साठी आवश्यक संसाधनाच्या बाबतीत रुग्णालयाला देखील लाभ होतो. त्यामुळे रुग्णाची आरोग्यविषयक माहिती ABHA (आयुष्मान भारत आरोग्य खात्याशी) जोडली जाते ज्यामुळे रुग्णांना त्यांच्या फोनवरून कधीही कुठेही ही माहिती उपलब्ध होऊ शकते.
S.Kane/B.Sontakke/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
| Marathi |
1,901,816 | AllFebruary2023 |
आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, स्कैन और शेयर सेवा के माध्यम से 365 अस्पतालों में त्वरित ओपीडी पंजीकरण की सुविधा प्रदान कर रहा है
इस सर्विस का उपयोग करके 5 लाख से अधिक रोगियों ने बिना कतार के ओपीडी पंजीकरण की सुविधा का लाभ उठाया
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) के अपनी प्रमुख योजना आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) के तहत अक्टूबर 2022 में त्वरित ओपीडी पंजीकरण के लिए स्कैन और शेयर सेवा का शुभारंभ किया। इस सेवा के शुभारंभ के पांच महीनों में ही, इस सेवा को 365 अस्पतालों द्वारा अपनाया गया। क्यूआर कोड आधारित तत्काल पंजीकरण सेवा ने इस सेवा में शामिल अस्पतालों के (बाह्य रोगी विभाग) ओपीडी पंजीकरण क्षेत्र में प्रतीक्षा समय को काफी कम करके 5 लाख से अधिक रोगियों को समय की बचत करने में मदद की है।
केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने अपने ट्वीट में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत त्वरित और बिना कतार के ओपीडी पंजीकरण की सराहना कीः
Quick & Queue Less OPD Registration! Under Ayushman Bharat Digital Mission, more than 5 lakh patients availed benefit of faster OPD registrations using the Scan & Share service.Within five months of its launch, the service has been adopted by 365 hospitals across the country. pic.twitter.com/NI9FLlQF8Q— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) February 23, 2023
इस सेवा को प्रदान करने वाले अस्पताल (सरकारी व निजी) रोगी पंजीकरण क्षेत्रों में अपने अनूठे क्यूआर कोड्स को प्रदर्शित करते हैं। रोगी अपनी पसंद के किसी भी हेल्थ एप्लिकेशन (जैसे आभा ऐप, आरोग्य सेतु ऐप, एकाकेयर, ड्रिफकेस, बजाज हेल्थ, पेटीएम) का उपयोग करके क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं और अपनी आभा प्रोफाइल (जनसांख्यिकीय जानकारी जैसे नाम, आयु, लिंग और आभा संख्या) को अस्पताल की स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएमआईएस) के साथ साझा कर सकते हैं। यह पेपरलेस पंजीकरण को संभव बनाता है और इस तरह तत्काल टोकन उपलब्ध कराता है। रोगी के समय की बचत होती है और यह स्वास्थ्य सुविधा पंजीकरण के कार्य के लिए तैनात संसाधनों की आवश्यकता को अनुकूलित करने में सक्षम है। रोगी के स्वास्थ्य रिकॉर्ड भी उनके आभा (आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते) से डिजिटल रूप से जुड़े होते हैं, जिसे वे अपने फोन से कभी भी कहीं भी प्रबंधित कर सकते हैं और देख सकते हैं।
इस सेवा के नवाचार के पीछे के दृष्टिकोण पर बात करते हुए, एनएचए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कहा- “स्कैन और शेयर सेवा इस बात का एक अनूठा उदाहरण है कि कैसे रोगियों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने और प्रणाली की क्षमता को बेहतर करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया जा सकता है। इस सर्विस को अपनाने में हो रही वृद्धि के साथ, रोगी पंजीकरण सहज, सुगम और सटीक बनाया जा सकता है। हमारा ध्यान एबीडीएम-समर्थ डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के प्रभाव को अधिकतम करने के लिए हितधारकों के साथ मिलकर काम करना है।”
स्कैन और शेयर सेवा का रीयल टाइम लाभ देश भर में रोगियों द्वारा उठाया जा रहा है। सरकारी अस्पतालों के अलावा, कई निजी अस्पताल भी अपने रोगियों के आभा आधारित पंजीकरण को संभव बना रहे हैं। यह सर्विस वर्तमान में देश के 25 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के 125 जिलों में चल रही है। कर्नाटक (2.5 लाख टोकन), उत्तर प्रदेश (1.1 लाख उपयोगकर्ता) और दिल्ली (72 हजार उपयोगकर्ता) रोगियों को बेहतर अनुभव प्रदान करने की दिशा में इस स्कैन और शेयर सेवा को अपनाने वाले अग्रणी राज्य हैं। इस सर्विस के बारे में अधिक जानकारी व आंकड़े यहां उपलब्ध हैं- https://abdm.gov.in/scan-share
इस सप्ताह की शुरुआत में, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री (एचएफआर) में अस्पतालों, क्लीनिकों, नैदानिक प्रयोगशालाओं और इमेजिंग केंद्रों, फार्मेसियों आदि जैसी 2 लाख स्वास्थ्य सुविधाओं को पंजीकृत करने की उपलब्धि भी हासिल की है। एचएफआर एबीडीएम का मुख्य आधार है जिसका उद्देश्य देश भर में स्वास्थ्य सुविधाओं पर सत्यापित जानकारी के लिए सत्य के एकल स्त्रोत के रूप में सेवा प्रदान करना है। मरीज सुविधाओं के बारे में विश्वसनीय जानकारी https://facility.abdm.gov.in/ से प्राप्त कर सकते हैं। सत्यापित सुविधाओं में, लगभग 75 प्रतिशत सरकारी क्षेत्र से संबंधित हैं। एचएफआर पर स्वास्थ्य सुविधाओं की सूची में कर्नाटक (46,179), उत्तर प्रदेश (31,417), महाराष्ट्र (13,789) और आंध्र प्रदेश (13,345) शीर्ष पर हैं। इससे संबंधित अधिक आंकड़े यहां उपलब्ध हैं- https://dashboard.abdm.gov.in/abdm/.
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एमजी/एमएस/एआर/एसके/एसएस
| Hindi |
1,901,851 | AllFebruary2023 |
ஆயுஷ்மான் பாரத் டிஜிட்டல் இயக்கம், ஸ்கேன் மற்றும் பகிர்தல் சேவை மூலம் 365 மருத்துவமனைகளில் வெளிநோயாளிகள் பிரிவில் விரைவான பதிவுக்கு வழிவகுத்துள்ளது
தேசிய சுகாதார ஆணையத்தின் முக்கிய திட்டமான ஆயுஷ்மான் பாரத் டிஜிட்டல் இயக்கத்தில் ஸ்கேன் மற்றும் பகிர்தல் சேவையை 2022 அக்டோபர் மாதம் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது. வெளிநோயாளிகளின் பிரிவில் விரைவான பதிவுக்கு வகை செய்ய இந்த சேவை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இது அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட 5 மாதங்களில் 365 மருத்துவமனைகள் இதை ஏற்று பின்பற்ற தொடங்கியுள்ளன. இந்த மருத்துவமனைகளில் வெளிநோயாளிகள் பிரிவில் இதுவரை 5 லட்சம் பேர் பதிவு செய்து பயன்பெற்றுள்ளனர். காத்திருப்பதை தவிர்த்து விரைவான சேவைக்கு இது வழிவகுத்துள்ளது.
இது தொடர்பாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா வெளியிட்டுள்ள ட்விட்டர் பதிவில் இந்தியாவின் டிஜிட்டல் சுகாதார பயணத்தில் புதிய உயரங்கள் எட்டப்படுவதாக கூறியுள்ளார்.
இதில் பங்கேற்கும் மருத்துவமனைகள் ஏபிஎச்ஏ, ஆரோக்கிய சேது ஏகாகேர் உள்ளிட்ட செயலிகளில் பிரத்யேக கியூ.ஆர் குறியீட்டை ஏற்படுத்தி அதன் மூலம் பதிவு செய்வதற்கான வசதிகளை வழங்குகின்றன.
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AP/PLM/SG/KRS
| Tamil |
1,901,964 | AllFebruary2023 |
స్కాన్ అండ్ షేర్ సర్వీస్ ద్వారా 365 ఆస్పత్రులలో సత్వర ఒపిడి రిజిస్ట్రేషన్ సదుపాయం కల్పించిన ఆయుష్మాన్ భారత్ డిజిటల్ మిషన్
5 లక్షల మందికి పైగా పేషెంట్లు ఈ సదుపాయాన్ని ఉపయోగించుకుని వరుసలో నిలబడవలసిన అవసరం లేకుండా ఒపిడి రిజిస్ట్రేషన్ సదుపాయాన్ని ఉపయోగించుకున్నారు.
జాతీయ ఆరోగ్య సంస్థ (ఎన్.హెచ్.ఎ) , ఆయుష్మాన్ భారత్ డిజిటల్ మిషన్ (ఎబిడిఎం) కింద సత్వరం, ఒపిడి రిజిస్ట్రేషన్ పొందేందుకు 2022 అక్టోబర్లో స్కాన్ , షేర్ సర్వీసును ప్రారంభించింది.
దీనిని ప్రవేశపెట్టిన ఐదు నెలల లోపల , ఈ సర్వీసును 365 ఆస్పత్రులు అందిపుచ్చుకున్నాయి. క్యుఆర్ కోడ్ ఆధారిత సత్వర రిజిస్ట్రేషన్ సర్వీసును సుమారు 5 లక్షల మందికి పైగా రోగులు ఉపయోగించుకున్నారు.
దీని ద్వారా ఔట్ పేషెంట్ విభాగంలో, స్కాన్, షేర్ సదుపాయం కలిగిన ఆస్పత్రులలోని ఒపిడి రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాంతంలో , వేచి ఉండే సమయం గణనీయంగా తగ్గింది.
ఆయుష్మాన్ భారత్ డిజిటల్ మిషన్ కింద , క్యూలేకుండా సత్వరం
ఒపిడి రిజిస్ట్రేషన్ పొందే సదుపాయం అందుబాటులోకి రావడాన్ని కేంద్ర ఆరోగ్యశాఖ మంత్రి అభినందించారు. ఈ మేరకు ఆయన ఒక ట్వీట్ చేశారు. ఈ క్యూ ఆర్ కోడ్ సదుపాయం కింద, ఇందులో పాల్గొనే ఆస్పత్రులు పేషెంట్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాంతంలో క్యు.ఆర్. కోడ్ ను ప్రదర్శిస్తాయి. దీనితో పేషెంట్లు క్యు.ఆర్. కోడ్ను తమ వద్ద గల ఎబిహెచ్ ఎ యాప్ లేదా ఆరోగ్య సేతు యాప్ , ఎకా కేర్, డి.ఆర్.ఐ.ఇ.ఎఫ్ కేస్, బజాజ్ హెల్త్, పేటిఎం వంటి యాప్ అప్లికేషన్లను ఉపయోగించుకుని క్యు.ఆర్. కోడ్ ను స్కాన్ చేసుకుని తమ ఎబిహెచ్ఎ ప్రొఫైల్ను షేర్ చేయవచ్చు. పేరు, వయసు, స్త్రీ లేదా పురుషుడు, ఎబిహెచ్ ఎ సంఖ్య వంటి వివరాలను ఆయా ఆస్పత్రుల హెల్త్ మేనేజ్ మెంట్
ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ (హెచ్.ఎం.ఐ.ఎస్) లో నమోదు చేయవచ్చు. దీనితో కాగిత రహిత రిజిస్ట్రేషన్ సదుపాయం , అప్పటికప్పుడే టోకన్ను పొందే వీలు ఉంటుంది. ఈ సదుపాయం వల్ల పేషెంట్కు తమ పేరు నమోదు చేసుకునే కౌంటర్ వద్ద వేచి ఉండాల్సిన అవసరం లేకుండా విలువైన సమయం ఆదా అవుతుంది. అలాగే ఆస్పత్రులు , ఔట్ పేషెంట్ రిజిస్ట్రేషన్ కు సంబంధించి వినియోగించే మానవ వనరులను మరింత సమర్ధంగా ఇతర పనులకు వినియోగించుకోవడానికి వీలు కలుగుతుంది.
పేషెంట్ ఆరోగ్య రికార్డులు డిజిటల్ రూపంలో వారి ఎ.బి.హెచ్.ఎ (ఆయుష్మాన్ భారత్ హెల్త్ అకౌంట్)కు డిజిటల్గా అనుసంధానం అవుతుంది. దీనిని వారు తమ ఫోన్ ద్వారా ఎప్పుడైనా , ఎక్కడి నుంచి అయినా చూడవచ్చు.
ఇందుకు సంబంధించిన సేవలను అందుబాటులోకి తీసుకురావడానికి వెనుక ఉన్న దార్శనికత పై ఎన్.హెచ్. ఎ . సిఇఒ మాట్లాడుతూ, పేషెంట్లకు మెరుగైన సేవలను అందించేందుకు సాంకేతికత ను ఏ విధంగా మెరుగైన రీతిలో వాడుకోవచ్చో స్కాన్ అండ్ షేర్ సేవ తెలియజేస్తున్నదని ఆయన అన్నారు. ఇది పేషెంట్ రిజిస్ట్రేషన్ వ్యవస్థ సమర్థను గణనీయంగా పెంచుతుందని అన్నారు. దీని వినియోగం పెరిగే కోద్ది, ఖచ్చితమైన రీతిలో, ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా పేషెంట్ రిజిస్ట్రేషన్ వ్యవస్థ మరింత సులభతరంగా ఉంటుందని అన్నారు. ఎడిబిఎం ఆధారిత డిజిటల్ ఆరోగ్య సేవల ప్రభావం గరిష్ఠంగా ఉండేందుకు దృష్టిపెట్టి స్టేక్ హోల్డర్లతో కలసి పనిచేస్తున్నట్టు ఆయన తెలిపారు.
స్కాన్, అండ్ షేర్ కు సంబంధించిన సేవలను దేశవ్యాప్తంగా పేషెంట్లు అందుకోవడానికి ఈ సదుపాయం వీలు కల్పిస్తుంది. ప్రభుత్వ ఆస్పత్రులతో పాటు పలు ప్రైవేటు ఆస్పత్రులు కూడా ఎబిహెచ్ఎ ఆధారిత రిజిస్ట్రేషన్ సదుపాయాన్ని తమ పేషెంట్లకు అందుబాటులోకి తెస్తున్నాయి. ఈ సర్వీసు ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా 25 రాష్ట్రాలు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలలో 125 జిల్లాలలో అందుబాటులో ఉంది. కర్ణాటకలో (2.5 లక్షల టోకన్లు జారీకాగా, ఉత్తరప్రదేశ్ లో 1.1 లక్ష మంది దీనిని ఉపయోగిస్తున్నారు. ఢిల్లీలో 72 వేల మంది వాడుతున్నారు. ఈ రాష్ట్రాలు స్కాన్ అండ్ షేర్ సదుపాయాన్ని పెషెంట్లకు అందుబాటులోకి తెచ్చిన రాష్ట్రాలలో అగ్రభాగాన ఉన్నాయి. ఇందుకు సంబంధించి ఆయా రాష్ట్రాల గణాంకాల ను https://abdm.gov.in/scan-share లో చూడవచ్చు.
ఈ వారం ప్రారంభం నాటికి ఎన్.హెచ్.ఎ. మరో మైలు రాయిని కూడా అధిగమించింది. ఇది ఆస్పత్రులు, క్లినిక్లు, డయాగ్నస్టిక్ లేబరెటరీలు, ఇమేజింగ్ సెంటర్లు, ఫార్మసీ, తదితరాలకు సంబంధించి
రెండు లక్షల ఆరోగ్య సదుపాయాలను హెల్త్ ఫెసిలిటీ రిజిస్ట్రీ (హెచ్. ఎఫ్. ఆర్) వద్ద రిజిస్టర్ చేసింది.
హెచ్.ఎఫ్.ఆర్ అనేది ఎడిబిఎం కు సంబంధించి దేశవ్యాప్తంగా గల ఆయా ఆరోగ్య సంస్థల వాస్తవ సమాచారాన్ని అందజేసేది. దీనిద్వారా ఆయా ఆరోగ్య సంస్థలు, సేవలకు సంబంధించి విశ్వసనీయమైన సమాచారాన్ని పొందడానికి వీలు కలుగుతుంది.
దీనిని ఈ లింక్ పై పొందవచ్చు. https://facility.abdm.gov.in/. సరిచూసిన సంస్థలలో 75 శాతం సంస్థలు ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు. హెచ్.ఎఫ్.ఆర్ లో నమోదైన సంస్థలకు సంబంధించి కర్ణాటక (46,179), ఉత్తరప్రదేశ్ (31,417)
మహారాష్ట్ర ( 13,789), ఆంధ్రప్రదేశ్ (13,345)లు అగ్రభాగాన ఉన్నాయి. మరిన్ని గణాంకాలు https://dashboard.abdm.gov.in/abdm/ ఈ లింక్ పైచూడవచ్చు.
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| Telugu |
1,901,719 | AllFebruary2023 |
FSSAI specifies comprehensive group standard for millets vide Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Second Amendment Regulations, 2023; will be enforced from 1st September 2023
International Year of Millets (IYOM) 2023 provides an opportunity to increase global production, efficient processing and better use of crop rotation and promote millets as a major component of the food basket
The Food Safety and Standards Authority of India has specified a comprehensive group standard for millets vide Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Second Amendment Regulations, 2023 notified in the Gazette of India and the same will be enforced w.e.f. 1st September 2023.
Millets are group of small-grained cereal food crops that are highly tolerant to drought and other extreme weather conditions and requires low chemical inputs such as fertilizers and pesticides. Most of millet crops are native of India and they provide most of the nutrients required for normal functioning of human body. Millets are also gluten-free; low in Glycemic Index (GI); and rich in dietary fibre and micronutrients, including calcium, iron, phosphorus etc. Millets should ideally be an integral part of our daily diet.
FSSAI Guidance Note ("Millets - the nutri-cereals") provides more information about nutritional composition and benefits of consumption of Millets.
(Ref:https://www.fssai.gov.in/upload/uploadfiles/files/Guidance_Notes_Version_2_Millets_29_01_2020.pdf).
In order to enhance awareness and promote production & consumption of millets, in April 2018, millets were rebranded as “Nutri Cereals” and “2018” was designated as the National Year of Millets. Later, the United Nations General Assembly at its 75th session in March 2021 declared 2023 as the International Year of Millets (IYOM 2023). This will provide an opportunity to increase global production, efficient processing and better use of crop rotation and promote millets as a major component of the food basket.
Currently, individual standards for only a few millets like Sorghum (Jowar), Whole and decorticated Pearl Millet grain (Bajra), Finger Millet (Ragi) and Amaranth are prescribed in the Food Safety and Standards (Food Product Standards and Food Additives) Regulations, 2011. FSSAI has now framed a comprehensive group standard for 15 types of millets specifying 8 quality parameters i.e., maximum limits for moisture content, uric acid content, extraneous matter, other edible grains, defects, weevilled grains, and immature and shrivelled grains, so as to ensure availability of good quality (standardized) millets in domestic and global markets.
The group standard is applicable to the following millets.:
1. Amaranthus (Chaulai or Rajgira)
2. Barnyard Millet ((Samakechawal or Sanwa or Jhangora)
3. Brown top (Korale)
4. Buckwheat (Kuttu)
5. Crab finger (Sikiya)
6. Finger Millet (Ragi or Mandua)
7. Fonio (Acha)
8. Foxtail Millet (Kangni or Kakun)
9. Job's tears (Adlay)
10. Kodo Millet (Kodo)
11. Little Millet (Kutki)
12. Pearl Millet (Bajra)
13. Proso Millet (Cheena)
14. Sorghum (Jowar)
15. Teff (Lovegrass)
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MV
HFW/FSSAI/23rd February2023/2
| English |
1,901,848 | AllFebruary2023 |
ایف ایس ایس اے آئی نے خوراک کے تحفظ اور معیارات (غذائی اشیاء کے معیارات اور خوراک میں اضافہ کرنے والی اشیاء) دوسرے ترمیمی ضابطوں، 2023 کے ذریعے موٹے اناج کے لیے جامع گروپ کے معیار کی وضاحت کی۔ اسے یکم ستمبر 2023 سے نافذ کیا جائے گا
موٹے اناج کا بین الاقوامی سال (آئی وائی او ایم) 2023 عالمی پیداوار، موثر پروسیسنگ اور فصل کے بہتر استعمال اور موٹے اناج کو فوڈ ٹوکری کے ایک اہم جزو کے طور پر فروغ دینے کا موقع فراہم کرتا ہے
فوڈ سیفٹی اینڈ اسٹینڈرڈز اتھارٹی آف انڈیا (ایف ایس ایس اے آئی) نے خوراک کے تحفظ اور معیارات (غذائی اشیاء کے معیارات اور خوراک میں اضافہ کرنے والی اشیاء)سے متعلق دوسرے ترمیمی ضابطوں، 2023 کے ذریعہ موٹے اناج کے لیے ایک جامع گروپ کا معیار متعین کیا ہے جو کہ گزٹ آف انڈیا میں مطلع کیا گیا ہے اور اس کو یکم ستمبر 2023کی تاریخ سے نافذ کیا جائے گا۔
موٹا اناج چھوٹے دانے والے اناج کی فصلوں کا ایک گروپ ہے جو خشک سالی اور دیگر خراب موسم کے حالات کے لیے انتہائی سازگار فصل ہے اور اس کے لیے کم کیمیائی مواد جیسے کھاد اور کیڑے مار ادویات کی ضرورت ہوتی ہے۔ موٹے اناج کی زیادہ تر فصلیں ہندوستان کی ہیں اور وہ انسانی جسم کے معمول کے کام کے لیے درکار زیادہ تر غذائی اجزاء فراہم کرتی ہیں۔ موٹے اناج بھی گلوٹین سے پاک ہوتے ہیں۔ گلیسیمک انڈیکس (جی آئی) میں کم؛ اور کیلشیم، آئرن، فاسفورس وغیرہ سمیت غذائی طاقت اور غذائی اجزاء سے بھرپور ہوتے ہیں۔ موٹے اناج کو مثالی طور پر ہماری روزمرہ کی خوراک کا لازمی حصہ ہونا چاہیے۔
ایف ایس ایس اے آئی رہنما نوٹ (‘‘موٹے اناج - تغذیہ سے بھرپور اناج’’) غذائیت کی ساخت اور موٹے اناج کے استعمال کے فوائد کے بارے میں مزید معلومات فراہم کرتا ہے۔
(حوالہ: https://www.fssai.gov.in/upload/uploadfiles/files/Guidance_Notes_Version_2_Millets_29_01_2020.pdf)
بیداری بڑھانے اور موٹے اناج کی پیداوار اور کھپت کو فروغ دینے کے لیے اپریل 2018 میں موٹے اناج کو ‘‘نیوٹری سیریلز’’ کے نام سے دوبارہ برانڈ کیا گیا اور ‘‘2018’’ کو موٹے اناج کے قومی سال کے طور پر نامزد کیا گیا۔ بعد ازاں، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے مارچ 2021 میں اپنے 75ویں اجلاس میں 2023 کو موٹے اناج کا بین الاقوامی سال (آئی وائی او ایم) قرار دیا۔ اس سے عالمی سطح پر پیداوار میں اضافہ، موثر پروسیسنگ اور فصل کی گردش کے بہتر استعمال کا موقع ملے گا اور موٹے اناج کو فوڈ ٹوکری کے ایک بڑے جزو کے طور پر فروغ ملے گا۔
فی الحال صرف چند موٹے اناج کے لیے انفرادی معیارات جیسے جوار (جوار)، مکمل اور سجاوٹ شدہ پرل باجرہ (باجرا)، فنگر باجرا (راگی) اور امرانتھ فوڈ سیفٹی اینڈ اسٹینڈرڈز (فوڈ پروڈکٹ کے معیارات اور فوڈ ایڈیٹیو) کے ضوابط 2011 میں تجویز کیے گئے ہیں۔ایف ایس ایس اے آئی نے اب موٹے اناج کی 15 اقسام کے لیے ایک جامع گروپ معیار تیار کیا ہے جس میں 8 معیار کے پیرامیٹرز کی وضاحت کی گئی ہے، یعنی نمی کی مقدار، یورک ایسڈ کی مقدار، خارجی مادے، دیگر خوردنی اناج، نقائص، کٹے ہوئے اناج، اور ناپختہ اور کٹے ہوئے اناج کے لیے زیادہ سے زیادہ حد۔ تاکہ ملکی اور عالمی منڈیوں میں اچھے معیار (معیاری) موٹے اناج کی دستیابی کو یقینی بنایا جاسکے۔
گروپ کا معیار درج ذیل موٹے اناج پر لاگو ہوتا ہے۔
1. امرانتھس (چولائی یا راجگیرہ)
2. بارن یارڈ باجرا ((سماکیچوال یا سانوا یا جھنگوڑہ)
3. براؤن ٹاپ (کورالے)
4. بکوہیٹ (کٹو)
5. کیکڑے کی انگلی (سکییا)
6. انگلی جوار (راگی یا منڈوا)
7. فونیو (آچا)
8. فاکسٹیل باجرا (کنگنی یا کاکون)
9. جاب کے آنسو (ادلیا)
10. کوڈو باجرا (کوڈو)
11. چھوٹا جوار (کٹکی)
12. موتی جوار (باجرا)
13. پروسو باجرا (چینہ)
14. جوار (جوار)
15. ٹیف (لوگراس)
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ش ح۔ م ع۔ع ن
(U: 2012)
| Urdu |
1,901,814 | AllFebruary2023 |
एफएसएसएआई ने मिलेट्स के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योज्य) दूसरा संशोधन विनियम, 2023 के जरिए व्यापक समूह मानक तय किए जो 1 सितंबर, 2023 से लागू होंगे
इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर 2023 वैश्विक उत्पादन, कुशल प्रसंस्करण और फसल रोटेशन के बेहतर उपयोग को बढ़ाने और मिलेट्स को फूड बास्केट का एक प्रमुख हिस्सा बनने के लिए बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करेगा
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने भारत के राजपत्र में अधिसूचित खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) द्वितीय संशोधन विनियम, 2023 के माध्यम से बाजरा (मिलेट्स) के लिए एक व्यापक समूह मानक तय किया है और इसे 1 सितंबर, 2023 से लागू किया जाएगा।
मिलेट्स छोटे दाने वाली खाद्य फसलों का एक समूह है जो सूखे और अन्य चरम मौसम स्थितियों में भी पैदा होती हैं और इन्हें उर्वरक और कीटनाशक जैसे कम रसायनिक पदार्थों की जरूरत होती है। अधिकांश मिलेट्स भारत की मूल फसलें हैं और वे मानव शरीर के सामान्य कामकाज के लिए आवश्यक अधिकांश पोषक तत्व प्रदान करती हैं। मिलेट्स ग्लूटन-फ्री भी होते हैं; ग्लाइसेमिक इंडेक्स (जीआई) में कम; और कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस आदि सहित आहार फाइबर और सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर होने की वजह से मिलेट्स सही मायनों में हमारे दैनिक आहार का एक अभिन्न अंग होना चाहिए।
एफएसएसएआई गाइडेंस नोट ("बाजरा - पोषक-अनाज") मिलेट्स की खपत के पोषण संरचना और लाभों के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करता है।
(Ref:https://www.fssai.gov.in/upload/uploadfiles/files/Guidance_Notes_Version_2_Millets_29_01_2020.pdf)
मिलेट्स के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उत्पादन और खपत को बढ़ावा देने के लिए, अप्रैल 2018 में मिलेट्स को "न्यूट्री अनाज" के रूप में फिर से ब्रांड किया गया और "2018" को मिलेट्स के राष्ट्रीय वर्ष के रूप में नामित किया गया। बाद में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मार्च 2021 में अपने 75वें सत्र में 2023 को इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर घोषित किया। यह वैश्विक उत्पादन, कुशल प्रसंस्करण और फसल रोटेशन के बेहतर उपयोग को बढ़ाने और फूड बास्केट के प्रमुख घटक के रूप में मिलेट्स को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करेगा।
वर्तमान में, खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) विनियमों, 2011 में केवल कुछ मिलेट्स जैसे सोरघम (ज्वार), साबुत और छिले हुए मिलेट अनाज (बाजरा), रागी और चौलाई जैसे कुछ मिलेट्स के लिए व्यक्तिगत मानक निर्धारित हैं। एफएसएसएआई ने अब घरेलू और वैश्विक बाजारों में अच्छी गुणवत्ता (मानकीकृत) मिलेट्स की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 15 प्रकार के मिलेट्स के लिए एक व्यापक समूह मानक तैयार किया है जिसमें 8 गुणवत्ता मानकों को रेखांकित किया गया है, जैसे कि- नमी की मात्रा, यूरिक एसिड की मात्रा, बाहरी पदार्थ, अन्य खाद्य अनाज, डिफेक्ट्स, घुन वाले अनाज और अपके और सूखे अनाज की अधिकतम सीमा।
समूह मानक निम्नलिखित मिलेट्स पर लागू होता है:
1. अमरांथस (चौलाई या राजगिरा)
2. बार्नयार्ड मिलेट्स ((समेकचावल या सनवा या झंगोरा)
3. ब्राउन टॉप (कोरले)
4. कुट्टू
5. क्रैब फिंगर (सिकिया)
6. रागी या मंडुआ
7. फोनियो (आचा)
8. फॉक्सटेल मिलेट (कंगनी या काकुन)
9. जॉब्स टीयर्स (एडले)
10. कोदो
11. कुटकी
12. बाजरा
13. प्रोसो मिलेट (चीना)
14. ज्वार
15. टेफ़ (लवग्रास)
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एमजी/एएम/पीके/डीके-
| Hindi |
1,901,759 | AllFebruary2023 |
ఎఫ్ఎస్ఎస్ఎఐ ఆహార భద్రత మరియు ప్రమాణాలు (ఆహార ఉత్పత్తుల ప్రమాణాలు మరియు ఆహార సంకలనాలు) రెండవ సవరణ నిబంధనలు, 2023 ద్వారా మిల్లెట్ల కోసం సమగ్ర ప్రమాణాన్ని నిర్దేశిస్తుంది; 1 సెప్టెంబర్ 2023 నుండి అమలు చేయబడుతుంది
అంతర్జాతీయ మిల్లెట్స్ సంవత్సరం (ఐవైఓఎం)2023 ప్రపంచంలో ఉత్పత్తిని పెంచడానికి, సమర్థవంతమైన ప్రాసెసింగ్ మరియు పంటను ఉపయోగించుకోవడానికి మరియు ఆహార బుట్టలో మిల్లెట్లను ప్రధాన అంశంగా ప్రోత్సహించడానికి అవకాశాన్ని అందిస్తుంది.
ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ స్టాండర్డ్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా, ఆహార భద్రత మరియు ప్రమాణాలు (ఆహార ఉత్పత్తుల ప్రమాణాలు మరియు ఆహార సంకలనాలు) రెండవ సవరణ నిబంధనలు, 2023 ప్రకారం మిల్లెట్ల కోసం సమగ్ర సమూహ ప్రమాణాన్ని భారత గెజిట్లో నోటిఫై చేసింది . అవి 1 సెప్టెంబర్ 2023 అమలు చేయబడతాయి.
మిల్లెట్లు తృణ ధాన్యాల ఆహార పంటల సమూహం. ఇవి కరువుతో పాటు ఇతర తీవ్రమైన వాతావరణ పరిస్థితులను బాగా తట్టుకోగలవు. ఎరువులు మరియు పురుగు మందుల వంటి రసాయన అవసరం చాలా తక్కువ. చాలా వరకు మిల్లెట్ పంటలు భారతదేశానికి చెందినవి మరియు అవి మానవ శరీరం సాధారణ పనితీరుకు అవసరమైన చాలా పోషకాలను అందిస్తాయి. మిల్లెట్లు గ్లూటెన్ రహితంగా ఉంటాయి; గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ (జిఐ) లో తక్కువ; మరియు కాల్షియం, ఇనుము, భాస్వరం మొదలైన వాటితో సహా డైటరీ ఫైబర్ మరియు సూక్ష్మపోషకాలు మిల్లెట్లలో సమృద్ధిగా ఉంటాయి. అందువల్ల మిల్లెట్లు మన రోజువారీ ఆహారంలో అంతర్భాగంగా ఉండాలి.
ఎఫ్ఎస్ఎస్ఎఐ మార్గదర్శక గమనిక ("మిల్లెట్స్ - న్యూట్రి-తృణధాన్యాలు") పోషక కూర్పు మరియు మిల్లెట్ల వినియోగ ప్రయోజనాల గురించి మరింత సమాచారాన్ని అందిస్తుంది.
(రిఫరెన్స్: https://www.fssai.gov.in/upload/uploadfiles/files/Guidance_Notes_Version_2_Millets_29_01_2020.pdf).
మిల్లెట్లపై అవగాహనను పెంపొందించడానికి మరియు వాటి ఉత్పత్తి మరియు వినియోగాన్ని ప్రోత్సహించడానికి 2018 ఏప్రిల్లో మిల్లెట్లను "న్యూట్రి సెరియల్స్"గా రీబ్రాండ్ చేసి "2018"ని మిల్లెట్ల జాతీయ సంవత్సరంగా జరిపారు. అనంతరం ఐక్యరాజ్యసమితి జనరల్ అసెంబ్లీ మార్చి 2021లో దాని 75వ సెషన్లో 2023ని అంతర్జాతీయ మిల్లెట్స్ సంవత్సరం (ఐవైఓఎం 2023)గా ప్రకటించింది. ఇది ప్రపంచంలో మిల్లెట్ల ఉత్పత్తిని పెంచడానికి, సమర్ధవంతమైన ప్రాసెసింగ్ మరియు పంటను మెరుగ్గా ఉపయోగించుకోవడానికి మరియు ఆహారంలో మిల్లెట్లను ప్రధాన అంశంగా ప్రోత్సహించడానికి అవకాశాన్ని అందిస్తుంది.
ప్రస్తుతం, జొన్న (జోవర్), హోల్ మరియు డెకర్టికేటెడ్ పెర్ల్ మిల్లెట్ గ్రెయిన్(బజ్రా) ఫింగర్ మిల్లెట్ (రాగి) మరియు ఉసిరికాయ వంటి కొన్ని మిల్లెట్లకు మాత్రమే వ్యక్తిగత ప్రమాణాలు ఆహార భద్రత ప్రమాణాలు (ఆహార ఉత్పత్తి ప్రమాణాలు మరియు ఆహార సంకలనాలు) 2011 నిబంధనలలో సూచించబడ్డాయి. ఎఫ్ఎస్ఎస్ఎఐ ఇప్పుడు 15 రకాల తృణధాన్యాలకు 8 నాణ్యత పారామితులను పేర్కొంటూ సమగ్ర సమూహ ప్రమాణాన్ని రూపొందించింది. దేశీయ మరియు ప్రపంచ మార్కెట్లలో మంచి నాణ్యమైన (ప్రామాణిక) మిల్లెట్ లభ్యతను నిర్ధారించడానికి వాటిలో తేమ శాతం, యూరిక్ యాసిడ్ కంటెంట్, అదనపు పదార్థం, ఇతర తినదగిన ధాన్యాలు, లోపాలు, వీవిల్డ్ ధాన్యాలు మరియు అపరిపక్వ మరియు ముడుచుకున్న ధాన్యాలు, గరిష్ట పరిమితులను నిర్ధారించారు.
సమూహ ప్రమాణం క్రింది మిల్లెట్లకు వర్తిస్తుంది.:
1. అమరంథస్ (చౌలై లేదా రాజ్గిరా)
2. బార్న్యార్డ్ మిల్లెట్ ((సమకేచావల్ లేదా సన్వా లేదా జంగోరా)
3. బ్రౌన్ టాప్ (కోరలే)
4. బుక్వీట్ (కుట్టు)
5. క్రాబ్ ఫింగర్ (సికియా)
6. ఫింగర్ మిల్లెట్ (రాగి లేదా మాండువా)
7. ఫోనియో (అచా)
8. ఫాక్స్టైల్ మిల్లెట్ (కంగ్ని లేదా కాకున్)
9. జాబ్స్ టియర్స్ (అడ్లే)
10. కోడో మిల్లెట్ (కోడో)
11. లిటిల్ మిల్లెట్ (కుట్కి)
12. పెర్ల్ మిల్లెట్ (బజ్రా)
13. ప్రోసో మిల్లెట్ (చీనా)
14. జొన్న (జోవర్)
15. టెఫ్ (లవ్గ్రాస్)
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| Telugu |
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Auckland and Mumbai to collaborate on cancer care
Waipapa Taumata Rau, University of Auckland and Tata Memorial Hospital, Mumbai, sign a MOU to engage in long-term cooperation in cancer care and explore ways to enhance cancer care using digital health
Mumbai : 22 February 2023
Waipapa Taumata Rau, University of Auckland and Tata Memorial Hospital (TMH), Mumbai, the largest and the most renowned cancer care hospital and research centre in India, have signed a Memorandum of Understanding (MOU) to engage in long-term cooperation in cancer care.
The University’s Deputy Vice-Chancellor Research, Professor Frank Bloomfield, accompanied by a delegation of academic staff, met with TMH representatives led by TMH director Dr Rajendra Badwe and professor and medical oncologist, Dr Vanita Noronha, to explore ways to enhance cancer care using digital health.
Initial projects envisaged for the partnership include: a digital platform for clinical trials to track study-related activities for patients, investigators and regulators; a digital platform to make outpatient clinics more efficient; and a digital method to enhance prescription medicine safety, such as including connecting systems to ensure potential serious drug interactions are identified and flagged for the treating physician.
Dr Badwe, who heads Tata Memorial Centre, said TMH was thrilled to announce the partnership with the University of Auckland, to join forces to advance cancer care through technology.
“We are committed to improving the lives of our patients with cancer. We hope that this collaboration with the University of Auckland will help us harness the power of technology to improve patients’ lives. By combining our expertise in cancer care with the University of Auckland’s technological expertise, we are confident that we can make a real difference in the lives of patients with cancer and their families”
Professor Bloomfield said the institutions were about to come together in the crucial field of cancer care, noting the similarities between Aotearoa New Zealand and Indian societies.
“The two countries have a long history of cooperation in healthcare and this partnership builds on an already strong relationship; the University of Auckland is strongly committed to finding solutions to some global health issues in partnership with such a leading institution.”
Dr Vanita Noronha, who is also editor-in-chief, Cancer Research Statistics and Treatment, commented on the strength of TMH in advancing cancer care.
“The MOU between TMH and the University of Auckland represents an exciting opportunity for collaboration and knowledge sharing in the fields of healthcare and technology. By joining forces, our institutions can combine our collective unique expertise and resources to advance research through the use of technology, improve patient outcomes, and ultimately make a meaningful impact in the fight against cancer.
“This partnership has the potential to yield significant benefits for both patients and healthcare professionals,” she said.
The University of Auckland was visiting Mumbai as part of a longer visit to India which included hosting the three-day Quacquarelli Symonds (QS) India summit focussed on ‘India’s Global Vision: Building universities for a Knowledge Economy’.
Vice-Chancellor Professor Dawn Freshwater, who led the delegation, said it was a highly rewarding summit, imagining the future of India’s knowledge economy and the building blocks towards that future.
“We are facing global challenges and higher education plays a critical role and responsibility in responding to these challenges. For us, those challenges are focused on equity and sustainability. As a higher education community, we must go beyond discussing these challenges to identify solutions and then act on them. This is the knowledge economy in action.”
Waipapa Taumata Rau, University of Auckland is a top global university and is New Zealand’s #1 university. Researchers at the University have significant expertise in hospital automation and optimisation using digital twins and the automation of clinical trials.
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PIB Mumbai| Nikita| PM
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آکلینڈ اور ممبئی، کینسر کی دیکھ بھال پر تعاون کریں گے
وائپا توماتا راؤ، یونیورسٹی آف آکلینڈ اور ممبئی کے ٹاٹا میموریل اسپتال نے ، کینسر کی دیکھ بھال میں طویل مدتی تعاون میں سرگرم ہونے اور ڈیجیٹل صحت کا استعمال کرتے ہوئے کینسر کی دیکھ بھال میں اضافہ کرنے کے طریقے تلاش کرنے کے لیے ایک مفاہمت نامہ پر دستخط کیے
وائپا توماتا راؤ، یونیورسٹی آف آکلینڈ اور ٹاٹا میموریل اسپتال (ٹی ایم ایچ) ، ممبئی، جو کہ بھارت کا سب سے بڑا اور مشہور کینسر کیئر اسپتال اور تحقیقی مرکز ہے، نے کینسر دیکھ بھال میں طویل مدتی تعاون میں سرگرم ہونے کے لیے مفاہمت نامہ(ایم او یو) پر دستخط کیے ہیں۔
یونیورسٹی کے ڈپٹی وائس چانسلر ریسرچ، پروفیسر فرینک بلوم فیلڈ نے تعلیمی عملے کے ایک وفد کے ساتھ، ٹی ایم ایچ کے نمائندوں سے ملاقات کی جس کی قیادت ٹی ایم ایچ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر راجندر بدوے اور پروفیسر اور میڈیکل آنکولوجسٹ، ڈاکٹر ونیتا نورونہا کر رہے تھے، تاکہ ڈیجیٹل کا استعمال کرتے ہوئے کینسر کی دیکھ بھال میں اضافہ کرنے کے طریقے تلاش کریں۔
شراکت داری کے لیے ابتدائی منصوبوں میں یہ نکات شامل ہیں: مریضوں، محققین اور ضابطہ کاروں کے لیے مطالعہ سے متعلق سرگرمیوں کو نظر میں رکھنے کے لیے کلینیکل ٹرائلز کے مقصد سے ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم؛ آؤٹ پیشنٹ کلینک کو زیادہ موثر بنانے کے لیے ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم؛ اور نسخے کی دوائیوں کی حفاظت کو بڑھانے کے لیے ایک ڈیجیٹل طریقہ، جیسا کہ منسلک کرنے والے نظام کو یقینی بنانے کے لیے ممکنہ شدید دواؤں کے عمل کی نشاندہی اور علاج کرنے والے کی نشاندہی کی گئی ہے ۔
ڈاکٹر بدوے نے، جو ٹاٹا میموریل سینٹر کے سربراہ ہیں، کہا کہ ٹی ایم ایچ کو آکلینڈ یونیورسٹی کے ساتھ شراکت داری کا اعلان کرتے ہوئے بہت خوشی ہوئی، تاکہ ٹیکنالوجی کے ذریعے کینسر کی دیکھ بھال کو آگے بڑھانے کے لیے فوج میں شامل ہوں۔
’’ہم کینسر کے مریضوں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یونیورسٹی آف آکلینڈ کے ساتھ یہ تعاون ہمیں مریضوں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ٹیکنالوجی کی طاقت کو بروئے کار لانے میں مدد کرے گا۔ کینسر کی دیکھ بھال میں اپنی مہارت کو یونیورسٹی آف آکلینڈ کی تکنیکی مہارت کے ساتھ جوڑ کر، ہمیں یقین ہے کہ ہم کینسر کے مریضوں اور ان کے خاندانوں کی زندگی میں حقیقی تبدیلی لا سکتے ہیں‘‘۔
پروفیسر بلوم فیلڈ نے کہا کہ آوٹاروا نیوزی لینڈ اور بھارتی معاشرے کے درمیان مماثلت کو نوٹ کرتے ہوئے ادارے کینسر کی دیکھ بھال کے اہم شعبے میں اکٹھے ہونے والے ہیں ۔
’’دونوں ممالک کے درمیان صحت کی دیکھ بھال میں تعاون کی ایک طویل تاریخ ہے اور اس شراکت داری میں پہلے سے ہی مضبوط تعلقات ہیں۔ یونیورسٹی آف آکلینڈ ایسے سرکردہ ادارے کے ساتھ شراکت میں صحت کے کچھ عالمی مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے پرعزم ہے۔
ڈاکٹر ونیتا نورونہا نے جوکینسر ریسرچ کے شماریات اور علاج کی ایڈیٹر ان چیف بھی ہیں، کینسر کی دیکھ بھال کو فروغ دینے میں ٹی ایم ایچ کی طاقت پر تبصرہ کیا۔
’’ٹی ایم ایچ اور یونیورسٹی آف آکلینڈ کے درمیان مفاہمت نامہ، صحت کی دیکھ بھال اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون اور علم کے تبادلے کے لیے ایک دلچسپ موقع کی نمائندگی کرتا ہے۔ افواج میں شامل ہو کر، ہمارے ادارے ٹیکنالوجی کے استعمال کے ذریعے تحقیق کو فروغ دینے ، مریضوں کے نتائج کو بہتر بنانے، اور بالآخر کینسر کے خلاف لڑائی میں بامعنی کردار ادا کے لیے ہماری اجتماعی منفرد مہارت اور وسائل کو یکجا کر سکتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ ’’یہ شراکت داری مریضوں اور صحت کی دیکھ بھال کرنے والے پیشہ ور افراد دونوں کے لیے اہم فوائد حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔‘‘
آکلینڈ یونیورسٹی بھارت کے ایک طویل دورے کے ایک حصے کے طور پر ممبئی کا دورہ کر رہی تھی جس میں تین روزہ کویکاریلی سائمنڈس (کیو ایس) انڈیا سمٹ کی میزبانی بھی شامل تھی جس میں ’انڈیا کا گلوبل ویژن: نالج اکانومی کے لیے یونیورسٹیوں کی تعمیر‘ پر توجہ مرکوز کی گئی تھی۔
وائس چانسلر پروفیسر ڈان فریش واٹر، جنہوں نے وفد کی قیادت کی، کہا کہ یہ ایک انتہائی فائدہ مند سربراہ اجلاس تھا، جس میں بھارت کی علمی معیشت کے مستقبل اور اس کی جانب تعمیراتی بلاکس کا تصور کیا گیا تھا۔
’’ہمیں عالمی چیلنجز کا سامنا ہے اور اعلیٰ تعلیم ان چیلنجوں کا جواب دینے میں ایک اہم کردار اور ذمہ داری ادا کرتی ہے۔ ہمارے لیے، وہ چیلنجز مساوات اور پائیداری پر مرکوز ہیں۔ ایک اعلیٰ تعلیمی برادری کے طور پر، ہمیں ان چیلنجوں پر بحث کرنے سے آگے بڑھ کر حل کی نشاندہی کرنا چاہیے اور پھر ان پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ عمل میں علم کی معیشت ہے۔
وائی پاپا توماتا راؤ ، یونیورسٹی آف آکلینڈ ایک اعلی درجے کی عالمی یونیورسٹی ہے اور نیوزی لینڈ کی اورل درجے کی یونیورسٹی ہے۔ یونیورسٹی کے محققین کو ڈیجیٹل جڑواں بچوں اور کلینیکل ٹرائلز کے آٹومیشن کا استعمال کرتے ہوئے اسپتال آٹومیشن اور اصلاح میں نمایاں مہارت حاصل ہے۔
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ش ح۔ ا س۔ ت ح۔
U -1960
| Urdu |
1,901,438 | AllFebruary2023 |
ऑकलंड आणि मुंबई कर्करोग उपचारांसाठी सहकार्य करणार
वायपापा तौमाता राऊ, ऑकलंड विद्यापीठ आणि टाटा मेमोरियल रुग्णालय, मुंबई, यांनी कर्करोगाच्या उपचारामध्ये दीर्घकालीन सहकार्यासाठी आणि डिजिटल आरोग्याचा वापर करून कर्करोगाच्या उपचाराचे वाढीव मार्ग शोधण्यासाठीच्या सामंजस्य करारावर केली स्वाक्षरी
मुंबई , 22 फेब्रुवारी 2023
वायपापा तौमाता राऊ, ऑकलंड विद्यापीठ तसेच भारतातील मुंबई येथील टाटा मेमोरियल रुग्णालया (TMH),या सर्वात मोठ्या आणि सर्वात प्रसिद्ध कर्करोग उपचार रुग्णालय आणि संशोधन केंद्र असलेल्या संस्थांनी कर्करोगावर दीर्घकालीन सहकार्यासाठी सामंजस्य करार (MOU) वर स्वाक्षरी केली आहे.
संशोधन विद्यापीठाचे उप-कुलगुरू प्रोफेसर फ्रँक ब्लूमफिल्ड आपल्या शैक्षणिक विभागाच्या शिष्टमंडळासह, टाटा मेमोरियल रुग्णालयाचे संचालक डॉ. राजेंद्र बडवे तसेच प्राध्यापक आणि वैद्यकीय कर्करोग तज्ञ डॉ. वनिता नोरोन्हा यांच्या नेतृत्वाखाली टाटा मेमोरियल रुग्णालयाच्या प्रतिनिधींना भेटले. डिजिटल आरोग्य तंत्रज्ञान वापरून कर्करोगाच्या उपचारासाठी नवे मार्ग शोधण्यासाठी सहकार्य हा या भेटीचा उद्देश होता.
भागीदारीसाठी परिकल्पित केलेल्या प्रारंभिक प्रकल्पांमध्ये पुढील बाबींचा समावेश आहे: रुग्ण, संशोधक आणि नियामक यांच्यासाठी अभ्यास-संबंधित क्रियाकलापांचा मागोवा घेण्यारा क्लिनिकल चाचण्यांसाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म; बाह्यरुग्ण विभाग अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि प्रिस्क्रिप्शननुसारच्या औषधांची सुरक्षितता वाढविण्यासाठी एक डिजिटल पद्धत, जसे की औषधांमधील संभाव्य गंभीर परस्पर क्रिया ओळखून उपचार करणार्‍या डॉक्टरांना सूचित केले जाईल याची खात्री करण्यासाठी संपर्क सुविधा विकसित करणे.
कर्करोगाच्या उपचारासाठी तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून दक्ष असलेल्या दलामध्ये सामील होऊन ऑकलंड विद्यापीठासोबतची भागीदारी जाहीर करताना टाटा मेमोरियल रुग्णालयाला अतिशय आनंद होत आहे असे टाटा मेमोरियल सेंटरचे प्रमुख डॉ. बडवे याप्रसंगी म्हणाले.
“आम्ही आमच्या कर्करोगाच्या रुग्णांचे जीवन सुधारण्यासाठी वचनबद्ध आहोत. आम्हाला आशा आहे की ऑकलंड विद्यापीठाच्या सहकार्यामुळे रूग्‍णांचे जीवन सुधारण्यासाठी तंत्रज्ञानाची ताकद वापरण्‍यात आम्हाला मदत होईल, असेही डॉ. बडवे म्हणाले. ऑकलंड विद्यापीठाच्या तांत्रिक कौशल्यासह कर्करोगपीडित रुग्णांची काळजी घेण्यात आमचे कौशल्य एकत्र करून, कर्करोगपीडित रुग्ण आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या जीवनात खरा बदल घडवून आणू अशी आम्हाला खात्री आहे," असेही ते म्हणाले.
एओटेरोआ, न्यूझीलंड आणि भारतीय समाजांमधील समानता लक्षात घेऊन संस्था कर्करोगाच्या काळजीच्या महत्त्वपूर्ण क्षेत्रात एकत्र येणार असल्याचे प्राध्यापक ब्लूमफिल्ड यांनी सांगितले.
“दोन्ही देशांचा आरोग्यसेवेतील सहकार्याचा मोठा इतिहास आहे आणि ही भागीदारी पूर्वीपासूनच मजबूत संबंधांवर आधारित आहे. ऑकलंड विद्यापीठ टाटा मेमोरियल रुग्णालयासारख्या अग्रगण्य संस्थेच्या भागीदारीत जागतिक आरोग्य समस्यांवर उपाय शोधण्यासाठी कटिबद्ध आहेत”, असेही ते म्हणाले.
कॅन्सर रिसर्च स्टॅटिस्टिक्स अँड ट्रीटमेंटच्या मुख्य संपादक डॉ. वनिता नोरोन्हा यांनी कर्करोगाची प्रगत काळजी घेण्यात टाटा मेमोरियल रुग्णालयाच्या ताकदीवर भाष्य केले.
“टाटा मेमोरियल रुग्णालय आणि ऑकलंड विद्यापीठ यांच्यातील सामंजस्य करार म्हणजे आरोग्य सेवा आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील सहयोग तसेच ज्ञानाची देवाणघेवाण करण्याची एक रोमांचक संधी असल्याचे डॉ. वनिता नोरोन्हा म्हणाल्या. या कर्करोग विरोधी लढाऊ तुकडीत सामील होऊन या संस्था तंत्रज्ञानाच्या वापराद्वारे संशोधन पुढे नेण्यासाठी, रुग्णांचे आयुष्य सुधारण्यासाठी आणि कर्करोगाविरुद्धच्या लढ्यात अर्थपूर्ण प्रभाव पाडण्यासाठी सामूहिकपणे अद्वितीय कौशल्य आणि संसाधनाद्वारे सहकार्य करतील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
"या भागीदारीमध्ये रुग्ण आणि आरोग्यसेवा व्यावसायिक दोघांनाही महत्त्वपूर्ण फायदे मिळण्याची क्षमता आहे," असे त्या म्हणाल्या.
भारताच्या दीर्घ भेटीचा भाग म्हणून ऑकलंड विद्यापीठ मुंबईला भेट देत होते ज्यात ‘इंडियाज ग्लोबल व्हिजन: बिल्डिंग युनिव्हर्सिटी फॉर नॉलेज इकॉनॉमी’ या विषयावर भर देणाऱ्या क्वाक्वेरेली सायमंड्स (क्यूएस) इंडिया या तीन दिवसीय शिखर परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते.
भारताच्या ज्ञानाच्या अर्थव्यवस्थेच्या भविष्याची आणि त्या भविष्यातील बिल्डिंग ब्लॉक्सची कल्पना मांडणारी ही एक अत्यंत फलदायी शिखर परिषद होती, असे मत शिष्टमंडळाचे नेतृत्व करणारे कुलगुरू प्राध्यापक डॉन फ्रेशवॉटर यांनी व्यक्त केले.
“आपण जागतिक आव्हानांना तोंड देत आहोत आणि या आव्हानांना प्रतिसाद देण्यासाठी उच्च शिक्षण महत्त्वाची भूमिका आणि जबाबदारी निभावते. आपल्यासाठी ती आव्हाने नि:पक्षपातीपणा आणि टिकाऊपणावर केंद्रित आहेत. एक उच्च शिक्षित समुदाय म्हणून, आपण या आव्हानांवर चर्चा करण्यापलीकडे जाऊन उपाय शोधले पाहिजेत आणि नंतर त्यावर कृती देखील केली पाहिजे. हीच क्रियाशील ज्ञान अर्थव्यवस्था आहे. ” असे डॉन फ्रेशवॉटर यावेळी म्हणाले.
वायपापा तौमाता राऊ, ऑकलंड विद्यापीठ हे एक सर्वोच्च जागतिक विद्यापीठ आहे तसेच ते न्यूझीलंडमधील प्रथम क्रमांकाचे विद्यापीठ आहे. विद्यापीठातील संशोधकांनी रुग्णालय ऑटोमेशन आणि डिजिटल तंत्रज्ञान वापरून ऑप्टिमायझेशन आणि क्लिनिकल चाचण्यांच्या ऑटोमेशनमध्ये महत्त्वपूर्ण कौशल्य प्राप्त केलेले आहे.
S.Patil/S.Mukhedkar/P.Malandkar
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| Marathi |
1,901,490 | AllFebruary2023 |
ऑकलैंड और मुंबई कैंसर केयर पर सहयोग करेंगे
वैपा तौमाता राव, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड और टाटा मेमोरियल अस्पताल, मुंबई ने कैंसर केयर में दीर्घकालिक सहयोग तथा डिजिटल स्वास्थ्य के उपयोग से कैंसर केयर को बढ़ाने के तरीकों का पता लगाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
वैपा तौमाता राव, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड और भारत का सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक प्रसिद्ध कैंसर केयर अस्पताल और अनुसंधान केन्द्र टाटा मेमोरियल अस्पताल (टीएमएच), मुम्‍बई ने
कैंसर केयर में दीर्घकालिक सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।
विश्वविद्यालय के उप-कुलपति अनुसंधान प्रोफेसर फ्रैंक ब्लूमफील्ड अपने अकादमिक स्‍टॉफ के शिष्‍टमंडल के साथ टीएमएच के निदेशक डॉ. राजेंद्र बड़वे और प्रोफेसर एवं मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. वनिता नोरोन्हा के नेतृत्व में टीएमएच प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इसका उद्देश्य डिजिटल स्वास्थ्य का उपयोग करके कैंसर केयर को बढ़ाने के तरीकों का पता लगाना है।
साझेदारी के लिए परिकल्पित परियोजनाओं में रोगियों, जांचकर्ताओं और नियामकों के लिए अध्ययन से संबंधित गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए नैदानिक परीक्षणों के लिए एक डिजिटल मंच; बाह्य रोगी क्लीनिकों को अधिक कुशल बनाने के लिए डिजिटल मंच और प्रीस्‍क्रिप्‍शन मेडिसिन सुरक्षा को बढ़ाने के लिए डिजिटल विधि, जैसे संभावित गंभीर दवा इंटरएक्‍शन को सुनिश्चित करने के लिए एक कनैक्टिंग सिस्‍टम शामिल है और इलाज करने वाले चिकित्सक के लिए चिन्ह्ति किए जाते है।
टाटा मेमोरियल सेंटर के प्रमुख डॉ. बडवे ने कहा कि टीएमएच यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड के साथ साझेदारी की घोषणा करने के लिए उत्साहित था, ताकि टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैंसर केयर को आगे बढ़ाया जा सके।
"हम अपने कैंसर रोगियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम आशा करते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड के साथ यह सहयोग रोगियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी की शक्ति का उपयोग करने में सहायक होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड की तकनीकी विशेषज्ञता के साथ कैंसर केयर में हमारी विशेषज्ञता के जुड़ने से हमें विश्वास है कि हम कैंसर के मरीजों और उनके परिवारों के जीवन में वास्तविक अंतर ला सकते हैं।
प्रोफेसर ब्लूमफील्ड ने एओटेरोआ न्यूजीलैंड और भारतीय समाज के बीच समानता की चर्चा करते हुए कहा कि कैंसर केयर के क्षेत्र में संस्थानों को एक साथ आना ही था।
“स्वास्थ्य सेवा में दोनों देशों के सहयोग का इतिहास पुराना है। यह साझेदारी पहले से मजबूत संबंधों पर आधारित है। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड इस तरह के अग्रणी संस्थानों के साथ साझेदारी में कुछ वैश्विक स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान को पाने के लिए दृढ़तापूर्वक प्रतिबद्ध है।”
कैंसर रिसर्च स्टैटिस्टिक्स एंड ट्रीटमेंट की एडिटर-इन-चीफ डॉ वनिता नोरोन्हा ने एडवांसिंग कैंसर केयर में टीएमएच की शक्ति की चर्चा की।
"टीएमएच और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड के बीच समझौता ज्ञापन हेल्थ केयर और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सहयोग और ज्ञान साझा करने के लिए उत्साहित करने वाला अवसर है। हमारे संस्थान एक साथ आकर टेक्नोलॉजी के उपयोग, रोगी के परिणाम में सुधार और अंतत: कैंसर के विरुद्ध लड़ाई में सार्थक प्रभाव के माध्यम से अपने सामूहिक अनूठी विशेषज्ञता और संसाधनों को एडवांस रिसर्च से जोड़ सकते हैं।
"इस साझेदारी में रोगियों और स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों दोनों के लिए महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करने की क्षमता है।"
यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड भारत की एक लंबी यात्रा के हिस्से के रूप में मुंबई का दौरा कर रहा था, जिसमें तीन दिवसीय क्वाक्वेरेली साइमंड्स (क्यूएस) भारत शिखर सम्मेलन की मेज़बानी शामिल थी, जो ‘भारत के वैश्विक दृष्टिकोण : ज्ञान अर्थव्यवस्था के लिए विश्‍वविद्यालयों का निर्माण’ पर केन्द्रित था।
शिष्‍टमंडल के नेता वाइस-चांसलर प्रोफेसर डॉन फ्रेशवाटर ने कहा कि यह बहुत उपयोगी शिखर बैठक थी, जो भारत की ज्ञान अर्थव्यवस्था के भविष्य की कल्पना करता है और उसके लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स है।
“हम वैश्विक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं तथा इन चुनौतियों से निपटने में उच्च शिक्षा महत्वपूर्ण और उत्‍तरदायी भूमिका निभाती है। हमारे लिए ऐसी चुनौतियाँ समानता और स्थिरता पर केंद्रित हैं। उच्च शिक्षा समुदाय के रूप में, हमें इन चुनौतियों पर चर्चा करने से आगे उनके समाधानों को चिन्ह्ति करने और उन पर कार्रवाई करने पर जाना होगा। यह काम करने वाली ज्ञान अर्थव्यवस्था है।"
वैपा तौमाता राव, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड शीर्ष वैश्विक विश्वविद्यालय है और यह न्यूजीलैंड का नंबर-1 विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के पास डिजिटल ट्विन्‍स तथा नैदानिक परीक्षणों के स्‍वचालन का उपयोग करके अस्पताल स्‍वचालन तथा ऑटोमेशन में महत्वपूर्ण विशेषज्ञता है।
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एमजी/एमएस/एआर/एजी/जीआरएस
| Hindi |
1,901,426 | AllFebruary2023 |
ஆக்லாந்தின் வைபப்பா தௌமதா ராவ் பல்கலைக்கழகமும் மும்பை டாடா நினைவு மருத்துவமனையும் புற்றுநோய் சிகிச்சை தொடர்பான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டுள்ளன
ஆக்லாந்தின் வைபப்பா தௌமதா ராவ் பல்கலைக்கழகமும் இந்தியாவின் மிகப் பெரிய, புகழ்பெற்ற புற்றுநோய் சிகிச்சை மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனமான மும்பை டாடா நினைவு மருத்துவமனையும் புற்றுநோய் சிகிச்சை தொடர்பான நீண்டகால ஒத்துழைப்புக்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டுள்ளன.
ஆக்லாந்து பல்கலைக்கழகத்தின் ஆராய்ச்சிப் பிரிவுக்கான உதவித் துணைவேந்தர் பேராசிரியர் திரு.ஃபிராங்க் புளூம் ஃபீல்டும் டாடா நினைவு மருத்துவமனையின் இயக்குநர் டாக்டர். ராஜேந்திர பட்வே தலைமையிலான குழுவினரும் சந்தித்து ஒப்பந்தத்தை பரிமாறிக் கொண்டனர்.
நோயாளிகள் தொடர்பான மருத்துவ தகவல்கள் மருந்துகள் தொடர்பான பரிந்துரைகள் உள்ளிடவற்றை டிஜிட்டல் முறையில் நிர்வகிப்பதற்கான திட்டங்கள் தொடக்கத்தில் இந்த ஒப்பந்தத்தின் படி செயல்படுத்தப்படும்.
இந்த ஒப்பந்தம் குறித்து கருத்து தெரிவித்த டாக்டர். ராஜேந்திர பட்வே, எங்களது நோயாளிகளுக்கான சிகிச்சை நடைமுறைகளை மேலும் மேம்படுத்த உறுதிப்பூண்டுள்ளோம் என்று கூறினார். இந்த ஒப்பந்தத்தின் மூலம் தொழில்நுட்பத்தின் துணையுடன் நோயாளிகளின் வாழ்க்கைத் தரத்தை மேம்படுத்த முடியும் என்று அவர் தெரிவித்தார். பேராசிரியர் புளூம்ஃபீல்டு கூறுகையில், சுகாதாரத் துறையில் இந்தியாவும், ஆக்லாந்தும் நீண்ட காலமாகவே ஒத்துழைப்புடன் செயல்படுவதாக தெரிவித்தார்.
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AP/PLM/SG/KRS
| Tamil |
1,900,512 | AllFebruary2023 |
Union Ministry of Health & Family Welfare organizes NOTTO Scientific Dialogue 2023
For the first time country has achieved more than 15,000 transplants in a year; an annual increase of 27% in transplant numbers observed
Focus on effective governance structures, rational and optimal utilization of technical resources and enhanced awareness to promote organ donation
Union Ministry of Health & Family Welfare organized National Organ & Tissue Transplant Organisation (NOTTO) Scientific Dialogue 2023 today. The dialogue was organized to bring all the stakeholders under one roof to brainstorm ideas about interventions and best practices in the organ and tissue transplant field that can be taken up for saving lives.
Speaking on the occasion, Union Health Secretary Shri Rajesh Bhushan congratulated everyone on the positive outlook that the country is observing in organ and tissue transplants. He said that there is fast resurgence in the transplant activities post COVID and for the first time country has achieved more than 15,000 transplants in a year (2022). Along with this, there was an annual increase of 27% in transplant numbers.
Union Health Secretary underlined on three priority areas which include programmatic restructuring, communication strategy and skilling of professionals. Highlighting the need to update the existing structures and guidelines in place, Shri Bhushan said that “though we have existing structures at various governance levels like NOTTO at national level, SOTTOs at state levels and ROTTOs at regional level, it needs to be ensured that they work as a well-oiled machinery while performing their mandate.”
Shri Bhushan welcomed the changes that have taken place such as updated guidelines, domicile requirement being done away with. He emphasized on the rational use of technical manpower country has and training and channelizing them efficiently along with optimal utilization of physical infrastructure and equipments such as in tertiary care facilities.
Underscoring the changing demography of the country, Union Health Secretary noted that India has a growing geriatric population and to ensure quality of life for them, it is critically important to update our communication and awareness strategy, so that potential organ donors come forward. He suggested wide orientation and re-orientation through training programs, newly designed courses and digital interventions for healthcare professionals and domain knowledge experts. He further added that “ along with training programs, wide publicity and awareness through not just print and electronic media but engaging with local stakeholders and Non-Governmental Organisations (NGOs) can be taken up”. Thus, he pushed for a multi-stakeholder exercise for communicating effectively and making people realize their contribution towards a greater good.
Highlighting the need for capacity building of our medical institutions, Shri Rajesh Bhushan said that “despite having 640+ medical hospitals and colleges, transplants remain a specialized service limited to some hospitals only. There is a need to expand the number of institutions where surgeries and transplants are undertaken. Thus, to increase surgeries/transplants in the country, along with sensitization and training for healthcare professionals, our physical infrastructure must be optimally utilized. There is also a need to identify high case load institutions and bring them under the network NOTT program.” He suggested that consultations and discussions can lead to Memorandum of Understanding (MoUs) and consequentially, creation of Centre of Excellences at state and regional level where these specialized services can be provided to the needy.
Ms. V Hekali Zhimomi, AS MoHFW informed the participants about the enhanced capacities under National Organ Transplant program (NOTP) and available facilities that citizens can use such as 24X7 toll free helpline, National organ and tissue transplant Registry, website for ease of access to information.
Dr. Rajneesh Sehai, Director NOTTO, Dr. BL Sherwal, MS Safdarjung Hospital along with senior officers of the Ministry, Experts from Medical fraternity, Healthcare professionals and representatives from Industry were present at the conference.
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MV
HFW/ NOTTO Scientific Dialogue 2023/19Feb2023/2
| English |
1,900,602 | AllFebruary2023 |
مرکزی وزارت صحت اور خاندانی بہبود نے نوٹو سائنٹیفک ڈائیلاگ 2023 کا اہتمام کیا
ملک میں پہلی بار ایک سال میں 15,000 سے زیادہ پیوند کاری کی گئی ہیں؛ پیوند کاری کی تعداد میں 27 فیصد کا سالانہ اضافہ دیکھا گیا
اعضاء کے عطیہ کو فروغ دینے کے لیے مؤثر حکمرانی کے ڈھانچوں، تکنیکی وسائل کے معقول اور بہترین استعمال اور اس سلسلے میں بیداری پیدا کرنے پر توجہ مرکوز کیا جائے
وزارت صحت اور خاندانی بہبود نے آج نیشنل آرگن اینڈ ٹشو ٹرانسپلانٹ آرگنائزیشن (این او ٹی ٹی او) سائنٹفک ڈائیلاگ 2023 کا انعقاد کیا۔ اعضاء اور نسیجوں کی پیوند کاری کے شعبے میں گنجائشوں اور بہترین طریقوں کے بارے میں غور و خوض کرنے کے لیے تمام شراکت داروں کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کے اس مذاکرت کا انعقاد کیا گیا تھا۔
اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے، مرکزی صحت سکریٹری جناب راجیش بھوشن نے ملک میں اعضاء اور بافتوں کی پیوند کاری کے بارے میں اپنائے جا رہے مثبت نقطہ نظر کے لیے سبھی کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ کووڈ کے بعد پیوندکاری کی سرگرمیوں میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے اور ملک میں پہلی بار ایک سال (2022) میں 15,000 سے زیادہ پیوند کاری کی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پیوندکاری کی تعداد میں 27 فیصد کا سالانہ اضافہ ہوا۔
مرکزی صحت سکریٹری نے تین ترجیحی شعبوں پر روشنی ڈالی جس میں پروگرام سے متعلق تنظیم نو، مواصلاتی حکمت عملی اور پیشہ ور افراد کی مہارت شامل ہے۔ موجودہ ڈھانچوں اور رہنما خطوط کو اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت پر روشنی ڈالتے ہوئے، جناب بھوشن نے کہا کہ "اگرچہ ہمارے پاس حکمرانی کی مختلف سطحوں جیسے قومی سطح پر این او ٹی ٹی او (نوٹو) ، ریاستی سطح پر ایس او ٹی ٹی او (سوٹو) اور علاقائی سطح پر آر او ٹی ٹی او (روٹو) بنیادی ڈھانچے موجود ہیں ، اس لیے یہ یقینی بنانے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنےاختیارات پر عمل کرتے ہوئے اچھی طرح سے ایک عملی نظام کے طور پر کام کریں۔ "
جناب بھوشن نے تازہ ترین رہنما خطوط، ڈومیسائل کی ضرورت کو ختم کرنے جیسی تبدیلیوں کا خیر مقدم کیا ۔ انہوں نے ملک میں موجود تکنیکی افرادی قوت کے عقلی استعمال اورطبعی بنیادی ڈھانچے کے زیادہ سے زیادہ سے استعمال کے ساتھ ساتھ مؤثر طریقے سے چینلائز کرنے اورتربیت دینے نیز ترتیری نگہداشت کی سہولیات جیسے آلات سے آراستہ کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔
ملک کی بدلتی ہوئی آبادی پر روشنی ڈالتے ہوئے، مرکزی صحت سکریٹری نےبتایا کہ ہندوستان میں عمر رسیدہ افراد کی آبادی بڑھ رہی ہے اور ان کے لیے معیار زندگی کو یقینی بنانے کے لیے، مواصلات اور بیداری کی حکمت عملی کو اپ ڈیٹ کرنا انتہائی اہم ہوجاتا ہے، تاکہ ممکنہ اعضاء کے عطیہ دہندگان آگے آئیں۔ انہوں نے صحت کی دیکھ بھال کے پیشہ ور افراد اور اس شعبہ کے علم کے ماہرین کے لیے تربیتی پروگراموں، نئے ڈیزائن کردہ کورسوں اور ڈیجیٹل گنجائشوں کے ذریعہ وسیع واقفیت اور از سر نو واقفیت کے پروگرام کی تجویز پیش کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ "تربیتی پروگراموں کے ساتھ ساتھ، نہ صرف پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعہ وسیع تشہیر اور آگاہی بلکہ مقامی شراکت داروں اور غیر سرکاری تنظیموں (این جی اوز) کے ساتھ مل کر کام کیا جا سکتا ہے"۔ اس طرح، انہوں نے مؤثر طریقے سے اعضاء عطیہ کرنے کے بارے معلومات فراہم کرنے اور لوگوں کو اس بہتر کام میں تعاون کرنے کا احساس دلانے کے لیے ایک کثیر جہتی شراکت دار عمل پر زور دیا۔
ہمارے طبی اداروں کی استعداد کار میں اضافے کی ضرورت پر روشنی ڈالتے ہوئے، جناب راجیش بھوشن نے کہا کہ "640 سے زیادہ میڈیکل ہسپتالوں اور کالجوں کے باوجود، پیوند کاری صرف کچھ ہسپتالوں تک محدود ایک خصوصی خدمت بنی ہوئی ہے۔ ایسے اداروں کی تعداد کو بڑھانے کی ضرورت ہے جہاں سرجری اور پیوندکاری کے کام انجام دیے جاتے ہیں۔ اس طرح، صحت کی دیکھ بھال کرنے والے پیشہ ور افراد کے لیے حساسیت اور تربیت کے ساتھ ساتھ ملک میں سرجریوں/پیوندکاریوں کو فروغ دینے کے لیے، ہمارے طبعی بنیادی ڈھانچوں کا بہترین استعمال کیا جانا چاہیے۔ ہائی کیس لوڈ والے اداروں کی نشاندہی کرنے اور انہیں این او ٹی ٹی پروگرام کے نیٹ ورک کے تحت لانے کی بھی ضرورت ہے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ مشاورت اور بات چیت سے مفاہمت کی یادداشت (ایم او یو) فروغ حاصل ہو سکتا ہے اور اس کے نتیجے میں ریاستی اور علاقائی سطح پر سینٹر آف ایکسیلنس کا قیام ممکن ہے جہاں ضرورت مندوں کو یہ خصوصی خدمات فراہم کی جاسکتی ہیں۔
صحت و خاندانی بہبود کی وزارت میں اپر سکریٹری محترمہ وی ہیکالی زیمومی نے شرکاء کو نیشنل آرگن ٹرانسپلانٹ پروگرام (این او ٹی پی) کے تحت بڑھی ہوئی صلاحیتوں اور دستیاب سہولیات کے بارے میں جیسے کہ 24 گھنٹے مفت ہیلپ لائن، نیشنل آرگن اینڈ ٹشو ٹرانسپلانٹ رجسٹری، معلومات حاصل کرنے کے لیے آسانی سے رسائی کے لیے ویب سائٹ کے بارے میں جانکاری دی۔
اس کانفرنس میں نوٹو کے ڈائرکٹر ڈاکٹر رجنیش سہائے، ، ایم ایس صفدر جنگ ہسپتال کے ڈاکٹر بی ایل شیروال کے ساتھ وزارت کے سینئر افسران، طبی برادری کے ماہرین، صحت کی دیکھ بھال کے پیشہ ور افراد اور صنعت کے نمائندے موجود تھے۔
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1829
| Urdu |
1,900,544 | AllFebruary2023 |
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने, राष्ट्रीय अवयव आणि ऊती प्रत्यारोपण संस्था (NOTTO) अंतर्गत केले विज्ञान संवाद 2023 चे आयोजन
देशाने प्रथमच 15,000 पेक्षा अधिक अवयव प्रत्यारोपण; प्रत्यारोपणाच्या संख्येत 27% ची वार्षिक वाढ
प्रभावी प्रशासन संरचना, तांत्रिक संसाधनांचा तर्कसंगत आणि पुरेपूर वापर आणि अवयव दानाला प्रोत्साहन देण्यासाठी अधिक जागरूकता यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने, राष्ट्रीय अवयव आणि ऊती प्रत्यारोपण संस्था (NOTTO) अंतर्गत आज विज्ञान संवाद 2023 चे आयोजन केले. रुग्णाला जीवदान देणाऱ्या अवयव आणि ऊती प्रत्यारोपणाच्या क्षेत्रात सर्वोत्तम पद्धतींचा अंतर्भाव आणि पद्धती यावर विचार मंथन करण्यासाठी सर्व संबंधिताना एकाच छत्राखाली आणण्याचे या बैठकीचे उद्दिष्ट होते.
केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी यावेळी बोलताना, देशात अवयव आणि ऊती प्रत्यारोपणाच्या क्षेत्रात असलेल्या सकारात्मक वातावरणाबद्दल उपस्थितांचे अभिनंदन केले. कोविड नंतर प्रत्यारोपणात वेगाने वाढ होत आहे आणि पहिल्यांदाच देशाने एका वर्षात (2022) 15,000 पेक्षा जास्त प्रत्यारोपण झाली असून याशिवाय प्रत्यारोपणाच्या संख्येत 27% ची वार्षिक वाढ दिसून आली आहे, असे ते म्हणाले.
कार्यक्रमबद्ध पुनर्रचना, संवादात्मक धोरण आणि व्यावसायिकांची कौशल्य वृद्धी या तीन प्राधान्य क्रमांविषयी आरोग्य सचिवांनी माहिती दिली. विद्यमान संरचना आणि मार्गदर्शक तत्त्वे अद्ययावत करण्याची गरज आहे, तसेच आपल्याकडे राष्ट्रीय स्तरावर NOTTO, राज्य स्तरावर SOTTOs आणि प्रादेशिक स्तरावर ROTTOs अशा संस्था विविध शासन पातळ्यांवर कार्यरत असल्या तरीदेखील त्यांचे कार्य सुविहित चालले आहे की नाही हे पाहणे आवश्यक आहे, असे भूषण यांनी सांगितले.
अद्ययावत मार्गदर्शक तत्वे, अधिवासाची आवश्यकता असलेले निर्बंध दूर करणे यासारख्या बदलांचे भूषण यांनी स्वागत केले. देशाच्या तांत्रिक मनुष्यबळाचा तर्कसंगत वापर करण्यावर आणि तृतीयक काळजी सुविधांसारख्या भौतिक पायाभूत सुविधा आणि उपकरणांचा सुयोग्य वापर करण्याबरोबरच प्रशिक्षण आणि त्यांचे कार्यक्षमतेने वापर यावर त्यांनी भर दिला.
देशाच्या लोकसंख्येच्या बदलत्या स्वरूपाबद्दल बोलताना, केंद्रीय आरोग्य सचिव म्हणाले की भारतात वृद्धांची संख्या वाढत आहे, त्यांचे जीवनमान सुकर व्हावे यादृष्टीने आपली संपर्क आणि जागरूकता धोरणे अद्ययावत करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, जेणेकरून संभाव्य अवयवदाते पुढे येतील.
प्रशिक्षण कार्यक्रमांद्वारे विस्तृत अभिमुख कार्यक्रम राबवावेत तसेच आरोग्यसेवा क्षेत्रातील व्यावसायिक आणि डोमेनचे ज्ञान असलेल्या तज्ञांसाठी नव्याने आखलेले अभ्यासक्रम आणि डिजिटल माध्यमांचा वापर करावा इत्यादी उपाय त्यांनी सुचवले. "प्रशिक्षण कार्यक्रमांसोबतच, केवळ मुद्रित आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे व्यापक प्रचार आणि जागृती न करता स्थानिक भाग धारक आणि अ शासकीय संस्था (एनजीओ) यांच्या साहाय्याने जनजागृतीपर कार्यक्रम हाती घेतले जावेत". असे त्यांनी सांगितले. आपण करत असलेले कृत्य हे एका उत्तम ध्येयासाठी करत आहोत याची जाणीव लोकांना व्हावी याकरता त्यांच्याशी प्रभावीपणे संवाद साधला जावा, याकडे सर्व भागधारकांनी लक्ष द्यावे यावर त्यांनी भर दिला.
आपल्या देशात 640 पेक्षा अधिक वैद्यकीय रुग्णालये आणि महाविद्यालये असून देखील प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया ही एक विशेष सेवा म्हणून काही मोजक्या रुग्णालयांपुरती मर्यादित राहिली आहे, त्यामुळे सर्व वैद्यकीय संस्थांच्या क्षमता निर्मिती मध्ये वृद्धी करणे गरजेचे आहे, असे ते म्हणाले. शस्त्रक्रिया आणि प्रत्यारोपण करणाऱ्या संस्थांची संख्या वाढवण्याची गरज आहे. म्हणजेच आरोग्यसेवा क्षेत्रातील व्यावसायिकांना प्रत्यारोपण प्रक्रियेबद्दल अधिक संवेदनशीलतेने बघण्याची आवश्यकता आहे आणि प्रशिक्षणासोबतच देशात शस्त्रक्रिया/प्रत्यारोपण वाढवण्यासाठी, आपल्या भौतिक पायाभूत सुविधांचा योग्य वापर करणे देखील महत्वाचे आहे, असे भूषण म्हणाले. त्यासोबतच ज्या संस्थांमध्ये अशा शस्त्रक्रियांचा भार अधिक आहे त्यांना शोधून नेटवर्क NOTT प्रोग्राम अंतर्गत आणता येईल. सल्लामसलत आणि चर्चेमुळे सामंजस्य करार होऊ शकतात तसेच राज्य आणि प्रादेशिक स्तरावर उत्कृष्टता केंद्रांची निर्मिती करून गरजूंना या विशेष सेवा पुरवल्या जाऊ शकतात, असे त्यांनी सुचवले.
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या अतिरिक्त सचिव व्ही हेकाली झिमोमी, यांनी उपस्थितांना राष्ट्रीय अवयव प्रत्यारोपण कार्यक्रम (NOTP) अंतर्गत वाढीव क्षमता आणि प्रत्यारोपणाविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी नागरिकांसाठी सुरु केलेली 24X7 टोल फ्री हेल्पलाइन, राष्ट्रीय अवयव आणि ऊती प्रत्यारोपण रजिस्ट्री, सहज वापरता येण्याजोगी वेबसाइट अशा विविध सुविधांबद्दल माहिती दिली.
या परिषदेला NOTTO चे संचालक डॉ. रजनीश सेहाई, सफदरजंग रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. बी.एल. शेरवाल, यांच्यासह मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी, वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञ, आरोग्यसेवा व्यावसायिक आणि उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधी उपस्थित होते.
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N.Chitale/B.Sontakke/R.Aghor/P.Kor
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| Marathi |
1,900,540 | AllFebruary2023 |
केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (एनओटीटीओ) वैज्ञानिक संवाद 2023 का आयोजन किया
देश में पहली बार एक वर्ष में 15,000 से अधिक प्रत्यारोपण किए गए; प्रत्यारोपण की संख्या में 27 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज हुई
अंग दान को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी शासन संरचनाओं, तकनीकी संसाधनों के उचित और अधिकतम उपयोग एवं इस बारे में जागरूकता बढ़ाने पर ध्यान दिया जाए
केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने आज राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (एनओटीटीओ) वैज्ञानिक संवाद 2023 का आयोजन किया। अंग और ऊतक प्रत्यारोपण से जीवन बचाया जा सकता है, इसलिए अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण क्षेत्र में उपायों और सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में विचार-विमर्श करने के लिए सभी हितधारकों को एक मंच पर लाने के लिए इस संवाद का आयोजन किया गया था।
इस अवसर पर केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव श्री राजेश भूषण ने देश में अंग और ऊतक प्रत्यारोपण के बारे में अपनाए जा रहे सकारात्मक दृष्टिकोण के लिए सभी को बधाई देते हुए कहा कि कोविड के बाद प्रत्यारोपण गतिविधियों का तेजी से पुनरुत्थान हुआ है और देश में पहली बार एक वर्ष (2022) में 15,000 से अधिक प्रत्यारोपण किए गए हैं तथा प्रत्यारोपण की संख्या में 27 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज हुई है।
केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव ने तीन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का जिक्र किया जिनमें कार्यक्रम संबंधी पुनर्गठन, संचार रणनीति और पेशेवरों का कौशल शामिल है। उन्होंने मौजूदा संरचनाओं और दिशा-निर्देशों को अपडेट करने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि यद्यपि हमारे पास विभिन्न शासन स्तरों जैसे राष्ट्रीय स्तर पर (एनओटीटीओ), राज्य स्तरों पर (एसओटीटीओ) और क्षेत्रीय स्तरों पर (आरओटीटीओ), संरचनाएं मौजूद हैं, इसलिए यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि वे अपने अधिदेश का पालन करते हुए एक व्‍यवस्थित कार्य प्रणाली के रूप में काम करें।
श्री राजेश भूषण ने नवीनतम दिशा-निर्देशों, अधिवास आवश्यकता को समाप्त करने जैसे परिवर्तनों का स्वागत किया। उन्होंने देश में तकनीकी मानव शक्ति के तर्कसंगत उपयोग और उन्हें भौतिक बुनियादी ढांचे के अधिकतम उपयोग के साथ-साथ प्रभावी रूप से चैनलाइज करने और प्रशिक्षण देने तथा उन्हें तृतीयक देखभाल सुविधाओं जैसे उपकरणों से लैस करने की जरूरत पर जोर दिया।
देश की बदलती जनसांख्यिकी को रेखांकित करते हुए, केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि भारत में बुजुर्गों की जनसंख्‍या बढ़ रही है और उनके लिए जीवन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए संचार और जागरूकता रणनीति को अपडेट करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ताकि संभावित अंगदाता सामने आ सकें। उन्होंने स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों और इस क्षेत्र के ज्ञान विशेषज्ञों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों, नए डिजाइन किए गए पाठ्यक्रमों और डिजिटल उपायों के माध्यम से व्यापक रूप से ओरिएंटेशन और रिओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू करने का सुझाव दिया। उन्होंने यह भी कहा कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ-साथ, न केवल प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से बल्कि स्थानीय हितधारकों और गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के माध्यम से भी व्यापक प्रचार और जागरूकता शुरू की जा सकती है। इस प्रकार, उन्होंने प्रभावी ढंग से अंगदान के बारे में जानकारी देने और लोगों को इस बेहतर कार्य में योगदान करने का एहसास कराने के लिए एक बहु-हितधारक प्रक्रिया पर जोर दिया।
उन्होंने चिकित्सा संस्थानों की क्षमता निर्माण की जरूरत पर प्रकाश डालते हुए कहा कि देश में 640 से अधिक मेडिकल अस्पताल और कॉलेज होने के बावजूद, प्रत्यारोपण कुछ अस्पतालों तक ही सीमित विशेष सेवा बन गई है। ऐसे संस्थानों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है, जहां सर्जरी और प्रत्यारोपण किए जा सकें। इस प्रकार देश में सर्जरी और प्रत्यारोपण को बढ़ावा देने के लिए हमारे भौतिक बुनियादी ढांचे का अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए। ‘हाई केस लोड’ वाले संस्थानों की पहचान करने और उन्हें एनओटीटी कार्यक्रम के नेटवर्क के तहत लाए जाने की जरूरत है। उन्होंने सुझाव दिया कि परामर्श और विचार-विमर्श से समझौता ज्ञापन (एमओयू) को बढ़ावा मिल सकता है और उसके परिणामस्वरूप राज्य एवं क्षेत्रीय स्तर पर उत्कृष्टता केन्‍द्रों का निर्माण किया जा सकता है, जहां जरूरतमंदों को ये विशिष्ट सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में अपर सचिव सुश्री वी. हिकाली झिमोमी ने प्रतिभागियों को राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम (एनओटीपी) के तहत बढ़ी हुई क्षमताओं और उपलब्ध सुविधाओं जैसे कि चौबीसों घंटे टोल फ्री हेल्पलाइन, राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण रजिस्ट्री तथा जानकारी के लिए आसानी से पहुंच के लिए वेबसाइट के बारे में जानकारी दी।
इस सम्मेलन में डॉ. रजनीश सहाय, निदेशक एनओटीटीओ, डॉ. बीएल शेरवाल, चिकित्सा अधीक्षक सफदरजंग अस्पताल के साथ-साथ मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, चिकित्सा जगत के विशेषज्ञ, स्वास्थ्य सेवा पेशेवर और उद्योग जगत के प्रतिनिधि शामिल हुए।
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एमजी/एएम/आईपीएस/वीके
| Hindi |
1,900,767 | AllFebruary2023 |
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਗ ਅਤੇ ਟਿਸ਼ੂ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਨਓਟੀਟੀਓ) ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੰਵਾਦ 2023 ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 15,000 ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ 27% ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ
ਅੰਗ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸ਼ਾਸਨ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਉਪਯੋਗ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਗ ਅਤੇ ਟਿਸ਼ੂ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਨਓਟੀਟੀਓ) ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੰਵਾਦ 2023 ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਅੰਗ ਅਤੇ ਟਿਸ਼ੂ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਜੀਵਨ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅੰਗ ਅਤੇ ਟਿਸ਼ੂ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਵਓੱਤਮ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਚ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਭੂਸਣ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਗ ਅਤੇ ਟਿਸ਼ੂ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹੇ (2022)ਵਿੱਚ 15,000 ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 27% ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਨਰਗਠਨ, ਸੰਚਾਰ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦਾ ਕੌਸ਼ਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਾਸਨ ਪੱਧਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ (ਐੱਨਓਟੀਟੀਓ), ਰਾਜ ਪੱਧਰ ’ਤੇ (ਐੱਸਓਟੀਟੀਓ) ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ (ਆਰਓਟੀਟੀਓ), ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ।
ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜ਼ੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਨਵੀਨਤਮ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਨਿਵਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਨਵ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਉਪਯੋਗ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਿਹੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਤਾਂਕਿ ਸੰਭਾਵੀ ਅੰਗਦਾਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਰਸਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਥਾਨਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਐੱਨਜੀਓ) ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਗ ਦਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 640 ਤੋਂ ਵਧ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੁਝ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਜਰੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਜਰੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਭੌਤਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ‘ਹਾਈ ਕੇਸ ਲੋਡ’ ਵਾਲੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨਓਟੀਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਵੀ.ਹਿਕਾਲੀ ਝੀਮੋਮੀ ਨੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐੱਨਓਟੀਪੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 24 x7 ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਗ ਅਤੇ ਟਿਸ਼ੂ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਰਜਨੀਸ ਸਹਾਏ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐੱਨਓਟੀਟੀਓ, ਡਾ. ਬੀ,ਐਲ.ਸ਼ੇਰਵਾਲ, ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਫ਼ਦਰਜੰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਹਿਰ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
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ਐੱਮਵੀ
HFW/ NOTTO Scientific Dialogue 2023/19Feb2023/2
| Punjabi |
1,900,554 | AllFebruary2023 |
மத்திய சுகாதாரம் மற்றும் குடும்பநலத்துறை அமைச்சகம் சார்பில் என்ஓடிடிஓ அறிவியல் உரையாடல் 2023 மாநாடு
மத்திய சுகாதாரம் மற்றும் குடும்பநலத்துறை அமைச்சகம் சார்பில், தேசிய உடல்உறுப்பு மற்றும் திசுக்கள் மாற்று அறுவை சிகிச்சை அமைப்பின் (என்ஓடிடிஓ) அறிவியல் உரையாடல் 2023 மாநாடு இன்று புதுதில்லியில் நடைபெற்றது. உயிர்களைப் பாதுகாப்பதற்காக, உடல் உறுப்பு மற்றும் திசுக்கள் மாற்று அறுவை சிகிச்சை சார்ந்த பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ள அனைத்து மருத்துவ நிறுவனங்களையும் ஒரே குடையின் கீழ் கொண்டுவரும் முயற்சியாக இந்த மாநாட்டிற்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது.
இதில் பங்கேற்றுப் பேசிய மத்திய சுகாதாரத்துறைச் செயலாளர் திரு. ராஜேஷ் பூஷன், கடந்த ஆண்டில்( 2022) 15 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட உடல் உறுப்பு மற்றும் திசுக்கள் மாற்று அறுவைசிகிச்சை மேற்கொள்ளப்பட்டு சாதனை படைக்கப்பட்டிருப்பதாகப் பெருமிதம் தெரிவித்தார். இதன்மூலம் அந்த ஆண்டின் உடல் உறுப்பு மற்றும் திசுக்கள் மாற்று அறுவைசிகிச்சை விகிதம் 27 சதவீதம் அதிகரித்திருப்பதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
தேசிய அளவிலான உடல் உறுப்பு மற்றும் திசுக்கள் மாற்று அறுவை சிகிச்சை அமைப்பு போன்று, மாநில மற்றும் மண்டல அளவிலான அமைப்புகளும் இருப்பதைச் சுட்டிக்காட்டினார்.
முதியோர் மக்கள் தொகை அதிகம் கொண்ட இந்தியாவில், அவர்களின் தரமான வாழ்க்கையை உறுதி செய்ய, நமது தொலைத்தொடர்பு மற்றும் விழிப்புணர்வு செயல்திட்டங்களை மேம்படுத்துவது முக்கியத்தும் பெருவதுடன், உறுப்பு தானம் செய்ய அனைவரும் முன்வர வேண்டியது அவசியம் என்றார்.
மருத்துவ நிறுவனங்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க வேண்டியதன் அவசியத்தை எடுத்துரைத்த அவர், தற்போது 640 மருத்துவனைகள், மருத்துவக் கல்லூரிகள் இருந்தபோதிலும், அவற்றில், சிலவற்றில் மட்டுமே உடல்உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்ளப்படுவதைச் சுட்டிக்காட்டினார்.
எனவே மாற்று அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்ளும் நிறுவனங்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க வேண்டியது அவசியம் என்று குறிப்பிட்ட திரு. ராஜேஷ் பூஷன், அத்துடன் மருத்துவத்துறை நிபுணர்கள் பயிற்சியுடன், நம்மிடம் உள்ள தொழில்நுட்ப உட்கட்டமைப்பு வசதிகளையும் பயன்படுத்த வேண்டும் என்று தெரிவித்தார்.
இந்த மாநாட்டில், அந்த அமைச்சகத்தின் கூடுதல் செயலாளர் வி.ஹெகலி ஷிமோமி, என்ஓடிடிஓ இயக்குநர் டாக்டர் ரஜ்னீஷ் செஹாய் மற்றும் மருத்துவத்துறை நிபுணர்கள் உள்ளிட்ட பலர் கலந்துகொண்டனர்.
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AP / ES / DL
| Tamil |
1,900,607 | AllFebruary2023 |
శాస్త్రీయ చర్చా గోష్టి 'నోటో సైంటిఫిక్ డైలాగ్ 2023' నిర్వహించిన కేంద్ర ఆరోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖ
దేశంలో తొలిసారిగా ఏడాదికి 15,000కు పైగా అవయవ దానాలు జరిగాయి. 27% వార్షిక పెరుగుదల నమోదు చేసిన మార్పిడులు
సమర్థవంతమైన పాలన వ్యవస్థ , సాంకేతిక వనరుల హేతుబద్ధ సద్వినియోగం జరగాలి
అవయవ దానంపై అవగాహన ఎక్కువ చేయాలి
అవయవ దానం, కణజాల మార్పిడి పై కేంద్ర ఆరోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖ ఈరోజు నేషనల్ ఆర్గాన్ అండ్ టిష్యూ ట్రాన్స్ప్లాంట్ ఆర్గనైజేషన్ (నోటో) సైంటిఫిక్ డైలాగ్ 2023 ను నిర్వహించింది. ప్రాణాలు రక్షించడానికి అవసరమైన అవయవ, కణజాల మార్పిడి రంగంలో వస్తున్న మార్పులు, ఉత్తమ పద్ధతులపై అన్ని వర్గాల నుంచి ఆలోచనలు, అభిప్రాయాలు సేకరించడానికి ఆరోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించింది.
ఈ సందర్భంగా కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ కార్యదర్శి శ్రీ రాజేష్ భూషణ్ మాట్లాడుతూ అవయవ, కణజాల మార్పిడిలో అన్ని వర్గాల్లో సానుకూల దృక్పధం కనిపిస్తోందని అన్నారు. కోవిడ్ తర్వాత దేశంలో అవయవ దాన కార్యకలాపాలు పుంజుకున్నాయన్నారు. తొలిసారిగా దేశం ఒక సంవత్సరం (2022)లో 15,000 కి మించి అవయవ దానాలు జరిగాయన్నారు. అవయవ దానం, కణజాల మార్పిడి 27 శాతం వార్షిక వృద్ధి నమోదు చేసిందని శ్రీ రాజేష్ భూషణ్ తెలిపారు.
అవయవ దానం, కణజాల మార్పిడి కోసం తిరిగి అమర్చడం, సమాచారం, వృత్తి నైపుణ్యం ఎక్కువ చేసే అంశాలపై ప్రధానంగా దృష్టి సారించాల్సి ఉంటుందని శ్రీ రాజేష్ భూషణ్ అన్నారు.ప్రస్తుతం అమలులో ఉన్న వ్యవస్థ, , మార్గదర్శకాలను నవీకరించాల్సిన అవసరం ఉందని శ్రీ భూషణ్ పేర్కొన్నారు. "జాతీయ స్థాయిలో నాటో, రాష్ట్ర స్థాయిలో ఎస్ఓటిఓలు , ప్రాంతీయ స్థాయిలో ఆర్ఓటిఓలు వంటి వివిధ పాలన వ్యవస్థలు పనిచేస్తున్నాయి. అయితే, ఈ వ్యవస్థల పనితీరు మరింత మెరుగు పడాల్సి ఉంది. దీనికోసం చర్యలు అమలు జరగాలి." అని అన్నారు.
నూతన మార్గదర్శకాలు, నివాస ఆవశ్యకతను తొలగించడం వంటి మార్పుల పట్ల శ్రీ భూషణ్ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. దేశంలో అందుబాటులో ఉన్న సాంకేతిక మానవ వనరుల హేతుబద్ధ వినియోగం, వృత్తి నైపుణ్యాలు పెంపొందించడం, శిక్షణ కార్యక్రమాలు, మానవ వనరుల సమర్ధ వినియోగం అంశాలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలన్నారు. మౌలిక సదుపాయాలు, ప్రాంతీయ సంరక్షణ సౌకర్యాలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ఆయన అన్నారు.
దేశంలో జనాభా తో పాటు వృద్ధుల జనాభా కూడా పెరుగుతున్నదని కేంద్ర ఆరోగ్య కార్యదర్శి అన్నారు. ప్రజల జీవన ప్రమాణాలు మెరుగు పరచడానికి సమాచార, అవగాహన వ్యూహాలను నవీకరించడం ముఖ్యమన్నారు.దీనివల్ల అవయవ దానం పట్ల అవగాహన ఉన్నవారు అవయవాలను దానం చేయడానికి ముందుకు వస్తారని పేర్కొన్నారు. శిక్షణా కార్యక్రమాలు, కొత్తగా రూపొందించిన కోర్సులు, ఆరోగ్య సంరక్షణ నిపుణులు, స్థానిక భాషల పట్ల అవగాహన ఉన్న నిపుణుల కోసం డిజిటల్ విధానంలో పునఃశ్చరణ కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలని ఆయన సూచించారు. శిక్షణ కార్యక్రమాలతో పాటు ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్ మాధ్యమాల ద్వారా విస్తృత ప్రచారం, అవగాహనతో పాటు స్థానిక భాగస్వాములు, స్వచ్ఛంద సంస్థలతో (ఎన్జీవోలు) భాగస్వామ్యం కావాలన్నారు. దీనివల్ల సమాచారం విస్తృతంగా ప్రసారం అవుతుందని అవయవ దానం చేయడానికి ప్రజలు ముందుకు వస్తారని శ్రీ భూషణ్ అన్నారు.
వైద్య సంస్థల సామర్థ్యాన్ని పెంపొందించుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని శ్రీ రాజేష్ భూషణ్ స్పష్టం చేశారు. "640 కి పైగా వైద్య ఆస్పత్రులు, కళాశాలలు ఉన్నప్పటికీ అవయవ మార్పిడి కొన్ని ఆసుపత్రులకు మాత్రమే పరిమితమైన ప్రత్యేక సేవ గా మిగిలిపోయింది. శస్త్రచికిత్సలు, అవయవ దానం, కణజాల మార్పిడి చేపట్టడానికి అవసరమైన సౌకర్యాలు అందుబాటులో ఉన్న వైద్య సంస్థల సంఖ్యను పెంచాల్సిన అవసరం ఉంది. అందువల్ల, దేశంలో శస్త్రచికిత్సలు/మార్పిడిని పెంచడానికి ఆరోగ్య సంరక్షణ నిపుణుల కోసం అవగాహన, శిక్షణ కార్యక్రమాలు నిర్వహించి మౌలిక సదుపాయాలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలి." అని శ్రీ రాజేష్ భూషణ్ అన్నారు. అధిక కేసుల లోడ్ ఉన్న సంస్థలను గుర్తించి వాటిని నెట్ వర్క్ నాట్ ప్రోగ్రామ్ పరిధిలోకి తీసుకు రావాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. సంప్రదింపులు, చర్చలు అవగాహన ఒప్పందాలు (ఎంవోయూ)కు దారితీస్తాయని, తత్ఫలితంగా రాష్ట్ర, ప్రాంతీయ స్థాయిలో సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ లను ఏర్పాటు చేసి అవసరమైన వారికి ఈ ప్రత్యేక సేవలు అందించవచ్చని ఆయన అన్నారు.
కేంద్ర ఆరోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖ అదనపు కార్యదర్శి వి.హెకాలి జహిమేమి జాతీయ అవయవ మార్పిడి కార్యక్రమం (ఎన్ఓటీపీ) కింద పెరిగిన సామర్ధ్యాల గురించి, 24×7 టోల్ ఫ్రీ హెల్ప్ లైన్, నేషనల్ ఆర్గాన్ అండ్ టిష్యూ ట్రాన్స్ప్లాంట్ రిజిస్ట్రీ, వెబ్ సైట్ వంటి అందుబాటులో ఉన్న సౌకర్యాల వివరాలు తెలియజేశారు.
ఈ సదస్సులో నోటో డైరెక్టర్ డాక్టర్ రజనీష్ సెహై, సఫ్దర్జంగ్ ఆస్పత్రి మెడికల్ సూపరింటెండెంట్ బీఎల్ షెర్వాల్, సీనియర్ అధికారులు, వైద్య రంగ నిపుణులు, హెల్త్ కేర్ నిపుణులు, పరిశ్రమల ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు.
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| Telugu |
1,899,958 | AllFebruary2023 |
Dr. Bharati Pravin Pawar, Minister of State inaugurates the National Workshop on Accelerating Patient Safety in India
“India has always recognized the importance of patient safety and prioritized it as a public health issue”
Patient care is an imperative dimension in providing quality healthcare: Dr. Bharati Pravin Pawar
"India was one of the foremost countries to sign the Global Patient Safety Action Plan 2021-2030"
“India has always recognized the importance of patient safety and prioritized it as a public health issue.” This was stated by Minister of State for Health and Family Welfare, Dr. Bharati Pravin Pawar as she addressed the inaugural session for national workshop on accelerating patient safety in India in collaboration with World Health Organization. The workshop strived to sensitize states and various stakeholder departments regarding their role in the implementation of National Patient Safety Implementation Framework, as well as augment capacity building of health care professionals for patient safety, and set forth frameworks for developing Quarterly State Action plan on patient safety.
Dr. Pawar congratulated all stakeholders on the inception of this workshop and mentioned that in 2002, World Health Organization Member States agreed upon a World Health Assembly resolution on patient safety and India was one of the foremost countries to sign the Global Patient Safety Action Plan 2021-2030.
For the purpose of strengthening patient safety, The National Patient Safety Implementation Framework (NPSIF) was implemented in 2018 to synchronize various strategies and programs of the Ministry of Health and Family Welfare such as the National Health Mission, Clinical Establishment Act, Adverse Event Following Immunization (AEFI), Pharmacovigilance Programme, Hemovigilance under one comprehensive policy framework. This enhanced the reach and impact of these programs.
The MoS emphasized that patient safety is imperative dimension in ensuring quality healthcare, and the initiatives and innovations undertaken by our nation have served to mark immense progress in that direction. Praising the leadership of our Prime Minister Shri Narendra Modi, Dr Pawar stated that “India has made phenomenal progress in delivering healthcare services to the innermost regions and remote areas of the nation, all whilst combating significant hurdles and threats”. With over 157,127 Ayushman Bharat Health and Wellness Centers (AB-HWCs) functional in the nation providing primary healthcare services at grassroot level, Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Aarogya Yojana is recognized as the largest health insurance scheme in the world, the Co-Win platform, Pradhan Mantri - Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission (PM-ABHIM), Ayushman Bharat Digital Mission (ABDM) are examples of India timely leveraged digital technology to enable far and wide reach of healthcare services to all in the nation. These have provided inspiration and learnings to many nations.
She elaborated that medical colleges seats for MBBS and PG have seen a growth of 95% and 110% respectively with 175 medical colleges established which will further bolster the education and research capacities of India.
Dr. Pawar further highlighted that Jan Aushadhi stores provided generic medicines and Affordable Medicines and Reliable Implants for Treatment (AMRIT) pharmacy stores were established to ensure that the masses could easily afford medicines provided at highly discounted rates. She emphasized that to complement the health programs and initiatives and achieve the desired healthcare goals, capacity building of healthcare professionals is paramount in building a workforce that imbibes a preventive and proactive approach to healthcare ensuring harm and mistakes are avoided at all costs.
She reiterated that all of the aforementioned initiatives contribute to patient safety in their own way. “Additionally, our culture and traditions also reflect and promote patient safety. For example, our traditional greeting of ‘Namaste’ which gained immense significance during the pandemic and was adopted by many countries as a way of greeting others but also ensuring one’s safety simultaneously”. She alluded to our traditional food, millets also known as ‘Shree Anna’ which are filled with nutrition and easily available to all across the nation. MoS concluded her speech with “Arogya Paramam Bhagyam Swasthyam Sarvarthasadhanam” which signifies that health is the most important wealth, and the foundation for any work to be done. She emphasized that we must take the mantle of creating awareness of the heritage and assets inherent in our nation to further strengthen patient safety in all dimensions.
Shri Lav Agarwal, Additional Secretary, Dr. Roderico H Ofrin WHO Representative to India, Dr. Neelam Dhingra Unit Head, WHO patient Safety Flagship, Maj. Gen. (Prof.) Atul Kotwal, ED NHSRC, Dr. L. Swasticharan Addl. DDG & Director EMR amongst various state officials and dignitaries present at the occasion.
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MV
HFW/ National Workshop on Accelerating Patient Safety in India/16Feb2023/3
| English |
1,900,721 | AllFebruary2023 |
وزیر مملکت ڈاکٹر بھارتی پروین پوارنے بھارت میں مریضوں کی حفاظت کو تیز کرنے پر قومی ورکشاپ کا افتتاح کیا
’’بھارت نے ہمیشہ ہی مریضوں کی حفاظت کی اہمیت کو تسلیم کیا ہے اور اسے صحت عامہ کے مسئلے کے طور پر ترجیح دی ہے‘‘
معیاری صحت کی دیکھ بھال فراہم کرنے میں مریضوں کی دیکھ بھال ایک لازمی پہلو ہے: ڈاکٹر بھارتی پروین پوار
’’بھارت مریضوں کی حفاظت سے متعلق عالمی منصوبے 2021-2030 پر دستخط کرنے والے ملکوں میں صف اول ہے‘‘
’’بھارت نے ہمیشہ ہی مریضوں کی حفاظت کی اہمیت کو تسلیم کیا ہے اور اسے صحت عامہ کے مسئلے کے طور پر ترجیح دی ہے۔‘‘یہ بات صحت اور خاندانی بہبود کی وزیر مملکت ڈاکٹر بھارتی پروین پوار نے اس وقت کہی جب انہوں نے صحت کے عالمی ادارہ کےتعاون سے ہندوستان میں مریضوں کی حفاظت کو تیز کرنے پر قومی ورکشاپ کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کیا۔ مذکورہ ورکشاپ میں ریاستوں اور مختلف متعلقہ فریق محکموں کو قومی پیشنٹ سیفٹی امپلیمینٹیشن فریم ورک کے نفاذ میں ان کے کردار کے ساتھ ساتھ مریضوں کی حفاظت کی خاطر صحت کی دیکھ بھال کرنے والے پیشہ ور افراد کی استعداد کار میں اضافہ کرنے اور مریضوں کی حفاظت پر سہ ماہی ریاستی عملی منصوبہ تیار کرنے کے لیے ایک خاکہ وضع کرنے کی کوشش کی گئی۔
ڈاکٹر پوار نے اس ورکشاپ کے آغاز پر تمام متعلقہ فریقوں کو مبارکباد پیش کی اور اس بات کو اجاگر کیا کہ 2002 میں صحت کے عالمی ادارہ کے رکن ممالک نے مریضوں کی حفاظت سے متعلق عالمی صحت اسمبلی کی قرارداد سے اتفاق کیا تھا اور بھارت گلوبل پیشنٹ سیفٹی ایکشن پلان 2021 -2030پر دستخط کرنے والے ممالک میں صف اول تھا۔
مریضوں کی حفاظت کو مستحکم بنانے کے مقصد کے کے تحت، نیشنل پیشنٹ سیفٹی امپلیمینٹیشن فریم ورک (این پی ایس آئی ایف) کو 2018 میں نافذ کیا گیا تھا تاکہ صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت کی مختلف حکمت عملیوں اور پروگراموں سے ان پروگراموں کی رسائی اور اثر میں اضافہ ہوا جن میں قومی صحت مشن، کلینیکل اسٹیبلشمنٹ ایکٹ، امیونائزیشن کے بعد منفی واقعات (اے ای ایف آئی)، فارماکو ویجیلنس پروگرام، ہیمو ویجیلنس ایک جامع پالیسی فریم ورک کے تحت پروگرام شامل ہیں۔
وزیر مملکت نے اس بات پر زور دیا کہ معیاری صحت کی دیکھ بھال کو یقینی بنانے کے لیے مریضوں کی حفاظت ایک لازمی پہلو ہے، اور ہمارے ملک کی جانب سے کیے گئے اقدامات اور اختراعات نے اس سمت میں بہت زیادہ پیش رفت کی ہے۔ ہمارے وزیر اعظم جناب نریندر مودی کی قیادت کی تعریف کرتے ہوئے، ڈاکٹر پوار نے کہا کہ ’’بھارت نے اہم رکاوٹوں اور خطرات کا مقابلہ کرتے ہوئے، ملک کے اندرونی علاقوں اور دور دراز علاقوں تک صحت کی دیکھ بھال کی خدمات کی فراہمی میں غیر معمولی پیش رفت کی ہے‘‘۔ ملک میں 157,127 سے زیادہ آیوشمان بھارت ہیلتھ اینڈ ویلنس سینٹرز (اے بی-ایچ ڈبلیو سیز) کام کر رہے ہیں جو بنیادی سطح پر صحت کی دیکھ بھال کی خدمات فراہم کرتے ہیں، آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا کو دنیا کی سب سے بڑے صحت کے بیمے سے متعلق بڑی اسکیم کے طور پرجانا جاتا ہے،کو-ون پلیٹ فارم۔ ، پردھان منتری - آیوشمان بھارت ہیلتھ انفراسٹرکچر مشن (پی ایم –اے بھی ایچ آئی ایم)، آیوشمان بھارت ڈیجیٹل مشن (اےبی ڈی ایم)بھارت کی بروقت فائدہ اٹھانے والی ڈیجیٹل ٹکنالوجی کی مثالیں ہیں تاکہ ملک میں سبھی تک صحت کی تمام تردیکھ بھال سے متعلق خدمات کی دور دور تک رسائی کو ممکن بنایا گیا ہےاور اس سے بہت سے ملکوں کو ترغیب اور سبق حاصل ہوا ہے۔
انہوں نے اس سلسلے میں وضاحت بھی پیش کی کہ ایم بی بی ایس اور پی جی کے لیے میڈیکل کالجوں کی سیٹوں میں بالترتیب 95 فیصد اور 110فیصدکا اضافہ دیکھا گیا ہے اوراس کے لئے 175 میڈیکل کالج قائم ہوئے ہیں جس سے بھارت کی تعلیم اور تحقیق کی صلاحیتوں کو مزید تقویت حاصل ہوگی ۔
ڈاکٹر پوار نے مزیداس بات پر روشنی ڈالی کہ جن اوشدھی اسٹورز جنرک دوائیں فراہم کرتے ہیں اور سستی ادویات اور علاج کے لیے قابل اعتماد امپلانٹس (اے ایم آر آئی ٹی ) فارمیسی اسٹور قائم کیے گئے ہیں تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جاسکے کہ عوام کوانتہائی سستے داموں پر فراہم کی جانے والی دوائیں باآسانی دستیاب ہو۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ صحت کے پروگراموں اور اقدامات کی تکمیل اور صحت کی دیکھ بھال کے مطلوبہ اہداف کو حاصل کرنے کے لیے، صحت کی دیکھ بھال کرنے والے پیشہ ور افراد کی استعداد کار میں اضافہ ایک افرادی قوت کی تعمیر میں سب سے اہم ہے جو صحت کی دیکھ بھال کے لیے ایک احتیاطی اور فعال نقطہ نظر کو اپناتا ہے تاکہ نقصان اور غلطیوں سے ہر قیمت پر بچا جاسکے۔
انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ مذکورہ بالا تمام اقدامات اپنے اپنے طریقے سے مریضوں کی حفاظت میں معاون ہیں۔اس کے علاوہ، ہماری ثقافت اور روایات بھی مریضوں کی حفاظت کی عکاسی کرتی ہیں اور اسے فروغ دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر، ’نمستے‘ کا ہمارا روایتی سلام جس نے وبائی امراض کے دوران بہت زیادہ اہمیت حاصل کی اور اسے بہت سے ممالک نے دوسروں کو سلام کرنے کے طریقے کے طور پر اپنایا لیکن ساتھ ہی ساتھ کسی کی حفاظت کو بھی یقینی بنایا۔ ڈاکٹر پوار نے ہمارے موٹے اناج پر مبنی روایتی کھانوں کی طرف بھی اشارہ کیا،جسے ’شری انا‘ بھی کہا جاتا ہے جو کہ غذائیت سے بھرپور ہیں اور ملک بھر میں باآسانی دستیاب ہیں۔ وزیر مملکت نے اپنی تقریر کا اختتام ’’آروگیہ پرمم بھاگیہم سوستیام سروارتسادھنم‘‘ کے ساتھ کیا جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ صحت سب سے اہم دولت ہے، اور کسی بھی کام کی بنیاد ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ہمیں اپنی قوم کے موروثی ورثے اور اثاثوں کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کی ذمہ داری اٹھانی چاہیے تاکہ تمام پہلوؤں سے مریضوں کی حفاظت کو مزید مستحکم کیا جا سکے۔
ایڈیشنل سکریٹری جناب لؤ اگروال، ڈبلیو ایچ اومیں بھارت کی نمائندہ ڈاکٹر رودریکو ایچ آفرین ، ڈبلیو ایچ اوپیٹنٹ سیفٹی فلیگ شپ یونٹ کی سربراہ ڈاکٹر نیلم ڈھینگرا ای ڈی این ایچ ایس آر سی کے میجر جنرل (پروفیسر) اتل کوتوال، ڈی ڈی جی اور ایڈشنل ڈائریکٹر ای ایم آر کے ڈاکٹر ایل سواستی چرن اس موقع پر موجود مختلف ریاستی عہدیداروں اور معززین کے میں شامل تھے۔
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ش ح ۔ ش م ۔ م ش
U. No.1858
| Urdu |
1,899,992 | AllFebruary2023 |
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री भारती प्रवीण पवार यांच्या हस्ते भारतातील रुग्ण सुरक्षेला गती देण्यासाठी राष्ट्रीय कार्यशाळेचे उद्घाटन
"भारताने नेहमीच रुग्णांच्या सुरक्षिततेचे महत्त्व ओळखले आहे आणि सार्वजनिक आरोग्य बाब मानून ती सोडविण्‍यासाठी प्राधान्य दिले आहे"
दर्जेदार आरोग्य सेवा प्रदान करण्यासाठी रुग्णांची काळजी ही अत्यावश्यक गोष्ट : डॉ. भारती प्रवीण पवार
"ग्लोबल पेशंट सेफ्टी ॲक्शन प्लॅन 2021-2030’’वर स्वाक्षरी करणारा भारत अग्रगण्य देशांपैकी एक होता"
नवी दिल्ली, 16 फेब्रुवारी, 2023
“भारताने नेहमीच रुग्णांच्या सुरक्षिततेचे महत्त्व ओळखले आहे आणि सार्वजनिक आरोग्य बाब म्हणून त्याला प्राधान्य दिले आहे. ” असे प्रतिपादन आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार यांनी जागतिक आरोग्य संघटनेच्या सहकार्याने भारतात रुग्ण सुरक्षेला गती देण्यासाठी राष्ट्रीय कार्यशाळेच्या उद्घाटन सत्राला मार्गदर्शन करताना केले. कार्यशाळेमध्‍ये राज्ये आणि विविध भागधारक विभागांना राष्ट्रीय रुग्ण सुरक्षा अंमलबजावणी आराखडा , तसेच रुग्णांच्या सुरक्षेसाठी आरोग्य सेवा व्यावसायिकांची क्षमता वाढवणे आणि रुग्णांच्या सुरक्षेसाठी त्रैमासिक राज्य कृती योजना विकसित करण्यासाठी चौकट तयार करण्यासाठी त्यांच्या भूमिकेबद्दल संवेदनशील बनविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
डॉ. पवार यांनी या कार्यशाळेच्या आयोजनाबद्दल सर्व भागधारकांचे अभिनंदन केले आणि नमूद केले की, 2002 मध्ये जागतिक आरोग्य संघटनेच्या सदस्य राष्ट्रांनी रुग्णांच्या सुरक्षिततेबाबत जागतिक आरोग्य महासभेच्या ठरावावर सहमती दर्शवली आणि ‘ जागतिक रुग्ण सुरक्षा कृती योजना 2021-2030 ‘ वर स्वाक्षरी करणारा भारत हा अग्रगण्य देश होता.
रुग्णांची सुरक्षा मजबूत करण्याच्या उद्देशाने, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या विविध रणनीती आणि कार्यक्रमांचा समन्वय साधण्यासाठी राष्ट्रीय रुग्ण सुरक्षा अंमलबजावणी आराखडा (एनपीएसआयएफ) 2018 मध्ये लागू करण्यात आला आहे.
राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी यावर भर दिला की, दर्जेदार आरोग्यसेवा सुनिश्चित करण्यासाठी रुग्णांची सुरक्षा ही अत्यावश्यक बाब आहे आणि आपल्या राष्ट्राने हाती घेतलेले उपक्रम आणि नवकल्पनांनी त्या दिशेने मोठ्या प्रमाणावर प्रगती केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाचे कौतुक करताना डॉ. पवार म्हणाले की, “भारताने महत्त्वाच्या अडथळ्यांना आणि धोक्यांना तोंड देत, देशाच्या सर्वात दूर आणि दुर्गम भागात आरोग्य सेवा पोहोचवण्याच्या कार्यात अभूतपूर्व प्रगती केली आहे”.
S.Kulkarni/S.Bedekar/P.Malandkar
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केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती प्रवीन पवार ने भारत में रोगी सुरक्षा में तेजी लाने पर राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया
"भारत ने हमेशा रोगी सुरक्षा के महत्व को पहचाना है और इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य के मुद्दे के रूप में प्राथमिकता दी है"
गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में रोगी की देखभाल एक अनिवार्य आयाम है: डॉ. भारती प्रवीन पवार
"भारत वैश्विक रोगी सुरक्षा कार्य योजना 2021-2030 पर हस्ताक्षर करने वाले अग्रणी देशों में से एक था"
"भारत ने हमेशा रोगी सुरक्षा के महत्व को पहचाना है और इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य के मुद्दे के रूप में प्राथमिकता दी है।" यह बात स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉ. भारती प्रवीन पवार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से भारत में रोगी सुरक्षा में तेजी लाने पर राष्ट्रीय कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कही। कार्यशाला के दौरान राज्यों और विभिन्न स्टेकहोल्डर्स विभागों को राष्ट्रीय रोगी सुरक्षा कार्यान्वयन ढांचे के कार्यान्वयन में उनकी भूमिका के साथ-साथ रोगी सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों की क्षमता निर्माण में वृद्धि करने और रोगी सुरक्षा पर त्रैमासिक राज्य कार्य योजना विकसित करने के लिए रूपरेखा तैयार करने का प्रयास किया गया। .
डॉ. पवार ने इस कार्यशाला की शुरुआत पर सभी हितधारकों को बधाई दी और यह भी बताया कि 2002 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य राज्य रोगी सुरक्षा पर विश्व स्वास्थ्य सभा के प्रस्ताव पर सहमत हुए थे और भारत वैश्विक रोगी सुरक्षा कार्य योजना 2021-2030 पर हस्ताक्षर करने वाले अग्रणी देशों में से एक था।
रोगी सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से, राष्ट्रीय रोगी सुरक्षा कार्यान्वयन फ्रेमवर्क (एनपीएसआईएफ) को 2018 में लागू किया गया था। इसका मकसद स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की विभिन्न रणनीतियों और कार्यक्रमों जैसे कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नैदानिक स्थापना अधिनियम, एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन (एईएफआई), फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम, हेमोविजिलेंस को एक व्यापक नीति ढांचे के तहत सिंक्रनाइज़ करना था। इससे इन कार्यक्रमों तक लोगों की पहुंच बढ़ी है और प्रभाव भी बढ़ा है।
राज्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने के लिए रोगी सुरक्षा अनिवार्य आयाम है, और हमारे राष्ट्र की तरफ से की गई पहल और नवाचारों ने उस दिशा में अत्यधिक प्रगति को चिह्नित किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए डॉ. पवार ने कहा कि "भारत ने महत्वपूर्ण बाधाओं और खतरों का मुकाबला करते हुए, देश के अंदरूनी क्षेत्रों और दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में अभूतपूर्व प्रगति की है"। जमीनी स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाले देश में 157,127 से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (एबी-एचडब्ल्यूसी) हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना, को-विन प्लेटफॉर्म के रूप में मान्यता प्राप्त है। प्रधानमंत्री - आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन (पीएम-एबीएचआईएम), आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) देश में सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की दूर-दूर तक पहुंच को सक्षम करने के लिए समय पर लीवरेज्ड डिजिटल तकनीक के उदाहरण हैं। इनसे कई देशों को प्रेरणा और सीख मिली है। उन्होंने विस्तार से बताया कि 175 मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के साथ एमबीबीएस और पीजी के लिए मेडिकल कॉलेजों की सीटों में क्रमशः 95% और 110% की वृद्धि देखी गई है, जो भारत की शिक्षा और अनुसंधान क्षमताओं को और बढ़ाएगी।
डॉ. पवार ने बताया कि जन औषधि स्टोर जेनेरिक दवाएं देते हैं और अफोर्डेबल मेडिसिन्स एंड रिलायबल इम्प्लांट्स फॉर ट्रीटमेंट यानी अमृत फार्मेसी स्टोर्स की स्थापना यह सुनिश्चित करने के लिए की गई थी कि जनता अत्यधिक रियायती दरों पर आसानी से दवाएं खरीद सके। उन्होंने जोर देकर कहा कि स्वास्थ्य कार्यक्रमों और पहलों के पूरक के लिए और स्वास्थ्य लक्ष्यों को हासिल करने के लिए स्वास्थ्य पेशेवरों की क्षमता निर्माण एक ऐसे कार्यबल के निर्माण में सर्वोपरि है जो स्वास्थ्य देखभाल के लिए एक निवारक और सक्रिय दृष्टिकोण को आत्मसात करता है और हर कीमत पर गलतियों से बचा जाता है।
डॉ. पवार ने दोहराया कि उपरोक्त सभी पहलें अपने तरीके से रोगी सुरक्षा में योगदान करती हैं। "इसके अतिरिक्त, हमारी संस्कृति और परंपराएं भी रोगी सुरक्षा को दर्शाती हैं और बढ़ावा देती हैं। उदाहरण के लिए, 'नमस्ते' का हमारा पारंपरिक अभिवादन, जिसे महामारी के दौरान अत्यधिक महत्व मिला और कई देशों द्वारा दूसरों को बधाई देने के तरीके के रूप में अपनाया गया, लेकिन साथ ही साथ किसी की सुरक्षा भी सुनिश्चित की गई। उन्होंने हमारे पारंपरिक भोजन, बाजरा, जिसे 'श्री अन्न' के नाम से भी जाना जाता है, की ओर इशारा किया, जो पोषण से भरपूर है और पूरे देश में आसानी से उपलब्ध है। राज्यमंत्री ने अपने भाषण का समापन "आरोग्य परमं भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वार्थसाधनम" के साथ किया, जो दर्शाता है कि स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण धन है, और किसी भी कार्य को करने की नींव है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हमें सभी आयामों में रोगी सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए अपने राष्ट्र में निहित विरासत और संपत्ति के बारे में जागरूकता पैदा करने का मंत्र लेना चाहिए।
इस अवसर पर अपर सचिव श्री लव अग्रवाल, भारत में डब्ल्यूएचओ के प्रतिनिधि डॉ. रोडेरिको एच ओफ्रिन, यूनिट हेड, डब्ल्यूएचओ पेशेंट सेफ्टी फ्लैगशिप डॉ. नीलम ढींगरा, ईडी एनएचएसआरसी मेजर जनरल (प्रो.) अतुल कोतवाल, एडिशनल डीडीजी एंड डायरेक्टर ईएमआर डॉ. एल. स्वास्तिचरण और विभिन्न राज्य अधिकारी और गणमान्य लोग उपस्थित रहे।
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एमजी/एएम/वीएस/एजे
| Hindi |
1,899,855 | AllFebruary2023 |
Union Health Minister, Dr Mansukh Mandaviya hails the “eSanjeevani” landmark milestone of providing telemedicine services to more than 10 Crore patients
Over 57% of Sanjeevani beneficiaries are women; around 12% beneficiaries are senior citizens: Dr Mansukh Mandaviya
More than 1,15,234 Health & Wellness Centres operational as spokes in the country
More than 5 lakh patients provided teleconsultation services in a day
Within next two weeks, eSanjeevani 2.0 will be rolled out across all States and Union Territories
“eSanjeevani is a revolution in the health sector of the country. India has crossed a landmark milestone in its eHealth journey. The Government of India’s national telemedicine platform – eSanjeevani- registered another landmark by providing teleconsultation services to 10 crore beneficiaries.” This was stated by Dr. Mansukh Mandaviya, Union Minister of Health and Family Welfare, here today.
Further appreciating the healthcare services being provided through the digital platform of tele-consultation, Dr Mandaviya noted that 100.11 million patients were served at 115,234 Health & Wellness Centres (as spokes) through 15,731 hubs and 1,152 online OPDs populated with 229,057 medical specialists and super-specialists trained in telemedicine. eSanjeevani has been augmented further to support over 1 million consultations in a day, so far, the platform has peaked to serve 5,10,702 patients in a day.
In a tweet posted today, the Union Minister stated-
देश के नागरिकों को घर बैठे एक्सपर्ट डॉक्टर की सलाह उपलब्ध करवाते हुए, देश ने आज 10 करोड़ 'ई-संजीवनी टेली-कंसल्टेशन' का लक्ष्य हासिल कर लिया है। PM
@NarendraModi जी के नेतृत्व में देश डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टिम में निरंतर मज़बूत हो रहा है।
“eSanjeevani - the National Telemedicine Service of India is the world’s largest telemedicine implementation in the primary healthcare. eSanjeevani has shown as a blessing especially to people in rural areas where it was harder to access care. It has since found much wider application across the health spectrum and has transformed primary healthcare services in our country. It can be safely assumed that through ICT, eSanjeevani has democratised healthcare. It is reassuring to note that over 57% of the beneficiaries of eSanjeevani are women and around 12% beneficiaries are senior citizens. This platform also goes to reflect that the platform is finding its reach in the more vulnerable sections of the population where its effect is fetches maximum impact. This speaks volumes about the telemedicine platform and the extent to which it has reinvented itself over time to meet the growing demands of healthcare in India”, he added.
Graph showing eSanjeevani Consultations
Leading 10 States in terms of adoption of eSanjeevani are Andhra Pradesh (31701735), Tamil Nadu (12374281), West Bengal (12311019), Karnataka (11293228), Uttar Pradesh (5498907), Maharashtra (4780259), Telangana (4591028), Madhya Pradesh (4015879), Bihar (3220415) and Gujarat (2988201) (State wise and UT wise table given at the end).
The cloud-based eSanjeevani platform was introduced in two modes:
eSanjeevaniAB-HWC (a provider-to-provider telemedicine platform): an assisted telemedicine system that connects patients through health workers and medical officers in Health & Wellness Centres to the doctors and specialists in hubs established in secondary/tertiary level health facilities or medical colleges. This variant is based on a Hub-and-Spoke model.
eSanjeevaniOPD (a patient to provider telemedicine platform): it empowers citizens to access outpatient services in the confines of their homes through smartphones of laptops etc.
Aligned with Hon’ble Prime Minister Narendra Modi’s vision of Digital India where quality healthcare percolates right up to the remotest regions powered by e-Healthcare, eSanjeevani was launched in November 2019. As a cornerstone of Ayushman Bharat Scheme – world’s largest health insurance to achieve Universal Health Coverage, eSanjeevani is testimony to the fact that digital health has come of age in India. eSanjeevani has digitally brought healthcare services to the masses in rural areas and remote communities. This first-of-its-kind, government owned telemedicine platform that has brought a colossal populace (doctors as well as patients) in the fold of the digital health ecosystem by providing free of cost consultations to one and all. The initiative has enabled digitalisation of health information, which can aid policymakers to come up with effective and timely health policies.
Soon after COVID 19 touched Indian shores and the release of telemedicine practice guidelines by Govt. of India, eSanjeevani was the only hope for millions of citizens in the country to access doctors and medical specialists for non-COVID 19 and COVID 19 medical conditions safely from within the confines of their homes. Going beyond the call of their duty and to serve the country, closely working with the team at the Union Health Ministry, eSanjeevani’s patient to doctor variant was rapidly developed and rolled out by the pioneers of telemedicine in Mohali branch of Centre for Development of Advanced Computing while working from home during the first National lockdown in March 2020. Indigenously developed, eSanjeevani technology has brought in a significant shift in the sphere of health informatics by enabling the digitalisation of health information. Apart from the direct benefit of being able to facilitate care on demand, and leveraging the potential of information technology, eSanjeevani successfully overcomes the challenges of geography, accessibility, cost and distance to provide equitable and quality care to populations across India. eSanjeevani has proved to be a yardstick for swift capacity building as well as utilising digital technology to strengthen healthcare. eSanjeevani is also shaping into the harbinger of Ayushman Bharat Digital Mission that aims to, develop the backbone necessary to support the integrated digital health infrastructure of the country. The success of this initiative is analogous with the impact and success of Digital India Mission.
After tapping the potential of teleconsultations to the fullest, the Union Health Ministry is all set to add the logical next dimension of telediagnosis in the new avatar of eSanjeevani. This entails seamless integration of a vast spectrum Point of Care Diagnostic devices (PoCDs), also known as near patient testing. PoCDs provide results of various clinical tests including physiological parameters within minutes of taking a test there by facilitating rapid diagnosis and quick decisions.
eSanjeevani 2.0 will enhance the telemedicine experience further with a plethora of new features both in terms of technology as well as innovation. The architecture is now more secure whilst being scalable to undertake additional demands.
Table (eSanjeevani Consultations – States & UTs breakup)
eSanjeevani Consultations
Sl. No.
16.02.2023
TOTAL
(HWC & OPD)
eSanjeevani AB_HWC
eSanjeevani OPD
INDIA
10,01,17,675
9,04,18,022
96,99,653
1
ANDHRA PRADESH
31701735
31668610
33125
2
TAMIL NADU
12374281
10627311
1746970
3
WEST BENGAL
12311019
12300222
10797
4
KARNATAKA
11293228
8171744
3121484
5
UTTAR PRADESH
5498907
3719931
1778976
6
MAHARASHTRA
4780259
4582456
197803
7
TELANGANA
4591028
4572269
18759
8
MADHYA PRADESH
4015879
4009244
6635
9
BIHAR
3220415
3154283
66132
10
GUJARAT
2988201
2030465
957736
11
ASSAM
1066556
1036412
30144
12
CHHATTISGARH
934758
933651
1107
13
UTTARAKHAND
910672
163045
747627
14
ODISHA
710516
710139
377
15
RAJASTHAN
682518
579341
103177
16
KERALA
654574
178141
476433
17
JHARKHAND
644597
631929
12668
18
JAMMU & KASHMIR
382588
239305
143283
19
PUNJAB
360455
356204
4251
20
HARYANA
359580
189717
169863
21
HIMACHAL PRADESH
286097
280910
5187
22
MEGHALAYA
75538
75524
14
23
DNH & DD
74162
74099
63
24
CHANDIGARH
47131
33922
13209
25
MANIPUR
44024
35311
8713
26
DELHI
43669
0
43669
27
LADAKH
24428
24350
78
28
SIKKIM
16876
16861
15
29
TRIPURA
16252
16097
155
30
MIZORAM
4615
4424
191
31
PUDUCHERRY
932
888
44
32
ARUNACHAL PRADESH
825
260
565
33
LAKSHADWEEP
532
532
0
34
GOA
387
70
317
35
ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS
249
176
73
36
NAGALAND
192
179
13
****
MV
HFW/10 cr- eSanjeevani/16th February 2023/2
| English |
1,900,001 | AllFebruary2023 |
10 కోట్లకు పైగా రోగులకు టెలిమెడిసిన్ సేవలను అందించడంలో "ఈ సంజీవని" మైలురాయి పురోగతిని ప్రశంసించిన కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి డాక్టర్ మన్సుఖ్ మాండవీయ
సంజీవని లబ్ధిదారుల్లో 57 శాతం మంది మహిళలే. లబ్ధిదారుల్లో మరో 12 శాతం మంది సీనియర్ సిటిజన్లు: డాక్టర్ మన్సుఖ్ మాండవీయ
దేశవ్యాప్తంగా 1,15,234 హెల్త్ అండ్ వెల్ నెస్ సెంటర్లు పనిచేస్తున్నాయి.
ఒక్కరోజే 5 లక్షల మందికి పైగా టెలీ కన్సల్టేషన్ సేవలు
మరో రెండు వారాల్లో అన్ని రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లో అందుబాటులోకి రానున్న ఈ-సంజీవని 2.0
‘‘ఈ సంజీవని దేశ ఆరోగ్య రంగంలో ఒక విప్లవం. భారత్ తన ఈహెల్త్ ప్రయాణంలో ఒక మైలురాయిని దాటింది.
10 కోట్ల మంది లబ్ధిదారులకు టెలీ కన్సల్టేషన్ సేవలను అందించడం ద్వారా భారత ప్రభుత్వ జాతీయ టెలీమెడిసిన్ ప్లాట్ఫామ్ - ఈ సంజీవని మరో మైలురాయిని నమోదు చేసింది.‘‘ కేంద్ర ఆరోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి డాక్టర్ మన్సుఖ్ మాండవీయ ఈ విషయం వెల్లడించారు.
టెలీ కన్సల్టేషన్ డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా అందిస్తున్న ఆరోగ్య సేవలను మరింత ప్రశంసించిన డాక్టర్ మాండవీయ, 15,731 హబ్ ల ద్వారా 115,234 హెల్త్ అండ్ వెల్నెస్ సెంటర్లలో 100.11 మిలియన్ల రోగులకు సేవలు అందించామని, టెలీమెడిసిన్ లో శిక్షణ పొందిన 2,29,057 మంది వైద్య నిపుణులు , సూపర్-స్పెషలిస్టులతో నిండిన 1,152 ఆన్లైన్ ఓపిడిలు ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు. ఒక రోజులో 1 మిలియన్ కంటే ఎక్కువ సంప్రదింపులకు మద్దతు ఇవ్వడానికి ఈ సంజీవనిని మరింత పెంచారు, ఇప్పటివరకు, ఈ ప్లాట్ఫామ్ ఒక రోజులో 5,10,702 రోగులకు సేవలందించే స్థాయికి చేరుకుంది.
ఈ రోజు పోస్ట్ చేసిన ట్వీట్ లో
కేంద్ర మంత్రి ఇలా పేర్కొన్నారు.
దేశ పౌరులకు వారి ఇళ్ల వద్దనే నిపుణులైన వైద్యుల సలహాలు అందించడం ద్వారా నేడు 10 కోట్ల 'ఈ సంజీవని టెలీ కన్సల్టేషన్' లక్ష్యాన్ని సాధించింది:ప్రధాన మంత్రి
@NarendraModi జీ నాయకత్వంలో, దేశం డిజిటల్ ఆరోగ్య పర్యావరణ వ్యవస్థలో నిరంతరం బలోపేతం అవుతోంది.
"ఈ సంజీవని - నేషనల్ టెలిమెడిసిన్ సర్వీస్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రాధమిక ఆరోగ్య సంరక్షణలో ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద టెలిమెడిసిన్ అమలు వ్యవస్థ. ముఖ్యంగా వైద్యం పొందడం కష్టంగా ఉన్న గ్రామీణ ప్రాంతాల ప్రజలకు ఈ సంజీవని ఒక వరంగా రుజువైంది. అప్పటి నుండి ఇది ఆరోగ్య స్పెక్ట్రమ్ అంతటా మరింత విస్తృతమైన అనువర్తనాన్ని కనుగొంది. దేశంలో ప్రాథమిక ఆరోగ్య సేవలను మార్చింది. ఐసిటి ద్వారా, ఈ సంజీవని ఆరోగ్య సంరక్షణను ప్రజాస్వామ్యీకరించిందని సురక్షితంగా భావించవచ్చు. ఈ-సంజీవని లబ్ధిదారుల్లో 57 శాతం మంది మహిళలు, 12 శాతం మంది సీనియర్ సిటిజన్లు ఉండటం భరోసానిచ్చే అంశం. ‘‘ఈ ప్లాట్ఫామ్ జనాభాలోని మరింత బలహీనమైన వర్గాలపై తన ప్రభావం చూపుతున్నట్టు కూడా రుజువైంది. ఇది టెలిమెడిసిన్ ప్లాట్ఫామ్ గురించి ,భారతదేశంలో పెరుగుతున్న ఆరోగ్య సంరక్షణ డిమాండ్లను తీర్చడానికి కాలక్రమేణా తనను తాను ఎంతవరకు పునరుద్ధరించుకుందో తెలియజేస్తుంది" అని ఆయన అన్నారు.
ఇ-సంజీవని సంప్రదింపులను గ్రాఫ్ ద్వారా చూడవచ్చు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ (31701735), తమిళనాడు (12374281), పశ్చిమ బెంగాల్ (12311019), కర్ణాటక (11293228), ఉత్తరప్రదేశ్ (5498907), మహారాష్ట్ర (4780259), తెలంగాణ (4591028), మధ్యప్రదేశ్ (4015879), బీహార్ (3220415), గుజరాత్ (2988201) (రాష్ట్రాల వారీగా, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల వారీగా పట్టిక) ఈ సంజీవనిని స్వీకరించడంలో అగ్రస్థానంలో ఉన్నాయి.
క్లౌడ్ ఆధారిత ఈ-సంజీవని ప్లాట్ఫామ్ ను రెండు మోడ్ లలో ప్రవేశపెట్టారు.
ఇ సంజీవని ఎబి-హెచ్ డబ్ల్యుసి (ప్రొవైడర్-టు-ప్రొవైడర్ టెలిమెడిసిన్ ప్లాట్ ఫామ్): హెల్త్ అండ్ వెల్ నెస్ సెంటర్లలో ఆరోగ్య కార్యకర్తలు ,వైద్య అధికారుల ద్వారా రోగులను ద్వితీయ / తృతీయ స్థాయి ఆరోగ్య సౌకర్యాలు లేదా వైద్య కళాశాలలలో ఏర్పాటు చేసిన హబ్ లలోని వైద్యులు ,నిపుణులతో అనుసంధానించే సహాయక టెలిమెడిసిన్ వ్యవస్థ. ఈ వేరియంట్ హబ్ అండ్ స్పోక్ మోడల్ ఆధారంగా రూపొందించబడింది.
ఈ సంజీవనిఓపీడీ (పేషెంట్ టు ప్రొవైడర్ టెలిమెడిసిన్ ప్లాట్ఫామ్): స్మార్ట్ ఫోన్లు, లాప్ టాప్ ల ద్వారా పౌరులు తమ ఇళ్ల నుంచి ఔట్ పేషెంట్ సేవలను పొందడానికి ఇది అవకాశం ఇస్తుంది.
గౌరవ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ డిజిటల్ ఇండియా దార్శనికతకు అనుగుణంగా, ఇ-హెల్త్కేర్ ద్వారా మారుమూల ప్రాంతాలకు నాణ్యమైన ఆరోగ్య సంరక్షణ అందించే ఈ సంజీవనిని 2019 నవంబర్ లో ప్రారంభించారు. ఆయుష్మాన్ భారత్ పథకానికి మూలస్తంభంగా - సార్వత్రిక ఆరోగ్య కవరేజీని సాధించడానికి ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఆరోగ్య భీమాగా, భారతదేశంలో డిజిటల్ ఆరోగ్య శకం ఆరంభం అయిందనే వాస్తవానికి ఈ సంజీవని సజీవ నిదర్శనం. గ్రామీణ ప్రాంతాలు, మారుమూల ప్రాంతాల్లోని ప్రజలకు ఆరోగ్య సేవలను ఈ సంజీవని డిజిటల్ రూపంలో తీసుకువచ్చింది. ఇంతకుముందు ఎక్కడాలేని మొట్ట మొదటిదయిన ప్రభుత్వ యాజమాన్యంలోని టెలిమెడిసిన్ ప్లాట్ఫామ్.అందరికీ ఉచితంగా కన్సల్టేషన్లు అందించడం ద్వారా భారీ జనాభాను (వైద్యులు, రోగులను) డిజిటల్ హెల్త్ ఎకోసిస్టమ్ పరిధిలోకి తీసుకొచ్చింది. ఈ చొరవ ఆరోగ్య సమాచారాన్ని డిజిటలైజేషన్ చేయడానికి వీలు కల్పించింది, ఇది విధాన నిర్ణేతలకు సమర్థవంతమైన , సకాలంలో ఆరోగ్య విధానాలను తీసుకురావడానికి సహాయపడుతుంది.
కోవిడ్ 19 భారత తీరాలను తాకిన వెంటనే భారత ప్రభుత్వం టెలిమెడిసిన్ ఆచరణ మార్గదర్శకాలను విడుదల చేసిన వెంటనే, దేశంలోని మిలియన్ల మంది పౌరులకు నాన్ కోవిడ్ 19, కోవిడ్ 19 వైద్య పరిస్థితుల కోసం వైద్యులు , వైద్య నిపుణుల సలహాలను తమ ఇళ్ళ నుంచే పొందడానికి ఈ సంజీవని ఏకైక ఆశ గా మారింది. 2020 మార్చిలో మొదటి జాతీయ లాక్ డౌన్ సమయంలో ఇంటి నుండి పనిచేస్తూ, కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖలోని బృందంతో కలిసి పనిచేస్తూ, ఈ సంజీవని పేషెంట్ టు డాక్టర్ వేరియంట్ ను సెంటర్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్డ్ కంప్యూటింగ్ మొహాలీ శాఖలో టెలిమెడిసిన్ మార్గదర్శకులు వేగంగా అభివృద్ధి చేసి విడుదల చేశారు. దేశీయంగా అభివృద్ధి చేసిన ఈ సంజీవని టెక్నాలజీ ఆరోగ్య సమాచారాన్ని డిజిటలైజేషన్ చేయడం ద్వారా హెల్త్ ఇన్ఫర్మేటిక్స్ రంగంలో గణనీయమైన మార్పును తీసుకువచ్చింది. డిమాండ్ పై సంరక్షణను సులభతరం చేయడం, సమాచార సాంకేతిక పరిజ్ఞానం సామర్థ్యాన్ని ఉపయోగించుకోవడం ప్రత్యక్ష ప్రయోజనంతో పాటు, భారతదేశం అంతటా జనాభాకు సమానమైన, నాణ్యమైన సంరక్షణను అందించడానికి భౌగోళిక, ప్రాప్యత, ఖర్చు దూరం వంటి సవాళ్లను ఈ సంజీవని విజయవంతంగా అధిగమిస్తుంది. ఆరోగ్య సంరక్షణను బలోపేతం చేయడానికి డిజిటల్ సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించుకోవడంతో పాటు వేగవంతమైన సామర్థ్యాన్ని పెంపొందించడానికి ఈ సంజీవని ఒక కొలమానంగా నిరూపించబడింది.
దేశంలో ఇంటిగ్రేటెడ్ డిజిటల్ హెల్త్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కు మద్దతు ఇవ్వడానికి అవసరమైన పునాదిని అభివృద్ధి చేయడమే లక్ష్యంగా ఆయుష్మాన్ భారత్ డిజిటల్ మిషన్ కు ఈ సంజీవని శ్రీకారం చుడుతోంది. ఈ కార్యక్రమం విజయం డిజిటల్ ఇండియా మిషన్ ప్రభావం, విజయానికి సమానంగా ఉంటుంది.
టెలీ కన్సల్టేషన్ ల సామర్థ్యాన్ని పూర్తిస్థాయిలో అందిపుచ్చుకున్న కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ ఈ సంజీవని కొత్త రూపం లో టెలిడయాగ్నోసిస్ తార్కిక తదుపరి కోణాన్ని జోడించడానికి సిద్ధంగా ఉంది. నియర్ పేషెంట్ టెస్టింగ్ అని కూడా పిలువబడే విస్తారమైన స్పెక్ట్రమ్ పాయింట్ ఆఫ్ కేర్ డయాగ్నోస్టిక్ పరికరాల (పిఒసిడి) అంతరాయం లేని ఏకీకరణ దీనికి అవసరం. వేగవంతమైన రోగ నిర్ధారణ , శీఘ్ర నిర్ణయాలను సులభతరం చేయడం ద్వారా పిఒసిడిలు అక్కడ పరీక్ష తీసుకున్న నిమిషాల్లో శారీరక
ప్రామాణీకాలతో సహా వివిధ క్లినికల్ పరీక్షల ఫలితాలను అందిస్తాయి.
టెక్నాలజీ పరంగా, ఇన్నోవేషన్ పరంగా కొత్త ఫీచర్లతో టెలిమెడిసిన్ అనుభవాన్ని ఈ సంజీవని 2.0 మరింత మెరుగుపరుస్తుంది. ఆర్కిటెక్చర్ ఇప్పుడు మరింత సురక్షితంగా ఉంది, అదే సమయంలో అదనపు డిమాండ్లను చేపట్టడానికి కొలవదగినది.
పట్టిక (ఈ సంజీవని సంప్రదింపులు - రాష్ట్రాలు /కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలవారీగా)
ఈ సంజీవని సంప్రదింపులు
వరస నెం.
16.02.2023
మొత్తం
(హెచ్ డబ్ల్యూ సి అండ్ ఒ పి డి)
ఇ సంజీవని
ఏ బి_హెచ్ డబ్ల్యూ సి
ఇ సంజీవని
ఒ పి డి
ఇండియా
10,01,17,675
9,04,18,022
96,99,653
1.
ఆంధ్రప్రదేశ్
31701735
31668610
33125
2.
తమిళనాడు
12374281
10627311
1746970
3.
పశ్చిమ బెంగాల్
12311019
12300222
10797
4.
కర్ణాటక
11293228
8171744
3121484
5.
ఉత్తరప్రదేశ్
5498907
3719931
1778976
6.
మహారాష్ట్ర
4780259
4582456
197803
7.
తెలంగాణ
4591028
4572269
18759
8.
మధ్యప్రదేశ్
4015879
4009244
6635
9.
బీహార్
3220415
3154283
66132
10.
గుజరాత్
2988201
2030465
957736
11.
అస్సాం
1066556
1036412
30144
12.
ఛత్తీస్ ఘడ్
934758
933651
1107
13.
ఉత్తరాఖండ్
910672
163045
747627
14..
ఒడిశా
710516
710139
377
15.
రాజస్థాన్
682518
579341
103177
16.
కేరళ
654574
178141
476433
17.
జార్ఖండ్
644597
631929
12668
18.
జమ్ము కాశ్మీర్
382588
356204
143283
19.
పంజాబ్
360455
356204
4251
20.
హర్యానా
359580
189717
169863
21.
హిమాచల్ ప్రదేశ్
286097
280910
5187
22.
మేఘాలయ
75538
75524
14
23.
డి ఎన్ హెచ్ అండ్ డి డి
74162
74099
63
***
| Telugu |
1,900,728 | AllFebruary2023 |
مرکزی وزیر صحت ڈاکٹرمنسکھ مانڈویہ نے 10 کروڑ سے زیادہ مریضوں کو ٹیلی میڈیسن خدمات فراہم کرانے کا شاندار سنگ میل حاصل کرنے پر ’ ای سنجیونی‘ کی ستائش کی
سنجیونی سے مستفید ہونے والوں میں 57 فیصد سے زیادہ خواتین ہیں اور تقریباً 12 فیصد مستفیدین بزرگ شہری ہیں: ڈاکٹر منسکھ مانڈویہ
ملک میں ترجمان کے طور پر 1,15,234 سے زیادہ صحت اور تندرستی کے مراکز کام کر رہے ہیں
ایک دن میں 5 لاکھ سے زیادہ مریضوں کو ٹیلی مشاورتی خدمات فراہم کی جاتی ہیں
آئندہ دو ہفتوں میں ای سنجیونی 2.0 کو تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں شروع کیا جائے گا
صحت اورخاندانی بہبود کے مرکزی وزیر ڈاکٹرمنسکھ مانڈویہ نے آج یہاں کہا کہ ’’ای سنجیونی ملک کے صحت کے شعبے میں ایک انقلاب ہے۔ ہندوستان نے اپنے ای ہیلتھ کے سفر میں ایک تاریخی سنگ میل کو عبور کیا ہے۔ حکومت ہند کے قومی ٹیلی میڈیسن پلیٹ فارم ’ای سنجیونی‘ نے 10 کروڑ مستفیدین کو ٹیلی مشاورتی خدمات فراہم کرکے ایک اور کارنامہ انجام دیاہے ۔
ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ذریعے ٹیلی مشاورت کی فراہم کی جانے والی صحت دیکھ بھال خدمات کی مزید تعریف کرتے ہوئے، ڈاکٹر مانڈویہ نےکہا کہ 115234 ہیلتھ اینڈ ویلنس سینٹرز میں (بطور ترجمان) 15,731 مراکز اور 1,152 آن لائن او پی ڈیز کے ذریعے 100.11 ملین مریضوں کو خدمات فراہم کی گئیں ،ان مراکز میں 229057 میڈیکل ماہرین اور سپراسپیشلسٹ خدمات فراہم کرارہے ہیں جو ٹیلی میڈیسن کے تربیت یافتہ ہیں ۔ ا ی سنجیونی میں مزید اضافہ کیا گیاہے تاکہ وہ روزانہ ایک ملین مشورے فراہم کراسکیں ، اب تک، پلیٹ فارم نے ایک دن میں زیادہ سے زیادہ 5,10,702 مریضوں کی خدمت کی ہے۔
آج پوسٹ کردہ ایک ٹویٹ میں، وزیر موصوف نے کہا:
’’ملک کے شہریوں کو گھر بیٹھے ماہر ڈاکٹروں کا مشورہ فراہم کراتےہوئے ملک نے آج 10 کروڑ ای سنجیونی ٹیلی مشورے کانشانہ حاصل کرلیا ہے ۔ وزیراعظمNarendraModi @جی کی قیادت میں ملک ڈیجیٹل ہیلتھ ایکو سسٹم میں مسلسل مضبوط ہورہاہے ۔‘‘
انہوں نے کہا کہ ’’ہندوستان کی ٹیلی میڈیسن خدمت ای سنجیونی بنیادی صحت کی دیکھ بھال میں قائم کی جانے والی دنیا کی سب سے بڑی ٹیلی میڈیسن ہے۔ ای سنجیونی نے خصوصی طور پر دیہی علاقوں میں لوگوں کو بہت فائدہ پہنچایاہے ،جہاں صحت دیکھ ریکھ تک رسائی بہت مشکل تھی۔ اس کے بعد سے صحت کے تمام شعبو ں میں اس کو وسیع پیمانے پرنافذ کیاگیا اور اسنے ہمارے ملک میں بنیادی صحت کی دیکھ بھال کی خدمات کی کایا پلٹ کردی ہے ۔ یہ بات پورےاعتماد کے ساتھ کہی جاسکتی ہے کہ آئی سی ٹی کے ذریعے ای سنجیوانی نے صحت کی دیکھ ر یکھ کو جمہوری شکل دی ہے۔ یہ دیکھ کرکافی اطمینان ہوتاہے کہ ای سنجیونی کے استفادہ کنندگان میں سے 57 فیصد سے زیادہ خواتین ہیں اور تقریباً 12فیصد استفادہ کنندگان بزرگ شہری ہیں۔ اس پلیٹ فارم سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ پلیٹ فارم آبادی کے زیادہ کمزور طبقوں تک پہنچ رہا ہے جہاں پر اسکا زیادہ اثر دکھائی دے رہا ہے۔ اس سے ٹیلی میڈیسن پلیٹ فارم کے بارے میں کافی کچھ معلومات حاصل ہو جاتی ہے اور ہندوستان میں صحت کی دیکھ ریکھ کی بڑھتی ہوئی مانگ کو پورا کرنےکے لئے اپنے قیام سے بعد کی مدت کے دوران اس پلیٹ فارم نے کس طرح اپنی تجدید کی ہے ، اس کابھی پتہ چلتا ہے ‘‘،
ای سنجیونی مشاورت کے کام کاج کو ظاہر کرنےوالاگراف
ای سنجیوانی کو اپنانے کے معاملے میں سرفہرست 10 ریاستوں میں آندھرا پردیش (31701735)، تمل ناڈو (12374281)، مغربی بنگال (12311019)، کرناٹک (11293228)، اتر پردیش (5498907)، مہاراشٹر (4780259)، تلنگانہ (94259) مدھیہ پردیش (4015879)، بہار (3220415) اور گجرات (2988201) شامل ہیں (ریاست وار اورمرکز کے زیر انتظام خطہ وار جدول آخر میں دیا گیا ہے)۔
کلاؤڈ سے چلنے والے ای سنجیونی پلیٹ فارم کو دو موڈس میں شروع کیا گیا تھا:
ای سنجیونی اے بی ۔ ایچ ڈبلیو سی (ایک فراہم کنندہ سے فراہم کنندہ ٹیلی میڈیسن پلیٹ فارم): ایک معاون ٹیلی میڈیسن کا نظام جو مریضوں کو ہیلتھ اینڈویلنس سنٹر میں صحت کے کارکنوں اور طبی افسران کے ذریعہ مریضوں کو ثانوی/ تیسری سطح پر قائم کئے گئے مراکز میں یا میڈیکل کالجوں میں ڈاکٹروں اور ماہرین سے جوڑتا ہے۔ یہ ویریئنٹ ہب اینڈ اسپوک ماڈل پر کام کرتےہیں ۔
ای سنجیورنی او پی ڈی (ایک مریض سے فراہم کنندہ ٹیلی میڈیسن پلیٹ فارم): یہ شہریوں کو اپنے گھروں میں رہتے ہوئے اسمارٹ فون اور لیپ ٹاپ وغیرہ سے بیرونی مریضوں کی خدمات تک رسائی کا اختیار دیتا ہے۔
یہ وزیر اعظم جناب نریندر مودی کے ڈیجیٹل انڈیا کے وژن کے بھی مطابق ہے جہاں معیاری صحت دیکھ ریکھ کی خدمات دور دراز علاقوں تک ای-ہیلتھ کیئر کے ذریعہ فراہم کرائی جاتی ہیں ۔اس پلیٹ فارم ای سنجیونی کو نومبر 2019 میں شروع کیا گیا تھا۔ یونیورسل ہیلتھ کوریج حاصل کرنے کے لئے دنیا کےسب سے بڑےہیلتھ انشورنس آیوشمان بھارت اسکیم کے ایک حصہ کے طور پر ای سنجیونی اس حقیقت کو بھی نمایاں کرتی ہے کہ ڈیجیٹل ہیلتھ اب ہندوستان میں عام ہوگئی ہے ۔ای سنجیونی نے صحت کی دیکھ بھال کی خدمات کو ڈیجیٹل طور پر دیہی علاقوں اور دور درازکے علاقوں میں رہنےوالے عوام تک پہنچایا ہے۔ اپنی نوعیت کے اس پہلے حکومت کی ملکیت والے ٹیلی میڈیسن پلیٹ فارم نے سبھی کو مفت مشورہ فراہم کراتے ہوئے ڈجیٹل ہیلتھ ایکوسسٹم کے دائرہ میں ایک بڑی آبادی (ڈاکٹروں کے ساتھ ساتھ مریضوں) کوشامل کیا ہے ۔ اس اقدام سے صحت سے متعلق معلومات کا ڈیجیٹلائزیشن ہوا ہے، جس سے پالیسی سازوں کو موثرطریقے سے اور بروقت صحت کی پالیسیاں تیار کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔
کووڈ 19 کے ہندوستانی ساحلوں کو چھونے اور حکومت کی طرف سے ٹیلی میڈیسن پریکٹس کے رہنما خطوط کے اجراء کے فوراً بعد ملک میں ای سنجیونی لاکھوں شہریوں کے لیے واحد امید تھی جس کے ذریعہ وہ اپنے گھروں میں رہتے ہوئے محفوظ طریقے سے غیر کووِڈ 19 اور کووڈ 19 طبی حالات کے لیے ڈاکٹروں اور طبی ماہرین تک رسائی حاصل کر سکتے تھے۔ اپنے فرض کی ادائیگی کے لئے اور ملک کی خدمت کرنے کے لیے، مرکزی وزارت صحت کی ٹیم کے ساتھ مل کر کام کرتے ہوئے، ای سنجیونی کے مریض سے ڈاکٹر تک کے پلیٹ فارم کو تیزی سے تیار کیا گیا اور سنٹر فار ڈیولپمنٹ آف ایڈوانسڈ کمپیوٹنگ کی موہالی برانچ میں ٹیلی میڈیسن کے علمبرداروں نے اسے مارچ 2020 میں پہلے قومی لاک ڈاؤن کے دوران گھر سے کام کرتے ہوئے اسے شروع کیا تھا ۔ ملک کے اندر تیار کی گئی ای سنجیونی ٹیکنالوجی سے صحت سے متعلق معلومات کی ڈیجیٹلائزیشن کوڈجیٹلائز کرتے ہوئے ہیلتھ انفارمیٹکس کے شعبے میں ایک اہم تبدیلی ا ٓئی ہے۔ مانگ پر صحت دیکھ ریکھ کی سہولت فراہم کرائے جانےکے براہراست فائدے کے علاوہ ای سنجیونی نے انفارمیشن ٹکنالوجی کی صلاحیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جغرافیائی رسائی، لاگت اور دوری سے متعلق چیلنجوں پر کامیابی سے قابو پا یا ہے اور ہندوستان بھر کی آبادیوں کو منصفانہ اور معیاری صحت کی دیکھ ریکھ کی خدمات فراہم کرائی ہے ۔تیزی رفتار صلاحیت سازی کے ساتھ ساتھ صحت دیکھ ریکھ کو مضبوط کرنے کے لیے ڈجیٹل ٹکنالوجی کو استعمال کرنے کے معاملے میں بھی ای سنجیونی ایک پیمانہ ثابت ہوئی ہے۔ ای سنجیونی آیوشمان بھارت ڈیجیٹل مشن کی بنیاد بھی تیار کر رہی ہے جس کا مقصد ملک کے مربوط ڈیجیٹل ہیلتھ انفراسٹرکچر کی مدد کے لئے ضروری سہاراتیار کرنا ہے۔ اس پہل کی کامیابی ڈیجیٹل انڈیا مشن کے اثرات اور کامیابی کے مترادف ہے۔
ٹیلی مشاورت کی صلاحیت کو مکمل طور پر استعمال کرنے کے بعد، مرکزی وزارت صحت ای سنجیونی کی نئی شکل میں ٹیلی تشخیص کی آئندہ منطقی جہت کا اضافہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ اس میں ایک وسیع اسپیکٹرم پوائنٹ آف کیئر ڈائیگنوسٹک ڈیوائسز (پی او سی ڈیز) کا بغیر کسی رکاوٹ کے انضمام شامل ہے، جسے مریض کے قریب ٹیسٹنگ بھی کہا جاتا ہے۔ پی او سی ڈیز تیزی سے تشخیص اور فوری فیصلوں کی سہولت فراہم کرتے ہوئے وہاں ٹیسٹ لینے کے چند منٹوں میں جسمانی پیرامیٹرز سمیت مختلف طبی ٹیسٹوں کے نتائج فراہم کرتے ہیں۔
ای سنجیونی 2.0 ٹکنالوجی کے ساتھ ساتھ اختراع کے لحاظ سے بھی نئی خصوصیات کے ساتھ ٹیلی میڈیسن کے تجربے کو مزید فروغ دے گی ۔ اس کا آرکیٹکچر اب اضافی مطالبات کو پورا کرنے کے لیے توسیع کئے جانے پر زیادہ محفوظ ہے۔
جدول (ای سنجیوانی مشاورت – ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کابریک ا پ)
ای سنجیونی مشاورت
نمبرشمار
16.02.2023
کل (ایچ ڈبلیو سی اور او پی ڈی)
ای سنجیونی
اے بی ۔ اےچ ڈبلیو سی
ای سنجیونی او پی ڈی
ہندوستان
10,01,17,675
9,04,18,022
96,99,653
1
آندھراپردیش
31701735
31668610
33125
2
تملناڈو
12374281
10627311
1746970
3
مغربی بنگال
12311019
12300222
10797
4
کرناٹک
11293228
8171744
3121484
5
اترپردیش
5498907
3719931
1778976
6
مہاراشٹر
4780259
4582456
197803
7
تلنگانہ
4591028
4572269
18759
8
مدھیہ پردیش
4015879
4009244
6635
9
بہار
3220415
3154283
66132
10
گجرات
2988201
2030465
957736
11
آسام
1066556
1036412
30144
12
چھتیس گڑھ
934758
933651
1107
13
اتراکھنڈ
910672
163045
747627
14
اڈیشہ
710516
710139
377
15
راجستھان
682518
579341
103177
16
کیرالہ
654574
178141
476433
17
جھارکھنڈ
644597
631929
12668
18
جموں و کشمیر
382588
239305
143283
19
پنجاب
360455
356204
4251
20
ہریانہ
359580
189717
169863
21
ہماچل پردیش
286097
280910
5187
22
میگھالیہ
75538
75524
14
23
دادر و نگرحویلی، دمن و دیو
74162
74099
63
24
چنڈی گڑھ
47131
33922
13209
25
منی پور
44024
35311
8713
26
دہلی
43669
0
43669
27
لداخ
24428
24350
78
28
سکم
16876
16861
15
29
تریپورہ
16252
16097
155
30
میزورم
4615
4424
191
31
پڈوچیری
932
888
44
32
اروناچل پردیش
825
260
565
33
لکدشیپ
532
532
0
34
گوا
387
70
317
35
انڈمان ونکوبار جزائر
249
176
73
36
ناگالینڈ
192
179
13
**********
ش ح۔ ا گ۔ ف ر
U. No.1852
| Urdu |
1,900,095 | AllFebruary2023 |
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, डॉ. मनसुख मांडविया ने 10 करोड़ से अधिक रोगियों को टेलीमेडिसिन सेवाएं प्रदान करने की उपलब्धि हासिल करने के लिए "ई-संजीवनी" की सराहना की
संजीवनी लाभार्थियों में 57% से अधिक महिलाएं हैं; लगभग 12% लाभार्थी वरिष्ठ नागरिक हैं: डॉ. मनसुख मांडविया
देश में 1,15,234 से अधिक स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र प्रतिनिधि केंद्रों के रूप में कार्यरत हैं
एक दिन में 5 लाख से अधिक रोगियों को टेली-परामर्श सेवाएं प्रदान की गईं
अगले दो हफ्तों के अंदर ई-संजीवनी 2.0 को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू कर दिया जाएगा
“ई-संजीवनी देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक क्रांति है। भारत ने अपनी ई-हेल्थ यात्रा में एक ऐतिहासिक स्तर पार कर लिया है। भारत सरकार के राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म - ई-संजीवनी ने 10 करोड़ लाभार्थियों को टेली-परामर्श सेवाएं प्रदान करके एक और ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की है।" केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज यहां यह बात कही।
टेली-परामर्श के डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं की सराहना करते हुए, डॉ. मांडविया ने कहा कि 15,731 मुख्य केंद्रों से 1,152 ऑनलाइन ओपीडी के माध्यम से 115,234 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों (प्रतिनिधि केंद्रों के रूप में) में 10.011 करोड़ रोगियों को सेवा प्रदान की गई, जिसमें टेलीमेडिसिन में प्रशिक्षित 229,057 मेडिकल स्पेशलिस्ट और सुपर- स्पेशलिस्ट शामिल थे। ई-संजीवनी को एक दिन में 10 लाख से अधिक परामर्श देने के लिए आगे और संवर्धित किया गया है, अब तक, मंच एक दिन में 5,10,702 रोगियों की सेवा करने का अपना उच्चतम स्तर हासिल कर चुका है।
आज पोस्ट किए गए एक ट्वीट में केंद्रीय मंत्री ने कहा-
देश के नागरिकों को घर बैठे एक्सपर्ट डॉक्टर की सलाह उपलब्ध करवाते हुए, देश ने आज 10 करोड़ 'ई-संजीवनी टेली-कंसल्टेशन' का लक्ष्य हासिल कर लिया है। PM
@NarendraModi जी के नेतृत्व में देश डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टिम में निरंतर मज़बूत हो रहा है।
"ई-संजीवनी - भारत की राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा में दुनिया की सबसे बड़ी टेलीमेडिसिन सेवा है। ई-संजीवनी विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के लिए एक वरदान साबित हुई है जहां स्वास्थ्य सुविधा तक पहुंच कठिन थी। इसके बाद से इसे स्वास्थ्य से जुड़े सभी क्षेत्रों में व्यापक रूप से लागू किया गया है और इसने हमारे देश में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को बदल दिया है। यह निरापद रूप से माना जा सकता है कि आईसीटी के माध्यम से, ई-संजीवनी ने स्वास्थ्य सेवा का प्रजातंत्रीकरण किया है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि ई-संजीवनी के 57% से अधिक लाभार्थी महिलाएं हैं और लगभग 12% लाभार्थी वरिष्ठ नागरिक हैं। इससे यह भी पता चलता है कि मंच आबादी के सबसे असुरक्षित वर्गों में अपनी पहुंच बना रहा है जहां इसके प्रभाव का अधिकतम असर दिखता है। यह टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म और भारत में हेल्थकेयर की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए समय के साथ इसने खुद को किस हद तक मजबूत किया है, के बारे में विस्तार से बताता है ।
ई-संजीवनी परामर्श दिखाने वाला ग्राफ
ई-संजीवनी को अपनाने के मामले में अग्रणी 10 राज्य आंध्र प्रदेश (31701735), तमिल नाडु (12374281), पश्चिम बंगाल (12311019), कर्नाटक (11293228), उत्तर प्रदेश (5498907), महाराष्ट्र (4780259), तेलंगाना (4591028), मध्य प्रदेश (4015879), बिहार (3220415) और गुजरात (2988201) हैं। (राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तालिका अंत में दी गई है)।
क्लाउड-आधारित ई-संजीवनी प्लेटफॉर्म को दो रूपों में पेश किया गया था:
ई संजीवनी एबी-एचडब्लूसी(प्रोवाइडर-टू-प्रोवाइडर टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म): एक सहायक टेलीमेडिसिन प्रणाली जो स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और चिकित्सा अधिकारियों के माध्यम से रोगियों को माध्यमिक/तृतीयक स्तर की स्वास्थ्य सुविधाओं या मेडिकल कॉलेजों में स्थापित केंद्रों में डॉक्टरों और विशेषज्ञों से जोड़ती है। यह वेरिएंट हब-एंड-स्पोक मॉडल पर आधारित है।
ई संजीवनी ओपीडी (रोगी से प्रोवाइडर तक टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म): यह नागरिकों को लैपटॉप, स्मार्टफोन आदि के माध्यम से अपने घरों में रहते हुए ही ओपीडी सेवाओं तक पहुंचने में सक्षम बनाता है।
माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण की दिशा में, जहां ई-हेल्थकेयर द्वारा संचालित गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचती है, ई-संजीवनी को नवंबर 2019 में लॉन्च किया गया था। आयुष्मान भारत योजना- सभी को हेल्थ कवरेज प्रदान करने के लिए विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना की आधारशिला के रूप में ई-संजीवनी इस बात का प्रमाण है कि भारत में डिजिटल स्वास्थ्य का युग आ गया है। ई-संजीवनी ने ग्रामीण क्षेत्रों और दूरदराज के समुदायों में स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल रूप से आम लोगों तक पहुंचाया है। यह अपनी तरह का पहला, सरकारी स्वामित्व वाला टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म है, जिसने हर एक को मुफ्त परामर्श प्रदान करके एक बड़ी आबादी (डॉक्टरों के साथ-साथ रोगियों) को डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र के दायरे में ला दिया है। इस पहल ने स्वास्थ्य से जुड़ी सूचना के डिजिटलीकरण को सक्षम किया है, जो नीति निर्माताओं को प्रभावी और समय पर स्वास्थ्य नीतियों के साथ आने में मदद कर सकती है।
कोविड 19 के भारत में पहुंचने और सरकार द्वारा टेलीमेडिसिन प्रेक्टिस से जुडे दिशा निर्देशों को जारी करने के तुरंत बाद भारत में ई-संजीवनी देश के लाखों नागरिकों के लिए अपने घरों के सुरक्षित माहौल में रहते हुए गैर-कोविड 19 और कोविड 19 चिकित्सा स्थितियों के लिए डॉक्टरों और चिकित्सा विशेषज्ञों तक पहुंचने की एकमात्र उम्मीद थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम के साथ मिलकर काम करते हुए, अपने कर्तव्य के आह्वान से परे जाकर सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ़ एडवांस्ड कंप्यूटिंग की मोहाली शाखा में टेलीमेडिसिन के अग्रदूतों के द्वारा मार्च 2020 में पहले राष्ट्रीय लॉकडाउन के दौरान घर से काम करते हुए ई-संजीवनी के रोगी से डॉक्टर संस्करण को तेजी से विकसित किया गया और शुरू किया गया था। स्वदेशी रूप से विकसित ई-संजीवनी तकनीक के द्वारा स्वास्थ्य सूचना के डिजिटलीकरण को सक्षम बनाकर स्वास्थ्य सूचना विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाया जा रहा है। मांग पर देखभाल की सुविधा देने और सूचना प्रौद्योगिकी की क्षमता का लाभ उठाने में सक्षम होने के प्रत्यक्ष लाभ के अलावा, ई-संजीवनी भारत भर में पूरी आबादी को समान और गुणवत्तापूर्ण देखभाल प्रदान करने के लिए भौगोलिक परिस्थितियों, पहुंच, लागत और दूरी की चुनौतियों का सफलतापूर्वक हल निकालती है। ई-संजीवनी तेजी से क्षमता निर्माण के साथ-साथ स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने के लिए डिजिटल तकनीक का उपयोग करने के लिए एक मानदंड साबित हुई है। ई-संजीवनी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अग्रदूत के रूप में भी आकार ले रही है, जिसका उद्देश्य देश के एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे का समर्थन करने के लिए आवश्यक आधार का विकास करना है। इस पहल की सफलता डिजिटल इंडिया मिशन के प्रभाव और सफलता के अनुरूप है।
टेली-परामर्श की पूरी क्षमता का दोहन करने के बाद, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय टेलीडायग्नोसिस के अगले तार्किक आयाम को ई-संजीवनी के नए अवतार में जोड़ने के लिए तैयार है। यह कई आयामों वाले प्वाइंट ऑफ केयर डायग्नोस्टिक डिवाइसेस (पीओसीडी) का सहज एकीकरण करता है, जिसे नियर पेशेंट टेस्टिंग के रूप में भी जाना जाता है। पीओसीडी परीक्षण करने के कुछ ही मिनटों के भीतर शारीरिक मापदंडों सहित विभिन्न नैदानिक परीक्षणों के लिए परिणाम प्रदान करता हैृ जिससे तेजी से निदान और त्वरित निर्णय की सुविधा मिलती है।
ई-संजीवनी 2.0 टेलीमेडिसिन के अनुभव को तकनीक के साथ-साथ नवाचार दोनों के संदर्भ में कई नई सुविधाओं के साथ बढ़ाएगा। इसकी संरचना अतिरिक्त मांगों को पूरा करने के लिए विस्तार की पूरी संभावनाओं के साथ-साथ अब अधिक सुरक्षित है।
तालिका (ई-संजीवनी परामर्श - राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का विवरण)
ई-संजीवनी परामर्श
क्रमांक.
16.02.2023
कुल (एचडब्लूसी और ओपीडी)
ई-संजीवनी एबी_एचडब्लूसी
ई-संजीवनी
ओपीडी
भारत
10,01,17,675
9,04,18,022
96,99,653
1
आंध्र प्रदेश
31701735
31668610
33125
2
तमिलनाडु
12374281
10627311
1746970
3
पश्चिम बंगाल
12311019
12300222
10797
4
कर्नाटक
11293228
8171744
3121484
5
उत्तर प्रदेश
5498907
3719931
1778976
6
महाराष्ट्र
4780259
4582456
197803
7
तेलंगाना
4591028
4572269
18759
8
मध्य प्रदेश
4015879
4009244
6635
9
बिहार
3220415
3154283
66132
10
गुजरात
2988201
2030465
957736
11
असम
1066556
1036412
30144
12
छत्तीसगढ़
934758
933651
1107
13
उत्तराखंड
910672
163045
747627
14
ओडिशा
710516
710139
377
15
राजस्थान
682518
579341
103177
16
केरल
654574
178141
476433
17
झारखंड
644597
631929
12668
18
जम्मू एंड कश्मीर
382588
239305
143283
19
पंजाब
360455
356204
4251
20
हरियाणा
359580
189717
169863
21
हिमाचल प्रदेश
286097
280910
5187
22
मेघालय
75538
75524
14
23
डीएनएच और डीडी
74162
74099
63
24
चंडीगढ़
47131
33922
13209
25
मणिपुर
44024
35311
8713
26
दिल्ली
43669
0
43669
27
लद्दाख
24428
24350
78
28
सिक्किम
16876
16861
15
29
त्रिपुरा
16252
16097
155
30
मिजोरम
4615
4424
191
31
पुदुचेरी
932
888
44
32
अरुणाचल प्रदेश
825
260
565
33
लक्षद्वीप
532
532
0
34
गोवा
387
70
317
35
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह
249
176
73
36
नागालैंड
192
179
13
****
एमजी/एएम/एसएस/एजे
| Hindi |
1,899,929 | AllFebruary2023 |
देशातल्या 10 कोटींपेक्षा जास्त रुग्णांना टेलिमेडिसिन सेवा पुरवणारे “ईसंजीवनी” व्यासपीठ हा ऐतिहासिक टप्पा असल्याचे केंद्रीय आरोग्य मंत्री, डॉ मनसुख मांडवीय यांचे प्रतिपादन
ई-संजीवनीच्या लाभार्थ्यांपैकी 57% पेक्षा जास्त महिला असून सुमारे 12% लाभार्थी ज्येष्ठ नागरिक असल्याची डॉ मनसुख मांडवीय यांची माहिती
दिवसाला 5 लाख रुग्णांना टेली-उपचार सल्ला सुविधा देण्यात आल्या
पुढील दोन आठवड्यांच्या काळात देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ई-संजीवनी 2.0 सुरु केले जाणार
नवी दिल्ली, 16 फेब्रुवारी 2023
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडवीय यांनी म्हटले आहे, “ईसंजीवनी ही देशाच्या आरोग्य क्षेत्रातील एक क्रांती असून, भारताने आपल्या ई-आरोग्य सेवेच्या प्रवासात एक महत्त्वाचा टप्पा पार केला आहे. भारत सरकारच्या ई-संजीवनी या राष्ट्रीय टेलिमेडिसीन व्यासपीठाने 10 कोटी लाभार्थ्यांना टेली-उपचार सल्ला (टेलि-कन्सल्टेशन) सेवा पुरवून आणखी एक ऐतिहासिक कामगिरी नोंदवली आहे.”
टेलि-कन्सल्टेशनच्या डिजिटल व्यासपीठाद्वारे पुरवल्या जाणार्‍या आरोग्य सेवांची प्रशंसा करताना डॉ मांडविया यांनी नमूद केले की, 100.11 दशलक्ष रूग्णांना 15,731 केंद्रांवर 115,234 आरोग्य आणि निरामयता केंद्रांवर सेवा देण्यात आली, आणि 1,152 ऑनलाइन ओपीडी (बाह्य रुग्ण विभाग) मधील वैद्यकीय तज्ज्ञ आणि सुपर-स्पेशालिस्टना टेलीमेडिसिनचे प्रशिक्षण देण्यात आले. दिवसाला 1 दशलक्ष पेक्षा जास्त रुग्णांना उपचार सल्ला सेवा देण्यासाठी ई-संजीवनी व्यासपीठाचा आणखी विस्तार करण्यात आला असून, आतापर्यंत त्याने केवळ एका दिवसात 5,10,702 रुग्णांना सेवा देण्याचा उच्चांक नोंदवला आहे.
आपल्या ट्वीटर संदेशात केंद्रीय मंत्री आज म्हणाले- “देशातील नागरिकांना घर बसल्या तज्ञ डॉक्टरचा सल्ला उपलब्ध करून, देशाने आज 10 कोटी ‘ई-संजीवनी टेली-कंसल्टेशन' चे उद्दिष्ट पूर्ण केले आहे. PM@NarendraModi जी यांच्या नेतृत्वाखाली देश डिजिटल आरोग्य परिसंस्थेत दिवसेंदिवस बळकट होत आहे”.
ई-संजीवनी- भारताची राष्ट्रीय टेलिमेडिसिन सेवा ही प्राथमिक आरोग्य सेवेत लागू करण्यात आलेली जगातील सर्वात मोठी टेलिमेडिसिन सेवा आहे. ई-संजीवनी हे विशेषतः ग्रामीण भागातील लोकांसाठी एक वरदान ठरले आहे, ज्या ठिकाणी आरोग्य सेवा सहज उपलब्ध नसते. म्हणूनच या सेवेची आरोग्य परिप्रेक्ष्यात व्यापक प्रशंसा झाली असून, त्याने आपल्या देशाच्या प्राथमिक आरोग्य सेवेचा कायापालट केला आहे. त्यामुळे असे म्हणणे उचित ठरेल, की आयसीटीद्वारे, ई-संजीवनीने आरोग्यसेवेचे लोकशाहीकरण केले आहे. ई-संजीवनीच्या लाभार्थ्यांपैकी 57% पेक्षा जास्त महिला आहेत आणि सुमारे 12% लाभार्थी ज्येष्ठ नागरिक आहेत, ही गोष्ट आश्वासक आहे.
आंध्र प्रदेश (31701735), तामिळनाडू (12374281), पश्चिम बंगाल (12311019), कर्नाटक (11293228), उत्तर प्रदेश (5498907), महाराष्ट्र (4780259), तेलंगणा (4591028), मध्य प्रदेश (4015879), बिहार (3220415) आणि गुजरात (2988201), ही दहा राजे ई-संजीवनीचा स्वीकार आणि त्याची अंमलबजावणी करण्यामध्ये देशात आघाडीवर आहेत:
टेलि-कन्सल्टेशनच्या क्षमतांचा पुरेपूर उपयोग केल्यावर, ई-संजीवनीच्या नव्या स्वरुपात टेली-रोगनिदानाला पुढील तार्किक आयाम जोडण्यासाठी, केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय सज्ज आहे. ई-संजीवनी 2.0 हे तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेष, यामधील नवीन वैशिष्ट्यांसह टेलिमेडिसिनचा अनुभव आणखी वृद्धिंगत करेल.
Table (eSanjeevani Consultations – States & UTs breakup)
eSanjeevani Consultations
Sl. No.
16.02.2023
TOTAL
(HWC & OPD)
eSanjeevani AB_HWC
eSanjeevani OPD
INDIA
10,01,17,675
9,04,18,022
96,99,653
1
ANDHRA PRADESH
31701735
31668610
33125
2
TAMIL NADU
12374281
10627311
1746970
3
WEST BENGAL
12311019
12300222
10797
4
KARNATAKA
11293228
8171744
3121484
5
UTTAR PRADESH
5498907
3719931
1778976
6
MAHARASHTRA
4780259
4582456
197803
7
TELANGANA
4591028
4572269
18759
8
MADHYA PRADESH
4015879
4009244
6635
9
BIHAR
3220415
3154283
66132
10
GUJARAT
2988201
2030465
957736
11
ASSAM
1066556
1036412
30144
12
CHHATTISGARH
934758
933651
1107
13
UTTARAKHAND
910672
163045
747627
14
ODISHA
710516
710139
377
15
RAJASTHAN
682518
579341
103177
16
KERALA
654574
178141
476433
17
JHARKHAND
644597
631929
12668
18
JAMMU & KASHMIR
382588
239305
143283
19
PUNJAB
360455
356204
4251
20
HARYANA
359580
189717
169863
21
HIMACHAL PRADESH
286097
280910
5187
22
MEGHALAYA
75538
75524
14
23
DNH & DD
74162
74099
63
24
CHANDIGARH
47131
33922
13209
25
MANIPUR
44024
35311
8713
26
DELHI
43669
0
43669
27
LADAKH
24428
24350
78
28
SIKKIM
16876
16861
15
29
TRIPURA
16252
16097
155
30
MIZORAM
4615
4424
191
31
PUDUCHERRY
932
888
44
32
ARUNACHAL PRADESH
825
260
565
33
LAKSHADWEEP
532
532
0
34
GOA
387
70
317
35
ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS
249
176
73
36
NAGALAND
192
179
13
S.Kulkarni/R.Agashe/P.Malandkar
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| Marathi |
1,899,892 | AllFebruary2023 |
தொலை மருத்துவம் மூலம் 10 கோடிக்கும் மேற்பட்ட நோயாளிகளுக்கு சேவை புரிந்த இ-சஞ்ஜீவனி திட்டத்திற்கு மத்திய சுகாதார அமைச்சர் டாக்டர் மன்சுக் மாண்டவியா பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார்
நாட்டின் சுகாதாரத் துறையில் இ-சஞ்ஜீவனி புரட்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மின்னணு சுகாதாரப் பயணத்தில் இந்தியா முக்கிய பயணத்தை கடந்துள்ளது. இந்திய அரசின் தேசிய தொலை மருத்துவ தளமான இ-சஞ்ஜீவனி 10 கோடி பயனாளிகளுக்கு சேவை வழங்கி மற்றொரு முக்கியப் பயணத்தை பதிவு செய்துள்ளது. மத்திய சுகாதாரம் மற்றும் குடும்பநலத்துறை அமைச்சர் டாக்டர் மன்சுக் மாண்டவியா இன்று இதனைத் தெரிவித்தார்.
தொலை ஆலோசனையின் டிஜிட்டல் வாயிலாக அளிக்கப்படும் சுகாதார சேவைகள் குறித்து பாராட்டுத் தெரிவித்த டாக்டர் மாண்டவியா, தொலை மருத்துவத்தில் சிறப்பு நிபுணத்துவம் பெற்றவர்கள் மற்றும் மருத்துவ நிபுணர்கள் 2,29,057 பேர் மூலம் 1152 ஆன்லைன் ஓபிடி மற்றும் 15,731 கேந்திரங்கள் மூலம் 1,15,234 சுகாதாரம் மற்றும் நலவாழ்வு மையங்கள் வாயிலாக 100.11 மில்லியன் நோயாளிகளுக்கு சேவை அளிக்கப்பட்டதாக குறிப்பிட்டார். நாள்தோறும் 5,10,702 நோயாளிகளுக்கு தொலை மருத்துவ சேவை வழங்கப்படுகிறது என்று தெரிவித்தார்.
***
SRI/IR/UM/KRS
| Tamil |
1,899,705 | AllFebruary2023 |
COVID-19 UPDATE
220.63 cr Total Vaccine doses (95.19 cr Second Dose and 22.85 cr Precaution Dose) have been administered so far under Nationwide Vaccination Drive
7,850 doses administered in last 24 hours
India's Active caseload currently stands at 1,835
Active cases stand at 0.01%
Recovery Rate currently at 98.81%
113 recoveries in the last 24 hours increases Total Recoveries to 4,41,51,910
126 new cases recorded in the last 24 hours
Daily positivity rate (0.11%)
Weekly Positivity Rate (0.09%)
91.75 cr Total Tests conducted so far; 1,15,409 tests conducted in the last 24 hours
****
MV
HFW/COVID States data/16thFeb2023/1
| English |
1,899,724 | AllFebruary2023 |
کووڈ -19 کی تازہ ترین صورتحال
ملک گیر ٹیکہ کاری مہم کے تحت اب تک220.63کروڑ(95.19کروڑ دوسری خوراک اور22.85کروڑ احتیاطی خوراک)کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جاچکے ہیں ۔
گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 7,850 ٹیکے لگائے گئے۔
ہندوستان میں سردست زیر علاج مریضوں کی تعداد1,835ہے۔
فی الحال زیر علاج مریضوں کی شرح 0.01فیصد ہے۔
سردست ملک میں شفایابی کی شرح 98.81 فیصد ہے۔
گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران113 مریض شفایاب ہوئے ہیں۔ جس کے بعد شفایاب ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد بڑھ کر4,41,51,910ہوگئی ہے۔
پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ کے126نئے معاملات سامنے آئے ہیں۔
جانچ کے بعد متاثر پائے جانے والے مریضوں کی یومیہ شرح (0.11 (فیصد ہے ۔
جانچ کے بعد متاثر پائے جانے والے افراد کی ہفتہ وار شرح(0.09) فیصد ہے ۔
اب تک کُل91.75 کروڑ ٹیسٹ کئے جاچکے ہیں۔گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران1,15,409ٹیسٹ کئے گئے۔
***********
ش ح ۔س ک۔ رض
U. No.1716
| Urdu |
1,899,740 | AllFebruary2023 |
कोविड -19 ची सद्यस्थिती
राष्ट्रव्यापी लसीकरण मोहिमेअंतर्गत आतापर्यंत एकूण 220.63 कोटी लस मात्रा ( 95.19 कोटी दुसरी मात्रा आणि 22.85 कोटी वर्धक मात्रा ) देण्यात आल्या आहेत.
गेल्या 24 तासात 7,850 लस मात्रा देण्यात आल्या.
भारतातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या 1,835 आहे.
उपचाराधीन रुग्णांचे प्रमाण 0.01% आहे.
रुग्ण बरे होण्याचा दर सध्या 98.81% आहे.
गेल्या 24 तासात 113 रुग्ण बरे झाले, त्यामुळे बरे झालेल्या एकूण रुग्णसंख्येत वाढ होऊन ती 4,41,51,910 वर पोचली.
गेल्या 24 तासात 126 नवीन रुग्णांची नोंद झाली.
दैनंदिन पॉझिटिव्हिटी दर (0.11%)
साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी दर (0.09%)
आतापर्यंत एकूण 91.75 कोटी चाचण्या करण्यात आल्या. गेल्या 24 तासात 1,15,409 चाचण्या करण्यात आल्या.
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ShaileshP/ShraddhaM/DY
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| Marathi |
1,899,729 | AllFebruary2023 |
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 220.63 करोड़(95.19 करोड़ दूसरी डोज और 22.85 करोड़ प्रीकॉशन डोज) टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 7,850 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 1,835 है
सक्रिय मामलों की दर 0.01 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.81 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 113 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,41,51,910 है
पिछले 24 घंटों में 126 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 0.11 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.09 प्रतिशत है
अब तक 91.75 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 1,15,409 जांच की गई
****
एमजी/एमए/एजे
| Hindi |
1,899,716 | AllFebruary2023 |
ਕੋਵਿਡ-19 ਅੱਪਡੇਟ
ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 220.63 ਕਰੋੜ (95.19 ਕਰੋੜ ਦੂਸਰੀ ਡੋਜ਼ ਅਤੇ 22.85 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰੀਕੌਸ਼ਨ ਡੋਜ਼) ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 7,850 ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 1,835 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹਨ।
ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ 0.01% ਹਨ।
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਰ 98.81% ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 113 ਰੋਗੀ ਠੀਕ ਹੋਏ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 4,41,51,910 ਰੋਗੀ ਠੀਕ ਹੋਏ।
ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 126 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਰ (0.11%) ਹੈ।
ਸਪਤਾਹਿਕ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਰ (0.09%) ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 91.75 ਕਰੋੜ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ; ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 1,15,409 ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ।
****
MV
HFW/COVID States data/16thFeb2023/1
| Punjabi |
1,899,717 | AllFebruary2023 |
કોવિડ-19 અપડેટ
રાષ્ટ્રવ્યાપી રસીકરણ અભિયાન અંતર્ગત અત્યાર સુધી 220.63 કરોડ રસીના ડોઝ (95.19 કરોડ બીજો ડોઝ અને 22.85 કરોડ સાવચેતી ડોઝ) આપવામાં આવ્યા
છેલ્લા ચોવિસ કલાકમાં 7,850 ડોઝ આપવામાં આવ્યા
ભારતમાં સક્રિય કેસનું ભારણ 1,835 થયું
સક્રિય કેસનું ભારણ હાલમાં 0.01% છે
સાજા થવાનો દર હાલમાં 98.81% નોંધાયો
છેલ્લા 24 કલાકમાં 113 દર્દીઓ સાજા થયા, કુલ વધીને 4,41,51,910 દર્દીઓ સાજા થયા
છેલ્લા 24 કલાકમાં ભારતમાં 126 નવા કેસ નોંધાયા
દૈનિક પોઝિટિવીટી દર 0.11% પહોંચ્યો
સાપ્તાહિક પોઝિટિવીટી દર હાલમાં 0.09% છે
કુલ 91.75 કરોડ પરીક્ષણો કરવામાં આવ્યા, છેલ્લા ચોવિસ કલાકમાં 1,15,409 ટેસ્ટ કરાયા
YP/GP/NP
સોશિયલ મીડિયા પર અમને ફોલો કરો : @PIBAhmedabad /pibahmedabad1964 /pibahmedabad pibahmedabad1964[at]gmail[dot]com
| Gujarati |
1,899,713 | AllFebruary2023 |
கொவிட் அண்மைச் செய்திகள்
| Tamil |
1,899,922 | AllFebruary2023 |
కొవిడ్-19 తాజా సమాచారం
దేశవ్యాప్త కొవిడ్-19 టీకా కార్యక్రమంలో భాగంగా ఇప్పటివరకు మొత్తం 220.63 కోట్ల డోసులు ( 95.19 కోట్ల రెండో డోసులు + 22.85 కోట్ల ముందు జాగ్రత్త డోసులు ) అందించారు
గత 24 గంటల్లో 7,850 డోసులు అందించారు
దేశవ్యాప్త క్రియాశీల కేసుల సంఖ్య 1,835
మొత్తం కేసుల్లో క్రియాశీల కేసులు 0.01%
ప్రస్తుత రికవరీ రేటు 98.81%
గత 24 గంటల్లో 113 మంది కోలుకున్నారు. దీంతో, కోలుకున్నవారి మొత్తం సంఖ్య 4,41,51,703 కు పెరిగింది.
గత 24 గంటల్లో 126 కొత్త కేసులు నమోదయ్యాయి.
రోజువారీ పాజిటివిటీ రేటు 0.11%
వారపు పాజిటివిటీ రేటు 0.09%
గత 24 గంటల్లో చేసిన 1,15,409 కొవిడ్ పరీక్షలతో కలిపి ఇప్పటివరకు 91.75 కోట్ల పరీక్షలు చేశారు.
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| Telugu |
1,899,711 | AllFebruary2023 |
കോവിഡ് - 19 ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ
രാജ്യവ്യാപകമായ വാക്സിനേഷൻ യജ്ഞത്തിന് കീഴിൽ ഇതുവരെ 220.63 കോടി വാക്സിൻ ഡോസുകൾ (95.19 കോടി രണ്ടാം ഡോസും 22.85 കോടി മുൻകരുതൽ ഡോസും) നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 7,850 ഡോസുകൾ നൽകി
ഇന്ത്യയിലെ സജീവ കേസുകളുടെ എണ്ണം നിലവിൽ 1,835 ആണ്
സജീവ കേസുകൾ 0.01% ആണ്
രോഗമുക്തി നിരക്ക് നിലവിൽ 98.81% ആണ്
കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 113 പേർ രോഗമുക്തി നേടി ; മൊത്തം രോഗമുക്തരുടെ എണ്ണം 4,41,51,910
ആയി ഉയർന്നു
കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 126 പുതിയ കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്
പ്രതിദിന രോഗസ്ഥിരീകരണ നിരക്ക് (0.11%)
പ്രതിവാര രോഗസ്ഥിരീകരണ നിരക്ക് (0.09 %)
ഇതുവരെ 91.75 കോടി പരിശോധനകൾ നടത്തി; കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നടന്നത് 1,15,409 പരിശോധനകൾ .
-ND-
| Malayalam |
1,899,354 | AllFebruary2023 |
News report suggesting insensitive remark by head of Directorate General of Health Services (Dte.GHS) is misleading
Directorate is a part of the Union Health Ministry and works in close coordination to solve the problems of medical & nursing professionals
A news report in The Morning Standard regarding an ‘insensitive remark’ by head of Directorate General of Health Services (DGHS), Ministry of Health & Family Welfare against nurses is misleading. The report indicating that a controversial remark was made few days ago on the representation of demands by the nurses group, thus showcasing lack of empathy towards nursing profession, is apparently being blown out of proportion.
For all health matters including nursing matters, Directorate General of Health Services (headed by DGHS) performs the function of technical repository and provides specialised domain-specific technical inputs to the Ministry. In health, including nursing matters, policy decisions and their programmatic implementation is the responsibility of the Union Ministry of Health & Family Welfare. This division of work leads to a harmonious relationship between Dte.GHS and the Ministry.
At present, there are three technical positions relating to the nursing domain in Dte.GHS. They are Nursing Advisor, ADG (Nursing), Dy. Asst. DG (Nursing) and Deputy Nursing Advisor. Some Nursing Associations have been demanding that these technical posts be transferred from Dte.GHS to the Ministry. Since the present system of technical advice being provided by Dte.GHS and programmatic implementation being done by the Ministry is working in a satisfactory manner, hence the Ministry is not in favour of transfer of these technical posts from Dte.GHS to the Ministry.
Dte.GHS is extremely sensitive to the profession of nursing and wishes to see it achieving its rightful place within the medical profession. A section of nurses, it appears, are not satisfied with four technical nursing posts being operated by Dte.GHS and want these posts to be transferred to the Ministry. The email referred to in the news report is DGHS’s response to these Nursing Associations. The representation in this regard received in the Directorate was clearly acknowledged. Moreover, DGHS firmly believes that his Directorate is an integral part of the Ministry and works with the Nursing Programme Division of the Ministry to solve all the problems of nurses.
****
MV
HFW/Rebuttal DGHS remarks/15th February 2023
| English |
1,899,391 | AllFebruary2023 |
صحت خدمات کے ڈائریکٹوریٹ جنرل (ڈی ٹی ای .جی ایچ ایس ) کے سربراہ کی غیرحساس رائے زنی سے متعلق خبر، گمراہ کن ہے
ڈائریکٹوریٹ ، صحت کی مرکزی وزارت کا ایک حصہ ہے اوریہ میڈیکل اورنرسنگ سے متعلق پیشہ ورافراد کے مسائل کو حل کرنے کی غرض سے وزارت سےنزدیکی اشتراک کے ساتھ کام کرتا ہے
صحت اورخاندانی بہبود کی وزارت کے ڈائریکٹوریٹ جنرل آف ہیلتھ سروسز ( ڈی جی ایچ ایس ) کے سربراہ کی ایک غیرحساس رائے زنی سے متعلق نیوز رپورٹ گمراہ کن ہے ۔ یہ خبرآج کے ‘‘دی مارننگ اسٹیندرڈ’’ میں شائع ہوئی ہے ۔ اس خبرسے اشارہ ملتاہے کہ نرسوں کے ایک گروپ کے مطالبات کی نمائندگی کے بارے میں چند روزقبل ایک متنازعہ رائے زنی ، جس سے کہ نرسنگ پیشے کے تئیں ہم آہنگی اورہمدردی کی کمی کااظہارہوتاہے ، کو بہت بڑھاچڑھا کر پیش کیاگیاہے ۔
نرسوں سے متعلق معاملات سمیت صحت سے متعلق سبھی امور کے لئے ، صحت خدمات کا ڈائریکٹوریٹ جنرل (ڈی جی ایچ ایس کی سربراہی میں ) تکنیکی معلومات کے ذخیرہ کاکام انجام دیتاہے اوروزارت کو شعبے کے لئے مخصوص اہم تکنیکی معلومات فراہم کرتاہے ۔ نرسنگ سے متعلق امور سمیت صحت کے معاملے میں ، پالیسی فیصلے کرنا اور پروگرام پرعمل آوری ، صحت اورخاندانی بہبودکی وزارت کی ذمہ داری ہے ۔ کام کی تقسیم کے سبب صحت خدمات کے ڈائریکٹوریٹ جنرل اوروزارت کے درمیان خوشگوار تعلق قائم رہتاہے ۔
سردست ، صحت خدمات کے ڈائریکٹوریٹ جنرل میں نرسنگ شعبے سے متعلق تین تکنیکی پوزیشن ہیں ۔ یہ ہیں نرسنگ صلاح کار، اے ڈی جی (نرسنگ)، ڈپٹی اسسٹنٹ ڈی جی (نرسنگ ) اور نرسنگ سے متعلق نائب صلاح کاربعض نرسنگ ایسوسی ایشنیں مطالعہ کررہی ہیں کہ ان تکنیکی عہدوں کو ، صحت خدمات کے ڈائریکٹوریٹ جنرل سے وزارت میں منتقل کردیاجائے ، چونکہ تکنیکی صلاح صحت خدمات کاڈائریکٹوریٹ جنرل فراہم کرتاہے اور پروگرام پرعمل درآمد وزارت کرتی ہے ، اس لئے یہ موجودہ نظام ایک اطمینان بخش طریقے سے کام کررہاہے ۔ اسی لئے ، وزارت ، ان تکنیکی عہدوں کو ،صحت خدمات کے ڈائریکٹوریٹ جنرل سے وزارت سے منتقل کرنے کے حق میں نہیں ہے ۔
صحت خدمات کا ڈائریکٹوریٹ جنرل ، نرسنگ کے پیشے کے تئیں انتہائی حساس ہے اوروہ اسے طبی پیشے کے اندر اس کے لئے ایک جائز مقام کی حصولیابی کا خواہشمند ہے ایسا معلوم ہوتاہے کہ ، نرسوں کا ایک طبقہ ، صحت خدمات کے ڈائریکٹوریٹ جنرل کے زیرانتظام چارتکنیکی نرسنگ عہدوں سے خوش نہیں ہے ۔ اوریہ طبقہ چاہتاہے کہ ان عہدوں کو وزارت منتقل کردیاجائے اور نیوزرپورٹ میں جس ای میل کا حوالہ دیاگیا ہے وہ ان نرسنگ ایسوسی ایشنوں کو ڈی جی ایچ ایس کو جواب ہے ۔ اس سلسلے میں ڈائریکٹوریٹ میں موصولہ نمائندگی کو واضح طورپر تسلیم کیاگیاہے ۔ اس کے علاوہ ، ڈی جی ایچ ایس کا اس بات میں پختہ یقین ہے کہ اس کاڈائریکٹوریٹ ، وزارت کا ایک لازمی حصہ ہے اور وہ نرسوں کے سبھی مسائل کو حل کرنے کی غرض سے ، وزارت کی نرسنگ پروگرام کی ڈویژن کے ساتھ مل کرکام کرتاہے ۔
***********
(ش ح ۔ع م۔ ع آ)
U -1679
| Urdu |
1,899,413 | AllFebruary2023 |
आरोग्य सेवा महासंचालनालयाच्या प्रमुखांनी असंवेदनशील टिप्पणी केल्याचे वृत्त दिशाभूल करणारे
केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाचा संचालनालय एक भाग असून वैद्यकीय आणि परिचारक व्यावसायिकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी समन्वयाचे करते कार्य
नवी दिल्ली, 15 फेब्रुवारी 2023
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या आरोग्य सेवा महासंचालनालयाच्या (डीजीएचएस) प्रमुखांनी परिचारिकांविरुद्ध ‘असंवेदनशील टिप्पणी’ केली, अशा आशयाचे ‘द मॉर्निंग स्टँडर्ड’ मध्ये देण्यात आलेली बातमी दिशाभूल करणारी आहे. परिचारिका समुहाने केलेल्या मागण्यांच्या निवेदनावर काही दिवसांपूर्वी वादग्रस्त भाष्य करण्यात आले होते, त्यामुळे परिचारिका व्यवसायाबाबत सहानुभूती नसल्याचा ठपका, या वृत्तामध्‍ये ठेवला गेला आहे.
परिचा‍रकांसह इतर सर्व प्रकारच्या आरोग्यविषयक बाबींसाठी, आरोग्य सेवा महासंचालनालय (डीजीएचएस यांच्या नेतृत्वाखाली) तांत्रिक भांडाराचे कार्य करते. आणि मंत्रालयाला विशिष्ट कार्यक्षेत्रातील, त्याचबरोबर -विशिष्ट तांत्रिक आवश्यक गोष्‍टींचा पुरवठा करते.
आरोग्याच्या क्षेत्रामध्‍ये , परिचारकांच्या बाबी, धोरणात्मक निर्णय आणि त्यांची कार्यक्रमात्मक अंमलबजावणी ही केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाची जबाबदारी आहे. कामाच्या या विभागणीमुळे आरोग्य सेवा महासंचालनालय आणि आरोग्य मंत्रालय यांच्यात सुसंवादाचे संबंध निर्माण होतात.
सध्या, आरोग्य सेवा महासंचालनालयामध्ये परिचारक क्षेत्राशी संबंधित तीन तांत्रिक पदे आहेत. त्यामध्ये परिचारक सल्लागार, एडीजी (नर्सिंग), उप. सहाय्यक डीजी (नर्सिंग) आणि डेप्युटी नर्सिंग सल्लागार यांचा समावेश आहे. ही तांत्रिक पदे आरोग्य सेवा महासंचालनालयाकडून आरोग्य मंत्रालयाकडे हस्तांतरित करावीत, अशी मागणी काही परिचारकांच्या संघटना करीत आहेत. आरोग्य सेवा महासंचालनालयाद्वारे प्रदान केलेली तांत्रिक सल्ल्याची सध्याची प्रणाली आणि मंत्रालयाद्वारे कार्यक्रमात्मक अंमलबजावणी केली जात असल्याने समाधानकारक रीतीने काम सुरू असल्यामुळे , ही तांत्रिक पदे आरोग्य सेवा महासंचालनालयाकडून मंत्रालयाकडे हस्तांतरित करण्याच्या बाजूने आरोग्य मंत्रालय नाही.
आरोग्य सेवा महासंचालनालय हे नर्सिंग व्यवसायाबाबत अत्यंत संवेदनशील आहे आणि वैद्यकीय व्यवसायात परिचारकांना योग्य स्थान मिळावे, अशी इच्छाही या विभागाची आहे. परिचारिकांचा एक गट, आरोग्य सेवा महासंचालनालयाद्वारे कार्यरत असलेल्या चार तांत्रिक नर्सिंग पदांवर समाधानी नाही आणि ही पदे मंत्रालयाकडे हस्तांतरित करावीत, अशी त्यांची इच्छा आहे. यासंदर्भात आलेल्या बातम्यांच्याबाबतीत संबंधित परिचारक संघटनेला डीजीएचएसने प्रतिसाद दिला आहे. संचालनालयाने या संदर्भातील निवेदनात सर्व परिस्थिती स्पष्ट केली आहे. तसेच डीजीएचएसने ठाम विश्वासाने सांगितले आहे की, त्यांचे संचालनालय हे मंत्रालयाचा अविभाज्य भाग आहे आणि परिचारिकांच्या सर्व समस्या सोडवण्यासाठी मंत्रालयाच्या ‘नर्सिंग प्रोग्राम डिव्हिजन’ सोबत काम करत आहे.
G.Chippalkatti/S.Bedekar/P.Malandkar
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| Marathi |
1,899,461 | AllFebruary2023 |
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (निदेशालय जीएचएस) के प्रमुख द्वारा असंवेदनशील टिप्पणी करने की खबर फैलाने वाली समाचार रिपोर्ट भ्रामक है
निदेशालय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का एक अहम हिस्सा है और यह चिकित्सा तथा नर्सिंग पेशेवरों की समस्याओं को हल करने के लिए आपसी समन्वित सहयोग के साथ कार्य करता है
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) के प्रमुख द्वारा नर्सों के खिलाफ 'असंवेदनशील टिप्पणी' के बारे में द मॉर्निंग स्टैंडर्ड की एक खबर पूरी तरह से भ्रामक है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि नर्सों के समूह द्वारा मांगों के प्रस्तुतीकरण देने पर कुछ दिनों पहले एक विवादास्पद टिप्पणी की गई थी, इस प्रकार नर्सिंग के पेशे के प्रति सहानुभूति की कमी को स्पष्ट रूप से बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है।
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस की अध्यक्षता में) नर्सिंग मामलों सहित सभी स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं के लिए तकनीकी भंडार का कार्य करता है और मंत्रालय को विशेष डोमेन-विशिष्ट तकनीकी इनपुट उपलब्ध कराता है। स्वास्थ्य क्षेत्र में नर्सिंग मामलों के साथ-साथ, नीतिगत निर्णय लेना और उनके कार्यक्रम संबंधी क्रियान्वयन करना, यह सब केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की जिम्मेदारी है। पूर्ण समन्वय के साथ कार्य का यही विभाजन निदेशालय जीएचएस और मंत्रालय के बीच एक सामंजस्यपूर्ण संबंध स्थापित करता है।
वर्तमान समय में, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में नर्सिंग डोमेन से संबंधित तीन तकनीकी पद हैं। यह इस प्रकार हैं- नर्सिंग सलाहकार, अपर महानिदेशक (नर्सिंग), उप सहायक महानिदेशक (नर्सिंग) और उप नर्सिंग सलाहकार। हाल के समय में कुछ नर्सिंग एसोसिएशनों की मांग रही है कि इन तकनीकी पदों को स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय से मंत्रालय में स्थानांतरित किया जाए। चूंकि स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा प्रदान की जा रही तकनीकी सलाह और इस आधार पर मंत्रालय द्वारा किए जा रहे कार्यक्रम संबंधी क्रियान्वयन संतोषजनक हैं, इसलिए ऐसे में मंत्रालय इन तकनीकी पदों को स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय से मंत्रालय की तरफ स्थानांतरित करने के पक्ष में नहीं है।
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय नर्सिंग के पेशे के प्रति बेहद संवेदनशील है और वह इसे चिकित्सा क्षेत्र के भीतर अपना उचित स्थान बनाए रखते हुए देखना चाहता है। ऐसा प्रतीत होता है कि नर्सों का एक वर्ग स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा संचालित चार तकनीकी नर्सिंग पदों से संतुष्ट नहीं है और वह चाहता है कि इन पदों को मंत्रालय की तरफ स्थानांतरित कर दिया जाए। समाचार रिपोर्ट में उल्लिखित ईमेल दरअसल इन नर्सिंग संघों के लिए डीजीएचएस की ही प्रतिक्रिया है। इस संबंध में निदेशालय में प्राप्त बयान की स्पष्ट रूप से पावती दी गई है। इसके अलावा, डीजीएचएस का दृढ़ विश्वास है कि निदेशालय, मंत्रालय का ही एक अभिन्न अंग है और नर्सों की सभी समस्याओं को हल करने के लिए मंत्रालय के नर्सिंग कार्यक्रम प्रभाग के साथ मिलकर कार्य करता है।
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एमजी/एएम/एनके/वाईबी
| Hindi |
1,899,872 | AllFebruary2023 |
ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜੀਐੱਚਐੱਸ) ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਹੀਂ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ
ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚਿਕਿਤਸਾ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਡੀਜੀਐੱਚਐੱਸ) ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਹੀਂ ਨਰਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ “ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਟਿੱਪਣੀ” ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਿ ਮੌਰਨਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਇਕ ਖਬਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਰਸਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇਣ ’ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਣ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ੱਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਧਾ—ਚੜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਡੀਜੀਐੱਚਐੱਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ) ਨਰਸਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੋਮੇਨ— ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਇਨਪੁੱ ਟ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਰਸਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ—ਨਾਲ, ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਸਬੰਧੀ ਲਾਗੂਕਰਨ, ਇਹ ਸਭ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸੰਪੂਰਨ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੀ ਇਹੀ ਵੰਡ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਦਭਾਵਨਾ ਪੂਰਨ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵਿਚ ਨਰਸਿੰਗ ਡੋਮੇਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਤਕਨੀਕੀ ਪਦਵੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ— ਨਰਸਿੰਗ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਨਰਸਿੰਗ), ਡਿਪਟੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਨਰਸਿੰਗ) ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਨਰਸਿੰਗ ਸਲਾਹਕਾਰ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਰਸਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਪਦਵੀਆਂ ਦਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਤੋਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਬੰਧੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਪਦਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਤੋਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਚਿਕਿਤਸਾ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਥਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਸਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਰਗ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਚਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਨਰਸਿੰਗ ਪਦਵੀਆਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਦਵੀਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਮਾਚਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਈ—ਮੇਲ ਦਾ ਜਿਕਰ ਦਰਅਸਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਰਸਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਡੀਜੀ ਐੱਚਐੱਸ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬਿਆਨ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਸੀਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡੀਜੀਐੱਚਐੱਸ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਅਭਿੰਨ ਅੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਰਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਵੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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ਐੱਮਵੀ/ਐੱਚਐੱਨ
| Punjabi |
1,899,398 | AllFebruary2023 |
பொது சுகாதார சேவைகள் இயக்குநரக தலைவர் குறித்த செய்தி அறிக்கையின் கருத்து தவறானது
செவிலியர்களுக்கு எதிராக சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நல அமைச்சகத்தின் பொது சுகாதார சேவைகள் இயக்குநரகத்தின் (டிஜிஹெச்எஸ்) தலைவரின் ‘கடுமையான கருத்து’ குறித்து
த மார்னிங் ஸ்டாண்டர்டில் வெளியான செய்தி தவறானது. செவிலியர்கள் குழுவின் கோரிக்கைகளை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவது குறித்து சில நாட்களுக்கு முன்பு சர்ச்சைக்குரிய கருத்து வெளியிடப்பட்டு, செவிலியர் தொழில் மீதான பரிவு இல்லாததை வெளிப்படுத்தும் வகையில் அந்த அறிக்கை வெளியிடப்பட்டிருந்தது.
செவிலியர்கள் உட்பட சுகாதார விஷயங்களின் தொழில்நுட்ப களஞ்சியமாக செயல்படும் இயக்குநரகம், அனைத்து தொழில்நுட்பம் சார்ந்த தகவல்களையும் அமைச்சகத்திடம் அளித்து வருகிறது. சுகாதாரத் துறையில் செவிலியர்கள் சார்ந்த விஷயங்கள், கொள்கை முடிவுகள் மற்றும் அவற்றின் அமலாக்கம் முதலியவை அமைச்சகத்தின் பொறுப்பில் உள்ளன. இவ்வாறு பணிகள் பிரிக்கப்பட்டு மேற்கொள்ளப்படுவதால் பொது சுகாதார சேவைகள் இயக்குநரகம் மற்றும் அமைச்சகத்திற்கு இடையே இணக்கமான உறவுமுறை இருந்து வருகிறது.
செவிலியர் ஆலோசகர், கூடுதல் தலைமை இயக்குநர் (செவிலியர்), துணை உதவி தலைமை இயக்குநர் (செவிலியர்) மற்றும் துணை செவிலியர் ஆலோசகர் ஆகிய செவிலியர் சம்பந்தமான தொழில்நுட்பப் பணிகள் இயக்குநரகத்தின் கட்டுப்பாட்டில் தற்போது உள்ளன. இந்தப் பணிகளை அமைச்சகத்திற்கு மாற்றுமாறு ஒரு சில செவிலிய சங்கங்கள் கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றன. தொழில்நுட்ப ஆலோசனைகளை இயக்குநரகம் வழங்குவது, திட்ட அமலாக்கத்தை அமைச்சகம் மேற்கொள்வது என்ற தற்போதைய முறை திருப்திகரமாக உள்ளதால் இந்தக் கோரிக்கைக்கு அமைச்சகம் இசைவு தெரிவிக்கவில்லை.
செவிலியர் தொழில் மீது இயக்குநரகம் மிகுந்த உணர்வுபூர்வமாக இருப்பதோடு மருத்துவத் தொழில் துறையில் இதற்குரிய நிலை வழங்கப்பட வேண்டும் என்று விரும்புகிறது. தொழில்நுட்பம் சார்ந்த செவிலியர் பணியிடங்களை அமைச்சகத்தின் கட்டுப்பாட்டிற்கு மாற்றுமாறு செவிலியர்களின் ஒரு பிரிவு வலியுறுத்தி வருகிறது. செய்தி அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள மின்னஞ்சல், இதுபோன்ற செவிலிய சங்கங்களுக்கான இயக்குநரகத் தலைவரின் பதிலாகும். இது தொடர்பாக இயக்குநரகத்தில் பெறப்பட்ட பிரதிநிதித்துவம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. மேலும் தனது இயக்குநரகம் அமைச்சகத்தின் ஒருங்கிணைந்த ஒரு பகுதி என்றும், செவிலியர்களின் பிரச்சினைகள் அனைத்தையும் தீர்ப்பதற்கு அமைச்சகத்தின் செவிலியர் திட்டப் பிரிவுடன் இணைந்து பணியாற்றுகிறது என்பதையும் இயக்குநரகத்தின் தலைவர் உறுதிப்படத் தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும் விவரங்களுக்கு இந்த செய்திக் குறிப்பை ஆங்கிலத்தில் இங்கே காணலாம்: https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1899354
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AP/RB/PK
| Tamil |
1,899,683 | AllFebruary2023 |
డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ హెల్త్ సర్వీసెస్ అధిపతి అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసారని అంటూ ఒక పత్రికలో వచ్చిన వార్త తప్పుదోవ పట్టించే విధంగా ఉంది
కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖలో డైరెక్టరేట్ ఒక భాగంగా పనిచేస్తూ వైద్య,నర్సింగ్ నిపుణుల సమస్యల పరిష్కారానికి కృషి చేస్తోంది
నర్సుల పట్ల డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ హెల్త్ సర్వీసెస్ అధిపతి అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశారంటూ ది మార్నింగ్ స్టాండర్డ్ లో వచ్చిన వార్త తప్పుదోవ పట్టించే విధంగా ఉంది. సమస్యలు పరిష్కరించాలని కోరుతూ తన వద్దకు వచ్చిన నర్సుల బృందాన్ని ఉద్దేశించి కొద్దీ రోజుల కిందట డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ హెల్త్ సర్వీసెస్ అధిపతి అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశారని పత్రిక పేర్కొంది. నర్సుల పట్ల గౌరవం, సానుభూతి లేకుండా డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ హెల్త్ సర్వీసెస్ అధిపతి ప్రవర్తించారని వార్తలో పేర్కొన్నారు. చిన్న విషయంపై అనవసర రాద్ధాంతం సృష్టించే విధంగా వార్త ఉంది.
నర్సింగ్ తో సహా అన్ని ఆరోగ్య అంశాలపై డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ హెల్త్ సర్వీసెస్ (DGHS నేతృత్వంలో) ఒక సాంకేతిక సంస్థగా పనిచేస్తూ సమస్య పరిష్కారానికి అనుసరించాల్సిన విధానాలు సూచిస్తుంది. నర్సింగ్ అంశంతో సహా ఆరోగ్య రంగానికి సంబంధించిన విధాన నిర్ణయాలు , వాటి అమలు బాధ్యత కేంద్ర ఆరోగ్య , కుటుంబ సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖ పై ఉంటుంది. పని విభజన వల్ల డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ హెల్త్ సర్వీసెస్, మంత్రిత్వ శాఖ మధ్య సామరస్య పూర్వకంగా పని చేయగలుగుతున్నాయి.
నర్సుల అంశానికి సంబంధించి డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ హెల్త్ సర్వీసెస్ లో ప్రస్తుతం నర్సింగ్ సలహాదారు, ఏడీజీ (నర్సింగ్),డిప్యూటీ అసిస్టెంట్ డీజీ (నర్సింగ్) డిప్యూటీ నర్సింగ్ సలహాదారు.పనిచేస్తున్నారు. ఈ పోస్టులను డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ హెల్త్ సర్వీసెస్ నుంచి మంత్రిత్వ శాఖకు బదిలీ చేయాలని కొన్ని నర్సింగ్ సంఘాలు కోరుతున్నాయి. డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ హెల్త్ సర్వీసెస్ అందిస్తున్న సాంకేతిక సలహాలు ఆధారంగా మంత్రిత్వ శాఖ, తగిన నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ సంతృప్తికరంగా పనిచేస్తోంది. దీంతో కొన్ని నర్సింగ్ సంఘాలు కోరుతున్న విధంగా పోస్టులను డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ హెల్త్ సర్వీసెస్ నుంచి బదిలీ చేయడానికి మంత్రిత్వ శాఖకు సముఖంగా లేదు.
నర్సింగ్ వృత్తిపై డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ హెల్త్ సర్వీసెస్ సానుకూలంగా వ్యవహరిస్తూ వైద్యరంగంలో నర్సింగ్ సముచిత స్థానాన్ని సాధించాలని కోరుకుంటుంది. ఒక వర్గానికి చెందిన నర్సులు , డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ హెల్త్ సర్వీసెస్ పనిచేస్తున్న నాలుగు టెక్నికల్ నర్సింగ్ పోస్టుల పట్ల అసంతృప్తితో ఉన్నారు. ఈ పోస్టులను మంత్రిత్వ శాఖకు బదిలీ చేయాలని కోరుతున్నారు. వార్తలో ప్రస్తావించిన ఈ-మెయిల్ నర్సింగ్ అసోసియేషన్లకు డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ హెల్త్ సర్వీసెస్ పంపిన ప్రతిస్పందన. దీనిలో నర్సుల సంఘం నుంచి వినతి పత్రం అందిందని డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ హెల్త్ సర్వీసెస్ పేర్కొంది. డైరెక్టరేట్ మంత్రిత్వ శాఖలో అంతర్భాగమని డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ హెల్త్ సర్వీసెస్ భావిస్తోంది. నర్సుల సమస్యలన్నింటినీ పరిష్కరించడానికి మంత్రిత్వ శాఖలోని నర్సింగ్ ప్రోగ్రామ్ విభాగం తో కలిసి పనిచేయడానికి డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ హెల్త్ సర్వీసెస్ సిద్ధంగా ఉంది.
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| Telugu |
1,899,042 | AllFebruary2023 |
Operation Dost
Union Health Ministry provides life-saving Humanitarian Medical Assistance to quake-hit Turkiye and Syria
Emergency Relief Material comprising life-saving medicines, protective items and critical care equipment valued at over Rs. 7 crore arranged and promptly dispatched to Turkiye and Syria
India is providing assistance to the two countries in the spirit of its age-old tradition of Vasudhaiva Kutumbakam: Dr Mansukh Mandaviya
Union Ministry of Health and Family Welfare has played an important role in sending humanitarian medical assistance to quake-hit Syria and Turkiye.
Union Minister for Health and Family Welfare, Dr Mansukh Mandaviya highlighted the efforts of the Union Health Ministry to provide emergency relief materials to Turkiye and Syria in a tweet today. He stated that “India is providing assistance to the two countries in the spirit of its age-old tradition of Vasudhaiva Kutumbakam”.
वसुधैव कुटुम्बकम की अवधारणा के साथ भारत कर रहा सीरिया और तुर्की की मदद।@MoHFW_India provided life-saving emergency medicines, protective items, medical equipment, critical care drugs, etc as part of 🇮🇳's efforts to provide humanitarian assistance to 🇹🇷 & 🇸🇾. #OperationDost pic.twitter.com/n6IlgXhaCL— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) February 14, 2023
On 6th February, 2023 when two powerful earthquakes hit Syria and Turkey, 3 truck load of relief materials were arranged at Hindon airbase consisting of life saving emergency medicines and protective items within 12 hours. Trucks started reaching by 10:00 am on 7th Feb, 2023, and handing over of the relief items to the Indian Air Force (IAF) begun by 04:00 pm. The last truck load reached by 09:30 pm and the flight departed to Syria with emergency relief material on the same day by 10:00 pm for the relief operation. The consignment consisted of 5,945-ton emergency relief material which included 27 life-saving medicines, two kinds of protective items and three categories of critical care equipments, valued at approximately Rs 2 crore.
On 10th February 2023, a bigger lot of relief materials was arranged for both Turkiye and Syria. The consignment for Syria consisted of 72 critical care drugs, consumables and protective items of 7.3 tons, valued at Rs 1.4 crore. Relief materials sent for Turkiye included 14 types of medical and critical care equipments, valued at Rs 4 crore.
The following is the list of medical supplies sent to Turkey:
The following is the list of medical supplies sent to Syria:
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MV
HFW/ Operation Dost/14 Feb 2023/3
| English |
1,899,085 | AllFebruary2023 |
آپریشن دوست
صحت کی مرکزی وزارت نے زلزلے سے متاثرہ ترکیہ اور شام کو انسانی بنیاد پر زندگی بچانے والی طبی امداد فراہم کی
ترکیہ اور شام کے لئے زندگی بچانے والی دواؤں، حفاظتی سامان اور تشویشناک صورتحال میں دیکھ بھال کا سامان، جس کی قدر 7 کروڑ روپے سے زیادہ ہے، فراہم کیا گیا
بھارت وسودھیو کٹمبکم کی اپنی قدیم روایت کے جذبے کے تحت دو ملکوں کو امداد فراہم کر رہا ہے
صحت اور خاندانی بہبود کی مرکزی وزارت نے زلزلے سے متاثرہ شام اور ترکیہ کو ، انسانی ہمدردی کی بنیاد پر طبی امداد فراہم کرنے میں اہم رول ادا کیا ہے۔
صحت اور خاندانی بہبود کے مرکزی وزیر ڈاکٹر من سکھ مانڈویا نے آج ایک ٹوئیٹ میں ترکیہ اور شام کو ایمرجنسی راحت سامان فراہم کرنے کی مرکزی وزارت صحت کی کوششوں کا خاص طور پر ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت وسو دھیو کٹمبکم کی اپنی قدیم روایت کے جذبے کے تحت دو ملکوں کو امداد فراہم کر رہا ہے۔
वसुधैव कुटुम्बकम की अवधारणा के साथ भारत कर रहा सीरिया और तुर्की की मदद।@MoHFW_India provided life-saving emergency medicines, protective items, medical equipment, critical care drugs, etc as part of 🇮🇳's efforts to provide humanitarian assistance to 🇹🇷 & 🇸🇾. #OperationDost pic.twitter.com/n6IlgXhaCL— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) February 14, 2023
چھ فروری 2023 کو جب شام اور ترکی میں 2 خطرناک زلزلے آئے توراحت سامان سے لدے 3 ٹرک ہنڈن ہوائی اڈے پر پہنچا دیئے گئے۔ یہ ٹرک زندگی بچانے والی ایمرجنسی دواؤں اور حفاظتی سامان سے لدے ہوئے تھے۔ یہ انتظام زلزلے کے 12 گھنٹے کے اندر اندر کیا گیا۔ یہ ٹرک 7 فروری 2023 کو صبح 10 بجے روانہ ہوئے تھے اور سہ پہر 4 بجے تک یہ سامان بھارتی فضائیہ کے سپرد کر دیا گیا تھا۔ آخری ٹرک رات ساڑھے 9 بجے لادا گیا تھا اورملک ِ شام کے لئے یہ پرواز ایمرجنسی راحت سامان لے کر رات 10 بجے روانہ ہو گئی۔ یہ کھیپ 5945 ٹن راحت سامان پر مشتمل تھی، جس میں زندگی بچانے والی 27 دوائیں ، دو طرح کے حفاظتی سامان اور تشویشناک صورتحال میں دیکھ بھال کے 3 طرح کے آلات پر مشتمل تھی، جس کی مالیت تقریباً 2 کروڑ روپے تھے۔
دس فروری 2023 کو راحت سامان کی ایک اور بڑی کھیپ ترکیہ اور شام کے لئے بھیجی گئی۔ شام کے لئے بھیجی گئی کھیپ تشویشناک صورتحال میں دیکھ بھال کی 72 دواؤں، دیگر اشیا اور حفاظتی سامان 7.3 ٹن کا تھا، جس کی مالیت 1.4 کروڑ روپے تھی۔ ترکیہ کو بھیجے گئے راحت سامان میں طبی اور تشویشناک صورتحال میں دیکھ بھال کے 14 طرح کے آلات تھے، جن کی قدر 4 کروڑ روپے تھی۔
ترکیہ کو بھیجی گئی طبی امداد کی فہرست مندرجہ ذیل ہے:
ملک شام کو بھیجی گئی طبی امداد کی فہرست مندرجہ ذیل ہے:
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ش ح۔ اس۔ک ا
| Urdu |
1,899,099 | AllFebruary2023 |
ऑपरेशन दोस्त
केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाकडून मानवतावादी दृष्‍टीकोनातून भूकंपग्रस्त तुर्की आणि सीरियाला जीवनरक्षक वैद्यकीय सहाय्य
आपत्कालीन सामग्रीमध्ये जीवनरक्षक औषधे, संरक्षणात्मक वस्तू आणि महत्वाची काळजीवाहू उपकरणे यांचा मदतीमध्‍ये समावेश. त्याचे मूल्य 7 कोटी रुपये असून ते तातडीने तुर्की आणि सीरियाला पाठवले
भारत, वसुधैव कुटुंबकम या प्राचीन परंपरेच्या भावनेने दोन्ही देशांना मदत करत आहे: डॉ मनसुख मांडविया
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने भूकंपग्रस्त सीरिया आणि तुर्किला मानवतावादी वैद्यकीय मदत पाठवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री, डॉ मनसुख मांडविया यांनी आज एका ट्विट संदेशात एरो आणि सीरियाला पुरविण्‍यात आलेल्या आपत्कालीन मदत सामग्रीची माहिती दिली. “वसुधैव कुटुंबकम् या प्राचीन परंपरेनुसार भारत दोन्ही देशांना मदत करत आहे” असे ते म्हणाले.
सीरिया आणि तुर्किएमधे 6 फेब्रुवारी 2023 रोजी झालेल्या दोन विनाशकारी भूकंपानंतर 12 तासांच्या आत हिंडन विमानतळांवर 3 ट्रक भरून मदत सामग्रीची व्यवस्था करण्यात आली होती. जीवनरक्षक आपत्कालीन औषधे आणि सुरक्षात्मक वस्तूंचा यात समावेश होता. 7 फेब्रुवारी 2023 रोजी सकाळी 10:00 वाजेपर्यंत ट्रक पोहोचायला सुरुवात झाली आणि 04:00 वाजेपर्यंत भारतीय हवाई दलाला (आयएएफ) मदत सामग्री सुपूर्द करण्यास सुरुवात झाली. शेवटचा ट्रक रात्री 09:30 पर्यंत पोहोचला आणि त्याच दिवशी रात्री 10:00 वाजता मदत कार्यासाठी आपत्कालीन मदत सामग्रीसह विमान सीरियाला रवाना झाले. या खेपेत 5,945 टन आपत्कालीन मदत साहित्याचा समावेश होता. त्यात 27 जीवरक्षक औषधे, दोन प्रकारच्या सुरक्षात्मक वस्तू आणि तीन श्रेणीतील महत्वाची काळजीवाहू उपकरणे होती. त्यांची किंमत अंदाजे 2 कोटी रुपये आहे.
वसुधैव कुटुम्बकम की अवधारणा के साथ भारत कर रहा सीरिया और तुर्की की मदद।@MoHFW_India provided life-saving emergency medicines, protective items, medical equipment, critical care drugs, etc as part of 🇮🇳's efforts to provide humanitarian assistance to 🇹🇷 & 🇸🇾. #OperationDost pic.twitter.com/n6IlgXhaCL— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) February 14, 2023
तुर्की आणि सीरिया या दोन्ही देशांसाठी 10 फेब्रुवारी 2023 रोजी मोठ्या प्रमाणावर मदत सामग्रीची व्यवस्था करण्यात आली होती. सीरियासाठी महत्वाची 72 औषधे, उपयुक्त वस्तू आणि 7.3 टन सुरक्षात्मक वस्तूंचा समावेश आहे. त्यांची किंमत 1.4 कोटी रुपये आहे. तुर्किएसाठी पाठवलेल्या मदत सामग्रीमध्ये 14 प्रकारच्या वैद्यकीय आणि काळजीवाहू उपकरणांचा समावेश आहे. त्याची किंमत 4 कोटी रुपये आहे.
तुर्कीला पाठवलेल्या वैद्यकीय मदत साहित्याची यादी खालीलप्रमाणे आहे:
सीरियाला पाठवलेल्या वैद्यकीय मदत
साहित्याची यादी खालीलप्रमाणे आहे:
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सुवर्णा बेडेकर/ विनायक घोडे/सी यादव
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ઓપરેશન દોસ્ત
કેન્દ્રીય આરોગ્ય મંત્રાલય ભૂકંપગ્રસ્ત તુર્કી અને સીરિયાને જીવનરક્ષક માનવતાવાદી તબીબી સહાય પૂરી પાડી
કટોકટીની રાહત સામગ્રી જેમાં જીવનરક્ષક દવાઓ, રક્ષણાત્મક વસ્તુઓ અને રૂ. 7 કરોડથી વધુ મૂલ્યના જટિલ સંભાળના સાધનોનો સમાવેશ થાય છે જેની વ્યવસ્થા કરી અને તરત જ તુર્કી અને સીરિયા મોકલવામાં આવ્યા
ભારત વસુધૈવ કુટુમ્બકમની વર્ષો જૂની પરંપરાની ભાવનાથી બંને દેશોને મદદ કરી રહ્યું છે: ડૉ મનસુખ માંડવિયા
કેન્દ્રીય આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ મંત્રાલયે ભૂકંપ પ્રભાવિત સીરિયા અને તુર્કીને માનવતાવાદી તબીબી સહાય મોકલવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી છે.
કેન્દ્રીય આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ મંત્રી, ડૉ. મનસુખ માંડવિયાએ આજે એક ટ્વીટમાં તુર્કી અને સીરિયાને કટોકટી રાહત સામગ્રી પ્રદાન કરવાના કેન્દ્રીય આરોગ્ય મંત્રાલયના પ્રયાસોને પ્રકાશિત કર્યા. તેમણે કહ્યું કે "ભારત વસુધૈવ કુટુમ્બકમની વર્ષો જૂની પરંપરાની ભાવનામાં બંને દેશોને મદદ કરી રહ્યું છે".
वसुधैव कुटुम्बकम की अवधारणा के साथ भारत कर रहा सीरिया और तुर्की की मदद।@MoHFW_India provided life-saving emergency medicines, protective items, medical equipment, critical care drugs, etc as part of 🇮🇳's efforts to provide humanitarian assistance to 🇹🇷 & 🇸🇾. #OperationDost pic.twitter.com/n6IlgXhaCL— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) February 14, 2023
6ઠ્ઠી ફેબ્રુઆરી, 2023ના રોજ જ્યારે સીરિયા અને તુર્કીમાં બે શક્તિશાળી ભૂકંપ આવ્યા, ત્યારે 12 કલાકની અંદર હિંડોન એરબેઝ પર 3 ટ્રક લોડ રાહત સામગ્રી ગોઠવવામાં આવી હતી જેમાં જીવન સંરક્ષક કટોકટીની દવાઓ અને રક્ષણાત્મક વસ્તુઓનો સમાવેશ થાય છે. 7મી ફેબ્રુઆરી, 2023ના રોજ સવારે 10:00 વાગ્યાથી ટ્રકો પહોંચવાનું શરૂ કર્યું અને સાંજે 04:00 વાગ્યા સુધીમાં ભારતીય વાયુસેના (IAF)ને રાહત સામગ્રી સોંપવાનું શરૂ થઈ ગયું. છેલ્લો ટ્રક લોડ 09:30 વાગ્યા સુધી પહોંચ્યો અને રાહત કામગીરી માટે તે જ દિવસે રાત્રે 10:00 વાગ્યે ફ્લાઈટ ઈમરજન્સી રાહત સામગ્રી સાથે સીરિયા જવા રવાના થઈ. કન્સાઇનમેન્ટમાં 5,945 ટન કટોકટી રાહત સામગ્રીનો સમાવેશ થાય છે જેમાં 27 જીવન બચાવતી દવાઓ, બે પ્રકારની રક્ષણાત્મક વસ્તુઓ અને ત્રણ કેટેગરીના ક્રિટિકલ કેર ઇક્વિપમેન્ટ્સનો સમાવેશ થાય છે, જેની કિંમત આશરે રૂ. 2 કરોડ છે.
10મી ફેબ્રુઆરી 2023ના રોજ, તુર્કી અને સીરિયા બંને માટે મોટી સંખ્યામાં રાહત સામગ્રીની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી. સીરિયા માટેના માલસામાનમાં 72 ક્રિટિકલ કેર દવાઓ, ઉપભોગ્ય વસ્તુઓ અને 7.3 ટન રક્ષણાત્મક વસ્તુઓનો સમાવેશ થાય છે, જેની કિંમત રૂ. 1.4 કરોડ છે. તુર્કી માટે મોકલવામાં આવેલી રાહત સામગ્રીમાં 14 પ્રકારના મેડિકલ અને ક્રિટિકલ કેર ઇક્વિપમેન્ટનો સમાવેશ થાય છે, જેની કિંમત રૂ. 4 કરોડ છે.
તુર્કીને મોકલવામાં આવેલ તબીબી પુરવઠાની સૂચિ નીચે મુજબ છે:
સીરિયાને મોકલવામાં આવેલ તબીબી પુરવઠાની સૂચિ નીચે મુજબ છે:
YP/GP/NP
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ଅପରେସନ୍ ଦୋସ୍ତ
ତୁର୍କୀ ଏବଂ ସିରିଆରେ ଭୂମିକମ୍ପ ପ୍ରଭାବିତ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ମାନବିକ ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ
7 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଔଷଧ, ସୁରକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଗୁରୁତର ଚିକିତ୍ସା ଉପକରଣ ସମ୍ବଳିତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ତୁରନ୍ତ ତୁର୍କୀ ଏବଂ ସିରିଆକୁ ପଠାଯାଇଛି
ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମର ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭାରତ ଦୁଇ ଦେଶକୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଉଛି – ଡା. ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭିୟ
ଭୂମିକମ୍ପ ପ୍ରଭାବିତ ସିରିଆ ଏବଂ ତୁର୍କୀକୁ ମାନବିୟ ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ପଠାଇବାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି।
କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡା ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭିୟ ଆଜି ତୁର୍କୀ ଏବଂ ସିରିଆକୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସହାୟତା ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଉଦ୍ୟମକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିବା ବିଷୟ ଟୁଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ “ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ର ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭାରତ ଦୁଇ ଦେଶକୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇଛି”।
6 ଫେବୃଆରୀ, 2023 ରେ ଯେତେବେଳେ ସିରିଆ ଏବଂ ତୁର୍କୀରେ ଦୁଇଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା, 12 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଔଷଧ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀକୁ ନେଇ ହିନ୍ଦୋନ ଏୟାରବେସରେ 3 ଟ୍ରକ୍ ଲୋଡ୍ ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଟ୍ରକଗୁଡିକ 7 ଫେବୃଆରୀ, 2023 ରେ ସକାଳ 10:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ଆରମ୍ଭ କରି ରାତି 04 ଟା ସୁଦ୍ଧା ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା (ଆଇଏଏଫ୍) କୁ ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା | ଶେଷ ଟ୍ରକ୍ ରାତି 09:30 ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏବଂ ଉଡ଼ାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେହି ଦିନ ଜରୁରୀକାଳୀନ ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ରାତି 10 ଘ. ରେ ସିରିଆ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲା | ଏହି ସାମଗ୍ରୀରେ 5,945 ଟନ୍ ଜରୁରୀକାଳୀନ ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ 27 ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଔଷଧ, ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ସୁରକ୍ଷାତ୍ମକ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ତିନୋଟି ବର୍ଗର ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିକିତ୍ସା ଉପକରଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା।
10 ଫେବୃଆରୀ 2023 ରେ, ଉଭୟ ତୁର୍କୀ ଏବଂ ସିରିଆ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା | ସିରିଆ ପାଇଁ ଏହି ସାମଗ୍ରୀରେ 72 ଟି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିକିତ୍ସା ଔଷଧ, ଉପଯୋଗୀ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ 7.3 ଟନ୍ ର ସୁରକ୍ଷାତ୍ମକ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଥିଲା, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 1.4 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା। ତୁର୍କୀ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିବା ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀରେ 14 ପ୍ରକାରର ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ଗୁରୁତର ଚିକିତ୍ସା ଉପକରଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 4 କୋଟି ଟଙ୍କା ।
ତୁର୍କୀକୁ ପଠା ଯାଇଥିବା ମେଡିକାଲ୍ ସାମଗ୍ରୀର ତାଲିକା ନିମ୍ନ ପ୍ରକାରେ :
ସିରିଆକୁ ପଠା ଯାଇଥିବା ମେଡିକାଲ୍ ସାମଗ୍ରୀର ତାଲିକା ନିମ୍ନ ପ୍ରକାରେ :
BS
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நிலநடுக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்ட துருக்கி, சிரியா நாடுகளுக்கு நிவாரண உதவி அளிக்கும் ஆப்ரேஷன் தோஸ்த்
நிலநடுக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்ட சிரியா மற்றும் துருக்கி மக்களுக்கு மனிதாபிமான அடிப்படையில் மருத்துவ உதவிகளை வழங்குவதில் மத்திய சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நலத்துறை அமைச்சகம் குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்பை அளித்து வருகிறது.
துருக்கி மற்றும் சிரியாவுக்கு அவசரகால நிவாரண உதவிகளை வழங்கும் அமைச்சகத்தின் பணிகள் பற்றி மத்திய சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நலத்துறை அமைச்சர் டாக்டர் மன்சுக் மாண்டவியா ட்விட்டர் பதிவில் இன்று குறிப்பிட்டார். “வசுதைவ குடும்பகம் என்ற பண்டைய கால பாரம்பரியத்தின் உணர்வை நிலைநிறுத்தம் வகையில் இரண்டு நாடுகளுக்கும் இந்தியா உதவிகளை அளித்து வருகிறது”, என்று அமைச்சர் தெரிவித்தார்.
பிப்ரவரி 6-ஆம் தேதி சிரியாவிலும், துருக்கியிலும் இரண்டு கடுமையான நிலநடுக்கங்கள் நிகழ்ந்தபோது உயிர் காக்கும் அவசர மருந்துகள் மற்றும் பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் அடங்கிய நிவாரணப் பொருட்கள் 12 மணி நேரங்களில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு பிப்ரவரி 7-ஆம் தேதி இந்திய விமானப்படையின் மூலம் சிரியாவுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டன. ஏறத்தாழ ரூ. 2 கோடி மதிப்பில் 5,945 டன் எடையுள்ள அவசரகால நிதி உதவிப் பொருட்கள் அனுப்பப்பட்டன.
பிப்ரவரி 10-ஆம் தேதி ரூ. 1.4 கோடி மதிப்பில் 7.3 டன் எடையுள்ள நிவாரணப் பொருட்கள் சிரியாவுக்கும், ரூ. 4 கோடி மதிப்பிலான உதவி உபகரணப் பொருட்கள் துருக்கிக்கும் அனுப்பி வைக்கப்பட்டன. இதன் மூலம் இரு நாடுகளுக்கும் சுமார் 7 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான உயிர் காக்கும் மருந்துகள், பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் மற்றும் அவசரகாலப் பொருட்கள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு உரிய நேரத்தில் அனுப்பி வைக்கப்பட்டன.
மேலும் விவரங்களுக்கு இந்த செய்திக் குறிப்பை ஆங்கிலத்தில் இங்கே காணலாம்: https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1899042
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AP/RB/RR
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ఆపరేషన్ దోస్త్
తుర్కియే, సిరియాలోని భూకంప బాధితుల ప్రాణాలను రక్షించేందుకు వైద్య సాయం అందిస్తున్న కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ
రూ.7 కోట్ల విలువైన ఔషధాలు, కీలక వైద్య పరికరాలతో కూడిన అత్యవసర సహాయ సామగ్రి తుర్కియే, సిరియాకు అందజేత
భారతదేశ ప్రాచీన వారసత్వమైన వసుధైక కుటుంకం స్ఫూర్తితో ఆ రెండు దేశాలకు సాయం అందిజేత: డా.మన్సుఖ్ మాండవీయ
భూకంప బాధిత తుర్కియే, సిరియాకు మానవత దృక్పథంతో వైద్య సహాయాన్ని పంపడంలో కేంద్ర ఆరోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖ కీలక పాత్ర పోషించింది.
తుర్కియే, సిరియాకు అత్యవసర వైద్య సహాయ సామగ్రి పంపడం ద్వారా కేంద్ర ఆరోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ చేస్తున్న ప్రయత్నాల గురించి ఆ శాఖ మంత్రి డాక్టర్ మన్సుఖ్ మాండవియా ఈరోజు ఒక ట్వీట్ చేశారు. "భారతదేశం, తన ప్రాచీన వారసత్వమైన వసుధైక కుటుంకం స్ఫూర్తితో ఆ రెండు దేశాలకు సాయం అందిస్తోంది" అని ట్వీట్లో పేర్కొన్నారు.
2023 ఫిబ్రవరి 6న, రెండు శక్తిమంతమైన భూకంపాలు తుర్కియే, సిరియాలో విలయం సృష్టించిన రోజున, ప్రాణాలను రక్షించే అత్యవసర ఔషధాలు, రక్షణ పరికరాలతో కూడిన 3 ట్రక్కుల సహాయ సామగ్రిని హిండన్ ఎయిర్బేస్ నుంచి 12 గంటల లోపు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. 2023 ఫిబ్రవరి 7న ఉదయం 10:00 గంటలకు ట్రక్కులు ప్రారంభమయ్యాయి, భారతీయ వైమానిక దళానికి (ఐఏఎఫ్) ఆ సహాయ సామాగ్రిని అందజేయడం సాయంత్రం 04:00 గంటలకు ప్రారంభమైంది. సహాయ సామగ్రితో కూడిన చివరి ట్రక్ రాత్రి 09:30 గంటలకు చేరుకుంది, అదే రోజు రాత్రి 10:00 గంటలకు విమానం అత్యవసర సహాయ సామగ్రితో సిరియాకు బయలుదేరింది. ఆ సామగ్రిలో 5,945 టన్నుల అత్యవసర సహాయ పరికరాలు ఉన్నాయి. వాటిలో, ప్రాణాలను రక్షించే 27 రకాల మందులు, రెండు రకాల రక్షణ పరికరాలు, మూడు రకాల కీలక వైద్య పరికరాలు ఉన్నాయి. వాటి విలువ సుమారు రూ. 2 కోట్లు.
2023 ఫిబ్రవరి 10న, తుర్కియే, సిరియా రెండింటికీ పెద్ద మొత్తంలో సహాయ సామగ్రిని అందజేయడం జరిగింది. సిరియాకు పంపిన సాయంలో 72 అత్యవసర ఔషధాలు, వినియోగ వస్తువులు, 7.3 టన్నుల రక్షణ పరికరాలు ఉన్నాయి. వాటి విలువ రూ.1.4 కోట్లు. తుర్కియేకు పంపిన సాయంలో 14 రకాల వైద్య, అత్యవసర పరికరాలు ఉన్నాయి, వాటి విలువ రూ. 4 కోట్లు.
తుర్కియేకు పంపిన వైద్య సామాగ్రి జాబితా ఇది:
సిరియాకు పంపిన వైద్య సామాగ్రి జాబితా ఇది:
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