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|---|---|---|---|
1,895,326 | AllFebruary2023 |
प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन 15,000 करोड़ रूपये के परिव्यय से शुरू किया जाएगा
740 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी
कर्नाटक में सतत सूक्ष्म सिंचाई की सुविधा प्रदान करने और पेयजल के लिए बहिस्तल टैंकों को भरने के लिए 5,300 करोड़ रूपये की केन्द्रीय सहायता दी जाएगी
प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए परिव्यय को 66 प्रतिशत बढ़ाने का प्रस्ताव
एक डिजिटल एपीग्राफी म्युजियम में भारत साझा पुरालेख निधान स्थापित किया जाएगा
पहले चरण में एक लाख प्राचीन प्रलेखों का डिजिटलीकरण किया जाएगा
निर्धन कैदियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी
केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज 01 फरवरी, 2023 को संसद में केन्द्रीय बजट 2023-24 पेश करते हुए कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए सतत और जागरूक प्रयास किए जा रहे है कि बजट के लाभों को देश में समाज के सभी हिस्सों तक पहुंचाया जाए। श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘‘हम एक समृद्ध और समावेशी भारत की परिकल्पना करते हैं, जिसमें विकास के लाभ सभी क्षेत्रों और नागरिकों तक पहुंचे।’’
प्राथमिकता 2 : अंतिम छोर और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना
प्रधानमंत्री पीवीजीटी विकास मिशन
विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा, ‘इसमें पीवीटीजी परिवारों और पर्यावासों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण,सड़क तथा दूरसंचार संपर्कता और संधारणीय आजीविका के अवसरों जैसी बुनियादी सुविधाएं पूरी तरह उपलब्ध कराई जाएंगी।‘
वित्तमंत्री ने यह भी कहा कि अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना के तहत अगले तीन वर्षो में इस मिशन को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रूपये की राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय
वित्त मंत्री ने कहा कि अगले तीन वर्षों में केन्द्र 3.5 लाख जनजातीय छात्रों के लिए चलाए जा रहे 740 एकल्व मॉडल आवासीय स्कूलों के लिए 38,800 अध्यापक और सहायक कार्मिक नियुक्त किए जाएंगे।
आकांक्षी जिला एवं ब्लॉक कार्यक्रम
वित्त मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और मूलभूत इंफ्रास्टक्चर जैसे अनेक क्षेत्रों में अनिवार्य सरकारी सेवाओं को पर्याप्त रूप से पहुंचाने के लिए 500 ब्लॉकों को शामिल करके आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया गया है।
पीएम आवास योजना
पीएम आवास योजना के लिए परिव्यय 66 प्रतिशत बढ़ाकर 79,000 करोड़ रूपये से अधिक कर दिया गया है।
सूखा प्रवण क्षेत्रों के लिए जल
कर्नाटक के सूखा प्रवण मध्य क्षेत्र में संधारणीय सूक्ष्म सिंचाई सुविधा मुहैया करने तथा पेयजल के लिए बहिस्तल टैंकों को भरने के लिए ऊपरी भद्रा परियोजना को 5,300 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता दी जाएगी।
भारत साझा पुरालेख निधान (भारत श्री)
वित्त मंत्री ने कहा कि ‘भारत साझा पुरालेख निधान’ एक डिजिटल पुरालेख संग्रहालय में प्रथम चरण में एक लाख प्राचीन पुरालेखों के डिजिटलीकरण के साथ स्थापित किया जाएगा।
निर्धन कैदियों की सहायता
वित्त मंत्री ने कहा कि जेल में बंद ऐसे निर्धन व्यक्तियों, जो जुर्माना या जमानत राशि की व्यवस्था करने में असमर्थ है, को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
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आरएम/एमजी/आरएनएम
| Hindi |
1,895,663 | AllFebruary2023 |
பாதிப்புக்கு உள்ளாகும் பழங்குடியினரின் முன்னேற்றத்திற்காக பிரதமரின் பிவிடிஜி மேம்பாட்டு இயக்கம் ரூ.15,000 கோடி முதலீட்டுடன் தொடங்கப்படும்
| Tamil |
1,895,436 | AllFebruary2023 |
రూ.15,000 కోట్లతో ప్రధానమంత్రి పీవీటీజీ అభివృద్ధి మిషన్ ప్రారంభం
740 ఏకలవ్య మోడల్ రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలలకు38800 మంది టీచర్లు, సహాయక సిబ్బంది నియామకం
కర్ణాటకలో సుస్థిర సూక్ష్మ సేద్యం, తాగునీటి కోసం ఉపరితల చెరువులనునింపేందుకు రూ.5300 కోట్ల కేంద్ర సాయం
పీఎం ఆవాస్ యోజన పథకానికి 66 శాతం కేటాయింపులు పెంపు
డిజిటల్ ఎపిగ్రఫీ మ్యూజియంలో భారత్ షేర్డ్ రిపాజిటరీ ఆఫ్ శాసనాల భాండాగారంఏర్పాటు
తొలిదశలో లక్ష పురాతన శాసనాల డిజిటలైజేషన్
పేద ఖైదీలకు ఆర్థిక సాయం అందించాలి
బడ్జెట్ ప్రయోజనాలు దేశంలోని అన్ని వర్గాలకు అందేలా నిరంతర, చైతన్యవంతమైన ప్రయత్నం జరుగుతోంది. ఈ రోజు పార్లమెంటులో 2023-24 కేంద్ర బడ్జెట్ను ప్రవేశపెడుతూ, కేంద్ర ఆర్థిక మరియు కార్పొరేట్ వ్యవహారాల మంత్రి శ్రీమతి నిర్మలా సీతారామన్ మాట్లాడుతూ, "అభివృద్ధి ఫలాలు అన్ని ప్రాంతాలు మరియు పౌరులకు చేరే సుసంపన్నమైన మరియు సమ్మిళిత భారతదేశాన్ని మేము ఆశిస్తున్నాము.
ప్రాధాన్యత 2: చివరి మైలును చేరుకోవడం
ప్రధాన మంత్రి పీవీటీజీ అభివృద్ధి మిషన్
ముఖ్యంగా బలహీన గిరిజన సమూహాల (పివిటిజి) సామాజిక-ఆర్థిక పరిస్థితులను మెరుగుపరచడానికి, ప్రధాన మంత్రి పివిటిజి అభివృద్ధి మిషన్ ను ప్రారంభించనున్నట్లు ఆర్థిక మంత్రి పేర్కొన్నారు. "ఇది పివిటిజి కుటుంబాలు మరియు నివాసాలను సురక్షితమైన గృహాలు, స్వచ్ఛమైన తాగునీరు మరియు పారిశుధ్యం, మెరుగైన విద్య, ఆరోగ్యం మరియు పోషకాహారం, రహదారి మరియు టెలికాం కనెక్టివిటీ మరియు స్థిరమైన జీవనోపాధి అవకాశాలు వంటి ప్రాథమిక సౌకర్యాలతో నింపుతుంది" అని ఆమె అన్నారు.
షెడ్యూల్డ్ తెగల అభివృద్ధి కార్యాచరణ ప్రణాళిక కింద వచ్చే మూడేళ్లలో మిషన్ అమలుకు రూ.15,000 కోట్లు అందుబాటులో ఉంచుతామని ఆర్థిక మంత్రి పేర్కొన్నారు.
ఏకలవ్య మోడల్ రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలలు
వచ్చే మూడేళ్లలో 3.5 లక్షల మంది గిరిజన విద్యార్థులకు సేవలందించే 740 ఏకలవ్య మోడల్ రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలలకు 38,800 మంది ఉపాధ్యాయులు, సహాయక సిబ్బందిని నియమించనున్నట్లు ఆర్థిక మంత్రి పేర్కొన్నారు.
ఆకాంక్షాత్మక జిల్లాలు మరియు బ్లాకుల కార్యక్రమం
ఆరోగ్యం, పోషకాహారం, విద్య, వ్యవసాయం, జలవనరులు, ఆర్థిక సమ్మిళితం, నైపుణ్యాభివృద్ధి, మౌలిక సదుపాయాలు వంటి బహుళ రంగాలలో అవసరమైన ప్రభుత్వ సేవలను సంతృప్తం చేయడానికి 500 బ్లాకులను కవర్ చేస్తూ ఆస్పిరేషనల్ బ్లాక్స్ ప్రోగ్రామ్ ను ప్రారంభించినట్లు ఆర్థిక మంత్రి పేర్కొన్నారు.
పీఎం ఆవాస్ యోజన
పీఎం ఆవాస్ యోజనకు కేటాయింపులను 66 శాతం పెంచి రూ.79,000 కోట్లకు పెంచాలని ప్రతిపాదించారు.
కరవు పీడిత ప్రాంతానికి నీరు
కరవు పీడిత ప్రాంతమైన కర్ణాటకలో సుస్థిర సూక్ష్మ సేద్యం అందించడానికి, తాగునీటి కోసం ఉపరితల చెరువులను నింపడానికి ఎగువ భద్ర ప్రాజెక్టుకు రూ.5,300 కోట్ల కేంద్ర సహాయాన్ని ప్రతిపాదించారు.
భారత్ షేర్డ్ రిపాజిటరీ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ (భారత్ శ్రీ)
డిజిటల్ ఎపిగ్రఫీ మ్యూజియంలో 'భారత్ షేర్డ్ రిపాజిటరీ ఆఫ్ ఇన్సెప్షన్స్'ను ఏర్పాటు చేస్తామని, మొదటి దశలో లక్ష పురాతన శాసనాలను డిజిటలైజేషన్ చేస్తామని ఆర్థిక మంత్రి పేర్కొన్నారు.
పేద ఖైదీలకు మద్దతు
జైళ్లలో ఉండి జరిమానా లేదా బెయిల్ మొత్తాన్ని భరించలేని నిరుపేదలకు అవసరమైన ఆర్థిక సహాయం అందిస్తామని ఆర్థిక మంత్రి పేర్కొన్నారు.
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| Telugu |
1,895,295 | AllFebruary2023 |
AMENDMENTS TO THE BANKING REGULATION ACT, THE BANKING COMPANIES ACT AND THE RESERVE BANK OF INDIA ACT PROPOSED TO IMPROVE BANK GOVERNANCE AND ENHANCE INVESTORS’ PROTECTION
AN INTEGRATED IT PORTAL PROPOSED TO BE ESTABLISHED FOR INVESTORS TO RECLAIM UNCLAIMED SHARES AND UNPAID DIVIDENDS WITH EASE
FISCAL SUPPORT FOR DIGITAL PUBLIC INFRASTRUCTURE TO CONTINUE IN 2023-24
ANNOUNCEMENT OF MAHILA SAMMAN SAVINGS CERTIFICATE WITH DEPOSIT FACILITY UPTO Rs. 2 LAKH IN THE NAME OF WOMEN OR GIRLS
MAXIMUM DEPOSIT LIMIT FOR SENIOR CITIZEN SAVINGS SCHEME TO BE ENHANCED FROM Rs. 15 LAKH TO Rs. 30 LAKH
MAXIMUM DEPOSIT LIMIT FOR MONTHLY INCOME ACCOUNT SCHEME WILL BE ENHANCED
With consistent reforms in the financial sector and innovative use of technology, financial markets in India have strengthened. The Union Budget 2023-24 proposes to further solidify the financial sector. The Union Minister for Finance and Corporate Affairs Smt Nirmala Sitharaman while tabling the Union Budget 2023-24 in Parliament today said, “Our vision for the Amrit Kaal includes technology-driven and knowledge-based economy with strong public finances, and a robust financial sector.”
Improving Governance and Investor Protection in Banking Sector
The Finance Minister stated that to improve bank governance and enhance investors’ protection, certain amendments to the Banking Regulation Act, the Banking Companies Act and the Reserve Bank of India Act are proposed.
Central Data Processing Centre
“A Central Processing Centre is proposed to be setup for faster response to companies through centralized handling of various forms filed with field offices under the Companies Act”, the Finance Minister said.
Reclaiming of shares and dividends
The Finance Minister stated that for investors to reclaim unclaimed shares and unpaid dividends from the Investor Education and Protection Fund Authority with ease, an integrated IT portal is proposed to be established.
Digital Payments
Digital payments continue to find wide acceptance across sectors of the economy, as well as sections of society. Sharing data for the last year, the Finance Minister said, “In 2022, they showed an increase of 76 per cent in transactions and 91 per cent in value. Fiscal support for this digital public infrastructure will continue in 2023-24.”
Azadi Ka Amrit Mahotsav Mahila Samman Bachat Patra
Economic empowerment of Women is an important theme across the Budget, and for commemorating Azadi Ka Amrit Mahotsav, the Finance Minister stated that a one-time new small savings scheme, Mahila Samman Savings Certificate, will be made available for a two-year period up to March 2025. This will offer deposit facility upto Rs.2 lakh in the name of women or girls for a tenor of 2 years at fixed interest rate of 7.5 per cent with a partial withdrawal option.
Senior Citizens
For empowerment of Senior Citizens, the Finance Minister said, “The maximum deposit limit for Senior Citizen Savings Scheme will be enhanced from Rs. 15 lakh to Rs. 30 lakh. Further, the maximum deposit limit for Monthly Income Account Scheme will be enhanced from Rs. 4.5 lakh to Rs. 9 lakh for single account and from Rs.
9 lakh to Rs.15 lakh for joint account.’
Data Embassy
For countries looking for digital continuity solutions, facilitation of setting up of their Data Embassies in GIFT IFSC will be done.
Capacity Building in Securities Market
To further build capacity of functionaries and professionals in the securities market, the Budget proposes that SEBI will be empowered to develop, regulate, maintain and enforce norms and standards for education in the National Institute of Securities Markets. It will be further empowered to recognize award of degrees, diplomas and certificates.
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RM/JJ
| English |
1,895,399 | AllFebruary2023 |
بینکنگ ریگولیشن ایکٹ میں ترمیمات ، بینکنگ کمپنیز ایکٹ اور ریزرو بینک آف انڈیا ایکٹ میں بینکنگ حکمرانی اور سرمایہ کاروں کے تحفظ میں بہتری لانے کی تجویز پیش کی گئی ہے
سرمایہ کاروں کو غیر دعوے والے حصص کا دعویٰ کرنے اور غیر ادائیگی والے منافع کو آسانی سے حاصل کرنے کی خاطر ایک مربوط پورٹل قائم کرنے کی تجویز ہے
ڈجیٹل سرکاری بنیادی ڈھانچے کے لئے مالی معاونت 24-2023 ء میں جاری رہے گی
خواتین یا لڑکیوں کے نام پر دو لاکھ روپئے تک جمع کرنے کی سہولت کے ساتھ مہیلا سماّن سیونگ سرٹیفکیٹ کا اعلان
بزرگ شہریوں کے لئے بچت اسکیم میں زیادہ سے زیادہ ڈپوزٹ کی حد کو 15 لاکھ سے بڑھا کر 30 لاکھ کیا گیا
ماہانہ آمدنی اکاؤنٹ اسکیم کے لئے ڈپازٹ کی زیادہ سے زیادہ حد کو بڑھایا جائے گا
مالی سیکٹر میں مسلسل اصلاحات اور ٹیکنا لوجی کے اختراعی استعمال کے ساتھ بھارت میں مالی منڈیوں میں استحکام آیا ہے ۔ مرکزی بجٹ24-2023 ء میں مالی سیکٹر کو مزید مستحکم کرنے کی تجویز ہے ۔ خزانے اور کارپوریٹ امور کی مرکزی وزیر محترمہ نرملا سیتا رمن نے مرکزی بجٹ 24-2023 ء آج پارلیمنٹ پیش کرتے ہوئے کہا کہ امرت کال کے لئے ہمارے ویژن میں مضبوط سرکاری فنڈ اور ایک مستحکم مالی سیکٹر کے ساتھ ٹیکنا لوجی اور علم پر مبنی معیشت شامل ہے ۔
بینکنگ سیکٹر میں حکمرانی اور سرمایہ کاروں کے تحفظ میں بہتری
وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ بینکنگ میں حکمرانی اور سرمایہ کاروں کے تحفظ میں اضافہ کرنے کی خاطر بینکنگ ریگو لیشن ایکٹ ، بینکنگ کمپنیز ایکٹ اور ریزرو بینک آف انڈیا ایکٹ میں کچھ ترمیمات کی تجویز پیش کی گئی ہے ۔
ڈاٹا پروسیسنگ کا مرکزی سینٹر
‘‘ وزیر خزانہ نے کہا کہ کمپنیز ایکٹ کے تحت فیلڈ آفیسروں کے پاس داخل کئے گئے مختلف فارموں کے کام کو مرکزی طور پر پورا کرنے کی خاطر ڈاٹا کا ایک مرکزی پروسینگ سینٹر قائم کرنے کی تجویز ہے ۔
حصص اور اُن پر منافع کا دعویٰ
وزیر خزانہ نے کہا کہ انویسٹر ایجوکیشن اینڈ پروٹیکشن فنڈ اتھارٹی سے غیر دعوے والے حصص اور غیر ادا شدہ منافع کا دعویٰ کرنے کی خاطر سرمایہ کاروں کے لئے ایک مربوط آئی ٹی پورٹل قائم کرنے کی تجویز ہے ۔
ڈجیٹل ادائیگیاں
ڈجیٹل ادائیگیاں مختلف طبقوں اور سماج کے مختلف حلقوں میں ، معیشت کے تمام شعبوں میں وسیع طور پر قبول کی جا رہی ہیں ۔ پچھلے سال کے اعداد و شمار کا ذکر کرتے ہوئے ، وزیر خزانہ نے کہا کہ سال 2022 ء میں ، ڈجیٹل لین دین میں 76 فی صد ، جب کہ قدر میں 91فی صد کا اضافہ ہوا ہے ۔ اس ڈجیٹل بنیادی ڈھانچے کے لئے مالی تعاون 24-2023 ء میں بھی جاری رہے گا ۔
آزادی کا امرت مہوتسو مہیلا سماّن بچت پتر
خواتین کو اقتصادی طور پر با اختیاربنانا پورے بجٹ میں بہت اہم رہا ہے اور آزادی کا امرت مہوتسو کو یاد کرتے ہوئے ، وزیر خزانہ نے کہا کہ مارچ ، 2025 ء تک دو سال کے عرصے کے لئے یکمشت نئی اور چھوٹی بچت اسکیم ، مہیلا سماّن سیونگ سرٹیفکیٹ دستیاب کرائے جائیں گے ۔ اس میں خواتین یا لڑکیوں کےنام پر دو سال تک کے لئے 7.5 فی صد کی شرح سود کے ساتھ دو لاکھ روپئے تک جمع کرانے کی سہولت فراہم کی جا ئے گی اور جزوی رقم نکالنے کی سہولت میسر ہو گی ۔
بزرگ شہری
بزرگ شہریوں کو با اختیار بنانے کی خاطر وزیر خزانہ نے کہا کہ بزرگ شہریوں کی بچت اسکیم کے لئے رقم جمع کرانے کی زیادہ سے زیادہ حد کو 15 لاکھ سے بڑھا کر 30 لاکھ کیا جائےگا ۔ اس کے علاوہ ، ماہانہ آمدنی اکاؤنٹ اسکیم کے لئے جمع کرنے کی زیادہ سے زیادہ حد کو بھی 4.5 لاکھ روپئے سے بڑھا کر ، واحد اکاؤنٹ کے لئے 9 لاکھ روپئے اور مشترکہ اکاؤنٹ کے لئے 15 لاکھ روپئے کیا جائے گا ۔
ڈاٹا امبیسی
اُن ملکوں کے لئے ، جو ڈجیٹل سولوشنس کو جاری رکھنے کے خواہش مند ہیں ، انہیں جی آئی ایف ٹی – آئی ایف ایس سی میں اپنی ڈاٹا امبیسی قائم کرنے سہولت فراہم کی جائے گی ۔
تمسکات کی مارکیٹ میں صلاحیت سازی
تمسکات کی مارکیٹ میں کارکنوں اور پیشہ ور افراد کی صلاحیت میں مزید اضافہ کرنے کی خاطر بجٹ میں تجویز پیش کی گئی ہے کہ سیبی کو نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف سکیورٹی مارکیٹ میں تعلیم کے لئے ضابطوں اور معیارات تیار کرنے ، ریگولیٹ کرنے ، برقرار رکھنے اور نافذ کرنے کا اختیار دیا جائے گا ۔ اسے ڈگریاں ، ڈپلومہ اور سرٹیفکیٹ کو تسلیم کرنے کا بھی اختیار دیا جائے گا ۔
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( ش ح ۔ و ا ۔ ع ا )
U.No. 1075
| Urdu |
1,895,573 | AllFebruary2023 |
बॅंक प्रशासन सुधारण्यासाठी आणि गुंतवणूकदारांचे संरक्षण वाढवण्यासाठी बँकिंग नियमन कायदा, बँकिंग कंपनी कायदा आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कायद्यात दुरूस्ती प्रस्तावित
हक्क न सांगितलेले समभाग आणि न मिळालेले लाभांश गुंतवणूकदारांना सुलभतेने परत मिळवता यावेत यासाठी एकात्मिक माहिती – तंत्रज्ञान पोर्टलच्या स्थापनेचा प्रस्ताव
डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांसाठी आर्थिक सहाय्य 2023-24 मध्ये सुरू राहणार
महिला किंवा मुलींच्या नावावर 2 लाख रूपयांपर्यंतच्या ठेव सुविधेसह महिला सन्मान बचत प्रमाणपत्राची घोषणा
ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनेसाठी कमाल ठेव मर्यादा 15 लाख रूपयांवरून 30 लाखपर्यंत वाढवली जाणार
मासिक उत्पन्न खाते योजनेसाठी कमाल ठेव मर्यादेत वाढ करणार
नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2023
वित्तीय क्षेत्रातील सातत्यपूर्ण सुधारणा आणि तंत्रज्ञानाच्या नाविन्यपूर्ण वापरामुळे भारतातील वित्तीय बाजारपेठ मजबूत झाली आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023-24 आर्थिक क्षेत्राला आणखी मजबूत करण्याचा प्रस्ताव आहे. “अमृत कालच्या आमच्या दृष्टीकोनात तंत्रज्ञानावर आधारित आणि ज्ञानाधिष्टित अर्थव्यवस्था भक्कम सार्वजनिक वित्त, आणि एका मजबूत आर्थिक क्षेत्रासह समाविष्ट आहे, असे केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023-24 मांडताना सांगितले.
बँकिंग क्षेत्रातील प्रशासन आणि गुंतवणूकदारांच्या संरक्षणात सुधारणा
बँक प्रशासन सुधारण्यासाठी आणि गुंतवणूकदारांचे संरक्षण वाढविण्यासाठी, बँकिंग नियमन कायदा, बँकिंग कंपनी कायदा आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कायद्यामध्ये काही सुधारणा प्रस्तावित आहेत.
केंद्रीय माहिती प्रक्रिया केंद्र
“कंपनी कायद्यांतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये दाखल केलेल्या विविध फॉर्मच्या केंद्रीकृत हाताळणीद्वारे कंपन्यांना जलद प्रतिसाद देण्यासाठी एक केंद्रीय प्रक्रिया केंद्र स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे”, असेही सीतारामन यांनी सांगितले.
शेअर्स आणि डिव्हिडंडचा पुन्हा दावा करणे
गुंतवणूकदार शिक्षण आणि संरक्षण निधी प्राधिकरणाकडून दावा न केलेले शेअर्स आणि न मिळालेले लाभांश गुंतवणूकदारांना परत मिळवता यावेत यासाठी एकात्मिक माहिती तंत्रज्ञान पोर्टलची स्थापना करण्याचा प्रस्ताव आहे, असे सीतारामन म्हणाल्या
डिजिटल पेमेंट
डिजिटल आर्थिक व्यवहारांना अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रांमध्ये तसेच समाजाच्या सर्व भागांमध्ये व्यापक स्वीकृती मिळत आहे. 2022 मध्ये डिजिटल व्यवहारांमध्ये 76 टक्के आणि मूल्यात 91 टक्के वाढ झाली. 2023-24 मध्ये या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांसाठी आर्थिक सहाय्य सुरू राहील, अशी माहिती त्यांनी दिली.
आझादी का अमृत महोत्सव महिला सन्मान बचत पत्र
संपूर्ण अर्थसंकल्पात महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण हा एक महत्त्वाचा विषय आहे. आझादी का अमृत महोत्सवाचे स्मरण रहावे यासाठी एक वेळची नवीन लहान बचत योजना, महिला सन्मान बचत प्रमाणपत्र, मार्च 2025 पर्यंत दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी उपलब्ध करून दिली जातील, असे त्यांनी सांगितले. 2 वर्षांच्या कालावधीसाठी महिला किंवा मुलींच्या नावे 2 लाख रुपयांपर्यंतची ठेव सुविधा 7.5 टक्के निश्चित व्याज दराने आंशिक पैसे काढण्याच्या पर्यायासह दिली जाईल, असे त्यांनी नमूद केले.
ज्येष्ठ नागरिक
ज्येष्ठ नागरिकांच्या सक्षमीकरणासाठीही अर्थसंकल्पात तरतूद असून त्याविषयी सीतारामन यांनी माहिती दिली. “ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनेची कमाल ठेव मर्यादा 15 लाख रुपयांवरून 30 लाखापर्यंत वाढवली जाईल. मासिक उत्पन्न खाते योजनेसाठी कमाल ठेव मर्यादा 4.5 लाख रुपयांवरून एकल खात्यासाठी 9 लाख रूपये आणि संयुक्त खात्यासाठी 9 लाखावरून 15 लाख रुपये इतकी वाढवण्यात येणार आहे.
डेटा दूतावास
डिजिटल निरंतरता आणण्यासाठी उपाय शोधत असलेल्या देशांसाठी भारताच्या पहिल्या आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा शहरात (गिफ्ट आयएफएससी) डेटा दूतावासांची स्थापना केली जाईल.
सिक्युरिटीज मार्केटची क्षमता वाढवणे
शेअर बाजारांमधील कर्मचारी आणि व्यावसायिकांची क्षमता आणखी वाढवण्यासाठी, अर्थसंकल्पात काही उपाय सुचवण्यात आले आहेत. राष्ट्रीय रोखे व्यवहार संस्थेतील (एनआयएसएम) शिक्षणासाठी नियम आणि मानके तयार करणे, त्यांचे नियमन आणि देखरेख आणि अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार भारतीय रोखे व्यवहार आणि नियमन मंडळाला (सेबी अर्थात सिक्युरिटीज् ॲण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियाला) दिले जातील. पदव्या, पदविका आणि प्रमाणपत्रे यांना मान्यता देण्याचा अधिकारही सेबीला दिला जाईल.
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| Marathi |
1,895,325 | AllFebruary2023 |
बैंक शासन में सुधार लाने और निवेशकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, बैंकिंग कंपनी अधिनियम और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया
बिना दावा किए गए शेयरों तथा बिना भुगतान वाले लाभांशों पर सुगमता के साथ फिर से दावा करने के लिए निवेशकों के लिए एक समेकित आईटी पोर्टल की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है
डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के लिए राजकोषीय सहायता 2023-24 तक जारी रहेगी
महिलाओं या लड़कियों के नाम पर 2 लाख रुपए तक की जमा सुविधा के साथ महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र की घोषणा
वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम के लिए अधिकतम जमा सीमा 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए की जाएगी
मासिक आय खाता स्कीम के लिए अधिकतम जमा सीमा बढ़ाई जाएगी
वित्तीय क्षेत्र में निरंतर सुधारों तथा प्रौद्योगिकी के नवोन्मेषी उपयोग के साथ, भारत में वित्तीय बाजार सुदृढ़ हुए हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 में वित्तीय क्षेत्र को और मजबूत बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन ने आज 01 फरवरी, 2023 को संसद में केन्द्रीय बजट 2023-24 पेश करते हुए कहा, “अमृतकाल के लिए हमारे विजन में मजबूत सार्वजनिक वित्त तथा एक सुदृढ़ वित्तीय क्षेत्र के साथ प्रौद्योगिकी-प्रेरित तथा ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था शामिल है।”
बैंकिंग शासन क्षेत्र में सुधार तथा निवेशक सुरक्षा
वित्त मंत्री ने कहा कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, बैंकिंग कंपनी अधिनियम और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है।
केंद्रीय डाटा प्रोसेसिंग केंद्र
वित्त मंत्री ने कहा, “कंपनी अधिनियम के तहत फील्ड कार्यालयों के साथ फाइल किए गए विभिन्न फॉर्मों के केंद्रीकृत संचालन के माध्यम से कंपनियों को त्वरित प्रत्युत्तर के लिए एक केंद्रीय प्रोसेसिंग केंद्र की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है।”
शेयरों तथा लाभांशों के लिए फिर से दावा
वित्त मंत्री ने कहा कि निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा फंड प्राधिकरण से सुगमता के साथ बिना दावा किए गए शेयरों तथा बिना भुगतान वाले लाभांशों पर फिर से दावा करने के लिए निवेशकों के लिए एक समेकित आईटी पोर्टल की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है।
डिजिटल भुगतान
डिजिटल भुगतान को निरंतर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों तथा समाज के वर्गों से व्यापक स्वीकृति प्राप्त हो रही है। पिछले वर्ष के डाटा को साझा करते हुए वित्तमंत्री ने कहा, “2022 में, उन्होंने लेनदेन में 76 प्रतिशत और मूल्य में 91 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित की, इस डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के लिए राजकोषीय सहायता 2023-24 में भी जारी रहेगी।”
आजादी का अमृत महोत्सव महिला सम्मान बचत पत्र
बजट में महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण एक महत्वपूर्ण विषय-वस्तु रही है और आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए, वित्त मंत्री ने कहा कि मार्च 2025 तक दो वर्ष की अवधि के लिए एक नई लघु बचत योजना, महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें आंशिक निकासी विकल्प के साथ 7.5 प्रतिशत की स्थायी ब्याज दर पर 2 वर्ष की अवधि के लिए महिलाओं या लड़किय़ों के नाम पर 2 लाख रुपए तक की जमा सुविधा प्रस्तुत की जाएगी।
वरिष्ठ नागरिक
वरिष्ठ नागरिकों के सशक्तिकरण के लिए, वित्त मंत्री ने कहा, “वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम के लिए अधिकतम जमा सीमा 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए की जाएगी। इसके अतिरिक्त, मासिक आय खाता स्कीम के लिए अधिकतम जमा सीमा एकल खाते के लिए 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 9 लाख रुपए तक तथा संयुक्त खाते के लिए 9 लाख रुपए से बढाकर 15 लाख रुपए की जाएगी।”
डाटा दूतावास
डिजिटल निरंतरता समाधानों की खोज करने वाले देशों के लिए उनके डाटा दूतावासों में गिफ्ट आईएफएससी की स्थापना को सुगम बनाया जाएगा।
प्रतिभूति बाजार में क्षमता निर्माण
प्रतिभूति बाजार में पदाधिकारियों एवं पेशेवरों के और अधिक क्षमता निर्माण के लिए, बजट में प्रस्ताव रखा गया है कि सेबी को प्रतिभूति बाजारों के राष्ट्रीय संस्थान में शिक्षा को विकसित, विनियमित, रखरखाव एवं नियमों तथा मानकों को लागू करने के लिए अधिकार संपन्न बनाया जाएगा। इसे डिग्री, डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्रों को मान्यता देने के लिए और अधिक सशक्त बनाया जाएगा।
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आरएम/एमजी/आरएनएम
| Hindi |
1,895,553 | AllFebruary2023 |
ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ আইনে সংশোধন আনার প্রস্তাব ২০২৩-২৪-এর কেন্দ্রীয় বাজেটে
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া আইন এবং ব্যাঙ্কিং কোম্পানিজ আইনেও প্রয়োজনীয় সংশোধন প্রচেষ্টার প্রয়োজন বলে উল্লেখ এবারের বাজেট প্রস্তাবে
বিশেষ জোর দেওয়া হবে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সুরক্ষা বলয় গড়ে তোলার লক্ষ্যে
ডিজিটাল পরিকাঠামোর উৎসাহদান প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা হবে ২০২৩-২৪ অর্থ বছরেও
স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসবকালের লক্ষ্যকে সামনে রেখে মহিলা সম্মান সঞ্চয়পত্র চালুর প্রস্তাব আগামী অর্থ বছর থেকে
নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩
আর্থিক ক্ষেত্রের নিরন্তর সংস্কার প্রচেষ্টা এবং প্রযুক্তির উদ্ভাবনী প্রয়োগ ও ব্যবহারের ফলশ্রুতিতে ভারতীয় অর্থনীতির বাজার এখন যথেষ্ট শক্তিশালী। দেশের আর্থিক ক্ষেত্রকে আরও সংহত করে তুলতে ২০২৩-২৪-এর কেন্দ্রীয় বাজেটে বেশ কয়েকটি প্রস্তাব রেখেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। আজ সংসদে ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বাজেট পেশকালে তিনি বলেন, অমৃতকালে পৌঁছনোর লক্ষ্যে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে রয়েছে প্রযুক্তি-চালিত তথা জ্ঞান-ভিত্তিক এক অর্থনীতি যা গড়ে উঠবে সরকারি ব্যাপক লগ্নি প্রচেষ্টার হাত ধরে এবং মজবুত এক আর্থিক কাঠামোর মধ্যে।
অর্থমন্ত্রী বলেছেন, ব্যাঙ্কের পরিচালন ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করে তুলতে এবং বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সুরক্ষিত রাখতে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ আইনে কয়েকটি সংশোধন প্রস্তাব আনা হয়েছে। একইসঙ্গে ব্যাঙ্কিং কোম্পানিজ আইন এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া আইন সংশোধনেরও প্রস্তাব করা হয়েছে।
অর্থমন্ত্রী আজ সংসদে আরও জানিয়েছেন, কোম্পানি আইনের আওতায় বিভিন্ন কোম্পানি বা সংস্থার প্রয়োজন মেটাতে একটি কেন্দ্রীয় প্রসেসিং সেন্টার গড়ে তোলার প্রস্তাব রাখা হয়েছে এবারের বাজেটে। এর ফলে, সার্বিক ব্যবস্থায় দ্রুততার সঙ্গে সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা চালানো হবে।
একটি সুসংহত আইটি পোর্টাল গড়ে তোলারও প্রস্তাব রেখেছেন অর্থমন্ত্রী। তাঁর মতে, এটি বাস্তবায়িত হলে সংশ্লিষ্ট বিনিয়োগকারীরা তাঁদের অনাদায়ী শেয়ার ও ডিভিডেন্ড আদায় করার জন্য সহজেই ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড অথরিটির দ্বারস্থ হতে পারবেন।
ডিজিটাল পদ্ধতিতে লেনদেন প্রসঙ্গে অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন যে অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে ডিজিটাল লেনদেনের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। সমাজের সর্বস্তরে এর জনপ্রিয়তাও ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে। গত বছরের এ সম্পর্কিত পরিসংখ্যান তুলে ধরে অর্থমন্ত্রী বলেন, ২০২২ সালে ডিজিটাল পদ্ধতিতে লেনদেনের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে ৭৬ শতাংশ। আর্থিক মূল্যের হিসাবে এই হার দাঁড়িয়েছে ৯১ শতাংশের মতো। সরকারি ডিজিটাল পরিকাঠামো গড়ে তোলার জন্য ২০২৩-২৪ অর্থ বছরেও আর্থিক সহায়তা অব্যাহত রাখা হবে বলে তিনি ঘোষণা করেন।
এবারের বাজেট প্রস্তাবের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে মহিলা সম্মান সঞ্চয়পত্র চালু করার বিষয়টিও উল্লেখ করেন অর্থমন্ত্রী। তিনি বলেন, নারী ক্ষমতায়নের ওপর এবারের বাজেটে বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। বাজেট প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে স্বাধীনতার এই অমৃত মহোৎসবকালে নারী ক্ষমতায়নের মতো বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। তাই, মহিলা সম্মান সঞ্চয়পত্র চালু করার প্রস্তাব করা হয়েছে। ২০২৫-এর মার্চ পর্যন্ত এই সঞ্চয় প্রকল্পটি চালু থাকবে। এর আওতায় দু’বছর মেয়াদকালের জন্য ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ৭.৫ শতাংশ হারে সুদ সহ আমানতের সুযোগ সম্প্রসারিত হবে মহিলা ও কন্যাসন্তানের নামে। প্রয়োজনে আমানতের কিছু অংশ তুলে নেওয়ারও সুযোগ থাকবে এই সঞ্চয় প্রকল্পটিতে।
এবারের বাজেট প্রস্তাবে প্রবীণ নাগরিকদের ক্ষমতায়নের দিকটিও যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে বলে ঘোষণা করেন অর্থমন্ত্রী। তিনি বলেন, সিনিয়র সিটিজেন সেভিংস স্কিমের আওতায় আমানতের সর্বোচ্চ মাত্রা ১৫ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩০ লক্ষ টাকা করা হয়েছে। অন্যদিকে, মান্থলি ইনকাম অ্যাকাউন্ট স্কিমে সাড়ে চার লক্ষ টাকার পরিবর্তে এখন থেকে সিঙ্গল অ্যাকাউন্টে ৯ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আমানত হিসেবে বিনিয়োগ করা যাবে। আবার জয়েন্ট অ্যাকাউন্টের ক্ষেত্রে আমানতের সর্বোচ্চ মাত্রাকে ৯ লক্ষ থেকে ১৫ লক্ষ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।
ডিজিটাল পদ্ধতিকে অক্ষুণ্ন ও অব্যাহত রাখতে প্রয়োজনীয় সমাধান ও সুযোগ-সুবিধার জন্য বিভিন্ন দেশের অনুকূলে GIFT IFSC-তে ডেটা এমব্যাসি তৈরিরও প্রস্তাব রাখা হয়েছে এবারের বাজেটে।
সিকিউরিটি মার্কেটে পেশাদার তথা কর্মীগোষ্ঠীর দক্ষতা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে সেবির ক্ষমতা বৃদ্ধির কথাও বলা হয়েছে এবারের বাজেট প্রস্তাবে। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ সিকিউরিটিজ মার্কেট-এর রক্ষণাবেক্ষণ, উন্নয়ন, নিয়ন্ত্রণ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সেবির উপযুক্ত ক্ষমতায়নের চেষ্টা করা হবে।
PG/SKD/DM/
| Bengali |
1,895,773 | AllFebruary2023 |
ਬੈਂਕ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ
ਲਾਵਾਰਿਸ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀਸ਼ੁਦਾ ਲਾਭਅੰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਆਈਟੀ ਪੋਰਟਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 2023-24 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਸਨਮਾਨ ਬੱਚਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਮ੍ਹਾ ਸੀਮਾ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਖਾਤਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਅਧਿਕਤਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ
ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2023-24 ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ, 01 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2023-24 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੰਮ੍ਰਿਤਕਾਲ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਿਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ-ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਤੇ ਗਿਆਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। "
ਬੈਂਕਿੰਗ ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੀਲਡ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੁਆਰਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ,।"
ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭਅੰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਾਅਵਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਨਵੈਸਟਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫੰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਾਵਾਰਿਸ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਲਾਭਅੰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਆਈਟੀ ਪੋਰਟਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ
ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "2022 ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ 76 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 91 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ; ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 2023-24 ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।"
ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਮਹਿਲਾ ਸਨਮਾਨ ਬੱਚਤ ਪੱਤਰ
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਰਿਹਾ ਹੈ ੈ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛੋਟੀ ਬੱਚਤ ਸਕੀਮ, ਮਹਿਲਾ ਸਨਮਾਨ ਬੱਚਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਅੰਸ਼ਿਕ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਸੁਵਿਧਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ
ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਮ੍ਹਾ ਸੀਮਾ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਖਾਤਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਅਧਿਕਤਮ ਜਮ੍ਹਾ ਸੀਮਾ ਸਿੰਗਲ ਖਾਤੇ ਲਈ 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਖਾਤੇ ਲਈ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡਾਟਾ ਅੰਬੈਸੀ
ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਅੰਬੈਸੀ ਵਿੱਚ ਜੀਆਈਐੱਫਟੀ ਆਈਐੱਫਐੱਸਸੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ
ਸਕਿਓਰਿਟੀਸ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ, ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ, ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ,ਰੱਖਰਖਾਓ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਪੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ, ਡਿਪਲੋਮੇ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸ਼ੱਕਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
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ਆਰਐੱਮ/ਜੇਜੇ
| Punjabi |
1,895,668 | AllFebruary2023 |
வங்கி நிர்வாகத்தை மேம்படுத்தவும் முதலீட்டாளர்கள் பாதுகாப்பை அதிகப்படுத்தவும் வங்கி முறைப்படுத்தல் சட்டம், வங்கி நிறுவனங்கள் சட்டம், இந்திய ரிசர்வ் வங்கி சட்டம் ஆகியவற்றின் திருத்தங்கள் செய்ய உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ளது
| Tamil |
1,895,593 | AllFebruary2023 |
బ్యాంక్ ఖాతాదారుల భద్రత మెరుగుపరిచేలా చట్టాలలో సవరణలు
- బ్యాంకింగ్ నియంత్రణ చట్టం, బ్యాంకింగ్ కంపెనీల చట్టం, రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా చట్టం బ్యాంకు పాలనను మెరుగుపరచడానికి ఆయా చట్టాలకు సవరణల ప్రతిపాదనలు
- క్లెయిమ్ చేయని షేర్లు మరియు చెల్లించని డివిడెండ్లను సులభంగా రిక్లెయిమ్ చేయడానికి పెట్టుబడిదారుల కోసం ఒక సమీకృత ఐటీ పోర్టల్ స్థాపించబడాలని ప్రతిపాదించబడింది
- 2023-24లో కొనసాగించడానికి డిజిటల్ పబ్లిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కోసం ఆర్థిక మద్దతు
- మహిళలు లేదా బాలికల పేరు మీద రూ. 2 లక్షల వరకు డిపాజిట్ సౌకర్యంతో
మహిళా సమ్మాన్ సేవింగ్స్ సర్టిఫికేట్ పథకం ప్రకటన
- సీనియర్ సిటిజన్ సేవింగ్స్ పథకం కోసం గరిష్ట డిపాజిట్ పరిమితి రూ. 15 లక్షల నుండి రూ. 30 లక్షలకు పెంపు
- నెలవారీ ఆదాయ ఖాతా పథకం గరిష్ట డిపాజిట్ పరిమితి పెంపు
ఆర్థిక రంగంలో స్థిరమైన సంస్కరణలు మరియు సాంకేతికతను వినూత్నంగా ఉపయోగించడం మూలంగా భారతదేశంలో ఆర్థిక మార్కెట్లు బలపడ్డాయి. కేంద్ర బడ్జెట్ 2023-24 ఆర్థిక రంగాన్ని మరింతగా పటిష్టం చేయాలని ప్రతిపాదించింది. ఈ రోజు పార్లమెంట్లో కేంద్ర ఆర్థిక, కార్పొరేట్ వ్యవహారాల మంత్రి శ్రీమతి నిర్మలా సీతారామన్, 2023-24 కేంద్ర బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ “అమృత్ కాలంలో మా ప్రభుత్వ దృష్టి సాంకేతికతతో నడిచే మరియు విజ్ఞాన ఆధారిత ఆర్థిక వ్యవస్థ, బలమైన ప్రభుత్వ ఆర్థిక వ్యవస్థలు మరియు బలమైన ఆర్థిక రంగం ఉన్నాయి."
బ్యాంకింగ్ రంగంలో పాలన మరియు ఖాతాదారుల భద్రతను మెరుగుపరచడం
బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థలో పాలన మెరుగుపరచడానికి మరియు ఖాతాదారులకు రక్షణను పెంపొందించడానికి, బ్యాంకింగ్ నియంత్రణ చట్టం, బ్యాంకింగ్ కంపెనీల చట్టం మరియు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా చట్టంలో కొన్ని సవరణలు ప్రతిపాదించబడ్డాయని ఆర్థిక మంత్రి పేర్కొన్నారు.
సెంట్రల్ డేటా ప్రాసెసింగ్ సెంటర్..
"కంపెనీల చట్టం కింద క్షేత్ర స్థాయి కార్యాలయాలలో దాఖలు చేసిన వివిధ ఫారమ్లను కేంద్రీకృతంగా నిర్వహించడం ద్వారా కంపెనీలకు వేగవంతమైన ప్రతిస్పందన అందించడానికి వీలుగా సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ సెంటర్ను ఏర్పాటు చేయాలని ప్రతిపాదించబడింది" అని ఆర్థిక మంత్రి వెల్లడించారు.
షేర్లు మరియు డివిడెండ్లను తిరిగి పొందడం
పెట్టుబడిదారులు ఇన్వెస్టర్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ప్రొటెక్షన్ ఫండ్ అథారిటీ నుండి క్లెయిమ్ చేయని షేర్లు మరియు చెల్లించని డివిడెండ్లను సులభంగా తిరిగి పొందేందుకు, ఇంటిగ్రేటెడ్ ఐటి పోర్టల్ను స్థాపించాలని ప్రతిపాదించామని ఆర్థిక మంత్రి పేర్కొన్నారు.
డిజిటల్ చెల్లింపులు
డిజిటల్ చెల్లింపులు ఆర్థిక వ్యవస్థలోని రంగాలు, అలాగే సమాజంలోని విభాగాల్లో విస్తృత ఆమోదాన్ని పొందుతూనే ఉన్నాయి. దీనికి సంబంధించి ఆర్థిక మంత్రి గత సంవత్సరానికి సంబంధించిన డేటాను పంచుకుంటూ, “2022 లో వారు లావాదేవీలలో 76 శాతం మరియు విలువలో 91 శాతం పెరుగుదలను కనబరిచారు అని అన్నారు. ఈ డిజిటల్ పబ్లిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కు ఆర్థిక మద్దతు 2023-24లోనూ కొనసాగుతుంది అని అన్నారు.
ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్ మహిళా సమ్మాన్ బచత్ పత్ర
మహిళల ఆర్థిక సాధికారత అనేది బడ్జెట్లో ఒక ముఖ్యమైన అంశం. ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్ను పురస్కరించుకుని, ఈ ఏడాది కొత్తగా చిన్న మొత్తాల పొదుపు పథకం ‘మహిళా సమ్మాన్ సేవింగ్స్ సర్టిఫికేట్’ రెండేండ్ల కాలానికి అందుబాటులో ఉంచబడుతుందని ఆర్థిక మంత్రి పేర్కొన్నారు. మార్చి 2025 వరకు ఇది పాక్షిక ఉపసంహరణ ఎంపికతో 7.5 శాతం స్థిర వడ్డీ రేటుతో 2 సంవత్సరాల కాల వ్యవధిలో మహిళలు లేదా బాలికల పేరిట రూ.2 లక్షల వరకు డిపాజిట్ సదుపాయాన్ని అందిస్తుంది అని తెలిపారు.
వయో వృద్ధులు
సీనియర్ సిటిజన్ల (వయో వృద్ధుల) సాధికారత విషయమై కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి మాట్లాడుతూ, “సీనియర్ సిటిజన్ సేవింగ్స్ స్కీమ్ గరిష్ట డిపాజిట్ పరిమితిని రూ. 15 లక్షల నుంచి రూ. 30 లక్షలకు. దీనికి తోడు నెలవారీ ఆదాయ ఖాతా పథకం కింద వ్యక్తిగత ఖాతా గరిష్ట డిపాజిట్ పరిమితిని రూ.4.5 లక్షల నుంచి రూ.9లక్షలు పెంచబడుతుంది. ఇదే సమయంలో జాయింట్ అకౌంట్ గరిష్ట డిపాజిట్ పరిమితిరూ. 9 లక్షల నుంచి రూ.15 లక్షలు పెంచబడుతుంది.’’
డేటా రాయబార కార్యాలయం
డిజిటల్ కంటిన్యూటీ సొల్యూషన్స్ కోసం వెతుకుతున్న దేశాల కోసం, GIFT IFSCలో వారి డేటా ఎంబసీలను ఏర్పాటు చేయడం సులభతరం చేయబడుతుంది.
సెక్యూరిటీస్ మార్కెట్లో కెపాసిటీ బిల్డింగ్
సెక్యూరిటీస్ మార్కెట్లో కార్యనిర్వాహకులు మరియు నిపుణుల సామర్థ్యాన్ని మరింత పెంపొందించడానికి, నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్ మార్కెట్స్లో విద్యకు సంబంధించిన నిబంధనలు మరియు ప్రమాణాలను అభివృద్ధి చేయడానికి, నియంత్రించడానికి, నిర్వహించడానికి మరియు అమలు చేయడానికి సెబీకి అధికారం ఉండేలా బడ్జెట్ ప్రతిపాదిస్తోంది. ఇది డిగ్రీలు, డిప్లొమాలు మరియు సర్టిఫికేట్ల అవార్డును గుర్తించడానికి మరింత అధికారం కలిగి ఉంటుంది.
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| Telugu |
1,895,599 | AllFebruary2023 |
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯಿದೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾಯಿದೆ ಮತ್ತು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು.
ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡದ ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಪಾವತಿಸದ ಲಾಭಾಂಶಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮರುಪಡೆಯಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾದ ಸಮಗ್ರ ಐಟಿ ಪೋರ್ಟಲ್.
2023-24ರಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯಲು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಬೆಂಬಲ.
ಮಹಿಳೆಯರು ಅಥವಾ ಬಾಲಕಿಯರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ಠೇವಣಿ ಸೌಲಭ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಸಮ್ಮಾನ್ ಉಳಿತಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ಪ್ರಕಟಣೆ.
ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಠೇವಣಿ ಮಿತಿ ರೂ. 15 ಲಕ್ಷದಿಂದ ರೂ. 30 ಲಕ್ಷ ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ.
ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಖಾತೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಠೇವಣಿ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು.
ಹಣಕಾಸು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ನವೀನ ಬಳಕೆಯಿಂದ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಬಲಗೊಂಡಿವೆ. ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ 2023-24 ಹಣಕಾಸು ವಲಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವೆ ಶ್ರೀಮತಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಇಂದು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ 2023-24 ಅನ್ನು ಮಂಡಿಸುವಾಗ, “ಅಮೃತ್ ಕಾಲ್ಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಪ್ರಬಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ದೃಢವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ."
ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯಿದೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾಯಿದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಯಿದೆಗೆ ಕೆಲವು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು.
ಕೇಂದ್ರ ಡೇಟಾ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ
"ಕಂಪನಿ ಕಾಯಿದೆಯಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ವಿವಿಧ ನಮೂನೆಗಳ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ತ್ವರಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು.
ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಲಾಭಾಂಶಗಳ ಮರುಪಾವತಿ
ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ನಿಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡದ ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಪಾವತಿಸದ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮರುಪಡೆಯಲು, ಸಮಗ್ರ ಐಟಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳು
ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ವಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ವಿಭಾಗಗಳಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕ ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು, “2022 ರಲ್ಲಿ ಅವರು ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ 76 ಪ್ರತಿಶತ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ 91 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು. ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಬೆಂಬಲವು 2023-24ರಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.
ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ್ ಮಹೋತ್ಸವ ಮಹಿಳಾ ಸಮ್ಮಾನ್ ಬಚತ್ ಪತ್ರ
ಮಹಿಳೆಯರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಬಲೀಕರಣವು ಬಜೆಟ್ನಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ್ ಮಹೋತ್ಸವದ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಬಾರಿಯ ಹೊಸ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯಾದ ಮಹಿಳಾ ಸಮ್ಮಾನ್ ಉಳಿತಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು. ಮಾರ್ಚ್ 2025 ರವರೆಗೆ. ಇದು ಭಾಗಶಃ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಆಯ್ಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 7.5 ರ ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಅಥವಾ ಹುಡುಗಿಯರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರೂ.2 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಠೇವಣಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಹಿರಿಯ ನಾಗರೀಕರು
ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು, “ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಠೇವಣಿ ಮಿತಿಯನ್ನು ರೂ. 15 ಲಕ್ಷದಿಂದ ರೂ. 30 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಖಾತೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಠೇವಣಿ ಮಿತಿಯನ್ನು ರೂ.ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು. ಒಂದೇ ಖಾತೆಗೆ 4.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಠೇವಣಿಯಿಂದ 9 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಠೇವಣಿಗೆ ಏರಿಸಿಧ.
ಜಂಟಿ ಖಾತೆಗೆ 9 ಲಕ್ಷದಿಂದ 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.
ಡೇಟಾ(ದತ್ತಾಂಶ) ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ
ಡಿಜಿಟಲ್ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ದೇಶಗಳಿಗೆ, ಜಿಐಎಫ್ಟಿ, ಐಎಫ್ಎಸ್ಸಿ ಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಡೇಟಾ(ದತ್ತಾಂಶ) ರಾಯಭಾರಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ (ಭದ್ರತಾ) ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ
ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್(ಭದ್ರತಾ) ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ನಿರ್ಮಿಸಲು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾನದಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು, ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು, ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಎಸ್ಇಬಿಐ ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ಪದವಿಗಳು, ಡಿಪ್ಲೊಮಾಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಇದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
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| Kannada |
1,895,481 | AllFebruary2023 |
ബാങ്കിംഗ് റെഗുലേഷന് ആക്ട്, ബാങ്കിംഗ് കമ്പനീസ് ആക്ട്, റിസര്വ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് എന്നിവയിലെ ഭേദഗതികള് നിര്ദ്ദേശിച്ചു
ന്യൂ ഡൽഹി: ഫെബ്രുവരി 01, 2023
ബാങ്കിംഗ് മേഖലയിലെ ഭരണവും നിക്ഷേപക സംരക്ഷണവും മെച്ചപ്പെടുത്തുക
ബാങ്ക് ഭരണം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും നിക്ഷേപകരുടെ സംരക്ഷണം വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി ബാങ്കിംഗ് റെഗുലേഷന് ആക്ട്, ബാങ്കിംഗ് കമ്പനീസ് ആക്ട്, റിസര്വ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് എന്നിവയില് ചില ഭേദഗതികള് വരുത്തുമെന്ന് കേന്ദ്ര ധനകാര്യ, കോര്പ്പറേറ്റ് കാര്യ മന്ത്രി ശ്രീമതി നിര്മ്മല സീതാരാമന് 2023-24 ലെ കേന്ദ്ര ബജറ്റ് ഇന്ന് പാര്ലമെന്റില് അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രസ്താവിച്ചു.
സെന്ട്രല് ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് സെന്റര്
കേന്ദ്രീകൃത െൈകകാര്യം ചെയ്യലിലൂടെ കമ്പനീസ് ആക്ട് പ്രകാരം ഫീല്ഡ് ഓഫീസുകളില് ഫയല് ചെയ്ത വിവിധ ഫോമുകളില് കമ്പനികൾക്ക് നൽകുന്ന പ്രതികരണം വേഗത്തിലാക്കുന്നതിനായി ഒരു സെന്ട്രല് പ്രോസസ്സിംഗ് സെന്റര് സജ്ജീകരിക്കാനുള്ള നിര്ദ്ദേശവും ധനമന്ത്രി മുന്നോട്ടുവച്ചു.
ഓഹരികളുടെയും ഡിവിഡന്റുകളുടെയും തിരിച്ചെടുക്കല്
ഇന്വെസ്റ്റര് എജ്യുക്കേഷന് ആന്ഡ് പ്രൊട്ടക്ഷന് ഫണ്ട് അതോറിറ്റിയില് നിന്ന് അവകാശപ്പെടാത്ത ഓഹരികളും അടയ്ക്കപ്പെടാത്ത ഡിവിഡന്റുകളും നിക്ഷേപകര്ക്ക് എളുപ്പത്തില് വീണ്ടെടുക്കാന്, ഒരു സംയോജിത ഐ.ടി പോര്ട്ടല് സ്ഥാപിക്കാന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതായി ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
ഡിജിറ്റല് പേയ്മെന്റുകള്
2022ലെ ഡിജിറ്റല് പേയ്മെൻറ്റുകളിൽ, പണം ഇടപാടുകളില് 76 ശതമാനത്തിന്റേയും മൂല്യത്തില് 91 ശതമാനത്തിന്റേയും വര്ദ്ധനയുണ്ടായതായി ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഈ ഡിജിറ്റല് പൊതു അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്ക്കുള്ള ധനസഹായം 2023-24ലും തുടരും.
ആസാദി കാ അമൃത് മഹോത്സവ് മഹിളാ സമ്മാന് ബചത് പത്ര
പുതിയ ഒറ്റത്തവണ ചെറുകിട സമ്പാദ്യ പദ്ധതിയായ മഹിളാ സമ്മാന് സേവിംഗ്സ് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് 2025 മാര്ച്ച് വരെയുള്ള രണ്ട് വര്ഷത്തേക്ക് ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഇത് 7.5 ശതമാനത്തിന്റെ സ്ഥിരപലിശനിരക്കില് ഭാഗീക പിന്വലിക്കല് സൗകര്യത്തോടെ സ്ത്രീകളുടെ അല്ലെങ്കില് പെണ്കുട്ടികളുടെ പേരില് രണ്ടുവര്ഷത്തേയ്ക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ വരെ നിക്ഷേപ സൗകര്യം നല്കും.
മുതിര്ന്ന പൗരന്മാര്
സീനിയര് സിറ്റിസണ് സേവിംഗ്സ് സ്കീമിന്റെ പരമാവധി നിക്ഷേപ പരിധി 15 ലക്ഷം രൂപയില് നിന്ന് 30 ലക്ഷം രൂപയായി ഉയര്ത്തുമെന്ന് ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. അതിനുപുറമെ, പ്രതിമാസ വരുമാന അക്കൗണ്ട് പദ്ധതിയിലെ പരമാവധി നിക്ഷേപ പരിധി വ്യക്തിഗത അക്കൗണ്ടുകളില് 4.5 ലക്ഷത്തില് നിന്ന് 9 ലക്ഷം രൂപയായും സംയുക്ത അക്കൗണ്ടുകളില് 9 ലക്ഷത്തില് നിന്ന് 15 ലക്ഷം രൂപയായും ഉയര്ത്തുമെന്നും ധനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
ഡാറ്റ എംബസി
ഡിജിറ്റല് തുടര് പരിഹാരങ്ങള് തേടുന്ന രാജ്യങ്ങള്ക്ക്, ഗിഫ്റ്റ് ഐ.എഫ്.എസ്.സിയില് അവരുടെ ഡാറ്റാ എംബസികള് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യമൊരുക്കും.
സെക്യൂരിറ്റീസ് മാര്ക്കറ്റില് കപ്പാസിറ്റി ബില്ഡിംഗ്
നാഷണല് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് മാര്ക്കറ്റുകളില് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങളും മാര്ഗ്ഗനിര്ദ്ദേശങ്ങളും വികസിപ്പിക്കാനും നിയന്ത്രിക്കാനും പരിപാലിക്കാനും നടപ്പിലാക്കാനും സെബിയെ ശാക്തീകരിക്കുമെന്നും ബജറ്റ് നിര്ദ്ദേശിക്കുന്നു.
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| Malayalam |
1,895,292 | AllFebruary2023 |
₹ 9000 CRORE FOR REVAMPED CREDIT-GUARANTEE SCHEME TO MSMEs
₹ 2 LAKH CRORE ADDITIONAL COLLATERAL-FREE CREDIT TO MSMEs
RELIEF PROPOSED FOR MSMEs UNDER VIVAD SE VISHWAS I AND II SCHEMES
RELIEF TO MSMEs, START-UPS AND PROFESSIONALS THROUGH EASE OF DOING BUSINESS
NATIONAL FINANCIAL INFORMATION REGISTRY TO BE SET UP
SLEW OF INITIATIVES TO ENHANCE BUSINESS ACTIVITIES IN GIFT IFSC
PUBLIC CONSULTATION TO OPTIMISE FINANCIAL SECTOR REGULATIONS
While presenting the Union Budget 2023-24 in Parliament here today, Union Minister for Finance and Corporate Affairs Smt. Nirmala Sitharaman proposed to continue the financial sector reforms and innovative use of technology which have led to financial inclusion at scale, better and faster service delivery, ease of access to credit and participation in financial markets.
CREDIT GUARANTEE TO MSMEs
Smt. Sitharaman announced that the revamped credit guarantee scheme for MSMEs, proposed in the previous Budget, will take effect from 1st April 2023 through infusion of ₹ 9000 crore in the corpus. “This will enable additional collateral-free guaranteed credit of ₹ 2 lakh crore. Further, the cost of credit will be reduced by about 1%,” she said.
VIVAD SE VISHWAS I – RELIEF FOR MSMEs
Giving significant relief to MSMEs, the Finance Minister proposed that in cases of failure by MSMEs to execute contracts during the Covid period, 95 per cent of the forfeited amount relating to bid or performance security, will be returned to them by government and government undertakings.
VIVAD SE VISHWAS II – SETTLING CONTRACTUAL DISPUTES
To settle contractual disputes of government and government undertakings, wherein arbitral award is under challenge in a court, a voluntary settlement scheme with standardized terms will be introduced. This will be done by offering graded settlement terms depending on pendency level of the dispute.
MSMEs AND PROFESSIONALS
Stating that MSMEs are growth engines of our economy, the Finance Minister said that micro enterprises with turnover up to ₹2 crore and certain professionals with turnover of up to ₹50 lakh can avail the benefit of presumptive taxation. The Finance Minister proposed to provide enhanced limits of ₹3 crore and ₹75 lakh respectively, to the tax payers whose cash receipts are no more than 5 per cent. Moreover, to support MSMEs in timely receipt of payments, Smt. Sitharaman further proposed to allow deduction for expenditure incurred on payments made to them only when payment is actually made.
START-UPS
While presenting the Union Budget, the Union Finance Minister said, "Entrepreneurship is vital for a country’s economic development. We have taken a number of measures for start-ups and they have borne results. India is now the third largest ecosystem for start-ups globally, and ranks second in innovation quality among middle-income countries. I propose to extend the date of incorporation for income tax benefits to start-ups from 31.03.23 to 31.3.24. I further propose to provide the benefit of carry forward of losses on change of shareholding of start-ups from seven years of incorporation to ten years."
NATIONAL FINANCIAL INFORMATION REGISTRY
The Finance Minister also announced setting up of a National Financial Information Registry to serve as the central repository of financial and ancillary information. “This will facilitate efficient flow of credit, promote financial inclusion, and foster financial stability,” she said.
Smt. Sitharaman added that a new legislative framework will govern this credit public infrastructure, and it will be designed in consultation with the RBI.
GIFT IFSC
To enhance business activities in GIFT IFSC, Budget 2023-24 proposes a slew of initiatives viz. delegating powers under SEZ Act to IFSCA to avoid dual regulation, single window IT system for registration and regulatory approval, permitting acquisition financing by IFSC banking units of foreign banks, establishing subsidiary of EXIM Bank for trade re-financing, recognizing offshore derivative instruments as valid contracts.
FINANCIAL SECTOR REGULATIONS
In order to meet the needs of Amrit Kaal and to facilitate optimum regulation in the financial sector, the Finance Minister proposed to incorporate public consultation, as necessary and feasible, to the process of regulation-making and issuing subsidiary directions.
Smt. Sitharaman added that financial sector regulators will be requested to comprehensively review existing regulations to simplify, ease and reduce cost of compliance. “For this, they will consider suggestions from public and regulated entities. Time limits to decide the applications under various regulations will also be laid down,” she said.
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RM/PC/KMN
| English |
1,895,378 | AllFebruary2023 |
بہتر قرض گارنٹی اسکیم کے لئے ایم ایس ایم ایز کو 9000 کروڑ روپے
ایم ایس ایم ایز کو 2 لاکھ کروڑ روپے کا غیر ضمانتی قرض
وِواد سے وِشواس 1 اور وِواد سے وِشواد 2 اسکیموں کے تحت ایم ایس ایم ایز کے لئے تجویز کردہ راحت
کاروبار میں آسانی فراہم کر کے ایم ایس ایم ایز ، اسٹارٹ اپس اور پیشہ ور افراد کیلئےراحت
قومی مالیاتی معلوماتی رجسٹری تیار کی جائے گی
گفٹ آئی ایف ایس سی میں کاروباری سرگرمیوں کو بڑھانے کے لئے متعدد اقدامات
مالیاتی سیکٹر کے ضابطوں کو بہتر بنانے کے لئے عوامی مشاورت
آج یہاں پارلیمنٹ میں مرکزی بجٹ 24-2023 پیش کرتے ہوئے خزانہ اور کارپوریٹ امور کی مرکزی وزیر محترمہ نرملا سیتا رمن نے مالیاتی شعبے میں اصلاحات اور ٹیکنالوجی کے اختراعی استعمال کو جاری رکھنے کی تجویز پیش کی ،جس کی وجہ سے بڑے پیمانے پر مالیاتی شمولیت، بہتر اور تیز تر خدمات کی فراہمی، قرض تک رسائی میں آسانی اور مالیاتی منڈیوں میں شرکت ممکن ہوئی ہے۔
ایم ایس ایم ایز کیلئے قرض گارنٹی
محترمہ سیتا رمن نے اعلان کیا کہ بہت چھوٹی، چھوٹی اور درمیانہ درجے کی صنعتوں (ایم ایس ایم ایز) کے لئے نئے سرے سے قرض گارنٹی اسکیم، جو پچھلے بجٹ میں تجویز کی گئی تھی، یکم اپریل 2023 سے 9000 کروڑ روپے کےاصل سرمایہ کے ساتھ نافذ ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ‘‘یہ 2 لاکھ کروڑ روپےکے ضمانت سے پاک اضافی ضمانتی قرض کو قابل بنائے گا۔ مزید براں، قرض کی لاگت تقریباً 1% کم ہو جائے گی۔ ’’
وِواد سے وِشواس 1 کے تحت ایم ایس ایم ایز کے لئے راحت
ایم ایس ایم ایز کو اہم راحت دیتے ہوئے وزیر خزانہ نے تجویز پیش کی کہ ایم ایس ایم ایز کی جانب سے کووِڈ کی مدت کے دوران معاہدوں پر عمل درآمد کرنے میں ناکامی کی صورت میں نیزبولی یا کارکردگی کی حفاظت سے متعلق ضبط شدہ رقم کا 95 فیصد، حکومت اور حکومتی اداروں کے ذریعے انہیں واپس کر دیا جائے گا۔
وِواد سے وِشواس IIکے تحت ٹھیکے کے تنازعات کو حل کرنا
حکومت اور سرکاری اداروں کے ٹھیکے کے تنازعات کو حل کرنے کے لئے، جہاں ثالثی کا فیصلہ عدالت میں چیلنج کے تحت ہے، معیاری شرائط کے ساتھ رضاکارانہ تصفیہ کی اسکیم متعارف کرائی جائے گی۔ یہ تنازعہ کی التوا کی سطح کے لحاظ سے درجہ بندی کی تصفیہ کی شرائط پیش کرکے کیا جائے گا۔
ایم ایس ایم ایز اور پیشہ ور افراد
یہ بتاتے ہوئے کہ ایم ایس ایم ایز ہماری معیشت کے نمو کے انجن ہیں، وزیر خزانہ نے کہا کہ2کروڑ روپے تک کے کاروبار والے بہت چھوٹی صنعتیں اور 50 لاکھ تک کے کاروبار والے کچھ پیشہ ور افراد ممکنہ ٹیکس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ وزیر خزانہ نے ان ٹیکس دہندگان کو جن کی نقد رسیدیں 5 فیصد سے زیادہ نہیں ہیں، بالترتیب 3 کروڑ روپے اور 75 لاکھ روپے کی اضافی حد فراہم کرنے کی تجویز پیش کی۔ مزید برآں، ادائیگیوں کی بروقت وصولی میں ایم ایس ایم ایز کی مدد کرنے کے لئے، محترمہ سیتا رمن نے مزید تجویز پیش کی کہ ان کو کی جانے والی ادائیگیوں پر ہونے والے اخراجات میں کٹوتی کی اجازت صرف اس صورت میں دی جائے جب اصل میں ادائیگی کی جائے۔
اسٹارٹ -اَپس
مرکزی بجٹ پیش کرتے ہوئے، مرکزی وزیر خزانہ نے کہا کہ‘‘کسی بھی ملک کی اقتصادی ترقی کے لئے انٹرپرینیورشپ بہت ضروری ہے۔ ہم نے اسٹارٹ اپس کے لئے بہت سے اقدامات کیے ہیں اور ان کے نتائج برآمد ہوئے ہیں۔ بھارت دنیا بھر میں اب اسٹارٹ اپس کے لئے تیسرا سب سے بڑا ماحولیاتی نظام اور درمیانی آمدنی والے ممالک میں اختراعی معیار میں دوسرے مقام پر ہے۔ میں سٹارٹ اپس کو انکم ٹیکس کے فوائد کے لیے شامل کرنے کی تاریخ 31 مارچ 2023 سے 31 مارچ 2024 تک بڑھانے کی تجویز پیش کرتی ہوں۔ مزید براں میں اسٹارٹ اپس کے حصص کی تبدیلی پر نقصانات کو آگے لے جانے کا فائدہ سات سال سے دس سال تک فراہم کرنے کی تجویز پیش کرتی ہوں۔ ’’
قومی مالیاتی معلوماتی رجسٹری
وزیر خزانہ نے مالیاتی اور ذیلی معلومات کے مرکزی خزینہ کے طور پر کام کرنے کے لیے ایک قومی مالیاتی معلوماتی رجسٹری کے قیام کا بھی اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ ‘‘یہ قرض کی مؤثر آمد میں سہولت فراہم کرے گا، مالی شمولیت کو فروغ دے گا، اور مالیاتی استحکام میں اضافہ کرےگا۔’’
محترمہ سیتا رمن نے مزید کہا کہ ایک نیا قانونی لائحہ عمل اس کریڈٹ پبلک انفراسٹرکچر کو کنٹرول کرے گااور اسے ریزرو بینک آف انڈیا کے ساتھ مشاورت سے ڈیزائن کیا جائے گا۔
گِفٹ-آئی ایف ایس سی
گفٹ۔آئی ایف ایس سی میں کاروباری سرگرمیوں کو بڑھانے کے لیے بجٹ 24-2023 میں متعدد اقدامات کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ان اقدامات میں ایس ای زیڈ ایکٹ کے تحت اختیارات آئی ایف ایس سی اے کو تفویض کرنا دوہری ریگولیشن سے بچنے کے لیے، رجسٹریشن اور ریگولیٹری منظوری کے لیے واحد نظام والے آئی ٹی سسٹم، غیر ملکی بینکوں کے آئی ایف ایس سی بینکنگ یونٹس کے ذریعے مالیاتی حصول کی اجازت، تجارت کی دوبارہ مالی اعانت کے لیے ایگزم بینک کا ذیلی ادارہ قائم کرنا، آف شوراخذ کردہ آلات کو مجاز ٹھیکوں کے طور پر تسلیم کرنا شامل ہیں۔
مالیاتی شعبے کے ضوابط
امرت کال کی ضروریات کو پورا کرنے اور مالیاتی شعبے میں زیادہ سے زیادہ ضابطے کی سہولت فراہم کرنے کے لئے وزیر خزانہ نے ضابطہ سازی اور ذیلی ہدایات جاری کرنے کے عمل میں عوامی مشاورت کو جیسا کہ ضروری اور ممکن ہو، شامل کرنے کی تجویز پیش کی۔
محترمہ سیتا رمن نے مزید کہا کہ مالیاتی شعبے کے ریگولیٹرز سے درخواست کی جائے گی کہ وہ عمل آوری کی لاگت کو آسان، سہل اور کم کرنے کے لئے موجودہ ضوابط کا جامع جائزہ لیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ‘‘اس کے لیے، وہ عوامی اور باضابطہ اداروں کی تجاویز پر غور کریں گے۔ مختلف ضوابط کے تحت درخواستوں کا فیصلہ کرنے کے لیے وقت کی حدیں بھی مقرر کی جائیں گی۔’’
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ش ح۔ م ع۔ ک ا
U No. : 1073
| Urdu |
1,895,324 | AllFebruary2023 |
एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना को नवीकृत करने के लिए 9,000 करोड़ रुपये का प्रावधान
एमएसएमई के लिए 2 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त संपार्श्विक-मुक्त ऋण की व्यवस्था
राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री स्थापित की जाएगी
जीआईएफटी आईएफएससी में व्यापार गतिविधियों को बढ़ाने के लिए पहल की जाएंगी
वित्त क्षेत्र के विनियामकों में सुधार के लिए लोगों से परामर्श किए जाएंगे
केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज 01 फरवरी, 2023 को संसद में केन्द्रीय बजट 2023-24 पेश करते हुए वित्तीय क्षेत्र के सुधार कार्यों को जारी रखने के प्रस्ताव की घोषणा की। माननीय वित्त मंत्री ने कहा कि वित्तीय क्षेत्र में किए गए हमारे सुधार कार्यों और प्रौद्योगिकी के नवोन्मेषी उपयोग से बड़े पैमाने पर वित्तीय समावेशन हो पाया है और सेवा आपूर्ति बेहतर तथा तीव्र हो गई है, ऋण उपलब्धता तथा वित्तीय बाजारों में भागीदारी सुगम हो गई है।
एमएसएमई क्षेत्र के लिए ऋण गारंटी
पिछले बजट में एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना को नवीकृत करने का प्रस्ताव किया गया था। इसमें 9 हजार करोड़ रुपये जोड़कर इस नवीकृत योजना को 01 अप्रैल, 2023 से शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा, “इससे अतिरिक्त 2 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त संपार्श्विक-मुक्त ऋण संभव हो पाएगा, इसके अलावा ऋण की लागत में करीब एक प्रतिशत की कमी आएगी।”
राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री
वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना की भी घोषणा की। वित्तीय सहायक सूचना की केन्द्रीय भंडार के रूप में काम करने के लिए एक राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा, “इसे ऋण का कुशल प्रवाह संभव हो पाएगा”, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा और वित्तीय स्थिरता बढ़ेगी।
श्रीमती सीतारमण ने कहा कि एक नया विधायी ढांचा इस क्रेडिट पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी विनियमित करेगा और इसे आरबीआई के साथ परामर्श करके डिजाइन किया जाएगा।
जीआईएफटी आईएफएससी
जीआईएफटी आईएफएससी में व्यापार गतिविधियों को बढ़ाने के लिए बजट 2023-24 में कुछ पहलें की गई हैं जैसे दोहरे विनियमन से बचने के लिए एसीजेड अधिनियम के अंतर्गत आईएफएससीए को शक्तियां प्रदान की जाएंगी, पंजीकरण और विनियामकीय अनुमोदन के लिए एकल खिड़की आईटी प्रणाली की स्थापना, विदेशी बैंकों के आईएफएससीए बैंकिंग इकाइयों द्वारा अधिग्रहण वित्तपोषण की अनुमति देना, व्यापार पुनर्वित्तपोषण के लिए एक्जिम बैंक की एक सहायक संस्था का स्थापना करना, विदेशी वियुत्पन्न दस्तावेजों को वैध संविदाओं के रूप में मान्यता देना।
वित्तीय क्षेत्र का विनियमन
अमृतकाल की आवश्यकताओं को पूरा करने और वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए यथावश्यक और व्यवहार्य लोक परामर्श को विनियमन निर्माण प्रक्रिया में और सहायक निर्देश जारी करने की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा।
श्रीमती सीतारमण ने कहा कि अनुपालन को सरल बनाने और इसकी लागत को कम करने के लिए वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों से मौजूदा विनियमों की व्यापक समीक्षा करने का अनुरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा, “इसके लिए वे आम लोगों और विनियमित संस्थाओं से प्राप्त सुझावों पर विचार करेंगे। विभिन्न विनियमों के अंतर्गत आवेदनों पर निर्णय लेने की समय-सीमाएं भी निर्धारित की जाएंगी।”
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आरएम/एमजी/आरएनएम
| Hindi |
1,895,570 | AllFebruary2023 |
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठीच्या नव्या स्वरूपातल्या कर्ज हमी योजनेसाठी 9000 कोटी रुपयांची तरतूद
नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2023
केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज संसदेत 2023-24 या वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प सादर करताना वित्तीय क्षेत्रातल्या सुधारणा आणि तंत्रज्ञानाचा कल्पक उपयोग जारी राखण्याचा प्रस्ताव सादर केला. या सुधारणा आणि कल्पक उपयोग यामुळे मोठ्या प्रमाणात वित्तीय समावेशकता,उत्तम आणि वेगवान सेवा प्रदान, सहजतेने कर्ज उपलब्धता आणि वित्तीय बाजारात सुलभ सहभाग शक्य होत आहे.
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगासाठी पत हमी
एमएसएमई अर्थात सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगासाठी आधीच्या अर्थसंकल्पात प्रस्तावित नव्या स्वरूपातली पत हमी योजना 1 एप्रिल 2023 पासून अमलात येणार असून या योजनेसाठी 9000 कोटी रुपयांचा निधी घातला जाईल अशी घोषणा सीतारामन यांनी केली. यामुळे अतिरिक्त 2 लाख कोटी रुपयांचे विनातारण कर्ज वितरण शक्य होईल. याशिवाय पत खर्चही 1 % कमी होईल असे वित्तमंत्र्यांनी सांगितले.
विवाद से विश्वास I – एमएसएमईना दिलासा
एमएसएमईना दिलासा देणारा प्रस्ताव वित्त मंत्र्यांनी सादर केला.कोविडकाळात कराराची अंमलबजावणी शक्य झाली नसल्यास बोली किंवा अनामत रकमेशी संबंधित जप्त केलेल्या रकमेपैकी 95 टक्के रक्कम सरकार किंवा सरकारी उपक्रमाकडून परत केली जाईल असे यात म्हटले आहे.
विवाद से विश्वास II- करारविषयक तंटा निवारण
सरकार आणि सरकारी उपक्रम यांचे करारविषयक तंटे सोडवण्यासाठी आणि जिथे लवादाच्या निकालाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे अशा ठिकाणी प्रमाणित शर्तींसह ऐच्छिक तोडगा योजना आणण्यात येईल.
एमएसएमई आणि व्यावसायिक
एमएसएमई हे आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचे इंजिन आहेत असे सांगत 2 कोटीपर्यंत उलाढाल असलेले सूक्ष्म उद्योजक आणि 50 लाखापर्यंत उलाढाल असलेले विशिष्ट व्यावसायिक, अनुमानावर आधारित प्रीझप्मटिव्ह करआकारणीचा लाभ घेऊ शकतात असे सीतारामन यांनी सांगितले. ज्या कर दात्यांची प्राप्त रोख रक्कम 5 % पेक्षा जास्त नाही त्यांच्यासाठी अनुक्रमे 3 कोटी आणि 75 लाख रुपयांपर्यंत वाढीव मर्यादा पुरवण्याचे त्यांनी प्रस्तावित केले. सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योगाना केलेल्या पेमेंटवरच्या खर्चासाठी वजावट देण्याचा प्रस्ताव त्यांनी मांडला असून यामुळे या उद्योगांना वेळेवर पैसे मिळण्यासाठी मदत होईल.
स्टार्ट अप्स
देशाच्या आर्थिक विकासासाठी उद्योजकता अतिशय महत्वाची आहे. स्टार्टअप्ससाठी आम्ही अनेक पाऊले उचलली आहेत आणि त्याचे चांगले परिणाम दिसू लागले असल्याचे वित्त मंत्र्यांनी सांगितले. भारत स्टार्टअप्समधली जगातली सर्वात मोठी तिसरी परिसंस्था असून मध्यम उत्पन्न गट देशात दर्जेदार नवोन्मेशात भारत दुसऱ्या स्थानावर आहे. स्टार्ट अप्स साठी आय कर लाभ घेण्यासाठी स्थापना तारखेत 31.03.23 ते 31.3.24 अशी वाढ करण्याचा प्रस्ताव वित्त मंत्र्यांनी ठेवला आहे. स्टार्टअपच्या शेअरहोल्डिंग मध्ये बदल झाल्यानंतर तोटा पुढे नेण्यासंदर्भात स्थापनेपासून सात वर्षांची मर्यादा दहा वर्षे करण्याचे प्रस्तावित आहे.
राष्ट्रीय वित्तीय माहिती रजिस्ट्री
वित्तीय आणि पूरक माहितीसाठी मध्यवर्ती भांडार म्हणून राष्ट्रीय वित्तीय माहिती रजिस्ट्री स्थापन करण्याची घोषणा वित्त मंत्र्यांनी केली. यामुळे प्रभावी पत ओघ, वित्तीय समावेशकतेला प्रोत्साहन आणि आर्थिक स्थैर्याला चालना मिळेल.
जीआयएफटी आयएफएससी
जीआयएफटी आयएफएससी मध्ये व्यापार घडामोडींमध्ये वाढ करण्यासाठी अर्थसंकल्प 2023-24 मध्ये काही उपक्रम प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. दुहेरी नियमन टाळण्यासाठी सेझ कायद्या अंतर्गत अधिकारांचे आयएफएससीए हस्तांतरण,नोंदणी आणि नियामक मंजुरीसाठी एकल खिडकी माहिती तंत्रज्ञान प्रणाली, विदेशी बँकांच्या आयएफएससी बँकिंग युनिटद्वारे वित्तविषयक अधिग्रहणाला मंजुरी, व्यापार पुनर्वित्तपुरवठ्यासाठी एक्झिम बँकेच्या सहायक संस्थेची स्थापन यांचा यात समावेश आहे.
वित्तीय क्षेत्र नियमन
अमृत काळाच्या आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी आणि वित्तीय क्षेत्रात इष्ट नियमनासाठी, नियमन प्रक्रिया आणि सहाय्यक दिशानिर्देश जारी करण्याच्या प्रक्रियेत आवश्यक आणि व्यवहार्य अशा जनतेच्या सूचना समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव वित्तमंत्र्यांनी ठेवला आहे.
अनुपालनाचा खर्च कमी करण्यासाठी, सध्याचे नियम सुलभ आणि सुटसुटीत करण्याच्या दृष्टीने वित्तीय क्षेत्रातल्या नियामकाना त्याचा आढावा घेण्यास सांगितले जाईल. यासाठी लोकांकडून आणि नियामक आस्थापनाकडून आलेल्या सूचना ते विचारात घेतील.विविध नियमनांच्या अंतर्गत अर्जांवर निर्णय घेण्यासाठी कालावधी निश्चित करण्यात येईल असेही वित्त मंत्र्यांनी सांगितले.
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G.Chippalkatti/N.Chitale/D.Rane
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| Marathi |
1,895,646 | AllFebruary2023 |
எம்எஸ்எம்இ-களுக்கு திருத்தியமைக்கப்பட்ட கடன் உத்தரவாதத் திட்டத்திற்கு ரூ.9,000 கோடி
| Tamil |
1,895,598 | AllFebruary2023 |
ఎం ఎస్ ఎం ఈలకు పునరుద్ధరించిన రుణ హామీ పథకం కోసం ₹ 9000 కోట్లు
ఎం ఎస్ ఎం ఈలకు ₹ 2 లక్షల కోట్ల అదనపు తనఖా రహిత రుణం
వివాద్ సే విశ్వాస్ I మరియు II స్కీమ్ల క్రింద ఎం ఎస్ ఎం ఈల కోసం ప్రతిపాదిత ఉపశమనం
సులభంగా వ్యాపారం చేయడం ద్వారా ఎం ఎస్ ఎం ఈలు, స్టార్టప్లు మరియు ప్రొఫెషనల్లకు ఉపశమనం
నేషనల్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిజిస్ట్రీని ఏర్పాటు చేయాలి
గిఫ్ట్ ఐ ఎఫ్ ఎస్ ఐ లో వ్యాపార కార్యకలాపాలను మెరుగుపరచడానికి చొరవలు
ఆర్థిక రంగం కోసం నియంత్రణలను మెరుగుపరచడానికి పౌర సలహాలు సూచనలు
కేంద్ర ఆర్థిక మరియు కార్పొరేట్ వ్యవహారాల మంత్రి శ్రీమతి. నిర్మలా సీతారామన్ ఆర్థిక రంగ సంస్కరణలు మరియు సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని వినూత్నంగా ఉపయోగించడాన్ని కొనసాగించాలని తద్వారా సమ్మిళిత ఆర్థిక వృద్ధి, మెరుగైన మరియు వేగవంతమైన సేవల బట్వాడా, రుణ సౌలభ్యం మరియు ఆర్థిక మార్కెట్లలో భాగస్వామ్యానికి దారితీస్తాయి అని ఈరోజు ఇక్కడ పార్లమెంటులో కేంద్ర బడ్జెట్ 2023-24ను సమర్పిస్తున్నప్పుడు ప్రతిపాదించారు,
ఎం ఎస్ ఎం ఈ లకు రుణ హామీ
మునుపటి బడ్జెట్లో ప్రతిపాదించిన ఎం ఎస్ ఎం ఈల కోసం పునరుద్ధరించబడిన రుణ హామీ పథకం, మూలధనం లో ₹ 9000 కోట్ల జమ చెయ్యడం ద్వారా ఏప్రిల్ 1, 2023 నుండి అమలులోకి వస్తుందని శ్రీమతి సీతారామన్ ప్రకటించారు. “ఇది ₹ 2 లక్షల కోట్ల అదనపు పూచీకత్తు రహిత రుణ హామీని అనుమతిస్తుంది. ఇంకా, రుణ ఖర్చు దాదాపు 1% తగ్గుతుంది, ”అని ఆమె చెప్పారు.
వివాద్ సే విశ్వాస్ I - ఎం ఎస్ ఎం ఈలకు ఉపశమనం
ఎం ఎస్ ఎం ఈలకు గణనీయమైన ఉపశమనం ఇస్తూ, కోవిడ్ కాలంలోఎం ఎస్ ఎం ఈలు ఒప్పందాలను అమలు చేయడంలో విఫలమైతే, బిడ్ లేదా పనితీరు భద్రతకు సంబంధించి జప్తు చేయబడిన మొత్తంలో 95 శాతం మొత్తం ప్రభుత్వం మరియు ప్రభుత్వ సంస్థల ద్వారా వారికి తిరిగి ఇవ్వబడుతుందని ఆర్థిక మంత్రి ప్రతిపాదించారు.
వివాద్ సే విశ్వాస్ II – ఒప్పంద వివాదాలను పరిష్కరించడం
కోర్టులో మధ్యవర్తిత్వ తీర్పు సవాలులో ఉన్న ప్రభుత్వం మరియు ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల ఒప్పంద వివాదాలను పరిష్కరించడానికి, ప్రామాణిక నిబంధనలతో స్వచ్ఛంద పరిష్కార పథకం ప్రవేశపెట్టబడుతుంది. వివాదం పెండెన్సీ స్థాయిని బట్టి గ్రేడెడ్ పరిష్కార నిబంధనలను అందించడం ద్వారా ఇది జరుగుతుంది.
ఎం ఎస్ ఎం ఈలు మరియు ప్రొఫెషనల్స్
ఎం ఎస్ ఎం ఈలు మన ఆర్థిక వ్యవస్థకు గ్రోత్ ఇంజన్లు అని పేర్కొంటూ, రూ.2 కోట్ల వరకు టర్నోవర్ ఉన్న మైక్రో ఎంటర్ప్రైజెస్ మరియు ₹50 లక్షల వరకు టర్నోవర్ ఉన్న నిర్దిష్ట నిపుణులు ఊహాజనిత పన్నుల ప్రయోజనాన్ని పొందవచ్చని ఆర్థిక మంత్రి తెలిపారు. నగదు రసీదులు 5 శాతానికి మించని పన్ను చెల్లింపుదారులకు వరుసగా ₹ 3 కోట్ల మరియు ₹ 75 లక్షల పరిమితులను అందించాలని ఆర్థిక మంత్రి ప్రతిపాదించారు. అంతేకాకుండా, చెల్లింపులను సకాలంలో స్వీకరించడంలో ఎం ఎస్ ఎం ఈలకు మద్దతు ఇవ్వడానికి, శ్రీమతి. సీతారామన్ వారికి చేసిన చెల్లింపులపై చేసిన ఖర్చులకు మినహాయింపును అనుమతించాలని ప్రతిపాదించారు.
అంకుర కంపెనీలు
కేంద్ర బడ్జెట్ను సమర్పిస్తూ, కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి మాట్లాడుతూ, "ఒక దేశ ఆర్థికాభివృద్ధికి వ్యాపార పారిశ్రామిక వ్యవస్థాపకత చాలా ముఖ్యమైనది. స్టార్టప్ల కోసం మేము అనేక చర్యలు తీసుకున్నాము మరియు అవి ఫలితాలను ఇచ్చాయి. భారతదేశం ఇప్పుడు స్టార్టప్లకు మూడవ అతిపెద్ద పర్యావరణ వ్యవస్థ. ప్రపంచవ్యాప్తంగా, మరియు మధ్య వీఆదాయ దేశాలలో ఆవిష్కరణ నాణ్యతలో రెండవ స్థానంలో ఉంది. స్టార్ట్-అప్లకు ఆదాయపు పన్ను ప్రయోజనాలను పొందుపరిచే తేదీని 31.03.23 నుండి 31.3.24 వరకు పొడిగించాలని నేను ప్రతిపాదిస్తున్నాను. స్టార్టప్ల షేర్హోల్డింగ్ని ఇన్కార్పొరేషన్ ను ఏడేళ్ల నుంచి పదేళ్లకు మార్చడం వల్ల నష్టాలను క్యారీ ఫార్వార్డ్ చేయడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలను అందించాలని నేను ప్రతిపాదిస్తున్నాను."
నేషనల్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిజిస్ట్రీ
ఆర్థిక మరియు అనుబంధ సమాచార కేంద్ర రిపోజిటరీగా పనిచేయడానికి జాతీయ ఆర్థిక సమాచార రిజిస్ట్రీని ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు ఆర్థిక మంత్రి ప్రకటించారు. "ఇది రుణం యొక్క సమర్థవంతమైన ప్రవాహాన్ని సులభతరం చేస్తుంది, ఆర్థిక సమ్మిళితం ను ప్రోత్సహిస్తుంది మరియు ఆర్థిక స్థిరత్వాన్ని పెంపొందిస్తుంది" అని ఆమె చెప్పారు.
ఈ రుణ ప్రజా మౌలిక సదుపాయాల ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ను కొత్త శాసన ఫ్రేమ్వర్క్ నియంత్రిస్తుంది మరియు ఇది ఆర్ బీ ఐ తో సంప్రదించి రూపొందించబడుతుందని శ్రీమతి సీతారామన్ తెలిపారు.
గిఫ్ట్ ఐ ఎఫ్ ఎస్ సీ
గిఫ్ట్ ఐ ఎఫ్ ఎస్ సీలో వ్యాపార కార్యకలాపాలను మెరుగుపరచడానికి, బడ్జెట్ 2023-24 అనేక కార్యక్రమాలను ప్రతిపాదిస్తుంది. ద్వంద్వ నియంత్రణ ను నివారించడానికి, రిజిస్ట్రేషన్ మరియు రెగ్యులేటరీ ఆమోదం కోసం సింగిల్ విండో ఐ టీ వ్యవస్థను ఎస్ ఈ జెడ్ చట్టం కింద ఐ ఎఫ్ ఎస్ సీ ఏ కి అధికారాలను అప్పగించడం,ఐ ఎఫ్ ఎస్ సీ బ్యాంకింగ్ యూనిట్ల విదేశీ బ్యాంకుల ద్వారా స్వాధీన ఫైనాన్సింగ్ను అనుమతించడం, వాణిజ్య రీ-ఫైనాన్సింగ్ కోసం, ఆఫ్షోర్ డెరివేటివ్ సాధనాలను చెల్లుబాటు అయ్యే ఒప్పందాలు గుర్తించడం ఎగ్జిమ్ బ్యాంక్ అనుబంధ సంస్థను స్థాపించడం జరుగుతుంది.
ఆర్థిక రంగం కోసం నియంత్రణలు
అమృత్ కాల్ అవసరాలను తీర్చడానికి మరియు ఆర్థిక రంగంలో సరైన నియంత్రణను సులభతరం చేయడానికి, నియంత్రణ రూపకల్పన మరియు అనుబంధ ఆదేశాలు జారీ చేసే ప్రక్రియలో అవసరమైన మరియు సాధ్యమయ్యే విధంగా ప్రజా సంప్రదింపులను చేర్చాలని ఆర్థిక మంత్రి ప్రతిపాదించారు.
నియంత్రణల నిబంధనలను పాటించే వ్యయాన్ని సరళీకృతం చేయడానికి, సులభతరం చేయడానికి మరియు తగ్గించడానికి ప్రస్తుత నిబంధనలను సమగ్రంగా సమీక్షించాలని ఆర్థిక రంగ నియంత్రణ సంస్థలను అభ్యర్థించనున్నట్లు శ్రీమతి సీతారామన్ తెలిపారు. “దీని కోసం, వారు పబ్లిక్ మరియు నియంత్రిత సంస్థల నుండి సూచనలను పరిశీలిస్తారు. వివిధ నిబంధనల ప్రకారం దరఖాస్తులను నిర్ణయించడానికి సమయ పరిమితులు కూడా నిర్దేశించబడతాయి, ”అని ఆమె చెప్పారు.
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| Telugu |
1,895,595 | AllFebruary2023 |
ಎಂ.ಎಸ್.ಎಂ.ಇ.ಗಳಿಗೆ ನವೀಕರಿಸಿದ ಕ್ರೆಡಿಟ್-ಗ್ಯಾರೆಂಟಿ ಯೋಜನೆಗೆ ₹ 9000 ಕೋಟಿ
ಎಂ.ಎಸ್.ಎಂ.ಇ.ಗಳಿಗೆ ₹ 2 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೇಲಾಧಾರ ರಹಿತ ಸಾಲ
ವಿವಾದ್ ಸೆ ವಿಶ್ವಾಸ್ I ಮತ್ತು II ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಂ.ಎಸ್.ಎಂ.ಇ.ಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ
ಎಂ.ಎಸ್.ಎಂ.ಇ.ಗಳು, ಸ್ಟಾರ್ಟ್-ಅಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಿರಾಳ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ಮಾಹಿತಿ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು
ಗಿಫ್ಟ್ ಐ.ಎಫ್.ಎಸ್.ಸಿ.ಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಉಪಕ್ರಮಗಳು
ಹಣಕಾಸು ವಲಯದ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮಾಲೋಚನೆ
ಇಂದು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ 2023-24 ಅನ್ನು ಮಂಡಿಸುವಾಗ, ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವೆ ಶ್ರೀಮತಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ವೇಗದ ಸೇವೆ ವಿತರಣೆ, ಸಾಲದ ಸುಲಭ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಹಣಕಾಸು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ನವೀನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು.
ಎಂ.ಎಸ್.ಎಂ.ಇ.ಗಳಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ
ಹಿಂದಿನ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾದ ಕಾರ್ಪಸ್ನಲ್ಲಿ ₹ 9000 ಕೋಟಿಗಳ ಒಳಹರಿವಿನ ಮೂಲಕ ಎಂ.ಎಸ್.ಎಂ.ಇ.ಗಳಿಗೆ ನವೀಕರಿಸಿದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಯು ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2023 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀಮತಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಘೋಷಿಸಿದರು. “ಇದು ₹ 2 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೇಲಾಧಾರ ರಹಿತ ಖಾತರಿಯ ಸಾಲವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸಾಲದ ವೆಚ್ಚವು ಸುಮಾರು 1% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ”ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ವಿವಾದ್ ಸೆ ವಿಶ್ವಾಸ್ I - ಎಂ.ಎಸ್.ಎಂ.ಇ.ಗಳಿಗೆ ಸರಳ ಪರಿಹಾರ
ಎಂ.ಎಸ್.ಎಂ.ಇ.ಗಳಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ, ಕೋವಿಡ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಂ.ಎಸ್.ಎಂ.ಇ.ಗಳು ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ವಿಫಲವಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಬಿಡ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಭದ್ರತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಲಾದ ಮೊತ್ತದ 95 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು.
ವಿವಾದ್ ಸೆ ವಿಶ್ವಾಸ್ II - ಒಪ್ಪಂದದ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸುವುದು
ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಬಿಟ್ರಲ್ ತೀರ್ಪು ಸವಾಲಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯಮಗಳ ಒಪ್ಪಂದದ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸಲು, ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ನಿಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಪರಿಹಾರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಾಕಿಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ಇತ್ಯರ್ಥ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಎಂ.ಎಸ್.ಎಂ.ಇ.ಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರರು
ಎಂ.ಎಸ್.ಎಂ.ಇ.ಗಳು ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಯಂತ್ರಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ₹2 ಕೋಟಿವರೆಗಿನ ವಹಿವಾಟು ಹೊಂದಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಉದ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತು ₹50 ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ ವಹಿವಾಟು ಹೊಂದಿರುವ ಕೆಲವು ವೃತ್ತಿಪರರು ಮುಂಗಡ ತೆರಿಗೆಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಗದು ರಸೀದಿಗಳು ಶೇಕಡಾ 5 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲದ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿದಾರರಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ₹ 3 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ₹ 75 ಲಕ್ಷಗಳ ವರ್ಧಿತ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ಮೇಲಾಗಿ, ಎಂ.ಎಸ್.ಎಂ.ಇ.ಗಳನ್ನು ಸಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಬೆಂಬಲಿಸಲು, ಶ್ರೀಮತಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಪಾವತಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಖರ್ಚುಗೆ ಕಡಿತವನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು.
ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್
ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು, "ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಅವು ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಿವೆ. ಭಾರತವು ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳಿಗೆ ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ, ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ-ಆದಾಯದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ನಾನು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್-ಅಪ್ಗಳಿಗೆ 31.03.23 ರಿಂದ 31.3.24 ಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್-ಅಪ್ಗಳ ಷೇರುಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯ ಮೇಲೆ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದಂದಿನಿಂದ ಇದ್ದ ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ನಾನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತೇನೆ.."
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ಮಾಹಿತಿ ನೋಂದಣಿ
ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಪೂರಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಭಂಡಾರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ಮಾಹಿತಿ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ಘೋಷಿಸಿದರು. "ಇದು ಸಾಲದ ಸಮರ್ಥ ಹರಿವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಹಣಕಾಸಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಹೊಸ ಶಾಸಕಾಂಗ ಚೌಕಟ್ಟು ಈ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನುನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಆರ್.ಬಿ.ಐ. ಜೊತೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸೀತಾರಾಮನ್ ಹೇಳಿದರು.
ಜಿ.ಐ.ಎಫ್.ಟಿ. ಐ.ಎಫ್.ಎಸ್.ಸಿ
ಜಿ.ಐ.ಎಫ್.ಟಿ. ಐ.ಎಫ್.ಎಸ್.ಸಿ.ಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ದ್ವಿ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಐ.ಎಫ್.ಎಸ್.ಸಿ.ಎ.ಗೆ ಎಸ್.ಇ.ಜೆಡ್. ಕಾಯಿದೆಯಡಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವುದು, ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಕ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಏಕ ಗವಾಕ್ಷಿ ಐಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ವಿದೇಶಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಐ.ಎಫ್.ಎಸ್.ಸಿ. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಘಟಕಗಳಿಂದ ಸ್ವಾಧೀನ ಹಣಕಾಸಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವುದು, ವ್ಯಾಪಾರ ಮರು-ಹಣಕಾಸಿಗಾಗಿ ಎಕ್ಸಿಂಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು, ಆಫ್ ಶೋರ್ ಉತ್ಪನ್ನ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಮಾನ್ಯವೆಂದು ಗುರುತಿಸುವ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮುಂತಾದ ಹಲವಾರು ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬಜೆಟ್ 2023-24 ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹಣಕಾಸು ವಲಯದ ನಿಯಮಗಳು
ಅಮೃತ್ ಕಾಲ್ ನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು, ಅಗತ್ಯ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಾದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮಾಲೋಚನೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ-ತಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಳವಡಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು.
ಅನುಸರಣೆಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸರಳೀಕರಿಸಲು, ಸರಾಗಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಹಣಕಾಸು ವಲಯದ ನಿಯಂತ್ರಕರಿಗೆ ವಿನಂತಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಶ್ರೀಮತಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. “ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿತ ಘಟಕಗಳಿಂದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿವಿಧ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಮಯ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು, ”ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
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| Kannada |
1,895,475 | AllFebruary2023 |
എം.എസ്.എം.ഇകള്ക്കുള്ള പുതുക്കിയ വായ്പാ ഉറപ്പ് പദ്ധതിക്ക് 9000 കോടി രൂപ
ന്യൂ ഡൽഹി: ഫെബ്രുവരി 01, 2023
സാമ്പത്തിക മേഖലകളിലെ പരിഷ്കാരങ്ങളും സാമ്പത്തിക ഉള്ച്ചേര്ക്കലിലേയ്ക്കും മികച്ചതും വേഗത്തിലുള്ളതുമായ സേവനം നല്കുന്നതിനും, ലളിതമായ വായ്പാ പ്രാപ്യത, സാമ്പത്തിക വിപണികളിലെ പങ്കാളിത്തം എന്നിവയിലേക്ക് നയിച്ച സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ നൂതനമായ ഉപയോഗവും തുടരുന്നതിന് 2023-24 ലെ കേന്ദ്ര ബജറ്റ് ഇന്ന് പാര്ലമെന്റില് അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര ധനകാര്യ, കോര്പ്പറേറ്റ് കാര്യ മന്ത്രി ശ്രീമതി നിര്മല സീതാരാമന് നിര്ദ്ദേശിച്ചു.
എം.എസ്.എം.ഇകള്ക്കുള്ള വായ്പാ ഉറപ്പ്
മുന് ബജറ്റില് നിര്ദ്ദേശിച്ച എം.എസ.്എം.ഇ (സൂക്ഷ്മ ചെറുകിട ഇടത്തരം സ്ഥാപനങ്ങള്) കള്ക്കായുള്ള നവീകരിച്ച വായ്പാ ഉറപ്പ് പദ്ധതി 2023 ഏപ്രില് 1 മുതല് കോര്പ്പസില് 9000 കോടി രൂപ നിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാബല്യത്തില് വരുമെന്ന് ശ്രീമതി സീതാരാമന് പ്രഖ്യാപിച്ചു.
വിവാദ് സേ വിശ്വാസ് 1 - എം.എസ്.എം.ഇകള്ക്കുള്ള ആശ്വാസം
കോവിഡ് കാലയളവില് ഏര്പ്പെട്ട കരാറുകള് എം.എസ്.എം.ഇകള് നടപ്പിലാക്കുന്നതില് പരാജയപ്പെടുന്ന സന്ദര്ഭങ്ങളില്, ബിഡ് (ലേലതുക) അല്ലെങ്കില് പെര്ഫോമന്സ് സെക്യൂരിറ്റിയുമായി (പ്രകടന ഉറപ്പ്) ബന്ധപ്പെട്ട് കണ്ടുകെട്ടിയ തുകയുടെ 95 ശതമാനവും ഗവണ്മെന്റും ഗവണ്മെന്റ് സ്ഥാപനങ്ങളും അവര്ക്ക് തിരികെ നല്കുമെന്ന് ധനമന്ത്രി പ്രസ്താവിച്ചു.
വിവാദ് സെ വിശ്വാസ് 2- കരാര് തര്ക്കങ്ങള് പരിഹരിക്കല്
ആര്ബിട്രല് തുക കോടതിയില് ചോദ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളില് ഗവണ്മെന്റിന്റേയും ഗവണ്മെന്റ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും കരാര് തര്ക്കങ്ങള് പരിഹരിക്കുന്നതിന്, സ്വമേധയാ പരിഹാരങ്ങള് ക്രമീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പദ്ധതി അവതരിപ്പിക്കും.
എം.എസ്.എം.ഇകളും പ്രൊഫഷണലുകളും
2 കോടി രൂപ വരെ വിറ്റുവരവുള്ള സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങള്ക്കും 50 ലക്ഷം രൂപ വരെ വരവുള്ള ചില പ്രൊഫഷണലുകള്ക്കും അനുമാന നികുതിയുടെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുമെന്ന് ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. പണവരവ് 5 ശതമാനത്തില് കൂടാത്ത നികുതിദായകര്ക്ക് യഥാക്രമം 3 കോടി രൂപയും 75 ലക്ഷം രൂപയുമായി വര്ദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നും ധനമന്ത്രി നിര്ദ്ദേശിച്ചു.
സ്റ്റാര്ട്ട്-അപ്പുകള്
സ്റ്റാര്ട്ടപ്പുകള്ക്കുള്ള ആദായ നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങള് 2023 ജനുവരി 31 മുതല് 2024 മാര്ച്ച് 31 വരെ നീട്ടുമെന്നും കേന്ദ്ര ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി പ്രസ്താവിച്ചു.
നാഷണല് ഫിനാന്ഷ്യല് ഇന്ഫര്മേഷന് രജിസ്ട്രി
സാമ്പത്തിക, അനുബന്ധ വിവരങ്ങളുടെ കേന്ദ്ര ശേഖരമായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്നതിന് ദേശീയ സാമ്പത്തിക വിവര രജിസ്ട്രി രൂപീകരിക്കുമെന്നും ധനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ശ്രീമതി. ഒരു പുതിയ നിയമനിര്മ്മാണ ചട്ടക്കൂട് ഈ പൊതുവായ്പാ അടിസ്ഥാനസൗകര്യത്തെ (ക്രെഡിറ്റ് പബ്ലിക്ക് ഇന്ഫ്രാസ്ട്രക്ച്ചര്) നിയന്ത്രിക്കുമെന്നും ആര്.ബി.ഐ (റിസര്വ്വ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ)യുമായി കൂടിയാലോചിച്ച് ഇത് രൂപകല്പ്പന ചെയ്യുമെന്നും സീതാരാമന് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ഗിഫ്റ്റ്-ഐ.എഫ്.എസ്.സി
ഗിഫ്റ്റ്-ഐ.എഫ്.എസ്.സിയുടെ വ്യാപാര പ്രവര്ത്തനങ്ങള് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന്, 2023-24 ബജറ്റില് ഒരു കൂട്ടം സംരംഭങ്ങൾ നിര്ദ്ദേശിക്കുന്നു. ഇരട്ട നിയന്ത്രണങ്ങള് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് സെസ് നിയമപ്രകാരമുള്ള അധികാരങ്ങള് ഐ.എഫ്.എസ്.സി.എയ്ക്ക് കൈമാറുക, രജിസ്ട്രേഷനും നിയമപരമായ അംഗീകാരത്തിനുമുള്ള ഏകജാലക ഐടി സംവിധാനം, ഏറ്റെടുക്കല് ധനസഹായത്തിന് വിദേശ ബാങ്കുകളുടെ ഐ.എഫ്.എസ്.സി ബാങ്കിംഗ് യൂണിറ്റുകള്ക്ക് അനുമതി, വ്യാപാര പുന ധനസഹായത്തിനായി എക്സിം ബാങ്കിന്റെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനം ആരംഭിക്കുക, ഓഫ്ഷോര് ഡെറിവേറ്റീവ് ഉപകരണങ്ങളെ അംഗീകൃത കരാറുകളായി അംഗീകരിക്കുക എന്നിവപോലെയുള്ളവ.
സാമ്പത്തിക മേഖലയുടെ നിയന്ത്രണങ്ങള്
ലളിതവല്ക്കരിക്കുന്നതിനും സുഗമമാക്കുന്നതിനും പാലന ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നതിനും നിലവിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങള് സമഗ്രമായി അവലോകനം ചെയ്യാന് സാമ്പത്തിക മേഖല റെഗുലേറ്റര്മാരോട് അഭ്യര്ത്ഥിക്കുമെന്ന് ശ്രീമതി സീതാരാമന് പറഞ്ഞു.
RRTN
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| Malayalam |
1,895,293 | AllFebruary2023 |
50 DESTINATIONS TO BE DEVELOPED AS A ‘COMPLETE PACKAGE OF TOURISM’
AN APP TO ENHANCE TOURIST EXPERIENCE TO BE LAUNCHED
SECTOR SPECIFIC SKILLING AND ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT TO BE DOVETAILED TO ACHIEVE OBJECTIVES OF ‘DEKHO APNA DESH’ INITIATIVE
TOURISM INFRASTRUCTURE AND AMENITIES TO BE FACILITATED IN BORDER VILLAGES UNDER VIBRANT VILLAGES PROGRAMME
UNITY MALL TO PROVIDE FILLIP TO ODOPs, GI AND HANDICRAFT PRODUCTS TO BE SET UP IN STATES
At least 50 destinations will be selected and developed as a complete package of tourism, announced the Union Minister for Finance & Corporate Affairs Smt Nirmala Sitharaman while presenting the Union budget 2023-2024 in Parliament here today. She added that these destinations will be selected through challenge mode using an integrated and innovative approach while the focus of development of tourism would be on domestic as well as foreign tourists.
The Finance Minister proposed to launch an App in which all the relevant aspects of the tourist destination would be made available, in addition to aspects such as physical connectivity, virtual connectivity, tourist guides, high standards for food streets and tourists’ security, to enhance tourist experience.
To strengthen the domestic tourism, Sector specific skilling and entrepreneurship development will be dovetailed to achieve the objectives of the ‘Dekho Apna Desh’ initiative, the Budget 2023-24 proposed. To encourage tourism in the border villages, tourism infrastructure and amenities will be facilitated under the Vibrant Villages Programme, announced the Finance Minister.
Speaking about the various tourism schemes, Smt. Sitharaman said “‘Dekho Apna Desh’ initiative was launched as an appeal by the Prime Minister to the middle class to prefer domestic tourism over international tourism while ‘Swadesh Darshan Scheme’ was launched for integrated development of theme-based tourist circuit.”
The Minister said Unity Mall, to promote and sell State’s own One District, One Product (ODOPs), Geographical Indication (GI) and other handicraft products, will be set up in states. She further added that States would be encouraged to set up such Unity Mall in the capital city or most prominent tourism centre or the financial capital and also provide space for ODOPs & GI products of other States as well.
“The country offers immense attraction for domestic as well as foreign tourists. There is a large potential to be tapped in tourism. The sector holds huge opportunities for jobs and entrepreneurship for youth in particular. Promotion of tourism will be taken up on mission mode, with active participation of states, convergence of government programmes and public-private partnerships.” said the Finance Minister talking about the potential of Tourism in India.
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RM/SR
| English |
1,895,371 | AllFebruary2023 |
‘سیاحت کے مکمل پیکیج’ کے طور پر50 مقامات تیار کئے جائیں گے
سیاحوں کے تجربے کو بڑھانے کے لیے ایک ایپ لانچ کی جائے گی
‘دیکھو اپنا دیش’ اقدام کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے مخصوص ہنر مندی اور کاروباری ترقی کے شعبے کو متحرک کیا جائے گا
متحرک دیہاتوں کے پروگرام کے تحت سرحدی دیہاتوں میں سیاحت کے بنیادی ڈھانچہ اور ضروریات کی سہولیات فراہم کی جائیں گی
او ڈی او پیز، جی آئی اور دستکاری کے مصنوعات کو آگے بڑھانے کے لئے ریاستوں میں یونیٹی مال قائم کیا جائے گا
کم از کم 50 مقامات کو سیاحت کے مکمل پیکیج کے طور پر منتخب اور تیار کیا جائے گا، خزانہ اور کارپوریٹ امور کی مرکزی وزیر محترمہ نرملا سیتا رمن نے آج یہاں پارلیمنٹ میں مرکزی بجٹ 24-2023 پیش کرتے ہوئے یہ اعلان کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان مقامات کا انتخاب چیلنج موڈ کے ذریعے ایک مربوط اور اختراعی طریق کار کے ذریعے کیا جائے گا جبکہ سیاحت کی ترقی پر توجہ ملکی اور غیر ملکی سیاحوں پر مرکوز ہو گی۔
وزیر خزانہ نے سیاحوں کا تجربہ بڑھانے کے لئے ایک ایپ لانچ کرنے کی تجویز پیش کی جس میں سیاحتی مقام کے تمام متعلقہ پہلوؤں کو دستیاب کرایا جائے گا۔ اس کے علاوہ فزیکل کنیکٹیویٹی، ورچوئل کنیکٹیویٹی، ٹورسٹ گائیڈز، فوڈ اسٹریٹس کے لیے اعلیٰ معیارات اور سیاحوں کی سیکورٹی بڑھائی جائے گی۔
گھریلو سیاحت کو مضبوط بنانے کے لیے، بجٹ 24-2023میں تجویز کردہ ‘دیکھو اپنا دیش’ اقدام کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے سیکٹر کے لیے مخصوص ہنر مندی اور کاروباری ترقی کو شامل کیا جائے گا۔ وزیر خزانہ نے اعلان کیا کہ سرحدی دیہاتوں میں سیاحت کی حوصلہ افزائی کے لیے وائبرینٹ ویلجز پروگرام کے تحت سیاحت کے بنیادی ڈھانچے اور ضروریات کی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔
مختلف سیاحتی اسکیموں کے بارے میں بات کرتے ہوئے، محترمہ سیتا رمن نے کہا کہ ‘‘دیکھو اپنا دیش’ اقدام وزیر اعظم کی طرف سے متوسط طبقے سے بین الاقوامی سیاحت پر گھریلو سیاحت کو ترجیح دینے کی اپیل کے طور پر شروع کیا گیا تھا جبکہ ‘سودیش درشن اسکیم’ تھیم پر مبنی ٹورسٹ سرکٹ کی مربوط ترقی کے لیے شروع کی گئی تھی۔’’
وزیر نے کہا کہ ریاست کے اپنے ایک ضلع، ایک پروڈکٹ (او ڈی او پیز)، جیوگرافیکل انڈیکیشن (جی آئی) اور دیگر دستکاری مصنوعات کو فروغ دینے اور فروخت کرنے کے لیے یونیٹی مال ریاستوں میں قائم کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ریاستوں کو دارالحکومت یا اہم ترین سیاحتی مرکز یا مالیاتی دارالحکومت میں اس طرح کے یونیٹی مال کے قیام کی ترغیب دی جائے گی اور دیگر ریاستوں کے او ڈی او پیز اور جی آئی مصنوعات کے لیے بھی جگہ فراہم کی جائے گی۔
وزیر خزانہ نے ہندوستان میں سیاحت کے امکانات کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ‘‘یہ ملک ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کے لیے بے پناہ کشش پیش کرتا ہے۔ سیاحت میں اس سے فائدہ اٹھانے کی بڑی صلاحیت موجود ہے۔ اس شعبے میں خاص طور پر نوجوانوں کے لیے ملازمتوں اور انٹرپرینیورشپ کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ ریاستوں کی فعال شرکت، سرکاری پروگراموں اور پبلک- پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے سیاحت کے فروغ کو مشن موڈ پر انجام دیا جائے گا۔
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ش ح ۔ ا ک ۔ع ر
U. No.1074
| Urdu |
1,895,323 | AllFebruary2023 |
50 गंतव्यों को एक सम्पूर्ण पर्यटन पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा
पर्यटकों के अनुभवों को सुखद बनाने के लिए एक ऐप जारी किया जाएगा
देखो अपना देश पहल का उद्देश्य हासिल करने के लिए क्षेत्र विशिष्ट कौशलवर्धन और उद्यमिता विकास का समन्वयन किया जाएगा
जीवंत ग्रामीण कार्यक्रम के अंतर्गत सीमावर्ती गांव में पर्यटन अवसंरचना और विकास को बढ़ावा दिया जाएगा
राज्यों को उनके स्वयं के ओडीओपी, जीआई और हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए यूनिटी मॉल
केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज 01 फरवरी, 2023 को संसद में केन्द्रीय बजट 2023-24 पेश करते हुए कहा कि कम से कम 50 गंतव्यों का चयन किया जाएगा और गंतव्य को एक सम्पूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन गंतव्यों का चयन चैलेंज मोड में किया जाएगा, जिसमें एकीकृत और नवोन्मेषी दृष्टिकोण अपनाया जाएगा, जबकि पर्यटन विकास का फोकस घरेलू पर्यटकों और साथ ही साथ विदेशी पर्यटकों पर होगा।
वित्त मंत्री ने एक ऐप जारी करने का प्रस्ताव दिया जिसमें प्रत्यक्ष कनेक्टिविटी, वर्चुअल कनेक्टिविटी, टूरिस्ट गाइड, फूड स्ट्रीट और पर्यटक सुरक्षा के उच्च मानक जैसे पहलुओं के अलावा सभी प्रासंगिक पहलुओं को एक ऐप पर उपलब्ध कराया जाएगा।
घरेलू पर्यटन को मजबूती प्रदान करने के लिए, बजट 2023-24 में क्षेत्र विशिष्ट कौशलवर्धन और उद्यमिता विकास में समन्वयन स्थापित किया जाएगा, जिससे देखो अपना देश पहल का उद्देश्य प्राप्त किया जा सकेगा। वित्त मंत्री ने घोषणा किया कि जीवंत ग्रामीण कार्यक्रम के अंतर्गत सीमावर्ती गांव में पर्यटन अवसंरचना और विकास को बढ़ावा दिया जाएगा।
पर्यटन की विभिन्न योजनाओं के बारे में बात करते हुए श्रीमती सीतारमण ने कहा ‘देखो अपना देश’ मध्यम वर्ग के नागरिकों को विदेशी पर्यटन के बदले घरेलू पर्यटन को प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री के अपील से शुरू की गई। थीम आधारित पर्यटन सर्किटों के एकीकृत विकास के लिए, स्वदेश दर्शन योजना शुरू की गई।
मंत्री ने कहा कि राज्यों में उनके स्वयं के ओडीओपी (एक जिला एक उत्पाद), जीआई उत्पाद और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए और उनकी बिक्री करने के लिए और शेष राज्यों के ऐसे उत्पादों को स्थान उपलब्ध करवाने के लिए अपनी-अपनी राजधानियां में या सबसे प्रमुख पर्यटन केन्द्र पर या उनकी वित्तीय राजधानी में एक यूनिटी मॉल स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
भारत में पर्यटन की क्षमता पर बात करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि देश में देशी और विदेशी पर्यटकों के लिए व्यापक आकर्षण मौजूद है। पर्यटन में बहुत ज्यादा क्षमता है जिसका उपयोग किया जाना चाहिए। इस क्षेत्र में नौकरी और उद्यमशीलता के लिए बहुत बड़ा अवसर है विशेषरूप से युवाओं के लिए। पर्यटन के प्रचार को मिशन मोड पर किया जाएगा, जिसमें राज्यों की सक्रिय भागीदारी, सरकारी कार्यक्रमों का समावेश और सार्वजनिक-निजी साझेदारी शामिल है।
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आरएम/एमजी/आरएनएम
| Hindi |
1,895,393 | AllFebruary2023 |
50 पर्यटन स्थळांचा 'पर्यटनाचे संपूर्ण पॅकेज' म्हणून विकास करणार
नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2023
पर्यटनाचे संपूर्ण पॅकेज म्हणून किमान 50 स्थळे निवडून विकसित केली जातील, अशी घोषणा केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023-2024 सादर करताना केली.
एकात्मिक आणि नाविन्यपूर्ण दृष्टिकोनाचा वापर करून ही स्थळे स्पर्धेच्या माध्यमातून निवडली जातील. पर्यटनाच्या विकासासाठी देशांतर्गत आणि परदेशी पर्यटकांवर भर दिला जाईल.
यासंबंधी एक अॅप सुरु करण्याचे देखील अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. या अॅपमध्ये पर्यटन स्थळासंबंधित सर्व तपशील उपलब्ध करून दिला जाईल. प्रत्यक्ष दळणवळण, व्हर्च्युयल कनेक्टिव्हिटी, पर्यटक मार्गदर्शिका, खाद्यपदार्थांसाठी उच्च निकष आणि पर्यटकांची सुरक्षा यावर भर दिला जाईल.
‘देखो अपना देश’ योजनेच्या माध्यमातून देशांतर्गत पर्यटनाला चालना देण्यात येईल. तसेच योजनेची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी क्षेत्र विशिष्ट कौशल्य आणि उद्योजकता विकासाचा समावेश करण्याचे 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात प्रस्तावित आहे. सीमावर्ती भागांमध्ये पर्यटनाला चालना देण्यासाठी व्हायब्रंट व्हिलेज कार्यक्रमांतर्गत पर्यटन पायाभूत सुविधा आणि पूरक सुविधा पुरवल्या जातील, असे अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले.
विविध पर्यटन योजनांबाबत बोलताना श्रीमती सीतारामन म्हणाल्या, "'देखो अपना देश' हा उपक्रम पंतप्रधानांच्या संकल्पनेतून मध्यमवर्गीयांना आंतरराष्ट्रीय पर्यटनापेक्षा देशांतर्गत पर्यटनाला प्राधान्य देण्यासाठी सुरू केला होता, तर संकल्पना -आधारित पर्यटन संपूर्ण परिसराच्या एकात्मिक विकासासाठी 'स्वदेश दर्शन योजना' सुरू केली आहे."
पुढे बोलताना सीतारामन म्हणाल्या राज्यांमध्ये एक जिल्हा, एक उत्पादन (ODOPs), भौगोलिक सूचकांक (GI) आणि इतर हस्तकला उत्पादनांचा प्रचार आणि विक्री करण्यासाठी राज्यांमध्ये युनिटी मॉल स्थापन केले जातील. त्या पुढे म्हणाल्या की, राजधानीच्या ठिकाणी किंवा सर्वात प्रमुख पर्यटन केंद्र किंवा आर्थिक राजधानीत असे युनिटी मॉल उभारण्यासाठी राज्यांना प्रोत्साहन दिले जाईल आणि इतर राज्यांच्या एक जिल्हा, एक उत्पादन आणि भौगोलिक सूचकांक असलेल्या उत्पादनांसाठीही जागा उपलब्ध करून दिली जाईल.
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S.Thakur/D.Rane
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| Marathi |
1,895,461 | AllFebruary2023 |
50 ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪੈਕੇਜ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਸੁਖਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਐਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
‘ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖੇਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਜੀਵੰਤ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਓਡੀਓਪੀ, ਜੀਆਈ ਅਤੇ ਦਸਤਕਾਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਯੂਨਿਟੀ ਮਾਲ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ 01 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2023-24 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਪੈਕੇਜ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਇੱਕ ਚੈਲੇਂਜ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਕਾਰੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਫੋਕਸ ਘਰੇਲੂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਐਪ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੌਤਿਕ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਵਰਚੁਅਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਟੂਰਿਸਟ ਗਾਈਡ, ਫੂਡ ਸਟ੍ਰੀਟ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਚ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਪ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਘਰੇਲੂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਬਜਟ 2023-24 ਵਿੱਚ ਖੇਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ‘ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀਵੰਤ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼’ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਘਰੇਲੂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਥੀਮ ਅਧਾਰਿਤ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸਰਕਟਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ, ਸਵਦੇਸ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਓਡੀਓਪੀ (ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ), ਜੀਆਈ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਕਾਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ; ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟੀ ਮਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਥਾਹ ਆਕਰਸ਼ਣ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਉੱਦਮਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
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ਆਰਐੱਮ/ ਐੱਸਆਰ
| Punjabi |
1,895,394 | AllFebruary2023 |
50 ગંતવ્યોને 'પર્યટનના સંપૂર્ણ પેકેજ' તરીકે વિકસાવવામાં આવશે
પ્રવાસીઓના અનુભવને વધારવા માટે એક એપ લોન્ચ કરવામાં આવશે
'દેખો અપના દેશ' પહેલના ઉદ્દેશ્યોને હાંસલ કરવા માટે ક્ષેત્ર વિશિષ્ટ કૌશલ્ય અને ઉદ્યોગસાહસિકતાનો વિકાસ કરવામાં આવશે
વાઇબ્રન્ટ વિલેજ પ્રોગ્રામ હેઠળ સરહદી ગામોમાં પ્રવાસન માળખાકીય અને સુખાકારી સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે
યુનિટી મોલ ઓડીઓપ્સ, જીઆઈ અને હેન્ડીક્રાફ્ટ ઉત્પાદનોને પ્રોત્સાહન માટે રાજ્યોમાં સેટઅપ કરવામાં આવશે
ઓછામાં ઓછા 50 સ્થળો પસંદ કરવામાં આવશે અને પ્રવાસનના સંપૂર્ણ પેકેજ તરીકે વિકસાવવામાં આવશે, કેન્દ્રીય નાણાં અને કોર્પોરેટ બાબતોના મંત્રી શ્રીમતી નિર્મલા સીતારમણે આજે સંસદમાં કેન્દ્રીય બજેટ 2023-2024 રજૂ કરતી વખતે જાહેરાત કરી હતી. તેણીએ ઉમેર્યું હતું કે આ સ્થળોની પસંદગી એક સંકલિત અને નવીન અભિગમનો ઉપયોગ કરીને ચેલેન્જ મોડ દ્વારા કરવામાં આવશે જ્યારે પ્રવાસનના વિકાસનું ધ્યાન સ્થાનિક તેમજ વિદેશી પ્રવાસીઓ પર રહેશે.
નાણાપ્રધાને એક એપ લોન્ચ કરવાની દરખાસ્ત કરી જેમાં પ્રવાસન સ્થળના તમામ સંબંધિત પાસાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે, જેમાં પ્રવાસી અનુભવ વધારવા માટે ભૌતિક જોડાણ, વર્ચ્યુઅલ કનેક્ટિવિટી, પ્રવાસી માર્ગદર્શિકાઓ, ફૂડ સ્ટ્રીટ માટેના ઉચ્ચ ધોરણો અને પ્રવાસીઓની સુરક્ષા જેવા પાસાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે.
ઘરેલુ પ્રવાસનને મજબૂત કરવા માટે, બજેટ 2023-24 પ્રસ્તાવિત, 'દેખો અપના દેશ' પહેલના ઉદ્દેશ્યોને હાંસલ કરવા માટે સેક્ટર વિશિષ્ટ કૌશલ્ય અને ઉદ્યોગસાહસિકતાના વિકાસને સંકલિત કરવામાં આવશે. સરહદી ગામડાઓમાં પ્રવાસનને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે વાઇબ્રન્ટ વિલેજ પ્રોગ્રામ હેઠળ પ્રવાસન માળખાકીય અને સુખાકારી સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે, એવી જાહેરાત નાણામંત્રીએ કરી હતી.
વિવિધ પ્રવાસન યોજનાઓ વિશે બોલતા, શ્રીમતી સીતારમણે જણાવ્યું હતું કે "'દેખો અપના દેશ' પહેલ વડાપ્રધાન દ્વારા આંતરરાષ્ટ્રીય પર્યટન કરતાં સ્થાનિક પર્યટનને પ્રાધાન્ય આપવાની અપીલ તરીકે શરૂ કરવામાં આવી હતી જ્યારે 'સ્વદેશ દર્શન યોજના' થીમ-આધારિત પ્રવાસી સર્કિટના સંકલિત વિકાસ માટે શરૂ કરવામાં આવી હતી."
મંત્રીએ કહ્યું કે, રાજ્યના પોતાના એક જિલ્લા, એક ઉત્પાદન (ODOPs), ભૌગોલિક સંકેત (GI) અને અન્ય હસ્તકલા ઉત્પાદનોને પ્રોત્સાહન આપવા અને વેચવા માટે યુનિટી મોલ, રાજ્યોમાં સ્થાપિત કરવામાં આવશે. તેણીએ વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે રાજ્યોને રાજધાની શહેર અથવા સૌથી અગ્રણી પર્યટન કેન્દ્ર અથવા નાણાકીય રાજધાનીમાં આવા યુનિટી મોલની સ્થાપના કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવશે અને અન્ય રાજ્યોના ODOPs અને GI ઉત્પાદનો માટે પણ જગ્યા પ્રદાન કરવામાં આવશે.
“દેશ સ્થાનિક તેમજ વિદેશી પ્રવાસીઓ માટે ખૂબ જ આકર્ષણ પ્રદાન કરે છે. પ્રવાસન ક્ષેત્રે તેનો ઉપયોગ કરવાની મોટી સંભાવના છે. આ ક્ષેત્ર ખાસ કરીને યુવાનો માટે નોકરીઓ અને ઉદ્યોગસાહસિકતા માટેની વિશાળ તકો ધરાવે છે. રાજ્યોની સક્રિય ભાગીદારી, સરકારી કાર્યક્રમો અને જાહેર-ખાનગી ભાગીદારી સાથે મિશન મોડ પર પ્રવાસનને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવશે. નાણામંત્રીએ ભારતમાં પર્યટનની સંભાવના વિશે વાત કરતા જણાવ્યું હતું.
YP/GP/JD
| Gujarati |
1,895,552 | AllFebruary2023 |
୫୦ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ‘ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପ୍ୟାକେଜ୍’ ଭାବରେ ବିକଶିତ କରାଯିବ
ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନଙ୍କ ଅନୁଭବକୁ ସୁଖଦ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଆପ୍ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ
‘ଦେଖୋ ଆପନା ଦେଶ’ ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ର ଅନୁସାରେ କୌଶଳ ଏବଂ ଉଦ୍ୟମିତା ବିକାଶର ସମନ୍ୱୟ କରାଯିବ
ଜୀବନ୍ତ ଗ୍ରାମୀଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୀମାନ୍ତ ଗ୍ରାମ ଗୁଡିକରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ବିକାଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯିବ
ରାଜ୍ୟ ଗୁଡିକୁ ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ଓଡିଓପି , ଜିଆଇ ଏବଂ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦ ଗୁଡିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ୟୁନିଟି ମଲ୍ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ
ପର୍ଯ୍ୟଟନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଭାବରେ ଅତି କମରେ ୫୦ ଟି ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ଚୟନ କରାଯିବ ଏବଂ ତାହାକୁ ବିକଶିତ କରାଯିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ ଓ କର୍ପୋରେଟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଆଜି ୦୧ ଫେବୃୟାରୀ ୨୦୨୩ରେ ସଂସଦରେ କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ ୨୦୨୩ – ୨୪କୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାବେଳେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ , ଏକ ସମନ୍ୱିତ ଏବଂ ଅଭିନବ ଉପାୟ ବ୍ୟବହାର କରି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମୋଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳ ଗୁଡିକ ଚୟନ କରାଯିବ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶର ଧ୍ୟାନ ଘରୋଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ।
ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ଆପ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ୍ଷ ସଂଯୋଗ, ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ସଂଯୋଗ, ଟୁରିଷ୍ଟ ଗାଇଡ୍, ଖାଦ୍ୟ ଗଳି ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ମାନକ ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡିକ ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ପଦକ୍ଷେପ ସମୂହ ଗୋଟିଏ ଆପ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ ।
ଘରୋଇ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ, ୨୦୨୩ - ୨୪ ବଜେଟ୍ରେ କ୍ଷେତ୍ର ଅନୁସାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଗ ବିକାଶରେ ସମନ୍ୱୟନ ସ୍ଥାପିତ କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଦେଖୋ ଅପନା ଦେଶ’ ପଦକ୍ଷେପର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରା ଯାଇପାରିବ । ସୀମାନ୍ତ ଅଂଚଳରେ ଥିବା ଗ୍ରାମ ଗୁଡିକରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଜୀବନ୍ତ ଗ୍ରାମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ସେହି ସବୁ ଗ୍ରାମରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ବିକାଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯିବ ବୋଲି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।
ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଯୋଜନା ଗୁଡିକ ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀମତୀ ସୀତାରମଣ କହିଥିଲେ ଯେ , “ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅପେକ୍ଷା ଘରୋଇ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟବିତ୍ତମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ଆବେଦନ ଭାବରେ ‘ଦେଖୋ ଅପନା ଦେଶ’ ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାବେଳେ ବିଷୟ ଭିତ୍ତିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସର୍କିଟ୍ ଗୁଡିକର ସମନ୍ୱିତ ବିକାଶ ପାଇଁ ‘ସ୍ୱଦେଶ ଦର୍ଶନ ଯୋଜନା’ ଆରମ୍ଭ କରା ଯାଇଥିଲା” ।
ରାଜ୍ୟର ନିଜସ୍ୱ ଏକ ଜିଲ୍ଲା, ଗୋଟିଏ ଉତ୍ପାଦ (ଓଡିଓପି), ଭୌଗୋଳିକ ସୂଚକାଙ୍କ (ଜିଆଇ) ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦ ଗୁଡିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତଥା ସେଗୁଡିକର ବିକ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କରେ ୟୁନିଟି ମଲ୍ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି । ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ , ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ କିମ୍ବା ନିଜ ରାଜ୍ୟର ବିଶିଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ôଥକ ରାଜଧାନୀରେ ଏହିପରି ୟୁନିଟ୍ ମଲ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଓଡିଓପି ଏବଂ ଜିଆଇ ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯିବ ।
ଭାରତରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ସମ୍ଭାବନା ବିଷୟରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, “ଘରୋଇ ତଥା ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଶରେ ବ୍ୟାପକ ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି । ପର୍ଯ୍ୟଟନରେ ବହୁତ କ୍ଷମତା ରହିଛି, ଯାହାର ଉପଯୋଗ କରାଯିବା ଜରୁରୀ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରଟି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯୁବକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାକିରି ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଗ ପାଇଁ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଧାରଣ କରିଥାଏ । ରାଜ୍ୟ ଗୁଡିକର ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ଏବଂ ସରକାରୀ - ବେସରକାରୀ ସହଭାଗୀତା ସହିତ ମିଶନ ମୋଡରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରାଯିବ ।”
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SSP
| Odia |
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দেশের ৫০টি স্থানকে পর্যটনের জন্য আকর্ষণীয় করে তোলা হবে
নয়াদিল্লি, ০১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩
কেন্দ্রীয় অর্থ ও কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রী শ্রীমতী নির্মলা সীতারমন আজ সংসদে ২০২২-২৩ অর্থবর্ষের বাজেট পেশ করার সময় জানান, দেশের ৫০টি স্থানকে পর্যটনের জন্য আকর্ষণীয় করে তোলা হবে। এই স্থানগুলি নির্বাচনের ক্ষেত্রে সুসংহত উদ্যোগ নেওয়া হবে যাতে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলগুলি দেশী-বিদেশী পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠে।
মন্ত্রী পর্যটন সংক্রান্ত একটি অ্যাপের সূচনার প্রস্তাব দেন। এই অ্যাপে বিভিন্ন পর্যটন স্থলের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা, খাদ্য, পর্যটকদের নিরাপত্তা ছাড়াও পর্যটকরা ওই জায়গাগুলিতে গিয়ে কী ধরণের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন সেই সংক্রান্ত তথ্য জানা যাবে।
২০২৩-২৪ অর্থবর্ষের এই বাজেটে ‘দেখো আপনা দেশ’ উদ্যোগের আওতায় দেশের বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলা হবে। সীমান্তবর্তী গ্রামগুলিতে পর্যটনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হবে। প্রাণবন্ত গ্রাম কর্মসূচি বা ভাইব্র্যান্ট ভিলেজ প্রোগ্রামের আওতায় সংশ্লিষ্ট গ্রামগুলিতে এই পরিকাঠামো গড়ে তোলা হবে। বাজেট ভাষণ শ্রীমতী সীতারমন বলেন, দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে আন্তর্জাতিক পর্যটন কেন্দ্রের পরিবর্তে দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রে ভ্রমণ করার আবেদন প্রধানমন্ত্রী ‘দেখো আপনা দেশ’ উদ্যোগের মাধ্যমে করেছিলেন থিম ভিত্তিক পর্যটন সার্কিটের জন্য স্বদেশ দর্শন স্কিমের সূচনা করা হয়।
অর্থমন্ত্রী বলেন, এক জেলা এক পণ্য কর্মসূচির আওতায় ভৌগোলিক সূচক অনুযায়ী রাজ্যের নিজস্ব হস্তশিল্পে উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রির জন্য ইউনিটি মল গড়ে তোলা হবে। রাজ্যগুলিতে এ ধরণের মল রাজধানী শহর, অর্থনৈতিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ শহর অথবা বিখ্যাত পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে গড়ে তোলার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। দেশী-বিদেশী পর্যটকদের আকৃষ্ট করার মতো বহু জায়গা দেশে রয়েছে। ভারতের বিপুল পর্যটন শিল্পের সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। অর্থমন্ত্রী তাঁর বাজেট ভাষণে বলেছেন, পর্যটন কেন্দ্রের বিকাশের জন্য সরকারি-বেসরকারী অংশীদারিত্বের মাধ্যমে সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচিকে বাস্তবায়িত করা হবে।
PG/CB/NS
| Bengali |
1,895,671 | AllFebruary2023 |
முற்றிலும் சுற்றுலாத் தொகுப்பாக 50 இடங்கள் மேம்படுத்தப்படும்
| Tamil |
1,895,438 | AllFebruary2023 |
'పర్యాటక పూర్తిప్యాకేజీ'గా 50 గమ్యస్థానాలు అభివృద్ధిచేయబడతాయి
పర్యాటక అనుభవాన్ని మెరుగుపరచడానికి ఒక అనువర్తనం
'దేఖో అప్నా దేశ్' ఇనిషియేటివ్ లక్ష్యాలను సాధించడానికి సెక్టార్ స్పెసిఫిక్ స్కిల్లింగ్మరియు ఎంటర్ ప్రెన్యూర్ షిప్ డెవలప్ మెంట్
వైబ్రెంట్ విలేజెస్ కార్యక్రమం కిందసరిహద్దు గ్రామాల్లో పర్యాటక మౌలిక సదుపాయాలు మరియు సౌకర్యాలను సులభతరం చేయాలి
రాష్ట్రాల్లో ఏర్పాటు చేయనున్న ఓడీవోపీలు, జీఐ, హస్తకళా ఉత్పత్తులకు ఊతమిచ్చేలా యూనిటీ మాల్
కనీసం 50 గమ్యస్థానాలను ఎంపిక చేసి పర్యాటకం యొక్క పూర్తి ప్యాకేజీగా అభివృద్ధి చేస్తామని కేంద్ర ఆర్థిక మరియు కార్పొరేట్ వ్యవహారాల మంత్రి శ్రీమతి నిర్మలా సీతారామన్ ఈ రోజు పార్లమెంటులో 2023-2024 కేంద్ర బడ్జెట్ను ప్రవేశపెడుతూ ప్రకటించారు. ఇంటిగ్రేటెడ్, ఇన్నోవేటివ్ విధానాన్ని ఉపయోగించి ఛాలెంజ్ మోడ్ ద్వారా ఈ గమ్యస్థానాలను ఎంపిక చేస్తామని, పర్యాటక అభివృద్ధిపై దృష్టి దేశీయ, విదేశీ పర్యాటకులపై ఉంటుందని ఆమె తెలిపారు.
పర్యాటక అనుభవాన్ని పెంపొందించడానికి భౌతిక కనెక్టివిటీ, వర్చువల్ కనెక్టివిటీ, టూరిస్ట్ గైడ్లు, ఆహార వీధులకు ఉన్నత ప్రమాణాలు మరియు పర్యాటకుల భద్రత వంటి అంశాలతో పాటు పర్యాటక గమ్యస్థానానికి సంబంధించిన అన్ని అంశాలను అందుబాటులో ఉంచే ఒక యాప్ను ప్రారంభించాలని ఆర్థిక మంత్రి ప్రతిపాదించారు.
2023-24 బడ్జెట్లో ప్రతిపాదించిన 'దేఖో అప్నా దేశ్' కార్యక్రమం లక్ష్యాలను సాధించడానికి దేశీయ పర్యాటక రంగాన్ని బలోపేతం చేయడానికి, రంగాల నిర్దిష్ట నైపుణ్యం మరియు వ్యవస్థాపకత అభివృద్ధిని జోడించారు. సరిహద్దు గ్రామాల్లో పర్యాటకాన్ని ప్రోత్సహించేందుకు వైబ్రెంట్ విలేజెస్ ప్రోగ్రామ్ కింద పర్యాటక మౌలిక సదుపాయాలు, సౌకర్యాలు కల్పిస్తామని ఆర్థిక మంత్రి ప్రకటించారు.
వివిధ పర్యాటక పథకాల గురించి శ్రీమతి సీతారామన్ మాట్లాడుతూ, "మధ్యతరగతి ప్రజలు అంతర్జాతీయ పర్యాటకం కంటే దేశీయ పర్యాటకానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని ప్రధాన మంత్రి చేసిన విజ్ఞప్తి మేరకు 'దేఖో అప్నా దేశ్' కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించామని, థీమ్ ఆధారిత టూరిస్ట్ సర్క్యూట్ యొక్క సమగ్ర అభివృద్ధి కోసం 'స్వదేశ్ దర్శన్ స్కీమ్' ను ప్రారంభించామని చెప్పారు.
రాష్ట్రం సొంతంగా ఒక జిల్లా, ఒక ఉత్పత్తి (ఓడీఓపీ), జియోగ్రాఫికల్ ఇండికేషన్ (జీఐ), ఇతర హస్తకళా ఉత్పత్తులను ప్రోత్సహించడానికి, విక్రయించడానికి యూనిటీ మాల్ ను రాష్ట్రాల్లో ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు మంత్రి తెలిపారు. రాజధాని నగరం లేదా అత్యంత ప్రముఖ పర్యాటక కేంద్రం లేదా ఆర్థిక రాజధానిలో ఇలాంటి యూనిటీ మాల్ ను ఏర్పాటు చేయడానికి రాష్ట్రాలను ప్రోత్సహిస్తామని, ఇతర రాష్ట్రాల ఓడీఓపీలు మరియు జిఐ ఉత్పత్తులకు కూడా స్థలాన్ని అందిస్తామని ఆమె తెలిపారు.
“దేశీయ మరియు విదేశీ పర్యాటకులకు అపారమైన ఆకర్షణను మన దేశం అందిస్తుంది. పర్యాటకంలో పెద్ద ఎత్తున అవకాశం ఉంది. ఈ రంగం ముఖ్యంగా యువతకు ఉద్యోగాలు మరియు వ్యవస్థాపకత కోసం భారీ అవకాశాలను కలిగి ఉంది. రాష్ట్రాల క్రియాశీలక భాగస్వామ్యం, ప్రభుత్వ కార్యక్రమాల సమ్మేళనం, ప్రభుత్వ-ప్రైవేటు భాగస్వామ్యంతో పర్యాటక రంగాన్ని మిషన్ మోడ్ లో ప్రోత్సహిస్తాం" అని ఆర్థిక మంత్రి భారతదేశంలో పర్యాటకం యొక్క సామర్ధ్యం గురించి మాట్లాడారు.
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| Telugu |
1,895,519 | AllFebruary2023 |
സമ്പൂർണ വിനോദസഞ്ചാര പാക്കേജാ'യി 50 ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കും
വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ അനുഭവം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ പുറത്തിറക്കും
‘ദേഖോ അപ്നാ ദേശ്’ ഉദ്യമത്തിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിന് നിർദിഷ്ടാമേഖലാ നൈപുണ്യവും സംരംഭകത്വ വികസനവും സംയോജിപ്പിക്കും
ഊർജസ്വല ഗ്രാമങ്ങൾ പരിപാടിക്കു കീഴിൽ അതിർത്തി ഗ്രാമങ്ങളിൽ വിനോദസഞ്ചാര അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങളും മറ്റു സൗകര്യങ്ങളും സജ്ജമാക്കും
ഒരു ജില്ല ഒരു ഉത്പന്നം , ജിഐ, കരകൗശല ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് ഉത്തേജനമേകാൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഏകതാ മാൾ സജ്ജീകരിക്കും
കുറഞ്ഞത് 50 സ്ഥലങ്ങളെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുത്ത് വിനോദസഞ്ചാരത്തിന്റെ സമ്പൂർണ പാക്കേജായി വികസിപ്പിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര ധനകാര്യ, കോർപ്പറേറ്റ് കാര്യ മന്ത്രി ശ്രീമതി നിർമല സീതാരാമൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു. 2023-2024ലെ കേന്ദ്ര ബജറ്റ് ഇന്ന് പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിക്കവേയാണ് മന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനം. വിനോദസഞ്ചാരത്തിന്റെ വികസനം ആഭ്യന്തര, വിദേശ വിനോദസഞ്ചാരികളിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോൾ സംയോജിതവും നൂതനവുമായ സമീപനം ഉപയോഗിച്ച് ചലഞ്ച് മോഡിലൂടെ ഈ ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഭൗതിക സമ്പർക്കസൗകര്യങ്ങൾ, വെർച്വൽ സമ്പർക്കസൗകര്യങ്ങൾ, ടൂറിസ്റ്റ് ഗൈഡുകൾ, ഭക്ഷണത്തെരുവുകളുടെ ഉയർന്ന നിലവാരം, വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ സുരക്ഷ എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രസക്തമായ എല്ലാ വശങ്ങളും ലഭ്യമാക്കുന്ന, മികച്ച വിനോദസഞ്ചാര അനുഭവം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ പുറത്തിറക്കാൻ ധനമന്ത്രി നിർദ്ദേശിച്ചു.
ആഭ്യന്തര വിനോദസഞ്ചാരത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന്, 2023-24ലെ ബജറ്റ് നിർദ്ദേശിച്ച 'ദേഖോ അപ്നാ ദേശ്' പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിന് നിർദ്ദിഷ്ട മേഖലാ നൈപുണ്യവും സംരംഭകത്വ വികസനവും സംയോജിപ്പിക്കും. അതിർത്തി ഗ്രാമങ്ങളിൽ വിനോദസഞ്ചാരം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്, ഊർജസ്വല ഗ്രാമങ്ങൾ പരിപാടിക്കു കീഴിൽ വിനോദസഞ്ചാര അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങളും മറ്റു സൗകര്യങ്ങളും സജ്ജമാക്കുമെന്ന് ധനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചു.
"അന്താരാഷ്ട്ര വിനോദസഞ്ചാരത്തേക്കാൾ ആഭ്യന്തര വിനോദസഞ്ചാരത്തിന് മുൻഗണന നൽകാനുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മധ്യവർഗത്തോടുള്ള അഭ്യർത്ഥന എന്ന നിലയിലാണ് 'ദേഖോ അപ്നാ ദേശ്' പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത്. അതേസമയം പ്രമേയാധിഷ്ഠിത വിനോദസഞ്ചാര സർക്യൂട്ടിന്റെ സംയോജിത വികസനത്തിനായി 'സ്വദേശ് ദർശൻ പദ്ധതി'യും ആരംഭിച്ചു."- ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സ്വന്തം 'ഒരു ജില്ല, ഒരു ഉൽപ്പന്നം' (ഒഡിഒപി), ഭൂമിശാസ്ത്ര സൂചിക (ജിഐ), മറ്റ് കരകൗശല ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും വിൽക്കുന്നതിനുമായി സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഏകതാ മാൾ സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. തലസ്ഥാന നഗരത്തിലോ ഏറ്റവും പ്രമുഖ വിനോദസഞ്ചാരകേന്ദ്രത്തിലോ സാമ്പത്തിക തലസ്ഥാനത്തിലോ ഇത്തരം ഏകതാമാൾ സ്ഥാപിക്കാൻ സംസ്ഥാനങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമെന്നും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഒഡിഒപികൾക്കും ജിഐ ഉൽപന്നങ്ങൾക്കും ഇടം നൽകുമെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
“ആഭ്യന്തര വിനോദസഞ്ചാരികളെയും വിദേശ വിനോദസഞ്ചാരികളെയും രാജ്യം വളരെയധികം ആകർഷിക്കുന്നു. വിനോദസഞ്ചാരമേഖലയിൽ വലിയ സാധ്യതകളാണ് ഉള്ളത്. പ്രത്യേകിച്ച് യുവാക്കൾക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങൾക്കും സംരംഭകത്വത്തിനും ഈ മേഖല വലിയ അവസരങ്ങൾ നൽകുന്നു. സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ സജീവ പങ്കാളിത്തം, സർക്കാർ പരിപാടികളുടെ സംയോജനം, പൊതു-സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തം എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് വിനോദസഞ്ചാരത്തിന്റെ പ്രോത്സാഹനം ദൗത്യമെന്ന നിലയിൽ ഏറ്റെടുക്കും.”- ഇന്ത്യയിലെ വിനോദസഞ്ചാര സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
ND/NS
| Malayalam |
1,895,291 | AllFebruary2023 |
NATIONAL GREEN HYDROGEN MISSION TO FACILITATE THE TRANSITION TOWARDS A LOW CARBON ECONOMY; INDIA SETS A TARGET OF ANNUAL PRODUCTION OF 5 MMT BY 2030
ALLOCATION OF ₹ 35,000 CRORE PROPOSED FOR PRIORITY CAPITAL INVESTMENT TOWARDS ENERGY TRANSITION AND NET ZERO OBJECTIVES
GREEN CREDIT PROGRAMME TO BE NOTIFIED FOR INCENTIVIZING ENVIRONMENTALLY SUTAINABLE AND RESPONSIVE ACTIONS
PM-PRANAM TO PROMOTE ALTERNATIVE FERTILIZERS AND BALANCED USE OF CHEMICAL FERTILIZERS
PROPOSAL TO ESTABLISH 500 NEW ‘WASTE TO WEALTH’ PLANTS UNDER GOBARDHAN SCHEME WITH A TOTAL INVESTMENT OF ₹ 10,000 CRORE
AMRIT DHAROHAR SCHEME TO PROMOTE VALUES OF LOCAL COMMUNITIES IN CONSERVING WETLAND ECOSYSTEM
“India is moving forward firmly for the ‘panchamrit’ and net-zero carbon emission by 2070 to usher in green industrial and economic transition.”, the Union Minister for Finance and Corporate Affairs, Smt Nirmala Sitharaman, said while presenting the Union Budget 2023-24 in Parliament today. Highlighting the vision for “LiFE”, or Lifestyle for Environment, aimed at spurring a movement of environmentally conscious lifestyle, Finance Minister added that the budget builds on our focus on ‘Green Growth’, which will guide us through the Amrit Kaal.
Green Hydrogen Mission
While mentioning the recently announced National Green Hydrogen Mission, Finance Minister explained that it will facilitate the transition of the economy to a low carbon intensity & reduce dependence on fossil fuel imports. “It will also make country assume technology and market leadership in this sunrise sector.”, she added.
Smt. Sitharaman also announced India’s target to reach an annual production of 5 MMT by 2030.
Energy transition and storage projects
Finance Minister proposed an allocation of ₹ 35,000 crore for priority capital investments
towards energy transition and net zero objectives, and energy security by Ministry of Petroleum & Natural Gas.
Finance Minister stated that Battery Energy Storage Systems with capacity of 4,000 MWH will be supported with Viability Gap Funding. “A detailed framework for Pumped Storage Projects will also be formulated”, she added while announcing the measures for steering the economy on the sustainable development path.
Renewable Energy Evacuation
The Inter-state transmission system for evacuation and grid integration of 13 GW renewable energy from Ladakh has been proposed with an investment of ₹ 20,700 crore including central support of ₹ 8,300 crore.
Green Credit Programme
Finance Minister proposed a Green Credit Programme, to be notified under the Environment (Protection) Act. for encouraging behavioural change by incentivizing environmentally sustainable and responsive actions by companies, individuals and local bodies. “This will help mobilize additional resources for such activities”, she added.
PM-PRANAM
“PM Programme for Restoration, Awareness, Nourishment and Amelioration of Mother Earth” will be launched to incentivize States and Union Territories to promote alternative fertilizers and balanced use of chemical fertilizers.
GOBARdhan scheme
Establishment of 500 new ‘waste to wealth’ plants under GOBARdhan (Galvanizing Organic Bio-Agro Resources Dhan) scheme have been proposed for promoting circular economy. These will include 200 compressed biogas (CBG) plants, including 75 plants in urban areas, and 300 community or cluster-based plants at total investment of ₹ 10,000 crore.
To avoid cascading of taxes on blended compressed natural gas, exemption of excise duty on GST-paid CBG contained in it, has also been proposed.
Finance Minister also announced a proposal for introducing a 5 per cent CBG mandate in due course, for all organizations marketing natural and bio gas,. “For collection of bio-mass and distribution of bio-manure, appropriate fiscal support will be provided.”, she added
Bhartiya Prakritik Kheti Bio-Input Resource Centres
“Over the next 3 years, we will facilitate 1 crore farmers to adopt natural farming.”, the Finance Minister said while announcing the proposal to set-up 10,000 Bio-Input Resource Centres, thereby creating a national-level distributed micro-fertilizer and pesticide manufacturing network.
MISHTI
Building on India’s success in afforestation, Finance Minister announced that ‘Mangrove Initiative for Shoreline Habitats & Tangible Incomes’ will be taken up for mangrove plantation along the coastline and on salt pan lands, wherever feasible, through convergence between MGNREGS, CAMPA Fund and other sources.
Amrit Dharohar
Highlighting the importance of local communities in conserving the wetland ecosystem, Finance Minister also announced the Amrit Dharohar scheme which will promote their unique conservation values. This scheme will be implemented over the next three years to encourage optimal use of wetlands, and enhance bio-diversity, carbon stock, eco-tourism opportunities and income generation for local communities
RM/KS
| English |
1,895,374 | AllFebruary2023 |
نیشنل گرین ہائیڈروجن مشن کاربن کے کم اخراج والی معیشت کی جانب بڑی تبدیلی کے لئے سہولت فراہم کرائے گا ؛ہندستان نے سال 2030 تک پانچ ایم ایم ٹی کے سالانہ پروڈکشن کاہدف مقرر کیا
توانائی کی منتقلی اور نیٹ زیرو مقاصد حاصل کرنے کے لئےترجیحاتی سرمایہ کاری کے لئے 35 ہزار کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز
ماحولیاتی اعتبا ر سے پائیدار اور جوابدہ کارروائی کو تحریک دینے کے لئے گرین کریڈٹ پروگرام نوٹیفائی کیا جائے گا
متبادل فرٹیلائزرس کو فروغ دینے اور کیمیکل فرٹیلائزرس کے متوازن استعمال کے مقصد سے پی ایم –پرنام
گوبردھن اسکیم کے تحت ’فضلےسے دولت مندی‘ کے 500 نئے پلانٹ قائم کرنے کی تجویز ، جس کے لئے 10 ہزار کروڑ روپے کی مجموعی سرمایہ کاری کی جائے گی
ویٹ لینڈ ایکو سسٹم کےتحفظ میں مقامی آبادیوں کی اقدار کو فروغ دینے کے لئے امرت دھروہر اسکیم
آج پارلیمنٹ میں مرکزی بجٹ 24-2023 پیش کرتے ہوئے خزانہ اور کارپوریٹ امور کی مرکزی وزیر محترمہ نرملا سیتا رمن نے کہا ’’ہندستان ایک سبز صنعتی اور اقتصادی دور میں داخل ہونے کے لئے 2070 تک پنچ امرت اور نیٹ زیرو کاربن اخراج کی جانب پختہ عزم کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے‘‘۔ ماحولیاتی اعتبار سے بیدار طرز زندگی کی ایک تحریک شروع کرنے کے مقصد سے ’لائف‘یا ماحولیات کے لئے طرز زندگی کے ویژن پر روشنی ڈالتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ یہ بجٹ ’گرین گروتھ‘ پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے تیار کیا گیا ہے جو کہ امرت کال کے دوران ہماری رہنمائی کرے گا۔
گرین ہائیڈروجن مشن
حال ہی میں اعلان شدہ نیشنل گرین ہائیڈروجن مشن کا ذکر کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ یہ مشن کم کاربن کےاخراج والی معیشت کی جانب منتقلی اور فوسل فیو ل کی درآمدات پر انحصار کو کم کرنے کے لئے سہولت فراہم کرائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ’’یہ ٹکنالوجی اختیار کرنے اور اس ابھرتے ہوئے شعبے میں ملک کو بازار کی قیادت کے لئے بھی کرے گا۔‘‘
محترمہ سیتا رمن نے اعلان کیا کہ ہندستان کا سال 2030 تک پانچ ایم ایم ٹی کے سالانہ پروڈکشن تک پہنچنے کا ہدف ہے۔
توانائی کی منتقلی اور ذخیرہ کےپروجیکٹ
وزیر خزانہ نے پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت کے ذریعہ توانائی کی منتقلی اور نیٹ زیرو مقاصد اور توانائی کے تحفظ کے لئے ترجیحات سرمایے کی سرمایہ کاری کے واسطے 35 ہزار کروڑ روپےمختص کرنے کی تجویز پیش کی۔
وزیر خزانہ نے کہا کہ 4ہزار ایم ڈبلیو ایچ صلاحیت والے بیٹری انرجی اسٹوریج سسٹمز کے واسطے قابل عمل گیپ فنڈنگ کی مدد فراہم کرائی جائے گی۔ پائیدار ترقی کے راستے پر معیشت کو آگے بڑھانے کے لئے اقدامات کا اعلان کرتے ہوئے انہوں نے کہا ’’پمپڈ اسٹوریج پروجیکٹوں کے لئے ایک مفصل خاکہ بھی تیار کیا جائے گا۔‘‘
قابل تجدید توانائی کا انخلا
لداخ سے 13 جی ڈبلیو قابل تجدید توانائی کے انخلا اور گرڈ انٹی گریشن کے لئے 20700 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری سےبین ریاستی منتقی نظام کی تجویز پیش کی گئی ہے جس میں8300کروڑ روپےکی مرکزی امداد شامل ہے۔
گرین کریڈٹ پروگرام
وزیرخزانہ نے تجویز پیش کی کہ کمپنیوں افراد اور مقامی اداروں کے ذریعہ ماحولیاتی اعتبار سے پائیدار اور جوابدہ کارروائیوں کوتحریک دیتے ہوئے رویے میں تبدیلی کی حوصلہ افزائی کے واسطے ماحولیات کے تحفظ کے قانون کے تحت ایک گرین کریڈٹ پروگرام نوٹیفائی کیا جائے گا۔ انہوں نےکہا ’’یہ ایسی سرگرمیوں کے لئے اضافی وسائل حاصل کرنے میں مدد کرے گا ۔
پی ایم –پرنام
متبادل فرٹیلائر ز کو فروغ دینے اور کیمیکل فرٹیلائزرس کے متوازن استعمال کےلئے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام خطوں کو تحریک دینے کے واسطے ’مادر ارض کی بحالی ، بیداری ، پرورش اور اس کو بہتر بنانے کے لئے پی ایم پروگرام (پی ایم-پرنام)شروع کیا جائے گا ۔
گوبردھن اسکیم
سرکلر معیشت کو فروغ دینے کے لئے گوبردھن (گلوینائزنگ آرگینک بائیو ایگرو ریسورسیز دھن) اسکیم کے تحت ’فضلے سے دولتمندی‘ کے 500 نئے پلانٹ قائم کئےجانے کی تجویز ہے۔ ان میں 200 کمپریسڈ بائیو گیس (سی بی جی)پلانٹس شامل ہیں۔ جن میں سے 75 پلانٹ شہر ی علاقوں میں اور 300 کمیونٹی یا کلسٹر پر مبنی پلانٹ ہوں گے۔جس کے لئے 10 ہزار کروڑ روپے کی مجموعی سرمایہ کاری کی جائے گی۔
بلینڈیڈ کمپریسڈ قدرتی گیس پر زیادہ ٹیکسوں سے بچنے کے لئے جی ایس ٹی پیڈ سی بی جی پر ایکسائز ڈیوٹی سے چھوٹ کی بھی تجویز ہے۔
وزیر خزانہ نے قدرتی اور بائیو گیس کی مارکیٹنگ کرنے والی تمام تنظیموں کے لئے صحیح وقت پر پانچ فی صد سی بی جی مینڈیٹ شروع کرنے کی ایک تجویز کا بھی اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ’’بائیو ماس جمع کرنے اور بائیو مینیور کی تقسیم کے لئے مناسب مالیاتی مدد فراہم کرائے جائے گی۔‘‘
بھارتیہ پراکرتک کھیتی بائیو-ان پٹ ریسورس سینٹرس
دس ہزار بائیو ان پٹ ریسورس سینٹر ز قائم کرنے اور اس کے ذریعہ ملکی سطح پرتقسیم شدہ مائیکر و فرٹیلائزر اور پیسٹی سائیڈمینوفیکچرنگ نیٹ ورک تیار کرنے کی تجویز کا اعلان کرتے ہوئے وزیر خزانہ نےکہا کہ’’آئندہ تین برسوں میں ہم قدرتی زراعت اختیا رکرنے کے لئے ایک کروڑ کسانوں کو سہولت فراہم کرائیں گے۔ ‘‘
مشٹی
جنگلات لگانے میں ہندستان کی کامیابی کا ذکر کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے اعلان کیا کہ ایم جی این آر جی ایس ،کیمپا فنڈ اور دیگر وسائل کے تال میل کے ذریعہ جہاں کہیں قابل عمل ہو ساحل سمندر اور سالٹ پین لینڈز کے ساتھ ساتھ مینگروکی شجر کاری کے لئے ’مینگروانیشیٹیو فار شور لائن ہیبی ٹیٹس اینڈ ٹیجیبل انکمز ‘کو شروع کیا جائے گا۔
امرت دھروہر
ویٹ لینڈ ایکو سسٹم کے تحفظ میں مقامی آبادیوں کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے وزیر خزانہ نے امرت دھروہر اسکیم کا بھی اعلان کیا جو ان کی منفرد تحفظ کی اقدار کو فروغ دے گی۔ ویٹ لینڈز کے زیادہ سے زیادہ استعمال اور حیاتیاتی تنوع ، کاربن اسٹاک ، ایکو ٹورازم کےمواقع میں اضافے اور مقامی آبادیوں کے لئے آمدنی پیدا کرنے کی حوصلہ افزائی کے لئے یہ اسکیم آئندہ تین برسوں میں نافذ کی جائے گی۔
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ش ح۔ ا گ ۔ ج
UNO-1072
| Urdu |
1,895,591 | AllFebruary2023 |
अल्प कार्बन उत्सर्जन अर्थव्यवस्थेकडे संक्रमण सुलभ करण्यासाठी राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन अभियान; भारताचे 2030 पर्यंत 5 एमएमटी वार्षिक उत्पादनाचे लक्ष्य निश्चित
नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2023
“भारत 2070 पर्यंत ‘पंचामृत’ आणि निव्वळ-शून्य कार्बन उत्सर्जनासाठी हरित औद्योगिक आणि आर्थिक स्थित्यंतरासाठी दृढतेने वाटचाल करत आहे,” असे केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023 -24 सादर करताना सांगितले. पर्यावरणाविषयी जागरूक जीवनशैलीच्या चळवळीला चालना देण्याच्या उद्देशाने “LiFE” किंवा पर्यावरणासाठी जीवनशैलीचा दृष्टीकोन अधोरेखित करताना, अर्थमंत्री असेही म्हणाल्या की, अर्थसंकल्प ‘हरित विकास’ वर आधारित अर्थसंकल्प अमृत काळात आम्हाला मार्गदर्शक ठरेल.
हरित हायड्रोजन अभियान
नुकत्याच जाहीर केलेल्या राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन अभियानाचा उल्लेख करताना, अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की यामुळे अर्थव्यवस्थेचे अल्प कार्बन उत्सर्जनाकडे संक्रमण सुलभ होईल आणि जीवाश्म इंधन आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल. “त्यामुळे या नवोदय क्षेत्रात देशाला तंत्रज्ञान आणि बाजारपेठेचे नेतृत्वही मिळेल,” असे त्या म्हणाल्या.
सीतारामन यांनी 2030 पर्यंत 5 एमएमटी वार्षिक उत्पादन गाठण्याचे भारताचे लक्ष्यही जाहीर केले.
ऊर्जा संक्रमण आणि साठवण प्रकल्प
ऊर्जा संक्रमण आणि निव्वळ शून्य उद्दिष्टे आणि ऊर्जा सुरक्षेसाठी पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाकडून प्राधान्य भांडवली गुंतवणुकीसाठी 35,000 कोटी रुपयांच्या तरतुदीचा प्रस्ताव अर्थमंत्र्यांनी ठेवला.
अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, प्रति तास 4,000 मेगावॅट क्षमतेच्या बॅटरी एनर्जी स्टोरेज प्रणालीला व्यवहार्यता तफावत निधीद्वारे सहाय्य केले जाईल. "पंप स्टोरेज प्रकल्पांसाठी एक तपशीलवार आराखडा देखील तयार केला जाईल", शाश्वत विकासाच्या मार्गावर अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी उपाययोजनांची घोषणा करताना त्यांनी सांगितले.
अक्षय ऊर्जा संक्रमण
लडाखमधून 13 गिगावॅट अक्षय ऊर्जेचे संक्रमण आणि ग्रीड एकत्रीकरणासाठी 8,300 कोटी रुपयांच्या केंद्रीय पाठबळासह 20,700 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची आंतर-राज्य पारेषण प्रणाली प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
हरित ऋण कार्यक्रम
कंपन्या, व्यक्ती आणि स्थानिक संस्थांद्वारे पर्यावरणीयदृष्ट्या टिकाऊ आणि प्रतिसादात्मक कृतींना उत्तेजन देऊन वर्तणुकीतील बदलांना प्रोत्साहन देण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी पर्यावरण (संरक्षण) कायद्यांतर्गत अधिसूचित करण्यासाठी हरित ऋण कार्यक्रमाचा प्रस्ताव ठेवला. "यामुळे अशा उपक्रमांसाठी अतिरिक्त संसाधने एकत्रित करण्यात मदत होईल," असे त्यांनी सांगितले.
पीएम-प्राणम
देशातील राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेश यांना पर्यायी खतांच्या वापर करण्यासाठी तसेच रासायनिक खतांच्या समतोल वापर करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने “पृथ्वी मातेची पुनर्स्थापना, जागरूकता, पोषण आणि जीर्णोद्धार यासाठीचा पंतप्रधान कार्यक्रम” सुरु करण्यात येईल.
गोबरधन योजना
चक्राकार अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी गोबरधन (गल्व्हनायझिंग सेंद्रिय जैव-कृषी साधनसंपत्ती धन)योजनेअंतर्गत ‘कचऱ्यापासून संपत्ती’ निर्मिती करणाऱ्या 500 नव्या प्रकल्पांची उभारणी करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. यामध्ये एकूण 10,000 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीतून शहरी भागातील 75 प्रकल्पांसह 200 काँप्रेस्ड बायोगॅस निर्मिती प्रकल्प आणि समुदायाधारित किंवा समूहाधारित 300 प्रकल्पांचा समावेश आहे.
मिश्र काँप्रेस्ड नैसर्गिक वायूवरील करांची गुंतागुंत टाळण्यासाठी, त्यातील वस्तू आणि सेवा कर भरलेल्या काँप्रेस्ड बायोगॅसवरील उत्पादन शुल्कात सूट देण्याचा देखील प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.
येत्या काळात नैसर्गिक वायू तसेच बायोगॅस यांचे विपणन करणाऱ्या सर्व संस्थांसाठी 5% काँप्रेस्ड बायोगॅस नियमावली लागू करण्याच्या प्रस्तावाची देखील घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी केली. “बायोमास गोळा करण्यासाठी तसेच जैविक खतांचे वितरण करण्यासाठी योग्य आर्थिक पाठबळ पुरविले जाईल,” त्या पुढे म्हणाल्या.
भारतीय नैसर्गिक शेती बायो-इनपुट साधनसंपत्ती केंद्रे
देशात 10,000 बायो-इनपुट साधनसंपत्ती केंद्रांची उभारणी करून राष्ट्रीय पातळीवरील सूक्ष्म-खते आणि कीटकनाशके निर्मितीचे वितरीत जाळे निर्माण करण्यासाठीच्या प्रस्तावाची घोषणा करताना केंद्रीय अर्थमंत्री म्हणाल्या, “येत्या 3 वर्षांत, आम्ही देशातील 1 कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेती पद्धती स्वीकारण्याच्या दृष्टीने सुलभ सोयी निर्माण करून देणार आहोत.”
मिष्टी
वनीकरणाच्या बाबतीत भारताला मिळालेल्या यशाच्या अनुभवाच्या आधारावर केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी एमजीएनआरईजीएस, सीएएमपीए निधी तसेच इतर स्त्रोतांच्या एकत्रीकरणाच्या माध्यमातून किनारपट्टी लगतच्या जागा आणि मिठागरांच्या जागांवर कांदळवनांच्या लागवडीसाठी मिष्टी अर्थात ‘किनारपट्टीवरील अधिवास आणि निश्चित उत्पन्नासाठी कांदळवन विषयक उपक्रम’ सुरु करण्याची घोषणा केली.
अमृत धरोहर
पाणथळ जागांच्या ठिकाणी असलेल्या परिसंस्थांचे जतन करण्यात स्थानिक समुदायांचे महत्त्व अधोरेखित करत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अमृत धरोहर योजना सुरु करण्याची घोषणा केली. या योजनेद्वारे स्थानिक समुदायांच्या वैशिष्ट्यपूर्ण संवर्धन मूल्यांना प्रोत्साहन देण्यात येईल. ही योजना येत्या तीन वर्षांत लागू करण्यात येणार असून पाणथळ जागांचा अधिकाधिक वापर करण्यास प्रोत्साहन देणे आणि जैव-विविधतेत वाढ, कार्बन उत्सर्जनावर नियंत्रण, इको-पर्यटनविषयक संधींमध्ये सुधारणा करणे तसेच स्थानिक समुदायांसाठी उत्पन्न निर्मिती यांना प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येईल.
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S.Thakur/V.Joshi/S.Chitnis/D.Rane
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राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के बल पर अल्प कार्बन अर्थव्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ने की सुविधा; भारत ने 2030 तक 5 एमएमटी के वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया
ऊर्जा परिवर्तन और शून्य कार्बन उत्सर्जन को लेकर प्राथमिक पूंजी निवेश के लिए 35,000 करोड़ रुपये के आबंटन का प्रस्ताव
पर्यावरण की दृष्टि से संधारणीय और प्रत्युत्तर संबंधी कार्यों को प्रोत्साहित करने के ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम अधिसूचित किया जाएगा
पीएम-प्रणाम के माध्यम से वैकल्पिक उर्वरकों के साथ-साथ रासायनिक उर्वरकों के संतुलित इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा
10,000 करोड़ रूपये के कुल निवेश से गोबरधन योजना के तहत 500 नए ‘अपशिष्ट से आमदनी’ संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव
अमृत धरोहर योजना के माध्यम से आर्द्रभूमि इकोसिस्टम के संरक्षण में स्थानीय समुदायों के मूल्यों को बढ़ावा
केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज 01 फरवरी, 2023 को संसद में केन्द्रीय बजट 2023-24 पेश करते हुए कहा कि भारत हरित उद्योग और आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए वर्ष 2070 तक ‘पंचामृत’ तथा निवल-शून्य कार्बन उत्सर्जन की ओर दृढ़ता से आगे बढ़ रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि पर्यावरण के प्रति सजग जीवन शैली के आंदोलन को गति देने के लिए ‘लाइफ’ अथवा पर्यावरण के लिए जीवनशैली की संकल्पना की गई है। यह बजट विकास पर दिए गए हमारे विशेष ध्यान पर आधारित है, जो अमृतकाल में हमारा मार्गदर्शन करेगा।
हरित हाइड्रोजन मिशन
वित्त मंत्री ने कहा कि हाल ही में घोषित राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की मदद से अर्थव्यवस्था को निम्न कार्बन सघनता वाली स्थिति में ले जाने, जीवाश्म ईंधन के आयातों पर निर्भरता कम होगी। उन्होंने कहा, ‘इससे भारत को इस उदीयमान क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और बाजार में अग्रणी बनाने का मार्ग प्रशस्त होगा।‘
श्रीमती सीतारमण ने यह भी कहा कि हमारा लक्ष्य वर्ष 2030 तक 5 एमएमटी का वार्षिक उत्पादन हासिल करना है।
ऊर्जा परिवर्तन और भंडार परियोजनाएं
वित्तमंत्री ने अपने प्रस्ताव में कहा कि इस बजट में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा ऊर्जा-परिवर्तन तथा निवल-शून्य उद्देश्यों और ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में प्राथमिकता प्राप्त पूंजीगत निवेशों के लिए 35,000 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।
वित्त मंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था को धारणीय विकास के मार्ग पर ले जाने के लिए 4,000 एमडब्ल्यूएच की क्षमता वाली बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को व्यवहार्यता अंतर निधीयन के माध्यम से सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा, ‘पम्प्ड स्टोरेज परियोजनाओं के लिए एक विस्तृत कार्ययोजना भी तैयार की जाएगी।’
नवीकरणीय ऊर्जा का निष्क्रमण
लद्दाख से 13 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के निष्क्रमण और ग्रिड एकीकरण के लिए अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली 20,700 करोड़ रूपये के निवेश के साथ निर्मित की जाएगी, जिसमें 8,300 करोड़ रूपये की केन्द्रीय सहायता शामिल है।
हरित ऋण (क्रेडिट) कार्यक्रम
वित्त मंत्री ने बजट प्रस्ताव में बताया कि व्यवहारगत परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के तहत हरित ऋण कार्यक्रम को अधिसूचित किया जाएगा। इससे कंपनियों, व्यक्तियों और स्थानीय निकायों को पर्यावरण की दृष्टि से संधारणीय और उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा, ‘इस कदम से ऐसे क्रियाकलापों के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने में मदद मिलेगी।’
पीएम-प्रणाम
‘पृथ्वी माता के पुनर्रूद्धार, इसके प्रति जागरूकता, पोषण और सुधार हेतु प्रधानमंत्री कार्यक्रम’ राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों को रसायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग तथा इनके स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु शरू किया जाएगा।
गोबरधन स्कीम
गोबरधन (गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सिज धन) नामक स्कीम के तहत 500 नए ‘अवशिष्ट से आमदनी’ संयंत्रों को चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया जाएगा। इनमें 200 कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) संयंत्र शामिल होंगे जिनमें शहरी क्षेत्रों में 75 तथा 300 समुदाय या कलस्टर आधारित संयंत्र हैं जिनमें कुल लागत 10,000 करोड़ रूपये होगी।
मिश्रित कंप्रेस्ड प्राकृतिक गैस पर करों की कटौती से बचने के लिए, जीएसटी का भुगतान किए गए कंप्रेस्ड बायोगैस पर आबकारी शुल्क में छूट का प्रस्ताव किया गया।
वित्त मंत्री ने यह भी घोषणा की कि प्राकृतिक और बायोगैस का विपणन कर रहे सभी संगठनों के लिए 5 प्रतिशत का सीबीजी अधिदेश यथासमय लाया जाएगा। उन्होंने कहा, ‘बायो-मास के संग्रहण और जैव-खाद के वितरण के लिए उपयुक्त राजकोषीय सहायता प्रदान की जाएगी।’
भारतीय प्राकृतिक खेती बायो-इनपुट संसाधन केंद्र
बजट प्रस्ताव की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा, ‘अगले तीन वर्षों में हम एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए सहायता देंगे।‘ उन्होंने कहा कि इसके लिए, राष्ट्रीय स्तर पर वितरित सूक्ष्म-उर्वरक और कीटनाशक विनिर्माण नेटवर्क बनाते हुए 10,000 बायो-इनपुट रिसोर्स केन्द्र स्थापित किए जाएंगे।
मिश्टी
वित्त मंत्री ने अपनी बजट घोषणा में कहा कि वन-रोपण में भारत को मिली सफलता के आधार पर मनरेगा, सीएएमपीए कोष और अन्य स्रोतों के बीच तालमेल के माध्यम से तटीय रेखा के साथ-साथ और लवण भूमि पर, जहां भी व्यवहार्य हो मेंग्रूव पौधारोपण के लिए ‘तटीय पर्यावास और ठोस आमदनी के लिए मैंग्रूव पहल मिश्टी की शुरूआत की जाएगी।
अमृत धरोहर
वित्त मंत्री ने अपनी बजट घोषणा में आर्द्रभूमि जैव विविधता का संरक्षण करने वाले स्थानीय समुदायों के महत्व के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि अमृत धरोहर योजना से उनके अद्वितीय संरक्षण मूल्यों को बढ़ावा मिलेगा। इस स्कीम को आर्द्र भूमि के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देने तथा जैव-विविधता, कार्बन स्टॉक, पर्यावरणीय-पर्यटन के अवसरों तथा स्थानीय समुदायों के लिए आय सृजन बढ़ाने के लिए अगले तीन वर्षों में कार्यान्वित किया जाएगा।
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आरएम/एमजी/आरएनएम
| Hindi |
1,895,451 | AllFebruary2023 |
লো কার্বন অর্থনীতির দিকে পরিচালিত হওয়ার জন্য জাতীয় সবুজ হাইড্রোজেন মিশন; ভারত ২০৩০ সালের মধ্যে বার্ষিক উৎপাদন ৫ এমএমটি করার লক্ষ্য স্থির করেছে
রাসায়নিক সারের নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার ও পরিবর্ত সার ব্যবহারে উৎসাহ দিতে পিএম প্রণাম প্রকল্প
নয়াদিল্লি, ০১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩
ভারত ২০৭০ সালের মধ্যে নেট জিরো কার্বন নিঃসরণ এবং সবুজ অর্থনীতির দিকে ক্রমশ ধাবিত হচ্ছে বলে মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় অর্থ ও কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রী শ্রীমতী নির্মলা সীতারম। সংসদে আজ ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষের কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করে মন্ত্রী ‘এলআইএফই’ বা পরিবেশের জন্য জীবনযাত্রা এই লক্ষ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বলেন, পরিবেশ বান্ধব জীবনযাত্রার জন্য ক্রমশ নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। অমৃতকালে ‘সবুজ উন্নয়ন’ এর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিয়েই বাজেট তৈরি করা হয়েছে।
সবুজ হাইড্রোজেন মিশন
সম্প্রতি ঘোষিত জাতীয় সবুজ হাইড্রোজেন মিশন প্রকল্পের কথা উল্লেখ করে অর্থমন্ত্রী বলেন, এর ফলে লো কার্বন অর্থনীতির প্রতি আগ্রহ বাড়বে এবং জীবাশ্ম জ্বালানী আমদানির নির্ভরতা কমবে। এই ক্ষেত্রে প্রযুক্তির উন্নয়ন হবে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।
শ্রীমতী সীতারমন ২০৩০ সালের মধ্যে ভারত বার্ষিক উৎপাদন ৫ এমএমটি করার লক্ষ্য নিয়েছে বলেও ঘোষণা করেন।
শক্তি, প্রবাহ এবং সংরক্ষণ প্রকল্প
অর্থমন্ত্রী পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রকের মাধ্যমে নেট জিরো এবং শক্তি নিরাপত্তা ক্ষেত্রে মূলধনী বিনিয়োগের জন্য ৩৫ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব দিয়েছেন।
অর্থমন্ত্রী বলেন, ব্যাটারি শক্তির সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনাকে সহায়তা দেওয়া হবে। এর ক্ষমতা হবে ৪ হাজার এমডাব্লুএইচ।
পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি ব্যবস্থাপনা
লাদাখ থেকে ১৩ গিগাওয়াট পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির গ্রীড ব্যবস্থাপনা সরিয়ে আনার জন্য আন্তঃরাজ্য পরিবহণ ব্যবস্থাপনায় ২০ হাজার ৭০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এতে ৮ হাজার ৩০০ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় বিনিয়োগ থাকবে।
সবুজ ঋণ কর্মসূচি
অর্থমন্ত্রী পরিবেশ সংরক্ষণ আইনের আওতায় একটি সবুজ ঋণ কর্মসূচির প্রস্তাব দেন। বিভিন্ন কোম্পানী, স্থানীয় সংগঠন ও ব্যক্তিগত স্তরে আচরণগত পরিবর্তনে উৎসাহ দিতে ও পরিবেশের রক্ষায় উৎসাহ দেবে এই কর্মসূচি।
পিএম প্রণাম
রাসায়নিক সারের নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার এবং পরিবর্ত সার ব্যবহারে বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে উৎসাহ দিতে পিএম প্রণাম কর্মসূচি চালু করা হচ্ছে।
গোবর্ধন প্রকল্প
সার্কুলার অর্থনীতিতে উৎসাহ দিতে গোবর্ধন প্রকল্পের আওতায় বর্জ্য থেকে সম্পদ তৈরির লক্ষ্যে ৫০০টি নতুন কারখানা গড়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে থাকবে ২০০টি কমপ্রেসড বায়ো গ্যাস কারখানা। এর ৭৫টি হবে শহর এলাকায়। এছাড়া ১০ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগে ৩০০ কমিউনিটি বা ক্লাস্টার ভিত্তিক কারখানা গড়ে তোলা হবে।
ভারতীয় প্রাকৃতিক ক্ষেতি বায়ো ইনপুট সম্পদ কেন্দ্র
আগামী তিন বছরের বেশি সময় ১ কোটি কৃষককে প্রাকৃতিক কৃষি ব্যবস্থা গ্রহণ করার সুবিধা প্রদান করা হবে বলে জানান অর্থমন্ত্রী। তিনি বলেন, ১০ হাজার বায়ো ইনপুট রিসোর্স কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে।
এমআইএসএইচটিআই (মিষ্টি)
বনায়নের জন্য ভারতের প্রচেষ্টাকে সফল করতে অর্থমন্ত্রী এক বিশেষ প্রকল্পের ঘোষণা করেছেন। এর মাধ্যমে উপকূল এলাকায় ও লবনাক্ত জমিতে ম্যানগ্রোভ রোপণ করা হবে। এমজিএনআরইজিএস তহবিল সহ অন্যান্য সূত্র থেকে এই প্রকল্প বাস্তবায়িত করা হবে।
অমৃত ধারোহার
জলা জমির বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণে স্থানীয় জনগণের ভূমিকার ওপর বিশেষ জোর দেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। এই লক্ষ্যে অমৃত ধরোহর প্রকল্পের ঘোষণা করে তিনি বলেন, এটি সংরক্ষণের মূল্যবোধকে জাগ্রত করতে সহায়ক হবে। আগামী তিন বছরে জমা জমির ব্যাপক ব্যবহার বাড়াতে, জীব বৈচিত্র্য বাড়াতে এবং ইকো পর্যটনের সুযোগ ও স্থানীয় মানুষের আয়ের উৎস বাড়ানোর লক্ষ্যে এই প্রকল্পকে বাস্তবায়িত করা হবে।
PG/PM/NS
| Bengali |
1,895,415 | AllFebruary2023 |
தேசிய பசுமை ஹைட்ரஜன் இயக்கம் நாட்டை குறைந்த கார்பன் வெளியேற்ற இலக்கை நோக்கி கொண்டு செல்கிறது; 2030 ஆம் ஆண்டுக்குள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் 5 மில்லியன் மெட்ரிக் டன் ஹைட்ரஜன் உற்பத்தி செய்ய இந்தியா இலக்கு
பசுமை தொழில்துறை மற்றும் பொருளாதார மாற்றங்களில் 2070 ஆம் ஆண்டுக்குள் கார்பன் உமிழ்வு இல்லாத நிலையை எட்டும் உறுதியுடன் இந்தியா தொடர்ந்து முன்னேறி வருவதாக மத்திய நிதியமைச்சர் திருமதி. நிர்மலா சீதாராமன் 2023-24 ஆம் ஆண்டுக்கான பட்ஜெட்டை நாடாளுமன்றத்தில் இன்று தாக்கல் செய்து பேசுகையில் தெரிவித்தார். சுற்றுச்சூழலுக்கு ஏற்ற வாழ்க்கை முறை இயக்கம் சுற்றுச்சூழல் உணர்வுடன் கூடிய வாழ்க்கை நடைமுறைகளை நோக்கமாக கொண்டுள்ளது என்றும், பசுமை வளர்ச்சி என்ற சித்தாந்தம் அமிர்த காலத்தில் நம்மை வழி நடத்துவதாகவும் நிதியமைச்சர் கூறினார்.
பசுமை ஹைட்ரஜன் இயக்கம்
தேசிய பசுமை ஹைட்ரஜன் இயக்கம் தொடர்பாக விளக்கிய நிதியமைச்சர் குறைந்த கார்பன் வெளியேற்றத்தை எட்டவும், புதைப் படிம எரிபொருள் இறக்குமதியை குறைக்கவும் இந்த இயக்கம் வகை செய்யும் என்று கூறினார். 2030 ஆம் ஆண்டுக்குள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் 5 மில்லியன் மெட்ரிக் டன் ஹைட்ரஜனை உற்பத்தி செய்ய இந்தியா இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.
எரிசக்தி மாற்றம் மற்றும் சேமிப்புத் திட்டங்கள்
பெட்ரோலிய அமைச்சகத்தின் மூலம் மேற் கொள்ளப்படும் எரிசக்தி நடைமுறைகள் மாற்றம், கார்பன் வெளியேற்ற தவிர்ப்பு நடைமுறைகள் மற்றும் எரிசக்தி பாதுகாப்பு ஆகிய நடவடிக்கைகளுக்கான முன்னுரிமை மூலதன முதலீடாக 35,000 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்ய திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக நிதியமைச்சர் கூறினார். 4000 மெகாவாட் திறன் கொண்ட பேட்டரி மின்சக்தி சேமிப்பு அமைப்புகளுக்கு சாத்தியக்கூறுகளின் அடிப்படையில் நிதி ஆதரவு வழங்கப்படும்.
பிஎம் ப்ரணாம்
மாற்று உரங்கள் மற்றும் ரசாயன உரங்களை சமநிலையில் பயன்படுத்துவதை ஊக்குவிக்கும் வகையில் மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களுக்கு நில மறுசீரமைப்பு, விழிப்புணர்வு, ஊட்டச்சத்து மற்றும் மேம்படுத்துதலுக்கான பிரதமரின் ப்ரணாம் திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்படும்.
கோபர்தான் திட்டம்
சுழற்சி பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்துவதற்காக கோபர்தான் திட்டத்தின் கீழ், கழிவிலிருந்து செல்வ வளத்தை உருவாக்கும் வகையில் 500 புதிய ஆலைகள், மொத்தம் 10,000 கோடி ரூபாய் முதலீட்டில் அமைக்கப்படும்.
மேலும் விவரங்களுக்கு இந்த ஆங்கிலா செய்திக் குறிப்பைக் காணவும் - https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1895291
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LOK/PLM/RR/GK
| Tamil |
1,895,596 | AllFebruary2023 |
తక్కువ కర్బన ఉద్గారాలు కలిగిన ఆర్థిక వ్యవస్థ అభివృద్ధికి 2030 నాటికి 5 ఎంఎంటీ వార్షిక ఉత్పత్తి సాధించడానికి జాతీయ హైడ్రోజన్ మిషన్ ఏర్పాటు
ఇంధన పరివర్తన సాధన, సున్నా ఉద్గారాల విడుదల లక్ష్యం సాధన కోసం ప్రాధాన్యతా పెట్టుబడుల కోసం 35,000 కోట్ల రూపాయల కేటాయింపు
పర్యావరణహిత కార్యక్రమాల అమలు, ప్రతిస్పందన చర్యల ప్రోత్సాహానికి 'గ్రీన్ క్రెడిట్' కార్యక్రమం
ప్రత్యామ్నాయ ఎరువుల వాడకాన్ని ఎక్కువ చేసి రసాయన ఎరువుల వాడకాన్ని తగ్గించడానికి పీఎం-ప్రణామ్ పథకం ద్వారా కృషి
'వ్యర్థాల నుంచి సంపద సృష్టి' కోసం 10,000 కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో గోబర్ధన్ పథకం అమలు
చిత్తడి నేలల పర్యావరణ పరిరక్షణలో ప్రజలను భాగస్వామ్యం చేయడానికి అమృత్ ధరోహర్ పథకం అమలు
"హరిత పారిశ్రామిక రంగం అభివృద్ధి, ఆర్థిక పరివర్తన సాధన సాధించి 2070 నాటికి 'పంచామృతం', నికర శూన్య కర్బన ఉద్గారాలను చేరాలన్న లక్ష్యాన్ని సాధించడానికి భారతదేశం దృఢ సంకల్పంతో కృషి చేస్తోంది" అని కేంద్ర ఆర్థిక, కార్పొరేట్ వ్యవహారాల మంత్రి శ్రీమతి నిర్మలా సీతారామన్ ఈ రోజు పార్లమెంటులో 2023-24 కేంద్ర బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టిన సందర్భంగా అన్నారు. పర్యావరణహిత జీవనశైలి ఉద్యమాన్ని ప్రోత్సహించడానికి ఉద్దేశించిన "ఎల్ఐఎఫ్ఇ" లేదా పర్యావరణహిత జీవనశైలిని ప్రోత్సహించడానికి ప్రభుత్వం స్పష్టమైన అవగాహనతో కార్యక్రమాలు అమలు చేస్తుంది అని ఆర్థిక మంత్రి అన్నారు. అమృత కాలంలో దేశానికి మార్గనిర్దేశం చేసే 'గ్రీన్ గ్రోత్' పై బడ్జెట్ దృష్టి పెంచుతుందని అన్నారు.
గ్రీన్ హైడ్రోజన్ మిషన్
ఇటీవల ప్రకటించిన నేషనల్ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ మిషన్ ఆర్థిక వ్యవస్థను తక్కువ కార్బన్ తీవ్రత గల ఆర్థిక వ్యవస్థగా మార్చడానికి, శిలాజ ఇంధన దిగుమతులపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించడానికి దోహదపడుతుందని ఆర్థిక మంత్రి వివరించారు. "హైడ్రోజన్ అమలు చేసి ఇప్పుడిప్పుడే అభివృద్ధి చెందుతున్న రంగంలో భారతదేశాన్ని అగ్రస్థానంలో నిలబెడుతుంది " అని ఆమె అన్నారు.
2030 నాటికి 5 ఎంఎంటీల వార్షిక ఉత్పత్తిని సాధించాలని లక్ష్యంగా నిర్ణయించామని కూడా నిర్మలా సీతారామన్ ప్రకటించారు.
ఇంధన పరివర్తన, నిల్వ ప్రాజెక్టులు
ఇంధన పరివర్తన, నికర శూన్య లక్ష్యాల సాధన, ఇంధన భద్రత కోసం పెట్రోలియం, సహజవాయువు మంత్రిత్వ శాఖ ప్రాధాన్య మూలధన పెట్టుబడుల కోసం రూ.35,000 కోట్లు కేటాయించాలని ఆర్థిక మంత్రి ప్రతిపాదించారు
వయబిలిటీ గ్యాప్ ఫండింగ్ తో 4,000 ఎండబ్ల్యుహెచ్ సామర్థ్యం కలిగిన బ్యాటరీ ఎనర్జీ స్టోరేజ్ సిస్టమ్ కు సహకారం అందిస్తామని ఆర్థిక మంత్రి పేర్కొన్నారు. ఆర్థిక వ్యవస్థను సుస్థిర అభివృద్ధి మార్గంలో నడిపించే చర్యలను ప్రకటించిన శ్రీమతి సీతారామన్ "పంప్డ్ స్టోరేజ్ ప్రాజెక్టుల కోసం వివరణాత్మక వ్యవస్థ అభివృద్ధి జరుగుతుంది " అని ప్రకటించారు.
పునరుత్పాదక ఇంధన తరలింపు
లద్దాఖ్ నుంచి 13 గిగావాట్ల పునరుత్పాదక ఇంధనాన్ని తరలించడం, గ్రిడ్ ఇంటిగ్రేషన్ కోసం అంతర్రాష్ట్ర ట్రాన్స్ మిషన్ వ్యవస్థను రూ.20,700 కోట్ల పెట్టుబడితో అభివృద్ధి చేయాలని ఆర్థిక మంత్రి ప్రతిపాదించారు.దీనిలో కేంద్ర ప్రభుత్వం 8,300 కోట్ల రూపాయలను సమకూర్చుతుంది.
గ్రీన్ క్రెడిట్ ప్రోగ్రామ్
కంపెనీలు, వ్యక్తులు, స్థానిక సంస్థలు పర్యావరణపరంగా సుస్థిరమైన , ప్రతిస్పందించే చర్యలను అమలు చేసి ప్రవర్తనా మార్పులు ప్రోత్సహించడానికి పర్యావరణ (పరిరక్షణ) చట్టం కింద గ్రీన్ క్రెడిట్ ప్రోగ్రామ్ ప్రారంభిస్తామని ఆర్థిక మంత్రి అన్నారు. "పర్యావరణహిత కార్యకలాపాల కోసం అదనపు వనరులను సమీకరించడానికి ఇది సహాయపడుతుంది", అని ఆమె అన్నారు.
పీఎం-ప్రణామ్
ప్రత్యామ్నాయ ఎరువులు వాడకాన్ని ఎక్కువ చేయడానికి, రసాయన ఎరువుల సమతుల్య వినియోగాన్ని ప్రోత్సహించడానికి రాష్ట్రాలు మరియు కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలను ప్రోత్సహించడానికి "భూమాత పునరుద్ధరణ, అవగాహన, పోషణ, మెరుగుదల కోసం పీఎం-ప్రణామ్ పథకం "అమలు జరుగుతుంది
గోబర్ధన్ పథకం
వృత్తాకార ఆర్థిక వ్యవస్థను ప్రోత్సహించడానికి గోబర్ధన్ (గాల్వనైజింగ్ ఆర్గానిక్ బయో-ఆగ్రో రిసోర్సెస్ ధన్) పథకం కింద 'వ్యర్థాల నుంచి సంపద సృష్టి' కోసం 500 కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయాలని ప్రతిపాదించారు. వీటిలో పట్టణ ప్రాంతాల్లో 75 ప్లాంట్లు సహా 200 కంప్రెస్డ్ బయోగ్యాస్ (సీబీజీ) ప్లాంట్లు, మొత్తం రూ.10,000 కోట్ల పెట్టుబడితో 300 కమ్యూనిటీ లేదా క్లస్టర్ ఆధారిత ప్లాంట్లు ఉన్నాయి.
బ్లెండెడ్ కంప్రెస్డ్ నేచురల్ గ్యాస్ పై పన్నులు పెరగకుండా ఉండేందుకు అందులో ఉన్న జీఎస్టీ చెల్లింపు సీబీజీపై ఎక్సైజ్ సుంకాన్ని మినహాయించాలని ప్రతిపాదించారు.
సహజ, బయో గ్యాస్ ను మార్కెటింగ్ చేసే అన్ని సంస్థలకు 5 శాతం సీబీజీ నిబంధనను త్వరలో ప్రవేశపెట్టే ప్రతిపాదనను ఆర్థిక మంత్రి ప్రకటించారు. బయో మాస్ సేకరణ, బయో ఎరువులు పంపిణీకి తగిన ఆర్థిక సహాయం అందిస్తామని తెలిపారు.
భారతీయ ప్రకృతిక్ ఖేతి బయో ఇన్పుట్ రిసోర్స్ కేంద్రాలు
వచ్చే మూడేళ్లలో కోటి మంది రైతులు ప్రకృతి సేద్యాన్ని అవలంబించేలా చూడడానికి 10,000 బయో ఇన్ పుట్ రిసోర్స్ సెంటర్లను ఏర్పాటు చేస్తామని మంత్రి ప్రకటించారు జాతీయ స్థాయిలో సూక్ష్మ ఎరువులు, పురుగుమందుల తయారీ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేస్తామని ఆర్థిక మంత్రి తెలిపారు.
మిష్టీ
అడవుల పెంపకం లో భారతదేశం సాధించిన విజయాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని ఎంజిఎన్ఆర్ఇజిఎస్, కాంపా ఫండ్, ఇతర వనరుల మధ్య సమన్వయం సాధించి తీరప్రాంతం వెంబడి సాధ్యమైన చోట ఉప్పు సాగు అవుతున్న భూములలో మడ అడవుల పెంపకం కోసం 'మాంగ్రోవ్ ఇనిషియేటివ్ ఫర్ షోర్ లైన్ హాబీటాట్స్ అండ్ టాంజిబుల్ ఇన్ కం పథకం ( మిష్టీ ) అమలు జరుగుతుంది అని ఆర్థిక మంత్రి ప్రకటించారు.
అమృత్ ధరోహర్
చిత్తడి నేల పర్యావరణ వ్యవస్థను పరిరక్షించడంలో స్థానిక ప్రజల భాగస్వామ్యాన్ని ఎక్కువ చేయడానికి అమృత్ ధరోహర్ పథకాన్ని అమలు చేస్తామని మంత్రి ప్రకటించారు. వచ్చే మూడు సంవత్సరాలలో అమలు జరిగే పథకం చిత్తడి నేలల సద్వినియోగం చేసుకోవడానికి, జీవవైవిధ్యం, కర్బన ఉద్గారాల తగ్గింపు , ఎకో-టూరిజం అభివృద్ధి స్థానిక ప్రజలకు ఆదాయం అందించే అంశాలకు ప్రాధాన్యత ఇస్తూ పథకం అమలు జరుగుతుంది.
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| Telugu |
1,895,604 | AllFebruary2023 |
ಕಡಿಮೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯೆಡೆಗಿನ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಸಿರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಿಷನ್; 2030 ರ ವೇಳೆಗೆ 5 ದಶಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರತ
ಇಂಧನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ನೆಟ್ ಝಿರೊ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಕಡೆಗೆ ಆದ್ಯತೆಯ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ರೂ. 35,000 ಕೋಟಿ ಹಂಚಿಕೆ
ಪರಿಸರ ಸುಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಹಸಿರು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ
ಪರ್ಯಾಯ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಸಮತೋಲಿತ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲಿರುವ ಪಿಎಂ-ಪ್ರಣಾಮ್
ಒಟ್ಟು ರೂ 10,000 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಗೋಬರ್ಧನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 500 ಹೊಸ ‘ವೇಸ್ಟ್ ಟು ವೆಲ್ತ್’ ಸ್ಥಾವರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪ
ಜೌಗುಭೂಮಿ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯಗಳ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲಿರುವ ಅಮೃತ್ ಧರೋಹರ್ ಯೋಜನೆ
“ಹಸಿರು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಲು 2070 ರ ವೇಳೆಗೆ 'ಪಂಚಾಮೃತ' ಮತ್ತು ನೆಟ್-ಝಿರೊ ಅಂದರೆ ಶೂನ್ಯ ಇಂಗಾಲದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಸಾಧಿಸುವತ್ತ ಭಾರತ ದೃಢವಾಗಿ ಮುಂದಡಿ ಇರಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವೆ ಶ್ರೀಮತಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಇಂದು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ 2023-24 ರ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಮಂಡಿಸುವಾಗ ಹೇಳಿದರು. ಪರಿಸರ ಪ್ರಜ್ಞೆಯುಳ್ಳ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಆಂದೋಲನವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ “ಲೈಫ್” ಅಥವಾ ಪರಿಸರಕ್ಕಾಗಿ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಬಗ್ಗೆ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ಅಮೃತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವ ‘ಹಸಿರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ’ ಮೇಲೆ ಈ ಬಜೆಟ್ ನಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಹಸಿರು ಹೈಡ್ರೋಜೆನ್ ಮಿಷನ್
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಘೋಷಿಸಲಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಸಿರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ವಿತ್ತ ಸಚಿವರು, ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಇಂಗಾಲದ ತೀವ್ರತೆಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಮತ್ತು ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನದ ಆಮದಿನ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. "ಇದು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ವಲಯದಲ್ಲಿ ದೇಶ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ", ಎಂದು ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
2030 ರ ವೇಳೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಭಾರತ 5 ದಶಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಗೆ ತಲುಪುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀಮತಿ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಘೋಷಿಸಿದರು
ಇಂಧನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಶೇಖರಣಾ ಯೋಜನೆಗಳು
ಇಂಧನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ನೆಟ್ ಝಿರೊ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆಯ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಗಾಗಿ ರೂ 35,000 ಕೋಟಿ ಹಂಚಿಕೆ ಕುರಿತು ವಿತ್ತ ಸಚಿವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು.
4,000 ಮೆಗಾ ವ್ಯಾಟ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಇಂಧನ ಶೇಖರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸಂಭಾವ್ಯ ಗ್ಯಾಪ್ ಫಂಡಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಪಂಪ್ಡ್ ಶೇಖರಣಾ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತೃತವಾದ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಸಹ ರೂಪಿಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಅವರು ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥನೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.
ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ವಿಸರ್ಜನೆ
ರೂ. 8,300 ಕೋಟಿ ಕೇಂದ್ರದ ಬೆಂಬಲ ಸೇರಿದಂತೆ ರೂ. 20,700 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಲಡಾಖ್ನಿಂದ 13 ಗಿಗಾ ವ್ಯಾಟ್ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಿಡ್ ಏಕೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತರ-ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಸರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಗ್ರೀನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಕಂಪನಿಗಳು, ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಪರಿಸರ ಸಮರ್ಥನೀಯ ಮತ್ತು ಸ್ಪಂದನಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಪರಿಸರ (ರಕ್ಷಣೆ) ಕಾಯಿದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. "ಇದು ಅಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪಿ ಎಂ ಪ್ರಣಾಮ್
ಪರ್ಯಾಯ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಸಮತೋಲಿತ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು " ಭೂಮಿಯ ಪುನಶ್ಚೇತನ, ಜಾಗೃತಿ, ಪೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ" ವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು.
ಗೋಬರ್ಧನ್ ಯೋಜನೆ
ಸುತ್ತುವರಿದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಗೋಬರ್ಧನ್ (ಗಾಲ್ವನೈಸಿಂಗ್ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಬಯೊ ಅಗ್ರೊ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಧನ್) ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 500 ಹೊಸ ‘ವೇಸ್ಟ್ ಟು ವೆಲ್ತ್’ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 200 ಸಂಕುಚಿತ ಜೈವಿಕ ಅನಿಲ (CBG) ಸ್ಥಾವರಗಳು ಸೇರಿವೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರೂ. 10,000 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 75 ಸ್ಥಾವರಗಳು ಮತ್ತು 300 ಸಮುದಾಯ ಅಥವಾ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಆಧಾರಿತ ಘಟಕಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಮಿಶ್ರಿತ ಸಂಕುಚಿತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಗಳ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ಅದರಲ್ಲಿರುವ GST-ಪಾವತಿಸಿದ CBG ಮೇಲಿನ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕದ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಅನಿಲವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 5 ರಷ್ಟು CBG ಆದೇಶವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಕೂಡಾ ವಿತ್ತ ಸಚಿವರು ಘೋಷಿಸಿದರು. "ಜೈವಿಕ-ದ್ರವ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ವಿತರಣೆಗಾಗಿ, ಸೂಕ್ತ ಹಣಕಾಸಿನ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಭಾರತೀಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಜೈವಿಕ-ಮೂಲಗಳ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ
“ಮುಂದಿನ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ನಾವು 1 ಕೋಟಿ ರೈತರು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ.” 10,000 ಜೈವಿಕ ಮೂಲದ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು, ಆ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರಸಗೊಬ್ಬರ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಕೀಟನಾಶಕ ಉತ್ಪಾದನಾ ಜಾಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.
ಎಂ ಐ ಎಸ್ ಹೆಚ್ ಟಿ ಐ (ಮಿಶ್ಟಿ)
ಅರಣ್ಯೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಡದಲ್ಲಿರುವ ವಾಸಸ್ಥಾನಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಆದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕರಾವಳಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿನ ಸಮತಟ್ಟಾದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ, ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ MGNREGS, CAMPA ನಿಧಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂಲಗಳ ಸಂಘಟಿತ ನಿಧಿ ಮೂಲಕ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವಿತ್ತ ಸಚಿವರು ಘೋಷಿಸಿದರು.
ಅಮೃತ ಧರೋಹರ್
ಜೌಗು ಭೂಮಿ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿದ, ವಿತ್ತ ಸಚಿವರು ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಅಮೃತ್ ಧರೋಹರ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಹ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಮುಂದಿನ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜೌಗು ಭೂಮಿ ಸೂಕ್ತ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ವೈವಿಧ್ಯ, ಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಪರಿಸರ-ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು.
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കാര്ബണ് കുറവുള്ള സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിലേക്കുള്ള പരിവര്ത്തനം സുഗമമാക്കുന്നതിനുള്ള ദേശീയ ഹരിത ഹൈഡ്രജന് മിഷന്
ന്യൂ ഡൽഹി: ഫെബ്രുവരി 01, 2023
'ഹരിത വളര്ച്ചയില്' നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതാണ് ഇത്തവണത്തെ ബജറ്റ് എന്ന് ഇന്ന് പാര്ലമെന്റില് 2023-24 ലെ കേന്ദ്ര ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര ധനകാര്യ, കോര്പ്പറേറ്റ് കാര്യ മന്ത്രി ശ്രീമതി നിര്മ്മല സീതാരാമന് പറഞ്ഞു.
ഹരിത ഹൈഡ്രജന് മിഷന്
2030ഓടെ 5 എം.എം.ടി വാര്ഷിക ഉല്പ്പാദനം കൈവരിക്കുക എന്നതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് അടുത്തിടെ പ്രഖ്യാപിച്ച ദേശീയ ഹരിത ഹൈഡ്രജന് മിഷനെ പരാമര്ശിച്ചുകൊണ്ട് ധനമന്ത്രി ശ്രീമതി. സീതാരാമന് പ്രഖ്യാപിച്ചു.
ഊര്ജ്ജ പരിവര്ത്തന, സംഭരണ പദ്ധതികള്
ഊര്ജ്ജ പരിവര്ത്തനത്തിനും നെറ്റ് സീറോ ലക്ഷ്യങ്ങള്ക്കും ഊര്ജ്ജ സുരക്ഷയ്ക്കുമുള്ള മുന്ഗണനാ മൂലധന നിക്ഷേപങ്ങള്ക്കുമായി 35,000 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നിര്ദ്ദേശം ധനമന്ത്രി മുന്നോട്ടുവച്ചു.
4,000 എം.ഡബ്ല്യു.എച്ച് ശേഷിയുള്ള ബാറ്ററി ഊര്ജ്ജ സംഭരണ സംവിധാനങ്ങള്ക്കുള്ള വയബിലിറ്റി ഗ്യാപ്പ് ഫണ്ടിംഗ് വഴി പിന്തുണ നല്കുമെന്നും ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
പുനരുപയോഗ ഊര്ജ്ജ ഒഴിപ്പിക്കല്
ലഡാക്കില് നിന്നുള്ള 13 GW പുനരുപയോഗ ഊര്ജം ഒഴിപ്പിക്കുന്നതിനും ഗ്രിഡ് സംയോജിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള അന്തര് സംസ്ഥാന പ്രസരണ സംവിധാനത്തിനുമായി 8,300 കോടി രൂപയുടെ കേന്ദ്രസഹായം ഉള്പ്പെടെ 20,700 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപവും നിര്ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഗ്രീന് ക്രെഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം (ഹരിത വായ്പാ പദ്ധതി)
കമ്പനികള്, വ്യക്തികള്, തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങള് എന്നിവയുടെ പരിസ്ഥിതി സുസ്ഥിരവും പ്രതികരണാത്മകവുമായ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കുള്ള ആനുകൂല്യ പ്രോത്സാഹനത്തിലൂടെ പെരുമാറ്റ മാറ്റത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി പരിസ്ഥിതി (സംരക്ഷണം) നിയമത്തിന് കീഴില് ഒരു ഗ്രീന് ക്രെഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം വിജ്ഞാപനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നിര്ദ്ദേശവും ധനമന്ത്രി മുന്നോട്ടുവച്ചു.
പി.എം-പ്രണാം
ബദല് വളങ്ങളുടെയും സമീകൃതമായ രീതിയിലുള്ള രാസവളങ്ങളുടെ പ്രയോഗവും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്കും കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങള്ക്കും ആനുകൂല്യ പ്രോത്സാഹിഹനം നൽകുന്നതിനായി ''ഭൂമി മാതാവിന്റെ പുനഃസ്ഥാപനത്തിനും അവബോധത്തിനും പോഷണത്തിനും മെച്ചപ്പെടുത്തലിനും വേണ്ടിയുള്ള പി. എം പരിപാടി'' (PM-PRANAM) ആരംഭിക്കും.
ഗോബര്ദന് പദ്ധതി
ചാക്രിക സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഗോബര്ദന് പദ്ധതിക്ക് കീഴില് 500 പുതിയ 'മാലിന്യത്തില് നിന്ന് സമ്പത്ത്' പ്ലാന്റുകള് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള നിര്ദ്ദേശവുമുണ്ട്. 10,000 കോടി രൂപയുടെ മൊത്തം നിക്ഷേപത്തിലുള്ള പദ്ധതിയില് നഗരപ്രദേശങ്ങളിലെ 75 പ്ലാന്റുകളും 200 കംപ്രസ്ഡ് ബയോഗ്യാസ് (സി.ബ.ിജി) പ്ലാന്റുകളും 300 കമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കില് ക്ലസ്റ്റര് അധിഷ്ഠിത പ്ലാന്റുകളും ഉള്പ്പെടുന്നു.
മിശ്രിത കംപ്രസ്ഡ് പ്രകൃതിവാതകത്തിന്മേലുള്ള കൂടുതലായുള്ള നികുതികള് ഒഴിവാക്കുന്നതിന്, അതില് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ജി.എസ്.ടി-പെയ്ഡ് സി.ബി.ജിയുടെ എക്സൈസ് തീരുവ ഒഴിവാക്കാനും നിര്ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പ്രകൃതിദത്ത / ജൈവ വാതകം വിപണനം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും യഥാസമയം 5 ശതമാനം സി.ബി.ജി മാന്ഡേറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നിര്ദ്ദേശവും ധനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചു.
ഭാരതീയ പ്രകൃതിക് ഖേതി ബയോ ഇന്പുട്ട് റിസോഴ്സ് സെന്ററുകള്
''അടുത്ത 3 വര്ഷത്തിനുള്ളില്, ഒരു കോടി കര്ഷകര്ക്ക് പ്രകൃതിദത്ത കൃഷി സ്വീകരിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഞങ്ങള് ഒരുക്കും'' - 10,000 ബയോ ഇന്പുട്ട് റിസോഴ്സ് സെന്ററുകള് സ്ഥാപിക്കാനും അതുവഴി ദേശീയതലത്തില് സൂക്ഷ്മ-വളം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനും കീടനാശിനി നിര്മ്മാണത്തിനുമുള്ള ശൃംഖല സൃഷ്ടിക്കാനുമുള്ള നിര്ദ്ദേശം പ്രഖ്യാപിക്കവെ ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
മിഷ്തി (MISHTI)
കടല്ത്തീരത്തും ഉപ്പളങ്ങളുടെ കരയിലും കണ്ടല്ക്കാടുകള് നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്ന ''കടല്ത്തീര ആവാസ വ്യവസ്ഥയ്ക്കും പ്രത്യക്ഷ വരുമാനത്തിനും വേണ്ടി കണ്ടല്ക്കാടുകള്'' (മാഗ്രോവ് ഇന്ഷ്യേറ്റീവ് ഫോര് ഷോര്ലൈന് ഹാബിറ്റാറ്റ്സ് ആന്റ് ടാന്ജിയബിള് ഇന്കംസ്) എന്ന പദ്ധതി നടപ്പാക്കുമെന്ന് ധനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചു.
അമൃത് ധരോഹര്
തണ്ണീര്ത്തടങ്ങളുടെ മികച്ച ഉപയോഗം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ജൈവ വൈവിദ്ധ്യം, കാര്ബണ് സ്റ്റോക്ക്, ഇക്കോ-ടൂറിസം അവസരങ്ങള്, പ്രാദേശിക സമൂഹങ്ങള്ക്കുള്ള വരുമാനം സൃഷ്ടിക്കല് എന്നിവ വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും അടുത്ത മൂന്ന് വര്ഷത്തിനുള്ളില് അമൃത് ധരോഹര് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കും.
RRTN
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| Malayalam |
1,895,290 | AllFebruary2023 |
FINANCE MINISTER PROPOSES MULTI-SECTORED FOCUS ON REFORMS THROUGH TECHNOLOGY-DRIVEN AND KNOWLEDGE-BASED MECHANISMS DURING AMRIT KAAL
DIGITAL PUBLIC INFRASTRUCTURE FOR AGRICULTURE PROPOSED TO BE BUILT UP AS INTER OPERABLE PUBLIC GOOD
NATIONAL DIGITAL LIBRARY FOR CHILDREN AND ADOLESCENTS PROPOSED
100 LABS FOR DEVELOPING APPLICATIONS USING 5G SERVICES TO BE SET UP
SIMPLIFICATION OF KYC AND EXPANSION OF DIGILOCKER FOR INDIVIDUALS PROPOSED
ENTITY DIGILOCKER PROPOSED FOR USE BY MSMEs, LARGE BUSINESS AND CHARITABLE TRUSTS FOR EASE OF SHARING DOCUMENTS
PHASE-3 OF THE E-COURTS PROJECT PROPOSED TO BE LAUNCHED WITH AN OUTLAY OF ₹7,000 CRORE
‘BHARAT SHARED REPOSITORY OF INSCRIPTIONS’ TO BE SET UP IN A DIGITAL EPIGRAPHY MUSEUM
FISCAL SUPPORT TO DIGITAL PAYMENTS AS DIGITAL PUBLIC INFRA TO CONTINUE IN 2023-24
As part of the overarching Saptarishi – 7 priorities of the Government, Union Minister for Finance & Corporate Affairs Smt. Nirmala Sitharaman, while presenting the Union Budget 2022-23 in Parliament today, proposed a multi-sectored focus on reforms through technology-driven and knowledge-based mechanisms during Amrit Kaal.
The Finance Minister stated, “Our vision for the Amrit Kaal includes technology-driven and knowledge-based economy with strong public finances, and a robust financial sector. To achieve this, Jan Bhagidari through Sabka Saath Sabka Prayas is essential.”
Elaborating further, the Finance Minister said, “Our focus on wide-ranging reforms and sound policies, implemented through Sabka Prayas is resulting in Jan Bhagidari and targeted support to those in need, helped us perform well in trying times.”
The Finance Minister, while presenting the Union Budget, attributed India’s rising global profile to several accomplishments, such as:
Unique world class digital public infrastructure, e.g., Aadhaar, Co-Win and UPI
Covid vaccination drive in unparalleled scale and speed
Proactive role in frontier areas such as achieving the climate related goals
Mission LiFE, and
National Hydrogen Mission
Farmer-centric Digital Public Infrastructure
The Finance Minister proposed Digital public infrastructure for agriculture to be built as an open source, open standard and inter operable public good. This will, Smt. Sitharaman said, enable inclusive, farmer-centric solutions through relevant information services for crop planning and health, improved access to farm inputs, credit, and insurance, help for crop estimation, market intelligence, and support for growth of agri-tech industry and start-ups.
National Digital Library for children and adolescents
As part of inclusive development, Smt. Sitharaman proposed to set up a National Digital Library for children and adolescents for facilitating availability of quality books across geographies, languages, genres and levels, and device agnostic accessibility. The Finance Minister stated that States will be encouraged to set up physical libraries for them at panchayat and ward levels and provide infrastructure for accessing the National Digital Library resources.
Bharat Shared Repository of Inscriptions (Bharat SHRI)
The Finance Minister proposed ‘Bharat Shared Repository of Inscriptions’, to be set up in a digital epigraphy museum, with digitisation of one lakh ancient inscriptions in the first stage.
5G Services
Smt. Sitharaman proposed setting up of 100 labs for developing applications using 5G services in engineering institutions to realise a new range of opportunities, business models, and employment potential. The labs will cover, among others, applications such as smart classrooms, precision farming, intelligent transport systems, and health care applications.
Three centres of excellence for Artificial Intelligence
To realise the vision of “Make AI in India and Make AI work for India”, the Finance Minister proposed three centres of excellence for Artificial Intelligence to be set-up in top educational institutions. Leading industry players will partner in conducting interdisciplinary research, develop cutting-edge applications and scalable problem solutions in the areas of agriculture, health, and sustainable cities. This will galvanize an effective AI ecosystem and nurture quality human resources in the field.
Simplification of Know Your Customer (KYC) process
Streamlining the financial sector further, Smt. Sitharaman proposed that the KYC process will be simplified adopting a ‘risk-based’ instead of ‘one size fits all’ approach. The financial sector regulators will also be encouraged to have a KYC system fully amenable to meet the needs of Digital India.
Fintech Services
Smt. Sitharaman said that Fintech services in India have been facilitated by our digital public infrastructure including Aadhaar, PM Jan Dhan Yojana, Video KYC, India Stack and UPI, and proposed to enable more Fintech innovative services, the scope of documents available in DigiLocker for individuals to be expanded.
Entity DigiLocker
The Finance Minister proposed to set up an Entity DigiLocker for use by MSMEs, large business and charitable trusts. This will be towards storing and sharing documents online securely, whenever needed, with various authorities, regulators, banks and other business entities.
E-Courts
The Finance Minister proposed that for an efficient administration of justice, Phase-3 of the E-Courts project will be launched with an outlay of ₹7,000 crore, further unleashing the potential of E-Courts.
Digital Payments
Smt. Sitharaman stated that in 2022, digital payments show increase of 76 per cent in transactions and 91 per cent in value. Considering that digital payments continue to find wide acceptance, the Finance Minister proposed continuation of fiscal support for this digital public infrastructure in 2023-24.
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RM/ABB/KMN
| English |
1,895,410 | AllFebruary2023 |
وزیر خزانہ نے امرت کال کے دوران ٹیکنالوجی کی قیادت والے اور معلومات پر مبنی طریقہ کار کے ذریعہ اصلاحات پر کثیر شعبہ جاتی توجہ مرکوز کرنے کی تجویز پیش کی
زراعت کے لئے ڈیجیٹل سرکاری بنیادی ڈھانچے کو بین فعال عوامی اشیاء کے طور پر قائم کرنے کی تجویز
بچوں اور نو عمروں کے لئے قومی ڈیجیٹل لائبریری کی تجویز
فائیو- جی خدمات کو استعمال کرتے ہوئے ایپلی کیشنز تیار کرنے کے لئے 100 لیبس قائم کئے جائیں گے
افراد کے لئے کے وائی سی کو سہل بنانے اور ڈیجی لاکر کی توسیع کرنے کی تجویز
دستاویزات کی شراکت کو آسان بنانے کے لئے ، ایم ایس ایم ایز ، بڑے کاروبار اور چیئر ٹیبل ٹرسٹوں کے لئے اینٹیٹی ڈیجی لاکر کی تجویز
مبلغ 7000 کروڑ روپے کی مختص رقم کے ساتھ ای- کورٹس پروجیکٹ کے مرحلے-3 کو شروع کرنے کی تجویز
‘کتبوں کا بھارت شیئرڈ ذخیرہ’ ایک ڈیجیٹل کتبوں کے مطالعے کے میوزیم میں قائم کیا جائے گا
ڈیجیٹل پبلک انفراد کے طور پر ڈیجیٹل ادائیگیوں کو مالی معاونت 24-2023 میں بھی جاری رہے گی
سپترِشی - حکومت کی 7 ترجیحات تک پیش رسائی کے حصے کے طور پر، خزانے اور کارپوریٹ امور کی مرکزی وزیر محترمہ نرملا سیتارمن نے آج پارلیمنٹ میں مرکزی بجٹ 23-2022 پیش کرتے ہوئے ، امرت کال کے دوران ٹیکنالوجی کی قیادت والے اور معلومات پر مبنی طریقہ کار کے ذریعہ اصلاحات پر کثیر شعبہ جاتی توجہ مرکوز کرنے کی تجویز پیش کی۔
وزیر خزانہ نے کہا کہ ‘‘امرت کال کے لئے ہمارے ویژن میں ٹیکنالوجی قیادت والی اور معلومات پر مبنی معیشت شامل ہے، جس میں وسیع سرکاری مالیہ اور ایک وسیع تر مالیاتی شعبہ ہوگا ۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے ، سب کا ساتھ سب کا پریاس کے ذریعہ جن بھاگیداری لازم ہے’’۔
مزید تفصیلات بتاتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ ‘‘ وسیع ترین اصلاحات پر ہماری توجہ اور سب کا پریاس کے ذریعہ نافذ کی جارہی مضبوط پالیسیوں کے نتیجے میں جن بھاگیداری ہور ہی ہے، نیز اس سے ضرورت مند کو ہدف شدہ معاونت فراہم کی جارہی ہے، جس نے ہمیں آزمائش کے وقت میں کام کرنے میں مدد دی ہے۔’’
وزیر خزانہ نے مرکزی بجٹ پیش کرتے ہوئے ہندوستان کی فروغ پاتی ہوئی عالمی پروفائل کو بہت سی کامیابیوں کے ساتھ منسوب کیا، جیسے کہ :
منفرد عالمی درجے کا ڈیجیٹل ،سرکاری بنیادی ڈھانچہ، مثلاً آدھار ، کو- وِن اور یو پی آئی
بے مثال پیمانے اور رفتار میں کووڈ کی ٹیکہ کاری کی مہم
مشن لائف ، اور
قومی ہائیڈروجن مشن
کسانوں پر مرکوز ڈیجیٹل سرکاری بنیادی ڈھانچہ
وزیر خزانہ نے زراعت کے لئے ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچے کی تجویز رکھی، جسے ایک آزاد ذریعہ ، کھلے معیارات اور بین فعال سرکاری اشیاء کے طور پر قائم کیا جائے گا۔ محترمہ سیتارمن نے کہا کہ یہ فصلوں کی منصوبہ بندی اور صحت ، فارم سے متعلق ماحصل تک بہتر رسائی ، کریڈٹ اور بیمہ ، فصل کے تخمینے کے لئے مدد، مارکیٹ انٹلیجنس اور زرعی تکنیکی صنعت اور اسٹارٹ اپ کی نمو کے لئے معاونت کے ذریعہ فعال شمولیاتی ، کسانوں پر مرکوز حل فراہم کرے گا۔
بچوں اور نوعمروں کے لئے قومی ڈیجیٹل لائبریری
شمولیاتی ترقی کے حصے کے طور پر محترمہ سیتارمن نے تمام جگہوں پر معیاری کتابوں کی دستیابی کی سہولت فراہم کرنے ، زبانوں ، صنف اور سطحوں اور آلات سے واقفیت کی رسائی کے لئے ، بچوں اور نوجوانوں کے لئے قومی ڈیجیٹل لائبریری قائم کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔
کتبوں کا بھارت شیئرڈ ذخیرہ(بھارت ایس ایچ آر آٗی)
وزیر خزانہ نے تجویز پیش کی کہ‘کتبوں کا بھارت شیئرڈ ذخیرہ’ ایک ڈیجیٹل کتبوں کے مطالعے کے میوزیم میں قائم کیا جائے گا، جس میں پہلے مرحلے میں ایک لاکھ کی تعداد میں قدیم کتبوں کا ڈیجیٹائزیشن کیا جائے گا۔
فائیو- جی خدمات
محترمہ سیتارمن نے انجینئرنگ کے اداروں میں فائیو- جی خدمات کو استعمال کرتے ہوئے ایپلی کیشنز تیار کرنے کے لئے 100 لیبس قائم کرنے کی تجویز پیش کی، تا کہ مواقع کے نئے سلسلوں ، بزنس ماڈلز اور روز گار کے امکان کو تلاش کا حقیقی رنگ دیا جاسکے۔ ان لیبس میں دیگر کے علاوہ ، اسمارٹ کلاس روم ، جامع کاشتکاری ، انٹلیجنس نقل وحمل کے نظاموں اور صحت دیکھ بھال کی ایپلی کیشنز کا احاطہ کیا جائے گا۔
مصنوعی انٹلیجنس کے لئے مہارت کے تین مراکز
‘‘ہندوستان میں مصنوعی انٹلیجنس تیار کرنا اور تیار مصنوعی انٹلیجنس کو بھارت کے لئے کارآمد کرنے ’’ کے ویژن کو حقیقی روپ دینے کے لئے وزیر خزانہ نے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں مصنوعی انٹلیجنس کے لئے تین مراکز قائم کرنے کی تجویز پیش کی۔ صنعت کے سرکردہ کاروباری بین موضوعاتی تحقیق کرنے ، جدید ترین ایپلی کیشن تیار کرنے اور زراعت ، صحت اور پائیدار شہروں میں بڑے مسائل کے حل تلاش کرنے کے لئے اس میں شریک ہوں گے۔ یہ ایک مؤثر مصنوعی انٹلیجنس کے ایکو نظام کو وضع کرے گا اور شعبے میں معیاری انسانی وسائل کی پرورش کرے گا۔
اپنے صارف کو جانئے (کے وائی سی) عمل کو آسان کرنا
مالیاتی شعبے کو مزید بہتر بناتے ہوئے محترمہ سیتا رمن نے تجویز پیش کی کہ کے وائی سی کے عمل کو، ‘ون سائز فٹز آل’ کے بجائے ‘خطرے پر مبنی’ رسائی کو اپنا کر سہل بنایا جائے گا۔ مالیاتی شعبے کے ضابطہ کار وں کو ، ڈیجیٹل انڈیا کی ضروریات پورا کرنے کے لئے، پورے طور پر لیس کے وائی سی کا ایک نظام بنانے کے لئے حوصلہ افزائی بھی کی جائے گی۔
فٹنٹک خدمات
محترمہ سیتا رمن نے کہا کہ ہندوستان میں فنٹک خدمات کی سہولیات ہمارے ڈیجیٹل سرکاری بنیادی ڈھانچے کے ذریعہ فراہم کی گئی ہیں، جن میں آدھار ، پی ایم جن دھن یوجنا، ویڈیو کے وائی سی، انڈیا اسٹیک اینڈ یو پی آئی شامل ہیں۔ انہوں نے تجویز پیش کی کہ مزید فنٹک اختراعی خدمات کو فعال بنایا جائے اور افراد کے لئے ڈیجی لاکر میں دستیاب دستاویزات کے منظر نامے میں توسیع کی جائے۔
انٹیٹی ڈیجی لاکر
وزیر خزانہ نے، ایم ایس ایم ایز ، بڑے کاروباروں اور چیئرٹیبل ٹرسٹوں کے ذریعہ استعمال کے لئے ایک انٹیٹی ڈیجی لاکر قائم کرنے کی تجویز پیش کی۔ یہ محفوظ طور پر آن لائن دستاویز ات کی شراکت کرنے اور انہیں اسٹور کرنے کے تئیں اہم قدم ہوگا ، جس میں جب بھی ضرورت پڑے دستاویزات کو مختلف حکام، ضابطہ کاروں، بینکوں اور دیگر کاروباری ادارو ں کے ساتھ شراکت کیا جاسکتا ہے۔
ای-کورٹس
وزیر خزانہ نے انصاف کے مؤثر انتظامیہ کے لئے ای- کورٹس پروجیکٹ کے تیسرے مرحلے کا آغاز کرنے کی تجویز پیش کی، جس کے لئے 7000 کروڑ روپے کی رقم مختص کی گئی ہے۔ اس سے ای- کورٹس کی مزید خدمات سے استفادہ کرنے کی راہ ہموار ہو گی۔
ڈیجیٹل ادائیگیاں
محترمہ سیتارمن نے بتایا کہ 2022 میں لین دین میں ڈیجیٹل ادائیگیوں کی تعداد میں 76 فیصد اضافہ، جب کہ مالی قدر میں 91 فیصد کا اضافہ ہوا ہے۔ اس بات پر غور کرتے ہوئے کہ ڈیجیٹل ادائیگیوں کو بڑے پیمانے پر قبول کیا جا رہا ہے، وزیر خزانہ نے اس ڈیجیٹل سرکاری بنیادی ڈھانچے کے لئے مالی معاونت کو 24-2023 میں بھی جاری رکھنے کی تجویز پیش کی۔
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(ش ح- ا ع- ق ر)
U-1071
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तंत्रज्ञान आधारित आणि ज्ञानाधिष्ठित यंत्रणांद्वारे सुधारणांवर बहुक्षेत्रीय लक्ष केंद्रित करण्याचा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचा प्रस्ताव
नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2023
अमृत काल दरम्यान व्यापक सप्तर्षी या सरकारच्या 7 प्राधान्यक्रमांचा एक भाग म्हणून अमृत काल दरम्यान तंत्रज्ञान आधारित आणि ज्ञानाधिष्ठित यंत्रणांद्वारे सुधारणांवर बहुक्षेत्रीय लक्ष केंद्रित करण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज अर्थसंकल्प सादर करताना ठेवला.
त्या म्हणाल्या, “अमृत कालच्या दृष्टीकोनात तंत्रज्ञानावर आधारित मजबूत सार्वजनिक वित्त आणि मजबूत आर्थिक क्षेत्रासह ज्ञानाधिष्ठित अर्थव्यवस्थेसाठी सबका साथ सबका प्रयासद्वारे जन भागिदारी आवश्यक आहे. आमचा भर सबका प्रयासच्या माध्यमातून राबविल्या जाणाऱ्या व्यापक सुधारणांवर आणि ठोस धोरणांवर असून गरजूंना पाठिंबा देणे हे त्याचे ध्येय आहे.”
भारताच्या वाढत्या जागतिकतेचे श्रेय त्यांनी विविध पातळीवरच्या यशाला दिले.
अद्वितीय जागतिक दर्जाच्या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा, उदा., आधार, को-विन आणि युपीआय (युनिफाईड पेमेंटस इंटरफेस
कोविड लसीकरण मोहिमेचे अतुलनीय प्रमाण आणि वेग
हवामानाशी संबंधित उद्दिष्टे साध्य करण्यासारख्या सीमावर्ती भागात सक्रिय भूमिका
मिशन लाइफ, आणि
राष्ट्रीय हायड्रोजन योजना
शेतकरी-केंद्रित डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा
अर्थमंत्र्यांनी कृषी क्षेत्रासाठी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा तयार करण्याचा प्रस्ताव सादर केला. त्यामुळे समावेशक, शेतकरी केंद्रीत उपाययोजनांच्या आधारे मुक्त स्रोत, मुक्त मानक आणि आंतर-कार्यक्षम सार्वजनिक हित मांडणारा हा प्रस्ताव आहे असे त्या म्हणाल्या
पीक नियोजन आणि सकसतेसाठी पीकांसाठी संबंधित माहिती सेवांच्या माध्यमातून शेती केंद्रीत सुधारणा त्यामुळे करता येतील. कृषी क्षेत्रासाठीचा कच्चा माल, कर्ज आणि विमासंरक्षण अधिक चांगल्या पद्धतीने उपलब्ध होतील, पीक अंदाज, बाजारपेठेविषयीची माहिती यासाठी मदत होईल. तसंच कृषी तंत्रज्ञान उद्योगांच्या विकासाला चालना मिळेल, असे त्यांनी सांगितले.
मुले आणि किशोरवयीन मुलांसाठी राष्ट्रीय डिजिटल ग्रंथालय
सर्वसमावेशक विकासाचा भाग म्हणूनसीतारामन यांनी राष्ट्रीय डिजिटल ग्रंथालय स्थापन करण्याचा प्रस्ताव सादर केला.
मुलांसाठी आणि किशोरवयीन मुलांसाठी भौगोलिकता, भाषा, शैली आणि स्तर यापलीकडे जाऊन आणि उपकरणे, साधने यांची उपलब्धता नसतानाही दर्जेदार पुस्तके उपलब्ध करून देईल.
राज्यांना अशा पद्धतीची भौतिक ग्रंथालये प्रत्यक्ष स्थापन करण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाणार असून पंचायत आणि वॉर्ड स्तरावर ग्रंथालयांच्या स्थापनेसाठी पायाभूत सुविधा पुरविणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
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S.Thakur/Pradnya/Suvarna/D.Rane
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वित्त मंत्री ने अमृतकाल के दौरान प्रौद्योगिकी-चालित और ज्ञान-आधारित तंत्र के माध्यम से सुधारों पर बहु-क्षेत्रीय ध्यान देने का प्रस्ताव दिया
अंतर-प्रचालन-योग्य लोक हित के निर्माण के लिए कृषि हेतु डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का प्रस्ताव दिया
बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय का प्रस्ताव दिया
5जी सेवाओं का उपयोग करते हुए अनुप्रयोगों को विकसित करने के लिए 100 प्रयोगशाला का गठन किया जाएगा
व्यक्तियों के लिए डिजीलॉकर के केवाईसी और विस्तार के सरलीकरण का प्रस्ताव दिया
दस्तावेजों के साझाकरण को आसान बनाने के लिए एमएसएमई, बड़े व्यवसाय और चेरिटेबल ट्रस्टों के द्वारा उपयोग के लिए निकाय डिजीलॉकर का प्रस्ताव दिया
7,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ ई-न्यायालय परियोजना के तीसरे चरण का शुभारंभ किए जाने का प्रस्ताव दिया
एक डिजिटल एपिग्राफी म्यूजियम के गठन के लिए पुरालेखों हेतु भारत साझा पुरालेख निधान का प्रस्ताव दिया
डिजिटल पब्लिक इंफ्रा के तौर पर डिजिटल भुगतानों की वित्तीय सहायता 2023-24 में जारी रहेगी
केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज 01 फरवरी, 2023 को संसद में केन्द्रीय बजट 2023-24 पेश करते हुए सरकार की सात प्राथमिकताओं-सप्तऋषि की संकल्पना को साकार करने के लिए अमृतकाल के दौरान प्रौद्योगिकी-चालित और ज्ञान-आधारित तंत्र के माध्यम से सुधारों पर बहु-क्षेत्रीय ध्यान देने का प्रस्ताव दिया है।
वित्त मंत्री ने कहा कि अमृतकाल के लिए हमारी संकल्पना में मजबूत सार्वजनिक वित्त और एक सुदृढ़ वित्तीय क्षेत्र के साथ प्रौद्योगिकी-चालित और ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था शामिल हैं। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबका साथ, सबका प्रयास के माध्यम से जन-भागीदारी आवश्यक है।
वित्त मंत्री ने आगे कहा कि हमने सबका प्रयास के माध्यम से व्यापक सुधार और ठोस नीतियों के क्रियान्वयन पर ध्यान केन्द्रित किया है जिनके परिणामस्वरूप जन-भागीदार और जरुरतमंद लोगों को लक्ष्य समर्थन मिल सका है, इससे हम मुश्किल समय में भी बेहतर प्रदर्शन करने में मदद मिली है।
वित्त मंत्री ने केन्द्रीय बजट पेश करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में भारत की बढ़ती हुई वैश्विक स्थिति पर भी ध्यान केन्द्रित किया। इन क्षेत्रों में शामिल हैं:
विशिष्ट विश्व स्तरीय डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा जैसे-आधार, को-विन और यूपीआई
· अभूतपूर्व पैमाने और तीव्र गति से जारी कोविड टीकाकरण अभियान
· अग्रिम मोर्चों जैसे कि जलवायु संबंधी लक्ष्यों को हासिल करना
· मिशन लाइफ, और
राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन
किसान-केन्द्रित डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा
वित्त मंत्री ने एक खुले स्रोत, खुले मानक और अंतर-प्रचालन-योग्य लोक हित के रूप में कृषि के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण का प्रस्ताव दिया। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि इससे फसल नियोजन एवं स्वास्थ्य के लिए संगत सूचना सेवाओं, फार्म इनपुट के प्रति बेहतर सुलभता, ऋण एवं बीमा, फसल आकलन के लिए सहायता, मार्केट इंटेलिजेंस और एग्री-टेक इंडस्ट्री, एंव स्टार्ट-अप के विकास के लिए समर्थन के माध्यम से समावेशी किसान-केन्द्रित समाधान संभव हो पाएंगे।
बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय
समग्र विकास के एक अंग के तौर पर श्रीमती सीतारमण ने बच्चों और किशोरों के लिए अलग-अलग क्षेत्रों, भाषाओं, विषयों और स्तरों में गुणवत्तापूर्ण पुस्तकें विभिन्न उपकरणों के माध्यम से उपलब्ध कराने के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना का प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा कि राज्यों को उनके लिए पंचायत तथा वार्ड स्तरों पर प्रत्यक्ष पुस्तकालय स्थापित करने और राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय संसाधन तक पहुंच बनाने के लिए आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
भारत साझा पुरालेख निधान (भारत श्री)
वित्त मंत्री ने प्रस्ताव दिया कि भारत साझा पुरालेख निधान एक डिजटल पुरालेख संग्रहालय में प्रथम चरण में एक लाख प्राचीन पुरालेखों के डिजिटलीकरण के साथ स्थापित किया जाएगा।
5जी सेवाएं
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 5जी सेवाओं का प्रयोग करते हुए एप्लीकेशन तैयार करने के लिए इंजीनियरिंग संस्थानों में एक सौ प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी, जिनसे अनेक नए अवसरों, बिजनेस मॉडलों और रोजगार की संभावनाओं से जुड़ी जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। ये प्रयोगशालाएं अन्य बातों के साथ-साथ, स्मार्ट कक्षाओं, सूक्ष्म-कृषि, इंटेलीजेंट परिवहन प्रणालियों और हैल्थकेयर एप्लीकेशनों को कवर करेगी।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए उत्कृष्टता केन्द्र
उन्होंने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता को भारत में बनाएं और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से भारत के लिए कार्य कराएं के विजन को साकार करने के लिए, देश के शीर्ष शैक्षिक संस्थानों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए तीन उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित किए जाएंगे। अग्रणी उद्योगपति कृषि, स्वास्थ्य और संधारणीय शहरों के क्षेत्रों में बहुविषयक अनुसंधान कराने, अत्याधुनिक एप्लीकेशन तैयार करने और मापनीय समस्याओं के समाधान तैयारकरने में सहभागी होंगे। इससे कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारगर इकोसिस्टम को प्रेरित करने और इस क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधनों को प्रशिक्षित किया जा सकेगा।
अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) प्रक्रिया का सरलीकरण
वित्त मंत्री ने कहा कि एक आकार सबके लिए उपयुक्त के बजाए जोखिम आधारित मानदंड अपनाकर केवाईसी प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों को ऐसी केवाईसी प्रणाली रखने के लिए प्रोत्साहित किय जाएगा, जो डिजिटल भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिए पूर्णतः सहज हो।
फिनटेक सेवाएं
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत में फिनटेक सेवाओं को हमारे डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना जिसमें आधार, पीएम जनधन योजना, वीडियो केवाईसी, इंडिया स्टैक और यूपीआई शामिल हैं, के द्वारा सुगम बनाया गया है और अधिक नवोन्मेषी फिनटेक सेवाएं लाने में सक्षम बनाने के लिए डिजीलॉकर में लोगों के लिए उपलब्ध दस्तावेजों के दायरे में विस्तार किया जाएगा।
निकाय डिजीलॉकर
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि एमएसएमई, बड़े व्यवसायों और चेरीटेबल ट्रस्टों के प्रयोग के लिए एक निकाय डिजीलॉकर स्थापित किया जाएगा। इससे दस्तावेजों को सुरक्षित तरीके से ऑनलाइन स्टोर करने तथा जहां आवश्यकता हुई उन्हें विभिन्न प्राधिकरणों, विनियामकों, बैंकों और अन्य व्यावसायिक निकायों के साथ साझा करने में मदद मिलेगी।
ई-न्यायालय
वित्त मंत्री ने न्याय के प्रशासन में दक्षता लाने के लिए 7,000 करोड़ रुपये के परिव्यय से ई-न्यायालय परियोजना का चरण-3 शुरू करने का प्रस्ताव किया।
डिजिटल भुगतान
वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण ने कहा कि डिजिटल भुगतान को व्यापक स्वीकृति मिलना जारी है। वर्ष 2022 में, इनमें लेनदेन में 76 प्रतिशत की और मूल्य में 91 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए राजकोषीय सहायता वर्ष 2023-24 में भी जारी रखी जाएगी।
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आरएम/एमजी/आरएनएम
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অমৃতকালে প্রযুক্তি নির্ভর জ্ঞান ভিত্তিক ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কারের জন্য অর্থমন্ত্রীর প্রস্তাব
নয়াদিল্লি, ০১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩
কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীমতী নির্মলা সীতারমন ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে ৭টি ক্ষেত্রকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সংস্কারের জন্য সপ্তঋষি পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেছিলেন। সংসদে আজ ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষের বাজেট পেশের সময় তিনি অমৃতকালে প্রযুক্তি নির্ভর জ্ঞান ভিত্তিক ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে আরও বেশি করে সংস্কার মূলক উদ্যোগ গ্রহণের প্রস্তাব দিয়েছেন। অর্থমন্ত্রী বলেন, একটি শক্তিশালী সরকারি আর্থিক ব্যবস্থা এবং বিপুল আর্থিক ক্ষেত্রের সাহায্যে এই সংস্কার বাস্তবায়িত করা যাবে। এক্ষেত্রে সবকা সাথ, সবকা প্রয়াস ভাবনার মাধ্যমে জনভাগিদারী বা সকলের অংশগ্রহণের ওপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব দেন।
কেন্দ্রীয় বাজেট উপস্থাপন করার সময় মন্ত্রী বলেন, আধার, কো-উইন এবং ইউপিআই-এর মতো সর্বসাধারণের জন্য আন্তর্জাতিক মানের পরিকাঠামো গড়ে তোলা, দ্রুত হারে অভূতপূর্ব ব্যবস্থার মাধ্যমে কোভিডের টিকাকরণ, জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত বিভিন্ন লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করা, মিশন লাইফ এবং জাতীয় হাইড্রোজেন মিশন গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে দেশ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পৌঁছাতে পেরেছে।
কৃষক কেন্দ্রিক ডিজিটাল সরকারি পরিকাঠামো
কৃষিকাজের পরিকল্পনা এবং ফসলের স্বাস্থ্যের জন্য একটি সমন্বিত কৃষক কেন্দ্রিক তথ্য পরিষেবা গড়ে তোলা হবে। এর মধ্য দিয়ে জমিতে ফসলের গুণমান, ঋণ ও বীমা সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য পাওয়া যাবে। এর জন্য বাজেটে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বাজেটে কৃষক কেন্দ্রিক একটি ডিজিটাল সরকারি পরিকাঠামো গড়ে তোলার প্রস্তাব দিয়েছেন। এই উদ্যোগের ফলে কৃষি ভিত্তিক শিল্প এবং স্টার্টআপ সংস্থাগুলির উপকৃত হবেন।
শিশু-কিশোরদের জন্য জাতীয় ডিজিটাল গ্রন্থাগার
সার্বিক উন্নয়নের জন্য শ্রীমতী সীতারমন শিশু-কিশোরদের জন্য জাতীয় ডিজিটাল গ্রন্থাগার গড়ে তোলার প্রস্তাব দিয়েছেন। এই সব পাঠাগারে ভূগোল, বিভিন্ন ভারতীয় ভাষা সহ নানা বিষয়ের ওপর ভালো মানের বই পাওয়া যাবে। অর্থমন্ত্রী বলেন, রাজ্যগুলিকে পঞ্চায়েত এবং তৃণমূল স্তরে লাইব্রেরি গড়ে তোলার জন্য উৎসাহিত করতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। জাতীয় ডিজিটাল গ্রন্থাগার সংশ্লিষ্ট লাইব্রেরিগুলির সম্পদকে ব্যবহার করতে পারে।
ভারত শ্রী (ভারত শেয়ার্ড রিপোজিটারি অফ ইনস্ক্রিপশনস্)
অর্থমন্ত্রী দেশজুড়ে ডিজিটাল শিলালিপি সংগ্রহশালা গড়ে তোলার জন্য প্রস্তাব দিয়েছেন। প্রথম পর্বে প্রাচীন যুগের ১ লক্ষ শিলালিপির ডিজিটাইজেশনের কাজ করা হবে।
ফাইভ-জি পরিষেবা
কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ফাইভ-জি পরিষেবায় ব্যবহার করার জন্য বিভিন্ন সরঞ্জাম উদ্ভাবনের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। এবারের বাজেটে তিনি ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠানে ১০০টি পরীক্ষাগার গড়ে তোলার প্রস্তাব দিয়েছেন। এর মধ্যে দিয়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। এই পরীক্ষাগারগুলি স্মার্ট ক্লাসরুম, নিখুঁত কৃষিকাজ এবং পরিবহন ব্যবস্থাপনায় যথাযথ তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে সাহায্য করবে। স্বাস্থ্য পরিষেবায় ব্যবহৃত বিভিন্ন সরঞ্জাম উদ্ভাবনের ওপরও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।
তিনটি কৃত্রিম মেধা উৎকর্ষ কেন্দ্র
দেশে কৃত্রিম মেধা উৎকর্ষ কেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী এবারের বাজেটে শীর্ষ স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তিনটি কৃত্রিম মেধা উৎকর্ষ কেন্দ্র গড়ে তোলার প্রস্তাব দিয়েছেন। এইসব কেন্দ্রে কৃষি, স্বাস্থ্য এবং সুস্থায়ী শহরগুলির বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সংক্রান্ত গবেষণা করা হবে। এর ফলে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে উন্নত মানব সম্পদ গড়ে তোলা সম্ভব হবে।
গ্রাহক পরিচিতি সংক্রান্ত সহজ পদ্ধতি
গ্রাহকদের পরিচিতির জন্য একই ধরনের ব্যবস্থার পরিবর্তে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জন্য আলাদা আলাদা ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী এবারের বাজেটে প্রস্তাব দিয়েছেন। আর্থিক ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলিকে ‘ডিজিটাল ইন্ডিয়া’র চাহিদা অনুযায়ী গ্রাহক পরিচিতি ব্যবস্থাপনাটির সংশোধনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।
ফিনটেক পরিষেবা
শ্রীমতী সীতারমন বলেছেন, আধার, পিএম জনধন যোজনা, ভিডিও কেওয়াইসি, ইন্ডিয়া স্টক এবং ইউপিআই-এর মতো আমাদের ডিজিটাল পরিষেবাগুলিকে সহায়তা করার জন্য ফিনটেক পরিষেবাকে আরও সক্রিয় করে তুলতে হবে। বাজেটে এই পরিষেবার ক্ষেত্রে বিভিন্ন উদ্ভাবনমূলক উদ্যোগে উৎসাহিত করতে প্রস্তাব রাখা হয়েছে। ব্যক্তি বিশেষের জন্য ডিজি লকারে আরও বেশি নথিপত্র রাখা যাবে।
ডিজি লকার
অণু, ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্পোদ্যোগী সংস্থা, বৃহৎ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান এবং সাহায্যকারী সংস্থাগুলির ট্রাস্টের জন্য একটি বিশেষ ডিজি লকারের প্রস্তাব এবারের বাজেটে রাখা হয়েছে। এর ফলে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির তথ্য অনলাইনের মাধ্যমে ব্যাঙ্ক, নিয়ন্ত্রক সংস্থা, বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান এবং কর্তৃপক্ষ যাচাই করতে পারবে।
বৈদ্যুতিন-আদালত
দক্ষ বিচার ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য শ্রীমতী সীতারমন বৈদ্যুতিন-আদালত বা ই-কোর্টের সম্প্রসারণের জন্য ৭ হাজার কোটি টাকার একটি প্রকল্পের প্রস্তাব করেছেন। ই-কোর্ট ব্যবস্থাপনার তৃতীয় পর্যায়ে এই অর্থ ব্যায় করা হবে।
ডিজিটাল পদ্ধতিতে লেনদেন
শ্রীমতী সীতারমন জানিয়েছেন ২০২২ সালে ডিজিটাল পদ্ধতিতে লেনদেন ৭৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, আর্থিক মূল্যের নিরিখে যা ৯১ শতাংশ। ডিজিটাল লেনদেনের জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকায় অর্থমন্ত্রী এই পদ্ধতিতে লেনদেনের জন্য বর্তমান অর্থবর্ষে আর্থিক সহায়তার প্রস্তাব করেছেন।
PG/CB/NS
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ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਅਧਾਰਤ ਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁ-ਖੇਤਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅੰਤਰ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਪਬਲਿਕ ਗੁਡ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਰੱਖੀ ਤਜਵੀਜ਼
ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
5 ਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ 100 ਲੈਬਾਂ ਸਥਾਪਤ
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕੇਵਾਈਸੀ ਦੀ ਸਰਲੀਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਲੋਕਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ
ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਲਈ ਐਮਐਸਐਮਈ, ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਕਾਈ ਡਿਜ਼ੀਲੋਕਰ
ਈ-ਕੋਰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਫੇਜ਼-3 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼
'ਭਾਰਤ ਸ਼ੇਅਰਡ ਰਿਪੋਜ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ ਇੰਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨਜ਼' ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਐਪੀਗਰਾਫੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਥਾਪਤ
2023-24 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫ੍ਰਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2022-23 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਪਕ ਸਪਤਰਿਸ਼ੀ - ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 7 ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਤੇ ਗਿਆਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁ-ਸੈਕਟਰ ਫੋਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਤੇ ਗਿਆਨ-ਅਧਾਰਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬਕਾ ਸਾਥ ਸਬਕਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਰਾਹੀਂ ਜਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, " ਸਬਕਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਠੋਸ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।"
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਕਈ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ:
• ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਆਧਾਰ, ਕੋ-ਵਿਨ ਅਤੇ ਯੂਪੀਆਈ
• ਬੇਮਿਸਾਲ ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ
• ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੌਸਮ ਸੰਬੰਧੀ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ
• ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਫ, ਅਤੇ
• ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ
ਕਿਸਾਨ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ:
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਓਪਨ ਸੋਰਸ, ਓਪਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਸੂਚਨਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ, ਕਿਸਾਨ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ, ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਈ ਮਦਦ, ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਅਤੇ ਐਗਰੀ ਟੇਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟ -ਅੱਪ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ ।
ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ:
ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਲਈ ਭੂਗੋਲ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਯੰਤਰ ਅਗਿਆਨੀ ਪਹੁੰਚ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭੌਤਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ਼ਿਲਾਲੇਖਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਾਂਝਾ ਭੰਡਾਰ (ਭਾਰਤ ਸ਼੍ਰੀ):
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਐਪੀਗ੍ਰਾਫੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ 'ਭਾਰਤ ਸ਼ੇਅਰਡ ਰਿਪੋਜ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ ਇੰਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨਜ਼' ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ।
5G ਸੇਵਾਵਾਂ:
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਮੌਕਿਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਈਵ ਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ 100 ਲੈਬਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ। ਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਸਟੀਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਲਈ ਉੱਤਮਤਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰ:
"ਮੇਕ ਏਆਈ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਮੇਕ ਏਆਈ ਵਰਕ ਫਾਰ ਇੰਡੀਆ" ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਲਈ ਤਿੰਨ ਉੱਤਮਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ। ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਅੰਤਰ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਖੋਜ ਕਰਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਕੇਲੇਬਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਏ ਆਈ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰੇਗਾ।
ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਜਾਣੋ (ਕੇਵਾਈਸੀ) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਰਲੀਕਰਨ:
ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ 'ਇੱਕ ਅਕਾਰ ਸਭ ਲਈ ਫਿੱਟ' ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਜੋਖਮ-ਅਧਾਰਤ' ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਫਿਨਟੈਕ ਸੇਵਾਵਾਂ:
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਿਨਟੈਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ, ਵੀਡੀਓ ਕੇਵਾਈਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਸਟੈਕ ਅਤੇ ਯੂਪੀਆਈ ਸਮੇਤ ਸਾਡੇ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੁਆਰਾ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਿਨਟੇਕ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਡਿਜ਼ੀਲੋਕਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਐਂਟਿਟੀ ਡਿਜ਼ੀਲੋਕਰ:
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਮਐਸਐਮਈ, ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇਕਾਈ ਡਿਜ਼ੀਲੋਕਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਥਾਰਟੀਆਂ, ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ।
ਈ-ਅਦਾਲਤਾਂ:
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ, ਈ-ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਫੇਜ਼-3 ਨੂੰ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਈ-ਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ:
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ, ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ 76 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 91 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਮੰਜੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2023-24 ਵਿੱਚ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ।
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| Punjabi |
1,895,641 | AllFebruary2023 |
அமிர்த காலத்தில் தொழில்நுட்பத்தால் இயக்கப்படும் மற்றும் அறிவு அடிப்படையிலான நடைமுறைகள் மூலம் சீர்திருத்தங்கள் குறித்த பலதுறை கவனிப்பை நிதியமைச்சர் முன்வைத்துள்ளார்
அரசின் சப்தரிஷி எனும் 7 முன்னுரிமைகளின் ஒரு பகுதியாக அமிர்த காலத்தில் தொழில்நுட்பத்தால் இயக்கப்படும் மற்றும் அறிவு அடிப்படையிலான நடைமுறைகள் மூலம் சீர்திருத்தங்கள் குறித்த பலதுறை கவனிப்பை நாடாளுமன்றத்தில் இன்று மத்திய பட்ஜெட் 2022-23-ஐ தாக்கல் செய்தபோது நிதி மற்றும் கார்ப்பரேட் விவகாரங்கள் துறை அமைச்சர் திருமதி நிர்மலா சீதாராமன் முன்வைத்துள்ளார்
விவசாயிகளை மையப்படுத்திய டிஜிட்டல் பொது கட்டமைப்பு என்பது திறந்தநிலை ஆதாரமாகவும், திறந்தநிலை தரமாகவும், ஒருங்கிணைந்து செயல்படுத்தி பொது நன்மையாகவும் இருக்கும் என்று அவர் கூறினார். பயிர் திட்டமிடுதல், வேளாண் இடுபொருள்கள் கிடைப்பதை மேம்படுத்துதல், கடன், காப்பீடு, பயிர் மதிப்பீட்டிற்கான உதவி, சந்தை நுண்ணறிவு, வேளாண் தொழில்நுட்ப தொழில்துறை மற்றும் ஸ்டார்ட்அப்-கள் வளர்ச்சிக்கு உதவி ஆகியவை பற்றிய பொருத்தமான தகவல்கள் வழங்குவதன் மூலம், விவசாயிகளை மையப்படுத்திய தீர்வாக இது இருக்கும் என்று அவர் தெரிவித்தார்.
அனைவரையும் உள்ளடக்கிய வளர்ச்சியின் ஒரு பகுதியாக பல்வேறு பிரதேசங்கள், மொழிகள், கலை, இலக்கியங்கள் மற்றும் நிலைகளுக்கு தரமான நூல்கள் கிடைக்கச் செய்வதற்காக சிறார்கள் மற்றும் இளையோருக்கு தேசிய டிஜிட்டல் நூலகம் உருவாக்கப்படும் என்று திருமதி நிர்மலா சீதாராமன் கூறினார். இவர்களுக்கு பஞ்சாயத்து மற்றும் வார்டு அளவில், நூலகங்களை அமைக்க மாநிலங்கள் ஊக்குவிக்கப்படும். தேசிய டிஜிட்டல் நூலக தரவுகள் கிடைப்பதற்கான அடிப்படைக் கட்டமைப்பு அளிக்கப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.
5-ஜி சேவைகள் பயன்பாட்டு நடைமுறைகளை மேம்படுத்துவதற்காக பொறியியல் கல்வி நிறுவனங்களில் 100 பரிசோதனைக் கூடங்கள் அமைக்கப்படும் என்றும் நிதியமைச்சர் தெரிவித்தார். ஸ்மார்ட் வகுப்பறைகள், சுகாதார கவனிப்பு செயலிகள் உள்ளிட்டவற்றை இந்த சோதனைக் கூடங்கள் மேம்படுத்தும் என்று அவர் குறிப்பிட்டார்.
டிஜி லாக்கர் அமைக்கப்படுவது எம்எஸ்எம்இ-கள், பெரும் வணிகங்கள், அறக்கட்டளைகள் ஆகியவற்றுக்கு பயன்படும் என்றும் இதன் மூலம் தேவைப்படும் போது பல்வேறு நிர்வாகங்கள், வங்கிகள், மற்றும் இதர வணிக நிறுவனங்களுக்கு பாதுகாப்புடன் இணையதளம் மூலம் ஆவணங்களை பரிமாறிக் கொள்ளமுடியும்.
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SMB/KPG/RR
| Tamil |
1,895,768 | AllFebruary2023 |
ఆర్థిక మంత్రి అమృత్ కాల్ సమయంలో సాంకేతికత -ఆధారిత జ్ఞాన -ఆధారిత యంత్రాంగాల ద్వారా సంస్కరణలపై బహుళ-రంగాల దృష్టిని ప్రతిపాదించారు
వ్యవసాయం కోసం డిజిటల్ పబ్లిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇంటర్ ఆపరేబుల్ పబ్లిక్ గుడ్గా నిర్మించాలని ప్రతిపాదించారు
పిల్లలు యుక్తవయసుల కోసం జాతీయ డిజిటల్ లైబ్రరీ ప్రతిపాదించారు
5జీ సేవలను ఉపయోగించి అప్లికేషన్లను అభివృద్ధి చేయడానికి 100 ల్యాబ్లు ఏర్పాటు చేయబడతాయి
కేవైసీ సరళీకరణ ప్రతిపాదిత వ్యక్తుల కోసం డిజిలాకర్ విస్తరణ
పత్రాలను సులభంగా పంచుకోవడం కోసం ఎంఎస్ఎంఈలు, పెద్ద వ్యాపారం ఛారిటబుల్ ట్రస్ట్ల ద్వారా వినియోగానికి ప్రతిపాదించబడిన ఎంటిటీ డిజిలాకర్
ఇ–-కోర్టుల ప్రాజెక్ట్ దశ-3ను రూ.7,000 కోట్లతో ప్రారంభించాలని ప్రతిపాదించారు
డిజిటల్ ఎపిగ్రఫీ మ్యూజియంలో ఏర్పాటు చేయనున్న ‘భారత్ షేర్డ్ రిపోజిటరీ ఆఫ్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్’
2023-24లో కొనసాగించడానికి డిజిటల్ పబ్లిక్ ఇన్ఫ్రాగా డిజిటల్ చెల్లింపులకు ఆర్థిక మద్దతు
సప్తఋషి - ప్రభుత్వ 7 ప్రాధాన్యతలలో భాగంగా, కేంద్ర ఆర్థిక & కార్పొరేట్ వ్యవహారాల మంత్రి నిర్మలా సీతారాన్ పార్లమెంట్లో కేంద్ర బడ్జెట్ 2022–-23ను సర్పిస్తున్నప్పుడు, అమృత్ కాల్ సయంలో సాంకేతికతతో నడిచే విజ్ఞాన ఆధారిత యంత్రాంగాల ద్వారా సంస్కరణలపై బహుళ-రంగాల దృష్టిని ప్రతిపాదించారు. ఆర్థిక మంత్రి మాట్లాడుతూ, “అమృత్ కాల్ కోసం మా విజన్లో సాంకేతికతతో నడిచే విజ్ఞాన ఆధారిత ఆర్థిక వ్యవస్థ, బలమైన పబ్లిక్ ఫైనాన్స్ బలమైన ఆర్థిక రంగం ఉన్నాయి. దీనిని సాధించడానికి, సబ్కా సాథ్ సబ్కా ప్రయాస్ ద్వారా జన్ భగీదారీ అవసరం. ఆర్థిక మంత్రి ఇంకా వివరిస్తూ, "సబ్కా ప్రయాస్ ద్వారా అలు చేయబడిన విస్తృత సంస్కరణలు మంచి విధానాలపై మా దృష్టి జన్ భగీదరి అవసరమైన వారికి లక్ష్య మద్దతు, కష్ట సమయాల్లో బాగా పని చేయడానికి మాకు సహాయపడింది." ఆర్థిక మంత్రి, కేంద్ర బడ్జెట్ను సర్పిస్తూ, భారతదేశం పెరుగుతున్న గ్లోబల్ ప్రొఫైల్ అనేక విజయాలకు కారణని పేర్కొన్నారు, అవి:
ప్రత్యేకమైన ప్రపంచ స్థాయి డిజిటల్ పబ్లిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఉదా., ఆధార్, కో-విన్ యూపీఐ
అసమానమైన స్థాయిలో వేగంతో కోవిడ్ టీకా డ్రైవ్
వాతావరణ సంబంధిత లక్ష్యాలను సాధించడం వంటి సరిహద్దు ప్రాంతాలలో చురుకైన పాత్ర
మిషన్ లైఫ్,
నేషనల్ హైడ్రోజన్ మిషన్
రైతు-కేంద్రీకృత డిజిటల్ పబ్లిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్
వ్యవసాయం కోసం డిజిటల్ పబ్లిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ను ఓపెన్ సోర్స్, ఓపెన్ స్టాండర్డ్ ఇంటర్ ఆపరేబుల్ పబ్లిక్ గుడ్గా నిర్మించాలని ఆర్థిక మంత్రి ప్రతిపాదించారు. ఈ రెడీ, . పంట ప్రణాళిక ఆరోగ్యం, వ్యవసాయ ఇన్పుట్లు, క్రెడిట్ బీమాకు మెరుగైన ప్రాప్యత, పంట అంచనా, మార్కెట్ ఇంటెలిజెన్స్ అగ్రి-టెక్ పరిశ్ర వృద్ధికి తోడ్పాటు కోసం సంబంధిత సమాచార సేవల ద్వారా కలుపుకొని, రైతు-కేంద్రీకృత పరిష్కారాలను ప్రారంభించగలని సీతారామన్ చెప్పారు. –
పిల్లలు యుక్తవయసుల కోసం నేషనల్ డిజిటల్ లైబ్రరీ
సమ్మిళిత అభివృద్ధిలో భాగంగా, . భౌగోళికాలు, భాషలు, శైలులు స్థాయిలలో నాణ్యమైన పుస్తకాల లభ్యతను పరికర అజ్ఞేయ ప్రాప్యతను సులభతరం చేయడానికి పిల్లలు యుక్తవయసుల కోసం జాతీయ డిజిటల్ లైబ్రరీని ఏర్పాటు చేయాలని సీతారామన్ ప్రతిపాదించారు. రాష్ట్రాలు పంచాయితీ వార్డు స్థాయిలలో భౌతిక గ్రంథాలయాలను ఏర్పాటు చేయడానికి నేషనల్ డిజిటల్ లైబ్రరీ వనరులను యాక్సెస్ చేయడానికి మౌలిక సదుపాయాలను కల్పించేలా ప్రోత్సహిస్తాని ఆర్థిక మంత్రి పేర్కొన్నారు.
భారత్ షేర్డ్ రిపోజిటరీ ఆఫ్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ (భారత్ శ్రీ)
మొదటి దశలో లక్ష పురాతన శాసనాలను డిజిటలైజేషన్తో డిజిటల్ ఎపిగ్రఫీ మ్యూజియంలో ఏర్పాటు చేసేందుకు ‘భారత్ షేర్డ్ రిపోజిటరీ ఆఫ్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్’ను ఆర్థిక మంత్రి ప్రతిపాదించారు.
5జీ సేవలు
కొత్త శ్రేణి అవకాశాలు, వ్యాపార నమూనాలు ఉపాధి అవకాశాలను గ్రహించడానికి ఇంజనీరింగ్ సంస్థలలో 5జీ సేవలను ఉపయోగించి అప్లికేషన్లను అభివృద్ధి చేయడానికి 100 ల్యాబ్లను ఏర్పాటు చేయాలని సీతారాన్ ప్రతిపాదించారు. ల్యాబ్లు స్మార్ట్ క్లాస్రూమ్లు, ఖచ్చితత్వ వ్యవసాయం, ఇంటెలిజెంట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్స్ హెల్త్ కేర్ అప్లికేషన్ల వంటి అప్లికేషన్లను కవర్ చేస్తాయి.
ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కోసం మూడు అత్యుత్త కేంద్రాలు
“మేక్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇన్ ఇండియా మేక్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వర్క్ ఫర్ ఇండియా” అనే దార్శనికతను సాకారం చేసేందుకు, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కోసం అత్యుత్త విద్యా సంస్థల్లో మూడు కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయాలని ఆర్థిక మంత్రి ప్రతిపాదించారు. ప్రముఖ పరిశ్ర క్రీడాకారులు వ్యవసాయం, ఆరోగ్యం స్థిరమైన నగరాల రంగాలలో ఇంటర్ డిసిప్లినరీ పరిశోధనలు నిర్వహించడం, అత్యాధునిక అప్లికేషన్లు స్కేలబుల్ సమస్య పరిష్కారాలను అభివృద్ధి చేయడంలో భాగస్వాములు అవుతారు. ఇది సర్థవంతమైన ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ పర్యావరణ వ్యవస్థను మెరుగుపరుస్తుంది ఫీల్డ్లో నాణ్యమైన మానవ వనరులను పెంపొందిస్తుంది.
నో యువర్ కస్టమర్ (కేవైసీ) ప్రక్రియ సరళీకరణ
ఆర్థిక రంగాన్ని రింత క్రబద్ధీకరించడం, . సీతారామన్ కేవైసీ ప్రక్రియను సులభతరం చేసి, 'ఒక పరిమాణం అందరికీ సరిపోయే' విధానానికి బదులుగా 'రిస్క్-బేస్డ్'ను అవలంబించాలని ప్రతిపాదించారు. డిజిటల్ ఇండియా అవసరాలను తీర్చేందుకు పూర్తి స్థాయిలో కేవైసీ వ్యవస్థను కలిగి ఉండేలా ఆర్థిక రంగ నియంత్రణ సంస్థలు కూడా ప్రోత్సహించబడతాయి.
ఫిన్టెక్ సేవలు
ఆధార్, పిఎం జన్ ధన్ యోజన, వీడియో కెవైసి, ఇండియా స్టాక్ యుపిఐతో సహా మా డిజిటల్ పబ్లిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ద్వారా భారతదేశంలో ఫిన్టెక్ సేవలు సులభతరం చేయబడ్డాయి. మరిన్ని ఫిన్టెక్ వినూత్న సేవలను ప్రారంభించాలని ప్రతిపాదించినట్లు సీతారామన్ చెప్పారు. వ్యక్తుల కోసం డిజిలాకర్ విస్తరించబడుతుంది.
ఎంటిటీ డిజిలాకర్
ఎంఎస్ఎంఈలు, పెద్ద వ్యాపారాలు ఛారిటబుల్ ట్రస్ట్ల ఉపయోగం కోసం ఎంటిటీ డిజిలాకర్ను ఏర్పాటు చేయాలని ఆర్థిక మంత్రి ప్రతిపాదించారు. ఇది వివిధ అధికారులు, రెగ్యులేటర్లు, బ్యాంకులు ఇతర వ్యాపార సంస్థలతో అవసరమైనప్పుడల్లా పత్రాలను ఆన్లైన్లో సురక్షితంగా నిల్వ చేయడం భాగస్వామ్యం చేయడానికి ఉపకరిస్తుంది.
ఈ–కోర్టులు
సమర్ధవంతమైన న్యాయ నిర్వహణ కోసం, ఈ–కోర్టుల సామర్థ్యాన్ని రింతగా వెలికితీస్తూ, రూ.7,000 కోట్లతో ఈ–కోర్టుల ప్రాజెక్ట్ ఫేజ్-3 ప్రారంభించబడుతుందని ఆర్థిక మంత్రి ప్రతిపాదించారు.
డిజిటల్ చెల్లింపులు
2022లో డిజిటల్ చెల్లింపులు లావాదేవీల్లో 76 శాతం, విలువలో 91 శాతం పెరిగాయని సీతారాన్ పేర్కొన్నారు. డిజిటల్ చెల్లింపులు విస్తృత ఆమోదం పొందడాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుని, 2023-24లో ఈ డిజిటల్ పబ్లిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కు ఆర్థిక సహాయాన్ని కొనసాగించాలని ఆర్థిక మంత్రి ప్రతిపాదించారు.
| Telugu |
1,895,401 | AllFebruary2023 |
വിവിധ മേഖലകളിൽ സാങ്കേതികവിദ്യയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതും വിജ്ഞാനം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതുമായ സംവിധാനങ്ങളിലൂടെയുള്ള പരിഷ്കാരങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ ധനമന്ത്രിയുടെ നിർദേശം
2022-23 ലെ കേന്ദ്ര ബജറ്റ് ഇന്ന് പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിക്കവേ , അമൃത് കാലത്തു ഒന്നിലധികം മേഖലകളിൽ സാങ്കേതിക വിദ്യാധിഷ്ഠിതവും വിജ്ഞാനാധിഷ്ഠിതവുമായ സംവിധാനങ്ങളിലൂടെയുള്ള പരിഷ്കാരങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ ധനമന്ത്രി ശ്രീമതി. നിർമല സീതാരാമൻ നിർദ്ദേശിച്ചു.
കാർഷിക കേന്ദ്രീകൃത ഡിജിറ്റൽ പൊതു അടിസ്ഥാന സൗകര്യം
അഗ്രി -ടെക് വ്യവസായത്തിന്റെയും സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളുടെയും വളർച്ചയ്ക്കായി, പ്രസക്തമായ വിവര സേവനങ്ങളിലൂടെ കർഷക കേന്ദ്രീകൃതമായ പരിഹാരങ്ങൾ പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിന് കാർഷിക കേന്ദ്രീകൃത ഡിജിറ്റൽ പൊതു അടിസ്ഥാന സൗകര്യ പദ്ധതി ധനമന്ത്രി നിർദ്ദേശിച്ചു.
കുട്ടികൾക്കും കൗമാരക്കാർക്കുമുള്ള ദേശീയ ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറി
കുട്ടികൾക്കും കൗമാരക്കാർക്കുമായി ഒരു ദേശീയ ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറി സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രീമതി. സീതാരാമൻ നിർദ്ദേശിച്ചു. സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പഞ്ചായത്ത്, വാർഡ് തലങ്ങളിൽ ലൈബ്രറികൾ സ്ഥാപിച്ചു കൊണ്ട് ദേശീയ ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറി വിവരങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിന് സംസ്ഥാനങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമെന്ന് ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
ഭാരത് ഷെയർഡ് റിപ്പോസിറ്ററി ഓഫ് ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് (ഭാരത് SHRI)
ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഒരു ലക്ഷം പുരാതന ലിഖിതങ്ങൾ ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്ത് ഡിജിറ്റൽ എപ്പിഗ്രാഫി മ്യൂസിയത്തിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ ‘ഭാരത് ഷെയർഡ് റിപ്പോസിറ്ററി ഓഫ് ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ്’ പദ്ധതി ധനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചു.
5G സേവനങ്ങൾ
എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ 5G സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് 100 ലാബുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രീമതി സീതാരാമൻ നിർദ്ദേശിച്ചു.
ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിനായി മികവിന്റെ മൂന്ന് കേന്ദ്രങ്ങൾ
"ഇന്ത്യയിൽ AI നിർമിക്കുക,AI ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക" എന്ന കാഴ്ചപ്പാട് സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന്, മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിനായി മൂന്ന് മികവിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാൻ ധനമന്ത്രി ശുപാർശ ചെയ്തു .
നിങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താവിനെ അറിയുക (KYC) പ്രക്രിയയുടെ ലളിതവൽക്കരണം
സാമ്പത്തിക മേഖലയെ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കിക്കൊണ്ട്, 'എല്ലാവർക്കും ഒരു രീതി ' എന്ന സമീപനത്തിനുപകരം 'അപകട സാധ്യത അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള നയം സ്വീകരിച്ച് കെവൈസി പ്രക്രിയ ലളിതമാക്കുമെന്ന് ശ്രീമതി സീതാരാമൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു
.
ഫിൻടെക് സേവനങ്ങൾ
ആധാർ, പ്രധാനമന്ത്രി ജൻ ധൻ യോജന, യുപിഐ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ഡിജിറ്റൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വഴി ഫിൻടെക് സേവനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ സുഗമമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ശ്രീമതി സീതാരാമൻ പറഞ്ഞു. കൂടുതൽ നൂതന ഫിൻടെക് സേവനങ്ങൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുമെന്ന് അവർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. വ്യക്തികൾക്കായി ഡിജിലോക്കറിൽ ലഭ്യമായ രേഖകളുടെ വ്യാപ്തി വിപുലീകരിക്കും.
എന്റിറ്റി ഡിജിലോക്കർ
എംഎസ്എംഇകൾ, വൻകിട ബിസിനസ്സ്, ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റുകൾ എന്നിവയുടെ ഉപയോഗത്തിനായി ഒരു എന്റിറ്റി ഡിജിലോക്കർ സ്ഥാപിക്കാൻ ധനമന്ത്രിയുടെ ശുപാർശ
ഇ - കോടതികൾ
ഇ-കോടതികളുടെ സാധ്യതകൾ കൂടുതൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്താനായി 7,000 കോടി രൂപ ചെലവിൽ ഇ-കോടതി പദ്ധതിയുടെ മൂന്നാം ഘട്ടം ആരംഭിക്കും.
ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റുകൾ
2022-ൽ ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റുകൾ ഇടപാടുകളിൽ 76 ശതമാനവും മൂല്യത്തിൽ 91 ശതമാനവും വർധിച്ചു. 2023-24 വർഷത്തിൽ ഈ ഡിജിറ്റൽ പൊതു അടിസ്ഥാന സൗകര്യത്തിന് ധനസഹായം തുടരാൻ ധനമന്ത്രി നിർദ്ദേശിച്ചു.
SKY
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| Malayalam |
1,895,288 | AllFebruary2023 |
NOMINAL GDP TO GROW AT 15.4 % IN FY 2022-23
REAL GDP TO GROW AT 7% IN FY 2022-23
AGRICULTURE SECTOR TO GROW BY 3.5% IN FY 2022-23
INDUSTRY TO GROW AT MODEST 4.1%
SERVICES SECTOR TO REBOUND WITH Y-o-Y GROWTH OF 9.1% IN FY 2022-23 OVER 8.4 % IN 2021-22
EXPORTS TO GROW AT 12.5% IN FY 2023
“Despite external exogenous shocks, India's economy is relatively insulated from global spillovers compared to other EMEs, partly because of its large domestic market and relatively looser integration in global value chains and trade flows” stated the ‘Statements of Fiscal Policy’ presented by Union Minister of Finance and Corporate Affairs Smt. Nirmala Sitharaman along with Union Budget 2023-24 in Parliament today.
According to the Fiscal Policy statements the Nominal GGP is projected to grow at 15.4 % year-on-year (Y-o-Y) in FY2022-23 as against 19.5% in 2021-22. The real GDP is projected to grow by 7% (Y-o-Y) relative to 8.7% in 2021-22.
Robust Agriculture sector growth
Fiscal policy statements highlighted that Indian agriculture sector is projected to grow by 3.5 per cent in FY 2022-23. Apart from meeting domestic requirements, India has also rapidly emerged as the net exporter of agricultural products in recent years. With the agriculture exports touching $50.2 Bn in FY 2022-23. The total kharif food grain production in the country is estimated at 149.9 million tonnes higher than the average Kharif food grain production of the previous five years. Although, the area sown under paddy was about 20 lakh hectares less than compared to 2021.
The growth in the agriculture sector is likely to remain buoyant, supported by healthy progress in Rabi sowing, with the area sown being higher than the previous year. This has led to a recovery in the rural economy
Industry – engines of growth
The industry sector to witness modest growth of 4.1 per cent in FY 2022-23 relative to 10.3 per cent in FY 2021-22. The domestic auto sales registered Y-o-Y growth of 5.2 % in December 2022 and robust domestic tractor, two and three-wheelers sales during Q3 of FY 2022-23 which also signified improvement in rural demand.
Services - driver of growth
The services sector to rebound with y-o-y growth of 9.1% in FY 2022-23 over 8.4 % in 2021-22. The Rebound in consumption has been driving by the pent-up demand for contact-intensive services which was followed by world’s largest vaccination programme. On the demand side, private consumption has witnessed continued momentum. It is estimated to grow at 7.7 per cent in FY 2022-23 compared to 7.9 per cent in FY 2021-22.
Exports
Exports are estimated to grow at 12.5 per cent in FY 2022-23 despite sustained supply chain disruptions and an uncertain geopolitical environment. The share of exports in GDP (at 2011-12 prices) also increased to 22.7 per cent in FY 2022-23 compared to 21.5 per cent in FY 2021-22.
Growth outlook
The Statement of Fiscal Policy observed that Growth in FY 2023-24 will be supported by solid domestic demand and a pickup in capital investment. The current growth trajectory will be supported by multiple structural changes like IBC and GST that have enhanced the efficiency and transparency of the economy and ensured financial discipline and better compliance.
India's public digital infrastructure expansion is leading to accelerated financial inclusion for low-income households, micro and small businesses, and the economy's rapid formalization. Together these two factors - balance sheet strength and digital advancement - are growth differentiators not only for FY 2023-24 but also in the years ahead.
The path-breaking policies such as the PM Gati Shakti, National Logistics Policy and the PLI schemes will strengthen the infrastructural and manufacturing base while bringing down costs in the value chain a strong foundation for sustained economic growth and improved resilience.
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RM/BB/PM
| English |
1,895,588 | AllFebruary2023 |
2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 15.4 % ರಷ್ಟು ನಾಮಾಂಕಿತ ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿತ್ತು.
2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೈಜವಾಗಿ ಜಿಡಿಪಿ 7% ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಲಿದೆ.
2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರವು 3.5% ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಲಿದೆ
ಉದ್ಯಮವು ಸಾಧಾರಣ 4.1% ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಲಿದೆ.
2021-22 ರಲ್ಲಿ 8.4 % ಕ್ಕಿಂತ 2022-23 ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 9.1% ರಷ್ಟು ಮರುಕಳಿಸುವ ಸೇವೆಗಳ ವಲಯ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರಗಳು( ವೈ-ಒ-ವೈ) ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು.
ರಫ್ತುಗಳು 2023 ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 12.5% ರಷ್ಟು ಬೆಳೆಯುವುವು.
"ಬಾಹ್ಯ ಆಘಾತಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಇತರ EME (ಈಎಂಈ)ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಪಿಲ್ಓವರ್ಗಳಿಂದ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಭಾಗಶಃ ಅದರ ದೊಡ್ಡ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಸರಪಳಿಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದ ಹರಿವುಗಳಲ್ಲಿ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಡಿಲವಾದ ಏಕೀಕರಣ" ಎಂದು ಕೇಂದ್ರದ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ 2023-24 ರಲ್ಲಿ'ಹಣಕಾಸು ನೀತಿಯ ಹೇಳಿಕೆಗಳು' ತಿಳಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಹಣಕಾಸಿನ ನೀತಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಾಮಮಾತ್ರದ ಜಿಡಿಪಿ 2021-22 ರಲ್ಲಿ 19.5% ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ (ಎಫ್ವೈ )ಹಣಕಾಸಿನ ವರ್ಷ 2022-23 ರಲ್ಲಿ 15.4% ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರಗಳು ಬೆಳೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. 2021-22ರಲ್ಲಿ 8.7% ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ನೈಜ ಜಿಡಿಪಿ 7% (ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರಗಳು)ರಷ್ಟು ಬೆಳೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ದೃಢವಾದ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೆಳವಣಿಗೆ
2022-23ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಶೇ 3.5ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದಲಿದೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿವೆ. ದೇಶೀಯ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ನಿವ್ವಳ ರಫ್ತುದಾರನಾಗಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವರ್ಷ 2022-23 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ರಫ್ತು $50.2 Bn ಅನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಖಾರಿಫ್ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಹಿಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಸರಾಸರಿ ಖಾರಿಫ್ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ಉತ್ಪಾದನೆಗಿಂತ 149.9 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, 2021 ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಭತ್ತದ ಬಿತ್ತನೆ ಪ್ರದೇಶವು ಸುಮಾರು 20 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ರಬಿ ಬಿತ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪ್ರಗತಿಯಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತವಾಗಿ ತೇಲುತ್ತಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ಬಿತ್ತನೆಯ ಪ್ರದೇಶವು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.
ಉದ್ಯಮ - ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಎಂಜಿನ್
ಹಣಕಾಸಿನ ವರ್ಷ 2021-22 ರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 10.3 ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 2022-23 ಹಣಕಾಸಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮ ವಲಯವು 4.1 ರಷ್ಟು ಸಾಧಾರಣ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ದೇಶೀಯ ವಾಹನ ಮಾರಾಟವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 ರಲ್ಲಿ 5.2 % ರಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರಗಳು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ವರ್ಷ 2022-23 ರ Q3 ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೃಢವಾದ ದೇಶೀಯ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್, ದ್ವಿಚಕ್ರ ಮತ್ತು ಮೂರು-ಚಕ್ರಗಳ ಮಾರಾಟವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತದೆ:
ನಿರಂತರ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಅನಿಶ್ಚಿತ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ವಾತಾವರಣದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ರಫ್ತುಗಳು 2022-23 ರ ವರ್ಷದಿಂದ ನಲ್ಲಿ 12.5 ಶೇಕಡಾಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಿಡಿಪಿಯಲ್ಲಿ (2011-12ರ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ) ರಫ್ತು ಪಾಲು ಹಣಕಾಸಿನ ವರ್ಷ 2021-22 ರಲ್ಲಿ 21.5 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 2022-23 ರ ಹಣಕಾಸಿನ ವರ್ಷ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರಗಳು 22.7 % ರಷ್ಟು ಏರಿತ್ತು.
ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ
ಎಫ್ವೈ 2023-24ರಲ್ಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಘನ ದೇಶೀಯ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಪಿಕಪ್ನಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ನೀತಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ಗಮನಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪಥವನ್ನು ಐಬಿಸಿ ಮತ್ತು ಜಿಎಸ್ಟಿಯಂತಹ ಬಹು ರಚನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ, ಅದು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿದೆ.
ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ವಿಸ್ತರಣೆಯು ಕಡಿಮೆ-ಆದಾಯದ ಕುಟುಂಬಗಳು, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಔಪಚಾರಿಕತೆಗೆ ತ್ವರಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಸೇರ್ಪಡೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡು ಅಂಶಗಳು - ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರಗತಿ - 2023-24 ಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಗಿವೆ.
ಪಿಎಂ ಗತಿ ಶಕ್ತಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಪಿಎಲ್ಐ ಯೋಜನೆಗಳಂತಹ ಪಥ ಪ್ರವರ್ತಕ ನೀತಿಗಳು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ನೆಲೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿದೆ.
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| Kannada |
1,895,537 | AllFebruary2023 |
2022-23 ఆర్థిక సంవత్సరంలో నామినల్ జీడీపీ వృద్ధి 15.4%
2022-23 ఆర్థిక సంవత్సరంలో రియల్ జీడీపీ వృద్ధి 7%
2022-23 ఆర్థిక సంవత్సరంలో వ్యవసాయ రంగ వృద్ధి 3.5%
పారిశ్రామిక రంగం వృద్ధి 4.1%
2022-23 ఆర్థిక సంవత్సరంలో సేవల రంగం వృద్ధి 9.1% వృద్ధి.. 2021-22లో 8.4 % కంటే ఇది అధికం
2023 ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఎగుమతుల వృద్ధి 12.5%
"బాహ్య అవరోధాలు ఉన్నప్పటికీ భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ ఇతర ఈఎంఈలతో పోలిస్తే గ్లోబల్ స్పిల్ఓవర్ల నుండి నిరోధించబడింది, దీనికి కారణం భారతదేశ పెద్ద దేశీయ మార్కెట్ మరియు ప్రపంచ విలువ గొలుసులలో మరియు వాణిజ్య ప్రవాహాలలో ఉండే ఏకీకరణ" అని కేంద్ర ఆర్థిక మరియు కార్పొరేట్ వ్యవహారాల మంత్రి శ్రీమతి నిర్మలా సీతారామన్ ఈ రోజు పార్లమెంట్లో కేంద్ర బడ్జెట్ 2023-24తో పాటు సమర్పించిన 'ఫిస్కల్ పాలసీ స్టేట్మెంట్స్' పేర్కొంది.
ఆర్థిక విధాన ప్రకటనల ప్రకారం 2021-22లో 19.5%గా ఉన్న నామినల్ జీడీపీ 2022-23 ఆర్ధిక సంవత్సరానికి 15.4 % పెరుగుతుందని అంచనా వేయబడింది. వాస్తవ జీడీపీ 2021-22లో 8.7%కి సంబంధించి 7% పెరుగుతుందని అంచనా వేయబడింది.
పటిష్టమైన వ్యవసాయ రంగ వృద్ధి
2022-23 ఆర్థిక సంవత్సరంలో భారత వ్యవసాయ రంగం 3.5 శాతం వృద్ధి చెందుతుందని ఆర్థిక విధాన ప్రకటనలు హైలైట్ చేశాయి. దేశీయ అవసరాలను తీర్చడమే కాకుండా, భారతదేశం ఇటీవలి సంవత్సరాలలో వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల నికర ఎగుమతిదారుగా కూడా వేగంగా ఉద్భవించింది. 2022-23 ఆర్థిక సంవత్సరంలో వ్యవసాయ ఎగుమతులు $50.2 బిలియన్లకు చేరుకున్నాయి. దేశంలో మొత్తం ఖరీఫ్ ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్తి గత ఐదేళ్ల సగటు ఖరీఫ్ ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్తి కంటే 149.9 మిలియన్ టన్నులు ఎక్కువగా ఉందని అంచనా. అయినప్పటికీ, 2021తో పోలిస్తే వరిసాగు విస్తీర్ణం దాదాపు 20 లక్షల హెక్టార్లు తక్కువగా ఉంది.
మునుపటి సంవత్సరం కంటే విస్తీర్ణం ఎక్కువగా ఉండటంతో రబీ విత్తనంలో ఆరోగ్యకరమైన పురోగతి కారణంగా వ్యవసాయ రంగంలో వృద్ధి ఉత్సాహంగానే ఉంటుంది. దీంతో గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థ పుంజుకుంది
పరిశ్రమ - వృద్ధి ఇంజన్లు
పరిశ్రమ రంగం 2021-22 ఆర్థిక సంవత్సరంలో 10.3 శాతం ఉండగా 2022-23 ఆర్థిక సంవత్సరంలో 4.1 శాతం స్వల్ప వృద్ధిని సాధించింది. దేశీయ ఆటో అమ్మకాలు డిసెంబర్ 2022లో 5.2% వృద్ధిని నమోదు చేశాయి మరియు 2022-23 ఆర్ధిక సంవత్సరం మూడో త్రైమాసికంలో దేశీయ ట్రాక్టర్, ద్విచక్ర మరియు త్రి చక్రాల వాహనాలు విక్రయించబడ్డాయి, ఇది గ్రామీణ డిమాండ్లో మెరుగుదలని సూచిస్తుంది.
సేవలు - వృద్ధికి డ్రైవర్
సేవల రంగం 2021-22లో 8.4% కంటే 2022-23 ఆర్థిక సంవత్సరంలో 9.1% వృద్ధితో పుంజుకుంటుంది. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద వ్యాక్సినేషన్ ప్రోగ్రామ్ను అనుసరించిన కాంటాక్ట్-ఇంటెన్సివ్ సర్వీస్ల కోసం పెరిగిన డిమాండ్ కారణంగా వినియోగంలో పుంజుకుంది. డిమాండ్ వైపు ప్రైవేట్ వినియోగం నిరంతర ఊపందుకుంది. ఇది 2021-22 ఆర్థిక సంవత్సరంలో 7.9 శాతంతో పోలిస్తే 2022-23 ఆర్థిక సంవత్సరంలో 7.7 శాతంగా అంచనా వేయబడింది.
ఎగుమతులు
నిరంతర సరఫరా గొలుసు అంతరాయాలు మరియు అనిశ్చిత భౌగోళిక రాజకీయ వాతావరణం ఉన్నప్పటికీ 2022-23 ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఎగుమతులు 12.5 శాతం పెరుగుతాయని అంచనా వేయబడింది. జీడీపీలో (2011-12 ధరల ప్రకారం) ఎగుమతుల వాటా కూడా 2021-22 ఆర్ధిక సంవత్సరంలో 21.5 శాతంతో పోలిస్తే 2022-23 ఆర్ధిక సంవత్సరంలో 22.7 శాతానికి పెరిగింది.
ఆర్ధిక వృద్ధి దృక్పథం
2023-24 ఆర్ధిక సంవత్సరంలో దేశీయ డిమాండ్ మరియు మూలధన పెట్టుబడి పుంజుకోవడం ఆర్ధిక వృద్ధికి మద్దతునిస్తుందని ఆర్థిక విధాన ప్రకటన తెలిపింది. ప్రస్తుత వృద్ధి పథానికి ఐబీసీ మరియు జీఎస్టీ వంటి బహుళ నిర్మాణాత్మక మార్పులు మద్దతునిస్తాయి. ఇవి ఆర్థిక వ్యవస్థ సామర్థ్యాన్ని మరియు పారదర్శకతను మెరుగుపరిచాయి మరియు ఆర్థిక క్రమశిక్షణ మరియు మెరుగైన సమ్మతిని నిర్ధారించాయి.
భారతదేశ పబ్లిక్ డిజిటల్ అవస్థాపన తక్కువ విస్తరణ ఆదాయ గృహాలు, సూక్ష్మ మరియు చిన్న వ్యాపారాలకు వేగవంతమైన ఆర్థిక చేరికకు మరియు ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క వేగవంతమైన అధికారికీకరణకు దారి తీస్తోంది. ఈ రెండు కారకాలు - బ్యాలెన్స్ షీట్ స్ట్రెంగ్త్ మరియు డిజిటల్ అడ్వాన్స్మెంట్ - 2023-24 ఆర్థిక సంవత్సరానికి మాత్రమే కాకుండా రాబోయే సంవత్సరాల్లో కూడా ప్రభావం చూపుతుంది.
పిఎం గతి శక్తి, నేషనల్ లాజిస్టిక్స్ పాలసీ మరియు పిఎల్ఐ వంటి మార్గనిర్దేశం చేసే పథకాలు మరియు విధానాలు మౌలిక సదుపాయాలు మరియు తయారీ స్థావరాన్ని బలోపేతం చేస్తాయి. అదే సమయంలో స్థిరమైన ఆర్థిక వృద్ధికి మరియు మెరుగైన స్థితిస్థాపకతకు బలమైన పునాదిగా విలువ గొలుసులో ఖర్చులను తగ్గిస్తుంది.
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| Telugu |
1,895,515 | AllFebruary2023 |
2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ നാമമാത്ര ജിഡിപി 15.4 ശതമാനമായി വളരും
2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ യഥാർത്ഥ ജിഡിപി 7% വളർച്ച കൈവരിക്കും
2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ കാർഷിക മേഖല 3.5% വളർച്ച കൈവരിക്കും
വ്യവസായമേഖല മിതമായ നിലയിൽ 4.1% വളർച്ച കൈവരിക്കും
സേവന മേഖല 2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 9.1% വളർച്ചയോടെ 2021-22ലെ 8.4 ശതമാനത്തിൽ നിന്നു കരകയറും
2023 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ കയറ്റുമതി 12.5% വളർച്ച കൈവരിക്കും
“ബാഹ്യമായ ആഘാതങ്ങൾക്കിടയിലും, മറ്റ് ഉയർന്നുവരുന്ന സമ്പദ്ഘടനകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ ആഗോള പ്രത്യാഘാതങ്ങളിൽ നിന്ന് താരതമ്യേന ഭാഗികമായി അകന്നുനിൽക്കുന്നു. അതിന്റെ വലിയ ആഭ്യന്തര വിപണിയും ആഗോള മൂല്യ ശൃംഖലകളിലും വ്യാപാര പ്രവാഹത്തിലുമുള്ള താരതമ്യേന അയഞ്ഞ സംയോജനവും കാരണമാണിത്”- കേന്ദ്ര ധനകാര്യ, കോർപ്പറേറ്റ് കാര്യമന്ത്രി ശ്രീമതി നിർമ്മല സീതാരാമൻ ഇന്ന് 2023-24 ലെ കേന്ദ്ര ബജറ്റിനൊപ്പം പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിച്ച ‘ധനനയ പ്രസ്താവനകളിൽ’ പറയുന്നു.
ധനനയ പ്രസ്താവനകൾ അനുസരിച്ച്, നാമമാത്ര ജിഡിപി 2021-22 ലെ 19.5 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 15.4 % (വൈ-ഒ-വൈ) ആയി വളരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥ ജിഡിപി 2021-22ലെ 8.7% ആയി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ 7% (വൈ-ഒ-വൈ) വളർച്ച പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
കാർഷിക മേഖലയിലെ ശക്തമായ വളർച്ച
2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഇന്ത്യൻ കാർഷിക മേഖല 3.5 ശതമാനം വളർച്ച കൈവരിക്കുമെന്ന് ധനനയ പ്രസ്താവനകൾ എടുത്തുകാട്ടി. ആഭ്യന്തര ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനു പുറമേ, സമീപ വർഷങ്ങളിൽ കാർഷിക ഉൽപന്നങ്ങളുടെ അറ്റ കയറ്റുമതിക്കാരായും ഇന്ത്യ അതിവേഗം ഉയർന്നുവന്നിട്ടുണ്ട്. 2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ കാർഷിക കയറ്റുമതി 50.2 ബില്യൺ ഡോളറിലെത്തി. രാജ്യത്തെ മൊത്തം ഖാരിഫ് ഭക്ഷ്യധാന്യ ഉൽപ്പാദനം കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തെ ശരാശരി ഖാരിഫ് ഭക്ഷ്യധാന്യ ഉൽപ്പാദനത്തേക്കാൾ 149.9 ദശലക്ഷം ടൺ കൂടുതലാണ്. എന്നിരുന്നാലും, 2021 നെ അപേക്ഷിച്ച് നെൽക്കൃഷിയുടെ വിസ്തൃതി 20 ലക്ഷം ഹെക്ടർ കുറവാണ്.
റാബി വിതയ്ക്കലിലെ ആരോഗ്യകരമായ പുരോഗതിയുടെ പിന്തുണയോടെ കാർഷിക മേഖലയിലെ വളർച്ച ഉന്മേഷദായകമായി തുടരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വിതച്ച പ്രദേശം മുൻവർഷത്തേക്കാൾ കൂടുതലാണ്. ഇത് ഗ്രാമീണ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിൽ വീണ്ടെടുക്കലിന് കാരണമായി.
വ്യവസായം - വളർച്ചയുടെ എൻജിൻ
2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ 10.3 ശതമാനവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ 2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ വ്യവസായ മേഖല 4.1 ശതമാനം വളർച്ച കൈവരിക്കും. ആഭ്യന്തര വാഹന വിൽപ്പന 2022 ഡിസംബറിൽ 5.2% വളർച്ചയും 2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ മൂന്നാം പാദത്തിൽ ശക്തമായ ആഭ്യന്തര ട്രാക്ടർ, ഇരുചക്ര, മുച്ചക്ര വാഹന വിൽപ്പനയും രേഖപ്പെടുത്തി. ഇത് ഗ്രാമീണ ആവശ്യകതയിലെ പുരോഗതിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
സേവനങ്ങൾ - വളർച്ചയുടെ വഴികാട്ടി
2021-22ലെ 8.4 ശതമാനത്തേക്കാൾ 2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 9.1% വളർച്ചയോടെ സേവന മേഖല തിരിച്ചുവരും. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വാക്സിനേഷൻ പ്രോഗ്രാമിന് പിന്നാലെ സമ്പർക്ക-തീവ്ര സേവനങ്ങൾക്കായുള്ള ആവശ്യകത വർധിച്ചതാണ് ഉപഭോഗത്തിലെ തിരിച്ചുവരവിന് കാരണമായത്. ആവശ്യകതയുടെ കാര്യത്തിൽ, സ്വകാര്യ ഉപഭോഗം തുടർച്ചയായ വേഗതയ്ക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു. 2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ 7.9 ശതമാനവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ 2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഇത് 7.7 ശതമാനമായി വളരുമെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.
കയറ്റുമതി
2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ വിതരണ ശൃംഖലയിലെ തടസ്സങ്ങളും അനിശ്ചിതമായ ഭൗമരാഷ്ട്രീയ അന്തരീക്ഷവും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും കയറ്റുമതി 12.5 ശതമാനമായി വളരുമെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ജിഡിപിയിലെ കയറ്റുമതിയുടെ പങ്ക് (2011-12 വിലയിൽ) 2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ 21.5 ശതമാനവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ 2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 22.7 ശതമാനമായി ഉയർന്നു.
വളർച്ചാ കാഴ്ചപ്പാട്
2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ വളർച്ചയെ ശക്തമായ ആഭ്യന്തര ആവശ്യകതയും മൂലധന നിക്ഷേപത്തിലെ വർധനയും പിന്തുണയ്ക്കുമെന്ന് ധനനയ പ്രസ്താവന നിരീക്ഷിച്ചു. സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ കാര്യക്ഷമതയും സുതാര്യതയും വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കം ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്ത ഐ ബി സി, ജി എസ് ടി എന്നിവ പോലെയുള്ള വിവിധ ഘടനാപരമായ മാറ്റങ്ങൾ നിലവിലെ വളർച്ചാ പാതയെ പിന്തുണയ്ക്കും.
ഇന്ത്യയുടെ പൊതു ഡിജിറ്റൽ അടിസ്ഥാനസൗകര്യ വിപുലീകരണം താഴ്ന്ന വരുമാനമുള്ള കുടുംബങ്ങൾക്കും സൂക്ഷ്മ, ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങൾക്കും ദ്രുതഗതിയിലുള്ള സാമ്പത്തിക ഉൾപ്പെടുത്തലിനും സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള ഔപചാരികവൽക്കരണത്തിനും കാരണമാകുന്നു. ഈ രണ്ട് ഘടകങ്ങളും ചേർന്ന് - ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ കരുത്തും ഡിജിറ്റൽ പുരോഗതിയും - 2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ മാത്രമല്ല, വരാനിരിക്കുന്ന വർഷങ്ങളിലും വളർച്ചയെ നയിക്കും.
പിഎം ഗതി ശക്തി, ദേശീയ ലോജിസ്റ്റിക്സ് നയം, പിഎൽഐ സ്കീമുകൾ തുടങ്ങിയ പുതുപാത തെളിക്കുന്ന നയങ്ങൾ അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങളും ഉൽപ്പാദന അടിത്തറയും ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും, മൂല്യ ശൃംഖലയിലെ ചെലവ് കുറയ്ക്കുകയും, സുസ്ഥിര സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്കും മെച്ചപ്പെട്ട പുനരുജ്ജീവനത്തിനും ശക്തമായ അടിത്തറ നൽകുകയും ചെയ്യും.
ND/NS
| Malayalam |
1,895,487 | AllFebruary2023 |
২০২২-২৩ অর্থ বছরে জিডিপি বৃদ্ধির হার ১৫.৪ শতাংশ হওয়ার আশা, তবে প্রকৃত জিডিপি-র হার দাঁড়াবে ৭ শতাংশের মতো
দেশের কৃষিক্ষেত্রে ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ৩.৫ শতাংশ হারে অগ্রগতির সম্ভাবনা, শিল্পক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার দাঁড়াবে ৪.১ শতাংশের মতো
পরিষেবা ক্ষেত্রও ২০২১-২২-এর তুলনায় ২০২২-২৩ অর্থ বছরে পুনরায় ঘুরে দাঁড়িয়েছে
রপ্তানি বৃদ্ধির হার ১২.৫ শতাংশ হওয়ার সম্ভাবনাও বেশ উজ্জ্বল বলে মনে করা হচ্ছে
নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩
আজ সংসদে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীমতী নির্মলা সীতারমন ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের যে বাজেট প্রস্তাব পেশ করেন তাতে বলা হয়েছে যে দেশে জিডিপি বৃদ্ধির হার ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ১৫.৪ শতাংশের মতো হবে বলে মনে করা হচ্ছে। ২০২১-২২ অর্থ বছরে জিডিপি বৃদ্ধির হার ছিল ১৯.৫ শতাংশ। অন্যদিকে, ২০২১-২২ আর্থিক বছরে প্রকৃত জিডিপি বৃদ্ধির হার যেখানে পরিলক্ষিত হয়েছিল ৮.৭ শতাংশের মতো, আলোচ্য বছরে অর্থাৎ, ২০২২-২৩ সালে তা ৭ শতাংশের মতো হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।
কৃষিক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি
অনুমান করা হচ্ছে যে ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ভারতের কৃষিক্ষেত্রে অগ্রগতির হার ৩.৫ শতাংশে দাঁড়াতে পারে। দেশের কৃষিপণ্যের চাহিদা মিটিয়েও সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ভারত দ্রুত কৃষি রপ্তানির ক্ষেত্রেও একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে। ২০২২-২৩ আর্থিক বছরে কৃষিপণ্য রপ্তানির মাত্রা ৫০.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে, দেশের মোট খরিফ শস্য উৎপাদনের পরিমাণ ১৪৯.৯ মিলিয়ন টনে উন্নীত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। পূর্ববর্তী পাঁচ বছরে খরিফ শস্য উৎপাদনের নিরিখে এর গড় হার অনেক বেশি বলে জানা গেছে। তবে, ২০২১-এর তুলনায় আলোচ্য সময়কালে দেশে প্রায় ২০ লক্ষ হেক্টরের মতো কম জমিতে ধানের চাষ করা হয়েছে।
কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদনের উচ্চহার বজায় থাকবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়েছে। রবিশস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রেও দেশ বর্তমানে বেশ এগিয়ে রয়েছে। কারণ, পূর্ববর্তী বছরগুলিতে রবিশস্যের আওতায় যে পরিমাণ জমিকে নিয়ে আসা হয়েছিল আলোচ্য বছরে তার থেকে বেশি জমিতে রবিশস্যের ফলন আশাপ্রদ বলে জানা গেছে। ভারতের গ্রামীণ অর্থনীতি যে পুনরায় চাঙ্গা হয়ে উঠতে চলেছে, এ হল তারই পূর্বাভাস।
ভারতের শিল্পক্ষেত্র – এক বিশেষ চালিকাশক্তি
২০২১-২২ আর্থিক বছরে দেশের শিল্পক্ষেত্রে অগ্রগতির হার ছিল ১০.৩ শতাংশ। তুলনায়, ২০২২-২৩ অর্থ বছরে তা ৪.১ শতাংশের মতো হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। দেশের যানশিল্পের বিপণন প্রচেষ্টায় ২০২২-এর ডিসেম্বরে অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়েছে ৫.২ শতাংশের মতো। দেশে নির্মিত ট্র্যাক্টর এবং দুই ও তিন চাকার গাড়ির বিক্রি ২০২২-২৩ অর্থ বছরের অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর – এই সময়কালে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে বলে জানা গেছে। পল্লী জীবনে এগুলির চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়াতেই এই অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে।
পরিষেবা ক্ষেত্র – অগ্রগতির এক বিশেষ দ্যোতক
দেশের পরিষেবা ক্ষেত্র আবার ঘুরে দাঁড়ানোর মুখে। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে এই বিশেষ ক্ষেত্রটিতে অগ্রগতির হার ৯.১ শতাংশে উন্নীত হওয়ার আশা রয়েছে যা কিনা ২০২১-২২ আর্থিক বছরের ৮.৪ শতাংশের তুলনায় স্পষ্টতই বেশি। ঠিকা ও চুক্তিভিত্তিক পরিষেবা খাতে চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় অগ্রগতির হার সম্ভাবনাময় বলে জানা গেছে। বিশ্বের বৃহত্তম টিকাকরণ কর্মসূচির সাফল্যও দেশের পরিষেবা ক্ষেত্রটিকে এখন চাঙ্গা করে তুলেছে। আশা করা হচ্ছে যে ২০২২-২৩ অর্থ বছরে পরিষেবা ক্ষেত্রে উন্নয়নের হার ৭.৭ শতাংশে গিয়ে দাঁড়াবে। তবে, ২০২১-২২ অর্থ বছরে এই হার ছিল ৭.৯ শতাংশের মতো।
রপ্তানি বাণিজ্য
অনুমান করা হয়েছে যে ২০২২-২৩ অর্থ বছরে দেশের রপ্তানি বাণিজ্যে ১২.৫ শতাংশ বৃদ্ধি ঘটতে পারে। যোগান শৃঙ্খলে ব্যঘাত এবং ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও অগ্রগতির এই হার পরিলক্ষিত হয়েছে। জিডিপি-তে রপ্তানি বাণিজ্যের অংশ ২০১১-১২-র মূল্য পরিস্থিতি অনুযায়ী ২২.৭ শতাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২১-২২ অর্থ বছরে এই হারের মাত্রা ছিল ২১.৫ শতাংশ।
উন্নয়ন সম্ভাবনা
দেশে অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধি এবং মূলধনী বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ২০২৩-২৪-এর অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অগ্রগতির একটি সম্ভাবনাময় চিত্র ফুটে উঠেছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাঠামোগত পরিবর্তনের মাধ্যমে দিয়ে এবং দেশের অর্থনীতিতে দক্ষতা ও স্বচ্ছতা অক্ষুণ্ণ রাখার প্রচেষ্টায় সার্বিকভাবে দেশের উন্নয়ন সম্ভাবনা যে উজ্জ্বল হয়ে উঠতে চলেছে, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। আর্থিক ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা রক্ষা এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা পূরণ – এই দুটি বিষয়ও এক্ষেত্রে এক বিশেষ চালিকাশক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে।
সরকারিভাবে ডিজিটাল পরিকাঠামো প্রসারেরও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ফলে, অপেক্ষাকৃত স্বল্প আয় ও উপার্জন করেন এ ধরনের নাগরিক এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও দোকানদারদেরও আর্থিক অন্তর্ভুক্তি প্রচেষ্টার আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে।
প্রধানমন্ত্রী গতি শক্তি জাতীয় পরিবহণ নীতি এবং পিএলআই কর্মসূচি দেশের নির্মাণ তথা পরিকাঠামো ক্ষেত্রকে আরও মজবুত করে তুলতে সাহায্য করবে। সেইসঙ্গে মূল্য শৃঙ্খলের ক্ষেত্রে ব্যয়ের মাত্রা কমিয়ে এনে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অগ্রগতির হারকে নিরন্তর করে তোলার ধারা অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করা হবে বলে আশা ব্যক্ত করা হয়েছে।
PG/SKD/DM/
| Bengali |
1,895,354 | AllFebruary2023 |
مالی سال 2022-23 میں برائے نام جی ڈی پی 15.4 فیصد بڑھے گی
مالی سال 2022-23 میں حقیقی جی ڈی پی 7 فیصد کی شرح سے بڑھے گی
مالی سال 2022-23 میں زرعی شعبے میں 3.5 فیصد اضافہ ہوگا
صنعت معمولی شرح سے 4.1 فیصد بڑھے گی
خدمات کا شعبہ 2021-22 کے 8.4فیصد کے مقابلے مالی سال 2022-23 میں 9.1فیصد کی سال بہ سال بڑھے گا
مالی سال 2023 میں برآمدات میں 12.5 فیصد اضافہ ہوگا
‘‘بیرونی خارجی جھٹکوں کے باوجود، ہندوستان کی معیشت دیگر ای ایم ایز کے مقابلے میں عالمی سطح پر اثرات سے نسبتاً محفوظ ہے، جس کی ایک وجہ اس کی بڑی گھریلو مارکیٹ اور عالمی ویلیو چینز اور تجارتی بہاؤ میں نسبتاً کمزور انضمام ہے’’۔یہ بات خزانہ اور کارپوریٹ امور کی مرکزی وزیر محترمہ نرملا سیتا رمن کے ذریعہ آج پارلیمنٹ میں مرکزی بجٹ 2023-24 کے ساتھ پیش کئے گئے ‘مالیاتی پالیسی اسٹیٹمنٹس ’ میں کہی گئی ہے۔
مالیاتی پالیسی بیان کے مطابق برائے نام جی جی پی کے مالی سال 2022-23 میں 15.4فیصد سال بہ سال (وائی او وائی) بڑھنے کا امکان ہے جو کہ 2021-22 میں 19.5فیصد تھا۔ حقیقی جی ڈی پی کے 2021-22 کے 8.7 فیصد کے مقابلہ میں 7فیصد سال بہ سال بڑھنے کا امکان ہے۔
زرعی شعبے کی مضبوط ترقی
مالیاتی پالیسی بیانات میں روشنی ڈالی گئی ہے کہ مالی سال 2022-23 میں ہندوستانی زرعی شعبے میں 3.5 فیصد کی شرح نمو متوقع ہے۔ گھریلو ضروریات کو پورا کرنے کے علاوہ، ہندوستان حالیہ برسوں میں تیزی سے زرعی مصنوعات کے خالص برآمد کنندہ کے طور پر بھی ابھرا ہے۔ مالی سال 2022-23 میں زرعی برآمدات 50.2 بلین ڈالر تک پہنچ گئی ۔ ملک میں خریف خردنی اناج کی کل پیداوار کا تخمینہ 149.9 ملین ٹن ہے جو پچھلے پانچ سالوں کی اوسط خریف خردنی اناج کی پیداوار سے زیادہ ہے۔ اگرچہ دھان کی بوائی کا رقبہ 2021 کے مقابلے میں تقریباً 20 لاکھ ہیکٹر کم رہا۔
ربیع کی بوائی میں صحت مند پیش رفت کے سبب زراعت کے شعبے میں ترقی کے تیز رہنے کا امکان ہے کیونکہ بوائی کا رقبہ پچھلے سال سے زیادہ ہے۔ اس سے دیہی معیشت میں بازیاب ہوئی ہے۔
صنعت - ترقی کے انجن
مالی سال 2022-23 میں 4.1 فیصد کا معمولی اضافہ دیکھا گیا جبکہ مالی سال 2021-22 میں یہ اضافہ 10.3 فیصد ریکارڈ کیا گیا تھا۔ گھریلو آٹو سیکٹر کی فروخت دسمبر 2022 میں سال بہ سال 5.2 فیصد کا اضافہ درج کیا گیا اور مالی سال 2022-23 کی تیسری سہ ماہی میں گھریلو ٹریکٹر، دو پہیہ اور تین پہیہ گاڑیوں کی فروخت میں زبردست اضافہ ہوا جو یہی مانگ میں ہوئی بہتری کی علامت ہے۔
سروس سیکٹر- ترقی کے نقیب
خدمات کا شعبہ مالی سال 2022-23 میں 9.1 فیصد کی سال بہ سال ترقی کے ساتھ واپسی کرے گا۔ مالی سال 2021-22 میں 8.4 فیصد کا اضافہ ہوا تھا۔ کنکٹی وٹی پر مبنی خدمات کی بڑھتی ہوئی مانگ کی وجہ سے کھپت میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ جس کے بعد دنیا کے سب سے بڑے ویکسینیشن پروگرام کا مقام رہا۔ مانگ کے حوالے سے نجی کھپت میں مسلسل اضافہ دیکھا گیا۔ اس کے مالی سال 2021-22 میں یہ 7.9 فیصد رہا۔ مالی سال 2022-23 میں اس کے 7.7 فیصد کی شرح سے بڑھنے کا تخمینہ ہے۔
برآمدات
سپلائی چین میں مسلسل رکاوٹوں اور غیر یقینی جغرافیائی سیاسی ماحول کے باوجود مالی سال 2022-23 کے دوران برآمدات میں 12.5 فیصد اضافے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ جی ڈی پی میں برآمدات کا حصہ بھی مالی سال 2022-23 میں 22.7 فیصد (2011-12 کی قیمتوں پر) بڑھ جائے گا، جو کہ مالی سال 2021-22 میں 21.5 فیصد رہا تھا۔
ترقی کا منظر نامہ
مالیاتی پالیسی بیانات میں پایا گیا ہے کہ مالی سال 2023-24 میں نمو کو ٹھوس گھریلو مانگ اور سرمایہ کاری میں اضافے سے مدد ملے گی۔ موجودہ ترقی کی رفتار کو مختلف ساختی تبدیلیوں جیسے آئی بی سی اور جی ایس ٹی سے مدد ملے گی جو معیشت کی کارکردگی اور شفافیت کو بڑھاتی ہیں، اور مالیاتی نظم و ضبط اور بہتر تعمیل کو یقینی بناتی ہیں۔
ہندوستان کے عوامی ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچے کی توسیع کم آمدنی والے گھرانوں، مائیکرو اور چھوٹے کاروباروں کے لیے مالی شمولیت کو تیز کرنے اور معیشت کو تیز تر اور باقاعدہ بنانے کی راہ ہموار کر رہی ہے۔ یہ دو عوامل - بیلنس شیٹ کی طاقت اور ڈیجیٹل ترقی - ایک ساتھ مل کر نہ صرف مالی سال 2023-24 بلکہ آنے والے سالوں کے لیے بھی ترقی کے لیے گیم چینجر ثابت ہوں گے۔
پردھان منتری گتی شکتی، نیشنل لاجسٹکس پالیسی اور پی ایل آئی جیسی انقلابی اسکیمیں بنیادی ڈھانچے اور مینوفیکچرنگ کی بنیاد کو مضبوط کریں گی جبکہ یہ پائیدار اقتصادی ترقی اور بہتر لچک کے لیے ویلیو چین میں لاگت کو بھی کم کریں گی۔
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ش ح۔م م ۔ ن ا۔
U-1070
| Urdu |
1,895,574 | AllFebruary2023 |
आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये औपचारिक देशांतर्गत सकल उत्पादन (जीडीपी) 15.4% पर्यंत वाढेल
आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये वास्तविक जीडीपी 7% पर्यंत वाढेल
आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये कृषी क्षेत्रात 3.5% ने वाढ होईल
उद्योग माफक 4.1 % दराने वाढतील
आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये 8.4 टक्क्यांच्या तुलनेत आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये 9.1 टक्क्यांनी वार्षिक वाढीसह सेवा क्षेत्र पुनरागमन करणार
आर्थिक वर्ष 2023 मध्ये निर्यात 12.5% दराने वाढेल
नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2023
"बाह्य कारणांनी सर्व देशांना धक्के बसत असतानाही, इतर उदयोन्मुख, वैश्विक अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत भारताच्या अर्थव्यवस्थेची पडझड झाली नाही. ती सुरक्षित आहे. याला अंशतः कारणभूत देशांतर्गत मोठी बाजारपेठ आहे. परंतु जागतिक मूल्य साखळी आणि व्यापार प्रवाहामधील एकात्मता गमावून बसल्यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले," असे 'वित्तीय धोरण विषयी बोलताना, केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023-2024 मांडताना स्पष्ट केले.
राजकोषीय धोरण विधानांनुसार औपचारिक जीडीपी 2022-23 मध्ये (वर्ष दर वर्ष) 15.4% दराने वाढण्याचा अंदाज आहे. मात्र हा सांकेतिक दर वर्ष 2021-22 मध्ये 19.5% दर्शवला होता. वास्तविक जीडीपी 2021-22 मध्ये 8.7% च्या तुलनेत (वर्ष-दर-वर्ष ) 7% पर्यंत वाढेल, असा अंदाज आहे.
कृषी क्षेत्राला बळकटी
वित्तीय धोरणाविषयी बोलबोलताना त्यांनी सांगितले की, वित्त वर्ष 2022 मध्ये भारतीय कृषी क्षेत्रामध्ये 3.5 टक्के वाढ होईल,असा अंदाज आहे. देशांतर्गत गरजांची पूर्तता करण्याबरोबरच भारताने अलिकडच्या काही वर्षांमध्ये कृषी उत्पादनाची निर्यात सुरू केली आहे. वित्त वर्ष 2022-23 मध्ये देशाची कृषी निर्यात वाढून 50.2 अब्ज डॉलर झाली आहे. देशामध्ये एकूण खरीप अन्नधान्याचे उत्पादन 149.9 दशलक्ष टनांपेक्षा जास्त होईल, असा अंदाज आहे. हे उत्पादन मागील पाच वर्षांच्या सरासरी खरीप उत्पादनापेक्षा जास्त आहे. वास्तविक यंदा धान्य पेरणी जवळपास 20 लाख हेक्टर क्षेत्रफळामध्ये झाली. हे क्षेत्र 2021 च्या तुलनेमध्ये कमी आहे.
रब्बी पिकांच्या पेरण्या चांगल्या झाल्या असून कृषी क्षेत्रामध्ये वृद्धी होण्याची खूप जास्त शक्यता आहे. रब्बी हंगामामध्ये गेल्यावर्षीच्या तुलनेत जास्त क्षेत्रात पेरण्या झाल्या आहेत. त्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत सुधारणा झाली आहे.
उद्योग – विकासाचे वाहक
वित्त वर्ष 2022-23 मध्ये 4.1 टक््के इतकी किरकोळ वाढ दिसून आली आहे. तर वित्त वर्ष 2021-22 मध्ये ही वाढ 10.3 नोंदवली गेली होती. देशांतर्गत ऑटोमोबाईल क्षेत्राच्या विक्रीत डिसेंबर, 2022 मध्ये वर्ष -दर -वर्ष 5.2 टक्के वृद्धी नोंदवली गेली आहे. आणि वित्त वर्ष 2022-23 च्या तिस-या सहामाहीमध्ये देशांतर्गत ट्रॅक्टर , दुचाकी वाहने, आणि तीनचाकी वाहनांच्या विक्रीत खूप मोठी वाढ झाली. ग्रामीण भागातून येणा-या मागणीमुळे ही सुधारणा झाली आहे.
सेवा क्षेत्र वृद्धीचे वाहक
सेवा क्षेत्र आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये 9.1 टक्क्यांच्या वार्षिक वाढीसह पुनरागमन करेल. 2021.22 या आर्थिक वर्षात 8.4 टक्के वाढ झाली होती. वेगवान ‘कनेक्टिव्हिटी’ सेवांच्या असलेल्या वाढत्या मागणीमुळे हे क्षेत्र वाढते आहे. देशामध्ये जगातील सर्वात मोठा लसीकरण कार्यक्रम पार पडला. मागणीच्या संदर्भात, खाजगी वापरामध्ये सतत वाढ दिसून आली. 2021.22 या आर्थिक वर्षात हे प्रमाण 7.9 टक्के होते. 2022-23 या आर्थिक वर्षात 7.7 टक्के दराने वाढ होईल, असा अंदाज आहे.
निर्यात
पुरवठा साखळीमध्ये वारंवार येणारा व्यत्यय आणि अनिश्चित भू-राजकीय वातावरण असूनही 2022-23 या आर्थिक वर्षात निर्यात 12.5 टक्क्यांनी वाढण्याचा अंदाज आहे. जीडीपीमध्ये निर्यातीचा वाटा देखील आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये 22.7 टक्के (2011-12 किंमतीनुसार) वाढेल, 2021-22 मध्ये हा वाटा 21.5 टक्के होता.
वृद्धीचा दृष्टीकोन
वित्तीय धोरण निवेदनामध्ये असे दिसून येते की, आर्थिक वर्ष 2023-24 मधील वाढीला ठोस देशांतर्गत मागणी आणि भांडवली गुंतवणुकीत वाढ यामुळे पाठिंबा मिळेल. सध्याच्या वाढीच्या मार्गाला आबीसी आणि जीएसटीसारख्या विविध संरचनात्मक बदलांद्वारे समर्थन मिळेल. यामुळे अर्थव्यवस्थेची कार्यक्षमता आणि पारदर्शकता वाढते तसेच वित्तीय शिस्त आणि चांगले अनुपालन सुनिश्चित केले जात आहे.
भारतातील सार्वजनिक डिजिटल पायाभूत सुविधांचा विस्तार कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांसाठी, सूक्ष्म आणि लघु व्यवसायांसाठी आर्थिक समावेशनाला गती देण्यासाठी आणि अर्थव्यवस्थेच्या जलद औपचारिकीकरणाचा मार्ग मोकळा करत आहे. ताळेबंद सामर्थ्य आणि डिजिटल प्रगती – या दोन घटकांनी एकत्रितपणे केवळ आर्थिक वर्ष 2023-24 साठीच नाही तर, पुढील वर्षांसाठी देखील वृद्धीसाठी ‘गेम चेंजर’ची भूमिका पार पाडली आहे, असे म्हणता येईल.
प्रधानमंत्री गति शक्ती, नॅशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी आणि पीएलआय योजना यांसारख्या क्रांतिकारी योजना शाश्वत आर्थिक वाढ आणि उत्तम लवचिकतेसाठी मूल्य साखळीतील खर्च कमी करताना पायाभूत सुविधा आणि उत्पादन पाया मजबूत करतील.
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1,895,317 | AllFebruary2023 |
सांकेतिक जीडीपी वित्त वर्ष 2022-23 में 15.4 प्रतिशत तक बढ़ेगा
वास्तविक जीडीपी वित्त वर्ष 2022-23 में 7 प्रतिशत तक बढ़ेगा
कृषि क्षेत्र वित्त वर्ष 2022-23 में 3.5 प्रतिशत तक बढ़ेगा
उद्योग में 4.1 प्रतिशत तक की मामूली वृद्धि
सेवा क्षेत्र वित्त वर्ष 2021-22 में 8.4 प्रतिशत की तुलना में वित्त वर्ष 2022-23 में 9.1 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के साथ वापसी करेगा
निर्यात में वित्त वर्ष 2023 में 12.5 प्रतिशत की वृद्धि
केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज 01 फरवरी, 2023 को संसद में केन्द्रीय बजट 2023-24 पेश करते हुए कहा ‘‘अन्य उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक बिखराव से, आंशिक रूप से अपने विशाल घरेलू बाजार और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं और कारोबारी प्रवाहों से अपेक्षाकृत अधिक असंहत रूप से एकीकृत होने के कारण अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित बनी रही।’’
वित्तीय नीतिगत वक्तव्यों के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में सांकेतिक जीडीपी के वर्ष-दर-वर्ष 15.4 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है, जबकि यह वित्त वर्ष 2021-22 में यह वृद्धि 19.5 प्रतिशत थी। वास्तविक जीडीपी के वित्त वर्ष 2020-21 में 8.7 प्रतिशत की तुलना में वर्ष-दर-वर्ष 7 प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान है।
कृषि क्षेत्र में मजबूत वृद्धि
वित्तीय नीतिगत वक्तव्यों में रेखांकित किया गया है कि वित्त वर्ष 2022-23 में भारतीय कृषि क्षेत्र के 3.5 प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान है। घरेलू जरूरतों को पूरा करने के अलावा भारत हाल के वर्षों में कृषि उत्पादों के निवल निर्यातक के रूप में उभरकर सामने आए हैं। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कृषि निर्यात बढ़कर 50.2 बिलियन डॉलर हो गया। देश में कुल खरीफ खाद्यान उत्पादन 149.9 मिलियन टन अधिक रहने का अनुमान है, जो कि पिछले पांच वर्षों के औसत खरीफ खाद्यान उत्पादन से अधिक है। हालाकि धान की बुवाई का क्षेत्रफल लगभग 20 लाख हेक्टेयर था, जो वर्ष 2021 की तुलना में कम है।
रबी की बुवाई में हुई अच्छी प्रगति की सहायता से कृषि क्षेत्र में वृद्धि होने की व्यापक संभावना है। रबी की बुवाई का क्षेत्रफल पिछले साल की तुलना में अधिक रहा है। इसकी बदौलत ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है।
उद्योग-विकास के वाहक
वित्त वर्ष 2022-23 में 4.1 प्रतिशत की मामूली वृद्धि देखी गई, जबकि वित्त वर्ष 2021-22 में यह वृद्धि 10.3 प्रतिशत दर्ज की गई थी। घरेलू ऑटो क्षेत्र की बिक्री में दिसंबर, 2022 में वर्ष-दर-वर्ष 5.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई और वित्त वर्ष 2022-23 की तीसरी तिमाही में घरेलू ट्रैक्टर, दोपहिया और तिपहिया वाहनों की बिक्री में जबरदस्त वृद्धि हुई, जो ग्रामीण मांग में हुए सुधार की प्रतीक है।
सेवा क्षेत्र वृद्धि के वाहक
सेवा क्षेत्र की वित्त वर्ष 2022-23 में 9.1 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के साथ वापसी होगी। वित्त वर्ष 2021-22 में इसमें 8.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। खपत में हुई तीव्र बढ़ोतरी संपर्क प्रधान सेवाओं की बढ़ती मांग के कारण द्वारा भी हुई है। जिसके बाद विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम का स्थान रहा। मांग के संबंध में, निजी खपत में निरंतर वृद्धि देखी गई। इसके वित्त वर्ष 2021-22 में यह 7.9 प्रतिशत रही। वित्त वर्ष 2022-23 में इसके 7.7 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है।
निर्यात
आपूर्ति श्रृंखला में निरंतर रुकावटों और अनिश्चित भू-राजनीतिक वातावरण के बावजूद वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान निर्यात में 12.5 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2022-23 में जीडीपी में निर्यात के हिस्से में भी (2011-12 के मूल्य पर) 22.7 प्रतिशत वृद्धि होगी, जबकि वित्त वर्ष 2021-22 में यह 21.5 प्रतिशत रही थी।
वृद्धि का दृष्टिकोण
वित्तीय नीतिगत वक्तव्यों में पाया गया है कि वित्त वर्ष 2023-24 में वृद्धि को ठोस घरेलू मांग और पूंजीगत निवेश में वृद्धि से सहायता मिलेगी। मौजूदा वृद्धि के पथ को अर्थव्यवस्था की दक्षता और पारदर्शिता को संवंर्धित करने वाले आईबीसी और जीएसटी जैसे विविध संरचनात्मक बदलावों तथा सुनिश्चित वित्तीय अनुशासन और बेहतर अनुपालन से सहायता मिलेगी।
भारत का सार्वजनिक डिजिटल अवसंरचना विस्तार निम्न आय वाले परिवारों, सूक्ष्म और लघु कारोबारों तथा अर्थव्यवस्था के त्वरित औपचारिकरण हेतु वित्तीय समावेशन में तेजी का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। ये दो कारक- बैलेंस शीट की मजबूती और डिजिटल प्रगति – मिलकर न केवल वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ही नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों के लिए भी वृद्धि की दिशा में बदलावकारी सिद्ध होंगे।
प्रधानमंत्री गतिशक्ति, राष्ट्रीय संभार तंत्र नीति और पीएलआई योजनाओं जैसी क्रांतिकारी योजनाओं से निरंतर आर्थिक वृद्धि और बेहतर लचीलेपन के लिए मूल्य श्रृंखला में लागत में कमी लाते हुए ढांचागत और विनिर्माण आधार को मजबूती मिलेगी ।
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आरएम/एमजी/आरएनएम
| Hindi |
1,895,455 | AllFebruary2023 |
ਨੋਮੀਨਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ 15.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧੇਗੀ
ਵਾਸਤਵਿਕ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧੇਗੀ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ 3.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧੇਗਾ
ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ 4.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ
ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ 8.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ 9.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸੀ ਕਰੇਗਾ
ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ 12.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ 01 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2023-24 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹੋਰ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਆਲਮੀ ਬਿਖਰਾਅ ਤੋਂ ਅੰਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਘਰੇਲੂ ਬਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਲ ਚੇਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕੀਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣੀ ਰਹੀ।"
ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀਗਤ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਨਾਂਮਾਤਰ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 15.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ 19.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਵਾਸਤਵਿਕ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ 8.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਾਧਾ
ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀਗਤ ਸਟੇਟਮੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ 3.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਨਿਰਯਾਤਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧ ਕੇ 50.2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਖਰੀਫ਼ ਖੁਰਾਕ ਉਤਪਾਦਨ 149.9 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਔਸਤ ਖਰੀਫ਼ ਖੁਰਾਕ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਧਾਨ ਦੀ ਬੀਜਾਈ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲ 2021 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈ।
ਰੱਬੀ ਦੀ ਬੀਜਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਰੱਬੀ ਦੀ ਬੀਜਾਈ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਲਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗ-ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਾਹਕ
ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ 4.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ 10.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਘਰੇਲੂ ਆਟੋ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ, 2022 ਵਿੱਚ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 5.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2022-23 ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਟਰੈਕਟਰ, ਦੋ ਪਹੀਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਾਹਕ
ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ 9.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ 8.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤੀਬਰ ਵਾਧੇ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਥਾਨ ਰਿਹਾ। ਮੰਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਇਹ 7.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੀ। ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ 7.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਨਿਰਯਾਤ
ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਤ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ 12.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ (2011-12 ਦੇ ਮੁੱਲ ’ਤੇ) 22.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਇਹ 21.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੀ ਸੀ।
ਵਾਧੇ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ
ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀਗਤ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਠੋਸ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪਥ ਨੂੰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਈਬੀਸੀ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਰਗੇ ਵਿਭਿੰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਦਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਅਨੁਪਾਲਣ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਨਤਕ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਿਮਨ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਲਘੂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤੇਜ ਰਸਮੀਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਕਾਰਕ -ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਗਤੀ-ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 2023-24 ਲਈ ਹੀ, ਬਲਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅਕਾਰੀ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪੀਐੱਲਆਈ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਲਈ ਮੁੱਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
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ਆਰਐੱਮ/ਬੀਬੀ/ਪੀਐੱਮ
| Punjabi |
1,895,314 | AllFebruary2023 |
નાણાકીય વર્ષ 2022-23માં સામાન્ય જીડીપી 15.4%ના દરે વધશે
વાસ્તવિક જીડીપી નાણાકીય વર્ષ 2022-23માં 7%ના દરે વધશે
નાણાકીય વર્ષ 2022-23માં કૃષિ ક્ષેત્ર 3.5% વધશે
ઉદ્યોગ સાધારણ 4.1%ના દરે વધશે
નાણાકીય વર્ષ 2022-23 માં 9.1% ની Y-o-Y વૃદ્ધિ સાથે 2021-22 માં 8.4% થી વધુ વૃદ્ધિ સાથે સેવા ક્ષેત્ર
નાણાકીય વર્ષ 2023માં નિકાસ 12.5%ના દરે વધશે
"બાહ્ય આંચકા હોવા છતાં, ભારતની અર્થવ્યવસ્થા અન્ય EMEsની તુલનામાં, અંશતઃ તેના વિશાળ સ્થાનિક બજાર અને વૈશ્વિક મૂલ્ય શૃંખલાઓ અને વેપાર પ્રવાહમાં પ્રમાણમાં ઢીલા સંકલનને કારણે વૈશ્વિક સ્પીલોવર્સથી પ્રમાણમાં અવાહક છે " કેન્દ્રીય નાણા અને કોર્પોરેટ બાબતોના મંત્રી શ્રીમતી નિર્મલા સીતારમણs આજે સંસદમાં કેન્દ્રીય બજેટ 2023-24 સાથે દ્વારા રજૂ કરાયેલe 'સ્ટેટમેન્ટ ઓફ ફિસ્કલ પોલીસીમાં જણાવાયું છે..
રાજકોષીય નીતિના નિવેદનો અનુસાર, સામાન્ય GGP નાણાકીય વર્ષ 2022-23 માં વાર્ષિક ધોરણે 15.4% (Y-o-Y) ના દરે વૃદ્ધિ પામવાનો અંદાજ છે, જે 2021-22 માં 19.5% હતો. વાસ્તવિક જીડીપી 2021-22માં 8.7%ની તુલનામાં 7% (Y-o-Y) વધવાનો અંદાજ છે.
કૃષિ ક્ષેત્રની મજબૂત વૃદ્ધિ
નાણાકીય નીતિ નિવેદનો દર્શાવે છે કે ભારતીય કૃષિ ક્ષેત્ર નાણાકીય વર્ષ 2022-23માં 3.5 ટકાના દરે વૃદ્ધિ પામવાનો અંદાજ છે. સ્થાનિક જરૂરિયાતોને પહોંચી વળવા ઉપરાંત, ભારત તાજેતરના વર્ષોમાં કૃષિ ઉત્પાદનોના ચોખ્ખા નિકાસકાર તરીકે પણ ઝડપથી ઉભરી આવ્યું છે. નાણાકીય વર્ષ 2022-23માં કૃષિ નિકાસ $50.2 બિલિયનને સ્પર્શવા સાથે, દેશમાં ખરીફ અનાજનું કુલ ઉત્પાદન અગાઉના પાંચ વર્ષના સરેરાશ ખરીફ અનાજ ઉત્પાદન કરતાં 149.9 મિલિયન ટન વધુ હોવાનો અંદાજ છે. જો કે, 2021 ની તુલનામાં ડાંગર હેઠળ વાવેલો વિસ્તાર લગભગ 20 લાખ હેક્ટર ઓછો હતો.
રવી વાવણીમાં સ્વસ્થ પ્રગતિને ટેકો આપતા કૃષિ ક્ષેત્રનો વિકાસ ઉત્સાહપૂર્ણ રહેવાની શક્યતા છે, જેમાં વાવણીનો વિસ્તાર પાછલા વર્ષ કરતાં વધુ છે. આનાથી ગ્રામીણ અર્થતંત્રમાં રિકવરી આવી છે
ઉદ્યોગ - વૃદ્ધિના એન્જિન
ઉદ્યોગ ક્ષેત્રે નાણાકીય વર્ષ 2021-22માં 10.3 ટકાની તુલનામાં નાણાકીય વર્ષ 2022-23માં 4.1 ટકાની સાધારણ વૃદ્ધિ જોવા મળશે. સ્થાનિક ઓટો વેચાણમાં ડિસેમ્બર 2022માં 5.2% ની Y-o-Y વૃદ્ધિ નોંધાઈ હતી અને નાણાકીય વર્ષ 2022-23 ના Q3 દરમિયાન સ્થાનિક ટ્રેક્ટર, ટુ અને થ્રી-વ્હીલરનું મજબૂત વેચાણ થયું હતું જે ગ્રામીણ માગમાં સુધારો પણ દર્શાવે છે.
સેવાઓ - વૃદ્ધિના વાહક
નાણાકીય વર્ષ 2022-23માં વર્ષ 2021-22માં 8.4% કરતાં 9.1%ની વૃદ્ધિ સાથે સેવા ક્ષેત્ર પુનઃપ્રાપ્ત થશે. વિશ્વના સૌથી મોટા રસીકરણ કાર્યક્રમ દ્વારા અનુસરવામાં આવતી સંપર્ક-સઘન સેવાઓ માટેની માગમાં વધારો થતાં વપરાશમાં પુનઃપ્રાપ્તિ થઈ રહી છે. માગની બાજુએ, ખાનગી વપરાશમાં સતત વેગ જોવા મળ્યો છે. નાણાકીય વર્ષ 2021-22માં 7.9 ટકાની સરખામણીએ નાણાકીય વર્ષ 2022-23માં તે 7.7 ટકાના દરે વૃદ્ધિ પામવાનો અંદાજ છે.
નિકાસ
સતત પુરવઠા શૃંખલામાં વિક્ષેપ અને અનિશ્ચિત ભૌગોલિક રાજકીય વાતાવરણ હોવા છતાં નાણાકીય વર્ષ 2022-23માં નિકાસ 12.5 ટકાના દરે વધવાનો અંદાજ છે. જીડીપીમાં નિકાસનો હિસ્સો (2011-12ના ભાવે) પણ નાણાકીય વર્ષ 2021-22માં 21.5 ટકાની સરખામણીએ નાણાકીય વર્ષ 2022-23માં વધીને 22.7 ટકા થયો હતો.
વૃદ્ધિ દૃષ્ટિકોણ
રાજકોષીય નીતિના નિવેદનમાં નોંધવામાં આવ્યું છે કે નાણાકીય વર્ષ 2023-24માં વૃદ્ધિને નક્કર સ્થાનિક માગ અને મૂડી રોકાણમાં વધારો દ્વારા ટેકો મળશે. વર્તમાન વૃદ્ધિના માર્ગને IBC અને GST જેવા બહુવિધ માળખાકીય ફેરફારો દ્વારા સમર્થન મળશે જેણે અર્થતંત્રની કાર્યક્ષમતા અને પારદર્શિતામાં વધારો કર્યો છે અને નાણાકીય શિસ્ત અને વધુ સારા અનુપાલનની ખાતરી કરી છે.
ભારતનું જાહેર ડિજિટલ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર વિસ્તરણ ઓછી આવક ધરાવતા ઘરો, સૂક્ષ્મ અને નાના વ્યવસાયો માટે ઝડપી નાણાકીય સમાવેશ અને અર્થતંત્રના ઝડપી ઔપચારિકરણ તરફ દોરી રહ્યું છે. આ બે પરિબળો સાથે મળીને - બેલેન્સશીટની મજબૂતાઈ અને ડિજિટલ એડવાન્સમેન્ટ - માત્ર નાણાકીય વર્ષ 2023-24 માટે જ નહીં પરંતુ આગળના વર્ષોમાં પણ વૃદ્ધિના તફાવત છે.
PM ગતિ શક્તિ, નેશનલ લોજિસ્ટિક્સ પોલિસી અને PLI સ્કીમ્સ જેવી પાથ-બ્રેકિંગ નીતિઓ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરલ અને મેન્યુફેક્ચરિંગ બેઝને મજબૂત બનાવશે જ્યારે મૂલ્ય શૃંખલામાં ખર્ચ ઘટાડીને સતત આર્થિક વૃદ્ધિ અને સુધારેલી સ્થિતિસ્થાપકતા માટે મજબૂત પાયો બનાવશે.
YP/GP/NP
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| Gujarati |
1,895,661 | AllFebruary2023 |
நிதியாண்டு 2022-23 இல் தற்போதைய விலைமதிப்பின் அடிப்படையிலான ஒட்டுமொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி 15.4% வளர்ச்சி அடையக் கூடும்
| Tamil |
1,895,289 | AllFebruary2023 |
CAPITAL INVESTMENT OUTLAY INCREASED BY 33% TO ₹ 10 LAKH CRORE
EFFECTIVE CAPITAL EXPENDITURE OF CENTRE AT 4.5% OF GDP
50-YEAR INTEREST FREE LOAN TO STATES CONTINUED FOR ANOTHER YEAR
INFRASTRUCTURE FINANCE SECRETARIAT TO ASSIST STAKEHOLDERS FOR PRIVATE INVESTMENT
Continuing with the trend of recent years, Union Budget 2023-24 proposes a steep increase in capital investment outlay – envisioning capital investment as the driver of growth and jobs. This was stated by Union Minister for Finance & Corporate Affairs Smt. Nirmala Sitharaman while presenting the Budget 2023-24 in Parliament here today.
“This substantial increase in recent years is central to the government’s efforts to enhance growth potential and job creation, crowd-in private investments, and provide a cushion against global headwinds”, Smt. Sitharaman said.
The Finance Minister proposed to increase capital investment outlay for the third year in a row, by 33% to ₹ 10 lakh crore, which would be 3.3% of GDP and almost three times the outlay in 2019-20.
EFFECTIVE CAPITAL EXPENDITURE
Smt. Sitharaman added that the direct capital investment by the Centre is complemented by the provision for creating capital assets through Grants-in-Aid to States. She said that this “Effective Capital Expenditure” of the Centre would be budgeted at ₹ 13.7 lakh crore i.e. 4.5% of GDP.
INTEREST-FREE LOAN TO STATES CONTINUED
To spur investment in infrastructure and to incentivize States for complementary policy actions, the Finance Minister proposed to continue the 50-year interest free loan to State Governments for one more year – with the outlay in this regard being enhanced significantly to ₹ 1.3 lakh crore.
INFRASTRUCTURE FINANCE SECRETARIAT
The Finance Minister in her Budget 2023-24 speech noted that after the subdued period of the pandemic, private investments are growing again. To attract private investment in sectors predominantly dependent on public resources, Smt. Sitharaman said that the newly-established Infrastructure Finance Secretariat will assist all stakeholders for more private investment in infrastructure sectors like railways, roads, urban infrastructure and power.
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RM/PC
| English |
1,895,594 | AllFebruary2023 |
33% నుంచి 10 లక్షల కోట్లకు పెరిగిన మూలధన పెట్టుబడి వ్యయం
కేంద్ర సమర్ధవంతమైన మూలధన వ్యయం జిడిపిలో 4.5%
రాష్ట్రాలకు మరొక ఏడాది కొనసాగనున్న 50 ఏళ్ళ వడ్డీ రహిత రుణం
ప్రైవేటు పెట్టుబడుల కోసం వాటాదారులకు తోడ్పడనున్న మౌలిక సదుపాయాల ఆర్థిక సెక్రటేరియేట్
ఇటీవలి సంవత్సరాల సరళులను కొనసాగిస్తూ, ఉపాధి, వృద్ధికి చోదకంగా మూలధన పెట్టుబడిని భావిస్తూ కేంద్ర బడ్జెట్ 2023-24 మూలధన పెట్టుబడి వ్యయాన్ని పెంపును ప్రతిపాదిస్తోంది. ఈ విషయాన్ని బుధవారం పార్లమెంటులో బడ్జెట్ 2023-24ను ప్రవేశపెడుతూ కేంద్ర ఆర్దిక & కార్పొరేట్ వ్యవహారాల మంత్రి శ్రీమతి నిర్మలా సీతారామన్ పేర్కొన్నారు.
ఇటీవలి సంవత్సరాలలో గణనీయమైన పెరుగుదల అన్నది వృద్ధి సంభావ్యతను పెంపొందించేందుకు, ఉపాధి కల్పనకు ప్రైవేటు పెట్టుబడులను పోగుచేసి, అంతర్జాతీయంగా వీస్తున్న ప్రతిగాలులకు వ్యతిరేకంగా పరిపుష్టిని అందించేందుకు ప్రభుత్వం చేస్తున్న ప్రయత్నాలు గణనీయమైనవని శ్రీమతి సీతారామన్ అన్నారు.
వరుసగా మూడవ సంవత్సరం కూడా మూలధన పెట్టుబడి వ్యయాన్ని 33% నుంచి 10 లక్షల కోట్లకు పెంచాలని ఆర్థిక మంత్రి ప్రతిపాదించారు. ఇది 2019-20లో చేసిన వ్యయం కంటే మూడు రెట్లు ఎక్కువ కావడమే కాదు, జిడిపిలో 3.3% అవుతుంది.
సమర్ధవంతమైన మూలధన వ్యయం
రాష్ట్రాలకు గ్రాంట్స్-ఇన్-ఎయిడ్ (ధన సహాయం)ను అందించడం ద్వారా మూలధన ఆస్తులను సృష్టించే నిబంధనతో కేంద్రం ప్రత్యక్ష మూలధన పెట్టుబడి పెడుతూ పూరకంగా వ్యవహరిస్తోందని శ్రీమతి సీతారామన్ పేర్కొన్నారు. కేంద్ర సమర్ధవంతమైన మూలధన వ్యయం బడ్జెట్ రూ. 13.7 లక్షల కోట్లు, అంటే జీడిపిలో 4.5%గా ఉంటుందని ఆమె తెలిపారు.
రాష్ట్రాలకు వడ్డీరహిత రుణాల కొనసాగింపు
మౌలిక సదుపాయలలో పెట్టుబడులను ప్రోత్సహించేందుకు, పరిపూరకమైన విధాన చర్యల చేపట్టే రాష్ట్రాలకు ప్రోత్సాహకాలు ఇవ్వడం కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు 50-ఏళ్ళ వడ్డీ రహిత రుణాలను మరొక ఏడాది ఇవ్వాలని ఆర్థిక మంత్రి ప్రతిపాదించారు. ఈ విషయమై వ్యయాన్ని చెప్పుకోదగిన స్థాయిలో రూ. 1.3 లక్షల కోట్లు పెంచనున్నారు.
మౌలిక సదుపాయాల ఆర్థిక సెక్రటేరియేట్
మహమ్మారి అణగిపోయిన కాలం తర్వాత ప్రైవేటు పెట్టుబడులు పెరుగుతున్నాయి ఆర్థిక మంత్రి తన బడ్జెట్ 2023-24 ప్రసంగంలో పేర్కొన్నారు. ప్రభుత్వరంగ వనరులపై ఎక్కువగా ఆధారపడిన రంగాలలో ప్రైవేటు పెట్టుబడులను ఆకర్షించేందుకు నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన మౌలిక సదుపాయాల ఆర్థిక సెక్రటేరియట్ రైల్వేలు, రహదారులు, పట్టణ మౌలిక సదుపాయాలు, విద్యుత్ సహా పలు మౌలిక సదుపాయాల రంగాలలో మరిన్ని ప్రైవేటు పెట్టుబడులను వాటాదారులందరికీ తోడ్పడుతుంది.
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| Telugu |
1,895,366 | AllFebruary2023 |
مالیاتی سرمایہ کاری کی لاگت 33 فیصد کے حساب سے بڑھ کر 10 لاکھ کروڑ روپئے ہوئی
مرکز کے موثر سرمایہ جاتی اخراجات جی ڈی پی کا 4.5 فیصد
ریاستوں کے لیے 50 سال کی مدت والے بلاسودی قرض دوسرے سال میں بھی جاری
بنیادی ڈھانچے کے مالی وسائل کی سکریٹریٹ نجی سرمایہ کاری کے اسٹیک ہولڈرس کو مدد فراہم کرے گی
حالیہ برسوں کے رجحانات کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے، مرکزی بجٹ 24-2023میں مالیاتی سرمایہ کاری کے صرفے میں زبردست اضافے کی تجویز دی گئی ہے۔ اس میں مالیاتی سرمایہ کاری کو ترقی اور روزگار کے لیے ایک محرک کے طور پر تصور کیاگیا ہے۔ یہ بات آج یہاں پارلیمنٹ میں 24-2023 کا بجٹ پیش کرتے ہوئے مرکزی وزیر خزانہ و کارپوریٹ امور محترمہ نرملا سیتا رمن نے بتائی۔
محترمہ سیتا رمن نے کہا کہ ’’حالیہ برسوں میں یہ قابل غور اضافہ ترقی کی صلاحیت کو بڑھانے اور روزگارپیدا کرنے نجی سرمایہ کاریوں کو راہ دینے سے متعلق حکومت کی کوششوں کے لیے مرکزی حیثیت رکھتی ہے اور عالمی طور پر سامنے آنے والے نامساعد حالات سے تحفظ فراہم کرتی ہے‘‘۔
وزیر خزانہ نے مسلسل تیسرے سال کے لیے مالیاتی سرمایہ کاری کے صرفے میں اضافے کی تجویز دی ہے جو کہ 33 فیصد کے حساب سے 10 لاکھ کروڑ روپئے تک کا اضافہ ہوگا۔ یہ اضافہ جی ڈی پی کا 3.3 فیصد ہوگا اور 20-2019 کے دوران ان ہی اخراجات سے تقریباً تین گنا ہوگا۔
موثر سرمایہ جاتی اخراجات
محترمہ سیتا رمن نے مزید کہا کہ مرکز کے ذریعے براہ راست مالیاتی سرمایہ کاری کو ریاستوں کے لیے مالی امداد کی فراہمی کے ذریعے سرمایہ جاتی اثاثے پیدا کرنے کی غرض سے کئے گئے انتظام سے مدد ملی ہے۔ انھوں نے کہا کہ مرکز کے یہ موثر سرمایہ جاتی اخراجات کا تخمینہ 13.7 لاکھ کروڑ روپئے ہے، یعنی جی ڈی پی کا 4.5 فیصد۔
ریاستوں کے لیے بلا سودی قرضوں کی فراہمی کا سلسلہ جاری
بنیادی ڈھانچے کے شعبے میں سرمایہ کاری کو تحریک دینے اور ریاستوں کو معاون پالیسی کے اقدامات کے لیے ترغیب دینے کی غرض سے ، محترمہ وزیر خزانہ نے ریاستوں کو مزید ایک سال کے لیے 50 سالہ مدت والے بلا سودی قرضے فراہم کرتے رہنے کی تجویز دی، جس کی لاگت قابل قدر حد تک یعنی 1.3 لاکھ کروڑ روپئے تک بڑھائی جارہی ہے۔
بنیادی ڈھانچے کے مالی وسائل کی سکریٹیریٹ
اپنے 24-2023 کے بجٹ میں وزیر خزانہ نے اس بات کا ذکر کیا کہ عالمی وبا کے دباؤ والے دور کے گذر جانے کے بعد نجی سرمایہ کاریاں دوبارہ سے ترقی کی راہ پر ہیں۔ نمایاں طور پر عوامی وسائل پر منحصر شعبوں میں سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے، محترمہ سیتا رمن نے کہا کہ نوتشکیل بنیادی ڈھانچے کے لیے مالی وسائل کی فراہمی والی سکریٹیریٹ تمام اسٹیک ہولڈرس کی ریلویز، شہری بنیادی ڈھانچے اور بجلی جیسے بنیادی ڈھانچے سے متعلق شعبوں میں زیادہ نجی سرمایہ کاری کے لیے مدد کرے گی۔
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ش ح۔ س ب۔ ر ا
| Urdu |
1,895,318 | AllFebruary2023 |
पूंजीगत निवेश परिव्यय में 33 प्रतिशत वृद्धि करते हुए 10 लाख करोड़ रुपए किया गया
केंद्र द्वारा प्रभावी पूंजीगत व्यय जीडीपी का 4.5 प्रतिशत होगा
राज्यों को 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण एक और वर्ष तक जारी रहेगा
निजी निवेश के लिए हितधारकों की सहायता हेतु अवसंरचना वित्त सचिवालय
केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज 01 फरवरी, 2023 को संसद में केन्द्रीय बजट 2023-24 पेश करते हुए कहा कि वृद्धि और रोजगार के वाहक के रूप में पूंजीगत निवेश की परिकल्पना करते हुए हाल के वर्षों की परिपाटी को जारी रखते हुए केंद्रीय बजट 2023-24 में पूंजीगत निवेश परिव्यय में तीव्र वृद्धि का प्रस्ताव किया गया है।
श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा ‘‘हाल की वर्षों में हुई पर्याप्त वृद्धि विकास संभावनाओं और रोजगार सृजन में तेजी लाने, निजी निवेशों को जोरदार तरीके से बढ़ाने और वैश्विक मंदी के प्रति सुरक्षा कवच लगाने के सरकार के प्रयासों के मूल में है। ’’
वित्त मंत्री ने पूंजीगत निवेश परिव्यय में लगातार तीसरे वर्ष 33 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि करते हुए इसे 10 लाख करोड़ रुपए तक करने का प्रस्ताव किया है, जो जीडीपी का 3.3 प्रतिशत और वर्ष 2019-20 के परिव्यय से लगभग तीन गुणा अधिक होगा।
प्रभावी पूंजीगत व्यय
श्रीमती सीतारमण ने कहा कि केंद्र द्वारा प्रत्यक्ष पूंजीगत निवेश राज्यों को सहायता अनुदान के माध्यम से पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए किए गए प्रावधान द्वारा संपूर्ण किया जाता है। उन्होंने कहा कि केंद्र के ‘‘प्रभावी पूंजीगत व्यय’’ का बजट 13.7 लाख करोड़ रुपए अर्थात जीडीपी का 4.5 प्रतिशत होगा।
राज्यों को ब्याज मुक्त ऋण जारी रहेगा
अवसंरचना में निवेश में तेजी लाने और राज्यों को संपूरक नीतिगत कार्रवाइयों के लिए प्रोत्साहित करने के लिए वित्त मंत्री ने परिव्यय में 1.3 लाख करोड़ रुपए में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ राज्य सरकारों को 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण एक और वर्ष तक जारी रखने का प्रस्ताव किया है।
अवसंरचना वित्त सचिवालय
वित्त मंत्री ने वर्ष 2023-24 के बजट भाषण में कहा कि महामारी की सुस्त अवधि के बाद निजी निवेश में दोबारा वृद्धि हो रही है। प्रमुखत: सार्वजनिक संसाधनों पर निर्भर रहने वाले क्षेत्रों में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए श्रीमती सीतारमण ने कहा कि नवस्थापित अवसरंचना वित्त सचिवालय रेलवे, सड़क, शहरी अवसंरचना और विद्युत जैसे ढांचागत क्षेत्रों में और अधिक निजी निवेश के लिए सभी हितधारकों की सहायता करेगा।
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आरएम/एमजी/आरएनएम
| Hindi |
1,895,542 | AllFebruary2023 |
भांडवली गुंतवणूक खर्च 33% ने वाढून 10 लाख कोटी रुपयांवर
नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2023
गेल्या काही वर्षांमधील कल कायम राखत , केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023-24 मध्ये विकास आणि रोजगाराचा चालक म्हणून भांडवली गुंतवणुकीची कल्पना करून भांडवली गुंतवणुक खर्चात मोठ्या प्रमाणात वाढ प्रस्तावित केली आहे, असे केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत 2023-24 चा अर्थसंकल्प सादर करताना सांगितले.
“अलिकडच्या वर्षांतली ही भरीव वाढ विकास वाढीची क्षमता आणि रोजगार निर्मिती, खाजगी गुंतवणुकीला चालना आणि जागतिक मंडी विरोधात सुरक्षा कवच प्रदान करण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांच्या केंद्रस्थानी आहे” असे सीतारामन म्हणाल्या.
अर्थमंत्र्यांनी सलग तिसऱ्या वर्षी भांडवली गुंतवणूक खर्चात 33% ने वाढ करून तो 10 लाख कोटी रुपये करण्याचा प्रस्ताव मांडला असून तो जीडीपीच्या 3.3% आणि 2019-20 मधील खर्चाच्या जवळपास तिप्पट असेल.
प्रभावी भांडवली खर्च
सीतारामन पुढे म्हणाल्या की, राज्यांना सहाय्यता अनुदानाद्वारे भांडवली मालमत्ता निर्माण करण्याची तरतूद केंद्र सरकारच्या थेट भांडवली गुंतवणुकीला पूरक आहे. केंद्राचा हा “प्रभावी भांडवली खर्च” 13.7 लाख कोटी रुपये म्हणजेच जीडीपीच्या 4.5% इतका असेल, असे त्या म्हणाल्या.
राज्यांना बिनव्याजी कर्ज यापुढेही सुरु राहणार
पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी आणि पूरक धोरणात्मक कृतीसाठी राज्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी, अर्थमंत्र्यांनी राज्य सरकारांना 50 वर्षांचे बिनव्याजी कर्ज आणखी एक वर्ष सुरु ठेवताना या संदर्भातील खर्च लक्षणीयरित्या वाढवून 1.3 लाख कोटी रुपये करण्याचे प्रस्तावित केले.
पायाभूत विकास वित्त सचिवालय
अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या 2023-24 च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात नमूद केले की, महामारीचा सुस्त कालावधीनंतर खाजगी गुंतवणूक पुन्हा वाढत आहे. सार्वजनिक संसाधनांवर प्रामुख्याने अवलंबून असलेल्या क्षेत्रांमध्ये खाजगी गुंतवणूक आकर्षित करण्याबाबत सीतारामन म्हणाल्या की, नव्याने स्थापन झालेले पायाभूत विकास वित्त सचिवालय रेल्वे, रस्ते, शहरी पायाभूत सुविधा आणि वीज यासारख्या पायाभूत सुविधा क्षेत्रांमध्ये आणखी खाजगी गुंतवणुक आकर्षित करण्यासाठी सर्व भागधारकांना मदत करेल.
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H.Raut/S.Kane/D.Rane
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| Marathi |
1,895,527 | AllFebruary2023 |
মূলধন বিনিয়োগ সংক্রান্ত ব্যয়ের পরিমাণ ৩৩ শতাংশ বৃদ্ধি করে ১০ লক্ষ কোটি টাকা করার প্রস্তাব কেন্দ্রীয় বাজেটে
নয়াদিল্লি, ০১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩
সাম্প্রতিক বছরগুলির ধারা অব্যাহত রেখে ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে কেন্দ্রীয় বাজেটে উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য মূলধনী বিনিয়োগকে চালিকাশক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। তাই এই বাজেটে মূলধন বিনিয়োগ সংক্রান্ত ব্যয়ের পরিমান বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়েছে। সংসদে আজ ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষের বাজেট পেশ করার সময় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীমতী নির্মলা সীতারমন বলেন, আন্তর্জাতিক স্তরে প্রতিকূল পরিস্থিতির প্রভাব যাতে না পড়ে, সেই অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা রেখে বেসরকারী বিনিয়োগ বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং উন্নয়নের হার বাড়ানোর বিষয়গুলিকে সব থেকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। পর পর তিন বছর ধরে মূলধন বিনিয়োগ সংক্রান্ত ব্যয়ের পরিমান বৃদ্ধি করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। এবারের বাজেটে এই ব্যয়ের পরিমান ৩৩ শতাংশ বৃদ্ধি করে ১০ লক্ষ কোটি টাকা করা হয়েছে যা মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ৩.৩ শতাংশ এবং ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে বাজেটে ব্যয় সংক্রান্ত প্রস্তাবের তিন গুণ।
যথাযথ মূলধনী ব্যয়
কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বলেছেন, রাজ্যগুলিকে অনুদানের মধ্যে দিয়ে কেন্দ্র প্রত্যক্ষ মূলধন বিনিয়োগ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত কার্যকর করবে। এ বছরের যথাযথ মূলধনী ব্যয়ের পরিমাণ হবে ১৩ লক্ষ ৭০ হাজার কোটি টাকা যা মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ৪.৫ শতাংশ।
রাজ্যগুলির জন্য সুদ বিহীন ঋণ প্রদান ব্যবস্থা অব্যাহত
কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী এ বারের বাজেটে পরিকাঠামোগত ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও বিভিন্ন নীতি কার্যকর করতে রাজ্যগুলিকে বিশেষ ছাড়ের সুবিধা অব্যাহত রাখার জন্য ৫০ বছরের সুদ বিহীন ঋণ প্রদান ব্যবস্থার সময়কাল আরও এক বছর বৃদ্ধি করেছে- যার আর্থিক মূল্য ১ লক্ষ ৩০ হাজার কোটি টাকা।
পরিকাঠামোগত আর্থিক সচিবালয়
অর্থমন্ত্রী তাঁর বাজেট ভাষণে বলেছেন মহামারীর ফলে বেসরকারী বিনিয়োগের হার হ্রাস পেলেও বর্তমানে তা আবারও বৃদ্ধি পাচ্ছে। যেসব ক্ষেত্রে বিনিয়োগ শুধুমাত্র সরকারি সম্পদের ওপর নির্ভরশীল ছিল, যেমন রেল, সড়ক, শহরাঞ্চলের পরিকাঠামো এবং বিদ্যুৎ ক্ষেত্র- সেগুলিতে বেসরকারী বিনিয়োগ উৎসাহিত করতে নব গঠিত পরিকাঠামোগত আর্থিক সচিবালয় সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে সহায়তা করবে।
PG/CB/NS
| Bengali |
1,895,453 | AllFebruary2023 |
ਪੂੰਜੀਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਰਚ ਵਿੱਚ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 4.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ
ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਲੋਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ
ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਖੋਜ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰੇਤ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ 01 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2023-24 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਾਹਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2023-24 ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਤੀਬਰ ਵਾਧਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਹੁਣ ਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਮੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਸਾਲ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਤੀਬਰ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸੇ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 3.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਖਰਚ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਅਧਿਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਾ
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪੂੰਜੀਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਅਨੁਦਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੂੰਜੀਗਤ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਜਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਰੂਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ “ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ” ਦਾ ਬਜਟ 13.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਰਥਾਤ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 4.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਾਜਾਂ ਨੰ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਲੋਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੰ ਸੰਪੂਰਕ ਨੀਤੀਗਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ 1.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਲੋਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰੇਤ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸੁਸਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਨਤਕ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਸਥਾਪਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਰੇਲਵੇ, ਸੜਕ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਧਿਕ ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।
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| Punjabi |
1,895,365 | AllFebruary2023 |
મૂડી રોકાણનો ખર્ચ 33 ટકા વધીને રૂ. 10 લાખ કરોડ થયો
કેન્દ્ર દ્વારા અસરકારક મૂડી ખર્ચ જીડીપીના 4.5 ટકા રહેશે
રાજ્યોને 50 વર્ષની વ્યાજમુક્ત લોન વધુ એક વર્ષ માટે ચાલુ રહેશે
ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફાઇનાન્સ સચિવાલય ખાનગી રોકાણ માટે હિતધારકોને સહાય કરશે
આજે, 01 ફેબ્રુઆરી, 2023ના રોજ સંસદમાં કેન્દ્રીય બજેટ 2023-24 રજૂ કરતા, કેન્દ્રીય નાણાં અને કોર્પોરેટ બાબતોના મંત્રી, શ્રીમતી નિર્મલા સીતારમણે જણાવ્યું હતું કે વૃદ્ધિ અને રોજગારના ડ્રાઇવર તરીકે મૂડી રોકાણની કલ્પના કરીને તાજેતરના વર્ષોના વલણને ચાલુ રાખીને, કેન્દ્રીય બજેટ 2023-24 મૂડી રોકાણ ખર્ચમાં તીવ્ર વધારો સૂચવે છે.
શ્રીમતી નિર્મલા સીતારમણે જણાવ્યું હતું કે, “તાજેતરના વર્ષોમાં નોંધપાત્ર વૃદ્ધિ એ વિકાસની સંભાવનાઓને વેગ આપવા અને રોજગાર સર્જન, ખાનગી રોકાણોને જોરશોરથી વેગ આપવા અને વૈશ્વિક મંદી સામે રક્ષણાત્મક કવચ બનાવવાના સરકારના પ્રયાસોના મૂળમાં છે.
નાણામંત્રીએ સતત ત્રીજા વર્ષે મૂડી રોકાણ પરિવ્યયમાં 33 ટકાનો તીવ્ર વધારો કરીને રૂ. 10 લાખ કરોડ કરવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે, જે GDPના 3.3 ટકા અને 2019-20માં અંદાજે ત્રણ ગણો હશે.
અસરકારક મૂડી ખર્ચ
શ્રીમતી સીતારમણે જણાવ્યું હતું કે કેન્દ્ર દ્વારા પ્રત્યક્ષ મૂડી રોકાણ રાજ્યોને અનુદાન-સહાય દ્વારા મૂડી અસ્કયામતો બનાવવાની જોગવાઈ દ્વારા પૂરક છે. તેમણે કહ્યું કે કેન્દ્રના "અસરકારક મૂડી ખર્ચ" માટેનું બજેટ 13.7 લાખ કરોડ રૂપિયા અથવા જીડીપીના 4.5 ટકા હશે.
રાજ્યોને વ્યાજ મુક્ત લોન ચાલુ રહેશે
ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં રોકાણને વેગ આપવા અને રાજ્યોને પૂરક નીતિગત પગલાં લેવા પ્રોત્સાહિત કરવા માટે, નાણાપ્રધાને રાજ્ય સરકારોને 50 વર્ષની વ્યાજમુક્ત લોન વધુ એક વર્ષ માટે લંબાવવાની દરખાસ્ત કરી છે, જેમાં નોંધપાત્ર વધારો કરીને રૂ. 1.3 લાખ કરોડ થશે.
ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફાઇનાન્સ સચિવાલય
વર્ષ 2023-24ના બજેટ ભાષણમાં નાણામંત્રીએ કહ્યું હતું કે રોગચાળાના સુસ્ત સમયગાળા પછી ખાનગી રોકાણ ફરી વધી રહ્યું છે. મોટાભાગે જાહેર સંસાધનો પર નિર્ભર ક્ષેત્રોમાં ખાનગી રોકાણને આકર્ષવા માટે, શ્રીમતી સીતારમણે જણાવ્યું હતું કે નવી સ્થાપના કરાયેલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફાઇનાન્સ સચિવાલય રેલવે, રસ્તા, શહેરી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને પાવર જેવા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ક્ષેત્રોમાં વધુ ખાનગી રોકાણ માટે તમામ હિતધારકોને મદદ કરશે.
YP/GP
| Gujarati |
1,895,690 | AllFebruary2023 |
மூலதன முதலீடு செலவு ரூ. 10 லட்சம் கோடியாக, 33% உயர்வு
| Tamil |
1,895,386 | AllFebruary2023 |
ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ವಿನಿಯೋಗ ಶೇ.33ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿ 10 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಜಿಡಿಪಿಯ ಶೇ. 4.5 ರಷ್ಟು ಕೇಂದ್ರದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ
ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ 50 ವರ್ಷಗಳ ಬಡ್ಡಿ ರಹಿತ ಸಾಲ ಮತ್ತೊಂದು ವರ್ಷ ಮುಂದುವರಿಕೆ
ಖಾಸಗಿ ಹೂಡಿಕೆಗಾಗಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ
ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ, ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ 2023-24 ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ವಿನಿಯೋಗದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ - ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಚಾಲಕವಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವೆ ಶ್ರೀಮತಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಇಂದು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ 2023-24ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂಗಡಪತ್ರ ಮಂಡಿಸುವಾಗ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿನ ಈ ಗಣನೀಯ ಹೆಚ್ಚಳವು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ, ಕ್ರೌಡ್-ಇನ್ ಖಾಸಗಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರತಿಕೂಲತೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸುವ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದೆ," ಎಂದು ಶ್ರೀಮತಿ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸತತ ಮೂರನೇ ವರ್ಷ ಶೇ. 33 ರಿಂದ 10 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ಇದು ಜಿಡಿಪಿಯ ಶೇ. 3.3 ರಷ್ಟು ಮತ್ತು 2019-20ರಲ್ಲಿ ವಿನಿಯೋಗಕ್ಕಿಂತ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ
ಶ್ರೀಮತಿ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಕೇಂದ್ರದ ನೇರ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಯು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನದ ಮೂಲಕ ಬಂಡವಾಳ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ನಿಬಂಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕೇಂದ್ರದ ಈ "ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ " 13.7 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಅಂದರೆ ಜಿಡಿಪಿಯ ಶೇ. 4.5 ಕ್ಕೆ ಬಜೆಟ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ರಹಿತ ಸಾಲ ಮುಂದುವರಿಕೆ
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಮತ್ತು ಪೂರಕ ನೀತಿ ಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು, ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ 50 ವರ್ಷಗಳ ಬಡ್ಡಿರಹಿತ ಸಾಲವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವರ್ಷ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು - ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ 1.3 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ
ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ತಮ್ಮ 2023-24 ರ ಬಜೆಟ್ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯ ನಂತರ, ಖಾಸಗಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಿದರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು, ಹೊಸದಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯವು ರೈಲ್ವೆ, ರಸ್ತೆಗಳು, ನಗರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ನಂತಹ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖಾಸಗಿ ಹೂಡಿಕೆಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀಮತಿ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಹೇಳಿದರು.
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| Kannada |
1,895,495 | AllFebruary2023 |
മൂലധന നിക്ഷേപ വിഹിതം 33% വര്ധിച്ച് 10 ലക്ഷം കോടി രൂപയായി
ജിഡിപിയുടെ 4.5% കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഫലപ്രദമായ മൂലധന ചെലവ്
സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്കുള്ള 50 വര്ഷത്തെ പലിശ രഹിത വായ്പ ഒരു വര്ഷത്തേക്ക് തുടരും
സ്വകാര്യ നിക്ഷേപത്തിനായി ഓഹരി ഉടമകളെ സഹായിക്കാന് അടിസ്ഥാന സൗകര്യ ധനകാര്യ സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
2023-24 സാമ്പത്തിക വര്ഷത്തേക്കുള്ള കേന്ദ്ര ബജറ്റ് മൂലധന നിക്ഷേപ ചെലവില് കുത്തനെയുള്ള വര്ദ്ധനവ് നിര്ദ്ദേശിക്കുന്നു. സമീപ വര്ഷങ്ങളിലെ പ്രവണതയ്ക്കൊപ്പം തുടരുന്ന സമീപനമണിത്. വളര്ച്ചയുടെയും തൊഴിലവസരങ്ങളുടെയും ചാലകമായി മൂലധന നിക്ഷേപം വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന ബജറ്റാണ് ധന, കോര്പ്പറേറ്റ് കാര്യ മന്ത്രി ശ്രീമതി നിര്മല സീതാരാമന് ഇന്ന് പാര്ലമെന്റില് അവതരിപ്പിച്ചത്.
''വളര്ച്ചാ സാധ്യതയും തൊഴിലവസരങ്ങളും വര്ധിപ്പിക്കാനും സ്വകാര്യ നിക്ഷേപങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ പേരെ ആകര്ഷിക്കാനും ആഗോള പ്രതിസന്ധിക്കിടെ രാജ്യത്തിനു താങ്ങാകാനുമുള്ള ഗവണ്മെന്റിന്റെ ശ്രമങ്ങളുടെ കാതലാണ് ,സമീപ വര്ഷങ്ങളിലെ ഈ ഗണ്യമായ വര്ധന, ശ്രീമതി. സീതാരാമന് പറഞ്ഞു.
തുടര്ച്ചയായ മൂന്നാം വര്ഷവും മൂലധന നിക്ഷേപ വിഹിതം 33% വര്ധിപ്പിച്ച് 10 ലക്ഷം കോടി രൂപയായി ഉയര്രും. ഇത് ജിഡിപിയുടെ 3.3% ആയിരിക്കും, 2019-20 ലെ ചെലവിന്റെ മൂന്നിരട്ടിയാണ് ഇത്.
ഫലപ്രദമായ മൂലധന ചെലവ്
സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്ക് ഗ്രാന്റുകള് വഴി മൂലധന ആസ്തികള് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനു വ്യവസ്ഥയിലൂടെയുള്ള കേന്ദ്രത്തിന്റെ നേരിട്ടുള്ള മൂലധന നിക്ഷേപം പൂരകമാണെന്നും ശ്രീമതി നിര്മല സീതാരാമന് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഈ 'ഫലപ്രദമായ മൂലധനച്ചെലവ്' 13.7 ലക്ഷം കോടി രൂപയില്, അതായത് ജിഡിപിയുടെ 4.5% ബജറ്റില് വകയിരുത്തും.
സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്കുള്ള പലിശ രഹിത വായ്പ തുടരും
അടിസ്ഥാനസൗകര്യ നിക്ഷേപം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും അനുബന്ധ നയ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് സംസ്ഥാനങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി, സംസ്ഥാന ഗവണ്മെന്റുകള്ക്കുള്ള 50 വര്ഷത്തെ പലിശ രഹിത വായ്പ ഒരു വര്ഷത്തേക്ക് കൂടി തുടരാന് ധനമന്ത്രി നിര്ദ്ദേശിച്ചു. ഇതിനുള്ള അടങ്കല് തുക 1.3 ലക്ഷം കോടി രൂപയായി ഉയര്ത്തി.
അടിസ്ഥാനസൗകര്യ ധനകാര്യ സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
കൊവിഡ് മഹാമാരിയുടെ കാലയളവിനുശേഷം സ്വകാര്യ നിക്ഷേപങ്ങള് വീണ്ടും വളരുകയാണെന്ന് ബജറ്റ് പ്രസംഗത്തില് ധനമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പൊതുവിഭവങ്ങളെ പ്രധാനമായും ആശ്രയിക്കുന്ന മേഖലകളില് സ്വകാര്യ നിക്ഷേപം ആകര്ഷിക്കാന്, റെയില്വേ, റോഡുകള്, നഗര അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്, വൈദ്യുതി തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ മേഖലകളില് കൂടുതല് സ്വകാര്യ നിക്ഷേപം നടത്തും. ഇതിന് പുതുതായി സ്ഥാപിതമായ അടിസ്ഥാനസൗകര്യ ധനകാര്യ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് എല്ലാ പങ്കാളികളെയും സഹായിക്കുമെന്ന് ശ്രീമതി നിര്മല സീതാരാമന് പറഞ്ഞു.
-NS-
| Malayalam |
1,895,287 | AllFebruary2023 |
FISCAL DEFICIT TO BE AT 5.9%IN FY 2023-24
REVENUE DEFICIT TO BE AT 2.9 % IN FY 2023-24
FISCAL DEFICIT ON TRACK TO REACH BELOW 4.5% BY FY 2025-26
15.5 % Y-O-Y GROWTH IN GROSS TAX REVENUE IN 2022-23 OVER 2021-22
DIRECT TAXES GREW AT 23.5% IN FIRST 8 MONTHS OF FY2022-23
INDIRECT TAXES GREW AT 8.6% DURING THE SAME PERIOD
STATES TO BE ALLOWED A FISCAL DEFICIT OF 3.5 PER CENT OF GSDP
STATES TO BE PROVIDED A FIFTY-YEAR INTEREST FREE LOAN
Continuing the path of fiscal consolidation, the Government intends to bring the fiscal deficit below 4.5 per cent of GDP by 2025-26. This was stated by the Union Minister for Finance and Corporate Affairs Smt. Nirmala Sitharaman while presenting the Union Budget 2023-24 in the Parliament today.
The Finance Minister further stated that the fiscal deficit is estimated to be 5.9 per cent of GDP in BE 2023-24. To finance the fiscal deficit in 2023-24, the net market borrowings from dated securities are estimated at Rs. 11.8 lakh crore. The balance financing is expected to come from small savings and other sources. The gross market borrowings are estimated at Rs. 15.4 lakh crore.
In Budget Estimates 2023-24, the Finance Minister stated that the total receipts other than borrowings and the total expenditure are estimated at Rs. 27.2 lakh crore and Rs. 45 lakh crore respectively. Moreover, the net tax receipts are estimated at Rs. 23.3 lakh crore.
In the Revised Estimate 2023-24, the Finance Minister stated that the total receipts other than borrowings is Rs. 24.3 lakh crore, of which the net tax receipts are Rs. 20.9 lakh crore. The Revised Estimate of the total expenditure is Rs. 41.9 lakh crore, of which the capital expenditure is about Rs. 7.3 lakh crore. The Revised Estimate of the fiscal deficit is 6.4 per cent of GDP in RE 2022-23, adhering to the Budget Estimate.
Revenue deficit
The Finance Minister stated that the revenue deficit is expected to be at 2.9 % in FY 2023-24 over 4.1% in 2022-23. Back-to-back global headwinds and global economic uncertainties continue to pose constraints which are often beyond the direct control of domestic economic policy levers. Although, new development and welfare-related expenditure commitments, buoyancy in tax receipts and targeted expenditure rationalization during the year, have helped to continue with the thrust on rapid inclusive development.
The fiscal policy statement noted that in FY 2022-23, due to the sudden outbreak of geopolitical conflict that jeopardized food and energy security, there was a higher food and fertiliser subsidy requirement for supporting the vulnerable and ensuring macroeconomic stability.
Smt. Sitharaman reiterated government’s commitment to pursue a broad path of fiscal consolidation to attain a level of Fiscal Deficit lower than 4.5 per cent of GDP by FY 2025-26. The Government would continue with its efforts to attain sustained, broad based economic growth, and take such measures as may be necessary to protect the lives/ livelihoods of the people, while adhering to the path of fiscal rectitude.
Revised estimates(2022-23)
Budget estimates(2023-24)
Fiscal Deficit
6.4%
5.9%
Revenue Deficit
4.1%
2.9%
Tax revenue
Gross Tax Revenue (GTR) is projected to grow at 10.4 per cent in FY 2023-24 over FY 2022-23. Both, the Direct and Indirect Tax receipts are individually estimated to grow at 10.5 per cent and 10.4 per cent, respectively. It is estimated that the Direct and Indirect taxes to contribute 54.4 per cent and 45.6 per cent, respectively, to GTR noted the fiscal policy statement. The Tax to GDP ratio is estimated at 11.1 per cent.
The overall medium term thrust of the tax policy is towards rationalizing tariff structure and widening the tax base. This is being achieved by removing tax inversions which have crept in the tax structure and pruning the exemptions. In addition, measures are being taken for widening the tax base, easing compliance for the taxpayers, formalization of the supply chain and improving ease of doing business.
The balance between Revenue receipts and Revenue expenditure
The total revenue receipts and revenue expenditure of the Centre are estimated at Rs. 26.32 lakh crore and Rs. 35.02 lakh crore, respectively, in BE 2023-24. Based on this, the ratio of revenue receipts to revenue expenditure is estimated at 75.2 per cent in BE 2023- 24 improving from 67.9 per cent and 67.8 per cent in RE 2022-23 and FY 2021-22, respectively. Tax-GDP ratio has improved from 10.7 per cent in BE 2022-23 to 11.1 per cent in RE 2022-23 and BE 2023-24
Non tax revenue
Non Tax Revenue is estimated to contribute 11.5 per cent of the Revenue Receipt and is projected to be at Rs.3.02 lakh crore which is 15.2 per cent more than the RE 2022-23 of Rs.2.62 lakh crore.
Non-debt capital receipts
Non-Debt Capital Receipts (NDCR) in BE 2023- 24 is estimated at 84,000 crore which includes the receipts under the recovery of loans and advances (23,000 crore), receipts from Monetisation of Roads (`10,000 crore), etc. The actual realisation of the NonDebt Capital Receipts significantly depends on the prevailing market conditions, expected valuation assigned to the Government stake etc.
Capital expenditure to Fiscal Deficit Ratio
The ratio of capital expenditure to Fiscal Deficit (Capex-FD) is estimated at 56.0 per cent in BE 2023-24 as compared to 41.5 per cent in RE 2022-23 and 37.4 per cent in FY 2021-22.
Fiscal Deficit of States
The Finance Minister stated that the States will be allowed a fiscal deficit of 3.5 per cent of GSDP of which 0.5 per cent will be tied to power sector reforms. States will also be provided a fifty-year interest free loan. The entire fifty-year loan to states has to be spent on capital expenditure within 2023-24. Most of this will be at the discretion of states, but a part will be conditional on states increasing their actual capital expenditure. Parts of the outlay will also be linked to, or allocated for, the following purposes:
Scrapping old government vehicles
Urban planning reforms and actions
Financing reforms in urban local bodies to make them creditworthy for municipal bonds
Housing for police personnel above or as part of police stations
Constructing Unity Malls
Children and adolescents’ libraries and digital infrastructure
State share of capital expenditure of central schemes
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RM/BB/PM/SM
| English |
1,895,673 | AllFebruary2023 |
2023-24 ఆర్థిక సంవత్సరంలో ద్రవ్యలోటు అంచనా 5.9 శాతం
2023-24 ఆర్థిక సంవత్సరంలో రాబడి లోటు అంచనా 2.9 శాతం;
ద్రవ్యలోటు 2025-26నాటికి గాడినపడి 4.5 శాతంకన్నా దిగువకువస్తుంది;
2021-22 కన్నా 2022-23లో స్థూల పన్ను ఆదాయం వార్షిక వృద్ధి 15.5 శాతం;
2022-23 ఆర్థిక సంవత్సరం తొలి 8 నెలల్లో ప్రత్యక్ష పన్నుల్లో వృద్ధి 23.5 శాతం;
ఇదే కాల వ్యవధిలో పరోక్ష పన్నుల్లోవృద్ధి 8.6 శాతం;రాష్ట్రాల జీఎస్డీపీలో 3.5 శాతంవరకూ ద్రవ్యలోటుకు అనుమతి;
రాష్ట్రాలకు 50 ఏళ్ల వ్యవధితో వడ్డీరహిత రుణ సౌలభ్యం
ద్రవ్య స్థిరీకరణ పథాన్ని కొనసాగిస్తూ 2025-26 నాటికి ద్రవ్యలోటును జీడీపీలో 4.5 శాతంకన్నా దిగువకు తేవాలని ప్రభుత్వం కృతనిశ్చయంతో ఉంది. పార్లమెంటులో ఇవాళ కేంద్ర బడ్జెట్ 2023-24ను ప్రవేశపెట్టిన సందర్భంగా కేంద్ర ఆర్థిక-కార్పొరేట్ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి శ్రీమతి నిర్మలా సీతారామన్ ఈ మేరకు ప్రకటించారు. కాగా, 2023-24 బడ్జెట్ అంచనాల్లో ద్రవ్యలోటును జీడీపీలో 5.9 శాతంగా పేర్కొన్నట్లు కూడా ఆర్థికమంత్రి తెలిపారు. ఈ మేరకు 2023-24 ద్రవ్యలోటు భర్తీకి మొత్తంమీద రూ.15.4 లక్షల కోట్ల స్థూల మార్కెట్ రుణ సమీకరణ అవసరమని అంచనా. కాగా, ఇందులో దీర్ఘకాలిక ప్రభుత్వ బాండ్లద్వారా రూ.11.8 లక్షల కోట్లదాకా సమీకరించవచ్చునని, మిగిలిన లోటును చిన్న పొదుపు మొత్తాలు, ఇతర వనరుల ద్వారా సమీకరించాల్సి ఉంటుందని అంచనాలు పేర్కొంటున్నాయి.
రుణ సమీకరణ కాకుండా అంచనా వసూళ్లు రూ.27.2 లక్షల కోట్లుకాగా, అంచనా వ్యయం రూ.45 లక్షల కోట్లుగా ఉంటుందని 2023-24 బడ్జెట్ అంచనాల్లో పేర్కొన్నట్లు ఆర్థిక మంత్రి చెప్పారు. మరోవైపు నికర పన్ను వసూళ్లు రూ.23.3 లక్షల కోట్లుగా అంచనా వేసినట్లు పేర్కొన్నారు. అయితే, 2023-24 సవరించిన అంచనాల ప్రకారం రుణసమీకరణ కాకుండా మొత్తం వసూళ్లు రూ.24.32 లక్షల కోట్లు కాగా, ఇందులో నికర పన్ను వసూళ్లు రూ.20.9 లక్షల కోట్లుగా ఉన్నట్లు ఆర్థిక మంత్రి తెలిపారు. ఇక సవరించిన అంచనాల ప్రకారం మొత్తం వ్యయం రూ.41.9 లక్షల కోట్లు కాగా, ఇందులో సుమారు 7.3 లక్షల కోట్లు మూలధన వ్యయం. అలాగే 2022-23 నాటి బడ్జెట్ అంచనాలకు అనుగుణంగానే సవరించిన అంచనాలు కూడా ద్రవ్యలోటును జీడీపీలో 6.4 శాతంగా పేర్కొన్నట్లు తెలిపారు.
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రాబడి లోటు
ఇక 2022-23లో రెవెన్యూ లోటు 4.1 శాతం కాగా, 2023-24 ఆర్థిక సంవత్సరంలో 2.9 శాతంగా ఉంటుందని అంచనా వేసినట్లు ఆర్థికమంత్రి పేర్కొన్నారు. ప్రపంచవ్యాప్త వరుస ఎదురుగాలులు, ఆర్థిక అనిశ్చితి తరచూ దేశీయ ఆర్థిక విధాన పగ్గాల ప్రత్యక్ష నియంత్రణకు సాధ్యంకాని పరిమితులను విధిస్తూనే ఉన్నాయి. అయినప్పటికీ కొత్త అభివృద్ధి, సంక్షేమ సంబంధ వ్యయ కట్టుబాట్లు, పన్ను వసూళ్లలో ఉత్సాహం, సంవత్సర వ్యవధిలో లక్షిత వ్యయం హేతుబద్ధీకరణ వంటి చర్యలు సమ్మిళిత అభివృద్ధి వేగానికి ఊపునివ్వడంలో తోడ్పడ్డాయి.
గత 2022-23 ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఆహార, ఇంధన భద్రతకు విఘాతం కలిగించే భౌగోళిక రాజకీయ సంఘర్షణలు ఆకస్మికంగా తలెత్తిన నేపథ్యంలో దుర్బలవర్గాలకు అండగా నిలిచేందుకు స్థూల ఆర్థిక స్థిరీకరణ కొనసాగింపునకు ఆహార-ఎరువుల సబ్సిడీ అవసరం పెరిగిందని ఆర్థిక విధాన ప్రకటన పేర్కొంది. ఈ నేపథ్యంలో 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరం నాటికి ద్రవ్యలోటును జీడీపీలో 4.5 శాతంకన్నా దిగువకు తెచ్చేవిధంగా విస్తృత ఆర్థిక స్థిరీకరణ మార్గం అనుసరించడంపై ప్రభుత్వ నిబద్ధతను శ్రీమతి సీతారామన్ పునరుద్ఘాటించారు. సుస్థిర, విస్తృత పునాదిగల ఆర్థిక వృద్ధి సాధన దిశగా ప్రభుత్వం తన కృషిని కొనసాగిస్తుందని ఆమె తెలిపారు. అలాగే ఆర్థిక క్రమబద్ధీకరణ మార్గానికి కట్టుబడుతూనే జన జీవనాన్ని/జీవనోపాధిని రక్షించేందుకు తగిన చర్యలు తీసుకుంటుందని చెప్పారు.
సవరించిన అంచనాలు (2022-23)
బడ్జెట్ అంచనాలు (2023-24)
ద్రవ్యలోటు
6.4
5.9
రాబడి లోటు
4.1
2.9
పన్ను రాబడులు
స్థూల పన్ను రాబడులలో వృద్ధి 2022-23 ఆర్థిక సంవత్సరంతో పోలిస్తే 2023-24లో 10.4 శాతంగా ఉంటుందని అంచనా వేయబడింది. ఇందులో ప్రత్యక్ష, పరోక్ష పన్ను వసూళ్లలో వృద్ధి 10.5 శాతం, 10.4 శాతం వంతున నమోదు కాగలదని అంచనా. మొత్తంమీద స్థూల పన్ను రాబడులలో ప్రత్యక్ష-పరోక్ష పన్నుల వాటా 54.4 శాతం, 45.6 శాతంగా ఉంటుందని ఆర్థిక విధాన ప్రకటన పేర్కొంది. కాగా, పన్ను-జీడీపీల నిష్పత్తి 11.1 శాతంగా అంచనా వేయబడింది. పన్ను విధానంలో పన్నుశాతాల హేతుబద్ధీకరణ, పన్ను పునాది విస్తరణపైనే మధ్యకాలికంగా దృష్టి కేంద్రీకరించబడుతుంది. పన్ను నిర్మాణంలో చోటుచేసుకున్న లోటుపాట్ల తొలగింపు, మినహాయింపుల కోతద్వారా ఈ ప్ర్రక్రియ పూర్తవుతుంది. దీనికితోడు పన్ను పునాది విస్తరణ, పన్ను చెల్లింపుదారులకు అనుసరణ సౌలభ్యం, సరఫరా శ్రేణి వ్యవస్థీకరణ, వ్యాపార సౌలభ్య కల్పన దిశగా చర్యలు తీసుకోబడతాయి.
రెవెన్యూ వసూళ్లు – వ్యయాల మధ్య సమతూకం
కేంద్ర ప్రభుత్వ మొత్తం రెవెన్యూ వసూళ్లు, వ్యయాలను రూ.26.32 లక్షల కోట్లు, రూ.35.02 లక్షల కోట్లుగా 2023-24 బడ్జెట్ అంచనాలు పేర్కొంటున్నాయి. దీని ఆధారంగా, 2023-24 బడ్జెట్ అంచనాల్లో రాబడులు-వ్యయాల నిష్పత్తి 75.2 శాతంగా పేర్కొనబడింది. ఆ మేరకు 2022-23తోపాటు 202-22 ఆర్థిక సంవత్సరంలో సవరించిన అంచనాలు ఈ నిష్పత్తిని 67.9 శాతం, 67.8 శాతంగా పేర్కొనగా, వాటితో పోలిస్తే తాజా అంచనాల్లో మెరుగుపడింది. జీడీపీలో పన్ను నిష్పత్తి 2022-23 బడ్జెట్ అంచనాల్లో 10.7 శాతం కాగా, 2022-23 సవరించిన, 2023-24 బడ్జెట్ అంచనాల్లో మెరుగుపడి 11.1 శాతంగా నమోదైంది.
పన్నేతర వసూళ్లు
రాబడి వసూళ్లలో పన్నేతర వసూళ్లు 11.5 శాతం కాగా, రూ.3.02 లక్షల కోట్లమేర వస్తాయని అంచనా వేయబడింది. ఇది 2022-23 సవరించిన అంచనాల్లో పేర్కొన్న రూ.2.62 లక్షల కోట్లతో పోలిస్తే 15.2 శాతం అధికం.
రుణేతర మూలధన వసూళ్లు
రుణేతర మూలధన వసూళ్లు (ఎన్డీసీఆర్) 2023-24 బడ్జెట్ అంచనాల్లో రూ.84,000 కోట్లుగా అంచనా వేయబడింది, ఇందులో రుణాలు-అడ్వాన్సుల రికవరీ కింద (రూ.23,000 కోట్లు), రోడ్ల నగదీకరణ (రూ.10,000 కోట్లు) ద్వారా వచ్చిన వసూళ్లు కూడా అంతర్భాగంగా ఉన్నాయి. ప్రస్తుత మార్కెట్ పరిస్థితులు, ప్రభుత్వ వాటాకు నిర్ణయించిన అంచనా విలువ తదితరాలపై రుణేతర మూలధన వసూళ్లు గణనీయంగా ఆధారపడి ఉంటాయి.
మూలధన వ్యయం – ద్రవ్యలోటు నిష్పత్తి
ద్రవ్యలోటుతో మూలధన వ్యయం నిష్పత్తి (కాపెక్స్—ఫ్డి)ని 2023-24 బడ్జెట్ అంచనాలు 56.0 శాతంగా అంచనా వేశాయి. అయితే, 2022-23 సవరించిన అంచనాలు దీన్ని 41.5 శాతంగానూ, 2021-22 ఆర్థిక సంవత్సరంలో అంచనాలు 37.4 శాతంగానూ పేర్కొన్నాయి.
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రాష్ట్రాల ద్రవ్యలోటు
రాష్ట్రాల ‘జిఎస్డిపి’లో 3.5 శాతం ద్రవ్యలోటును అనుమతించనున్నట్లు ఆర్థికమంత్రి ప్రకటించారు. అయితే, ఇందులో 0.5 శాతం విద్యుత్ రంగ సంస్కరణలతో ముడిపడి ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు. అలాగే రాష్ట్రాలకు యాభై ఏళ్ల వ్యవధితో వడ్డీలేని రుణం కూడా అందజేస్తారు. అయితే ఈ రుణం మొత్తాన్నీ 2023-24 ఆర్థిక సంవత్సరం పూర్తయ్యేలోగా కేవలం మూలధన వ్యయం కోసం మాత్రమే వెచ్చించాలి. ఈ సొమ్మును వెచ్చించడంలో రాష్ట్రాలకు విచక్షణాధికారం ఉన్నా, కొంత భాగం విషయంలో మాత్రం రాష్ట్రాలు తమ వాస్తవ మూలధన వ్యయాన్ని పెంచాలనే షరతు విధించబడింది. ఖర్చు వితరణను కింద పేర్కొన్న అంశాల కోసం కేటాయింపు లేదా అనుసంధానం చేయబడుతుంది:
పాత ప్రభుత్వ వాహనాలను తుక్కుకు పంపడం
పట్టణ ప్రణాళిక సంస్కరణలు-కార్యాచరణ
పురపాలక బాండ్లకు రుణ యోగ్యతను కల్పన కోసం పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లో ఫైనాన్సింగ్ సంస్కరణలు
పోలీసు స్టేషన్ భవనాల పైభాగంలో లేదా అంతర్భాగంగా పోలీసు సిబ్బందికి గృహవసతి
యూనిటీ మాళ్ల నిర్మాణం
బాలలు, యుక్తవయస్కుల గ్రంథాలయాలు, డిజిటల్ మౌలిక సదుపాయాలు
కేంద్ర పథకాల మూలధన వ్యయంలో రాష్ట్ర వాటా
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| Telugu |
1,895,522 | AllFebruary2023 |
2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ധനക്കമ്മി 5.9 ശതമാനമാകും
2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ റവന്യൂ കമ്മി 2.9 ശതമാനമാകും
2025-26 സാമ്പത്തിക വർഷത്തോടെ ധനക്കമ്മി 4.5 ശതമാനത്തിൽ താഴെയാകും
2021-22നെ അപേക്ഷിച്ച് 2022-23ൽ മൊത്ത നികുതി വരുമാനത്തിൽ 15.5% പ്രതിവർഷ വളർച്ച
2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ ആദ്യ 8 മാസങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷനികുതി 23.5% വർദ്ധിച്ചു
പരോക്ഷ നികുതി അതേ കാലയളവിൽ 8.6% വർദ്ധിച്ചു
സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ജിഎസ്ഡിപിയുടെ 3.5 ശതമാനം ധനക്കമ്മി അനുവദിക്കും
സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അമ്പത് വർഷത്തെ പലിശരഹിത വായ്പ നൽകും
ധനപരമായ ഏകീകരണത്തിന്റെ പാത തുടരുന്നതിലൂടെ, 2025-26 ഓടെ ധനക്കമ്മി ജിഡിപിയുടെ 4.5 ശതമാനത്തിൽ താഴെയെത്തിക്കാനാണ് ഗവണ്മെന്റ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. കേന്ദ്ര ധനകാര്യ കോർപ്പറേറ്റ് കാര്യ മന്ത്രി ശ്രീമതി നിർമല സീതാരാമനാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. 2023-24 ലെ കേന്ദ്ര ബജറ്റ് ഇന്ന് പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ധനമന്ത്രി.
2023-24 ബിഇയിൽ ധനക്കമ്മി ജിഡിപിയുടെ 5.9 ശതമാനമായിരിക്കുമെന്നും ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. 2023-24 ലെ ധനക്കമ്മി നികത്താൻ, തീയതി രേഖപ്പെടുത്തിയ സെക്യൂരിറ്റികളിൽ നിന്നുള്ള അറ്റ വിപണി വായ്പ 11.8 ലക്ഷം കോടി രൂപയായി കണക്കാക്കുന്നു. ബാക്കി ധനസഹായം ചെറുകിട സമ്പാദ്യങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റ് സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നും വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. മൊത്തം വിപണി വായ്പ 15.4 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ്.
2023-24 ലെ ബജറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റിൽ, കടമെടുപ്പ് ഒഴികെയുള്ള ആകെ വരവുകളും മൊത്തം ചെലവുകളും യഥാക്രമം 27.2 ലക്ഷം കോടി രൂപയും 45 ലക്ഷം കോടി രൂപയുമാണ് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് ധനമന്ത്രി പ്രസ്താവിച്ചു. മാത്രമല്ല, അറ്റ നികുതി വരുമാനം 23.3 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണെന്നും കണക്കാക്കുന്നു.
2023-24 ലെ പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ, കടമെടുപ്പ് ഒഴികെയുള്ള മൊത്തം വരുമാനം 24.3 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണെന്നും അതിൽ അറ്റ നികുതി വരുമാനം 20.9 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണെന്നും ധനമന്ത്രി പ്രസ്താവിച്ചു. മൊത്തം ചെലവിന്റെ പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് 41.9 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ്, ഇതിൽ മൂലധന ചെലവ് ഏകദേശം 7.3 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ്. ബജറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് അനുസരിച്ച്, ധനക്കമ്മിയുടെ പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ്, ആർഇ 2022-23ൽ ജിഡിപിയുടെ 6.4 ശതമാനമാണ്.
റവന്യൂ കമ്മി
റവന്യൂ കമ്മി 2022-23ലെ 4.1 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 2.9 ശതമാനമാകുമെന്ന് ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. തുടർച്ചയായ ആഗോള പ്രതിസന്ധികളും ആഗോള സാമ്പത്തിക അനിശ്ചിതത്വങ്ങളും പലപ്പോഴും ആഭ്യന്തര സാമ്പത്തിക നയങ്ങളുടെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിന് അതീതമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, പുതിയ വികസനവും ക്ഷേമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെലവ് പ്രതിബദ്ധതകളും, നികുതി വരുമാനത്തിലെ ഉയർച്ചയും വർഷത്തിൽ ലക്ഷ്യമിട്ട ചെലവ് യുക്തിസഹമാക്കലും, ദ്രുതഗതിയിലുള്ള സമഗ്ര വികസനത്തിന് ഊന്നൽ നൽകുന്നതു തുടരാൻ സഹായിച്ചു.
2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ, ഭക്ഷ്യ-ഊർജ സുരക്ഷയെ അപകടത്തിലാക്കുന്ന ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സംഘർഷം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതിനാൽ, ദുർബലരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനും മാക്രോ ഇക്കണോമിക് സ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും ഉയർന്ന ഭക്ഷ്യ-രാസവള സബ്സിഡിയുടെ ആവശ്യകത ഉണ്ടെന്ന് ധനനയ പ്രസ്താവന ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
2025-26 സാമ്പത്തിക വർഷത്തോടെ ജിഡിപിയുടെ 4.5 ശതമാനത്തിൽ താഴെയുള്ള ധനക്കമ്മി കൈവരിക്കാൻ ധനക്കമ്മി ഏകീകരണത്തിന്റെ വിശാലമായ പാത പിന്തുടരാനുള്ള സർക്കാരിന്റെ പ്രതിബദ്ധത ശ്രീമതി സീതാരാമൻ ആവർത്തിച്ചു. സുസ്ഥിരവും വിശാലാധിഷ്ഠിതവുമായ സാമ്പത്തിക വളർച്ച കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ സർക്കാർ തുടരും. സാമ്പത്തിക കൃത്യനിഷ്ഠയുടെ പാതയിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുമ്പോഴും ജനങ്ങളുടെ ജീവനും ഉപജീവനവും സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യും.
പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് (2022-23)
ബജറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് (2023-24)
ധനക്കമ്മി
6.4%
5.9%
റവന്യൂ കമ്മി
4.1%
2.9%
നികുതി വരുമാനം
മൊത്ത നികുതി വരുമാനം (ജിടിആർ) 2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്കാൾ 2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 10.4 ശതമാനം വളരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പ്രത്യക്ഷ, പരോക്ഷ നികുതി വരുമാനം യഥാക്രമം 10.5 ശതമാനവും 10.4 ശതമാനവും വളരുമെന്ന് കണക്കാക്കുന്നു. പ്രത്യക്ഷ, പരോക്ഷ നികുതികൾ യഥാക്രമം 54.4 ശതമാനവും 45.6 ശതമാനവും ജിടിആറിന് സംഭാവന ചെയ്യുമെന്ന് ധനനയ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. നികുതിയും ജിഡിപിയും തമ്മിലുള്ള അനുപാതം 11.1 ശതമാനമാണ്.
നികുതി നയത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഇടത്തരം ഊന്നൽ താരിഫ് ഘടന യുക്തിസഹമാക്കുന്നതിനും നികുതി അടിത്തറ വിശാലമാക്കുന്നതിനുമാണ്. നികുതി ഘടനയിൽ കടന്നുകൂടിയ നികുതി പ്രതിബന്ധങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുകയും ഇളവുകൾ വെട്ടിക്കുറക്കുകയും ചെയ്താണ് ഇത് കൈവരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ, നികുതി അടിത്തറ വിപുലപ്പെടുത്തുന്നതിനും നികുതിദായകർക്ക് ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കൽ ലഘൂകരിക്കുന്നതിനും വിതരണ ശൃംഖലയുടെ ഔപചാരികവൽക്കരണത്തിനും വ്യവസായ നടത്തിപ്പ് സുഗമമാക്കുന്നതിനും നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.
റവന്യൂ വരവുകളും റവന്യൂ ചെലവുകളും തമ്മിലുള്ള സന്തുലനം
2023-24ൽ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മൊത്തം റവന്യൂ വരവുകളും റവന്യൂ ചെലവുകളും യഥാക്രമം 26.32 ലക്ഷം കോടി രൂപയും 35.02 ലക്ഷം കോടി രൂപയുമാണ്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, റവന്യൂ വരുമാനവും റവന്യൂ ചെലവും തമ്മിലുള്ള അനുപാതം ബിഇ 2023-24 ൽ 75.2 ശതമാനമാകുമെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഇത് യഥാക്രമം 2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ 67.9 ശതമാനത്തിൽ നിന്നും 2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ 67.8 ശതമാനത്തിൽ നിന്നും മെച്ചപ്പെട്ടു. നികുതി-ജിഡിപി അനുപാതം ബിഇ 2022-23 ലെ 10.7 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് ആർഇ 2022-23 ലും ബിഇ 2023-24 ലും 11.1 ശതമാനമായി മെച്ചപ്പെട്ടു.
നികുതിയേതര വരുമാനം
നികുതിയേതര വരുമാനം റവന്യൂ വരുമാനത്തിന്റെ 11.5 ശതമാനം സംഭാവന ചെയ്യുമെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഇത് 3.02 ലക്ഷം കോടി രൂപയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഇത് 2022-23 ലെ 2.62 ലക്ഷം കോടി രൂപയേക്കാൾ 15.2 ശതമാനം കൂടുതലാണ്.
വായ്പേതര മൂലധന വരുമാനം
ബിഇ 2023-24ലെ വായ്പേതര മൂലധന വരുമാനം (എൻഡിസിആർ) 84,000 കോടിയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അതിൽ വായ്പകളുടെയും അഡ്വാൻസുകളുടെയും വീണ്ടെടുക്കലിന് കീഴിലുള്ള വരുമാനം (23,000 കോടി രൂപ), റോഡുകളുടെ ധനസമ്പാദനത്തിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം (10,000 കോടി രൂപ) മുതലായവ ഉൾപ്പെടുന്നു. വായ്പേതര മൂലധന വരുമാനത്തിന്റെ യഥാർഥ ഈടാക്കൽ നിലവിലുള്ള വിപണി സാഹചര്യങ്ങൾ, ഗവൺമെന്റ് ഓഹരികൾക്കായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള പ്രതീക്ഷിത മൂല്യനിർണ്ണയം മുതലായവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.
മൂലധന ചെലവ് - ധനക്കമ്മി അനുപാതം
2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ 41.5 ശതമാനവും 2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ 37.4 ശതമാനവും അപേക്ഷിച്ച് 2023-24 ബിഇയിൽ മൂലധനച്ചെലവിന്റെ അനുപാതം (കാപെക്സ്-എഫ്ഡി) 56.0 ശതമാനമായി കണക്കാക്കുന്നു.
സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ധനക്കമ്മി
സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ജിഎസ്ഡിപിയുടെ 3.5 ശതമാനം ധനക്കമ്മി അനുവദിക്കുമെന്നും അതിൽ 0.5 ശതമാനം വൈദ്യുതി മേഖലയിലെ പരിഷ്കാരങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുമെന്നും ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അമ്പത് വർഷത്തെ പലിശരഹിത വായ്പയും നൽകും. 2023-24നുള്ളിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കുള്ള അമ്പത് വർഷത്തെ വായ്പ മുഴുവനും മൂലധനച്ചെലവിനായി ചെലവഴിക്കണം. ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗവും സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ വിവേചനാധികാരത്തിലായിരിക്കും. എന്നാൽ ഒരു ഭാഗം സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ മൂലധനച്ചെലവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്യും. വിഹിതത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്ന ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ബന്ധിപ്പിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അനുവദിക്കുകയോ ചെയ്യും:
· പഴയ സർക്കാർ വാഹനങ്ങൾ പൊളിക്കൽ
· നഗര ആസൂത്രണ പരിഷ്കാരങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും
· മുനിസിപ്പൽ ബോണ്ടുകൾക്ക് വായ്പായോഗ്യമാക്കുന്നതിന് നഗര തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ധനസഹായ പരിഷ്കരണങ്ങൾ
· പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾക്ക് മുകളിലോ അതിന്റെ ഭാഗമായോ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു പാർപ്പിടം
· ഏകതാ മാളുകളുടെ നിർമ്മാണം
· കുട്ടികളുടെയും കൗമാരക്കാരുടെയും ലൈബ്രറികളും ഡിജിറ്റൽ അടിസ്ഥാനസൗകാര്യവും
· കേന്ദ്രപദ്ധതികളുടെ മൂലധനച്ചെലവിന്റെ സംസ്ഥാന വിഹിതം
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2023-24ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆಯು 5.9% ರಷ್ಟಾಗಬಹುದು
2023-24ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಕೊರತೆಯು 2.9 % ರಷ್ಟಾಗಬಹುದು
2025-26 ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆಯು 4.5% ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತಲುಪಲಿದೆ
2021-22ರ ಹೋಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ 2022-23 ರ ಒಟ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಆದಾಯದವು 15.5 % ರಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ-ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಂಡಿದೆ
2022-23 ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಮೊದಲ 8 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ನೇರ ತೆರಿಗೆಗಳು 23.5% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ
ಅದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಗಳು 8.6% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ
ಜಿ.ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ.ಯ ಶೇಕಡಾ 3.5 ರಷ್ಟು ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ
ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಬಡ್ಡಿ ರಹಿತ ಸಾಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು
ವಿತ್ತೀಯ ಬಲವರ್ಧನೆಯ ಹಾದಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಾ, 2025-26 ರ ವೇಳೆಗೆ ವಿತ್ತೀಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಜಿ.ಡಿ.ಪಿ.ಯ ಶೇಕಡಾ 4.5 ಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗೆ ತರಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ ಎಂದು ಇಂದು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ 2023-24 ಅನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಶ್ರೀಮತಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
2023-24 ರ ಬಜೆಟ್ ಅಂದಾಜುಗಳಲ್ಲಿ ವಿತ್ತೀಯ ಕೊರತೆಯು 5.9 ಶೇಕಡಾ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 2023-24ರ ವಿತ್ತೀಯ ಕೊರತೆಗೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸಲು, ದಿನಾಂಕ ನಮೂದಿಸಿದ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿಗಳಿಂದ ರೂ. 11.8 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುವುದು. ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಹಣಕಾಸು ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಾಲವನ್ನು ರೂ. 15.4 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಅಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು.
2023-24ರ ಬಜೆಟ್ ಅಂದಾಜುಗಳಲ್ಲಿ, ಸಾಲಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಒಟ್ಟು ಸ್ವೀಕೃತಿಗಳು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ರೂ. 27.2 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ರೂ. 45 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿವ್ವಳ ತೆರಿಗೆ ರಸೀದಿಗಳು ರೂ. 23.3 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
2023-24ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ, ಸಾಲವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಒಟ್ಟು ಸ್ವೀಕೃತಿಗಳು ರೂ. 24.3 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿವ್ವಳ ತೆರಿಗೆ ಸ್ವೀಕೃತಿಗಳು ರೂ. 20.9 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ರೂ. 41.9 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ ಸುಮಾರು ರೂ. 7.3 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. 2022-23 ರಲ್ಲಿ ವಿತ್ತೀಯ ಕೊರತೆಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಜಿಡಿಪಿಯ ಶೇಕಡಾ 6.4 ಆಗಿದೆ, ಇದು ಬಜೆಟ್ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ಆದಾಯ ಕೊರತೆ
ಆದಾಯ ಕೊರತೆಯು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ 2022-23ರ 4.1% ಕ್ಕಿಂತ 2023-24ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2.9% ರಷ್ಟು ಇರಬಹುದೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪುನರಪಿ ( ಬ್ಯಾಕ್-ಟು-ಬ್ಯಾಕ್) ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರತಿರೋಧ ವಾತಾವರಣಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳು ದೇಶೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಯ ಮೇಲೆ ನೇರ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಮೀರಿದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಆದರೂ, ಹೊಸ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ-ಸಂಬಂಧಿತ ವೆಚ್ಚದ ಬದ್ಧತೆಗಳು, ತೆರಿಗೆ ಸ್ವೀಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿನ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಿತ ವೆಚ್ಚದ ತರ್ಕಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವಿಕೆ, ತ್ವರಿತ ಅಂತರ್ಗತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ 2022-23 ರ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಹೇಳಿಕೆಯು, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆಗೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಹಠಾತ್ ಏಕಾಏಕಿ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಘರ್ಷದ ಕಾರಣ, ದುರ್ಬಲರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಸ್ಥೂಲ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು.
ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ 2025-26 ರ ವೇಳೆಗೆ ಜಿಡಿಪಿಯ 4.5 ಶೇಕಡಾಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಿತ್ತೀಯ ಕೊರತೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ವಿತ್ತೀಯ ಬಲವರ್ಧನೆಯ ವಿಶಾಲ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಮತಿ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಸರ್ಕಾರವು ನಿರಂತರ, ವಿಶಾಲ ಆಧಾರಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ತನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವಾಗ ಜನರ ಜೀವನ / ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜುಗಳು(2022-23)
ಬಜೆಟ್ ಅಂದಾಜುಗಳು(2023-24)
ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆ
6.4%
5.9%
ಆದಾಯ ಕೊರತೆ
4.1%
2.9%
ತೆರಿಗೆ ಆದಾಯ
ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ 2022-23 ಕ್ಕಿಂತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ 2023-24 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಆದಾಯ (ಜಿಟಿಆರ್) 10.4 ಶೇಕಡಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ತೆರಿಗೆಗಳ(ನೇರ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಗಳೆರಡರ) ಸ್ವೀಕೃತಿಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ 10.5 ಶೇಕಡಾ ಮತ್ತು 10.4 ಶೇಕಡಾದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಿಟಿಆರ್ಗೆ ನೇರ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಶೇಕಡಾ 54.4 ಮತ್ತು ಶೇಕಡಾ 45.6 ರಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಜಿಡಿಪಿ ಅನುಪಾತವು ಶೇಕಡಾ 11.1 ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ತೆರಿಗೆ ನೀತಿಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಧ್ಯಮ ಅವಧಿಯ ಒತ್ತಡವು ಸುಂಕದ ರಚನೆಯನ್ನು ತರ್ಕಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಮೂಲವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು. ತೆರಿಗೆ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿರುವ ತೆರಿಗೆ ವಿಲೋಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ತೆರಿಗೆ ಮೂಲವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು, ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ವಿಧಿವಧಾನಗಳ ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು, ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯ ಔಪಚಾರಿಕೀಕರಣ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕಂದಾಯ ಸ್ವೀಕೃತಿಗಳು ಮತ್ತು ಆದಾಯ ವೆಚ್ಚಗಳ ನಡುವಿನ ಸಮತೋಲನ
ಕೇಂದ್ರದ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಸ್ವೀಕೃತಿಗಳು ಮತ್ತು ಆದಾಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಅಂದಾಜು ರೂ. 26.32 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಮತ್ತು 2023-24 ರ ಬಜೆಟ್ ಅಂದಾಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ರೂ. 35.02 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, 2023-24 ರ ಬಜೆಟ್ ಅಂದಾಜುಗಳಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಸ್ವೀಕೃತಿಗಳ ಅನುಪಾತವು 75.2 ಶೇಕಡಾ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಕ್ರಮವಾಗಿ 2022-23ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ 2021-22 ರಲ್ಲಿ 67.9 ಶೇಕಡಾ ಮತ್ತು 67.8 ರಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸಿದೆ.
ತೆರಿಗೆ-ಜಿಡಿಪಿ ಅನುಪಾತವು 2022-23 ರ ಬಜೆಟ್ ಅಂದಾಜುಗಳಲ್ಲಿ 10.7 ಶೇಕಡಾದಿಂದ 2022-23ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಅಂದಾಜುಗಳಲ್ಲಿ 2023-24 ರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 11.1 ಕ್ಕೆ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ
ತೆರಿಗೆಯೇತರ ಆದಾಯ
ತೆರಿಗೆಯೇತರ ಆದಾಯವು ಕಂದಾಯ ಸ್ವೀಕೃತಿಯ ರೂ. 3.02 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಶೇಕಡಾ 11.5 ರಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು 2022-23 ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ರೂ. 2.62 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗಿಂತ 15.2 ಶೇಕಡಾ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ
ಸಾಲದ ಬಂಡವಾಳದ ರಸೀದಿಗಳು
2023-24 ರ ಬಜೆಟ್ ಅಂದಾಜುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂಗಡಗಳ ವಸೂಲಾತಿ (ರೂ. 23,000 ಕೋಟಿ), ರಸ್ತೆಗಳ ಆದಾಯಗಳಿಕೆಯಿಂದ (ರೂ.10,000 ಕೋಟಿ) ರಸೀದಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಸಾಲೇತರ ಬಂಡವಾಳ ಸ್ವೀಕೃತಿಗಳು (ಎನ್.ಡಿ.ಸಿ.ಆರ್) ರೂ. 84,000 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ
ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು, ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿ ಸಾಲೇತರ ಬಂಡವಾಳದ ರಶೀದಿಗಳ ನಿಜವಾದ ವಾಸ್ತವ(ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ)ವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆಯ ಅನುಪಾತಕ್ಕೆ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ
2022-23 ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜುಗಳಲ್ಲಿ 41.5 ಶೇಕಡಾ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸುವರ್ಷ 2021-22 ರಲ್ಲಿ 37.4 ಶೇಕಡಾ ಆಗಿದ್ದು, 2023-24 ರ ಬಜೆಟ್ ಅಂದಾಜುಗಳಲ್ಲಿ ವಿತ್ತೀಯ ಕೊರತೆ (ಕ್ಯಾಪೆಕ್ಸ್-ಎಫ್.ಡಿ) ಗೆ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚದ ಅನುಪಾತವು 56.0 ಶೇಕಡಾ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿತ್ತೀಯ ಕೊರತೆ
ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಜಿ.ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ.ಯ 3.5 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ವಿತ್ತೀಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ 0.5 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ವಲಯದ ಸುಧಾರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು. ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಬಡ್ಡಿ ರಹಿತ ಸಾಲವನ್ನೂ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಲವನ್ನು 2023-24 ರೊಳಗೆ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಒಂದು ಭಾಗವು ರಾಜ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಷರತ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವೆಚ್ಚದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ:
* ಹಳೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದು
* ನಗರ ಯೋಜನೆ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಮಗಳು
* ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಪುರಸಭೆಯ ಬಾಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ನೀಡುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು
* ಪೋಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಭಾಗವಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ವಸತಿ
* ಏಕತಾ(ಯುನಿಟಿ) ಮಾಲ್ ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು
* ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಹದಿಹರೆಯದವರ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ
* ಕೇಂದ್ರ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚದ ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು
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২০২৩-২৪ অর্থ বছরে আর্থিক ঘাটতি ৫.৯ শতাংশের মতো হওয়ার সম্ভাবনা
রাজস্ব ঘাটতি দাঁড়াতে পারে ২.৯ শতাংশের মতো
২০২২-২৩ অর্থ বছরের প্রথম আট মাসে প্রত্যক্ষ কর (সংগ্রহ) বৃদ্ধি পেয়েছে ২৩.৫ শতাংশ হারে
ঐ একই সময়কালে পরোক্ষ কর বেড়েছে ৮.৬ শতাংশ হারে
রাজ্যগুলিকে উন্নয়ন ও পরিকাঠামো খাতে সাহায্য করার জন্য ৫০ বছরের জন্য সুদমুক্ত ঋণ সহায়তা
নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩
আর্থিক তথা অর্থনৈতিক সংহতিসাধনের পথ অনুসরণ করে কেন্দ্রীয় সরকার আগামী ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের মধ্যে আর্থিক ঘাটতিকে ৪.৫ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনার পরিকল্পনা করেছে। আজ সংসদে ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষের কেন্দ্রীয় বাজেট পেশকালে একথা জানান অর্থমন্ত্রী শ্রীমতী নির্মলা সীতারমন। তিনি বলেন, ২০২৩-২৪-এর বাজেট অনুমানের ভিত্তিতে দেশের আর্থিক ঘাটতি জিডিপি-র ৫.৯ শতাংশের মতো হবে বলে মনে করা হচ্ছে। ডেট সিকিউরিটি থেকে বাজারে ঋণের মাত্রা ১১.৮ লক্ষ কোটি টাকায় দাঁড়াবে বলেও অনুমান করা হচ্ছে। তবে, ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রকল্প এবং অন্যান্য সূত্রগুলি থেকে লগ্নি খাতে প্রয়োজনীয় বাকি অর্থ পাওয়া যাবে বলেও মনে করা হচ্ছে। বাজারে মোট ঋণের পরিমাণ ১৫.৪ লক্ষ কোটি টাকায় দাঁড়াতে পারে।
২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বাজেট প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বলেছেন যে ঋণ বাদে অন্যান্য ক্ষেত্র থেকে আয়ের মাত্রা ২৭.২ লক্ষ কোটি টাকার মতো হবে বলে মনে করা হচ্ছে। অন্যদিকে, মোট ব্যয়ের মাত্রা ধরা হয়েছে ৪৫ লক্ষ কোটি টাকা। কর সংগ্রহ বাবদ ২৩.৩ লক্ষ কোটি টাকার মতো আয় হবে বলেও অনুমান করা হচ্ছে।
২০২৩-২৪ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট হিসাব অনুযায়ী, ঋণ ছাড়াও অন্যান্য খাত থেকে ২৪.৩ লক্ষ কোটি টাকা আয়ের সম্ভাবনা রয়েছে। এর মধ্যে কর সংগ্রহ বাবদ ২০.৯ লক্ষ কোটি টাকা আয়ের সম্ভাবনাও বেশ উজ্জ্বল বলে মনে করা হচ্ছে।
রাজস্ব ঘাটতি
অর্থমন্ত্রী আজ তাঁর বাজেট ভাষণে আরও বলেছেন যে ২০২২-২৩ অর্থ বছরে রাজস্ব ঘাটতির হার যেখানে ছিল ৪.১ শতাংশের মতো, ২০২৩-২৪ অর্থ বছরটিতে তা ২.৯ শতাংশের মতো হবে বলে আশা করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত তিনি উল্লেখ করেন যে বিশ্বব্যাপী এক আর্থিক মন্দা ও অনিশ্চয়তার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। ফলে, আর্থিক বৃদ্ধির ক্ষেত্রে নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতাও দেখা গেছে। সুতরাং, এই ধরনের পরিস্থিতির ওপর যে কোনও দেশেরই অর্থনৈতিক নীতি রচয়িতাদের কোনরকম নিয়ন্ত্রণ থাকা যথেষ্ট কঠিন ও অসম্ভব একটি বিষয়। তবে, নতুনভাবে উন্নয়ন প্রচেষ্টা এবং নাগরিক কল্যাণ খাতে ব্যয় বৃদ্ধির অঙ্গীকার ও সেইসঙ্গে আশানুরূপ কর আদায় ইত্যাদির মতো প্রচেষ্টা ২০২২-২৩ অর্থ বছরটিতে অন্তর্ভুক্তিমূলক দ্রুত উন্নয়নে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ভৌগোলিক তথা রাজনৈতিক সংঘাত খাদ্য ও জ্বালানি নিরাপত্তার বিষয়টিকে যথেষ্ট চিন্তার মধ্যে ফেলে দিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে যাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাঁদের সাহায্য করতে আরও বেশি মাত্রায় খাদ্যে ভর্তুকির প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এজন্য সারের ওপরও ভর্তুকি সহায়তা বাড়ানো জরুরি হয়ে পড়েছে। বৃহদায়তন অর্থনীতির পরিস্থিতিকে স্থিতিশীল রাখতে এই মুহূর্তে প্রয়োজন বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণের।
২০২৫-২৬ অর্থ বছরের মধ্যে আর্থিক ঘাটতিকে জিডিপি-র ৪.৫ শতাংশেরও নিচে নামিয়ে আনার লক্ষ্যে আর্থিক সংহতি রক্ষার পথ অনুসরণ করার সঙ্কল্প গ্রহণ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অগ্রগতিকে ব্যাপক ও নিরন্তর করে তুলতে এবং সাধারণের জীবন ও জীবিকাকে সুরক্ষিত রাখতে সরকার তার কর্মপ্রচেষ্টাকে অব্যাহত রাখার কথা ঘোষণা করেছে।
সংশোধিত বাজেট অনুমান (২০২২-২৩)
বাজেট অনুমান (২০২৩-২৪)
আর্থিক ঘাটতি
৬.৪%
৫.৯%
রাজস্ব ঘাটতি
৪.১%
২.৯%
কর থেকে রাজস্ব অর্জন
২০২২-২৩-এর তুলনায় ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরে মোট কর রাজস্বের পরিমাণ ১০.৪ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাওয়ার আশা রয়েছে। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ উভয় ধরনের কর ব্যবস্থা থেকে বৃদ্ধির হার যথাক্রমে ১০.৫ এবং ১০.৪ শতাংশ হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে।
রাজস্ব খাতে আয় ও ব্যয়
২০২৩-২৪-এর বাজেট হিসাব অনুযায়ী রাজস্ব খাতে মোট আয় ও ব্যয়ের মাত্রা যথাক্রমে ২৬.৩২ লক্ষ কোটি এবং ৩৫.০২ লক্ষ কোটি টাকায় দাঁড়াবে বলে মনে করা হচ্ছে। এর ভিত্তিতে রাজস্ব খাতে আয় ও ব্যয়ের আনুপাতিক হার ২০২৩-২৪-এর বাজেট অনুমানে ৭৫.২ শতাংশে দাঁড়াবে বলে আশা করা হচ্ছে।
কর বাদে অন্যান্য খাতে রাজস্ব অর্জন
কর ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্র থেকে আয় মোট রাজস্ব অর্জনের ১১.৫ শতাংশ স্থান অধিকার করবে বলে মনে করা হচ্ছে যার সার্বিক মাত্রা গিয়ে দাঁড়াতে পারে ৩.০২ লক্ষ কোটি টাকায়। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে এক্ষেত্রে আয়ের পরিমাণ ছিল ২.৬২ লক্ষ কোটি টাকা। সুতরাং বৃদ্ধির হার এক্ষেত্রে ১৫.২ শতাংশ বেশি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
ডেট সিকিউরিটি ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে মূলধনী আয়
ডেট সিকিউরিটি ছাড়া মূলধনী আয়ের মাত্রা ২০২৩-২৪-এর বাজেট হিসাব অনুযায়ী ৮৪ হাজার কোটি টাকায় দাঁড়াতে পারে। এর মধ্যে ঋণ ও অগ্রিমের পরিশোধ থেকে ২৩ হাজার কোটি টাকা অর্জিত হবে বলে মনে করা হচ্ছে।
মূলধনী ব্যয় ও আর্থিক ঘাটতির অনুপাত
মূলধনী ব্যয়ের অনুপাত আর্থিক ঘাটতির নিরিখে ৫৬.০ শতাংশ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ২০২৩-২৪-এর বাজেট হিসাব অনুযায়ী। এর আগে এর মাত্রা ২০২১-২২ অর্থ বছরে ছিল ৩৭.৪ শতাংশ এবং ২০২২-২৩ অর্থ বছরে যা পরিলক্ষিত হয়েছিল ৪১.৫ শতাংশ।
রাজ্যগুলির আর্থিক ঘাটতি
অর্থমন্ত্রী বলেছেন যে আর্থিক ক্ষেত্রে রাজ্যগুলির ৩.৫ শতাংশ পর্যন্ত ঘাটতিকে স্বাভাবিক বলে মনে করা হবে। শক্তি তথা বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের সংস্কার প্রচেষ্টার জন্য ০.৫ শতাংশ ঘাটতি হওয়ার বিষয়টি অসম্ভব কিছু নয়। তবে রাজ্যগুলিকে ৫০ বছরের জন্য সুদমুক্ত ঋণ সহায়তা দেওয়া হবে। এই ঋণ রাজ্যগুলিকে ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের মধ্যেই মূলধনী ব্যয় খাতে বিনিয়োগ করতে হবে। বিষয়টি যদিও রাজ্যের এক্তিয়ারে, তবে ঋণ সহায়তার বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে রাজ্যগুলির ওপর শর্ত আরোপিত হতে পারে। এর ফলে, মূলধনী ব্যয়ের মাত্রা বৃদ্ধিতে রাজ্যগুলি আরও তৎপর হয়ে উঠতে পারবে। অনুমোদিত ঋণ সহায়তার একটি বিশেষ অংশ পুরনো সরকারি গাড়িগুলির যন্ত্রাংশ বিক্রির ব্যবস্থা, নগর পরিকল্পনা ও সংস্কার, শহরাঞ্চলের সরকারি সংস্থাগুলিকে মিউনিসিপ্যাল বন্ডের মাধ্যমে ঋণ সহায়তাযোগ্য করে তোলা, পুলিশকর্মীদের জন্য আবাসন নির্মাণ, ইউনিটি মল গড়ে তোলা, শিশু ও বয়স্কদের জন্য লাইব্রেরী সহ ডিজিটাল পরিকাঠামো গঠন এবং কেন্দ্রীয় প্রকল্প রূপায়ণে মূলধনী ব্যয়ের ক্ষেত্রে রাজ্যগুলির দায় মেটাতে ব্যবহার করা যাবে।
PG/SKD/DM/
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مالی برس 2023-24 میں مالی خسارہ 5.9 فیصد کے بقدر رہے گا
مالی برس 2023-24 کے دوران آمدنی خسارہ 2.9 فیصد کے بقدر رہے گا
مالی برس 2025-26 تک مالی خسارہ صحیح راستے پر آکر 4.5 فیصد سے کم ہو جائے گا
2021-22 کے مقابلے میں سال 2022-23 کے دوران مجموعی ٹیکس مالیہ میں شرح نمو سال بہ سال بنیاد پر 15.5 فیصد کے بقدر ہوگی
مالی برس 2022-23 کے اولین 8 مہینوں میں براہِ راست ٹیکس آمدنی 23.5 فیصد اضافہ سے ہمکنار ہوئی
اسی مدت کے دوران غیر راست ٹیکس 8.6 فیصد اضافہ سے ہمکنار ہوا
ریاستوں کو جی ایس ڈی پی کے 3.5 فیصد کے بقدر مالی خسارے کی اجازت ہوگی
ریاستوں کو پچاس سالہ سود سے مبرا قرض فراہم کرائے جائے گا
مالی مضبوطی کے راستے پر گامزن، حکومت کی منشا مالی خسارے کو سال 2025-26 تک جی ڈی پی کے 4.5 فیصد سے کم کرنا ہے۔ یہ بات خزانہ اور کمپنی امور کی مرکزی وزیر محترمہ نرملا سیتار من نے آج پارلیمنٹ میں مرکزی بجٹ 2023-24 پیش کرتے ہوئے کہی۔
وزیر خزانہ نے مزید کہا کہ بی ای 2023-24 کے دوران مالی خسارے کا تخمینہ 5.9 فیصد کے بقدر ہے۔ 2023-24 کے دوران مالی خسارے کو مالیہ فراہم کرنے کے لیے ، مؤرخہ تمسکات سے مارکیٹ قرض کا تخمینہ 11.8 لاکھ کروڑ روپئے کے بقدر ہے۔ توقع کی جاتی ہے کہ بقیہ سرمایہ چھوٹی بچتوں اور دیگر ذرائع سے حاصل ہوگا۔مجموعی منڈی قرض کا تخمینہ 15.4 لاکھ کروڑ روپئے کے بقدر ہے۔
وزیر خزانہ نے کہا کہ بجٹی تخمینہ 2023-24 میں، قرض اور مجموعی اخراجات کے علاوہ حاصل ہونے والا مجموعی سرمایہ کا تخمینہ بالترتیب 27.2 لاکھ کروڑ اور 45 لاکھ کروڑ کے بقدر ہے۔ علاوہ ازیں، خالص ٹیکس وصولی کا تخمینہ 23.3 لاکھ کروڑ روپئے کے بقدر ہے۔
وزیر خزانہ نے کہا کہ نظرثانی شدہ 2023-24 میں قرض کے علاوہ مجموعی وصولی 24.3 لاکھ کروڑ روپئے کے بقدر ہے، جس میں خالص ٹیکس 20.9 لاکھ کروڑ روپئے کے بقدر ہے۔ مجموعی اخراجات کا نظرثانی شدہ تخمینہ 41.9 لاکھ کروڑ روپئے کے بقدر ہے، جس میں سے کیپٹل اخراجات 7.3 لاکھ کروڑ روپئے کے بقدر ہے۔ آر ای 2022-23 میں مالی خسارے کا نظرثانی شدہ تخمینہ جی ڈی پی کا 6.4 فیصد کے بقدر ہے ، جو کہ بجٹی تخمینہ سے ہم آہنگ ہے۔
آمدنی خسارہ
وزیر خزانہ نے کہا کہ توقع کی جاتی ہے کہ آمدنی خسارہ 2022-23 کے 4.1 فیصد کے مقابلے میں مالی برس 2023-24 کے دوران 2.9 فیصد کے بقدر رہے گا۔ عالمی سطح پر پے در پے رونما ہونے والے ناخوشگوار حالات اور عالمی معیشت کے لیے پیدا ہوئی غیر یقینی صورتحال نے رکاوٹیں پیدا کی ہیں جو کہ اکثر راست طور پر گھریلو اقتصادی پالیسی کے اختیار سے باہر ہوتی ہیں۔ حالانکہ، سال کے دوران نئی پیش رفت اور فلا ح و بہبود سے متعلق اخراجات کے وعدوں، ٹیکس وصولی میں اضافہ اور ہدف بند اخراجات سے متعلق منطق نے، مبنی بر شمولیت ترقی کی رفتار کو مہمیز کرنے کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔
مالی پالیسی بیان کے مطابق مالی برس 2022-23 کے دوران اچانک ارضیاتی سیاسی تناؤ ، جس نے خوراک اور توانائی سلامتی کے نظام کو خطرے میں ڈال دیا، کی وجہ سے کمزور طبقات کو امداد فراہم کرنے اور بڑی اقتصادی مضبوطی کو یقینی بنانے کے لیے خوراک اور کھاد سبسڈی کی ضرورتوں میں اضافہ ملاحظہ کیا گیا ہے۔
محترمہ سیتا رمن نے کہا کہ مالی برس 2025-26 تک جی ڈی پی کے 4.5 فیصد سے کم مالی خسارہ کی سطح تک پہنچنے کے لیے مالی مضبوطی کے راستہ کے وسیع راستے پر چلنے کے لیے پابند عہد ہے۔ حکومت مالی درستگی کے راستے پر چلتے ہوئے ہمہ گیر، وسیع اقتصادی نمو حاصل کرنے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گی اور اس طرح کے اقدامات کرے گی کیونکہ یہ عوام کی زندگیوں / روزی روٹی کے تحفظ کے لیے لازمی ہیں۔
نظرثانی شدہ تخمینے (2022-23)
بجٹی تخمینے (2023-24)
مالی خسارہ
6.4%
5.9%
آمدنی خسارہ
4.1%
2.9%
ٹیکس آمدنی
تخمینہ کے مطابق مجموعی ٹیکس آمدنی (جی ٹی آر) مالی برس 2022-23 کے مقابلے میں مالی برس 2023-24 کے دوران 10.4 فیصد اضافہ ہوگی۔ مالی پالیسی بیان میں کہا گیا ہے کہ تخمینہ کے مطابق راست اور غیر راست ٹیکس آمدنی ، دونوں انفرادی طور پر بالترتیب 10.5 فیصد اور 10.4 فیصد نمو سے ہمکنار ہوں گی۔تخمینہ کے مطابق جی ٹی آر میں راست اور غیر راست ٹیکس کا تعاون بالترتیب 54.4 فیصد اور 45.6 فیصد کے بقدر ہے۔ جی ڈی پی تناسب کے لیے ٹیکس کا تخمینہ 11.1 فیصد کے بقدر ہے۔
ٹیکس پالیسی کا مجموعی طور پر درمیانی مدت کا زور ٹیرف کے ڈھانچے کو معقول بنانے اور ٹیکس کی بنیاد کو وسیع کرنے کی طرف ہے۔ یہ ٹیکس کے ڈھانچے میں پیدا ہونے والے ٹیکس کے الٹ پھیروں کو دور کرکے اور چھوٹ کو کاٹ کر حاصل کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ٹیکس کی بنیاد کو وسیع کرنے، ٹیکس دہندگان کے لیے تعمیل میں آسانی، سپلائی چین کو رسمی شکل دینے اور کاروبار کرنے میں آسانی کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔
محصول کی وصولی اور محصول کے اخراجات کے درمیان توازن
بجٹی تخمینہ 2023-24 میں مرکز کے مجموعی محصول کی وصولی اور محصول کے اخراجات کا تخمینہ بالترتیب 26.32 لاکھ کروڑ روپئے اور 35.02 لاکھ کروڑ روپئے کے بقدر ہے۔ اس کی بنیاد پر، بجٹی تخمینہ 2023-24 کے دوران محصول کے اخراجات کے لیے محصول کی وصولی کے تناسب کا تخمینہ 75.2 فیصد کے بقدر ہے ، جس سے نظرثانی شدہ تخمینہ 2022-23 اور مالی برس 2021-22 کے مقابلے میں بالترتیب 67.9 فیصد اور 67.8 فیصد کے مقابلے میں بہتری ظاہر ہوتی ہے۔ ٹیکس – جی ڈی پی بجٹی تخمینہ 2022-23 کے 10.7 فیصد سے بڑھ کر آر ای 2022-23 اور بی ای 2023-24 کے دوران 11.1 فیصد کے بقدر ہوگیا۔
غیر ٹیکس آمدنی
غیر ٹیکس آمدنی کا تخمینہ محصول کی وصولی کا 11.5 فیصد کے بقدر ہے ، اور یہ 3.02 لاکھ کروڑ روپئے کے بقدر ہے جوکہ آر ای 2022-23 کے 262 لاکھ کروڑ روپئے سے 15.2 فیصد زائد ہے۔
غیر قرض سرمایہ آمد
تخمینہ بجٹ 2023-24 میں غیر قرض سرمایہ آمد (این ڈی سی آر) کا تخمینہ 8400 کروڑ روپئے کے بقدر ہے جس میں قرض کی وصولی ایڈوانس (2300 کروڑ )، سڑکوں کی مالی آمدنی (10000) وغیرہ شامل ہیں۔ حقیقی غیر قرض سرمایہ آمد خصوصی طور پر جاری منڈی حالات اور حکومت کے اسٹیک پر تفویض متوقع قیمت پر منحصر ہے ۔
مالی خسارہ تناسب کے لیے کیپٹل اخراجات
مالی خسارے کے لیے کیپٹل اخراجات کے تناسب (کیپکس – ایف ڈی) بی ای 2023-24 کے لیے 56 فیصد کے بقدر ہے، جبکہ آر ای 2022-23 میں یہ 41.5 فیصد اور مالی برس 2021-22 میں یہ 7.4 فیصد کے بقدر تھا۔
ریاستوں کا مالی خسارہ
وزیر خزانہ نے کہا کہ ریاستوں کو جی ایس ڈی پی 3.5 فیصد کے بقدر مالی خسارہ تعاون فراہم کیا جائے گا، جس میں سے 0.5 فیصد بجلی کے شعبہ سے مربوط ہوگا۔ ریاستوں کو پچاس سالہ سود سے مبرا قرض بھی فراہم کرایا جائے گا۔ ریاستوں کے لیے پچاس سالہ مجموعی قرض سال 2023-24 کے اندر کیپٹل اخراجات پر صرف کیا جائے گا۔ اس کا بیشتر حصہ ریاستوں کی صوابدید پر ہوگا، تاہم لیکن ایک حصہ ریاستوں کو اپنے حقیقی سرمایہ کے اخراجات میں اضافہ کرنے سے مشروط ہوگا۔ اخراجات کے حصوں کو درج ذیل مقاصد کےلیے مربوط کیا جائے گا یا مختص کیا جائے گا۔
پرانے سرکاری گاڑیوں کو ہٹانے کے لیے
شہری منصوبہ سے متعلق اصلاحات اور کاروائیوں کے لیے
بلدیاتی بانڈز کے لیے قابل اعتبار بنانے کے مقصد سے شہری بلدیاتی اداروں میں مالیاتی اصلاحات
پولیس اسٹیشنوں کے اوپر یا اس کے حصے کے طور پر پولیس اہلکاروں کے لیے رہائش
یونٹی مالس کی تعمیرات کے لیے
بچوں اور نابالغان کے لیے کتب خانے اور ڈجیٹل بنیادی ڈھانچہ
مرکزی اسکیموں کے کیپٹل اخراجات کا ریاستی شیئر
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ش ح۔م ن ۔ ا ب ن
U-NO.1068
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आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये वित्तीय तूट सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या 5.9% राहील असा अंदाज
नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2023
वित्तीय सशक्तीकरणाच्या मार्गावरील वाटचाल पुढे सुरु ठेवून वर्ष 2025-26 पर्यंत वित्तीय तूट जीडीपीच्या म्हणजेच स्थूल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या 4.5% पर्यंत खाली आणण्याचा सरकारचा हेतू आहे, असे केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले आहे. संसदेत आर्थिक वर्ष 2023-24 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना त्या आज बोलत होत्या.
वर्ष 2023-24 साठीच्या अर्थसंकल्पीय अनुमानात वित्तीय तूट जीडीपीच्या 5.9 टक्के राहील, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे, असे त्या म्हणाल्या. वर्ष 2023-24 मधील वित्तीय तूट भरून काढण्याच्या दृष्टीने वित्त पुरवठा करण्यासाठी सरकारी सुरक्षा ठेव बाजारातून एकूण 11.8 लाख कोटी रुपये कर्जस्वरूपात घ्यावे लागतील, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. उर्वरित वित्त पुरवठा लघु बचत योजना आणि इतर स्त्रोतांकडून मिळण्याची अपेक्षा आहे. बाजारातून एकूण 15.4 लाख कोटी रुपये उभारावे लागणार आहेत.
वर्ष 2023-24 च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकात कर्जाव्यतिरिक्त एकूण मिळकत आणि एकूण व्यय अनुक्रमे 27.2 लाख कोटी रुपये आणि 45 लाख कोटी रुपये राहील, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. तसेच करापोटी मिळणारे उत्पन्न 23.3 लाख कोटी रुपये असेल, अशी अपेक्षा असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
वर्ष 2023-24 च्या सुधारित अंदाजात, कर्जाव्यतिरिक्त एकूण मिळकत 24.3 लाख कोटी रुपये असून त्यापैकी 20.9 लाख कोटी रुपयांचे उत्पन्न कराच्या स्वरुपात असणार आहे, अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी दिली. सुधारित अंदाजानुसार या आर्थिक वर्षात एकूण खर्च 41.9 लाख कोटी रुपये होणार असून त्यापैकी भांडवली खर्चापोटी 7.3 लाख कोटी रुपये खर्च होतील. वर्ष 2023-24 साठीच्या सुधारित अंदाजानुसार वित्तीय तूट जीडीपीच्या 6.4% राहील, असा अंदाज असून तो अर्थसंकल्पात व्यक्त केलेल्या अंदाजाशी सुसंगत आहे.
महसुली तूट
केंद्रीय अर्थमंत्री म्हणाल्या की, आर्थिक वर्ष 2022-23 मधील 4.1% महसुली तूट लक्षात घेता आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये महसुली तूट 2.9% अपेक्षित आहे. जागतिक पटलावर लागोपाठ निर्माण होत असलेली विपरीत परिस्थिती आणि जागतिक स्तरावरील आर्थिक अनिश्चितता यामुळे अशा प्रकारचे अडथळे निर्माण होत आहेत. ज्यावर बहुतेकदा देशांतर्गत धोरण कर्त्यांचे नियंत्रण नसते. तरीही, नवीन विकास आणि लोककल्याणकारी कामांसाठी केल्या जाणाऱ्या खर्चाबाबत असलेली सरकारची वचनबद्धता, करापोटी मिळालेला भरघोस महसूल आणि या वर्षभरात खर्चाच्या सुसूत्रीकरणावर केंद्रित केलेले लक्ष्य, यामुळे वेगवान समावेशक विकास साधण्यात मदत झाली आहे, असे त्यांनी सांगितले.
वित्तीय धोरणात असे नमूद केले आहे की, आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये अचानक निर्माण झालेल्या तसेच अन्न आणि उर्जा सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या भू-राजकीय संघर्षमय परिस्थितीमुळे देशातील असुरक्षित वर्गाला पाठबळ पुरवण्यासाठी आणि दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्य सुनिश्चित करण्यासाठी अन्नधान्य तसेच खतांवरील अनुदान वाढवण्याची गरज निर्माण झाली.
आर्थिक वर्ष 2025-26 पर्यंत वित्तीय तूट जीडीपीच्या 4.5% पेक्षा कमी करण्यासाठी वित्तीय सशक्तीकरणाच्या प्रशस्त मार्गावरून वाटचाल करण्याच्या सरकारच्या कटिबद्धतेचा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पुनरुच्चार केला. सातत्यपूर्ण तसेच विस्तारित पायावर आधारलेला आर्थिक विकास साधण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरूच राहतील आणि वित्तीय सचोटीच्या मार्गाचे पालन करतानाच, देशातील लोकांचे जीवन तसेच उपजीविका यांचे रक्षण करण्यासाठी अशा पद्धतीच्या उपाययोजना करणे सरकार सुरु ठेवेल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
Revised estimates(2022-23)
Budget estimates(2023-24)
Fiscal Deficit
6.4%
5.9%
Revenue Deficit
4.1%
2.9%
महसूल प्राप्ती आणि महसुली खर्च यांच्यातील समतोल
आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये केंद्राची एकूण महसुली प्राप्ती 26.32 लाख कोटी रुपये, तर महसुली खर्च 35.02 लाख कोटी रुपये राहील असा अंदाज आहे. या आधारावर, महसुली प्राप्ती आणि महसुली खर्चाचे गुणोत्तर 2023-24 मध्ये 75.2 टक्के असण्याचा अंदाज आहे, जे 2022-23 आणि आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये अनुक्रमे 67.9 टक्के आणि 67.8 टक्के इतके होते. कर-जीडीपी गुणोत्तर 2022-23 मधील 10.7 टक्क्यांवरून 2023-24 मध्ये 11.1 टक्क्यांपर्यंत सुधारले आहे.
बिगर-कर महसूल
बिगर-कर महसूल, महसूल प्राप्तीमध्ये 11.5 टक्के योगदान देईल आणि तो रु. 3.02 लाख कोटी राहील असा अंदाज आहे, जो 2022-23 मधील रु. 2.62 लाख कोटी पेक्षा 15.2 टक्के जास्त आहे.
बिगर-कर्ज भांडवली पावत्या
2023-24 मध्ये बिगर कर्ज भांडवली प्राप्ती (NDCR) रु. 84,000 कोटी राहील असा अंदाज आहे. ज्यामध्ये कर्ज आणि आगाऊ वसुली अंतर्गत पावत्या (23,000 कोटी), रस्त्यांच्या मुद्रीकरणाच्या पावत्या (10,000 कोटी) इत्यादींचा समावेश आहे. कर्ज-रहित भांडवली पावत्यांची वास्तविक प्राप्ती ही मुख्यतः प्रचलित बाजार परिस्थिती,सरकारी भागभांडवलांना अपेक्षित मूल्यमापन इत्यादींवर अवलंबून असते.
भांडवली खर्च आणि वित्तीय तूट यांचे गुणोत्तर
वित्तीय तूट (कॅपेक्स-एफडी) आणि भांडवली खर्च याचे गुणोत्तर बीई 2023-24 मध्ये 56.0 टक्के राहील, असा अंदाज आहे. आरई 2022-23 मध्ये ते 41.5 टक्के आणि आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये ते 37.4 टक्के इतके होते.
राज्यांची वित्तीय तूट
अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, राज्यांना जीएसडीपीच्या 3.5 टक्के वित्तीय तुटीची परवानगी दिली जाईल, ज्यापैकी 0.5 टक्के ऊर्जा क्षेत्रातील सुधारणांशी जोडले जातील. राज्यांना पन्नास वर्षांसाठी बिनव्याजी कर्जही दिले जाईल. राज्यांना पन्नास वर्षांसाठी दिलेल्या संपूर्ण कर्जाचा विनियोग 2023-24 या वर्षात भांडवली खर्चासाठी करावा लागेल. यातील बहुतांश भागाचा विनियोग करण्याचा निर्णय राज्ये घेतील, परंतु काही भागाचा वापर राज्यांना त्यांचा वास्तविक भांडवली खर्च वाढविण्यासाठी सशर्त परवानगी देण्यात आली आहे. विनियोगाचा काही भाग खालील उद्दिष्टांना देखील जोडला जाईल किंवा त्याचे वाटप केले जाईल:
जुनी सरकारी वाहने भंगार मध्ये देणे.
शहरी नियोजन सुधारणा आणि कृती.
शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आर्थिक सुधारणा करून त्यांना म्युनिसिपल बॉण्ड्ससाठी कर्ज घ्यायला पात्र बनवणे.
पोलीस कर्मचाऱ्यांसाठी पोलीस स्थानकाच्या वर अथवा पोलीस स्थानकाचा भाग या स्वरुपात निवासस्थान.
युनिटी मॉल बांधणे.
मुले आणि किशोरवयीन मुलांसाठी वाचनालय आणि डिजिटल पायाभूत सुविधा.
केंद्रीय योजनांच्या भांडवली खर्चात राज्याचा वाटा.
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| Marathi |
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राजकोषीय घाटे के वित्त वर्ष 2023-24 में 5.9 प्रतिशत रहने का अनुमान
राजकोषीय घाटे के वित्त वर्ष 2023-24 में 2.9 प्रतिशत रहने का अनुमान
राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2025-26 तक 4.5 प्रतिशत से नीचे आ जाने का अनुमान
राज्यों को जीएसडीपी के 3.5 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे की अनुमति
राज्यों को 50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त ऋण
2021-22 की तुलना में 2022-23 में सकल कर राजस्व में 15.5 प्रतिशत की वर्ष दर वर्ष वृद्धि
वित्त वर्ष 2022-23 के पहले 8 महीनों में प्रत्यक्ष कर 23.5 प्रतिशत की दर से बढ़ा
समान अवधि के दौरान अप्रत्यक्ष कर में 8.6 प्रतिशत की वृद्धि
राजकोषीय समेकन के पथ पर अग्रसर रहते हुए, सरकार का उद्देश्य राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.5 प्रतिशत तक नीचे ले आने का है। यह जानकारी केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन ने आज 01 फरवरी, 2023 को संसद में केन्द्रीय बजट 2023-24 पेश करते हुए दी।
वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि राजकोषीय घाटे के बीई 2023-24 में जीडीपी का 5.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है। 2023-24 में राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण के लिए दिनांकित प्रतिभूतियों से निवल बाजार उधारियां 11.8 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है। शेष वित्तपोषण लघु बचतों और अन्य स्रोतों से आने की अपेक्षा है। सकल बाजार उधारियां 15.4 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है।
वित्त मंत्री ने कहा कि बजट अनुमान 2023-24 में उधारियों से इतर कुल प्राप्तियां और कुल व्यय क्रमशः 27.2 लाख करोड़ रुपए और 45 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है। निवल कर प्राप्तियां 23.3 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है।
वित्त मंत्री ने कहा कि संशोधित अनुमान 2023-24 में उधारियों से इतर कुल प्राप्तियों का संशोधित अनुमान 24.3 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें से निवल कर प्राप्तियां 20.9 लाख करोड़ रुपए है। कुल व्यय का संशोधित अनुमान 41.9 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें से पूंजीगत व्यय लगभग 7.3 लाख करोड़ रुपए है। राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुमान आरई 2022-23 में जीडीपी का 6.4 प्रतिशत है, जो बजट अनुमान के अनुरूप है।
राजस्व घाटा
वित्त मंत्री ने कहा कि राजस्व घाटे के 2022-23 में 4.1 प्रतिशत की तुलना में वित्त वर्ष 2023-24 में 2.9 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। लगातार सालों में वैश्विक बाधाओं तथा वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के कारण चुनौतियां बनी हुई हैं, जो घरेलू आर्थिक नीतिगत उपायों के प्रत्यक्ष नियंत्रण के अकसर परे हैं। हालांकि, नए विकास और कल्याण संबंधित व्यय प्रतिबद्धताओं, कर प्राप्तियों में उछाल तथा वर्ष के दौरान लक्षित व्यय विवेकीकरण ने तेज समावेशी विकास पर जोर बनाए रखने में सहायता की है।
राजकोषीय नीति वक्तव्य में कहा गया है कि अचानक भू-राजनीतिक संघर्ष के अचानक भड़क जाने से वित्त वर्ष 2022-23 में खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जिससे निर्बल वर्गों की सहायता करने एवं बृहद आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उच्चतर खाद्य एवं उर्वरक सब्सिडी की सहायता महसूस हुई।
श्रीमती सीतारामन ने वित्त वर्ष 2025-26 तक जीडीपी के 4.5 प्रतिशत से नीचे के राजकोषीय घाटे के स्तर को प्राप्त करने के लिए राजकोषीय समेकन के व्यापक पथ का अनुसरण करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सरकार स्थिर, व्यापक आधारित आर्थिक वृद्धि अर्जित करने तथा राजकोषीय अखंडता के पथ का अनुसरण करते हुए लोगों के जीवन/आजीविकाओं की रक्षा करने के लिए आवश्यक अपने प्रयासों को जारी रखेगी।
संशोधित अनुमान (2022-23) बजट अनुमान(2023-24)
राजकोषीय घाटा 6.4 प्रतिशत 5.9 प्रतिशत
राजस्व घाटा 4.1 प्रतिशत 2.9 प्रतिशत
कर राजस्व
सकल कर राजस्व (जीटीआर) के वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में वित्त वर्ष 2023-24 में 10.4 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही कर प्राप्तियों में क्रमशः 10.5 प्रतिशत और 10.4 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है। राजकोषीय नीति विवरण में कहा गया कि ऐसा अनुमान है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर जीटीआर में क्रमशः 54.4 प्रतिशत और 45.6 प्रतिशत का योगदान देते हैं। जीडीपी के टैक्स अनुपात के 11.1 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है।
कर नीति का समग्र मध्य अवधि जोर प्रशुल्क संरचना को विवेकपूर्ण बनाने तथा कर आधार को विस्तृत करने की दिशा में है। यह इनवर्टेड कर ढांचों, जो कर संरचना में शामिल हो गई हैं, को दूर करने तथा छूटों को सीमित करने के द्वारा अर्जित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, कर आधार को विस्तृत करने, करदाताओं के लिए अनुपालन को सरल बनाने, आपूर्ति श्रृंखला के औपचारिकरण और व्यवसाय करने की सुगमता में सुधार लाने के लिए उपाय किए जा रहे हैं।
राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय के बीच संतुलन
केंद्र सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के बजट अनुमान 2023-24 में क्रमशः 26.32 लाख करोड़ रुपए और 35.02 लाख करोड़ रुपए का अनुमान है। इसके आधार पर राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के बीच अनुपात बजट अनुमान 2023-24 में 75.2 प्रतिशत अनुमानित किया गया है, जो संशोधित अनुमान 2022 -23 और वित्त वर्ष 2021-22 के क्रमशः 67.9 प्रतिशत और 67.8 प्रतिशत से बढ़कर बीई 2023-24 में 75.2 प्रतिशत अनुमानित है। कर-जीडीपी अनुपात बजट अनुमान 2022-23 में 10.7 प्रतिशत था, जो संशोधित अनुमान 2022-23 और बजट अनुमान 2023-24 में बढ़कर 11.1 प्रतिशत हो गया है।
पूंजीगत व्यय और राजकोषीय घाटे के बीच का अनुपात (कैपेक्स-एफडी) बजट अनुमान 2023-24 में 56.0 प्रतिशत अनुमानित किया गया है, जबकि संशोधित अनुमान 2022-23 और वित्त वर्ष 2021-22 में यह क्रमशः 41.5 प्रतिशत और 37.4 प्रतिशत था।
गैर कर राजस्व
गैर कर राजस्व के राजस्व प्राप्ति में 11.5 प्रतिशत के योगदान देने का अनुमान है और इसके 3.02 लाख करोड़ होने का अनुमान है, जो 2.62 लाख करोड़ के आरई 2022-23 की तुलना में 15.2 प्रतिशत अधिक है।
गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां
बीई 2023-24 में गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां (एनडीसीआर) के 84,000 करोड़ रहने का अनुमान है, जिसमें ऋणों और अग्रिमों (23,000 करोड़) की रिकवरी प्राप्तियां, सड़कों के मौद्रिकरण (10,000 करोड़) आदि से प्राप्तियां आदि शामिल हैं। गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वास्तविक प्राप्ति व्याप्त बाजार स्थितियों, सरकारी हिस्सेदारी आदि को सुपूर्द अपेक्षित मूल्यांकन पर उल्लेखनीय रूप से निर्भर करती है।
राज्यों के राजकोषीय घाटे
वित्त मंत्री ने कहा कि राज्यों को जीएसडीपी के 3.5 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी, जिसका 0.5 प्रतिशत विद्युत क्षेत्र में सुधार से जोड़ा जाएगा। राज्यों को भी 50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। राज्यों के निमित्त संपूर्ण 50 वर्षीय ऋण को वर्ष 2023-24 के अंदर पूंजीगत व्यय पर खर्च किए जाने हैं। इनमें से अधिकांश ऋण व्यय राज्यों के विवेक पर निर्भर करेंगे, परंतु इस ऋण का एक हिस्सा उनके द्वारा वास्तविक पूंजी व्यय को बढ़ाने की शर्त पर दिया जाएगा। इस परिव्यय के हिस्से निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए भी जोड़े, या आवंटित किए जाएंगेः
· पुराने सरकारी वाहनों की स्क्रैपिंग
· शहरी आयोजना सुधार और कार्रवाइयां
· शहरी स्थनीय निकायों में वित्तीय सुधार ताकि उनमें नगरपालिका बांडों के लिए साख बन सके
· पुलिस स्टेशनों के उपर या उसके भाग के रूप में पुलिसकर्मियों के लिए आवास सुविधा
· यूनिटी मॉल का निर्माण
· बाल और किशोर पुस्तकालयों और डिजिटल अवसंरचना तथा
· केंद्रीय स्कीमों के पूंजीगत व्यय में राज्य का हिस्सा
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आरएम/एमजी/आरएनएम
| Hindi |
1,895,458 | AllFebruary2023 |
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 'ਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 5.9 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 2.9 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ
ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਤੱਕ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ
ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦੇ 3.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 50 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ
2021-22 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2022-23 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਵਾਧਾ 15.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 23.5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਵਧਿਆ
ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ 8.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ
ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 4.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅੱਜ 01 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2023-24 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਬੀਈ 2023-24 ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 5.9 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। 2023-24 ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਤੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਧਾਰ 11.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਫੰਡਿੰਗ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਧਾਰ 15.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2023-24 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਗੈਰ-ਉਧਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 27.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 23.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਅਨੁਮਾਨ 2023-24 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਗੈਰ-ਉਧਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਅਨੁਮਾਨ 24.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 20.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਦਾ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਅਨੁਮਾਨ 41.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਲਗਭਗ 7.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਅਨੁਮਾਨ RE 2022-23 ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 6.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।
ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ 2022-23 ਦੇ 4.1 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ 2.9 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਗਲੋਬਲ ਹੈੱਡਵਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ, ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਆਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਚੇ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਮਲਿਤ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਭੜਕਣ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸੀ।
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਤੱਕ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸਥਿਰ, ਵਿਆਪਕ-ਆਧਾਰਿਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ/ਜੀਵਿਕਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।
ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਅਨੁਮਾਨ (2022-23) ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ (2023-24)
ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 6.4 ਫੀਸਦੀ 5.9 ਫੀਸਦੀ
ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ 4.1 ਫੀਸਦੀ 2.9 ਫੀਸਦੀ
ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ (GTR) ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ 10.4 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 10.5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 10.4 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ GTR ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 54.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 45.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ 11.1 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਮੱਧਮ ਮਿਆਦ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਟੈਰਿਫ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਉਲਟ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੈਕਸ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ, ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਖਰਚੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ
ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ 2023-24 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਖਰਚੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 26.32 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 35.02 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਨੁਪਾਤ 2023-24 ਬੀਈ ਵਿੱਚ 75.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2022-23 ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 67.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 67.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। 2023-24. 75.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ 2022-23 ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ-ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ 10.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਜੋ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਅਨੁਮਾਨਾਂ 2022-23 ਅਤੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ 2023-24 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 11.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੂੰਜੀ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ (ਕੈਪੈਕਸ-ਐੱਫਡੀ) ਵਿਚਕਾਰ ਅਨੁਪਾਤ BE 2023-24 ਵਿੱਚ 56.0 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ RE 2022-23 ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 41.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 37.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ।
ਗੈਰ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ
ਗੈਰ-ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ 11.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ 3.02 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2.62 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ 2022-23 ਦੇ ਆਰਈ ਨਾਲੋਂ 15.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ।
ਗੈਰ-ਕਰਜ਼ਾ ਪੂੰਜੀ ਰਸੀਦਾਂ
ਬੀਈ 2023-24 ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਰਜ਼ਾ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ (NDCR) 84,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਗੀ (23,000 ਕਰੋੜ) ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਰਸੀਦਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ (10,000 ਕਰੋੜ) ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਗੈਰ-ਕਰਜ਼ਾ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ, ਆਦਿ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।
ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦੇ 3.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 0.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 50 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਪੂਰਾ 50 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਰਚੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਖਰਚੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪੁਰਾਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੈਪਿੰਗ
ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ
ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਉਂਸਪਲ ਬਾਂਡਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ
ਯੂਨਿਟੀ ਮਾਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ
ਬਾਲ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ
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| Punjabi |
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નાણાકીય વર્ષ 2023-24માં રાજકોષીય ખાધ 5.9 ટકા રહેશે
નાણાકીય વર્ષ 2023-24માં મહેસૂલી ખાધ 2.9 ટકા રહેશે
નાણાકીય વર્ષ 2025-26 સુધીમાં રાજકોષીય ખાધ 4.5 ટકાથી નીચે પહોંચી જશે
2021-22ની સરખામણીમાં 2022-23માં એકંદર કર આવકમાં 15.5% વર્ષોવર્ષ વૃદ્ધિ
નાણાકીય વર્ષ 2022-23ના પ્રથમ 8 મહિનામાં પ્રત્યક્ષ કરમાં 23.5 ટકાના દરે વધારો થયો છે
આ જ સમયગાળા દરમિયાન પરોક્ષ કરવેરામાં 8.6 ટકાના દરે વધારો થયો છે
રાજ્યોને જીએસડીપીના 3.5 ટકાની રાજકોષીય ખાધને મંજૂરી આપવામાં આવશે
રાજ્યોને પચાસ વર્ષની વ્યાજ મુક્ત લોન આપવામાં આવશે
રાજકોષીય મજબૂતીનો માર્ગ ચાલુ રાખતાં સરકાર વર્ષ 2025-26 સુધીમાં રાજકોષીય ખાધને જીડીપીના 4.5 ટકાથી નીચે લાવવાનો ઇરાદો ધરાવે છે. કેન્દ્રીય નાણાં અને કોર્પોરેટ બાબતોનાં પ્રધાન શ્રીમતી નિર્મલા સીતારામને આજે સંસદમાં કેન્દ્રીય બજેટ 2023-24 રજૂ કરતી વખતે આ વાત કરી હતી.
નાણાં પ્રધાને વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, નાણાકીય ખાધ 2023-24માં જીડીપીના 5.9 ટકા રહેવાનો અંદાજ છે. વર્ષ 2023-24માં રાજકોષીય ખાધને પહોંચી વળવા માટે ડેટેડ સિક્યોરિટીઝમાંથી ચોખ્ખું બજારનું ઋણ રૂ. 11.8 લાખ કરોડ હોવાનો અંદાજ છે. બાકીનું- બેલેન્સ ફાઇનાન્સિંગ નાની બચત અને અન્ય સ્રોતોમાંથી આવે તેવી અપેક્ષા છે. કુલ બજારનું ઋણ 15.4 લાખ કરોડ રૂપિયા હોવાનો અંદાજ છે.
વર્ષ 2023-24નાં અંદાજપત્રીય અંદાજોમાં નાણાં મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે, ઋણ અને કુલ ખર્ચ સિવાયની કુલ આવક અનુક્રમે રૂ. 27.2 લાખ કરોડ અને રૂ. 45 લાખ કરોડ હોવાનો અંદાજ છે. વળી, ચોખ્ખી કર પ્રાપ્તિ 23.3 લાખ કરોડ રૂપિયા હોવાનો અંદાજ છે.
નાણાં મંત્રીએ વર્ષ 2023-24ના સુધારેલા અંદાજમાં જણાવ્યું હતું કે, ઉધાર સિવાયની કુલ આવક રૂ. 24.3 લાખ કરોડ છે, જેમાંથી ચોખ્ખી કરવેરાની પ્રાપ્તિ રૂ. 20.9 લાખ કરોડ છે. કુલ ખર્ચનો સંશોધિત અંદાજ 41.9 લાખ કરોડ રૂપિયા છે, જેમાંથી મૂડીગત ખર્ચ લગભગ 7.3 લાખ કરોડ રૂપિયા છે. નાણાકીય ખાધનો સુધારેલો અંદાજ બજેટના અંદાજને અનુસરીને 2022-23માં જીડીપીના 6.4 ટકા છે.
મહેસૂલી ખાધ
નાણાં મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે મહેસૂલી ખાધ 2022-23માં 4.1 ટકાની સામે નાણાકીય વર્ષ 2023-24માં 2.9 ટકા રહેવાની ધારણા છે. ઉપરાછાપરી વૈશ્વિક સામો પવન અને વૈશ્વિક આર્થિક અનિશ્ચિતતાઓ અવરોધો ઊભા કરવાનું ચાલુ રાખે છે જે ઘણીવાર સ્થાનિક આર્થિક નીતિના લિવર્સનાં સીધા નિયંત્રણની બહાર હોય છે. તેમ છતાં, નવા વિકાસ અને કલ્યાણ-સંબંધિત ખર્ચની પ્રતિબદ્ધતાઓ, કર પ્રાપ્તિમાં ઉછાળો અને વર્ષ દરમિયાન લક્ષિત ખર્ચને તર્કસંગત બનાવવાથી ઝડપી સર્વસમાવેશક વિકાસ પર ભાર મૂકવાનું ચાલુ રાખવામાં મદદ મળી છે.
રાજકોષીય નીતિ નિવેદનમાં નોંધવામાં આવ્યું છે કે નાણાકીય વર્ષ 2022-23માં, ખાદ્ય અને ઊર્જા સુરક્ષાને જોખમમાં મૂકનારો ભૂરાજકીય સંઘર્ષ અચાનક ફાટી નીકળવાનાં કારણે, નબળા લોકોને ટેકો આપવા અને મેક્રોઇકોનોમિક સ્થિરતા સુનિશ્ચિત કરવા માટે ખાદ્ય અને ખાતર સબસિડીની ઊંચી જરૂરિયાત ઊભી થઈ હતી.
શ્રીમતી સીતારામને નાણાકીય વર્ષ 2025-26 સુધીમાં રાજકોષીય ખાધનું સ્તર જીડીપીના 4.5 ટકાથી ઓછું હોય તે હાંસલ કરવા માટે રાજકોષીય દ્રઢીકરણનો વિસ્તૃત માર્ગ અપનાવવાની સરકારની કટિબદ્ધતાનો પુનરોચ્ચાર કર્યો હતો. સરકાર સ્થાયી, વ્યાપક પાયા પર આધારિત આર્થિક વૃદ્ધિ હાંસલ કરવાના પોતાનાં પ્રયાસો ચાલુ રાખશે અને રાજકોષીય યોગ્યતાના માર્ગને વળગી રહીને લોકોનાં જીવન/આજીવિકાનું રક્ષણ કરવા માટે જરૂરી હોય તેવાં પગલાં લેશે.
સુધારેલા અંદાજો (2022-23)
બજેટ અંદાજ (2023-24)
રાજકોષીય ખાધ
6.4%
5.9%
મહેસૂલી ખાધ
4.1%
2.9%
કરવેરાની આવક
ગ્રોસ ટેક્સ રેવન્યુ (જીટીઆર) નાણાકીય વર્ષ 2022-23ની તુલનામાં નાણાકીય વર્ષ 2023-24માં 10.4 ટકાના દરે વધવાનું અનુમાન છે. પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ કરવેરાની આવકમાં અનુક્રમે 10.5 ટકા અને 10.4 ટકાનો વધારો થવાનો અંદાજ છે. એવો અંદાજ છે કે પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ કરવેરા જીટીઆરમાં અનુક્રમે 54.4 ટકા અને 45.6 ટકા ફાળો આપે છે, એમ રાજકોષીય નીતિ નિવેદનમાં નોંધવામાં આવ્યું છે. ટેક્સ ટુ જીડીપી રેશિયો 11.1 ટકા રહેવાનો અંદાજ છે. કર નીતિનો એકંદર મધ્યમ ગાળાનો ભાર ટેરિફ સ્ટ્રક્ચરને તર્કસંગત બનાવવા અને કરના આધારને વિસ્તૃત કરવા તરફ છે. કર માળખામાં ઘૂસી ગયેલા ટેક્સ ઇન્વર્સન્સને દૂર કરીને અને મુક્તિઓ-છૂટને કાપીને આ પ્રાપ્ત કરવામાં આવી રહ્યું છે. આ ઉપરાંત ટેક્સ બેઝને વિસ્તૃત કરવા, કરદાતાઓ માટે પાલન સરળ બનાવવા, સપ્લાય ચેઇનને ઔપચારિક સ્વરૂપ આપવા અને ઇઝ ઑફ ડુઇંગ બિઝનેસમાં સુધારો કરવા માટેનાં પગલાં લેવામાં આવી રહ્યાં છે.
મહેસૂલી પ્રાપ્તિઓ અને મહેસૂલી ખર્ચ વચ્ચેની બાકીની રકમ
વર્ષ 2023-24માં બજેટ અંદાજમાં કેન્દ્રની કુલ મહેસૂલી આવક અને મહેસૂલી ખર્ચ અનુક્રમે રૂ. 26.32 લાખ કરોડ અને રૂ. 35.02 લાખ કરોડ હોવાનો અંદાજ છે. આના આધારે, બજેટ અંદાજ 2023- 24માં મહેસૂલી આવકનો ગુણોત્તર સુધારેલા અંદાજ 2022-23 અને નાણાકીય વર્ષ 2021-22માં અનુક્રમે 67.9 ટકા અને 67.8 ટકાથી સુધરીને 75.2 ટકા રહેવાનો અંદાજ છે છે. કર-જીડીપી રેશિયો બજેટ અંદાજ 2022-23માં 10.7 ટકાથી સુધરીને સુધારેલા અંદાજ 2022-23 અને બજેટ અંદાજ 2023-24માં 11.1 ટકા થયો છે.
કરવેરા સિવાયની આવક
બિન કરવેરા આવક આવક પ્રાપ્તિના 11.5 ટકા યોગદાન આપવાનો અંદાજ છે અને તે રૂ. 3.02 લાખ કરોડ રહેવાનો અંદાજ છે જે રૂ. 2.62 લાખ કરોડના સુધારેલા અંદાજ 2022-23 કરતા 15.2 ટકા વધુ છે.
બિન-દેવા મૂડી પ્રાપ્તિ
બજેટ અંદાજ 2023-24માં નોન-ડેટ કેપિટલ રિસિપ્ટ્સ (એનડીસીઆર) અંદાજે 84,000 કરોડ હોવાનો અંદાજ છે, જેમાં લોન અને એડવાન્સિસ (23,000 કરોડ)ની વસૂલાત, મોનેટાઇઝેશન ઑફ રોડ્સ ( 10,000 કરોડ) હેઠળ પ્રાપ્ત થતી આવકો વગેરે સામેલ છે. નોનડેટ કેપિટલ રિસિપ્ટ્સની વાસ્તવિક પ્રાપ્તિનો આધાર બજારની પ્રવર્તમાન સ્થિતિ, સરકારી હિસ્સાને ફાળવવામાં આવેલા અપેક્ષિત મૂલ્યાંકન વગેરે પર રહેલો છે.
મૂડીગત ખર્ચથી રાજકોષીય ખાધનો ગુણોત્તર
નાણાકીય ખાધ (કેપેક્સ-એફડી) સામે મૂડી ખર્ચનો ગુણોત્તર 2022-23ના સુધારેલા અંદાજમાં 41.5 ટકા અને નાણાકીય વર્ષ 2021-22માં 37.4 ટકા હતો એની સરખામણીએ બજેટ અંદાજ 2023-24માં 56.0 ટકા રહેવાનો અંદાજ છે.
રાજ્યોની રાજકોષીય ખાધ
નાણાં પ્રધાને જણાવ્યું હતું કે રાજ્યોને જીએસડીપીના 3.5 ટકાની રાજકોષીય ખાધની મંજૂરી આપવામાં આવશે, જેમાંથી 0.5 ટકા વીજ ક્ષેત્રના સુધારા સાથે જોડવામાં આવશે. રાજ્યોને પચાસ વર્ષની વ્યાજમુક્ત લોન પણ આપવામાં આવશે. રાજ્યોને આપવામાં આવેલી સંપૂર્ણ પચાસ વર્ષની લોન 2023-24ની અંદર મૂડીગત ખર્ચ પર ખર્ચ કરવાની રહેશે. આમાંના મોટા ભાગના રાજ્યોની મુનસફી પર રહેશે, પરંતુ એક ભાગ રાજ્યો પર તેમના વાસ્તવિક મૂડી ખર્ચમાં વધારો કરવા પર શરતી રહેશે. ખર્ચના ભાગોને નીચેના હેતુઓ સાથે પણ જોડવામાં આવશે અથવા તેના માટે ફાળવવામાં આવશેઃ
જૂના સરકારી વાહનોને સ્ક્રેપ કરવા
શહેરી આયોજન સુધારા અને કાર્યો
શહેરી સ્થાનિક એકમોમાં મ્યુનિસિપલ બોન્ડ્સ માટે તેમને શાખપાત્ર બનાવવા માટે સુધારાઓને નાણાંવ્યવસ્થા
પોલીસ સ્ટેશનના ભાગરૂપે અથવા તેનાથી ઉપરના પોલીસ કર્મચારીઓ માટે આવાસ
યુનિટી મોલ્સનું નિર્માણ
બાળકો અને કિશોરોનાં પુસ્તકાલયો અને ડિજિટલ માળખું
કેન્દ્રીય યોજનાઓના મૂડીગત ખર્ચમાં રાજ્યનો હિસ્સો
YP/GP/JD
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| Gujarati |
1,895,651 | AllFebruary2023 |
நிதியாண்டு 2023-24 இல் நிதி பற்றாக்குறை 5.9%ஆக இருக்கும்
| Tamil |
1,895,286 | AllFebruary2023 |
MAJOR ANNOUNCEMENTS IN PERSONAL INCOME TAX TO SUBSTANTIALLY BENEFIT THE MIDDLE CLASS
PERSONS WITH INCOME UP TO RS. 7 LAKH WILL NOT PAY INCOME TAX IN NEW TAX REGIME
TAX EXEMPTION LIMIT INCREASED TO RS. 3 LAKH
CHANGE IN TAX STRUCTURE: NUMBER OF SLABS REDUCED TO FIVE
SALARIED CLASS AND PENSIONERS TO GAIN ON EXTENSION OF STANDARD DEDUCTION BENEFIT TO THE NEW TAX REGIME
MAXIMUM TAX RATE REDUCED TO 39 PER CENT FROM 42.74 PER CENT
NEW TAX REGIME TO BE THE DEFAULT TAX REGIME
CITIZENS TO HAVE THE OPTION TO AVAIL THE BENEFIT OF OLD TAX REGIME
With the objective of benefitting the hard working middle class of the country, Union Minister for Finance and Corporate Affairs, Smt. Nirmala Sitaraman made five major announcements with respect to personal income tax while presenting the Union Budget 2023-24 in Parliament today. These announcements pertaining to rebate, change in tax structure, extension of benefit of standard deduction to the new tax regime, reduction of highest surcharge rate and extension of limit of tax exemption on leave encashment on retirement of non-government salaried employees will provide substantial benefits to the working middle class.
In her first announcement regarding rebate, she proposed to increase the rebate limit to Rs.7 lakh in the new tax regime, which would mean that the persons in the new tax regime, with income up to Rs. 7 lakh will not have to pay any tax. Currently, those with income up to Rs. 5 lakh do not pay any income tax in both old and new tax regimes.
Providing relief to middle-class individuals, she proposed a change in the tax structure in the new personal income tax regime by reducing the number of slabs to five and increasing the tax exemption limit to Rs. 3 lakh. The new tax rates are:
Total income (Rs.)
Rate (per cent)
Upto 0-3 lakh
Nil
From 3-6 lakh
5
From 6-9 lakh
10
From 9-12 lakh
15
From 12-15 lakh
20
Above 15 lakh
30
This will provide major relief to all tax payers in the new regime. An individual with an annual income of Rs. 9 lakh will be required to pay only Rs. 45,000/-. This is only 5 per cent of his or her income. It is a reduction of 25 per cent on what he or she is required to pay now, i.e. Rs. 60,000/-. Similarly, an individual with an income of Rs. 15 lakh would be required to pay only Rs. 1.5 lakh or 10 per cent of his or her income, a reduction of 20 per cent from the existing liability of Rs. 1,87,500/.
The third proposal of the budget provides major relief to the salaried class and the pensioners including family pensioners as the Finance Minister proposed to extend the benefit of standard deduction to the new tax regime. Each salaried person with an income of Rs. 15.5 lakh or more will thus stand to benefit by Rs. 52,500/-. At present, standard deduction of Rs. 50,000/- to salaried individuals and deduction from family pension up to Rs. 15,000/- is currently allowed only under the old regime.
As part of her fourth announcement with respect to personal income tax, Smt. Nirmala Sitaraman proposed to reduce the highest surcharge rate from 37 per cent to 25 per cent in the new tax regime for income above Rs. 2 crore. This would result in reduction of the maximum tax rate to 39 per cent from the present 42.74 per cent, which is among the highest in the world. However, no change in surcharge is proposed for those who opt to be under the old regime in this income group.
As part of the fifth announcement, the budget proposed extension of limit of tax exemption on leave encashment to Rs. 25 lakh on retirement of non-government salaried employees in line with the government salaried class. At present, the maximum amount which can be exempted is Rs. 3 lakh.
The budget proposed to make the new income tax regime as the default tax regime. However, citizens will continue to have the option to avail the benefit of the old tax regime.
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RM/PPG/RC
| English |
1,895,358 | AllFebruary2023 |
متوسط طبقے کو خاطر خواہ فائدہ پہنچانے کے لیے پرسنل انکم ٹیکس میں بڑے اعلانات
نئے ٹیکس نظام میں وہ افراد جن کی آمدنی 7 لاکھ روپے ہو انھیں انکم ٹیکس ادا نہیں کرنا ہوگا
ٹیکس چھوٹ کی حد بڑھا کر 3 لاکھ روپے کردی گئی ہے
نئے ٹیکس ڈھانچے میں ترمیم، سلیبز کی تعداد کم کرکے پانچ کردی گئی ہے
تنخواہ دار طبقے اور پنشنروں کو معیاری کٹوتی کی توسیع سے فائدہ ہوگا
زیادہ سے زیادہ ٹیکس کی شرح 42.74 فیصد سے کم کرکے 39 فیصد کردی گئی ہے
نیا ٹیکس نظام ڈفالٹ ٹیکس نظام ہوگا
شہریوں کو پرانے ٹیکس نظام کو استعمال کرنے کا اختیار حاصل ہے
ملک کے محنتی متوسط طبقے کو فائدہ پہنچانے کے مقصد سے مرکزی وزیر خزانہ اور کارپوریٹ امور محترمہ نرملا سیتارمن نے آج پارلیمنٹ میں مرکزی بجٹ 2023-24 پیش کرتے ہوئے ذاتی انکم ٹیکس کے سلسلے میں پانچ بڑے اعلانات کیے۔ ان اعلانات میں چھوٹ، ٹیکس ڈھانچے میں تبدیلی، معیاری کٹوتی کے فوائد کی نئے ٹیکس نظام میں توسیع، سرچارج کی شرح میں کمی اور غیر سرکاری تنخواہ دار ملازمین کی ریٹائرمنٹ پر لیو انکیشمنٹ پر ٹیکس استثنیٰ کی حد میں توسیع سے متعلق اعلانات محنت کش متوسط طبقے کو خاطر خواہ فوائد فراہم کریں گے۔
چھوٹ کے بارے میں اپنے پہلے اعلان میں، انھوں نے نئے ٹیکس نظام میں چھوٹ کی حد کو بڑھا کر 7 لاکھ روپے کرنے کی تجویز پیش کی، جس کا مطلب ہے کہ نئے ٹیکس نظام میں 7 لاکھ روپے تک کی آمدنی والے افراد کو کوئی ٹیکس ادا نہیں کرنا پڑے گا۔ فی الحال، 5 لاکھ روپے تک کی آمدنی والے لوگ پرانے اور نئے دونوں ٹیکس نظاموں میں کوئی انکم ٹیکس ادا نہیں کرتے ہیں۔
متوسط طبقے کے افراد کو راحت فراہم کرتے ہوئے انھوں نے نئے پرسنل انکم ٹیکس نظام میں ٹیکس ڈھانچے میں تبدیلی کی تجویز پیش کی جس کے تحت سلیب کی تعداد کم کرکے پانچ کردی گئی ہے اور ٹیکس چھوٹ کی حد کو بڑھا کر 3 لاکھ روپے کردیا گیا ہے۔ ٹیکس کی نئی شرحیں اس طرح ہیں:
کل آمدنی (روپے)
شرح (فیصد)
0-3 لاکھ تک
صفر
3-6 لاکھ سے
5
6-9 لاکھ سے
10
9-12 لاکھ سے
15
12-15 لاکھ سے
20
15 لاکھ سے زیادہ
30
اس سے نئےنظام میں تمام ٹیکس دہندگان کو بڑی راحت ملے گی۔ 9 لاکھ روپے سالانہ آمدنی والے فرد کو صرف 45,000 روپے ادا کرنے کی ضرورت ہوگی۔ یہ اس کی آمدنی کا صرف 5فیصد ہے۔ گویا اس پر واجب الادا ٹیکس یعنی 60 ہزار روپے پر یہ 25فیصد کی کٹوتی ہے ۔ اسی طرح، 15 لاکھ روپے آمدنی والے شخص کو صرف 1.5لاکھ روپے ادا کرنا ہوگا جو اس کی آمدنی کا 10فیصد ہے، یہ موجودہ واجب الادا رقم 187500 روپے سے 20 فیصد کی تخفیف ہے۔
بجٹ کی تیسری تجویز تنخواہ دار طبقے اور فیملی پنشنرز سمیت پنشنرز کو بڑی راحت فراہم کرتی ہے کیونکہ وزیر خزانہ نے معیاری کٹوتی کا فائدہ نئے ٹیکس نظام تک توسیع دینے کی تجویز پیش کی ہے۔ اس طرح 15.5 لاکھ روپے یا اس سے زیادہ آمدنی والے ہر تنخواہ دار شخص کو 52،500 روپے کا فائدہ ہوگا۔ فی الحال تنخواہ دار افراد کو 50,000 روپے کی معیاری کٹوتی اور فیملی پنشن سے 15,000 روپے تک کی کٹوتی کی اجازت ہے۔
پرسنل انکم ٹیکس سے متعلق اپنے چوتھے اعلان کے ایک حصے کے طور پر محترمہ نرملا سیتارمن نے 2کروڑ روپے سے زیادہ کی آمدنی پر نئے ٹیکس نظام میں زیادہ سے زیادہ سرچارج کی شرح 37فیصد سے کم کرکے 25فیصد کرنے کی تجویز پیش کی۔ اس کے نتیجے میں زیادہ سے زیادہ ٹیکس کی شرح موجودہ 42.74فیصد سے کم ہو کر 39فیصد ہو جائے گی، جو دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ تاہم، ان لوگوں کے لیے سرچارج میں کوئی تبدیلی تجویز نہیں کی گئی ہے جو اس آمدنی والے گروپ میں پرانے نظام کے تحت رہنے کا انتخاب کرتے ہیں۔
پانچویں اعلان کے ایک حصے کے طور پر بجٹ میں سرکاری تنخواہ دار طبقے کے مطابق غیر سرکاری تنخواہ دار ملازمین کی ریٹائرمنٹ پر لیو انکیشمنٹ پر ٹیکس چھوٹ کی حد کو بڑھا کر 25 لاکھ روپے کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ فی الحال زیادہ سے زیادہ جس رقم پر چھوٹ دی جا سکتی ہے وہ 3 لاکھ روپے ہے۔
بجٹ میں نئے انکم ٹیکس نظام کو ڈیفالٹ ٹیکس نظام بنانے کی تجویز دی گئی ہے۔ تاہم، شہریوں کے پاس پرانے ٹیکس نظام سے فائدہ اٹھانے کا اختیار برقرار رہے گا۔
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(ش ح – ع ا)
U. No. 1067
| Urdu |
1,895,311 | AllFebruary2023 |
मध्य वर्ग को ठोस लाभ पहुंचाने के लिए व्यक्तिगत आयकर में प्रमुख घोषणाएं
7 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्तियों को नई कर व्यवस्था में कोई आयकर नहीं चुकाना पड़ेगा
कर छूट सीमा बढ़ाकर 3 लाख रुपए की गई
कर संरचना में बदलावः स्लैब की संख्या घटाकर 5 की गई
वेतनभोगी वर्ग और पेंशनभोगियों को नई कर व्यवस्था में मानक कटौती लाभ के विस्तार पर लाभ प्राप्त होगा
अधिकतम कर दर 42.74 प्रतिशत से घटाकर 39 प्रतिशत की गई
नई कर व्यवस्था डिफॉल्ट कर व्यवस्था होगी
नागरिकों के पास पुरानी कर व्यवस्था का लाभ उठाने का विकल्प होगा
केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन ने आज 01 फरवरी, 2023 को संसद में केन्द्रीय बजट 2023-24 पेश करते हुए देश के कड़ी मेहनत करने वाले मध्य वर्ग को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से व्यक्तिगत आयकर के संबंध में 5 प्रमुख घोषणाएं कीं। ये घोषणाएं छूट, कर संरचना में बदलाव, नई कर व्यवस्था में मानक छूट के लाभ का विस्तार सर्वोच्च सरचार्ज दर में कटौती तथा गैर सरकारी वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर अवकाश नकदीकरण पर कर छूट की सीमा का विस्तार से संबंधित हैं और इनसे कामकाजी मध्य वर्ग को ठोस लाभ प्राप्त होगा।
छूट के संबंध में अपनी पहली घोषणा में, उन्होंने नई कर व्यवस्था में छूट सीमा को बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया, जिसका अर्थ यह होगा कि नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक आय वाले व्यक्तियों को कोई कर अदा नहीं करना पड़ेगा। वर्तमान में, 5 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्ति पुरानी तथा नई दोनों कर व्यवस्थाओं में किसी कर का भुगतान नहीं करते।
मध्य वर्गीय व्यक्तियों को राहत प्रदान करते हुए उन्होंने स्लैब की संख्या को घटाकर 5 करने तथा कर छूट सीमा को बढ़ाकर 3 लाख करने के द्वारा नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कर संरचना में बदलाव का प्रस्ताव रखा। नई कर दरें हैं-
कुल आय (रुपया) दर (प्रतिशत)
0-3 लाख तक शून्य
3-6 लाख तक 5
6-9 लाख तक 10
9-12 लाख तक 15
12-15 लाख तक 20
15 लाख से अधिक 30
यह नई व्यवस्था में सभी करदाताओं को बड़ी राहत प्रदान करेगा। 9 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले व्यक्ति को केवल 45 हजार रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। यह उसकी आय का केवल 5 प्रतिशत है। यह उस राशि, जिसका उसे भुगतान करने की आवश्यकता है अर्थात 60,000 रुपए पर 25 प्रतिशत की कटौती है। इसी प्रकार 15 लाख रुपए की आय वाले व्यक्ति को केवल 1.5 लाख रुपए या उसकी आय का 10 प्रतिशत भुगतान करने की आवश्यकता है, जो 1,87,500 रुपए की वर्तमान देयता से 20 प्रतिशत कम है।
बजट का तीसरा प्रस्ताव वेतनभोगी वर्ग तथा पारिवारिक पेंशनभोगियों सहित पेशनभोगियों को काफी राहत प्रदान करता है, क्योंकि वित्त मंत्री ने मानक कटौती का लाभ नई कर व्यवस्था को विस्तारित करने का प्रस्ताव रखा। 15.5 लाख रुपए या अधिक आय वाले प्रत्येक वेतनभोगी व्यक्ति को इस प्रकार 52,500 रुपए का लाभ प्राप्त होगा। वर्तमान में केवल 50,000 रुपए की मानक कटौती वेतनभोगी व्यक्तियों तथा 15,000 रुपए तक की पारिवारिक पेंशन से कटौती की पुरानी व्यवस्था के तहत अनुमति है।
व्यक्तिगत आयकर के संबंध में अपनी चौथी घोषणा के हिस्से के रूप में, श्री निर्मला सीतारमण ने 2 करोड़ रुपए से अधिक की आय के लिए नई कर व्यवस्था में सर्वोच्च सरचार्ज दर को 37 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा। इसके परिणामस्वरूप, अधिकतम कर दर वर्तमान 42.74 प्रतिशत, जो विश्व में सर्वाधिक है, से घटकर 39 प्रतिशत पर आ जाएगा। बहरहाल उनके लिए सरचार्ज में कोई परिवर्तन नहीं है जो इस आय समूह में पुरानी कर व्यवस्था का विकल्प चुनते हैं।
5वीं घोषणा के हिस्से के रूप में, बजट में सरकारी वेतनभोगी वर्ग के अनुरूप गैर सरकारी वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर 25 लाख रुपए के अवकाश नकदीकरण पर कर छूट की सीमा के विस्तार का प्रस्ताव रखा गया है। वर्तमान में अधिकतम राशि जिस पर छूट प्रदान की जा सकती है, 3 लाख रुपए है।
बजट में नई आयकर व्यस्था को डिफॉल्ट कर व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। तथापि, नागरिक पुरानी कर व्यवस्था के लाभ उठाने के विकल्प का उपयोग करते रहेंगे।
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आरएम/एमजी/आरएनएम
| Hindi |
1,895,350 | AllFebruary2023 |
वैयक्तिक आयकराबाबतच्या प्रमुख घोषणांचा मध्यम वर्गाला भरीव फायदा मिळणार
नवीन करप्रणालीमध्ये 7 लाखापर्यंतच्या उत्पन्नाला करामधून सूट
कर-सवलतीची मर्यादा 3 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली
कर आकारणीच्या रचनेत बदल: स्लॅबची (टप्पे) संख्या कमी करून पाचवर आणली
नवीन कर प्रणालीमध्ये पगारदार वर्ग आणि निवृत्तीवेतनधारकांना नियमीत वजावटीच्या विस्ताराचा लाभ मिळणार
कर आकारणीचा कमाल दर कमी करून 42.74 टक्क्यावरून 39 टक्क्यावर आणला
नवीन कर प्रणाली डीफॉल्ट (अंतर्भूत) कर प्रणाली बनणार
नागरिकांना जुन्या कर प्रणालीचा लाभ घेण्याचा पर्याय मिळणार
नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2023
देशातील कष्टकरी मध्यमवर्गाला लाभ मिळावा, या उद्देशाने केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023-24 सादर करताना वैयक्तिक आयकराच्या संदर्भात पाच प्रमुख घोषणा केल्या. कर माफी, कर संरचनेत बदल, नवीन कर प्रणालीमध्ये नियमित वजावटीच्या लाभाचा विस्तार, सर्वोच्च अधिभार दरात कपात आणि अशासकीय पगारदार कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या वेळी जमा रजांच्या रोखीवर कर सवलतीची मर्यादा वाढवणे, याबाबत या घोषणा असून, नोकरदार मध्यमवर्गाला त्याचा भरीव फायदा मिळणार आहे.
सवलतीसंदर्भातील आपल्या पहिल्या घोषणेमध्ये, त्यांनी नवीन कर प्रणालीमध्ये कर-सवलत मर्यादा 7 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव दिला, ज्याचा अर्थ, नवीन कर प्रणालीमध्ये ज्यांचे उत्पन्न रु. 7 लाखापर्यंत आहे, अशा व्यक्तीला कोणताही कर भरावा लागणार नाही. सध्या,जुन्या आणि नवीन दोन्ही कर प्रणालींमध्ये ज्यांचे उत्पन्न 5 लाखापर्यंत आहे, अशा व्यक्ती कोणताही आयकर भरत नाहीत. मध्यमवर्गीय व्यक्तींना दिलासा देत, त्यांनी नवीन वैयक्तिक आयकर प्रणालीमध्ये कर रचनेत बदल करून, स्लॅबची (टप्पे) संख्या पाचपर्यंत कमी करून पाचवर आणण्याचा आणि कर सवलत मर्यादा रुपये 3 लाखापर्यंत पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव मांडला. नवीन कर-दर पुढील प्रमाणे आहेत:
Total income (Rs.)
Rate (per cent)
Upto 0-3 lakh
Nil
From 3-6 lakh
5
From 6-9 lakh
10
From 9-12 lakh
15
From 12-15 lakh
20
Above 15 lakh
30
यामुळे नवीन कर-प्रणालीमधील सर्व करदात्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. वार्षिक उत्पन्न रु. 9 लाख असलेल्या व्यक्तीला केवळ 45,000/- रुपये कर भरावा लागेल. जो त्याच्या/तिच्या उत्पन्नाच्या केवळ 5 टक्के असेल. त्याला किंवा तिला सध्या जो कर भरावा लागतो, (रुपये 60,000/-) त्यामध्ये 25 टक्के कपात करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे, 15 लाख रुपये उत्पन्न असलेल्या व्यक्तीला केवळ 1.5 लाख रुपये, अथवा त्याच्या उत्पन्नाच्या 10 टक्के कर भरावा लागेल, जी सध्या भराव्या लागत असलेल्या 1,87,500/ रुपये करात 20 टक्के कपात आहे.
अर्थसंकल्पाच्या तिसऱ्या प्रस्तावात कौटुंबिक निवृत्ती वेतनधारकांसह पगारदार वर्ग आणि निवृत्ती वेतन धारकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे, कारण स्टँडर्ड डिडक्शनचा (नियमित कपात) फायदा नवीन कर प्रणालीमध्ये देखील देण्याचा प्रस्ताव अर्थमंत्र्यांनी मांडला आहे. त्यामुळे 15.5 लाख अथवा त्यापेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या प्रत्येक पगारदार व्यक्तीला 52,500/- रुपयांचा लाभ मिळणार आहे. सध्या जुन्या कर प्रणालीमध्ये पगारदार व्यक्तींना 50,000/- रुपये, तर कौटुंबिक निवृत्तीवेतन धारकांना 15,000/- रुपये स्टँडर्ड डिडक्शनचा लाभ मिळतो.
वैयक्तिक आयकरा बाबतच्या आपल्या चौथ्या घोषणेमध्ये, निर्मला सीतारमण यांनी नवीन करप्रणालीमध्ये रु. 2 कोटी पेक्षा जास्त उत्पन्नासाठी सर्वोच्च अधिभार दर 37 टक्क्यांवरून 25 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव दिला. यामुळे जगात सर्वाधिक असलेला सध्याचा कर-दर 42.74 टक्क्यांवरून 39 टक्क्यांपर्यंत कमी होईल. तथापि, या उत्पन्न गटातील जुन्या नियमांतर्गत राहण्याचा पर्याय निवडणाऱ्यांसाठी अधिभारात कोणताही बदल प्रस्तावित नाही.
पाचव्या घोषणेचा एक भाग म्हणून, अर्थसंकल्पात बिगर-सरकारी पगारदार व्यक्तींच्या निवृत्तीच्या वेळी रजा रोखीकरणावरील कर सवलतीची मर्यादा, सरकारी पगारदार व्यक्तींच्या बरोबरीने रु. 25 लाखांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. सध्या सूट मिळू शकणारी कमाल रक्कम रु. 3 लाख इतकी आहे.
अर्थसंकल्पात नवीन आयकर व्यवस्था डीफॉल्ट (अंतर्भूत) कर प्रणाली म्हणून प्रस्तावित करण्यात आली आहे. मात्र, नागरिकांसाठी जुन्या कर प्रणालीचा लाभ घेण्याचा पर्याय कायम राहील.
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M.Chopade/R.Agashe/D.Rane
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ব্যক্তিগত আয়করের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ছাড়ের ঘোষণায় মধ্যবিত্ত উপকৃত হবেন
৭ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ের ক্ষেত্রে কোনো আয়কর দিতে হবে না
কর ছাড়ের ঊর্দ্ধসীমা বাড়িয়ে ৩ লক্ষ টাকা করা হয়েছে
বেতনভুক্ত কর্মচারী ও পেনশনারদের জন্য স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশনের সুবিধা বৃদ্ধি
নয়াদিল্লি, ০১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩
দেশের কঠোর পরিশ্রমী মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে সুবিধা দেওয়ার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীমতী নির্মলা সীতারমন ২০২৩-২৪এর কেন্দ্রীয় বাজেটে আয় করের ক্ষেত্রে ৫টি উল্লেখযোগ্য ঘোষণা করেছেন। এই ঘোষণাগুলির মধ্যে আয় করে ছাড়, কর কাঠামোয় পরিবর্তন, স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশনের সুবিধা, সর্বোচ্চ সার চার্জের হার কমানো, বেসরকারী ক্ষেত্রে বেতনভুক্ত কর্মচারীদের জন্য ছুটি বিক্রির কর মুক্ত অর্থের সীমা বৃদ্ধি প্রভৃতি রয়েছে।
আয় করের ক্ষেত্রে রিবেটের প্রসঙ্গে অর্থমন্ত্রী নতুন প্রস্তাবিত কর ব্যবস্থায় ৭ লক্ষ টাকা পর্যন্ত রিবেট প্রদানের কথা জানিয়েছেন। অর্থাৎ নতুন কর ব্যবস্থায় ৭ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বার্ষিক আয়ের কোনো ব্যক্তিতে আয় কর দিতে হবে না। বর্তমানে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ের ওপরে আয় কর দিতে হয়। মধ্যবিত্তদের ব্যক্তিগত আয় করের ক্ষেত্রে সুবিধা দিতে শ্রীমতী সীতারমন নতুন প্রস্তাবিত কর ব্যবস্থায় কর কাঠামোর ৫টি স্তর ঘোষণা করেছেন এবং ৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত কর ছাড়ের সুবিধা দেওয়ার প্রস্তাব করেছেন। নতুন হারটি নিম্নরূপ :
মোট আয় (টাকার অঙ্কে)
করের হার (শতাংশ)
০ থেকে ৩ লক্ষ
০
৩ থেকে ৬ লক্ষ
৫
৬ থেকে ৯ লক্ষ
১০
৯ থেকে ১২ লক্ষ
১৫
১২ থেকে ১৫ লক্ষ
২০
১৫ লক্ষের ওপরে
৩০
এই প্রস্তাবের ফলে সমস্ত স্তরের করদাতারা উপকৃত হবেন। ৯ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বার্ষিক আয়ের কোনো ব্যক্তিকে বছরে মাত্র ৪৫ হাজার টাকা কর দিতে হবে, যা তার মোট আয়ের মাত্র ৫ শতাংশ। এর আগে ওই ব্যক্তিকে এই আয়ের জন্য ৬০ হাজার টাকা কর দিতে হত। অর্থাৎ নতুন প্রস্তাবে তার কর ২৫ শতাংশ কমবে। অনুরূপভাবে ১৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বার্ষিক আয়ের কোনো ব্যক্তিকে মাত্র দেড় লক্ষ টাকা কর দিতে হবে, যা তার মোট আয়ের মাত্র ১০ শতাংশ। আগে এই আয়ের জন্য তাকে ১ লক্ষ ৮৭ হাজার ৫০০ টাকা কর দিতে হত। অর্থাৎ নতুন প্রস্তাবে তিনি ২০ শতাংশ কম কর দেবেন।
অর্থমন্ত্রী তৃতীয় প্রস্তাবে বেতনভুক্ত শ্রেণী ও পারিবারিক এবং সাধারণ পেনশনারদের জন্য স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশনের সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়েছে। ১৫.৫ লক্ষ টাকা বা তার বেশি আয়ের কোনো বেতনভুক্ত কর্মচারী এর ফলে ৫২ হাজার ৫০০ টাকার সমতুল সুবিধা পাবেন। বর্তমানে স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন বেতনভুক্ত কর্মচারীদের জন্য ৫০ হাজার টাকা এবং ফ্যামিলি পেনশনারদের জন্য ১৫ হাজার টাকা রয়েছে।
অর্থমন্ত্রী চতুর্থ ঘোষণায় আয় করের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সার চার্জ হার ৩৭ শতাংশ থেকে কমিয়ে ২৫ শতাংশ করা হয়েছে। তবে ২ কোটি টাকা পর্যন্ত বার্ষিক আয়ের ক্ষেত্রেই এই সুবিধা পাওয়া যাবে। এর ফলে বর্তমানের ৪২.৭৪ শতাংশ সার চার্চের হার কমে ৩৯ শতাংশ হবে। বর্তমানে চালু এই সার চার্জের হারকে বিশ্বের মধ্যে উচ্চতম বলা হয়। তবে যে সমস্ত করদাতা পুরনো ব্যবস্থাতেই থাকতে চান তাদের ক্ষেত্রে এই ছাড়ের সুবিধা মিলবে না।
অর্থমন্ত্রী তাঁর পঞ্চম ঘোষণায় জানিয়েছেন বেসরকারী ক্ষেত্রে বেতনভুক্ত কর্মচারীদের জন্য কর মুক্ত ছুটি বিক্রির টাকার সর্বোচ্চ সীমা ২৫ লক্ষ টাকা করা হয়েছে। বর্তমানে এর পরিমাণ ৩ লক্ষ টাকা রয়েছে।
বাজেটে নতুন কর প্রস্তাবকে করদাতাদের জন্য ঐচ্ছিক করা হয়েছে। অর্থাৎ কোনো নাগরিক বা করদাতা চাইলে পুরনো কর ব্যবস্থার সুযোগ নিতে পারবেন।
PG/PB/NS
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1,895,462 | AllFebruary2023 |
ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਠੋਸ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ
ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ
ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ: ਸਲੈਬਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਵੇਤਨਭੋਗੀ ਵਰਗ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਡੱਕਸ਼ਨ ਲਾਭ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ 'ਤੇ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ
ਅਧਿਕਤਮ ਟੈਕਸ ਦਰ 42.74 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 39 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਡਿਫਾਲਟ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ
ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2023-24 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਛੋਟਾਂ, ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਟੌਤੀ ਲਾਭ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ, ਸਰਬਉੱਚ ਸਰਚਾਰਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਵੇਤਨਭੋਗੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ 'ਤੇ ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਠੋਸ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਛੋਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ, ਦੋਵਾਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮੱਧ-ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਲੈਬਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਛੂਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਕੇ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ। ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਹਨ:
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ (ਰੁ.)
ਦਰ (ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ)
0-3 ਲੱਖ ਤੱਕ
ਜ਼ੀਰੋ
3-6 ਲੱਖ ਤੱਕ
5 ਫੀਸਦੀ
6-9 ਲੱਖ ਤੱਕ
10 ਫੀਸਦੀ
9-12 ਲੱਖ ਤੱਕ
15 ਫੀਸਦੀ
12-15 ਲੱਖ ਤੱਕ
20 ਫੀਸਦੀ
15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ
30 ਫੀਸਦੀ
ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 45,000 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਉਸਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਿਰਫ 5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ 'ਤੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਹੁਣ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਯਾਨੀ 60,000 ਰੁਪਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ 1,87,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤੋਂ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।
ਬਜਟ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੇਤਨਭੋਗੀ ਵਰਗ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 15.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵੇਤਨਭੋਗੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 52,500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚੌਥੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਚਾਰਜ ਦਰ ਨੂੰ 37 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਧਿਕਤਮ ਟੈਕਸ ਦਰ ਮੌਜੂਦਾ 42.74 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 39 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਆਮਦਨ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਵੀਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵੇਤਨਭੋਗੀ ਵਰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਵੇਤਨਭੋਗੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ 'ਤੇ ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ (leave encashment) 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
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ਆਰਐੱਮ/ਪੀਪੀਜੀ/ਆਰਸੀ
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મધ્યમ વર્ગને નક્કર લાભ પહોંચાડવા માટે વ્યક્તિગત આવકવેરામાં મુખ્ય જાહેરાતો
નવી કર વ્યવસ્થા હેઠળ 7 લાખ રૂપિયા સુધીની કમાણી કરનાર વ્યક્તિઓએ કોઈ આવકવેરો ચૂકવવો પડશે નહીં
ટેક્સ મુક્તિ મર્યાદા વધારીને 3 લાખ રૂપિયા કરવામાં આવી છે
કર માળખામાં ફેરફારઃ સ્લેબની સંખ્યા ઘટાડીને 5 કરવામાં આવી
પગારદાર વર્ગ અને પેન્શનરોને નવી કર વ્યવસ્થામાં પ્રમાણભૂત કપાત લાભના વિસ્તરણ પર લાભ મળશે
મહત્તમ ટેક્સ રેટ 42.74 ટકાથી ઘટાડીને 39 ટકા કરવામાં આવ્યો છે
નવી ટેક્સ સિસ્ટમ ડિફોલ્ટ ટેક્સ સિસ્ટમ હશે
નાગરિકો પાસે જૂની ટેક્સ વ્યવસ્થાનો લાભ લેવાનો વિકલ્પ હશે
આજે, 01 ફેબ્રુઆરી, 2023ના રોજ સંસદમાં કેન્દ્રીય બજેટ 2023-24 રજૂ કરતી વખતે, કેન્દ્રીય નાણાં અને કોર્પોરેટ બાબતોના મંત્રી શ્રીમતી નિર્મલા સીતારમણે દેશના મહેનતુ મધ્યમ વર્ગને લાભ આપવાના હેતુથી વ્યક્તિગત આવકવેરા સંબંધિત 5 મોટી જાહેરાતો કરી હતી. આ ઘોષણાઓ મુક્તિ, કર માળખામાં ફેરફાર, નવી કર વ્યવસ્થામાં પ્રમાણભૂત મુક્તિ લાભોનું વિસ્તરણ, પીક સરચાર્જ દરમાં ઘટાડો અને બિન-સરકારી પગારદાર કર્મચારીઓની નિવૃત્તિ પર રજા રોકડ પર મુક્તિ મર્યાદામાં વિસ્તરણ અને કાર્યકારી મધ્યમ વર્ગને મદદ કરવા સંબંધિત છે. નક્કર લાભ પ્રાપ્ત થશે.
મુક્તિ અંગેની તેમની પ્રથમ જાહેરાતમાં, તેમણે નવી કર વ્યવસ્થામાં મુક્તિ મર્યાદા વધારીને રૂ. 7 લાખ કરી, જેનો અર્થ એ થશે કે નવી કર વ્યવસ્થામાં રૂ. 7 લાખ સુધીની કમાણી કરનાર વ્યક્તિઓએ કોઈ કર ચૂકવવો પડશે નહીં. હાલમાં, 5 લાખ રૂપિયા સુધીની કમાણી કરનાર વ્યક્તિઓ જૂની અને નવી બંને કર વ્યવસ્થામાં કોઈ ટેક્સ ચૂકવતા નથી.
મધ્યમ વર્ગની વ્યક્તિઓને રાહત આપતા, તેમણે નવા વ્યક્તિગત આવકવેરા શાસનમાં કર માળખામાં સ્લેબની સંખ્યા ઘટાડીને 5 અને કર મુક્તિ મર્યાદા વધારીને 3 લાખ કરવાની દરખાસ્ત કરી. નવા કર દરો છે-
કુલ આવક (રૂ.)
દર (ટકાવારી)
0-3 લાખ સુધી
Nil
3-6 લાખથી
5
6-9 લાખથી
10
9-12 લાખથી
15
12-15 લાખથી
20
15 લાખથી વધુ
30
આ નવી વ્યવસ્થા તમામ કરદાતાઓને મોટી રાહત આપશે. 9 લાખ રૂપિયા સુધીની વાર્ષિક આવક ધરાવતી વ્યક્તિએ માત્ર 45,000 રૂપિયા ચૂકવવા પડશે. આ તેની આવકના માત્ર 5 ટકા છે. આ તેણે ચૂકવવાની જરૂર હોય તેવી રકમ એટલે કે રૂ. 60,000 પર 25%નો ઘટાડો છે. તેવી જ રીતે 15 લાખ રૂપિયાની કમાણી કરનાર વ્યક્તિએ માત્ર 1.5 લાખ રૂપિયા અથવા તેની આવકના 10 ટકા ચૂકવવાની જરૂર છે, જે 1,87,500 રૂપિયાની વર્તમાન જવાબદારી કરતાં 20 ટકા ઓછી છે.
બજેટની ત્રીજી દરખાસ્ત પગારદાર વર્ગ અને કુટુંબ પેન્શનરો સહિત પેન્શનરોને નોંધપાત્ર રાહત આપે છે, કારણ કે નાણાં પ્રધાને નવા કર શાસનમાં પ્રમાણભૂત કપાતનો લાભ વિસ્તારવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો હતો. 15.5 લાખ કે તેથી વધુ કમાનાર દરેક પગારદારને 52,500 રૂપિયાનો લાભ મળશે. હાલમાં, પગારદાર વ્યક્તિઓ માટે માત્ર રૂ. 50,000ની પ્રમાણભૂત કપાતની મંજૂરી છે અને જૂના શાસન હેઠળ રૂ. 15,000 સુધીના કુટુંબ પેન્શનમાંથી કપાતની મંજૂરી છે.
વ્યક્તિગત આવકવેરા અંગેની તેમની ચોથી જાહેરાતના ભાગ રૂપે, શ્રી નિર્મલા સીતારમણે રૂ. 2 કરોડથી વધુની આવક માટે નવા કર વ્યવસ્થામાં ટોચનો સરચાર્જ દર 37 ટકાથી ઘટાડીને 25 ટકા કરવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો હતો. પરિણામે, મહત્તમ કર દર હાલના 42.74 ટકાથી ઘટીને 39 ટકા થઈ જશે, જે વિશ્વમાં સૌથી વધુ છે. જો કે, જેઓ આ આવક જૂથમાં જૂની કર વ્યવસ્થા પસંદ કરે છે તેમના માટે સરચાર્જમાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી.
5મી જાહેરાતના ભાગ રૂપે, બજેટમાં સરકારી પગારદાર વર્ગની અનુરૂપ બિન-સરકારી પગારદાર કર્મચારીઓને નિવૃત્તિ પર રજા રોકડ પર કર મુક્તિની મર્યાદાને 25 લાખ રૂપિયા સુધી લંબાવવાનો પ્રસ્તાવ છે. હાલમાં મહત્તમ રકમ 3 લાખ રૂપિયા છે જેના પર મુક્તિ આપી શકાય છે.
બજેટમાં નવી આવકવેરા પ્રણાલીને ડિફોલ્ટ ટેક્સ સિસ્ટમ બનાવવાની દરખાસ્ત કરવામાં આવી છે. જો કે, નાગરિકો જૂની ટેક્સ વ્યવસ્થાના લાભો મેળવવાના વિકલ્પનો ઉપયોગ કરવાનું ચાલુ રાખશે.
YP/GP/JD
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ମଧ୍ୟମ ବର୍ଗକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆୟକର କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରମୁଖ ଘୋଷଣା
୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ନୂତନ କର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆୟକର ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ
ଟିକସ ଛାଡ ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରି ୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କରି ଦିଆଯାଇଛି
ଟିକସ ସ୍ଲାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ : ସ୍ଲାବ୍ ସଂଖ୍ୟା ୫ କୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି
ବେତନଭୋଗୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀ ମାନଙ୍କୁ ନୂତନ କର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଡିଡକ୍ସନ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ
ସର୍ବାଧିକ କର ହାର ୪୨.୭୪ ପ୍ରତିଶତରୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇ ୩୯ ପ୍ରତିଶତ କରାଯାଇଛି
ନୂତନ କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହିଁ ଡିଫଲ୍ଟ କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ
ନାଗରିକ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରୁଣା କର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମଧ୍ୟ ଲାଭ ଉଠାଇବା ନିମନ୍ତେ ବିକଳ୍ପ ରହିବ
ଦେଶର ପରିଶ୍ରମୀ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ମାନଙ୍କୁ ଉପକୃତ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ ଓ କର୍ପୋରେଟ୍ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଆଜି ୦୧ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୩ରେ ସଂସଦରେ କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ ୨୦୨୩ -୨୪କୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆୟକର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି ପ୍ରମୁଖ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଘୋଷଣା ରିହାତି, ଟିକସ ସ୍ଲାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ନୂତନ ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମାନକ ରିହାତି ଲାଭର ସଂପ୍ରସାରଣ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସରଚାର୍ଜ ହାରରେ ହ୍ରାସ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ବେତନ ପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କ ଅବସର ପରେ ଛୁଟି ଆବଣ୍ଟନ ଉପରେ ଟିକସ ଛାଡ ସୀମାର ବିସ୍ତାର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅଟେ ଏବଂ ଏହା କର୍ମଜୀବୀ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ ।
ରିହାତି ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଘୋଷଣାରେ, ସେ ନୂତନ ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆୟକର ରିହାତି ସୀମାକୁ ୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନୂତନ ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କୌଣସି ଟିକସ ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ । ସମ୍ପ୍ରତି ଯେଉଁ ମାନଙ୍କର ଆୟ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି, ସେମାନେ ଉଭୟ ପୁରୁଣା ଏବଂ ନୂତନ ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ଆୟକର ଦେଉ ନାହାନ୍ତି ।
ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବାକୁ ଯାଇ ସେ ସ୍ଲାବ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପାଞ୍ଚକୁ ହ୍ରାସ କରି ଏବଂ ଟିକସ ଛାଡ ସୀମାକୁ ୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କରି ନୂତନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆୟକର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଟିକସ ସଂରଚନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ । ନୂତନ ଟିକସ ହାର ହେଉଛି:
ଏହା ନୂତନ ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମସ୍ତ ଟିକସଦାତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଧରଣର ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ । ବାର୍ଷିକ ଆୟ ୯ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କେବଳ ୪୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଆୟକର ଆକାରରେ ଦେବାକୁ ପଡିବ । ଏହା ତାଙ୍କ ଆୟର ମାତ୍ର ୫ ପ୍ରତିଶତ ଅଟେ । ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ୬୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା । ସେହିଭଳି ୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କେବଳ ୧.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଆୟର ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ୧,୮୭, ୫୦୦ ଟଙ୍କା ହେଉଥିଲା ।
ବଜେଟର ତୃତୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ବେତନ ପ୍ରାପ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ପେନ୍ସନ୍ଭୋଗୀ ମାନଙ୍କ ସମେତ ପେନ୍ସନ୍ଭୋଗୀ ମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବହୁତ ସୁବିଧା ମିଳିବ, କାରଣ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ମାନକ ରିହାତିର ଲାଭ ନୂତନ କର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି । ୧୫.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ଅଧିକ ଆୟ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବେତନ ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ୫୨,୫୦୦ ଟଙ୍କାର ଲାଭ ମିଳିବ । ସମ୍ପ୍ରତି ବେତନଭୋଗୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ କେବଳ ୫୦,୦୦୦ ଟଙ୍କାର ମାନକ ରିହାତି ତଥା ପାରିବାରିକ ପେନ୍ସନରୁ ୧୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିହାତି ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ମିଳୁଛି ।
ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆୟକର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଘୋଷଣାର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ, ୨ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଆୟ ନିମନ୍ତେ ନୂତନ ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସରଚାର୍ଜ ହାରକୁ ୩୭ ପ୍ରତିଶତରୁ ୨୫ ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଶ୍ରୀମତୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରାମଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନର ଟିକସ ହାର ୪୨.୭୪ ପ୍ରତିଶତରୁ ୩୯ ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ ପାଇବ, ଯାହା ବିଶ୍ୱରେ ସର୍ବାଧିକ ଅଟେ । ତେବେ, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଆୟ ବର୍ଗରେ ପୁରୁଣା ନିୟମ ଅଧୀନରେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରଚାର୍ଜରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ।
ପଞ୍ଚମ ଘୋଷଣାର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ, ବଜେଟରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭଳି ବେସରକାରୀ ବେତନଭୋଗୀଙ୍କ ଅବସର ସମୟରେ ଛୁଟି ନଗଦୀକରଣ ଉପରେ ଟିକସ ଛାଡ ସୀମାକୁ ୨୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ, ସର୍ବାଧିକ ଆୟ, ଯାହା ଉପରେ ଛାଡ ପ୍ରଦାନ କରା ଯାଇ ପାରିବ, ତାହା ହେଉଛି ୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ।
ବଜେଟରେ ନୂତନ ଆୟକର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଡିଫଲ୍ଟ ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି । ତେବେ, ନାଗରିକମାନେ ପୁରୁଣା ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମଧ୍ୟ ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ବିକଳ୍ପର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ।
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SSP
| Odia |
1,895,446 | AllFebruary2023 |
தனிநபர் வருமான வரி விதிப்பில் நடுத்தர வர்க்கத்தினருக்கு பெருமளவிற்கு பயனளிக்கும் விதமான அறிவிப்புகள்
நம் நாட்டில் கடினமாக உழைக்கும் நடுத்தர வர்க்கத்தினருக்கு பயனளிக்கும் விதமாக, மத்திய நிதி மற்றும் பெருநிறுவன விவகாரத்துறை அமைச்சர் திருமதி.நிர்மலா சீதாராமன் இன்று நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்த மத்திய பட்ஜெட் 2023-24–ல் ஐந்து முக்கிய அறிவிப்புகளை வழங்கியுள்ளார். தள்ளுபடி, வரி அமைப்பில் மாற்றம், புதிய வரிவிதிப்பு நடைமுறையில் வரிவிலக்கு நீட்டிப்பு, அதிக கூடுதல் வரிவிகிதத்தை குறைத்தல், அரசுத்துறை நிறுவனங்களை சாராதவர்கள் பெறும் விடுப்புத் தொடர்பான பணமாக்குதல் வரம்பு நீட்டிப்பு போன்றவைகள் தொடர்பான அறிவிப்புகள் உழைக்கும் நடுத்தர வர்க்கத்தினருக்கு கணிசமான முறையில் பயனளிக்கும் வகையில் இந்த அறிவிப்புகள் வெளிவந்துள்ளன.
மத்திய அமைச்சரின் முதல் அறிவிப்பில், புதிய வரிவிதிப்பு நடைமுறையில் 7 இலட்சம் ரூபாய் வரை தள்ளுபடி வரம்பை உயர்த்தியிருப்பது முன்மொழியப்பட்டது. அதாவது, புதிய வரிவிதிப்பு நடைமுறையில் தனிநபர் ஆண்டு வருமானம் 7 இலட்சம் ரூபாய் வரை வரிக்கட்ட தேவையில்லை. தற்போது பழைய மற்றும் புதிய வரிவிதிப்பு நடைமுறையில் தனிநபர் ஆண்டு வருமானம் 5 ரூபாய் இலட்சம் வரை வரிக்கட்ட தேவையில்லாத நிலை உள்ளது.
மேலும் இந்தப் புதிய வரிவிதிப்பு நடைமுறை மூலம் அனைத்து வரிக்கட்டுபவர்களுக்கும் மிகப் பெரிய அளவில் ஆறுதலாக அமைந்துள்ளது. 9 இலட்சம் ரூபாய் ஆண்டு வருமானம் கொண்ட தனிநபர் 45,000 ரூபாய் வரி கட்டினால் போதும். இது அந்த தனிநபரின் வருமானத்தில் 5 சதவீதம் ஆகும். அந்த தனிநபர் இதுவரையில் அவருடைய வருமானத்தில் 25 சதவீதமான 60,000 ரூபாய் வரி செலுத்தி வருகிறார். அதே போல் ஆண்டு வருமானம் 15 இலட்சம் ரூபாய் பெறும் தனிநபர் 1.5 இலட்சம் ரூபாய் வரியாக கட்டினால் போதும். அது அவருடைய வருமானத்தில் 10 சதவீதமே ஆகும். இதுவரையில் தனிநபர் வரியாக 1,87,500 ரூபாய் கட்டி வருகிறார். தற்போதைய வரிவிகிதத்தில் 20 சதவீதம் குறைந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
மூன்றாவது முக்கிய அறிவிப்பு, சம்பளம் பெறுபவர்களுக்கும், ஓய்வூதியம் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் மிகப் பெரிய அளவிலான ஆறுதல் தரும் வகையில் அமைந்துள்ளது. ஆண்டு வருமானம் 15.5 இலட்சம் ரூபாய் அல்லது கூடுதல் சம்பளமாக பெறுபவர்களுக்கு 52,500 ரூபாய் வரையில் நன்மை தரும்.
மத்திய நிதி அமைச்சர் திருமதி. நிர்மலா சீதாராமன் மத்திய பட்ஜெட் தொடர்பான நான்காவது முக்கிய அறிவிப்பில், ஆண்டு வருமானம் 2 கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமாக உள்ள தனிநபர்களுக்கான அதிக கூடுதல் வரிவிகிதாசாரத்தைக் குறைப்பதற்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது 37 சதவீதத்திலிருந்து 25 சதவீதமாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது.
ஐந்தாவது முக்கிய அறிவிப்பின் கீழ் விடுப்புத் தொடர்பான பணமாக்குதல் வரிவிலக்கு வரம்பை நீட்டிப்பு செய்வதற்கு வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது. அதாவது அரசுசாரா நிறுவனங்களில் பணிபுரிபவர்கள் அரசுத்துறையில் பணிபுரிபவர்களுக்கு நிகராக விடுப்புத் தொடர்பான பணமாக்குதல் ஓய்வு பெறும்போது 25 இலட்சம் ரூபாய் வரையில் வரிவிலக்கு பெற முடியும். இதுவரையில்.3 இலட்சம் ரூபாய் வரையில் மட்டுமே வரிவிலக்கு அளிக்கப்பட்டிருந்தது.
மேலும் விபரங்களுக்கு இந்த ஆங்கில செய்திக் குறிப்பில் காணலாம்: https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1895286
AP/GS/GAYATHRI/GK
| Tamil |
1,895,470 | AllFebruary2023 |
మధ్యతరగతికి గణనీయంగాప్రయోజనం చేకూర్చేలా వ్యక్తిగత ఆదాయపు పన్నులో కీలక ప్రకటనలు
రూ. 7 లక్షల వరకు ఆదాయం ఉన్నవారు కొత్త పన్నువిధానంలో ఆదాయపు పన్ను చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదుపన్ను మినహాయింపు పరిమితి రూ.3 లక్షలకుపెంపు
పన్ను విధానంలో మార్పు: శ్లాబుల సంఖ్య ఐదుకు తగ్గింపు
కొత్త పన్నువిధానానికి ప్రామాణిక తగ్గింపు ప్రయోజనాన్ని పొడిగించడం ద్వారా వేతన జీవులు మరియుపెన్షనర్లు ప్రయోజనం పొందుతారుగరిష్ట పన్నురేటు 42.74 శాతం నుంచి 39 శాతానికి తగ్గింపు
డిఫాల్ట్ట్యాక్స్ గా కొత్త పన్ను విధానంపాత పన్ను విధానం యొక్క ప్రయోజనాన్నిపొందేందుకు పౌరులు ఎంపికను కలిగి ఉంటారు
దేశంలోని కష్టపడి పనిచేసే మధ్యతరగతి ప్రజలకు ప్రయోజనం చేకూర్చే లక్ష్యంతో, కేంద్ర ఆర్థిక మరియు కార్పొరేట్ వ్యవహారాల మంత్రి శ్రీమతి నిర్మలా సీతారామన్ ఈ రోజు పార్లమెంటులో 2023-24 కేంద్ర బడ్జెట్ను ప్రవేశపెడుతూ వ్యక్తిగత ఆదాయపు పన్నుకు సంబంధించి ఐదు ప్రధాన ప్రకటనలు చేశారు. రిబేట్, పన్ను నిర్మాణంలో మార్పు, స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ ప్రయోజనాన్ని కొత్త పన్ను విధానానికి పొడిగించడం, అత్యధిక సర్ఛార్జ్ రేటు తగ్గింపు, ప్రభుత్వేతర వేతన ఉద్యోగుల పదవీ విరమణపై సెలవు ఎన్క్యాష్మెంట్పై పన్ను మినహాయింపు పరిమితిని పొడిగించడం వంటి ఈ ప్రకటనలు శ్రామిక మధ్యతరగతికి గణనీయమైన ప్రయోజనాలను అందిస్తాయి.
రాయితీకి సంబంధించి ఆమె మొదటి ప్రకటనలో, కొత్త పన్ను విధానంలో రాయితీ పరిమితిని రూ.7 లక్షలకు పెంచాలని ఆమె ప్రతిపాదించారు, అంటే కొత్త పన్ను విధానంలో రూ.7 లక్షల వరకు ఆదాయం ఉన్న వ్యక్తులు ఎటువంటి పన్ను చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రస్తుతం రూ.5 లక్షల లోపు ఆదాయం ఉన్నవారు పాత, కొత్త పన్ను విధానంలో ఆదాయపు పన్ను చెల్లించడం లేదు.
మధ్యతరగతి వ్యక్తులకు ఉపశమనం కలిగించేలా, శ్లాబుల సంఖ్యను ఐదుకు తగ్గించడం, పన్ను మినహాయింపు పరిమితిని రూ.3 లక్షలకు పెంచడం ద్వారా కొత్త వ్యక్తిగత ఆదాయపు పన్ను విధానంలో పన్ను వ్యవస్థలో మార్పును ఆమె ప్రతిపాదించారు. కొత్త పన్ను రేట్లు ఇలా ఉన్నాయి.
మొత్తం ఆదాయం (రూ.)
రేటు (శాతం)
0-3 లక్షల వరకు
పన్ను లేదు
3-6 లక్షల నుండి
5
6-9 లక్షల వరకు
10
9-12 లక్షల వరకు
15
12-15 లక్షల వరకు
20
15 లక్షలకు పైనే
30
దీంతో కొత్త విధానంలో పన్ను చెల్లింపుదారులందరికీ భారీ ఊరట లభించనుంది. రూ.9 లక్షల వార్షికాదాయం ఉన్న వ్యక్తి రూ.45,000 మాత్రమే చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఇది అతని లేదా ఆమె ఆదాయంలో 5 శాతం మాత్రమే. అంటే ఇప్పుడు చెల్లించాల్సిన రూ.60,000పై 25 శాతం తగ్గింపు. అదేవిధంగా రూ.15 లక్షల ఆదాయం ఉన్న వ్యక్తి రూ.1.5 లక్షలు లేదా తన ఆదాయంలో 10 శాతం మాత్రమే చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ప్రస్తుతమున్న రూ.1,87,500 నుంచి 20 శాతం తగ్గింపు.
కొత్త పన్ను విధానానికి స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ ప్రయోజనాన్ని విస్తరించాలని ఆర్థిక మంత్రి ప్రతిపాదించినందున బడ్జెట్ యొక్క మూడవ ప్రతిపాదన వేతన వర్గానికి మరియు కుటుంబ పెన్షనర్లతో సహా పెన్షనర్లకు పెద్ద ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. రూ.15.5 లక్షలు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఆదాయం ఉన్న ప్రతి వేతన జీవికి రూ.52,500/- ప్రయోజనం చేకూరుతుంది. ప్రస్తుతం వేతన జీవులకు రూ.50,000 స్టాండర్డ్ డిడక్షన్, రూ.15,000 వరకు ఫ్యామిలీ పెన్షన్ నుంచి మినహాయింపు ప్రస్తుతం పాత విధానంలో మాత్రమే అనుమతి ఉంది.
వ్యక్తిగత ఆదాయపు పన్నుకు సంబంధించి తన నాల్గవ ప్రకటనలో భాగంగా, శ్రీమతి నిర్మలా సీతారామన్ కొత్త పన్ను విధానంలో రూ.2 కోట్లకు పైగా ఆదాయంపై అత్యధిక సర్ఛార్జ్ రేటును 37 శాతం నుండి 25 శాతానికి తగ్గించాలని ప్రతిపాదించారు. దీంతో గరిష్ట పన్ను రేటు 42.74 శాతం నుంచి 39 శాతానికి తగ్గనుంది. అయితే, ఈ ఆదాయ గ్రూపులో పాత విధానంలో ఉండాలనుకునే వారికి సర్ ఛార్జీలో ఎలాంటి మార్పును ప్రతిపాదించలేదు.
ప్రకటనలో భాగంగా ప్రభుత్వ వేతన వర్గానికి అనుగుణంగా ప్రభుత్వేతర వేతన ఉద్యోగుల పదవీ విరమణపై సెలవు ఎన్క్యాష్మెంట్పై పన్ను మినహాయింపు పరిమితిని రూ.25 లక్షలకు పెంచాలని బడ్జెట్లో ప్రతిపాదించారు. ప్రస్తుతం గరిష్టంగా రూ.3 లక్షల వరకు మినహాయింపు పొందొచ్చు.
కొత్త ఆదాయపు పన్ను విధానాన్ని శాశ్వత పన్ను వ్యవస్థగా మార్చాలని బడ్జెట్లో ప్రతిపాదించారు. అయితే, పౌరులు కూడా పాత పన్ను విధానాన్ని సద్వినియోగం చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది.
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| Telugu |
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വ്യക്തിഗത ആദായ നികുതിയിലെ പ്രധാന പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഇടത്തരക്കാർക്ക് ഗണ്യമായ നേട്ടമുണ്ടാക്കും
7 ലക്ഷം രൂപ വരെ വരുമാനമുള്ളവർ പുതിയ നികുതി വ്യവസ്ഥയിൽ ആദായ നികുതി നൽകേണ്ടതില്ല
നികുതി ഇളവ് പരിധി 3 ലക്ഷം രൂപയായി വർദ്ധിപ്പിച്ചു
നികുതി ഘടനയിൽ മാറ്റം: സ്ലാബുകളുടെ എണ്ണം അഞ്ചായി കുറച്ചു
ശമ്പളക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും ക്രമപ്രകാരമുള്ള കിഴിവിന്റെ വിപുലീകരണത്തിലൂടെ പുതിയ നികുതി വ്യവസ്ഥയുടെ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കും
പരമാവധി നികുതി നിരക്ക് 42.74 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 39 ശതമാനമായി കുറച്ചു
പുതിയ നികുതി സമ്പ്രദായം സ്ഥിര നികുതി സമ്പ്രദായമായി മാറും
പൗരന്മാർക്ക് പഴയ നികുതി വ്യവസ്ഥയുടെ ആനുകൂല്യം നേടാനുള്ള അവസരവുമുണ്ടാകും
രാജ്യത്തെ കഠിനാധ്വാനികളായ മധ്യവർഗത്തിന് പ്രയോജനം ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ, കേന്ദ്ര ധനകാര്യ, കോർപ്പറേറ്റ് കാര്യ മന്ത്രി ശ്രീമതി നിർമ്മല സീതാരാമൻ ഇന്ന് പാർലമെന്റിൽ 2023-24 ലെ കേന്ദ്ര ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനിടെ, വ്യക്തിഗത ആദായനികുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അഞ്ച് പ്രധാന പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തി. റിബേറ്റ്, നികുതി ഘടനയിലെ മാറ്റം, ക്രമപ്രകാരമുള്ള കിഴിവിന്റെ ആനുകൂല്യം പുതിയ നികുതി വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കൽ, ഉയർന്ന സർചാർജ് നിരക്ക് കുറയ്ക്കൽ, സർക്കാർ ഇതര ശമ്പളമുള്ള ജീവനക്കാരുടെ വിരമിക്കലിന് ശേഷമുള്ള ലീവ് എൻകാഷ്മെന്റിന്റെ നികുതി ഇളവിന്റെ പരിധി നീട്ടൽ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ അധ്വാനിക്കുന്ന മധ്യവർഗത്തിനു ഗണ്യമായ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകും.
ഇളവു സംബന്ധിച്ച തന്റെ ആദ്യ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ, പുതിയ നികുതി വ്യവസ്ഥയിൽ റിബേറ്റ് പരിധി 7 ലക്ഷം രൂപയായി ഉയർത്താൻ ധനമന്ത്രി നിർദ്ദേശിച്ചു. അതായത് പുതിയ നികുതി വ്യവസ്ഥയിൽ 7 ലക്ഷം രൂപ വരെ വരുമാനമുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് നികുതി നൽകേണ്ടതില്ല. നിലവിൽ, 5 ലക്ഷം രൂപ വരെ വരുമാനമുള്ളവർ പഴയതും പുതിയതുമായ നികുതി വ്യവസ്ഥകളിൽ ആദായനികുതി അടയ്ക്കുന്നില്ല.
മധ്യവർഗക്കാർക്ക് ആശ്വാസം നൽകി, പുതിയ വ്യക്തിഗത ആദായനികുതി വ്യവസ്ഥയിൽ നികുതി ഘടനയിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ നിർദ്ദേശിച്ചു. സ്ലാബുകളുടെ എണ്ണം അഞ്ചാക്കി കുറയ്ക്കുകയും നികുതി ഇളവ് പരിധി 3 ലക്ഷം രൂപയായി ഉയർത്തുകയും ചെയ്തു. പുതിയ നികുതി നിരക്കുകൾ ഇവയാണ്:
ആകെ വരുമാനം (രൂപയിൽ)
നിരക്ക് (ശതമാനം)
3 ലക്ഷം വരെ
നികുതിയില്ല
3 മുതൽ 6 ലക്ഷം വരെ
5
6 മുതൽ 9 ലക്ഷം വരെ
10
9 മുതൽ 12 ലക്ഷം വരെ
15
12 മുതൽ 15 ലക്ഷം വരെ
20
15 ലക്ഷത്തിനുമുകളിൽ
30
പുതിയ വ്യവസ്ഥയിൽ എല്ലാ നികുതിദായകർക്കും ഇത് വലിയ ആശ്വാസം നൽകും. 9 ലക്ഷം രൂപ വാർഷിക വരുമാനമുള്ള ഒരു വ്യക്തി 45,000 രൂപ മാത്രം അടച്ചാൽ മതിയാകും. ഇത് അയാളുടെ വരുമാനത്തിന്റെ 5 ശതമാനം മാത്രമാണ്. ഒരു വ്യക്തി ഇപ്പോൾ നൽകേണ്ട തുകയുടെ 25 ശതമാനം കുറവാണിത്. അതായത് 60,000 രൂപ. അതുപോലെ, 15 ലക്ഷം രൂപ വരുമാനമുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് 1.5 ലക്ഷം രൂപയോ അല്ലെങ്കിൽ വരുമാനത്തിന്റെ 10 ശതമാനം മാത്രമോ നൽകിയാൽ മതിയാകും. നിലവിലുള്ള ബാധ്യതയായ 1,87,500 രൂപയിൽ നിന്ന് 20 ശതമാനം കുറവാണിത്.
ക്രമപ്രകാരമുള്ള കിഴിവിന്റെ ആനുകൂല്യം പുതിയ നികുതി വ്യവസ്ഥയിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കാൻ ധനമന്ത്രി നിർദ്ദേശിച്ചതിനാൽ, ബജറ്റിലെ മൂന്നാമത്തെ നിർദ്ദേശം ശമ്പളക്കാർക്കും കുടുംബ പെൻഷൻകാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പെൻഷൻകാർക്കും വലിയ ആശ്വാസം നൽകുന്നു. 15.5 ലക്ഷം രൂപയോ അതിൽ കൂടുതലോ വരുമാനമുള്ള ഓരോ ശമ്പളക്കാരനും 52,500 രൂപയുടെ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കും. നിലവിൽ, ശമ്പളക്കാർക്ക് 50,000 രൂപ ക്രമപ്രകാരമുള്ള കിഴിവും കുടുംബ പെൻഷനിൽ നിന്ന് 15,000 രൂപ വരെ കിഴിവും പഴയ വ്യവസ്ഥയിൽ മാത്രമേ അനുവദിക്കൂ.
വ്യക്തിഗത ആദായനികുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തന്റെ നാലാമത്തെ പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ ഭാഗമായി, ശ്രീമതി നിർമ്മല സീതാരാമൻ പുതിയ നികുതി വ്യവസ്ഥയിൽ 2 കോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള വരുമാനത്തിന് ഏറ്റവും ഉയർന്ന സർചാർജ് നിരക്ക്, 37 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 25 ശതമാനമായി കുറയ്ക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു. ഇത് ഏറ്റവും ഉയർന്ന നികുതിനിരക്ക് നിലവിലെ 42.74 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 39 ശതമാനമായി കുറയ്ക്കാൻ ഇടയാക്കും. എന്നിരുന്നാലും, ഈ വരുമാന ഗ്രൂപ്പിൽ പഴയ വ്യവസ്ഥയ്ക്കു കീഴിൽ തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് സർചാർജിൽ മാറ്റമൊന്നും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല.
അഞ്ചാമത്തെ പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ ഭാഗമായി, സർക്കാർ ഇതര ശമ്പളം ലഭിക്കുന്ന ജീവനക്കാർ വിരമിക്കുമ്പോൾ, സർക്കാർ ശമ്പളമുള്ള വിഭാഗത്തിന് അനുസൃതമായി, ലീവ് എൻക്യാഷ്മെന്റിനുള്ള നികുതി ഇളവിന്റെ പരിധി 25 ലക്ഷം രൂപയായി നീട്ടാൻ ബജറ്റ് നിർദ്ദേശിച്ചു. നിലവിൽ പരമാവധി ഒഴിവാക്കാവുന്ന തുക മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയാണ്.
പുതിയ ആദായനികുതി വ്യവസ്ഥയെ സ്ഥിരമായ നികുതി സമ്പ്രദായമാക്കാൻ ബജറ്റിൽ നിർദ്ദേശിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും, പൗരന്മാർക്ക് പഴയ നികുതി വ്യവസ്ഥയുടെ പ്രയോജനം നേടാനുള്ള അവസരവുമുണ്ടാകും.
ND / NS
| Malayalam |
1,895,284 | AllFebruary2023 |
DIRECT TAX PROPOSALS AIMED AT REDUCING COMPLIANCE BURDEN, PROMOTING ENTREPRENEURIAL SPIRIT & PROVIDING TAX RELIEF TO CITIZENS
NEXT-GENERATION COMMON IT RETURN FORM FOR TAX PAYER CONVENIENCE TO BE ROLLED OUT
LIMITS OF PRESUMPTIVE TAXATION ENHANCED TO Rs 3 CRORE FOR MICRO ENTERPRISES AND Rs 75 LAKH FOR PROFESSIONALS WITH CASH PAYMENTS LESS THAN 5%
15 % CONCESSIONAL TAX TO PROMOTE NEW MANUFACTURING COOPERATIVE SOCIETY
THRESHOLD LIMIT FOR CO-OPERATIVES TO WITHDRAW CASH WITHOUT TDS INCREASED TO Rs 3 CRORE
DATE OF INCORPORATION FOR INCOME TAX BENEFITS TO START-UPS EXTENDED TO 31st MARCH 2024
AROUND 100 JOINT COMMISSIONERS TO BE DEPLOYED FOR DISPOSAL OF SMALL APPEALS
DEDUCTION FROM CAPITAL GAINS ON INVESTMENT IN RESIDENTIAL HOUSE CAPPED TO Rs 10 CRORE
TAX EXEMPTION ON INCOME OF AUTHORITIES REGULATING AND DEVELOPING AN ACTIVITY
AGNIVEERS TO GET TAX EXEMPTION ON PAYMENT RECEIVED FROM THE AGNIVEER CORPUS FUND
The Union Minister for Finance and Corporate Affairs, Smt Nirmala Sitharaman announced several Direct Tax proposals with an aim to maintain continuity and stability of taxation, further simplify and rationalize various provisions to reduce the compliance burden, promote the entrepreneurial spirit and provide tax relief to citizens. While presenting the Union Budget 2023-24 in Parliament today she stated that “It has been the constant endeavour of the Income Tax Department to improve Tax Payers Services by making compliance easy and smooth”.
Roll Out Of Common IT Return Form
The Finance Minister announced rolling out of a next-generation Common IT Return Form for tax payer convenience and strengthening of grievance redressal mechanism to further improve Tax Payers Services. She said that the constant endeavour of the Income Tax Department to make tax compliance easy and smooth. “Our tax payers’ portal received a maximum of 72 lakh returns in a day; processed more than 6.5 crore returns this year; average processing period reduced from 93 days in financial year 13-14 to 16 days now; and 45 per cent of the returns were processed within 24 hours”, she said.
MSMEs and Professionals
Smt Sitharaman said that micro enterprises with turnover up to Rs 2 crore and certain professionals with turnover of up to Rs 50 lakh can avail the benefit of presumptive taxation. She proposed to provide enhanced limits of Rs 3 crore and Rs 75 lakh respectively, to the tax payers whose cash receipts are no more than 5%. She also proposed to allow deduction for expenditure incurred on payments made to MSMEs so as to support them in timely receipt of payments. She proposed to include payments made to such enterprises within the ambit of section 43B of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act. It will be allowed on accrual basis only if the payment is within the time mandated under the Act.
Co-operative Sector
The Finance Minister announced that the new co-operatives that commence manufacturing activities till 31.3.2024 shall get the benefit of a lower tax rate of 15%, as is presently available to new manufacturing companies. She further proposed to provide an opportunity to sugar co-operatives to claim payments made to sugarcane farmers for the period prior to assessment year 2016-17 as expenditure. “This is expected to provide them with a relief of almost Rs 10,000 crore”, she said.
Smt Sitharaman also announced providing a higher limit of Rs 2 lakh per member for cash deposits to and loans in cash by Primary Agricultural Co-operative Societies (PACS) and Primary Co-operative Agriculture and Rural Development Banks (PCARDBs). “Similarly, a higher limit of Rs 3 crore for TDS on cash withdrawal is being provided to co-operative societies”, she said. These proposals aim at realizing Prime Minister’s goal of “Sahkar se Samriddhi”, and his resolve to “connect the spirit of cooperation with the spirit of Amrit Kaal”.
Start-Ups
The Finance Minister proposed to extend the date of incorporation for income tax benefits to start-ups from 31.03.23 to 31.3.24. She further proposed to provide the benefit of carry forward of losses on change of shareholding of start-ups from seven years of incorporation to ten years. “Entrepreneurship is vital for a country’s economic development. We have taken a number of measures for start-ups and they have borne results”, she said and added that India is now the third largest ecosystem for start-ups globally, and ranks second in innovation quality among middle-income countries.
Appeals
Smt Nirmala Sitharaman proposed to deploy about 100 Joint Commissioners for disposal of small appeals so as to reduce the pendency of appeals at Commissioner level. “We shall also be more selective in taking up cases for scrutiny of returns already received this year”, she said.
Better Targeting Of Tax Concessions
For better targeting of tax concessions and exemptions, Smt Sitharaman proposed to cap deduction from capital gains on investment in residential house under sections 54 and 54F to Rs 10 crore. “Another proposal with similar intent is to limit income tax exemption from proceeds of insurance policies with very high value”, she said.
Improving Compliance And Tax Administration
The Finance Minister proposed to reduce the minimum time period required to be provided by the transfer pricing officer to assessee for production of documents and information from 30 days to 10 days. She also proposed to amend the time period for filing of appeal against the order of the Adjudicating authority under Benami Act within a period of 45 days from the date when such order is received by the Initiating Officer or the aggrieved person. “The definition of ‘High Court’ is also proposed to be modified to allow determination of jurisdiction for filing appeal in the case of non-residents”, she said.
Rationalization
The Finance Minister announced a number of proposals relating to rationalization and simplification. She stated that Income of authorities, boards and commissions set up by statutes of the Union or State for the purpose of housing, development of cities, towns and villages, and regulating, or regulating and developing an activity or matter, was proposed to be exempted from income tax.
Other major measures proposed by the Union Minister in this direction were: Removing the minimum threshold of Rs 10,000/- for TDS & clarifying taxability relating to online gaming; Not treating conversion of gold into electronic gold receipt and vice versa as capital gain; Reducing the TDS rate from 30% to 20% on taxable portion of EPF withdrawal in non-PAN cases; and Taxation on income from Market Linked Debentures.
Others
Smt Sitharaman also announced other major proposals in the Finance Bill which related to: Extension of period of tax benefits to funds relocating to IFSC, GIFT City till 31.03.2025; Decriminalization under section 276A of the Income Tax Act; Allowing carry forward of losses on strategic disinvestment including that of IDBI Bank; and Providing EEE status to Agniveer Fund. “The payment received from the Agniveer Corpus Fund by the Agniveers enrolled in Agnipath Scheme, 2022 is proposed to be exempt from taxes”, she said.
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RM/ABB/PPG/SJ
| English |
1,895,361 | AllFebruary2023 |
براہ راست ٹیکس تجاویز کا مقصد تعمیل کے بوجھ کو کم کرنا، کاروباری جذبے کو فروغ دینا اور شہریوں کو ٹیکس ریلیف فراہم کرنا ہے
ٹیکس دہندگان کی سہولت کے لیے اگلی نسل کا کامن آئی ٹی ریٹرن فارم متعارف کرایا جائے گا
بہت چھوٹی صنعتوں کے لیےقیاسی ٹیکس کی حدود 3 کروڑ روپے تک نیز 5 فیصد سے کم نقد ادائیگی کرنے والے پیشہ ور افراد کے لیے 75لاکھ روپے تک بڑھادی گئی
نئی مینوفیکچرنگ کوآپریٹو سوسائٹی کو فروغ دینے کے لیے 15 فیصد مراعاتی ٹیکس
کوآپریٹوز کے لیے ٹی ڈی ایس کے بغیر نقد رقم نکالنے کی حد بڑھا کر 3 کروڑ کردی گئی
اسٹارٹ اپس کو انکم ٹیکس فوائد دینے کی تاریخ 31 مارچ 2024تک بڑھا دی گئی ہے
تقریباً 2024 جوائنٹ کمشنروں کو چھوٹی اپیلوں کو نمٹانے کے لیے تعینات کیا جائے گا
رہائشی گھروں میں سرمایہ کاری پر کیپٹل گین سے 10 کروڑ روپے کی کٹوتی
اگنی ویر، اگنی ویر کارپس فنڈ سے حاصل ہونے والی ادائیگی پر ٹیکس سے مستثنی ہوں گے
مرکزی وزیر خزانہ اور کارپوریٹ امور محترمہ نرملا سیتارمن نے ٹیکس کے تسلسل اور استحکام کو برقرار رکھنے، تعمیل کے بوجھ کو کم کرنے، کاروباری جذبے کو فروغ دینے اور شہریوں کو ٹیکس راحت فراہم کرنے کے لیے مختلف دفعات کو مزید آسان اور معقول بنانے کے مقصد سے متعدد ڈائریکٹ ٹیکس تجاویز کا اعلان کیا۔ آج پارلیمنٹ میں مرکزی بجٹ 2023-24 پیش کرتے ہوئے انھوں نے کہا کہ انکم ٹیکس شعبے کی مسلسل کوشش رہی ہے کہ تعمیل کو آسان اور ہموار بناتے ہوئے ٹیکس دہندگان کی خدمات کو بہتر بنایا جائے۔
یکساں آئی ٹی ریٹرن فارم
وزیر خزانہ نے ٹیکس دہندگان کی سہولت کے لیے اگلی جنریشن کا کامن آئی ٹی ریٹرن فارم متعارف کرانے اور ٹیکس دہندگان کی خدمات کو مزید بہتر بنانے کے لیے شکایات کے ازالے کے طریقہ کار کو مضبوط بنانے کا اعلان کیا۔ انھوں نے کہا کہ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی مسلسل کوشش ہے کہ ٹیکس کی تعمیل کو آسان اور ہموار بنایا جائے۔ وزیر خزانہ نے کہا ’’ہمارے ٹیکس دہندگان کے پورٹل کو ایک دن میں زیادہ سے زیادہ 72 لاکھ ریٹرن موصول ہوئے۔ اس سال 6.5 کروڑ سے زیادہ ریٹرن پر کارروائی کی گئی۔ مالی سال 13-14کے اوسط پروسیسنگ کی مدت 93دن سے کم ہوکر اب 16 دن رہ گئی ہے۔ اور 45 گھنٹوں کے اندر 24 فیصد ریٹرن پر کارروائی کی گئی۔‘‘
ایم ایس ایم ایز اور پیشہ ور افراد
محترمہ سیتارمن نے کہا کہ 2 کروڑ روپے تک کے کاروبار والے مائیکرو انٹرپرائزز اور 50 لاکھ روپے تک کے کاروبار والے کچھ پیشہ ور افراد ممکنہ ٹیکس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ انھوں نے تجویز پیش کی کہ جن ٹیکس دہندگان کی نقد رسیدیں 3 فیصد سے زیادہ نہیں ہیں انھیں بالترتیب 75 کروڑ روپے اور 5 لاکھ روپے کی اضافی حد فراہم کی جائے۔ انھوں نے ایم ایس ایم ایز کو کی جانے والی ادائیگیوں پر ہونے والے اخراجات پر ہونے والے اخراجات میں کٹوتی کی اجازت دینے کی بھی تجویز پیش کی تاکہ ادائیگیوں کی بروقت وصولی میں ان کی مدد کی جاسکے۔ انھوں نے مائیکرو، سمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ڈیولپمنٹ ایکٹ کی دفعہ 43 بی کے دائرے میں ایسے کاروباری اداروں کو کی جانے والی ادائیگیوں کو شامل کرنے کی تجویز پیش کی۔ اس کی اجازت صرف اسی صورت میں دی جائے گی جب ادائیگی قانون کے تحت مقررہ وقت کے اندر ہو۔
شعبہ تعاون
وزیر خزانہ نے اعلان کیا کہ 31.3.2024 تک مینوفیکچرنگ سرگرمیاں شروع کرنے والے نئے کوآپریٹوز کو 15 فیصد کی کم ٹیکس شرح کا فائدہ ملے گا جیسا کہ فی الحال نئی مینوفیکچرنگ کمپنیوں کے لیے دستیاب ہے۔ انھوں نے تجویز پیش کی کہ شوگر کوآپریٹوز کو سال 2016-17 سے پہلے کی مدت کے لیے گنے کے کاشتکاروں کو اخراجات کے طور پر کی گئی ادائیگیوں کا دعوی کرنے کا موقع فراہم کیا جائے۔ انھوں نے کہا کہ اس سے انھیں تقریباً 10 ہزار کروڑ روپے کی راحت ملنے کی توقع ہے۔
محترمہ سیتارمن نے پرائمری ایگریکلچرل کوآپریٹو سوسائٹیز (پی اے سی ایس) اور پرائمری کوآپریٹو ایگریکلچر اینڈ رورل ڈیولپمنٹ بینکس (پی سی اے آر ڈی بی) کے ذریعہ نقد رقم جمع کرنے اور نقد میں قرض کے لیے فی ممبر 2 لاکھ روپے کی زیادہ حد فراہم کرنے کا بھی اعلان کیا۔ انھوں نے کہا کہ اسی طرح کوآپریٹو سوسائٹیوں کو نقد رقم نکالنے پر ٹی ڈی ایس کے لیے 3 کروڑ روپے کی زیادہ حد فراہم کی جارہی ہے۔ ان تجاویز کا مقصد وزیر اعظم کے ’’سہکار سے سمردھی‘‘کے مقصد کو پورا کرنا اور ’’عاون کے جذبے کو امرت کال کے جذبے سے جوڑنے‘‘کے عزم کو پورا کرنا ہے۔
اسٹارٹ اپ
وزیر خزانہ نے اسٹارٹ اپس کو انکم ٹیکس فوائد کی شمولیت کی تاریخ 31.03.23 سے بڑھا کر 31.3.24 کرنے کی تجویز پیش کی۔ انھوں نے اسٹارٹ اپس کے حصص کو انضمام کے سات سال سے بڑھا کر دس سال کرنے پر خساروںکو آگے بڑھانے کا فائدہ فراہم کرنے کی تجویز بھی پیش کی۔ انھوں نے کہا کہ ’’کسی بھی ملک کی اقتصادی ترقی کے لیے انٹرپرینیورشپ بہت ضروری ہے۔ ہم نے اسٹارٹ اپس کے لیے متعدد اقدامات کیے ہیں اور ان کے نتائج برآمد ہوئے ہیں‘‘، انھوں نے مزید کہا کہ بھارت اب عالمی سطح پر اسٹارٹ اپس کے لیے تیسرا سب سے بڑا ایکو سسٹم ہے، اور متوسط آمدنی والے ممالک میں جدت طرازی کے معیار میں دوسرے نمبر پر ہے۔
اپیلیں
محترمہ نرملا سیتارمن نے چھوٹی اپیلوں کو نمٹانے کے لیے تقریباً 100جوائنٹ کمشنروں کو تعینات کرنے کی تجویز پیش کی تاکہ کمشنر کی سطح پر زیر التوا اپیلوں کو کم کیا جاسکے۔ انھوں نے کہا، ’’ہم اس سال پہلے ہی موصول ہونے والے گوشواروں کی جانچ پڑتال کے لیے مقدمات کو لینے میں بھی زیادہ سیلیکٹیوہوں گے۔‘‘
ٹیکس مراعات کا بہتر ہدف
ٹیکس مراعات اور استثنیٰ کو بہتر بنانے کے لیے محترمہ سیتارمن نے سیکشن 54 اور 54 ایف کے تحت رہائشی مکانات میں سرمایہ کاری پر کیپٹل گین سے کٹوتی کو 10 کروڑ روپے تک محدود کرنے کی تجویز پیش کی۔ انھوں نے کہا، ’’اسی طرح کے ارادے کے ساتھ ایک اور تجویز یہ ہے کہ بہت زیادہ قیمت والی انشورنس پالیسیوں سے حاصل ہونے والی آمدنی سے انکم ٹیکس چھوٹ کو محدود کیا جائے۔‘‘
تعمیل اور ٹیکس انتظامیہ کو بہتر بنانا
وزیر خزانہ نے تجویز پیش کی کہ ٹرانسفر پرائسنگ آفیسر کے ذریعے ٹیکس دہندگان کو دستاویزات اور معلومات پیش کرنے کے لیے فراہم کی جانے والی کم از کم مدت 30 دن سے کم کرکے 10 دن کردی جائے۔ انھوں نے یہ تجویز بھی پیش کی کہ بے نامی ایکٹ کے تحت ایڈجوڈیکیٹنگ اتھارٹی کے حکم کے خلاف اپیل دائر کرنے کی مدت میں 45 دن کے اندر ترمیم کی جائے جب اس طرح کا حکم دینے والے افسر یا متاثرہ شخص کو موصول ہو۔ انھوں نے کہا ’’ ’ہائی کورٹ ‘کی تعریف میں بھی ترمیم کی تجویز ہے تاکہ غیر رہائشیوں کے معاملے میں اپیل دائر کرنے کے دائرہ اختیار کا تعین کیا جاسکے۔‘‘
معقول بنانا
وزیر خزانہ نے معقولیت اور آسان بنانے سے متعلق متعدد تجاویز کا اعلان کیا۔ انھوں نے کہا کہ ہاؤسنگ، شہروں، قصبوں اور گاؤوں کی ترقی، اور کسی سرگرمی یا معاملے کو منضبط کرنے، ریگولیٹ کرنے اور ترقی دینے کے مقصد کے لیے مرکزیا ریاست کے قوانین کے ذریعہ تشکیل کردہ اتھارٹیز، بورڈز اور کمیشنوں کی آمدنی کو انکم ٹیکس سے مستثنیٰ کرنے کی تجویز ہے۔
اس سمت میں مرکزی وزیر کے ذریعہ تجویز کردہ دیگر بڑے اقدامات یہ تھے: ٹی ڈی ایس کے لیے کم از کم 10،000 روپے کی حد کو ختم کرنا اور آن لائن گیمنگ سے متعلق ٹیکس کی وضاحت کرنا؛ سونے کو الیکٹرانک سونے کی رسید میں تبدیل نہ کرنااور اس کے برعکس ؛ سرمائے کو منافع کے طور پر نہ لینا؛ غیر پین معاملوں میں ای پی ایف کی واپسی کے قابل ٹیکس حصے پر ٹی ڈی ایس کی شرح کو 30 فیصد سے کم کرکے 20 فیصد کرنا؛ نیز مارکیٹ سے منسلک ڈبنچرز سے ہونے والی آمدنی پر ٹیکس لگانا۔
دیگر امور
محترمہ سیتارمن نے فنانس بل میں دیگر اہم تجاویز کا بھی اعلان کیا جن کا تعلق ہے: آئی ایف ایس سی، گفٹ سٹی میں منتقل ہونے والے فنڈز کے لیے ٹیکس فوائد کی مدت میں 31.03.2025 تک توسیع؛ انکم ٹیکس ایکٹ کی دفعہ 276 اے کے تحت غیرمجرمانہ قرار دینا۔ آئی ڈی بی آئی بینک سمیت اسٹریٹجک سرمایہ کاری پر ہونے والے نقصانات کو آگے بڑھانے کی اجازت دینا؛ اور اگنی ویر فنڈ کو ای ای ای درجہ فراہم کرنا۔ انھوں نے کہا کہ ’’اگنی پتھ اسکیم 2022 میں شامل اگنی ویر کارپس فنڈ سے حاصل ہونے والی ادائیگی کو ٹیکس سے مستثنیٰ قرار دینے کی تجویز ہے۔‘‘
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(ش ح – ع ا)
U. No. 1066
| Urdu |
1,895,355 | AllFebruary2023 |
अनुपालनाचे ओझे कमी करण्याचे, उद्योजकतेच्या भावनेला प्रोत्साहन देण्याचे आणि नागरिकांना कर दिलासा देण्याचे प्रत्यक्ष कर प्रस्तावांचे उद्दिष्ट
नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2023
केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अनेक प्रत्यक्ष कर विषयक प्रस्ताव जाहीर केले. कर प्रणालीत सातत्य आणि स्थैर्य राखणे,अनुपालनाचे ओझे कमी करण्याच्या दृष्टीने विविध तरतुदी सुलभ करत त्यांचे सुसूत्रीकरण, उद्योजकतेच्या भावनेला प्रोत्साहन आणि नागरिकांना कर दिलासा देण्याचे, या कर प्रस्तावांचे उद्दिष्ट आहे.
अनुपालन सुलभ आणि सुकर करत करदात्यांच्या सेवा सुधारण्यासाठी प्राप्तीकर विभाग सातत्याने प्रयत्नशील असल्याचे निर्मला सीतारामन यांनी 2023-24 या वर्षाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प संसदेत सादर करताना आज सांगितले.
प्राप्तीकर विवरणपत्र फॉर्म
तक्रार निवारण यंत्रणा बळकट करत करदात्यांच्या सोयीसाठी सेवेत अधिक सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने नेक्स्ट जनरेशन अर्थात अत्याधुनिक असा सर्वांसाठीचा प्राप्तीकर विवरणपत्र फॉर्म जारी करत असल्याचे वित्त मंत्र्यांनी या वेळी जाहीर केले. अनुपालन सुलभ आणि सुकर करण्यासाठी प्राप्तीकर विभाग सातत्याने प्रयत्नशीलअसल्याचे त्यांनी सांगितले. ‘अवर टॅक्स पेयर्स’ पोर्टलवर प्रतिदिन 72 लाखांपर्यंत जास्तीत जास्त विवरणपत्र प्राप्त होतात. या वर्षी 6.5 कोटीपेक्षा जास्त विवरणपत्रांवर प्रक्रिया करण्यात आली. प्रक्रियेसाठीचा कालावधी 13- 14 या वित्तीय वर्षात सरासरी 93 दिवस होता तो कमी होऊन आता 16 दिवसांवर आला आहे.45 टक्के विवरण पत्रांवर 24 तासात पुढील प्रक्रिया पार पाडली जाते, अशी माहिती त्यांनी दिली.
सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योग आणि व्यावसायिक
2 कोटीपर्यंत उलाढाल असलेले सूक्ष्म उद्योजक आणि 50 लाखापर्यंत उलाढाल असलेले विशिष्ट व्यावसायिक, अनुमानावर आधारित प्रीझम्पटीव्ह करआकारणीचा लाभ घेऊ शकतात, असे सीतारामन यांनी सांगितले. ज्या कर दात्यांची प्राप्त रोख रक्कम 5 % पेक्षा जास्त नाही त्यांच्यासाठी अनुक्रमे 3 कोटी आणि 75 लाख रुपयांपर्यंत वाढीव मर्यादा पुरवण्याचे त्यांनी प्रस्तावित केले. सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योगाना केलेल्या पेमेंटवरच्या खर्चासाठी वजावट देण्याचा प्रस्ताव त्यांनी मांडला असून यामुळे या उद्योगांना वेळेवर पैसे मिळण्यासाठी मदत होईल. अशा उद्योजकांना केलेली देयके सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योग विकास कायद्याच्या कलम 43 बी च्या कक्षेत समाविष्ट करण्याचेही प्रस्तावित आहे.
सहकारी क्षेत्र
31 मार्च 2024 पर्यंत आपले उत्पादन काम सुरु करणाऱ्या नव्या सहकारी संस्थाना 15 % या अल्प कर दराचा लाभ मिळेल,सध्या हा लाभ नव्या उत्पादन कंपन्यांना मिळतो.2016-17 या मुल्यांकन वर्षापूर्वी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना देणीपोटी दिलेली रक्कम , खर्च म्हणून सादर करण्याची संधी सहकारी साखर कारखान्यांना देण्याचा प्रस्ताव त्यांनी मांडला आहे.यामुळे त्यांना 10, 000 कोटी रुपयांचा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था आणि प्राथमिक सहकारी कृषी आणि ग्रामीण विकास बँकांना, रोख जमा आणि कर्ज यासाठी प्रती सदस्य 2 लाख रुपये ही उच्च मर्यादा पुरवत असल्याचे त्यांनी जाहीर केले.त्याचप्रमाणे सहकारी संस्थांसाठी रोख रक्कमेवर टीडीएस साठी 3 कोटी रुपयांची उच्च मर्यादा त्यांनी पुरवली आहे. सहकार से समृद्धी हे पंतप्रधानांचे उद्दिष्ट आणि अमृत काळाच्या भावनेची सहकार क्षेत्राशी सांगड घालण्याचा या प्रस्तावांचा उद्देश आहे.
स्टार्ट अप्स
स्टार्टअप्सना आयकर लाभ घेण्यासाठी स्थापना तारखेत 31मार्च 2023 ते 31मार्च 2024 अशी वाढ करण्याचा प्रस्ताव वित्त मंत्र्यांनी ठेवला आहे. स्टार्टअपच्या शेअरहोल्डिंग मध्ये बदल झाल्यानंतर तोटा पुढे नेण्यासंदर्भात स्थापनेपासून सात वर्षांची मर्यादा दहा वर्षे करण्याचे प्रस्तावित आहे. देशाच्या आर्थिक विकासासाठी उद्योजकता अतिशय महत्वाची आहे. स्टार्टअप्ससाठी आम्ही अनेक पाऊले उचलली आहेत आणि त्याचे चांगले परिणाम दिसू लागले असल्याचे वित्त मंत्र्यांनी सांगितले. भारतात स्टार्टअप्ससाठी जगातली सर्वात मोठी तिसरी परिसंस्था असून मध्यम उत्पन्न गट देशात दर्जेदार नवोन्मेशात भारत दुसऱ्या स्थानावर आहे.
अपील
लहान अपील्स निकाली काढण्यासाठी सुमारे 100 सहआयुक्त तैनात करण्याचा प्रस्ताव निर्मला सीतारामन यांनी मांडला , जेणेकरून आयुक्त स्तरावरील प्रलंबित अपीलांची संख्या कमी होईल. " या वर्षी आधीच प्राप्त झालेल्या विवरण पत्रांच्या छाननीसंबंधी प्रकरणे घेताना आम्ही अधिक चोखंदळ राहू ", असे त्या म्हणाल्या.
कर सवलतींचे योग्य व्यवस्थापन
कर सवलती आणि सूट यांचे योग्य व्यवस्थापन करण्यासाठी सीतारामन यांनी कलम 54 आणि 54 F अंतर्गत निवासी घरामधील गुंतवणुकीवर भांडवली नफ्यातून वजावटीची कमाल मर्यादा 10 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव मांडला. “ उच्च मूल्याच्या विमा पॉलिसींपासून मिळणाऱ्या उत्पन्नावरील प्राप्तिकर सूट मर्यादित ठेवण्याचा समान हेतू असलेला आणखी एक प्रस्ताव आहे”, असे त्यांनी सांगितले. .
अनुपालन आणि कर प्रशासन सुधारणे
केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी दस्तावेज आणि माहिती सादर करण्याबाबत ट्रान्सफर प्रायसिंग अधिकाऱ्याने संबंधित व्यक्तीला देण्याचा आवश्यक किमान कालावधी 30 दिवसांवरून 10 दिवसांपर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव मांडला. तसेच बेनामी कायद्यांतर्गत न्यायनिवाडा करणार्या अधिकार्याच्या आदेशाविरुद्ध अपील दाखल करण्याच्या कालावधीत सुधारणा प्रस्तावित आहे. आता जेव्हा असा आदेश संबंधित अधिकारी किंवा पीडित व्यक्तीकडून प्राप्त होतो तेव्हापासून 45 दिवसांच्या कालावधीत अपील दाखल करता येणार आहे. "अनिवासी लोकांच्या बाबतीत अपील दाखल करण्याच्या अधिकारक्षेत्राच्या निर्णयाला अनुमती देण्यासाठी 'उच्च न्यायालय' ची व्याख्या देखील बदलण्याचे प्रस्तावित आहे ", असे त्या म्हणाल्या.
सुसूत्रीकरण
अर्थमंत्र्यांनी सुसूत्रीकरण आणि सरलीकरणाशी संबंधित अनेक प्रस्तावांची घोषणा केली. गृहनिर्माण, शहरे, नगर आणि खेड्यांचा विकास आणि एखाद्या क्रियाकलाप किंवा एखाद्या कामाचे नियमन, किंवा नियमन आणि विकास करण्याच्या उद्देशाने केंद्र किंवा राज्याच्या कायद्यांद्वारे स्थापित प्राधिकरणे, मंडळे आणि आयोगांच्या उत्पन्नाला प्राप्तिकरातून सूट देण्याचे प्रस्तावित आहे असे त्या म्हणाल्या.
केंद्रीय मंत्र्यांनी यासाठी प्रस्तावित केलेल्या इतर प्रमुख उपाययोजना पुढीलप्रमाणे : टीडीएस साठी 10,000/- रुपयांची किमान मर्यादा हटवणे आणि ऑनलाइन गेमिंगशी संबंधित करपात्रता स्पष्ट करणे; सोन्याचे इलेक्ट्रॉनिक सोन्याच्या पावतीत रुपांतर आणि इलेक्ट्रॉनिक सोन्याच्या पावतीचे सोन्यात रूपांतर भांडवली नफा मानता येणार नाही ; पॅन नसलेल्या प्रकरणांमध्ये ईपीएफ मधून पैसे काढल्यास करपात्र रकमेवरील टीडीएस दर 30% वरून 20% पर्यंत कमी करणे; आणि मार्केट लिंक्ड डिबेंचर्सच्या उत्पन्नावर कर आकारणी.
इतर बाबी
सीतारामन यांनी वित्त विधेयकातील इतर प्रमुख प्रस्तावांचीही घोषणा केली, यामध्ये पुढील गोष्टींचा समावेश आहे: IFSC, GIFT सिटी मध्ये पुनर्स्थापित निधीसाठी कर लाभांचा कालावधी 31.03.2025 पर्यंत वाढवणे; प्राप्तीकर कायद्याच्या कलम 276A अंतर्गत गुन्हे मागे घेणे ; आयडीबीआय बँकेसह धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीतील तोटा पुढील वर्षात दाखवायला परवानगी ; आणि अग्निवीर निधीला EEE दर्जा प्रदान करणे. "अग्निपथ योजना , 2022 मध्ये नोंदणी केलेल्या अग्निवीरांना अग्निवीर कॉर्पस निधीतून मिळालेली रक्कम करमुक्त करण्याचे प्रस्तावित आहे", असे अर्थमंत्री म्हणाल्या.
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G.Chippalkatti/Nilima/Sushma/D.Rane
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प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव का उद्देश्य अनुपालना भार को कम करना, उद्यमिता की भावना को प्रोत्साहित करना और नागरिकों को कर से राहत प्रदान करना है
करदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अगली पीढ़ी के सामान्य आयकर विवरणी फार्म लाने की योजना
सूक्ष्म उद्यम वाले करदाताओं के लिए प्रकल्पित कराधान सीमा तीन करोड़ रुपये करने का प्रावधान और उन करदाताओं के लिए 75 लाख रुपये तक बढ़ाने का प्रस्ताव, जिनकी नगदी प्राप्तियां पांच प्रतिशत से कम है
नई विनिर्माण सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए 15 प्रतिशत रियायती कर
सहकारी समितियों को नगदी आहरण पर टीडीएस के लिए 3 करोड़ रुपये की उच्चतम सीमा
स्टार्टअप्स द्वारा आयकर लाभ प्राप्त करने के लिए निगमन की तारीख 31 मार्च 2024 तक बढ़ाई गई
छोटे स्तर पर अपीलों की सुनवाई के लिए 100 संयुक्त आयुक्तों को तैनात करने का प्रस्ताव
आवासीय इकाई में किए गए निवेश को पूंजीगत लाभों से कटौती की सीमा को 10 करोड़ रुपये तक करने का प्रस्ताव
किसी विशेष गतिविधि को विनियामित और विकसित करने वाले प्राधिकरणों की आमदनी को आयकर से छूट देने की प्रावधान
अग्निवीरों को अग्निवीर कॉर्पस फंड से मिलने वाली निधि को कर से छूट
केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कर संरचना की निरंतरता और स्थिरता बनाये रखने, अनुपालना भार को कम करने के लिए विभिन्न प्रावधानों के सरलीकरण तथा उन्हें युक्ति संगत बनाने, उद्यमिता की भावना को प्रोत्साहित करने और नागरिकों को कर से राहत प्रदान करने के उद्देश्य से कई प्रत्यक्ष कर प्रस्तावों की घोषणा की है। आज संसद में केन्द्रीय बजट 2023-24 पेश करते हुए श्रीमती सीतारमण ने कहा कि आयकर विभाग आयकर दाताओं के लिए अनुपालना को सरल तथा निर्बाध बनाने के उद्देश्य से कर-दाता सेवाओं में सुधार करने हेतु लगातार प्रयासरत रहा है।
सामान्य आयकर विवरणी फार्म का प्रस्ताव
वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि करदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तथा शिकायत निवारण तंत्र को और सशक्त करने के उद्देश्य के साथ अगली पीढ़ी के सामान्य आयकर विवरणी फार्म लाने की योजना है। उन्होंने कहा कि आयकर विभाग अनुपालना को आसान तथा निर्बाध बनाने के लिए सेवाओं में सुधार करने की सतत प्रयास करता रहा है। उन्होंने बताया कि हमारे करदाता पोर्टल पर एक दिन में अधिकतम 72 लाख रिर्टन दाखिल किए गए हैं और पोर्टल ने इस वर्ष 6.5 करोड़ रिर्टन प्रोसेस किए हैं; इसके अलावा औसतन रिर्टन प्रोसेस अवधि को वित्तीय वर्ष 2013-14 में 93 दिन से घटाकर अब 16 दिन कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि लगभग 45 प्रतिशत रिर्टन 24 घंटे के अंदर प्रोसेस कर दिए गए थे।
एमएसएमई और प्रोफेशनल
श्रीमती सीतारमण ने कहा है कि 2 करोड़ रुपये तक के टर्न ओवर वाले सूक्ष्म उद्यम और 50 लाख रुपये तक के टर्न ओवर वाले कुछ प्रोफेशनल (पेशेवर) प्रकल्पित कराधान का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि सूक्ष्म उद्यम वाले करदाताओं की प्रकल्पित कराधान सीमा तीन करोड़ रुपये करने का प्रावधान है और उन करदाताओं के लिए 75 लाख रुपये तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है, जिनकी नगदी प्राप्तियां पांच प्रतिशत से कम है। उन्होंने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) को समय पर भुगतान की प्राप्ति में सहायता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उन पर आने वाले खर्चों के लिए कटौती के अनुमोदन का भी प्रस्ताव किया। वित्त मंत्री ने इस तरह के एमएसएमई के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम की धारा 43बी के तहत भुगतान की घोषणा की है। यह तभी संभव हो सकेगा जब भुगतान अधिनियम के अंतर्गत वास्तविक रूप से कर दिया गया हो।
सहकारी क्षेत्र
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा करते हुए कहा है कि दिनांक 31.03.2024 तक विनिर्माण गतिविधियां शुरू करने वाली नई सहकारी समितियों को 15 प्रतिशत की कम कारपोरेट कर दर का लाभ मिलेगा, जिस तरह से नई विनिर्माण कंपनियों का वर्तमान में मिलता है। उन्होंने घोषणा की है कि चीनी सहकारी समितियों को निर्धारण वर्ष 2016-17 की अवधि से पहले गन्ना किसानों को उनके द्वारा किए गए भुगतानों का व्यय के रूप में दावा प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि इस उपाय के करने से लाभार्थियों को लगभग 10,000 करोड़ रुपये की संभावित राहत प्राप्त होगी।
श्रीमती सीतारमण ने प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पीएसीएस) और प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों (पीसीएआरडीबी) को नगद में दिये गए जमा तथा ऋणों के लिए 2 लाख रुपये प्रति सदस्य की उच्चतम सीमा के साथ सहायता प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस तरह से सहकारी समितियों को नगदी आहरण पर टीडीएस के लिए 3 करोड़ रुपये की उच्चतम सीमा प्रदान की जा रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि इन प्रस्तावों का उद्देश्य प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण ‘’सहकार से समृद्धि’’ और ‘’अमृत काल की आत्मा को सहकार की मूल भावना से जोड़ने’’ को साकार करना है।
स्टार्टअप्स
वित्त मंत्री ने स्टार्टअप्स द्वारा आयकर लाभ प्राप्त करने के लिए निगमन की तारीख 31.03.2023 से बढ़ाकर 31.03.2024 करने का प्रस्ताव किया है। उन्होंने स्टार्टअप्स शेयरधारिता में परिवर्तन होने पर हानियों के अग्रेनयन में लाभ को निगमन के सात से दस वर्ष तक प्रदान किए जाने का भी प्रस्ताव किया है। देश के आर्थिक विकास में उद्यमिता की महत्वपूर्ण भूमिका है। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि हमने स्टार्टअप्स के लिए बड़ी संख्या में और उनसे बेहतर परिणाम प्राप्त हुए है। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक स्तर पर स्टार्टअप्स के लिए तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम है और मध्यम आय वाले देशों के बीच गुणवत्ता पूर्ण नवाचार प्रदान करने में दूसरा स्थान रखता है।
अपील
श्रीमती सीतारमण ने छोटे स्तर पर अपीलों की सुनवाई और निपटारे के लिए 100 संयुक्त आयुक्तों को तैनात करने का प्रस्ताव किया है। उन्होंने कहा कि हम इस वर्ष पहले से प्राप्त विवरणियों की जांच के लिए चुनाव हेतु अधिक सावधान रहेंगे।
कर रियायतों को बेहतर तरीके से लक्षित करना
वित्त मंत्री सीतारमण ने कर रियायतों तथा छूटों को बेहतर तरीके से लक्षित करने के लिए धारा 54 और 54एफ के तहत आवासीय इकाई में किए गए निवेश को पूंजीगत लाभों से कटौती की सीमा को 10 करोड़ रुपये तक करने का प्रस्ताव किया है। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य के साथ दूसरा प्रस्ताव अत्याधिक मूल्य वाली बीमा पॉलिसियों की आय पर आयकर छूट को सीमित करना है।
अनुपालना में सुधार और कर प्रशासन
वित्त मंत्री ने कहा है कि ट्रांसफर प्राइसिंग अधिकारी के द्वारा दस्तावेज़ों और सूचनाओं की जांच के लिए दिए जाने वाले समय को कम किए जाने का प्रस्ताव किया है। आवश्यक कागजात और जानकारी को तैयार करने में समय-सीमा को 30 घटाकर 10 दिन करने का प्रावधान है। उन्होंने प्रस्ताव किया है कि बेनामी अधिनियम के अंतर्गत न्यायिक अधिकारी के आदेश के अनुसार अपील दायर करने की समयावधि प्रारंभकर्ता अधिकारी या पीडि़त व्यक्ति के द्वारा आदेश प्राप्त किए जाने के 45 दिन की अवधि के भीतर होगी। उन्होंने कहा कि अनिवासियों के मामले में अपील दायर करने के लिए क्षेत्राधिकार के निर्धारण की अनुमति देने के उद्देश्य से उच्च न्यायालय की परिभाषा को भी संशोधित किए जाने का प्रस्ताव है।
युक्ति संगत बनाना
वित्त मंत्री ने वित्तीय प्रावधानों का सरलीकरण करने और उन्हें युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने कहा कि आवासन, शहरों, नगरों और गांवों के विकास तथा किसी गतिविधि या फिर मामले को विनियामित और विकसित करने के उद्देश्य से केन्द्र अथवा राज्यों के कानूनों के तहत स्थापित प्राधिकरणों, बोर्डों एवं आयोगों की आय को आयकर से छूट देने का प्रस्ताव है।
वित्त मंत्री द्वारा इस दिशा में किए गए प्रमुख उपाय इस प्रकार से हैं: ऑनलाइन गेम्स के लिए टीडीएस की 10,000 रुपये की न्यूनतम सीमा को हटाना और उससे संबंधित करदेयता प्रावधानों को स्पष्ट करना; सोने को इलैक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट में और प्रतिवर्ती रूप में परिवर्तित करने को पूंजीगत लाभ के तौर पर नहीं माना जाना; गैर-पैन मामलों में ईपीएफ आहरण के कर योग्य हिस्से पर टीडीएस दर को 30 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत करना और मार्केट लिंक्ड डिबेंचर से प्राप्त आय पर कराधान।
अन्य
श्रीमती सीतामरण ने वित्तविधेयक पेश करते हुए कुछ अन्य प्रमुख प्रस्ताव भी दिए हैं: आईएफएससी गिफ्ट सिटी के लिए अंतरित निधियों को 31.03.2025 तक बढ़ाना; आयकर अधिनियम की धारा 276ए के तहत गैर-अपराधिकरण; आईडीबीआई बैंक के साथ रणनीतिक विनिवेश के मामले में हानियों को अग्रेषित करना; अग्निवीर निधि को ईईई स्तर प्रदान करना। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना 2022 के अंतर्गत नामांकित हुए अग्निवीरों को अग्निवीर कॉर्पस फंड से प्राप्त होने वाली निधि को कर से छूट मिलेगी।
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आरएम/एमजी/आरएनएम
| Hindi |
1,895,780 | AllFebruary2023 |
ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਨੁਪਾਲਣਾ ਭਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ, ਉੱਦਮਿਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਟੈਕਸਪ੍ਰੇਅਰਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸਾਧਾਰਣ ਆਈਟੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਰਮ ਲਿਆਉਣਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਸੂਖਮ ਉੱਦਮ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਪ੍ਰੇਅਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਸੀਮਾ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਪ੍ਰੇਅਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਪ੍ਰੇਅਰਾਂ ਦੇ ਲਈ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਗਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿਆਇਤੀ
ਟੈਕਸ
ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਮਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਗਦੀ ਲੈਣ ’ਤੇ ਟੀਡੀਐੱਸ ਦੇ ਲਈ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉੱਚਤਮ ਸੀਮਾ
ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਦੁਆਰਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਗਮਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਗਈ
ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਵੀ ਦੇ ਲਈ 100 ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਆਵਾਸੀ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਨਿਯਾਮਿਤ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਥਾਰਿਟੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ
ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨੀਵੀਰ ਕਾਰਪਸ ਫੰਡ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਨਿਧੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਟੈਕਸ ਸੰਰਚਨਾ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ, ਅਨੁਪਾਲਨਾ ਭਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰਲੀਕਰਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੁਕਤ ਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ, ਉੱਦਮਿਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਾਸਿਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ , ਕਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2023-24 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੇਅਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਨੁਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਮ ਆਈਟੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਰਮ ਦਾ ਰੋਲ ਆਉਟ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਪ੍ਰੇਅਰਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸਾਧਾਰਣ ਇਨਕਮ ਆਈਟੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਰਮ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਕਮ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਪਾਲਨਾ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟਿਕਾਊ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸਪ੍ਰੇਅ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਤਮ 72 ਲੱਖ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੋਰਟਲ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 6.5 ਕਰੋੜ ਰਿਟਰਨ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਕੀਤੇ ਹਨ; ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਔਸਤਨ ਰਿਟਰਨ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਰ ਅਵਧੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਵਰ੍ਹੇ 2013-14 ਵਿੱਚ 93 ਦਿਨ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਹੁਣ 16 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿਟਰਨ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ।
ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਟਰਨ ਓਵਰ ਵਾਲੇ ਸੂਖਮ ਉੱਦਮ ਅਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਟਰਨ ਓਵਰ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ (ਪੇਸ਼ੇਵਰ) ਪ੍ਰਕਲਿਪਤ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਖਮ ਉੱਦਮ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਪ੍ਰੇਅਰਾਂ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਸੀਮਾ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਪ੍ਰੇਅਰਾਂ ਦੇ ਲਈ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਗਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉੱਦਮ (ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ) ਨੂੰ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਅਨੁਮੋਦਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ । ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਦੇ ਲਈ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਉੱਦਮ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 43ਵੀਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਦ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜਦੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਤੀ31.03.2024 ਤੱਕ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਮਿਤੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਘੱਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦਰ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਮਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵਰ੍ਹੇ 2016-17 ਦੀ ਅਵਧੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਆਵਾ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉਪਾਅ ਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਖੇਤੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ (ਪੀਏਸੀਐੱਸ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾ (ਪੀਸੀਏਆਰਡੀਬੀ) ਨੂੰ ਨਕਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਮ੍ਹਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਉੱਚਤਮ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਗਦੀ ਦੇਣ ’ਤੇ ਟੀਡੀਐੱਸ ਦੇ ਲਈ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉੱਚਤਮ ਸੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ‘ਸਹਕਾਰ ਸੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ’ ਅਤੇ ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਹਕਾਰ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ’ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ
ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਨੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਦੁਆਰਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਗਮਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 31.03.2023 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 31.03.2024 ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਿਤਾ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹਾਨੀਆਂ ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਨੂੰ ਨਿਗਮਨ ਦੇ ਸੱਤ ਤੋਂ ਦੱਸ ਵਰ੍ਹੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮਿਤਾ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪਰਿਣਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਦੇ ਲਈ ਤੀਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪੂਰਨ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਅਪੀਲ
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਲਈ 100 ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਲਈ ਅਧਿਕ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਗੇ।
ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤੀਰਕੇ ਨਾਲ ਲਕਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤੀਰਕੇ ਨਾਲ ਲਕਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲੀ ਧਾਰਾ 54 ਅਤੇ 54ਐੱਫ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਵਾਸੀ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਤਿਅਧਿਕ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਅਨੁਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਾਇਸਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਗਜਾਤ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨੂੰ 30 ਘਟਾ ਕੇ 10 ਦਿਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਨਾਮੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂਵਿਧੀ ਪ੍ਰਰੰਭਕਰਤਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪੀੜਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ 45 ਦਿਨ ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਵਾਸਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕਰੋਟ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਯੁਕਤੀ ਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਲੀਕਰਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੁਕਤੀਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਵਾਸੀ ,ਸ਼ਹਿਰੀ, ਨਗਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਯਾਮਿਤ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਿਤ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਪਾਅ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹਨ: ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਸ ਦੇ ਲਈ ਟੀਡੀਐੱਸ ਦੀ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿਊਨਤਮ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਟੈਕਸਪ੍ਰੇਅਰ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ; ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਕ ਗੋਲਡ ਰਿਸਿਪਟ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਵਰਤੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ; ਗੈਰ-ਪੈਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਈਪੀਐੱਫ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਟੈਕਸ ਯੋਗ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਟੀਡੀਐੱਸ ਦਰ ਨੂੰ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕਿਟ ਲਿੰਕਡ ਡਿਬੈਂਚਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ।
ਹੋਰ
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਵਿੱਤ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ; ਆਈਐੱਫਐੱਸਸੀ ਗਿਫਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਅੰਤਰਿਤ ਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ 31.03.2023 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ; ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 276ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ਼ੈਰ ਅਪਰਾਧਿਕ; ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇਵਿੱਚ ਹਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡਿੰਗ ਕਰਨਾ; ਅਗਨੀਵੀਰ ਨਿਧੀ ਨੂੰ ਈਈਈ ਪੱਧਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ 2022 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਮਾਂਕਿਤ ਹੋਏ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨੀਵੀਰ ਕਾਰਪਸ ਫੰਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਿਧੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।
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ਆਰਐੱਮ/ਏਬੀਬੀ/ਪੀਪੀਜੀ/ਐੱਸਜੀ
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நேரடி வரிவிதிப்புகள் தொடர்பாக மேற்கொள்ளப்படும் நடவடிக்கைகளின் நோக்கமானது, நடைமுறைகளை எளிமையாக்குதல், தொழில்முனைவோருக்கான ஆர்வத்தை தூண்டுதல், பொதுமக்களுக்கு வரி நிவாரணம் வழங்குதல்:
மத்திய நிதி மற்றும் பெருநிறுவனங்கள் விவகாரத்துறை அமைச்சர் திருமதி.நிர்மலா சீதாராமன் நாடாளுமன்றத்தில் இன்று தாக்கல் செய்த மத்திய பட்ஜெட் 2023-24-ல் அறிவிக்கப்பட்ட நேரடி வரிவிதிப்புகள் தொடர்பாக மேற்கொள்ளப்படும் நடவடிக்கைகளின் நோக்கமானது, நடைமுறைகளை எளிமையாக்குதல், தொழில்முனைவோருக்கான ஆர்வத்தை தூண்டுதல், பொதுமக்களுக்கு வரி நிவாரணம் வழங்குதல் ஆகும். அதாவது வரிவிதிப்பு நடவடிக்கைகளை நிலையாக, தொடர்ச்சியாக, எளிமையாக மேற்கொள்வதை கருத்தில் கொண்டே நேரடி வரிவிதிப்புகள் தொடர்பாக நடவடிக்கைகள் செயல்படுத்தப்படுகிறது.
அடுத்த தலைமுறைக்கான பொது வருமானவரி தாக்கலின் விண்ணப்பம் வெளிவரவிருப்பதாக தெரிவித்துள்ள மத்திய நிதி அமைச்சர், வரி செலுத்துபவர்கள் தொடர்பான சேவைகள் சிறப்பான வகையிலும், அவர்களுக்கு ஏற்ற வகையில் செயல்பட்டு, அவர்களுடைய குறைகளை நிவர்த்தி செய்யும் விதமாக அமையும் என்றார். வரி செலுத்துபவர்களுக்கான வலைதளத்தில் ஒரே நாளில் 72 இலட்சம் வருமான வரி தாக்கல் விண்ணப்பங்களை பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆண்டு மட்டும் 6.5 கோடிகளுக்கும் மேலாக விண்ணப்பங்கள் பரிசீலிக்கப்பட்டு உரிய நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டது.
ஆண்டு வருமானம் ரூ.2 கோடி வரையிலான சிறு நிறுவனங்கள், ஆண்டு வருமானம் ரூ.50 இலட்சம் வரையிலான குறிப்பிட்ட தொழிலைச் சார்ந்தவர்கள் முன்னறிவிக்கப்பட்ட வரிவிதிப்பு தொடர்பான பலன்களை அனுபவிக்க முடியும் என்று திருமதி. நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்தாண்டு மார்ச் 31ம் தேதிக்குள் தொடங்கப்படும் ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களுக்கு வருமானவரி விதிப்பில் நன்மை கிடைக்கும் வகையில் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. அதனை அடுத்த ஆண்டு மார்ச் 31ம் தேதி வரை நீட்டிப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது. சிறு அளவிலான மேல்முறையீடுகளை தீர்வு காண்பதற்காக 100 இணை ஆணையர்கள் நியமிக்கப்படவிருப்பதாக திருமதி. நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்துள்ளார்.
வீட்டு வசதி, நகர்ப்புறம் மற்றும் கிராமப்புற வளர்ச்சி, மேம்பாட்டு நடவடிக்கைகள் போன்றவைகளுக்காக மத்திய, மாநில அரசுகளின் ஆளுமைகளுக்குட்பட்டு அமைக்கப்பட்ட வாரியங்கள், ஆணையங்கள் தொடர்பாக பெறப்படும் நிதி ஆதாரங்களுக்கு வருமானவரி விலக்கு அளிக்கப்படும் என்று மத்திய நிதி அமைச்சர் கூறியுள்ளார்.
மேலும் விவரங்களுக்கு இந்த ஆங்கில செய்தி குறிப்பைக் காணலாம்: https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1895284
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