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|---|---|---|---|
1,898,947 | AllFebruary2023 |
आर्थिक वर्ष 2018-19 पासूनच्या चार वर्षांत डिजिटल पेमेंट व्यवहारात 200% हून अधिक वाढ
नवी दिल्ली, 13 फेब्रुवारी 2023
डिजिटल पद्धतीने आर्थिक व्यवहार करण्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने रूपे डेबिट कार्ड आणि कमी मूल्याच्या भीम-युपीआय व्यवहारांना चालना मिळावी म्हणून विद्यमान आर्थिक वर्षात मदत योजनेची सुरुवात केली आहे. केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री डॉ.भागवत किसनराव कराड यांनी आज लोकसभेत विचारलेल्या प्रश्नाच्या लिखित उत्तरात ही माहिती दिली.
केंद्रीय राज्यमंत्री म्हणाले की सरकारने सुरु केलेल्या विविध उपक्रमांचा परिणाम म्हणून, भारतातील डिजिटल व्यवहारांमध्ये आमूलाग्र बदल घडून आला असून गेल्या चार आर्थिक वर्षांच्या कालावधीत मोठ्या प्रमाणात वाढलेल्या डिजिटल व्यवहारांच्या प्रमाणातून ते स्पष्ट होत आहे. यासंबंधीचा तपशील खालील तक्त्यात दिला आहे:
Financial Year
Volume (In crore)
2018-19
2326.02
2019-20
3400.25
2020-21
4374.45
2021-22
7197.68
केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री म्हणाले की या तक्त्यात दिलेल्या माहितीवरून असे दिसून येते की आर्थिक वर्ष 2018-19 पासूनच्या चार वर्षांमध्ये डिजिटल व्यवहारांच्या प्रमाणात 200%हून अधिक वाढ दिसून आली आहे. तसेच, भारतीय राष्ट्रीय पेमेंट महामंडळाकडे उपलब्ध आकडेवारीनुसार, आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये 45 अब्जांहून अधिक युपीआय व्यवहारांची नोंदणी झाली. हे प्रमाण गेल्या 3 वर्षांतील व्यवहारांच्या 8 पट आणि गेल्या 4 वर्षांतील आर्थिक व्यवहारांच्या 50 पट आहे. गेल्या वर्षी म्हणजे 2022 मध्ये नोंदल्या गेलेल्या युपीआय व्यवहारांची महिनावार आकडेवारी खाली दिली आहे:
Month
UPI Transactions Volume (In crore)
Jan-22
461.715
Feb-22
452.749
Mar-22
540.565
Apr-22
558.305
May-22
595.52
Jun-22
586.275
Jul-22
628.84
Aug-22
657.963
Sep-22
678.08
Oct-22
730.542
Nov-22
730.945
Dec-22
782.949
देशातील सर्व क्षेत्रांमध्ये आणि लोकसंख्येच्या सर्व घटकांमध्ये रूपे डेबिट कार्ड तसेच भीम-युपीआय प्रणालीच्या माध्यमातून कमी मूल्याच्या डिजिटल व्यवहार पद्धतींना चालना देण्यासाठी तसेच बँकांना मजबूत डिजिटल भरणा परिसंस्था उभारण्यासाठी मदत करून सरकारच्या मदत अनुदान योजनेने डिजिटल व्यवहारांना चालना दिली आहे असे ते म्हणाले.
या संदर्भात अधिक माहिती देताना, केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री डॉ. भागवत किसनराव कराड यांनी सांगितले की देशातील बँका आता त्यांच्या ग्राहकांना डिजिटल पद्धतीने अधिक उत्तम आणि सुरळीत बँकिंग सेवा देण्यासाठी अत्याधुनिक डिजिटल तंत्रज्ञानांचा स्वीकार करत आहेत. तसेच, देशातील जनतेला सुरळीत आणि विनाव्यत्यय बँकिंग व्यवहार सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देणे हे केंद्र सरकारच्या प्राधान्यक्रमांपैकी एक आहे असे ते म्हणाले.
‘आंतरराष्ट्रीय केस स्टडीज’, ‘शहरी नदी व्यवस्थापनासाठी अजेंडा मजबूत करणे’, ‘नद्यांसाठी युवा ’, ‘आंतरराष्ट्रीय स्तरावरच्या नदी शहरांचे अनुभव’. या विषयांवर विविध सत्रे आयोजित करण्यात आली होते.
N.Chitale/S.Chitnis/P.Malandkar
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| Marathi |
1,898,898 | AllFebruary2023 |
டிஜிட்டல் பணப்பரிவர்த்தனைகளின் எண்ணிக்கை 4 ஆண்டுகளில் 200 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது
டிஜிட்டல் பணப்பரிவர்த்தனைகளை ஊக்குவிக்க ரூபே கடன் அட்டைகள் மற்றும் குறைந்த மதிப்பு பீம் யுபிஐ பரிவர்த்தனைகளுக்கு ஊக்கத்தொகைத் திட்டத்தை மத்திய அரசு இந்த நிதியாண்டில் அறிமுகம் செய்துள்ளது. இதுதவிர, அரசின் பல்வேறு நடவடிக்கைகள் காரணமாக 2018-19 ஆம் நிதியாண்டிலிருந்து 4 ஆண்டுகளில் டிஜிட்டல் பணப்பரிவர்த்தனைகளின் எண்ணிக்கை மிகப்பெரிய அளவில் 200 சதவீதம் உயர்ந்துள்ளது.
2018-19 ஆம் நிதியாண்டில் 2,326.02 கோடி என்ற எண்ணிக்கையில் டிஜிட்டல் பணப்பரிவர்த்தனைகள் நடைபெற்றன. 2021-22 ஆம் நிதியாண்டில் இந்த எண்ணிக்கை 7,197.68 சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளது. டிஜிட்டல் சேவைகளை தடையற்ற முறையில் வழங்க வங்கிகளும் புதிய தொழில்நுட்பங்களை உடனுக்குடன் ஏற்று செயல்படுத்துகின்றன.
பீம் யுபிஐ, யுபிஐ-123, ஆதார் பரிவர்த்தனை பாலம், ஏஇபிஎஸ் போன்ற பல முன்முயற்சிகள் டிஜிட்டல் பணப்பரிவர்த்தனைகளை ஊக்குவிக்க மத்திய அரசு, ரிசர்வ் வங்கி, தேசிய பணப்பரிவர்த்தனைக் கழகம் மற்றும் வங்கிகளால் செயல்படுத்தப்படுகின்றன.
இந்தத் தகவலை மக்களவையில் இன்று எழுத்து மூலம் அளித்த பதிலில் மத்திய நிதித்துறை இணையமைச்சர் திரு பகவத் கிஷன்ராவ் கரத் தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும் விவரங்களுக்கு இந்த ஆங்கில செய்திக்குறிப்பை காணவும்: https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1898882
***
AP/PLM/UM/GK
| Tamil |
1,898,877 | AllFebruary2023 |
Auction for Sale (re-issue) of (i) ‘7.38% GS 2027’, (ii) ‘7.26% GS 2033’, (iii) ‘7.36% GS 2052’
The Government of India (GoI) has announced the sale (re-issue) of (i) “7.38% Government Security 2027” for a notified amount of ₹7,000 crore (nominal) through price based auction using uniform price method, (ii) “7.26% Government Security 2033” for a notified amount of ₹12,000 crore (nominal) through price based auction using uniform price method and (iii) “7.36% Government Security 2052” for a notified amount of ₹9,000 crore (nominal) through price based auction using multiple price method. GoI will have the option to retain additional subscription up to Rs. 2,000 crore against each security mentioned above. The auctions will be conducted by the Reserve Bank of India, Mumbai Office, Fort, Mumbai on February 17, 2023 (Friday).
Up to 5% of the notified amount of the sale of the securities will be allotted to eligible individuals and institutions as per the Scheme for Non-Competitive Bidding Facility in the Auction of Government Securities.
Both competitive and non-competitive bids for the auction should be submitted in electronic format on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) system on February 17, 2023. The non-competitive bids should be submitted between 10.30 a.m. and 11.00 a.m. and the competitive bids should be submitted between 10.30 a.m. and 11.30 a.m.
The result of the auctions will be announced on February 17, 2023 (Friday) and payment by successful bidders will be on February 20, 2023 (Monday).
The Securities will be eligible for “When Issued” trading in accordance with the guidelines on ‘When Issued transactions in Central Government Securities’ issued by the Reserve Bank of India vide circular No. RBI/2018-19/25 dated July 24, 2018 as amended from time to time.
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RM/PPG/KMN
| English |
1,898,928 | AllFebruary2023 |
نیلامی برائے فروخت (دوبارہ اجرا) (i) ’7.38 فیصد جی ایس 2027‘ (ii) ’7.26 فیصد جی ایس 2033‘، اور (iii) ’7.36 فیصد جی ایس 2052‘
بھارت سرکار نے یکساں قیمتوں کے طریقہ کار کو بروئے کار لاتے ہوئے قیمت پر مبنی نیلامی کے توسط سے مشتہر رقم 7000 کروڑ روپئے (برائے نام) کے عوض (i) سرکاری سکیورٹی 2027 کا 7.38 فیصد، (ii) یکساں قیمت کے طریقہ کار کو بروئے کار لاتے ہوئے قیمت پر مبنی نیلامی کے ذریعے مشتہر رقم 12000 کروڑ روپئے (برائے نام) کے عوض ’’گورنمنٹ آف انڈیا فلوٹنگ ریٹ بونڈس، 2033‘‘، کا 7.26 فیصد (iii) ایک سے زیادہ قیمتوں کے طریقہ کار کو بروئے کار لاتے ہوئے قیمت پر مبنی نیلامی کے ذریعے مشتہر رقم 9000 کروڑ روپئے (برائے نام) کے عوض سرکاری سکیورٹی 2052 کا 7.36 فیصد، فروخت (دوبارہ اجرا) کا اعلان کیا ہے۔ حکومت ہند کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ کسی ایک یا ایک سے زیادہ سکیورٹی / سکیورٹیز کے عوض 2000 کروڑ روپے تک کا اضافی سبسکرپشن برقرار رکھے۔ یہ نیلامی جمعہ بتاریخ 17 فروری، 2023 کو ریزرو بینک آف انڈیا، ممبئی آفس، فورٹ، ممبئی کے ذریعے منعقد کی جائے گی۔
تمسکات کی فروخت کی نوٹیفائڈ رقم کا پانچ فیصد تک کا حصہ سرکاری تمسکات کی نیلامی میں غیرمقابلہ جاتی بولی کی سہولت سے متعلق اسکیم کے مطابق اہل افراد اور اداروں کو مختص کیا جائے گا۔
نیلامی کے لیے مقابلہ جاتی اور غیر مقابلہ جاتی دونوں بولیوں کو ریزرو بینک آف انڈیا کے کور بینکنگ سولیوشن (ای -کبیر) نظام پر 17 فروری، 2023 کو الیکٹرانک شکل میں داخل کیا جائے گا۔ غیر مقابلہ جاتی بولیوں کو صبح ساڑھے دس بجے اور صبح 11 بجے کے درمیان داخل کیا جائے اور مقابلہ جاتی بولیوں کو صبح ساڑھے دس بجے اور صبح ساڑھے گیارہ بجے کے درمیان داخل کیا جائے۔
نیلامیوں کے نتائج کا اعلان 17 فروری، 2023 (جمعہ ) کو کیا جائے گا اور کامیاب بولی لگانے والوں کی طرف سے ادائیگی 20 فروری، 2023 (پیر) کو کی جائے گی۔
یہ تمسکات بھارتی ریزرو بینک کی طرف سے بمطابق سرکلر نمبر آر بی آئی 2018-19/25مورخہ 24 جولائی، 2018 ، جیساکہ وقتاً فوقتا ً ترمیم کی گئی ہے، کی طرف سے جاری مرکزی سرکار کے تمسکات نے جب جاری کیے گئے لین دین سے متعلق رہنما خطوط کے مطابق جب جاری کیے گئے تجارت کے لیے اہل ہوں گے۔
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ش ح۔ م م۔ م ر
U-NO.1607
| Urdu |
1,898,878 | AllFebruary2023 |
Seizure of black money
The word ‘black money’ is not defined under the Income Tax Act, 1961, Customs Act, 1962, CGST Act, 2017, Central Excise Act, 1944 and erstwhile Chapter V of Finance Act, 2017 (related to Service Tax). This was stated by Union Minister of State for Finance Shri Pankaj Chaudhary in a written reply to a question in Lok Sabha today.
As far as Income Tax Department (ITD) is concerned, the Minister stated, whenever any credible information of ‘direct-tax’ evasion comes to its notice, it takes suitable action(s), including the search & seizure operations, to bring to tax, undisclosed income. The details of assets seized during the search & seizure operations is provided in the ANNEXURE.
Further, the details of cash seizures made by the field formations of Central Board of Indirect Taxes & Customs (CBIC), including Directorate of Revenue Intelligence (DRI), are provided in the ANNEXURE.
The details of actions taken by ED are included in ANNEXURE.
Giving out more information, the Minister stated that the Government enacted a comprehensive and a stringent new law, namely, the Black Money (Undisclosed Foreign Income and Assets) and Imposition of Tax Act, 2015 (BMA, 2015) that has come into force w.e.f. 01.07.2015. The offence of willful attempt to evade tax, etc. in relation to undisclosed foreign income/assets is a Scheduled Offence under the Prevention of Money Laundering Act, 2002 (PMLA), regarding which suitable action is taken by Directorate of Enforcement (ED) for identification of proceeds of crime generated, provisional attachments and filing of prosecution complaints in suitable cases.
The details of actions taken by ITD under BMA, 2015 are as under:
648 disclosures involving undisclosed foreign assets worth Rs. 4,164 crore were made in the one-time three months compliance window, under BMA, 2015, which closed on 30th September 2015. The amount collected by way of tax and penalty in such cases was about Rs. 2,476 crore.
As on 30.11.2022, assessments under BMA, 2015 have been completed in 394 cases, raising tax demand of over Rs. 15,570 crore. Further, 125 prosecution complaints have been filed under the provisions of BMA, 2015. The State/UT-Wise details are not maintained separately.
The details of actions taken by ED in relation to cases involving violations related to BMA, 2015 are as under:
During investigation in 13 PMLA cases in relation to predicate offences involving violations related to BMA, 2015, proceeds of crime amounting to Rs. 42.57 crore has been attached/seized and 03 Prosecution complaints have been filed.
Further, assets amounting to Rs. 93.07 crore has been seized under section 37A of FEMA in 05 cases.
The Minister stated that the Government of India has entered into Double Taxation Avoidance Agreements /Tax Information Exchange Agreements /Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters/SAARC Multilateral Agreement (“tax treaties”) with other countries which provide for exchange of information, which is foreseeably relevant for administration and enforcement of domestic laws concerning taxes. India has been proactively engaging with foreign governments, for exchange of information under these tax treaties.
The Minister further stated that FIU-India is a member of the Egmont Group, an international organisation for exchange of information and Co-operation amongst Financial Intelligence Units (FIUs). The group comprises 167 members as on date. As members to the Egmont Group, FIUs can exchange freely information on real time basis through a highly secured network - Egmont Secured Web (ESW) - on various matters as per their roles and functions. FIU-India has also entered into Memoranda of understanding (MoUs) with 48 countries to strengthen bilateral relationships with its foreign counterparts since 2008 upto 2022 for exchange of intelligence.
Giving more information, the Minister stated that there is no official estimation or methodology to define/measure the amount of black money in the country. However, the Government had commissioned a study, inter alia, on estimation of unaccounted income and wealth inside and outside the country, through National Institute of Public Finance and Policy (NIPFP), National Council of Applied Economic Research (NCAER) and National Institute of Financial Management (NIFM). The reports and a detailed Government’s response on them were forwarded to the Lok Sabha Secretariat for placing them before the Standing Committee on Finance. The Standing Committee on Finance, after due deliberations and taking necessary oral evidences, presented a preliminary report on the matter (i.e. 73rd Report of Standing Committee on Finance) to Speaker of Lok Sabha on 28.03.2019 and this report has observed that “the unaccounted income and wealth inside and outside the country do not appear amenable to credible estimation in the context of India.”
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RM/PPG/KMN
| English |
1,898,982 | AllFebruary2023 |
کالا دھن کی ضبطی
انکم ٹیکس ایکٹ، 1961، کسٹمز ایکٹ، 1962، سی جی ایس ٹی ایکٹ، 2017، سینٹرل ایکسائز ایکٹ، 1944 اور فنانس ایکٹ، 2017 کے سابقہ باب V (سروس ٹیکس سے متعلق) کے تحت لفظ ’کالا دھن‘ کی تعریف نہیں کی گئی ہے۔ یہ بات مرکزی وزیر مملکت برائے خزانہ جناب پنکج چودھری نے آج لوک سبھا میں ایک سوال کے تحریری جواب میں کہی۔
جہاں تک انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ (آئی ٹی ڈی) کا تعلق ہے، وزیر موصوف نے کہا کہ جب بھی ’براہ راست ٹیکس‘ چوری کی کوئی قابل اعتماد معلومات اس کے علم میں آتی ہے، تو وہ تلاش اور ضبطی کی کارروائیوں سمیت مناسب کارروائی کرتا ہے، تاکہ غیر ظاہر شدہ آمدنی کو ٹیکس کے دائرے میں لایا جاسکے۔ تلاشی اور ضبطی کی کارروائیوں کے دوران ضبط کیے گئے اثاثوں کی تفصیلات ضمیمہ (ANNEXURE) میں فراہم کی گئی ہیں۔
مزید برآں، ڈائریکٹوریٹ آف ریوینیو انٹیلی جنس (ڈی آر آئی) سمیت سنٹرل بورڈ آف اِن ڈائریکٹ ٹیکسز اینڈ کسٹمز (سی بی آئی سی) کی فیلڈ فارمیشنوں کے ذریعے کی گئی نقدی کی ضبطی کی تفصیلات ضمیمہ (ANNEXURE) میں فراہم کی گئی ہیں۔
ای ڈی کی طرف سے کی گئی کارروائیوں کی تفصیلات ضمیمہ (ANNEXURE) میں شامل ہیں۔
مزید معلومات دیتے ہوئے، وزیر موصوف نے کہا کہ حکومت نے ایک جامع اور سخت نیا قانون نافذ کیا، یعنی بلیک منی (غیر ظاہر شدہ غیر ملکی آمدنی اور اثاثے) اور ٹیکس ایکٹ، 2015 (بی ایم اے، 2015) جو کہ 01.07.2015 سے نافذ العمل ہے۔ غیر ظاہر شدہ غیر ملکی آمدنی/ اثاثوں کے سلسلے میں جان بوجھ کر ٹیکس سے بچنے کی کوشش وغیرہ کا جرم منی لانڈرنگ کی روک تھام ایکٹ 2002 (پی ایم ایل اے) کے تحت ایک طے شدہ جرم ہے، جس کے بارے میں ڈائریکٹوریٹ آف انفورسمنٹ (ای ڈی) کی طرف سے مناسب کارروائی کی جاتی ہے۔ جرائم سے حاصل ہونے والی آمدنی کی نشان دہی، عارضی اٹیچمنٹ اور مناسب مقدمات میں استغاثہ کی شکایات درج کرنا وغیرہ اس میں شامل ہیں۔
بی ایم اے، 2015 کے تحت آئی ٹی ڈی کی طرف سے کی گئی کارروائیوں کی تفصیلات حسب ذیل ہیں:
• 648 انکشافات جن میں روپے کے غیر ظاہر شدہ غیر ملکی اثاثے شامل ہیں۔ بی ایم اے، 2015 کے تحت 30 ستمبر 2015 کو بند ہوئے تین مہینے پر مشتمل یک وقتی تعمیل کے تحت 4,164 کروڑ روپے حاصل ہوئے۔ ایسے معاملات جن میں ٹیکس اور جرمانہ کے ذریعہ رقم جمع کی گئی وہ رقم تقریباً 2476 کروڑ روپئے تھی۔
• 30.11.2022 تک، بی ایم اے، 2015 کے تحت 394 معاملات میں اسسمنٹ مکمل ہو چکے ہیں، جس سے 15570 کروڑ روپئے سے زیادہ کے ٹیکس ڈیمانڈ پیدا ہوئی ہے۔ مزید برآں، بی ایم اے، 2015 کے دفعات کے تحت 125 استغاثہ کی شکایات (پروزیکیوشن کمپلینٹ) درج کی گئی ہیں۔ ریاستوں / مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے متعلق تفصیلات الگ الگ نہیں رکھی گئی ہیں۔
بی ایم اے، 2015 سے متعلق خلاف ورزیوں سے متلق معاملات میں ای ڈی کی طرف سے کی گئی کارروائیوں کی تفصیلات حسب ذیل ہیں:
• بی ایم اے، 2015 سے متعلق خلاف ورزیوں پر مشتمل پیش گوئی کے جرائم (پریڈیکیٹ اوفینسز) کے سلسلے میں 13 پی ایم ایل اے معاملات میں تفتیش کے دوران، جرم سے متعلق 42.57 کروڑ روپے کی رقم اٹیچ / ضبط کی گئی ہے اور استغاثہ کی 03 شکایات درج کی گئی ہیں۔
• مزید برآں، پانچ معاملات میں فیما کی دفعہ 37 اے کے تحت 93.07 کروڑ روپے کی اثاثہ جات ضبط کی گئی ہیں۔
وزیر موصوف نے کہا کہ حکومت ہند نے دوسرے ممالک کے ساتھ دوہرے ٹیکس سے بچاؤ کے معاہدوں/ٹیکس معلومات کے تبادلے کے معاہدے/ٹیکس معاملات میں باہمی انتظامی مدد پر کثیر الجہتی کنونشن/سارک کثیر جہتی معاہدہ (’’ٹیکس معاہدے‘‘) کیا ہے، جو معلومات کے تبادلے کی سہولت فراہم کرتا ہے اور جو ٹیکسوں سے متعلق گھریلو قوانین کے انتظام و انصرام اور نفاذ سے ممکنہ طور پر جڑا ہوا ہے۔ ہندوستان ان ٹیکس معاہدوں کے تحت معلومات کے تبادلے کے لیے غیر ملکی حکومتوں کے ساتھ سرگرم عمل رہا ہے۔
وزیر موصوف نے مزید کہا کہ ایف آئی یو – انڈیا ایگمونٹ گروپ کا ایک رکن ہے، جو کہ مالیاتی انٹیلی جنس یونٹس (ایف آئی یو) کے درمیان معلومات کے تبادلے اور تعاون کے لیے ایک بین الاقوامی تنظیم ہے۔ اس گروپ میں آج تک 167 ممبران شامل ہیں۔ ایگمونٹ گروپ کے اراکین کے طور پر، ایف آئی یو اپنے کردار اور افعال کے مطابق مختلف معاملات پر ایک انتہائی محفوظ نیٹ ورک – ایگمونٹ سکیورڈ ویب (ای ایس ڈبلیو) کے ذریعے حقیقی وقت کی بنیاد پر آزادانہ طور پر معلومات کا تبادلہ کر سکتا ہے۔ ایف آئی یو- انڈیا نے انٹیلی جنس کے تبادلے کے لیے 2008 سے لے کر 2022 تک اپنے غیر ملکی ہم منصبوں کے ساتھ دوطرفہ تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے 48 ممالک کے ساتھ مفاہمت ناموں (ایم او یو) پر دستخط کیے ہیں۔
مزید معلومات دیتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ ملک میں کالے دھن کی مقدار کی وضاحت/پیمانے کے لیے کوئی سرکاری تخمینہ یا طریقہ کار موجود نہیں ہے۔ تاہم، حکومت نے نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف پبلک فنانس اینڈ پالیسی (این آئی پی ایف پی)، نیشنل کونسل آف اپلائیڈ اکنامک ریسرچ (این سی اے ای آر) اور نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف فنانشیل منیجمنٹ (این آئی ایف ایم) کے ذریعے ملک کے اندر اور باہر غیر محسوب آمدنی اور دولت کے تخمینے سے متلق ایک مطالعہ کرایا تھا۔ رپورٹس اور ان پر حکومت کا تفصیلی جواب لوک سبھا سکریٹریٹ کو ارسال کر دیا گیا، تاکہ انہیں خزانہ کی قائمہ کمیٹی کے سامنے رکھا جاسکے۔ قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے مناسب غور و خوض اور ضروری زبانی ثبوت لینے کے بعد 28.03.2019 کو اس معاملے پر ایک ابتدائی رپورٹ (یعنی مالیات پر قائمہ کمیٹی کی 73 ویں رپورٹ) اسپیکر لوک سبھا کو پیش کی اور اس رپورٹ نے مشاہدہ کیا ہے کہ ’’ ملک کے اندر اور باہر غیر محسوب آمدنی اور دولت ہندوستان کے تناظر میں قابل اعتبار اندازے کے لائق نہیں دکھائی دیتی ہے۔‘‘
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ش ح۔ م م۔ م ر
U-NO.1608
| Urdu |
1,898,875 | AllFebruary2023 |
Customs field formations and DRI keep constant vigil to deter smuggling of gold and drugs
The Directorate of Revenue Intelligence (DRI) celebrated its 65th Founding Day on 5th December 2022 in an Inaugural Function held in New Delhi. This was stated by Union Minister of State for Finance Shri Pankaj Chaudhary in a written reply to a question in Lok Sabha today.
The Minister stated that the inaugural function was followed by the 8th Regional Customs Enforcement Meeting (RCEM) which is a meeting of Heads of Enforcement of Customs of the region as well as representatives from international agencies like World Customs Organization (WCO) and the UN Office on Drugs and Crime (UNODC).
Giving more information, the Minister stated that the year-wise data of seizure of gold made by Customs field formations and DRI during the last three calendar years and current year i.e. 2020, 2021, 2022 and 2023 (upto January 2023) is enclosed as ANNEXURE-A. The details of persons arrested for gold smuggling is given in ANNEXURE-A.
The Minister further stated that the year-wise data of seizure of drugs by all Drug Law Enforcement Agencies for 2020, 2021 and 2022 (upto November 2022) is enclosed as ANNEXURE-B. The details of drug traffickers arrested is given in ANNEXURE-B.
To deter smuggling of gold and drugs, the Minister stated, Customs field formations and DRI keep constant vigil and take operational measures such as passenger profiling, risk based interdiction and targeting of cargo consignments, non-intrusive inspection, rummaging of aircrafts and coordination with other agencies. Modus Operandi Circulars related to new modus / method used by the smugglers are issued from time to time, the Minister stated.
The Minister further stated on counter measures that the Government makes policy interventions and takes operational measures to check smuggling. Strict vigil is being kept at possible areas of smuggling. Modus Operandi Circulars related to new modus / method used by the smugglers are being issued to all the Customs field formations.
Further, the Minister stated, to counter the menace of NDPS smuggling, various Central law enforcement agencies and state police departments monitor and control drug smuggling in India. A Narco Co-ordination Centre (NCORD) has been set up by the Ministry of Home Affairs for effective co-ordination among various law enforcement agencies. A dedicated Anti Narcotics Task Force has been established in each of the states/ union territories to control menace of drug trafficking. The Multi-Agency Maritime Security Group (MAMSG) set up under the aegis of National Security Council Secretariat, also monitors smuggling of drugs.
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RM/PPG/KMN
| English |
1,899,043 | AllFebruary2023 |
کسٹم فیلڈ فارمیشنس اور ڈی آر آئی سونے اور منشیات کی اسمگلنگ کو روکنے کے لئے مسلسل چوکس رہتی ہیں
مالیات کے مرکزی وزیر مملکت جناب پنکج چودھری نے آج لوک سبھا میں ایک تحریری جواب میں بتایا کہ ریوینیو انٹیلیجنس کی ڈائریکٹوریٹ (ڈی آر آئی) نے 5 دسمبر2022 کو نئی دہلی میں ایک افتتاحی تقریب میں اپنا 65واں یوم تاسیس منایا ۔
وزیر موصوف نے کہا کہ افتتاحی تقریب کے بعد آٹھویں علاقائی کسٹمس انفورسمنٹ میٹنگ (آر سی ای ایم) ہوئی ۔جو عالمی کسٹمس ادارہ (ڈبلیو سی او)اور منشیات اور جرائم سے متعلق یو این دفتر (یو این او ڈی سی) جیسی بین الاقوامی ایجنسیوں کے نمائندوں کے ساتھ ساتھ خطے کے کسٹم انفورسمنٹ کے سربراہان کی ایک میٹنگ ہے ۔
اس سے متعلق مزید معلومات فراہم کرتے ہوئے وزیر موصوف نے بتایا کہ گذشتہ تین سالوں اور موجودہ سال یعنی2020،2021،2022 اور 2023 (جنوری 2022 تک )کے لئے کسٹم فیلڈ فارمیشن اور ڈی آر آئی کی جانب سے ضبط کئے گئے سونے کی سال کے حساب سے ڈیٹا ضمیمہ –اے میں دیا گیا ہے۔سونے کی اسمنگلنگ کے دوران گرفتار افراد کی تفصیلات ضمیمہ –اے میں دیا گیا ہے۔
وزیر موصوف نے مزید بتایا کہ 2020،2021اور2022 (نومبر2022 تک)کے لئے منشیات سے متعلق قانون کا نفاذ کرنے والی تمام ایجنسیوں کی طرف سے منشیات کو ضبط کرنے کی سال کے لحاظ سے ڈیٹا ضمیمہ – بی میں منسلک کیا گیا ہے۔منشیات کی اسمگلنگ کے دوران گرفتار افراد کی تعداد ضمیمہ –میں دیا گیا ہے۔
سونے اور منشیات کی اسمگلنگ کو روکنے کے تعلق سے وزیر موصوف نے بتایا کہ کسٹم فیلڈ فارمیشن اور ڈی آر آئی مسلسل چوکس رہتی ہے اور مسافروں کی پروفائلنگ ، خطرے پر مبنی امتناعی حکم اور کارگو کی کھیپ کو ہدف بنانے ، غیر مداخلتی معائنہ،طیاروں کی تلاشی اور دیگر ایجنسیوں کے ساتھ ربط و ضبط جیسے عملی اقدامات کرتی ہیں۔ وزیر موصوف نے بتایا کہ اسمگلروں کی جانب سے استعمال کئے جانے والی نئے طریقے کار سے متعلق عملی تدبیر پر مبنی سرکولرس وقتاً فوقتاً جاری کیا جاتا ہے۔
وزیر موصوف نے آگے کہا کہ اسمگلنگ کے عمل کو روکنے کے لئے حکومت دخل اندازیوں کی پالیسی بناتی ہے اور اسمگلنگ کی جانچ کے لئے عملی اقدامات کرتی ہے ۔اسمگلنگ کے ممکنہ علاقوں میں سخت چوکسی برتی جارہی ہے ،اسمگلروں کی جانب سے استعمال کئے جانے والے نئے طریقوں سے متعلق عملی تدبیر پر مبنی سرکولر تمام کسٹم فیلڈ فارمیشن کو جاری کیا جارہا ہے ۔
اس کے علاوہ وزیر موصوف نے بتایا کہ این ڈی پی ایس اسمگلنگ کی لعنت کو روکنے کے لئے مختلف قانون کا نفاذ کرنے والی مرکزی ایجنسیاں اور ریاستی پولیس محکمہ ہندوستان میں منشیات کی اسمگلنگ کو روکنے کے لئے عملی اقدام اور اس کی نگرانی کرتی ہیں ۔ امور داخلہ کی وزارت نے قانون کا نفاذ کرنے والی مختلف ایجنسیوں کے درمیان موثر مشترکہ ربط و ضبط کے لئے ایک نار کو کو- آرڈیشن سینٹر (این سی او آر ڈی) قائم کیا ہے۔اس کے علاوہ حکومت نے منشیات کو اسمگلنگ کی لعنت کو روکنے کے لئے ریاستوں / مرکز کے زیر انتظام ہرخطوں میں ایک ڈیلی کیٹڈ این ٹی نارکوٹکس ٹاسک فورس تشکیل دی ہے ۔قومی سلامتی کونسل سکریٹریٹ کی ماتحتی میں ملٹی ایجنسی سمندری سلامتی گروپ ( ایم اے ایم ایس جی) قائم کیا ہے جو منشیات کی اسمگلنگ کی نگرانی بھی کرتا ہے ۔
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ش ح ۔ ع ح ۔ م ش
U. No.1623
| Urdu |
1,898,797 | AllFebruary2023 |
DRI seizes 24.4 kg gold smuggled from Bangladesh in Operation Eastern Gateway
The Directorate of Revenue Intelligence (DRI) launched an operation codenamed ‘Operation Eastern Gateway’, which involved developing the intelligence over a substantial period of time to bust the smuggling modus operandi. A syndicate based in Bangladesh, Tripura, Assam and West Bengal was smuggling huge quantities of Gold from Bangladesh to India through Indo- Bangladesh border in the state of Tripura.
In the operation, various teams of DRI were strategically placed at different locations in the states of West Bengal, Assam and Tripura including at Indo-Bangladesh border so that the modus operandi used by the smuggling syndicate could be unearthed.
On the basis of intelligence inputs, 8 persons of the syndicate were identified and in a simultaneous and well-coordinated operation at three locations all the 8 persons were apprehended red-handed.
The team at Siliguri apprehended four persons, while they were travelling in a train from Badarpur Junction in Assam to Sealdah, at Dalkhola Railway Station in West Bengal and recovered 90 gold strips from their possession, collectively weighing 18.66 kg, valued at Rs 10.66 crores. These strips were hidden in specially-tailored waist belts worn by each of them.
Gold weighing 18.66 kg seized by DRI team at Siliguri
Simultaneously, the team at Agartala apprehended one person who was driving a four-wheeler near Indo-Bangladesh border near Agartala and found two gold bars weighing 2.25 kg, valued at Rs 1.30 crore, clandestinely concealed in a special cavity built under the driver side front door.
Yet another team of DRI at Karimganj in Assam apprehended three persons while they were travelling in a train from Agartala to Sealdah and seized eight bars of gold weighing 3.50 kg valued at Rs 2.03 crore, from their possession.
Gold and vehicle seized by DRI teams at Agartala and Karimganj
In the said operation, smuggled gold cumulatively weighing 24.4 kg, valued at approx. Rs 14 crore, was seized and all the eight apprehended persons were arrested. Further investigations are going on. The all-India gold seizure by DRI in this financial year has crossed 1,000 kg.
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RM/PPG/KMN
| English |
1,898,857 | AllFebruary2023 |
ڈائریکٹوریٹ آف ریونیو انٹیلی جنس نے آپریشن ایسٹرن گیٹ وے میں بنگلہ دیش سے اسمگل کردہ 24.4 کلو گرام سونا ضبط کیا
ڈائریکٹوریٹ آف ریونیو انٹیلی جنس (ڈی آر آئی) نے 'آپریشن ایسٹرن گیٹ وے' کے نام سے ایک کارروائی شروع کی جس کا مقصد ایک ٹھوس میعاد کے اندر اسمگلنگ کے طریقہ کار کا پردہ فاش کرنے کے لیے انٹیلی جنس کو تیار کرنا شامل تھا۔ بنگلہ دیش، تریپورہ، آسام اور مغربی بنگال میں مقیم ایک سنڈیکیٹ ریاست تریپورہ میں ہند-بنگلہ دیش سرحد کے ذریعے بنگلہ دیش سے ہندوستان کو بھاری مقدار میں سونا اسمگل کر رہا تھا۔
اس کارروائی میں ڈی آر آئی کی مختلف ٹیموں کو حکمت عملی کے ساتھ مغربی بنگال، آسام اور تریپورہ کی ریاستوں بشمول ہند-بنگلہ دیش سرحد پر مختلف مقامات پر متعین کیا گیا تھا تاکہ اسمگلنگ سنڈیکیٹ کے ذریعے استعمال کیے جانے والے طریقہ کار کا پتہ چلایا جا سکے۔
انٹیلی جنس معلومات کی بنیاد پر سنڈیکیٹ کے 8 لوگوں کی نشاندہی کی گئی اور تین مقامات پر بیک وقت اور اچھی طرح سے مربوط کارروائی کر کے تمام 8 افراد کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا۔
سلی گوڑی میں ٹیم نے چار لوگوں کو مغربی بنگال کے دال کھولا ریلوے اسٹیشن پر اس وقت گرفتار کیا جب وہ آسام کے بدر پور جنکشن سے سیالدہ جانے والی ٹرین میں سفر کر رہے تھے۔ ان کے قبضے سے 10.66 کروڑ روپے کی مالیت کی سونے کی 90 پٹیاں برآمد کی گئیں جن کا مجموعی وزن 18.66 کلو گرام تھا۔ ان پٹیوں کو خاص طور پر تیار کردہ کمر پر پہنے جانے والے بیلٹ میں چھپایا گیا تھا ان میں سے ہر ایک یہ بیلٹ پہنے ہوئے تھا۔
سلی گوڑی میں ڈی آر آئی ٹیم نے 18.66 کلو گرام وزنی سونا ضبط کیا۔
اس کے ساتھ ہی اگرتلہ میں ٹیم نے ایک شخص کو گرفتار کیا جو اگرتلہ کے قریب ہند-بنگلہ دیش سرحد کے قریب فور وہیلر چلا رہا تھا۔ اس کے پاس سے 1.30 کروڑ روپے کی مالیت کی 2.25 کلوگرام وزنی سونے کی دو سلاخیں ملیں۔ یہ سلاخیں ڈرائیور کے سامنے والے دروازے کے نیچے بنائے گئے ایک خاص جگہ پر خفیہ طور سے چھپائی گئی تھیں۔
آسام کے کریم گنج میں ڈی آر آئی کی ایک اور ٹیم نے تین لوگوں کو اس وقت گرفتار کیا جب وہ اگرتلہ سے سیالدہ جانے والی ٹرین میں سفر کر رہے تھے۔ ان کے قبضے سے 2.03 کروڑ روپے کی مالیت کی 3.50 کلو گرام سونے کی آٹھ سلاخیں ضبط کی گئیں۔
اگرتلہ اور کریم گنج میں ڈی آر آئی ٹیموں نے سونا اور گاڑی ضبط کی۔
مذکورہ کارروائی میں مجموعی طور پر 14 کروڑ روپے کی مالیت کا 24.4 کلو گرام اسمگل شدہ سونا ضبط کیا گیا۔ آٹھوں پکڑے جانے والوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مزید تفتیش جاری ہے۔ رواں مالی سال میں ڈی آر آئی کے ذریعہ کل ہند پیمانے پر 1,000 کلو گرام سے زیادہ سونے کی ضبطی عمل میں آئی ہے۔
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U.No:1590
ش ح۔رف۔س ا
| Urdu |
1,898,845 | AllFebruary2023 |
डीआरआई ने ऑपरेशन ईस्टर्न गेटवे के तहत बांग्लादेश से तस्करी करके लाया गया 24.4 किलो सोना जब्त किया
राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने तस्करी के तौर-तरीकों का खुलासा करने के लिए तय समय में खुफिया जानकारी जुटाने के उद्देश्य के साथ 'ऑपरेशन ईस्टर्न गेटवे' नामक एक ऑपरेशन शुरू किया है। बांग्लादेश, त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल में स्थित एक सिंडिकेट त्रिपुरा राज्य में भारत-बांग्लादेश सीमा के माध्यम से बांग्लादेश से भारत में भारी मात्रा में सोने की तस्करी में लिप्त था।
ऑपरेशन में, डीआरआई की विभिन्न टीमों को भारत-बांग्लादेश सीमा सहित पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा राज्यों में विभिन्न स्थानों पर रणनीतिक रूप से तैनात किया गया था, ताकि तस्करी सिंडिकेट द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली कार्यप्रणाली का पता लगाया जा सके।
खुफिया सूचनाओं के आधार पर, सिंडिकेट के 8 व्यक्तियों की पहचान की गई और तीन स्थानों पर एक साथ तथा बेहतर समन्वय के साथ ऑपरेशन को अंजाम देते हुए सभी 8 व्यक्तियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।
सिलीगुड़ी में इस टीम ने चार व्यक्तियों को दलखोला रेलवे स्टेशन पर उस वक्त गिरफ्तार किया, जब वे असम के बदरपुर जंक्शन से पश्चिम बंगाल के सियालदह तक ट्रेन में यात्रा कर रहे थे और उनके कब्जे से 90 सोने की पट्टियां बरामद कीं, जिनका कुल वजन 18.66 किलोग्राम है, जिसकी कीमत 10.66 करोड़ रुपये है। इन पट्टियों को उनमें से प्रत्येक द्वारा पहने जाने वाले विशेष रूप से सिलवायी गयी कमर बेल्ट में छिपाया गया था।
सिलीगुड़ी में डीआरआई की टीम ने 18.66 किलोग्राम सोना जब्त किया
इसके साथ ही, अगरतला में टीम ने अगरतला के पास भारत-बांग्लादेश सीमा के पास एक चार पहिया वाहन चालक व्यक्ति को गिरफ्तार किया और 2.25 किलोग्राम वजन की दो सोने की छड़ें बरामद कीं, जिनकी कीमत 1.30 करोड़ रुपये है। इन्हें ड्राइवर साइड के फ्रंट दरवाजा के नीचे बनाई गई एक विशेष जगह में गुप्त रूप से छुपाया गया था।
डीआरआई की एक अन्य टीम ने असम के करीमगंज में अगरतला से सियालदह जाने वाली ट्रेन में यात्रा कर रहे तीन लोगों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 2.03 करोड़ रुपये मूल्य के 3.50 किलोग्राम वजन के आठ सोने की छड़ें जब्त कीं।
अगरतला और करीमगंज में डीआरआई की टीमों ने सोना और वाहन जब्त किया
उक्त ऑपरेशन में, सोने की तस्करी कुल मिलाकर 24.4 किलोग्राम थी, जिसकी कीमत लगभग 14 करोड़ रुपये है और इन सभी आठ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। आगे की जांच जारी है। डीआरआई द्वारा इस वित्तीय वर्ष में अखिल भारतीय स्तर पर जब्त किए गए सोने की मात्रा 1,000 किलोग्राम से ज्यादा हो चुकी है।
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एमजी/एएम/एसएस/जीआरएस
| Hindi |
1,899,313 | AllFebruary2023 |
ਡੀਆਰਆਈ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਈਸਟਰਨ ਗੇਟਵੇ ਤਹਿਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਤਸਕਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ 24.4 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ
ਰੈਵੇਨਿਊ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਡੀਆਰਆਈ) ਨੇ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਖੁਫੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ “ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਈਸਟਰਨ ਗੇਟਵੇ” ਨਾਮ ਦਾ ਇਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਅਸਮ, ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਇਕ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਰਾਜ ਵਿਚ ਭਾਰਤ—ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸੀਮਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ, ਡੀਆਰਆਈ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ—ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸੀਮਾ ਸਹਿਤ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਅਸਮ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ— ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਰਣਨੀਤਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਤਸਕਰੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਰਾਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਖੁਫੀਆ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ 8 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬੇਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ 8 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਿਲੀਗੁਡੀ ਵਿਚ ਡੀਆਰਆਈ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ 18.66 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ
ਸਿਲੀਗੁਡੀ ਵਿਚ ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਲਖੋਲਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਸਮ ਦੇ ਬਦਰਪੁਰ ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਿਆਲਦਾਹ ਤੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿਚ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ 90 ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਜ਼ਨ 18.66 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ 10.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੁਆਰਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿਲਾਈ ਗਈ ਕਮਰ ਬੈਲਟ ਵਿਚ ਲੁਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਿਲੀਗੁਡੀ ਵਿਚ ਡੀਆਰਆਈ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ 18.66 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ
ਸਿਲੀਗੁਡੀ ਵਿਚ ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਲਖੋਲਾ ਰੇਲਵੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਗਰਤਲਾ ਵਿਚ ਟੀਮ ਨੇ ਅਗਰਤਲਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਭਾਰਤ—ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸੀਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 2.25 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਜ਼ਨੀ ਦੋ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਛੜੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 1.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਈਡ ਦੇ ਫਰੰਟ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਂ ਵਿਚ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੁਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਿਲੀਗੁਡੀ ਵਿਚ ਡੀਆਰਆਈ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ 18.66 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ
ਡੀਆਰਆਈ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਟੀਮ ਨੇ ਅਸਮ ਦੇ ਕਰੀਮਗੰਜ ਵਿਚ ਅਗਰਤਲਾ ਤੋਂ ਸਿਆਲਦਾਹ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿਚ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚੋਂ 2.03 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੇ 3.50 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਜ਼ਨੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਛੜੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ।
ਅਗਰਤਲਾ ਅਤੇ ਕਰੀਮਗੰਜ ਵਿਚ ਡੀਆਰਆਈ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ।
ਉਕਤ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 24.4 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭੱਗ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਡੀਆਰਆਈ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਵਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 1000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
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ਆਰਐੱਮ/ਪੀਪੀਜੀ/ਕੇਐੱਮਐੱਨ
| Punjabi |
1,898,233 | AllFebruary2023 |
Direct Tax Collections for F.Y. 2022-23 at ₹15.67 lakh crore - 24.09% higher than gross collections for corresponding period of last year as on 10.02.2023
Direct Tax collection, net of refunds, stands at ₹12.98 lakh crore - 18.40% higher than net collections for corresponding period of last year
The provisional figures of Direct Tax collections up to 10th February, 2023 continue to register steady growth. Direct Tax collections up to 10th February, 2023 show that gross collections are at Rs. 15.67 lakh crore which is 24.09% higher than the gross collections for the corresponding period of last year. Direct Tax collection, net of refunds, stands at Rs. 12.98 lakh crore which is 18.40% higher than the net collections for the corresponding period of last year. This collection is 91.39% of the total Budget Estimates of Direct Taxes for F.Y. 2022-23 and 78.65% of the Revised Estimates of Direct Taxes for F.Y. 2022-23.
So far as the growth rate for Corporate Income Tax (CIT) and Personal Income Tax (PIT) in terms of gross revenue collections is concerned, the growth rate for CIT is 19.33% while that for PIT (including STT) is 29.63%. After adjustment of refunds, the net growth in CIT collections is 15.84% and that in PIT collections is 21.93% (PIT only)/ 21.23% (PIT including STT).
Refunds amounting to Rs. 2.69 lakh crore have been issued during 1st April, 2022 to 10th February 2023, which are 61.58% higher than refunds issued during the same period in the preceding year.
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RM/PPG/KMN
| English |
1,898,380 | AllFebruary2023 |
10.02.2023 तक वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रत्यक्ष कर संग्रह ₹15.67 लाख करोड़ रहा जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के सकल संग्रह से 24.09% अधिक है
प्रत्यक्ष कर संग्रह, रिफंड का शुद्ध, ₹12.98 लाख करोड़ है जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के शुद्ध संग्रह से 18.40% अधिक है
10 फरवरी, 2023 तक प्रत्यक्ष कर संग्रह के अस्थायी आंकड़ों में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। 10 फरवरी, 2023 तक प्रत्यक्ष कर संग्रह दर्शाता है कि सकल संग्रह 15.67 लाख करोड़ रुपये हो गया है जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के सकल संग्रह से 24.09% अधिक है। प्रत्यक्ष कर संग्रह, रिफंड का शुद्ध 12.98 लाख करोड़ रुपये है जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के शुद्ध संग्रह से 18.40% अधिक है। यह संग्रह वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रत्यक्ष करों के कुल बजट अनुमानों का 91.39% है और वित्त वर्ष 2022-23 के लिए प्रत्यक्ष करों के संशोधित अनुमानों का 78.65% है।
जहां तक सकल राजस्व संग्रह के संदर्भ में कॉर्पोरेट आयकर (सीआईटी) और व्यक्तिगत आयकर (पीआईटी) की वृद्धि दर का संबंध है,सीआईटी के लिए विकास दर 19.33% है जबकि पीआईटी (एसटीटी सहित) के लिए 29.63% है। रिफंड के समायोजन के बाद, सीआईटी संग्रह में शुद्ध वृद्धि 15.84% है और पीआईटी संग्रह में 21.93% (केवल पीआईटी)/21.23% (एसटीटी सहित पीआईटी) है।
1 अप्रैल, 2022 से 10 फरवरी, 2023 के दौरान 2.69 लाख करोड़ रुपये की राशि का रिफंड जारी किया गया है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान जारी किए गए रिफंड से 61.58% अधिक है।
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एमजी/एएम/ केजे
| Hindi |
1,898,450 | AllFebruary2023 |
2022-23 ఆర్థిక సంవత్సరంలో ప్రత్యక్ష పన్ను వసూళ్లు రూ.15.67 లక్షల కోట్లు - 10.02.2023 నాటికి గత సంవత్సరం సంబంధిత కాలంలో స్థూల వసూళ్ల కంటే 24.09 శాతం ఎక్కువ
ప్రత్యక్ష పన్ను వసూళ్లు, నికర రీఫండ్లు రూ.12.98 లక్షల కోట్లు - గత సంవత్సరం ఇదే కాలానికి నికర వసూళ్ల కంటే 18.40 శాతం ఎక్కువ
ఫిబ్రవరి 10, 2023 వరకు ప్రత్యక్ష పన్ను వసూళ్ల తాత్కాలిక గణాంకాలు స్థిరమైన వృద్ధిని నమోదు చేస్తూనే ఉన్నాయి. ఫిబ్రవరి 10, 2023 వరకు ప్రత్యక్ష పన్ను వసూళ్లు స్థూల వసూళ్లు రూ. 15.67 లక్షల కోట్లు, ఇది గత సంవత్సరం ఇదే కాలానికి స్థూల వసూళ్ల కంటే 24.09 శాతం ఎక్కువ. ప్రత్యక్ష పన్ను వసూళ్లు, నికర రీఫండ్లు రూ. 12.98 లక్షల కోట్లు, ఇది గత సంవత్సరం ఇదే కాలానికి నికర వసూళ్ల కంటే 18.40 శాతం ఎక్కువ. ఈ సేకరణ 2022-23 సంబంధించిన ప్రత్యక్ష పన్నుల మొత్తం బడ్జెట్ అంచనాలలో 91.39 శాతం. 2022-23 ప్రత్యక్ష పన్నుల సవరించిన అంచనాలలో 78.65 శాతం.
స్థూల ఆదాయ వసూళ్ల పరంగా కార్పొరేట్ ఆదాయపు పన్ను (సిఐటి), వ్యక్తిగత ఆదాయపు పన్ను (పిఐటి) వృద్ధి రేటు విషయానికి వస్తే, సిఐటి వృద్ధి రేటు 19.33 శాతం కాగా, పిఐటి (ఎస్ టి టి తో సహా) వృద్ధి రేటు 29.63 శాతం. వాపసుల సర్దుబాటు తర్వాత, సిఐటి సేకరణలలో నికర వృద్ధి 15.84 శాతం, పిఐటి సేకరణలలో 21.93 శాతం (పిఐటి మాత్రమే)/ 21.23 శాతం (ఎస్ టి టి తో సహా పిఐటి).
మొత్తం రూ. 2.69 లక్షల కోట్ల రిఫండ్ ఏప్రిల్ 1, 2022 నుండి 10 ఫిబ్రవరి 2023 వరకు జారీ అయ్యాయి. ఇది అంతకు ముందు సంవత్సరం ఇదే కాలంలో జారీ చేసిన రిఫండ్ల కంటే 61.58 శాతం ఎక్కువ.
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| Telugu |
1,898,297 | AllFebruary2023 |
2022-23-ம் நிதியாண்டிற்கான நேரடி வரி வசூல் ரூ. 15.67 லட்சம் கோடி - கடந்த ஆண்டின் இதே காலகட்டத்தை ஒப்பிடுகையில் இந்த ஆண்டில் 10-02-2023 வரை மொத்த வசூல் 24.09 சதவீதம் அதிகம்
பிப்ரவரி 10, 2023 வரையிலான நேரடி வரி வசூல்களின் தற்காலிக புள்ளிவிவரங்கள் தொடர்ந்து நிலையான வளர்ச்சியைக் காட்டுகின்றன. பிப்ரவரி 10, 2023 வரையிலான மொத்த நேரடி வரி வசூல், ரூ.15.67 லட்சம் கோடியாக உள்ளது. இது கடந்த ஆண்டின் இதே காலகட்டத்தின் மொத்த வசூலை விட 24.09 சதவீதம் அதிகமாகும். வரிசெலுத்துவோருக்கு திருப்பி அளிக்கப்பட்ட நிகர தொகை தவிர்த்த நேரடி வரி வசூல், ரூ. 12.98 லட்சம் கோடியாக உள்ளது. இது கடந்த ஆண்டின் இதே காலகட்டத்தின் நிகர வசூலை விட 18.40 சதவீதம் அதிகமாகும். இந்த வரி வருவாய்த் தொகையானது, 2022-23 நிதியாண்டிற்கான நேரடி வரிகளின் மொத்த பட்ஜெட் மதிப்பீட்டில் 91.39 சதவீதம் ஆகும் மற்றும் 2022-23ம் நிதி ஆண்டுக்கான நேரடி வரிகளின் திருத்தப்பட்ட மதிப்பீட்டில் இது 78.65 சதவீதம் ஆகும்.
மொத்த வருவாய் அடிப்படையில் கார்ப்பரேட் வருமான வரி (சிஐடி) மற்றும் தனிநபர் வருமான வரி (பிஐடி) ஆகியவற்றின் வளர்ச்சி விகிதத்தைப் பொருத்தவரை, சிஐடி-யின் வளர்ச்சி விகிதம் 19.33 சதவீதம் ஆகவும், பிஐடி-யின் (பங்கு பரிவர்த்தனை வரியான எஸ்டிடி உட்பட) வளர்ச்சி விகிதம் 29.63 சதவீதம் ஆகவும் உள்ளது. வரி செலுத்துவோருக்கிப் பணத்தைத் திருப்பி அளித்தல் தொடர்பான சரிசெய்தலுக்குப் பிறகு, சிஐடி வசூலில் நிகர வளர்ச்சி 15.84 சதவீதம் ஆகவும், பிஐடி வசூலில் வளர்ச்சி 21.93 சதவீதம் ஆகவும் (பிஐடி மட்டும்), எஸ்டிடி உள்ளிட்ட பிஐடி வளர்ச்சி 21.23 சதவீதம் ஆகவும் உள்ளது.
ஏப்ரல் 1, 2022 முதல் பிப்ரவரி 10, 2023 வரை ரூ. 2.69 லட்சம் கோடி திருப்பிச் செலுத்தப்பட்டுள்ளது. இது முந்தைய ஆண்டின் இதே காலகட்டத்தில் திருப்பி வழங்கப்பட்ட பணத்தை விட 61.58% அதிகமாகும்.
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PKV / PLM / DL
| Tamil |
1,898,329 | AllFebruary2023 |
مالی سال 23-2022 کے لیے 15.67 لاکھ کروڑ روپے براہ راست ٹیکس وصولیاں - 10.02.2023 تک گزشتہ سال کی اسی مدت کے مجموعی وصولیوں سے 24.09 فیصد زیادہ
براہ راست ٹیکس کی وصولی، ریفنڈز کا رقم ، 12.98 لاکھ کروڑ روپے ہے - جو پچھلے سال کی اسی مدت کی وصولیوں سے 18.40 فیصد زیادہ ہے
10 فروری 2023 تک براہ راست ٹیکس کی وصولیوں کے عارضی اعداد و شمار میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ 10 فروری 2023 تک براہ راست ٹیکس کی وصولیوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ مجموعی وصولی روپے ہے۔ 15.67 لاکھ کروڑ جو کہ گزشتہ سال کی اسی مدت کے مجموعی رقم سے 24.09 فیصد زیادہ ہے۔ براہ راست ٹیکس کی وصولی، ریفنڈز 12.98 لاکھ کروڑ روپے ہے جو گزشتہ سال کی اسی مدت کے وصولی سے 18.40 فیصد زیادہ ہے۔ جو کہ گزشتہ سال کی اسی مدت کی مجموعہ رقم سے 18.40 فیصد زیادہ ہے۔ یہ مجموعی رقم مالی سال کے لیے براہ راست ٹیکسوں کے کل بجٹ تخمینوں کا 91.39 فیصد ہے۔ یہ مجموعہ مالی سال 23-2022 کے براہ راست ٹیکسوں کے کل بجٹ تخمینوں کا 91.39 فیصد اور مالی سال 23-2022 کے براہ راست ٹیکسوں کے نظرثانی شدہ تخمینوں کا 78.65 فیصد ہے۔
جہاں تک کارپوریٹ انکم ٹیکس (سی آئی ٹی) اور پرسنل انکم ٹیکس (پی آئی ٹی) کی مجموعی آمدنی کے لحاظ سے شرح نمو کا تعلق ہے، سی آئی ٹی کی شرح نمو 19.33 فیصد ہے جبکہ پی آئی ٹی (بشمول ایس ٹی ٹی) کی شرح نمو 29.63 فیصد ہے۔ ریفنڈ کی ایڈجسٹمنٹ کے بعد، سی آئی ٹی وصولی میں نمو 15.84 فیصد اور پی آئی ٹی وصولی میں 21.93فیصد (صرف پی آئی ٹی)/ 21.23 (پی آئی ٹی بشمول سی ٹی ٹی ) ہے۔
روپے کی رقم کی واپسی 1 اپریل 2022 سے 10 فروری 2023 کے دوران 2.69 لاکھ کروڑ روپے جاری کیے گئے ہیں، جو پچھلے سال کی اسی مدت کے دوران جاری کیے گئے ریفنڈز سے 61.58 فیصد زیادہ ہے۔
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ش ح۔ ا س۔ ت ح۔
U -1524
| Urdu |
1,898,307 | AllFebruary2023 |
आर्थिक वर्ष 2022-23 मधे प्रत्यक्ष कर संकलन 15.67 लाख कोटी रुपये - 10.02.2023 पर्यंत गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीतील एकूण संकलनापेक्षा 24.09 टक्के जास्त
निव्वळ परताव्याचे प्रत्यक्ष कर संकलन, 12.98 लाख कोटी रुपये - गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीतील निव्वळ संकलनापेक्षा 18.40 टक्के जास्त
प्रत्यक्ष कर संकलनाची 10 फेब्रुवारी 2023 पर्यंतची तात्पुरती आकडेवारी स्थिर वाढ नोंदवत आहे. 10 फेब्रुवारी 2023 पर्यंतचे प्रत्यक्ष कर संकलन हे दर्शवते की एकूण संकलन 15.67 लाख कोटी रुपये आहे. ते गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीतील एकूण संकलनापेक्षा 24.09 टक्के जास्त आहे. निव्वळ परताव्याचे प्रत्यक्ष कर संकलन, 12.98 लाख कोटी रुपये आहे. ते गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीतील निव्वळ संकलनापेक्षा 18.40 टक्के जास्त आहे.
हे संकलन आर्थिक वर्ष 2022-23 च्या प्रत्यक्ष करांच्या एकूण अंदाजपत्रकाच्या 91.39% आहे. आणि आर्थिक वर्ष 2022-23 च्या प्रत्यक्ष करांच्या सुधारित अंदाजांपैकी 78.65% आहे.
एकूण महसूल संकलनाच्या बाबतीत कॉर्पोरेट प्राप्तीकर (सीआयटी) आणि वैयक्तिक प्राप्तीकराच्या (पीआयटी) दर वाढीचा विचार करता, सीआयटी वाढीचा दर 19.33% आहे तर पीआयटीचा (एसआयटीसह) 29.63% आहे. परताव्याच्या समायोजनानंतर, सीआयटी संकलनात 15.84 टक्के निव्वळ वाढ आहे आणि पीआयटी संकलनात ती 21.93 टक्के (केवळ पीआयटी)/21.23% (एसटीटी सह पीआयटी) आहे.
परताव्यापोटी 1 एप्रिल 2022 ते 10 फेब्रुवारी 2023 या कालावधीत 2.69 लाख कोटी जारी करण्यात आले आहेत. ते मागील वर्षातील याच कालावधीत जारी केलेल्या परताव्याच्या तुलनेत 61.58% जास्त आहेत.
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S.Tupe/V.Ghode/P.Kor
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| Marathi |
1,897,992 | AllFebruary2023 |
Chairman CBIC Shri Vivek Johri presides over Passing Out Ceremony of 72nd Batch of IRS (C&IT) Officers and exhorts young officers to maintain balance between facilitation and enforcement
The induction training of the 72nd Batch of IRS(C&IT) culminated with a Passing Out Parade here today at National Academy of Customs, Indirect Taxes and Narcotics (NACIN), Faridabad. The 72nd Batch consists of 33 officers, which includes 7 lady officers. These young officers will be at the forefront of administering the Customs and Indirect taxes in the country.
Shri Vivek Johri, Chairman, Central Board of Indirect Taxes & Customs (CBIC), presided over the ceremony and received the Guard of Honour while inspecting the parade.
Shri Vivek Johri, Chairman, Central Board of Indirect Taxes & Customs (CBIC), presided over at the Passing-Out Parade, 2023 and also delivered the keynote address on the occasion.
In his keynote address, Shri Johri urged the young officers to maintain balance between facilitation and enforcement. He also emphasised on adapting technology to make life easier for taxpayers as well. He insisted that the officers remember their role as public servant, to be accessible to the people and to be the change they want to see.
Shri Johri congratulated the 72nd Batch for successfully completing their training and also acknowledged the contribution of the families of the officers for shaping them into a well-rounded individual.
In her welcome address earlier, Smt. Neeta Lall Butalia, Pr. Director General, NACIN, underlined the significance of hard work and maintaining a good work ethic in ones’ professional life. She reminded the officers that their association with NACIN hasn’t come to an end but would continue till the end of their service.
Member (Admin) Shri Alok Shukla, in his address urged officers to apply themselves to the assigned task enthusiastically and stay motivated to serve the country.
Keeping the spirit of Amrit Kaal, which marks the beginning of 25-year-long leadup to India@100, these young officers are well trained to be futuristic and inclusive. During the passing out ceremony, the following five officer trainees who have excelled in different areas of training, were awarded medals for their exceptional achievements.
Ms. Maninderjit Kaur received the Finance Minister’s Gold Medal.
Ms. Rashmi Shakrawal received the Chairman's Gold Medal
Mr. Prashant Sharma won the Shri N.K. Upadhyay Memorial Gold Medal
Ms. Rashmi Shakrawal won the Smt. Kaushalya NArayanan Memorial Gold Medal
Mr. Abhishek Kumar Singh won the Director General's Gold Medal.
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RM/PPG/KMN
| English |
1,898,086 | AllFebruary2023 |
سی بی آئی سی کے چیئرمین جناب وویک جوہری نے آئی آر ایس (سی اور آئی ٹی)افسران کے 72ویں بیچ کی پاسنگ آؤٹ تقریب کی صدارت کی اور نوجوان افسران کو سہولت اور نفاذ کے درمیان توازن برقرار رکھنے کی تلقین کی
آئی آر ایس (سی اورآئی ٹی) کے 72ویں بیچ کی انڈکشن ٹریننگ،آج یہاں نیشنل اکیڈمی آف کسٹمز، بالواسطہ ٹیکس اور نارکوٹکس (این اے سی آئی این) فرید آباد میں، پاسنگ آؤٹ پریڈ کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی۔ 72 واں بیچ 33 افسران پر مشتمل ہے جس میں 7 خاتون افسران شامل ہیں۔ یہ نوجوان افسران ملک میں کسٹم اور بالواسطہ ٹیکس کے انتظامات میں پیش پیش ہوں گے۔
سنٹرل بورڈ آف بالواسطہ ٹیکس اور کسٹمز (سی بی آئی سی) کے چیئرمین جناب وویک جوہری نے تقریب کی صدارت کی اور پریڈ کا معائنہ کرتے ہوئے گارڈ آف آنر حاصل کیا۔
سنٹرل بورڈ آف بالواسطہ ٹیکس اور کسٹمز (سی بی آئی سی) کے چیئرمین جناب وویک جوہری نے پاسنگ آؤٹ پریڈ 2023 کی صدارت کی اور اس موقع پر کلیدی خطبہ بھی دیا۔
اپنے کلیدی خطاب میں جناب جوہری نے نوجوان افسران پر زور دیا کہ وہ سہولت اور نفاذ کے درمیان توازن کوبرقرار رکھیں۔ انہوں نے ٹیکس دہندگان کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے ٹیکنالوجی کو اپنانے پر بھی زور دیا۔ انہوں نے اصرار کیا کہ افسران، عوامی ملازم کے طور پر اپنے کردار کو یاد رکھیں، لوگوں تک رسائی حاصل کریں اور وہ تبدیلی لائیں جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔
جناب جوہری نے 72 ویں بیچ کو کامیابی کے ساتھ تربیت مکمل کرنے پر مبارکباد پیش کی اور افسران کے خاندانوں کے تعاون کو بھی تسلیم کیا کہ انہوں نے انہیں ایک اچھی شخصیت میں ڈھالا ہے۔
قبل ازیں اپنے استقبالیہ خطاب میں، این اے سی آئی این کی پرنسپل ڈائریکٹر جنرل محترمہ نیتا لال بٹالیہ نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں سخت محنت اور اچھے کام کی اخلاقیات کو برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے افسران کو یاد دلایا کہ این اے سی آئی این کے ساتھ ان کی وابستگی ختم نہیں ہوئی ہے بلکہ یہ ان کی سروس کے اختتام تک جاری رہے گی۔
ممبر (انتظامیہ) جناب آلوک شکلا نے اپنے خطاب میں افسروں پر زور دیا کہ وہ مکمل جوش و جذبے کے ساتھ تفویض کردہ کام میں جٹ جائیں اور ملک کی خدمت کے لیے متحرک رہیں۔
امرت کال کے جذبے کو برقرار رکھتے ہوئے، جو کہ انڈیا@100 تک 25 سالہ طویل قیادت کا آغاز کرتا ہے، یہ نوجوان افسران، مستقبل کی امید اور جامع ہونے کے لیے، اچھی طرح سے تربیت یافتہ ہیں۔ پاسنگ آؤٹ تقریب کے دوران، تربیت کے مختلف شعبوں میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے درج ذیل پانچ افسران کو، ان کی غیر معمولی کامیابیوں پر میڈلز سے نوازا گیا۔
محترمہ منیندر جیت کور نے وزیر خزانہ کا طلائی تمغہ حاصل کیا۔
محترمہ رشمی شکروال نے چیئرمین کا طلائی تمغہ حاصل کیا۔
جناب پرشانت شرما نے شری این کے جیتا۔ اپادھیائے میموریل کا طلائی تمغہ جیتا۔
محترمہ رشمی شکروال نے محترمہ جیتا ۔ کوشلیا نارائنن میموریل گولڈ میڈل حاصل کیا۔
مسٹر ابھیشیک کمار سنگھ نے ڈائریکٹر جنرل کا طلائی تمغہ جیتا۔
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U.No.1494
(ش ح - اع - ر ا)
| Urdu |
1,898,110 | AllFebruary2023 |
सीबीआईसी के अध्यक्ष श्री विवेक जौहरी ने आईआरएस (सीएंडआईटी) अधिकारियों के 72वें बैच के पासिंग आउट समारोह की अध्यक्षता की और युवा अधिकारियों को सहूलियत एवं अमल के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए प्रेरित किया
आईआरएस (सीएंडआईटी) के 72वें बैच का प्रेरण (इंडक्शन) प्रशिक्षण आज यहां राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी (नासिन), फरीदाबाद में पासिंग आउट परेड के साथ संपन्न हुआ। 72वें बैच में कुल 33 अधिकारी हैं, जिनमें 7 महिला अधिकारी भी शामिल हैं। ये युवा अधिकारी देश में सीमा शुल्क और अप्रत्यक्ष करों के संचालन में सबसे आगे होंगे।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के अध्यक्ष श्री विवेक जौहरी ने समारोह की अध्यक्षता की और उन्हें परेड का निरीक्षण करते समय गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के अध्यक्ष श्री विवेक जौहरी ने पासिंग-आउट परेड, 2023 की अध्यक्षता की और इस अवसर पर मुख्य भाषण भी दिया।
श्री जौहरी ने अपने मुख्य भाषण में युवा अधिकारियों से सहूलियत देने और अमल करने के बीच संतुलन बनाए रखने का अनुरोध किया। उन्होंने करदाताओं की सहूलियत के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाने पर भी विशेष जोर दिया। उन्होंने विशेष बल देते हुए कहा कि ये सभी अधिकारी लोक सेवक के रूप में अपनी भूमिका को याद रखें, वे लोगों के लिए सुलभ रहें और स्वयं वे बदलाव बनें जो वे देखना चाहते हैं।
श्री जौहरी ने 72वें बैच को अपना प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए बधाई दी और इसके साथ ही इन अधिकारियों को हरफनमौला बनाने के लिए उनके परिवारों के बहुमूल्‍य योगदान को भी सराहा।
इससे पहले अपने स्वागत भाषण में श्रीमती नीता लाल बुटालिया, प्रधान महानिदेशक, नासिन ने अपने प्रोफेशनल जीवन में कड़ी मेहनत करने और एक बेहतरीन कार्य नैतिकता बनाए रखने के विशेष महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने इन अधिकारियों को याद दिलाया कि नासिन के साथ उनका जुड़ाव खत्म नहीं हुआ है, बल्कि उनकी सेवानिवृत्ति तक जारी रहेगा।
सदस्य (प्रशासन) श्री आलोक शुक्ला ने अपने संबोधन में इन अधिकारियों से अनुरोध किया कि वे निर्दिष्ट कार्य में उत्साहपूर्वक लग जाएं और देश की सेवा के लिए निरंतर प्रेरित रहें।
अमृत काल, जो कि भारत@100 तक की 25 साल की लंबी अवधि की शुरुआत का प्रतीक है, की भावना को ध्यान में रखते हुए इन युवा अधिकारियों को अत्याधुनिक या भविष्यवादी और समावेशी होने के लिए बेहतरीन ढंग से प्रशिक्षित किया गया है। पासिंग आउट समारोह के दौरान प्रशिक्षण के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले निम्नलिखित पांच प्रशिक्षु अधिकारियों को उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए पदक से सम्मानित किया गया।
सुश्री मनिंदरजीत कौर ने वित्त मंत्री का स्वर्ण पदक प्राप्त किया
सुश्री रश्मि शकरवाल ने अध्यक्ष का स्वर्ण पदक प्राप्त किया
श्री प्रशांत शर्मा ने श्री एन.के. उपाध्याय स्मृति स्वर्ण पदक प्राप्त किया
सुश्री रश्मि शकरवाल ने श्रीमती कौशल्या नारायणन स्मृति स्वर्ण पदक प्राप्त किया
श्री अभिषेक कुमार सिंह ने महानिदेशक का स्वर्ण पदक प्राप्त किया।
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एमजी/एएम/आरआरएस/डीवी
| Hindi |
1,897,755 | AllFebruary2023 |
In a joint operation with Indian Coast Guard, DRI recovered and seized 17.74 kg Gold from sea bed of Tamilnadu coast, after it was thrown by smugglers from fishing boat
In a Joint Op, the Directorate of Revenue Intelligence (DRI), with the help of the Indian Coast Guard, intercepted a fishing boat, after a chase in the sea near the Mandapam coast, with foreign origin Gold weighing 17.74 kg valued at Rs 10.1 crore approximately. The said gold is seized under the provisions of the Customs Act, 1962.
The gold was hidden in a parcel containing 14 packages of foreign origin gold in various forms – varying sizes of bars, chains, and sticks, and tied in a towel. Three persons involved in the said smuggling have been apprehended and being interrogated.
The DRI developed an intelligence that a gang based in Vedhalai/Mandapam, Ramanathapuram, Tamilnadu, were planning to smuggle huge quantities of gold from Sri Lanka through a fishing boat. The intelligence also revealed that three persons in the fishing boat would collect the gold in the high seas and are planning to land in the coast of Mandapam.
Accordingly, a joint operation along with the Indian Coast Guard was planned. A team of Indian Coast Guard officers and officials from DRI mounted surveillance from the Coast guard ship Charlie 432 and the fishing boat was identified in the early hours of 8th February 2023. On spotting the fishing boat, Rigid Inflatable Boats (RIB) from the coast guard ship were deployed and the said fishing boat was intercepted after a chase in the sea near the Mandapam coast.
During the course of interception, the persons in the fishing boat threw the contraband parcel into the sea. The parcel containing the contraband was retrieved from the seabed with the help of Coast Guard Divers.
With this seizure, DRI, Chennai Zonal Unit, has so far seized 209 kg of foreign-origin gold in this Financial Year 2022-23. The all India gold seizure by DRI is 950 kg (approx.) in this Financial Year.
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RM/PPG/KMN
| English |
1,897,804 | AllFebruary2023 |
ڈائریکٹوریٹ آف ریونیو انٹیلی جنس نے انڈین کوسٹ گارڈ کی مدد سے تمل ناڈو کے ساحلِ سمندر سے اسمگل شدہ 10.74 کلو گرام غیر ملکی سونا ضبط کیا جس کی مالیت 10 کروڑ روپے ہے
ایک مشترکہ آپریشن میں، ڈائریکٹوریٹ آف ریونیو انٹیلی جنس (ڈی آر آئی) نے انڈین کوسٹ گارڈ کی مدد سے منڈپم ساحل کے قریب سمندر میں ایک ماہی گیری کشتی کا پیچھا کر کے اسے روکا۔ کشتی میں تقریباً 10.1 روپے کا 17.74 کلو گرام غیر ملکی سونا ملا۔ اس سونے کو کسٹم ایکٹ مجریہ 1962 کی دفعات کے تحت ضبط کیا گیا ہے۔
سونا ایک پارسل میں چھپایا گیا تھا۔ پارسل میں مختلف شکلوں مختلف سائز کی سلاخوں، زنجیروں اور لاٹھیوں میں غیر ملکی سونے کے 14 پیکجز تھے جو ایک تولیے میں بندھے ہوئے تھے۔ اسمگلنگ کے اس واقعے میں ملوث تین افراد کو گرفتار کر کے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔
ڈی آر آئی نے ایک خفیہ اطلاع حاصل کی تھی کہ ویدھلائی / منڈپم، رامناتھ پورم، تمل ناڈو میں واقع ایک گینگ ماہی گیری کی کشتی کے ذریعے سری لنکا سے بھاری مقدار میں سونا اسمگل کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ انٹیلی جنس نے یہ بھی انکشاف کیا تھا کہ ماہی گیری کی کشتی میں سوار تین لوگ سمندر کے انتہائی علاقے میں سونا حاصل کریں گے اور وہ منڈپم کے ساحل پر اترنے کا منصوبہ رکھتے ہیں۔
اطلاع کی مناسبت سے انڈین کوسٹ گارڈ کے ساتھ مل کر مشترکہ آپریشن کا منصوبہ بنایا گیا۔ ہندوستانی کوسٹ گارڈ کے افسران اور ڈی آر آئی کے اہلکاروں کی ایک ٹیم نے کوسٹ گارڈ جہاز چارلی 432 سے نگرانی کا کام شروع کیا اور ماہی گیری کی کشتی کی شناخت کر لی۔ یہ واقعہ 8 فروری 2023 کے ابتدائی اوقات کا ہے۔ ماہی گیری کی کشتی کو دیکھنے کے بعد کوسٹ گارڈ کے جہاز سے ریجڈ انفلٹیبل بوٹس (آر آئی بی) کو تعینات کیا گیا اور منڈپم ساحل کے قریب سمندر میں پیچھا کرنے کے بعد ماہی گیری کی اُس کشتی کو روک لیا گیا۔
مداخلت کے دوران ماہی گیری کی کشتی میں سوار افراد نے ممنوعہ پارسل سمندر میں پھینک دیا۔ کوسٹ گارڈ کے غوطہ خوروں کی مدد سے سمندری تہہ سے ممنوعہ اشیاء پر مشتمل پارسل برآمد کر لیا گیا۔
اس ضبطی کے ساتھ ڈی آر آئی چنئی زونل یونٹ نے اس مالی سال 2023-2022 میں اب تک 209 کلو گرام غیر ملکی سونا ضبط کیا ہے۔ اس مالی سال میں ڈی آر آئی کے ذریعہ کل ہند سطح پر (تقریباً) 950 کلوگرام سونا ضبط کیا گیا ہے۔
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ش ح۔ ع س ۔ ک ا
| Urdu |
1,897,824 | AllFebruary2023 |
भारतीय तट रक्षक के साथ मिलकर एक संयुक्त अभियान में डीआरआई ने मछली पकड़ने वाली नाव से तस्करों द्वारा फेंके जाने के बाद तमिलनाडु तट के समुद्री तल से बरामद कर 17.74 किलो सोना जब्त किया
राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने एक संयुक्त अभियान में भारतीय तट रक्षक की मदद से मंडपम तट के पास समुद्र में पीछा करने के बाद मछली पकड़ने वाली एक नाव को रोका, जिसमें विदेशी मूल का सोना था, जिसका वजन 17.74 किलोग्राम था, और जिसकी कीमत लगभग 10.1 करोड़ रुपये थी। उक्त सोने को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के तहत जब्त किया गया है।
इतना सारा सोना एक पार्सल में छिपाया गया था जिसमें बार, चेन और स्टिक के अलग-अलग आकार में विदेशी मूल के सोने के 14 पैकेज थे, और यह सारा सोना एक तौलिया में बंधा हुआ था। उक्त तस्करी में शामिल तीन लोगों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की जा रही है।
डीआरआई ने यह खुफिया जानकारी प्राप्त की थी कि वेधलाई/मंडपम, रामनाथपुरम, तमिलनाडु में स्थित एक गिरोह मछली पकड़ने वाली नाव के माध्यम से श्रीलंका से भारी मात्रा में सोने की तस्करी करने की योजना बना रहा है। खुफिया जानकारी से यह भी पता चला था कि मछली पकड़ने वाली नाव में सवार तीन व्यक्ति किसी भी देश के अधिकार क्षेत्र में नहीं आने वाले खुले समुद्र में सोना प्राप्त या हासिल करेंगे और फि‍र उसके बाद वे मंडपम के तट पर उतरने की योजना बना रहे हैं।
तदनुसार, भारतीय तट रक्षक के साथ मिलकर एक संयुक्त अभियान की योजना बनाई गई थी। भारतीय तट रक्षक के अधिकारियों और डीआरआई के अधिकारियों की एक टीम ने तट रक्षक जहाज चार्ली 432 से निगरानी करनी शुरू की और 8 फरवरी 2023 को तड़के मछली पकड़ने वाली इस नाव की पहचान कर ली। मछली पकड़ने वाली नाव का पता लग जाने के बाद तट रक्षक जहाज से रिजिड इन्फ्लेटेबल बोट्स यानी हवा भरी हुई कठोर नाव (आरआईबी) तैनात की गई थीं और फि‍र इसके बाद मंडपम तट के पास समुद्र में पीछा करने के बाद मछली पकड़ने वाली उक्त नाव को रोका गया।
उक्त नाव को रोके जाने के दौरान ही मछली पकड़ने वाली नाव में सवार व्यक्तियों ने प्रतिबंधित सामग्री वाले पार्सल को समुद्र में फेंक दिया। बाद में तट रक्षक के गोताखोरों की मदद से प्रतिबंधित सामग्री वाले इस पार्सल को समुद्र तल से बरामद कर लिया गया।
इस जब्ती के साथ ही डीआरआई, चेन्नई जोनल यूनिट ने चालू वित्त वर्ष 2022-23 में अब तक विदेशी मूल का 209 किलो सोना जब्त किया है। डीआरआई द्वारा चालू वित्त वर्ष में पूरे देश में (लगभग) 950 किलो सोना जब्त किया गया है।
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एमजी/एएम/आरआरएस/डीए
| Hindi |
1,898,133 | AllFebruary2023 |
ਭਾਰਤੀ ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਅਭਿਯਾਨ ਵਿੱਚ ਡੀਆਰਆਈ ਨੇ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਤਸਕਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਤੱਟ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ 17.74 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ
ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਵ੍ ਰੈਵੇਨਿਊ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਡੀ.ਆਰ.ਆਈ) ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਅਭਿਯਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮੰਡਪਮ ਤੱਟ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੂਲ ਦਾ ਸੋਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰ 17.74 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 10.1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਉਕਤ ਸੋਨਾ ਨੂੰ ਕਸਟਮ ਐਕਟ, 1962 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਸੋਨਾ ਇੱਕ ਪਾਰਸਲ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਰਾਂ ਚੈਨਾਂ ਅਤੇ ਸਟਿਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ 14 ਪੈਕੇਟ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੋਨਾ ਇੱਕ ਤੌਲੀਏ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਕਤ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡੀਆਰਆਈ ਨੇ ਇਹ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੇਧਲਾਈ/ਮੰਡਪਮ, ਰਾਮਨਾਥਪੁਰਮ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਗਿਰੋਹ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖੁੱਲੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ
ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੰਡਪਮ ਦੇ ਤੱਟ ’ਤੇ ਉਤਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਅਭਿਯਾਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡੀਆਰਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕ ਜਹਾਜ਼ ਚਾਰਲੀ 432 ਤੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 8 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਤੜਕੇ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ। ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਰਿਜੀਡ ਇਨਫਲੈਟੇਬਲ ਬੋਟਸ ਯਾਨੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਭਰੀ ਕਠੋਰ ਕਿਸ਼ਤੀ (ਆਰਆਈਬੀ) ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਡਪਮ ਤੱਟ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਵਾਲੀ ਉਕਤ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ।
ਉਕਤ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਮੱਗਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਰਸਲ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕ ਦੇ ਗੋਤਾਖੋਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਮੱਗਰੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪਾਰਸਲ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਟ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਜ਼ਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਆਰਆਈ, ਚੇਨਈ ਜ਼ੋਨਲ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੂਲ ਦਾ 209 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੀਆਰਆਈ ਦੁਆਰਾ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ (ਲਗਭਗ) 950 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
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ਆਰਐੱਮ/ਪੀਪੀਜੀ/ਕੇਐੱਮਐੱਨ
| Punjabi |
1,897,384 | AllFebruary2023 |
Government proposes quick settlement of contractual disputes to promote ease of doing business as announced in Union Budget 2023-24
Circulates scheme for graded settlement terms for stakeholder consultation
The Ministry of Finance today circulated a draft scheme for consultation with stakeholders. The scheme is aimed at bringing quick finality to certain contractual disputes in which Government of India or its agencies is a litigant. The draft scheme is available on the website of the Department of Expenditure (https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2023/feb/doc202328158601.pdf) as well as on the MyGov.in Portal.
The draft scheme has been framed in accordance with the announcement made by the Union Finance Minister in the Union Budget 2023-24. In Para 67 of the Union Budget Speech, Smt. Nirmala Sitharaman had announced that:
To settle contractual disputes of government and government undertakings, wherein arbitral award is under challenge in a court, a voluntary settlement scheme with standardized terms will be introduced. This will be done by offering graded settlement terms depending on pendency level of the dispute.
The Government has appreciated that special efforts are required to clear the backlog of old disputes and litigation. Such cases are not only holding back fresh investment but are also reducing the ease of doing business with the Government. Therefore, after due study of the past cases, the government intends to bring one time settlement scheme called “Vivad se Vishwas II (Contractual Disputes)” to effectively settle pending disputes.
The salient features of the proposed scheme are as under:
The scheme will apply to disputes where one of the parties is either the Government of India or its following bodies:
All Autonomous Bodies of the Government of India;
Public sector banks and public sector financial institutions;
All Central Public Sector Enterprises;
Union Territories, National Capital Territory of Delhi and all agencies/ undertakings thereof; and
All organisations, where Central Government like Metro Corporations, where Government of India has shareholding of 50%; however, these bodies can opt out of the scheme at their discretion, with approval of the Board of Directors.
Only disputes involving above entities where the claim for proceedings (either to Court or for Arbitration or Conciliation) were submitted by the contractor on or before 30.09.2022 and Arbitral Tribunal/ Committee for Conciliation etc. for the specific case has been already notified by the procuring entity shall be eligible for settlement through this scheme.
Disputes, where claims are raised against procuring entities as above along with some other party (State Government or private party), shall not be eligible under the scheme.
Disputes having only financial claims against the procuring entities will be settled through this scheme.
The Scheme will be applicable to all contractors/ suppliers who wish to participate. In case Central Public Sector Enterprises (CPSEs) etc. are the contractors/ suppliers in a particular contract, they are also eligible to submit their claims under the scheme.
The Scheme proposes a graded settlement terms depending on pendency level of the dispute.
It is proposed to cover only for cases involving domestic arbitration and cases under international arbitration are not eligible to be settled under this scheme.
The scheme will be implemented through Government e-Marketplace (GeM), which shall provide an online functionality for the same. The draft scheme document also provides a broad functionality that the GeM portal shall provide to implement the scheme.
The draft scheme also contains a draft settlement agreement between the litigating parties to bring finality to the contractual dispute settlement.
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RM/PPG/KMN
| English |
1,897,477 | AllFebruary2023 |
حکومت نے مرکزی بجٹ 24-2023 کے اعلان کے مطابق کاروبار کرنے میں آسانی کو فروغ دینے کے لیے معاہدے کے تنازعات کے فوری حل کی تجویز پیش کی
اسٹیک ہولڈر کی مشاورت کے لیے درجہ بند تصفیہ کی شرائط کے لیے اسکیم بھیجی گئی
وزارت خزانہ نے آج اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت کے لیے ایک ڈرافٹ اسکیم کو ان کے پاس بھیجا ہے۔ اس اسکیم کا مقصد بعض معاہدوں کے تنازعات کو جلد حتمی شکل دینا ہے جن میں حکومت ہند یا اس کی ایجنسیاں مدعی ہیں۔ اسکیم کا مسودہ محکمہ اخراجات کی ویب سائٹ (https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2023/feb/doc202328158601.pdf)کے ساتھ ساتھ MyGov.in پورٹل پر بھی دستیاب ہے۔
اس اسکیم کا مسودہ مرکزی بجٹ 24-2023 میں مرکزی وزیر خزانہ کے اعلان کے مطابق تیار کیا گیا ہے۔ مرکزی بجٹ پیش کرتے وقت دی گئی تقریر کے پیرا 67 میں، محترمہ نرملا سیتا رمن نے اعلان کیا تھا کہ:
حکومت اور سرکاری اداروں کے معاہدے کے تنازعات کو حل کرنے کے لیے، جہاں ثالثی کے فیصلہ کو عدالت میں چیلنج کیا گیا ہے، معیاری شرائط کے ساتھ رضاکارانہ تصفیہ کی اسکیم متعارف کرائی جائے گی۔ یہ تنازعہ کی التوا کی سطح کے لحاظ سے درجہ بندی کی تصفیہ کی شرائط پیش کرکے کیا جائے گا۔
حکومت نے اس بات کی تعریف کی ہے کہ پرانے تنازعات اور قانونی چارہ جوئی کے پس منظر کو دور کرنے کے لیے خصوصی کوششوں کی ضرورت ہے۔ ایسے معاملات نہ صرف نئی سرمایہ کاری کو روک رہے ہیں بلکہ حکومت کے ساتھ کاروبار کرنے میں آسانی کو بھی کم کر رہے ہیں۔ لہٰذا، ماضی کے معاملات کا صحیح مطالعہ کرنے کے بعد، حکومت زیر التواء تنازعات کو مؤثر طریقے سے حل کرنے کے لیے ’’ویواد سے وشواس II (معاہدے کے تنازعات)‘‘ کے نام سے ایک وقتی تصفیہ اسکیم لانے کا ارادہ رکھتی ہے۔
مجوزہ اسکیم کی نمایاں خصوصیات حسب ذیل ہیں:
اس اسکیم کا اطلاق ان تنازعات پر ہوگا جہاں فریقین میں سے کوئی ایک حکومت ہند یا اس کے درج ذیل ادارے ہیں:
حکومت ہند کے تمام خود مختار ادارے؛
پبلک سیکٹر کے بینک اور پبلک سیکٹر کے مالیاتی ادارے؛
تمام مرکزی پبلک سیکٹر انٹرپرائزز؛
مرکز کے زیر انتظام علاقے، دہلی کا قومی دارالحکومت علاقہ اور اس کی تمام ایجنسیاں/ انڈرٹیکنگ؛ اور
تمام تنظیمیں، جہاں مرکزی حکومت جیسے میٹرو کارپوریشنز، جہاں حکومت ہند کی حصہ داری 50 فیصد ہے۔ تاہم، یہ ادارے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی منظوری کے ساتھ اپنی صوابدید پر اسکیم سے باہر نکل سکتے ہیں۔
صرف وہ تنازعات جن میں مندرجہ بالا اداروں میں کارروائی کا دعویٰ (یا تو عدالت میں یا ثالثی یا مصالحت کے لیے) ٹھیکیدار نے 30.09.2022 کو یا اس سے پہلے جمع کرایا تھا اور مخصوص کیس کے لیے ثالثی ٹریبونل/کمیٹی برائے مصالحت وغیرہ کو پہلے ہی مطلع کیا جا چکا ہے۔ پروکیورنگ ادارہ اس اسکیم کے ذریعے تصفیہ کے لیے اہل ہوگا۔
تنازعات، جہاں دعوے اوپر کی طرح پروکیورنگ اداروں کے ساتھ کسی دوسرے فریق (ریاستی حکومت یا نجی فریق) کے ساتھ کیے جاتے ہیں، اسکیم کے تحت اہل نہیں ہوں گے۔
پروکیورنگ اداروں کے خلاف صرف مالی دعوے رکھنے والے تنازعات اس اسکیم کے ذریعے طے کیے جائیں گے۔
اسکیم ان تمام ٹھیکیداروں/سپلائرز پر لاگو ہوگی جو حصہ لینا چاہتے ہیں۔ اگر سنٹرل پبلک سیکٹر انٹرپرائزز (سی پی ایس ای) وغیرہ کسی خاص معاہدے میں ٹھیکیدار/سپلائر ہیں، تو وہ بھی اسکیم کے تحت اپنے دعوے جمع کرانے کے اہل ہیں۔
اسکیم تنازعہ کی التوا کی سطح کے لحاظ سے درجہ بندی کی تصفیہ کی شرائط تجویز کرتی ہے۔
یہ صرف گھریلو ثالثی سے متعلق معاملات کے لیے کور کرنے کی تجویز ہے اور بین الاقوامی ثالثی کے تحت مقدمات اس اسکیم کے تحت طے کیے جانے کے اہل نہیں ہیں۔
اس اسکیم کو گورنمنٹ ای-مارکیٹ پلیس (جی ای ایم) کے ذریعے لاگو کیا جائے گا، جو اس کے لیے ایک آن لائن فعالیت فراہم کرے گی۔ مسودہ اسکیم دستاویز ایک وسیع فعالیت بھی فراہم کرتا ہے جو کہ جی ای ایم پورٹل اسکیم کو نافذ کرنے کے لیے فراہم کرے گا۔
مسودہ اسکیم میں قانونی تنازعات کے حل کو حتمی شکل دینے کے لیے قانونی چارہ جوئی کرنے والے فریقین کے درمیان تصفیہ کے معاہدے کا مسودہ بھی شامل ہے۔
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ش ح – ق ت – ت ع
U: 1390
| Urdu |
1,897,541 | AllFebruary2023 |
सरकार ने केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई घोषणा के अनुसार ‘कारोबार करने में सुगमता’ बढ़ाने के लिए अनुबंध संबंधी विवादों के जल्द निपटारे का प्रस्ताव रखा
संबंधित पक्षों से परामर्श हेतु श्रेणीबद्ध निपटान शर्तों के लिए योजना प्रस्तुत कर दी गई है
वित्त मंत्रालय ने आज हितधारकों या संबंधित पक्षों के साथ परामर्श के लिए एक योजना का मसौदा सर्कुलेट या प्रसारित किया। इस योजना का उद्देश्य कुछ ऐसे संविदात्मक या अनुबंध संबंधी विवादों को शीघ्र ही अंतिम रूप देना है जिनमें भारत सरकार या इसकी एजेंसियां वादी हैं। इस योजना का प्रारूप या मसौदा व्यय विभाग की वेबसाइट(https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2023/feb/doc202328158601.pdf) के साथ-साथ MyGov.in पोर्टल पर भी उपलब्ध है।
केंद्रीय बजट 2023-24 में केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार ही इस योजना का मसौदा तैयार किया गया है। केंद्रीय बजट के भाषण के पैरा 67 में श्रीमती निर्मला सीतारमण ने यह घोषणा की थी:
सरकार और सरकारी उपक्रमों के संविदात्मक या अनुबंध संबंधी विवादों, जिनमें मध्यस्थता अवार्डको किसी अदालत में चुनौती दी गई है, को निपटाने के लिए मानक शर्तों वाली एक स्वैच्छिक निपटान योजना शुरू की जाएगी। यह श्रेणीबद्ध निपटान शर्तों की पेशकश करके किया जाएगा जो कि विवाद के लंबित स्तर पर निर्भर करेंगी।
सरकार का कहना है कि लंबित पड़े पुराने विवादों और मुकदमेबाजी को निपटाने के लिए विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। ऐसे मामले न केवल नए निवेश को रोक रहे हैं, बल्कि सरकार के साथ कारोबार करने में सुगमता को भी कम कर रहे हैं। इसलिए पिछले मामलों का उचित अध्ययन करने के बाद सरकार का उद्देश्य लंबित विवादों को प्रभावकारी ढंग से निपटाने के लिए "विवाद से विश्वास II (संविदात्मक विवाद)" नामक एकमुश्त समाधान योजना लाना है।
प्रस्तावित योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:
यह योजना उन विवादों पर लागू होगी जहां एक पक्ष या तो भारत सरकार या उसके निम्नलिखित निकाय हैं:
ए. भारत सरकार के सभी स्वायत्त निकाय या संस्थाएं;
बी. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थान;
सी. सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम;
डी. केंद्र शासित प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और उनकी सभी एजेंसियां/उपक्रम; और
ई. सभी संगठन, जैसे कि मेट्रो कॉरपोरेशन, जिनमें भारत सरकार की 50% हिस्सेदारी है; हालांकि, ये निकाय निदेशक मंडल के अनुमोदन से अपने विवेक से इस योजना से बाहर हो सकते हैं।
केवल उपर्युक्त निकायों या संस्थाओं से जुड़े विवाद, जहां कार्यवाही के लिए दावा (या तो अदालत में या मध्यस्थता अथवा सुलह के लिए) 30.09.2022 को या उससे पहले संबंधित ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किया गया था और इस विशिष्ट उद्देश्य के लिए मध्यस्थता न्यायाधिकरण/ सुलह समिति, इत्‍यादि को खरीद निकाय द्वारा पहले ही अधिसूचित कर दिया गया है, ही इस योजना के माध्यम से निपटान के लिए पात्र होंगे।.
विवाद, जहां उपर्युक्त खरीद निकायों के साथ-साथ किसी अन्य पार्टी (राज्य सरकार या निजी पार्टी) के खिलाफ दावे किए गए हैं, इस योजना के तहत पात्र नहीं होंगे।
खरीद निकायों के खिलाफ केवल वित्तीय दावों वाले विवादों को ही इस योजना के माध्यम से सुलझाया जाएगा।
यह योजना उन सभी ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं पर लागू होगी जो इसमें भाग लेना चाहते हैं। यदि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई), इत्‍यादि किसी विशेष अनुबंध में ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता हैं, तो वे भी इस योजना के तहत अपने दावे प्रस्तुत करने के पात्र हैं।
इस योजना में श्रेणीबद्ध निपटान शर्तों का प्रस्तावकिया गया है जो कि विवाद के लंबित स्तर पर निर्भर करेंगी।
इसके तहत केवल घरेलू मध्यस्थता से जुड़े मामलों को ही कवर करने का प्रस्ताव है और अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता से जुड़े मामले इस योजना के तहत निपटाने के पात्र नहीं हैं।
यह योजना सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम) के माध्यम से लागू की जाएगी, जो इसके लिए एक ऑनलाइन सुविधा प्रदान करेगा। मसौदा योजना के दस्तावेज में उस व्यापक सुविधा का भी उल्लेख किया गया है जो इस योजना को लागू करने के लिए जेम पोर्टल प्रदान करेगा।
मसौदा योजना में संविदात्मक या अनुबंध संबंधी विवादों के निपटान को अंतिम रूप देने के लिए मुकदमेबाजी से जुड़े पक्षों के बीच निपटान समझौते करने का प्रारूप भी शामिल है।
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एमजी/एएम/आरआरएस/डीके-
| Hindi |
1,897,036 | AllFebruary2023 |
India received highest ever foreign inward remittances in a single year of $89,127 million in FY 2021-22
During 2021-22, India received foreign inward remittances of $89,127 million which was the highest ever inward remittances received in a single year. This was stated by Union Minister of State for Finance Shri Pankaj Chaudhary in a written reply to a question in Rajya Sabha today.
The data for the past five years on inward remittances is as below.
Year
Inward Remittances
(US $ million)
2017-18
69,129
2018-19
76,396
2019-20
83,195
2020-21
80,185
2021-22
89,127
Source: RBI.
Giving out more information, the Minister stated that country-wise data on remittance are not compiled. However, the Minister stated, the share of major countries in inward remittances to India, based on survey conducted by the RBI for 2020-21 through Authorised Dealers (ADs) banks, is as below.
Country-wise Share in Inward Remittances, 2020-21
Source Country
Share in Total Remittances
(Per cent)
United States
23.4
United Arab Emirates
18.0
United Kingdom
6.8
Singapore
5.7
Saudi Arabia
5.1
Kuwait
2.4
Oman
1.6
Qatar
1.5
Hong Kong
1.1
Australia
0.7
Malaysia
0.7
Canada
0.6
Germany
0.6
Italy
0.1
Philippines
0.0
Nepal
0.0
Others
31.6
Source: RBI Remittance Survey, 2021 as published in RBI Bulletin article on remittances, “Headwinds of COVID-19 and India’s Inward Remittances”, July 2022.
The Minister further stated that the value of the Indian Rupee is market-determined and the RBI closely monitors the foreign exchange markets and intervenes only to maintain orderly market conditions by containing excessive volatility in the exchange rate, without reference to any pre-determined target level or band.
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RM/PPG/KMN
| English |
1,897,224 | AllFebruary2023 |
2021-22 ఆర్థిక సంవత్సరంలో భారతదేశానికి ఒకే సంవత్సరంలో అత్యధికంగా 89,127 మిలియన్ డాలర్ల విదేశీ రెమిటెన్స్ .
2021-22 ఆర్థిక సంవత్సరంలో భారత్ కు ఒకే సంవత్సరం లో అత్యధికంగా 89,127 మిలియన్ డాలర్ల విదేశీ రెమిటెన్స్ వచ్చాయి.ఈ విషయాన్ని కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ సహాయ మంత్రి పంకజ్ చౌదరి రాజ్యసభలో ఒక ప్రశ్నకు లిఖితపూర్వక సమాధానం లో తెలిపారు.
ఇన్వర్డ్ రెమిటెన్స్ లపై గత ఐదేళ్ల డేటా ఇలా ఉంది.
సంవత్సరం
ఇన్వార్డ్ రెమిటెన్స్ లు
(యుఎస్$మిలియన్)
2017-18
69,129
2018-19
76,396
2019-20
83,195
2020-21
80,185
2021-22
89,127
మూలం: ఆర్.బి.ఐ.
రెమిటెన్స్ కు సంబంధించి దేశాల వారీగా డేటాను క్రోడీకరించలేదని మంత్రి పేర్కొన్నారు. అధీకృత డీలర్ల (ఏడీ) బ్యాంకుల ద్వారా 2020-21 సంవత్సరానికి ఆర్. బి. ఐ నిర్వహించిన సర్వే ఆధారంగా భారత్ కు ఇన్వర్డ్ రెమిటెన్స్ లలోప్రధాన దేశాల వాటా ఈ విధంగా ఉందని మంత్రి పేర్కొన్నారు.
సోర్స్ దేశం
మొత్తం రెమిటెన్స్ లలో వాటా (శాతం)
అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాలు
23.4
యునైటెడ్ అరబ్ ఏమిరేట్స్
18.0
యునైటెడ్ కింగ్ డమ్
6.8
సింగపూర్
5.7
సౌదీ అరేబియా
5.1
కువైట్
2.4
ఒమన్
1.6
ఖతార్
1.5
హాంగ్ కాంగ్
1.1
ఆస్ట్రేలియా
0.7
మలేషియా
0.7
కెనడా
0.6
జర్మనీ
0.7
ఇటలీ
0.1
ఫిలిప్పీన్స్
0.0
నేపాల్
0.0
ఇతరులు
31.6
ఆధారం: ఆర్. బి. ఐ రెమిటెన్స్ సర్వే, 2021, రెమిటెన్స్ లపై జూలై 2022.
ఆర్. బి. ఐ బులెటిన్. వ్యాసం "కోవిడ్ -19 ప్రతికూలతలు ,భారతదేశం ఇన్వార్డ్ రెమిటెన్సెస్‘‘ లో ప్రచురితం అయింది.
భారత రూపాయి విలువ మార్కెట్ ఆధారితమని, ఆర్బీఐ విదేశీ మారక మార్కెట్లను నిశితంగా పర్యవేక్షిస్తుందని, ముందుగా నిర్ణయించిన లక్ష్య స్థాయి లేదా బ్యాండ్ తో సంబంధం లేకుండా మారకం రేటులో అధిక అస్థిరతను నియంత్రించడం ద్వారా క్రమబద్ధమైన మార్కెట్ పరిస్థితులను నిర్వహించడానికి మాత్రమే జోక్యం చేసుకుంటుందని మంత్రి పేర్కొన్నారు.
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| Telugu |
1,897,142 | AllFebruary2023 |
ہندوستان نے مالی سال 22-2021 میں 89127 ملین ڈالر کی ایک ہی سال میں اب تک کی سب سے زیادہ غیر ملکی اندرون ترسیلات زر موصول کیں
سال 22-2021 کے دوران، ہندوستان کو 89,127 ملین ڈالر کی غیر ملکی اندرون ترسیلات موصول ہوئیں جو ایک سال میں موصول ہونے والی اب تک کی سب سے زیادہ اندرون ملک ترسیلات ہیں۔ یہ بات مرکزی وزیر مملکت برائے خزانہ جناب پنکج چودھری نے آج راجیہ سبھا میں ایک سوال کے تحریری جواب میں کہی۔
اندرون ملک ترسیلات پر پچھلے پانچ سالوں کا ڈیٹا درج ذیل ہے:
سال
اندرون ملک ترسیلات
(ملین امریکی ڈالر)
2017-18
69,129
2018-19
76,396
2019-20
83,195
2020-21
80,185
2021-22
89,127
ماخذ: آر بی آئی
مزید معلومات دیتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ ترسیلات زر سے متعلق ملک وار ڈیٹا مرتب نہیں کیا جاتا۔ تاہم، وزیر موصوف نے کہا، آر بی آئی کی جانب سے 21-2020 کے لیے مجاز ڈیلرز (اے ڈی) بینکوں کے ذریعے کیے گئے سروے کی بنیاد پر، ہندوستان کو آنے والی ترسیلات میں بڑے ممالک کا حصہ درج ذیل ہے:
Country-wise Share in Inward Remittances, 2020-21
ماخذ ملک
کل ترسیلات زر میں حصہ
(فیصد)
امریکہ
23.4
متحدہ عرب امارات
18.0
برطانیہ
6.8
سنگاپور
5.7
سعودی عرب
5.1
کویت
2.4
عمان
1.6
قطر
1.5
ہانگ کانگ
1.1
آسٹریلیا
0.7
ملیشیا
0.7
کینڈا
0.6
جرمنی
0.6
اٹلی
0.1
فلپائن
0.0
نیپال
0.0
دیگر
31.6
ماخذ: آر بی آئی ترسیلات سروے، 2021 جیسا کہ ترسیلات زر پر آر بی آئی کے بلیٹن کے مضمون ، ’’کووڈ-19 کے ہیڈ ونڈز اور ہندوستان کی اندرونی ترسیلات‘‘، جولائی 2022 میں شائع ہوا۔
وزیر موصوف نے مزید کہا کہ ہندوستانی روپے کی قدر مارکیٹ سے متعین ہوتی ہے اور آر بی آئی غیر ملکی زرمبادلہ کی منڈیوں پر کڑی نظر رکھتا ہے اور کسی بھی پہلے سے طے شدہ ہدف کی سطح یا بینڈ کا حوالہ دیے بغیر، شرح مبادلہ میں حد سے زیادہ اتار چڑھاؤ کے ذریعے مارکیٹ کے حالات کو منظم رکھنے کے لیے مداخلت کرتا ہے۔
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ش ح – ق ت – ت ع
U: 1341
| Urdu |
1,897,034 | AllFebruary2023 |
ED seized ₹859.15 crore under PMLA and Rs 189.28 crore under FEMA Act
The Reserve Bank of India (RBI) has furnished the list of Digital Lending Apps (DLAs) being used by Regulated Entities (REs) of RBI to the Ministry of Electronics & Information Technology (MeitY), which in turn, has shared the list with respective intermediary (App Stores) and requested them to ensure that only the apps figuring in the list are hosted on their app stores. This was stated by Union Minister of State for Finance Dr Bhagwat Kisanrao Karad in a written reply to a question in Rajya Sabha today.
Giving information on addressing the issue of money laundering through illegal loan apps, the Minister stated that the Directorate of Enforcement (ED) has been entrusted to curb money laundering under the provisions of PML Act, 2002. ED has initiated investigation under PMLA in several cases where the proceeds of crime has been generated and acquired by accused persons/entities through illegal loan apps, the Minister stated.
In these cases, the Minister stated that as on date, proceeds of crime of Rs. 2,116 crore (approx) has been identified, out of which proceeds of crime amounting to Rs. 859.15 crore have been attached / seized / freezed under the provisions of PMLA. Further, assets amounting to Rs. 289.28 crores have been seized under section 37A of Foreign Exchange Management Act, 1999.
Giving more information, the Minister stated that the RBI has issued master circular on Know Your Customer (KYC) norms / Anti-Money Laundering (AML) standards/Combating Financing of Terrorism (CFT)/Obligation of banks and financial institutions under Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002. Under this circular, banks and financial institutions have been advised to follow certain customer identification procedure for opening of accounts and monitoring of transactions of suspicious nature to avoid its misuse for money laundering and reporting the same to appropriate authority, the Minister stated.
The Minister further stated that RBI has issued digital lending guidelines dated 2.9.2022 which advises measures including, inter alia, due diligence of Loan Service Providers (LSPs), direct disbursal of loan from bank account of lender to bank account of the borrower without any pass-through/pool or third-party account to avoid layering, publishing of the list of DLAs, LSPs engaged by REs and details of activities to avoid anonymity.
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RM/PPG/KMN
| English |
1,897,216 | AllFebruary2023 |
ای ڈی نے ،پی ایم ایل اے کے تحت 859.15 کروڑروپے اور فیما ایکٹ کے تحت 189.28 کروڑروپے ضبط کئے
ریزرو بینک آف انڈیا (آر بی آئی ) نے الیکٹرانک اور اطلاعاتی ٹکنالوجی کی وزارت کو قرض دینے والی ڈجیٹل ایپس (ڈی ایل ایز) کی فہرست فراہم کی ہے، جو آر بی آئی کے ریگولیٹیڈ اداروں (آر ایز ) کے ذریعہ استعمال کی جارہی ہیں، جس کے جواب میں الیکٹرانک اور اطلاعاتی ٹکنالوجی کی وزارت نے متعلقہ انٹرمیڈئیری (ایپ اسٹورز ) کی فہرست پیش کی ہے اور ان سےدرخواست کی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے ایپ اسٹورز پر صرف وہ ہی ایپس شامل ہونی چاہئیں جو فہرست میں موجود ہیں۔ یہ بات آج خزانے کے مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر بھاگوت کسن راؤ کراڈ نے راجیہ سبھا میں ایک سوال کا تحریری جواب دیتے ہوئے کہی۔
غیرقانونی قرض دینے والی ایپس کے ذریعہ منی لانڈرنگ کے معاملے سے نمٹنے پر معلومات فراہم کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی ) کو ای ایم ایل ایکٹ 2002 کے ضابطوں کے تحت منی لانڈرنگ سے نمٹنے کا کام سونپا گیا ۔ ای ڈی نے کئی معاملات میں پی ایم ایل اے کے تحت تفتیش شروع کی ہے ، جہاں پرجرائم کے ذریعہ رقم پیدا کی گئی ہے اور ملزم افراد /اداروں نے غیرقانونی قرض دینے والی ایپس کے ذریعہ اسے حاصل کیا ہے ۔
وزیرموصوف نے کہا کہ ایسے معاملوں میں جرائم سے اب تک تقریباََ 2116 کروڑروپے کی آمدنی کی نشاندہی کی گئی ہے ،جس میں سے پی ایم ایل اے کے ضابطوں کے تحت 859.15 کروڑروپے ضبط / منجمد کئے ہیں۔اس کے علاوہ بیرونی زر مبادلہ کے بندوبست کے قانون (فیما) 1999 کی دفعہ 37 اے کے تحت 289.28 کروڑروپے ضبط کئے گئے ہیں۔
مزید معلومات فراہم کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ آر بی آئی نے منی لانڈرنگ کے انسداد کے قانون ( پی ایم ایل اے ) 2002 کے تحت ‘نویور کسٹمر’ (کے وائی سی )ضابطوں /انسداد منی لانڈرنگ ( اے ایم ایل ) معیارات / دہشت گردی کے لئے رقم کی فراہمی کے انسداد (سی ایف ٹی ) اور بینکوں اور مالی اداروں کی ذمہ داری سے متعلق ماسٹر سرکلر جاری کیا ہے۔ اس سرکلر کے تحت بینکوں اور مالی اداروں کو صلاح دی گئی ہے کہ وہ کھاتے کھولنے کے لئے کسٹمر کی نشاندہی کے مخصوص طریقہ کار پر عمل کریں اور منی لانڈرنگ کے غلط استعمال سے بچنے کے لئے مشتبہ لین دین کی نگرانی کریں اور اس کے بارے میں مناسب اتھارٹی کو رپورٹ فراہم کریں ۔
وزیر موصوف نے مزید کہا کہ آر بی آئی نے 2ستمبر 2022 کو قرض دینے کے ڈجیٹل رہنماخطوط جاری کئے تھے،جس میں انہیں یہ ہدایت بھی دی گئی تھی کہ وہ قرض کی خدمات فراہم کرنے والوں ( ایل ایس پیز ) کے ذریعہ قرض دینے والے کے بینک کھاتے سے براہ راست قرض لینے کے والے کے بینک کھاتے میں رقم منتقل کی جائے اور اس کے لئے کسی بھی قسم کے پول یا تیسرے فریق کے کھاتے سے گریز کیا جائے اور اس کے ساتھ ہرقسم کے تذبذب سے بچنے کے لئے آر ایز کے ذریعہ کام کرنے والے ڈی ایل ایز کی فہرست کے مطابق ایل ایس پیز کے نام شائع کرنے چاہئیں۔
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ش ح۔وا ۔ رم
U-1351
| Urdu |
1,897,226 | AllFebruary2023 |
పీఎంఎల్ఏ కింద రూ.859.15 కోట్లు, ఫెమా చట్టం కింద రూ.189.28 కోట్లు స్వాధీనం చేసుకున్న ఈడీ
ఆర్బీఐ నియంత్రణ కింద ఉన్న సంస్థలు (ఆర్ ఈ) ఉపయోగిస్తున్న డిజిటల్ లెండింగ్ యాప్ల (డిఎల్ఎ) జాబితాను ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ మంత్రిత్వ శాఖకు (ఎంఇఐటివై) రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్బీఐ) అందించింది. ఆర్బీఐ నుంచి అందిన జాబితాను సంబంధిత మధ్యవర్తి (యాప్ స్టోర్స్) సంస్థలకు పంపిన ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ మంత్రిత్వ శాఖ జాబితాలో ఉన్న యాప్లు మాత్రమే తమ యాప్ స్టోర్ లో హోస్ట్ చేసేలా చూడాలని సూచించింది. ఈ సమాచారాన్ని కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ సహాయ మంత్రి డాక్టర్ భగవత్ కిషన్రావ్ కరాడ్ రాజ్యసభలో ఈ రోజు ఒక ప్రశ్నకు లిఖితపూర్వకంగా ఇచ్చిన సమాధానంలో తెలిపారు.
చట్టవిరుద్ధంగా పని చేస్తున్న అక్రమ రుణ యాప్ ల ద్వారా జరుగుతున్న నగదు సరఫరాను అరికట్టేందుకు అమలు చేస్తున్న చర్యలను మంత్రి వివరించారు. పిఎంఎల్ చట్టం, 2002 నిబంధనల ప్రకారం నగదు అక్రమ రవాణాను అరికట్టేందుకు డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ఎన్ ఫోర్స్ మెంట్ (ఇడి) కు అధికారాలు అప్పగించినట్లు తెలిపారు. చట్ట వ్యతిరేక కార్యకలాపాల ద్వారా ఆర్జించిన ఆదాయాన్ని చట్ట వ్యతిరేకంగా నిర్వహిస్తున్న రుణ యాప్ ల ద్వారా మళ్లిస్తున్న వ్యక్తులు సంస్థలను గుర్తించడానికి ఈడీ దర్యాప్తు ప్రారంభించిందని మంత్రి తెలిపారు.
ఇటువంటి కేసుల్లో లో ఇప్పటి వరకు .2,116 కోట్ల (సుమారు) రూపాయల వరకు నగదు అక్రమంగా రవాణా అయ్యిందని ఈడీ గుర్తించింది. ఇందులో రూ.859.15 కోట్ల మేర ఆదాయాన్ని పీఎంఎల్ఏ నిబంధనల ప్రకారం జప్తు చేయడం/ సీజ్ చేయడం/ స్తంభింపచేయడం జరిగిందని మంత్రి పేర్కొన్నారు. విదేశీ మారక ద్రవ్య నిర్వహణ చట్టం-1999 లోని సెక్షన్ 37 ఏ కింద రూ.289.28 కోట్ల విలువైన ఆస్తులను ఈడీ జప్తు చేసిందని మంత్రి తెలిపారు.
నో యువర్ కస్టమర్ (కేవైసీ) నిబంధనలు/ యాంటీ మనీ లాండరింగ్ (ఏఎంఎల్) ప్రమాణాలు/ టెర్రరిజం ఫైనాన్సింగ్ (సీఎఫ్టీ)/ అంశాల్లో బ్యాంకులు, ఆర్థిక సంస్థల బాధ్యతలపై మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (పీఎంఎల్ఏ) 2002 కింద ఆర్బీఐ మాస్టర్ సర్క్యులర్ జారీ చేసిందని మంత్రి పేర్కొన్నారు. ఈ సర్క్యులర్ ప్రకారం, బ్యాంకులు ,ఆర్థిక సంస్థలు ఖాతాలను తెరవడానికి మరియు అనుమానాస్పద స్వభావం కలిగిన లావాదేవీలను పర్యవేక్షించడానికి ఖాతాలను ప్రారంభించే ముందు ఖాతాదారులను గుర్తించడానికి బ్యాంకులు ,ఆర్థిక సంస్థలు నిర్ణీత మార్గదర్శకాలు పాటించాలని ఆర్బీఐ తన సర్క్యులర్ ద్వారా సూచించింది. అదేవిధంగా అనుమానాస్పద లావాదేవీలపై నిఘా ఉంచి నగదు అక్రమ రవాణా అరికట్టాలని కూడా ఆర్బీఐ సర్క్యులర్ సూచించింది. అనుమానాస్పద లావాదేవీల వివరాలను సంబంధిత అధీకృత సంస్థకు తెలియజేయాలని బ్యాంకులు, ఆర్థిక సంస్థలకు ఆదేశాలు జారీ అయ్యాయి.
డిజిటల్ రుణాలకు సంబంధించి 2.9.2022 న ఆర్బీఐ మార్గదర్శకాలను ఆర్బిఐ జారీ చేసిందని మంత్రి తెలిపారు. రుణ సేవలు అందిస్తున్న సంస్థలు అనుసరించాల్సిన జాగ్రత్తలను మార్గదర్శకాల్లో ఆర్బిఐ స్పష్టం చేసింది. రుణం పొందిన వ్యక్తి ఖాతా నుంచి ఎటువంటి పాస్-త్రూ / పూల్ లేదా థర్డ్ పార్టీ ఖాతా లేకుండా నేరుగా రుణాన్ని పంపిణీచేయాలని, ఆర్ ఈ నియమించిన డిఎల్ఎ, ఎల్ఎస్ ల జాబితా ప్రచురించడం, కార్యకలాపాల వివరాలు ప్రచురించడం లాంటి చర్యలను అమలు చేయాలని సూచిస్తూ ఆదేశాలు జారీ అయ్యాయని మంత్రి తన సమాధానంలో వివరించారు. వంటి చర్యలను సూచిస్తుందని మంత్రి పేర్కొన్నారు. ఆర్ఈలచే నిమగ్నమైన పీలు మరియు అజ్ఞాతాన్ని నివారించడానికి కార్యకలాపాల వివరాలు.
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| Telugu |
1,897,033 | AllFebruary2023 |
Blockchain Technology (BCT) is one of many promising technologies: RBI
The Reserve Bank of India (RBI) has informed that Blockchain Technology (BCT) is one of many promising technologies and its usefulness will depend on how it is adopted and adapted to a wide array of uses. This was stated by Union Minister of State for Finance Dr Bhagwat Kisanrao Karad in a written reply to a question in Rajya Sabha today.
Further, the Minister stated, RBI has informed that BCT has been listed as one of the innovative technologies, leveraging on which innovators can apply to test their products in RBI’s sandbox environment.
RBI has stated that their Regulatory Sandbox has not identified any specific areas as such for the use of BCT for Indian banks. However, under the Cross Border Payments theme of the Regulatory Sandbox of RBI, participating entities have tested certain blockchain based applications.
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RM/PPG/KMN
| English |
1,897,231 | AllFebruary2023 |
భవిష్యత్ విజయవంతపు టెక్నాలజీలలో బ్లాక్ చెయిన్ టెక్నాలజీ ఒకటి: రిజర్వ్ బాంక్
భవిష్యత్ విజయవంతపు టెక్నాలజీలలో బ్లాక్ చెయిన్ టెక్నాలజీ ఒకటని భారతీయ రిజర్వ్ బాంక్ తెలియజేసింది. అనేక ఉపయోగాలున్న ఈ సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఎంతబాగా ఉపయోగించుకుంటామనే దాన్నిబట్టి దాని విస్తృతమైన ప్రయోజనం ఉంటుందని పేర్కొంది. ఈ విషయాన్ని కేంద్ర ఆర్థికశాఖ సహాయమంత్రి డాక్టర్ భగవత్ కిసన్ రావు కారద్ రాజ్యసభలో ఈరోజు ఒక ప్రశ్నకు ఇచ్చిన లిఖిత పూర్వక సమాధానంలో చెప్పారు.
బ్లాక్ చెయిన్ టెక్నాలజీ నవకల్పనాత్మక టెక్నాలజీలలో ఒకటిగా గుర్తింపు పొందిందని కూడా రిజర్వ్ బాంక్ తెలియజేసినట్టు మంత్రి పేర్కొన్నారు. నవ కల్పనలను వాటి రూపకర్తలు పరీక్షించి చూసుకోవటానికి కూడా రిజర్వ్ బాంక్ తగిన వాతావరణాన్ని కల్పిస్తుందన్నారు.
భారతీయ బాంకులలో బ్లాక్ టెక్నాలజీ వాడకానికి సంబంధించి ఎలాంటి నిర్దిష్టమైన అంశాలనూ గుర్తించలేదని రిజర్వ్ బ్యాంక్ స్పష్టం చేసింది. అయితే, సీమాంతర చెల్లింపులకు సంబంధించి ఇందులో పాల్గొనే దేశాలు బ్లాక్ చెయిన్ ఆధారిత అప్లికేషన్స్ కొన్నింటిని పరీక్షించి చూసింది.
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| Telugu |
1,897,220 | AllFebruary2023 |
بلاک چین ٹکنالوجی (بی سی ٹی )کئی امیدافزا ٹکنالوجیوں میں سے ایک ہے : آر بی آئی
ریزرو بینک آف انڈیا ( آ ر بی آئی ) نے مطلع کیا ہے کہ بلاک چین ٹکنالوجی ( بی سی ٹی )کئی امید افزا ٹکنالوجیوں میں سے ایک ہے اور اس کے کارآمد ہونے کا انحصار اس بات پر مبنی ہے کہ یہ کس طرح اپنائی جاتی ہے اور کتنی طرح سے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ یہ بات خزانے کے مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر بھاگوت کسن راؤ کراڈ نے آج راجیہ سبھا میں ایک سوال کے تحریری جواب میں کہی ۔
وزیرموصوف نے مزید کہا کہ آر بی آئی نے مطلع کیا ہے کہ بی سی ٹی کو اختراعی ٹکنالوجیوں میں سے کے ایک طور پر فہرست میں شامل کیا گیا ہے ،جس میں جدت طراز اپنی مصنوعات کی جانچ آر بی آئی کے سینڈ باکس ماحول میں کرسکتے ہیں۔
آر بی آئی نے مزید کہا ہے کہ ان کے ریگولیٹری سینڈ باکس میں بھارتی بینکوں کے لئے بی سی ٹی کے استعمال کی خاطر کسی مخصوص شعبے کی نشاندہی نہیں کی ہے ۔البتہ آر بی آئی کے ریگولیٹری سینڈ باکس کے سرحد پار ادائیگیوں کے موضوع کے تحت شرکت کرنے والے اداروں نے کچھ بلاک چین پر مبنی ایپلی کیشنز کی آزمائش کی ہے۔
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ش ح۔وا ۔ رم
U-1352
| Urdu |
1,896,968 | AllFebruary2023 |
Directorate General of GST Intelligence (DGGI) and the National Forensic Sciences University (NFSU) signed a Memorandum of Understanding (MoU) for setting up of digital forensic laboratories
The Directorate General of GST Intelligence (DGGI) and the National Forensic Sciences University (NFSU) today signed a Memorandum of Understanding (MoU) for setting up of digital forensic laboratories along with exchange of information and knowledge, technological advancement and skill development in the field of digital forensics. The MoU was signed by Shri Surjit Bhujabal, Pr. Director General, DGGI and Dr. J. M. Vyas, Vice Chancellor, NFSU, Gandhinagar.
DGGI is the apex intelligence organisation under Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) for collection and dissemination of information and for taking necessary measures to check evasion of GST. NFSU is an institution of national importance established by Parliament of India to promote studies and research in forensic sciences and related fields. NFSU is the first and only institute in the field of forensic sciences and has the state-of-the-art technology in the field of digital forensics and capabilities to study and analyse digital evidence. It has established cooperation in the field of digital forensics with various national agencies like Enforcement Directorate, DRDO and Central Bureau of Investigation etc. as well several countries and their institutions.
DGGI, being premier investigation wing of the CBIC, extensively uses data analytical tools and cutting edge technologies for detecting substantial tax evasion and busting huge fake invoice rackets and arrests many masterminds in these cases. This MoU will be a force multiplier for the DGGI in the field of investigation and digital forensics and will assist the agency for launching effective prosecutions and securing convictions of the guilty. Quick and effective convictions of the serious tax offenders not only secure the government revenues and plug leakages but also ensure trade facilitation by ensuring fair tax regime to the honest tax payer. This will be a significant step for DGGI towards having requisite physical infrastructure, skills sets and know how in the field digital forensic.
The MoU will facilitate DGGI and NFSU to establish digital forensic laboratories as well as collaborate in research and training programmes, and provide technical assistance to each other.
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RM/PPG/KMN
| English |
1,897,107 | AllFebruary2023 |
ڈائریکٹوریٹ جنرل آف جی ایس ٹی انٹیلی جنس (ڈی جی جی آئی) اور نیشنل فارنسک سائنسز یونیورسٹی (این ایف ایس یو) نے، ڈیجیٹل فارنسک لیبارٹریوں کے قیام کے لیے، ایک مفاہمت نامہ (ایم او یو) پر دستخط کیے
ڈائریکٹوریٹ جنرل آف جی ایس ٹی انٹیلی جنس (ڈی جی جی آئی) اور نیشنل فارنسک سائنسز یونیورسٹی (این ایف ایس یو) نے آج ڈیجیٹل فارنسک کےشعبے میں ،ڈیجیٹل فارنسک لیبارٹریوں کے قیام کے ساتھ ساتھ معلومات اور علم کے تبادلے، تکنیکی ترقی اور اس شعبے میں مہارت کی ترقی کے لیے، ایک مفاہمت نامہ پر دستخط کیے ہیں۔ اس مفاہمت نامہ پر ڈائریکٹر جنرل، ڈی جی جی آئی جناب سرجیت بھوجابل اور این ایف ایس یو، گاندھی نگر کےوائس چانسلر ڈاکٹر جے ایم ویاس نے دستخط کئے۔
ڈی جی جی آئی، سنٹرل بورڈ آف بالواسطہ ٹیکس اور کسٹمز (سی بی آئی سی) کے تحت، معلومات جمع کرنے اور اسکی تشہیر کرنے نیز جی ایس ٹی کی چوری کو روکنے کے لیے ضروری اقدامات کرنے کے لیے ایک اعلیٰ انٹیلی جنس ادارہ ہے۔ این ایف ایس یو ایک قومی اہمیت کا ادارہ ہے جسے ہندوستان کی پارلیمنٹ نے، فرانسک سائنس اور متعلقہ شعبوں میں مطالعہ اور تحقیق کو فروغ دینے کے لیے قائم کیا ہے۔ این ایف ایس یو فرانسک سائنسز کے شعبے میں پہلا اور واحد ادارہ ہے اور اس کے پاس ڈیجیٹل فرانسک کے شعبے میں جدید ترین ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل شواہد کا مطالعہ اور تجزیہ کرنے کی مکمل صلاحیتیں ہیں۔ اس نے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ، ڈی آر ڈی او اور سینٹرل بیورو آف انویسٹی گیشن وغیرہ جیسی ڈیجیٹل فرانسک کے شعبے میں مختلف قومی ایجنسیوں کے ساتھ ساتھ، کئی ممالک اور ان کے اداروں کے ساتھ تعاون قائم کیا ہے۔
ڈی جی جی آئی، سی بی آئی سی کا اہم تحقیقاتی ونگ ہونے کے ناطے، ٹیکس چوری کا پتہ لگانے اور بڑی اقداری جعلی انوائس ریکٹس کا پردہ فاش کرنے کے لیے، بڑے پیمانے پر ڈیٹا تجزیاتی ٹولز اور جدید ٹیکنالوجیز کا استعمال کرتا ہے اور ان معاملات میں بہت سے ماسٹر مائنڈز کو گرفتار کرتا ہے۔ یہ مفاہمت نامہ، ڈی جی جی آئی کے لیے تحقیقات اور ڈیجیٹل فرانسک کے شعبے میں ایک ٹھوس قوت کا اضافہ ہو گا اور مؤثر قانونی چارہ جوئی شروع کرنے اور قصورواروں کو سزائیں دلانے میں ایجنسی کی مدد کرے گا۔ سنگین ٹیکس چوری کرنے والے مجرموں کو فوری اور موثر سزائیں نہ صرف حکومتی محصولات کو محفوظ بناتی ہیں اور رساو کو روکتی ہیں، بلکہ ایماندار ٹیکس دہندگان کے لیے منصفانہ ٹیکس نظام کو یقینی بنا کر، تجارتی سہولت کو بھی یقینی بناتی ہیں۔ یہ ڈی جی جی آئی کے لیے مطلوبہ فزیکل بنیادی ڈھانچے، مہارتوں کے سیٹ اور فیلڈ میں ڈیجیٹل فرانسک کے بارے میں معلومات حاصل کرنےکے تئیں ایک اہم قدم ہوگا۔
یہ مفاہمت نامہ، ڈی جی جی آئی اور این ایف ایس یو کو ڈیجیٹل فرانسک لیبارٹریوں کے قیام کے ساتھ ساتھ، تحقیقی اور تربیتی پروگراموں میں تعاون کرنے اور ایک دوسرے کو تکنیکی مدد فراہم کرنے میں سہولت فراہم کرے گا۔
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U.No.1321
(ش ح - اع - ر ا)
| Urdu |
1,897,055 | AllFebruary2023 |
केंद्रीय जीएसटी गुप्तचर महासंचालनालय आणि राष्ट्रीय न्यायवैद्यक विज्ञान विद्यापीठ यांच्यादरम्यान डिजिटल न्यायवैद्यक प्रयोगशाळांच्या उभारणीसंदर्भात सामंजस्य करार
केंद्रीय जीएसटी गुप्तचर महासंचालनालय (डीजीजीआय) आणि राष्ट्रीय न्यायवैद्यक विज्ञान विद्यापीठ (एनएफएसयु) यांच्यादरम्यान आज डिजिटल न्यायवैद्यक क्षेत्रातील माहिती आणि ज्ञान यांची देवाणघेवाण, तंत्रज्ञानविषयक प्रगती आणि कौशल्य विकास यांच्यासह डिजिटल न्यायवैद्यक प्रयोगशाळांच्या उभारणीसंदर्भात सामंजस्य करार करण्यात आला. डीजीजीआयचे प्रमुख महासंचालक सुरजित भुजबळ आणि गांधीनगर येथील एनएफएसयुचे उपकुलगुरू डॉ.जे. एम.व्यास यांनी आपापल्या संस्थांतर्फे करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.
डीजीजीआय ही माहितीचे संकलन आणि प्रसारण करणारी तसेच जीएसटी अर्थात वस्तू आणि सेवा कर चुकवेगिरीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करणारी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क मंडळाच्या (सीबीआयसी) अखत्यारीतील सर्वोच्च गुप्तचर संस्था आहे. न्यायवैद्यक शास्त्र आणि संबंधित क्षेत्रांतील अभ्यास आणि संशोधन यांन प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने भारतीय संसदेने एनएफएसयु या राष्ट्रीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या संस्थेची स्थापना केली आहे. एनएफएसयु ही देशातील न्यायवैद्यक क्षेत्राशी संबंधित पहिली आणि एकमेव संस्था असून डिजिटल न्यायवैद्यक क्षेत्रातील अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि डिजिटल स्वरूपातील पुराव्यांचा अभ्यास करून त्यांचे विश्लेषण करण्याची या संस्थेची क्षमता आहे. एनएफएसयुने डिजिटल न्यायवैद्यक क्षेत्रासंदर्भात सक्तवसुली संचालनालय, डीआरडीओ आणि केंद्रीय अन्वेषण विभाग यांसारख्या विविध राष्ट्रीय संस्थांशी तसेच विविध देश आणि त्यांच्या या क्षेत्रातील संस्थांशी सहकारी संबंध स्थापन केले आहेत.
लक्षणीय प्रमाणातील कर चुकवेगिरी शोधून काढण्यासाठी तसेच प्रचंड प्रमाणात बनावट पावत्यांचा वापर करून फसवणूक करणारी रॅकेट्स मोडून काढण्यासाठी, सीबीआयसीची प्रमुख तपासणी संस्था असलेली डीजीजीआय ही संस्था मोठ्या प्रमाणात डाटा अॅनॅलिटिक्स तसेच अत्याधुनिक तंत्रज्ञानांचा वापर करते आणि अशा प्रकरणांतील मुख्य गुन्हेगारांना अटक करते. आज करण्यात आलेला सामंजस्य करार डीजीजीआयची तपासणी तसेच डिजिटल न्यायवैद्यकीय क्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढवेल तसेच या संस्थेला परिणामकारक पद्धतीने खटले चालविण्यात आणि दोषींची गुन्हे निश्चिती करण्यात मदत करेल. करविषयक फसवणुकीच्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये वेगवान आणि प्रभावी पद्धतीने गुन्हे निश्चित झाल्यामुळे, सरकारचा महसूल सुरक्षित राहून कर गळतीबंद तर होतेच पण त्याचबरोबर प्रामाणिक करदात्यांसाठी न्याय्य कर व्यवस्थेची सुनिश्चिती होऊन व्यापार करण्यातील सुविधा सुलभतेने मिळण्याची खात्री होते. आज झालेला करार म्हणजे डीजीजीआयसाठी आवश्यक भौतिक पायाभूत सुविधा तसेच कौशल्य संच आणि डिजिटल न्यायवैद्यक क्षेत्रातील सखोल ज्ञान मिळविण्याच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल आहे.
या सामंजस्य करारामुळे डीजीजीआय आणि एनएफएसयु यांना डिजिटल न्यायवैद्यक प्रयोगशाळा स्थापन करण्यासाठी तसेच संशोधन आणि प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्याच्या दृष्टीने सहकारी संबंध स्थापन करण्यासह एकमेकांना तंत्रज्ञानविषयक मदत करण्यासाठी सुलभता प्रदान करेल.
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N.Chitale/S.Chitnis/P.Kor
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| Marathi |
1,897,150 | AllFebruary2023 |
जीएसटी खुफिया महानिदेशालय (डीजीजीआई) और राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (एनएफएसयू) ने डिजिटल फोरेंसिक प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए
जीएसटी खुफिया महानिदेशालय (डीजीजीआई) और राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (एनएफएसयू) ने आज डिजिटल फोरेंसिक प्रयोगशालाओं की स्थापना करने के साथ-साथ डिजिटल फोरेंसिक के क्षेत्र में सूचनाओं एवं ज्ञान या जानकारियों के आदान-प्रदान, तकनीकी प्रगति और कौशल विकास के लिए एक सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इस सहमति पत्र पर श्री सुरजीत भुजबल, प्रधान महानिदेशक, डीजीजीआई और डॉ. जे.एम. व्यास, कुलपति, एनएफएसयू, गांधीनगर ने हस्ताक्षर किए।
डीजीजीआई संबंधित सूचनाओं के संग्रह और प्रसार के लिए और जीएसटी की चोरी रोकने हेतु आवश्यक उपाय करने के लिए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के अधीनस्थ शीर्ष खुफिया संगठन है। एनएफएसयू फोरेंसिक विज्ञान और संबंधित क्षेत्रों में अध्ययन एवं अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए भारत की संसद की स्‍वीकृति से स्थापित किया गया राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। एनएफएसयू फोरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में पहला एवं एकमात्र संस्थान है और उसके पास डिजिटल फोरेंसिक के क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी है और इसके साथ ही डिजिटल साक्ष्य का अध्ययन एवं विश्लेषण करने की विशिष्ट क्षमता है। इसने विभिन्न राष्ट्रीय एजेंसियों जैसे कि प्रवर्तन निदेशालय, डीआरडीओ और केंद्रीय जांच ब्यूरो, इत्‍यादि के साथ-साथ कई देशों और उनके संस्थानों के साथ डिजिटल फोरेंसिक के क्षेत्र में सहयोग सुनिश्चित किया है।
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सीबीआईसी की प्रमुख जांच शाखा होने के नाते डीजीजीआई बड़े पैमाने पर होने वाली कर चोरी का पता लगाने और फर्जी इनवॉयस या चालान वाले रैकेट का भंडाफोड़ करने एवं इन मामलों में कई मास्टरमाइंडों अथवा सरगना को गिरफ्तार करने के लिए डेटा विश्लेषणात्मक उपकरणों और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का व्यापक रूप से उपयोग करता है। यह एमओयू जांच एवं डिजिटल फोरेंसिक के क्षेत्र में डीजीजीआई के लिए काफी मददगार साबित होगा और प्रभावकारी अभियोग शुरू करने एवं दोषियों को सजा दिलाने में इस एजेंसी की सहायता करेगा। गंभीर कर अपराध करने वालों को त्वरित और प्रभावकारी सजा दिलाने से न केवल सरकारी राजस्व सुनिश्चित होता है और इसका रिसाव या लीकेज थम जाता है, बल्कि ईमानदार करदाताओं के लिए उचित कर व्यवस्था सुनिश्चित करके व्यापार को सुविधाजनक भी बनाता है। यह डीजीजीआई के लिए डिजिटल फोरेंसिक के क्षेत्र में आवश्यक भौतिक अवसंरचना, कौशल सेट और आवश्यक जानकारियां हासिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।
इस सहमति पत्र से डीजीजीआई और एनएफएसयू को डिजिटल फोरेंसिक प्रयोगशालाओं की स्थापना करने के साथ-साथ अनुसंधान और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सहयोग करने और एक-दूसरे को तकनीकी सहायता प्रदान करने में काफी मदद मिलेगी।
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एमजी/एएम/आरआरएस ...
| Hindi |
1,897,234 | AllFebruary2023 |
ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਜੀਐਸਟੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਡੀਜੀਜੀਆਈ) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਯੂ) ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ (ਐੱਮਓਯੂ) 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ
ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਜੀਐੱਸਟੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਡੀਜੀਜੀਆਈ) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਯੂ) ਨੇ ਅੱਜ ਡਿਜੀਟਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ, ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ (ਐੱਮ.ਓ.ਯੂ.) 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਭੁਜਬਲ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਡੀ.ਜੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਡਾ: ਜੇ.ਐਮ. ਵਿਆਸ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, NFSU, ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਨੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਡੀਜੀਜੀਆਈ ਸੰਬਧਿਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗ੍ਰਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਆਈਸੀ) ਦੇ ਲਈ ਸਿਖਰਲੀ ਖੁਫੀਆ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਯੂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਯੂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਲ ਡਿਜੀਟਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਡੀਆਰਡੀਓ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
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ਸੀਬੀਆਈਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਂਚ ਸ਼ਾਖਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਡੀਜੀਜੀਆਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਇਨਵੌਇਸ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐੱਮਓਯੂ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਜੀਆਈ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਗੰਭੀਰ ਟੈਕਸ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੀਕੇਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡੀਜੀਜੀਆਈ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਭੌਤਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਹੁਨਰ ਸੈੱਟ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਡੀਜੀਜੀਆਈ ਅਤੇ ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਯੂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ।
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ਐੱਮਜੀ/ਏਐੱਮ/ਆਰਆਰਐੱਸ
| Punjabi |
1,896,987 | AllFebruary2023 |
ડીજીજીઆઈ અને એનએફએસયુએ આજે ડિજિટલ ફોરેન્સિક લેબોરેટરીની સ્થાપના માટે સમજૂતી કરાર (એમઓયુ) પર હસ્તાક્ષર કર્યા
GST ઇન્ટેલિજન્સ ડિરેક્ટોરેટ જનરલ (DGGI) અને નેશનલ ફોરેન્સિક સાયન્સ યુનિવર્સિટી (NFSU) એ આજે માહિતી અને જ્ઞાન, ટેકનોલોજીના આદાનપ્રદાન સાથે ડિજિટલ ફોરેન્સિક લેબોરેટરીની સ્થાપના તથા ડિજિટલ ફોરેન્સિક્સના ક્ષેત્રમાં પ્રગતિ અને કૌશલ્ય વિકાસ માટે સમજૂતી કરાર (એમઓયુ) પર હસ્તાક્ષર કર્યા. એમઓયુ પર શ્રી સુરજીત ભુજબલ, પ્રિ. ડાયરેક્ટર જનરલ, DGGI અને ડૉ. જે.એમ. વ્યાસ, વાઇસ ચાન્સેલર, NFSU, ગાંધીનગર દ્વારા હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા.
DGGI એ સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સીસ એન્ડ કસ્ટમ્સ (CBIC) હેઠળ માહિતીના સંગ્રહ અને પ્રસાર માટે અને GST ની ચોરીને રોકવા માટે જરૂરી પગલાં લેવા માટે સર્વોચ્ચ ગુપ્તચર સંસ્થા છે. NFSU એ ફોરેન્સિક સાયન્સ અને સંબંધિત ક્ષેત્રોમાં અભ્યાસ અને સંશોધનને પ્રોત્સાહન આપવા માટે ભારતની સંસદ દ્વારા સ્થાપિત રાષ્ટ્રીય મહત્વની સંસ્થા છે. NFSU એ ફોરેન્સિક સાયન્સના ક્ષેત્રમાં પ્રથમ અને એકમાત્ર સંસ્થા છે અને તેની પાસે ડિજિટલ ફોરેન્સિક ક્ષેત્રે અત્યાધુનિક ટેકનોલોજી અને ડિજિટલ પુરાવાનો અભ્યાસ અને વિશ્લેષણ કરવાની ક્ષમતા છે. તેણે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ, ડીઆરડીઓ અને સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઑફ ઇન્વેસ્ટિગેશન વગેરે જેવી વિવિધ રાષ્ટ્રીય એજન્સીઓ તેમજ કેટલાક દેશો અને તેમની સંસ્થાઓ સાથે ડિજિટલ ફોરેન્સિક્સના ક્ષેત્રમાં સહયોગ સ્થાપિત કર્યો છે.
DGGI, CBICની પ્રીમિયર ઇન્વેસ્ટિગેશન વિંગ હોવાને કારણે, નોંધપાત્ર કરચોરી શોધવા અને વિશાળ નકલી ઇન્વોઇસ રેકેટનો પર્દાફાશ કરવા માટે ડેટા વિશ્લેષણાત્મક સાધનો અને અદ્યતન તકનીકોનો વ્યાપકપણે ઉપયોગ કરે છે અને આ કેસોમાં ઘણા માસ્ટરમાઇન્ડ્સની ધરપકડ કરે છે. આ એમઓયુ તપાસ અને ડિજિટલ ફોરેન્સિક ક્ષેત્રે DGGI માટે બળ ગુણક બનશે અને અસરકારક કાર્યવાહી શરૂ કરવા અને દોષિતોને દોષિત ઠેરવવામાં એજન્સીને મદદ કરશે. ગંભીર કરવેરા અપરાધીઓની ઝડપી અને અસરકારક માન્યતા માત્ર સરકારી આવક અને પ્લગ લીકેજને જ નહીં પરંતુ પ્રમાણિક કરદાતા માટે વાજબી કર વ્યવસ્થા સુનિશ્ચિત કરીને વેપારની સુવિધા પણ સુનિશ્ચિત કરે છે. ડીજીજીઆઈ માટે જરૂરી ભૌતિક ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, કૌશલ્ય સેટ્સ અને કેવી રીતે ક્ષેત્રમાં ડિજિટલ ફોરેન્સિક છે તે જાણવાની દિશામાં આ એક મહત્વપૂર્ણ પગલું હશે.
એમઓયુ ડીજીજીઆઈ અને એનએફએસયુને ડિજિટલ ફોરેન્સિક પ્રયોગશાળાઓની સ્થાપના તેમજ સંશોધન અને તાલીમ કાર્યક્રમોમાં સહયોગ કરવા અને એકબીજાને તકનીકી સહાય પૂરી પાડવા માટે સુવિધા આપશે.
YP/GP/JD
| Gujarati |
1,896,991 | AllFebruary2023 |
டிஜிட்டல் (மின்னணு) தடயஅறிவியல் ஆய்வுக்கூடம் அமைப்பதற்காக சரக்கு மற்றும் சேவை வரி புலனாய்வு தலைமை இயக்குனரகமும், தேசிய தடயஅறிவியல் பல்கலைக்கழகமும் புரிந்துணர்வு கையெழுத்து
டிஜிட்டல் (மின்னணு) தடயஅறிவியல் ஆய்வுக்கூடம் அமைப்பதற்காக சரக்கு மற்றும் சேவை வரி புலனாய்வு தலைமை இயக்குனரகமும், தேசிய தடயஅறிவியல் பல்கலைக்கழகமும் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் ஒன்றில் கையெழுத்திட்டுள்ளது. மேலும், இது தொடர்பான அறிவுசார் தகவல்களை பரிமாறிக்கொள்ளவும், மேம்படுத்தப்பட்ட தொழில்நுட்ப தகவல்கள் மற்றும் திறன் மேம்பாடு போன்றவற்றை பரிமாறிக்கொள்ளவும் இந்த ஒப்பந்தம் வழிவகை செய்கிறது.
இந்த ஒப்பந்தத்தில், சரக்கு மற்றும் சேவை வரி புலனாய்வு முதன்மை தலைமை இயக்குநர் சுர்ஜித் புஜபால் மற்றும் தேசிய தடயஅறிவியல் பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் டாக்டர் ஜே எம் வியாஸ் ஆகியோர் கையெழுத்திட்டனர்.
வரி ஏய்ப்பில் ஈடுபடுபவர்கள் குறித்த தகவல்களைப் பெறுவதில் தொழில்நுட்பத்தை மேம்படுத்தவும், அவர்களுக்கு எதிரான நடவடிக்கையை துரிதப்படுத்தவும் அமலாக்கத் துறையினருக்கு தேவைப்படும் புலனாய்வு தகவல்களையும் வழங்கவும் இந்த ஒப்பந்தம் வகை செய்கிறது.
இந்தப் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தின்படி, இரு நிறுவனங்களும் தடயஅறிவியல் புலனாய்வு சம்பந்தமாக ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சித் திட்டங்களை இணைந்து மேற்கொள்வதோடு, ஒருவருக்கொருவர் தொழில்நுட்ப உதவிகளை வழங்கவும் ஒப்புக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
மேலும் விவரங்களுக்கு இந்த ஆங்கில செய்திக் குறிப்பைக் காணலாம்: https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1896968
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AP/UM/GK
| Tamil |
1,897,120 | AllFebruary2023 |
డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ జీ ఎస్ టీ ఇంటెలిజెన్స్ (DGGI) మరియు నేషనల్ ఫోరెన్సిక్ సైన్సెస్ విశ్వవిద్యాలయం (NFSU) డిజిటల్ ఫోరెన్సిక్ ల్యాబొరేటరీల ఏర్పాటు కోసం అవగాహన ఒప్పందం (MOU)పై సంతకం చేశాయి.
డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ జిఎస్టి ఇంటెలిజెన్స్ (డిజిజిఐ) మరియు నేషనల్ ఫోరెన్సిక్ సైన్సెస్ యూనివర్శిటీ (ఎన్ఎఫ్ఎస్యు) ఈ రోజు సమాచారం మరియు విజ్ఞాన మార్పిడి, సాంకేతిక పురోగతి మరియు ఈ రంగంలో నైపుణ్యాభివృద్ధితో పాటు డిజిటల్ ఫోరెన్సిక్ ప్రయోగశాలల ఏర్పాటుకు అవగాహన ఒప్పందం (ఎంఓయు)పై సంతకం చేశాయి. డిజిటల్ ఫోరెన్సిక్స్. ఎంఓయుపై శ్రీ సుర్జిత్ భుజబల్, ప్ర. డైరెక్టర్ జనరల్, డీ జీ జీ ఐ మరియు డాక్టర్ జే. ఎం. వ్యాస్, వైస్ ఛాన్సలర్, ఎన్ ఎఫ్ ఎస్ యూ, గాంధీనగర్ లు అవగాహన ఒప్పందం (ఎంఓయు)పై సంతకం చేశారు.
డీ జీ జీ ఐ, పరోక్ష పన్నులు మరియు కస్టమ్స్ (CBIC) సెంట్రల్ బోర్డ్ కింద సమాచార సేకరణ మరియు వ్యాప్తికి మరియు జీ ఎస్ టీ ఎగవేతను తనిఖీ చేయడానికి అవసరమైన చర్యలు తీసుకోవడానికి కృషి చేసే అత్యున్నత గూఢచార సంస్థ. ఎన్ ఎఫ్ ఎస్ యూ, ఫోరెన్సిక్ సైన్సెస్ మరియు సంబంధిత రంగాలలో అధ్యయనాలు మరియు పరిశోధనలను ప్రోత్సహించడానికి భారత పార్లమెంటుచే స్థాపించబడిన జాతీయ ప్రాముఖ్యత కలిగిన సంస్థ. ఎన్ ఎఫ్ ఎస్ యూ ఫోరెన్సిక్ సైన్సెస్ రంగంలో మొట్టమొదటి మరియు ఏకైక సంస్థ. డిజిటల్ ఫోరెన్సిక్స్ రంగంలో అత్యాధునిక సాంకేతికతను కలిగిన అలాగే డిజిటల్ సాక్ష్యాలను అధ్యయనం చేయడానికి మరియు విశ్లేషించే సామర్థ్యాలను కలిగివున్న సంస్థ. దీనిని డిజిటల్ ఫోరెన్సిక్స్ రంగంలో ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్, డీ ఆర్ డీ ఓ మరియు సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ వంటి వివిధ జాతీయ ఏజెన్సీలతో పాటు అనేక దేశాల సంస్థల సహకారం తో ఏర్పాటు చేశారు.
సీ బీ ఐ సీ కి చెందిన ప్రధాన పరిశోధన విభాగం డీ జీ జీ ఐ, గణనీయమైన పన్ను ఎగవేతను గుర్తించడానికి, భారీ నకిలీ ఇన్వాయిస్ రాకెట్లను ఛేదించడానికి, ఈ కేసుల్లో చాలా మంది సూత్రధారులను అరెస్టు చేయడానికి, డేటా అనలిటికల్ టూల్స్ మరియు అత్యాధునిక సాంకేతికతలను విస్తృతంగా ఉపయోగిస్తుంది. ఈ అవగాహన ఒప్పందము ద్వారా దర్యాప్తు మరియు డిజిటల్ ఫోరెన్సిక్స్ రంగంలో డీ జీ జీ ఐ కి మరింత బలం చేకూరుతుంది. సమర్థవంతమైన ప్రాసిక్యూషన్లను ప్రారంభించడం మరియు దోషుల నేరారోపణలను సమీకరించడం లో ఏజెన్సీకి సహాయం చేస్తుంది. తీవ్రమైన పన్ను ఎగవేత నేరస్థుల యొక్క శీఘ్ర మరియు సమర్థవంతమైన నేరారోపణలు ప్రభుత్వ ఆదాయాలను ఎగవేసే, తప్పించుకునే ఖాళీలను పూరించడం ద్వారా సురక్షితం చేయడమే కాకుండా నిజాయితీ గల పన్ను చెల్లింపుదారులకు న్యాయమైన పన్ను విధానాన్ని నిర్ధారించడం ద్వారా వాణిజ్య సౌలభ్యాన్ని నిర్ధారిస్తాయి. అవసరమైన భౌతిక మౌలిక సదుపాయాలు, నైపుణ్యాలు మరియు డిజిటల్ ఫోరెన్సిక్లో ఎలా ఉండాలో తెలుసుకోవడం కోసం డీ జీ జీ ఐ కి ఇది ఒక ముఖ్యమైన దశ.
డిజిజిఐ మరియు ఎన్ఎఫ్ఎస్యు డిజిటల్ ఫోరెన్సిక్ లాబొరేటరీలను స్థాపించడానికి అలాగే పరిశోధన మరియు శిక్షణ కార్యక్రమాలలో సహకరించుకోవడానికి మరియు ఒకరికొకరు సాంకేతిక సహాయాన్ని అందించడాన్ని ఈ ఎమ్ఒయు సులభతరం చేస్తుంది.
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| Telugu |
1,896,781 | AllFebruary2023 |
DRI seizes 114MTs of Areca Nuts worth Rs. 8.61 crore smuggled into the country through Tuticorin and Chennai Ports
Based on specific information that Areca Nuts in huge quantity are being illicitly imported into India from Jebel Ali, Dubai and Singapore in containers by mis-declaring the goods as “Compounded Animal Feed” and Barley, through Tuticorin and Chennai port, totally five containers (2 containers at Tuticorin port and 3 containers at Chennai Port) were intercepted and taken up for investigation. On examination of the said containers, it was found that the gunny bags stacked in the first two rows contained the declared cargo “Compounded Animal Feed” as well as “Barley” and the remaining gunny bags contained “Areca Nuts”.
The total quantity of 114.372 MTs of smuggled Areca Nuts totally valued at Rs. 8.61 crore along with the cover cargo viz., Compounded Animal Feed and Barley were seized under the Customs Act, 1962 for violating the provisions of the Customs Act. The goods of Areca Nuts are classifiable under CTH 08028020 which attracts Customs Duty @ 100% on the prevailing tariff value of $9093/MT and hence, in order to evade payment of appropriate Customs duty, the gang attempted to smuggle the Areca Nuts by way of concealment in the guise of ‘Compounded Animal Feed’ and ‘Barley’.
The preliminary investigation revealed that the import of all 05 containers were arranged by a person from Chennai. Swift follow up action initiated, led to apprehension of the said king pin who has arranged smuggling of all the consignments by way of concealment. He was arrested and remanded to Judicial Custody.
Further, DRI Chennai Zonal Unit had earlier seized 232.349MTs of Areca Nut, valued Rs.11.72 crore concealed along with various cover goods and imported from Indonesia in the last few months. In the financial year 2022-23, about 3670.19 MT of areca nuts valued at Rs 143 crore has been seized by the various units of DRI.
Busting of such a huge racket of Areca Nut smuggling by DRI, not only saved the revenue of public exchequer, but also safeguarded the interest of domestic industry especially of those farmers, cultivators and traders whose livelihoods are entirely dependent on Areca Nut business.
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RM/PPG/KMN
| English |
1,896,929 | AllFebruary2023 |
ڈی آر آئی نے توتی کورین اور چنئی بندرگاہوں کے ذریعہ ملک میں اسمگل کی گئی 8.61 کروڑ روپے مالیت کی 114 میٹرک ٹن چھالیہ ضبط کی
ڈی آر آئی نے توتی کورین اور چنئی بندرگاہوں کے ذریعہ ملک میں اسمگل کی گئی 8.61 کروڑ روپے مالیت کی 114 میٹرک ٹن چھالیہ ضبط کی ہے۔ مخصوص معلومات کی بنیاد پر دوبئی کے جیبل علی اور سنگاپور سے ہندوستان میں غیر قانونی طور پر بڑی مقدار میں چھالیہ کی گری درآمد کی جارہی ہے۔ یہ توتی کورین اور چنئی بندر گاہوں کے ذریعہ کمپاؤنڈڈ اینیمل فیڈ اور بارلے کے طور پر سامان کو غلط بتا کر درآمد کی جارہی ہے۔ کُل پانچ کنٹینرز کو پوچھ تاچھ کے لئے روکا گیا، ان میں توتی کورین دو کنٹینرز اور چنئی بندر گاہ میں تین کنٹینرز روکے گئے۔ مذکورہ کنٹینروں کے بارے میں پوچھ تاچھ پر یہ پایا گیا کہ دو قطاروں میں رکھے ہوئے بارود کے تھیلوں میں اعلان کردہ کارگو "کمپاؤنڈڈ اینیمل فیڈ" کے ساتھ ساتھ "بارلی" اور باقی ماندہ تھیلوں میں "چھالیہ " شامل تھی۔
آٹھ اعشاریہ 61 کروڑ روپے مالیت کی اسمگل کی گئی 114.372 میٹرک ٹن چھالیہ ضبط کی گئی، اسے کارگو یعنی کمپاؤنڈڈ اینیمل فیڈ اور جو کو کسٹم ایکٹ 1962 کے تحت کسٹم ایکٹ کی دفعات کی خلاف ورزی کرنے پر ضبط کیا گیا۔ ابتدائی تفتیش سے معلوم ہوتا ہے کہ سبھی پانچ کنٹینر کی در آمد چنئی سے ایک شخص کے ذریعہ کی گئی تھی۔ اطلاع ملنے کے بعد فوری کارروائی کی گئی اور مذکورہ سرغنہ کی گرفتاری عمل میں آئی۔ جس نے خفیہ طریقے سے ان سامان کی کھیپ کو اسمگل کرنے کا انتظام کیا ہے، اسے گرفتار کرکے جوڈیشیل ریمانڈ میں بھیج دیا گیا ہے۔
اس سے پہلے ڈی آر آئی چنئی زونل یونٹ نے 232 اعشاریہ 349 میٹرک ٹن چھالیہ ضبط کی تھی، جس کی قیمت 11 اعشاریہ 72 کروڑ روپے تھی اور یہ مختلف سامان میں چھپا کر رکھی گئی تھی اور پچھلے کچھ مہینوں میں انڈو نیشیا سے در آمد کی گئی تھی۔ 23-2022 کے مالی سال میں ڈی آر آئی کی مختلف اکائیوں نے 143 کروڑ روپے مالیت کے تقریبا 3670.19 میٹرک ٹن چھالیہ ضبط کی تھی۔
ڈی آر آئی کی جانب سے اتنی بڑی مقدار میں اسمگل کی گئی چھالیہ کو ضبط کر کے اس نے سرکاری خزانے کے مالئے کی نہ صرف بچت کی ہے بلکہ گھریلو صنعت ، خاص طور پر ان کسانوں اور تاجروں کے مفاد کا تحفظ بھی کیا ہے، جن کی روزی روٹی پوری طریقے سے چھالیہ کے کاروبار پر منحصر ہے۔
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ش ح۔ح ا۔ ق ر
U-1311
| Urdu |
1,896,875 | AllFebruary2023 |
राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) ने तूतीकोरिन और चेन्नई बंदरगाहों के जरिये देश में तस्करी से लाई जाने वाली 8.61 करोड़ रुपये कीमत की 114 एमटी सुपारी पकड़ी
राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) को सटीक सूचना मिली थी कि “मिश्रित पुश चारा” और “जौ” के आयात की आड़ में जबल अली, दुबई तथा सिंगापुर से सुपारी की एक बड़ी खेप गैर-कानूनी रूप से तूतीकरिन व चेन्नई बंदरगाहों के जरिये भारत लाई जा रही है। इनमें दो कंटेनर तूतीकोरिन के और तीन कंटेनर चेन्नई बंदरगाह पर उतारे गये थे। फर्जी तौर पर घोषित किया गया था कि इनमें मिश्रित पशु चारा और जौ है। इन कंटेनरों को रोककर जांच की गई। कंटेनरों की पड़ताल करने पर पता चला कि कंटेनर के सामने के हिस्से में बोरों में “मिश्रित पशु चारा” और “जौ” रखा मिला, लेकिन उसके बाद जितने भी बोरे थे, उन सब में “सुपारी” भरी हुई थी।
तस्करी द्वारा लाई जाने वाली सुपारी की कुल मात्रा 114.372 एमटी थी, जिसकी कीमत 8.61 करोड़ रुपये थी। इस कीमत में पशु चारा और जौ की कीमत भी शामिल है, जिनकी आड़ में यह तस्करी की जा रही थी। सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के आधार पर सारी वस्तुओं को जब्त कर लिया गया। उल्लेखनीय है कि सुपारी को सीटीएच 08028020 के तहत वर्गीकृत किया गया है, जिस पर मौजूदा 9093 अमेरिकी डॉलर/एमटी के आधार पर 100 प्रतिशत सीमा शुल्क देय है। इस सीमा शुल्क से बचने के लिये तस्कर गिरोह ने ‘मिश्रित पशु चारा’ और ‘जौ’ की आड़ में सुपारी की तस्करी करने की कोशिश की।
शुरूआती जांच में पता चला कि पांचों कंटेनरों के आयात का बंदोबस्त चेन्नई के एक व्यक्ति ने किया था। इसके बाद फौरन कार्रवाई की गई और छुपाकर लाये जाने वाले पूरे माल की तस्करी को अंजाम देने वाले शख्स को दबोच लिया। उसे गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
याद रहे कि राजस्व आसूचना निदेशालय चेन्नई जोन इकाई ने इसके पहले 232.349 एमटी सुपारी जब्त की थी, जिसकी कीमत 11.72 करोड़ रुपये थे। कुछ माह पहले इसे विभिन्न सामानों की आड़ में इंडोनिशिया से लाया जा रहा था। वित्तवर्ष 2022-23 में 143 करोड़ रुपये की कीमत की लगभग 3670.19 एमटी सुपारी को डीआरआई की विभिन्न इकाइयों ने जब्त किया है।
डीआरआई ने जिस तरह से सुपारी तस्करी के बड़े रैकट का भंडाफोड़ किया है, उससे न केवल सरकारी खजाने की आय सुरक्षित हुई, बल्कि घरेलू उद्योग के हितों की भी रक्षा हुई, खासतौर से उन किसानों व कारोबारियों के हितों की, जिनकी आजीविका पूरी तरह सुपारी पर निर्भर है।
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एमजी/एएम/एकेपी
| Hindi |
1,896,764 | AllFebruary2023 |
Auction for Sale (re-issue) of (i) ‘6.89% GS 2025’, (ii) ‘7.10% GS 2029’, (iii) ‘7.41% GS 2036’, (iv) ‘7.40% GS 2062’
The Government of India (GoI) has announced the sale (re-issue) of (i) “6.89% Government Security 2025” for a notified amount of Rs 4,000 Crore (nominal) through price based auction using uniform price method, (ii) “7.10% Government Security 2029” for a notified amount of Rs 6,000 Crore (nominal) through price based auction using uniform price method, (iii) “7.41% Government Security 2036” for a notified amount of Rs 11,000 Crore (nominal) through price based auction using uniform price method and (iv) “7.40% Government Security 2062” for a notified amount of Rs 9,000 Crore (nominal) through price based auction using multiple price method. GoI will have the option to retain additional subscription up to Rs 2,000 Crore against each security mentioned above. The auctions will be conducted by the Reserve Bank of India, Mumbai Office, Fort, Mumbai on February 10, 2023 (Friday).
Up to 5% of the notified amount of the sale of the securities will be allotted to eligible individuals and institutions as per the Scheme for Non-Competitive Bidding Facility in the Auction of Government Securities.
Both competitive and non-competitive bids for the auction should be submitted in electronic format on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) system on February 10, 2023. The non-competitive bids should be submitted between 10.30 a.m. and 11.00 a.m. and the competitive bids should be submitted between 10.30 a.m. and 11.30 a.m.
The result of the auctions will be announced on February 10, 2023 (Friday) and payment by successful bidders will be on February 13, 2023 (Monday).
The Securities will be eligible for “When Issued” trading in accordance with the guidelines on ‘When Issued transactions in Central Government Securities’ issued by the Reserve Bank of India vide circular No. RBI/2018-19/25 dated July 24, 2018 as amended from time to time.
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RM/PPG/KMN
| English |
1,897,506 | AllFebruary2023 |
I) 6.89% नई सरकारी प्रतिभूति 2025, (ii) 7.10 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2029', (iii) 7.41 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2036' और (iv) 7.40% नई सरकारी प्रतिभूति 2062 की बिक्री (निर्गम/पुनर्निर्गम) के लिए नीलामी
भारत सरकार ने (i) समान मूल्य पद्धति का उपयोग करते हुए 4,000 करोड़ रुपये (नाममात्र) की अधिसूचित राशि के लिए 6.89% 'नई सरकारी प्रतिभूति, 2025', (ii) समान मूल्य पद्धति का उपयोग करते हुए मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 6,000 करोड़ रुपये (नाममात्र) की अधिसूचित राशि के लिए '7.10 % सरकारी प्रतिभूति, 2029', (iii) समान मूल्य पद्धति का उपयोग करते हुए मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 11,000 करोड़ रुपये (नाममात्र) की अधिसूचित राशि के लिए 7.41 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति, 2036', और (iv) एकाधिक मूल्य विधि का उपयोग करते हुए मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 9,000 करोड़ रुपये (नाममात्र) की अधिसूचित राशि के लिए '7.40% नई सरकारी प्रतिभूति, 2062' की बिक्री (निर्गम/ पुनर्निर्गम) करने की घोषणा की है। भारत सरकार के पास उपर्युक्त प्रतिभूतियों में से किसी एक या उससे अधिक प्रतिभूतियों के सापेक्ष 2000 करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त सदस्यता को बनाए रखने का विकल्प होगा। ये नीलामियां विविध मूल्य विधि का उपयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई द्वारा 10 फरवरी, 2023 (शुक्रवार) को संचालित की जाएंगी।
स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी हेतु प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 10 फरवरी, 2023 (शुक्रवार) को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 10 फरवरी, 2022 (शुक्रवार) को की जाएगी और सफल बोलीदाताओें द्वारा भुगतान 13 फरवरी, 2023 (सोमवार) को किया जाएगा।
ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित परिपत्र संख्या आरबीआई /2018-19/25, दिनांक 24 जुलाई, 2018, के तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब निर्गमित लेन-देन” संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार “कब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगे।
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एमजी/एएम/केजे
| Hindi |
1,896,725 | AllFebruary2023 |
Pradhan Mantri Mudra Yojana generated 1.12 crore net additional employment from 2015 to 2018
As per the results of a large sample survey conducted at the national level by Ministry of Labour and Employment (MoLE) to assess employment generation under Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY), the scheme helped in generating 1.12 crore net additional employment during a period of approximately 3 years (i.e. from 2015 to 2018). This was stated by the Union Minister of State for Finance, Dr Bhagwat Kisanrao Karad, in a written reply to a question in Lok Sabha today.
The Minister further stated that out of the total 81 lakh loans extended in the State of Rajasthan, more than 52 lakh loans have been extended to Women entrepreneurs in the last three financial years. This amounts to 64% of loans to Women.
Any matter relating to implementation of PMMY including, delay in turn-around-time (TAT), turning down of loan applications and lenders insistence on collateral/guarantor on certain occasions are redressed in coordination with the respective banks, the Minister stated.
The Scheme is reviewed from time to time wherein the scope and coverage of the Scheme has been extended as furnished below:
In FY 2016-17, activities allied to agriculture, viz; pisciculture, beekeeping, poultry, livestock rearing, grading, sorting, aggregation agro industries, diary, fishery, agri-clinics and agribusiness centres, food and agro-processing, etc (excluding crop loans, land improvement such as canals, irrigation, wells) and services supporting these, which promote livelihood or are income generating were brought under the ambit of PMMY.
Since FY 2017-18, loans sanctioned for purchase for Tractors and Power Tillers are included as eligible loans under PMMY, subject to the upper ceiling of Rs. 10 lakh.
Further, from 2018-19 onwards, loans sanctioned for purchase of two-wheelers by individuals for commercial purpose have also been included under PMMY.
About PMMY
Under the Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY), collateral-free institutional credit up to Rs. 10 lakh is provided by Member Lending Institutions (MLIs) i.e. Scheduled Commercial Banks (SCBs), Regional Rural Banks (RRBs), Non-Banking Financial Companies (NBFCs) and Micro Finance Institutions (MFIs). Any individual, who is otherwise eligible to take a loan and has a business plan for small business enterprise can avail loan under the Scheme. S/he can avail loans for income generating activities in the manufacturing, trading, services sector and also for activities allied to agriculture across three loan products, viz. Shishu (loans up to Rs. 50,000), Kishore (loans above Rs. 50,000 and up to Rs. 5 lakh) and Tarun (loans above Rs. 5 lakh and up to Rs. 10 lakh).
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RM/PPG/KMN
| English |
1,896,825 | AllFebruary2023 |
प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेने 2015 ते 2018 या काळात 1.12 कोटी निव्वळ अतिरिक्त रोजगार निर्मिती केली
नवी दिल्ली, 6 फेब्रुवारी 2023
प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेने केलेल्या रोजगार निर्मितीचे मूल्यांकन करण्यासाठी श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाने (MoLE) मोठ्या प्रमाणावर केलेल्या राष्ट्रीय स्तरावरच्या नमुना सर्वेक्षणाच्या निष्कर्षावरून असे निदर्शनाला आले आहे की प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेमुळे 2015 ते 2018 या तीन वर्षांच्या काळात 1.12 कोटी निव्वळ अतिरिक्त रोजगार निर्माण करण्यात मदत झाली. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ.भागवत किसनराव कराड यांनी आज लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
गेल्या तीन आर्थिक वर्षांमध्ये राजस्थान मध्ये वितरण केलेल्या एकूण 81 लाख कर्जांपैकी 52 लाखांपेक्षा अधिक कर्ज महिला उद्योजिकांना वितरीत करण्यात आली ही रक्कम महिलांना दिलेल्या कर्जाच्या 64% इतकी आहे, असे त्यांनी सांगितले.
प्रधान मंत्री मुद्रा योजनेच्या अंमलबजावणीशी संबंधित कोणत्याही बाबीचे, टर्न-अराउंड-टाइम (TAT)म्हणजे कार्यवाही पूर्ण होण्यासाठी लागणारा कालावधी, कर्जाचे अर्ज नाकारणे आणि काही प्रसंगी तारण/ हमीदाराचा आग्रह यासह संबंधित बँकांशी समन्वय साधून निराकरण केले जाते, असे मंत्री म्हणाले.
या योजनेचा आढावा वेळोवेळी घेतला जातो.
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N.Chitale/B.Sontakke/D.Rane
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| Marathi |
1,896,720 | AllFebruary2023 |
For individual taxpayers between the age of 18 to 35 years, 2,09,06,829 ITRs filed, and Rs 93,318 crore paid in gross taxes, before claim of refund, during FY 2022-23 till 31st January 2023
For individual taxpayers below age of 18 years, 4,861 ITRs filed and paid Rs 6.31 crore gross taxes, before claim of refund, during FY 2022-23 till 31st January 2023
2,09,06,829 number of Income tax Returns (ITRs) filed by individuals (between age of 18 to 35 years) during FY 2022-23 till 31st January 2023. This was stated by the Union Minister of State for Finance, Shri Pankaj Chaudhary, in a written reply to a question in Lok Sabha today.
As per Income-tax Act, 1961, tax is calculated and collected based on total income returned in ITR. Total Income includes income from different heads of income such as income from salary, income from house property, income from profit and gains from business or profession, income from capital gains and income from other sources. Tax is not collected separately under different heads. Rs 93,318 crore is the gross taxes paid as per ITRs filed, before claim of refund, the Minister stated.
For below the age of 18 years, the Minister further stated that 4,861 number of ITR filed were by individuals during FY 2022-23 till 31st January 2023. The Minister stated that this category taxpayers paid Rs 6.31 crore gross taxes as per ITRs filed, before claim of refund. As per Income-tax Act,1961, tax is calculated and collected based on total income returned in ITR. Total Income includes income from different heads of income such as income from salary, income from house property, income from profit and gains from business or profession, income from capital gains and income from other sources. Tax is not collected separately under different heads.
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RM/PPG/KMN
| English |
1,896,767 | AllFebruary2023 |
مالی سال 23-2022 کے دوران 31 جنوری، 2023 تک 18 سے 35 سال کے انفرادی ٹیکس دہندگان کے لیے 20906829 آئی ٹی آر فائل کیے گئے، اور ری فنڈ کا دعویٰ کرنے سے پہلے، مجموعی ٹیکسوں میں 93318 کروڑ روپے ادا کیے گئے
مالی سال 23-2022 کے دوران 31 جنوری، 2023 تک 18 سال سے کم عمر کے انفرادی ٹیکس دہندگان کے لیے 4861 آئی ٹی آر فائل کیے گئے، اور ری فنڈ کا دعویٰ کرنے سے پہلے، مجموعی ٹیکسوں میں 6.31کروڑ روپے ادا کیے گئے
مالی سال 23-2022 کے دوران 31 جنوری، 2023 تک 18 سے 35 سال کی عمر کے افراد کے ذریعے 20906829 انکم ٹیکس ریٹرن (آئی ٹی آر) فائل کیے گئے۔ یہ بات مرکز وزیر مملکت برائے خزانہ، جناب پنکج چودھری نے آج لوک سبھا میں ایک سوال کے تحریری جواب میں بتائی۔
انکم ٹیکس قانون، 1961 کے مطابق، آئی ٹی آر میں واپس کی گئی کل آمدنی کی بنیاد پر ٹیکس کا حساب لگایا اور اکٹھا کیا جاتا ہے۔ کل آمدنی میں مختلف زمروں کے تحت حاصل کی گئی آمدنی شامل ہوتی ہے جیسے کہ تنخواہ سے حاصل ہونے والی آمدنی، مکان کی جائیداد سے حاصل ہونے والی آمدنی، کاروبار یا پیشہ کے منافع اور فائدے سے حاصل ہونے والی آمدنی، کیپٹل منافع سے حاصل ہونے والی آمدنی اور دیگر ذرائع سے حاصل ہونے والی آمدنی۔ مختلف ہیڈز کے تحت الگ سے ٹیکس جمع نہیں کیا جاتا ہے۔ وزیر موصوف نے بتایا کہ ری فنڈ کا دعویٰ کرنے سے پہلے، فائل کیے گئے آئی ٹی آر کے مطابق 93318 کروڑ روپے کا مجموعی ٹیکس ادا کیا گیا۔
وزیر موصوف نے مزید بتایا کہ 18 سال سے کم عمر کے لیے، مالی سال 23-2022 کے دوران 31 جنوری، 2023 تک افراد کے ذریعے 4861 آئی ٹی آر فائل کیے گئے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ ٹیکس دہندگان کے اس زمرہ نے ری فنڈ کا دعویٰ کرنے سے پہلے، فائل کیے گئے آئی ٹی آر کے مطابق 6.31 کروڑ روپے کا مجموعی ٹیکس ادا کیا۔ انکم ٹیکس قانون، 1961 کے مطابق، آئی ٹی آر میں واپس کی گئی کل آمدنی کی بنیاد پر ٹیکس کا حساب لگایا اور اسے جمع کیا جاتا ہے۔ کل آمدنی میں مختلف زمروں کے تحت حاصل کی گئی آمدنی شامل ہوتی ہے جیسے کہ تنخواہ سے حاصل ہونے والی آمدنی، مکان کی جائیداد سے حاصل ہونے والی آمدنی، کاروبار یا پیشہ کے منافع اور فائدے سے حاصل ہونے والی آمدنی، کیپٹل منافع سے حاصل ہونے والی آمدنی اور دیگر ذرائع سے حاصل ہونے والی آمدنی۔ مختلف ہیڈز کے تحت الگ سے ٹیکس جمع نہیں کیا جاتا ہے۔
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ش ح – ق ت – ت ع
U: 1281
| Urdu |
1,896,631 | AllFebruary2023 |
Government provides a big relief to MSMEs for COVID-19 period; fulfils promise announced in Union Budget 2023-24
95% of bid or performance security forfeited for failure to execute contracts to be refunded; No interest shall be paid on such refunded amount
Relief provided in all contracts for procurement of Goods and Services, entered into by Ministry/ Department/ CPSE etc. with MSMEs
The Ministry of Finance today provided a major relief to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) for COVID-19 period. In an order issued by the Department of Expenditure (https://doe.gov.in/sites/default/files/Vivad%20Se%20Vishwas%20I%20-%20Relief%20for%20MSMEs.pdf), Ministries have been asked to refund performance security/ bid security and liquidated damages forfeited/ deducted during the COVID-19 pandemic. The order has been issued as a follow-up to the “Vivad se Vishwas-I” scheme announced in the Budget Speech 2023-24 by the Union Finance Minister. In Para 66 of the Budget Speech, she had announced that
“In cases of failure by MSMEs to execute contracts during the COVID period, 95 per cent of the forfeited amount relating to bid or performance security will be returned to them by Government and Government undertakings. This will provide relief to MSMEs”.
COVID-19 pandemic, one of the biggest crises in the human history, had a devastating impact on the economy. It had a huge adverse impact on the MSMEs too. A number of MSMEs had highlighted the difficulties being faced by them in the last 2 years due to COVID-19 pandemic. To provide relief to the MSMEs, Government has in the last 2 years, announced many benefits for them. As a follow up to the relief measures announced earlier, the Ministry of Finance decided to give following additional benefits to MSMEs:
95% of the performance security forfeited from such firms shall be refunded.
95% of the Bid security (Earnest Money Deposit), if any, forfeited from MSME firms in tenders opened between 19.02.2020 and 31.03.2022 shall be refunded.
95% of the Liquidated Damages (LD) deducted from such firms shall also be refunded. LD so refunded shall not exceed 95% of the performance security stipulated in the contract.
In case any firm has been debarred only due to default in execution of such contracts, such debarment shall also be revoked, by issuing an appropriate order by the procuring entity.
However, in case a firm has been ignored for placement of any contract due to debarment in the interim period (i.e. date of debarment and the date of revocation under this order), no claim shall be entertained.
No interest shall be paid on such refunded amount.
As per the Office Memorandum issued by the Department of Expenditure to Secretaries of all the Ministries/ Departments of Government of India and Chief Secretaries of all States and Administrators of Union Territories, relief will be provided in all contracts for procurement of Goods and Services, entered into by any Ministry/ Department/ attached or subordinate office/ autonomous body/ Central Public Sector Enterprise (CPSE)/ Public Sector Financial Institution etc. with MSMEs, which meet the following criteria:
The contractor/ supplier should be registered as a Medium, Small or Micro Enterprise with Ministry of MSME, as on 31.03.2022.
The original delivery period/ completion period was between 19.02.2020 and 31.03.2022.
The grant of relief will be monitored through Government e-Marketplace (GeM). MSME Vendors will be able to register on GeM portal and enter details of the applicable contracts. The list of the procuring entities will also be available on the portal. The portal will notify the nodal officers of each procuring entity to verify the claim of the MSME vendor. After due diligence, the nodal officer will refund the due amount and update the portal with the amount, date and transaction details of the payment. The portal will also provide reports to track pendency with each procuring entity.
The date of commencement of the process of applications for relief through GeM will be notified separately.
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RM/PPG/KMN
| English |
1,896,837 | AllFebruary2023 |
حکومت نے ایم ایس ایم ای کو کووڈ-19 کی مدت کے لیے ایک بڑی راحت فراہم کی ہے؛ مرکزی بجٹ 2023-24 میں اعلان کردہ وعدے کو پورا کیا
معاہدوں پر عمل کرنے میں ناکامی کی صورت میں بولی یا کارکردگی سیکورٹی کا 95 فیصد واپس کر دیا جائے گا؛ اس طرح کی واپس کی گئی رقم پر کوئی سود ادا نہیں کیا جائے گا
ایم ایس ایم ای کے ساتھ وزارت/محکمہ/سی پی ایس ای وغیرہ کے ذریعہ کی گئی سامان اور سروسز کی خرید کے لیے سبھی معاہدوں میں راحت دی گئی ہے
وزارت خزانہ نے آج کووڈ-19 کی مدت کے لیے مائیکرو، اسمال اور میڈیم انٹرپرائزز (ایم ایس ایم ای) کو ایک بڑی راحت فراہم کی ہے۔ محکمہ اخراجات کی طرف سے جاری کردہ ایک حکم نامہ (https://doe.gov.in/sites/default/files/Vivad%20Se%20Vishwas%20I%20-%20Relief%20for%20MSMEs.pdf) میں، وزارتوں سے کہا گیا ہے کووڈ-19 عالمی وبا کے دوران کی گئی کٹوتیوں کے لیے بولی کا کارکردگی سیکورٹی کا 95 فیصد واپس کیا جائے۔ یہ حکم مرکزی وزیر خزانہ کے ذریعہ بجٹ تقریر 2023-24 میں اعلان کردہ ”وواد سے وشواس-I“ اسکیم کی پیروی کے طور پر جاری کیا گیا ہے۔ بجٹ تقریر کے پیراگراف 66 میں انہوں نے اس کا اعلان کیا تھا۔
”کووڈ کی مدت کے دوران ایم ایس ایم ای کے ذریعہ معاہدوں پر عمل درآمد میں ناکامی کی صورت میں، بولی یا کارکردگی سیکورٹی سے متعلق ضبط شدہ رقم کا 95 فیصد انہیں حکومت اور سرکاری اداروں کے ذریعے واپس کر دیا جائے گا۔ اس سے MSMEs کو راحت ملے گی۔“
کووڈ-19 عالمی وبا، جو انسانی تاریخ کے سب سے بڑے بحرانوں میں سے ایک ہے، نے معیشت پر تباہ کن اثرات مرتب کیے ہیں۔ اس کا ایم ایس ایم ای پر بھی بہت برا اثر پڑا۔ متعدد ایم ایس ایم ای نے کووڈ-19 عالمی وبا کی وجہ سے پچھلے 2 سالوں میں ان کو درپیش مشکلات کو اجاگر کیا۔ ایم ایس ایم ای کو راحت فراہم کرنے کے لیے حکومت نے پچھلے 2 سالوں میں ان کے لیے بہت سے فوائد کا اعلان کیا ہے۔ پہلے اعلان کردہ امدادی اقدامات کی پیروی کے طور پر، وزارت خزانہ نے ایم ایس ایم ای کو درج ذیل اضافی فوائد دینے کا فیصلہ کیا ہے:
ایسی فرموں سے ضبط کی گئی کارکردگی سیکیورٹی کا 95 فیصد واپس کر دیا جائے گا۔
19.02.2020 اور 31.03.2022 کے درمیان کھولے گئے ٹینڈرز میں ایم ایس ایم ای فرموں سے ضبط شدہ بولی کی سیکورٹی کا 95 فیصد (ارنیسٹ منی ڈپازٹ)، اگر کوئی ہے تو واپس کر دیا جائے گا۔
iii. اس طرح کی فرموں سے کٹوائے گئے لیکویڈیٹڈ ڈیمیجز (LD) کا 95 فیصد بھی واپس کیا جائے گا۔ اس طرح ریفنڈ کیا گیا LD معاہدے میں طے شدہ پرفارمنس سیکیورٹی کے 95 فیصد سے زیادہ نہیں ہوگا۔
iv. اگر کسی فرم کو صرف اس طرح کے معاہدوں پر عمل درآمد میں ناقص ہونے کی وجہ سے روک دیا گیا ہے، تو اس طرح کی پابندی کو بھی پروکیورنگ ادارے کی طرف سے ایک مناسب حکم جاری کر کے منسوخ کر دیا جائے گا۔
اس طرح کی واپس کی گئی رقم پر کوئی سود ادا نہیں کیا جائے گا۔
امدادی گرانٹ کی نگرانی گورنمنٹ ای-مارکیٹ پلیس (جی ای ایم) کے ذریعے کی جائے گی۔ ایم ایس ایم ای وینڈرز GeM پورٹل پر رجسٹر کر سکیں گے اور قابل اطلاق معاہدوں کی تفصیلات درج کر سکیں گے۔ خریداری کرنے والے اداروں کی فہرست بھی پورٹل پر دستیاب ہوگی۔ پورٹل ایم ایس ایم ای وینڈر کے دعوے کی تصدیق کے لیے ہر پروکیورنگ ادارے کے نوڈل افسران کو مطلع کرے گا۔ نوڈل افسر واجب الادا رقم واپس کرے گا اور ادائیگی کی رقم، تاریخ اور لین دین کی تفصیلات کے ساتھ پورٹل کو اپ ڈیٹ کرے گا۔ پورٹل ہر ایک پروکیورنگ ادارے کے پاس زیر التوا معاملوں کو ٹریک کرنے کے لیے رپورٹس بھی فراہم کرے گا۔
جی ای ایم کے ذریعے ریلیف کے لیے درخواستوں کے عمل کے آغاز کی تاریخ کو علیحدہ طور پر مطلع کیا جائے گا۔
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ش ح۔ ف ش ع- م ف
U: 1278
| Urdu |
1,896,782 | AllFebruary2023 |
कोविड-19 च्या कालावधीसाठी एमएसएमई उद्योगांना केंद्र सरकारतर्फे मोठा दिलासा; 2023-24 च्या अर्थसंकल्पामध्ये घोषित केलेल्या वचनाची केली पूर्तता
नवी दिल्ली, 6 फेब्रुवारी 2023
केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने आज एमएसएमई म्हणजेच सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना कोविड-19 संकटकाळासाठी मोठा दिलासा दिला. केंद्रीय व्यय विभागाने जारी केलेल्या आदेशाद्वारे मंत्रालयांनी कोविड-19 महामारीच्या काळात एमएसएमई उद्योगांकडून जमा करून घेतलेली कामगिरीविषयक सुरक्षा ठेव किंवा बोली सुरक्षा ठेव आणि जप्त किंवा वजा केलेली नुकसान ठेव रक्कम त्या उद्योगांना परत करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. वर्ष 2023-24 चा अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केलेल्या भाषणात “विवाद से विश्वास-1” या योजनेची घोषणा केली होती, या घोषणेचा पाठपुरावा म्हणून हा आदेश जारी करण्यात आला आहे.
मानवी इतिहासातील काही मोठ्या आपत्तींपैकी एक असलेल्या कोविड-19 महामारीने अर्थव्यवस्थेवर अत्यंत विनाशकारी परिणाम केला. या आपत्तीने, एमएसएमई क्षेत्रावर देखील प्रचंड मोठे विपरीत परिणाम केले. कोविड-19 महामारीमुळे गेल्या 2 वर्षांत एमएसएमई उद्योगांना सहन कराव्या लागलेल्या अनेक अडचणी ठळकपणे मांडण्यात आल्या. एमएसएमई क्षेत्राला मदत करण्यासाठी गेल्या 2 वर्षांत सरकारने अनेक प्रकारची दिलासादायक पाऊले उचलली. आधी जाहीर केलेल्या दिलासादायक उपाययोजनांचा पुढचा भाग म्हणून, केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने एमएसएमई क्षेत्राला खालील अतिरिक्त लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे:
अशा उद्योगांकडून कामगिरीविषयक सुरक्षा ठेव म्हणून घेतलेल्या रकमेपैकी 95% रक्कम परत करण्यात येईल.
19.02.2020 ते 31.03.2022 या कालावधीत उघडण्यात आलेल्या निविदांबद्दल एमएसएमई उद्योगांकडून निविदा सुरक्षा ठेव रक्कम जप्त केली असल्यास त्याच्या 95%रक्कम परत करण्यात येईल.
अशा संस्थांकडून वजा करून घेतलेल्या नुकसान ठेव रकमेच्या 95%रक्कम त्यांना परत दिली जाईल.ही रक्कम करारात कामगिरीविषयक सुरक्षा ठेव म्हणून घेतलेल्या रकमेच्या 95% हून अधिक असता कामा नये.
एखाद्या संस्थेकडून अशा प्रकारच्या करारांचे पालन करण्यात कसूर झाल्यामुळे त्या संस्थेवर बंदी घालण्यात आली असेल तर योग्य अधिकारी संस्थेकडून ती बंदी मागे घेण्यात येईल.
परत करण्यात आलेल्या रकमेवर कोणतेही व्याज दिले जाणार नाही
केंद्रीय व्यय विभागाने केंद्र सरकारची सर्व मंत्रालये तसेच विभाग तसेच सर्व राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेश प्रशासानांचे मुख्य सचिव यांना जारी केलेल्या कार्यालयीन आदेशात म्हटले आहे की, कोणतेही मंत्रालय, विभाग, संलग्न किंवा दुय्यम कार्यालय, स्वायत्त संस्था, केंद्र सरकारचे सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, सार्वजनिक क्षेत्रातील आर्थिक संस्था यांनी एमएसएमई उद्योगांशी वस्तू आणि सेवा कर अंमलबजावणीसाठी केलेल्या सर्व करारांच्या व्यवहारांमध्ये दिलासा देण्यात येईल, त्यासाठी खालील निकषांची पूर्तता होणे आवश्यक आहे:
कंत्राटदार अथवा पुरवठादाराने 31 मार्च 2022 रोजी प्राप्त माहितीनुसार केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालयाच्या अखत्यारीत सूक्ष्म, लघु अथवा मध्यम उद्योग म्हणून नोंदणी केलेली असणे आवश्यक आहे.
मूळ वितरण कालावधी किंवा समापन कालावधी 19 फेब्रुवारी 2020 ते 31 मार्च 2022 यांच्या दरम्यान असणे आवश्यक आहे
या उद्योगांना देण्यात येणाऱ्या मदत अनुदानाबाबत सरकारच्या ई-बाजारातर्फे देखरेख केली जाईल. एमएसएमई व्यापाऱ्यांना जीईएमपोर्टलवर नोंदणी करून लागू होत असलेल्या कराराचे तपशील भरावे लागतील. खरेदीदार संस्थांची यादी देखील या पोर्टलवर उपलब्ध असेल. एमएसएमई व्यापाऱ्याच्या दाव्यातील यथार्थता जाणून घेण्यासाठी प्रत्येक खरेदीदार संस्थेसाठी नोडल अधिकारी अधिसूचित करण्यात येईल. योग्य प्रक्रियेनंतर नोडल अधिकारी देय रकमेचा परतावा देईल आणि रकमेचा तपशील, तारीख आणि हस्तांतरणविषयक तपशील यांची माहिती पोर्टलवर अपलोड करेल. प्रत्येक खरेदीदार संस्थेकडे असलेली थकबाकी समजण्यासाठी पोर्टल अहवाल देखील देईल.
जीईएमच्या माध्यमातून दिलासा मिळवण्यासाठी अर्ज प्रक्रिया सुरु करण्याची तारीख स्वतंत्रपणे सूचित करण्यात येईल.
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N.Chitale/S.Chitnis/D.Rane
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| Marathi |
1,896,779 | AllFebruary2023 |
सरकार ने कोविड-19 अवधि के लिए एमएसएमई को बड़ी राहत दी; केंद्रीय बजट 2023-24 में घोषित वादे को पूरा किया
अनुबंध पूरा करना में विफल रहने के कारण जब्त की गई बोली प्रतिभूति या कार्य निष्पादन प्रतिभूति का 95% रिफंड कर दिया जाएगा, इस तरह से रिफंड की गई राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा
मंत्रालय/विभाग/सीपीएसई, इत्‍यादि द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए एमएसएमई के साथ किए गए सभी अनुबंधों में राहत प्रदान की गई
वित्त मंत्रालय ने आज सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को कोविड-19 अवधि के लिए बड़ी राहत प्रदान की। व्यय विभाग द्वारा जारी एक आदेश (https://doe.gov.in/sites/default/files/Vivad%20Se%20Vishwas%20I%20-%20Relief%20for%20MSMEs.pdf) में मंत्रालयों से कोविड-19 महामारी के दौरान ज़ब्त/कटौती की गई कार्य निष्पादन प्रतिभूति/बोली प्रतिभूति और परिसमापन हर्जाना को रिफंड करने को कहा गया है। यह आदेश केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा बजट भाषण 2023-24 में घोषित ‘विवाद से विश्वास-I’ योजना से जुड़े अगले कदम के रूप में जारी किया गया है। बजट भाषण के पैरा 66 में उन्होंने घोषणा की थी कि
‘एमएसएमई द्वारा कोविड अवधि के दौरान अनुबंधों को पूरा करने में विफल रहने के मामलों में बोली प्रतिभूति या कार्य निष्पादन प्रतिभूति से संबंधित जब्त की गई राशि का 95 प्रतिशत सरकार और सरकारी उपक्रमों द्वारा उन्हें रिफंड कर दिया जाएगा। इससे एमएसएमई को राहत मिलेगी।’
कोविड-19 महामारी से संबंधित संकट मानव इतिहास के सबसे बड़े संकटों में से एक था जिस का अर्थव्यवस्था पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा था। इसका एमएसएमई पर भी भारी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। अनगिनत एमएसएमई ने कोविड-19 महामारी के कारण पिछले दो वर्षों में अपने सामने आई व्यापक कठिनाइयों के बारे में बताया था। एमएसएमई को राहत देने के लिए सरकार ने पिछले दो वर्षों में उनके लिए कई तरह के फायदों की घोषणा की है। पहले घोषित किए गए राहत उपायों से जुड़े अगले कदम के रूप में वित्त मंत्रालय ने एमएसएमई को निम्नलिखित अतिरिक्त लाभ देने का निर्णय लिया:
इन फर्मों से जब्त की गई कार्य निष्पादन प्रतिभूति का 95% रिफंड कर दिया जाएगा।
19.02.2020 और 31.03.2022 के बीच खोली गई निविदाओं के तहत एमएसएमई फर्मों से जब्त बोली प्रतिभूति (बयाना जमा), यदि कोई हो, का 95% रिफंड कर दिया जाएगा।
इन फर्मों से काटे गए परिसमापन हर्जाने (एलडी) का 95% भी रिफंड कर दिया जाएगा। इस तरह से रिफंड किया गया परिसमापन हर्जाना संबंधित अनुबंध में निर्धारित कार्य निष्पादन प्रतिभूति के 95% से अधिक नहीं होगा। .
यदि किसी फर्म को महज इस तरह के अनुबंधों को पूरा करने में चूक के कारण प्रतिबंधित किया गया है, तो खरीद इकाई द्वारा एक उचित आदेश जारी करके इस तरह की रोक को भी रद्द कर दिया जाएगा।
हालांकि, यदि किसी फर्म को अंतरिम अवधि (यानी प्रतिबंधित करने की तारीख और इस आदेश के तहत इसे निरस्त करने की तारीख) में इस प्रतिबंध के कारण किसी अनुबंध को देने में नजरअंदाज कर दिया गया है, तो इससे संबंधित किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।
इस तरह से रिफंड की गई राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिवों और सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को व्यय विभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, उन एमएसएमई के साथ किसी मंत्रालय/विभाग/संबद्ध या अधीनस्थ कार्यालय/स्वायत्त निकाय/केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई)/सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थान, इत्‍यादि द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए किए गए सभी अनुबंधों में राहत प्रदान की जाएगी, जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करते हैं:
ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता को 31.03.2022 तक एमएसएमई मंत्रालय में एक मध्यम, लघु या सूक्ष्म उद्यम के रूप में पंजीकृत होना चाहिए।
मूल डिलीवरी या सुपुर्दगी अवधि/पूर्णता अवधि 19.02.2020 और 31.03.2022 के बीच थी।
इस राहत की निगरानी सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम) के माध्यम से की जाएगी। एमएसएमई वेंडर या विक्रेता जेम पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा सकेंगे और लागू अनुबंधों का विवरण दर्ज कर सकेंगे। खरीदारी करने वाले संस्थानों की सूची भी इस पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। यह पोर्टल एमएसएमई विक्रेता के दावे को सत्यापित करने के लिए प्रत्येक खरीद इकाई के नोडल अधिकारियों को इस बारे में सूचना देगा। सभी बारीकियों पर गौर करने के बाद नोडल अधिकारी देय राशि को वापस कर देगा और भुगतान की राशि, तिथि और लेन-देन का विवरण देते हुए पोर्टल को अपडेट करेगा। यह पोर्टल प्रत्येक खरीद इकाई के लंबित मामलों की निगरानी करने के लिए रिपोर्ट भी प्रदान करेगा।
‘जेम’ के माध्यम से राहत के लिए आवेदनों की प्रक्रिया प्रारंभ करने की तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी।
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एमजी/एएम/आरआरएस/एसएस
| Hindi |
1,896,981 | AllFebruary2023 |
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਿਆਦ ਦੇ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2023-24 ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ
ਕਾਨਟ੍ਰੈਕਟ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੋਲੀ ਸਰੁੱਖਿਆ ਜਾਂ ਕਾਰਜ ਨਿਸ਼ਪਾਦਨ ਸਰੁੱਖਿਆ ਦਾ 95% ਰਿਫੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਿਫੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਕਈ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰਾਲੇ/ਵਿਭਾਗ/ਸੀਪੀਐੱਸਈ, ਇਤਆਦਿ ਦੁਆਰਾ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਉਦਯੋਗਾਂ (ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ) ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਿਆਦ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਵਿਆਜ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ (https://doe.gov.in/sites/default/files/Vivad%20Se%20Vishwas%20I%20-%20Relief%20for%20MSMEs.pdf) ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਬਤ/ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਜ ਨਿਸ਼ਪਾਦਨ ਸਰੁੱਖਿਆ/ਬੋਲੀ ਸਰੁੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਰਿਸਮਾਪਨ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ 2023-24 ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ‘ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ-1’ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੜੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਪੈਰਾ 66 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਐੱਮਐੱਸਐੱਮੱਈ ਦੁਆਰਾ ਕੋਵਿਡ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਸਰੁੱਖਿਆ ਜਾਂ ਕਾਰਜ ਨਿਸ਼ਪਾਦਨ ਸਰੁੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 95% ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਉਪਕ੍ਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਫੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਕਟ ਮਾਨਵ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ‘ਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਇਆ ਸੀ। ਅਣਗਿਣਤ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਵਿਆਪਕ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਈਦਿਆਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਹਤ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਨੂੰ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਅਤਿਰਿਕਤ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ:
ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਜ ਨਿਸ਼ਪਾਦਨ ਸਰੁੱਖਿਆ ਦਾ 95% ਰਿਫੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
19.02.2020 ਅਤੇ 31.03.2022 ਦਰਮਿਆਨ ਖੋਲੇ ਗਏ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਫਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜਬਤ ਬੋਲੀ ਸਰੁੱਖਿਆ (ਬਿਆਨ ਜਮਾ), ਜੇ ਕਈ ਹੋਣ ਦਾ 95% ਰਿਫੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕੱਟੇ ਏ ਪਰਿਸਮਾਪਨ ਨੁਕਸਾਨ (ਐੱਲਡੀ) ਦਾ 95%ਵੀ ਰਿਫੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਿਫੰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰਿਸਮਾਪਨ ਨੁਕਸਾਨ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਨੁਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਾਰਜ ਨਿਸ਼ਪਾਦਨ ਸਰੁੱਖਿਆ ਦੇ 95% ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੇ ਕਿਸੇ ਫਰਮ ਨੂੰ ਮਹਿਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਚੂਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਇਕਾਈ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਵੀ ਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਫਰਮ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਮਿਆਦ (ਜੇ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ) ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਅਨੁਬੰਧ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਿਫੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਕਈ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰਾਲੇ/ਵਿਭਾਗ/ਸੰਬੰਧ ਜਾਂ ਅਧੀਨ ਦਫਤਰ/ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ/ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਉੱਦਮ (ਸੀਪੀਐੱਸੀ)/ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨ, ਇਤਆਦਿ ਦੁਆਰਾ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਅਨੁਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਮਾਨਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ:
ਠੇਕੇਦਾਰ/ਸਪਲਾਈਕਰਤਾ ਨੂੰ 31.03.2022 ਤੱਕ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੱਧ, ਲਘੂ ਜਾਂ ਸੂਖਮ ਉੱਦਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੂਲ ਡਿਲਿਵਰੀ ਜਾਂ ਡਿਲਿਵਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ/ਪੂਰਤੀ ਮਿਆਦ 19.02.2020 ਅਤੇ 31.03.2022 ਦਰਮਿਆਨ ਸੀ।
ਇਸ ਰਾਹਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਈ-ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ (ਜੇਮ) ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਵੇਂਡਰ ਜਾਂ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾ ਜੇਮ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਅਨੁਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਖਰੀਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗੀ।
ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਖਰੀਦ ਇਕਾਈ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਾ। ਸਾਰੇ ਬਾਰੀਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ, ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪੋਟਰਲ ਹਰੇਕ ਖਰੀਦ ਇਕਾਈ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
‘ਜੇਮ’ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਲਗ ਤੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
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ਆਰਐੱਮ/ਪੀਪੀਜੀ/ਕੇਐੱਮਐੱਨ
| Punjabi |
1,896,801 | AllFebruary2023 |
କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇକୁ ସରକାରଙ୍କ ବଡ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ; ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ପୂର୍ବ ଘୋଷଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ ୨୦୨୩-୨୪ରେ ପୂରଣ କରାଯାଇଛି
ଚୁକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ବିଫଳତା ଯୋଗୁଁ ବାଜ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଅମାନତର ୯୫ ଶତାଂଶ ଫେରସ୍ତ ହେବ; ଫେରସ୍ତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଅର୍ଥ ଉପରେ କୌଣସି ସୁଧ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ନାହିଁ
ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ ଏମ୍ଏସ୍ଏସ୍ଇ ସହିତ ଚୁକ୍ତି କରିଥିବା ସବୁ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ବିଭାଗ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗ ଆଦି ନିମନ୍ତେ ଏହି ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ସେମାନେ ବାଜ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଅମାନତ ଅର୍ଥର ୯୫% ଫେରାଇବ
ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଆଜି ଦେଶର ଅଣୁ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ ବା ଏମ୍ଏସ୍ଏମଇ ପାଇଁ କୋଭିଡ ମହାମାରୀ ସମୟ ନିମନ୍ତେ ବଡ ସହାୟତା ଯୋଗାଇଛି । ଏହି ମର୍ମରେ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
କୋଭିଡ ମହାମାରୀ କାଳରେ ଏମ୍ଏସ୍ଏମଇ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଭାବିତ ହେବାରୁ କେନ୍ଦ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ବିଭାଗ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗ ସହିତ ସାମଗ୍ରୀ ତଥା ସେବା ଯେଗାଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା ତାହାକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥା ଓ ଉଦ୍ୟୋଗ ପୂରଣ କରି ପାରି ନ ଥିଲେ । ତେଣୁ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏମ୍ଏସ୍ଏମଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଗାଣକାରୀ ଯେଉଁ ଅମାନତ ଟଙ୍କା ଜମା କରିଥିଲେ ସର୍ତ୍ତ ରକ୍ଷା କରି ନ ପାରିବାରୁ ତାହା ବାଜ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଭଳି ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ନିଲାମ ଜବତ ହେବାରୁ ଏମ୍ଏସ୍ଏମଇ ଉଦ୍ୟୋଗ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଇ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡାଯିବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜବତ ହୋଇଥିବା ଅର୍ଥରାଶିକୁ ଫେରାଇବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ।
ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଓ ଘୋଷଣା ଶେଷରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି ଏବଂ ୨୦୨୩-୨୪ ବଜେଟ୍ରେ ଜବତ ହୋଇଥିବା ଏହି ଅମାନତ ରାଶିର ୯୫% ଅର୍ଥ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନିଲାମଧାରୀଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ କରିବାକୁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଆଜି ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇର ନିଲାମଧାରୀମାନେ ଏହି ଅର୍ଥ ଫେରିପାଇବେ । ଫେରସ୍ତ ଅମାନତ ଅର୍ଥ ଉପରେ ବିଡରମାନଙ୍କୁ ସୁଧ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ । ପ୍ରଶାସନିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦରେ ଜବତ ଅମାନତରୁ ୫% ଅର୍ଥ କେବେଳ କଟାଯିବ । ଏଥର ବଜେଟ୍ରେ ଥିବା ‘ବିବାଦ ସେ ବିଶ୍ୱାସ-୧’ଯୋଜନାରେ ଏହି ଅର୍ଥ ଫେରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରାମନ ତାଙ୍କ ବଜେଟ୍ ଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ ଯେ କୋଭିଡ ମହାମାରୀ କାରଣରୁ ଏମ୍ଏସ୍ଏମଇର କୌଣସି ଉଦ୍ୟୋଗୀ ସରକାରଙ୍କୁ ସେବା ବା ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇବାକୁ କରିଥିବା ଚୁକ୍ତିକୁ ଯଦି ପୂରଣ କରି ନ ଥିବେ, ସେଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜବତ ହୋଇଥିବା ସେମାନଙ୍କ ଅମାନତ ରାଶିର ୯୫% ବିନା ସୁଧରେ ଫେରସ୍ତ ଦିଆଯିବ । ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ମହାମାରୀ କାଳରେ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ଉଦ୍ୟୋଗ ବିଫଳ ହୋଇ ଯଦି ପୁନର୍ବାର ଏଭଳି ଚୁକ୍ତିରୁ ବଂଚିତ ହୋଇଥାଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ।
ତେବେ ଯେଉଁ ଠିକାଦାର ଓ ଯୋଗାଣକାରୀ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସହିତ ୨୦୨୨ ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ ସୁଦ୍ଧା ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଏହି ସୁବିଧା ମିଳିବ । ସେହିଭଳି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେବା ଓ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଣର ମୂଳ ସମୟ ଯାହା ୨୦୨୦ ଫେବୃୟାରୀ ୧୯ରୁ ୨୦୨୨ ଫେବୃୟାରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ ତାରିଖ ରଖାଯାଇଥିଲା ସେହି ସମୟର ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ଏହି ସୁବିଧା ମିଳିବ ।
ସରକାରୀ ଇ-ମାର୍କେଟ ପ୍ଲେସ ଜେମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଠିକାଦାର ଓ ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କୁ ଅମାନତ ଅର୍ଥ ଫେରାଇ ଦିଆଯିବ । ସେମାନଙ୍କୁ ଜେମ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିବାକୁ ହେବ । ଏହି ଆବେଦନ ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ଓ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ ।
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TKM/SLP
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కొవిడ్-19 కాలానికి ఎంఎస్ఎంఈలకు భారీ ఉపశమనాన్ని అందించిన ప్రభుత్వం ; ప్రకటించిన వాగ్దానాన్ని 2023-24 బడ్జెట్లో నెరవేర్చిన కేంద్రం
కాంట్రాక్టులను అమలు చేయడంలో విఫలమైనందుకు 95% బిడ్ లేదా పనితీరు భద్రత జప్తు చేయబడి తిరిగి చెల్లించబడుతుంది; అటువంటి వాపసు చేసిన మొత్తానికి వడ్డీ చెల్లించబడదు
మంత్రిత్వ శాఖ/డిపార్ట్మెంట్/ సిపిఎస్ఈ మొదలైన వాటి ద్వారా నమోదు చేయబడిన వస్తువులు మరియు సేవల సేకరణకు సంబంధించిన అన్ని ఒప్పందాలలో ఎంఎస్ఎంఈలకు ఉపశమనం అందించబడుతుంది
కొవిడ్-19 కాలానికి సంబంధించి సూక్ష్మ, చిన్న మరియు మధ్యతరహా పరిశ్రమలకు (ఎంఎస్ఎంఈ) ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ ఈరోజు పెద్ద ఉపశమనాన్ని అందించింది. ఈ మేరకు డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్ (https://doe.gov.in/sites/default/files/Vivad%20Se%20Vishwas%20I%20-%20Relief%20for%20MSMEs.pdf ) జారీ చేసిన ఆర్డర్లో పనితీరు భద్రత/బిడ్ భద్రత మరియు కోవిడ్-19 మహమ్మారి సమయంలో జప్తు చేయబడిన/ తీసివేయబడిన నష్టపరిహారాన్ని తిరిగి చెల్లించాలని మంత్రిత్వ శాఖలను కోరింది. కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి 2023-24 బడ్జెట్ ప్రసంగంలో ప్రకటించిన “వివాద్ సే విశ్వాస్-I” పథకానికి కొనసాగింపుగా ఈ ఉత్తర్వు జారీ చేయబడింది. బడ్జెట్ ప్రసంగంలోని 66వ పేరాలో ఆమె ఈ విషయాన్ని ప్రకటించారు.
“కొవిడ్ కాలంలో కాంట్రాక్టులను అమలు చేయడంలో ఎంఎస్ఎంఈలు విఫలమైతే బిడ్ లేదా పనితీరు భద్రతకు సంబంధించి జప్తు చేయబడిన మొత్తంలో 95 శాతం ప్రభుత్వం మరియు ప్రభుత్వ సంస్థల ద్వారా వారికి తిరిగి ఇవ్వబడుతుంది. ఈ చర్య ఎంఎస్ఎంఈలకు ఉపశమనం కలిగిస్తుంది”.
మానవ చరిత్రలో అతిపెద్ద సంక్షోభాలలో ఒకటైన కొవిడ్-19 మహమ్మారి ఆర్థిక వ్యవస్థపై వినాశకరమైన ప్రభావాన్ని చూపింది. ఎంఎస్ఎంఈలపై కూడా ఇది భారీ ప్రతికూల ప్రభావాన్ని చూపించింది. కొవిడ్-19 మహమ్మారి కారణంగా గత 2 సంవత్సరాలలో తాము ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందులను అనేక ఎంఎస్ఎంఈలు హైలైట్ చేశాయి. ఎంఎస్ఎంఈలకు ఉపశమనం కలిగించడానికి ప్రభుత్వం గత 2 సంవత్సరాలలో అనేక ప్రయోజనాలను ప్రకటించింది. ముందుగా ప్రకటించిన ఉపశమన చర్యలను అనుసరించి ఎంఎస్ఎంఈలకు ఈ క్రింది అదనపు ప్రయోజనాలను ఇవ్వాలని ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ నిర్ణయించింది:
అటువంటి సంస్థల నుండి జప్తు చేయబడిన పనితీరు భద్రతలో 95% తిరిగి చెల్లించబడుతుంది.
19.02.2020 మరియు 31.03.2022 మధ్య తెరిచిన టెండర్లలో ఎంఎస్ఎంఈ సంస్థల నుండి జప్తు చేయబడిన 95% బిడ్ సెక్యూరిటీ (ఎర్నెస్ట్ మనీ డిపాజిట్) తిరిగి చెల్లించబడుతుంది.
అటువంటి సంస్థల నుండి తీసివేయబడిన 95% లిక్విడేటెడ్ డ్యామేజెస్ (ఎల్డి) కూడా తిరిగి ఇవ్వబడుతుంది. అలా రీఫండ్ చేయబడిన ఎల్డి ఒప్పందంలో నిర్దేశించిన పనితీరు భద్రతలో 95% మించకూడదు.
అటువంటి ఒప్పందాలను అమలు చేయడంలో డిఫాల్ట్ కారణంగా మాత్రమే ఏదైనా సంస్థ డిబార్ చేయబడినట్లయితే ప్రొక్యూరింగ్ ఎంటిటీ తగిన ఆర్డర్ జారీ చేయడం ద్వారా అటువంటి డిబార్మెంట్ కూడా రద్దు చేయబడుతుంది.
ఏదేమైనప్పటికీ మధ్యంతర వ్యవధిలో (అంటే డిబార్మెంట్ తేదీ మరియు ఈ ఆర్డర్ కింద ఉపసంహరించబడిన తేదీ) డీబార్మెంట్ కారణంగా ఏదైనా కాంట్రాక్ట్ ప్లేస్మెంట్ కోసం ఒక సంస్థ విస్మరించబడినట్లయితే, ఎటువంటి క్లెయిమ్ స్వీకరించబడదు.
5.అటువంటి వాపసు చేసిన మొత్తానికి వడ్డీ చెల్లించబడదు.
భారత ప్రభుత్వ అన్ని మంత్రిత్వ శాఖలు/ శాఖల కార్యదర్శులు మరియు అన్ని రాష్ట్రాల ముఖ్య కార్యదర్శులు మరియు కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల నిర్వాహకులకు వ్యయ విభాగం జారీ చేసిన ఆఫీస్ మెమోరాండం ప్రకారం, ప్రవేశించిన వస్తువులు మరియు సేవల సేకరణ కోసం అన్ని ఒప్పందాలలో ఉపశమనం అందించబడుతుంది కింది ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉండే ఎంఎస్ఎంఈలతో ఏదైనా మంత్రిత్వ శాఖ/ అనుబంధిత లేదా సబార్డినేట్ కార్యాలయం/ అటానమస్ బాడీ/ సెంట్రల్ పబ్లిక్ సెక్టార్ ఎంటర్ప్రైజ్ (సిపిఎస్ఈ)/ పబ్లిక్ సెక్టార్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ మొదలైన వాటి ద్వారా:
కాంట్రాక్టర్/సరఫరాదారు 31.03.2022 నాటికి ఎంఎస్ఎంఈ మంత్రిత్వ శాఖలో మీడియం, స్మాల్ లేదా మైక్రో ఎంటర్ప్రైజ్గా నమోదు చేయబడాలి.
అసలు డెలివరీ వ్యవధి/పూర్తి వ్యవధి 19.02.2020 మరియు 31.03.2022 మధ్య ఉంది.
ఉపశమనం మంజూరు ప్రభుత్వ ఈ-మార్కెట్ప్లేస్ (జీఇఎం) ద్వారా పర్యవేక్షించబడుతుంది. ఎంఎస్ఎంఈ విక్రేతలు జీఇఎం పోర్టల్లో నమోదు చేసుకోగలరు మరియు వర్తించే ఒప్పందాల వివరాలను నమోదు చేయగలరు. సేకరించే సంస్థల జాబితా కూడా పోర్టల్లో అందుబాటులో ఉంటుంది. ఎంఎస్ఎంఈ విక్రేతకు చెందిన క్లెయిమ్ను ధృవీకరించడానికి ప్రతి సేకరణ సంస్థ యొక్క నోడల్ అధికారులకు పోర్టల్ తెలియజేస్తుంది. తగిన శ్రద్ధ తర్వాత నోడల్ అధికారి బకాయి మొత్తాన్ని తిరిగి చెల్లిస్తారు మరియు చెల్లింపు మొత్తం, తేదీ మరియు లావాదేవీ వివరాలతో పోర్టల్ను అప్డేట్ చేస్తారు. ప్రతి సేకరణ సంస్థతో పెండెన్సీని ట్రాక్ చేయడానికి పోర్టల్ నివేదికలను కూడా అందిస్తుంది.
జీఇఎం ద్వారా ఉపశమనం కోసం దరఖాస్తుల ప్రక్రియ ప్రారంభమయ్యే తేదీ ప్రత్యేకంగా తెలియజేయబడుతుంది.
****
| Telugu |
1,895,832 | AllFebruary2023 |
Exchange rate Notification No. 08/2023 - Customs (N.T.)
In exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and in supersession of the Notification No. 05/2023-Customs(N.T.), dated 19th January, 2023 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Board of Indirect Taxes and Customs hereby determines that the rate of exchange of conversion of each of the foreign currencies specified in column (2) of each of Schedule I and Schedule II annexed hereto, into Indian currency or vice versa, shall, with effect from 3rd February, 2023, be the rate mentioned against it in the corresponding entry in column (3) thereof, for the purpose of the said section, relating to imported and export goods.
SCHEDULE-I
Sl.
No.
Foreign Currency
Rate of exchange of one unit of foreign currency equivalent to Indian rupees
(2)
(3)
(a)
(b)
(For Imported Goods)
(For Export Goods)
1.
Australian Dollar
59.75
57.35
2.
Bahraini Dinar
224.10
210.70
3.
Canadian Dollar
62.70
60.65
4.
Chinese Yuan
12.40
12.00
5.
Danish Kroner
12.35
11.90
6.
EURO
91.80
88.65
7.
Hong Kong Dollar
10.65
10.25
8.
Kuwaiti Dinar
277.25
260.65
9.
New Zealand Dollar
54.90
52.45
10.
Norwegian Kroner
8.40
8.15
11.
Pound Sterling
103.20
99.75
12.
Qatari Riyal
23.15
21.80
13.
Saudi Arabian Riyal
22.50
21.15
14.
Singapore Dollar
63.85
61.75
15.
South African Rand
4.95
4.65
16.
Swedish Kroner
8.05
7.80
17.
Swiss Franc
92.00
88.55
18.
Turkish Lira
4.50
4.20
19.
UAE Dirham
23.00
21.65
20.
US Dollar
82.75
81.05
SCHEDULE-II
Sl.
No.
Foreign Currency
Rate of exchange of 100 units of foreign currency equivalent to Indian rupees
(2)
(3)
(a)
(b)
(For Imported Goods)
(For Export Goods)
1.
Japanese Yen
64.80
62.65
2.
Korean Won
6.95
6.50
****
RM/PPG/KMN
| English |
1,895,865 | AllFebruary2023 |
विनिमय दर अधिसूचना संख्या 08/2023 - सीमा शुल्क (एन.टी.)
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड की अधिसूचना संख्या 05/2023- सीमा शुल्क (एन.टी.) दिनांक 19 जनवरी, 2023 का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा किए जाने से हटाई गई बातों को छोड़कर, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद् द्वारा यह निर्धारित करता है कि संलग्न प्रत्येक अनुसूची-I और अनुसूची-II के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विदेशी मुद्रा के भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्रा की विनिमय दर 3 फरवरी, 2023 से वह प्रभावी दर होगी, जिसका उल्लेख आयातित और निर्यातित माल के संबंध में उक्त धारा के उद्देश्य के लिए कॉलम (3) में दी गई तत्‍‍संबंधी प्रविष्टि में किया गया है:- -
अनुसूची-I
क्रम संख्या
विदेशी मुद्रा
भारतीय रूपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रत्येक इकाई की विनिमय दर
(2)
(3)
(a)
(b)
(आयातित वस्तुओं के लिए)
(निर्यात वस्तुओं के लिए)
1.
ऑस्ट्रेलियाई डॉलर
59.75
57.35
2.
बहरीन दिनार
224.10
210.70
3.
कैनेडियन डॉलर
62.70
60.65
4.
चाइनीज युआन
12.40
12.00
5.
डेनिश क्रोनर
12.35
11.90
6.
यूरो
91.80
88.65
7.
हांगकांग डॉलर
10.65
10.25
8.
कुवैती दीनार
277.25
260.65
9.
न्यूज़ीलैंड डॉलर
54.90
52.45
10.
नार्वेजियन क्रोनर
8.40
8.15
11.
पौंड स्टर्लिंग
103.20
99.75
12.
कतरी रियाल
23.15
21.80
13.
सऊदी अरब रियाल
22.50
21.15
14.
सिंगापुर डॉलर
63.85
61.75
15.
दक्षिण अफ्रीकी रैंड
4.95
4.65
16.
स्वीडिश क्रोनर
8.05
7.80
17.
स्विस फ्रैंक
92.00
88.55
18.
तुर्की लीरा
4.50
4.20
19.
यूएई दिरहम
23.00
21.65
20.
अमेरिकी डॉलर
82.75
81.05
अनुसूची-II
क्रम संख्या
विदेशी मुद्रा
भारतीय रूपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रति 100 इकाइयों की विनिमय दर
(2)
(3)
(a)
(b)
(आयातित वस्तुओं के लिए)
(निर्यात वस्तुओं के लिए)
1.
जापानी येन
64.80
62.65
2.
कोरियाई वॉन
6.95
6.50
****
एमजी /एएम/ केजे
| Hindi |
1,895,320 | AllFebruary2023 |
SUMMARY OF THE UNION BUDGET 2023-24
UNION BUDGET 2023-24 PRESENTS VISION FOR AMRIT KAAL-BLUE PRINT FOR AN EMPOWERD AND INCLUSIVE ECONOMY
THREE PRONGED FOCUS DRIVEN BY FOUR TRANSFORMATIVE OPPORTUNITIES CONSTITUTE FOUNDATION OF AMRIT KAAL
CAPITAL INVESTMENT OUTLAY INCREASED BY 33% TO Rs. 10 LAKH CRORE
EFFECTIVE CAPITAL EXPENDITURE AT 4.5% OF GDP
FISCAL DEFICIT ESTIMATED TO BE 5.9 % OF GDP IN BE 2023-24
REAL GDP TO GROW AT 7% IN FY2022-23
EXPORTS TO GROW AT 12.5% IN FY 2023
ATMANIRBHAR CLEAN PLANT PROGRAM WITH OUTLAY OF ₹2200 CRORE TO BE LAUNCHED TO BOOST AVAILABILITY OF QUALITY PLANTING MATERIAL FOR HIGH VALUE HORTICULTURAL CROPS
157 NEW NURSING COLLEGES TO BE ESTABLISHED
OUTLAY FOR PM AWAS YOJANA ENHANCED BY 66% TO OVER RS. 79,000 CRORE
HIGHEST EVER CAPITAL OUTLAY OF Rs. 2.40 LAKH CRORE PROVIDED FOR RAILWAYS
URBAN INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FUND (UIDF) TO BE ESTABLISHED THROUGH USE OF PRIORITY SECTOR LENDING SHORTFALL
500 NEW ‘WASTE TO WEALTH’ PLANTS UNDER GOBARDHAN SCHEME TO BE ESTABLISHED AT TOTAL INVESTMENT OF Rs 10,000 CRORE
10,000 BIO-INPUT RESOURCE CENTRES TO BE SET-UP, CREATING NATIONAL-LEVEL DISTRIBUTED MICRO-FERTILIZER AND PESTICIDE MANUFACTURING NETWORK
MANTRI KAUSHAL VIKAS YOJANA 4.0 TO BE LAUNCHED
UNION BUDGET 2023-24 PROVIDES SUBSTANTIAL RELIEF FOR PERSONAL INCOME TAX
NEW SLABS ANNOUNCED UNDER THE NEW TAX REGIME
RESIDENT INDIVIDUAL WITH TOTAL INCOME UPTO ₹ 7 LAKH WILL NOT HAVE TO PAY ANY INCOME TAX UNDER NEW TAX REGIME
STANDARD DEDUCTION OF ₹ 50,000 WILL ALSO BE AVAILABLE TO SALARIED INDIVIDUALS UNDER THE NEW TAX REGIME
NEW TAX REGIME FOR INDIVIDUAL AND HUF WILL BE THE DEFAULT REGIME
LIMIT FOR TAX EXEMPTION ON LEAVE ENCASHMENT ON RETIREMENT OF NON-GOVERNMENT SALARIED EMPLOYEES INCREASED TO ₹ 25 LAKH
SLEW OF PROPOSALS ANNOUNCED FOR THE COOPERATIVE SECTOR
INDIRECT TAX PROPOSALS AIM TO PROMOTE EXPORTS, BOOST DOMESTIC MANUFACTURING, ENHANCE DOMESTIC VALUE ADDITION, ENCOURAGE GREEN ENERGY AND MOBILITY
NUMBER OF BASIC CUSTOMS DUTY RATES ON GOODS, OTHER THAN TEXTILES AND AGRICULTURE, REDUCED FROM 21 TO 13
In the 75th year of India’s Independence, the World has recognized the Indian Economy as a ‘bright star’ as the Economic Growth is estimated at 7 per cent, which is the highest among all major economies, in spite of the massive global slowdown caused by COVID-19 and Russia-Ukraine War. This was stated by Union Minister for Finance & Corporate Affairs Smt. Nirmala Sitharaman, while presenting the Union Budget 2023-24 in Parliament today. She emphasized that Indian economy is on the right track, and despite a time of challenges, heading towards a bright future.
PART-A
Smt. Sitharaman said that this Budget hopes to build on the foundation laid in the previous Budget, and the blueprint drawn for India@100, which envisions a prosperous and inclusive India, where the fruits of development reach all regions and citizens, especially our youth, women, farmers, OBCs, Scheduled Castes and Scheduled Tribes.
Resilience amidst multiple crises
The Finance Minister said that India’s rising global profile is due to several accomplishments like unique World Class Digital Public Infrastructure namely, Aadhaar, Co-Win and UPI; COVID-19 vaccination drive in unparalleled scale and speed; proactive role in frontier areas such as achieving the climate related goals, mission LiFE, and National Hydrogen Mission.
She said that during the Covid-19 pandemic, Government ensured that no one goes to bed hungry, with a scheme to supply free food grains to over 80 Crore persons for 28 months. The Minister added that continuing with Centre’s commitment to ensure food and nutritional security, Government is implementing, from 1st January 2023, a scheme to supply free food grain to all Antyodaya and priority households for the next one year, under PM Garib Kalyan Anna Yojana (PMGKAY). The entire expenditure of about Rs 2 lakh crore will be borne by the Central Government.
G20 Presidency: Steering the global agenda through challenges
The Finance Minister pointed out that in these times of global challenges; the G20 Presidency gives India a unique opportunity to strengthen its role in the world economic order. With the theme of ‘Vasudhaiva Kutumbakam’, India is steering an ambitious, people-centric agenda to address global challenges, and to facilitate sustainable economic development, she added.
Achievements since 2014: Leaving no one behind
Smt. Sitharaman said that the government’s efforts since 2014 have ensured for all citizens a better quality of living and a life of dignity and the per capita income has more than doubled to Rs 1.97 lakh. She said that in these nine 9 years, the Indian economy has increased in size from being 10th to 5th largest in the world. Moreover, the economy has become a lot more formalized as reflected in the EPFO membership, more than doubling to 27 crore, and 7,400 crore digital payments of Rs 126 lakh crore through UPI in 2022.
The Finance Minister pointed out that the efficient implementation of many schemes, with universalisation of targeted benefits, has resulted in inclusive development and listed some of the schemes such as 11.7 crore household toilets under Swachh Bharat Mission, 9.6 crore LPG connections under Ujjawala, 220 crore Covid vaccinations of 102 crore persons, 47.8 crore PM Jan Dhan Bank Accounts, Insurance cover for 44.6 crore persons under PM Suraksha Bima and PM Jeevan Jyoti Yojana, and Cash transfer of Rs 2.2 lakh crore to over 11.4 crore farmers under PM Kisan Samman Nidhi.
Vision for Amrit Kaal – an empowered and inclusive economy
The Finance Minister said that our vision for the Amrit Kaal includes technology-driven and knowledge-based economy with strong public finances, and a robust financial sector and to achieve this, Jan Bhagidari through Sabka Saath Sabka Prayas is essential. She added that the economic agenda for achieving this vision focuses on three things and those are facilitating ample opportunities for citizens, especially the youth, to fulfill their aspirations, secondly, providing strong impetus to growth and job creation and finally to strengthen macro-economic stability. She added that to service these focus areas in our journey to India@100, the following four opportunities can be transformative during Amrit Kaal-
Economic Empowerment of Women: Deendayal Antyodaya Yojana National Rural Livelihood Mission has achieved remarkable success by mobilizing rural women into 81 lakh Self Help Groups and we will enable these groups to reach the next stage of economic empowerment through formation of large producer enterprises or collectives with each having several thousand members and managed professionally.
PM VIshwakarma KAushal Samman (PM VIKAS): For centuries, traditional artisans and craftspeople, who work with their hands using tools, have brought renown for India and they are generally referred to as Vishwakarma. The art and handicraft created by them represents the true spirit of Atmanirbhar Bharat.
The Finance Minister informed that for the first time, a package of assistance for them has been conceptualized and the new scheme will enable them to improve the quality, scale and reach of their products, integrating them with the MSME value chain. The components of the scheme will include not only financial support but also access to advanced skill training, knowledge of modern digital techniques and efficient green technologies, brand promotion, linkage with local and global markets, digital payments, and social security. This will greatly benefit the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, OBCs, women and people belonging to the weaker sections.
Tourism: The Finance Minister said that the country offers immense attraction for domestic as well as foreign tourists, as there is a large potential to be tapped in tourism. She added that the sector holds huge opportunities for jobs and entrepreneurship for youth in particular and emphasized that promotion of tourism will be taken up on mission mode, with active participation of states, convergence of government programmes and public-private partnerships.
Green Growth: Dwelling on the subject of Green Growth, the FM said that India is implementing many programmes for green fuel, green energy, green farming, green mobility, green buildings, and green equipment, and policies for efficient use of energy across various economic sectors. These green growth efforts help in reducing carbon intensity of the economy and provides for largescale green job opportunities, she added.
Priorities of this Budget
Smt. Nirmala Sitharaman listed seven priorities of the Union Budget and said that they complement each other and act as the ‘Saptarishi’ guiding us through the Amrit Kaal. They are as follows: 1) Inclusive Development 2) Reaching the Last Mile 3) Infrastructure and Investment 4) Unleashing the Potential 5) Green Growth 6) Youth Power 7) Financial Sector
Priority 1: Inclusive Development
The Government’s philosophy of Sabka Saath Sabka Vikas has facilitated inclusive development covering in specific, farmers, women, youth, OBCs, Scheduled Castes, Scheduled Tribes, divyangjan and economically weaker sections, and overall priority for the underprivileged (vanchiton ko variyata). There has also been a sustained focus on Jammu & Kashmir, Ladakh and the North-East. This Budget builds on those efforts.
Agriculture and Cooperation
Digital Public Infrastructure for Agriculture
The Finance Minister said that the Digital Public infrastructure for agriculture will be built as an open source, open standard and inter operable public good. She said, this will enable inclusive, farmer-centric solutions through relevant information services for crop planning and health, improved access to farm inputs, credit, and insurance, help for crop estimation, market intelligence, and support for growth of agri-tech industry and start-ups.
Agriculture Accelerator Fund
The FM announces that an Agriculture Accelerator Fund will be set-up to encourage agri-startups by young entrepreneurs in rural areas, which will aim at bringing innovative and affordable solutions for challenges faced by farmers. It will also bring in modern technologies to transform agricultural practices, increase productivity and profitability.
Enhancing productivity of cotton crop
To enhance the productivity of extra-long staple cotton, Government will adopt a cluster-based and value chain approach through Public Private Partnerships (PPP). This will mean collaboration between farmers, state and industry for input supplies, extension services, and market linkages.
Atmanirbhar Horticulture Clean Plant Programme
Smt. Nirmala Sitharaman announced that the Government will launch an Atmanirbhar Clean Plant Programme to boost availability of disease-free, quality planting material for high value horticultural crops at an outlay of Rs 2,200 crore.
Global Hub for Millets: ‘Shree Anna’
Smt. Sitharaman quoted Prime Minister as saying, “India is at the forefront of popularizing Millets, whose consumption furthers nutrition, food security and welfare of farmers”. She said that India is the largest producer and second largest exporter of ‘Shree Anna’ in the world as it grows several types of 'Shree Anna' such as jowar, ragi, bajra, kuttu, ramdana, kangni, kutki, kodo, cheena, and sama.
She mentioned that these have a number of health benefits, and have been an integral part of our food for centuries and acknowledged with pride that the huge service done by small farmers in contributing to the health of fellow citizens by growing these ‘Shree Anna’. She added that to make India a global hub for 'Shree Anna', the Indian Institute of Millet Research, Hyderabad will be supported as the Centre of Excellence for sharing best practices, research and technologies at the international level.
Agriculture Credit
Dwelling on welfare measures for farmers, the Finance Minister announced that the agriculture credit target will be increased to Rs 20 lakh crore with focus on animal husbandry, dairy and fisheries.
She informed that the Government will launch a new sub-scheme of PM Matsya Sampada Yojana with targeted investment of Rs 6,000 crore to further enable activities of fishermen, fish vendors, and micro & small enterprises, improve value chain efficiencies, and expand the market.
Cooperation
For farmers, especially small and marginal farmers, and other marginalized sections, the government is promoting cooperative-based economic development model. A new Ministry of Cooperation was formed with a mandate to realize the vision of ‘Sahakar Se Samriddhi’. To realise this vision, the government has already initiated computerization of 63,000 Primary Agricultural Credit Societies (PACS) with an investment of Rs 2,516 crore.
In consultation with all stakeholders and states, model bye-laws for PACS were formulated enabling them to become multipurpose PACS. A national cooperative database is being prepared for country-wide mapping of cooperative societies.
Smt. Sitharaman said that Government will implement a plan to set up massive decentralized storage capacity, which will help farmers store their produce and realize remunerative prices through sale at appropriate times. The government will also facilitate setting up of a large number of multipurpose cooperative societies, primary fishery societies and dairy cooperative societies in uncovered panchayats and villages in the next 5 years.
Health, Education and Skilling
Medical & Nursing Colleges
The Finance Minister announced that one hundred and fifty-seven new nursing colleges will be established in co-location with the existing 157 medical colleges established since 2014. She also informed that a Mission to eliminate Sickle Cell Anaemia by 2047 will be launched, which will entail awareness creation, universal screening of 7 crore people in the age group of 0-40 years in affected tribal areas, and counseling through collaborative efforts of central ministries and state governments. On Medical Research, she said that facilities in select ICMR Labs will be made available for research by public and private medical college faculty and private sector R&D teams for encouraging collaborative research and innovation.
Dwelling on the subject of Pharma Innovation, the Finance Minister informed that a new programme to promote research and innovation in pharmaceuticals will be taken up through centers of excellence. She said that the Government will also encourage industry to invest in research and development in specific priority areas.
Teachers’ Training
Smt. Sitharaman said that Teachers’ training will be re-envisioned through innovative pedagogy, curriculum transaction, continuous professional development, dipstick surveys, and ICT implementation. She added that the District Institutes of Education and Training will be developed as vibrant institutes of excellence for this purpose.
She also informed that a National Digital Library for Children and Adolescents will be set-up for facilitating availability of quality books across geographies, languages, genres and levels, and device agnostic accessibility. States will be encouraged to set up physical libraries for them at panchayat and ward levels and provide infrastructure for accessing the National Digital Library resources.
Additionally, to build a culture of reading, and to make up for pandemic-time learning loss, the National Book Trust, Children’s Book Trust and other sources will be encouraged to provide and replenish non-curricular titles in regional languages and English to these physical libraries.
Priority 2: Reaching the Last Mile
The Finance Minister said that Prime Minister Vajpayee’s government had formed the Ministry of Tribal Affairs and the Department of Development of North-Eastern Region to provide a sharper focus to the objective of ‘reaching the last mile’. She said that Modi Government has formed the ministries of AYUSH, Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Skill Development, Jal Shakti and Cooperation.
Aspirational Districts and Blocks Programme
Smt. Sitharaman informed that building on the success of the Aspirational Districts Programme, the Government has recently launched the Aspirational Blocks Programme covering 500 blocks for saturation of essential government services across multiple domains such as health, nutrition, education, agriculture, water resources, financial inclusion, skill development, and basic infrastructure.
Pradhan Mantri PVTG Development Mission
The Finance Minister said that to improve socio-economic conditions of the particularly vulnerable tribal groups (PVTGs), Pradhan Mantri PVTG Development Mission will be launched. This will saturate PVTG families and habitations with basic facilities such as safe housing, clean drinking water and sanitation, improved access to education, health and nutrition, road and telecom connectivity, and sustainable livelihood opportunities. An amount of Rs 15,000 crore will be made available to implement the Mission in the next three years under the Development Action Plan for the Scheduled Tribes. Smt. Sitharaman announced that in the next three years, centre will recruit 38,800 teachers and support staff for the 740 Eklavya Model Residential Schools, serving 3.5 lakh tribal students.
Water for Drought Prone Region
The Finance Minister said that in the drought prone central region of Karnataka, central assistance of Rs 5,300 crore will be given to Upper Bhadra Project to provide sustainable micro irrigation and filling up of surface tanks for drinking water.
PM Awas Yojana
In an important announcement, the Finance Minister said that the outlay for PM Awas Yojana is being enhanced by 66 per cent to over Rs 79,000 crore.
‘Bharat Shared Repository of Inscriptions’ will be set up in a digital epigraphy museum, with digitization of one lakh ancient inscriptions in the first stage.
Priority 3: Infrastructure & Investment
Smt. Sitharaman said, investments in Infrastructure and productive capacity have a large multiplier impact on growth and employment and in view of this capital investment outlay is being increased steeply for the third year in a row by 33 per cent to Rs 10 lakh crore, which would be 3.3 per cent of GDP. She said that this will be almost three times the outlay in 2019-20. The ‘Effective Capital Expenditure’ of the Centre is budgeted at Rs 13.7 lakh crore, which will be 4.5 per cent of GDP.
Support to State Governments for Capital Investment
The Finance Minister informed that the Government has decided to continue the 50-year interest free loan to state governments for one more year to spur investment in infrastructure and to incentivize them for complementary policy actions, with a significantly enhanced outlay of Rs 1.3 lakh crore.
Railways
The Finance Minister announced that a capital outlay of Rs 2.40 lakh crore has been provided for the Railways, which is the highest ever outlay and about 9 times the outlay made in 2013- 14.
She also informed that one hundred critical transport infrastructure projects, for last and first mile connectivity for ports, coal, steel, fertilizer, and food grains sectors have been identified and they will be taken up on priority with investment of Rs 75,000 crore, including Rs 15,000 crore from private sources.
Smt. Sitharaman said that fifty additional airports, heliports, water aerodromes and advance landing grounds will be revived for improving regional air connectivity.
The Finance Minister announced that an Urban Infrastructure Development Fund (UIDF) will be established through use of priority sector lending shortfall, which will be managed by the National Housing Bank, and will be used by public agencies to create urban infrastructure in Tier 2 and Tier 3 cities. She said that States will be encouraged to leverage resources from the grants of the 15th Finance Commission, as well as existing schemes, to adopt appropriate user charges while accessing the UIDF.
Smt. Sitharaman said that Government will make available Rs 10,000 crore per annum for this purpose.
Priority 4: Unleashing the Potential
The Finance Minister said that for enhancing ease of doing business, more than 39,000 compliances have been reduced and more than 3,400 legal provisions have been decriminalized. She added that for furthering the trustbased governance, Government has introduced the Jan Vishwas Bill to amend 42 Central Acts.
Centres of Excellence for Artificial Intelligence
The Finance Minister said that for realizing the vision of “Make A-I in India and Make A-I work for India”, three centers of excellence for Artificial Intelligence will be set-up in top educational institutions. Leading industry players will partner in conducting interdisciplinary research, develop cutting-edge applications and scalable problem solutions in the areas of agriculture, health, and sustainable cities, which will galvanize an effective A-I ecosystem and nurture quality human resources in the field.
National Data Governance Policy.
The FM said that to unleash innovation and research by start-ups and academia, a National Data Governance Policy will be brought out, which will enable access to anonymized data.
She also announced that An Entity DigiLocker will be set up for use by MSMEs, large business and charitable trusts for storing and sharing documents online securely, whenever needed, with various authorities, regulators, banks and other business entities.
On 5G Services, she announced that one hundred labs for developing applications using 5G services will be set up in engineering institutions to realize a new range of opportunities, business models, and employment potential. The labs will cover, among others, applications such as smart classrooms, precision farming, intelligent transport systems, and health care applications.
Priority 5: Green Growth
Smt. Sitharaman said that Prime Minister has given a vision for “LiFE”, or Lifestyle for Environment, to spur a movement of environmentally conscious lifestyle. India is moving forward firmly for the ‘panchamrit’ and net-zero carbon emission by 2070 to usher in green industrial and economic transition.
She said, this Budget builds on the focus on green growth. The recently launched National Green Hydrogen Mission, with an outlay of Rs 19,700 crores, will facilitate transition of the economy to low carbon intensity, reduce dependence on fossil fuel imports, and make the country assume technology and market leadership in this sunrise sector. The target is to reach an annual production of 5 MMT by 2030.
The Budget also provides Rs35,000 crore for priority capital investments towards energy transition and net zero objectives, and energy security by Ministry of Petroleum & Natural Gas.
The Finance Minister said that to steer the economy on the sustainable development path, Battery Energy Storage Systems with capacity of 4,000 MWH will be supported with Viability Gap Funding.
She also informed that the Inter-state transmission system for evacuation and grid integration of 13 GW renewable energy from Ladakh will be constructed with investment of Rs 20,700 crore including central support of Rs 8,300 crore.
GOBARdhan scheme
Smt. Nirmala Sitharaman announced that 500 new ‘waste to wealth’ plants under GOBARdhan (Galvanizing Organic Bio-Agro Resources Dhan) scheme will be established for promoting circular economy. These will include 200 compressed biogas (CBG) plants, including 75 plants in urban areas, and 300 community or cluster-based plants at total investment of Rs 10,000 crore.
She said, in due course, a 5 per cent CBG mandate will be introduced for all organizations marketing natural and bio gas and for collection of bio-mass and distribution of bio-manure, appropriate fiscal support will be provided.
Bhartiya Prakritik Kheti Bio-Input Resource Centres
The Finance Minister announced that over the next 3 years, the Centre will facilitate one crore farmers to adopt natural farming. For this, 10,000 Bio-Input Resource Centres will be set-up, creating a national-level distributed micro-fertilizer and pesticide manufacturing network.
The Finance Minister said that in furtherance of the vehicle scrapping policy mentioned in Budget 2021-22, she has allocated adequate funds to scrap old vehicles of the Central Government and States will also be supported in replacing old vehicles and ambulances.
Priority 6: Youth Power
The Finance Minister said that to empower the youth and help the ‘Amrit Peedhi’ realize their dreams, Government has formulated the National Education Policy, focused on skilling, adopted economic policies that facilitate job creation at scale, and have supported business opportunities.
She also announced that Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana 4.0 will be launched to skill lakhs of youth within the next three years. On-job training, industry partnership, and alignment of courses with needs of industry will be emphasized. The scheme will also cover new age courses for Industry 4.0 like coding, AI, robotics, mechatronics, IOT, 3D printing, drones, and soft skills.
She also announced that to skill youth for international opportunities, 30 Skill India International Centres will be set up across different States.
National Apprenticeship Promotion Scheme
Smt. Nirmala Sitharaman said that to provide stipend support to 47 lakh youth in three years, Direct Benefit Transfer under a pan-India National Apprenticeship Promotion Scheme will be rolled out.
Unity Mall
The FM said that States will be encouraged to set up a Unity Mall in their state capital or most prominent tourism centre or the financial capital for promotion and sale of their own ODOPs (one district, one product), GI products and other handicraft products, and for providing space for such products of all other States.
Priority 7: Financial Sector
Credit Guarantee for MSMEs
The Finance Minster said that last year, she proposed revamping of the credit guarantee scheme for MSMEs and announced happily that the revamped scheme will take effect from 1st April 2023 through infusion of Rs 9,000 crore in the corpus. This will enable additional collateral-free guaranteed credit of Rs 2 lakh crore. Further, the cost of the credit will be reduced by about 1 per cent.
Smt. Sitharaman said that a National Financial Information Registry will be set up to serve as the central repository of financial and ancillary information. This will facilitate efficient flow of credit, promote financial inclusion, and foster financial stability. A new legislative framework will govern this credit public infrastructure, and it will be designed in consultation with the RBI.
She also announced that a Central Processing Centre will be setup for faster response to companies through centralized handling of various forms filed with field offices under the Companies Act.
For commemorating Azadi Ka Amrit Mahotsav, a one-time new small savings scheme, Mahila Samman Savings Certificate, will be made available for a two-year period up to March 2025. This will offer deposit facility upto Rs 2 lakh in the name of women or girls for a tenor of 2 years at fixed interest rate of 7.5 per cent with partial withdrawal option.
Senior Citizens
The Finance Minister announced that the maximum deposit limit for Senior Citizen Savings Scheme will be enhanced from Rs 15 lakh to Rs 30 lakh.
Also, the maximum deposit limit for Monthly Income Account Scheme will be enhanced from Rs 4.5 lakh to Rs 9 lakh for single account and from Rs 9 lakh to Rs 15 lakh for joint account.
Fiscal Management
Fifty-year interest free loan to States
Smt. Nirmala Sitharaman said that the entire fifty-year loan to states has to be spent on capital expenditure within 2023-24. Most of this will be at the discretion of states, but a part will be conditional on states increasing their actual capital expenditure. She said, parts of the outlay will also be linked to, or allocated for, the following purposes: like Scrapping old government vehicles, Urban planning reforms and actions, Financing reforms in urban local bodies to make them, creditworthy for municipal bonds, Housing for police personnel above or as part of police stations, Constructing Unity Malls, Children and adolescents’ libraries and digital infrastructure and State share of capital expenditure of central schemes.
The Revised Estimate of the total receipts other than borrowings is Rs 24.3 lakh crore, of which the net tax receipts are Rs 20.9 lakh crore. The Revised Estimate of the total expenditure is Rs 41.9 lakh crore, of which the capital expenditure is about Rs 7.3 lakh crore. Similarly, the Revised Estimate of the fiscal deficit is 6.4 per cent of GDP, adhering to the Budget Estimate.
Budget Estimates 2023-24
Concluding the Part-One of the General Budget, Ms Nirmala Sitharaman said that the total receipts other than borrowings and the total expenditure are estimated at Rs 27.2 lakh crore and Rs 45 lakh crore respectively. The net tax receipts are estimated at Rs 23.3 lakh crore.
The fiscal deficit is estimated to be 5.9 per cent of GDP.
She said that in her Budget Speech for 2021-22, she had announced that Government plans to continue the path of fiscal consolidation, reaching a fiscal deficit below 4.5 per cent by 2025-26 with a fairly steady decline over the period. She said that the Government has adhered to this path, and reiterated to bring the fiscal deficit below 4.5 per cent of GDP by 2025-26.
Smt. Sitharaman said, to finance the fiscal deficit in 2023-24, the net market borrowings from dated securities are estimated at Rs11.8 lakh crore. The balance financing is expected to come from small savings and other sources. The gross market borrowings are estimated at Rs 15.4 lakh crore.
Part B
Smt Nirmala Sitharaman provides major relief in the personal income tax. The indirect tax proposals contained in the budget aim to promote exports enhance domestic value addition, encourage green energy and mobility.
Personal Income Tax
There are five major announcements relating to the personal income tax. The rebate limit in the new tax regime has been increased to ₹ 7 lakh, meaning that peons in the new tax regime with income upto ₹ 7 lakh will not have to pay any tax. The tax structure in the new personal tax regime has been changed by reducing number of slabs to five and increasing the tax exemption limit to ₹ 3 lakh. This will provide major relief to all tax payers in the new regime.
The benefit of standard deduction has been extended to the salaried class and the pensioners including family pensioner under the new tax regime. Salaried individual will get standard deduction of ₹ 50,000 and pensioner ₹ 15,000 as per the proposal. Each salaried person with an income of ₹ 15.5 lakh or more will thus gain ₹ 52,500, from the above proposals.
The highest surcharge rate in personal income tax has been reduced from 37% to 25% in the new tax regime for income above ₹2 crore. This would result in maximum tax rate of personal income tax come down to 39% which was earlier 42.74%.
The limit of tax exemption on leave encashment on retirement of non-government salaried employees has been increased from ₹3 lakh to ₹25 lakh.
The new income tax regime has been made the default tax regime. However, the citizens will continue to have the option to avail the benefit of the old tax regime.
Indirect Tax Proposals
The indirect tax proposals announced in the budget by the Union Minister for Finance & Corporate Affairs, Smt Nirmala Sitharaman emphasized on simplification of tax structure with fewer tax rates so as to help in reducing compliance burden and improving tax administration. The number of basic customs duty rates on goods, other than textiles and agriculture, has been reduced from 21 to 13. There are minor changes in the basic customs duties, cesses and surcharges on items including toys, bicycles, automobiles and naphtha.
To avoid cascading of taxes on blended compressed natural gas, excise duty on GST-paid compressed bio-gas contained in it has been exempted from excise duty. Customs duty exemption has been extended to import of capital goods and machinery required for manufacture of lithium-ion cells for batteries used in electric vehicles.
To further deepen domestic value addition in manufacture of mobile phones, the Finance Minister announced relief in customs duty on import of certain parts and inputs like camera lens. The concessional duty on lithium-ion cells for batteries will continue for another year. Basic customs duty on parts of open cells of TV panels has been reduced to 2.5%. The Budget also proposes changes in the basic customs duty to rectify inversion of duty structure and encourage manufacturing of electrical kitchen chimneys.
Denatured ethyl alcohol has been exempted from basic customs duty. Basic customs duty has also been reduced on acid grade fluorspar and crude glycerin. Duty is being reduced on key inputs for domestic manufacture of shrimp feed. Basic customs duty on seeds used in the manufacture of Lab Grown Diamonds has also been reduced. The import duty on silver dore, bars and articles has been increased to align them with that on gold and platinum. The basic customs duty rate on compounded rubber has been increased. National Calamity Contingent Duty on specified cigarettes has been revised upwards by about 16%. The basic customs duty on crude glycerin for use in manufacture of epicholorhydrin is proposed to be reduced from 7.5% to 2.5%.
Common IT Return Form
The Union Budget also proposes to roll out a next-generation common IT return form for tax payer convenience. It also stipulates a plan to strengthen the grievance redressal mechanism for direct taxes. The Finance Minister also announced deployment of about 100 Joint Commissioners for disposals of small appeals in direct tax matters. She also said that the department will be more selective in taking up cases for scrutiny of returns already received this year.
Better targeting of tax concessions
For better targeting of tax concessions and exemptions, deduction from capital gains on investment in residential house has been capped at ₹ 10 crore. Income tax exemption from proceeds of insurance policies with very high value will also have limit. There are a number of proposals relating to rationalization and simplification of direct taxes in the Union Budget.
Other major proposals in the Budget relate to Extension of period of tax benefits to funds relocating to IFSC, GIFT City till 31.03.2025; Decriminalisation under section 276A of the Income Tax Act; Allowing carry forward of losses on strategic disinvestment including that of IDBI Bank; and Providing EEE status to Agniveer Fund.
Proposals relating to MSMEs
Describing MSMEs as growth engines of our economy, the Budget proposes enhanced limits for micro enterprises and certain professionals for availing the benefit of presumptive taxation. To support MSMEs in timely receipt of payments, the Budget allows deduction for expenditure incurred on payments made to them only when payment is actually made.
Cooperation
The Budget has a slew of proposals for the cooperative sector. New cooperatives that commence manufacturing activities till 31st March next year shall get the benefit of a lower tax rate of 15%. The Budget provides an opportunity to sugar cooperatives to claim payments made to sugarcane farmers for the period prior to assessment year 2016-17 as expenditure. A higher limit of ₹ 2 lakh per member has been provided for cash deposits to and loans in cash by Primary Agricultural Cooperative Societies and Primary Cooperative Agriculture and Rural Development Banks. The Budget proposes a higher limit of ₹ 3 crore for TDS on cash withdrawal for cooperative societies.
Start-ups
The Budget proposes to extend the date of incorporation for income tax benefits to start-ups from 31.03.2023 to 31.03.2024. It also provides the benefit of carry forward of losses on change of shareholding of start-ups from 7 years of incorporation to 10 years.
Amendments in CGST Act
The Budget provides for amending the CGST Act so as to raise the minimum threshold of tax amount for launching prosecution under GST from ₹ 1 crore to ₹ 2 crore, except for the offence of issuance of invoices without supply of goods and services or both. The compounding amount will be reduced from the present range of 50 to 150% of tax amount to the range of 25 to 100%. It will also decriminalize certain clauses of the Act like obstruction and preventing of any officer from discharge of his duties, deliberate tempering of evidence or failure to supply the information.
Implications of tax changes
Announcing the changes in the direct and indirect taxes, the Finance Minister said that revenue of about ₹ 38,000 crore will be foregone as a result of these proposals, while revenue of about ₹3,000 crore will be additionally mobilised. She said thus the total revenue foregone is about ₹35,000 crore annually on account of these proposals.
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RM/YB/SNC/SKS
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2023-24 ലെ കേന്ദ്ര ബജറ്റിന്റെ സംഗ്രഹം
ന്യൂ ഡൽഹി: ഫെബ്രുവരി 01, 2023
2023-24 ലെ കേന്ദ്ര ബജറ്റ് ഇന്ന് പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിക്കവേ, ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ ശരിയായ പാതയിലാണെന്നും വെല്ലുവിളികൾക്കിടയിലും ശോഭനമായ ഭാവിയിലേക്കാണ് നീങ്ങുന്നതെന്നും കേന്ദ്ര ധനകാര്യ, കോർപ്പറേറ്റ് കാര്യ മന്ത്രി ശ്രീമതി. നിർമ്മല സീതാരാമൻ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
ഭാഗം-എ
മുൻ ബജറ്റിൽ സ്ഥാപിച്ച അടിസ്ഥാനത്തിൽ, വികസനത്തിന്റെ ഗുണ ഫലങ്ങൾ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും പൗരന്മാരിലേക്കും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ യുവാക്കൾ, സ്ത്രീകൾ,കർഷകർ, ഒബിസി, പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗം എന്നിവർക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന, സമൃദ്ധവും സമഗ്രവുമായ ഇന്ത്യ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യ@100 ന് വേണ്ടിയുള്ള രൂപരേഖയിൽ ഈ ബജറ്റ് മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന് ശ്രീമതി സീതാരാമൻ പറഞ്ഞു,
G20 അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം : വെല്ലുവിളികളിലൂടെ ആഗോള അജണ്ടയെ നയിക്കുക
ലോക സാമ്പത്തിക ക്രമത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ പങ്ക് ശക്തമാക്കാൻ ജി 20 അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം ഇന്ത്യക്ക് സവിശേഷമായ അവസരമാണ് നൽകുന്നതെന്ന് ധനമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
2014 മുതലുള്ള നേട്ടങ്ങൾ: ആരെയും പിന്നിലാക്കാതെ
2014 മുതലുള്ള ഗവൺമെന്റിന്റെ ശ്രമങ്ങൾ എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിത നിലവാരവും അന്തസ്സുള്ള ജീവിതവും ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ആളോഹരി വരുമാനം ഇരട്ടിയിലധികം വർധിച്ച് 1.97 ലക്ഷം രൂപയായെന്നും ശ്രീമതി സീതാരാമൻ പറഞ്ഞു.
അമൃത് കാലത്തിനായുള്ള ദർശനം - ശാക്തീകരിക്കപ്പെട്ടതും എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുമായ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ
അമൃത് കാലത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഞങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ശക്തമായ പൊതു ധനസഹായത്തോടെയുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യാധിഷ്ഠിതവും വിജ്ഞാനാധിഷ്ഠിതവുമായ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയും ശക്തമായ സാമ്പത്തിക മേഖലയും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇത് നേടുന്നതിന് എല്ലാവരുടെയും ഒപ്പം എല്ലാവരുടെയും വികസനം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ള പൊതുജന പങ്കാളിത്തം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്നും ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
അമൃത് കാലത്തു ഇനിപ്പറയുന്ന നാല് അവസരങ്ങൾ പരിവർത്തനം ചെയ്യുമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു-
1. സ്ത്രീകളുടെ സാമ്പത്തിക ശാക്തീകരണം
2. പിഎം വിശ്വകർമ കൗശൽ സമ്മാൻ (PM വികാസ്)
3. വിനോദസഞ്ചാരം
.4 ഹരിത വളർച്ച
ഈ ബജറ്റിന്റെ മുൻഗണനകൾ
കേന്ദ്ര ബജറ്റിന്റെ ഏഴ് മുൻഗണനകൾ ശ്രീമതി നിർമല സീതാരാമൻ പറഞ്ഞു. അവ പരസ്പര പൂരകങ്ങളാണെന്നും അമൃത് കാലത്തിലൂടെ നമ്മെ നയിക്കുന്ന സപ്തഋഷികളായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.
അവ ഇപ്രകാരമാണ്:
മുൻഗണന 1: എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വികസനം
കൃഷിയും സഹകരണവും
കൃഷിക്കായുള്ള പൊതു ഡിജിറ്റൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യം
അഗ്രി -ടെക് വ്യവസായത്തിന്റെയും സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളുടെയും വളർച്ചയ്ക്കായി, പ്രസക്തമായ വിവര സേവനങ്ങളിലൂടെ കർഷക കേന്ദ്രീകൃതമായ പരിഹാരങ്ങൾ പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിന് കാർഷിക കേന്ദ്രീകൃത ഡിജിറ്റൽ പൊതു അടിസ്ഥാന സൗകര്യ പദ്ധതി
ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ യുവസംരംഭകരുടെ അഗ്രികൾച്ചർ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി അഗ്രികൾച്ചർ ആക്സിലറേറ്റർ ഫണ്ട് രൂപീകരിക്കും.
പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് പാർട്ണർഷിപ്പുകളിലൂടെ (പിപിപി) ക്ലസ്റ്റർ അധിഷ്ഠിത മൂല്യ ശൃംഖല സമീപനത്തിലൂടെ പരുത്തി വിളയുടെ ഉൽപ്പാദനക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കും .
ഉയർന്ന മൂല്യമുള്ള ഹോർട്ടികൾച്ചറൽ വിളകൾക്ക് രോഗരഹിതവും ഗുണമേന്മയുള്ളതുമായ നടീൽ വസ്തുക്കളുടെ ലഭ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ആത്മനിർഭർ ഹോർട്ടികൾച്ചർ ക്ലീൻ പ്ലാന്റ് പ്രോഗ്രാം 2,200 കോടി രൂപ ചെലവിൽ ആരംഭിക്കും.
ചെറു ധാന്യങ്ങളുടെ ആഗോള ഹബ് - ഇന്ത്യയെ ചെറു ധാന്യങ്ങളുടെ ആഗോള ഹബ് ആക്കുന്നതിന്, അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ മികച്ച പ്രവർത്തനങ്ങളും ഗവേഷണങ്ങളും സാങ്കേതികവിദ്യകളും പങ്കിടുന്നതിനുള്ള മികവിന്റെ കേന്ദ്രമായി ഹൈദരാബാദിലെ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മില്ലറ്റ് റിസർച്ചിനെ മാറ്റും.
കാർഷിക വായ്പ - മൃഗസംരക്ഷണം, ക്ഷീര മേഖല, മത്സ്യബന്ധനം എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് കാർഷിക വായ്പ ലക്ഷ്യം 20 ലക്ഷം കോടി രൂപയായി ഉയർത്തുമെന്ന് ധനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചു. 6,000 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപത്തോടെ ഗവൺമെന്റ് പിഎം മത്സ്യ സമ്പദ യോജനയുടെ പുതിയ ഉപപദ്ധതി ആരംഭിക്കുമെന്ന് അവർ അറിയിച്ചു.
സഹകരണം
വൻതോതിലുള്ള വികേന്ദ്രീകൃത സംഭരണ ശേഷി സജ്ജീകരിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി ഗവണ്മെന്റ് നടപ്പാക്കുമെന്ന് ശ്രീമതി. സീതാരാമൻ പറഞ്ഞു, ഇത് കർഷകർക്ക് അവരുടെ ഉൽപന്നങ്ങൾ സംഭരിക്കുന്നതിനും ഉചിതമായ സമയങ്ങളിൽ വിൽപ്പനയിലൂടെ ലാഭകരമായ വില കണ്ടെത്തുന്നതിനും സഹായിക്കും. അടുത്ത 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ വിവിധോദ്ദേശ്യ സഹകരണ സംഘങ്ങൾ, പ്രാഥമിക മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സൊസൈറ്റികൾ, ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങ്ങൾ എന്നിവ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ഗവണ്മെന്റ് സൗകര്യമൊരുക്കും.
ആരോഗ്യം, വിദ്യാഭ്യാസം, വൈദഗ്ദ്ധ്യം
മെഡിക്കൽ & നഴ്സിംഗ് കോളേജുകൾ
2014 മുതൽ സ്ഥാപിതമായ നിലവിലുള്ള 157 മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾക്കൊപ്പം 157 പുതിയ നഴ്സിംഗ് കോളേജുകൾ സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് ധനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചു. 2047 ഓടെ സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനുള്ള ദൗത്യം ആരംഭിക്കുമെന്നും അവർ അറിയിച്ചു. ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ രംഗത്തെ ഗവേഷണവും നവീകരണവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പുതിയ പദ്ധതി മികവിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളിലൂടെ ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് ധനമന്ത്രി അറിയിച്ചു.
അധ്യാപക പരിശീലനം
ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ, പരിശീലന സ്ഥാപനങ്ങൾ മികവിന്റെ ഊർജ്ജസ്വലമായ സ്ഥാപനങ്ങളായി വികസിപ്പിക്കുമെന്നും ശ്രീമതി സീതാരാമൻ പറഞ്ഞു. കുട്ടികൾക്കും കൗമാരക്കാർക്കുമായി ദേശീയ ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറി സ്ഥാപിക്കും.
മുൻഗണന 2: അവസാന ആളിലും ഗുണഫലം എത്തിക്കുക
അഭിലാഷ ജില്ലകൾ ,ബ്ലോക്ക് പ്രോഗ്രാം - അഭിലാഷ ജില്ല പ്രോഗ്രാമിന്റെ വിജയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, വിവിധ മേഖലകളിലുടനീളമുള്ള അവശ്യ ഗവണ്മെന്റ് സേവനങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണത്തിനായി 500 ബ്ലോക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആസ്പിരേഷനൽ ബ്ലോക്ക് പ്രോഗ്രാം ഗവണ്മെന്റ് അടുത്തിടെ ആരംഭിച്ചു.
ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങളുടെ,പ്രത്യേകിച്ച് ദുർബലരായവരുടെ (Particularly vulnerable tribal groups- PVTGs) സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി പ്രധാനമന്ത്രി PVTG വികസന മിഷൻ ആരംഭിക്കും. അടുത്ത മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ദൗത്യം നടപ്പിലാക്കാൻ 15,000 കോടി രൂപ ലഭ്യമാക്കും.
3.5 ലക്ഷം ആദിവാസി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സേവനം നൽകുന്ന 740 ഏകലവ്യ മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളുകളിലേക്ക് അടുത്ത മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ 38,800 അധ്യാപകരെയും അനുബന്ധ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും കേന്ദ്രം നിയമിക്കും.
പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന - പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജനയുടെ അടങ്കല് 66 ശതമാനം വര്ദ്ധിപ്പിച്ച് 79,000 കോടി രൂപയിൽ അധികമായി ഉയര്ത്തുകയാണെന്ന് ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
മുന്ഗണന 3: അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും നിക്ഷേപവും
മൂലധന നിക്ഷേപ ചെലവ് തുടര്ച്ചയായ മൂന്നാം വര്ഷവും കുത്തനെ 33 ശതമാനം വര്ധിപ്പിച്ച് 10 ലക്ഷം കോടി രൂപയാക്കി. ഇത് ജി.ഡി.പി (മൊത്തം ആഭ്യന്തര ഉല്പ്പാദനത്തിന്റെ) യുടെ 3.3 ശതമാനമായിരിക്കുമെന്നും ശ്രീമതി സീതാരാമന് പറഞ്ഞു. കേന്ദ്രത്തിന്റെ 'ഫലപ്രദമായ മൂലധനച്ചെലവ്' 13.7 ലക്ഷം കോടി രൂപയായാണ് ബജറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് ജി.ഡി.പിയുടെ 4.5 ശതമാനമായിരിക്കും.
മൂലധന നിക്ഷേപത്തിന് സംസ്ഥാന ഗവണ്മെന്റുകള്ക്കും പിന്തുണ
1.3 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ ഗണ്യമാ വര്ദ്ധനവരുത്തികൊണ്ട് അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തില് നിക്ഷേപം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും അനുബന്ധ നയ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് അവരെ ഉത്സാഹപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായി സംസ്ഥാന ഗവണ്മെന്റുകള്ക്കുള്ള 50 വര്ഷത്തെ പലിശ രഹിത വായ്പ ഒരു വര്ഷത്തേക്ക് കൂടി തുടരാന് സര്ക്കാര് തീരുമാനിച്ചതായി ധനമന്ത്രി അറിയിച്ചു.
റെയില്വേ
റെയില്വേയ്ക്ക് എക്കാലത്തേയും വലിയ നീക്കി ഇരിപ്പ് വരുത്തികൊണ്ട് 2.40 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ മൂലധനവിഹിതം അനുവദിച്ചതായി ധനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചു.
100 നിര്ണായക ഗതാഗത അടിസ്ഥാന സൗകര്യ പദ്ധതികള് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും സ്വകാര്യ സ്രോതസ്സുകളില് നിന്നുള്ള 15,000 കോടി ഉള്പ്പെടെ 75,000 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപത്തോടെ അവ മുന്ഗണനാക്രമത്തില് ഏറ്റെടുക്കുമെന്നും അവര് അറിയിച്ചു.
നാഷണല് ഹൗസിംഗ് ബാങ്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു അര്ബന് ഇന്ഫ്രാസ്ട്രക്ചര് ഡെവലപ്മെന്റ് ഫണ്ട് (യു.ഐ.ഡി.എഫ്) സ്ഥാപിക്കുമെന്നും റ്റിയർ 2, റ്റിയർ 3 നഗരങ്ങളില് നഗര അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് പൊതു ഏജന്സികള് ഇത് ഉപയോഗിക്കുമെന്നും ധനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചു.
മുന്ഗണന 4: കഴിവുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പുക്കുക
വ്യാപാരം സുഗമമാക്കുന്നത് വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി 39,000-ലധികം നിബന്ധനകള് കുറച്ചതായും 3,400-ലധികം നിയമ വ്യവസ്ഥകളിലെ നിയമപരമായ വിലക്കുകള് ഒഴിവാക്കിയതായും ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. 42 കേന്ദ്ര നിയമങ്ങള് ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നതിനായി ഗവണ്മെന്റ് ജന് വിശ്വാസ് ബില് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അവര് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
നിര്മ്മിത ബുദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മികവിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങള്
മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളില് നിര്മ്മിത ബുദ്ധിക്കായി മൂന്ന് മികവിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങള് സ്ഥാപിക്കും.
ദേശീയ ഡാറ്റാ ഗവണന്സ് നയം
ഒരു ദേശീയ ഡാറ്റാ ഗവേണന്സ് നയം കൊണ്ടുവരും. അത് അജ്ഞാത വിവരങ്ങളും പ്രാപ്തമാക്കാന് സഹായിക്കും.
രേഖകള് ഓണ്ലൈനില് സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും പങ്കിടുന്നതിനുമായി എം.എസ്.എം.ഇ (സൂക്ഷ്മ ചെറുകിട ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങള്)കള്, വലിയ വ്യാപാരങ്ങള്, ചാരിറ്റബിള് ട്രസ്റ്റുകള് എന്നിവയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി ഒരു 'എന്റിറ്റി ഡിജിലോക്കര്' സ്ഥാപിക്കുമെന്നും അവര് പ്രഖ്യാപിച്ചു.
എന്ജിനീയറിങ് സ്ഥാപനങ്ങളില് 5ജി സേവനങ്ങള് ഉപയോഗിച്ച് ആപ്ലിക്കേഷനുകള് വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നൂറ് ലാബുകള് സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് അവര് അറിയിച്ചു.
മുന്ഗണന 5: ഹരിത വളര്ച്ച
അടുത്തിടെ 19,700 കോടി രൂപ മുതല്മുടക്കില് ആരംഭിച്ച ദേശീയ ഹരിത ഹൈഡ്രജന് മിഷന്, സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ കുറഞ്ഞ കാര്ബണ് തീവ്രതയിലേക്ക് മാറ്റാനും ഫോസില് ഇന്ധന ഇറക്കുമതിയെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കാനും ഈ സൂര്യോദയ മേഖലയില് സാങ്കേതികവിദ്യയും വിപണി നേതൃത്വവും ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് രാജ്യത്തെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. 2030ഓടെ വാര്ഷിക ഉല്പ്പാദനം 5 എം.എം.ടി യിലെത്തുകയാണ് ലക്ഷ്യം.
ഊര്ജ പരിവര്ത്തനത്തിനും നെറ്റ് സീറോ ലക്ഷ്യങ്ങള്ക്കും പെട്രോളിയം പ്രകൃതി വാതക മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഊര്ജ സുരക്ഷയ്ക്കും വേണ്ടിയുള്ള മുന്ഗണനാ മൂലധന നിക്ഷേപങ്ങള്ക്കായി ബജറ്റ് 35,000 കോടി രൂപയും നല്കുന്നു.
സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ സുസ്ഥിര വികസന പാതയിലേക്ക് നയിക്കാന്, 4,000 എം.ഡബ്ല്യു.എച്ച് ശേഷിയുള്ള ബാറ്ററി ഊര്ജ്ജ സംഭരണ സംവിധാനങ്ങള്ക്ക് വയബിലിറ്റി ഗ്യാപ്പ് ഫണ്ടിംഗ് പിന്തുണ നല്കുമെന്ന് ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
ഗോബര്ദന് പദ്ധതി
മൊത്തം 10,000 കോടി രൂപ മുതല്മുടക്കില് ഗോബര്ദന് (ഗാല്വനൈസിംഗ് ഓര്ഗാനിക് ബയോ-അഗ്രോ റിസോഴ്സസ് ധന്) പദ്ധതിക്ക് കീഴില് 500 പുതിയ 'മാലിന്യത്തില് നിന്ന് സമ്പത്ത്' പ്ലാന്റുകള് സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് ശ്രീമതി നിര്മ്മല സീതാരാമന് പ്രഖ്യാപിച്ചു.
ഭാരതീയ പ്രകൃതിക് ഖേതി ബയോ ഇന്പുട്ട് റിസോഴ്സ് സെന്ററുകള്
അടുത്ത 3 വര്ഷത്തിനുള്ളില് ഒരു കോടി കര്ഷകര്ക്ക് പ്രകൃതിദത്ത കൃഷി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് കേന്ദ്രം സൗകര്യമൊരുക്കുമെന്ന് ധനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇതിനായി 10,000 ബയോ-ഇന്പുട്ട് റിസോഴ്സ് സെന്ററുകള് സജ്ജീകരിച്ച്, ദേശീയതലത്തില് സൂക്ഷ്മവള വിതരണവും കീടനാശിനികളുടെ നിര്മ്മാണത്തിനുമുള്ള ശൃംഖല സൃഷ്ടിക്കും.
മുന്ഗണന 6: യുവശക്തി
അടുത്ത മൂന്ന് വര്ഷത്തിനുള്ളില് ലക്ഷക്കണക്കിന് യുവജനങ്ങളെ നൈപുണ്യവല്ക്കരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി കൗശല് വികാസ് യോജന 4.0 ധനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചു. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ അവസരങ്ങള്ക്കായി യുജനങ്ങള്ക്ക് നൈപുണ്യം നല്കുന്നതിന് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി 30 സ്കില് ഇന്ത്യ ഇന്റര്നാഷണല് സെന്ററുകള് സ്ഥാപിക്കും.
ദേശീയ അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ് പ്രൊമോഷന് സ്കീം
മൂന്ന് വര്ഷത്തിനുള്ളില് 47 ലക്ഷം യുവജനങ്ങള്ക്ക് സ്റ്റൈപ്പന്ഡ് പിന്തുണ നല്കുന്നതിനായി, പാന്-ഇന്ത്യ നാഷണല് അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ് പ്രൊമോഷന് സ്കീമിന് കീഴില് നേരിട്ടുള്ള ആനുകൂല്യ കൈമാറ്റം നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് ശ്രീമതി നിര്മല സീതാരാമന് പറഞ്ഞു.
യൂണിറ്റി മാള്
തങ്ങളുടെ ഒരു ജില്ല ഒരു ഉല്പ്പന്നം (ഒ.ഡി.ഒ.പി)കള് വില്ക്കുന്നതിനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും അവരുടെ സംസ്ഥാന തലസ്ഥാനത്തോ ഏറ്റവും പ്രമുഖമായ ടൂറിസം കേന്ദ്രത്തിലോ അല്ലെങ്കില് അവരുടെ സാമ്പത്തിക തലസ്ഥാനത്തോ ഒരു യൂണിറ്റി മാള് ആരംഭിക്കുന്നതിന് സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്ക് പ്രോത്സാഹനം നല്കുമെന്ന് ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ജി.ഐ / കരകൗശയ ഉല്പ്പന്നങ്ങള്, മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഉല്പ്പന്നങ്ങള് എന്നിവയ്ക്ക് ഇടം ലഭ്യമാക്കാനാകുകയും ചെയ്യും.
മുന്ഗണന 7: സാമ്പത്തിക മേഖല
എം.എസ്.എം.ഇകള്ക്കുള്ള വായ്പ ഉറപ്പ് പദ്ധതി
കോര്പ്പസില് 9,000 കോടി രൂപ നിക്ഷേപിച്ച് 2023 ഏപ്രില് 1 മുതല് എം.എസ്.എം.ഇ-കള്ക്കായുള്ള നവീകരിച്ച വായ്പാ ഉറപ്പ് പദ്ധതി പ്രാബല്യത്തില് വരുമെന്ന് ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഇത് 2 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ അധിക ഈട് രഹിത ഉറപ്പുള്ള വായ്പ പ്രാപ്തമാക്കും. അതിനുപുറമെ വായ്പയുടെ ചെലവ് ഏകദേശം 1 ശതമാനം കുറയുകയും ചെയ്യും.
സാമ്പത്തിക, അനുബന്ധ വിവരങ്ങളുടെ കേന്ദ്ര ശേഖരമായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ദേശീയ സാമ്പത്തിക വിവര രജിസ്ട്രി രൂപീകരിക്കുമെന്ന് ശ്രീമതി സീതാരാമന് പറഞ്ഞു.
കമ്പനി ആക്ട് പ്രകാരം ഫീല്ഡ് ഓഫീസുകളില് സമര്പ്പിച്ച വിവിധ ഫോമുകളില് കമ്പനികളോടുള്ള പ്രതികരണം കേന്ദ്രീകൃതമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ വേഗത്തിലാക്കനായി ഒരു സെന്ട്രല് പ്രോസസ്സിംഗ് സെന്റര് സജ്ജീകരിക്കുമെന്നും അവര് പ്രഖ്യാപിച്ചു.
ആസാദി കാ അമൃത് മഹോത്സവത്തിന്റെ സ്മരണയ്ക്കായി, ഒറ്റത്തവണ പുതിയ ചെറുകിട സമ്പാദ്യ പദ്ധതിയായ മഹിളാ സമ്മാനന് സേവിംഗ്സ് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് 2025 മാര്ച്ച് വരെ രണ്ട് വര്ഷത്തേക്ക് ലഭ്യമാക്കും. ഭാഗീകമായ പിന്വലിക്കല് സൗകര്യത്തോടെ 7.5 ശതമാനം നിശ്ചിത പലിശയോടുകൂടി സ്ത്രീകള്ക്കും പെണ്കുട്ടികള്ക്കും 2 ലക്ഷം രൂപ വരെ രണ്ടുവര്ഷത്തേയ്ക്ക് നിക്ഷേപിക്കാനുള്ള അവസരം നല്കും.
മുതിര്ന്ന പൗരന്മാര്
സീനിയര് സിറ്റിസണ് സേവിംഗ്സ് സ്കീമിന്റെ പരമാവധി നിക്ഷേപ പരിധി 15 ലക്ഷം രൂപയില് നിന്ന് 30 ലക്ഷം രൂപയായി ഉയര്ത്തുമെന്ന് ധനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചു. കൂടാതെ, വ്യക്തിഗത അക്കൗണ്ടില് പ്രതിമാസ വരുമാന അക്കൗണ്ട് സ്കീമിന്റെ പരമാവധി നിക്ഷേപ പരിധി 4.5 ലക്ഷം രൂപയില് നിന്ന് 9 ലക്ഷം രൂപയായും ജോയിന്റ് അക്കൗണ്ടില് 9 ലക്ഷം രൂപയില് നിന്ന് 15 ലക്ഷം രൂപയായും ഉയര്ത്തും.
ധനകാര്യ മാനേജ്മെന്റ്
സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്കുള്ള അമ്പത് വര്ഷത്തെവായ്പ മുഴുവനും 2023-24-നുള്ളില് മൂലധനചെലവിന് ചെലവഴിക്കണമെന്ന് നിര്മല സീതാരാമന് പറഞ്ഞു.
2023-24 ബജറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ്
വായ്പകള് ഒഴികെയുള്ള മൊത്തം വരവും മൊത്തം ചെലവും യഥാക്രമം 27.2 ലക്ഷം കോടിരൂപയായും 45 ലക്ഷം കോടിരൂപയായുമാണ് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് പൊതുബജറ്റിന്റെ ഭാഗം-ഒന്നാം ഭാഗം ഉപസംഹരിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീമതി നിര്മ്മല സീതാരാമന് പറഞ്ഞു. നെറ്റ് നികുതി വരുമാനം 23.3 ലക്ഷം കോടി രൂപയായി കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ധനക്കമ്മി മൊത്തം ആഭ്യന്തര ഉല്പ്പാദനത്തിന്റെ (ജി.ഡി.പി) 5.9 ശതമാനമായാണ് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത്. 2025-26 ഓടെ ധനക്കമ്മി ജി.ഡി.പിയുടെ 4.5 ശതമാനത്തില് താഴെ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് അവര് ആവര്ത്തിച്ചു.
പാര്ട്ട് ബി
വ്യക്തിഗത ആദായനികുതി
വ്യക്തിഗത ആദായ നികുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അഞ്ച് പ്രധാന പ്രഖ്യാപനങ്ങളാണുള്ളത്. പുതിയ നികുതി വ്യവസ്ഥയിലെ റിബേറ്റ് പരിധി 7 ലക്ഷം രൂപയായി വര്ദ്ധിപ്പിച്ചു, അതായത് 7 ലക്ഷം രൂപ വരെ വരുമാനമുള്ള പുതിയ നികുതി വ്യവസ്ഥയിലെ വ്യക്തികള്ക്ക് ഒരു നികുതിയും നല്കേണ്ടതില്ല. സ്ലാബുകളുടെ എണ്ണം അഞ്ചാക്കിയും നികുതി ഇളവ് പരിധി 3 ലക്ഷം രൂപയാക്കി ഉയര്ത്തിയും പുതിയ വ്യക്തിഗത നികുതി വ്യവസ്ഥയിലെ നികുതി ഘടനയില് മാറ്റം വരുത്തി. പുതിയ നികുതി സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള എല്ലാ നികുതിദായകര്ക്കും ഇത് വലിയ ആശ്വാസം നല്കും.
സ്റ്റാന്ഡേര്ഡ് കിഴിവിന്റെ ആനുകൂല്യം പുതിയ നികുതി വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് കീഴില് ശമ്പളക്കാരായ വിഭാഗത്തിനും കുടുംബ പെന്ഷന്കാര് ഉള്പ്പെടെയുള്ള പെന്ഷന്കാര്ക്കും വ്യാപിപ്പിച്ചു. നിര്ദേശപ്രകാരം ശമ്പളക്കാരനായ വ്യക്തിക്ക് 50,000 രൂപയും പെന്ഷന്കാര്ക്ക് 15,000 രൂപയും സ്റ്റാന്ഡേര്ഡ് കിഴിവ് ലഭിക്കും. 15.5 ലക്ഷം രൂപയോ അതില് കൂടുതലോ വരുമാനമുള്ള ഓരോ ശമ്പളക്കാരനും മേല്പ്പറഞ്ഞ നിര്ദ്ദേശങ്ങളിലൂടെ 52,500 രൂപ ലഭിക്കും.
പുതിയ നികുതി വ്യവസ്ഥയില് 2 കോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള വരുമാനത്തിനുള്ള വ്യക്തിഗത ആദായനികുതിയിലെ ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന സര്ചാര്ജ് നിരക്ക് 37% ല് നിന്ന് 25% ആയി കുറച്ചു. വ്യക്തിഗത ആദായനികുതിയുടെ പരമാവധി നികുതി നിരക്ക് നേരത്തെ 42.74% ആയിരുന്നത് 39% ആയി കുറയും.
സര്ക്കാരിതര ശമ്പളമുള്ള ജീവനക്കാരുടെ വിരമിക്കലിന് ശേഷമുള്ള ലീവ് പണമാക്കുന്നതിനുള്ള നികുതി ഇളവിന്റെ പരിധി 3 ലക്ഷത്തില് നിന്ന് 25 ലക്ഷമായി ഉയര്ത്തി.
പുതിയ ആദായ നികുതി വ്യവസ്ഥയെ ഡിഫോള്ട്ട് ടാക്സ് സമ്പ്രദായമാക്കി മാറ്റി. എന്നിരുന്നാലും, പൗരന്മാര്ക്ക് പഴയ നികുതി വ്യവസ്ഥയുടെ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനും തുടരും.
പരോക്ഷ നികുതി നിര്ദ്ദേശങ്ങള്
തുണിത്തരങ്ങളും കാര്ഷികവും ഒഴികെയുള്ള ചരക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന കസ്റ്റംസ് തീരുവ നിരക്കുകളുടെ എണ്ണം 21ല് നിന്ന് 13 ആയി കുറച്ചു.
പൊതു ഐ.ടി റിട്ടേണ് ഫോം
നികുതിദായകരുടെ സൗകര്യത്തിനായി അടുത്ത തലമുറ പൊതു ഐ.ടി റിട്ടേണ് ഫോം പുറത്തിറക്കാനും കേന്ദ്ര ബജറ്റ് നിര്ദ്ദേശിക്കുന്നു.
സഹകരണം
സഹകരണ മേഖലയ്ക്കായി ബജറ്റില് നിരവധി നിര്ദേശങ്ങളുണ്ട്. അടുത്ത വര്ഷം മാര്ച്ച് 31 വരെ ഉല്പ്പാദന പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ആരംഭിക്കുന്ന പുതിയ സഹകരണ സംഘങ്ങള്ക്ക് 15% കുറഞ്ഞ നികുതി നിരക്കിന്റെ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കും.
സ്റ്റാര്ട്ട്-അപ്പുകള്
സ്റ്റാര്ട്ടപ്പുകള്ക്ക് ആദായനികുതി ആനുകൂല്യങ്ങള്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സംയോജന തീയതി 2023 മാര്ച്ച് 31ഇൽ നിന്ന് 2024 മാര്ച്ച് 31 വരെ നീട്ടാന് ബജറ്റ് നിര്ദ്ദേശിക്കുന്നു.
സി.ജി.എസ്.ടി നിയമത്തിലെ ഭേദഗതികള്
ചരക്കുകളോ സേവനങ്ങളോ നല്കാതെ അല്ലെങ്കില് ഇവ രണ്ടും നല്കാതെ ഇന്വോയ്സുകള് നല്കുന്ന കുറ്റം ഒഴികെ, ജി.എസ.്ടി ക്ക് കീഴില് പ്രോസിക്യൂഷന് ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നികുതി തുകയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പരിധി 1 കോടിയില് നിന്ന് 2 കോടിയായി ഉയര്ത്തുന്നതിനായി സി.ജി.എസ്.ടി നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്യാന് ബജറ്റ് വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു.
നികുതി മാറ്റങ്ങളുടെ പ്രത്യാഘാതങ്ങള്
പ്രത്യക്ഷ, പരോക്ഷ നികുതികളിലെ മാറ്റങ്ങള് പ്രഖ്യാപിച്ച ധനമന്ത്രി, ഈ നിര്ദ്ദേശങ്ങളുടെ ഫലമായി ഏകദേശം 38,000 കോടി രൂപയുടെ വരുമാനം ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്നും ഏകദേശം 3,000 കോടി രൂപയുടെ വരുമാനം അധികമായി സമാഹരിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞു. അതിനാല് ഈ നിര്ദേശങ്ങള് കാരണം പ്രതിവര്ഷം ഏകദേശം 35,000 കോടി രൂപയുടെ വരുമാനം നഷ്ടപ്പെടുമെന്നും അവര് പറഞ്ഞു.
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২০২৩-২৪ এর কেন্দ্রীয় বাজেটের সারাংশ
২০২৩-২৪ এর কেন্দ্রীয় বাজেটে অমৃতকালের জন্য এক সশক্ত ও অন্তর্ভুক্ত অর্থনীতি গড়ে তোলার পথরেখা
অমৃতকালের ভিত্তি হিসাবে ৪টি রূপান্তরকামী সুযোগের জন্য ত্রিমুখী জোর
মূলধনী খাতে ব্যয় বরাদ্দ ৩৩ শতাংশ বাড়িয়ে ১০ লক্ষ কোটি
মূলধনী ব্যয় মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ৪.৫ শতাংশ
২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে আর্থিক ঘাটতি মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ৫.৯ শতাংশ হওয়ার অনুমান
২০২২-২৩ অর্থবর্ষে মোট প্রকৃত অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ৭ শতাংশ হারে বৃদ্ধি
২০২৩ অর্থবর্ষে রপ্তানি ১২.৫ শতাংশ হারে বাড়বে
উচ্চ মানের উদ্যানজাত শস্যের জন্য আত্মনির্ভর ক্লিন প্ল্যান প্রোগ্রামে ২ হাজার ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ
দেশে ১৫৭টি নতুন নার্সিং কলেজ স্থাপন করা হবে
প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় বরাদ্দ ৬৬ শতাংশ বাড়িয়ে ৭৯ হাজার কোটি টাকা
রেলের জন্য এ যাবৎকালের মধ্যে সর্বাধিক ২ লক্ষ ৪০ হাজার কোটি টাকা মূলধনী বরাদ্দ
পুর পরিকাঠামো ও উন্নয়ন তহবিল গঠন
গোবর্ধন প্রকল্পে সারা দেশে ১০ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগে ৫০০টি নতুন ‘বর্জ্য থেকে সম্পদ’ সৃষ্টির ইউনিট গড়ে তোলা হবে
জৈব সার ও কীটনাশক উৎপাদন নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সরবরাহের জন্য সারা দেশে ১০ হাজ
নয়াদিল্লি, ০১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩
স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষে ৭ শতাংশ হারে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধির অনুমানে, বিশ্ব ভারতীয় অর্থনীতিকে এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মর্যাদা দিয়েছে। এই বৃদ্ধি হার বিশ্বের প্রধান প্রধান অর্থনীতিগুলির মধ্যে সর্বোচ্চ। কোভিড মহামারী এবং রাশিয়া – ইউক্রেনের মধ্যে যুদ্ধের প্রভাব সত্ত্বেও এই হার অর্জন করা সম্ভব হবে। আজ সংসদে ২০২৩ – ২৪ অর্থবর্ষের বাজেট পেশ করে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীমতী নির্মলা সীতারমন আজ এই কথা বলেছেন। তিনি জোরের সঙ্গে জানিয়েছেন, ভারতীয় অর্থনীতি সমস্ত চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করে সঠিক পথে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলেছে।
প্রথম পর্যায়:
শ্রীমতী সীতারমন বলেন, পূর্ববর্তী বাজেটের ভিত্তিতেই যে আশার সঞ্চার হয়েছে, তার উপর India@100 – এর পথরেখা নির্ধারণ করা হয়েছে। এতে এক সমৃদ্ধ ও অন্তর্ভুক্ত ভারতের ভাবনা রয়েছে। দেশের সমস্ত অঞ্চল, নাগরিকদের বিশেষ করে যুবক, মহিলা, কৃষক, অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী ও তপশিলি জাতি/উপজাতি ভুক্তদের কাছে উন্নয়নের সুফল পৌঁছে দেওয়ার কথা ভাবা হয়েছে।
বহুমুখী সমস্যার মধ্যেও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা:
অর্থমন্ত্রী তাঁর বাজেট ভাষণে বলেন, নির্দিষ্ট কিছু কারণে ভারত বিশ্বের মধ্যে উন্নয়নের জয়ধ্বজা তুলে ধরেছে। এই কারণগুলির মধ্যে বিশ্বমানের ডিজিটাল জনপরিকাঠামো, যেমন – আধার, কো-উইন অ্যাপ এবং ইউনাইটেড পেমেন্ট ইন্টারফেস রয়েছে। ভারতে কোভিড মহামারী প্রতিরোধে যে দ্রুততার সঙ্গে ভ্যাকসিন কর্মসূচি রূপায়িত হয়েছে, তাকে অতুলনীয় বলা যেতে পারে। এছাড়াও, জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রাগুলি অর্জনে ‘মিশন লাইফ’ এবং জাতীয় হাইড্রোজেন মিশনের মতো কর্মসূচি রয়েছে। তিনি বলেন, কোভিড মহামারী সময়কালে দেশের কোনও মানুষকে যাতে অভুক্ত থাকতে না হয়, সেই লক্ষ্যে ২৮ মাস ধরে ৮০ কোটিরও বেশি মানুষকে বিনামূল্যে খাদ্যশস্য দেওয়া হয়েছে। খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে কেন্দ্র প্রধানমন্ত্রী গরীব কল্যাণ অন্ন যোজনার আওতায় ২০২৩ – এর পয়লা জানুয়ারি থেকে সমস্ত অন্ত্যোদয়ভুক্ত ও দরিদ্র পরিবারগুলির জন্য আরও এক বছর বিনামূল্যে খাদ্যশস্য দেবে। এ বাবদ কেন্দ্রীয় সরকার ২ লক্ষ কোটি টাকা ব্যয় বহন করবে।
জি-২০’র নেতৃত্বদানে ভারত:
অর্থমন্ত্রী বলেন, বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন ধরনের চ্যালেঞ্জের মধ্যেই ভারত জি-২০ গোষ্ঠীর সভাপতি পদে আসীন হয়েছে। এর ফলে, বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে ভারতের সামনে এক অনন্য সুযোগ এসেছে। এ ধরনের বিশ্বব্যাপী চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় এবং সারা বিশ্বের সুষম অর্থনৈতিক বিকাশের লক্ষ্যে ভারত ‘বসুধৈব কুটুম্বকম্’ মন্ত্রের ভিত্তিতে এক জনকেন্দ্রিক কৌশল রূপায়ণে নেতৃত্ব দিতে চাইছে।
২০১৪ থেকে অর্জিত লক্ষ্যগুলি:
শ্রীমতী সীতারমন বলেন, ২০১৪ সাল থেকে সরকার দেশের সমস্ত নাগরিকের জন্য জীবনের মানোন্নয়ন ও মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপন সুনিশ্চিত করতে মাথাপিছু আয় দ্বিগুণেরও বেশি বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। বিগত ৯ বছরে ভারতীয় অর্থনীতি আয়তনে বিশ্বের মধ্যে দশম স্থান থেকে বৃদ্ধি পেয়ে পঞ্চম স্থান অর্জন করেছে। অন্যদিকে, দেশের অর্থনীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে, কর্মী ভবিষ্যনিধি প্রকল্পের আওতায় দ্বিগুণেরও বেশি মানুষ নথিভুক্ত হয়ে ২৭ কোটিতে পৌঁছেছে। ২০২২ সালে ইউনাইটেড পেমেন্ট ইন্টারফেসের মাধ্যমে ৭ হাজার ৪০০ কোটি ডিজিটাল পেমেন্টে ১২৬ লক্ষ কোটি টাকা লেনদেন হয়েছে।
অন্তর্ভুক্ত উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারি জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলি যাতে প্রাপকদের হাতে যথাযথভাবে পৌঁছে দেওয়া যায়, তার জন্য বহু ধরনের প্রকল্পের সুদক্ষ রূপায়ণ করা হয়েছে। তিনি জানান, স্বচ্ছ ভারত অভিযানে দেশের ১১ কোটি ৭০ কোটি পরিবারের জন্য পাকা শৌচালয়ের ব্যবস্থা হয়েছে; উজ্জ্বলা যোজনার আওতায় ৯ কোটি ৬০ লক্ষ রান্নার গ্যাসের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। ১০২ কোটি মানুষের জন্য ২২০ কোটি কোভিড ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী জন ধন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সংখ্যা বেড়ে ৪৭ কোটি ৮০ লক্ষ হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বিমা ও প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি যোজনার আওতায় ৪৪ কোটি ৬০ লক্ষ মানুষকে বিমার সুবিধা দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি প্রকল্পে দেশের ১১ কোটি ৪০ লক্ষ কৃষককে ২ লক্ষ ২০ হাজার কোটি টাকা নগদ সহায়তা দেওয়া হয়েছে।
অমৃতকালের লক্ষ্য:
অর্থমন্ত্রী বলেন, অমৃতকালে আমাদের দেশে প্রযুক্তি-কেন্দ্রিক এবং জ্ঞান-ভিত্তিক অর্থনীতির বিকাশের চিন্তাভাবনা রয়েছে। শক্তিশালী আর্থিক ক্ষেত্র ‘সবকা সাথ, সবকা প্রয়াস’ – এর মাধ্যমে জনঅংশীদারিত্বে এই লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হবে। অর্থমন্ত্রী আরও জানান, অমৃতকালের লক্ষ্যগুলি অর্জনে ৩টি বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে, যুবক-যুবতীদের আশা-আকাঙ্খা পূরণে তাদের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগের ব্যবস্থা করা, আর্থিক বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের উদ্যোগকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ছাড়াও ব্যাপক ভিত্তিতে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতাকে শক্তিশালী করার কথা ভাবা হয়েছে। অমৃতকালে এই লক্ষ্য অর্জনে ৪টি সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ভারতের রূপান্তর ঘটাতে হবে। এগুলি হ’ল নিম্নরূপ:
১) মহিলাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন: দীনদয়াল অন্ত্যোদয় যোজনা এবং জাতীয় গ্রামীণ জীবন জীবিকা মিশনে সাফল্যের সঙ্গে সারা দেশে ২১ লক্ষ স্বনির্ভর গোষ্ঠী গড়ে তোলা হয়েছে। এই গোষ্ঠীগুলির কাজকে পরবর্তী পর্যায়ে নিয়ে যেতে বৃহদায়তন উৎপাদন উদ্যোগ বা জোট গড়ে তোলা হবে। কয়েক হাজার করে সদস্য নিয়ে গড়ে তোলা এই জোটকে পেশাদারী দক্ষতায় পরিচালনার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
২) প্রধানমন্ত্রী বিশ্বকর্মা কৌশল সম্মান: শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ভারতে হস্তশিল্পীরা তাঁদের নিজস্ব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে এমন শিল্প বস্তুর সৃষ্টি করে চলেছেন, যা ভারতকে অনন্য সম্মান এনে দিয়েছে। এইসব হস্তশিল্পীরাই হলেন আমাদের বিশ্বকর্মা, এদের মধ্যে আত্মনির্ভর ভারতের মূল সুরটি প্রতিফলিত হয়।
ভারতের এইসব চিরাচরিত হস্তশিল্পীদের কাজকর্মের উন্নয়নে একগুচ্ছ সহায়তা প্রস্তাব সহ নতুন একটি প্রকল্পের কথা ভাবা হয়েছে। এদের ক্ষুদ্র, অতিক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ শৃঙ্খলের সঙ্গে যুক্ত করা হবে। এর জন্য যে শুধুমাত্র আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে, তাই নয়, এদের দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ, আধুনিক পরিবেশ-বান্ধব ডিজিটাল পদ্ধতি ব্যবহার রপ্ত করা, পণ্যের বিপণন, ডিজিটাল লেনদেন সহ সংশ্লিষ্ট সব ধরনের কাজ শেখানোর ব্যবস্থা হবে। এর ফলে, হস্তশিল্পীদের মধ্যে তপশিলি জাতি/উপজাতি, অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী, মহিলা ও দরিদ্র শ্রেণীর মানুষরা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন।
৩) পর্যটন: অর্থমন্ত্রী বলেছেন যে, ভারতে অভ্যন্তরীণ ও বিদেশি পর্যটকদের জন্য অত্যন্ত আকর্ষণীয় স্থান ও বস্তু রয়েছে। পর্যটনের ক্ষেত্রে যে বিপুল সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে, তাকে কাজে লাগিয়ে, বিশেষ করে যুবকদের জন্য কর্মসৃজন ও শিল্পোদ্যোগ গড়ে তোলার চেষ্টা করতে হবে। এইসব উদ্যোগের মাধ্যমে দেশের পর্যটন ক্ষেত্রকে এগিয়ে নিয়ে যেতে মিশন মোডে কাজ শুরু হবে। এতে বিভিন্ন রাজ্য সরকার, সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচির সংযুক্তি এবং সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বকে কাজে লাগানো হবে।
৪) পরিবেশ-বান্ধব বৃদ্ধি: পরিবেশ-বান্ধব অর্থনৈতিক বৃদ্ধি প্রসঙ্গ অর্থমন্ত্রী বলেন, ভারত পরিবেশ-বান্ধব জ্বালানী, শক্তি, কৃষি, পরিবহণ, আবাসন, যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে বহুধরনের কর্মসূচি রূপায়ণের কাজ শুরু করেছে। এর ফলে, অর্থনীতির কার্বন নির্ভরশীলতা কমানো সম্ভব হবে এবং ব্যাপক হারে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।
বাজেটের অগ্রাধিকার ক্ষেত্রগুলি:
শ্রীমতী নির্মলা সীতারমন এবারের বাজেটে ভারতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে ৭টি অগ্রাধিকার ক্ষেত্র চিহ্নিত করেছেন। অমৃতকালের মধ্যে এই ৭টি অগ্রাধিকার ক্ষেত্রকে ‘সপ্তর্ষী’ হিসাবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, এগুলি হ’ল – ১) অন্তর্ভুক্ত বিকাশ, ২) প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌঁছে যাওয়া, ৩) পরিকাঠামো ও বিনিয়োগ, ৪) সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো , ৫) পরিবেশ-বান্ধব বৃদ্ধি, ৬) যুব শক্তি এবং ৭) আর্থিক ক্ষেত্র।
অগ্রাধিকার-১: অন্তর্ভুক্ত বিকাশ:
তিনি বলেন, সরকারের ‘সবকা সাথ, সবকা বিকাশ’ – এই মূল মন্ত্রের মধ্যে সবার জন্য উন্নয়নের ভাবনা নিহীত রয়েছে। কৃষক, মহিলা, যুব, অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী, তপশিলি জাতি/উপজাতি, দিব্যাঙ্গজন, অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বলতর শ্রেণী এবং সুযোগ থেকে বঞ্চিত মানুষের উন্নয়নের কথা ধরা হয়েছে। তিনি জানান, জম্মু-কাশ্মীর, লাদাখ ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির জন্য উন্নয়নে জোর অব্যাহত থাকবে।
কৃষি ও সমবায়:
কৃষি ক্ষেত্রে ডিজিটাল জনপরিকাঠামো
অর্থমন্ত্রী বলেন, কৃষি ক্ষেত্রে ডিজিটাল জনপরিকাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর ফলে, সমস্ত কৃষককে উন্নয়নের সুফল দেওয়া যাবে। শস্য পরিকল্পনা, মাটির স্বাস্থ্য, কৃষি যন্ত্রপাতি, কৃষি ঋণ, কৃষি বিমা প্রভৃতি ক্ষেত্রে সমস্ত কৃষি-কেন্দ্রিক তথ্য পরিষেবাকে এক ছাতার তলায় আনা হবে। এর মধ্যে ফলনের আগাম পূর্বাভাষ, বাজারের ভবিষ্যৎ হালচাল এবং কৃষি-ভিত্তিক শিল্প ও স্টার্টআপ গড়ে তোলারও প্রস্তাবও রয়েছে।
কৃষি উন্নয়ন তহবিল:
গ্রামাঞ্চলে কৃষি-ভিত্তিক স্টার্টআপ শুরু করতে যুব শিল্পোদ্যোগীদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে একটি বিশেষ তহবিল গড়ে তোলার কথা অর্থমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন। কৃষকদের বিভিন্ন ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় উদ্ভাবনমূলক এবং সহজ সমাধান খুঁজে বের করার লক্ষ্যেই এই স্টার্টআপগুলি কাজ করবে। এছাড়া, কৃষি পদ্ধতিতে রূপান্তর আনতে, উৎপাদনশীলতা ও লভ্যাংশ বাড়াতে আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগের মাধ্যমে এগুলি কাজ করবে।
তুলোর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি:
অতিরিক্ত লম্বা তন্তুর তুলোর উৎপাদন বাড়াতে সরকারি – বেসরকারি অংশীদারিত্বে ক্লাস্টার-ভিত্তিক উদ্যোগে সহায়তা করবে। এর ফলে, কৃষক, রাজ্য এবং শিল্প সংস্থার মধ্যে কাঁচামাল সরবরাহ, পরিষেবা এবং বাজার সংযুক্তির ব্যবস্থা করা যাবে।
আত্মনির্ভর উদ্যানপালন কর্মসূচি:
শ্রীমতী সীতারমন জানিয়েছেন, সরকার উচ্চ মানের উদ্যানজাত পণ্যের জীবাণুমুক্ত বীজ, সার ও অন্যান্য জিনিসপত্রের সরবরাহ বাড়ানোর লক্ষ্যে ‘আত্মনির্ভর পরিচ্ছন্ন বৃক্ষ কর্মসূচি’ চালু করবে।
‘শ্রী অন্ন’ – বিশ্বের মিলেট উৎপাদন কেন্দ্র:
শ্রীমতী সীতারমন প্রধানমন্ত্রীকে উদ্বৃত করে বলেন, মিলেটের মতো পুষ্টিকর খাদ্যশস্যকে জনপ্রিয় করে তুলতে খাদ্য নিরাপত্তা ও কৃষকদের কল্যাণের লক্ষ্যে এই ধরনের উদ্যোগে অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে। তিনি বলেন, ভারতে জোয়ার, বাজরা, রাগি, কুট্টু, রামদানা, কাঙনি, কুটকি, কোডো, চিনা এবং শামার মতো বিভিন্ন প্রজাতির শ্রী অন্ন উৎপাদিত হয়ে থাকে। আমাদের দেশ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম শ্রী অন্ন রপ্তানিকারক হিসাবে উঠে এসেছে। তিনি ভারতকে শ্রী অন্ন উৎপাদনে বিশ্বব্যাপী কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তুলতে এই ফসল নিয়ে গবেষণার লক্ষ্যে হায়দরাবাদে ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ মিলেট রিসার্চ’কে উৎকর্ষ কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তুলবে।
কৃষি ঋণ:
কৃষকদের কল্যাণ প্রসঙ্গে অর্থমন্ত্রী বলেন, পশুপালন, ডেয়ারি এবং মৎস্যচাষের উপর গুরুত্ব দিয়ে কৃষি ক্ষেত্রে ঋণের পরিমাণ ২০ লক্ষ কোটি টাকা করা হবে। তিনি আরও জানান যে, সরকার প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনার আওতায় ৬ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগে একটি নতুন প্রকল্প চালু করবে। এর ফলে, মৎস্যজীবী, বিক্রেতা, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগকে নিয়ে একযোগে মৎস্য উদ্যোগের দক্ষতা বাড়াবে এবং বিপণন সহজতর হবে।
সমবায়:
অর্থমন্ত্রী জানান, ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষকরা যাতে কৃষি ক্ষেত্রে আরও বেশি সুযোগ পান, তার জন্য সরকার সমবায়-ভিত্তিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের আদর্শকে এগিয়ে নিয়ে চলবে। ‘সহকার সে সমৃদ্ধি’র লক্ষ্যমাত্রাগুলি পূরণে সরকার ২ হাজার ৫১৬ কোটি টাকা বিনিয়োগে দেশের ৬৩ হাজার প্রাথমিক কৃষি সম্বায় সমিতিগুলিতে কম্প্যুটার সংযোগের প্রকল্প চালু করেছে। দেশের সমস্ত কো-অপারেটিভ সোশ্যাইটিগুলির কাজকর্মে গতি আনতে একটি জাতীয় সমবায় ভান্ডার গড়ে তোলা হবে। কৃষকরা যাতে তাঁদের ফসলে লাভজনক মূল্য পান, সেই লক্ষ্যে ব্যাপক ভিত্তিতে সারা দেশ জুড়ে বিকেন্দ্রীকৃত সংরক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। আগামী ৫ বছরে বহু উদ্দেশ্য-সাধক সমবায় সমিতি গড়ে তুলে মৎস্য ও ডেয়ারি শিল্পকে দেশের বিভিন্ন পঞ্চায়েত এলাকায় ছড়িয়ে দেওয়া হবে।
স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং দক্ষতা উন্নয়ন:
মেডিকেল এবং নার্সিং কলেজ
অর্থমন্ত্রী আজ সংসদে আগামী বছরের বাজেট পেশ করে দেশে ১৫৭টি নার্সিং কলেজ গড়ে তোলার প্রস্তাব ঘোষণা করেন। ২০১৪ সাল থেকে দেশে ইতিমধ্যেই কাজ করা ১৫৭টি মেডিকেল কলেজের সঙ্গে একই জায়গায় এগুলি কাজ করবে। ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারত থেকে সিকল সেল অ্যানিমিয়ার মতো ব্যাধি দূরীকরণের লক্ষ্যে একটি অভিযানের সূচনা করা হবে বলে তিনি জানান। সারা দেশের মধ্যে মেডিকেল গবেষণার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নির্দিষ্ট কিছু আইসিএমআর – এর গবেষণাগারগুলিকে সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজের কাজে ব্যবহারের জন্য খুলে দেওয়া হবে। ওষুধ শিল্পের উদ্ভাবন প্রসঙ্গে অর্থমন্ত্রী বলেন, কোনও একটি বিশেষ উৎকর্ষ কেন্দ্রের মাধ্যমে ওষুধ শিল্পে গবেষণা ও উদ্ভাবনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে একটি নতুন কর্মসূচি চালু করা হবে। সরকার বেসরকারি শিল্প ক্ষেত্রকেও বিশেষ বিশেষ রোগের ওষুধপত্র উদ্ভাবনের জন্য গবেষণায় বিনিয়োগে উৎসাহিত করবে।
শিক্ষক প্রশিক্ষণ:
শ্রীমতী সীতারমন বলেন, দেশে শিক্ষক প্রশিক্ষণের কাজকে নতুন দিশা দেওয়ার লক্ষ্যে জ্ঞান চর্চা, পাঠ্যসূচি সংস্কার, পেশাগত উন্নয়ন এবং তথ্য প্রযুক্তিকে কাজে লাগানো হবে। এই লক্ষ্যে দেশের জেলাগুলিতে শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য কেন্দ্রগুলিকে আরও উন্নত করে তোলা হবে। অর্থমন্ত্রী জানান, দেশের সমস্ত ভৌগোলিক অঞ্চল, ভাষা এবং লিঙ্গ নির্বিশেষে সমস্ত নাগরিক, বিশেষ করে শিশু ও কিশোরদের জন্য উন্নত মানের বই সরবরাহ করতে একটি জাতীয় ডিজিটাল গ্রন্থাগার স্থাপন করা হবে। পঞ্চায়েত ও পুরসভার ওয়ার্ড পর্যায়ে গ্রন্থাগার স্থাপনের জন্য রাজ্যগুলিকে উৎসাহিত করা হবে। এর মাধ্যমে জাতীয় ডিজিটাল গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে কাজে লাগানো সম্ভব হবে। দেশে শিশু ও কিশোরদের মধ্যে পড়াশুনার চর্চা বাড়াতে এবং অতিমারীর সময়ে শিক্ষা ক্ষেত্রে ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, চিল্ড্রেন্স বুক ট্রাস্ট এবং অন্যান্য সরকারি – বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে আঞ্চলিক ও অন্যান্য ভাষায় সিলেবাস বহির্ভূত বইপত্র প্রকাশে উৎসাহিত করা হবে।
অগ্রাধিকার-২: প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌঁছে যাওয়া:
অর্থমন্ত্রী বলেন, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী সরকার আদিবাসী ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নের জন্য একটি মন্ত্রক ও বিভাগ স্থাপন করেছিল। এর লক্ষ্য ছিল প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌঁছানো। তিনি জানান, মোদী সরকার আয়ুষ, মৎস্য, পশুপালন, ডেয়ারি, দক্ষতা উন্নয়ন, জল শক্তি ও সমবায়ের মতো নতুন মন্ত্রক গঠন করে এই লক্ষ্য পূরণের উদ্যোগকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে।
উন্নয়নকামী জেলা ও ব্লক কর্মসূচি:
উন্নয়নকামী জেলা কর্মসূচির সাফল্যের উপর দাঁড়িয়ে দেশের ৫০০টি ব্লকে সরকার সম্প্রতি উন্নয়নকামী ব্লক কর্মসূচি চালু করেছে। এর মাধ্যমে স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা, কৃষি, জলসম্পদ, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং বুনিয়াদী পরিকাঠামো ক্ষেত্রে সরকারি সুযোগ-সুবিধাগুলি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া যাবে।
প্রধানমন্ত্রী পিভিটিজি উন্নয়ন মিশন:
অর্থমন্ত্রী তাঁর বাজেট ভাষণে বলেন, দেশের বিশেষ কিছু দুর্বল আদিবাসী গোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে এই লক্ষ্যে একটি প্রধানমন্ত্রী পিভিটিজি উন্নয়ন মিশন চালু করা হবে। এই কর্মসূচিতে সংশ্লিষ্ট আদিবাসী জনগোষ্ঠী পরিবারগুলির কাছে আবাসন, পরিশ্রুত পানীয় জল, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, শিক্ষা, পুষ্টি, সড়ক এবং টেলিসংযোগের মতো সুযোগ-সুবিধা পৌঁছে দিতে ও তাদের সুষম জীবনজীবিকার সুযোগ দিতে একটি কর্মপরিকল্পনার মাধ্যমে আগামী তিন বছরে ১৫ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করবে। শ্রীমতী সীতারমন জানান যে, আগামী তিন বছরে দেশের ৭৪০টি একলব্য মডেল স্কুলের জন্য ৩৮ হাজার ৮০০ জন নতুন শিক্ষক নিয়োগ করবে। এইসব স্কুলে সাড়ে তিন লক্ষেরও বেশি আদিবাসী ছাত্রছাত্রী পড়াশুনা করে।
খরাপ্রবণ এলাকায় জল:
অর্থমন্ত্রী জানান, কর্ণাটকের মতো খরাপ্রবণ এলাকায় সেচের জল এবং পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে ৫ হাজার ৩০০ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সহায়তায় ‘আপার ভদ্র প্রকল্প’ রূপায়ণ করা হবে।
প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা:
বাজেটের এক গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণায় অর্থমন্ত্রী জানান, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ব্যয় বরাদ্দ ৬৬ শতাংশ বাড়িয়ে ৭৯ হাজার কোটি টাকা করা হয়েছে।
প্রাচীন পুঁথি: অর্থমন্ত্রী জানান, বিভিন্ন ধরনের প্রাচীন পুঁথি ও প্রস্তর লিপি ভান্ডারকে সুরক্ষিত রাখতে একটি ডিজিটাল সংগ্রহালয় গড়ে তোলা হবে। এর প্রথম পর্যায়ে দেশের ১ লক্ষ প্রাচীন পুঁথিকে ডিজিটাইজ করা হবে।
অগ্রাধিকার-৩ : পরিকাঠামো ও বিনিয়োগ:
শ্রীমতী সীতারমন বলেন, যেহেতু পরিকাঠামো ও উৎপাদনমুখী কাজে বিনিয়োগের ফলে এর প্রভাব অর্থনৈতিক বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের উপর পড়ে, তাই এই ক্ষেত্রে মূলধনী বিনিয়োগ পর পর তৃতীয় বছর ৩৩ শতাংশ হারে বাড়িয়ে ১০ লক্ষ কোটি টাকা করা হয়েছে। এই পরিমাণ দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ৩.৩ শতাংশ। তবে, প্রকৃত প্রস্তাবে মূলধনী বিনিয়োগ প্রায় ১৩.৭ লক্ষ কোটিতে গিয়ে পৌঁছবে বলে তিনি উল্লেখ করেন, যা মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ৪.৫ শতাংশ হবে। শ্রীমতী সীতারমন জানান, রাজ্য সরকারগুলিও যাতে পরিকাঠামো ক্ষেত্রে বিনিয়োগে উৎসাহিত হয়, সেই লক্ষ্যে ৫০ বছরের মেয়াদে সুদ মুক্ত ঋণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এজন্য ১ লক্ষ ৩০ হাজার কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে।
রেল:
অর্থমন্ত্রী এবারের বাজেটে রেলের জন্য মূলধনী বরাদ্দ ২ লক্ষ ৪০ হাজার কোটি টাকা হবে বলে জানিয়েছেন। এই পরিমাণ এযাবৎকালের মধ্যে সর্ববৃহৎ এবং ২০১৩-১৪ অর্থবর্ষের বরাদ্দের ৯ গুণ বেশি। তিনি জানান, বন্দর, কয়লা কেন্দ্র, ইস্পাত, সার এবং খাদ্যশস্যের পরিবহণের জন্য সর্বব্যাপী যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে ১০০টি বিশেষ গুরুত্বের পরিবহণ পরিকাঠামো প্রকল্প চিহ্নিত করা হয়েছে। এর জন্য অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ৭৫ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হবে। এর মধ্যে ১৫ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ হবে বেসরকারি ক্ষেত্রে। তিনি জানান, আঞ্চলিক পর্যায়ে বিমান সংযোগের উন্নয়নে ৫০টি অতিরিক্ত বিমানবন্দর, হেলিপোর্ট, ওয়াটার এরোড্রোম এবং অ্যাডভান্স ল্যান্ডিং গ্রাউন্ড’কে পুনরুজ্জীবিত করে তোলা হবে। অর্থমন্ত্রী জানান, পুর এলাকায় পরিকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি বিশেষ তহবিল গড়ে তুলে কাজ চালানো হবে। দেশের দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের শহরগুলির পুর পরিকাঠামো উন্নয়নে জাতীয় আবাসন ব্যাঙ্ক এবং সরকারি সংস্থার মাধ্যমে এই কাজ করা হবে। এজন্য পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের অনুদান থেকে প্রাপ্ত সহায়সম্পদকে কাজে লাগানো হবে। তবে, সরকারও প্রতি বছর এই ক্ষেত্রে ১০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করবে।
অগ্রাধিকার-৪: সম্ভাবনার উন্মোচন:
অর্থমন্ত্রী বলেন, সহজে ব্যবসার সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৩৯ হাজারেরও বেশি নিয়ম-নীতি কমানো হয়েছে বা শিথিল করা হয়েছে এবং ৩ হাজার ৪০০-রও বেশি আইনি সংস্থানকে নিরপরাধমূলক বলে ঘোষণা করা হয়েছে। সরকার এই লক্ষ্যে ৪২টি কেন্দ্রীয় আইন সংশোধনের জন্য জন বিশ্বাস বিল পেশ করেছে।
কৃত্রিম মেধা ক্ষেত্রে উৎকর্ষ কেন্দ্র:
অর্থমন্ত্রী বলেন, ভারতে কৃত্রিম মেধা ও কৃত্রিম মেধা সংশ্লিষ্ট কাজের সংস্থানের লক্ষ্য পূরণে দেশের শীর্ষ স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কৃত্রিম মেধা গবেষণার জন্য তিনটি উৎকর্ষ কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। এই প্রযুক্তিকে কৃষি, স্বাস্থ্য, নগরোন্নয়ন প্রভৃতি কাজে লাগানোর জন্য উচ্চ মানের মানবসম্পদ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। অর্থমন্ত্রী আরও জানান, শিক্ষা ক্ষেত্রে স্টার্টআপ – এর মাধ্যমে গবেষণা ও উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করতে একটি জাতীয় তথ্য পরিচালন নীতি ঘোষণা করা হবে। অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য একটি ডিজিলকার ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। অনলাইনে বিভিন্ন ধরনের নথিপত্র যাতে বৃহৎ বাণিজ্যিক উদ্যোগ ও অসরকারি অছি পরিষদগুলি ব্যবহার করতে পারে, সেই লক্ষ্যেই এই কাজ করা হবে। ৫-জি পরিষেবা প্রসঙ্গে অর্থমন্ত্রী জানান, দেশে ৫-জি পরিষেবার সুযোগ গ্রহণ করতে ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ১০০টি গবেষণাগারে বিভিন্ন ধরনের প্রয়োগমূলক অ্যাপ উদ্ভাবনের উদ্যোগ নেওয়া হবে। এই গবেষণাগারগুলিতে স্মার্ট ক্লাসরুম, প্রিসিজন ফার্মিং, অত্যাধুনিক পরিবহণ ব্যবস্থা এবং স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য প্রয়োগমূলক অ্যাপ উদ্ভাবনের উদ্যোগ নেওয়া হবে।
পরিবেশ-বান্ধব বৃদ্ধি:
শ্রীমতী সীতারমন বলেন, প্রধানমন্ত্রী পরিবেশ-বান্ধব জীবনযাপনের এক লক্ষ্যের কথা বলেছেন। ভারত এই লক্ষ্যেই দৃঢ় পদক্ষেপে পঞ্চামৃত এবং ২০৭০ সালের মধ্যে কার্বন নির্গমন মুক্ত অর্থনীতি গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছে। সম্প্রতি চালু হওয়া জাতীয় গ্রিন হাইড্রোজেন অভিযানে এজন্য ১৯ হাজার ৭০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এর ফলে, পরিবেশে একদিকে যেমন কার্বন গ্যাস নির্গমন কমবে, অন্যদিকে জীবাশ্ম জ্বালানী আমদানির উপর নির্ভরশীলতা কমবে। এছাড়াও, পরিবেশ-বান্ধব এই বিশেষ জ্বালানী ক্ষেত্রে দেশকে অগ্রবর্তী স্থানে পৌঁছে দেবে। ২০৩০ সালের মধ্যে দেশে বার্ষিক ৫০ লক্ষ মেট্রিক টন গ্রিন হাইড্রোজেন উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। তিনি আরও জানান, শক্তি ক্ষেত্রে পরিবেশ-বান্ধব রূপান্তর ও শক্তি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বাজেটে ৩৫ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। সুষম উন্নয়নের পথে দেশের অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে দেশে ৪ হাজার মেগাওয়াটের একটি ব্যাটারি এনার্জি স্টোরেজ সিস্টেম গড়ে তোলা হবে। লাদাখ থেকে ১৩ গিগাওয়াট পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি আহরণের লক্ষ্যে এবং জাতীয় গ্রিডে সংযুক্তির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের ৮ হাজার ৩০০ কোটি টাকা আর্থিক সহায়তা সহ ২০ হাজার ৭০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হবে।
শ্রীমতী সীতারমন জানান, দেশে জৈব ক্ষেত্রে ‘বর্জ্য থেকে সম্পদ’ উৎপাদনের লক্ষ্যে ৫০০টি নতুন প্ল্যান্ট গড়ে তোলা হবে। এর মধ্যে ২০০টি কম্প্রেস্ট বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট রয়েছে। মোট ১০ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগে দেশের পুর এলাকাগুলিতে এ ধরনের ৭৫টি এবং ৩০০টি গোষ্ঠী-ভিত্তিক প্ল্যান্ট এ ধরনের কাজের জন্য গড়ে তোলা হবে। অর্থমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে, আগামী তিন বছরে দেশের ১ কোটি কৃষককে জৈবকৃষিতে উৎসাহিত করতে ১০ হাজার বায়ো ইনপুট রিসোর্স কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। এর মাধ্যমে জৈবসার এবং কীটনাশক উৎপাদিত হবে। পরিচ্ছন্ন পরিবেশের স্বার্থে পুরনো গাড়িগুলিকে বাতিল করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ করবে বলে তিনি জানান।
অগ্রাধিকার-৬: যুবশক্তি:
কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বলেন, যুবকদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ও তাঁদের স্বপ্ন পূরণে সরকার ইতিমধ্যেই জাতীয় শিক্ষা নীতি প্রণয়ন করেছে। এই নীতিতে দক্ষতা বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগের বিষয়গুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অর্থমন্ত্রী বলেন, আগামী তিন বছরে দেশের লক্ষ লক্ষ যুবকের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনার চতুর্থ পর্যায়ের সূচনা করা হবে। এই যোজনায় কোডিং, কৃত্রিম মেধা, রোবটিক্স, মেকাট্রনিক্স, থ্রি-ডি প্রিন্টিং, ড্রোন প্রযুক্তির মতো নতুন বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। শ্রীমতী সীতারমন জানান, দেশের বিভিন্ন রাজ্যে যুবকদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কাজের সুযোগ বাড়াতে ৩০টি কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। আগামী তিন বছরে দেশের ৪৭ লক্ষ যুবককে শিক্ষানবিশ কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তির জন্য বৃত্তি প্রদান করা হবে।
ইউনিটি মল:
অর্থমন্ত্রী বলেন, রাজ্যগুলির প্রত্যেক জেলাতে একটি বিশেষ ধরনের হস্তশিল্পজাত পণ্যদ্রব্য বিক্রিতে উৎসাহ দিতে রাজ্যের রাজধানী ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে একটি করে ইউনিটি মল স্থাপনে উৎসাহিত করা হবে।
অগ্রাধিকার-৭: আর্থিক ক্ষেত্র:
অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি ক্ষেত্রের জন্য ঋণ নিশ্চয়তা
অর্থমন্ত্রী বলেন, অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি ক্ষেত্রে ঋণদান ব্যবস্থার সংস্কার করে এই প্রকল্পে ৯ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ২০২৩ – এর পয়লা এপ্রিল থেকে এই প্রকল্পের কাজ চালু হবে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে এই ক্ষেত্রগুলিকে বন্ধক ছাড়াই মোট ২ লক্ষ কোটি টাকা ঋণ দেওয়া হবে। এই ঋণের সুদ ১ শতাংশ হারে কমানো হবে। অর্থমন্ত্রী জানান, আর্থিক ক্ষেত্রের সবধরনের তথ্য এক জায়গায় পাবার সুবিধার্থে একটি জাতীয় আর্থিক তথ্য ভান্ডার স্থাপন করা হবে। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে জনপরিকাঠামোমূলক ক্ষেত্রে ঋণ প্রদানের জন্য একটি আইনি ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। কোম্পানি আইনের নিয়মানুসারে, বিভিন্ন কোম্পানিগুলিকে নিয়মমাফিক ঘোষণা ও ফর্ম ফিলাপের জন্য একটি সেন্ট্রাল প্রসেসিং সেন্টার গড়ে তোলা হবে। আজাদি কা অমৃত মহোৎসবের স্মারক হিসাবে মহিলাদের জন্য এককালীন নতুন ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রকল্প ‘মহিলা সম্মান সেভিং সার্টিফিকেট’ ইস্যু করা হবে। ২০২৫ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত দু’বছরের জন্য এই প্রকল্প চালানো হবে। এই প্রকল্পে সর্বোচ্চ দু’বছরের জন্য কোনও মহিলা বা বালিকার জন্য ৭.৫ শতাংশ স্থায়ী সুদের হারে ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত লগ্নি করা যাবে। প্রবীণ নাগরিকদের সঞ্চয় প্রকল্পের উর্ধ্বসীমা ১৫ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত করা হবে। মাসিক আয় প্রকল্পে জমাকৃত অর্থের পরিমাণ একক অ্যাকাউন্টে সাড়ে চার লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৯ লক্ষ টাকা এবং যৌথ অ্যাকাউন্টে ৯ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৫ লক্ষ টাকা করা হবে।
আর্থিক পরিচালন:
৫০ বছরের মেয়াদে রাজ্যগুলিকে সুদ মুক্ত ঋণ
শ্রীমতী নির্মলা সীতারমন বলেন, ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে রাজ্যগুলিকে পরিকাঠামো ক্ষেত্রে বিনিয়োগে উৎসাহিত করতে ৫০ বছরের মেয়াদে সুদ মুক্ত ঋণ দেওয়া হবে। এই অর্থে অন্যান্য কাজের মধ্যে পুরনো যানবাহন বাতিল, নগরোন্নয়ন-কেন্দ্রিক যোজনা সংস্কার, পুরসভার আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন, পুলিশ কর্মীদের জন্য আবাসন, ইউনিটি মল নির্মাণ, শিশু ও কিশোরদের জন্য গ্রন্থাগার নির্মাণ, ডিজিটাল পরিকাঠামো গড়ে তোলার মতো কাজ করা যাবে।
অর্থমন্ত্রী জানান, ঋণ ছাড়া সরকারের মোট আয়ের সংশোধিত পরিমাণ দাঁড়াবে ২৪ লক্ষ ৩০ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে কর বাবদ ২০ লক্ষ ৯০ হাজার কোটি টাকা রয়েছে। মোট ব্যয়ের সংশোধিত পরিমাণ হবে ৪১ লক্ষ ৯০ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে মূলধনী ব্যয় হবে ৭ লক্ষ ৩০ হাজার কোটি টাকা। অনুরূপভাবে, আর্থিক ঘাটতির সংশোধিত পরিমাণ দাঁড়াবে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ৬.৪ শতাংশে।
২০২৩-২৪ এর বাজেট প্রস্তাব:
বাজেটের প্রথম পর্ব শেষ করে শ্রীমতী সীতারমন বলেন, ঋণ ছাড়া সরকারের মোট আয় হবে ২৭ লক্ষ ২০ হাজার কোটি টাকা এবং মোট ব্যয় হবে ৪৫ লক্ষ কোটি টাকা। কর রাজস্ব বাবদ মোট রাজস্ব আয় হবে ২৩ লক্ষ ৩০ হাজার কোটি টাকা। আর্থিক ঘাটতি মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ৫.৯ শতাংশের মধ্যে থাকবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, ২০২৫-২৬ এর মধ্যে দেশের আর্থিক ঘাটতিকে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ৪.৫ শতাংশের নীচে নামানোর চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হবে। ২০২৩-২৪ এর আর্থিক ঘাটতি মেটাতে সরকারকে সময়-ভিত্তিক সিকিউরিটিতে প্রায় ১১ লক্ষ ৮০ হাজার কোটি টাকা বাজার থেকে ঋণ নিতে হবে। ঘাটতির বাকি অর্থ ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মতো অন্যান্য উৎস থেকে মেটানো হবে। এই অর্থে বাজার থেকে মোট ঋণের পরিমাণ হবে ১৫ কোটি ৪০ লক্ষ কোটি টাকা।
দ্বিতীয় পর্যায়:
শ্রীমতী সীতারমন ব্যক্তিগত আয়করের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ছাড় ঘোষণা করেছেন। পরোক্ষ কর আরোপের ক্ষেত্রেও রপ্তানি বৃদ্ধি, পরিবেশ-বান্ধব শক্তির মতো ক্ষেত্রগুলির কথা মাথায় রাখা হয়েছে।
ব্যক্তিগত আয়কর:
এবারের বাজেটে ব্যক্তিগত আয়করের ক্ষেত্রে মোট ৫টি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা রয়েছে। প্রস্তাবিত নতুন কর ব্যবস্থায় রিবেটের ঊর্ধ্বসীমা বাড়িয়ে ৭ লক্ষ টাকা করা হয়েছে। এর অর্থ ৭ লক্ষ টাকা বার্ষিক আয় হলে কোনও আয়কর দিতে হবে না। নতুন প্রস্তাবিত আয়কর ব্যবস্থায় আয়ের ৫টি স্তর বিভাজন করা হয়েছে। কর ছাড়ের ঊর্ধ্বসীমা বাড়িয়ে ৩ লক্ষ টাকা করা হয়েছে। এর ফলে, সর্বশ্রেণীর করদাতারা উপকৃত হবেন। বেতনভুক কর্মচারী ও পেনশনারদের জন্য স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশনের সুবিধা থাকছে। বেতনভুক কর্মচারীরা এই ক্ষেত্রে ৫০ হাজার টাকা এবং পেনশনাররা ১৫ হাজার টাকা ছাড় পাবেন। নতুন কর ব্যবস্থায় ২ কোটি টাকার উপরে আয়ের জন্য সারচার্জের হার ৩৭ শতাংশ থেকে কমিয়ে ২৫ শতাংশ করা হয়েছে। এর ফলে, আয়করের সর্বোচ্চ হার ৪২.৭৪ শতাংশ থেকে কমে ৩৯ শতাংশ হবে। বেসরকারি ক্ষেত্রে বেতনভুক কর্মচারীদের ছুটি বিক্রি বাবদ করমুক্ত অর্থের ঊর্ধ্বসীমা ৩ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২৫ লক্ষ টাকা করা হয়েছে। আগের মতোই অবশ্য নাগরিকরা ইচ্ছে করলে পুরনো কর ব্যবস্থার সুবিধা নিতে পারবেন।
পরোক্ষ কর প্রস্তাব:
অর্থমন্ত্রী পরোক্ষ কর ব্যবস্থার সরলীকরণের মাধ্যমে করের ভার লাঘব এবং কর প্রশাসনকে উন্নত করার কথা বলেছেন। বস্ত্র বয়ন ও কৃষি ক্ষেত্র ছাড়া অন্যান্য পণ্যের উপর বুনিয়াদী আমদানি শুল্ক ২১ থেকে কমিয়ে ১৩ শতাংশ করা হয়েছে। খেলনা, বাই সাইকেল, মোটরযান এবং ন্যাপথার মতো শিল্পে অবশ্য আমদানি শুল্ক, সেস এবং সারচার্জের সামান্য কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে। সংমিশ্রিত কমপ্রেস্ট প্রাকৃতিক গ্যাসের উপর আমদানি শুল্ক এবং পণ্য ও পরিষেবা কর দেওয়া কম্প্রেস্ট বায়োগ্যাসকে আমদানি শুল্ক থেকে ছাড় দেওয়া হয়েছে। বিদ্যুৎ চালিত যানবাহনে ব্যবহৃত লিথিয়াম আয়রণ সেল ব্যাটারি উৎপাদনের জন্য মূলধনী পণ্য ও যন্ত্রাংশ আমদানিতে ছাড় দেওয়া হয়েছে। মোবাইল ফোনের ব্যবহৃত যন্ত্রাংশের আমদানি শুল্ক কমানো হয়েছে। লিথিয়াম আয়ন সেল ব্যাটারিতে কম হারে শুল্কের সুবিধা আরও এক বছর পাওয়া যাবে। টেলিভিশন যন্ত্রাংশের উপর আমদানি শুল্ক ২.৫ শতাংশ হারে কমানো হয়েছে। অনুরূপভাবে, রান্নাঘরে ব্যবহৃত বৈদ্যুতিক চিমনির যন্ত্রাংশে আমদানি শুল্ক রদ বদল করা হয়েছে। কৃত্রিম্ভাবে উৎপাদিত ইথাইল অ্যালকহলকে আমদানি শুল্কে ছাড় দেওয়া হয়েছে।
অভিন্ন আয়কর রিটার্ন ফর্ম:
এবারের কেন্দ্রীয় বাজেটে করদাতাদের সুবিধার্থে একটি নতুন কর রিটার্ন ফর্ম চালু করার কথা বলা হয়েছে। এর ফলে, করদাতাদের অভিযোগ নিষ্পত্তিতে সুবিধা হবে। প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে ছোট ছোট আপিলগুলি নিষ্পত্তিতে ১০০ জন জয়েন কমিশনার র্যাঙ্কের অফিসার নিয়োগ করা হবে। কর ছাড়ের সুবিধা যাতে নির্দিষ্ট করদাতারা পেতে পারেন, সেই লক্ষ্যে নিজস্ব বাসগৃহে ১০ কোটি টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ক্যাপিটাল গেইন – এর সুবিধা পাওয়া যাবে। উচ্চ মূল্যসম্পন্ন বিমা পলিসি ক্ষেত্রেও কর ছাড়ের ঊর্ধ্বসীমা থাকবে।
সমবায়:
সমবায় ক্ষেত্রেও এবারের বাজেটে একগুচ্ছ নতুন প্রস্তাব রাখা হয়েছে। এই ক্ষেত্রে অনুমান-ভিত্তিক করের সুবিধা ক্ষুদ্র শিল্পোদ্যোগ ও বিশেষ কিছু পেশার মানুষের জন্য ছাড়ের ঊর্ধ্বসীমা বাড়ানো হয়েছে। এছাড়াও, ক্ষুদ্র, অতিক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ক্ষেত্রে কর সংক্রান্ত বেশ কিছু সুবিধার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। সমবায় ক্ষেত্রে নতুন সংস্থাগুলি আগামী বছরের ৩১ মার্চের মধ্যে উৎপাদনমূলক কাজ শুরু করলে ১৫ শতাংশ হারে কম করের সুবিধা পাবে। বাজেটে চিনির কো-অপারেটিভগুলিতে ২০১৬-১৭ অ্যাসেসমেন্ট ইয়ারের আগে আখচাষীদের দেও অর্থকে ব্যয় হিসাবে দেখানোর সুযোগ দেওয়া হবে। প্রাথমিক কৃষি সমবায় সমিতিগুলিতে এবং গ্রামোন্নয়ন ব্যাঙ্কে সদস্য পিছু নগদ অর্থ জমার সর্বোচ্চ সীমা ২ লক্ষ টাকা করা হয়েছে।
স্টার্টআপ:
বাজেট ভাষণে ৩১ মার্চ ২০২৩ থেকে ৩১ মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত স্টার্টআপ-গুলিকে কর ছাড়ে সুবিধার জন্য নথিভুক্তির সীমা বাড়ানো হয়েছে। এছাড়াও, অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাও দেওয়া হয়েছে স্টার্টআপ-গুলির ক্ষেত্রে।
সিজিএসটি আইনে সংশোধন:
এবারের বাজেটে সিজিএসটি আইন সংশোধন করে সর্বোচ্চ ২ কোটি টাকা পর্যন্ত জিএসটি প্রদানে গাফিলতির জন্য ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। তবে, কোনও পণ্য বা পরিষেবা সরবরাহ না করে ইনভেয়স দেওয়া হলে আগের মতোই ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এছাড়াও, এই আইনে কোনও আধিকারিককে কর্তব্যে বাধাদান, সাক্ষীসাবুদ বা নথিপত্র নষ্ট করা ও তথ্য না দেওয়ার মতো কিছু বিষয়কে নিরপরাধমূলক বলে ঘোষণা করা হয়েছে।
কর হারে পরিবর্তনের প্রভাব:
প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর প্রস্তাবে পরিবর্তনের ঘোষণা করে অর্থমন্ত্রী বলেন, এর ফলে সরকারের ৩৮ হাজার কোটি টাকা ক্ষতি হবে। তবে, প্রায় ৩ হাজার কোটি টাকা অতিরিক্ত রাজস্ব সংগ্রহ করা যাবে। ফলে, মোট ৩৫ হাজার কোটি টাকার সমতুল রাজস্বের ক্ষতি হবে।
PG/PB/SB
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২০২৩-২৪ চনৰ কেন্দ্ৰীয় বাজেটৰ সাৰাংশ
২০২৩-২৪ চনৰ কেন্দ্ৰীয় বাজেটে অমৃত কালৰ দৃষ্টিভংগী উপস্থাপন কৰিছে-শক্তিশালী আৰু সামগ্ৰিক অৰ্থনীতিৰ বাবে ব্লু প্ৰিন্ট
চাৰিটা পৰিৱৰ্তনশীল সুযোগৰ দ্বাৰা পৰিচালিত তিনিটা গুৰুত্বই অমৃত কালৰ ভেটি গঠন কৰে
মূলধনী বিনিয়োগৰ ব্যয় ৩৩% বৃদ্ধি পাই ১০ লাখ কোটি টকা হৈছে
জিডিপিৰ ৪.৫% ত কাৰ্যকৰী মূলধনী ব্যয়
২০২৩-২৪ বৰ্ষত বিত্তীয় ঘাটি জিডিপিৰ ৫.৯ শতাংশ বুলি অনুমান কৰা হৈছে
২০২২-২৩ বিত্তীয় বৰ্ষত ৭% বৃদ্ধি পাব প্ৰকৃত জিডিপি
২০২৩ বিত্তীয় বৰ্ষত ৰপ্তানি ১২.৫% বৃদ্ধি পাব
উচ্চ মূল্যৰ উদ্যান শস্যৰ বাবে গুণগত মানৰ ৰোপণ সামগ্ৰীৰ উপলব্ধতা বৃদ্ধিৰ বাবে ২২০০ কোটি টকাৰ ব্যয়ৰ সৈতে আত্মনিৰ্ভৰ স্বচ্ছ প্ৰকল্প কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা হ’ব
১৫৭ খন নতুন নাৰ্চিং কলেজ স্থাপন কৰা হ’ব
প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ বাবে মুঠ ব্যয় ৬৬% বৃদ্ধিৰে ৭৯,০০০ কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে
ৰে’লপথৰ বাবে সৰ্বাধিক ২.৪০ লাখ কোটি টকাৰ ব্যয়ৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে
অগ্ৰাধিকাৰ খণ্ডৰ ঋণৰ নাটনিৰ পুৰণৰ বাবে নগৰীয়া আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন পুঁজি (UIDF) গঠন কৰা হ’ব
গোবৰ্ধন আঁচনিৰ অধীনত ৫০০টা নতুন ‘আৱৰ্জনাৰ পৰা সম্পদ’ প্লাণ্টত মুঠ ১০
বিশ্বজোৰা ব্যাপক মন্দাৱস্থা, কোভিড-১৯ আৰু ৰাছিয়া-ইউক্ৰেইন যুদ্ধৰ অনিশ্চয়তাৰ সত্ত্বেও ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ ৭৫সংখ্যক বছৰত বিশ্বই ভাৰতীয় অৰ্থনীতিক ‘উজ্জ্বল তৰা’ হিচাপে স্বীকৃতি দিছে কাৰণ অৰ্থনৈতিক বৃদ্ধিৰ হাৰ ৭ শতাংশ বুলি অনুমান কৰা হৈছে, যিটো সকলো প্ৰধান অৰ্থনীতিৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক । কেন্দ্ৰীয় বিত্ত আৰু কৰ্পৰেট পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী শ্ৰীমতী. নিৰ্মলা সীতাৰমণে আজি সংসদত ২০২৩-২৪ বৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় বাজেট দাখিল কৰাৰ সময়ত এইদৰে কয়। ভাৰতীয় অৰ্থনীতি সঠিক পথত আৰু প্ৰত্যাহ্বান নেওচি উজ্জ্বল ভৱিষ্যতৰ দিশে আগবাঢ়িছে বুলিও তেওঁ সজোৰে কয়৷
প্ৰথম খণ্ড
শ্ৰীমতী সীতাৰমনে কয় যে এই বাজেটখনে পূৰ্বৰ বাজেটত স্থাপন কৰা ভেটি আৰু ইণ্ডিয়া@১০০ৰ বাবে অংকন কৰা ব্লুপ্ৰিণ্টৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰাৰ আশা কৰিছে, যিয়ে এখন সমৃদ্ধিশালী আৰু সৰ্বাংগীন ভাৰতৰ কল্পনা কৰা হৈছে, য’ত সকলো অঞ্চল আৰু নাগৰিক, বিশেষকৈ আমাৰ যুৱক-যুৱতী, মহিলাসকলৰ মাজলৈ যায়, কৃষক, অ’বিচি, অনুসূচিত জাতি আৰু অনুসূচিত জনজাতি লোকে উন্নয়নৰ ফল লাভ কৰে।
একাধিক সংকটৰ মাজত সুস্থিৰতা
বিত্তমন্ত্ৰীয়ে কয় যে ভাৰতৰ বৃদ্ধি পোৱা বিশ্বজোৰা প্ৰফাইলৰ কাৰণ হৈছে অনন্য বিশ্বমানৰ ডিজিটেল ৰাজহুৱা আন্তঃগাঁথনিৰ দৰে কেইবাটাও সাফল্য যেনে—আধাৰ, কো-উইন আৰু ইউপিআই; অতুলনীয় পৰিসৰ আৰু গতিৰে ক’ভিড-১৯ৰ টিকাকৰণ অভিযান; সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চল যেনে জলবায়ু সম্পৰ্কীয় লক্ষ্যত উপনীত হোৱা, মিছন লাইফ, আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় হাইড্ৰজেন মিছনৰ সক্ৰিয় ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।
তেওঁ কয় যে ক’ভিড-১৯ মহামাৰীৰ সময়ত চৰকাৰে নিশ্চিত কৰিছিল যে কোনোৱে ভোকত শুব নালাগে, সেয়েহে ২৮ মাহৰ বাবে ৮০ কোটিৰো অধিক লোকক বিনামূলীয়াকৈ খাদ্য শস্য যোগান ধৰাৰ আঁচনি গ্ৰহণ কৰা হয়। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয় যে খাদ্য আৰু পুষ্টি সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ বাবে কেন্দ্ৰৰ দায়বদ্ধতাক অব্যাহত ৰাখি চৰকাৰে ২০২৩ চনৰ ১ জানুৱাৰীৰ পৰা আৰু এবছৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰীব কল্যাণ অন্ন যোজনাৰ অধীনত সকলো অন্ত্যোদয় আৰু অগ্ৰাধিকাৰ পৰিয়াললৈ বিনামূলীয়া খাদ্য শস্য যোগান ধৰাৰ আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিছে৷ ইয়াৰ বাবে প্ৰায় ২ লাখ কোটি টকাৰ সমগ্ৰ ব্যয় কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বহন কৰিব।
জি-২০ অধ্যক্ষতাঃ প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজেৰে বিশ্ব কাৰ্যসূচী পৰিচালনা কৰা
বিত্তমন্ত্ৰীয়ে আঙুলিয়াই দিয়ে যে বিশ্বজনীন প্ৰত্যাহ্বানৰ সময়ত জি-২০ অধ্যক্ষতাই ভাৰতক বিশ্ব অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থাত নিজৰ ভূমিকা শক্তিশালী কৰাৰ এক অনন্য সুযোগ প্ৰদান কৰে। ‘বসুধৈৱ কুটুম্বকম’ বিষয়বস্তুৰে ভাৰতে বিশ্বৰ প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ আৰু বহনক্ষম অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ সুবিধাৰ বাবে এক অভিলাষী, জনকেন্দ্ৰিক এজেণ্ডা পৰিচালনা কৰিছে বুলিও তেওঁ লগতে কয়।
২০১৪ চনৰ পৰা পোৱা কৃতিত্ব: কাকো পিছ পেলাই নাৰাখে
শ্ৰীমতী সীতাৰমনে কয় যে ২০১৪ চনৰ পৰা চৰকাৰৰ প্ৰচেষ্টাই সকলো নাগৰিকৰ বাবে উন্নত জীৱন-যাপন আৰু মৰ্যাদাপূৰ্ণ জীৱন নিশ্চিত কৰিছে আৰু জনমূৰি আয় দুগুণতকৈও অধিক বৃদ্ধি পাই ১.৯৭ লাখ টকা হৈছে। এই ৯ বছৰত ভাৰতীয় অৰ্থনীতিৰ আকাৰ বৃদ্ধি পাই বিশ্বৰ ভিতৰতে দশম স্থানৰ পৰা ৫ম স্থানলৈ উন্নীত হৈছে বুলিও তেওঁ কয়। তদুপৰি ইপিএফঅ’ৰ সদস্য সংখ্যা দুগুণতকৈও অধিক বৃদ্ধি পাই ২৭ কোটিলৈ আৰু ২০২২ চনত ইউপিআইৰ জৰিয়তে ১২৬ লাখ কোটি টকাৰ ৭,৪০০ কোটি ডিজিটেল পেমেণ্টত প্ৰতিফলিত হোৱাৰ দৰে অৰ্থনীতি বহুত বেছি আনুষ্ঠানিক হৈ পৰিছে।
বিত্তমন্ত্ৰীয়ে সুবিধাসমূহৰ সাৰ্বজনীনকৰণৰ সৈতে বহু আঁচনিৰ সুদক্ষ ৰূপায়ণৰ ফলত সৰ্বাংগীন উন্নয়ন হোৱা বুলি আঙুলিয়াই দি কিছুমান আঁচনিৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰে৷ সেইবোৰ হৈছে—স্বচ্ছ ভাৰত মিছনৰ অধীনত ১১.৭ কোটি ঘৰুৱা শৌচাগাৰ, উজ্জ্বলাৰ অধীনত ৯.৬ কোটি এলপিজি সংযোগ, ৪৭.৮ কোটি প্ৰধানমন্ত্ৰী জন ধন বেংক একাউণ্ট, প্ৰধানমন্ত্ৰী সুৰক্ষা বীমা আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী জীৱন জ্যোতি যোজনাৰ অধীনত ৪৪.৬ কোটি ব্যক্তিৰ বীমা কভাৰ, প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধিৰ অধীনত ১১.৪ কোটিৰো অধিক কৃষকলৈ ২.২ লাখ কোটি টকাৰ নগদ হস্তান্তৰ।
অমৃত কালৰ বাবে দৃষ্টিভংগী – এক শক্তিশালী আৰু সামগ্ৰিক অৰ্থনীতি
বিত্তমন্ত্ৰীয়ে কয় যে অমৃত কালৰ বাবে আমাৰ দৃষ্টিভংগীত শক্তিশালী ৰাজহুৱা বিত্ত আৰু শক্তিশালী বিত্তীয় খণ্ডৰ সৈতে প্ৰযুক্তিচালিত আৰু জ্ঞানভিত্তিক অৰ্থনীতি অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে আৰু ইয়াক লাভ কৰিবলৈ সবকা সাথ সবকা প্ৰয়াসৰ জৰিয়তে জন ভাগীদাৰী অতি প্ৰয়োজনীয়। তেওঁ লগতে কয় যে এই দৃষ্টিভংগী লাভৰ বাবে অৰ্থনৈতিক কাৰ্যসূচী তিনিটা বিষয়ত কেন্দ্ৰিত আৰু সেইবোৰে নাগৰিকসকলক বিশেষকৈ যুৱক-যুৱতীসকলৰ বাবে তেওঁলোকৰ আকাংক্ষা পূৰণৰ বাবে যথেষ্ট সুযোগৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিছে৷ দ্বিতীয়তে, বৃদ্ধি আৰু চাকৰি সৃষ্টিৰ বাবে শক্তিশালী প্ৰেৰণা প্ৰদান কৰা আৰু শেষত সমষ্টিগত অৰ্থনৈতিক সুস্থিৰতা শক্তিশালী কৰা৷ তেওঁ লগতে কয় যে অমৃত কালৰ সময়ত ভাৰত@১০০লৈ আমাৰ যাত্ৰাত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ এলেকাসমূহক সেৱা আগবঢ়াব তলত উল্লেখ কৰা চাৰিটা সুযোগে—
১) মহিলাৰ অৰ্থনৈতিক সবলীকৰণঃ দীনদয়াল অন্ত্যোদয় যোজনা ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰাম্য জীৱিকা অভিযানে গ্ৰাম্য মহিলাসকলক ৮১ লাখ আত্মসহায়ক গোটত সংগঠিত কৰি উল্লেখযোগ্য সফলতা লাভ কৰিছে আৰু আমি এই গোটসমূহক বৃহৎ উৎপাদক উদ্যোগ বা সামূহিক গঠনৰ জৰিয়তে অৰ্থনৈতিক সবলীকৰণৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত উপনীত হ’বলৈ সক্ষম কৰি তুলিম যাতে প্ৰত্যেকৰে কেইবা হাজাৰ সদস্য থাকে আৰু পেছাদাৰীভাৱে পৰিচালনা কৰা হয়।
২) প্ৰধানমন্ত্ৰী বিশ্বকৰ্মা কৌশল সন্মান (পিএম বিকাশ): যুগ যুগ ধৰি সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰি হাতেৰে কাম কৰা পৰম্পৰাগত শিল্পী আৰু শিপিনীসকলে ভাৰতৰ বাবে খ্যাতি কঢ়িয়াই আনিছে আৰু তেওঁলোকক সাধাৰণতে বিশ্বকৰ্মা বুলি কোৱা হয়। তেওঁলোকে সৃষ্টি কৰা শিল্প আৰু হস্তশিল্পই আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ প্ৰকৃত মনোভাৱক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে।
৩) পৰ্যটনঃ বিত্তমন্ত্ৰীয়ে কয় যে ভাৰতে দেশৰ লগতে বিদেশী পৰ্যটকৰ বাবেও অপৰিসীম আকৰ্ষণৰ সুবিধা প্ৰদান কৰে । তেওঁ লগতে কয় যে এই খণ্ডটোৱে বিশেষকৈ যুৱক-যুৱতীসকলৰ বাবে চাকৰি আৰু উদ্যোগীকৰণৰ বিশাল সুযোগ লাভ কৰিছে আৰু ৰাজ্যসমূহৰ সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণ, চৰকাৰী কাৰ্যসূচীৰ অভিসৰণ আৰু ৰাজহুৱা-ব্যক্তিগত অংশীদাৰিত্বৰ সৈতে পৰ্যটনৰ প্ৰসাৰক মিছন মোডত লোৱা হ’ব বুলি জোৰ দিয়ে।
৪) সেউজ বৃদ্ধিঃ সেউজ বৃদ্ধিৰ বিষয়টোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি বিত্ত মন্ত্ৰীয়ে কয় যে ভাৰতে সেউজ ইন্ধন, সেউজ শক্তি, সেউজ কৃষি, সেউজ গতিশীলতা, সেউজ অট্টালিকা আৰু সেউজ সঁজুলিৰ বাবে বহুতো কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি আছে আৰু সমগ্ৰ দেশতে শক্তিৰ দক্ষ ব্যৱহাৰৰ বাবে নীতি ৰূপায়ণ কৰি আছে বিভিন্ন অৰ্থনৈতিক খণ্ড। এই সেউজ বৃদ্ধিৰ প্ৰচেষ্টাসমূহে অৰ্থনীতিৰ কাৰ্বনৰ তীব্ৰতা হ্ৰাস কৰাত সহায় কৰে আৰু বৃহৎ পৰিসৰৰ সেউজ চাকৰিৰ সুযোগ প্ৰদান কৰে বুলিও তেওঁ লগতে কয় ।
বাজেটখনৰ অগ্ৰাধিকাৰ
শ্ৰীমতী নিৰ্মলা সীতাৰমণে কেন্দ্ৰীয় বাজেটৰ সাতটা অগ্ৰাধিকাৰ তালিকাভুক্ত কৰি কয় যে এইবোৰে ইটোৱে সিটোৰ পৰিপূৰক আৰু অমৃত কালৰ মাজেৰে আমাক পথ প্ৰদৰ্শন কৰা ‘সপ্তৰ্ষি’ হিচাপে কাম কৰে। সেইবোৰ হ’ল- ১) সৰ্বাংগীন উন্নয়ন ২) শেষ মাইলত উপনীত হোৱা ৩) আন্তঃগাঁথনি আৰু বিনিয়োগ ৪) সম্ভাৱনা মুকলি কৰা ৫) সেউজ বৃদ্ধি ৬) যুৱ শক্তি ৭) বিত্তীয় খণ্ড
আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱৰ স্মৃতিত এককালীন নতুন ক্ষুদ্ৰ সঞ্চয় আঁচনি, মহিলা সন্মান সঞ্চয়ৰ প্ৰমাণ পত্ৰ, ২০২৫ চনৰ মাৰ্চ পৰ্যন্ত দুবছৰৰ বাবে উপলব্ধ কৰা হ’ব। ইয়াৰ দ্বাৰা ছোৱালীক ২ বছৰৰ ম্যাদৰ বাবে ৭.৫ শতাংশ নিৰ্দিষ্ট সুতৰ হাৰত আংশিক উলিওৱাৰ বিকল্পৰ সৈতে মহিলাৰ নামত ২ লাখ টকা পৰ্যন্ত জমা সুবিধা প্ৰদান কৰা হ’ব।
জ্যেষ্ঠ নাগৰিক
বিত্তমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰে যে জ্যেষ্ঠ নাগৰিক সঞ্চয় আঁচনিৰ সৰ্বোচ্চ জমা সীমা ১৫ লাখৰ পৰা ৩০ লাখ টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হ’ব।
লগতে মাহেকীয়া আয় একাউণ্ট আঁচনিৰ সৰ্বোচ্চ জমা সীমা একক একাউণ্টৰ বাবে ৪.৫ লাখ টকাৰ পৰা ৯ লাখ টকালৈ আৰু যৌথ একাউণ্টৰ বাবে ৯ লাখ টকাৰ পৰা ১৫ লাখ টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হ’ব।
বিত্তীয় ব্যৱস্থাপনা
ৰাজ্যসমূহলৈ পঞ্চাশ বছৰৰ সুতমুক্ত ঋণ
শ্ৰীমতী ড. নিৰ্মলা সীতাৰমণে কয় যে ৰাজ্যসমূহক দিয়া পঞ্চাশ বছৰৰ সমগ্ৰ ঋণ ২০২৩-২৪ চনৰ ভিতৰত মূলধনী ব্যয়ত ব্যয় কৰিব লাগিব। ইয়াৰে অধিকাংশই ৰাজ্যসমূহৰ বিবেচনাধীন হ’ব, কিন্তু এটা অংশ ৰাজ্যসমূহে নিজৰ প্ৰকৃত মূলধনী ব্যয় বৃদ্ধিৰ ওপৰত চৰ্তসাপেক্ষ হ’ব। তেওঁ কয় যে ব্যয়ৰ কিছু অংশ তলত উল্লেখ কৰা উদ্দেশ্যসমূহৰ সৈতেও জড়িত হ’ব বা আবণ্টিত হ’ব: যেনে পুৰণি চৰকাৰী বাহনসমূহ বাতিল কৰা, নগৰ পৰিকল্পনা সংস্কাৰ আৰু কাৰ্য্য, নগৰীয়া স্থানীয় সংস্থাসমূহত সংস্কাৰক বিত্তীয় সাহায্য প্ৰদান কৰি পৌৰসভাৰ বণ্ডৰ বাবে ঋণযোগ্য কৰি তোলা, গৃহ নিৰ্মাণৰ বাবে আৰক্ষী থানাৰ ওপৰত বা অংশ হিচাপে আৰক্ষী কৰ্মী, ইউনিটি মল নিৰ্মাণ, শিশু আৰু কিশোৰ-কিশোৰীৰ পুথিভঁৰাল আৰু ডিজিটেল আন্তঃগাঁথনি আৰু কেন্দ্ৰীয় আঁচনিসমূহৰ মূলধনী ব্যয়ৰ ৰাজ্যিক অংশ।
ঋণৰ বাহিৰে আন মুঠ লাভৰ সংশোধিত অনুমান ২৪.৩ লাখ কোটি টকা, ইয়াৰে শুদ্ধ কৰ লাভ ২০.৯ লাখ কোটি টকা। মুঠ ব্যয়ৰ সংশোধিত অনুমান ৪১.৯ লাখ কোটি টকা, ইয়াৰে মূলধনী ব্যয় প্ৰায় ৭.৩ লাখ কোটি টকা। একেদৰে বাজেট আনুমানিক হিচাপ মানি চলি বিত্তীয় ঘাটিৰ সংশোধিত অনুমান জিডিপিৰ ৬.৪ শতাংশ।
আনুমানিক বাজেট-২০২৩-২৪
সাধাৰণ বাজেটৰ প্ৰথম খণ্ডৰ সামৰণি মাৰি শ্ৰীমতী নিৰ্মলা সীতাৰমণে কয় যে ঋণৰ বাহিৰে আন মুঠ লাভ আৰু মুঠ ব্যয় ক্ৰমে ২৭.২ লাখ কোটি আৰু ৪৫ লাখ কোটি টকা বুলি অনুমান কৰা হৈছে। নিকা কৰ লাভৰ পৰিমাণ ২৩.৩ লাখ কোটি টকা।
এই বিত্তীয় ঘাটি জিডিপিৰ ৫.৯ শতাংশ বুলি অনুমান কৰা হৈছে।
২০২১-২২ চনৰ বাজেট ভাষণত তেওঁ ঘোষণা কৰিছিল যে চৰকাৰে বিত্তীয় একত্ৰীকৰণৰ পথ অব্যাহত ৰখাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে, ২০২৫-২৬ চনৰ ভিতৰত ৪.৫ শতাংশৰ তলৰ বিত্তীয় ঘাটিত উপনীত হ’ব আৰু এই সময়ছোৱাত অবিৰতভাৱে হ্ৰাস পাইছে। চৰকাৰে এই পথ মানি চলিছে বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় ২০২৫-২৬ চনৰ ভিতৰত বিত্তীয় ঘাটি জিডিপিৰ ৪.৫ শতাংশ তললৈ নামিছে৷
শ্ৰীমতী সীতাৰমণে কয় যে ২০২৩-২৪ চনৰ বিত্তীয় ঘাটিৰ বিত্তীয় সাহায্যৰ বাবে ডেটেড ছিকিউৰিটিজৰ পৰা বজাৰৰ শুদ্ধ ঋণৰ পৰিমাণ ১১.৮ লাখ কোটি টকা বুলি অনুমান কৰা হৈছে। বেলেঞ্চ ফাইনেন্সিং সৰু সঞ্চয় আৰু অন্যান্য উৎসৰ পৰা আহিব বুলি আশা কৰা হৈছে। মুঠ বজাৰ ঋণৰ পৰিমাণ ১৫.৪ লাখ কোটি টকা।
দ্বিতীয় খণ্ড
শ্ৰীমতী নিৰ্মলা সীতাৰমণে ব্যক্তিগত আয়কৰত বৃহৎ সকাহ দিয়ে। বাজেটত সন্নিৱিষ্ট পৰোক্ষ কৰ প্ৰস্তাৱসমূহৰ লক্ষ্য হৈছে ৰপ্তানিক প্ৰসাৰিত কৰা, ঘৰুৱা মূল্য সংযোজন বৃদ্ধি কৰা, সেউজ শক্তি আৰু গতিশীলতাক উৎসাহিত কৰা।
ব্যক্তিগত আয়কৰ
ব্যক্তিগত আয়কৰ সম্পৰ্কীয় পাঁচটা বৃহৎ ঘোষণা। নতুন কৰ ব্যৱস্থাত ৰেহাইৰ সীমা ৭ লাখ টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে, অৰ্থাৎ নতুন কৰ ব্যৱস্থাত ৭ লাখ পৰ্যন্ত আয় থকা পিয়নসকলে কোনো ধৰণৰ কৰ দিব নালাগিব। নতুন ব্যক্তিগত কৰ ব্যৱস্থাত স্লেবৰ সংখ্যা পাঁচটালৈ হ্ৰাস কৰি আৰু কৰ ৰেহাইৰ সীমা ৩ লাখ টকালৈ বৃদ্ধি কৰি কৰ গাঁথনি সলনি কৰা হৈছে। ইয়াৰ দ্বাৰা নতুন শাসন ব্যৱস্থাত সকলো কৰদাতাই বৃহৎ সকাহ লাভ কৰিব।
পৰোক্ষ কৰ প্ৰস্তাৱ
কেন্দ্ৰীয় বিত্ত আৰু কৰ্পৰেট পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী শ্ৰীমতী নিৰ্মলা সীতাৰমণে বাজেটত ঘোষণা কৰা পৰোক্ষ কৰ প্ৰস্তাৱসমূহে কম কৰ হাৰৰ সৈতে কৰ গাঁথনি সৰলীকৰণৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে যাতে বাধ্যবাধকতাৰ বোজা হ্ৰাস কৰা আৰু কৰ প্ৰশাসন উন্নত কৰাত সহায়ক হয়। বস্ত্ৰশিল্প আৰু কৃষিৰ বাহিৰেও সামগ্ৰীৰ ওপৰত মৌলিক শুল্কৰ হাৰ ২১ৰ পৰা ১৩লৈ হ্ৰাস কৰা হৈছে। খেলনা, চাইকেল, অটোম’বাইল, নাফথাকে ধৰি সামগ্ৰীৰ ওপৰত মৌলিক শুল্ক, উপকৰ আৰু মাচুলৰ কেতবোৰ সামান্য পৰিৱৰ্তন হৈছে।
সাধাৰণ আই টি ৰিটাৰ্ণ ফৰ্ম
কেন্দ্ৰীয় বাজেটত কৰদাতাৰ সুবিধাৰ বাবে পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মৰ সাধাৰণ আই টি ৰিটাৰ্ণ ফৰ্ম মুকলি কৰাৰ প্ৰস্তাৱো দিয়া হৈছে। ইয়াৰ উপৰিও প্ৰত্যক্ষ কৰসমূহৰ বাবে অভিযোগ নিৰাময় ব্যৱস্থা শক্তিশালী কৰাৰ পৰিকল্পনাও নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। বিত্তমন্ত্ৰীয়ে প্ৰত্যক্ষ কৰ বিষয়ত ক্ষুদ্ৰ আবেদন নিষ্পত্তিৰ বাবে প্ৰায় ১০০জন যুটীয়া আয়ুক্ত নিয়োগ কৰাৰ কথাও ঘোষণা কৰে। এই বছৰ ইতিমধ্যে লাভ কৰা ৰিটাৰ্ণৰ তদন্তৰ বাবে গোচৰ লোৱাত বিভাগটোৱে অধিক নিৰ্বাচিত হ’ব বুলিও কয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে।
কৰ ৰেহাইৰ উন্নত লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ
কৰ ৰেহাই আৰু ৰেহাইৰ উন্নত লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণৰ বাবে আৱাসিক ঘৰত বিনিয়োগৰ মূলধনী লাভৰ পৰা কৰ্তনৰ সীমা ১০ কোটি টকা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। অতি উচ্চ মূল্যৰ বীমা পলিচিৰ উপাৰ্জনৰ পৰা আয়কৰ ৰেহাইৰ সীমাও থাকিব। কেন্দ্ৰীয় বাজেটত প্ৰত্যক্ষ কৰ যুক্তিসংগতকৰণ আৰু সৰলীকৰণৰ সৈতে জড়িত কেইবাটাও প্ৰস্তাৱ আছে।
বাজেটৰ অন্যান্য ডাঙৰ প্ৰস্তাৱসমূহ
আইএফএছচি, জিফ্ট চিটিলৈ স্থানান্তৰিত হোৱা ধনলৈ কৰ সুবিধাৰ সময়সীমা ৩১.০৩.২০২৫ লৈকে বৃদ্ধিৰ সৈতে জড়িত; আয়কৰ আইনৰ ২৭৬এ ধাৰা অনুসৰি অপৰাধমুক্তকৰণ; আইডিবিআই বেংককে ধৰি কৌশলগত বিনিয়োগ বিনিয়োগৰ ওপৰত লোকচান আগবঢ়াই নিয়াৰ অনুমতি দিয়া; আৰু অগ্নিবীৰ পুঁজিক ইইইৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা।
এমএছএমইৰ সৈতে জড়িত প্ৰস্তাৱ
এমএছএমইসমূহক আমাৰ অৰ্থনীতিৰ বৃদ্ধিৰ ইঞ্জিন হিচাপে বৰ্ণনা কৰি বাজেটখনে অনুমানিক কৰ সংগ্ৰহৰ সুবিধা লাভৰ বাবে ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ আৰু কিছুমান বিশেষ পেছাদাৰীৰ বাবে বৰ্ধিত সীমাৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে। এমএছএমইসমূহক সময়মতে পেমেণ্ট লাভ কৰাত সহায় কৰিবলৈ বাজেটত তেওঁলোকক কৰা ধনাদায়ৰ ওপৰত হোৱা ব্যয়ৰ বাবে কৰ্তনৰ অনুমতি দিয়া হৈছে যেতিয়া প্ৰকৃততে ধনাদায় কৰা হয়।
সমবায়
বাজেটত সমবায় খণ্ডৰ বাবে বহু প্ৰস্তাৱ আছে। অহা বছৰৰ ৩১ মাৰ্চলৈকে উৎপাদন কাৰ্য্যকলাপ আৰম্ভ কৰা নতুন সমবায়সমূহে ১৫% কম কৰ হাৰৰ সুবিধা লাভ কৰিব। বাজেটখনে চেনি সমবায়সমূহক মূল্যায়ন বৰ্ষ ২০১৬-১৭ৰ পূৰ্বৰ সময়ছোৱাৰ বাবে কুঁহিয়াৰৰ খেতিয়কসকলক দিয়া ধন ব্যয় হিচাপে দাবী কৰাৰ সুযোগ প্ৰদান কৰে। প্ৰাথমিক কৃষি সমবায় সমিতি আৰু প্ৰাথমিক সমবায় কৃষি আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বেংকৰ দ্বাৰা নগদ ধন জমা আৰু নগদ ঋণৰ বাবে প্ৰতিজন সদস্যৰ বাবে ২ লাখ টকাৰ অধিক সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। বাজেটত সমবায় সমিতিৰ বাবে নগদ ধন উলিওৱাৰ ক্ষেত্ৰত টিডিএছৰ বাবে ৩ কোটিতকৈ অধিক টকা সীমাৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছে।
ষ্টাৰ্ট-আপ
বাজেটত ষ্টাৰ্ট-আপসমূহক আয়কৰ সুবিধাৰ বাবে নিগমৰ তাৰিখ ৩১.০৩.২০২৩ৰ পৰা ৩১.০৩.২০২৪লৈ বৃদ্ধি কৰাৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছে। ইয়াৰ উপৰিও ষ্টাৰ্ট-আপসমূহৰ শ্বেয়াৰহোল্ডিং সলনি হ’লে লোকচানসমূহ নিগমৰ ৭ বছৰৰ পৰা ১০ বছৰলৈ কঢ়িয়াই নিয়াৰ সুবিধাও প্ৰদান কৰে।
চিজিএছটি আইনত সংশোধনী
বাজেটত চিজিএছটি আইনখন সংশোধন কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে যাতে জিএছটিৰ অধীনত বিচাৰ আৰম্ভ কৰাৰ বাবে সামগ্ৰী আৰু সেৱাৰ যোগান বা দুয়োটাৰে যোগান অবিহনে চালান জাৰি কৰাৰ অপৰাধৰ বাহিৰে কৰ পৰিমাণৰ ন্যূনতম সীমা ১ কোটি টকাৰ পৰা ২ কোটি টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হয়৷ বৰ্তমানৰ কৰ পৰিমাণৰ ৫০ৰ পৰা ১৫০%ৰ পৰা ২৫ৰ পৰা ১০০%ৰ পৰিসৰলৈ হ্ৰাস কৰা হ’ব। ইয়াৰ উপৰিও আইনখনৰ কিছুমান দফা যেনে কোনো বিষয়াক কৰ্তব্য পালন কৰাত বাধা দিয়া, ইচ্ছাকৃতভাৱে প্ৰমাণ টেম্পাৰ কৰা বা তথ্য যোগান ধৰাত ব্যৰ্থ হোৱা আদি অপৰাধমুক্ত কৰা হ’ব।
কৰ পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰভাৱ
প্ৰত্যক্ষ আৰু পৰোক্ষ কৰ পৰিৱৰ্তনৰ কথা ঘোষণা কৰি বিত্তমন্ত্ৰীয়ে কয় যে এই প্ৰস্তাৱসমূহৰ ফলত প্ৰায় ৩৮,০০০ কোটি টকাৰ ৰাজহ বাদ দিয়া হ’ব, আনহাতে প্ৰায় ৩,০০০ কোটি টকাৰ ৰাজহ অতিৰিক্তভাৱে সংগঠিত কৰা হ’ব। এইদৰে এই প্ৰস্তাৱসমূহৰ বাবে বছৰি প্ৰায় ৩৫,০০০ কোটি টকাৰ মুঠ ৰাজহ ত্যাগ কৰা হয়।
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مرکزی بجٹ24-2023 کا خلاصہ
مرکزی بجٹ24-2023 ایک بااختیار اور جامع معیشت کے لیے امرت کال بلیو پرنٹ کا وژن پیش کرتا ہے
چار انقلاب انگیز مواقع سے تحریک پانے والا تین جہات پر توجہ مرکوز کرنے والا پروگرام امرت کال کی بنیاد فراہم کرتا ہے
مالیاتی سرمایہ کاری کا صرفہ33 فیصد بڑھ کر 10 لاکھ کروڑ روپے ہو گیا
موثر سرمایہ جاتی اخراجات جی ڈی پی کے 4.5 فیصد
مالیاتی خسارہ 24-2023 میں جی ڈی پی کا 5.9 فیصد رہنے کا تخمینہ
مالی سال23-2022 میں حقیقی جی ڈی پی 7 فیصد کی شرح سے بڑھے گی
مالی سال 2023 میں برآمدات میں 12.5 فیصد اضافہ ہوگا
اعلیٰ قیمت والی باغبانی فصلوں کے لیے معیاری پودے لگانے کے مواد کی دستیابی کو بڑھانے کے لیے 2200 کروڑ روپے کی لاگت کے ساتھ آتم نربھر کلین پلانٹ پروگرام شروع کیا جائے گا
نئے 157نرسنگ کالجز قائم کیے جائیں گے
پی ایم آواس یوجنا کے اخراجات کو 66 فیصد بڑھا کر79,000 کروڑ روپے سے زیادہ کر دیا گیا
اب تک کا سب سے زیادہ سرمایہ 2.40 لاکھ کروڑروپئے ریلوے کے لیے فراہم کیے گئے
شہری بنیادی ڈھانچہ ترقیاتی فنڈ (یو آئی ڈی ایف)ترجیحی شعبے کے قرضے کی کمی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قائم کیا جائے گا
گوبردھن اسکیم کے تحت 10,000 کروڑ روپے کی کل سرمایہ کاری سے 500 نئے ’ویسٹ ٹو ویلتھ‘ پلانٹس لگائے جائیں گے
قومی سطح پر تقسیم شدہ چھوٹے کھاد اور جراثیم کش دواؤں کی تیاری کے نیٹ ورک کی تشکیل کے لیے 10,000 حیاتیاتی مواد کے وسائل کے مراکز قائم کیے جائیں گے
منتری کوشل وکاس یوجنا 4.0 شروع کی جائے گی
مرکزی بجٹ 24-2023 پرسنل انکم ٹیکس کے لیے خاطر خواہ راحت فراہم کرتا ہے
نئی ٹیکس نظام کے تحت نئے نصاب کا اعلان کیا گیا
سات لاکھ روپے تک کی کل آمدنی والے رہائشی فرد کو نئے ٹیکس نظام کے تحت کوئی انکم ٹیکس ادا نہیں کرنا پڑے گا
نئے ٹیکس نظام کے تحت50,000 روپے کی معیاری کٹوتی تنخواہ دار افراد کے لیے بھی دستیاب ہوگی
انفرادی اور ایچ یو ایف کے لیے نئے ٹیکس نظام نادہندگی سے متعلق نظم وضبط ہو گا
غیر سرکاری تنخواہ دار ملازمین کی ریٹائرمنٹ پر چھٹیوں کی نقدی پر ٹیکس چھوٹ کی حد 25 لاکھ روپے تک بڑھ گئی
کوآپریٹو سیکٹر کے لیے اعلان کردہ بہت سی تجاویز
بالواسطہ ٹیکس کی تجاویز کا مقصد برآمدات کو فروغ دینا، گھریلو مینوفیکچرنگ کو فروغ دینا، گھریلو قدر میں اضافہ کرنا، سبز توانائی اور نقل و حرکت کی حوصلہ افزائی کرنا ہے
ٹیکسٹائل اور زراعت کے علاوہ دیگر اشیا پر بنیادی کسٹمز ڈیوٹی کی شرحوں کی تعداد 21 سے کم کر کے 13 کر دی گئی
ہندوستان کی آزادی کے 75 ویں سال میں، دنیا نے ہندوستانی معیشت کو ایک ’روشن ستارہ‘ کے طور پر تسلیم کیا ہے کیونکہ اقتصادی ترقی کا تخمینہ 7 فیصد لگایا گیا ہے، جو کہ بڑے پیمانے پر عالمی سست روی کووڈ-19اور روس -یوکرین جنگ کے باوجود تمام بڑی معیشتوں میں سب سے زیادہ ہے۔ یہ بات خزانہ اور کارپوریٹ امور کی مرکزی وزیر محترمہ نرملا سیتا رمن نے، آج پارلیمنٹ میں مرکزی بجٹ 2023-24 پیش کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ہندوستانی معیشت صحیح راستے پر ہے، اور چیلنجوں بھرے حالات کے باوجود ، ایک روشن مستقبل کی طرف گامزن ہے۔
حصہ الف
محترمہ سیتا رمن نے کہا کہ اس بجٹ کے پچھلے بجٹ میں رکھی گئی بنیاد پر استوار ہونے کی توقع کی جاسکتی ہے اور انڈیا @ 100 کے لیے تیار کردہ بلیو پرنٹ، جس میں ایک خوشحال اور جامع ہندوستان کا تصور ہے، جہاں ترقی کے ثمرات تمام خطوں اور شہریوں خصوصاً ہمارے نوجوانوں، خواتین ، کسان، او بی سی، درج فہرست ذات اور درج فہرست قبائل تک پہنچیں گے۔
متعدد بحرانوں کے درمیان مدافعتی صلاحیت
وزیر خزانہ نے کہا کہ ہندوستان کا بڑھتا ہوا عالمی پروفائل متعدد کامیابیوں کی وجہ سے ہے جن میں منفرد ورلڈ کلاس ڈیجیٹل پبلک انفراسٹرکچر، آدھار، کو-وِن اور یو پی آئی؛ بے مثال پیمانے اور رفتار میں کووڈ-19ویکسی نیشن مہم؛ سرحدی علاقوں میں فعال کردار جیسے آب و ہوا سے متعلق اہداف کے حصول، مشن لائف، اور نیشنل ہائیڈروجن مشن شامل ہیں۔
انہوں نے کہا کہ کووڈ-19وبائی امراض کے دوران، حکومت نے 80 کروڑ سے زیادہ افراد کو 28 مہینوں تک مفت اناج فراہم کرنے کی اسکیم کے ساتھ اس بات کو یقینی بنایا کہ کوئی بھی بھوکا نہ سوئے۔ وزیر موصوف نے مزید کہا کہ خوراک اور غذائی تحفظ کو یقینی بنانے کے مرکز کے عزم پر عملدرآمد کرتے ہوئے، حکومت یکم جنوری 2023 سے وزیر اعظم غریب کلیان ان یوجنا (پی ایم جے کے اے وائی غریب کلیان ان یوجنا) کے تحت اگلے ایک سال تک تمام انتیودیہ اور ترجیحی گھرانوں کو مفت اناج فراہم کرنے کی اسکیم کو نافذ کر رہی ہے۔ تقریباً 2 لاکھ کروڑ روپے کا سارا خرچ مرکزی حکومت برداشت کرے گی۔
جی ٹوینٹی صدارت:چیلنجوں کے درمیان عالمی ایجنڈے کو آگے بڑھانا
وزیر خزانہ نے نشاندہی کی کہ عالمی چیلنجوں کے اس دور میں؛ جی ٹوینٹی کی صدارت ہندوستان کو عالمی اقتصادی نظام میں اپنے کردار کو مضبوط کرنے کا ایک منفرد موقع فراہم کرتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ’واسودھیوکٹمبکم‘ کے تھیم کے ساتھ، ہندوستان عالمی چیلنجوں سے نمٹنے اور پائیدار اقتصادی ترقی میں سہولت فراہم کرنے کے لیے ایک پرجوش، عوام پر مبنی ایجنڈے کو آگے بڑھا رہا ہے۔
سن2014 سے اب تک کی کامیابیاں: کسی کومحروم نہیں رکھا
محترمہ سیتا رمن نے کہا کہ 2014 سے حکومت کی کوششوں نے تمام شہریوں کے لیے بہتر معیار زندگی اور عزت کی زندگی کو یقینی بنایا ہے اور فی کس آمدنی دوگنی سے بڑھ کر 1.97 لاکھ روپے تک پہنچ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان 99 سالوں میں ہندوستانی معیشت اپنے حجم کے اعتبار سے 10ویں سے بڑھ کر دنیا میں 5ویں نمبر پر پہنچ گئی ہے۔ مزید برآں، معیشت بہت زیادہ باضابطہ ہو گئی ہے جیسا کہ ای پی ایف اوکی رکنیت سے ظاہر ہوتا ہے، جس میں2022 میں یو پی آئی کے ذریعے 126 لاکھ کروڑ روپے کی 7,400 کروڑ ڈیجیٹل ادائیگیاں کی گئیں۔
وزیر خزانہ نے نشاندہی کی کہ متعدد اسکیموں کے موثر نفاذ کے ساتھ، ہدف شدہ فوائد کو عام لوگوں تک پہنچانے کے نتیجے میں جامع ترقی ہوئی ہے اور کچھ اسکیموں کو درج کیا گیا ہے جیسے کہ سوچھ بھارت مشن کے تحت 11.7 کروڑ گھریلو بیت الخلا، اجولا کے تحت 9.6 کروڑ ایل پی جی کنکشن، 102 کروڑ افراد کے لیے کووڈ ویکسین کی220 کروڑخوراکیں، 47.8 کروڑ پی ایم جن دھن بینک اکاؤنٹس، پی ایم تحفظ بیما اور پی ایم جیون جیوتی یوجنا کے تحت 44.6 کروڑ افراد کے لیے انشورنس کور، اور پی ایم کسان سمان ندھی کے تحت 11.4 کروڑ سے زیادہ کسانوں کو 2.2 لاکھ کروڑ روپے کی نقد رقم کی منتقلی۔
امرت کال کے لیے وژن – ایک بااختیار اور جامع معیشت
وزیر خزانہ نے کہا کہ امرت کال کے لیے ہمارے وژن میں مضبوط عوامی مالیاتی وسائل کے ساتھ ٹیکنالوجی سے امداد یافتہ اور علم پر مبنی معیشت، اور ایک مضبوط مالیاتی شعبہ شامل ہے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے، سب کا ساتھ سب کا پریاس کے ذریعے عوامی شراکتداری ضروری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس وژن کو حاصل کرنے کے لیے اقتصادی ایجنڈا تین چیزوں پر مرکوز ہے اور وہ شہریوں خصوصاً نوجوانوں کو ان کی خواہشات کی تکمیل کے لیے کافی مواقع فراہم کر رہے ہیں، دوسرا، ترقی اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے اور آخر میں میکرو اکنامک استحکام کو مضبوط بنانا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے انڈیا@100 کے سفر میں ان توجہ مرکوز علاقوں کی خدمت کے لیے، امرت کال کے دوران درج ذیل چار مواقع انقلاتی تبدیلی کا باعث بن سکتے ہیں۔
خواتین کو معاشی طور پربااختیار بنانا: دین دیال انتودیا یوجنا نیشنل رورل لائیولی ہڈ مشن نے دیہی خواتین کو 81 لاکھ سیلف ہیلپ گروپس میں متحرک کرکے نمایاں کامیابی حاصل کی ہے اور ہم ان گروپوں کو بڑے پروڈیوسر اداروں یا اجتماعی اداروں کی تشکیل کے ذریعے ،جن میں ہر ایک ہزاروں ارکان پر مشتمل ہے، پیشہ ورانہ طور پر اپنا نظم ونسق چلاتے ہیں، معاشی طور پر بااختیار بنانے کے اگلے مرحلے تک پہنچنے کے قابل بنائیں گے۔
(پی ایم وکشو کرما کوشل سمان (پی ایم وکاس): صدیوں سے، روایتی کاریگر اور دستکار، جو اپنے ہاتھوں سے، اوزاروں کا استعمال کرتے ہوئے، ہندوستان کے لیے شہرت کا باعث بنے ہیں اور انہیں عام طور پر وشوکرما کہا جاتا ہے۔ ان کے ذریعہ تخلیق کردہ فن اور دستکاری آتم نربھر بھارت کی حقیقی روح کی نمائندگی کرتی ہے۔
وزیر خزانہ نے بتایا کہ پہلی بار ان کے لیے امداد کے پیکیج کا تصور کیا گیا ہے اور نئی اسکیم انہیں ایم ایس ایم ای ویلیو چین کے ساتھ مربوط کرتے ہوئے اپنی مصنوعات کے معیار، پیمانے اور رسائی کو بہتر بنانے کے قابل بنائے گی۔ اسکیم کے اجزاء میں نہ صرف مالی مدد بلکہ جدید مہارت کی تربیت تک رسائی، جدید ڈیجیٹل تکنیکوں اور موثر گرین ٹیکنالوجیز کا علم، برانڈ پروموشن، مقامی اور عالمی منڈیوں کے ساتھ تعلق، ڈیجیٹل ادائیگیاں، اور سماجی تحفظ شامل ہیں۔ اس سے درج فہرست ذاتوں، درج فہرست قبائل، او بی سی، خواتین اور کمزور طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا۔
سیاحت: وزیر خزانہ نے کہا کہ یہ ملک مقامی اور غیر ملکی سیاحوں کے لیے بے پناہ کشش رکھتا ہے، کیونکہ سیاحت میں لوگوں کو مستفید کرنے کی بڑی صلاحیت موجود ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس شعبے میں خاص طور پر نوجوانوں کے لیے ملازمتوں اور انٹرپرینیورشپ کے وسیع مواقع موجود ہیں اور اس بات پر زور دیا کہ سیاحت کے فروغ کو مشن موڈ پر، ریاستوں کی فعال شرکت، سرکاری پروگراموں اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ مل کر شروع کیا جائے گا۔
ماحول دوست شرح نمو: ماحول دوست شرح نمو کے موضوع پر بات کرتے ہوئے، وزیر خزانہ نے کہا کہ ہندوستان سبز ایندھن، سبز توانائی، ماحول دوست کھیتی، ماحول دوست نقل و حرکت، ماحول دوست عمارتوں، اور ماحول دوست آلات، اور مختلف اقتصادیات کے شعبوں میں توانائی کے موثر استعمال کے لیے پالیسیوں کو نافذ کر رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ماحول دوست ترقی کی یہ کوششیں معیشت کی کاربن کی شدت کو کم کرنے میں مدد کرتی ہیں اور بڑے پیمانے پر ماحول دوست روزگار کے مواقع فراہم کرتی ہیں۔
اس بجٹ کی ترجیحات
محترمہ نرملا سیتارمن نے مرکزی بجٹ کی سات ترجیحات کو شمار کرایا اور کہا کہ یہ ترجیحات ایک دوسرے کی تکمیل کرتی ہیں اور امرت کال کے ذریعے ہماری رہنمائی کرنے والے ’سپت رشی‘ کے طور پر کام کرتی ہیں۔ وہ مندرجہ ذیل ہیں: 1) جامع ترقی 2) آخری فرد تک پہنچنا 3) انفراسٹرکچر اور سرمایہ کاری 4) امکانات کا آغاز 5) ماحول دوست ترقی 6) نوجوانوں کی صلاحیت 7) مالیاتی شعبہ۔
ترجیح 1: جامع ترقی
سب کا ساتھ سب کا وکاس کے حکومت کے فلسفے نے مخصوص طور پر، کسانوں، خواتین، نوجوانوں، او بی سی، درج فہرست ذاتوں، درج فہرست قبائل، دیویانگ جن اور معاشی طور پر کمزور طبقوں اور پسماندہ افراد کے لیے مجموعی ترجیحات میں شامل ترقی کی سہولت فراہم کی ہے۔ جموں و کشمیر، لداخ اور شمال مشرق پر بھی مسلسل توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ یہ بجٹ انہی کوششوں پر استوار ہے۔
زراعت اور تعاون
زراعت کے لیے ڈیجیٹل پبلک بنیادی ڈھانچہ
وزیر خزانہ نے کہا کہ زراعت کے لیے ڈیجیٹل پبلک انفراسٹرکچر کو اوپن سورس، اوپن اسٹینڈرڈ اور انٹر آپریبل پبلک گڈ کے طور پر بنایا جائے گا۔ انہوں نے کہا، یہ فصلوں کی منصوبہ بندی اور صحت کے لیے متعلقہ معلوماتی خدمات کے ذریعے جامع، کسان پر مبنی حل کو قابل بنائے گا، زرعی معلومات ، کریڈٹ اور انشورنس، فصلوں کے تخمینے میں مدد، مارکیٹ کی ذہانت، اور زرعی ٹیکنالوجی کی صنعت کی ترقی کے لیے معاونت اور اسٹارٹ اپس تک بہتر رسائی فراہم کرے گا۔
زرعی فروغ کا فنڈ
وزیرخزانہ نے اعلان کیا کہ دیہی علاقوں میں نوجوان کاروباریوں کے زرعی اسٹارٹ اپس کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک ایگریکلچر ایکسلریٹر فنڈ قائم کیا جائے گا، جس کا مقصد کسانوں کو درپیش چیلنجوں کے لیے اختراعی اور سستے حل لانا ہوگا۔ یہ زرعی طریقوں کو تبدیل کرنے، پیداواری صلاحیت اور منافع میں اضافے کے لیے جدید ٹیکنالوجی بھی لائے گا۔
کپاس کی فصل کی پیداواری صلاحیت میں اضافہ
اضافی طویل اسٹیپل کپاس کی پیداواری صلاحیت کو بڑھانے کے لیے، حکومت، نجی سرکاری شراکت داریوں (پی پی پی) کے ذریعے کلسٹر پر مبنی اور ویلیو چین رسائی اختیار کرے گی۔ اس کا مطلب کسانوں، ریاست اور صنعت کے درمیان ان پٹ سپلائیز، توسیعی خدمات، اور مارکیٹ روابط کے لیے تعاون کرنا ہوگا۔
آتم نربھرباغبانی صفائی پلانٹ پروگرام
محترمہ نرملا سیتا رمن نے اعلان کیا کہ حکومت 2,200 کروڑ روپے کی لاگت سے زیادہ قیمت والی باغبانی فصلوں کے لیے،بیماریوں سے پاک، معیاری پودے لگانے کے مواد کی دستیابی کو فروغ دینے کے لیے آتم نربھر کلین پلانٹ پروگرام شروع کرے گی۔
جوار باجرے کا عالمی مرکز: 'شری انّا'
محترمہ سیتارامن نے وزیر اعظم کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، "بھارت جوار باجرے کو مقبول بنانے میں سب سے آگے ہے، جس کے استعمال سے غذائیت، خوراک کی حفاظت اور کسانوں کی فلاح و بہبود میں اضافہ ہوتا ہے"۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان دنیا میں 'شری انّا' کا سب سے بڑا پروڈیوسر اور دوسرا سب سے بڑا برآمد کنندہ ہے کیونکہ اس میں 'شری انّا' کی کئی اقسام شامل ہیں جن میں جوار، راگی، باجرہ، کٹو، رامدانہ، کنگنی، کٹکی، کوڈو، سینا، اور سما شامل ہیں۔
انہوں نے ذکر کیا کہ ان کے بہت سے صحت کے فوائد ہیں، اور یہ صدیوں سے ہمارے کھانے کا ایک لازمی حصہ رہے ہیں۔ انہوں نے فخر کے ساتھ ذکر کیا کہ چھوٹے کسانوں کی طرف سے ان 'شری انّا' کو اگانے کے ذریعے ساتھی شہریوں کی صحت میں تعاون کرنے میں بہت بڑی خدمت کی گئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہندوستان کو 'شری انّا' کا عالمی مرکز بنانے کے لیے، انڈین انسٹی ٹیوٹ آف ملیٹ ریسرچ، حیدرآباد کو بین الاقوامی سطح پر بہترین طریقوں، تحقیق اور ٹیکنالوجیوں کا اشتراک کرنے کے لیے سنٹر آف ایکسیلنس کے طور پر تعاون فراہم کیا جائے گا۔
زرعی کریڈٹ
کسانوں کی فلاح و بہبود کے اقدامات پر توجہ دیتے ہوئے وزیر خزانہ نے اعلان کیا کہ زرعی قرضے کے ہدف کو بڑھا کر 20 لاکھ کروڑ روپے کردیا جائے گا، جس میں مویشی پروری، ڈیری اور ماہی پروری پر توجہ دی جائے گی۔
انہوں نے بتایا کہ حکومت ماہی گیروں، مچھلی فروشوں، اور مائیکرو اور چھوٹے کاروباری اداروں کی سرگرمیوں کو مزید فعال کرنے، ویلیو چین کی افادیت کو بہتر بنانے، اور مارکیٹ کو وسعت دینے کے لیے 6,000 کروڑ روپے کی ہدفی سرمایہ کاری کے ساتھ، پی ایم متسیا سمپدا یوجنا کی ایک نئی ذیلی اسکیم شروع کرے گی۔
تعاون
کسانوں، خاص طور پر چھوٹے اور پسماندہ کسانوں اور دیگر پسماندہ طبقات کے لیے، حکومت کوآپریٹو پر مبنی اقتصادی ترقی کے ماڈل کو فروغ دے رہی ہے۔ تعاون کی ایک نئی وزارت ’ساہکار سے سمردھی‘ کے ویژن کو پورا کرنے کے لیے، منشور کے ساتھ تشکیل دی گئی۔ اس ویژن کو عملی جامہ پہنانے کے لیے، حکومت نے پہلے ہی 2,516 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کے ساتھ 63,000 پرائمری ایگریکلچرل کریڈٹ سوسائٹیوں (پی اے سی ایس) کی کمپیوٹرائزیشن شروع کر دی ہے۔
تمام شراکت داروں اور ریاستوں کے ساتھ مشاورت کے بعد، پی اے سی ایس کے لیے ماڈل ضابطے بنائے گئے تاکہ وہ کثیر مقصدی پی اے سی ایس بن سکیں۔ کوآپریٹو سوسائٹیوں کی ملک گیر میپنگ کے لیے ایک قومی کوآپریٹو ڈیٹا بیس تیار کیا جا رہا ہے۔
محترمہ سیتارامن نے کہا کہ حکومت بڑے پیمانے پر غیر مرکوز ذخیرہ کرنے کی گنجائش قائم کرنے کے منصوبے پر عمل درآمد کرے گی، جس سے کسانوں کو اپنی پیداوار کو ذخیرہ کرنے اور مناسب وقت پر فروخت کے ذریعے منافع بخش قیمتوں کا احساس کرنے میں مدد ملے گی۔ حکومت اگلے 5 سالوں میں غیر احاطہ شدہ پنچایتوں اور دیہاتوں میں کثیر مقصدی کوآپریٹو سوسائٹیز، پرائمری فشریز سوسائٹیز اور ڈیری کوآپریٹو سوسائٹیز کے قیام میں بھی سہولت فراہم کرے گی۔
صحت، تعلیم اور ہنر
میڈیکل اور نرسنگ کالجز
وزیر خزانہ نے اعلان کیا کہ 2014 سے قائم موجودہ 157 میڈیکل کالجوں کے ساتھ مل کر، ایک سو ستاون نئے نرسنگ کالجز قائم کیے جائیں گے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سن 2047 تک سِکل سیل اینیمیا کو جڑ سے ختم کرنے کے لئے ایک مشن بھی شروع کیا جائے گا، جو مرکزی وزارتوں اور ریاستی حکومتوں کی مشترکہ کوششوں کے ذریعے بیداری پیدا کرنے، متاثرہ قبائلی علاقوں میں 0-40 سال کی عمر کے 7 کروڑ لوگوں کی ہمہ گیر اسکریننگ، اور مشاورت کی راہ ہموار کرے گا۔ میڈیکل ریسرچ کے بارے میں، انہوں نے کہا کہ آئی سی ایم آر لیبز میں سہولیات سرکاری اور پرائیویٹ میڈیکل کالج کی فیکلٹی اور پرائیویٹ سیکٹر کی تحقیق و ترقی کی ٹیموں کے ذریعے تحقیق کے لیے دستیاب کرائی جائیں گی تاکہ باہمی تحقیق اور اختراع کی حوصلہ افزائی کی جا سکے۔
فارما اختراع کے موضوع پر بات کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے بتایا کہ دواسازی میں تحقیق اور اختراع کو فروغ دینے کے لیے ایک نیا پروگرام سنٹرز آف ایکسی لینس کے ذریعے شروع کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت صنعت کی حوصلہ افزائی کرے گی کہ وہ مخصوص ترجیحی شعبوں میں تحقیق اور ترقی میں سرمایہ کاری کریں۔
اساتذہ کی تربیت
محترمہ سیتا رمن نے کہا کہ اساتذہ کی تربیت کو اختراعی تدریس، نصاب کے تبادلے، مسلسل پیشہ ورانہ ترقی، ڈپ اسٹک سروے اور آئی سی ٹی کے نفاذ کے ذریعے دوبارہ تیار کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس مقصد کے لیے ڈسٹرکٹ انسٹی ٹیوٹ آف ایجو کیشن اینڈ ٹریننگ کو متحرک انسٹی ٹیوٹ آف ایکسی لینس کے طور پر تیار کیا جائے گا۔
انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بچوں اور نوجوانوں کے لیے الگ الگ علاقوں، زبانوں، موضوعات اور سطحوں میں معیاری کتابیں مختلف آلات کے ذریعے مہیا کرانے کے لیے ایک قومی ڈیجیٹل لائبریری قائم کی جائے گی۔ ریاستوں کو ان کے لیے پنچایت اور وارڈ کی سطحوں پر براہ راست لائبریری قائم کرنے اور قومی ڈیجیٹل لائبریری کے وسائل تک رسائی حاصل کرنے کے لیے بنیادی ڈھانچے مہیا کرانے کے خاطر ترغیب فراہم کی جائے گی۔
اس کے علاوہ پڑھنے کی عادت کو فروغ دینے کے لیے اور وبائی مرض کے دوران صلاحیت میں ہوئے نقصان کی تلافی کے لیے نیشنل بک ٹرسٹ ، چلڈرنس بک ٹرسٹ اور دیگر ذرائع کو ان لائبریریوں میں علاقائی زبانوں اور انگریزی میں نصابی مضامین کی کتابیں مہیا کرانے اور ان کی دوبارہ سپلائی کے لیے آمادہ کیا جائے گا۔
ترجیح2: آخری سنگ میل اور آخری آدمی تک پہنچنا
وزیرخزانہ نے کہا کہ وزیراعظم واجپئی کی حکومت نے قبائلی امور کی وزارت اور شمال مشرقی خطے کی ترقی کے محکمہ کی تشکیل کی تھی۔‘آخری سنگ میل اور آخری آدمی تک’ پہنچ کے مقصد پر مزید توجہ مرکوز کرنے کے لیے مودی حکومت نے آیوش ، ماہی پروری، مویشی پروری اور ڈیری، اسکل ڈیولپمنٹ، جل شکتی اور امداد باہمی کی وزارتوں کی تشکیل کی ہے۔
آرزو مند ضلع اور بلاک پروگرام
وزیر خزانہ نے کہا کہ صحت، غذائیت، تعلیم، زراعت، آبی وسائل، مالی شمولیت، ہنرمندی کا فروغ اور بنیادی ڈھانچے جیسے انیک شعبوں میں ضروری سرکاری خدمات کو مکمل طور پر پہنچانے کے لیے 500 بلاکوں کو شامل کرکے آرزومندبلاک پروگرام شروع کیا گیا ہے۔
پردھان منتری پی وی جی ٹی ترقیاتی مشن
خاص طور پر کمزور قبائلی گروہوں(پی وی ٹی جی) کے سماجی اور معاشی حالات کو بہتر کرنے کے لیے وزیرخزانہ نے کہا کہ پردھان منتری پی وی ٹی جی ترقیاتی مشن شروع کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ‘‘اس کے تحت پی وی ٹی جی خاندانوں اور آبادی میں محفوظ مکان، پینے کا صاف پانی اور صفائی، تعلیم تک بہتر رسائی، صحت اور غذائیت، سڑک اور مواصلات سے رابطہ اور دائمی گزر بسر کے مواقع جیسی بنیادی سہولیات فراہم کی جائیں گی’’۔
وزیرخزانہ نے مزید کہا کہ درج فہرست قبائل کے لیے ترقیاتی ایکشن پلان کے تحت اگلے تین سالوں میں اس مشن کو نافذ کرنے کے لیے 15000 کروڑ روپے فراہم کئے جائیں گے۔ وزیرخزانہ نے کہا کہ اگلے تین سالوں میں 3.5 لاکھ قبائلی طلبا کے لیے 740 ایکلویہ ماڈل رہائشی اسکولوں میں 38800 اساتذہ اور معاون عملہ کی تقرری کی جائے گی۔
سیلاب والے خطوں میں پانی
کرناٹک کے سیلاب والے وسطی خطے میں پائیدار مائیکرو آبپاشی اور پینے کے لیے سطح پر موجود ٹنکیوں کو بھرنے کی خاطر مرکز کی طرف سے اپربھدر پروجیکٹ کے لیے 5300 کروڑ روپے فراہم کرنے کی تجویز پیش کی گئی ہے۔
پی ایم آواس یوجنا
پی ایم آواس یوجنا میں 66فیصد کا اضافہ کرکے اسے 79000 کروڑ روپے سے زیادہ کرنے کی تجویز پیش کی گئی ہے۔
‘مخطوطات کی بھارت شیئرڈ ریپوزیٹری’ قائم کی جائے گی اور اس کے پہلے مرحلے میں ایک لاکھ قدیم مخطوطات کا ڈیجیٹائزیشن کیا جائے گا۔
ترجیح-3: بنیادی ڈھانچہ اور سرمایہ کاری
محترمہ سیتارمن نے کہا کہ بنیادی ڈھانچہ اور پیداواری صلاحیت میں سرمایہ کاری کا ترقی اور روزگار پر کثیرجہتی اثر پڑتا ہے اور پونجی کی سرمایہ کاری کے اخراجات میں لگاتار تیسرے سال 33 فیصد کا اضافہ کرکے اسے 10 لاکھ کروڑ روپے کیا جارہا ہے، جو جی ڈی پی کا 3.3 فیصد ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یہ سال 2019-20 کے اخراجات سے تقریبا 3 گنا زیادہ ہوگا، مرکز کے ‘موجودہ پونجی کے اخراجات’ کا بجٹ 13.7 لاکھ کروڑ روپے ہوگا، جو جی ڈی پی کا 4.5 فیصد ہے۔
ریاستی حکومتوں کو کیپٹل سرمایہ کاری کے لیے مدد
وزیر خزانہ نے کہا کہ بنیادی ڈھانچے میں سرمایہ کاری کو تیز کرنے کے لیے اور ریاستوں کو تکمیلی پالیسی سے متعلق کارروائیوں کے لیے آمادہ کرنے کی خاطر 1.3 لاکھ کروڑ روپے کے اضافی اخراجات کے ساتھ ریاستی حکومتوں کےلیے 50 سالہ سود سے پاک قرض کو مزید ایک سال جاری رکھنے کا فیصلہ لیا ہے۔
ریلوے
وزیرخزانہ نے اعلان کیا کہ ریلوے کے لیے 2.40 لاکھ کروڑ روپے کے کیپٹل بجٹ کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اب تک کا یہ سب سے زیادہ بجٹ ہے اور سال 2013-14 میں مختص کئے گئے بجٹ سے تقریبا 9 گنا ہے۔
انہوں نے بتایا کہ بندرگاہوں، کوئلہ، اسٹیل، کھاد اور غذائی اجناس کے لیے شروع سے آخر تک رابطہ قائم کرنے کے لیے 100 اہم انفراسٹرکچر پروجیکٹ شروع کیے گئے ہیں۔ ان پروجیکٹوں کو نجی ذرائع کے 15000 کروڑ روپے سمیت 75000 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کے ساتھ ترجیح دی جائے گی۔
وزیر خزانہ نے کہا کہ علاقائی ہوائی رابطے میں بہتری پیدا کرنے کے لیے 50 اضافی ہوائی اڈوں ، ہیلی پورٹ، واٹر ایروڈروم اور ایڈوانس لینڈنگ گراؤنڈ کی باڑھ تعمیر کی جائے گی۔
محترمہ سیتارمن نے اعلان کیا کہ آرآئی ڈی ایف کی طرح ترجیحی شعبے کو قرض کی فراہمی میں کمی کے ذریعے شہری انفراسٹرکچر ترقیاتی فنڈ (یو آئی ڈی ایف) قائم کیا جائے گا۔ اس کا انتظام نیشنل ہاؤسنگ بینک کے ذریعے کیا جائے گا اور اس کا استعمال ٹیئر 2اور ٹیئر 3شہروں میں شہری انفراسٹرکچر تیار کرنے کے ذریعے کیا جائے گا۔ ریاستوں کو یوآئی ڈی ایف کا استعمال کرتے وقت مناسب یوزر چارج لاگو کرنے کے لیے 15ویں مالیاتی کمیشن کی گرانٹ کے ساتھ ساتھ موجودہ اسکیموں سے وسائل کا انتظام کرنے کےلیے ترغیب دی جائے گی۔
وزیرخزانہ نے کہا کہ اس مقصد کے لیے 10 ہزار کروڑ روپے سالانہ کی رقم مہیا کرائی جائے گی۔
ترجیح-4: امکانات کو بروئے کار لانا
وزیرخزانہ محترمہ نرملا سیتارمن نے کہا کہ کاروبار میں آسانی کو فروغ دینے کے لیے 39000 سے زیادہ شرائط کو کم کیا گیا ہے اور 3400 سے زیادہ قانونی شرائط کو جرائم کے زمرے سے ہٹایا گیا ہے۔اعتماد پر مبنی حکومت کے فروغ کے لیے حکومت نے 42 مرکزی قوانین میں ترمیم کرنے کے لیے ‘جن وشواس’ بل پیش کیا ہے۔
مصنوعی ذہانت کے لیے مہارت کے مراکز
وزیر خزانہ نے کہا کہ مصنوعی ذہانت کو بھارت میں بنائیں اور مصنوعی ذہانت سے بھارت کے لیے کام کرائیں کے وژن کو پورا کرنے کے لیے ملک کے سرکردہ تعلیمی اداروں نے مصنوعی ذہانت کے لیے 3 مہارت کے مراکز قائم کیے جائیں گے۔ سرکردہ صنعت کار زراعت، صحت اور قابل استحکام شہروں کے شعبوں میں کثیرموضوعاتی تحقیق کرانے، جدید ترین ایپلی کیشن تیار کرنے اور قابل پیمائش حل تیار کرنے میں شراکت دار ہوں گے۔ اس سے مصنوعی ذہانت کے کارگر ایکوسسٹم کو تیار کرنے اور اس شعبے میں معیاری انسانی وسائل کو تربیت یافتہ کیا جاسکے گا۔
نیشنل ڈیٹا گورننس پالیسی
وزیرخزانہ نے کہا کہ اسٹارٹ اپس اور ماہرین تعلیم کے ذریعے اختراعات اور تحقیق شروع کرنے کے لیے نیشنل ڈیٹا گورننس پالیسی لائی جائے گی۔ اس سے نامعلوم مقامات سے آنے والے ڈیٹا تک پہنچ بنانے میں مدد ملے گی۔
وزیرخزانہ نرملاسیتارمن نے اعلان کیا کہ ایم ایس ایم ای، بڑے کاروباروں اور خیراتی ٹرسٹوں کے استعمال کے لیے ایک ادارہ ڈیجی لاکر قائم کیا جائے گا۔ اس سے دستاویزوں کو محفوظ طریقوں سے آن لائن اسٹور کرنے اور جہاں ضرورت تھی، انہیں مختلف اتھارٹیز ، ریگولیٹرس، بینکوں اور دیگر تجارتی اداروں کے ساتھ شیئر کرنے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ 5جی سروسز کا استعمال کرتے ہوئے ایپلی کیشن تیار کرنے کے لیے انجینئرنگ اداروں میں 100 لیباریٹریزقائم کی جائیں گی، جن سے متعدد نئے مواقع، بزنس ماڈل اور روزگار کے امکانات سے جڑی ضروریات کو پورا کیا جاسکے گا۔ یہ تجربہ گاہیں دیگر باتوں کے ساتھ ساتھ اسمارٹ کلاسز ، مائیکرو زراعت، انٹلیجنٹ ٹرانسپورٹ سسٹم اور ہیلتھ کیئر ایپلی کیشنز کا احاطہ کرے گی۔
ترجیح-5: سبز ترقی
محترمہ سیتارمن نے کہا کہ وزیراعظم نے ماحولیات کے تئیں بیدار طرز حیات کی مہم کو رفتار دینے کے لیے ‘‘لائف’’ یعنی ماحولیات کے لیے طرزحیات کا تصور پیش کیا ہے۔ہندوستان گرین انڈسٹری اور معاشی تبدیلی لانے کے لیے سال 2070 تک ‘پنچ امرت’ اور مجموعی صفر کاربن اخراج کی جانب پورے عزم کے ساتھ قدم بڑھا رہا ہے۔ یہ بجٹ سبز ترقی پر مرکوز کی گئی ہماری توجہ پر مبنی ہے۔
انہوں نے کہا کہ سبز ترقی پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے بجٹ میں خاص طور پر انتظام کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حال ہی میں 19700 کروڑ روپے کے بجٹ کے ساتھ شروع کیے گئے نیشنل گرین ہائیڈروجن مشن کی مدد سے معیشت کو کم از کم کاربن اخراج والی حالت میں لے جانے، حجری ایندھن کی درآمدات پر انحصار کو کم کرنے اور ہندوستان کو اس ٹیکنالوجی اور بازار میں سرفہرست بنانے کی راہ ہموار ہوگی۔ ہمارا ہدف ہے سال 2030 تک 5 ایم ایم ٹی کی سالانہ پیداوار حاصل کرنا۔
انہوں نے کہا کہ اس بجٹ میں پٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت کے ذریعے توانائی میں تبدیلی اور مجموعی صفر کے ہدف کو حاصل کرنے کی سمت میں ترجیحی سرمایہ کاری کے لیے 35000 کروڑ روپے کا بجٹ مختص کیا گیا ہے۔
وزیر خزانہ نے کہا کہ معیشت کو پائیدار ترقی کی راہ پر آگے لے جانے کے لیے 4 ہزار ایم ڈبلیو ایچ کی صلاحیت والے بیٹری انرجی اسٹوریج سسٹم کو مدد فراہم کی جائے گی۔ پمپڈ اسٹوریج پروجیکٹوں کے لیے تفصیلی ایکشن پلان بھی تیار کیا جائے گا۔
انہوں نے کہا کہ لداخ سے 13 گیگاواٹ قابل تجدید توانائی حاصل کرنے اور گرڈ کو مربوط کرنے کے لیے بین ریاستی ٹرانسمیشن سسٹم 20700 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کے ساتھ تعمیر کی جائے گی، جس میں 8300 کروڑ روپے کی مرکز کی طرف سے مالی مدد شامل ہے۔
گوبردھن اسکیم
محترمہ نرملا سیتارمن نے اعلان کیا کہ گوبردھن (گل وینائزنگ آرگینک بائیو ایگرو ریسورسیز دھن) نامی اسکیم کے تحت 500 نئے ‘کچرے سے دولت’ پلانٹس کو سرکلر معیشت کو آگے بڑھانے کے مقصد سے قائم کیا جائے گا۔ ان میں 200 کمپریسڈ بائیو گیس (سی بی جی) پلانٹ شامل ہوں گے، جن میں شہری علاقوں میں 75 اور 300 کمیونٹی یا کلسٹر پر مبنی پلانٹ ہیں، جن میں کل لاگت 10 ہزار کروڑ روپے ہوگی۔
انہوں نے کہا کہ قدرتی اور بائیوگیس کی مارکیٹنگ کررہی سبھی تنظیموں کےلیے 5 فیصد کا سی بی جی آرڈر صحیح وقت پر لایا جائے گا۔ بائیوماس کے ذخیرہ اور نامیاتی کھاد کی سپلائی کے لیے مناسب مالی مدد فراہم کی جائے گی۔
بھارتیہ پراکرتک کھیتی بائیو ان پٹ ریسورس سینٹر
وزیرخزانہ نے اعلان کیا کہ اگلے تین سالوں میں ایک کروڑ کسانوں کو قدرتی کھیتی اپنانے کے لیے مدد دی جائے گی۔ اس کے لیے قومی سطح پر تقسیم شدہ مائیکرو فرٹیلائزر اور حشرہ کش مینوفیکچرنگ نیٹ ورک بناتے ہوئے 10000 بائیوان پٹ ریسورس سینٹر قائم کیے جائیں گے۔
انہوں نے کہا کہ آلودگی پھیلانے والی پرانی گاڑیوں کو بدلنا ہماری معیشت کو ماحولیات دوست بنانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ بجٹ 2021-22 میں درج گاڑی کی اسکریپنگ کی پالیسی کو مزید فروغ دینے کے لیے مرکزی حکومت کی پرانی گاڑیوں کو اسکریپ میں دینے کے لیے ضروری فنڈ تقسیم کیے ہیں۔ ریاستوں کو بھی پرانی گاڑیوں اور ایمبولینسوں کو بدلنے کے لیے مدد دی جائے گی۔
ترجیح-6: نوجوانوں کی طاقت
وزیرخزانہ نے کہا کہ نوجوانوں کو بااختیار بنانے کےلیے اور ‘امرت پیڑھی’ کے خوابوں کو پورا کرنے میں مدد کرنے کےلیے حکومت نے ہنرمندی کے فروغ پر مرکوز قومی تعلیمی پالیسی تیار کی ہے، بڑے پیمانے پر روزگار پیدا کرنے میں معاون اقتصادی پالیسیاں اپنائی ہیں اور روزگار کے مواقع کی حمایت کی ہے۔
انھوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ پردھان منتری کوشل وکاس یوجنا 4.0 اگلے تین برسوں میں لاکھوں نوجوانوں کو ہنر مند بنانے کے لیے شروع کی جائے گی۔ آن جاب ٹریننگ، انڈسٹری پارٹنرشپ اور انڈسٹری کی ضروریات کے ساتھ کورسز کو ہم آہنگ کرنے پر زور دیا جائے گا۔ اس اسکیم میں انڈسٹری 4.0 جیسے کوڈنگ، اے آئی، روبوٹکس، میکاٹرونکس، آئی او ٹی، تھری ڈی پرنٹنگ، ڈرونز اور سافٹ اسکلز جیسے نئے دور کے کورسز کا بھی احاطہ کیا جائے گا۔
انھوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ نوجوانوں کو بین الاقوامی مواقع کے لیے ہنر مند بنانے کے لیے مختلف ریاستوں میں 30 اسکل انڈیا بین الاقوامی مراکز قائم کیے جائیں گے۔
نیشنل اپرنٹس شپ پروموشن اسکیم
محترمہ نرملا سیتارمن نے کہا کہ تین سال میں 47 لاکھ نوجوانوں کو وظیفے کی مدد فراہم کرنے کے لیے ملک بھر میں نیشنل اپرنٹس شپ پروموشن اسکیم کے تحت ڈائریکٹ بینیفٹ ٹرانسفر شروع کیا جائے گا۔
یونٹی مال
وزیر خزانہ نے کہا کہ ریاستوں کی حوصلہ افزائی کی جائے گی کہ وہ اپنے او ڈی او پیز (ایک ضلع، ایک پروڈکٹ)، جی آئی مصنوعات اور دیگر دستکاری مصنوعات کے فروغ اور فروخت اور دیگر تمام ریاستوں کی ایسی مصنوعات کے لیے جگہ فراہم کرنے کے لیے اپنی ریاستی راجدھانی یا سب سے اہم سیاحتی مرکز یا مالیاتی دارالحکومت میں یونٹی مال قائم کریں۔
ترجیح 7: مالیاتی شعبہ
ایم ایس ایم ایز کے لیے کریڈٹ گارنٹی
وزیر خزانہ نے کہا کہ گذشتہ سال انھوں نے ایم ایس ایم ایز کے لیے کریڈٹ گارنٹی اسکیم میں تبدیلی کی تجویز پیش کی تھی اور خوشی سے اعلان کیا کہ نئی اسکیم یکم اپریل 2023 سے 9000کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کے ساتھ نافذ ہوگی۔ اس سے 2لاکھ کروڑ روپے کے اضافی ضمانتی قرض کو ممکن بنایا جاسکے گا۔ مزید برآں، کریڈٹ کی لاگت میں تقریباً ایک فیصد کی کمی آئے گی۔
محترمہ سیتارمن نے کہا کہ مالی اور متلعقہ معاون معلومات کے مرکزی ذخیرے کے طور پر کام کرنے کے لیے ایک قومی مالیاتی انفارمیشن رجسٹری کا قیام کیا جائے گا۔ اس سے قرضوں کے موثر بہاؤ میں سہولت ملے گی، مالی شمولیت کو فروغ ملے گا اور مالی استحکام کو بڑھاوا ملے گا۔ ایک نیا قانون ساز فریم ورک اس کریڈٹ پبلک بنیادی ڈھانچہ کو منظم کرے گا، اور اسے آر بی آئی کی مشاورت سے ڈیزائن کیا جائے گا۔
انھوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ کمپنیز ایکٹ کے تحت فیلڈ دفاتر میں جمع کرائے گئے مختلف فارموں کو مرکزی شکل دے کر کمپنیوں کو تیزی سے جواب دینے کے لیے ایک سینٹرل پروسیسنگ مرکز قائم کیا جائے گا۔
آزادی کا امرت مہوتسو منانے کے لیے ایک بار کی نئی چھوٹی بچت اسکیم مہیلا سمان سیونگ سرٹیفکیٹ مارچ 2025 تک دو سال کی مدت کے لیے دستیاب ہوگی۔ اس میں خواتین یا لڑکیوں کے نام پر 2 سال کی مدت کے لیے 2.7 فیصد کی مقررہ شرح سود پر 5 لاکھ روپے تک کی ڈپازٹ کی سہولت فراہم کی جائے گی۔
بزرگ شہری
وزیر خزانہ نے اعلان کیا کہ سینئر سٹیزن سیونگ اسکیم کے لیے زیادہ سے زیادہ ڈپازٹ کی حد 15 لاکھ روپے سے بڑھا کر 30 لاکھ روپے کردی جائے گی۔
اس کے علاوہ ماہانہ انکم اکاؤنٹ اسکیم کے لیے زیادہ سے زیادہ ڈپازٹ کی حد سنگل اکاؤنٹ کے لیے 4.5 لاکھ روپے سے بڑھا کر 9 لاکھ روپے اور جوائنٹ اکاؤنٹ کے لیے 9 لاکھ روپے سے بڑھا کر 15 لاکھ روپے کردی جائے گی۔
مالیاتی انتظام
ریاستوں کو پچاس سال کا بلا سودی قرض
محترمہ نرملا سیتارمن نے کہا کہ ریاستوں کو دیا گیا پورا پچاس سال کا قرض 2023-24 کے اندر کیپٹل اخراجات پر خرچ کیا جانا ہے۔ اس میں سے زیادہ تر کا خرچ ریاستوں کی صوابدید پر ہوگا، لیکن ایک حصہ ریاستوں کے اصل کیپیٹل اخراجات میں اضافے سے مشروط ہوگا۔ انھوں نے کہا کہ اخراجات کا کچھ حصہ مندرجہ ذیل مقاصد کے لیے بھی منسلک کیا جائے گا یا مختص کیا جائے گا: جیسے پرانی سرکاری گاڑیوں کو ختم کرنا، شہری منصوبہ بندی کی اصلاحات اور اقدامات، شہری بلدیاتی اداروں کو بنانے کے لیے مالی اعانت، میونسپل بانڈز کے لیے کریڈٹ کے قابل، پولیس اہلکاروں کے لیے تھانوں کے اوپر یا ایک حصے کے طور پر رہائش، یونٹی مالوں کی تعمیر، بچوں اور نوجوانوں کی لائبریریوں اور ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچہ کی تعمیر اور مرکزی اسکیموں کے کیپیٹل اخراجات میں ریاستی حصہ۔
قرض کے علاوہ دیگر کل وصولیوں کا نظر ثانی شدہ تخمینہ 24.3 لاکھ کروڑ روپے ہے، جس میں سے خالص ٹیکس وصولیاں 20.9 لاکھ کروڑ روپے ہیں۔ کل اخراجات کا نظر ثانی شدہ تخمینہ 41.9 لاکھ کروڑ روپے ہے، جس میں سے سرمائے کا خرچ تقریباً 7.3 لاکھ کروڑ روپے ہے۔ اسی طرح مالی خسارے کا نظر ثانی شدہ تخمینہ جی ڈی پی کا 6.4 فیصد ہے جو بجٹ تخمینے کی تعمیل کرتا ہے۔
بجٹ تخمینہ 2023-24
عام بجٹ کے پہلے حصے کا اختتام کرتے ہوئے محترمہ نرملا سیتارمن نے کہا کہ قرضوں اور کل اخراجات کے علاوہ کل وصولیوں کا تخمینہ بالترتیب 27.2 لاکھ کروڑ روپے اور 45 لاکھ کروڑ روپے ہے۔ خالص ٹیکس وصولیوں کا تخمینہ 23.3لاکھ کروڑ روپے ہے۔
مالی خسارے کا تخمینہ جی ڈی پی کا 5.9 فیصد ہے۔
وزیر خزانہ نے کہا کہ 2021-22 کے لیے اپنی بجٹ تقریر میں انھوں نے اعلان کیا تھا کہ حکومت مالی استحکام کے راستے کو جاری رکھنے کا ارادہ رکھتی ہے اور مالی خسارہ 2025-26تک 4.5 فیصد سے نیچے پہنچ جائے گی۔ انھوں نے کہا کہ حکومت اس راستے پر گامزن ہے اور 2025-26تک مالی خسارے کو جی ڈی پی کے 4.5 فیصد سے نیچے لانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔
محترمہ سیتارمن نے کہا کہ مالی سال 2023-24 میں مالی خسارے کو پورا کرنے کے لیے پرانے تمسکات سے خالص مارکیٹ قرض کا تخمینہ 11.8 لاکھ کروڑ روپے لگایا گیا ہے۔ بقیہ فنانسنگ چھوٹی بچت اور دیگر ذرائع سے آنے کی توقع ہے۔ مجموعی مارکیٹ قرضوں کا تخمینہ 15.4لاکھ کروڑ روپے ہے۔
حصہ ب
محترمہ نرملا سیتارمن نے ذاتی انکم ٹیکس میں بڑی راحت فراہم کی ہے۔ بجٹ میں شامل بالواسطہ ٹیکس تجاویز کا مقصد برآمدات کو فروغ دینا، ملکی ویلیو ایڈیشن کو بڑھانا، گرین انرجی اور نقل و حرکت کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔
ذاتی انکم ٹیکس
پرسنل انکم ٹیکس سے متعلق پانچ بڑے اعلانات کیے گئے ہیں۔ نئے ٹیکس نظام میں چھوٹ کی حد کو بڑھا کر 7 لاکھ روپے کردیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ نئے ٹیکس نظام میں 7 لاکھ روپے تک کی آمدنی والے فرد کو کوئی ٹیکس ادا نہیں کرنا پڑے گا۔ نئے پرسنل ٹیکس نظام میں ٹیکس ڈھانچے کو تبدیل کرتے ہوئے سلیب کی تعداد کو کم کرکے پانچ کردیا گیا ہے اور ٹیکس چھوٹ کی حد کو بڑھا کر 3 لاکھ روپے کردیا گیا ہے۔ اس سے نئی حکومت میں تمام ٹیکس دہندگان کو بڑی راحت ملے گی۔
نئے ٹیکس نظام کے تحت معیاری کٹوتی کا فائدہ تنخواہ دار طبقے اور فیملی پنشنر سمیت پینشنروں کو دیا گیا ہے۔ تجویز کے مطابق تنخواہ دار افراد کو 50,000 روپے اور پنشنر کو 15،000 روپے کی معیاری کٹوتی ملے گی۔ اس طرح 15.5 لاکھ روپے یا اس سے زیادہ آمدنی والے ہر تنخواہ دار شخص کو مندرجہ بالا تجاویز سے 52،500 روپے ملیں گے۔
نئے ٹیکس نظام میں 37 کروڑ روپے سے زیادہ آمدنی پر پرسنل انکم ٹیکس میں سب سے زیادہ سرچارج کی شرح 25 فیصد سے کم کرکے 2 فیصد کردی گئی ہے۔ اس کے نتیجے میں پرسنل انکم ٹیکس کی زیادہ سے زیادہ شرح کم ہو کر 39 فیصد رہ جائے گی جو پہلے 42.74 فیصد تھی۔
غیر سرکاری تنخواہ دار ملازمین کی ریٹائرمنٹ پر لیو انکیشمنٹ پر ٹیکس چھوٹ کی حد 3 لاکھ روپے سے بڑھا کر 25 لاکھ روپے کردی گئی ہے۔
نئے انکم ٹیکس نظام کو ڈیفالٹ ٹیکس نظام بنا دیا گیا ہے۔ تاہم، شہریوں کے پاس پرانے ٹیکس نظام سے فائدہ اٹھانے کا اختیار برقرار رہے گا۔
بالواسطہ ٹیکس کی تجاویز
مرکزی وزیر خزانہ اور کارپوریٹ امور محترمہ نرملا سیتارمن کے ذریعہ بجٹ میں اعلان کردہ بالواسطہ ٹیکس تجاویز میں کم ٹیکس شرحوں کے ساتھ ٹیکس ڈھانچے کو آسان بنانے پر زور دیا گیا ہے تاکہ تعمیل کے بوجھ کو کم کرنے اور ٹیکس انتظامیہ کو بہتر بنانے میں مدد مل سکے۔ ٹیکسٹائل اور زراعت کے علاوہ دیگر اشیا پر بنیادی کسٹم ڈیوٹی کی شرح 21 سے کم کرکے 13 کردی گئی ہے۔ کھلونے، سائیکل، آٹوموبائل اور نیفتھا سمیت اشیا پر بنیادی کسٹم ڈیوٹی، سیس اور سرچارج میں معمولی تبدیلیاں کی گئی ہیں۔
بلینڈڈ کمپریسڈ نیچرل گیس پر ٹیکسوں کے کیکسکیڈ ہونے گریز کے لیے اس کو جی ایس ٹی ادا شدہ کمپریسڈ بائیو گیس پر ایکسائز ڈیوٹی سے مستثنیٰ کردیا گیا ہے۔ الیکٹرک گاڑیوں میں استعمال ہونے والی بیٹریوں کے لیے لیتھیم آئن سیلز کی تیاری کے لیے درکار کیپیٹل سامان اور مشینری کی درآمد کے لیے کسٹم ڈیوٹی سے استثنیٰ بڑھا دیا گیا ہے۔
موبائل فون کی تیاری میں مقامی ویلیو ایڈیشن کو مزید گہرا کرنے کے لیے وزیر خزانہ نے کچھ پرزوں اور کیمرہ لینس جیسے ان پٹ کی درآمد پر کسٹم ڈیوٹی میں رعایت کا اعلان کیا۔ بیٹریوں کے لیے لیتھیم آئن سیلز پر رعایتی ڈیوٹی ایک اور سال تک جاری رہے گی۔ ٹی وی پینلز کے اوپن سیلز کے پرزوں پر بنیادی کسٹم ڈیوٹی کم کرکے 2.5 فیصد کردی گئی ہے۔ بجٹ میں بنیادی کسٹم ڈیوٹی میں تبدیلی وں کی بھی تجویز دی گئی ہے تاکہ ڈیوٹی کے ڈھانچے کو درست کیا جاسکے اور برقی باورچی خانے کی چمنیوں کی مینوفیکچرنگ کی حوصلہ افزائی کی جاسکے۔
ڈینیچرڈ ایتھائل الکوحل کو بنیادی کسٹم ڈیوٹی سے مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے۔ ایسڈ گریڈ فلورسپر اور خام گلیسرین پر بنیادی کسٹم ڈیوٹی میں بھی کمی کی گئی ہے۔ جھینگا فیڈ کی گھریلو تیاری کے لیے کلیدی ان پٹ پر ڈیوٹی کم کی جارہی ہے۔ لیب میں تیار کردہ ہیروں کی تیاری میں استعمال ہونے والے بیجوں پر بنیادی کسٹم ڈیوٹی میں بھی کمی کی گئی ہے۔ چاندی کے ڈورے، سلاخوں اور اشیا پر درآمدی ڈیوٹی میں اضافہ کیا گیا ہے تاکہ انھیں سونے اور پلاٹینم سے ہم آہنگ کیا جاسکے۔ کمپاؤنڈڈ ربڑ پر بنیادی کسٹم ڈیوٹی کی شرح میں اضافہ کیا گیا ہے۔ مخصوص سگریٹوں پر نیشنل ڈیزاسٹر کنٹنجنٹ ڈیوٹی میں تقریباً 16 فیصد اضافہ کیا گیا ہے۔ ایپیکولورہائیڈرن کی تیاری میں استعمال کے لیے خام گلیسرین پر بنیادی کسٹم ڈیوٹی کو 7.5 فیصد سے کم کرکے 2.5 فیصد کرنے کی تجویز ہے۔
کامن آئی ٹی ریٹرن فارم
مرکزی بجٹ میں ٹیکس دہندگان کی سہولت کے لیے اگلی نسل کا کامن آئی ٹی ریٹرن فارم شروع کرنے کی بھی تجویز ہے۔ اس میں براہ راست ٹیکسوں کے لیے شکایات کے ازالے کے طریقہ کار کو مضبوط بنانے کے لیے ایک منصوبہ بھی مقرر کیا گیا ہے۔ وزیر خزانہ نے براہ راست ٹیکس معاملات میں چھوٹی اپیلوں کو نمٹانے کے لیے تقریباً 100 جوائنٹ کمشنروں کی تعیناتی کا بھی اعلان کیا۔ انھوں نے یہ بھی کہا کہ محکمہ اس سال پہلے ہی موصول ہونے والے گوشواروں کی جانچ پڑتال کے لیے معاملات کو لینے میں زیادہ سیلیکٹیو ہوگا۔
ٹیکس مراعات کا بہتر ہدف
ٹیکس مراعات اور استثنیٰ کے بہتر ہدف کے لیے رہائشی مکانات میں سرمایہ کاری پر کیپٹل گین سے کٹوتی کی حد 10 کروڑ روپے مقرر کی گئی ہے۔ بہت زیادہ قیمت والی انشورنس پالیسیوں سے حاصل ہونے والی آمدنی سے انکم ٹیکس چھوٹ کی بھی حد ہوگی۔ مرکزی بجٹ میں براہ راست ٹیکسوں کو معقول بنانے اور آسان بنانے سے متعلق متعدد تجاویز ہیں۔
بجٹ میں دیگر اہم تجاویز آئی ایف ایس سی، گفٹ سٹی میں منتقل ہونے والے فنڈز کے لیے ٹیکس فوائد کی مدت میں 31.03.2025 تک توسیع دینا؛ انکم ٹیکس ایکٹ کی دفعہ 276 اے کے تحت غیرمجرمانہ قرار دینا؛ آئی ڈی بی آئی بینک سمیت اسٹریٹجک سرمایہ کاری پر ہونے والے نقصانات کو آگے بڑھانے کی اجازت دینا؛ اور اگنی ویر فنڈ کو ای ای ای درجہ فراہم کرنا۔
ایم ایس ایم ایز سے متعلق تجاویز
ایم ایس ایم ایز کو معیشت کی ترقی کے انجن قرار دیتے ہوئے بجٹ میں مائیکرو انٹرپرائزز اور کچھ پیشہ ور افراد کے لیے ممکنہ ٹیکس کا فائدہ اٹھانے کے لیے حد میں اضافے کی تجویز دی گئی ہے۔ ادائیگیوں کی بروقت وصولی میں ایم ایس ایم ایز کی مدد کرنے کے لیے، بجٹ ان کو کی گئی ادائیگیوں پر ہونے والے اخراجات کے لیے صرف اس وقت کٹوتی کی اجازت دیتا ہے جب ادائیگی اصل میں کی جاتی ہے۔
تعاون
بجٹ میں کوآپریٹو سیکٹر کے لیے متعدد تجاویز ہیں۔ نئی کوآپریٹوز جو اگلے سال 31 مارچ تک مینوفیکچرنگ کی سرگرمیاں شروع کرتی ہیں انھیں 15 فیصد کی کم ٹیکس شرح کا فائدہ ملے گا۔ بجٹ شوگر کوآپریٹوز کو سال 2016-17 سے پہلے کی مدت کے لیے گنے کے کاشتکاروں کو کی گئی ادائیگی کو اخراجات کے طور پر دعوی کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ پرائمری ایگریکلچرل کوآپریٹو سوسائٹیز اور پرائمری کوآپریٹو ایگریکلچر اینڈ رورل ڈیولپمنٹ بینکوں کے ذریعے نقد رقم جمع کرانے اور قرضوں کے لیے فی رکن 2 لاکھ روپے کی اعلی فراہم کی گئی ہے۔ بجٹ میں کوآپریٹو سوسائٹیوں کے لیے نقد رقم نکالنے پر ٹی ڈی ایس کے لیے 3کروڑ روپے کی اعلی حد تجویز کی گئی ہے۔
اسٹارٹ اپ
بجٹ میں اسٹارٹ اپس کو انکم ٹیکس فوائد کی شمولیت کی تاریخ 31.03.2023 سے بڑھا کر 31.03.2024 کرنے کی تجویز ہے۔ یہ اسٹارٹ اپس کے حصص کو 7 سال سے بڑھا کر 10 سال کرنے پر ہونے والے خساروں کو آگے بڑھانے کا فائدہ بھی فراہم کرتا ہے۔
سی جی ایس ٹی ایکٹ میں ترامیم
بجٹ میں سی جی ایس ٹی ایکٹ میں ترمیم کا التزام کیا گیا ہے تاکہ جی ایس ٹی کے تحت مقدمہ چلانے کے لیے ٹیکس کی رقم کی کم از کم حد ایک کروڑ روپے سے بڑھا کر 2 کروڑ روپے کردی جائے، سوائے ان اشیااور خدمات کی فراہمی یا دونوں کی فراہمی کے جن کی ادائیگی بغیر انوائسز جاری کیے گئی ہے، جسے مجرمانہ قرار دیا گیاہے۔ کمپاؤنڈنگ کی رقم ٹیکس کی موجودہ حد 50سے 150فیصد سے کم کرکے 25ے 100فیصد کردی جائے گی۔ یہ ایکٹ کی بعض شقوں کے تحت ارتکاب کردہ افعال کو غیر مجرمانہ بھی قرار دے گا جیسے کسی بھی افسر کو اس کے فرائض کی انجام دہی میں رکاوٹ ڈالنا اور روکنا، جان بوجھ کر ثبوتوں کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا یا معلومات کی فراہمی میں ناکامی۔
ٹیکس میں تبدیلی کے مضمرات
براہ راست اور بالواسطہ ٹیکسوں میں تبدیلی کا اعلان کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ ان تجاویز کے نتیجے میں تقریباً 38،000 کروڑ روپے کا ریونیو ضائع ہوجائے گا، جبکہ تقریباً 3،000 کروڑ روپے کا ریونیو آئے گا بھی۔ انھوں نے کہا کہ اس طرح ان تجاویز کی بنا پر سالانہ تقریباً 35,000 کروڑ روپے کی آمدنی ہوگی۔
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केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023-24 चा सारांश
नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2023
भारताच्या स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्षात, जग भारतीय अर्थव्यवस्थेकडे एक 'तेजस्वी तारा' म्हणून पहाते कारण कोविड-19 आणि रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर मोठी जागतिक आर्थिक मंदी घोंघावत असतानाही आर्थिक वृद्धी दराचा अंदाज 7 टक्के आहे, जो सर्व प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये सर्वाधिक आहे. कोविड-19 आणि रशिया-युक्रेन युद्ध. केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023-24 सादर करताना हे नमूद केले. भारतीय अर्थव्यवस्था योग्य मार्गावर आहे आणि आव्हानांचा काळ असूनही, उज्ज्वल भविष्याकडे वाटचाल करत आहे यावर त्यांनी जोर दिला.
भाग-अ
श्रीमती. सीतारामन म्हणाल्या की, हा अर्थसंकल्प मागील अर्थसंकल्पात रचलेल्या पायावर आणि भारत @ 100 साठी काढलेल्या ब्लू प्रिंटची आशा करतो, ज्यामध्ये एक समृद्ध आणि सर्वसमावेशक भारताचा दृष्टिकोन आहे, जिथे विकासाची फळे सर्व प्रदेश आणि नागरिकांपर्यंत विशेषत: तरुण, महिला, शेतकरी, इतर मागास वर्ग, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांच्यापर्यंत पोहोचतात.
बहुविध आपत्तीत तत्परता
आधार, को-विन आणि युपीआय यासारख्या अद्वितीय जागतिक दर्जाच्या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा; अतुलनीय प्रमाणात आणि वेगवान कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम; हवामानाशी संबंधित उद्दिष्टे साध्य करणे, मिशन LiFE आणि राष्ट्रीय हायड्रोजन मिशन यासारख्या आघाडीच्या क्षेत्रात सक्रिय भूमिका यामुळे भारताचे जागतिक स्थान उंचावत आहे असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
त्या म्हणाल्या की, कोविड-19 महामारीच्या काळात 80 कोटींहून अधिक लोकांना 28 महिन्यांसाठी मोफत अन्नधान्य पुरवठा करण्याच्या योजनेद्वारे सरकारने कोणीही उपाशी झोपणार नाही याची काळजी घेतली. अन्न आणि पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्राच्या वचनबद्धतेसह सरकार 1 जानेवारी 2023 पासून पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाय) अंतर्गत पुढील एक वर्षासाठी सर्व अंत्योदय आणि प्राधान्य कुटुंबांना मोफत अन्नधान्य पुरवण्याची योजना राबवत आहे. सुमारे 2 लाख कोटी रुपयांचा संपूर्ण खर्च केंद्र सरकार करणार आहे असे मंत्र्यांनी सांगितले.
जी 20 अध्यक्षपद: आव्हानांमधून जागतिक अजेंडाची अंमलबजावणी
जागतिक आव्हानांच्या या काळात जी 20 अध्यक्षपद भारताला जागतिक आर्थिक व्यवस्थेत आपली भूमिका मजबूत करण्याची अनोखी संधी देत असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी नमूद केले देते. ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ या संकल्पनेसह, भारत जागतिक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी आणि शाश्वत आर्थिक विकास सुलभ करण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी, लोककेंद्रित अजेंडा राबवत आहे, असेही त्या म्हणाल्या.
2014 पासूनचे यश: सर्वांसोबत वाटचाल
सीतारामन म्हणाल्या की 2014 पासून सरकारच्या प्रयत्नांमुळे सर्व नागरिकांना दर्जेदार राहणीमान आणि सन्मानाचे जीवन मिळण्याची हमी मिळाली आहे आणि दरडोई उत्पन्न दुपटीने वाढून 1.97 लाख रुपये झाले आहे. त्या म्हणाल्या की या नऊ 9 वर्षांत जागतिक बलाढ्य अर्थव्यवस्थांमध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था 10 व्या स्थानावरून 5व्या क्रमांकावर पोहोचली आहे. शिवाय, 2022 मध्ये युपीआय द्वारे 126 लाख कोटी रुपयांची 7,400 कोटी डिजिटल पेमेंट्स आणि ईपीएफओ सदस्यस्तव दुपटीहून अधिक म्हणजे 27 कोटी झाल्याने अर्थव्यवस्था अधिक औपचारिक बनली आहे.
अर्थमंत्र्यांनी लक्ष वेधले की लक्ष्यित लाभांचे सार्वत्रिकीकरण करून अनेक योजनांच्या कार्यक्षम अंमलबजावणीमुळे सर्वसमावेशक विकास झाला आणि स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत 11.7 कोटी घरगुती शौचालये, उज्ज्वला अंतर्गत 9.6 कोटी एलपीजी कनेक्शन, 102 कोटी व्यक्तींचे 220 कोटी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण, 47.8 कोटी पीएम जन धन बँक खाती, पीएम सुरक्षा विमा आणि पीएम जीवन ज्योती योजनेंतर्गत 44.6 कोटी व्यक्तींना विमा संरक्षण आणि पीएम किसान सन्मान निधी अंतर्गत 11.4 कोटी पेक्षा जास्त शेतकर्‍यांना 2.2 लाख कोटी रुपयांचे रोख हस्तांतरण अशा काही योजनांचा उल्लेख त्यांनी केला.
अमृत काल चा दृष्टिकोन - एक सशक्त आणि सर्वसमावेशक अर्थव्यवस्था
अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, अमृत कालच्या आमच्या दृष्टिकोनात तंत्रज्ञानावर आधारित आणि ज्ञानावर आधारित अर्थव्यवस्था अंतर्भूत आहे ज्यात मजबूत सार्वजनिक वित्त आणि एक मजबूत आर्थिक क्षेत्र समाविष्ट आहे आणि हे साध्य करण्यासाठी 'सबका साथ सबका प्रयास'च्या माध्यमातून जन भागिदारी आवश्यक आहे. त्या पुढे म्हणाल्या की ही संकल्पना साध्य करण्यासाठी आर्थिक अजेंडा तीन गोष्टींवर केंद्रित आहे आणि त्यातळी पहिली म्हणजे नागरिकांना, विशेषत: तरुणांना त्यांच्या आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी पुरेशा संधी उपलब्ध करून देणे, दुसरी म्हणजे, विकास आणि रोजगार निर्मितीला मजबूत चालना देणे आणि तिसरी स्थूल -आर्थिक स्थैर्य बळकट करणे. भारत@100 च्या आमच्या प्रवासात या लक्षित क्षेत्रांना सेवा देण्यासाठी, अमृत काल दरम्यान खालील चार संधी परिवर्तनकारी असू शकतात असेही त्यांनी सांगितले.
महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण:
दीनदयाळ अंत्योदय योजना, या राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियानाने ग्रामीण महिलांना ८१ लाख बचत गटांमध्ये एकत्रित करून उल्लेखनीय यश मिळविले आहे. मोठ्या उत्पादक उद्योगांच्या निर्मितीद्वारे, अथवा अनेक हजार सदस्य संख्येच्या स्तरावर पोहोचून त्याचे व्यावसायिक पद्धतीने व्यवस्थापन करून या बचत गटांन आर्थिक सक्षमीकरणाच्या पुढील टप्प्यावर पोहोचण्यासाठी सहाय्य केले जाईल.
पीएम विश्वकर्मा कौशल सन्मान (पीएम विकास):
शतकानुशतके, पारंपरिक कारागीर आणि हस्तकलाकार, जे हाताने साधने वापरून काम करतात, त्यांनी भारतासाठी नावलौकिक मिळवला आहे आणि त्यांना सामान्यतः विश्वकर्मा म्हणून संबोधले जाते. त्यांनी निर्माण केलेली कला आणि हस्त कलावस्तू आत्मनिर्भर भारताच्या खऱ्या भावनेचे प्रतिनिधित्व करतात.
पर्यटन:
अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, पर्यटनामध्ये मोठ्या प्रमाणात क्षमता आहे, देशातल्या तसेच परदेशातील पर्यटकांना आपल्या देशाचे प्रचंड आकर्षण आहे. त्या म्हणाल्या की, या क्षेत्रामध्ये विशेषतः तरुणांसाठी रोजगार आणि उद्योजगतेच्या मोठ्या संधी आहेत, आणि राज्यांचा सक्रीय सहभाग, सरकारी कार्यक्रमांचे अभिसरण आणि सार्वजनिक-खासगी भागीदारी यासह पर्यटनाचा प्रचार मिशन मोडवर केला जाईल यावर त्यांनी भर दिला.
हरित विकास:
हरित (पर्यावरण स्नेही) विकास या विषयावर चर्चा करताना, अर्थमंत्री म्हणाल्या की भारत हरित इंधन, हरित ऊर्जा, हरित शेती, हरित गतिशीलता, हरित इमारती आणि हरित उपकरणे आणि विविध आर्थिक क्षेत्रांमध्ये ऊर्जेच्या कार्यक्षम वापरासाठी अनेक कार्यक्रम राबवत आहे. हरित विकासाच्या या प्रयत्नांमुळे अर्थव्यवस्थेवरील कार्बन उत्सर्जनाचा भर कमी व्यायला मदत होते आणि मोठ्या प्रमाणात हरित रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होत आहेत, असेही त्या म्हणाल्या.
अर्थसंकल्पातील प्राधान्यक्रम
निर्मला सीतारामन यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या सात प्राधान्यक्रमांची यादी सादर केली आणि म्हणाल्या की ते एकमेकांना पूरक आहेत आणि अमृत काळात आपल्याला मार्गदर्शन करणारे ‘सप्तऋषी’ म्हणून ते काम करतील. ते पुढील प्रमाणे आहेत: 1) सर्वसमावेशक विकास 2) देशाच्या कानाकोपऱ्या पर्यंत पोहोचणे 3) पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक 4) क्षमतांना संधी देणे 5) हरित विकास 6) युवा शक्ती 7) आर्थिक क्षेत्र.
प्राधान्य 1: सर्वसमावेशक विकास
सरकारच्या 'सबका साथ सबका विकास' या तत्त्वामुळे सर्वसमावेशक विकासाचा मार्ग सुकर झाला आहे. यामध्ये विशेषतः शेतकरी, महिला, तरुण, ओबीसी, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, दिव्यांगजन आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक आणि वंचितांना एकूण प्राधान्य देणे याचा समावेश आहे. जम्मू आणि काश्मीर, लडाख आणि ईशान्येकडेही सातत्त्याने लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. हा अर्थसंकल्प या प्रयत्नांवर आधारित आहे.
शेती आणि सहकार
शेतीसाठी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा
अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, शेतीसाठीच्या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा या खुला स्रोत, खुले मानक आणि आंतर-वापरायोग्य सार्वजनिक वस्तू म्हणून निर्माण केल्या जातील. यामुळे पीक नियोजन आणि आरोग्य याच्याशी संबंधित माहिती सेवा, शेतीशी संबंधित वस्तूंच्या उपलब्धतेमध्ये सुधारणा, कर्ज आणि विमा, पीक अंदाजासाठी मदत, बाजार विषयक माहिती आणि कृषी तंत्रज्ञान उद्योग आणि स्टार्ट-अपच्या वाढीसाठी समर्थन, याद्वारे सर्वसमावेशक, शेतकरी-केंद्रित उपाययोजनांना चालना मिळेल.
अॅग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड
अर्थमंत्र्यांनी घोषित केले आहे की ग्रामीण भागातील तरुण उद्योजकांच्या कृषी स्टार्टअपला प्रोत्साहन देण्यासाठी अग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड स्थापन केला जाईल. शेतकऱ्यांपुढील आव्हानांसाठी नाविन्यपूर्ण आणि परवडणारे उपाय देणे हे याचे उद्दिष्ट असेल. कृषी पद्धतींमध्ये परिवर्तन घडवण्यासाठी, उत्पादकता आणि नफा वाढवण्यासाठी ते आधुनिक तंत्रज्ञान देखील उपलब्ध करेल.
कापूस पिकाची उत्पादकता वाढवणे
अतिरिक्त-लांब धाग्याच्या प्रमुख कापूस पिकाची उत्पादकता वाढवण्यासाठी, सरकार सार्वजनिक खासगी भागीदारी (PPP) द्वारे क्लस्टर-आधारित मूल्य शृंखला पद्धतीचा अवलंब करेल. याचा अर्थ, शेतकरी, राज्य आणि उद्योग यांच्यात कच्च्या मालाचा पुरवठा, विस्तार सेवा आणि बाजारपेठेतील संबंध यासाठी सहकार्य होईल.
आत्मनिर्भर फलोत्पादन स्वच्छ वनस्पती कार्यक्रम
निर्मला सीतारामन यांनी घोषणा केली की सरकार 2,200 कोटी रुपये खर्च करून उच्च मूल्याच्या बागायती पिकांसाठी रोगमुक्त, दर्जेदार लागवड सामग्रीची उपलब्धता वाढवण्यासाठी आत्मनिर्भर स्वच्छ वनस्पती कार्यक्रम सुरू करणार आहे.
भरड धान्यांचे जागतिक केंद्र: ‘श्री अन्न’
निर्मला सीतारामन यांनी पंतप्रधानांचे म्हणणे अधोरेखित केले की, "भरड धान्याला लोकप्रिय करण्यात भारत आघाडीवर आहे, ज्याच्या सेवनामुळे पोषण, अन्न सुरक्षा आणि शेतकऱ्यांचे कल्याण होते". त्या म्हणाल्या की, भारत हा ‘श्री अन्नाचा’ जगातील सर्वात मोठा उत्पादक आणि दुसर्‍या क्रमांकाचा सर्वात मोठा निर्यातदार आहे. कारण, भारतामध्ये ज्वारी, नाचणी, बाजरी, कुट्टू, रामदाणा, कंगणी, कुटकी, कोडो, चेना आणि साम यासारख्या अनेक प्रकारच्या ‘श्री अन्नाचे’ उत्पादन होते. त्यांनी नमूद केले की याचे आरोग्याला अनेक फायदे आहेत आणि शतकानुशतके ते आपल्या अन्नाचा अविभाज्य भाग आहेत. आणि या ‘श्री अन्नाचे’ उत्पादन करून देशाच्या नागरिकांच्या आरोग्यासाठी मोठे योगदान देताना लहान शेतकऱ्यांनी केलेल्या सेवेचा त्यांनी अभिमानाने उल्लेख केला. त्या पुढे म्हणाल्या की भारताला ‘श्री अन्नाचे’ जागतिक केंद्र बनवण्यासाठी, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, हैदराबाद या संस्थेला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सर्वोत्तम पद्धती, संशोधन आणि तंत्रज्ञान शेअर करण्यासाठी सेंटर ऑफ एक्सलन्स म्हणून सहाय्य केले जाईल.
कृषी कर्ज
शेतकऱ्यांसाठीच्या कल्याणकारी उपाययोजनांवर लक्ष केंद्रित करताना केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले की, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसाय यावर लक्ष केंद्रित करून कृषी कर्जाचे लक्ष्य 20 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवले जाईल.
मच्छीमार, मासे विक्रेते आणि सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांचे उपक्रम यांना अधिक सक्षम करण्यासाठी, मूल्य साखळी कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी आणि बाजारपेठेचा विस्तार करण्यासाठी सरकार 6,000 कोटी रुपयांच्या लक्ष्यित गुंतवणुकीसह पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजनेची नवीन उप-योजना सुरू करणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
सहकार्य
शेतकरी, विशेषत: छोटे आणि अल्पभूधारक शेतकरी तसेच इतर उपेक्षित घटकांसाठी सरकार, सहकार आधारित आर्थिक विकास मॉडेलला चालना देत आहे. ‘सहकार से समृद्धी’ या संकल्पनेला साकार करण्यासाठी एका नवीन सहकार मंत्रालयाची स्थापना करण्यात आली. ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने 2,516 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह 63,000 प्राथमिक कृषी पतसंस्थाचे संगणकीकरण याआधीच सुरू केले आहे.
सर्व भागधारक आणि राज्यांशी सल्लामसलत करून, प्राथमिक कृषी पतसंस्थासाठी आदर्श पोट-कायदे तयार करण्यात आले; ज्यामुळे त्या बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषी पतसंस्था बनू शकतील. सहकारी संस्थांच्या देशव्यापी मॅपिंगसाठी राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस तयार केला जात आहे.
सीतारामन म्हणाल्या की सरकार, भव्य विकेंद्रित साठवण क्षमता उभारण्यासाठी योजना राबवणार आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांचा माल साठवून ठेवता येईल आणि योग्य वेळी विक्रीद्वारे किफायतशीर भाव मिळेल. ज्या पंचायती आणि गावांमध्ये बहुउद्देशीय सहकारी संस्था, प्राथमिक मत्स्यपालन संस्था आणि दूध सहकारी संस्था स्थापन झालेल्या नाहीत, तिथे सरकार पुढील 5 वर्षात मोठ्या प्रमाणात अशा संस्था स्थापन करेल.
आरोग्य, शिक्षण आणि कौशल्य
वैद्यकीय आणि नर्सिंग महाविद्यालये
2014 नंतर स्थापन झालेल्या विद्यमान 157 वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या शेजारी 157 नवीन नर्सिंग महाविद्यालये स्थापन करण्यात येणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. 2047 पर्यंत सिकलसेल अॅनिमियाचे उच्चाटन करण्यासाठी एक अभियान सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली; यातून बाधित आदिवासी भागात जनजागृती, 0-40 वर्षे वयोगटातील 7 कोटी लोकांची सार्वत्रिक तपासणी आणि केंद्रीय मंत्रालये व राज्य सरकारांच्या एकत्रित प्रयत्नांद्वारे समुपदेशन केले जाईल. वैद्यकीय संशोधनाबाबत त्या म्हणाल्या की, सार्वजनिक व खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयातील प्राध्यापक तसेच खाजगी क्षेत्रातील संशोधन व विकास करणाऱ्या चमूंना संशोधनासाठी निवडक 'आयसीएमआर' प्रयोगशाळांमधील सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील, यातून एकत्रित संशोधन आणि नवोन्मेषला प्रोत्साहन मिळेल.
औषध निर्मिती क्षेत्रातील अभिनव संशोधनाबाबत अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, औषध निर्मिती क्षेत्रात संशोधन व नवोन्मेषाला चालना देण्यासाठी एक नवीन कार्यक्रम उत्कृष्टता केंद्रांद्वारे हाती घेतला जाईल. सरकार विशिष्ट प्राधान्य क्षेत्रांमध्ये संशोधन तसेच विकासासाठी गुंतवणूक करण्यासाठी उद्योगांना प्रोत्साहित करेल.
शिक्षकांना प्रशिक्षण
सीतारामन म्हणाल्या की नाविन्यपूर्ण अध्यापनशास्त्र, अभ्यासक्रम, सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास, डिपस्टिक सर्वेक्षण आणि आयसीटी अंमलबजावणीद्वारे शिक्षकांच्या प्रशिक्षणाची पुनर्रचना केली जाईल. त्या म्हणाल्या की, यासाठी जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्थांचा उत्कृष्ट संस्था म्हणून विकास केला जाईल.
भौगोलिक, भाषा, शैली स्तरांवरील दर्जेदार पुस्तकांची उपलब्धता व उपकरण सुगम्यता सुलभ करण्यासाठी लहान आणि किशोरवयीन मुलांसाठी राष्ट्रीय डिजिटल लायब्ररीची स्थापना केली जाईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली. राज्यांना त्यांच्यासाठी पंचायत व प्रभाग स्तरावर प्रत्यक्ष ग्रंथालये स्थापन करण्यासाठी तसेच राष्ट्रीय डिजिटल ग्रंथालय संसाधनांचा वापर करण्यासाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाईल.
याशिवाय, वाचन संस्कृती निर्माण व्हावी आणि महामारीच्या काळातली शिक्षणाची हानी भरून निघावी म्हणून, नॅशनल बुक ट्रस्ट, चिल्ड्रन्स बुक ट्रस्ट आणि इतर स्त्रोतांना प्रादेशिक भाषा आणि इंग्रजीमधील अवांतर पुस्तके या ग्रंथालयांना पुरवण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाईल.
प्राधान्यक्रम 2: शेवटच्या मैलापर्यंत पोहोचणे
अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, पंतप्रधान वाजपेयी यांच्या सरकारने ‘शेवटच्या मैलापर्यंत पोहोचण्याच्या’ उद्दिष्टावर अधिक लक्ष केंद्रित करण्यासाठी आदिवासी कल्याण मंत्रालय आणि ईशान्य क्षेत्र विकास विभागाची स्थापना केली होती. मोदी सरकारने आयुष, मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय, कौशल्य विकास, जलशक्ती आणि सहकार मंत्रालयांची स्थापना केली आहे.
आकांक्षी जिल्हे आणि ब्लॉक कार्यक्रम
आकांक्षी जिल्हा कार्यक्रमाच्या यशावर आधारित सरकारने अलीकडेच आरोग्य, पोषण, शिक्षण, कृषी, जलसंपत्ती, आर्थिक समावेशन, कौशल्य विकास आणि मूलभूत पायाभूत सुविधा अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये आवश्यक सरकारी सेवांच्या प्रसारासाठी 500 तालुके समाविष्ट करणारा 'आकांक्षा ब्लॉक' कार्यक्रम सुरू केला आहे, असे वित्तमंत्री सीतारामन यांनी सांगितले.
प्रधानमंत्री पीव्हीटीजी विकास अभियान
विशेषत: असुरक्षित आदिवासी गटांची (पीव्हीटीजी ) सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी 'प्रधानमंत्री पीव्हीटीजी विकास अभियान' सुरू केले जाईल, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. यामुळे पीव्हीटीजी कुटुंबे आणि वस्त्यांमध्ये सुरक्षित घरे, शुद्ध पिण्याचे पाणी आणि स्वच्छता, शिक्षण, आरोग्य आणि पोषण, रस्ते आणि दूरसंचार कनेक्टिव्हिटी तसेच शाश्वत उपजीविकेच्या संधी यासारख्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध होतील. अनुसूचित जमातींसाठीच्या विकास कृती आराखड्यांतर्गत पुढील तीन वर्षांत अभियानाची अंमलबजावणी करण्यासाठी 15,000 कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले जातील. पुढील तीन वर्षांत केंद्र सरकार 3.5 लाख आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी 740 एकलव्य मॉडेल निवासी शाळांमध्ये 38,800 शिक्षक आणि सहाय्यक कर्मचार्‍यांची भरती करेल.
दुष्काळग्रस्त भागासाठी पाणी
कर्नाटकातील दुष्काळग्रस्त मध्य प्रांतात, शाश्वत सूक्ष्म सिंचनाची सोय करण्यासाठी आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी टाक्या भरण्यासाठी केंद्र सरकार अप्पर भद्रा प्रकल्पाला 5,300 कोटी रुपयांची मदत करणार, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.
पंतप्रधान आवास योजना
पंतप्रधान आवास योजनेचा खर्च 66 टक्क्यांनी वाढवून 79,000 कोटी रुपयांवर आणला जात आहे, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा सीतारामन यांनी केली.
पहिल्या टप्प्यात एक लाख प्राचीन शिलालेखांचे डिजिटायझेशन करून डिजिटल एपिग्राफी संग्रहालयामध्ये ‘भारत शेअर्ड रिपॉझिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन’ची स्थापना केली जाईल.
प्राधान्य 3 : पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक
पायाभूत सुविधा आणि उत्पादक क्षमता गुंतवणुकीचा वाढ आणि रोजगारावर मोठा प्रभाव पडतो आणि हे लक्षात घेता भांडवली गुंतवणुकीचा व्यय सलग तिसऱ्या वर्षी 33 टक्क्यांनी म्हणजे 10 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवला जात आहे जो स्थूल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) च्या 3.3 टक्के आहे, असे त्यांनी सांगितले. 2019-20 मध्ये झालेल्या खर्चापेक्षा हा खर्च जवळपास तिप्पट असेल. केंद्राचा 'प्रभावी भांडवली खर्च' 13.7 लाख कोटी रुपयांचा आहे, जो जीडीपी च्या 4.5 टक्के असेल, अशी माहिती त्यांनी दिली.
भांडवली गुंतवणुकीसाठी राज्य सरकारांना पाठिंबा
पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी आणि त्यांना पूरक धोरणात्मक कृतींसाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी 1.3 लाख कोटी रुपयांच्या लक्षणीय वाढीव खर्चासह राज्य सरकारांना 50 वर्षांचे व्याजमुक्त कर्ज आणखी एक वर्ष सुरू ठेवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे, अशी माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली.
रेल्वे
रेल्वेसाठी 2.40 लाख कोटी रुपयांचा भांडवली खर्च सीतारामन यांनी जाहीर केला. हा आतापर्यंतचा सर्वात जास्त व्यय आहे आणि 2013-14 मध्ये केलेल्या खर्चाच्या सुमारे 9 पट आहे.
बंदरे, कोळसा, पोलाद, खते आणि अन्नधान्य क्षेत्रांसाठी शेवटच्या आणि पहिल्या मैलाच्या जोडणीसाठी शंभर प्रमुख वाहतूक पायाभूत सुविधा प्रकल्प निश्चित केले आहेत आणि ते 75,000 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह प्राधान्याने हाती घेतले जातील, त्यातील 15,000 कोटी खाजगी गुंतवणूक असेल, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
प्रादेशिक हवाई संपर्क सुधारण्यासाठी 50 अतिरिक्त विमानतळ, हेलीपोर्ट, वॉटर एरोड्रोम आणि आगाऊ लँडिंग ग्राउंड्सचे पुनरुज्जीवन केले जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
प्राधान्य क्षेत्रातील कर्जाच्या तुटवड्याचा वापर करून नागरी पायाभूत सुविधा विकास निधी (यूआयडीएफ) उभारला जाईल. या निधीचे व्यवस्थापन राष्ट्रीय गृहनिर्माण बँकेद्वारे केले जाईल आणि सार्वजनिक संस्थांद्वारे श्रेणी 2 आणि 3 शहरांमध्ये पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी हा निधी वापरला जाईल, असे त्यांनी नमूद केले. त्या म्हणाल्या की, या निधीचा वापर करताना योग्य वापरकर्ता शुल्काचा अवलंब करण्यासाठी 15 व्या वित्त आयोगाच्या अनुदानातून, तसेच विद्यमान योजनांमधून संसाधनांचा लाभ घेण्यासाठी राज्यांना प्रोत्साहित केले जाईल. सरकार यासाठी दरवर्षी 10,000 कोटी रुपये उपलब्ध करून देईल.
प्राधान्य 4 : संभाव्यता मुक्तता
व्यवसाय करणे सुलभ करण्यासाठी, 39,000 हून अधिक अनुपालन कमी केले गेले आहेत आणि 3,400 हून अधिक कायदेशीर तरतुदी गुन्हेगारीमुक्त करण्यात आल्या आहेत, असे सीतारामन यांनी सांगितले. विश्वासावर आधारित प्रशासनाला चालना देण्यासाठी सरकारने 42 केंद्रीय कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी जनविश्वास विधेयक सादर केले आहे, असे त्या पुढे म्हणाल्या.
कृत्रिम बुद्धिमत्तेसाठी उत्कृष्टतेची केंद्रे
अर्थमंत्र्यांनी सांगितले, “मेक कृत्रिम बुद्धिमता (ए-आय) इन इंडिया आणि मेक ए-आय वर्क फॉर इंडिया” ही संकल्पना साकार करण्यासाठी, सर्वोच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये तीन उत्कृष्ट केंद्रे स्थापन केली जातील. उद्योगातील आघाडीच्या कंपन्या आंतरविद्याशाखीय संशोधनात ही केंद्रे भागीदारी करतील. अत्याधुनिक ॲप्लिकेशन्स आणि कृषी, आरोग्य आणि शाश्वत शहरांच्या क्षेत्रातील मोठ्या समस्या सोडविण्यासाठी ही केंद्रे मदत करतील. त्यामुळे एक प्रभावी परिसंस्था तयार होईल आणि या क्षेत्रातील दर्जेदार मानवी संसाधनांना विकसित करता येईल.
नॅशनल डेटा गव्हर्नन्स पॉलिसी.
स्टार्ट-अप आणि शैक्षणिक संस्थांद्वारे नावीन्य आणि संशोधन सुरू करण्यासाठी, एक राष्ट्रीय डेटा प्रशासन धोरण आणले जाईल. त्यामुळे अज्ञात माहिती जाणून घेता येईल.
सूक्ष्म, लघु , मध्यम उद्योग (एमएसएमई), मोठे व्यवसाय आणि धर्मादाय ट्रस्ट यांच्या वापरासाठी विविध प्राधिकरणे, नियामक, बँका आणि इतर व्यावसायिक संस्थांसोबत आवश्यकतेनुसार कागदपत्रे सुरक्षितपणे ऑनलाइन संग्रहित आणि शेअर करण्यासाठी एका डिजीलॉकरची स्थापना केली जाईल, असे सीतारामन यांनी सांगितले.
5जी सेवा वापरून अनुप्रयोग विकसित करण्यासाठी अभियांत्रिकी संस्थांमध्ये नवीन संधी, व्यवसाय मॉडेल आणि रोजगार क्षमता लक्षात घेण्यासाठी शंभर प्रयोगशाळा स्थापन केल्या जातील. या प्रयोगशाळांमध्ये स्मार्ट क्लासरूम, अचूक शेती, बुद्धिमान वाहतूक व्यवस्था आणि आरोग्य सेवा अनुप्रयोग यासारख्या अनुप्रयोगांचा समावेश असेल, अशी माहिती त्यांनी दिली.
प्राधान्य 5 : हरित विकास
पंतप्रधानांनी पर्यावरणाबाबत जागरूक जीवनशैलीच्या चळवळीला चालना देण्यासाठी “लाइफ” किंवा पर्यावरणासाठी जीवनशैलीची दृष्टी दिली आहे, असे सीतारामन यांनी सांगितले. भारत 2070 पर्यंत ‘पंचामृत’ आणि निव्वळ-शून्य कार्बन उत्सर्जनासाठी हरित औद्योगिक आणि आर्थिक स्थित्यंतरासाठी दृढपणे पुढे जात आहे, असे निरीक्षण त्यांनी नोंदविले.
हा अर्थसंकल्प हरित विकासावर भर देणारा आहे. 19,700 कोटी रुपयांच्या परिव्ययासह नुकत्याच सुरू झालेल्या राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मिशनमुळे अर्थव्यवस्थेचे कमी कार्बन तीव्रतेकडे स्थित्यंतर सुलभ होईल, जीवाश्म इंधन आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल आणि देशाला या सूर्योदय क्षेत्रातील तंत्रज्ञान आणि बाजाराचे नेतृत्व स्वीकारण्यास मदत होईल. 2030 पर्यंत वार्षिक उत्पादन 5 एमएमटी गाठण्याचे लक्ष्य आहे, असे त्या म्हणाल्या.
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाद्वारे ऊर्जा संक्रमण आणि निव्वळ शून्य उद्दिष्टासाठी तसेच ऊर्जा सुरक्षा यासाठी प्राधान्य दिले जाईल. त्यासाठी लागणाऱ्या भांडवली गुंतवणुकीसाठी अर्थसंकल्पात 35,000 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
शाश्वत विकासाच्या मार्गावर अर्थव्यवस्थेला पुढे नेण्यासाठी 4000 MWH क्षमतेच्या बॅटरी एनर्जी स्टोरेज प्रणालींना व्यवहार्यता तफावत निधीचे पाठबळ पुरवण्यात येईल, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
लडाखमधून 13 GW नूतनक्ष उर्जेचे ईव्हॅक्युएशन आणि ग्रीड ट्रान्स्मिशनसाठी 8300 कोटी रुपयांच्य केंद्रीय पाठबळासह 20,700 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीद्वारे आंतरराज्य पारेषण प्रणाली उभारण्यात येईल अशी माहितीही त्यांनी दिली.
गोबरधन योजना
चक्राकार अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्यासाठी गोबरधन( गॅल्वानायजिंग ऑरगॅनिक बायो-ऍग्रो रिसोर्सेस धन) अंतर्गत एकूण 10000 कोटी रुपये गुंतवणुकीद्वारे नवी 500 ‘ वेस्ट टू वेल्थ’ संयंत्रे उभारणार असल्याची घोषणा निर्मला सीतारामन यांनी केली. यामध्ये एकूण 10,000 कोटी रुपये गुंतवणुकीने उभारण्यात येणाऱ्या शहरी भागातील 75 संयंत्रांसह 200 कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस संयंत्रांचा आणि 300 समुदाय किंवा समूह आधारित संयंत्रांचा समावेश आहे.
मधल्या काळात नैसर्गिक आणि बायोगॅसचे विपणन करणाऱ्या सर्व संस्थांसाठी 5 टक्के कॉम्प्रेस्ड बायो गॅस मॅन्डेट सुरू करण्यात येईल आणि जैव- अपशिष्ट आणि जैव-खत संकलन आणि वितरणासाठी योग्य ते वित्तीय पाठबळ पुरवण्यात येईल असे त्यांनी सांगितले.
भारतीय प्राकृतिक खेती-बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर
पुढील 3 वर्षात केंद्र सरकार एक कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीचा अंगिकार करण्यासाठी सुविधा देणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर सूक्ष्म-खते आणि कीटकनाशके उत्पादनाचे जाळे तयार करून 10,000 बायो-इनपुट रिसोर्स सेंटर्सची उभारणी करण्यात येईल
2021-22 च्या अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या वाहने भंगारात काढण्याच्या धोरणाचा पुढचा भाग म्हणून केंद्र सरकारची जुनी वाहने भंगारात काढण्यासाठी पुरेशा निधीची तरतूद केली असल्याची आणि राज्य सरकारांना देखील जुनी वाहने आणि रुग्णवाहिका भंगारात काढण्यासाठी पाठबळ देणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
प्राधान्यक्रम 6 : युवा शक्ती
युवा वर्गाचे सक्षमीकरण करण्यासाठी आणि अमृत पिढीला तिची स्वप्ने साकारण्यात मदत करण्यासाठी आम्ही राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची निर्मिती केली आहे, कौशल्यनिर्मितीवर भर दिला आहे, मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती करणाऱ्या आर्थिक धोरणाचा अंगिकार केला आहे आणि व्यवसायाच्या संधींना पाठबळ दिले आहे असे निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.
पुढील तीन वर्षांमध्ये लाखो युवकांमध्ये कौशल्य निर्माण करण्यासाठी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 सुरू करण्यात येईल अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. नोकरीतील प्रशिक्षण, उद्योगांची भागीदारी आणि उद्योगांच्या गरजांनुसार अभ्यासक्रमाना संलग्न करण्यावर ही योजना भर देईल, अशी माहिती त्यांनी दिली. या योजनेत कोडिंग, एआय, रोबोटिक्स, मेकॅट्रॉनिक्स, आयओटी, थ्रीडी प्रिंटिंग, ड्रोन्स आणि सॉफ्ट स्किल्स यांसारख्या नव्या युगातील अभ्यासक्रमांचा देखील समावेश असेल. युवा वर्गाला आंतरराष्ट्रीय संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी विविध राज्यांमध्ये 30 स्किल इंडिया आंतरराष्ट्रीय केंद्रांची स्थापना करण्यात येणार असल्याचे देखील सीतारामन यांनी प्रस्तावित केले.
नॅशनल ऍप्रेन्टिसशीप प्रोत्साहन योजना
देशव्यापी नॅशनल ऍप्रेन्टिसशिप प्रोत्साहन योजने अंतर्गत तीन वर्षात 74 लाख युवांना पाठ्यवृत्तीचे(स्टायपेंड) पाठबळ देण्यासाठी थेट लाभ हस्तांतरण(डीबीटी) सुरू करण्यात येईल असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
युनिटी मॉल
राज्यांना त्यांची राजधानी किंवा सर्वाधिक परिचित पर्यटन केंद्र किंवा आर्थिक राजधानीत ओडीओपी म्हणजे एक जिल्हा एक उत्पादन, जीआय उत्पादने आणि इतर हस्तकला वस्तूंचा प्रचार आणि विक्री करण्यासाठी आणि अशाच प्रकारच्या इतर राज्यांच्या वस्तूंना जागा देण्यासाठी एक युनिटी मॉल उभारण्यास प्रोत्साहन देण्यात येईल, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
प्राधान्यक्रम 7 : अर्थसहाय्य क्षेत्र
एमएसएमईंना पतहमी
गेल्या वर्षी एमएसएमईच्या पतहमी योजनेत सुधारणा करण्याचे आपण प्रस्तावित केले होते आणि अगदी आनंदाने जाहीर केले की ही योजना कोषामध्ये 9000 कोटी रुपयांची भर घालून 1 एप्रिल 2023 पासून सुरू करण्यात येईल, असे अर्थमंत्री म्हणाल्या. यामुळे 2 लाख कोटी रुपयांचे अतिरिक्त तारणविरहित हमीपात्र कर्ज मिळेल. त्याशिवाय कर्जाचा खर्च सुमारे एक टक्क्याने कमी होईल.
अर्थसहाय्यविषयक आणि अधीनस्थ माहितीचे केंद्रीय भांडार म्हणून काम करण्यासाठी राष्ट्रीय आर्थिक माहिती नोंदवही तयार करण्यात येईल, असे सीतारामन यांनी सांगितले. यामुळे कर्जाचा ओघ कार्यक्षम पद्धतीने सुरू राहील, आर्थिक समावेशनाला चालना मिळेल आणि अर्थसहाय्यविषयक स्थैर्य निर्माण होईल, असे त्या म्हणाल्या. एक नवीन कायदेशीर चौकट या कर्जाच्या सार्वजनिक पायाभूत सुविधेवर नियंत्रण ठेवेल आणि तिची रचना आरबीआयशी सल्लामसलत करून केली जाईल.
कंपनी कायद्यांतर्गत क्षेत्र अधिकाऱ्याकडे भरलेल्या विविध फॉर्म्सच्या केंद्रीय हाताळणीच्या माध्यमातून कंपन्यांना जलद प्रतिसाद मिळावा या उद्देशाने सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर स्थापन करण्यात येणार असल्याची घोषणा देखील त्यांनी केली.
स्वातंत्राचा अमृत महोत्सव स्मरणात रहावा यासाठी महिला सम्मान सेव्हिंग्ज सर्टिफिकेट ही एकदाच ठेव ठेवता येणारी नवी अल्पबचत योजना मार्च 2025 पर्यंत दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी उपलब्ध करण्यात येईल. यामध्ये महिलांच्या किंवा मुलींच्या नावाने दोन वर्षे कालावधीसाठी 7.5 टक्के या स्थिर व्याजदराने अंशतः रक्कम काढून घेण्याच्या पर्यायासह 2 लाख रुपयांपर्यंतची ठेव ठेवता येईल.
ज्येष्ठ नागरीक
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ठेवीच्या कमाल मर्यादेत वाढ करून ही मर्यादा 15 लाख रुपयांवरून 30 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली.
तसेच मासिक उत्पन्न खाते योजनेच्या कमाल ठेवीच्या मर्यादेत एका खात्यासाठी 4.5 लाख रुपयांवरून वाढ करून ती 9 लाख रुपये आणि जॉईंट अकाऊंटसाठी 9 लाख रुपयांवरून 15 लाख रुपये करण्यात येईल.
वित्तीय व्यवस्थापन
राज्यांना पन्नास वर्षे व्याजमुक्त कर्ज
वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, राज्यांना दिलेले संपूर्ण पन्नास वर्षांचे कर्ज 2023-24 मध्ये भांडवली खर्चासाठी वापरावे लागेल. यातील बहुतांश भाग राज्यांनी आपल्या विवेकबुद्धीनुसार, दूरदर्शी विचार करून वापरावा, परंतु या कार्जाचा काही भाग राज्यांनी त्यांचे वास्तविक भांडवली खर्च वाढविण्यासाठी वापरावा ही अट घालण्यात आली आहे. त्या म्हणाल्या, परिव्ययातील काही भाग पुढील उद्देशांशी जोडण्‍यात आला आहे; यापुढे जुनी सरकारी वाहने रद्द करून मोडीत काढणे, शहरी नियोजन सुधारणा आणि कृती, शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आर्थिक सुधारणा, महानगरपालिकेच्या रोख्यांसाठी पत पुरवठा, पोलीस ठाण्यांच्या वर किंवा त्याचा भाग म्हणून पोलीस कर्मचा-यांसाठी घरकुलांची निर्मिती, युनिटी मॉल बांधणे, लहान मुले आणि किशोरवयीन मुलांसाठी ग्रंथालये आणि डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि केंद्रीय योजनांच्या भांडवली खर्चात राज्याचा हिस्सा म्हणून वापरता येईल.
कर्जाव्यतिरिक्त एकूण प्राप्तींचा सुधारित अंदाज 24.3 लाख कोटी रूपये आहे, त्यापैकी निव्वळ कर प्राप्ती 20.9 लाख कोटी रूपये आहेत. एकूण खर्चाचा सुधारित अंदाज 41.9 लाख कोटी रुपये आहे, त्यापैकी भांडवली खर्च सुमारे 7.3 लाख कोटी रुपये आहे. त्याचप्रमाणे, वित्तीय तुटीचा सुधारित अंदाज अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार जीडीपीच्या 6.4 टक्के आहे.
2023-24 चे अंदाजपत्रक
सर्वसाधारण अर्थसंकल्पाच्या भाग-एकचा समारोप करताना, वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, कर्जाव्यतिरिक्त एकूण जमा आणि एकूण खर्च अनुक्रमे 27.2 लाख कोटी रूपये आणि 45 लाख कोटी रूपये असा अंदाज आहे. निव्वळ कर प्राप्ती 23.3 लाख कोटी रुपये होईल, असा अंदाज आहे.
वित्तीय तूट जीडीपीच्या म्हणजेच सकल देशांतर्गत उत्पन्नाच्या 5.9 टक्के असेल असा अंदाज
वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, ‘’ आपल्या 2021-22 च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात, जाहीर केले होते की, सरकार वित्तीय एकत्रीकरणाचा मार्ग चालू ठेवण्याची योजना आखत आहे, 2025-26 पर्यंत राजकोषीय तूट 4.5 टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल आणि या कालावधीत बर्‍यापैकी नियमित घट होईल. त्या म्हणाल्या की, सरकारने या मार्गाचे पालन केले आहे आणि 2025-26 पर्यंत वित्तीय तूट जीडीपीच्या 4.5 टक्क्यांच्या खाली आणण्यात येईल, याचा पुनरुच्चार केला.
वित्तमंत्री सीतारामन म्हणाल्या, 2023-24 मध्ये वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी, आजच्या तारखेला सिक्युरिटीजकडून निव्वळ बाजारातील कर्जे अंदाजे 11.8 लाख कोटी रुपये आहेत. शिल्लक वित्तपुरवठा लहान बचत आणि इतर स्त्रोतांकडून अपेक्षित आहे. एकूण बाजारातील कर्ज अंदाजित 15.4 लाख कोटी रुपये आहे.
भाग - ब
वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी वैयक्तिक प्राप्तीकरात मोठी सवलत दिली आहे. अर्थसंकल्पात समाविष्ट असलेल्या अप्रत्यक्ष कर प्रस्तावांचा उद्देश निर्यातीला प्रोत्साहन देणे, देशांतर्गत मूल्यवर्धन करणे, हरित ऊर्जा आणि गतिशीलता वाढवणे आहे.
वैयक्तिक प्राप्ती कर
वैयक्तिक प्राप्तीकराशी संबंधित पाच प्रमुख घोषणा आजच्या अंदाजपत्रकामध्‍ये करण्यात आल्या आहेत. नवीन कर प्रणालीमध्ये सवलत मर्यादा ₹ 7 लाख करण्यात आली आहे, म्हणजे नवीन कर प्रणालीमध्ये ₹ 7 लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या कर्मचारीवर्गाला कोणताही कर भरावा लागणार नाही. ‘स्लॅब’च्या मर्यादांची संख्या पाचपर्यंत कमी केली आहे आणि करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा 3 लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. नवीन वैयक्तिक प्राप्तीकर प्रणालीतील कररचना बदलण्यात आली आहे. यामुळे सर्व करदात्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
वजावटीचा लाभ पगारदार वर्ग आणि कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांसह पेन्शनधारकांना नवीन कर प्रणाली अंतर्गत वाढविण्यात आला आहे. अंदाजपत्रकातील प्रस्तावानुसार पगारदार व्यक्तीला 50,000 रूपये आणि पेन्शनधारकांना ₹ 15,000 ची मानक वजावट मिळेल. 15.5 लाख रूपये किंवा त्याहून अधिक उत्पन्न असलेल्या प्रत्येक पगारदार व्यक्तीला वरील प्रस्तावांमधून 52,500 रूपयांचा फायदा होईल.
वैयक्तिक प्राप्तीकरातील सर्वोच्च अधिभार दर 2 कोटी रूपयांपेक्षा जास्त उत्पन्नासाठी नवीन कर प्रणालीमध्ये 37% वरून 25% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे. यामुळे वैयक्तिक प्राप्तीकराचा कमाल करदर 39% पर्यंत खाली येईल. यापूर्वी हा करदर 42.74% होता.
बिगर सरकारी पगारदार कर्मचार्‍यांच्या सेवानिवृत्तीच्यावेळी रजा रोखीकरणावरील कर सवलतीची मर्यादा 3 लाख रूपयांवरून 25 लाख रूपये करण्यात आली आहे.
नवीन प्राप्तिकर व्यवस्था ‘डीफॉल्ट’ कर प्रणाली बनवण्यात आली आहे. मात्र, जुन्या कर प्रणालीचा लाभ घेण्याचा पर्याय नागरिकांना कायम राहणार आहे.
अप्रत्यक्ष कर प्रस्ताव
केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री, निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या अप्रत्यक्ष कर प्रस्तावांमध्ये कमी कर दरांसह कररचना सुलभ करण्यावर भर दिला आहे. त्यामुळे अनुपालन ओझे कमी करण्यात आणि कर प्रशासन सुधारण्यास मदत होईल. वस्त्रोद्योग आणि कृषी व्यतिरिक्त इतर वस्तूंवरील मूलभूत सीमाशुल्क दर 21 वरून 13 पर्यंत कमी करण्यात आला आहे. खेळणी, सायकली, ऑटोमोबाईल्स आणि नॅप्था या जंतुनाशक द्रव्यासह इतर वस्तूंवरील मूलभूत सीमाशुल्क, उपकर आणि अधिभार यामध्ये किरकोळ बदल करण्यात आले आहेत.
मिश्रित कॉम्प्रेस्ड नॅचरल गॅसवरील करांची व्यापक गुंतागुंत टाळण्यासाठी, त्यात समाविष्ट असलेल्या जीएसटी -पेड कॉम्प्रेस्ड बायो-गॅसवरील उत्पादन शुल्कामध्‍ये सवलत देण्यात आली आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये वापरल्या जाणार्‍या बॅटरीसाठी लिथियम-आयन सेलच्या निर्मितीसाठी आवश्यक असलेल्या भांडवली वस्तू आणि यंत्रसामग्रीच्या आयातीवरील सीमाशुल्कामध्‍ये सवलत वाढविण्यात आली आहे.
मोबाइल फोनच्या निर्मितीमध्ये देशांतर्गत मूल्यवर्धन अधिक सखोल करण्यासाठी, अर्थमंत्र्यांनी काही सुट्ट्या भागांच्या आयातीवर आणि कॅमेरा लेन्ससारख्या इनपुटवरील सीमाशुल्कात सवलत जाहीर केली. बॅटरीसाठी लिथियम-आयन सेलवरील सवलतीचे शुल्क आणखी एक वर्ष सुरू राहील. टीव्ही पॅनलच्या खुल्या सेलच्या भागांवरील मूलभूत सीमाशुल्क 2.5% पर्यंत कमी करण्यात आले आहे. या अर्थसंकल्पात शुल्क संरचनेतील गुंतागुंत कमी करून ते दुरुस्त करण्यात आले आहे. इलेक्ट्रिकल किचन चिमणीच्या उत्पादनास प्रोत्साहन देण्यासाठी मूलभूत सीमा शुल्कात बदल सुचवले आहेत.
अनैसर्गिक इथिल अल्कोहोलला मूलभूत सीमा शुल्कातून सवलत देण्यात आली आहे. अ‍ॅसिड ग्रेड फ्लोरस्पर आणि कच्चे ग्लिसरीन यावरील मूलभूत सीमा शुल्क कमी करण्यात आले आहे. कोळंबी खाद्याच्या देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी यासंबंधित शुल्क कमी केले आहे. प्रयोगशाळेत तयार करण्यात येणा-या हीरे निर्मितीमध्ये वापरल्या जाणार्‍या बियाणांवरील मूलभूत सीमाशुल्क कमी करण्यात आले आहे. चांदीच्या तारा, बार आणि कलात्मक वस्तूंवरील आयात शुल्क वाढवण्यात आले आहे. सोने आणि प्लॅटिनम यांच्यावर असलेला सीमाशुल्काशी सुसंगत कर लावले आहेत. ‘कंपाउंडेड’ रबरावरील मूळ सीमाशुल्क दर वाढवण्यात आला आहे. विशिष्ट सिगारेटवरील राष्ट्रीय आपत्ती आकस्मिक शुल्क सुमारे 16% ने वाढवले आहे. एपिक्लोरायड्रिनच्या उत्पादनात वापरण्यासाठी कच्च्या ग्लिसरीनवरील मूलभूत सीमा शुल्क 7.5% वरून 2.5% पर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव आहे.
सामान्य आयटी रिटर्न फॉर्म
करदात्याच्या सोयीसाठी पुढील पिढीचा सामान्य प्राप्तिकर विवरणपत्र फॉर्म आणण्याचेही केंद्रीय अर्थसंकल्पात प्रस्तावित आहे. यात प्रत्यक्ष करांसाठी तक्रार निवारण यंत्रणा मजबूत करण्याची योजना देखील नमूद केली आहे. अर्थमंत्र्यांनी प्रत्यक्ष कर प्रकरणांमध्ये लहान अपील निकाली काढण्यासाठी सुमारे 100 सह आयुक्त नियुक्त करण्याची घोषणा केली. तसेच या वर्षी आधीच प्राप्त झालेल्या परताव्यांच्या छाननीसाठी प्रकरणे विचारात घेताना विभाग अधिक सतर्क राहील, असेही त्या म्हणाल्या.
कर सवलतींचे उत्तम व्यवस्थापन
कर सवलती आणि सूट चांगल्या प्रकारे व्यवस्थापित करण्यासाठी, निवासी घरामधील गुंतवणुकीवरील भांडवली नफ्यातून कमाल वजावट 10 कोटी रुपये इतकी मर्यादित करण्यात आली आहे. उच्च मूल्य असलेल्या विमा पॉलिसींच्या उत्पन्नातून प्राप्तिकर सूट देखील मर्यादित असेल. केंद्रीय अर्थसंकल्पात प्रत्यक्ष करांचे सुसूत्रीकरण आणि सुलभीकरणाशी संबंधित अनेक प्रस्ताव मांडले आहेत.
अर्थसंकल्पातील इतर प्रमुख प्रस्तावांमध्ये IFSC, GIFT City मध्ये पुनर्स्थापित निधीसाठी कर सवलतींचा कालावधी 31.03.2025 पर्यंत वाढवणे ; आयकर कायद्याच्या कलम 276A अंतर्गत गुन्हे रद्द करणे ; आयडीबीआय बँकेसह धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीतील तोटा पुढील वर्षात नेण्याची परवानगी देणे; आणि अग्निवीर निधीला EEE दर्जा प्रदान करणे यांचा समावेश आहे .
एमएसएमईशी संबंधित प्रस्ताव
एमएसएमई हे आपल्या अर्थव्यवस्थेचे विकास इंजिन आहे असे वर्णन करून, अर्थसंकल्पात सूक्ष्म उद्योगांसाठी आणि विशिष्ट व्यावसायिकांसाठी अनुमानित कर आकारणीचा लाभ घेण्यासाठी मर्यादा वाढवण्याचे प्रस्तावित केले आहे. एमएसएमईना वेळेवर पैसे मिळावेत यासाठी, प्रत्यक्ष भरणा केला असेल तरच त्यासाठी झालेल्या खर्चाची वजावट घेण्याची तरतूद अर्थसंकल्पात केली आहे,
सहकार
अर्थसंकल्पात सहकार क्षेत्रासाठी अनेक प्रस्ताव आहेत. पुढील वर्षी 31 मार्चपर्यंत उत्पादन प्रक्रिया सुरू करणाऱ्या नवीन सहकारी संस्थांना 15% इतक्या कमी कर दराचा लाभ मिळेल. साखर सहकारी संस्थांना 2016-17 च्या मूल्यमापन वर्षाच्या आधीच्या कालावधीत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलेल्या रकमेचा दावा करण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था आणि प्राथमिक सहकारी कृषी आणि ग्रामीण विकास बँका कडून रोख ठेवी आणि कर्जासाठी प्रति सदस्य कमाल 2 लाख रुपयांची मर्यादा ठेवण्यात आली आहे. सहकारी संस्थांसाठी रोख पैसे काढण्यावरील टीडीएस साठी 3 कोटी रुपयांची कमाल मर्यादा प्रस्तावित आहे.
स्टार्ट-अप्स
स्टार्ट-अप्सना प्राप्तिकर लाभ मिळावा, यासाठी स्थापनेची तारीख 31.03.23 वरून 31.3.24 पर्यंत वाढवण्याचे प्रस्तावित आहे. स्टार्ट-अप्सचे भागभांडवल बदलल्यास तोटा पुढे नेण्याचा लाभ मिळवण्यासाठीचा कालावधी स्थापनेपासून सात वर्षे वरून दहा वर्षे करण्याचा प्रस्ताव आहे.
केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर कायद्यात सुधारणा
वस्तू आणि सेवा किंवा दोन्हीचा पुरवठा न करता बिल जारी केल्याचा गुन्हा वगळता जीएसटी अंतर्गत खटला दाखल करण्यासाठी कर रकमेची किमान मर्यादा 1 कोटीवरून 2 कोटींपर्यंत वाढवण्यासाठी केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर कायद्यात सुधारणा करण्याची तरतूद अर्थसंकल्पात आहे. व्याजासह मुद्दल रक्कम सध्याच्या कर रकमेच्या 50 ते 150% च्या श्रेणीतून 25 ते 100% पर्यंत कमी केली जाईल. तसेच कोणत्याही अधिकाऱ्याला त्याच्या कर्तव्यात अडथळा आणणे आणि प्रतिबंधित करणे, पुराव्याशी जाणीवपूर्वक छेडछाड करणे किंवा माहिती पुरवण्यात अयशस्वी यासारख्या कायद्याच्या काही कलमांमध्ये गुन्हेगार ठरवले जाणार नाही.
कर रचनेतील बदलांचे परिणाम
प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करांमधील बदलांची घोषणा करताना, अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, या प्रस्तावांमुळे सुमारे 38,000 कोटींचा महसूल कमी होईल, तर सुमारे 3,000 कोटींचा महसूल अतिरिक्त संकलित केला जाईल. अशा प्रकारे या प्रस्तावांमुळे एकूण सुमारे 35,000 कोटी रुपये वार्षिक महसूल तूट येईल.
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केन्द्रीय बजट 2023-24 में अमृत काल के लिए विजन पेश किया गया है, जो कि सशक्त एवं समावेशी अर्थव्यवस्था के लिए ब्लू प्रिंट है
चार रूपांतरकारी अवसरों पर आधारित त्रिआयामी फोकस अमृत काल का मुख्य आधार है
पूंजीगत निवेश व्यय को 33 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये किया गया
प्रभावी पूंजीगत व्यय जीडीपी का 4.5 प्रतिशत है
राजकोषीय घाटा वर्ष 2023-24 में जीडीपी का 5.9 प्रतिशत रहने का अनुमान
वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर वित्त वर्ष 2022-23 में 7 प्रतिशत रहने का अनुमान
निर्यात वृद्धि दर वित्त वर्ष 2023 में 12.5 प्रतिशत रहने का अनुमान
उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों के लिए गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री की उपलब्धता बढ़ाने के लिए 2200 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम शुरू किया जाएगा
157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे
पीएम आवास योजना का परिव्यय 66 प्रतिशत बढ़ाकर 79000 करोड़ रुपये से भी अधिक किया गया
रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपये का अब तक का सर्वाधिक पूंजीगत परिव्यय प्रदान किया गया है
प्राथमिकता क्षेत्र के ऋणों में आई कमी का उपयोग करके शहरी अवसंरचना विकास कोष (यूआईडीएफ) बनाया जाएगा
10,000 करोड़ रुपये के कुल निवेश से गोबर्धन योजना के तहत 500 नए ‘कचरे से संपदा’ संयंत्र स्थापित किए जाएंगे
10,000 जैव-कच्‍चा माल संसाधन केन्द्र स्थापित किए जाएंगे जिससे राष्ट्रीय स्तर का वितरित सूक्ष्म–उर्वरक और कीटनाशक विनिर्माण नेटवर्क बनेगा
मंत्री कौशल विकास योजना 4.0 का शुभारंभ किया जाएगा
केन्द्रीय बजट 2023-24 में व्यक्तिगत आयकर पर व्यापक राहत दी गई है
नई कर व्यवस्था के तहत नए स्लैब घोषित किए गए हैं
नई कर व्यवस्था के तहत 7 लाख रुपये तक की कुल आय वाले निवासी व्यक्ति को कोई आयकर नहीं देना होगा
नई कर व्यवस्था के तहत वेतनभोगी व्यक्तियों को 50,000 रुपये की मानक कटौती भी उपलब्ध होगी
व्यक्तियों एवं एचयूएफ के लिए नई कर व्यवस्था ही डिफॉल्ट व्यवस्था होगी
गैर-सरकारी वेतनभोगी कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने पर अवकाश नकदीकरण पर कर छूट सीमा बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई है
सहकारी क्षेत्र के लिए अनेक प्रस्तावों की घोषणा
अप्रत्यक्ष कर संबंधी प्रस्तावों का उद्देश्य निर्यात को प्रोत्साहित करना, देश में विनिर्माण को बढ़ावा देना, घरेलू मूल्यवर्धन में वृद्धि करना, और हरित ऊर्जा एवं गतिशीलता को प्रोत्साहित करना है
वस्‍त्र एवं कृषि को छोड़ अन्य वस्तुओं पर मूल सीमा शुल्क की दरों की कुल संख्या 21 से घटाकर 13 कर दी गई है
भारत की आजादी के 75वें वर्ष में पूरी दुनिया ने यह भलीभांति स्वीकार कर लिया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक ‘चमकता सितारा’ है क्‍योंकि कोविड-19 और रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण वैश्विक स्तर पर व्यापक सुस्‍ती दर्ज किए जाने के बावजूद भारत की आर्थिक विकास दर 7 प्रतिशत रहने का अनुमान है जो कि सभी प्रमुख अर्थव्‍यवस्‍थाओं में सर्वाधिक है। यह बात केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज 01 फरवरी, 2023 को संसद में केन्द्रीय बजट 2023-24 पेश करते हुए कही। वित्त मंत्री ने विशेष जोर देते हुए कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था बिल्‍कुल सही पथ पर बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है और मौजूदा समय में तरह-तरह की चुनौतियां रहने के बावजूद भारत उज्ज्वल भविष्‍य की ओर अग्रसर है।
भाग-ए
श्रीमती सीतारमण ने कहा, ‘यह उम्मीद की जा रही है कि पिछले बजट में डाली गई मजबूत नींव और भारत@100, जिसमें एक समृद्ध एवं समावेशी भारत की परिकल्पना की गई है’ के लिए तैयार किए गए ब्‍लूप्रिंट के सहारे भारत एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाएगा जहां आर्थिक विकास के फल सभी क्षेत्रों एवं समस्‍त नागरिकों, विशेषकर हमारे युवाओं, महिलाओं, किसानों, ओबीसी, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तक निश्चित रूप से पहुंच जाएंगे।’
तरह-तरह के संकटों के बीच मजबूती हासिल की गई
वित्त मंत्री ने कहा कि अनगिनत उपलब्धियों जैसे कि अनूठी विश्‍वस्‍तरीय सार्वजनिक डिजिटल अवसंरचना यथा आधार, को-विन, और यूपीआई; अभूतपूर्व पैमाने एवं गति से कोविड-19 टीकाकरण अभियान चलाए जाने; अग्रणी क्षेत्रों में अति सक्रिय भूमिका निभाने जैसे कि जलवायु संबंधी लक्ष्‍यों को हासिल कर लेने, मिशन लाइफ, और राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की बदौलत ही भारत की वैश्विक साख निरंतर दमदार होती जा रही है।
वित्त मंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे, जिसके लिए सरकार ने 80 करोड़ से भी अधिक लोगों को मुफ्त अनाज मुहैया कराने की विशेष योजना 28 महीनों तक चलाई। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र की प्रतिबद्धता को जारी रखते हुए सरकार 1 जनवरी, 2023 से पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत सभी अंत्योदय एवं प्राथमिकता वाले परिवारों को मुफ्त अनाज मुहैया कराने की योजना चला रही है जो अगले एक साल तक जारी रहेगी। केन्द्र सरकार द्वारा ही कुल मिलाकर लगभग 2 लाख करोड़ रुपये का समूचा खर्च वहन किया जाएगा।
जी20 की अध्यक्षता : चुनौतियों के बीच वैश्विक एजेंडे को आगे बढ़ाया जा रहा है
वित्त मंत्री ने इस ओर ध्यान दिलाया कि वैश्विक चुनौतियों के मौजूदा समय में जी20 की अध्यक्षता ने भारत को विश्‍व आर्थिक व्यवस्था में अपनी भूमिका को मजबूत करने का अनूठा अवसर प्रदान किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि ‘वसुधैव कुटुम्‍बकम’ की थीम के साथ भारत वैश्विक चुनौतियों से निपटने के साथ-साथ सतत आर्थिक विकास को संभव करने के लिए एक महत्‍वाकांक्षी जन-केन्द्रित एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है।
वर्ष 2014 से लेकर अब तक की उपलब्धियां : किसी को भी पीछे नहीं छोड़ा जा रहा है
श्रीमती सीतारमण ने कहा कि वर्ष 2014 से ही निरंतर जारी सरकारी प्रयासों के तहत सभी नागरिकों के लिए बेहतर जीवन स्तर और सम्मानित जीवन सुनिश्चित किया गया है, और इसके साथ ही प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से भी अधिक होकर 1.97 लाख रुपये हो गई है। उन्होंने कहा कि इन 9 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार काफी विशाल हो गया है और वह दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से काफी आगे निकलकर अब 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। इसके अलावा, देश की अर्थव्यवस्था में औपचारिकरण काफी बढ़ गया है जैसा कि ईपीएफओ की बढ़ती सदस्यता से स्पष्ट होता है जो कि दोगुनी से भी अधिक होकर 27 करोड़ हो गई है, और इसी तरह वर्ष 2022 में यूपीआई के जरिए 126 लाख करोड़ रुपये के कुल 7400 करोड़ डिजिटल भुगतान हुए हैं।
वित्त मंत्री ने इस ओर ध्यान दिलाया कि अनेक योजनाओं के प्रभावकारी कार्यान्‍वयन और सभी लोगों को लक्षित लाभ देने की बदौलत समावेशी विकास सुनिश्चित हुआ है। वित्त मंत्री ने कुछ योजनाओं का उल्लेख किया जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.7 करोड़ घरेलू शौचालय बनाए गए, उज्ज्वला के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए, 102 करोड़ लोगों को कोविड टीके की 220 करोड़ खुराक दी गई, 47.8 करोड़ पीएम जन-धन बैंक खाते खोले गए, पीएम सुरक्षा बीमा और पीएम जीवन ज्‍योति योजना के तहत 44.6 करोड़ लोगों को बीमा कवर दिया गया, और पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 11.4 करोड़ से भी अधिक किसानों को 2.2 लाख करोड़ रुपये का नकद हस्तांतरण किया गया।
अमृत काल के लिए विजन – एक सशक्त और समावेशी अर्थव्यवस्था
वित्त मंत्री ने कहा कि अमृत काल से जुड़े हमारे विजन में मजबूत सरकारी वित्तीय स्थिति के जरिए प्रौद्योगिकी एवं ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था, एवं एक मजबूत वित्तीय क्षेत्र सुनिश्चित करना शामिल है जिसे हासिल करने के लिए ‘सबका साथ सबका प्रयास’ के जरिए जन भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इस विजन को साकार करने से जुड़े आर्थिक एजेंडे में तीन चीजों पर फोकस किया गया है और ये देश के नागरिकों विशेषकर युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए व्यापक अवसर सुलभ करा रही हैं। दूसरी बात यह है कि ये आर्थिक विकास एवं रोजगार सृजन को काफी बढ़ावा दे रही हैं, और आखिर में वृहद-आर्थिक स्थिरता को मजबूती प्रदान कर रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत@100 की हमारी इस यात्रा में इन फोकस क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अमृत काल के दौरान निम्नलिखित चार अवसर रूपांतरकारी साबित हो सकते हैं –
महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण : दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने ग्रामीण महिलाओं को 81 लाख स्वयं सहायता समूहों के रूप में संगठित कर उल्लेखनीय सफलता हासिल की है और अब हम यह सुनिश्चित करेंगे कि उन विशाल उत्पादक उद्यमों या सामूहिक संस्थाओं के गठन के जरिए ये समस्‍त समूह आर्थिक विकास के अगले चरण में पहुंच जाएं जिनमें से प्रत्येक में हजारों सदस्य होंगी और उनका प्रबंधन प्रोफेशनल ढंग से होगा।
पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान (पीएम विकास) : सदियों से परंपरागत कारीगरों और शिल्पकारों, जो विभिन्न उपकरणों का उपयोग करते हुए अपने हाथों से काम करते हैं, ने भारत को काफी गौरवान्वित किया है और उन्हें आम तौर पर विश्वकर्मा कहा जाता है। इनकी विशिष्ट कला और इनके द्वारा तैयार हस्तशिल्प से आत्मनिर्भर भारत की सच्ची भावना उभरकर सामने आती है।
वित्त मंत्री ने बताया कि पहली बार इनके लिए एक सहायता पैकेज की परिकल्पना की गई है और नई योजना से वे अपने-अपने उत्पादों की गुणवत्ता, कुल संख्या और पहुंच को काफी हद तक बढ़ा सकती हैं, और इसके साथ ही एमएसएमई मूल्य श्रृंखला से इनका एकीकरण हो जाएगा। इस योजना के घटकों में न केवल वित्तीय सहायता देना शामिल होगा बल्कि उन्नत कौशल प्रशिक्षण तक इनकी पहुंच, अत्याधुनिक डिजिटल प्रौद्योगिकियों और प्रभावकारी हरित प्रौद्योगिकियों का ज्ञान हासिल करना, ब्रांड संवर्धन, स्थानीय एवं वैश्विक बाजारों से जुड़ाव, डिजिटल भुगतान और सामाजिक सुरक्षा, इत्‍यादि भी शामिल होंगे। इससे अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, ओबीसी, महिलाएं और समाज के कमजोर तबकों से जुड़े लोग काफी हद तक लाभान्वित होंगे।
पर्यटन : वित्त मंत्री ने कहा कि देश में घरेलू एवं विदेशी पर्यटकों को व्यापक रूप से आकर्षित किया जा रहा है क्‍योंकि पर्यटन में व्यापक संभावनाएं निहित हैं। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में रोजगार और विशेषकर युवाओं के लिए उद्यमिता हेतु अपार अवसर हैं। उन्होंने विशेष जोर देते हुए कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने का काम मिशन मोड में किया जाएगा जिसमें राज्यों की सक्रिय भागीदारी होगी, सरकारी कार्यक्रमों का आपस में सामंजस्य होगा और सार्वजनिक-निजी भागीदारी होगी।
हरित विकास : वित्त मंत्री ने हरित विकास के विषय का जिक्र करते हुए कहा कि भारत में हरित ईंधन, हरित ऊर्जा, हरित कृषि, हरित गतिशीलता, हरित भवनों, हरित उपकरणों के लिए अनेक कार्यक्रमों को लागू किया जा रहा है, और इसके साथ ही विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में ऊर्जा के प्रभावकारी उपयोग के लिए नीतियां लागू की जा रही हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि हरित विकास से जुड़े इन प्रयासों से देश की अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को कम करने में काफी मदद मिलती है और इसके साथ ही बड़ी संख्या में हरित रोजगार अवसर उपलब्ध होते हैं।
इस बजट की प्राथमिकताएं
श्रीमती निर्मला सीतारमण ने केन्द्रीय बजट की सात प्राथमिकताएं गिनाईं और कहा कि ये सभी एक-दूसरे की पूरक हैं और ये ‘सप्तऋषि’ के रूप में कार्य कर रही हैं जो अमृत काल में हमारा मार्गदर्शन कर रही हैं। इनमें ये शामिल हैं: 1) समावेशी विकास 2) अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना 3) अवसंरचना एवं निवेश 4) संभावनाओं को उन्‍मुक्‍त करना 5) हरित विकास 6) युवा शक्ति 7) वित्तीय क्षेत्र।
प्राथमिकता-1 : समावेशी विकास
सबका साथ, सबका विकास के सरकार के सिद्धांत ने विशेष रूप से किसानों, महिलाओं, युवा लोगों, अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, दिव्यांगजनों और आर्थिक रूप से कमजोर तबकों यानी सभी वंचितों को वरीयता देते हुए समावेशी विकास को संभव किया है। जम्मू और कश्‍मीर, लद्दाख और पूर्वोत्‍तर पर भी निरंतर ध्यान दिया गया है। यह बजट उन प्रयासों को आगे बढ़ा रहा है।
कृषि एवं सहकारिता
कृषि के लिए डिजिटल जन अवसंरचना
वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि के लिए एक खुले स्रोत, खुले मानक और अंतर-प्रचालन-योग्य डिजिटल जन अवसंरचना का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि फसलों के नियोजन और स्वास्थ्य के लिए उपलब्ध सूचना सेवाओं, फार्म इनपुट के प्रति बेहतर सुलभता, ऋण एवं बीमा, फसल आकलन, बाजार की जानकारी और कृषि प्रौद्योगिकी उद्योग के विकास को समर्थन और स्टार्ट-अप्स को मदद के माध्यम से एक समावेशी किसान केन्द्रित समाधान संभव हो पाएगा।
कृषि वर्धक निधि
वित्त मंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि एक कृषि वर्धक निधि स्थापित की जाएगी, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को कृषि-स्टार्ट-अप्स शुरू करने के लिए प्रोत्साहन मिल सके। इस निधि का उद्देश्य किसानों के सामने आ रही चुनौतियों का नवोन्‍मेषी एवं किफायती समाधान उपलब्ध कराना है। यह कृषि पद्धतियों को बदलने, उत्पादकता और लाभप्रदता के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकियां लेकर आएंगे।
कपास फसल की उत्पादकता बढ़ाना
अतिरिक्त लम्‍बे रेशेदार कपास की उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से कलस्‍टर आधारित और मूल्य श्रृंखला दृष्टिकोण अपनाएगी। इससे इनपुट आपूर्ति, एक्‍सटेंशन सेवाओं और बाजारों से जुड़ाव के लिए किसानों, राज्य और उद्योग के बीच परस्‍पर सहयोग बढ़ेगा।
आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम
श्रीमती निर्मला सीतारमण ने बताया कि सरकार 2,200 करोड़ रुपये के परिव्यय से उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसलों के लिए रोगमुक्त गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री की उपलब्धता बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम का शुभारंभ करेगी।
मिलेट के लिए वैश्विक केन्द्र : ‘श्री अन्न’
श्रीमती सीतारमण ने प्रधानमंत्री की बात को उद्धृत करते हुए बताया कि भारत मिलेट को लोकप्रिय बनाने के कार्य में सबसे आगे है, जिसकी खपत से पोषण, खाद्य सुरक्षा और किसानों के कल्याण को बढ़ावा मिलता है। उन्होंने कहा कि भारत, विश्‍व में ‘श्री अन्न’ का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत में कई प्रकार के ‘श्री अन्न’ की खेती होती है, जिसमें ज्‍वार, रागी, बाजरा, कुट्टु, रामदाना, कंगनी, कुटकी, कोदो, चीना और सामा शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि इन अनाजों के ढेरों स्वास्थ्य फायदे हैं और यह सदियों से हमारे भोजन का मुख्य अंग बने रहे हैं। उन्होंने ‘श्री अन्न’ को उगाकर देशवासियों की सेहत में योगदान करने वाले छोटे किसानों द्वारा की गई उत्कृष्ट सेवा के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि भारत को ‘श्री अन्न’ के लिए वैश्विक केन्द्र बनाने के लिए भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद को उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि यह संस्थान सर्वश्रेष्‍ठ पद्धतियों, अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साझा कर सके।
कृषि ऋण
किसानों के हित पर जोर देते हुए वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि कृषि ऋण के लक्ष्य को पशुपालन, डेयरी तथा मत्स्यपालन पर ध्यान केन्द्रित करते हुए 20 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाया जाएगा।
उन्होंने बताया कि सरकार 6,000 करोड़ रुपये के लक्षित निवेश के साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की एक नई उप-योजना शुरू करेगी। इसका उद्देश्य मछुआरे और मछली विक्रेताओं की गतिविधियों को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही, सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों, मूल्य श्रृंखला की क्षमताओं में सुधार लाना और मछली बाजार का विस्तार करना है।
सहकारिता
किसानों, विशेष रूप से छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए तथा अन्य वंचित वर्गों के लिए सरकार सहकारिता आधारित आर्थिक विकास मॉडल को बढ़ावा दे रही है। ‘सहकार से समृद्धि’ के विजन को साकार करने के उद्देश्य से एक नया सहकारिता मंत्रालय बनाया गया है। इस विजन को साकार करने के लिए सरकार ने पहले ही 2,516 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 63,000 प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (पीएसीएस) के कम्‍प्‍यूटरीकरण का कार्य शुरू किया है।
सभी हितधारकों एवं राज्यों के साथ परामर्श करके पीएसीएस के लिए मॉडल उप-नियम तैयार किए गए थे, ताकि वे बहुद्देशीय पीएसीएस बन सकें। सहकारी समितियों के देशव्यापी मानचित्रण के लिए एक राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस तैयार किया जा रहा है।
श्रीमती सीतारमण ने कहा कि सरकार व्यापक विकेन्‍द्रीकृत भंडारण क्षमता बनाने के लिए एक योजना लागू करेगी। इससे किसानों को अपनी उपज का भंडारण करने और उचित समय पर उसकी बिक्री करके लाभकारी मूल्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। सरकार अगले 5 वर्षों में शेष रह गई पंचायतों और गांवों में बड़ी संख्या में बहुद्देशीय सहकारी समितियों, प्राथमिक मत्स्य समितियों और डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना करने के लिए सुविधा प्रदान करेगी।
स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल वर्धन
मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज
वित्त मंत्री ने बताया कि वर्ष 2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ सह-स्थानिक 157 नये नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि वर्ष 2047 तक सिकल से एनीमिया का उन्‍मूलन करने के लिए एक मिशन की शुरुआत की जाएगी। इसमें प्रभावित जनजातीय क्षेत्रों में जागरूकता सृजन, 0.40 वर्ष के आयुवर्ग के 7 करोड़ लोगों की व्यापक जांच और केन्द्रीय मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों के सहयोगात्‍मक प्रयासों के माध्यम से परामर्श का कार्य किया जाएगा। सहयोगात्‍मक अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए चुनिंदा आईसीएमआर प्रयोगशालाओं की सुविधाएं सरकारी तथा निजी मेडिकल कॉलेज संकाय एवं निजी क्षेत्र के अनुसंधान और विकास दलों को अनुसंधान के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।
वित्त मंत्री ने बताया कि फार्मास्‍यूटिकल्‍स में अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता केन्‍द्रों के माध्यम से एक नया कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार विशिष्ट प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास में निवेश के लिए उद्योगों को भी प्रोत्साहित करेगी।
अध्‍यापकों का प्रशिक्षण
श्रीमती सीतारमण ने कहा कि नवोन्‍मेषी शिक्षा, विज्ञान, पाठ्यचर्या संव्‍यवहार, सतत पेशेवर विकास, डिपस्टिक सर्वेक्षण और आईसीटी कार्यान्‍वयन के माध्यम से अध्‍यापकों का प्रशिक्षण पुन: परिकल्पित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य के लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों को जीवंत उत्कृष्ट संस्थानों के रूप में तैयार किया जाएगा।
उन्होंने यह भी बताया कि बच्‍चों और किशोरों के लिए अलग-अलग इलाकों, भाषाओं, विषयों और स्‍तरों में गुणवत्तापूर्ण पुस्‍तकें विभिन्न उपकरणें के माध्यम से उपलब्ध कराने के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल पुस्‍तकालय की स्थापना की जाएगी। राज्यों को उनके लिए पंचायत तथा वार्ड स्‍तरों पर प्रत्यक्ष पुस्‍तकालय स्थापित करने और राष्ट्रीय डिजिटल पुस्‍कालय संसाधनों तक पहुंच बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त, पढ़ने की संस्‍कृति को बढ़ावा देने के लिए और महामारी के समय की अधिगम क्षति को पूरा करने के लिए, राष्ट्रीय पुस्‍तक न्‍यास, बाल पुस्‍तक न्‍यास और अन्य स्रोतों को इन प्रत्यक्ष पुस्तकालयों में क्षेत्रीय भाषाओं तथा अंग्रेजी में पाठ्येतर विषयों की पुस्‍तकें उपलबध कराने और उनकी पुन: पूर्ति करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
प्राथमिकता 2 : अंतिम छोर और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना
वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री वाजपेयी की सरकार ने जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा पूर्वोत्‍तर क्षेत्र विकास विभाग का गठन किया था। ‘अंतिम छोर व व्यक्ति तक’ पहुंचने के उद्देश्य पर और अधिक ध्यान केन्द्रित करने के लिए मोदी सरकार ने आयुष, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी, कौशल विकास, जलशक्ति तथा सहकारिता मंत्रालयों का गठन किया है।
आकांक्षी जिला एवं ब्लॉक कार्यक्रम
वित्त मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और मूलभूत इंफ्रास्‍टक्‍चर जैसे अनेक क्षेत्रों में अनिवार्य सरकारी सेवाओं को पर्याप्त रूप से पहुंचाने के लिए 500 ब्‍लॉकों को शामिल करके आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया गया है।
प्रधानमंत्री पीवीजीटी विकास मिशन
वित्त मंत्री ने कहा कि विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा, ‘इसमें पीवीटीजी परिवारों और आवासन को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण,सड़क तथा दूरसंचार संपर्कता और संधारणीय आजीविका के अवसरों जैसी बुनियादी सुविधाएं पूरी तरह उपलब्ध कराई जाएंगी।‘
वित्तमंत्री ने यह भी कहा कि अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना के तहत अगले तीन वर्षो में इस मिशन को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रूपये की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि अगले तीन वर्षों में केन्द्र 3.5 लाख जनजातीय छात्रों के लिए चलाए जा रहे 740 एकलव्य मॉडल आवासीय स्‍कूलों के लिए 38,800 अध्‍यापक और सहायक कार्मिक नियुक्त किए जाएंगे।
सूखा प्रवण क्षेत्रों के लिए जल
वित्त मंत्री ने कहा कि कर्नाटक के सूखा प्रवण मध्य क्षेत्र में संधारणीय सूक्ष्म सिंचाई सुविधा मुहैया करने तथा पेयजल के लिए बहिस्‍तल टैंकों को भरने के लिए ऊपरी भद्रा परियोजना को 5,300 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता दी जाएगी।
पीएम आवास योजना
वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम आवास योजना के लिए परिव्यय 66 प्रतिशत बढ़ाकर 79,000 करोड़ रूपये से अधिक कर दिया गया है।
‘भारत साझा पुरालेख निधान’ एक डिजिटल पुरालेख संग्रहालय में प्रथम चरण में एक लाख प्राचीन पुरालेखों के डिजिटलीकरण के साथ स्थापित किया जाएगा।
प्राथमिकता 3 : अवसंरचना और निवेश
श्रीमती सीतारमण ने कहा कि अवसंरचना एवं उत्पादक क्षमता में निवेश का विकास और रोजगार पर बहुआयामी प्रभाव पड़ता है और पूंजीगत निवेश परिव्यय में लगातार तीसरे वर्ष 33 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि करके इसे 10 लाख करोड़ रूपये किया जा रहा है, जो जीडीपी का 3.3 प्रतिशत होगा। उन्होंने कहा कि यह वर्ष 2019-20 के परिव्यय से लगभग तीन गुना अधिक होगा1 केन्द्र के ‘प्रभावी पूंजीगत व्यय’ का बजट 13.7 लाख करोड़ रुपये होगा, जो जीडीपी का 4.5 प्रतिशत होगा।
राज्य सरकारों को पूंजीगत निवेश के लिए सहायता
वित्त मंत्री ने जानकारी दी कि अवसंरचना में निवेश में तेजी लाने और राज्यों को सम्पूरक नीतिगत कार्रवाईयों के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 1.3 लाख करोड़ रुपये के उल्लेखनीय रूप से बढ़े परिव्यय के साथ, राज्य सरकारों के लिए 50-वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण को और एक वर्ष जारी रखने का निर्णय लिया है।
रेलवे
वित्त मंत्री ने घोषणा की कि रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ के पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान किया गया है। अब तक का यह सर्वाधिक परिव्यय है और वर्ष 2013-14 में किए गए परिव्यय से लगभग 9 गुना है।
उन्होंने जानकारी दी कि पत्तनों, कोयला, इस्पात, उर्वरक और खाद्यान्न क्षेत्रों के लिए शुरू से लेकर अंत तक संपर्क साधने के लिए सौ महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाएं अभिज्ञात की गई हैं। इन परियोजनाओं को निजी स्रोतों के 15,000 करोड़ रुपये सहित 75,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ प्राथमिकता दी जाएगी।
वित्त मंत्री ने कहा कि क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार लाने के लिए पचास अतिरिक्त हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट, वाटर एरोड्रोम और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड का पुनरुद्धार किया जाएगा।
श्रीमती सीतारमण ने घोषणा की कि आरआईडीएफ की तरह प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधारी न्यूनता के उपयोग के माध्यम से शहरी अवसंरचना विकास निधि (यूआईडीएफ) की स्थापना की जाएगी। इसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा और इसका उपयोग टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में शहरी अवसंरचना के सृजन हेतु सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। राज्यों को यूआईडीएफ का उपयोग करते समय उपयुक्त प्रयोक्ता प्रभारों को लागू करने के लिए 15वें वित्त आयोग के अनुदान के साथ-साथ मौजूदा स्कीमों से संसाधन जुटाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि इस उद्देश्य के लिए 10,000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी।
प्राथमिकता 4: सक्षमता को सामने लाना
श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि व्यापारिक सुगमता को बढ़ावा देने के लिए 39,000 से अधिक अनुपालनाओं को कम किया गया है और 3,400 से अधिक विधिक उपबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाया गया है। विश्वास-आधारित शासन को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने 42 केन्द्रीय अधिनियमों में संशोधन करने के लिए ‘जन विश्वास’ विधेयक पेश किया है।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए उत्कृष्टता केन्द्र
वित्त मंत्री ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता को भारत में बनाएं और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से भारत के लिए कार्य कराएं के विजन को साकार करने के लिए, देश के शीर्ष शैक्षिक संस्थानों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए तीन उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित किए जाएंगे। अग्रणी उद्योगपति कृषि, स्वास्थ्य और संधारणीय शहरों के क्षेत्रों में बहुविषयक अनुसंधान कराने, अत्याधुनिक एप्लीकेशन तैयार करने और मापनीय समस्याओं के समाधान तैयार करने में सहभागी होंगे। इससे कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारगर इकोसिस्टम को प्रेरित करने और इस क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधनों को प्रशिक्षित किया जा सकेगा।
राष्ट्रीय डाटा शासन नीति
वित्त मंत्री ने कहा कि स्टार्ट-अप्स और शिक्षाविदों द्वारा नवाचार और अनुसंधान शुरू करने के लिए राष्ट्रीय डाटा शासन नीति लाई जाएगी। इससे अज्ञातनाम से आने वाले डाटा तक पहुंच बनाने में मदद मिलेगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा कि एमएसएमई, बड़े व्यवसायों और चेरिटेबल ट्रस्टों के प्रयोग के लिए एक निकाय डिजीलॉकर स्थापित किया जाएगा। इससे दस्तावेजों को सुरक्षित तरीके से ऑनलाइन स्टोर करने तथा जहां आवश्यकता हुई उन्हें विभिन्न प्राधिकरणों, विनियामकों, बैंकों और अन्य व्यावसायिक निकायों के साथ साझा करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि 5जी सेवाओं का प्रयोग करते हुए एप्लीकेशन तैयार करने के लिए इंजीनियरिंग संस्थानों में एक सौ प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी, जिनसे अनेक नए अवसरों, बिजनेस मॉडलों और रोजगार की संभावनाओं से जुड़ी जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। ये प्रयोगशालाएं अन्य बातों के साथ-साथ, स्मार्ट कक्षाओं, सूक्ष्म-कृषि, इंटेलीजेंट परिवहन प्रणालियों और हैल्थकेयर एप्लीकेशनों को कवर करेगी।
प्राथमिकता 5: हरित विकास
श्रीमती सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पर्यावरण के प्रति सजग जीवन शैली के आंदोलन को गति देने के लिए “लाइफ” अथवा पर्यावरण के लिए जीवन-शैली की संकल्पना प्रस्तुत की है। भारत हरित उद्योग और आर्थिक परिवर्तन को लाने के लिए वर्ष 2070 तक ‘पंचामृत’ तथा निवल-शून्य कार्बन उत्सर्जन की ओर दृढ़ता से आगे बढ़ रहा है। यह बजट हरित विकास पर दिए गए हमारे विशेष ध्यान पर आधारित है।
उन्होंने कहा कि हरित विकास पर ध्यान देने के लिए बजट में खासतौर पर प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हाल में 19,700 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ शुरू किए गए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की मदद से अर्थव्यवस्था को निम्न कार्बन सघनता वाली स्थिति में ले जाने, जीवाश्म ईंधन के आयातों पर निर्भरता को कम करने तथा भारत को इस उदीयमान क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और बाजार में अग्रणी बनाने का मार्ग प्रशस्त होगा। हमारा लक्ष्य है वर्ष 2030 तक 5 एमएमटी का वार्षिक उत्पादन हासिल करना।
उन्होंने कहा कि इस बजट में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा ऊर्जा-परिवर्तन तथा निवल-शून्य उद्देश्यों और ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में प्राथमिकता प्राप्त पूंजीगत निवेशों के लिए 35,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
वित्त मंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था को धारणीय विकास के मार्ग पर ले जाने के लिए 4,000 एमडब्ल्यूएच की क्षमता वाली बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को व्यवहार्यता अंतर निधियन के माध्यम से सहायता दी जाएगी। पम्प्ड स्टोरेज परियोजनाओं के लिए एक विस्तृत कार्य ढांचा भी तैयार किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि लद्दाख से 13 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के निष्क्रमण और ग्रिड एकीकरण के लिए अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली 20,700 करोड़ रुपये के निवेश के साथ निर्मित की जाएगी, जिसमें 8,300 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता शामिल है।
गोबरधन योजना
श्रीमती निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि गोबरधन (गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सिज धन) नामक स्कीम के तहत 500 नए ‘अवशिष्ट से आमदनी’ संयंत्रों को चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया जाएगा। इनमें 200 कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) संयंत्र शामिल होंगे, जिनमें शहरी क्षेत्रों में 75 तथा 300 समुदाय या क्लस्टर आधारित संयंत्र हैं, जिनमें कुल लागत 10,000 करोड़ रुपये होगी।
उन्होंने कहा कि प्राकृतिक और बायो गैस का विपणन कर रहे सभी संगठनों के लिए 5 प्रतिशत का सीबीजी अधिदेश यथासमय लाया जाएगा। बायो-मास के संग्रहण और जैव-खाद के वितरण के लिए उपयुक्त राजकोषीय सहायता प्रदान की जाएगी।
भारतीय प्राकृतिक खेती बायो-इनपुट संसाधन केन्द्र
वित्त मंत्री ने घोषणा की कि अगले 3 वर्षों में सरकार 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए सहायता देगी। इसके लिए, राष्ट्रीय स्तर पर वितरित सूक्ष्म-उर्वरक और कीटनाशक विनिर्माण नेटवर्क बनाते हुए 10,000 बायो-इनपुट रिसोर्स केन्द्र स्थापित किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि प्रदूषण करने वाले पुराने वाहनों को बदलना हमारी अर्थव्यवस्था को पर्यावरण-हितैषी बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। बजट 2021-22 में उल्लिखित वाहन स्क्रैपिंग की नीति को और बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार के पुराने वाहनों को स्क्रैप में देने के लिए पर्याप्त निधियां आबंटित की हैं। राज्यों को भी पुराने वाहनों और एंबुलेंसों को बदलने के लिए सहायता दी जाएगी।
प्राथमिकता 6: युवा शक्ति
वित्त मंत्री ने कहा कि युवाओं को सशक्त करने के लिए और ‘अमृत पीढ़ी’ के सपने को साकार करने में मदद करने के लिए सरकार ने कौशलवर्द्धन पर केन्द्रित राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की है, बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करने में सहायक आर्थिक नीतियां अपनाई हैं और व्यवसाय के अवसरों का समर्थन किया है।
उन्होंने यह भी घोषणा की कि अगले तीन वर्षों में लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 शुरू की जाएगी। ऑन जॉब प्रशिक्षण, उद्योग साझीदारी और उद्योग की जरूरतों के साथ पाठ्यक्रमों के संरेखन पर जोर दिया जाएगा। यह योजना इंडस्ट्री 4.0 जैसे कोडिंग, एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता), रोबोटिक्स, मेकाट्रॉनिक्स, आईओटी, 3डी प्रिंटिंग, ड्रोनों और सॉफ्ट स्किल जैसे नये युग के पाठ्यक्रमों को शामिल करेगी।
उन्होंने घोषणा की कि युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने हेतु अलग-अलग राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे।
राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना
श्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत तीन वर्षों में 47 लाख युवाओं को वृत्तिका सहायता प्रदान करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण शुरू किया जाएगा।
यूनिटी मॉल
वित्त मंत्री ने कहा कि राज्यों को अनके स्वयं के ओडीओपी (एक जिला एक उत्पाद), जीआई उत्पाद और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए और उनकी बिक्री करने के लिए तथा शेष राज्यों के ऐसे उत्पादों को स्थान उपलब्ध करवाने के लिए अपनी-अपनी राजधानियों में या सबसे प्रमुख पर्यटन केन्द्र पर या उनकी वित्तीय राजधानी में एक यूनिटी मॉल स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
प्राथमिकता 7: वित्तीय क्षेत्र
एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी
वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष उन्होंने एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना को नवीकृत करने का प्रस्ताव दिया था और उन्हें यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि कॉर्पस में 9,000 करोड़ रुपये जोड़कर नवीकृत योजना को 1 अप्रैल, 2023 से शुरू किया जाएगा। इससे अतिरिक्त 2 लाख करोड़ रुपये का संपार्श्विक मुक्त गारंटीयुक्त ऋण संभव हो पाएगा। इसके अलावा, ऋण की लागत में करीब 1 प्रतिशत की कमी आएगी।
श्रीमती सीतारमण ने कहा कि वित्तीय और अनुषंगी सूचना की केन्द्रीय रिपोजिटरी के रूप में काम करने के लिए एक राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री स्थापित की जाएगी। इससे ऋण का कुशल प्रवाह संभव होगा, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा और वित्तीय स्थिरता बढ़ेगी। एक नया विधायी प्रारूप इस क्रेडिट पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को विनियमित करेगा और इसे आरबीआई के साथ परामर्श कर डिजाइन किया जाएगा।
उन्होंने यह भी घोषणा की कि कंपनी अधिनियम के अंतर्गत क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ विभिन्न रूपों के क्षेत्र के केन्द्रीयकृत प्रबंधन के माध्यम से कंपनियों को त्वरित प्रतिक्रिया देने के लिए एक केन्द्रीय प्रसंस्करण केन्द्र का गठन किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव के स्मरणस्वरूप मार्च 2025 तक दो वर्ष की अवधि के लिए एककालिक नई लघु बचत योजना, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। यह महिलाओं या बालिकाओं के नाम पर आंशिक आहरण विकल्प के साथ 2 वर्षों की अवधि के लिए 7.5 प्रतिशत की नियत ब्याज दर पर 2 लाख रुपये तक की जमा सुविधा का प्रस्ताव देगा।
वरिष्ठ नागरिक
वित्त मंत्री ने घोषणा की कि वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा को 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपया कर दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि मासिक आय खाता स्कीम के लिए अधिकतम जमा सीमा को एकल खाते के लिए 4.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 9 लाख रुपये और संयुक्त खाते के लिए 9 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिया जाएगा।
राजकोषीय प्रबंधन
राज्यों को पचास वर्षों के लिए ब्याज मुक्त ऋण
श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि राज्यों के निमित्त संपूर्ण पचास वर्षीय ऋण को वर्ष 2023-24 के अंदर पूंजीगत व्यय पर खर्च किए जाने हैं। इनमें से अधिकांश ऋण व्यय राज्यों के विवेक पर निर्भर करेंगे, परंतु इस ऋण का एक हिस्सा उनके द्वारा वास्तविक पूंजी व्यय को बढ़ाने की शर्त पर दिया जाएगा। इस परिव्यय के हिस्से निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए भी जोड़े या आबंटित किए जाएंगे। इनमें पुराने सरकारी वाहनों की स्क्रैपिंग, शहरी आयोजना सुधार और कार्रवाइयां, शहरी स्थानीय निकायों में वित्तीय सुधार ताकि उनमें नगरपालिका बांडों के लिए साख बन सके, पुलिस स्टेशनों के ऊपर या उसके भाग के रूप में पुलिसकर्मियों के लिए आवास सुविधा, यूनिटी मॉल का निर्माण, बाल और किशोर पुस्तकालयों और डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर और केन्द्रीय स्कीमों के पूंजीगत व्यय में राज्य का हिस्सा शामिल हैं।
श्रीमती सीतारमण ने कहा कि उधारियों से इतर कुल प्राप्तियों का संशोधित अनुमान 24.3 लाख करोड़ रुपये है, जिसमें से निवल कर प्राप्तियां 20.9 लाख करोड़ रुपये है। कुल व्यय का संशोधित अनुमान 41.9 लाख करोड़ है, जिसमें से पूंजीगत व्यय लगभग 7.3 लाख करोड़ रुपये है। उन्होंने कहा कि राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुमान जीडीपी का 6.4 प्रतिशत है, जो बजट अनुमान के अनुरूप है।
बजट अनुमान 2023-24
उन्होंने कहा कि आम बजट के प्रथम भाग का समापन करते हुए श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि वर्ष 2023-24 में, कुल प्राप्तियां और कुल व्यय क्रमशः 27.2 लाख करोड़ रुपये और 45 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया है। उन्होंने कहा कि निवल कर प्राप्तियों के 23.3 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।
श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि राजकोषीय घाटा जीडीपी के 5.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2021-22 के अपने बजट भाषण में उन्होंने यह घोषणा की थी कि सरकार कालांतर में राजकोषीय घाटे को सतत रूप से अच्छी तरह कम करने के सात वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5 प्रतिशत से नीचे रखने के लिए राजकोषीय समेकन के मार्ग पर चलते रहने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस मार्ग का अनुसरण करना जारी रखा है और वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.5 प्रतिशत से नीचे ले आएगी।
श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण करने के लिए दिनांकित प्रतिभूतियों से निवल बाजार उधारियां 11.8 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया है। उन्होंने कहा कि शेष वित्तपोषण लघु बचतों और अन्य स्रोतों से आने की अपेक्षा है। वित्त मंत्री ने कहा कि सकल बाजार उधारियां 15.4 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया है।
भाग – बी
श्रीमती निर्मला सीतारमण ने व्यक्तिगत आयकर में व्यापक राहत दी है। बजट में किए गए अप्रत्यक्ष कर संबंधी प्रस्तावों का उद्देश्य निर्यात को प्रोत्साहित करना, घरेलू मूल्यवर्धन को बढ़ावा देना, और हरित ऊर्जा एवं गतिशीलता को प्रोत्साहित करना है।
व्यक्तिगत आयकर
व्यक्तिगत आयकर के संबंध में पांच प्रमुख घोषणाएं की गई हैं। नई कर व्यवस्था में छूट सीमा बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दी गई है जिसका मतलब यही है कि नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों को कोई आयकर नहीं देना होगा। नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कर ढांचे को परिवर्तित कर दिया गया है जिसके तहत स्लैबों की संख्या को घटाकर अब 5 स्लैब कर दिए गए हैं और कर छूट सीमा बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दी गई है। इससे नई कर व्यवस्था में सभी करदाताओं को व्यापक राहत मिलेगी।
नई कर व्यवस्था में मानक कटौती का लाभ वेतनभोगी वर्ग और पेंशनभोगियों को दिया गया है जिनमें पारिवारिक पेंशनभोगी भी शामिल हैं। प्रस्ताव के अनुसार वेतनभोगी व्यक्ति को 50,000 रुपये की मानक कटौती दी जाएगी और पेंशनभोगी को 15,000 रुपये की मानक कटौती दी जाएगी। अत: 15.5 लाख रुपये या उससे अधिक की आय वाले प्रत्येक वेतनभोगी व्यक्ति को उपर्युक्त प्रस्तावों से 52,500 रुपये का लाभ मिलेगा।
नई कर व्यवस्था में 2 करोड़ रुपये से अधिक की आय वाले व्यक्तियों के लिए व्यक्तिगत आयकर में उच्चतम अधिभार दर को 37 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके परिणामस्‍वरूप व्यक्तिगत आयकर की उच्चतम कर दर घटकर 39 प्रतिशत रह जाएगी जो कि पहले 42.74 प्रतिशत थी।
गैर-सरकारी वेतनभोगी कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने पर अवकाश नकदीकरण पर कर छूट सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई है।
नई आयकर व्यवस्था ही अब डिफॉल्ट कर व्यवस्था हो गई है। हालांकि, देश के नागरिकों के पास पुरानी कर व्यवस्था का लाभ लेने का विकल्प भी उपलब्ध रहेगा।
अप्रत्यक्ष कर प्रस्ताव
केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा बजट में घोषित किए गए अप्रत्यक्ष कर प्रस्तावों में अपेक्षाकृत कम कर दरों के जरिए कर ढांचे के सरलीकरण पर विशेष जोर दिया गया है, ताकि अनुपालन बोझ को कम करने और कर प्रशासन को बेहतर करने में मदद मिल सके। वस्‍त्र और कृषि को छोड़ अन्य वस्तुओं पर मूल सीमा शुल्क की दरों की कुल संख्या 21 से घटाकर अब 13 कर दी गई है। खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल, और नाफ्था सहित विभिन्न वस्तुओं पर मूल सीमा शुल्क, उपकर और अधिभार में मामूली परिवर्तन किए गए हैं।
मिश्रित संपीडित प्राकृतिक गैस पर देय टैक्‍स पर टैक्‍स लगाने से बचने के लिए इसमें शामिल जीएसटी की अदायगी वाली संपीडित बायो-गैस को उत्पाद शुल्क से मुक्त कर दिया गया है। सीमा शुल्क से छूट अब इलेक्ट्रिक वाहनों में उपयोग होने वाली बैटरियों के लिए लिथियम-आयन सेल के निर्माण के लिए आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं और मशीनरी के आयात पर भी दी गई है।
मोबाइल फोन के निर्माण में घरेलू मूल्यवर्धन को और भी अधिक बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री ने कुछ विशेष कलपुर्जों एवं कच्चे माल जैसे कि कैमरा लेंस के आयात पर सीमा शुल्क में राहत देने की घोषणा की है। बैटरियों के लिए लिथियम-आयन सेल पर रियायती शुल्क अभी एक और साल तक जारी रहेगा। टीवी पैनलों के ओपन सेल के कलपुर्जों पर मूल सीमा शुल्क को घटाकर 2.5 प्रतिशत कर दिया गया है। बजट में मूल सीमा शुल्क में परिवर्तन करने का भी प्रस्ताव किया गया है, ताकि शुल्क ढांचे में इन्‍वर्जन को दुरुस्त किया जा सके और इसके साथ ही इलेक्ट्रिकल किचन चिमनी के विनिर्माण को प्रोत्साहित किया जा सके।
डिनेचर्ड इथाइल अल्कोहल को मूल सीमा शुल्क से छूट दी गई है। एसिड ग्रेड फ्लोरस्पार और क्रूड ग्लिसरिन पर भी मूल सीमा शुल्क को घटा दिया गया है। श्रिम्‍प के चारे के घरेलू विनिर्माण में इस्तेमाल होने वाले प्रमुख कच्चे माल पर देय शुल्क को घटाया जा रहा है। लैब ग्रोन डायमंड के विनिर्माण में उपयोग किए जाने वाले सीड पर मूल सीमा शुल्क को घटा दिया गया है। सिल्‍वर डोर, इसकी छड़ों एवं इससे बनी वस्तुओं पर आयात शुल्क को बढ़ा दिया गया है, ताकि इसे सोने एवं प्लेटिनम पर देय शुल्क के अनुरूप किया जा सके। कंपाउंडेड रबर पर मूल सीमा शुल्क की दर बढ़ा दी गई है। विशिष्ट सिगरेट पर देय राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क को लगभग 16 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है। इपीक्‍लोरोहाइड्रिन के उत्पादन में उपयोग होने वाले क्रूड ग्लिसरिन पर देय मूल सीमा शुल्क को 7.5 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया गया है।
कॉमन आईटी रिटर्न फॉर्म
केन्द्रीय बजट में करदाताओं की सुविधा के लिए अगली पीढ़ी का एक कॉमन आईटी रिटर्न फॉर्म भी पेश करने का प्रस्ताव किया गया है। बजट में प्रत्यक्ष करों से जुड़ी शिकायत निवारण व्यवस्था को मजबूत करने की एक योजना का भी जिक्र किया गया है। वित्त मंत्री ने प्रत्यक्ष कर से जुड़े मामलों में छोटी अपील के निपटारे के लिए लगभग 100 संयुक्त आयुक्तों को तैनात करने की भी घोषणा की है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि इस वर्ष पहले ही प्राप्त किए जा चुके आईटी रिटर्न की जांच करने के मामले में विभाग कहीं अधिक चुनिंदा रुख अपनाएगा।
कर रियायतों को बेहतर ढंग से लक्षित करना
कर रियायतों और छूटों को बेहतर ढंग से लक्षित करने के लिए आवासीय घर में निवेश पर प्राप्त पूंजीगत लाभ पर कटौती के लिए अधिकतम सीमा 10 करोड़ रुपये तय की गई है। बेहद ज्यादा मूल्य वाली बीमा पॉलिसियों की धनराशि पर आयकर छूट की भी अपनी सीमा होगी। केन्द्रीय बजट में प्रत्यक्ष करों के युक्तिकरण और सरलीकरण के संबंध में अनेक प्रस्ताव किए गए हैं।
बजट में किए गए अन्य प्रस्तावों के तहत आईएफएससी, गिफ्ट सिटी में शामिल किए जाने वाले फंड पर कर लाभ की अवधि 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दी गई है; आयकर अधिनियम की धारा 276ए के तहत कुछ प्रावधानों को अपराधों की श्रेणी से हटा दिया गया है; आईडीबीआई बैंक के रणनीतिक विनिवेश सहित अन्य रणनीतिक विनिवेश पर होने वाले नुकसान को आगे के खाते में डालने की अनुमति दे दी गई है; और अग्निवीर कोष को ईईई दर्जा दिया गया है।
एमएसएमई से संबंधित प्रस्ताव
एमएसएमई को भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास इंजन बताते हुए बजट में अनुमानित कराधान का लाभ उठाने के लिए सूक्ष्म उद्यमों और कुछ विशेष प्रोफेशनलों के लिए बढ़ी हुई सीमा का प्रस्ताव किया गया है। भुगतान समय पर प्राप्त होने में एमएसएमई को आवश्यक सहयोग देने के लिए बजट में एमएसएमई को किए गए भुगतान पर किए गए व्यय के लिए कर कटौती का प्रावधान किया गया है, लेकिन यह तभी संभव हो पाएगा जब भुगतान वास्‍तव में किया जाएगा।
सहयोग
बजट में सहकारी क्षेत्र के लिए अनेक प्रस्ताव किए गए हैं। अगले साल 31 मार्च तक अपनी विनिर्माण गतिविधियां शुरू करने वाली नई सहकारी समितियों को 15 प्रतिशत की अपेक्षाकृत कम कर दर का लाभ मिलेगा। बजट में चीनी सहकारी समितियों को एक अवसर प्रदान किया गया है जिसके तहत आकलन वर्ष 2016-17 से पहले की अवधि के लिए गन्ना किसानों को किए गए भुगतान का दावा व्यय के रूप में किया जा सकता है। प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों और प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों में नकद जमा और इनके द्वारा दिए जाने वाले नकद ऋणों के लिए प्रति सदस्य दो लाख रुपये की ऊंची सीमा मंजूर की गई है। बजट में सहकारी समितियों के लिए नकद निकासी पर टीडीएस के लिए 3 करोड़ रुपये की ऊंची सीमा का प्रस्ताव किया गया है।
स्‍टार्टअप्‍स
बजट में स्‍टार्टअप्‍स को आयकर लाभ देने के लिए इनके गठन की अवधि को 31 मार्च, 2023 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2024 करने का प्रस्ताव किया गया है। बजट में स्‍टार्टअप्‍स की शेयरधारिता में परिवर्तन होने पर नुकसान को आगे ले जाने का लाभ दिया गया है जो कि पहले गठन के 7 साल तक सीमित था और अब इसे बढ़ाकर गठन के 10 साल तक कर दिया गया है।
सीजीएसटी अधिनियम में संशोधन
बजट में सीजीएसटी अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है, ताकि जीएसटी के तहत अभियोजन शुरू करने के लिए कर राशि की न्यूनतम आरंभिक सीमा को 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये किया जा सके। इसमें वस्तुओं या सेवाओं अथवा दोनों की ही आपूर्ति के बिना ही इनवॉयस जारी करने का अपराध शामिल नहीं है। कंपाउंडिंग राशि को टैक्‍स रकम के 50 से 150 प्रतिशत की मौजूदा रेंज से घटाकर 25 से 100 प्रतिशत कर दिया जाएगा। इससे अधिनियम के कुछ प्रावधानों को अपराधों की श्रेणी से हटा दिया जाएगा, जिनमें किसी अधिकारी के कर्तव्‍य निर्वहन में बाधा डालना एवं उसे रोकना, साक्ष्य में जानबूझकर फेरबदल करना, या संबंधित सूचना देने में विफल रहना भी शामिल है।
टैक्‍स में किए गए परिवर्तनों का असर
प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों में बदलावों की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इन प्रस्तावों के परिणामस्‍वरूप लगभग 38,000 करोड़ रुपये के राजस्व को छोड़ना होगा, जबकि लगभग 3,000 करोड़ रुपये का राजस्व अतिरिक्त रूप से जुटाया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि अत: इन प्रस्तावों की वजह से कुल मिलाकर 35,000 करोड़ रुपये का राजस्व हर साल छोड़ना होगा।
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आरएम/एमजी/आरएनएम/हिंदी इकाई – 15
| Hindi |
1,895,772 | AllFebruary2023 |
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2023-24 ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵਿਜ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਸ਼ਕਤ ਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਲਈ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ
ਚਾਰ ਰੂਪਾਂਤਰਕਾਰੀ ਅਵਸਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਤ੍ਰਿਆਯਾਮੀ ਫੋਕਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਧਾਰ ਹੈ
ਪੂੰਜੀਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਰਚ ਨੂੰ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 4.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ
ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 5.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ
ਵਾਸਤਵਿਕ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਵਿੱਚ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ
ਨਿਰਯਾਤ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2023 ਵਿੱਚ 12.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ
ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀ ਬਾਗਵਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਪੌਦ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 2200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਸਵੱਛ ਪੌਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
157 ਨਵੇਂ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ
ਪੀਐੱਮ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖਰਚ 66 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 79000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਅਧਿਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਲਈ 2.40 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਯੂਆਈਡੀਐੱਫ) ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ
10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਗੋਬਰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 500 ਨਵੇਂ ‘ਵੇਸਟ ਟੂ ਵੈਲਥ’ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ
10,000 ਬਾ
ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ, ਘਰੇਲੂ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਹਰਿਤ ਊਰਜਾ ਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਮੂਲ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ 21 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 13 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਇਹ ਭਲੀਭਾਂਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਇੱਕ ‘ਚਮਕਦਾ ਸਿਤਾਰਾ” ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਅਤੇ ਰੂਸ-ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਗਲੋਬਲ ਮੰਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ 01 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2023-24 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਪਥ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਕ ਦੇ ਵੱਲ ਅਗ੍ਰਸਰ ਹੈ।
ਭਾਗ-ਓ
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਤੇ ਭਾਰਤ@100, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮ੍ਰਿੱਧ ਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ’ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੁਕਾਮ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਫਲ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਓਬੀਸੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਤੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ।’
ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਣਗਿਣਤ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਜਨਤਕ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤੇ ਅਧਾਰ, ਕੋ-ਵਿਨ, ਅਤੇ ਯੂਪੀਆਈ; ਬੇਮਿਸਾਲ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਗਤੀ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਭਿਯਾਨ ਚਲਾਏ ਜਾਣੇ; ਅਗ੍ਰਣੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤਿ ਸਕ੍ਰਿਯ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਸਬੰਧੀ ਲਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਫ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਸਾਖ ਨਿਰੰਤਰ ਦਮਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਭੁੱਖਾ ਨੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਅਧਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ 28 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਚਲਾਈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ 1 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਤੋਂ ਪੀਐੱਮ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਏਵਾਈ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਅੰਤਯੋਦਯ ਤੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੀ20 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ: ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗਲੋਬਲ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੀ20 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਵਸੁਧੈਵ ਕੁਟੁੰਬਕਮ’ ਦੀ ਥੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਗਲੋਬਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟਿਕਾਊ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਆਕਾਂਖੀ ਜਨ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਰ੍ਹੇ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ: ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰ੍ਹੇ 2014 ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਜੀਵਨ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅਧਿਕ ਹੋ ਕੇ 1.97 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 9 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 10ਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹੁਣ 5ਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀਕਰਨ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਈਪੀਐੱਫਓ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੈਂਬਰਤਾ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅਧਿਕ ਹੋ ਕੇ 27 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹੇ 2022 ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਆਈ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 126 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੁੱਲ 74000 ਕਰੋੜ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਏ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਰੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਕਸ਼ਿਤ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 11.7 ਕਰੋੜ ਘਰੇਲੂ ਸ਼ੌਚਾਲਯ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਉੱਜਵਲਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 9.6 ਕਰੋੜ ਐੱਲਪੀਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, 102 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ 220 ਕਰੋੜ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, 47.8 ਕਰੋੜ ਪੀਐੱਮ ਜਨ-ਧਨ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲੇ ਗਏ, ਪੀਐੱਮ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਪੀਐੱਮ ਜੀਵਨ ਜਯੋਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 44.6 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਪੀਐੱਮ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 11.4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਅਧਿਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਕਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵਿਜ਼ਨ- ਇੱਕ ਸਸ਼ਕਤ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਨਾਲ ਜੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਗਿਆਨ ਅਧਾਰਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ‘ਸਬਕਾ ਸਾਥ ਸਬਕਾ ਪ੍ਰਯਾਸ’ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਰਥਿਕ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚੀਜਾਂ ‘ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਅਵਸਰ ਸੁਲਭ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਮੈਕਰੋ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ@100 ਦੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੋਕਸ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਮਨਲਿਖਿਤ ਚਾਰ ਅਵਸਰ ਰੂਪਾਂਤਰਕਾਰੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ-
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ : ਦੀਨਦਯਾਲ ਅੰਤਯੋਦਯ ਯੋਜਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 81 ਲੱਖ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਉਤਪਾਦਕ ਉੱਦਮਾਂ ਜਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮੂਹ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੀਐੱਮ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਕੌਸ਼ਲ ਸਨਮਾਨ (ਪੀਐੱਮ ਵਿਕਾਸ): ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰਾਂ, ਜੋ ਵਿਭਿੰਨ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਕਲਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟ ਤੋਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਦ ਤੱਕ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਕੀਕਰਣ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਘਟਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕੌਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ, ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਸੰਵਰਧਨ, ਸਥਾਨਕ ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਾਅ, ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ, ਓਬੀਸੀ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹਦ ਤੱਕ ਲਾਭਵੰਦ ਹੋਣਗੇ।
ਟੂਰਿਜ਼ਮ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੂਰਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਿਹਿਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉੱਦਮਤਾ ਲਈ ਅਪਾਰ ਅਵਸਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਯ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ-ਨਿਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਗ੍ਰੀਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਈਂਧਣ, ਗ੍ਰੀਨ ਊਰਜਾ, ਗ੍ਰੀਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਗ੍ਰੀਨ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ, ਗ੍ਰੀਨ ਭਵਨਾਂ, ਗ੍ਰੀਨ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਭਿੰਨ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਰੀ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕਾਰਬਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਵਸਰ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਗਿਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਪੂਰਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ‘ਸਪਤਰਿਸ਼ੀ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ: 1)ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ 2) ਅੰਤਿਮ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ 3)ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ 4) ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਨਲੌਕ ਕਰਨਾ 5) ਗ੍ਰੀਨ ਵਿਕਾਸ 6) ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀ 7) ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ।
ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ -1: ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ
ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਹੋਰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ, ਦਿਵਿਯਾਂਗਜਨਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਯਾਨੀ ਸਾਰੇ ਵੰਚਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁੱਲੇ ਸਰੋਤ, ਖੁਲੇ ਮਾਨਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਪ੍ਰਚਾਲਨ-ਯੋਗ ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਿਯੋਜਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸੂਚਨਾ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਫਾਰਮ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਹਤਰ ਸੁਲਭਤਾ, ਲੋਨ ਤੇ ਬੀਮਾ, ਫਸਲ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਮਾਧਾਨ ਸੰਭਵ ਹੋ ਪਾਵੇਗਾ।
ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਸਲੇਟਰ ਫੰਡ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਸਲੇਟਰ ਫੰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਸਟਾਰਟ ਅੱਪਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਿਧੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਮਾਧਾਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਧਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਲਾਭਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੇ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ।
ਕਪਾਹ ਫਸਲ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੇ ਰੇਸ਼ੇਦਾਰ ਕਪਾਹ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ-ਨਿਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ (ਪੀਪੀਪੀ) ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕਲਸਟਰ ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨਪੁਟ ਸਪਲਾਈ, ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਾਅ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦਰਮਿਆਨ ਪਰਸਪਰ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧੇਗਾ।
ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਾਗਵਾਨੀ ਸਵੱਛ ਪੌਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 2,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਨਾਲ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਬਾਗਵਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੋਗਮੁਕਤ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਪੌਦਾ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਸਵੱਛ ਪੌਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗੀ।
ਮਿਲੇਟ ਦੇ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ: ‘ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਨ’
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮਿਲੇਟ ਨੂੰ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਖਪਤ ਨਾਲ ਪੋਸ਼ਣ, ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ‘ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਨ’ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਰਯਾਤਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਨ’ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਵਾਰ, ਰਾਗੀ, ਬਾਜਰਾ, ਕੁੱਟੁ, ਰਾਮਦਾਨਾ, ਕੰਗਨੀ, ਕੁਟਕੀ, ਕੋਦੋ, ਚੀਨਾ ਅਤੇ ਸਾਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨਾਜਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਫਾਇਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅੰਗ ਬਣੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਨ’ ਨੂੰ ਉਗਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਭਾਰ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਨ’ ਦੇ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜਰਾ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੂੰ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸਰਵਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਪਧਤੀਆਂ, ਰਿਸਰਚ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲੋਨ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲੋਨ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਪਸ਼ੁਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਕਸ਼ਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ‘ਮਤਸਯ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ’ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਪ-ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਛੁਆਰੇ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮਾਈਕਰੋ ਤੇ ਸਮਾਲ ਉੱਦਮਾਂ, ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਬਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ
ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਹੋਰ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਅਧਾਰਿਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਸਹਿਕਾਰ ਸੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ’ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2.516 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ 63,000 ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਲੋਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਪੀਏਸੀਐੱਸ) ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਦੇ ਲਈ ਮਾਡਲ ਉਪ-ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਕਿ ਉਹ ਬਹੁਉਦੇਸ਼ੀ ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਬਣ ਸਕਣ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਮੈਪਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕੇਂਦ੍ਰੀਕ੍ਰਿਤ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦਾ ਸਟੋਰੇਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਚਿਤ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਉਦੇਸ਼ੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਮੱਛੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲਵਰਧਨ
ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਰ੍ਹੇ 2014 ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਮੌਜੂਦਾ 157 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿ-ਸਥਾਨਕ 157 ਨਵੇਂ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਰ੍ਹੇ 2047 ਤੱਕ ਸਿਕਲ ਤੋਂ ਐਨੀਮੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਨਜਾਤੀਯ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਿਰਜਣ, 0.40 ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ 7 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗਾਤਮਕ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਹਿਯੋਗਾਤਮਕ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਈਸੀਐੱਮਆਰ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਫੈਕਲਟੀ ਤੇ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਿਸਰਚ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟਿਕਲ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿਗਿਆਨ, ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਨਿਰੰਤਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਕਾਸ, ਡਿਪਸਟਿਕ ਸਰਵੇਖਣ, ਅਤੇ ਆਈਸੀਟੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੁੜ:ਪਰਿਕਲਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਨੂੰ ਜੀਵੰਤ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਕਾਈਆਂ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਭਿੰਨ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਵਾਰਡ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਪੜ੍ਹਣ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਦੇ ਲਈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕ ਟਰੱਸਟ, ਚਿਲਡਰਨਜ਼ ਬੁੱਕ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਸਿਰਲੇਖ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ 2: ਅੰਤਿਮ ਛੋਰ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੇ ਪੂਰਬ-ਉੱਤਰ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ‘ਰੀਚਿੰਗ ਦ ਲਾਸਟ ਮਾਈਲ’ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਯੁਸ਼, ਮੱਛੀ ਪਾਲਨ, ਪਸ਼ੂਪਾਲਨ ਤੇ ਡੇਅਰੀ, ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ, ਜਲਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਕਾਂਖੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਬਲੌਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ, ਪੋਸ਼ਣ, ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ, ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ, ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੇ ਅਨੇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 500 ਬਲੌਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਆਕਾਂਖੀ ਬਲੌਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੀਵੀਜੀਟੀ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਨਜਾਤੀ ਸਮੂਹਾਂ (ਪੀਵੀਟੀਜੀ) ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੀਵੀਟੀਜੀ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੀਵੀਟੀਜੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਵਾਸ, ਸਵੱਛ ਪੇਅਜਲ ਤੇ ਸਵੱਛਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਪੋਸ਼ਣ, ਸੜਕ ਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੰਪਰਕਤਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਆਜੀਵਿਕਾ ਦੇ ਅਵਸਰਾਂ ਜਿਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।’
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ 3.5 ਲੱਖ ਜਨਜਾਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ 740 ਏਕਲਵਯ ਮਾਡਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਲਈ 38,800 ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕਾਰਮਿਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸੋਕੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸੋਕੇ ਵਾਲੇ ਮੱਧ ਖੇਤਰਆਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਮਾਈਕਰੋ ਸਿੰਚਾਈ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਤੇ ਪੇਅਜਲ ਦੇ ਲਈ ਸਰਵੇਸ ਟੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਪਰ ਭਦ੍ਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ 5,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੀਐੱਮ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐੱਮ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ ਖਰਚ 66 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਾ ਕੇ 79,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
‘ਭਾਰਤ ਸਾਂਝਾ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ ਭੰਡਾਰ’ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਐਪੀਗ੍ਰੇਫੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ 3: ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਆਯਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਸਰੇ ਵਰ੍ਹੇ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 3.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਰ੍ਹੇ 2019-20 ਦੇ ਖਰਚ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ‘ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ’ ਦਾ ਬਜਟ 13.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 4.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਕ ਨੀਤੀਗਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 1.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧੇ ਖਰਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ 50-ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਲੋਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਰੇਲਵੇ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਲਈ 2.40 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਖਰਚ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰ੍ਹੇ 2013-14 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 9 ਗੁਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੋਰਟ, ਕੋਲਾ, ਇਸਪਾਤ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਣ ਦੇ ਲਈ ਸੌ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਹਿਤ 75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ 50 ਹੋਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ, ਹੈਲੀਪੋਰਟ, ਵਾਟਰ ਐਰੋਡ੍ਰੋਮ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈਂਡਿੰਗ ਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਰਆਈਡੀਐੱਫ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖੇਤਰ ਉਧਾਰੀ ਨਿਊਨਤਾ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿਕਾਸ ਨਿਧੀ (ਯੂਆਈਡੀਐੱਫ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਟੀਅਰ 2 ਅਤੇ ਟੀਅਰ 3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਯੂਆਈਡੀਐੱਫ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਪਯੁਕਤ ਪ੍ਰਭਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਦੇ ਅਨੁਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
Priority 4: Unleashing the Potential
ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ 4 : ਸਮਰੱਥਤਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਸੁਗਮਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ 39,000 ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਅਨੁਪਾਲਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 3,400 ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਵਿਧਿਕ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ-ਆਧਾਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 42 ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਨਿਯਮਾਂ (ਐਕਟਾਂ) ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ‘ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ’ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
ਕ੍ਰਿਤਰਿਮ ਬੁੱਧੀਮਤਾ ਦੇ ਲਈ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਕੇਂਦਰ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਤਰਿਮ ਬੁੱਧੀਮਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਤਰਿਮ ਬੁੱਧੀਮਤਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕਰਾਓ ਦੀ ਵਿਜਨ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਤਰਿਮ ਬੁੱਧੀਮਤਾ ਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਗੂ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੰਧਾਰਣੀਏ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਵਿਸ਼ੇ ਅਨੁਸੰਧਾਨ (ਖੋਜ) ਕਰਾਉਣ, ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਪਣਯੋਗ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਭਾਗੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਤਰਿਮ ਬੁੱਧੀਮਤਾ ਦੇ ਕਾਰਗਰ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਣ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ (ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ) ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਟਾ ਸ਼ਾਸਨ ਨੀਤੀ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਟਾ ਸ਼ਾਸਨ ਨੀਤੀ ਲਿਆਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਗਿਆਤਨਾਮ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ, ਬੜੇ ਵਪਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਡਿਜੀਲੌਕਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਅਥਾਰਟੀਆਂ, ਵਿਨਿਯਮਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5ਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੰਜੀਨਿਅਰਿੰਗ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੌ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਨੇਕ ਨਵੇਂ ਅਵਸਰਾਂ, ਬਿਜਨੇਸ ਮਾਡਲਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਸਮਾਰਟ ਜਮਾਤਾਂ, ਸੂਖਮ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ।
ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ 5 : ਹਰਿਤ ਵਿਕਾਸ
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਜੱਗ (ਜਾਗਰੂਕ) ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ “ਲਾਈਫ਼” ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਲਈ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਸੰਕਲਪਨਾ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹਰਿਤ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਲ 2070 ਤੱਕ ‘ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ’ ਅਤੇ ਨੈੱਟ-ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਰਬਨ ਉਤਸਰਜਨ ਵੱਲ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਹਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਵਿੱਚ 19,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਰਿਤ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਿਮਨ ਕਾਰਬਨ ਸੰਘਣਤਾ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ, ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਇੰਧਣ ਦੇ ਆਯਾਤਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਉਦੀਯਮਾਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਗੂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਸ਼ਸਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ 5 ਐੱਮਐੱਮਟੀ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੈਟ੍ਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੁਆਰਾ ਊਰਜਾ-ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਨੈੱਟ-ਜ਼ੀਰੋ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੂੰਜੀਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨਯੋਗ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਰਗ /ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ 4,000 ਐੱਮਡਬਲਿਊਐੱਚ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਬੈਟਰੀ ਊਰਜਾ ਭੰਡਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਤਾ ਅੰਤਰ ਨਿਧਿਯਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਪਡ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਾਰਜ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਦਾਖ ਤੋਂ 13 ਗੀਗਾਵਾਟ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਕ੍ਰਮਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਡ ਏਕੀਕਰਣ ਦੇ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀਏ ਪਾਰੇਸ਼ਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 20,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਮਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 8,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਗੋਬਰਧਨ ਯੋਜਨਾ
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੋਬਰਧਨ (ਗੈਲਵਨਾਇਜਿੰਗ ਔਰਗੈਨਿਕ ਬਾਇਓ-ਐਗਰੋ ਰਿਸੋਰਸਿਜ ਧਨ) ਨਾਮਕ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 500 ਨਵੇਂ ‘ਅਵਸ਼ਿਸ਼ਟ (ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ) ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ’ ਸੰਯੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚਕਰੀਏ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 200 ਕੰਪ੍ਰੈਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ (ਸੀਬੀਜੀ) ਸੰਯੰਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 75 ਅਤੇ 300 ਸਮੁਦਾਇ ਜਾਂ ਕਲਸਟਰ ਆਧਾਰਿਤ ਸੰਯੰਤਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਲਾਗਤ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਦਾ ਵਿਪਣਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਸੀਬੀਜੀ ਅਧਿਦੇਸ਼ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਇਓ-ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਿਹਣ ਅਤੇ ਜੈਵ-ਖਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਲਈ ਉੱਚਿਤ ਫਿਸਕਲ (ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ) ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਬਾਇਓ-ਇਨਪੁਟ ਸੰਸਾਧਨ ਕੇਂਦਰ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 3 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ 1 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਪਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੰਡੇ ਸੂਖਮ-ਉਰਵਰਕ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 10,000 ਬਾਇਓ-ਇਨਪੁਟ ਰਿਸੋਰਸ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਜਟ 2021-22 ਵਿੱਚ ਉਲਿਖਿਤ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਨਿਧੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ 6 : ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀੜ੍ਹੀ’ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਸ਼ਲਵਰਧਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਨਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਸ਼ਲ (ਹੁਨਰ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ 4.0 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਔਨ ਜੌਬ ਸਿਖਲਾਈ, ਉਦਯੋਗ ਸਾਂਝੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਸੰਰੇਖਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ 4.0 ਜਿਹੇ ਕੋਡਿੰਗ, ਏਆਈ (ਕ੍ਰਿਤਰਿਮ ਬੁੱਧੀਮਤਾ), ਰੋਬੋਟਿਕਸ, ਮੇਕਾਟ੍ਰੌਨਿਕਸ, ਆਈਓਟੀ, 3ਡੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ, ਡ੍ਰੋਨਾਂ ਅਤੇ ਸੌਫ਼ਟ ਸਕਿੱਲ ਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ (ਕੋਰਸਾਂ) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਵਸਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੌਸ਼ਲ (ਹੁਨਰ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ
ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 47 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵ੍ਰਿਤੀਕਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਲਾਭ ਹਸਤਾਂਤਰਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯੂਨਿਟੀ ਮਾਲ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਦੇ ਓਡੀਓਪੀ (ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ), ਜੀਆਈ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਸਤਸ਼ਿਲਪ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਐਸੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟੀ ਮਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ 7 : ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ
ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਦੇ ਲਈ ਰਿਣ (ਕਰਜ਼ਾ) ਗਾਰੰਟੀ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਦੇ ਲਈ ਰਿਣ (ਕਰਜ਼ਾ) ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਵੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਰਪਸ ਵਿੱਚ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੋੜ ਕੇ ਨਵੀਕ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਤਿਰਿਕਤ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੰਪਾਰਸ਼ਵਿਕ ਮੁਕਤ ਗਾਰੰਟੀਯੁਕਤ ਰਿਣ (ਕਰਜ਼ਾ) ਸੰਭਵ ਹੋ ਪਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਰਿਣ (ਕਰਜ਼ਾ) ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ੰਗੀ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਪੋਜਿਟਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੂਚਨਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਰਿਣ (ਕਰਜ਼ਾ) ਦਾ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਧਾਈ ਪ੍ਰਾਰੂਪ ਇਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪਬਲਿਕ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਵਿਨਿਯਮਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਡਿਜਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਅਧਿਨਿਯਮ (ਐਕਟ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਭਿੰਨ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸੰਸਕਰਣ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਦੇ ਸਮਰਣ ਸਵਰੂਪ ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਲਈ ਏਕਕਾਲਿਕ ਨਵੀਂ ਲਘੂ ਬਚਤ ਯੋਜਨਾ, ਮਹਿਲਾ ਸਨਮਾਨ ਬਚਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜਾਂ ਬਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਆਂਸ਼ਿੰਕ ਆਹਰਣ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਲਈ 7.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਨਿਯਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ’ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਜਮਾਂ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇਵੇਗਾ।
ਵਰਿਸ਼ਠ (ਸੀਨੀਅਰ) ਨਾਗਰਿਕ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਰਿਸ਼ਠ (ਸੀਨੀਅਰ) ਨਾਗਰਿਕ ਬਚਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਕਤਮ ਜਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਖਾਤਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਕਤਮ ਜਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਏਕਲ ਖਾਤੇ ਦੇ ਲਈ 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਖਾਤੇ ਦੇ ਲਈ 9 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਫਿਸਕਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤਾ ਰਿਣ
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਸੰਪੂਰਣ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਣ (ਕਰਜ਼ਾ) ਨੂੰ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਧਿਕਤਰ ਰਿਣ ਖ਼ਰਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਰਿਣ (ਕਰਜ਼ਾ) ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸਲੀ ਪੂੰਜੀ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਖਰਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜੋੜੇ ਜਾਂ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਯੋਜਨਾ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰ ਤਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਖ ਬਣ ਸਕੇ, ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਭਾਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਸ ਸੁਵਿਧਾ, ਯੂਨਿਟੀ ਮਾਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਬਾਲ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਧਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਤਰ ਕੁਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਸੋਧ ਅਨੁਮਾਨ 24.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਵਲ ਕਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 20.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ। ਕੁਲ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਸੋਧ ਅਨੁਮਾਨ 41.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚ ਲੱਗਭਗ 7.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀਏ (ਫਿਸਕਲ) ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੋਧ ਅਨੁਮਾਨ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 6.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਜੋ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ /ਸਮਾਨ ਹੈ।
ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 2023-24
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਬਜਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਦਾ ਸਮਾਪਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2023- 24 ਵਿੱਚ, ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਲ ਖ਼ਰਚ ਲਗਭਗ 27.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਵਲ ਕਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ 23.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀਏ (ਫਿਸਕਲ) ਘਾਟਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 5.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲਾਂਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀਏ (ਫਿਸਕਲ) ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਤ ਸਾਲ 2025 - 26 ਤੱਕ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀਏ (ਫਿਸਕਲ) ਘਾਟੇ ਨੂੰ 4.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀਏ (ਫਿਸਕਲ) ਸਮੇਕਨ ਦੇ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਚਲਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2025-26 ਤੱਕ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀਏ (ਫਿਸਕਲ) ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 4.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲੈ ਆਵੇਗੀ।
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀਏ (ਫਿਸਕਲ) ਘਾਟੇ ਦਾ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿਨਾਂਕਿਤ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਵਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਧਾਰੀਆਂ 11.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਣ ਲਘੂ ਬਚਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੇਖਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਧਾਰੀਆਂ 15.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਗ - ਬੀ
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਇਕਰ (ਇਨਕਮ) ਵਿੱਚ ਵਿਅਪਕ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪ੍ਰੱਤਖ ਕਰ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਉੱਦੇਸ਼ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਘਰੇਲੂ ਮੂਲਵਰਧਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਹਰਿਤ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਇਕਰ
ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਇਕਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਕਰ (ਟੈਕਸ) ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕਰ (ਟੈਕਸ) ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਇਕਰ (ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ) ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਇਕਰ (ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ) ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਰ (ਟੈਕਸ) ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਲੈਬਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਹੁਣ 5 ਸਲੈਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰ (ਟੈਕਸ) ਛੁੱਟ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਕਰ (ਟੈਕਸ) ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਕਰ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਾਨਕ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਵੇਤਨਭੋਗੀ ਵਰਗ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਭੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨਭੋਗੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਤਨਭੋਗੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਨਕ ਕਟੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਭੋਗੀ ਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਨਕ ਕਟੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੰਤ 15.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵੇਤਨਭੋਗੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉੱਚਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਤੋਂ 52,500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ।
ਨਵੀਂ ਕਰ (ਟੈਕਸ) ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਇਕਰ (ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ) ਵਿੱਚ ਉੱਚਤਮ ਅਧਿਭਾਰ ਦਰ ਨੂੰ 37 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਰਿਣਾਮਸਵਰੂਪ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਇਕਰ ਦੀ ਉੱਚਤਮ ਕਰ ਦਰ ਘੱਟ ਕੇ 39 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 42.74 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ।
ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਵੇਤਨਭੋਗੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ (ਰਿਟਾਇਰ) ਹੋਣ ’ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਨਕਦੀਕਰਣ ’ਤੇ ਕਰ (ਟੈਕਸ) ਛੁੱਟ ਸੀਮਾ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਆਇਕਰ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਹੁਣ ਡਿਫੌਲਟ ਕਰ (ਟੈਕਸ) ਵਿਵਸਥਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕਰ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗਾ।
ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ (ਟੈਕਸ) ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਦੁਆਰਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ (ਟੈਕਸ) ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪੇਖਿਆਕ੍ਰਿਤ ਘੱਟ ਕਰ (ਟੈਕਸ) ਦਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰਿਏ ਕਰ (ਟੈਕਸ) ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਰਲੀਕਰਣ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਅਨੁਪਾਲਨ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰ (ਟੈਕਸ) ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਵਸਤਰ (ਕੱਪੜਾ) ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਮੂਲ ਸੀਮਾ ਸ਼ੁਲਕ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਸੰਖਿਆ 21 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਹੁਣ 13 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਿਡੌਣੇ, ਸਾਈਕਲ, ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ, ਅਤੇ ਨਾਫਥਾ ਸਹਿਤ ਵਿਭਿੰਨ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਮੂਲ ਸੀਮਾ ਸ਼ੁਲਕ, ਉਪਕਰ ਅਤੇ ਅਧਿਭਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਸੰਪੀੜ੍ਹਿਤ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ’ਤੇ ਦੇਯ ਟੈਕਸ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਲੀ ਸੰਪੀੜ੍ਹਿਤ ਬਾਇਓ-ਗੈਸ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ੁਲਕ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਮਾ ਸ਼ੁਲਕ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਲਿਥਿਯਮ-ਆਇਨ ਸੇਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਆਯਾਤ ’ਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਮੁੱਲਰਧਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅਧਿਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਲਪੁਰਜੀਆਂ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਮਰਾ ਲੇਂਸ ਦੇ ਆਯਾਤ ’ਤੇ ਸੀਮਾ ਸ਼ੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਲਿਥਿਅਮ - ਆਇਨ ਸੇਲ ’ਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਸ਼ੁਲਕ ਹਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਟੀਵੀ ਪੈਨਲਾਂ ਦੇ ਓਪਨ ਸੇਲ ਦੇ ਕਲਪੁਰਜੀਆਂ ’ਤੇ ਮੂਲ ਸੀਮਾ ਸ਼ੁਲਕ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 2.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਸੀਮਾ ਸ਼ੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਸ਼ੁਲਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਵਰਜਨ ਨੂੰ ਦੁਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਲ ਕਿਚਨ ਚਿਮਨੀ ਦੇ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਡਿਨੇਚਰਡ ਇਥਾਇਲ ਅਲਕੋਹਲ ਨੂੰ ਮੂਲ ਸੀਮਾ ਸ਼ੁਲਕ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਏਸਿਡ ਗ੍ਰੇਡ ਫਲੋਰਸਪਾਰ ਅਤੇ ਕਰੂਡ ਗਲਿਸਰਿਨ ’ਤੇ ਵੀ ਮੂਲ ਸੀਮਾ ਸ਼ੁਲਕ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਿੰਪ ਦੇ ਚਾਰੇ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ’ਤੇ ਦੇਯ ਸ਼ੁਲਕ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੈਬ ਗ੍ਰੋਨ ਡਾਇਮੰਡ ਦੇ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੀਡ ’ਤੇ ਮੂਲ ਸੀਮਾ ਸ਼ੁਲਕ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਲਵਰ ਡੋਰ, ਇਸ ਦੀ ਛੜੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਆਯਾਤ ਸ਼ੁਲਕ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਪਲੈਟੀਨਮ ’ਤੇ ਦੇਯ ਸ਼ੁਲਕ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੰਪਾਉਂਡਿਡ ਰਬਰ ’ਤੇ ਮੂਲ ਸੀਮਾ ਸ਼ੁਲਕ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਸਿਗਰਟ ֺ’ਤੇ ਦੇਯ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਪਦਾ ਆਕਸਮਿਕ ਸ਼ੁਲਕ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਪੀਕਲੋਰੋਹਾਇਡ੍ਰਿਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰੂਡ ਗਲਿਸਰਿਨ ’ਤੇ ਦੇਯ ਮੂਲ ਸੀਮਾ ਸ਼ੁਲਕ ਨੂੰ 7.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੌਮਨ ਆਈਟੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਰਮ
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਲਈ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੌਮਨ ਆਈਟੀ ਰਿਟਰਨ ਫ਼ਾਰਮ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਲਗਭਗ 100 ਸੰਯੁਕਤ ਆਯੁਕਤਾਂ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆਈਟੀ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਕਿਤੇ ਅਧਿਕ ਚੁਨਿੰਦਾ ਰੁੱਖ਼ ਅਪਨਾਏਗਾ।
ਕਰ (ਟੈਕਸ) ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਕਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ
ਕਰ (ਟੈਕਸ) ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਕਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਸੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ ’ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਕਤਮ ਸੀਮਾ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੀ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ’ਤੇ ਆਇਕਰ ਛੁੱਟ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਾਂ (ਟੈਕਸਾਂ) ਦੇ ਯੁਕਤੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸਰਲੀਕਰਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਈਐੱਫਐੱਸਸੀ, ਗਿਫ਼ਟ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ’ਤੇ ਕਰ (ਟੈਕਸ) ਲਾਭ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਆਇਕਰ ਅਧਿਨਿਯਮ/ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 276ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਸਹਿਤ ਹੋ ਰਣਨੀਤਕ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਅਤੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਕੋਸ਼ (ਫੰਡ) ਨੂੰ ਈਈਈ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਇੰਜਣ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕਰਾਧਾਨ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸੂਖਮ ਉਦਮਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੀਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭੁਗਤਾਨੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚ ਦੇ ਲਈ ਕਰ (ਟੈਕਸ) ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਦੋਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਪਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਸਤਵ (ਅਸਲ) ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਸਹਿਯੋਗ
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਮਿਤੀਆਂ (ਕਮੇਟੀਆਂ) ਨੂੰ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਅਪੇਖਿਆਕ੍ਰਿਤ ਘੱਟ ਕਰ ਦਰ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਮਿਤੀਆਂ (ਕਮੇਟੀਆਂ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਕਲਨ ਸਾਲ 2016-17 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਲਈ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਖਰਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਜਮਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਕਦ (ਰਿਣਾ) ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂਬਰ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉੱਚੀ ਸੀਮਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਮਿਤੀਆਂ (ਕਮੇਟੀਆਂ) ਦੇ ਲਈ ਨਕਦ ਨਿਕਾਸੀ ’ਤੇ ਟੀਡੀਐੱਸ ਦੇ ਲਈ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉੱਚੀ ਸੀਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਟਾਰਟ ਅੱਪਸ
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਆਇਕਰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2023 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ, 2024 ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਿਤਾ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਣ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਗਠਨ ਦੇ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਕੇ ਗਠਨ ਦ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੀਜੀਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸੀਜੀਐੱਸਟੀ ਅਧਿਨਿਯਮ (ਐਕਟ) ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਭਿਯੋਜਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਰ (ਟੈਕਸ) ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਊਨਤਮ ਆਰੰਭਿਕ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਸਤਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਨਵਾਇਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਪਾਉਂਡਿੰਗ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਰਕਮ ਦੇ 50 ਤੋਂ 150 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਤੋਂ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਧਿਨਿਯਮ (ਐਕਟ) ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕਰਤਵ ਨਿਰਵਹਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਸਾਕਸ਼ਯ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ
ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਾਂ (ਟੈਕਸਾਂ) ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪਰਿਣਾਮਸਵਰੂਪ ਲਗਭਗ 38, 000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੈਵਿਨਿਊ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਲਗਭਗ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੈਵਿਨਿਊ ਅਤਿਰਿਕਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜੁਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੈਵਿਨਿਊ ਹਰ ਸਾਲ ਛੱਡਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
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ਆਰਐੱਮ/ਵਾਈਬੀ/ਐੱਸਐੱਨਸੀ/ਐੱਸਕੇਐੱਸ
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કેન્દ્રીય અંદાજપત્ર 2023-24નો સારાંશ
કેન્દ્રીય અંદાજપત્ર 2023-24માં અમૃતકાળ માટે વિઝન રજૂ કરવામાં આવ્યું છે જે સશક્ત અને સમાવેશી અર્થતંત્ર માટે બ્લૂપ્રિન્ટ છે
ચાર પરિવર્તનાત્મક તકો પર આધારિત ત્રિ-પરિમાણીય ધ્યાન અમૃતકાળના પાયાનું નિર્માણ કરે છે
મૂડીગત રોકાણ ખર્ચને 33% વધીને રૂ. 10 લાખ કરોડ કરવામાં આવ્યો છે
અસરકારક મૂડી ખર્ચ GDPના 4.5% છે
2023-24માં રાજકોષીય ખાધ GDPના 5.9% હોવાનો અંદાજ છે
વાસ્તવિક GDP વૃદ્ધિદર નાણાકીય વર્ષ 2022-23માં 7 ટકા રહેવાનું અનુમાન છે
નિકાસની વૃદ્ધિનો દર વર્ષ 2023માં 12.5 ટકા રહેવાનું અનુમાન છે
ઉચ્ચ મૂલ્યના બાગાયતી પાકો માટે ગુણવત્તાયુક્ત વાવેતર સામગ્રીની ઉપલબ્ધતાને પ્રોત્સાહન આપવા માટે 2200 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે આત્મનિર્ભર સ્વચ્છ પ્લાન્ટ કાર્યક્રમ શરૂ કરવામાં આવશે
157 નવી નર્સિંગ કોલેજોની સ્થાપના કરવામાં આવશે
પીએમ આવાસ યોજના માટેનો ખર્ચ 66 ટકા વધીને રૂ. 79,000 કરોડથી વધુ કરવામાં આવ્યો
રેલ્વે માટે અત્યાર સુધીમાં સૌથી વધારે રૂ. 2.40 લાખ કરોડનો મૂડીગત ખર્ચ પૂરો પાડવામાં આવ્યો છે
ભારતની આઝાદીના 75માં વર્ષમાં, દુનિયાએ ભારતના અર્થતંત્રને એક 'તેજસ્વી તારલા' તરીકે ઓળખાવ્યું છે કારણ કે આર્થિક વૃદ્ધિ 7 ટકા હોવાનું અનુમાન છે, જે કોવિડ-19 અને રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધ વચ્ચે પણ તમામ મોટી અર્થવ્યવસ્થાઓમાં સૌથી વધુ છે. કેન્દ્રીય નાણાં અને કોર્પોરેટ બાબતોના મંત્રી શ્રીમતી નિર્મલા સીતારમણ આજે સંસદમાં કેન્દ્રીય અંદાજપત્ર 2023-24 રજૂ કરી રહ્યા હતા ત્યારે તેમણે આ બાબત જણાવી હતી. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, ભારતીય અર્થતંત્ર સાચા માર્ગ પર છે અને પડકારોનો સમય હોવા છતાં, ઉજ્જવળ ભવિષ્ય તરફ આગળ વધી રહ્યું છે.
ભાગ-A
શ્રીમતી સીતારમણે જણાવ્યું હતું કે, આ અંદાજપત્ર અગાઉના અંદાજપત્રમાં નાંખવામાં આવેલા પાયા પર અને ભારત@100 માટે તૈયાર કરાયેલી બ્લૂ પ્રિન્ટ રહેવાની આશા રાખે છે, જેમાં એક સમૃદ્ધ અને સર્વસમાવેશી ભારતની કલ્પના કરવામાં આવી છે, જ્યાં વિકાસના ફળ તમામ પ્રદેશો અને નાગરિકો, ખાસ કરીને આપણા યુવાનો, મહિલાઓ, ખેડૂતો, OBC, અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિ સુધી પહોંચે તેવા રહેશે છે.
બહુવિધ કટોકટીઓ વચ્ચે સ્થિતિસ્થાપકતા
નાણાં મંત્રીએ કહ્યું હતું કે, ભારતની વધતી વૈશ્વિક પ્રોફાઇલ અનોખા વિશ્વ કક્ષાના ડિજિટલ જાહેર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, આધાર, કો-વિન (Co-Win) અને UPI; અપ્રતિમ વ્યાપકતા અને ઝડપે હાથ ધરવામાં આવેલા કોવિડ-19 રસીકરણ અભિયાન; આબોહવા સંબંધિત ધ્યેયો પ્રાપ્ત કરવા, મિશન LiFE અને રાષ્ટ્રીય હાઇડ્રોજન મિશન જેવા અગ્રેસર ક્ષેત્રોમાં સક્રિય ભૂમિકા જેવી અનેક સિદ્ધિઓને કારણે છે
તેમણે વધુમાં કહ્યું હતું કે, કોવિડ-19 મહામારી દરમિયાન, સરકારે સુનિશ્ચિત કર્યું છે કે, 80 કરોડથી વધુ લોકોને 28 મહિના માટે મફત અનાજ પૂરું પાડવાની યોજનાની મદદથી કોઇ પણ વ્યક્તિને ભૂખ્યા સુવાની નોબત ન આવે. મંત્રીશ્રીએ ઉમેર્યું હતું કે, ખોરાક અને પોષણ સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા માટે કેન્દ્રની પ્રતિબદ્ધતા સાથે આગળ વધીને, સરકાર 1 જાન્યુઆરી 2023 થી, પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ અન્ન યોજના (PMGKAY) હેઠળ તમામ અંત્યોદય અને પ્રાથમિકતા ધરાવતા પરિવારોને મફત અનાજ પૂરું પાડવાની યોજના અમલમાં મૂકી રહી છે. કેન્દ્ર સરકાર લગભગ 2 લાખ કરોડ રૂપિયાનો કુલ ખર્ચ આ યોજના પાછળ ઉઠાવશે.
G20ની અધ્યક્ષતા: પડકારો દ્વારા વૈશ્વિક એજન્ડા સંચાલન
નાણાં મંત્રીએ એ બાબતે સૌનું ધ્યાન દોર્યું હતું કે, વૈશ્વિક પડકારોના આ સમયમાં; G20ની અધ્યક્ષતા ભારતને વૈશ્વિક આર્થિક વ્યવસ્થામાં પોતાની ભૂમિકા મજબૂત કરવાની અનન્ય તક આપે છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, ‘વસુધૈવ કુટુમ્બકમ’ ની થીમ સાથે, ભારત વૈશ્વિક પડકારોનો સામનો કરવા અને દીર્ઘકાલિન આર્થિક વિકાસને સરળ બનાવવા માટે મહત્વાકાંક્ષી, લોક-કેન્દ્રિત એજન્ડાનું સંચાલન કરી રહ્યું છે.
2014ની અત્યાર સુધીની સિદ્ધિઓ: કોઇને પાછળ છોડ્યા નથી
શ્રીમતી સીતારમણે જણાવ્યું હતું કે 2014 થી સરકારના નિરંતર પ્રયાસોએ તમામ નાગરિકો માટે જીવનની સારી ગુણવત્તા અને ગૌરવપૂર્ણ જીવન સુનિશ્ચિત કર્યું છે અને માથાદીઠ આવક બમણાં કરતાં વધુ વધીને રૂ. 1.97 લાખ થઇ ગઇ છે. તેમણે કહ્યું હતું કે, આ નવ 9 વર્ષ દરમિયાન, ભારતીય અર્થતંત્રનું કદ વધીને વિશ્વમાં 10મા સ્થાને હતું તેમાંથી હવે 5મા ક્રમે થઇ ગયું છે. આ ઉપરાંત, EPFOમાં સભ્યોની સંખ્યામાં થઇ રહેલી વૃદ્ધિમાં પ્રતિબિંબિત થાય છે તે મુજબ અર્થતંત્ર વધુ ઔપચારિક બન્યું છે, જે બમણી થઇને 27 કરોડ થઇ ગઇ છે અને એવી જ રીતે 2022 માં UPI દ્વારા રૂ. 126 લાખ કરોડની 7,400 કરોડ ડિજિટલ ચુકવણીઓ થઇ છે.
નાણાં મંત્રીએ એ બાબતે ધ્યાન દોર્યું હતું કે, લક્ષ્યાંકિત લાભોના સાર્વત્રિકરણ સાથે ઘણી યોજનાઓના કાર્યક્ષમ અમલીકરણના પરિણામે સમાવેશી વિકાસ સુનિશ્ચિત થયો છે અને કેટલીક યોજનાઓનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો જેમ કે, સ્વચ્છ ભારત મિશન હેઠળ 11.7 કરોડ ઘરગથ્થુ શૌચાલય, ઉજ્જવલા હેઠળ 9.6 કરોડ LPG કનેક્શન આપવામાં આવ્યા, 102 કરોડ વ્યક્તિઓને કોવિડ રસીકરણના 220 કરોડ ડોઝ આપવામાં આવ્યા, 47.8 કરોડ પીએમ જન ધન બેંક ખાતા ખોલવામાં આવ્યા, પીએમ સુરક્ષા વીમા અને પીએમ જીવન જ્યોતિ યોજના હેઠળ 44.6 કરોડ વ્યક્તિઓ માટે વીમા કવચ આપવામાં આવ્યું અને પીએમ કિસાન સન્માન નિધિ હેઠળ 11.4 કરોડથી વધુ ખેડૂતોને 2.2 લાખ કરોડ રૂપિયાની રોકડ રકમ તેમના ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી.
અમૃતકાળ માટેનું વિઝન – એક સશક્ત અને સમાવિષ્ટ અર્થતંત્ર
નાણાં મંત્રીએ કહ્યું હતું કે, અમૃતકાળ માટેના અમારા વિઝનમાં મજબૂત જાહેર નાણાંકીય સ્થિતિ સાથે ટેકનોલોજી આધારિત અને જ્ઞાન આધારિત અર્થતંત્ર અને મજબૂત નાણાકીય ક્ષેત્રનો સમાવેશ થાય છે અને આ બધુ પ્રાપ્ત કરવા માટે સબકા સાથ સબકા પ્રયાસ દ્વારા જન ભાગીદારી જરૂરી છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે આ વિઝનને પ્રાપ્ત કરવા માટેનો આર્થિક એજન્ડા ત્રણ બાબતો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે અને તે નાગરિકો, જેમાં ખાસ કરીને યુવાનોને તેમની આકાંક્ષાઓને પૂર્ણ કરવા માટે પૂરતી તકો પૂરી પાડે છે, બીજું કે, વૃદ્ધિ અને રોજગાર સર્જનને મજબૂત પ્રોત્સાહન પૂરું પાડે છે અને અંતે મેક્રો-ઇકોનોમિક સ્થિરતાને મજબૂત બનાવે છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, ભારત@100ની આપણી સફરમાં આ ધ્યાનમાં રાખવા માટેના ક્ષેત્રોની જરૂરિયાતોને પૂરી કરવા માટે, અમૃતકાળ દરમિયાન નીચેની ચાર તકો પરિવર્તનકારી સાબિત થઇ શકે છે-
મહિલાઓનું આર્થિક સશક્તિકરણ: દીનદયાળ અંત્યોદય યોજના રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ આજીવિકા મિશન એ ગ્રામીણ મહિલાઓને 81 લાખ સ્વ-સહાય સમૂહોમાં એકત્ર કરીને નોંધપાત્ર સફળતા પ્રાપ્ત કરી છે અને અમે આ સમૂહોને મોટા ઉત્પાદક સાહસો અથવા સામૂહિક સંસ્થાઓની રચના દ્વારા આર્થિક સશક્તિકરણના આગલા તબક્કા સુધી પહોંચવામાં સક્ષમ બનાવી શકાય તેવું સુનિશ્ચિત કરીશું જેમાં દરેકમાં હજારો સભ્યો હશે અને તેમનું સંચાલન વ્યવસાયિક રીતે કરવામાં આવશે.
પીએમ વિશ્વકર્મા કૌશલ સન્માન (PM VIKAS): સદીઓથી, પરંપરાગત કારીગરો અને શિલ્પકારો, કે જેઓ તેમના હાથ વડે વિવિધ સાધનોનો ઉપયોગ કરીને કામ કરે છે, તેઓ ભારતને ખૂબ જ ગૌરવ અપાવ્યું છે અને તેઓને સામાન્ય રીતે વિશ્વકર્મા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તેમના દ્વારા બનાવવામાં આવેલી કલા અને હસ્તકલા આત્મનિર્ભર ભારતની સાચી ભાવના રજૂ કરે છે.
નાણાં મંત્રીએ માહિતી આપી હતી કે, પ્રથમ વખત તેમના માટે સહાયતાના પેકેજની કલ્પના કરવામાં આવી છે અને નવી યોજના તેમને તેમના ઉત્પાદનોની ગુણવત્તા, વ્યાપકતા અને પહોંચમાં સુધારો લાવવા માટે સક્ષમ બનાવશે, તેમને MSME મૂલ્ય સાંકળ સાથે સંકલિત કરશે. આ યોજનાના ઘટકોમાં માત્ર નાણાકીય સહાય જ નહીં પરંતુ અદ્યતન કૌશલ્ય તાલીમ, આધુનિક ડિજિટલ ટેકનોલોજીઓ અને કાર્યક્ષમ ગ્રીન ટેક્નોલોજીઓનું જ્ઞાન, બ્રાન્ડ પ્રચાર, સ્થાનિક અને વૈશ્વિક બજારો સાથે જોડાણ, ડિજિટલ ચુકવણી અને સામાજિક સુરક્ષાનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવશે. આનાથી અનુસૂચિત જાતિ, અનુસૂચિત જનજાતિ, OBC, મહિલાઓ અને નબળા વર્ગના લોકોને ખૂબ જ સારો ફાયદો થશે.
પર્યટન: નાણાં મંત્રીએ કહ્યું હતું કે દેશ સ્થાનિક તેમજ વિદેશી પ્રવાસીઓ માટે ખૂબ જ આકર્ષણ પ્રદાન કરે છે, કારણ કે પર્યટનમાં ઉપયોગ કરવાની મોટી સંભાવના છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે આ ક્ષેત્ર ખાસ કરીને યુવાનો માટે નોકરીઓ તેમજ ઉદ્યોગસાહસિકતા માટેની વિશાળ તકો ધરાવે છે અને તેમણે એવું પણ ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, રાજ્યોની સક્રિય ભાગીદારી, સરકારી કાર્યક્રમો અને જાહેર-ખાનગી ભાગીદારી દ્વારા મિશન મોડ પર પ્રવાસન ક્ષેત્રને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવશે.
હરિત વિકાસ (ગ્રીન ગ્રોથ): હરિત વિકાસના વિષય પર વાત કરતાં, નાણાં મંત્રીએ કહ્યું હતું કે ભારત ગ્રીન ફ્યુઅલ (હરિત ઇંધણ), ગ્રીન એનર્જી (હરિત ઉર્જા), ગ્રીન ફાર્મિંગ (હરિત કૃષિ), ગ્રીન મોબિલિટી (હરિત પરિવહન), ગ્રીન બિલ્ડિંગ્સ (હરિત ભવન) અને ગ્રીન ઇક્વિપમેન્ટ (હરિત ઉપકરણ) તેમજ વિવિધ આર્થિક ક્ષેત્રોમાં ઊર્જાના કાર્યક્ષમ ઉપયોગ માટે નીતિઓ માટે ઘણા કાર્યક્રમો અમલમાં મૂકી રહ્યું છે. નાણાં મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે, હરિત વિકાસ સાથે સંકળાયેલા આ પ્રયાસોથી દેશની અર્થ વ્યવસ્થાની કાર્બન તીવ્રતામાં ઘટાડો કરવાં ઘણી મદદ મળે અને તેની સાથે સાથે મોટી સંખ્યામાં હરિત રોજગારીની તકો પણ ઉપલબ્ધ થાય છે.
આ અંદાજપત્રની પ્રાથમિકતાઓ
શ્રીમતી નિર્મલા સીતારમણે કેન્દ્રીય અંદાજપત્રની સાત પ્રાથમિકતાઓની યાદી આપી અને કહ્યું હતું કે, તેઓ એકબીજાના પૂરક છે અને અમૃતકાળ દ્વારા આપણને માર્ગદર્શન આપતા ‘સપ્તર્ષિ’ તરીકે કાર્ય કરે છે. તે નીચે મુજબ છે: 1) સર્વસમાવેશી વિકાસ 2) છેલ્લા માઇલ સુધી પહોંચવું 3) ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને રોકાણ 4) સંભાવનાઓને ઉજાગર કરવી 5) હરિત વિકાસ 6) યુવા શક્તિ 7) નાણાકીય ક્ષેત્ર
પ્રાથમિકતા 1: સર્વસમાવેશી વિકાસ
સબકા સાથ સબકા વિકાસની સરકારની ફિલસૂફીએ ખાસ કરીને ખેડૂતો, મહિલાઓ, યુવાનો, OBC, અનુસૂચિત જાતિ, અનુસૂચિત જનજાતિ, દિવ્યાંગજન અને આર્થિક રીતે નબળા વર્ગો તેમજ વંચિતો માટે એકંદર પ્રાથમિકતા (વંચિતો કો વરિયાતા)માં સર્વસમાવેશી વિકાસની સુવિધા આપી છે. જમ્મુ અને કાશ્મીર, લદ્દાખ અને ઉત્તર-પૂર્વ ક્ષેત્ર પર પણ સતત ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું છે. આ અંદાજપત્ર તે પ્રયાસોને આગળ વધારી રહ્યું છે.
કૃષિ અને સહકાર
કૃષિ માટે ડિજિટલ જાહેર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર
નાણાં મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે કૃષિ માટે ડિજિટલ જાહેર માળખાકીય સુવિધાઓને ઓપન સોર્સ, ઓપન સ્ટાન્ડર્ડ અને ઇન્ટર ઓપરેબલ પબ્લિક ગુડ તરીકે તૈયાર કરવામાં આવશે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, પાકના આયોજન અને આરોગ્ય માટે ઉપલબ્ધ સૂચના માહિતી સેવાઓ, ફાર્મ ઇનપુટ પ્રત્યે બહેતર સુલભતા, ધિરાણ અને વીમામાં સુધારેલ ઍક્સેસ, પાકના આકલન માટે સહાયતા, બજારની માહિતી અને કૃષિ ટેકનોલોજીના વિકાસને સમર્થન અને સ્ટાર્ટ-અપ્સને મદદ દ્વારા એક સમાવેશી ખેડૂત કેન્દ્રિત સંસાધન શક્ય બની શકશે.
કૃષિ વર્ધક ભંડોળ
નાણાં મંત્રીએ એવી જાહેરાત કરી છે કે ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં યુવા ઉદ્યોગ સાહસિકો દ્વારા કૃષિ સ્ટાર્ટઅપ્સને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે એક કૃષિ વર્ધક ભંડોળ (એગ્રીકલ્ચર એક્સિલરેટર ફંડ)ની સ્થાપના કરવામાં આવશે, જેનો ઉદ્દેશ્ય ખેડૂતોને જે પડકારોનો સામનો કરવો પડે છે તેના માટે નવતર અને પોસાય તેવા ઉકેલો લાવવાનો હશે. તે કૃષિ પદ્ધતિઓમાં પરિવર્તન લાવવા, ઉત્પાદકતા અને નફાકારકતામાં વધારો કરવા માટે આધુનિક ટેકનોલોજીઓ પણ લાવશે.
કપાસના પાકની ઉત્પાદકતામાં વધારો
વધુ લાંબા મુખ્ય કપાસની ઉત્પાદકતામાં વધારો કરવા માટે, સરકાર જાહેર ખાનગી ભાગીદારી (PPP) દ્વારા ક્લસ્ટર આધારિત અને મૂલ્ય શ્રંખલાનો અભિગમ અપનાવશે. આનો અર્થ એવો છે કે, ખેડૂતો, રાજ્ય અને ઉદ્યોગો વચ્ચે ઇનપુટ સપ્લાય, વિસ્તરણ સેવાઓ અને બજાર જોડાણ માટે સહયોગ વધશે.
આત્મનિર્ભર બાગાયત સ્વચ્છ છોડ કાર્યક્રમ
શ્રીમતી નિર્મલા સીતારમણે એવી જાહેરાત કરી હતી કે, સરકાર રૂ. 2,200 કરોડના ખર્ચે ઉચ્ચ મૂલ્યના બાગાયતી પાકો માટે રોગમુક્ત, ગુણવત્તાયુક્ત છોડ સામગ્રીની ઉપલબ્ધતાને પ્રોત્સાહન આપવા માટે આત્મનિર્ભર સ્વચ્છ છોડ કાર્યક્રમ શરૂ કરશે.
બાજરી માટે વૈશ્વિક કેન્દ્ર: 'શ્રી અન્ન'
શ્રીમતી સીતારમણે પ્રધાનમંત્રીની વાતનો ઉલ્લેખ કરતા કહ્યું હતું કે, "ભારત બાજરીને લોકપ્રિય બનાવવાના કામમાં સૌથી મોખરે છે, જેના વપરાશથી પોષણ, ખાદ્ય સુરક્ષા અને ખેડૂતોના કલ્યાણને આગળ ધપાવી શકાય છે". તેમણે કહ્યું હતું કે ભારત, સમગ્ર વિશ્વમાં 'શ્રી અન્ન'નો સૌથી મોટો ઉત્પાદક છે અને બીજા નંબરનો સૌથી મોટો નિકાસકાર છે કારણ કે તે જુવાર, રાગી, બાજરી, કુટ્ટુ, રામદાણા, કંગની, કુટકી, કોડો, ચીના અને સમા જેવા વિવિધ પ્રકારના 'શ્રી અન્ન' ઉગાડે છે.
તેમણે ઉલ્લેખ કર્યો કે આનાથી અનેક પ્રકારના સ્વાસ્થ્ય લાભો મળે છે, અને તે સદીઓથી આપણા ખોરાકનો અભિન્ન ભાગ છે અને ગર્વ સાથે સ્વીકાર્યું હતું કે નાના ખેડૂતો દ્વારા આ ‘શ્રી અન્ન’ને ઉગાડીને સાથી નાગરિકોના સ્વાસ્થ્યમાં યોગદાન આપવામાં મોટી સેવા કરવામાં આવી છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે ભારતને 'શ્રી અન્ન' માટે વૈશ્વિક હબ બનાવવા માટે, ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યુટ ઓફ મિલેટ રિસર્ચ, હૈદરાબાદને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે શ્રેષ્ઠ પ્રથાઓ, સંશોધન અને તકનીકો શેર કરવા માટે સેન્ટર ઑફ એક્સલન્સ તરીકે સમર્થન આપવામાં આવશે.
કૃષિ ધિરાણ
ખેડૂતો માટે લેવામાં આવતા કલ્યાણકારી પગલાં પર ધ્યાન આપતા, નાણાં મંત્રીએ જાહેરાત કરી છે કે પશુપાલન, ડેરી અને મત્સ્યઉદ્યોગ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને કૃષિ ધિરાણનો લક્ષ્યાંક વધારીને રૂ. 20 લાખ કરોડ કરવામાં આવશે.
તેમણે વધુમાં માહિતી આપી હતી કે સરકાર માછીમારો, માછલી વેચનારાઓ અને સૂક્ષ્મ તેમજ નાના સાહસોની પ્રવૃત્તિઓને વધુ સક્ષમ કરવા માટે, મૂલ્ય શ્રૃંખલાની કાર્યક્ષમતામાં સુધારો કરવા અને બજારને વિસ્તૃત કરવા માટે 6,000 કરોડ રૂપિયાના લક્ષ્યાંકિત રોકાણ સાથે પીએમ મત્સ્ય સંપદા યોજનાની નવી પેટા યોજના શરૂ કરશે.
સહકારિતા
ખેડૂતો, જેમાં ખાસ કરીને નાના અને સીમાંત ખેડૂતો તેમજ અન્ય વંચિત વર્ગો માટે, સરકાર સહકારિતા આધારિત આર્થિક વિકાસ મોડલને પ્રોત્સાહન આપી રહી છે. 'સહકાર સે સમૃદ્ધિ'ના વિઝનને સાકાર કરવા માટે એક નવા સહકાર મંત્રાલયની રચના કરવામાં આવી હતી. આ વિઝનને સાકાર કરવા માટે, સરકારે રૂ. 2,516 કરોડના રોકાણ સાથે 63,000 પ્રાઇમરી એગ્રીકલ્ચરલ ક્રેડિટ સોસાયટીઓ (PACS)નું કોમ્પ્યુટરાઇઝેશન શરૂ કરી દીધું છે.
તમામ હિતધારકો અને રાજ્યો સાથે પરામર્શ કરીને, PACS માટે મોડલ પેટા-નિયમો ઘડવામાં આવ્યા હતા જે તેમને બહુલક્ષી PACS બનવા સક્ષમ બનાવે છે. સહકારી મંડળીઓના દેશવ્યાપી મેપિંગ માટે રાષ્ટ્રીય સહકારી ડેટાબેઝ તૈયાર કરવાનું કામ પણ અત્યારે ચાલી રહ્યું છે.
શ્રીમતી સીતારમણે જણાવ્યું હતું કે સરકાર મોટા પાયે વિકેન્દ્રિત સંગ્રહ ક્ષમતા સ્થાપવાની યોજના અમલમાં મૂકશે. તે ખેડૂતોને તેમની પેદાશોનો સંગ્રહ કરવામાં અને યોગ્ય સમયે વેચાણ દ્વારા લાભદાયી ભાવ પ્રાપ્ત કરવામાં મદદ કરશે. સરકાર આગામી 5 વર્ષ દરમિયાન બાકી રહી ગયેલી પંચાયતો અને ગામડાઓમાં મોટી સંખ્યામાં વિવિધલક્ષી સહકારી મંડળીઓ, પ્રાથમિક મત્સ્યોદ્યોગ મંડળીઓ અને ડેરી સહકારી મંડળીઓની સ્થાપનાની સુવિધા પણ પૂરી પાડશે.
આરોગ્ય, શિક્ષણ અને કૌશલ્ય
મેડિકલ અને નર્સિંગ કોલેજો
નાણાં મંત્રીએ એવી જાહેરાત કરી હતી કે 2014 થી સ્થાપવામાં આવેલી હાલની 157 મેડિકલ કોલેજો સાથે સહ-સ્થાનિક 157 નવી નર્સિંગ કોલેજોની સ્થાપના કરવામાં આવશે. તેમણે એવી પણ માહિતી આપી હતી કે, 2047 સુધીમાં સિકલ સેલ એનિમિયાને દૂર કરવા માટે એક મિશન શરૂ કરવામાં આવશે, જે કેન્દ્રીય મંત્રાલયો અને રાજ્ય સરકારોના સહયોગી પ્રયાસો દ્વારા જાગૃતિ નિર્માણ, અસરગ્રસ્ત આદિવાસી વિસ્તારોમાં 0-40 વર્ષની વય સમૂહના 7 કરોડ લોકોની સાર્વત્રિક તપાસ અને પરામર્શનો સમાવેશ થાય છે. તબીબી સંશોધન અંગે તેમણે જણાવ્યું હતું કે સહયોગી સંશોધન અને આવિષ્કારને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે જાહેર અને ખાનગી મેડિકલ કોલેજની ફેકલ્ટી અને ખાનગી ક્ષેત્રની સંશોધન અને વિકાસ ટીમો દ્વારા સંશોધન માટે પસંદગીની ICMR લેબોરેટરીઓમાં સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે.
નાણાં મંત્રીએ ફાર્માસ્યુટિકલ આવિષ્કારના વિષય પર વાત કરતા માહિતી આપી હતી કે ફાર્માસ્યુટિકલ્સમાં સંશોધન અને નવીનતાને પ્રોત્સાહન આપવા માટે એક નવો કાર્યક્રમ શ્રેષ્ઠતા કેન્દ્રો દ્વારા હાથ ધરવામાં આવશે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે સરકાર ઉદ્યોગોને વિશિષ્ટ પ્રાથમિકતાવાળા ક્ષેત્રોમાં સંશોધન અને વિકાસમાં રોકાણ કરવા માટે પણ પ્રોત્સાહિત કરશે.
શિક્ષકોની તાલીમ
શ્રીમતી સીતારમણે જણાવ્યું હતું કે શિક્ષકોની તાલીમની ઇનોવેટિવ શિક્ષણશાસ્ત્ર, અભ્યાસક્રમ વ્યવહાર, સતત પ્રોફેશનલ વિકાસ, ડિપસ્ટિક સર્વેક્ષણો અને ICT અમલીકરણ દ્વારા પુનઃકલ્પના કરવામાં આવશે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે આ હેતુ માટે જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ સંસ્થાઓને વાઇબ્રન્ટ ઇન્સ્ટિટ્યુટ ઓફ એક્સેલન્સ તરીકે વિકસાવવામાં આવશે.
તેમણે એવી પણ માહિતી આપી હતી કે બાળકો અને કિશોરો માટે રાષ્ટ્રીય ડિજિટલ લાઇબ્રેરીની સ્થાપના અલગ અલગ વિસ્તારો, ભાષાઓ, શૈલીઓ અને સ્તરોમાં ગુણવત્તાયુક્ત પુસ્તકોની ઉપલબ્ધતા અને ઉપકરણ અજ્ઞેયાત્મક સુલભતા માટે કરવામાં આવશે. રાજ્યોને પંચાયત અને વોર્ડ સ્તરે તેમના માટે ભૌતિક પુસ્તકાલયો સ્થાપવા અને રાષ્ટ્રીય ડિજિટલ લાઇબ્રેરી સંસાધનોને સુલભ કરવા માટે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રદાન કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવશે.
આ ઉપરાંત, વાંચનની સંસ્કૃતિને પ્રોત્સાહન આપવા માટે અને મહામારીના સમયના પડેલી શીખવાની ખોટની ભરપાઇ કરવા માટે, રાષ્ટ્રીય બુક ટ્રસ્ટ, ચિલ્ડ્રન્સ બુક ટ્રસ્ટ અને અન્ય સ્ત્રોતોને આ ભૌતિક પુસ્તકાલયોમાં પ્રાદેશિક ભાષાઓ અને અંગ્રેજીમાં અભ્યાસક્રમ સિવાયના શીર્ષકો પ્રદાન કરવા અને ફરી ભરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવશે. .
પ્રાથમિકતા 2: છેલ્લા માઇલ સુધી પહોંચવું
નાણાં મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે, પ્રધાનમંત્રી વાજપેયીની સરકારે આદિજાતિ બાબતોના મંત્રાલય અને પૂર્વોત્તર ક્ષેત્રના વિકાસ વિભાગની રચના કરી હતી જેથી 'છેલ્લા માઇલની વ્યક્તિ સુધી પહોંચવા'ના ઉદ્દેશ્ય પર વધુ ધ્યાન આપવામાં આવે. તેમણે કહ્યું હતું કે મોદી સરકારે આયુષ, મત્સ્યોદ્યોગ, પશુપાલન અને ડેરી, કૌશલ્ય વિકાસ, જલ શક્તિ અને સહકાર મંત્રાલયોની રચના કરી છે.
મહત્વાકાંક્ષી જિલ્લાઓ અને તાલુકા કાર્યક્રમ
શ્રીમતી સીતારમણે માહિતી આપી હતી કે મહત્વાકાંક્ષી જિલ્લા કાર્યક્રમની સફળતાના આધારે, સરકારે તાજેતરમાં આરોગ્ય, પોષણ, શિક્ષણ, કૃષિ, જળ સંસાધનો, નાણાકીય સમાવેશ, કૌશલ્ય વિકાસ અને મૂળભૂત માળખાકીય સુવિધાઓ જેવા બહુવિધ ક્ષેત્રોમાં આવશ્યક સરકારી સેવાઓની સંતૃપ્તિ માટે 500 તાલુકાને આવરી લેતો મહત્વાકાંક્ષી તાલુકા કાર્યક્રમ શરૂ કર્યો છે.
પ્રધાનમંત્રી PVTG વિકાસ મિશન
નાણાં મંત્રીએ કહ્યું હતું કે, ખાસ કરીને સંવેદનશીલ આદિવાસી સમૂહો (PVTG)ની સામાજિક-આર્થિક સ્થિતિમાં સુધારો કરવા માટે, પ્રધાનમંત્રી PVTG વિકાસ મિશન શરૂ કરવામાં આવશે. આનાથી PVTG પરિવારો અને રહેઠાણોને મૂળભૂત સુવિધાઓ જેમ કે સલામત આવાસ, પીવાનું શુદ્ધ પાણી અને સ્વચ્છતા, શિક્ષણ, આરોગ્ય અને પોષણ, માર્ગ અને ટેલિકોમ કનેક્ટિવિટી અને ટકાઉ આજીવિકાની તકોમાં સંતૃપ્તિ લાવી શકાશે.
નાણાં મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે, અનુસૂચિત જનજાતિ માટે વિકાસ કાર્ય યોજના હેઠળ આગામી ત્રણ વર્ષમાં મિશનને અમલમાં મૂકવા માટે રૂ. 15,000 કરોડની રકમ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે. શ્રીમતી સીતારમણે જાહેરાત કરી હતી કે આગામી ત્રણ વર્ષમાં કેન્દ્ર 740 એકલવ્ય મોડેલ રેસિડેન્શિયલ સ્કૂલ માટે 38,800 શિક્ષકો અને સહાયક સ્ટાફની ભરતી કરશે, જે 3.5 લાખ આદિવાસી વિદ્યાર્થીઓને સેવા આપશે.
દુષ્કાળગ્રસ્ત વિસ્તાર માટે પાણી
નાણાં મંત્રીએ કહ્યું હતું કે, કર્ણાટકના દુષ્કાળગ્રસ્ત મધ્ય ક્ષેત્રમાં, ટકાઉ સૂક્ષ્મ સિંચાઇ અને પીવાના પાણી માટે સપાટી પરની ટાંકીઓ ભરવા માટે ઉપલા ભદ્રા પ્રોજેક્ટને 5,300 કરોડ રૂપિયાની કેન્દ્રીય સહાય આપવામાં આવશે.
પીએમ આવાસ યોજના
એક મહત્વપૂર્ણ જાહેરાતમાં, નાણાં મંત્રીએ કહ્યું હતું કે પીએમ આવાસ યોજનાનો ખર્ચ 66 ટકા વધારીને રૂ. 79,000 કરોડથી વધુ કરવામાં આવી રહ્યો છે.
પ્રથમ તબક્કામાં એક લાખ પ્રાચીન શિલાલેખોના ડિજિટાઇઝેશન સાથે ડિજિટલ એપિગ્રાફી મ્યુઝિયમમાં ‘ભારત શેર્ડ રિપોઝીટરી ઓફ ઇન્સ્ક્રિપ્શન્સ’ની સ્થાપના કરવામાં આવશે.
પ્રાથમિકતા 3: ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને રોકાણ
શ્રીમતી સીતારમણે જણાવ્યું હતું કે, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને ઉત્પાદક ક્ષમતામાં રોકાણો વૃદ્ધિ અને રોજગાર પર બહુઆયામી પ્રભાવ પાડે છે અને આને ધ્યાનમાં રાખીને મૂડી રોકાણનો ખર્ચ સતત ત્રીજા વર્ષે 33 ટકા વધીને રૂ. 10 લાખ કરોડ કરવામાં આવી રહ્યો છે, જે GDPના 3.3 ટકા છે. તેમણે કહ્યું હતું કે આ રકમ 2019-20માં કરવામં આવેલા ખર્ચ કરતાં લગભગ ત્રણ ગણી હશે. કેન્દ્રનું 'અસરકારક મૂડી ખર્ચ'નું બજેટ 13.7 લાખ કરોડ રૂપિયાનું છે, જે GDPના 4.5 ટકા હશે.
મૂડી રોકાણ માટે રાજ્ય સરકારોને સમર્થન
નાણાં મંત્રીએ માહિતી આપી હતી કે સરકારે માળખાકીય સુવિધાઓમાં રોકાણને પ્રોત્સાહન આપવા અને પૂરક નીતિગત પગલાં લેવા માટે તેમને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે રાજ્ય સરકારોને વધુ એક વર્ષ માટે 50 વર્ષની વ્યાજમુક્ત લોન ચાલુ રાખવાનો નિર્ણય લીધો છે, જેમાં નોંધપાત્ર રીતે 1.3 લાખ કરોડ રૂપિયાના ખર્ચમાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે.
રેલ્વે
નાણાં મંત્રીએ જાહેરાત કરી હતી કે, રેલ્વે માટે રૂ. 2.40 લાખ કરોડનો મૂડી ખર્ચ પૂરો પાડવામાં આવ્યો છે, જે અત્યાર સુધીનો સૌથી વધુ ખર્ચ છે અને 2013-14માં કરાયેલા ખર્ચ કરતાં લગભગ 9 ગણો છે.
તેમણે એવી પણ માહિતી આપી હતી કે બંદરો, કોલસો, સ્ટીલ, ખાતર અને ખાદ્યાન્ન ક્ષેત્રો માટે આરંભથી અંત સુધીની કનેક્ટિવિટી માટેના 100 નિર્ણાયક પરિવહન માળખાકીય પ્રોજેક્ટ્સની ઓળખ કરવામાં આવી છે અને તેમને રૂ. 75,000 કરોડના રોકાણ સાથે પ્રાથમિકતા પર હાથ ધરવામાં આવશે, જેમાં ખાનગી સ્ત્રોતોમાંથી રૂ. 15,000 કરોડ મેળવવામાં આવશે.
શ્રીમતી સીતારમણે કહ્યું હતું કે પ્રાદેશિક હવાઇ જોડાણમાં સુધારો કરવા માટે પચાસ વધારાના હવાઇમથક, હેલીપોર્ટ, વોટર એરોડ્રોમ અને એડવાન્સ લેન્ડિંગ ગ્રાઉન્ડને પુનર્જીવિત કરવામાં આવશે.
નાણાં મંત્રીએ જાહેરાત કરી હતી કે પ્રાથમિકતા ક્ષેત્રના ધિરાણની અછતના ઉપયોગ દ્વારા અર્બન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટ ફંડ (UIDF)ની સ્થાપના કરવામાં આવશે, જેનું સંચાલન નેશનલ હાઉસિંગ બેંક દ્વારા કરવામાં આવશે અને જાહેર એજન્સીઓ દ્વારા ટિઅર- 2 અને ટિઅર- 3 શહેરોમાં શહેરી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર બનાવવા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવશે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે UIDFને ઍક્સેસ કરતી વખતે યોગ્ય વપરાશકર્તા શુલ્ક અપનાવવા માટે રાજ્યોને 15મા નાણાપંચની અનુદાનમાંથી તેમજ હાલની યોજનાઓમાંથી સંસાધનોનો લાભ લેવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવશે.
શ્રીમતી સીતારમણે કહ્યું હતું કે સરકાર આ હેતુ માટે વાર્ષિક રૂ. 10,000 કરોડ ઉપલબ્ધ કરાવશે.
પ્રાથમિકતા 4: સંભાવનાઓને ઉજાગર કરવી
નાણાં મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે વ્યવસાય કરવાની સરળતા (ઇઝ ઓફ ડુઇંગ બિઝનેસ)માં વધારો કરવા માટે, 39,000 થી વધુ અનુપાલન ઘટાડવામાં આવ્યા છે અને 3,400 થી વધુ કાયદાકીય જોગવાઇઓને અપરાધની શ્રેણીમાંથી દૂર કરવામાં આવી છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે વિશ્વાસ આધારિત શાસનને આગળ વધારવા માટે, સરકારે 42 કેન્દ્રીય કાયદાઓમાં સુધારો કરવા માટે જન વિશ્વાસ બિલ રજૂ કર્યું છે.
આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ માટે ઉત્કૃષ્ટતા કેન્દ્રો
નાણાં મંત્રીએ કહ્યું હતું કે "મેક A-I ઇન ઇન્ડિયા અને મેક A-I વર્ક ફોર ઇન્ડિયા"ના વિઝનને સાકાર કરવા માટે, ટોચની શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ માટે ત્રણ ઉત્કૃષ્ટતા કેન્દ્રો સ્થાપિત કરવામાં આવશે. અગ્રણી ઉદ્યોગ ખેલાડીઓ આંતરશાખાકીય સંશોધન હાથ ધરવા, કૃષિ, આરોગ્ય અને ટકાઉ શહેરોના ક્ષેત્રોમાં અત્યાધુનિક એપ્લિકેશનો અને સમસ્યાના વ્યાપક થવા યોગ્ય ઉકેલો તૈયાર કરવામાં ભાગીદાર બનશે, જે અસરકારક A-I ઇકોસિસ્ટમને વધુ પ્રેરિત કરશે અને આ ક્ષેત્રમાં ગુણવત્તાયુક્ત માનવ સંસાધનોનું સંવર્ધન કરશે.
રાષ્ટ્રીય ડેટા ગવર્નન્સ નીતિ
નાણાં મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે સ્ટાર્ટ-અપ્સ અને શિક્ષણવિદો દ્વારા આવિષ્કાર અને સંશોધનને બહાર લાવવામાં આવે તે માટે, રાષ્ટ્રીય ડેટા ગવર્નન્સ નીતિ લાવવામાં આવશે, જે અનામી કરાયેલા ડેટાની ઍક્સેસને સક્ષમ કરશે.
નાણાં મંત્રી સીતારમણે એવી પણ જાહેરાત કરી હતી કે MSME, મોટા વ્યાપાર અને ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા દસ્તાવેજોને સુરક્ષિત રીતે સંગ્રહિત કરવા અને શેર કરવા માટે, જ્યારે પણ જરૂર પડે ત્યારે, વિવિધ સત્તાવાળાઓ, નિયમનકારો, બેંકો અને અન્ય વ્યવસાયિક સંસ્થાઓ સાથે એક એન્ટિટી ડિજિલૉકરની સ્થાપના કરવામાં આવશે. તેમણે 5G સેવાઓ વિશે જાહેરાત કરી હતી કે, 5G સેવાઓનો ઉપયોગ કરીને એપ્લિકેશનો તૈયાર કરવા માટે એકસો લેબ્સ એન્જિનીયરિંગ સંસ્થાઓમાં સ્થાપિત કરવામાં આવશે જેથી નવી શ્રેણીની તકો, વ્યાપાર મોડેલો અને રોજગાર સંભવિતતાનો અનુભવ થાય. લેબમાં સ્માર્ટ ક્લાસરૂમ, પ્રિસિઝન ફાર્મિંગ, ઇન્ટેલિજન્ટ ટ્રાન્સપોર્ટ સિસ્ટમ્સ અને આરોગ્ય સંભાળ એપ્લિકેશનો જેવી એપ્લિકેશનને આવરી લેવામાં આવશે.
પ્રાથમિકતા 5: હરિત વિકાસ
શ્રીમતી સીતારમણે કહ્યું હતું કે, પ્રધાનમંત્રીએ પર્યાવરણ પ્રત્યે સભાન જીવનશૈલીની ચળવળને વેગ આપવા માટે “LiFE” અથવા પર્યાવરણ માટેની જીવનશૈલી માટેનું વિઝન આપ્યું છે. હરિયાળી ઔદ્યોગિક અને આર્થિક સંક્રમણની શરૂઆત કરવા માટે ભારત 2070 સુધીમાં 'પંચામૃત' અને નેટ-શૂન્ય કાર્બન ઉત્સર્જન માટે મજબૂત રીતે આગળ વધી રહ્યું છે.
તેમણે કહ્યું હતું કે, આ અંદાજપત્રમાં હરિત વિકાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું છે. તાજેતરમાં શરૂ કરવામાં આવેલા રાષ્ટ્રીય ગ્રીન હાઇડ્રોજન મિશન, રૂ. 19,700 કરોડના ખર્ચ સાથે, અર્થતંત્રને નીચી કાર્બન તીવ્રતા તરફ સંક્રમણની સુવિધા આપશે, અશ્મિભૂત ઇંધણની આયાત પરની નિર્ભરતા ઘટાડશે અને દેશને આ સૂર્યોદય ક્ષેત્રમાં ટેકનોલોજી અને બજારનું નેતૃત્વ પ્રાપ્ત કરશે. વર્ષ 2030 સુધીમાં વાર્ષિક ઉત્પાદન 5 MMT સુધી પહોંચાડવાનું લક્ષ્ય છે.
અંદાજપત્રમાં પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ મંત્રાલય દ્વારા ઊર્જા સંક્રમણ અને નેટ ઝીરો ઉદ્દેશ્યો અને ઊર્જા સુરક્ષા તરફ પ્રાથમિકતા મૂડી રોકાણો માટે રૂપિયા 35,000 કરોડની જોગવાઇ પણ કરવામાં આવી છે.
નાણાં મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે, અર્થતંત્રને ટકાઉ વિકાસના માર્ગ પર આગળ વધારવા માટે, 4,000 MWHની ક્ષમતા ધરાવતી બૅટરી એનર્જી સંગ્રહ પ્રણાલીને વાયેબિલિટી ગેપ ફંડિંગ દ્વારા સમર્થન આપવામાં આવશે.
તેમણે એવી પણ માહિતી આપી હતી કે, લદ્દાખમાંથી 13 GW અક્ષય ઉર્જા (પુનઃપ્રાપ્ય ઉર્જા)ના સ્થળાંતર અને ગ્રીડ એકીકરણ માટે આંતર-રાજ્ય ટ્રાન્સમિશન સિસ્ટમનું નિર્માણ રૂ. 20,700 કરોડના રોકાણ સાથે કરવામાં આવશે, જેમાં રૂ. 8,300 કરોડના કેન્દ્રીય સહકારનો સમાવેશ થાય છે.
ગોબરધન યોજના
શ્રીમતી નિર્મલા સીતારમણે જાહેરાત કરી કે, ગોબરધન (ગેલ્વેનાઇઝિંગ ઓર્ગેનિક બાયો-એગ્રો રિસોર્સિસ ધન) નામની યોજના હેઠળ 500 નવા ‘વેસ્ટ ટુ વેલ્થ’ (કચરામાંથી સમૃદ્ધિ) પ્લાન્ટની સ્થાપના વલયાકાર અર્થતંત્રને પ્રોત્સાહન આપવા માટે કરવામાં આવશે. તેમાં 200 કોમ્પ્રેસ્ડ બાયોગેસ (CBG) પ્લાન્ટ્સનો સમાવેશ થશે, જેમાં શહેરી વિસ્તારોમાં 75 પ્લાન્ટ્સનો સમાવેશ થાય છે અને 300 સમુદાય અથવા ક્લસ્ટર આધારિત પ્લાન્ટ્સ કુલ રૂ. 10,000 કરોડના રોકાણ સાથે તૈયાર કરવામાં આવશે.
તેમણે જણાવ્યું હતું કે, યોગ્ય સમયે, કુદરતી અને બાયો ગેસનું માર્કેટિંગ કરતી તમામ સંસ્થાઓ માટે 5 ટકા CBG અધ્યાદેશ રજૂ કરવામાં આવશે અને બાયો-માસના સંગ્રહ અને બાયો-ખાતરના વિતરણ માટે, યોગ્ય નાણાકીય સહાય પૂરી પાડવામાં આવશે.
ભારતીય પ્રાકૃતિક ખેતી બાયો-ઇનપુટ રિસોર્સ સેન્ટર્સ
નાણાં મંત્રીએ જાહેરાત કરી કે આગામી 3 વર્ષમાં કેન્દ્ર એક કરોડ ખેડૂતોને કુદરતી ખેતી અપનાવવા માટે સુવિધા પૂરી પાડશે. આના માટે, 10,000 બાયો-ઇનપુટ રિસોર્સ સેન્ટરો સ્થાપિત કરવામાં આવશે, રાષ્ટ્રીય સ્તરે વિતરિત સૂક્ષ્મ ખાતર અને જંતુનાશક ઉત્પાદન નેટવર્ક તૈયાર કરવામાં આવશે.
નાણાં મંત્રીએ કહ્યું હતું કે 2021-22ના અંદાજપત્રમાં ઉલ્લેખિત વાહન સ્ક્રેપિંગ નીતિને આગળ વધારવા માટે, તેમણે કેન્દ્ર સરકારના જૂના વાહનોને સ્ક્રેપ કરવા માટે પૂરતા ભંડોળની ફાળવણી કરી છે અને જૂના વાહનો અને એમ્બ્યુલન્સને બદલવામાં રાજ્યોને પણ મદદ કરવામાં આવશે.
પ્રાથમિકતા 6: યુવા શક્તિ
નાણાં મંત્રીએ કહ્યું હતું કે યુવાનોને સશક્ત કરવા અને 'અમૃત પેઢી'ને તેમના સપના સાકાર કરવામાં મદદ કરવા માટે, સરકારે રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ ઘડી છે, કૌશલ્ય પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું છે, આર્થિક નીતિઓ અપનાવી છે જે મોટા પાયે રોજગાર સર્જનની સુવિધા આપે છે અને વ્યવસાયની તકોને સમર્થન આપે છે.
તેમણે એવી પણ જાહેરાત કરી હતી કે આગામી ત્રણ વર્ષમાં લાખો યુવાનોને કૌશલ્યવાન બનાવવા માટે પ્રધાનમંત્રી કૌશલ વિકાસ યોજના 4.0 શરૂ કરવામાં આવશે જેમાં નોકરી પરની તાલીમ, ઉદ્યોગ ભાગીદારી અને ઉદ્યોગની જરૂરિયાતો સાથેના અભ્યાસક્રમોના સંરેખણ પર ભાર મૂકવામાં આવશે. આ યોજના ઇન્ડસ્ટ્રી 4.0 માટે કોડિંગ, AI, રોબોટિક્સ, મેકાટ્રોનિક્સ, IOT, 3D પ્રિન્ટિંગ, ડ્રોન અને સોફ્ટ સ્કિલ જેવા નવા યુગના અભ્યાસક્રમોને પણ આવરી લેશે.
તેમણે એ પણ જાહેરાત કરી કે આંતરરાષ્ટ્રીય તકો માટે યુવાનોને કૌશલ્ય બનાવવા માટે, વિવિધ રાજ્યોમાં 30 કૌશલ્ય ભારત આંતરરાષ્ટ્રીય કેન્દ્રોની સ્થાપના કરવામાં આવશે.
રાષ્ટ્રીય એપ્રેન્ટિસશિપ પ્રોત્સાહન યોજના
શ્રીમતી નિર્મલા સીતારમણે જણાવ્યું હતું કે ત્રણ વર્ષમાં 47 લાખ યુવાનોને સ્ટાઇપેન્ડ સહાય પૂરી પાડવા માટે, અખંડ ભારત રાષ્ટ્રીય એપ્રેન્ટિસશિપ પ્રોત્સાહન યોજના હેઠળ ડાયરેક્ટ બેનિફિટ ટ્રાન્સફર (DBT) શરૂ કરવામાં આવશે.
યુનિટી મોલ
નાણાં મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે, રાજ્યોને તેમના રાજ્યના પાટનગર અથવા સૌથી પ્રખ્યાત પર્યટન કેન્દ્ર અથવા આર્થિર પાટનગરમાં તેમના પોતાના ODOP (એક જિલ્લો, એક ઉત્પાદન), GI ઉત્પાદનો અને અન્ય હસ્તકલા ઉત્પાદનો તેમજ અન્ય તમામ રાજ્યોના આવા ઉત્પાદનો માટે જગ્યા પૂરી પાડવા માટે પ્રચાર અને વેચાણ માટે યુનિટી મોલ સ્થાપવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવશે.
પ્રાથમિકતા 7: નાણાકીય ક્ષેત્ર MSME માટે ધિરાણ ગેરંટી
નાણાં મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે ગયા વર્ષે, તેમણે MSME માટે ધિરાણ ગેરંટી યોજનામાં સુધારો કરવાની દરખાસ્ત કરી હતી અને ખુશીથી જાહેરાત કરી હતી કે સુધારેલી યોજના કોર્પસમાં (સિલકમાં) રૂ. 9,000 કરોડના ઉમેરા સાથે 1 એપ્રિલ 2023થી અમલમાં આવશે. આનાથી રૂ. 2 લાખ કરોડની વધારાનું કોલેટરલ-ફ્રી (જામીન મુક્ત) ગેરેન્ટેડ ધિરાણ સક્ષમ બનશે. વધુમાં, ધિરાણની કિંમતમાં લગભગ 1 ટકાનો ઘટાડો થશે.
શ્રીમતી સીતારમણે જણાવ્યું હતું કે, નાણાકીય અને આનુષંગિક માહિતીના કેન્દ્રિય ભંડાર તરીકે સેવા આપવા માટે રાષ્ટ્રીય નાણાકીય માહિતી રજિસ્ટ્રીની સ્થાપના કરવામાં આવશે. આનાથી ધિરાણનો કાર્યક્ષમ પ્રવાહ સરળ બની શકશે, નાણાકીય સમાવેશને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવશે અને નાણાકીય સ્થિરતાને પ્રોત્સાહન પ્રાપ્ત થશે. એક નવું કાયદાકીય માળખું આ ક્રેડિટ જાહેર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને સંચાલિત કરશે, અને તે RBI સાથે પરામર્શ કરીને ડિઝાઇન કરવામાં આવશે.
તેમણે એવી પણ જાહેરાત કરી હતી કે, કંપની એક્ટ હેઠળ ક્ષેત્રીય કચેરીઓમાં દાખલ કરવામાં આવેલા વિવિધ ફોર્મના કેન્દ્રીયકૃત સંચાલન દ્વારા કંપનીઓને ઝડપી પ્રતિસાદ આપવા માટે કેન્દ્રીય પ્રોસેસિંગ સેન્ટરોની સ્થાપના કરવામાં આવશે.
તેમણે કહ્યું હતું કે, આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવની ઉજવણી માટે, એક વખતની નવી નાની બચત યોજના, મહિલા સન્માન બચત પ્રમાણપત્ર, માર્ચ 2025 સુધીના બે વર્ષના સમયગાળા માટે ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે. આ મહિલાઓ અથવા બાળકીઓના નામે આંશિક ઉપાડના વિકલ્પ સાથે રૂ. 2 લાખ સુધીની થાપણની સુવિધા પૂરી પાડશે અને 7.5 ટકાના નિશ્ચિત વ્યાજ દરે 2 વર્ષની મુદત માટે થાપણ રાખી શકાશે.
વરિષ્ઠ નાગરિકો
નાણાં મંત્રીએ જાહેરાત કરી હતી કે વરિષ્ઠ નાગરિક બચત યોજના માટે મહત્તમ થાપણ મર્યાદા રૂ. 15 લાખથી વધારીને રૂ. 30 લાખ કરવામાં આવશે.
આ ઉપરાંત, માસિક આવક ખાતાની યોજના માટે મહત્તમ જમા કરવાની મર્યાદા એકલ ખાતા માટે રૂ. 4.5 લાખ છે તેને વધારીને રૂ. 9 લાખ અને સંયુક્ત ખાતા માટે રૂ. 9 લાખ છે તેને વધારીને રૂ. 15 લાખ કરવામાં આવશે.
નાણાકીય વ્યવસ્થાપન
રાજ્યોને પચાસ વર્ષની વ્યાજમુક્ત લોન
શ્રીમતી નિર્મલા સીતારમણે જણાવ્યું હતું કે રાજ્યોએ સંપૂર્ણ પચાસ વર્ષની લોન 2023-24ની અંદર મૂડી ખર્ચ પર ખર્ચવાની રહેશે. આમાંના મોટા ભાગનું ઋણ રાજ્યોની વિવેકબુદ્ધિ પર હશે, પરંતુ એક ભાગ રાજ્યો તેમના વાસ્તવિક મૂડી ખર્ચમાં વધારો કરવા પર શરતી હશે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, ખર્ચના ભાગોને નીચેના હેતુઓ સાથે પણ જોડવામાં આવશે અથવા ફાળવવામાં આવશે: જેમ કે જૂના સરકારી વાહનોને સ્ક્રેપ કરવા, શહેરી આયોજન સુધારણા અને કાર્યવાહીઓ, શહેરી સ્થાનિક સંસ્થાઓમાં નાણાકીય સુધારા જેથી તેમાં મ્યુનિસિપલ બોન્ડ્સ માટે ક્રેડિટ બને, પોલીસ સ્ટેશનોની ઉપર અથવા તેના ભાગ રૂપે પોલીસ કર્મચારીઓ માટે આવસ, યુનિટી મોલ્સનું નિર્માણ, બાળકો અને કિશોરો માટે પુસ્તકાલયો અને ડિજિટલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને કેન્દ્રીય યોજનાઓના મૂડી ખર્ચમાં રાજ્યનો હિસ્સો સામેલ છે.
શ્રીમતી સીતારમણે જણાવ્યું હતું કે, ઋણ સિવાયની કુલ પ્રાપ્તિનું સુધારેલું અનુમાન રૂ. 24.3 લાખ કરોડ છે, જેમાંથી ચોખ્ખી કર પ્રાપ્તિ રૂ. 20.9 લાખ કરોડ છે. કુલ ખર્ચનું સુધારેલું અનુમાન રૂ. 41.9 લાખ કરોડ છે, જેમાંથી મૂડી ખર્ચ આશરે રૂ. 7.3 લાખ કરોડ છે. તેવી જ રીતે, રાજકોષીય ખાધનું સુધારેલું અનુમાન GDPના 6.4 ટકા છે, જે અંદાજપત્રના અનુમાનને વળગી રહે છે.
અંદાજપત્રીય અનુમાનો 2023-24
સામાન્ય અંદાજપત્રના ભાગ-1ને સમાપ્ત કરતા, શ્રીમતી નિર્મલા સીતારમણે જણાવ્યું હતું કે ઋણ સિવાયની કુલ પ્રાપ્તિ અને કુલ ખર્ચ અનુક્રમે રૂ. 27.2 લાખ કરોડ અને રૂ. 45 લાખ કરોડ હોવાનું અનુમાન છે. ચોખ્ખી કરની આવક રૂ. 23.3 લાખ કરોડ હોવાનું અનુમાન છે.
શ્રીમતી સીતારમણે કહ્યું હતું કે, રાજકોષીય ખાધ GDPના 5.9 ટકા હોવાનુ અનુમાન છે.
તેમણે જણાવ્યું હતું કે 2021-22 માટે તેમના અંદાજપત્ર ભાષણમાં, તેમણે જાહેરાત કરી હતી કે સરકાર સમયાંતરમાં રાજકોષીય ખાધને નિરંતર રીતે સારા પ્રમાણમાં ઓછી કરવાના સાતવ ર્ષ 2025-26 સુધીમાં રાજકોષીય ખાધને 4.5 ટકાથી નીચે રાખવા માટે રાજકોષીય સ્થિરતાના માર્ગ પર આગળ વધવાની યોજના બનાવી રહી છે. તેમણે કહ્યું હતું કે સરકારે આ માર્ગનું પાલન કરવાનું ચાલુ રાખ્યું છે અને 2025-26 સુધીમાં રાજકોષીય ખાધને GDPના 4.5 ટકાથી નીચે લાવવાનો પુનરોચ્ચાર કર્યો હતો.
શ્રીમતી સીતારમણે જણાવ્યું હતું કે, 2023-24માં રાજકોષીય ખાધને નાણાં પૂરા પાડવા માટે, દિનાંકિત (ડેટેડ) સિક્યોરિટીઝમાંથી ચોખ્ખી બજાર ઉધારી રૂ.11.8 લાખ કરોડ હોવાનો અંદાજ લગાવવામાં આવ્યો છે. તેમણે કહ્યું હતું કે બાકીનું ધિરાણ નાની બચત અને અન્ય સ્ત્રોતોમાંથી આવવાની અપેક્ષા છે. ગ્રોસ માર્કેટ બોરોઇંગ (કુલ બજાર ઉધારી) 15.4 લાખ કરોડ રૂપિયા હોવાનું અનુમાન છે.
ભાગ - B
શ્રીમતી નિર્મલા સીતારમણ વ્યક્તિગત આવકવેરામાં મોટી રાહત આપે છે. અંદાજપત્રમાં સમાવવામાં આવેલી પરોક્ષ કર દરખાસ્તોનો ઉદ્દેશ્ય નિકાસને પ્રોત્સાહિત કરવાનો છે સ્થાનિક મૂલ્યવૃદ્ધિમાં વૃદ્ધિ કરવાનો, હરિત ઉર્જાને અને ગતિશીલતાને પ્રોત્સાહન આપવાનો છે.
વ્યક્તિગત આવકવેરો
વ્યક્તિગત આવકવેરાને લગતી પાંચ મુખ્ય જાહેરાતો કરવામાં આવી છે. નવી કર વ્યવસ્થામાં રિબેટ મર્યાદા વધારીને રૂપિયા 7 લાખ કરવામાં આવી છે, એટલે કે નવી કર વ્યવસ્થા અનુસાર રૂપિયા 7 લાખ સુધીની આવક ધરાવતા લોકોએ કોઇ કર ચુકવવો પડશે નહીં. નવી વ્યક્તિગત કર પ્રણાલીમાં કર માળખામાં સ્લેબની સંખ્યા ઘટાડીને પાંચ અને કર મુક્તિની મર્યાદા વધારીને રૂપિયા 3 લાખ કરવામાં આવી છે. આ નવી વ્યવસ્થામાં તમામ કરદાતાઓને મોટી રાહત મળી શકશે.
પગારદાર વર્ગ અને ફેમિલી પેન્શનર સહિત પેન્શનધારકોને નવી કર વ્યવસ્થા હેઠળ સ્ટાન્ડર્ડ ડિડક્શન (પ્રમાણભૂત કપાત)નો લાભ લંબાવવામાં આવ્યો છે. આ દરખાસ્ત મુજબ પગારદાર વ્યક્તિને રૂપિયા 50,000 અને પેન્શનરને રૂપિયા 15,000 ની પ્રમાણભૂત કપાતનો લાભ મળશે. રૂપિયા 15.5 લાખ કે તેથી વધુની આવક ધરાવનાર દરેક પગારદાર વ્યક્તિને, આમ ઉપરોક્ત દરખાસ્તોથી રૂપિયા 52,500નો ફાયદો થશે.
નવી કર વ્યવસ્થામાં રૂપિયા 2 કરોડથી વધુની આવક માટે વ્યક્તિગત આવકવેરામાં સર્વોચ્ચ સરચાર્જ દર 37% થી ઘટાડીને 25% કરવામાં આવ્યો છે. આના પરિણામે વ્યક્તિગત આવકવેરાનો મહત્તમ કર દર ઘટીને 39% થઇ જશે જે અગાઉ 42.74% હતો.
બિન-સરકારી પગારદાર કર્મચારીઓની નિવૃત્તિ પર રજાના રોકડા રૂપિયા આપવામાં આવે છે તેના પર કર મુક્તિની મર્યાદા રૂપિયા 3 લાખથી વધારીને રૂપિયા 25 લાખ કરવામાં આવી છે.
નવી આવકવેરા વ્યવસ્થાને ડિફોલ્ટ કર વ્યવસ્થા બનાવવામાં આવી છે. જો કે, નાગરિકો પાસે જૂની કર વ્યવસ્થાનો લાભ મેળવવાનો વિકલ્પ પણ ચાલુ રહેશે.
પરોક્ષ કર દરખાસ્તો
કેન્દ્રીય નાણાં અને કોર્પોરેટ બાબતોના મંત્રી શ્રીમતી નિર્મલા સીતારમણે અંદાજપત્રમાં જાહેર કરેલી પરોક્ષ કર દરખાસ્તોમાં ઓછા કર દરો સાથે કર માળખાના સરળીકરણ પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો હતો જેથી પાલન બોજ ઘટાડવામાં અને કર વહીવટમાં સુધારો કરવામાં મદદ મળી શકે. કાપડ અને કૃષિ સિવાયના સામાન પરના મૂળભૂત કસ્ટમ ડ્યૂટીના દરોની સંખ્યા 21 થી ઘટાડીને 13 કરવામાં આવી છે. રમકડાં, સાયકલ, ઓટોમોબાઇલ અને નેપ્થા સહિતની વસ્તુઓ પર મૂળભૂત કસ્ટમ ડ્યૂટી, સેસ (ઉપકર) અને સરચાર્જમાં નજીવા ફેરફારો કરવામાં આવ્યા છે.
મિશ્રિત કોમ્પ્રેસ્ડ નેચરલ ગેસ પરના કરના કાસ્કેડિંગને (કર પર લાગતો બીજો કર) ટાળવા માટે, તેમાં સમાવિષ્ટ GST-પેઇડ કોમ્પ્રેસ્ડ બાયો-ગેસ પરની એક્સાઇઝ ડ્યૂટીને એક્સાઇઝ ડ્યૂટીમાંથી મુક્તિ આપવામાં આવી છે. ઇલેક્ટ્રિક વાહનોમાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવતી બૅટરીઓ માટે લિથિયમ-આયન સેલના ઉત્પાદન માટે જરૂરી કેપિટલ ગુડ્સ અને મશીનરીની આયાત પર કસ્ટમ્સ ડ્યૂટીની છૂટનું વિસ્તરણ કરવામાં આવ્યું છે.
મોબાઇલ ફોનના ઉત્પાદનમાં સ્થાનિક મૂલ્યવૃદ્ધિને વધુ આગળ વધારવા માટે, નાણાં મંત્રીએ અમુક ભાગો અને કૅમેરા લેન્સ જેવા ઇનપુટ્સની આયાત પર કસ્ટમ ડ્યૂટીમાં રાહત આપવાની જાહેરાત કરી છે. બૅટરી માટે લિથિયમ-આયન સેલ પર રાહત ડ્યૂટી વધુ એક વર્ષ સુધી ચાલુ રાખવામાં આવશે. ટીવીની પેનલના ઓપન સેલના ભાગો પરની મૂળભૂત કસ્ટમ ડ્યૂટી ઘટાડીને 2.5% કરવામાં આવી છે. અંદાજપત્રમાં ડ્યૂટી માળખાના વ્યુત્ક્રમ (ઇન્વર્ઝન)ને સુધારવા અને ઇલેક્ટ્રિકલ કિચન ચીમનીના ઉત્પાદનને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે મૂળભૂત કસ્ટમ ડ્યૂટીમાં ફેરફાર કરવાની પણ દરખાસ્ત કરવામાં આવી છે.
ડિનેચર્ડ ઇથિલ આલ્કોહોલને મૂળભૂત કસ્ટમ ડ્યૂટીમાંથી મુક્તિ આપવામાં આવી છે. એસિડ ગ્રેડ ફ્લોરસ્પાર અને ક્રૂડ ગ્લિસરીન પર પણ મૂળભૂત કસ્ટમ ડ્યૂટી ઓછી કરવામાં આવી છે. ઝીંગા ફીડના સ્થાનિક ઉત્પાદન માટેના મુખ્ય ઇનપુટ્સ પર ડ્યૂટી ઘટાડવામાં આવી રહી છે. લેબ ગ્રોન (લેબોરેટરીમાં તૈયાર કરેલા) ડાયમંડના ઉત્પાદનમાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવતા સીડ પરની મૂળભૂત કસ્ટમ ડ્યૂટી પણ ઘટાડી દેવામાં આવી છે. સિલ્વર ડોર, બાર અને આર્ટિકલ પરની આયાત ડ્યૂટીને સોના અને પ્લેટિનમ સાથે સમાયોજિત કરવા માટે વધારવામાં આવી છે. કમ્પાઉન્ડેડ રબર પર બેઝિક કસ્ટમ ડ્યૂટીના દરમાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે. નિર્દિષ્ટ સિગારેટ પર રાષ્ટ્રીય આપદા આકસ્મિક ડ્યૂટી લગભગ 16% વધારવામાં આવી છે. એપિકોલોરહિડ્રિનના ઉત્પાદનમાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવતા ક્રૂડ ગ્લિસરીન પરની મૂળભૂત કસ્ટમ ડ્યૂટી 7.5% થી ઘટાડીને 2.5% કરવાની દરખાસ્ત કરવામાં આવી છે.
સામાન્ય IT રિટર્ન ફોર્મ
કેન્દ્રીય અંદાજપત્રમાં કરદાતાઓની સગવડતા માટે નેક્સ્ટ જનરેશન સામાન્ય IT રિટર્ન ફોર્મ લાવવાનો પણ પ્રસ્તાવ છે. અંદાજપત્રમાં પ્રત્યક્ષ કર માટે ફરિયાદ નિવારણ વ્યવસ્થાતંત્રને મજબૂત કરવાની યોજનાનો પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. નાણાં મંત્રીએ પ્રત્યક્ષ કર સાથે સંકળાયેલી નાની અપીલોના નિકાલ માટે લગભગ 100 સંયુક્ત કમિશનરને તૈનાત કરવાની પણ જાહેરાત કરી હતી. નાણાં મંત્રીએ એમ પણ કહ્યું હતું કે આ વર્ષે પહેલાથી જ પ્રાપ્ત થયેલા રિટર્નની ચકાસણી માટે વિભાગ ઘણો વધુ પસંદગીયુક્ત વલણ અપનાવશે.
કર રાહતોને વધુ સારી રીતે લક્ષિત કરવી
કર રાહતો અને છૂટછાટોને વધુ સારી રીતે લક્ષિત કરવા માટે, રહેણાંક મકાનમાં રોકાણ પરના મૂડી લાભોમાંથી કપાત રૂપિયા 10 કરોડની મર્યાદામાં રાખવામાં આવી છે. ખૂબ ઊંચી કિંમત ધરાવતી વીમા પૉલિસીની આવકમાંથી આવકવેરા મુક્તિની પણ પોતાની એક મર્યાદા હશે. કેન્દ્રીય અંદાજપત્રમાં પ્રત્યક્ષ વેરાના તર્કસંગતીકરણ અને સરળીકરણને લગતી અનેક દરખાસ્તો કરવામાં આવી છે.
અંદાજપત્રમાં કરવામાં આવેલી અન્ય મુખ્ય દરખાસ્તો અંતર્ગત IFSC, GIFT સિટીમાં સામેલ થનારા ભંડોળ પર કર લાભની મુદત 31 માર્ચ 2025 સુધી કરવામાં આવી છે; આવકવેરા કાયદાની કલમ 276A હેઠળ નિરાપરાધીકરણ; IDBI બેંકના વ્યૂહાત્મક ડિસઇન્વેસ્ટમેન્ટ સહિત અન્ય વ્યૂહાત્મક ડિસઇન્વેસ્ટમેન્ટ પર થતા નુકસાનને આગળના ખાતામાં નાખવાની અનુમતિ આપવામાં આવી છે; અગ્નિવીર કોષને EEE દરજ્જો આપવામાં આવ્યો છે.
MSME ને લગતી દરખાસ્તો
નાણાં મંત્રીએ આપણા અર્થતંત્રમાં MSMEને વૃદ્ધિ એન્જિન તરીકે વર્ણવતા, અંદાજપત્રમાં સૂક્ષ્મ સાહસો અને અમુક વ્યાવસાયિકો માટે અનુમાનિત કરવેરાનો લાભ મેળવવા માટે વિસ્તૃત મર્યાદાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે. MSMEને સમયસર ચુકવણીની પ્રાપ્તિમાં સહકાર આપવા માટે, અંદાજપત્રમાં તેમને ચુકવવામાં આવેલા ખર્ચ માટે કપાતની મંજૂરી આપવામાં આવી છે પંરતુ આ ત્યારે જ શક્ય બનશે જ્યારે ખરેખર ચુકવણી કરવામાં આવશે.
સહકારિતા
અંદાજપત્રમાં સહકારિતા ક્ષેત્ર માટે ઘણી દરખાસ્તો કરવામાં આવી છે. આગામી વર્ષે 31 માર્ચ સુધી વિનિર્માણ પ્રવૃતિઓ શરૂ કરતી નવી સહકારી સંસ્થાઓને 15%ના નીચા કર દરનો લાભ પ્રાપ્ત થશે. અંદાજપત્રમાં ખાંડ સહકારી મંડળીઓને ખર્ચ તરીકે આકારણી વર્ષ 2016-17 પહેલાના સમયગાળા માટે શેરડીના ખેડૂતોને ચુકવણીનો દાવો કરવાની તક પૂરી પાડવામાં આવી છે. પ્રાથમિક કૃષિ સહકારી મંડળીઓ અને પ્રાથમિક સહકારી કૃષિ અને ગ્રામીણ વિકાસ બેંકો દ્વારા રોકડ થાપણો અને રોકડમાં લોન માટે સભ્ય દીઠ રૂપિયા 2 લાખની ઉંચી મર્યાદા પૂરી પાડવામાં આવી છે. અંદાજપત્રમાં સહકારી મંડળીઓ માટે રોકડ ઉપાડ પર TDS માટે રૂપિયા 3 કરોડની ઉંચી મર્યાદાની દરખાસ્ત કરવામાં આવી છે.
સ્ટાર્ટ-અપ્સ
અંદાજપત્રમાં સ્ટાર્ટ-અપ્સને આવકવેનારા લાભો મેળવવા માટે તેમની શરૂ થવાની તારીખ 31.03.2023 થી લંબાવીને 31.03.2024 સુધી કરવાની દરખાસ્ત કરવામાં આવી છે. બજેટમાં સ્ટાર્ટ-અપ્સના શેરહોલ્ડિંગ પરિવર્તન થવા પર થતા નુકસાનને આગળ લઇ જવાનોનો લાભ આપવામાં આવ્યો છે જે પહેલાં તેની શરૂઆત થાય ત્યારથી 7 વર્ષ સુધી સિમિત હતો જે હવે વધારીને તેની શરૂઆત થાય ત્યારથી 10 વર્ષ સુધી કરવામાં આવ્યો છે.
CGST કાયદામાં સુધારા
અંદાજપત્રમાં CGST અધિનિયમમાં સુધારો કરવાનો પ્રસ્તાવ કરવામાં આવી છે જેથી કરીને GST હેઠળ કાર્યવાહી શરૂ કરવા માટે કરની લઘુતમ થ્રેશોલ્ડ (ઉપલી મર્યાદા) રૂપિયા 1 કરોડથી વધારીને રૂપિયા 2 કરોડ કરી શકાય, સિવાય કે માલસામાન અને સેવાઓ અથવા બંનેના સપ્લાય વિના ઇન્વૉઇસ ઇશ્યુ કરવાનો ગુનો આચરવામાં આવ્યો હોય. કમ્પાઉન્ડિંગ રકમ વર્તમાન કરની રકમના 50 થી 150%ની રેન્જમાં છે તેને ઘટાડીને 25 થી 100%ની રેન્જમાં કરવામાં આવશે. તેનાથી અધિનિયમની કેટલીક કલમોને પણ અપરાધોની શ્રેણીમાં દૂર કરવામાં આવશે જમાં કોઇ અધિકારીના કર્તવ્ય પાલનમાં અવરોધ લાવવી અને તેમને રોકવા, પુરાવામાં જાણીજોઇને ફેરબદલી કરવી, અથવા સંબંધિત માહિતી આપવામાં નિષ્ફળ રહેવાનું સામેલ છે.
કર ફેરફારોની અસરો
પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ કરમાં કરવામાં આવેલા ફેરફારોની જાહેરાત કરતા, નાણાં મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે આ દરખાસ્તોના પરિણામે લગભગ રૂપિયા 38,000 કરોડની આવક છોડવી પડશે, જ્યારે લગભગ રૂપિયા 3,000 કરોડની વધારાની આવક એકત્ર કરવામાં આવશે. નાણાં મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે, આમ આ દરખાસ્તોને કારણે કુલ આવક લગભગ રૂપિયા 35,000 કરોડ વાર્ષિક ધોરણે છોડવાની રહેશે.
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కేంద్ర బడ్జెట్ 2023-24 సారాంశం
సాధికార… సార్వజనీన ఆర్థిక వ్యవస్థకు నమూనా ప్రణాళికగా అమృతకాల దృక్పథాన్ని ఆవిష్కరించిన కేంద్ర బడ్జెట్ 2023-24
నాలుగు పరివర్తనాత్మక అవకాశాలు చోదకంగా త్రిముఖ దృష్టితో కూడిన అమృతకాల పునాది
మూలధన పెట్టుబడి వ్యయం 33 శాతం పెంపుతో రూ.10 లక్షల కోట్లు
వాస్తవ మూలధన వ్యయం జీడీపీలో 4.5 శాతం
కేంద్ర బడ్జెట్ 2023-24లో ద్రవ్యలోటు జీడీపీలో 5.9 శాతంగా అంచనా
ఆర్థిక సంవత్సరం 2022-23లో వాస్తవ జీడీపీ వృద్ధి 7 శాతంగా అంచనా
ఆర్థిక సంవత్సరం-2023లో ఎగుమతుల వృద్ధి అంచనా 12.5 శాతం
అధిక విలువగల ఉద్యాన పంటల కోసం నాణ్యమైన సాగు సరంజామా లభ్యత పెంపు నిమిత్తం రూ.2200 కోట్లతో స్వయం సమృద్ధి ‘క్లీన్ ప్లాంట్ ప్రోగ్రామ్’
దేశవ్యాప్తంగా 157 కొత్త నర్సింగ్ కళాశాలల ఏర్పాటు
పీఎం ఆవాస్ యోజన వ్యయం 66 శాతం పెంపుతో రూ.79,000 కోట్లు
రైల్వేలకు ఎన్నడూ లేనంత ఎక్కువగా రూ.2.40 లక్షల కోట్ల మూలధన వ్యయం
ప్రాధాన్య రంగాల రుణలోటు ఆధారంగా పట్టణ మౌలిక
సదుపాయాల అభివృద్ధి నిధి ఏర్పాటుకు నిర్ణయం
‘గోబర్-ధన్ పథకం కింద రూ.10,000 కోట్లతో
500 కొత్త ‘వ్యర్థం నుంచి అర్థం’ ప్లాంట్ల ఏర్పాటు
10,000 బయో-ఇన్పుట్ రిసోర్స్ సెంటర్ల ఏర్పాటు ద్వారా జాతీయ స్థాయి సూక్ష్మ-ఎరువులు.. పురుగుమందుల అనుసంధాన తయారీ నెట్వర్క్ సృష్టి
ప్రధానమంత్రి నైపుణ్యాభివృద్ధి యోజన 4.0 ప్రారంభానికి నిర్ణయం
వ్యక్తిగత ఆదాయపు పన్నుపై గణనీయ ఊరటనిచ్చిన కేంద్ర బడ్జెట్ 2023-24;
కొత్త పన్ను వ్యవస్థ కింద కొత్త శ్లాబుల ప్రకటన
నివాస భారతీయులకు రూ.7లక్షలదాకా వార్షికాదాయంపై పన్ను మినహాయింపు
కొత్త విధానం కింద వేతన జీవులకు రూ.50వేల ప్రామాణిక తగ్గింపు కూడా లభ్యం
వ్యక్తిగత, హిందూ సమష్టి కుటుంబాలకు కొత్త పన్ను విధానం తప్పనిసరి
ప్రైవేటు ఉద్యోగుల పదవీ విరమణానంతర ఆర్జిత సెలవుల
నగదీకరణకు పన్ను మినహాయింపు పరిమితి రూ.25 లక్షలకు పెంపు
సహకార రంగం అభివృద్ధి కోసం విస్తృత ప్రతిపాదనలు
ఎగుమతులకు ప్రోత్సాహం, దేశీయ తయారీ పెంపు-విలువ జోడింపు మెరుగు, హరిత ఇంధన-రవాణాలకు ప్రోత్సాహం లక్ష్యంగా పరోక్ష పన్ను ప్రతిపాదనలు
వస్త్ర, వ్యవసాయ రంగాలు మినహా వస్తువులపై
ప్రాథమిక కస్టమ్స్ సుంకాల సంఖ్య 21 నుంచి 13కు తగ్గింపు
పీఐబీ ఢిల్లీ ద్వారా 2023 ఫిబ్రవరి 01న మధ్యాహ్నం 1:37 గంటలకు పోస్ట్ చేయబడినది
భారత స్వాతంత్ర్య 75వ సంవత్సరంలో మన ఆర్థిక వ్యవస్థను ప్రపంచం ‘ఉజ్వల తార’గా గుర్తించింది. కోవిడ్-19 మహమ్మారి, రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధం వంటి కారణాలతో ప్రపంచవ్యాప్త మందగమనం ప్రస్ఫుటమైంది. ఈ నేపథ్యంలో ఇతర ప్రధాన ఆర్థిక వ్యవస్థలకు మించి భారత ఆర్థిక వృద్ధి 7 శాతంగా అంచనా వేయబడటమే ఇందుకు కారణం. కేంద్ర ఆర్థిక-కార్పొరేట్ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి శ్రీమతి నిర్మలా సీతారామన్ ఇవాళ పార్లమెంటులో 2023-24 కేంద్ర బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టిన సందర్భంగా ఈ మేరకు ప్రకటించారు. భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ సముచిత మార్గంలో కొనసాగుతూ, సవాళ్లు ఎదురైనప్పటికీ ఉజ్వల భవిష్యత్తు దిశగా పయనిస్తోందని ఆమె నొక్కిచెప్పారు.
పార్ట్-ఎ
గత బడ్జెట్ వేసిన పునాదుల ఆధారంగా ముందడుగు వేయగలమని ప్రస్తుత బడ్జెట్ ఆశాభావం ప్రకటిస్తున్నదని శ్రీమతి సీతారామన్ చెప్పారు. దేశంలోని అన్ని ప్రాంతాలకు, పౌరులకు… ముఖ్యంగా యువత, మహిళలతోపాటు రైతులు, ఓబీసీలు, షెడ్యూల్డ్ కులాలు/ తెగల ప్రజలందరికీ అభివృద్ధి ఫలాలు అందించగల సుసంపన్న, సార్వజనీన భారతం దిశగా భారత్@100 లక్ష్యంతో నమూనా ప్రణాళిక రూపొందించబడిందని ఆమె పేర్కొన్నారు.
అనేక సంక్షోభాల నడుమ చెక్కుచెదరని దృఢత్వం
ప్రపంచంలో భారతదేశ ప్రతిష్ఠ పెరగడానికి అనేక విజయాలు దోహదం చేశాయని ఆర్థిక మంత్రి చెప్పారు. వీటిలో విశిష్ట అంతర్జాతీయ స్థాయి ప్రభుత్వ డిజిటల్ మౌలిక సదుపాయాలు, ఆధార్, కో-విన్, యూపీఐ వంటివి ప్రధానమైనవని ఆమె పేర్కొన్నారు. అలాగే అసాధారణ వేగం-పరిమాణంతో కోవిడ్-19 టీకాల కార్యక్రమం, వాతావరణ సంబంధిత లక్ష్యాల సాధన, మిషన్ లైఫ్, జాతీయ ఉదజని కార్యక్రమం, సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో చురుకైన పాత్ర కూడా ఇందుకు తోడ్పడ్డాయని వివరించారు.
కోవిడ్-19 మహమ్మారి నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం 28 నెలల పాటు 80 కోట్ల మందికిపైగా ప్రజలకు ఉచితంగా ఆహార ధాన్యాలు సరఫరా చేసిందని ఆమె గుర్తుచేశారు. ఈ పథకం అమలుతో ఏ ఒక్కరూ ఆకలి బాధితులు కాకుండా జాగ్రత్త వహించిందని పేర్కొన్నారు. ఆహారం, పౌష్టికత భద్రతకు హామీకి కట్టుబడిన కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రధానమంత్రి గరీబ్ కల్యాణ్ అన్న యోజన (పీఎంజీకేఏవై)ను మరో ఏడాది పొడిగించిందని గుర్తుచేశారు. ఈ మేరకు 2023 జనవరి 1 నుంచే అన్ని అంత్యోదయ, ప్రాధాన్య కుటుంబాలకు ఉచిత ఆహార ధాన్యాలు సరఫరా చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. ఇందుకయ్యే దాదాపు రూ.2 లక్షల కోట్ల వ్యయాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వమే భరిస్తుందని ఆమె చెప్పారు.
జి-20 అధ్యక్షత: సవాళ్ల నడుమ ప్రపంచ ప్రగతికి నేతృత్వం
నేటి ప్రపంచవ్యాప్త సవాళ్ల నడుమ ప్రపంచ ఆర్థిక పయనాన్ని గాడిలో పెట్టడంలో భారత్ తన పాత్రను మరింత బలోపేతం చేసుకోవడానికి జి-20 అధ్యక్ష బాధ్యత ఒక విశిష్ట అవకాశం కల్పించిందని ఆర్థిక మంత్రి చెప్పారు. తదనుగుణంగా ‘వసుధైవ కుటుంబకం’ స్ఫూర్తితో ప్రపంచ సమస్యల పరిష్కారానికి, ఆర్థికాభివృద్ధి స్థిరీకరణ సౌలభ్యం కల్పనకు భారతదేశం ప్రతిష్టాత్మక, ప్రజా-ప్రాధాన్య కార్యక్రమాన్ని చేపట్టిందని ఆమె తెలిపారు.
ఏ ఒక్కరూ వెనుకబడకుండా… 2014 నుంచి సాధించిన విజయాలు
దేశ పౌరులందరికీ మెరుగైన జీవన నాణ్యత, ఆత్మగౌరవంతో కూడిన జీవనానికి భరోసా ఇచ్చేందుకు ప్రభుత్వం 2014 నుంచి కృషి చేస్తున్నదని శ్రీమతి సీతారామన్ తెలిపారు. వార్షిక తలసరి ఆదాయం కూడా రెట్టింపై రూ.1.97 లక్షలకు పెరిగిందని చెప్పారు. గడచిన తొమ్మిది సంవత్సరాల్లో భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ పరిమాణం పెరుగుతూ ప్రపంచంలో 10వ స్థానం నుంచి ఐదో స్థానానికి చేరిందని వివరించారు. అంతేకాకుండా ఆర్థిక వ్యవస్థ మరింత పటిష్ఠంగా రూపొందిందని, ఉద్యోగ భవిష్య నిధిలో చందాదారుల నమోదు రెట్టింపును మించి 27 కోట్లకు చేరడమే ఇందుకు నిదర్శనమని పేర్కొన్నారు. అలాగే 2022లో యూపీఐ ద్వారా 7,400 కోట్ల లావాదేవీలతో రూ.126 లక్షల కోట్ల మేర డిజిటల్ చెల్లింపులు నమోదైనట్లు చెప్పారు.
లక్షిత ప్రయోజనాల సార్వత్రికీకరణతో అనేక పథకాలను సమర్థంగా అమలు చేయడంవల్ల సార్వజనీన అభివృద్ధి సాధ్యమైందని ఆర్థిక మంత్రి చెప్పారు. ఈ మేరకు వివిధ పథకాలను ఏకరవు పెడుతూ- స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ కింద 11.7 కోట్ల గృహ మరుగుదొడ్లు; ఉజ్వల కింద 9.6 కోట్ల వంటగ్యాస్ కనెక్షన్లు; 102 కోట్ల మందికి 220 కోట్ల కోవిడ్ టీకా మోతాదులు; 47.8 కోట్ల పీఎం జన్ధన్ బ్యాంక్ ఖాతాలు; పీఎం సురక్ష బీమా, పీఎం జీవన్ జ్యోతి యోజన కింద 44.6 కోట్ల మందికి బీమా రక్షణ; పీఎం కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి కింద 11.4 కోట్ల మంది రైతులకు రూ.2.2 లక్షల కోట్ల నగదు బదిలీ వంటివాటిని ఆమె ఉదాహరించారు.
అమృతకాల దృక్పథం – సాధికార.. సార్వజనీన ఆర్థిక వ్యవస్థ
అమృతకాల దృక్పథంలో సాంకేతికత చోదక, విజ్ఞానాధారిత ఆర్థిక వ్యవస్థ, బలమైన పబ్లిక్ ఫైనాన్స్సహా పటిష్ట ఆర్థిక రంగం భాగంగా ఉన్నాయని ఆర్థిక మంత్రి తెలిపారు. ఈ లక్ష్యాన్ని సాధించేందుకు ‘సబ్ కా సాథ్.. సబ్ కా ప్రయాస్’ సూత్రంతో ప్రజా భాగస్వామ్యం అవసరమని ఆమె పేర్కొన్నారు. ఈ దిశగా ఆర్థిక కార్యక్రమం మూడు అంశాలపై ప్రధానంగా దృష్టి సారిస్తుందని తెలిపారు. వీటిలో మొదటిది… పౌరులు- ముఖ్యంగా యువతరం కలల సాకారానికి అపార అవకాశాల కల్పన; రెండోది… వృద్ధికి, ఉద్యోగాల కల్పనకు బలమైన ప్రోత్సాహంసహా స్థూల ఆర్థిక స్థిరత్వ పటిష్టీకరణ; మూడోది… భారతదేశం@100 వైపు మన పయనంలో నిర్దిష్ట రంగాలకు సేవలందిచేలా అమృతకాలంలో కింది నాలుగు పరివర్తనాత్మక అవకాశాలు దోహదం చేస్తాయని ఆమె చెప్పారు.
మహిళల ఆర్థిక సాధికారత: గ్రామీణ మహిళలను 81 లక్షల స్వయం సహాయ సంఘాలుగా సమీకృతం చేయడం ద్వారా దీనదయాళ్ అంత్యోదయ యోజన జాతీయ గ్రామీణ జీవనోపాధి కార్యక్రమం అద్భుత విజయం సాధించింది. వీటిలో ప్రతి ఒక్కటీ తదుపరి ఆర్థిక సాధికారత దశకు చేరేధంగా భారీ లేదా సమష్టి ఉత్పత్తి సంస్థలుగా ఏర్పడేందుకు మద్దతు ఇవ్వబడుతుంది. వీటన్నిటిలో అనేక వేలమంది సభ్యులు ఉంటారు కాబట్టి అవి వృత్తిపరమైన నైపుణ్యంతో నిర్వహించబడతాయి.
పీఎం విశ్వకర్మ కౌశల్ సమ్మాన్ (పీఎం-వికాస్): సంప్రదాయ కళాకారులు, చేతివృత్తుల వారు శతాబ్దాలుగా చేతి పనిముట్లతో పనిచేస్తూనే భారతదేశానికి ఎనలేని ఖ్యాతి తెచ్చారు. సాధారణ పరిభాషలో వారిని ‘విశ్వకర్మ’గా వ్యవహరిస్తారు. వారు సృష్టించిన కళాత్మక, హస్తకళా ఉత్పత్తులు స్వయం సమృద్ధ భారతం వాస్తవ స్ఫూర్తిని ప్రతిబింబిస్తాయి.
వీరికోసం తొలిసారిగా సహాయ కార్యక్రమ ప్యాకేజీకి రూపకల్పన చేస్తున్నామని ఆర్థిక మంత్రి ప్రకటించారు. వారి ఉత్పత్తుల నాణ్యత, స్థాయి, లభ్యతలను మెరుగుపరచి, వాటిని ‘ఎంఎస్ఎంఇ’ విలువ శ్రేణితో అనుసంధానించడానికి కొత్త పథకం వీలు కల్పిస్తుందని తెలిపారు. ఈ మేరకు ఆర్థిక సహాయం మాత్రమేగాక అధునాతన నైపుణ్య శిక్షణ, ఆధునిక డిజిటల్ పద్ధతులు, పొదుపైన హరిత సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, బ్రాండ్ ప్రాచుర్యం, స్థానిక-ప్రపంచ మార్కెట్లతో అనుసంధానం, డిజిటల్ చెల్లింపులు, సామాజిక భద్రత వంటివన్నీ ఈ పథకంలో అంతర్భాగాలుగా ఉంటాయని వివరించారు. తద్వారా ముఖ్యంగా షెడ్యూల్డ్ కులాలు/తెగలు, ఓబీసీలు, మహిళలు, బలహీన వర్గాల ప్రజలు ఎంతో లబ్ధి పొందగలరని పేర్కొన్నారు.
పర్యాటకం: దేశవిదేశీ పర్యాటకులకు భారతదేశం అనేక ఆకర్షణలను సిద్ధం చేస్తోందని, పర్యాటక రంగంలో అపార అవకాశాలున్నాయని ఆర్థికమంత్రి అన్నారు. ముఖ్యంగా యువతకు ఉద్యోగాలతోపాటు వ్యవస్థాపన దిశగానూ ఈ రంగం అనేక అవకాశాలు కల్పించగలదని పేర్కొన్నారు. రాష్ట్రాల చురుకైన భాగస్వామ్యం, ప్రభుత్వ కార్యక్రమాల సమన్వయం, ప్రభుత్వ-ప్రైవేట్ భాగస్వామ్యాలతో పర్యాటక రంగానికి ప్రోత్సాహాన్ని ఉద్యమ తరహాలో చేపడతామని ఆమె నొక్కి చెప్పారు.
హరిత వృద్ధి: హరిత వృద్ధి గురించి మాట్లాడుతూ- భారతదేశం హరిత ఇంధనం, హరిత విద్యుత్తు, హరిత వ్యవసాయం, హరిత రవాణా, హరిత సౌధాలు, హరిత పరికరాలు వగైరాల కోసం అనేక కార్యక్రమాలను అమలు చేస్తోందని ఆర్థికమంత్రి తెలిపారు. ఆర్థిక వ్యవస్థలోని వివిధ రంగాల్లో శక్తి సమర్థ వినియోగానికి తగిన విధానాలను అమలు చేస్తోందన్నారు. ఆర్థిక వ్యవస్థలో కర్బన తీవ్రత తగ్గింపులో ఈ హరిత వృద్ధి కృషి ఎంతగానో తోడ్పడుతుంది. దాంతోపాటు అపార హరిత ఉద్యోగ అవకాశాలను కల్పిస్తుందని ఆమె వివరించారు.
ఈ బడ్జెట్ ప్రాధాన్యతలు
శ్రీమతి నిర్మలా సీతారామన్ కేంద్ర బడ్జెట్ ఏడు ప్రాధాన్యతలను వివరించారు. అవి ఒకదానికొకటి అనుబంధంగా పనిచేస్తాయి. అమృత్ కాల్ లో మనకు మార్గనిర్దేశం చేసే 'సప్తర్షి'గా పనిచేస్తాయి. అవి ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నాయి: 1) సమ్మిళిత అభివృద్ధి 2) చివరి మైలురాయిని చేరుకోవడం 3) మౌలిక సదుపాయాలు -పెట్టుబడులు 4) సామర్థ్యాన్ని వెలికితీయడం 5) హరిత వృద్ధి 6) యువ శక్తి 7) ఆర్థిక రంగం
ప్రాధాన్యత 1: సమ్మిళిత అభివృద్ధి
సబ్ కా సాత్ సబ్ కా వికాస్ అనే ప్రభుత్వ సిద్ధాంతం నిర్దిష్టంగా, రైతులు, మహిళలు, యువత, ఓబీసీలు, షెడ్యూల్డ్ కులాలు, షెడ్యూల్డ్ తెగలు, దివ్యాంగులు ,ఆర్థికంగా వెనుకబడిన వర్గాలు, మొత్తంగా అవకాశాలకు దూరంగా ఉన్నవారి (వంచితోన్ కో వరియాటా)
సమ్మిళిత అభివృద్ధిని సులభతరం చేసింది. (వంచితోన్ కో వరియాటా). జమ్ముకశ్మీర్, లడఖ్, ఈశాన్య రాష్ట్రాలపై కూడా దృష్టి సారించింది. ఆ ప్రయత్నాలపైనే ఈ బడ్జెట్ కు రూపకల్పన జరిగింది.
వ్యవసాయం-సహకారం
వ్యవసాయానికి డిజిటల్ పబ్లిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్
వ్యవసాయానికి డిజిటల్ పబ్లిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ను ఓపెన్ సోర్స్, ఓపెన్ స్టాండర్డ్, ఇంటర్ ఆపరేబుల్ పబ్లిక్ వెల్ఫేర్ గుడ్ గా నిర్మిస్తామని ఆర్థిక మంత్రి చెప్పారు. పంటల ప్రణాళిక, ఆరోగ్యం కోసం సంబంధిత సమాచార సేవలు, వ్యవసాయ ఇన్పుట్స్, క్రెడిట్, ఇన్సూరెన్స్ మెరుగైన లభ్యత, పంట అంచనాకు సహాయం, మార్కెట్ ఇంటెలిజెన్స్, అగ్రి-టెక్ పరిశ్రమలు,అంకుర సంస్థల వృద్ధికి మద్దతు ఇవ్వడం ద్వారా సమ్మిళిత, రైతు కేంద్రీకృత పరిష్కారాలను ఇది అనుమతిస్తుందని ఆమె అన్నారు.
అగ్రికల్చర్ యాక్సిలరేటర్ ఫండ్
గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని యువ ఔత్సాహిక పారిశ్రామికవేత్తల ద్వారా అగ్రి స్టార్టప్ లను ప్రోత్సహించడానికి అగ్రికల్చర్ యాక్సిలరేటర్ ఫండ్ ను ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు ఆర్థిక మంత్రి ప్రకటించారు, ఇది రైతులు ఎదుర్కొంటున్న సవాళ్లకు సృజనాత్మక ,సరసమైన పరిష్కారాలను తీసుకురావడమే లక్ష్యంగా పనిచేస్తుంది. వ్యవసాయ పద్ధతులను మార్చడానికి, ఉత్పాదకతను, లాభదాయకతను పెంచడానికి ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని తీసుకురానుంది.
పత్తి పంట ఉత్పాదకత పెంపు
ఎక్స్ ట్రా లాంగ్ స్టేపుల్ పత్తి ఉత్పాదకతను పెంచడానికి, ప్రభుత్వం పబ్లిక్ ప్రైవేట్ భాగస్వామ్యం (పిపిపి) ద్వారా క్లస్టర్ ఆధారిత ,విలువ గొలుసు విధానాన్ని అవలంబిస్తుంది. ఎక్స్ ట్రా లాంగ్ స్టేపుల్ పత్తి ఉత్పాదకతను పెంచడానికి, ప్రభుత్వం పబ్లిక్ ప్రైవేట్ భాగస్వామ్యం (పిపిపి) ద్వారా క్లస్టర్ ఆధారిత ,విలువ గొలుసు విధానాన్ని అవలంబిస్తుంది. దీని అర్థం పెట్టుబడి సరఫరా, విస్తరణ సేవలు ,
మార్కెట్ లింకేజీల కోసం రైతులు, ప్రభుత్వం, పరిశ్రమల మధ్య సహకారం.
ఆత్మనిర్భర్ హార్టికల్చర్ క్లీన్ ప్లాంట్ కార్యక్రమం
రూ.2,200 కోట్ల వ్యయంతో అధిక విలువ కలిగిన ఉద్యాన పంటలకు వ్యాధి రహిత, నాణ్యమైన ప్లాంటింగ్ సామగ్రి లభ్యతను పెంచడానికి ప్రభుత్వం ఆత్మనిర్భర్ క్లీన్ ప్లాంట్ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తుందని శ్రీమతి నిర్మలా సీతారామన్ ప్రకటించారు.
చిరుధాన్యాల గ్లోబల్ హబ్: 'శ్రీ అన్న'
"చిరుధాన్యాలను ప్రాచుర్యంలోకి తీసుకురావడంలో భారతదేశం ముందంజలో ఉంది, దీని వినియోగం పోషకాహారం, ఆహార భద్రత ,రైతుల సంక్షేమాన్ని పెంచుతుంది" అని శ్రీమతి సీతారామన్ పేర్కొన్నారు. జొన్నలు, రాగులు, సజ్జలు, కుట్టు, రామదాన, కంగ్ని, కుట్కీ, కోడో, చీనా, సామ వంటి అనేక రకాల 'శ్రీ అన్న'లను పండించడం వల్ల ప్రపంచంలోనే 'శ్రీ అన్న' అతిపెద్ద ఉత్పత్తిదారు,రెండవ అతిపెద్ద ఎగుమతిదారు భారతదేశం అని ఆమె అన్నారు.
ఇవి అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను కలిగి ఉన్నాయని, శతాబ్దాలుగా మన ఆహారంలో అంతర్భాగంగా ఉన్నాయని, ఈ 'శ్రీ అన్న'లను పెంచడం ద్వారా తోటి పౌరుల ఆరోగ్యానికి దోహదపడటంలో చిన్న రైతులు చేస్తున్న భారీ సేవ గర్వకారణమని ఆమె అన్నారు.
‘శ్రీ అన్న'కు భారతదేశాన్ని గ్లోబల్ హబ్ గా మార్చడానికి, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఉత్తమ పద్ధతులు, పరిశోధన, సాంకేతికతలను పంచుకునేందుకు హైదరాబాద్ లోని ఇండియన్ ఇన్ స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మిల్లెట్ రీసెర్చ్ కు సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ గా మద్దతు ఇస్తామని ఆమె చెప్పారు.
వ్యవసాయ పరపతి
పశుసంవర్ధక, పాడిపరిశ్రమ, చేపల పెంపకంపై దృష్టి సారించి వ్యవసాయ రుణ లక్ష్యాన్ని రూ.20 లక్షల కోట్లకు పెంచుతున్నట్లు ఆర్థిక మంత్రి ప్రకటించారు.
మత్స్యకారులు, చేపల వ్యాపారులు, సూక్ష్మ, చిన్నతరహా పరిశ్రమల కార్యకలాపాలను మరింత సులభతరం చేయడానికి, విలువ గొలుసు సామర్థ్యాలను మెరుగుపరచడానికి, మార్కెట్ ను విస్తరించడానికి ప్రభుత్వం రూ .6,000 కోట్ల లక్ష్యంతో పిఎం మత్స్య సంపద యోజన కు కొత్త ఉప పథకాన్ని ప్రారంభిస్తుందని ఆమె తెలియజేశారు.
సహకారం
రైతుల కోసం, ముఖ్యంగా చిన్న, సన్నకారు రైతులు, ఇతర అట్టడుగు వర్గాల కోసం, ప్రభుత్వం సహకార ఆధారిత ఆర్థిక అభివృద్ధి నమూనాను ప్రోత్సహిస్తోంది. సహకార్ సే సమృద్ధి' దార్శనికతను సాకారం చేయాలనే ఆదేశంతో కొత్త సహకార మంత్రిత్వ శాఖను ఏర్పాటు చేశారు. ఇందుకోసం ప్రభుత్వం ఇప్పటికే రూ.2,516 కోట్ల పెట్టుబడితో 63 వేల ప్రాథమిక వ్యవసాయ పరపతి సంఘాల (పీఏసీఎస్) కంప్యూటరీకరణకు శ్రీకారం చుట్టింది.
అందరు భాగస్వాములు, రాష్ట్రాలతో సంప్రదింపులు జరిపి బహుళార్థసాధక పీఏసీఎస్ లుగా మార్చేందుకు వీలుగా మోడల్ బైలాస్ రూపొందించారు. సహకార సంఘాల దేశవ్యాప్త మ్యాపింగ్ కోసం జాతీయ సహకార డేటాబేస్ ను సిద్ధం చేస్తున్నారు.
రైతులు తమ ఉత్పత్తులను నిల్వ చేసుకోవడానికి ,తగిన సమయాల్లో విక్రయించడం ద్వారా గిట్టుబాటు ధరను పొందడానికి సహాయపడే భారీ వికేంద్రీకృత నిల్వ సామర్థ్యాన్ని ఏర్పాటు చేసే ప్రణాళికను ప్రభుత్వం అమలు చేస్తుందని శ్రీమతి సీతారామన్ చెప్పారు.
రాబోయే ఐదేళ్లలో పంచాయతీలు, గ్రామాల్లో పెద్ద సంఖ్యలో మల్టీపర్పస్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీలు, ప్రైమరీ ఫిషరీస్ సొసైటీలు, డెయిరీ కోఆపరేటివ్ సొసైటీల ఏర్పాటుకు ప్రభుత్వం వెసులుబాటు కల్పిస్తుంది.
ఆరోగ్యం, విద్య , నైపుణ్యం
మెడికల్ అండ్ నర్సింగ్ కాలేజీలు
2014 నుంచి ఇప్పటి వరకు ఏర్పాటు చేసిన 157 మెడికల్ కాలేజీలకు అనుబంధంగా కొత్తగా నూట యాభై ఏడు నర్సింగ్ కాలేజీలను ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు ఆర్థిక మంత్రి ప్రకటించారు.
2047 నాటికి సికిల్ సెల్ రక్తహీనతను నిర్మూలించే మిషన్ ను ప్రారంభిస్తామని, దీనిలో అవగాహన కల్పించడం, ప్రభావిత గిరిజన ప్రాంతాల్లో 0-40 సంవత్సరాల మధ్య వయస్సు గల 7 కోట్ల మందికి సార్వత్రిక స్క్రీనింగ్ , కేంద్ర మంత్రిత్వ శాఖలు ,రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల సహకారంతో కౌన్సిలింగ్ ఉంటుందని ఆమె తెలియజేశారు.
వైద్య పరిశోధనపై ఆమె మాట్లాడుతూ, సహకార పరిశోధన ,ఆవిష్కరణలను ప్రోత్సహించడానికి ప్రభుత్వ,ప్రైవేట్ వైద్య కళాశాల అధ్యాపకులు, ప్రైవేట్ రంగ ఆర్ అండ్ డి బృందాల పరిశోధన కోసం ఎంపిక చేసిన ఐసిఎంఆర్ ల్యాబ్ లలో సౌకర్యాలను అందుబాటులో ఉంచుతామని ఆమె చెప్పారు.
ఫార్మా ఇన్నోవేషన్ అంశంపై ప్రస్తావిస్తూ, ఫార్మాస్యూటికల్స్ లో పరిశోధన, ఆవిష్కరణలను ప్రోత్సహించడానికి సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ ద్వారా కొత్త కార్యక్రమాన్ని చేపట్టనున్నట్లు ఆర్థిక మంత్రి తెలియజేశారు. నిర్దిష్ట ప్రాధాన్య రంగాలలో పరిశోధన ,అభివృద్ధిలో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి పరిశ్రమలను ప్రభుత్వం ప్రోత్సహిస్తుందని ఆమె చెప్పారు.
ఉపాధ్యాయుల శిక్షణ
సృజనాత్మక బోధన, పాఠ్యప్రణాళిక లావాదేవీలు, నిరంతర వృత్తిపరమైన అభివృద్ధి, డిప్ స్టిక్ సర్వేలు , ఐసిటి అమలు ద్వారా ఉపాధ్యాయుల శిక్షణను పునఃసమీక్షించనున్నట్లు శ్రీమతి సీతారామన్ చెప్పారు. ఇందుకోసం డిస్ట్రిక్ట్ ఇన్ స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ట్రైనింగ్ ను వైబ్రెంట్ ఇన్ స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ గా అభివృద్ధి చేయనున్నట్లు తెలిపారు.
భౌగోళిక, భాషలు, కళా ప్రక్రియలు, స్థాయిలలో నాణ్యమైన పుస్తకాల లభ్యత, పరికర అజ్ఞాత ప్రాప్యతను సులభతరం చేయడానికి పిల్లలు మరియు కౌమారదశల కోసం నేషనల్ డిజిటల్ లైబ్రరీని ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు ఆమె తెలియజేశారు. భౌగోళికాలు, భాషలు, శైలులు ,స్థాయిలలో నాణ్యమైన పుస్తకాల, పరికరాల లభ్యతను సులభతరం చేయడానికి పిల్లలు ,కౌమారదశల కోసం నేషనల్ డిజిటల్ లైబ్రరీని ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు ఆమె తెలియ చేశారు.
పంచాయతీ, వార్డు స్థాయిల్లో ఫిజికల్ లైబ్రరీలను ఏర్పాటు చేయడానికి, నేషనల్ డిజిటల్ లైబ్రరీ వనరులను యాక్సెస్ చేసుకునేలా మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించడానికి రాష్ట్రాలను ప్రోత్సహిస్తారు.
అదనంగా, పఠన సంస్కృతిని అభివృద్ధి చేయడానికి,మహమ్మారి-సమయ అభ్యాస నష్టాన్ని భర్తీ చేయడానికి, నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్, చిల్డ్రన్స్ బుక్ ట్రస్ట్ ,ఇతర వనరులు ఈ భౌతిక గ్రంథాలయాలకు ప్రాంతీయ భాషలు ,ఆంగ్లంలో పాఠ్యేతర శీర్షికలను అందించడానికి ప్రోత్సహించబడతాయి.
ప్రాధాన్యత 2: చివరి మైలును చేరుకోవడం
మాజీ ప్రధాని వాజ్ పేయి ప్రభుత్వం గిరిజన వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖను, ఈశాన్య ప్రాంత అభివృద్ధి విభాగాన్ని ఏర్పాటు చేసి చివరి మైలుకు చేరుకోవాలనే లక్ష్యానికి పదును పెట్టిందని ఆర్థిక మంత్రి తెలిపారు. ఆయుష్, మత్స్య, పశుసంవర్థక, పాడిపరిశ్రమ, నైపుణ్యాభివృద్ధి, జలశక్తి, సహకార మంత్రిత్వ శాఖలను మోదీ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిందన్నారు.
ఆకాంక్షాత్మక జిల్లాలు - బ్లాకుల కార్యక్రమం
ఆస్పిరేషనల్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ప్రోగ్రామ్ విజయాన్ని పురస్కరించుకుని, ఆరోగ్యం, పోషకాహారం, విద్య, వ్యవసాయం, నీటి వనరులు, ఆర్థిక సమ్మిళితం, నైపుణ్యాభివృద్ధి ,మౌలిక సదుపాయాలు వంటి బహుళ రంగాలలో అవసరమైన ప్రభుత్వ సేవలను సంతృప్తం చేయడానికి 500 బ్లాకులను కవర్ చేసే ఆస్పిరేషనల్ బ్లాక్స్ ప్రోగ్రామ్ ను ప్రభుత్వం ఇటీవల ప్రారంభించిందని శ్రీమతి సీతారామన్ తెలియజేశారు.
ప్రధాన మంత్రి పివిటిజి అభివృద్ధి మిషన్
ముఖ్యంగా బలహీన గిరిజన సమూహాల (పివిటిజి) సామాజిక-ఆర్థిక పరిస్థితులను మెరుగుపరచడానికి, ప్రధాన మంత్రి పివిటిజి అభివృద్ధి మిషన్ ను ప్రారంభిస్తామని ఆర్థిక మంత్రి చెప్పారు.
ఇది పివిటిజి కుటుంబాలు ,ఆవాసాలకు సురక్షితమైన గృహాలు, స్వచ్ఛమైన తాగునీరు ,పారిశుధ్యం, మెరుగైన విద్య, ఆరోగ్యం ,పోషకాహారం, రహదారి ,టెలికాం కనెక్టివిటీ ,స్థిరమైన జీవనోపాధి అవకాశాలు వంటి ప్రాథమిక సౌకర్యాలను అందిస్తుంది. షెడ్యూల్డ్ తెగల అభివృద్ధి కార్యాచరణ ప్రణాళిక కింద వచ్చే మూడేళ్లలో మిషన్ అమలుకు రూ.15,000 కోట్లు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. 3.5 లక్షల మంది గిరిజన విద్యార్థులకు సేవలందిస్తున్న 740 ఏకలవ్య మోడల్ రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలలకు వచ్చే మూడేళ్లలో 38,800 మంది ఉపాధ్యాయులు, సహాయక సిబ్బందిని నియమించనున్నట్లు నిర్మలా సీతారామన్ ప్రకటించారు.
కరవు పీడిత ప్రాంతానికి నీరు
కరవు పీడిత ప్రాంతమైన కర్ణాటకలో సుస్థిర సూక్ష్మ సేద్యం అందించడానికి, తాగునీటి కోసం ఉపరితల చెరువులను నింపడానికి ఎగువ భద్ర ప్రాజెక్టుకు రూ.5,300 కోట్ల కేంద్ర సహాయం ఇవ్వనున్నట్లు ఆర్థిక మంత్రి తెలిపారు.
పీఎం ఆవాస్ యోజన
పీఎం ఆవాస్ యోజనకు కేటాయింపులను 66 శాతం పెంచి రూ.79,000 కోట్లకు పెంచుతున్నట్లు ఆర్థిక మంత్రి తెలిపారు.
డిజిటల్ ఎపిగ్రఫీ మ్యూజియంలో 'భారత్ షేర్డ్ రిపాజిటరీ ఆఫ్ ఇన్సెప్షన్స్'ను ఏర్పాటు చేస్తామని, తొలి దశలో లక్ష పురాతన శాసనాలను డిజిటలైజేషన్ చేస్తామని ఆర్థిక మంత్రి తెలిపారు.
ప్రాధాన్యత 3: మౌలిక సదుపాయాలు & పెట్టుబడి
మౌలిక సదుపాయాల కల్పన మరియు ఉత్పాదక సామర్థ్యంలో పెట్టుబడులు వృద్ధి మరియు ఉపాధిపై పెద్ద ఎత్తున ప్రభావాన్ని చూపుతాయని, ఈ దృష్ట్యా మూలధన పెట్టుబడి వ్యయాన్ని వరుసగా మూడో సంవత్సరం 33 శాతం నుంచి రూ. 10 లక్షల కోట్లకు పెంచుతున్నామని శ్రీమతి సీతారామన్ చెప్పారు. ఇది జిడిపిలో 3.3 శాతం. 2019-20లో కంటే ఇది దాదాపు మూడు రెట్లు ఎక్కువ ఖర్చు అవుతుందని ఆమె చెప్పారు. కేంద్రం యొక్క ‘సమర్థవంతమైన మూలధన వ్యయం’ 13.7 లక్షల కోట్ల రూపాయలతో బడ్జెట్ చేయబడింది, ఇది జిడిపిలో 4.5 శాతం.
మూలధన పెట్టుబడి కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు మద్దతు
మౌలిక సదుపాయాలలో పెట్టుబడులను ప్రోత్సహించడానికి మరియు పరిపూరకరమైన విధాన చర్యల కోసం వారిని ప్రోత్సహించడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు 50 సంవత్సరాల వడ్డీ లేని రుణాన్ని ప్రోత్సాహాన్ని గణనీయంగా పెరిగిన1.3 లక్షల కోట్ల రూపాయల వ్యయం మరో సంవత్సరం కొనసాగించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించినట్లు ఆర్థిక మంత్రి తెలియజేశారు.
రైల్వేలు
రైల్వేలకు రూ.2.40 లక్షల కోట్ల మూలధన వ్యయాన్ని అందించినట్లు ఆర్థిక మంత్రి ప్రకటించారు, ఇది ఇప్పటివరకు అత్యధికంగా మరియు 2013-14లో చేసిన వ్యయం కంటే 9 రెట్లు.
ఓడరేవులు, బొగ్గు, ఉక్కు, ఎరువులు మరియు ఆహార ధాన్యాల రంగాలకు చివరి మరియు మొదటి మైలు కనెక్టివిటీ కోసం వంద కీలకమైన రవాణా మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టులను గుర్తించామని వాటిని రూ. 75,000 కోట్ల పెట్టుబడితో 15,000 కోట్లు ప్రైవేటు వనరుల ద్వారా ప్రాధాన్యతతో చేపట్టనున్నట్లు ఆమె తెలియజేశారు.
ప్రాంతీయ వాయు రవాణా కనెక్టివిటీని మెరుగుపరచడానికి యాభై అదనపు విమానాశ్రయాలు, హెలిపోర్ట్లు, వాటర్ ఏరోడ్రోమ్లు మరియు అడ్వాన్స్ ల్యాండింగ్ గ్రౌండ్లను పునరుద్ధరించనున్నట్లు శ్రీమతి సీతారామన్ చెప్పారు.
ప్రాధాన్యతా రంగ రుణాల కొరతను ఉపయోగించడం ద్వారా అర్బన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ ఫండ్ (UIDF) ఏర్పాటు చేయబడుతుందని, దీనిని నేషనల్ హౌసింగ్ బ్యాంక్ నిర్వహిస్తుందని, వీటిని 2 మరియు 3 శ్రేణి నగరాలలో పట్టణ మౌలిక సదుపాయాలను సృష్టించడానికి పబ్లిక్ ఏజెన్సీలు ఉపయోగిస్తాయని ఆర్థిక మంత్రి ప్రకటించారు. యుఐడిఎఫ్ని స్వీకరించడానికి తగిన వినియోగదారు ఛార్జీలను వసూలు చేసి 15వ ఆర్థిక సంఘం గ్రాంట్లు, అలాగే ఇప్పటికే ఉన్న పథకాల నుండి వనరులను ఉపయోగించుకునేలా రాష్ట్రాలను ప్రోత్సహిస్తామని ఆమె చెప్పారు.
ఇందుకోసం ప్రభుత్వం ఏడాదికి 10,000 కోట్ల రూపాయలను అందుబాటులో ఉంచుతుందని శ్రీమతి సీతారామన్ చెప్పారు.
ప్రాధాన్యత 4: సంభావ్యతను వెలికితీయడం
సులభతర వ్యాపారం ను పెంపొందించడం కోసం 39,000 కంటే ఎక్కువ కంప్లైన్స్లను తగ్గించామని, 3,400 కంటే ఎక్కువ చట్టపరమైన నిబంధనలను నేరరహితం చేశామని ఆర్థిక మంత్రి తెలిపారు. విశ్వాసం నమ్మకం ఆధారిత పాలనను మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లేందుకు, 42 కేంద్ర చట్టాలను సవరించేందుకు ప్రభుత్వం జన్ విశ్వాస్ బిల్లును ప్రవేశపెట్టిందని ఆమె తెలిపారు.
కృత్రిమ మేధ కోసం ఎక్సలెన్స్ కేంద్రాలు
“మేక్ ఏ-ఐ ఇన్ ఇండియా మరియు మేక్ ఏ-ఐ వర్క్ ఫర్ ఇండియా” అనే విజన్ను సాకారం చేయడం కోసం, అగ్రశ్రేణి విద్యా సంస్థల్లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కోసం మూడు ఎక్సలెన్స్ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు ఆర్థిక మంత్రి తెలిపారు. ప్రముఖ పరిశ్రమనేతలు వ్యవసాయం, ఆరోగ్యం మరియు స్థిరమైన నగరాల రంగాలలో అనుబంధ పరిశోధనలు, అత్యాధునిక అప్లికేషన్లు మరియు విస్తృతం కాగల సమస్య పరిష్కారాలను అభివృద్ధి చేయడంలో భాగస్వాములు అవుతారు, ఇది సమర్థవంతమైన కృత్రిమ మేధ పర్యావరణ వ్యవస్థను మరియు ఈ రంగంలో నాణ్యమైన మానవ వనరులను పెంపొందిస్తుంది.
జాతీయ సమాచార పాలన విధానం
స్టార్టప్లు మరియు విద్యాసంస్థల ద్వారా ఆవిష్కరణలు మరియు పరిశోధనలను ఆవిష్కరించడానికి, జాతీయ సమాచార పాలన విధానాన్ని తీసుకురానున్నట్లు, ఇది అనామక సమాచారానికి ప్రాప్యతను అనుమతిస్తుంది.
వివిధ అధికారులు, రెగ్యులేటర్లు, బ్యాంకులు మరియు ఇతర వ్యాపార సంస్థలతో అవసరమైనప్పుడు పత్రాలను ఆన్లైన్లో సురక్షితంగా నిల్వ చేయడానికి మరియు భాగస్వామ్యం చేయడానికి ఎం ఎస్ ఎం ఈ లు, పెద్ద వ్యాపారాలు మరియు ఛారిటబుల్ ట్రస్ట్ల ఉపయోగం కోసం ఒక ఎంటిటీ డిజిలాకర్ను ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు ఆమె ప్రకటించారు.
5జీ సేవలపై, కొత్త తరహా అవకాశాలు, వ్యాపార నమూనాలు మరియు ఉపాధి అవకాశాలను గ్రహించడానికి 5జీ సేవలను ఉపయోగించి అప్లికేషన్లను అభివృద్ధి చేయడానికి వంద ల్యాబ్లను ఇంజనీరింగ్ సంస్థలలో ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు ఆమె ప్రకటించారు. ల్యాబ్లు స్మార్ట్ క్లాస్రూమ్లు, ఖచ్చితత్వ వ్యవసాయం, ఇంటెలిజెంట్ రవాణా వ్యవస్థలు మరియు వైద్య ఆరోగ్య అప్లికేషన్ల వంటి అప్లికేషన్లను తయారు చేస్తాయి.
ప్రాధాన్యత 5: హరిత వృద్ధి
పర్యావరణ స్పృహతో కూడిన జీవనశైలిని ప్రోత్సహించడానికి ప్రధానమంత్రి "లైఫ్" లేదా పర్యావరణం అనుకూల జీవనశైలి కోసం ఒక దృక్కోణం ఇచ్చారని శ్రీమతి సీతారామన్ అన్నారు. హరిత పారిశ్రామిక మరియు ఆర్థిక పరివర్తనకు నాంది పలికేందుకు 2070 నాటికి 'పంచామృతం' మరియు నికర-సున్నా కర్బన ఉద్గారాల కోసం భారతదేశం దృఢంగా ముందుకు సాగుతోంది.
ఈ బడ్జెట్ హరిత వృద్ధిపై దృష్టి సారిస్తుందని ఆమె అన్నారు. ఇటీవల ప్రారంభించిన నేషనల్ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ మిషన్, రూ. 19,700 కోట్లతో, ఆర్థిక వ్యవస్థను తక్కువ కార్బన్ తీవ్రతకు మార్చడానికి, శిలాజ ఇంధన దిగుమతులపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించడానికి మరియు ఈ సూర్యోదయ రంగంలో దేశం సాంకేతికత మరియు మార్కెట్ నాయకత్వాన్ని పొందేలా చేస్తుంది. 2030 నాటికి 5 ఎం ఎం టీ వార్షిక ఉత్పత్తిని చేరుకోవడం లక్ష్యం.
పెట్రోలియం & సహజ వాయువు మంత్రిత్వ శాఖ ద్వారా ఇంధన పరివర్తన మరియు నికర శూన్య లక్ష్యాలు మరియు ఇంధన భద్రత కోసం ప్రాధాన్యత మూలధన పెట్టుబడుల కోసం బడ్జెట్ రూ.35,000 కోట్లు అందిస్తుంది.
ఆర్థిక వ్యవస్థను స్థిరమైన అభివృద్ధి బాటలో నడిపించేందుకు, 4,000 మెగావాట్ల సామర్థ్యం కలిగిన బ్యాటరీ ఎనర్జీ స్టోరేజీ సిస్టమ్స్కు వయబిలిటీ గ్యాప్ ఫండింగ్ తోడ్పడుతుందని ఆర్థిక మంత్రి తెలిపారు.
లడఖ్ నుండి 13 జీ డబ్ల్యూ పునరుత్పాదక ఇంధనం తరలింపు మరియు గ్రిడ్ ఇంటిగ్రేషన్ కోసం ఇంటర్-స్టేట్ ట్రాన్స్మిషన్ సిస్టమ్ రూ. 20,700 కోట్ల పెట్టుబడితో సహా రూ. 8,300 కోట్ల కేంద్ర మద్దతుతో నిర్మించబడుతుందని ఆమె తెలియజేసారు.
గోబర్ధన్ పథకం
వలయ ఆర్థిక వ్యవస్థని ప్రోత్సహించేందుకు గోబర్ధన్ (గాల్వనైజింగ్ ఆర్గానిక్ బయో-అగ్రో రిసోర్సెస్ ధన్) పథకం కింద 500 కొత్త ‘చెత్త నుంచి సంపద ప్లాంట్లు ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు శ్రీమతి నిర్మలా సీతారామన్ ప్రకటించారు. వీటిలో 200 కంప్రెస్డ్ బయోగ్యాస్ (CBG) ప్లాంట్లు, పట్టణ ప్రాంతాల్లో 75 ప్లాంట్లు మరియు మొత్తం 10,000 కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడితో 300 కమ్యూనిటీ లేదా క్లస్టర్ ఆధారిత ప్లాంట్లు ఉంటాయి.
సహజ మరియు బయో గ్యాస్ను మార్కెటింగ్ చేసే అన్ని సంస్థలకు తగిన సమయంలో 5 శాతం కంప్రెస్డ్ బయోగ్యాస్ తప్పనిసరి చేయబడుతుందని మరియు బయో మాస్ సేకరణ మరియు బయో-ఎరువు పంపిణీకి తగిన ఆర్థిక సహాయం అందించబడుతుందని ఆమె చెప్పారు.
భారతీయ ప్రకృతి వ్యవసాయ జీవ ముడి వనరుల కేంద్రాలు
వచ్చే మూడేళ్లలో కోటి మంది రైతులు సహజ వ్యవసాయం చేసుకునేందుకు కేంద్రం వెసులుబాటు కల్పిస్తుందని ఆర్థిక మంత్రి ప్రకటించారు. ఇందుకోసం 10,000 జీవ ముడి వనరుల కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసి, సూక్ష్మ ఎరువులు మరియు పురుగుమందుల తయారీ జాతీయ స్థాయిలో పంపిణీ నెట్వర్క్ను ఏర్పాటు చేస్తారు.
2021-22 బడ్జెట్లో పేర్కొన్న వాహన స్క్రాపింగ్ విధానానికి అనుగుణంగా, కేంద్ర ప్రభుత్వ పాత వాహనాలను స్క్రాప్ చేయడానికి తగిన నిధులను కేటాయించామని, పాత వాహనాలు మరియు అంబులెన్స్లను మార్చడంలో రాష్ట్రాలు కూడా మద్దతు ఇస్తాయని ఆర్థిక మంత్రి చెప్పారు.
ప్రాధాన్యత 6: యువశక్తి
యువతకు సాధికారత కల్పించేందుకు, వారి కలలను సాకారం చేసేందుకు ‘అమృత్ పీఠి’కి సహాయపడేందుకు ప్రభుత్వం జాతీయ విద్యా విధానాన్ని రూపొందించిందని, నైపుణ్యంపై దృష్టి సారించి, ఉపాధి కల్పనకు దోహదపడే ఆర్థిక విధానాలను అవలంబించి, వ్యాపార అవకాశాలకు మద్దతునిచ్చిందని ఆర్థిక మంత్రి చెప్పారు.
వచ్చే మూడేళ్లలో లక్షలాది మంది యువతకు నైపుణ్యం కల్పించేందుకు ప్రధాన మంత్రి కౌశల్ వికాస్ యోజన 4.0 ప్రారంభించనున్నట్లు ఆమె ప్రకటించారు. ఉద్యోగ శిక్షణ, పరిశ్రమ భాగస్వామ్యం మరియు పరిశ్రమ అవసరాలకు అనుగుణంగా కోర్సుల రూపకల్పన కు ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడుతుంది. కోడింగ్, ఏ ఐ, రోబోటిక్స్, మెకాట్రానిక్స్, ఐ ఓ టీ, 3డీ ప్రింటింగ్, డ్రోన్లు మరియు సాఫ్ట్ స్కిల్స్ వంటి ఇండస్ట్రీ 4.0 కోసం కొత్త తరం కోర్సులను కూడా ఈ పథకం ప్రవేశ పెడుతుంది.
యువతకు అంతర్జాతీయ అవకాశాలను అందిపుచ్చుకునేందుకు వివిధ రాష్ట్రాల్లో 30 స్కిల్ ఇండియా ఇంటర్నేషనల్ సెంటర్లను ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు ఆమె ప్రకటించారు.
నేషనల్ అప్రెంటిస్షిప్ ప్రమోషన్ స్కీమ్
మూడు సంవత్సరాలలో 47 లక్షల మంది యువతకు స్టైఫండ్ మద్దతును అందించడానికి, పాన్-ఇండియా నేషనల్ అప్రెంటీస్షిప్ ప్రమోషన్ స్కీమ్ కింద డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ను ప్రారంభించనున్నట్లు శ్రీమతి నిర్మలా సీతారామన్ చెప్పారు.
యూనిటీ మాల్
రాష్ట్రాలు ఒక జిల్లా, ఒక ఉత్పత్తి (ODOP) పధకం కింద తమ సొంత జీ ఐ ఉత్పత్తులు మరియు ఇతర హస్తకళా ఉత్పత్తుల ప్రచారం మరియు విక్రయం కోసం మరియు అన్ని ఇతర రాష్ట్రాల ఉత్పత్తులకు స్థలం అందించడం ద్వారా తమ రాష్ట్ర రాజధాని లేదా అత్యంత ప్రముఖ పర్యాటక కేంద్రం లేదా ఆర్థిక రాజధానిలో యూనిటీ మాల్ను ఏర్పాటు చేయడానికి రాష్ట్రాలను ప్రోత్సహిస్తామని ఎఫ్ ఎం తెలిపారు. .
ప్రాధాన్యత 7: ఆర్థిక రంగం
ఎం ఎస్ ఎం ఈ లకు రుణ భరోసా
ఆర్థిక మంత్రి మాట్లాడుతూ, గత సంవత్సరం, ఎం ఎస్ ఎం ఈ ల కోసం క్రెడిట్ గ్యారెంటీ స్కీమ్ను పునరుద్ధరించాలని ఆమె ప్రతిపాదించారు మరియు కార్పస్లో రూ. 9,000 కోట్ల ఇన్ఫ్యూషన్ ద్వారా పునరుద్ధరించబడిన పథకం 1 ఏప్రిల్ 2023 నుండి అమలులోకి వస్తుందని సంతోషంగా ప్రకటించారు. ఇది రూ. 2 లక్షల కోట్ల అదనపు పూచీకత్తు రహిత గ్యారంటీ క్రెడిట్ని అనుమతిస్తుంది. ఇంకా, రుణ ఖర్చు దాదాపు 1 శాతం తగ్గుతుంది.
ఆర్థిక మరియు అనుబంధ సమాచార కేంద్ర రిపోజిటరీగా పనిచేయడానికి నేషనల్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిజిస్ట్రీని ఏర్పాటు చేస్తామని శ్రీమతి సీతారామన్ చెప్పారు. ఇది సమర్థవంతమైన రుణ ప్రవాహాన్ని సులభతరం చేస్తుంది, ఆర్థిక సహాయం అందుబాటు ను ప్రోత్సహిస్తుంది మరియు ఆర్థిక స్థిరత్వాన్ని ప్రోత్సహిస్తుంది. ఈ క్రెడిట్ పబ్లిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ను కొత్త శాసన ఫ్రేమ్వర్క్ నియంత్రిస్తుంది. ఇది ఆర్ బీ ఐ తో సంప్రదించి రూపొందించబడుతుంది.
కంపెనీల చట్టం ప్రకారం ఫీల్డ్ ఆఫీస్లో దాఖలు చేసిన వివిధ ఫారమ్లను కేంద్రీకృతంగా నిర్వహించడం ద్వారా కంపెనీలకు వేగవంతమైన ప్రతిస్పందన కోసం సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ సెంటర్ను ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు ఆమె ప్రకటించారు.
ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్ జ్ఞాపకార్థం, ఒకే సారి కొత్త చిన్న మొత్తం పొదుపు పథకం, మహిళా సమ్మాన్ సేవింగ్స్ సర్టిఫికేట్, మార్చి 2025 వరకు రెండేళ్ల కాలానికి అందుబాటులో ఉంచబడుతుంది. ఇది మహిళల పేరు మీద రూ. 2 లక్షల వరకు డిపాజిట్ సదుపాయాన్ని లేదా పాక్షిక ఉపసంహరణ ఎంపికతో 7.5 శాతం స్థిర వడ్డీ రేటుతో 2 సంవత్సరాల కాలవ్యవధి తో అందిస్తుంది.
సీనియర్ సిటిజన్లు
సీనియర్ సిటిజన్ సేవింగ్స్ స్కీమ్ గరిష్ట డిపాజిట్ పరిమితిని రూ .15 లక్షల నుంచి రూ .30 లక్షల వరకు పెంచుతున్నట్లు ఆర్థిక మంత్రి ప్రకటించారు.
నెలవారీ ఆదాయ ఖాతా పథకం గరిష్ట డిపాజిట్ పరిమితిని సింగిల్ ఖాతాకు రూ .4.5 లక్షల నుంచి 9 లక్షల రూపాయల వరకు, ఉమ్మడి ఖాతాకు 9 లక్షల రూపాయల నుంచి 15 లక్షలకు పెంచారు.
ఆర్థిక నిర్వహణ
రాష్ట్రాలకు యాభై ఏళ్ల వడ్డీలేని రుణం
రాష్ట్రాలకు ఇచ్చిన యాభై ఏళ్ల రుణం మొత్తాన్ని 2023-24 లో మూలధన వ్యయం కోసం ఖర్చు చేయాల్సి ఉంటుందని శ్రీమతి నిర్మలా సీతారామన్ తెలిపారు. ఇందులో ఎక్కువ భాగం రాష్ట్రాల విచక్షణ పై ఆధారపడి ఉంటుంది. కానీ కొంత భాగం రాష్ట్రాలు తమ వాస్తవ మూలధన వ్యయాన్ని పెంచుకోవాలన్న షరతులతో మంజూరు అవుతుంది. పాత ప్రభుత్వ వాహనాలను తొలగించడం, పట్టణ ప్రణాళిక సంస్కరణలు,చర్యలు అమలు చేయడం, పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లో ఆర్థిక సంస్కరణలు అమలు చేసి స్థానిక సంస్థల మున్సిపల్ బాండ్ల ద్వారా పొందే రుణ పరపతి మెరుగు పరచడం, పోలీస్ స్టేషన్ పైన లేదా భాగంలో పోలీసు సిబ్బందికి గృహనిర్మాణం, యూనిటీ మాల్స్, పిల్లలు , కౌమారదశ గ్రంథాలయాలు, డిజిటల్ మౌలిక సదుపాయాల కల్పన కోసం, కేంద్ర పథకాల మూలధన వ్యయంలో రాష్ట్ర వాటా వంటి కార్యక్రమాలకు ఈ నిధుల కేటాయింపు జరుగుతుంది.
సవరించిన అంచనా ప్రకారం రుణాలు కాకుండా ఇతర మొత్తం రాబడుల 24.3 లక్షల కోట్ల రూపాయల వరకు ఉంటాయి. ఇందులో నికర పన్ను రాబడి 20.9 లక్షల కోట్ల రూపాయలుగా ఉంది . మొత్తం వ్యయం సవరించిన అంచనా రూ.41.9 లక్షల కోట్లు కాగా, ఇందులో మూలధన వ్యయం రూ.7.3 లక్షల కోట్ల వరకు ఉంది. అదేవిధంగా బడ్జెట్ అంచనా మేరకు ద్రవ్యలోటు సవరించిన అంచనా జీడీపీలో 6.4 శాతం ఉంటుంది.
2023-24 బడ్జెట్ అంచనాలు
సాధారణ బడ్జెట్ పార్ట్-1 ను ముగించిన నిర్మలా సీతారామన్ అప్పులు, మొత్తం ఖర్చులు మినహా మొత్తం రాబడులు వరుసగా రూ.27.2 లక్షల కోట్లు, రూ.45 లక్షల కోట్లుగా అంచనా వేశామని వెల్లడించారు. నికర పన్ను రాబడి అంచనా రూ.23.3 లక్షల కోట్లుగా ఉంది.
జీడీపీలో ద్రవ్యలోటు 5.9 శాతం గా ఉంటుందని అంచనా.
2025-26 నాటికి ద్రవ్యలోటు 4.5 శాతం కంటే తక్కువ కు చేరుకుంటుందని, ఆర్థిక స్థిరీకరణ మార్గాన్ని కొనసాగించాలని ప్రభుత్వం యోచిస్తోంది అంటూ తన 2021-22 బడ్జెట్ ప్రసంగంలో పేర్కొన్న అంశాన్ని శ్రీమతి సీతారామన్ గుర్తు చేశారు. ఈ విధానానికి కట్టుబడి ఉన్న ప్రభుత్వం 2025-26 నాటికి ద్రవ్యలోటును జీడీపీ లో 4.5 శాతానికి దిగువకు తీసుకు వస్తుందని స్పష్టం చేశారు.
2023-24 ఆర్థిక సంవత్సరంలో ద్రవ్యలోటును భర్తీ చేయడానికి డేటెడ్ సెక్యూరిటీల రూపంలో రూ .11.8 లక్షల కోట్లు వరకు నికర మార్కెట్ రుణాలు అవసరం ఉంటాయని అంచనా వేసినట్టు శ్రీమతి సీతారామన్ తెలిపారు. మిగిలిన నిధులు చిన్న పొదుపు, ఇతర మార్గాల నుంచి మకూరుతాయని భావిస్తున్నారు. స్థూల మార్కెట్ రుణాలు రూ.15.4 లక్షల కోట్లు వరకు ఉంటాయని అంచనా వేశారు.
పార్ట్-బి
వ్యక్తిగత ఆదాయపు పన్ను చెల్లింపుదారులకు నిర్మలా సీతారామన్ భారీ ఊరట అందించారు. ఎగుమతులను ప్రోత్సహించడం, దేశీయ విలువ జోడింపు, గ్రీన్ ఎనర్జీ, మొబిలిటీని ప్రోత్సహించడం లక్ష్యంగా బడ్జెట్ లో పరోక్ష పన్ను ప్రతిపాదనలు ప్రతిపాదించారు.
వ్యక్తిగత ఆదాయపు పన్ను
వ్యక్తిగత ఆదాయపు పన్ను కు సంబంధించి శ్రీమతి సీతారామన్ 5 ప్రధాన విధానాలు ప్రకటించారు. కొత్త పన్ను విధానంలో రిబేట్ పరిమితిని రూ .7 లక్షలకు పెంచారు. అంటే కొత్త పన్ను విధానంలో రూ .7 లక్షల వరకు ఆదాయం ఉన్న వ్యక్తులు ఎటువంటి పన్ను చెల్లించాల్సిన అవసరం ఉండదు. శ్లాబుల సంఖ్య ఐదుకు తగ్గించారు. పన్ను మినహాయింపు పరిమితిని .3 లక్షల రూపాయలకు పెంచారు. ప్రభుత్వ నిర్ణయం వల్ల పన్ను చెల్లిస్తున్న వారందరికీ భారీ ఊరట లభిస్తుంది.
కొత్త పన్ను విధానంలో స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ ప్రయోజనాన్ని ఉద్యోగులు, కుటుంబ పెన్షన్ పొందుతున్న వారితో సహా పెన్షనర్లకు వర్తిస్తుంది. ఈ ప్రతిపాదన ప్రకారం ఉద్యోగులకు రూ.50,000, పెన్షనర్లకు రూ.15,000 స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ లభిస్తుంది. 15.5 లక్షల రూపాయలు లేదా అంతకు మించి ఆదాయం ఉన్న ప్రతి ఉద్యోగి నూతన ప్రతిపాదనల ద్వారా రూ.52,500 వరకు ప్రయోజనం పొందుతారు.
రూ.2 కోట్లకు పైగా ఉన్న వ్యక్తిగత ఆదాయంపై విధిస్తున్న అత్యధిక సర్ ఛార్జ్ రేటును నూతన కొత్త పన్ను విధానంలో 37 శాతం నుంచి 25 శాతానికి తగ్గించారు. దీంతో వ్యక్తిగత ఆదాయపు పన్ను గరిష్ట పన్ను రేటు 42.74 శాతం నుంచి 39 శాతానికి తగ్గుతుంది.
ప్రభుత్వేతర వేతన ఉద్యోగుల పదవీ విరమణ తర్వాత పొందే లీవ్ ఎన్ కాష్ మెంట్ పన్ను మినహాయింపు పరిమితిని రూ.3 లక్షల నుంచి రూ.25 లక్షలకు పెంచారు.
కొత్త ఆదాయపు పన్ను విధానాన్ని డిఫాల్ట్ ట్యాక్స్ విధానంగా మార్చారు. అయితే, పౌరులు పాత పన్ను విధానం ప్రయోజనాలు పొందే అవకాశం కొనసాగుతుంది.
పరోక్ష పన్ను ప్రతిపాదనలు
కేంద్ర ఆర్థిక, కార్పొరేట్ వ్యవహారాల మంత్రి శ్రీమతి నిర్మలా సీతారామన్ తన బడ్జెట్ ప్రసంగంలో పలు పరోక్ష పన్ను ప్రతిపాదనలు ప్రకటించారు. సమ్మతి భారాన్ని తగ్గించడానికి, పన్నుల వ్యవస్థ పనితీరు మెరుగుపరచడానికి తక్కువ పన్ను రేట్లతో పన్ను విధానాన్ని సరళీకరించాల్సి ఉంటుందని మంత్రి స్పష్టం చేశారు.జౌళి, వ్యవసాయం మినహా ఇతర వస్తువులపై బేసిక్ కస్టమ్స్ సుంకం రేట్లను 21 నుంచి 13 కు తగ్గించారు. బొమ్మలు, సైకిళ్లు, ఆటోమొబైల్స్, నాఫ్తా వంటి వస్తువులపై ప్రాథమిక కస్టమ్స్ డ్యూటీ, సెస్, సర్ ఛార్జీల్లో స్వల్ప మార్పులు చేశారు.
బ్లెండెడ్ కంప్రెస్డ్ నేచురల్ గ్యాస్ పై పన్నుల భారం పడకుండా ఉండేందుకు అందులో ఉన్న జీఎస్టీ పెయిడ్ కంప్రెస్డ్ బయో గ్యాస్ పై ఎక్సైజ్ డ్యూటీని మినహాయించారు. ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల్లో ఉపయోగించే బ్యాటరీల కోసం లిథియం-అయాన్ సెల్స్ తయారీకి అవసరమైన ముడి సరుకులు, యంత్రాల దిగుమతిపై కల్పిస్తున్న కస్టమ్స్ సుంకం మినహాయింపు ను పొడిగించారు.
మొబైల్ ఫోన్ల తయారీలో దేశీయ విలువ జోడించడానికి కెమెరా లెన్స్ వంటి కొన్ని భాగాలు, ముడి పరికరాల దిగుమతిపై కస్టమ్స్ సుంకాన్ని తగ్గిస్తున్నట్లు ఆర్థిక మంత్రి ప్రకటించారు. బ్యాటరీల కోసం ఉపయోగించే లిథియం అయాన్ సెల్స్ పై రాయితీ సుంకం మరో ఏడాది పాటు కొనసాగుతుంది. టీవీ ప్యానెళ్ల ఓపెన్ సెల్స్ భాగాలపై విధిస్తున్న బేసిక్ కస్టమ్స్ డ్యూటీ ని 2.5 శాతానికి తగ్గించారు.ఎలక్ట్రికల్ కిచెన్ చిమ్నీల తయారీని ప్రోత్సహించేందుకు బేసిక్ కస్టమ్స్ డ్యూటీ లో మార్పులు చేయాలని బడ్జెట్ లో ప్రతిపాదించారు.
డినాట్రేటెడ్ ఇథైల్ ఆల్కహాల్ ను బేసిక్ కస్టమ్స్ డ్యూటీ నుంచి మినహాయించారు. యాసిడ్ గ్రేడ్ ఫ్లోరైడ్, క్రూడ్ గ్లిజరిన్ పై బేసిక్ కస్టమ్స్ డ్యూటీ ని తగ్గించారు. దేశీయంగా రొయ్యల దాణా తయారీకి అవసరమైన వస్తువులపై సుంకాలు తగ్గిస్తున్నారు. ల్యాబ్ లలో తయారు చేసే డైమండ్స్ తయారీలో ఉపయోగించే విత్తనాలపై బేసిక్ కస్టమ్స్ డ్యూటీ ని కూడా తగ్గించారు. బంగారం, ప్లాటినం తో సమానంగా వెండి దోరలు, కడ్డీలు, వస్తువులపై విధిస్తున్న దిగుమతి సుంకాన్ని పెంచారు. కాంపౌండెడ్ రబ్బర్ పై బేసిక్ కస్టమ్స్ డ్యూటీ రేటు పెరిగింది. గుర్తించిన సిగరెట్లపై విధిస్తున్న జాతీయ విపత్తు కంటింజెంట్ డ్యూటీని 16% వరకు సవరించారు. ఎపికోలోర్హైడ్రిన్ తయారీలో ఉపయోగించే ముడి గ్లిజరిన్ పై ప్రాథమిక కస్టమ్స్ సుంకాన్ని 7.5 శాతం నుంచి 2.5 శాతానికి తగ్గించాలని ప్రతిపాదించారు.
ఉమ్మడి ఐటీ రిటర్న్ ఫారం
పన్ను చెల్లింపుదారుల సౌలభ్యం కోసం తదుపరి తరం కామన్ ఐటీ రిటర్న్ ఫారాన్ని ప్రవేశపెట్టాలని కేంద్ర బడ్జెట్ ప్రతిపాదించింది. ప్రత్యక్ష పన్నుల ఫిర్యాదుల పరిష్కార యంత్రాంగాన్ని బలోపేతం చేసే ప్రణాళికను కూడా నిర్దేశించింది. ప్రత్యక్ష పన్ను వ్యవహారాల్లో చిన్న అప్పీళ్ల పరిష్కారానికి 100 మంది జాయింట్ కమిషనర్లను నియమిస్తున్నట్లు ఆర్థిక మంత్రి ప్రకటించారు. ఈ ఏడాది ఇప్పటికే వచ్చిన రిటర్నుల పరిశీలన కోసం కేసులను చేపట్టడంలో ఆ శాఖ మరింత క్రియాశీలకంగా వ్యవహరిస్తుందని ఆమె చెప్పారు.
పన్ను రాయితీల మెరుగైన లక్ష్యం
పన్ను రాయితీలు, మినహాయింపుల కోసం నివాస గృహాలపై పెట్టే పెట్టుబడులపై మూలధన లాభాల్లో మినహాయింపు ను రూ.10 కోట్ల రూపాయలుగా నిర్ణయించారు. . అధిక విలువ కలిగిన బీమా పాలసీల ఆదాయం నుంచి ఆదాయపు పన్ను మినహాయింపు పరిమితి ఉంటుంది. కేంద్ర బడ్జెట్ లో ప్రత్యక్ష పన్నుల హేతుబద్ధీకరణ, సరళీకరణకు సంబంధించి అనేక ప్రతిపాదనలు ఉన్నాయి.
ఐఎఫ్ఎస్సీ, గిఫ్ట్ సిటీకి అందించే నిధులకు అందిస్తున్న పన్ను ప్రయోజనాల వ్యవధిని 31.03.2025 వరకు పొడిగించాలని ప్రతిపాదించారు. ఆదాయపు పన్ను చట్టం లోని సెక్షన్ 276 ఏ కింద కేసుల నమోదు, ఐడీబీఐ బ్యాంక్ సహా వ్యూహాత్మక పెట్టుబడుల ఉపసంహరణ వల్ల వచ్చిన నష్టాలను కొనసాగించడానికి అనుమతించడం, అగ్నివీర్ నిధికి ఈఈఈ హోదా కల్పించడం లాంటి ప్రతిపాదనలు ఉన్నాయి.
ఎంఎస్ఎంఈలకు సంబంధించిన ప్రతిపాదనలు
ఎంఎస్ఎంఈలను మన ఆర్థిక వ్యవస్థ వృద్ధి యంత్రాలుగా బడ్జెట్ పేర్కొంది. దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకుని సూక్ష్మ సంస్థలు, కొంతమంది నిపుణులు పన్నుల ప్రయోజనాన్ని పొందడానికి పరిమితులను పెంచాలని ప్రతిపాదించింది. ఎంఎస్ఎంఈలకు సకాలంలో చెల్లింపులు జరిగేలా చూడడానికి వాస్తవంగా చెల్లింపులు చేసినప్పుడు మాత్రమే వారికి చేసిన చెల్లింపులపై చేసిన ఖర్చుకు మినహాయింపు ఇవ్వాలని బడ్జెట్ ప్రతిపాదించింది.
సహకారం
సహకార రంగానికి బడ్జెట్ లో అనేక ప్రతిపాదనలు ఉన్నాయి. వచ్చే ఏడాది మార్చి 31 వరకు తయారీ కార్యకలాపాలు ప్రారంభించే కొత్త సహకార సంఘాలు 15% తక్కువ పన్ను రేటు ప్రయోజనం పొందుతాయి. చెరకు రైతులకు 2016-17 మదింపు సంవత్సరానికి ముందు చేసిన చెల్లింపులను ఖర్చుగా చూపించి తిరిగి పొందడానికి చక్కెర సహకార సంఘాలకు బడ్జెట్ అవకాశం కల్పిస్తుంది. ప్రాథమిక వ్యవసాయ సహకార సంఘాలు, ప్రాథమిక సహకార వ్యవసాయ, గ్రామీణాభివృద్ధి బ్యాంకుల నగదు డిపాజిట్లు, రుణాలకు ఒకో సభ్యుడికి రూ.2 లక్షల గరిష్ట పరిమితిగా నిర్ణయించారు. సహకార సంఘాల నగదు ఉపసంహరణపై విధిస్తున్న టీడీఎస్ కు రూ.3 కోట్ల గరిష్ట పరిమితి ని బడ్జెట్ లో ప్రతిపాదించారు.
స్టార్టప్ లు:
స్టార్టప్ లకు ఆదాయపు పన్ను ప్రయోజనాల కోసం విలీన తేదీని 31.03.2023 నుంచి 31.03.2024 వరకు పొడిగించాలని బడ్జెట్ ప్రతిపాదించింది. స్టార్టప్ ల షేర్ హోల్డింగ్ ను 7 సంవత్సరాల నుండి 10 సంవత్సరాలకు పొడిగించిన ప్రభుత్వం నష్టాలను ముందుకు తీసుకెళ్లే ప్రయోజనాన్ని అందిస్తుంది.
సీజీఎస్ టీ చట్టంలో సవరణలు
వస్తు, సేవల సరఫరా లేదా రెండింటినీ సరఫరా చేయకుండా ఇన్ వాయిస్ లు జారీ చేసిన నేరం మినహా సీజీఎస్ టీ కింద చర్యలు ప్రారంభించడానికి పన్ను మొత్తం కనీస పరిమితిని రూ .1 కోటి నుంచి రూ .2 కోట్లకు పెంచే విధంగా సీజీఎస్ టీ చట్టాన్ని సవరించడానికి బడ్జెట్ వీలు కల్పిస్తుంది. కాంపౌండింగ్ మొత్తాన్ని పన్ను మొత్తంలో ప్రస్తుతం ఉన్న 50 నుంచి 150 శాతం నుంచి 25 నుంచి 100 శాతం వరకు తగ్గిస్తారు. ఏ అధికారి నైనా విధులు నిర్వర్తించకుండా అడ్డుకోవడం, అడ్డుకోవడం, ఉద్దేశపూర్వకంగా సాక్ష్యాధారాలను తారుమారు చేయడం, సమాచారాన్ని అందించడం లో విఫలం కావడం వంటి చట్టంలోని కొన్ని అంశాలను కూడా ఇది నేరంగా పరిగణిస్తుంది.
పన్ను మార్పుల పర్యవసానాలు:
ప్రత్యక్ష, పరోక్ష పన్ను విధానంలో మార్పులు ప్రకటించిన ఆర్థిక మంత్రి ఈ ప్రతిపాదనల ఫలితంగా సుమారు రూ.38,000 కోట్ల ఆదాయం కోల్పోవలసి వస్తుందని తెలిపారు. అదనంగా రూ.3,000 కోట్ల ఆదాయం సమకూరుతుంది అని చెప్పారు. ఈ ప్రతిపాదనల వల్ల ఏటా రూ.35,000 కోట్ల ఆదాయం తగ్గుతుందని చెప్పారు.
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| Telugu |
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HIGHLIGHTS OF THE UNION BUDGET 2023-24
The Union Minister of Finance and Corporate Affairs Smt. Nirmala Sitharaman presented the Union Budget 2023-24 in Parliament today. The highlights of the Budget are as follows:
PART A
Per capita income has more than doubled to ₹1.97 lakh in around nine years.
Indian economy has increased in size from being 10th to 5th largest in the world in the past nine years.
EPFO membership has more than doubled to 27 crore.
7,400 crore digital payments of ₹126 lakh crore has taken place through UPI in 2022.
11.7 crore household toilets constructed under Swachh Bharat Mission.
9.6 crore LPG connections provided under Ujjwala.
220 crore covid vaccination of 102 crore persons.
47.8 crore PM Jan Dhan bank accounts.
Insurance cover for 44.6 crore persons under PM Suraksha Bima and PM Jeevan Jyoti Yojana.
Cash transfer of ₹2.2 lakh crore to over 11.4 crore farmers under PM Kisan Samman Nidhi.
Seven priorities of the budget ‘Saptarishi’ are inclusive development, reaching the last mile, infrastructure and investment, unleashing the potential, green growth, youth power and financial sector.
Atmanirbhar Clean Plant Program with an outlay of ₹2200 crore to be launched to boost availability of disease-free, quality planting material for high value horticultural crops.
157 new nursing colleges to be established in co-location with the existing 157 medical colleges established since 2014.
· Centre to recruit 38,800 teachers and support staff for the 740 Eklavya Model Residential Schools, serving 3.5 lakh tribal students over the next three years.
· Outlay for PM Awas Yojana is being enhanced by 66% to over Rs. 79,000 crore.
· Capital outlay of Rs. 2.40 lakh crore has been provided for the Railways, which is the highest ever outlay and about nine times the outlay made in 2013-14.
· Urban Infrastructure Development Fund (UIDF) will be established through use of priority Sector Lending shortfall, which will be managed by the national Housing Bank, and will be used by public agencies to create urban infrastructure in Tier 2 and Tier 3 cities.
Entity DigiLocker to be setup for use by MSMEs, large business and charitable trusts to store and share documents online securely.
100 labs to be setup for 5G services based application development to realize a new range of opportunities, business models, and employment potential.
· 500 new ‘waste to wealth’ plants under GOBARdhan (Galvanizing Organic Bio-Agro Resources Dhan) scheme to be established for promoting circular economy at total investment of Rs 10,000 crore. 5 per cent compressed biogas mandate to be introduced for all organizations marketing natural and bio gas.
· Centre to facilitate one crore farmers to adopt natural farming over the next three years. For this, 10,000 Bio-Input Resource Centres to be set-up, creating a national-level distributed micro-fertilizer and pesticide manufacturing network.
· Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana 4.0, to be launched to skill lakhs of youth within the next three years covering new age courses for Industry 4.0 like coding, AI, robotics, mechatronics, IOT, 3D printing, drones, and soft skills.
· 30 Skill India International Centres to be set up across different States to skill youth for international opportunities.
· Revamped credit guarantee scheme for MSMEs to take effect from 1st April 2023 through infusion of Rs 9,000 crore in the corpus. This scheme would enable additional collateral-free guaranteed credit of Rs 2 lakh crore and also reduce the cost of the credit by about 1 per cent.
· Central Processing Centre to be setup for faster response to companies through centralized handling of various forms filed with field offices under the Companies Act.
· The maximum deposit limit for Senior Citizen Savings Scheme to be enhanced from Rs 15 lakh to Rs 30 lakh.
· Targeted Fiscal Deficit to be below 4.5% by 2025-26.
Agriculture Accelerator Fund to be set-up to encourage agri-startups by young entrepreneurs in rural areas.
To make India a global hub for 'Shree Anna', the Indian Institute of Millet Research, Hyderabad will be supported as the Centre of Excellence for sharing best practices, research and technologies at the international level.
₹20 lakh crore agricultural credit targeted at animal husbandry, dairy and fisheries
A new sub-scheme of PM Matsya Sampada Yojana with targeted investment of ₹6,000 crore to be launched to further enable activities of fishermen, fish vendors, and micro & small enterprises, improve value chain efficiencies, and expand the market.
Digital public infrastructure for agriculture to be built as an open source, open standard and inter operable public good to enable inclusive farmer centric solutions and support for growth of agri-tech industry and start-ups.
Computerisation of 63,000 Primary Agricultural Credit Societies (PACS) with an investment of ₹2,516 crore initiated.
Massive decentralised storage capacity to be set up to help farmers store their produce and realize remunerative prices through sale at appropriate times.
Sickle Cell Anaemia elimination mission to be launched.
Joint public and Private Medical research to be encouraged via select ICMR labs for encouraging collaborative research and innovation.
New Programme to promote research in Pharmaceuticals to be launched.
· Rs. 10 lakh crore capital investment, a steep increase of 33% for third year in a row, to enhance growth potential and job creation, crowd-in private investments, and provide a cushion against global headwinds.
· Aspirational Blocks Programme covering 500 blocks launched for saturation of essential government services across multiple domains such as health, nutrition, education, agriculture, water resources, financial inclusion, skill development, and basic infrastructure.
· Rs. 15,000 crore for implementation of Pradhan Mantri PVTG Development Mission over the next three years under the Development Action Plan for the Scheduled Tribes.
· Investment of Rs. 75,000 crore, including Rs. 15,000 crore from private sources, for one hundred critical transport infrastructure projects, for last and first mile connectivity for ports, coal, steel, fertilizer, and food grains sectors.
· New Infrastructure Finance Secretariat established to enhance opportunities for private investment in infrastructure.
· District Institutes of Education and Training to be developed as vibrant institutes of excellence for Teachers’ Training.
· A National Digital Library for Children and Adolescents to be set-up for facilitating availability of quality books across geographies, languages, genres and levels, and device agnostic accessibility.
· Rs. 5,300 crore to be given as central assistance to Upper Bhadra Project to provide sustainable micro irrigation and filling up of surface tanks for drinking water.
· ‘Bharat Shared Repository of Inscriptions’ to be set up in a digital epigraphy museum, with digitization of one lakh ancient inscriptions in the first stage.
· ‘Effective Capital Expenditure’ of Centre to be Rs. 13.7 lakh crore.
· Continuation of 50-year interest free loan to state governments for one more year to spur investment in infrastructure and to incentivize them for complementary policy actions.
· Encouragement to states and cities to undertake urban planning reforms and actions to transform our cities into ‘sustainable cities of tomorrow’.
· Transition from manhole to machine-hole mode by enabling all cities and towns to undertake 100 percent mechanical desludging of septic tanks and sewers.
· iGOT Karmayogi, an integrated online training platform, launched to provide continuous learning opportunities for lakhs of government employees to upgrade their skills and facilitate people-centric approach.
· More than 39,000 compliances reduced and more than 3,400 legal provisions decriminalized to enhance Ease Of Doing Business.
· Jan Vishwas Bill to amend 42 Central Acts have been introduced to further trust-based governance.
· Three centres of excellence for Artificial Intelligence to be set-up in top educational institutions to realise the vision of “Make AI in India and Make AI work for India”.
· National Data Governance Policy to be brought out to unleash innovation and research by start-ups and academia.
· One stop solution for reconciliation and updation of identity and address of individuals to be established using DigiLocker service and Aadhaar as foundational identity.
· PAN will be used as the common identifier for all digital systems of specified government agencies to bring in Ease of Doing Business.
· 95 per cent of the forfeited amount relating to bid or performance security, will be returned to MSME’s by government and government undertakings in cases the MSME’s failed to execute contracts during Covid period.
· Result Based Financing to better allocate scarce resources for competing development needs.
· Phase-3 of the E-Courts project to be launched with an outlay of Rs. 7,000 crore for efficient administration of justice.
R & D grant for Lab Grown Diamonds (LGD) sector to encourage indigenous production of LGD seeds and machines and to reduce import dependency.
Annual production of 5 MMT under Green Hydrogen Mission to be targeted by 2030 to facilitate transition of the economy to low carbon intensity and to reduce dependence on fossil fuel imports.
₹35000 crore outlay for energy security, energy transition and net zero objectives.
Battery energy storage systems to be promoted to steer the economy on the sustainable development path.
20,700 crore outlay provided for renewable energy grid integration and evacuation from Ladakh.
· “PM Programme for Restoration, Awareness, Nourishment and Amelioration of Mother Earth” (PM-PRANAM) to be launched to incentivize States and Union Territories to promote alternative fertilizers and balanced use of chemical fertilizers.
· ‘Mangrove Initiative for Shoreline Habitats & Tangible Incomes’, MISHTI, to be taken up for mangrove plantation along the coastline and on salt pan lands, through convergence between MGNREGS, CAMPA Fund and other sources.
· Green Credit Programme to be notified under the Environment (Protection) Act to incentivize and mobilize additional resources for environmentally sustainable and responsive actions.
· Amrit Dharohar scheme to be implemented over the next three years to encourage optimal use of wetlands, enhance bio-diversity, carbon stock, eco-tourism opportunities and income generation for local communities.
· A unified Skill India Digital platform to be launched for enabling demand-based formal skilling, linking with employers including MSMEs, and facilitating access to entrepreneurship schemes.
· Direct Benefit Transfer under a pan-India National Apprenticeship Promotion Scheme to be rolled out to provide stipend support to 47 lakh youth in three years.
· At least 50 tourist destinations to be selected through challenge mode; to be developed as a complete package for domestic and foreign tourists.
· Sector specific skilling and entrepreneurship development to be dovetailed to achieve the objectives of the ‘Dekho Apna Desh’ initiative.
· Tourism infrastructure and amenities to be facilitated in border villages through the Vibrant Villages Programme.
· States to be encouraged to set up a Unity Mall for promotion and sale of their own and also all others states’ ODOPs (One District, One Product), GI products and handicrafts.
· National Financial Information Registry to be set up to serve as the central repository of financial and ancillary information for facilitating efficient flow of credit, promoting financial inclusion, and fostering financial stability. A new legislative framework to be designed in consultation with RBI to govern this credit public infrastructure.
· Financial sector regulators to carry out a comprehensive review of existing regulations in consultation with public and regulated entities. Time limits to decide the applications under various regulations would also be laid down.
· To enhance business activities in GIFT IFSC, the following measures to be taken.
· Delegating powers under the SEZ Act to IFSCA to avoid dual regulation.
· Setting up a single window IT system for registration and approval from IFSCA, SEZ authorities, GSTN, RBI, SEBI and IRDAI.
· Permitting acquisition financing by IFSC Banking Units of foreign bank.
· Establishing a subsidiary of EXIM Bank for trade re-financing.
· Amending IFSCA Act for statutory provisions for arbitration, ancillary services, and avoiding dual regulation under SEZ Act
· Recognizing offshore derivative instruments as valid contracts.
· Amendments proposed to the Banking Regulation Act, the Banking Companies Act and the Reserve of India Act to improve bank governance and enhance investors’ protection.
· Countries looking for digital continuity solutions would be facilitated for setting up of their Data Embassies in GIFT IFSC.
· SEBI to be empowered to develop, regulate, maintain and enforce norms and standards for education in the National Institute of Securities Markets and to recognize award of degrees, diplomas and certificates.
· Integrated IT portal to be established to enable investors to easily reclaim the unclaimed shares and unpaid dividends from the Investor Education and Protection Fund Authority.
· To commemorate Azadi Ka Amrit Mahotsav, a one-time new small savings scheme, Mahila Samman Savings Certificate to be launched. It will offer deposit facility upto Rs 2 lakh in the name of women or girls for tenure of 2 years (up to March 2025) at fixed interest rate of 7.5 per cent with partial withdrawal option.
· The maximum deposit limit for Monthly Income Account Scheme to be enhanced from Rs 4.5 lakh to Rs 9 lakh for single account and from Rs 9 lakh to Rs 15 lakh for joint account.
· The entire fifty-year interest free loan to states to be spent on capital expenditure within 2023-24. Part of the loan is conditional on States increasing actual Capital expenditure and parts of outlay will be linked to States undertaking specific loans.
· Fiscal Deficit of 3.5% of GSDP allowed for States of which 0.5% is tied to Power sector reforms.
· Revised Estimates 2022-23:
The total receipts other than borrowings is Rs 24.3 lakh crore, of which the net tax receipts are Rs 20.9 lakh crore.
The total expenditure is Rs 41.9 lakh crore, of which the capital expenditure is about Rs 7.3 lakh crore.
The fiscal deficit is 6.4 per cent of GDP, adhering to the Budget Estimate.
· Budget Estimates 2023-24:
The total receipts other than borrowings is estimated at Rs 27.2 lakh crore and the total expenditure is estimated at Rs 45 lakh crore.
The net tax receipts are estimated at Rs 23.3 lakh crore.
The fiscal deficit is estimated to be 5.9 per cent of GDP.
To finance the fiscal deficit in 2023-24, the net market borrowings from dated securities are estimated at Rs 11.8 lakh crore.
The gross market borrowings are estimated at Rs 15.4 lakh crore.
PART – B
DIRECT TAXES
Direct Tax proposals aim to maintain continuity and stability of taxation, further simplify and rationalise various provisions to reduce the compliance burden, promote the entrepreneurial spirit and provide tax relief to citizens.
Constant endeavour of the Income Tax Department to improve Tax Payers Services by making compliance easy and smooth.
To further improve tax payer services, proposal to roll out a next-generation Common IT Return Form for tax payer convenience, along with plans to strengthen the grievance redressal mechanism.
Rebate limit of Personal Income Tax to be increased to Rs. 7 lakh from the current Rs. 5 lakh in the new tax regime. Thus, persons in the new tax regime, with income up to Rs. 7 lakh to not pay any tax.
Tax structure in new personal income tax regime, introduced in 2020 with six income slabs, to change by reducing the number of slabs to five and increasing the tax exemption limit to Rs. 3 lakh. Change to provide major relief to all tax payers in the new regime.
New tax rates
Total Income (Rs)
Rate (per cent)
Up to 3,00,000
Nil
From 3,00,001 to 6,00,000
5
From 6,00,001 to 9,00,000
10
From 9,00,001 to 12,00,000
15
From 12,00,001 to 15,00,000
20
Above 15,00,000
30
Proposal to extend the benefit of standard deduction of Rs. 50,000 to salaried individual, and deduction from family pension up to Rs. 15,000, in the new tax regime.
Highest surcharge rate to reduce from 37 per cent to 25 per cent in the new tax regime. This to further result in reduction of the maximum personal income tax rate to 39 per cent.
The limit for tax exemption on leave encashment on retirement of non-government salaried employees to increase to Rs. 25 lakh.
The new income tax regime to be made the default tax regime. However, citizens will continue to have the option to avail the benefit of the old tax regime.
Enhanced limits for micro enterprises and certain professionals for availing the benefit of presumptive taxation proposed. Increased limit to apply only in case the amount or aggregate of the amounts received during the year, in cash, does not exceed five per cent of the total gross receipts/turnover.
Deduction for expenditure incurred on payments made to MSMEs to be allowed only when payment is actually made in order to support MSMEs in timely receipt of payments.
New co-operatives that commence manufacturing activities till 31.3.2024 to get the benefit of a lower tax rate of 15 per cent, as presently available to new manufacturing companies.
Opportunity provided to sugar co-operatives to claim payments made to sugarcane farmers for the period prior to assessment year 2016-17 as expenditure. This expected to provide them a relief of almost Rs. 10,000 crore.
Provision of a higher limit of Rs. 2 lakh per member for cash deposits to and loans in cash by Primary Agricultural Co-operative Societies (PACS) and Primary Co-operative Agriculture and Rural Development Banks (PCARDBs).
A higher limit of Rs. 3 crore for TDS on cash withdrawal to be provided to co-operative societies.
Date of incorporation for income tax benefits to start-ups to be extended from 31.03.23 to 31.3.24.
Proposal to provide the benefit of carry forward of losses on change of shareholding of start-ups from seven years of incorporation to ten years.
Deduction from capital gains on investment in residential house under sections 54 and 54F to be capped at Rs. 10 crore for better targeting of tax concessions and exemptions.
Proposal to limit income tax exemption from proceeds of insurance policies with very high value. Where aggregate of premium for life insurance policies (other than ULIP) issued on or after 1st April, 2023 is above Rs. 5 lakh, income from only those policies with aggregate premium up to Rs. 5 lakh shall be exempt.
Income of authorities, boards and commissions set up by statutes of the Union or State for the purpose of housing, development of cities, towns and villages, and regulating, or regulating and developing an activity or matter, proposed to be exempted from income tax.
Minimum threshold of Rs. 10,000/- for TDS to be removed and taxability relating to online gaming to be clarified. Proposal to provide for TDS and taxability on net winnings at the time of withdrawal or at the end of the financial year.
Conversion of gold into electronic gold receipt and vice versa not to be treated as capital gain.
TDS rate to be reduced from 30 per cent to 20 per cent on taxable portion of EPF withdrawal in non-PAN cases.
Income from Market Linked Debentures to be taxed.
Deployment of about 100 Joint Commissioners for disposal of small appeals in order to reduce the pendency of appeals at Commissioner level.
Increased selectivity in taking up appeal cases for scrutiny of returns already received this year.
Period of tax benefits to funds relocating to IFSC, GIFT City extended till 31.03.2025.
Certain acts of omission of liquidators under section 276A of the Income Tax Act to be decriminalized with effect from 1st April, 2023.
Carry forward of losses on strategic disinvestment including that of IDBI Bank to be allowed.
Agniveer Fund to be provided EEE status. The payment received from the Agniveer Corpus Fund by the Agniveers enrolled in Agnipath Scheme, 2022 proposed to be exempt from taxes. Deduction in the computation of total income is proposed to be allowed to the Agniveer on the contribution made by him or the Central Government to his Seva Nidhi account.
INDIRECT TAXES
Number of basic customs duty rates on goods, other than textiles and agriculture, reduced to 13 from 21.
Minor changes in the basic custom duties, cesses and surcharges on some items including toys, bicycles, automobiles and naphtha.
Excise duty exempted on GST-paid compressed bio gas contained in blended compressed natural gas.
Customs Duty on specified capital goods/machinery for manufacture of lithium-ion cell for use in battery of electrically operated vehicle (EVs) extended to 31.03.2024
Customs duty exempted on vehicles, specified automobile parts/components, sub-systems and tyres when imported by notified testing agencies, for the purpose of testing and/ or certification, subject to conditions.
Customs duty on camera lens and its inputs/parts for use in manufacture of camera module of cellular mobile phone reduced to zero and concessional duty on lithium-ion cells for batteries extended for another year.
Basic customs duty reduced on parts of open cells of TV panels to 2.5 per cent.
Basic customs duty on electric kitchen chimney increased to 15 per cent from 7.5 per cent.
Basic customs duty on heat coil for manufacture of electric kitchen chimneys reduced to 15 per cent from 20 per cent.
Denatured ethyl alcohol used in chemical industry exempted from basic customs duty.
Basic customs duty reduced on acid grade fluorspar (containing by weight more than 97 per cent of calcium fluoride) to 2.5 per cent from 5 per cent.
Basic customs duty on crude glycerin for use in manufacture of epicholorhydrin reduced to 2.5 per cent from 7.5 per cent.
Duty reduced on key inputs for domestic manufacture of shrimp feed.
Basic customs duty reduced on seeds used in the manufacture of lab grown diamonds.
Duties on articles made from dore and bars of gold and platinum increased.
Import duty on silver dore, bars and articles increased.
Basic Customs Duty exemption on raw materials for manufacture of CRGO Steel, ferrous scrap and nickel cathode continued.
Concessional BCD of 2.5 per cent on copper scrap is continued.
Basic customs duty rate on compounded rubber increased to 25 per cent from 10 per cent or 30 per kg whichever is lower.
National Calamity Contingent Duty (NCCD) on specified cigarettes revised upwards by about 16 per cent.
Legislative Changes in Customs Laws
Customs Act, 1962 to be amended to specify a time limit of nine months from date of filing application for passing final order by Settlement Commission.
Customs Tariff Act to be amended to clarify the intent and scope of provisions relating to Anti-Dumping Duty (ADD), Countervailing Duty (CVD), and Safeguard Measures.
CGST Act to be amended
to raise the minimum threshold of tax amount for launching prosecution under GST from one crore to two crore;
to reduce the compounding amount from the present range of 50 to 150 per cent of tax amount to the range of 25 to 100 per cent;
decriminalise certain offences;
to restrict filing of returns/statements to a maximum period of three years from the due date of filing of the relevant return/statement; and
to enable unregistered suppliers and composition taxpayers to make intra-state supply of goods through E-Commerce Operators (ECOs).
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RM/ABB/YB/SNC/KAK/LP/NJ/RC/SSV/SV
| English |
1,895,576 | AllFebruary2023 |
ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ 2023-24ರ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು
ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವೆ ಶ್ರೀಮತಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರಿಂದು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ 2023-24ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದರು. ಬಜೆಟ್ ನ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ:
ಭಾಗ ಎ
• ಸುಮಾರು ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ ಆದಾಯವು ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡು 1.97 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
• ಕಳೆದ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ವಿಶ್ವದ 10 ನೇ ಸ್ಥಾನದಿಂದ 5 ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ.
• ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸದಸ್ಯತ್ವ ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡು 27 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
• 2022 ರಲ್ಲಿ ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ 126 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ 7,400 ಕೋಟಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳು ನಡೆದಿವೆ.
• ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 11.7 ಕೋಟಿ ಗೃಹ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.
• ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆಯಡಿ 9.6 ಕೋಟಿ ಎಲ್.ಪಿಜಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
• 102 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ 220 ಕೋಟಿ ಡೋಸ್ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
• 47.8 ಕೋಟಿ ಪಿಎಂ ಜನ್ ಧನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳು.
• ಪಿಎಂ ಸುರಕ್ಷಾ ಬಿಮಾ ಮತ್ತು ಪಿಎಂ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 44.6 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ.
• ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 11.4 ಕೋಟಿ ರೈತರಿಗೆ 2.2 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ವರ್ಗಾವಣೆ
• ‘ಸಪ್ತರ್ಷಿ’ ಈ ಬಜೆಟ್ ನ ಏಳು ಆದ್ಯತೆಗಳಿದ್ದು, ಅವು ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಕೊನೆಯ ಮೈಲಿಗೂ ತಲುಪುವುದು, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುವುದು, ಹಸಿರು ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಯುವ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ವಲಯ ವಾಗಿದೆ.
• ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ರೋಗ ಮುಕ್ತ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಾಟಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು 2200 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಸ್ವಚ್ಛ ಸಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು.
• 2014 ರಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ 157 ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳೊಂದಿಗೆ 157 ಹೊಸ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು.
o ಮುಂದಿನ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 3.5 ಲಕ್ಷ ಬುಡಕಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ 740 ಏಕಲವ್ಯ ಮಾದರಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ 38,800 ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಿದೆ.
o ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಶೇ.66ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ 79,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಏರಿಸಲಾಗಿದೆ.
o ರೈಲ್ವೆಗೆ 2.40 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಬಂಡವಾಳ ವಿನಿಯೋಗವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಇದುವರೆಗಿನ ಅತ್ಯಧಿಕ ವೆಚ್ಚವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 2013-14ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಿಂತ ಒಂಬತ್ತು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
o ನಗರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ (ಯುಐಡಿಎಫ್) ಅನ್ನು ಆದ್ಯತೆಯ ವಲಯದ ಸಾಲದ ಕೊರತೆಯ ಬಳಕೆಯ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು, ಇದನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಣಿ 2 ಮತ್ತು ಶ್ರೇಣಿ 3 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ನಗರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬಳಸುತ್ತವೆ.
• ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಂಎಸ್.ಎಂಇಗಳು, ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಗಳ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಎಂಟಿಟಿ ಡಿಜಿಲಾಕರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು.
• ಹೊಸ ಶ್ರೇಣಿಯ ಅವಕಾಶಗಳು, ವ್ಯವಹಾರ ಮಾದರಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು 5 ಜಿ ಸೇವೆಗಳ ಆಧಾರಿತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 100 ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು.
• ಒಟ್ಟು 10,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಗೋಬರ್ಧನ್ (ಸಾವಯವ ಜೈವಿಕ-ಕೃಷಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಧನ) ಯೋಜನೆಯಡಿ 500 ಹೊಸ 'ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಸಂಪತ್ತು' ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಅನಿಲವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 5 ರಷ್ಟು ಸಂಕುಚಿತ ಜೈವಿಕ ಅನಿಲವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುವುದು.
• ಮುಂದಿನ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೈತರು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೇಂದ್ರವು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, 10,000 ಜೈವಿಕ-ಇನ್ಪುಟ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು, ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ವಿತರಿಸಿದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಕೀಟನಾಶಕ ಉತ್ಪಾದನಾ ಜಾಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
• ಮುಂದಿನ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಯುವಕರಿಗೆ ಕೋಡಿಂಗ್, ಎಐ, ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್, ಮೆಕ್ಯಾಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಐಒಟಿ, 3ಡಿ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್, ಡ್ರೋನ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಮೃದು ಕೌಶಲದಂತಹ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 4.0 ಗಾಗಿ ಹೊಸ ಯುಗದ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಯುವಕರಿಗೆ ಕೌಶಲ್ಯ ನೀಡಲು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕೌಶಲ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 4.0 ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು.
• ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅವಕಾಶಗಳಿಗಾಗಿ ಯುವಕರನ್ನು ಕೌಶಲ್ಯಗೊಳಿಸಲು ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 30 ಕೌಶಲ್ಯ ಭಾರತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು
• 9 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂ. ಪೂರಣದೊಂದಿಗೆ ಎಂ.ಎಸ್.ಎಂ.ಇ.ಗಳಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಸಾಲ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆ 2023 ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು 2 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೇಲಾಧಾರ ರಹಿತ ಖಾತರಿ ಸಾಲವನ್ನು ಶಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾಲದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸುಮಾರು 1 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
• ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ವಿವಿಧ ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ತ್ವರಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು.
• ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಠೇವಣಿ ಮಿತಿಯನ್ನು 15 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ 30 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು.
• 2025-26ರ ವೇಳೆಗೆ ವಿತ್ತೀಯ ಕೊರತೆ ಶೇ.4.5ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿದೆ.
• ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಂದ ಕೃಷಿ-ನವೋದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಕೃಷಿ ವೇಗವರ್ಧಕ ನಿಧಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು.
• ಭಾರತವನ್ನು 'ಶ್ರೀ ಅನ್ನ'ದ ಜಾಗತಿಕ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು, ಹೈದರಾಬಾದ್ ನ ಭಾರತೀಯ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರೂಢಿಗಳು, ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಉತ್ತೇಜಿಸಲಾಗುವುದು.
• ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ, ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ 20 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಕೃಷಿ ಸಾಲದ ಗುರಿ
• ಮೀನುಗಾರರು, ಮೀನು ಮಾರಾಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು, ಮೌಲ್ಯ ಸರಪಳಿ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು 6,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಿಎಂ ಮತ್ಸ್ಯ ಸಂಪದ ಯೋಜನೆಯ ಹೊಸ ಉಪ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು.
• ಕೃಷಿಗಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಮುಕ್ತ ಮೂಲವಾಗಿ, ಮುಕ್ತ ಮಾನದಂಡವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಗತ ರೈತ ಕೇಂದ್ರಿತ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ನವೋದ್ಯಮಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಒಳಿತಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು.
• 2,516 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ 63,000 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಂಘಗಳ (ಪಿಎಸಿಎಸ್) ಗಣಕೀಕರಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.
• ರೈತರು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟದ ಮೂಲಕ ಲಾಭದಾಯಕ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಬೃಹತ್ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಶೇಖರಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು.
• ಸಿಕಲ್ ಕೋಶ ರಕ್ತಹೀನತೆ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು.
• ಸಹಯೋಗದ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಆಯ್ದ ಐಸಿಎಂಆರ್ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳ ಮೂಲಕ ಜಂಟಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲಾಗುವುದು.
• ಔಷಧ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು.
• ಸತತ ಮೂರನೇ ವರ್ಷ ಶೇ.33 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ, ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ, ಕ್ರೌಡ್-ಇನ್ ಖಾಸಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸಲು 10 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ.
• ಆರೋಗ್ಯ, ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಕೃಷಿ, ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ, ಹಣಪೂರಣ, ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳಂತಹ ಬಹು ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳ ಶುದ್ಧೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ 500 ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಬ್ಲಾಕ್ ಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ.
• ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಪಿವಿಟಿಜಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಭಿಯಾನ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ 15,000 ಕೋಟಿ ರೂ.
• ಬಂದರುಗಳು, ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು, ಉಕ್ಕು, ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮೈಲಿ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ನೂರು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಾರಿಗೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಮೂಲಗಳಿಂದ 15,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 75,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ.
• ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಹೂಡಿಕೆಯ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹೊಸ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ಸ್ಥಾಪನೆ.
• ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆಯ ರೋಮಾಂಚಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.
• ಭೌಗೋಳಿಕತೆಗಳು, ಭಾಷೆಗಳು, ಪ್ರಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸಾಧನ ಅಜ್ಞಾತ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಹದಿಹರೆಯದವರಿಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸ್ಥಾಪನೆ
• ಸುಸ್ಥಿರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಒದಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಮೇಲ್ಮೈ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆಗೆ 5,300 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಂಚಿಕೆ
• ಡಿಜಿಟಲ್ ಶಾಸನ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಲ್ಲಿ 'ಭಾರತ ಹಂಚಿಕೆಯ ಶಾಸನಗಳ ಭಂಡಾರ' - ಭಾರತ್ ಶೇರ್ಡ್ ರಿಪೋಸಿಟರಿ ಆಫ್ ಇನ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್' ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು, ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಪ್ರಾಚೀನ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಡಿಜಿಟಲೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು.
• ಕೇಂದ್ರದ 'ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ' 13.7 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.
• ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಮತ್ತು ಪೂರಕ ನೀತಿ ಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ 50 ವರ್ಷಗಳ ಬಡ್ಡಿರಹಿತ ಸಾಲವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವರ್ಷ ಮುಂದುವರಿಸಲಿದೆ.
• ನಮ್ಮ ನಗರಗಳನ್ನು 'ನಾಳೆಯ ಸುಸ್ಥಿರ ನಗರಗಳಾಗಿ' ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ನಗರ ಯೋಜನಾ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ನಗರಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ.
• ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣಗಳು ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಶೇಕಡಾ 100 ರಷ್ಟು ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಮ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ ನಿಂದ ಯಂತ್ರ-ರಂಧ್ರ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆ.
• ಐಜಿಒಟಿ ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಎಂಬ ಸಮಗ್ರ ಆನ್ ಲೈನ್ ತರಬೇತಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಜನ-ಕೇಂದ್ರಿತ ವಿಧಾನವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ನಿರಂತರ ಕಲಿಕೆಯ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭ.
• ಸುಗಮ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು 39,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಸರಣೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, 3,400 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾನೂನು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
• ವಿಶ್ವಾಸ ಆಧಾರಿತ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು 42 ಕೇಂದ್ರ ಕಾಯ್ದೆಗಳಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವ ಜನ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
· "ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಮೇಕ್ ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ" (ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿ) ಎಂಬ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಲು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಗಾಗಿ ಮೂರು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು.
ನವೋದ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿಸಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದತ್ತಾಂಶ ಆಡಳಿತ ನೀತಿಯನ್ನು ತರಲಾಗುವುದು.
ಡಿಜಿಲಾಕರ್ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಅನ್ನು ಅಡಿಪಾಯ ಗುರುತಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಗುರುತು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸದ ಸಮನ್ವಯ ಮತ್ತು ನವೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಒನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು.
· ಸುಗಮ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಪ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೋವಿಡ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಎಸ್ಎಂಇಗಳು ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಬಿಡ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಭದ್ರತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಮೊತ್ತದ 95 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಎಂಎಸ್ಎಂಇಗಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುತ್ತವೆ.
ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ವಿರಳ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಫಲಿತಾಂಶ ಆಧಾರಿತ ಹಣಕಾಸು.
ಸಮರ್ಥ ನ್ಯಾಯ ದಾನಕ್ಕಾಗಿ 7,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ವೆಚ್ಚದೊಂದಿಗೆ ಇ-ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಯೋಜನೆಯ 3 ನೇ ಹಂತ ಪ್ರಾರಂಭ.
• ಎಲ್ಜಿಡಿ ಸೀಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯಂತ್ರಗಳ ಸ್ಥಳೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಮತ್ತು ಆಮದು ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಲ್ಯಾಬ್ ಗ್ರೋನ್ಡೈಮಂಡ್ಸ್ (ಎಲ್ಜಿಡಿ) ವಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನುದಾನ.
• ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಇಂಗಾಲದ ತೀವ್ರತೆಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಮತ್ತು ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನ ಆಮದಿನ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಹಸಿರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಭಿಯಾನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ 5 ಎಂಎಂಟಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿಸಲಾಗುವುದು.
• ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆ, ಇಂಧನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ನಿವ್ವಳ ಶೂನ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ 35,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಂಚಿಕೆ
• ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಬ್ಯಾಟರಿ ಶಕ್ತಿ ಶೇಖರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಉತ್ತೇಜನ.
• ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಗ್ರಿಡ್ ಏಕೀಕರಣ ಮತ್ತು ಲಡಾಖ್ ನಿಂದ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು 20,700 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಂಚಿಕೆ
• ಪರ್ಯಾಯ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು ಮತ್ತು ರಸ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಸಮತೋಲಿತ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು "ಭೂಮಾತೆಯ ಪುನರ್ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಜಾಗೃತಿ, ಪೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಪಿಎಂ-ಪ್ರಣಾಮ್" (ಪಿಎಂ-ಪ್ರಣಾಂ) ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು.
ಎಂಜಿಎನ್ಆರ್.ಇ.ಜಿಎಸ್, ಕಾಂಪಾ ನಿಧಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂಲಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಕರಾವಳಿ ಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಕ್ಷಾರಯುಕ್ತ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ನೆಡಲು 'ಕಡಲತೀರದ ವಾಸಸ್ಥಾನಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಆದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಉಪಕ್ರಮ' ವನ್ನು ಎಂಐಎಸ್.ಎಚ್.ಟಿಐ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.
ಪರಿಸರ ಸುಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಸ್ಪಂದನಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಮತ್ತು ಕ್ರೋಡೀಕರಿಸಲು ಪರಿಸರ (ಸಂರಕ್ಷಣಾ) ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಹಸಿರು ಸಾಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಧಿಸೂಚಿಸಬೇಕು.
ಜೌಗು ಪ್ರದೇಶಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು, ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಇಂಗಾಲದ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಪರಿಸರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಆದಾಯ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಮುಂದಿನ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೃತ್ ಧರೋಹರ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು.
· ಬೇಡಿಕೆ ಆಧಾರಿತ ಔಪಚಾರಿಕ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು, ಎಂಎಸ್ಎಂಇಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಉದ್ಯೋಗದಾತರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಏಕೀಕೃತ ಸ್ಕಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು.
ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 47 ಲಕ್ಷ ಯುವಕರಿಗೆ ಸ್ಟೈಪೆಂಡ್ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ ಶಿಪ್ ಉತ್ತೇಜನ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನೇರ ಸವಲತ್ತು ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
ಚಾಲೆಂಜ್ ಮೋಡ್ ಮೂಲಕ ಕನಿಷ್ಠ 50 ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು; ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು.
'ದೇಖೋ ಅಪ್ನಾ ದೇಶ್- ನಮ್ಮ ದೇಶ ನೋಡಿ' ಉಪಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ವಲಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು.
ರೋಮಾಂಚಕ ಗ್ರಾಮಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಗಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು.
ರಾಜ್ಯಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಮತ್ತು ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ಒಡಿಒಪಿಗಳು (ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ, ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನ), ಜಿಐ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳ ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಯುನಿಟಿ ಮಾಲ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಾಗುವುದು.
ಸಾಲದ ದಕ್ಷ ಹರಿವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು, ಹಣಪೂರಣ ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಪೂರಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಭಂಡಾರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ಮಾಹಿತಿ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಸಾಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಆರ್.ಬಿಐನೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ ಹೊಸ ಶಾಸನಾತ್ಮಕ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
· ಹಣಕಾಸು ವಲಯದ ನಿಯಂತ್ರಕರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿತ ಘಟಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ವಿವಿಧ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಕಾಲ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು.
ಗಿಫ್ಟ್ ಐಎಫ್.ಎಸ್.ಸಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು.
ದ್ವಂದ್ವ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಎಸ್ಇಝಡ್ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಐಎಫ್ಎಸ್ಸಿಎಗೆ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚುವುದು.
ಐಎಫ್ಎಸ್ಸಿಎ, ಎಸ್ಇಝಡ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜಿಎಸ್ಟಿಎನ್, ಆರ್.ಬಿ.ಐ, ಸೆಬಿ ಮತ್ತು ಐಆರ್.ಡಿ.ಎಐನಿಂದ ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಏಕ ಗವಾಕ್ಷಿ ಐಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು.
ವಿದೇಶಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಐಎಫ್ಎಸ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಘಟಕಗಳಿಂದ ಸ್ವಾಧೀನ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸಲು ಅನುಮತಿ.
· ವ್ಯಾಪಾರ ಮರು ಹಣಕಾಸುಗಾಗಿ ಎಕ್ಸಿಮ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು.
ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ, ಪೂರಕ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಶಾಸನಬದ್ಧ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಐಎಫ್ಎಸ್.ಸಿ.ಎ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರುವುದು ಮತ್ತು ಎಸ್ಇಝಡ್ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ದ್ವಿ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು
ಕಡಲಾಚೆಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಒಪ್ಪಂದಗಳಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವುದು.
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯ್ದೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಐಎಫ್ಎಸ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಡೇಟಾ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು.
· ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾನದಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು, ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು, ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಪದವಿಗಳು, ಡಿಪ್ಲೊಮಾಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಸೆಬಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಲಾಗುವುದು.
ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ನಿಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡದ ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಪಾವತಿಸದ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮರುಪಡೆಯಲು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಸಮಗ್ರ ಐಟಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು.
ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಒಂದು ಬಾರಿಯ ಹೊಸ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆ, ಮಹಿಳಾ ಸಮ್ಮಾನ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದು 2 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ (ಮಾರ್ಚ್ 2025 ರವರೆಗೆ) ಮಹಿಳೆಯರು ಅಥವಾ ಬಾಲಕಿಯರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಠೇವಣಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 7.5 ರಷ್ಟು ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಶಃ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಆಯ್ಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
· ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಖಾತೆ ಯೋಜನೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಠೇವಣಿ ಮಿತಿಯನ್ನು ಒಂದೇ ಖಾತೆಗೆ 4.5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ 9 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಮತ್ತು ಜಂಟಿ ಖಾತೆಗೆ 9 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ 15 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು.
ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಬಡ್ಡಿರಹಿತ ಸಾಲವನ್ನು 2023-24 ರೊಳಗೆ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಸಾಲದ ಒಂದು ಭಾಗವು ರಾಜ್ಯಗಳು ನೈಜ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಷರತ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿನಿಯೋಗದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಜಿಎಸ್.ಡಿಪಿಯ ಶೇ.3.5ರ ವಿತ್ತೀಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಶೇ.0.5ರಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ವಲಯದ ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.
ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು 2022-23:
• ಸಾಲಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಒಟ್ಟು ಸ್ವೀಕೃತಿಗಳು 24.3 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿವ್ವಳ ತೆರಿಗೆ ರಸೀದಿಗಳು 20.9 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗಿದೆ.
• ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ 41.9 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ., ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ ಸುಮಾರು 7.3 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.
• ವಿತ್ತೀಯ ಕೊರತೆಯು ಜಿಡಿಪಿಯ ಶೇಕಡಾ 6.4 ರಷ್ಟಿದೆ, ಇದು ಬಜೆಟ್ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ.
• ಬಜೆಟ್ ಅಂದಾಜು 2023-24:
o ಸಾಲಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಒಟ್ಟು ಸ್ವೀಕೃತಿಗಳನ್ನು 27.2 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚವನ್ನು 45 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
o ನಿವ್ವಳ ತೆರಿಗೆ ಸ್ವೀಕೃತಿಗಳನ್ನು 23.3 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
o ವಿತ್ತೀಯ ಕೊರತೆಯು ಜಿಡಿಪಿಯ ಶೇಕಡಾ 5.9 ರಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
o 2023-24ರಲ್ಲಿ ವಿತ್ತೀಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು, ಡೇಟೆಡ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿಗಳಿಂದ ನಿವ್ವಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಾಲವನ್ನು 11.8 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
o ಒಟ್ಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಾಲವನ್ನು 15.4 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಭಾಗ – ಬಿ
ನೇರ ತೆರಿಗೆಗಳು
• ನೇರ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳು ತೆರಿಗೆಯ ನಿರಂತರತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಅನುಸರಣೆ ಹೊರೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ವಿವಿಧ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸರಳೀಕರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ತರ್ಕಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವುದು, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
• ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿದಾರರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ.
• ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿದಾರರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸಲು, ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿದಾರರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಐಟಿ ರಿಟರ್ನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಹೊರತರುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪ, ಜೊತೆಗೆ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಯೋಜನೆಗಳು.
• ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯ ರಿಯಾಯಿತಿ ಮಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ 7 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು. ಹೀಗಾಗಿ, ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, 7 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗಿನ ಆದಾಯ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
• ಆರು ಆದಾಯ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಗಳೊಂದಿಗೆ 2020ರಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ಹೊಸ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ರಚನೆಯು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಐದಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಮಿತಿಯನ್ನು 3 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬದಲಾಗಲಿದೆ. ಹೊಸ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ.
• ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ
ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ (ರೂ)
ದರ (ಶೇ.)
3,00,000ವರೆಗೆ
ಏನೂ ಇಲ್ಲ
3,00,001 ರಿಂದ 6,00,000ವರೆಗೆ
5
6,00,001 ರಿಂದ 9,00,000 ವರೆಗೆ
10
9,00,001 ರಿಂದ 12,00,000 ವರೆಗೆ
15
12,00,001 ರಿಂದ 15,00,000 ವರೆಗೆ
20
15,00,000 ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು
30
• ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 50,000 ರೂ.ಗಳ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿಯಿಂದ 15,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಕಡಿತದ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪ.
• ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಉಪಕರ ದರವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 37 ರಿಂದ 25 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದು ಗರಿಷ್ಠ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ದರವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 39 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
• ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ನೌಕರರ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಮೇಲಿನ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಮಿತಿಯನ್ನು 25 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
• ಹೊಸ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ತೆರಿಗೆ ಆಡಳಿತವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಾಗರಿಕರು ಹಳೆಯ ತೆರಿಗೆ ಆಡಳಿತದ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
• ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಊಹಾತ್ಮಕ ತೆರಿಗೆಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಉದ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ವರ್ಧಿತ ಮಿತಿಗಳು. ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮೊತ್ತ ಅಥವಾ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವು ಒಟ್ಟು ರಸೀದಿಗಳು / ವಹಿವಾಟಿನ ಐದು ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಮೀರದಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸಲು ಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚಳ.
• ಎಂಎಸ್ಎಂಇಗಳಿಗೆ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಎಂಎಸ್ಎಂಇಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಪಾವತಿಗಳ ವೆಚ್ಚದ ಕಡಿತವನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
• 31.3.2024 ರವರೆಗೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಹೊಸ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೊಸ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಶೇಕಡಾ 15 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ತೆರಿಗೆ ದರದ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.
• ಸಕ್ಕರೆ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಿಗೆ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾದ ಅವಧಿಗೆ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಪಾವತಿಯನ್ನು ವೆಚ್ಚವಾಗಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಸುಮಾರು 10,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
• ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು (ಪಿಎಸಿಎಸ್) ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಹಕಾರಿ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು (ಪಿಸಿಎಆರ್.ಡಿ.ಬಿಗಳು) ನಗದು ಠೇವಣಿ ಮತ್ತು ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.
• ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ನಗದು ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಟಿಡಿಎಸ್ ಗೆ 3 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು.
• ನವೋದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ದಿನಾಂಕವನ್ನು 31.03.23 ರಿಂದ 31.3.24 ಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು.
• ನವೋದ್ಯಮಗಳ ಷೇರುದಾರರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ ನಷ್ಟವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಏಳು ವರ್ಷದಿಂದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಮುಂದೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪ.
• ಸೆಕ್ಷನ್ 54 ಮತ್ತು 54 ಎಫ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳಲ್ಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭದಿಂದ ಕಡಿತವನ್ನು ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿನಾಯಿತಿಗಳ ಉತ್ತಮ ಗುರಿಗಾಗಿ 10 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಮಿತಿಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
• ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಗಳ ಆದಾಯದಿಂದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪ. 2023 ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಂದು ಅಥವಾ ನಂತರ ನೀಡಲಾದ ಜೀವ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಗಳಿಗೆ (ಯುಲಿಪ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಒಟ್ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಂ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ಒಟ್ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಂ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗಿನ ಪಾಲಿಸಿಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು.
• ವಸತಿ, ನಗರಗಳು, ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಥವಾ ವಿಷಯವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯದ ಶಾಸನಗಳಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು, ಮಂಡಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಯೋಗಗಳ ಆದಾಯವನ್ನು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
• ಟಿಡಿಎಸ್.ಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮಿತಿ 10,000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕು. ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿವ್ವಳ ಗೆಲುವಿನ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಟಿಡಿಎಸ್ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪ.
• ಚಿನ್ನವನ್ನು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಚಿನ್ನದ ರಸೀದಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭ (ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೈನ್)ವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
• ಪ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯ ತೆರಿಗೆಗೆ ಒಳಪಡುವ ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಟಿಡಿಎಸ್ ದರವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 30 ರಿಂದ 20 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗುವುದು.
• ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಪರ್ಕಿತ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಗಳಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು.
• ಆಯುಕ್ತರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಪೀಲುಗಳ ಬಾಕಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಮೇಲ್ಮನವಿಗಳ ವಿಲೇವಾರಿಗಾಗಿ ಸುಮಾರು 100 ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರ ನಿಯೋಜನೆ.
• ಈ ವರ್ಷ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ರಿಟರ್ನ್ ಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಆಯ್ಕೆ.
• ಐಎಫ್ಎಸ್ಸಿ, ಗಿಫ್ಟ್ ಸಿಟಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುವ ನಿಧಿಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನು 31.03.2025 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
• ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 276 ಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡುವ ಕೆಲವು ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು 2023 ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಅಪರಾಧಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
• ಐಡಿಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವ್ಯೂಹಾತ್ಮಕ ಬಂಡವಾಳ ಹಿಂತೆಗೆತದ ನಷ್ಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗುವುದು.
• ಅಗ್ನಿವೀರ್ ನಿಧಿಗೆ ಇಇಇ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಅಗ್ನಿಪಥ್ ಯೋಜನೆ, 2022 ರಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಅಗ್ನಿವೀರರುಳು ಅಗ್ನಿವೀರ್ ಕಾಪು ನಿಧಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಪಾವತಿಯನ್ನು ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಗ್ನಿವೀರ್ ಅವರ ಸೇವಾ ನಿಧಿ ಖಾತೆಗೆ ಅವರು ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಯ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಡಿತವನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಗಳು
• ಜವಳಿ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲಿನ ಮೂಲ ಸೀಮಾ ಸುಂಕ ದರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 21 ರಿಂದ 13 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
• ಆಟಿಕೆಗಳು, ಬೈಸಿಕಲ್ ಗಳು, ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ನಾಫ್ತಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಮೂಲ ಕಸ್ಟಮ್ ಸುಂಕಗಳು, ಸೆಸ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳು.
• ಮಿಶ್ರಿತ ಸಂಕುಚಿತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲದಲ್ಲಿರುವ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಪಾವತಿಸಿದ ಸಂಕುಚಿತ ಜೈವಿಕ ಅನಿಲದ ಮೇಲೆ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕದಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
• ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ವಾಹನದ (ಇವಿ) ಬ್ಯಾಟರಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಲಿಥಿಯಂ-ಐಯಾನ್ ಸೆಲ್ ತಯಾರಿಕೆಗಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬಂಡವಾಳ ಸರಕುಗಳು / ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಮೇಲಿನ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸುಂಕವನ್ನು 31.03.2024 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ
• ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು/ ಅಥವಾ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು, ಅಧಿಸೂಚಿತ ಪರೀಕ್ಷಾ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ವಾಹನಗಳು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಭಾಗಗಳು / ಘಟಕಗಳು, ಉಪ-ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಟೈರ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಸೀಮಾ ಸುಂಕ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
• ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ನ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಆದಾನ / ಭಾಗಗಳ ಮೇಲಿನ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸುಂಕವನ್ನು ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿಗಳಿಗೆ ಲಿಥಿಯಂ-ಐಯಾನ್ ಸೆಲ್ ಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
• ಟಿವಿ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಗಳ ಓಪನ್ ಸೆಲ್ ಗಳ ಭಾಗಗಳ ಮೇಲಿನ ಮೂಲ ಸೀಮಾ ಸುಂಕವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 2.5 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
• ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಡುಗೆಮನೆ ಚಿಮಣಿಯ ಮೇಲಿನ ಮೂಲ ಸೀಮಾ ಸುಂಕವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 7.5 ರಿಂದ ಶೇಕಡಾ 15 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
• ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಚಿಮಣಿಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಶಾಖ ಕಾಯಿಲ್ ಮೇಲಿನ ಮೂಲ ಸೀಮಾ ಸುಂಕವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 20 ರಿಂದ 15 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
• ರಾಸಾಯನಿಕ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಡಿನಾಟರ್ಡ್ ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅನ್ನು ಮೂಲ ಸೀಮಾ ಸುಂಕದಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
• ಆಸಿಡ್ ಗ್ರೇಡ್ ಫ್ಲೋರ್ಸ್ಪಾರ್ (ಶೇಕಡಾ 97 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಹೊಂದಿರುವ) ಮೇಲಿನ ಮೂಲ ಸೀಮಾ ಸುಂಕವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 5 ರಿಂದ 2.5 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
• ಎಪಿಕೋಲೋರ್ಹೈಡ್ರಿನ್ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಕಚ್ಚಾ ಗ್ಲಿಸರಿನ್ ಮೇಲಿನ ಮೂಲ ಸೀಮಾ ಸುಂಕವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 7.5 ರಿಂದ ಶೇಕಡಾ 2.5 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
• ಸೀಗಡಿ ಆಹಾರದ ದೇಶೀಯ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಆದಾನದ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
• ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ವಜ್ರಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಸೀಡ್ ಗಳ ಮೇಲಿನ ಮೂಲ ಸೀಮಾ ಸುಂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
• ದೋರ್ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಗಟ್ಟಿಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
• ಬೆಳ್ಳಿ ದೋರ್, ಬಾರ್ ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಆಮದು ಸುಂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
• ಸಿಆರ್.ಜಿ.ಒ ಉಕ್ಕು, ಕಬ್ಬಿಣದ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ನಿಕ್ಕಲ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಮೂಲ ಸೀಮಾ ಸುಂಕ ವಿನಾಯಿತಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ.
• ತಾಮ್ರದ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 2.5 ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ಬಿಸಿಡಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
• ಸಂಯೋಜಿತ ರಬ್ಬರ್ ಮೇಲಿನ ಮೂಲ ಸೀಮಾ ಸುಂಕ ದರವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ಶೇ.10 ಅಥವಾ 30 ರಿಂದ ಶೇ.25 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
• ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಿಗರೇಟುಗಳ ಮೇಲಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ಅನಿಶ್ಚಿತ ಸುಂಕವನ್ನು (ಎನ್ ಸಿಸಿಡಿ) ಸುಮಾರು 16 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸೀಮಾಸುಂಕ ಕಾನೂನುಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಸನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ.
• ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಕಾಯ್ದೆ, 1962 ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಂದು ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತಿಮ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳ ಕಾಲಮಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗುವುದು.
• ಆಂಟಿ ಡಂಪಿಂಗ್ ಡ್ಯೂಟಿ (ಎಡಿಡಿ), ಕೌಂಟರ್ ವೇಯ್ಲಿಂಗ್ ಡ್ಯೂಟಿ (ಸಿವಿಡಿ) ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲು ಸೀಮಾ ಸುಂಕ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರಲಾಗುವುದು.
• ಸಿಜಿಎಸ್ಟಿ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ
• ಜಿಎಸ್ಟಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ತೆರಿಗೆ ಮೊತ್ತದ ಕನಿಷ್ಠ ಮಿತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಕೋಟಿಯಿಂದ ಎರಡು ಕೋಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು;
• ತೆರಿಗೆ ಮೊತ್ತದ ಪ್ರಸ್ತುತ 50 ರಿಂದ 150 ಪ್ರತಿಶತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ 25 ರಿಂದ 100 ಪ್ರತಿಶತದವರೆಗೆ ಕಂಪೌಂಡಿಂಗ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು;
• ಕೆಲವು ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಅಪರಾಧಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವುದು;
• ಸಂಬಂಧಿತ ರಿಟರ್ನ್ / ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಲ್ಲಿಸುವ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ / ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವುದು; ಮತ್ತು
• ನೋಂದಾಯಿಸದ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜಿತ ತೆರಿಗೆದಾರರು ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಆಪರೇಟರ್ ಗಳ (ಇಸಿಒ) ಮೂಲಕ ಸರಕುಗಳ ಅಂತಾ-ರಾಜ್ಯ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು.
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| Kannada |
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2023-24 ஆம் ஆண்டுக்கான மத்திய அரசின் நிதிநிலை அறிக்கை
முக்கிய அம்சங்கள்
மத்திய பட்ஜெட்டில் சப்தரிஷி முன்னுரிமைகள்:
அனைவரையும் உள்ளடக்கிய வளர்ச்சி
கடைசி நபரையும் சென்றடைந்தது
முதலீடு மற்றும் கட்டமைப்பு
ஆற்றல் மற்றும் வெளிக்கொணர்தல்
பசுமை வளர்ச்சி
இளைஞர் சக்தி
நிதித்துறை
தனிநபர் ஆண்டு வருமானம் கடந்த 9 ஆண்டுகளில் இரட்டிப்பாகி ரூ.1.97 லட்சமாக உயர்ந்துள்ளது.
தொழிலாளர் வருங்கால வைப்புநிதி அமைப்பின் சந்தாதாரர் எண்ணிக்கை இரட்டிப்பாகி 27 கோடியாக உயர்ந்துள்ளது.
உலகப் பொருளாதார நிலையில் இந்தியாவிற்கு ஒரு சிறப்பான இடத்தை வழங்கும் வகையில் நமக்கு ஜி-20 தலைமைப் பொறுப்பு கிடைத்துள்ளது.
நடப்பாண்டு வளர்ச்சி விகிதம் 7 சதவீத அளவில் இருக்கும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
வளமான மற்றும் அனைவரையும் உள்ளடக்கிய வளர்ச்சி உறுதி செய்யப்படும்.
உலகளவில் 10-வது இடத்திலிருந்து கடற்த 9 ஆண்டுகளில் இந்தியப் பொருளாதாரம் 5-வது இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளது.
உலகத்தரத்துடன் கூடிய தனித்துவம் வாய்ந்த டிஜிட்டல் புது உள்கட்டமைப்பு உருவாக்கப்படும்.
கொரோனா தொற்றின் போது ஒருவர் கூட பசியுடன் உறங்கச்செல்லக் கூடாது என்ற நிலை உறுதிசெய்யப்பட்டது.
10. 220 கோடி டோஸ் கொரோனா தடுப்பூசி 102 கோடி பேருக்கு செலுத்தப்பட்டுள்ளது.
11. பிரதமர் வீட்டுவசதி திட்டத்தின்கீழ் அடுத்த ஓராண்டிற்கு பொதுமக்களுக்கு வீடுகள் வழங்கும் பணிகளுக்கு முன்னுரிமை.
12. உலகளவில் 10-வது இடத்திலிருந்து கடந்த 9 ஆண்டுகளில் இந்தியப் பொருளாதாரம் 5-வது இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளது.
13. தூய்மை இந்தியா திட்டத்தின்கீழ் 11.7 கோடி கழிவறைகள் கட்டப்பட்டுள்ளன. உஜ்வாலா திட்டத்தின்கீழ் 9.16 கோடி இலவச சமையல் எரிவாயு இணைப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
14. 47.8 கோடி ஜன்தன் வங்கிக் கணக்குகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன. பிரதமரின் காப்பீட்டு திட்டத்தின்கீழ் 44.6 கோடி பேருக்கு காப்பீடு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
15. பிரதமர் விவசாயிகள் நிதியுதவி திட்டத்தின்கீழ் 11.4 கோடி விவசாயிகளுக்கு ரூ.2.2 லட்சம் கோடி விடுவிக்கப்பட்டுள்ளது
16. கிராமப்புறங்களில் வேளாண் ஸ்டார்ட்அப் நிறுவனங்கள் தொடங்க ஊக்குவிப்பு.
17. 157 புதிய செவிலியர் கல்லூரிகள் உருவாக்கப்படும்.
2047 ஆம் ஆண்டிற்குள் ரத்த சோகை நோயை முற்றிலும் ஒழிக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.
சேமிப்பு கிடங்குகள் பரவலாக்கத் திட்டம் செயல்படுத்தப்படும்.
20. உயர் மதிப்பிலான தோட்டப்பயிர்களை ஊக்குவிக்கும் வகையில் விதை நேர்த்தி செய்தல், தரமான நடவுக்கருவிகள் ஆகியவற்றை வழங்குவதற்கு ரூ.2,200 கோடி நிதிஒதுக்கீடு
21. இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் நிலை நகரங்களில் நகர்ப்புற உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்தும் வகையில், முன்னுரிமை துறையில் நிலவும் கடன் பற்றாக்குறையை களைய தேசிய வீட்டுவசதி வங்கி மூலமாக நகர்ப்புற கட்டமைப்பு மேம்பாட்டு நிதியம் ஏற்படுத்தப்படும்.
22. ஆன்லைன் மூலம் ஆவணங்களை பகிர்ந்துகொள்ள ஏதுவாக சிறு-குறு-நடுத்தர நிறுவனங்கள், பெரு நிறுவனங்கள் மற்றும் அறக்கட்டளை அமைப்புகள் ஆகியவை பயன்படுத்தும் வகையில் டிஜி லாக்கர் முறை வலுப்படுத்தப்படும்.
23. புதிய தொழில் மற்றும் வேலை வாய்ப்புகளை அதிகரிக்கும் வகையில் 5-ஜி தொழில்நுட்ப அடிப்படையிலான செயலி உருவாக்கங்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கும் வகையில் 100 ஆய்வகங்களை ஏற்படுத்த முடிவு.
24. இயற்கை விவசாயத்தை ஊக்குவிக்கும் வகையில் ஒருகோடி விவசாயிகளுக்கு தேவையான உதவிகளை செய்ய அரசு முடிவு. இதற்காக 10,000 உயிரி உள்ளீட்டு ஆதார மையங்கள் அமைக்கப்படும்.
25. 30 திறன் இந்தியா சர்வதேச மையங்கள் பல்வேறு மாநிலங்களில் இளைஞர்களின் திறனை சர்வதேச தரத்திற்கு உயர்த்தும் வகையில் அமைக்கப்படும்.
26. நிறுவனங்கள் சட்டத்தின்கீழ் தாக்கல் செய்யப்படும் பல்வேறு படிவங்களை கையாண்டு விரைவாக மதிப்பீடு செய்ய மத்திய செயலாக்க மையம் ஒன்று உருவாக்கப்படும்.
27. ஊரகப்பகுதிகளில் இளம் தொழில்முனைவோர் விவசாயம் தொடர்பான புத்தொழில்களை நிறுவ ஊக்கம் அளிக்கும் வகையில் வேளாண் செயல்பாடுகளை விரைவுபடுத்தும் நிதியம் உருவாக்கப்படும்.
28. இந்தியாவை சிறுதானியங்களின் உலகளாவிய மையமாக உருவாக்க ஹைதராபாதில் உள்ள இந்திய சிறுதானிய ஆய்வு மையத்திற்கு ஆதரவு அளிக்கப்படும்.
29. கால்நடை பராமரிப்பு, பால்வளம் மற்றும் மீன்வளத்துறைக்கு ரூ.20 லட்சம் கோடி வேளாண் கடன் வசதி.
30. பிரதமரின் மீன்வளர்ப்புத் திட்டத்தின்கீழ் ஒரு துணை திட்டம் உருவாக்கப்பட்டு ரூ.6,000 கோடி முதலீட்டில் மீனவர், மீன் விற்பனையாளர் மற்றும் சிறு நிறுவனங்கள் ஆகியோருக்கு உதவிகள் வழங்கவும், மதிப்புக்கூட்டு சங்கிலித் தொடரை விரிவாக்கவும் ஏற்பாடுகள் செய்யப்படும்.
31. விவசாயிகளை முன்னிலைப்படுத்திய தீர்வுகளுக்கும், விவசாய தொழில்நுட்ப தொழில்துறை மற்றும் புத்தொழில் நிறுவனங்களுக்கு ஊக்கமளிக்கும் வகையிலும் வேளாண் துறைக்கான டிஜிட்டல் பொது கட்டமைப்பு உருவாக்கம்.
32. 63,000 தொடக்க வேளாண் கடன் சங்கங்கள் ரூ.2,516 கோடி செலவில் கணினி மயமாக்கப்படும்.
33. ஐசிஎம்ஆர் ஆய்வகங்கள் வாயிலாக ஒருங்கிணைந்த ஆராய்ச்சி மற்றும் கண்டுபிடிப்புகளை ஊக்குவிப்பதற்காக பொது தனியார் மருத்துவ ஆய்வுகளுக்கு ஊக்கம்.
34. மருந்து உற்பத்தித் துறையில் ஆராய்ச்சிகளை மேம்படுத்த புதிய திட்டம்.
35. வளர்ச்சி விகிதத்தை அதிகப்படுத்தவும், வேலைவாய்ப்பை உருவாக்கவும், தனியார் முதலீடுகளை அதிகரிக்கச் செய்யவும் மூலதன முதலீடுகள் ரூ.10 லட்சம் கோடி வரை ஆண்டுதோறும் 33 சதவீத அளவில் தொடர்ந்து 3-வது முறையாக அதிகரிப்பு.
36. சுகாதாரம், ஊட்டச்சத்து உள்ளிட்ட அத்தியாவசியமான அரசு சேவைகளை முழுமையான அளவில் வழங்கும் முன்னேற துடிக்கும் வட்டாரங்களுக்கான வளர்ச்சித் திட்டம். முதற்கட்டமாக 500 வட்டாரங்களுக்கு அறிமுகம்.
37. மலைவாழ் மக்களின் மேம்பாட்டிற்கான திட்டமான பாதிப்புக்கு உள்ளாக வாய்ப்புள்ள பழங்குடியின மக்களுக்கான பிரதமரின் மேம்பாட்டுத் திட்டத்திற்கு அடுத்த 3 ஆண்டுகளில் ரூ.15,000 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு.
38. கட்டமைப்பு துறையில் தனியார் முதலீட்டை ஊக்குவிப்பதற்காக புதிய உள்கட்டமைப்பு நிதிச்செயலகம் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
39. ஆசிரியர் பயிற்சியில் துடிப்பான செயல்திறன் மிக்க நிறுவனங்களாக மாவட்ட கல்வி மற்றும் பயிற்சி மையங்கள் அமைக்கப்படும்.
40. ரூ.5,300 கோடி மத்திய அரசின் நிதியுதவியில் நுண்ணீர் பாசன மேம்பாட்டுத் திட்டம்.
41. ஒரு லட்சத்திற்கும் அதிகமான பழங்கால கல்வெட்டுகளை டிஜிட்டல் மயமாக்கி நாட்டின் கலாச்சாரத்தை பறைசாற்றும் வகையில் காட்சிப்படுத்தும் கல்வெட்டுகளுக்கான பாரத் அருங்காட்சியகம் அமைக்கப்பட உள்ளது.
42. மத்திய அரசின் மூலதன செலவினங்கள் ரூ.13.7 லட்சம் கோடியாக இருக்கும்.
43. நீடித்த தன்மையுடன் கூடிய எதிர்கால தேவைகளை பூர்த்தி செய்யும் நகரங்களாக உருவாக்கும் வகையில் நகர்ப்புற சீர்திருத்தங்கள் மற்றும் செயலாக்கங்களை மேற்கொள்ள மாநிலங்களுக்கும், நகரங்களுக்கும் ஊக்குவிப்பு.
44. மனிதனே மனிதக் கழிவுகளை அகற்றும் நிலையை மாற்ற அனைத்து பெரு நகரங்களிலும், நகர்ப்புறப் பகுதிகளிலும் 100 சதவீத இயந்திரப் பயன்பாட்டை உறுதிசெய்ய முடிவு.
45. லட்சக்கணக்கான அரசு ஊழியர்கள் தங்களது திறமைகளை மேம்படுத்தி மக்கள் நலம் சார்ந்த அணுகுமுறையை மேற்கொள்ள தொடர் கற்றல் வாய்ப்புகளை வழங்கும் ஒருங்கிணைந்த ஆன்லைன் பயிற்சி தளம் ஐஜிஓடி கர்மயோகி தொடங்கப்பட்டுள்ளது.
46. வர்த்தகம் புரிதலை எளிமையாக்கும் வகையில் 39 ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான நடைமுறைகள் நீக்கப்பட்டு, 3,400 சட்ட விதிமுறைகள் குற்றமற்றவைகளாக மாற்றப்பட்டுள்ளன.
47. நம்பிக்கை அடிப்படையிலான நிர்வாகத்தை உறுதிப்படுத்த 42 மத்திய சட்டங்களில் திருத்தம் செய்து ஜன் நம்பிக்கை மசோதா மக்களவையில் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
48. ஆதார் உள்ளிட்ட அடையாள ஆவணங்களில் மாற்றங்களை மேற்கொள்ளவும், திருத்தங்கள் செய்யவும் தனிநபர் டிஜிலாக்கர் சேவை எனும் ஒற்றை நிறுத்தத் தீர்வு அறிமுகம்.
49. பெருங்தொற்று காலத்தில் ஒப்பந்தங்களை நிறைவேற்ற இயலாத சிறு குறு ஒப்பந்த நிறுவனங்களுக்கு அவற்றின் பிணை தொகையில் 95 சதவீதம் அல்லது செயல்திறன் உத்தரவாத தொகை அரசு மற்றும் பொதுத்துறை நிறுவனங்களால் திருப்பி வழங்கப்படும்.
50. வளர்ச்சித் தேவைகளை சமாளிப்பதற்காக குறைவான நிதி ஆதார பிரச்சினையை சமாளிக்கும் விதமாக சிறப்பாக சேவையாற்றும் நிறுவனங்களை கண்டறிந்து நிதியுதவி அளிக்கும் திட்டம்.
51. மூன்றாம் கட்ட மின்னணு நீதிமன்றங்கள் அமைக்க 7,000 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு.
52. இறக்குமதியை சார்ந்திருப்பதை குறைப்பதற்காக ஆய்வகங்களில் உருவாக்கப்படும் வைரங்கள் துறைக்கு ஆய்வு மற்றும் மேம்பாட்டு நிதியுதவி.
53. படிம எரிபொருட்களை சார்ந்திருப்பதை குறைப்பதற்கும், குறைந்த கார்பன் உமிழ்வை உறுதி செய்யவும், 2030 ஆம் ஆண்டில் ஆண்டுதோறும் 5 மில்லியன் மெட்ரிக் டன் பசுமை ஹைட்ரஜன் உற்பத்தி இலக்கு.
54. எரிசக்தி பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய மின்சார பரிமாற்றத் துறைக்கு ரூ.35,000 கோடி நிதிஒதுக்கீடு.
55. நீடித்த வளர்ச்சிப்பாதை குறித்த பொருளாதாரத்தை ஊக்குவிக்க மின்கல எரிசக்தி சேமிப்பு முறைமைகள்.
56. லடாக் ஒருங்கிணைந்த புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி தொகுப்புக்கு ரூ.20,700 கோடி ஒதுக்கீடு.
57. மாற்று உரங்கள், சமச்சீரான ரசாயன உரங்களை பயன்படுத்தும் மாநில அரசுகள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களை ஊக்குவிக்க பிரதமர் – பிரணாம் திட்டம் தொடங்கப்படும்.
58. சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு சட்டத்தின்கீழ் பசுமை கடன் திட்டம் அறிவிக்கப்படும்.
59. உள்நாட்டு, வெளிநாட்டு சுற்றுலாப் பயணிகளை ஈர்க்க குறைந்தபட்சம் 50 சுற்றுலாத்தலங்கள் தேர்வு செய்யப்படும்.
60. ‘நம் நாட்டை காணுங்கள்’ முன்முயற்சியை எட்ட குறிப்பிட்ட துறையில் பயிற்சி மற்றும் தொழில்முனைவு மேம்பாடு மேற்கொள்ளப்படும்.
61. எல்லையோர கிராமங்களில் சுற்றுலாவை ஊக்குவிக்கும் வகையில் கட்டமைப்புத் திட்டங்கள் ஏற்படுத்தப்படும்.
62. மாநில தலைநகர்களிலும் முக்கிய சுற்றுலாத் தலங்களிலும் ஒரு மாவட்டம் ஒரு உற்பத்தி பொருள் என்பதை வலியுறுத்தும் ஒருங்கிணைந்த வணிக வளாக மையங்கள் ஏற்படுத்தப்படும்.
63. கிஃப்ட் ஐஎஃப்எஸ்சியில் தொழில் நடவடிக்கைகளை ஊக்குவிக்க பின்வரும் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன.
64. சிறப்புப் பொருளாதார மண்டல சட்டத்தின்கீழ் அதிகாரங்களை சர்வதேச நிதி சேவை ஆணையத்திற்கு வழங்குவதன் மூலம் இரட்டை கட்டுப்பாடு தவிர்க்கப்படும்.
65. ஆர்பிஐ, செபி, ஐஆர்டிஏஐ, ஐஎஃப்எஸ்சிஏ போன்றவற்றின் அனுமதி மற்றும் பதிவுக்காக ஒற்றைச்சாளர தகவல் தொழில்நுட்ப முறைமை அமைப்பு.
66. அந்நிய வங்கிக்கு ஐஎஃப்எஸ்சி வங்கி அலகுகளை வாங்க அனுமதித்தல்.
67. வர்த்தக மறு முதலீட்டுக்காக ஏற்றுமதி, இறக்குமதி வங்கி கிளையை உருவாக்குதல்.
68. பங்குச்சந்தை நடைமுறைகளை அறிந்துகொள்ளும் வகையில் தேசிய கல்வி நிறுவனம் அமைக்கப்படும்.
69. முதலீட்டாளர் கல்வி மற்றும் பாதுகாப்பு நிதி ஆணையம் வாயிலாக உரிமை கோரப்படாத பங்குகள் மற்றும் நிதி அளிக்கப்படாத ஈவுத்தொகை ஆகியவற்றை எளிதாகக் கோருவதற்கு ஒருங்கிணைந்த தகவல் தொழில்நுட்ப தளம்.
70. ஒரேமுறை முதலீடு செய்யக்கூடிய புதிய சிறுசேமிப்புத் திட்டமான மகிளா சம்மான் சேமிப்பு திட்ட சான்றிதழ் தொடங்கப்படவுள்ளது. சுதந்திரத்தின் அமிர்தப் பெருவிழாவை முன்னிட்டு தொடங்கப்படும் இந்தத் திட்டத்தின்கீழ் பெண் குழந்தைகளின் பெயரில் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ரூ.2 லட்சம் வரை வைப்புத்தொகையாக சேமிக்க இயலும். மார்ச் 2025 வரை அமலில் இருக்கக் கூடிய இந்தத்திட்டத்தின்கீழ் 7.5 சதவீத வட்டி வழங்கப்படும்.
பிரதமர் வீட்டுவசதி திட்டத்திற்கான நிதி ஒதுக்கீடு 66 சதவீதம் அதிகரிக்கப்படும். கொரோனா பெருந்தொற்றுக்குப் பிறகு தனியார் முதலீடுகள் அனைத்து துறைகளிலும் மீண்டும் அதிகரிக்கத் தொடங்கியுள்ளது.
வேளாண் கடன் இலக்கு 20 லட்சம் கோடி ரூபாயாக அதிகரிக்கப்படும்.
குழந்தைகள் மற்றும் வளர் இளம் பருவத்தினருக்கு தேசிய டிஜிட்டல் நூலகம் அமைக்கப்படும்.
மாநிலங்களின் மூலதன முதலீட்டுக்கு ஆதரவு அளிக்கப்படும்.
100 முக்கியத்துவம் வாய்ந்த போக்குவரத்து திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படும்.
ரயில்வே துறை மேம்பாட்டிற்கு ரூ.2.4 லட்சம் கோடி நிதி ஒதுக்கீடு.
வாடிக்கையாளரை அடையாளம் காணும் நடைமுறை KYC எளிமைப்படுத்தப்படும்.
740 ஏகலைவா மாதிரி உண்டி உறைவிட பள்ளிகளில் 38,800 புதிய ஆசிரியர்கள் மற்றும் பணியாளர்கள் நியமிக்கப்படுவார்கள்.
ஒருங்கிணைந்த வருமான வரி அறிக்கை தாக்கல் செய்யும் நடைமுறை ஏற்படுத்தப்படும்.
கடலோரத்தில் உப்புத்தன்மை வாய்ந்த பகுதிகளில் அலையாத்தி காடுகளை மிஸ்டி என்ற பெயரில் வளர்க்க திட்டம்.
இளைஞர்களின் கனவுகளை நனவாக்கும் வகையில் புதிய கல்வி கொள்கையில் அம்ரித் பிதி திட்டம்.
புதிய பழகுநர் திட்டத்தின்கீழ் 47 லட்சம் இளைஞர்களுக்கு 3 ஆண்டுகளுக்கு உதவித் தொகையுடன் கூடிய பயிற்சி.
தேசிய நிதித்தரவுகள் பதிவேடு ஏற்படுத்தப்படும்
பொது கட்டமைப்புக்கான கடன் நிர்வாக நடைமுறைகளுக்கான சட்டம் கொண்டுவரப்படும்.
ஏற்கனவே உள்ள வங்கிகள் சட்டம் மற்றும் ரிசர்வ் வங்கிக்கான சட்டங்களில் மாற்றங்கள் கொண்டுவரப்படும்.
டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனைகளுக்கு முழு அளவிலான ஆதரவு
2022 ஆம் ஆண்டில் டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனைகள் 76 சதவீதம் அதிகரிப்பு. பரிவர்த்தனை மதிப்பு 91 சதவீதமாக அதிகரிப்பு.
மூத்த குடிமக்களுக்கான உச்சபட்ச டெபாசிட் 15 லட்சத்திலிருந்து ரூ. 30 லட்சமாக அதிகரிப்பு.
மாத வருமானம் கொண்ட வைப்புத் தொகைக்கான உச்சவரம்பு 4.5 லட்சத்திலிருந்து ரூ. 9 லட்சமாக அதிகரிப்பு.
மாநிலங்களுக்கான உள்நாட்டு மொத்த உற்பத்தியில் 3.5 சதவீதம் அளவிற்கு பற்றாக்குறையை பராமரிக்க அனுமதி. இது 2024-26 ஆண்டுகளில் 5 சதவீதம் வரை பராமரிக்க அனுமதி.
கர்நாடக மாநிலத்திற்கு 5,300 கோடி ரூபாய் சிறப்பு நிதியுதவி
சிறு-குறு-நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களுக்கு ரூ.9000 கோடி தொகுப்பு நிதி.
மகளிருக்கான சேமிப்புத் திட்டம் மார்ச் 2025 வரை நடைமுறைப்படுத்தப்பட உள்ளது.
முக்கிய இடங்களில் 157 புதிய செவிலியர் கல்லூரிகள் நிறுவப்படும்
2047 க்குள் அரிவாள் வடிவ செல் இரத்த சோகையை அகற்றுவதற்கான பணி தொடங்கப்படும். பாதிக்கப்பட்ட பழங்குடியின பகுதிகளில் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட உள்ளது.
கால்நடை வளர்ப்பு, பால்வளம் மற்றும் மீன்வளம் ஆகியவற்றில் கவனம் செலுத்தி விவசாய கடன் இலக்கு 20 லட்சம் கோடி ரூபாயாக உயர்த்தப்படும்.
புதுமையான கற்பித்தல், தொடர்ச்சியான தொழில்முறை மேம்பாடு மற்றும் ICT செயல்படுத்தல் மூலம் ஆசிரியர்களின் பயிற்சி மறுசீரமைக்கப்பட வேண்டும்; மாவட்ட கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனங்கள் துடிப்பான சிறந்த நிறுவனங்களாக உருவாக்கப்படும்.
தேசிய கல்விக் கொள்கை (NEP-2020), கல்வி உள்கட்டமைப்பு மற்றும் தொழில்நுட்ப அடிப்படையிலான கற்றலில் மாணவர் சேர்க்கையை அதிகரிப்பதற்கான உத்திகள் குறித்து விவாதங்கள் நடைபெற்றன.
99. திருத்திய மதிப்பீடுகள் 2022-23: கடன்கள் தவிர மொத்த வருவாய் ரூ.24.3 லட்சம் கோடி. இதில் நிகர வரி வருவாய் ரூ.20.9 லட்சம் கோடி. ஒட்டுமொத்த செலவினம் ரூ.41.9 லட்சம் கோடி. இதில் மூலதனச் செலவு ரூ.7.3 லட்சம் கோடி. ஒட்டுமொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் நிதிப்பற்றாக்குறை 6.4 சதவீதம்.
பட்ஜெட் மதிப்பீடுகள்: கடன்கள் தவிர மொத்த வருவாய் ரூ.27.2 லட்சம் கோடி. ஒட்டுமொத்த செலவினம் ரூ.45 லட்சம் கோடி. நிகர வரி வருவாய் ரூ.23.3 லட்சம் கோடி. ஒட்டுமொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் நிதிப்பற்றாக்குறை 5.9 சதவீதம். பங்குப் பத்திரங்கள் மூலம் கடன்கள் ரூ.11.8 லட்சம் கோடி. ஒட்டுமொத்த சந்தை கடன்கள் ரூ.15.4 லட்சம் கோடியாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
நேரடி வரிகள்: வரி விதிப்பில் தொடர்ச்சியையும், நிலைத்தன்மையையும் நோக்கமாகக் கொண்டு நேரடி வரிகள் தொடர்பான அறிவிப்புகள் வெளியிடப்படுகின்றன. இணக்க சுமையை குறைக்கும் வகையில் வரி விதிப்பை எளிதாக்கி, சீரமைப்பதுடன், தொழில்முனைவு உணர்வை ஊக்குவிக்க மக்களுக்கு வரி நிவாரணம் வழங்கப்படுகிறது.
வரி செலுத்துவோருக்கான சேவைகளை இணக்க எளிமை மற்றும் சுமூக தன்மையுடன் மாற்ற வருமான வரித்துறை தொடர்ந்து முயற்சித்து வருகிறது.
வரி செலுத்துவோருக்கான சேவைகளை மேலும் முன்னேற்ற, அடுத்த தலைமுறை பொது வருமான வரி அறிக்கை தாக்கல் படிவம் அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது.
புதிய வருமான வரி திட்டத்தின்கீழ் ரூ. 7 லட்சம் வரை ஆண்டு வருமானம் உள்ள தனிநபருக்கு வருமான வரி இல்லை. முன்னதாக இது ரூ.5 லட்சமாக இருந்தது.
2020 ஆம் ஆண்டு அறிமுகம் செய்யப்பட்ட புதிய வருமான வரி திட்டத்தின்கீழ், 6 வருமான படி நிலைகள் இருந்தன. இவை தற்போது 5-ஆகக் குறைக்கப்பட்டுள்ளது.
ரூ. 3 லட்சம் வரை வரி இல்லை
ரூ. 3-6 லட்சம் வரை 5 சதவீதம்
ரூ. 6-9 லட்சம் வரை 10 சதவீதம்
ரூ. 9-12 லட்சம் வரை 15 சதவீதம்
ரூ. 12-15 லட்சம் வரை 20 சதவீதம்
ரூ. 15 லட்சத்திற்கு மேல் 30 சதவீதம்
புதிய தனிநபர் வருமான வரி திட்ட நடைமுறையில் ஊதியம் பெறும் தனிநபர்களுக்கு ரூ.50,000 நிலையான கழிவுத்தொகை அறிமுகம். குடும்ப ஓய்வூதியம் பெறுவோருக்கு ரூ.15,000 கழிவு அறிமுகம்.
அதிகபட்ச கூடுதல் வரி விகிதம் 37 சதவீதத்திலிருந்து 25 சதவீதமாக குறைப்பு. தனிநபருக்கான உச்சபட்ச வருமான வரி விகிதம் ஏற்கனவே உள்ளதிலிருந்து 39 சதவீதமாகக் குறைகிறது.
அரசு சாரா பணியில் இருக்கும் ஊதியம் பெறுவோருக்கு விடுப்பு பணமாக்கல் மீதான வரிவிலக்கு வரம்பு ரூ.25 லட்சம் வரை அதிகரிப்பு.
பொதுவாக புதிய வருமான வரி முறையே தேர்வாக இருக்கும். ஆனால், விருப்பப்படுவோர் பழைய வருமான வரி முறையை தெரிவு செய்து அறிவிக்க வேண்டும்.
குறு நிறுவனங்களுக்கும், சில தொழில்முறை வல்லுநர்களுக்கும் அனுமானம் அடைப்படையிலான வரி செலுத்துவதற்கான உச்சவரம்பை அதிகரிப்பதன் மூலம் பயனடைய இயலும்.
சிறு, குறு, நடுத்தர நிறுவனங்களில் கொள்முதல் செய்து குறித்த நேரத்தில் அதற்குரிய தொகையை செலுத்தியிருந்தால், அது செலவினமாக எடுத்துக்கொள்ளப்படும்.
உற்பத்தி சார்ந்த தொழில் நிறுவனங்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வரும் குறைந்தபட்ச வரி விகிதமான 15 சதவீதம் மார்ச் 2024 வரை உற்பத்தி நடவடிக்கைகளை தொடங்கும் கூட்டுறவு நிறுவனங்களுக்கும் பொருந்தும்.
கூட்டுறவு சர்க்கரை உற்பத்தி ஆலைகள் 2016-17 மதிப்பீட்டு ஆண்டுக்கு முன்னதாக கரும்பு விவசாயிகளுக்கு வழங்கிய தொகையை செலவீனமாக காட்ட அனுமதி வழங்கப்படுகிறது. இதன் மூலம் சுமார் ரூ.10,000 கோடி நிவாரணம் கிடைக்கும்.
கூட்டுறவு சங்க உறுப்பினருக்கு ரொக்க வைப்புத் தொகையாக ரூ.2 லட்சம் வரை உச்சவரம்பு அளிக்கும் பிரிவும், தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு சங்கங்கள் மற்றும் தொடக்க கூட்டுறவு வேளாண் மற்றும் கிராம மேம்பாட்டு வங்கிகளில் பெற்ற கடனில் ரூ.2 லட்சம் வரை ரொக்கமாக திருப்பி செலுத்தவும் வகை செய்யப்பட்டுள்ளது.
கூட்டுறவு சங்கங்களில் ரொக்கமாக பணம் எடுப்பதற்கு வரி பிடித்த உச்சவரம்பு ரூ.3 கோடியாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
புதிய புத்தொழில் நிறுவனங்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வரும் வருமான வரி சலுகைகள் மார்ச் 2024 வரை நீட்டிப்பு.
புத்தொழில் நிறுவனங்கள் தங்களது நஷ்டத்தை ஈடுகட்டுவதற்கான காலம் 7 ஆண்டுகளிலிருந்து 10 ஆண்டுகளாக நீட்டிப்பு.
குடியிருப்புகளுக்கான முதலீட்டு ஆதாயத்திலிருந்தான கழிவு பிரிவு 54 மற்றும் 54-எஃப் பிரிவின் கீழ், உச்சவரம்பு ரூ.10 கோடியாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
2023 ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதிக்கு பிறகு செலுத்தப்படும் உயர் மதிப்பிலான காப்பீடுகளுக்கான பிரிமியம் தொகையில் ரூ.5 லட்சம் வரை வரி விலக்கு பெற அனுமதி.
பெரு நகரங்கள், நகர்ப்புற மற்றும் கிராமப்புற பகுதிகளின் மேம்பாடு மற்றும் வீட்டுவசதி திட்டங்களை ஒழுங்குமுறைப்படுத்தும் மத்திய மாநில அரசுகளின் ஆணையங்கள் மற்றும் வாரியங்களின் வருமானங்களுக்கு வரிவிலக்கு.
ஆன்லைன் விளையாட்டுகளுக்கான குறைந்தபட்ச வருமான வரி பிடித்தம் செய்வதற்கான தொகை ரூ.10,000 ஆக நிர்ணயம்.
தொழிலாளர் வருங்கால வைப்பு நிதியை திரும்பப்பெறும் போது பான் அட்டை இல்லாதவர்களுக்கு வருமான வரி பிடித்தம் 30 சதவீதத்திலிருந்து 20 சதவீதமாகக்குறைப்பு.
சந்தை இணைப்பு கொண்ட கடன் பத்திரங்கள் மீதான வருமானங்களுக்கு வரி விதிக்கப்படும்.
வருமான வரித்துறை ஆணையர் மட்டத்தில் நிலுவையில் உள்ள சிறு மதிப்பிலான மேல்முறையீட்டு வழக்குகளின் சுமைகளை குறைக்கும் வகையில் 100 இணை ஆணையர்கள் பணியமர்த்தப்படுவார்கள்.
இந்த ஆண்டு ஏற்கனவே மேல் முறையீட்டு மனுக்கள் மீதான ஆய்வுகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது.
ஐஎஃப்எஸ்சி குறியீடுகள் வாயிலாக அனுப்பப்படும் தொகை மற்றும் கிஃப்ட் சிட்டி நகரத்திற்குள் மேற்கொள்ளப்படும் பணப்பரிமாற்றத்திற்கான வரிப்பயன்கள் 2025 மார்ச் மாதம் வரை நீட்டிக்கப்படும்.
வருமான வரிச்சட்டம் பிரிவு 276-ஏ-யின்கீழ் சில நடவடிக்கைகள் ஏப்ரல் 2023 முதல் குற்றமற்றவையாகக் கருதப்படும்.
ஐடிபிஐ வங்கி உட்பட நிறுவனங்களின் பங்குவிலக்கல் நடவடிக்கைகளில் ஏற்படும் நஷ்டங்களை அடுத்த சில ஆண்டுகளுக்கு கொண்டு செல்வதற்கு அனுமதி.
அக்னிவீர் நிதிக்கு முழு விலக்கு அளிக்கப்படும்.
மறைமுக வரிகள்: ஜவுளி மற்றும் வேளாண் பொருட்களைத் தவிர இதர பொருட்களுக்கான அடிப்படை இறக்குமதி தீர்வை 21 சதவீதத்திலிருந்து 13 சதவீதமாகக் குறைப்பு.
பொம்மைகள், சைக்கிள்கள், வாகனங்கள், நாப்தா உள்ளிட்ட சில பொருட்கள் மீதான அடிப்படை சுங்கத்தீர்வைகள், செஸ் தீர்வை மற்றும் கூடுதல் வரிகளில் சிறு மாற்றங்கள்.
ஜிஎஸ்டி செலுத்திய அழுத்தப்பட்ட உயிரி எரிவாயுக்கு கலால் வரியிலிருந்து விலக்கு.
மின்சார வாகனங்களில் பயன்படுத்தப்படும் லித்தியம்-அயன் மின்கலன் உற்பத்திக்கு பயன்படும் மூலதனப் பொருட்கள் மற்றும் இயந்திரங்களுக்கு சுங்கத்தீர்வை விலக்கு. 2024 மார்ச் 31 வரை நீட்டிப்பு.
பரிசோதனை மற்றும் சான்றிதழ்களுக்காக குறிப்பிட்ட சில நிறுவனங்களிலிருந்து இதற்காக இறக்குமதி செய்யப்படும் வாகனங்கள், வாகன உதிரி பாகங்கள், டயர்கள் போன்றவற்றிற்கு நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு சுங்கத் தீர்வையிலிருந்து விலக்கு.
செல்போன்களில் பயன்படுத்தப்படும் கேமரா லென்ஸ் மற்றும் இதர தொடர்புடைய உதிரி பாகங்களுக்கான இறக்குமதி தீர்வை ரத்து செய்யப்படுகிறது. செல்போன்களில் பயனாகும் லித்தியம் அயன் மின்கலன்களுக்கான வரிச்சலுகை மேலும் ஓராண்டிற்கு நீட்டிக்கப்படுகிறது.
தொலைக்காட்சி பெட்டி உதிரி பாகங்களுக்கான இறக்குமதி தீர்வை 5 சதவீதத்திலிருந்து 2.5 சதவீதமாகக் குறைப்பு.
சமையலறை மின்சார புகைபோக்கி மீதான அடிப்படை சுங்கத்தீர்வை 7.5 சதவீதத்திலிருந்து 15 சதவீதமாக அதிகரிப்பு.
சமையலறைகளில் பயன்படுத்தப்படும் மின்சார புகைபோக்கியின் உற்பத்திக்கு பயன்படும் உஷ்ண சுருள் மீதான அடிப்படை சுங்கவரி 20 சதவீதத்திலிருந்து 15 சதவீதமாகக் குறைப்பு.
ரசாயன தொழிலில் பயன்படுத்தப்படும் இயற்கை அல்லாத எத்தில் ஆல்கஹாலுக்கு அடிப்படை சுங்கத்தீர்வையிலிருந்து விலக்கு.
அமில அடிப்படையிலான கால்ஷியம் ஃப்ளோரைடு மீதான அடிப்படை சுங்கத்தீர்வை 5-லிருந்து 2.5 சதவீதமாகக் குறைப்பு.
ஜவுளி, காகிதம், மை தயாரிப்புக்கு பயன்படும் எபிக்ளோரோஹைடிரின் உற்பத்தி செய்வதற்கு தேவையான கச்சா கிளிசரினுக்கு அடிப்படை சுங்கத்தீர்வை 7.5 சதவீதத்திலிருந்து 2.5 சதவீதமாகக் குறைப்பு.
இரால் தீவன உள்நாட்டு உற்பத்திக்கு தேவைப்படும் மூலப்பொருட்களுக்கான தீர்வை குறைப்பு.
ஆய்வகங்களில் தயாரிக்கப்படும் செயற்கை வைரங்கள் உற்பத்திக்கான அடிப்படை சுங்கத்தீர்வையும் குறைப்பு.
தங்கம் மற்றும் பிளாட்டினத்தால் செய்யப்படும் ஆபரணங்களுக்கு சுங்கத்தீர்வை அதிகரிப்பு.
வெள்ளிக்கான இறக்குமதி தீர்வை அதிகரிப்பு.
இரும்பு மற்றும் எஃகு உற்பத்திக்கான மூலப் பொருட்களுக்கு இறக்குமதி தீர்வையிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்படுவது தொடரும்.
தாமிரக்கழிவுகளுக்கான 2.5 சதவீத சலுகை அடிப்படையிலான இறக்குமதி தீர்வை தொடர்கிறது.
கலப்பு ரப்பர் மீதான அடிப்படை இறக்குமதி தீர்வை 10 சதவீதத்திலிருந்து 25 சதவீதமாக அதிகரிப்பு.
குறிப்பிட்ட சிகரெட்டுகள் மீது 16 சதவீதம் பேரிடர் மேலாண்மை வரி விதிக்கப்படுகிறது.
சுங்கவரி விதிகளில் சட்டப்பூர்வ மாற்றங்கள்: தீர்வு ஆணையத்தில் இறுதி உத்தரவு பிறப்பிப்பதற்கு தாக்கல் செய்யப்படும் விண்ணப்பத் தேதியிலிருந்து வழங்கப்படும் 9 மாத கால அவகாசம் எது என வரையறுக்க சுங்கச்சட்டம் 1962-ல் திருத்தம் செய்யப்படும்.
சரக்கு குவித்தலுக்கு எதிரான வரி, கூடுதல் சுங்கவரி மீதான சுங்கத் தீர்வைக்கான கட்டண விகிதங்களில் உரிய திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளப்படும்.
ஜிஎஸ்டி சட்டத்தின்கீழ் மேல்முறையீடு செய்வதற்கான குறைந்தபட்ச வரித்தொகை ஒரு கோடி ரூபாயிலிருந்து 2 கோடி ரூபாயாக மாற்றுவதற்கு மத்திய ஜிஎஸ்டி வரிச்சட்டத்தில் திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளப்படும். கலவை வரியை தற்போதைய 50 முதல் 150 சதவீதத்திலிருந்து 25 முதல் 100 சதவீதமாகக் குறைக்கப்படும். குறிப்பிட்ட சில குற்றச்செயல்கள் குற்றமற்றவையாக மாற்றப்படும்.
ஜிஎஸ்டி சட்டத்தின்கீழ் விற்பனை அறிக்கை தாக்கல் செய்வதற்கான அதிகபட்ச காலவரம்பு 3 ஆண்டுகளாக கட்டுப்படுத்தப்படும்.
பதிவு செய்யாத விநியோகஸ்தர்கள் கலவை வரி செலுத்துவோர் மாநிலங்களுக்கு இடையேயான சரக்கு விநியோகத்தை மின்னணு வர்த்தகர்கள் மூலம் மேற்கொள்ள அனுமதிக்கப்படும்.
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2023-24 ലെ കേന്ദ്ര ബജറ്റിലെ പ്രധാന നിര്ദേശങ്ങള്
2023-24 ലെ കേന്ദ്ര ബജറ്റ് ഇന്ന് പാര്ലമെന്റില് കേന്ദ്ര ധനകാര്യ, കോര്പ്പറേറ്റ് കാര്യ മന്ത്രി ശ്രീമതി നിര്മല സീതാരാമന് അവതരിപ്പിച്ചു.
പ്രധാന നിര്ദേശങ്ങള് :
ഭാഗം എ
പ്രതിശീര്ഷ വരുമാനം ഏകദേശം ഒമ്പത് വര്ഷത്തിനുള്ളില് ഇരട്ടിയിലധികം വര്ധിച്ച് 1.97 ലക്ഷം രൂപയായി.
ഇന്ത്യന് സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ ലോകത്തിലെ 10-ാം സ്ഥാനത്തുനിന്നും 5-ആം സ്ഥാനത്തേക്ക് വളര്ന്നു കഴിഞ്ഞ ഒമ്പത് വര്ഷം.
ഇപിഎഫ്ഒ അംഗത്വം ഇരട്ടിയിലധികം വര്ധിച്ച് 27 കോടിയായി.
2022ല് UPI വഴി 126 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ 7,400 കോടി ഡിജിറ്റല് പേയ്മെന്റുകള് നടന്നു.
സ്വച്ഛ് ഭാരത് മിഷനു കീഴില് 11.7 കോടി ഗാര്ഹിക കക്കൂസുകള് നിര്മ്മിച്ചു.
ഉജ്ജ്വലയ്ക്ക് കീഴില് 9.6 കോടി എല്പിജി കണക്ഷനുകള് നല്കി.
102 കോടി ആളുകള്ക്കായി 220 കോടി കോവിഡ് വാക്സിനേഷന് നല്കി.
47.8 കോടി പ്രധാനമന്ത്രി ജന് ധന് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകള്.
പ്രധാനമന്ത്രി സുരക്ഷാ ബീമയ്ക്കും പ്രധാനമന്ത്രി ജീവന് ജ്യോതി യോജനയ്ക്കും കീഴില് 44.6 കോടി ആളുകള്ക്ക് ഇന്ഷുറന്സ് പരിരക്ഷ
പ്രധാനമന്ത്രി കിസാന് സമ്മാന് നിധിക്കു കീഴില് 11.4 കോടിയിലധികം കര്ഷകര്ക്ക് 2.2 ലക്ഷം കോടി രൂപ കൈമാറി.
ബജറ്റ് 'സപ്തഋഷി'യുടെ ഏഴ് മുന്ഗണനാ മേഖലകള് സമഗ്ര വികസനം, എല്ലാവര്ക്കും വികസനം, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും നിക്ഷേപവും, സാധ്യതകള് തുറന്നിടുക, ഹരിത വളര്ച്ച, യുവശക്തി, സാമ്പത്തിക മേഖല എന്നിവയാണ്.
2200 കോടി രൂപയുടെ ആത്മനിര്ഭര് മാലിന്യമുക്ത ഉദ്യാന പദ്ധതി ആരംഭിക്കും
ഉയര്ന്ന മൂല്യമുള്ള ഉദ്യാന കൃഷിക്കു രോഗരഹിതവും ഗുണനിലവാരമുള്ളതുമായ നടീല് വസ്തുക്കളുടെ ലഭ്യത വര്ദ്ധിപ്പിക്കും.
2014 മുതല് സ്ഥാപിതമായ മെഡിക്കല് കോളേജുകളില് നിലവിലുള്ള 157 നഴ്സിങ് കോളേജുകള്ക്കൊപ്പം 157 പുതിയ നഴ്സിംഗ് കോളേജുകള് സ്ഥാപിക്കും
3.5 ലക്ഷം ആദിവാസി വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്ക് സേവനം നല്കുന്ന റസിഡന്ഷ്യല് സ്കൂളുകളായ 740 ഏകലവ്യ മാതൃകാ സ്കൂളുകള്ക്കായി 38,800 അധ്യാപകരെയും അനുബന്ധ ജീവനക്കാരെയും അടുത്ത മൂന്ന് വര്ഷത്തിനുള്ളില് കേന്ദ്രം നിയമിക്കും.
പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജനയുടെ അടങ്കല് തുക 66% വര്ധിപ്പിച്ച് 79,000 കോടി രൂപയായി ഉയര്ത്തുന്നു.
റെയില്വേക്ക് മൂലധന വിഹിതമായി 2.40 ലക്ഷം കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു. ഇത്
എക്കാലത്തെയും ഉയര്ന്ന തുകയും 2013-14ല് നടത്തിയതിന്റെ ഒമ്പത് ഇരട്ടിയുമാണ്.
രണ്ടാം നിര, മൂന്നാം നിര നഗരങ്ങളില് അടിസ്ഥാനസൗകര്യം വികസിപ്പിക്കുന്നതിനായി പൊതു ഏജന്സികള് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതും ദേശീയ ഹൗസിങ് ബാങ്ക് പരിപാലിക്കുന്നതുമായ നഗര അടിസ്ഥാനസൗകര്യ വികസന ഫണ്ട് (യു.ഐ.ഡി.എഫ്.) ആരംഭിക്കും.
എംഎസ്എംഇകള്, വന്കിട ബിസിനസ്സ്, ചാരിറ്റബിള് ട്രസ്റ്റുകള് എന്നിവയുടെ പ്രമാണങ്ങള് ഓണ്ലൈനില് സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കാനും പങ്കിടാനുമായി എന്റിറ്റി ഡിജിലോക്കര് സജ്ജീകരിക്കും
പുതിയ സാധ്യതകളും ബിസിനസ് മാതൃകകളും തൊഴില്സാധ്യതയും യാഥാര്ത്ഥ്യമാക്കുന്നതിന് 5G സേവനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷന് വികസനത്തിനായി 100 ലാബുകള് സജ്ജീകരിക്കും
ഗോബര്ദ(ഗാല്വനൈസിംഗ് ഓര്ഗാനിക് ബയോ-അഗ്രോ റിസോഴ്സസ് ധന്്)ന്റെ കീഴില് 500 പുതിയ 'മാലിന്യത്തില്നിന്നു സമ്പത്ത്' പ്ലാന്റുകള് പദ്ധതി സ്ഥാപിക്കും. മൊത്തം നിക്ഷേപം 10,000 കോടി രൂപ. പ്രകൃതി, ജൈവ വാതകം വിപണനം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും 5 ശതമാനം കംപ്രസ്ഡ് ബയോഗ്യാസ് നിര്ബന്ധമാണ്.
മൂന്നു വര്ഷത്തിനകം ജൈവി കൃഷിയിലേക്കു മാറാന് ഒരു കോടി കര്ഷകര്ക്ക് അവസരമൊരുക്കാനായി 10,000 ബയോ ഇന്പുട്ട് റിസോഴ്സ് സെന്ററുകള് സ്ഥാപിക്കും. ഇതുവഴി താഴെത്തട്ടില് വളം, കീടനാശിനി നിര്മ്മാണ ശൃംഖല യാഥാര്ഥ്യമാകും.
കോഡിങ്, എഐ, റൊബോട്ടിക്സ്, മെക്കാട്രോണിക്സ്, ഐഒടി, 3ഡി പ്രിന്റിങ്, ഡ്രോണുകള്, നൈപുണ്യം തുടങ്ങിയ ഇന്ഡസ്ട്രി 4.0യെ ലക്ഷ്യംവെച്ചുള്ള പുതിയ കാല കോഴ്സുകള് വഴി മൂന്നു വര്ഷത്തിനകം യുവാക്കളില് നൈപുണ്യം വളര്ത്തുന്നതിനായി പ്രധാനമന്ത്രി കൗശല് വികാസ് യോജന 4.0 ആരംഭിക്കും.
യുവാക്കളെ നൈപുണ്യമുള്ളവരാക്കുന്നതിനായി വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി 30 സ്കില് ഇന്ത്യ രാജ്യാന്തര കേന്ദ്രങ്ങള് സ്ഥാപിക്കും
എം.എസ്.എം.ഇകള്ക്കു വായ്പ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള പുതിയ പദ്ധതി 2023 ഏപ്രില് ഒന്നിനു പ്രാബല്യത്തില് വരും. ഇതിനായി 9,000 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപം നടത്തും.
2 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ ഉറപ്പുള്ള അധിക ഈടു രഹിത വായ്പ ലഭ്യമാക്കുകയും പലിശച്ചെലവ് ഏകദേശം 1 ശതമാനം കുറയാനിടയാക്കുകയും ചെയ്യും.
കമ്പനികള്ക്ക് കീഴിലുള്ള ഫീല്ഡ് ഓഫീസുകളില് ഫയല് ചെയ്ത വിവിധ ഫോമുകള് കേന്ദ്രീകൃതമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുകവഴി കമ്പനികളോട് വേഗത്തില് പ്രതികരിക്കുന്നതിനായി സെന്ട്രല് പ്രോസസ്സിംഗ് സെന്റര് സജ്ജീകരിക്കും
സീനിയര് സിറ്റിസണ് സേവിംഗ്സ് സ്കീമിന്റെ നിക്ഷേപ പരിധി 15 ലക്ഷത്തില്നിന്ന് 30 ലക്ഷമായി വര്ദ്ധിപ്പിക്കും
ലക്ഷ്യമിടുന്ന ധനക്കമ്മി 2025-26 ആകുമ്പോഴേക്കും 4.5% ല് താഴെയാകും.
ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ യുവ സംരംഭകരുടെ സ്റ്റാര്ട്ടപ്പുകള് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് അഗ്രികള്ച്ചര് ആക്സിലറേറ്റര് ഫണ്ട് സജ്ജീകരിക്കും
'ശ്രീ അന്ന'യുടെ ആഗോള ഹബ്ബായി ഇന്ത്യയെ മാറ്റുന്നതിന് ഹൈദരാബാദ് ഇന്ത്യന് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മില്ലറ്റ് റിസര്ച്ചിനെ രാജ്യാന്ത തലത്തില് മികച്ച മാതൃകയായും സാങ്കേതിക വിദ്യയും ഗവേഷണവും പങ്കുവെക്കുന്നതിനും മികവിന്റെ കേന്ദ്രമായി പിന്തുണയ്ക്കും,
20 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ കാര്ഷിക വായ്പ മൃഗസംരക്ഷണം, ഡയറി, മത്സ്യബന്ധനം എന്നിവയ്ക്കായി ലക്ഷ്യമിടുന്നു
ആറായിരം കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപം ലക്ഷ്യമിടുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി മത്സ്യ സമ്പദ യോജനയുടെ ഒരു പുതിയ ഉപപദ്ധതി
മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്, മീന് കച്ചവടക്കാര്, സൂക്ഷ്മ ചെറുകിട സംരംഭകര് തുടങ്ങിയവരുടെ പ്രവര്ത്തനങ്ങളും മൂല്യ ശൃംഖലയുടെ കാര്യക്ഷമതയും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും വിപണി വിപുലീകരിക്കുന്നതിനുമായി ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണ്.
കര്ഷക കേന്ദ്രീകൃതമായി പ്രശ്നങ്ങള് പരിഹരിക്കുന്നതിനും കാര്ഷിക സാങ്കേതിക വിദ്യാ വ്യവസായങ്ങള്ക്കു സ്റ്റാര്ട്ടപ്പുകള്ക്കും പിന്തുണ നല്കുന്നതിനുമായി കാര്ഷിക മേഖലയ്ക്കുള്ള ഡിജിറ്റല് പബ്ലിക് ഇന്ഫ്രാസ്ട്രക്ചര് ഒരു ഓപ്പണ് സോഴ്സ് ആയി നിര്മ്മിക്കും
2,516 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപത്തോടെ 63,000 പ്രാഥമിക കാര്ഷിക വായ്പാ സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടര്വല്ക്കരണം ആരംഭിച്ചു.
കര്ഷകരെ അവരുടെ ഉല്പന്നങ്ങള് സംഭരിക്കാന് സഹായിക്കുന്നതിന് വിപുലമായ വികേന്ദ്രീകൃത സംഭരണ ശേഷി സജ്ജീകരിക്കും. ലാഭകരമായ വിലയറിഞ്ഞ് ഉചിതമായ സമയത്തു വില്പന നേടിയെടുക്കാന് ഇതു സഹായിക്കും.
അരിവാള് രോഗ നിര്മാര്ജന ദൗത്യം ആരംഭിക്കും.
സഹകരണ ഗവേഷണവും നവീകരണവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി തിരഞ്ഞെടുത്ത ഐസിഎംആര് ലാബുകള് വഴി സംയുക്ത പൊതു-സ്വകാര്യ മെഡിക്കല് ഗവേഷണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും
ഔഷധനിര്മാണ ഗവേഷണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പുതിയ പദ്ധതി ആരംഭിക്കും.
ആഗോളതലത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധി മുന്നില്ക്കണ്ട് വളര്ച്ച ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിനും തൊഴിലവസരങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും സ്വകാര്യ മൂലധനം ആകര്ഷിക്കുന്നതിനുമായി മൂലധന നിക്ഷേപത്തില് തുടര്ച്ചയായി മൂന്നാം വര്ഷവും 33% വര്ധന സൃഷ്ടിക്കുക വഴി 10 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപം.
500 ബ്ലോക്കുകള് ഉള്ക്കൊള്ളുന്ന വളര്ച്ച കാംക്ഷിക്കുന്ന ബ്ലോക്കുകള്ക്കായുള്ള പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു. ആരോഗ്യം, പോഷകാഹാരം, വിദ്യാഭ്യാസം, കൃഷി, ജലവിഭവങ്ങള്, സാമ്പത്തിക ഉള്പ്പെടുത്തല്, നൈപുണ്യ വികസനം തുടങ്ങിയ മേഖലകളില് അവശ്യ ഗവണ്മെന്റ് സേവനങ്ങള് ലഭ്യമാക്കാനാണ് ഇത്.
പട്ടികവര്ഗക്കാര്ക്കായി അടുത്ത മൂന്ന് വര്ഷത്തേക്കുള്ള ദൗത്യമായി
പ്രധാനമന്ത്രി പിവിടിജി വികസനം നടപ്പാക്കുന്നതിന് 15,000 കോടി രൂപ.
തുറമുഖങ്ങള്, കല്ക്കരി, ഉരുക്ക്, വളം, ഭക്ഷ്യധാന്യം എന്നീ മേഖലകളിലെ കണക്റ്റിവിറ്റിക്കായി നൂറു പ്രധാന അടിസ്ഥാന സൗകര്യ പദ്ധതികള്ക്കായി സ്വകാര്യ സ്രോതസ്സുകളില്നിന്നുള്ള 15000 കോടി രൂപ ഉള്പ്പെടെ 75000 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപം.
അടിസ്ഥാന സൗകര്യ മേഖലയില് സ്വകാര്യ നിക്ഷേപത്തിനുള്ള അവസരങ്ങള് വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി പുതിയ അടിസ്ഥാനസൗകര്യ സാമ്പത്തിക സെക്രട്ടേറിയറ്റ് സ്ഥാപിച്ചു
അധ്യാപക പരിശീലനത്തിനുള്ള മികവിനായി ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ, പരിശീലന സ്ഥാപനങ്ങള് വികസിപ്പിക്കും
വിവിധ ഭാഷകളിലുള്ളതും വിവിധ പ്രദേശങ്ങളില്നിന്നുള്ളതുമായ ഗുണനിലവാരമുള്ള പുസ്തകങ്ങളുടെ ലഭ്യത സുഗമമാക്കുന്ന, കുട്ടികള്ക്കും കൗമാരക്കാര്ക്കുമായുള്ള ദേശീയ ഡിജിറ്റല് ലൈബ്രറി സജ്ജീകരിക്കും
സുസ്ഥിരമായ ചെറുകിട ജലസേചനം ലഭ്യമാക്കാനും കുടിവെള്ള ടാങ്കുകള് നിറയ്ക്കാനുമായി അപ്പര് ഭദ്ര പദ്ധതിക്ക് കേനദ്്ര സഹായമായി 5300 കോടി രൂപ നല്കും.
കേന്ദ്രത്തിന്റെ 'ഫലപ്രദമായ മൂലധന ചെലവ്' 13.7 ലക്ഷം കോടി രൂപ.
സംസ്ഥാന ഗവണ്മെന്റുകള്ക്കുള്ള 50 വര്ഷത്തെ പലിശ രഹിത വായ്പ ഒരു വര്ഷത്തേക്ക് കൂടി തുടരും.
ഡിജിറ്റല് എപ്പിഗ്രാഫിയില് 'ഭാരത് ഷെയര്ഡ് റിപ്പോസിറ്ററി ഓഫ് ഇന്സ്ക്രിപ്ഷന്സ്' സ്ഥാപിക്കും. ആദ്യഘട്ടത്തില് ഒരു ലക്ഷം പുരാതന ലിഖിതങ്ങള് ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന മ്യൂസിയം.
യി നമ്മുടെ നഗരങ്ങളെ 'നാളത്തെ സുസ്ഥിര നഗരങ്ങളായി' മാറ്റുന്നതിനു നഗരാസൂത്രണ പരിഷ്കാരങ്ങളും നടപടികളും ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് സംസ്ഥാനങ്ങളെയും നഗരങ്ങളെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക.
സെപ്റ്റിക് ടാങ്കുകളുടെയും അഴുക്കുചാലുകളുടെയും ശുചീകരണം പൂര്ണമായും യന്ത്രവല്ക്കരിക്കാന് എല്ലാ നഗരങ്ങളെയും പട്ടണങ്ങളെയും പ്രാപ്തമാക്കിക്കൊണ്ട് മാന്ഹോളില് നിന്ന് മെഷീന്-ഹോള് രീതിയിലേക്ക് മാറുക
ലക്ഷക്കണക്കിനു ഗവണ്മെന്റ് ജീവനക്കാര്ക്ക് തങ്ങളുടെ നൈപുണ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താനും ജനോന്മുഖമായ സമീപനം സാധ്യമാക്കാനുമായി
ഐഗോട്ട് കര്മ്മയോഗി എന്ന സംയോജിത ഓണ്ലൈന് പരിശീലന പ്ലാറ്റ്ഫോം ആരംഭിച്ചു.
ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത് എളുപ്പമാക്കാനായി 39000ലധികം
നിബന്ധനകള് കുറയ്ക്കുകയും 3,400ലധികം നിയമ വ്യവസ്ഥകള് ക്രിമിനല് കുറ്റമല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്തു.
കൂടുതല് വിശ്വാസാധിഷ്ഠിതമായ ഭരണത്തിനായി 42 കേന്ദ്ര നിയമങ്ങള് ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ജന് വിശ്വാസ് ബില്
'ഇന്ത്യയില് എഐ ഉണ്ടാക്കുക, ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി എഐ പ്രവര്ത്തിക്കുക' എന്ന കാഴ്ചപ്പാട് സാക്ഷാത്കരിക്കാന് ആര്ട്ടിഫിഷ്യല് ഇന്റലിജന്സിന്റെ മികച്ച മൂന്ന് കേന്ദ്രങ്ങള് മുന്നിര വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയില് സജ്ജീകരിക്കും.
സ്റ്റാര്ട്ടപ്പുകളും അക്കാദമിയകളും നടത്തുന്ന ഗവേഷണങ്ങളും നൂതനാശയങ്ങളും മെച്ചപ്പെടുത്താന് ദേശീയ ഡാറ്റാ ഗവേണന്സ് നയം കൊണ്ടുവരും
തിരിച്ചറിയല് രേഖകളും വിലാസവും പുതുക്കുന്നത് എളുപ്പമാക്കുന്നതിന് ഡിജിലോക്കര് സേവനവും ആധാറും അടിസ്ഥാനമായി ഉപയോഗിച്ച് ഒരിടത്തു തന്നെ പരിഹാരം കാണല്.
ബിസിനസ് ചെയ്യല് എളുപ്പമാക്കാനായി നിശ്ചിത ഗവണ്മെന്റ് ഏജന്സികളുടെ എല്ലാ ഡിജിറ്റല് സംവിധാനങ്ങള്ക്കും പൊതുവായ തിരിച്ചറിയല് രേഖയായി പാന് ഉപയോഗിക്കും
പെര്ഫോമന്സ് സെക്യൂരിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട, കണ്ടുകെട്ടിയ തുകയുടെ 95 ശതമാനവും, കോവിഡ് കാലത്ത് കരാറുകള് പാലിക്കുന്നതില് പരാജയപ്പെട്ടുപോയ സൂക്ഷ്മ, ചെറുകിട സംരംഭങ്ങള്ക്ക് ഗവണ്മെന്റും ഗവണ്മെന്റ് ഏജന്സികളും തിരിച്ചുനല്കും.
മത്സരാധിഷ്ഠിത വികസനത്തിന്, ക്ഷാമം നേരിടുന്ന വിഭവങ്ങള് നന്നായി വിനിയോഗിക്കുന്നതിന് ഫലപ്രാപ്തി അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ധനസഹായം.
ഇ-കോടതി പദ്ധതിയുടെ മൂന്നാം ഘട്ടത്തില് ഫലപ്രദമായി നീതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി 7,000 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതി ആരംഭിക്കും.
ഇറക്കുമതിക്കു മേലുള്ള ആശ്രിതത്വം കുറയ്ക്കാനായി തദ്ദേശീയമായി ലാബ് ഗ്രോണ് ഡയമണ്ട്സ് (എല്.ജി.ഡി.) വിത്തുകള് ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനായി എല്.ജി.ഡി. മേഖലയ്ക്ക് ഗവേഷണ, വികസന ഗ്രാന്റ്
2030 ആകുമ്പോഴേക്കും ഗ്രീന് ഹൈഡ്രജന് മിഷനു കീഴില് 5 എംഎംടി വാര്ഷിക ഉല്പ്പാദനം ലക്ഷ്യമിടുന്നു. കാര്ബര് നിര്ഗമനവും ഫോസില് ഇന്ധന ഇറക്കുമതിയും കുറച്ചുകൊണ്ടുവരികയാണു ലക്ഷ്യം.
ഊര്ജ സുരക്ഷ, ഊര്ജ്ജ സംക്രമണം, നെറ്റ് സീറോ ലക്ഷ്യങ്ങള് എന്നിവയ്ക്കായി 35000 കോടി രൂപയുടെ വിഹിതം.
സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ സുസ്ഥിര വികസന പാതയില് നയിക്കാന് ബാറ്ററി ഊര്ജ്ജ സംഭരണ സംവിധാനങ്ങള് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും
പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന ഊര്ജ ഗ്രിഡ് ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനും ലഡാക്കില്നിന്ന് ഒഴിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി 20700 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതി.
സംസ്ഥാനങ്ങളെയും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളെയും സമാന്തര വളങ്ങളും രാസവളങ്ങളുടെ സമീകൃത ഉപയോഗവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി പുനഃസ്ഥാപിക്കല്, അവബോധം സൃഷ്ടിക്കല്, പോഷണം, ഭൂമാതാവിനെ മെച്ചപ്പെടുത്തല് എന്നിവയ്ക്കുള്ള പിഎം പ്രോഗ്രാം (പിഎം-പ്രണാം) ആരംഭിക്കും
കടല്ത്തീരത്തും ഉപ്പുപടലങ്ങളിലും കണ്ടല്ക്കാടുകള് നട്ടുപിടിപ്പിക്കാന് മഹാത്മാഗാന്ധി തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയും കാംപ ഫണ്ടും മറ്റു സ്രോതസ്സുകളും ഉപയോഗപ്പെടുത്തി കടല്ത്തീര ആവാസവ്യവസ്ഥയ്ക്കും പ്രത്യക്ഷമായ വരുമാനത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള കണ്ടല് സംരക്ഷണം നടപ്പാക്കും.
പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും സമാഹരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പരിസ്ഥിതി (സംരക്ഷണ) നിയമത്തിന് കീഴില് ഗ്രീന് ക്രെഡിറ്റ് പദ്ധതി വിജ്ഞാപനം ചെയ്യും.
തണ്ണീര്ത്തടങ്ങളുടെ പരമാവധി ഉപയോഗം ഉറപ്പാക്കുക, ജൈവ വൈവിധ്യം വര്ദ്ധിപ്പിക്കുക, ഇക്കോ ടൂറിസം സാധ്യതകള് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും പ്രാദേശിക സമൂഹങ്ങളുടെ വരുമാനം വര്ധിപ്പിക്കാനുമായി അടുത്ത മൂന്ന് വര്ഷത്തിനുള്ളില് അമൃത് ധരോഹര് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കും
എം.എസ്.എം.ഇകള് ഉള്പ്പെടെയുള്ള തൊഴില്ദാതാക്കളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയും സംരംഭകത്വ പദ്ധതികള് ലഭ്യമാക്കിയും ഡിമാന്ഡ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഔദ്യോഗിക നൈപുണ്യ വികസനം സാധ്യമാക്കാനായി ഏകീകൃത സ്കില് ഇന്ത്യ ഡിജിറ്റല് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആരംഭിക്കും
ഔപചാരിക വൈദഗ്ധ്യം, എംഎസ്എംഇകള് ഉള്പ്പെടെയുള്ള തൊഴിലുടമകളുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യല്, ആക്സസ് സുഗമമാക്കല്
സംരംഭകത്വ പദ്ധതികള്.
അഖിലേന്ത്യാ അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ് പ്രോത്സാഹന പദ്ധതിക്കു കീഴിലുള്ള നേരിട്ടു ആനുകൂല്യം വിതരണം വഴി മൂന്നു വര്ഷത്തിനകം 47 ലക്ഷം യുവാക്കള്ക്കു സ്റ്റൈപ്പന്ഡ് നല്കും.
ആഭ്യന്തര, വിദേശ വിനോദ സഞ്ചാരികള്ക്കു സമ്പൂര്ണ പാക്കേജിനു പറ്റുംവിധം വികസിപ്പിക്കുന്നതിനായി കുറഞ്ഞത് 50 വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങള് തെരഞ്ഞെടുക്കും.
ദേഘോ അപ്നാ ദേശ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങള് യാഥാര്ഥ്യമാക്കുന്നതിനായി മേഖലാതല സവിശേഷ നൈപുണ്യ വികസനവും സംരംഭകത്വ വികസനവും സമന്വയിപ്പിക്കും.
വൈബ്രന്റ് വില്ലേജ് പദ്ധതി വഴി അതിര്ത്തിഗ്രാമങ്ങളില് വിനോദസഞ്ചാര അടിസ്ഥാന സൗകര്യവും സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കും.
ഒരു ജില്ല, ഒരു ഉല്പന്നം പദ്ധതിയിലെ ഉല്പന്നങ്ങളും ജിഐ ഉല്പന്നങ്ങളും കരകൗശല വസ്തുക്കളും വില്ക്കുന്നതിനും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി യൂനിറ്റി മാളുകള് ആരംഭിക്കാന് സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്കു പ്രോത്സാഹനം നല്കും.
വായ്പയുടെ ഫലപ്രദമായ ഒഴുക്കും സാമ്പത്തിക ഉള്ച്ചേര്ക്കല് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും സാമ്പത്തിക സ്ഥിരത സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുമായി സാമ്പത്തിക, അനുബന്ധ വിവരങ്ങള് സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള കേന്ദ്ര ശേഖരമായി നാഷണല് ഫിനാന്ഷ്യല് ഇന്ഫര്മേഷന് റജിസ്ട്രി രൂപീകരിക്കും.
വായ്പാ പൊതു അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി ആര്.ബി.ഐയുമായി ചര്ച്ച ചെയ്ത് പുതിയ നിയമനിര്മ്മാണ ചട്ടക്കൂട് രൂപകല്പന ചെയ്യണം.
പൊതു, നിയന്ത്രിത സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ചര്ച്ച ചെയ്ത് നിലവിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ സമഗ്ര അവലോകനം നടത്താന് സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ നിയന്ത്രണ ഏജന്സികള് തയ്യാറാവണം. വിവിധ നിയന്ത്രണങ്ങള് പ്രകാരമുള്ള അപേക്ഷയ്ക്കുള്ള സമയപരിധിയും നിശ്ചയിക്കണം.
ജിഐഎഫ്ടി ഐഎഫ്എസ് സിയിലെ ബിസിനസ്സ് പ്രവര്ത്തനങ്ങള് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന്, ഇനിപ്പറയുന്ന നടപടികള് കൈക്കൊള്ളണം.
ഇരട്ട നിയന്ത്രണങ്ങള് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് എസ്ഇസെഡ് നിയമത്തിന് കീഴിലുള്ള അധികാരങ്ങള് ഐഎഫ്എസ്സിഎയ്ക്ക് കൈമാറുന്നു.
ഐഎഫ്സിഎ, എസ്ഇസെഡ് അധികൃതര്, ജിഎസ്ടിഎന്, ആര്ബിഐ, സെബി, ഐആര്ഡിഎഐ എന്നിവയില് നിന്നുള്ള അംഗീകാരത്തിനും രജിസ്ട്രേഷനുമായി ഒരു ഏകജാലക ഐടി സംവിധാനം സജ്ജീകരിക്കും
വിദേശ ബാങ്കിന്റെ ഐ.എഫ്.എസ്.സി. ബാങ്കിംഗ് യൂണിറ്റുകള്ക്ക് ഏറ്റെടുക്കല് ധനസഹായം അനുവദിക്കല്.
ട്രേഡ് റീ-ഫിനാന്സിംഗിനായി എക്സിം ബാങ്കിന്റെ ഒരു അനുബന്ധ സ്ഥാപനം സ്ഥാപിക്കുന്നു.
ആര്ബിട്രേഷന്, അനുബന്ധ സേവനങ്ങള്, കൂടാതെ നിയമപരമായ വ്യവസ്ഥകള് എന്നിവയ്ക്കായി ഐഎഫ്എസ് സിഎ നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നു
എസ്ഇസെഡ് നിയമത്തിന് കീഴിലുള്ള ഇരട്ട നിയന്ത്രണം ഒഴിവാക്കുന്നു
ഓഫ്ഷോര് ഡെറിവേറ്റീവ് ഉപകരണങ്ങള് സാധുവായ കരാറുകളായി അംഗീകരിക്കുന്നു.
ബാങ്കിംഗ് റെഗുലേഷന് ആക്ട്, ബാങ്കിംഗ് കമ്പനീസ് ആക്റ്റ് എന്നിവയില് ഭേദഗതികള് നിര്ദ്ദേശിച്ചു
ബാങ്ക് ഭരണം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും നിക്ഷേപക സുരക്ഷ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായി റിസര്വ് ഓഫ് ഇന്ത്യ നിയമത്തിലും ഭേദഗതി നിര്ദേശിച്ചു.
ഡിജിറ്റല് തുടര്ച്ചാ പരിഹാരങ്ങള് തേടുന്ന രാജ്യങ്ങള്ക്ക് ജിഐഎഫ്ടി ഐഎഫ്എസ്സിയില് ഡാറ്റ എംബസികള് സജ്ജീകരിക്കുന്നതിന് സൗകര്യമൊരുക്കും.
മാനദണ്ഡങ്ങള് വികസിപ്പിക്കാനും നിയന്ത്രിക്കാനും പരിപാലിക്കാനും നടപ്പിലാക്കാനും നാഷണല് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് വിപണികളിലെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും
ബിരുദങ്ങള്, ഡിപ്ലോമകള്, സര്ട്ടിഫിക്കറ്റുകള് എന്നിവ അംഗീകരിക്കാനും സെബിക്ക് അധികാരം നല്കണം
അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കാതിരുന്ന ഓഹരികളും വിതരണം ചെയ്യാതിരുന്ന ഡിവിഡന്റും ഇന്വെസ്റ്റര് എഡ്യുക്കേഷന് ആന്ഡ് പ്രൊട്ടക്ഷന് ഫണ്ട് അതോറിറ്റിയില്നിന്ന് എളുപ്പത്തില് വീണ്ടെടുക്കാന് നിക്ഷേപകരെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിന് സംയോജിത ഐടി പോര്ട്ടല് സ്ഥാപിക്കും
ആസാദി കാ അമൃത് മഹോത്സവ് സ്മരണയ്ക്കായി, ഒറ്റത്തവണയുള്ള പുതിയ ചെറുകിട സമ്പാദ്യ പദ്ധതി,
മഹിളാ സമ്മാന് സേവിംഗ്സ് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് പുറത്തിറക്കും. ഇത് സ്ത്രീകളുടെയോ പെണ്കുട്ടികളുടെയോ പേരില് 2 ലക്ഷം രൂപ വരെ 2 വര്ഷത്തേക്ക് (മാര്ച്ച് 2025 വരെ)
ഭാഗിക പിന്വലിക്കല് ഓപ്ഷനോടൊപ്പം 7.5 ശതമാനം സ്ഥിര പലിശ നിരക്കില്.
നിക്ഷേപിക്കാനുള്ള സൗകര്യം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
പ്രതിമാസ വരുമാന അക്കൗണ്ട് സ്കീമിന്റെ പരമാവധി നിക്ഷേപ പരിധി വര്ദ്ധിപ്പിക്കും
സിംഗിള് അക്കൗണ്ടിന് 4.5 ലക്ഷം മുതല് 9 ലക്ഷം വരെയും ജോയിന്റ് അക്കൗണ്ടിന് 9 ലക്ഷം മുതല് 15 ലക്ഷം വരെയുമായാണു വര്ധിപ്പിക്കുക.
മൂലധനച്ചെലവിനായി സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്കുള്ള മുഴുവന് അമ്പത് വര്ഷത്തെ പലിശ രഹിത വായ്പയും 2023-24 നുള്ളില് ചെലവിട്ടുതീര്ക്കണം.
0.5% ഊര്ജമേഖലയുടെ പരിഷ്കാരത്തിനായി നീക്കിവെച്ചിരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്ക് ജിഎസ്ഡിപിയുടെ 3.5% ധനക്കമ്മി അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു
2022-23 പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റുകള്:
കടമെടുത്തതൊഴികെയുള്ള മൊത്തം വരവ് 24.3 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ്, അതില് അറ്റം
നികുതി വരുമാനം 20.9 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ്. മൊത്തം ചെലവ് 41.9 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ്, അതില് മൂലധനച്ചെലവ്
ഏകദേശം 7.3 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ്.
ബജറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് അനുസരിച്ച് ധനക്കമ്മി ജിഡിപിയുടെ 6.4 ശതമാനമാണ്.
2023-24 ബജറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ്:
കടമെടുപ്പ് ഒഴികെയുള്ള മൊത്തം വരവ് 27.2 ലക്ഷം കോടി രൂപയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു
മൊത്തം ചെലവ് 45 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ്.
മൊത്തം നികുതി വരുമാനം 23.3 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ്.
ധനക്കമ്മി ജിഡിപിയുടെ 5.9 ശതമാനമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.
2023-24 ലെ ധനക്കമ്മി നികത്താന്, ഡേറ്റഡ് സെക്യൂരിറ്റിയില്നിന്നുള്ള അറ്റ വിപണി വായ്പകള് 11.8 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടേതായിരിക്കും.
15.4 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് മൊത്ത വിപണി കടമെന്നാണ് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ഭാഗം - ബി
നേരിട്ടുള്ള നികുതികള്
പ്രത്യക്ഷ നികുതി നിര്ദ്ദേശങ്ങള് നികുതിയുടെ തുടര്ച്ചയും സ്ഥിരതയും നിലനിര്ത്താന് ലക്ഷ്യമിടുന്നു. നികുതി അടയ്ക്കാതിരിക്കുന്നതു നിമിത്തമുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടു കുറച്ചുകൊണ്ടുവരാനും സംരംഭകത്വ ആവേശം പ്രോല്സാഹിപ്പിക്കാനും പൗരന്മാര്ക്കു നികുതിയിളവു നല്കാനുമായി വിവിധ വ്യവസ്ഥകള് ലളിതമാക്കാനും യുക്തിഭദ്രമാക്കാനും ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
പുതിയ നികുതി വ്യവസ്ഥയില് വ്യക്തിഗത ആദായ നികുതിയിളവിന്റെ പരിധി നിലവിലുള്ള അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയില്നിന്ന് ഏഴു ലക്ഷം രൂപയായി ഉയര്ത്തി. പുതിയ നികുതി വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമായുള്ളവര്ക്ക് ഏഴു ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള വരുമാനത്തിനു നികുതിയൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട.
സ്ലാബുകള് ആറില്നിന്ന് അഞ്ചായി കുറച്ചും നികുതിയിളവിനുള്ള കൂടിയ പരിധി മൂന്നു ലക്ഷം രൂപയാക്കി ഉയര്ത്തിയും 2020ല് നടപ്പാക്കിയ ആറു സ്ലാബുകളോടുകൂടിയ നികുതിഘടനയില് മാറ്റം വരുത്തും. ഇത് കൂടുതല് നികുതി അടയ്ക്കേണ്ടിവരുന്നവര്ക്കൊക്കെ ആശ്വാസകരമാകും.
പുതിയ നികുതി നിരക്കു പ്രകാരം മൂന്നു ലക്ഷം രൂപ വരെ നികുതിയില്ല. 3,00,001 രൂപ മുതല് 6,00,000 രൂപ വരെ അഞ്ചു ശതമാനമായിരിക്കും നികുതി. 6,00,001 രൂപ മുതല് 9,00,000 രൂപ വരെ 10 ശതമാനം നികുതി അടയ്ക്കണം. 9,00,001 രൂപ മുതല് 12,00,000 രൂപ വരെ 15 ശതമാനവും 12,00,001 രൂപ മുതല് 15,00,000 രൂപ വരെ 20 ശതമാനവും 15,00,000നു മുകളില് 30 ശതമാനവുമായിരിക്കും നികുതി.
ശമ്പളക്കാര്ക്കുള്ള 50,000 രൂപയുടെ സ്റ്റാന്ഡേര്ഡ് ഡിഡക്ഷന് ആനുകൂല്യവും 15000 രൂപ വരെയുള്ള കുടുംബ പെന്ഷനില്നിന്ന് ഇളവു ചെയ്യുന്ന വഴതുിയുള്ള നേട്ടവും കൂടുതല് പേര്ക്കു ലഭ്യമാക്കാനുള്ള നിര്ദേശം.
പുതിയ നികുതിയില് ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന സര്ചാര്ജ് നിരക്ക് 37 ശതമാനത്തില് നിന്ന് 25 ശതമാനമായി കുറയ്ക്കും. ഇത് പരമാവധി വ്യക്തിഗത ആദായനികുതി നിരക്ക് 39 ശതമാനമായി കുറയ്ക്കുന്നതിലേക്ക് നയിക്കും
ഗവണ്മെന്റ് ഇതര സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ശമ്പളം ലഭിക്കുന്ന ജീവനക്കാരുടെ വിരമിക്കലിന് ശേഷമുള്ള ലീവ് എന്ക്യാഷ്മെന്റിന് നികുതി ഇളവിനുള്ള പരിധി 25 ലക്ഷം രൂപയായി ഉയര്ത്തും.
പുതിയ ആദായ നികുതി വ്യവസ്ഥയെ എല്ലാവര്ക്കും ബാധകമാക്കും. എന്നിരുന്നാലും, പൗരന്മാര്ക്കു
പഴയ നികുതി വ്യവസ്ഥയുടെ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷന് തുടരും.
ചെറുകിട സംരംഭങ്ങള്ക്കും ചില പ്രൊഫഷണലുകള്ക്കും നിര്ദേശിക്കപ്പെട്ട അനുമാന നികുതിയുടെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്നതിനായി പരിധി ഉയര്ത്തി. ഒരു വര്ഷം പണമായി ലഭിച്ച ആകെ തുക മൊത്ത വരുമാനത്തിന്റെ/വിറ്റുവരവിന്റെ അഞ്ച് ശതമാനത്തിലേറയാകരുത്.
എം.എസ്.എം.ഇകള്ക്കുള്ള പണം നല്കിയതിനു വേണ്ടിവരുന്ന ചെലവുകള്ക്കുള്ള കിഴിവ് എം.എസ്.എം.ഇകളെ യഥാസമയം പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി നല്കിയാല് മാത്രമേ അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ.
31.3.2024 വരെ നിര്മ്മാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ആരംഭിക്കുന്ന പുതിയ സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കു പുതിയ ഉല്പാദക കമ്പനികള്ക്കെന്നപോലെ
15 ശതമാനത്തിന്റെ കുറഞ്ഞ നികുതി നിരക്ക് ആനുകൂല്യം ലഭിക്കും.
2016-17 വര്ഷം അടിസ്ഥാനവര്ഷമായി കണക്കാക്കുന്നതിനു മുന്പുള്ള കാലത്തു കരിമ്പു കര്ഷകര്ക്കു നല്കിയ പണത്തിന്റെ അവകാശമുന്നയിക്കാന് കരിമ്പു സഹകരണ സംഘങ്ങള്ക്ക് അവസരം നല്കി. ഇത് അവര്ക്ക് 10,000 കോടിയോളം രൂപയുടെ ആശ്വാസം പകരും.
പ്രാഥമിക കാര്ഷിക സഹകരണ സംഘങ്ങളിലും പ്രാഥമിക കൃഷി, ഗ്രാമവികസന സഹകരണ സംഘങ്ങളിലും പണം നി7പേിക്കുമ്പോഴും വായ്പയെടുക്കുമ്പോഴും ഒരംഗത്തിന് രണ്ടു ലക്ഷം രൂപയെന്ന പരമാവധി പരിധി വ്യവസ്ഥ ചെയ്തു.
സഹകരണ സംഘങ്ങള്ക്കു പണം പിന്വലിക്കുമ്പോള് ടിഡിഎസ്സിനുള്ള ഉയര്ന്ന പരിധിയായി മൂന്നു കോടി രൂപ നിശ്ചയിച്ചു.
സ്റ്റാര്ട്ടപ്പുകള്ക്കുള്ള ആദായനികുതി ഇളവ് ആരംഭിക്കുന്നത് 31-02-23ല്നിന്ന് 31.3.24ലേക്കു നീട്ടി.
സ്റ്റാര്ട്ടപ്പുകളുടെ ഓഹരിവിഹിതം കൈമാറുമ്പോള് നഷ്ടം കണക്കില് നിലനിര്ത്തുന്നതു വഴിയുള്ള നേട്ടം ലഭ്യമാക്കാനുള്ള നിര്ദേശം
താമസയോഗ്യമായ വീടിനായി നടത്തുന്ന നിക്ഷേപത്തിനു മേലുള്ള മൂലധന നേട്ടത്തില്നിന്ന് 54, 54 എഫ് വകുപ്പുകള് പ്രകാരം ഇളവു ചെയ്യുന്നതിന് പരമാവധി തുകയായി 10 കോടി രൂപ നിശ്ചയിച്ചു. നികുതിയിളവും ഒഴിവും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് ഇത്.
ഉയര്ന്ന മൂല്യമുള്ള ഇന്ഷുറന്സ് പോളിസികളുടെ വരുമാനത്തില് നിന്നുള്ള ആദായ നികുതി ഇളവ് പരിമിതപ്പെടുത്താനുള്ള നിര്ദ്ദേശം.
2023 ഏപ്രില് 1-നോ അതിനു ശേഷമോ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിലാണെങ്കില് ആകെ പ്രീമിയം അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയില് കൂടുതലുള്ള പോളിസികള് മാത്രമേ ഒഴിവാക്കുകയുള്ളൂ.
കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന ചട്ടങ്ങള് പ്രകാരം ഭവന നിര്മ്മാണം, നഗരങ്ങള്, പട്ടണങ്ങള്, ഗ്രാമങ്ങള് എന്നിവയുടെ വികസനം തുടങ്ങിയ ലക്ഷ്യങ്ങള് മുന്നിര്ത്തി ആരംഭിച്ച സ്ഥാപനങ്ങള്, ബോര്ഡുകള്, കമ്മീഷനുകള് എന്നിവയുടെ വരുമാനത്തിന് ആദായനികുതിയിളവു നല്കും.
ഓണ്ലൈന് ഗെയിമിങ് സംബന്ധിച്ച ഒഴിവാക്കേണ്ട ടിഡിഎസ്സിന്റെ മിനിമം തുക പതിനായിരം രൂപ എന്നതും നികുതി സംബന്ധിച്ചും വ്യക്തത വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. പിന്വലിക്കുന്ന സമയത്തോ സാമ്പത്തിക വര്ഷത്തിന്റെ അവസാനമോ ടിഡിഎസ്സിനോ ആകെ ജയത്തിന്മേല് നികുതി ഈടാക്കുന്നതിനോ നിര്ദേശം മുന്നോട്ടുവെക്കണം.
സ്വര്ണം ഇലക്ട്രോണിക് സ്വര്ണമായോ മറിച്ചോ മാറ്റുന്നതു മൂലധന നേട്ടമായി കണക്കാക്കേണ്ടതില്ല.
പാന് ഇല്ലാതെ ഇ.പി.എഫ്. പിന്വലിക്കുമ്പോള് നികുതി ഈടാക്കാവുന്ന ഭാഗത്തിന്റെ ടിഡിഎസ് നിരക്കുകള് 20 ശതമാനത്തില്നിന്ന് 30 ശതമാനത്തിലേക്കു വര്ധിപ്പിച്ചു.
വിപണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഡിബഞ്ചറുകളില്നിന്നുള്ള വരുമാനത്തിനു നികുതി ഈടാക്കും.
കമ്മീഷണര്മാര്ക്കു മുമ്പിലുള്ള അപ്പീലുകള് കുറയ്ക്കുന്നതിനായി നിസ്സാരമായ അപ്പീലുകളില് തീര്പ്പുകല്പിക്കുന്നതിനായി 100 ജോയിന്റ് കമ്മീഷണര്മാരെ നിയോഗിക്കും.
റിട്ടേണ്സ് പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള അപ്പീല് കേസുകള് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതില് ഈ വര്ഷം കൂടുതല് ശ്രദ്ധ പുലര്ത്തി.
ഐഎഫ്എസ്സി, ഗിഫ്റ്റ് സിറ്റി എന്നിവയിലേക്കു മാറ്റുന്ന തുകകള്ക്കുള്ള നികുതി ആനുകൂല്യ കാലാവധി 31-03-2025 വരെ നീട്ടി.
ആദായനികുതി നിയമം 276 എ വകുപ്പു പ്രകാരം ചില പ്രവൃത്തികളില് ലിക്വിഡേറ്റര്മാരെ ഒഴിവാക്കുന്നത് 2023 ഏപ്രില് ഒന്നു മുതല് ക്രിമിനല് കുറ്റമല്ലാതാക്കി.
ഐഡിബിഐ ബാങ്ക് ഉള്പ്പെടെയുള്ള തന്ത്രപ്രധാനമായ വിറ്റഴിക്കലില് ഉണ്ടായ നഷ്ടം എഴുതിത്തള്ളാതിരിക്കുന്നതിന് അനുമതി നല്കി.
അഗ്നിവീര് ഫണ്ടിന് ഇഇഇ പദവി നല്കും. അഗ്നിവീരനില് നിന്ന് പണം സ്വീകരിച്ചു
2022-ലെ അഗ്നിപഥ് സ്കീമില് എന്റോള് ചെയ്ത അഗ്നിവീര്സിന്റെ കോര്പ്പസ് ഫണ്ട്
നികുതിയില് നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു. സേവാനിധി അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അഗ്നിവീര് നേരിട്ടോ അല്ലെങ്കില് കേന്ദ്ര ഗവണ്മെന്റോ അടച്ച വിഹിതത്തിന് നികുതിയിളവു നല്കാന് നിര്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പരോക്ഷ നികുതികള്
തുണിത്തരങ്ങളും കൃഷിയും ഒഴികെയുള്ള ചരക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന കസ്റ്റംസ് തീരുവ നിരക്കുകളുടെ എണ്ണം, 21ല് നിന്ന് 13 ആയി കുറഞ്ഞു.
കളിപ്പാട്ടങ്ങള്, സൈക്കിളുകള്, ഓട്ടോമൊബൈലുകള്, നാഫ്ത എന്നിവ ഉള്പ്പെടെ ചില ഇനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന ഇഷ്ടാനുസൃത തീരുവകളിലും സെസുകളിലും സര്ചാര്ജുകളിലും ചെറിയ മാറ്റങ്ങള്.
ബ്ളെന്ഡഡ് കംപ്രസ്ഡ് പ്രകൃതിവാതകത്തില് ഉള്പ്പെട്ട ജിഎസ്ടി അടച്ച കംപ്രസ്ഡ് ബയോ ഗ്യാസിന് എക്സൈസ് തീരുവ ഒഴിവാക്കി
ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളില് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള ലിഥിയം-അയേണ് ബാറ്ററി നിര്മ്മിക്കുന്നതിനുള്ള നിര്ദ്ദിഷ്ട മൂലധന സാധനങ്ങള്/യന്ത്രങ്ങള് എന്നിവയുടെ കസ്റ്റംസ് തീരുവ 31.03.2024 വരെ നീട്ടി.
വിജ്ഞാപനം ചെയ്യപ്പെട്ട ടെസ്റ്റിങ് ഏജന്സികള് പരിശോധനയ്ക്കോ സാക്ഷ്യപത്രം നല്കുന്നതിനോ ആയി വ്യവസ്ഥകള്ക്കു വിധേയമായി ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന വാഹനങ്ങള്, നിര്ദ്ദിഷ്ട ഓട്ടോമൊബൈല് ഭാഗങ്ങള്/ഘടകങ്ങള്, ഉപ-ഘടകങ്ങള് എന്നിവയുടെ കസ്റ്റംസ് തീരുവ ഒഴിവാക്കി.
മൊബൈല് ഫോണുകളുടെ ക്യാമറ മൊഡ്യൂള് നിര്മ്മാണത്തില് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള ക്യാമറ ലെന്സുകളുടെയും അതിന്റെ ഭാഗങ്ങളുടെയും കസ്റ്റംസ് തീരുവ ഒഴിവാക്കി. ലിഥിയം-അയേണ് സെല്ലുകള്ക്കുള്ള ഇളവ് ഒരു വര്ഷത്തേക്കുകൂടി നീട്ടി.
ടിവി പാനലുകളുടെ ഓപ്പണ് സെല്ലുകളുടെ ഭാഗങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന കസ്റ്റംസ് തീരുവ 2.5 ശതമാനമായി കുറച്ചു.
ഇലക്ട്രിക് അടുക്കള ചിമ്മിനിയുടെ അടിസ്ഥാന കസ്റ്റംസ് തീരുവ 7.5ല് നിന്ന് 15 ശതമാനമായി ഉയര്ത്തി
ഇലക്ട്രിക് അടുക്കള ചിമ്മിനികള് നിര്മ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ചൂട് കോയിലിന്റെ അടിസ്ഥാന കസ്റ്റംസ് തീരുവ 20 ശതമാനത്തില് നിന്ന് 15 ശതമാനമായി കുറച്ചു.
രാസവ്യവസായത്തില് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിനേച്ചര്ഡ് എഥൈല് ആല്ക്കഹോളിനുള്ള അടിസ്ഥാന കസ്റ്റംസ് തീരുവ ഒഴിവാക്കി.
ആസിഡ് ഗ്രേഡ് ഫ്ളൂറോസ്പാറി(കാല്സ്യം ഫ്ളൂറൈഡിന്റെ 97 ശതമാനത്തിലേറെ ഭാരമുള്ള)ന്റെ അടിസ്ഥാന കസ്റ്റംസ് തീരുവ അഞ്ചു ശതമാനത്തില്നിന്ന് രണ്ടര ശതമാനമായി കുറച്ചു.
എപ്പിക്ലോറോഹൈഡ്രിന് ഉല്പാദനത്തിനുള്ള അസംസ്കൃത ഗ്ലിസറിന്റെ അടിസ്ഥാന കസ്റ്റംസ് തീരുവ ഏഴര ശതമാനത്തില്നിന്ന് രണ്ടര ശതമാനമായി കുറച്ചു.
ചെമ്മീന് തീറ്റയുടെ ആഭ്യന്തര ഉല്പാദനത്തിനായുള്ള പ്രധാന ഘടകങ്ങളുടെ തീരുവ കുറച്ചു.
ലാബ് ഗ്രോണ് രത്നങ്ങളുടെ ഉല്പാദനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വിത്തുകളുടെ അടിസ്ഥാന കസ്റ്റംസ് തീരുവ കുറച്ചു.
സ്വര്ണം, പ്ളാറ്റിനം എന്നിവയില്നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉല്പന്നങ്ങളുടെ തീരുവ കുറച്ചു.
വെള്ളി ഉല്പന്നങ്ങളുടെ തീരുവ കുറച്ചു.
സിആര്ജിഒ ഉരുക്ക്, ഫെറസ് സ്ക്രാപ്പ്, നിക്കല് കാഥോഡ് എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാന കസ്റ്റംസ് തീരുവ ഇളവു തുടരും.
കോപ്പര് സ്ക്രാപ്പിനുള്ള 2.5 ശതമാനം ബിസിഡി ഇളവു തുടരും.
കോംപൗണ്ടഡ് റബറിനുള്ള അടിസ്ഥാന കസ്റ്റംസ് നിരക്ക് 10 ശതമാനമോ 30 കിലോഗ്രാമോ എതാണോ കുറവ് അതില്നിന്ന് 25 ശതമാനമായി ഉയര്ത്തി.
നിശ്ചിത സിഗരറ്റുകള്ക്കു മേലുള്ള നാഷണല് കലാമിറ്റി കണ്ടിന്ജന്റ് ഡ്യൂട്ടി 16 ശതമാനമായി ഉയര്ത്തി.
കസ്റ്റംസ് നിയമങ്ങളിലെ നിയമനിര്മാണപരമായ മാറ്റങ്ങള്
സെറ്റില്മെന്റ് കമ്മിഷന്റെ അന്തിമ ഓര്ഡര് പാസ്സാക്കുന്നതിനായി അപേക്ഷ നല്കിയ തീയതി മുതല് ഒന്പതു മാസത്തെ സമയം നിജപ്പെടുത്തുന്നതിനായി കസ്റ്റംസ് ആക്റ്റ്, 1962 ഭേദഗതി ചെയ്യണം.
ആന്റി ഡംപിങ് ഡ്യൂട്ടി (ആഡ്), കൗണ്ടര്വെയ്ലിങ് ഡ്യൂട്ടി (സിവിഡി), സുരക്ഷാ നടപടികള് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യവസ്ഥകളുടെ ഉദ്ദേശ്യവും സാധ്യതയും സംബന്ധിച്ചു കൃത്യത വരുത്തുന്നതിനായി കസ്റ്റംസ് തീരുവ നിയമത്തില് ഭേദഗതി വരുത്തണം.
ഇനി പറയുന്ന കാര്യങ്ങള്ക്കായി സിജിഎസ്ടി നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്യണം.
ജിഎസ്ടി പ്രകാരം വിചാരണ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കുറഞ്ഞ നികുതിത്തുക ഒരു കോടിയില്നിന്നു രണ്ടു കോടിയായി ഉയര്ത്തുന്നതിന്
നികുതിത്തുകയുടെ 50 മുതല് 150 വരെ ശതമാനമെന്ന പരിധിയില്നിന്ന് 25 മുതല് 100 വരെ ശതമാനം എന്ന പരിധിയിലേക്ക് കോംപൗണ്ടിങ് തുക കുറയ്ക്കണം.
ചില കുറ്റങ്ങള് ക്രിമിനല് കുറ്റങ്ങളല്ലാതാക്കണം.
റിട്ടേണുകളും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളും ഫയല് ചെയ്യുന്നത് പ്രസക്തമായ റിട്ടേണോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റോ ഫയല് ചെയ്ത തീയതി മുതല് പരമാവധി മൂന്നു വര്ഷം വരെയാക്കാനും റജിസറ്റര് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത വിതരണക്കാര്ക്കും സംയോജിത നികുതി ദായകര്ക്കും ഇ-കൊമേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റര്മാര് വഴി സംസ്ഥാനാന്തര തലത്തില് ചരക്കെത്തിക്കാന് സാഹചര്യമൊരുക്കാനുമായി.
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مرکزی بجٹ 24-2023 ء کی اہم جھلکیاں
خزانے اور کارپوریٹ امور کی مرکزی وزیر محترمہ نرملا سیتا رمن نے آج پارلیمنٹ میں مرکزی بجٹ 24-2023 ء پیش کیا ۔ بجٹ کی اہم جھلکیاں مندرجہ ذیل ہیں :
پارٹ بی
فی کس آمدنی تقریباً 9 سال میں دوگنی سے زیادہ ہوکر 1.97 لاکھ روپئے ہو گئی ہے ۔
بھارتی معیشت کا سائز پچھلے نو سالوں میں 10ویں مقام سے بڑھ کر دنیا میں 5ویں نمبر پر آ گیا ہے۔
ای پی ایف او کی رکنیت دوگنی سے زیادہ ہو کر 27 کروڑ ہوگئی ہے۔
2022 ء میں یو پی آئی کے ذریعے 126 لاکھ کروڑ روپئے کی 7,400 کروڑ ڈیجیٹل ادائیگیاں کی گئیں ۔
سووچھ بھارت مشن کے تحت 11.7 کروڑ گھریلو بیت الخلاء بنائے گئے۔
اجوولا یوجنا کے تحت 9.6 کروڑ ایل پی جی کنکشن فراہم کئے گئے۔
102 کروڑ افراد کو 220 کروڑ کوڈ ویکسین کے ٹیکے لگائے گئے ۔
47.8 کروڑ پی ایم جن دھن بینک کھاتے کھولے گئے ۔
پی ایم سرکشا بیمہ اور پی ایم جیون جیوتی یوجنا کے تحت 44.6 کروڑ افراد کا بیمہ کرایا گیا ۔
پی ایم کسان سمان ندھی کے تحت 11.4 کروڑ سے زیادہ کسانوں کو 2.2 لاکھ کروڑ روپئے کی نقد رقم ادا کی گئی ۔
بجٹ کی سات ترجیحات ، ‘ سپت رشی ’ میں جامع ترقی، آخری میل تک رسائی ، بنیادی ڈھانچہ اور سرمایہ کاری، صلاحیت کو فروغ دینا، سبز ترقی، نوجوانوں کی قوت اور مالی سیکٹر شامل ہیں ۔
اعلیٰ قیمت والی باغبانی فصلوں کے لئے بیماریوں سے پاک، معیاری پودے لگانے کے مواد کی دستیابی کو فروغ دینے کے لئے 2200 کروڑ روپئے کی لاگت کے ساتھ آتم نربھر کلین پلانٹ پروگرام شروع کیا جائے گا۔
2014 ء کے بعد قائم کئے گئے موجودہ 157 میڈیکل کالجوں کے ساتھ مل کر 157 نئے نرسنگ کالج قائم کئے جائیں گے۔
مرکز ، 740 ایکلویہ ماڈل رہائشی اسکولوں کے لئے ، جن میں 3.5 لاکھ قبائلی طلبا تعلیم حاصل کررہے ہیں ، اگلے تین برسوں میں 38,800 اساتذہ اور معاون عملہ بھرتی کرے گا ۔
پی ایم آواس یوجنا کے لئے مختص رقم کو 66 فی صد بڑھا کر 79000 کروڑ روپئے سے زیادہ کیا جا رہا ہے۔
ریلوے کے لئے 2.40 لاکھ کروڑ روپئے کی رقم مختص کی گئی ہے ، جو اب تک مختص کی گئی رقم میں سب سے زیادہ ہے اور 14-2013 ء کے لئے مختص رقم سے تقریباً 9 گنا زیادہ ہے ۔
شہری بنیادی ڈھانچے کی ترقی کا فنڈ ( یو آئی ڈی ایف ) ترجیحی سیکٹر قرضے میں کمی کے استعمال کے لئے قائم کیا جائے گا، جس کا انتظام قومی ہاؤسنگ بینک کرے گا اور اسے سرکاری ایجنسیوں کے ذریعے ٹائر 2 اور ٹائر 3 شہروں میں شہری بنیادی ڈھانچہ بنانے کے لئے استعمال کیا جائے گا۔
ایم ایس ایم ایز ، بڑے کاروباروں اور خیراتی ٹرسٹوں کے ذریعے دستاویزات کو آن لائن یکجا کرنے ، شیئر کرنے وغیرہ کے لئے این ٹی ٹی ڈِجی لاکر قائم کئے جائیں گے ۔
5 جی سروسز پر مبنی ایپلی کیشن ڈیولپمنٹ کے لئے 100 لیبز قائم کی جائیں گی تاکہ مواقع، کاروباری ماڈلز، اور روزگار کے مواقع کی نئی رینج کا ادراک کیا جا سکے۔
10,000 کروڑ روپئے کی کل سرمایہ کاری سے سرکلر اکانومی کو فروغ دینے کے لئے گوبردھن (گیلونائزنگ آرگینک بایو-ایگرو ریسورسز دھن) اسکیم کے تحت 500 نئے ‘ ویسٹ ٹو ویلتھ ’ پلانٹس قائم کئے جائیں گے۔ قدرتی اور بایو گیس کی مارکیٹنگ کرنے والی تمام تنظیموں کے لئے 5 فی صد کمپریسڈ بایو گیس کا مینڈیٹ متعارف کرایا جائے گا۔
مرکز اگلے تین سالوں میں ایک کروڑ کسانوں کو قدرتی کھیتی کو اپنانے میں سہولت فراہم کرے گا۔ اس کے لئے 10,000 بایو ان پٹ ریسورس سینٹرز قائم کئے جائیں گے، جس سے قومی سطح پر تقسیم شدہ مائیکرو فرٹیلائزر اور کیڑے مار ادویات کی تیاری کا نیٹ ورک بنایا جائے گا۔
پردھان منتری کوشل وکاس یوجنا 4.0 ، اگلے تین سالوں میں لاکھوں نوجوانوں کو ہنر مند بنانے کے لئے شروع کی جائے گی ، جس میں صنعت 4.0 کے نئے دور کے کورسز جیسے کوڈنگ، اے آئی ، روبوٹکس، میکیٹرونکس، آئی او ٹی ، 3 ڈی پرنٹنگ، ڈرون، اور سافٹ اسکلز شامل ہوں گے۔
نوجوانوں کو بین الاقوامی مواقع کے لئے ہنر مند بنانے کی خاطر مختلف ریاستوں میں 30 اسکل انڈیا انٹرنیشنل سینٹر قائم کئے جائیں گے۔
ایم ایس ایم ایز کے لئے یکم اپریل ، 2023 ء سے 9,000 کروڑ روپئے کے فنڈ کے ذریعے نافذ ہونے والی کریڈٹ گارنٹی اسکیم کو بہتر بنایا جائے گا۔ یہ اسکیم 2 لاکھ کروڑ روپئے کے اضافی ضمانت کے بغیر قرض دینے کو آسان بنائے گی اور قرضوں کی لاگت میں ایک فی صد کی کمی کرے گی۔
کمپنیز ایکٹ کے تحت فیلڈ دفاتر میں داخل کردہ مختلف فارموں کی سنٹرلائزڈ ہینڈلنگ کے ذریعے کمپنیوں کو تیز تر رسپانس کے لئے سینٹرل پروسیسنگ سینٹر قائم کیا جائے گا۔
بزرگ شہریوں کی بچت اسکیم کے لئے زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کی حد کو 15 لاکھ روپئے سے بڑھا کر 30 لاکھ روپئے کیا جائے گا۔
26-2025 ء تک ہدف شدہ مالیاتی خسارہ 4.5 فی صد سے کم رہے گا۔
دیہی علاقوں میں نوجوان کاروباریوں کے ذریعے زرعی اسٹارٹ اَپس کی حوصلہ افزائی کے لئے ایگریکلچر ایکسلریٹر فنڈ قائم کیا جائے گا۔
بھارت کو ‘ شری اناّ ’ کا عالمی مرکز بنانے کے لئے، انڈین انسٹی ٹیوٹ آف ملٹ ریسرچ، حیدرآباد کا بین الاقوامی سطح پر بہترین طریقوں، تحقیق اور ٹیکنالوجیز کا اشتراک کرنے کے لئے سنٹر آف ایکسیلنس کے طور پر تعاون کیا جائے گا۔
مویشی پروری ، ڈیری اور ماہی پروری کے لئے 20 لاکھ کروڑ روپئے کے زرعی قرضے دینے کا ہدف ہے۔
ماہی گیروں، مچھلی فروشوں، اور مائیکرو اور چھوٹے کاروباری اداروں کی سرگرمیوں کو مزید فعال بنانے، ویلیو چین کی افادیت کو بہتر بنانے، اور مارکیٹ کو وسعت دینے کی خاطر پی ایم متسیا سمپدا یوجنا کی ایک نئی ذیلی اسکیم 6,000 کروڑ روپئے کی سرمایہ کاری کے ساتھ شروع کی جائے گی۔
زراعت کے لئے ڈیجیٹلز سرکاری بنیادی ڈھانچے کو ایک اوپن سورس، اوپن اسٹینڈرڈ اور انٹر آپریبل پبلک گڈ کے طور پر بنایا جائے گا تاکہ کسانوں پر مرکوز حل اور ایگری ٹیک انڈسٹری اور اسٹارٹ اپس کی ترقی کے لئے تعاون کو فعال کیا جاسکے۔
2,516 کروڑ روپئے کی سرمایہ کاری کے ساتھ 63,000 پرائمری ایگریکلچرل کریڈٹ سوسائٹیز ( پی اے سی ایس ) کا کمپیوٹرائزیشن شروع کیا گیا ہے ۔
کسانوں کو ان کی پیداوار کو ذخیرہ کرنے اور مناسب وقت پر فروخت کے ذریعے منافع بخش قیمتوں کو حاصل کرنے میں مدد کے لئے بڑے پیمانے پر غیر مرکوز اسٹوریج صلاحیت قائم کی جائے گی۔
موروثی خون کی کمی کے خاتمے کا مشن شروع کیا جائے گا۔
مشترکہ پبلک اور پرائیویٹ میڈیکل ریسرچ کو منتخب آئی سی ایم آر لیبز کے ذریعے حوصلہ افزائی کی جائے گی تاکہ باہمی تحقیق اور اختراع کی حوصلہ افزائی کی جا سکے۔
فارماسیوٹیکل میں تحقیق کو فروغ دینے کے لئے نیا پروگرام شروع کیا جائے گا۔
ترقی کی صلاحیت اور روزگار کے مواقع کو بڑھانے، نجی سرمایہ کاری میں لوگوں کو راغب کرنے اور عالمی سطح پر ہونے والے نقصانات کے لئے مدد فراہم کرنے کی خاطر 10 لاکھ کروڑ روپئے کی کیپٹل سرمایہ کاری کی گئی ہے ، جس میں مسلسل تیسرے سال 33 فی صد کا زبردست اضافہ کیا گیا ہے ۔
صحت، غذائیت، تعلیم، زراعت، آبی وسائل، مالی شمولیت، مہارت کی ترقی، اور بنیادی انفراسٹرکچر جیسے متعدد شعبوں میں ضروری سرکاری خدمات کو بڑھانے کی خاطر 500 بلاکس پر مشتمل امنگوں والے بلاکس پروگرام شروع کیا گیا ہے۔
درج فہرست قبائل کے لئے ترقیاتی ایکشن پلان کے تحت اگلے تین سالوں میں پردھان منتری پی وی ٹی جی ڈیولپمنٹ مشن کو نافذ کرنے کے لئے 15000 کروڑ روپئے مختص کئے گئے ہیں ۔
بندرگاہوں، کوئلہ، اسٹیل، کھاد اور اناج کے شعبوں میں ایک سو اہم ٹرانسپورٹ بنیادی ڈھانچے کے پروجیکٹوں کو شروع سے آخر تک مربوط کرنے کی خاطر 15000 کروڑ روپئے کی پرائیویٹ ذرائع سے سرمایہ کاری سمیت 75000 کروڑ روپئے کی سرمایہ کاری کی جائے گی ۔
انفراسٹرکچر میں نجی سرمایہ کاری کے مواقع بڑھانے کے لئے نیا انفراسٹرکچر فائنانس سیکرٹریٹ قائم کیا گیا۔
ڈسٹرکٹ انسٹی ٹیوٹ آف ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ کو اساتذہ کی تربیت کے لئے متحرک اداروں کے طور پر تیار کیا جائے گا۔
بچوں اور نوعمروں کے لئے جغرافیہ، زبانوں، انواع اور سطحوں پر معیاری کتابوں کی دستیابی اور آلات کی علمی رسائی کی سہولت کے لئے ایک قومی ڈیجیٹل لائبریری قائم کی جائے گی۔
پائیدار مائیکرو اریگیشن اور پینے کے پانی کے لئے سطح کے ٹینکوں کو بھرنے کے لئے اپر بھدرا پروجیکٹ کو مرکزی امداد کے طور پر 5,300 کروڑ روپئے دیئے جائیں گے۔
‘ بھارت کے مشترکہ کتبات کے ذخیرے ’ قائم کئے جائیں گے ، جس میں پہلے مرحلے میں ایک لاکھ قدیم کتبات کے ساتھ ڈیجیٹل ایپی گرافی میوزیم قائم کیا جائے گا ۔
مرکز کے ‘ موثر کیپٹل اخراجات ’ 13.7 لاکھ کروڑ روپئے کے ہوں گے۔
ریاستی حکومتوں کو بنیادی ڈھانچے میں سرمایہ کاری کو فروغ دینے اور تکمیلی پالیسی اقدامات میں انہیں ترغیب دینے کی خاطر ، انہیں مزید ایک سال کے لئے 50 سالہ بلاسود قرض جاری رکھا جائے گا ۔
ریاستوں اور شہروں کو شہری منصوبہ بندی میں اصلاحات اور اقدامات کرنے کی ترغیب دینا تاکہ ہمارے شہروں کو ‘ کل کے پائیدار شہروں ’ میں تبدیل کیا جا سکے۔
تمام شہروں اور قصبوں کے سیپٹک ٹینکوں اور گٹروں کی 100 فیصد مشینوں کے ذریعے صفائی کے قابل بناکر مین ہول سے مشین ہول موڈ میں تبدیلی۔
لاکھوں سرکاری ملازمین کو اپنی مہارتوں کو اپ گریڈ کرنے اور لوگوں پر مرکوز نقطہ نظر کو آسان بنانے کے لئے مسلسل سیکھنے کے مواقع فراہم کرنے کی خاطر ایک آن لائن پروگرام آئی گوٹ کرم یوگی کا آغاز کیا گیا ہے ۔
کاروبار کرنے میں آسانی میں اضافہ کرنے کے لئے 39,000 سے زیادہ تعمیلی ضابطوں کو کم کیا گیا اور 3,400 سے زیادہ قانونی دفعات کو غیر مجرمانہ قرار دیا گیا۔
اعتماد پر مبنی حکمرانی میں اضافے کے لئے 42 مرکزی ایکٹ میں ترمیم کرنے کی خاطر جن وشواس بل پیش کیا گیا ۔
مصنوعی ذہانت کے لئے تین مراکز اعلیٰ تعلیمی اداروں میں قائم کئے جائیں گے تاکہ میک اے آےآئی اِن انڈیا اور میک اے آئی ورک فار انڈیا ’’ کے ویژن کو عملی جامہ پہنایا جائے۔
اسٹارٹ اپس اور اکیڈمی کے ذریعہ جدت طرازی اور تحقیق کو آگے بڑھانے کے لئے نیشنل ڈاٹا گورننس پالیسی لائی جائے گی ۔
ڈجی لاکر سروس اور آدھار کو بنیادی شناخت کے طور پر استعمال کرتے ہوئے لوگوں کی شناخت اور پتے کی مفاہمت اور اپ ڈیٹ کرنے کے لئے ایک اسٹاپ حل فراہم کیا جائے گا۔
پین کو کاروبار کرنے میں آسانی لانے کے لئے مخصوص سرکاری ایجنسیوں کے تمام ڈیجیٹل سسٹمز کے لئے مشترکہ شناخت کنندہ کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔
بولی یا کارکردگی کی حفاظت سے متعلق ضبط شدہ رقم کا 95 فیصد، حکومت اور حکومتی اداروں کے ذریعے ایم ایس ایم کو واپس کر دیا جائے گا اگر ایم ایس ایم ایز کووڈ کی مدت کے دوران معاہدوں پر عمل درآمد کرنے میں ناکام رہے۔
مسابقتی ترقیاتی ضروریات کے لئے قلیل وسائل کو بہتر طریقے سے مختص کرنے کے لئے نتائج پر مبنی فنڈنگ کی جائے گی ۔
انصاف کے موثر انتظامیہ کی خاطر ای کورٹس پروجیکٹ کے تیسرے مرحلے کو 7000 کروڑ روپئے کی لاگت سے شروع کیا جائے گا۔
لیب میں تیار کردہ ہیرے ( ایل جی ڈی ) کے لئے تحقیق و ترقی کی ہمت افزائی کی خاطر ایل جی ڈی سیڈس اور میشنوں کے لئے درآمداتی انحصار کو کم کیا جائےگا ۔
گرین ہائیڈروجن مشن کے تحت 5 ایم ایم ٹی کی سالانہ پیداوار کو 2030 ء تک ہدف بنایا جائے گا تاکہ معیشت کو کم کاربن کی شدت میں منتقل کرنے اور جیواشم ایندھن کی درآمدات پر انحصار کم کیا جا سکے۔
توانائی کی سکیورٹی اور توانائی کی منتقلی اور صفر اخراج کے مقاصد کے لئے 35000 کروڑ روپئے کا فنڈ ۔
معیشت کو پائیدار ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لئے بیٹری توانائی ذخیرہ کرنے کے نظام کو فروغ دیا جائے گا۔
قابل تجدید توانائی کے گرڈ انضمام اور لداخ سے انخلاء کے لئے 20,700 کروڑ روپئے فراہم کئے گئے ہیں۔
کھادوں اور کیمیائی کھادوں کے متوازن استعمال کو فروغ دینے کے لئے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو ترغیب دینے کے لئے ‘‘ پی ایم پروگرام برائے بحالی، بیداری، پرورش اور مادرِ ارض کی بہتری ’’ ( پی ایم – پرنام ) متبادل شروع کیا جائے گا۔
‘ مینگرو انیشی ایٹو فار ساحلی رہائش گاہوں اور ٹھوس آمدنی ’ ، مشٹی، کو ساحلی پٹی کے ساتھ اور نمکین زمینوں پر، منریگس، کیمپا فنڈ اور دیگر ذرائع کے درمیان ہم آہنگی کے ذریعے مینگروو کے شجرکاری کے لئے شروع کیا جائے گا۔
ماحولیات (تحفظ) ایکٹ کے تحت گرین کریڈٹ پروگرام کو مطلع کیا جائے گا تاکہ ماحولیاتی طور پر پائیدار اور جوابدہ اقدامات کے لئے اضافی وسائل کو ترغیب اور متحرک کیا جا سکے۔
امرت دھروہر اسکیم کو اگلے تین سالوں میں لاگو کیا جائے گا تاکہ گیلی زمینوں کے زیادہ سے زیادہ استعمال کی حوصلہ افزائی کی جائے، حیاتیاتی تنوع، کاربن اسٹاک، ماحولیاتی سیاحت کے مواقع اور مقامی کمیونٹیز کے لئے آمدنی پیدا کی جاسکے۔
ڈیمانڈ پر مبنی رسمی ہنر مندی کو فعال کرنے، ایم ایس ایم ایز سمیت آجروں کے ساتھ جوڑنے اور انٹرپرینیورشپ اسکیموں تک رسائی کو آسان بنانے کے لئے ایک متحد سکل انڈیا ڈیجیٹل پلیٹ فارم شروع کیا جائے گا۔
3 سالوں میں 47 لاکھ نوجوانوں کو وظیفہ فراہم کرنے کے لئے پین انڈیا نیشنل اپرنٹس شپ پروموشن اسکیم کے تحت براہ راست فائدہ کی منتقلی شروع کی جائے گی۔
چیلنج موڈ کے ذریعے کم از کم 50 سیاحتی مقامات کا انتخاب کیا جائے گا ، جنہیں ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کے لئے ایک مکمل پیکج کے طور پر تیار کیا جائے گا۔
‘ دیکھو اپنا دیش ’ اقدام کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لئے سیکٹر کے لئے مخصوص ہنر مندی اور انٹرپرینیورشپ ڈیولپمنٹ پر توجہ دی جائے گی۔
متحرک دیہاتوں کے پروگرام کے ذریعے سرحدی دیہاتوں میں سیاحت کا بنیادی ڈھانچہ اور سہولیات فراہم کی جائیں گی۔
ریاستوں کو اپنے اور دیگر تمام ریاستوں کے او ڈی او پیز (ایک ضلع، ایک پروڈکٹ)، جی آئی مصنوعات اور دستکاری کے فروغ اور فروخت کے لئے یونٹی مال قائم کرنے کی ترغیب دی جائے۔
نیشنل فائنانشل انفارمیشن رجسٹری قائم کی جائے گی تاکہ قرض کے موثر بہاؤ کو آسان بنانے، مالی شمولیت کو فروغ دینے اور مالی استحکام کو فروغ دینے کے لئے مالی اور ذیلی معلومات کے مرکزی ذخیرے کے طور پر کام کرے۔ اس کریڈٹ پبلک انفراسٹرکچر کو چلانے کے لئے آر بی آئی کے ساتھ مشاورت سے ایک نیا قانون سازی کا فریم ورک تیار کیا جائے گا۔
مالیاتی شعبے کے ریگولیٹرز سرکاری اور باضابطہ اداروں کی مشاورت سے موجودہ ضوابط کا جامع جائزہ لیں گے۔ مختلف ضوابط کے تحت درخواستوں کا فیصلہ کرنے کے لئے وقت کی حد بھی مقرر کی جائے گی۔
جی آئی ایف ٹی – آئی ایف ایس سی میں کاروباری سرگرمیوں کو بڑھانے کے لئے، درج ذیل اقدامات کئے جائیں گے ۔
دوہرے ضابطے سے بچنے کے لئے ایس ایس زیڈ ایکٹ کے تحت اختیارات آئی ایف ایس سی اے کو سونپنا۔
آئی ایف ایس سی اے ، ایس ای زیڈ حکام، جی ایس ٹی این ، آر بی آئی ، سیبی اور آئی آر ڈی اے آئی سے رجسٹریشن اور منظوری کے لئے سنگل ونڈو آئی ٹی سسٹم قائم کرنا۔
غیر ملکی بینک کے آئی ایف ایس سی بینکنگ یونٹس کے ذریعے حصول فائنانسنگ کی اجازت دینا۔
تجارتی ری فائنانسنگ کے لئے ایگزم بینک کا ایک ذیلی ادارہ قائم کرنا ۔
ثالثی، ذیلی خدمات، اور ایس ای زیڈ ایکٹ کے تحت دوہرے ضابطے سے بچنے کے لئے قانونی دفعات کے لئے آئی ایف ایس سی اے ایکٹ میں ترمیم ۔
غیر ملکوں سے درآمد کئے گئے آلات کو درست معاہدوں کے طور پر تسلیم کرنا۔
بینک گورننس کو بہتر بنانے اور سرمایہ کاروں کے تحفظ کو بڑھانے کے لئے بینکنگ ریگولیشن ایکٹ، بینکنگ کمپنیز ایکٹ اور ریزرو آف انڈیا ایکٹ میں ترامیم تجویز کی گئی ہیں۔
ڈیجیٹل تسلسل کے حل تلاش کرنے والے ممالک کو جی آئی ایف ٹی – آئی ایف ایس سی میں اپنا ڈاٹا ایمبیسی قائم کرنے کے لئے سہولت فراہم کی جائے گی۔
سیبی کو نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف سیکیورٹیز مارکیٹس میں تعلیم کے لئے اصولوں اور معیارات کو قائم کرنے، ریگولیٹ کرنے، برقرار رکھنے اور نافذ کرنے اور ڈگریوں، ڈپلوما اور سرٹیفکٹس کو تسلیم کرنے کا اختیار دیا جائے گا۔
انٹیگریٹڈ آئی ٹی پورٹل قائم کیا جائے گا تاکہ سرمایہ کاروں کو انویسٹر ایجوکیشن اینڈ پروٹیکشن فنڈ اتھارٹی سے غیر دعویٰ شدہ حصص اور غیر دعویٰ شدہ منافع کو آسانی سے دعویٰ کرنے کے قابل بنایا جائے۔
آزادی کا امرت مہوتسو کی یاد میں، ایک بار کی نئی چھوٹی بچت اسکیم، مہیلا سمان سیونگ سرٹیفکیٹ شروع کیا جائے گا۔ یہ خواتین یا لڑکیوں کے نام پر 2 سال (مارچ 2025 ء تک) کی مدت کے لئے 2 لاکھ روپئے تک ڈپازٹ کی سہولت فراہم کرے گا ، جس میں جزوی رقم نکالنے کے متبادل کے ساتھ 7.5 فیصد مقررہ شرح سود ہے۔
ماہانہ آمدنی اکاؤنٹ اسکیم کے لئے زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کی حد کو سنگل اکاؤنٹ کے لئے 4.5 لاکھ روپئے سے بڑھا کر 9 لاکھ روپئے اور مشترکہ اکاؤنٹ کے لئے 9 لاکھ روپئے سے بڑھا کر 15 لاکھ روپئے کیا جائے گا۔
ریاستوں کو پورا پچاس سال کا سود سے پاک قرض 24-2023 ء کے اندر کیپٹل سرمائے پر خرچ کیا جائے گا۔ قرض کا کچھ حصہ ریاستوں کے اصل سرمائے کے اخراجات میں اضافے پر مشروط ہے اور اخراجات کے کچھ حصے مخصوص قرضے لینے والی ریاستوں سے منسلک ہوں گے۔
ریاستوں کو جی ایس ڈی پی کے 3.5 فی صد کے مالیاتی خسارے کی اجازت ہو گی ، جس میں سے 0.5 فی صد پاور سیکٹر کی اصلاحات سے منسلک ہے۔
نظرثانی شدہ تخمینہ 23-2022 ء :
قرضوں کے علاوہ کل آمدنی 24.3 لاکھ کروڑ روپئے ہیں، جن میں سے خالص ٹیکس سے وصولیابیاں 20.9 لاکھ کروڑ روپئے ہیں۔
کل خرچ 41.9 لاکھ کروڑ روپئے ہے، جس میں کیپٹل اخراجات تقریباً 7.3 لاکھ کروڑ روپئے ہے۔
بجٹ تخمینہ کے مطابق مالیاتی خسارہ جی ڈی پی کا 6.4 فیصد ہے۔
بجٹ تخمینہ 24-2023 ء :
قرضے کے علاوہ دیگر وصولیابیوں کا تخمینہ 27.2 لاکھ کروڑ روپئے ہے اور کل اخراجات کا تخمینہ 45 لاکھ کروڑ روپئے ہے۔
خالص ٹیکس وصولیابیوں کا تخمینہ 23.3 لاکھ کروڑ روپئے ہے۔
مالیاتی خسارے کا تخمینہ جی ڈی پی کا 5.9 فیصد ہے۔
24-2023 ء میں مالیاتی خسارے کو پورا کرنے کے خاطر ، ڈیٹڈ سیکیورٹیز سے خالص مارکیٹ قرضے کا تخمینہ 11.8 لاکھ کروڑ روپئے ہے۔
مارکیٹ سے مجموعی قرضوں کا تخمینہ 15.4 لاکھ کروڑ روپئے ہے۔
پارٹ بی
براہ راست ٹیکس
براہ راست ٹیکس کی تجاویز کا مقصد ٹیکس کے ڈھانچے کے تسلسل اور استحکام کو برقرار رکھنا، تعمیل کے بوجھ کو کم کرنے، انٹرپرینیورشپ کے جذبے کو فروغ دینے اور شہریوں کو ٹیکس میں ریلیف فراہم کرنے کے لیے مختلف التزامات کو مزید آسان اور معقول بنانا ہے۔
انکم ٹیکس ڈیپارٹمنٹ ٹیکس دہندگان کو فراہم کی جانے والی خدمات کو بہتر بنانے کے لیے مسلسل کوشش کر رہا ہے تاکہ تعمیل کو آسان اور ہموار بنایا جا سکے۔
ٹیکس دہندگان کو فراہم کی جانے والی خدمات کو مزید بہتر بنانے کے لیے، ٹیکس دہندگان کی سہولت کی خاطر اگلی نسل کے کامن آئی ٹی ریٹرن فارم متعارف کرانے کے ساتھ ساتھ شکایات کے ازالے کے طریقہ کار کو مزید مضبوط کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔
نئے ٹیکس نظام میں ذاتی انکم ٹیکس چھوٹ کی حد 5 لاکھ روپے سے بڑھا کر 7 لاکھ روپے کر دی گئی ہے۔ اس طرح، نئے ٹیکس نظام میں، 7 لاکھ روپے تک کی آمدنی والے افراد کو کوئی ٹیکس ادا نہیں کرنا پڑے گا۔
پرسنل انکم ٹیکس کے نئے نظام میں سلیب کی تعداد 6 سے کم کر کے 5 کر دی گئی ہے اور ٹیکس چھوٹ کی حد 3 لاکھ روپے کر دی گئی ہے۔ اس نئے ٹیکس نظام میں تمام ٹیکس دہندگان کو بڑی راحت ملے گی۔
نئی ٹیکس شرحیں
کل آمدنی
شرح (فیصد)
3,00,000 تک
Nil
3,00,001 سے6,00,000 تک
5
6,00,001 سے 9,00,000 تک
10
9,00,001 سے 12,00,000 تک
15
1200001 سے 1500000 تک
20
15,00,000اوپر
30
نئے ٹیکس نظام میں تنخواہ دار شخص کو 50,000 روپے کی معیاری کٹوتی کا فائدہ دینے اور فیملی پنشن سے 15,000 روپے تک کٹوتی کرنے کی تجویز ہے۔
نئے ٹیکس نظام میں سرچارج کی شرح 37 فیصد سے کم کر کے 25 فیصد کرنے کی تجویز ہے۔ اس کے نتیجے میں، زیادہ سے زیادہ ذاتی انکم ٹیکس کی شرح 39 فیصد تک کم ہو جائے گی۔
غیر سرکاری تنخواہ دار ملازم کی ریٹائرمنٹ پر چھٹی کی رقم پر ٹیکس چھوٹ کی حد بڑھا کر 25 لاکھ کر دی گئی ہے۔
نئے ٹیکس نظام کو ڈی فالٹ ٹیکس نظام بنایا جائے گا، حالانکہ شہریوں کے پاس پرانے ٹیکس نظام کے فوائد حاصل کرنے کا اختیار جاری رہے گا۔
مائیکرو انٹرپرائزز اور بعض پیشہ ور افراد کے لیے ممکنہ ٹیکس کے فوائد سے فائدہ اٹھانے کے لیے بہتر حدیں تجویز کی گئی ہیں۔ بڑھی ہوئی حد کا اطلاق سال کے دوران نقد میں موصول ہونے والی کل رقم کی صورت میں ہو گا جو کل مجموعی وصولیوں/ٹرن اوور کے 5 فیصد سے زیادہ نہ ہو۔
ایم ایس ایم ایز کو کی جانے والی ادائیگیوں پر اخراجات میں کٹوتی کی اجازت صرف ان صورتوں میں دی جائے گی جہاں ادائیگیاں اصل میں ایم ایس ایم ایز کو ادائیگیوں کی بروقت وصولی میں مدد کرنے کے لیے کی گئی ہوں۔
ایسی نئی کوآپریٹو سوسائیٹیاں جنہوں نے نئی مینوفیکچرنگ کمپنیوں کے لیے فی الحال دستیاب 15 فیصد ٹیکس کی کم شرح کا فائدہ اٹھانےکےلئے 31 مارچ 2024 تک مینوفیکچرنگ سرگرمیاں شروع کی ہیں۔
شوگر کوآپریٹیو اداروں کو ایادائیگی کی شکل میں تشخیصی سال 2016-17 سے پہلے کی مدت کے لیے گنے کے کاشتکاروں کو کی گئی ادائیگی کا دعویٰ کرنے کا موقع دیا گیا ہے۔ اس سے انہیں تقریباً 10 ہزار کروڑ روپے کی راحت ملنے کی امید ہے۔
پرائمری ایگریکلچرل کوآپریٹو سوسائٹیز (پی اے سی ایس) اور پرائمری کوآپریٹو ایگریکلچرل رورل ڈیولپمنٹ بینک (پی سی اے آر ڈی بی) کو نقد رقم میں دیے جانے والے ڈپازٹس اور قرضوں کے لیے فی ممبر 2 لاکھ روپے کی اعلی ترین حد کی تجویز۔
کوآپریٹو سوسائٹیوں کو ٹی ڈی ایس کے لیے نقد رقم نکالنے پر 3 کروڑ روپے کی اعلی ترین حد فراہم کرنے کی تجویز۔
اسٹارٹ اپس کے ذریعہ انکم ٹیکس کے فوائد حاصل کرنے کے لیے ان کاپوریشن کی تاریخ 31 مارچ 2023 سے بڑھاکر31 مارچ 2024 کرنے کی تجویز۔
اسٹارٹ اپس کی شیئر ہولڈنگ میں سات سال سے 10 سال تک شمولیت کے بعد نقصانات کا فائدہ فراہم کرنے کی تجویز۔
ٹیکس مراعات اور چھوٹ کے بہتر ہدف کے لیے سیکشن 54 اور 54 ایچ کے تحت رہائشی مکان میں سرمایہ کاری پر کیپیٹل گین سے کٹوتی کی حد کو بڑھا کر 10 کروڑ روپے کرنے کی تجویز۔
یکم اپریل 2023 کو یا اس کے بعد جاری کی گئی لائف انشورنس پالیسیوں (یو ایل آئی پی کے علاوہ) کے لیے، اگر مجموعی پریمیم 5 لاکھ روپے سے زیادہ ہے، تو صرف ان پالیسیوں کو جن کا پریمیم 5 لاکھ روپے تک ہےسے ہونے والی آمدنی پر چھوٹ کا التزام۔ اس سے بیمہ شدہ شخص کی موت پر ملنے والی رقم پر دی گئی ٹیکس چھوٹ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔
انکم ٹیکس اتھارٹیز، بورڈز اور کمیشن جو مرکزی یا ریاستی حکومتوں کے ذریعہ ریگولیٹری اور ترقیاتی سرگرمیوں یا ہاؤسنگ، شہری ترقی، قصبوں اور دیہاتوں کے کاموں کے لیے قائم کیے گئے ہیں، ان کو انکم ٹیکس سے مستثنیٰ کرنے کی تجویز ہے۔
آن لائن گیمنگ میں ٹی ڈی ایس 10,000 روپے کی کم از کم حد کو ختم کرنا اور آن لائن گیمنگ سے متعلق ٹیکس ذمہ داریوں کو واضح کرنے کی تجویز۔ ٹی ڈی ایس اور نیٹ وننگ کی نکاسی کے وقت یا مالی سال کے آخر میں ٹی ڈی ایس اور ٹیکس کی ذمہ داری کی تجویز ٹی ۔
گولڈ کو الیکٹرانک گولڈ رسپٹ یا الیکٹرانک گولڈ کو گولڈ میں تبدیل کرنے پر اسے سرمایہ جاتی فائدہ تصور نہیں کیا جائے گا۔
غیر پین معاملات میں ای پی ایف نکالنے کے لئے قابل ٹیکس حصے پر ٹی ڈی ایس کی شرح کو 30 فیصد سے کم کر کے 20 فیصد کیا گیا ہے۔
مارکیٹ سے منسلک ڈیبینچرز سے ہونے والی آمدنی ٹیکس کے تحت آئے گی۔
کمشنریٹ کی سطح پر اپیلوں کے زیر التواء معاملات کو کم کرنے کے لیے معمولی اپیلوں کو نمٹانے کے لیے تقریباً 100 جوائنٹ کمشنروں کو تعینات کرنے کی تجویز۔ ہم اس سال جانچ پڑتال کے لیے پہلے سے موصول ہونے والے ریٹرن کو منتخب کرنے میں اور زیادہ سلیکٹیو ہوں گے۔
آئی ایف ایس سی، گفٹ سٹی کو منتقل کیے گئے فنڈز کے ٹیکس فوائد کی مدت کو 31 مارچ 2025 تک بڑھانے کی تجویز۔
یکم اپریل 2023 سے انکم ٹیکس ایکٹ کی دفعہ 276اے کے تحت لکویڈیٹرس کے کچھ کام کو غیر مجرمانہ قرار دیا گیا۔
آئی ڈی بی آئی بینک سمیت اسٹریٹجک ڈس انویسٹمنٹ کی صورت میں نقصانات کو آگے بڑھانے کی تجویز۔
اگنی ویر فنڈ کو ای ای ای کا درجہ دینے اور اگنی پتھ یوجنا 2022 میں رجسٹرڈ اگنی ویروں کو اگنی ویر کارپس فنڈ کے ذریعے کی گئی ادائیگی کو ٹیکس سے مستثنیٰ کرنے کی تجویز۔ اگنی ویروں کی کل آمدنی میں کمی اگنی ویروں کو دینے کی تجویز، جو انہوں نے تعاون دیا ہے یا مرکزی حکومت نے ان کی خدمت کے لیے ان کے اکاؤنٹ میں منتقل کیا ہے۔
بالواسطہ ٹیکس
ٹیکسٹائل اور زراعت کے علاوہ بنیادی کسٹم ڈیوٹی کی شرح 21 سے کم کر کے 13 کر دی گئی۔
بعض اشیاء پر بنیادی کسٹم ڈیوٹی، سیس اور سرچارجز میں معمولی تبدیلیاں کی گئی ہیں جن میں کھلونے، سائیکل، آٹوموبائل اور نیفتھا شامل ہیں۔
کمپریسڈ بائیو گیس پر ایکسائز ڈیوٹی میں چھوٹ دینے کی تجویز جس پر جی ایس ٹی ادا کیا گیا ہے۔
الیکٹرک گاڑیوں کے لیے لیتھیم آئن بیٹریوں کی تیاری میں استعمال ہونے والی مشینری/کیپٹل گڈز پر کسٹم ڈیوٹی 31 جنوری 2024 تک بڑھا دی گئی۔
سبز نقل و حرکت کو مزید تقویت دینے کے لیے، الیکٹرک گاڑیوں میں استعمال ہونے والی بیٹریوں کے لیے لیتھیم آئن سیلز کی تیاری کے لیے درکار کیپٹل گڈز اور مشینری کی درآمد پر کسٹم ڈیوٹی میں چھوٹ دی جا رہی ہے۔
موبائل فون کی مینوفیکچرنگ میں ڈومیسٹک ویلیو ایڈیشن کو مزید بڑھانے کے لیے، کچھ ان پٹ جیسے پرزہ جات اور کیمرہ لینز کی درآمد پر بنیادی کسٹم ڈیوٹی ریلیف میں توسیع اور لیتھیم آئن بیٹری سیلز پر مزید ایک سال تک رعایتی ڈیوٹی جاری رکھنے کی تجویز ہے۔
ٹی وی پینلز کے اوپن سیل حصوں پر بنیادی کسٹم ڈیوٹی کو 2.5 فیصد تک کم کرنے کی تجویز۔
الیکٹرک کچن چمنیوں کی ہیٹ کوائلز پر درآمدی ڈیوٹی 20 فیصد سے کم کرکے 15 فیصد کرنے کی تجویز۔
ڈی نیچرڈ ایتھائل الکحل جو کیمیائی صنعت میں استعمال ہوتا ہےاس کو بنیادی کسٹم ڈیوٹی سے مستثنیٰ کرنے کی تجویز۔
مقامی فلورو کیمیکل انڈسٹری میں مسابقت برقرار رکھنے کے لیے ایسڈ گریڈ فلوراسپار پر بنیادی کسٹم ڈیوٹی کو 5 فیصد سے کم کر کے 2.5 فیصد کیا جا رہا ہے۔
ایپی کلورو ہائڈرین کی تیاری میں استعمال ہونے والی خام گلیسرین پر بنیادی کسٹم ڈیوٹی 7.5 فیصد سے کم کر کے 2.5 فیصد کرنے کی تجویز ہے۔
شرمپ فیڈ کی گھریلو تیاری کے لیے کلیدی ان پٹس پر ڈیوٹی میں کمی کی تجویز۔
لیبارٹری کریٹڈ ڈائمنڈز (ایل جی ڈی) کی تیاری میں استعمال ہونے والے بیجوں پر کسٹم ڈیوٹی کم کرنے کی تجویز۔
سونے کی ڈوڑی اور سلاخوں اور پلاٹینم پر کسٹم ڈیوٹی بڑھانے کی تجویز۔
سلور وائر، بارز اور آرٹیکلز پر درآمدی ڈیوٹی بڑھانے کی تجویز۔
سی آر جی او اسٹیل کی تیاری کے لیے خام مال، فیرس اسکریپ اور نکل کیتھوڈ پر بنیادی کسٹم ڈیوٹی میں چھوٹ۔
تانبے کے اسکریپ پر 2.5 فیصد کی رعایتی بی سی ڈی جاری رکھی گئی۔
کمپاؤنڈڈ ربر پر بنیادی کسٹم ڈیوٹی کو 10 فیصد سے بڑھا کر 25 فیصد یا فی کلو گرام 30 روپے میں سے جو بھی کم ہو، کرنے کی تجویز ہے۔
مخصوص سگریٹ پر قومی آفات کی ہنگامی ڈیوٹی (این سی سی ڈی) میں تین سال پہلے نظر ثانی کی گئی تھی۔ اس میں تقریباً 16 فیصد اضافہ کرنے کی تجویز ہے۔
کسٹم قوانین میں قانونی تبدیلیاں
کسٹم ایکٹ، 1962 میں، درخواست دائر کرنے کی تاریخ سے 9 ماہ کی مدت کا تعین کرنے کے لیے سیٹلمنٹ کمیشن کے ذریعے حتمی احکامات پاس کرنے کے واسطے ترمیم کی تجویز۔
اینٹی ڈمپنگ ڈیوٹی (اے ڈی دی)، کاؤنٹر ویلنگ ڈیوٹی (سی وی ڈی) اور حفاظتی اقدامات سے متعلق التزامات کے دائرہ کار کو واضح کرنے کے لیے کسٹم ٹیرف ایکٹ میں ترمیم کرنے کی تجویز۔
سی جی ایس ٹی ایکٹ میں ترمیم کی جائے گی
جی ایس ٹی کے تحت قانونی چارہ جوئی کی شروعات کرنے کے لیے ٹیکس کی رقم کی کم از کم حد کو ایک کروڑ روپے سے بڑھا کر 2 کروڑ روپے کردیا جائے گا۔
کمپاؤنڈنگ ٹیکس کی 50 سے 150 فیصد کی موجودہ حد کو کم کر کے 25 سے 100 فیصد کر دیا جائے گا۔
بعض جرائم کو جرم کے دائرے سے باہر کر دیا جائے گا۔
متعلقہ ریٹرن اسٹیٹمنٹ کو بھرنے کی مقررہ تاریخ سے کم از کم تین سال کی مدت تک ریٹرن اسٹیٹمنٹ بھرنے پر پابندی لگائی جائے گی۔
ای کامرس آپریشنز (ای سی او) کے ذریعے سامان کی بین ریاستی فراہمی کو یقینی بنانے کے لئے غیر رجسٹرڈ سپلائرز اور کمپوزیشن ٹیکس دہندگان کو اہل بنایا جائے گا۔
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ش ح۔ و ا ۔ ع ا ۔ م م ۔ ن ا۔
U-1089
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केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023-24ची ठळक वैशिष्ट्ये
नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2023
केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहारमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023-24 सादर केला. या अर्थसंकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये खालील प्रमाणे आहेत:
भाग अ
सुमारे 9 वर्षांमध्ये दरडोई उत्पन्न दुपटीपेक्षा जास्त होऊन ते ₹ 1.97 लाखांवर पोहोचले आहे.
गेल्या 9 वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या आकारमानात वाढ झाली असून ती जगातील सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थांच्या यादीत 10व्या क्रमांकावरून पाचव्या क्रमांकावर पोहोचली आहे.
ईपीएफओ सदस्यसंख्या दुपटीपेक्षा जास्त होऊन 27 कोटींवर पोहोचली आहे.
2022 मध्ये यूपीआयच्या माध्यमातून 126 लाख कोटी रुपयांचे 7,400 कोटी डिजिटल पेमेंट्स झाले आहेत.
स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत 11.7 कोटी घरगुती शौचालयांची उभारणी करण्यात आली आहे.
उज्ज्वला अंतर्गत 9.6 कोटी एलपीजी जोडण्या देण्यात आल्या आहेत.
102 कोटी व्यक्तींचे 220 कोटी कोविड लसमात्रांनी लसीकरण.
47.8 कोटी पीएम जनधन बँक खाती.
पीएम सुरक्षा विमा आणि पीएम जीवन ज्योती अंतर्गत 44.6 कोटी व्यक्तींना विमा संरक्षण.
पीएम किसान सन्मान निधी अंतर्गत 11.4 कोटी शेतकऱ्यांकडे 2.2 लाख कोटी रुपयांची रक्कम हस्तांतरित.
अर्थसंकल्पाचे सात प्राधान्यक्रम ‘सप्तर्षी’ आहेत समावेशक विकास, शेवटच्या मैलावरील व्यक्तीपर्यंत पोहोचणे, पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक, क्षमतेचा सुयोग्य वापर, हरित विकास, युवा ऊर्जा आणि वित्तीय क्षेत्र.
उच्च मूल्याच्या फळपिकांच्या लागवडीसाठी रोगमुक्त, दर्जेदार लागवड सामग्रीची उपलब्धता वाढवण्यासाठी 2200 कोटी रुपये खर्चाचा आत्मनिर्भर स्वच्छ रोप/लागवड कार्यक्रम.
2014 पासून स्थापन झालेल्या सध्या अस्तित्वात असलेल्या 157 वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या जवळच्या भागात 157 नवीन परिचारिका महाविद्यालयांची स्थापना करणार.
पुढील 3 वर्षात 3.5 लाख आदिवासी विद्यार्थी शिकत असलेल्या 740 एकलव्य आदर्श निवासी शाळांमध्ये केंद्र सरकार 38,800 शिक्षक आणि सहाय्यक कर्मचाऱ्यांची भरती करणार.
पीएम आवास योजनसाठीच्या खर्चाच्या आराखड्यात 66% वाढ करून तो 79,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त करण्यात येत आहे.
रेल्वेसाठी 2.40 लाख कोटी रुपयांच्या भांडवली खर्चाची तरतूद करण्यात आली आहे, 2013-14 मध्ये करण्यात आलेल्या तरतुदीपेक्षा सुमारे नऊ पट जास्त आणि आतापर्यंतची सर्वोच्च तरतूद आहे.
शहरी पायाभूत सुविधा विकास निधी (UIDF) प्राधान्यक्रमाच्या कर्जातील तफावतीच्या वापराच्या माध्यमातून स्थापन करण्यात येईल, ज्याचे व्यवस्थापन राष्ट्रीय गृहनिर्माण बँक करेल आणि द्वितीय आणि तृतीय श्रेणीच्या शहरांमध्ये शहरी पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी सार्वजनिक संस्थांकडून त्याचा वापर केला जाईल.
एमएसएमई, मोठे व्यवसाय आणि धर्मादाय संस्थांना आपली कागदपत्रे सुरक्षितपणे ऑनलाईन साठवण्यासाठी आणि देवाणघेवाण करण्यासाठी एन्टिटी डिजिलॉकरची उभारणी करणार.
नव्या संधी, व्यवसायाची मॉडेल्स आणि रोजगाराच्या क्षमता निर्माण करण्यासाठी 5जी सेवा आधारित एप्लिकेशन्स विकसित करण्यासाठी 100 प्रयोगशाळा उभारणार.
चक्राकार अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्यासाठी गोबरधन( गॅल्वानायजिंग ऑरगॅनिक बायो-ऍग्रो रिसोर्सेस धन) अंतर्गत एकूण 10000 कोटी रुपये गुंतवणुकीद्वारे नवी 500 ‘ वेस्ट टू वेल्थ’ संयंत्रे उभारणार. नैसर्गिक आणि बायोगॅसचे विपणन करणाऱ्या सर्व संस्थांसाठी 5 टक्के कॉम्प्रेस्ड बायो गॅस मॅन्डेट सुरू करणार.
पुढील तीन वर्षात 1 कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीचा अंगिकार करण्यासाठी केंद्र सरकार सुविधा पुरवणार. यासाठी राष्ट्रीय पातळीवरील सूक्ष्म-खते आणि कीटकनाशके उत्पादन जाळे तयार करून 10,000 बायो-इनपुट संसाधन केंद्रे उभारणार,
पुढील तीन वर्षात कोडिंग, एआय, रोबोटिक्स, मेकॅट्रॉनिक्स, आयओटी, थ्रीडी प्रिंटिंग, ड्रोन्स आणि सॉफ्ट स्किल्स यांसारख्या नव्या युगातील अभ्यासक्रमांचा समावेश असलेली प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 सुरू करण्यात येणार.
युवा वर्गाला आंतरराष्ट्रीय संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी विविध राज्यांमध्ये 30 स्किल इंडिया आंतरराष्ट्रीय केंद्रांची स्थापना करण्यात येणार.
कोषामध्ये 9000 कोटी रुपयांची भर घालून एमएसएमईसाठी नव्याने तयार केलेली पत हमी योजना सुरू करणार जी योजना एक एप्रिल 2023 पासून लागू होईल. या योजनेमुळे 2 लाख कोटी रुपयांचे अतिरिक्त तारणविरहित कर्ज उपलब्ध होईल आणि आणि कर्जाच्या खर्चात देखील सुमारे 1 टक्क्याने कपात होईल.
कंपनी कायद्यांतर्गत क्षेत्र अधिकाऱ्याकडे भरलेल्या विविध फॉर्म्सच्या केंद्रीय हाताळणीच्या माध्यमातून कंपन्यांना जलद प्रतिसाद मिळावा या उद्देशाने सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर स्थापन करण्यात येणार.
ज्येष्ठ नागरिकांना ठेवी जमा करण्याच्या कमाल मर्यादेत वाढ करून ही मर्यादा 15 लाख रुपयांवरून 30 लाख रुपये करण्यात येणार.
लक्ष्यनिर्धारित वित्तीय तूट 2025-26 पर्यंत 4.5% च्या खाली राहील.
ग्रामीण भागातील युवा उद्योजकांना कृषी स्टार्ट अप्स सुरू करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याकरता ऍग्रीकल्चर ऍक्सलरेटर फंडची स्थापना करणार.
भारताला 'श्री अन्न' चे जागतिक केंद्र बनवण्यासाठी हैदराबादच्या भारतीय भरडधान्य संशोधन संस्थेला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सर्वोत्तम पद्धती, संशोधन आणि तंत्रज्ञान सामायिक करण्यासाठीचे केंद्र म्हणून तयार करण्यासाठी सहाय्य केले जाईल.
पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसायासाठी 20 लाख कोटी रूपये कृषी कर्जाचे लक्ष्य
मच्छीमार, मासे विक्रेते आणि सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांच्या उपक्रमांच्या अधिकाधिक सक्षमीकरणासाठी, मूल्य साखळी कार्यक्षमता सुधारणे आणि बाजारपेठेचा विस्तार करणे यासाठी 6,000 कोटी रूपयांच्या लक्ष्यित गुंतवणुकीसह पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजनेची नवीन उप-योजना सुरू केली जाईल.
शेतीसाठी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा खुली संसाधने, खुली मानके आणि इंटरऑपरेबल पब्लिक गुड म्हणून तयार केल्या जातील, त्यामुळे शेतकरी केंद्रित समावेशक उपाय आणि कृषी तंत्रज्ञान उद्योग आणि स्टार्ट-अपच्या वाढीला पाठबळ मिळेल.
2,516 कोटी रूपयांच्या गुंतवणुकीसह 63,000 प्राथमिक कृषी पतसंस्था (पॅक्स) चे संगणकीकरण सुरू केले.
शेतकऱ्यांना त्यांचे उत्पादन साठवून ठेवण्यासाठी आणि योग्य वेळी विक्रीद्वारे किफायतशीर किमती मिळवून देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात विकेंद्रित साठवण क्षमता तयार केली जाईल.
सिकलसेल अॅनिमिया निर्मूलन मोहीम सुरू करण्यात येणार आहे.
संयुक्त सार्वजनिक आणि खाजगी वैद्यकीय संशोधनाला भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद (आयसीएमआर)च्या निवडक प्रयोगशाळांद्वारे सहकार्यात्मक संशोधन आणि नवकल्पनांना चालना दिली जाईल
फार्मास्युटिकल्समधील संशोधनाला चालना देण्यासाठी नवीन कार्यक्रम सुरू केला जाणार आहे.
10 लाख कोटी रूपयांची भांडवली गुंतवणूक, सलग तिसर्‍या वर्षी 33% ची प्रचंड वाढ, वाढीची क्षमता आणि रोजगार निर्मिती, खाजगी गुंतवणुकीला चालना आणि जागतिक समस्यांपासून बचाव करणे.
आरोग्य, पोषण, शिक्षण, कृषी, जलस्रोत, आर्थिक समावेशन, कौशल्य विकास आणि मूलभूत पायाभूत सुविधा यासारख्या अनेक क्षेत्रांमध्ये आवश्यक सरकारी सेवांच्या विस्तारासाठी 500 ब्लॉक्स समाविष्ट करणारा आकांक्षा ब्लॉक कार्यक्रम.
अनुसूचित जमातींसाठी विकास कृती आराखड्यांतर्गत पुढील तीन वर्षांत प्रधानमंत्री विशिष्ट असुरक्षित आदिवासी गट (पीव्हीटीजी विकास अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी 15,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक. 75,000 कोटी, 15,000 कोटी खाजगी स्त्रोतांकडून. बंदरे, कोळसा, पोलाद, खते आणि अन्नधान्य क्षेत्रांच्या सर्वांगीण दळणवळण- कनेक्टिव्हिटीसाठी शंभर महत्त्वाच्या वाहतूक पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी ही गुंतवणूक.
पायाभूत सुविधांमध्ये खाजगी गुंतवणुकीच्या संधी वाढवण्यासाठी नवीन पायाभूत सुविधा वित्त सचिवालयाची स्थापना.
शिक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठी जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्था उत्कृष्ट संस्था म्हणून विकसित केल्या जातील.
भौगोलिकदृष्ट्या, भाषा, शैली आणि स्तरांवर दर्जेदार पुस्तकांची सहज उपलब्धता आणि उपकरणे सुलभतेने मिळण्यासाठी मुलांसाठी राष्ट्रीय डिजिटल बाल आणि किशोर ग्रंथालयाची स्थापना केली जाईल.
शाश्वत सूक्ष्म सिंचन आणि पेयजलाच्या भूपृष्ठावरील टाक्या भरण्यासाठी अप्पर भद्रा प्रकल्पाला केंद्रीय सहाय्य म्हणून 5,300 कोटी देण्यात येणार आहेत.
पहिल्या टप्प्यात एक लाख प्राचीन शिलालेखांच्या डिजिटायझेशनसह डिजिटल एपिग्राफी संग्रहालयात ‘भारत शेअर्ड रिपॉझिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन’ची स्थापना करण्यात येणार आहे.
केंद्राचा ‘प्रभावी भांडवली खर्च’ 13.7 लाख कोटी रूपये.
पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी आणि त्यांना पूरक धोरणात्मक कृतींसाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकारांना आणखी एक वर्षासाठी 50 वर्षांचे बिनव्याजी कर्ज देणे सुरू ठेवले जाणार आहे.
आपली शहरे ‘उद्याच्या शाश्वत शहरांमध्ये’ बदलण्यासाठी शहरी नियोजन सुधारणा आणि कृती करण्यासाठी राज्ये आणि शहरांना प्रोत्साहन.
मॅनहोलमधून मशीन-होल मोडमध्ये संक्रमण. शहरी भागातील सर्व सेप्टिक टाक्या आणि गटारांचे 100 टक्के यांत्रिक विसर्जन करण्यास सक्षम केले जाणार.
लाखो सरकारी कर्मचार्‍यांना त्यांची कौशल्ये सुधारण्यासाठी आणि लोक-केंद्रित दृष्टीकोन सुलभ करण्यासाठी सतत शिकण्याच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आयगॉट कर्मयोगी, एकात्मिक ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच सुरू केले.
व्यवसाय करणे सुलभ करण्यासाठी 39,000 हून अधिक अनुपालन कमी केले गेले आणि 3,400 हून अधिक कायदेशीर तरतुदी अपराधमुक्त केल्या गेल्या.
42 केंद्रीय कायद्यांमध्ये सुधारणा करणारे जनविश्वास विधेयक अधिक विश्वासावर आधारित प्रशासनासाठी सादर करण्यात आले आहे.
“मेक अर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स -कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) इन इंडिया आणि मेक एआय वर्क फॉर इंडिया” ही संकल्पना साकार करण्यासाठी सर्वोच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेसाठी तीन उत्कृष्टता केंद्रे स्थापन केली जातील.
स्टार्ट अप उद्योग तसेच शैक्षणिक क्षेत्र यांच्यातर्फे केल्या जाणाऱ्या नवोन्मेष आणि संशोधनाला नवे मार्ग खुले करून देण्यासाठी राष्ट्रीय माहिती प्रशासन धोरणाची सुरुवात करण्यात येईल.
ओळख निश्चिती तसेच पत्ता यांच्यात सुसंगतता आणि अद्ययावतीकरण यासाठी डिजीलॉकर सेवा आणि आधार यांचा वापर करून कार्य करणारी एक केंद्री सुविधा निर्माण करण्यात येईल.
व्यापार करण्यात आणखी सुगमता आणण्याच्या दृष्टीने विहित सरकारी संस्थांच्या सर्व डिजिटल सेवांसाठी सामायिक ओळख निश्चितीचे साधन म्हणून पॅन म्हणजेच स्थायी खाते क्रमांकाचा वापर करण्यात येईल.
कोविड काळात ज्या एमएसएमई उद्योगांना कराराची अंमलबजावणी करणे शक्य झाले नसेल त्या एमएसएमई उद्योगांना तसेच सरकारच्या उपक्रमांना निविदा अथवा कार्याबद्दलची सुरक्षा ठेव म्हणून भरलेल्या रकमेच्या 95%रक्कम परत करण्यात येईल.
स्पर्धात्मक विकासविषयक गरजांसाठी अपुऱ्या साधन संपत्तीचे वितरण करताना परिणामाधारित निधी पुरवठा पद्धत.
न्यायदानाची प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी सुरु करण्यात आलेल्या ई-न्यायालय प्रकल्पामधील तिसऱ्या टप्प्यातील 7,000 कोटी रुपये खर्चाच्या कामाची सुरुवात करण्यात येईल.
एलजीडी अर्थात प्रयोगशाळेत विकसित हिऱ्यांच्या बीजखड्यांच्या तसेच संबंधित यंत्रांच्या स्वदेशी उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि त्यांच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी एलजीडी क्षेत्राला संशोधन तसेच विकास कार्यासाठी अनुदानाची तरतूद.
देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे कमी कार्बन तीव्रतेच्या दिशेने स्थित्यंतर घडवून आणण्याची प्रक्रिया सुलभतेने करण्यासाठी तसेच जीवाश्म इंधनांच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी हरित हायड्रोजन अभियानाअंतर्गत वर्ष 2030 पर्यंत वार्षिक 5 दशलक्ष टन हरित हायड्रोजन निर्मिती करण्याचे लक्ष्य निश्चित.
उर्जा सुरक्षा, उर्जा स्थित्यंतर आणि संपूर्णतः शून्य उत्सर्जन उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी 35,000 कोटी रुपयांची तरतूद.
अर्थव्यवस्थेला शाश्वत विकासाच्या मार्गाची दिशा देण्यासाठी बॅटरी उर्जा साठवण प्रणालींना प्रोत्साहन देणार.
लडाखमधील पुनर्नवीकरणीय उर्जा ग्रीड समावेशन आणि उर्जा स्थलांतर यासाठी 20,700 कोटी रुपयांची तरतूद.
देशातील राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेश यांना पर्यायी खतांच्या वापरासाठी तसेच रासायनिक खतांच्या समतोल वापरासाठी प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने “पृथ्वी मातेची पुनर्स्थापना, जागरूकता, पोषण आणि जीर्णोद्धार यासाठीचा पंतप्रधान कार्यक्रम” (पीएम-प्राणम) सुरु करण्यात येईल.
एमजीएनआरईजीएस, सीएएमपीए निधी तसेच इतर स्त्रोतांच्या एकत्रीकरणातून किनारपट्टीच्या लगत आणि मिठागरांच्या जागांवर कांदळवनांच्या लागवडीसाठी ‘किनारपट्टीवरील अधिवास आणि निश्चित उत्पन्नासाठी कांदळवन विषयक उपक्रम’ मिष्टीची सुरुवात करण्यात येणार.
पर्यावरणीय दृष्ट्या शाश्वत आणि प्रतिसादात्मक घडामोडींसाठी मदत देणे तसेच अतिरिक्त साधनसंपत्तीची तरतूद करणे या उद्देशाने पर्यावरण (संरक्षण) कायद्याच्या अखत्यारीत हरित कर्ज कार्यक्रम सूचित करण्यात येईल.
पाणथळ जागांचा अधिकाधिक वापर, जैव-विविधतेत वाढ, कार्बन उत्सर्जनावर नियंत्रण, इको-पर्यटनविषयक संधींची चाचपणी तसेच स्थानिक समुदायांच्या उत्पन्नात वाढ यांना प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने येत्या तीन वर्षांत अमृत धरोहर योजना लागू करण्यात येईल.
मागणीवर आधारित औपचारिक कौशल्य विकसित करण्यास सक्षम होणे, एमएसएमई उद्योगांसह सर्व उद्योगांच्या मालकांशी जोडणी तसेच उद्योजकताविषयक योजनांचा लाभ घेणे सुलभ करण्यासाठी एकत्रित कौशल्यविषयक भारत डिजिटल कार्यक्रम लागू करण्यात येईल.
देशातील 47 लाख युवकांना विद्यावेतन देण्यासाठी अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिकाऊ उमेदवारी प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत थेट लाभ हस्तांतरण प्रणाली सुरु करण्यात येईल.
किमान 50 पर्यटन स्थळांची निवडण्‍यात येणार असून देशातल्या आणि परदेशातल्या पर्यटकांसाठी संपूर्ण पॅकेज म्हणून त्यांचा विकास केला जाईल.
'देखो अपना देश' उपक्रमाची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी त्या त्या क्षेत्रातील विशिष्ट कौशल्य आणि उद्योजकता यांचा विकास केला जाईल.
‘व्हायब्रंट व्हिलेज प्रोग्राम’ अंतर्गत सीमावर्ती गावांमध्ये पर्यटनाच्या पायाभूत सोई आणि सुविधा पुरवल्या जातील
राज्यांनी ‘युनिटी मॉल’ उभारावेत आणि त्‍याव्दारे “जीआय” उत्पादने आणि हस्तशिल्पांची विक्री करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येईल. तसेच या मॉलमधून आपल्या राज्यातील तसेच इतर सर्व राज्यांमधील ओडीओपी म्हणजेच ‘एक जिल्हा, एक उत्पादन’ उपलब्ध करून देण्यात येईल.
‘नॅशनल फायनान्शिअल इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्री’ ची स्थापना करण्यात येईल. आर्थिक आणि सहायक माहितीचे केंद्रीय भांडार म्हणून हे केंद्र कार्य करेल. यामुळे कर्जाचा प्रवाह कार्यक्षमतेने आणि सुलभतेने सुरू राहील. वित्तीय समावेशनाला चालना मिळेल आणि आर्थिक स्थिरता वाढेल. प‍तविषयक सार्वजनिक पायाभूत सुविधांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आरबीआयशी सल्लामसलत करून एक नवीन वैधानिक आराखडा तयार करण्यात येईल.
वित्तीय क्षेत्र नियामक सार्वजनिक आणि नियामक संस्थांशी सल्लामसलत करून विद्यमान नियमांचे सर्वसमावेशक पुनरावलोकन करण्यासाठी विविध नियमांखालील अर्जांवर निर्णय घेण्यासाठी समयसीमा निश्चित करणार .
जीआयएफटी – आएफएससी म्हणजे आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रामधील व्यावसायिक क्रियाकलाप वाढवण्यासाठी, खालील उपाययोजना करण्यात येणार-
दुहेरी नियमन टाळण्यासाठी सेझ कायद्यांतर्गत अधिकार आयएफएससीए म्हणजेच आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकारणाकडे सोपविणार
आयएफएससीए, सेझ प्राधिकरण, जीएसटीएन, आरबीआय, सेबी आणि आयआरडीएआय म्हणजेच विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाकडे नोंदणी आणि मंजुरीसाठी एकल खिडकी आय.टी. कार्यपद्धती सुरू करणार.
विदेशी बँकेच्या आयएफएससी बँकिंग युनिट्सद्वारे वित्तपुरवठ्याचे संपादन कार्य करण्यास परवानगी देणार .
व्यापार पुनर्वित्त पुरवठ्यासाठी ‘एक्झिम’ बँकेची उपकंपनी स्थापन करणार
लवाद कार्यवाही, सहाय्यक सेवा आणि सेझ कायद्यांतर्गत दुहेरी नियमन टाळण्यासाठी वैधानिक तरतुदींसाठी आयएफएससीए कायद्यात सुधारणा करणार
‘ऑफशोअर डेरिव्हेटिव्ह इन्स्ट्रुमेंट्स’ वैध करार म्हणून ओळखला जाणार .
बँक प्रशासन सुधारण्यासाठी आणि गुंतवणूकदारांचे संरक्षण वाढविण्यासाठी बँकिंग नियमन कायदा, बँकिंग कंपनी कायदा आणि रिझर्व्ह ऑफ इंडिया कायद्यामध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.
डिजिटल निरंतरतासाठी उपायांच्या शोधात असलेल्या देशांना जीआयएफटी आयएफएससी मध्ये त्यांच्या डेटा दूतावासाची स्थापना करण्याची सुविधा दिली जाईल.
नॅशनल इन्स्टिटय़ूट ऑफ सिक्युरिटीज मार्केट्समधील शिक्षणासाठी मानदंड आणि मानके तयार करणे, नियमन करणे, देखरेख करणे आणि लागू करणे, पदवी, पदविका आणि प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम विकसित करण्यासाठी सेबीला मान्यता देण्यात येणार.
दावा केले गेले नाहीत असे समभाग आणि दिला न गेलेला लाभांश गुंतवणूकदारांना परत मिळावा म्हणून ‘ गुंतवणूकदार शिक्षण आणि संरक्षण निधी प्राधिकरण’कडे एक सक्षम व्यवस्था करण्यासाठी एकात्मिक IT पोर्टलची स्थापना करणार.
स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाच्या स्मरणार्थ, एकाचवेळी ठेव ठेवता येणारी नवीन अल्प बचत योजना, ‘महिला सन्मान बचत प्रमाणपत्र’ सुरू करणार. या योजनेतून आंशिक पैसे काढण्याचा पर्याय उपलब्ध असून 7.5 टक्के निश्चित व्याज दराने 2 वर्षांच्या कालावधीसाठी (मार्च 2025 पर्यंत) महिला किंवा मुलींच्या नावावर 2 लाख रुपयांपर्यंत ठेव सुविधा देण्यात येईल.
मासिक उत्पन्न खाते योजनेची कमाल ठेव मर्यादा एकल खात्यासाठी रुपये 4.5 लाखांवरून रुपये 9 लाख आणि संयुक्त खात्यासाठी रूपये 9 लाखांवरून रुपये 15 लाखांपर्यंत वाढवली जाईल.
पन्नास वर्षांसाठी असलेले व्याजमुक्त कर्ज राज्यांना 2023-24 मध्ये भांडवली खर्चासाठी वापरावे लागणार. राज्यांनी वास्तविक भांडवली खर्च वाढविण्याची अट त्यासाठी असणार आहे आणि परिव्ययातील काही भाग राज्यांच्या विशिष्ट कर्जावर अवलंबून असेल.
जीएसडीपी म्हणजेच सकल राज्यांतर्गत उत्पन्नाच्या 3.5% ची राजकोषीय तूट ठेवण्याची परवानगी. त्यातील 0.5% तुट ऊर्जा क्षेत्रातील सुधारणांवर अवलंबून.
सुधारित अंदाज 2022-23:
कर्जाव्यतिरिक्त एकूण आवक 24.3 लाख कोटी रुपये आहे, त्यापैकी निव्वळ कर प्राप्ती 20.9 लाख कोटी रुपये आहे.
एकूण खर्च 41.9 लाख कोटी रुपये असून त्यातील भांडवली खर्च सुमारे 7.3 लाख कोटी रुपये आहे.
अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार वित्तीय तूट जीडीपीच्या 6.4 टक्के आहे.
अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रक 2023-24:
कर्जाव्यतिरिक्त एकूण आवक 27.2 लाख कोटी रुपये आणि एकूण खर्च 45 लाख कोटी रुपये असा अंदाज आहे.
निव्वळ कर प्राप्ती 23.3 लाख कोटी रुपये असल्याचा अंदाज आहे.
वित्तीय तूट जीडीपीच्या 5.9 टक्के असण्याचा अंदाज आहे.
2023-24 मध्ये वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी, डेटेड सिक्युरिटीजकडून निव्वळ बाजारातील कर्जे 11.8 लाख कोटी रुपये असल्याचा अंदाज आहे.
एकूण बाजारातील कर्जे 15.4 लाख कोटी रुपये असल्याचा अंदाज आहे.
भाग - ब
प्रत्यक्ष कर
प्रत्यक्ष कर प्रस्तावांचे उद्दिष्ट करप्रणालीत सातत्य आणि स्थिरता राखणे, अनुपालन ओझे कमी करण्यासाठी विविध तरतुदी सुलभ आणि तर्कसंगत करणे, उद्योजकतेच्या भावनेला चालना देणे आणि नागरिकांना कर सवलत देणे हे आहे.
अनुपालन सुलभ आणि सुरळीत करून करदात्यांच्या सेवा सुधारण्यासाठी प्राप्तिकर विभागाचा निरंतर प्रयत्न.
करदात्याच्या सेवांमध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी, तक्रार निवारण यंत्रणा मजबूत करण्याच्या योजनांसह, करदात्याच्या सोयीसाठी भावी कॉमन आयटी रिटर्न फॉर्म (समान प्राप्तिकर विवरणपत्र) आणण्याचा प्रस्ताव.
नवीन कर प्रणालीत वैयक्तिक प्राप्तिकराची सवलत मर्यादा वाढवून सध्याच्या 5 लाख रुपयांवरून 7 लाख रुपये करण्यात आली आहे. अशा प्रकारे, नवीन कर प्रणालीनुसार 7 लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या व्यक्तींना कोणताही कर भरावा लागणार नाही.
उत्पन्नाच्या सहा टप्प्यात विभागलेल्या 2020 मधील वैयक्तिक प्राप्तिकर प्रणालीत नवीन कर रचनेनुसार बदल करून पाच टप्प्यात विभागणी आणि कर सवलत मर्यादा वाढवून 3 लाख रुपये करण्यात आली आहे. नवीन कारप्रणालीत सर्व करदात्यांना मोठा दिलासा देण्यासाठी हा बदल करण्यात आला आहे.
नवीन कर दर
Total Income (Rs)
Rate (per cent)
Up to 3,00,000
Nil
From 3,00,001 to 6,00,000
5
From 6,00,001 to 9,00,000
10
From 9,00,001 to 12,00,000
15
From 12,00,001 to 15,00,000
20
Above 15,00,000
30
नवीन कर प्रणालीनुसार नियमित वजावटीचा लाभ पगारदार व्यक्तीसाठी 50,000 रुपयांपर्यंत आणि कौटुंबिक पेन्शनमधून 15,000 रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव.
नवीन कर प्रणालीमध्ये सर्वोच्च अधिभार दर 37 टक्क्यांवरून 25 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव. यामुळे जास्तीत जास्त वैयक्तिक प्राप्तिकर दर 39 टक्क्यांपर्यंत कमी होईल.
अशासकीय पगारदार कर्मचार्‍यांच्या निवृत्तीनंतर रजा रोखीकरणावरील कर सवलतीची मर्यादा 25 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात येईल.
नवीन प्राप्तिकर प्रणाली मूलभूत कर प्रणाली बनविली जाईल. मात्र, जुन्या कर प्रणालीचा लाभ घेण्याचा पर्याय नागरिकांना कायम राहील.
सूक्ष्म उपक्रम आणि काही व्यावसायिकांसाठी प्रस्तावित कर आकारणीचा लाभ घेण्यासाठी मर्यादेत वाढ. वर्षभरात रोख स्वरूपात प्राप्त झालेली रक्कम किंवा एकत्रित रक्कम, एकूण मिळकत /उलाढालीच्या पाच टक्क्यांपेक्षा जास्त नसेल तरच वाढीव मर्यादा लागू राहील .
एमएसएमईला केलेल्या खर्चाची वजावट कंपन्याना तेव्हाच मिळेल जेव्हा एमएसएमईला वेळेवर रक्कम मिळेल. यासाठी प्रत्यक्षात देय रक्कम दिली असेल.
31.3.2024 पर्यंत प्रत्यक्ष उत्पादन सुरू करणार्‍या नवीन सहकारी संस्थांना 15 टक्क्यांच्या कमी कर दराचा लाभ मिळेल, जो सध्या नवीन उत्पादक कंपन्यांना मिळत आहे.
साखर सहकारी संस्थांना 2016-17 च्या मूल्यमापन वर्षाच्या आधीच्या कालावधीत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना थकबाकी म्हणून दिलेल्या रकमेचा दावा करण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. यामुळे त्यांना सुमारे 10,000 कोटी रुपये मिळण्याची शक्यता आहे.
प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था आणि प्राथमिक सहकारी कृषी आणि ग्रामीण विकास बँका कडून रोख ठेवी आणि कर्जासाठी प्रति सदस्य कमाल 2 लाख रुपयांची मर्यादा
सहकारी संस्थांसाठी रोख पैसे काढण्यावरील टीडीएस साठी 3 कोटी रुपयांची कमाल मर्यादा .
स्टार्ट-अप्सना प्राप्तिकर लाभ मिळावा यासाठी स्थापनेची तारीख 31 मार्च 2023 वरून 31 मार्च 2024 पर्यंत वाढवण्यात येणार
स्टार्ट-अप्सचे भागभांडवल बदलल्यास तोटा पुढे नेण्याचा लाभ स्थापनेपासून सात वर्षे वरून दहा वर्षे करण्याचा प्रस्ताव.
कर सवलती आणि सूट चांगल्या प्रकारे व्यवस्थापित करण्यासाठी कलम 54 आणि 54F अंतर्गत निवासी घरामधील गुंतवणुकीवर भांडवली नफ्यातून वजावटीसाठी मर्यादा 10 कोटी रुपये
उच्च मूल्याच्या विमा पॉलिसींच्या उत्पन्नातून प्राप्तिकर सूट मर्यादित ठेवण्याचा प्रस्ताव. 1 एप्रिल 2023 रोजी किंवा त्यानंतर जारी केलेल्या जीवन विमा पॉलिसींसाठी (ULIP व्यतिरिक्त) प्रीमियमची एकूण रक्कम 5 लाख रुपयांहून अधिक असल्यास 5 लाख रुपयांपर्यंत एकूण प्रीमियम असलेल्या पॉलिसींना सूट दिली जाईल.
गृहनिर्माण, शहरे, नगर आणि खेड्यांचा विकास आणि नियमन, किंवा एखाद्या कामाचे नियमन आणि विकास करण्याच्या उद्देशाने केंद्र किंवा राज्याच्या कायद्यांद्वारे स्थापित प्राधिकरणे, मंडळे आणि आयोगांच्या उत्पन्नाला प्राप्तिकरातून सूट देण्याचे प्रस्तावित आहे.
टीडीएस साठी 10 हजार रुपयांची किमान मर्यादा हटवण्यात येईल आणि ऑनलाइन गेमिंगशी संबंधित करपात्रता स्पष्ट केली जाईल. पैसे काढताना किंवा आर्थिक वर्षाच्या शेवटी जिंकलेल्या रकमेवर टीडीएस आणि करपात्रता तरतुदीचा प्रस्ताव.
सोन्याचे इलेक्ट्रॉनिक सोन्याच्या पावतीमध्ये किंवा इलेक्ट्रॉनिक सोन्याचे सोन्यात रूपांतर भांडवली नफा म्हणून गणले जाऊ नये, असे प्रस्तावित आहे.
पॅन नसलेल्या प्रकरणांमध्ये ईपीएफ मधून पैसे काढल्यास करपात्र रकमेवरील टीडीएस दर 30% वरून 20% पर्यंत कमी केला जाईल
मार्केट लिंक्ड डिबेंचरमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर कर आकारला जाणार
आयुक्त स्तरावरील प्रलंबित अपीलांची संख्या कमी करावी म्हणून लहान अपील्स निकाली काढण्यासाठी सुमारे 100 सहआयुक्तांची नियुक्ती.
या वर्षी आधीच प्राप्त झालेल्या विवरण पत्रांच्या छाननीसंबंधी प्रकरणे घेताना अधिक चोखंदळ राहणार
IFSC, GIFT सिटी मध्ये पुनर्स्थापित निधीसाठी कर लाभांचा कालावधी 31.03.2025 पर्यंत वाढवला
आयकर कायद्याच्या कलम 276A अंतर्गत लिक्विडेटर्स कडून नियमाचे पालन न झाल्याप्रकरणी त्याला 1 एप्रिल 2023 पासून गुन्हेगार ठरवण्यात येणार नाही.
आयडीबीआय बँकेसह धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीतील तोटा पुढील वर्षात दाखवायला परवानगी
अग्निवीर निधीला EEE दर्जा प्रदान करणार. "अग्निपथ योजना , 2022 मध्ये नोंदणी केलेल्या अग्निवीरांना अग्निवीर कॉर्पस निधीतून मिळालेली रक्कम करमुक्त करण्याचे प्रस्तावित आहे . अग्निवीरला त्याच्या सेवा निधी खात्यात त्याने किंवा केंद्र सरकारने केलेल्या योगदानानुसार एकूण उत्पन्नाच्या गणनेतील वजावट देण्याचे प्रस्तावित आहे.
अप्रत्यक्ष कर
कापड आणि शेती माला व्यतिरिक्त इतर वस्तूंवरील मूलभूत सीमाशुल्क दरात कपात करून तो 21 वरून 13 वर आणला.
खेळणी, सायकली, ऑटोमोबाईल्स आणि नॅप्था यासह काही वस्तूंवरील मूलभूत सीमा शुल्क, उपकर आणि अधिभार यामध्ये किरकोळ बदल.
कॉम्प्रेस्ड (संकुचित) नैसर्गिक वायूमध्ये मिश्रण केलेला जीएसटी शुल्क भरलेल्या कॉम्प्रेस्ड बायो गॅसवर उत्पादन शुल्कात सूट.
विजेवर चालणार्‍या वाहनांच्या (EVs) च्या बॅटरीमध्ये वापरण्यासाठी लिथियम-आयन सेलच्या निर्मितीसाठी निर्दिष्ट भांडवली वस्तू/यंत्रसामग्रीवरील सीमा शुल्क भरण्याची मर्यादा 31.03.2024 पर्यंत वाढविण्यात आली.
अधिसूचित चाचणी संस्थांद्वारे चाचणी आणि/किंवा प्रमाणन करण्याच्या हेतूने, आयात केलेली वाहने, निर्दिष्ट ऑटोमोबाईल भाग/घटक, उप-प्रणाली आणि टायर्सवर, अटींच्या अधीन राहून सीमाशुल्कात सूट.
सेल्युलर मोबाईल फोनच्या कॅमेरा मॉड्युलच्या निर्मितीमध्ये वापरण्यासाठी कॅमेरा लेन्स आणि त्याच्या इनपुट्स/पार्ट्सवरील सीमा शुल्क शून्यावर आणले, आणि बॅटरीसाठी लिथियम-आयन सेलवरील सवलत शुल्काची मर्यादा आणखी एका वर्ष वाढवली.
टीव्ही पॅनलच्या खुल्या सेलच्या भागांवरील मूलभूत सीमाशुल्क कमी करून 2.5 टक्के केले.
इलेक्ट्रिक किचन चिमणीवरील मूलभूत सीमाशुल्क 7.5 टक्क्यांवरून 15 टक्क्यांपर्यंत वाढले.
इलेक्ट्रिक किचन चिमणीच्या निर्मितीसाठीच्या हीट कॉइलवरील मूलभूत सीमा शुल्क कमी करून 20 टक्क्यांवरून 15 टक्क्यांवर आणले.
रासायनिक उद्योगात वापरल्या जाणार्‍या डीनेचर्ड इथाइल अल्कोहोलला मूलभूत सीमा शुल्कातून सूट देण्यात आली.
आम्ल ग्रेड फ्लोरस्पार (कॅल्शियम फ्लोराईडच्या 97 टक्क्यांहून अधिक वजन असलेले) वरील मूलभूत सीमा शुल्क 5 टक्क्यांवरून कमी करून 2.5 टक्के केले.
एपिकोलोरहायड्रिनच्या निर्मितीमध्ये वापरण्यासाठी क्रूड ग्लिसरीनवरील मूलभूत सीमा शुल्क 7.5 टक्क्यांवरून 2.5 टक्क्यांवर आणले.
कोळंबी खाद्याच्या देशांतर्गत उत्पादनासाठीच्या प्रमुख कच्च्या मालावरील करात कपात केली.
प्रयोगशाळेत तयार केल्या जाणाऱ्या हिऱ्यांच्या निर्मितीमध्ये वापरल्या जाणार्‍या कच्च्या मालावरील मुलभूत सीमा शुल्क कमी केले.
सोने आणि प्लॅटिनमच्या डोरे आणि बारपासून बनवलेल्या वस्तूंवरील करात वाढ.
चांदीचे डोरे, बार आणि वस्तूंवर आयात शुल्कात वाढ.
सीआरजीओ स्टील, फेरस स्क्रॅप आणि निकेल कॅथोडच्या निर्मितीसाठीच्या कच्च्या मालावरील मूलभूत सीमाशुल्क सूट कायम.
तांब्याच्या स्क्रॅपवर 2.5 टक्के सवलतीचा बीसीडी कायम ठेवण्यात आला.
कंपाउंडेड रबरवरील मूळ सीमाशुल्क दर 10 टक्क्यावरून, अथवा 30 प्रति किलो यापैकी जे कमी असेल ते लागू.
निर्दिष्ट सिगारेट्सवरील राष्ट्रीय आपत्ती आकस्मिक शुल्क (NCCD) सुमारे 16 टक्क्यांनी वाढवण्यात आले.
सीमाशुल्क कायद्यांमधील वैधानिक बदल
सेटलमेंट कमिशनद्वारे अंतिम आदेश पारित करण्यासाठी अर्ज दाखल करण्याच्या तारखेपासून नऊ महिन्यांची कालमर्यादा निर्दिष्ट करण्यासाठी सीमाशुल्क कायदा, 1962 मध्ये सुधारणा केली जाणार.
अँटी-डंपिंग ड्यूटी (ADD), काउंटरवेलिंग ड्यूटी (CVD) आणि सुरक्षा उपायांशी संबंधित तरतुदींचा हेतू आणि व्याप्ती स्पष्ट करण्यासाठी सीमाशुल्क कायद्यात सुधारणा केली जाणार.
सीजीएसटी कायद्यात सुधारणा केली जाणार
जीएसटी अंतर्गत खटला चालवण्यासाठी कर रकमेची किमान मर्यादा एक कोटीवरून दोन कोटींपर्यंत वाढवणे.
सध्याच्या कर रकमेच्या 50 ते 150 टक्क्यांच्या श्रेणीतील चक्रवाढ रक्कम 25 ते 100 टक्क्यांपर्यंत कमी करणे.
गुन्हेगारीच्या व्याख्येमधून काही गुन्हे वगळणे
रिटर्न/स्टेटमेंट भरण्याच्या अंतीम मुदतीच्या तारखेपासून जास्तीत जास्त तीन वर्षांपर्यंत रिटर्न/स्टेटमेंट भरण्याची तारीख मर्यादित करणे; आणि
नोंदणी न केलेले पुरवठादार आणि करदात्यांना ई-कॉमर्स ऑपरेटर (ईसीओ) द्वारे वस्तूंचा राज्यांतर्गत पुरवठा करण्यासाठी सक्षम करणे.
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Chippalkatti/Ujgare/Thakur/Chopade/Raut/Shailesh/Pradnya/Sanjana/Suvarna/Vasanti/Sushma/Rajshree/D.Rane
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केन्द्रीय बजट 2023-24 के मुख्य बिन्‍दु
केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज 01 फरवरी, 2023 को संसद में केन्द्रीय बजट 2023-24 पेश किया। बजट की मुख्य बातें इस प्रकार से हैं:
भाग-अ
प्रति व्यक्ति आय करीब 9 वर्षों में दोगुनी होकर 1.97 लाख रुपये हो गई है।
भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ा है और यह पिछले 9 साल में विश्‍व की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्‍यस्‍था बन गई है।
कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन में सदस्यों की संख्या दोगुनी से अधिक होकर 27 करोड़ तक पहुंच गई है।
वर्ष 2022 में यूपीआई के माध्यम से 126 लाख करोड़ रुपये के 7,400 करोड़ डिजिटल भुगतान किए गए हैं।
स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 11.7 करोड़ घरों में शौचालय बनाए गए हैं।
उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिये गए।
102 करोड़ लोगों को लक्षित करते हुए कोविड रोधी टीकाकरण का आंकड़ा 220 करोड़ से पार।
47.8 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन बैंक खाते खोले गए।
पीएम सुरक्षा बीमा योजना और पीएम जीवन ज्‍योति योजना के अंतर्गत 44.6 करोड़ लोगों को बीमा कवरेज।
पीएम सम्मान किसान निधि के तहत 11.4 करोड़ किसानों को 2.2 लाख करोड़ रुपये का नकद हस्तांतरण।
बजट की सात प्राथमिकताएं ‘सप्तऋषि’। इनमें शामिल हैं: समावेशी विकास, अंतिम छोर-अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, बुनियादी ढांचा और निवेश, निहित क्षमताओं का विस्तार, हरित विकास, युवा शक्ति तथा वित्तीय क्षेत्र।
आत्मनिर्भर स्वच्छ पादप कार्यक्रम का शुभारंभ 2,200 करोड़ रुपये के प्रारंभिक परिव्यय के साथ उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल के लिए रोग-मुक्त तथा गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री की उपलब्धता बढ़ाने की उद्देश्य से किया जाएगा।
वर्ष 2014 से स्थापित मौजूदा 157 चिकित्‍सा महाविद्यालयों के साथ ही संस्थानों में 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे।
केन्द्र अगले तीन वर्षों में 3.5 लाख जनजातीय विद्यार्थियों के लिए 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में 38,800 अध्‍यापकों तथा सहयोगी कर्मचारियों को नियुक्त किया जाएगा।
पीएम आवास योजना के लिए परिव्यय 66 प्रतिशत बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपये किया गया।
रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपये की पूंजीगत निधि का प्रावधान, जो 2013-14 में उपलब्ध कराई गई धनराशि से 9 गुना अधिक और अब तक की सर्वाधिक राशि है।
शहरी अवसंरचना विकास कोष (यूआईडीएफ) की स्थापना प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में आई ऋण की कमी के उपयोग के माध्यम से होगी। इसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा और इसका उपयोग टीयर 2 तथा टीयर 3 शहरों में शहरी अवसंरचना के निर्माण के लिए सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा किया जाएगा।
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, बड़े व्यवसाय तथा चेरिटेबल ट्रस्टों के लिए निकाय डिजीलॉकर की स्थापना की जाएगी, जिससे आवश्यक दस्‍तावेज़ों को ऑनलाइन साझा और सुरक्षित रखने में आसानी होगी।
5जी सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए 100 लैब्‍स स्थापित की जाएंगी, जिनसे नये अवसरों, बिजनेस मॉडलों और रोजगार संबंधी संभावनाओं को तलाशने में सहायता मिलेगी।
चक्रीय अर्थव्‍यवथा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोबरधन (गैल्वनाइजिंग आर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सिज धन) नामक योजना के तहत 10,000 हजार करोड़ रुपये के कुल निवेश के साथ 500 नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। प्राकृतिक और बॉयोगेस का विपणन कर रहे सभी संगठनों के लिए 5 प्रतिशत का कम्‍प्रेस्‍ड बायोगैस अधिशेष भी लाया जाएगा।
सरकार अगले तीन वर्षों में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और उनकी सहायता करेगी। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर वितरित सूक्ष्म उर्वरक और कीट नाशक विनिर्माण नेटवर्क तैयार करते हुए 10,000 बायो-इनपुट रिसोर्स केन्द्र स्थापित किए जाएंगे।
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 को अगले तीन वर्षों में लाखों युवाओं को कौशल सम्‍पन्‍न बनाने के लिए शुरू की जाएगी और इसमें उद्योग जगत 4.0 से संबंधित नई पीढ़ी के आर्टीफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, मेकाट्रॉनिक्स, आईओटी, 3डी प्रिंटिंग, ड्रोन और सॉफ्ट स्किल जैसे पाठ्यक्रम शामिल किए जाएंगे।
विभिन्न राज्यों से कुशल युवाओं को अंतरराष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे।
एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना को नवीनीकृत किया गया है। यह पहली अप्रैल 2023 से कार्प्‍स में 9,000 करोड़ रुपये जोड़कर क्रियान्वित होगी। इसके अतिरिक्त इस योजना के माध्यम से 2 लाख करोड़ रुपये का संपार्श्विक मुक्त गांरटीयुक्‍त ऋण संभव हो पाएगा। इसके अलावा ऋण की लागत में करीब 1 प्रतिशत की कमी आएगी।
कंपनी अधिनियम के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय में दाखिल विभिन्न फॉर्मों के केन्‍द्रीकृत प्रबंधन के माध्यम से कंपनियों की त्वरित कार्रवाई के लिए एक केन्द्रीय डाटा संसाधन केन्द्र की स्थापना की जाएगी।
वरिष्ठ नागरिक बचत खाता योजना में अधिकतम जमा की सीमा 15 लाख रुपये से बढ़कर 30 लाख रुपये हो जाएगी।
लक्षित राजकोषीय घाटा 2025-26 तक 4.5 प्रतिशत से नीचे रहने का अनुमान है।
युवा उद्यमी ग्रामीण क्षेत्रों में एग्री-स्‍टार्टअप्‍स शुरू कर सकें, इसके लिए कृषि वर्धक निधि की स्थापना की जाएगी।
भारत को ‘श्री अन्न’ के लिए वैश्विक केन्द्र बनाने के उद्देश्य से हैदराबाद के भारतीय मोटा अनाज अनुसंधान संस्थान को उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे यह संस्थान सर्वश्रेष्‍ठ कार्यप्रणालियों, अनुसंधान तथा प्रौद्योगिकियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साझा कर सके।
कृषि ऋण के लक्ष्य को पशुपालन, डेयरी और मत्स्य उद्योग को ध्यान में रखते हुए 20 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाया जाएगा।
पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उप-योजना को 6,000 करोड़ रुपये के लक्षित निवेश के साथ शुरू किया जाएगा, जिसका उद्देश्य मछली पालकों, मत्स्य विक्रेताओं और सूक्ष्म तथा लघु उद्योगों को अधिक सक्षम बनाना है। इससे मूल्य श्रृंखला दक्षताओं में सुधार लाया जाएगा तथा बाजार तक पहुंच को बढ़ाया जाएगा।
कृषि के लिए डिजिटल जन-अवसंरचना को एग्री-टेक उद्योग और स्‍टार्टअप्‍स को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान करने और किसान केन्द्रित समाधान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तैयार किया जाएगा।
सरकार ने 2,516 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 63,000 प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटियों (पीएसीएस) के कंप्‍यूटरीकरण कार्य शुरू किया है।
व्यापक विकेन्‍द्रीकृत भंडारण क्षमता बढ़ाने का प्रावधान किया गया है, जिससे किसानों को अपने उत्पादों का सुरक्षित भंडारण करने और उचित समय पर उनकी बिक्री करके लाभकारी मूल्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
सिकल सेल एनीमिया उन्‍मूलन कार्यक्रम जल्द ही शुरू होगा।
सहयोगपरक अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए चुनिंदा आईसीएमआर प्रयोगशालाओं के माध्यम से संयुक्त सार्वजनिक और निजी चिकित्‍सा अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा।
औषधि निर्माण में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।
विकास संभावना एवं रोजगार सृजन, निजी निवेश में बढ़ती भीड़ और वैश्चिक खिलाडि़यों को टक्‍कर देने के लिए 10 लाख करोड़ का पूंजी निवेश, जो निरंतर 3 वर्षों में 33 प्रतिशत की वृद्धि है।
स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और आधारभूत अवसंरचना जैसे कई क्षेत्रों में सरकारी सेवाओं को बढ़ाने के लिए 500 प्रखंडों को शामिल करते हुए आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत हुई।
अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना के तहत अगले 3 वर्षों में प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपये।
बंदरगाहों, कोयला, इस्पात, उर्वरक और खाद्यान्न क्षेत्रों में 100 महत्वपूर्ण परिवहन अवसंरचना परियोजनाओं के लिए 75,000 करोड़ रुपये का निवेश, जिसमें निजी क्षेत्र का 15,000 करोड़ रुपये शामिल है।
अवसंरचना में निजी निवेश के अवसरों को बढ़ाने के लिए नया अवसंरचना वित्त सचिवालय स्थापित किया गया।
शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए सर्वोत्‍कृष्‍ट संस्थान के रूप में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान विकसित किए जाएंगे।
भूगोल, भाषा सहित कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट पुस्‍तकों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल बाल एवं किशोर पुस्‍तकालय की स्थापना की जाएगी।
सतत लघु सिंचाई उपलब्ध कराने और पेयजल के लिए टंकियों को भरने के लिए भद्र परियोजना के लिए केन्द्रीय मदद के रूप में 5300 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
पहले चरण में 1 लाख पुरातन अभिलेखों के डिजिटलीकरण के लिए डिजिटल एपीग्राफी संग्रहालय में ‘भारत शेयर्ड रिपोजटरी ऑफ इनस्क्रिप्‍शंस’ की स्थापना।
केन्द्र का ‘प्रभावी पूंजीगत व्यय’ 13.7 लाख करोड़ रुपये।
अवसंरचना में निवेश बढ़ाने और पूरक नीतिगत कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकारों को 50 साल के ब्याज रहित कर्ज को 1 और साल के लिए जारी रखा जाएगा।
हमारे शहरों को ‘भविष्‍य के स्थायी शहरों’ में बदलने के लिए राज्यों और शहरों को शहरी नियोजन सुधारों एवं कार्यों को प्रोत्साहन।
सेप्टिक टैंकों और नालों से मानव द्वारा गाद निकालने या सफाई का काम पूरी तरह से मशीनयुक्‍त बनाने के लिए शहरों को तैयार किया जाएगा।
लाखों सरकारी कर्मचारियों को उनका कौशल बढ़ाने और जन केन्द्रित सुविधाएं उपलब्ध कराने योग्य बनाने के लिए एक एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच आई-गोट कर्मयोगी का शुभारंभ।
कारोबारी सुगमता के लिए 39,000 अनुपालनों को हटा दिया गया और 3,400 से अधिक कानूनी प्रावधानों को अपराध मुक्त कर दिया गया।
सरकारी की विश्‍वसनीयता बढ़ाने की दिशा में 42 केन्द्रीय कानूनों में संशोधन के लिए जन विश्वास विधेयक लाया गया।
‘कृत्रिम बुद्धिमता को भारत में बनाएं और कृत्रिम बुद्धिमता से भारत के लिए कार्य कराएं’ के विजन को साकार करने के लिए, देश के शीर्ष शैक्षिक संस्थानों में कृत्रिम बुद्धिमता के लिए तीन उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित किए जाएंगे।
स्टार्ट-अप्स और शिक्षाविदों द्वारा नवाचार और अनुसंधान शुरू करने के लिए राष्ट्रीय डाटा शासन नीति लाई जाएगी।
व्यक्तियों की पहचान और पते के मिलान और अद्यतनीकरण के लिए वन स्‍टॉप समाधान की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें डिजीलॉकर सेवा और आधार का मूलभूत पहचान के रूप में प्रयोग किया जाएगा।
स्थायी खाता संख्या (पैन) का इस्तेमाल विनिर्दिष्ट सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणालियों के लिए पैन को सामान्य पहचानकर्ता के रूप में प्रयोग किया जाएगा। इससे कारोबार करना आसान होगा।
कोविड अवधि के दौरान एमएसएमई अपनी संविदाओं को निष्‍पादित करने में विफल रहे हों, तो बोली या निष्पादन प्रतिभूति से संबंधित जब्त राशि का 95 प्रतिशत भाग सरकार और सरकारी उपक्रमों द्वारा उन्हें लौटा दिया जाएगा।
प्रतिस्पर्धी विकास जरूरतों के लिए दुर्लभ संसाधनों को बेहतर तरीके से आबंटित करने के लिए ‘परिणाम-आधारित’ वित्त पोषण।
न्‍याय के प्रशासन में दक्षता लाने के लिए, 7,000 करोड़ रूपये के परिव्यय से ई-न्यायालय परियोजना का चरण-3 शुरू किया जाएगा।
एलजीडी सीड्स और मशीनों के स्‍वदेश में ही उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए और आयात पर निर्भरता घटाने के लिए अनुसंधान और विकास अनुदान प्रदान किया जाएगा।
राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की मदद से अर्थव्यवस्था को निम्न कार्बन सघनता वाली स्थिति में ले जाने, जीवाश्म ईंधन के आयातों पर निर्भरता को कम करने 2030 तक 5 एमएमटी के वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा।
ऊर्जा-परिवर्तन तथा निवल-शून्य उद्देश्यों और ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में प्राथमिकता प्राप्त पूंजीगत निवेशों के लिए 35,000 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।
अर्थव्यवस्था को धारणीय विकास के मार्ग पर ले जाने के लिए बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को बढ़ावा दिया जाएगा।
लद्दाख से नवीकरणीय ऊर्जा के निष्क्रमण और ग्रिड एकीकरण के लिए अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली 20,700 करोड़ रूपये के निवेश के साथ निर्मित की जाएगी।
‘पृथ्वी माता के पुनर्रूद्धार, इसके प्रति जागरूकता, पोषण और सुधार हेतु प्रधानमंत्री कार्यक्रम’ राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों को रसायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग तथा इनके स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु शुरू किया जाएगा।
मनरेगा, सीएएमपीए कोष और अन्य स्रोतों के बीच तालमेल के माध्यम से तटीय रेखा के साथ-साथ और लवण भूमि पर, जहां भी व्‍यवहार्य हो मेंग्रूव पौधारोपण के लिए ‘तटीय पर्यावास और ठोस आमदनी के लिए मैंग्रूव पहल, मिश्‍टी की शुरूआत की जाएगी।
पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के तहत हरित ऋण कार्यक्रम को अधिसूचित किया जाएगा, ताकि पर्यावरण की दृष्टि से संधारणीय और उत्‍तरदायित्‍वपूर्ण कार्य करने के लिए प्रोत्साहन मिले।
अमृत धरोहर योजना को आर्द्र भूमि के इष्‍टतम उपयोग को बढ़ावा देने तथा जैव-विविधता, कार्बन स्टॉक, पर्यावरणीय-पर्यटन के अवसरों तथा स्थानीय समुदायों के लिए आय सृजन बढ़ाने के लिए अगले तीन वर्षों में कार्यान्वित किया जाएगा।
एकीकृत स्किल इंडिया डिजिटल प्‍लेटफॉर्म की शुरूआत कर कौशलवर्द्धन हेतु मांग आधारित औपचारिक कौशलवर्द्धन सक्षम करने, एमएमएमई सहित नियोक्‍ताओं के साथ जोड़़ने और उद्यमिता योजनाओं की सुलभता सुगम करने के लिए डिजिटल तंत्र को और विस्तार प्रदान किया जाएगा।
अखिल भारतीय राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत तीन वर्षों में 47 लाख युवाओं को वृत्तिका सहायता प्रदान करने के लिए डायरेक्‍ट बेनिफिट ट्रांसफर शुरू किया जाएगा।
चुनौती मोड के माध्यम से चुने जाने वाले कम से कम 50 पर्यटन गंतव्यों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक सम्पूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा।
‘देखो अपना देश’ पहल का उद्देश्य हासिल करने के लिए क्षेत्र विशिष्ट कौशलवर्धन और उद्यमशीलता विकास का समन्वयन स्थापित किया जाएगा।
वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत सीमावर्ती गांव में पर्यटन के बुनियादी ढाचों का विकास किया जाएगा और पर्यटन सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
राज्यों के उनके स्वयं के ओडीओपी (एक जिला एक उत्पाद), जीआई उत्पाद और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए और उनकी बिक्री करने के लिए एक यूनिटी मॉल स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
वित्तीय सहायक सूचना की केन्द्रीय भंडार के रूप में काम करने के लिए एक राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना की जाएगी। इसे ऋण का कुशल प्रवाह संभव हो पाएगा, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा और वित्तीय स्थिरता बढ़ेगी। एक नया विधायी ढांचा इस क्रेडिट पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी विनियमित करेगा और इसे आरबीआई के साथ परामर्श करके डिजाइन किया जाएगा
आम लोगों और विनियमित संस्थाओं से सुझाव प्राप्त करने के साथ वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों से मौजूदा विनियमों की व्यापक समीक्षा की जाएगी। विभिन्न विनियमों के अंतर्गत आवेदनों पर निर्णय लेने की समयसीमाएं भी निर्धारित की जाएंगी।
जीआईएफटी आईएफएससी में व्यापार गतिविधियों को बढ़ाने के लिए कई उपाय किए गए हैं।
दोहरे विनियम से बचने के लिए एसईजेड अधिनियम के अंतर्गत आईएफएससीए को शक्तियां प्रदान की जाएंगी।
आईएफएससीए, एसईजेड प्राधिकारियों, जीएसटीएन, आरबीआई, सेबी और आईआरडीएआई से पंजीकरण और अनुमोदन के लिए एकल खिड़की आईटी प्रणाली की स्थापना की जाएगी।
विदेशी बैंकों के आईएफएससी बैंकिंग इकाइयों द्वारा अधिग्रहण वित्त पोषण की अनुमति दी जाएगी।
व्यापार पुनर्वित्त पोषण के लिए एक्जिम बैंक की एक सहायक संस्था की स्थापना की जाएगी।
मध्यस्थ, अनुषंगी सेवाओं के लिए और एसईजेड अधिनियम के तहत दोहरे विनियमन से बचने के लिए सांविधिक प्रावधानों के लिए आईएफएससीए अधिनियमों में संशोधन किया जाएगा।
विदेशी व्युत्पन्न दस्तावेजों के वैध संविदाओं के रूप में मान्यता दी जाएगी।
बैंक व्यवस्था में सुधार लाने के लिए और निवेशक संरक्षण बढ़ाने के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, बैंकिंग कम्पनी अधिनियम और भारतीय रिजर्ब बैंक अधिनियम में कुछ संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है।
डिजिटल निरंतरता समाधान ढूढने वाले देशों के लिए जीआईएफटी आईएफएससी में उनके डाटा दूतावासों की स्थापना सुगम की जाएगी।
प्रतिभूति बाजार में कार्य निष्पादकों और पेशेवरों की क्षमता निर्माण हेतु राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान में शिक्षा हेतु मानदण्ड और स्तर तैयार करने, विनियमित करने और बनाये रखने और प्रवर्तित करने के लिए और डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट को मान्यता प्रदान करने हेतु सेबी को सशक्त किया जाएगा।
निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण से निवेशक अदावी शेयरों और अप्रदत्त लाभांशों का आसानी से पुनः दावा कर सकते हैं, इसके लिए एक एकीकृत आईटी पोर्टल स्थापित किया जाएगा।
आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में एक एकल नई लघु बचत योजना, महिला सम्मान बचत प्रमाण-पत्र शुरू किया जाएगा। महिलाओं या बालिकाओं के नाम पर आंशिक आहरण विकल्प के साथ दो वर्षों की अवधि के लिए 7.5 प्रतिशत की नियत ब्याज दर पर 2 लाख रुपये तक की जमा सुविधा का प्रस्ताव देगा।
मासिक आय खाता योजना के लिए अधिकत्तम जमा सीमा को एकल खाते के लिए 4.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 9 लाख रूपये और संयुक्त खाते के लिए 9 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये किया गया।
राज्यों के निमित संपूर्ण 50 वर्षीय ऋण को वर्ष 2023-24 के अंदर पूंजीगत व्यय पर खर्च किये जाने हैं, इनमें से अधिकांश ऋण व्यय राज्यों के विवेक पर निर्भर करेंगे परन्तु इस ऋण का एक हिस्सा उनके द्वारा वास्तवित पूंजी व्यय को बढ़ाने की शर्त पर दिया जाएगा।
राज्यों को जीएसडीपी के 3.5 प्रतिशत के राजकोषी घाटे की अनुमति होगी जिसका 0.5 प्रतिशत विद्युत क्षेत्र में सुधार से जोड़ा जाएगा।
संशोधित अनुमान 2022-23:
उधारियों से इतर कुल प्राप्तियों का संशोधित अनुमान 24.3 लाख करोड़ रुपये है जिसमें से निवल कर प्राप्तियां 20.9 लाख करोड़ रुपये हैं।
कुल व्यय का संशोधित अनुमान 41.9 लाख करोड़ रुपये है जिसमें से पूंजीगत व्यय लगभग 7.3 लाख करोड़ रुपये हैं।
राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुमान जीडीपी का 6.4 प्रतिशत है जो बजट अनुमान के अनुरूप है।
बजट अनुमान 2023-24
बजट 2023-24 में कुल प्राप्तियां और कुल व्यय क्रमशः 27.2 लाख करोड़ रुपये और 45 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया है।
निवल कर प्राप्तियां 23.3 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।
राजकोषीय घाटा जीडीपी के 5.9 प्रतिशत रहने का अनुमान।
2023-24 में राजकोषीय़ घाटे का वित्त पोषण करने के लिए दिनांकित प्रतिभूतियों से निवल बाजार उधारियां 11.8 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है।
सकल बाजार उधारियां 15.4 लाख करोड़ रूपये होने का अनुमान है।
भाग-ख
प्रत्यक्ष कर
प्रत्यक्ष कर के प्रस्तावों का उद्देश्य कर संरचना की निरंतरता और स्थिरता बनाए रखना, अनुपालन भार को कम करने के लिए विभिन्न प्रावधानों का और सरलीकरण तथा उन्हें युक्तिसंगत बनाना, उद्यमिता की भावना को प्रोत्साहित करना और नागरिकों को कर राहत प्रदान करना।
आयकर विभाग अनुपालन को आसान और निर्बाध बनाने के लिए करदाता सेवाओं में सुधार करने का सतत प्रयास कर रहा है।
करदाता सेवाओं में और सुधार करने के लिए करदाताओं की सुविधा हेतु अगली पीढ़ी के सामान्य आईटी रिटर्न फार्म लाने और साथ ही शिकायत निवारण तंत्र को और सुदृढ़ करने की योजना बना रहा है।
नई कर व्यवस्था में निजी आयकर में छूट की सीमा को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रूपये कर दिया गया है। इस प्रकार नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपये तक के आय वाले व्यक्तियों को कोई कर का भुगतान नहीं करना होगा।
नयी व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैबों की संख्या 6 से घटाकर 5 कर दी गई और कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रूपये कर दिया गया है। इस नई कर व्यवस्था में सभी कर प्रदाताओं को बहुत बड़ी राहत मिलेगी।
नई कर दरें
कुल आय (रुपए)
दर (प्रतिशत)
3,00,000 तक
कुछ नहीं
3,00,001 से 6,00,000 तक
5
6,00,001 से 9,00,000 तक
10
9,00,001 से 12,00,000 तक
15
12,00,001 से 15,00,000 तक
20
15,00,000 से अधिक
30
नई कर व्यवस्था में वेतन भोगी व्यक्ति को 50 हजार रुपए की मानक कटौती का लाभ देने और परिवार पेंशन से 15 हजार तक कटौती करने का प्रस्ताव है।
· नई कर व्यवस्था में उच्च प्रभार दर 37 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। इसके फलस्वरूप अधिकतम व्यक्तिगत आय कर दर में 39 प्रतिशत तक की कटौती होगी।
· गैर सरकारी वेतनभोगी कर्मचारी के सेवानिवृत्ति पर छुट्टी नगदीकरण पर कर छूट की सीमा बढ़ाकर 25 लाख की गई।
· नई कर व्यवस्था को डिफॉल्ट कर व्यवस्था बनाया जाएगा, हालांकि नागरिकों के लिए पुरानी कर व्यवस्था का लाभ लेने का विकल्प जारी रहेगा।
· सूक्ष्म उद्यमों और कुछ पेशेवरों के लिए बढ़ी सीमाओं के लिए अनुमानित कराधान के लाभ लेने का प्रस्ताव किया गया है। बढ़ी सीमा वर्ष के दौरान नगदी में ली गई कुल राशि के मामले में लागू होगी जो कुल सकल प्राप्तियों/ टर्नओवर की 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होती है।
· एमएसएमई को किए गए भुगतान पर हुए व्यय के लिए कटौती को उसी मामले में अनुमति होगी जब समय पर प्राप्त भुगतानों में एमएसएमई की सहायता के क्रम में वास्तविक रूप से भुगतान किया गया हो।
· ऐसी नई सहकारी संस्थाएं जो नई विनिर्माण कंपनियों को वर्तमान में उपलब्ध 15 प्रतिशत की कम कर दर का लाभ प्राप्त करने के लिए 31.3.2024 तक विनिर्माण गतिविधियां शुरू की हैं।
· चीनी सहकारी संस्थाओं को भुगतान के रूप में मूल्यांकन वर्ष 2016-17 से पूर्व अवधि के लिए गन्ना किसानों को किए गए भुगतान का दावा करने का अवसर दिया गया है। इससे इन्हें लगभग 10 हजार करोड़ रुपए की राहत उपलब्ध होने की उम्मीद है।
प्राथमिक कृषि कॉपरेटिव सोसाइटी (पीएसीएस) और प्राथमिक कॉपरेटिव कृषि ग्रामीण विकास बैंक (पीसीएआरडीबी) को नगद में दिए गए जमा एवं ऋणों हेतु 2 लाख रुपये प्रति सदस्य की उच्चतम सीमा का प्रस्ताव।
सहकारी समितियों को टीडीएस के लिए नगदी निकासी पर 3 करोड़ रुपये की उच्चतम सीमा प्रदान किए जाने का प्रस्ताव।
स्टार्ट-अप द्वारा आयकर लाभ प्राप्त करने हेतु निगमन की तारीख 31.03.23 से बढ़ाकर 31.03.2024 तक करने का प्रस्ताव।
स्टार्ट-अप की शेयरधारिता में परिवर्तन पर हानियों के अग्रेनयन के लाभ को निगमन के सात वर्ष से 10 वर्ष तक प्रदान करने का प्रस्ताव।
कर रियायतों और छूटों को बेहतर लक्षित करने के लिए धारा 54 और 54एच के तहत आवासीय गृह मे किए गए निवेश पर पूंजीगत लाभों से कटौती की सीमा को 10 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव।
दिनांक 1 अप्रैल, 2023 को या इसके बाद जारी जीवन बीमा पॉलिसियां (यूलिप को छोड़कर) के लिए कुल प्रीमियम अगर 5 लाख रुपये से अधिक है, तो केवल उन पॉलिसियों, जिनका प्रीमियम 5 लाख रुपये तक है, से होने वाली आय पर छूट देने का प्रावधान। बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर प्राप्त राशि पर प्रदान की गई कर छूट पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा।
आयकर प्राधिकरण बोर्ड और कमीशन जिसकी स्थापना केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा हाउसिंग, शहर का विकास, कस्बा और गांव के लिए नियामक और विकास गतिविधियों या कार्यों के लिए की गई हो उन्हें आयकर से बाहर रखने का प्रस्ताव।
ऑनलाइन गेमिंग में टीडीएस 10,000 रुपये की न्यूनतम सीमा को हटाना और ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित कर देयता को स्पष्ट करने का प्रस्ताव। टीडीएस और नेट विनिंग के निकासी के समय या वित्तीय वर्ष के अंत में टीडीएस और कर देयता के लिए प्रस्ताव।
गोल्ड को इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट में या इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड को गोल्ड में परिवर्तित करने पर इसे पूंजीगत लाभ के तौर पर नहीं माना जाएगा।
गैर-पैन मामलों में ईपीएफ आहरण के कर योग्य भाग पर टीडीएस दर को 30 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत किया गया।
मार्केट लिंकड डिबेन्चर से प्राप्त आय कराधान के अंतर्गत होगी।
आयुक्त स्तर पर अपीलों के लंबन को कम करने के लिए छोटी अपीलों को निपटाने के लिए लगभग 100 संयुक्त आयुक्तों की तैनाती का प्रस्ताव। हम इस वर्ष पहले से प्राप्त विवरणियों को जांच के लिए चनने हेतु और अधिक सेलेक्टिव रहेंगे।
आईएफएससी, गिफ्ट सीटी को अंतरित निधियों के कर लाभों की अवधि को 31.03.2025 तक बढ़ाने का प्रस्ताव।
आयकर अधिनियम की धारा 276ए के अंतर्गत 1 अप्रैल, 2023 से गैर अपराधीकरण।
आईडीबीआई बैंक सहित रणनीतिक विनिवेश के मामले में हानियों को अग्रेनित करने का प्रस्ताव।
अग्निवीर निधि को ईईई स्तर प्रदान करने और अग्निपथ योजना 2022 में पंजीकृत अग्निवीरों को अग्निवीर कॉर्पस फंड द्वारा किया गया भुगतान को कर के दायरे से बाहर रखने का प्रस्ताव। अग्निवीरों की कुल आय में कटौती को अग्निवीरों को देने का प्रस्ताव, जो उन्होंने अपना योगदान दिया है या केन्द्र सरकार ने इनकी सेवा के लिए उनके खाते में हस्तांरित किया है।
अप्रत्यक्ष कर
वस्त्रों और कृषि को छोड़कर बेसिक सीमा शुल्क दरों की संख्या को 21 से घटाकर 13 किया गया।
कुछ वस्तुओं की बेसिक सीमा शुल्कों, उपकरों और अधिभारों में मामूली परिवर्तन हुआ है जिसमें खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल और नाफ्था शामिल हैं।
सम्मिलित कंप्रेस्ड बायो गैस, जिस पर जीएसटी भुगतान किया गया है उस पर उत्पाद शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव।
बिजली से संचालित वाहन में लगने वाले लीथियम आयन बैटरी का उत्पादन करने वाले मशीनीरी/कैपिटल गुड्स पर सीमा शुल्क को बढ़ाकर 31.03.2024 तक किया गया।
हरित मोबिलिटी को और संवेग प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों में प्रयुक्त बैटरियों के लिथियम आयन सेलों के विनिर्माण के लिए आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं और मशीनरी के आयात पर सीमा शुल्क में छूट दी जा रही है।
मोबाइल फोनों के विनिर्माण में घरेलू मूल्यवर्धन को और बढ़ाने के लिए, कुछ एक पूर्जों और कैमरा लैंसो जैसे आदानों के आयात पर बेसिक सीमा शुल्क में राहत देने और लिथियम-आयान बैटरी सेलों पर रियायती शुल्क को एक और वर्ष लिए जारी रखना प्रस्तावित।
टीवी पैनल के ओपन सेलों के पूर्जों पर बेसिक सीमा शुल्क को घटा कर 2.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव।
इलेक्ट्रिक रसोई घर चिमनियों पर बेसिक सीमा शुल्क को 7.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव।
इलेक्ट्रिक रसोई घर चिमनियों के हीट क्वायलों पर आयात शुल्क को 20 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव।
रसायन उद्योग में डिनेचई इथाइल अल्कोहल का उपयोग किया जाता हैं। इस बेसिक सीमा शुल्क में छूट देने का प्रस्ताव।
घरेलू फ्लोरोकेमिकल्स उद्योग में प्रतिस्पर्धा कायम रखने के लिए एसिड ग्रेड फ्लोरसपार पर बेसिक सीमा शुल्क को 5 प्रतिशत से कम कर 2.5 प्रतिशत किया जा रहा है।
इपिक्लोरोहाइड्रिन के विनिर्माण में प्रयुक्त कच्चे ग्लिसरिन पर बेसिक सीमा शुल्क को 7.5 प्रतिशत से कम् कर 2.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव।
श्रीम्प फीड के घरेलू विनिर्माण के लिए मुख्य इनपुट पर शुल्क में कमी का प्रस्ताव।
प्रयोगशाला निर्मित हीरों (एलजीडी) के विनिर्माण में प्रयुक्त बीजों पर सीमा शुल्क को घटाने का प्रस्ताव।
सोने के डोरे और बारों और प्लेटिनम पर सीमा शुल्क को बढ़ाने का प्रस्ताव।
चांदी के डोरे, बारों और सामानों पर आयात शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव।
सीआरजीओ स्टील के विनिर्माण के लिए कच्ची सामग्री, लौह स्क्रैप और निकेल कैथोड पर बेसिक सीमा शुल्क छूट जारी।
कॉपर स्क्रैप पर 2.5 प्रतिशत की रियायती बीसीडी को जारी रखा गया।
संमिश्रित रबर पर बेसिक सीमा शुल्क को बढ़ाकर, लेटेक्स को छोड़कर अन्य प्राकृतिक रबर के बराबर, 10 प्रतिशत से 25 प्रतिशत या 30 रुपये प्रति किलोग्राम, जो भी कम हो करने का प्रस्ताव।
विनिर्दिष्ट सिगरेटों पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क (एनसीसीडी) को तीन वर्ष पूर्व संशोधित किया गया था। इसमें लगभग 16 प्रतिशत की वृद्धि करने का प्रस्ताव किया गया।
अप्रत्यक्ष करों के संबंध में संशोधन
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 को आवेदन दायर करने की तारीख से 9 महीने की समयसीमा विनिर्दिष्ट करने के लिए निपटान आयोग द्वारा अंतिम आदेश पारित करने के लिए संशोधन का प्रस्ताव।
एंटी डम्पिंग ड्यूटी (एडीडी), काउंटरवेलिंग ड्यूटी (सीवीडी) और सुरक्षात्मक उपायों से संबंधित प्रावधानों के दायरे और प्रायोजन को स्पष्ट करने के लिए सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव।
सीजीएसटी अधिनियम में संशोधन किया जाएगा
जीएसटी के अंतर्गत अभियोजन की शुरूआत करने के लिए कर राशि की न्यूनतम सीमा को 1 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ किया जाएगा।
कम्पाउडिंग कर राशि की वर्तमान 50 से 150 प्रतिशत वर्तमान सीमा को घटाकर 25 से 100 प्रतिशत किया जाएगा।
कुछ अपराधों को अपराधीकरण की सीमा से बाहर किया जाएगा।
संबंधित रिटर्न विवरण को भरने की निर्धारित तिथि से न्यूनतम तीन वर्षों की अवधि तक रिटर्न विवरणी को भरने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।
ई-वाणिज्य संचालनों (ईसीओ) के माध्यम से माल की अंतर-राज्य आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए गैर-पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं को मिश्रित करदाताओं को सक्षम बनाया जाएगा।
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आरएम/एमजी/आरएनएम/हिंदी इकाई -27
| Hindi |
1,895,965 | AllFebruary2023 |
কেন্দ্ৰীয় বাজেট, ২০২৩-২৪ ৰ উল্লেখযোগ্য দিশ
কেন্দ্ৰীয় বিত্ত আৰু কৰ্পৰেট পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী শ্ৰীমতী নিৰ্মলা সীতাৰমনে আজি সংসদত ২০২৩-২৪ বৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় বাজেট দাখিল কৰে। এই বাজেটৰ উল্লেখযোগ্য দিশসমূহ হ’লঃ
PART A
প্ৰায় ৯ বছৰত জনমূৰি আয় দুগুণৰো অধিক বৃদ্ধিৰে ₹১.৯৭ লাখহৈছে।
বিগত ৯ বছৰত ভাৰতীয় অৰ্থনীতিৰ আকাৰ বিশ্বৰ ভিতৰত দশম স্থানৰপৰা ৫ম স্থানলৈ আগবাঢ়িছে।
ইপিএফঅ’ৰ সদস্যৰ সংখ্যা দুগুণৰো অধিক বৃদ্ধিৰে ২৭ কোটি হৈছে।
২০২২ ত ইউপিআইৰ জৰিয়তে ₹১২৬ লাখ কোটিৰ ৭,৪০০ কোটি ডিজিটেল পেমেন্ট হৈছে।
স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানৰ অধীনত ১১.৭ কোটি ঘৰুৱা শৌচাগাৰ নিৰ্মাণ।
উজ্জ্বলাৰ অধীনত ৯.৬ কোটি এলপিজিৰ সংযোগ প্ৰদান।
১০২ কোটি ব্যক্তিৰ ২২০ কোটি পালি ক’ভিডৰ টিকাকৰণ।
৪৭.৮ কোটি পিএম জন ধন বেংক একাউন্ট।
প্ৰধানমন্ত্ৰী সুৰক্ষা বীমা আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী জীৱন জ্যোতি যোজনাৰ অধীনত ৪৪.৬ কোটি ব্যক্তিলৈ বীমা আৱৰণ।
প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধিৰ অধীনত ১১.৪ কোটিৰো অধিক কৃষকলৈ ₹২.২ লাখ কোটিৰ নগদ ধন হস্তান্তৰ।
এই বাজেটৰ সাতটা অগ্ৰাধিকাৰ ‘সপ্তৰ্ষি’ হৈছে সৰ্বাংগীন উন্নয়ন, অন্তিম প্ৰান্তত উপনীত হোৱা, আন্তঃগাঁথনি আৰু বিনিয়োগ, সম্ভাৱনা মুকলি, সেউজ বিকাশ, যুৱ শক্তি আৰু বিত্তীয় খণ্ড।
উচ্চ মূল্যৰ উদ্যান শস্যৰ বাবে ৰোগমুক্ত, মানসম্পন্ন ৰোপণ সামগ্ৰীৰ উপলব্ধতা বৃদ্ধিৰ বাবে ₹২২০০ কোটি ব্যয় সাপেক্ষে আত্মনিৰ্ভৰ স্বচ্ছ উদ্ভিদ কাৰ্য্যসূচী আৰম্ভ কৰা হ’ব।
২০১৪ ৰপৰা স্থাপিত বৰ্তমানৰ ১৫৭ খন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ সৈতে একে-স্থানত ১৫৭ খন নতুন নাৰ্চিং কলেজ স্থাপন কৰা হ’ব।
· কেন্দ্ৰই ৭৪০ খন একলব্য আদৰ্শ আৱাসিক বিদ্যালয়ৰ বাবে ৩৮,৮০০ শিক্ষক আৰু সহায়ক কৰ্মচাৰী নিযুক্তি দিব। তেওঁলোকে অহা তিনি বছৰত ৩.৫ লাখ জনজাতীয় ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক সেৱা আগবঢ়াব।
· পি এম আৱাস যোজনাৰ ব্যয় ৬৬% বৃদ্ধিৰে ৭৯ হাজাৰ কোটি টকাৰো অধিক হৈছে।
· ৰে’লৱেৰ বাবে ২.৪০ লাখ কোটি টকাৰ মূলধনী ব্যয়ৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে।যি পৰিমাণ এতিয়ালৈকে সৰ্বাধিক ব্যয় আৰু ২০১৩-১৪ ত কৰা ব্যয়ৰ প্ৰায় ৯ গুণ অধিক।
· নগৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন পুঁজি (UIDF) ক অগ্ৰাধিকাৰ খণ্ড ঋণৰ অভাৱৰ ব্যৱহাৰৰ জৰিয়তে স্থাপন কৰা হ’ব।ইয়াক ৰাষ্ট্ৰীয় গৃহ নিৰ্মাণ বেংকে পৰিচালনা কৰিবআৰু ৰাজহুৱা সংস্থাসমূহে টায়াৰ ২ আৰু টায়াৰ ৩ চহৰসমূহত নগৰীয়া আন্তঃগাঁথনি সৃষ্টিৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব।
এমএছএমই, বৃহৎ ব্যৱসায়িক আৰু দাতব্য ট্ৰাষ্টসমূহে নথিপত্ৰসমূহ অনলাইনত সুৰক্ষিতভাৱে সংৰক্ষণ আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ এইসমূহৰ ব্যৱহাৰৰ বাবে এনটিটি ডিজিলকাৰ ছেটআপ কৰা হ’ব।
নতুন সুযোগ, ব্যৱসায়িক মডেলআৰু নিয়োগৰ সম্ভাৱনাৰ বাবে ৫জি সেৱা ভিত্তিক এপ্লিকেচন বিকাশৰ অৰ্থে ১০০ টা লেব স্থাপন কৰা হ’ব।
· মুঠ ১০ হাজাৰ কোটি টকা বিনিয়োগেৰে চক্ৰীয় অৰ্থনীতিৰ প্ৰসাৰৰ বাবে গোবৰধন (GOBARdhan-Galvanizing Organic Bio-Agro Resources Dhan) আঁচনিৰ অধীনত ৫০০ টা নতুন ‘ৱাষ্ট টু ৱেলথ’ প্লান্ট স্থাপন কৰা হ’ব। প্ৰাকৃতিক আৰু জৈৱ গেছৰ বিপণন কৰা সকলো সংস্থাৰ বাবে ৫ শতাংশ সংকুচিত জৈৱ গেছৰ মেণ্ডেট প্ৰৱৰ্তন কৰা হ’ব।
· কেন্দ্ৰৰ জৰিয়তে অহা তিনি বছৰত এক কোটি কৃষকক প্ৰাকৃতিক কৃষি অভিযোজনাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা হ’ব। ইয়াৰ বাবে ১০,০০০ বাঅ’-ইনপুট ৰিচ’ৰ্চ চেন্টাৰ স্থাপন কৰা হ’ব।ইয়াৰ ফলত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্য্যায়ত বিতৰণ কৰা মাইক্ৰ’-সাৰ আৰু কীটনাশক উৎপাদনৰ নেটৱৰ্ক গঢ়ি তোলা হ’ব।
· প্ৰধানমন্ত্ৰী কৌশল বিকাশ যোজনা ৪.০, অহা তিনি বছৰত লাখ-লাখ যুৱক-যুৱতীক দক্ষতা প্ৰদান কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰা হ’ব। এই যোজনাই উদ্যোগ ৪.০ ৰ বাবে নতুন পাঠ্যক্ৰমসমূহ যেনেঃ ক’ডিং, এআই, ৰবটিক্স, মেকাট্ৰনিক্স, আইঅ’টি, থ্ৰীডি প্ৰিন্টিং, ড্ৰোনআৰু চফ্ট স্কিলক সামৰি লোৱা হ’ব।
· আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সুযোগৰ বাবে যুৱক-যুৱতীসকলক দক্ষতা প্ৰদান কৰিবলৈ বিভিন্ন ৰাজ্যত ৩০ টা স্কিল ইণ্ডিয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হ’ব।
· ২০২৩ ৰ ১ এপ্ৰিলৰ পৰা কৰ্পাছত ৯ হাজাৰ কোটি টকা ইনফিউজনৰ জৰিয়তে এমএছএমই সমূহৰ বাবে পুনৰ গঠিত ঋণ নিশ্চয়তা আঁচনিক কাৰ্য্যকৰী কৰা হ’ব। এই আঁচনিখনে ২ লাখ কোটি টকাৰ অতিৰিক্ত জামিনবিহীন নিশ্চিত ঋণৰ সুবিধা প্ৰদান কৰাৰ লগতে ঋণৰ ব্যয়ো প্ৰায় ১ শতাংশ হ্ৰাস কৰিব।
· কোম্পানী আইনৰ অধীনত ক্ষেত্ৰ কাৰ্য্যালয়ত দাখিল কৰা বিভিন্ন প্ৰ-পত্ৰ কেন্দ্ৰীয়ভাৱে পৰিচালনাৰ জৰিয়তে কোম্পানীসমূহৰ প্ৰতি দ্ৰুত সঁহাৰিৰ অৰ্থে কেন্দ্ৰীয় প্ৰচেচিং কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হ’ব।
· জ্যেষ্ঠ নাগৰিক সঞ্চয় আঁচনিৰ সৰ্বাধিক জমাৰ সীমা ১৫ লাখৰপৰা ৩০ লাখ টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হ’ব।
· ২০২৫-২৬ ৰ ভিতৰত বিত্তীয় ঘাটি ৪.৫% ৰ নিম্ন হ’ব।
গ্ৰামাঞ্চলসমূহৰ যুৱ উদ্যোগীসকলৰদ্বাৰা কৃষি ষ্টাৰ্টআপক উৎসাহিত কৰিবলৈ কৃষি এচিলাৰেটৰ পুঁজি গঠন কৰা হ’ব।
ভাৰতক ‘শ্ৰী অন্ন’ ৰ বৈশ্বিক কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ হায়দৰাবাদৰ ভাৰতীয় বাজৰা গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্য্যায়ত উত্তম পদ্ধতি, গৱেষণা আৰু প্ৰযুক্তিৰ আদান-প্ৰদানৰ বাবে উৎকৃষ্টতাৰ কেন্দ্ৰ হিচাপে সমৰ্থন কৰা হ’ব।
পশুপালন, দুগ্ধ আৰু মীনপালনক লক্ষ্য কৰি ₹২০ লাখ কোটি কৃষি ঋণ
মাছমৰীয়া, মাছ বিক্ৰেতাআৰু ক্ষুদ্ৰ আৰু সৰু উদ্যোগৰ কাৰ্য্যকলাপকৰ বৰ্ধন ঘটাবলৈ, মূল্য শৃংখলৰ দক্ষতা উন্নত কৰিবলৈআৰু বজাৰ সম্প্ৰসাৰণ কৰিবলৈ ৬,০০০ কোটি টকাৰ লক্ষ্য বিনিয়োগৰ সৈতে পিএম মৎস্য সম্পদ যোজনাৰ নতুন উপ-আঁচনি আৰম্ভ কৰা হ’ব।
কৃষিৰ বাবে ডিজিটেল ৰাজহুৱা আন্তঃগাঁথনি ক মুক্ত উৎস, মুক্ত মানদণ্ড আৰু আন্তঃকাৰ্য্যকৰী ৰাজহুৱা মাধ্যম হিচাপে নিৰ্মাণ কৰা হ’ব। ইয়াৰ জৰিয়তে অন্তৰ্ভুক্ত কৃষককেন্দ্ৰিক সমাধান আৰু কৃষি প্ৰযুক্তি উদ্যোগ আৰু ষ্টাৰ্ট-আপৰ বৃদ্ধিত সহায়ক হ’ব।
₹২,৫১৬ কোটি বিনিয়োগেৰে ৬৩,০০০ টা প্ৰাথমিক কৃষি ঋণ সংস্থা (PACS) ৰ কম্পিউটাৰাইজেশ্যন আৰম্ভ কৰা হৈছে।
কৃষকসকলে তেওঁলোকৰ উৎপাদিত সামগ্ৰী মজুত কৰাত সহায় কৰিবলৈ আৰু উপযুক্ত সময়ত বিক্ৰীৰ জৰিয়তে লাভজনক মূল্য আহৰণ কৰিবলৈ বৃহৎ বিকেন্দ্ৰীকৃত সংৰক্ষণ ক্ষমতা স্থাপন কৰা।
ছিকেল চেল এনিমিয়া নিৰ্মূল অভিযানৰ শুভাৰম্ভ কৰা হ’ব।
সহযোগিতামূলক গৱেষণা আৰু উদ্ভাৱনক উৎসাহিত কৰাৰ বাবে নিৰ্বাচিত আইচিএমআৰ লেবৰ জৰিয়তে যৌথ ৰাজহুৱা আৰু ব্যক্তিগত চিকিৎসা গৱেষণাক উৎসাহিত কৰা।
ফাৰ্মাচিউটিকেলছৰ গৱেষণাক প্ৰসাৰিত কৰাৰ বাবে নতুন কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰা হ’ব।
· ১০ লাখ কোটি টকাৰ মূলধনী বিনিয়োগ।যি পৰিমাণ একেৰাহে তৃতীয় বছৰৰ বাবে ৩৩% বৃদ্ধি। ইবৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা আৰু নিয়োগ সৃষ্টি বৃদ্ধি, ব্যক্তিগত বিনিয়োগক প্ৰলুব্ধকৰণআৰু বৈশ্বিক প্ৰত্যাহ্বানৰ বিৰুদ্ধে এটি সহজ বাতাবৰণৰ সৃষ্টি কৰিব।
· স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা, কৃষি, জলসম্পদ, আৰ্থিক অন্তৰ্ভুক্তি, দক্ষতা বিকাশআৰু মৌলিক আন্তঃগাঁথনিৰ দৰে একাধিক ক্ষেত্ৰত অত্যাৱশ্যকীয় চৰকাৰী সেৱাসমূহৰ পৰিপূৰ্ণতাৰ বাবে ৫০০ টা ব্লকক সামৰি আকাংক্ষিত ব্লক কাৰ্য্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ কৰা হৈছিল।
· অনুসূচিত জনজাতিসকলৰ বাবে উন্নয়ন কাৰ্য্য পৰিকল্পনাৰ অধীনত আগন্তুক তিনি বছৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী পিভিটিজি উন্নয়ন অভিযান ৰূপায়ণৰ বাবে ১৫,০০০ কোটি টকা আগবঢ়োৱা হৈছে।
·এশটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰিবহণ আন্তঃগাঁথনি প্ৰকল্পৰ বাবে, বন্দৰ, কয়লা, তীখা, সাৰআৰু খাদ্য শস্য খণ্ডৰ বাবে শেষ আৰু প্ৰথম প্ৰান্তৰ সংযোগৰ বাবে ব্যক্তিগত উৎসৰপৰা ১৫,০০০ কোটি টকাসহ ৭৫ হাজাৰ কোটি টকাৰ বিনিয়োগ।
· আন্তঃগাঁথনিত ব্যক্তিগত বিনিয়োগৰ সুযোগ বৃদ্ধিৰ বাবে নতুন আন্তঃগাঁথনি বিত্ত সচিবালয় স্থাপন কৰা হৈছে।
· জিলা শিক্ষা আৰু প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানসমূহক শিক্ষক প্ৰশিক্ষণৰ বাবে উৎকৃষ্টতাৰ স্পন্দনশীল প্ৰতিষ্ঠান হিচাপে গঢ়ি তোলা হ’ব।
· ভূগোল, ভাষাৰ মানসম্পন্ন কিতাপৰ উপলব্ধতা আৰু ডিভাইচৰ অজ্ঞান অভিগম্যতাৰ সুবিধাৰ বাবে শিশু আৰু কিশোৰ-কিশোৰীৰ বাবে এটা ৰাষ্ট্ৰীয় ডিজিটেল লাইব্ৰেৰী স্থাপন কৰা হ'ব।
· বহনক্ষম ক্ষুদ্ৰ জলসিঞ্চন আৰু খোৱাপানীৰ বাবে চাৰ্ফেচ টেংক ভৰাবলৈ আপাৰ ভদ্ৰা প্ৰকল্পলৈ কেন্দ্ৰীয় সাহায্য হিচাপে ৫,৩০০ কোটি টকা আগবঢ়োৱা হ’ব।
· এটি ডিজিটেল এপিগ্ৰাফী সংগ্ৰহালয়ত স্থাপন কৰা হ’ব ‘ভাৰত শ্বেয়াৰড ৰিপ’জিটৰী অৱ ইনস্ক্ৰিপচন’, প্ৰথম পৰ্য্যায়ত এক লাখ প্ৰাচীন শিলালিপি (inscription) ডিজিটেলাইজেচন কৰা হ’ব।
· কেন্দ্ৰৰ ‘কাৰ্য্যকৰী মূলধনী ব্যয়’ ১৩.৭ লাখ কোটি টকা হ’ব।
· আন্তঃগাঁথনিত বিনিয়োগক প্ৰেৰণা যোগাবলৈ আৰু পৰিপূৰক নীতিগত কাৰ্য্যৰ বাবে উদগনি দিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰসমূহলৈ আৰু এবছৰৰ বাবে ৫০ বছৰৰ সুতমুক্ত ঋণ অব্যাহত ৰখা।
· ৰাজ্য আৰু চহৰসমূহক নগৰ পৰিকল্পনা সংস্কাৰ আৰু আমাৰ চহৰসমূহক ‘ভৱিষ্যতৰ বহনক্ষম চহৰ’ লৈ ৰূপান্তৰিতকৰণৰ অৰ্থে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰা।
· সকলো চহৰ আৰু নগৰত চেপ্টিক টেংক আৰু নলাৰ ১০০ শতাংশ যান্ত্ৰিকভাৱে ডিছলাডিং কৰিবলৈ সক্ষমেৰে মেনহ’লৰ পৰা মেচিন-হ’ল মোডলৈ পৰিৱৰ্তন।
· লাখ-লাখ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীক তেওঁলোকৰ দক্ষতা উন্নীতকৰণ আৰু জনকেন্দ্ৰিক পদ্ধতিৰে সুবিধা প্ৰদানৰ বাবে নিৰন্তৰ শিক্ষণৰ সুযোগৰ অৰ্থে iGOTকৰ্মযোগী ৰ আৰম্ভ কৰা হৈছে। ইহৈছে এক সংহত অনলাইন প্ৰশিক্ষণ মঞ্চ।
· ইজ অৱ ডুয়িং বিজনেছৰ বৰ্ধনৰ বাবে ৩৯,০০০ ৰোধিক অনুপালন হ্ৰাস কৰা হৈছে আৰু ৩,৪০০ ৰোধিক আইনী বিধান অপৰাধমুক্ত কৰা হৈছে।
· অধিক আস্থাভিত্তিক শাসন ব্যৱস্থাৰ বাবে ৪২ খন কেন্দ্ৰীয় আইন সংশোধনৰ বাবে জন বিশ্বাস বিধেয়ক উত্থাপন কৰা হৈছে।
· “মেক এআই ইন ইণ্ডিয়া মেক এআই ৱৰ্ক ফৰ ইণ্ডিয়া” ৰ দৃষ্টিভংগী বাস্তৱায়িত কৰিবলৈ শীৰ্ষ শিক্ষানুষ্ঠানত কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ বাবে তিনিটা উৎকৃষ্টতাৰ কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হ’ব।
· ষ্টাৰ্ট-আপ আৰু শৈক্ষিক মহলৰদ্বাৰা উদ্ভাৱন আৰু গৱেষণা মুকলি কৰিবলৈ ৰাষ্ট্ৰীয় তথ্য শাসন নীতি প্ৰণয়ন কৰা হ’ব।
· ডিজিলকাৰ সেৱা আৰু আধাৰক মূল পৰিচয় হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি ব্যক্তিৰ পৰিচয় আৰু ঠিকনাৰ মিলন আৰু উন্নীতকৰণৰ বাবে ওৱান ষ্টপ সমাধান।
· ইজ অৱ ডুয়িং বিজনেছৰ অৰ্থে নিৰ্দিষ্ট চৰকাৰী সংস্থাসমূহৰ সকলো ডিজিটেল ব্যৱস্থাৰ বাবে উমৈহতীয়া চিনাক্তকৰ্তা হিচাপে ‘পেন’ ব্যৱহাৰ কৰা হ’ব।
· বিড বা পাৰফৰমেন্স ছিকিউৰিটিৰ সৈতে জড়িত ফৰফিটেড ধনৰ ৯৫ শতাংশকক’ভিডৰসময়ছোৱাত এমএছএমইয়ে চুক্তি কাৰ্য্যকৰী কৰিব নোৱাৰাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ আৰু চৰকাৰী উদ্যোগসমূহে এমএছএমইলৈ ঘূৰাই দিব।
· প্ৰতিযোগী উন্নয়নৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ বাবে দুৰ্লভ সম্পদসমূহৰ উত্তম আবন্টনৰ অৰ্থে ফলাফল ভিত্তিক বিত্তীয় সাহায্য।
· ৭,০০০ কোটি টকা ব্যয়ৰে আৰম্ভ হ’ব ই-ক’ৰ্ট প্ৰকল্পৰ তৃতীয় পৰ্য্যায়। ই ন্যায়ৰ সুদক্ষ প্ৰশাসনৰ বৰ্ধন ঘটাব।
এলজিডি চিডৰ থলুৱা উৎপাদনক উৎসাহিত কৰিবলৈ আৰু আমদানিৰ নিৰ্ভৰশীলতা হ্ৰাস কৰিবলৈ লেব গ্ৰ’ন ডাইমণ্ডছ (LGD) খণ্ডৰ বাবে গৱেষণা আৰু উন্নয়নৰ অনুদান।
অৰ্থনীতিক নিম্ন কাৰ্বন প্ৰাবল্যলৈ পৰিৱৰ্তন কৰাত সহায়ক হোৱাকৈ আৰু জীৱাশ্ম ইন্ধনৰ আমদানিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতা হ্ৰাস কৰাৰ বাবে ২০৩০ ৰ ভিতৰত সেউজ হাইড্ৰজেন মিছনৰ অধীনত ৫ এমএমটিৰ বাৰ্ষিক উৎপাদন।
শক্তি সুৰক্ষা, শক্তি পৰিৱৰ্তন আৰু নেট শূন্য লক্ষ্যৰ বাবে ₹৩৫০০০ কোটি ব্যয়।
অৰ্থনীতিক বহনক্ষম উন্নয়নৰ পথত আগুৱাই নিবলৈ বেটাৰী শক্তি সংৰক্ষণ ব্যৱস্থাৰ প্ৰচাৰ কৰা হ’ব।
লাডাখৰ নবীকৰণযোগ্য শক্তি গ্ৰীড সংহতি আৰু খালীৰ বাবে ২০,৭০০ কোটি ব্যয়ৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে।
· বিকল্প সাৰ আৰু ৰাসায়নিক সাৰৰ সুষম ব্যৱহাৰৰ প্ৰসাৰৰ বাবে ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলসমূহক উদ্দীপনা যোগাবলৈ “পিএম প্ৰগ্ৰেম ফৰ ৰিষ্ট’ৰেশ্যন, এৱেৰনেছ, নিউৰিছমেন্ট এণ্ড এমিলিয়ৰেচন অৱ মাদাৰ আৰ্থ” (PM-PRANAM) আৰম্ভ কৰা হ’ব।
· ‘মেংগ্ৰ’ভ ইনিচিয়েটিভ ফৰ শ্ব’ৰলাইন হেবিটেটছ এণ্ড টেঞ্জিবল ইনকামছ’, MISHTI কএমজি এনৰেগা, কেম্পা ফাণ্ড আৰু অন্যান্য উৎসৰ মাজত অভিসৰণৰ জৰিয়তে উপকূলৰ কাষেৰে আৰু ছল্ট পেন ভূমিত মেংগ্ৰ’ভ বাগিচাৰ বাবে ৰূপায়ণ কৰা হ’ব।
· পৰিবেশ (সুৰক্ষা) আইনৰ অধীনত গ্ৰীন ক্ৰেডিট কাৰ্য্যসূচী আৰম্ভ কৰা হ’ব। এই কাৰ্য্যসূচীয়ে পৰিবেশৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বহনক্ষম আৰু প্ৰতিক্ৰিয়াশীল কাৰ্য্যৰ বাবে অতিৰিক্ত সম্পদসমূহক প্ৰৰোচিত আৰু সংগঠিত কৰিব।
· জলাশয়ৰ অনুকূল ব্যৱহাৰক উৎসাহিত কৰা, জৈৱ বৈচিত্ৰ্য, কাৰ্বন মজুত, পৰিবেশ পৰ্যটনৰ সুযোগ আৰু স্থানীয় সমাজৰ আয়ৰ সৃষ্টিৰ বাবে অহা তিনি বছৰত অমৃত সৰোবৰ আঁচনি ৰূপায়ণ কৰা হ’ব।
· চাহিদাভিত্তিক আনুষ্ঠানিক দক্ষতা, এমএছএমইকে ধৰি নিয়োগকৰ্তাসকলৰ সৈতে সংযোগ স্থাপনৰ বাবেআৰু উদ্যোগীকৰণ আঁচনিৰ সুবিধা প্ৰদানৰ অৰ্থে এক ঐক্যবদ্ধ দক্ষতা ইণ্ডিয়া ডিজিটেল মঞ্চৰ শুভাৰম্ভ কৰা হ’ব।
· তিনি বছৰৰ ভিতৰত ৪৭ লাখ যুৱক-যুৱতীক উপবৃত্তি (stipend) সহায় আগবঢ়াবলৈ সৰ্বভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় এপ্ৰেন্টিছশ্বিপ প্ৰমোচন আঁচনিৰ অধীনত প্ৰত্যক্ষ লাভ হস্তান্তৰ।
· চেলেঞ্জ মোডৰ জৰিয়তে কমেও ৫০ পৰ্যটনস্থলী নিৰ্বাচন কৰিএইসমূহক ঘৰুৱা আৰু বিদেশী পৰ্যটকৰ বাবে সম্পূৰ্ণ পেকেজ হিচাপে বিকশিত কৰা হ’ব।
· ‘দেখ’ অপনা দেশ’পদক্ষেপৰ লক্ষ্যত উপনীত হ’বলৈ খণ্ড নিৰ্দিষ্ট দক্ষতা আৰু উদ্যোগীকৰণৰ বিকাশক এক কৰা হ’ব।
· ভাইব্ৰেন্ট ভিলেজ প্ৰগ্ৰেমৰ জৰিয়তে সীমান্ত গাওঁসমূহত পৰ্যটনৰ আন্তঃগাঁথনি আৰু সুবিধাসমূহ প্ৰশস্ত কৰা হ’ব।
· ৰাজ্যসমূহক নিজৰ আৰু লগতে আন সকলো ৰাজ্যৰ অ’ডিঅ’পি (One District, One Product), জিআই সামগ্ৰী আৰু হস্তশিল্পৰ প্ৰচাৰ আৰু বিক্ৰীৰ বাবে ইউনিটি মল স্থাপন কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰা হ’ব।
· ঋণৰ দক্ষ প্ৰবাহৰ সুবিধা, বিত্তীয় অন্তৰ্ভুক্তিক প্ৰসাৰআৰু বিত্তীয় স্থিতিশীলতাক লাভান্বিত কৰাৰ বাবে বিত্তীয় আৰু আনুষংগিক তথ্যৰ কেন্দ্ৰীয় ভঁৰাল হিচাপে কাম কৰিবলৈ ৰাষ্ট্ৰীয় বিত্তীয় তথ্য পঞ্জীয়ন গঠন কৰা হ’ব। এই ঋণ ৰাজহুৱা আন্তঃগাঁথনিক পৰিচালনা কৰিবলৈ আৰবিআইৰ সৈতে আলোচনা কৰি নতুন আইনগত কাঠামো ডিজাইন কৰা হ’ব।
· বিত্তীয় খণ্ডৰ নিয়ন্ত্ৰকসকলে ৰাজহুৱা আৰু নিয়ন্ত্ৰিত সত্তাৰ সৈতে আলোচনা কৰি বৰ্তমানৰ নিয়মসমূহৰ এক বিস্তৃত পৰ্য্যালোচনা কৰিব। বিভিন্ন নিয়মৰ অধীনত আবেদনৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ সময়সীমাও নিৰ্ধাৰণ কৰা হ’ব।
· জিআইএফটি আইএফএছচি (GIFT IFSC)ত ব্যৱসায়িক কাৰ্য্যকলাপ বৃদ্ধি কৰিবলৈ তলত দিয়া ব্যৱস্থাসমূহ গ্ৰহণ কৰা হ’ব।
· দ্বৈত নিয়ন্ত্ৰণৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ এছইজেডআইনৰ অধীনত ক্ষমতা আইএফএছচিএ ক অৰ্পণ কৰা।
· আইএফএছচিএ, এছইজেড কৰ্তৃপক্ষ, জিএছটিএন, আৰবিআই, ‘ছেবি’ আৰু আইআৰডিএআই ৰপৰা পঞ্জীয়ন আৰু অনুমোদনৰ বাবে একক উইণ্ড’ আইটি ব্যৱস্থা স্থাপন কৰা।
· বিদেশী বেংকৰ আইএফএছচি বেংকিং ইউনিটৰদ্বাৰা ইকুইজিশ্যন বিত্তীয় সাহায্যত অনুমতি।
· বাণিজ্যিক পুনৰ বিত্তীয় সাহায্যৰ বাবে এক্সিম বেংকৰ সহযোগী প্ৰতিষ্ঠান স্থাপন কৰা।
· মধ্যস্থতা, আনুষংগিক সেৱাৰ অৰ্থে বিধিগত বিধানৰ বাবে আইএফএছচিএ আইন সংশোধন কৰাআৰু এছইজেড আইনৰ অধীনত দ্বৈত নিয়ন্ত্ৰণ এৰাই চলা
· অফশ্ব’ৰ ডেৰাইভেটিভ যন্ত্ৰক বৈধ কনট্ৰেক্ট হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া।
· বেংক শাসন ব্যৱস্থা উন্নত আৰু বিনিয়োগকাৰীৰ সুৰক্ষা বৃদ্ধিৰ বাবে বেংকিং নিয়ন্ত্ৰণ আইন, বেংকিং কোম্পানী আইন আৰু ভাৰতীয় সংৰক্ষিত আইনৰ সংশোধনীৰ প্ৰস্তাৱ জনোৱা হৈছে।
· ডিজিটেল ধাৰাবাহিকতা সমাধান বিচৰা দেশসমূহক জিআইএফটি আইএফএছচি (GIFT IFSC)ত তেওঁলোকৰ ডাটা দূতাবাস স্থাপনৰ বাবে সুবিধা প্ৰদান কৰা হ’ব।
· নেচনেল ইনষ্টিটিউট অৱ ছিকিউৰিটিজ মাৰ্কেটত শিক্ষাৰ বাবে নীতি-নিয়ম আৰু মানদণ্ড বিকশিত, নিয়ন্ত্ৰণ, ৰক্ষণাবেক্ষণ আৰু বলবৎ কৰাৰ লগতে ডিগ্ৰী, ডিপ্লমা আৰু প্ৰমাণপত্ৰ প্ৰদানৰ স্বীকৃতি দিবলৈ ‘ছেবি’ ক ক্ষমতা প্ৰদান।
· বিনিয়োগকাৰীয়ে বিনিয়োগকাৰী শিক্ষা আৰু সুৰক্ষা পুঁজি কৰ্তৃপক্ষৰপৰা দাবী নকৰা শ্বেয়াৰ আৰু অনাদায় লভ্যাংশ সহজে পুনৰ লাভ কৰিবলৈ সংহত আইটি পৰ্টেল মুকলি কৰা হ’ব।
· আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱৰ স্মৃতিত এককালীন নতুন ক্ষুদ্ৰ সঞ্চয় আঁচনি, মহিলা সন্মান সঞ্চয়ৰ প্ৰমাণ পত্ৰ মুকলি কৰা হ’ব। ইয়াৰ জৰিয়তে আংশিক উলিওৱাৰ বিকল্পৰ সৈতে ৭.৫ শতাংশ নিৰ্দিষ্ট সুতৰ হাৰত ২ বছৰ (২০২৫ ৰ মাৰ্চ পৰ্যন্ত) কাৰ্য্যকালৰ বাবে মহিলা বা ছোৱালীৰ নামত ২ লাখ টকা পৰ্য্যন্ত জমা সুবিধা প্ৰদান কৰা হ’ব।
· মাহেকীয়া আয় একাউন্ট আঁচনিৰ সৰ্বাধিক জমা সীমা একক একাউন্টৰ বাবে ৪.৫ লাখ টকাৰপৰা ৯ লাখ টকালৈ আৰু যৌথ একাউন্টৰ বাবে ৯ লাখ টকাৰপৰা ১৫ লাখ টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হ’ব।
· ২০২৩-২৪ ৰ ভিতৰত মূলধনী ব্যয়ত ব্যয় কৰা হ’ব ৰাজ্যসমূহক পঞ্চাশ বছৰৰ বাবে সুতমুক্ত ঋণ। ঋণৰ এটা অংশ ৰাজ্যসমূহে প্ৰকৃত মূলধনী ব্যয় বৃদ্ধিৰ ওপৰত চৰ্তসাপেক্ষ আৰু ব্যয়ৰ কিছু অংশ নিৰ্দিষ্ট ঋণ গ্ৰহণ কৰা ৰাজ্যসমূহৰ সৈতে জড়িত হ’ব।
· ৰাজ্যসমূহৰ বাবে জিএছডিপিৰ ৩.৫% বিত্তীয় ঘাটি, যাৰ ০.৫% শক্তি খণ্ডৰ সংস্কাৰৰ সৈতে জড়িত।
· সংশোধিত প্ৰাক্কলন ২০২২-২৩:
ঋণৰ বাহিৰে আন মুঠ লাভ ২৪.৩ লাখ কোটি টকা, ইয়াৰে নেট কৰ লাভ ২০.৯ লাখ কোটি টকা।
মুঠ ব্যয় ৪১.৯ লাখ কোটি টকা, ইয়াৰে মূলধনী ব্যয় প্ৰায় ৭.৩ লাখ কোটি টকা।
বাজেট প্ৰাক্কলন অনুসৰি বিত্তীয় ঘাটি জিডিপিৰ ৬.৪ শতাংশ।
· বাজেট প্ৰাক্কলন২০২৩-২৪:
ঋণৰ বাহিৰে আন মুঠ লাভৰ পৰিমাণ ২৭.২ লাখ কোটি টকা আৰু মুঠ ব্যয় ৪৫ লাখ কোটি টকা বুলি অনুমান কৰা হৈছে।
নেট কৰ লাভৰ পৰিমাণ ২৩.৩ লাখ কোটি টকা বুলি অনুমান কৰা হৈছে।
বিত্তীয় ঘাটি জিডিপিৰ ৫.৯ শতাংশ বুলি অনুমান কৰা হৈছে।
২০২৩-২৪ ৰ বিত্তীয় ঘাটিৰ বিত্তীয় সাহায্যৰ বাবে তাৰিখযুক্ত ছিকিউৰিটিৰপৰা বজাৰৰ নেট ঋণৰ পৰিমাণ ১১.৮ লাখ কোটি টকা বুলি অনুমান কৰা হৈছে।
মুঠ বজাৰ ঋণৰ পৰিমাণ ১৫.৪ লাখ কোটি টকা বুলি অনুমান কৰা হৈছে।
PART – B
প্ৰত্যক্ষকৰ
প্ৰত্যক্ষ কৰ প্ৰস্তাৱবোৰৰ উদ্দেশ্য হৈছে কৰ গাঁথনিৰ ধাৰাবাহিকতা আৰু স্থিৰতা বজাই ৰখা, অনুপালনৰ বোজা হ্ৰাস কৰাৰ বাবে বিভিন্ন ব্যৱস্থাৰ অধিক সৰলীকৰণ আৰু সংযুক্তকৰণ, উদ্যোগৰ মনোভাৱক উৎসাহিত কৰা আৰু নাগৰিকসকলক কৰ ৰেহাই প্ৰদান কৰা।
আয়কৰ বিভাগে কৰদাতালৈ সেৱাউন্নত কৰাৰ বাবে ধাৰাবাহিকভাৱে প্ৰচেষ্টা চলাই আছে যাতেকৰপৰিশোধসহজ আৰু নিৰৱচ্ছিন্ন হয়।
কৰদাতা সেৱাবোৰ অধিক উন্নত কৰাৰ বাবে, কৰদাতাসকলৰ সুবিধাৰ বাবে পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মৰ উমৈহতীয়া আইটি ৰিটাৰ্ণ প্ৰ-পত্ৰ প্ৰদানৰ পৰিকল্পনা কৰিছে আৰু অভিযোগ নিষ্পত্তি প্ৰণালীঅধিক শক্তিশালী কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে।
নতুন কৰ ব্যৱস্থাত, ব্যক্তিগত আয়কৰত ৰেহাইৰ সীমা ৫ লাখ টকাৰ পৰা ৭ লাখ টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে। সেয়েহে, নতুন কৰ ব্যৱস্থাত, ৭ লাখ টকালৈকে উপাৰ্জন কৰা ব্যক্তিসকলে কোনো কৰ পৰিশোধ কৰিব নালাগিব।
নতুন ব্যক্তিগত আয়কৰ ব্যৱস্থাত, শ্লেবৰ সংখ্যা ৬ৰ পৰা ৫লৈ হ্ৰাস কৰা হৈছে আৰু কৰ ৰেহাইৰ সীমা ৩লাখ টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে। এই নতুন কৰ প্ৰণালীত, সকলো কৰ প্ৰদানকাৰীয়ে এক ডাঙৰ সকাহ পাব।
নতুনকৰৰহাৰ
মুঠআয় (টকা)
হাৰ (শতাংশ)
৩,০০,০০০পৰ্যন্ত
শুন্য
৩,০০,০০১ৰ পৰা৬,০০,০০০পৰ্যন্ত
৫
৬,০০,০০১ৰ পৰা৯,০০,০০০পৰ্যন্ত
১০
৯,০০,০০১ৰ পৰা১২,০০,০০০পৰ্যন্ত
১৫
১২,০০,০০১ৰ পৰা১৫,০০,০০০পৰ্যন্ত
২০
১৫,০০,০০০ তকৈবেছি
৩০
নতুন কৰ ব্যৱস্থাত, বেতনভোগী ব্যক্তিজনক ৫০,০০০টকা আৰু পাৰিবাৰিক পেঞ্চনৰ পৰা ১৫হাজাৰ টকালৈকে মানক কৰ্তনৰ সুবিধা প্ৰদান কৰাৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছে।
নতুন কৰ ব্যৱস্থাত, উচ্চতৰ মাচুলৰ হাৰ ৩৭ শতাংশৰ পৰা ২৫ শতাংশলৈ হ্ৰাস কৰাৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছে। ইয়াৰ ফলস্বৰূপে, সৰ্বাধিক ব্যক্তিগত আয়কৰ হাৰ ৩৯ শতাংশলৈকে হ্ৰাস কৰা হ'ব।
বেচৰকাৰী বেতনভোগী কৰ্মচাৰীৰ অৱসৰৰ বাবে ছুটি নগদীকৰণৰ ওপৰত কৰ ৰেহাইৰ সীমা ২৫ লাখ টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে।
নতুন কৰ ব্যৱস্থাক ডিফল্ট কৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব, অৱশ্যে নাগৰিকসকলে পুৰণি কৰ ব্যৱস্থাৰ সুবিধা লোৱাৰ বিকল্প অব্যাহত থাকিব।
ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ আৰু কিছুমান পেছাদাৰী লোকৰ বাবে বৰ্ধিত সীমাৰ বাবে আনুমানিক কৰৰ সুবিধা লোৱাৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছে। বৰ্ধিত সীমা বছৰটোত নগদ ধনত লোৱা মুঠ পৰিমাণৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য হ'ব যিমুঠ মুঠ প্ৰাপ্তি/প্ৰাপ্তিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য। টাৰ্ণঅ'ভাৰ ৫ শতাংশতকৈ অধিক নহয়।
এম.এছ.এম.ই.-ক কৰা পৰিশোধৰ ওপৰত হোৱা ব্যয়ৰ বাবে কৰ্তনৰ অনুমতি কেৱল তেতিয়াহে দিয়া হ'ব যদি হে এম.এছ.এম.ই.-ক সহায় কৰাৰ বাবে সময়মতে প্ৰাপ্ত পৰিশোধবোৰ বাস্তৱ হিচাপত পৰিশোধ কৰা হয়।
নতুন নিৰ্মাণ কোম্পানীবোৰৰ বাবে বৰ্তমান উপলব্ধ ১৫ শতাংশৰ কম কৰ হাৰৰ লাভালাভ প্ৰাপ্ত কৰিবলৈ ৩১.৩.২০২৪ লৈকে উৎপাদন কাৰ্যকলাপ আৰম্ভ কৰা নতুন সমবায়।
চেনী সমবায়বোৰক ২০১৬-১৭বৰ্ষৰ মূল্যাঙ্কন বৰ্ষৰ আগৰ সময়ছোৱাত কুঁহিয়াৰ খেতিয়কসকলক পৰিশোধ হিচাপে পৰিশোধ কৰা পৰিশোধ দাবী কৰাৰ সুযোগ দিয়া হৈছে। ই তেওঁলোকক প্ৰায় ১০,০০০ কোটি টকাৰ সকাহ প্ৰদান কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে।
প্ৰাথমিক কৃষি সমবায় সমিতি (পিএচিএছ) আৰু প্ৰাথমিক সমবায় কৃষি গ্ৰামোন্নয়ন বেংক (পিচিএআৰডিবি)ক নগদ ধনেৰে প্ৰদান কৰা জমা আৰু ঋণৰ বাবে প্ৰতি জন সদস্যৰ বাবে ২ লাখ টকাৰ সৰ্বোচ্চ সীমাৰ প্ৰস্তাৱ।
সমবায় সমিতিসমূহক টিডিএছৰ বাবে নগদ ধন উলিওৱাৰ ক্ষেত্ৰত ৩ কোটি টকাৰ সৰ্বোচ্চ সীমা প্ৰদান কৰাৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছে।
ষ্টাৰ্ট-আপৰ দ্বাৰা আয়কৰ লাভালাভ প্ৰাপ্ত কৰাৰ বাবে অন্তৰ্ভুক্তিৰ তাৰিখ ৩১.০৩.২৩ ৰ পৰা ৩১.০৩.২০২৪ লৈ বৃদ্ধি কৰাৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছে।
ষ্টাৰ্ট-আপৰ শ্বেয়াৰহোল্ডিং সাত বছৰৰ পৰা ১০ বছৰলৈ অন্তৰ্ভুক্তিৰ পৰিৱৰ্তনৰ ওপৰত লোকচানৰ আগতীয়া লাভালাভ প্ৰদান কৰাৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছে।
কৰ ৰেহাই আৰু ৰেহাইৰ লক্ষ্য ভালদৰে ল'বলৈ, ধাৰা ৫৪আৰু ৫৪এইচ-ৰ অধীনত এটা আৱাসিক ঘৰত কৰা বিনিয়োগৰ ওপৰত মূলধনলাভৰ পৰা কৰ্তনৰ সীমা ১০কোটি টকালৈ বৃদ্ধি কৰাৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছে।
১ এপ্ৰিল, ২০২৩ তাৰিখে বা তাৰ পিছত জাৰী কৰা জীৱন বীমা আঁচনিৰ (ইউলিপিৰ বাহিৰে) উপাৰ্জনৰ ওপৰত ৰেহাইৰ ব্যৱস্থা, যদি মুঠ প্ৰিমিয়াম ৫ লাখ টকাঅতিক্ৰম কৰে, কেৱল সেই আঁচনিবোৰযাৰ প্ৰিমিয়াম ৫ লাখ টকালৈকে হয়। বীমাকৃতৰ মৃত্যুৰ ওপৰত প্ৰাপ্ত পৰিমাণৰ ওপৰত প্ৰদান কৰা কৰ ৰেহাইৰ ওপৰত ইয়াৰ কোনো প্ৰভাৱ নপৰে।
কেন্দ্ৰীয় বা ৰাজ্য চৰকাৰে গৃহ নিৰ্মাণ, নগৰ উন্নয়ন, নগৰ আৰু গাওঁসমূহৰ বাবে নিয়ামক আৰু উন্নয়নমূলক কাৰ্যকলাপ বা কাৰ্যকলাপৰ বাবে স্থাপিত আয়কৰ কৰ্তৃপক্ষ ব'ৰ্ড আৰু আয়োগক আয়কৰৰ পৰা বাদ দিয়াৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছে।
অনলাইন গেমিংত টিডিএছৰ নিম্নতম সীমা ১০,০০০ টকা আঁতৰ কৰাৰ প্ৰস্তাৱ আৰু অনলাইন গেমিং সম্পৰ্কীয় কৰ দায়বদ্ধতা স্পষ্ট কৰা। টিডিএছ আৰু নেট উইনিং প্ৰত্যাহাৰৰ সময়ত বা বিত্তীয় বৰ্ষৰ শেষত টিডিএছ আৰু কৰ দায়বদ্ধতাৰ বাবে প্ৰস্তাৱ।
সোণক ইলেক্ট্ৰনিক সোণৰ ৰচিদলৈ ৰূপান্তৰ কৰা বা ইলেক্ট্ৰনিক সোণক সোণলৈ ৰূপান্তৰ কৰাটো মূলধনলাভ হিচাপে গণ্য কৰা নহ'ব।
ই.পি.এফ. উলিওৱাৰ কৰযোগ্য অংশৰ ওপৰত টি.ডি.এছ. হাৰ অনা-পেন ক্ষেত্ৰত ৩০% ৰ পৰা ২০% লৈ হ্ৰাস কৰা হৈছে।
বজাৰ সংযোজিত ঋণপত্ৰৰ পৰা উপাৰ্জন কৰ সাপেক্ষে হ'ব।
আয়ুক্ত পৰ্যায়ত আপীল ৰখা হ্ৰাস কৰিবলৈ সৰু আপীলনিষ্পত্তিৰ বাবে প্ৰায় ১০০ জন যুটীয়া আয়ুক্ত নিয়োগ কৰাৰ প্ৰস্তাৱ। ইতিমধ্যে লাভকৰা ৰিটাৰ্ণবোৰ পৰীক্ষা কৰিবলৈ আমি এই বছৰ অধিক নিৰ্বাচিত হ'ম।
আই.এফ.এছ.চি., জি.আই.এফ.টি. চি.টি.-লৈ স্থানান্তৰকৰা পুঁজিৰ কৰ লাভালাভ ৩১.০৩.২০২৫ লৈকে সম্প্ৰসাৰিত কৰাৰ প্ৰস্তাৱ।
১ এপ্ৰিল, ২০২৩ তাৰিখৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ আয়কৰ আইনৰ ধাৰা 276A-ৰ অধীনত অপৰাধীকৰণ।
আইডিবিআই বেংককে ধৰি কৌশলগত বিবিনিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত লোকচান আগবঢ়োৱাৰ প্ৰস্তাৱ।
অগ্নিবীৰ পুঁজিক ইইই স্তৰ প্ৰদান কৰাৰ প্ৰস্তাৱ আৰু অগ্নিবীৰ কৰ্পছ ফাণ্ডৰ দ্বাৰা অগ্নিবীৰক কৰা পৰিশোধ অগ্নিপথ আঁচনি ২০২২ ত পঞ্জীভুক্ত কৰ জালৰ বাহিৰত ৰখাৰ প্ৰস্তাৱ। অগ্নিবীৰৰ মুঠ উপাৰ্জনত কৰ্তন দিয়াৰ প্ৰস্তাৱ, যিটো তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ সেৱা কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দ্বাৰা তেওঁলোকৰ একাউণ্টলৈ অৱদান আগবঢ়াইছে বা স্থানান্তৰ কৰিছে।
পৰোক্ষকৰ
বস্ত্ৰ আৰু কৃষিৰ বাহিৰে মৌলিক শুল্কৰ হাৰ ২১ ৰ পৰা ১৩ লৈ হ্ৰাস কৰা হৈছিল।
পুতলা, চাইকেল, অটোমোবাইল আৰু নেপথাকে ধৰি কিছুমান সামগ্ৰীৰ মৌলিক শুল্ক, উপকৰ আৰু চাৰ্চাৰ্জত সামান্য পৰিৱৰ্তন হৈছে।
সংকুচিত জৈৱ গেছক আবকাৰী শুল্কৰ পৰা ৰেহাই দিয়াৰ প্ৰস্তাৱ যাৰ ওপৰত জিএছটি পৰিশোধ কৰা হৈছে।
বৈদ্যুতিক বাহনত লিথিয়াম আয়ন বেটাৰি উৎপাদন কৰা যন্ত্ৰ/মূলধনী সামগ্ৰীৰ ওপৰত শুল্ক ৩১.০৩.২০২৪ লৈকে বৃদ্ধি কৰা হৈছে।
সেউজীয়া গতিশীলতাক অধিক গতি প্ৰদান কৰাৰ বাবে, বৈদ্যুতিক বাহনত ব্যৱহৃত বেটাৰিৰ লিথিয়াম আয়ন কোষ নিৰ্মাণৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় মূলধনী সামগ্ৰী আৰু যন্ত্ৰপাতিআমদানিৰ ওপৰত শুল্ক ৰেহাই দিয়া হৈছে।
মোবাইল ফোন নিৰ্মাণত ঘৰুৱা মূল্য সংযোজন অধিক বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে, কিছুমান স্পেয়াৰ পাৰ্টচ আৰু কেমেৰা লেন্সৰ দৰে ইনপুট আমদানিৰ ওপৰত মৌলিক শুল্ক উপশম কৰাৰ আৰু লিথিয়াম-আয়ন বেটাৰী কোষৰ ওপৰত ৰেহাই শুল্ক আৰু এবছৰৰ বাবে অব্যাহত ৰখাৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছে।
টিভি পেনেলৰ মুকলি কোষঅংশৰ ওপৰত মৌলিক শুল্ক ২.৫ শতাংশলৈ হ্ৰাস কৰাৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছে।
বৈদ্যুতিক পাকঘৰৰ চিমনিৰ ওপৰত মৌলিক শুল্ক ৭.৫ শতাংশৰ পৰা ১৫ শতাংশলৈ বৃদ্ধি কৰাৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছে।
বৈদ্যুতিক পাকঘৰৰ চিমনিৰ তাপ পেনেলৰ আমদানি শুল্ক ২০ শতাংশৰ পৰা ১৫ শতাংশলৈ হ্ৰাস কৰাৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছে।
ৰাসায়নিক উদ্যোগত ডাইনেচাই ইথাইল এলকহল ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এই মৌলিক শুল্ক ৰেহাই দিয়াৰ প্ৰস্তাৱ।ঘৰুৱা ফ্লুৰোকেমিকেল উদ্যোগত প্ৰতিযোগিতামূলকতা বজাই ৰখাৰ বাবে, এচিড গ্ৰেড ফ্লুৰোস্পাৰৰ ওপৰত মৌলিক শুল্ক ৫ শতাংশৰ পৰা ২.৫ শতাংশলৈ হ্ৰাস কৰা হৈছে।
এপিকলোৰোহাইড্ৰিন নিৰ্মাণত ব্যৱহৃত কেঁচা গ্লিচাৰিনৰ ওপৰত মৌলিক শুল্ক ৭.৫ শতাংশৰ পৰা ২.৫ শতাংশলৈ হ্ৰাস কৰাৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছে।
মিছামাছৰ খাদ্যৰ ঘৰুৱা উৎপাদনৰ বাবে মুখ্য ইনপুটৰ ওপৰত শুল্ক হ্ৰাসৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছে।
লেবৰেটৰী মেড ডায়মণ্ডছ (এলজিডি) নিৰ্মাণত ব্যৱহৃত বীজৰ ওপৰত শুল্ক হ্ৰাস কৰাৰ প্ৰস্তাৱ।
সোণৰ টিলা আৰু বাৰ আৰু প্লেটিনামৰ ওপৰত শুল্ক বৃদ্ধিৰ প্ৰস্তাৱ।
ছিলভাৰষ্টিক, বাৰ আৰু সামগ্ৰীৰ ওপৰত আমদানি শুল্ক বৃদ্ধি কৰাৰ প্ৰস্তাৱ।
চিআৰজিঅ' ষ্টীল নিৰ্মাণৰ বাবে কেঁচা সামগ্ৰী, লোৰ স্ক্ৰেপ আৰু নিকেল কেথ'ডৰ ওপৰত মৌলিক শুল্ক ৰেহাই।
তামৰ স্ক্ৰেপৰ ওপৰত ২.৫ শতাংশৰে ৰেহাইমূলক বিচিডি অব্যাহত ৰখা হৈছিল।
মিশ্ৰিত ৰবৰৰ ওপৰত মৌলিক শুল্ক বৃদ্ধি কৰাৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছে, লেটেক্সৰ বাহিৰে প্ৰাকৃতিক ৰবৰৰ সমান, ১০শতাংশৰ পৰা ২৫শতাংশ বা ৩০টকা প্ৰতি কিলোগ্ৰামলৈ, যিটো কম হয়।
নিৰ্দিষ্ট চিগাৰেটৰ ওপৰত ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ আকস্মিক শুল্ক (এনচিচিডি) তিনি বছৰ আগতে সংশোধন কৰা হৈছিল। ইয়াক প্ৰায় ১৬ শতাংশ বৃদ্ধি কৰাৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছিল।
পৰোক্ষ কৰ সন্দৰ্ভত সংশোধন
আৱেদন দাখিল কৰাৰ তাৰিখৰ পৰা ৯ মাহৰ সময়সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ নিষ্পত্তি আয়োগে সংশোধন কৰিবলগা শুল্ক আইন, ১৯৬২ সংশোধনকৰাৰ প্ৰস্তাৱ।
এণ্টি ডাম্পিং শুল্ক (এডিডি), কাউণ্টাৰভেইলিং ডিউটি (চিভিডি) আৰু সুৰক্ষামূলক ব্যৱস্থা সম্পৰ্কীয় ব্যৱস্থাৰ পৰিসৰ আৰু পৃষ্ঠপোষকতা স্পষ্ট কৰিবলৈ শুল্ক শুল্ক আইন সংশোধনকৰাৰ প্ৰস্তাৱ।
চিজিএছটি আইন সংশোধন কৰিব লাগিব
জিএছটিৰ অধীনত গোচৰ আৰম্ভ কৰাৰ বাবে কৰ পৰিমাণৰ নিম্নতম সীমা ১ কোটি টকাৰ পৰা ২ কোটি টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হ'ব।
চক্ৰবৃদ্ধি কৰ পৰিমাণৰ বৰ্তমানৰ সীমা বৰ্তমানৰ ৫০ ৰ পৰা ১৫০ শতাংশলৈ হ্ৰাস কৰি ২৫ ৰ পৰা ১০০ শতাংশলৈ হ্ৰাস কৰা হ'ব।
কিছুমান অপৰাধক অপৰাধীকৰণ কৰা হ'ব।
সংশ্লিষ্ট ৰিটাৰ্ণ বিৱৰণ দাখিল কৰাৰ নিৰ্ধাৰিত তাৰিখৰ পৰা নিম্নতম তিনি বছৰৰ বাবে ৰিটাৰ্ণ ৰিটাৰ্ণ দাখিল কৰাৰ ওপৰত প্ৰতিবন্ধকতা থাকিব।
মিশ্ৰিত কৰদাতাসকলক অপঞ্জীভুক্ত যোগানকৰ্তাসকলে ই-কমাৰ্চ অপাৰেচনৰ (ইচিঅ') জৰিয়তে সামগ্ৰীৰ আন্তঃৰাজ্যিক যোগান নিশ্চিত কৰিবলৈ সক্ষম কৰিব।
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RM/ABB/YB/SNC/KAK/LP/NJ/RC/SSV/SV
| Assamese |
1,895,634 | AllFebruary2023 |
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2023-24 ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ 01 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2023-24 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹਨ:
ਭਾਗ- ਓ
∙ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਕਰੀਬ 9 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਕੇ 1.97 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
∙ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ 10ਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ 5ਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
∙ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਹੋ ਕੇ 27 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
∙ ਵਰ੍ਹੇ 2022 ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਆਈ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ 126 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 7,400 ਕਰੋੜ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
∙ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 11.7 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਚਾਲਯ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
∙ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 9.6 ਕਰੋੜ ਐੱਲਪੀਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
∙ 102 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਕਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਵਿਡ ਰੋਧੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 220 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ।
∙ 47.8 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨਧਨ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲੇ ਗਏ।
∙ ਪੀਐੱਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪੀਐੱਮ ਜੀਵਨ ਜਯੋਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 44.6 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ।
∙ ਪੀਐੱਮ ਸਨਮਾਨ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 11.4 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਕਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ।
∙ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ‘ਸਪਤਰਿਸ਼ੀ’। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਸਮਾਵੇਸੀ ਵਿਕਾਸ, ਅੰਤਿਮ ਛੋਰ-ਅੰਤਿਮ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼, ਨਿਹਿਤ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ, ਹਰਿਤ ਵਿਕਾਸ, ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ।
∙ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਸਵੱਛ ਪੌਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਬਾਗਵਾਨੀ ਫਸਲ ਦੇ ਲਈ ਰੋਗ-ਮੁਕਤ ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਪੌਦੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
∙ ਵਰ੍ਹੇ 2014 ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਮੌਜੂਦਾ 157 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 157 ਨਵੇਂ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ।
∙ ਕੇਂਦਰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 3.5 ਲੱਖ ਜਨਜਾਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ 740 ਏਕਲਵਯ ਮਾਡਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 38,000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
∙ ਪੀਐੱਮ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ ਖਰਚ 66 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਾ ਕੇ 79,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
∙ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਲਈ 2.40 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਨਿਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ, ਜੋ 2013-14 ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ 9 ਗੁਣਾ ਅਧਿਕ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ।
∙ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ (ਯੂਆਈਡੀਐੱਫ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਲੋਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਟੀਅਰ 2 ਤੇ ਟੀਅਰ 3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਜਨਤਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
∙ ਮਾਈਕਰੋ, ਸਮਾਲ ਅਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਉੱਦਮ, ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟ੍ਰਸਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਐਂਟਿਟੀ ਡਿਜਿਲੌਕਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਸਾਂਝਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
∙ 5ਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 100 ਲੈਬਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਅਵਸਰਾਂ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
∙ ਸਰਕੂਲਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗੋਬਰਧਨ (ਗੈਲਵੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਔਰਗੈਨਿਕ ਬਾਇਓ-ਐਗ੍ਰੋ ਰਿਸੋਰਸਿਜ਼ ਧਨ) ਨਾਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 10,000 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ 500 ਨਵੇਂ ‘ਵੇਸਟ ਟੂ ਵੈਲਥ’ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਬਾਇਓਗੈਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਕੰਪ੍ਰੈਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
∙ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੰਡੀ ਮਾਈਕਰੋ-ਖਾਦ ਅਤੇ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕ ਨਿਰਮਾਣ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 10,000 ਬਾਇਓ-ਇਨਪੁਟ ਰਿਸੋਰਸ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
∙ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ 4.0 ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਸ਼ਲ ਸੰਪੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ 4.0 ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਰੋਬੋਟਿਕਸ, ਮੈਕਾਟੌਨਿਕਸ, ਆਈਓਟੀ, 3ਡੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ, ਡ੍ਰੋਨ ਅਤੇ ਸੌਫਟ ਸਕਿਲ ਜਿਹੇ ਕੋਰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
∙ ਵਿਭਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਕੁਸ਼ਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਵਸਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 30 ਸਕਿਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
∙ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਦੇ ਲਈ ਲੋਨ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਕਾਰਪਸ ਵਿੱਚ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੋੜ ਕੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਮਾਂਦਰੂ ਮੁਕਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ (collateral-free) ਲੋਨ ਸੰਭਵ ਹੋ ਪਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਲੋਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
∙ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਵਿਭਿੰਨ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦ੍ਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
∙ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਬਚਤ ਖਾਤਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਮਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
∙ ਲਕਸ਼ਿਤ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 2025-26 ਤੱਕ 4.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
∙ ਯੁਵਾ ਉੱਦਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਗ੍ਰੀ-ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਐਗਰੀਕਲਚ ਐਕਸੀਲਿਰੇਟਰ ਫੰਡ (Agriculture Accelerator Fund) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
∙ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਨ’ ਦੇ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮੋਟਾ ਅਨਾਜ ਰਿਸਰਚ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸਰਵਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਰਿਸਰਚ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਣ।
∙ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲੋਨ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਪਾਲਨ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
∙ ਪੀਐੱਮ ਮਤਸਯ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਪ-ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਕਸ਼ਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੱਛੀ ਪਾਲਕਾਂ, ਮੱਛੀ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਤੇ ਸਮਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
∙ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਐਗ੍ਰੀ-ਟੈੱਕ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਮਾਧਾਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
∙ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2,516 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ 63.000 ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲੋਨ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ (ਪੀਏਸੀਐੱਸ) ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
∙ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕੇਂਦ੍ਰੀਕ੍ਰਿਤ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੰਡਾਰਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਚਿਤ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਕੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
∙ ਸਿੱਕਲ ਸੈੱਲ ਐਨੀਮਿਆ ਐਲੀਮਿਨੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਜਲਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
∙ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਈਸੀਐੱਮਆਰ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
∙ ਔਸ਼ਧੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
∙ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ, ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਭੀੜ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਜੋ ਨਿਰੰਤਰ 3 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।
∙ ਸਿਹਤ, ਪੋਸ਼ਣ, ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ, ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ, ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਜਿਹੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 500 ਪ੍ਰਖੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਕਾਂਕੀ ਪ੍ਰਖੰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ।
∙ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ 3 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੀਵੀਟੀਜੀ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
∙ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਕੋਲਾ, ਇਸਪਾਤ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲਈ 75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
∙ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਅਵਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
∙ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਵ੍ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
∙ ਭੂਗੋਲ, ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਿਤ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਬਾਲ ਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
∙ ਟਿਕਾਊ ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪੇਅਜਲ ਦੇ ਲਈ ਟੰਕੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਣ ਦੇ ਲਈ ਭਦ੍ਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮਦਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 5300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
∙ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਪੁਰਾਤਨ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਏਪੀਗ੍ਰਾਫੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ ‘ਭਾਰਤ ਸ਼ੇਅਰਡ ਰਿਪੋਜਟਰੀ ਆਵ੍ ਇੰਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨਸ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ।
∙ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ‘ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ’ 13.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
∙ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪੂਰਕ ਨੀਤੀਗਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਆਜ ਰਹਿਤ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ 1 ਹੋਰ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
∙ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਥਾਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ’ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਿਯੋਜਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ।
∙ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਗਾਦ ਕੱਢਣ ਜਾਂ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨੀਯੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
∙ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੌਸ਼ਲ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਔਨਲਾਈਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਮੰਚ ਆਈ-ਗੋਟ ਕਰਮਯੋਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ।
∙ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੁਗਮਤਾ ਦੇ ਲਈ 39,000 ਅਨੁਪਾਲਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 3,400 ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
∙ ਸਰਕਾਰੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 42 ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਲਈ ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਿਲ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ।
∙ ‘ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ’ ਦੇ ਵਿਜਨ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
∙ ਸਟਾਰਚ-ਅੱਪਸ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਸਨ ਨੀਤੀ ਲਿਆਈ ਜਾਵੇਗੀ।
∙ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦੇ ਮਿਲਾਨ ਅਤੇ ਪਹਿਚਾਣਕਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਵੰਨ ਸਟੌਪ ਸਮਾਧਾਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਲੌਕਰ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਦਾ ਮੂਲਭੂਤ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
∙ ਸਥਾਈ ਖਾਤਾ ਸੰਖਿਆ (ਪੈਨ) ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਿਰਦਿਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪੈਨ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਣ ਪਹਿਚਾਣਕਰਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
∙ ਕੋਵਿਡ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਵਿਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਪਾਦਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਫਲ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਪਾਦਨ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਬਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਉੱਦਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੌਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
∙ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁਰਲਭ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ֹ‘ਪਰਿਣਾਮ-ਅਧਾਰਿਤ’ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ।
∙ ਨਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਨਾਲ ਈ-ਕੋਰਟਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਪੜਾਅ-3 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
∙ ਐੱਲਜੀਡੀ ਸੀਡਸ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਸਵਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਨੁਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
∙ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਿਮਨ ਕਾਰਬਨ ਘਣਤਾ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ, ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਈਂਧਣ ਦੇ ਆਯਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ 2030 ਤੱਕ 5 ਐੱਮਐੱਮਟੀ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
∙ ਊਰਜਾ-ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੇ ਨੈੱਟ-ਜ਼ੀਰੋ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੂੰਜੀਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
∙ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਬੈਟਰੀ ਊਰਜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
∙ ਲੱਦਾਖ ਤੋਂ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਡ ਏਕੀਕਰਣ ਦੇ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 20,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਮਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
∙ ‘ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਬਹਾਲੀ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪ੍ਰਯੋਗ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਵੈਕਲਪਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
∙ ਮਨਰੇਗਾ, ਸੀਏਐੱਮਪੀਏ ਫੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਤੱਟੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਤੇ ਲੂਣ ਭੂਮੀ (Salt pan lands) ֹ‘ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋਵੇ ਮੈਂਗ੍ਰਵ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ‘ਮੈਂਗਰੋਵ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਫਾਰ ਸ਼ੋਰਰੇਨ ਹੈਬੀਟੇਟਸ ਐਂਡ ਟੈਂਜਿਬਲ ਇਨਕਮਜ਼, ਮਿਸ਼ਠੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
∙ ਵਾਤਾਵਰਣ (ਸੰਭਾਲ਼) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇ।
∙ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਰੋਹਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਗਿੱਲੀ ਜ਼ਮੀਨ (wetlands) ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਤੇ ਜੈਵ-ਵਿਵਿਧਤਾ, ਕਾਰਬਨ ਸਟੌਕ, ਈਕੋ-ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਅਵਸਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਮਦਨ ਸਿਰਜਣਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
∙ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਕਿਲ ਇੰਡੀਆ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਕੌਸ਼ਲਵਰਧਨ ਲਈ ਮੰਗ ਅਧਾਰਿਤ ਰਸਮੀ ਕੌਸ਼ਲਵਰਧਨ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ, ਐੱਮਐੱਮਐੱਮਈ ਸਹਿਤ ਨਿਯੋਕਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਲਭਤਾ ਸੁਗਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
∙ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 47 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਅਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
∙ ਚੁਣੌਤੀ ਮੋਡ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 50 ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੂਰਿਸਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
∙ ‘ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼’ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖੇਤਰ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਕੌਸ਼ਲਵਰਧਨ ਅਤੇ ਉੱਦਮਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
∙ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀਮਾਵਰਤੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
∙ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਓਡੀਓਪੀ (ਵੰਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵੰਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ), ਜੀਆਈ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟੀ ਮਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
∙ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਕ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੂਚਨਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਨ ਦਾ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਪਾਵੇਗਾ, ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਧਾਨਿਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਇਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
∙ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਭਿੰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਵੇਦਨਾਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਜੀਆਈਐੱਫਟੀ ਆਈਐੱਫਐੱਸਸੀ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦੋਹਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਐੱਸਈਜੈੱਡ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਈਐੱਫਐੱਸਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਆਈਐੱਫਐੱਸਸੀ, ਐੱਸਈਜੈੱਡ ਅਥਾਰਟੀਆਂ, ਜੀਐੱਸਟੀਐੱਨ, ਆਰਬੀਆਈ, ਐੱਸਈਬੀਆਈ ਅਤੇ ਆਈਆਰਡੀਏਆਈ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਆਈਟੀ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਐੱਫਐੱਸਸੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਪਾਰ ਪੁਨਰਵਿੱਤੀ ਲਈ ਐਗਜ਼ਿਮ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿਚੋਲਿਆਂ, ਸਹਾਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐੱਸਈਜੈੱਡ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਹਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਈਐੱਫਐੱਸਸੀਏ ਐਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਯੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੈਧ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ GIFT IFSC 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਡੇਟਾ ਦੂਤਾਵਾਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰੇਮ ਕਰਨ, ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਵ੍ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀਆਂ, ਡਿਪਲੋਮੇ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 2023-24
ਬਜਟ 2023-24 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 27.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 23.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 5.9 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 2023-24 ਵਿੱਚ ਮਿਤੀਬੱਧ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਧਾਰ 11.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਧਾਰ 15.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਭਾਗ-ਬੀ
ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ
ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਪਾਲਣਾ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲੀਕਰਨ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਉੱਦਮਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਆਮ IT ਰਿਟਰਨ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ।
ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ, 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ, ਸਲੈਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫੰਡ ਅਥਾਰਿਟੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲਾਵਾਰਸ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀਸ਼ੁਦਾ ਲਾਭਅੰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਆਈਟੀ ਪੋਰਟਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛੋਟੀ ਬੱਚਤ ਸਕੀਮ, ਮਹਿਲਾ ਸਨਮਾਨ ਬੱਚਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸਥਿਰ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਖਾਤਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਅਧਿਕਤਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸੀਮਾ ਸਿੰਗਲ ਖਾਤੇ ਲਈ 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਖਾਤੇ ਲਈ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੂਰਾ 50 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਰਚੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਵੇਕ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵਧਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਸਲ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਡੀਪੀ ਦੇ 3.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 0.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਅਨੁਮਾਨ 2022-23:
ਕੁੱਲ ਗੈਰ-ਉਧਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਅਨੁਮਾਨ 24.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 20.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ।
ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਦਾ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਅਨੁਮਾਨ 41.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਲਗਭਗ 7.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਅਨੁਮਾਨ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 6.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।
ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ (ਰੁ.)
ਦਰ (ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ)
3,00,000 ਤੱਕ
ਕੁੱਝ ਨਹੀ
3,00,001 ਤੋਂ 6,00,000 ਤੱਕ
5 ਫੀਸਦੀ
6,00,001 ਤੋਂ 9,00,000 ਤੱਕ
10 ਫੀਸਦੀ
9,00,001 ਤੋਂ 12,00,000 ਤੱਕ
15 ਫੀਸਦੀ
12,00,001 ਤੋਂ 15,00,000 ਤੱਕ
20 ਫੀਸਦੀ
15,00,000 ਤੋਂ ਵੱਧ
30 ਫੀਸਦੀ
ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਸਰਚਾਰਜ ਦੀ ਦਰ 37 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅਧਿਕਤਮ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦਰ ਵਿੱਚ 39 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ 'ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਨਕਦੀ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਸੂਖਮ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਵਧੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੀਮਾ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਕੁੱਲ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ/ਟਰਨਓਵਰ ਦੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
MSMEs ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਲਈ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ MSMEs ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਨਵੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 31.3.2024 ਤੱਕ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਦਰ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਹਨ।
ਖੰਡ ਸਹਿਕਾਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2016-17 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
∙ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੋਸਾਇਟੀ (ਪੀਏਸੀਐੱਸ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ(ਪੀਸੀਏਆਰਡੀਬੀ) ਨੂੰ ਨਗਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਮ੍ਹਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਉੱਚਤਮ ਕਸਟਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।
∙ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਡੀਐੱਸ ਲਈ ਨਗਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ‘ਤੇ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉੱਚਤਮ ਕਸਟਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।
∙ ਸਟਾਰਟ-ਅਪ ਦੁਆਰਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 31.03.23 ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 31.03.2024 ਤੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।
∙ ਸਟਾਰਟ-ਅਪ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਤਰਨ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।
∙ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਛੂਟਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਲਕਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਾ 54 ਅਤੇ 54ਐੱਚ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਕਸਟਮ ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।
∙ ਮਿਤੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ (ਯੂਲਿਪ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ) ਦੇ ਲਈ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਗਰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਛੂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ। ਬੀਮਿਤ ਵਿਅਕਤ ਦੀ ਮੌਤ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟੈਕਸ ਛੂਟ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
∙ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕਮੀਸ਼ਨ ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਾਊਸਿੰਗ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਕਸਬਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਲਈ ਨਿਯਾਮਕ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।
∙ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਟੀਡੀਐੱਮ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿਊਨਤਮ ਕਸਟਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ। ਟੀਡੀਐੱਸ ਅਤੇ ਨੈਟ ਵਿਨਿੰਗ ਦੇ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਟੀਡੀਐੱਸ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।
∙ ਗੋਲਡ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਗੋਲਡ ਰਸੀਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਗੋਲਡ ਨੂੰ ਗੋਲਡ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਤਰਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇਸੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
∙ ਗੈਰ-ਪੈਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਈਪੀਐੱਫ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਟੈਕਸ ਯੋਗ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਟੀਡੀਐੱਸ ਦਰ ਨੂੰ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾਕੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
∙ ਮਾਰਕੀਟ ਲਿੰਕਡ ਡਿਬੇਂਚਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
∙ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 100 ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਚੁਣਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਅਧਿਕ ਸੈਲੇਕਿਟਵ ਰਹਿਣਗੇ।
∙ ਆਈਐੱਫਐੱਸਸੀ, ਗਿਫਟ ਸੀਟੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ 31.03.2025 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।
∙ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੀ ਧਾਰਾ 276ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਤੋਂ ਗੈਰ ਅਪਰਾਧੀਕਰਣ।
∙ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਸਹਿਤ ਰਣਨੀਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।
∙ ਅਗਨੀਵੀਰ ਨਿਧੀ ਨੂੰ ਈਈਈ ਪੱਧਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ 2022 ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਡ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨੀਵੀਰ ਕਾਰਪਸ ਫੰਡ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ। ਅਗਨੀਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ
∙ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਬੇਸਿਕ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ 21 ਤੋਂ ਘਟਾਕੇ 13 ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
∙ ਕੁਝ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਕਸਟਮ ਸ਼ੁਲਕਾਂ, ਉਪਕਰ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਪਰਿਵਤਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਿਡੌਣੇ, ਸਾਈਕਲ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਨਾਫਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
∙ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੰਪਰੈੱਸਡ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ‘ਤੇ ਉਤਪਾਦ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।
∙ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਲਗਣ ਵਾਲੇ ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਨ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਸ਼ੀਨੀਰੀ/ਕੈਪੀਟਲ ਗੁਡਸ ‘ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ 31.03.2024 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
∙ ਹਰਿਤ ਮੋਬੀਲਿਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੁਕਤ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੇ ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਨ ਸੈਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
∙ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਮੁੱਲਵਰਧਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਪੇਅਰਜ਼ ਪਰਟਸ ਅਤੇ ਕੈਮਰਾ ਲੈਂਸਾ ਜਿਹੇ ਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਬੇਸਿਲ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲਿਥੀਅਮ-ਆਯਾਨ ਬੈਟਰੀ ਸੈਲਾਂ ‘ਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ।
∙ ਟੀਵੀ ਪੈਨਲ ਦੇ ਓਪਨ ਸੈਲਾਂ ਦੇ ਸਪੇਅਰਜ਼ ‘ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 2.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।
∙ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਰਸੋਈ ਘਰ ਚਿਮਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ 7.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।
∙ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਰਸੋਈ ਘਰ ਚਿਮਨੀਆਂ ਦੇ ਹੀਟ ਕੋਇਲ ‘ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾਕੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।
∙ ਰਸਾਇਨ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਡਿਨੇਚਈ ਐਥਾਇਲ ਅਲਕੋਹਲ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬੇਸਿਕ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਛੂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।
∙ ਘਰੇਲੂ ਫਲੋਰੋ ਕੈਮੀਕਲਸ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਐਸਿਡ ਗ੍ਰੇਡ ਫਲੋਰਸਪਾਰ ‘ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
∙ ਐਪੀਕਲੋਰੋਹਾਈਡ੍ਰਿਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੁਕਤ ਕੱਚੇ ਗਲਿਸਰੀਨ ‘ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ 7.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।
∙ ਸ੍ਰੀਮੱਪ ਫੀਡ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਇਨਪੁਟ ‘ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।
∙ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਨਿਰਮਿਤ ਹੀਰਾਂ(ਐੱਲਜੀਡੀ) ਦੇ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੁਕਤ ਬੀਜਾਂ ‘ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।
∙ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਲੈਟੀਨਮ ‘ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।
∙ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ, ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।
∙ ਸੀਆਰਜੀਓ ਸਟੀਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕੱਚੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਸਕ੍ਰੈਪ ਅਤੇ ਨਿਕੇਲ ਕੈਥੋਡ ‘ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਛੂਟ ਜਾਰੀ।
∙ ਕਾਪਰ ਸਕ੍ਰੈਪ ‘ਤੇ 2.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਰਿਆਇਤੀ ਬੀਸੀਡੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
∙ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਰਬੜ ‘ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਕੇ, ਲੇਟੇਕਸ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਰਬਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ 30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।
∙ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਿਗਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਫੀਸ (ਐੱਨਸੀਸੀਡੀ) ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੂਰਬ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ
∙ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਐਕਟ, 1962 ਨੂੰ ਆਵੇਦਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਮਾਂਕਸਟਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।
∙ ਐਂਟੀ ਡੰਪਿੰਗ ਡਿਊਟੀ (ਏਡੀਡੀ). ਕਾਉਂਟਰਵੇਲਿੰਗ ਡਿਊਟੀ (ਸੀਵੀਡੀ) ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਉਪਾਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਰੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਯੋਜਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਟੈਰਿਫ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।
∙ ਸੀਜੀਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
∙ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਭਿਯੋਜਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਊਨਤਮ ਕਸਟਮ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਕਰੋੜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
∙ ਕੰਪਾਉਡਿੰਗ ਟੈਕਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ 50 ਤੋਂ 150 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਰਤਮਾਨ ਕਸਟਮ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਤੋਂ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
∙ ਕੁਝ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਕਰਣ ਦੀ ਕਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
∙ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਟਰਨ ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਨਿਊਨਤਮ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਭਰਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
∙ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਓਪਰੇਸ਼ਨ (ਈਸੀਓ) ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਲ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਪਾਈਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
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ਆਰਐੱਮ/ਏਬੀਬੀ/ਵਾਈਬੀ/ਐੱਸਐੱਨਸੀ/ਕੇਏਕੇ/ਐੱਲਪੀ/ਐੱਨਜੇ/ਆਰਸੀ/ਐੱਸਐੱਸਵੀ/ਐੱਸਵੀ
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યુનિયન બજેટ 2023-24ના મુખ્ય મુદ્દા
કેન્દ્રીય નાણાં અને કોર્પોરેટ કામગીરીના મંત્રી શ્રીમતી નિર્મલા સીતારમણે આજે 01 ફેબ્રુઆરી, 2023ના રોજ સંસદમાં યુનિયન બજેટ 2023-24 રજૂ કર્યું હતું. આ બજેટની મુખ્ય બાબતો નીચે મુજબ છેઃ
ભાગ – અ
માથાદીઠ આવક લગભગ 9 વર્ષમાં બમણી થઈને રૂ. 1.97 થઈ ગઈ છે.
ભારતીય અર્થતંત્રનું કદ વધ્યું છે અને આ છેલ્લાં 9 વર્ષ દરમિયાન વિશ્વનાં 10મા સૌથી મોટા અર્થતંત્રમાંથી 5મું સૌથી મોટું અર્થતંત્ર બની ગયું છે.
એમ્પ્લોયી પ્રોવિડન્ટ ફંડ ઓર્ગેનાઇઝેશન (ઇપીએફઓ – કર્મચારી ભવિષ્ય ભંડોળ સંગઠન)માં સભ્યોની સંખ્યા બમણાથી વધારે થઈને 27 કરોડ સુધી પહોંચી ગઈ છે.
વર્ષ 2022માં યુપીઆઈના માધ્યમથી ડિજિટલ પેમેન્ટ 126 લાખ કરોડ રૂપિયાથી વધીને 7,400 કરોડ રૂપિયા થઈ ગયું છે.
સ્વચ્છ ભારત અભિયાન અંતર્ગત 11.7 કરોડ ઘરોમાં શૌચાલયો બનાવવામાં આવ્યાં છે.
ઉજ્જવલા યોજના અંતર્ગત 9.6 કરોડ એલપીજી જોડાણો આપવામાં આવ્યાં છે.
102 કરોડ લોકોને લક્ષ્યાંક બનાવીને કોવિડ પ્રતિરોધક રસીકરણનો આંકડો 220 કરોડથી વધી ગયો છે.
47.8 કરોડ પ્રધાનમંત્રી જનધન બેંક ખાતા ખુલ્યાં છે.
પીએમ સુરક્ષા વીમા યોજના અને પીએમ જીવન જ્યોતિ યોજના અંતર્ગત 44.6 કરોડ લોકોને વીમાકવચ પ્રાપ્ત થયું છે.
પીએમ સન્માન કિસાન ભંડોળ અંતર્ગત 11.4 કરોડ ખેડૂતોને તેમના બેંક ખાતાઓમાં 2.2 લાખ કરોડ રૂપિયાની સહાયનું સીધું હસ્તાંતરણ થયું છે.
બજેટની સાત પ્રાથમિકતાઓ – ‘સપ્તઋષિ’ છે. તેમાં સામેલ છેઃ સર્વસમાવેશક વિકાસ, છેવાડાના માનવી સુધી પહોંચવું, માળખાગત સુવિધા અને રોકાણ, અંતર્ભૂત ક્ષમતાઓમાં વધારો, પર્યાવરણને અનુકૂળ હરિત વિકાસ, યુવાશક્તિ અને નાણાકીય ક્ષેત્ર.
આત્મનિર્ભર સ્વચ્છ છોડ કાર્યક્રમનો શુભારંભ 2,200 કરોડ રૂપિયાનો પ્રારંભિક ખર્ચની સાથે ઉચ્ચ ગુણવત્તાયુક્ત બાગાયતી પાક માટે રોગમુક્ત અને ગુણવત્તાયુક્ત છોડની સામગ્રી ઉપલબ્ધતા વધારવાના ઉદ્દેશ સાથે થશે.
વર્ષ 2014થી સ્થાપિત હાલની 157 મેડિકલ કોલેજો સાથે સહસ્થાનમાં 157 નવી નર્સિંગ કોલેજો સ્થાપિત થશે.
કેન્દ્ર સરકાર આગામી ત્રણ વર્ષ દરમિયાન જનજાતિ સમુદાયોના 3.5 લાખ વિદ્યાર્થીઓ માટે 740 એકલવ્ય મોડલ રહેણાક વિદ્યાલયોમાં 38,800 શિક્ષકો અને સહયોગી કર્મચારીઓની નિમણૂક કરશે.
પીએમ આવાસ યોજના માટે ખર્ચ 66 ટકા વધારીને 79,000 કરોડ રૂપિયા કરવામાં આવ્યો છે.
રેલવે માટે 2.40 લાખ કરોડ રૂપિયાના મૂડીગત ભંડોળની જોગવાઈ, જે વર્ષ 2013-14માં ઉપલબ્ધ કરાવેલા ભંડોળથી 9 ગણી વધારે છે અને અત્યાર સુધીની સૌથી વધારે રકમ છે.
શહેરી માળખાગત વિકાસ ભંડોળ (યુઆઈડીએફ)ની સ્થાપના પ્રાથમિકતા ધરાવતા ક્ષેત્રોમાં થયેલા ધિરાણના ઘટાડાનો ઉપયોગ કરીને થશે. એનું વ્યવસ્થાપન નેશનલ હાઉસિંગ બેંક (એનએચબી) કરશે તથા એનો ઉપયોગ ટિઅર 2 અને ટિઅર 3 શહેરોમાં શહેરી માળખાગત સુવિધાઓના નિર્માણ માટે સરકારી સંસ્થાઓ દ્વારા થશે.
સૂક્ષ્મ, લઘુ અને મધ્યમ ઉદ્યોગસાહસો, મોટા વ્યવસાયો અને ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટો માટે ડિજિલોકર કંપનીની સ્થાપના થશે, જેથી આવશ્યક દસ્તાવેજોને ઓનલાઇન સુરક્ષિત રાખવામાં અને એનો સંગ્રહ કરવામાં સરળતા પ્રાપ્ત થશે.
5જી સેવાઓ પર આધારિત એપ્લિકેશન વિકસાવવા માટે 100 લેબ સ્થાપિત કરવામાં આવશે, જેથી નવી તકો, વ્યવસાયિક મોડલ અને રોજગાર સાથે સંબંધિત સંભાવનાઓ શોધવામાં મદદ મળશે.
ફરતાં કે ચક્રીય અર્થતંત્રને પ્રોત્સાહન આપવાના ઉદ્દેશ સાથે ગોબરધન (ગેલ્વેનાઇઝિંગ ઓર્ગેનિક બાયો-એગ્રો રિસોર્સિઝ ધન) નામની યોજના અંતર્ગત 10,000 કરોડ રૂપિયાનું કુલ રોકાણ કરવાની સાથે 500 નવા વેસ્ટ ટૂ વેલ્થ (કચરામાંથી સંપત્તિ) પ્લાન્ટ સ્થાપિત કરવામાં આવશે. કુદરતી અને બાયોગેસનું માર્કેટિંગ કરતી તમામ કંપનીઓ માટે 5 ટકા કમ્પ્રેસ્ડ બાયોગેસ સેશ પણ લગાવવામાં આવશે.
સરકાર આગામી ત્રણ વર્ષ દરમિયાન એક કરોડ ખેડૂતોને કુદરતી કે સજીવ ખેતી અપનાવવા માટે પ્રોત્સાહન આપશે અને તેમની સહાયતા કરશે. આ માટે રાષ્ટ્રીય સ્તર પર વહેંચણી થતા સૂક્ષ્મ ખાતર અને કીટનાશક ઉત્પાદન નેટવર્ક તૈયાર કરીને 10,000 બાયો-ઇનપુટ રિસર્ચ કેન્દ્ર સ્થાપિત કરશે.
પ્રધાનમંત્રી કૌશલ્ય વિકાસ યોજના 4.0 આગામી ત્રણ વર્ષમાં લાખો યુવાનોને કૌશલ્ય સાથે સજ્જ કરવા માટે શરૂ થશે અને તેમાં ઇન્ડસ્ટ્રી 4.0 કે ઉદ્યોગજગત 4.0 સાથે સંબંધિત નવી પેઢીના આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ, રોબોટિક્સ, મેકાટ્રોનિક્સ, આઇઓટી, 3ડી પ્રિન્ટિંગ, ડ્રોન અને સોફ્ટ સ્કિલ જેવા અભ્યાસક્રમો સામેલ કરવામાં આવશે.
વિવિધ રાજ્યોમાં કૌશલ્ય સાથે સંપન્ન યુવાનોને આંતરરાષ્ટ્રીય તકો ઉપલબ્ધ કરાવવા માટે 30 સ્કિલ ઇન્ડિયા ઇન્ટરનેશનલ સેન્ટર સ્થાપિત કરવામાં આવશે.
એમએસએમઈ માટે ઋણ ગેરેન્ટી યોજનાનું નવીનીકરણ કરવામાં આવ્યું છે. આનો અમલ 1 એપ્રિલ, 2023થી ભંડોળમાં 9,000 કરોડ રૂપિયા જોડીને શરૂ થશે. આ ઉપરાંત આ યોજનાના માધ્યમથી 2 લાખ કરોડ રૂપિયાની જામીનમુક્ત ગેરન્ટીયુક્ત ઋણ સંભવ થશે. આ ઉપરાંત ઋણના ખર્ચમાં લગભગ 1 ટકાનો ઘટાડો થશે.
કંપની ધારા અંતર્ગત પ્રાદેશિક કાર્યાલયમાં રજૂ થયેલા વિવિધ ફોર્મના કેન્દ્રીય વ્યવસ્થાપનના માધ્યમથી કંપનીઓની ત્વરિત કાર્યવાહી માટે એક સેન્ટ્રલ પ્રોસેસિંગ સેન્ટર (કેન્દ્રીય ડેટા સંસાધન કેન્દ્ર)ની સ્થાપના કરવામાં આવશે.
વરિષ્ઠ નાગરિક બચત ખાતા યોજનામાં મહત્તમ ડિપોઝિટની સીમા 15 લાખ રૂપિયાથી વધારીને 30 લાખ રૂપિયા થઈ જશે.
2025-26 સુધી લક્ષિત રાજકોષીય ખાધ 4.5 ટકાથી નીચે રહેવાની ધારણા છે.
યુવા ઉદ્યોગસાહસિકો ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં એગ્રી-સ્ટાર્ટઅપ્સ શરૂ કરી શકે એ માટે એગ્રિકલ્ચર એક્સલરેટર ફંડ (કૃષિ સંવર્ધિત ભંડોળ)ની સ્થાપના થશે.
ભારતને ‘શ્રી અન્ન’ માટે આંતરરાષ્ટ્રીય કેન્દ્ર બનાવવાના ઉદ્દેશ સાથે હૈદરાબાદમાં ઇન્ડિયન મિલેટ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ (ભારતીય જાડાં અનાજ સંશોધન સંસ્થા)ને સેન્ટર ઓફ એક્સલન્સ (ઉત્કૃષ્ટતાના કેન્દ્ર) તરીકે પ્રોત્સાહન આપવામાં આવશે, જેથી આ સંસ્થા કામગીરીની શ્રેષ્ઠ રીતો, સંશોધન અને ટેકનોલોજીઓને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તર પર વહેંચી શકે.
પશુપાલન, ડેરી અને મત્સ્ય ઉદ્યોગને ધ્યાનમાં રાખીને કૃષિ ઋણના લક્ષ્યાંકને 20 લાખ કરોડ રૂપિયા સુધી વધારવામાં આવશે.
પીએમ મત્સ્ય સંપદા યોજનાની એક નવી પેટાયોજનાને 6,000 કરોડ રૂપિયાના લક્ષિત રોકાણ સાથે શરૂ કરવામાં આવશે, જેનો ઉદ્દેશ મત્સ્યપાલકો, મત્સ્ય વિક્રેતાઓ તથા સૂક્ષ્મ અને લઘુ ઉદ્યોગોને વધારે સક્ષમ બનાવવાનો છે. આ મૂલ્ય શ્રેણી કાર્યદક્ષતાઓમાં સુધારો લાવશે અને બજાર સુધીની પહોંચ વધારશે.
કૃષિ માટે ડિજિટલ પબ્લિક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને એગ્રી-ટેક ઉદ્યોગ અને સ્ટાર્ટઅપ્સને પ્રોત્સાહન આપવા માટે જરૂરી સાથસહકાર પ્રદાન કરવા અને ખેડૂત કેન્દ્રિત સમાધાન ઉપલબ્ધ કરાવવાના ઉદ્દેશ સાથે તૈયાર કરવામાં આવશે.
સરકારે 2,516 કરોડ રૂપિયાના રોકાણ સાથે 63,000 પ્રાથમિક કૃષિ ઋણ સોસાયટીઓ (પીએસીએસ)ના કમ્પ્યુટરાઇઝેશનની કામગીરી શરૂ કરી છે.
વ્યાપક સ્તરે વિકેન્દ્રિકૃત સંગ્રહ ક્ષમતા વધારવાની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે, જેથી ખેડૂતોને પોતાના ઉત્પાદનોનો સુરક્ષિત સંગ્રહ કરવા અને ઉચિત સમયે તેનું વેચાણ કરીને લાભદાયક મૂલ્ય પ્રાપ્ત કરવામાં સહાયતા મળશે.
સિકલ સેલ એનિમિયા નાબૂદ કરવાનો કાર્યક્રમ ઝડપથી શરૂ થશે.
જોડાણમાં સંશોધન અને નવીનતાને પ્રોત્સાહન આપવા માટે પસંદ કરેલી આઈસીએમઆર પ્રયોગશાળાઓના માધ્યમથી સંયુક્ત સરકારી અને ખાનગી ચિકિત્સા સંશોધનને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવશે.
દવાઓના ઉત્પાદનમાં સંશોધનને પ્રોત્સાહન આપવા માટે એક નવો કાર્યક્રમ શરૂ કરવામાં આવશે.
વિકાસ સંભાવના અને રોજગારીનું સર્જન, ખાનગી રોકાણમાં વધારો અને આંતરરાષ્ટ્રીય કંપનીઓને ટક્કર આપવા માટે 10 લાખ કરોડનું મૂડીરોકાણ થશે, જે સતત 3 વર્ષમાં 33 ટકાનો વધારો છે.
આરોગ્ય, પોષણ, શિક્ષણ, કૃષિ, જળ સંસાધન, નાણાકીય સર્વસમાવેશકતા, કૌશલ્ય વિકાસ અને માળખાગત સુવિધા જેવા ઘણા ક્ષેત્રોમાં સરકારી સેવાઓને વધારવા માટે 500 તાલુકાઓને આવરી લેતી વિકાસ માટેની મહત્વાકાંક્ષા ધરાવતા તાલુકા કાર્યક્રમની શરૂઆત થઈ છે.
અનુસૂચિત જનજાતિઓ માટે વિકાસલક્ષી કાર્યયોજના અંતર્ગત આગામી 3 વર્ષમાં પ્રધાનમંત્રી પીવીટીજી વિકાસ મિશનને લાગુ કરવા માટે 15,000 કરોડ રૂપિયાની જોગવાઈ.
વિવિધ બંદર, કોલસા, સ્ટીલ, ખાતર અને અનાજના ક્ષેત્રોમાં 100 મહત્વપૂર્ણ પરિવહન માળખાગત યોજનાઓ માટે 75,000 કરોડ રૂપિયાનું રોકાણ, જેથી ખાનગી ક્ષેત્રમાં 15,000 કરોડ રૂપિયા સામેલ છે.
માળખાગત સુવિધામાં ખાનગી રોકાણની તકો વધારવા માટે નવું માળખાગત નાણાં સચિવાલય સ્થાપિત કરવામાં આવશે.
શિક્ષકોને તાલીમ આપવા માટે સર્વશ્રેષ્ઠ સંસ્થા સ્વરૂપે જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ સંસ્થા વિકસાવવામાં આવશે.
ભૂગોળ, ભાષાસહિત ઘણાં ક્ષેત્રોમાં ઉત્કૃષ્ટ પુસ્તકોની ઉપલબ્ધતા વધારવા માટે એક રાષ્ટ્રીય ડિજિટલ બાળ અને કિશાર પુસ્તકાલયની સ્થાપના કરવામાં આવશે.
સતત લઘુ સિંચાઈ ઉપલબ્ધ કરાવવા અને પીવાના પાણી માટે ટાંકીઓ ભરવા માટે અપર ભદ્ર પ્રોજેક્ટ માટે કેન્દ્રીય સહાય સ્વરૂપે 5300 કરોડ રૂપિયા આપવામાં આવશે.
પ્રથમ તબક્કામાં 1 લાખ પ્રાચીન અભિલેખોનું ડિજિટલાઇઝેશન કરવા ડિજિટલ એપીગ્રાફી સંગ્રહાલયમાં ‘ભારત શેયર્ડ રિપોઝિટરી ઓફ ઇન્સ્ક્રિપ્શન્સ’ની સ્થાપના થશે.
કેન્દ્રનો અસરકારક મૂડીગત ખર્ચ 13.7 લાખ કરોડ રૂપિયા રહેશે.
માળખાગત સુવિધાઓમાં રોકાણ વધારવા અને પૂરક નીતિગત કાર્યોને પ્રોત્સાહન આપવા માટે રાજ્ય સરકારોને 50 વર્ષના વ્યાજરહિત ઋણને વધુ 1 વર્ષ માટે જાળવી રાખવામાં આવશે.
આપણા શહેરોને ભવિષ્યના સ્થાયી શહેરોમાં બદલવા માટે રાજ્યો અને શહેરોને શહેરી આયોજન સુધારાઓ અને કાર્યોને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવશે.
સેપ્ટિક ટાંકીઓ અને નહેરોથી માનવ દ્વારા કીચડ કાઢવા કે તેની સાફસફાઈની કામગીરીનું સંપૂર્ણપણે મશીનીકરણ કરવા માટે શહેરોને તૈયાર કરવામાં આવશે.
લાખો સરકારી કર્મચારીઓનું કૌશલ્ય વધારવા અને જનકેન્દ્રિત સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવા માટે યોગ્ય બનાવવા માટે એક એકીકૃત ઓનલાઇન તાલીમ પ્લેટપોર્મ આઇ-ગોટ કર્મયોગીનો શુભારંભ થશે.
વેપારવાણિજ્યની સુગમતા માટે 39,000 નિયમનોનું પાલન દૂર કરવામાં આવ્યું છે અને 3,400થી વધારે કાયદાકીય જોગવાઈઓને અપરાધમુક્ત કરવામાં આવી છે.
સરકારની વિશ્વસનિયતા વધારવાની દિશામાં 42 કેન્દ્રીય કાયદાઓમાં સંશોધન કરવા માટે જન વિશ્વાસ બિલ રજૂ કરવામાં આવશે.
આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સને ભારતમાં બનાવવા અને આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સથી ભારત માટે કામ કરવાનું વિઝન સાકાર કરવા માટે દેશની ટોચની શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ માટે ત્રણ સેન્ટર ઓફ એક્સલન્સ સ્થાપિત કરવામાં આવશે.
સ્ટાર્ટઅપ્સ અને શિક્ષાવિદો દ્વારા ઇનોવેશન અને સંશોધન શરૂ કરવા માટે રાષ્ટ્રીય ડેટા વહીવટી નીતિ પ્રસ્તુત કરવામાં આવશે.
વ્યક્તિઓની ઓળખ અને સરનામાંને મેળવી તથા તેને અદ્યતન સ્વરૂપ આપવા માટે વન સ્ટોપ સમાધાનની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે, જેમાં ડિજીલોકર સેવા અને આધારનો મૂળભૂત ઓળખ સ્વરૂપે ઉપયોગ કરવામાં આવશે.
સ્થાયી ખાતા સંખ્યા (પેન)નો ઉપયોગ સૂચિત સરકારી સંસ્થાઓની તમામ ડિજિટલ વ્યવસ્થાઓ માટે પેનને સામાન્ય ઓળખકર્તા સ્વરૂપે ઉપયોગ કરવામાં આવશે. આ વેપારવાણિજ્યને વધારે સરળ બનાવવામાં આવશે.
કોવિડના સમયગાળા દરમિયાન એમએસએમઈ પોતાના કોન્ટ્રાક્ટ મેળવવામાં નિષ્ફળ રહી હોય, તો બિડ કે પર્ફોર્મન્સ સીક્યોરિટી સ્વરૂપે જપ્ત રાશિનો 95 ટકા હિસ્સો સરકાર અને સરકારી સાહસો દ્વારા તેમને પરત કરવામાં આવશે.
પ્રતિસ્પર્ધી વિકાસ જરૂરિયાતો માટે દુર્લભ સંસાધનોને શ્રેષ્ઠ રીતે ફાળવવા માટે પરિણામ-આધારિત નાણાકીય પોષણ થશે.
ન્યાયના વહીવટમાં અસરકારકતા લાવવા માટે 7,000 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચ સાથે ઈ-કોર્ટ યોજનાનો તબક્કો-3 શરૂ કરવામાં આવશે.
એલજીડી સીડ્સ અને મશીનોના સ્વદેશમાં જ ઉત્પાદનને પ્રોત્સાહન આપવા તથા આયાત પર નિર્ભરતા ઘટાડવા માટે સંશોધન અને વિકાસ સહાય પ્રદાન કરવામાં આવશે.
રાષ્ટ્રીય હરિત હાઇડ્રોજન મિશનની મદદ સાથે અર્થતંત્રને કાર્બનના લઘુતમ ઉત્સર્જનની સ્થિતિમાં લઈ જવા, અશ્મિભૂત ઇંધણની આયાતો પર નિર્ભરતા ઘટાડવા વર્ષ 2030 સુધી 5 એમએમટીના વાર્ષિક ઉત્પાદનનો લક્ષ્યાંક નિર્ધારિત કરવામાં આવશે.
ઊર્જા પરિવર્તન, નેટ-ઝીરો લક્ષ્યાંકો અને ઊર્જા સુરક્ષાની દિશામાં પ્રાથમિકતા પ્રાપ્ત મૂડીગત રોકાણ માટે 35,000 કરોડ રૂપિયાની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે.
અર્થતંત્રને અંદાજિત વિકાસના માર્ગે અગ્રેસર કરવા માટે બેટરી ઊર્જા સંગ્રહ રીતોને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવશે.
લડાખથી નવીનીકરણ ઊર્જાને અન્ય વિસ્તારોમાં લઈ જવા અને ગ્રિડના એકીકરણ માટે આંતરરાજ્ય વ્યવસ્થા 20,700 કરોડ રૂપિયાના રોકાણ સાથે ઊભી કરવામાં આવશે.
પૃથ્વી માતાના પુનરોદ્ધાર, એના પ્રત્યે જાગૃતિ લાવવા, એનું પોષણ કરવા અને એની સ્થિતિમાં સુધારો કરવા માટે પ્રધાનમંત્રી કાર્યક્રમ રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોને રાસાયણિક ખાતરોના સંતુલિત પ્રયોગ અને એના સ્થાને વૈકલ્પિક ખાતરોના પ્રયોગના વપરાશને વધારવા માટે પ્રોત્સાહન આપવા અર્થે શરૂ કરવામાં આવશે.
મનરેગા, સીએએમપીએ કોષ અને અન્ય સ્તોત્રો વચ્ચે તાલમેળના માધ્યમથી દરિયાકિનારાની સાથે સાથે અને ક્ષારયુક્ત જમીન પર, જ્યાં પણ વ્યવહારિક હોય ત્યાં મેન્ગ્રોવનું વાવેતર કરવા માટે દરિયાકિનારા પર વસાહતો અને વ્યવહારિક આવક માટે મેન્ગ્રોવ પહેલ – મિષ્ટી શરૂ કરવામાં આવશે.
પર્યાવરણ (સંરક્ષણ) ધારા અંતર્ગત હરિત ઋણ કાર્યક્રમને અધિસૂચિત કરવામાં આવશે, જેથી પર્યાવરણની દ્રષ્ટિએ સતત અને જવાબદારીપૂર્ણ કાર્ય કરવા માટે પ્રોત્સાહન મળશે.
અમૃત ધરોહર યોજનાને ભેજવાળી જમીનના મહત્તમ ઉપયોગને પ્રોત્સાહન આપવા અને જૈવવિવિધતા, કાર્બન સ્ટોક, પર્યાવરણલક્ષી પર્યટનની તકો અને સ્થાનિક સમુદાયો માટે આવકનું સર્જન કરવા માટે શરૂ કરીને તેનો આગામી ત્રણ વર્ષમાં અમલ કરવામાં આવશે.
એકીકૃત સ્કિલ ઇન્ડિયા ડિજિટલ પ્લેટફોર્મની શરૂઆત કરવા કૌશલ્ય સંવર્ધન માટે માંગ આધારિત ઔપચારિક કૌશલ્ય સંવર્ધન માટે સક્ષમ બનાવવા, એમએમએમઈ સહિત કંપનીઓ સાથે જોડવા અને ઉદ્યોગસાહસિકતાની યોજનાઓની સુલભતા સુગમ કરવા માટે ડિજિટલ સિસ્ટમને વધારે વેગ આપવામાં આવશે.
અખિલ ભારતીય રાષ્ટ્રીય તાલીમ પ્રોત્સાહન યોજના અંતર્ગત ત્રણ વર્ષમાં 47 લાખ યુવાનોને તાલીમ સહાયતા પ્રદાન કરવા માટે ડાયરેક્ટ બેનિફિટ ટ્રાન્સફર શરૂ કરવામાં આવશે.
પડકારજનક પદ્ધતિના માધ્યમથી પસંદ થનાર ઓછામાં ઓછા 50 પર્યટન કે પ્રવાસન કેન્દ્રોને સ્થાનિક અને વિદેશી પર્યટકો માટે એક સંપૂર્ણ પેકેજ સ્વરૂપે વિકસાવવામાં આવશે.
‘દેખો અપના દેશ’ પહેલનો ઉદ્દેશ પાર પાડવા માટે વિશિષ્ટ કૌશલ્ય સંવર્ધન અને ઉદ્યોગસાહસિકતાના વિકાસનો સમન્વય સ્થાપિત કરવામાં આવશે.
વાઇબ્રન્ટ વિલેજ પ્રોગ્રામ અંતર્ગત સરહદી ગામડાઓમાં પર્યટનની માળખાગત સુવિધાઓને વિકસાવવામાં આવશે અને પર્યટન સુવિધાઓ પ્રદાન કરવામાં આવશે.
રાજ્યોને તેમના પોતાના ઓડીઓપી (એક જિલ્લા, એક ઉત્પાદન), જીઆઈ ઉત્પાદન અને અન્ય હસ્તશિલ્પ ઉત્પાદનોને પ્રોત્સાહન આપવા માટે અને તેનું વેચાણ કરવા માટે એક યુનિટી મોલ સ્થાપિત કરવા માટે પ્રોત્સાહન આપવામાં આવશે.
નાણાકીય સહાયક સૂચનાને કેન્દ્રીય ભંડોળ સ્વરૂપે કામ કરવા માટે એક નેશનલ ફાઇનાન્શિયલ ઇન્ફોર્મેશન રજિસ્ટ્રી (રાષ્ટ્રીય નાણાકીય સૂચના રજિસ્ટ્રી)ની સ્થાપના કરવામાં આવશે. એનાથી ઋણનો અસરકારક પ્રવાહ ઊભો થઈ શકશે, નાણાકીય સર્વસમાવેશકતાને પ્રોત્સાહન મળશે અને નાણાકીય સ્થિરતા વધશે. એક નવું કાયદેસર માળખું આ ક્રેડિટ પબ્લિક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનું પણ નિયમન કરશે અને એને આરબીઆઈ સાથે ચર્ચા કરીને ડિઝાઇન કરવામાં આવશે.
સામાન્ય લોકો અને નિયમનકારી સંસ્થાઓ પાસેથી સૂચનો મેળવવાની સાથે નાણાકીય ક્ષેત્રની નિયમનકારી સંસ્થાઓમાં હાલના નિયમનોની વ્યાપક સમીક્ષા કરવામાં આવશે. વિવિધ નિયમનો અંતર્ગત ઉપયોગિતા પર નિર્ણય લેવાની સમયમર્યાદા નક્કી કરવામાં આવશે.
ગિફ્ટ આઇએફએસસીમાં વેપારવાણિજ્યની કામગીરીને વધારવા માટે વિવિધ ઉપાય કરવામાં આવ્યાં છે.
બમણાં નિયમનોથી બચવા માટે સેઝ ધારા અંતર્ગત આઇએફએસસીએને વધારે સત્તાઓ આપવામાં આવશે.
આઇએફએસસીએ, સેઝ અધિકારીઓ, જીએસટીએન, આરબીઆઈ, સેબી અને ઇરડામાં નોંધણી અને મંજૂરી માટે સિંગલ વિન્ડો આઇટી સિસ્ટમ સ્થાપિત કરવામાં આવશે.
વિદેશી બેંકોને આઇએફએસસી બેંકિંગ એકમો દ્વારા અધિગ્રહણ કરવા ધિરાણની મંજૂરી આપવામાં આવશે.
વેપાર પુનર્ધિરાણ માટે એક્ઝિમ બેંકની એક પેટાકંપની સ્થાપના કરવામાં આવશે.
મધ્યસ્થ, આનુષંગિક સેવાઓ માટે અને સેઝ ધારા અંતર્ગત બમણા નિયમનોથી બચવા માટે બંધારણીય જોગવાઈ માટે આઇએફએસસીએ ધારાઓમાં સંશોધન કરવામાં આવશે.
વિદેશી ડેરિવેટિવ્સ માધ્યમોને કાયદેસર કોન્ટ્રાક્ટ સ્વરૂપે માન્યતા આપવામાં આવશે.
બેંક વ્યવસ્થા સુધારવા માટે અને રોકાણકારનું સંરક્ષણ વધારવા માટે બેંકિંગ નિયમન ધારા, બેંકિંગ કંપની ધારા અને ભારતીય રિઝર્વ બેંક ધારામાં થોડાં સંશોધનો કરવાનો પ્રસ્તાવ રજૂ કરવામાં આવ્યો છે.
ડિજિટલ સાતત્યતા સમાધાન શોધતા દેશો માટે ગિફ્ટ આઇએફએસસીમાં તેમની ડેટા એમ્બેસીની સ્થાપના સરળ અને સુગમ કરવામાં આવશે.
સીક્યોરિટી બજારમાં કામગીરીના અમલ અને વ્યવસાયિક ક્ષમતા ઊભી કરવા નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સીક્યોરિટીઝ માર્કેટ્સમાં શિક્ષણ માટે માપદંડ અને સ્તર તૈયાર કરવા, નિયમન કરવા તથા જાળવી રાખવા તથા લાગુ કરવા તેમજ ડિગ્રી, ડિપ્લોમા અને સર્ટિફિકેટને માન્યતા પ્રદાન કરવા સેબીને સક્ષમ બનાવવામાં આવશે.
ઇન્વેસ્ટર એજ્યુકેશન એન્ડ પ્રોટેક્શન ફંડ ઓથોરિટી (રોકાણકાર શિક્ષણ અને સંરક્ષણ ભંડોળ સત્તામંડળ)થી દાવો ન થયેલા શેર અને ચુકવણી ન થયેલું ડિવિડન્ડ પર સરળતાપૂર્વક ફરી દાવો કરી શકે છે, આ માટે એક એકીકૃત આઈટી પોર્ટલ સ્થાપિત કરવામાં આવશે
આઝાદીના અમૃત મહોત્સવના ભાગરૂપે એક સિંગલ નવી લઘુ બચત યોજના, મહિલા સમ્માન બચત પ્રમાણપત્ર શરૂ કરવામાં આવશે. મહિલાઓ કે દિકરીઓને નામે આંશિક ઉપાડના વિકલ્પ સાથે બે વર્ષના ગાળા માટે 7.5 ટકાના નિશ્ચિત વ્યાજદર પર 2 લાખ રૂપિયા સુધી ડિપોઝિટ કરવાની સુવિધા આપવાનો પ્રસ્તાવ છે.
માસિક આવક ખાતા યોજના માટે મહત્તમ ડિપોઝિટ મર્યાદા સિંગલ ખાતા માટે 4.5 લાખ રૂપિયાથી વધારીને 9 લાખ રૂપિયા તથા જોઇન્ટ ખાતા માટે 9 લાખ રૂપિયાથી વધારીને 15 લાખ રૂપિયા કરવામાં આવી છે.
રાજ્યોનાં સંપૂર્ણ 50 વર્ષના ઋણને વર્ષ 2023-24ની અંદર મૂડીગત ખર્ચ પર ખર્ચ કરવામાં આવશે, તેમાંથી મોટા ભાગના ઋણનો ખ્ચ રાજ્યોના વિવેક પર આધારિત રહેશે, પરંતુ આ ઋણનો એક ભાગ તેમના દ્વારા વાસ્તવિક મૂડીગત ખર્ચ વધારવાની શરત પર આપવામાં આવશે.
રાજ્યોની જીએસડીપીમાં 3.5 ટકા સુધી રાજકોષીય ખાધની છૂટ હશે, જેનો 0.5 ટકા વીજ ક્ષેત્રમાં સુધારણા સાથે જોડવામાં આવશે
સંશોધન અનુમાન 2022-23:
વિવિધ પ્રકારના ઋણ સિવાય કુલ આવકોનું સંશોધન અનુમાન 24.3 લાખ કરોડ રૂપિયા છે, જેમાં કરવેરાની ચોખ્ખી આવક 20.9 કરોડ રૂપિયા છે
કુલ ખર્ચનું સંશોધિત અનુમાન 41.9 કરોડ રૂપિયા છે, જેમાં મૂડીગત ખર્ચ લગભગ 7.3 લાખ કરોડ રૂપિયા છે
રાજકોષીય ખાધનું સંશોધિત અનુમાન જીડીપીના 6.4 ટકા રહેવાનું છે, જે બજેટના અનુમાનને અનુરૂપ છે
બજેટ 2023-24 માટે વ્યક્ત કરેલા અંદાજો:
બજેટ 2023-24માં કુલ આવક અને ખર્ચ અનુક્રમે 27.2 લાખ કરોડ રૂપિયા અને 45 લાખ કરોડ રૂપિયા થવાની ધારણા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે
કરવેરાની ચોખ્ખી આવક રૂ. 23.3 લાખ કરોડ થવાનો અંદાજ
રાજકોષીય ખાધ જીડીપીના 5.9 ટકા રહેવાની ધારણા
વર્ષ 2023-24માં રાજકોષીય ખાધ પૂરવા તારીખ ધરાવતી સીક્યોરિટીઝમાંથી ચોખ્ખું બજાર ઋણ અંદાજે રૂ. 11.8 લાખ કરોડ
બજારમાંથી કુલ ઋણ અંદાજે રૂ. 15.4 લાખ કરોડ
ભાગ-બ
પ્રત્યક્ષ કરવેરા
પ્રત્યક્ષ કરવેરાના પ્રસ્તાવોનો ઉદ્દેશ કર માળખાની સાતત્યતા અને સ્થિરતા જાળવી રાખવાનો, નિયમોના પાલનનું ભારણ ઓછું કરવા માટે વિવિધ જોગવાઈઓ અને સરળીકરણ તથા તેને તર્કસંગત બનાવવાનો, ઉદ્યોગસાહસિકતાની ભાવનાને પ્રોત્સાહન આપવાનો તેમજ નાગરિકોને કરવેરામાં રાહત પ્રદાન કરવાનો છે
આવકવેરા વિભાગ નિયમોના પાલનને સરળ અને અવરોધમુક્ત બનાવવા માટે કરદાતા સેવાઓમાં સુધારો કરવાનો સતત પ્રયાસરત છે
કરદાતા સેવાઓમાં અને સુધારો કરવા માટે કરદાતાઓની સુવિધા માટે આગામી પેઢીના સામાન્ય આઈટી રિટર્ન ફોર્મ પ્રસ્તુત કરવા અને સાથે સાથે ફરિયાદ નિવારણ વ્યવસ્થાને વધારે મજબૂત કરવાની યોજના પર કામગીરી ચાલી રહી છે
નવી કરવેરા વ્યવસ્થામાં ખાનગી કરમુક્તિની મર્યાદાને 5 લાખ રૂપિયાથી વધારીને 7 લાખ રૂપિયા કરી દેવામાં આવી છે. આ રીતે નવી કરવેરા વ્યવસ્થામાં 7 લાખ રૂપિયા સુધીની આવક ધરાવતી વ્યક્તિઓને કરવેરાની ચુકવણી નહીં કરવી પડે
નવી વ્યક્તિગત કરવેરા વ્યવસ્થામાં સ્લેબની સંખ્યા 6થી ઘટાડીને 5 કરવામાં આવી છે તથા કરમુક્તિની મર્યાદા વધારીને 3 લાખ રૂપિયા કરવામાં આવી છે. આ નવી કર વ્યવસ્થામાં તમામ કરદાતાઓને બહુ મોટી રાહત મળશે.
કરવેરાના નવા દર
કુલ આવક (રૂપિયામાં)
દર (ટકાવારી)
3,00,000 સુધી
કોઈ નહીં
3,00,001થી 6,00,000 સુધી
5
6,00,001થી 9,00,000 સુધી
10
9,00,001થી 12,00,000 સુધી
15
12,00,001થી 15,00,000 સુધી
20
15,00,000થી વધારે
30
નવી કરવેરા વ્યવસ્થામાં પગારદાર વ્યક્તિને 50 હજાર રૂપિયાની પ્રમાણભૂત મુક્તિનો લાભ આપવા અને પરિવાર પેન્શનથી 15 હજાર રૂપિયા સુધી કરમુક્તિનો પ્રસ્તાવ છે.
· નવી કરવેરા વ્યવસ્થામાં ઉચ્ચ સરચાર્જ દર 37 ટકાથી ઘટાડીને 25 ટકા કરવાનો પ્રસ્તાવ રજૂ થયો છે. એના પરિણામ સ્વરૂપે મહત્તમ વ્યક્તિગત કરવેરાનો દર ઘટીને 39 ટકા થશે
· બિનસરકારી પગારદાર કર્મચારીઓના નિવૃત્તિ પર લીવ એન્કેશમેન્ટ (હકરજાનાં વળતર) પર કરમુક્તિની મર્યાદા વધારીને રૂ. 25 લાખ કરવામાં આવી
· નવી કરવેરા વ્યવસ્થામાં ડિફૉલ્ટ કર વ્યવસ્થા બનાવવામાં આવશે. જોકે નાગરિકો માટે જૂની કરવેરા વ્યવસ્થાનો લાભ લેવાનો વિકલ્પ જળવાઈ રહેશે
· સૂક્ષ્મ ઉદ્યોગસાહસો અને થોડાં વ્યવસાયિકો માટે અંદાજિત કરવેરાનો લાભ લેવા માટે મર્યાદાઓ વધારવાનો પ્રસ્તાવ રજૂ કરવામાં આવ્યો છે. વધેલી મર્યાદા વર્ષ દરમિયાન રોકડ સ્વરૂપે લેવામાં આવેલી કુલ રકમના મામલામાં જ લાગુ થશે, જે કુલ પ્રાપ્ત/ટર્નઓવરની 5 ટકાથી વધારે નહીં હોય
· એમએસએમઇને કરેલી ચુકવણી પર ખર્ચ માટે કરમુક્તિને એ જ કેસમાં મંજૂરી મળશે, જ્યારે સમયસર પ્રાપ્ત ચુકવણીમાં એમએસએમઈની સહાયતાના ક્રમમાં વાસ્તવિક સ્વરૂપે ચુકવણી થયેલી હશે
· ઉત્પાદન કામગીરી શરૂ કરનારી નવી સહકારી સંસ્થાઓને હાલ ઉપલબ્ધ 15 ટકાના ઓછા કરવેરાના દરનો લાભ મેળવવા માટે 31.03.2024 સુધી ઉત્પાદન કામગીરી શરૂ કરવી પડશે.
· સહકારી ખાંડ મંડળીઓને ચુકવણી સ્વરૂપે મૂલ્યાંકન વર્ષ 2016-17 અગાઉના ગાળા માટે શેરડીના ખેડૂતોને કરેલા ચુકવણીનો દાવો કરવાની તક આપવામાં આવી છે. એનાથી એને લગભગ 10 હજાર કરોડ રૂપિયાની રાહત ઉપલબ્ધ થવાની આશા છે.
પ્રાથમિક કૃષિ કોઓપરેટિવ સોસાયટી (પીએસીએસ) અને પ્રાથમિક કોઓપરેટિવ કૃષિ ગ્રામીણ વિકાસ બેંક (પીસીએઆરડીબી)ને સભ્યદીઠ રોકડમાં ડિપોઝિટ અને ઋણ પેટે 2 લાખ રૂપિયાની મહત્તમ મર્યાદાનો પ્રસ્તાવ
સહકારી મંડળીઓને ટીડીએસ માટે રોકડ ઉપાડ પર 3 કરોડ રૂપિયાની મહત્તમ મર્યાદા પ્રદાન કરવાનો પ્રસ્તાવ
સ્ટાર્ટ-અપ દ્વારા કરવેરાનો લાભ પ્રાપ્ત કરવા માટે સ્થાપનાની તારીખ 31.03.23થી લંબાવીને 31.3.24 કરવામાં આવશે
સ્ટાર્ટઅપની શેરહોલ્ડિંગના પરિવર્તન પર નુકસાનને આગળ વધારવાના લાભ પ્રદાન કરવા માટે સમયગાળો સાત વર્ષથી 10 વર્ષ સુધી પ્રદાન કરવાનો પ્રસ્તાવ.
કરવેરામાં છૂટછાટ અને છૂટછાટોને વધારે સારી રીતે લક્ષિત કરવા માટે કલમ 54 અને 54એચ અંતર્ગત રહેણાક માકનમાં કરેલા રોકાણ પર મૂડીગત લાભમાંથી કરમુક્તિની મર્યાદા 10 કરોડ રૂપિયા કરવાનો પ્રસ્તાવ
1 એપ્રિલ, 2023 તારીખથી કે ત્યારબાદ ઇશ્યૂ થયેલી જીવન વીમાપોલિસીઓ (યુલિપ સિવાયની) માટે કુલ પ્રીમિયમ જો 5 લાખ રૂપિયાથી વધારે હોય, તો ફક્ત એ પોલિસીઓને, જેમનું પ્રીમિયમ 5 લાખ રૂપિયા સુધી છે, એ પોલિસીઓમાંથી થનારી આવક પર છૂટછાટ આપવાની જોગવાઈ. વીમાધારક વ્યક્તિની મૃત્યુ પર પ્રાપ્ત રકમ પર પ્રદાન કરવામાં આવેલી કરમુક્તિ પર એની અસર નહીં થાય.
હાઉસિંગ, શહેરો, નગરો અને ગામડાઓના વિકાસ, નિયમન કે વિકાસ કામગીરીઓ કે કાર્યો માટે કેન્દ્ર કે રાજ્ય સરકાર દ્વારા સ્થાપિત ઓથોરિટી, બોર્ડ અને પંચોની આવકને આવકવેરાની મર્યાદામાંથી મુક્તિ આપવાનો પ્રસ્તાવ
ઓનલાઇન ગેમિંગમાં ટીડીએસ 10,000 રૂપિયાની લઘુતમ મર્યાદાને દૂર કરવા અને ઓનલાઇન ગેમિંગ સાથે સંબંધિત કરવેરાની જવાબદારી સ્પષ્ટ કરવાનો પ્રસ્તાવ. ટીડીએસ અને નેટ વિનિંગના ઉપાડવાનો સમય કે નાણાકીય વર્ષના અંતમાં ટીડીએસ અને કરવેરાની જવાબદારી માટે પ્રસ્તાવ
ગોલ્ડને ઇલેક્ટ્રોનિક ગોલ્ડ રીસિપ્ટમાં કે ઇલેક્ટ્રોનિક ગોલ્ડને ગોલ્ડમાં પરિવર્તન કરવા પર એનાથી થતા મૂડીગત લાભ સ્વરૂપે નહીં ગણવામાં આવે
નોન-પેન કિસ્સાઓમાં ઇપીએફ ઉપાડના કરવેરાને પાત્ર ભાગ પર ટીડીએસના દરને 30 ટકાથી ઘટાડીને 20 ટકા કરવામાં આવ્યો
માર્કેટ લિન્ક્ડ ડિબેન્ચરથી પ્રાપ્ત આવક કરવેરાને અંતર્ગત હશે
કમિશનર સ્તર પર અપીલોમાં વિલંબ ઘટાડવા માટે નાની અપીલોની પતાવટ કરવા માટે લગભગ 100 સંયુક્ત કમિશનરની નિમણૂકનો પ્રસ્તાવ. અમે આ વર્ષ અગાઉથી પ્રાપ્ત વિગતોની તપાસ માટે ઘટાડવા માટે પસંદગી કરવાનો માપદંડ વધારવો પડશે
આઇએફએસસી, ગિફ્ટ સિટીને ફંડ રિલોકેટ કરવા કરવેરાનો લાભ આપવાનો ગાળો 31.03.2025 સુધી લંબાવવાનો પ્રસ્તાવ
આવકવેરા ધારા, 276એ અંતર્ગત 1 એપ્રિલ, 2023થી લિક્વિડેટર્સની ચૂકના કેટલાંક ચોક્કસ કાર્યોને ફોજદારી કાયદામાંથી બાકાત રાખવામાં આવશે
આઇડીબીઆઈ બેંક સહિત વ્યૂહાત્મક રોકાણના કેસમાં નુકસાનને આગળ વધારવાની સુવિધા આપવાનો પ્રસ્તાવ
અગ્નિવીર ફંડને ઈઈઈ દરજ્જો પ્રદાન કરવામાં આવશે. અગ્નિવીર યોજના 2022માં ભરતી થયેલા અગ્નિવીરો દ્વારા અગ્નિવીર કોર્પસ ફંડ દ્વારા થયેલી ચુકવણીને કરવેરાની જાળમાંથી બહાર રાખવાનો પ્રસ્તાવ મૂકવામાં આવ્યો છે. અગ્નિવીરોની કુલ આવકમાં ઘટાડાને અગ્નિવીરોને આપવાનો પ્રસ્તાવ, જેમાં તેમણે પોતાનો ફાળો આપ્યો છે અથવા કેન્દ્ર સરકારે એની સેવા માટે તેમના ખાતામાં હસ્તાંતરિત કર્યા છે.
પરોક્ષ કરવેરા
વસ્ત્રો અને કૃષિ સિવાય મૂળભૂત કસ્ટમ ડ્યુટી ડ્યુટી દરની સંખ્યા 21થી ઘટાડીને 13 કરવામાં આવી છે
કેટલીક ચીજવસ્તુઓ બેસિક કસ્ટમ ડ્યુટી, ઉપકરો અને સેસમાં સામાન્ય ફેરફાર થયો છે, જેમાં રમકડાં, સાયકલ, ઓટોમોબાઇલ અને નેફ્થા સામેલ છે
કમ્પ્રેસ્સડ બાયોગેસ, જેના પર જીએસટીની ચુકવણી કરેલી છે, તેના પર ઉત્પાદન વેરામાંથી છૂટ આપવાનો પ્રસ્તાવ
વીજળીથી સંચાલિત વાહનમાં ઉપયોગી લિથિયમ આયન બેટરીનું ઉત્પાદન કરવા માટે જરૂરી મશીનરી/કેપિડલ ગુડ્સ પર કસ્ટમ ડ્યુટીને 31.03.2024 સુધી લંબાવવામાં આવી છે
ગ્રીન મોબિલિટીને વધારે વેગ આપવા માટે ઇલેક્ટ્રિક વાહનોમાં ઉપયોગી બેટરીઓને લિથિયમ આયન કોષોના ઉત્પાદન માટે જરૂરી મૂડીગત ચીજવસ્તુઓ અને મશીનરીની આયાત પર કસ્ટમ ડ્યુટીમાં છૂટછાટ આપવામાં આવી છે
મોબાઇલ ફોનના ઉત્પાદનમાં સ્થાનિક મૂલ્યસંવર્ધનને પ્રોત્સાહન આપવા માટે, થોડી આંતરિક ચીજવસ્તુઓ અને કેમેરા લેન્સ જેવી ચીજવસ્તુઓની આયાત પર મૂળભૂત કસ્ટમ ડ્યુટીમાં રાહત આપવા તથા લિથિયમ આયન બેટરી સેલ પર છૂટછાટ કરવેરાને વધુ એક વર્ષ માટે લંબાવવાનો પ્રસ્તાવ રજૂ થયો છે
ટીવી પેનલના ઓપન સેલ માટે જરૂરી આંતરિક ચીજવસ્તુઓ પર મૂળભૂત કસ્ટમ ડ્યુટી ઘટાડીને 2.5 ટકા કરવાનો પ્રસ્તાવ
ઇલેક્ટ્રિક કિચન ચિમનીઓ પર મૂળભૂત કસ્ટમ ડ્યુટી 7.5 ટકાથી વધારીને 15 ટકા કરવાનો પ્રસ્તાવ
ઇલેક્ટ્રિક કિચન ચિમનીઓની હીટ કોયલો પર આયાત વેરો 20 ટકાથી ઘટાડીને 15 ટકા કરવાનો પ્રસ્તાવ
રાસાયણિક ઉદ્યોગમાં ડિનેચર્ડ ઇથાઇલ આલ્કોહોલનો ઉપયોગ થાય છે. એને મૂળભૂત કસ્ટમ ડ્યુટીમાંથી છૂટ આપવાનો પ્રસ્તાવ
સ્થાનિક ફ્લોરોકેમિકલ્સ ઉદ્યોગમાં સ્પર્ધા જાળવી રાખવા માટે એસિડ ગ્રેડ ફ્લોરસ્પાર પર મૂળભૂત કસ્ટમ ડ્યુટીને 5 ટકાથી ઘટાડીને 2.5 ટકા કરવામાં આવી છે
એપિક્લોરોહાઇડ્રિનના ઉત્પાદનમાં ઉપયોગી કાચાં ગ્લિસરિન પર મૂળભૂત કસ્ટમ ડ્યુટીને 7.5 ટકાથી ઘટાડીને 2.5 ટકા કરવાનો પ્રસ્તાવ
શ્રીમ્પ ફીડના સ્થાનિક ઉત્પાદન માટે મુખ્ય ઇનપુટ પર ડ્યુટીમાં ઘટાડાનો પ્રસ્તાવ
પ્રયોગશાળામાં બનતાં હીરા (એલજીડી)ના ઉત્પાદનમાં ઉપયોગી સીડ પર કસ્ટમ ડ્યુટી ઘટાડવાનો પ્રસ્તાવ
સોનાના ડોર અને બાર તથા પ્લેટિનમ પર કસ્ટમ ડ્યુટી વધારવાનો પ્રસ્તાવ
ચાંદીના ડોર અને બાર તથા સામગ્રી પર આયાત વેરો વધારવાનો પ્રસ્તાવ
સીઆરજીઓ સ્ટીલના ઉત્પાદન માટે કાચા માલ, લોખંડના સ્ક્રેપ અને નિકેલ કેથોડ પર મૂળભૂત કસ્ટમ ડ્યુટીમાં છૂટછાટ જાહેર
કોપર સ્ક્રેપ પર 2.5 ટકાની છૂટછાટ બીસીડીને ચાલુ રાખવામાં આવી
મિશ્ર રબર પર મૂળભૂત કસ્ટમ ડ્યુટીને વધારીને, લેટેક્સને છોડીને અન્ય કુદરતી રબરને સમકક્ષ, 10 ટકાથી 25 ટકા કે કિલોગ્રામદીઠ 30 રૂપિયા, જે પણ ઓછું હોય એ કરવાનો પ્રસ્તાવ
ચોક્કસ સિગારેટો પર રાષ્ટ્રીય આફત આકસ્મિકતા વેરો (એનસીસીડી)ને ત્રણ વર્ષ અગાઉ સંશોધિત કરવામાં આવ્યો હતો. તેમાં લગભગ 16 ટકાની વૃદ્ધિ કરવાનો પ્રસ્તાવ રૂજ કરવામાં આવ્યો
કસ્ટમ્સ કે પરોક્ષ કાયદાઓના સંબંધમાં કાયદેસર ફેરફારો
કસ્ટમ્સ ધારા, 1962ને અરજી દાખલ કરવાની તારીખથી સેટલમેન્ટ પંચ દ્વારા અંતિમ આદેશ પસાર કરવા માટે 9 મહિનાની સમયમર્યાદા નક્કી કરવા માટે સુધારો કરવામાં આવશે
એન્ટિ-ડમ્પિંગ ડ્યુટી (એડીડી), કાઉન્ટરવેઇલિંગ ડ્યુટી (સીવીડી) અને સલામતીના પગલાં સાથે સંબંધિત જોગવાઈઓનો ઇરાદો સ્પષ્ટ કરવા અને તેની કામગીરી વધારવા કસ્ટમ્સ ટેરિફ ધારામાં સુધારો કરવામાં આવશે
સીજીએસટી ધારામાં સુધારો કરવામાં આવશે
જીએસટી અંતર્ગત કેસ શરૂ કરવા માટે કરવેરાની રકમની લઘુતમ મર્યાદા એક કરોડથી વધારીને બે કરોડ રૂપિયા કરવામાં આવશે
કમ્પાઉન્ડિંગ કરવેરાની રકમ હાલ 50થી 150 ટકાની મર્યાદાને ઘટાડીને 25થી 100 ટકા કરવામાં આવશે
કેટલાંક ચોક્કસ અપરાધોનું ફોજદારી ગુનાઓના માપદંડમાંથી બાકાત કરવામાં આવશે
પ્રસ્તુત રિટર્ન/સ્ટેટમેન્ટ ભરવાની નિર્ધારિત તારીખથી મહત્તમ ત્રણ વર્ષના સમયગાળા સુધી રિટર્ન/સ્ટેટમેન્ટ ભરવા પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવશે
ઇ-કોમર્સ ઓપરેટર્સ (ઇસીઓ) દ્વારા ચીજવસ્તુઓનો આંતર-રાજ્ય પુરવઠો પૂરો પાડવા નોંધણી ન ધરાવતા સપ્લાયર્સ અને મિશ્રિત કરદાતાઓને સક્ષમ બનાવવામાં આવશે.
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କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ ୨୦୨୩-୨୪ର ମୁଖ୍ୟାଂଶ
କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ ଏବଂ କର୍ପୋରେଟ୍ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଆଜି ସଂସଦରେ ୨୦୨୩-୨୪ ବର୍ଷ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସାଧାରଣ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ବଜେଟ୍ର ମୁଖ୍ୟାଂଶଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା :
ଭାଗ କ
ଗତ ୯ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ ପରିମାଣ ଦୁଇ ଗୁଣରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୧.୯୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆକାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଗତ ନଅ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ବିଶ୍ବର ଦଶମରୁ ପଞ୍ଚମ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିଛି।
ଇପିଏଫଓ ସଦସ୍ୟତା ଦୁଇ ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୨୭ କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
୨୦୨୨ରେ ୟୁପିଆଇ ଜରିଆରେ ୧୨୬ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ୭,୪୦୦ କୋଟି ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି।
ସ୍ବଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ଅଧୀନରେ ୧୧.୭ କୋଟି ପରିବାର ପାଇଁ ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି।
ଉଜ୍ଜ୍ବଳା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ୯.୬ କୋଟି ଏଲପିଜି ସଂଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି।
୧୦୨ କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ୨୨୦ କୋଟି ଡୋଜ୍ କୋଭିଡ ଟିକାକରଣ ହୋଇଛି।
୪୭.୮ କୋଟି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଧନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା ବୀମା ଯୋଜନା ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ବୀମା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ୪୪.୬ କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ବୀମା ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି।
ପିଏମ କିସାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ ୧୧.୪ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀଙ୍କୁ ୨.୨ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନଗଦ ଅର୍ଥରାଶି ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି।
ବଜେଟର ସାତଟି ପ୍ରାଥମିକତା ବା ‘ସପ୍ତର୍ଷି’ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସମାବେଶୀ ବିକାଶ, ଅନ୍ତିମ ସୋପନରେ ପହଞ୍ଚିବା, ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ନିବେଶ, ସମ୍ଭାବନାର ଉପଯୋଗ, ସବୁଜ ବିକାଶ, ଯୁବ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ର।
ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଫସଲ ପାଇଁ ରୋଗମୁକ୍ତ, ଗୁଣବତ୍ତାଯୁକ୍ତ ଚାରା ଉପକରଣର ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଲାଗି ୨୨୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ ସହିତ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ସ୍ବଚ୍ଛ ଚାରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ।
୨୦୧୪ ପରଠାରୁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ୧୫୭ଟି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ପାଖରେ ୧୫୭ଟି ନୂଆ ନର୍ସିଂ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ ।
ଦେଶରେ ଥିବା ୭୪୦ଟି ଏକଲବ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ୩.୫ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଜନଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏସବୁ ସ୍କୁଲରେ ୩୮,୮୦୦ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ପରିମାଣକୁ ୬୬% ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ ୭୯,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା କରି ଦିଆଯାଇଛି।
ରେଳବାଇ ପାଇଁ ୨.୪୦ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି, ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବ୍ୟୟବରାଦ ଏବଂ ୨୦୧୩-୧୪ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ କରାଯାଇଥିବା ବ୍ୟୟବରାଦ ତୁଳନାରେ ନଅଗୁଣ ଅଧିକ।
ସହରାଞ୍ଚଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଣ୍ଠି (ୟୁଆଇଡିଏଫ) ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ । ପ୍ରାଥମିକ କ୍ଷେତ୍ର ଋଣ ଲଗାଣ ଅଭାବର ଉପଯୋଗ କରାଯାଇ ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ନେସନାଲ ଆବାସିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳନା କରାଯିବ। ଟିୟର ୨ ଏବଂ ଟିୟର ୩ ସହରରେ ସହରାଞ୍ଚଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ କରିବା ଲାଗି ସରକାରୀ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ।
ଏମଏସଏମଇ, ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ଦାତବ୍ୟ ଟ୍ରଷ୍ଟର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଏଣ୍ଟିଟୀ ଡିଜିଲକର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ ଏବଂ ସେମାନେ ଏଥିରେ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟରେ ନିରାପଦ ଭାବେ କାଗଜପତ୍ର ଷ୍ଟୋର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଶେୟାର କରିପାରିବେ।
ନୂଆ ସୁଯୋଗ, ବ୍ୟବସାୟିକ ମଡେଲ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ଭାବନାକୁ ସାକାର କରିବା ଲାଗି ୫ଜି ସେବା ଆଧାରିତ ଆପ୍ଲିକେସନ ବିକାଶ ପାଇଁ ୧୦୦ଟି ଲ୍ୟାବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ।
୧୦ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଗୋବରଧନ (ଗାଲ୍ଭାନାଇଜିଂ ଅର୍ଗାନିକ ବାୟୋ-ଏଗ୍ରୋ ରିସୋର୍ସେସ ଧନ) ଯୋଜନାର ଅଧୀନରେ ୫୦୦ଟି ନୂଆ ‘ୱେଷ୍ଟ ଟୁ ୱେଲ୍ଥ’ ବା ବର୍ଜ୍ୟରୁ ଆବର୍ଜନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ । ଏହା ଚକ୍ରାକାର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ । ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ବାୟୋଗ୍ୟାସ ବିପଣନ କରୁଥିବା ସବୁ ସଂଗଠନ ପାଇଁ ୫ ପ୍ରତିଶତ କମ୍ପ୍ରେସଡ ବାୟୋଗ୍ୟାସ ବାଧ୍ୟତା ଲାଗୁ କରାଯିବ ।
ଆସନ୍ତା ୩ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାକୃତିକ କୃଷିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଏଥିପାଇଁ ୧୦ ହଜାର ବାୟୋ ଇନପୁଟ ରିସୋର୍ସ ସେଣ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ, ଯାହାକି ଏକ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ବିତରିତ ମାଇକ୍ରୋ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଏବଂ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ୍ ଉତ୍ପାଦନ ନେଟୱର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ ।
ଆସନ୍ତା ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୁବକଙ୍କୁ କୌଶଳ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୌଶଳ ବିକାଶ ଯୋଜନା ୪.୦ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ । ଏଥିରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରୀ ୪.୦ ଭଳି ନୂଆ ପିଢ଼ିର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଯଥା କୋଡିଂ, ଏଆଇ, ରୋବୋଟିକ୍ସ, ମେକ୍ରୋଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ଆଇଓଟି, ଥ୍ରୀଡି ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ, ଡ୍ରୋନ୍ସ ଏବଂ ସଫ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ସ ଆଦି ଉପରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବ।
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ କୌଶଳ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ୩୦ଟି ସ୍କିଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ।
୯ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର କର୍ପସ ବିନିଯୋଗ ଜରିଆରେ ଏମଏସଏମଇ ପାଇଁ ୧ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୩ ଠାରୁ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ଋଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟୀ ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହେବ। ଏହି ଯୋଜନା ଅତିରିକ୍ତ ବନ୍ଧକମୁକ୍ତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆକାରରେ ୨ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବ ଏବଂ ଋଣ ବାବଦ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ପ୍ରାୟ ୧ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମାଇବ।
କମ୍ପାନୀ ଆଇନ ଅଧୀନରେ କ୍ଷେତ୍ର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରାଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଫର୍ମର କେନ୍ଦ୍ରିକୃତ ପରିଚାଳନା ଜରିଆରେ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ଦ୍ରୁତ ଜବାବ ଦେବା ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ।
ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନାରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ଜମା ସୀମାକୁ ୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ୩୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ।
ଧାର୍ଯ୍ୟ ବିତ୍ତୀୟ ନିଅଣ୍ଟ ପରିମାଣ ୨୦୨୫-୨୬ ସୁଦ୍ଧା ୪.୫%କୁ ହ୍ରାସ ପାଇବ।
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କ ଦ୍ବାରା କୃଷି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଲାଗି କୃଷି ତ୍ବରାନ୍ବିତକରଣ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ।
ଭାରତକୁ ‘ଶ୍ରୀ ଅନ୍ନ’ର ଏକ ବିଶ୍ବସ୍ତରୀୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବା ଲାଗି, ହାଇଦ୍ରାବାଦସ୍ଥିତ ଇଣ୍ଡିଆନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମିଲେଟ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚକୁ ଏକ ଉତ୍କର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ବିକଶିତ କରାଯିବ ଏବଂ ଏଠାରୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଦ୍ଧତି, ଗବେଷଣା ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିକୁ ଶେୟାର କରାଯିବ।
ପଶୁପାଳନ, ଡାଏରୀ ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟପାଳନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ୨୦ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର କୃଷି ଋଣ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି।
ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ, ମତ୍ସ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ଲଘୁ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସକ୍ଷମ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ତଥା ମୂଲ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବଜାରକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ଲାଗି ୬ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ ସହିତ ଏକ ନୂଆ ଉପଯୋଜନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦା ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯିବ।
ଏଗ୍ରୀଟେକ ଉଦ୍ୟୋଗ ଏବଂ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ସକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ କୃଷି କୈନ୍ଦ୍ରିକ ସମାଧାନ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୃଷି ନିମନ୍ତେ ଡିଜିଟାଲ ଜନ-ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ।
ସରକାର ୨୫୧୬ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ସହିତ ୬୩ ହଜାର ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ଋଣ ସମିତି (ପେକ୍ସ)ର କମ୍ପ୍ୟୁଟରୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।
ବ୍ୟାପକ ବିକେନ୍ଦ୍ରିକୃତ ଭଣ୍ଡାରଣ କ୍ଷମତାକୁ ବଢ଼ାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ନିଜ ଉତ୍ପାଦର ସୁରକ୍ଷିତ ଭଣ୍ଡାରଣ କରିବା ଏବଂ ଉଚିତ ସମୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ବିକ୍ରି କରି ଲାଭକରୀ ମୂଲ୍ୟ ପାଇବାରେ ସହାୟତା ମିଳିବ।
ରକ୍ତି ଶିକୁଳି ବା ସିକଲ ସେଲ ଏନିମିୟା ରୋଗ ଉନ୍ମୁଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ ।
ସହଭାଗୀ ଗବେଷଣା ଓ ନବସୃଜନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଲାଗି ଚୟନିତ ଆଇସିଏମଆର ଗବେଷଣାଗାର ମାଧ୍ୟମରେ ମିଳିତ ସରକାରୀ ଓ ଘରୋଇ ଚିକିତ୍ସା ଗବେଷଣାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯିବ।
ଔଷଧ ନିର୍ମାଣରେ ଗବେଷଣାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଲାଗି ଏକ ନୂଆ କାର୍ଯକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ।
ବିକାଶ ସମ୍ଭାବନା ଏବଂ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି, ଘରୋଇ ନିବେଶରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଭିଡ଼ ଏବଂ ବିଶ୍ବସ୍ତରୀୟ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଦେବା ଲାଗି ୧୦ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ, ଯାହାକି ନିରନ୍ତର ଭାବେ ୩ ବର୍ଷରେ ୩୩ ପ୍ରତିଶତ ବଢ଼ିଛି।
ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ, ପୁଷ୍ଟିସାଧନ, ଶିକ୍ଷା, କୃଷି, ଜଳ ସମ୍ପଦ, ଆର୍ଥିକ ସମାବେଶନ, କୌଶଳ ବିକାଶ ଏବଂ ମୌଳିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଭଳି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାରୀ ସେବାକୁ ବଢ଼ାଇବା ଲାଗି ୫୦୦ ବ୍ଲକକୁ ସାମିଲ କରି ଦେଶରେ ଆକାଂକ୍ଷୀ ବ୍ଲକ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି।
ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ପାଇଁ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆସନ୍ତା ୩ ବର୍ଷ ମଦ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପିଭିଟିଜି ବିକାଶ ମିଶନକୁ ଲାଗୁ କରିବା ଲାଗି ୧୫ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ।
ବନ୍ଦର, କୋଇଲା, ଇସ୍ପାତ, ସାର ଏବଂ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୧୦୦ଟି ମହତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବହନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯୋଜନା ପାଇଁ ୭୫ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ଯେଉଁଥିରେ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରର ୧୫ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ସାମିଲ ରହିଛି।
ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ଘରୋଇ ନିବେଶ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ନୂତନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅର୍ଥ ସଚିବାଳୟ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ।
ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଲାଗି ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ସଂସ୍ଥାନ ରୂପରେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥାନ ବିକଶିତ କରାଯିବ ।
ଭୂଗୋଳ, ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସମେତ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପୁସ୍ତକର ଉପଲବ୍ଧତା ବଢ଼ାଇବା ଲାଗି ଏକ ଜାତୀୟ ଡିଜିଟାଲ ଶିଶୁ ଏବଂ କିଶୋର ପୁସ୍ତକାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ।
ନିରନ୍ତର ଲଘୁ ଜଳସେଚନ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଟାଙ୍କି ଭରିବା ଲାଗି ଭଦ୍ର ପରିଯୋଜନା ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତା ରୂପରେ ୫୩୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ।
ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୧ ଲକ୍ଷ ପୁରୁଣା ଅଭିଲେଖର ଡିଜିଟାଲକରଣ ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ ଏପିଗ୍ରେଫୀ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ‘ଭାରତ ଶେୟର୍ଡ ରିପୋଜଟୀ ଅଫ୍ ଇନସ୍କ୍ରିପନ୍ସ’ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା।
କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରଭାବୀ ପୁଞ୍ଜିଗତ ବ୍ୟୟ ୧୩.୭ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା।
ନିବେଶ ବଢ଼ାଇବା ଏବଂ ଅନୁକୂଳ ନୀତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନଙ୍କୁ ୫୦ ବର୍ଷର ସୁଧମୁକ୍ତ ଋଣ ସୁବିଧାକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରଖାଯିବ।
ଆମ ସହରକୁ ‘ଭବିଷ୍ୟତର ସ୍ଥାୟୀ ସହର’ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ସହରଗୁଡ଼ିକୁ ସହରାଞ୍ଚଳନ ନିୟୋଜନ ସୁଧାର ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯିବ।
ସେପ୍ଟିକ ଟାଙ୍କି ଓ ନାଳରୁ ମଣିଷଙ୍କ ଦ୍ବାରା ମଳ ସଫା କରିବା କିମ୍ବା ସଫେଇ କାମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମେସିନଯୁକ୍ତ କରିବା ଲାଗି ସହରଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ।
ଲକ୍ଷାଧିକ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର କୌଶଳ ବଢ଼ାଇବା ଏବଂ ଜନ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରିବା ଲାଗି ଯୋଗ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ସମନ୍ବିତ ଅନଲାଇନ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମଞ୍ଚ ଆଇଗଟ୍ କର୍ମଯୋଗୀର ଶୁଭାରମ୍ଭ।
ବ୍ୟବସାୟିକ ସୁଗମତା ଲାଗି ୩୯ ହଜାର ଅନୁପାଳନକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ୩୪ଶହରୁ ଅଧିକ ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅପରାଧମୁକ୍ତ କରି ଦିଆଯାଇଛି।
ସରକାରଙ୍କ ବିଶ୍ବସନୀୟତା ବଢ଼ାଇବା ଦିଗରେ ୪୨ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆଇନରେ ସଂଶୋଧନ ନିମନ୍ତେ ଜନ ବିଶ୍ବାସ ବିଧେୟକ ଅଣାଯାଇଛି।
‘ଭାରତରେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଜରିଆରେ ଭାରତ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା’ ଭିଜନକୁ ସାକାର କରିବା ଲାଗି ଦେଶର ଶୀର୍ଷ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାରେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ପାଇଁ ତିନୋଟି ଉତ୍କୃଷ୍ଟତା କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ ।
ଷ୍ଟାର୍ଟ-ଅପ୍ସ ଏବଂ ଶିକ୍ଷବିତଙ୍କ ଦ୍ବାରା ନବସୃଜନ ଏବଂ ଗବେଷଣା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଲାଗି ଜାତୀୟ ଡାଟା ଶାସନ ନୀତି ଅଣାଯିବ ।
ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଚିହ୍ନଟ ଓ ଠିକଣା ମିଳାଇବା ଏବଂ ଅପଡେଟ କରିବା ଲାଗି ୱାନ ଷ୍ଟପ ସମାଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଡିଜିଲକର ସେବା ଏବଂ ଆଧାରକୁ ଅସଲି ପରିଚୟ ରୂପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ ।
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସରକାରୀ ଏଜେନ୍ସିର ସମସ୍ତ ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗି ସ୍ଥାୟୀ ଖାତା ସଂଖ୍ୟା (ପ୍ୟାନ)କୁ ସାଧାରଣ ପରିଚୟପତ୍ର ରୂପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ । ଏହାଦ୍ବାରା ବ୍ୟବସାୟ ସହଜ ହେବ ।
କୋଭିଡ ଅବଧି ସମୟରେ ଏମଏସଏମଇ ନିଜର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ, ତେଣୁ ନିଲାମୀ ଏବଂ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ସିକ୍ୟୁରିଟୀ ଆକାରରେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜବତ ହୋଇଥିବା ଅର୍ଥରାଶିର ୯୫ ପ୍ରତିଶତ ଭାଗ ସରକାର ଏବଂ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେବେ।
ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବିତାପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ଆବଶ୍ୟକତା ଲାଗି ଦୁର୍ଲଭ ସମ୍ବଳକୁ ଉନ୍ନତ ଢଙ୍ଗରେ ଆବଣ୍ଟିତ କରିବା ଲାଗି ‘ପରିଣାମ-ଆଧାରିତ’ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଣ।
ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଶାସନରେ ଦକ୍ଷତା ଆଣିବା ଲାଗି ୭ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ ସହିତ ଇ-ନ୍ୟାୟାଳୟ ପ୍ରକଳ୍ପର ପର୍ଯ୍ୟାୟ-୩ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ।
ଏଲଜିଡି ସିଡ୍ସ ଏବଂ ମେସିନଗୁଡ଼ିକର ସ୍ବଦେଶୀ ଉତ୍ପାଦନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯିବ ଏବଂ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀତା ହ୍ରାସ ପାଇଁ ଗବେଷଣା ଓ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଅନୁଦାନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ।
ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସବୁଜ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ମିଶନ ସହାୟତାରେ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନିମ୍ନ କାର୍ବନ ସଘନତା ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଯିବା ଲାଗି ତଥା ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନର ଆମଦାନୀ ଉପରେ ନିର୍ଭରତାକୁ କମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା ୫ ଏମଏମଟି ବାର୍ଷିକ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଉତ୍ପାଦନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି ।
ଇନ୍ଧନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତଥା ନିଟ୍ ଜିରୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ଏବଂ ଇନ୍ଧନ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ପ୍ରାଥମିକତା ପ୍ରାପ୍ତ ପୁଞ୍ଜିଗତ ନିବେଶ ଲାଗି ୩୫ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।
ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସହନଶୀଳ ବିକାଶ ମାର୍ଗକୁ ନେଇଯିବା ଲାଗି ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ଇନ୍ଧନ ଭଣ୍ଡାରଣ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯିବ।
ଲଦାଖରୁ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ଗ୍ରିଡ୍ ସଂଯୋଗ ଏବଂ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଲାଗି ୨୦ ହଜାର ୭୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ କରାଯିବ ।
ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ପ୍ରଦେଶରେ ରାସାୟନିକ ସାରର ସନ୍ତୁଳିତ ପ୍ରୟୋଗ ଏବଂ ଏହା ସ୍ଥାନରେ ବିକଳ୍ପ ଖତସାର ପ୍ରୟୋଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଲାଗି ‘ପୃଥିବୀ ମାତାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ଏହା ପ୍ରତି ସଚେତନତା, ପୋଷଣ ଏବଂ ସୁଧାର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ’ (ପିଏମ-ପ୍ରଣାମ) ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯିବ ।
ମନରେଗା, ସିଏଏମପିଏ ପାଣ୍ଠି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଉତ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ତାଳମେଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମାଧ୍ୟମରେ ତଟବର୍ତ୍ତୀ ସୀମା ସହିତ ଏବଂ ଲବଣାକ୍ତ ଭୂମି ଉପରେ, ଯେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ହେବ, ହେନ୍ତାଳ ଚାରା ରୋପଣ କରିବା ଲାଗି ‘ତଟବର୍ତ୍ତୀ ପରିବେଶ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଆମଦାନୀ ଲାଗି ହେନ୍ତାଳ ପ୍ରୟାସ’, ବା ମିଷ୍ଟିର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯିବ।
ପରିବେଶ (ସଂରକ୍ଷଣ) ଆଇନ ଅଧୀନରେ ସବୁଜ ଋଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିଜ୍ଞପିତ କରାଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ପରିବେଶର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିପାରିବ।
ଆର୍ଦ୍ରଭୂମିର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପଯୋଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଏବଂ ଜୈବ ବିବିଧତା, କାର୍ବନ, ଷ୍ଟକ, ପରିବେଶ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅବସର ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ ସମୁଦାୟଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଜଗାରକୁ ବଢ଼ାଇବା ଲାଗି ଆସନ୍ତା ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅମୃତ ଧରୋହର ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ।
ଏକୀକୃତ ସ୍କିଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି କୌଶଳ ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଚାହିଦା ଆଧାରିତ ଔପଚାରିକ କୌଶଳ ବିକାଶ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ । ଏମଏସଏମଇ ସହିତ ନିଯୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ଯୋଡ଼ିବା ଏବଂ ଉଦ୍ୟମିତା ଯୋଜନାର ସୁଲଭତାକୁ ସୁଗମ କରିବା ଲାଗି ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ବିସ୍ତାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।
ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୪୭ ଲକ୍ଷ ଯୁବକଯୁବତୀଙ୍କୁ ବୃତ୍ତିଗତ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲାଗି ଡାଇରେକ୍ଟ ବେନିଫିଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ।
ଅତିକମରେ ୫୦ଟି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳୀକୁ ଚାଲେଞ୍ଜ ମୋଡରେ ଚୟନ କରାଯାଇ ଘରୋଇ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ୟାକେଜ ଭାବେ ଏହାକୁ ବିକଶିତ କରାଯିବ ।
‘ଦେଖୋ ଅପନା ଦେଶ’ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ଷେତ୍ର ଆଧାରିତ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ଉଦ୍ୟମିତା ବିକାଶକୁ ସମନ୍ବିତ କରାଯିବ ।
ଭାଇବ୍ରେଣ୍ଟ ଭିଲେଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଗାଁରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ମୌଳିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକଶିତ କରାଯିବ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସୁବିଧା ଦିଆଯିବ।
ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ଓଡିଓପି (ଏକ ଜିଲ୍ଲା ଏକ ଉତ୍ପାଦ), ଜିଆଇ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଲାଗି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବିକ୍ରି ବଢ଼ାଇବା ଲାଗି ଗୋଟିଏ ୟୁନିଟୀ ମଲ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯିବ।
ଆର୍ଥିକ ସହାୟକ ସୂଚନାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭଣ୍ଡାର ଆକାରରେ କାମ କରିବା ଲାଗି ଏକ ଜାତୀୟ ଆର୍ଥିକ ସୂଚନା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ । ଏହାପରେ ଋଣର କୁଶଳ ପ୍ରବାହ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ, ଆର୍ଥିକ ସମାବେଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଏକ ନୂଆ ଆଇନଗତ ଢାଞ୍ଚା ଏହି କ୍ରେଡିଟ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ମଧ୍ୟ ବିନିୟମିତ କରିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆରବିଆଇ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି ଡିଜାଇନ କରାଯିବ ।
ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏବଂ ବିନିୟାମକ ସଂସ୍ଥା ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ହାସଲ କରିବା ସହିତ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରର ବିନିୟାମକରୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିନିୟମଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟାପକ ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ । ବିଭିନ୍ନ ବିନିୟମ ଅଧୀନରେ ଆବେଦନ ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ସମୟସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯିବ।
ଜିଆଇଏଫଟି ଆଇଏଫଏସସିର ବ୍ୟବସାୟିକ ଗତିବିଧିକୁ ବଢ଼ାଇବା ଲାଗି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି।
ଦ୍ବୈତ ବିନିୟମକୁ ଏଡ଼ାଇବା ଲାଗି ଏସଇଜେଡ ଆଇନ ଅଧୀନରେ ଆଇଏଫଏସସିଏକୁ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।
ଆଇଏଫଏସସିଏ, ଏସଇଜେଡ ପ୍ରାଧିକାରୀ, ଜିଏସଟିଏନ, ଆରବିଆଇ, ସେବୀ ଏବଂ ଆଇଆରଡିଏଆଇ ଠାରୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଏବଂ ଅନୁମୋଦନ ଲାଗି ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ ଆଇଟି ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ।
ବିଦେଶୀ ବ୍ୟାଙ୍କର ଆଇଏଫଏସସି ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ୟୁନିଟ୍ ଦ୍ବାରା ଅଧିଗ୍ରହଣ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ।
ବ୍ୟବସାୟିକ ପୁନଃବିତ୍ତ ଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ ଏକଜିମ ବ୍ୟାଙ୍କର ଏକ ସହାୟକ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ ।
ମଧ୍ୟସ୍ଥ, ଆନୁସଙ୍ଗିକ ସେବା ଏବଂ ଏସଇଜେଡ ଆଇନ ଅଧୀନରେ ଦ୍ବୈତ ବିନିୟାମକକୁ ଏଡ଼ାଇବା ଲାଗି ବୈଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିମନ୍ତେ ଆଇଏଫଏସସିଏ ଆଇନରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯିବ।
ବିଦେଶୀ ମାନ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ଦସ୍ତବିଜକୁ ବୈଧ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ରୂପରେ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯିବ।
ବ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ଲାଗି ଏବଂ ନିବେଶକ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ବଢ଼ାଇବା ଲାଗି ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ବିନିୟମନ ଆଇନ, ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ କମ୍ପାନୀ ଆଇନ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଇନରେ କେତେକ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି।
ଡିଜିଟାଲ ନିରନ୍ତରତା ସମାଧା ଖୋଜୁଥିବା ଦେଶ ପାଇଁ ଜିଆଇଏଫଟି ଆଇଏଫଏସିରେ ସେମାନଙ୍କର ଡାଟା ଦୂତାବାସ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ସୁଗମ କରାଯିବ।
ପ୍ରତିଭୂତି ବଜାରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ଏବଂ ପେସାଦାରଙ୍କ କ୍ଷମତା ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଭୂତି ବଜାର ସଂସ୍ଥାନରେ ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ମାପଦଣ୍ଡ ଏବଂ ସ୍ତର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ବିନିୟମିତ କରିବା ଓ ବଜାୟ ରଖିବା ତଥା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେବୀକୁ ସଶକ୍ତ କରାଯିବ।
ନିବେଶକ ଶିକ୍ଷା ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରାଧିକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ନିବେଶକଙ୍କ ଦାବି ହୋଇନଥିବା ଶେୟାର ଏବଂ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇନଥିବା ଲାଭାଂଶକୁ ସହଜରେ ପୁଣି ଦାବି କରାଯାଇପାରିବ । ଏଥିପାଇଁ ଏକ ସମନ୍ବିତ ଆଇଟି ପୋର୍ଟାଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ।
ସ୍ବାଧୀନତାର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ଗୋଟିଏ ଏକକ ନୂଆ ଲଘୁ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନା, ମହିଳା ସମ୍ମାନ ସଞ୍ଚୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ମହିଳା କିମ୍ବା କିଶୋରୀଙ୍କ ନାମରେ ଆଂଶିକ ଆହରଣ ବିକଳ୍ପ ସହିତ ଦୁଇ ବର୍ଷର ଅବଧି ଲାଗି ୭.୫ ପ୍ରତିଶତ ନିୟମିତ ସୁଧ ଦରରେ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମା ସୁବିଧା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯିବ।
ମାସିକ ଆୟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯୋଜନା ଲାଗି ସର୍ବାଧିକ ଜମାରାଶିର ସୀମାକୁ ଏକକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଲାଗି ୪.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ବଢ଼ାଇ ୯ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଓ ଯୁଗ୍ମ ଆକାଉଣ୍ଟ ଲାଗି ୯ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ବଢ଼ାଇ ୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କରି ଦିଆଯାଇଛି।
ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୫୦ ବର୍ଷୀୟ ଋଣକୁ ବର୍ଷ ୨୦୨୩-୨୪ ମଧ୍ୟରେ ପୁଞ୍ଜିଗତ ବ୍ୟୟ ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ, ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଋଣ ବ୍ୟୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ବିବେକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଋଣର ଗୋଟିଏ ଭାଗ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ବାସ୍ତବିକ ପୁଞ୍ଜି ବ୍ୟୟକୁ ବଢ଼ାଇବା ସର୍ତ୍ତରେ ଦିଆଯିବ ।
ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜିଏସଡିପିର ୩.୫ ପ୍ରତିଶତର ରାଜକୋଷୀୟ ନିଅଣ୍ଟ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିବ ଯାହାର ୦.୫ ପ୍ରତିଶତ ବିଦ୍ୟୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଧାର ସହ ଯୋଡ଼ିଯିବ।
ସଂଶୋଧିତ ଆକଳନ ୨୦୨୨-୨୩:
ଋଣ ବ୍ୟତୀତ ମୋଟ୍ ପ୍ରାପ୍ତିର ସଂଶୋଧିତ ଆକଳନ ୨୪.୩ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ନିଟ୍ ଟିକସ ପ୍ରାପ୍ତି ୨୦.୯ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଟେ।
ମୋଟ୍ ବ୍ୟୟର ସଂଶୋଧିତ ଆକଳନ ୪୧.୯ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ପୁଞ୍ଜିଗତ ବ୍ୟୟ ପାଖାପାଖି ୭.୩ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଟେ।
ରାଜସ୍ବ ନିଅଣ୍ଟର ସଂଶୋଧିତ ଆକଳନ ଜିଡିପିର ୬.୪ ପ୍ରତିଶତ ଅଟେ ଯାହାକି ବଜେଟ୍ ଆକଳନ ଅନୁରୂପ ଅଟେ।
ବଜେଟ୍ ଆକଳନ ୨୦୨୩-୨୪
ବଜେଟ୍ ୨୦୨୩-୨୪ରେ ମୋଟ୍ ପ୍ରାପ୍ତି ଏବଂ ମୋଟ ବ୍ୟୟ ଯଥାକ୍ରମେ : ୨୭.୨ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ୪୫ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ।
ନିଟ୍ ଟିକସ ପ୍ରାପ୍ତି ୨୩.୩ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିବା ନେଇ ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି।
ରାଜସ୍ବ ନିଅଣ୍ଟ ଜିଡିପିର ୫.୯ ପ୍ରତିଶତ ରହିବା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।
୨୦୨୩-୨୪ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ରାଜସ୍ବ ନିଅଣ୍ଟର ଭରଣା କରିବା ଲାଗି ଡେଟେଡ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟୀରୁ ଖୋଲା ବଜାର ଋଣ ସଂଗ୍ରହ ୧୧.୮ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିବା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ।
ସକଳ ବଜାର ଋଣ ସଂଗ୍ରହ ୧୫.୪ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିବା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଟିକସ
· ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଟିକସ ପ୍ରସ୍ତାବର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଟିକସ ଢାଞ୍ଚାର ନିରନ୍ତରତା ଓ ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖିବା, ଅନୁପାଳନ ବୋଝକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧିକ ସରଳୀକରଣ ତଥା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଯୁକ୍ତିସଂଗତ କରିବା, ଉଦ୍ୟମିତା ଭାବନାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଟିକସ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରିବା।
· ଆୟକର ବିଭାଗ ଅନୁପାଳନକୁ ସହଜ ଓ ବାଧାମୁକ୍ତ କରିବା ଲାଗି ଟିକସଦାତା ସେବାରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ଲାଗି ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ କରି ଆସୁଛି।
· ଟିକସଦାତା ସେବାରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ସୁଧାର ଆଣିବା ଲାଗି ଟିକସଦାତାଙ୍କ ସୁବିଧା ନିମନ୍ତେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର ସାଧାରଣ ଆଇଟି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଫର୍ମ ଆଣିବା ଏବଂ ଏଥିସହିତ ଅଭିଯୋଗ ସମାଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଲାଗି ବିଭାଗ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ।
· ନୂଆ କର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆୟକରରେ ଛାଡ଼ ସୀମାକୁ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ବଢ଼ାଇ ୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କରି ଦିଆଯାଇଛି । ଏହିପରି ନୂଆ ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଟିକସ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହଁ।
· ନୂଆ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆୟକର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସ୍ଲାବ ସଂଖ୍ୟା ୬ରୁ ହ୍ରାସ କରି ୫ କରି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଟିକସ ଛାଡ଼ ସୀମାକୁ ବଢ଼ାଇ ୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କରି ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ନୂଆ ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସବୁ ଟିକସଦାତାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଶ୍ବସ୍ତି ମିଳିବ ।
ନୂଆ ଟିକସ ଦର
ମୋଟ ଆୟ (ଟଙ୍କାରେ)
ଦର (ପ୍ରତିଶତ)
୩,୦୦,୦୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ଆଦୌ ନାହିଁ
୩,୦୦,୦୦୧ ଠାରୁ ୬,୦୦,୦୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
୫
୬,୦୦,୦୦୧ ଠାରୁ ୯,୦୦,୦୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
୧୦
୯,୦୦,୦୦୧ ଠାରୁ ୧୨,୦୦,୦୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
୧୫
୧୨,୦୦,୦୦୧ ଠାରୁ ୧୫,୦୦,୦୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
୨୦
୧୫,୦୦,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ
୩୦
ନୂଆ ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବେତନଭୋଗୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କାର ମାନକ କାଟ ବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଡିଡକ୍ସନର ଲାଭ ଦେବା ଏବଂ ପାରିବାରିକ ପେନସନରେ ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିଡକ୍ସନର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି।
ନୂଆ ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଭାର ଦର ୩୭ ପ୍ରତିଶତରୁ କମାଇ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ କରାଯିବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି । ଫଳରେ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆୟ ଟିକସ ଦରରେ ୩୯ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିଡକ୍ସନ ହେବ।
ଅଣସରକାରୀ ବେତନଭୋଗୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅବସରରେ ଛୁଟିର ନଗଦୀକରଣ ବା ଲିଭ୍ ଏନକେଶମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଟିକସ ଛାଡ଼ ସୀମାକୁ ବଢ଼ାଇ ୨୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କରି ଦିଆଯାଇଛି।
ନୂଆ ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏକ ଡିଫଲ୍ଟ ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ, ତେବେ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଣା ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଲାଭ ନେବା ପାଇଁ ବିକଳ୍ପକୁ ଜାରି ରଖାଯିବ।
ଲଘୁ ଉଦ୍ୟୋଗ ଏବଂ କିଛି ପେସାଦାରଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ସୀମା ନିମନ୍ତେ ଆନୁମାନିକ କରାଧାନର ଲାଭ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖାଯାଇଛି । ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ସମୟରେ ନଗଦରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ମୋଟ୍ ଅର୍ଥରାଶି ମାମଲାରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ସୀମା ଲାଗୁ ହେବ ଯାହାକି ମୋଟ୍ ସକଳ ପ୍ରାପ୍ତି/ଟର୍ଣ୍ଣଓଭରର ୫ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ହୋଇନଥାଏ।
ଏମଏସଏମଇକୁ କରାଯାଇଥିବା ଅର୍ଥ ପରିଶୋଧ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟୟ ପାଇଁ ଡିଡକ୍ସନକୁ ସେହି ମାମଲାରେ ଅନୁମତି ମିଳିବ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ପ୍ରାପ୍ତ ପରିଶୋଧରେ ଏମଏସଏମଇର ସହାୟତା କ୍ରମରେ ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ ପରିଶୋଧ କରାଯାଇଥିବ ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ଉତ୍ପାଦନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଯେଉଁଭଳି ଲାଭ ମିଳୁଛି ଠିକ୍ ସେହିପରି ୩୧.୩.୨୦୨୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ପାଦନ ଗତିବିଧି ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ନୂଆ ସମବାୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ୧୫ ପ୍ରତିଶତର କମ ଟିକସ ଦର ଲାଭ ମିଳିବ,
୨୦୧୬-୧୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ଅବଧିରେ ବ୍ୟୟ ଆକାରରେ ଚିନି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କରାଯାଇଥିବା ଅର୍ଥପଇଠ ନିମନ୍ତେ ଅର୍ଥରାଶି ଦାବି କରିବା ଲାଗି ଚିନି ସମବାୟସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ। ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ୧୦ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆଶ୍ବସ୍ତି ଦେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତି (ପିଏସିଏସ) ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ସମବାୟ କୃଷି ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ବ୍ୟାଙ୍କ (ପିସିଏଆରଡିବି)କୁ ନଗଦ ଆକାରରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜମାରାଶି ଏବଂ ଋଣ ନିମନ୍ତେ ସଦସ୍ୟ ପିଛା ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସର୍ବାଧିକ ସୀମା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ।
ସମବାୟ ସମିତିଗୁଡ଼ିକୁ ଟିଡିଏସ ଲାଗି ନଗଦ ଉଠାଣ ଉପରେ ୩ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସର୍ବାଧିକ ସୀମା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି।
ଆୟକର ଲାଭ ହାସଲ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ପାଇଁ ନିଗମନ ବା ଇନକର୍ପୋରେସନ ତାରିଖକୁ ୩୧.୦୩.୨୦୨୩ରୁ ବଢ଼ାଇ ୩୧.୦୩.୨୦୨୪ କରି ଦିଆଯାଇଛି।
ଷ୍ଟାର୍ଟଅପର ଶେୟାରହୋଲ୍ଡିଂରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ କ୍ଷତିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାର ଲାଭକୁ ନିଗମନର ସାତ ବର୍ଷରୁ ୧୦ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି।
ଟିକସ ରିହାତି ଏବଂ ଛାଡ଼କୁ ଉନ୍ନତ ଭାବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଧାରିତ କରିବା ଲାଗି ଧାରା ୫୪ ଏବଂ ୫୪ ଏଚ ଅଧୀନରେ ଆବାସିକ ଗୃହରେ କରାଯାଇଥିବା ନିବେଶ ଉପରେ ପୁଞ୍ଜିଗତ ଲାଭରୁ ଛାଡ଼ ସୀମାକୁ ୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି।
ତାରିଖ ୧ ଏପ୍ରିଲ, ୨୦୨୩ରେ କିମ୍ବା ଏହାପରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଜୀବନ ବୀମା ପଲିସି (ୟୁଲିପକୁ ଛାଡ଼ି) ପାଇଁ ମୋଟ୍ ପ୍ରିମିୟମ ପରିମାଣ ଯଦି ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଅଟେ ତା’ହେଲେ କେବଳ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିମିୟମ ଥିବା ପଲିସି ଉପରେ, ହେଉଥିବା ଆୟକୁ ରିହାତି ଦେବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି । ବୀମାଭୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଳିଥିବା ଅର୍ଥରାଶି ଉପରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ରିହାତି ଟିକସ ରିହାତି ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ।
କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରାଧିକରଣ, ବୋର୍ଡ ଏବଂ କମିଶନ ଯାହାର ଗଠନ ଆବାସିକ, ସହରାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ, ସହର ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ନିୟାମକ କିମ୍ବା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ବିକାଶ ଗତିବିଧି କିମ୍ବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କ ଆୟ ଉପରେ ଆୟକର ରିହାତି ଦେବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି ।
ଅନଲାଇନ ଗେମିଂ ସହ ଜଡ଼ିତ ଟିଡିଏସ ପାଇଁ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କାର ସର୍ବନିମ୍ନ ସୀମାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ ଏବଂ ଟିକସଦେୟତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯିବ। ଟିଡିଏସ ଏବଂ ନେଟ୍ ୱିନିଂର ଉଠାଣ ସମୟରେ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଟିଡିଏସ ଏବଂ ଟିକସ ଦେୟତା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତାବ ।
ସୁନାକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଗୋଲ୍ଡ ରିସିପ୍ଟରେ କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଗୋଲ୍ଡକୁ ଗୋଲ୍ଡରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଉପରେ ଏହାକୁ ପୁଞ୍ଜିଗତ ଲାଭ ଆକାରରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ।
ଅଣ ପ୍ୟାନ ମାମଲାରେ ଇପିଏଫ ଆହରଣର ଟିକସଯୋଗ୍ୟ ଭାଗ ଉପରେ ଟିଡିଏସ ଦରକୁ ୩୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ହ୍ରାସ କରି ୨୦ ପ୍ରତିଶତ କରି ଦିଆଯାଇଛି।
ମାର୍କେଟ୍ ଲିଙ୍କଡ୍ ଡିବେଞ୍ଚରରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଆୟ କରାଧାନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହେବ।
କମିଶନର ସ୍ତରରେ ଅପିଲ ବିଳମ୍ବ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଲାଗି ଛୋଟ ଅପିଲର ନିଷ୍ପାଦନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ଯୁଗ୍ମ କମିଶନରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯିବ।
ଆଇଏଫଏସସି, ଗିଫ୍ଟ ସିଟୀକୁ ପୁନଃଆବଣ୍ଟିତ କରାଯାଇଥିବା ପାଣ୍ଠି ଉପରେ ଟିକସ ଲାଭ ଅବଧିକୁ ୩୧.୦୩.୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଇବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି।
ଆୟକର ଆଇନର ଧାରା ୨୭୬ ଏକ ଅଧୀନରେ ୧ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୩ ଠାରୁ ଅଣଅପରାଧିକରଣ।
ଆଇଡିବିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ସମେତ ରଣନୈତିକ ପୁଞ୍ଜି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ମାମଲାରେ କ୍ଷତିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି।
ଅଗ୍ନିବୀର ପାଣ୍ଠିକୁ ଇଇଇ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନା ୨୦୨୨ରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ଅଗ୍ନିବୀରମାନେ ପାଉଥିବା ଅଗ୍ନିବୀର କର୍ପସ ପାଣ୍ଠିକୁ ଟିକସ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ରଖାଯିବ । ସେବାନିଧି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଅଗ୍ନିବୀର କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ବାରା କରାଯାଉଥିବା ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ ଉପରେ ମୋଟ୍ ଆୟ ହିସାବରୁ ଅର୍ଥକାଟ ବା ଡିଡକ୍ସନ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।
ପରୋକ୍ଷ ଟିକସ
ବୟନ ଏବଂ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଛାଡ଼ି ମୌଳିକ ସୀମା ଶୁଳ୍କ ଦର ସଂଖ୍ୟାକୁ ୨୧ରୁ କମାଇ ୧୩ କରି ଦିଆଯାଇଛି।
କିଛି ବସ୍ତୁର ମୂଳ ସୀମା ଶୁଳ୍କ, ଉପକର ଏବଂ ସରଚାର୍ଜରେ ସାଧାରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ଖେଳନା, ସାଇକେଲ, ଅଟୋମୋବାଇଲ ଏବଂ ନାଫଥା ସାମିଲ ରହିଛି।
ଜିଏସଟି ପରିଶୋଧ କରାଯାଇଥିବା ସମ୍ମିଳିତ କମ୍ପ୍ରେସଡ୍ ବାୟୋ ଗ୍ୟାସ ଉପରେ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ଛାଡ଼ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି ।
ବିଦ୍ୟୁତ ପରିଚାଳିତ ବାହନରେ ଲାଗିଥିବା ଲିଥିୟମ ଆୟନ ବ୍ୟାଟେରୀର ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ମେସିନ/କ୍ୟାପିଟାଲ ଗୁଡ୍ସ ଉପରେ ସୀମା ଶୁଳ୍କକୁ ବଢ଼ାଇ ୩୧.୦୩.୨୦୨୪ କରି ଦିଆଯାଇଛି।
ସବୁଜ ପରିବହନକୁ ଆହୁରି ତ୍ବରାନ୍ବିତ କରିବା ଲାଗି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବାହନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟାଟେରୀର ଲିଥିୟମ ଆୟନ ସେଲର ବିନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ପୁଞ୍ଜିଗତ ବସ୍ତୁ ଏବଂ ମେସିନରୀର ଆମଦାନୀ ଉପରେ ସୀମା ଶୁଳ୍କ ରିହାତି ଦିଆଯିବ ।
ମୋବାଇଲ ଫୋନ ନିର୍ମାଣରେ ଘରୋଇ ମୂଲ୍ୟବର୍ଦ୍ଧନକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇବା ଲାଗି, କେତେକ ସରଞ୍ଜାମ ଏବଂ କ୍ୟାମେରା ଲେନ୍ସ ଭଳି ସାମଗ୍ରୀ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ବେସିକ ସୀମା ଶୁଳ୍କରେ ରିହାତି ଦେବା ଏବଂ ଲିଥିୟନ-ଆୟାନ ବ୍ୟାଟେରୀ ସେଲ ଉପରେ ରିହାତି ଶୁଳ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରଖିବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି ।
ଟିଭି ପ୍ୟାନେଲର ଓପନ ସେଲର ସରଞ୍ଜାମ ଉପରେ ବେସିକ ସୀମା ଶୁଳ୍କକୁ ହ୍ରାସ କରି ୨.୫ ପ୍ରତିଶତ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି ।
ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ରୋଷେଇ ଘର ଚିମନୀ ଉପରେ ବେସିକ ସୀମା ଶୁଳ୍କକୁ ୭.୫ ପ୍ରତିଶତରୁ ବଢ଼ାଇ ୧୫ ପ୍ରତିଶତ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି ।
ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ରୋଷେଇ ଘର ଚିମନୀର ହିଟ୍ କଏଲ ଉପରେ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କକୁ ୨୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ହ୍ରାସ କରି ୧୫ ପ୍ରତିଶତ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି।
ରସାୟନ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ଡିନେଚଇ ଇଥାଇଲ ଆଲକୋହଲ ଉପଯୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ବେସିକ ସୀମା ଶୁଳ୍କ ଛାଡ଼ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି।
ଘରୋଇ ଫ୍ଲୋରୋକେମିକାଲ୍ସ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ଏସିଡ ଗ୍ରେଡ୍ କ୍ଲୋରସପାର ଉପରେ ବେସିକ ସୀମା ଶୁଳ୍କୁ ୫ ପ୍ରତିଶତରୁ ହ୍ରାସ କରି ୨.୫ ପ୍ରତିଶତ କରାଯାଇଛି।
ଇପିକ୍ଲୋରୋହାଇଡ୍ରିନର ବିନିର୍ମାଣରେ ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଥିବା କଞ୍ଚା ଗ୍ଲିସେରିନ୍ ଉପରେ ବେସିକ ସୀମା ଶୁଳ୍କୁ ୭.୫ ପ୍ରତିଶତରୁ ହ୍ରାସ କରି ୨.୫ ପ୍ରତିଶତ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଚି।
ଶିମ୍ପ ଫିଡ୍ର ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦନ ଲାଗି ମୁଖ୍ୟ ଇନପୁଟ୍ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ।
ପ୍ରୟୋଗଶାଳାରେ ନିର୍ମିତ ହୀରା (ଏଲଜିଡି)ର ଉତ୍ପାଦନରେ ଲାଗୁଥିବା ସିଡ୍ ଉପରେ ସୀମା ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତାବ।
ସୁନାର ଡୋରେ ଓ ବାର ଏବଂ ପ୍ଲାଟିନମ ଉପରେ ସୀମାଶୁଳ୍କ ବଢ଼ାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ।
ରୁପାର ଡୋରେ ଓ ବାର ଏବଂ ସରଞ୍ଜାମ ଉପରେ ସୀମାଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି।
ସିଆରଜିଓ ଷ୍ଟିଲର ନିର୍ମାଣ ଲାଗି କଞ୍ଚା ମାଲ, ଲୁହା ସ୍କାର୍ପ ଏବଂ ନିକେଲ କ୍ୟାଥୋଡ ଉପରେ ବେସିକ ସୀମା ଶୁଳ୍କ ରିହାତି ଜାରି
କପର ସ୍କାର୍ପ ଉପରେ ୨.୫ ପ୍ରତିଶତର ରିହାତି ବିସିଡିକୁ ଜାରି ରଖାଯିବ।
ସମ୍ମିଶ୍ରିତ ରବର ଉପରେ ବେସିକ ସୀମା ଶୁଳ୍କକୁ ବଢ଼ାଇ, ଲେଟେକ୍ସକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ରବର ସମାନ, ୧୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ କିମ୍ବା କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ୩୦ ଟଙ୍କା, ଯାହା ମଧ୍ୟ କମ ହୋଇଥିବ, ସେତିକି କରିବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତାବ।
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସିଗାରେଟ୍ ଉପରେ ଜାତୀୟ ବିପତ୍ତି ଆକସ୍ମିକତା ଶୁଳ୍କ (ଏନସିସିଡି)କୁ ତିନି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସଂଶୋଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ୧୬ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି ।
ପରୋକ୍ଷ ଟିକସ ସଂଗ୍ରହରେ ସଂଶୋଧନ
ସମାଧାନ କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଅନ୍ତିମ ଆଦେଶ ପାରିତ କରିବା ପାଇଁ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିବାର ତାରିଖ ଠାରୁ ୯ ମାସର ଏକ ସମୟ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସୀମା ଶୁଳ୍କ ଆଇନ ୧୯୬୨ରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯିବ।
ଆଣ୍ଟି-ଡମ୍ପିଂ ଡ୍ୟୁଟି (ଏଡିଡି), କାଉଣ୍ଟରଭେଲିଂ ଡ୍ୟୁଟି (ସିଭିଡି) ଏବଂ ନିରାପତ୍ତା ପଦକ୍ଷେପ ସହ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ସୁଯୋଗକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ଲାଗି ସୀମା ଶୁଳ୍କ ଟାରିଫ ଆଇନରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯିବ।
ସିଜିଏସଟି ଆଇନରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯିବ।
ଜିଏସଟି ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଲାଗି ଟିକସ ଅର୍ଥରାଶିର ସର୍ବନିମ୍ନ ସୀମାକୁ ୧ କୋଟିରୁ ବଢ଼ାଇ ୨ କୋଟି କରି ଦିଆଯିବ।
କମ୍ପାଉଣ୍ଡିଂ ଟିକସ ରାଶିର ବର୍ତ୍ତମାନର ୫୦ରୁ ୧୫୦ ପ୍ରତିଶତର ବର୍ତ୍ତମାନର ସୀମାକୁ ହ୍ରାସ କରି ୨୫ରୁ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ କରି ଦିଆଯିବ।
କେତେକ ଅପରାଧର ନିରପରାଧୀକରଣ କରାଯିବ।
ସମ୍ପୃକ୍ତ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀକୁ ଭରିବା ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାରିଖ ଠାରୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ତିନି ବର୍ଷର ଅବଧି ପାଇଁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀକୁ ଭରିବା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ଲାଗୁ କରାଯିବ।
ଇ-ବାଣିଜ୍ୟ ପରିଚାଳନା (ଇସିଓ) ମାଧ୍ୟମରେ ମାଲ୍ର ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଯୋଗାଣକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଲାଗି ଅଣ-ପଞ୍ଜିକୃତ ଯୋଗାଣକାରୀ ଏବଂ ମିଶ୍ରିତ ଟିକସଦାତାଙ୍କୁ ସକ୍ଷମ କରାଯିବ।
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P.S.
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కేంద్ర బడ్జెటు2023-24 లోని ముఖ్యాంశాలు
కేంద్ర బడ్జెటు 2023-24 ను కేంద్ర ఆర్థిక మరియు కార్పొరేట్ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి శ్రీమతి నిర్మల సీతారమణ్ ఈ రోజు న, అంటే 2023 ఫిబ్రవరి 01వ తేదీ నాడు, పార్లమెంటు కు ప్రవేశపెట్టారు. డ్జెటు లోని ముఖ్యాంశాలు ఈ కింది విధం గా ఉన్నాయి:
పార్ట్ - ఎ
ప్రతి వ్యక్తి యొక్క ఆదాయం దాదాపు గా తొమ్మిది సంవత్సరాల లో రెండింతల కన్నా అధికం గా 1.97 లక్షల రూపాయలు అయిపోయింది.
గత తొమ్మిది సంవత్సరాల లో భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ పరిమాణం పరం గా వృద్ధి చెంది, ప్రపంచం లో పదో అతి పెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థ స్థాయి నుండి ప్రపంచం లో అయిదో అతి పెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థ గా మారిపోయింది.
ఉద్యోగి భవిష్యనిధి సంస్థ (ఇపిఎఫ్ఒ) లో సభ్యత్వం రెండింతల కన్నా ఎక్కువ గా 27 కోట్ల కు చేరుకొన్నది.
యుపిఐ మాధ్యం ద్వారా 2022 వ సంవత్సరం లో 126 లక్షల కోట్ల రూపాయలు విలువ కలిగిన 7,400 కోట్ల డిజిటల్ చెల్లింపులు నమోదు అయ్యాయి.
స్వచ్ఛ్ భారత్ మిశన్ లో భాగం గా 11.7 కోట్ల ఇళ్ల లో శౌచాలయాల ను నిర్మించడం జరిగింది.
ఉజ్జ్వల యోజన లో భాగం గా 9.6 కోట్ల ఎల్ పిజి కనెక్షన్ లను ఇవ్వడమైంది.
నూట రెండు కోట్ల మంది కి రెండు వందల ఇరవై కోట్ల కోవిడ్ టీకా మందు డోజుల ను ఇప్పించడమైంది.
ప్రధాన్ మంత్రి జన్ ధన్ బ్యాంకు ఖాతా ల సంఖ్య 47.8 కోట్ల కు చేరింది.
పిఎమ్ సురక్ష బీమా, ఇంకా పిఎమ్ జీవన్ జ్యోతి యోజన లలో భాగం గా 44.6 కోట్ల మంది కి బీమా రక్షణ ను కల్పించడమైంది.
పిఎమ్ కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి లో భాగం గా 11.4 కోట్ల మంది కి పైగా రైతుల కు 2.2 లక్షల కోట్ల రూపాయల నగదు ను బదలాయించడం జరిగింది.
బడ్జెటు లో ఏడు ప్రాథమ్యాల ను ‘సప్తరుషి’ గా చెప్పవచ్చు. అవి ఏమేమిటి అంటే వాటి లో అభివృద్ధి ఫలాల ను అందరికీ అందేటట్లు గా చూడడం, వరుస లోని ఆఖరి వ్యక్తి వరకు ప్రయోజనాల ను చేరవేయడం, మౌలిక సదుపాయాల కల్పన మరియు పెట్టుబడి , సామర్థ్య విస్తరణ, కాలుష్యానికి తావు ఇవ్వనటువంటి వృద్ధి, యువశక్తి మరియు ఆర్థిక రంగం అనేవే.
తోట పంట ల ద్వారా అధిక మూల్యాన్ని రాబట్టుకొనే విధం గా తెగుళ్ళ కు చోటు ఉండనటువంటి నాణ్యమైన సస్యరక్షణ సామగ్రి లభ్యత ను పెంపొందింప చేయడం కోసం 2,200 కోట్ల రూపాయల వ్యయం తో ఆత్మనిర్భర్ క్లీన్ ప్లాంట్ ప్రోగ్రాము ను ప్రతిపాదించడమైంది.
2014 వ సంవత్సరం మొదలుకొని ఇంతవరకు స్థాపించిన 157 వైద్య కళాశాల లతో పాటే 157 నర్సింగ్ కాలేజీల ను కొత్త గా ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది.
కేంద్రం రాబోయే మూడు సంవత్సరాల లో మూడున్నర లక్షల మంది కి పైగా ఆదివాసీ విద్యార్థినీ విద్యార్థుల కోసం 740 ఏకలవ్య ఆదర్శ ఆశ్రమ పాఠశాల ల కోసం కేంద్రం 38,800 ఉపాధ్యాయుల ను మరియు సహాయక సిబ్బంది ని భర్తీ చేయనుంది.
పిఎమ్ ఆవాస్ యోజన నిమిత్తం చేసే ఖర్చు ను 66 శాతం మేర కు పెంచి, 79,000 కోట్ల రూపాయల పై చిలుకు స్ధాయి కి తీసుకు పోవడమైంది.
రైల్ వే ల కోసం 2.40 లక్షల కోట్ల రూపాయల విలువైన మూలధన వ్యయాన్ని ప్రతిపాదించడమైంది, ఇది 2013-14 లో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చినటువంటి ధనరాశి కంటే దాదాపు గా తొమ్మిది రెట్లు అధికం. అంతేకాదు ఇంతవరకు కేటాయించిన అత్యంత అధిక వ్యయం కూడా.
నేశనల్ హౌసింగ్ బ్యాంకు నిర్వహణ లో అర్బన్ ఇన్ ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ మెంట్ ఫండ్ (యుఐడిఎఫ్) ను ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. ఈ నిధి ని రెండో అంచె నగరాల లోను, మూడో అంచె నగరాల లోను పట్టణ సంబంధి మౌలిక సదుపాయాల కల్పన కై సార్వజనిక సంస్థ లు ఉపయోగిస్తాయి.
సూక్ష్మ, లఘు, మధ్య తరహా వాణిజ్య సంస్థ (ఎమ్ఎస్ఎమ్ఇ) లు, పెద్ద వ్యాపార సంస్థ లు మరియు దానశీల ధర్మ నిధులు (చారిటబుల్ ట్రస్టు లు) అవసరమైనటువంటి దస్తావేజుల ను ఆన్ లైన్ మాధ్యం లో పదిలపరచుకోవడానికి, అలాగే వాటిని శేర్ చేయడానికి ఉపయోగించుకొనేందుకు వీలు గా ఒక ఎన్ టిటీ డిజీ లాకర్ ను ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది.
5జి సర్వీసుల పైన ఆధారపడివుండేటటువంటి అప్లికేశన్ లను అభివృద్ధి పరచడం కోసం 100 లేబరేటరీల ను స్థాపించడం జరుగుతుంది. వీటి ద్వారా నూతన అవకాశాలు, వ్యాపార నమూనాలు మరియు ఉపాధి సంభావ్యతల అన్వేషణ లో తోడ్పాటు లభించగలదు.
గోబర్ ధన్ (గాల్వనైజింగ్ ఆర్గానిక్ బయో-అగ్రో రిసోర్సెస్ ధన్) స్కీమ్ లో భాగం గా చక్రీయ ఆర్థిక వ్యవస్థ ను ప్రోత్సహించడం కోసమని 10,000 కోట్ల రూపాయల మొత్తం పెట్టుబడి తో 500 నూతన ‘వ్యర్థాల నుండి సంపద’ ను సృష్టించే ప్లాంటుల ను నెలకొల్పడం జరుగుతుంది. సహజ వాయువు ను, బయోగ్యాస్ ను మార్కెటింగ్ చేసే అన్ని సంస్థల కోసం 5 శాతం కంప్రెస్ డ్ బయోగ్యాస్ వ్యవస్థ ను సైతం తీసుకు రావడం జరుగుతుంది.
రాబోయే మూడు సంవత్సరాల కాలం లో కేంద్రం ఒక కోటి మంది రైతులు ప్రాకృతిక వ్యవసాయం లోకి మళ్ళేటట్లు గా ప్రోత్సహించనుంది. దీనికి గాను 10,000 బయో-ఇన్ పుట్ రిసోర్స్ సెంటర్స్ ను ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. వీటి ద్వారా సూక్ష్మ ఎరువులు మరియు క్రిమినాశక ఎరువుల తయారీ సంబంధి నెట్ వర్క్ ఒక జాతీయ స్థాయి లో నెలకొంటుంది.
వచ్చే మూడు సంవత్సరాల లో లక్షల కొద్దీ యువజనుల కు నైపుణ్యాల ను కల్పించడం కోసం ప్రధాన్ మంత్రి కౌశల్ వికాస్ యోజన 4.0 ను ప్రారంభించడం జరుగుతుంది. ఈ కార్యక్రమం లో భాగం గా ఇండస్ట్రీ 4.0 కు సంబంధించిన కోడింగ్, ఆర్టిఫిశల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఎఐ), రోబోటిక్స్, మెకాట్రానిక్స్, ఇంటర్ నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ (ఐఒటి), 3డి ప్రింటింగ్, డ్రోన్ లు, ఇంకా సాఫ్ట్ స్కిల్స్ వంటి నవ తరం పాఠ్య క్రమాల ను అందించడం జరుగుతుంది.
యువత అంతర్జాతీయ అవకాశాల ను అందిపుచ్చుకోవడాని కి వీలుగా 30 స్కిల్ ఇండియా ఇంటర్ నేశనల్ సెంటర్స్ ను వివిధ రాష్ట్రాల లో ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది.
ఎమ్ఎస్ఎమ్ఇ ల కోసం పునర్ వ్యవస్థీకరించినటువంటి పరపతి హామీ పథకాన్ని 2023 ఏప్రిల్ 1వ తేదీ నాటి నుండి అమలు పరచడం జరుగుతుంది. దీనికి గాను, 9,000 కోట్ల రూపాయల నిధుల ను కార్పస్ కు అందించడం జరుగుతుంది. ఈ పథకం అదనం గా 2 లక్షల కోట్ల రూపాయల పూచీకత్తు అక్కరలేనటువంటి మరియు పూర్వ హామీ తో కూడినటువంటి రుణాల మంజూరు కు బాట ను పరుస్తుంది, అంతేకాకుండా, రుణాల తాలూకు ఖర్చు ను దాదాపు గా ఒక శాతం మేరకు తగ్గిస్తుంది కూడా.
కంపెనీల చట్టం లో భాగం గా క్షేత్ర కార్యాలయాల లో దాఖలు చేసిన వివిధ పత్రాల ను కేంద్రీకృత పద్ధతి లో పరిష్కరించడం ద్వారా కంపెనీల కు వేగవంతమైనటువంటి సమాధానాన్ని ఇవ్వడానికని సెంట్రల్ ప్రోసెసింగ్ సెంటర్ ను నెలకొల్పడం జరుగుతుంది.
సీనియర్ సిటిజన్ సేవింగ్స్ స్కీమ్ లో గరిష్ట డిపాజిట్ పరిమితి ని 15 లక్షల రూపాయల నుండి 30 లక్షల రూపాయల కు పెంచడం జరుగుతుంది.
లక్షిత విత్త లోటు 2025-26 కల్లా 4.5 శాతం కంటే తక్కువ కు పరిమితం అవుతుందని అంచనా వేయడమైంది.
గ్రామీణ ప్రాంతాల లో యువ నవ పారిశ్రామికులు ఏర్పాటు చేసే ఎగ్రీ స్టార్ట్-అప్స్ ను ప్రోత్సహించడం కోసం ఎగ్రీకల్చర్ యాక్సిలరేటర్ ఫండు ను నెలకొల్పడం జరుగుతుంది.
భారతదేశాన్ని ‘శ్రీ అన్న’ తాలూకు గ్లోబల్ హబ్ గా తీర్చిదిద్దడం కోసం ఇండియన్ ఇన్స్ టిట్యూట్ ఆఫ్ మిల్లిట్ రిసర్చ్, హైదరాబాద్ ను ఉత్కృష్టత కేంద్రం గా మలచడం జరుగుతుంది. దీని ద్వారా అత్యుత్తమ అభ్యాసాల ను, పరిశోధన ను మరియు సాంకేతికతల ను అంతర్జాతీయ స్థాయి లో శేర్ చేసుకొనేందుకు వీలు ఉంటుంది.
వ్యావసాయిక రుణాల లక్ష్యాన్ని పశు పోషణ, పాడి, ఇంకా చేపల పెంపకం లను దృష్టి లో పెట్టుకొని 20 లక్షల కోట్ల రూపాయల వరకు పెంచడమైంది.
మత్స్యకారులు, చేపల విక్రేతలు, సూక్ష్మ వ్యాపార సంస్థలు, చిన్న వాణిజ్య సంస్థలు.. వాటి కార్యకలాపాల ను వృద్ధి చెందింప చేయడం కోసం, వేల్యూ చైన్ సామర్థ్యాల ను మెరుగు పరచడం కోసం, బజారు ను విస్తరించడం కోసం 6,000 కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడి తో పిఎమ్ మత్స్య సంపద యోజన లో భాగం గా ఒక కొత్త సబ్- స్కీము ను ప్రారంభించడం జరుగుతుంది.
డిజిటల్ పబ్లిక్ ఇన్ ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫార్ ఎగ్రీకల్చర్ ను ఒక ఓపెన్ సోర్స్, ఓపెన్ స్టాండర్డ్ వలె నిర్మించడం జరుగుతుంది; దీని ద్వారా స్టార్ట్-అప్స్ మరియు అగ్రి-టెక్ ఇండస్ట్రీల వృద్ధి కై రైతు ప్రధాన కేంద్రం లో ఉండేటటువంటి ఇన్ క్లూజివ్ సాల్యూశన్స్ కు ఆస్కారం ఏర్పడుతుంది.
ప్రాథమిక వ్యవసాయ పరపతి సంఘాలు (పిఎసిఎస్) ను కంప్యూటరీకరించేందుకు గాను తొలుత 2,516 కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడి ని ఉద్దేశించడమైంది.
రైతులు వారి ఉత్పత్తుల ను నిలవ చేసుకొని, సముచితమైన కాలాల లో విక్రయాలు జరపడం ద్వారా గిట్టుబాటు ధరల ను పొందడం లో వారికి సాయపడడం కోసం పెద్ద ఎత్తున వికేంద్రీకరించిన నిలవ సామర్థ్యాన్ని వారి కోసం నెలకొల్పడం జరుగుతుంది.
సికల్ సెల్ ఎనీమియా నిర్మూలన కార్యక్రమాన్ని త్వరలోనే ప్రారంభించడం జరుగుతుంది.
సహకార పూర్వకమైన పరిశోధన మరియు నూతన ఆవిష్కరణల ను ప్రోత్సహించడం కోసం ఎంపిక చేసే ఐసిఎమ్ఆర్ ప్రయోగశాల ల మాధ్యం ద్వారా సంయుక్త సార్వజనిక మరియు ప్రైవేటు వైద్య పరిశోధనల కు ఊతం ఇవ్వడం జరుగుతుంది.
ఔషధ నిర్మాణ రంగం లో పరిశోధన ను ప్రోత్సహించే ఉద్దేశ్యం తో ఒక కొత్త కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించడం జరుగుతుంది.
వృద్ధి సంభావ్యత ను అధికం చేయడం కోసం, ఉద్యోగాల ను సృష్టించడం కోసం, ప్రైవేటు పెట్టుబడులు ముమ్మరం కావడం కోసం మరియు ప్రపంచ స్థాయి ప్రతికూల పరిస్థితుల లో రక్షణ కవచాన్ని అందించడం కోసం 10 లక్షల కోట్ల రూపాయల మేరకు కేపిటల్ ఇన్వెస్ట్ మెంట్ ను ప్రతిపాదించడమైంది. ఇది వరుస గా మూడో సంవత్సరం లో 33 శాతం పెంపుదల ను చాటుతున్నది.
ఆరోగ్యం, పోషణ, విద్య, వ్యవసాయం, జల వనరులు, సమాజం లో అన్ని వర్గాల వారికి ఆర్థిక సేవ ల అందజేత, నైపుణ్యాభివృద్ధి మరియు ప్రాథమిక మౌలిక సదుపాయాల కల్పన వంటి అనేక రంగాల లో ప్రధానమైన ప్రభుత్వ సర్వీసుల ను అందరికీ అందుబాటులోకి తేవాలి అనే ఉద్దేశ్యం తో యాస్పైరేశన్ బ్లాక్స్ ప్రోగ్రాము ను 500 బ్లాకుల లో మొదలు పెట్టడమైంది.
డెవలప్ మెంట్ యాక్షన్ ప్లాన్ ఫార్ ద షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్స్ లో భాగం గా ప్రధాన మంత్రి పివిటిజి డెవలప్ మెంట్ మిశన్ యొక్క అమలు కు గాను 15,000 కోట్ల రూపాయల ను ఇవ్వాలని ప్రతిపాదించడమైంది.
ఓడ రేవులు, బొగ్గు, ఉక్కు, ఎరువులు, ఇంకా ఆహారధాన్యాల రంగాల లో లాస్ట్ మైల్ మరియు ఫస్ట్ మైల్ కనెక్టివిటీ కై ఉద్దేశించిన ఒక వంద కీలకమైన రవాణా సంబంధి మౌలిక సదుపాయాల పథకాల కు గాను 75,000 కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడిని ప్రతిపాదించడమైంది. ఈ రాశి లో 15,000 కోట్ల రూపాయల ను ప్రైవేటు వనరుల నుండి సేకరించడం జరుగుతుంది.
మౌలిక సదుపాయాల కల్పన రంగం లో ప్రైవేటు పెట్టుబడి అవకాశాల ను అధికం చేయడం కోసం న్యూ ఇన్ ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫైనాన్స్ సెక్రటేరియట్ ను స్థాపించడమైంది.
ఉపాధ్యాయుల శిక్షణ నిమిత్తం డిస్ట్రిక్ట్ ఇన్స్ టిట్యూట్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేశన్ ఎండ్ ట్రైనింగ్ ను ఉత్కృష్ట సంస్థలు గా అభివృద్ధి పరచడం జరుగుతుంది.
వివిధ ప్రాంతాల లో, వివిధ భాషల లో, జానర్ ల లో నాణ్యత కలిగిన పుస్తకాలు అందేటట్లుగా చూడటం కోసం ఒక జాతీయ డిజిటల్ పుస్తకాలయాన్ని బాలల కోసమూ మరియు కిశోర వయస్కుల కోసమూ ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది.
సూక్ష్మ సేద్యాని కి మరియు త్రాగునీటి సరఫరా కు ఉద్దేశించిన ట్యాంకు లను భర్తీ చేయడాని కి సంబంధించి అపర్ భద్ర ప్రాజెక్టు కు కేంద్రీయ సహాయం రూపం లో 5,300 కోట్ల రూపాయల ను ఇవ్వడం జరుగుతుంది.
ప్రాచీన లిపి లతో కూడి ఉండే ఒక డిజిటల్ సంగ్రహాలయం లో భాగం గా ‘భారత్ శేర్ డ్ రిపోజిటరీ ఆఫ్ ఇన్ స్క్రిప్శన్స్’ ను ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. దీని లో తొలి దశ లో ఒక లక్ష ప్రాచీన శిలా శాసనాల ను డిజిటల్ మాధ్యం లో భద్రపరచాలని ప్రతిపాదించడమైంది.
కేంద్రం యొక్క ‘ప్రభావశాలి మూలధన వ్యయం’ అనేది 13.7 లక్షల కోట్ల రూపాయలు గా ఉండాలని లక్ష్యం గా పెట్టుకోవడం జరిగింది.
మౌలిక సదుపాయాల రంగం లో పెట్టుబడి ని ప్రోత్సహించడం కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల కు 50 సంవత్సరాల కాలాని కి గాను వడ్డీ చెల్లించనవసరం లేనటువంటి రుణ సదుపాయాన్ని మరొక సంవత్సర కాలం పాటు కొనసాగించడం జరుగుతుంది.
మన నగరాల ను ‘సస్ టేనబుల్ సిటీస్ ఆఫ్ టుమారో’ గా రూపాంతరం చెందింప చేయడం కోసం తగిన పట్టణ ప్రణాళిక సంబంధి కార్యాలు మరియు సంస్కరణల ను చేపట్టేటట్లుగా నగరాల కు మరియు రాష్ట్రాల కు ప్రోత్సాహకాలను ఇవ్వడం జరుగుతుంది.
సెప్టిక్ ట్యాంకు లు మరియు మురుగు కాల్వల లో పూడిక తీయడానికి లేదా పారిశుద్ధ్య కార్యాన్ని పూర్తి గా యంత్ర సాయం తో చేపట్టేటట్టు గా అన్ని నగరాల ను, పట్టణాల ను యంత్రాల వాడకం పద్ధతి కి మళ్ళించడం జరుగుతుంది.
లక్షల సంఖ్య లో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు వారి నైపుణ్యాల కు మరిన్ని మెరుగులు పెట్టుకోవడానికి; అంతేకాకుండా ప్రజల కు పెద్ద పీట వేసి వారికి సేవల ను అందించేటట్లుగా ఉద్యోగుల కు మార్గాన్ని సుగమం చేయడానికి గాను నిరంతరం నేర్చుకొనే అవకాశాల ను కల్పించడానికని ‘ఐజిఒటి కర్మయోగి’ అనే పేరు తో ఒక సమగ్రమైన ఆన్ లైన్ ట్రైనింగ్ ప్లాట్ ఫార్మ్ ను ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది.
వ్యాపారం చేయడం లో సౌలభ్యాన్ని వృద్ధి చేయడం కోసం 3,400 కు పైగా న్యాయ సంబంధి నిబంధనల ను అపరాధాల పరిధి నుంచి తప్పించడం జరిగింది. దీనితో పాటు గా తప్పనిసరిగా పాటించవలసిన నిబంధనల లో 39,000 కు పైబడిన నిబంధనల ను తొలగించడమైంది.
ప్రభుత్వం యొక్క విశ్వసనీయత ను ఇనుమడింప చేయడం కోసం 42 కేంద్రీయ చట్టాల ను సవరించే ఉద్దేశ్యం తో జన్ విశ్వాస్ బిల్లు ను తీసుకురావడమైంది.
‘‘మేక్ ఎఐ ఇన్ ఇండియా ఎండ్ మేక్ ఎఐ వర్క్ ఫార్ ఇండియా’’ అనే దృష్టి కోణాన్ని ఆచరణ రూపం లోకి తీసుకు రావడానికి గాను మూడు ఆర్టిఫిశియల్ ఇంటెలిజన్స్ ఎక్స్ లెన్స్ కేంద్రాల ను అగ్రగామి విద్యా సంస్థల లో నెలకొల్పడం జరుగుతుంది.
విద్య రంగ ప్రముఖులు మరియు స్టార్ట్ - అప్స్ ద్వారా నూతన ఆవిష్కరణలు, పరిశోధనల ను ప్రోత్సహించడం కోసం నేశనల్ డేటా గవర్నెన్స్ పాలిసీ ని తీసుకు రావడమైంది.
వ్యక్తుల యొక్క గుర్తింపు మరియు చిరానామా తో సంధానం ఇంకా అప్ డేశన్ ల కోసం ఒక వన్ స్టాప్ సాల్యూశన్ వ్యవస్థ ను ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. దీని లో డిజిలాకర్ సేవ ను మరియు ఆధార ను మౌలిక గుర్తింపు గా ను ప్రయోగించడం జరుగుతుంది.
వ్యాపారం చేసుకోవడం లో సౌలభ్యాన్ని పెంపొందింప చేయడాని కి నిర్దిష్ట ప్రభుత్వ ఏజెన్సీల కు చెందిన అన్ని డిజిటల్ వ్యవస్థల లో ఉమ్మడి గుర్తింపు గా పిఎఎన్ (పాన్) ను ప్రయోగించడం జరుగుతుంది.
కోవిడ్ కాలం లో ఒప్పందాల ను అమలు పరచడం లో ఎమ్ఎస్ఎమ్ఇ లు విఫలం అయిన సందర్భాల లో, బిడ్ లేదా పెర్ ఫార్మెన్స్ సెక్యూరిటీ కి సంబంధించి జప్తున కు గురైన సొమ్ము లో 95 శాతం సొమ్ము ను ప్రభుత్వం మరియు ప్రభుత్వ సంస్థ ల ద్వారా ఎమ్ఎస్ఎమ్ఇ లకు వాపసు ఇవ్వడం జరుగుతుంది.
అభివృద్ధి పరం గా అవసరాల ను తీర్చడానికి గాను ఉన్న కొద్దిపాటి వనరుల ను మెరుగైన రీతిన కేటాయించడానికి ఫలితాల పై ఆధారపడే ఆర్థిక సహాయాన్ని అందించడం జరుగుతుంది.
సమర్థమైన న్యాయ పాలన నిమిత్తం 7,000 కోట్ల రూపాయల వ్యయం తో ఇ-కోర్ట్ స్ ప్రాజెక్టు తాలూకు మూడో దశ ను ప్రారంభించడం జరుగుతుంది.
దిగుమతుల పై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించడం కోసమని లాబ్ గ్రోన్ డైమండ్స్ (ఎల్ జిడి) రంగాని కి సంబంధించి ఆర్ ఎండ్ డి గ్రాంటు ను ప్రతిపాదించడమైంది. ఎల్ జిడి సీడ్స్ ను మరియు యంత్రాల ను స్వదేశం లోనే ఉత్పత్తి చేయడాన్ని ప్రోత్సహించాలి అనేది ఈ చర్య యొక్క పరమార్థం గా ఉంది.
2030వ సంవత్సరాని కల్లా గ్రీన్ హైడ్రోజన్ మిశన్ లో భాగం గా 5 ఎమ్ఎమ్ టి ల వార్షిక ఉత్పత్తి ని సాధించాలని ప్రతిపాదించడమైంది. ఇది ఆర్థిక వ్యవస్థ ను తక్కువ కర్బన తీవ్రత ను కలిగి ఉండేది గా మలచడానికి మరియు శిలాజ ప్రధానమైన ఇంధన దిగుమతుల పైన ఆధారపడడాన్ని తగ్గించడానికి మార్గాన్ని సుగమం చేస్తుంది.
శక్తి భద్రత, శక్తి పరివర్తన మరియు నెట్ జీరో లక్ష్యాల సాధన పై 35,000 కోట్ల రూపాయల ను ఖర్చు చేయాలని ప్రతిపాదించడమైంది.
ఆర్థిక వ్యవస్థ ను నిరంతర అభివృద్ధి పథం లోకి తీసుకుపోవడం కోసం బ్యాటరీ ప్రధానమైన శక్తి నిలవ వ్యవస్థల కు ప్రోత్సాహాన్ని ఇవ్వడం జరుగుతుంది.
లద్దాఖ్ నుండి రీన్యూవబుల్ ఎనర్జీ గ్రిడ్ ఇంటిగ్రేశన్ ఎండ్ ఇవాక్యుయేశన్ ల నిమిత్తం 20,700 కోట్ల రూపాయల ను పెట్టుబడి పెట్టాలని ప్రతిపాదించడమైంది.
ప్రత్యామ్నాయ ఎరువుల వాడకాన్ని ప్రోత్సహించడాని కి మరియు రసాయనిక ఎరువుల సంతులిత ఉపయోగాన్ని ప్రోత్సహించడాని కి రాష్ట్రాల కు మరియు కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల కు అండదండల ను అందించడం కోసం ‘‘పిఎమ్ ప్రోగ్రామ్ ఫార్ రిస్టోరేశన్, అవేర్ నెస్, నరిశ్ మెంట్ ఎండ్ అమీలియరేశన్ ఆఫ్ మదర్ అర్థ్’’ (పిఎమ్-పిఆర్ఎఎన్ఎఎమ్) ను ప్రవేశపెట్టడం జరుగుతుంది.
కోస్తా తీర ప్రాంతాల వెంబడి మడ అడవుల పెంపకాన్ని చేపట్టడానికి, మ్యాన్ గ్రోవ్ ఇనిశియేటివ్ ఫార్ శోర్ లైన్ హేబిటేట్స్ ఎండ్ టాన్ జిబిల్ ఇన్ కమ్స్’ ఎమ్ఐఎస్ హెచ్ టిఐ ని అమలు పరచడం జరుగుతుంది. దీనికి గాను ఎమ్ జిఎన్ఆర్ఇజిఎస్, సిఎఎమ్ పిఎ ఫండ్, ఇంకా ఇతర వనరుల ను కలుపుకోవడం జరుగుతుంది.
పర్యావరణం పరం గా చూసినప్పుడు నిలకడతనం తో కూడినటువంటి మరియు ప్రతిస్పందన పూర్వకమైన కార్యాల నిమిత్తం గ్రీన్ క్రెడిట్ ప్రోగ్రామ్ ను పర్యావరణ (పరిరక్షణ) చట్టం పరిధి లో నోటిఫై చేయడం జరుగుతుంది.
మాగాణి నేలల ను చక్కగా ఉపయోగించువడాన్ని ప్రోత్సహించడానికి, జీవ వైవిధ్యాన్ని వృద్ధి చెందింప చేయడానికి, పర్యావరణ ప్రధానమైన పర్యటనల కు అవకాశాల ను పెంచడానికి, స్థానిక సముదాయాల కు ఆదాయాన్ని సృష్టించడానికి వచ్చే మూడు సంవత్సరాల లో అమృత్ ధరోహర్ స్కీము ను అమలు పరచడం జరుగుతుంది.
ఒక ఏకీకృత స్కిల్ ఇండియా డిజిటల్ ఫ్లాట్ ఫార్మ్ ను ప్రారంభించాలని ప్రతిపాదించడమైంది. ఇది డిమాండు ఆధారితమైన నైపుణ్యాల వృద్ధి కి, ఎమ్ఎస్ఎమ్ఇ లతో సహా లింక్ చేయడానికి తోడ్పడుతుంది.
అఖిల భారత స్థాయి లో జాతీయ అప్రెంటిస్ శిప్ ప్రమోశన్ పథకం లో భాగం గా ప్రత్యక్ష ప్రయోజన బదిలీ ని ప్రారంభించడం జరుగుతుంది. దీనివల్ల మూడు సంవత్సరాల కాలం లో 47 లక్షల మంది యువజనులు స్టయిఫండ్ రూపేణా సాయాన్ని అందుకొంటారు.
సవాలు పద్ధతి న ఎంపిక చేయబోయే కనీసం 50 పర్యటక ప్రదేశాల ను దేశ విదేశీ యాత్రికుల కోసం ఒక సంపూర్ణ పేకేజి రూపం లో అభి వృద్ధి చేయడం జరుగుతుంది.
‘దేఖో అప్నా దేశ్’ కార్యక్రమం లక్ష్యాలను నెరవేర్చేందుకు రంగాల వారీ నైపుణ్యాల కల్పన మరియు నవ పారిశ్రామికత్వం అభివృద్ధి .. వీటి లో సమన్వయాన్ని సాధించడం జరుగుతుంది.
వైబ్రంట్ విలేజెస్ ప్రోగ్రాము ద్వారా సరిహద్దు ప్రాంత పల్లెల్లో పర్యటన ల సంబంధి మౌలిక సదుపాయాల ను మరియు సౌకర్యాల ను సమకూర్చడం జరుగుతుంది.
రాష్ట్రాలు వాటి యొక్క ఒడిఒపి స్ (వన్ డిస్ట్రిక్ట్, వన్ ప్రోడక్ట్), జిఐ ఉత్పాదనలు మరియు హస్త కళలు.. వీటి విక్రయాన్ని ప్రోత్సహించుకోవడం కోసం ఒక యూనిటీ మాల్ ను ఏర్పాటు చేసేటట్టు రాష్ట్రాల కు సూచన చేయడం జరుగుతుంది.
రుణ మంజూరు ప్రక్రియ లు సజావు గా ముందుకు సాగకపోవడం కోసం, ఆర్థిక సేవల ను అందరి అందుబాటు లోకి తీసుకుపోవడాన్ని ప్రోత్సహించడం కోసం, మరియు ఆర్థిక స్థిరత్వాన్ని వృద్ధి చెందింప చేయడం కోసం, ఆర్థిక సంబంధమైన మరియు తత్సహాయక సమాచారం ఒక చోట లభించే విధం గా నేశనల్ ఫైనాన్శియల్ ఇన్ ఫర్మేశన్ రిజిస్ట్రీ ని ఏర్పాటు చేయాలని ప్రతిపాదించడమైంది. రిజర్వు బ్యాంకు ను సంప్రదించిన మీదట ఒక కొత్త శాసన పూర్వకమైన యంత్రాంగాన్ని రూపొందించడం జరుగుతుంది.
ఆర్థిక రంగ నియంత్రణ సంస్థ లు ప్రస్తుతం అమలవుతున్న నియమ నిబంధనల ను సమగ్రం గా సమీక్షించాలని ప్రతిపాదించడమైంది. వివిధ నిబంధనల ప్రకారం దరఖాస్తుల ను ఖరారు చేయడానికి కాల పరిమితుల ను కూడా నిర్దేశించడం జరుగుతుంది.
జిఐఎప్ టి ఐఎఫ్ఎస్ సి లో వ్యాపార కార్యకలాపాల ను పెంచడం కోసమని దిగువన పేర్కొన్న చర్యల ను చేపట్టడం జరుగుతుంది..:
రెండు సార్లు క్రమబద్దీకరణ ను నివారించడం కోసమని ఎస్ఇజడ్ చట్టం లో ఉన్న అధికారాల ను ఐఎఫ్ఎస్ సిఎ కు అప్పగించడం జరుగుతుంది.
ఐఎఫ్ఎస్ సిఎ, ఎస్ఇజడ్ అధికారులు, జిఎస్ టిఎన్, రిజర్వు బ్యాంకు, ఎస్ఇబిఐ, మరియు ఐఆర్ డిఎఐ లలో నమోదు మరియు అనుమతుల కు ఉద్దేశించి ఒక ఏక గవాక్ష ఐటి వ్యవస్థ ను ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది.
విదేశీ బ్యాంకు కు చెందిన ఐఎఫ్ఎస్ సి బ్యాంకింగ్ యూనిట్ ల ద్వారా ఏక్విజిశన్ ఫైనాన్సింగ్ కు ఆమోదాన్ని ఇవ్వడం జరుగుతుంది.
ట్రేడ్ రీ-ఫైనాన్సింగ్ కై ఎగ్జిమ్ బ్యాంక్ తాలూకు ఒక సహాయక సంస్థ ను స్థాపించడమైంది.
మధ్యవర్తిత్వ నిబంధన లు, ఏన్సిలరీ సర్వీసు ల కోసం ఎస్ఇజడ్ చట్టం ల పరిధి లో రెండు విధాలైన క్రమబద్ధీకరణ ను నివారించడం కోసం ఐఎఫ్ఎస్ సిఎ నిబంధనల లో సవరణల ను తీసుకు రావడం జరుగుతుంది.
ఆఫ్ శోర్ డెరివేటివ్ ఇన్ స్ట్రుమెంట్స్ ను చెల్లుబాటయ్యే ఒప్పందాలు గా గుర్తించాలని ప్రతిపాదించడమైంది.
2023-24 కేంద్ర బడ్జెట్ ముఖ్యాంశాలు
· బాంకింగ్ నియంత్రణ చట్టానికి, బాంకింగ్ కంపెనీల చట్టానికి, రిజర్వ్ బాంక్ ఆఫ్ ఇండియా చట్టానికి సవరణలు ప్రతిపాదించటం ద్వారా బాంకుల నిర్వహణ మెరుగుపరచి మదుపుదారులకు రక్షణ కల్పించటం
· డిజిటల్ కొనసాగింపు విధానాల వైపు చూస్తున్న దేశాలు జిఐఎఫ్ టి ఐఎఫ్ఎస్ సి లో వాటి డేటా ఎంబసీలు నెలకొల్పేందుకు వెసులుబాటు కల్పించబడుతుంది
· జాతీయ సెక్యూరిటీల మార్కెట్లలో విద్యకోసం కోర్సుల రూపకల్పన, నిర్వహణ, ప్రమాణాలు నెలకొల్పడానికి సెబీకి అధికారం కల్పిస్తూ డిగ్రీలు, డిప్లొమాలు, సర్టిఫికెట్లు ఇచ్చే బాధ్యత కూడా ఇచ్చారు
· ఇన్వెస్టర్లు ఇన్వెస్టర్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ప్రొటెక్షన్ ఫండ్ అథారిటీ నుంచి క్లెయిమ్ చేసుకోని షేర్లు, చెల్లించని డివిడెండ్లు సులభంగా పొందటానికి వీలుగా సమీకృత ఐటీ పోర్టల్ ఏర్పాటు
· ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్ పాటిస్తున్న సందర్భంగా ఏక కాలపు చిన్న పొదుపు పథకం ‘మహిళా సమ్మాన్ సేవింగ్స్ సర్టిఫికెట్స్ ప్రారంభిస్తున్నారు. మహిళ లేదా బాలిక పేరుమీద మార్చి 2025 వరకు 2 లక్షల మేరకు డిపాయిట్ చేయవచ్చు. దీనిమీద 7.5 శాతం వడ్డీ లభిస్తుంది. పాక్షిక ఉపసంహరణ అవకాశం ఉంటుంది.
· నెలసరి ఆదాయ ఖాతా పథకం కింద గరిష్ఠ డిపాజిట్ మొత్తం 4.5 లక్షలనుంచి రూ. 9 లక్షలకు పెంచబడింది. ఇది ఏక వ్యక్తి ఖాతా అయితే 9 లక్షలుగాను, ఉమ్మడి ఖాతా అయితే రూ. 15 లక్షల వరకు పరిమితి ఉంటుంది.
· 2023-24 సంవత్సరానికి రాష్ట్రాలకు 50 ఏళ్లపాటు పూర్తి వడ్డీలేని రుణాలు ఇస్తారు. ఇందులో పాక్షిక ఋణానికి పెట్టే షరతు ఏంటంటే, ఆ రాష్ట్రాలు నిర్దిష్టమైన అంశాలకోసం తీసుకునే రుణాలతో మూలధన వ్యయం ఆ మేరకు పెంచాల్సి ఉంటుంది.
· రాష్ట్రాల ద్రవ్య లోటు జి ఎస్ డీపీ లో 3.5% మేరకు అనుమతిస్తారు. అందులో 0.5% విద్యుత్ రంగ సంస్కరణలకు ముడిపెడతారు.
సవరించిన అంచనాలు 2022-23
o అప్పులు మినహా మొత్తం రాబడి రూ. 24.3 లక్షల కోట్లు. అందులో నికర పన్ను వసూళ్ళు రూ. 20.9 లక్షల కోట్లు
o మొత్తం వ్యయం రూ. 41.9 లక్షల కోట్లు, అందులో మూలధన వ్యయం రూ. 7.3 లక్షల కోట్లు
o ద్రవ్య లోటు జీడీపీలో 6.4 శాతం, ఇది బడ్జెట్ అంచనాలకు అనుగుణంగానే ఉంది.
బడ్జెట్ అంచనాలు 2023-24
o అప్పులు మినహా మొత్తం రాబడి రూ. 27.2 లక్షల కోట్లుగా అంచనా వేశారు. మొత్తం వ్యయం 45 లక్షల కోట్లుగా అంచనా వేశారు.
o నికర పన్ను వసూళ్ళు రూ. 23.3 లక్షల కోట్లుగా అంచనావేశారు
o ద్రవ్య లోటు జీడీపీలో 5.9 శాతంగా అంచనా వేశారు
o 2023-24 ద్రవ్య లోటు భర్తీకోశం సెక్యూరిటీల ద్వారా మార్కెట్ నుంచి ఋణ సేకరణను రూ.11.8 లక్షలకోట్లుగా అంచనావేశారు.
o స్థూలంగా మార్కెట్ నుంచి సేకరించే రుణాలు రూ. 15.4 లక్షల కోట్లుగా అంచనా వేశారు.
పార్ట్ – బి
ప్రత్యక్ష పన్నులు
· ప్రత్యక్ష పన్నుల ప్రతిపాదనలు పన్నుల్లో స్థిరత్వాన్ని, కొనసాగింపును లక్ష్యంగా చేసుకున్నాయి. అదే సమయంలో మరింత సరళీకృతం చేయటం, వివిధ నిబంధనలను హేతుబద్ధం చేయటం ద్వారా వాటిని పాటించటంలో అనవసర ఇబ్బందులు రాకుండా చూడటం, తద్వారా ఔత్సాహిక వ్యాపారులను ప్రోత్సహించటం, పౌరులకు పన్ను ఊరట కల్పించటం కూడా దీని లక్ష్యం
· పాటించాల్సిన నియమనిబంధనలను సులభతరం చేయటం కోసం పన్ను చెల్లింపుదారుల సేవలు పెంచటానికి ఆదాయ పన్ను శాఖ నిరంతరం కృషి చేస్తూ ఉంది.
· పన్ను చెల్లింపుదారుల సేవలు మరింత పెంచటానికి వారికి అనువుగా ఉండేలా కొత్త తరం ఉమ్మడి ఆదాయం పన్ను రిటర్న్ రూపకల్పన జరుగుతోంది.
· వ్యక్తిగత ఆదాయ పన్ను రిబేట్ పరిమితిని కొత్త ఆదాయ పన్ను విధానంలో ఇప్పుడున్న రూ. 5 లక్షల నుంచి రూ. 7 లక్షలకు పెంచారు. దీనివల్ల ఈ కొత్త విధానంలో రూ. 7 లక్షల వార్షిక ఆదాయం దాకా ఉన్నవారు ఆదాయం పన్ను చెల్లించనక్కర్లేదు.
· 2020 లో ప్రారంభించిన కొత్త ఆదాయ పన్ను విధానంలో ఆరు స్లాబ్స్ ఉండేవి. ఈ సంఖ్యను ఐదుకు తగ్గించటంతో బాటు పన్ను మినహాయింపు పరిమితిని 3 లక్షలకు పరిమితం చేశారు. ఇప్పుడు అందరూ పన్ను చెల్లింపుదారులకూ ఊరట కలిగేలా మార్పు చేశారు.
కొత్త పన్ను రేట్లు
మొత్తం (రూ)
రేట్ (శాతం )
రూ.3,00,000 వరకు
సున్నా
3,00,001 నుంచి 6,00,000 వరకు
5
6,00,001 నుంచి 9,00,000 వరకు
10
9,00,001 నుంచి 12,00,000 వరకు
15
12,00,001 నుంచి 15,00,000 వరకు
20
15,00,000 పైన
30
· జీతాల ఆదాయం పొందేవారు అందుకుంటున్న రూ. 50,000 ప్రామాణిక తగ్గింపు లబ్ధిని కుటుంబ పెన్షన్ నుంచి ఇచ్చే రూ.15,000 మినహాయింపుకు కూడా వర్తింపజేయటం
· అత్యధిక సర్ చార్జ్ గా ఉన్న 37 శాతాన్ని ఇప్పుడు కొత్త ఆదాయ పన్ను హయాంలో 25 శాతానికి తగ్గించటం. దీనివలన వ్యక్తిగత ఆదాయ పన్ను గరిష్ఠంగా 39 శాతానికే పరిమితమవుతుంది.
· ప్రభుత్వేతర ఉద్యోగులు రిటైర్మెంట్ సందర్భంగా సెలవులను నగదుగా మార్చుకున్నప్పుడు వచ్చే ఆదాయం మీద పన్ను విధించే పరిమితిని 25 లక్షలకు పెంచారు
· కొత్త ఆదాయపు పన్ను హయాం దానంతట అదే వర్తిస్తుంది. అయితే, పౌరులు పాత పన్ను విధానాన్ని వాడుకునే సౌకర్యం కూడా ఉంటుంది.
· సూక్ష్మ సంస్థలకు, కొంతమంది వృత్తి నిపుణులకు అంచనాతో కూడిన పన్ను ప్రతిపాదనల పరిమితి పెరుగుతుంది. అయితే ఆ ఏడాదిలో నగదు రూపంలో అందుకున్న మొత్తం స్థూల రాబడి లేదా టర్నోవర్ లో 5 శాతం మించనప్పుడు మాత్రమే ఇది వర్తిస్తుంది.
· ఎంఎస్ఎంఇ లకు చేసిన చెల్లింపులకు గాను అయ్యే ఖర్చుకు ఇచ్చే మినహాయింపు నిజంగా ఎంఎస్ఎంఇ లకు మద్దతుగా సకాలంలో జరిగిన వసూళ్ళకు గాను చెల్లింపులు జరిపినప్పుడు మాత్రమే వర్తిస్తుంది.
· అన్నీ కొత్త తయారీ కంపెనీలకూ తక్కువ పన్నుశాతం లభిస్తుండగా, 2024 మార్చి 31 వరకు ఉత్పత్తి కార్యకలాపాలు ప్రారంభించిన కొత్త సహకార సంఘాలకు తక్కువ పన్ను శాతమైన 15 శాతం వర్తింప జేస్తారు .
· 2016-17 మదింపు సంవత్సరానికి ముందు చెరకు రైతులకు చెల్లింపులు జరిపిన సహకార చక్కెర కర్మాగారాలు దాన్ని వ్యయంగా చూపించవచ్చు. దీనివలన వాటికి దాదాపు 10, 000 కోట్ల రూపాయల మేరకు ఊరట లభిస్తుంది.
· ప్రాథమిక వ్యవసాయ సహకార పరపతి సంఘాల సభ్యులు రూ.2 లక్షల వరకు నగదు డిపాజిట్ చేసుకునే సౌకర్యం, రుణం తీసుకునే సౌకర్యం కల్పించారు. ఇది ప్రాథమిక వ్యవసాయ సహకార పరపతి సంఘాలకు, గ్రామీణ అభివృద్ధి బాంకులకు వర్తిస్తుంది.
· సహకార సంఘాలు గరిష్టంగా రూ. 3 కోట్ల వరకు మూలం నుంచి పన్ను తగ్గించుకునే వెసులుబాటు కల్పించారు.
· అంకుర సంస్థలు ఆదాయ పన్ను లబ్ధి పొందటానికి వ్యవస్థాపక తేదీని 2023 మార్చి 31 నుంచి 2024 మార్చి 31 వరకు పొడిగించారు.
· అంకుర సంస్థల వాటా మార్పిడి వలన వచ్చే నష్టాలను ముందుకు తీసుకువెళ్ళే వెసులుబాటు అవి ప్రారంభించిన ఏడు సంవత్సరాల వరకు ఉండగా ఇప్పుడు ఆ పరిమితిని పది సంవత్సరాలకు పొడిగించారు
· సెక్షన్ 54, 54 ఎఫ్ కింద నివాస గృహాల మీద మూలధన లాభాల నుంచి మినహాయింపును రూ.10 కోట్లకు పరిమితం చేస్తారు. దీనివలన పన్ను మినహాయింపు, రాయితీ మెరుగ్గా ఉంటుంది.
· అత్యధిక విలువ ఉన్న బీమా పాలసీల నుంచి వచ్చే మొత్తాలమీద ఆదాయం పన్ను పరిమితి పెట్టాలని ప్రతిపాదించారు. 2023 ఏప్రిల్ తరువాత జారీ చేసిన జీవిత బీమా పాలసీల ప్రీమియం రూ. 5 లక్షలకంటే ఎక్కువ ఉంటే అలాంటి పాలసీల ఆదాయ నుంచి మాత్రమే రూ. 5 లక్షల మినహాయింపు ఉంటుంది.
· కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు గృహనిర్మాణం, నగరాభివృద్ధి, నియంత్రణ కోసం ఏర్పాటు చేసే ప్రాధికార సంస్థలు, బోర్డులు తదితర సంస్థల ఆదాయాన్ని పన్ను నుంచి మినహాయించాలని ప్రతిపాదించారు.
· మూలం నుంచి పన్ను మినహాయింపుకు ఉన్న రూ.10 వేల నిబంధనను తొలగించారు. ఆన్ లైన్ గేమింగ్ మీద పన్ను విధింపులో స్పష్టత ఇచ్చారు. నికరంగా గెలుచుకున్న మొత్తాన్ని తీసుకునేటప్పుడు లేదా ఆర్థిక సంవత్సరం చివర్లో టీడీఎస్, పన్ను విధింపు ఉండాలని ప్రతిపాదించారు.
· బంగారాన్ని ఎలక్ట్రానిక్ బంగారపు రసీదుగా మార్చుకోవటం లేదా ఎలక్ట్రానిక్ బంగారపు రసీదును బంగారంగా మార్చుకోవటాన్ని మూలధన లాభాలుగా పరిగణించరు.
· పాన్ లేని వారి విషయంలో పన్ను విధించదగిన ఈపీఎఫ్ లో మూలం లో పన్ను తగ్గింపు రేటును 30 శాతం నుంచి 20 శాతానికి తగ్గించాలని నిర్ణయించారు.
· మార్కెట్ అనుసంధానిత డిబెంచర్ల మీద వచ్చే ఆదాయం పన్ను విధింపుకు అర్హమవుతుంది.
· కమిషనర్ స్థాయిలో చిన్న చిన్న పెండింగ్ అప్పీళ్ళను పరిష్కరించటానికి 100 మంది జాయింట్ కమిషనర్లను నియమిస్తారు
· ఆదాయ పన్ను చట్టం లో సెక్షన్ 276 ఎ కింద లిక్విడేటర్ల తప్పిదాలను 2023 ఏప్రిల్ 1 నుంచి నేరాల జాబితా నుంచి తొలగించాలని నిర్ణయించారు
· ఐడీబీఐ బాంకుతో సహా వ్యూహాత్మక పెట్టుబడుల ఉపసంహరణ నష్టాలను తరువాత సంవత్సరాలకు తీసుకుపోవటానికి అనుమతిస్తారు.
· అగ్నివీర్ నిధికి ఈఈఈ ప్రతిపత్తి కల్పిస్తారు. 2022 అగ్నిపథ్ పథకంలో చేరిన అగ్నివీర్ ల నుంచి వచ్చిన మొత్తాలకు పన్ను మినహాయింపు ఇవ్వాలని ప్రతిపాదించారు.
పరోక్ష పన్నులు
· జౌళి, వ్యవసాయం మినహా వస్తువుల మీద విధించే బేసిక్ కస్టమ్స్ డ్యూటీ రేట్లు 21 నుంచి 13 కు తగ్గించారు.
· బేసిక్ కస్టమ్స్ డ్యూటీలు, సెస్ లలోనూ .. ఆట బొమ్మలు, సైకిళ్ళు, ఆటోమొబైల్స్, నాఫ్తా మీద సర్ ఛార్జీలలోనూ నామమాత్రపు మార్పులు ఉన్నాయి.
· జీఎస్టీ చెల్లించిన కంప్రెస్డ్ బయో గ్యాస్ మీద ఎక్సైజ్ డ్యూటీ మినహాయింపు
· ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల బాటరీల తయారీలో వాడే లిథియం అయాన్ సెల్ తయారీకి వినియోగించే నిర్దిష్టమైన మూలధన వస్తువులు, యంత్రాల మీద కస్టమ్స్ డ్యూటీ మినహాయింపు గడువును 2024 మార్చి 31 వరకు పొడిగించారు.
· వాహనాలు, నిర్దిష్టమైన ఆటోమొబైల్ విడిభాగాలు, పరికరాలు, ఉప వ్యవస్థలు, టైర్లను.. నోటిఫైడ్ సంస్థలు టెస్టింగ్, సర్టిఫికేషన్ కోసం దిగుమతి చేసుకున్నప్పుడు కొన్ని షరతులకు లోబడి కస్టమ్స్ డ్యూటీ మినహాయింపు ఉంటుంది.
· సెల్ ఫోన్ల కెమెరా మాడ్యూల్స్ కోసం వాడే కెమెరా లెన్స్ , దాని భాగాల మీద కస్టమ్స్ డ్యూటీని తగ్గించి సున్నా చేశారు. బాటరీల లిథియం అయాన్ సెల్స్ కి ఇచ్చే సుంకం మినహాయింపును మరో ఏడాది పొడిగించారు.
· టీవీ పానెల్స్ ఓపెన్ సెల్స్ మీద బేసిక్ కస్టమ్స్ డ్యూటీని 2.5 శాతానికి తగ్గించారు.
· ఎలక్ట్రిక్ కిచెన్ చిమ్నీ మీద బేసిక్ కస్టమ్స్ డ్యూటీ 7.5 శాతం నుంచి 15 శాతానికి పెంపు
· ఎలక్ట్రిక్ కిచెన్ చిమ్నీల తయారీకి వాడే హీట్ కాయిల్ మీద బేసిక్ కస్టమ్స్ డ్యూటీ 20 నుంచి 15 శాతానికి తగ్గింపు
· రసాయన పరిశ్రమలో వాడే డీనేచర్డ్ ఈథైల్ ఆల్కహాల్ బేసిక్ కస్టమ్స్ డ్యూటీ నుంచి మినహాయింపు
· 97 శాతం మించి కాల్షియం ఉన్న ఆసిడ్ తరహా ఫ్లోర్ స్పార్ మీద బేసిక్ కస్టమ్స్ డ్యూటీని 5 శాతం నుంచి 2.5 శాతానికి తగ్గించారు.
· ఎపిక్లోరోహైడ్రీన్ తయారీలో వాడే ముడి గ్లిజరిన్ మీద బేసిక్ కస్టమ్స్ డ్యూటీని 7.5 శాతం నుంచి 2.5 శాతానికి తగ్గించారు
· రొయ్యల ఫీడ్ తయారీకి ఉపయోగించే ముఖ్యమైన ముడిసరకు మీద సుంకం తగ్గింపు
· ప్రయోగశాలలో తయారుచేసే వజ్రాలకోసం ఉపయోగించే ముడిసరకు మీద బేసిక్ కస్టమ్స్ డ్యూటీ తగ్గింపు
· బంగారం, ప్లాటినం కడ్డీలతో తయారయ్యే వస్తువుల మీద సుంకాలు పెంపు
· వెండి కడ్డీలు, వస్తువుల మీద దిగుమతి సుంకం పెంపు
· ఉక్కు, తుక్కు ఇనుము నికెల్ కాథోడ్ మీద ఉన్న బేసిక్ సుంకం మినహాయింపు కొనసాగింపు .
· రాగి తుక్కు మీద రాయితీతో కూడిన 2.5 శాతం బేసిక్ కస్టమ్స్ డ్యూటీ కొనసాగింపు
· రబ్బర్ మీద బేసిక్ కస్టమ్స్ డ్యూటీ 10 శాతం నుంచి 25 శాతానికి పెంచటం లేదా కిలోకు రూ.30 లలో ఏది తక్కువైతే అది విధిస్తారు.
· కొన్నిరకాల సిగరెట్ల మీద విధించే జాతీయ విపత్తు సహాయక సుంకం 16 శాతానికి పెరుగుదల
కస్టమ్స్ చట్టాల్లో శాసనపరమైన మార్పులు
· 1962 నాటి కస్టమ్స్ చట్టాన్ని సవరించటం ద్వారా దరఖాస్తు చేసిన తేదీ నుంచి 9 నెలలలోగా పరిష్కారాల కమిటీ ఆదేశాలు ఇచ్చేలా చూడటం
· కస్టమ్స్ టారిఫ్ యాక్ట్ ను సవరించటం ద్వారా యాంటీ డంపింగ్ డ్యూటీ, కౌంటర్ వెయిలింగ్ డ్యూటీ ఉద్దేశాన్ని, పరిధిని స్పష్టీకరించి రక్షక చర్యల మీద వివరణ ఇవ్వటం
· సీజీఎస్టీ చట్ట సవరణ
o జీఎస్టీ కింద ప్రాసిక్యూషన్ జరపటానికి కనీస మొత్తాన్ని రూ. కోటి నుంచి రెండు కోట్లకు పెంచటం
o జరిమానా విధింపు ను 50 నుంచి 150 శాతం బదులుగా 25 నుంచి 100 శాతం వరకు తగ్గింపు
o కొన్ని తప్పిదాలను నేరాల జాబితా నుంచి తొలగించటం
o సంబంధిత రిటర్న్ లు, స్టేట్ మెంట్లు దాఖలు చేయటానికి ఇచ్చే గరిష్ఠ సమయాన్ని మూడు సంవత్సరాలకు పరిమితం చేయటం
o రిజిస్టర్ కానీ సరఫరాదారులు, కాంపోజిషన్ పన్ను చెల్లింపుదారులు రాష్ట్రాలమధ్య సరకు సరఫరాను ఈ-కామర్స్ ఆపరేటర్ల ద్వారా జరిపే వెసులుబాటు కల్పించటం
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| Telugu |
1,895,313 | AllFebruary2023 |
BUDGET 2023-24 PRESENTS VISION FOR AMRIT KAAL- BLUE PRINT FOR AN EMPOWERED AND INCLUSIVE ECONOMY
THREE PRONGED FOCUS DRIVEN BY FOUR TRANSFORMATIVE OPPORTUNITIES CONSTITUTE FOUNDATION OF AMRIT KAAL
SEVEN PRIORITIES TO ACT AS SAPTARISHI TO GUIDE VISION OF AMRIT KAAL
NEW SCHEME FOR TRADITIONAL ARTISANS -PM VISHWAKARMA KAUSHAL SAMMAN (PM VIKAS)-ANNOUNCED
Union Budget 2023-24 presented by Smt. Nirmala Sitharaman, Union Minister of Finance and Corporate Affairs in the Parliament today outlined the vision of Amrit Kaal which shall reflect an empowered and inclusive economy. “We envision a prosperous and inclusive India, in which the fruits of development reach all regions and citizens, especially our youth, women, farmers, OBCs, Scheduled Castes and Scheduled Tribes”, she said.
Vision for Amrit Kaal – an empowered and inclusive economy
Union Finance Minister highlighted that “Our vision for the Amrit Kaal includes technology-driven and knowledge-based economy with strong public finances, and a robust financial sector”. To achieve this, Jan Bhagidari through Sabka Saath Sabka Prayas is essential, she added.
The economic agenda for achieving this vision would focus on three priorities:
facilitating ample opportunities for citizens, especially the youth, to fulfil their aspirations;
providing strong impetus to growth and job creation; and
strengthening macro-economic stability
To service these focus areas in country’s journey to India@100, the budget identifies four transformative opportunities:-
Economic Empowerment of Women through SHGs:
Noting that the Deendayal Antyodaya Yojana National Rural Livelihood Mission has achieved remarkable success by mobilizing rural women into 81 lakh Self Help Groups (SHGs), Union Finance Minister stated that “We will enable these groups to reach the next stage of economic empowerment through formation of large producer enterprises or collectives with each having several thousand members and managed professionally. They will be helped with supply of raw materials and for better design, quality, branding and marketing of their products.” Through supporting policies, they will be enabled to scale up their operations to serve the large consumer markets, as has been the case with several start-ups growing into ‘Unicorns’, she added.
PM VIshwakarma KAushal Samman (PM VIKAS):
Union Finance Minster announced a new scheme for the traditional artisans and craftspeople, generally referred to as Vishwakarma. Noting that the art and handicraft created by them represent the true spirit of Atmanirbhar Bharat, for the first time, a package of assistance for them has been conceptualized.
The new scheme will:-
(a) enable them to improve the quality, scale and reach of their products, integrating them with the MSME value chain
(b) include not only financial support but also access to advanced skill training, knowledge of modern digital techniques and efficient green technologies, brand promotion, linkage with local and global markets, digital payments, and social security
(c) greatly benefit the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, OBCs, women and people belonging to the weaker sections.
Tourism Promotion in Mission Mode:
Underlining the immense tourism potential the country offers for domestic as well as foreign tourists, Union Finance Minister stated that “The sector holds huge opportunities for jobs and entrepreneurship for youth in particular and there is a large potential to be tapped in tourism.” She announced that promotion of tourism will be taken up on mission mode, with active participation of states, convergence of government programmes and public-private partnerships.
Green Growth:
Union Finance Minister emphasized the focus of the Government on green growth efforts that help in reducing carbon intensity of the economy and provides for largescale green job opportunities. She noted that “We are implementing many programmes for green fuel, green energy, green farming, green mobility, green buildings, and green equipment, and policies for efficient use of energy across various economic sectors.”
Saptarishi: Seven guiding priorities of Budget 2023-24
Union Finance Minister announced the first budget in Amrit Kaal will be guided by seven priorities that complement each other and act as the ‘Saptarishi’.
1) Inclusive Development
2) Reaching the Last Mile
3) Infrastructure and Investment
4) Unleashing the Potential
5) Green Growth
6) Youth Power
7) Financial Sector
Sabka Saath Sabka Vikas
A key theme of Union Budget 2023-24 is the focus on inclusive development. Smt. Nirmala Sitharaman pointed out “The Government’s philosophy of Sabka Saath Sabka Vikas has facilitated inclusive development covering in specific, farmers, women, youth, OBCs, Scheduled Castes, Scheduled Tribes, divyangjan and economically weaker sections, and overall priority for the underprivileged (vanchiton ko variyata).” There has also been a sustained focus on Jammu & Kashmir, Ladakh and the North-East. This Budget builds on those efforts, she highlighted.
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RM/MV/M/PS
| English |
1,895,480 | AllFebruary2023 |
2023-24 ബജറ്റ് അമൃത് കാലത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് അവതരിപ്പിക്കുന്നു
ശാക്തീകരിക്കപ്പെട്ടതും സമഗ്രവുമായ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന അമൃത് കാലത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്ന 2023-24 ലെ കേന്ദ്രബജറ്റ് കേന്ദ്ര ധനകാര്യ, കോർപ്പറേറ്റ് കാര്യ മന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ ഇന്ന് പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിച്ചു.
ഈ കാഴ്ചപ്പാട് കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള സാമ്പത്തിക അജണ്ട മൂന്ന് മുൻഗണനകളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും:
1. പൗരന്മാർക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് യുവാക്കൾക്ക്, അവരുടെ അഭിലാഷങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് ധാരാളം അവസരങ്ങൾ നൽകുക ;
2. വളർച്ചയ്ക്കും തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും ശക്തമായ പ്രചോദനം നൽകുക;
3. സ്ഥൂല-സാമ്പത്തിക സ്ഥിരത ശക്തിപ്പെടുത്തുക
ഇന്ത്യ@100-ലേക്കുള്ള രാജ്യത്തിന്റെ യാത്രയിൽ ഈ കേന്ദ്രീകൃത മേഖലകൾക്കായി , ബജറ്റ് നാല് പരിവർത്തന അവസരങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നു:-
1. സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങളിലൂടെ സ്ത്രീകളുടെ സാമ്പത്തിക ശാക്തീകരണം:
ദീൻദയാൽ അന്ത്യോദയ യോജന ദേശീയ ഗ്രാമീണ ഉപജീവന ദൗത്യം, ഗ്രാമീണ സ്ത്രീകളെ 81 ലക്ഷം സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങളായി (എസ്എച്ച്ജി) അണിനിരത്തി ശ്രദ്ധേയമായ വിജയം കൈവരിച്ചതായി ധനമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. “സാമ്പത്തിക ശാക്തീകരണത്തിന്റെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലെത്താൻ ഈ ഗ്രൂപ്പുകളെ ഞങ്ങൾ പ്രാപ്തരാക്കും. ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലും ആയിരക്കണക്കിന് അംഗങ്ങളുള്ളതും പ്രൊഫഷണലായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതുമായ വലിയ നിർമ്മാണ സംരംഭങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടായ്മകൾ രൂപീകരിക്കും.
പിഎം വിശ്വകർമ കൗശൽ സമ്മാൻ (പിഎം വികാസ്):
പൊതുവെ വിശ്വകർമ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന പരമ്പരാഗത കരകൗശലത്തൊഴിലാളികൾക്കും കലാകാരന്മാർക്കും കേന്ദ്ര ധനകാര്യ മന്ത്രി ഒരു പുതിയ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചു, .
പുതിയ പദ്ധതി -
(എ) അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം, അളവ്, വ്യാപ്തി എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ അവരെ പ്രാപ്തരാക്കും
(ബി) സാമ്പത്തിക സഹായം മാത്രമല്ല, നൂതന നൈപുണ്യ പരിശീലനം , ആധുനിക ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതിക വിദ്യകളെയും കാര്യക്ഷമമായ ഹരിത സാങ്കേതികവിദ്യകളെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, ബ്രാൻഡ് പ്രമോഷൻ, പ്രാദേശികവും ആഗോളവുമായ വിപണികളുമായുള്ള ബന്ധം, ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റുകൾ, സാമൂഹിക സുരക്ഷ എന്നിവയും ഉൾപ്പെടുന്നു.
(സി) പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗം, ഒബിസി, സ്ത്രീകൾ, ദുർബല വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ എന്നിവർക്ക് വളരെയധികം പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നു.
3.മിഷൻ മോഡിൽ വിനോദസഞ്ചാര പ്രോത്സാഹനം
സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ സജീവ പങ്കാളിത്തം, ഗവണ്മെന്റ് പരിപാടികളുടെ സംയോജനം, പിപിപി മാതൃക എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് വിനോദസഞ്ചാരത്തിന്റെ പ്രോത്സാഹനം മിഷൻ മോഡിൽ ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചു.
4. ഹരിത വളർച്ച:
സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ കാർബൺ തീവ്രത കുറയ്ക്കുന്നതിനും വലിയ തോതിലുള്ള ഹരിത തൊഴിലവസരങ്ങൾ നൽകുന്നതിനും സഹായിക്കുന്ന ഹരിത വളർച്ചാ ശ്രമങ്ങളിൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രതിബദ്ധത കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
സപ്തർഷി: 2023-24 ബജറ്റിന്റെ ഏഴ് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശ മുൻഗണനകൾ
പരസ്പര പൂരകവും ‘സപ്തഋഷി’യായി വർത്തിക്കുന്നതുമായ അമൃത് കാലിലെ ആദ്യ ബജറ്റ് ഏഴ് മുൻഗണനകളാൽ നയിക്കപ്പെടുമെന്ന് കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചു.
1. സമഗ്ര വികസനം
2) ഗുണഫലങ്ങൾ എല്ലാവരിലും എത്തൽ
3) അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും നിക്ഷേപവും
4) പരമാവധി സാധ്യതകളുടെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തൽ
5) ഹരിത വളർച്ച
6) യുവശക്തി
7) സാമ്പത്തിക മേഖല
എല്ലാവരുടെയും വികസനം എല്ലാവർക്കും ഒപ്പം
2023-24 ലെ കേന്ദ്രബജറ്റിന്റെ പ്രധാന പ്രമേയം സമഗ്ര വികസനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക എന്നതാണ്.
SKY
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2023-24ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್ ಅಮೃತ್ ಕಾಲ್ನ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತದೆ - ಸಶಕ್ತ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಗತ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಾಗಿ ನೀಲನಕ್ಷೆ
ನಾಲ್ಕು ಪರಿವರ್ತನಾತ್ಮಕ ಅವಕಾಶಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಮೂರು ಅಂಶಗಳ ಗಮನವು ಅಮೃತ್ ಕಾಲದ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ
ಅಮೃತ್ ಕಾಲದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಸಪ್ತರ್ಷಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಏಳು ಆದ್ಯತೆಗಳು
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ - ಪಿಎಂ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಕೌಶಲ್ ಸಮ್ಮಾನ್ (ಪಿಎಂ ವಿಕಾಸ್) ಘೋಷಣೆ
ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವೆ ಶ್ರೀಮತಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಇಂದು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದ 2023-24ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಅಮೃತ್ ಕಾಲ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದೆ, ಇದು ಸಶಕ್ತ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಗತ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಸಮೃದ್ಧ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಗತ ಭಾರತವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, ಇದರಲ್ಲಿಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಫಲಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಯುವಕರು, ಮಹಿಳೆಯರು, ರೈತರು, ಒಬಿಸಿಗಳು (ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳು), ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಅಮೃತ್ ಕಾಲದ - ಸಶಕ್ತ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಗತ ಆರ್ಥಿಕತೆ
ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ಅಮೃತ್ ಕಾಲ್ಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಚಾಲಿತ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ದೃಢವಾದ ಹಣಕಾಸು ವಲಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು, ಸಬ್ಕಾ ಸಾಥ್ ಸಬ್ಕಾ ಪ್ರಯಾಸ್ ಮೂಲಕ ಜನ ಭಾಗೀದಾರಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.
ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯು ಮೂರು ಆದ್ಯತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ:
1. ನಾಗರಿಕರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು;
2. ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಬಲವಾದ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು; ಮತ್ತು
3. ಸ್ಥೂಲ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು
India@100 ದೇಶದ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿಈ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು, ಬಜೆಟ್ ನಾಲ್ಕು ಪರಿವರ್ತಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ:-
1. ಎಸ್ಎಚ್ಜಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳೆಯರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಬಲೀಕರಣ:
ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಅಂತ್ಯೋದಯ ಯೋಜನೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನೋಪಾಯ ಅಭಿಯಾನವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು 81 ಲಕ್ಷ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ (ಎಸ್ಎಚ್ಜಿಗಳು) ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಮನಾರ್ಹ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು, ‘‘ಈ ಗುಂಪುಗಳು ದೊಡ್ಡ ಉತ್ಪಾದಕ ಉದ್ಯಮಗಳು ಅಥವಾ ಸಾಮೂಹಿಕಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಬಲೀಕರಣದ ಮುಂದಿನ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಲು ನಾವು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಉತ್ತಮ ವಿನ್ಯಾಸ, ಗುಣಮಟ್ಟ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಾಗುವುದು,’’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಅವರು, ನೀತಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಹಲವಾರು ನವೋದ್ಯಮಗಳು ‘ಯೂನಿಕಾರ್ನ್’ಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವಂತೆಯೇ, ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಾಹಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
2. ಪಿಎಂ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಕೌಶಾಲ್ ಸಮ್ಮಾನ್ (ಪಿಎಂ ವಿಕಾಸ್):
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳಿಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಅವರು ರಚಿಸಿದ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳು ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತದ ನಿಜವಾದ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಅನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯು ಹೀಗಿದೆ:
(ಎ) ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ತಲುಪುವಿಕೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಎಂಎಸ್ಎಂಇ ಮೌಲ್ಯ ಸರಪಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ.
(ಬಿ) ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸುಧಾರಿತ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ, ಆಧುನಿಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಹಸಿರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಜ್ಞಾನ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಚಾರ, ಸ್ಥಳೀಯ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪರ್ಕ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಯ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
(ಸಿ) ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳು, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳು, ಒಬಿಸಿಗಳು, ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
3. ಮಿಷನ್ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಉತ್ತೇಜನ:
ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ದೇಶವು ನೀಡುವ ಅಪಾರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳಿದ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು, ಈ ವಲಯವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಗೆ ಭಾರಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಕ್ರಿಯ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ-ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ಮಿಷನ್ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಘೋಷಿಸಿದರು.
4. ಹಸಿರು ಬೆಳವಣಿಗೆ:
ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಇಂಗಾಲದ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಸಿರು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಹಸಿರು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. ‘‘ಹಸಿರು ಇಂಧನ, ಹಸಿರು ಇಂಧನ, ಹಸಿರು ಕೃಷಿ, ಹಸಿರು ಚಲನಶೀಲತೆ, ಹಸಿರು ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಉಪಕರಣಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಶಕ್ತಿಯ ಸಮರ್ಥ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ,’’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಸಪ್ತರ್ಷಿ: 2023-24ರ ಬಜೆಟ್ನ ಏಳು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಆದ್ಯತೆಗಳು
ಅಮೃತ್ ಕಾಲ್ನ ಮೊದಲ ಬಜೆಟ್ಅನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಪೂರಕವಾದ ಏಳು ಆದ್ಯತೆಗಳಿಂದ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ‘ಸಪ್ತರ್ಷಿ’ಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ಘೋಷಿಸಿದರು.
1) ಅಂತರ್ಗತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
2) ಕೊನೆಯ ಮೈಲಿ (ಕೊನೇ ಹಂತ) ತಲುಪುವುದು
3) ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ
4) ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪೂರ್ಣ ಬಳಕೆ
5) ಹಸಿರು ಬೆಳವಣಿಗೆ
6) ಯುವ ಶಕ್ತಿ
7) ಹಣಕಾಸು ವಲಯ
ಸಬ್ ಕಾ ಸಾಥ್ ಸಬ್ ಕಾ ವಿಕಾಸ್
2023-24ರ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ನ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಅಂತರ್ಗತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು. ಶ್ರೀಮತಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಸಬ್ಕಾ ಸಾಥ್ ಸಬ್ಕಾ ವಿಕಾಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ತತ್ವವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ, ರೈತರು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಯುವಕರು, ಒಬಿಸಿಗಳು, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳು, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳು, ದಿವ್ಯಾಂಗರು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ, ಲಡಾಖ್ ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಿರಂತರ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಜೆಟ್ ಆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
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1,895,422 | AllFebruary2023 |
২০২৩-২৪-এর কেন্দ্রীয় বাজেটে অমৃতকালের লক্ষ্যে পৌঁছনোর একটি রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে
জোর দেওয়া হয়েছে ক্ষমতায়নের ভিত্তিতে এক অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনীতি গড়ে তোলার ওপর
অমৃতকালের দিকে লক্ষ্য রেখে সাতটি অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়েছে
প্রথাগত শিল্পী ও কারিগরদের জন্য উন্নয়ন প্রচেষ্টায় ‘প্রধানমন্ত্রী বিশ্বকর্মা কৌশল সম্মান কর্মসূচি’র কথা ঘোষণা
নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩
কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীমতী নির্মলা সীতারমন আজ সংসদে ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষের যে কেন্দ্রীয় বাজেট প্রস্তাব পেশ করেন, তাতে অমৃতকালে পৌঁছনোর লক্ষ্যে একটি রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে। অর্থমন্ত্রীর মতে, এই বাজেট প্রস্তাব ক্ষমতায়নের ভিত্তিতে এক অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনীতি গড়ে তুলতে ভারতকে সাহায্য করবে। তিনি বলেছেন, আমাদের লক্ষ্য হল এক সমৃদ্ধ অন্তর্ভুক্তিমূলক ভারত গড়ে তোলা যার মাধ্যমে উন্নয়নের সুফল পৌঁছে যাবে দেশের সবক’টি অঞ্চলের নাগরিকদের কাছে। বিশেষত, দেশের তরুণ ও যুব সমাজ, মহিলা, কৃষক, অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষ, তপশিলি জাতি এবং তপশিলি উপজাতিভুক্ত মানুষ এর ফলে বিশেষভাবে উপকৃত হবেন।
অমৃতকালের লক্ষ্য ও দৃষ্টিভঙ্গি - ক্ষমতায়নের ভিত্তিতে এক অন্তর্ভুক্তিমূলক ভারত গঠন
অর্থমন্ত্রীর মতে, আমাদের লক্ষ্য হল এমন এক অমৃতকালে পৌঁছে যাওয়া যেখানে প্রযুক্তি পরিচালিত এবং জ্ঞান-নির্ভর এক অর্থনীতির বনিয়াদ গড়ে তোলা যাবে সর্বোচ্চ মাত্রায় সরকারি লগ্নির মাধ্যমে। ফলে, দেশের আর্থিক ক্ষেত্রটি হয়ে উঠবে যথেষ্ট মজবুত ও শক্তিশালী। এই সাফল্য অর্জনের লক্ষ্যে জনভাগিদারি অর্থাৎ, সকলের অংশীদারিত্ব তথা ‘সবকা সাথ, সবকা প্রয়াস’-এর পথ অনুসরণ করা একান্ত জরুরি বলে তিনি মন্তব্য করেন।
এই লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্য দেশের অর্থনৈতিক কর্মসূচিতে তিনটি অগ্রাধিকার চিহ্নিত করা হয়েছে। এগুলি হল :
১) দেশের নাগরিক তথা তরুণ ও যুব সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে যথেষ্ট মাত্রায় সুযোগ-সুবিধার প্রসার;
২) উন্নয়ন ও অগ্রগতি তথা কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির ওপর বিশেষ দৃষ্টি; এবং
৩) বৃহদায়তন অর্থনীতি ক্ষেত্রে স্থিতিশীলতাকে অক্ষুণ্ণ রাখা তথা তা আরও মজবুত করে তোলা।
দেশে ১০০ শতাংশ সাফল্য অর্জনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে রূপান্তর প্রচেষ্টায় যে চারটি বিষয়কে চিহ্নিত করা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে :-
১) স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির মাধ্যমে মহিলাদের আর্থিক তথা অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন :
দীনদয়াল অন্ত্যোদয় যোজনা জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশন-এর উল্লেখযোগ্য সাফল্যের একটি চিত্র তুলে ধরে অর্থমন্ত্রী বলেন যে গ্রামীণ মহিলাদের ৮১ লক্ষ স্বনির্ভর গোষ্ঠীর কর্মকাণ্ডে সামিল করে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। তিনি বলেন, এই স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের পরবর্তী পর্যায়ে নিয়ে যেতে উৎপাদকদের বড় ধরনের সংস্থা বা সমবায় গঠনের মধ্য দিয়ে পেশাগতভাবে উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে যুক্ত করা হবে। উৎপাদকদের প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানে কয়েক হাজার সদস্যকে কাজের দায়িত্ব দেওয়া হবে। উন্নতমানের নকশা বা ডিজাইন তৈরি করা, নির্দিষ্ট গুণমান অক্ষুণ্ণ রাখা, উৎপাদিত পণ্যের ‘ব্র্যান্ড নেম’ স্থির করা এবং পণ্য বিপণনের কাজে সাহায্য করতে কাঁচামালেরও যোগান দেওয়া হবে। নীতিগতভাবে পণ্যের এক বৃহৎ বাজার গড়ে তুলতে সমস্ত রকমভাবে সাহায্য করা হবে। প্রসঙ্গত, কয়েকটি স্টার্ট-আপ সংস্থা যেভাবে ইউনিকর্ন-এর পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে, তার একটি দৃষ্টান্ত অর্থমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে তুলে ধরেন।
২) প্রধানমন্ত্রী বিশ্বকর্মা কৌশল সম্মান (পিএম বিকাশ) :
অর্থমন্ত্রী ‘বিশ্বকর্মা’ নামে প্রথাগত শিল্পী ও কারিগরদের জন্য একটি নতুন কর্মসূচি রূপায়ণের কথাও ঘোষণা করেন। তিনি বলেন যে তাঁদের তৈরি শিল্পকলা ‘আত্মনির্ভর ভারত’-এর শক্তিকে আরও উৎসাহদান করবে। এই লক্ষ্যে এই প্রথমবার তাঁদের জন্য সহায়তার একটি বিশেষ প্যাকেজের প্রস্তাব করা হয়েছে। এই নতুন কর্মসূচির আওতায় শিল্পী ও কারিগররা একদিকে যেমন তাঁদের কাজের পরিধি ও পরিসর বৃদ্ধির সুযোগ পাবেন, অন্যদিকে তেমনই উৎপাদিত পণ্যের মানকেও আরও উন্নীত করে তোলার সুযোগ পাবেন। এইভাবে ক্ষুদ্র, মাঝারি ও অণু শিল্পের মূল্য শৃঙ্খলের সঙ্গে তাঁদের প্রচেষ্টাকে যুক্ত করা সম্ভব হবে।
অর্থমন্ত্রী বলেন যে শিল্পী ও কারিগরদের শুধুমাত্র আর্থিক দিক থেকেই সহায়তা দেওয়া হবে না, সেইসঙ্গে উন্নতমানের দক্ষতা অর্জন, আধুনিক ডিজিটাল কৃৎকৌশল সম্পর্কে তাঁদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি, পরিবেশ অনুকূল প্রযুক্তির সুদক্ষ ব্যবহার, উৎপাদিত পণ্যের ব্র্যান্ড আরও উন্নত করে তোলা, স্থানীয়, আঞ্চলিক তথা বিশ্ব বাজারে উৎপাদিত পণ্য পৌঁছে দেওয়া, ডিজিটাল লেনদেন পদ্ধতির সুযোগ-সুবিধা এবং সামাজিক নিরাপত্তারও সুযোগ সম্প্রসারিত হবে।
শ্রীমতী সীতারমনের মতে, এর ফলে তপশিলি জাতি, তপশিলি উপজাতি, অনগ্রসর অন্যান্য শ্রেণী, মহিলা এবং দুর্বলতর শ্রেণীর নাগরিকরা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন।
৩) পর্যটনের প্রসারকে ‘মিশন মোড’-এ নিয়ে যাওয়া :
দেশের অভ্যন্তরীণ পর্যটন তথা এ দেশ সফরে বিদেশি পর্যটকদের আকর্ষণ করার লক্ষ্যে বর্তমানে ভারতে অফুরন্ত সম্ভাবনা রয়েছে বলে মন্তব্য করেন অর্থমন্ত্রী। তিনি বলেন, শুধু তাই নয় একইসঙ্গে তরুণ ও যুব সমাজের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং শিল্পোদ্যোগ স্থাপনে তাঁদের উৎসাহদানের সম্ভাবনাও নিহিত রয়েছে এর মধ্যে। তাই, পর্যটনের বিকাশ ও প্রসার বর্তমানে একান্তভাবে জরুরি। তিনি ঘোষণা করেন যে পর্যটনের প্রসারকে ‘মিশন মোড’-এ নিয়ে যাওয়া হবে। এজন্য এই প্রচেষ্টায় যুক্ত করা হবে দেশের সবক’টি রাজ্যকে। বিভিন্ন সরকারি কর্মসূচির মধ্যে সমন্বয় এবং সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বকে উৎসাহদান দুটি অতি প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র বলে বর্ণনা করেন তিনি।
৪) পরিবেশ অনুকূল উন্নয়ন ও অগ্রগতি :
অর্থমন্ত্রী তাঁর বাজেট ভাষণে পরিবেশ অনুকূল উন্নয়ন ও অগ্রগতির লক্ষ্যে সরকারি প্রচেষ্টার কথা তুলে ধরে বলেন যে পরিবেশে কার্বনের ঘনত্ব হ্রাসে কেন্দ্রীয় সরকার অনলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই ব্যবস্থায় পরিবেশ-বান্ধব কর্মসংস্থানের ব্যাপক সুযোগ রয়েছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি। শ্রীমতী সীতারমন বলেন, পরিবেশ-বান্ধব জ্বালানি, প্রাকৃতিক কৃষি পদ্ধতি, পরিবেশ অনুকূল বাসস্থান নির্মাণ, পরিবেশ-বান্ধব যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি সম্পর্কিত বিভিন্ন কর্মসূচি বর্তমানে রূপায়িত হচ্ছে। অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে শক্তি ও জ্বালানির সুদক্ষ ব্যবহারের লক্ষ্যে কয়েকটি নীতিও প্রণয়ন করা হয়েছে বলে উল্লেখ করেন তিনি।
সপ্তঋষি : ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের কেন্দ্রীয় বাজেটে প্রস্তাবিত কয়েকটি অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র
অর্থমন্ত্রী তাঁর বাজেট ভাষণে ঘোষণা করেন যে অমৃতকালের লক্ষ্যে দেশের উন্নয়ন তথা অগ্রগতির যাত্রায় সাতটি বিশেষ অগ্রাধিকারকে চিহ্নিত করা হয়েছে যা ‘সপ্তঋষি’ নামে পরিচিতি লাভ করবে। অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রগুলি হল :
১) অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন;
২) উন্নয়নের সুফলকে দেশের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া;
৩) পরিকাঠামো ও বিনিয়োগ;
৪) সম্ভাবনার উৎসগুলিকে পর্যাপ্ত মাত্রায় কাজে লাগানো;
৫) পরিবেশ অনুকূল উন্নয়ন ও অগ্রগতি;
৬) যুবশক্তি; এবং
৭) আর্থিক ক্ষেত্র।
সবকা সাথ সবকা বিকাশ
২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বাজেট প্রস্তাবে যে বিষয়টি সর্বোচ্চ গুরুত্ব লাভ করেছে তা হল দেশের নাগরিকদের অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন। শ্রীমতী নির্মলা সীতারমনের মতে ‘সবকা সাথ, সবকা বিকাশ’ – সরকারের এই দৃষ্টিভঙ্গির কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন দেশের কৃষক, মহিলা, তরুণ ও যুব সমাজ, অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী, তপশিলি জাতি, তপশিলি উপজাতি, দিব্যাঙ্গজন এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে অনগ্রসর স্তরের নাগরিকরা। বিশেষভাবে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে বঞ্চিত মানুষের সার্বিক কল্যাণসাধন প্রচেষ্টায়।
অর্থমন্ত্রী জানান, জম্মু ও কাশ্মীর, লাদাখ এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়ন ও অগ্রগতির দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়ার কথাও তুলে ধরা হয়েছে আলোচ্য বছরের বাজেট প্রস্তাবে।
PG/SKD/DM/
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بجٹ 2023-24 امرت کال کے لیے تصوریت ، اور بااختیار اور مبنی بر شمولیت معیشت کے لیے ایک خاکہ پیش کرتا ہے
چار تغیراتی مواقع سے ترغیب یافتہ تین رخی توجہ امرت کال کی بنیاد قائم کرتی ہے
امرت کال کی تصوریت کی رہنمائی کے لیے سات ترجیحات سپت رشی کے طور پر کام کریں گی
روایتی صناعوں کے لیے نئی اسکیم – پی ایم وشوکرما کوشل سمان (پی ایم وکاس) – کا اعلان کیا گیا
خزانہ اور کمپنی امور کی مرکزی وزیر محترمہ نرملا سیتا رمن کے ذریعہ آج پارلیمنٹ میں پیش کیے گئے مرکزی بجٹ 2023-24 نے امرت کال کی تصوریت کو اجاگر کیا جو ایک بااختیار اور مبنی بر شمولیت معیشت کی عکاسی کرے گا۔ انہوں نے کہا، ’’ہم ایک خوشحال اور مبنی بر شمولیت بھارت کا تصور پیش کرتے ہیں، جس میں ترقی کے ثمرات تمام خطوں اور شہریوں، خصوصاً ہمارے نوجوانوں، خواتین، کاشتکاروں، پسماندہ طبقات، درج فہرست ذاتوں اور درج فہرست قبائل تک پہنچیں۔‘‘
امرت کال- ایک بااختیار اور مبنی برشمولیت معیشت کی تصوریت
مرکزی وزیر خزانہ نے اس امر پر روشنی ڈالی کہ ’’امرت کال سے متعلق ہماری تصوریت میں مضبوط عوامی مالیہ کے ساتھ تکنالوجی اور معلومات پر مبنی معیشت ، اور مضبوط مالی شعبہ شامل ہیں۔‘‘انہوں نے کہا کہ اسے حاصل کرنے کے لیے،، سب کا ساتھ سب کا پریاس کے ذریعہ عوامی شراکت داری لازمی ہے۔
اس خواب کی تکمیل کے لیے اقتصادی ایجنڈا تین ترجیحات پر مرتکز ہے:
1۔ شہریوں، خصوصاً نوجوانوں کو ان کی امنگوں کی تکمیل کے لیے متعدد مواقع فراہم کرانا
2۔ نمو اور روزگار بہم رسانی کے لیے مضبوط محرک کی فراہمی
3۔ بڑی اقتصادی استحکام کے لیے مضبوطی فراہم کرنا
انڈیا @ 100کے لیے بھارت کے سفر میں ان ارتکازی شعبوں میں کام کرنے کے لیے، یہ بجٹ چار تغیراتی مواقع کی نشاندہی کرتا ہے:
1۔ سیلف ہیلپ گروپوں کے ذریعہ خواتین کی معاشی اختیار کاری
اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ دین دیال انتودیہ یوجنا قومی دیہی روزی روٹی مشن نے دیہی خواتین کو تحریک فراہم کرکے 81 لاکھ سیلف ہیلپ گروپوں (ایس ایچ جی) کے قیام کے ذریعہ غیر معمولی کامیابی حاصل کی ہے، مرکزی وزیر خزانہ نے کہا کہ ’’ ہم ان گروپوں کو بڑے پروڈیوسر انٹرپرائزز یا اجتماعات کی تشکیل کے ذریعے معاشی طور پر بااختیار بنانے کے اگلے مرحلے تک پہنچنے کے قابل بنائیں گے جن میں سے ہر ایک کے کئی ہزار اراکین ہوں گے اور پیشہ ورانہ طور پر منظم ہوں گے۔ انہیں خام مال کی فراہمی اور ان کی مصنوعات کے بہتر ڈیزائن، معیار، برانڈنگ اور مارکیٹنگ کے لیے مدد کی جائے گی۔‘‘ انہوں نے مزید کہا کہ امدادی پالیسیوں کے ذریعہ ، وہ بڑی صارف منڈیوں کو خدمات فراہم کرنے کے لیے اپنے آپریشنوں میں اضافہ کرنے کے قابل بنیں گی، یہ معاملہ ان مختلف اسٹارٹ اپ اداروں کا ہے جو ’یونیکارنوں‘ میں تبدیل ہو رہی ہیں۔
2۔ پی ایم وشوکرما کوشل سمان (پی ایم وکاس):
مرکزی وزیر خزانہ نے روایتی صناعوں اور دستکار حضرات، جنہیں عام طور پر وشوکرما کہا جاتا ہے، کے لیے ایک نئی اسکیم کا اعلان کیا ہے۔ اس امر کا ذکر کرتے ہوئے کہ ان کے ذریعہ تخلیق کردہ فن اور دستکاری آتم نربھر بھارت کے حقیقی جذبے کو پیش کرتی ہے، پہلی مرتبہ، ان کے لیے امدادی پیکج کا تصور پیش کیا گیا ہے۔
یہ نئی اسکیم
(اے) انہیں اپنی مصنوعات کے معیار، پیمانے اور رسائی میں اضافہ کرنے میں مدد فراہم کرے گی، اور انہیں ایم ایس ایم ای ویلیون چین سے مربوط کرے گی۔
(بی) اس میں نہ صرف مالی مدد شامل ہے بلکہ اعلی درجے کی مہارت کی تربیت تک رسائی، جدید ڈیجیٹل تکنیکوں اور موثر گرین ٹیکنالوجیز کا علم، برانڈ پروموشن، مقامی اور عالمی منڈیوں کے ساتھ تعلق، ڈیجیٹل ادائیگیاں، اور سماجی تحفظ بھی شامل ہے۔
(س) درج فہرست ذاتوں، درج فہرست قبائل ، پسماندہ طبقات، خواتین اور کمزور طبقات کے افراد کو زبردست طور پر فائدہ پہنچائے گی۔
3۔ مشن موڈ انداز میں سیاحت کو فروغ
ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کے لیے ملک میں سیاحت کے بے پناہ امکانات کو اجاگر کرتے ہوئے، مرکزی وزیر خزانہ نے کہا کہ، ’’یہ شعبہ روزگار اور صنعت کاری کے لیے زبردست مواقع فراہم کرتا ہے اور سیاحت میں بروئے کار لانے کے لیے متعدد مضمرات موجود ہیں۔‘‘ انہوں نے اعلان کیا کہ سیاحت کو فروغ دینے کے لیے مشن موڈ میں کام کیا جائے گا، جس میں ریاستوں کی فعال شراکت داری، سرکاری پروگراموں کی ہم آہنگی اور عوامی- نجی شراکت داری کا بھی دخل ہوگا۔
4۔ سبز نمو
مرکزی وزیر خزانہ نے سبز نمو کی کوششوں پر حکومت کی توجہ پر زور دیا جو معیشت کی کاربن کی شدت کو کم کرنے میں مدد کرتی ہیں اور بڑے پیمانے پر سبز روزگار کے مواقع فراہم کرتی ہیں۔انہوں نے کہا کہ ’’ہم مختلف اقتصادی شعبوں میں توانائی کے مؤثر استعمال کے لیے سبز ایندھن، سبز توانائی، سبز کاشتکاری، سبز نقل و حرکت، سبز عمارتوں، اور سبز سازو سامان، اور پالیسیوں کے لیے متعدد پروگرام نافذ کر رہے ہیں۔‘‘
سپت رشی: بجٹ 2023-24 کی سات رہنما ترجیحات
مرکزی وزیر خزانہ نے اعلان کیا کہ امرت کال کے اولین بجت کو سات ترجیحات سے رہنمائی حاصل ہوگی، جو ایک دوسرے کی تکمیل کے ساتھ ساتھ ’سپت رشی‘ کے طور پر بھی کام کرتی ہیں:
مبنی بر شمولیت ترقی
آخری میل تک رسائی
بنیادی ڈھانچہ اور سرمایہ کاری
مضمرات کو بروئے کار لانا
سبز نمو
نوجوانوں کی قوت
مالی شعبہ
سب کا ساتھ سب کا وکاس
مرکزی بجٹ 2023-24 کا کلیدی موضوع مبنی بر شمولیت ترقی پر مرکوز ہے۔ محترمہ نرملا سیتا رمن نے کہا کہ ’’سب کا ساتھ سب کا وکاس کا حکومت کے فلسفے نے مبنی بر شمولیت ترقی کے لیے تعاون فراہم کیا ہے اور اس سلسلے میں خصوصی طور پر کاشتکاروں، خواتین، نوجوانوں، پسماندہ طبقات، درج فہرست ذاتوں، درج فہرست قبائل، دیویانگ جنوں اور سماج کے اقتصادی طور پر کمزور طبقات پر احاطہ کیا ہے، اور محرومین (ونچت کو ورتیہ) کو مجموعی طور پر ترجیح فراہم کی ہے۔ ‘جموں و کشمیر، لداخ اور شمال مشرقی خطے پر بھی ہمہ گیر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بجٹ ان ہی کوششوں پر مبنی ہے۔
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ش ح۔م ن ۔ ا ب ن
U-NO.1088
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अर्थसंकल्प 2023-24 अमृत कालसाठी दृष्टी देतो - सक्षम आणि समावेशक अर्थव्यवस्थेसाठी विस्तृत रूपरेषा
नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2023
केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023-24 सादर केला. त्यात त्यांनी सशक्त आणि सर्वसमावेशक अर्थव्यवस्था दर्शवणाऱ्या अमृतकाल दृष्टीची संकल्पना विषद करून सांगितली. " विकासाची फळे सर्व प्रदेश आणि नागरिकांपर्यंत विशेषत: तरुण, महिला, शेतकरी, इतर मागासवर्गीय , अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीपर्यंत पोहोचतील अशा समृद्ध आणि सर्वसमावेशक भारताची कल्पना आम्ही करतो ", असे त्या म्हणाल्या.
अमृत कालची दृष्टी - एक सशक्त आणि सर्वसमावेशक अर्थव्यवस्था
“अमृत कालच्या दृष्टीकोनात मजबूत सार्वजनिक वित्तव्यवस्था आणि मजबूत आर्थिक क्षेत्रासह तंत्रज्ञानावर आधारित आणि ज्ञानाधिष्ठित अर्थव्यवस्था समाविष्ट आहे”, असे सीतारामन यांनी सांगितले. हे साध्य करण्यासाठी सबका साथ सबका प्रयासच्या माध्यमातून जनतेची भागीदारी आवश्यक आहे, असेही त्या म्हणाल्या.
ही दृष्टी साध्य करण्यासाठी आर्थिक अजेंडा तीन प्राधान्यांवर लक्ष केंद्रित करेल:
नागरिकांना, विशेषत: तरुणांना त्यांच्या आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी भरपूर संधी उपलब्ध करून देणे;
वाढ आणि रोजगार निर्मितीसाठी मजबूत प्रेरणा प्रदान करणे; आणि
दीर्घकालीन-आर्थिक स्थिरता मजबूत करणे
लक्ष केंद्रित क्षेत्रांना सेवा देण्यासाठी सुरू झालेल्या इंडिया@100 या भारताच्या प्रवासात हा अर्थसंकल्प चार परिवर्तनात्मक संधी निश्चित करतो
बचत गटांद्वारे महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण:
दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियानाने ग्रामीण महिलांना 81 लाख बचत गटांमध्ये (एसएचजीएस) एकत्रित करून उल्लेखनीय यश मिळवले आहे, असे सीतारामन यांनी नमूद केले.
ज्या प्रत्येक मोठ्या उत्पादक उपक्रमांची किंवा समूहांची सदस्यसंख्या हजारोंच्या घरात आहे आणि जे उपक्रम व्यावसायिकरित्या कामकाज करत असतील त्या उपक्रमांची स्थापना करून या गटांना आर्थिक सक्षमीकरणाच्या पुढील टप्प्यावर पोहोचण्यास सक्षम करू, असे त्या पुढे म्हणाल्या. या गटांना कच्च्या मालाचा पुरवठा आणि त्यांच्या उत्पादनांची उत्तम रचना, गुणवत्ता, ब्रँडिंग आणि विपणन यासाठी मदत केली जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. अनेक स्टार्ट-अप कंपन्यांचं रूपांतर जसं 'युनिकॉर्न' मध्ये होते त्याचप्रमाणे सहाय्यक धोरणांद्वारे हे गट मोठ्या ग्राहक बाजारपेठेत सेवा देण्यासाठी आणि कार्य वाढवण्यास सक्षम होतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
पंतप्रधान विश्वकर्मा कौशल सन्मान (पीएम विकास):
पारंपरिक कारागीर आणि कारागीरांसाठी एक नवीन योजना सीतारामन यांनी जाहीर केली. या योजनेला सामान्यतः विश्वकर्मा म्हणून संबोधले जाते. त्यांची कला आणि हस्तकला आत्मनिर्भर भारताच्या खऱ्या भावनेचे प्रतिनिधित्व करतात हे लक्षात घेऊन प्रथमच त्यांच्यासाठी मदतीचे पॅकेज तयार करण्यात आले आहे.
नवीन योजना असेल:-
कारागीरांना त्यांच्या उत्पादनांची गुणवत्ता, प्रमाण आणि पोहोच सुधारण्यास सक्षम करा. त्यांचा समावेश सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (एमएसएम) मूल्य साखळीत करा
यामध्ये केवळ आर्थिक सहाय्यच नाही तर प्रगत कौशल्य प्रशिक्षण, आधुनिक डिजिटल तंत्र आणि कार्यक्षम हरित तंत्रज्ञानाचे ज्ञान, ब्रँड प्रमोशन, स्थानिक आणि जागतिक बाजारपेठांशी संबंध, डिजिटल पेमेंट आणि सामाजिक सुरक्षा यांचा समावेश आहे.
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय (ओबीसी), महिला आणि दुर्बल घटकातील लोकांना खूप फायदा होतो.
मिशन मोडमध्ये पर्यटनाला प्रोत्साहन:
देशांतर्गत तसेच परदेशी पर्यटकांसाठी देशाने अफाट पर्यटन क्षमता उपलब्ध करून दिल्या आहेत. त्याचा उल्लेख सीतारामन यांनी केला. पर्यटन क्षेत्रामध्ये तरुणांसाठी नोकऱ्या आणि उद्योजकतेच्या मोठ्या संधी आहेत, असे त्या पुढे म्हणाल्या. राज्यांचा सक्रिय सहभाग, सरकारी कार्यक्रमांचे एकत्रीकरण आणि सार्वजनिक-खासगी भागीदारी यासह मिशन मोडवर पर्यटनाचा प्रचार केला जाईल, अशी घोषणा त्यांनी केली.
हरित विकास
अर्थव्यवस्थेतील कार्बनची तीव्रता कमी करण्यात मदत करणाऱ्या आणि मोठ्या प्रमाणावर हरित रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणाऱ्या हरित विकासाच्या प्रयत्नांवर सरकारचे लक्ष केंद्रीत करण्यावर केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी भर दिला. "आम्ही हरित इंधन, हरित ऊर्जा, हरित शेती, ग्रीन मोबिलिटी, ग्रीन बिल्डिंग्स आणि हरित उपकरणे आणि विविध आर्थिक क्षेत्रांमध्ये ऊर्जेच्या कार्यक्षम वापरासाठी अनेक कार्यक्रम राबवत आहोत.", असे सीतारामन यांनी सांगितले.
सप्तर्षी: अर्थसंकल्प 2023-24 चे सात मार्गदर्शक प्राधान्यक्रम
अमृत कालमधील पहिला अर्थसंकल्प एकमेकांना पूरक आणि ‘सप्तऋषी’ म्हणून काम करणाऱ्या सात प्राधान्यक्रमांद्वारे मार्गदर्शन करेल, असे त्यांनी जाहीर केले.
सर्वसमावेशक विकास
प्रत्येकापर्यंत पोहोचणे
पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक
क्षमतांना वाव देणे
हरित विकास
युवा शक्ती
आर्थिक क्षेत्र
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U.Ujgare/P.Jambhekar/D.Rane
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बजट 2023-24 अमृत काल के लिए विजन प्रस्तुत करता है- यह एक सशक्त और समावेशी अर्थव्यवस्था के लिए ब्लू प्रिंट है
चार परिवर्तनकारी अवसरों पर आधारित तीन आयामी फोक्स अमृत काल की नींव का गठन करता है
अमृत काल के विजन के मार्गदर्शन के लिए सात प्राथमिकताएं सप्तऋषि के रूप में कार्य करती हैं
पारंपरिक दस्तकारों के लिए नई योजना- प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान (पीएम विकास) की घोषणा
केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज 01 फरवरी, 2023 को संसद में केन्द्रीय बजट 2023-24 पेश करते हुए कहा कि अमृत काल का विजन एक सशक्त और समावेशी अर्थव्यवस्था को प्रतिबिम्बित करेगा। उन्होंने कहा कि हमने एक समृद्ध और समावेशी भारत की परिकल्पना की है जिसमें विकास के फल सभी क्षेत्रों और नागरिकों विशेष रूप से हमारे युवाओं, महिलाओं, अन्य पिछड़ा वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तक पहुंचे।
अमृत काल का विजन-एक सशक्त और समावेशी अर्थव्यवस्था
केंद्रीय वित्त मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि अमृत काल के लिए हमारे विजन में प्रौद्योगिकी-चालित और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था शामिल हैं जो मजबूत लोक वित्त और एक मजबूत वित्तीय क्षेत्र से युक्त है।
इस विजन को हासिल करने के लिए आर्थिक एजेंडा इन तीन प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करेगा-
नागरिकों, विशेष रूप से युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए व्यापक अवसरों को उपलब्ध कराना;
प्रगति और रोजगार सृजन के लिए मजबूत आधार उपलब्ध कराना।
वृहद आर्थिक सुस्थिरता को मजबूत बनाना।
इंडिया@100 के लिए देश की यात्रा में इन केंद्रित क्षेत्रों को सेवा प्रदान करने के लिए बजट में चार परिवर्तनकारी अवसरों की पहचान की गई हैः-
स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के माध्यम से महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण
यह देखते हुए कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने 81 लाख स्वयं सहायता समूहों में ग्रामीण महिलाओं की गतिशीलता द्वारा उल्लेखनीय सफलता अर्जित की है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा “हम बड़े उत्पादक उद्यमों या समूहों, जिनमें प्रत्येक में कई हजार सदस्यों वाले तथा व्यावसायिक रूप से पेशेवर तरीके से संचालित किया जाएगा, के गठन के माध्य से आर्थिक सशक्तिकरण के अगले चरण तक पहुंचाने के लिए इन समूहों को सक्षम बनाएंगे।” इन्हें कच्चे माल की आपूर्ति और बेहतर डिजाइन गुणवत्ता, ब्रांडिंग और उनके उत्पादों के विपणन द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। अनुसमर्थक नीतियों के साथ उन्हें इस बात के लिए सक्षम बनाए जाएगा कि वे बड़े उपभोक्ता बाजारों की सेवा करने के लिए अपने संचालनों को आगे बढ़ाने में सक्षम होंगे जैसा कि कई स्टार्ट-अप्स के प्रगति करके ‘यूनिकॉर्न्स’ में बदलने के मामले में हुआ है।
पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान (पीएम विकास):
वित्त मंत्री ने पारंपरिक दस्तकारों और शिल्पकारों, आमतौर पर जिनको विश्वकर्मा के रूप में सम्बोधन किया जाता है, के लिए नई योजना की घोषणा की है। यह देखते हुए कि इनके द्वारा सृजित कलाकृति और हस्तशिल्प आत्मनिर्भर भारत की सच्ची भावना को निरूपित करते हैं। पहली बार उनके लिए एक सहायता पैकेज की संकल्पना की गई है।
इस नई योजना में उन्हें अपने उत्पादों की गुणवत्ता, पैमाने और पहुंच में सुधार लाने और उन्हें एमएसएमई वैल्यू चेन के साथ एकीकृत होने में सक्षम बनाएगी।
बी. इस योजना में न केवल वित्तीय समर्थन शामिल होगा बल्कि उसमें उन्नत कौशल, प्रशिक्षण, आधुनिक डिजिटल तकनीकों की जानकारी और दक्ष हरित प्रौद्योगिकियों, ब्रांड प्रोत्साहन, स्थानीय और वैश्विक बाजारों के साथ जुड़ाव, डिजिटल भुगतान और सामाजिक सुरक्षा के लिए पहुंच भी सुलभ होगी।
सी. इससे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, महिलाओं और कमजोर वर्गों के लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा।
मिशन मोड में पर्यटन प्रोत्साहन
देश में घरेलू के साथ-साथ विदेशी पर्यटकों के लिए व्यापक पर्यटन संभावनाओं को रेखांकित करते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र में विशेषकर युवाओं के लिए नौकरियों एवं उद्यमिता के लिए शानदार मौके हैं और पर्यटन में अपार संभावनाएं हैं जिनका उपयोग किया जाना है। उन्होंने घोषणा की कि राज्यों की सक्रिय भागीदारी, सरकारी कार्यक्रमों के समन्वय और पब्लिक-प्राइवेट भागीदारी के साथ, मिशन मोड में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा।
हरित विकासः
केंद्रीय वित्त मंत्री ने सरकार के हरित विकास प्रयासों के फोक्स पर जोर दिया जो अर्थव्यवस्था की कार्बन की सघनता को करने में सहायता पहुंचाते हैं और हरित क्षेत्र में पड़े पैमाने पर नौकरियों के अवसरों को उपलब्ध कराते हैं।
सप्तऋषिः बजट 2023 की सात मार्गदर्शन प्राथमिकताएं
केंद्रीय वित्त मंत्री ने अमृत काल में पहले बजट की घोषणा की जिसका सात प्राथमिकताओं द्वारा मार्गदर्शन किया जाएगा। जो सप्तऋषि की तरह एक दूसरे का सम्पूरण करती हैं।
समावेशी विकास
अंतिम व्यक्ति तक पहुंच
बुनियादी ढांचा एवं निवेश
सक्षमता को सामने लाना
हरित विकास
युवा शक्ति
वित्तीय क्षेत्र
सबका साथ सबका विकास
केंद्रीय बजट 2023-24 का प्रमुख विषय समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा सरकार का सिद्धांत विशेष रूप से किसानों, महिलाओं, युवाओं, अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, दिव्यांगजनों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को कवर करते हुए समावेशी विकास संभव करना है और वंचितों (वंचितों को वरीयता) के लिए समग्र प्राथमिकता को भी इसमें शामिल किया गया है। यह बजट इन प्रयासों को आगे बढ़ा रहा है।
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आरएम/एमजी/आरएनएम/हिंदी इकाई -
| Hindi |
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ਬਜਟ 2023-24 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਲਈ ਵਿਜ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ- ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸੰਮਲਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ
ਚਾਰ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਮੌਕਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਤਿੰਨ-ਅਯਾਮੀ ਫੋਕਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਦੀ ਨੀਂਹ ਦੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪਤਰਿਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਤ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ
ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ - ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਕੌਸ਼ਲ ਸਨਮਾਨ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਾਸ)- ਦਾ ਐਲਾਨ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2023-24 ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ "ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮ੍ਰਿਧ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਫਲ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਓਬੀਸੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ।”
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਲਈ ਵਿਜ਼ਨ - ਇੱਕ ਸਸ਼ਕਤ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਿਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਤੇ ਗਿਆਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।” ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬਕਾ ਸਾਥ ਸਬਕਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਜ਼ਰੀਏ ਜਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਏਜੰਡਾ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ:
ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ;
ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ
ਮੈਕਰੋ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਰਤ@100 ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੋਕਸ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ, ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ:-
ਐੱਸਐੱਚਜੀ’ਸ ਦੁਆਰਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ:
ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਦੀਨਦਿਆਲ ਅੰਤੋਦਿਯਾ ਯੋਜਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 81 ਲੱਖ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ (ਐੱਸਐੱਚਜੀ) ਵਿੱਚ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਉਤਪਾਦਕ ਉੱਦਮਾਂ ਜਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਦੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਗੁਣਵੱਤਾ, ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਲਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਹਾਇਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਖਪਤਕਾਰ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 'ਯੂਨੀਕੋਰਨ' ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ।
2. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਕੌਸ਼ਲ ਸਨਮਾਨ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਾਸ):
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਲਾ ਅਤੇ ਦਸਤਕਾਰੀ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਹੋਵੇਗੀ:-
(ੳ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ।
(ਅ) ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉੱਨਤ ਸਕਿੱਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਦਕਸ਼ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ, ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
(ੲ) ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ, ਓਬੀਸੀ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
3. ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ:
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਅਥਾਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
4. ਗ੍ਰੀਨ ਵਿਕਾਸ:
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੋਕਸ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕਾਰਬਨ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਜੌਬਜ਼ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਈਂਧਣ, ਗ੍ਰੀਨ ਊਰਜਾ, ਗ੍ਰੀਨ ਖੇਤੀ, ਗ੍ਰੀਨ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ, ਗ੍ਰੀਨ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਉਪਕਰਣਾਂ, ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਦਕਸ਼ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
ਸਪਤਰਿਸ਼ੀ: ਬਜਟ 2023-24 ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਪਥਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਸੱਤ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੇਧਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਪੂਰਕ ਹਨ ਅਤੇ 'ਸਪਤਰਿਸ਼ੀ' ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
1) ਸੰਮਲਿਤ ਵਿਕਾਸ
2) ਆਖਰੀ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ
3) ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼
4) ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ
5) ਗ੍ਰੀਨ ਵਿਕਾਸ
6) ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀ
7) ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ
ਸਬਕਾ ਸਾਥ ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2023-24 ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, “ਸਬਕਾ ਸਾਥ ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਓਬੀਸੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ, ਦਿਵਯਾਂਗਜਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ, ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਤਰਜੀਹ (ਵੰਚਿਤੋਂ ਕੋ ਵਰਿਯਤਾ) ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਮਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।” ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ 'ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ।
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ਆਰਐੱਮ/ਐੱਮਵੀ/ਐੱਮ/ਪੀਐੱਸ
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બજેટ 2023-24 અમૃત કાલ માટેનું વિઝન રજૂ કરે છે- એક સશક્ત અને સમાવિષ્ટ અર્થતંત્ર માટે બ્લુ પ્રિન્ટ
ચાર પરિવર્તનકારી તકો દ્વારા સંચાલિત ત્રણ પાંખીય ફોકસ અમૃત કાલના પાયાનું નિર્માણ કરે છે
અમૃત કાલના વિઝનને માર્ગદર્શન આપવા માટે સપ્તરિષી તરીકે કામ કરવા માટે સાત પ્રાથમિકતાઓ
પરંપરાગત કારીગરો માટે નવી યોજના - PM વિશ્વકર્મા કૌશલ સન્માન (PM વિકાસ)-ની જાહેરાત
કેન્દ્રીય નાણા અને કોર્પોરેટ બાબતોના મંત્રી શ્રીમતી નિર્મલા સીતારામન દ્વારા આજે સંસદમાં રજૂ કરાયેલ કેન્દ્રીય બજેટ 2023-24માં અમૃત કાલના વિઝનની રૂપરેખા આપવામાં આવી હતી જે એક સશક્ત અને સમાવિષ્ટ અર્થતંત્રને પ્રતિબિંબિત કરશે. "અમે એક સમૃદ્ધ અને સર્વસમાવેશક ભારતની કલ્પના કરીએ છીએ, જેમાં વિકાસના ફળ તમામ પ્રદેશો અને નાગરિકો સુધી પહોંચે, ખાસ કરીને આપણા યુવાનો, મહિલાઓ, ખેડૂતો, OBC, અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિ", તેમ તેમણે જણાવ્યું હતું.
અમૃત કાલ માટેનું વિઝન – એક સશક્ત અને સમાવિષ્ટ અર્થતંત્ર
કેન્દ્રીય નાણામંત્રીએ હાઇલાઇટ કર્યું હતું કે "અમૃત કાલ માટેના અમારા વિઝનમાં મજબૂત જાહેર નાણાકીય અને મજબૂત નાણાકીય ક્ષેત્ર સાથે ટેકનોલોજી આધારિત અને જ્ઞાન આધારિત અર્થતંત્રનો સમાવેશ થાય છે". આ હાંસલ કરવા માટે સબકા સાથ સબકા પ્રયાસ દ્વારા જન ભાગીદારી જરૂરી છે, એમ તેમણે ઉમેર્યું હતું.
આ વિઝનને હાંસલ કરવા માટેનો આર્થિક કાર્યસૂચિ ત્રણ પ્રાથમિકતાઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે:
નાગરિકો, ખાસ કરીને યુવાનો, તેમની આકાંક્ષાઓને પરિપૂર્ણ કરવા માટે પૂરતી તકો પૂરી પાડવી;
વૃદ્ધિ અને રોજગાર સર્જન માટે મજબૂત પ્રોત્સાહન પૂરું પાડવું; અને
મેક્રો-આર્થિક સ્થિરતાને મજબૂત બનાવવી
દેશની ભારતની યાત્રામાં આ ફોકસ ક્ષેત્રોને સેવા આપવા @100, બજેટ ચાર પરિવર્તનકારી તકોને ઓળખે છે:-
એસએચજી દ્વારા મહિલાઓનું આર્થિક સશક્તિકરણ:
દીનદયાળ અંત્યોદય યોજના રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ આજીવિકા મિશનએ ગ્રામીણ મહિલાઓને 81 લાખ સ્વસહાય જૂથો (SHGs)માં એકત્ર કરીને નોંધપાત્ર સફળતા હાંસલ કરી છે તેની નોંધ લેતા, કેન્દ્રીય નાણામંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે “અમે આ જૂથોને આર્થિક સશક્તિકરણના આગલા તબક્કા સુધી પહોંચવામાં સક્ષમ બનાવીશું. મોટા ઉત્પાદક સાહસો અથવા સામૂહિક જેમાં હજારો સભ્યો હોય છે અને વ્યવસાયિક રીતે સંચાલિત થાય છે, તેમને કાચા માલના પુરવઠામાં અને તેમના ઉત્પાદનોની સારી ડિઝાઇન, ગુણવત્તા, બ્રાન્ડિંગ અને માર્કેટિંગ માટે મદદ કરવામાં આવશે." સહાયક નીતિઓ દ્વારા, તેઓ મોટા ઉપભોક્તા બજારોને સેવા આપવા માટે તેમની કામગીરીને વધારવામાં સક્ષમ બનશે, જેમ કે ઘણા સ્ટાર્ટ-અપ્સ 'યુનિકોર્ન્સ'માં વૃદ્ધિ પામ્યા હતા, તેમ તેમણે ઉમેર્યું હતું.
PM વિશ્વકર્મા કૌશલ સન્માન (PM VIKAS):
કેન્દ્રીય નાણામંત્રીએ પરંપરાગત કારીગરો અને કારીગરો માટે એક નવી યોજનાની જાહેરાત કરી, જેને સામાન્ય રીતે વિશ્વકર્મા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તેમના દ્વારા બનાવવામાં આવેલી કલા અને હસ્તકલા આત્મનિર્ભર ભારતની સાચી ભાવનાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે તે નોંધીને, પ્રથમ વખત તેમના માટે સહાયના પેકેજની કલ્પના કરવામાં આવી છે.
નવી યોજના આ કરશે:-
(a) તેમને MSME મૂલ્ય સાંકળ સાથે સંકલિત કરીને, તેમના ઉત્પાદનોની ગુણવત્તા, સ્કેલ અને પહોંચને સુધારવા માટે સક્ષમ બનાવો
(b) તેમાં માત્ર નાણાકીય સહાય જ નહીં પરંતુ અદ્યતન કૌશલ્ય પ્રશિક્ષણ, આધુનિક ડિજિટલ તકનીકો અને કાર્યક્ષમ ગ્રીન ટેક્નોલોજીઓનું જ્ઞાન, બ્રાન્ડ પ્રમોશન, સ્થાનિક અને વૈશ્વિક બજારો સાથે જોડાણ, ડિજિટલ ચૂકવણી અને સામાજિક સુરક્ષાનો પણ સમાવેશ થાય છે.
(c) અનુસૂચિત જાતિ, અનુસૂચિત જનજાતિ, OBC, મહિલાઓ અને નબળા વર્ગના લોકોને ઘણો ફાયદો થાય છે.
મિશન મોડમાં પ્રવાસન પ્રમોશન:
દેશ સ્થાનિક તેમજ વિદેશી પર્યટકો માટે જે વિશાળ પ્રવાસન ક્ષમતા પ્રદાન કરે છે તેના પર ભાર મૂકતા કેન્દ્રીય નાણામંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે "આ ક્ષેત્ર ખાસ કરીને યુવાનો માટે નોકરીઓ અને ઉદ્યોગસાહસિકતા માટેની વિશાળ તકો ધરાવે છે અને પ્રવાસન ક્ષેત્રે તેનો ઉપયોગ કરવાની વિશાળ સંભાવના છે." તેમણે જાહેરાત કરી હતી કે રાજ્યોની સક્રિય ભાગીદારી, સરકારી કાર્યક્રમો અને જાહેર-ખાનગી ભાગીદારી સાથે મિશન મોડ પર પ્રવાસનને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવશે.
હરિત વૃદ્ધિ:
કેન્દ્રીય નાણામંત્રીએ અર્થતંત્રની કાર્બનની તીવ્રતા ઘટાડવામાં અને મોટા પાયે હરિયાળી નોકરીની તકો પૂરી પાડવા માટે મદદરૂપ થતા ગ્રીન વૃદ્ધિના પ્રયાસો પર સરકારના ધ્યાન પર ભાર મૂક્યો હતો. તેમણે નોંધ્યું હતું કે "અમે ગ્રીન ફ્યુઅલ, ગ્રીન એનર્જી, ગ્રીન ફાર્મિંગ, ગ્રીન મોબિલિટી, ગ્રીન બિલ્ડીંગ્સ અને ગ્રીન ઇક્વિપમેન્ટ અને વિવિધ આર્થિક ક્ષેત્રોમાં ઊર્જાના કાર્યક્ષમ ઉપયોગ માટેની નીતિઓ માટે ઘણા કાર્યક્રમો અમલમાં મૂકી રહ્યા છીએ."
સપ્તર્ષિ: બજેટ 2023-24ની સાત માર્ગદર્શક પ્રાથમિકતાઓ
કેન્દ્રીય નાણાં મંત્રીએ અમૃત કાલમાં પ્રથમ બજેટની જાહેરાત કરી હતી જે સાત પ્રાથમિકતાઓ દ્વારા માર્ગદર્શન આપવામાં આવશે જે એકબીજાના પૂરક છે અને 'સપ્તર્ષિ' તરીકે કાર્ય કરે છે.
1) સમાવેશી વિકાસ
2) છેલ્લા માઇલ સુધી પહોંચવું
3) ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને રોકાણ
4) સંભવિત મુક્તિ
5) હરિત વૃદ્ધિ
6) યુવા શક્તિ
7) નાણાકીય ક્ષેત્ર
સબકા સાથ સબકા વિકાસ
કેન્દ્રીય બજેટ 2023-24ની મુખ્ય થીમ સર્વસમાવેશક વિકાસ પર ફોકસ છે. શ્રીમતી નિર્મલા સીતારમણે ધ્યાન દોર્યું હતું કે “સબકા સાથ સબકા વિકાસની સરકારની ફિલસૂફીએ વિશિષ્ટ, ખેડૂતો, મહિલાઓ, યુવાનો, ઓબીસી, અનુસૂચિત જાતિ, અનુસૂચિત જનજાતિ, દિવ્યાંગજન અને આર્થિક રીતે નબળા વર્ગોને આવરી લેતા સર્વસમાવેશક વિકાસની સુવિધા આપી છે અને એકંદરે અગ્રિમતા ધરાવતા લોકો માટે variyata)." જમ્મુ અને કાશ્મીર, લદ્દાખ અને ઉત્તર-પૂર્વ પર પણ સતત ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું છે. આ બજેટ તે પ્રયાસો પર આધારિત છે, તેમ તેમણે પ્રકાશ પાડ્યો હતો.
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ବଜେଟ୍ ୨୦୨୩-୨୪ ଅମୃତ କାଳର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପିତ କରେ-ଏହା ଏକ ସଶକ୍ତ ଏବଂ ସମାବେଶୀ ଅର୍ଥନୀତିର ନକ୍ସା
ତ୍ରିମୁଖୀ ଦୃଷ୍ଟିକେନ୍ଦ୍ରୀତ ବିଷୟ ଚାରିଟି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ସୁଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ଅମୃତକାଳର ମୂଳଦୁଆକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି
ସାତଟି ଅଗ୍ରାଧିକାର ବିଷୟ ସପ୍ତଋଷି ପରି ଅମୃତକାଳର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କରିବ
ପାରମ୍ପରିକ କାରିଗରଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଯୋଜନା-ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା କୌଶଳ ସମ୍ମାନ (ପିଏମ୍-ବିକାଶ) ଘୋଷିତ
କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ସଂସଦରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ୨୦୨୩-୨୪ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ବଜେଟ୍ରେ ‘ଅମୃତକାଳ’ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି ଯାହା ଏକ ସଶକ୍ତ ଓ ସମାବେଶୀ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବ । ସେ କହିଛନ୍ତି “ଆମେ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଓ ସମାବେଶୀ ଭାରତ ଗଠନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ ଯେଉଁଠି ବିକାଶର ଲାଭ ସବୁ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଖରେ ଓ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ । ବିଶେଷକରି ଆମ ଯୁବ ସମାଜ, ମହିଳା, ଚାଷୀ, ଓବିସି, ତଫସିଲଭୁକ୍ତ ଜାତି ଓ ଉପଜାତି ବର୍ଗର ଲୋକେ ଏହି ବିକାଶର ଲାଭ ଯେପରି ଉଠାଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ ।”
ଅମୃତକାଳର ଲକ୍ଷ୍ୟ-ଏକ ସଶକ୍ତ ଓ ସମାବେଶୀ ଅର୍ଥନୀତି
କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ସରକାରଙ୍କ ଅମୃତକାଳର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି ଯେ “ ଆମର ଅମୃତକାଳର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପରିଚାଳିତ ଓ ଜ୍ଞାନଭିତ୍ତିକ ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସାର୍ବଜନିକ ବିତ୍ତ ତଥା ଏକ ସୁଦୃଢ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ର ।” ଏହାକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସବ୍କା ସାଥ୍, ସବ୍କା ବିକାଶ ନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ଜନଭାଗିଦାରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟପୂରଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥନୀତିକ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ତିନିଟି ଅଗ୍ରାଧିକାର କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହେବ । ସେଗୁଡିକ ହେଲା ୧) ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ସମେତ ନାଗରିକଙ୍କ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁଯୋଗ ସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ୨) ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ସହିତ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ, ୩) ସ୍ଥୂଳ ଅର୍ଥନୀତିକ ସ୍ଥିରତାକୁ ସୁଦୃଢ କରିବା । ଏହି ଅଗ୍ରାଧିକାର କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡିକୁ ରୂପାୟିତ କରିବା ପାଇଁ ବଜେଟ୍ରେ ଚାରିଟି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି । ତାହାରି ମଧ୍ୟମରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତାର ୧୦୦ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଯାତ୍ରା (ଇଣ୍ଡିଆ @100)ଆଗକୁ ବଢିବ । ସେହି ସୁଯୋଗଗୁଡିକ ସମ୍ପର୍କରେ ନିମ୍ନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ।
୧) ଏସଏଚ୍ଜି ମାଧ୍ୟମରେ ମହିଳାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସଶକ୍ତୀକରଣ:
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଦୀନଦୟାଲ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଯୋଜନା ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବିକା ମିଶନ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରାମନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରାଯାଇ ୮୧ ଲକ୍ଷ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀ(ଏସଏସ୍ଜି) ଗଠନ କରାଯାଇଛି । ଏବେ ଏହି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସଶକ୍ତିକରଣର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯିବ । ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ବୃହତ୍ତର ଉତ୍ପାଦକ ବା ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଗୋଷ୍ଠୀ/ସମୁଦାୟରେ ପରିଣତ କରାଯିବ । ଏଥିରେ ସହସ୍ରାଧିକ ମହିଳାଙ୍କୁ ସଦସ୍ୟଭାବେ ରଖାଯିବ ଏବଂ ଏହି ଉତ୍ପାଦକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ପେସାଦାରୀ ଢଙ୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ କରାଯିବ । ସେମାନଙ୍କୁ କଞ୍ଚାମାଲ ସମେତ ଭଲ ଡିଜାଇନ, ମାନକ ସହାୟକ ଉପକରଣ, ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ଓ ବିପଣନ ସୁବିଧା ସରକାର ଯୋଗାଇଦେବେ । ସରକାରୀ ସହାୟତା ନୀତି ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିଜର ଉତ୍ପାଦନ ବଢାଇ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଖାଉଟିଙ୍କ ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବେ । ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅପ୍ମାନ ମିଳିତ ହୋଇ ଯେପରି ୟୁନିକର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛନ୍ତି ଏହା ସେହି ଢଙ୍ଗରେ ବୃହତ୍ତର ଗୋଷ୍ଠୀରେ ପରିଣତ ହେବ ।
୨) ପିଏମ୍ ବିଶ୍ୱକର୍ମା କୌଶଳ ସମ୍ମାନ (ପିଏମ୍ ବିକାଶ): ଏହି ନୂଆ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଘୋଷଣା କରି କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶର ପାରମ୍ପରିକ କାରିଗରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ । ସେମାନେ ନିଜର କର୍ମ କୁଶଳତା ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ କାରିଗର ବା ବିଶ୍ୱକର୍ମାଭାବେ ପରିଚିତ । ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ହାତ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ ଓ କଳାକୃତି ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତର ଯଥାର୍ଥ ଚେତନା ପ୍ରକାଶ କରେ । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି କାରିଗରମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସହାୟତା ପ୍ୟାକେଜ ପ୍ରଦାନ କରିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରାଯାଇଛି ।
(କ) ଏହି ନୂଆ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୃକ୍ତ କାରିଗର ନିଜର ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀର ମାନ ଓ ପରିମାଣ ବଢାଇ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ । ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଉତ୍ପାଦନ ବଢାଇ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ସାମିଲ ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ।
(ଖ) ଏହି ଯୋଜନାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କାରିଗରଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ସହିତ ଉନ୍ନତ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ତାଲିମ, ଆଧୁନିକ ଡିଜିଟାଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଜ୍ଞାନ, ଦକ୍ଷ ଗ୍ରୀନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ବ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ରମୋସନ, ସ୍ଥାନୀୟ ଓ ବିଶ୍ୱବଜାର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବାର ସୁଯୋଗ, ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ଓ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ ।
ଗ) ଏହି ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ତଫସିଲଭୁକ୍ତ ଜାତି, ଉପଜାତି, ଓବିସି, ମହିଳା ଏବଂ ସମାଜର ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକେ ଅଧିକ ଉପକୃତ ହେବେ ।
୩) ମିଶନ ମୋଡରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ:- ଦେଶରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଯେଉଁ ଅପାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତାହାର ଲାଭ ଉଠାଇ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଘରୋଇ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ବଜେଟ୍ରେ ଏକ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଓ ରୋଜଗାରର ପ୍ରଚୁର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଶନ ମୋଡରେ କରାଯିବ ବୋଲି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗ ରହିବ । ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡିକର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ କରାଯିବା ସହିତ ସରକାରୀ ଘରୋଇ ଭାଗିଦାରୀରେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ ହେବ ।
୪) ଗ୍ରୀନଗ୍ରୋଥ ବା ସବୁଜ ଅଭିବୃଦ୍ଧି:- କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଗ୍ରୀନ ଗ୍ରୋଥ ଉପରେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଉଛନ୍ତି । ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗମନକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ହ୍ରାସ କରି ପରିବେଶକୁ ଅଙ୍ଗାରମୁକ୍ତ ଏବଂ ନିର୍ମଳ ରଖିବା ତଥା ଏକ ଅଙ୍ଗାରମୁକ୍ତ ଅର୍ଥନୀତି ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା । ଏହା ଫଳରେ ଅନେକ ଗ୍ରୀନଜବ (ଅଙ୍ଗାରମୁକ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି) ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ସରକାର ସବୁଜ ଇନ୍ଧନ, ସବୁଜ ଊର୍ଜା, ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ଚାଷ, ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ଗମନାଗମନ, ସବୁଜ ବିଲ୍ଡିଂ, ସବୁଜ ଉପକରଣ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି । ଏହାଛଡା ଅର୍ଥନୀତିର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦକ୍ଷ ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣମୁକ୍ତ ଊର୍ଜାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ଅର୍ଥନୀତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ପ୍ରଦୂଷଣର ପ୍ରଭାବ ଯେପରି ନ ରହେ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଉଦ୍ୟମଶୀଳ ।
ବଜେଟ୍ ୨୦୨୩-୨୪ର ସପ୍ତଋଷି ବା ସାତଟି ଦିଗ୍ଦର୍ଶନକାରୀ ଅଗ୍ରାଧିକାର:
ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅମୃତକାଳର ପ୍ରଥମ ବଜେଟ୍ ସାତଟି ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଏବଂ ଏହା ସପ୍ତଋଷି ସଦୃଶ ।
ସେଗୁଡିକ ହେଲା-୧) ସମାବେଶୀ ବିକାଶ, ୨) ଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚବା, ୩) ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ, ୪) ସାମର୍ଥ୍ୟର ଉପଯୋଗ, ୫) ସବୁଜ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ୬) ଯୁବଶକ୍ତି ଓ ୭)ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ର ।
ସବ୍କା ସାଥ୍ ସବ୍କା ବିକାଶ: ୨୦୨୩-୨୪ କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଲା ସମାବେଶୀ ବିକାଶ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି କେନ୍ଦ୍ରୀତ କରିବା । ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ସୀତାରାମଣ କହିଛନ୍ତି , “ସରକାରଙ୍କ ସବ୍କା ସାଥ୍, ସବ୍କା ବିକାଶ ଦର୍ଶନ ହିଁ ସମାବେଶୀ ବିକାଶର ପଥ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଛି । ଏଥିରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟଭାବେ ଚାଷୀ, ମହିଳା, ଯୁବବର୍ଗ, ଓବିସି, ତଫସିଲଭୁକ୍ତ ଜାତି ଓ ଉପଜାତି, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଜନ ଓ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନଗ୍ରସର ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ବିକାଶ ଅଗ୍ରାଧିକାର ପାଇଛି । ଏହା ହିଁ ବଂଚିତଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ବା ବରିଷ୍ଠତା ପ୍ରଦାନ ।” ଏହାଛଡା ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର, ଲଦାଖ ଓ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ଉପରେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ବଳବତ୍ତର ରହିଛି । ଏହି ବଜେଟ୍ ଏହି ସବୁ ଉଦ୍ୟମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ବୋଲି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
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TKM/SLP
| Odia |
1,895,717 | AllFebruary2023 |
அமிர்த காலத்திற்கான தொலைநோக்குப் பார்வையையும் அதிகாரமளிக்கப்பட்ட மற்றும் அனைவரையும் உள்ளடக்கிய பொருளாதாரத்திற்கான செயல்திட்டத்தையும் பட்ஜெட் 2023-24 வழங்கியுள்ளது
| Tamil |
1,895,605 | AllFebruary2023 |
అమృత కాల దార్శనికతకు చిహ్నం-‘2023-24 బడ్జెట్’; సాధికార, సమ్మిళిత ఆర్థిక వ్యవస్థకు బ్లూ ప్రింట్
నాలుగు పరిణామాత్మక అవకాశాలతో ముక్కోణ దృక్పథం అమృత కాలానికి పునాది
అమృతకాల దార్శనికతకు మార్గదర్శనం చేసే ఏడు ప్రధానే అంశాలే సప్తర్షి మండలం
సంప్రదాయ హస్తకళా నిపుణులకు కొత్త పథకం – పిఎం విశ్వకర్మ కౌశల్ సమ్మాన్ ప్రకటన
కేంద్ర ఆర్థిక, కార్పొరేట్ వ్యవహారాల శాఖామంత్రి శ్రీమతి నిర్మలా సీతారామన్ ఈరోజు పార్లమెంటుకు సమర్పించిన 2023-24 కేంద్ర బడ్జెట్ లో అమృత్ కాల దార్శనికతను సూత్ర ప్రాయంగా వివరించారు. ఇది సాధికార, సమ్మిళిత ఆర్థిక వ్యవస్థను ప్రతిబింబిస్తుందన్నారు. “సుసంపన్నమైన, సమ్మిళిత భారతదేశాన్ని స్వప్నిస్తున్నాం. అభివృద్ధి ఫలాలు అన్ని ప్రాంతాలకూ, ప్రజలకూ అందుతాయి. మరీ ముఖ్యంగా యువతకు, మహిళలాలకు, రైతులకు ఓబీసీలకు, ఎస్సీలకు, ఎస్టీలకు అందుతాయి” అన్నారు.
అమృత్ కాల్ దార్శనికత: సాధికార, సమ్మిళిత ఆర్థిక వ్యవస్థ
అమృత కాలానికి మన దార్శనికతలో టెక్నాలజీ ఆధారిత, జ్ఞాన సంపదతో కూడిన ఆర్థిక వ్యవస్థ, బలమైన ప్రజా ఆర్థిక బలం, చురుకైన ఆర్థిక రంగం చాలా కీలకమని మంత్రి అన్నారు. దీన్ని సాధించటానికి సబ్ కా సాథ్ సబ్ కా ప్రయాస్ ద్వారా జన భాగీదారీ ముఖ్యమన్నారు.
ఈ లక్ష్య సాధనకు ఆర్థిక ఎజెండా మూడు అంశాలమీద దృష్టి సారిస్తుంది:
పౌరులకు విస్తృత అవకాశాలు కల్పించటం, ముఖ్యంగా యువత తమ ఆకాంక్షలు నెరవేర్చుకోవటానికి అవకాశమివ్వటం
ఎదుగుదలకు, ఉద్యోగ సృష్టికి తగిన ప్రోత్సాహమివ్వటం
స్థూల ఆర్థిక స్థిరత్వాన్ని బలోపేతం చేయటం
ఈ అంశాల మీద దృష్టి సారిస్తూ వందేళ్ల స్వతంత్ర భారత దేశానికి చేసే యాత్రలో ఈ బడ్జెట్ నాలుగు పరిణామాత్మక అంశాలమీద దృష్టిపెట్టింది.
స్వయం సహాయక బృందాల ద్వారా మహిళల ఆర్థిక సాధికారత:
దీన దయాళ్ అంత్యోదయ యోజన జాతీయ గ్రామీణ జీవనోపాధి మిషన్ చెప్పుకోదగిన విజయం సాధించిందని, ఇది 81 స్వయం సహాయక బృందాలకు గ్రామీణ మహిళలను సమీకరించటం ద్వారా ఇది సాధ్యమైందని మంత్రి అన్నారు. ఈ బృందాలు తరువాత దశకు ఎదిగి ఆర్థిక సాధికారత సాధించేలా పెద్ద సంస్థలు నెలకొల్పటానికి ప్రోత్సహించి వేలాది మంది సభ్యులతో వృత్తి నిపుణుల సాయంతో నిర్వహించేట్టు చూస్తామన్నారు. వారు తమ ఉత్పత్తులకు మెరుగైన డిజైన్, ముడి సరకు, నాణ్యత, బ్రాండింగ్, మార్కెటింగ్ లాంటివి పొందగలిగేలా సాయపడతామని చెప్పారు. వారికి అండగా నిలిచే విధానాల రూపకల్పన వలన వారు తమన కార్యకలాపాలను ఎపమచ్చుకోవటానికి , పెద్ద మార్కెట్లకు తగినట్టు సరఫరా చేయటానికి వీలుకలుగుతుందని, తద్వారా యూనికార్న్ సంస్థల తరహాలో ఎదిగే వీలుంటుందని చెప్పారు. .
పి ఎం విశ్వ కర్మ కౌశల్ సమ్మాన ( పిఎం వికాస్)
విశ్వ కర్మలుగా పిలిచే సంప్రదాయ హస్త కళాకారులకు కేంద్ర ఆర్థికమంత్రి కొత్త పథకం ప్రకటించారు. వాళ్ళు సృష్టించే కళారూపాలు ఆత్మ నిర్భర భారత్ కు నిజమైన స్ఫూర్తి అని ఆమె అభివర్ణించారు. మొదటి సారిగా వాళ్లకోసం ఒక పాకేజ్ ప్రకటిస్తున్నామన్నారు.
ఈ కొత్త పథకం
(a) నాణ్యత మెరుగు పరచుకోవటానికి, తయారీ పరిమాణం పెంచటానికి, తమ ఉత్పత్తుల అందుబాటు పెంచుకోవటానికి, సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్య తరహా సంస్థలలో సమీకృతం చేయటానికి సహాయపడుతుంది.
(b) కేవలం ఆర్థిక సహాయం అందజేయటమే కాకుండా అత్యాధునిక నైపుణ్య శిక్షణ, ఆధునిక డిజిటల్ టెక్నిక్ లు నేర్పటం, సమర్థవంతమైన కాలుష్యరహిత టెక్నాలజీల వినియోగం, బ్రాండ్ ప్రమోషన్, స్థానిక మార్కెట్లను అంతర్జాతీయ మార్కెట్లతో అనుసంధానం చేయటం, డిజిటల్ చెల్లింపులు, సామాజిక భద్రత అందిస్తుంది
(c) షెడ్యూల్డ్ కులాలు, షెడ్యూల్డ్ తెగలు, ఓబీసీలు, మహిళలు బలహీన వర్గాలకు చెందినవారు ఎక్కువగా లబ్ధిపొందుతారు.
అత్యవసరంగా పర్యాటకరంగ ప్రోత్సాహం
దేశంలో పర్యాటక రంగానికున్న అవకాశాల దృష్ట్యా స్వదేశీ, విదేశీ పర్యాటకులకు అవకాశాలు మెరుగుపడుతున్నాయని గుర్తు చేశారు. ఇందులోనే ఉద్యోగాలకు, వ్యాపారాలకు యువతకు అనేక అవకాశాలు అందుబాటులోకి వస్తున్నాయని మంత్రి చెప్పారు. ఇంకా వాడుకోని అనేక అవకాశాలను వెలికి తీయాలని సూచించారు. పర్యాటకరంగాన్ని అత్యవసరంగా ప్రోత్సాహిస్తామన్నారు. రాష్ట్రాలు పాల్గొనటం, ప్రైవేట్-ప్రభుత్వ భాగస్వామ్యాలు చాల కీలకమవుతాయని మంత్రి చెప్పారు.
కాలుష్య రహిత పురోగతి
భారత ప్రభుత్వ దృష్టి కాలుష్య రహిత పురోగతి మీదనే ఉన్నదని కేంద్ర ఆర్థికమంత్రి తన బడ్జెట్ ప్రసంగంలో చెప్పారు. కాలుష్య తీవ్రత తగ్గించటం కోసం జరిగే కృషిలో పెద్ద ఎత్తున ఉపాధి అవకాశాలు కూడా ఏర్పడతాయన్నారు. కాలుష్య రహిత ఇంధనం కాలుష్య రహిత వ్యవసాయం, కాలుష్య రహిత రవాణా, భవనాలు, పరికరాల కోసం అనేక కార్యక్రమాలు అమలు జరుగుతున్నాయన్నారు. వివిధ ఆర్థిక రంగాలలో ఇందుకు అవసరమైన విధానాలు అమలు చేస్తున్నామన్నారు.
సప్తర్షి : బడ్జెట్ 2023-24 కు ఏడు మార్గదర్శక ప్రాధాన్యాలు
కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి ఈ అమృత కాలపు తొలి బడ్జెట్ ప్రకటించారు. దీన్ని ఏడు ప్రాధాన్యాలు మార్గదర్శనం చేస్తాయని ఒకదానికొకటి అవి సప్తారషి మండలం అవుతాయని అన్నారు.
1) సమ్మిళిత అభివృద్ధి
2) చిట్టచివరి దాకా చేరటం
3) మౌలిక వసతులు, పెట్టుబడి
4) సామర్థ్యాన్ని వెలికితీయటం
5) కాలుష్యరహిత పురోగతి
6) యువ శక్తి
7) ఆర్థిక రంగం
సబ్ కా సాథ్ సబ్ కా వికాస్
కేంద్ర బడ్జెట్ 2023-24లో కీలక అంశం సమ్మిళిత అభివృద్ధి మీద దృష్టిపెట్టటం. ప్రభుత్వ సిద్ధాంతమైన సబ్ కా సాథ్, సబ్ కా వికాస్ సమ్మిళిత అభివృద్ధికి దోహదం చేసిందని, ముఖ్యంగా రైతులు, మహిళలు, యువత, ఓబీసీలు, షెడ్యూల్డ్ కులాలు, షెడ్యూల్డ్ తెగలు, దివ్యాంగులు, ఆర్థికంగా వెనుకబడినవారు, మొత్తంగా బడుగు బలహీన వర్గాల వారు అందులో భాగ్యమయ్యారన్నారు. జమ్ము కాశ్మీర్ మీద, లద్దాఖ్ మీద ఈశాన్య రాష్ట్రాలమీద కూడా ప్రత్యేక దృష్టి కొనసాగుతోందని, ఈ కృషిమీద ఆధారపడే ఈ బడ్జెట్ రూపకల్పన జరిగిందని చెప్పారు.
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| Telugu |
1,895,312 | AllFebruary2023 |
MANTRA OF “LEAVING NO ONE BEHIND” HAS RESULTED IN INCLUSIVE DEVELOPMENT SINCE 2014
MORE THAN DOUBLE GROWTH IN PER CAPITA INCOME
INDIAN ECONOMY NOW FIFTH LARGEST IN THE WORLD
EPFO MEMBERSHIP MORE THAN DOUBLED TO 27 CRORE
7,400 CRORE DIGITAL PAYMENTS OF Rs. 126 LAKH CRORE THROUGH UPI IN 2022
Highlighting the country’s achievements since 2014, Union Finance Minister, Smt Nirmala Sitharaman while presenting the Union Budget 2023-24 emphasized the mantra of “leaving no one behind” has resulted in inclusive development of the country. This has ensured a better quality of living and a life of dignity for all citizens, she highlighted.
Enumerating on the numerous achievements of the Government since 2014, she pointed out that the per capita income has more than doubled to Rs. 1.97 lakh.
In addition, in the past nine 9 years, the Indian economy has increased in size from being 10th to 5th largest in the world. “We have significantly improved our position as a well-governed and innovative country with a conducive environment for business as reflected in several global indices and have made significant progress in many Sustainable Development Goals,” she stated.
Noting that the economy has become a lot more formalized, the Union Finance Minister stated that this is reflected in the EPFO membership more than doubling to 27 crore. In addition, 7,400 crore digital payments of Rs. 126 lakh crore were made through UPI in 2022.
The Union Finance Minister gave credit to the efficient implementation of many schemes with universalisation of targeted benefits for the resultant inclusive development across the country since 2014.
Some of the notable achievements include:
11.7 crore household toilets under Swachh Bharat Mission,
9.6 crore LPG connections under Ujjawala,
220 crore Covid vaccination of 102 crore persons,
47.8 crore PM Jan Dhan bank accounts,
Insurance cover for 44.6 crore persons under PM Suraksha Bima and PM Jeevan Jyoti Yojana, and
Cash transfer of Rs.2.2 lakh crore to over 11.4 crore farmers under PM Kisan Samman Nidhi
RM/MV/M/PS
| English |
1,895,377 | AllFebruary2023 |
’’کسی کو پیچھے نہ چھوڑنے‘‘کے منتر کے نتیجے میں 2014 کے بعد سے جامع ترقی ہوئی ہے
فی کس آمدنی میں دوگنے سے زیادہ اضافہ
بھارتی معیشت اب دنیا کی پانچویں سب سے بڑی معیشت بن گئی ہے
ای پی ایف او رکنیت دوگنی سے زیادہ ہوگئی ہے
یو پی آئی کے ذریعہ 126لاکھ کروڑ روپے کی 7400کروڑ ڈیجیٹل ادائیگیاں کی گئیں
2014 کے بعد سے ملک کی کامیابیوں کو اجاگر کرتے ہوئے مرکزی وزیر خزانہ محترمہ نرملا سیتارمن نے مرکزی بجٹ 2023-24 پیش کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ ’’کسی کو پیچھے نہ چھوڑنے‘‘کے منتر کے نتیجے میں ملک کی جامع ترقی ہوئی ہے۔ انھوں نے کہا کہ اس سے تمام شہریوں کے لیے بہتر معیار زندگی اور باوقار زندگی کو یقینی بنایا گیا ہے۔
سال 2014 کے بعد سے حکومت کی متعدد کامیابیوں کا ذکر کرتے ہوئے انھوں نے نشاندہی کی کہ فی کس آمدنی دوگنی سے زیادہ بڑھ کر 1.97 لاکھ روپے ہوگئی ہے۔
اس کے علاوہ، گذشتہ 9 برسوں میں، بھارتی معیشت کا حجم دنیا میں 10 ویں پائیدان سے بڑھ کر 5 ویں پائیدان پر آگیا ہے. انھوں نے کہا، ’’ہم نے کاروبار کے لیے سازگار ماحول کے ساتھ ایک عمدہ طور سے منظم اور جدت طراز ملک کے طور پر اپنی پوزیشن کو نمایاں طور پر بہتر بنایا ہے جیسا کہ متعدد عالمی اشاریوں سے ظاہر ہوتا ہے اور بہت سے پائیدار ترقیاتی اہداف میں نمایاں پیش رفت کی ہے۔‘‘
اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ معیشت بہت زیادہ فارمل ہو گئی ہے، مرکزی وزیر خزانہ نے کہا کہ ’’ای پی ایف او کی رکنیت کا دوگنی سے زیادہ ہوکر 27 کروڑ ہوجانا اس بات کا عکاس ہے۔ اس کے علاوہ 2022میں یو پی آئی کے ذریعے 400 لاکھ کروڑ روپے کی 126 کروڑ روپے کی ڈیجیٹل ادائیگی کی گئی۔
مرکزی وزیر خزانہ نے اس کا سہرا 2014 سے ملک بھر میں ہونے والی جامع ترقی کے لیے ہدفی فوائد کو عام کرنے والی بہت سی اسکیموں کے موثر نفاذ کودیا۔
قابل ذکر کامیابیوں میں سے کچھ میں شامل ہیں:
سوچھ بھارت مشن کے تحت 11.7 کروڑ گھریلو بیت الخلاء
اجولا کے تحت 9.6 کروڑ ایل پی جی کنکشن
102کروڑ افراد کو 220کروڑ کوویڈ ٹیکہ کاری
47.8 کروڑ پی ایم جن دھن بینک کھاتے
پی ایم سرکشا بیمہ اور پی ایم جیون جیوتی یوجنا کے تحت 44.6 کروڑ افراد کے لیے انشورنس کور، اور
پی ایم کسان سمان ندھی کے تحت 11.4 کروڑ کسانوں کو 2.2 لاکھ کروڑ روپے کی نقد منتقلی
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(ش ح - ع ا-)
U. No. 1087
| Urdu |
1,895,613 | AllFebruary2023 |
"ಯಾರನ್ನೂ ಹಿಂದೆ ಬಿಡಬೇಡಿ" ಎಂಬ ಮಂತ್ರವು 2014 ರಿಂದ ಅಂತರ್ಗತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ತಲಾ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಗುಣ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಈಗ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಐದನೆಯ ದೇಶವಾಗಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸದಸ್ಯತ್ವವು 27 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡಿದೆ.
7,400 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳು, 2022 ರಲ್ಲಿ ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ 126 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು.
2014 ರಿಂದ ದೇಶದ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾ, ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ, ಶ್ರೀಮತಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು 2023-24 ರ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಮಂಡಿಸುವಾಗ "ಯಾರನ್ನೂ ಹಿಂದೆ ಬಿಡಬೇಡಿ" ಎಂಬ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಇದು ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಘನತೆಯ ಜೀವನವನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
2014 ರಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಹಲವಾರು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ ಅವರು, ತಲಾ ಆದಾಯವು ದ್ವಿಗುಣಕ್ಕಿಂತ 1.97 ಲಕ್ಷ. ರೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಜೊತೆಗೆ, ಕಳೆದ ಒಂಬತ್ತು 9 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ 10 ನೇ ಸ್ಥಾನದಿಂದ 5 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. "ಹಲವಾರು ಜಾಗತಿಕ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸಿದಂತೆ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ನವೀನ ದೇಶವಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು, ಇದು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಸದಸ್ಯತ್ವದಲ್ಲಿ 27 ಕೋಟಿಗೆ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿಂದು ಕೇಂದ್ರ ವಿತ್ತ ಸಚಿವೆ ಶ್ರೀಮತಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಹೇಳಿದರು. ಜೊತೆಗೆ, 7,400 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನಷ್ಟು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳು 2022ರಲ್ಲಿ ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ 126 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು 2014 ರಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅಂತರ್ಗತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಿತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳ ಸಮರ್ಥ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡಿದರು.
ಕೆಲವು ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆಗಳು ಸೇರಿವೆ:
ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 11.7 ಕೋಟಿ ಗೃಹ ಶೌಚಾಲಯಗಳು
ಉಜ್ವಲ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 9.6 ಕೋಟಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳು,
102 ಕೋಟಿ ಜನರ 220 ಕೋಟಿ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ,
47.8 ಕೋಟಿ ಪಿಎಂ ಜನ್ ಧನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳು
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸುರಕ್ಷಾ ಬಿಮಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 44.6 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ, ಮತ್ತು
ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 11.4 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ರೈತರಿಗೆ ರೂ.2.2 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ವರ್ಗಾವಣೆ
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