rid
int64 1.79M
1.91M
| posted-on
stringclasses 14
values | body
stringlengths 57
221k
⌀ | language
stringclasses 13
values |
|---|---|---|---|
1,899,915 | AllFebruary2023 |
Stage II of GRAP invoked to avoid further deterioration of air quality in Delhi NCR
Today at 4PM, Delhi’s overall Air Quality Index (AQI) clocked 270 as per the Daily AQI Bulletin of Central Pollution Control Board (CPCB). The Sub-Committee for operationalization of Graded Response Action Plan (GRAP) of the Commission for Air Quality Management in NCR & Adjoining Areas (CAQM) held an important meeting today to take stock of the current air quality scenario of Delhi-NCR and also assess air quality forecast made available by IITM/ IMD. Based on the dynamic model and weather/ meteorological forecast predicting the overall AQI of Delhi to reach into ‘Very Poor’ category in the coming days, it is considered necessary to re-impose Stage-II of GRAP with immediate effect in the entire NCR to avoid any further deterioration of air quality in the region.
The Sub-Committee comprehensively reviewed the air quality scenario in the region and noted that as per the AQI forecast data provided by IITM/ IMD, the air quality parameters are likely to dip from tomorrow in the region making it to move into the ‘Very Poor’ category in the coming days. In an effort to ameliorate the overall AQI of Delhi-NCR and steer clear of further deterioration of air quality in the region, the Sub-Committee today has taken the call to invoke all actions as envisaged under Stage II of the GRAP – ‘Very Poor’ Air Quality (DELHI AQI ranging 301-400) with immediate effect in the entire NCR. This is in addition to the restrictive actions mentioned in Stage-I of GRAP. Various agencies responsible for implementing measures under GRAP and Pollution Control Boards (PCBs) of NCR and DPCC have been advised to ensure strict implementation of actions under Stage II of GRAP and intensification of actions under Stage-I of GRAP during this period.
Further, the Sub-Committee also appealed to the citizens of NCR to cooperate in implementing GRAP and follow the steps mentioned in the Citizen Charter of Stage II of GRAP. Citizens are advised to:
Use public transport and minimize use of personal vehicles.
Regularly replace air filters at recommended intervals in their automobiles.
Avoid dust generating construction activities.
Accordingly, a 12-point action plan as per Stage-II of GRAP is applicable with immediate effect from today in the entire NCR in addition to Stage-I of GRAP. This 12-point action plan includes steps to be implemented/ ensured by different agencies and Pollution Control Boards of NCR and DPCC. These steps are:
Mechanical/vacuum-based sweeping of roads to be carried out on a daily basis.
Ensure water sprinkling along with use of dust suppressants (at least every alternate day) on roads to arrest road dust especially at hotspots, heavy traffic corridors, vulnerable areas (before peak hours) and proper disposal of dust collected in designated sites/landfills.
Regular inspection and strict enforcement of dust control measures at C&D sites.
Do not allow coal / firewood including in Tandoors in Hotels, Restaurants and open eateries.
Ensure hotels, restaurants and open eateries use only electricity/ clean fuel gas-based appliances. Enforce guidelines for use of anti-smog guns at construction sites.
Ensure uninterrupted power supply to discourage use of Generator sets.
Stop use of Diesel Generators (DG) except for the following emergent and essential services:
Medical Services (Hospitals/ Nursing Home / Health care facilities) including units involved in manufacturing of life saving medical equipment / devices, drugs and medicines.
Elevators / Escalators / travelators etc. in various installations.
Railway Services / Railway stations.
Metro Rail Services, including stations.
Airports and Inter-State Bus Terminals.
Sewage Treatment Plants.
Water Pumping Stations.
National Security / Defence related activities.
Projects of national importance.
Telecommunication / Data Services.
In respect of industrial sector, due to operational and technical exigencies and to cater to situations of irregular power supply, regulated use of DG Sets shall be permitted in accordance with Directions dated 08.02.2022, issued by the Commission. There shall, however, be no restrictions on operation of CNG / PNG / LPG fired Generator Sets for any sector.
Synchronize traffic movements and deploy adequate personnel at intersections/ traffic congestion points for smooth flow of traffic.
Alert in newspapers / TV / radio to advise people about air pollution levels and Do’s and Don’ts for minimizing polluting activities.
Enhance Parking fees to discourage private transport.
Augment CNG/ electric bus and metro services by procuring additional fleet and increasing the frequency of service.
Resident Welfare Associations to provide electric heaters during winter to security staff to avoid open Bio-Mass and MSW burning.
The Commission is closely watching the situation and will review the air quality scenario accordingly. Further, citizens using DG Sets and DISCOMS are once again advised to comply with the statutory directions of the Commission and adhere to steps mentioned in Stage-II in addition to the preventive/ restrictive actions mentioned in Stage-I of GRAP. The revised schedule of GRAP is available on the Commission’s official website and can be accessed via caqm.nic.in
*****
MJPS/SSV
| English |
1,900,705 | AllFebruary2023 |
دہلی این سی آر میں ہواکے معیار کو مزید خراب ہونے سے بچانے کی غرض سے جی آراے پی کے دوسر ے مرحلہ کانفاذ
آج شام چاربجے ، دہلی کے ہوا کے مجموعی معیار کا اشاریہ (اے کیوآئی ) 270 تک پہنچ گیا۔ یہ بات آلودگی پرکنٹرول سے متعلق مرکزی بورڈ ( سی پی سی بی ) کے یومیہ اے کیوآئی بلیٹن میں بتائی گئی ہے ۔ این سی آراور آس پاس کے علاقوں میں ہواکے معیار کے بندوبست سے متعلق کمیشن (سی اے کیوایم) کے درجہ بندی پرمبنی تدارکی منصوبہ عمل کو کارروائی جاتی بنانے سے متعلق ذیلی کمیٹی نے آج ایک اہم میٹنگ منعقد کی ۔ جس میں دہلی –این سی آر میں ہواکے معیار کے موجودہ منظرنامہ کا جائزہ لیا گیا اور آئی آئی ٹی ایم /آئی ایم ڈی کے ذریعہ فراہم کی گئی ہواکی کوالٹی سے متعلق پیش گوئی کابھی جائزہ لیاگیا۔ متحرک ماڈل اورموسمیاتی پیش گوئی کی بنیادپر ، جس میں آنے والے دنوں میں دہلی کی مجموعی اے کیو آئی کے ‘‘بہت خراب ’’زمرے میں پہنچنے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ یہ ضروری سمجھا گیاہے کہ پورے این سی آر خطے میں فوری طورپر جی آراے پی کےدوسرے مرحلے کو ازسرنو نافذ کیاجائے ، تاکہ خطے میں ہواکی کوالٹی کو مزید خراب ہونے سے بچایاجاسکے ۔
ذیلی کمیٹی نے خطے میں ہواکے معیار کی موجودہ صورتحال کا جامع جائزہ لیا اور اس بات کو اجاگر کیاکہ آئی آئی ٹی ایم /آئی ایم ڈی کے ذریعہ فراہم کئے گئے اے کیوآئی کی پیش گوئی کے ڈیٹا کے مطابق ، خطے میں کل سے ہوا کے معیار سے متعلق پیمانوں کے ، آنے والے دنوں میں ‘‘بہت خراب ’’ زمرے میں پہنچنے کااندیشہ ہے ۔خطے میں ہوا کے معیار کو مزید خراب ہونے سے بچانے کی غرض سے ، ذیلی کمیٹی نے آج پورے این سی آر خطے میں فوری طورپر جی آراےپی کے دوسرے مرحلے (بہت خراب ، ہوائی معیار –دہلی اے کیو آئی 301تا 400) اس کے علاوہ خطے میں ہوا کے معیاراور آلودگی سے نمٹنے سے متعلق بورڈس کو بھی صلاح دی گئی ہے کہ وہ ان اقدامات کے فوری اورموثر نفاذ کو یقینی بنائیں ۔
اس کے علاوہ ذیلی کمیتی نے این سی آر کے شہریوں سےبھی اپیل کی ہے کہ وہ جی آراے پی کے نفاذ میں تعاون کریں اورجی آراے پی کے دوسرے مرحلے کے سٹیزن چارٹر میں درج اقدامات پرعمل کریں ۔
سرکاری ٹرانسپورٹ کااستعمال کریں اور ذاتی موٹرگاڑیوں کا کم سے کم استعما ل کریں ۔
طے شدہ وقفوں کے بعد ایئر فلٹرس کو باضابطہ طورپر تبدیل کرتے ہیں ۔
دھول پیداکرنے والے تعمیر اتی سرگرمیوں سے اجتناب کریں ۔
اس کے مطابق جی آراے پی کے دوسرے مرحلے کے مطابق ، پہلے مرحلے کے ساتھ ساتھ ایک 12.نکاتی عملی منصوبہ آج سے پورے این سی آر خطے میں فور ی طورپر نافذہوگیاہے ۔ ان 12-نکاتی عملی منصوبے میں درج ذیل اقدامات شامل ہیں ۔
سڑکوں کی یومیہ بنیاد پرمشینوں /ویکیوم پرمبنی صفائی ستھرائی ۔
سڑکوں پردھول بھرے ذرات کوختم کرنے کی غرض سے پانی کا چھڑکاؤ(کم از کم ہردوسرے دن)
سی اینڈ ڈی مقامات پردھول کو کنٹرول کرنے سے متعلق اقدامات کاسختی سے نفاذاور ان کا باضابطہ طورپر معائنہ۔
ہوٹلوں میں تندوروں ، ریستوراں اور کھے مقام پرکھانے پینے کی اشیاء تیارکرنے والوں سمیت سبھی مقامات پرکوئلہ /جلانے کی لکڑی کے استعمال کی بالکل بھی اجازت نہ دینا۔
اس بات کو یقینی بناناکہ ہوٹلوں ، ریستواں اور کھلے مقام پر کھانے پینے کی اشیاء تیارکرنے والے ادارے ، صرف بجلی /صاف ستھری توانائی والے ایندھن گیس پرمبنی آلات او ر سزوسامان کااستعمال کریں ۔تعمیراتی مقامات پردھند اور دھول ختم کرنے والے آلات کااستعما ل سے متعلق رہنما خطوط کانفاذ ۔
جنریٹرس کے استعمال پرروک ، لازمی اور ہنگامی خدمات کو چھوڑ کر ۔
کمیشن صورت حال پرنزدیکی نظررکھے ہوئے ہیں اوروہ اسی کے مطابق ہواکی کوالٹی سے متعلق صورتحال کاجائزہ لیتارہے گا اس کے علاوہ جنریٹرسیٹس استعمال کرنے والے شہریوں اوربجلی کی ترسیلی کمپنیوں –ڈسکام کو ایک بار پھرصلاح دی جاتی ہے کہ وہ کمیشن کی ضوابط پرمبنی ہدایات کی تعمیل کریں اوردوسرے مرحلے میں بتائے گئے اقدامات کی پابندی کریں ۔ جی آراے پی کا نظرثانی شدہ پروگرام ، کمیشن کے سرکاری ویب سائٹ پردستیاب ہے اور caqm.nic.inکے ذریعہ اسے ملاحظہ کیاجاسکتاہے ۔
***********
(ش ح ۔ع م۔ ع آ)
U -1853
| Urdu |
1,899,802 | AllFebruary2023 |
Shri Bhupender Yadav announces the translocation of twelve Cheetahs from South Africa to India
Union Minister of Environment, Forest and Climate change, Shri Bhupender Yadav, today, announced the translocation of twelve Cheetahs from South Africa to India on 18th February 2023. The Cheetahs will be translocated to Kuno National Park in Madhya Pradesh.
Addressing the media on this occasion Shri Yadav said that bringing the Cheetah back to India will help in restoring the nation’s natural heritage. He also thanked the Defence Ministry and the Indian Air Force for extending full support for the translocation. Shri Yadav also mentioned about the various initiatives taken up by the ministry in the areas of wildlife conservation including Project Cheetah, LIFE concept and its sustainability, Green growth namely Green Credit, Mishti – for mangrove conservation and Gaj Utsav among others.
The last cheetahs in the Indian wilderness were recorded in 1947 where three cheetahs were shot in the Sal (Shorea robusta) forests of Koriya District, Chhattisgarh State. The main reasons for the decline of cheetah in India were large scale capture of animals from the wild for coursing, bounty and sport hunting, extensive habitat conversion along with consequent decline in prey base and in 1952 Cheetahs were declared as extinct.
The goal of Cheetah introduction project in India is to establish viable cheetah metapopulation in India that allows the cheetah to perform its functional role as a top predator and provide space for the expansion of the cheetah within its historic range thereby contributing to its global conservation efforts.
The major objectives of the introduction project are:
To establish breeding cheetah populations in safe habitats across its historic range and manage them as a metapopulation,
To use the cheetah as a charismatic flagship and umbrella species to garner resources for restoring open forest and savanna systems that will benefit biodiversity and ecosystem services from these ecosystems,
To use the ensuing opportunity for eco-development and eco-tourism to enhance local community livelihoods and
To manage any conflict by cheetah or other wildlife with local communities within cheetah conservation areas expediently through compensation, awareness, and management action.
In this context, the Government of India initiated G2G consultative meetings with Republic of Namibia which culminated in the signing of MoU between the two countries on 20th July 2022 for cheetah conservation. Following the signing of MoU, in a historic first wild to wild intercontinental translocation, eight cheetahs were transported from Namibia to India on 17th September, 2022 and were released into the quarantine bomas by the Prime Minister of India, Shri Narendra Modi.
Post the mandatory quarantine period, the cheetahs have been released into the larger enclosure in phased manner. All the eight individual cheetahs are doing very well in terms of natural behaviour, body condition, activity pattern and overall fitness. All Cheetahs are doing well and hunting the wild prey.
As per the Action Plan for Cheetah Introduction in India, annually 10-12 cheetahs are required to be imported from African countries for the next 5 years at least. In this context, the Government of India initiated bilateral negotiations with Republic of South Africa since 2021 for cooperation in the field of Cheetah conservation. The negotiations were successfully concluded with the signing of MoU with the Republic of South Africa in January 2023.
Under the provisions of the MoU, a first batch of 12 cheetahs (7 males, 5 females) will be translocated from South Africa to India on 18th February 2023. The translocation of 12 cheetahs from South Africa to Gwalior and onwards to Kuno National Park through Helicopters is being done by the Indian Air Force. A delegation of cheetah experts, veterinarians and senior officials will be accompanying the cheetahs during the transcontinental translocation exercise.
Post arrival in India, all 12 cheetahs will be housed in specially created enclosures at Kuno National Park for completing the mandatory quarantine period and the animals will be intensively monitored.
For taking India’s ambitious project on Cheetah Introduction forward, a consultative workshop involving international cheetah experts, scientists, veterinarians, and forest officials has been planned for the 20th February at Kuno National Park. The outcome of the workshop will pave way for better cheetah management and will help in successfully establishing cheetah metapopulation in India.
The Government of India is optimistic about the success of Project Cheetah with the active support and involvement of international experts from South Africa and Namibia, scientists, veterinarians, Government of Madhya Pradesh, Indian Oil Corporation and local communities.
***
MJPS/SSV
| English |
1,900,073 | AllFebruary2023 |
جناب بھوپیندر یادو نے جنوبی افریقہ سے بارہ چیتوں کو ہندوستان منتقل کرنے کا اعلان کیا
ماحولیات، جنگلات اور موسمیاتی تبدیلی کے مرکزی وزیر جناب بھوپیندر یادو نے آج اعلان کیا کہ 18 فروری 2023 کو جنوبی افریقہ سے بارہ چیتوں کو ہندوستان منتقل کیا جائے گا۔ ان چیتوں کو مدھیہ پردیش کے کونو نیشنل پارک میں منتقل کیا جائے گا۔
اس موقع پر میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے جناب یادو نے کہا کہ چیتوں کو ہندوستان واپس لانے سے ملک کے قدرتی ورثے کو بحال کرنے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے ان جیتوں کی نقل مکانی کے لیے مکمل تعاون فراہم کرنے پر وزارت دفاع اور ہندوستانی فضائیہ کا بھی شکریہ ادا کیا۔ جناب یادو نے جنگلی حیات کے تحفظ کے شعبوں میں وزارت کی طرف سے اٹھائے گئے مختلف اقدامات کا بھی تذکرہ کیا، جن میں پروجیکٹ چیتا،ایل آئی ایف ای کا تصور اور اس کی پائیداری، گرین گروتھ یعنی گرین کریڈٹ، مشتی – مینگرووز کے تحفظ کے لئے اور گج اتسو سمیت دیگر شامل ہیں۔
ہندوستانی بیابان میں آخری چیتے 1947 میں ریکارڈ کیے گئے تھے، جہاں ریاست چھتیس گڑھ کے کوریا ضلع کے سال (شوریہ روبوسٹا) جنگلات میں تین چیتوں کو گولی مار دی گئی تھی۔ ہندوستان میں چیتے کے انحطاط کی بنیادی وجوہات میں جنگل سے بڑے پیمانے پر تفریحی کھیل اور دوسرے مقاصد سے جانوروں کا پکڑنا، ان کی جائے رہائش کا تبدیل ہونا، جس کے نتیجے میں ان کے شکار کی کمی تھے، اور نتیجتاً 1952 میں چیتوں کو معدوم قرار دے دیا گیا۔
ہندوستان میں چیتوں کے تعارفی منصوبے کا ہدف ،ہندوستان میں چیتوں کے قابل عمل میٹاپاپولیشن کو قائم کرنا ہے ،جو چیتوں کو ایک اعلیٰ شکاری کے طور پر اپنا فعال کردار ادا کرنے کی اجازت دیتا ہے اور چیتوں کو اس کی تاریخی حدود میں توسیع کے لیے جگہ فراہم کرتا ہے اور اس طرح اس کی عالمی تحفظ کی کوششوں میں تعاون کرتا ہے۔
تعارفی منصوبے کے اہم مقاصد یہ ہیں:
چیتے کی افزائش نسل کو اس کی تاریخی حدود میں محفوظ رہائش گاہوں میں قائم کرنا اور انہیں میٹا پاپولیشن کے طور پر منظم کرنا،
چیتے کو ایک کرشماتی خصوصیات کے حامل اہم اور زیر تحفظ جنگلی جانور ے طور پر استعمال کرنا، تاکہ کھلے جنگلات اور سونا نظام کے احیاء کے لئے وسائل بہم پہنچائے جاسکیں، جن سے حیاتی تنوع اور ایکو نظام خدمات کو ، انہیں ایکو نظام سے فائدہ حاصل ہوگا۔
ماحولیاتی ترقی اور ماحولیاتی سیاحت کے لیے آنے والے مواقع کو مقامی کمیونٹی کے ذریعہ معاش کو بڑھانے کے لیے استعمال کرنا؛ اور
چیتے کے تحفظ کے علاقوں میں مقامی کمیونٹیز کے ساتھ چیتا یا دیگر جنگلی حیات کے ذریعہ کسی بھی تنازعہ کا فوری طور پر معاوضے، آگاہی اور انتظامی کارروائی کے ذریعے انتظام کرنا۔
اس تناظر میں، حکومت ہند نے جمہوریہ نامبیا کے ساتھ جی 2 جی مشاورتی میٹنگز کا آغاز کیا، جس کا اختتام 20 جولائی 2022 کو چیتا کے تحفظ کے لیے دونوں ممالک کے درمیان مفاہمت نامے پر دستخط کی شکل میں ہوا۔ مفاہمت نامے پر دستخط کے بعد، اولین تاریخی جنگل سے بین البراعظمی جنگل میں نقل مکانی میں، 17 ستمبر 2022 کو آٹھ چیتوں کو نامبیا سے ہندوستان منتقل کیا گیا اور ہندوستان کے وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے انہیں تحفظ کے مخصوص مقامات میں چھوڑ دیا۔
لازمی قرنطینہ کی مدت کے بعد، چیتوں کو مرحلہ وار طریقے سے بڑے انکلوژر میں چھوڑ دیا گیا ہے۔ تمام آٹھ انفرادی چیتے قدرتی رویے، جسمانی حالت، سرگرمی کے پیٹرن اور مجموعی فٹنس کے لحاظ سے بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ تمام چیتے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور جنگلی شکار کا شکار کر رہے ہیں۔
بھارت میں چیتوں کو متعارف کرانے کے ایکشن پلان کے مطابق، افریقی ممالک سے کم از کم اگلے 5 سالوں کے لیے سالانہ 10-12 چیتے درآمد کرنے کی ضرورت ہے۔ اس تناظر میں، حکومت ہند نے چیتوں کے تحفظ کے شعبے میں تعاون کے لیے، 2021 سے جمہوریہ جنوبی افریقہ کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کا آغاز کیا۔ جنوری 2023 میں جمہوریہ جنوبی افریقہ کے ساتھ مفاہمت نامے پر دستخط کے ساتھ مذاکرات کامیابی کے ساتھ ختم ہوئے۔
مفاہمت نامے کی دفعات کے تحت، 12 چیتوں کی پہلی کھیپ (7 نر، 5 مادہ) کو 18 فروری 2023 کو جنوبی افریقہ سے ہندوستان منتقل کیا جائے گا۔ 12 چیتوں کو جنوبی افریقہ سے گوالیار اور اس کے بعد کنو نیشنل پارک بھارتی فضائیہ کی طرف سے ہیلی کاپٹر وں کے ذریعہ منتقل کیا جائے گا۔ چیتے کے ماہرین، جانوروں کے ڈاکٹروں اور اعلیٰ حکام کا ایک وفد ،بین البراعظمی نقل مکانی کے عمل کے دوران چیتوں کے ساتھ جائے گا۔
ہندوستان میں آمد کے بعد، تمام 12 چیتوں کو لازمی قرنطینہ مدت کو مکمل کرنے کے لیے کونو نیشنل پارک میں خصوصی طور پر بنائے گئے انکلوژرز میں رکھا جائے گا اور جانوروں کی کڑی نگرانی کی جائے گی۔
چیتوں کے تعارف پر ہندوستان کے حوصلہ مند پروجیکٹ کو آگے بڑھانے کے لیے، کونو نیشنل پارک میں 20 فروری کو چیتے کے بین الاقوامی ماہرین، سائنسدانوں، جانوروں کے ڈاکٹروں اور جنگلات کے اہلکاروں پر مشتمل ایک مشاورتی ورکشاپ کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ ورکشاپ کا نتیجہ چیتوں کے بہتر انتظام کی راہ ہموار کرے گا اور ہندوستان میں چیتوں کے میٹاپاپولیشن کو کامیابی سے قائم کرنے میں مدد کرے گا۔
حکومت ہند جنوبی افریقہ اور نامبیا کے بین الاقوامی ماہرین، سائنس دانوں، جانوروں کے ڈاکٹروں، حکومت مدھیہ پردیش، انڈین آئل کارپوریشن اور مقامی کمیونٹیز کے فعال تعاون اور شمولیت سے پروجیکٹ چیتا کی کامیابی کے بارے میں پر امید ہے۔
۰۰۰۰۰۰۰۰
(ش ح- ا ک- ق ر)
U-1765
| Urdu |
1,899,904 | AllFebruary2023 |
श्री भूपेंद्र यादव ने दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों को भारत में स्थानांतरित करने की घोषणा की
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने आज 18 फरवरी, 2023 को 12 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से भारत लाने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि इन चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया जाएगा।
इस अवसर पर मंत्री ने मीडिया को संबोधित किया। श्री यादव ने कहा कि चीता को भारत वापस लाने से देश की प्राकृतिक विरासत को फिर से स्थापित करने में सहायता मिलेगी। इसके अलावा उन्होंने स्थानांतरण के लिए अपना पूरा समर्थन देने को लेकर रक्षा मंत्रालय और भारतीय वायु सेना को भी धन्यवाद दिया। श्री यादव ने वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में मंत्रालय की विभिन्न पहलों का भी उल्लेख किया। इनमें प्रोजेक्ट चीता, लाइफ की अवधारणा और इसकी स्थिरता, हरित विकास यानी ग्रीन क्रेडिट, मिष्टी- मैंग्रोव संरक्षण व गज उत्सव के लिए और अन्य शामिल हैं।
भारतीय वन क्षेत्र में अंतिम चीतों को साल 1947 में दर्ज किया गया था, जहां छत्तीसगढ़ के कोरिया जिला स्थित साल के जंगलों में तीन चीतों को गोली मार दी गई थी। भारत में चीतों की संख्या में कमी के मुख्य कारणों में बड़े पैमाने पर वन से जानवरों को पकड़ने, इनाम व खेल के लिए शिकार, व्यापक आवास रूपांतरण के साथ-साथ चीताओं के शिकार क्षेत्र में कमी शामिल थी। साल 1952 में चीतों को विलुप्त प्रजाति घोषित कर दिया गया।
भारत में चीता पुनर्वास परियोजना का लक्ष्य भारत में व्यवहार्य चीता मेटापॉपुलेशन स्थापित करना है, जो चीता को एक शीर्ष शिकारी के रूप में अपनी कार्यात्मक भूमिका निभाने की सुविधा देता है और चीता को उसकी ऐतिहासिक सीमा के भीतर विस्तार के लिए जगह प्रदान करता है, जिससे उसके वैश्विक संरक्षण के प्रयासों में योगदान मिलता है।
चीता पुनर्वास परियोजना के प्रमुख उद्देश्य हैं:
अपनी ऐतिहासिक सीमा के भीतर सुरक्षित आवासों में प्रजनन करने वाली चीता की आबादी स्थापित करने और उन्हें मेटापॉपुलेशन के रूप में प्रबंधित करना
खुले जंगल और सवाना प्रणालियों को बहाल करने के उद्देश्य से संसाधनों को इकट्ठा करने के लिए चीता को एक करिश्माई प्रमुख और अम्ब्रेला प्रजाति के रूप में उपयोग करना, जो इन इकोसिस्टम्स से जैव विविधता और वातावरण सेवाओं को लाभान्वित करेगा
स्थानीय सामुदायिक आजीविका को बढ़ाने के लिए पर्यावरण-विकास और पर्यावरण-पर्यटन के आगामी अवसर का उपयोग करना
मुआवजे, जागरूकता और प्रबंधन की कार्रवाई के माध्यम से चीता संरक्षण क्षेत्रों के भीतर चीता या अन्य वन्यजीवों द्वारा स्थानीय समुदायों के साथ किसी भी टकराव को तेजी से प्रबंधित करना
इस संबंध में भारत सरकार ने नामीबिया के साथ जी2जी परामर्शी बैठकें शुरू कीं। इस पहल के परिणामस्वरूप चीता संरक्षण के लिए 20 जुलाई, 2022 को दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद एक पहले वन्य से वन्य अंतरमहाद्वीपीय ऐतिहासिक स्थानान्तरण के रूप में 17 सितंबर, 2022 को आठ चीतों को नामीबिया से भारत लाया गया। इन चीतों को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने क्वारंटाइन बोमास में छोड़ दिया।
अनिवार्य क्वारंटाइन अवधि के बाद इन चीतों को चरणबद्ध तरीके से बड़े बाड़े में छोड़ दिया गया है। सभी आठ अलग-अलग चीते प्राकृतिक व्यवहार, शरीर की स्थिति, गतिविधि पैटर्न और समग्र फिटनेस के मामले में अच्छी स्थिति में हैं। सभी चीते अच्छा स्थिति में हैं और जंगली जंतुओं का शिकार कर रहे हैं।
भारत में चीता पुनर्वास कार्य योजना के अनुसार कम से कम अगले 5 वर्षों के लिए अफ्रीकी देशों से हर साल 10-12 चीतों का स्थानांतरण करने की जरूरत है। इस संबंध में चीता संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत सरकार दक्षिण अफ्रीका के साथ साल 2021 से द्विपक्षीय वार्ता कर रही थी। यह वार्ता जनवरी, 2023 में दक्षिण अफ्रीका के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुई।
इस समझौता ज्ञापन के प्रावधानों के तहत 18 फरवरी, 2023 को 12 चीतों (7 नर, 5 मादा) की पहली खेप को दक्षिण अफ्रीका से भारत स्थानांतरित किया जाएगा। दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों को ग्वालियर और उसके बाद हेलीकाप्टरों के माध्यम से कूनो राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित करने का काम भारतीय वायु सेना द्वारा किया जाएगा। अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण अभ्यास के दौरान चीता विशेषज्ञों, पशु चिकित्सकों और वरिष्ठ अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल चीतों के साथ जाएगा।
भारत में आगमन के बाद सभी 12 चीतों को अनिवार्य क्वारंटाइन अवधि को पूरा करने के लिए कूनो राष्ट्रीय उद्यान में विशेष रूप से बनाए गए बाड़ों में रखा जाएगा और इनकी गहन निगरानी की जाएगी। चीता पुनर्वास पर भारत की महत्वाकांक्षी परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 20 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय चीता विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों, पशु चिकित्सकों और वन अधिकारियों के साथ एक परामर्शी कार्यशाला की योजना बनाई गई है। इस कार्यशाला के परिणाम बेहतर चीता प्रबंधन का रास्ता दिखाएंगे और भारत में चीता की मेटापॉपुलेशन को सफलतापूर्वक स्थापित करने में सहायता करेंगे।
दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया के अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों, पशु चिकित्सकों, मध्य प्रदेश सरकार, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और स्थानीय समुदायों के सक्रिय समर्थन व भागीदारी के साथ चीता परियोजना की सफलता के बारे में भारत सरकार आशान्वित है।
***
एमजी/एएम/एचकेपी/एसएस
| Hindi |
1,900,673 | AllFebruary2023 |
ਸ਼੍ਰੀ ਭੁਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ 12 ਚੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭੁਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ 18 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ 12 ਚੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੂਨੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਤੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚੀਤਾ, ਲਾਈਫ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ, ਹਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਭਾਵ ਗਰੀਨ ਕਰੈਡਿਟ, ਮਿਸ਼ਟੀ—ਮੈਂਗਰੋਵ ਅਤੇ ਗਜ ਉਤਸਵ ਲਈ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅੰਤਮ ਚੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 1947 ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਛੱਤੀਸਗੜ ਦੇ ਕੋਰੀਆ ਜਿਲੇ੍ ਵਿਚ ਸਾਲ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਚੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੀਤਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ, ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਖੇਡ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਵਿਆਪਕ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ—ਨਾਲ ਚੀਤਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਮੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸਾਲ 1952 ਵਿਚ ਚੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਪਤ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੀਤਾ ਪੁਨਰਵਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਟੀਚਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਵਹਾਰਕ ਚੀਤਾ ਮੇਟਾਪੋਪੁਲੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੀਤੇ ਨੂੰ ਇਕ ਸ਼ਿਖਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਵੱਜੋਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਤੇ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਏਤਿਹਾਸਿਕ ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਚੀਤਾ ਪੁਨਰਵਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹਨ:
1 ਆਪਣੀ ਏਤਿਹਾਸਿਕ ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵਾਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਜਣਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਤੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਟਾਪੋਪੁਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਤ ਕਰਨਾ।
2 ਖੁੱਲੇ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਸਵਾਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਸਾਧਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਤੇ ਨੁੰ ਇਕ ਕਰਿਸ਼ਮਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਅੰਬਰੇਲਾ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕੋਸਿਸਟਮਸ ਤੋਂ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਰੇਗਾ।
3 ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ—ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ।
4 ਮੁਆਵਜ਼ੇ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਜਰੀਏ ਚੀਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੀਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਕਰਾਵ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਮੀਬਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ2ਜੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਚੀਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ 20 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਹੋਏ। ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗਲੀ ਤੋਂ ਜੰਗਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਕੌਂਟੀਨੈਂਟਲ ਏਤਿਹਾਸਿਕ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 17 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਅੱਠ ਚੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮੀਬਿਆ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਬੋਮਾਸ ਵਿਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।
ਲਾਜਮੀ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਅਵਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੜੀਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਬਾੜੇ ਵਿਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅੱਠ ਵੱਖ—ਵੱਖ ਚੀਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਵਹਾਰ, ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਗਤੀਵਿਧੀ ਪੈਟਰਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਫਿਟਨੈੱਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਚੀਤੇ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੀਤਾ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 10—12 ਚੀਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਚੀਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲ 2021 ਤੋਂ ਦੋ ਪੱਖੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜਨਵਰੀ, 2023 ਵਿਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈ।
ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ 18 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ 12 ਚੀਤਿਆਂ (7 ਨਰ, 5 ਮਾਦਾ) ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ 12 ਚੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਲੀਕਾੱਪਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੂਨੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ 12 ਚੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਅਵਧੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੂਨੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬਾੜਿਆਂ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੀਤਾ ਪੁਨਰਵਾਸ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੂਨੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕ ਵਿਚ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੀਤਾ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਚਿਕਿਤਸਕਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਿਹਤਰ ਚੀਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੀਤੇ ਦੀ ਮੇਟਾਪੋਪੁਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਨਾਮੀਬਿਆ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਚਿਕਿਤਸਕਾਂ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ, ਇੰਡੀਅਨ ਆੱਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚੀਤਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਸ਼ਾਵੰਦ ਹੈ।
************
ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ/ਐੱਸਐੱਸਵੀ/ਐੱਚਐੱਨ
| Punjabi |
1,898,936 | AllFebruary2023 |
Central Water Commission accords consent to Preliminary Projects Reports (PPRs) of Kerala Sustainable Coastal Protection and Climate Resilience planning Project for External Assistance from Asian Development Bank (ADB)
Minister of State for Environment, Forest and Climate Change, Shri Ashwini Kumar Choubey in a written reply to a question in Lok Sabha today informed that Directorate of Environment and Climate Change, Government of Kerala has communicated that they are not aware of the details of the study by the University of Kerala on coast land stretch of Thiruvananthapuram. Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC) has not received any information regarding the study conducted by the University of Kerala.
It was stated that National Centre for Coastal Research (NCCR), an attached office of the Ministry of Earth Science (MoES), Government of India has been monitoring the shoreline changes for the entire Indian coastline using multispectral satellite images along with field-surveyed data since 1990. As a part of this study, the statistics for Thiruvananthapuram District are given below:
Land Loss (Ha)
Land Gain (Ha)
Erosion (%)
Stable (%)
Accretion (%)
85.37
127.57
34.4
34.4
31.2
It was also stated that no proposal has been received from Government of Kerala for funding under Central Scheme. However, following Preliminary Projects Reports (PPRs) have been accorded consent as per the existing guidelines for the preparation of Detailed Project Reports (DPRs) by Central Water Commission, Ministry of Jal Shakti, Government of India:
Kerala Sustainable Coastal Protection and Climate Resilience planning Project for External Assistance from Asian Development Bank (ADB) amounting to Rs.3500 Cr., and
Additional Financing for Resilient Kerala Program – Coastal Protection Project (phase Ii) for external Assistance from World Bank amounting Rs.1590 Cr.
It was mentioned in the written reply that shoreline protection is in the mandate of State Governments and MoEFCC has not received any such proposal from the State Government of Kerala.
******
MJPS/SSV
| English |
1,899,030 | AllFebruary2023 |
سینٹرل واٹر کمیشن نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک (اے ڈی بی )سے غیرملکی امداد کے لئے کیرل پائیدار ساحلی تحفظ اور کلائمیٹ ریزیلیئنس کی منصوبہ بندی کے پروجیکٹ کی ابتدائی پروجیکٹ رپورٹ (پی پی آر)کو منظوری دے دی ہے
ماحولیات ، جنگلات اورآب وہوا کی تبدیلی کے وزیر مملکت جناب اشونی کمار چوبے نے آج لوک سبھا میں ایک سوال کے تحریر ی جواب میں بتایا کہ حکومت کیرل کی ماحولیات اور آب وہوا کی تبدیلی کی ڈائریکٹوریٹ نے اطلاع دی ہے کہ انہیں ترواننتا پورم کی ساحلی زمینی پٹی کے بارے میں یونیورسٹی آف کیرل کے ذریعہ کرائے گئے مطالعے کی تفصیلات کا علم نہیں ہے ۔ماحولیات ، جنگلات اور آب ہوا کی تبدیلی کی وزارت کو یونیورسٹی آف کیرل کے ذریعہ کرائے گئے مطالعے کے بارے میں کوئی اطلاع حاصل نہیں ہوئی ہے ۔
بتایا گیا ہے کہ حکومت ہند کی ارضیاتی سائنس کی وزارت سے منسلک نیشنل سینٹر فار کوسٹل ریسرچ (این سی سی آر ) سال 1990سے فیلڈ سرویڈ ڈیٹا کے ساتھ ساتھ ملٹی اسپیکٹرل سیٹلائٹ تصاویر کا استعمال کرتے ہوئے ہندوستان کی پوری ساحلی پٹی میں ہونےوالی ساحلی پٹی کی تبدیلیوں کی مانیٹرنگ کررہا ہے ۔اس مطالعے کے ایک حصے کے طورپر ترواننت پورم ضلع کے معاملے میں اعداد وشمار درج ذیل ہیں:
زمین کا نقصان(ہیکٹئر )
(ہیکٹئر ) زمیں کا فائدہ
کٹاؤ (فیصد)
پائیداری (فیصد)
افزونی (فیصد)
85.37
127.57
34.4
34.4
31.2
بتایا گیا ہے کہ مرکزی اسکیم کے تحت فنڈنگ کے لئے حکومت کیرل کی جانب سے کوئی تجویز موصول نہیں ہوئی ہے ۔ لیکن حکومت ہند کی جل شکتی کی وزارت کے تحت کام کرنے والے سینٹر ل واٹر کمیشن کے ذریعہ مفصل پروجیکٹ رپورٹ ( ڈی پی آر ) کی تیاری کے لئے موجودہ رہنما خطوط کے مطابق درج ذیل ابتدائی پروجیکٹ رپورٹ ( پی پی آر ) کو منظوری دی گئی ہے:
ایشین ڈیولپمنٹ بینک (اے ڈی بی ) سے 3500 کروڑروپے کی غیر ملکی امداد کے لئے کیرل پائیدار ساحلی تحفظ اور کلائمیٹ ریزیلئینس کی منصوبہ بندی کا پروجیکٹ اور
عالمی بینک سے 1590 کروڑروپے کی غیر ملکی امداد کے لئے ریزیلئینٹ کیرل پروگرام - ساحلی تحفظ پروجیکٹ (مرحلہ 2) کے واسطے اضافی مالی امداد ۔
تحریری جواب میں بتایا گیا ہے کہ ساحلی پٹی کا تحفظ ریاستی حکومت کی ذمہ داری ہے اور ماحولیات ، جنگلات اور آب وہوا کی تبدیلی کی وزارت کو کیرل کی ریاستی حکومت کی جانب سے ایسی کوئی تجویز موصول نہیں ہوئی ہے ۔
*************
ش ح۔اگ ۔ رم
U-1618
| Urdu |
1,898,935 | AllFebruary2023 |
Special pan India enforcement drives undertaken by Central Pollution Control Board and State Pollution Control Boards to implement ban on Single Use Plastic
Minister of State for Environment, Forest and Climate Change, Shri Ashwini Kumar Choubey in a written reply to a question in Lok Sabha today informed that the Plastic Waste Management Rules, 2016, as amended, provide the statutory framework and the prescribed authorities for enforcement of the rules, including ban on identified single use plastic items, which became effective from 1st July 2022. Further, States and Union territories have been asked to undertake regular enforcement drives to implement ban on identified single use plastic items and on plastic carry bags having thickness less than one hundred twenty microns, covering fruit and vegetable markets, wholesale markets, local markets, flower vendors, units manufacturing plastic carry bags etc. States and UTs have also been asked to undertake random checking at border checkpoints to stop inter-state movement of banned single use plastic items. A one-month long pan India enforcement campaign was undertaken for implementation of ban on identified single use plastic items from 1st to 31st July 2022. Special pan India enforcement drives has undertaken in months of October, November and December, 2022 by Central Pollution Control Board, State Pollution Control Boards and Pollution Control Committees.
In the written reply it was stated that for effective monitoring of ban on identified single use plastic items and plastic waste management in the country the following online platforms are in operation (a) National Dashboard for monitoring of comprehensive action plan implementation, (b) CPCB Monitoring Module for Compliance on Elimination of Single Use Plastic, and (c) CPCB Grievance Redressal App.
It was stated that the enforceable obligation of minimum level of recycling of plastic packaging waste collected under extended producer responsibility guidelines will further strengthen the circular economy of plastic packaging waste and allow for development of the waste management sector through involvement of the formal/informal sector.
The total number of registered plastic waste processors on the centralized EPR portal for plastic packaging is 1602. As per information available on EPR portal there are 47 registered plastic waste processors in Andhra Pradesh, of which 35 are registered as plastic waste recyclers. The total number of registered producers, importers and brand owners on the centralized EPR portal for plastic packaging is 5000 with an EPR target of 22.37 Lakh TPA. Further, as per available information plastic waste management units are also created under Swachhh Bharat Mission (Grameen) as per scheme guidelines.
******
MJPS/SSV
| English |
1,899,040 | AllFebruary2023 |
ایک مرتبہ استعمال ہونے والے پلاسٹک پر پابندی کے نفاذ کیلئے آلودگی پر قابو پانے والے مرکزی اور ریاستی بورڈوں کی طرف سے پورے بھارت میں انجام دی جانے والی خصوصی مہم
ماحولیات، جنگلات اور آب و ہوا میں تبدیلی کے وزیر مملکت جناب اشونی کمار چوبےنے لوک سبھا میں آج ایک سوال کے تحریری جواب میں بتایا کہ پلاسٹک کے کچرے کو ٹھکانے لگانے سے متعلق 2016 کے ضابطوں میں جو ترمیم کی گئی ہے، اُ س سے ان ضابطوں کے نفاذ کے لئے ایک قانونی فریم ورک اور اور مقررہ اختیارات فراہم ہوتے ہیں۔ پلاسٹک کے اس کچرے میں وہ چیزیں بھی شامل ہیں، جن کی نشاندہی صرف ایک بار استعمال ہونے والی چیزوں کے طور پر کی گئی ہے۔ یہ ضابطے یکم جولائی 2022 سے لاگو ہو گئے ہیں۔ مزید یہ کہ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے کہا گیا ہے کہ وہ ایک بار استعمال ہونے والی نشان زد اشیا ء اور پلاسٹک کے ، سامان لانے لے جانے والے ان تھیلوں پر ، جو 120 مائیکرون سے کم موٹائی والے تھیلے ہیں، جن کا استعمال پھل اور سبزی مارکیٹوں، تھوک مارکیٹوں، مقامی مارکیٹوں، پھول فروخت کرنے والوں کے ذریعے کیا جاتا ہے اور یہ پلاسٹک تھیلے کار خانوں میں تیار کئے جاتے ہیں، ان پر پابندی کے لگاتار نفاذ کے لئے مہم چلائیں۔ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ سرحدی مقامی علاقوں میں اچانک معائنہ بھی کریں تاکہ صرف ایک بار استعمال ہونے والی پلاسٹک اشیاء پر بین ریاستی نقل و حمل کو روکا جا سکے، جس پر کہ پابندی عائد ہے۔ پورے بھارت میں ایک ہینہ طویل یہ نفاذ مہم یکم سے 31؍جولائی 2022 تک چلائی گئی تھی۔ یہ خصوصی مہم اکتوبر-نومبر اور دسمبر 2022 میں ، آلودگی پر قابو پانے والے مرکزی اور ریاستی بورڈوں نیز آلودگی پر قابو پانے والی کمیٹیوں نے چلائی تھی۔
تحریری جواب میں یہ بتایا گیا کہ صرف ایک بار استعمال ہونے والی نشان زد پلاسٹک اشیا ء پر پابندی، مؤثر طور پر نظر رکھنے کے لئے مندرجہ ذیل آن لائن پلیٹ فارم پر کام کاج جاری ہے۔(الف) جامع لائحہ عمل پر عائد پابندی پر قریبی نظر رکھنے کا قومی ڈیش بورڈ (ب) صرف ایک بار استعمال ہونے والی پلاسٹک اشیاء کا خاتمہ کرنے کے لئے سی پی سی بی مانیٹرنگ ماڈیول اور (ج) سی پی سی بی شکایات کے ازالے کا ایپ۔
یہ کہا گیا ہے کہ پلاسٹک بنانے والی کمپنیوں کے لئے ذمہ داری سے متعلق مزید رہنما خطو ط کے تحت اکٹھا کئے گئے پلاسٹک پیکیجنگ کی تجدید کی کم سے کم سطح کی قابل عمل ذمہ داری سے پلاسٹک پیکیجنگ کچرے کی تجدیدی معیشت کومزید استحکام حاصل ہوگا اور اس سے باقاعدہ اور غیر منظم شعبے کے ہاتھوں، کچرےکے بندوبست کے شعبے کو بھی فروغ حاصل ہوگا۔۔
پلاسٹک پیکیجنگ کے لئے ، مرکوزیت والے ای پی آرپورٹل پر پلاسٹک کچرے کے اندراج شدہ پروسیسرز کی تعداد 1602 ہے۔ ای پی آر پورٹل پر دستیاب معلومات کے مطابق آندھراپردیش میں پلاسٹک کچرے کے رجسٹرڈ پروسیسرز 47 ہیں، جن میں سے 35 کا اندراج پلاسٹک کچرے کی تجدید ولاے پروسیسر کے طور پر کیا ہوا ہے۔ پلاسٹک پیکیجنگ کے لئے سنٹرالائزڈ ای پی آر پورٹل پر پروڈیوسروں، درآمدکاروں اور برانڈ مالکان ، جو رجسٹرڈ ہیں، ان کی کُل تعداد 5000 ہے، جبکہ ای پی آر کا نشانہ 22.37 لاکھ ٹی پی اے ہے۔ مزید یہ کہ دستیاب معلومات میں بتایا گیاہے کہ پلاسٹک کچرے کے بندوبست کے یہ کارخانے سووچھ بھارت مشن (گرامین) میں دیئے گئے رہنما خطوط کے مطابق قائم کئے گئے ہیں۔
****
ش ح۔ اس۔ک ا
| Urdu |
1,898,893 | AllFebruary2023 |
Government has launched of National Air Quality index and decided to leapfrog from BS-IV to BS-VI fuels standards to combat air pollution
E-Waste Management rules, 2022 notified to address problems related to e-waste
Minister of State for Environment, Forest and Climate Change, Shri Ashwini Kumar Choubey in a written reply to a question in Lok Sabha today informed that pollution is one of the triggering factors for respiratory ailments and associated diseases. There is no conclusive data available in the country to establish direct correlation of death/ disease exclusively due to pollution. Health effects of pollution are synergistic manifestation of factors, which include food habits, occupational habits, socio-economic status, medical history, immunity, heredity, etc., of the individuals.
It was stated that Central Pollution Control Board (CPCB) has identified 131 cities (including 123 non-attainment cities exceeding National Ambient Air Quality Standards (NAAQS), which were notified to protect human health) in the country which includes Kanpur city. Further, CPCB carried out environmental quality monitoring in 100 Industrial Areas, including Kanpur Industrial Area, during 2018 and evaluated Comprehensive Environmental Pollution Index (CEPI) scores. The Kanpur Industrial Area has CEPI score of 89.46. The Government has taken several steps to combat pollution in the country, which include:
Notification of National Ambient Air Quality Standards,
Notification of Emission standards for industrial sectors from time to time,
Setting up of monitoring network for assessment of ambient air quality,
Introduction of cleaner / alternate fuels like gaseous fuel (CNG, LPG etc.),
Launching of National Air Quality index,
Leapfrogging from BS-IV to BS-VI fuel standards.
Notifications of waste management rules/regulations which were issued include:
Solid Waste Management Rules, 2016,
E-Waste Management Rules, 2022,
Plastic Waste Management Rules, 2016,
Bio-medical Waste Management Rules, 2016,
Construction and Demolition Waste Management Rules 2016,
Utilization of Ash from Coal and Lignite based Thermal Power Plant 2021.
In the written reply it was stated that for abatement of water pollution and chemical pollution, the steps taken by the Government include formulation and notification of standards for effluents from industries and sewage treatment plants into land masses/water bodies. Enforcement of these standards is done by State Pollution Control Boards (SPCBs) through a consent mechanism to establish/operate; setting up of monitoring network for assessment of water quality; promotion of cleaner production processes, etc.
It was also stated that Central Pollution Control Board (CPCB) and SPCB are empowered under Section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 for taking all necessary action for improvement of condition of environment.
******
MJPS/SSV
| English |
1,899,046 | AllFebruary2023 |
حکومت نے ہواکے معیار کے قومی اشاریہ کاآغاز کیا ہے اورہوائی آلودگی پرقابو پانے کی غرض سے بی ایس –IV سے جست لگاکر بی ایس –VI ایندھن معیارات طے کرنے کافیصلہ کیاہے
ای –ویسٹ (فضلہ) بندوبست سے متعلق ضوابط 2022مشتہر کئے گئے ہیں تاکہ ای-ویسٹ (فضلہ ) سے متعلق مسائل کو نمٹایاجاسکے
آب وہوا ، جنگلات اورموسم کی تبدیلی کے وزیرمملکت جناب اشونی کمارچوبے نے آج لوک سبھا میں ایک تحریری جواب میں مطلع کیاکہ ہوائی آلودگی ، سانس سے متعلق خرابیوں اوردقتوں اور اس سے وابستہ بیماریوں کے اسباب میں سے ایک ہے ۔ ملک میں خاص طورپر آلودگی کی وجہ سے موت یابیماری کا کوئی براہ راست تعلق قائم کرنے کی غرض سے کوئی حتمی ڈیٹادستیاب نہیں ہے ۔
آلودگی سے صحت پرپڑنے والے اثرات ، عوامل یااسباب کے ردعمل سے نمایاں ہوتے ہیں ، جن میں افراد کے کھانے پینے کی عادتیں ، پیشہ ورانہ عادتیں ، سماجی واقتصادی صورتحال ، طبی تاریخ ، قوت مدافعت ، موروثی وجوہات شامل ہیں ۔
بتایاجاتاہے کہ آلودگی پرکنٹرول سے متعلق مرکزی بورڈ(سی پی سی بی) نے کانپور شہرسمیت ملک میں 31شہروں کی نشاندہی کی ہے ۔ اس کے علاوہ سی پی سی بی نے 2018کے دوران کانپور کے صنعتی علاقے سمیت 100صنعتی علاقوں میں آب وہوا اورماحولیات کے معیار کی نگرانی کاکام انجام دیا ہے اورماحولیاتی آلودگی سے متعلق جامع انڈیکس (سی ای پی آئی ) اسکورس کی جانچ کی ہے ۔ کانپور صنعتی علاقے کا سی ای پی آئی اسکور 89.46ہے ۔ حکومت نے ملک میں آلودگی پرقابوپانے کی غرض سے کئی اقدامات کئے ہیں ۔ جن میں درج ذیل اقدامات بھی شامل ہیں ۔
چھائی ہوئی ہواکی کوالٹی کے قومی معیارات کو مشتہر کیاجانا۔
صنعتی شعبوں سے خارج ہونے والی مضرہواکے معیارات کومشتہر کیاجانا۔
چھائی ہوئی ہواکے معیار کے تجزیہ کی غرض سے نگرانی سے متعلق نیٹ ورک کاقیام
زیادہ صاف /متبادل ایندھنوں جیسے گیس سے تیاکردہ ایندھن (سی این جی ، ایل پی جی وغیرہ ) متعارف کرانا۔
ہوا کے معیار کے قومی اشاریہ (انڈیکس ) کاآغاز
بی ایس –IV سے جست لگاکر ایندھن معیارات بی ایس –VI طے کرنا ۔ فضلہ کے بندوبست سے متعلق جاری کئے گئے قواعد ضوابط کانوٹیفکیشن ۔ جن میں درج ذیل بھی شامل ہیں ۔
ٹھوس کچرے یافضلے کے بندوبست سے متعلق قواعد وضوابط 2016
ای –ویسٹ (کچرے یافضلے ) کے بندوبست سے متعلق قواعد وضوابط 2022
پلاسٹک کے کچرے کے بندوبست سے متعلق قواعد وضوابط 2016
بائیو۔ میڈیکل ویسٹ (کچرے یافضلے) کے بندوبست سے متعلق قواعد وضوابط 2016
ویسٹ کے بندوبست سے متعلق قواعد وضوابط 2016وضع کرنا اورانھیں ختم کرنا ۔
کوئلہ اورلگنائٹ پرمبنی حرارتی بجلی گھر-2021سے نکلنے والی راکھ کا استعمال ۔
تحریری جواب میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ پانی میں آلودگی او رکیمیاوی آلودگی کی شدت میں کمی کرنے کی غرض سے ، حکومت نے جواقدامات کئے ہیں ان میں صنعتوں اور گندے پانی کو پھرسے قابل استعمال بنانے والے پلانٹس سے زمینوں اور آبی ذخائر میں چھوڑے جانے والے کچرے کے لئے معیارات کی تشکیل اورنوٹیفکیشن شامل ہیں ۔ ریاستوں کے آلودگی پرقابوپانے والے بورڈس (ایس پی سی بی ایس ) ایک رضاکارانہ طریق کارکے ذریعہ ، ان معیارات کو نافذ کرتے ہیں ، تاکہ پانی کے معیارکے تجزیہ ، پیداوار کے لئے نسبتازیادہ صاف ستھرے عمل کے فروغ وغیرہ کے لئے نگرانی سے متعلق ایک نیٹ ورک قائم کیاجاسکے اوراس پرکام کاج کیاجاسکے ۔
بیان میں یہ بھی کہاگیا ہے کہ آلودگی پرکنٹرول سے متعلق مرکزی بورڈ ( سی پی سی بی ) اورایس پی سی بی کو ماحولیات کے تحفظ سے متعلق قانون 1986کی فعہ 5کے تحت بااختیار بنایاگیاہے ، تاکہ آب وہوا اورماحولیات کی صورت حال کو بہتر بنانے کے مقصد سے سبھی ضروری اقدامات کئے جاسکیں۔
***********
(ش ح ۔ع م۔ ع آ)
U -1620
| Urdu |
1,898,892 | AllFebruary2023 |
Extended producer responsibility guidelines to strengthen circular economy of plastic packaging waste and allow for development of the waste management sector through involvement of formal and informal sector
Minister of State for Environment, Forest and Climate Change, Shri Ashwini Kumar Choubey in a written reply to a question in Lok Sabha today informed that the Ministry of Environment, Forest and Climate Change notified the Guidelines on Extended Producer Responsibility (EPR) for plastic packaging vide Plastic Waste Management (Amendment) Rules, 2022, on 16th February 2022. The Guidelines stipulate mandatory targets on EPR, recycling of plastic packaging waste, reuse of rigid plastic packaging and use of recycled plastic content.
The year-wise target for minimum level of recycling of plastic waste across different categories of plastic packaging is given below:
Year
Target
(% of Extended Producer Responsibility)
2024-25
30-50
2025-26
40-60
2026-27
50-70
2027-28 onwards
60-80
In the written reply it was stated that the enforceable obligation of minimum level of recycling of plastic packaging waste collected under extended producer responsibility guidelines will further strengthen circular economy of plastic packaging waste and allow for development of the waste management sector through involvement of formal/informal sector. As per Plastic Waste Management Rules, 2016, as amended, Central Pollution Control Board and State Pollution Control Board/Pollution Control Committees, as required, enforce the provisions of the rules. Direction was issued on 6th October 2020 to all SPCBs/PCCs regarding registration of plastic brand owners/ producers and fulfilment of EPR as per provision of PWM Rules.
It was also stated that the centralized EPR portal for plastic packaging has a separate module for sale and purchase of surplus EPR certificates. The total number of registered producers, importers and brand owners on the centralized EPR portal for plastic packaging is 5000 with an EPR target of 22.37 Lakh TPA. The total number of registered plastic waste processors is 1602.
******
MJPS/SSV
| English |
1,899,057 | AllFebruary2023 |
باقاعدہ او ر غیر منظم شعبے کی مداخلت سےپلاسٹک پیکیجنگ کچرے کی تجدیدی معیشت کو مستحکم کرنے اور کچرے کے بندوبست کے شعبے کی ترقی کے لئے ، پروڈیوسر کی مزید ذمہ داری سے متعلق رہنما خطوط
ماحولیات، جنگلات اور آب و ہوا میں تبدیلی کے وزیر مملکت جناب اشونی کمار چوبے نے لوک سبھا میں آج ایک سوال کے تحریری جواب میں بتایا کہ ان کی وزارت نے 16فروری 2022 کو پلاسٹک کچرے کے لئے ، پروڈیوسر کی مزید ذمہ داری ای پی آر سے متعلق رہنما خطوط کااطلاع نامہ جاری کیا ہے۔یہ اطلاع نامہ پلاسٹک کچرے کے بندوبست کے 2022 کے ترمیمی ضابطوں کے مطابق جاری کیا گیا ہے۔ رہنما خطوط میں ای پی آر، پلاسٹک پیکیجنگ کچرے کی تجدید،سخت پلاسٹک پیکیجنگ کے دوبارہ استعمال اور تجدید شدہ پلاسٹک کے استعمال پر لازمی نشانے مقرر کئے گئے ہیں۔
مختلف زمروں کی پلاسٹک پیکیجنگ میں پلاسٹک کچرے کی تجدید کی کم سے کم سطح کا ، سال بہ سال نشانہ مندرجہ ذیل ہے:
سال
نشانہ
(پروڈیوسر کی مزید ذ مہ داری کا فیصد)
2024-25
30-50
2025-26
40-60
2026-27
50-70
28-2027 اور اس کے بعد
60-80
تحریری جواب میں بتایا گیا ہے کہ پروڈیوسر کی مزید ذمہ داری سے متعلق رہنما خطوط کے تحت اکٹھا کئے گئے پلاسٹک پیکیجنگ کچرے کی تجدید کی کم سے کم قابل نفاذ سطح کے تعین سے ، باقاعدہ اور منظم دونوں طرح کے شعبے کی مداخلت کے ذریعے پلاسٹک پیکیجنگ کچرے کی تجدیدی معیشت کو مزید استحکام ملے گا اور کچرے کے بندوبست کے شعبے کو فروغ حاصل ہوگا۔ پلاسٹک کچرے کے بندوبست سے متعلق 2016 کے ضابطوں کے مطابق ، جیسا کہ ان میں ترمیم کی گئی ہے، آلودگی پر قابو پانے ولاے مرکزی اور ریاستی بورڈ اور کمیٹیوں کو ، ان ضابطوں کی شقوں کو نافذ کرنا ہوگا۔ پلاسٹک کمپنی مالکان ،پروڈیوسروں کے رجسٹریشن سے متعلق سبھی ایس پی سی بی ؍ پی سی سی کو 6؍اکتوبر 2020 کو ہدایت جاری کر دی گئی تھی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ پلاسٹک پیکیجنگ سے متعلق مرکزی ای پی آر پورٹل پر اضافی ای پی آر سرٹیفکیٹ کی فروخت اور خرید کا ایک الگ ماڈیول موجود ہے۔ رجسٹرڈ پروڈیوسروں، درآمدکاروں اور کمپنی مالکان کی تعداد، پلاسٹک پیکیجنگ کے مرکزی ای پی آر پورٹل پر 5000 ہے، جبکہ ای پی آر کا نشانہ 22.37 لاکھ ٹی پی اے ہے۔ رجسٹرڈ پلاسٹک کچرا پروسیسروں کی کُل تعداد 1602 ہے۔
****
ش ح۔ ش ر۔ک ا
| Urdu |
1,898,304 | AllFebruary2023 |
First Environment and Climate Sustainability Working Group (ECSWG) meeting concludes in Bengaluru with all G20 countries showing commitment to constructively work towards the objective of the three priority areas
The First G20 Environment and Climate Sustainability Working Group (ECSWG) meeting concluded in Bengaluru today on a positive note with all G20 countries showing interest and commitment to constructively work towards the objective of the three priority areas of Arresting Land Degradation, Accelerating Ecosystem Restoration and Enriching Biodiversity; Promoting a Sustainable and Climate Resilient Blue Economy and Encouraging Resource Efficiency and Circular Economy.
The first meeting of Environment and Climate Sustainability Working Group (ECSWG) marks the beginning of constructive discussions within G20 countries for a sustainable future, led by India’s G20 presidency. The three-day meeting of the ECSWG from 9-11 February, 2023 was led by the Ministry of Environment, Forests and Climate Change (MoEFCC), Government of India.
The meeting began with a side event centered around sharing of best practices for ecosystem restoration of forest fire and mining affected areas followed by a visit to the Bannerghatta National Park and Kalkere Arboretum to showcase the forest ecosystems of Karnataka, ecosystem restoration and ecotourism models, as well as wildlife protection.
#G20India showcases India’s rich biodiversity to its #ECSWG delegates in Bengaluru G20 delegates visited Kalkere Arboretum & experienced four predominant forest ecosystems.#LiFE_G20India pic.twitter.com/ISk13WQD58— MoEF&CC (@moefcc) February 9, 2023
#G20India showcased the state-of-art Butterfly Park & Animal Safaris to the delegates at the Bannerghatta National Park, Bengaluru, Karnataka.#LiFE_G20India pic.twitter.com/yyBzGwwiBo— MoEF&CC (@moefcc) February 10, 2023
The second day started with an inaugural address by Union Minister of Housing and Urban Affairs and Petroleum and Natural Gas, Shri Hardeep Puri. Thereafter, welcome address was delivered by Secretary, MoEFCC, Ms. Leena Nandan. She highlighted that India intends to address matters of environment and climate change through an action-oriented and consensus driven approach. The ECSWG will work in close collaboration with other G20 key working groups to holistically address issues relating to environment, sustainability and climate change, she further added.
The discussions during the first half of the second day revolved around methods to restore land-based ecosystems affected by anthropogenic causes and enhancement of the Global Biodiversity Framework.
In the second half, discussions were held on the creation of circular economies in various sectors including steel and biowaste and the role of extended producer’s responsibility in creation of a circular economy. The idea of a G20 industry coalition for resource efficiency and circular economy was also tabled. The sessions saw enthusiastic participation of delegates from all countries. During this session, Joint Secretary, G20 Secretariat, Ms Eenam Gambhir, made a presentation on the proposed High-Level Principles on LiFE and the Green Development Pact as potential deliverables, being steered by the Development Working Group. A cultural event was organized in the evening to showcase the rich cultural heritage of Karnataka and provided a unique ‘India’ experience to the delegates who had arrived from 29 Countries.
#G20 delegates enjoyed cultural performances including an artistic depiction of #Karnataka through traditional dance performance and a mesmerising flute recital at a special event on day 2 of the 1st #ECSWG meeting in Bengaluru.@g20org #G20India #LiFE_G20India pic.twitter.com/KFFMEowMvA— MoEF&CC (@moefcc) February 10, 2023
The third and last day commenced with the session focusing on theme of ‘Sustainable and Climate Resilient Blue Economy’. The opening remarks were made by the Secretary, Ministry of Earth Sciences, Dr. M Ravichandran. The Oceans and Blue Economy discussions covered a range of issues including marine litter, conservation and enhancement of coastal and marine ecosystems and marine spatial planning, over three meetings and one side event. The focus of discussions on was on the problem of marine plastic litter and its adverse impacts.
The Presidency presented the inception report of the technical study on ‘Accelerating the transition to Sustainable & Climate Resilient Blue Economy’ that would cover all G20 Countries and provide inputs for development of high-level principles on ‘Sustainable and Climate Resilient Blue Economy’. It was also mentioned that Indian Presidency will publish the 5th report on actions against marine plastic litter under the G20 Framework for Marine Plastic Litter, in collaboration with Japan. Delegates expressed support for actions for sustainable use of ocean resources, prevention of pollution and littering and for protection and enhancement of biodiversity. These are critical for building resilience to climate impacts and maintain the carbon sequestration potential of oceans, besides contributing to a thriving blue economy that would support livelihoods of local coastal communities.
#G20 countries deliberated on the guiding principles for #Sustainable and #ClimateResilient blue economy at the #ECSWG meeting. The discussions emphasized the need for equitable distribution of ocean resources.#G20India @g20org #LiFE_G20India pic.twitter.com/Qc8bapiJsi— MoEF&CC (@moefcc) February 11, 2023
Towards the concluding session, it was highlighted that the India Presidency plans to convene an Ocean 20 dialogue to facilitate detailed discussion on important aspects on Blue Economy. The Indian Presidency also announced a coordinated beach cleaning event to be conducted on 21st of May 2023 on the sidelines of the Ocean 20 dialogue to emphasize on the importance of action on marine litter and community participation. The importance of LiFE (Lifestyles for Environment) Principles was highlighted, as behavior changes to encourage use of sustainable alternatives to single use plastics, prevention of littering etc. would contribute to clean and healthy oceans.
India announced a mega #BeachCleanup across all #G20 & invitee countries on 21st May 2023 on the sidelines of the 3rd #ECSWG meeting.This will be followed by #Ocean20 dialogue to discuss science, policy & blue finance to promote a #Sustainable #ClimateResilient #BlueEconomy. pic.twitter.com/99reSak1Di— MoEF&CC (@moefcc) February 11, 2023
Secretary MoEF&CC and Secretary Ministry of Earth Sciences addressed the media on the deliberations during the day.
The discussions will continue in the second half and the delegates agreed to engage constructively and collaborate with the India Presidency for further work towards achieving the proposed outcomes envisioned under the ECSWG.
The discussions during this meeting will be taken forward at the 2nd ECSWG meeting, which is scheduled on 27-29th March, 2023 at Gandhinagar.
#G20 delegates at the #ECSWG meeting Bengaluru, enjoying the savouries specially prepared from millets, an endeavour towards 2023 being observed as the International Year of #Millets.#G20India @g20org #LiFE_G20India pic.twitter.com/QOgsDuCZKf— MoEF&CC (@moefcc) February 11, 2023
***
MJPS/SSV
| English |
1,898,344 | AllFebruary2023 |
पहले पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह (ईसीएसडबल्यूजी) की बैठक बेंगलुरू में संपन्न हुई जिसमें सभी जी-20 देशों ने तीन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के उद्देश्य के लिए रचनात्मक रूप से काम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की
जी-20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह (ईसीएसडब्ल्यूजी) की पहली बैठक आज बेंगलुरू में एक सकारात्मक विचार-विमर्श के साथ संपन्न हुई, जिसमें जी-20 समूह के सभी देशों ने भू-क्षरण को रोकने, ईकोसिस्टम की बहाली में तेजी लाने और समृद्ध करने के तीन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों, जैव विविधता; एक सतत और जलवायु अनुकूल नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और संसाधन दक्षता तथा चक्रीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य की दिशा में रचनात्मक रूप से काम करने में रुचि एवं प्रतिबद्धता व्यक्त की।
पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह (ईसीएसडबल्यूजी) की पहली बैठक भारत की जी-20 अध्यक्षता के नेतृत्व में एक स्थायी भविष्य के लिए जी-20 समूह के देशों के भीतर रचनात्मक चर्चा की शुरुआत है। 9 से 11 फरवरी, 2023 तक ईसीएसडबल्यूजी की तीन दिवसीय बैठक का नेतृत्व भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ़सीसी) ने किया।
बैठक की शुरुआत वनों की आग और खनन प्रभावित क्षेत्रों के ईकोसिस्टम की बहाली के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने पर केंद्रित थी, जिसके बाद बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान और कालकेरे अर्बोरेटम का दौरा किया गया, जहां कर्नाटक के वन ईकोसिस्टम, ईकोसिस्टम बहाली और ईको पर्यटन मॉडल के साथ ही वन्यजीव संरक्षण का प्रदर्शन किया गया।
#G20India showcases India’s rich biodiversity to its #ECSWG delegates in Bengaluru G20 delegates visited Kalkere Arboretum & experienced four predominant forest ecosystems.#LiFE_G20India pic.twitter.com/ISk13WQD58— MoEF&CC (@moefcc) February 9, 2023
#G20India showcased the state-of-art Butterfly Park & Animal Safaris to the delegates at the Bannerghatta National Park, Bengaluru, Karnataka.#LiFE_G20India pic.twitter.com/yyBzGwwiBo— MoEF&CC (@moefcc) February 10, 2023
बैठक के दूसरे दिन की शुरुआत केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप पुरी के उद्घाटन भाषण से हुई। इसके बाद, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की सचिव, सुश्री लीना नंदन द्वारा स्वागत भाषण दिया गया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत एक क्रिया-उन्मुख और सर्वसम्मति से संचालित दृष्टिकोण के माध्यम से पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के मामलों को संबोधित करने का इरादा रखता है। उन्होंने आगे कहा कि ईसीएसडबल्यूजी पर्यावरण, स्थिरता और जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों को समग्र रूप से संबोधित करने के लिए अन्य जी-20 प्रमुख कार्य समूहों के साथ मिलकर काम करेगा।
दूसरे दिन के पहले सत्र के दौरान हुई चर्चा मानवजनित कारणों और वैश्विक जैव विविधता ढांचे की वृद्धि से प्रभावित भूमि-आधारित ईकोसिस्टम को बहाल करने के तरीकों के आस-पास घूमती रही।
बैठक के दूसरे सत्र में, इस्पात और जैविक कचरे सहित विभिन्न क्षेत्रों में सर्कुलर अर्थव्यवस्थाओं के निर्माण और एक सर्कुलर अर्थव्यवस्था के निर्माण में विस्तारित उत्पादक के दायित्व की भूमिका पर चर्चा हुई। संसाधन दक्षता और सर्कुलर अर्थव्यवस्था के लिए जी-20 उद्योग गठबंधन का विचार भी प्रस्तुत किया गया। सत्रों में सभी देशों के प्रतिनिधियों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई। इस सत्र के दौरान, जी-20 सचिवालय की संयुक्त सचिव, सुश्री ईनम गंभीर ने विकास कार्य समूह द्वारा संचालित संभावित डिलिवरेबल्स के रूप में लाइफ और ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट पर प्रस्तावित उच्च-स्तरीय सिद्धांतों पर एक प्रस्तुति दी। कर्नाटक की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए शाम को एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया और 29 देशों से आए प्रतिनिधियों के समक्ष एक अनूठे 'भारत' का अनुभव प्रदान किया गया।
#G20 delegates enjoyed cultural performances including an artistic depiction of #Karnataka through traditional dance performance and a mesmerising flute recital at a special event on day 2 of the 1st #ECSWG meeting in Bengaluru.@g20org #G20India #LiFE_G20India pic.twitter.com/KFFMEowMvA— MoEF&CC (@moefcc) February 10, 2023
तीसरे और अंतिम दिन की शुरुआत 'सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट ब्लू इकोनॉमी' यानी सतत और जलवायु अनुकूल नीली अर्थव्यवस्था' के विषय पर केंद्रित सत्र से हुई। प्रारंभिक टिप्पणी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉ. एम रविचंद्रन ने की। महासागरों और नीली अर्थव्यवस्था की चर्चाओं में समुद्री कचरे, तटीय और समुद्री ईकोसिस्टम के संरक्षण और वृद्धि और समुद्री स्थानिक योजना की तीन बैठकों और एक पक्ष की घटनाओं सहित कई मुद्दों को शामिल किया गया। चर्चा का प्रमुख ध्यान समुद्री प्लास्टिक कचरे की समस्या और इसके प्रतिकूल प्रभावों पर केन्द्रित था।
प्रेसीडेंसी ने 'सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट ब्लू इकोनॉमी' यानी सतत और जलवायु अनुकूल नीली अर्थव्यवस्था' के लिए परिवर्तन में तेजी लाने पर तकनीकी अध्ययन की प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जो जी-20 समूह के सभी देशों को शामिल करेगी तथा 'सतत और जलवायु अनुकूल नीली अर्थव्यवस्था' पर उच्च-स्तरीय सिद्धांतों के विकास के लिए सुझाव प्रदान करेगी। यह भी उल्लेख किया गया था कि भारतीय प्रेसीडेंसी जापान के सहयोग से समुद्री प्लास्टिक कचरे के लिए जी-20 रूपरेखा के अंतर्गत समुद्री प्लास्टिक कचरे के खिलाफ कार्रवाई पर 5वीं रिपोर्ट प्रकाशित करेगी। प्रतिनिधियों ने समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग, प्रदूषण और गंदगी की रोकथाम और जैव विविधता के संरक्षण और वृद्धि के लिए कार्यों के लिए समर्थन व्यक्त किया। ये जलवायु प्रभावों के प्रति लचीलापन बनाने और महासागरों की कार्बन पृथक्करण क्षमता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं, इसके अलावा एक संपन्न नीली अर्थव्यवस्था में योगदान करते हैं जो स्थानीय तटीय समुदायों की आजीविका का समर्थन करेगी।
#G20 countries deliberated on the guiding principles for #Sustainable and #ClimateResilient blue economy at the #ECSWG meeting. The discussions emphasized the need for equitable distribution of ocean resources.#G20India @g20org #LiFE_G20India pic.twitter.com/Qc8bapiJsi— MoEF&CC (@moefcc) February 11, 2023
समापन सत्र के दौरान इस बात पर प्रकाश डाला गया कि नीली अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की सुविधा के लिए भारत प्रेसीडेंसी एक महासागर-20 संवाद आयोजित करने की योजना बना रही है। भारतीय प्रेसीडेंसी ने समुद्री कचरे और सामुदायिक भागीदारी पर कार्रवाई के महत्व पर जोर देने के लिए महासागर-20 संवाद के दौरान 21 मई 2023 को एक समन्वित समुद्र तट सफाई कार्यक्रम आयोजित करने की भी घोषणा की। लाइफ (पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली) के सिद्धांतों का महत्व, व्यवहार परिवर्तन के रूप में एकल उपयोग प्लास्टिक के स्थायी विकल्पों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए, कूड़े की रोकथाम आदि स्वच्छ और स्वस्थ महासागरों में योगदान करने पर बल दिया गया है।
India announced a mega #BeachCleanup across all #G20 & invitee countries on 21st May 2023 on the sidelines of the 3rd #ECSWG meeting.This will be followed by #Ocean20 dialogue to discuss science, policy & blue finance to promote a #Sustainable #ClimateResilient #BlueEconomy. pic.twitter.com/99reSak1Di— MoEF&CC (@moefcc) February 11, 2023
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव ने बैठक के दौरान विचार-विमर्श पर मीडिया को संबोधित किया।
विचार-विमर्श बैठक के दूसरे सत्र में जारी रहेगा और प्रतिनिधियों ने ईसीएसडबल्यूजी के अंतर्गत परिकल्पित प्रस्तावित परिणामों को प्राप्त करने की दिशा में आगे के काम के लिए रचनात्मक रूप से संलग्न होने और भारत प्रेसीडेंसी के साथ सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की।
इस बैठक के दौरान हुई चर्चाओं को दूसरी ईसीएसडबल्यूजी बैठक में आगे बढ़ाया जाएगा, जो 27-29 मार्च, 2023 को गांधीनगर में होना निर्धारित है।
#G20 delegates at the #ECSWG meeting Bengaluru, enjoying the savouries specially prepared from millets, an endeavour towards 2023 being observed as the International Year of #Millets.#G20India @g20org #LiFE_G20India pic.twitter.com/QOgsDuCZKf— MoEF&CC (@moefcc) February 11, 2023
***
एमजी/एएम/एमकेएस/वाईबी
| Hindi |
1,899,026 | AllFebruary2023 |
ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸਥਿਰਤਾ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ (ਈਸੀਐਸਡਬਲਿਊਜੀ) ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿਚ ਇਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੀ—20 ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਟਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ, ਜੈਵ ਭਿੰਨਤਾ, ਇਕ ਸਤਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲ ਨੀਲੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਧਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਚੱਕਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸਥਿਰਤਾ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ (ਈਸੀਐਸਡਬਲਿਊਜੀ) ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ—20 ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨੇਤਰਤਵ ਵਿਚ ਇਕ ਸਥਾਈ ਭੱਵਿਖ ਲਈ ਜੀ—20 ਸਮੂਹ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਰਚਨਾਤਮਕ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। 9 ਤੋਂ 11 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਤੱਕ ਈਸੀਐਸਡਬਲਿਊ ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨੀਂ ਬੈਠਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਐਮਓਈਐਫਸੀਸੀ) ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਬੈਠਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਅਤੇ ਖੁਦਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਸਰਵਉੱਚ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਉਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਨੇਰਘੱਟਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਕਾਲਕੇਰੇ ਅਬੇਰਿਟਮ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਇਕੋਸਿਸਟਮ, ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਈਕੋ ਪ੍ਰਯਟਨ ਮਾਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬੈਠਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੰਮ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲਿਯਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸੁਸ੍ਰੀ ਲੀਨਾ ਨੰਦਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਆਗਤ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉਪਰ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਸਰਵ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਜਰੀਏ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਸੀਐਸਡਬਲਿਊਜੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਜੀ—20 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਮਾਨਵਜਨਿਤ ਕਾਰਣਾਂ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਭੌਂ—ਅਧਾਰਿਤ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ—ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ।
ਬੈਠਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸਪਾਤ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਕਚਰੇ ਸਣੇ ਵੱਖੋ—ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕੂਲਰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਇਕ ਸਰਕੂਲਰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਵਿਸਤਾਰਬੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਸੰਸਾਧਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕੂਲਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਜੀ—20 ਉਦਯੋਗ ਗਠਬੰਧਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜੀ—20 ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸੁਸ੍ਰੀ ਇਨਮ ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਰਾਹੀਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸੰਭਾਵਿਤ ਡਿਲੀਵਰੇਬਲਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਈਫ ਅਤੇ ਗਰੀਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪੈਕਟ ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਇਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਸਮਰਿੱਧ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 29 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਇਕ ਅਨੋਖੇ “ਭਾਰਤ@ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ “ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਐਂਡ ਕਲਾਈਮੇਟ ਰੇਜਿਲੀਏਂਟ ਬਲੂ ਇਕਾਨੋਮੀ@ ਭਾਵ ਸਤਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲ ਨੀਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੋਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਟਿੱਪਣੀ ਭੂਮੀ ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਐਮ.ਰਵੀਚੰਦਰਨ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਂਸਾਗਰਾਂ ਅਤੇ ਨੀਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਚਰੇ, ਤਟੀਯ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਥਾਨਕ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਬੈਠਕਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਚਰੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ।
ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਸੀ ਨੇ “ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਐਂਡ ਕਲਾਈਮੇਟ ਰੇਜਿਲੀਏਂਟ ਬਲੂ ਇਕਾਨੋਮੀ@ ਭਾਵ ਸਤਤ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲ ਨੀਲੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਜੀ—20 ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗੀ “ਸਤਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲ ਨੀਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ@ ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੈ੍ਰਜੀਡੈਂਸੀ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਚਰੇ ਲਈ ਜੀ—20 ਰੂਪਰੇਖਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਚਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ 5ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸਤਤ ਵਰਤੋਂ , ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਜੈਵ ਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਚੀਲਾਪਨ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਮਹਾਂਸਾਗਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਬਨ ਪ੍ਰਥਕਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਸੰਪੰਨ ਨੀਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨਕ ਤਟੀਯ ਸਮੁਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜੀਵਿਕਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ।
ਸਮਾਪਤੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਉਪਰ ਚਾਣਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨੀਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਸੀ ਇਕ ਮਹਾਸਾਗਰ—20 ਸੰਵਾਦ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਸੀ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਚਰੇ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮਹਤੱਤਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਮਹਾਸਾਗਰ —20 ਸੰਵਾਦ ਦੌਰਾਨ 21 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਇਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਟ ਸਫਾਈ ਪੋ੍ਰਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਲਾਈਫ (ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ) ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ, ਵਿਵਹਾਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿੰਗਲ ਵਰਤੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਸਥਾਈ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੁੜੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਆਦਿ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਮਹਾਸਾਗਰਾਂ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ੳੱਪਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ।
ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਬੈਠਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਈਸੀਐਸਡਬਲਿਊਜੀ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਰਚਨਾਤਮਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਸੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਈਸੀਐਸਡਬਲਿਊਜੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ 27—29 ਮਾਰਚ, 2023 ਨੂੰ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ।
***********
ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ/ਐੱਸਐੱਸਵੀ
| Punjabi |
1,898,334 | AllFebruary2023 |
முதலாவது சுற்றுச்சூழல் மற்றும் பருவநிலை நிலைத்தன்மை பணிக்குழுக் கூட்டம், அனைத்து ஜி 20 நாடுகளும் மூன்று முன்னுரிமைப் பகுதிகளின் குறிக்கோளை நோக்கி ஆக்கப்பூர்வமாக செயல்படும் அர்ப்பணிப்புடன் பெங்களூருவில் நிறைவடைந்தது
நிலச் சீர்கேட்டைத் தடுத்தல், சுற்றுச்சூழல் மறுசீரமைப்பு மற்றும் செழுமைப்படுத்துதல் ஆகிய மூன்று முன்னுரிமைப் பகுதிகளை நோக்கி ஆக்கப்பூர்வமாகச் செயல்பட ஆர்வம் மற்றும் அர்ப்பணிப்பை அனைத்து ஜி20 நாடுகளும் வெளிப்படுத்திய ஆக்கப்பூர்வமான அணுகுமுறையுடன் முதலாவது ஜி20 சுற்றுச்சூழல் மற்றும் பருவநிலை நிலைத்தன்மை பணிக்குழுக் கூட்டம் இன்று பெங்களூரில் நிறைவடைந்தது. பல்லுயிர் பெருக்கம், நீலப் பொருளாதாரத்தை ஊக்குவித்தல், சுழற்சிப் பொருளாதாரத்தை ஊக்குவித்தல் போன்ற பல அம்சங்கள் இதில் விவாதிக்கப்பட்டன.
சுற்றுச்சூழல் மற்றும் பருவநிலை நிலைத்தன்மைப் பணிக்குழுவின் முதல் கூட்டம், இந்தியாவின் ஜி20 தலைமைத்துவத்தில் 2023 பிப்ரவரி 9 முதல் 11 வரை மூன்று நாட்கள் நடைபெற்றது.
காட்டுத் தீ தடுப்பு மற்றும் சுரங்கப் பகுதிகளின் சுற்றுச்சூழல் மறுசீரமைப்புக்கான சிறந்த நடைமுறைகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளுதல் ஆகியவற்றை மையமாகக் கொண்ட ஒரு நிகழ்வுடன் முதல் நாள் கூட்டம் தொடங்கியது.
மத்திய வீட்டு வசதி, நகர்ப்புற விவகாரங்கள் மற்றும் பெட்ரோலியத் துறை அமைச்சர் திரு ஹர்தீப் சிங் பூரி-யின் தொடக்க உரையுடன் இரண்டாம் நாள் கூட்டம் தொடங்கியது. அதன்பின், சுற்றுச் சூழல் அமைச்சகச் செயலாளர் திருமதி லீனா நந்தன் உரையாற்றினார். சுற்றுச்சூழல் மற்றும் பருவநிலை மாற்றம் தொடர்பான சிக்கல்களை ஒருமித்த அணுகுமுறை மூலம் இந்தியா தீர்க்க விரும்புகிறது என்பதை அவர் எடுத்துரைத்தார்.
மூன்றாவது மற்றும் நிறைவு நாள், கூட்டம் ‘நிலையான மற்றும் பருவநிலைக்கு ஏற்ற நீலப் பொருளாதாரம்’ என்ற கருப்பொருளை மையமாகக் கொண்ட அமர்வுடன் தொடங்கியது. புவி அறிவியல் அமைச்சகத்தின் செயலாளர் டாக்டர் எம் ரவிச்சந்திரன் தொடக்கவுரையாற்றினார். பெருங்கடல்கள், நீலப் பொருளாதாரம், கடல் குப்பைகள், கடலோர சூழல் அமைப்புகளைப் பாதுகாத்து மேம்படுத்துதல், கடல் சார்ந்த திட்டமிடல்கள் போன்றவை குறித்து இதில் விவாதிக்கப்பட்டது. கடலில் பிளாஸ்டிக் குப்பை தொடர்பான பிரச்சனை மற்றும் அதனால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் பற்றி இந்த விவாதங்களில் அதிக கவனம் செலுத்தப்பட்டது.
கடல் வளங்களின் நிலையான பயன்பாடு, மாசுபாட்டைத் தவிர்த்தல், கடல் குப்பைகளைத் தடுப்பது, பல்லுயிர் பெருக்கத்தைப் பாதுகாத்தல் மற்றும் மேம்படுத்துதல் ஆகியவை தொடர்பான நடவடிக்கைகளுக்குப் பிரதிநிதிகள் ஆதரவு தெரிவித்தனர்.
நீலப் பொருளாதாரம் பற்றிய முக்கிய அம்சங்களில் விரிவான விவாதத்தை மேற்கொள்வதற்காக, ஓஷன் 20 என்ற பெருங்கடல் 20 கூட்டத்தை நடத்த இந்தியாவின் ஜி20 தலைமை திட்டமிட்டுள்ளது. கடல் குப்பைகளை அகற்றுவதில் சமூகப் பங்கேற்பு மீதான முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்தும் வகையில், மே 21, 2023 அன்று கடற்கரையை சுத்தம் செய்யும் ஒருங்கிணைந்த நிகழ்வை இந்தியா நடத்தவுள்ளதாகவும் அறிவிக்கப்பட்டது.
சுற்றுச் சூழல் மற்றும் புவி அறிவியல் அமைச்சகங்களின் செயலாளர்கள் இந்த விவாதங்கள் குறித்து ஊடகங்களுக்கு விளக்கினர்.
இந்த முதலாவது பணிக்குழுக் கூட்டத்தின் முடிவுகளை செயல்படுத்துவது குறித்தும் மேலும் பல பணிகளுக்காகவும் இந்தியாவின் தலைமைத்துவத்தின் கீழ் ஆக்கப்பூர்வமாக ஒத்துழைத்து செயல்பட பிரதிநிதிகள் ஒப்புக்கொண்டனர்.
இந்த முதலாவது பணிக்குழுக் கூட்டத்தின்போது நடந்த விவாதங்களை மேலும் முன்னெடுத்துச் செல்வது குறித்து 2023 மார்ச் 27 முதல் 29 வரை காந்திநகரில் நடைபெறும் 2வது பணிக்குழுக் கூட்டத்தில் விரிவாக ஆலோசிக்கப்படும்.
***
PKV / PLM / DL
| Tamil |
1,898,405 | AllFebruary2023 |
ಮೂರು ಆದ್ಯತೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಎಲ್ಲಾ ಜಿ-20 ದೇಶಗಳು ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಗುಂಪು (ಇ ಸಿ ಡಬ್ಲ್ಯು ಜಿ) ಸಭೆಯು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು.
ಭೂಮಿಯ ಅವನತಿಯನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುವ, ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಜೀವವೈವಿಧ್ಯವನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಗೊಳಿಸುವ ಮೂರು ಆದ್ಯತೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು; ಸುಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ನೀಲಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಮರುಬಳಕೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಜಿ-20 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆ ತೋರುವುದರೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಗುಂಪಿನ (ಇ ಸಿ ಡಬ್ಲ್ಯು ಜಿ) ಸಭೆಯು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಂದು ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು.
ಭಾರತದ ಜಿ-20 ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಗುಂಪಿನ (ಇ ಸಿ ಡಬ್ಲ್ಯು ಜಿ) ಮೊದಲ ಸಭೆಯು ಸುಸ್ಥಿರ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಜಿ-20 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಚನಾತ್ಮಕ ಚರ್ಚೆಗಳ ಆರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. 2023 ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 9-11ರವರೆಗೆ ನಡೆದ, ಮೂರು ದಿನಗಳ ಇ ಸಿ ಡಬ್ಲ್ಯು ಜಿ ಸಭೆಯ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪರಿಸರ, ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಸಚಿವಾಲಯ (MoEFCC) ವಹಿಸಿತು.
ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚು ಮತ್ತು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಸಂತ್ರಸ್ತವಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಸಭೆಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ನಂತರ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಮತ್ತು ಕಲ್ಕೆರೆ ಅರ್ಬೊರೇಟಂ (ಮರಗಳ ಉದ್ಯಾನ) ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ವನ್ಯಜೀವಿ ರಕ್ಷಣೆ. ಅರಣ್ಯ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು.
ಎರಡನೇ ದಿನದ ಸಭೆಯು ಕೇಂದ್ರ ವಸತಿ ಮತ್ತು ನಗರ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಚಿವ ಶ್ರೀ ಹರ್ದೀಪ್ ಪುರಿ ಅವರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಭಾಷಣದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ನಂತರ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣವನ್ನು ಪರಿಸರ, ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಸಚಿವಾಲಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಲೀನಾ ನಂದನ್ ಮಾಡಿದರು. ಭಾರತವು ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯಾ-ಆಧಾರಿತ ಮತ್ತು ಒಮ್ಮತದ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಪರಿಹರಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಪರಿಸರ, ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲು ಜಿ-20 ರ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಗುಂಪುಗಳೊಂದಿಗೆ ಇ ಸಿ ಡಬ್ಲ್ಯು ಜಿ ನಿಕಟ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಎರಡನೇ ದಿನದ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಾನವಜನ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗಿರುವ ಭೂ-ಆಧಾರಿತ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ವರ್ಧನೆಯ ವಿಧಾನಗಳ ಸುತ್ತ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದವು.
ದಿನದ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ, ಉಕ್ಕು ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮರುಬಳಕೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಮರುಬಳಕೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತೃತ ಉತ್ಪಾದಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಪಾತ್ರದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಸಂಪನ್ಮೂಲ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಮರುಬಳಕೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಾಗಿ ಜಿ-20 ಉದ್ಯಮ ಒಕ್ಕೂಟದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಅಧಿವೇಶನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಈ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ, ಜಿ-20 ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯೇಟ್ನ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಈನಮ್ ಗಂಭೀರ್, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಗುಂಪು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಲೈಫ್ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಸಂಭಾವ್ಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಪಡಿಸಿದರು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಸಂಜೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಇದು 29 ದೇಶಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ‘ಭಾರತʼದ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡಿತು.
ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ದಿನವು 'ಸುಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ನೀಲಿ ಆರ್ಥಿಕತೆ' ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಅಧಿವೇಶನದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾ.ಎಂ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದರು. ಸಾಗರಗಳು ಮತ್ತು ನೀಲಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಚರ್ಚೆಗಳು ಸಮುದ್ರದ ತ್ಯಾಜ್ಯ, ಕರಾವಳಿ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ವರ್ಧನೆ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಸಮುದ್ರದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಅದರ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಚರ್ಚೆಗಳ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿತ್ತು.
ಭಾರತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯು 'ಸುಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ನೀಲಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುವುದು' ಎಂಬ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಾರಂಭದ ವರದಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿತು, ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಜಿ-20 ದೇಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು 'ಸುಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ನೀಲಿ ಆರ್ಥಿಕತೆ' ಕುರಿತು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ತತ್ವಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯು ಜಪಾನ್ನ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಸಾಗರ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಜಿ-20 ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಗಳ 5 ನೇ ವರದಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಯಿತು. ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸಾಗರ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸುಸ್ಥಿರ ಬಳಕೆ, ಮಾಲಿನ್ಯ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮತ್ತು ಜೀವವೈವಿಧ್ಯದ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ವರ್ಧನೆಗಾಗಿ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಹವಾಮಾನದ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಾಗರಗಳ ಇಂಗಾಲದ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇವು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿವೆ, ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಕರಾವಳಿ ಸಮುದಾಯಗಳ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ನೀಲಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಸಮಾರೋಪದ ಅಧಿವೇಶನದ ಕಡೆಗೆ, ನೀಲಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರವಾದ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಸಾಗರ 20 ಸಂವಾದ (ಓಷನ್ 20 ಡೈಲಾಗ್) ನಡೆಸಲು ಭಾರತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯು ಯೋಜಿಸಿರುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ಭಾರತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯು ಮೇ 21, 2023 ರಂದು ಸಾಗರ 20 ಸಂವಾದದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳಲು ಸಂಘಟಿತ ಕಡಲತೀರ ಸ್ವಚ್ಚತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತು. ಏಕ ಬಳಕೆಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಥ ಪರ್ಯಾಯಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ನಡವಳಿಕೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಕಸವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಾಗರಗಳಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ (ಪರಿಸರಕ್ಕಾಗಿ ಜೀವನಶೈಲಿ) ತತ್ವಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಲಾಯಿತು.
ಪರಿಸರ, ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಸಚಿವಾಲಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚರ್ಚೆಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
*****
| Kannada |
1,898,039 | AllFebruary2023 |
Shri Hardeep Singh Puri addresses the First Environment Climate Sustainability Working Group (ECSWG) meeting at Bengaluru
Key issues pertaining to identified priorities – Arresting land degradation, accelerating ecosystem restoration, enriching biodiversity, resource efficiency and circular economy discussed by the G20 countries
The second day of the Environment Climate Sustainability Working Group (ECSWG) meeting at Bengaluru commenced with an inaugural address by the Union Minister of Housing and Urban Affairs & Petroleum and Natural Gas, Shri Hardeep Singh Puri, who stated that it is time to come together to commit to an inclusive, ambitious and action-oriented agenda that promotes wellbeing and prosperity. He also stated that deliberations during the ECSWG will enable a shift in mindset from ownership to stewardship of natural resources.
Reiterating the remarks of Shri Puri, Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, and G20 Chair for India, Ms Leena Nandan said that ECSWG will be focusing on three key priorities through discussions, working in close collaboration with other G20 key Working Groups to holistically address issues relating to environment, sustainability and climate change. The representatives from the Troika (Indonesia and Brazil) expressed solidarity with the remarks of the Union Minister and Secretary.
The inaugural session was followed by a technical session on Biodiversity and Land Degradation. The discussions during the session spanned across restoration of mining affected areas, restoration of forest fire affected areas, eco-restoration of habitat through species-based conservation, and biodiversity conservation and enrichment, aligned with the Global Biodiversity framework 2022. Prominent experts from renowned global and Indian organizations – United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD), Indian Institute of Forest Management (IIFM), Wildlife Institute of India (WII) and National Biodiversity Authority (NBA) shared their perspectives on the related topics.
The deliberations focused on accelerating action to achieve G20’s goal of reducing degraded land by 50% by 2040, through enhancing the G20 Global Initiative for Reducing Land Degradation (GIRLD) via a G20 Framework on Land Degradation. The Working Group also emphasized on the importance of collaboration among countries on sharing of best practices, technology, and innovation on eco-restoration of degraded landscapes. This was followed by a round of discussion by the subject expert representatives from the G20 countries, Invitee Countries and International Organizations. An engaging discussion ensued on eco-restoration of degraded landscapes.
The second half of the day began with a technical session on Encouraging Resource Efficiency and Circular Economy. The delegates deliberated on the formulation of a G20 Resource Efficiency and Circular Economy Industry Coalition aimed at fostering global partnerships among key industries for enhancing technological cooperation, exchange of ideas and mobilizing de-risked finance. Draft technical documents on promoting circularity in steel sector were discussed wherein the need to increase share of steel scrap from 30% to 50% in steel making globally was emphasized with the objective of reducing reduce pressure on virgin resources.
Another key discussion was held on the implementation and replicability of Extended Producer Responsibility (EPR) at scale across the globe. India’s best practices for market based EPR mechanisms in plastic packaging, e-waste, waste tyres and waste batteries were discussed. The discussion around circular bioeconomy highlighted the urgent need to increase share of biomass in material consumption. India’s policies and programs to promote circular bioeconomy through Sustainable Alternative Towards Affordable Transportation (SATAT), GOBARdhan and 20% ethanol blended petrol program were also presented.
In the concluding session of the day a presentation on LiFE, Lifestyle for Environment and the Green Development Pact was made by Joint Secretary, G20 Secretariat, Ms Eenam Gambhir highlighting that the ECSWG would work in close tandem with the Development Working Group and other Working Groups having linkage with mandates of Environment and Climate Change, to ensure integration to provide holistic solutions to tackle climate change and environment degradation. She further shared that mechanisms were also instituted to facilitate smooth coordination among all working groups to ensure a holistic perspective on all climate and environment related issues.
The delegates would be attending a Gala Dinner in the evening where they will enjoy traditional cuisines of India and also witness performances reflecting rich cultural heritage of Karnataka. The day concluded on a positive note to harness the power of the G20 platform to deliver tangible outcomes that can be taken forward by future Presidencies to materialize the G20's collective efforts over time. The ECSWG reaffirmed its commitment to the cause under India Presidency.
Day 2 of the #ECSWG meeting saw engaging discussions on four strategies to promote #Circularity in the steel sector:1. Improving material efficiency 2. Scrap recycling3. Improving process efficiency 4. Green steel production.@g20org#CircularEconomy #LiFE_G20India pic.twitter.com/VTaE8y529h— MoEF&CC (@moefcc) February 10, 2023
***
MJPS/SSV
| English |
1,901,681 | AllFebruary2023 |
جناب ہردیپ سنگھ پوری نے بینگلورو میں آب وہوا اورماحولیات سے متعلق موسمیاتی ہمہ گیری کے ورکنگ گروپ (ای سی ایس ڈبلیوجی) کی پہلی میٹنگ سے خطاب کیا
جی -20 ملکوں نے نشانزد ترجیحات سے متعلق کلیدی امور-ارضیاتی انحطاط پرقابو حاصل کرنے ، ایکونظام کی بحالی کو مہمیز کرنے ، حیاتیاتی تنوع کو مالامال کرنے ، وسائل کی اثرانگیزی اورمدوّرمعیشت کے بارے میں تبادلہ خیال کیا
مکانات اورشہری اموراورپیٹرولیم اورقدرتی گیس کے مرکزی وزیرجناب ہردیپ سنگھ پوری نے آب وہوا اورماحولیات سے متعلق موسمیاتی ہمہ گیری کے ورکنگ گروپ (ای سی ایس ڈبلیو جی) کی میٹنگ کے دوسرے دن سے افتتاحی خطاب کے ساتھ اس کا آغاز کیا۔ انھوں نے کہاکہ یہ ایک مبنی برشمولیت ، جرأت مندانہ اوراقدامات برمبنی ایجنڈے کی عہد بندی کے مقصد سے آپس میں مل کر کام کرنے کا دورہے ۔ یہ ایجنڈہ خیروعافیت اورخوشحالی کوفروغ دیتاہے ۔ انھوں نے یہ بھی کہا کہ ای سی ایس ڈبلیو جی کے دوران کئے گئے غوروخوض کی بدولت ، لوگوں کے مابین قدرتی وسائل کی ملکیت سے ذہن تبدیل ہو کر ان کی نگرانی کی جانب مبذول ہوگا۔
جناب پوری کے کلمات کا اعادہ کرتے ہوئے ، آب وہوا ، ماحولیات ، جنگلات اورآب وہوا کی تبدیلی کی وزارت کی سکریٹری اوربھارت کے لئے جی -20کی چیئر ، محترمہ لینا نندن نے کہاکہ ای سی ایس ڈبلیو جی کے تحت ، تبادلہ خیال ، غوروخوض ، جی 20کے دیگرکلیدی ورکنگ گروپوں کے ساتھ قریبی تال میل کے ذریعہ تین کلیدی ترجیحات پرتوجہ مرکوز کی جائے گی تاکہ آب وہوا ، ماحولیات ، ہمہ گیریت اور آب وہوا اور موسمی تبدیلی سے متعلق امورکو مکمل طورپر حل کرلیاجائے ۔ ٹروئیکا (انڈونیشیا اور برازیل) کے نمائندوں نے مرکزی وزیر اورسکریٹری کے کلمات اور رائے زنی کے ساتھ یکجہتی کا اظہارکیا۔
افتتاحی اجلاس کے بعد ، حیاتیاتی تنوع اورارضیاتی انحطاط یازمین کے بنجربننے کے عمل کے بارے میں ایک تکنیکی نشست ہوئی ۔ اس نشست کے دوران تبادلہ خیال میں کان کنی سے متاثرہ علاقوں کی بحالی ، جنگلاتی آگ سے متاثر ہونے والے علاقوں کی بحالی ، جانوروں کی نسلوں کی بنیاد پر حفاظت کے ذریعہ ان کے دینے کے ٹھکانوں کے ایکونظام کی بحالی اورعالمی حیاتیاتی تنوع سے متعلق فریم ورک 2022کی ہم آہنگی کے ساتھ حیاتیاتی تنوع کی حفاظت اورانھیں مالامال بنانے سے متعلق مختلف النوع امورکا احاطہ کیاگیا۔
معروف عالمی اوربھارتی تنظیموں کے ممتاز مقررین نے موضوع سے متعلق اپنے نقطہ نظر اورخیالات پیش کیا ۔ تبادلہ خیال کے دوران زمینی انحطاط کے بارے میں جی 20فریم ورک کے ذریعہ ارضیاتی انحطاط پرقابو پانے اوراس میں کمی کرنے کی غرض سے جی -20عالمی پہل قدمی کو مستحکم بناکر، سال 2040تک ارضیاتی انحطاط یازمین کے بنجربننے کے عمل میں کمی لاکر اسے 50فیصد تک کرنے سے جی -20کے ہدف کو حاصل کرنے کی خاطر اقدامات کو مہمیز کرنے یا ان میں تیزی لانے پرتوجہ مرکوز کی گئی ۔ ورکنگ گروپ نے ، ملکوں کے مابین اپنے بہترین طورطریقوں اورٹیکنولوجی سے ایک دوسرے کو مطلع کرنے ، اورانحطاط شدہ ارضیاتی خطوں کی ماحولیاتی بحالی کے لئے جدت طرازی کے بارے میں اشتراک کی اہمیت پربھی زوردیا۔ اس نشست کے بعد ، جی -20ملکوں ، مدعوکئے گئے ملکوں اوربین الاقوامی تنظیموں کے اپنے اپنے شعبوں کے ماہرمندوبین نے کئی دورکے تبادلہ خیال کئے ۔
دن کے دوسرے نصف کی شروعات ، وسائل کی اثرا نگیزی اورمدور معیشت کی حوصلہ افزائی کے بارے میں ایک تکنیکی اجلاس کے ساتھ ہوئی۔ مندوبین نے جی -20وسائل کی اثرانگیزی اورمدورمعیشت کا صنعتی اتحاد وضع کرنے کے بارے میں غوروخوض کیا۔ جس کا مقصد کلیدی صنعتوں کے مابین عالمی سطح پرساجھیداری کو پروان چڑھاناہے تاکہ تکنیکی لحاظ سے تعاون ، خیالات ونظریات کے تبادلوں اور جوکھم سے مبرا سرمایہ کی فراہمی کا بندوبست کرنے کے عمل کو تقویت بہم فراہم کی جاسکے ۔ اس کے علاوہ فولاد کے شعبے میں مدوریت یاگردش کو فروغ دینے کے سلسلے میں تکنیکی دستاویزات کے مسودے کے بارے میں بھی غوروخوض کیاگیا۔
اس کے علاوہ پوری دنیامیں بڑے پیمانے پرسامان اوراشیاتیارکرنے والے مینوفیکچررس کی توسیع شدہ ذمہ داری (ای پی آر) کے نفاذ اورنقل پذیری کے بارے میں کلیدی مذاکرات کئے گئے ۔ پلاسٹک اشیاکی پیکیجنگ ، ای –کچرہ ،ناکارہ ٹائروں اوراستعمال شدہ بیٹریوں میں ای پی آر طریق برمبنی مارکیٹ کے لئے بھارت کے بہترین طورطریقوں پربھی تبادلی خیال کیاگیا۔مدور حیاتیاتی معیشت کے بارے میں تبادلہ خیال کے دوران ، سامان کی کھپت میں بائیو ماس کا حصہ بڑھانے کی فوری ضرورت کو بھی اجاگرکیاگیا۔ کفائیتی اورسستے ٹرانسپورٹیشن یانقل وحمل کے لئے پائیدار متبادل (ایس اے ٹی اے ٹی ) ، گوبردھن اور20فیصد ایتھانول کی آمیزش والے پیٹرول کے ذریعہ مدورحیاتیاتی معیشت کو فروغ دینے مقصد سے بھارت کی پالیسیوں اورپرگراموں کو بھی پیش کیاگیا۔
دن کے اختتامی اجلاس میں ، جی -20سکریٹریٹ کی جوائنٹ سکریٹری محترمہ اینام گمبھیر نے ماحولیات اورآلودگی سے مبراسبزترقی سے متعلق معاہدے کے لئے لائف یعنی طرز زندگی کے بارے میں ایک پریزینٹیشن دیا۔ جس میں اس بات کو اجاگرکیاگیا کہ ای سی ایس ڈبلیو جی ، ڈیولپمنٹ ورکنگ گروپ اورآب وہوا اورماحولیات اورموسمیاتی تبدیلی کے اختیارات کے ساتھ منسلک دیگر ورکنگ گروپوں کے قریبی تال میل کے ساتھ کام کرے گا۔ محترمہ اینام گمبھیر نے مزید بتایاکہ سبھی ورکنگ گروپوں کے مابین خوش اسلوبی کے ساتھ اشتراک قائم کرنے میں سہولت پیداکرنے کے لئے طریقہ کاربھی وضع کئے گئے ہیں تاکہ آب وہوا اورماحولیات سے متعلق سبھی امور کے بارے میں ایک مجموعی تناظر کو یقینی بنایاجاسکے ۔
مندوبین شام کو ایک پُرتکلف عشائیہ میں شرکت کریں گے ۔ جہاں وہ بھارت کے روایتی کھانوں سے لطف اندوز ہوں گے اورکرناٹک کی مالامال ثقافتی وراثت کی عکاسی کرنے والے پروگراموں سے بھی محظوظ ہوں گے ۔یہ دن ۔ جی -20پلیٹ فارم کی طاقت اوراثرورسوخ کو بروئے کارلانے سے متعلق ایک مثبت نوٹ کے ساتھ اختتام پذیرہوا تاکہ ان سے ٹھوس نتائج حاصل کئے جاسکیں ، جن نتائج کو مستقبل کی صدارتیں آگے لے جاسکیں اور جی -20کی اجتماعی اورمشترکہ کوششوں کو بعد میں حقیقت کی شکل میں لایاجاسکے ۔ ای سی ایس ڈبلیو جی نے بھارت کی صدارت کے تحت اس کے کاز کے تئیں اپنی عہد بندی کی بھی توثیق کی۔
Day 2 of the #ECSWG meeting saw engaging discussions on four strategies to promote #Circularity in the steel sector:1. Improving material efficiency 2. Scrap recycling3. Improving process efficiency 4. Green steel production.@g20org#CircularEconomy #LiFE_G20India pic.twitter.com/VTaE8y529h— MoEF&CC (@moefcc) February 10, 2023
***********
(ش ح ۔ع م۔ ع آ)
U -1994
| Urdu |
1,898,220 | AllFebruary2023 |
श्री हरदीप सिंह पुरी ने बेंगलुरु में पहली पर्यावरण जलवायु संधारणीयता कार्य समूह (ईसीएसडब्ल्यूजी) की बैठक को संबोधित किया
पहचानी गई प्राथमिकताओं से संबंधित प्रमुख मुद्दे - भूमि क्षरण को रोकना, पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली में तेजी लाना, जैव विविधता को समृद्ध करना, संसाधनों की दक्षता और चक्रीय अर्थव्यवस्था पर जी20 देशों द्वारा चर्चा की गई
बेंगलुरु में पर्यावरण जलवायु संधारणीयता कार्य समूह (ईसीएसडब्ल्यूजी) की बैठक का दूसरा दिन केंद्रीय आवास और शहरी कार्य तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी के उद्घाटन भाषण के साथ शुरू हुआ, जिन्होंने कहा कि कल्याण और समृद्धि को बढ़ावा देने वाले समावेशी, महत्वाकांक्षी और कार्रवाई उन्मुख एजेंडे की प्रतिबद्धता के लिए यह एक साथ आने का समय है। उन्होंने यह भी कहा कि ईसीएसडब्ल्यूजी के दौरान होने वाले विचार-विमर्श प्राकृतिक संसाधनों को लेकर मानसिकता को स्वामित्व से परिचारक में बदलने में सक्षम होगा।
श्री पुरी की टिप्पणी को दोहराते हुए भारत की तरफ से बैठक की अध्यक्ष पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की सचिव, सुश्री लीना नंदन ने कहा कि ईसीएसडब्ल्यूजी चर्चा के माध्यम से तीन प्रमुख प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करेगा और पर्यावरण, स्थिरता और जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों को समग्र रूप से संबोधित करने के लिए अन्य जी20 प्रमुख कार्यकारी समूहों के साथ मिलकर काम करेगा। ट्रोइका (इंडोनेशिया और ब्राजील) के प्रतिनिधियों ने केंद्रीय मंत्री और सचिव की टिप्पणी के साथ एकजुटता व्यक्त की।
उद्घाटन सत्र के बाद जैव विविधता और भूमि क्षरण पर एक तकनीकी सत्र का आयोजन किया गया। सत्र के दौरान विचार-विमर्श में वैश्विक जैव विविधता ढांचे 2022 के अनुसार खनन प्रभावित क्षेत्रों की बहाली, जंगल की आग से प्रभावित क्षेत्रों की बहाली, प्रजाति-आधारित संरक्षण के माध्यम से प्राकृतिक आवास पर्यावरण की बहाली और जैव विविधता संरक्षण और संवर्धन जैसे विषय शामिल किए गए। प्रसिद्ध वैश्विक और भारतीय संगठनों-यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन (यूएनसीसीडी), भारतीय वन प्रबंधन संस्थान (आईआईएफएम), भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्लूआईआई) और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) के प्रमुख विशेषज्ञों ने संबंधित विषयों पर अपने दृष्टिकोण साझा किए।
विचार-विमर्श में भूमि क्षरण पर जी20 फ्रेमवर्क के माध्यम से भूमि क्षरण को रोकने के लिए वैश्विक पहल (जीआईआरएलडी) को गति देकर 2040 तक प्रभावित भूमि को 50 प्रतिशत तक कम करने के जी 20 लक्ष्य को पाने के लिए कार्रवाई में तेजी लाने पर जोर दिया गया। कार्य समूह ने प्रभावित जमीन पर पर्यावरण की बहाली के लिए देशों के बीच काम के सर्वोत्तम तरीकों, प्रौद्योगिकी और नवाचार को साझा करने के महत्व पर भी जोर दिया। इसके बाद जी20 देशों, आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के विषय विशेषज्ञ प्रतिनिधियों द्वारा चर्चा का दौर चला। प्रभावित भू-दृश्यों में पर्यावरण बहाली पर एक चर्चा भी हुई।
दिन के दूसरे भाग की शुरुआत संसाधनों की दक्षता और चक्रीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने पर एक तकनीकी सत्र के साथ हुई। प्रतिनिधियों ने तकनीकी सहयोग बढ़ाने, विचारों के आदान-प्रदान और जोखिम मुक्त वित्त जुटाने के लिए प्रमुख उद्योगों के बीच वैश्विक साझेदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जी20 संसाधन दक्षता और चक्रीय अर्थव्यवस्था उद्योग गठबंधन को स्थापित करने पर विचार-विमर्श किया। इस्पात क्षेत्र में चक्रीयता को बढ़ावा देने के लिए मसौदा तकनीकी दस्तावेजों पर चर्चा की गई जिसमें नए संसाधनों पर दबाव कम करने के उद्देश्य से विश्व स्तर पर इस्पात निर्माण में स्टील स्क्रैप की हिस्सेदारी को 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।
दुनिया भर में बड़े पैमाने पर विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व (ईपीआर) के कार्यान्वयन और इन्हें दोहराए जाने पर एक और महत्वपूर्ण चर्चा हुई। प्लास्टिक पैकेजिंग, ई-वेस्ट, अनुपयोगी टायर और बैटरियों को लेकर बाजार आधारित ईपीआर तंत्र के लिए भारत की सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों पर चर्चा की गई। सर्कुलर बायोइकोनॉमी से जुड़ी चर्चा ने खपत में बायोमास की हिस्सेदारी बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला।किफायती यातायात के लिए लंबे समय तक टिके रहने वाले विकल्प (सतत), गोबरधन और 20 प्रतिशत एथनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम के माध्यम से सर्कुलर बायोइकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए भारत की नीतियों और कार्यक्रमों को भी प्रस्तुत किया गया।
दिन के समापन सत्र में संयुक्त सचिव, जी20 सचिवालय, सुश्री ईनम गंभीर द्वारा लाइफ, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट और ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट पर एक प्रस्तुति दी गई जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया कि जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण क्षरण से निपटने के लिए समग्र समाधान प्रदान करने में एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए ईसीएसडब्लूजी, विकास कार्य समूहों और अन्य कार्यकारी समूहों जो पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़े हैं, के साथ मिलकर काम करेगा। उन्होंने आगे बताया कि सभी जलवायु और पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर एक समग्र दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए सभी कार्य समूहों के बीच सुचारू समन्वय की सुविधा के लिए तंत्र भी स्थापित किए गए।
प्रतिनिधि शाम को एक शानदार रात्रि भोज में भाग लेंगे जहां वे भारत के पारंपरिक व्यंजनों का आनंद लेंगे और कर्नाटक की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाले कार्यक्रम को भी देखेंगे। दिन का समापन एक सकारात्मक टिप्पणी के साथ हुआ, जिसमें जी 20 मंच की ताकत का उपयोग कर एक ऐसा ठोस परिणाम देने की बात कही गई जिसे समय के साथ भविष्य के अध्यक्ष आगे बढा सकें और जी20 के सामूहिक प्रयासों को मूर्त रूप दें। ईसीएसडब्लूजी ने भारत की अध्यक्षता के ध्येय को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जताई।
Day 2 of the #ECSWG meeting saw engaging discussions on four strategies to promote #Circularity in the steel sector:1. Improving material efficiency 2. Scrap recycling3. Improving process efficiency 4. Green steel production.@g20org#CircularEconomy #LiFE_G20India pic.twitter.com/VTaE8y529h— MoEF&CC (@moefcc) February 10, 2023
***
एमजी/एएम/एसएस/एजे
| Hindi |
1,898,165 | AllFebruary2023 |
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ʻಪರಿಸರ ಹವಾಮಾನ ಸುಸ್ಥಿರ ಕಾರ್ಯಪಡೆ (ಇಸಿಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ) ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶ್ರೀ ಹರ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಪುರಿ ಅವರು
ಗುರುತಿಸಲಾದ ಆದ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳಾದ - ಭೂ ಅವನತಿಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು, ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುವುದು, ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಗೊಳಿಸುವುದು, ಸಂಪನ್ಮೂಲ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಆವರ್ತನ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಜಿ 20 ದೇಶಗಳು ಚರ್ಚಿಸಿದವು
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ʻಪರಿಸರ ಹವಾಮಾನ ಸುಸ್ಥಿರ ಕಾರ್ಯಪಡೆʼಯ (ಇಸಿಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ) ಸಭೆಯ ಎರಡನೇ ದಿನವು ಕೇಂದ್ರ ವಸತಿ ಮತ್ತು ನಗರ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಚಿವ ಶ್ರೀ ಹರ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಪುರಿ ಅವರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಭಾಷಣದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವರು ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡ, ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾಧಾರಿತ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಲು ಒಗ್ಗೂಡುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ʻಪರಿಸರ ಹವಾಮಾನ ಸುಸ್ಥಿರ ಕಾರ್ಯಪಡೆʼಯ ಸಭೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿನ ಈ ಚರ್ಚೆಗಳು, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಲೀಕತ್ವದಿಂದ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಶ್ರೀ ಪುರಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ ಪರಿಸರ, ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಸಚಿವಾಲಯದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಲೀನಾ ನಂದನ್ ಅವರು ಪರಿಸರ, ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ʻಇಸಿಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿʼ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ʻಜಿ 20ʼ ಒಕ್ಕೂಟದ ಇತರ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಪಡೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ʻಟ್ರಾಯ್ಕಾʼ(ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಜಿಲ್) ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸಹಮತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಉದ್ಘಾಟನಾ ಅಧಿವೇಶನದ ನಂತರ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಭೂ ಅವನತಿ ಕುರಿತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಯಿತು. ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ, ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚು ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ, ಪ್ರಭೇದ ಆಧಾರಿತ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ಆವಾಸಸ್ಥಾನದ ಪರಿಸರ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ ಹಾಗೂ ʻಜಾಗತಿಕ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ನೀತಿ -2022ʼಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದವು. ʻಮರುಭೂಮೀಕರಣ ಎದುರಿಸಲು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆ (ಯುಎನ್ಸಿಸಿಡಿ), ʻಭಾರತೀಯ ಅರಣ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಂಸ್ಥೆʼ (ಐಐಎಫ್ಎಂ), ʻಭಾರತೀಯ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಸ್ಥೆʼ (ಡಬ್ಲ್ಯುಐಐ) ಮತ್ತು ʻರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರʼ (ಎನ್ಬಿಎ) ಸೇರಿದಂತೆ ಹೆಸರಾಂತ ಜಾಗತಿಕ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ತಜ್ಞರು ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
2040ರ ವೇಳೆಗೆ ಅವನತಿ ಹೊಂದಿದ ಭೂಮಿಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು 50% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ʻಜಿ 20ʼ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಯಿತು. ʻಭೂ ಅವನತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಿ-20 ನೀತಿʼಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ʻಭೂ ಅವನತಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಜಿ-20 ಜಾಗತಿಕ ಉಪಕ್ರಮʼವನ್ನು (ಜಿಐಆರ್ಎಲ್ಡಿ) ವೇಗವರ್ಧನೆಗೊಳಿಸಿ ಈ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಅವನತಿ ಹೊಂದಿದ ಭೂದೃಶ್ಯಗಳ ಪರಿಸರ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಸಹಯೋಗದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕಾರ್ಯಪಡೆಯು ಒತ್ತಿಹೇಳಿತು. ಇದರ ನಂತರ ಜಿ 20 ದೇಶಗಳು, ಆಹ್ವಾನಿತ ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿಷಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಒಂದು ಸುತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದರು. ಅವನತಿಹೊಂದಿದ ಭೂದೃಶ್ಯಗಳ ಪರಿಸರ-ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅಧಿವೇಶನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು.
ಸಂಪನ್ಮೂಲ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಆವರ್ತನ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಗೋಷ್ಠಿಯೊಂದಿಗೆ ದಿನದ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ವಿಚಾರಗಳ ವಿನಿಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಪಾಯರಹಿತ ಹಣಕಾಸು ಕ್ರೋಢೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ನಡುವೆ ಜಾಗತಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ʻಜಿ 20 ಸಂಪನ್ಮೂಲ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಆವರ್ತನ ಆರ್ಥಿಕ ಉದ್ಯಮ ಒಕ್ಕೂಟʼವನ್ನು ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ಉಕ್ಕು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಆವರ್ತನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಕರಡು ತಾಂತ್ರಿಕ ದಾಖಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ, ಹೊಸದಾಗಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ತೆಗೆದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಉಕ್ಕು ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮರುಬಳಕೆ ಪದಾರ್ಥದ ಪಾಲನ್ನು 30% ರಿಂದ 50% ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳಲಾಯಿತು.
ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ʻವಿಸ್ತೃತ ಉತ್ಪಾದಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿʼ(ಇಪಿಆರ್) ಅನುಷ್ಠಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್, ಇ-ತ್ಯಾಜ್ಯ, ತ್ಯಾಜ್ಯ ಟೈರ್ಗಳು ಮತ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭಾರತದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆಧಾರಿತ ʻಇಪಿಆರ್ʼ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವರಾಶಿಯ ಪಾಲನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಆವರ್ತನ ಜೈವಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಕುರಿತಾದ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಲಾಯಿತು. ʻಅಗ್ಗದ ಸಾರಿಗೆಗಾಗಿ ಸುಸ್ಥಿರ ಪರ್ಯಾಯʼ(ಎಸ್ಎಟಿಎಟಿ), ʻಗೋಬರ್ಧನ್ʼ ಮತ್ತು 20% ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಿತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಆವರ್ತನ ಜೈವಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಭಾರತದ ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಯಿತು.
ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಾರೋಪದಲ್ಲಿ ಜಿ 20 ಸಚಿವಾಲಯದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಈನಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರು ʻಲೈಫ್ʼ(Lifestyle for Environment-LiFE), ಮತ್ತು `ಹಸಿರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಪ್ಪಂದ’ದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಗುರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಂಟು ಹೊಂದಿರುವ ʻಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾರ್ಯಪಡೆಗಳೊಂದಿಗೆ ʻಇಸಿಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿʼ ನಿಕಟವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಇದರಿಂದ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಅವನತಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಮಗ್ರ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು. ಎಲ್ಲಾ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಪಡೆಗಳ ನಡುವೆ ಸುಗಮ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸಹ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಸಂಜೆ ನಡೆಯುವ ಭೋಜನಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾರತದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಾಕಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಸವಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಗೆ ಗಣ್ಯರು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ʻಜಿ 20ʼ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಜಿ 20 ವೇದಿಕೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಭವಿಷ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಭೆಯು ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿತು. ಭಾರತ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ʻಇಸಿಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿʼ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿತು.
****
| Kannada |
1,898,021 | AllFebruary2023 |
Diesel Generator (DG) sets of capacity up to 800 kW shall be permitted for industrial and commercial sector in the entire NCR, subject to their conversion to dual fuel system in areas where gas infrastructure and supply is available
In a move to comprehensively prevent, control and abate air pollution caused by Diesel Generator (DG) sets in the National Capital Region (NCR), the Commission for Air Quality Management in NCR and Adjoining Areas (CAQM) has directed NCR State Governments and NCR Pollution Control Boards (PCBs)/DPCC vide Direction No. 71 that w.e.f. 15.05.2023, for periods other than during ban/ restrictions under the Graded Response Action Plan (GRAP), any use of Diesel Generator (DG) sets of capacity up to 800 kW shall be permitted for industrial and commercial sector in the entire NCR, only subject to their conversion to dual fuel system (70% gas + 30% diesel) in areas where gas infrastructure and supply is available.
DG sets operations are selectively permitted in industrial applications in the periods under GRAP provided they are equipped with Retro-fit Emission Control Devices (RECD) in accordance with the CPCB guidelines towards a minimum PM capturing efficiency of 70% for in-use DG sets up to 800 kW gross power category and such DG sets are also converted to run in a dual fuel mode (Natural Gas and Diesel), in areas where gas infrastructure and supply is available.
CAQM has observed that amongst others, uncontrolled use of DG sets is a matter of concern. A large number of DG sets operating in the region without adequate emission control measures, even during the periods other than the ban under GRAP, cause heavy air pollution and are thus a major contributing factor for deterioration of air quality in the region. Therefore, regulating the use of DG Sets even for the periods when there is no ban or restrictions imposed under the GRAP, is the need of the hour.
Further, it is reiterated that operation of DG sets during period of restrictions/ ban under the GRAP is regulated in the NCR as per Direction No. 54-57 dated 08.02.2022 and Direction No. 68 dated 14.09.2022 read with Order dated 16.12.2022. Moreover, NCR State PCBs/DPCC to ensure compliance of the directions through suitable consent mechanisms and periodic monitoring.
*****
MJPS/SSV
| English |
1,898,179 | AllFebruary2023 |
آٹھ سو (800) کے ڈبلیو گنجائش والے ڈیزل جنریٹر سیٹس (ڈی جی) کو پورے این سی آر میں صنعتی اور تجارتی شعبے میں اجازت ہوگی بشرطیکہ گیس بنیادی ڈھانچے اور سپلائی والے علاقوں میں انہیں دوہرے ایندھن نظام میں تبدیل کیاجائے
قومی راجدھانی خطے (این سی آر) میں ڈیزل جنریٹر (ڈی جی) کی وجہ سےہونے والی ہوائی آلودگی کی روک تھام اور کنٹرول کی جانب قدم اٹھاتے ہوئے ہوائی معیار ک ے بندوبست کے کمیشن برائے این سی آر اور مضافات نے این سی آر ریاستی سرکار اور این سی آر پولیوشن کنٹرول بورڈ (پی سی بی ) کو بذریعہ ہدایت نمبر 71 جو بتاریخ 15 مئی 2023 سے نافذالعمل ہے، ہدایت دی ہے کہ گریڈیڈ ریسپونس ایکشن پلان (جی آر اے پی) کے تحت امتناع ؍ بندش کے سوا 800 کے وی صلاحیت والے ڈیزل جنریٹر کو پورے این سی آر میں صنعتی اور تجارتی شعبے میں استعمال کی اجازت ہوگی، بشرطیکہ جن علاقوں میں گیس کا بنیادی ڈھانچہ اور سپلائی موجود ہے، وہاں انہیں دوہرے ایندھن نظام (70 فیصد گیس +30 فیصد ڈیزل) میں تبدیل کیا جائے گا۔
ڈی جی سیٹ آپریشن صنعتی استعمال کے لئے منتخبہ طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، جو سی پی سی بی کی گائڈ لائن کے مطابق ریٹرو فِٹ مضر گیسوں کے کنٹرول کے آلات سے لیس ہوں گے، جس میں 800 کے وی کی صلاحیت والے ڈیزل جنریٹر سیٹوں میں پی ایم صلاحیت 70 فیصد ہوگی اور اس طرح کے ڈی جی سیٹوں کو ان علاقوں میں ، جہاں گیس کا بنیادی ڈھانچہ موجود ہے اور فراہمی بھی ہے، ان سیٹوں کو دوہرے ایندھن نظام میں تبدیل کیا جائے گا۔
سی اے کیو ایم نے ہا ہے کہ دیگر کے علاوہ ڈیزل جنریٹر سیٹوں کا بے دریغ استعمال تشویش کا معاملہ ہے۔ بھاری تعداد میں ڈیزل جنریٹر اس خطے میں چلائے جا رہے ہیں، جن میں مضر گیسوں کے اخراج پر کنٹرول کا مناسب طریقہ اختیار نہیں کیا گیا ہے۔ جی آر اے پی کی جانب سے امتناع کی مدت کے دوران بھی یہ چلائے جاتے ہیں اور ان سے بھاری آلودگی پھیلتی ہے اور اس طرح یہ مذکورہ خطے میں ہوا کا معیار خراب کرنے کا ایک بڑا سبب بن گئے ہیں۔ لہذا ڈیزل کی جنریٹر سیٹوں کا استعمال اس مدت میں بھی جب جی آر اے پی کے تحت کوئی امتناع یا بندش عائد نہیں ہے، کنٹرول کرنا وقت کا تقاضہ ہے۔
اس کے علاوہ اس بات کا اعادہ کیا گیا ہے کہ جی آر اے پی کے تحت بندشوں ؍ امتناع کی مدت کے دوران ڈیزل جنریٹر سیٹوں کے استعمال کو منضبط کیا گیا ہے تاکہ ان ہدایات پر مناسب رضامندی طریقہ کار اور گاہے گاہے نگرانی کے ذریعے عمل کرایا جا سکے۔
***
ش ح۔ ع س۔ ک ا
| Urdu |
1,898,175 | AllFebruary2023 |
पूरे एनसीआर में औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए 800 किलोवाट तक की क्षमता वाले डीजल जेनरेटर (डीजी) सेटों के परिचालन की अनुमति दी गई, इसके लिए उन क्षेत्रों में जहां गैस बुनियादी ढांचा और आपूर्ति उपलब्ध है, जेनरेटर सेटों को दोहरी ईंधन प्रणाली में रूपांतरित करना होगा
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में डीजल जेनरेटर (डीजी) सेटों के कारण होने वाले वायु प्रदूषण को समग्र रूप से रोकने, नियंत्रण और कम करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने एनसीआर राज्य सरकारों और एनसीआर प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (पीसीबी)/डीपीसीसी को निर्देश संख्या 71 को 15.05.2023 से प्रभावी करने का निर्देश दिया है। इसके तहत ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के अधीन लगाए गए प्रतिबंध/रोक के अलावा अन्य अवधि के लिए पूरे एनसीआर में औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए 800 किलोवाट तक की क्षमता वाले डीजल जेनरेटर (डीजी) सेट के किसी भी तरह के उपयोग की अनुमति होगी। हालांकि, इसके लिए उन क्षेत्रों में जहां गैस बुनियादी ढांचा और आपूर्ति उपलब्ध है, जेनरेटर सेट को दोहरी ईंधन प्रणाली (70 फीसदी गैस और 30 फीसदी डीजल) में रूपांतरित करना होगा।
ग्रैप के तहत प्रतिबंधित अवधि में डीजी सेट परिचालन को औद्योगिक कार्यों में चुनिंदा रूप से अनुमति दी जाती है। हालांकि, इसके लिए उसे सीपीसीबी के दिशानिर्देशों के अनुरूप रेट्रो-फिट उत्सर्जन नियंत्रण उपकरण (आरईसीडी) से युक्त होना होता है, जो उपयोग में आने वाले डीजी सेटों के संबंध में 800 किलोवाट कुल विद्युत क्षमता श्रेणी के लिए 70 फीसदी की न्यूनतम पीएम क्षमता प्राप्त कर सके और ऐसे डीजी सेटों को दोहरे ईंधन मोड (प्राकृतिक गैस व डीजल) में परिचालित करने के लिए भी परिवर्तित किया जाता है, जहां गैस संबंधी बुनियादी ढांचा और इसकी आपूर्ति उपलब्ध है।
सीएक्यूएम ने पाया कि अन्य बातों के अलावा, डीजी सेटों के अनियंत्रित उपयोग चिंता का विषय है। ग्रैप के तहत प्रतिबंध के अलावा अन्य अवधियों के दौरान भी पर्याप्त उत्सर्जन नियंत्रण उपायों के बिना क्षेत्र में संचालित बड़ी संख्या में डीजी सेट, भारी वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं। इस तरह ये क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में गिरावट के लिए एक प्रमुख कारक हैं। इसे देखते हुए, उस अवधि के लिए भी डीजी सेटों के उपयोग को विनियमित करना, जब ग्रैप के तहत कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया हो, इस समय की जरूरत है।
इसके अलावा, यह दोहराया गया कि एनसीआर में ग्रैप के तहत रोक/प्रतिबंध की अवधि के दौरान डीजी सेटों का परिचालन दिनांक 16.12.2022 के आदेश के साथ निर्देश संख्या 54-57 (दिनांक 08.02.2022) और निर्देश संख्या 68 (दिनांक 14.09.2022) के अनुरूप विनियमित है। इसके अलावा, एनसीआर राज्य पीसीबी/डीपीसीसी को उपयुक्त सहमति प्रणाली और आवधिक निगरानी के माध्यम से इन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।
*****
एमजी/एएम/एचकेपी/एजे
| Hindi |
1,897,872 | AllFebruary2023 |
India is demonstrating that economy and ecology are not at odds with each other, but in fact, fundamentally intertwined: Shri Hardeep Singh Puri
India is uniquely positioned to champion the aspirations of the Global South: Shri Puri
The Working Group can be the catalyst for the G20 countries to adopt the core tenets of the LiFE movement and promote the uptake of sustainable living at a global scale: Shri Puri
Union Minister for Housing and Urban Affairs & Petroleum and Natural Gas, Shri Hardeep Singh Puri through a video message welcomed delegates from G20 countries, guest countries, international organisations and other esteemed dignitaries, today, to first meeting of the Environment and Climate Sustainability Working Group under India’s G20 Presidency at Bengaluru.
Shri Puri expressed his solidarity with the people of Turkey in their moment of grief and deep difficulty. He said that India commiserates Turkey’s loss, and will continue to extend all possible humanitarian and medical support in this time of need and said that the outpouring of support to Turkey from people and leaders across the world is a powerful reminder of the shared humanity that connects us all. He said that it is in that same spirit that all the delegates have assembled to promote the universal sense of oneness that is enunciated in this year’s G20 theme of ‘Vasudhaiva Kutumbakam – One Earth, One Family, One Future’. He further added that, now, more than ever, it is imperative that we come together and commit to an inclusive, ambitious and action-oriented agenda that promotes well-being and prosperity.
Addressing the First Environment and Climate Sustainability Working Group meeting, Shri Puri said that the consequences of degrading biodiversity and environment are leading to increasing costs and complexity in all aspects of life. Tackling the interrelated matters of climate change and biodiversity loss demands a concerted and calibrated global effort. This will require committed and farsighted leadership by the G20 nations which collectively account for 85% of the world’s GDP, 75% of the global trade, and two-thirds of the global population. The Global South, in particular, looks up to the G-20 dialogue and desires an urgent consensus that prevents both a climate crisis and a debt crisis for developing nations.
Shri Puri said that India is uniquely positioned to champion the aspirations of the Global South. He said that in the last eight years, the government has taken many transformative steps in advocating for ‘climate justice’. Prime Minister Modi’s bold announcement of the Panchamrit Action Plan at COP-26 in Glasgow envisages India becoming a net-zero emissions country by 2070. This is one of the shortest time-spans proposed between peak emissions and net zero status by a developing economy. Shri Puri emphasised that India is demonstrating that economy and ecology are not at odds with each other, but in fact, fundamentally intertwined.
Talking about the importance of the Working Group Meeting, Shri Puri said that this year’s Working Group provides an opportunity for G20 nations to conceptualise and adopt a concrete roadmap based on the recommendations at COP-27 in Sharm el-Sheikh and the Biodiversity Conference held in Montreal this year. He added that the Working Group will enable a shift in mindset from ownership to stewardship of natural resources.
Affirming the significance of adopting a sustainable lifestyle, Shri Puri said that it is encouraging to note that the three identified priority areas to be discussed in this Working Group are aligned with Prime Minister Shri Narendra Modi’s, Lifestyle for Environment (LiFE) mission which emphasises “mindful and deliberate utilisation, instead of mindless and destructive consumption to protect and preserve the environment.”
Shri Puri said that the Working Group can be the catalyst for the G20 countries to adopt the core tenets of the LiFE movement and promote the uptake of sustainable living at a global scale. It has the potential to embed justice and fairness in the discourse around climate change and pioneer mutually beneficial instruments to accelerate climate financing and drive collaborative actions, he said.
Shri Puri expressed confidence that the collective experiences and the lessons learnt during the deliberations in the inaugural meeting of the Environment and Climate Sustainability Working Group will help build a bold, visionary roadmap that can be shared with the G20 leaders.
***
MJPS/SSV
| English |
1,897,916 | AllFebruary2023 |
ہندوستان اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ معیشت اور ماحولیات ایک دوسرے سے متصادم نہیں ہیں، بلکہ درحقیقت بنیادی طور پر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں: جناب ہردیپ سنگھ پوری
گلوبل ساؤتھ کی امنگوں کو پورا کرنے کے لیے ہندوستان منفرد حیثیت رکھتا ہے:جناب پوری
ورکنگ گروپ جی 20 ممالک کے لیے لائف ای موومنٹ کے بنیادی اصولوں کو اپنانے اور عالمی سطح پر پائیدار زندگی کو فروغ دینے کے لیے محرک ثابت ہو سکتا ہے: جناب پوری
ہاؤسنگ اور شہری امور اور پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے مرکزی وزیر جناب ہردیپ سنگھ پوری نے ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے آج ماحولیات اور موسمیاتی پائیداری سے متعلق ورکنگ گروپ کی پہلی میٹنگ میں جی 20 ممالک، مہمان ممالک، بین الاقوامی تنظیموں اور دیگر معززین کے مندوبین کا بنگلورو میں ہندوستان کی جی 20 صدارت کے تحت خیرمقدم کیا۔
جناب پوری نے ترکی کے عوام کے ساتھ ان کے دکھ اور مشکل کی گھڑی میں یکجہتی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان ترکی میں ہونے والے نقصانات کے حوالے سے غمزدہ ہے، اور ضرورت کے اس وقت میں ہر ممکن انسانی اور طبی امداد جاری رکھے گا ۔انھوں نے یہ بھی کہا کہ دنیا بھر کے لوگوں اور لیڈروں کی طرف سے ترکی کو ہمدردی کا اظہارزبردست طریقے سے اس بات کی یاد دلاتاہے کہ یہ مشترکہ انسانی اقدارہیں جو ہم سب کو آپس میں جوڑتی ہیں ۔انہوں نے کہا کہ اسی جذبے کے تحت تمام مندوبین یگانگت کے عالمگیر احساس کو فروغ دینے کے لیے یکجاہوئے ہیں ، جو اس سال کے جی 20 تھیم ‘واسودھیئو کٹمبکم – ایک زمین، ایک خاندان، ایک مستقبل’میں بیان کیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ، اب، پہلے سے کہیں زیادہ، یہ ضروری ہوگیاہے کہ ہم اکٹھے ہوں اور ایک جامع، حوصلہ مندانہ اور عمل پر مبنی ایجنڈے کو آگے بڑھانے کا عزم کریں جو فلاح اور خوشحالی کو فروغ دیتا ہے۔
ماحولیات اور آب و ہوا کی پائیداری کے پہلے ورکنگ گروپ کی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے جناب پوری نے کہا کہ حیاتیاتی تنوع اور ماحولیات کی تنزلی کے نتائج زندگی کے تمام مراحل کو بہت مہنگااور پیچیدہ بنارہے ہیں ۔ آب و ہوا کی تبدیلی اور حیاتیاتی تنوع کے نقصان کے باہم مربوط معاملات سے نمٹنے کے لیے مربوط اورسوجھ بوجھ پرمبنی عالمی کوششوں کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے جی 20 ممالک کی جانب سے پرعزم اور دور اندیش قیادت کی ضرورت ہوگی جو مجموعی طور پر دنیا کی جی ڈی پی کا 85فیصد، عالمی تجارت کا 75فیصد، اور عالمی آبادی کے دو تہائی حصہ پرمشتمل ہے۔ گلوبل ساؤتھ، خاص طور پر، جی 20 ڈائیلاگ کی طرف دیکھتا ہے اور ایک فوری اتفاق رائے چاہتا ہے جو ترقی پذیر ممالک کے لیے موسمیاتی بحران اور قرض کے بحران دونوں کو روکتا ہو۔
جناب پوری نے کہا کہ ہندوستان جنوبی دنیا کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے منفرد حیثیت کاحامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ آٹھ سالوں میں حکومت نے ‘ماحولیاتی انصاف’ کی وکالت کرتے ہوئے بہت سے تبدیلی کے اقدامات کیے ہیں۔ گلاس گو میں سی اوپی -26میں وزیر اعظم مودی کے پنچامرت ایکشن پلان کے جرأت مندانہ اعلان نے ہندوستان کو 2070 تک خالص صفر اخراج کرنے والا ملک بننے کا تصور پیش کیا ہے۔ یہ ترقی پذیر معیشت کی طرف سے کاربن کے اخراج کے عروج اور خالص صفر کاربن کی حیثیت کے درمیان تجویز کردہ سب سے کم مدتوں میں سے ایک ہے۔ جناب پوری نے زور دے کر کہا کہ ہندوستان اس حقیقت کو واضح کر رہا ہے کہ معیشت اور ماحولیات ایک دوسرے سے متصادم نہیں ہیں، بلکہ حقیقت میں یہ دونوں، بنیادی طور پر ایک دوسرے کے لئے لازم وملزوم ہیں۔
ورکنگ گروپ میٹنگ کی اہمیت کے بارے میں بات کرتے ہوئے، جناب پوری نے کہا کہ اس سال کا ورکنگ گروپ جی 20 ممالک کو شرم الشیخ میں سی اوپی -27 اور اس سال مونٹریال میں منعقد ہونے والی حیاتیاتی تنوع کانفرنس کی سفارشات پر مبنی ایک ٹھوس روڈ میپ کے بارے میں سوچنے اور اسے اپنانے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ورکنگ گروپ انسانی ذہنیت کو ملکی یہ سوچنے کے قابل بنائے گاکہ انسان قدرتی وسائل کامالک نہیں بلکہ ان کانگہبان ہے۔
ایک پائیدار طرز زندگی کو اپنانے کی اہمیت کی تصدیق کرتے ہوئے، جناب پوری نے کہا کہ اس بات سے ہماری حوصلہ افزائی ہوئی ہے کہ اس ورکنگ گروپ میں جن تین ترجیحی شعبوں پر بات کی جائے گی، وہ وزیر اعظم جناب نریندر مودی کے لائف اسٹائل فار انوائرمنٹ (لائف) مشن کے ساتھ منسلک ہیں جن میں اس بات پر زور دیا گیا ہےکہ ماحول کی حفاظت اور اس کے تحفظ کے لیے قدرتی وسائل کے بے سوچے سمجھے اور تباہ کن استعمال کے بجائے معقول اور احتیاط پرمبنی استعمال کو ترجیح دی جائے ۔
جناب پوری نے کہا کہ ورکنگ گروپ جی 20 ممالک کے لیے لائیف ای تحریک کے بنیادی اصولوں کو اپنانے اور عالمی سطح پر پائیدار زندگی کو فروغ دینے کے لیے محرک ثابت ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس میں آب و ہوا کی تبدیلی کے بارے میں ہونے والی گفتگو کے اندرانصاف اورشفافیت کے عنصرکوداخل کرنے اور موسمیات سے متعلق مالی وسائل کی فراہمی کے عمل کو تیز کرنے اور باہمی تعاون کے اقدامات کو آگے بڑھانے کے لیے باہمی طور پر فائدہ مند آلات کے استعمال کو فروغ دینے کی صلاحیت ہے ۔
جناب پوری نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ ماحولیات اور آب و ہوا کی پائیداری کے ورکنگ گروپ کی افتتاحی میٹنگ میں ہونے والی بات چیت کے دوران سیکھے گئے اجتماعی تجربات اور حاصل کئے گئےنتائج سے ایک جرأت مندانہ، بصیرت والا روڈ میپ ترتیب دینے میں مدد ملے گی جسے جی 20 لیڈروں کے ساتھ شیئر کیا جا سکتا ہے۔
***********
(ش ح ۔س ب۔ ع آ)
U -1463
| Urdu |
1,897,917 | AllFebruary2023 |
अर्थव्यवस्था आणि पर्यावरण हे एकमेकांच्या विरोधात नसून खरे तर एकमेकांशी मूलत: जोडलेले आहेत,असे भारत दर्शवित आहे : श्री हरदीप सिंग पुरी
दक्षिण गोलार्धातील राष्ट्रांच्या आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी भारत वैशिष्ट्यपूर्ण स्थानावर आहे: श्री पुरी
लाईफ LiFE चळवळीचे प्रमुख सिद्धांत स्वीकारण्यासाठी आणि जागतिक स्तरावर शाश्वत जीवन जगण्यातील प्रगतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी, हा कार्यगट G20 देशांसाठी प्रेरणादायी ठरू शकतो: श्री पुरी
केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री, श्री हरदीप सिंग पुरी यांनी आज बंगळुरू येथे भारताच्या अध्यक्षतेखाली भरलेल्या पर्यावरण आणि हवामान शाश्वतता या विषयावरील जी-20 कार्यगटाच्या बैठकीत, जी-20 देशांतील प्रतिनिधींचे, सहभागी झालेल्या अतिथी देशांचे,आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे तसेच इतर मान्यवरांचे एका व्हिडिओ संदेशाद्वारे स्वागत केले.
आपण तुर्कस्तानच्या लोकांसोबत असून त्यांच्या दु:खाच्या आणि आव्हानात्मक परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी एकजुटीने प्रयत्न करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.ते पुढे म्हणाले की, भारत तुर्कीत झालेल्या नुकसानीबद्दल दु:ख व्यक्त करत असून या गरजेच्या वेळी सर्व शक्य तितकी मानवतावादी आणि वैद्यकीय मदत पुरवत राहील, याची ग्वाही देत आहे. तसेच,जगभरातील लोक आणि नेत्यांकडून तुर्कस्तानला मिळणारा पाठिंबा हे सामायिक मानवतेचे एक शक्तिशाली उदाहरण आहे,ज्या भावनेने आपल्या सर्वांना बांधून ठेवले आहे. याच भावनेने सर्व प्रतिनिधी एकत्र आले असून,या वर्षीच्या G20 थीममध्ये ‘वसुधैव कुटुंबकम – एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य’ या सार्वत्रिक एकतेच्या भावनेला प्रोत्साहन दिले आहे, असे त्यांनी नमूद केले. ते पुढे म्हणाले की, आता पूर्वीपेक्षा अधिक वेळा, आपण एकत्र येणे आणि मानवतेच्या कल्याण आणि समृद्धीला प्रोत्साहन देणाऱ्या सर्वसमावेशक, महत्त्वाकांक्षी आणि कृती-केंद्रित धोरणांशी वचनबद्ध असणे आवश्यक आहे.
पर्यावरण आणि हवामान शाश्वतता कार्यगटाच्या पहिल्या बैठकीला संबोधित करताना श्री पुरी म्हणाले की, जैवविविधता आणि पर्यावरणाचा ऱ्हास झाल्यामुळे जीवनाच्या सर्व पैलूंमध्ये व्यय आणि गुंतागुंत वाढत आहे. हवामान बदल आणि जैवविविधता हानी या परस्पर संबंधित बाबी हाताळण्यासाठी एकत्रित आणि सुसंघटित जागतिक प्रयत्नांची गरज आहे. यासाठी जी-20 राष्ट्रांचे वचनबद्ध आणि दूरदर्शी नेतृत्व आवश्यक आहे, जे एकत्रितपणे जगाच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या 85%, जागतिक व्यापाराच्या 75% आणि जागतिक लोकसंख्येच्या दोन तृतीयांश हिस्सा आहे.विशेष करून, विकसनशील राष्ट्रांचे हवामान संकट आणि कर्ज संकट ही दोन्ही संकटे दूर होतील,अशा अपेक्षेने दक्षिण गोलार्धातील राष्ट्रे जी-20 देशांच्या परस्पर संवादाकडे पाहत आहेत.
श्री पुरी म्हणाले की, दक्षिण गोलार्धातील राष्ट्रांच्या आकांक्षा पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने भारत वैशिष्ट्यपूर्ण स्थानावर आहे. ते म्हणाले की, गेल्या आठ वर्षांत सरकारने ‘हवामान बदलाला न्याय देण्याच्या समर्थनार्थ' अनेक परिवर्तनकारी पावले उचलली आहेत.ग्लासगोमधील COP-26 येथे पंतप्रधान मोदींनी केलेल्या पंचामृत कृती योजना या ध्येयवादी घोषणेद्वारे भारत 2070 पर्यंत निव्वळ-शून्य कार्बन उत्सर्जन करणारा देश बनणार आहे. विकसनशील अर्थव्यवस्थेद्वारे सर्वोच्च उत्सर्जन आणि निव्वळ शून्य स्थिती दरम्यान प्रस्तावित केलेला हा सर्वात कमी कालावधीचा कृती आराखडा आहे. अर्थव्यवस्था आणि पर्यावरणशास्त्र एकमेकांच्या विरोधात नसून खरे तर मूलभूतपणे एकमेकांशी जोडलेले आहेत, हे भारत दाखवून देत आहे,असे प्रतिपादन पुरी यांनी यावेळी केले.
कार्यगटाच्या बैठकीच्या महत्त्वाविषयी बोलताना श्री पुरी म्हणाले की, या वर्षीचा कार्यगट G20 राष्ट्रांना या वर्षी मॉन्ट्रियल येथे होणाऱ्या COP-27 शर्म अल-शेखमधील शिफारशींवर आधारित एक ठोस कृतीसंकल्पना अंगीकारण्याची संधी प्रदान करत आहे.ते पुढे म्हणाले, की या कार्यगटामुळे नैसर्गिक संसाधनांवरचा मालकी हक्क सोडून त्यांची सुव्यवस्था लावणे ,असा मानसिकतेत बदल घडविणे शक्य होईल.
शाश्वत जीवनशैली अंगीकारण्याचे महत्त्व पटवून देताना श्री पुरी म्हणाले की, या कार्यगटात चर्चा करण्यासाठी ओळखली जाणारी तीन प्रधान क्षेत्रे पर्यावरणाचे रक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी निर्बुद्ध आणि विनाशकारी उपभोग करण्याऐवजी जाणीवपूर्वक त्याचा त्याग करून योग्य त्या गोष्टींचे संवर्धन करणे या पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी प्रतिपादित केलेल्या 'पर्यावरणासाठी सुसंगत जीवनशैली (LiFE)' या मोहिमेशी जोडलेली आहेत, हे लक्षात घेणे अभिमानास्पद आहे.
श्री पुरी म्हणाले की, कार्यगट हा जी-20 देशांसाठी लाईफ LiFE चळवळीचे मुख्य सिद्धांत स्वीकारण्यासाठी आणि जागतिक स्तरावर शाश्वत जीवन जगण्याच्या प्रगतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रोत्साहन पूरक ठरू शकतो. ते म्हणाले की, त्यात हवामान बदलाविषयी न्याय आणि निष्पक्षता अंतर्भूत करण्याची क्षमता आहे आणि हवामान बदलासाठी योग्य वित्तपुरवठा आणि सहयोगी कृतींना गती देण्यासाठी परस्पर फायदेशीर साधनांचा अग्रेसर वापरही आहे.
पर्यावरण आणि हवामान शाश्वतता कार्यगटाच्या उद्घाटन बैठकीत झालेल्या चर्चेदरम्यान मिळालेले सामूहिक अनुभव आणि धडे जी-20 नेत्यांसोबत सामायिक करता येतील असा धाडसी, दूरदर्शी आराखडा तयार करण्यात मदत करतील, असा विश्वास श्री पुरी यांनी यावेळी व्यक्त केला.
***
Gopal C/Sampada/CYadav
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
| Marathi |
1,897,922 | AllFebruary2023 |
भारत इस बात की मिसाल है जहां अर्थव्यवस्था और पारिस्थतिकी एक-दूसरे के प्रतिरोधी नहीं, बल्कि वास्तव में वे बुनियादी तौर पर एक-दूसरे से जुड़े हैं: श्री हरदीप सिंह पुरी
ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने में भारत की विशिष्ट स्थिति हैः श्री पुरी
कार्य-समूह लाइफ आंदोलन के बुनियादी उसूलों को अपनाने में जी-20 देशों के लिये धुरी हो सकता है तथा वैश्विक पैमाने पर सतत जीवनशैली को प्रोत्साहित करने में सक्षम हैः श्री पुरी
केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने बेंगलुरू में आयोजित होने वाली भारत की जी-20 अध्यक्षता के तहत पर्यावरण और जलवायु निरंतरता कार्य-समूह की बैठक में आज वीडियो संदेश के माध्यम से जी-20 देशों, अतिथि देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों और अन्य गणमान्यों का स्वागत किया।
श्री पुरी ने दुख और संकट की इस विकट घड़ी में तुर्किये के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भारत, तुर्किये की पीड़ा समझ सकता है और वह हर संभव मानवीय एवं चिकित्सा सहयोग जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के लोग और राजनेता जिस तरह से तुर्किये की मदद कर रहे हैं, उससे पता चलता है कि मानवता ही वह ताकत है, जो हम सबको एक-दूसरे से जोड़ती है। श्री पुरी ने कहा कि प्रतिनिधिगण इसी भावना के तहत यहां एकत्र हुये हैं और जी-20 की इस वर्ष की विषयवस्तु ‘वसुधैव कुटुम्बकम् – एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य’ की सार्वभौमिक ध्येय को प्रोत्साहन दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब, पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया है कि हम एक-साथ आयें और कल्याण तथा समृद्धि को प्रोत्साहन देने वाले समावेशी, महत्त्वाकांक्षी और कार्योन्मुख एजेंडा के प्रति संकल्पित हों।
पहली पर्यावरण और जलवायु निरंतरता कार्य-समूह बैठक को सम्बोधित करते हुये श्री पुरी ने कहा कि उजाड़ होती जैव-विविधता और पर्यावरण के परिणामस्वरूप जीवन के हर पहलू में जटिलता बढ़ रही है तथा ज्यादा कीमत देनी पड़ रही है। जलवायु परिवर्तन और जैव-विविधता के नुकसान के बीच मौजूद आपसी मुद्दों का समाधान निकालने के लिये सोच-समझकर व एकजुटता के साथ वैश्विक प्रयास करने होंगे। इसके लिये जी-20 राष्ट्रों के प्रतिबद्ध और दूरंदेश नेतृत्व की जरूरत है, क्योंकि विश्व सकल घरेलू उत्पाद में इस समूह का मिला-जुला योगदान 85 प्रतिशत है। साथ ही वैश्विक व्यापार में इस समूह का हिस्सा 75 प्रतिशत है और विश्व की दो-तिहाई आबादी भी यहीं रहती है। खासतौर से ग्लोबल साउथ जी-20 संवाद की तरफ उम्मीद से देख रहा है और उसकी आकांक्षा है कि विकासशील देशों के लिये जलवायु संकट व ऋण संकट, दोनों की रोकथाम करने के लिये फौरन सहमति बनाई जाये।
श्री पुरी ने कहा कि ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने में भारत की विशिष्ट स्थिति है। उन्होंने कहा कि पिछले आठ वर्षों में भारत सरकार ने ‘जलवायु न्याय’ की पैरवी करने के लिये अनेक परिवर्तनशील कदम उठाये हैं। ग्लासगो में कॉप-26 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा पंचामृत कार्य-योजना की जबरदस्त घोषणा में यह बात निहित है कि भारत 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन वाला देश बन जायेगा। किसी भी विकासशील देश द्वारा घोषित उत्सर्जन के शिखर से शुद्ध-शून्य स्तर तक पहुंचने की यह सबसे कम समयावधि है। श्री पुरी ने जोर देकर कहा कि भारत इस बात की मिसाल है जहां अर्थव्यवस्था और पारिस्थतिकी एक-दूसरे के प्रतिरोधी नहीं, बल्कि वास्तव में वे बुनियादी तौर पर एक-दूसरे से जुड़े हैं।
कार्य-समूह बैठक की महत्ता पर श्री पुरी ने कहा कि इस वर्ष का कार्य-समूह जी-20 देशों को शर्म-अल-शेख में कॉप-27 और इस वर्ष मॉन्ट्रियाल में जैव-विविधता सम्मेलन में की जाने वाली सिफारिशों पर आधारित ठोस रोड-मैप की अवधारणा तैयार करके उसे अंगीकार करने का अवसर देता है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों के मालिक होने की मानसिकता को उसका संरक्षक होने की मानसिकता में परिवर्तित करने में कार्य-समूह सहायक होगा।
चिरस्थायी जीवनशैली अपनाने के महत्त्व पर जोर देते हुये श्री पुरी ने कहा कि यह जानना बहुत उत्साहवर्धक है कि कार्य-समूह में तीन चिह्नित प्राथमिक क्षेत्रों पर चर्चा की जायेगी। ये सभी विषय ‘लाइफस्टाइल फॉर एनवॉयरेन्मेंट’ (लाइफ) के बारे में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विचारों के अनुरूप हैं, जिसमें “पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के लिये अविवेकी व विध्वंसकारी खपत की जगह बुद्धिपूर्ण और विवेकपूर्ण उपयोग” पर बल दिया गया है।
श्री पुरी ने कहा कि कार्य-समूह, लाइफ आंदोलन के बुनियादी उसूलों को अपनाने में जी-20 देशों के लिये धुरी हो सकता है तथा वैश्विक पैमाने पर सतत जीवनशैली को प्रोत्साहित करने में सक्षम है। उसमें जलवायु परिवर्तन विषयक चर्चा में न्याय और निष्पक्षता से विचार करने की क्षमता है। वह जलवायु वित्तपोषण को गति देने तथा सहयोगात्मक कार्रवाईयों को संचालित करने के लिये पारस्परिक लाभकारी उपायों को दिशा दे सकता है।
श्री पुरी ने विश्वास व्यक्त किया कि पर्यावरण और जलवायु निरंतरता कार्य-समूह की उद्घाटन बैठक के दौरान होने वाली चर्चाओं से मिलने वाले सामूहिक अनुभव व सबक जोरदार तथा कल्पनाशील रोडमैप बनाने में सहायक होंगे, जिसे जी-20 के शीर्ष नेतृत्व के साथ साझा किया जा सके।
***
एमजी/एएम/एकेपी/वाईबी
| Hindi |
1,897,939 | AllFebruary2023 |
ভারতীয় জীবনশৈলীর মধ্য দিয়ে সারা বিশ্ব উপলব্ধি করছে অর্থনীতি এবং বাস্ততন্ত্র একে অপরের পরিপূরক: শ্রী হরদীপ সিং পুরি
নয়াদিল্লি, ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩
কেন্দ্রীয় আবাসন ও নরোন্নয়ন এবং পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রী শ্রী হরদীপ সিং পুরি বলেছেন, জীববৈচিত্র্য এবং পরিবেশের ক্ষতির প্রভাব জীবনের প্রতিটি স্তরে অনুভূত হচ্ছে, জীবনযাত্রা আরও ব্যয়বহুল ও জটিল হয়ে ওঠেছে। ভারতের সভাপতিত্বে জি২০ গোষ্ঠীর পরিবেশ ও জলবায়ু সংক্রান্ত কার্যনির্বাহী গোষ্ঠীর প্রথম বৈঠকে এক ভিডিও বার্তায় মন্ত্রী বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন এবং জীববৈচিত্র্রে যে নেতিবাচক প্রভাব অনুভূত হচ্ছে সারা বিশ্বের সমন্বিত উদ্যোগে তা দূর করা সম্ভব হবে। বেঙ্গালুরুতে আয়োজিত এই বৈঠকে মন্ত্রী ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত তুরস্কের জনসাধারণের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করে বলেন, ভারত সেদেশের মানুষের পাশে রয়েছে। সম্ভাব্য সব ধরনের মানবিক এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত সাহায্যের আশ্বাস তিনি দেন। তুরস্কের এই সংকটে সারা বিশ্ব যেভাবে সে দেশের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে তাকে তিনি এ বছরের জি২০-র মূল ভাবনা ‘বসু্ধৈব কুটুম্বকম’ বা ‘এক বিশ্ব, এক পরিবার, এক ভবিষ্যৎ’-এর প্রতিফলন বলে মনে করেন।
শ্রী পুরি জানান, বিশ্বের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ৮৫ শতাংশ জি২০ গোষ্ঠীভুক্ত রাষ্ট্রগুলিতে হয়ে থাকে। মোট আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ৭৫ শতাংশ এই দেশগুলিতে হয়। সারা বিশ্বের দুই তৃতীয়াংশ মানুষ এখানেই বসবাস করেন। তাই বিশ্বজুড়ে দক্ষিণ দক্ষিণ আলোচনার মধ্য দিয়ে জি২০ গোষ্ঠী জলবায়ু পরিবর্তন সমস্যা এবং উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলির ঋণ সংক্রান্ত সমস্যা সমাধান করতে পারবে।
মন্ত্রী বলেন, গত ৮ বছর ধরে জলবায়ুর প্রতি ন্যায় বিচারের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন সংস্কার মূলক উদ্যোগ নিয়েছে। ২০৭০ সালের মধ্যে ভারতকে কার্বন নিঃসরণ মুক্ত রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলা সংক্রান্ত যে ঘোষণা গ্লাসগো সিওপি২৬-এ প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী করেন, তার মধ্যে দিয়ে জলবায়ু পরিবর্তন সমস্যার সমাধানে ভারতের দায়বদ্ধতা প্রকাশিত হয়। ভারত মনে করে অর্থনীতি এবং বাস্ততন্ত্র একে অপরের পরিপূরক।
সুস্থায়ী জীবনযাত্রা অনুসরণের গুরুত্বের কথা উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, কর্মীগোষ্ঠী তিনটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করবে। এই সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী সদস্যদের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা আদান-প্রদানের মধ্যে দিয়ে একটি শক্তিশালী, দূরদর্শী পরিকল্পনা রচনা করা সম্ভব হবে বলে তিনি আশা করেন।
PG/CB/NS
| Bengali |
1,897,897 | AllFebruary2023 |
பொருளாதாரமும் சூழலியலும் ஒன்றுக்கொன்று முரண்படவில்லை, உண்மையில், அடிப்படையில் பின்னிப் பிணைந்தவை என்பதை இந்தியா நிரூபித்து வருகிறது; திரு ஹர்தீப் சிங் பூரி
மத்திய வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற விவகாரங்கள், பெட்ரோலியம் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு துறை அமைச்சர் திரு ஹர்தீப் சிங் பூரி, பெங்களூருவில், ஜி20 நாடுகளின் பிரதிநிதிகள், விருந்தினர் நாடுகள், சர்வதேச நிறுவனங்கள் மற்றும் பிற மதிப்புமிக்க பிரமுகர்களை சுற்றுச்சூழல் மற்றும் பருவநிலை நிலைத்தன்மை பணிக்குழுவின் முதல் கூட்டத்திற்கு காணொலி மூலம் இன்று வரவேற்றார்.
இதில் உரையாற்றிய திரு பூரி, துருக்கி மக்களின் துயரத்தில் பங்கு கொள்வதாக கூறினார். தேவைப்படும் இந்த நேரத்தில் அனைத்து மனிதாபிமான மற்றும் மருத்துவ உதவிகளையும் தொடர்ந்து வழங்கும் என்றும், உலகெங்கிலும் உள்ள மக்கள் மற்றும் தலைவர்கள் துருக்கிக்கு ஆதரவு அளித்து வருவது, பகிரப்பட்ட மனித நேயத்தின் சக்திவாய்ந்த நினைவூட்டலாகும் என்றும் அவர் கூறினார். இந்த ஆண்டு ஜி20 கருப்பொருளான ‘வசுதைவ குடும்பம் -ஒரே பூமி, ஒரே குடும்பம், ஒரே எதிர்காலம்’ என்ற ஒற்றுமையின் உலகளாவிய உணர்வை ஊக்குவிக்கும் அதே உணர்வில்தான் அனைத்து பிரதிநிதிகளும் கூடியுள்ளனர் என்று அவர் கூறினார். மேலும், முன்னெப்போதையும் விட இப்போது, நாம் ஒன்றிணைந்து, நல்வாழ்வையும், செழுமையையும் ஊக்குவிக்கும் ஒரு உள்ளடக்கிய, லட்சிய மற்றும் செயல் சார்ந்த நிகழ்ச்சி நிரலுக்கு உறுதியளிப்பது இன்றியமையாதது என்று அவர் கூறினார்.
பல்லுயிர் மற்றும் சுற்றுச்சூழலை சீரழிப்பதன் விளைவுகள் வாழ்க்கையின் அனைத்து அம்சங்களிலும், சிக்கலான தன்மையை அதிகரிக்க வழிவகுக்கிறது என்று அவர் கூறினார். பருவநிலை மாற்றம், பல்லுயிர் இழப்பு ஆகியவற்றின் ஒன்றோடொன்று தொடர்புடைய விஷயங்களைக் கையாள்வது ஒரு ஒருங்கிணைந்த மற்றும் அளவீடு செய்யப்பட்ட உலகளாவிய முயற்சியைக் கோருகிறது. இதற்கு ஜி20 நாடுகளின் அர்ப்பணிப்பு மற்றும் தொலைநோக்கு தலைமை தேவைப்படும் என்றார் அவர் .
உலகளாவிய தெற்கின் விருப்பங்களை வென்றெடுப்பதற்கு இந்தியா தனித்துவமாக நிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ளது என்று திரு பூரி கூறினார். கடந்த எட்டு ஆண்டுகளில், ‘பருவநிலை நீதி’க்காக வாதிடுவதில் அரசு பல மாற்றங்களைச் செய்துள்ளதாக அவர் கூறினார். கிளாஸ்கோவில் சிஓபி-26 இல், பிரதமர் மோடியின் பஞ்சாமிர்த செயல்திட்டத்தின் துணிச்சலான அறிவிப்பு, 2070-ல் இந்தியா நிகர-பூஜ்ஜிய உமிழ்வு நாடாக மாறும் என்று பிரகடனப்படுத்தியது. வளரும் பொருளாதாரம் உச்ச உமிழ்வு மற்றும் நிகர பூஜ்ஜிய நிலைக்கு இடையே முன்மொழியப்பட்ட குறுகிய கால இடைவெளிகளில் இதுவும் ஒன்றாகும். பொருளாதாரமும் சூழலியலும் ஒன்றுக்கொன்று முரண்படவில்லை, ஆனால் உண்மையில் அடிப்படையில் பின்னிப்பிணைந்தவை என்பதை இந்தியா நிரூபித்துக் கொண்டிருக்கிறது என்பதை அவர் வலியுறுத்தினார்.
***
SMB/PKV/RJ/RR
| Tamil |
1,898,149 | AllFebruary2023 |
ఆర్థిక వ్యవస్థ, పర్యావరణ వ్యవస్థ ఒకదానికొకటి విరుద్ధం కాదు .. వాస్తవానికి రెండు వ్యవస్థలు ఒకదానితో ఒకటి పెనవేసుకుని ఉన్నాయన్న అంశాన్ని భారతదేశం నిరూపిస్తోంది... శ్రీ హర్దీప్ సింగ్ పూరి
గ్లోబల్ సౌత్ ఆకాంక్షలను నెరవేర్చడానికి భారతదేశం సామర్థ్యం కలిగి ఉంది: శ్రీ పూరీ
'లైఫ్' విధానం ప్రధాన అంశాలు అమలు చేసి ప్రపంచ స్థాయిలో సుస్థిర జీవనాన్ని ప్రోత్సహించడానికి జి 20 దేశాల వర్కింగ్ గ్రూప్ సహకరిస్తుంది .. శ్రీ పూరి
భారతదేశం అధ్యక్షతన ఈ రోజు బెంగళూరులో జరిగిన జీ- 20 పర్యావరణ మరియు వాతావరణ సుస్థిరత వర్కింగ్ గ్రూప్ మొదటి సమావేశానికి జీ-20 దేశాలు, అతిథి దేశాలు, అంతర్జాతీయ సంస్థలు, ఇతర ప్రముఖులకు వీడియో సందేశం ద్వారా కేంద్ర గృహనిర్మాణ, పట్టణ వ్యవహారాలు, పెట్రోలియం, సహజవాయువు శాఖ మంత్రి శ్రీ హర్దీప్ సింగ్ పూరి స్వాగతం పలికారు.
భూకంపం వల్ల తీవ్రంగా నష్టపోయి తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న టర్కీ దేశ ప్రజలకు సానుభూతి తెలిపిన శ్రీ పూరి కష్టకాలంలో డ్ దేశ ప్రజలకు భారతదేశం అండగా ఉంటుందని అన్నారు. మానవతా దృక్పధంతో టర్కీ దేశానికి భారతదేశం అండగా ఉండి అవసరమైన మానవతా , వైద్య సహాయాన్ని అందిస్తుందని హామీ ఇచ్చారు. కష్ట కాలంలో టర్కీ దేశానికి ప్రపంచ దేశాలు,ప్రజలు అండగా ఉండడం పట్ల శ్రీ పూరి హర్షం వ్యక్తం చేశారు.ఒకరికి ఒకరు అండగా నిలవాలన్న స్ఫూర్తితో జీ-20 సమావేశం జరుగుతుందని అన్నారు. ఈ ఏడాది 'వసుధైవ కుటుంబకం - ఒకే భూమి, ఒకే కుటుంబం, ఒకే భవిష్యత్తు' అనే నినాదంతో జీ-20 పని చేస్తుందని అన్నారు. సార్వజనీన ఏకత్వ భావన ను పెంపొందించడానికి ప్రతినిధులందరూ సమావేశమయ్యారని ఆయన చెప్పారు. గతంలో కంటే ఇప్పుడు అన్ని దేశాలు కలిసికట్టుగా పనిచేస్తూ శ్రేయస్సు, సంక్షేమం పెంపొందించే సమ్మిళిత, ప్రతిష్టాత్మక, కార్యాచరణ ఆధారిత ఎజెండాకు కట్టుబడి ఉండాల్సిన అవసరం ఉందని ఆయన అన్నారు.
పర్యావరణం, సుస్థిర పర్యావరణ అభివృద్ధిపై ఏర్పాటైన వర్కింగ్ గ్రూప్ సమావేశంలో శ్రీ పురి ప్రసంగించారు. క్షీణిస్తున్న జీవవైవిద్యం, పర్యావరణం వల్ల అనవసర ఖర్చులు పెరుగుతున్నాయని, జీవితంలో సంక్లిష్ట పరిస్థితులు ఏర్పడుతున్నాయని మంత్రి అన్నారు. వాతావరణ మార్పులు, జీవవైవిద్య నాశనం వల్ల కలుగుతున్న నష్టాన్ని భర్తీ చేయడానికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా సమిష్, క్రమబద్ధమైన చర్యలు అమలు జరగాలన్న అభిప్రాయాన్ని శ్రీ పూరి వ్యక్తం చేశారు. ప్రపంచ జీడీపీలో 85 శాతం, ప్రపంచ వాణిజ్యంలో 75 శాతం, ప్రపంచ జనాభాలో మూడింట రెండొంతుల వాటా కలిగిన ఉన్న జీ-20 దేశాలు నిబద్ధత, దూరదృష్టితో పనిచేయాల్సి ఉంటుందని అన్నారు.
సమస్య పరిష్కారం కోసం ప్రపంచ దేశాలు ముఖ్యంగా గ్లోబల్ సౌత్ జీ -20లో జరిగే చర్చలు, అమలు చేసే కార్యక్రమాల కోసం ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నాయని శ్రీ పూరి పేర్కొన్నారు. అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలను వాతావరణ సంక్షోభం, రుణ సంక్షోభం నుంచి రక్షించడానికి జీ-20 దేశాలు ఏకాభిప్రాయంతో పని చేయాలని ఆయన కోరారు.
గ్లోబల్ సౌత్ దేశాల ఆశలు, ఆకాంక్షలను నెరవేర్చడానికి భారతదేశం సిద్ధంగా ఉందని శ్రీ పూరి అన్నారు.పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసం గత ఎనిమిదేళ్లలో ప్రభుత్వం అనేక చర్యలు చేపట్టిందన్నారు. గ్లాస్గో లో జరిగిన కాప్-26 సమావేశంలో ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ ప్రకటించిన పంచామృత కార్యాచరణ ప్రణాళికను శ్రీ పూరి ఈ సందర్భంగా ప్రస్తావించారు. 2070 నాటికి భారత్ నికర శూన్య ఉద్గారాల విడుదల లక్ష్యాన్ని సాధిస్తుందని శ్రీ పూరి ప్రకటించారు. ఒక అభివృద్ధి చెందుతున్న ఆర్థిక వ్యవస్థ అతి తక్కువ కాలంలో గరిష్ట ఉద్గారాల విడుదల స్థాయి నుంచి నికర శూన్య స్థాయికి చేరే తొలి దేశంగా భారతదేశం అవతరిస్తుందని అన్నారు. ఆర్థిక వ్యవస్థ, పర్యావరణ వ్యవస్థ ఒకదానికొకటి విరుద్ధంగా లేవని, వాస్తవానికి మౌలికంగా రెండు వ్యవస్థలు కలిసి పనిచేస్తున్నాయని భారతదేశం నిరూపిస్తోంది అని శ్రీ పురి అన్నారు.
ఈ సంవత్సరం మాంట్రియల్ షర్మ్ ఎల్-షేక్ లో జరిగిన కాప్ -27, జీవవైవిధ్య సదస్సులో ఆమోదించిన తీర్మానాలు కార్యరూపం దాల్చడానికి అవసరమైన కార్యాచరణ ప్రణాళికను జీ-20 వర్కింగ్ గ్రూప్ సిద్ధం చేస్తుందని శ్రీ పూరి తెలిపారు.సహజ వనరుల వినియోగం అంశంలో ప్రపంచ దేశాల ఆలోచనా దృక్పథం మారేలా చూడడానికి వర్కింగ్ గ్రూప్ దోహదపడుతుందని ఆయన అన్నారు.
పర్యావరణ హిత జీవనశైలిని అలవరచుకోవడం తప్పనిసరి అని శ్రీ పూరి స్పష్టం చేశారు. ఈ వర్కింగ్ గ్రూప్ లో చర్చించడానికి గుర్తించిన మూడు గు ప్రాధాన్యతా రంగాలు ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ ప్రతిపాదించిన లైఫ్ స్టైల్ ఫర్ ఎన్విరాన్మెంట్ (లైఫ్ ) మిషన్ కు అనుగుణంగా ఉన్నాయని శ్రీ పురి అన్నారు.
లైఫ్ ప్రతిపాదించిన ప్రధాన విధానాలు అమలు చేసి ప్రపంచ స్థాయిలో సుస్థిర జీవనాన్ని ప్రోత్సహించడానికి జీ-20 దేశాల వర్కింగ్ గ్రూప్కృషి చేయాలనీ శ్రీ పురి అన్నారు. పర్యావరణాన్ని, వాతావరణాన్ని పరిరక్షించడానికి సహజ వనరులను అవసరాల మేరకు మాత్రమే ఉపయోగించాలని, సహజ వనరుల వృధాను అరికట్టాలని లైఫ్ లో భారతదేశం సూచించిన అంశాన్ని శ్రీ పూరి గుర్తు చేశారు.
సమావేశంలో పర్యావరణం, పర్యావరణహిత పథకాల అమలుకు నిధుల సేకరణ లాంటి ముఖ్యమైన అంశాలపై చర్చ జరిగి ఏకాభిప్రాయం కుదురుతుందన్న ఆశాభావాన్ని శ్రీ పూరి వ్యక్తం చేశారు.
***
| Telugu |
1,898,141 | AllFebruary2023 |
ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರವು ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲ, ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಹೆಣೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಭಾರತವು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದೆ: ಶ್ರೀ ಹರ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಪುರಿ
ಜಾಗತಿಕ ದಕ್ಷಿಣದ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮಾಡಲು ಭಾರತವು ಅನನ್ಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ: ಶ್ರೀ ಪುರಿ
ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಗುಂಪು ಜಿ-20 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಲೈಫ್ ಆಂದೋಲನದ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಥಿರ ಜೀವನ ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ವೇಗವರ್ಧಕವಾಗಬಹುದು: ಶ್ರೀ ಪುರಿ
ಕೇಂದ್ರ ವಸತಿ ಮತ್ತು ನಗರ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಚಿವ ಶ್ರೀ ಹರ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಪುರಿ ಅವರು ವೀಡಿಯೊ ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕ ಜಿ-20 ದೇಶಗಳು, ಅತಿಥಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಇಂದು ಭಾರತದ ಜಿ-20 ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಸುಸ್ಥಿರತೆಯ ಕಾರ್ಯ ಗುಂಪಿನ ಮೊದಲ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.
ಟರ್ಕಿಯ ಜನರ ದುಃಖ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಶ್ರೀ ಪುರಿ ತಮ್ಮ ಏಕತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಭಾರತವು ಟರ್ಕಿಗೆ ಆಗಿರುವ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮರುಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮಾನವೀಯ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಜನರು ಮತ್ತು ನಾಯಕರಿಂದ ಟರ್ಕಿಗೆ ಬೆಂಬಲದ ಹರಿದುಬರುತ್ತಿರುವುದು ಪರಸ್ಪರ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಸ್ಪಂದನೆಯ ಪ್ರಬಲ ಜ್ಞಾಪನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ನಾವೆಲ್ಲರೂ, ‘ವಸುಧೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ-ಒಂದು ಭೂಮಿ, ಒಂದು ಕುಟುಂಬ, ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯ’ ಎಂಬ ಈ ವರ್ಷದ ಜಿ 20 ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಛರಿಸಲಾದ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಅದೇ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಮೊದಲಿಗಿಂತಲೂ ಈಗ, ನಾವು ಒಗ್ಗೂಡುವುದು ಮತ್ತು ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಅಂತರ್ಗತ, ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆ-ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಸುಸ್ಥಿರತೆಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಗುಂಪಿನ ಮೊದಲ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶ್ರೀ ಹರ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಪುರಿ ಅವರು, ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುವ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಜೀವವೈವಿಧ್ಯದ ನಷ್ಟದ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಒಂದು ಸಂಘಟಿತ ಮತ್ತು ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯದ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಯತ್ನದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಜಿಡಿಪಿ ಯ ಶೇ. 85, ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರದ ಶೇ.75 ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವ ಜಿ-20 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ನಾಯಕತ್ವದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ದಕ್ಷಿಣ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಜಿ-20 ಸಂವಾದವನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಹವಾಮಾನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸಾಲದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಎರಡನ್ನೂ ತಡೆಯುವ ತುರ್ತು ಒಮ್ಮತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಜಾಗತಿಕ ದಕ್ಷಿಣದ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಭಾರತವು ಅನನ್ಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀ ಪುರಿ ಹೇಳಿದರು. ಕಳೆದ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ‘ಹವಾಮಾನ ನ್ಯಾಯ’ವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಅನೇಕ ಪರಿವರ್ತನಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಗ್ಲಾಸ್ಗೋದಲ್ಲಿ ಸಿಒಪಿ-26 ನಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಮೃತ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ ಅವರ ದಿಟ್ಟ ಘೋಷಣೆಯು ಭಾರತವು 2070 ರ ವೇಳೆಗೆ ನಿವ್ವಳ-ಶೂನ್ಯ ಇಂಗಾಲ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯ ದೇಶವಾಗುವ ಆಶಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಇದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿವ್ವಳ ಶೂನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯ ನಡುವೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾದ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದ ಗುರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನವು ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲ, ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಹೆಣೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಭಾರತವು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀ ಪುರಿ ಬಲವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಗುಂಪಿನ ಸಭೆಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಶ್ರೀ ಪುರಿ, ಈ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಗುಂಪು ಜಿ-20 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಶರ್ಮ್ ಎಲ್-ಶೇಖ್ನಲ್ಲಿನ ಸಿಒಪಿ-27 ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷ ಮಾಂಟ್ರಿಯಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜೈವಿಕ ವೈವಿಧ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಸಮಗ್ರ ನೀಲನಕ್ಷೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಗುಂಪು, ಮಾಲೀಕತ್ವದಿಂದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಉಸ್ತುವಾರಿಗೆ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಸುಸ್ಥಿರ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ ಶ್ರೀ ಪುರಿ ಅವರು, ಈ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಬೇಕಾದ ಮೂರು ಗುರುತಿಸಲಾದ ಆದ್ಯತೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಪರಿಸರಕ್ಕಾಗಿ ಜೀವನಶೈಲಿ (ಲೈಫ್) ಮಿಷನ್ಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಉತ್ತೇಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಲೈಫ್ ಮಿಷನ್, ಪರಿಸರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ವಿವೇಚನಾರಹಿತ ಮತ್ತು ವಿನಾಶಕಾರಿ ಬಳಕೆಯ ಬದಲಿಗೆ ಜಾಗರೂಕ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಬಳಕೆ’ ಒತ್ತು ನೀಡುವ ಗುರಿ ಇದೆ.
ಲೈಫ್ ಆಂದೋಲನದ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಥಿರ ಜೀವನವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಜಿ 20 ದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಗುಂಪು ವೇಗವರ್ಧಕವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಶ್ರೀ ಪುರಿ ಹೇಳಿದರು. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತತೆ ಒಪ್ಪುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಹಯೋಗದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಸಾಧನಗಳಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಸುಸ್ಥಿರತೆಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಗುಂಪಿನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅನುಭವಗಳು ಮತ್ತು ಕಲಿತ ಪಾಠಗಳು ಜಿ-20 ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ದಿಟ್ಟ, ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ನೀಲನಕ್ಷೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀ ಪುರಿ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
*****
| Kannada |
1,897,852 | AllFebruary2023 |
Union Government is generating public awareness and undertaking campaigns on plastic waste management and elimination of single-use plastics in the country
Minister of State for Environment, Forest and Climate Change, Shri Ashwini Kumar Choubey in a written reply to a question in Rajya Sabha today said that the Union Government through various central Ministries and government agencies has been involved in generating public awareness and undertaking campaigns on plastic waste management and elimination of single-use plastics in urban and rural areas of the country. The Ministry of Environment, Forest and Climate Change had launched Prakriti – Mascot on 5th April 2022. Three videos of PRAKRITI have been made on elimination of single use plastics. These videos have been translated in 19 languages and have been shared with States and UTs for further dissemination. A dedicated webpage with all awareness material has been created for making available all information materials and videos for wider dissemination and use by stakeholders. An E-Pledge on Swachh Bharat Harit Bharat Green Pledge has been launched on My Gov Platform for generating public movement amongst citizens on 5th April 2022. A National Expo on eco-alternatives to banned single use plastics items and Conference of Startups - 2022 were organized jointly with Government of Tamil Nadu in Chennai on 26-27th September 2022.
Shri Choubey further added that the States and Union Territories have been asked to undertake regular enforcement drives to implement ban on identified single use plastic items and on plastic carry bags having thickness less than one hundred twenty microns, covering fruit and vegetable markets, wholesale markets, local markets, flower vendors, units manufacturing plastic carry bags etc. States and UTs have also been asked to undertake random checking at border checkpoints to stop inter-state movement of banned single use plastic items. A one-month long pan India awareness and enforcement campaign was undertaken for implementation of ban on identified single use plastic items from 1st to 31st July 2022. Special pan India enforcement drives was undertaken in months of October, November and December, 2022 by Central Pollution Control Board, State Pollution Control Boards and Pollution Control Committees.
In the written reply it was stated that during the enforcement campaign, non-compliance of the ban on identified single use plastic has been found in commercial establishments and manufacturing units including in small shops in local markets. Actions have been taken on the deviations, which include seizure of banned single use plastic items and levy of penalty. As per available information, the penalty levied during the enforcement campaigns is approximately Rs. 6,01,67,701/- and 8,04,501 kg. material was seized.
****
MJPS/SSV
| English |
1,897,884 | AllFebruary2023 |
مرکزی حکومت ملک میں ایک بار استعمال ہونے والے پلاسٹک کے کچرے کے بندوبست کے لئے مہم چلارہی ہے اور اس کے تعلق سے عوام میں بیداری پیدا کررہی ہے
ماحولیات، جنگلات اور آب وہوا کی تبدیلی کے وزیر مملکت جناب اشونی کمار چوبے نے آج راجیہ سبھا میں ایک سوال کے تحریری جواب میں بتایا کہ مرکزی حکومت ملک میں ایک بار استعمال ہونے والے پلاسٹک کے کچرے کے بندوبست کے لئے مہم چلارہی ہے اور اس کے تعلق سے عوام میں بیداری پیدا کررہی ہے۔تاکہ ملک کے شہری اور دیہی علاقوں میں کچرے کے بندوبست کیا جاسکے، نیز ایک بار استعمال ہونے والے پلاسٹک کو بھی ٹھکانے لگایا جاسکے ۔ ماحولیات، جنگلات اور آب وہوا کی تبدیلی کی وزارت نے 5 اپریل 2022 کو پراکرتی – میسکٹ کا آغاز کیا تھا۔ واحد استعمال کے پلاسٹک کے خاتمے پر پرکرتی کے تین ویڈیوز بنائے گئے ہیں۔ ان ویڈیوز کا 19 زبانوں میں ترجمہ کیا گیا ہے اوراس کی مزید تشہیر کرنے کے لیے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے ساتھ اسے مشترک کیا گیا ہے۔ بیداری سے متعلق تمام تر مواد کوشامل کرکے ایک ویب صفحہ تیار کیا گیا ہے جس میں تمام معلوماتی مواد اور ویڈیوز کو اور آگے پھیلایا گیا ہے اور تمام متعلقہ فریقوں کے استعمال کے لیے اسے دستیاب کرایا گیا ہے۔ 5 اپریل 2022 کو شہریوں کے درمیان عوامی تحریک پیدا کرنے کے لیے مائی جی او وی پلیٹ فارم پر سوچھ بھارت ہریت بھارت گرین پلیج کے موضوع پر ایک ای-پیلج شروع کیا گیا ہے۔ واحد استعمال والی پلاسٹک کی اشیاء کے لیے ماحولیات کے لئے سازگار متبادل پر۔ 27-26ستمبر 2022 کو چنئی میں تمل ناڈو حکومت کے ساتھ مشترکہ طور پر ایک قومی ایکسپو اور اسٹارٹ اپس کانفرنس - 2022 کا انعقاد کیا گیا ۔
جناب چوبے نے مزید کہا کہ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے کہا گیا ہے کہ وہ شناخت شدہ واحد استعمال شدہ پلاسٹک کی اشیاء اور ایک سو 20 مائکرون سے کم موٹائی والے پلاسٹک کیری بیگز یعنی استعمال میں آنے والے بیگ پر پابندی کو نافذ کرنے کے لیے باقاعدہ نفاذ کی مہم شروع کریں، جس میں پھل اور سبزی منڈیوں، ہول سیل مارکیٹوں، مقامی بازاروں، پھول فروشوں، پلاسٹک کیری بیگز بنانے والی اکائیوں وغیرہ شامل ہیں۔ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ ممنوعہ واحد استعمال پلاسٹک اشیاء کی بین ریاستی نقل و حرکت کو روکنے کے لیے سرحدی چوکیوں پر رینڈم چیکنگ کریں۔ یکم جولائی سے 31 جولائی 2022 تک شناخت شدہ ایک بار کے استعمال ہونے والی پلاسٹک کی اشیاء پر پابندی کے نفاذ کے لیے ایک ماہ طویل پورے بھارت میں بیداری اور نفاذ سے متعلق مہم چلائی گئی۔ آلودگی پر قابو پانے کے مرکزی بورڈ ،آلودگی پر قابو پانے کے ریاستی بورڈ اور آلودگی پر قابو پانے سے متعلق کمیٹیوں کے ذریعہ 2022 کے اکتوبر، نومبر اور دسمبر مہینوں میں خصوصی پین انڈیا انفورسمنٹ یعنی پورے بھارت میں نفاذ سے متعلق مہم چلائی گئی۔
تحریری جواب میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ نفاذکی اس مہم کے دوران تجارتی اداروں اور مینوفیکچرنگ یونٹس جس میں مقامی بازاروں کی چھوٹی دکانیں بھی شامل ہیں ۔کی جانب سے شناخت شدہ سنگل یوز پلاسٹک پر پابندی کے تعلق سے مناسب تعمیل دیکھنے میں نہیں آئی۔ نفاذ کے عمل سے انحراف پر کارروائیاں کی گئی ہیں، جن میں ممنوعہ سنگل یوز پلاسٹک کی اشیاء کو ضبط کرنا اور جرمانہ عائد کیا جانا شامل ہے۔ دستیاب معلومات کے مطابق، نفاذ کی مہم کے دوران لگائے گئے جرمانہ کی رقم تقریباً 6,01,67,701 روپے ہے۔ اور 8,04,501 کلوگرام مواد ضبط کر لیا گیا۔
****
U.No:1461
ش ح۔ش ر۔س ا
| Urdu |
1,897,851 | AllFebruary2023 |
National Afforestation Programme and Green India Mission implemented to increase forest and tree cover
Ban on single use plastic and Extended Producer Responsibility (EPR) for plastic and e-waste management to help in mitigation of pollution
Minister of State for Environment, Forest and Climate Change, Shri Ashwini Kumar Choubey in a written reply to a question in Rajya Sabha today said that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change administers the Control of Pollution Scheme Central Sector Scheme to curb environmental pollution. The main objective of the Control of Pollution scheme is to monitor air quality across the country and take appropriate air pollution mitigation measures, besides monitoring water quality and noise levels in the country The Control of Pollution scheme is operational since 2018, the component under the scheme are as mentioned below:
Assistance for Abatement of Pollution to weaker State Pollution Control Boards/ Pollution Control Committees (SPCBs/PCCs)and to Central Pollution Control Board (CPCB).
National Clean Air Programme (NCAP).
Environmental Monitoring Network Programme:
Operation and Maintenance of National Air Quality Monitoring Programme (NAMP) stations.
Operation and Maintenance of Continuous Ambient Air Quality Monitoring Stations (CAAQMS).
National Ambient Noise Monitoring Network (NANMN) – strengthening and establishment of New Stations in Million Plus Cities.
National Water Monitoring Programme (NWMP).
Research and Outreach Programmes.
In the written reply it was stated that for Increase of forest and tree cover in the country various schemes are implemented by the Central and State Government/Union Territory Administration. These include the National Afforestation Programme (NAP) for regeneration of degraded forest and adjoining areas in the country and Green India Mission (GIM). Afforestation activities are also taken up under various programmes/funding sources such as Compensatory Afforestation Funds in lieu of deforestation due to development activities, afforestation activities under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGA), National Agroforestry Policy and Sub-mission on Agro-forestry (SMAF), National Bamboo Mission and National Mission for Sustainable Agriculture.
Shri Choubey also said that Government has taken several steps for mitigation of pollution which include ban on single use plastic, introduction of BS-VI norms for fuel and vehicles since April, 2020, promotion of E-vehicles, cleaner fuel such as PNG, zig-zag technology for brick kilns, Extended Producer Responsibility (EPR) for plastic and e-waste management, real time monitoring of major industrial sectors, etc. The Ministry has also notified various rules such as Hazardous and other waste Management (HWM) rules, E-waste rules and Bio Medical Waste rules. Emission and discharge standards for various sectors have also been notified. The CPCB and SPCBs/PCCs regularly monitor the compliance of industrial emission/effluent discharges and other operational activities according to the prescribed standards.Further, requirement of prior environment clearances to various projects and activities has been mandated as per the provisions of EIA Notification 2006. While according EC to development project(s), necessary conditions, environmental safeguard and measures are stipulated for their effective implementation during the construction and operation of the project. The safeguard measures are intended to minimize adverse impacts, inter alia, on (i) air quality, (ii) water quality, (iii) land degradation, (iv) bio-diversity, and (v) wildlife habitat.
******
MJPS/SSV
| English |
1,897,888 | AllFebruary2023 |
جنگلات اور درختوں کے رقبے کو بڑھانے کے لیے قومی شجرکاری پروگرام اور گرین انڈیا مشن نافذ کیا گیا
آلودگی کو کم کرنے میں مدد کے لیے پلاسٹک اور ای ویسٹ مینجمنٹ کے لیے سنگل یوز پلاسٹک اور ایکسٹینڈڈ پروڈیوسر ریسپانسیبلٹی (ای پی آر) پر پابندی
ماحولیات، جنگلات اور موسمیاتی تبدیلی کے وزیر مملکت جناب اشونی کمار چوبے نے آج راجیہ سبھا میں ایک سوال کے تحریری جواب میں کہا کہ ماحولیات، جنگلات اور موسمیاتی تبدیلی کی وزارت ماحولیاتی آلودگی کو روکنے کے لیے آلودگی پر قابو پانے کی اسکیم سینٹرل سیکٹر اسکیم پرعمل درآمد کرتی ہے۔کنٹرول آف پولیوشن اسکیم کا بنیادی مقصد ملک بھر میں ہوا کے معیار کی نگرانی کرنا اور فضائی آلودگی کو کم کرنے کے لیے مناسب اقدامات کرنا ہے، اس کے علاوہ ملک میں پانی کے معیار اور شور کی سطح کی نگرانی کرنا ہے دی کنٹرول آف پالیوشن اسکیم 2018 سے کام کر رہی ہے، اسکیم کے تحت کئے جانے والے اقدامات کا ذیل میں ذکر کیا گیا ہے:
کمزور ریاستی آلودگی کنٹرول بورڈز/آلودگی کنٹرول کمیٹیوں (ایس پی سی بیز/پی سی سیز) اور مرکزی آلودگی کنٹرول بورڈ (سی پی سی بی) کو آلودگی میں کمی کے لیے مددکی فراہمی ۔
الف -صاف ہواکا قومی پروگرام (این سی اے پی)۔
ب۔ماحولیاتی نگرانی نیٹ ورک پروگرام۔
ج-نیشنل ایئر کوالٹی مانیٹرنگ پروگرام (این اے ایم پی) اسٹیشنوں کا کام کاج اور دیکھ بھال۔
1-مسلسل محیط ہواکے معیارکی نگرانی والے اسٹیشنز(سی اے اے کیوایم ایس ) کا آپریشن اور دیکھ بھال۔
2-نیشنل ایمبیئنٹ نوائز مانیٹرنگ نیٹ ورک (این اے ایم این ) – دس لاکھ سے زیادہ کی آبادی والے شہروں میں نئے سٹیشنوں کو مضبوط کرنا اور ان کا قیام۔
3-پانی کی نگرانی کا قومی پروگرام (این ڈبلیو ایم پی)۔
د-ریسرچ اور آؤٹ ریچ پروگرام۔
تحریری جواب میں کہا گیا ہے کہ ملک میں جنگلات اور درختوں کے رقبے میں اضافے کے لیے مرکزی اور ریاستی حکومت/ مرکز کے زیرانتظام علاقوں کی انتظامیہ کے ذریعے مختلف اسکیمیں نافذ کی جاتی ہیں۔ ان میں ملک میں بنجرمیں تبدیل ہوجانے والے جنگلات اور ملحقہ علاقوں کے احیاء نو کے لیے قومی شجرکاری پروگرام (این اے پی ) اور گرین انڈیا مشن(جی آئی ایم) شامل ہیں۔ شجرکاری کی سرگرمیاں مختلف پروگراموں/فنڈنگ کے ذرائع کے تحت بھی کی جاتی ہیں جیسے ترقیاتی سرگرمیوں کی وجہ سے جنگلات کی کٹائی کے بدلے معاوضہ پرمبنی شجرکاری فنڈ، مہاتما گاندھی نیشنل رورل ایمپلائمنٹ گارنٹی اسکیم(منریگا) کے تحت شجرکاری کی سرگرمیاں، قومی زرعی جنگلات کی پالیسی اور زراعی جنگل بانی پر ذیلی مشن۔(ایس ایم اے ایف)، قومی بانس مشن اور قومی مشن برائے پائیدار زراعت۔
جناب چوبے نے یہ بھی کہا کہ حکومت نے آلودگی کو کم کرنے کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں جن میں ایک بار استعمال ہونے والے پلاسٹک پر پابندی، اپریل 2020 سے ایندھن اور گاڑیوں کے لیے بی ایس-6 کے اصولوں کو متعارف کرانا، ای گاڑیوں کو فروغ دینا، شفاف تر ایندھن جیسے پی این جی ، شامل ہیں۔ اینٹوں کے بھٹوں کے لیے زگ زیگ ٹیکنالوجی، پلاسٹک اور ای ویسٹ مینجمنٹ کے لیے توسیعی پروڈیوسر کی ذمہ داری (ای پی آر)، بڑے صنعتی شعبوں کے عین موقع پر نگرانی، وغیرہ شامل ہیں۔ وزارت نے مختلف قوانین کو بھی مشتہر کیا ہے جیسے کہ خطرناک اور دیگر قسم کے کچرے کے انتظام (ایچ ڈبلیوایم) کے قوانین، ای ویسٹ کے اصول اورحیاتیاتی طبی کچرے کے بندوبست کے اصول۔ مختلف شعبوں کے لیے کاربن کے اخراج اور اخراج کے معیارات کو بھی مشتہر کر دیا گیا ہے۔ سی پی سی بی اورایس پی سی بیز/پی سی سیز صنعتی اخراج/آلودگی پھیلانے والے مادوں کے اخراج اور دیگر آپریشنل سرگرمیوں کی مقررہ معیارات کے مطابق باقاعدگی سے نگرانی کرتے ہیں۔ مزید برآں، ای آئی اے نوٹیفکیشن 2006 کی دفعات کے مطابق مختلف منصوبوں اور سرگرمیوں کے لیے ماحولیاتی منظوری کی ضرورت کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ جبکہ ای سی کے مطابق ترقیاتی پروجیکٹ (منصوبوں)، ضروری شرائط، ماحولیاتی تحفظ اور اس منصوبے کی تعمیر اور آپریشن کے دوران ان کے موثر نفاذ کے لیے اقدامات طے کیے گئے ہیں۔ حفاظتی اقدامات کا مقصد (i) ہوا کے معیار، (ii) پانی کے معیار، (iii) زمین کے انحطاط، (iv) حیاتیاتی تنوع، اور (v) جنگلی حیات کے مسکن پر منفی اثرات کو کم کرنا ہے۔
***********
(ش ح ۔س ب۔ ع آ)
U -1460
| Urdu |
1,897,805 | AllFebruary2023 |
MoU signed between IGNFA, Dehradun and NLSIU, Bengaluru for imparting Post Graduate Diploma in Environmental Law (PGDEL) to IFS Officer Trainees
A Memorandum of Understanding (MoU) was signed between Indira Gandhi National Forest Academy (IGNFA), Dehradun and National Law School of India University (NLSIU), Bengaluru for imparting Post Graduate Diploma in Environmental Law (PGDEL) to Indian Forest Service (IFS) Officer Trainees, today at NLSIU campus, Bengaluru. Director, Indira Gandhi National Forest Academy (IGNFA), Dehradun, Dr Bharat Jyoti IFS and the Vice Chancellor, NLSIU, Dr Sudhir Krishnaswamy signed the MoU in the presence of Director General of Forests and Special Secretary, Shri C.P. Goyal IFS.
The MoU would pave way for imparting requisite legal knowledge to the officers by the faculty of premier law school. This would also make available a pool of trained and competent officers in the field of environmental laws to the Government of India and the State Governments in meeting the challenges of environment and forestry sector, and also for effective implementation of the Central and State legislations on the subject.
The course will be conducted by the NLSIU faculty at IGNFA, Dehradun and will be completed within the programme cycle of the professional course of the officer trainees. The MoU shall be effective initially for a period of 5 years.
Environmental Jurisprudence is fast evolving in India. The same is reflected in the number of environmental legislations that are enacted and also in the various directions being issued by the higher courts. It, therefore, becomes very essential that the Forest and Environmental bureaucracy is well equipped and updated on these issues. It is also in line with the Government of India’s Mission Karmayogi, which aims at capacity building of the Civil Services in India.
Till now the legal education for forest officers was handled largely by internal experts. But by an arrangement with NLSIU, Bengaluru, provision is being made to provide to the officers at the very beginning of their career, an objective and professional input by the best in the business. The MoU is a result of vision and efforts at various levels, in the MoEFCC to ensure quality training to the officers entering the Service.
The occasion was graced by senior officers of the Indian Forest Service stationed in Bengaluru and the Registrar and faculty the from National Law School of India University.
***
MJPS/SSV
| English |
1,897,890 | AllFebruary2023 |
آئی ایف ایس کے زیر تربیت افراد کو آب وہوا اور ماحولیات سے متعلق قانون میں پوسٹ گریجویٹ ڈپلومہ تفویض کرنے کی غرض سے، آئی جی این ایف اے دہرہ دون اور این ایل ایس آئی یو بنگلورو کے درمیان ایک مفاہمت نامہ پر دستخط کئے گئے
اندرا گاندھی نیشنل فوریسٹ اکیڈمی (آئی جی این ایف اے) دہرہ دون اور نیشنل لا اسکول آف انڈیا یونیورسٹی (این ایل ایس آئی یو) بنگلورو کے درمیان آج این ایل ایس آئی یو کیمپس بنگلورو میں مفاہمت نامہ کی ایک یادداشت (ایم او یو) پر دستخط کئے گئے۔ اس مفاہمت نامہ پر انڈین فوریسٹ سروس (آئی ایف ایس) کے زیر تربیت افسران کو آب وہوا اور موسمیات سے متعلق قانون (پی جی ڈی ای ایل) میں پوسٹ گریجویٹ ڈپلومہ تفویض کرنے کی غرض سے دستخط کئے گئے ہیں۔ اندراگاندھی نیشنل فوریسٹ اکیڈمی (آئی جی این ایف اے) دہرہ دون کے ڈائریکٹر ڈاکٹر بھارت جیوتی آئی ایف ایس اور این ایل ایس آئی یو کے وائس چانسلر ڈاکٹر سدھیر کرشنا سوامی نے محکمہ جنگلات کے ڈائریکٹر جنرل اور اسپیشل سکریٹری جناب سی پی گوئل آئی ایف ایس کی موجودگی میں اس مفاہمت نامہ دستخط کئے گئے۔
اس مفاہمت نامہ کی بدولت، اس مقتدر قانون کے اسکول کی فیکلٹی کے ذریعہ عہدیداران کو مطلوبہ قانونی معلومات فراہم کئے جانے کی راہ ہموار ہوجائے گی۔ اس کے علاوہ اس سے حکومت ہند اور ریاستی سرکاروں کو آب وہوا اور ماحولیات کے شعبے میں تربیت یافتہ اور باصلاحیت عہدیداروں کا ایک گروپ بھی دستیاب ہوجائے گا، تاکہ وہ آب وہوا، ماحولیات سے متعلق شعبے کے چیلنجوں سے نمٹنے اور اس موضوع کے بارے میں مرکزی اور ریاستی قانون سازی کے مؤثر نفاذ میں حکومت ہند اور ریاستی سرکاروں کی معاونت کرسکیں۔
آئی جی این ایف اے کے مقام پر این ایل ایس آئی یو فیکلٹی، اس کورس کو منعقد کرے گی اور یہ کورس، تربیت یافتہ افسران کے پیشہ ورانہ کورس کی مدت کے اندر مکمل کرلیا جائے گا۔ یہ مفاہمت نامہ، ابتدا میں پانچ سالہ مدت کیلئے مؤثر ہوگا۔
بھارت میں آب وہوا اور ماحولیات سے متعلق قواعد وضوابط کے بارے میں معلومات اور علم کی حصولیابی میں تیزی سے اضافہ ہورہا ہے، جس کی آب وہوا اور ماحولیات کے بارے میں نافذ کئے جانے والے قوانین سے عکاسی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اعلیٰ عدالتیں بھی اس سلسلے میں مختلف النوع ہدایتیں جاری کررہی ہے۔
اس لیے، جنگلات اور آب وہوا اور ماحولیات سے متعلق افسر شاہی کے لئے یہ بات بہت ضروری ہوگئی ہے کہ وہ ان امور اور مسائل کے بارے میں تازہ ترین معلومات سے پوری طرح واقف ہوں۔ اس کے علاوہ یہ حکومت ہند کے مشن، کرم یوگی کے عین مطابق بھی ہے، جس کا مقصد بھارت میں سول سروسز کی صلاحیت سازی ہے۔ جنگلات کے محکمے کے عہدیداروں کے لئے اب تک قانونی تعلیم کے معاملے کو زیادہ تر اندرونی ماہرین سنبھالتے تھے، لیکن این ایل ایس آئی یو بنگلورو کے ساتھ ایک سمجھوتے کی بدولت، عہدیداران کو ان کے کریئر کے آغاز میں ہی، اس سلسلے میں انتظامات کئے گئے ہیں۔ان کا مقصد آب وہوا اور ماحولیات سے متعلق روزہ مرہ کے معاملات میں انہیں اس شعبے کے بہترین ماہرین کے ذریعہ جدید ترین معلومات اور متعلقہ علم فراہم کرنا ہے۔
یہ مفاہمت نامہ، ایم او ای ایف سی سی کے وژن اور ان کی جانب سے مختلف سطحوں پر کی گئی کوششوں کا نتیجہ ہے، تاکہ اس سروس کا آغاز کرنے والے افسران کو معیاری ٹریننگ کی فراہمی کو یقینی بنایا جاسکے۔ مفاہمت نامہ پر دستخط کئے جانے کے اس موقع پر بنگلورو میں متعین انڈین فوریسٹ سروس کے سرکردہ اور سینئر عہدیدار اور انڈیا یونیورسٹی کے نیشنل لا اسکول کے رجسٹرار اور اساتذہ اور فیکلٹی بھی موجود تھے۔
************
ش ح ۔ ع م۔ ع ر
U. No. 1462
| Urdu |
1,897,901 | AllFebruary2023 |
आईएफएस अधिकारी प्रशिक्षुओं को पर्यावरण कानून में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीईएल) प्रदान करने के लिए आईजीएनएफए, देहरादून और एनएलएसआईयू, बेंगलुरु के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए
भारतीय वन सेवा (आईएफएस) अधिकारी प्रशिक्षुओं को पर्यावरण कानून में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीईएल) प्रदान करने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी (आईजीएनएफए), देहरादून और नेशनल लॉ स्कूल ऑफ़ इंडिया यूनिवर्सिटी (एनएलएसआईयू), बेंगलुरु के बीच आज एनएलएसआईयू परिसर, बेंगलुरु में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौता ज्ञापन पर वन महानिदेशक और विशेष सचिव, श्री सी.पी.गोयल आईएफएस की उपस्थिति में, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी (आईजीएनएफए), देहरादून के निदेशक डॉ. भारत ज्योति आईएफएस और एनएलएसआईयू के कुलपति, डॉ. सुधीर कृष्णस्वामी ने हस्ताक्षर किए।
समझौता ज्ञापन प्रीमियर लॉ स्कूल के संकाय द्वारा अधिकारियों को अपेक्षित कानूनी ज्ञान प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। यह पर्यावरण और वानिकी क्षेत्र की चुनौतियों से निपटने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारों को पर्यावरण कानूनों के क्षेत्र में प्रशिक्षित और सक्षम अधिकारियों का एक पूल भी उपलब्ध कराएगा साथ ही पर्यावरण एवं वन क्षेत्र पर केंद्र और राज्य के कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विषय भी उपलब्ध कराएगा।
यह पाठ्यक्रम आईजीएनएफए, देहरादून में एनएलएसआईयू संकाय द्वारा संचालित किया जाएगा और अधिकारी प्रशिक्षुओं के व्यावसायिक पाठ्यक्रम की कार्यक्रम अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा। समझौता ज्ञापन प्रारंभ में 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा।
भारत में पर्यावरण न्यायशास्त्र तेजी से विकसित हो रहा है। यह अधिनियमित किए गए पर्यावरणीय कानूनों की संख्या और उच्च न्यायालयों द्वारा जारी किए जा रहे विभिन्न निर्देशों में भी परिलक्षित होता है। इसलिए, यह बहुत आवश्यक हो जाता है कि वन और पर्यावरण नौकरशाही इन मुद्दों पर बेहतर तरीके से सुसज्जित और अद्यतन हो। यह भारत सरकार के मिशन कर्मयोगी के अनुरूप भी है, जिसका उद्देश्य भारत में सिविल सेवाओं का क्षमता निर्माण करना है।
अभी तक वन अधिकारियों की कानूनी शिक्षा आंतरिक विशेषज्ञों द्वारा संचालित की जाती थी लेकिन एनएलएसआईयू, बेंगलुरु के साथ इस व्यवस्था के माध्यम से अधिकारियों को उनके करियर की शुरुआत में ही व्यवसाय में सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्वों द्वारा एक उद्देश्यपूर्ण और पेशेवर इनपुट प्रदान करने का प्रावधान किया जा रहा है। यह समझौता ज्ञापन इस सेवा में प्रवेश करने वाले अधिकारियों को गुणवत्ता प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के लिए एमओईएफसीसी में विभिन्न स्तरों पर दृष्टिकोणों और प्रयासों का परिणाम है।
इस अवसर पर बेंगलुरु में तैनात भारतीय वन सेवा के वरिष्ठ अधिकारी और नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार और संकाय सदस्य उपस्थित थे।
***
एमजी/एएम/एसएस/एजे
| Hindi |
1,897,620 | AllFebruary2023 |
Deliberations of the First Environment and Climate Sustainability Working Group (ECSWG) commenced in Bengaluru with the Side Event on Ecosystem Restoration, and Biodiversity Enhancement
ECSWG aims to collectively define a new development paradigm that supports stable and sustainable climate, environment, and biodiversity
The deliberations of the Environment and Climate Sustainability Working Group (ECSWG) under the G20 Sherpa Track commenced with the first meeting of the ECSWG today at Bengaluru. Setting the tone for the ECSWG meetings, a discussion was held on how the theme of the India Presidency - Vasudhaiva Kutumbakam – One Earth, One Family, One future, is championing a fundamental mindset shift from a sense of ownership of natural resources towards trusteeship, sustainable lifestyles, inclusion and universal oneness.
Shri Chandra Prakash Goyal, Director General Forests and Special Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC) set the context to the event and emphasised on how G20 has played a vital role over the years, in dealing with economic, financial, social, and environmental issues. He highlighted that the India’s Presidency will propagate the cause through collective leadership to take forward the commendable initiatives from the past G-20 Presidencies to create tangible impact.
Shri A.S Rawat, Director General, Indian Council for Forestry Research and Education (ICFRE) discussed the global perspectives on the eco-restoration aspects specifically with respect to mining and forest fire affected areas. During this session, representatives from G20 countries shared their experiences and best practices on Restoration of Mining and Forest Fire Affected Areas. Dr. Ruchi Pant from UNDP shared her experiences on conservation and preservation of ecosystems at mining affected area, specifically highlighting the work done in India. The concluding remarks were delivered by Shri. Bivash Ranjan, Additional Director General, Wildlife, MoEFCC, highlighting the key points raised during today’s discussion. The first session of the three-day ECSWG event concluded on a hopeful note to create a rich dialogue among all the delegates to shape a future, where the world lives in harmony with nature.
Over the next two days, G20 members will further deliberate on three key priorities identified by ECSWG.
The side event on Eco-restoration of Mining & Forest fire impacted areas at the 1st #ECSWG meeting of #G20India Presidency saw an engaging exchange of global best practices across #G20 countries on accelerating ecosystem restoration for degraded landscapes.#LiFE_G20India pic.twitter.com/9GOxRhfOFy— MoEF&CC (@moefcc) February 9, 2023
A media briefing was held by Shri Chandra Prakash Goyal, Director General Forests and Special Secretary, MoEF&CC regarding the issues discussed during the session.
In the second half of the day, the delegates will be taken for site visit to the Kalkere Arboretum and Bannerghatta Biological Park at Bengaluru. At Kalkere Arboretum, the delegates will get an opportunity to experience the four predominant forest ecosystems of Karnataka state. The delegates will be shown Forest Restoration models adopted in these ecosystems and the successful revival of faunal biodiversity in these areas. The Bannerghatta Biological Park will showcase the state-of-art butterfly park and animal safaris to the delegates. It will be an opportunity for Karnataka, to showcase its rich forest ecosystems to the world as well as its successful eco-tourism model.
***
MJPS/SSV
| English |
1,897,642 | AllFebruary2023 |
ماحولیاتی نظام کی بحالی اور حیاتیاتی تنوع بڑھانے کے ضمنی پروگرام کے ساتھ ماحولیات اور آب و ہوا کی پائیداری سے متعلق ورکنگ گروپ (ای سی ایس ڈبلیو جی ) کی پہلی میٹنگ کا آغاز بنگلورو میں ہوا
ای سی ایس ڈبلیو جی کا مقصد اجتماعی طور پر ایک نئے ترقیاتی نمونے کی وضاحت کرنا ہے جو مستحکم اور پائیدار آب و ہوا، ماحولیات اور حیاتیاتی تنوع کی حمایت کرتا ہے
جی 20 شیرپا ٹریک کے تحت ماحولیات اور آب و ہوا کی پائیداری سے متعلق ورکنگ گروپ (ای سی ایس ڈبلیو جی) کی بات چیت آج بنگلورو میں ای سی ایس ڈبلیو جی کی پہلی میٹنگ کے ساتھ شروع ہوئی۔ ای سی ایس ڈبلیو جی اجلاسوں کو ترتیب دیتے ہوئے اس بات پر ایک بحث کی گئی کہ کس طرح بھارت کی جی 20 کی صدارت کا موضوع ‘‘واسودھیو کٹم بکم ’’ ایک کرہ ارض ، ایک کنبہ ، ایک مستقبل قدرتی وسائل کی ملکیت کے احساس سے ٹرسٹی شپ، پائیدار طرز زندگی، شمولیت اور عالمگیر یکجہتی کی طرف ایک بنیادی ذہنیت کی تبدیلی کو فروغ دے رہا ہے۔
جناب چندر پرکاش گوئل، ڈائریکٹر جنرل برائے جنگلات اور اسپیشل سکریٹری برائے ماحولیات، جنگلات اور آب وہوا کی تبدیلی کی وزارت (ایم او ای ایف سی سی)نے اس تقریب کا سیاق و سباق طے کیا اور اس بات پر زور دیا کہ جی 20 نے کس طرح گزشتہ برسوں کے دوران، اقتصادی، مالیاتی، سماجی اور ماحولیاتی مسائل سے نمٹنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ ہندوستان کی صدارت اجتماعی قیادت کے ذریعے اس مقصد کو آگے بڑھائے گی تاکہ ماضی کے جی 20 صدارتوں کے قابل ستائش اقدامات کو آگے بڑھایا جا سکے۔
جناب اے ایس راوت، ڈائریکٹر جنرل، انڈین کونسل فار فاریسٹری ریسرچ اینڈ ایجوکیشن (آئی سی ایف آر ای) نے ماحول کی بحالی کے پہلوؤں پر خاص طور پر کانکنی اور جنگل کی آگ سے متاثرہ علاقوں کے حوالے سے عالمی تناظر پر تبادلہ خیال کیا۔ اس اجلاس کے دوران جی 20ممالک کے نمائندوں نے کان کنی اور جنگل کی آگ سے متاثرہ علاقوں کی بحالی کے بارے میں اپنے تجربات اور بہترین طورطریقوں کا اشتراک کیا۔ یو این ڈی پی سے ڈاکٹر روچی پنت نے کانکنی سے متاثرہ علاقے میں ماحولیاتی نظام کے تحفظ کے بارے میں اپنے تجربات شیئر کیے، خاص طور پر ہندوستان میں کیے گئے کام کو اجاگر کیا۔ اختتامی کلمات جناب بیوش رنجن، ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل، وائلڈ لائف، ماحولیات ،جنگلات اور آً ب وہوا کی تبدیلی کی وزارت نے کہے۔ آج کی بحث کے دوران اٹھائے گئے اہم نکات پر روشنی ڈالتے ہوئے تین روزہ ای سی ایس ڈبلیو جی پروگرام کا پہلااجلاس ایک پر امید نوٹ پر اختتام پذیر ہوا تاکہ تمام مندوبین کے درمیان ایک ایسے مستقبل کی تشکیل کے لیے ایک بھرپور بات چیت کی جاسکے، جہاں دنیا فطرت کے ساتھ ہم آہنگ رہتی ہے۔
اگلے دو دنوں میں جی 20 ممبران تین اہم ترجیحات پر مزید غور کریں گے، جن کی نشاندہی ای سی ایس ڈبلیو جی نے کی ہے۔
The side event on Eco-restoration of Mining & Forest fire impacted areas at the 1st #ECSWG meeting of #G20India Presidency saw an engaging exchange of global best practices across #G20 countries on accelerating ecosystem restoration for degraded landscapes.#LiFE_G20India pic.twitter.com/9GOxRhfOFy— MoEF&CC (@moefcc) February 9, 2023
اجلاس کے دوران تبادلہ خیال کئے گئے موضوعات کے بارے میں جنگلات کے ڈائریکٹر جنرل اور ماحولیات ، جنگلات اور آب وہوا کی تبدیلی کی وزارت کے اسپیشل سکریٹری جناب چندر پرکاش گوئل کے ذریعہ میڈیا کو جانکاری فراہم کی گئی ۔
دن کے دوسرے حصہ میں مندوبین کو بنگلورو کے کالکیرے آربورٹم اور بنرگھٹا بائیولوجیکل پارک کے مقامات کے دورے کے لیے لے جایا جائے گا۔ کالکیرے آربورٹم میں مندوبین کو ریاست کرناٹک کے چار اہم جنگلاتی ماحولیاتی نظام کا تجربہ کرنے کا موقع ملے گا۔ مندوبین کو ان ماحولیاتی نظاموں میں اپنائے گئے جنگلات کی بحالی کے ماڈل اور ان علاقوں میں حیاتیاتی تنوع کی کامیاب بحالی دکھائی جائے گی۔ بینرگھٹہ حیاتیاتی پارک میں وفود کو جدید ترین تتلی پارک اور جانوروں کی سفاریاں دکھائی جائیں گی۔ کرناٹک کے لیے یہ ایک موقع ہو گا کہ وہ اپنے بھرپور جنگلاتی ماحولیاتی نظام کے ساتھ ساتھ اپنے کامیاب ماحولیاتی سیاحت کے ماڈل کو دنیا کے سامنے پیش کرے۔
*************
ش ح۔م ع ۔ رم
U-1428
| Urdu |
1,897,671 | AllFebruary2023 |
पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह (ईसीएसडब्ल्यूजी) की पहली बैठक बेंगलुरू में इकोसिस्टम बहाली और जैव विविधता संवर्धन पर आयोजित चर्चा के साथ शुरू हुई
ईसीएसडब्ल्यूजी का उद्देश्य सामूहिक रूप से विकास के उस नए प्रतिमान को परिभाषित करना है, जो स्थिर व सतत जलवायु, पर्यावरण और जैव विविधता का समर्थन करता है
जी-20 शेरपा ट्रैक के तहत पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह (ईसीएसडब्ल्यूजी) ने आज बेंगलुरू में अपनी पहली बैठक की। इस बैठक में इस पर चर्चा हुई कि भारत की अध्यक्षता की विषयवस्तु वसुधैव कुटुम्बकम्- एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, कैसे प्राकृतिक संसाधनों के स्वामित्व की भावना से न्यासधारिता (ट्रस्टीशिप), टिकाऊ जीवन शैली, समावेश और सार्वभौमिक एकता की ओर एक मौलिक मानसिक बदलाव में सहायता कर रही है।
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) के विशेष सचिव और वन महानिदेशक श्री चंद्र प्रकाश गोयल ने इस आयोजन का संदर्भ निर्धारित किया। उन्होंने इस पर जोर दिया कि कैसे कई वर्षों से आर्थिक, वित्तीय, सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों से निपटने में जी-20 ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि ठोस प्रभाव उत्पन्न करने के उद्देश्य से पिछले जी-20 अध्यक्षता की सराहनीय पहलों को आगे बढ़ाने के लिए सामूहिक नेतृत्व के माध्यम से भारत की अध्यक्षता इसका प्रचार करेगी।
भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (आईसीएफआरई) के निदेशक श्री एएस रावत ने विशेष रूप से खनन व वन में आग लगने से प्रभावित क्षेत्रों के संबंध में पर्यावरण-पुनर्स्थापना की पहलुओं को लेकर वैश्विक दृष्टिकोण पर चर्चा की। इस सत्र के दौरान जी-20 देशों के प्रतिनिधियों ने खनन और जंगल की आग प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति सामान्य करने को लेकर अपने अनुभवों और सर्वश्रेष्ठ अभ्यासों को साझा किया। यूएनडीपी की डॉ. रूचि पंत ने खनन प्रभावित क्षेत्र में इकोसिस्टम की सुरक्षा और संरक्षण पर अपने अनुभव साझा किए। इस दौरान उन्होंने विशेषरूप से भारत में किए गए कार्यों को रेखांकित किया। मंत्रालय में अतिरिक्त महानिदेशक (वन्यजीव) श्री बिवाश रंजन ने अपनी समापन टिप्पणी में आज की चर्चा की प्रमुख बिंदुओं को रेखांकित किया। इस तीन दिवसीय ईसीएसडब्ल्यूजी कार्यक्रम का पहला सत्र भविष्य, जहां विश्व प्रकृति के साथ सद्भाव में रहता है, को आकार देने के उद्देश्य से सभी प्रतिनिधियों के बीच एक समृद्ध संवाद स्थापित करने की आशा के साथ समाप्त हुआ।
अगले दो दिनों में जी-20 के सदस्य ईसीएसडब्ल्यूजी की चिह्नित तीन प्रमुख प्राथमिकताओं पर विचार-विमर्श करेंगे।
The side event on Eco-restoration of Mining & Forest fire impacted areas at the 1st #ECSWG meeting of #G20India Presidency saw an engaging exchange of global best practices across #G20 countries on accelerating ecosystem restoration for degraded landscapes.#LiFE_G20India pic.twitter.com/9GOxRhfOFy— MoEF&CC (@moefcc) February 9, 2023
मंत्रालय के विशेष सचिव और वन महानिदेशक श्री चंद्र प्रकाश गोयल ने इस सत्र के दौरान चर्चा किए गए मुद्दों के बारे में जानकारी देने के लिए एक मीडिया ब्रीफिंग आयोजित की।
दिन के दूसरे पहर में प्रतिनिधियों को बेंगलुरू में कालकेरे अर्बोरेटम और बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान स्थल ले जाया जाएगा। इन प्रतिनिधियों को कालकेरे अर्बोरेटम में कर्नाटक के चार प्रमुख वन इकोसिस्टम को अनुभव करने का अवसर प्राप्त होगा। इन इकोसिस्टम में अपनाए गए वन बहाली (रेस्टॉरेशन) मॉडल और इन क्षेत्रों में जीव जैव विविधता के सफल पुनरुद्धार को दिखाया जाएगा। वहीं, बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान में प्रतिनिधि अत्याधुनिक तितली पार्क और पशु सफारी का आनंद प्राप्त कर सकेंगे। यह कर्नाटक के लिए विश्व के सामने अपने समृद्ध वन इकोसिस्टम के साथ-साथ अपने सफल इको-टूरिज्म मॉडल को प्रदर्शित करने का अवसर होगा।
***
एमजी/एएम/एचकेपी/वाईबी
| Hindi |
1,898,713 | AllFebruary2023 |
ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸਥਿਰਤਾ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ (ਈਸੀਐੱਸਡਬਲਿਊਜੀ)ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ
ਈਸੀਐੱਸਡਬਲਿਊਜੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਮਾਨ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਜਲਵਾਯੂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜੀ-20 ਸ਼ੇਰਪਾ ਟ੍ਰੈਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸਥਿਰਤਾ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ (ਈਸੀਐੱਸਡਬਲਿਊਜੀ) ਨੇ ਅੱਜ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਸੁਧੈਵ ਕੁਟੁੰਬਕਮ-ਇੱਕ ਪ੍ਰਿਥਵੀ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ, ਇੱਕ ਭਵਿੱਖ, ਕਿਵੇਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਟਰੱਸਟੀਸ਼ਿਪ, ਟਿਕਾਊ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ, ਸਮਾਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਏਕਤਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਾਤਾਵਰਨ, ਵਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮਓਈਐੱਫਸੀਸੀ) ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਣ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੋਇਲ, ਨੇ ਇਸ ਆਯੋਜਨ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ, ਵਿੱਤੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਨ ਲਈ ਜੀ20 ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਠੋਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਜੀ-20 ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਯੋਗ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇਂਗੀ।
ਭਾਰਤ ਫਾਰੈਸਟਰੀ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਆਈਸੀਆਰਐੱਫਸੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਏ ਐੱਸ.ਰਾਵਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਵਣ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੁਨਰਸਥਾਪਨਾ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੀ 20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਜ਼ੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਯੂਐੱਨਡੀਪੀ ਦੀ ਡਾ. ਰੁਚੀ ਪੰਤ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਵਣਜੀਵ) ਸ਼੍ਰੀ ਬੀਬਾਸ਼ ਰੰਜਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਾਪਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਈਸੀਐੱਸਡਬਲਿਊਜੀ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਭਵਿੱਖ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸੁਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮ੍ਰਿੱਧ ਸੰਵਾਦ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ।
ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀ-20 ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਈਸੀਐੱਸਡਬਲਿਊਜੀ ਦੀ ਚੋਣਵੇਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਗੇ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਣ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ।
ਦੁਪਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਕੇਰੇ ਆਰਬੋਰੇਟਮ ਅਤੇ ਬਨੇਰਘੱਟਾ ਬਾਇਓਲਾਜੀਕਲ ਪਾਰਕ ਸਾਈਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਕੇਰੇ ਆਰਬੋਰੇਟਮ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਣ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਵਣ ਬਹਾਲੀ (ਰੈਸਟੋਰੇਸ਼ਨ) ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਸਫਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ, ਬਨੇਰਘੱਟਾ ਬਾਇਓਲਾਜੀਕਲ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਤਿੱਤਲੀ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਸਫਾਰੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਕਰਨਾਟਕ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧ ਵਣ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਲ ਈਕੋ-ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।
***
ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ/ਐੱਸਐੱਸਵੀ
| Punjabi |
1,897,680 | AllFebruary2023 |
சுற்றுச்சூழல் மறுசீரமைப்பு, உயிரி பன்முகத்தன்மை மேம்பாடு குறித்த நிகழ்வுகளுக்கிடையே முதலாவது சுற்றுச்சூழல் மற்றும் நீடித்த பருவநிலை பணிக்குழுவின் ஆலோசனைக் கூட்டம் பெங்களூருவில் தொடங்கியது
சுற்றுச்சூழல் மறுசீரமைப்பு, உயிரி பன்முகத்தன்மை மேம்பாடு குறித்த நிகழ்வுகளுக்கிடையே முதலாவது சுற்றுச்சூழல் மற்றும் நீடித்த பருவநிலை பணிக்குழுவின் ஆலோசனைக் கூட்டம் பெங்களூருவில் தொடங்கியது.
இக்கூட்டத்தில் பேசிய சுற்றுச்சூழல் வனம், பருவநிலை மாற்ற அமைச்சகத்தின் சிறப்பு செயலாளர் திரு சந்திர பிரகாஷ் கோயல், பொருளாதாரம், நிதி, சமூகம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் விவகாரங்களில் ஜி20 நாடுகள் எவ்வாறு செயல்பட்டு வருகின்றன என்பது குறித்து தெரிவித்தார். கடந்த காலங்களில் ஜி20 தலைமைத்துவத்தின் போது, மேற்கொள்ளப்பட்ட முன்னெடுப்புகளை ஒருங்கிணைந்து முன்னெடுத்து செல்வது என்பதை இந்தியா கவனத்தில் வைத்துள்ளதாக கூறினார்.
இந்திய வன ஆராய்ச்சி மற்றும் கல்விக்குழுமத்தின் தலைமை இயக்குநர் திரு ஏ எஸ் ராவத், வனத் தீயால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகள், சுரங்கம் மறுசீரமைத்தல் தொடர்பாக விவாதித்தார்.
***
AP/IR/RS/KPG
| Tamil |
1,897,678 | AllFebruary2023 |
పర్యావరణ వ్యవస్థ పునరుద్ధరణ మరియు జీవవైవిధ్యంపై సైడ్ ఈవెంట్తో బెంగళూరులో ప్రారంభమైన మొదటి ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ క్లైమేట్ సస్టైనబిలిటీ వర్కింగ్ గ్రూప్ (ఈసిఎస్డబ్ల్యూజీ) చర్చలు
స్థిరమైన వాతావరణం, పర్యావరణం మరియు జీవవైవిధ్యానికి మద్దతు ఇచ్చే కొత్త అభివృద్ధి నమూనాను సమిష్టిగా నిర్వచించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న ఈసిఎస్డబ్ల్యూజీ
జీ20 షెర్పా ట్రాక్ కింద ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ క్లైమేట్ సస్టైనబిలిటీ వర్కింగ్ గ్రూప్ (ఈసిఎస్డబ్ల్యూజీ) చర్చలు ఈరోజు బెంగళూరులో ఈసిఎస్డబ్ల్యూజీ మొదటి సమావేశంతో ప్రారంభమయ్యాయి. ఈసిఎస్డబ్ల్యూజీ సమావేశాల్లో భారత ప్రెసిడెన్సీ - వసుధైవ కుటుంబం - ఒకే భూమి, ఒక కుటుంబం, ఒక భవిష్యత్తు యొక్క ఇతివృత్తంగా ఉంది. సహజ వనరుల యాజమాన్యం అనే భావన నుండి స్థిరమైన జీవనశైలి, చేరిక మరియు సార్వత్రిక ఏకత్వం ట్రస్టీషిప్ వైపు ప్రాథమిక ఆలోచనా ధోరణిని ఎలా మారుస్తుందనే దానిపై చర్చ జరిగింది.
అటవీ మరియు పర్యావరణ మంత్రిత్వ శాఖ డైరెక్టర్ జనరల్, అటవీ మరియు వాతావరణ మార్పుల (ఎంఒఈఎఫ్సిసి) ప్రత్యేక కార్యదర్శి శ్రీ చంద్ర ప్రకాష్ గోయల్ ఈ కార్యక్రమానికి సందర్భాన్ని నిర్దేశించారు. అలాగే ఆర్థిక, సామాజిక మరియు పర్యావరణ వ్యవహారాల్లో జీ20 పలు సంవత్సరాలుగా ఎలా కీలక పాత్ర పోషించిందో వివరించారు. ఈ అంశాల్లో స్పష్టమైన ప్రభావాన్ని సృష్టించేందుకు గత జీ-20 ప్రెసిడెన్సీల నుండి ప్రశంసనీయమైన కార్యక్రమాలను ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి సమిష్టి నాయకత్వం ద్వారా భారత ప్రెసిడెన్సీ కారణాన్ని ప్రచారం చేస్తుందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఫర్ ఫారెస్ట్రీ రీసెర్చ్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ (ఐసిఎఫ్ఆర్ఈ) డైరెక్టర్ జనరల్ శ్రీ ఏ.ఎస్. రావత్ ప్రత్యేకంగా మైనింగ్ మరియు అటవీ అగ్ని ప్రభావిత ప్రాంతాలకు సంబంధించి పర్యావరణ పునరుద్ధరణ అంశాలపై ప్రపంచ దృక్పథాలను చర్చించారు. ఈ సెషన్లో జీ20 దేశాల ప్రతినిధులు మైనింగ్ మరియు అటవీ ప్రభావిత ప్రాంతాల పునరుద్ధరణపై తమ అనుభవాలను మరియు ఉత్తమ పద్ధతులను పంచుకున్నారు. ఎన్ఎన్డిపి నుండి డాక్టర్ రుచి పంత్ మైనింగ్ ప్రభావిత ప్రాంతంలో పర్యావరణ వ్యవస్థల పరిరక్షణ మరియు సంరక్షణపై తన అనుభవాలను పంచుకున్నారు, ప్రత్యేకంగా భారతదేశంలో చేసిన పనిని హైలైట్ చేశారు. ముగింపు ప్రసంగంలో ఎంఒఈఎఫ్సీసీ వన్యప్రాణి అదనపు డైరెక్టర్ జనరల్ బివాష్ రంజన్ నేటి చర్చలో లేవనెత్తిన ముఖ్య అంశాలను హైలైట్ చేశారు. మూడు రోజుల ఈసీఎస్డబ్ల్యూజీ ఈవెంట్ మొదటి సెషన్ ప్రపంచం ప్రకృతికి అనుగుణంగా జీవించే భవిష్యత్తును రూపొందించడానికి ప్రతినిధులందరి మధ్య గొప్ప సంభాషణను రూపొందించడానికి ఒక ఆశాజనక గమనికతో ముగిసింది.
తదుపరి రెండు రోజుల్లో, జీ20 సభ్యులు ఈసీఎస్డబ్ల్యూజీ గుర్తించిన మూడు కీలక ప్రాధాన్యతలపై మరింత చర్చిస్తారు.
సెషన్లో చర్చించిన అంశాలకు సంబంధించి అటవీ శాఖ డైరెక్టర్ జనరల్ మరియు ఎంఒఈఎఫ్సీసీ ప్రత్యేక కార్యదర్శి శ్రీ చంద్ర ప్రకాష్ గోయల్ మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు.
కార్యక్రమంలో భాగంగా సదస్సులో పాల్గొన్న ప్రతినిధులను బెంగళూరులోని కల్కెరే ఆర్బోరేటమ్ మరియు బన్నెరఘట్ట బయోలాజికల్ పార్కు సందర్శనకు తీసుకువెళతారు. కల్కెరే అర్బోరేటమ్ వద్ద ప్రతినిధులు కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని నాలుగు ప్రధాన అటవీ పర్యావరణ వ్యవస్థలను తిలకించే అవకాశాన్ని పొందుతారు. ప్రతినిధులకు ఈ పర్యావరణ వ్యవస్థలలో అనుసరించిన అటవీ పునరుద్ధరణ నమూనాలు మరియు ఈ ప్రాంతాలలో జంతు జీవవైవిధ్యం యొక్క విజయవంతమైన పునరుద్ధరణ చూపబడుతుంది. బన్నెరఘట్ట బయోలాజికల్ పార్క్ అత్యాధునిక సీతాకోకచిలుక పార్క్ మరియు జంతు సఫారీలను ప్రతినిధులకు ప్రదర్శిస్తుంది. కర్నాటక తన గొప్ప అటవీ పర్యావరణ వ్యవస్థలను అలాగే దాని విజయవంతమైన పర్యావరణ పర్యాటక నమూనాను ప్రపంచానికి ప్రదర్శించడానికి ఇది ఒక అవకాశం.
***
| Telugu |
1,897,278 | AllFebruary2023 |
Mission LIFE-Online Green talk series GYAAN VIGYAN AUR HUM
As part of MISSION LIFE Awareness Programme, National Museum of Natural History, Ministry of Environment, Forest and Climate Change is organizing a five days online Green talk series "GYAN VIGYAAN AUR HUM" from 06th to 10th February 2023. The programme started on 6th Feb in which large number of students from Digital libraries of villages - Jamalpur and Fazilpur Badli(Haryana) are participating along with others students across the country The Scientists from reputed research organizations are delivering talks followed by interaction with children. The programme is aimed to create awareness on important issues related to Environment .
******
MJPS
| English |
1,897,461 | AllFebruary2023 |
லைஃப் இயக்கம்- இணைய வழி பசுமை உரையாடல் தொடர்- அறிவு அறிவியல் மற்றும் நாம்
லைஃப் இயக்க விழிப்புணர்வுத் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக இயற்கை வரலாற்றுக்கான தேசிய அருங்காட்சியகம், சுற்றுச்சூழல், வனம் மற்றும் பருவநிலை மாற்ற அமைச்சகம் ஆகியவை 2023 பிப்ரவரி 6 முதல் 10 வரை “அறிவு அறிவியல் மற்றும் நாம்” என்ற 5 நாள் இணைய வழி பசுமை உரையாடல் தொடருக்கு ஏற்பாடு செய்துள்ளன. ஜமால்பூர், ஃபாசில்பூர் பாட்லி (ஹரியானா) கிராமங்களின் டிஜிட்டல் நூலகங்களைச் சேர்ந்த மாணவர்களுடன் நாட்டின் இதரப்பகுதி மாணவர்களுமாக பிப்ரவரி 6ம் தேதி முதல் நாள் நிகழ்வில் ஏராளமான மாணவர்கள் பங்கேற்பார்கள். இதில் பிரபல ஆராய்ச்சி நிறுவனங்களைச் சேர்ந்த விஞ்ஞானிகள் உரையாற்றுவார்கள். இதைத்தொடர்ந்து மாணவர்களுடன் கலந்துரையாடல் நடைபெறும். இந்த நிகழ்ச்சி, சுற்றுச்சூழல் தொடர்பான, முக்கிய பிரச்சனைகள் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவதை நோக்கமாக கொண்டது.
***
| Tamil |
1,897,478 | AllFebruary2023 |
مشن لائف آن لائن گرین ٹاک سیریز گیان وگیان اور ہم
مشن لائف بیداری پروگرام کے ایک حصے کے طور پر، ماحولیات، جنگلات اور آب و ہوا کی تبدیلی کی وزارت 06 کے تحت کام کرنے والا نیشنل میوزیم آف نیچرل ہسٹری 6 سے 10 فروری 2023 تک پانچ روزہ آن لائن گرین ٹاک سیریز "گیان وِگیان اور ہم" کا انعقاد کر رہا ہے۔ پروگرام 6 فروری کو شروع ہوا، جس میں بڑی تعداد میں دیہات جمال پور اور فاضل پور با دلی (ہریانہ) کی ڈیجیٹل لائبریریوں کے طلبہ ملک بھر کے دیگر طلبہ کے ساتھ حصہ لے رہےہیں۔ شہرت یافتہ تحقیقی اداروں کے سائنس دان ٹاک پیش کررہے ہیں جس کے بعد بچوں کے ساتھ بات چیت کی جارہی ہے۔ اس پروگرام کا مقصد ماحولیات سے متعلق اہم معاملات کے بارے میں بیداری پیدا کرنا ہے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ش ح۔ اگ۔ ن ا۔
U-1379
| Urdu |
1,897,331 | AllFebruary2023 |
मिशन लाइफ-ऑनलाइन ग्रीन टॉक सीरीज ज्ञान विज्ञान और हम
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय मिशन लाइफ जागरूकता कार्यक्रम के एक भाग के रूप में 06 से 10 फरवरी 2023 तक ऑनलाइन ग्रीन टॉक सीरीज "ज्ञान विज्ञान और हम" का आयोजन कर रहा है। यह पांच दिवसीय कार्यक्रम 6 फरवरी को शुरू हुआ था और इसमें जमालपुर तथा फाजिलपुर बादली (हरियाणा) के गांवों के डिजिटल पुस्तकालयों से बड़ी संख्या में विद्यार्थी देश भर के अन्य छात्र-छात्राओं के साथ भाग ले रहे हैं। इसके अलावा, प्रतिष्ठित अनुसंधान संगठनों के वैज्ञानिक बच्चों के साथ बातचीत के बाद अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर जागरूकता फैलाना है।
******
एमजी/एएम/एनके/वाईबी
| Hindi |
1,897,605 | AllFebruary2023 |
ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਫ - ਆਨਲਾਈਨ ਗ੍ਰੀਨ ਟਾਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਔਰ ਹਮ
ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੁਦਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਫ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 06 ਤੋਂ 10 ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਗ੍ਰੀਨ ਟਾਕ ਸੀਰੀਜ਼ "ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਔਰ ਹਮ" ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜ ਰੋਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮਾਲਪੁਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਪੁਰ ਬਦਲੀ ਪਿੰਡਾਂ (ਹਰਿਆਣਾ) ਦੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਮਵਰ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣਾ ਹੈ।
************
ਐਮਜੇਪੀਐੱਸ
| Punjabi |
1,897,307 | AllFebruary2023 |
મિશન લાઈફ-ઓનલાઈન ગ્રીન ટોક સિરીઝ જ્ઞાન વિજ્ઞાન ઔર હમ
મિશન લાઇફ અવેરનેસ પ્રોગ્રામના ભાગ રૂપે, નેશનલ મ્યુઝિયમ ઑફ નેચરલ હિસ્ટ્રી, પર્યાવરણ, વન અને આબોહવા પરિવર્તન મંત્રાલય 06 થી 10 ફેબ્રુઆરી 2023 દરમિયાન પાંચ દિવસીય ઓનલાઈન ગ્રીન ટોક શ્રેણી "જ્ઞાન વિજ્ઞાન ઔર હમ"નું આયોજન કરી રહ્યું છે. આ કાર્યક્રમ 6 ફેબ્રુઆરીએ શરૂ થયો હતો. જેમાં ગામડાઓ - જમાલપુર અને ફાઝિલપુર બદલી (હરિયાણા) ની ડિજિટલ લાઇબ્રેરીઓમાંથી મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓ દેશભરના અન્ય વિદ્યાર્થીઓ સાથે ભાગ લઈ રહ્યા છે. નામાંકિત સંશોધન સંસ્થાઓના વૈજ્ઞાનિકો બાળકો સાથે વાર્તાલાપ કરીને વાર્તાલાપ આપી રહ્યા છે. આ કાર્યક્રમનો ઉદ્દેશ્ય પર્યાવરણ સંબંધિત મહત્વના મુદ્દાઓ પર જાગૃતિ લાવવાનો છે.
YP/GP/JD
| Gujarati |
1,897,533 | AllFebruary2023 |
మిషన్ లైఫ్ ఆన్లైన గ్రీన్ టాక్ సిరీస్ - జ్ఞాన్ విజ్ఞాన్ ఔర్ హమ్ పేరుతో గ్రీన్ టాక్స్ సిరీస్
మిషన్ లైఫ్ అవగాహనా కార్యక్రమంలో భాగంగా, నాచురల్ హిస్టరీ జాతీయ మ్యూజియం, పర్యావరణం, అడవులు, పర్యావరణ మార్పు మంత్రిత్వ శాఖ 06 నుంచి 10 ఫిబ్రవరి 2023 వరకు ఐదు రోజుల పాటు జ్ఞాన్ విజ్ఞాన్ ఔర్ హమ్ పేరుతో గ్రీన్ టాక్స్ సిరీస్ను నిర్వహిస్తోంది.
ఫిబ్రవరి 6న దేశం నలుమూలల నుంచి వచ్చిన ఇతర విద్యార్ధులతో కలిసి జమాల్పూర్, ఫజీల్పూ్ బద్లీ (హర్యానా)కు చెందిన విద్యార్ధులు డిజిటల్ లైబ్రరీల నుంచి పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. ప్రముఖ పరిశోధనా సంస్థలకు చెందిన శాస్త్రవేత్తలు ఉపన్యాసాలను ఇస్తున్నారు. తదనంతరం విద్యార్ధుల సందేహాలను తీరుస్తూ ముచ్చటిస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని పర్యావరణానికి సంబంధించిన ముఖ్యమైన అంశాలపై అవగాహనను సృష్టించే లక్ష్యంతో నిర్వహిస్తున్నారు.
***
| Telugu |
1,897,093 | AllFebruary2023 |
India stands committed to reducing emissions intensity of GDP by 45% by 2030 and reach to net-zero by 2070, while developing sustainably: Shri Bhupender Yadav
To reshape global partnerships, India to adopt a 'whole-of-society' approach with the government engaging at national, sub-national and local levels, including the private sector, civil society organisations, local communities, and people in vulnerable situations
Under the Prime Minister’s leadership India has emerged as a global forerunner, showing resolve to ensure harmony and energy security in the world: Shri Yadav
Union Minister of Environment, Forest and Climate Change, Shri Bhupender Yadav today addressed the Ministerial Session on ‘Adapting to an Uncertain Future: Reshaping of Global Partnerships’ at India Energy Week in Bengaluru. Her Excellency Magna Mudyiwa, Deputy Minister of Energy and Power Development, Zimbabwe was also present.
Speaking on this occasion Shri Bhupender Yadav said that under the able leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi, India has emerged as one of the global forerunners with the ability to show concrete and collective resolve to ensure harmony and energy security in the world at a time when global energy supply chains are in troublesome state, a crisis of essentials is present all over the world. He also said that to reshape the global partnership, India has adopted a “whole-of-society” approach with governments engaging at national, sub-national and local governments levels, including the private sector, civil society organizations, local communities, and people in vulnerable situations.
Addressed the Ministerial Session on Adapting to an Uncertain Future: Reshaping of Global Partnerships at #IndiaEnergyWeek in Bengaluru.Under PM Shri @narendramodi ji, India has emerged as a global forerunner, showing resolve to ensure harmony and energy security in the world. pic.twitter.com/K4ow2NQVCF— Bhupender Yadav (@byadavbjp) February 7, 2023
Shri Yadav said that today, India is one of the fastest growing emerging market economies with a young population and burgeoning innovation and business ecosystem. With Nominal GDP for 2023/24, estimated to grow 10.5% year-on-year to 301.75 trillion rupees (USD 3.69 trillion) in 2023/24, India strives to become a USD 5 trillion economy by 2025.
Noting that India is at the centre of the energy transition, combining economic and energy demand growth with rapid decarbonisation, Shri Yadav said that India stands committed to reduce emissions intensity of our GDP by 45% by 2030 and subsequently reach to net-zero by 2070. In this context he also said that India’s commitment to the sustainable and carbon neutral future is being guided by its enhanced National Determined Contribution (NDC) and Long-Term Low Carbon Development Strategy which call for clean and efficient energy systems, disaster resilient infrastructure, and planned eco-restoration. India’s net zero goal entails a five-decade long journey and India’s strategy must therefore be evolutionary and flexible, accommodating new developments in technology, the global economy and international cooperation, he said.
Shri Yadav also said that India’s long-term low-carbon development strategy to reach net-zero by 2070 notes, inter-alia, that alongside the imperative of development, and need to ensure the country’s energy security, based both on the expansion of non-fossil fuel sources for power generation and rational utilization of fossil fuel resources. India’s long-term low-carbon development strategy therefore rests on seven key transitions to low-carbon development pathways. In the context of energy security, the Strategy calls for low-carbon development of electricity systems consistent with development; development of an integrated, efficient and inclusive transport system; promotion of energy and material efficiency in buildings, and sustainable urbanization; and economy-wide decoupling of growth from emissions and development of an efficient, innovative low-emission industrial system.
The Union Environment Minister highlighted that in the Union Budget 2023-24 greening the economy is one of top seven priorities (Saptarishi). He said that India has launched, and is nurturing many programs for green fuel, green energy, green mobility, green buildings, and green equipment, and policies for efficient use of energy across various economic sectors. Ethanol blending with petrol, the National Green Hydrogen mission, promotion of electric vehicles and tremendous push on the renewable energy front are some of the significant initiatives that India is pursuing towards a clean and green energy future. These initiatives are playing important role in India’s Energy transitions and to provide for large-scale green job opportunities, he said.
Highlighting the primary characteristics of Union Budget 2023-24, Shri Yadav said that, it reflects the Government’s nonstop commitment towards India’s Energy Transition. Some of the important initiatives of the Union Budget are:
Energy Transition: This Budget provides ` 35,000 crore for priority capital investments towards energy transition and net zero objectives, and energy security by Ministry of Petroleum & Natural Gas.
Green Hydrogen Mission with an outlay of ` 19,700 crores, is to facilitate energy transition and reduce dependence on fossil fuel imports
Energy Storage Projects: To steer the economy on the sustainable development path, Battery Energy Storage Systems with capacity of 4,000 MWH will be supported with Viability Gap Funding.
Renewable Energy Evacuation: The Inter-state transmission system for evacuation and grid integration of 13 GW renewable energy from Ladakh is be constructed with investment of ` 20,700 crore including central support of ` 8,300 crore.
GOBARdhan scheme: 500 new ‘waste to wealth’ plants under GOBARdhan (Galvanizing Organic Bio-Agro Resources Dhan) scheme will be established for promoting circular economy.
The Union Environment Minister said that these initiatives must also be viewed as the opportunities to enhance India’s collaboration with various stakeholders to reshape global partnership in the energy sector and to better adapt to uncertain future.
In his concluding remarks, Shri Yadav quoted Prime Minister Shri Narendra Modi, who in his address at the G-20 Summit in Bali, Session I: Food and Energy Security, said,
“India's energy-security is also important for global growth, as it is the world's fastest growing economy. We must not promote any restrictions on the supply of energy and stability in the energy market should be ensured. India is committed to clean energy and environment. By 2030, half of our electricity will be generated from renewable sources. Time-bound and affordable finance and sustainable supply of technology to developing countries is essential for inclusive energy transition.”
***
MJPS/SSV
| English |
1,897,232 | AllFebruary2023 |
भारत सतत विकास के साथ 2030 तक जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता को 45 प्रतिशत तक कम करने और 2070 तक शुद्ध-शून्य तक पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध है: श्री भूपेंद्र यादव
वैश्विक साझेदारी को नया स्वरूप देने के लिए, भारत के 'संपूर्ण-समाज' दृष्टिकोण में सरकार का राष्ट्रीय, उप-राष्ट्रीय और स्थानीय स्तरों पर जुड़ाव, जिसमें निजी क्षेत्र, नागरिक समाज संगठन, स्थानीय समुदाय और असुरक्षित स्थितियों में रहने वाले लोग शामिल।
प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत दुनिया में सद्भाव और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने का संकल्प दिखाते हुए वैश्विक अग्रदूत के रूप में उभरा है: श्री यादव
केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने आज बेंगलुरु में भारत ऊर्जा सप्ताह में 'अडेप्टिंग टू एन अन्सर्टेन फ्यूचर : रीशेपिंग ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप ' पर मंत्रिस्तरीय सत्र को संबोधित किया। जिम्बाब्वे की ऊर्जा और विद्युत विकास उप मंत्री महामहिम मैग्ना मुडीवा भी उपस्थित थीं।
इस अवसर पर बोलते हुए श्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में, भारत ऐसे समय में दुनिया में सद्भाव और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस और सामूहिक संकल्प की क्षमता के साथ वैश्विक अग्रदूतों में से एक के रूप में उभरा है, जब वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला संकटपूर्ण स्थिति में है और पूरे विश्व में आवश्यक वस्तुओं का संकट मौजूद है। उन्होंने यह भी कहा कि वैश्विक साझेदारी को फिर से आकार देने के लिए, भारत ने "संपूर्ण-समाज" दृष्टिकोण अपनाया है, जहां सरकारें राष्ट्रीय, उप-राष्ट्रीय और स्थानीय सरकारों के साथ काम कर रहीं है जिसमें निजी क्षेत्र, नागरिक समाज संगठन, स्थानीय समुदाय और असुरक्षित स्थितियों में रह रहे लोग शामिल हैं ।
Addressed the Ministerial Session on Adapting to an Uncertain Future: Reshaping of Global Partnerships at #IndiaEnergyWeek in Bengaluru.Under PM Shri @narendramodi ji, India has emerged as a global forerunner, showing resolve to ensure harmony and energy security in the world. pic.twitter.com/K4ow2NQVCF— Bhupender Yadav (@byadavbjp) February 7, 2023
श्री यादव ने कहा कि आज भारत सबसे तेज विकास दर हासिल करने वाली उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है जहां की आबादी युवा है और इनोवेशन एवं बिजनेस इकोसिस्टम का विकास हो रहा है। 2023/24 में नॉमिनल जीडीपी के पिछले साल के मुकाबले 10.5 प्रतिशत की विकास दर से बढ़कर 301.75 लाख करोड़ रुपये (3.69 लाख करोड़ डॉलर) पहुंचने के अनुमान के साथ भारत का प्रयास साल 2025 तक 5 लाख डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना है।
यह देखते हुए कि भारत तेजी से डीकार्बोनाइजेशन के साथ आर्थिक और ऊर्जा की मांग में वृद्धि सहित ऊर्जा परिवर्तन के केंद्र में है, श्री यादव ने कहा कि भारत 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 45 प्रतिशत तक कम करने और बाद में 2070 तक नेट-शून्य तक पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध है। इस संदर्भ में उन्होंने यह भी कहा कि टिकाऊ और कार्बन न्यूट्रल भविष्य के लिए भारत की प्रतिबद्धता इसके विस्तारित राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (एनडीसी) और दीर्घकालिक निम्न कार्बन विकास रणनीति द्वारा निर्देशित है जो स्वच्छ और कुशल ऊर्जा प्रणालियों, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे और नियोजित पर्यावरण-पुनर्स्थापना की बात करता है। उन्होंने कहा कि भारत का शुद्ध शून्य लक्ष्य पांच दशक की लंबी यात्रा पर आधारित है और इसलिए भारत की रणनीति विकासवादी और लचीली होनी चाहिए, जिसमें प्रौद्योगिकी में नए विकास, वैश्विक अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को जगह मिले।
श्री यादव ने यह भी कहा कि 2070 तक नेट-जीरो तक पहुंचने के लिए भारत की दीर्घकालीन निम्न-कार्बन विकास रणनीति अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहती है कि विकास की अनिवार्यता के साथ-साथ देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी है, जो कि बिजली उत्पादन के लिए गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोत के विस्तार और जीवाश्म ईंधन संसाधनों के तर्कसंगत उपयोग पर आधारित है। इसलिए भारत की दीर्घकालिक निम्न-कार्बन विकास रणनीति निम्न-कार्बन विकास पथों के लिए सात प्रमुख बदलावों पर टिकी हुई है। ऊर्जा सुरक्षा के संदर्भ में, रणनीति विकास के अनुरूप निम्न-कार्बन विद्युत प्रणालियों को विकसित करने की जरूरत; एक एकीकृत, कुशल और समावेशी परिवहन प्रणाली का विकास; इमारतों में ऊर्जा और निर्माण सामग्री की दक्षता को बढ़ावा और संवहनीय शहरीकरण; और एक कुशल, अभिनव निम्न-उत्सर्जन औद्योगिक प्रणाली का विकास और पूरी अर्थव्यवस्था में उत्सर्जन रहित विकास को बढ़ावा देने की बात करती है।
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि केंद्रीय बजट 2023-24 में अर्थव्यवस्था को हरित बनाना शीर्ष सात प्राथमिकताओं (सप्तऋषि) में से एक है। उन्होंने कहा कि भारत ने विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में ऊर्जा के कुशल उपयोग के लिए हरित ईंधन, हरित ऊर्जा, हरित गतिशीलता, हरित भवन, और हरित उपकरण और नीतियों के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं और उनको आगे बढ़ा रहा है। पेट्रोल के साथ इथेनॉल सम्मिश्रण, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना और नवीकरणीय ऊर्जा पर जोर देना कुछ महत्वपूर्ण पहलें हैं जो भारत एक स्वच्छ और हरित ऊर्जा भविष्य की दिशा में आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि ये पहलें भारत के ऊर्जा परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं और बड़े पैमाने पर हरित रोजगार के अवसर प्रदान कर रही हैं।
केंद्रीय बजट 2023-24 की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए श्री यादव ने कहा कि यह भारत के ऊर्जा परिवर्तन के प्रति सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय बजट की कुछ महत्वपूर्ण पहलें हैं:
एनर्जी ट्रांजिशन: यह बजट पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा एनर्जी ट्रांजिशन और नेट जीरो उद्देश्यों, और ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में प्राथमिकता वाले पूंजी निवेश के लिए 35,000 करोड़ रुपये प्रदान करता है।.
19,700 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ हरित हाइड्रोजन मिशन, एनर्जी ट्रांजिशन को सुगम बनाने और जीवाश्म ईंधन आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए है
ऊर्जा भंडारण परियोजनाएं: सतत विकास पथ पर अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए 4,000 एमडब्लूएच की क्षमता वाली बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को वायबिलिटी गैप फंडिंग द्वारा मदद दी जाएगी।
नवीकरणीय ऊर्जा निकासी: लद्दाख से 13 जीडब्लू नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी और ग्रिड एकीकरण के लिए अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली के निर्माण के लिए 8,300 करोड़ रुपये के केंद्रीय समर्थन के साथ 20,700 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।
गोबरधन योजना: सर्कुलर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोबरधन (गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज धन) योजना के तहत 500 नए 'वेस्ट टू वेल्थ' प्लांट स्थापित किए जाएंगे।.
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने कहा कि इन पहलों को ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक साझेदारी को नया रूप देने और अनिश्चित भविष्य के लिए बेहतर अनुकूलन में विभिन्न हितधारकों के साथ भारत के सहयोग को बढ़ाने के अवसरों के रूप में भी देखा जाना चाहिए।
अपनी समापन टिप्पणी में, श्री यादव ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को उद्धृत किया, जिन्होंने बाली में जी-20 शिखर सम्मेलन, सत्र I: खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा में अपने संबोधन में कहा था,
“वैश्विक विकास के लिए भारत की ऊर्जा-सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। हमें ऊर्जा की आपूर्ति पर किसी तरह के प्रतिबंध को बढ़ावा नहीं देना चाहिए और ऊर्जा बाजार में स्थिरता सुनिश्चित करनी चाहिए। भारत स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण के लिए प्रतिबद्ध है। 2030 तक, हमारी आधी बिजली नवीकरणीय स्रोतों से उत्पन्न होगी। समावेशी ऊर्जा परिवर्तन के लिए विकासशील देशों को समयबद्ध और किफायती वित्त और प्रौद्योगिकी की सतत आपूर्ति आवश्यक है।”
***
एमजी/एएम/एसएस/एजे
| Hindi |
1,897,167 | AllFebruary2023 |
शाश्वत पद्धतीने विकास घडवून आणतानाच, 2030 पर्यंत सकल राष्ट्रीय उत्पादनाची उत्सर्जन तीव्रता 45% पर्यंत खाली आणण्याची तसेच 2070 पर्यंत नेट-झिरो उत्सर्जन ध्येयापर्यंत पोहोचण्याची उद्दिष्टे गाठण्याप्रती भारत वचनबद्ध: केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव
केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी आज बेंगळूरू येथे सुरु असलेल्या भारत उर्जा सप्ताहानिमित्त ‘अनिश्चित भविष्याचा स्वीकार करताना: जागतिक भागीदारीला नवा आकार देताना’ या विषयावर आयोजित मंत्रीस्तरीय सत्राला संबोधित केले. झिम्बाब्वेच्या उर्जा आणि विद्युत विकास उपमंत्री मॅग्ना मुदयीवा या देखील यावेळी उपस्थित होत्या.
या प्रसंगी बोलताना, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव म्हणाले की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सक्षम नेतृत्वाखाली जगात सुसंवाद आणि उर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी भारत मजबूत आणि सामूहिक निर्धार व्यक्त करण्याच्या क्षमतेसह जागतिक पातळीवरील अग्रदूत म्हणून उदयाला आला आहे. जागतिक उर्जा पुरवठा साखळ्या अत्यंत विस्कळीत असताना आणि जगभरात अत्यावश्यक घटकांच्या बाबतीत आपत्कालीन स्थिती असताना भारताने ही कामगिरी केली आहे असे ते म्हणाले. जागतिक भागीदारीला नव्याने आकार देण्यासाठी भारताने खासगी क्षेत्र,नागरी सामाजिक संस्था, स्थानिक समुदाय आणि असुरक्षित स्थितीतील जनतेसह राष्ट्रीय, उप-राष्ट्रीय आणि स्थानिक प्रशासनांच्या पातळीवर “संपूर्णतः सरकार”दृष्टीकोन स्वीकारला आहे असे ते पुढे म्हणाले.
भारत हा उर्जा संक्रमणाच्या केंद्रस्थानी असून, वेगवान नि:कार्बनीकरणासह आर्थिक आणि उर्जा मागणीतील वाढ यांची सांगड घालत आहे याची दखल घेत, केंद्रीय मंत्री यादव म्हणाले की, वर्ष 2030 पर्यंत सकल राष्ट्रीय उत्पादनाची उत्सर्जन तीव्रता 45% पर्यंत खाली आणण्याची तसेच वर्ष 2070 पर्यंत नेट झिरो उत्सर्जन ध्येयापर्यंत पोहोचण्याची उद्दिष्टे गाठण्याप्रती भारत वचनबद्ध आहे.
वर्ष 2070 पर्यंत या ध्येयापर्यंत पोहोचण्यासाठी, भारताने स्वीकारलेल्या दीर्घकालीन, कमी कार्बन विकास धोरणामध्ये इतर अनेक गोष्टींसह असे म्हटले आहे की विकासासाठी अत्यावश्यक कार्य आणि देशाची उर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करण्याची गरज हे दोन्ही घटक विद्युत निर्मितीसाठी बिगर-जीवाश्म इंधन स्त्रोतांचा विस्तार आणि जीवाश्म इंधन स्त्रोतांचा विचारपूर्वक वापर यावर आधारित आहे असे देखील त्यांनी सांगितले. म्हणूनच, भारताचे दीर्घकालीन, कमी कार्बन विकास धोरण, हे या धोरणाच्या मार्गावरील सात महत्त्वाच्या स्थित्यंतरांवर आधारित आहे, असे ते म्हणाले.
वर्ष 2023-24 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात अर्थव्यवस्थेचे हरितीकरण करण्याचा सर्वोच्च सात प्राधान्यक्रमाच्या बाबींमध्ये समावेश करण्यात आला आहे ही बाब केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्यांनी ठळकपणे नमूद केली. ते म्हणाले की भारताने हरित इंधन, हरित उर्जा, हरित वाहतूक व्यवस्था, हरित इमारती आणि हरित साधने यांच्यासाठी अनेक उपक्रम तसेच विविध आर्थिक क्षेत्रांमध्ये उर्जेचा कार्यक्षम वापर करण्यासाठीची धोरणे सुरु केली असून अजूनही यासंदर्भातील काही कार्यक्रमांची उभारणी सरकार करत आहे. इथेनॉलचे पेट्रोलमध्ये मिश्रण, राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन अभियान, विजेवर चालणाऱ्या वाहनांना प्रोत्साहन आणि नवीकरणीय उर्जेच्या आघाडीवर लावलेला मोठा जोर अशा काही उपक्रमांच्या माध्यमातून भारत स्वच्छ आणि हरित उर्जायुक्त भविष्याचा पाठपुरावा करत आहे.भारताच्या उर्जा संक्रमणात आणि मोठ्या प्रमाणात हरित रोजगार संधी निर्माण करण्यात या उपक्रमांची महत्त्वाची भूमिका आहे असे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी सांगितले.
***
N.Chitale/S.Chitnis/P.Kor
***
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
| Marathi |
1,896,766 | AllFebruary2023 |
India is promoting scientific research to reduce input costs for farmers while providing beneficial environmental and climate outcomes as co-benefits
Minister of State for Environment, Forest and Climate Change, Shri Ashwini Kumar Choubey in a written reply to a question in Lok Sabha said that India, while home to more than one-sixth of humanity, has contributed only about 4% of the global cumulative greenhouse gas emissions between 1850 and 2019, and its per capita emissions are about one-third of the world average. The total greenhouse gas (GHG) emissions of the country in 2016 were around 2838 million tonnes of CO2 out of which agriculture sector emissions were only 14%.
Apart from ensuring food security at national level, India continues to serve the rest of the world with its food exports. India’s agricultural emissions must be considered in the background of being globally home to the largest cattle population, the largest producer of milk, the largest rice exporter and tenth largest exporter of wheat. Despite its scale, Indian agriculture shows little or no incidence of large-scale industrial agriculture. In this light, India’s agriculture sector emissions must be considered significantly low.
It is also to be noted that agriculture emissions are survival emissions, emissions arising from productive activity for essential commodities, and not luxury emissions, the buildup of which is causing the damage to the world through global warming. Such emissions are attributable, in the main, to the profligate lifestyles and production and consumption patterns of the developed world. It may also be emphasized that if the entire world’s per capita annual emissions were to match India’s then there would be no climate crisis at all.
In the written reply it was stated that for developing countries, India included, agriculture is predominantly a site of adaptation, with mitigation co-benefits. In this regard, government is undertaking and promoting research regarding GHG emissions from the agriculture sector. Among the scientific and technological initiatives being focused on are neem coated urea, slow release/coated fertilizers, soil test-based fertilizer application, leaf colour chart-based N application, direct seeded rice, system of rice intensification, aerobic rice, sprinkler irrigation and drip fertigation. These initiatives of the Government are directed at encouraging the rational use of all inputs to promote savings in input costs for farmers, while providing beneficial environmental and climate outcomes as co-benefits.
*****
MJPS/SSV
| English |
1,896,927 | AllFebruary2023 |
کسانوں کی زرعی اخراجات میں کمی کے لئے بھارت سائنسی تحقیق کو فروغ دے رہا ہے تاکہ فائدہ مند ماحولیاتی اور آب و ہوا کے نتائج کو مشترکہ فوائد کے طور پر فراہم کیا جا سکے
ماحولیات، جنگلات اورآب و ہوا کی تبدیلی کے وزیر مملکت جناب اشونی کمار چوبے نے لوک سبھا میں ایک سوال کے تحریری جواب میں کہا کہ بھارت جہاں 6/1 سے زیادہ انسانیت ہے اس نے 1850 اور 2019 کے درمیان گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج میں عالمی مجموعی طور پر محض 4 فیصد کا تعاون دیا ہے اورجبکہ اس کا فی کس اخراج دنیا کی اوسط کا تقریباً ایک تہائی ہے۔ 2016 میں ملک کا گرین ہاؤس گیس (جی ایچ جی) کا کل اخراج تقریباً 2838 ملین ٹن سی او 2 تھا جس میں سے زرعی شعبے کا اخراج محض 14فیصدتھا۔
قومی سطح پر غذائی تحفظ کو یقینی بنانے کے علاوہ، بھارت خوراک کی اپنی برآمدات کے ساتھ باقی دنیا کو تعاون دینا جاری رکھے ہوئے ہے۔ بھارت کے زرعی اخراج کو عالمی سطح پر مویشیوں کی سب سے بڑی آبادی، دودھ کا سب سے بڑا پیدا کرنے والا،چاول کا سب سے بڑا برآمد کنندہ اور گندم کا دسواں بڑا برآمد کنندہ ہونے کے پس منظر میں غور کرنا چاہیے۔ بھارت کا اتنا بڑا پیمانہ ہونے کےباوجود ،بھارتی زراعت میں بڑے پیمانے پر صنعتی زراعت کے بہت کم یا کوئی واقعات نہیں دکھائے جاتے ہیں۔ اس تناظر میں، بھارت کے زرعی شعبے کے اخراج کو نمایاں طور پر کم سمجھا جانا چاہیے۔
یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ زراعت کے اخراج بقا کے اخراج ہیں، اخراج ضروری اشیاء کے لیے پیداواری سرگرمیوں سے پیدا ہونے والے اخراج ہیں، نہ کہ لگژری اخراج، جس کی وجہ سے ہونے والی عالمی تمازت کے ذریعے دنیا کو نقصان پہنچ رہا ہے اور اس طرح کے اخراج کی وجہ ،بنیادی طور پر ترقی یافتہ دنیا کے غیر اخلاقی طرز زندگی اور پیداوارنیز کھپت کی مثالیں ہیں ۔ اس بات پر بھی زور دیا جا سکتا ہے کہ اگر پوری دنیا کا فی کس سالانہ اخراج بھارت کے برابرہو جائے تو ماحولیات سے متعلق بحران قطعی نہیں ہوسکتا ہے۔
تحریری جواب میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ترقی پذیر ممالک کیلئے جس میں بھارت میں شامل ہے ، زراعت بنیادی طور پر موافقت کی جگہ ہے، جس میں تخفیف کے ساتھ فوائد بھی شامل ہیں۔ اس سلسلے میں حکومت زرعی شعبے سے جی ایچ جی کے اخراج کے حوالے سے تحقیق کر رہی ہے اور اسے فروغ دے رہی ہے۔ جن سائنسی اور تکنیکی اقدامات پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے ان میں نیم کی ملمع والے یوریا ،ملمع کاری والی سلو ریلیز کھاد، مٹی کے ٹیسٹ پر مبنی کھاد کا استعمال، لیف کلر چارٹ پر مبنی این ایپلی کیشن، براہ راست بیج والے چاول، چاول کی شدت کا نظام، ایروبک چاول،چھڑکاؤ والی آبپاشی اور ڈرپ فرٹیگیشن شامل ہیں۔ حکومت کے ان اقدام کا مقصد کاشتکاروں کے لیے زرعی اخراجات میں کمی کو فروغ دینے کے لیے تمام معلومات کے معقول استعمال کی حوصلہ افزائی کرنا ہے ، نیز تاکہ فائدہ مند ماحولیاتی اور آب و ہوا کے نتائج کو شریک فوائد کے طور پر فراہم کیا جاسکے۔
*************
ش ح۔ ش م ۔ م ش
U. No.1308
| Urdu |
1,896,749 | AllFebruary2023 |
Health Status of White Tigress at National Zoological Park, New Delhi
The oldest white tigress of the National Zoological Park aged about 17 years named "Vina Rani" has been off-fed since 4th February 2023. Blood samples were collected on 6th February 2023 for detailed examination and blood profile picture revealed that she has been suffering from Hepatitis. She is being given necessary care and treatment under the supervision of Veterinary Officer of National Zoological Park, New Delhi.
***
MJPS/SSV
| English |
1,896,840 | AllFebruary2023 |
نیشنل زولوجیکل پارک، نئی دہلی میں سفید شیرنی کی صحت کی حالت
نیشنل زولوجیکل پارک کی سب سے معمر سفید شیرنی جس کی عمر تقریباً 17 سال ہے اور جس کا نام ”وینا رانی“ ہے، اس نے 4 فروری 2023 سے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ تفصیلی معائنے کے لیے 6 فروری 2023 کو خون کے نمونے لیے گئے اور خون کی پروفائل پکچر سے معلوم ہوا کہ وہ ہیپاٹائٹس کی بیماری میں مبتلا ہے۔ اسے نیشنل زولوجیکل پارک، نئی دہلی کے ویٹرنری آفیسر کی نگرانی میں ضروری دیکھ بھال اور علاج دیا جا رہا ہے۔
**************
ش ح۔ ف ش ع- م ف
U: 1287
| Urdu |
1,896,728 | AllFebruary2023 |
Shri Bhupender Yadav briefs the media on the First Environment and Climate Sustainability Working Group Meeting in Bengaluru on 9-11 February
Union Minister for Environment, Forest and Climate Change Shri Bhupender Yadav today briefed the media on the First Environment and Climate Sustainability Working Group Meeting to be held in Bengaluru on 9-11 February, 2023. He said that India’s G20 presidency aims to bring an integrated, comprehensive and consensus driven approach to address climate change and pursue sustainable growth. Shri Yadav also said that India will promote LiFE- Lifestyle for Environment and resilient development paradigm for G20.
Under the G20 Presidency of India, the 1st Environment and Climate Sustainability Working Group (ECSWG) Meeting will be held at Bengaluru from February 9-11, 2023. Hosted by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, the conference will be chaired by Ms Leena Nandan, Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change.
With the goal of adopting an integrated, comprehensive and consensus driven approach to tackling the challenges of climate change, several delegates from the G20 countries along with representatives of international organisations will participate in this meeting.
As a matter of priority, the working group will be focusing on the following:
Arresting land degradation, accelerating ecosystem restoration, and enriching Biodiversity
Promoting a sustainable and climate-resilient blue economy
Encouraging resource efficiency and circular economy
LiFE is an important and cross cutting theme across all three priorities. The 1st meeting of ECSWG is planned over three days including a side event to witness ecosystem restoration and biodiversity enrichment practices at Bengaluru in the State of Karnataka. The subsequent meetings will take place at Gandhinagar, Mumbai and Chennai.
***
MJPS/SSV
| English |
1,896,928 | AllFebruary2023 |
جناب بھوپیندر یادو نے 9 - 11 فروری کو بنگلورو میں منعقد ہونے والی ماحولیات اور آب و ہوا کی پائیداری کے ورکنگ گروپ کی پہلی میٹنگ کے بارے میں میڈیا کو معلومات دیں
ماحولیات، جنگلات اور موسمیاتی تبدیلی کے مرکزی وزیر جناب بھوپیندر یادو نے آج 9 -11 فروری 2023 کو بنگلورو میں ہونے والی ماحولیات اور موسمیاتی پائیداری سے متعلق ورکنگ گروپ کی پہلی میٹنگ کے بارے میں میڈیا کو بریفنگ دی۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کی جی 20 صدارت کا مقصد ایک ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے اور پائیدار ترقی کو آگے بڑھانے کے لیے مربوط ،جامع اور اتفاق رائے پر مبنی نقطہ نظر متعارف کرانا ہے ۔ جناب یادو نے یہ بھی کہا کہ ہندوستان جی 20 کے لیے ماحولیات کے لیے ’لائف ‘ طرززندگی اور لچکدار ترقی کے نمونے کو فروغ دے گا۔
جی 20 کی ہندوستانی صدارت کے تحت، ماحولیات اور موسمیاتی استحکام سے متعلق ورکنگ گروپ (ای سی ایس ڈبلیو جی) کی میٹنگ 9-11 فروری 2023 کو بنگلورو میں منعقد ہوگی۔ ماحولیات، جنگلات اور موسمیاتی تبدیلی کی وزارت کی میزبانی میں، کانفرنس کی صدارت محترمہ لینا نندن، سکریٹری، ماحولیات، جنگلات اور موسمیاتی تبدیلی کی وزارت، کریں گی۔
موسمیاتی تبدیلی کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے مربوط، جامع اور اتفاق رائے پر مبنی نقطہ نظر کو اپنانے کے مقصد کے ساتھ، جی 20 ممالک کے متعدد مندوبین کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی تنظیموں کے نمائندے بھی اس اجلاس میں شرکت کریں گے۔
ترجیحی طور پر، ورکنگ گروپ کی اس میٹنگ میں مندرجہ ذیل چیزوں پر توجہ مرکوز کی جائے گی :
زمین کے بنجرہونے کو روکنا، ماحولیاتی نظام کی بحالی کی رفتار کو تیز کرنا، اور حیاتیاتی تنوع کی افزودگی
ایک پائیدار اور موسمیاتی اثرات سے محفوظ نیلگوں معیشت کو فروغ دینا
وسائل کی کارکردگی اور مدوّر معیشت کی حوصلہ افزائی کرنا
’لائف ‘ تینوں ترجیحات میں ایک اہم اور غیرمعمولی تھیم ہے۔ ای سی ایس ڈبلیو جی کی پہلی میٹنگ کی منصوبہ بندی تین دنوں میں کی گئی ہے جس میں کرناٹک ریاست کے بنگلورو میں ماحولیاتی نظام کی بحالی اور حیاتیاتی تنوع کی افزودگی کے طور طریقوں کا مشاہدہ کرنے کے لیے ایک ضمنی تقریب بھی شامل ہے۔ اس کے بعد ہونے والی میٹنگیں گاندھی نگر، ممبئی اور چنئی میں منعقد ہوں گی۔
************
ش ح۔س ب ۔ م ص
(U: 1309)
| Urdu |
1,896,718 | AllFebruary2023 |
Delhi’s overall AQI expected to remain in ‘Poor’ category, Stage I of Graded Response Action Plan (GRAP) remains enforced
In view of the air quality forecasts made available by IITM/ IMD, the Sub-Committee for invoking actions under the Graded Response Action Plan (GRAP) of the Commission for Air Quality Management in NCR & Adjoining Areas (CAQM) met today to review the current air quality scenario of Delhi-NCR.
Till yesterday, Delhi’s overall AQI was predicted to spike. Today, Delhi’s average AQI clocked 265 as per the 4PM AQI Bulletin provided by the Central Pollution Control Board (CPCB). Moreover, the AQI is expected to continue in ‘Poor’ category in the coming days, as per the air quality forecast data shared by IITM/IMD.
Considering this, the Sub-Committee for invoking actions under the Graded Response Action Plan (GRAP), after reviewing the overall air quality scenario and relevant aspects has decided that the ongoing actions implemented under Stage I of GRAP shall continue and invocation of Stage II of GRAP is not required at this stage.
Further, the Sub-Committee is keeping a close watch on the situation and will review the air quality scenario accordingly on a regular basis.
***
MJPS/SSV
| English |
1,896,792 | AllFebruary2023 |
دہلی کا مجموعی اے کیو آئی ہنوز پووَر زمرے میں، گریڈیڈ ریسپونس ایکشن پلان (جی آر اے پی) لاگو ہے
آئی آئی ٹی ایم ؍ آئی ایم ڈی کے ذریعے دستیاب کرائی گئی ہوا کے معیار کی پیش گوئی کے تناظر میں ، گریڈڈ ریسپونس ایکشن پلان کے تحت کارروائی سے متعلق ذیلی کمیٹی نے جو این سی آر اور ملحقہ علاقوں کی ہوا کی کوالٹی کے بندوبست کے کمیشن (سی اے کیو ایم) کے تحت قائم کرتی ہے، آج میٹنگ کر کے دہلی-این سی آر میں ہوا کی کوالٹی کے موجودہ منظرنامے کا جائزہ لیا۔
کل تک دہلی کی مجموعی اے کیو آئی کے بڑھنے کی پیش گوئی تھی، آج دہلی کی اوسط اے کیو آئی آلودگی پر قابو کے مرکزی بورڈ (سی پی سی بی) کے چار بجے شام کے اے کیو آئی بلیٹن کے مطابق 265 تھی۔ اس کے علاوہ آنے والے دنوں میں اے کیو آئی پوور زمرے میں رہنے کا امکان ہے، جیسا کہ آئی آئی ٹی ایم ؍ آئی ایم ڈی کے مہیا کردہ ڈاٹا میں بتایا گیا ہے۔
اس کو مدنظر رکھتے ہوئے گریڈڈ ریسپونس ایکشن پلان (جی آر اے پی) کے تحت کارروائیوں سے متعلق ذیلی کمیٹی نے ہوا کے معیار کے مجموعی منظر نامے کا جائزہ لینے اور مختلف پہلوؤں پر غور کرنے کے بعد فیصلہ کیا ہے کہ جی آر اے پی کے تحت زیر عمل ایکشن کو جاری رکھا جانا چاہئے اور اس مرحلے میں جی آر اے پی کے ددوسرے مرحلے کو لاگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ ذیلی کمیٹی صورتحال پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہے اور باقاعدگی سے ہوا کی کوالٹی کے منظرنامے کا جائزہ لیتی رہے گی۔
***
ش ح۔ ع س۔ ک ا
| Urdu |
1,896,790 | AllFebruary2023 |
दिल्ली का समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक 'खराब' श्रेणी में रहने की संभावना, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) का चरण-I लागू रहेगा
आईआईटीएम/आईएमडी द्वारा उपलब्ध कराए गए वायु गुणवत्ता पूर्वानुमानों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वर्तमान वायु गुणवत्ता परिदृश्य की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आस-पास के इलाकों (सीएक्यूएम) में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के तहत कार्रवाई शुरू करने के लिए उप-समिति की आज बैठक हुई।
दिल्ली के समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक में कल तक बढ़ोतरी की भविष्यवाणी की गई थी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा उपलब्ध कराए गए 4 पीएम एक्यूआई बुलेटिन के अनुसार, आज दिल्ली का औसत एक्यूआई 265 दर्ज किया गया। इसके अलावा, आईआईटीएम/आईएमडी द्वारा साझा किए गए वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान डेटा के अनुसार आने वाले दिनों में वायु गुणवत्ता सूचकांक के 'खराब' श्रेणी में बने रहने की संभावना है।
इसे ध्यान में रखते हुए, समग्र वायु गुणवत्ता परिदृश्य एवं अन्य प्रासंगिक पहलुओं की समीक्षा करने के बाद ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के तहत कार्रवाई शुरू करने के लिए उप-समिति ने निर्णय लिया है कि जीआरएपी के चरण-I के तहत लागू की जा रही कार्रवाई जारी रहेगी और इस स्तर पर जीआरएपी के दूसरे चरण को लागू करने की आवश्यकता नहीं है।
इसके अलावा, उप-समिति स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और यह नियमित आधार पर वायु गुणवत्ता परिदृश्य की समीक्षा करेगी।
****
एमजी/एएम/एनके/डीए
| Hindi |
1,896,499 | AllFebruary2023 |
World Wetlands Day celebrated at all 75 Ramsar sites in India
India has largest network of Ramsar Sites in Asia
Ramsar sites provide a critical ecological network for conservation of global biological diversity and supporting human well-being
The State Governments and Union Territory administrations celebrated World Wetlands Day (WWD) at all 75 Ramsar sites this year with over 200 events. The National Flag was hoisted at the Ramsar Sites. The wetland pledge was administered during these events. Over 50 activities were held with student engagement in which drawing competition, quiz competition, exposure activities, and bird watching were organized.
This is in line with emphasis on participatory management of wetlands by Prime Minister Shri Narendra Modiwho in Mann ki Baat on January 29, 2023 highlighted the invaluable role played by local communities in conservation of Ramsar Sites.The celebrations held across the country are as follows:
In Jammu and Kashmir, citizens took a pledge to conserve wetlands at Wular Lake.
Flag hoisting at Wular (Jammu & Kashmir)
Wetland Mitras at Wular (Jammu & Kashmir)
In Himachal Pradesh, students High School Chamba were exposed to values of wetlands in seminar organized. In Bilaspur, students received prizes for winning entries in painting and slogan competition on the theme of World Wetlands Day. In Haryana, a workshop for students was organized at Sultanpur National Park, Haryana.
WWD celebrations at Kanjli (Punjab)
In SarsaiNawar, Uttar Pradesh, a bird watching session for students was organized wherein the different habitat preferences for species were discussed.In Bihar, a workshop for citizens and students was organized at the State’s Ramsar Site Kanwar Jheel, Begusarai. And in Madhya Pradesh at Indore and Bhopal public events were held on the occasion wherein the respective City mayors emphasised the value of wetlands conservation for sustainable urbanization.
Bird festival organised at Bakhira Wildlife Sanctuary (Uttar Pradesh)
Wetland pledge administered at Yashwant Sagar (Madhya Pradesh)
Prize distribution for painting and quiz competition at Kabartal (Bihar)
In Manipur, Chief MinisterShri N Biren Singh conveyed a special message on World Wetlands Day. Public Seminar and a series of events were held at Loktak Lake and in Arunachal Pradesh, State Wetlands Authority released a special poster on the occasion.
Awareness campaign organised by students at DeeporBeel, Assam
In Odisha, Chief Minister Shri Naveen Patnaik issued a special message on World Wetlands Day reminding the citizens on the important role wetlands play in maintaining ecological balance and mitigating the effects of climate change, while reiterating the pledge of the government to conserve the state’s Ramsar Sites. Special functions were held at Tampara Lake and Ansupa Lakes wherein students and citizens participated.
Awareness campaign for school students organised at Satkosia Gorge (Odisha)
In Tamil Nadu, the Forest Minister M. Mathiventhan unveiled a plaque at the Pallikaranai eco-park, Chennai on the occasion of World Wetlands Day.
Awareness campaign at Pichavaram Mangroves (Tamil Nadu)
Bird watching trail at Thane creek (Maharashtra)
WWD celebrations at Ranganathittu (Karnataka)
Painting competition organised at Ashtamudi (Kerala)
About World Wetlands Day
The World Wetlands Day is observed on 2nd February every year all over the world to commemorate the signing of Ramsar Convention on Wetlands of International Importance in 1971. India is a party to the Convention since 1982 and has so far declared 75 wetlands as Ramsar sites covering 23 states and Union Territories.
The 2023 theme for World Wetlands Day is ‘Wetland Restoration’ which highlights the urgent need to prioritize wetland restoration. It is a call on an entire generation to take proactive action for wetlands, by investing financial, human and political capital to save the wetlands from disappearing and to revive and restore those that have been degraded.
India has the largest network of Ramsar Sites in Asia, making these sites a critical ecological network for conservation of global biological diversity and supporting human well-being. The Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC) launched Mission Sahbhagita in 2022 with a mission of ‘a healthy and effectively managed network of 75 wetlands of national and international significance which support water and food security; buffer from floods, droughts, cyclones and other extreme events; employment generation; conservation of species of local, national and international significance; climate change mitigation and adaptation actions; and recognition, conservation and celebration of cultural heritage.’
***
MJPS/SSV
| English |
1,896,526 | AllFebruary2023 |
ہندوستان میں سبھی 75 رامسارمقامات میں گیلی زمین کا عالمی دن منایا گیا
ہندوستان کے پاس ایشیا میں رامسار مقامات کا سب سے بڑا نیٹورک ہے
رامسار مقامات عالمی بایولوجیکل تنوع کے تحفظ کے لئے ایک اہم ماحولیاتی نیٹورک فراہم کرتا ہے اور انسانوں کی فلاح میں مدد گار ثابت ہوتا ہے
ریاستی سرکاروں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی انتظامیہ نے 200 سے زیادہ تقریبات کے ساتھ اس سال تمام 75 رامسار مقامات پرگیلی زمینوں کا عالمی دن منایا ۔رامسار مقامات پر قومی پرچم لہرایا گیا اور ان تقریبات کے دوران لوگوں کو گیلی زمین کے تئیں عہد دلایا گیا ۔طلبا کو شامل کرکے 50سے زیادہ سرگرمیاں منعقد ہوئیں جس میں ڈرائینگ مقابلہ ، کوئز مقابلہ ، ایکسپوزر سرگرمیاں اور پرندوں کو دیکھنے جیسی تقریبات کا اہتمام کیا گیا۔
یہ سرگرمیاںوزیر اعظم جناب نریندر مودی کی جانب سے گیلی زمینوں کے شرکت پر مبنی بندوبست سے متعلق توجہ کے مطابق ہیں جنہوں نے 29 جنوری 2023 کو من کی بات پروگرام میں رمسار مقامات کے تحفظ میں مقامی برادریوں کی جانب سے ادا کئے گئے قیمتی رول کو اجاگر کیا گیا تھا ، جو تقریبات ملک بھر میں منعقد ہوئیں وہ حسب ذیل ہیں۔
جموں وکشمیر میں شہریوں نے ولر جھیل میں گیلی زمینوں کے تحفظ کا عہد کیا۔
جموںو کشمیر کے ولر میں قومی پرچم لہراتے ہوئے
جموں وکشمیر کے ولر میں گیلی زمین کےمتراز
ہماچل پردیش میں ہائی اسکول چمبا کے طلبا کو سیمینار کے اہتمام کے دوران ویٹلینڈ کی قدروں کے بارے میں جانکاری فراہم کی گئی ۔بلاسپور میں طلبا نے گیلی زمین کے عالمی دن کے موضوع پر پینٹگ اور سلوگن مقابلے میں اینٹریز جیتنے کے لئے انعامات حاصل کئے ۔ ہریانہ میں ریاست کے سلتانپور نیشنل پارک میں طلبا کے لئے ایک ورکشاپ کا اہتمام کیا گیا۔
پنجاب کے کانجلی میں گیلی زمین کے عالمی دن کی تقریبات
اترپردیش کے سرسائی ناوڑ میں طالب علموں کے لیے پرندوں کو دیکھنے کے اجلاس سے متعلق ایک سیشن کا اہتمام کیا گیا جس میں پرجاتیوں کے لیے رہائش کی مختلف ترجیحات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بہار میں، ریاست کی رامسار سائٹ کنور جھیل، بیگوسرائے میں شہریوں اور طلبہ کے لیے ایک ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ اور مدھیہ پردیش میں اندور اور بھوپال میں اس موقع پر عوامی تقریبات کا انعقاد کیا گیا جس میں متعلقہ شہروں کے میئروں نے پائیدار شہری کاری کے لیے گیلی زمینوں کے تحفظ کی اہمیت پر زور دیا۔
اترپردیش کے بکھیرا میں جنگلی جانوروں کے تحفظ والے علاقوں میں پرندوں کا فیسٹول منعقد کیا گیا۔
مدھیہ پردیش کے یشونت ساگر میں لوگوں نے گیلی زمین کے تئیں عہد لیا۔
بہار کے کابڑ تال میں پینٹگ اور کوئز مقابلے کے لئے انعامات کی تقسیم۔
منی پور میں وزیر اعلی جناب این برین سنگھ نے گیلی کے عالمی دن کے موقع پر ایک خصوصی پیغام دیا ۔اروناچل پردیش میں اور لوک تک جھیل میں پبلک سیمینار اور بہت سی تقریبات منعقد ہوئیں ، ریاست کی ویٹلینڈ اتھارٹی نے اس موقع پر ایک خصوصی پوسٹر کا اجرا کیا۔
آسام کے دیپور بیل میں طلبا کی طرف سے بیداری مہم کا اہتمام کیا گیا ۔
اڈیشہ میں وزیر اعلیٰ جناب نوین پٹنائک نے گیلی زمین کے عالمی دن کے موقع پر ایک خصوصی پیغام جاری کیا ہے اور شہریوں کوماحولیاتی نظام کے توازن کو برقرار رکھنے میں گیلی زمین کے رول کی اہمیت کو یاد دلایا اور انہوں نے آب و ہوا میں تبدیلی کے اثرات کو کم کرنے کے بارے میں بھی لوگوں کو آگاہ کیا جبکہ ریاست کے رامسار مقامات کے تحفظ کے لئے حکومت کے عہد کو بھی دہرایا ۔تمپارہ جھیل اور انسوپا جھیلوں میں خصوصی تقریبات منعقد ہوئیں جہاں طلبا اور شہریوں نے شرکت کی۔
اڈیشہ کے ستکوسیا گورج میں اسکولی طلبا کے لئے بیداری مہم کا اہتمام کیا گیا۔
تمل ناڈو میں جنگلات کے وزیر ایم میتھی ونتھن نے گیلی زمین کے عالمی دن کے موقع پر چنئی کےپالیکرانائی کے ایکو پارک میں ایک تختی کی نقاب کشائی کی۔
تمل ناڈو میں پچورم مینگروز میں بیداری مہم
مہاراشٹر کے تھانے کریک میں پرندوں کو دیکھنے کی کوشش۔
کرناٹک کے رنگا ناتھیتو میں گیلی زمین کے عالمی دن کی تقریبات۔
کیرالہ کے اشھتامودی میں مصوری کے مقابلے کا اہتمام کیا۔
گیلی زمین کے عالمی دن کے بارے میں
1971 میں بین الاقوامی اہمیت کی حامل گیلی زمینوں پر رامسر کنونشن پر دستخط کی یاد میں دنیا بھر میں ہر سال 2 فروری کو ورلڈ ویٹ لینڈز ڈے منایا جاتا ہے۔ ہندوستان 1982 سے اس کنونشن کا ایک فریق ہے اور 23 ریاستیں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کا احاطہ کرتے ہوئے اب تک 75 ویٹ لینڈز کو رامسر سائٹس کے طور پر اعلان کر چکا ہے۔
2023 کے ورلڈ ویٹ لینڈز ڈے کا تھیم ’ویٹ لینڈ ریسٹوریشن‘ ہے جو ویٹ لینڈ کی بحالی کو ترجیح دینے کی فوری ضرورت کو اجاگر کرتا ہے۔ یہ ایک پوری نسل سے مطالبہ ہے کہ وہ ویٹ لینڈز کے لیے فعال کارروائی کریں، مالی، انسانی اور سیاسی سرمایہ لگا کر ویٹ لینڈز کو معدوم ہونے سے بچائیں اور ان کو بحال کریں جو تنزلی کا شکار ہو چکے ہیں۔
ہندوستان کے پاس ایشیا میں رامسار سائٹس کا سب سے بڑا نیٹ ورک ہے، جو ان مقامات کو عالمی حیاتیاتی تنوع کے تحفظ اور انسانی فلاح و بہبود کے لیے ایک اہم ماحولیاتی نیٹ ورک بناتا ہے۔ماحولیات، جنگلات اور موسمیاتی تبدیلی کی وزارت (ایم او ای ایف سی سی) نے 2022 میں مشن سہبھگیتا کا آغاز کیا جس کا مقصد قومی اور بین الاقوامی اہمیت کے حامل 75 آبی علاقوں کو ایک صحت مند اور مؤثر طریقے سے منظم کرنا ہےجو پانی اور خوراک کی یقینی فراہمی میں تعاون دیتا ہے۔سیلاب، خشک سالی، طوفان اور دیگر انتہائی واقعات سے بچاتا ہے۔ روزگار پیدا کرنے کے علاوہ مقامی، قومی اور بین الاقوامی اہمیت کی انواع کا تحفظ کرتا ہے، موسمیاتی تبدیلی میں تخفیف اور موافقت کے اقدامات کرتا ہے اور ثقافتی ورثے کو پہچان دیتا ہے ان کا تحفظ کرتا ہے۔
*************
ش ح۔ ح ا ۔ م ش
U. No.1237
| Urdu |
1,896,712 | AllFebruary2023 |
भारतातील सर्व 75 रामसर स्थानांवर जागतिक पाणथळ दिन उत्साहात साजरा
महाराष्ट्रातील तिन्ही रामसर स्थळांवर जागतिक पाणथळ दिनानिमित्त विविध कार्यक्रमांचे आयोजन
नवी दिल्ली/मुंबई, 6 फेब्रुवारी 2023
देशभरातील सर्व राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनांतर्फे भारतातील सर्व 75 रामसर स्थळांवर जागतिक पाणथळ दिनानिमित्त 200 हून अधिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते. कार्यक्रमाच्या प्रारंभी प्रत्येक ठिकाणी राष्ट्रध्वज फडकविण्यात आला तसेच कार्यक्रमादरम्यान उपस्थितांना पाणथळ जागांच्या संरक्षणाची शपथ देण्यात आली. जागतिक पाणथळ दिनानिमित्त विविध रामसर ठिकाणी विद्यार्थ्यांसाठी चित्रकला स्पर्धा, प्रश्नमंजुषा, नवीन माहिती करून देण्याच्या उद्देशाने आयोजित विविध कार्यक्रम तसेच पक्षीनिरीक्षण इत्यादी उपक्रम राबवण्यात आले होते.
29 जानेवारी 2023 रोजी झालेल्या मन की बात कार्यक्रमामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाणथळ जागांच्या सहभागात्मक व्यवस्थापनावर अधिक भर दिला होता. या जागांच्या जतन आणि संवर्धनात स्थानिक समुदायांच्या अनमोल भूमिकेचे देखील त्यांनी ठळकपणे वर्णन केले होते. पंतप्रधानांनी व्यक्त केलेल्या विचारांना अनुसरून जागतिक पाणथळ दिन साजरा करण्याची संकल्पना राबवण्यात आली.
महाराष्ट्रात देखील जागतिक पाणथळ दिन साजरा करण्यासाठी लोणार, नांदूरमधमेश्वर आणि ठाणे या तीन रामसर स्थळांवर विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते.
जागतिक पाणथळ दिनाच्या निमित्ताने 2 फेब्रुवारी रोजी बुलढाणा येथील प्रसिद्ध लोणार तलावाच्या परिसरात वन खात्यातर्फे स्वच्छता मोहीम तसेच विद्यार्थ्यांमध्ये जागृती करण्याचा उपक्रम राबवला. यामध्ये लोणार वन्यजीव अभयारण्य आणि मेळघाट व्याघ्र अभयारण्याच्या कर्मचाऱ्यांनी सहभाग घेतला. परिक्षेत्र वन अधिकारी चेतन राठोड आणि इतर वन्य कर्मचारी यावेळी उपस्थित होते.
बुलढाणा जिल्ह्यातील लोणार येथील जगप्रसिद्ध सरोवरास अभयारण्याचा दर्जा देण्यात आलेला आहे. सुमारे 50 हजार वर्षांपूर्वी उल्कापात झाल्याने हे सरोवर निर्माण झाले. यातील पाणी अतिशय खारट असून या पाण्यात निळे-हिरवे शेवाळे असल्याने ते खाण्यासाठी रोहित (पक्षी) येथे नेहमीच दिसतात. शिवाय इतरही अनेक पक्षी, सस्तन प्राणी, विविध झाडे, फुलपाखरे येथे दिसतात.
नाशिक वन्यजीव विभागाच्या अखत्यारीतील नांदूरमधमेश्वर वन्यजीव अभयारण्यात 2 फेब्रुवारी 2023 रोजी जागतिक पाणथळ दिन साजरा करण्यात आला. चापडगाव येथे आयोजित करण्यात आलेल्या या कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थान नाशिक वन्यजीव विभागातील सहाय्यक वनसंरक्षक गणेश रणदिवे यांनी भूषविले तर ज्येष्ठ पक्षिमित्र दत्ताकाका उगावकर हे प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थित होते. वनपरिक्षेत्र अधिकारी शेखर देवकर यांनी यावेळी उपस्थित विद्यार्थ्यांना पाणथळ भूमी संरक्षणाची शपथ दिली. यावेळी उपस्थितांशी संवाद साधताना, अध्यक्ष गणेश रणदिवे यांनी पाणथळ भूमीच्या संरक्षणासाठी कटिबद्ध राहून योगदान देण्याचे आवाहन केले.या कार्यक्रमात विद्यार्थी आणि वनविभागाचे अधिकारी यांच्यातील खुल्या संवादवजा चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते.
भारतात सध्या अस्तित्वात असलेल्या 75 रामसर स्थळांपैकी नांदूरमधमेश्वर हे 28 व्या क्रमांकाचे रामसर स्थळ आहे तर महाराष्ट्रातील 3 रामसर स्थळांपैकी प्रथम क्रमांकाचे रामसर स्थळ आहे. सुमारे 1198.657 हेक्टर क्षेत्रावर पसरलेल्या या अभयारण्यात 536 प्रकारच्या जमिनीवरील आणि पाण्यातील वनस्पती आढळतात. तसेच येथे 7 प्रकारचे सस्तन वन्यप्राणी, 300 जातींचे पक्षी, 24 प्रकारचे मासे आणि तब्बल 41 प्रकारची फुलपाखरे आढळतात.
ठाणे येथे असलेल्या फ्लेमिंगो पक्षी अभयारण्यात जागतिक पाणथळ दिनानिमित्त कांदळवन प्रतिष्ठान आणि ग्रीनएडर्स संस्था यांच्यातर्फे मॅरेथॉनचे आयोजन करण्यात आले होते.
* * *
PIB Mumbai | S.Tupe/S.Chitnis/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
| Marathi |
1,896,301 | AllFebruary2023 |
Shri Bhupender Yadav launches ‘Save Wetlands Campaign’ as a “whole of society” approach for wetlands conservation
Shri Bhupender Yadav highlights the critical role played by the wetland ecosystem in securing the ecological, economic and climate security
Shri Bhupender Yadav, Union Minister for Environment, Forest and Climate Change launched the ‘Save Wetlands Campaign’ in the presence of Chief Minister of Goa. This campaign is structured on a “whole of society” approach for wetlands conservation, enabling affirmative actions for wetlands conservation at all levels of the society and involving all strata of the society. This campaign over next one year will include sensitizing people of the value of wetlands, increasing the coverage of wetland mitras and building citizen partnerships for wetlands conservation.
Two publications were also released during the occasion, ‘India’s 75 Amrit Dharohar- India’s Ramsar Sites Factbook’ and ‘ Managing Climate Risks in Wetlands - A Practitioner’s Guide. The factbook is a one-stop resource of information on our 75 Ramsar Sites, including their values, threats they face and management arrangements. The practitioner’s Guide on Climate Risk Assessment provides step-wise guidance on assessing the site-level climate risks and integration of adaptation and mitigation responses into the wetland management plan.
Shri Yadav interacted with wetlands managers of states and heard their experiences about achievements and challenges. In his address, the Union Minister highlighted the critical role played by the wetland ecosystem in securing the ecological, economic and climate security. He also mentioned about various green initiatives taken by the Government in the budget 2023 under the leadership of Prime Minister, Shri Narendra Modi including Amrit Dharohar, MISHTI, PM PRANAM, Green credit and Green Growth aligned with Mission LiFE. Shri Yadav also highlighted the achievements of the country in last about 9 years under the leadership of Prime Minister, Shri Narendra Modi during which country has not only developed economically but also with ecological balance. The Minister also emphasised on the importance of strengthening communication, education, awareness and participation for the conservation of the wetlands.
Shri Yadav also said that Prime Minister Shri Narendra Modi in his Mann ki Baat of January 29, 2023 highlighted the invaluable role played by local communities in conservation of Ramsar Sites.
The national celebrations of World Wetlands Day which concluded today saw the Union Minister of Environment, Forest and Climate Change, Shri Bhupender Yadav, Chief Minister of Goa, dignitaries from Ministry of Environment Forest and Climate Change and Government of Goa visit Nanda Lake, Goa’s first Ramsar Site to oversee the conservation and management efforts. On this occasion the Union Environment Minister unfurled the National Flag and unveiled the signboard of Nanda Lake.
Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Savant congratulated Government of India for the achievement of 75 Ramsar Sites in 75th year of independence and realising the dream of the Prime Minister. He also thanked Government of India for supporting the State in designation of Nanda Lake as a Ramsar site and he also thanked for giving Goa the opportunity to organise the event. He assured that Goa will continue to work towards achieving the goal of sustainable development.
In line with emphasis on participatory management of wetlands by Prime Minister Shri Narendra Modi and the mission and vision of Sahbhagita Mission, based on advisory issued by Ministry, State Governments and UT administrations celebrated World Wetlands Day enthusiastically at all 75 Ramsar sites this year with over 200 events with hoisting of flag at the Ramsar Sites and organising over 50 activities with student engagement in which drawing competition, quiz competition, exposure activities, and bird watching were organized. The wetland pledge was administered during these events.
The site level celebrations was followed by a Regional Consultative Workshop for Restoration and Integrated Management of Wetlands held at Goa on February 3, 2023 which saw participation of 48 reperesnetatives from 7 states namely Gujarat, Haryana, Punjab, Goa, Maharashtra, Rajasthan and Uttar Pradesh. This workshop, organised under Mission Sahbhagita, is a platform for sharing wetland management experiences, success stories, best practices as well challenges. Three roundtable discussions on mainstreaming LiFE Mission in wetland management, restoration and integrated management of wetlands, and youth engagement and outreach, were included in deliberations.
About World Wetlands Day
World Wetlands Day is observed on 2nd February every year worldwide to commemorate the signing of the Ramsar Convention on Wetlands of International Importance in 1971. India is a party to the Convention since 1982 and has so far declared 75 wetlands as Ramsar sites covering 23 states and Union Territories.
The 2023 theme for World Wetlands Day is ‘Wetland Restoration’ which highlights the urgent need to prioritize wetland restoration. It is a call on an entire generation to take proactive action for wetlands, by investing financial, human and political capital to save the wetlands from disappearing and to revive and restore those that have been degraded.
India has the largest network of Ramsar Sites in Asia, making these sites a critical ecological network for the conservation of global biological diversity and supporting human well-being. The Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC) launched Mission Sahbhagita in 2022 with a mission of ‘a healthy and effectively managed network of 75 wetlands of national and international significance which support water and food security; buffer from floods, droughts, cyclones and other extreme events; employment generation; conservation of species of local, national and international significance; climate change mitigation and adaptation actions; and recognition, conservation and celebration of cultural heritage.'
***
MJPS/SSV
| English |
1,896,412 | AllFebruary2023 |
جناب بھوپیندر یادو نے گیلی زمینوں کے تحفظ کے لیے ایک ’’پورے معاشرے‘‘ کے نقطہ نظر کے طور پر ’ گیلی زمینوں کا تحفظ مہم‘ کا آغاز کیا
جناب بھوپیندر یادو نے ماحولیاتی، اقتصادی اور آب و ہوا کی حفاظت کو حاصل کرنے میں گیلی زمینوں کے ماحولیاتی نظام کے ذریعے ادا کیے گئے اہم کردار پر روشنی ڈالی
ماحولیات، جنگلات اور موسمیاتی تبدیلی کے مرکزی وزیر جناب بھوپیندر یادو نے گوا کے وزیر اعلیٰ کی موجودگی میں ’گیلی زمینوں کا تحفظ مہم‘ کا آغاز کیا۔ اس مہم میں معاشرے کی تمام سطحوں کو شامل کیا گیا ہے، جس سے معاشرے کی تمام سطحوں پر گیلی زمینوں کے تحفظ کے لیے اور گیلے علاقوں کے تحفظ کے لیے ’’پورے معاشرے‘‘ کے نقطہ نظر کے ساتھ مثبت اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ اگلے ایک سال کے دوران، اس مہم میں لوگوں کو گیلی زمینوں کی اہمیت کے بارے میں بیدار کرنا، آدر بھومی مترا کے دائرہ کار کو بڑھانا اور ویٹ لینڈ کے تحفظ کے لیے شہریوں کی شمولیت کو شامل کرنا شامل ہے۔
اس موقع پر دو اشاعتیں بھی جاری کی گئیں، 'انڈیاز 75 امرت دھروہر- انڈیاز رامسر سائٹس فیکٹ بک' اور 'گیلی زمینوں میں موسمیاتی خطرات کا انتظام - ایک پریکٹیشنرز گائیڈ'۔ فیکٹ بک ہماری 75 رامسر سائٹس پر معلومات کا ون سٹاپ وسیلہ ہے، جس میں ان کی اقدار، انہیں درپیش خطرات اور انتظامی انتظامات شامل ہیں۔ آب و ہوا کے خطرے کی تشخیص پر پریکٹیشنر کی گائیڈ سائٹ کی سطح کے آب و ہوا کے خطرات کا اندازہ لگانے اور ویٹ لینڈ مینجمنٹ پلان میں موافقت اور تخفیف کے ردعمل کے انضمام کے بارے میں مرحلہ وار رہنمائی فراہم کرتی ہے۔
جناب یادو نے ریاستوں کے ویٹ لینڈ مینیجرز کے ساتھ بات چیت کی اور کامیابیوں اور چیلنجوں کے بارے میں ان کے تجربات کو سنا۔ اپنے خطاب میں مرکزی وزیر نے ماحولیاتی، اقتصادی اور آب و ہوا کی حفاظت کو محفوظ بنانے میں ویٹ لینڈ ایکو سسٹم کے اہم کردار پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے وزیر اعظم جناب نریندر مودی کی قیادت میں بجٹ 2023 میں حکومت کی طرف سے اٹھائے گئے مختلف سبز اقدامات کا بھی تذکرہ کیا جن میں امرت دھروہار، مشتی، پی ایم پرنم، گرین کریڈٹ اور گرین گروتھ مشن لائف کے ساتھ منسلک ہیں۔ جناب یادو نے وزیر اعظم جناب نریندر مودی کی قیادت میں گزشتہ تقریباً 9 سالوں میں ملک کی کامیابیوں پر بھی روشنی ڈالی جس کے دوران ملک نے نہ صرف اقتصادی طور پر بلکہ ماحولیاتی توازن کے ساتھ بھی ترقی کی ہے۔ وزیر موصوف نے مواصلات، تعلیم کو مضبوط بنانے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔
جناب یادو نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے 29 جنوری 2023 کو اپنی من کی بات میں رامسر سائٹس کے تحفظ میں مقامی کمیونٹیز کے انمول کردار کو اجاگر کیا تھا۔
عالمی ویٹ لینڈ ڈے کی قومی تقریبات جو آج اختتام پذیر ہوئیں، ماحولیات، جنگلات اور موسمیاتی تبدیلی کے مرکزی وزیر جناب بھوپیندر یادو، گوا کے وزیر اعلیٰ، ماحولیات جنگلات اور موسمیاتی تبدیلی کی وزارت اور گوا کی حکومت کے معززین نے تحفظ اور انتظامی کوششوں کی نگرانی کے لیے رامسر سائٹ گوا کی پہلی نندا جھیل کا دورہ کیا۔ اس موقع پر مرکزی وزیر ماحولیات نے قومی پرچم لہرایا اور نندا جھیل کے سائن بورڈ کی نقاب کشائی کی۔
گوا کے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر پرمود ساونت نے آزادی کے 75 ویں سال میں 75 رامسر سائٹس کے حصول اور وزیر اعظم کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے پر حکومت ہند کو مبارکباد دی۔ انہوں نے نندا جھیل کو رامسر سائٹ کے طور پر نامزد کرنے میں ریاست کی حمایت کے لئے حکومت ہند کا بھی شکریہ ادا کیا اور انہوں نے گوا کو تقریب منعقد کرنے کا موقع دینے کے لئے بھی شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے یقین دلایا کہ گوا پائیدار ترقی کے ہدف کو حاصل کرنے کی سمت میں کام کرتا رہے گا۔
وزیر اعظم جناب نریندر مودی کی طرف سے ویٹ لینڈز کے شراکتی انتظام پر زور دینے اور سہبھاگیتا مشن کے مشن اور وژن کے مطابق، وزارت، ریاستی حکومتوں اور مرکزکے زیر انتظام علاقوں کی طرف سے جاری کردہ ایڈوائزری کی بنیاد پر، اس سال تمام 75 رامسر سائٹس پر جوش و خروش سے عالمی یوم ویٹ لینڈ منایا گیا۔ رامسر سائٹس پر پرچم کشائی کے ساتھ 200 تقریبات اور طلباء کی مصروفیت کے ساتھ 50 سے زیادہ سرگرمیاں منعقد کی گئیں جن میں ڈرائنگ مقابلہ، کوئز مقابلہ، نمائش کی سرگرمیاں، اور پرندوں کو دیکھنے کا اہتمام کیا گیا۔ ان تقریبات کے دوران ویٹ لینڈ کے تحفظ کا عہد لیا گیا۔
سائٹ کی سطح کی تقریبات کے بعد 3 فروری 2023 کو گوا میں آبی زمینوں کی بحالی اور مربوط انتظام کے لیے ایک علاقائی مشاورتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا جس میں 7 ریاستوں یعنی گجرات، ہریانہ، پنجاب، گوا، مہاراشٹر، راجستھان اور اتر پردیش سے 48 نمائندگان نے شرکت کی۔ مشن سہبھاگیتا کے تحت منعقد کی گئی یہ ورکشاپ ویٹ لینڈ مینجمنٹ کے تجربات، کامیابی کی کہانیوں، بہترین طریقوں کے ساتھ ساتھ چیلنجوں کو بانٹنے کا ایک پلیٹ فارم ہے۔ ویٹ لینڈ مینجمنٹ میں لائیف ای مشن کو مرکزی دھارے میں لانے، ویٹ لینڈز کی بحالی اور انٹیگریٹڈ مینجمنٹ، اور نوجوانوں کی مصروفیت اور آؤٹ ریچ کے بارے میں تین گول میز بات چیت کو بحث میں شامل کیا گیا۔
ورلڈ ویٹ لینڈز ڈے کے بارے میں
ورلڈ ویٹ لینڈز ڈے ہر سال 2 فروری کو دنیا بھر میں منایا جاتا ہے تاکہ 1971 میں بین الاقوامی اہمیت کے گیلے علاقوں پر رامسر کنونشن پر دستخط کیے جائیں۔ ہندوستان 1982 سے اس کنونشن کا ایک فریق ہے اور اس نے اب تک 23 ریاستوں اور یونین ٹیریٹریزکا احاطہ کرتے ہوئے 75 گیلی زمینوں کو رامسر سائٹس قرار دیا ہے۔
2023 کے ورلڈ ویٹ لینڈ ڈے کا تھیم 'ویٹ لینڈ ریسٹوریشن' ہے جو ویٹ لینڈ کی بحالی کو ترجیح دینے کی فوری ضرورت کو اجاگر کرتا ہے۔ یہ پوری نسل سے مطالبہ ہے کہ وہ ویٹ لینڈز کے لیے مالی، انسانی اور سیاسی سرمایہ لگا کر ویٹ لینڈز کو معدوم ہونے سے بچانے اور ان کو بحال کرنے اور ان کی بحالی کے لیے جو تنزلی کا شکار ہوچکے ہیں، فعال اقدام کریں۔
ہندوستان کے پاس ایشیا میں رامسر سائٹس کا سب سے بڑا نیٹ ورک ہے، جو ان سائٹس کو عالمی حیاتیاتی تنوع کے تحفظ اور انسانی فلاح و بہبود کے لیے ایک اہم ماحولیاتی نیٹ ورک بناتا ہے۔ ماحولیات، جنگلات اور موسمیاتی تبدیلی کی وزارت نے 2022 میں مشن سہبھاگیتا کا آغاز کیا جس کا مقصد 'قومی اور بین الاقوامی اہمیت کے حامل 75 آبی علاقوں کا ایک صحت مند اور مؤثر طریقے سے منظم نیٹ ورک ہے جو پانی اور خوراک کی حفاظت کو تعاون فراہم کرتا ہے۔ سیلاب، خشک سالی، طوفان اور دیگر انتہائی قدرتی واقعات سے بفر؛ روزگار پیدا کرنا؛ مقامی، قومی اور بین الاقوامی اہمیت کی انواع کا تحفظ؛ موسمیاتی تبدیلی کی تخفیف اور موافقت کے اقدامات؛ اور ثقافتی ورثے کی پہچان، تحفظ اور جشن۔' کو مدد فراہم کرتا ہے۔
****
ش ح۔ ش ت۔ج
Uno-1211)
| Urdu |
1,896,394 | AllFebruary2023 |
भूपेंद्र यादव यांनी, पाणथळ जमीन संवर्धनासाठी "संपूर्ण समाज" या दृष्टिकोनातून 'पाणथळ जमीन वाचवा मोहीम' केली सुरू
पर्यावरणीय, आर्थिक आणि हवामान सुरक्षा, अबाधित राखण्यासाठी पाणथळ जमीन परिसंस्थेने बजावलेल्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेवर भूपेंद्र यादव यांनी टाकला प्रकाश
केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत 'पाणथळ जमीन वाचवा मोहिमे’चा प्रारंभ केला. या मोहिमेची रचना पाणथळ जमिनीच्या संवर्धनासाठी "संपूर्ण समाज" या दृष्टिकोनातून करण्यात आली आहे. यामुळे पाणथळ जमिनीच्या संरक्षणासाठी सकारात्मक कामे करणे शक्य होते आणि समाजातील सर्वच घटक यात सहभागी होतात. या मोहिमे अंतर्गत पुढील एक वर्षभर, पाणथळ जमिनीचे महत्व लोकांना समजावून सांगणे, पाणथळ जमीन मित्रांची व्याप्ती वाढवणे आणि पाणथळ जागांच्या संरक्षणासाठी नागरिकांची भागीदारी निर्माण करणे यांचा समावेश असेल.
या प्रसंगी ‘इंडियाज 75 अमृत धरोहर- इंडियाज रामसर साइट्स फॅक्टबुक’ आणि ‘मॅनेजिंग क्लायमेट रिस्क इन वेटलँड्स- अ प्रॅक्टिशनर्स गाइड’ या दोन पुस्तिकांचेही प्रकाशन करण्यात आले. फॅक्टबुक हे आपल्या 75 रामसर ठिकाणांची माहिती एकाच ठिकाणी मिळणारे पुस्तक आहे. रामसर ठिकाणांची मूल्ये, त्यांना भेडसावणाऱ्या समस्या आणि व्यवस्थापन व्यवस्था यांचा यात समावेश आहे. हवामान जोखीम मूल्यांकनावरील "प्रॅक्टिशनर्स गाईड" पाणथळ जमीन व्यवस्थापन योजनेत, पाणथळ ठिकाणांच्या पातळीवर हवामानाचे धोके, एकात्मीकरण आणि शमन याचे तपशीलवार मूल्यांकन उपलब्ध करते.
यादव यांनी राज्यांतील पाणथळ क्षेत्र व्यवस्थापकांशी संवाद साधला आणि त्यांनी केलेली कामगिरी तसेच आव्हानांबद्दल त्यांचे अनुभव ऐकले. पर्यावरणीय, आर्थिक आणि हवामान सुरक्षा, अबाधित राखण्यासाठी पाणथळ जमीन परिसंस्थेने बजावलेल्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेवर भूपेंद्र यादव यांनी आपल्या भाषणात प्रकाश टाकला.
सरकारने, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली अर्थसंकल्प 2023 मध्ये विविध हरित उपक्रमांचा प्रारंभ केल्याचा उल्लेख त्यांनी केला. यात अमृत धरोहर, मिष्टी, पीएम प्रणाम, हरित पत आणि हरित विकासा सोबतच मिशन लाइफचा समावेश आहे. यादव यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या 9 वर्षातील देशाच्या कामगिरीवर प्रकाश टाकला. या दरम्यान देशाचा केवळ आर्थिकच नव्हे तर पर्यावरणीय समतोल राखत विकास झाला आहे. पाणथळ प्रदेशांच्या संवर्धनासाठी संप्रेषण, शिक्षण, जागरुकता आणि सहभाग मजबूत करण्याच्या महत्त्वावरही त्यांनी भर दिला. या प्रकल्प स्थळी झालेल्या कार्यक्रमानंतर 3 फेब्रुवारी 2023 रोजी गोवा येथे पाणथळ प्रदेशांचे पुनरुज्जीवन आणि एकात्मिक व्यवस्थापनासाठी, प्रादेशिक सल्लागार कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली, ज्यामध्ये गुजरात, हरियाणा, पंजाब, गोवा, महाराष्ट्र, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश या 7 राज्यांतील 48 प्रतिनिधींनी सहभाग घेतला. मिशन सहभागीता,या व्यासपीठावरून ही कार्यशाळा आयोजित आयोजित करण्यात आली होती,जे पाणथळ जागा व्यवस्थापनाच्या सर्वोत्तम पद्धती,अनुभव, यशोगाथा, आव्हाने सामायिक करण्यासाठी उत्तम व्यासपीठ आहे. पाणथळ क्षेत्रांचे पुनर्व्यवस्थापन आणि एकात्मिक व्यवस्थापन, तसेच युवावर्गाचा सहभाग यासाठी असलेल्या LiFE मिशनला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी तीन गोलमेज चर्चांसत्रांचा समावेश यावेळी करण्यात आला.
जागतिक पाणथळ प्रदेश दिनाविषयी
1971 मधील पाणथळ क्षेत्रासाठी आंतरराष्ट्रीय महत्त्व असलेल्या रामसर ठरावावर स्वाक्षरी केल्याच्या वर्धापन दिनानिमित्त दरवर्षी 2 फेब्रुवारी हा दिवस जागतिक पाणथळ क्षेत्र दिन म्हणून पाळला जातो. 1982पासून भारत या आंतरराष्ट्रीय ठरावातील एक सहभागी देश आहे आणि आतापर्यंत देशातील 23 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांत
75 पाणथळ जागा रामसर स्थान (साइट) म्हणून घोषित केल्या आहेत.
2023 या वर्षीच्या जागतिक पाणथळ प्रदेश दिनाची संकल्पना ‘वेटलँड रिस्टोरेशन’(पाणथळ जागा पुनरुज्जीवन) आहे, जी पाणथळ जागांच्या पुनरुज्जीवनाला प्राधान्य देण्याची तातडीची गरज अधोरेखित करते.पाणथळ जमिनी नष्ट होण्यापासून वाचवण्यासाठी आर्थिक, मानवी आणि राजकीय भांडवल गुंतवून, जीर्ण झालेल्या जागा पुनरुज्जीवित आणि पुनर्संचयित करण्यासाठी सर्वांनी कृतीशील पाऊल उचलण्याचे आवाहन या मोहिमेद्वारे करण्यात आले आहे.
आशियातील सर्वात जास्त रामसर जागा भारतात आहेत,ज्यामुळे ही ठिकाणे जागतिक जैविक विविधतेचे संवर्धन करून मानवी कल्याणासाठी एक महत्त्वपूर्ण पर्यावरणीय जाळे तयार करतात. पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने (MoEFCC) 2022 मध्ये 'पाणी आणि अन्न सुरक्षेला पाठिंबा देणाऱ्या राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय महत्त्वाच्या 75 पाणथळ प्रदेशांचे निरोगी आणि प्रभावीपणे व्यवस्थापित नेटवर्क' या मोहीमेसह मिशन सहयोगीता सुरू केले; पूर, दुष्काळ, चक्रीवादळ आणि इतर आपत्तींपासून संरक्षण;रोजगार निर्मिती; स्थानिक, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय महत्त्व असलेल्या प्रजातींचे संरक्षण; हवामान बदलाचे परिणाम कमी करण्यासाठी समायोजन यासंदर्भात कार्य केले जाते तसेच सांस्कृतिक वारशाची ओळख, संवर्धन आणि उत्सव असे उपक्रम ही साजरे केले जातात.
***
S.Patil/V.Ghode/S.Patgaonkar/P.Kor
***
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
| Marathi |
1,896,350 | AllFebruary2023 |
श्री भूपेंद्र यादव ने आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए "संपूर्ण समाज" के दृष्टिकोण के रूप में ‘आर्द्रभूमि बचाओ अभियान’ प्रारम्भ किया
श्री भूपेंद्र यादव ने पारिस्थितिक, आर्थिक और जलवायु सुरक्षा प्राप्त करने में आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला
केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव, ने गोवा के मुख्यमंत्री की उपस्थिति में 'आर्द्रभूमि बचाओ अभियान' का शुभारंभ किया। यह अभियान वेटलैंड्स का संरक्षण करने के लिए "सम्पूर्ण समाज" के दृष्टिकोण के साथ ही समाज के सभी स्तरों पर आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए सकारात्मक कार्यों को सक्षम बनाते हुए समाज के सभी स्तरों को इस अभियान में शामिल करता है। अगले एक वर्ष के दौरान इस अभियान में आर्द्रभूमि के महत्व के बारे में लोगों को संवेदनशील बनाना, आर्द्रभूमि मित्र के कार्यक्षेत्र को बढ़ाना और आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए नागरिक भागीदारी का निर्माण करना शामिल होगा।
इस अवसर पर दो पुस्तकों - 'इंडियाज 75 अमृत धरोहर- इंडियाज रामसर साइट्स फैक्टबुक' और 'मैनेजिंग क्लाइमेट रिस्क्स इन वेटलैंड्स- ए प्रैक्टिशनर्स गाइड‘ का भी विमोचन किया गया। फैक्टबुक हमारे 75 रामसर साइटों पर जानकारी का एक ही संकलन वाला संसाधन है, जिसमें उनके महत्त्व, उनके सामने आने वाले खतरे और प्रबंधन की व्यवस्था सम्मिलित है। जलवायु जोखिम मूल्यांकन पर विशेषज्ञों की मार्गदर्शिका स्थल - स्तरीय जलवायु जोखिमों का आकलन करने एवं आर्द्रभूमि प्रबंधन योजना में अनुकूलन और शमन प्रतिक्रियाओं के एकीकरण पर चरण- वार मार्गदर्शन प्रदान करती है।
श्री यादव ने राज्यों के आर्द्रभूमि प्रबंधकों से बातचीत की तथा उपलब्धियों और चुनौतियों के बारे में उनके अनुभव सुने। अपने संबोधन में, केंद्रीय मंत्री महोदय ने पारिस्थितिक, आर्थिक और जलवायु सुरक्षा की प्राप्ति में आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में प्रस्तुत बजट 2023 में सरकार द्वारा की गई विभिन्न हरित पहलों का भी उल्लेख किया, जिसमें अमृत धरोहर, मिष्टी, पीएम प्रणाम, ग्रीन क्रेडिट और मिशन लाइफ-एलआईएफई के साथ हरित विकास शामिल हैं। श्री यादव ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले लगभग 9 वर्षों में देश की उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला, जिसके अंतर्गत देश ने न केवल आर्थिक रूप से बल्कि पारिस्थितिक संतुलन के साथ भी विकास किया है। मंत्री महोदय ने आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए संचार, शिक्षा, जागरूकता और भागीदारी को सुदृढ़ करने के महत्व पर भी बल दिया।
श्री यादव ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 29 जनवरी, 2023 के अपने मन की बात में रामसर स्थलों के संरक्षण में स्थानीय समुदायों द्वारा निभाई जाने वाली अमूल्य भूमिका पर प्रकाश डाला है।
विश्व आर्द्रभूमि दिवस के राष्ट्रीय समारोह का आज समापन हुआ, जिसमें केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, श्री भूपेंद्र यादव, गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और गोवा सरकार के गणमान्य व्यक्तियों ने रामसर साइट संरक्षण और प्रबंधन के प्रयासों की निगरानी के लिए गोवा की पहली नंदा झील का दौरा किया। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और नंदा झील के साइनबोर्ड का अनावरण किया।
गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में 75 रामसर स्थलों की उपलब्धि और प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने के लिए भारत सरकार को बधाई दी। उन्होंने नंदा झील को रामसर साईट के रूप में नामित करने में राज्य का समर्थन करने के लिए भारत सरकार को धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने गोवा को यह कार्यक्रम आयोजित करने का अवसर देने के लिए भी धन्यवाद दिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि गोवा सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में काम करना जारी रखेगा।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा आर्द्रभूमियों के सहभागी प्रबंधन पर जोर देने एवं मंत्रालय, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन द्वारा जारी परामर्श के आधार पर इस अभियान और सहभागिता अभियान की परिकल्पना के अनुरूप इस वर्ष सभी 75 रामसर स्थलों पर उत्साहपूर्वक वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया गया। रामसर साइटों पर ध्वजारोहण के साथ 200 कार्यक्रम और छात्र भागीदारी के साथ 50 से अधिक गतिविधियों का आयोजन जिसमें चित्रकला प्रतियोगिता, क्विज प्रतियोगिता, एक्सपोजर गतिविधियां और बर्ड वाचिंग का आयोजन किया गया। इन आयोजनों के दौरान आर्द्रभूमि प्रतिज्ञा भी दिलाई गई ।
साइट स्तर के समारोह के बाद कल 3 फरवरी, 2023 को गोवा में आर्द्रभूमि की पुनर्प्राप्ति और एकीकृत प्रबंधन के लिए एक क्षेत्रीय परामर्शी कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें गुजरात, हरियाणा, पंजाब, गोवा, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे 7 राज्यों के 48 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मिशन सहभागिता के अंतर्गत आयोजित यह कार्यशाला आर्द्रभूमि प्रबंधन के अनुभवों, सफलता की कहानियों, सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ-साथ चुनौतियों को साझा करने का एक मंच है। आर्द्रभूमि प्रबंधन, वेटलैंड्स की पुनर्प्राप्ति और उसके एकीकृत प्रबंधन, तथा युवाओं की सहभागिता और उसकी पहुंच में एलआईएफई मिशन को मुख्यधारा में लाने पर तीन गोलमेज चर्चाओं को भी इस अवसर पर हुए विचार-विमर्श में शामिल किया गया।
विश्व आर्द्रभूमि दिवस के बारे में
वर्ष 1971 में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वेटलैंड्स पर रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने के उपलक्ष्य में हर वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस जाता है। भारत 1982 से इस कन्वेंशन का एक पक्ष है और अब तक 23 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को समाहित करते हुए 75 वेटलैंड्स को रामसर साइट घोषित कर चुका है।
वर्ल्ड वेटलैंड्स डे के लिए 2023 की विषयवस्तु 'वेटलैंड रिस्टोरेशन' है, जो इस प्रक्रिया को प्राथमिकता देने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। यह एक पूरी पीढ़ी के लिए आह्वान है कि आर्द्रभूमियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए वित्तीय, मानवीय और राजनीतिक पूंजी निवेश करके आर्द्रभूमियों के लिए सक्रिय कार्रवाई करें और जो खराब स्थिति में पहुँच चुकी हैं उन्हें पुनर्जीवित और पुनर्स्थापित करें।
भारत के पास एशिया में रामसर साइटों का सबसे बड़ा नेटवर्क है, जो इन साइटों को वैश्विक जैविक विविधता के संरक्षण और मानव कल्याण का समर्थन करने के लिए एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक नेटवर्क बनाता है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 2022 में सहभागिता मिशन शुरू किया जो 'राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की 75 आर्द्रभूमियों के एक स्वस्थ और प्रभावी ढंग से प्रबंधित नेटवर्क ‘का अभियान है जिसके अंतर्गत पानी और खाद्य सुरक्षा, बाढ़, सूखा, चक्रवात और अन्य चरम घटनाओं से बचाव, रोजगार सृजन, स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की प्रजातियों का संरक्षण, जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन क्रियाएं, और सांस्कृतिक विरासत की मान्यता, संरक्षण और आयोजनों को सहायता दी जाती है।
*****
एमजी/एएम/एसटी/डीवी
| Hindi |
1,896,338 | AllFebruary2023 |
ஈர நிலங்களைப் பாதுகாப்பதற்கு ஒட்டுமொத்த சமூக அணுகுமுறையாக 'ஈர நிலங்களைக் காப்போம்' என்ற இயக்கத்தை மத்திய அமைச்சர் திரு பூபேந்தர் யாதவ் தொடங்கி வைத்தார்
மத்திய சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் திரு பூபேந்தர் யாதவ், கோவா முதலமைச்சர் முன்னிலையில் ஈர நிலங்களைக் காப்போம் என்ற இயக்கத்தைத் தொடங்கி வைத்தார். இந்த இயக்கமானது ஈர நிலப் பாதுகாப்பிற்கு முழு சமூகமும் பங்களிக்க வேண்டும் என்ற அணுகுமுறையில் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது. சமூகத்தின் அனைத்து மட்டங்களிலும் ஈரநிலங்களைப் பாதுகாப்பதற்கான உறுதியான நடவடிக்கைகளை செயல்படுத்துதல் மற்றும் சமூகத்தின் அனைத்து அடுக்குகளையும் உள்ளடக்கியதாக இந்த இயக்கம் உள்ளது. ஈரநிலங்களின் மதிப்பை மக்களுக்கு உணர்த்துவது, ஈர நில மித்ரா என்ற ஈர நில பாதுகாப்புக் குழுக்களை அதிகரிப்பது மற்றும் ஈரநிலங்களைப் பாதுகாப்பதற்காக மக்களின் கூட்டு செயல்பாடுகளை உருவாக்குவது ஆகிய பணிகள் இந்த இயக்கத்தின் மூலம் அடுத்த ஓராண்டில் மேற்கொள்ளப்படும்.
இந்த நிகழ்வின் போது இரண்டு வெளியீடுகள் அறிமுகம் செய்யப்பட்டன, ‘இந்தியாவின் 75 அம்ரித் தரோஹர்கள்' என்ற இந்தியாவின் ராம்சார் தளங்கள் குறித்த முகநூல் பக்கமும் ‘ஈரநிலங்களில் காலநிலை அபாயங்களை நிர்வகித்தல்' என்ற வழிகாட்டி நூலும் வெளியிடப்பட்டு அறிமுகம் செய்யப்பட்டன. ஃபேஸ்புக் எனப்படும் முகநூல் பக்கத்தில் இந்தியாவின் 75 ராம்சர் தளங்கள், அவற்றின் சிறப்புகள், அவை எதிர்கொள்ளும் அச்சுறுத்தல்கள் மற்றும் நிர்வாக நடைமுறைகள் உள்ளிட்ட தகவல்கள் உள்ளன. காலநிலை இடர் மதிப்பீட்டிற்கான கையேடு, தள அளவிலான காலநிலை அபாயங்களை மதிப்பிடுவதற்கும், ஈரநில மேலாண்மைத் திட்ட ஒருங்கிணைப்புக்கும் வழிகாட்டுதலை வழங்குகிறது.
நிகழ்ச்சியில் பேசிய மத்திய அமைச்சர் தமது உரையில், சுற்றுச்சூழல், பொருளாதாரம் மற்றும் காலநிலைகளைப் பாதுகாப்பதில் ஈரநிலச் சூழல் அமைப்பின் முக்கியப் பங்கை எடுத்துரைத்தார். அம்ரித் தரோஹர், மிஷ்டி, பிரதமரின் பிரணாம், சுற்றுச் சூழலுக்கு ஏற்ற வாழ்க்கை முறை இயக்கம், உள்ளிட்ட பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி தலைமையிலான மத்திய அரசின் சூழல் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை எடுத்துரைத்தார். பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள பசுமைப் பாதுகாப்பு முயற்சிகள் குறித்தும் அவர் குறிப்பிட்டார். பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடியின் தலைமையில் கடந்த 9 ஆண்டுகளில் நாடு பொருளாதார ரீதியாக மட்டுமின்றி சுற்றுச்சூழலிலும் சமச்சீராக வளர்ச்சியடைந்து சாதனை படைத்துள்ளதாக திரு பூபேந்தர் யாதவ் குறிப்பிட்டார். ஈர நிலங்களைப் பாதுகாப்பதற்கான பங்களிப்பை வலுப்படுத்துவதன் முக்கியத்துவத்தையும் அது தொடர்பான தகவல்த் தொடர்பு, கல்வி, விழிப்புணர்வு ஆகியவற்றின் அவசியம் குறித்தும் அமைச்சர் வலியுறுத்தினார்.
இன்று நிறைவடைந்த உலக ஈர நில தினத்தின் தேசிய கொண்டாட்டங்களில், மத்திய சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் திரு. பூபேந்தர் யாதவ், கோவா முதலமைச்சர் திரு பிரமோத் சாவந்த், கோவா அரசின் உயரதிகாரிகள் பங்கேற்று கோவாவின் முதல் ராம்சார் தளமான நந்தா ஏரியைப் பார்வையிட்டனர். இந்நிகழ்ச்சியில், மத்திய சுற்றுச்சூழல் அமைச்சர், தேசியக் கொடியை ஏற்றிவைத்து, நந்தா ஏரியின் பெயர்ப் பலகையைத் திறந்து வைத்தார்.
நிகழ்ச்சியில் பேசிய கோவா முதலமைச்சர் திரு பிரமோத் சாவந்த், 75 வது விடுதலைப் பெருவிழா ஆண்டில் 75 ராம்சர் தளங்களை எட்டி, பிரதமரின் கனவை நனவாக்கியதற்காக மத்திய அரசுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்தார். மேலும், நந்தா ஏரியை ராம்சர் தளமாக அறிவிப்பதற்கு கோவா-வுக்கு ஆதரவளித்ததற்காகவும் அவர் மத்திய அரசுக்கு நன்றி தெரிவித்தார். அத்துடன் இந்த நிகழ்ச்சியை கோவாவில் ஏற்பாடு செய்ய வாய்ப்பளித்ததற்கும் அவர் நன்றி தெரிவித்தார். நிலையான வளர்ச்சி இலக்கை அடைய கோவா தொடர்ந்து பணியாற்றும் என்று திரு பிரமோத் சாவந்த் உறுதியளித்தார்.
மேலும் விவரங்களுக்கு இந்த ஆங்கில செய்திக் குறிப்பைக் காணவும்: https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1896301
----------
| Tamil |
1,895,858 | AllFebruary2023 |
India at COP27 highlighted the foundational principles of equity and common but differentiated responsibilities and respective capabilities (CBDR-RC)
India underlined the importance of transfer of climate finance and low-cost climate technologies for the implementation of climate actions by developing countries
Mission LiFE launched to promote sustainable lifestyles
Minister of State for Environment, Forest and Climate Change, Shri Ashwini Kumar Choubey in a written reply to a question in Rajya Sabha today informed that India at COP27 highlighted the foundational principles of equity and common but differentiated responsibilities and respective capabilities (CBDR-RC). India emphasized that all countries should have equitable access to the global carbon budget, a finite global resource, for keeping temperature increase within the limits set by the Paris Agreement (PA) and all countries must stay within their fair share of this global carbon budget while using it responsibly. India also called on the developed countries for climate justice, and for undertaking rapid reductions in emissions during the current decade so as to reach net-zero much earlier than their announced dates, as they have used more than their fair share of the depleting global carbon budget. India also underlined that the transfer of climate finance and low-cost climate technologies have become more important for the implementation of climate actions by developing countries. Climate actions in India and other developing countries can be further accelerated through enhanced climate finance that is largely public, grant based and concessional.
In the written reply it was stated that India also called for concrete actions and funding arrangements to support adaptation and for taking measures to avert and minimise loss and damage from impacts of climate change. India has also called for strong global collaborations in technology development in renewable energy and hard to abate sectors and in particular for technology needs on low carbon emissions, battery storage, green hydrogen, carbon capture use and storage, etc. India continues its call for climate justice, sustainable lifestyles through the LIFE Mission launched in October 2022 and right to development.
India as a Party to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)has submitted two National Communications (NC) and three Biennial Update Report (BUR) which summarises, interalia, India’s Climate action and its achievements, Greenhouse gas emissions, etc. The latest BUR report encompasses information on National Circumstances, National GHG Inventory, Mitigation Actions, and an analysis of the Constraints, Gaps, and related Financial, Technical and Capacity Needs including information on domestic measurement, reporting, and verification (MRV) in climate change.
***
SSV
| English |
1,895,906 | AllFebruary2023 |
سی او پی27 میں ہندوستان نے مساوات اور مشترکہ لیکن مختلف ذمہ داریوں اور متعلقہ صلاحیتوں (سی بی ڈی آر-آر سی) کے بنیادی اصولوں پر روشنی ڈالی
ہندوستان نے ترقی پذیر ممالک کے ذریعہ موسمیاتی اقدامات کے نفاذ کے لیے موسمیاتی مالیات اور کم لاگت والی آب و ہوا ٹیکنالوجی کی منتقلی کی اہمیت پر زور دیا
پائیدار طرز زندگی کو فروغ دینے کے لیے مشن لائف کا آغاز کیا گیا
ماحولیات، جنگلات اور موسمیاتی تبدیلی کے وزیر مملکت جناب اشونی کمار چوبے نے آج راجیہ سبھا میں ایک سوال کے تحریری جواب میں بتایا کہ سی او پی27 میں ہندوستان نے مساوات اور مشترکہ لیکن مختلف ذمہ داریوں اور متعلقہ صلاحیتوں (سی بی ڈی آر-آر سی) کے بنیادی اصولوں کو اجاگر کیا۔ ہندوستان نے اس بات پر زور دیا کہ تمام ممالک کو عالمی کاربن بجٹ تک مساوی رسائی حاصل ہونی چاہیے، جو کہ ایک محدود عالمی وسائل ہے، درجہ حرارت میں اضافے کو پیرس معاہدے (PA) کی مقرر کردہ حدود کے اندر رکھنا چاہیے اور تمام ممالک کو اس عالمی کاربن بجٹ کے اپنے منصفانہ حصے کے اندر رہنا چاہیے اور اسے ذمہ داری سے استعمال کرنا چاہیے۔ بھارت نے ترقی یافتہ ممالک سے موسمیاتی انصاف کے لیے اور موجودہ دہائی کے دوران اخراج میں تیزی سے کمی لانے کے لیے بھی زور دیا تاکہ ان کی اعلان کردہ تاریخوں سے بہت پہلے وہ خالص صفر تک پہنچ جائے، کیونکہ انھوں نے کم ہوتے عالمی کاربن کے اپنے منصفانہ حصہ سے زیادہ استعمال کیا ہے۔ ہندوستان نے اس بات پر بھی زور دیا کہ موسمیاتی مالیات کی منتقلی اور کم لاگت والی آب و ہوا ٹیکنالوجیز ترقی پذیر ممالک کی طرف سے موسمیاتی اقدامات کے نفاذ کے لیے زیادہ اہم ہو گئی ہیں۔ بھارت اور دیگر ترقی پذیر ممالک میں موسمیاتی اقدامات کو بہتر موسمیاتی مالیات کے ذریعے مزید تیز کیا جا سکتا ہے جو کہ زیادہ تر عوامی، گرانٹ پر مبنی اور رعایتی ہے۔
تحریری جواب میں کہا گیا کہ ہندوستان نے موافقت میں مدد کے لیے ٹھوس اقدامات اور فنڈنگ کے انتظامات اور موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے ہونے والے نقصانات سے بچنے اور کم کرنے کے لیے اقدامات کرنے پر بھی زور دیا ہے۔ ہندوستان نے قابل تجدید توانائی میں ٹیکنالوجی کی ترقی میں مضبوط عالمی تعاون اور خاص طور پر کم کاربن کے اخراج، بیٹری اسٹوریج، گرین ہائیڈروجن، کاربن کی گرفت کے استعمال اور اسٹوریج وغیرہ پر ٹیکنالوجی کی ضروریات پر زور دیا ہے۔ اکتوبر 2022 میں شروع کیے گئے لائف مشن اور ترقی کے حق کے ذریعے ہندوستان موسمیاتی انصاف، پائیدار طرز زندگی کے لیے اپنا مطالبہ جاری رکھے ہوئے ہے۔
موسمیاتی تبدیلی پر اقوام متحدہ کے فریم ورک کنونشن (UNFCCC) کے ایک فریق کے طور پر ہندوستان نے دو قومی مواصلات (NC) اور تین دو سالہ اپڈیٹ رپورٹ (BUR) پیش کی ہے جس میں ہندوستان کی موسمیاتی کارروائی اور اس کی کامیابیوں، گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج وغیرہ کا خلاصہ کیا گیا ہے۔ تازہ ترین BUR رپورٹ میں قومی حالات، قومی GHG انوینٹری، تخفیف کے اقدامات، اور آب و ہوا کی تبدیلی میں گھریلو پیمائش، رپورٹنگ، اور تصدیق (MRV) کے بارے میں معلومات سمیت رکاوٹوں اور متعلقہ مالی، تکنیکی اور صلاحیت کی ضروریات کا تجزیہ شامل ہے۔
**************
ش ح۔ ف ش ع- م ف
U: 1144
| Urdu |
1,895,857 | AllFebruary2023 |
India is part of the solution and is doing more than its fair share to address climate change
Thirty-four States /Union Territories (UTs) have prepared their State Action Plan on Climate Change (SAPCC) in line with NAPCC taking into account the State-specific issues relating to climate change
India has launched international coalitions such as International Solar Alliance (ISA) and Coalition for Disaster Resilient Infrastructure (CDRI) to address Climate Change challenges
Minister of State for Environment, Forest and Climate Change, Shri Ashwini Kumar Choubey in a written reply to a question in Rajya Sabha today informed that Climate change is a global collective action problem. India with more than 17% of the global population has contributed only about 4% of the global cumulative greenhouse gas emissions between 1850 and 2019. Reports from various sources, including Intergovernmental Panel on Climate Change, highlight that the challenges faced due to global warming are mainly due to cumulative historical and current greenhouse gas emissions of the developed countries. Even though, we are not part of the problem, India is part of the solution and is doing more than its fair share.
India is a Party to the United Nations Framework Convention on Climate Change, its Kyoto Protocol and Paris Agreement.Under the Paris Agreement in 2015, India had submitted its Nationally DeterminedContribution (NDC) balancing the concerns and priorities of climate change, sustainabledevelopment including poverty eradication, and economic growth of the country. In August 2022, India updated its NDC according to which India has an enhanced target to reduce emissions intensity of its GDP by 45 percent by 2030 from 2005 level, achieve about 50 percent cumulative electric power installed capacity from non-fossil fuel-based energy resources by 2030. Further, in November 2022, India has submitted its Long-Term Low-Carbon Development Strategy. India’s long term strategy rests on seven key transitions to low-carbon development pathways. One of these transitions will focus on promoting Adaptation in Urban Design, Energy and Material-Efficiency in Buildings, and Sustainable Urbanisation.
Shri Choubey said that Government of India is implementing several programmes and schemes including the National Action Plan on Climate Change(NAPCC) which comprises missions in specific areas of solar energy, energy efficiency, water, sustainable agriculture, Himalayan ecosystem, sustainable habitat, green India, andstrategic knowledge for climate change. Thirty-four States /Union Territories (UTs) have prepared and some have updated their StateAction Plan on Climate Change (SAPCC) in line with NAPCC taking into account the State-specific issues relating to climate change. These SAPCCs outline sector-specific and cross-sectoral priority actions, including adaptation and climate resilient infrastructure.
The National Adaptation Fund for Climate Change (NAFCC) was established to support adaptation activities in the States and Union Territories (UTs) of India that are vulnerable to the adverse effects of climate change. NAFCC is implemented in project mode and till date, 30 projects have been sanctioned in 27 States and UTs. As a result of various actions undertaken, India has achieved reduction of 24% in emission intensity of its GDP between 2005 and 2016.
Apart from resolutely addressing climate change domestically, India has launched international coalitions such as International SolarAlliance (ISA) and Coalition for Disaster Resilient Infrastructure (CDRI). At COP26 in Glasgow in November 2021, new initiatives under CDRI and ISA, viz, Infrastructure for ResilientIsland States (IRIS) and Green Grids Initiative—One Sun One World One Grid (GGI-OSOWOG) were also launched. Along with Sweden, India co-leads the Leadership Groupfor Industry Transition (LeadIT) for voluntary low carbon transition of hard to abate sectors
Further, the National Disaster Management Authority (NDMA) has issued several disaster specific guidelines for managing extreme weather-related disasters such as cyclones, floods and heat wave. National Disaster Management Plan (NDMP) has been formulated to assist all stakeholders including State Governments in disaster risk management of various hazards including hazards related to climate change.Furthermore, advance and early warning systems are being implemented by Indian Meteorological Department to facilitate timely evacuation in the event of floods/cyclones and prevent the loss of lives. Government of India has implemented Integrated Coastal Zone Management project (ICZMP) that has contributed, inter-alia, mapping of hazard line, Eco-sensitive Area, Sediment cell for the entire coastline of India. The hazard line is indicative of the shoreline changes, including the sea level rise due to climate change and is a projection of impact due to sea level rise, and shoreline changes over a long period of time viz. over 100 years. This line is required to be used by the Coastal State agencies concerned as a tool for Disaster Management for the coastal environment, including planning of adaptive and mitigation measures.
****
SSV
| English |
1,895,929 | AllFebruary2023 |
ہندوستان اس حل کا حصہ ہے اور ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لئے اپنے منصفانہ حصے سے زیادہ کام کررہا ہے
34 ریاستوں / مرکز کے زیر انتظام علاقوں (یوٹیز) نے ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق ریاست کے مخصوص مسائل کو دھیان میں رکھتے ہوئے این اے پی سی سی کے مطابق ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق اپنا ریاستی عملی منصوبہ (ایس اے پی سی سی) تیار کیا ہے
ہندوستان نے ماحولیاتی تبدیلی کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لئے بین الاقوامی اتحاد جیسے بین الاقوامی شمسی اتحاد (آئی ایس اے) اور آفات سے نمٹنے کے بنیادی ڈھانچے کا اتحاد (سی ڈی آر آئی) کی شروعات کی ہے
ماحولیات، جنگلات اور ماحولیاتی تبدیلی کے وزیر مملکت جناب اشونی کمار چوبے نے آج راجیہ سبھا میں ایک سوال کے تحریری جواب میں بتایا کہ ماحولیاتی تبدیلی عالمی اجتماعی عملی مسئلہ ہے۔ ہندوستان عالمی آبادی کے حساب سے 17 فیصد ہونے کے باوجود 2019 تک عالمی اجتماعی گرین ہاؤس گیس اخراج میں اس کا صرف 4 فیصد کی حصے داری ہے۔ مختلف توسط سے حاصل رپورٹس جس میں ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق بین حکومتی پینل، شامل ہے اور اس میں عالمی تمازت کی وجہ سے درپیش چیلنجوں کو اجاگر کیا گیا ہے۔ بنیادی طور پر ترقی یافتہ ممالک کے موجودہ گرین ہاؤس اخراج سے متعلق معلومات کو اس رپورٹ میں شامل کیا گیا ہے۔ بھلے ہی ہم اس مسئلے کا حصہ نہیں ہیں لیکن ہندوستان اس سے نمٹنے کے حل کا حصہ ہے اور اپنے منصفانہ حصے داری سے زیادہ کام کررہا ہے۔
ہندوستان ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق اقوام متحدہ کا فریم ورک کنونشن اور پیرس معاہدے کا ایک فریق ہے۔ 2015 میں پیرس معاہدے کے تحت ہندوستان نے غریبی کے خاتمے اور ملک کی اقتصادی ترقی سمیت متوازن خدشات اور ماحولیاتی تبدیلی کی ترجیحات، پائیدار ترقی اور اپنی قومی سطح پر تعین کردہ مدد (این ڈی سی) رپورٹ سونپی ہے۔ اگست 2022 میں ہندوستان نے اپنی این ڈی سی کو اپڈیٹ کیا ہے، جس کے مطابق ہندوستان نے 2005 کی سطح سے 2030 تک 45 فیصد تک اپنی جی ڈی پی کے اخراج کی شدت کو کم کرنے کے لئے ہدف کو بڑھا دیا ہے۔ اس نے 2030 تک غیرفوصل ایندھن پر مبنی توانائی کے ذرائع سے نصب کردہ اجتماعی الیکٹرک توانائی کا تقریباً 50 فیصد تک کامیابی حاصل کی ہے۔ اس کے علاوہ نومبر 2022 میں ہندوستان نے اپنا طویل مدتی کم کاربن سے متعلق ترقیاتی حکمت عملی کو پیش کیا ہے۔ ہندوستان کی طویل مدتی حکمت عملی کم کاربن کی ترقی سے متعلق 7 اہم عوامل پر منحصر ہے۔ ان عوامل میں سے ایک شہری ڈیزائن، توانائی اور عمارتوں میں اشیاء کی افادیت اور دیرپا شہرکاری میں موافقت کو فروغ دینے پر توجہ دی جائے گی۔
جناب چوبے نے کہا کہ حکومت ہند متعدد پروگراموں کا نفاذ کررہی ہےاور ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق قومی عملی منصوبہ (این اے پی سی سی) کا بھی نفاذ کررہی ہے، جس میں شمسی توانائی، توانائی کی افادیت، پانی، دیرپا زراعت، ہمالیائی ماحولیاتی نظام، دیرپا رہائش، گرین انڈیا اور ماحولیاتی تبدیلی کے لئے اسٹریٹجک علم کے مخصوص شعبے پر مشتمل مشن ہے۔ 34 ریاستوں / مرکز کے زیر انتظام علاقوں (یوٹیز) نے ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق ریاست پر مخصوص مسائل کو دھیان میں رکھتے ہوئے این اے پی سی سی کے مطابق ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق ریاستی عملی منصوبہ (این اے پی سی سی) تیار کیا ہے اور کچھ ریاستوں نے ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق ریاست پر مخصوص مسائل کو دھیان میں رکھتے ہوئے این اے پی سی سی کے مطابق اپنا ریاستی عملی منصوبہ تیار کیا ہے۔ ان ایس اے پی سی سی میں شعبے پر مخصوص خاکہ اور موافقت اور ماحولیات سے نمٹنے کے بنیادی ڈھانچہ سمیت شعبہ جاتی ترجیحاتی کارروائیاں شامل ہیں۔
ماحولیاتی تبدیلی کے لئے قومی موافقت فنڈ (این اے ایف سی سی) کو ہندوستان کی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام خطوں (یوٹیز) میں موافق سرگرمیوں کی مدد کے لئے قائم کیا گیا ہے۔ یہ ادارہ ان ریاستوں میں کام کرتا ہے جہاں ماحولیاتی تبدیلی کے حالات ناگزیر ہیں۔ این اے ایف سی سی کو پروجیکٹ موڈ میں نافذ کیا گیا ہے اور آج کی تاریخ تک 27 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں 30 پروجیکٹوں کی منظوری دی گئی ہے۔ نتیجے کے طور پر مختلف عملی منصوبہ کو انجام دیا جاچکا ہے۔ ہندوستان نے 2005 اور 2016 کے درمیان اپنے جی ڈی پی کے اخراج کی شدت میں 24 فیصد تک کی کمی حاصل کی ہے۔
گھریلو سطح پر ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے علاوہ ہندوستان نے ماحولیاتی تبدیلی کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لئے بین الاقوامی اتحاد جیسے بین الاقوامی شمسی اتحاد (آئی ایس اے) اور آفات سے نمٹنے کے بنیادی ڈھانچے کا اتحاد (سی ڈی آر آئی) کی شروعات کی ہے۔ نومبر 2021 میں گلاسکو میں منعقدہ کوپ26 میں سی ڈی آر آئی کے تحت نئے اقدامات اور آئی ایس اے یعنی لچک دار جزیروں والی ریاستوں (آئی آر آئی ایس) اور آلودگی سے پاک گرڈس پہل / وَن سن وَن ورلڈ وَن گرڈ (جی جی آئی – او ایس او ڈبلیو او جی) کی بھی شروعات کی ہے۔ سویڈن کے ساتھ ساتھ ہندوستان رضاکارانہ طور پر اخراج کی منتقلی کو کم سے کم کرنے کے لئے صنعت کی منتقلی سے متعلق قائدانہ گروپ (لیڈ آئی ٹی) کی مشترکہ قیادت کررہا ہے۔
اس کے علاوہ قومی آفات کے بندوبست سے متعلق اتھارٹی (این ڈی ایم اے) نے ناخوشگوار موسم سے متعلق آفات جیسے طوفان، سیلاب اور گرم لہر کے لئے متعدد آفات سے متعلق مخصوص رہنما خطوط جاری کیا ہے۔ قومی آفات کے بندوبست سے متعلق منصوبہ (این ڈی ایم پی) کو ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق خطرات سمیت مختلف خطرات کے آفات کے خطرے سے متعلق بندوبست میں ریاستی حکومتوں سمیت تمام اسٹیک ہولڈرس کی مدد کے لئے حتمی شکل دیا گیا ہے۔ مزید یہ کہ سیلاب / طوفان اور جانوں کے ضیاع کو روکنے کے لئے بروقت انخلا کی سہولت کے لئے ہندوستانی موسمیاتی محکمہ کے ذریعے جدید اور ابتدائی انتباہی نظام کا نفاذ کیا جارہا ہے۔ حکومت ہند نے مربوط ساحلی علاقائی بندوبست پروجیکٹ (آئی سی زیڈ ایم پی) کا نفاذ کیا ہے، جو ہندوستان کے پورے ساحلی پٹی میں خطرات کی میپنگ، ماحولیاتی حساس علاقے اور تلچھٹ کے سیل سے متعلق معلومات میں مدد فراہم کرتا ہے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ش ح۔ع ح ۔ م ر
Urdu No. 1150
| Urdu |
1,895,556 | AllFebruary2023 |
CAQM holds review meeting in view of significant and continuous improvement in the overall AQI of Delhi
Forecast by IMD/ IITM indicate the overall AQI of Delhi to be in ‘Moderate’ category in the coming days;
Keeping in view this trend of improvement in the overall AQI of Delhi-NCR, the GRAP Sub-Committee decides to revoke actions under Stage-II of GRAP (‘Very Poor’ AQI) in the entire NCR with immediate effect;
All actions as envisaged under Stage-I, to continue and implemented in right earnest by all the agencies concerned in the NCR
Since 30.01.2023, Delhi’s overall air quality has significantly improved from 207 to 164 clocked today as per the 4PM AQI Bulletin provided by the Central Pollution Control Board (CPCB). In view of this improvement in the overall Air Quality Index AQI of Delhi over past few days and also considering the meteorological/ weather forecasts by IITM/ IMD, the Sub-Committee for invoking actions under Graded Response Action Plan (GRAP) of the Commission for Air Quality Management in NCR & Adjoining Areas (CAQM) met today to review the current air quality scenario. While reviewing the overall air quality parameters of Delhi-NCR and other aspects, the Sub-Committee noted that forecasts by IMD/ IITM do not indicate the overall AQI of Delhi to slip into ‘Very Poor’ category in the coming days and is likely to remain in ‘Moderate’ category. Therefore, it is felt advisable to relax the ongoing restrictions under Stage-II of GRAP and roll it back with immediate effect in the entire NCR.
The overall AQI of Delhi has significantly improved from the level of 207 (‘Poor’ category) observed on 30.01.2023 to 192 (upper-end of ‘Moderate’ category) observed on 31.01.2023 to 164 (‘Moderate’ category) recorded today (01.02.2023).
Based on earlier decisions of the Sub-Committee for invoking actions under GRAP, preventive/ restrictive actions upto Stage-II of GRAP were already in force, vide order dated October 5, 2022 for Stage-I; and order dated October 19, 2022 for Stage-II respectively.
Furthermore, as the air quality prediction by IMD/ IITM not indicating any significant deterioration of air quality of Delhi in the coming days with highly favourable conditions for dispersion of pollutants because of good wind velocity and high ventilation index, the Sub-Committee, accordingly decided to revoke the order, issued vide dated 19th October, 2022 for implementation of actions under Stage-II of GRAP with immediate effect. All actions under Stage-I of GRAP shall however remain invoked and be implemented, monitored and reviewed by all agencies concerned in the entire NCR to ensure that the overall air quality of Delhi-NCR does not deteriorate further in the coming days.
Further, the Commission appeals to the citizens of NCR to cooperate in implementing GRAP and follow steps mentioned in the Citizen Charter under GRAP. Citizens are advised to:
Keep engines of your vehicles viz. cars/ bikes/ scooters etc. properly tuned;
Maintain proper air pressure in tyres of vehicles;
Keep PUC certificates of their vehicles up to date;
Not idle your vehicle, also turn off the engine at red lights;
Not dispose waste /garbage in the open spaces;
Report air pollution activities through 311 App, Green Delhi App, SAMEER App etc.
Various agencies responsible for implementing measures under GRAP and Pollution Control Boards (PCBs) of NCR and DPCC have also been advised to ensure strict implementation of all actions of Stage-I under GRAP in the entire NCR.
The Commission shall be closely watching the air quality scenario in the coming days and will review the situation accordingly. The revised schedule of GRAP is available on the Commission’s official website and can be accessed via caqm.nic.in
******
MJPS
| English |
1,895,696 | AllFebruary2023 |
سی اے کیو ایمنے دہلی کے مجموعی اےکیو آئی میں خاطر خواہ اور مسلسل سدھار کے پیش نظر ، ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا
آئی ایم ڈی/آئی آئی ٹی ایم کی پیش گوئی میں آنے والے دنوں میں دہلی کے مجموعی اے کیو آئی کے’معتدل ‘زمرے میں رہنے کی نشاندہی کی گئی ہے
دہلی-این سی آر کے مجموعی اے کیو آئی میں بہتری اور سدھارکے اس رجحان کو مدنظر رکھتے ہوئے، جی آر اے پی کی ذیلی کمیٹی نے پورے این سی آر میں ،جی آر اے پی (’بہت ناقص‘ اے کیو آئی) کے مرحلے-II کے تحت کی جانے والی کارروائیوں کو فوری طورپر منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا ہے
این سی آر میں مرحلہ-1 کے تحت تصور کیے گئے تمام اقدامات جاری رہیں گے اور تمام متعلقہ ایجنسیوں کے ذریعہ ان پر دل جمعی کے ساتھ عمل درآمدکیا جائےگا
آلودگی پر کنٹرول سے متعلق مرکزی بورڈ (سی پی سی بی) کی طرف سے آج فراہم کردہ 4 پی ایم اے کیو آئی بلیٹن کے مطابق، 30.01.2023 کے بعد سے دہلی کی ہوا کا مجموعی معیار آج کل 207 سے بہتر ہوکر 164 تک پہنچ گیا ہے۔پچھلے کچھ دنوں میں دہلی کی ہوا کے مجموعی معیار کے انڈیکس اے کیو آئی میں اس بہتری اور سدھار کے پیش نظر اورآئی آئی ٹی ایم اور آئی ایم ڈی کی طرف سے موسمیاتی اورموسم سے متعلق پیش گوئیوں پر غور کرتے ہوئے، این سی آر اور ملحقہ علاقوں میں ہوا کے معیار کے بندوبست سے متعلق کمیشن کے گریڈڈ رسپانس ایکشن پلان (جی آر اے پی) کے تحت کارروائیاں کرنے کی ذیلی کمیٹی نے آج ایک میٹنگ کی جس میں ہوا کے موجودہ معیار سے متعلق صورتحال کا جائزہ لیا گیا ۔ دہلی-این سی آر کے ہوا کےمجموعی معیارکی شرائط اور دیگر پہلوؤں کا جائزہ لیتے ہوئے، ذیلی کمیٹی نے اس بات کو نوٹ کیا کہ آئی ایم ڈی اورآئی آئی ٹی ایم کی پیش گوئیوں سےآنے والے دنوں میں دہلی کے ہوا کےمجموعی معیار اے کیو آئی کے ’انتہائی ناقص‘ زمرے میں آنے کا اشارہ نہیں ملتا اوران کے ’معتدل ‘ زمرے میں ہی رہنے کا امکان ہے ۔ اس لئے، یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ پورے این سی آر خطے میں، جی آر اے پی کے مرحلے-II کے تحت جاری پابندیوں میں نرمی کی جائے اور فوری طورپر اسے واپس لے لیا جائے۔
دہلی کے مجموعی اے کیو آئی میں خاطر خواہ سدھار ہوا ہےاور یہ 30.01.2023 کو 207 (’خراب‘زمرہ) کی سطح سے بہتر ہوکر 31.01.2023 کو 192 (’معتدل‘ زمرہ کے بالائی آخر) تک پہنچ گیاہےجبکہ آج (01.02.2023) کوریکارڈکی گئی 164 (’معتدل‘زمرہ) کی سطح تک پہنچ گیا ہے۔
جی آر اے پی کےتحت کارروائیاں کرنے کے لیے ذیلی کمیٹی کے سابقہ فیصلوں کی بنیاد پر،جی آر اے پی کے مرحلہ-II تک احتیاطی اورپابندی والی کارروائیاں پہلے سے ہی جاری ہیں ،جنہیں مرحلہ-I کے لیے بمو جب آرڈر مورخہ 5 اکتوبر 2022 کے حکم کے مطابق اورمرحلہ-II کے لیے بموجب آرڈر مورخہ 19 اکتوبر 2022 کے توسط سے جاری کیا گیا تھا۔
اس کے علاوہ ، جیسا کہ آئی ایم ڈی/آئی آئی ٹی ایم کی جانب سے ہوا کے معیار سے متعلق پیش گوئی کے تحت آنے والے دنوں میں دہلی کی ہوا میں مزید کسی بھی قسم کی خرابی کا اشارہ نہیں ملتا اور ہوا کی اچھی رفتار اور بہترین وینٹیلیشن انڈیکس کی وجہ سے آلودگی پیدا کرنے والے ذرات ختم کرنے کے لئے حالات انتہائی سازگار ہیں،اس کے مطابق ذیلی کمیٹی نے فیصلہ کیاہے کہ جی آر اے پی کے مرحلہ-II کے تحت اقدامات کے نفاذ کی غرض سے مورخہ 19 اکتوبر 2022 کو جاری کردہ حکم نامہ کو فوری طور پر منسوخ کردیا جائے ۔ تاہم جی آراےپی کے مرحلے-1 کے تحت تمام اقدامات جاری رہیں گی اور پورے این سی آر میں تمام متعلقہ ایجنسیوں کے ذریعہ ان پر عمل درآمد،نگرانی اور جائزہ لیا جائے گا تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ آنے والے دنوں میں دہلی-این سی آر میں ہوا کامجموعی معیار مزید خراب نہ ہونے پائے۔
اس کے علاوہ ، کمیشن ،این سی آر کے سبھی شہریوں سے اپیل کرتا ہے کہ وہ جی آر اے پی کے نفاذ اور عمل آوری میں تعاون کریں اور جی آر اے پی کے تحت سٹیزن چارٹر میں درج اقدامات پر عمل کریں۔ شہریوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ:
اپنی موٹر گاڑیوں / کاروں/ موٹر سائیکلوں /اسکوٹر وں وغیرہ کے انجنوں کو درست حالت میں رکھیں۔
موٹرگاڑیوں کے ٹائروں میں ہوا کا مناسب دباؤ برقرار رکھیں۔
اپنی موٹرگاڑیوں کے پی یو سی سرٹیفکیٹس کو تازہ ترین رکھیں۔
اپنی موٹر گاڑی کوغیر مستعمل نہ رکھیں ، سرخ بتیوں پر اپنی موٹر گاڑیوں کے انجن بھی بند کر دیں۔
کھلی جگہوں پر فضلے/کوڑا کرکٹ کو ٹھکانے نہ لگائیں۔
311 ایپ، گرین دہلی ایپ اور سمیر ایپ وغیرہ کے ذریعہ فضائی آلودگی سے متعلق سرگرمیوں کی اطلاع دیں۔
این سی آر اور ڈی پی سی سی کے جی آر اے پی اور آلودگی پر کنٹرول سے متعلق بورڈز (پی سی بیز) کے تحت اقدامات کو لاگو کرنے کے لیے ذمہ دار مختلف ایجنسیوں کو بھی صلاح دی گئی ہے کہ وہ پورے این سی آر میں جی آر اے پی کے تحت مرحلہ-1 کے تحت تمام اقدامات پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔
کمیشن آنے والے دنوں میں ہوا کے معیار سے متعلق منظر نامے پر گہری نظر رکھے گا اور اسی کے مطابق صورتحال کا جائزہ لے گا۔جی آر اے پی کا نظرثانی شدہ پروگرام کمیشن کی سرکاری ویب سائٹ پر دستیاب ہے اور caqm.nic.in کے ذریعے اس تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔
*************
ش ح۔ ع م ۔ م ش
U. No.1114
| Urdu |
1,895,391 | AllFebruary2023 |
Students sensitised on Mission LiFE and Green Skill Development Programme
The Environmental Information, Awareness, Capacity Building and Livelihood Programme (EIACP) organised a ‘National workshop on LiFE’ at Indira Paryavaran Bhawan on 30th January,2023 in association with National Museum of Natural History, a subordinate office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change.
The workshop was primarily to come up with ideas to align the activities of the Programme Centres with ‘Mission LiFE (Lifestyle for the Environment) launched by Prime Minister Shri Narendra Modi at Ekta Nagar, Kevadia, Gujarat in October 2022.
This occasion was also used to sensitise 160 students from four different schools viz. Sarvodaya Vidyalaya, Mount Abu School, Mother’s Global School, and Guru Harkishan School about Mission LiFE and green skills. They were taken on a guided tour across the exhibition and the Ministry. The students were elated to see the comprehensive exhibition of various GSDP products.
The students were sensitised about Lifestyle for Environment and also how MoEF&CC has incorporated that in design of IPB as a green building. Students were encouraged to become ‘Pro-Planet People. The students also took a pledge on LiFE
Pictures of the students were clicked with Prakriti at the photobooth and given to them in a frame made with recycled paper. They were given LiFE badges and also a copy of the booklet Lexicon of LiFE: A-Z of Sustainable Lifestyle released by the Union Minister Shri Bhupender Yadav in the inaugural session of the workshop.
The workshop included an elaborate exhibition with about 35 stalls showcasing various handicrafts of bamboo, coconut, pine cones, lantana etc and LiFE game, working models to save energy, plastic recycling etc were displayed under the Green Skill Development Programme of the EIACP.
*******
MJPS
| English |
1,895,523 | AllFebruary2023 |
طلبا کو مشن لائف اور گرین اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام کے بارے میں آگاہ کیا گیا
ماحولیاتی معلومات، بیداری، صلاحیت سازی اور روزگار پروگرام (EIACP) نے 30 جنوری 2023 کو اندرا پریاورن بھون میں نیشنل میوزیم آف نیچرل ہسٹری، وزارت ماحولیات، جنگلات اور موسمیاتی تبدیلی کے ماتحت ایک ذیلی ادارہ، کے تعاون سے ’لائف (LiFE) پر قومی ورکشاپ‘ کا انعقاد کیا۔
یہ ورکشاپ بنیادی طور پر پروگرام سینٹرز کی سرگرمیوں کو ’مشن لائف (ماحول کے لیے طرز زندگی) کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کے لیے نئے خیالات پیش کرنے کے لیے منعقد کی گئی تھی جس کا آغاز وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے اکتوبر 2022 میں ایکتا نگر، کیواڈیا، گجرات میں کیا تھا۔
اس موقع کو چار مختلف اسکولوں یعنی سروودیا ودیالیہ، ماؤنٹ ابو اسکول، مدرز گلوبل اسکول، اور گرو ہرکشن اسکول کے 160 طلبا کو مشن لائف اور گرین اسکلز کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے بھی استعمال کیا گیا۔ انہیں پورے نمائش اور وزارت کے گائیڈڈ ٹور پر لے جایا گیا۔ طلبا مختلف جی ایس ڈی پی مصنوعات کی جامع نمائش دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔
طلبا کو ماحولیات کے لیے طرز زندگی کے بارے میں آگاہ کیا گیا اور یہ بھی کہ کس طرح وزارت ماحولیات، جنگلات اور موسمیاتی تبدیلی نے اسے IPB کے ڈیزائن میں گرین بلڈنگ کے طور پر شامل کیا ہے۔ طلبا کی ’پرو-پلانٹ‘ بننے کے لیے حوصلہ افزائی کی گئی۔ طلبا نے لائف (LiFE) پر ایک عہد بھی لیا۔
طلبا کی تصویریں فوٹو بوتھ پر پرکرتی کے ساتھ کلک کی گئیں اور انہیں ری سائیکل شدہ کاغذ سے بنے فریم میں دی گئیں۔ انہیں لائف ای بیجز دیے گئے اور ورکشاپ کے افتتاحی سیشن میں مرکزی وزیر جناب بھوپیندر یادو کی طرف سے لائف اسٹائل کے کتابچے کی ایک کاپی بھی دی گئی۔
ورکشاپ میں ایک وسیع نمائش شامل تھی جس میں تقریباً 35 اسٹالز شامل تھے جس میں بانس، ناریل، پائن کونز، لنٹانا وغیرہ کے مختلف دستکاریوں کی نمائش کی گئی تھی اور EIACP کے گرین اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت لائف ای گیم، توانائی بچانے کے لیے ورکنگ ماڈل، پلاسٹک کی ری سائیکلنگ وغیرہ کی نمائش کی گئی تھی۔
**************
ش ح۔ ف ش ع- م ف
U: 1096
| Urdu |
1,900,236 | AllFebruary2023 |
“G20 Model Meeting” concludes successfully in New Delhi
Youth delegates adopt “Guiding Principles for Youth-led Mission LiFE”
India’s G20 Secretariat along with the United Nations India Country Office organised a day-long “Model G20 Meeting” at Sushma Swaraj Bhawan in New Delhi on Friday, 17th February 2023.
The meeting, the first official Model G20 event was a simulation exercise of a G20 meeting where school students essayed the roles of delegates of G20, Guest countries and international organisations.
The meeting saw participation of a total of 8 schools from Delhi/NCR, viz. British School, Kendriya Vidyalaya Sector 8 R.K Puram, Lycee Francais International de Delhi, Modern School Barakhamba Road, Pathways World School Gurugram, Russian Embassy School, Ryan International School Vasant Kunj and Springdales School Dhaula Kuan.
In total, over 60 high school students, representing 12 nationalities including 10 G20 countries participated in the meeting.
During the meeting, the students deliberated on the theme “Youth for LiFE (Lifestyle for Environment)”. They discussed and exchanged views on the role of global youth in making LiFE initiative a mass movement for Climate Action.
The idea of LiFE was introduced by Prime Minister Shri Narendra Modi at the 26th United Nations Climate Change Conference of the Parties (COP26) in Glasgow. The idea promotes an environmentally conscious lifestyle that focuses on ‘mindful and deliberate utilisation’ instead of ‘mindless and wasteful consumption’.
The LiFE Movement aims to utilise the power of collective action and nudge individuals across the world to undertake simple climate-friendly actions in their daily lives. The LiFE movement, additionally, also seeks to leverage the strength of Youth and social networks to influence social norms surrounding climate. LiFE plans to create and nurture a global network of individuals, namely ‘Pro-Planet People’ (P3), who will have a shared commitment to adopt and promote environmentally friendly lifestyles. Through the P3 community, LiFE seeks to create an ecosystem that will reinforce and enable environmentally friendly behaviours to be self-sustainable.
The theme for the Model G20 event - “Youth for LiFE” was identified keeping in mind the critical role which the global youth, being the agents of change, could play in Climate Action through the LiFE initiative.
The meeting was jointly inaugurated by India’s G20 Sherpa Shri Amitabh Kant and United Nations India Resident Coordinator Mr. Shombi Sharp. Addressing the students, Shri Kant stressed on the leading role that the youth could play in Climate Action through Mission LiFE. He welcomed the initiative of international students coming together for a “Model G20 Meeting” and deliberating on critical issues such as combating climate change and the role of youth therein. Reflecting on the importance of multilateralism, Mr. Sharp said that the only way to solve common problems is through common solutions – overcoming differences and coming together. He added that India was uniquely positioned to bring other countries across divides together during its G20 Presidency.
The participating students, following intense rounds of negotiations throughout the day, concluded the meeting by adopting an outcome document titled, “Guiding Principles for Youth-led Mission LiFE”. The outcome document was handed over to the Chair of the G20’s Youth Engagement Group (Youth 20 or Y20) for consideration at their official Y20 meeting.
The “Model G20 Meeting” introduced the school students to the process of negotiations in a typical G20 meeting process. Certificates and medals were presented to the Best Speakers, the Best Delegation, and the Best Consensus Builders. The activity was organized by the G20 Secretariat as part of the Secretariat’s Jan Bhagidhari outreach.
****
AS
| English |
1,900,322 | AllFebruary2023 |
"जी20 मॉडल बैठक" नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हुई
युवा प्रतिनिधियों ने "युवा-नेतृत्व में मिशन लाइफ़ के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों" को अपनाया
संयुक्त राष्ट्र के भारत स्थित कार्यालय के साथ भारत के जी20 सचिवालय ने शुक्रवार, 17 फरवरी 2023 को सुषमा स्वराज भवन, नई दिल्ली में एक दिवसीय "मॉडल जी20 बैठक" का आयोजन किया।
आधिकारिक मॉडल जी20 कार्यक्रम की यह पहली बैठक, जी20 बैठक के अनुकरण अभ्यास के रूप में थी, जहाँ स्कूली छात्रों ने जी20, अतिथि देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों की भूमिकाएँ निभाईं।
बैठक में दिल्ली/एनसीआर से कुल 8 स्कूलों ने भाग लिया - ब्रिटिश स्कूल, केन्द्रीय विद्यालय सेक्टर 8 आरके पुरम, लीसी फ्रेंकिस इंटरनेशनल डी दिल्ली, मॉडर्न स्कूल बाराखंबा रोड, पाथवेज वर्ल्ड स्कूल गुरुग्राम, रसियन एम्बेसी स्कूल, रयान इंटरनेशनल स्कूल वसंत कुंज और स्प्रिंगडेल्स स्कूल धौला कुआँ।
बैठक में 10 जी20 देशों सहित 12 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले हाई स्कूल के 60 से अधिक छात्रों ने भाग लिया।
बैठक के दौरान, छात्रों ने "लाइफ (पर्यावरण के लिए जीवन शैली) के लिए युवा" विषय पर विचार-विमर्श किया। उन्होंने जलवायु कार्रवाई के लिए लाइफ पहल को एक जन आंदोलन बनाने में दुनिया के युवाओं की भूमिका पर चर्चा की और विचारों का आदान-प्रदान किया।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ग्लासगो में आयोजित 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कॉप26) के दौरान ‘लाइफ’ का विचार पेश किया था। यह विचार पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली को बढ़ावा देता है जो 'नासमझ और बेकार खपत' के बजाय 'सचेत और सोचे-समझे उपयोग' पर केंद्रित है।
लाइफ अभियान का उद्देश्य सामूहिक कार्रवाई की शक्ति का उपयोग करना और दुनिया भर में लोगों को अपने दैनिक जीवन में सरल जलवायु-अनुकूल कार्य करने के लिए प्रेरित करना है। इसके अतिरिक्त, लाइफ अभियान जलवायु से जुड़े सामाजिक मानदंडों को प्रभावित करने के लिए युवाओं और सामाजिक नेटवर्क की ताकत का लाभ उठाने का भी प्रयास करता है। लाइफ की योजना 'प्रो-प्लैनेट पीपल' (पी3) के तहत व्यक्तियों के एक वैश्विक नेटवर्क बनाने और पोषित करने की है, जिनकी साझा प्रतिबद्धता पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को अपनाने और बढ़ावा देने की होगी। पी3 समुदाय के माध्यम से, लाइफ एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने का प्रयास करता है, जो पर्यावरण-अनुकूल व्यवहारों को सुदृढ़ और सक्षम बनाएगा ।
मॉडल जी20 कार्यक्रम की थीम - "लाइफ़ के लिए युवा" की पहचान उस महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए की गई थी, जिसे परिवर्तन के माध्यम होने के नाते, वैश्विक युवा लाइफ पहल के जरिये जलवायु कार्रवाई में निभा सकते हैं।
बैठक का उद्घाटन भारत के जी20 शेरपा श्री अमिताभ कांत और संयुक्त राष्ट्र इंडिया रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर श्री शोम्बी शार्प द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। छात्रों को संबोधित करते हुए, श्री कांत ने मिशन लाइफ़ के माध्यम से युवाओं द्वारा जलवायु कार्रवाई में अग्रणी भूमिका निभाने पर जोर दिया। उन्होंने "मॉडल जी20 बैठक" के लिए अंतरराष्ट्रीय छात्रों के एक साथ आने और उनके द्वारा जलवायु परिवर्तन से निपटने तथा इसमें युवाओं की भूमिका जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श करने की पहल का स्वागत किया। बहुपक्षवाद के महत्व के बारे में, श्री शार्प ने कहा कि सामान्य समाधानों - मतभेदों पर काबू पाना और एक साथ आना - के माध्यम से ही सामान्य समस्याओं को हल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भारत अपनी जी20 अध्यक्षता के दौरान मतभेदों के बावजूद अन्य देशों को एक साथ लाने की विशिष्ट स्थिति में है।
भाग लेने वाले छात्रों ने, पूरे दिन बातचीत के गहन दौर के बाद, "युवा-नेतृत्व में मिशन लाइफ़ के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत" शीर्षक से तैयार एक दस्तावेज़ को अपनाते हुए बैठक का समापन किया। यह दस्तावेज, जी20 के युवा संवाद समूह (युवा 20 या वाई20) के अध्यक्ष को उनकी आधिकारिक वाई20 बैठक में विचार करने के लिए सौंप दिया गया।
"मॉडल जी20 बैठक" ने स्कूली छात्रों को औपचारिक जी20 बैठक की संवाद प्रक्रिया से परिचित कराया। सर्वश्रेष्ठ वक्ताओं, सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधिमंडल और सर्वश्रेष्ठ आम-सहमति निर्माताओं को प्रमाण पत्र और पदक प्रदान किए गए। जी20 सचिवालय द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन, सचिवालय के जनभागीदारी आउटरीच के हिस्से के रूप में किया गया था।
*****
एमजी/एएम/जेके/एजे
| Hindi |
1,900,279 | AllFebruary2023 |
’’جی 20 ماڈل میٹنگ‘‘نئی دہلی میں کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی
نوجوان نمائندوں نے ’’نوجوان-قیادت والے مشن لائف کے لئے رہنما اصول ‘‘کو اپنایا
یونائیٹڈ نیشن انڈیا کنٹری آفس کے ساتھ ہندوستان کے جی 20سیکریٹریٹ نے بروز جمعہ ،17فروری 2023 کو نئی دہلی میں سشما سوراج بھون میں ایک روزہ ’’ماڈل جی20 میٹنگ ‘‘کا انقاد کیا۔
میٹنگ پہلے آفیشل ماڈل جی 20پروگرام ، جی 20میٹنگ کی قابل عمل مشق تھی، جہاں اسکولی بچوں نے جی 20،مہمان ملکوں اور بین الاقوامی اداروں کے نمائندوں کا کردار ادا کیا۔
اس میٹنگ میں دہلی ؍این سی آر سے 8اسکولوں یعنی برٹش اسکول، کیندریہ وِدیالیہ سیکٹر 8آرکے پورم، لائسی فرینکیس انٹرنیشنل ڈے دہلی، ماڈرن اسکول بارہ کھمبا روڈ، پاتھ ویز ورلڈ اسکول گروگرام، رشین امبیسی اسکول، ریان انٹرنیشنل اسکول وسنت کنج اور اسپرنگ ڈیلز اسکول دھولہ کنواں نے حصہ لیا۔
مجموعی طورپر 60 سے زیادہ ہائی اسکول طلباء نے 10جی 20 ممالک سمیت 12قومیتوں کی نمائندگی کرتے ہوئے حصہ لیا۔
میٹنگ کے دوران طلباء نے ’’یوتھ فار لائف(ماحولیات کے لئے طرز زندگی)‘‘کے موضوع پر بات چیت کی۔ انہو ں نے موسمیاتی کارروائی کے لئے لائف (ایل آئی ایف ای)پہل کو ایک عوامی تحریک بنانے میں بین الاقوامی نوجوانوں کے رول پر بات چیت کی اور اپنے خیالات کا تبادلہ کیا۔
گلاسگو میں 26ویں اقوام متحدہ موسمیاتی تبدیلی اجلاس (سی او پی26)میں وزیر اعظم جناب نریندر مودی کے ذریعے لائف (ایل آئی ایف ای)کا تصور پیش کیا گیا تھا۔یہ تصور ماحولیات کے تئیں بیدار طرز زندگی کو بڑھاوا دیتا ہے اور جو’ ناسمجھ اور بے کار صرفے‘کے بجائے ’سمجھداری اور جان بوجھ کر صرفے‘پر مرکوز ہے۔
لائف (ایل آئی ایف ای)تحریک کا مقصد اجتماعی طاقت کا استعمال کرنا اور دنیا بھر میں لوگوں کو اپنی روز انہ کی زندگی میں آسان موسمیات کے عین مطابق کام کرنے کے لئے متحرک کرنا۔لائف تحریک ذاتی طور سے موسم کے آس پاس کے سماجی معیارات کو متاثر کرنے کے لئے نوجوانوں اور سماجی نیٹ ورک کی طاقت کا فائدہ اٹھانے کی بھی کوشش کرتی ہے۔ لائف (ایل آئی ایف ای) کا منصوبہ افراد کا ایک عالمی نیٹ ورک بنانے اور ان کی حمایت کرنے کا ہے، جس کا نام ’پرو –پلانیٹ پیپل‘(پی 3)ہے۔ جن کی ماحولیات کے عین مطابق طرز زندگی کو اپنانے اور اسے بڑھاوا دینے کے لئے ساجھا عہد بندی ہوگی۔ پی 3کمیونٹی کے توسط سے لائف (ایل آئی ایف ای)ایک ایکو سسٹم بنانے کی کوشش کرتا ہے، جو ماحولیات کے عین مطابق رویے کو خود کفیل بنانے کےلئے مضبوط اور اہل بنائے گا۔
ماڈل جی 20 ایونٹ کی تھیم ’’یوتھ فار لائف‘‘کی شناخت اس اہم رول کو ذہن میں رکھتے ہوئے کی گئی تھی، جو دنیا بھر کے نوجوان ، تبدیلی کے نمائند ہونے کے ناطے ، لائف پہل کے توسط سے کلائمیٹ ایکشن میں نبھاسکتے ہیں۔
میٹنگ کا افتتاح ہندوستان کے جی20 شیرپا امیتابھ کانت اور اقوام متحدہ ہندوستان کے ریزیڈینٹ کوآرڈینیٹر جناب شومبی شارپ نے کیا۔ طلباء کو خطاب کرتے ہوئے جناب کانت نے مشن لائف کے توسط سے کلائمٹ ایکشن میں سرفہرست رول ادا کرنے پر زور دیا۔انہوں نے ’’ماڈل جی20میٹنگ‘‘کے لئے بین الاقوامی طلباء کے ایک ساتھ آنے اور موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے اور اس میں نوجوانوں کے رول جیسے اہم ایشوز پر بات کرنےکی پہل کا استقبال کیا۔ کثیر الجہتی کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے جناب شارپ نے کہا کہ عام مسائل کو حل کرنے کا عام حل کے توسط سے ہی ممکن ہے۔اس کے لئے اختلافات پر قابو پانے کے ساتھ ساتھ سب کو ایک ساتھ آنا ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہندوستان اپنے جی 20 صدارت کے دوران دیگر ممالک کو ایک ساتھ لانے کے لئے خصوصی طور سے تیار ہے۔
حصہ لینے والے طلباء نے ، پورے دن چلنے والی بات چیت کے گہرے دور کے بعد ’’نوجوان –قیادت مشن لائف کے لئے ایک رہنما اصول ‘‘کے عنوان سے ایک نتائج دستاویز کو اپناکر میٹنگ کا اختتام کیا۔نتائج دستاویز جی20 کے یوتھ انگیجمنٹ گروپ (یوتھ 20 یا وائی 20)کے صدر کو ان کی آفیشل وائی 20بیٹھک میں غوروخوض کے لئے سونپ دی گئی۔
’’ماڈل جی20 میٹنگ ‘‘نے اسکولی طلباء کو ایک مخصوص جی20 میٹنگ عمل میں بات چیت کے عمل سے متعارف کرایا۔بہترین مقرر ، بہترین وفد اور بہترین اتفاق رائے پیدا کرنے والوں کو سرٹیفکیٹ اور میڈل سے نوازا گیا۔اس سرگرمی کا انعقاد جی 20سیکریٹریٹ کے ذریعے سیکریٹریٹ کی جن بھاگیداری آؤٹ ریچ کے حصے کی شکل میں کیا تھا۔
************
ش ح۔ج ق۔ن ع
(U: 1794)
| Urdu |
1,900,284 | AllFebruary2023 |
नवी दिल्ली येथे जी 20 प्रारूप बैठक यशस्वीरीत्या संपन्न
“ युवा नेतृत्वाखाली मिशन लाईफ च्या मार्गदर्शक तत्वांचा” युवा प्रतिनिधींनी केला स्वीकार
नवी दिल्ली, 17 फेब्रुवारी 2023
भारताचे जी 20 सचिवालय आणि संयुक्त राष्ट्रांचे भारतातील कार्यालय यांनी नवी दिल्ली येथील सुषमा स्वराज भवन येथे शुक्रवारी 17 फेब्रुवारी 2023 रोजी एक दिवसीय जी 20 प्रारूप बैठक आयोजित केली होती.
ही बैठक म्हणजे जी 20 बैठकींना चालना देणारा पहिला अधिकृत प्रारूप G20 कार्यक्रम होता ज्यामध्ये सहभागी विद्यार्थ्यांनी जी 20 प्रतिनिधी, आमंत्रित देश आणि अंतरराष्ट्रीय संस्था यांच्या भूमिकांविषयीची त्यांची मते निबंधांच्या रूपातून व्यक्त केली.
या बैठकीत दिल्ली / राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रातील एकूण 8 शाळा सहभागी झाल्या होत्या. एकूण, 10 जी- 20 देशांसह 12 राष्ट्रांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या 60 हून अधिक उच्च माध्यमिक विद्यार्थ्यांनी बैठकीत भाग घेतला.
या बैठकीदरम्यान विद्यार्थ्यांनी “युवावर्गासाठी लाईफ (पर्यावरण स्नेही जीवनशैली) या संकल्पनेवर आधारित मुद्द्यांवर चर्चा केली. विद्यार्थ्यांनी, हवामान बदलाच्या आव्हानावर तोडगा काढण्यासाठी लाईफ अभियानाला जन चळवळीचे रूप देण्यात युवकांची जागतिक स्तरावर अपेक्षित असलेली भूमिका या पैलूवर चर्चा आणि विचारविनिमय केला.
लाईफ अभियानाच्या माध्यमातून हवामान बदल या आव्हानावर उपाय शोधण्यात युवा वर्ग बदलाचे दूत म्हणून कार्य करू शकतात ही शक्यता लक्षात घेऊन प्रारूप जी 20 कार्यक्रमासाठी ‘युवावर्गासाठी लाईफ’ ही संकल्पना निश्चित करण्यात आली होती.
भारताचे जी 20 शेर्पा अमिताभ कांत आणि संयुक्त राष्ट्रातील भारताचे निवासी समन्वयक शॉम्बी शार्प यांनी संयुक्तपणे या बैठकीचे उद्घाटन केले. विद्यार्थ्यांना संबोधित करताना कांत यांनी मिशन लाईफच्या माध्यमातून हवामान विषयक कृतीत तरुणांना महत्त्वाची भूमिका बजावता येईल यावर भर दिला. प्रारूप जी 20 बैठकीसाठी एकत्र आलेल्या आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांच्या पुढाकाराचे आणि हवामान बदलासारख्या गंभीर समस्येवर तोडगा काढण्यात युवा वर्गाची भूमिका या विषयावरच्या चर्चेचे त्यांनी स्वागत केले.
सहभागी विद्यार्थ्यांनी, दिवसभर केलेल्या चर्चेच्या फेऱ्यांची फलनिष्पत्ती म्हणून, “युवा-नेतृत्वातील मिशन लाईफ साठी मार्गदर्शक तत्त्वे” या शीर्षकाचा दस्तऐवज स्वीकारून बैठकीची सांगता झाली. त्यानंतर हा दस्तऐवज जी 20च्या युवा सहभाग गटाच्या (युवा 20 किंवा Y20) अध्यक्षांना त्यांच्या अधिकृत Y20 बैठकीत विचारासाठी सुपूर्द करण्यात आला.
प्रारूप जी 20 बैठकीमुळे " शालेय विद्यार्थ्यांना वास्तविक जी 20 बैठक प्रक्रियेतील वाटाघाटी प्रक्रियेची ओळख झाली.
S.Kulkarni/B.Sontakke/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
| Marathi |
1,903,178 | AllFebruary2023 |
Monthly Review of Accounts of Union Government of India upto January 2023 for Financial Year 2022-23
The Monthly Account of the Union Government of India upto the month of January, 2023 has been consolidated and reports published. The highlights are given below:
The Government of India has received ₹19,76,483 crore (81.3% of corresponding RE 2022-23 of Total Receipts) upto January, 2023 comprising ₹16,88,710 crore Tax Revenue (Net to Centre), ₹2,30,939 crore of Non-Tax Revenue and ₹57,194 crore of Non-Debt Capital Receipts. Non-Debt Capital Receipts consists of Recovery of Loans of ₹18,523 crore and Miscellaneous Capital Receipts of ₹38,671 crore. ₹6,67,770 crore has been transferred to State Governments as Devolution of Share of Taxes by Government of India upto this period which is ₹1,22,378 crore higher than the previous year.
Total Expenditure incurred by Government of India is ₹31,67,648 crore (75.7% of corresponding RE 2022-23), out of which ₹25,97,756 crore is on Revenue Account and ₹5,69,892 crore is on Capital Account. Out of the Total Revenue Expenditure, ₹7,38,658 crore is on account of Interest Payments and ₹3,99,400 crore is on account of Major Subsidies.
****
RM/PPG/KMN
| English |
1,903,257 | AllFebruary2023 |
مالی سال 2023-2022 کے لیے جنوری 2023 تک مرکزی حکومت ہند کے کھاتوں کا ماہانہ جائزہ
مرکزی حکومت ہند کے ماہانہ حسابات جنوری 2023 تک کو یکجا کر کے رپورٹیں شائع کی گئی ہیں۔ جھلکیاں ذیل میں دی گئی ہیں:
حکومت ہند نے جنوری، 2023 تک 19,76,483 کروڑ روپے (مجموعی وصولیوں سے متعلق ترمیم شدہ تخمینہ(آر ای) 2023-2022 کا 81.3فیصد) حاصل کیے ہیں جس میں 16,88,710 کروڑ روپےٹیکس ریونیو ( مرکز کو خالص طور پر وصولیابی )، 2,30,939 کروڑ روپے نان ۔ ٹیکس ریونیو اور 57,194 کروڑ روپے غیر قرض دار کیپٹل رسیدیں ہیں۔ غیر قرض دار کیپٹل رسیدیں 18,523 کروڑ روپےکے قرضوں کی وصولی اور38,671 کروڑ روپے کی متفرق کیپٹل رسیدوں پر مشتمل ہیں۔ اس مدت تک 6,67,770 کروڑ روپے ریاستی حکومتوں کو حکومت ہند کی طرف سے ٹیکسوں کے حصہ کی تقسیم کے طور پر منتقل کیے گئے ہیں جو پچھلے سال کے مقابلے 1,22,378 کروڑ روپے زیادہ ہے۔
حکومت ہند کا کل خرچ 31,67,648 کروڑ روپےہے (2023-2022 کے متعلقہ آر ای کا 75.7فیصد)، جس میں سے 25,97,756 کروڑ روپے ریونیو اکاؤنٹ پر اور 5,69,892 کروڑ روپے کیپٹل اکاؤنٹ پر ہیں۔ کل محصولات کے اخراجات میں سے، 7,38,658 کروڑ ر وپے سود کی ادائیگیوں پر ہیں اور 3,99,400 کروڑ روپے بڑی سبسڈیز کے حساب میں ہیں۔
*************
( ش ح ۔ج ق۔ ر ض(
U. No.2190
| Urdu |
1,903,232 | AllFebruary2023 |
वित्त वर्ष 2022-23 में जनवरी 2023 तक भारत सरकार के खातों की मासिक समीक्षा
जनवरी 2023 तक भारत सरकार के मासिक खाते को समेकित कर संबंधित रिपोर्ट प्रकाशित कर दी गई हैं। मुख्य बातें नीचे दी गई हैं-
भारत सरकार को जनवरी, 2023 तक 19,76,483 करोड़ रुपये (कुल प्राप्तियों के संबंधित संशोधित अनुमान (आरई) 2022-23 का 81.3 प्रतिशत) प्राप्त हुए हैं, जिनमें 16,88,710 करोड़ रुपये का कर राजस्व (केन्द्र को विशुद्ध रूप से प्राप्त), 2,30,939 करोड़ रुपये का गैर-कर राजस्व और 57,194 करोड़ की गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं। गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में 18,523 करोड़ के ऋण की वसूली और 38,671 करोड़ रुपये की विविध पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं। इस अवधि तक भारत सरकार द्वारा करों में हिस्सेदारी के अंतरण के रूप में राज्य सरकारों को 6,67,770 करोड़ रुपये का अंतरण किया गया है जो पिछले वर्ष की तुलना में 1,22,378 करोड़ रुपये अधिक है।
भारत सरकार द्वारा किया गया कुल व्यय 31,67,648 करोड़ रुपये (संबंधित संशोधित अनुमान 2022-23 का 75.7 प्रतिशत) का है जिसमें से 25,97,756 करोड़ रुपये राजस्व खाते से संबंधित हैं और 5,69,892 करोड़ रुपये पूंजी खाते से संबंधित हैं। कुल राजस्व व्यय में से 7,38,658 करोड़ रुपये ब्याज भुगतान के मद में हैं और 3,99,400 करोड़ रुपये प्रमुख सब्सिडी के मद में हैं।
****
एमजी/एमएस/एआर/एसके/एजे
| Hindi |
1,903,300 | AllFebruary2023 |
ఆర్ధిక సంవత్సరం 2022-23లో జనవరి 2023 వరకు భారత ప్రభుత్వ ఖాతాల నెలవారీ సమీక్ష
భారత ప్రభుత్వం నెలవారీ ఖాతాలను జనవరి 2023వరకు ఏకీకృతం చేసి నివేదికలను ప్రచురించారు. ముఖ్యాంశాలను దిగువన ఇవ్వడం జరిగిందిః
భారత ప్రభుత్వం రూ. 19,76, 483 కోట్లు (ఆర్ఇ 2022-23లో 81.3%)ను జనవరి 2023 వరకు అందుకుంది. ఇందులో రూ. 16,88,710 కోట్ల పన్ను ఆదాయం (కేంద్రానికి నికరంగా), రూ. 2,30,939 కోట్ల పన్నేతర ఆదాయాన్ని, రూ. 57,194 కోట్ల రుణేతర మూలధన రసీదులు ఉన్నాయి. రుణయేతర మూలధన పెట్టుబడులలో, రూ. 18,523 కోట్ల రుణాల వసూలు, ఇతర మూలధన రసీదులు రూ. 38,671 కోట్లు. భారత ప్రభుత్వం నుంచి పన్నుల వాటా పంపిణీగా రూ.6,67,770 కోట్లను రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు ఇప్పటివరకూ బదిలీ చేసింది. ఇది గత ఏడాదితో పోలిస్తే రూ. 1,22,378 కోట్లు ఎక్కువ.
భారత ప్రభుత్వ మొత్తం వ్యయం రూ. 31,67,648 కోట్లు (ఆర్ఇ 2022-23 కాలంలో 75,7%). ఇందులో రూ. 25,97,756 కోట్లు ఆదాయపు ఖాతాపై కాగా, రూ. 5,69,892 కోట్లు మూలధన ఖాతా ఉన్నాయి. మొత్తం ప్రభుత్వ వ్యయంలో రూ. 7,38,658 కోట్లు వడ్డీ చెల్లింపుల కారణంగా, రూ. 3,99,400 కోట్లు ప్రధాన సబ్సిడీల కారణంగా ఖర్చు అయ్యాయి.
****
| Telugu |
1,902,994 | AllFebruary2023 |
47th Civil Accounts Day to be celebrated tomorrow in New Delhi
The 47th Civil Accounts Day will be celebrated here tomorrow to mark the foundation of Indian Civil Accounts Service at Dr. Ambedkar International Centre, Janpath, New Delhi. Union Minister of State for Finance Shri. Pankaj Chaudhary will be the Chief Guest on the occasion.Union Finance Secretary Dr T.V. Somanathan will also address audience during the celebrations.
The Indian Civil Accounts Service (ICAS) was constituted in 1976, consequent to a historical reform in public financial administration when the maintenance of Accounts of the Union Government was separated from that of Audit. Consequently, the Comptroller and Auditor General of India was divested with this responsibility. Two Ordinances i.e., the Comptroller and Auditor General’s (Duties, Powers and Conditions of Service) Amendment Ordinance, 1976 and Departmentalisation of Union Accounts (Transfer of Personnel) Ordinance, 1976 were promulgated by the President of India on March 1, 1976 to initiate the process of separation of accounts from audit and paving the way for departmentalised accounts. Consequently, every year on 1st of March, organization celebrates its foundation day.
The Controller General of Accounts is the Principal Accounting Advisor to the Government of India and oversees the payment and accounting system of the country. The organisation ensures financial accountability through accounts and assists the executive in informed decision making. Since its inception the Indian Civil Accounts Organisation has steadily grown in stature and now plays an important role in strengthening of governance through excellence in the management of public finances of the Union Government. The mission of the organisation is to administer an effective, credible and responsive system for budgeting, payment, accounting and pension disbursements. The aim has been to provide a world class and robust Government–wide integrated financial information system and Decision Support System (DSS) in the Ministries. Besides, the organisation has strived to develop a new paradigm of Internal Audit for improved transparency and accountability. The organisation has accorded top priority to the promotion of professional integrity and competence through a dedicated and motivated work force.
The Civil Accounts Organisation over the years have travelled a long way from manual to electronic system. Public Financial Management System (PFMS) a web-based portal which started as a Plan Scheme Monitoring System has now expanded to cover various dimensions of Public Financial Management of the Government. PFMS under its new avatar has evolved as a key to financial administration in the country. Value added services for the Government such as Direct Benefit Transfers, processing of GST refunds, monitoring of funds released to states through treasury integration, automating non-tax receipts through Non-Tax Receipt portal etc. have been provided by PFMS. The PFMS has emerged as a major enabler of public financial management reform in the country. PFMS has ensured integration of daily, monthly and annual accounting processes for real time value added financial reporting of Union Government and has facilitated formulation of Government policies/programs and their execution.
The PFMS has reformed the cash and debt management of the country through its new initiatives such as Treasury Single Accounts (TSA) System for other central expenditure, Central Nodal Agency (CNA) mechanism for Central Sector Scheme and Single Nodal Agency (SNA) for Centrally Sponsored Schemes. The staggered and “Just in Time” release of funds has improved the cash management in the country and has helped in reducing the borrowing costs. PFMS has ensured integration and streamlining of fund flow from Central and State Governments and to the implementing agencies and ensuring better delivery of end outcomes in the schemes.
The revision of Receipt and Payment Rules has facilitated the implementation of e-bill system, implementation of Treasury Single Accounts System and modification of funds flow in Central Sector and Centrally Sponsored Schemes has re-engineered the financial administration of the schemes and has ensured transparency and accountability in the system. The internal audit function performed by Civil Accounts Organisation adds value to the executive wing by a systematic evaluation of processes and systems and helps in strengthening controls in the organisation.
****
RM/PPG/KMN
| English |
1,903,205 | AllFebruary2023 |
న్యూఢల్లీిలో రేపు 47 వ సివిల్ అకౌంట్స్ దినోత్సవాలు
ఇండియన్ సివిల్ అకౌంట్స్ సర్వీస్ వ్యవస్థాపక దినోత్సవం సందర్భంగా రేపు న్యూఢల్లీిలోని జన్పథ్ లోగల డాక్టర్ అంబేడ్కర్ ఇంటర్నేషనల్సెంటర్ లో 47వ సివిల్అకౌంట్స్ డే ఉత్సవాలు జరగనున్నాయి. కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ సహాయమంత్రి శ్రీ పంకజ్చౌదరి ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్యఅతిథిగా హాజరౌతారు.
ఇండియన్ సివిల్ అకౌంట్స్ సర్వీస్ (ఐసిఎఎస్) ను 1976 లో ఏర్పాటు చేశారు. పబ్లిక్ ఫైనాన్షియల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో తీసుకువచ్చిన చారిత్రాత్మక సంస్కరణలకు అనుగుణంగా దీనిని ఏర్పాటు చేశారు. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఖాతాల నిర్వహణను ఆడిట్ నుంచి వేరు చేసిన తర్వాత దీనిని ఏర్పాటు చేశారు. ఫలితంగా కంప్ట్రోలర్ , ఆడిటర్జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా కు ఈ బాధ్యతలను అప్పగించారు. ఇందుకు సంబంధించి రెండు ఆర్డినెన్సులు జారీ అయ్యాయి. అవి కంప్ట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ (విధులు, అధికారాలు, సర్వీసునిబంధనల) ఆర్డినెన్స్ 1976 అలాగే, డిపార్టమెంటలైజేషన్ ఆఫ్ యూనియన్ అకౌంట్స్ (ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ పర్సనల్ ) ఆర్డినెన్స్ 1976 లను రాష్ట్రపతి 1976 మార్చి 1 వ తేదీన జారీచేశారు. ఆడిట్నుంచి కేంద్రప్రభుత్వ ఖాతాల నిర్వహణను వేరు చేసేందుకు వీలుగా వీటిని తీసుకువచ్చారు. ఇది డిపార్టమెంటలైజ్డ్ ఖాతాలకు వీలు కల్పించింది. అప్పటినుంచి ప్రతి సంవత్సరం మార్చి 1 వ తేదీని ఈ సంస్థ వ్యవస్థాపక దినోత్సవంగా జరుపుకుంటారు.
కంట్రోలర్ జనరల్ ఆఫ్ అకౌంట్స్, భారత ప్రభుత్వానికి ప్రధాన అకౌంటింగ్ సలహాదారు.ఈ సంస్థ దేశ పేమెంట్, అకౌంటింగ్ వ్యవస్థను పర్యవేక్షిస్తుంది. ఈ సంస్థ ఆయా ఖాతాల పరిశీలన ద్వారా ఆర్థిక జవాబుదారిత్వం ఉండేలా చూస్తుంది.అలాగే తగిన సమాచారంతో పాలనాయంత్రాంగం తగిన నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి తోడ్పడుతుంది. ఇది ఏర్పడినప్పటినుంచి క్రమక్రమంగా వృద్ధిచెందుతూ వస్తోంది.ప్రస్తుతం ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వానికి చెందిన పబ్లిక్ ఫైనాన్స్ను నిర్వహణలో నైపుణ్యాన్ని కనబరుస్తూ పాలనను బలోపేతం చేయడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నది. బడ్జెట్ రూపకల్పన, చెల్లింపులు, ఖాతాల నిర్వహణ, పెన్షన్చెల్లింపులలో చురుకైన, విశ్వసనీయమైన, బాధ్యతాయుత వ్యవస్థను ఏర్పరచడం ఈ సంస్థ లక్ష్యం. అలాగే వివిధ మంత్రిత్వశాఖలలో సమీకృత సమాచార వ్యవస్థలు, నిర్ణయాలకు మద్దతు నిచ్చే వ్యవస్థలు (డిఎస్ఎస్) ప్రపంచశ్రేణిలో ఉండేట్టు చేయడం దీని లక్ష్యం. దీనితోపాటు ఈ సంస్థ మెరుగైన పారదర్శకత, జవాబుదారిత్వానికి వీలు కల్పిస్తూ అంతర్గత ఆడిట్కు సంబంధించి కొత్త విధానాన్ని అభివృద్ధిచేసేందుకు కృషిచేస్తోంది. వృత్తిపరమైన నిబద్దత, సమర్థతను ప్రోత్సహించడానికి అత్యధిక ప్రాధాన్యతనిస్తూ, అంకితభావం కలిగిన సిబ్బందిని ఇది తయారుచేస్తోంది. . సివిల్ అకౌంట్స్ ఆర్గనైజేషన్ పలు సంవత్సరాలుగా ఆధునీకరణ బాటపడుతూ ప్రస్తుతతం ఎలక్ట్రానిక్ వ్యవస్థ ద్వారా కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తోంది. పబ్లిక్ ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ వ్యవస్థ (పిఎఫ్ఎంఎస్) ను ప్రారంభించింది. ఇది వెబ్ ఆధారిత పోర్టల్.ఇది ప్లాన్స్కీమ్ మానిటరింగ్ వ్యవస్థ. దీనిని మరింత విస్తృత పరిచి భారత ప్రభుత్వానికి సంబంధించి పబ్లిక్ ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ లోని వివిధ అంశాలకు దీనిని విస్తృత పరిచారు.
పిఎఫ్ఎంఎస్కు దాని కొత్త రూపంలో దేశంలో ఆర్థిక పాలనలో కీలకంగా మారింది. ప్రభుత్వానికి విలువ ఆధారిత సేవలైన ప్రత్యక్ష ప్రయోజన బదిలీలు, జిఎస్టీ రిఫండ్ ప్రాసెసింగ్, రాష్ట్రాలకు విడుదలయ్యే నిధుల పర్యవేక్షణ, నాన్ టాక్స్ రిసీట్ పోర్టల్ తదితరాల ద్వారా ఆటోమేటింగ్ నాన్ టాక్స్ రిసీట్స్ వంటి వాటిని
నాన్ టాక్స్ రిసీట్స్ పోర్టల్ తదితరాల ద్వారా ప్రాసెస్ వంటి వాటికి పిఎఫ్ఎంఎస్ వీలు కల్పిస్తోంది. పిఎఫ్ఎంఎస్ పబ్లిక్ ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ సంస్కరణలకు సంబంధించి ప్రధాన వ్యవస్థగా ఎదిగింది. పిఎంఎంఎస్ రోజువారీ, నెల వారీ, వార్షిక ప్రభుత్వ ఖాతాలను రియల్ టైమ్ లో ప్రాసెస్ చేస్తోంది. అలాగే కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్ సేవలు అందిస్తోంది. ఇది ప్రభుత్వ విధానాలు, కార్యక్రమాల రూపకల్పన, వాటి అమలుకు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతోంది.
.పిఎఫ్ఎంఎస్, దేశ రుణ నిర్వహణ, నగదు నిర్వహణను టజ్రరీ సింగిల్ అకౌంట్స్ సిస్టం (టిఎస్ఎ) ద్వారా
సంస్కరించింది. దీనిని ఇతర కేంద్ర వ్యయాలు, కేంద్రప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి కేంద్ర నోడల్ ఏజెన్సీ వ్యవస్థ(సిఎన్ఎ), కేంద్ర ప్రాయోజిత పథకాలకు సంబంధించి సింగిల్ నోడల్ ఏజెన్సీ (ఎస్.ఎన్.ఎ) వంటి వాటికి వర్తింపచేసింది. దీనితో దేశంలో నగదు లావాదేవీల పరిస్థితి మెరుగుపడిరది. ఫలితంగా రుణ వ్యయం తగ్గింది. పిఎఫ్ఎంఎస్ కేంద్రప్రభుత్వం నుంచి రాష్ట్రప్రభుత్వాలకు, ఇతర అమలు ఏజెన్సీలకు నిధులను సక్రమంగా పంపిణీ చేయడం, ఆయా పథకాలు నిర్దేశిత లక్ష్యాలు సాధించేలా చూడడానికి పిఎఫ్ఎంఎస్ వీలు కల్పిస్తోంది.
రాబడి, చెల్లింపుల నిబంధనల సవరణ వలలష్ట్రÊ ఈ బిల్లు వ్యవస్థ, ట్రజరీ సింగిల్ అకౌంట్ వ్యవస్థ అమలు చేయడానికి వీఉల కలిగింది. అలాగే కేంద్రానికి సంబంధించి, అలాగే కేంద్ర ప్రాయోజిత పథకాలకు సంబంధించి నిధుల పంపిణీలోచేసిన మార్పులు ఆయా పథకాల ఆర్థిక పాలనను మరింత మెరుగుపరిచింది. ఇది పారదర్శకతకు, జవాబుదారిత్వానికి పెద్దపీట వేసింది. సివిల్ అకౌంట్స్ ఆర్గనైజేషన్ చేపడుతున్న అంతర్గత ఆడిట్ కార్యకలాపం కార్యనిర్వాహక విభాగానికి అదనపు విలువను జోడిస్తోంది. ఇది ఆయా ప్రక్రియలను, వ్యవస్థలను ఒక పద్ధతి ప్రకారం అంచనా వేయడం వల్ల ఇది సంస్థలో తగిన నియంత్రణల బలోపేతానికి ఉపకరిస్తుంది.
***
| Telugu |
1,903,140 | AllFebruary2023 |
47 واں سول اکاؤنٹس ڈے کل نئی دہلی میں منایا جائے گا
ڈاکٹر امبیڈکر انٹرنیشنل سینٹر، جن پتھ، نئی دہلی میں کل 47 واں سول اکاؤنٹس ڈے منایا جائے گا۔ اس دن انڈین سول اکائونٹس سروس کا قیام عمل میں آیا تھا۔ مرکزی وزیر مملکت برائے خزانہ جناب پنکج چودھری اس موقع پر مہمان خصوصی ہوں گے۔ مرکزی فنانس سکریٹری ڈاکٹر ٹی وی سومناتھن بھی تقریب کے دوران سامعین سے خطاب کریں گے۔
انڈین سول اکاؤنٹس سروس (آئی سی اے ایس) کا قیام 1976 میں پبلک فنانشل ایڈمنسٹریشن میں تاریخ ساز اصلاحات کے نتیجے میں اس وقت کیا گیا تھا جب مرکزی حکومت کے کھاتوں کی دیکھ بھال کو آڈٹ سے الگ کر دیا گیا تھا۔ نتیجتا بھارت کے کنٹرولر اینڈ آڈیٹر جنرل کو اس ذمہ داری سے فارغ کر دیا گیا۔ یکم مارچ 1976 کو صدر جمہوریہ نے اکاؤنٹس کو آڈٹ سے الگ کرنے اور محکمانہ کھاتوں کی راہ ہموار کرنے کے لیے دو آرڈیننس – کنٹرولر اینڈ آڈیٹر جنرل (فرائض، اختیارات اور خدمات کی شرائط) ترمیمی آرڈیننس اور یونین اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹلائزیشن (پرسنل کی منتقلی) آرڈیننس، 1976 جاری کیے تھے۔ اس کی یاد میں تنظیم ہر سال یکم مارچ کو اپنا یوم تاسیس مناتی ہے۔
کنٹرولر جنرل آف اکاؤنٹس کا دفتر بھارت سرکار کا پرنسپل اکاؤنٹ ایڈوائزر ہے اور ملک کے ادائیگی اور اکاؤنٹنگ سسٹم کی نگرانی کرتا ہے۔ تنظیم اکاؤنٹس کے ذریعے مالی احتساب کو یقینی بناتی ہے اور فیصلہ سازی میں منتظمہ کی مدد کرتی ہے۔ اپنے قیام سے لے کر اب تک انڈین سول اکاونٹس آرگنائزیشن کی اہمیت میں اضافہ ہوا ہے اور اب یہ مرکزی حکومت کے پبلک فنانس کے انتظام میں بہترین طور طریقوں کے ذریعے حکمرانی کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تنظیم کا مشن بجٹ، ادائیگیوں، اکاؤنٹنگ اور پنشن کی فراہمی کے لیے ایک مؤثر، قابل اعتماد اور جوابدہ نظام چلانا ہے۔ اس کا مقصد وزارتوں میں ایک عالمی معیار اور مضبوط حکومت گیر مربوط مالی اطلاعاتی نظام اور فیصلہ سازی کی مدد کا نظام سسٹم (ڈی ایس ایس) فراہم کرنا ہے۔ اس کے علاوہ، تنظیم نے بہتر شفافیت اور احتساب کے لیے داخلی آڈٹ کا ایک نیا نمونہ تیار کرنے کی کوشش کی ہے۔ ادارے نے ایک وقف اور متحرک ورک فورس کے ذریعے کام اور کاروبار کی وفاداری اور اہلیت کو فروغ دینے کو اولین ترجیح دی ہے۔
گذشتہ چند برسوں میں سول اکائونٹس آرگنائزیشن نے دستی طور پر کام کرنے سے لے کر الیکٹرانک سسٹم تک ایک طویل سفر طے کیا ہے۔ پبلک فنانشل مینجمنٹ سسٹم (پی ایف ایم ایس) ایک ویب پر مبنی پورٹل ہے جو نگرانی کے نظام کے طور پر شروع ہوا ہے۔ اب اسے حکومت کے عوامی مالیاتی انتظام کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کرنے کے لیے توسیع دی گئی ہے۔ اپنے نئے اوتار میں، پی ایف ایم ایس ملک میں مالی نظم و نسق کی ریڑھ کی ہڈی بن گیا ہے۔ حکومت کے لیے ویلیو ایڈڈ خدمات جیسے براہ راست فوائد کی منتقلی، جی ایس ٹی ریفنڈ کی پروسیسنگ، ٹریژری انضمام کے ذریعہ ریاستوں کو جاری کردہ فنڈز کی نگرانی، نان ٹیکس رسید پورٹل کے ذریعہ نان ٹیکس رسیدوں کو خودکار بنانا وغیرہ اس کے دائرہ کار میں آتے ہیں۔ پی ایف ایم ایس ملک میں پبلک فنانشل مینجمنٹ اصلاحات میں ایک اہم عنصر کے طور پر ابھرا ہے۔ پی ایف ایم ایس نے مرکزی حکومت کی ریئل ٹائم ویلیو ایڈڈ فنانشل رپورٹنگ کے لیے روزانہ، ماہانہ اور سالانہ اکاؤنٹنگ کے طریقہ کار کے انضمام کو یقینی بنایا ہے اور حکومت کی پالیسیوں / پروگراموں کی تشکیل اور نمٹانے میں سہولت فراہم کی ہے۔
پی ایف ایم ایس نے اپنے نئے اقدامات کے ذریعے ملک کی نقد رقم اور قرض کے انتظام کو بہتر بنایا ہے، جیسے دیگر مرکزی اخراجات کے لیے ٹریژری سنگل اکاؤنٹس (ٹی ایس اے) سسٹم، مرکزی شعبے کی منصوبہ بندی کے لیے مرکزی نوڈل ایجنسی (سی این اے) میکانزم اور مرکزی اسپانسرڈ اسکیموں کے لیے سنگل نوڈل ایجنسی (ایس این اے)۔ علیحدہ اور "جسٹ ان ٹائم" فنڈز کے اجراء سے ملک میں کیش مینجمنٹ میں بہتری آئی ہے اور قرضوں کے اخراجات کو کم کرنے میں مدد ملی ہے۔ پی ایف ایم ایس نے مرکزی اور ریاستی حکومتوں اور نافذ کرنے والی ایجنسیوں سے فنڈز کے بہاؤ کے انضمام اور ہموار کرنے کو یقینی بنایا ہے۔ اس نے منصوبوں میں حتمی نتائج کی بہتر فراہمی کو بھی یقینی بنایا ہے۔
وصولی اور ادائیگی کے قواعد کے جائزے سے ای وے بل سسٹم کے نفاذ، ٹریژری سنگل اکاؤنٹنگ سسٹم کے نفاذ اور مرکزی سیکٹر اور مرکزی اسپانسرڈ اسکیموں میں رقم کے بہاؤ میں تبدیلی میں مدد ملی ہے۔ اس نے اسکیموں کی مالی انتظامیہ پر دوبارہ کام کیا ہے اور نظام میں شفافیت اور احتساب کو یقینی بنایا ہے۔ سول اکاؤنٹس آرگنائزیشن کے ذریعہ کیا جانے والا اندرونی آڈٹ کام کے عمل اور نظام کی منظم تشخیص کے ذریعہ ایگزیکٹو برانچ کی قدر میں اضافہ کرتا ہے اور تنظیم میں کنٹرول کو مضبوط بنانے میں مدد کرتا ہے۔
***
(ش ح – ع ا – ع ر)
U. No. 2161
| Urdu |
1,903,027 | AllFebruary2023 |
47वां सिविल लेखा दिवस कल नई दिल्ली में मनाया जायेगा
47वां सिविल लेखा दिवस कल नई दिल्ली के जनपथ स्थित डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में मनाया जाएगा। इसी दिन भारतीय सिविल लेखा सेवा की स्थापना की गई थी। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी इस अवसर पर मुख्य अतिथि होंगे। केंद्रीय वित्त सचिव डॉ. टीवी सोमनाथन भी समारोह के दौरान दर्शकों को संबोधित करेंगे।
भारतीय सिविल लेखा सेवा (आईसीएएस) का गठन 1976 में लोक वित्तीय प्रशासन में एक ऐतिहासिक सुधार के परिणामस्वरूप किया गया था, जब केंद्र सरकार के खातों के रखरखाव को लेखा परीक्षा से अलग कर दिया गया था। नतीजतन, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को इस जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया था। लेखा परीक्षा से खातों को अलग करने और विभागीय खातों का मार्ग प्रशस्त करने के लिए एक मार्च, 1976 को राष्ट्रपति द्वारा दो अध्यादेश -- नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) संशोधन अध्यादेश और संघ लेखा विभागीकरण (कार्मिक का स्थानांतरण) अध्यादेश, 1976 लागू किए गए थे। इसी उपलक्ष्य में, हर साल एक मार्च को संगठन अपना स्थापना दिवस मनाता है।
लेखा महानियंत्रक का कार्यालय, भारत सरकार का प्रधान लेखा सलाहकार होता है और देश की भुगतान और लेखा प्रणाली की देखरेख करता है। संगठन खातों के माध्यम से वित्तीय जवाबदारी सुनिश्चित करता है और निर्णय लेने में कार्यकारी की सहायता करता है। अपनी स्थापना के बाद से भारतीय नागरिक लेखा संगठन का महत्त्व लगातार बढ़ा है और अब यह केंद्र सरकार के सार्वजनिक वित्त के प्रबंधन में उत्कृष्ट व्यवहारों के माध्यम से शासन को मजबूत करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संगठन का मिशन बजट, भुगतान, लेखांकन और पेंशन वितरण के लिए एक प्रभावी, विश्वसनीय और उत्तरदायी प्रणाली का संचालन करना है। इसका उद्देश्य मंत्रालयों में एक विश्व स्तरीय और मजबूत सरकार-व्यापी एकीकृत वित्तीय सूचना प्रणाली और निर्णय समर्थन प्रणाली (डीएसएस) उपलब्ध कराना है। इसके अलावा, संगठन ने बेहतर पारदर्शिता और जवाबदारी के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा का एक नया प्रतिमान विकसित करने का प्रयास किया है। संगठन ने एक समर्पित और प्रेरित कार्य बल के माध्यम से कार्य-व्यवसाय सम्बंधी निष्ठा और क्षमता को बढ़ावा देने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है।
पिछले कुछ वर्षों में सिविल लेखा संगठन ने दस्ती कामकाज से इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली तक की एक लंबी यात्रा तय की है। सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस), एक वेब-आधारित पोर्टल है जो निगरानी प्रणाली के रूप में शुरू हुआ था। अब सरकार के सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के विभिन्न आयामों को कवर करने के लिए उसे विस्तार दे दिया गया है। अपने नए अवतार के तहत पीएफएमएस देश में वित्तीय प्रशासन के मेरु के रूप में विकसित हुआ है। सरकार के लिए मूल्य-संवर्धित सेवाएं जैसे प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, जीएसटी रिफंड की प्रोसेसिंग, कोषागार एकीकरण के माध्यम से राज्यों को जारी धन की निगरानी, गैर-कर रसीद पोर्टल के माध्यम से गैर-कर प्राप्तियों को स्वचालित करना आदि इसके दायरे में हैं। पीएफएमएस देश में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन सुधार के एक प्रमुख कारक के रूप में उभरा है। पीएफएमएस ने केंद्र सरकार की वास्तविक समय मूल्य संवर्धित वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए दैनिक, मासिक और वार्षिक लेखा प्रक्रियाओं का एकीकरण सुनिश्चित किया है और सरकारी नीतियों/कार्यक्रमों को तैयार करने और उनके निस्तारण की सुविधा प्रदान की है।
पीएफएमएस ने अपनी नई पहलों, जैसे अन्य केंद्रीय व्यय के लिए ट्रेजरी सिंगल अकाउंट्स (टीएसए) प्रणाली, केंद्रीय क्षेत्र की योजना के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) तंत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) के माध्यम से देश के नकदी और ऋण प्रबंधन में सुधार किया है। अलग-अलग और "जस्ट इन टाइम" कोष जारी करने से देश में नकदी प्रबंधन में सुधार हुआ है और उधार लेने आने वाले खर्च को कम करने में मदद मिली है। पीएफएमएस ने केन्द्र और राज्य सरकारों तथा कार्यान्वयन एजेंसियों से निधियों के प्रवाह का एकीकरण और उन्हें सुव्यवस्थित करना सुनिश्चित किया है। उसने योजनाओं में अंतिम परिणामों की बेहतर आपूर्ति भी सुनिश्चित की है।
प्राप्ति और भुगतान नियमों की समीक्षा ने ई-वे बिल प्रणाली के कार्यान्वयन, कोषागार एकल लेखा प्रणाली के कार्यान्वयन और केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाओं में धन प्रवाह के परिवर्तन को सुविधाजनक बनाया है। उसने योजनाओं के वित्तीय प्रशासन को फिर से तैयार किया है और प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदारी सुनिश्चित की है। सिविल लेखा संगठन द्वारा किया गया आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य प्रक्रियाओं और प्रणालियों के व्यवस्थित मूल्यांकन द्वारा कार्यकारी शाखा के लिए मूल्यसंवर्धन करता है तथा संगठन में नियंत्रण को मजबूत करने में मदद करता है।
****
एमजी/एमएस/एआर/एकेपी
| Hindi |
1,903,289 | AllFebruary2023 |
47ਵਾਂ ਸਿਵਲ ਲੇਖਾ ਦਿਵਸ ਕਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ
47ਵਾਂ ਸਿਵਲ ਲੇਖਾ ਦਿਵਸ ਕੱਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਨਪਥ ਸਥਿਤ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਲੇਖਾ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਇਸ ਅਵਸਰ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਡਾ.ਟੀ.ਵੀ.ਸੋਮਨਾਥਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ।
ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਅਕਾਊਂਟਸ ਸਰਵਿਸ (ਆਈਸੀਏਐੱਸ) ਦਾ ਗਠਨ 1976 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨੂੰ ਆਡਿਟਿੰਗ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਡਿਟ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, 1 ਮਾਰਚ, 1976 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ - ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲਜ਼ (ਡਿਊਟੀਜ਼, ਪਾਵਰਜ਼ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਜ਼ ਆਫ ਸਰਵਿਸ) ਸੋਧ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਅਕਾਊਂਟਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਪਰਸੋਨਲ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ। ) ਆਦੇਸ਼ 1976 ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਅਕਾਉਂਟਸ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੇਖਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਅਕਾਊਂਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਜਟ, ਭੁਗਤਾਨ, ਲੇਖਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰੀ-ਵਿਆਪਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (DSS) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਹੀ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਡਿਟ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਾਰਜ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਵਪਾਰਕ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਵਲ ਅਕਾਊਂਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੈਨੂਅਲ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਿਸਟਮ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (ਪੀਐੱਫਐੱਮਐੱਸ), ਇੱਕ ਵੈੱਬ-ਆਧਾਰਿਤ ਪੋਰਟਲ ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੀਐੱਫਐੱਮਐੱਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੈਲਯੂ-ਐਡਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਏਕੀਕਰਣ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਗੈਰ-ਟੈਕਸ ਰਸੀਦ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਟੈਕਸ ਰਸੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈਚਾਲਤ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।।
ਪੀਐੱਫਐੱਮਐੱਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਪੀਐੱਫਐੱਮਐੱਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਵਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਮਾਸਿਕ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ/ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੀਐੱਫਐੱਮਐੱਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਿੰਗਲ ਅਕਾਊਂਟਸ (ਟੀਐੱਸਏ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ (ਸੀਐੱਨਏ) ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਸਐੱਨਏ) ਰਾਹੀਂ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ "ਜਸਟ ਇਨ ਟਾਈਮ" ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੀਐੱਫਐੱਮਐੱਫ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਏਕੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਮ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਸੀਦ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨੇ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਿੰਗਲ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਅਕਾਊਂਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਡਿਟ ਕਾਰਜ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੁਆਰਾ ਮੁੱਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
*********
ਆਰਐੱਮ/ਪੀਪੀਜੀ/ਕੇਐੱਮਐਨ
| Punjabi |
1,903,044 | AllFebruary2023 |
આવતીકાલે નવી દિલ્હીમાં 47મો સિવિલ એકાઉન્ટ ડે ઉજવવામાં આવશે
ડૉ. આંબેડકર ઇન્ટરનેશનલ સેન્ટર, જનપથ, નવી દિલ્હી ખાતે ભારતીય સિવિલ એકાઉન્ટ્સ સર્વિસની સ્થાપના નિમિત્તે આવતીકાલે અહીં 47મો સિવિલ એકાઉન્ટ્સ ડે ઉજવવામાં આવશે. કેન્દ્રીય નાણા રાજ્ય મંત્રી શ્રી પંકજ ચૌધરી આ પ્રસંગે મુખ્ય અતિથિ હશે. કેન્દ્રીય નાણાં સચિવ ડૉ. ટી.વી. સોમનાથન પણ ઉજવણી દરમિયાન શ્રોતાઓને સંબોધિત કરશે.
ઇન્ડિયન સિવિલ એકાઉન્ટ્સ સર્વિસ (ICAS)ની રચના 1976 માં કરવામાં આવી હતી, જે જાહેર નાણાકીય વહીવટમાં ઐતિહાસિક સુધારાના પરિણામે જ્યારે કેન્દ્ર સરકારના ખાતાઓની જાળવણીને ઓડિટથી અલગ કરવામાં આવી હતી. પરિણામે, ભારતના કોમ્પ્ટ્રોલર અને ઓડિટર જનરલને આ જવાબદારી સોંપવામાં આવી હતી. બે વટહુકમ એટલે કે, કોમ્પ્ટ્રોલર એન્ડ ઓડિટર જનરલનો (ફરજો, સત્તા અને સેવાની શરતો) સુધારો વટહુકમ, 1976 અને યુનિયન એકાઉન્ટ્સનું વિભાગીકરણ (કર્મચારીઓનું સ્થાનાંતરણ) વટહુકમ, 1976 ભારતના રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા 1 માર્ચ, 1976માં બહાર પાડવામાં આવ્યા હતા. ખાતાઓને ઓડિટથી અલગ કરવાની પ્રક્રિયા અને વિભાગીયકૃત હિસાબો માટે માર્ગ મોકળો કરવો. પરિણામે, દર વર્ષે 1લી માર્ચના રોજ, સંસ્થા તેના સ્થાપના દિવસની ઉજવણી કરે છે.
કંટ્રોલર જનરલ ઓફ એકાઉન્ટ્સ એ ભારત સરકારના મુખ્ય હિસાબી સલાહકાર છે અને તે દેશની ચુકવણી અને એકાઉન્ટિંગ સિસ્ટમની દેખરેખ રાખે છે. સંસ્થા એકાઉન્ટ્સ દ્વારા નાણાકીય જવાબદારી સુનિશ્ચિત કરે છે અને એક્ઝિક્યુટિવને જાણકાર નિર્ણય લેવામાં મદદ કરે છે. ભારતીય નાગરિક એકાઉન્ટ્સ ઓર્ગેનાઈઝેશન તેની શરૂઆતથી સતત કદમાં વિકસ્યું છે અને હવે તે કેન્દ્ર સરકારના જાહેર નાણાકીય વ્યવસ્થાપનમાં શ્રેષ્ઠતા દ્વારા શાસનને મજબૂત બનાવવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. સંસ્થાનું ધ્યેય બજેટ, ચુકવણી, એકાઉન્ટિંગ અને પેન્શન વિતરણ માટે અસરકારક, વિશ્વસનીય અને પ્રતિભાવશીલ સિસ્ટમનું સંચાલન કરવાનું છે. મંત્રાલયોમાં વિશ્વસ્તરીય અને મજબૂત સરકાર-વ્યાપી સંકલિત નાણાકીય માહિતી સિસ્ટમ અને નિર્ણય સપોર્ટ સિસ્ટમ (DSS) પ્રદાન કરવાનો ઉદ્દેશ્ય છે. આ ઉપરાંત, સંસ્થાએ સુધારેલ પારદર્શિતા અને જવાબદારી માટે આંતરિક ઓડિટનો નવો દાખલો વિકસાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. સંસ્થાએ સમર્પિત અને પ્રેરિત કાર્યદળ દ્વારા વ્યાવસાયિક અખંડિતતા અને યોગ્યતાના પ્રચારને સર્વોચ્ચ અગ્રતા આપી છે.
સિવિલ એકાઉન્ટ્સ ઓર્ગેનાઈઝેશને વર્ષોથી મેન્યુઅલથી ઈલેક્ટ્રોનિક સિસ્ટમ સુધીની લાંબી સફર કરી છે. પબ્લિક ફાઇનાન્શિયલ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ (PFMS) એક વેબ-આધારિત પોર્ટલ જે પ્લાન સ્કીમ મોનિટરિંગ સિસ્ટમ તરીકે શરૂ થયું હતું તે હવે સરકારના જાહેર નાણાકીય વ્યવસ્થાપનના વિવિધ પરિમાણોને આવરી લેવા વિસ્તર્યું છે. PFMS તેના નવા અવતાર હેઠળ દેશમાં નાણાકીય વહીવટની ચાવી તરીકે વિકસિત થઈ છે. સરકાર માટે મૂલ્યવર્ધિત સેવાઓ જેમ કે ડાયરેક્ટ બેનિફિટ ટ્રાન્સફર, GST રિફંડની પ્રક્રિયા, ટ્રેઝરી ઇન્ટિગ્રેશન દ્વારા રાજ્યોને જારી કરાયેલા ભંડોળની દેખરેખ, નોન-ટેક્સ રિસિપ્ટ પોર્ટલ દ્વારા સ્વચાલિત નોન-ટેક્સ રિસિપ્ટ વગેરે PFMS દ્વારા પ્રદાન કરવામાં આવી છે. PFMS દેશમાં જાહેર નાણાકીય વ્યવસ્થાપન સુધારણાના મુખ્ય સમર્થક તરીકે ઉભરી આવ્યું છે. PFMS એ કેન્દ્ર સરકારના વાસ્તવિક સમયના મૂલ્યવર્ધિત નાણાકીય અહેવાલો માટે દૈનિક, માસિક અને વાર્ષિક હિસાબી પ્રક્રિયાઓનું એકીકરણ સુનિશ્ચિત કર્યું છે અને સરકારની નીતિઓ/કાર્યક્રમોની રચના અને તેના અમલીકરણને સરળ બનાવ્યું છે.
PFMS એ અન્ય કેન્દ્રીય ખર્ચ માટે ટ્રેઝરી સિંગલ એકાઉન્ટ્સ (TSA) સિસ્ટમ, સેન્ટ્રલ સેક્ટર સ્કીમ માટે સેન્ટ્રલ નોડલ એજન્સી (CNA) મિકેનિઝમ અને કેન્દ્રીય માટે સિંગલ નોડલ એજન્સી (SNA) જેવી તેની નવી પહેલ દ્વારા દેશના રોકડ અને ઋણ વ્યવસ્થાપનમાં સુધારો કર્યો છે. પ્રાયોજિત યોજનાઓ. મૂંઝાયેલ અને "જસ્ટ ઇન ટાઇમ" ભંડોળના પ્રકાશનથી દેશમાં રોકડ વ્યવસ્થાપનમાં સુધારો થયો છે અને ઉધાર ખર્ચ ઘટાડવામાં મદદ મળી છે. PFMSએ કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારો અને અમલીકરણ એજન્સીઓ તરફથી ભંડોળના પ્રવાહને એકીકરણ અને સુવ્યવસ્થિત કરવાની ખાતરી આપી છે અને યોજનાઓમાં અંતિમ પરિણામોની વધુ સારી ડિલિવરી સુનિશ્ચિત કરી છે.
રસીદ અને ચૂકવણીના નિયમોના સુધારાથી ઈ-બિલ સિસ્ટમના અમલીકરણ, ટ્રેઝરી સિંગલ એકાઉન્ટ્સ સિસ્ટમના અમલીકરણ અને કેન્દ્રીય ક્ષેત્ર અને કેન્દ્રીય પ્રાયોજિત યોજનાઓમાં ભંડોળના પ્રવાહમાં ફેરફાર કરવામાં મદદ મળી છે અને યોજનાઓના નાણાકીય વહીવટને ફરીથી ગોઠવવામાં આવ્યું છે અને પારદર્શિતા સુનિશ્ચિત કરી છે. સિસ્ટમમાં જવાબદારી. સિવિલ એકાઉન્ટ્સ ઓર્ગેનાઈઝેશન દ્વારા કરવામાં આવતું આંતરિક ઓડિટ કાર્ય પ્રક્રિયાઓ અને પ્રણાલીઓના વ્યવસ્થિત મૂલ્યાંકન દ્વારા એક્ઝિક્યુટિવ વિંગમાં મૂલ્ય ઉમેરે છે અને સંસ્થામાં નિયંત્રણોને મજબૂત બનાવવામાં મદદ કરે છે.
YP/GP/JD
સોશિયલ મીડિયા પર અમને ફોલો કરો : @PIBAhmedabad /pibahmedabad1964 /pibahmedabad pibahmedabad1964[at]gmail[dot]com
| Gujarati |
1,902,815 | AllFebruary2023 |
Japan’s Official Development Assistance (ODA) to India
The Notes were exchanged today between Mr. Rajat Kumar Mishra, Additional Secretary, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, Government of India, and Mr. Suzuki Hiroshi, Ambassador of Japan, to India for Mumbai Trans-Harbour Link Project (III) of JPY 30.755 billion Rs. 1,728 crore approx.) and Project for the Establishment of Mizoram State Super-Specialty Cancer and Research Centre of JPY 9.918 billion (Rs. 560 crore approx.).
Mumbai Trans-Harbour Link Project aims to improve connectivity in Mumbai Metropolitan Region by connecting Mumbai with Navi Mumbai, thereby contributing to mitigation of traffic congestion and promoting regional economic development. This is tranche-III loan for the project.
Project for the Establishment of Mizoram State Super-Specialty Cancer and Research Centre aims to improve access to cancer prevention, detection, and treatment as well as human resource development and research that support cancer control system, thereby contributing to achieving Universal Health Coverage through strengthening the healthcare system pertaining to cancer in the state.
India and Japan have had a long and fruitful history of bilateral development cooperation since 1958. In the last few years, the economic cooperation between India and Japan has steadily progressed. This further consolidates and strengthens the Strategic and Global Partnership between India and Japan.
****
RM/PPG/KMN
| English |
1,902,895 | AllFebruary2023 |
ہندوستان کے لیے جاپان کی سرکاری ترقیاتی امداد (او ڈی اے)
جناب رجت کمار مشرا، ایڈیشنل سکریٹری، محکمہ اقتصادی امور، وزارت خزانہ، حکومت ہند، اورجناب سوزوکی ہیروشی، ہندوستان میں جاپان کے سفیر کے درمیان آج 30.755 ارب جاپانی ین (تقریباً 1,728 کروڑ روپے) کے ممبئی ٹرانس ہاربر لنک پروجیکٹ (III) 9.918 ارب جاپانی ین (تقریباً 560 کروڑ روپے) کے میزورم اسٹیٹ سپر اسپیشلٹی کینسر اینڈ ریسرچ سینٹر قائم کرنے کے پروجیکٹ کے لئے متعلقہ نوٹس کا تبادلہ کیاگیا۔
ممبئی ٹرانس ہاربر لنک پروجیکٹ کا مقصد ممبئی کو نوی ممبئی سے جوڑ کر ممبئی میٹروپولیٹن علاقہ میں کنکٹیوٹی بہتر کرنا ہے ، تاکہ ٹریفک کی بھیڑ کو کم کیا جاسکے اور اس کے ساتھ ہی علاقائی اقتصادی ترقی کو زیادہ فروغ دینا ممکن ہوسکے ۔ یہ اس پروجیکٹ کے لیے قرض کی قسط III ہے۔
میزورم اسٹیٹ سپر اسپیشلٹی کینسر اینڈ ریسرچ سینٹر قائم کرنے کے پروجیکٹ کا مقصد کینسر کی روک تھام، پتہ لگانے اور علاج کے ساتھ ساتھ انسانی وسائل کی ترقی اور کینسر میں قابو پانے کے نظام میں ضروری تعاون دینے والی تحقیق کو بہتر کرنا ہے ،تاکہ اس ریاست میں کینسر سے متعلق حفظان صحت کی خدمات کے نظام کو مضبوط کرکے ’ ہمہ گیر صحت کوریج ‘ کو یقینی بنانے میں وسیع ترتعاون دیا جاسکے۔
سال 1958 سے ہی ہندوستان اور جاپان کے درمیان دو طرفہ ترقیاتی تعاون کی ایک طویل اور نتیجہ خیز تاریخ رہی ہے۔ پچھلے کچھ برسوں میں ہندوستان اور جاپان کے درمیان تعاون لگاتار آگے بڑھا ہے۔اس سے ہندوستان اور جاپان کے درمیان اسٹریٹجک اور عالمی شراکت داری اور زیادہ مضبوط اور مستحکم ہوئی ہے۔
************
ش ح ۔ ف ا ۔ م ص
(U: 2127)
| Urdu |
1,902,876 | AllFebruary2023 |
भारत के लिए जापान की आधिकारिक विकास सहायता (ओडीए)
श्री रजत कुमार मिश्रा, अपर सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, और श्री सुजुकी हिरोशी, भारत में जापान के राजदूत के बीच आज 30.755 अरब जापानी येन (लगभग 1,728 करोड़ रुपये) के मुंबई ट्रांस-हार्बर लिंक प्रोजेक्ट (III) और 9.918 अरब जापानी येन (लगभग 560 करोड़ रुपये) के मिजोरम राज्य सुपर-स्पेशियलिटी कैंसर एवं अनुसंधान केंद्र की स्थापना करने की परियोजना के लिए संबंधित नोट्स का आदान-प्रदान किया गया।
मुंबई ट्रांस-हार्बर लिंक प्रोजेक्ट का उद्देश्य मुंबई को नवी मुंबई से कनेक्ट करके मुंबई महानगर क्षेत्र में कनेक्टिविटी बेहतर करना है, ताकि यातायात की भीड़ को कम किया जा सके और इसके साथ ही क्षेत्रीय आर्थिक विकास को काफी बढ़ावा देना संभव हो सके। यह यह इस परियोजना के लिए ऋण की किस्त-III है।
मिजोरम राज्य सुपर-स्पेशियलिटी कैंसर और अनुसंधान केंद्र की स्थापना करने की परियोजना का उद्देश्य कैंसर की रोकथाम, पहचान एवं उपचार के साथ-साथ मानव संसाधन विकास और कैंसर नियंत्रण प्रणाली में आवश्यक सहयोग देने वाले अनुसंधान को बेहतर करना है, ताकि इस राज्य में कैंसर से संबंधित स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत करके ‘सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज’ सुनिश्चित करने में व्यापक योगदान दिया जा सके।
वर्ष 1958 से ही भारत एवं जापान के बीच द्विपक्षीय विकास सहयोग का एक लंबा और सार्थक इतिहास रहा है। पिछले कुछ वर्षों में भारत और जापान के बीच आर्थिक सहयोग निरंतर आगे बढ़ा है। इससे भारत और जापान के बीच रणनीतिक एवं वैश्विक साझेदारी और ज्यादा समेकित व सुदृढ़ हुई है।
***
एमजी/एमएस/एआर/आरआरएस/वाईबी
| Hindi |
1,902,362 | AllFebruary2023 |
Chair Summary & Outcome Document of the G20 Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG)
The 1st G20 Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) and 2nd Finance and Central Bank Deputies (FCBD) Meetings were held here in Bengaluru from 22nd-25th February 2023.
Please find the link below of the Chair Summary & Outcome Document of the G20 FMCBG in held in Bengaluru. The Chair Summary & Outcome Document of the G20 FMCBG is significant achievement by G20 under India's Presidency, on subjects ranging from global debt crisis, MDB reforms, climate finance, global approach on cryptos, digital public infrastructure, financial inclusion, financing cities of tomorrow, and taxation.
LINK: CHAIR SUMMARY & OUTCOME DOCUMENT OF THE G20 FMCBG
****
RM/PPG/KMN
| English |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.