rid
int64 1.79M
1.91M
| posted-on
stringclasses 14
values | body
stringlengths 57
221k
⌀ | language
stringclasses 13
values |
|---|---|---|---|
1,899,041 | AllFebruary2023 |
لکھنؤ میں پہلی ڈیجیٹل اقتصادی ورکنگ گروپ میٹنگ کا پہلا دن شروع ہوا
ایک شاندار کامیابی، جس میں 36 معزز مقررین نے 700 سے زائد رجسٹرڈ شرکاء کے ساتھ اپنی مہارت اور بصیرت کا اشتراک کیا
اس کا افتتاح اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ اور مرکزی وزیر برائے الیکٹرانکس اور آئی ٹی، مواصلات اور ریلویز، جناب اشونی ویشنو نے مرکزی وزیر برائے بھاری صنعت ڈاکٹر مہندر ناتھ پانڈے اور الیکٹرانکس اور آئی ٹی،ہنر مندی کی ترقی اور انٹرپرینیورشپ کے مرکزی وزیر مملکت جناب راجیو چندر شیکھر کی موجودگی میں کیا
دنیا میں 850 ملین افراد کے پاس کوئی سرکاری شناختی کارڈ نہیں ہے: ورلڈ بینک
آسٹریلیا، فرانس، برطانیہ، ترکی، سعودی عرب، یورپی یونین اور انڈونیشیا کے مندوبین نے اپنے ملک کے تجربات کا اشتراک کیا
ہندوستانی اسٹارٹ اپس نے ایم ایس ایم ایز کے لیے اختراعی حل کا مظاہرہ کیا
ڈیجیٹل انڈیا نمائشی مرکز کا افتتاح کیا گیا اور ڈیجیٹل عوامی انفراسٹرکچر، ایم ایس ایم ایز کے لئے سائبر سکیورٹی کے حل، پائیدار ترقی کے اہداف، ریاست اتر پردیش سے ڈیجیٹل اقدامات اور جیو – اسپیشیل ٹیکنالوجیز جیسے موضوعات پر اجلاس منعقد ہوئے
ہندوستان کی جی- 20 صدارت کے تحت 3 روزہ پہلی ڈیجیٹل اقتصادی ورکنگ گروپ (ڈی ای ڈبلیو جی) میٹنگ کا آج لکھنؤ میں اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ، الیکٹرانکس اور آئی ٹی، مواصلات اور ریلوے کے مرکزی وزیر جناب اشونی ویشنو نے بھاری صنعتوں کے مرکزی وزیر ڈاکٹر مہندر ناتھ پانڈے اور الیکٹرانکس اور آئی ٹی، ہنرمندی کی ترقی اور انٹرپرینیورشپ کے مرکزی وزیر مملکت جناب راجیو چندر شیکھر، ایم ای آئی ٹی وائی کے سکریٹری جناب الکیش کمار شرما، اتر پردیش کے چیف سکریٹری جناب درگا شنکر مشرا اور منجملہ دیگر کے غیر ملکی مندوبین کی موجودگی میں افتتاح کیا۔
جی - 20 کی پہلی ڈیجیٹل اکانومی ورکنگ گروپ میٹنگ کا افتتاح
ایک نمائش کا بھی افتتاح کیا گیا، جس میں ورچوئل حقائق اور مصنوعی ذہانت اور اختراعی حل جیسے ای ایس کے اے آئی، اے ایس کے جی آئی ٹی اے، اے آئی چیس، اےآئی روزمرہ کی زندگیوں میں، ڈیجیٹل انڈیا کا سفر، لکھنؤ وی آر ٹور اور مرکزی حکومت اور اتر پردیش کی ریاستی حکومت کے مختلف اقدامات کی نمائش کی گئی۔
ایم ای آئی ٹی وائی کے سکریٹری جناب الکیش کمار شرما نے خطبہ استقبالیہ پیش کیا، سائبر سیکورٹی کو فروغ دینے، ڈیجیٹل قابلیت اور ترقی کو فروغ دینے، اور ڈیجیٹل معیشت میں ڈی پی آئی کی ترقی کو آسان بنانے میں ڈی ای ڈبلیو جی کی بنیادی اہمیت پر زور دیا۔
جناب یوگی آدتیہ ناتھ، جی 20 کی پہلی ڈیجیٹل اقتصادی ورکنگ گروپ میٹنگ سے خطاب کر رہے ہیں۔
اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے 10 سے 12 فروری تک ہونے والی حالیہ عالمی سرمایہ کاروں کی چوٹی کانفرنس اور اس تقریب کے دوران موصول ہونے والی 33,50,000 کروڑ روپے سے زیادہ کی سرمایہ کاری کی تجاویز کے بارے میں بات کی۔ الیکٹرانکس اور آئی ٹی، مواصلات اور ریلوے کے وزیر جناب اشونی وشنو نے سامعین سے خطاب کیا اور اس بات پر روشنی ڈالی کہ کس طرح انڈیا اسٹیک کو کسی بھی ملک کے ذریعے تعینات اور استعمال کیا جا سکتا ہے، جس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی طاقت کو ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ بھاری صنعتوں کے مرکزی وزیر ڈاکٹر مہندر ناتھ پانڈے نے کہا کہ صنعت 4.0 کو اپنانے کی حوصلہ افزائی کے لیے روبوٹکس، ڈرون، اضافی مینوفیکچرنگ، الیکٹرانکس اور کنٹرول کے شعبوں میں متعدد اقدامات کو منظوری دی گئی ہے۔ مرکزی وزیر مملکت برائے الیکٹرانکس اور آئی ٹی، اسکل ڈیولپمنٹ اور انٹرپرینیورشپ جناب راجیو چندر شیکھر نے بتایا کہ کس طرح ٹیکنالوجی کو شہریوں کی زندگیوں اور حکمرانی اور جمہوریت کے جوہر کو بدلنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔
جناب اشونی ویشنو، ڈاکٹر مہندر ناتھ پانڈے اور جناب راجیو چندر شیکھر جی 20 کی پہلی ڈیجیٹل اکانومی ورکنگ گروپ میٹنگ سے خطاب کر رہے ہیں
دن کا پہلا سیشن 'ڈیجیٹل پبلک انفراسٹرکچر: مختلف ممالک میں ڈیجیٹل شناخت کے نفاذ کے تجربات کا اشتراک' کے موضوع پر تھا۔ اس میں ممتاز مقررین جیسے عالمی بینک کے سینئر پروگرام آفیسر جناب جوناتھن مارسکل ، یو آئی ڈی اے آئی کے سی ای او ڈاکٹر سوربھ گرگ ، ایک سٹیپ فاؤنڈیشن کے سی ٹی او ڈاکٹر پرمود ورما، انڈونیشیا کےجناب اچوان ایم ناسوشن، جرمنی کے ڈاکٹر ارینا الیگزینڈرا سوفکی، یورپی یونین کے جناب فابیان ڈیلکروس موجود تھے ۔ سیشن کے دوران، عالمی بینک نے بتایا کہ 850 ملین افراد کے پاس کوئی آفیشل آئی ڈی نہیں ہے اور وہ تقریباً 50 ممالک میں کام کر رہا ہے، جس میں تقریباً 2 بلین ڈالر کی فنانسنگ سمیت ڈیجیٹل آئی ڈی سسٹمز کی ترقی میں مدد کی جا رہی ہے۔ سیشن کے دوران، ڈیجیٹل پبلک انفراسٹرکچر کے دیگر پہلوؤں کی تعمیر کے لیے بنیاد کے طور پر آدھار کی اہمیت پر روشنی ڈالی گئی۔ بات چیت میں ڈیٹا کے تحفظ، حفاظت اور رازداری کو یقینی بنانے کے لیے ایک مضبوط قانونی فریم ورک کی ضرورت پر بھی بات ہوئی۔
'ایم ایس ایم ای کے لیے سائبر سکیورٹی حل کا اشتراک' پر دوسرے سیشن میں، ڈی ایس سی آئی کے سی ای او جناب ونائک گوڈسے، فرانس کے جناب فریڈرک ساویج، برطانیہ کے جناب کریگ اسٹینلے-ایڈمسن، سعودی عرب کی محترمہ بسمہ الجدائی، آسٹریلیاکی محترمہ کیملی ڈی برگ، مائیکروسافٹ کے جناب سندیپ ارورہ، اور ماسٹر کارڈ انکارپوریشن کے جناب ڈیرک پِلر نے شرکت کی۔ سیشن کے دوران فرانس کے سائبر کیمپس، برطانیہ کی قومی سائبر حکمت عملی، 2030 کے لیے مرکزی طرز حکمرانی کے ماڈل کے سعودی عرب کے ویژن پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شرکاء نے استعداد کار میں اضافے کی ضرورت پر بھی روشنی ڈالی اور سائبر خطرات کے اثرات، ماحولیاتی نظام کے موجودہ رجحانات، اور چھوٹے کاروباروں کے لیے عالمی سائبر الائنس کی ٹول کٹ کے بارے میں بات کی۔ اجلاس کے دوران تین اسٹارٹ اپس - یعنی پروفیز، پیاتو، اور وی – جنگل نے مائیکرو، اسمال اور میڈیم انٹرپرائزز (ایم ایس ایم ایز) کو درپیش سائبر سکیورٹی کے خطرات اور ان کے پیش کردہ حل کے بارے میں بات کی۔ انہوں نے سائبر سکیورٹی کے موجودہ منظر نامے اورایم ایس ایم ایز کے ذریعہ ممکنہ خطرات سے خود کو بچانے کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات کے بارے میں اپنی مہارت اور بصیرت کا اشتراک کیا۔
'ایس ڈی جیز کے حصول کو فروغ دینے کے لیے ڈیجیٹل پبلک انفراسٹرکچر' پر تیسرے سیشن میں، ڈاکٹر پالن باسنگا، بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن، یو این ڈی پی سے تعلق رکھنے والے کیزومنگوڈپ ماسلی،برطانہ کے جناب جوشوا بامفورڈ، ترکیہ کی محترمہ میلیسا ٹیکیلی ، ای-جی او وی فاؤنڈیشن کے جناب ویراج تیاگی، اور کو- ڈیولپ کے جناب سی وی مدھوکرنے شرکت کی ۔ مندوبین نے تعاون اور ڈی پی آئی اقدامات کے نتائج کا اشتراک کرنے کے بہترین طریقوں پر تبادلہ خیال کیا ۔ کامیابی کی ترجیح کے طور پر تکنیکی انٹرآپریبلٹی کی اہمیت اور مارکیٹ کی ترقی کو متحرک کرنے اور ریاستی صلاحیتوں کو مضبوط کرنے کے لیے اوپن ریسورس اسٹیک کے فوائد پر زور دیا گیا۔ ایک مضبوط ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کی تعمیر میں اوپن سورس، اوپن اے پی آئیز ، اور انٹرآپریبل ڈیجیٹل حل کے کردار پر بھی غور کیا گیا۔
ریاست اترپردیش کے ڈیجیٹل اقدامات کی نمائش کے چوتھے سیشن میں ،حکومت اتر پردیش کی طرف سے ڈاکٹر سوبی چترویدی، ان موبی، جناب اکشے ترپاٹھی، جناب دویش چترویدی، ڈاکٹر روشن جیکب، جناب سوربھ بابو اور جناب ونیت کمار نے شرکت کی۔ گریٹر نوئیڈا میں میگا ڈیٹا سینٹر، نویش مترا - سرمایہ کاروں کے لیے سنگل ونڈو سسٹم، کان کنی کے شعبے کے لیے مائن مترا، ڈیجی شکتی سمیت کئی اقدامات پر بات چیت ہوئی۔ حکومت اتر پردیش کے جناب اروند کمار، یور اسٹوری کے جناب اکشے اور انفوسس کی محترمہ میناکشی نے بھی حکومت، صنعت اور تعلیمی اداروں کے شراکتی کردار کے بارے میں تبادلہ خیال کیا اور فائدہ اٹھانے والوں کے ساتھ بات چیت کی گئی۔
دن کا آخری موضوعی سیشن ’’ڈیجیٹل معیشت میں بنیادی ڈھانچے اور مصنوعات کی ترقی کے لیے جیو - اسپیشیل ٹیکنالوجیز کا استعمال‘‘ پر تھا۔ مقررین میں حکومت اتر پردیش کے کمپیوٹر امیج پروسیسنگ ڈویژن، ریموٹ سینسنگ ایپلی کیشن سینٹر (آر ایس اے سی)کے ہیڈ جناب سشیل چندرا، حکومت ہند کے بی آئی ایس اے جی – این کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر ونے ٹھاکر، اور آف انڈیا اور میپ مائی انڈیا کے سی ای او جناب روہن ورما شامل تھے ۔ اس بات کا اشتراک کیا گیا کہ کس طرح جی آئی ایس کو زمین پر موجود صارفین سے حقیقی وقت میں ٹریفک ڈیٹا اکٹھا کرنے، اس کا تجزیہ کرنے، اور پھر ایک ہموار اور مؤ ثر سروس پیش کرنے کے لیے روزانہ اور متحرک اپ ڈیٹس کا اشتراک کرنے میں مؤثر طریقے سے استعمال کیا گیا ہے۔
اختتامی کلمات ای آئی ٹی وائی کے جوائنٹ سکریٹری جناب سشیل پال نے پیش کیے۔
لکھنؤ میں ڈیجیٹل اقتصادی ورکنگ گروپ کی میٹنگ کا پہلا دن شاندار کامیاب رہا، جس میں 36 معزز مقررین نے 700 رجسٹرڈ حاضرین کے ساتھ اپنی مہارت اور بصیرت کا اشتراک کیا۔ دوسرا دن بھی اتنا ہی پرجوش ہونے کا عندیہ دیتا ہے، جس میں تروئیکا ممبران کے کلیدی خطابات، اور ڈیجیٹل اکانومی میں ڈیجیٹل پبلک انفراسٹرکچر، سائبرسکیوریٹی اور ڈیجیٹل اسکلنگ کے اہم موضوعات پر موضوعاتی سیشنز ہوں گے، جو ڈیجیٹل اکانومی ورکنگ گروپ کے لیے ترجیحی ایجنڈے ہیں۔
سیشن کے دوران بنائی گئی ویڈیو اور پریزنٹیشنز کو یہاں دیکھا جا سکتا ہے:
https://www.indiastack.global/g20-dewg/
*************************
ش ح۔ ا ک۔ ق ر
U:1616
| Urdu |
1,899,103 | AllFebruary2023 |
प्रथम डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्य-समूह बैठक का लखनऊ में पहला दिन
आयोजन की भारी सफलता, 36 जाने-माने वक्ताओं ने 700 से अधिक पंजीकृत उपस्थितजनों के साथ अपनी विशेषज्ञता और नजरिया साझा किया
बैठक का उद्घाटन उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ तथा केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी, संचार एवं रेलवे मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने किया, केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉ. महेंद्र नाथ पांडेय और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी, कौशल विकास और उद्यमिता राज्यमंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर उपस्थित रहे
दुनिया में 85 करोड़ लोगों के पास कोई आधिकारिक पहचान-पत्र नहीं: विश्व बैंक
ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ब्रिटेन, तुर्किये, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ और इंडोनेशिया के प्रतिनिधियों ने अपने-अपने देशों के अनुभव साझा किये
भारतीय स्टार्ट-अप कंपनियों ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिये नवाचार समाधान प्रदर्शित किये
डिजिटल भारत प्रदर्शनी केंद्र का उद्घाटन और डिजिटल जन अवसंरचना, एमएसएमई के लिये साइबर सुरक्षा समाधान, सतत विकास लक्ष्य, उत्तरप्रदेश की डिजिटल पहलें और भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियां जैसे विषयों पर सत्रों का आयोजन
भारत की जी-20 अध्यक्षता के अंतर्गत तीन दिवसीय प्रथम डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्य-समूह की बैठक का आज लखनऊ में शुरू हो गई। बैठक का उद्घाटन उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ तथा केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी, संचार एवं रेलवे मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने किया। इस अवसर पर केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉ. महेंद्र नाथ पांडेय और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी, कौशल विकास और उद्यमिता राज्यमंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव श्री अलकेश कुमार शर्मा, उत्तरप्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र तथा विदेशी प्रतिनिधि व अन्य उपस्थित थे।
जी-20 प्रथम डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्य-समूह बैठक का उद्घाटन
इस अवसर पर एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया गया, जिसमें वर्चुअल वास्तविकता और कृत्रिम बौद्धिकता तथा एएसके एआई, एएसके जीआईटीए, एआई चेस, दैनिक जीवन में कृत्रिम बौद्धिकता, डिजिटल भारत यात्रा, लखनऊ वीआर पर्यटन और केंद्र सरकार व उत्तरप्रदेश सरकार की विभिन्न पहलों जैसे नवोन्मेषी समाधान शामिल थे।
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव श्री अलकेश कुमार शर्मा ने स्वागत भाषण दिया, जिसमें उन्होंने साइबर सुरक्षा, डिजिटल प्रतिस्पर्धा के पोषण व उन्नयन और डिजिटल अर्थव्यवस्था में डीपीआई के विकास में कार्य-समूह के महत्त्व पर जोर दिया।
श्री योगी आदित्यनाथ जी-20 प्रथम डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्य-समूह बैठक को सम्बोधित करते हुये
उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने 10 से 12 फरवरी, 2023 तक हाल में आयोजित होने वाले वैश्विक निवेशक शीर्ष सम्मेलन करते हुये बताया कि उक्त कार्यक्रम के दौरान 33,50,000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इलेक्ट्रॉनिकी व सूचना प्रौद्योगिकी, संचार और रेलवे मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने श्रोताओं को सम्बोधित किया तथा इस बात पर प्रकाश डाला कि इंडिया-स्टैक को कोई भी देश कैसे विकसित और उपयोग कर सकता है, जिसके तहत सार्वजनिक-निजी साझेदारी के जरिये डिजिटल प्रौद्योगिकी की क्षमता प्रकट होती है। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉ. महेंद्र नाथ पांडेय ने रोबोटिक्स, ड्रोन, एडेटिव विनिर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा नियंत्रण जैसे क्षेत्रों में विभिन्न पहलों को स्वीकृति दी जा चुकी है, ताकि उद्योग 4.0 को प्रोत्साहन दिया जा सके। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी, कौशल विकास और उद्यमिता राज्यमंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने बताया कि लोगों के जीवन तथा शासन और लोकतंत्र के सार-तत्त्व को कैसे प्रौद्योगिकी बदल सकती है।
श्री अश्विनी वैष्णव, डॉ. महेंद्र नाथ पांडेय और श्री राजीव चंद्रशेखर जी-20 प्रथम डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्य-समूह बैठक को सम्बोधित करते हुये
दिन के पहले सत्र का विषय ‘डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चरः शेयरिंग इंप्लीमेंटेशन एस्पीरियंसेस ऑफ डिजिटल आईडेन्टिटी इन वेरियस कंट्रीज’ था। इस सत्र में विश्व बैंक के वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी श्री जोनाथन मार्सकेल, यूआईडीएआई के सीईओ डॉ. सौरभ गर्ग, एक-स्टेप फाउंडेशन के सीटीओ डॉ. प्रमोद वर्मा, इंडोनेशिया के श्री इचवान एम नासूटियन, जर्मनी की डॉ. एरिना एलेक्जेंड्रा सोयफ्की और यूरोपीय संघ के श्री फेबियन डेलक्रॉस जैसे जाने-माने वक्ताओं ने अपने विचार रखे। सत्र के दौरान, विश्व बैंक ने खुलासा किया कि दुनिया में 85 करोड़ लोगों के पास कोई आधिकारिक पहचान-पत्र नहीं है तथा वह लगभग दो अरब डॉलर के वित्तपोषण के आधार पर लगभग 50 देशों में डिजिटल आईडी समाधान को समर्थन दे रहा है। सत्र के दौरान डिजिटल जन अवसंरचना के अन्य पक्षों को तैयार करने की बुनियाद के रूप में ‘आधार’ के महत्त्व को रेखांकित किया गया। सत्र में डेटा सुरक्षा, संरक्षा और निजता सुनिश्चित करने के लिये एक मजबूत कानूनी प्रारूप की आवश्यकता पर भी चर्चा की गई।
दूसरे सत्र का विषय ‘शेयरिंग ऑफ साइबर सेक्योरिटी सॉल्यूशंस फॉर एमएसएमई’ था, जिसमें डीएससीआई के सीईओ श्री विनायक गोडसे, फ्रांस के श्री फ्रेडरिक सॉवेज, ब्रिटेन के श्री क्रेग स्टैनली-एडमसन, सऊदी अरब की सुश्री बस्माह-अलजेदाई, ऑस्ट्रेलिया की सुश्री कैमिले दी’ बुर्ग, माइक्रोसॉफ्ट के श्री संदीप अरोड़ा और मास्टर कार्ड के श्री डेरेक पिलर ने शिरकत की। सत्र के दौरान फ्रांस के साइबर परिसर, ब्रिटेन की राष्ट्रीय साइबर रणनीति, वर्ष 2030 के लिये केंद्रीयकृत शासन के बारे में सऊदी अरब की परिकल्पना पर भी चर्चा की गई। उपस्थितजनों ने क्षमता निर्माण की जरूरत को रेखांकित किया और साइबर खतरे का दुष्प्रभाव, मौजूदा इको-प्रणाली रुझान तथा छोटे व्यापारों के लिये वैश्विक साइबर गठबंधन टूल-किट पर चर्चा की। सत्र में तीन स्टार्ट-अप कंपनियों – प्रोफेज़, पायातू और वाई-जंगल – ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के सामने मौजूद साइबर सुरक्षा खतरों पर बात की और उसका समाधान पेश किया। कंपनियों ने मौजूदा साइबर सुरक्षा परिदृश्य पर अपनी विशेषज्ञता व नजरिया प्रस्तुत किया तथा ऐसे उपाय सुझाये, जिनसे एमएसएमई साइबर खतरों से अपनी सुरक्षा कर सकती हैं।
तीसरे सत्र का विषय ‘डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर टू बूस्ट दी अटेनमेंट ऑफ एसडीजी’ था, जिसमें बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेसन की डॉ. पॉलिन बसिंगा, यूएनडीपी से केज़ोम एनगोडुप मस्साल्ले, ब्रिटेन से श्री जोशुआ बैमफर्ड, तुर्किये से सुश्री मेलिसा टेकेली, ई-गव फाउंडेशन के श्री विराज त्यागी तथा को-डेवलप के श्री सीवी मधुकर ने हिस्सा लिया। प्रतिनिधियों ने सहयोग के लिये उत्कृष्ट व्यवहारों तथा डीपीआई पहलों के नतीजों को साझा किया। सफलता के लिये प्राथमिकता के तौर पर तकनीकी अंतर-संचालन के महत्त्व पर जोर दिया गया। इसके साथ ही बाजार की बढ़ोतरी के लिये स्टैक के मुक्त स्रोतों के लाभ तथा राज्य क्षमताओं को मजबूत करने पर भी चर्चा की गई। मजबूत डिजिटल अवसंरचना बनाने के लिये खुले स्रोतों, खुले एपीआई की भूमिका तथा अंतर-संचालित डिजिटल समाधानों के पर भी बातचीत की गई।
चौथा सत्र उत्तरप्रदेश राज्य की डिजिटल पहलों पर आयोजित हुआ, जिसमें इन-मोबी की डॉ. सुबी चतुर्वेदी, श्री अक्षय त्रिपाठी, श्री देवेश चतुर्वेदी, डॉ. रौशन जेकब, श्री सौरभ बाबू और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से श्री विनीत कुमार ने हिस्सा लिया। ग्रेटर नोएडा में निर्माणाधीन मेगा डेटा केंद्र, निवेश मित्र – निवेशकों के लिये एकल खिड़की प्रणाली, खनन सेक्टर के लिये खान मित्र, डिजी-शक्ति इत्यादि जैसी अनेक पहलों पर चर्चा की गई। उत्तरप्रदेश सरकार की तरफ से श्री अरविन्द कुमार, यूअर-स्टोरी के श्री अक्षय और इंफोसिस की सुश्री मीनाक्षी ने सरकार, उद्योग और अकादमिक जगत के बीच साझेदारी पर चर्चा की। लाभार्थियों के साथ बातचीत का भी आयोजन किया गया।
अंतिम विषयगत सत्र में ‘दी यूज़ ऑफ जियो-स्पेशल टेक्नोलॉजीस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट इन डिजिटल इकोनॉमी’ पर चर्चा की गई। वक्ताओं में उत्तरप्रदेश के रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशंस सेंटर के कंप्यूटर इमेज प्रोसेसिंग डिविजन के प्रमुख श्री सुशील चंद्रा, भारत सरकार के बीआईएसएजी-एन के अपर महानिदेशक डॉ. विनय ठाकुर और मैप-माई-इंडिया के सीईओ श्री रोहन वर्मा ने शिरकत की। सत्र में बताया गया कि कैसे जीआईएस वास्तविक समय में यातायात डेटा को उपयोगकर्ताओं से प्राप्त करता है और उसके बाद उन्हें साझा करके कारगर सेवायें प्रदान करता है।
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री सुशील पाल ने समापन वक्तव्य दिया।
लखनऊ में डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्य-समहू की बैठक का पहला दिन बहुत सफल रहा। उसमें 36 जाने-माने वक्ताओं ने 700 से अधिक पंजीकृत उपस्थितजनों के साथ अपनी विशेषज्ञता और नजरिया साझा किया। दूसरा दिन भी इतना ही विचारोत्तेजक होगा, जिसमें मुख्य व्याख्यान भारत, इंडोनेशिया और ब्राजील (ट्रोइका सदस्यों) का होगा। विषयगत सत्रों में डिजिटल जन अवसंरचना, साइबर सुरक्षा और डिजिटल अर्थव्यवस्था में डिजिटल कौशल जैसे महत्त्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जायेगी। डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्य-समूह के लिये ये प्राथमिक एजेंडा हैं।
सत्रों के दौरान पेश किये जाने वाले वीडियो और प्रस्तुतिकरणों को यहां देखा जा सकता हैः
https://www.indiastack.global/g20-dewg/
***
एमजी/एएम/एकेपी/डीव
| Hindi |
1,898,556 | AllFebruary2023 |
The First Digital Economy Working Group (DEWG) Meeting under India’s G20 Presidency to kick start tomorrow in Lucknow
G20 countries, 9 Invited Countries, and 5 International Organisations to participate in the three-day event
Delegates to deliberate on three priority areas of DEWG namely Digital Public Infrastructure, Cybersecurity in the Digital Economy and Digital Skilling
More than 1000 People expected to participate in the side events
As part of India's Presidency of the G20, the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) is hosting the first Digital Economy Working Group (DEWG) meeting in Lucknow, Uttar Pradesh from 13 February to 15 February 2023. The DEWG, originally called DETF was formed in 2017 as part of the German G20 presidency with the aim of promoting the implementation of a secure, interconnected, and inclusive digital economy. With the global digital economy estimated to be worth USD 11 trillion and expected to reach USD 23 trillion by 2025, the DEWG plays a critical role in shaping global policy discourse in the digital space.
In addition to the G20 members, India has invited Guest Countries (namely, Bangladesh, Egypt, Mauritius, Netherlands, Nigeria, Oman, Singapore, Spain, and the United Arab Emirates),and International Organizations (such as the International Telecommunication Union (ITU), OECD, the World Bank, UNESCO, and the UNDP) to participate in the DEWG meetings.
As a precursor to the first DEWG meeting in Lucknow, MeitY has held several bilateral meetings and launched several initiatives that inter-alia includes the following:
"Stay Safe Online" campaign: To raise awareness among citizens of all ages about cyber risks and how to protect oneself online.
The G20 Digital Innovation Alliance (G20-DIA): To support and recognize innovative digital technologies developed by startups from G20 countries and beyond and to showcase cutting-edge digital solutions at the G20-DIA Summit in Bangalore. The summit will focus on six critical areas: Agri-tech, Health-tech, Ed-tech, Fin-tech, Secured Digital Infrastructure, and Circular Economy.
“Digital Payment” campaign: Launched on 9th February 2023, the digital payment campaign is aimed at promoting digital payments across the country. The campaign will see special events organized in the cities of Lucknow, Pune, Hyderabad and Bengaluru, as part of the G20’s DEWG meetings.
Immersive Digital Mobile Van: Launched by the Chief Minister of Uttar Pradesh on 2nd February 2023 the van will travel through 45 pre-identified destinations in the city of Lucknow and provide an interactive and immersive experience about India's digital transformation journey, showcasing digital transformational initiatives in financial inclusion, universal healthcare, inclusive education & learning, among others.
The three day-long DEWG meeting will kick off tomorrow with a range of exciting workshops, discussions, and experiences, including side events on themes that complement the overall DEWG agenda. The four workshops will focus on (i) Digital Public Infrastructure – Sharing implementation experiences of Digital Identity in various countries, (ii) Sharing of Cyber Security Solutions for MSMEs, (iii) Digital Public Infrastructure to boost the attainment of Sustainable Development Goals and (iv) Use of Geo-Spatial technologies for infrastructure and Product development in the digital economy. Alongside these workshops, Digital Initiatives of the State of Uttar Pradesh will also be showcased at the meeting venue. The side events of the DEWG will be streamed live at https://youtube.com/live/Ck6YC0_LmhY.
In addition, an exhibition along with virtual reality experience centre has been set up to showcase - how Digital India has transformed the lives of billion plus population in India using cutting-edge technologies. Visitors can engage with more than 40 digital transformational initiatives in the experience centre.
The DEWG meetings during India’s Presidency will endeavor to work towards the vision of digital transformation and the global digital economy as a means of fostering innovation and delivering public services in a secure cyber environment through a digitally skilled workforce. The formal working group meeting will feature delegations from member and guest countries and international organizations, deliberating on the three DEWG priority areas identified by India - “Digital Public Infrastructure”, “Cybersecurity in the Digital Economy”, and “Digital Skilling”.
The Digital Economy Working Groups will also have three more physical events at Hyderabad, Pune, and Bengaluru in April, June and August respectively.
***
RKJ/BK
| English |
1,898,673 | AllFebruary2023 |
بھارت کی جی-20 صدارت میں معیشت سے متعلق پہلی ڈیجیٹل ورکنگ گروپ میٹنگ (ڈی ای ڈبلیو جی) کل لکھنؤ میں شروع ہوگی
جی-20 ملکوں کے 9 مدعو ممالک، اور 5 بین الاقوامی تنظیمیں اس تین روزہ پروگرام میں شرکت کریں گی
ڈی ای ڈبلیو جی کےمندوبین تین ترجیحی شعبوں پر تبادلہ خیال کریں گےجن میں ڈیجیٹل معیشت اور ڈیجیٹل ہنر مندی میں ڈیجیٹل عوامی بنیادی ڈھانچہ اورسائبر سیکیورٹی شامل ہیں
تقریبات کے موقع پر 1000 سے زیادہ لوگوں کی شرکت متوقع ہے
بھارت کی جی-20 کی صدارت کے ایک حصے کے طور پر، الیکٹرانکس اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی کی وزارت(ایم ای آئی ٹی وائی)13 فروری سے 15 فروری 2023 تک اتر پردیش کےلکھنؤ میں معیشت سے متعلق پہلی ڈیجیٹل ورکنگ گروپ (ڈی ای ڈبلیو جی) میٹنگ کی میزبانی کر رہی ہے۔ ڈی ای ڈبلیوجی جو اصل میں ڈی ای ٹی ایف کہلاتا ہے۔ 2017 میں جرمن جی-20 صدارت کے ایک حصے کے طور پر تشکیل دیا گیا تھا جس کا مقصد ایک محفوظ، باہم مربوط اور جامع ڈیجیٹل معیشت کے نفاذ کو فروغ دینا تھا۔ عالمی ڈیجیٹل معیشت کا تخمینہ 11 ٹریلین امریکی ڈالر ہے اور 2025 تک اس کے 23 ٹریلین امریکی ڈالر تک پہنچنے کی توقع ہے،ڈی ای ڈبلیو جی ڈیجیٹل اسپیس میں عالمی پالیسی سے متعلق بات چیت کو شکل دینے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔
جی-20 اراکین کے علاوہ، بھارت نے9 مہمان ممالک کو مدعو کیا ہے جس میں بنگلہ دیش، مصر، ماریشس، نیدرلینڈ، نائجیریا، عمان، سنگاپور، اسپین، اور متحدہ عرب امارات اور بین الاقوامی تنظیموں جیسے بین الاقوامی ٹیلی کمیونیکیشن یونین (آئی ٹی یو) شامل ہیں ۔ان ڈی ای ڈبلیو جی اجلاسوں میں او ای سی ڈی ورلڈ بینک، یونیسکو اور یو این ڈی پی بھی حصہ لے رہے ہیں۔
لکھنؤ میں پہلی ڈی ای ڈبلیو جی میٹنگ کے نتیجے کے طور پر، ایم ای آئی ٹی وائی نے کئی باہمی میٹنگیں منعقد کی ہیں اور کئی اقدامات شروع کیے ہیں جن کی تفصیلات درج ذیل ہیں:
’’ آن لائن محفوظ رہیں‘‘ مہم: ہر عمر کے شہریوں میں سائبر خطرات کے بارے میں بیداری پیدا کی جائے اور آن لائن اپنے آپ کو کیسے بچایا جائے۔
جی-20 ڈیجیٹل اختراعی اتحاد (جی-20 – ڈی آئی اے):جی-20 ممالک اور اس سے آگے کے اسٹارٹ اپس کے ذریعہ تیار کردہ اختراعی ڈیجیٹل ٹیکنالوجیوں کی مدد کرنےاور انہیں پہچاننے کے لیے بنگلور میں جی-20-ڈی آئی اے اجلاس میں جدید ترین ڈیجیٹل حل فراہم کرنے کی نمائش کرنے کے لئے یہ سربراہ اجلاس چھ اہم شعبوں پر توجہ مرکوز کرے گاجن میں : زرعی ٹیکنالوجی،طبی ٹیکنالوجی ، تعلیمی ٹیکنالوجی ،فن ٹیک،محفوظ ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچہ اور مدور معیشت شامل ہیں۔
’’ڈیجیٹل ادائیگی‘‘ مہم: 9 فروری 2023 کو شروع کی گئی ہے، ڈیجیٹل ادائیگی مہم کا مقصد ملک بھر میں ڈیجیٹل ادائیگیوں کو فروغ دینا ہے۔ اس مہم میں جی-20 کی ڈی ای ڈبلیو جی میٹنگوں کے ایک حصے کے طور پر لکھنؤ، پونے، حیدرآباد اور بنگلور وشہروں میں خصوصی تقریبات کا اہتمام کیا جائے گا۔
عمیق ڈیجیٹل موبائل وین: 2 فروری 2023 کو اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ کے ذریعہ شروع کی گئی یہ وین لکھنؤ شہر میں پہلے سے شناخت شدہ 45 مقامات سے گزرے گی اور بھارت کے ڈیجیٹل تبدیلی کے سفر کے بارے میں بات چیت اور عمیق تجربہ فراہم کرے گی، جس میں ڈیجیٹل یکسرتبدیلی کے اقدامات مالی شمولیت، سب کے لئے صحت کی دیکھ بھال ،سب کی شمولیت والی تعلیم اور تدریس جامع تعلیم اور سیکھنے سمیت دیگر کی نمائش کی جائے گی ۔
تین روزہ طویل ڈی ای ڈبلیو جی میٹنگ کل سے شروع ہو گی جس میں دلچسپ ورکشاپس، مباحثے اور تجربات کوشامل کیا گیا ہے اور جن میں ڈی ای ڈبلیو جی کے مجموعی ایجنڈے کی تکمیل کرنے والے موضوعات پر ضمنی واقعات بھی شامل ہیں۔ چار ورکشاپس پر توجہ مرکوز کی جائے گی (i) ڈیجیٹل عوامی بنیادی ڈھانچے - مختلف ممالک میں ڈیجیٹل شناخت کے نفاذ کے تجربات کا اشتراک، (ii) ایم ایس ایم ایزکے لیے سائبر سیکیورٹی سے متعلق حل کو مشترک کیا جانا (iii) پائیدار ترقیاتی مقاصد کے اہداف کے حصول کو فروغ دینے کے لیے ڈیجیٹل عوامی بنیادی ڈھانچہ اور ( iv) ڈیجیٹل معیشت میں بنیادی ڈھانچے اور مصنوعات کی ترقی کے لیے جغرافیائی محل وقوع سے متعلق ٹیکنالوجیوں کا استعمال ۔ ان ورکشاپس کے ساتھ ساتھ اتر پردیش ریاست کے ڈیجیٹل اقدامات کی بھی اس اجلاس میں نمائش کی جائے گی۔ ڈی ای ڈبلیو جی کے یہ پروگرام اس ویب سائٹ https://youtube.com/live/Ck6YC0_LmhY پر براہ راست نشر کیے جائیں گے۔
اس کے علاوہ، نمائش کے ساتھ ساتھ ورچوئل رئیلٹی تجربہ مرکز بھی قائم کیا گیا ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح ڈیجیٹل انڈیا نے جدید ٹیکنالوجیوں کا استعمال کرتے ہوئے بھارت میں رہنے والے کروڑوں لوگوں کی زندگیوں کو یکسرتبدیل کردیا ہے ۔ اس مرکز کا دورہ کرنے والے تجربہ مرکز میں 40 سے زیادہ ڈیجیٹل تبدیلی کے اقدامات کے ساتھ منسلک ہوسکتے ہیں۔
بھارت کی صدارت کے دوران ڈی ای ڈبلیو جی کی میٹنگیں ڈیجیٹل طور پر ہنر مند افرادی قوت کے ذریعے جدت کو فروغ دینے اور ایک محفوظ سائبر ماحول میں عوامی خدمات کی فراہمی کے ذریعہ ڈیجیٹل تبدیلی کے وژن اور عالمی ڈیجیٹل معیشت کی سمت کام کرنے کی کوشش کریں گی۔ باضابطہ ورکنگ گروپ میٹنگ میں ممبران اور مدعو ممالک اور بین الاقوامی تنظیموں کے وفود شامل ہوں گے، جو بھارت کے ذریعہ شناخت کیے گئے ڈی ای ڈبلیو جی کے تین ترجیحی شعبوں ’’ڈیجیٹل عوامی بنیادی ڈھانچہ ‘‘، ’’ڈیجیٹل معیشت میں سائبر سیکیورٹی‘‘، اور’’ڈیجیٹل ہنرمندی ‘‘ پر غور کریں گے ۔
معیشت سے متعلق ڈیجیٹل ورکنگ گروپس کی بالترتیب اپریل، جون اور اگست میں حیدرآباد، پونے اور بنگلورو میں تین اوراہم پروگرام بھی منعقد ہوں گے۔
***********
ش ح ۔ ش م ۔ م ش
U. No.1570
| Urdu |
1,898,868 | AllFebruary2023 |
भारत की जी20 अध्यक्षता में पहली डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप (डीईडब्ल्यूजी) की बैठक कल लखनऊ में शुरू होगी
तीन दिवसीय कार्यक्रम में जी20 देश, 9 आमंत्रित देश और 5 अंतरराष्ट्रीय संगठन शामिल होंगे
इनके प्रतिनिधि डीईडब्ल्यूजी के तीन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों यानी डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल अर्थव्यवस्था में साइबर सुरक्षा और डिजिटल कौशल पर विचार-विमर्श करेंगे
कार्यक्रमों में 1000 से अधिक लोगों के भाग लेने की संभावना है
भारत की जी20 अध्यक्षता में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) 13 फरवरी से 15 फरवरी 2023 तक लखनऊ, उत्तर प्रदेश में पहली डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप (डीईडब्ल्यूजी) की बैठक की मेजबानी कर रहा है। डीईडब्ल्यूजी को पहले डीईटीएफ कहा जाता था। 2017 में जर्मनी की जी20 प्रेसिडेंसी में इसका गठन हुआ था। इसका मकसद एक सुरक्षित, परस्पर जुड़ी हुई और समावेशी डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाना था। वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था 11 ट्रिलियन डॉलर होने का अनुमान है और इसके 2025 तक 23 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। डिजिटल स्पेस में वैश्विक नीति से संबंधित चर्चा में डीईडब्ल्यूजी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
जी20 सदस्यों के अलावा भारत ने अतिथि देशों (बांग्लादेश, मिस्र, मॉरीशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात) और अंतरराष्ट्रीय संगठनों (जैसे अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू), ओईसीडी, विश्व बैंक, यूनेस्को और यूएनडीपी) को डीईडब्ल्यूजी बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है।
लखनऊ में पहली डीईडब्ल्यूजी बैठक आयोजित कर रहे एमईआईटीवाई ने कई द्विपक्षीय बैठकें भी की हैं और कई पहलों की शुरुआत की है जिसमें ये भी शामिल हैं:
'ऑनलाइन सुरक्षित रहें' अभियान: साइबर जोखिम को लेकर हर उम्र के नागरिकों में जागरूकता बढ़ाने और खुद को ऑनलाइन सुरक्षित रखने के तरीके बताए जाएंगे।
जी20 डिजिटल नवोन्मेषी गठबंधन (जी20-डीआईए): जी20 देशों और अन्य के स्टार्टअप्स द्वारा विकसित नवीन डिजिटल प्रौद्योगिकी का समर्थन और उसे मान्यता देना। साथ ही बेंगलुरु में जी20-डीआईए सम्मेलन में अत्याधुनिक डिजिटल समाधान प्रदर्शित करना। सम्मेलन में छह महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा: एग्री-टेक, हेल्थ-टेक, एड-टेक, फिन-टेक, सुरक्षित डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर और सर्कुलर इकोनॉमी।
'डिजिटल पेमेंट' अभियान: 9 फरवरी 2023 को इसे शुरू किया गया। डिजिटल भुगतान अभियान का उद्देश्य पूरे देश में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है। इस अभियान में जी20 की डीईडब्ल्यूजी बैठकों के तहत लखनऊ, पुणे, हैदराबाद और बेंगलुरु में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
डिजिटल मोबाइल वैन: 2 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसकी शुरुआत की। यह वैन लखनऊ शहर में पहले से चिन्हित 45 जगहों से होकर गुजरेगी। यह भारत की डिजिटल परिवर्तन यात्रा के बारे में एक इंटरैक्टिव और देखने लायक शानदार अनुभव प्रदान करेगी। इसके जरिए वित्तीय समावेशन, सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा, समावेशी शिक्षा और अन्य डिजिटल रूप से परिवर्तनकारी पहलों को प्रदर्शित किया जाएगा।
कई रोमांचक कार्यशालाओं, चर्चाओं और अनुभवों के साथ डीईडब्ल्यूजी की तीन दिवसीय बैठक कल से शुरू होगी। समग्र डीईडब्ल्यूजी एजेंडे से संबंधित विषयों पर साइड इवेंट्स भी होंगे। चार कार्यशालाओं में इन विषयों पर फोकस होगा 1. डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर- विभिन्न देशों में डिजिटल पहचान के कार्यान्वयन संबंधी अनुभवों को साझा करना। 2. एमएसएमई के लिए साइबर सुरक्षा समाधान साझा करना। 3. सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में बढ़ावा देने के लिए डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर और 4. डिजिटल अर्थव्यवस्था में बुनियादी ढांचे और उत्पाद विकास के लिए भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग। इन कार्यशालाओं के साथ ही, कार्यक्रम स्थल पर उत्तर प्रदेश राज्य की डिजिटल पहलों को भी प्रदर्शित किया जाएगा। डीईडब्ल्यूजी के साइड इवेंट्स का सीधा प्रसारण https://youtube.com/live/Ck6YC0_LmhY पर किया जाएगा।
वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंस सेंटर के साथ एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे डिजिटल इंडिया ने अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करके भारत में एक अरब से अधिक आबादी का जीवन बदल दिया है। इस अनुभव केंद्र में आगंतुक 40 से अधिक डिजिटल परिवर्तनकारी पहलों के साथ जुड़ सकते हैं।
भारत की अध्यक्षता के दौरान डीईडब्ल्यूजी बैठकों में डिजिटल परिवर्तन और वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था के विजन की दिशा में काम करने का प्रयास होगा। डिजिटल रूप से कुशल कार्यबल के माध्यम से सुरक्षित साइबर वातावरण में नवाचार और सार्वजनिक सेवाओं के वितरण के साधन को बढ़ावा दिया जाएगा। औपचारिक कार्यसमूह की बैठक में सदस्य और अतिथि देशों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधिमंडल शामिल होंगे, जो भारत की ओर सामने रखे गए डीईडब्ल्यूजी प्राथमिकता वाले तीन क्षेत्रों पर विचार-विमर्श करेंगे-डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल अर्थव्यवस्था में साइबर सुरक्षा और डिजिटल स्किलिंग।
अप्रैल, जून और अगस्त में क्रमश: हैदराबाद, पुणे और बेंगलुरु में डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप के तीन और कार्यक्रम आयोजित होंगे।
******
एसजी/एएम/एएस/डीवी
| Hindi |
1,898,597 | AllFebruary2023 |
भारताच्या जी 20 अध्यक्षतेखाली पहिली डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्यगट बैठक उद्यापासून लखनौ इथे सुरू होणार
या तीन दिवसीय कार्यक्रमात जी 20 देश, 9 आमंत्रित देश आणि 5 आंतरराष्ट्रीय संघटना होणार सहभागी
भारताच्या जी 20 अध्यक्षतेचा एक भाग म्हणून, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने उत्तर प्रदेशातील लखनौ येथे 13 फेब्रुवारी ते 15 फेब्रुवारी 2023 दरम्यान पहिली डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्यगट बैठकीचे आयोजन केले आहे. डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्यगट जो आधी डिजिटल अर्थव्यवस्था कृती गट म्हणून ओळखला जात होता , या गटाची स्थापना 2017 मध्ये जर्मनीच्या जी 20 अध्यक्षपदाचा एक भाग म्हणून एक सुरक्षित, परस्परांशी जोडलेली आणि सर्वसमावेशक अशा डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या अंमलबजावणीला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने करण्यात आली. जागतिक डिजिटल अर्थव्यवस्थेचे मूल्य 11 ट्रिलियन डॉलर्स असेल असा अंदाज आहे आणि 2025 पर्यंत ते 23 ट्रिलियन डॉलर्स पर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्यगट डिजिटल क्षेत्रात जागतिक धोरणाला आकार देण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतो.
जी 20 सदस्यांव्यतिरिक्त, भारताने अतिथी देशांना (बांगलादेश, इजिप्त, मॉरिशस, नेदरलँड्स, नायजेरिया, ओमान, सिंगापूर, स्पेन आणि संयुक्त अरब अमिराती), आणि आंतरराष्ट्रीय संघटना (आंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघटना, ओईसीडी, जागतिक बँक, युनेस्को , आणि यूएनडीपी ) डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्यगट बैठकीत सहभागी होण्यासाठी आमंत्रित केले आहे.
लखनौमधील पहिल्या डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्यगट बैठकीच्या निमित्ताने इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने अनेक द्विपक्षीय बैठका घेतल्या आणि अनेक उपक्रम सुरू केले , यामध्ये पुढील उपक्रमांचा समावेश आहे:
"स्टे सेफ ऑनलाइन" मोहीम: जी 20 डिजिटल इनोव्हेशन अलायन्स (G20-DIA):
"डिजिटल पेमेंट" मोहीम: इमर्सिव्ह डिजिटल मोबाईल व्हॅन:
तीन दिवस चालणारी डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्यगट बैठक उद्यापासून सुरु होईल ज्यात अनेक औत्सुक्यपूर्ण कार्यशाळा, चर्चा आणि अनुभवांचे आदानप्रदान होईल, तसेच एकूणच डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्यगट अजेंडाला पूरक संकल्पनेवर विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमांचे थेट प्रसारण https://youtube.com/live/Ck6YC0_LmhY वर केले जाईल.
याशिवाय, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून डिजिटल इंडियाने भारतातील अब्जावधी लोकसंख्येचे जीवन कसे बदलले आहे, हे दाखवण्यासाठी व्हर्च्युअल रिअॅलिटी अनुभव केंद्रासह एक प्रदर्शनही उभारण्यात आले आहे. अनुभव केंद्रामध्ये 40 हून अधिक डिजिटल परिवर्तनात्मक उपक्रमांमध्ये अभ्यागत सहभागी होऊ शकतात.
भारताच्या अध्यक्षपदाच्या काळात डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्यगट बैठका डिजिटल परिवर्तन आणि जागतिक डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीकोनातून नवोन्मेषला चालना देण्यासाठी आणि डिजिटल कुशल मनुष्यबळाद्वारे सुरक्षित सायबर वातावरणात सार्वजनिक सेवा प्रदान करण्यासाठी काम करण्याचा प्रयत्न करतील.
डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्यगटाचे आणखी तीन प्रत्यक्ष कार्यक्रम हैदराबाद, पुणे आणि बंगळुरू येथे अनुक्रमे एप्रिल, जून आणि ऑगस्टमध्ये होतील.
***
N.Chitale/S.Kane/P.Kor
***
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
| Marathi |
1,898,303 | AllFebruary2023 |
Shri Alkesh Kumar Sharma inaugurates 1stInternational Conference on Digital Skilling which is lead event of G20
Digital Skilling, Up-skilling and Re-skilling are critical to maintain and expand persons’ capabilities and employability: Shri Alkesh Kumar Sharma
Courses on varied technologies like Robotics, Data Science, Blockchain, Information System Security, VLSI, Cyber Forensics etc. are delivered through NIELIT Virtual Academy
NIELIT takes up alignment of 96 qualifications with National Skills Qualification Framework in IT and Electronics Sector at different NSQFlevels
The Secretary, Ministry of Electronics & Information Technology (MeitY), Shri Alkesh Kumar Sharma has said that Digital Skilling, Up-skilling and Re-skilling are critical to maintain and expand persons’ capabilities and employability to participate in rapidly changing economy. He was addressing the gathering after inaugurating the lead event of G20, the 1st International Conference on Communication, Electronics and Digital Technologies – NICE-DT 2023 and Digital Skilling organized by the National Institute of Electronics and Information Technology (NIELIT), here today. The Chairman, NCVET, Dr. Nirmaljeet Singh Kalsi, Additional Secretary, MeitY, Shri Bhuvnesh Kumar, Director AI, SHS UNESCO, Dr. M. Squicciarini, Director General NIELIT, Dr. Madan Mohan Tripathi and other dignitaries were present on the occasion.
Shri Alkesh Kumar Sharma inaugurating 1st International Conference on Communication, Electronics and Digital Technologies
The Secretary, MeitY in his inaugural address said that advancing Digital Economy needs both future ready workforce and digital ready masses (citizens). He congratulated NIELIT for registering tremendous growth in the capacity building and skilling. He added that NIELIT through its high end training & skilling programs is stepping towards the achievement of generating quality manpower in line with the themes of the Trillion-dollar digital economy. He also highlighted the greater digital connectivity so as to connect with the last habitat of this country. He congratulated NIELIT for training around 8 million candidates in the last ten years.
Shri Alkesh Kumar Sharma addressing the 1st International Conference on Communication, Electronics and Digital Technologies
While unveiling the 1st InternationalJournal of Digital Technologies and Abstract Book, the dignitaries congratulated NIELIT for publishing the International Journal of Digital Technologies which is one of its kind.
Dr. Nirmaljeet Singh Kalsi addressing the 1st International Conference on Communication, Electronics and Digital Technologies
The Chairman, NCVET, Dr. Nirmaljeet Singh Kalsi in his address stressed upon adoption of best practices and creation of replicable model in digital skilling and technologies. He appreciated the journey of NIELIT in skilling and capacity building ranging from certificate, diploma, UG, PG and Doctorate level.
Additional Secretary, MeitY, Shri Bhuvnesh Kumar appreciated the efforts of NIELIT and said that the 1st International Conference on Digital Skilling under NICE-DT23, organized by NIELIT is expected to provide a platform and firmly built the foundation for collaboration and knowledge-sharing with stakeholders. He extended an appeal to the aspiring students to take up the Future Skills Prime courses. He also mentioned that this conference of NIELIT is the lead of event of G20 and is also one of the part of the G20 event being organized by the MeitY in coming days.
Dr. M. Squicciarini addressing the 1st International Conference on Communication, Electronics and Digital Technologies
Director AI SHS UNESCO, Dr. M. Squicciarini said that “understanding what we need to live, work, and thrive in the digital era to inform education, industry, labor and skills, and inclusion policies’ is pivotal in achieving digital skilling for all. She added that understanding of skills demand and the skills needed to thrive in the digital era help assess and built the gaps.
During the day-one of the 1st International Conference on Digital Technologies, Prof. K.K. Aggarwal, Chairman, National Board of Accreditation graced the occasion as Chief Guest. In his address, he asserted that striking an apt balance with the technologies is essential to leverage its positive behavior on our lives and Society. He added that skilling combined together with knowledge and technology will provide an inclusive platform for quality learning.
The inaugural session of day-one was followed by the Technical Sessions and presentation of research papers by authors, and day-two comprised of Panel Discussions on topics, Framework for Mutual Recognition of Skills; Digital Skills for All and Advanced and Emerging Skills.
Director General, NIELIT, Dr. Madan Mohan Tripathi said that “the conference on Digital Technologies & Digital Skilling that had spread across two days has a special emphasis on knowledge sharing by researchers across the globe and generation of skilled manpower thereby filling up of the gap in the skilled manpower vis-à-vis industry demand in a scenariowherein India holds presidency of G20. He also appreciated and expressed thanks to the Springer who accepted the selected papers of NICE-DT’23 for its book series “Lecture Notes in Networks and Systems”. He added that this international conference is 1st version of the conference in the history of NIELIT and will depict the Academic face of the NIELIT, besides its core competency in the area of Capacity Building & Skilling.
He further added that, the International Conference will act as an enabler for cultivation of the collaboration among stakeholders in the field of digital skilling and digital technologies at both national and international level. The insights presented by the eminent panelists from India and abroad, during the panel discussions will facilitate conceptualization of the blueprint for creating “Global Future Ready Workforce” there by contributing towards the achievement of building India as the skillingcapitaloftheWorld.
During the Conference 60 authors presented their Research Papers on topics like Artificial Intelligence, Machine Learning, Big Data, Data Analytics, Cyber Security & Forensic, Network and Mobile Security, Advanced Computing- Cloud Computing & Quantum Computing VLSI & Semiconductors, Electronics System, IOT, EdgeAI, Assistive Technology for Divyangjan (People with disabilities), Blockchain and Software Technology, Digital Technologies for Future/ Biotechnology, Strategy for Digital Skilling for building a global Future Ready workforce.
In the inaugural session of the two-day long event, the participants were also addressed by Dr. M.P. Pillai, Executive Director, NIELIT Calicut, Prof. S.N. Singh, Director, ABV-IIITM, Gwalior, Prof. RajkumarBuyya, University of Melbourne, Dr. Yehya Al-Marzooqi, Executive Director, Advisory Unit, Tawazun Council, UAE, Dr. Dennis Hu, President, FCCI, Taiwan, Dr. YumnamJayanta Singh who presented their insights and asserted upon the amalgamation of Skill+Knowledge+Technology to reap the benefits.
NIELIT is an autonomous Scientific Society of the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY), Government of India and is engaged in Capacity Building and Skill Development of youth all over India. The inclusion of various new campuses of NIELIT has added another feather in its cap and is further augmented by the launch of Virtual Academy. NIELIT has PAN India presence through 47 own Centres and about 5000 training /facilitation partners.
NIELIT is working in unison with its network of training partners in taking forward ‘Digital India’, ‘Make in India’, ‘Skill India’, towards the development of an empowered society. At NIELIT, internal capacities are being augmented through training of Master Trainers in niche areas such as Blockchain, Robotics, AI, Mobile Application Development, Cloud Computing, IoT, e-Waste, Cyber Security, Mobile Handset Design, etc. Besides, NIELIT in collaboration with IBM, Microsoft etc. is working on strategies for skilling and empowerment of youth especially in urban and rural India.
***
RKJ/BK
| English |
1,899,797 | AllFebruary2023 |
جنا ب الکیش کمار شرما نے ڈجیٹل ہنرمندی سے متعلق پہلی بین الاقوامی کانفرنس کا افتتاح کیا جو جی 20 کی اہم تقریب ہے
ڈجیٹل ہنر مندی ،جدید ہنر مندی اور ازسرنو ہنر مندی افراد کی صلاحیتوں کو برقرارر کھنے اور بڑھانے اور روزگار کے نظریہ سے اہم ہے : جناب الکیش کمار شرما
روبوٹکس ، ڈاٹا سائنس ، بلاک چین ،اطلاعاتی نظا م سے متعلق تحفظ ، وی ایل ایس آئی ،سائبر فورنسک وغیرہ جیسی مختلف تکنیکوں پر مبنی نصاب کی تعلیم این آئی ای ایل آئی ٹی ورچوئل اکادمی کے ذریعہ دی جارہی ہے
این آئی ای ایل ٹی نے مختلف این ایس کیو ایف سطحوں پر 96 کوالی فکیشن کو آئی ٹی اور الیکٹرانکس شعبے میں قومی ہنر مندی سے متعلق لیاقت کے ڈھانچے کے مطابق بنایا ہے
الیکٹرانک اور اطلاعاتی ٹکنالوجی وزارت کے سکریٹری جناب الکیش کمارشرما نے آج نئی دلی میں جی 20 کے اہم پروگرام / اطلاعات ، الیکٹرانکس اور ڈجیٹل ٹکنالوجی - این آئی سی ای - ڈی ٹی2023 اور ڈجیٹل ہنر مندی پر پہلی بین الاقوامی کانفرنس کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے سکریٹری نے کہا کہ ڈجیٹل ہنرمندی ، جدید ہنر مندی اور ازسرنو ہنر مندی تیزی سے بڑھتی ہوئی معیشت میں شرکت کے لئے لوگوں کی صلاحیتوں کو برقرار رکھنا اور آگے بڑھانا اہم ہے ۔اس کانفرنس کا انعقاد الیکٹرانکس اور اطلاعاتی ٹکنالوجی کے قومی ادارے (این آئی ای ایل آئی ٹی ) کے ادارے نے کیا ۔ اس موقع پر این سی بی ای ٹی کے صدر ڈاکٹر نرمل جیت سنگھ کلسی ، ایڈیشنل وزارت کے ایڈیشنل سکریٹری جناب بھونیش کمار ، یونیسکو میں ایس ایچ ایس کی اے آئی ڈائریکٹر ایم اسکوئی سیئیرنی ، این آئی ای ایل ٹی کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر مدن موہن ترپاٹھی اور دیگر معزز شخصیات مو جود تھیں۔
مواصلات ، الیکٹرانکس اور ڈجیٹل ٹکنالوجیوں سے متعلق پہلی بین الاقوامی کانفرنس کا افتتاح کرتے ہوئے جناب الکیش کمار شرما
وزار ت کے سکریٹری نے اپنے افتتاحی خطاب میں کہا کہ ڈجیٹل معیشت کو آگے بڑھانے کے لئے مستقبل کے تیار افرادی قوت اور ڈجیٹل طورپر تیار عوام (شہریوں ) دونوں کی ضرورت ہے۔ انہوں نے صلاحیت سازی اور ہنر مندی میں زبردست ترقی کرنے کے لئے این آئی ای ایل آئی ٹی کو مبارکباد پیش کی ۔انہوں نے مزید کہا کہ این آئی ای ایل آئی ٹی اپنی اعلیٰ سطح کی تربیت اورہنرمندی کے پروگراموں کے ذریعہ کھرب ڈالر ڈجیٹل معیشت کے موضوعات کے مطابق معیاری افراد قوت تیار کرنے کی حصولیابی کی طر ف آگے بڑھ رہا ہے۔انہوں نے زیادہ سے زیادہ ڈجیٹل کنکٹوٹی کی بھی نشاندہی کی ،جس سے اس ملک کے دور دراز علاقوں کو جوڑا جاسکے ۔ انہوں نے دس برسوں میں تقریباََ 80 لاکھ امیدواروں کو تربیت فراہم کرنے کے لئے این آئی ای ایل آئی ٹی کو مبارکباد پیش کی ۔
جناب الکیش کمار شرما مواصلات ،الیکٹرانکس اور ڈجیٹل ٹکنالوجیوں سے متعلق پہلی بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے
سرکردہ شخصیات نے ڈجیٹل ٹکنالوجی اور کتاب کا خلاصہ جو اپنی طرح کا ایک منفرد کتاب ہے ، کے پہلے بین الاقوامی جریدے کا اجراء کیا اور اسے شائع کرنے کے لئے این آئی ای ایل آئی ٹی کو مبارکباد پیش کی ۔
ڈاکٹر نرمل جیت سنگھ کلسی مواصلات ،الیکٹرانکس اور ڈجیٹل ٹکنالوجیوں سے متعلق پہلی بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے
این سی ای وی ای ٹی کے چیئر مین ڈاکٹر نرمل جیت سنگھ کلسی نے اپنے خطاب میں ڈجیٹل ہنر مندی اور ٹکنالوجیوں میں بہترین طورطریقوں کو اپنانے اور مثالی ماڈل کی تخلیق پر زور دیا۔ انہوں نے سرٹیفکیٹ ، ڈپلومہ ، یو جی ، پی جی اور ڈاکٹریٹ سطح سے لے کر ہنر مندی اور صلاحیت سازی میں این آئی ای ایل آئی ٹی کے سفر کی ستائش کی ۔
دوسری جانب وزارت کے ایڈیشنل سکریٹری جناب بھونیش کمار نے این آئی ای ایل آئی ٹی کی کوششوں کی تعریف کی اور کہا کہ ادارے کے ذریعہ منعقد این آئی سی ای - ڈی ٹی 2023 کے تحت ڈجیٹل ہنرمندی پر پہلی بین الاقوامی کانفرنس سے شراکتداروں کے ساتھ تعاون اور علم کے اشتراک کے لئے ایک پلیٹ فارم فراہم کرنے اور ٹھوس بنیاد تیار کرنے کی امید ہے۔ انہوں نے امیدوار طلباسے فیوچر اسکلز پرائم کورسز کی پڑھائی کی اپیل کی ۔انہوں نے آگے اس بات کا بھی ذکر کیا این آئی ای ایل آئی ٹی کہ یہ کانفرنس جی 20 کے انعقاد کے ساتھ ساتھ آئندہ دنوںمیں وزارت کے ذریعہ منعقد کئے جارہے جی 20 پروگرام کا بھی ایک اہم حصہ ہے۔
ڈاکٹر ایم اسکوئی سیئرنی مواصلات ، الیکٹرانکس اور ڈجیٹل ٹکنالوجیوں سے متعلق پہلی بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے
یونیسکو ایس ایچ ایس کی اے آئی ڈائریکٹر ڈاکٹر ایم اسکوئی سیئرنی نے کہا کہ ‘‘ یہ سمجھنے کے لئے کہ ڈجیٹل دور میں ہمیں جینے ، کام کرنے اور آگے بڑھنے کے لئے کیا چاہئے، سبھی کے لئے ڈجیٹل ہنرمندی حاصل کرنے میں مواصلات پر مبنی تعلیم ، صنعت ،مزدور اور ہنر مندی اور شمولیت پر مبنی پالیسیاں اہم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس میں ہنر مندی کی مانگ اور ڈجیٹل دور میں آگے بڑھنے کے لئے ضروری ہنر مندی کی کمیوں کے جائزے اور اسےدور کرنے میں مدد کرتی ہے۔
ڈجیٹل ٹکنالوجیوں پر منعقد اس بین الاقوامی کانفرنس کے پہلے دن نیشنل بورڈ آف ایکریڈیٹیشن کے صدر پروفیسر کے کے اگروال نے مہمان خصوصی کے طورپر پروگرام میں شرکت کی ۔ اپنے خطاب میں انہوں نے اس بات پرزوردیا کہ ہماری زندگی اور سماج پر ٹکنالوجی کے مثبت پہلوؤں کا فائدہ اٹھانے کے لئے ایک مناسب توازن قائم رکھنا ضروری ہے ۔ انہوں نے آگے کہا کہ علم اور ٹکنالوجی کے ساتھ مل کر ہنرمندی ، معیاری تعلیم کے لئےشمولیت پر مبنی ایک پلیٹ فارم فراہم کرے گا۔
پہلے دن کے افتتاحی سیشن کے بعد تکنیکی سیشن اور مصنفین کے ذریعہ تحقیقی کاغذات پیش کئے گئے اور دوسرے دن ہنر مندی کی باہمی شناخت کے لئے فریم ورک ،سبھی کے لئے جدید اور ابھرتی ہوئی ہنر مندی کے لئے ڈجیٹل ہنر مندی کے موضوعات پر پینل مباحثہ ہوگا۔
این آئی ای ایل آئی ٹی کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر مدن موہن ترپاٹھی نے کہا کہ (ڈجیٹل ٹکنالوجی اور ڈجیٹل ہنر مندی سے متعلق منعقد دوروزہ کانفرنس میں پوری دنیا کے محققین کے ذریعہ علم کو مشترک کرنے اور ہنر مند افراد ی قوت تیار کرنے پر خصوصی زوردیا گیا ہے جس سے ایک ایسے منظرنامے میں صنعت کی مانگ کے مقابلے میں ہنر مند افرادی قوت کی کمی کو دور کرنا ہے،جس میں بھارت جی 20 کی صدارت کررہا ہے ۔اس کے علاوہ انہوں نے اسپرنگر کی ستائش کی اورشکریہ ادا کیا ، جنہوں نے این آئی سی ای – جی 2023 کی کتابی سیریز ‘‘ نیٹ ورک اورسسٹم میں لیکچرس نوٹس کے لئے منتخب پیپر ’’ کو قبول کیا۔ انہوں نے آگے کہا کہ یہ بین الاقوامی کانفرنس این آئی ای ایل آئی ٹی کی تاریخ میں اپنی طر ح کی پہلی کانفرنس ہے اور یہ صلاحیت سازی اور ہنر مندی کے شعبے میں اس کی اہم صلاحیت کے علاوہ ادارے کے اکیڈمی شکل کو ظاہر کرے گا۔
انہوں نے آگے کہا کہ یہ بین الاقوامی کانفرنس قومی اور بین الاقوامی دونوں سطحوں پر ڈجیٹل ہنر مندی اور ڈجیٹل ٹکنالوجیوں کے شعبے میں شراکتداروں کے درمیان تعاون کو فروغ دینے کے لئے ایک اہم عنصر کے طورپر کام کرے گا۔ پینل مباحثے کے دوران ہندوستان اور غیر ممالک کے ممتاز پینل ماہرین کے ذریعہ ‘‘ عالمی مستقبل کے تیار افرادی قوت ’’ کی تعمیر سے متعلق تصورات کو حتمی شکل دینے میں مدد کرے گا،جس سے ہندوستان کو دنیا کی ہنر مند دارالحکومت کے طور پر قائم کرنے میں تعاون حاصل ہوگا۔
اس کانفرنس کے دوران 60 مصنفین نے مصنوعی ذہانت مشین لرننگ ، بگ ڈیٹا ، ڈیٹا اینالیٹکس ، سائبر تحفظ اور فورنسک نیٹ ورک اور موبائل سکیورٹی ، جدید ترین کمپیوٹنگ کلاوڈ -کمپیوٹنگ اور کوانٹم کمپیوٹنگ وی ایل ایس آئی اور سیمی کنڈکٹر ، الیکٹرانک سسٹم ، آئی او ٹی ، ایج اے آئی ، معذوروں کے لئے معاون ٹکنالوجی ، بلاک چین اور سافٹ وئیر ٹکنالوجی ، مستقبل /حیاتیاتی ٹکنالوجی کے لئے ڈجیٹل ٹکنالوجی ، عالمی مستقبل کے لئے تیار افراد ی قوت کی تعمیر کے لئے ڈجیٹل ہنر مندی کے تعلق سے پالیسی وغیرہ موضوعات پر اپنے تحقیقاتی کاغذات پیش کئے ۔
دوروزہ طویل تقریب کے افتتاحی سیشن میں شرکا ء کو ڈاکٹر ایم پی پلئی ، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ، این آئی ای ایل آئی ٹی کالی کٹ ، پروفیسر ایس این سنگھ ، ڈائریکٹر ، اے بی وی - آئی آئی آئی ٹی ایم ، گوالیار پروفیسر راج کمار بویا ، میلبور ن یونیورسٹی ، ڈاکٹر یحییٰ المرزوقی ، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ، ایڈوائزری یونٹ ، توازن کونسل ، یو اے ای ، ڈاکٹر ڈینس ہو ،صدر ، ایف سی سی آئی ،تائیوان ، ڈاکٹر یمنام جینت سنگھ نے بھی خطاب کیا۔
این آئی ای ایل آئی ٹی حکومت ہند کی الیکٹرانکس اور اطلاعاتی ٹکنالوجی کی وزارت کا ایک خود مختار سائنسی ادارہ ہے اور یہ ملک بھر میں نوجوانوں کی صلاحیت سازی اور ہنر مندی کی ترقی کا کام کرتا ہے۔ این آئی ای ایل آئی ٹی کے مختلف نئے کیمپس کی شمولیت سے اس کے کھاتے میں ایک اور کامیابی جڑ گئی ہے اور ورچوئل اکیڈمی کی شروعات سے اسے مزید فروغ ملا ہے۔ این آئی ای ایل آئی ٹی اپنے 47 مراکز اور تقریباََ 5000 تربیتی / شمولیاتی شراکتداروں کے ذریعہ کل ہند سطح پر اپنی حاضری یقینی بناتا ہے ۔
این آئی ای ایل آئی ٹی ایک بااختیار سماج جی ترقی کی سمت میں ڈجیٹل انڈیا ، میک ان انڈیا، اسکل انڈیا کو آگے بڑھانے کے لئے اپنے تربیتی شراکتداروں کے ساتھ مل کر کام کررہا ہے۔ این آئی ای ایل آئی ٹی میں بلاک چین ،روبوٹکس ، اے آئی ، موبائل ایپلی کیشن ڈیولپمنٹ ، کلاؤڈ کمپیوٹنگ ، آئی او ٹی ، ای ویسٹ ، سائبر سکیوریٹی ، موبائل ہینڈ سیٹ ڈیزائن وغیرہ جیسے اہم شعبوں میں ماسٹر تربیت کاروں کی تربیت کے ذریعہ اندرونی صلاحیتوں کو بڑھا یا جارہا ہے ۔اس کے علاوہ این آئی ای ایل آئی ٹی آئی بی ایم ، مائیکروسافٹ وغیرہ کےساتھ مل کر شہروں اور دیہی ہندوستان میں نوجوانوں کو ہنر مند اور بااختیار بنانے کے لئے محتلف حکمت عملیوں پر کام کررہا ہے۔
*************
ش ح۔ع ح ۔ رم
U-1730
| Urdu |
1,898,343 | AllFebruary2023 |
जी 20 अंतर्गत प्रमुख कार्यक्रम असलेल्या पहिल्या आंतरराष्ट्रीय डिजिटल कौशल्य विकास परिषदेचे इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे सचिव अल्केश कुमार शर्मा यांच्या हस्ते उद्घाटन
डिजिटल कौशल्य विकास, कौशल्य वृद्धी आणि -कौशल्य पुनर्विकास हा, व्यक्तीची क्षमता आणि रोजगार-सक्षमता टिकवून ठेवण्यासाठी आणि वाढवण्यासाठी महत्वाचा असल्याचे अल्केश कुमार शर्मा यांचे प्रतिपादन
वेगाने बदलत्या अर्थव्यवस्थेत सहभागी होण्यासाठी व्यक्तीची क्षमता आणि रोजगार सक्षमता टिकवून ठेवण्यासाठी आणि विकसित करण्यासाठी डिजिटल कौशल्य विकास (स्किलिंग), कौशल्य वृद्धी (अप-स्किलिंग) आणि कौशल्य पुनर्विकास (री-स्किलिंग) महत्वाचा असल्याचे, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे सचिव अल्केश कुमार शर्मा यांनी म्हटले आहे. ते आज नवी दिल्ली इथे जी 20 अंतर्गत प्रमुख कार्यक्रम असलेल्या, माहिती, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि डिजिटल तंत्रज्ञान- NICE-DT 2023 आणि डिजिटल कौशल्य विकास यावरील पहिल्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे उद्घाटन करताना बोलत होते. नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स अँड इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी (NIELIT), अर्थात राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान संस्थेने या परिषदेचे आयोजन केले आहे.
आपल्या उद्घाटनपर भाषणात अल्केश कुमार शर्मा म्हणाले की, प्रगत होत असलेल्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेला भविष्य काळासाठी तयार मनुष्यबळ आणि डिजिटल सक्षम जनता (नागरिक) दोन्हीची आवश्यकता आहे. क्षमता विकास आणि कौशल्य विकास यामध्ये प्रचंड वाढ नोंदवल्याबद्दल त्यांनी राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान संस्थेची प्रशंसा केली. ते पुढे म्हणाले की आपल्या उच्च दर्जाच्या प्रशिक्षण आणि कौशल्य विकास कार्यक्रमांद्वारे राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान संस्था, ट्रिलियन-डॉलर डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या संकल्पनेच्या अनुषंगाने दर्जेदार मनुष्यबळ निर्माण करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. देशाच्या शेवटच्या टोकाला जोडणारी डिजिटल कनेक्टिविटी त्यांनी अधोरेखित केली.
एआय एसएचएस युनेस्कोच्या संचालक डॉ. एम. स्क्विचियारिनी यांनी सांगितले की, डिजिटल युगात जगण्यासाठी, काम करण्यासाठी आणि प्रगती करण्यासाठी आपल्याला शिक्षण, उद्योग, कामगार आणि कौशल्ये आणि समावेशन धोरणे यांची माहिती घ्यावी लागेल. सर्वांना डिजिटल कौशल्ये साध्य होण्यासाठी हेच निर्णायक ठरेल. त्या म्हणाल्या की कौशल्यांची मागणी आणि काय आहे, हे समजून घेणे आणि डिजिटल युगात कौशल्यांचा विकास होणे आवश्यक असून, त्यामुळे कौशल्यांचे मुल्यांकन करायला आणि त्यामधील त्रुटी भरून काढायला मदत होईल.
डिजिटल तंत्रज्ञानावरील पहिल्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेच्या पहिल्या दिवशी, नॅशनल बोर्ड ऑफ ऍक्रिडेशनचे अध्यक्ष, प्रा. के.के. अग्रवाल, प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. आपल्या भाषणात, त्यांनी सांगितले की तंत्रज्ञानामध्ये योग्य संतुलन असेल, त्याच्या वापराचा आपल्या जीवनावर आणि समाजावर सकारात्मक परिणाम होतो. ते पुढे म्हणाले की कौशल्य विकासाचा ज्ञान आणि तंत्रज्ञानाबरोबर मेळ घातला, तर ते दर्जेदार शिक्षणासाठी सर्वसमावेशक व्यासपीठ उपलब्ध करते.
पहिल्या दिवसाच्या उद्घाटन सत्रानंतर तंत्रज्ञान विषयक सत्रे आणि लेखकांच्या शोधनिबंधांचे सादरीकरण झाले. दुसर्या दिवशी, कौशल्यांच्या परस्पर पूरकतेसाठी चौकट, सर्वांसाठी डिजिटल कौशल्ये आणि प्रगत आणि उदयोन्मुख कौशल्ये या विषयांवर चर्चा सत्रे झाली.
राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान संस्थेचे (NIELIT) महासंचालक डॉ. मदन मोहन त्रिपाठी म्हणाले, “डिजिटल तंत्रज्ञान आणि डिजिटल कौशल्य विकास यावरील दोन दिवसीय परिषदेत जगभरातील संशोधकांकडून ज्ञानाची देवाणघेवाण करण्यावर आणि कुशल मनुष्यबळाची निर्मिती करण्यावर भर देण्यात आला. ज्यायोगे, जी20 चे अध्यक्षपद भारताकडे असताना कुशल मनुष्यबळ आणि उद्योगाची मागणी यामधील अंतर भरून निघणार आहे”.
या परिषदेत 60 लेखकांनी आपले शोध निबंध सादर केले. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, बिग डेटा, डेटा अॅनालिटिक्स, सायबर सुरक्षा आणि न्यायवैद्यक विज्ञान, प्रगत संगणन- क्लाउड कॉम्प्युटिंग आणि क्वांटम कॉम्प्युटिंग VLSI आणि सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम, दिव्यांगजनांसाठी (अपंग व्यक्ती) सहाय्यक तंत्रज्ञान, ब्लॉकचेन आणि सॉफ्टवेअर तंत्रज्ञान, भविष्य/जैवतंत्रज्ञानासाठी डिजिटल तंत्रज्ञान, जागतिक स्तरावर भविष्यासाठी तयार मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी डिजिटल कौशल्य विकासाचे धोरण या आणि अन्य विषयांचा यात समावेश होता.
***
N.Chitale/R.Agashe/P.Kor
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
| Marathi |
1,898,386 | AllFebruary2023 |
श्री अल्केश कुमार शर्मा ने जी-20 के प्रमुख कार्यक्रम- डिजिटल कौशल पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया
डिजिटल कौशल, कौशल को उन्नत करना व फिर से कौशल से लैस करना लोगों की क्षमताओं को बनाए रखने व उसे आगे बढ़ाने और रोजगार की संभावनाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं: श्री अल्केश कुमार शर्मा
रोबोटिक्स, डेटा साइंस, ब्लॉकचैन, सूचना प्रणाली सुरक्षा, वीएलएसआई, साइबर फॉरेंसिक आदि जैसी विभिन्न तकनीकों पर आधारित पाठ्यक्रम की पढ़ाई एनआईईएलआईटी वर्चुअल अकादमी के माध्यम से हो रही है
एनआईईएलआईटी ने विभिन्न एनएसक्यूएफ स्तरों पर 96 योग्यताओं को आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे के अनुरूप बनाया है
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव श्री अल्केश कुमार शर्मा ने आज नई दिल्ली में जी-20 के मुख्य कार्यक्रम-संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स व डिजिटल प्रौद्योगिकियों- एनआईसीई-डीटी-20 और डिजिटल कौशल पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने एक सभा को संबोधित किया। सचिव ने कहा कि डिजिटल कौशल, कौशल को उन्नत करना व फिर से कौशल से लैस करना तेजी से बदलती अर्थव्यवस्था में हिस्सा लेने के लिए लोगों की क्षमताओं और रोजगार क्षमता की स्थिरता व इसमें बढ़ोतरी के लिए महत्वपूर्ण हैं। इस सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईईएलआईटी) ने किया। इस अवसर पर एनसीवीईटी के अध्यक्ष डॉ. निर्मलजीत सिंह कलसी, मंत्रालय के अपर सचिव श्री भुवनेश कुमार, यूनेस्को में एसएचएस की एआई निदेशक डॉ. एम. स्क्वीसियरिनी, एनआईईएलआईटी के महानिदेशक डॉ. मदन मोहन त्रिपाठी और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
श्री अल्केश कुमार शर्मा ने संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल प्रौद्योगिकियों पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया
मंत्रालय के सचिव ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि डिजिटल अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के संबंध में लेकर भविष्य को लेकर तैयार कार्यबल और डिजिटल के लिए तैयार जनता, दोनों की जरूरत है। उन्होंने क्षमता निर्माण और कौशल विकास में काफी प्रगति दर्ज करने के लिए एनआईईएलआईटी को बधाई दी। उन्होंने आगे कहा कि एनआईईएलआईटी अपने उच्चस्तरीय प्रशिक्षण और कौशल कार्यक्रमों के माध्यम से ट्रिलियन-डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था के विषयों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण श्रमशक्ति सृजित करने की उपलब्धि को हासिल करने की ओर बढ़ रही है। इसके अलावा उन्होंने अधिक से अधिक डिजिटल कनेक्टिविटी को भी रेखांकित किया, जिससे इस देश के सुदूर क्षेत्रों को भी जोड़ा जा सके। सचिव ने पिछले दस वर्षों में लगभग 80 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करने के लिए एनआईईएलआईटी को बधाई दी।
श्री अल्केश कुमार शर्मा संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल प्रौद्योगिकियों पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए
गणमान्य व्यक्तियों ने डिजिटल प्रौद्योगिकी और सारांश पुस्तक, जो अपनी तरह का अनूठा है, के पहले अंतर्राष्ट्रीय जर्नल का विमोचन किया और इसे प्रकाशित करने के लिए एनआईईएलआईटी को बधाई दी।
डॉ. निर्मलजीत सिंह कलसी संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल प्रौद्योगिकियों पर पहले अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए
एनसीवीईटी के अध्यक्ष डॉ. निर्मलजीत सिंह कलसी ने अपने संबोधन में डिजिटल स्किलिंग और प्रौद्योगिकियों में सर्वश्रेष्ठ अभ्यासों को अपनाने व अनुकरणीय मॉडल के निर्माण पर जोर दिया। उन्होंने प्रमाणपत्र, डिप्लोमा, यूजी, पीजी और डॉक्टरेट स्तर से लेकर कौशल और क्षमता निर्माण में एनआईईएलआईटी की यात्रा की सराहना की।
वहीं, मंत्रालय के अपर सचिव श्री भुवनेश कुमार ने भी एनआईईएलआईटी के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि संस्थान द्वारा आयोजित एनआईसीई-डीटी-23 के तहत डिजिटल कौशल पर पहले अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन से हितधारकों के साथ सहयोग और ज्ञान-साझाकरण के लिए एक मंच प्रदान करने व ठोस आधार तैयार करने की उम्मीद है। उन्होंने आकांक्षी छात्रों से फ्यूचर स्किल्स प्राइम पाठ्यक्रम की पढ़ाई करने का अनुरोध किया। इसके अलावा उन्होंने आगे इसका भी उल्लेख किया कि एनआईईएलआईटी का यह सम्मेलन जी-20 के आयोजन के साथ-साथ आने वाले दिनों में मंत्रालय द्वारा आयोजित किए जा रहे जी-20 कार्यक्रम का भी एक प्रमुख हिस्सा है।
डॉ. एम. स्क्वीसियरिनी संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल प्रौद्योगिकियों पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए
यूनेस्को एसएचएस की एआई निदेशक डॉ. एम. स्क्वीसियरिनी ने कहा, "यह समझने के लिए कि डिजिटल युग में हमें जीने, काम करने और आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए, सभी के लिए डिजिटल कौशल प्राप्त करने में सूचना युक्त शिक्षा, उद्योग, श्रम व कौशल और समावेशन नीतियां' महत्वपूर्ण हैं।” उन्होंने कहा कि इसमें कौशल मांग और डिजिटल युग में आगे बढ़ने के लिए जरूरी कौशल कमियों के आकलन और इसे दूर करने की समझ सहायता करती हैं।
डिजिटल प्रौद्योगिकियों पर आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के पहले दिन नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रिडिटेशन के अध्यक्ष प्रोफेसर के.के. अग्रवाल ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। अपने संबोधन में उन्होंने इस पर जोर दिया कि हमारे जीवन और समाज पर प्रौद्योगिकी के सकारात्मक व्यवहार का लाभ उठाने के लिए इसके साथ एक उपयुक्त संतुलन बनाना जरूरी है। प्रोफेसर अग्रवाल ने आगे कहा कि ज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ मिलकर कौशल संबंधी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए एक समावेशी मंच प्रदान करेगा।
पहले दिन के उद्घाटन सत्र के बाद तकनीकी सत्र और लेखकों द्वारा शोध पत्र प्रस्तुत किए गए। वहीं, दूसरे दिन कौशल की पारस्परिक मान्यता के लिए रूपरेखा, सभी के लिए और उन्नत व उभरते कौशलों के लिए डिजिटल स्किल विषयों पर पैनल चर्चा की जाएगी।
एनआईईएलआईटी के महानिदेशक डॉ. मदन मोहन त्रिपाठी ने कहा, “डिजिटल प्रौद्योगिकी और डिजिटल कौशल पर आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन में पूरे विश्व के शोधकर्ताओं द्वारा ज्ञान साझा करने और कुशल श्रमशक्ति के सृजन पर विशेष जोर दिया गया है, जिससे एक ऐसे परिदृश्य में उद्योग की मांग की तुलना में कुशल कार्यबल की कमी को दूर करना है, जिसमें भारत जी-20 की अध्यक्षता कर रहा है।” इसके अलावा उन्होंने स्प्रिंगर की भी सराहना की और धन्यवाद दिया, जिन्होंने एनआईसीई-डीटी-23 की पुस्तक श्रृंखला "नेटवर्क और प्रणालियों में व्याख्यान नोट्स" के लिए चयनित पेपर” को स्वीकार किया। उन्होंने आगे कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एनआईईएलआईटी के इतिहास में अपनी तरह की पहली कॉन्फ्रेंस है और यह क्षमता निर्माण व कौशल के क्षेत्र में इसकी मुख्य क्षमता के अलावा संस्थान के अकादमिक स्वरूप को प्रदर्शित करेगा।
उन्होंने आगे कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन; राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर डिजिटल कौशल और डिजिटल प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में हितधारकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक क्षमता-प्रदाता के रूप में कार्य करेगा। पैनल चर्चा के दौरान भारत और विदेश के प्रतिष्ठित पैनल-विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुत अंतर्दृष्टि, "वैश्विक भविष्य के लिए तैयार कार्यबल" के निर्माण से जुडी अवधारणा को अंतिम रूप देने में मदद करेगी, जिससे अंततः भारत को विश्व की कौशल राजधानी के रूप में स्थापित करने में योगदान प्राप्त होगा।
इस सम्मेलन के दौरान 60 लेखकों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बिग डेटा, डेटा एनालिटिक्स, साइबर सुरक्षा और फोरेंसिक, नेटवर्क और मोबाइल सुरक्षा, उन्नत कंप्यूटिंग-क्लाउड कंप्यूटिंग और क्वांटम कंप्यूटिंग वीएलएसआई और सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम, आईओटी, एज-एआई, दिव्यांगजन के लिए सहायक प्रौद्योगिकी, ब्लॉकचेन और सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी, भविष्य/जैव प्रौद्योगिकी के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी, वैश्विक भविष्य के लिए तैयार कार्यबल के निर्माण के लिए डिजिटल कौशल के लिए रणनीति आदि विषयों पर अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए।
दो दिवसीय कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में प्रतिभागियों को डॉ. एम.पी. पिल्लई, कार्यकारी निदेशक, एनआईईएलआईटी कालीकट; प्रो. एस.एन. सिंह, निदेशक, एबीवी-आईआईआईटीएम, ग्वालियर; प्रोफेसर राजकुमार बुय्या, मेलबर्न विश्वविद्यालय; डॉ. येह्या अल-मरज़ूकी, कार्यकारी निदेशक, सलाहकार इकाई, तवाज़ुन काउंसिल, यूएई; डॉ. डेनिस हू, अध्यक्ष, एफसीसीआई, ताइवान; डॉ. युमनाम जयंत सिंह ने भी संबोधित किया, अपनी अंतर्दृष्टि साझा की और इसके लाभों की प्राप्ति के लिए कौशल+ज्ञान+प्रौद्योगिकी के संयोजन पर जोर दिया।
एनआईईएलआईटी, भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) की एक स्वायत्त वैज्ञानिक संस्था है और यह देशभर में युवाओं के क्षमता निर्माण और कौशल विकास के कार्य में संलग्न है। एनआईईएलआईटी के विभिन्न नए परिसरों के समावेश से इसके खाते में एक और उपलब्धि जुड़ गई है तथा वर्चुअल अकादमी के शुभारंभ से इसे और बढ़ावा मिला है। एनआईईएलआईटी अपने 47 केन्द्रों और लगभग 5000 प्रशिक्षण/सुविधा भागीदारों के माध्यम से अखिल भारतीय स्तर पर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करता है।
एनआईईएलआईटी एक सशक्त समाज के विकास की दिशा में ‘डिजिटल इंडिया’, ‘मेक इन इंडिया’, ‘स्किल इंडिया’ को आगे बढ़ाने के लिए अपने प्रशिक्षण भागीदारों के नेटवर्क के साथ मिलकर काम कर रहा है। एनआईईएलआईटी में ब्लॉकचैन, रोबोटिक्स, एआई, मोबाइल एप्लिकेशन डेवलपमेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग, आईओटी, ई-वेस्ट, साइबर सुरक्षा, मोबाइल हैंडसेट डिजाइन आदि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में मास्टर प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के माध्यम से आंतरिक क्षमताओं को बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा, एनआईईएलआईटी आईबीएम और माइक्रोसॉफ्ट आदि के साथ मिलकर विशेष रूप से देश के शहरी एवं ग्रामीण इलाकों में युवाओं को कुशल बनाने एवं उनका सशक्तिकरण करने की विभिन्न रणनीतियों पर काम कर रहा है।
***
एमजी/एएम/एचकेपी/जेके/आर/एसके
| Hindi |
1,898,332 | AllFebruary2023 |
ஜி-20 தலைமைத்துவத்தின் முன்னணி நிகழ்வான டிஜிட்டல் திறன் குறித்த முதலாவது சர்வதேச மாநாட்டை திரு அல்கேஷ் குமார் சர்மா தொடங்கி வைத்தார்
மின்னணு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சகத்தின் செயலாளர் திரு அல்கேஷ் குமார் சர்மா, டிஜிட்டல் திறன், திறன் மேம்பாடு மற்றும் மறு-திறன் ஆகியவை வேகமாக மாறிவரும் பொருளாதாரத்தில் பங்களிப்பு செய்பவர்களின் திறன்கள் மற்றும் வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கவும், விரிவுபடுத்தவும் முக்கியமானவை என்று கூறினார்.
தேசிய மின்னணுவியல் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனம் ஏற்பாடு செய்த ஜி-20 தலைமைத்துவத்தின் முன்னணி நிகழ்வான, தகவல் தொடர்பு, மின்னணுவியல் மற்றும் டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பங்கள் 2023 மற்றும் டிஜிட்டல் திறன் பற்றிய முதலாவது சர்வதேச மாநாட்டை இன்று தொடங்கி வைத்து அவர் கூட்டத்தில் உரையாற்றினார்.
மின்னணு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சகத்தின் செயலாளர் திரு அல்கேஷ் குமார் சர்மா தனது தொடக்க உரையில், டிஜிட்டல் பொருளாதாரத்தை முன்னேற்றுவதற்கு எதிர்காலத்தில் தயாராக உள்ள பணியாளர்கள் மற்றும் டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பத்தில் பணியாற்ற தயார் நிலையில் இருக்கும் மக்கள் (குடிமக்கள்) ஆகிய இரண்டும் தேவை என்று கூறினார்.
திறன் மேம்பாடு மற்றும் திறன் ஆகியவற்றில் அபரிமிதமான வளர்ச்சியை பதிவு செய்ததற்காக தேசிய மின்னணுவியல் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தை அவர் பாராட்டி பேசினார். டிரில்லியன் டாலர் டிஜிட்டல் பொருளாதாரத்தின் கருப்பொருளுக்கு ஏற்ப தரமான மனிதவளத்தை உருவாக்கும் சாதனையை நோக்கி இந்த நிறுவனம் தனது உயர்நிலை பயிற்சி மற்றும் திறன் திட்டங்களின் மூலம் அடியெடுத்து வைக்கிறது என்றும் அவர் கூறினார்.
இந்த நாட்டின் கடைசி வாழ்விடத்துடன் இணைக்கும் வகையில் அதிக டிஜிட்டல் இணைப்பின் முக்கியத்துவத்தையும் அவர் எடுத்துரைத்தார்.
கடந்த பத்து ஆண்டுகளில் சுமார் 8 மில்லியன் விண்ணப்பதாரர்களுக்கு தேசிய மின்னணுவியல் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனம் பயிற்சி அளித்ததற்கு அவர் வாழ்த்து தெரிவித்தார்.
***
PKV / GS / DL
| Tamil |
1,898,400 | AllFebruary2023 |
ಜಿ20 ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದ ಮೊದಲ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೌಶಲ್ಯ ಕುರಿತ ಸಮ್ಮೇಳನ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಅಲ್ಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶರ್ಮಾ
ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೌಶಲ್ಯ, ಉನ್ನತ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಮರು ಕೌಶಲ್ಯ ನಿರ್ಣಾಯಕ : ಶ್ರೀ ಅಲ್ಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶರ್ಮಾ
ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್, ದತ್ತಾಂಶ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಬ್ಲಾಕ್ ಚೈನ್, ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭದ್ರತೆ, ವಿಎಲ್ಎಸ್ಐ, ಸೈಬರ್ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತಿತರ ವೈವಿಧ್ಯಮ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳು: ಎನ್ಐಇಎಲ್ಐಟಿನ ವರ್ಚುವಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮೂಲಕ ಜಾರಿ
ಎನ್ಐಇಎಲ್ಐಟಿ ವಿವಿಧ ಎನ್ಎಸ್ ಕ್ಯೂಎಫ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅರ್ಹತಾ ಚೌಕಟ್ಟಿನಡಿ 96 ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದೆ
ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿ ಉದ್ಯೋಗ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣೆಗಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೌಶಲ್ಯ, ಉನ್ನತ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಮರು ಕೌಶಲ್ಯ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯದ [ಮೆರಿಟ್ ವೈ] ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಅಲ್ಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶರ್ಮಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜಿ20 ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದ ಮೊದಲ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಪರ್ಕ, ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ –ನೈಸ್–ಡಿಟಿ 2023 ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೌಶಲ್ಯ ಕುರಿತ ಸಮ್ಮೇಳವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೌಶಲ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ [ಎನ್ಐಇಎಲ್ಐಟಿ] ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಎನ್ ಸಿವಿಇಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ನಿರ್ಮಲ್ ಜೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಕಲ್ಸಿ, ಮೆರಿಟ್ ವೈ ನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಭುವನೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಎಐ ನಿರ್ದೇಶಕ, ಯುನೆಸ್ಕೋ ಎಸ್ಎಚ್ಎಸ್, ಡಾ. ಎಂ. ಸ್ಕ್ವೀಸಿಯಾರಿನಿ, ಎನ್ಐಇಎಲ್ಐಟಿ ಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ಮದನ್ ಮೋಹನ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಮತ್ತಿತರ ಗಣ್ಯರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ಶ್ರೀ ಅಲ್ಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಮೊದಲ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಪರ್ಕ, ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಮ್ಮೇಳನ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು
ಸಮಾವೇಶದ ತಮ್ಮ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಮೆರಿಟ್ ವೈ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅವರು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಭವಿಷ್ಯದ ಸನ್ನದ್ಧ ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ [ನಾಗರಿಕರು] ಜನ ಸಮೂಹ, ಎರಡೂ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದರು. ಎನ್ಐಇಎಲ್ಐಟಿನಿಂದ ಆಗಿರುವ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ ಅವರು, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಗತಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಗುರಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ಐಇಎಲ್ಐಟಿ ಮೂಲಕ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಸೃಜಿಸಲು ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಂತಾಗಿದೆ. ಈ ದೇಶದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂಪರ್ಕದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. ಎನ್ಐಇಎಲ್ಐಟಿ ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 8 ದಶಲಕ್ಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಶ್ರೀ ಅಲ್ಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಮೊದಲ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಪರ್ಕ, ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಮ್ಮೇಳನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು
ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕುರಿತ ಮೊದಲ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕುರಿತ ಪತ್ರಿಕೆ ಹೊರ ತಂದಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯರು ಎನ್ಐಇಎಲ್ಐಟಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಮೊದಲ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಪರ್ಕ, ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಮ್ಮೇಳನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಡಾ. ನಿರ್ಮಲ್ ಜೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಕಲ್ಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು
ಎನ್ ಸಿವಿಇಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ಡಾ. ನಿರ್ಮಲ್ ಜೀಗ್ ಸಿಂಗ್ ಕಲ್ಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕೃತಿ ಮಾದರಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿದರು. ಎನ್ಐಇಎಲ್ಐಟಿ ಯಾನ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾಗಿದ್ದು, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ, ಯುಜಿ, ಪಿಜಿ ಮತ್ತು ಪದವಿ ಹಂತದವರೆಗೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.
ಮೆರಿಟ್ ವೈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಭುವನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಎನ್ಐಇಎಲ್ಐಟಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೌಶಲ್ಯ ನೈಸ್-ಡಿಟಿ23ಯನ್ನು ಎನ್ಐಇಎಲ್ಐಟಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವಲದಯಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಅಡಿಪಾಯ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿದೆ ಹಾಗೂ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದರು. ಭವಿಷ್ಯದ ಕೌಶಲ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಹೊಂದಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಎನ್ಐಇಎಲ್ಐಟಿಯ ಜಿ20 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರಿಟ್ ವೈ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಜಿ20 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಮೊದಲ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಪರ್ಕ, ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಮ್ಮೇಳನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಡಾ. ಎಂ. ಸ್ಕ್ವೀಸಿಯಾರಿನಿ
ಯುನೆಸ್ಕೋದ ಎಸ್ಎಚ್ಎಸ್ ಎಐ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಡಾ. ಎಂ. ಸ್ಕ್ವೀಸಿಯಾರಿನಿ ಮಾತನಾಡಿ, “ನಾವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕು, ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಬೇಕು. ಶಿಕ್ಷಣ, ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಕೌಶಲ್ಯ, ಎಲ್ಲರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ನೀತಿಗಳು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೌಶಲ್ಯ ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು” ಎಂದರು. ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲು, ಅಗತ್ಯವಾದ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ತಿಳಿವಳಿಕೆ, ಅಂತರವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಇದು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕುರಿತ ಮೊದಲ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಅಕ್ರಿಡಿಟೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರೊ. ಕೆ.ಕೆ. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಅವರು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸಮತೋಲನ ಸಾಧಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಅದರ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಹತೋಟಿಗೆ ತರುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದರೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಲಿಕೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೊಳಗೊಂಡ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸೃಜಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮೊದಲ ದಿನದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ಲೇಖಕರು ಸಂಶೋಧನಾ ಕಾಗದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಎರಡನೇ ದಿನದಂದು ಪರಸ್ಪರ ಮಾನ್ಯತೆಯ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಚೌಕಟ್ಟು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಸಂವಾದ ಗೋಷ್ಠಿಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.
ಎನ್ಐಇಎಲ್ಐಟಿ ಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ಮದನ್ ಮೋಹನ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಮಾತನಾಡಿ, “ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೌಶಲ್ಯ ಕುರಿತ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಸಂಶೋಧಕರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯದ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಮಾನವ ಶಕ್ತಿ ಸೃಜನೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಜಿ20 ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮ ವಲಯದ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನುರಿತ ಮಾನವ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಇದು ನೀಗಿಸಲಿದೆ. ನೈಸ್ –ಡಿಟಿ23 ಪುಸ್ತಕ ಸರಣಿಯ ಸಂರ್ಪಕ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಉಪನ್ಯಾಸದ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಆಯ್ದ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಕ್ಕೆ ಅವರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಮತ್ತು ಧನ್ಯವಾಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಎನ್ಐಇಎಲ್ಐಟಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದು ಮೊದಲ ಆವೃತ್ತಿಯ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬಲ ವರ್ಧನೆ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದರ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಎನ್ಐಇಎಲ್ಐಟಿಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಆಯಾಮವನ್ನು ಇದು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೌಶಲ್ಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಈ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಪಾಲುದಾರರಲ್ಲಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನ್ನು ಇದು ಬಿತ್ತಲಿದೆ. ಸಂವಾದಗೋಷ್ಠಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳ ಖ್ಯಾತ ಸಂವಾದಕರು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ ಒಳನೋಟಗಳು, ಭಾರತವನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಕೌಶಲ್ಯ ವಲಯದ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸಾಧನೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಜಾಗತಿಕ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲು ನೀಲನಕ್ಷೆ ರಚಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ 60 ಲೇಖಕರು ಕೃತಕ ಬುದ್ದಿಮತ್ತೆ, ಮಿಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಬಿಗ್ ಡಾಟಾ, ದತ್ತಾಂಶ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ವಿಧಿ ವಿಜ್ಞಾನ, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಭದ್ರತೆ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್, ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ವಿಎಲ್ಎಸ್ಐ ಮತ್ತು ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್, ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಐಒಟಿ, ಎಡ್ಜ್ ಎಐ. ದಿವ್ಯಾಂಗರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ [ವಿಶೇಷ ಚೇತನರು] ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಬ್ಲಾಕ್ ಚೈನ್ ಮತ್ತು ಸಾಪ್ಟ್ ವೇರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಭವಿಷ್ಯದ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ/ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಜಾಗತಿಕ ಭವಿಷ್ಯದ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯನ್ನು ಸನ್ನದ್ಧಗೊಳಿಸಲು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೌಶಲ್ಯದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಕುರಿತ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದರು.
ಎರಡು ದಿನಗಳ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲಿಕಟ್ ಎನ್ಐಇಎಲ್ಐಟಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ಎಂ.ಪಿ. ಪಿಳ್ಳೈ, ಗ್ವಾಲಿಯರ್ ನ ಎಬಿವಿ-ಐಐಐಟಿಎಂ ನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೊ.ಎಸ್.ಎನ್. ಸಿಂಗ್, ಮೇಲ್ಬರ್ನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಪ್ರೊ. ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಭುಯ್ಯ, ಯುಎಇ ತವಾನ್ಝುಮ್ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಡಾ. ಯೆಹ್ಯಾ ಅಲ್ ಮರ್ಜೂಖಿ, ಎಫ್.ಸಿ.ಸಿ.ಐ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ಡೆನ್ನಿಸ್ ಹು, ತೈವಾನ್ ನ ಡಾ. ಯಮ್ನುಮ್ ಜಯಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಳನೋಟವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರು. ಕೌಶಲ್ಯ+ಜ್ಞಾನ+ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.
ಎನ್ಐಇಎಲ್ಐಟಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ [ಮೆರಿಟ್ ವೈ] ಸಚಿವಾಲಯದ ಸ್ವಾಯತ್ತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಯುವ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ದಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಎನ್ಐಇಎಲ್ಐಟಿ ಹಲವಾರು ಹೊಸ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಗರಿ ಮೂಡಿಸಿದಂತಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವರ್ಚುವಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆರಂಭಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉನ್ನತೀಕರಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎನ್ಐಇಎಲ್ಐಟಿ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, 47 ಸ್ವಂತ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 5000 ತರಬೇತುದಾರರು/ಸೌಲಭ್ಯ ಪಾಲುದಾರರನ್ನು ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಸಮಾಜವನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಲು ಎನ್ಐಇಎಲ್ಐಟಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸ್ಕಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸಂಪರ್ಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಎನ್ಐಇಎಲ್ಐಟಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಚೈನ್, ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್, ಕೃತಕ ಬುದ್ದಿಮತ್ತೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಕೇಶನ್ ಡವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್, ಐಒಟಿ, ಇ-ತ್ಯಾಜ್ಯ, ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತಿತರ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಮೂಲಕ ಆಂತರಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ತರಬೇತುದಾರರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಎನ್ಐಇಎಲ್ಐಟಿ ಐಬಿಎಂ, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಮತ್ತಿತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜೊತೆ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಹೊಂದಿದೆ. ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯುವ ಸಮೂಹವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ವಲಯದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಇದು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ.
*****
| Kannada |
1,898,080 | AllFebruary2023 |
Modernization of SCL Mohali to play a key role in advancing India’s Semiconductor aspirations: Shri Alkesh Kumar Sharma
Shri Alkesh Kumar Sharma reviews the plan and progress for modernization of Semi-conductor Labs in Mohali today
The Secretary, Ministry of Electronics & Information Technology (MeitY), Shri Alkesh Kumar Sharma said that modernization of Semi-Conductor Laboratory (SCL) Mohali is to play a key role in advancing India’s Semiconductor aspirations. He was visiting the Semi-conductor Labs in Mohali today and reviewed the plan and progress for modernization effort there.
Shri Alkesh Kumar Sharma at SCL Mohali
While appreciating the contributions and capabilities of SCL, Shri Alkesh Kumar Sharma highlighted that the time was right for SCL to assume a significantly larger aspiration: not only in terms of setting up a larger manufacturing business, but also in scaling the semiconductor capabilities and talent in India. The Government of India is actively pursuing modernization of the existing Semi-Conductor Laboratory (SCL) in Mohali as part of the broader efforts to grow semiconductor manufacturing in India, he added.
As the only IDM (Integrated Device Manufacturer) semiconductor facility in India, SCL has served advanced, but low scale indigenous semiconductor needs of the country, including powering the country’s Mars Mission, under the stewardship of Department of Space. The CMOS Wafer Fab has been able to fabricate and deliver more than 200 types of CMOS devices, including variants (Digital, Analog, Mixed Signal and SRAM).
SCL has already launched an RfP for capacity augmentation of existing CMOS wafer fab from 700 wspm to 1000-1100 wspm by upgrading current equipment. As part of this upgrade, SCL will also add NVM (Non-Volatile Memory) technology to the exiting 180nm CMOS platform and add GaN on Silicon technology to its suite of technological capabilities. This will allow SCL to expand its offerings, especially in the domain of Power electronics, including PMIC, low power RF and memory devices. SCL has also signed a contract with IMEC Belgium for acquiring GaN on Silicon Power HEMT technology for E-node 200V & 650V devices.
In the near term, this ongoing RfP will enhance the product portfolio and improve the production cycle time for SCL. In parallel, MeitY has also engaged a leading management consulting firm, Boston Consulting Group, to develop a longer-term vision and execution roadmap for SCL 2.0, jointly with MeitY, ISM and SCL leadership, for SCL to play a key role in India’s Semiconductor Mission.
***
RKJ/BK
| English |
1,901,325 | AllFebruary2023 |
ایس سی ایل موہالی کی جدید کاری ہندوستان کی سیمی کنڈکٹر خواہشات کو آگے بڑھانے میں کلیدی کردار ادا کرے گی: جناب الکیش کمار شرما
جناب الکیش کمار شرما نے آج موہالی میں سیمی- کنڈکٹر لیبوں کو جدید بنانے کے منصوبے اور پیش رفت کا جائزہ لیا
الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت (ایم ای آئی ٹی وائی) کے سکریٹری جناب الکیش کمار شرما نے کہا کہ سیمی کنڈکٹر لیبارٹری (ایس سی ایل) موہالی کی جدید کاری ہندوستان کی سیمی کنڈکٹر کی خواہشات کو آگے بڑھانے میں کلیدی کردار ادا کرے گی ۔ وہ آج موہالی میں سیمی کنڈکٹر لیبز کا دورہ کر رہے تھے اور وہاں انہوں نے جدید کاری کی کوششوں کے منصوبے اور پیش رفت کا جائزہ لیا۔
ایس سی ایل موہالی میں جناب الکیش کمار شرما
ایس سی ایل کے تعاون اور صلاحیتوں کی تعریف کرتے ہوئے، جناب الکیش کمار شرما نے روشنی ڈالی کہ ایس سی ایل کے لیے ایک نمایاں طور پر، نہ صرف ایک بڑے مینوفیکچرنگ کاروبار کے قیام کے معاملے میں، بلکہ سیمی کنڈکٹر کی صلاحیتوں اور امکانات کو بڑھانے کے معاملے میں بھی بڑا حوصلہ لینے کا صحیح وقت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت ہند ، ہندوستان میں سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ کو بڑھانے کی وسیع تر کوششوں کے حصے کے طور پر موہالی میں موجودہ سیمی کنڈکٹر لیبارٹری (ایس سی ایل) کو جدید بنانے کے لئے سرگرم عمل ہے۔
ہندوستان میں واحد آئی ڈی ایم (مربوط ڈیوائس مینوفیکچرر) سیمی کنڈکٹر کی سہولت کے طور پر، ایس سی ایل نے ملک کی اعلی درجے کی، لیکن کم پیمانے پر مقامی سیمی کنڈکٹر کی ضروریات کو پورا کیا ہے، جس میں، محکمہ خلائی کی نگرانی میں ملک کے مریخ مشن کو طاقت فراہم کرنا بھی شامل ہے۔ سی ایم او ایس ویفر فیب 200 سے زیادہ قسم کے سی ایم او ایس آلات تیار کرنے اور ڈیلیور کرنے میں کامیاب رہا ہے، جن میں مختلف قسمیں (ڈیجیٹل، اینالاگ، مکسڈ سگنل اورایس آر اے ایم) شامل ہیں۔
ایس سی ایل نے پہلے ہی موجودہ آلات کو اپ گریڈ کر کے موجودہ سی ایم او ایس ویفر فیب کی 700 ڈبلیو ایس پی ایم سے 1000- 1100 ڈبلیو ایس پی ایم تک صلاحیت بڑھانے کے لیے ایک آر ایف پی شروع کر دیا ہے۔ اس اپ گریڈ کے حصے کے طور پر، ایس سی ایل باہر نکلنے والے 180 این ایم، سی ایم او ایس پلیٹ فارم میں این وی ایم (نان ولیٹائل میموری) ٹیکنالوجی کا اضافہ بھی کرے گا اور اپنی تکنیکی صلاحیتوں کے مطابقت میں سلی کون ٹیکنالوجی پر جی اے این شامل کرے گا۔ یہ ایس سی ایل کو اپنی پیشکش کو بڑھانے کی اجازت دے گا، خاص طور پر پاور الیکٹرانکس کے ڈومین میں، بشمول پی ایم آئی سی ، کم طاقت والے آر ایف اور میموری ڈیوائسز۔ ایس سی ایل نے بیلجیم کے آئی ایم ای سی کے ساتھ ای - نوڈ 200 وی اور 650 وی ڈیوائسز کے لئے سلی کون پاور ایچ ای ایم ٹی ٹیکنالوجی پر جی اے این کے حصول کے لئے ایک معاہدے پر بھی دستخط کیے ہیں۔
قریب کی مدت میں، یہ جاری آر ایف پی پروڈکٹ پورٹ فولیو کو بڑھا دے گا اور ایس سی ایل کے پروڈکشن سائیکل کے وقت کو بہتر بنائے گا۔ متوازی طور پر، ایم ای آئی ٹی وائی نے ایک سرکردہ انتظامی مشاورتی فرم، بوسٹن کنسلٹنگ گروپ کو بھی شامل کیا ہے، تاکہ ایس سی ایل 2.0 کے لیے ایک طویل مدتی ویژن اور عمل درآمد کا روڈ میپ تیار کیا جا سکے اور ایم ای آئی ٹی وائی ، آئی ایس ایم اور ایس سی ایل قیادت کے ساتھ مشترکہ طور پر، ایس سی ایل بھارت کے سیمی کنڈکٹر مشن میں کلیدی کردار ادا کرے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
(ش ح- ا ک- ق ر)
U-1955
| Urdu |
1,898,234 | AllFebruary2023 |
एससीएल मोहाली का आधुनिकीकरण भारत की सेमीकंडक्टर आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा: श्री अलकेश कुमार शर्मा
श्री अलकेश कुमार शर्मा ने आज मोहाली में सेमी-कंडक्टर लैब के आधुनिकीकरण की योजना और प्रगति की समीक्षा की
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के सचिव, श्री अलकेश कुमार शर्मा ने कहा कि सेमी-कंडक्टर प्रयोगशाला (एससीएल) मोहाली का आधुनिकीकरण भारत की सेमीकंडक्टर आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होने आज मोहाली में सेमी-कंडक्टर लैब का दौरा किया और वहां आधुनिकीकरण के प्रयासों की योजना और प्रगति की समीक्षा की।
एससीएल मोहाली में श्री अलकेश कुमार शर्मा
एससीएल के योगदान और क्षमताओं की सराहना करते हुए, श्री अलकेश कुमार शर्मा ने इस बात पर जोर दिया कि एससीएल के लिए एक बड़ी आकांक्षा ग्रहण करने का यह सही समय है: न केवल एक बड़ा विनिर्माण व्यवसाय स्थापित करने के मामले में, बल्कि भारत में सेमीकंडक्टर क्षमताओं और प्रतिभा को बढ़ाने में भी। उन्होंने साथ ही कहा कि भारत सरकार देश में सेमीकंडक्टर निर्माण को बढ़ाने के व्यापक प्रयासों के तहत मोहाली में मौजूदा सेमी-कंडक्टर प्रयोगशाला (एससीएल) के आधुनिकीकरण पर सक्रिय रूप से काम कर रही है।
भारत में एकमात्र आईडीएम (इंटीग्रेटेड डिवाइस मैन्युफैक्चरर) सेमीकंडक्टर सुविधा के रूप में, एसीएल ने अंतरिक्ष विभाग के नेतृत्व में देश के मंगल मिशन को शक्ति देने सहित देश की उन्नत, लेकिन छोटे स्तर पर स्वदेशी सेमीकंडक्टर जरूरतों को पूरा किया है। सीएमओएस वेफर फैब्रिकेशन फैसलिटी कई वेरिएंट (डिजिटल, एनालॉग, मिक्स्ड सिग्नल और एसआरएएम) सहित 200 से अधिक प्रकार के सीएमओएस उपकरणों को बनाने और वितरित करने में सक्षम है।
एससीएल ने मौजूदा उपकरणों को अपग्रेड करके मौजूदा सीएमओएस वेफर फैब की क्षमता को 700 डब्ल्यूएसपीएम से बढ़ाकर 1000-1100 डब्ल्यूएसपीएम करने के लिए पहले ही एक आरएफपी लॉन्च कर दिया है। इस अपग्रेड के हिस्से के रूप में अपनी तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एससीएल मौजूदा 180एनएम सीएमओएस प्लेटफॉर्म में एनवीएम (नॉन-वोलेटाइल मेमोरी) तकनीक जोड़ेगी और गैलियम नाइट्राइड-ऑन-सिलिकॉन तकनीक भी शामिल करेगी। यह एससीएल को विशेष रूप से पीएमआईसी, लो पावर आरएफ और मेमोरी उपकरणों सहित पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में अपनी पेशकशों का विस्तार करने की अनुमति देगा। एससीएल ने ई-नोड 200V और 650V उपकरणों के लिए गैलियम नाइट्राइड-ऑन-सिलिकॉन पावर एचईएमटी तकनीक हासिल करने के लिए आईएमईसी बेल्जियम के साथ एक अनुबंध पर भी हस्ताक्षर किए हैं।
निकट अवधि में, यह आरएफपी उत्पाद पोर्टफोलियो को बढ़ाएगा और एससीएल के लिए उत्पादन चक्र समय में सुधार करेगा। इसके साथ साथ एमईआईटीवाई ने भारत के सेमीकंडक्टर मिशन में एससीएल के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए एमईआईटीवाई, आईएसएम और एससीएल नेतृत्व के साथ संयुक्त रूप से एससीएल 2.0 के लिए एक लंबी अवधि की दृष्टि और क्रियान्वयन योजना विकसित करने के लिए एक प्रमुख प्रबंधन परामर्श फर्म, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप को भी शामिल किया है।
***
एमजी/एएम/एसएस/एजे
| Hindi |
1,898,067 | AllFebruary2023 |
Shri Alkesh Kumar Sharma to inaugurate the First International Conference on Digital Skilling under NICE-DT tomorrow
Conference will have a series of Panel Discussions, Talks and Insights from eminent Academicians, industry leaders, policy makers
The Secretary, Ministry of Electronics & Information Technology (MeitY), Shri Alkesh Kumar Sharma to inaugurate the First International Conference on Digital Skilling under NICE-DT (NIELIT’s International Conference on Communication, Electronics and Digital Technologies), here tomorrow. The event is being organized by the National Institute of Electronics and Information Technology (NIELIT), under the administrative control of Ministry of Electronics & Information Technology, Government of India.
The International Conference will foster collaboration and knowledge-sharing among stakeholders in the field of digital skilling and develop strategies for upskilling & reskilling workers globally to engineer the blueprint for creating “Global Future Ready Workforce” thereby contributing towards the achievement of building India as the skilling capital of the World.
The International Conference will have a series of Panel Discussions, Talks and Insights from eminent Academicians, industry leaders, policy makers from India and across the world. The 1st International Journal of Digital Technologies will also be unveiled during the Conference.
The Inaugural session will have key addresses by prominent people such as Dr. Nirmaljeet Singh Kalsi, IAS (retd.), Chairman, NCVET, Shri Bhuvnesh Kumar, IAS, Additional Secretary, MeitY, Dr. M. Squicciarini, Director AI, SHS UNESCO, Dr. Anil Sahasrabudhe, Chairman, National Education Technology Forum, Dr. Madan Mohan Tripathi, DG, NIELIT followed by Panel Discussions on the ensuing verticals by the distinguished panelists from India and Abroad:
Panel-1: Framework for Mutual Recognition of Skills
Panelists
Dr. Nirmaljeet Singh Kalsi, IAS (retd.), Chairman NCVET
Dr. M. Squicciarini, Director AI, SHS UNESCO
Dr. Anil Sahasrabudhe, Chairman, National Education Technology Forum
Lt. Gen Ravin Khosla, UYSM, AVSM, SM, VSM, Dy. Chief of Army Staff, Army Educational Corp
Dr. Yehya Al-Marzooqi, Executive Director, Advisory Unit, Tawazun Council, United Arab Emirates
Dr. Dennis Hu, President, FCCI, Taiwan
Panel-2: Digital Skills for All
Panelists
Shri Abhishek Singh, IAS, CEO, NeGD
Dr. Neena Pahuja, Exec. Member, NCVET
Ms. Kirti Seth, CEO, IT/ITeS Sector Skill Council, NASSCOM
Dr. Abhilasha Gaur, COO, Electronics Sector Skill Council of India
Shri Sumit Munjal, GM, Telecom Sector Skill Council
Smt Nandini Singh, Partner Public-Private Sector IBM
Panel-3: Advanced and Emerging Skills
Panelists
Mr. Irakli Khodeli, Programme Specialist, UNESCO
Shri Prasad Ramdasi, Global Practice Delivery Head Industry 4.0, Wipro
Shri Subimal Bhattacharjee, CEO, Codotte Advisory Ltd
Shri Jeet Vijayvargiya, CEO, MeitY Startup Hub
Shri Suhas Dutta, CEO & Founder, 3Nayan Technologies
Shri Ankur Mehta, Manager, Adani Digital
For more information visit https://conf.nielit.edu.in .
***
RKJ/BK
| English |
1,901,651 | AllFebruary2023 |
جناب الکیش کمار شرما این آئی سی ای – ڈی ٹی کے تحت ڈیجیٹل اسکلنگ پر پہلی بین الاقوامی کانفرنس کا کل افتتاح کریں گے
کانفرنس میں نامور ماہرین تعلیم، صنعت کے رہنماؤں، پالیسی سازوں کی طرف سے کئی پینل مباحثے، بات چیت اور بصیرت کے پروگرام ہوں گے
الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت (ایم ای آئی ٹی وائی) کے سکریٹری جناب الکیش کمار شرما کل یہاں این آئی سی ای – ڈی ٹی(این آئی ای ایل آئی ٹی کی کمیونکیشن ، الیکٹرانکس اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز پر بین الاقوامی کانفرنس) کے تحت ڈیجیٹل اسکلنگ پر پہلی بین الاقوامی کانفرنس کا افتتاح کریں گے۔ یہ تقریب نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف الیکٹرانکس اینڈ انفارمیشن ٹکنالوجی (این آئی ای ایل آئی ٹی ) کی طرف سے منعقد کی جا رہی ہے، جو حکومت ہند کی الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت کے انتظامی کنٹرول کے تحت ہے۔
بین الاقوامی کانفرنس ڈیجیٹل ہنر مندی کے میدان میں شراکت داروں کے درمیان تعاون اور علم کے تبادلے کو فروغ دے گی اور عالمی سطح پر محنت کشوں کو اپ اسکلنگ اور ری اسکلنگ کے لیے حکمت عملی تیار کرے گی تاکہ "عالمی مستقبل کے لیے تیار افرادی قوت" کی تشکیل کے لیے بلیو پرنٹ تیار کیا جا سکے اور اس طرح ہندوستان کو ہنر مندی کی دنیا کے دارالحکومت کے طور پر تعمیر کرنے کی حصولیابی میں اپنا تعاون پیش کیا جا سکے ۔
بین الاقوامی کانفرنس میں ہندستان اور دنیا بھر کے نامور ماہرین تعلیم، صنعت کے رہنماؤں، پالیسی سازوں کے پینل مباحثوں، بات چیت اور بصیرت کا ایک سلسلہ ہوگا۔ کانفرنس کے دوران ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز کے پہلے بین الاقوامی جریدے کی بھی نقاب کشائی کی جائے گی۔
افتتاحی سیشن میں ڈاکٹر نرمل جیت سنگھ کلسی، آئی اے ایس (ریٹائرڈ)، چیئرمین، این سی وی ای ٹی، جناب بھونیش کمار، آئی اے ایس، ایڈیشنل سکریٹری، ایم ای آئی ٹی وائی، ڈاکٹر ایم اسکویسرینی، ڈائریکٹر اے آئی، ایس ایچ ایس یونیسکو ، ڈاکٹر انیل سہسرابدھے، چیئرمین، نیشنل ایجوکیشن ٹکنالوجی فورم، ڈاکٹر مدن موہن ترپاٹھی، ڈی جی، ایم آئی ای ایل آئی ٹی جیسے اہم لوگوں کے کلیدی خطاب ہوں گے۔ اور اس کے بعد ہندوستان اور بیرون ملک سے تعلق رکھنے والے پینل میں شامل ممتاز افراد کے ذریعہ آنے والے عمودی مسائل پر پینل مباحثےہوں گے :
پینل-1: مہارتوں کی باہمی پہچان کے لیے فریم ورک
پینل میں شامل افراد
ڈاکٹر نرمل جیت سنگھ کلسی، آئی اے ایس (ریٹائرڈ)، چیئرمین این سی وی ای ٹی
ڈاکٹر ایم اسکویسرینی ، ڈائریکٹر اے آئی ، ایس ایچ ایس یونیسکو
ڈاکٹر انیل سہسرابدھے، چیئرمین، نیشنل ایجوکیشن ٹیکنالوجی فورم
لیفٹیننٹ جنرل روین کھوسلہ، یو وائی ایس ایم ، اے وی ایس ایم ، ایس ایم، وی ایس ایم،نائب چیف آف آرمی سٹاف، آرمی ایجوکیشنل کورپ
ڈاکٹر یحییٰ المرزوقی، ایگزیکٹو ڈائریکٹر، ایڈوائزری یونٹ، توازون کونسل، متحدہ عرب امارات
ڈاکٹر ڈینس ہو، صدر، ایف سی سی آئی، تائیوان
پینل-2: ڈیجیٹل ہنر سب کے لیے
پینل میں شامل افراد
جناب ابھیشیک سنگھ، آئی اے ایس، سی ای او، این ای جی ڈی
ڈاکٹر نینا پاہوجا، ایگزیکٹوممبر، این سی وی ای ٹی
محترمہ کیرتی سیٹھ، سی ای او، آئی ٹی/آئی ٹی ای ایس سیکٹرا سکل کونسل، این اے ایس ایس سی او ایم
ڈاکٹر ابھیلاشا گوڑ، سی او او، الیکٹرانکس سیکٹرا سکل کونسل آف انڈیا
جناب سمیت منجال، جی ایم، ٹیلی کام سیکٹر اسکل کونسل
محترمہ نندنی سنگھ، پارٹنر پبلک پرائیویٹ سیکٹر آئی بی ایم
پینل -3: اعلی درجے کی اور ابھرتی ہوئی مہارتیں۔
پینل میں شامل افراد
جناب اراکلی کھوڈیلی، پروگرام اسپیشلسٹ، یونیسکو
جناب پرساد رامداسی، گلوبل پریکٹس ڈیلیوری ہیڈ انڈسٹری 4.0، وپرو
جناب سبیمل بھٹاچارجی، سی ای او، کوڈوٹی ایڈوائزری لمیٹڈ
جناب جیت وجے ورگیہ، سی ای او،ایم ای آئی ٹی وائی اسٹارٹ اپ ہب
جناب سوہاس دتہ، سی ای او اور بانی، 3 نین ٹیکنالوجیز
جناب انکور مہتا، منیجر، اڈانی ڈیجیٹل
مزید معلومات کے لیے https://conf.nielit.edu.in ملاحظہ کریں۔
*************
( ش ح ۔ اک ۔ ر ب(
U. No.1993
| Urdu |
1,897,831 | AllFebruary2023 |
Shri Ashwini Vaishnaw launches ‘Digital Payments Utsav’ to Promote Digital Transformation
Key Initiatives Launched to Increase Awareness and Adoption of Digital Payments
Digital Payment Sandesh Yatra to Educate Citizens about Digital Payments
Top Banks, Bankers, and Fintech Companies Honored with DigiDhan Awards
The Minister for Electronics & Information Technology, Communications and Railways, Shri Ashwini Vaishnaw launched the ‘Digital Payments Utsav’, a comprehensive campaign aimed at promoting digital payments across India, here today. Shri Alkesh Kumar Sharma, Secretary, MeitY, Ms. Simmi Choudhary, Economic Advisor, MeitY, Shri Sanjay Bahl, Director General, CERT-In, Shri Akash Tripathi, CEO, MyGov, and Dilip Abse, MD & CEO, NPCI and other dignitaries were present on the occasion. The event, held in the presence of eminent officials from Central Ministries, Delhi Police, Banks and FIntechs, marks a significant step in the country's journey towards digital transformation.
Shri Ashwini Vaishnaw launching Digital Payments Utsav Logo
The "Digital Payments Utsav" is an extraordinary campaign that will showcase India's journey of digital transformation, with a series of events and initiatives to be held from 9th February to 9th October 2023. The focus of the campaign will be on promoting digital payments in the country, especially in the cities of Lucknow, Pune, Hyderabad, and Bengaluru, as part of the G20 Digital Economy Working Group (DEWG) event.
Shri Ashwini Vaishnaw addressing at the event
Shri Ashwini Vaishnaw shared his vision of the complete rollout of the digital credit system in 2023 and directed NPCI to take the lead in this direction. He also wished all the banks great success and urged shared the Prime Minister’s Vision of the digital revolution having a transformative impact on the hard-to-reach people in the country. He informed that Mission Bhashini – National Language Translation Mission and Digital Payments have come together to make UPI 123 Pay available in local language. This will enable a common person to make payments in her local language interface through voice.
Shri Alkesh Kumar Sharma addressing at the event
In his introductory address, Shri Alkesh Kumar Sharma, Secretary, MeitY, spoke to the gathering about the ongoing efforts to expand the reach of the Unified Payment Interface (UPI) in India and beyond. He said that the focus is on connecting the unconnected areas of India and making UPI a global payment method. He highlighted that the National Payments Corporation of India (NPCI) has already taken steps in this direction by partnering with countries such as Nepal, Singapore, Bhutan, the United Kingdom, and the United Arab Emirates. The secretary also shared that UPI services will soon be available to Non-Resident Indians (NRIs) living in 10 countries: Australia, Canada, Hong Kong, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Singapore, UAE, the UK, and the USA.
Several significant initiatives were launched during the event, including a G20 Co-branded QR code, a G20 edition of the preloaded RuPay On-The-Go device, innovative products from banks and FinTechs, a joint campaign by MeitY and Delhi Police to promote secure digital payments, and a Coffee Table Book titled "Towards a Developed India Catalysing Inclusive Growth Through Digital Payments."
In addition, 28 DigiDhan Awards were presented to top-performing banks, bankers, and fintech companies in different categories for their outstanding performance in the digital payments space. The awards recognize the efforts of these organizations in promoting digital payments and contributing to the growth of the digital economy.
Ms. Simmi Chaudhary, Economic Adviser, MeitY concluded the day with a vote of thanks, thanking Delhi Police, 93.5 RedFM, TagBin, NPCI, KPMG, NeGD, Digital Payment division, Banks, media partners, students from universities, and everyone involved in making the event a success.
The event culminated with the flag-off of the Digital Payment Sandesh Yatra, which will tour the country to educate citizens about digital payments and its security. The yatra is an important aspect of the Digital Payments Utsav and will help to increase awareness and adoption of digital payments in India.
The launch of the Digital Payments Utsav marks a major milestone in the government's efforts to promote digital payments and drive digital transformation in India. The comprehensive campaign is expected to bring together various stakeholders, including the government, industry, and citizens, to drive the growth of the digital economy and promote financial inclusion.
***
RKJ/BK
| English |
1,897,857 | AllFebruary2023 |
جناب اشونی ویشنو نے ڈیجیٹل تبدیلی کو فروغ دینے کے لیے ’ڈیجیٹل ادائیگیوں کا اتسو‘ شروع کیا
بیداری بڑھانے اور ڈیجیٹل ادائیگیوں کو اپنانے کے لیے کلیدی اقدامات شروع کیے گئے
شہریوں کو ڈیجیٹل ادائیگیوں کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے ڈیجیٹل ادائیگی سندیش یاترا
سرفہرست بینکوں، بینکرز، اور فن ٹیک کمپنیوں کو ڈجی دھن ایوارڈز سے نوازا گیا
الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی، مواصلات اور ریلوے کے وزیر جناب اشونی ویشنو نے آج یہاں ’ڈیجیٹل ادائیگیوں کا اتسو‘ شروع کیا، جو کہ ایک جامع مہم ہے جس کا مقصد پورے ہندوستان میں ڈیجیٹل ادائیگیوں کو فروغ دینا ہے۔ جناب الکیش کمار شرما، سکریٹری، ایم ای آئی ٹی وائی؛ محترمہ سمی چودھری، اقتصادی مشیر، ایم ای آئی ٹی وائی؛ جناب سنجے بہل، ڈائرکٹر جنرل، سی ای آر ٹی-ان؛ جناب آکاش ترپاٹھی،سی ای او، مائی گوو، اور دلیپ ایبسے، ایم ڈی اورسی ای او، این پی سی آئی اور دیگر معززین اس موقع پر موجود تھے۔ مرکزی وزارتوں، دہلی پولیس، بینکوں اور فن ٹیک کے نامور عہدیداروں کی موجودگی میں منعقدہ یہ تقریب ڈیجیٹل تبدیلی کی طرف ملک کے سفر میں ایک اہم قدم کی نشاندہی کرتی ہے۔
ڈیجیٹل ادائیگیوں کے اتسو کا لوگو لانچ کرتے ہوئے جناب اشونی ویشنو
’’ڈیجیٹل ادائیگیوں کا اتسو‘‘ ایک غیر معمولی مہم ہے جو 9 فروری سے 9 اکتوبر 2023 تک منعقد ہونے والے پروگراموں اور اقدامات کی ایک سیریز کے ساتھ ڈیجیٹل تبدیلی کے ہندوستان کے سفر کو ظاہر کرے گی۔ مہم کا فوکس جی 20 ڈیجیٹل اکنامی ورکنگ گروپ (ڈی ای ڈبلیو جی) ایونٹ کے ایک حصے کے طور پر ملک، خاص طور پر لکھنؤ، پونہ، حیدرآباد اور بنگلورو کے شہروں میں ڈیجیٹل ادائیگیوں کو فروغ دینا ہوگا۔
تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب اشونی ویشنو
جناب اشونی ویشنو نے 2023 میں ڈیجیٹل کریڈٹ سسٹم کے مکمل رول آؤٹ کے بارے میں اپنے وژن کو شیئر کیا اور این پی سی آئی کو اس سمت میں پیش قدمی کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے تمام بینکوں کی شاندار کامیابی کی خواہش بھی کی اور ملک میں مشکل سے پہنچنے والے لوگوں پر تبدیلی لانے والے ڈیجیٹل انقلاب کے وزیر اعظم کے وژن کو شیئر کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے مطلع کیا کہ مشن بھاشینی – قومی زبان ترجمہ مشن اور ڈیجیٹل ادائیگی مقامی زبان میں یو پی آئی 123 پے کو دستیاب کرانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اس سے ایک عام فرد اپنی مقامی زبان کے انٹرفیس میں آواز کے ذریعے ادائیگیاں کر سکے گا۔
تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب الکیش کمار شرما
اپنے تعارفی خطاب میں،ایم ای آئی ٹی وائی کے سکریٹری جناب الکیش کمار شرما نے ہندوستان اور اس سے باہر یونیفائیڈ پیمنٹ انٹرفیس (یو پی آئی) کی رسائی کو بڑھانے کے لیے جاری کوششوں کے بارے میں اجتماع سے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے غیر منسلک علاقوں کو جوڑنے اور یو پی آئی کو عالمی ادائیگی کا طریقہ بنانے پر توجہ دی جارہی ہے۔ انہوں نے روشنی ڈالی کہ نیشنل پیمنٹ کارپوریشن آف انڈیا (این پی سی آئی) نے نیپال، سنگاپور، بھوٹان، برطانیہ اور متحدہ عرب امارات جیسے ممالک کے ساتھ شراکت داری کرکے پہلے ہی اس سمت میں قدم اٹھائے ہیں۔ سکریٹری نے یہ بھی بتایا کہ یو پی آئی خدمات جلد ہی 10 ممالک: آسٹریلیا، کینیڈا، ہانگ کانگ، عمان، قطر، سعودی عرب، سنگاپور، متحدہ عرب امارات، برطانیہ اور امریکہ میں رہنے والے غیر مقیم ہندوستانیوں (این آر آئی) کے لیے دستیاب ہوں گی۔
ایونٹ کے دوران کئی اہم اقدامات شروع کیے گئے، بشمول جی 20 کو برانڈیڈ کیو آر کوڈ، پہلے سے لوڈ شدہ روپے آن دی گو ڈیوائس کا جی 20 ایڈیشن، بینکوں اور فن ٹیک کی اختراعی مصنوعات، محفوظ ڈیجیٹل ادائیگیوں کو فروغ دینے کے لیے ایم ای آئی ٹی وائی اور دہلی پولیس کی مشترکہ مہم، اور ایک کافی ٹیبل بُک جس کا عنوان ہے ’’ڈیجیٹل ادائیگیوں کے ذریعے ایک ترقی یافتہ ہندوستان کی شمولیتی ترقی کی جانب۔‘‘
اس کے علاوہ، 28 ڈجی دھن ایوارڈز اعلی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے بینکوں، بینکرز، اور فن ٹیک کمپنیوں کو مختلف زمروں میں ڈیجیٹل ادائیگیوں کے شعبے میں ان کی شاندار کارکردگی کے لیے پیش کیے گئے۔ یہ ایوارڈز ڈیجیٹل ادائیگیوں کو فروغ دینے اور ڈیجیٹل معیشت کی ترقی میں تعاون کرنے میں ان تنظیموں کی کوششوں کو تسلیم کرتے ہیں۔
محترمہ سمی چودھری، اقتصادی مشیر، ایم ای آئی ٹی وائی نے شکریہ کے ووٹ کے ساتھ دن کا اختتام کیا اور ایونٹ کو کامیاب بنانے کے لیے دہلی پولیس، 93.5 ریڈ ایف ایم، ٹیگ بن، این پی سی آئی، کے پی ایم جی، این ای جی ڈی، ڈیجیٹل ادائیگی ڈویژن، بینکوں، میڈیا پارٹنرز، یونیورسٹیوں کے طلباء، اور اس میں شامل تبھی افراد کا شکریہ ادا کیا۔
اس تقریب کا اختتام ڈیجیٹل ادائیگی سندیش یاترا کے آغاز کے ساتھ ہوا، جو شہریوں کو ڈیجیٹل ادائیگیوں اور اس کی حفاظت کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے ملک بھر کا دورہ کرے گی۔ یاترا ڈیجیٹل ادائیگیوں کے اتسو کا ایک اہم پہلو ہے اور اس سے ہندوستان میں ڈیجیٹل ادائیگیوں کے بارے میں بیداری بڑھانے اور اسے اپنانے میں مدد ملے گی۔
ڈیجیٹل ادائیگیوں کے اتسو کا آغاز ڈیجیٹل ادائیگیوں کو فروغ دینے اور ہندوستان میں ڈیجیٹل تبدیلی کو آگے بڑھانے کی حکومت کی کوششوں میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ اس جامع مہم سے توقع ہے کہ ڈیجیٹل معیشت کی ترقی اور مالی شمولیت کو فروغ دینے کے لیے حکومت، صنعت اور شہریوں سمیت مختلف اسٹیک ہولڈرز کو اکٹھا کیا جائے گا۔
*****
ش ح – ق ت – ت ع
U: 1452
| Urdu |
1,897,434 | AllFebruary2023 |
Shri Ashwini Vaishnaw to launch ‘Digital Payments Utsav’ celebrated by MeitY tomorrow
Digital Payments achievements, release of G20 co-branded QR code and Coffee Table Book, Digital Payment Sandesh Yatra and presentation of DigiDhan awards to highlight the event
The Minister for Electronics & Information Technology (MeitY), Communications and Railways, Shri Ashwini Vaishnaw will be the Chief Guest to launch the ‘Digital Payments Utsav’ and a comprehensive Campaign Plan, here tomorrow. The Minister of State for Electronics & Information Technology and Skill Development & Entrepreneurship, Shri Rajeev Chandrasekhar will be the Guest of Honour. The Secretary, MeitY, Shri Alkesh Kumar Sharma and other senior officials from MeitY will also present on the occasion.
The Prime Minister Shri Narendra Modi has often shared his vision of empowerment of citizens with digital and it is India’s techade and the time for India to realise its potential and emerge as a global leader in the field of electronics and information technology. Technology like UPI have transformed entire payment space and recorded highest real time digital payment transactions in the world, contributing 40% of total transactions. In the words of Prime Minister, Shri Narendra Modi – ‘India has shown innovation prowess to the world’.
As India celebrates ‘Azadi ka Amrit Mahotsav’ and ‘G20 Presidency’, MeitY endeavours to increase the access to easy and convenient digital payment solutions to all citizens, with particular focus on inclusion of the hard-to-reach geography and population, including small merchants and street vendors. Accordingly, a comprehensive campaign “Digital Payments Utsav" planned during 9th February to 9th October 2023, in coordination with all stakeholders for promotion of Digital Payments across the country, with particular focus on G20 Digital Economy Working Group (DEWG) event cities, namely Lucknow, Hyderabad, Pune and Bengaluru.
The event will have release of G20 co-branded QR code, release of Coffee Table Book showcasing India’s journey global leadership in Digital Payments and digital inclusion, launch of innovative products from various banks that makes digital payments simplified and easy to use, flag off of Digital Payment Sandesh Yatra with the aim to make citizens aware about various digital payments solutions and sensitise them about security and safety of digital payments, and DigiDhan awards for top performing banks in digital payments space.
The launch will also highlight how Digital payments are ensuring financial inclusion and empowering small merchants, street vendors and common people of the country. The Digital Payment Utsav will also be an opportunity to make digital payments as ‘whole of Government’ initiatives in its true spirit with active participation from other Central Ministries.
The broader mandate of MeitY is to work towards the transformation of India into a digitally empowered society and knowledge economy and generate self-reliance for the country in the field of technology and communication. On this note, a series of events/initiatives will be held during the entire duration of Digital Payments Utsav (9th February to 9th October 2023) that would showcase India’s journey of digital transformation.
The event will conclude with presentation of awards to bankers and fintech companies in different categories for outstanding performance, flag off Digital Payments Sandesh Yatra and closing remarks by the Economic Adviser and Group Coordinator, MeitY. A grand celebration of a culture of innovation, entrepreneurship and digital inclusion paving the way to realize Prime Minister’s vision of empowering common man with the technology.
***
RKJ/BK
| English |
1,897,555 | AllFebruary2023 |
جناب اشونی ویشنو کل میٹ وائی کے ذریعہ منائے جانے والے ‘ڈیجیٹل ادائیگیوں کے اتسو’ کا آغاز کریں گے
ڈیجیٹل ادائیگیوں کی کامیابیاں،جی 20 کو-برانڈڈ کیو آر کوڈ اور کافی ٹیبل بک کا اجرا، ڈیجیٹل ادائیگی سندیش یاترا اور تقریب کو نمایاں کرنے کے لیے ڈیجی دھن ایوارڈز کی پیشکش
الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹکنالوجی (میٹ وائی)، مواصلات اور ریلوے کے وزیر جناب اشونی ویشنو کل یہاں 'ڈیجیٹل ادائیگیوں کے اتسو' اور ایک جامع مہم کے منصوبے کے آغاز کی تقریب میں مہمان خصوصی ہوں گے۔ الیکٹرانکس اوراطلاعاتی ٹکنالوجی اور ہنرمندی کے فروغ اور انٹرپرینیورشپ کے وزیر مملکت جناب راجیو چندر شیکھر مہمان خصوصی ہوں گے۔ اس موقع پر میٹ وائی کے سکریٹری جناب الکیش کمار شرما اور میٹ وائی کے دیگر سینئر افسران بھی موجود ہوں گے۔
وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے ڈیجیٹل کے ذریعے شہریوں کو بااختیار بنانے کے اپنے وژن سے واقف کرایا اور یہ بھارت کی ٹیکنالوجی اور وقت ہے کہ بھارت اپنی صلاحیت کا ادراک کرے اور الیکٹرانکس اور اطلاعاتی ٹکنالوجی کے میدان میں ایک عالمی رہنما کے طور پر ابھرے۔ یو پی آئی جیسی ٹیکنالوجی نے ادائیگی کی پوری جگہ کو تبدیل کر دیا ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ حقیقی وقت میں ڈیجیٹل ادائیگی کے لین دین کو ریکارڈ کیا ہے، جس میں کل لین دین کا 40 فیصد حصہ ہے۔ وزیر اعظم جناب نریندر مودی کے الفاظ میں – ’’بھارت نے دنیا کو اختراعی صلاحیت دکھائی ہے‘‘۔
جیسا کہ بھارت 'آزادی کا امرت مہوتسو' اور 'جی 20 کی صدارت کا جشن' منا رہا ہے، میٹ وائی تمام شہریوں کے لیے آسان اور آسان ڈیجیٹل ادائیگی کے حل تک رسائی کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، خاص طور پر مشکل سے پہنچنے والے جغرافیہ اور آبادی کو شامل کرنے پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے، بشمول چھوٹے تاجروں اور گلیوں میں دکاندار، اسی مناسبت سے، 9 فروری سے 9 اکتوبر 2023 کے دوران ملک بھر میں ڈیجیٹل ادائیگیوں کو فروغ دینے کے لیے تمام متعلقہ فریوقں کےس اتھ مل کر ، خاص طور پر جی 20 ڈیجیٹل اکانومی ورکنگ گروپ (ڈی ای ڈبلیو جی) ایونٹ کے شہروں، یعنی لکھنؤ ، حیدرآباد، پنے اور بنگلورو پر ایک جامع مہم "ڈیجیٹل ادائیگی اتسو" کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔
اس تقریب میں جی 20 کے کو-برانڈڈ کیو آر کوڈ کی ریلیز، ڈیجیٹل ادائیگیوں اور ڈیجیٹل شمولیت میں بھارت کے سفر کی عالمی قیادت کو ظاہر کرنے والی کافی ٹیبل بک کی ریلیز، مختلف بینکوں سے اختراعی مصنوعات کا اجراء جو ڈیجیٹل ادائیگیوں کو آسان اور استعمال میں آسان بناتا ہے، فلیگ آف کیا جائے گا۔ ڈیجیٹل ادائیگی سندیش یاترا جس کا مقصد شہریوں کو ڈیجیٹل ادائیگیوں کے مختلف طریقوں کے بارے میں آگاہ کرنا اور ڈیجیٹل ادائیگیوں کو محفوظ بنانے کے بارے حساسیت پیدا کرنا ہے اور ڈیجیٹل ادائیگیوں کی جگہ اعلی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے بینکوں کو ڈیجی دھن ایوارڈز سے سرفراز کرنا۔
آغاز کی اس تقریب میں اس بات پر بھی روشنی ڈالی جائے گی کہ کس طرح ڈیجیٹل ادائیگیوں سے مالی شمولیت کو یقینی بنا یا جا رہا ہے اور خوانچہ فروشوں نیز ملک کے عام لوگوں کو بااختیار بنا رہی ہیں۔ ڈیجیٹل ادائیگی اتسو دیگر مرکزی وزارتوں کی فعال شرکت کے ساتھ اس کی حقیقی روح میں 'پوری حکومت' کے اقدامات کے طور پر ڈیجیٹل ادائیگی کرنے کا ایک موقع بھی ہوگا۔
میٹ وائی کا وسیع تر مینڈیٹ بھارت کو ڈیجیٹل طور پر بااختیار معاشرے اور علمی معیشت میں تبدیل کرنے اور ٹیکنالوجی اور مواصلات کے میدان میں ملک کے لیے خود انحصاری پیدا کرنے کے لیے کام کرنا ہے۔ اس نوٹ پر، ڈیجیٹل ادائیگیوں کے اتسو (9 فروری سے 9 اکتوبر 2023) کی پوری مدت کے دوران تقریبات/پہل کا ایک سلسلہ منعقد کیا جائے گا جو بھارت کے ڈیجیٹل تبدیلی کے سفر کو ظاہر کرے گا۔
تقریب کا اختتام بینکرز اور فن ٹیک کمپنیوں کو شاندار کارکردگی کے لیے مختلف زمروں میں ایوارڈز کی پیشکش، ڈیجیٹل پیمنٹس سندیش یاترا اور اقتصادی مشیر اور گروپ کوآرڈینیٹر، میٹ وائی کے اختتامی کلمات کے ساتھ کیا جائے گا۔ جدت طرازی، انٹرپرینیورشپ اور ڈیجیٹل شمولیت کے کلچر کا ایک شاندار جشن جو ٹیکنالوجی کے ساتھ عام آدمی کو بااختیار بنانے کے وزیر اعظم کے وژن کو پورا کرنے کی راہ ہموار کرتا ہے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ش ح۔ ا س۔ ت ح۔
U -1393
| Urdu |
1,897,521 | AllFebruary2023 |
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या वतीने आयोजित ‘डिजिटल पेमेंट्स उत्सवाचा' उद्या अश्विनी वैष्णव करणार आरंभ
डिजिटल पेमेंट्सचे यश , जी 20 सह-ब्रँडेड क्युआर कोड आणि कॉफी टेबल बुकचे प्रकाशन, डिजिटल पेमेंट संदेश यात्रा आणि डिजीधन पुरस्कारांचे वितरण ही या कार्यक्रमाची ठळक वैशिष्ट्ये
नवी दिल्ली, 8 फेब्रुवारी 2023
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान, दळणवळण आणि रेल्वे मंत्री, अश्विनी वैष्णव उद्या नवी दिल्लीत ‘डिजिटल पेमेंट उत्सव’ आणि व्यापक मोहीम योजनेचा आरंभ करण्यासाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित असतील. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान आणि कौशल्य विकास आणि उद्योजकता राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर हे या कार्यक्रमाचे सन्माननीय अतिथी असतील.
भारत ‘स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव’ आणि ‘जी20 चे अध्यक्षपद ’साजरे करत असताना, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय,सर्व नागरिकांना अधिकाधिक सुलभ आणि सोयीस्कर डिजिटल पेमेंट उपाय वाढवण्याचा प्रयत्न करत असून विशेषत: छोटे व्यापारी आणि पदपथावरील विक्रेत्यांसह दुर्गम भाग आणि या भागातील लोकसंख्येचा यात समावेश करण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे.
यानुसार देशभरात डिजिटल पेमेंट्सच्या प्रचारासाठी, जी 20 डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्यगटाच्या बैठका होत असलेल्या लखनौ, हैदराबाद, पुणे आणि बंगळुरू. या शहरांवर विशेष लक्ष केंद्रित करून, सर्व हितसंबंधितांच्या समन्वयाने 9 फेब्रुवारी ते 9 ऑक्टोबर 2023 या कालावधीत “डिजिटल पेमेंट उत्सव” ही व्यापक मोहीम आखण्यात आली आहे.
या कार्यक्रमात, जी 20 सह-ब्रँडेड क्युआर कोडचे प्रकाशन, डिजिटल पेमेंट्स आणि डिजिटल समावेशनामध्ये भारताच्या जागतिक नेतृत्वाचा प्रवास दाखवणाऱ्या कॉफी टेबल बुकचे प्रकाशन,डिजिटल पेमेंट सुलभ आणि वापरण्यास सोपे करणाऱ्या विविध बँकांच्या नाविन्यपूर्ण उत्पादनांचा आरंभ, विविध डिजिटल पेमेंट उपायांबद्दल नागरिकांना जागरूक करणे आणि डिजिटल पेमेंटच्या सुरक्षा आणि सुरक्षिततेबद्दल त्यांना जागरूक करणे या उद्देशाने आयोजित डिजिटल पेमेंट संदेश यात्रेला हिरवा झेंडा दाखवून रवाना करणे आणि डिजिटल पेमेंट क्षेत्रात अव्वल कामगिरी करणाऱ्या बँकांसाठी डिजिधन पुरस्कारांचे वितरण याचा समावेश आहे.
डिजिटल पेमेंट्स आर्थिक समावेशन कसे सुनिश्चित करत आहे आणि छोटे व्यापारी, पदपथावरील विक्रेते आणि देशातील सामान्य लोकांचे सक्षमीकरण कशाप्रकारे करत आहेत हे देखील या उत्सवाच्या माध्यमातून अधोरेखित केले जाईल.डिजिटल पेमेंट उत्सव ही इतर केंद्रीय मंत्रालयांच्या सक्रिय सहभागासह खऱ्या अर्थाने.‘संपूर्ण सरकारी उपक्रम’ म्हणून डिजिटल पेमेंट करण्याची संधीही असेल.
भारताचे डिजिटली सक्षम समाज आणि ज्ञान अर्थव्यवस्थेत परिवर्तन करणे तसेच तंत्रज्ञान आणि दळणवळणाच्या क्षेत्रात देश आत्मनिर्भर होण्यासाठी करण्यासाठी कार्य करणे हा इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचा व्यापक उद्देश आहे. याचाच एक भाग म्हणून , डिजिटल पेमेंट उत्सवाच्या संपूर्ण कालावधीत (9 फेब्रुवारी ते 9 ऑक्टोबर 2023) भारताचा डिजिटल परिवर्तनाचा प्रवास दर्शवणारी .कार्यक्रम/उपक्रमांची मालिका आयोजित केली जाईल.
उत्कृष्ट कामगिरीसाठी बँकर्स आणि फिनटेक कंपन्यांना विविध श्रेणीतील पुरस्कारांचे वितरण , डिजिटल पेमेंट संदेश यात्रेला हिरवा झेंडा दाखवण्यासह माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचाचे आर्थिक सल्लागार आणि गट समन्वयक यांच्या समारोपीय भाषणाने कार्यक्रमाची सांगता होईल.नवोन्मेष , उद्यमशीलता आणि डिजिटल समावेशनाच्या संस्कृतीचा हा एक भव्य सोहळा, तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने सामान्य माणसाला सक्षम बनवण्याच्या पंतप्रधानांच्या दृष्टिकोनाला साकार करण्याचा मार्ग प्रशस्त करतो.
S.Patil/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
| Marathi |
1,897,504 | AllFebruary2023 |
श्री अश्विनी वैष्णव कल इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय द्वारा मनाए जाने वाले 'डिजिटल भुगतान उत्सव' का शुभारंभ करेंगे
डिजिटल भुगतान उपलब्धियां, जी-20 को-ब्रांडेड क्यूआर कोड और कॉफी टेबल बुक का विमोचन, डिजिटल भुगतान संदेश यात्रा और डिजीधन पुरस्कारों की प्रस्तुति, इस आयोजन की प्रमुख विशेषताएं होंगी
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी (एमईआईटीवाई), संचार और रेल मंत्री, श्री अश्विनी वैष्णव कल नई दिल्ली में 'डिजिटल भुगतान उत्सव' और एक व्यापक अभियान योजना का शुभारंभ करने वाले कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री, श्री राजीव चंद्रशेखर इस अवसर पर सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव श्री अलकेश कुमार शर्मा और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हमेशा डिजिटल के साथ नागरिकों के सशक्तिकरण के अपने दृष्टिकोण को साझा किया है और यह भारत का टैकेड है और भारत के लिए अपनी क्षमता का एहसास करने और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक वैश्विक नेतृत्व के रूप में उभरने का समय है। यूपीआई जैसी तकनीक ने पूरी भुगतान व्यवस्था को बदल दिया है और दुनिया में उच्चतम वास्तविक समय के डिजिटल भुगतान लेनदेन दर्ज किए हैं, जो कुल लेनदेन का 40 प्रतिशत योगदान देता है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के शब्दों में - 'भारत ने दुनिया को नवाचार कौशल प्रदर्शित किया है।'
भारत 'आजादी का अमृत महोत्सव' मना रहा है और भारत की 'जी-20 की अध्यक्षता' के अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सभी नागरिकों के लिए आसान और सुविधाजनक डिजिटल भुगतान समाधानों तक पहुंच बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, विशेष रूप से छोटे लोगों, व्यापारी और रेहडी-पटरी विक्रेताओं सहित दुर्गम क्षेत्र और आबादी को शामिल करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसके अनुसार, देश भर में डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन देने के लिए सभी हितधारकों के समन्वय में 9 फरवरी से 9 अक्टूबर 2023 के दौरान एक व्यापक अभियान "डिजिटल भुगतान उत्सव" की योजना बनाई गई है, जिसमें जी-20 डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्य समूह (डीईडब्ल्यूजी) आयोजन शहरों, हैदराबाद, पुणे और बेंगलुरु और लखनऊ पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है।
इस कार्यक्रम में जी-20 के को-ब्रांडेड क्यूआर कोड का विमोचन, डिजिटल भुगतान और डिजिटल समावेशन में भारत की यात्रा के वैश्विक नेतृत्व को प्रदर्शित करने वाली कॉफी टेबल बुक का विमोचन, डिजिटल भुगतान को सरल और उपयोग में आसान बनाने वाले विभिन्न बैंकों के अभिनव उत्पादों का शुभारंभ, डिजिटल भुगतान संदेश यात्रा का शुभारंभ का उद्देश्य नागरिकों को विभिन्न डिजिटल भुगतान समाधानों के बारे में जागरूक करना और उन्हें डिजिटल भुगतान की सुरक्षा और सुरक्षा के बारे में संवेदनशील बनाना और डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले बैंकों के लिए डिजिधन पुरस्कार प्रदान करना है।
यह विमोचन इस बात पर भी प्रकाश डालेगा कि कैसे डिजिटल भुगतान वित्तीय समावेशन सुनिश्चित कर रहा है और देश के छोटे व्यापारियों, स्ट्रीट वेंडर्स और आम लोगों को सशक्त बना रहा है। डिजिटल भुगतान उत्सव अन्य केंद्रीय मंत्रालयों की सक्रिय भागीदारी के साथ अपनी वास्तविक भावना में डिजिटल भुगतान को 'संपूर्ण सरकार' पहल के रूप में बनाने का एक अवसर भी होगा।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का व्यापक जनादेश भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने की दिशा में काम करना और प्रौद्योगिकी और संचार के क्षेत्र में देश के लिए आत्मनिर्भरता पैदा करना है। इस आधार पर, डिजिटल भुगतान उत्सव (9 फरवरी से 9 अक्टूबर 2023) की पूरी अवधि के दौरान कार्यक्रमों/पहलों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी जो भारत के डिजिटल परिवर्तन की यात्रा को प्रदर्शित करेगी।
इस कार्यक्रम का समापन उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विभिन्न श्रेणियों में बैंकरों और फिनटेक कंपनियों को पुरस्कार प्रदान करने, डिजिटल भुगतान संदेश यात्रा को शुरू करने और आर्थिक सलाहकार और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के समूह समन्वयक द्वारा समापन भाषण के साथ होगा। नवाचार, उद्यमशीलता और डिजिटल समावेशन की संस्कृति का एक भव्य उत्सव, प्रौद्योगिकी के साथ आम आदमी को सशक्त बनाने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने का मार्ग प्रशस्त करता है।
****
एमजी/एएम/एमकेएस/डीवी
| Hindi |
1,897,598 | AllFebruary2023 |
ఎలక్ట్రానిక్స్ & ఐటీ మంత్రిత్వ శాఖ రేపు జరపనున్న 'డిజిటల్ పేమెంట్స్ ఉత్సవ్'ను ప్రారంభించనున్న శ్రీ అశ్విని వైష్ణవ్
డిజిటల్ చెల్లింపులు సాధించిన విజయాలు, జీ20 కో-బ్రాండెడ్ క్యూఆర్ కోడ్ & కాఫీ టేబుల్ బుక్ ఆవిష్కరణ, డిజిటల్ చెల్లింపుల సందేశ యాత్ర, డిజీధన్ పురస్కారాల ప్రదానం ఈ కార్యక్రమంలో ప్రధాన ఆకర్షణలు
రేపు న్యూదిల్లీలో జరగనున్న 'డిజిటల్ పేమెంట్స్ ఉత్సవ్', సమగ్ర ప్రచార ప్రణాళికను ప్రారంభించే కార్యక్రమానికి కేంద్ర ఎలక్ట్రానిక్స్ & సమాచార సాంకేతికత శాఖ మంత్రి శ్రీ అశ్విని వైష్ణవ్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరుకానున్నారు. ఎలక్ట్రానిక్స్ & సమాచార సాంకేతికత శాఖ సహాయ మంత్రి శ్రీ రాజీవ్ చంద్రశేఖర్ గౌరవ అతిథిగా పాల్గొంటారు. శాఖ కార్యదర్శి శ్రీ అల్కేష్ కుమార్ శర్మ, ఇతర సీనియర్ అధికారులు కూడా ఈ కార్యక్రమానికి హాజరవుతారు.
పౌరులకు డిజిటల్ సాధికారత కల్పించాలన్న తన దృక్పథం గురించి ప్రధాన మంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ తరచూ చెబుతుంటారు. ఇది, డిజిటల్ ప్రభావం దిశగా భారతదేశం మారుతున్న సమయం. తన సామర్థ్యాన్ని గ్రహించి, ఎలక్ట్రానిక్స్ & సమాచార సాంకేతికత రంగంలో ప్రపంచ నాయకుడిగా ఎదగడానికి భారత్ ముందున్న సమయం ఇది. యూపీఐ వంటి సాంకేతికతలు మొత్తం చెల్లింపుల వ్యవస్థను మార్చాయి, ప్రపంచంలోనే అత్యధిక వాస్తవ-సమయ డిజిటల్ చెల్లింపు లావాదేవీలను సాధించాయి. మొత్తం లావాదేవీల్లో డిజిటల్ లావాదేవీల వాట 40 శాతానికి చేరింది. ఈ ఘనతను ప్రధాన మంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ మాటల్లో చెప్పాలంటే - 'భారతదేశం తన ఆవిష్కరణల నైపుణ్యాన్ని ప్రపంచానికి చాటి చెప్పింది.'
భారతదేశం 'స్వాతంత్ర్య అమృత్ మహోత్సవ్'ను జరుపుకుంటోంది, ఇప్పుడు 'జీ20 అధ్యక్ష' స్థానంలో ఉంది. ఈ సందర్భంగా, ఎలక్ట్రానిక్స్ & సమాచార సాంకేతికత మంత్రిత్వ శాఖ పౌరులందరికీ సులభమైన, అనుకూలమైన డిజిటల్ చెల్లింపు విధానాల అందుబాటును మెరుగుపరడానికి ప్రయత్నిస్తోంది. ముఖ్యంగా, కఠిన భౌగోళిక ప్రాంతాల్లో ఉంటున్న ప్రజలు, చిన్న వ్యాపారులు, వీధి వ్యాపారులకు ఈ వ్యవస్థలోకి చేర్చడంపై దృష్టి సారించింది. ఇందుకోసం, దేశవ్యాప్తంగా డిజిటల్ చెల్లింపులను ప్రోత్సహించడానికి, అన్ని వర్గాల సహకారంతో, 2023 ఫిబ్రవరి 9 నుంచి 2023 అక్టోబర్ 9 వరకు "డిజిటల్ పేమెంట్స్ ఉత్సవ్" పేరిట దేశవ్యాప్తంగా ఒక భారీ ప్రచార కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తోంది. ముఖ్యంగా, జీ20 డిజిటల్ ఎకానమీ వర్కింగ్ గ్రూప్ (డీఈడబ్ల్యూజీ) ఆతిథ్య నగరాలైన హైదరాబాద్, పుణె, బెంగళూరు, లఖ్నవూపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టింది.
ఈ కార్యక్రమంలో జరిగే జీ20 కో-బ్రాండెడ్ క్యూఆర్ కోడ్ & కాఫీ టేబుల్ బుక్ ఆవిష్కరణలు, డిజిటల్ చెల్లింపుల్లో ప్రపంచ నాయకత్వం దిశగా భారతదేశ ప్రయాణాన్ని ప్రతిబింబిస్తాయి. డిజిటల్ చెల్లింపులను సరళంగా మార్చేలా వివిధ బ్యాంకు సేవలను కూడా ప్రారంభిస్తారు. వివిధ డిజిటల్ చెల్లింపుల విధానాలపై పౌరులకు అవగాహన కల్పించడంతో పాటు డిజిటల్ చెల్లింపుల భద్రత గురించి కూడా వివరించే లక్ష్యంతో 'డిజిటల్ చెల్లింపుల సందేశ యాత్ర'ను జెండా ఊపి ప్రారంభిస్తారు. డిజిటల్ చెల్లింపుల రంగంలో అత్యుత్తమ పనితీరు కనబరిచిన బ్యాంకులకు డిజీధన్ పురస్కారాలను అందిస్తారు.
డిజిటల్ చెల్లింపులు ఆర్థిక కార్యకలాపాలను ఎలా పెంచుతున్నాయి, దేశంలోని చిన్న వ్యాపారులు, వీధి వ్యాపారులు, సామాన్య ప్రజలను ఎలా శక్తిమంతం చేస్తున్నాయో కూడా ఈ కార్యక్రమంలో వివరిస్తారు. మిగిలిన కేంద్ర మంత్రిత్వ శాఖల క్రియాశీల భాగస్వామ్యంతో, డిజిటల్ చెల్లింపులను మొత్తం కేంద్ర ప్రభుత్వ నిజమైన స్ఫూర్తిగా నిరూపించడానికి డిజిటల్ పేమెంట్స్ ఉత్సవ్ ఒక అవకాశంగా ఉంటుంది.
భారతదేశాన్ని డిజిటల్ సాధికారత కలిగిన సమాజంగా, విజ్ఞాన ఆర్థిక వ్యవస్థగా మార్చడం & సాంకేతికత - సమాచార రంగంలో స్వావలంబనను సృష్టించడం కేంద్ర ఎలక్ట్రానిక్స్, సమాచార సాంకేతికత మంత్రిత్వ శాఖ విస్తృత లక్ష్యం. ఇందులో భాగంగా డిజిటల్ పేమెంట్స్ ఉత్సవ్ (2023 ఫిబ్రవరి 9 నుంచి అక్టోబర్ 9 వరకు) నిర్వహిస్తోంది. భారతదేశ డిజిటల్ పరివర్తన ప్రయాణాన్ని ఇది ప్రతిబింబిస్తుంది.
వివిధ విభాగాల్లో అత్యుత్తమ పనితీరు కనబరిచిన బ్యాంకులు, ఫిన్టెక్ కంపెనీలకు పురస్కారాల ప్రదానం, డిజిటల్ చెల్లింపుల సందేశ యాత్ర'ను జెండా ఊపి ప్రారంభించడం, ఎలక్ట్రానిక్స్ & సమాచార సాంకేతికత మంత్రిత్వ శాఖ ఆర్థిక సలహాదారు & గ్రూప్ కోఆర్డినేటర్ ముగింపు ప్రసంగంతో ఈ కార్యక్రమం ముగుస్తుంది. సాంకేతికతతో సామాన్యులకు సాధికారత కల్పించాలన్న ప్రధానమంత్రి దార్శనికతను సాకారం చేయడానికి మార్గం సుగమం చేసే ఆవిష్కరణల సంస్క్రతి, వ్యవస్థాపకత, డిజిటల్ వ్యవస్థల గొప్ప వేడుక ఈ కార్యక్రమం.
***
| Telugu |
1,897,277 | AllFebruary2023 |
Setting up of Software Technology Parks of India
Government of India is focused to expand the digital opportunities to smaller & newer towns in the country and to ensure that every young Indian regardless of his or her location can be a participant in the one trillion-dollar digital economy vision of the Prime Minister and the Government.
Software Technology Parks of India (STPI), an autonomous society under Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY), is instrumental in taking the Government initiative across the country including smaller towns. Based on the proposals received from respective State Government(s), STPI has set-up 63 STPI centres across the country. Additionally, Government of India has also approved 22 new STPI centres across the country. State/UT-wise list of existing and approved STPI Centres are at Annexure-I and II.
Further, Electronics Manufacturing Clusters (EMC) scheme has been notified by MeitY in October 2012 to provide support for the creation of world-class infrastructure along with common facilities and amenities for attracting investments in the electronics sector. The Scheme was closed for receipt of applications from October 2017. Under the scheme, 19 Greenfield Electronics Manufacturing Clusters and 3 Common Facility Centres (CFCs) accorded approval in 15 States across the country. The details of these EMCs are placed at Annexure-III. Based on further requirement for strengthening of infrastructure to create robust electronics manufacturing ecosystem in the country, MeitY has introduced Modified Electronics Manufacturing Clusters (EMC 2.0) Scheme on 1st April 2020 with receipt of application up to March 2023. Under EMC 2.0 scheme, 3 applications for setting up of EMC project in the state of Andhra Pradesh, Haryana and Maharashtra have been approved. The details of these EMCs are placed at Annexure-IV.
STPI has established one Electropreneur Park (EP) 1.0 in Delhi University for catering the needs of start-ups in the field of ESDM domain. Currently, EP is operational from IIIT-Delhi.
Annexure-I
Sate-wise list of existing STPI Centres
S. No
State
Centre Name
1.
Andhra Pradesh
Kakinada
2.
Tirupati
3.
Vijayawada
4.
Vizag
5.
Assam
Guwahati
6.
Bihar
Patna
7.
Chhattisgarh
Bhilai
8.
Gujarat
Gandhinagar
9.
Surat
10.
Haryana
Gurgaon
11.
Himachal Pradesh
Shimla
12.
Jammu and Kashmir
Jammu
13.
Srinagar
14.
Jharkhand
Ranchi
15.
Deoghar
16.
Karnataka
Bengaluru
17.
Hubli
18.
Mangalore
19.
Manipal
20.
Mysore
21.
Davangere
22.
Kerala
Thiruvananthapuram
23.
Madhya Pradesh
Gwalior
24.
Bhopal
25.
Indore
26.
Maharashtra
Aurangabad
27.
Kolhapur
28.
Nagpur
29.
Nasik
30.
Mumbai
31.
Pune
32.
Manipur
Imphal
33.
Meghalaya
Shillong
34.
Mizoram
Aizawl
35.
Odisha
Berhampur
36.
Bhubaneswar
37.
Rourkela
38.
Pondicherry
Pondicherry
39.
Punjab
Mohali
40.
Rajasthan
Jaipur
41.
Jodhpur
42.
Sikkim
Gangtok
43.
Tamil Nadu
Chennai
44.
Coimbatore
45.
Madurai
46.
Tirunelveli
47.
Trichy
48.
Telangana
Hyderabad
49.
Warangal
50.
Uttar Pradesh
Allahabad
51.
Kanpur
52.
Lucknow
53.
Noida
54.
Meerut
55.
Uttarakhand
Dehradun
56.
West Bengal
Durgapur
57.
Haldia
58.
Kharagpur
59.
Kolkata
60.
Siliguri
61.
Tripura
Agartala
62.
Goa
Goa
63.
Nagaland
Kohima
Annexure-II
State-wise list of approved new STPI Centres
S.N
State
Location
1.
Madhya Pradesh
Chhindwada
2.
Jabalpur
3.
Punjab
Amritsar
4.
Jharkhand
Dhanbad
5.
Jamshedpur
6.
Bokaro
7.
Uttar Pradesh
Agra
8.
Varanasi
9.
Gorakhpur
10.
Bareilly
11.
Kerala
Kochi
12.
Arunachal Pradesh
Itanagar
13.
Odisha
Balasore
14.
Sambalpur
15.
Jajpur
16.
Angul
17.
Koraput (Jeypore)
18.
Bihar
Darbhanga
19.
Bhagalpur
20.
Haryana
Panchkula
21.
Gujarat
Bhavnagar
22.
Himachal Pradesh
Kangra
Annexure-III
S.No
State
Location
Area (Acres)
Date of Approval
Implementing Agency
Financial Outlay
(Rs. in crore)
Project Cost
Grant-in-aid
1
Andhra Pradesh
Sri City, Satyavedu Mandal, Chittor District
94
20.07.2016
Sri City EMC Pvt. Ltd.
56.75
27.34
2
EMC-1@ Tirupati, Renigunta and Yerpadu Mandal, Chittor District
113.27
07.12.2017
Andhra Pradesh Industrial Infrastructure Corporation Ltd. (APIIC)
74.27
37.13
3
EMC-II @ Tirupathi, Vikruthamala Village, Yerpadu Mandal, Chittor District
501.40
02.08.2017
248.89
98.46
4
Assam
Bongora, Kamrup District, Assam
100
01.02.2018
Assam Electronics Development Corporation Limited (AMTRON)
119.85
50
5
Chhattisgarh
Sector-22, Naya Raipur
116.48
07.01.2016
Chhattisgarh State Industrial Development Corporation ltd. (CSIDC)
103.88
43.08
6
Goa
Tuem, North Goa District
147.55
03.03.2017
Department of IT, Government of Goa
161.32
73.77
7
Gujarat
Mundra, Kutch District
631.38
04.07.2016
Mundra Solar Technopark Private Limited (MSTPL)
745.14
315.69
8
Jharkhand
Adityapur, Saraikela-Kharsawan District
82.49
22.09.2015
Jharkhand Industrial Area Development Authority (JIADA)
97.88
41.48
9
Kerala
Kakkanad, Ernakulam District
66.87
24.08.2016
Kerala Industrial Infrastructure Development Corporation (KINFRA)
35.06
15.89
10
Madhya Pradesh
Badwai-Bhopal
50
25.08.2014
Madhya Pradesh State Electronics Development Corporation Ltd. (MPSEDC)
47.19
20.86
11
Madhya Pradesh
Purva-Jabalpur
40
25.08.2014
38.57
17.76
12
Odisha
Infovalley, Bhubaneswar Industrial Area, Khurda District
203.37
05.09.2016
Odisha Industrial development Corporation (IDCO)
200.76
93.09
13
Rajasthan
Salarpur Industrial Area, Khushkera, Bhiwadi
50.3
15.09.2015
ELCINA Electronics Manufacturing Cluster Pvt. Ltd (EEMCPL)
46.09
20.24
14
Karoli Industrial Area, Bhiwadi, District-Alwar
121.51
15.12.2017
Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Ltd. (RIICO)
29.13
11.49
15
Telangana
E-city, Hyderabad
603.52
02.08.2017
Telangana State Industrial Infrastructure Corporation (TSIIC
667.6
252.42
16
Maheshwaram, Ranga Reddy
310.70
08.08.2017
436.97
138.6
17
Uttar Pradesh
Ecotech-VI Industrial Area, Greater Noida
99.41
21.02.2018
TEGNA Electronics Pvt. Ltd. (TEPL)
115.32
50
18
West Bengal
Falta, South 24 Parganas District
58.04
04.02.2016
West Bengal Electronics Industry Development Corporation Limited (WEBEL)
58.86
25.64
19
West Bengal
Naihati, North 24 Parganas district
70
31.08.2016
58.31
25.7
20
Karnataka
(CFC)
Hebbal Industrial Area, Mysore
1.50
15.09.2015
Mysore ESDM Cluster
48.53
32.31
21
Maharashtra
Shendra Industrial Area, Aurangabad District
1.98
03.03.2017
Deogiri Electronics Cluster Private Limited (DECPL)
41.09
29.29
22
Pimpri Industrial Area, Pune
0.61
13.12.2017
MCCIA Electronic Cluster Foundation (MECF)
67
50
Annexure-IV
S.No.
State
Location
Area (Acres)
Date of Approval
Implementing Agency
Financial Outlay
(Rs. in crore)
Project Cost
Grant-in-aid
1
Andhra Pradesh
Kopparthy Village, Kadapa Y.S.R District
540
18.02.2021
Andhra Pradesh Industrial Infrastructure Corporation Ltd. (APIIC)
748.76
350
2
Haryana
Industrial Model Township (IMT) Sohna, Nuh District
500
30.09.2021
Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation (HSIIDC)
662.08
331.04
3
Maharashtra
Ranjangaon Phase-III, Pune District
297.11
31.10.2022
Maharashtra Industrial Development Corporation (MIDC)
492.85
207.98
This information was given by the Minister of State for Electronics and Information Technology, Shri Rajeev Chandrasekhar in a written reply to a question in Lok Sabha today.
***
RKJ/BK
| English |
1,897,543 | AllFebruary2023 |
ہندوستان کے سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارکس کا قیام
حکومت ہند ملک کے چھوٹے اور نئے شہروں تک ڈیجیٹل مواقع کو وسعت دینے اور اس بات کو یقینی بنانے پر توجہ مرکوز کر رہی ہے کہ ہر نوجوان ہندوستانی اس کے مقام سے قطع نظر وزیر اعظم کے ایک ٹریلین ڈالر کے ڈیجیٹل اکانومی ویژن میں حصہ لے سکتا ہے۔
سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارکس آف انڈیا(ایس ٹی پی آئی) الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت کے تحت ایک خود مختار سوسائٹی، چھوٹے شہروں سمیت پورے ملک میں حکومت کی پہل کرنے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ متعلقہ ریاستی حکومتوں سے موصولہ تجاویز کی بنیاد پر، ایس ٹی پی آئی نے ملک بھر میں 63 ایس ٹی پی آئی مراکز قائم کیے ہیں۔ مزید برآں، حکومت ہند نے ملک بھر میں 22 نئے ایس ٹی پی آئی مراکز کو بھی منظوری دی ہے۔ موجودہ اور منظور شدہ ایس ٹی پی آئی مراکز کی ریاست/مرکزکے زیر انتظام علاقہ وار فہرست ضمیمہ-I اور II میں دی گئی ہے۔
مزید برآں، الیکٹرانکس مینوفیکچرنگ کلسٹرز (ای ایم سی ) اسکیم کومیٹی نے اکتوبر 2012 میں مطلع کیا ہے تاکہ الیکٹرانکس کے شعبے میں سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے عام سہولیات اور سہولیات کے ساتھ عالمی معیار کے بنیادی ڈھانچے کی تخلیق کے لیے تعاون فراہم کیا جا سکے۔ اس اسکیم کو اکتوبر 2017 سے درخواستوں کی وصولی کے لیے بند کردیا گیا تھا۔ اسکیم کے تحت، 19 گرین فیلڈ الیکٹرانکس مینوفیکچرنگ کلسٹرس اور 3 مشترکہ سہولت مراکز ( سی ایف سیز) کو ملک بھر کی 15 ریاستوں میں منظوری دی گئی۔ ان ای ایم سیز کی تفصیلات ضمیمہ -III میں دی گئی ہیں۔ ملک میں مضبوط الیکٹرانکس مینوفیکچرنگ ایکو سسٹم بنانے کے لیے انفراسٹرکچر کو مضبوط کرنے کی مزید ضرورت کی بنیاد پر، میٹی نے یکم اپریل 2020 کو موڈیفائیڈ الیکٹرانکس مینوفیکچرنگ کلسٹرز (ایایم سی 2.0) اسکیم متعارف کرائی ہے جس میں مارچ 2023 تک درخواست کی وصولی ہوگی۔ ریاست آندھرا پردیش، ہریانہ اور مہاراشٹر میں ای ایم سی پروجیکٹ کے قیام کے لیے منظوری دی گئی ہے۔ ان ای ایم سزی کی تفصیلات ضمیمہ-IV میں دی گئی ہیں۔
ایس ٹی پی آئی نے ای ایس ڈی ایم ڈومین کے شعبے میں اسٹارٹ اپس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دہلی یونیورسٹی میں ایک الیکٹروپرینیور پارک (ای پی) 1.0 قائم کیا ہے۔ فی الحال ای پی، آئی آئی آئی ٹی، دہلی سے کام کر رہا ہے۔
S.N
State
Location
1.
Madhya Pradesh
Chhindwada
2.
Jabalpur
3.
Punjab
Amritsar
4.
Jharkhand
Dhanbad
5.
Jamshedpur
6.
Bokaro
7.
Uttar Pradesh
Agra
8.
Varanasi
9.
Gorakhpur
10.
Bareilly
11.
Kerala
Kochi
12.
Arunachal Pradesh
Itanagar
13.
Odisha
Balasore
14.
Sambalpur
15.
Jajpur
16.
Angul
17.
Koraput (Jeypore)
18.
Bihar
Darbhanga
19.
Bhagalpur
20.
Haryana
Panchkula
21.
Gujarat
Bhavnagar
22.
Himachal Pradesh
Kangra
Annexure-III
S.No
State
Location
Area (Acres)
Date of Approval
Implementing Agency
Financial Outlay
(Rs. in crore)
Project Cost
Grant-in-aid
1
Andhra Pradesh
Sri City, Satyavedu Mandal, Chittor District
94
20.07.2016
Sri City EMC Pvt. Ltd.
56.75
27.34
2
EMC-1@ Tirupati, Renigunta and Yerpadu Mandal, Chittor District
113.27
07.12.2017
Andhra Pradesh Industrial Infrastructure Corporation Ltd. (APIIC)
74.27
37.13
3
EMC-II @ Tirupathi, Vikruthamala Village, Yerpadu Mandal, Chittor District
501.40
02.08.2017
248.89
98.46
4
Assam
Bongora, Kamrup District, Assam
100
01.02.2018
Assam Electronics Development Corporation Limited (AMTRON)
119.85
50
5
Chhattisgarh
Sector-22, Naya Raipur
116.48
07.01.2016
Chhattisgarh State Industrial Development Corporation ltd. (CSIDC)
103.88
43.08
6
Goa
Tuem, North Goa District
147.55
03.03.2017
Department of IT, Government of Goa
161.32
73.77
7
Gujarat
Mundra, Kutch District
631.38
04.07.2016
Mundra Solar Technopark Private Limited (MSTPL)
745.14
315.69
8
Jharkhand
Adityapur, Saraikela-Kharsawan District
82.49
22.09.2015
Jharkhand Industrial Area Development Authority (JIADA)
97.88
41.48
9
Kerala
Kakkanad, Ernakulam District
66.87
24.08.2016
Kerala Industrial Infrastructure Development Corporation (KINFRA)
35.06
15.89
10
Madhya Pradesh
Badwai-Bhopal
50
25.08.2014
Madhya Pradesh State Electronics Development Corporation Ltd. (MPSEDC)
47.19
20.86
11
Madhya Pradesh
Purva-Jabalpur
40
25.08.2014
38.57
17.76
12
Odisha
Infovalley, Bhubaneswar Industrial Area, Khurda District
203.37
05.09.2016
Odisha Industrial development Corporation (IDCO)
200.76
93.09
13
Rajasthan
Salarpur Industrial Area, Khushkera, Bhiwadi
50.3
15.09.2015
ELCINA Electronics Manufacturing Cluster Pvt. Ltd (EEMCPL)
46.09
20.24
14
Karoli Industrial Area, Bhiwadi, District-Alwar
121.51
15.12.2017
Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Ltd. (RIICO)
29.13
11.49
15
Telangana
E-city, Hyderabad
603.52
02.08.2017
Telangana State Industrial Infrastructure Corporation (TSIIC
667.6
252.42
16
Maheshwaram, Ranga Reddy
310.70
08.08.2017
436.97
138.6
17
Uttar Pradesh
Ecotech-VI Industrial Area, Greater Noida
99.41
21.02.2018
TEGNA Electronics Pvt. Ltd. (TEPL)
115.32
50
18
West Bengal
Falta, South 24 Parganas District
58.04
04.02.2016
West Bengal Electronics Industry Development Corporation Limited (WEBEL)
58.86
25.64
19
West Bengal
Naihati, North 24 Parganas district
70
31.08.2016
58.31
25.7
20
Karnataka
(CFC)
Hebbal Industrial Area, Mysore
1.50
15.09.2015
Mysore ESDM Cluster
48.53
32.31
21
Maharashtra
Shendra Industrial Area, Aurangabad District
1.98
03.03.2017
Deogiri Electronics Cluster Private Limited (DECPL)
41.09
29.29
22
Pimpri Industrial Area, Pune
0.61
13.12.2017
MCCIA Electronic Cluster Foundation (MECF)
67
50
Annexure-IV
S.No.
State
Location
Area (Acres)
Date of Approval
Implementing Agency
Financial Outlay
(Rs. in crore)
Project Cost
Grant-in-aid
1
Andhra Pradesh
Kopparthy Village, Kadapa Y.S.R District
540
18.02.2021
Andhra Pradesh Industrial Infrastructure Corporation Ltd. (APIIC)
748.76
350
2
Haryana
Industrial Model Township (IMT) Sohna, Nuh District
500
30.09.2021
Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation (HSIIDC)
662.08
331.04
3
Maharashtra
Ranjangaon Phase-III, Pune District
297.11
31.10.2022
Maharashtra Industrial Development Corporation (MIDC)
492.85
207.98
یہ اطلاع الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر مملکت جناب راجیو چندر شیکھر نے آج لوک سبھا میں ایک سوال کے تحریری جواب میں دی
ش ح۔ ش ت۔ج
Uno-1384
| Urdu |
1,897,349 | AllFebruary2023 |
இந்தியாவில் மென்பொருள் தொழில்நுட்பப் பூங்காக்கள் அமைப்பு
தமிழ்நாட்டில் சென்னை, கோயம்புத்தூர், மதுரை, திருநெல்வேலி, திருச்சி ஆகிய இடங்களிலும், பாண்டிச்சேரியிலும் இந்திய மென்பொருள் தொழில்நுட்பப் பூங்காக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன
நாட்டில் சிறிய மற்றும் புதிய நகரங்களில் டிஜிட்டல் வாய்ப்புகளை விரிவாக்கம் செய்வதில் மத்திய அரசு கவனம் செலுத்தி வருகிறது. இதன் மூலம், ஒரு ட்ரில்லியன் டாலர் டிஜிட்டல் பொருளாதாரம் என்ற அரசு மற்றும் பிரதமரின் தொலைநோக்குப் பார்வையில் ஒவ்வொரு இந்திய இளைஞர் வசிக்கும் இடமும், பங்கேற்பதை உறுதி செய்ய முடியும்.
இத்தகவலை மின்னணு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை இணை அமைச்சர் திரு ராஜீவ் சந்திரசேகர் மக்களவையில் இன்று தெரிவித்தார். இந்திய மென்பொருள் தொழில்நுட்பப் பூங்காக்கள் என்பது மின்னணு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சகத்தின் கீழ் உள்ள தன்னாட்சி அமைப்பாகும். இது அரசின் முன்னெடுப்புகளை சிறிய நகரங்கள் உட்பட நாடு முழுவதும் கொண்டு செல்கிறது. மாநில அரசுகளிடமிருந்து பெறப்பட்ட பரிந்துரைகளின்படி, நாடு முழுவதும் 63 இந்திய மென்பொருள் தொழில்நுட்பப் பூங்காக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
தமிழ்நாட்டில் சென்னை, கோயம்புத்தூர், மதுரை, திருநெல்வேலி, திருச்சி ஆகிய இடங்களிலும், பாண்டிச்சேரியிலும் இந்திய மென்பொருள் தொழில்நுட்பப் பூங்காக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
இத்தகவலை மின்னணு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை இணை அமைச்சர் திரு ராஜீவ் சந்திரசேகர் மக்களவையில் இன்று தெரிவித்தார்.
மேலும் விவரங்களுக்கு இந்த ஆங்கில செய்திக் குறிப்பைக் காணவும் https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1897277
-----
AP/IR/KPG/GK
| Tamil |
1,897,274 | AllFebruary2023 |
Protocol for Aarogya Setu Data
The National Executive Committee constituted under the Disaster Management Act, 2005, in exercise of powers conferred upon it by clauses (h) and (i) of sub-section (2) of section 10 of the Act, issued an order dated 29.3.2020 constituting, among others, an empowered group on technology and data management to identify problem areas and provide effective solutions therefor delineate policy, formulate plans, strategize operations and take all necessary steps for effective and time-bound implementation of these plans/policies/strategies/decisions in relation to Covid-19 pandemic. As per a decision of the empowered group, its chairperson issued an order dated 11.5.2020, notifying the Aarogya Setu Data Access and Knowledge Sharing Protocol, 2020, to ensure secure collection of data by the Aarogya Setu mobile application, protection of personal data of individuals and the efficient use and sharing of personal or non-personal data for mitigation and redressal of the Covid-19 pandemic.
In accordance with the provisions of the said protocol, the contact tracing feature of the Aarogya Setu mobile application has been discontinued and contact tracing data collected through it has been deleted.
Approved officials of the Ministry of Health and Family Welfare, State Health Departments, the National and State Disaster Management Authorities and District Civil Surgeons were given secure access to the data collected through the Aarogya Setu.
Contact tracing data collected through the Aarogya Setu mobile application has been deleted.
This information was given by the Minister of State for Electronics and Information Technology, Shri Rajeev Chandrasekhar in a written reply to a question in Lok Sabha today.
***
RKJ/BK
| English |
1,897,496 | AllFebruary2023 |
آروگیہ سیتو ڈیٹا کے لیے پروٹوکول
الیکٹرانکس اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی کے وزیر مملکت جناب راجیو چندر شیکھر نے آج لوک سبھا میں ایک سوال کے تحریری جواب میں بتایا کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ، 2005 کے تحت تشکیل دی گئی قومی ایگزیکٹو کمیٹی نے، ایکٹ کی دفعہ10 کی ذیلی دفعہ (2) کی شق (ایچ) اور (آئی) کے ذریعے اسے عطا کردہ اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے، 29 مارچ 2020 کو ایک حکم جاری کیا۔ جس میں دیگر باتوں کے علاوہ پالیسی کا خاکہ تیار کرنے، منصوبے تیار کرنے، اسٹریٹجک آپریشنز اور ان منصوبوں/پالیسیوں/ اسٹریٹیجیز/ فیصلوں کو کووڈ 19 عالمی وبا کے معاملے میں موثر اور معینہ مدت میں نفاذ کے لیے تمام ضروری اقدامات کرنے کے واسطے مسائل کے مقامات کی شناخت کرنے اوران کا موثر حل فراہم کرانے کے لئے ٹیکنالوجی اور ڈیٹا مینجمنٹ سے متعلق ایک بااختیار گروپ کی تشکیل کی بات کی گئی ۔ بااختیار گروپ کے فیصلے کے مطابق، اس کے چیئرپرسن نے مورخہ 11 مئی2020 کو ایک آرڈر جاری کیا، جس میں آروگیہ سیتو ڈیٹا تک رسائی اور نالج شیئرنگ پروٹوکول، 2020 کو نوٹیفائی کیا گیا، تاکہ آروگیہ سیتو موبائل ایپلیکیشن کے ذریعے ڈیٹا کے محفوظ کلیکشن، افراد کے ذاتی ڈیٹا کےتحفظ اور کووڈ-19 عامی وباکو ختم کرنے اور اس کے حل کے لیے ذاتی اور غیرذاتی ڈیٹا کے موثر استعمال اور شیئرنگ کو یقینی بنایا جا سکے۔
مذکورہ پروٹوکول کی ضابطوں کے مطابق، آروگیہ سیتو موبائل ایپلیکیشن کے کانٹیکٹ ٹریسنگ فیچر کو بند کر دیا گیا ہے اور اس کے ذریعے جمع کیے گئے کانٹیکٹ ٹریسنگ ڈیٹا کو حذف کر دیا گیا ہے۔
صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت، ریاستی صحت کے محکموں، قومی اور ریاستی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز کے منظور شدہ افسروں اور ڈسٹرکٹ سول سرجن کو آروگیہ سیتو کے ذریعے جمع کیے گئے ڈیٹا تک محفوظ رسائی دی گئی تھی۔
آروگیہ سیتو موبائل ایپلیکیشن کے ذریعے جمع کیے گئے کانٹیکٹ ٹریسنگ ڈیٹا کو حذف کر دیا گیا ہے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ش ح۔ اگ۔ ن ا۔
U-1380
| Urdu |
1,897,374 | AllFebruary2023 |
ఆరోగ్య సేతు సమాచారం ప్రొటోకాల్
విపత్తు నిర్వహణ చట్టం-2005 కింద ఏర్పాటైన జాతీయ కార్యనిర్వాహక కమిటీ, ఆ చట్టంలోని సెక్షన్ 10 సబ్-సెక్షన్లోని (2) క్లాజులు (h), (i) ద్వారా దఖలు పడిన అధికారం ప్రకారం 29.3.2020 తేదీన ఒక ఉత్తర్వును జారీ చేసింది. కొవిడ్-19 మహమ్మారికి సంబంధించి సమస్యాత్మక ప్రాంతాలను గుర్తించడానికి, సమర్థవంతమైన పరిష్కారాలను అందించడానికి, ప్రణాళికలు/విధానాలు/వ్యూహాలు/నిర్ణయాలు తీసుకుని, సమర్ధవంతంగా &సమయానుకూలంగా వాటిని అమలు చేసేలా అవసరమైన అన్ని చర్యలను తీసుకోవడానికి సాంకేతికత & సమాచార నిర్వహణపై పట్టు ఉన్న ఒక బృందాన్ని ఏర్పాటు చేస్తూ ఈ ఉత్తర్వును జారీ చేసింది. సాధికారత బృందం నిర్ణయం ప్రకారం, ఆరోగ్య సేతు మొబైల్ అప్లికేషన్ ద్వారా సమాచారాన్ని సురక్షితంగా సేకరించడం, వ్యక్తుల వ్యక్తిగత సమాచార భద్రతను నిర్ధరించడానికి 'ఆరోగ్య సేతు డేటా యాక్సెస్ అండ్ నాలెడ్జ్ షేరింగ్ ప్రోటోకాల్ - 2020'ని వివరిస్తూ జాతీయ కార్యనిర్వాహక కమిటీ చైర్పర్సన్ 11.5.2020 తేదీ ఒక ఉత్తర్వు జారీ చేశారు.
ఈ ప్రోటోకాల్ నిబంధనలకు అనుగుణంగా, ఆరోగ్య సేతు మొబైల్ అప్లికేషన్లో ఉన్న వ్యక్తులను గుర్తించే సదుపాయం నిలిపివేయడం జరిగింది, దాని ద్వారా సేకరించిన వ్యక్తుల సమాచారం తొలగించడం జరిగింది.
కేంద్ర ఆరోగ్య, మరియు కుటుంబ సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖ, రాష్ట్ర ఆరోగ్య శాఖలు, జాతీయ, రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ అధికారులు, జిల్లా వైద్యుల నుంచి అనుమతి పొందిన అధికారులు మాత్రమే ఆరోగ్య సేతు ద్వారా సేకరించిన సమాచారాన్ని వినియోగించుకునే ఏర్పాటు చేశారు.
ఆరోగ్య సేతు మొబైల్ అప్లికేషన్ ద్వారా సేకరించిన వ్యక్తుల గుర్తింపు సమాచారం తొలగించడం జరిగింది.
కేంద్ర ఎలక్ట్రానిక్స్, సమాచార సాంకేతికత శాఖ సహాయ మంత్రి శ్రీ రాజీవ్ చంద్రశేఖర్ ఈరోజు లోక్సభలో ఒక ప్రశ్నకు లిఖితపూర్వక సమాధానం రూపంలో ఈ సమాచారం ఇచ్చారు.
***
| Telugu |
1,897,395 | AllFebruary2023 |
ಆರೋಗ್ಯ ಸೇತು ಡೇಟಾ ಕುರಿತ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ
ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಯಿದೆ, 2005 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯು, ಕಾಯಿದೆಯ 10 ನೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ನ ಸಬ್ ಸೆಕ್ಷನ್ (2) ರ (ಹೆಚ್) ಮತ್ತು (ಐ) ಅನುಚ್ಛೇದಗಳ ಮೂಲಕ ತನಗೆ ನೀಡಲಾದ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ, ದಿನಾಂಕ 29.3.2020 ರಂದು ಆದೇಶವೊಂದನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಸಶಕ್ತ ಗುಂಪನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ಸಹ ಸೇರಿದೆ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪರಿಹಾರಗಳಿಗಾಗಿ ನೀತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲು, ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು, ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಕೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು, ಯೋಜನೆಗಳು/ನೀತಿಗಳು/ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಮಯ ಬದ್ಧ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಈ ಗುಂಪು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸಶಕ್ತ ಗುಂಪಿನ ನಿರ್ಧಾರದಂತೆ, ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 11.5.2020 ರಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇತು ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಿಂದ ಡೇಟಾದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇತು ಡೇಟಾ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ, 2020 ಅನ್ನು ಅಧಿಸೂಚಿಸಲು ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದರು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೇಟಾದ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕವಲ್ಲದ ಡೇಟಾದ ಸಮರ್ಥ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೆ ಹಾಗೂ ಕೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಲು ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಯಿತು.
ಈ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರದ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಸೇತು ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವಿಕೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೂಲಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಸಂಪರ್ಕ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಿಕೆಯ ಡೇಟಾವನ್ನು ಅಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅನುಮೋದಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ರಾಜ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಗಳು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಿವಿಲ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇತು ಮೂಲಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಡೇಟಾಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ ಸೇತು ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಸಂಪರ್ಕ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಿಕೆಯ ಡೇಟಾವನ್ನು ಅಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇಂದು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಲಿಖಿತ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಹಾಯಕ ಸಚಿವ ಶ್ರೀ ರಾಜೀವ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
| Kannada |
1,897,273 | AllFebruary2023 |
Information Technology Exports from India
As per the data provided by National Association of Software and Service Companies (NASSCOM), the total amount of IT export from the country during last three years is as below:
FY 2019-20
$ 150 Billion
FY 2020-21
$ 151 Billion
FY 2021-22
$ 178 Billion
Government has taken various steps to increase the Information Technology export from the country as detailed below:
Software Technology parks of India (STP) Scheme: Software Technology Parks of India (STPI), an autonomous society under Ministry of Electronics and Information Technology is implementing Software Technology parks of India (STP) Scheme, which is a 100% export oriented Scheme for the development and export of computer software, including export of professional services using communication links or physical media. The export by STPI registered IT/ITeS Units is increasing on Y-o-Y basis and is stands at$ 80.3 Billion in the FY 2021-22.
Special Economic Zones (SEZs): The SEZ Act, 2005, supported by SEZ Rules, came into effect on 10thFebruary, 2006 for promotion of export of goods and services, creation of employment opportunities and generation of additional economic activities.
iii. MeitY in collaboration with IT/ITeS Sector Skills Council-NASSCOM has initiated a programme titled Future Skills PRIME (Programme for Re-skilling /Up-skilling of IT Manpower for Employability). Future Skill sPRIME is an ‘aggregator of aggregators’ platform comprising various online skills providers for digital skills training on a national scale in the online mode. The programme is aimed at re-skilling/ up-skilling of IT professionals in 10 new/emerging technologies namely, AI, BDA, RPA, Additive Manufacturing/ 3D Printing, Cloud Computing, Social & Mobile, Cyber Security, Augmented/Virtual Reality, Internet of Things and Blockchain.
iv. The Government with an intent to build a strong ecosystem for nurturing innovation, startups and encouraging private investments in startup ecosystem of the country has established various Domain Specific Centre of Entrepreneurship across the country in new and emerging technologies.
National Policy on Software Products-2019: GoI has approved National Policy on Software Products-2019 with an aim to develop India as the global software product hub, driven by innovation, improved commercialization, sustainable Intellectual property (IP), promoting technology start-ups and specialised skill sets, for development of the sector, based on ICT has been approved. The objective of the policy is to create a robust Indian Software Product development ecosystem.
vi. Next Generation Incubation Scheme (NGIS) has been approved to support software product ecosystem and to address a significant portion of National Policy on Software Product (NPSP 2019). It is envisaged to create a vibrant software product ecosystem to complement the robust IT Industry for continued growth, new employment and enhance competitiveness.
Other initiatives to promote IT sector export includes Market Outreach Initiatives in USA and UK to provide soft-landing support to Indian IT/ ITeS SMEs for generating market linkages to enhance export in overseas markets, Market Development Initiative in Nordics and Africa Region, etc.
This information was given by the Minister of State for Electronics and Information Technology, Shri Rajeev Chandrasekhar in a written reply to a question in Lok Sabha today.
***
RKJ/BK
| English |
1,897,625 | AllFebruary2023 |
ہندوستان سے اطلاعاتی ٹکنالوجی کی برآمدات
یہ اطلاع الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر مملکت جناب راجیو چندر شیکھر نے آج لوک سبھا میں ایک سوال کے تحریری جواب میں دی ہے کہ نیشنل ایسوسی ایشن آف سافٹ ویئر اینڈ سروس کمپنیز (نیس کوم) کے فراہم کردہ اعداد و شمار کے مطابق، گزشتہ تین سالوں کے دوران ملک سے آئی ٹی ایکسپورٹ کی کل رقم درج ذیل ہے:
2019-20 مالی سال
150بلین ڈالر
2020-21 مالی سال
151بلین ڈالر
مالی سال 22-2021
178بلین ڈالر
حکومت نے ملک سے انفارمیشن ٹیکنالوجی کی برآمدات کو بڑھانے کے لیے مختلف اقدامات کیے ہیں جن کی تفصیل درج ذیل ہے:
1-سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارکس آف انڈیا (ایس ٹی پی) اسکیم: سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارکس آف انڈیا (ایس ٹی پی آئی)، الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت کے تحت ایک خود مختار سوسائٹی سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارکس آف انڈیا (ایس ٹی پی) اسکیم کو نافذ کر رہی ہے، جو کہ کمپیوٹر سافٹ ویئر کی ترقی اور برآمد کے لئے 100 فیصد برآمد پر مبنی اسکیم ہے ، جس میں مواصلاتی لنکس یا فزیکل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے پیشہ ورانہ خدمات کی برآمد شامل ہے ۔ ایس ٹی پی آئی کے ساتھ رجسٹرڈ آئی ٹی /آئی ٹی ای ایس یونٹس کی برآمدات سال بہ سال کی بنیادوں پر بڑھ رہی ہیں اور یہ مالی سال 22-2021میں 80.3 بلین ڈالر ریکارڈ کی گئی ہیں۔
2-اسپیشل اکنامک زونز (ایس ای زیڈ ):ایس ای زیڈ کے ضوابط سے امدادیافتہ ایس ای زیڈ ایکٹ، 2005، 10 فروری 2006 کو اشیا اور خدمات کی برآمدات کو فروغ دینے، روزگار کے مواقع پیدا کرنے اور اضافی اقتصادی سرگرمیوں کی تخلیق کے لیے نافذ ہوا۔
3-الیکٹرونکس اوراطلاعاتی ٹکنالوجی کی وزارت نے آئی ٹی /آئی ٹی ای ایس سیکٹر سکلز کونسل-نیس کوم کے ساتھ مل کر ایک پروگرام شروع کیا ہے ، جس کا عنوان ہے فیوچراسکلز پرائم ( ملازمت کی قابلیت کے لئے اطلاعاتی ٹکنالوجی کی افرادی قوت کی ازسرنو صلاحیت سازی /صلاحیت سازی میں بہتری کے لئے پروگرام ) فیوچراسکلز پرائم ایک ‘ایگریگیٹرز آف ایگریگیٹرز’ پلیٹ فارم ہے جو آن لائن موڈ میں قومی سطح پر ڈیجیٹل مہارت کی تربیت کے لیے مختلف آن لائن مہارت فراہم کرنے والوں پر مشتمل ہے۔ اس پروگرام کا مقصد 10 نئی/ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز یعنی مصنوعی ذہانت ، بی ڈی اے ، آرپی اے ، ایڈیٹومینوفیکچرنگ /3ڈی پرنٹنگ ، کلاؤڈکمپیوٹنگ ، سماجی اورمتحرک ، سائبرسکیورٹی ، بڑھی ہوئی /ورچوئل ریلئٹی ، انٹرنیٹ آف تھنگزاور بلاک چین ۔
4-حکومت نے ملک کے سٹارٹ اپ ایکو سسٹم میں جدت، سٹارٹ اپس کو فروغ دینے اور نجی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک مضبوط ماحولیاتی نظام کی تعمیر کے ارادے کے ساتھ ملک بھر میں نئی اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز میں انٹرپرینیورشپ کے لئے مختلف شعبہ جات سے مخصوص سنٹرقائم کئے ہیں۔
5-سافٹ ویئر پروڈکٹس پر قومی پالیسی-2019: حکومت ہند نے سافٹ ویئر پروڈکٹس-2019 پر قومی پالیسی کو منظوری دی ہے جس کا مقصد ہندوستان کو عالمی سافٹ ویئر پروڈکٹ ہب کے طور پر ترقی دینا ہے، جس میں جدت طرازی، بہتر تجارتی کاری، پائیدار دانشورانہ اثاثے (آئی پی)، ٹیکنالوجی اسٹارٹ اپس کو فروغ دینا ہے۔ اور آئی سی ٹی پر مبنی شعبے کی ترقی کے لیے خصوصی مہارت کے سیٹوں کی منظوری دی گئی ہے۔ پالیسی کا مقصد ایک مضبوط ہندوستانی سافٹ ویئر مصنوعات کی ترقی کاماحولیاتی نظام قائم کرنا ہے ۔
6- نیکسٹ جنریشن انکیوبیشن اسکیم (این جی آئی ایس ) کو سافٹ ویئر مصنوعات کی ترقی کے ماحولیاتی نظام کو سپورٹ کرنے اور سافٹ ویئر پروڈکٹ پر قومی پالیسی (این پی ایس پی 2019) کے ایک اہم حصے کے معاملات کی دیکھ بھال کرنے کے لیے منظور کیا گیا ہے۔ مسلسل ترقی، نئے روزگار اور مسابقت کو بڑھانے کے لیے مضبوط آئی ٹی انڈسٹری کی تکمیل کے لیے ایک متحرک سافٹ ویئر مصنوعات کی ترقی کا ماحولیاتی نظام تشکیل دینے کا تصورپیش کیا گیا ہے۔
اطلاعاتی ٹکنالوجی کے شعبے کی برآمدات کو فروغ دینے کے دیگر اقدامات میں امریکہ اور برطانیہ میں مارکیٹ تک رسائی کی حْصول کے لئے کئے جانے والے اقدامات شامل ہیں جو ہندوستانی آئی ٹی /آئی ٹی ای ایس ایس ایم ایز کو بیرونی منڈیوں میں برآمدات کو بڑھانے کے لیے مارکیٹ روابط پیدا کرنے ناردی اور افریقہ خطوں میں مارکیٹ کی ترقی کی پہل قدمیوں وغیرہ کے لیے سافٹ لینڈنگ سپورٹ فراہم کرتے ہیں۔
***********
(ش ح ۔س ب۔ ع آ)
U -1424
| Urdu |
1,897,356 | AllFebruary2023 |
இந்தியாவிலிருந்து தகவல் தொழில்நுட்ப ஏற்றுமதி
கடந்த 3 ஆண்டுகளில் இந்தியாவிலிருந்து ஏற்றுமதி செய்யப்பட்ட தகவல் தொழில்நுட்பப் பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளின் மதிப்பு விவரங்களை தேசிய மென்பொருள் மற்றும் சேவை நிறுவனங்கள்“ வெளியிட்டுள்ளன.
2019-20-ஆம் நிதியாண்டில் 150 பில்லியன் டாலர் அளவிற்கும் 2020-21-ம் நிதியாண்டில் 151 பில்லியன் டாலர் அளவிற்கும், 2021-22-ம் நிதியாண்டில் 178 பில்லியன் டாலர் அளவிற்கும் தகவல் தொழில்நுட்பம் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டுள்ளன.
இந்திய மென்பொருள் தொழில்நுட்பப் பூங்காக்கள், சிறப்பு பொருளாதார மண்டலங்கள் மூலம் தகவல் தொழில்நுட்ப ஏற்றுமதியை அதிகரிக்க அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது.
இத்தகவலை மின்னணு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை இணை அமைச்சர் திரு ராஜீவ் சந்திரசேகர் மக்களவையில் இன்று தெரிவித்தார்.
மேலும் விவரங்களுக்கு இந்த ஆங்கில செய்திக் குறிப்பைக் காணவும் https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1897273
-----
AP/IR/KPG/GK
| Tamil |
1,897,386 | AllFebruary2023 |
ಭಾರತದಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ರಫ್ತು
`ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಂಪನೀಸ್ʼ(ನಾಸ್ಕಾಮ್) ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದಿಂದ ಒಟ್ಟು ಐಟಿ ರಫ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ:
ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ 2019-20
150 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್
ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ 2020-21
151 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್
ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ 2021-22
178 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್
ದೇಶದಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ರಫ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ವಿವಿಧ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ:
ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಎಸ್ಟಿಪಿ) ಯೋಜನೆ: ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ʻಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾʼ(ಎಸ್ಟಿಪಿಐ), ʻಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾʼ(ಎಸ್ಟಿಪಿ) ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿದೆ. ಇದೊಂದು 100% ರಫ್ತು ಆಧಾರಿತ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ರಫ್ತಿನ ಜೊತೆಗೆ ಸಂವಹನ ಲಿಂಕ್ಗಳು ಅಥವಾ ಭೌತಿಕ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವೃತ್ತಿಪರ ಸೇವೆಗಳ ರಫ್ತನ್ನು ಇದು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ʻಎಸ್ಟಿಪಿಐʼನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತಗೊಂಡ ಐಟಿ / ಐಟಿ ಆಧರಿತ ಸೇವಾ ಕಂಪನಿಗಳ(ಐಟಿಇಎಸ್) ರಫ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದು 80.3 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
ವಿಶೇಷ ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯಗಳು (ಎಸ್ಇಝಡ್): ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ರಫ್ತನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು, ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಗಾಗಿ ʻಎಸ್ಇಝಡ್ʼ ನಿಯಮಗಳ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 10, 2006 ರಂದು ʻಎಸ್ಇಝಡ್ ಕಾಯ್ದೆ-2005ʼ ಅನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು.
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಐಟಿ ಸಚಿವಾಲಯವು ʻಐಟಿ/ಐಟಿಇಎಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ʼ ಮತ್ತು ʻನಾಸ್ಕಾಮ್ʼ ಜೊತೆ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ʻಫ್ಯೂಚರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಪ್ರೈಮ್ʼ (ಉದ್ಯೋಗಾರ್ಹತೆಗಾಗಿ ಐಟಿ ಮಾನವಶಕ್ತಿಯ ಮರು-ಕೌಶಲ್ಯ / ಅಪ್-ಸ್ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ) ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ʻಫ್ಯೂಚರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಪ್ರೈಮ್ʼ ಎಂಬುದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ಅನ್ಲೈನ್ ಕೌಶಲ್ಯ ಪೂರೈಕೆದಾರರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ 'ಅಗ್ರಿಗೇಟರ್ಗಳ ಅಗ್ರಿಗೇಟರ್' ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ʻಎಐʼ, ʻಬಿಡಿಎʼ, ಆರ್ಪಿಎʼ ʻಆಡಿಟಿವ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ʼ/ ʻ3ಡಿ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ʼ, ʻಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ʼ, ʻಸೋಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಮೊಬೈಲ್ʼ, ʻಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿʼ, ʻಆಗ್ಮೆಂಟೆಡ್/ ವರ್ಚುವಲ್ ರಿಯಾಲಿಟಿʼ, ʻಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ʼ ಮತ್ತು ʻಬ್ಲಾಕ್ಚೈನ್ʼ ಎಂಬ 10 ಹೊಸ/ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ಐಟಿ ವೃತ್ತಿಪರರನ್ನು ಮರು-ಕೌಶಲ್ಯಗೊಳಿಸುವ / ಉನ್ನತ ಕೌಶಲ್ಯಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೊಂದಿದೆ.
ದೇಶದ ನವೋದ್ಯಮ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೀನ್ಯತೆ, ನವೋದ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸರಕಾರ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸರಕಾರವು ಹೊಸ ಮತ್ತು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ʻಕ್ಷೇತ್ರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾ ಕೇಂದ್ರʼಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ.
ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೀತಿ-2019: ನಾವೀನ್ಯತೆ, ಸುಧಾರಿತ ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣ, ಸುಸ್ಥಿರ ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿಗಳಿಂದ(ಐಪಿ) ಮುನ್ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಜಾಗತಿಕ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಉತ್ಪನ್ನ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಭಾರತವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ʻಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೀತಿ-2019ʼ ಅನ್ನು ಭಾರತ ಸರಕಾರ ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. ʻಐಸಿಟಿʼ ಆಧರಿತವಾಗಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಬಂಧಿತ ನವೋದ್ಯಮಗಳ ಉತ್ತೇಜನ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಉತ್ತೇಜನಕ್ಕೂ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದೃಢ ಭಾರತೀಯ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ಈ ನೀತಿಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಉತ್ಪನ್ನ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಹಾಗೂ ʻಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಉತ್ಪನ್ನದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೀತಿʼಯ(ಎನ್ಪಿಎಸ್ಪಿ-2019) ಗಮನಾರ್ಹ ಭಾಗವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ʻನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ʼ (ಎನ್ಜಿಐಎಸ್) ಅನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿರಂತರ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸದೃಢವಾದ ಐಟಿ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಉತ್ಪನ್ನ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಐಟಿ ವಲಯದ ರಫ್ತನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಸರಕಾರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಸಾಗರೋತ್ತರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ಐಟಿ / ಐಟಿಇಎಸ್ ʻಎಸ್ಎಂಇʼಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಬೆಂಬಲ (ಸಾಫ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲ) ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಔಟ್ರೀಚ್ ಉಪಕ್ರಮಗಳು, ನಾರ್ಡಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಖಾತೆ ಸಹಾಯಕ ಸಚಿವ ಶ್ರೀ ರಾಜೀವ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಇಂದು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಲಿಖಿತ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
***
| Kannada |
1,897,272 | AllFebruary2023 |
Digital Transactions in India
Government of India is committed to expand digital transactions in the Indian economy, and thereby enhance the quality and strength of the financial sector, as well as ease of living for citizens. Digital payment transactions have significantly increased as a result of coordinated efforts of the Government as a whole, along with all stake holders concerned, from 2,071 crore transactions in FY 2017-18 to 8,840 crore transactions in FY 2021-22 (Source: RBI, NPCI and banks).
During last five years, various easy and convenient modes of digital payments, including Bharat Interface for Money-Unified Payments Interface (BHIM-UPI), Immediate Payment Service (IMPS), and National Electronic Toll Collection (NETC) have registered substantial growth and have transformed digital payment ecosystem by increasing person-to-person (P2P) as well as person-to-merchant (P2M) payments. BHIM UPI has emerged as the preferred payment mode of the citizens and has recorded 803.6 crore digital payment transactions with the value of ₹ 12.98 lakh crore in January 2023.
The total number of digital payment transactions undertaken during the last five financial years and the current financial year are as under:
Financial Year
(FY)
Total number of digital transactions
(in crore) #
2017-18
2,071
2018-19
3,134
2019-20
4,572
2020-21
5,554
2021-22
8,840
2022-23
9,192*
* Data till 31st December2022
# Note: Digital payment modes considered are BHIM-UPI, IMPS, NACH, AePS, NETC, debit cards, credit cards, NEFT, RTGS, PPI and others.
Source: RBI, NPCI and banks
The total value of digital payments during the last five financial year and in the current financial year are as under:
Financial Year
(FY)
Total value of digital transactions
(in lakh crore) #
2017-18
1,962
2018-19
2,482
2019-20
2,953
2020-21
3,000
2021-22
3,021
2022-23
2,050*
*Data till 31st December2022
# Note: Digital payment modes considered are BHIM-UPI, IMPS, NACH, AePS, NETC, debit cards, credit cards, NEFT, RTGS, PPI and others.
Source: RBI, NPCI and Banks
Growth of Digital Payments in India and availability of various easy and convenient digital payment solutions have facilitated ease of living for citizens, financial inclusion, and growth of business and economy. During the Pandemic, availability of contactless digital payment solutions such as BHIM-UPI facilitated social distancing and continuity of businesses, including small merchants. The benefits of using digital payments are as follows:
Instant and convenient mode of payment: Unlike cash, money can be instantaneously transferred to the beneficiary account using digital modes like BHIM-UPI and IMPS. Moreover, using the BHIM-UPI mode, one can effect a digital transaction via mobile phone using mobile number or easy-to-remember virtual payment address (email-like address). BHIM-UPI has enabled access to multiple Bank accounts in a single mobile app, facilitating ease of payments.
Enhanced financial inclusion: Digital payments offer anytime, anywhere access to accounts, thus making it easy for citizens to receive payments in their accounts and to also make payments using their phone. People who may have been deterred by the time, and travelling cost involved in physically accessing a bank outlet for transactions can now conveniently access the bank account digitally and get various benefits of being part of the formal banking system and becoming financially included. Recently launched UPI 123PAYenables feature phone users to make digital transactions through UPI in assisted voice mode, facilitating digital transactions and financial inclusion in rural areas.
Increased transparency in government system: Earlier cash payments were subject to “leakage” (payments that do not reach the recipient in full) and “ghost” (fake) recipients, particularly in the context of social security benefits by government transfers. Now, benefits are directly transferred to target beneficiary (direct benefit transfer) account through digital modes of payments.
Improved speed and timely delivery: In contrast to a cash payment that travels at the speed of its carrier, digital payments can be virtually instantaneous, regardless of whether the sender and receiver are in the same town, district or country.
National Electronic Toll Collection (NETC) system: NETC system enables the customer to make electronic payments at NETC-enabled toll plazas on the highway without stopping at the toll, using Radio Frequency Identification technology.
Bharat Bill Payment System: Bharat Bill Payment System (BBPS) provides an interoperable and easily accessible bill payment service to consumers via multiple channels like Internet banking, mobile banking, mobile apps, BHIM-UPI etc. Citizens can make easy bill payments anytime, anywhere through BBPS.
Enhanced Credit Access: Unlike cash payments, digital payments automatically establish a user’s financial footprint, thereby increasing access to formal financial services, including credit. Banks and other lending institutions can utilise digital transaction histories to take cashflow-based lending decisions for both retail lending and lending to businesses, including small businesses who may face difficulty in getting credit in the absence of verifiable cashflows.
Safe and secure: Recipients of cash payments not only often have to travel considerable distances to receive their payments but are also particularly vulnerable to theft. Digital payments across India are secure as multiple levels of authentication are required for making transactions.
This information was given by the Minister of State for Electronics and Information Technology, Shri Rajeev Chandrasekhar in a written reply to a question in Lok Sabha today.
***
RKJ/BK
| English |
1,900,978 | AllFebruary2023 |
ہندوستان میں ڈیجیٹل لین دین
الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر مملکت جناب راجیو چندر شیکھر نے آج لوک سبھا میں ایک سوال کے تحریری جواب میں بتایا کہ حکومت ہند ، ہندوستانی معیشت میں ڈیجیٹل لین دین کو وسعت دینے اور اس طرح مالیاتی شعبے کے معیار اور طاقت کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ شہریوں کے لیے زندگی گزارنے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ تمام متعلقہ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ، حکومت کی مجموعی طور پر مربوط کوششوں کے نتیجے میں ڈیجیٹل ادائیگی کے لین دین میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، مالی سال 18-2017 میں 2,071 کروڑ لین دین سے مالی سال 22-2021 میں 8,840 کروڑ لین دین ہوا ہے (ماخذ:آر بی آئی، این پی سی آئی اور بینک)۔
پچھلے پانچ سالوں کے دوران، ڈیجیٹل ادائیگیوں کے مختلف آسان اور سہولت سے پُرطریقوں، بشمول بھارت انٹرفیس فار منی یونیفائیڈ پیمنٹس انٹرفیس (بی ای آئی ایم – یو پی آئی)، فوری ادائیگی کی خدمت (آئی ایم پی ایس) اور نیشنل الیکٹرانک ٹول کلیکشن (این ای ٹی سی) نے خاطر خواہ ترقی درج کی ہے اور فرد سے فرد (پی 2 پی) کے ساتھ ساتھ فرد سے تاجر (پی 2 ایم) ادائیگیوں کو بڑھا کر ڈیجیٹل ادائیگی کے ماحولیاتی نظام کو تبدیل کیا ہے۔بی ایچ آئی ایم- یوپی آئی شہریوں کی ترجیحی ادائیگی کے طریقے کے طور پر ابھرا ہے اور اس نے جنوری 2023 میں 12.98 لاکھ کروڑ روپے کی قیمت کے 803.6 کروڑ ڈیجیٹل ادائیگی کے لین دین کو درج کیا ہے۔
پچھلے پانچ مالی سالوں اور موجودہ مالی سال کے دوران کی گئی ڈیجیٹل ادائیگی کے لین دین کی کل تعداد درج ذیل ہے:
مالی سال
(ایف وائی)
ڈیجیٹل لین دین کی کُل تعداد
# (کروڑ میں)
2017-18
2,071
2018-19
3,134
2019-20
4,572
2020-21
5,554
2021-22
8,840
2022-23
9,192*
* 31 دسمبر 2022 تک کا ڈیٹا
# نوٹ: جن ڈیجیٹل ادائیگی کے طریقوں پر غور کیا گیا ہے، وہ بی ایچ آئی ایم – یوپی آئی، آئی ایم پی ایس، این اے سی ایچ، اے ای پی ایس، این ای ٹی سی، ڈیبٹ کارڈز، کریڈٹ کارڈز،این ای ایف ٹی، آر ٹی جی ایس، پی پی آئی اور دیگر ہیں۔
ماخذ: آر بی آئی، این پی سی آئی اور بینک
پچھلے پانچ مالی سال اور موجودہ مالی سال کے دوران ڈیجیٹل ادائیگیوں کی کل مالیت درج ذیل ہے:
مالی سال
(ایف وائی)
ڈیجیٹل لین دین کی کُل مالیت
# ( لاکھ کروڑ میں)
2017-18
1,962
2018-19
2,482
2019-20
2,953
2020-21
3,000
2021-22
3,021
2022-23
2,050*
*31 دسمبر 2022 تک کا ڈیٹا
# نوٹ: جن ڈیجیٹل ادائیگی کے طریقوں پر غور کیا گیا ہے، وہ بی ایچ آئی ایم – یوپی آئی، آئی ایم پی ایس، این اے سی ایچ، اے ای پی ایس، این ای ٹی سی، ڈیبٹ کارڈز، کریڈٹ کارڈز،این ای ایف ٹی، آر ٹی جی ایس، پی پی آئی اور دیگر ہیں۔
ماخذ: آر بی آئی، این پی سی آئی اور بینکس
ہندوستان میں ڈیجیٹل ادائیگیوں کی ترقی اور مختلف آسان اور سہل ڈیجیٹل ادائیگی کے حل کی دستیابی نے شہریوں کے لیے زندگی گزارنے میں آسانی، مالی شمولیت، اور کاروبار اور معیشت کی ترقی کی سہولت بہم پہنچائی ہے۔ وبائی مرض کے دوران، بی ایچ آئی ایم – یوپی آئی جیسے کنٹیکٹ لیس ڈیجیٹل ادائیگی کے حل کی دستیابی نے چھوٹے تاجروں سمیت سماجی دوری اور کاروبار کے تسلسل کو آسان بنایا۔ ڈیجیٹل ادائیگیوں کے استعمال کے فوائد درج ذیل ہیں:
ادائیگی کا فوری اور آسان طریقہ: نقد رقم کے برعکس بی ایچ آئی ایم – یوپی آئی اورآئی ایم پی ایس جیسے ڈیجیٹل طریقوں کا استعمال کرتے ہوئے، فائدہ اٹھانے والے کے اکاؤنٹ میں رقم فوری طور پر منتقل کی جا سکتی ہے۔ مزید برآں، بی ایچ آئی ایم – یوپی آئی طریقے کا استعمال کرتے ہوئے، کوئی بھی موبائل فون کے ذریعے موبائل نمبر یا یاد رکھنے میں آسان ورچوئل پیمنٹ ایڈریس (ای میل جیسا پتہ) کا استعمال کرتے ہوئے ڈیجیٹل لین دین کو انجام دے سکتا ہے۔ بی ایچ آئی ایم – یوپی آئی نے ایک ہی موبائل ایپ میں متعدد بینک اکاؤنٹس تک رسائی کو فعال کیا ہے، جس سے ادائیگیوں میں آسانی ہو گی۔
بہتر مالی شمولیت: ڈیجیٹل ادائیگی کسی بھی وقت، کہیں بھی اکاؤنٹس تک رسائی کی پیشکش کرتی ہے، اس طرح شہریوں کے لیے اپنے اکاؤنٹس میں ادائیگیاں وصول کرنا اور اپنے فون کا استعمال کرتے ہوئے ادائیگیاں کرنا آسان بناتا ہے۔ وہ لوگ جن کے پاس وقت کی کمی ہے ، اور لین دین کے لیے کسی بینک آؤٹ لیٹ تک جسمانی طور پر رسائی میں سفری لاگت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ اب آسانی سے بینک اکاؤنٹ تک ڈیجیٹل طور پر رسائی حاصل کر سکتے ہیں اور رسمی بینکنگ سسٹم کا حصہ بننے اور مالی طور پر شامل ہونے کے مختلف فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ حال ہی میں لانچ کیا گیا یو پی آئی 123 پی اے وائی (پے) فیچر فون صارفین کویو پی آئی کے ذریعے اسسٹیڈ وائس موڈ میں ڈیجیٹل لین دین کرنے کے قابل بناتا ہے اور دیہی علاقوں میں ڈیجیٹل لین دین اور مالی شمولیت کی سہولت فراہم کرتا ہے۔
حکومتی نظام میں شفافیت میں اضافہ: پہلے کیش ادائیگیاں "لیکیج" (ادائیگی جو مکمل طور پر وصول کنندہ تک نہیں پہنچتی ہیں) اور "گھوسٹ" (جعلی) وصول کنندگان کی طرف سے واقع ہوسکتی تھیں، خاص طور پر حکومت کی منتقلی کے ذریعے سماجی تحفظ کے فوائد کے تناظر میں۔ اب، ادائیگیوں کے ڈیجیٹل طریقوں کے ذریعے مطلوبہ مستفید (براہ راست فائدہ کی منتقلی) کے اکاؤنٹ میں منتقل کیے جاتے ہیں۔
بہتر رفتار اور بروقت ترسیل: نقد ادائیگی کے برعکس جو اپنے حامل کی رفتار سے سفر کرتی ہے، ڈیجیٹل ادائیگیاں ورچوئل طور پر فوری ہو سکتی ہیں، قطع نظر اس سے کہ بھیجنے والا اور وصول کنندہ ایک ہی شہر، ضلع یا ملک میں ہو۔
نیشنل الیکٹرانک ٹول کلیکشن (این ای ٹی سی) نظام: این ای ٹی سی نظام گاہک کو ریڈیو فریکوئنسی آئیڈنٹی فکیشن ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے، ہائی وے پر قائم این ای ٹی سی والے ٹول پلازوں پر بغیر رکے ہوئے الیکٹرانک ادائیگی کرنے کے قابل بناتا ہے۔
بھارت بل کی ادائیگی کا نظام: بھارت بل کی ادائیگی کا نظام (بی بی پی ایس) انٹرنیٹ بینکنگ، موبائل بینکنگ، موبائل ایپس، بی ایچ آئی ایم - یو پی آئی وغیرہ جیسے متعدد چینلز کے ذریعے صارفین کو ایک انٹرآپریبل اور آسانی سے قابل رسائی بل کی ادائیگی کی خدمت فراہم کرتا ہے۔ شہری بی بی پی ایس کے ذریعہ کسی بھی وقت، کہیں بھی آسانی سے بل کی ادائیگی کر سکتے ہیں۔
بہتر کریڈٹ رسائی: نقد ادائیگیوں کے برعکس، ڈیجیٹل ادائیگیاں خود بخود صارف کے مالیاتی نقش کو قائم کرتی ہیں، اس طرح کریڈٹ سمیت رسمی مالیاتی خدمات تک رسائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ بینک اور دیگر قرض دینے والے ادارے ڈیجیٹل ٹرانزیکشن ہسٹری کا استعمال کر کے دونوں خوردہ قرضہ اور تجارت کے لئے قرضہ کے لئے کیش فلو پر مبنی قرضے کے فیصلے لے سکتے ہیں، بشمول چھوٹے کاروبار جنہیں قابل تصدیق کیش فلو کی عدم موجودگی میں کریڈٹ حاصل کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
محفوظ اور حفاظت سے پُر: نقد ادائیگی کے وصول کنندگان کو نہ صرف اکثر اپنی ادائیگیاں وصول کرنے کے لیے کافی فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے ، بلکہ وہ خاص طور پر چوری کا شکار بھی ہوتے ہیں۔ ہندوستان بھر میں ڈیجیٹل ادائیگیاں محفوظ ہیں، کیونکہ لین دین کرنے کے لیے متعدد سطحوں کی تصدیق کی ضرورت ہوتی ہے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
(ش ح- ا ک- ق ر)
U-1898
| Urdu |
1,897,305 | AllFebruary2023 |
भारतातील डिजिटल व्यवहार
नवी दिल्ली, 8 फेब्रुवारी 2023
भारतीय अर्थव्यवस्थेत डिजिटल व्यवहारांचा विस्तार करण्यासाठी आणि त्याद्वारे वित्तीय क्षेत्राची गुणवत्ता आणि ताकद अधिक वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध आहे. केंद्र सरकार म्हणून सर्व विभागांनी आणि इतर संबंधित घटकांनी केलेल्या समन्वयीत प्रयत्नांमुळेच डिजिटल पेमेंट व्यवहार वाढले आहेत. 2017-18 साली या व्यवहारांची संख्या 2,071 कोटी इतकी होती, ती 2021-22 साली 8,840 कोटी इतकी झाली आहे. (स्त्रोत: आरबीआय, एनपीसीआय आणि बँका)
गेल्या पाच वर्षात, डिजिटल पेमेंटच्या विविध सोपे आणि सुलभ पद्धती आणि साधने, जसे की, भारत इंटरफेस फॉर मनी युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस (BHIM-UPI), इमीडिएट पेमेंट सर्विस (IMPS), आणि नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक्स टोल कलेक्शन(NETC) यांच्या वापरात लक्षणीय वाढ झाली आहे. तसेच, पी2पी म्हणजे व्यक्ती-व्यक्तीमधील व्यवहार आणि पी2एम म्हणजे, व्यक्ती आणि व्यापारी यांच्यातील व्यवहार वाढल्यामुळे, डिजिटल पेमेंट व्यवस्थेत आमूलाग्र परिवर्तन आले आहे. भीम युपीआय हे अशा डिजिटल व्यवहारांसाठी नागरिकांचे पसंतीचे पेमेंट साधन ठरले आहे. जानेवारी, 2023 मध्ये, या अॅपद्वारे 12.98 लाख कोटी रुपयांचे 803.6 कोटी डिजिटल व्यवहार करण्यात आले.
डिजिटल पेमेंट व्यवहारांची गेल्या पाच वित्तीय वर्षातील तसेच चालू आर्थिक वर्षातील एकूण आकडेवारी खालीलप्रमाणे:
Financial Year
(FY)
Total number of digital transactions
(in crore) #
2017-18
2,071
2018-19
3,134
2019-20
4,572
2020-21
5,554
2021-22
8,840
2022-23
9,192*
* Data till 31st December2022
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी आज लोकसभेत एका लिखित उत्तराद्वारे माहिती दिली.
S.Kane/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
| Marathi |
1,897,342 | AllFebruary2023 |
இந்தியாவில் டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனைகள்
இந்திய பொருளாதாரத்தில் டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனைகளை அதிகரிக்க மத்திய அரசு உறுதி பூண்டுள்ளது. இதன் மூலம் நிதித்துறையின் தரம் மேம்பட்டு வலுப்படுத்தப்படுவதுடன் குடிமக்களின் எளிதான வாழ்க்கைக்கும் உதவுகிறது. அரசின் ஒருங்கிணைந்த முயற்சிகளால் டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனைகளின் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. 2017-18-ம் நிதியாண்டில் 2,071 கோடியாக இருந்த பரிவர்த்தனைகள் 2021-22-ம் நிதியாண்டில் 8,840 கோடி பரிவர்த்தனைகளாக அதிகரித்தது.
2022-23-ம் நிதியாண்டை பொருத்தவரை டிசம்பர் 31, 2022 வரை 9,192 கோடி டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனைகள் நடைபெற்றன.
2017-18-ம் நிதியாண்டில் டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனைகளின் மொத்த மதிப்பு 1,962 லட்சம் கோடியாக இருந்தது.
2022-23-ம் நிதியாண்டில் டிசம்பர் 31, 2022 வரை 2,050 லட்சம் கோடி அளவிற்கு டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனைகளின் மொத்த மதிப்பு இருந்துள்ளது.
இத்தகவலை மின்னணு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை இணை அமைச்சர் திரு ராஜீவ் சந்திரசேகர் மக்களவையில் இன்று தெரிவித்தார்.
-----
AP/IR/KPG/GK
| Tamil |
1,896,018 | AllFebruary2023 |
Indian Semiconductor Mission
India Semiconductor Mission (ISM) has been setup as an Independent Business Division within Digital India Corporation having administrative and financial autonomy to formulate and drive India’s long-term strategies for developing semiconductors and display manufacturing facilities and semiconductor design ecosystem. Envisioned to be led by global experts in the Semiconductor and Display industry, ISM is serving as the nodal agency for efficient, coherent and smooth implementation of the programme for development of semiconductor and manufacturing ecosystem in India.
Objectives of ISM are as under:
Formulate a comprehensive long-term strategy for developing sustainable semiconductors and display manufacturing facilities and semiconductor design eco-system in the country in consultation with the Government ministries / departments / agencies, industry, and academia.
Facilitate the adoption of secure microelectronics and developing trusted semiconductor supply chain, including raw materials, specialty chemicals, gases, and manufacturing equipment.
Enable a multi-fold growth of Indian semiconductor design industry by providing requisite support in the form of Electronic Design Automation (EDA) tools, foundry services and other suitable mechanisms for early-stage start-ups.
Promote and facilitate indigenous Intellectual Property (IP) generation.
Encourage, enable and incentivize Transfer of Technologies (ToT).
Establish suitable mechanisms to harness economies of scale in Indian semiconductor and display industry.
Enable cutting-edge research in semiconductors and display industry including evolutionary and revolutionary technologies through grants, global collaborations and other mechanisms in academia / research institutions, industry, and through establishing Centres of Excellence (CoEs).
Enable collaborations and partnership programs with national and international agencies, industries and institutions for catalysing collaborative research, commercialization and skill development.
ISM has been working as nodal agency for the Schemes approved under Semicon India Programme. The applications were received by ISM and are being appraised by ISM. ISM has also been engaging with various stakeholders of Semiconductors and Display ecosystem to attract the investments in India. So far INR 13 crore has been released to ISM.
Government is very focused on its important objective of building the overall semiconductor ecosystem and ensure that, it in-turn catalyses India’s rapidly expanding electronics manufacturing and innovation ecosystem. Government has approved the Semicon India programme with a total outlay of INR 76,000 crore for the development of semiconductor and display manufacturing ecosystem in the country. The programme has further been modified in view of the aggressive incentives offered by countries already having an established semiconductor ecosystem and a limited number of companies owning advanced node technologies. The modified programme aims to provide financial support to companies investing in semiconductors, display manufacturing and design ecosystem. This will serve to pave the way for India’s growing presence in the global electronics value chains.
Following four schemes have been introduced under the aforesaid programme:
‘Modified Scheme for setting up of Semiconductor Fabs in India’ for attracting large investments for setting up semiconductor wafer fabrication facilities in the country to strengthen the electronics manufacturing ecosystem and help establish a trusted value chain. The Scheme extends a fiscal support of 50% of the project cost on pari-passu basis for setting up of Silicon CMOS based Semiconductor Fab in India.
‘Modified Scheme for setting up of Display Fabs in India’ for attracting large investments for manufacturing TFT LCD or AMOLED based display panels in the country to strengthen the electronics manufacturing ecosystem. Scheme extends fiscal support of 50% of Project Cost on pari-passu basis for setting up of Display Fabs in India.
‘Modified Scheme for setting up of Compound Semiconductors / Silicon Photonics / Sensors Fab / Discrete Semiconductors Fab and Semiconductor Assembly, Testing, Marking and Packaging (ATMP) / OSAT facilities in India’ shall extends a fiscal support of 50% of the Capital Expenditure on Pari-passu basis for setting up of Compound Semiconductors / Silicon Photonics (SiPh) / Sensors (including MEMS) Fab/ Discrete Semiconductor Fab and Semiconductor ATMP / OSAT facilities in India.
‘Semicon India Future Design: Design Linked Incentive (DLI) Scheme’offers financial incentives, design infrastructure support across various stages of development and deployment of semiconductor design for Integrated Circuits (ICs), Chipsets, System on Chips (SoCs), Systems & IP Cores and semiconductor linked design. The scheme provides “Product Design Linked Incentive” of up to 50% of the eligible expenditure subject to a ceiling of ₹15 Crore per application and “Deployment Linked Incentive” of 6% to 4% of net sales turnover over 5 years subject to a ceiling of ₹30 Crore per application.
In addition to the above schemes, the Government has also approved modernisation of Semi-Conductor Laboratory, Mohali as a brownfield Fab.
The government has reached out foreign semiconductor companies and invited them to set up semiconductor and display manufacturing facilities in the country. As a result, India Semiconductor Mission, a Nodal Agency setup for implementation of the programme has received proposals under all schemes which are currently under consideration.
This information was given by the Minister of State for Electronics and Information Technology, Shri Rajeev Chandrasekhar in a written reply to a question in Rajya Sabha today.
***
RKJ/M
| English |
1,896,212 | AllFebruary2023 |
ہندوستانی سیمی کنڈکٹر مشن
انڈیا سیمی کنڈکٹر مشن (آئی ایس ایم) کو ڈیجیٹل انڈیا کارپوریشن کے اندر ایک آزاد کاروباری ڈویژن کے طور پر قائم کیا گیا ہے جس میں سیمی کنڈکٹرز اور ڈسپلے مینوفیکچرنگ کی سہولیات اور سیمی کنڈکٹر ڈیزائن ماحولیاتی نظام کی ترقی کے لیے ہندوستان کی طویل مدتی حکمت عملیوں کو تشکیل دینے اور چلانے کے لیے انتظامی اور مالی خود مختاری کا اختیار ہے۔ سیمی کنڈکٹر اور ڈسپلے انڈسٹری میں عالمی ماہرین کی قیادت میں آئی ایس ایم ہندوستان میں سیمی کنڈکٹر اور مینوفیکچرنگ ماحولیاتی نظام کی ترقی کے پروگرام کے موثر، مربوط اور ہموار نفاذ کے لیے نوڈل ایجنسی کے طور پر کام کر رہی ہے۔
آئی ایس ایم کے مقاصد درج ذیل ہیں:
حکومتی وزارتوں/محکموں/ایجنسیوں، صنعت اور تعلیمی اداروں کے ساتھ مشاورت سے ملک میں پائیدار سیمی کنڈکٹرز اور ڈسپلے مینوفیکچرنگ کی سہولیات اور سیمی کنڈکٹر ڈیزائن ایکو سسٹم کی ترقی کے لیے ایک جامع طویل مدتی حکمت عملی تیار کریں۔
محفوظ مائیکرو الیکٹرانکس کو اپنانے اور قابل اعتماد سیمی کنڈکٹر سپلائی چین تیار کرنے میں سہولت فراہم کریں، بشمول خام مال، خاص کیمیکل، گیسیں، اور مینوفیکچرنگ کا سامان۔
iii. الیکٹرانک ڈیزائن آٹومیشن (ای ڈی اے) ٹولز، فاؤنڈری سروسز اور ابتدائی مرحلے کے اسٹارٹ اپس کے لیے دیگر مناسب میکانزم کی شکل میں مطلوبہ تعاون فراہم کرکے ہندوستانی سیمی کنڈکٹر ڈیزائن انڈسٹری کی کئی گنا ترقی کو قابل بنائیں۔
iv. مقامی دانشورانہ املاک (آئی پی) کی نسل کو فروغ دینا اور سہولت فراہم کرنا۔
ٹیکنالوجیز کی منتقلی( ٹی او ٹی) کے لئے اہل، فعال اور حوصلہ افزائی کریں۔
vi. ہندوستانی سیمی کنڈکٹر اور ڈسپلے انڈسٹری میں پیمانے کی معیشتوں کو بروئے کار لانے کے لیے مناسب میکانزم قائم کریں۔
آئی ایس ایم سیمی کان انڈیا پروگرام کے تحت منظور شدہ اسکیموں کے لیے نوڈل ایجنسی کے طور پر کام کر رہی ہے۔ درخواستیں آئی ایس ایم کو موصول ہوئی ہیں اور آئی ایس ایم کے ذریعہ ان کی جانچ کی جارہی ہے۔ آئی ایس ایم ہندوستان میں سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے سیمی کنڈکٹرز اور ڈسپلے ایکو سسٹم کے مختلف اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بھی مشغول عمل ہے۔ آئی ایس ایم کو اب تک آئی این آر 13 کروڑ جاری کیے جا چکے ہیں۔
سیمی کنڈکٹرز اور ڈسپلے انڈسٹری میں گرانٹس، عالمی تعاون اور اکیڈمیاں/تحقیقاتی اداروں، صنعت میں، اور سینٹرز آف ایکسیلنس(سی او ای ایس) کے قیام کے ذریعے ارتقائی اور انقلابی ٹیکنالوجیز سمیت جدید ترین تحقیق کو فعال کریں۔
قومی اور بین الاقوامی ایجنسیوں، صنعتوں اور اداروں کے ساتھ تعاون اور شراکتی پروگراموں کو فعال کریں تاکہ باہمی تعاون پر مبنی تحقیق، تجارت سازی اور ہنر کی ترقی کو متحرک کریں۔
حکومت مجموعی طور پر سیمی کنڈکٹر ماحولیاتی نظام کی تعمیر کے اپنے اہم مقصد پر بہت زیادہ توجہ مرکوز کر رہی ہے اور اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ یہ بدلے میں ہندوستان کے تیزی سے پھیلتے ہوئے الیکٹرانکس مینوفیکچرنگ اور اختراعی ماحولیاتی نظام کو متحرک کرتا ہے۔ حکومت نے ملک میں سیمی کنڈکٹر اور ڈسپلے مینوفیکچرنگ ماحولیاتی نظام کی ترقی کے لیے 76,000 کروڑ روپے کے مجموعی اخراجات کے ساتھ سیمی کان انڈیا پروگرام کو منظوری دی ہے۔ پروگرام میں مزید ترمیم کی گئی ہے ان ممالک کی طرف سے پیش کردہ جارحانہ ترغیبات کے پیش نظر جن کے پاس پہلے سے قائم سیمی کنڈکٹر ایکو سسٹم ہے اور محدود تعداد میں کمپنیاں جو جدید نوڈ ٹیکنالوجیز کی مالک ہیں۔ ترمیم شدہ پروگرام کا مقصد سیمی کنڈکٹرز، ڈسپلے مینوفیکچرنگ اور ڈیزائن ماحولیاتی نظام میں سرمایہ کاری کرنے والی کمپنیوں کو مالی مدد فراہم کرنا ہے۔
مذکورہ پروگرام کے تحت درج ذیل چار اسکیمیں متعارف کرائی گئی ہیں:
الیکٹرانکس مینوفیکچرنگ ایکو سسٹم کو مضبوط بنانے اور ایک قابل اعتماد ویلیو چین قائم کرنے میں مدد کے لیے ملک میں سیمی کنڈکٹر ویفر فیبریکیشن کی سہولیات کے قیام کے لیے بڑی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے ہندوستان میں سیمی کنڈکٹر فیبس کے قیام کے لیے ترمیم شدہ اسکیم۔ یہ اسکیم ہندوستان میں سیلیکون سی ایم او ایس پر مبنی سیمی کنڈکٹر فیب کے قیام کے لیے پاری پاسو کی بنیاد پر پروجیکٹ کی لاگت کے 50فیصد کی مالی مدد فراہم کرتی ہے۔
ہندوستان میں کمپاؤنڈ سیمی کنڈکٹرز / سلیکان فوٹوونکس / سینسرز فیب / ڈسکریٹ سیمی کنڈکٹرز فیب اور سیمی کنڈکٹر اسمبلی، ٹیسٹنگ، مارکنگ اور پیکجنگ (اے ٹی ایم پی) / او ایس اے ٹی کی سہولیات کے قیام کے لیے ترمیم شدہ اسکیم' سرمایہ کاری کے اخراجات کے 50فیصد کی مالی امداد میں توسیع کرے گی۔ ہندوستان میں کمپاؤنڈ سیمی کنڈکٹرز / سیلیکان فوٹوونکس ./ سینسر (بشمول ایم ای ایم ایس) فیب/ڈسکریٹ سیمی کنڈکٹر فیب اور سیمی کنڈکٹر اے ٹی ایم پی/او ایس اے ٹی سہولیات کے قیام کے لیے پری -پاسو کی بنیاد۔
’سیمیکون انڈیا فیوچر ڈیزائن: ڈیزائن لنکڈ انسینٹیو (ڈی ایل آئی) اسکیم' مالی ترغیبات، ترقی کے مختلف مراحل میں بنیادی ڈھانچے کو ڈیزائن کرنے اور انٹیگریٹڈ سرکٹس(آئی سی ایس) ، چپ سیٹس، سسٹم آن چپس (ایس او سی ایس) ، سسٹمز اور آئی پی کے لیے سیمی کنڈکٹر ڈیزائن کی تعیناتی کر اور سیمی کنڈکٹر سے منسلک ڈیزائن۔ کی پیشکش کرتی ہے۔ اسکیم اہل اخراجات کے 50فیصد تک کا "پروڈکٹ ڈیزائن لنکڈ انسینٹیو" فراہم کرتی ہے جس کی حد فی درخواست 15 کروڑروپے ہے اور "تعیناتی لنکڈ مراعات" 5 سال کے دوران خالص فروخت کے ٹرن اوور کے 6فیصد سے 4فیصد تک فراہم کرتی ہے۔ فی درخواست30 کروڑ روپے کی حد۔
حکومت نے غیر ملکی سیمی کنڈکٹر کمپنیوں سے رابطہ کیا ہے اور انہیں ملک میں سیمی کنڈکٹر اور ڈسپلے مینوفیکچرنگ سہولیات قائم کرنے کی دعوت دی ہے۔ اس کے نتیجے میں، انڈیا سیمی کنڈکٹر مشن، پروگرام کے نفاذ کے لیے ایک نوڈل ایجنسی سیٹ اپ کو تمام اسکیموں کے تحت تجاویز موصول ہوئی ہیں جو فی الحال زیر غور ہیں۔
یہ اطلاع الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر مملکت جناب راجیو چندر شیکھر نے آج راجیہ سبھا میں ایک سوال کے تحریری جواب میں دی۔
****
ش ح۔ ش ت۔ج
Uno-1182
| Urdu |
1,896,016 | AllFebruary2023 |
Generative Artificial Intelligence
Generative Artificial Intelligence refers to the capability of artificial intelligence-enabled machines to use existing text, audio files, or images to create new content. The use of Generative AI is still in its early stages, and its impact is likely to grow as technology continues to evolve and improve. The Government is cognizant of the emergence of these technologies and their rapid proliferation in sectors like education, manufacturing, healthcare, finance, and others. The Government considers Artificial Intelligence (AI) to be a kinetic enabler for the growth of our digital economy, investments, and jobs. The Government has published the National Strategy for Artificial Intelligence with the objective of developing an ecosystem for the research and adoption of Artificial Intelligence. Subsequently with a vision to ‘Make AI in India and Make AI work for India’, MeitY has approved the implementation of ‘National Program on Artificial Intelligence’ for development of AI based solutions and ensure responsible and transformational use of #AI for All. Also, the Department of Science & Technology is implementing the National Mission on Interdisciplinary Cyber-Physical Systems (NM-ICPS). Under this Mission, Technology Innovation Hubs (TIH) has been established on Artificial Intelligence and Machine Learning at the Indian Institute of Technology (IIT) Kharagpur, which aims to provide the state-of-the-art training and capacity building for the creation of next-generation scientists, engineers, technicians, and technocrats in the field of Artificial Intelligence.
There is no data available on Generative AI employment. However, as per NASSCOM data, the overall AI employment in India is estimated at about 416,000 professionals. The growth rate for the sector is estimated at about 20-25%. Further, AI is expected to contribute an additional USD 957 billion to India’s economy, by 2035.
The technologies related to Generative Artificial Intelligence are still evolving; currently, there is no specific regulation for Generative Artificial Intelligence (AI). However, the development and deployment of AI is governed through laws and policies related to privacy, data protection, intellectual property, and cyber security.
This information was given by the Minister of State for Electronics and Information Technology, Shri Rajeev Chandrasekhar in a written reply to a question in Rajya Sabha today.
***
RKJ/BK
| English |
1,896,221 | AllFebruary2023 |
تخلیقی مصنوعی ذہانت
جنریٹو آرٹیفیشل انٹیلی جنس سے مراد مصنوعی ذہانت سے چلنے والی مشینوں کی موجودہ ٹیکسٹ، آڈیو فائلز یا تصاویر کو نیا مواد بنانے کے لیے استعمال کرنے کی صلاحیت ہے۔ جنریٹو اے آئی کا استعمال ابھی بھی اپنے ابتدائی مراحل میں ہے، اور ٹیکنالوجی کی ترقی اور بہتری کے ساتھ ہی اس کے اثرات بڑھنے کا امکان ہے۔ حکومت ان ٹیکنالوجیز کے ابھرنے اور تعلیم، مینوفیکچرنگ، صحت کی دیکھ بھال، مالیات اور دیگر ایسے شعبوں میں ان کے تیزی سے پھیلاؤ سے واقف ہے۔ حکومت مصنوعی ذہانت (اے آئی) کو ہماری ڈیجیٹل معیشت، سرمایہ کاری اور ملازمتوں کی ترقی کے لیے ایک حرکیاتی صلاحیت سمجھتی ہے۔ حکومت نے مصنوعی ذہانت کے لیے قومی حکمت عملی شائع کی ہے جس کا مقصد مصنوعی ذہانت کی تحقیق اور اسے اپنانے کے لیے ایک ماحولیاتی نظام تیار کرنا ہے۔ اس کے بعد 'ہندوستان میں AI بنائیں اور AI کو ہندوستان کے لیے کام کریں' کے وژن کے ساتھ، ایم یتی نے اے آئی پر مبنی حل کی ترقی کے لیے 'مصنوعی ذہانت پر قومی پروگرام' کے نفاذ کو منظوری دی ہے اور #اے آئی کے ذمہ دارانہ اور تبدیلی کے استعمال کو سب کے لیے یقینی بنایا ہے۔
نیز، سائنس اور ٹیکنالوجی کا شعبہ انٹر ڈسپلنری سائبر فزیکل سسٹمز . پر قومی مشن کو نافذ کر رہا ہے۔ اس مشن کے تحت، انڈین انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی . کھڑگپور میں مصنوعی ذہانت اور مشین لرننگ پر ٹیکنالوجی انوویشن ہب . قائم کیا گیا ہے، جس کا مقصد جدید ترین تربیت فراہم کرنا اور مصنوعی ذہانت کے شعبے میں اگلی نسل کے سائنسدان، انجینئرز، ٹیکنیشنز اور ٹیکنوکریٹس کی صلاحیتوں میں اضافہ کرنا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کا محکمہ انٹر ڈسپلنری سائبر فزیکل سسٹمز . پر قومی مشن کو نافذ کر رہا ہے۔
جنریٹو اے آئی روزگار سے متعلق کوئی ڈیٹا دستیاب نہیں ہے۔ تاہم، ناسکوم کے اعداد و شمار کے مطابق، ہندوستان میں مجموعی طور پر اے آئی روزگار کا تخمینہ تقریباً 416,000 پیشہ ور افراد پر مشتمل ہے۔ اس شعبے کی شرح نمو کا تخمینہ تقریباً 20-25فیصد ہے۔ مزید یہ کہ اے آئی سے 2035 تک ہندوستان کی معیشت میں اضافی یوایس ڈی 957 بلین کا حصہ ادا کرنے کی امید ہے۔
جنریٹو مصنوعی ذہانت سے متعلق ٹیکنالوجیز اب بھی تیار ہو رہی ہیں۔ فی الحال، جنریٹیو آرٹیفیشل انٹیلی جنس (اے آئی ) کے لیے کوئی خاص ضابطہ نہیں ہے۔ تاہم، اے آئی کی ترقی اور تعیناتی، پرائیویسی، ڈیٹا پروٹیکشن، دانشورانہ اثاثے، اور سائبر سیکیورٹی سے متعلق قوانین اور پالیسیوں کے ذریعے چلتی ہے۔
یہ اطلاع الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر مملکت جناب راجیو چندر شیکھر نے آج راجیہ سبھا میں ایک سوال کے تحریری جواب میں دی۔
*****
ش ح۔ ش ت۔ج
Uno-1181
| Urdu |
1,896,082 | AllFebruary2023 |
ಉತ್ಪಾದಕ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ
ಹೊಸ ವಿಷಯ (ಕಂಟೆಂಟ್) ವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಪಠ್ಯ, ಧ್ವನಿಮುದ್ರಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಯಂತ್ರಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಕ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಜನರೇಟಿವ್ ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ಪಾದಕ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಬಳಕೆಯು ಇನ್ನೂ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ವಿಕಸನಗೊಂಡಂತೆ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡಂತೆ ಅದರ ಪ್ರಭಾವವು ಬೆಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ, ಉತ್ಪಾದನೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಇತರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ತ್ವರಿತ ಪ್ರಸರಣವನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ಅರಿತುಕೊಂಡಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರವು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯನ್ನು (ಎಐ) ನಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಚಾಲಕಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಳವಡಿಕೆಗಾಗಿ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸರ್ಕಾರವು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
ತರುವಾಯ 'ಮೇಕ್ ಎಐ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಮೇಕ್ ಎಐ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾʼ ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ, ಎಐ ಆಧಾರಿತ ಪರಿಹಾರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ 'ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ' ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯವು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ #AI ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಮತ್ತು ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಯು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಿಷನ್ ಆನ್ ಇಂಟರ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಸೈಬರ್-ಫಿಸಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ (ಎನ್ ಎಂ- ಐಸಿಪಿಎಸ್) ಅನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಮಿಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಖರಗ್ಪುರ ಭಾರತೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ (ಐಐಟಿ) ಯಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮತ್ತು ಯಂತ್ರ ಕಲಿಕೆಯ ಕುರಿತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು (ಟಿಐಹೆಚ್) ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು, ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಉತ್ಪಾದಕ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಉದ್ಯೋಗದ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಾಸ್ಕಾಂ ಡೇಟಾ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಎಐ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸುಮಾರು 416,000 ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಲಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದರವು ಸುಮಾರು ಶೇ.20-25 ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, 2035 ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಎಐ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 957 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಉತ್ಪಾದಕ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಇನ್ನೂ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ; ಪ್ರಸ್ತುತ, ಉತ್ಪಾದಕ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣವಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎಐ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಿಯೋಜನೆಯು ಗೌಪ್ಯತೆ, ಡೇಟಾ ರಕ್ಷಣೆ, ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾನೂನುಗಳು ಮತ್ತು ನೀತಿಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇಂದು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಲಿಖಿತ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಹಾಯಕ ಸಚಿವ ಶ್ರೀ ರಾಜೀವ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
****
| Kannada |
1,896,017 | AllFebruary2023 |
Guidelines for Online Gaming
The policies of the Government are aimed at ensuring an Open, Safe and Trusted and Accountable Internet for its users. With the expansion of the Internet and more and more Indians coming online, the potential for Indians being exposed to information which may be addictive in nature, inappropriate for children, depicts violence or is harmful to mental health, has grown. The Government is seized of the issues in cyber space, including those related to children.
To help achieve the aim of making Internet Open, Safe and Trusted and Accountable, the Central Government, in exercise of powers conferred by the Information Technology Act, 2000 (“IT Act”), has made the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021. These rules cast specific obligation on intermediaries, including intermediaries offering online games, to observe diligence and provides that if they fail to observe such diligence, they shall no longer be exempt from their liability under law for third-party information or data or communication link hosted by them, including on websites. Such diligence includes the following:
To make reasonable efforts to cause its user not to host, display, publish, transmit or share any information (including information in the nature of an online game) that is harmful to child, causes incitement to the commission of any cognizable offence, relates to encourages gambling, or violates any law for the time being in force;
To not host, store or publish unlawful information (including information in the nature of an online game), on a voluntary basis on violation of the above, and on actual knowledge upon receipt of a grievance or court order or notice from the appropriate government or its agency;
To have in place a grievance redressal machinery, and resolve complaints of violation of the rules within 72 hours of being reported and, in case of a complaint by an individual or her/his authorised representative, remove within 24 hours any content which prima facie exposes the private area of such individual, shows such individual in full or partial nudity or shows or depicts such individual in any sexual act or conduct; and
To provide, upon receipt of an order from a lawfully authorised government agency, information or assistance for prevention, detection, investigation or prosecution under law.
Also, the Ministry of Information and Broadcasting has issued an advisory, advising the print and electronic media to refrain from publishing advertisements of online betting platforms, and online and social media, including online advertisement intermediaries and publishers, not to display such advertisements in India or target such advertisements towards Indian audience. The Ministry has also issued an advisory to all private satellite television channels on ‘Advertisements on Online Games, Fantasy Sports, etc.’, advising all broadcasters that the guidelines issued by the Advertising Standards Council of India (ASCI) be complied with and that the advertisements broadcast on television adhere to the same.
Further, with a view to enable consideration of issues related to online gaming in their totality, Government of India has allocated matters related to online gaming to the Ministry of Electronics and Information Technology. Against this backdrop, after considering inputs received from various Ministries/Departments concerned as well as other stakeholders, this Ministry has prepared draft amendments to the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021 in exercise of its powers under the Information Technology Act, 2000. The draft amendments are aimed at addressing the said need, while enabling the growth of the online gaming industry in a responsible manner. The Government initiated public consultation on the same on 2.1.2023. Extensive consultations have been undertaken to generate necessary feedback to formulate and notify the said rules.
This information was given by the Minister of State for Electronics and Information Technology, Shri Rajeev Chandrasekhar in a written reply to a question in Rajya Sabha today.
***
RKJ/M
| English |
1,896,218 | AllFebruary2023 |
آن لائن گیمنگ کے لیے رہنما خطوط
حکومت کی پالیسیوں کا مقصد اپنے صارفین کے لیے ایک کھلا، محفوظ اور قابل اعتماد اور جوابدہ انٹرنیٹ کو یقینی بنانا ہے۔ انٹرنیٹ کی توسیع اور زیادہ سے زیادہ تر ہندوستانیوں کے آن لائن آنے کے ساتھ ہی، ہندوستانیوں کے لیے ایسی معلومات کے سامنے آنے کا امکان بڑھ گیا ہے جو فطرت میں عادی بنانے والی، بچوں کے لیے نامناسب، تشدد کی عکاسی کرتی ہے یا دماغی صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ حکومت سائبر اسپیس کے مسائل بشمول بچوں سے متعلق مسائل پر قابو رکھتی ہے۔
انٹرنیٹ کو کھلا، محفوظ اور قابل اعتماد اور جوابدہ بنانے کے مقصد کو حاصل کرنے میں مدد کے لیے، مرکزی حکومت نے انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکٹ، 2000 ("آئی ٹی ایکٹ") کے ذریعے عطا کردہ اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے، انفارمیشن ٹیکنالوجی (درمیانی رہنما خطوط اور ڈیجیٹل میڈیا) ایتھکس کوڈ) رولز، 2021 متعارف کرائے ہیں۔ یہ قواعد ثالثوں پر مخصوص ذمہ داری ڈالتے ہیں، بشمول آن لائن گیمز پیش کرنے والے ثالثوں پر مستعدی کا مشاہدہ کیا جاتا ہے اور یہ فراہم کرتا ہے کہ اگر وہ اس طرح کی مستعدی پر عمل کرنے میں ناکام رہتے ہیں، تو وہ تیسرے فریق کے لیے قانون کے تحت اپنی ذمہ داری سے مزید مستثنیٰ نہیں ہوں گے۔ معلومات یا ڈیٹا یا مواصلاتی لنک جو ان کی میزبانی کرتا ہے، بشمول ویب سائٹس پر۔ اس طرح کی مستعدی میں درج ذیل شامل ہیں:
اپنے صارف کو کسی بھی ایسی معلومات (بشمول آن لائن گیم کی نوعیت کی معلومات) کی میزبانی، نمائش، اشاعت، ترسیل یا اشتراک نہ کرنے کے لیے معقول کوششیں کرنا جو بچے کے لیے نقصان دہ ہو، کسی قابل ادراک جرم کے لیے اکسانے کا سبب بنے، جوئے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، یا اس وقت نافذ العمل کسی قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے۔
مندرجہ بالا کی خلاف ورزی پر رضاکارانہ بنیادوں پر، اور حکومت کی جانب سے مناسب شکایت یا عدالتی حکم یا نوٹس کی وصولی کے بعد غیر قانونی معلومات (بشمول آن لائن گیم کی نوعیت کی معلومات) کی میزبانی، ذخیرہ یا شائع نہ کرنا۔
شکایات کے ازالے کی مشینری کا قیام، اور قواعد کی خلاف ورزی کی شکایات کو رپورٹ کیے جانے کے 72 گھنٹوں کے اندر حل کرنا اور، کسی فرد یا اس کے مجاز نمائندے کی طرف سے شکایت کی صورت میں، 24 گھنٹے کے اندر کسی بھی ایسے مواد کو ہٹا دینا جو پہلی نظر میں سامنے آتا ہے ۔ ایسے فرد کا نجی علاقہ، ایسے فرد کو مکمل یا جزوی عریانیت میں دکھاتا ہے یا ایسے فرد کو کسی جنسی عمل یا طرز عمل میں دکھاتا ہے یا اس کی عکاسی کرتا ہے؛ اور
قانونی طور پر مجاز سرکاری ایجنسی کی طرف سے حکم یا ہدایت موصول ہونے پر، قانون کے تحت روک تھام، پتہ لگانے، تفتیش یا مقدمہ چلانے کے لیے معلومات یا مدد فراہم کرنا۔
نیز، اطلاعات و نشریات کی وزارت نے ایک ایڈوائزری جاری کی ہے، جس میں پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ آن لائن بیٹنگ پلیٹ فارمز کے اشتہارات شائع کرنے سے گریز کریں، اور آن لائن اور سوشل میڈیا بشمول آن لائن اشتہاری ثالث اور پبلشرز، ہندوستان میں ایسے اشتہارات کو ظاہر نہ کریں۔ ایسے اشتہارات کو ہندوستانی سامعین کی طرف نشانہ بنانا۔ وزارت نے تمام نجی سیٹلائٹ ٹیلی ویژن چینلوں کو 'آن لائن گیمز، فینٹسی اسپورٹس وغیرہ پر اشتہارات' پر ایک ایڈوائزری بھی جاری کی ہے، جس میں تمام براڈکاسٹروں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ ایڈورٹائزنگ اسٹینڈرڈ کونسل آف انڈیا (اے ایس سی آئی) کی طرف سے جاری کردہ رہنما خطوط کی تعمیل کی جائے۔ ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والے اشتہارات بھی اسی کی پاسداری کرتے ہیں۔
مزید برآں، آن لائن گیمنگ سے متعلق مسائل پر مجموعی طور پر غور کرنے کے لیے، حکومت ہند نے آن لائن گیمنگ سے متعلق معاملات وزارت الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کو مختص کیے ہیں۔ اس پس منظر میں، متعلقہ وزارتوں/محکموں کے ساتھ ساتھ دیگر اسٹیک ہولڈرز سے موصول ہونے والی معلومات پر غور کرنے کے بعد، اس وزارت نے انفارمیشن ٹیکنالوجی (انفارمیشن ٹکنالوجی (انٹرمیڈیری گائیڈ لائنز اور ڈیجیٹل میڈیا ایتھکس کوڈ) رولز، 2021 میں ترامیم کا مسودہ تیار کیا ہے۔ ٹیکنالوجی ایکٹ، 2000 ترامیم کے مسودے کا مقصد مذکورہ ضرورت کو پورا کرنا ہے، جبکہ ذمہ دارانہ انداز میں آن لائن گیمنگ انڈسٹری کی ترقی کو قابل بنانا ہے۔ حکومت نے 2.1.2023 کو اس پر عوامی مشاورت شروع کی۔
یہ اطلاع الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر مملکت جناب راجیو چندر شیکھر نے آج راجیہ سبھا میں ایک سوال کے تحریری جواب میں دی۔
****
ش ح۔ ش ت۔ج
Uno-1180
| Urdu |
1,895,957 | AllFebruary2023 |
India’s G20 Sherpa given a Demo of the Digital India Mobile Van
Van sent off to Lucknow, where the 1st Meeting of G20 Digital Economy Working Group will be held from February 13 - 15, 2023
India’s G20 Sherpa, Shri Amitabh Kant was given a demo of the Digital India Mobile Van at the Sushma Swaraj Bhawan, here yesterday. Soon after, the mobile van was sent off to Lucknow, where the first meeting of the G20 Digital Economy Working Group is scheduled from February 13-15, 2023. The Digital India Mobile Van will tour various other cities in the country as well, enlightening citizens about G20 DEWG and Digital India’s key initiatives.
Digital India Mobile Van for G20 Digital Economy Working Group
This innovative creation on wheels is a testament to the unwavering commitment of the Government of India to keep its citizens informed, empowered and up to date on the remarkable journey of Digital India. The Digital India Mobile Van is a veritable treasure trove of cutting-edge technology, brimming with a wealth of knowledge and insight into the crucial initiatives of Digital India and some of its key initiatives, including PMJDY, DigiLocker, Aadhaar, UMANG, e-Way Bill, e-Aushadhi, Aarogya Setu, Co-WIN, e-Rupi, and India Stack Global, amongst many others.
India’s G20 Sherpa Shri Amitabh Kant spoke about his observations post the demo “This mobile facility brings out all the digital public goods and the digital public infrastructure that India has created. All of them from UPI to DigiLocker to Co-WIN to Fastag to DIKSHA to SWAYAM, all of them are on display here. Everyone will be able to see this remarkable product. People will learn how to use these digital public goods. This is the best way to reach out to the masses and create a Jan Andolan. G20 is all about Jan Bhagidari, all about involving citizens of India.”
India’s G20 Sherpa Shri Amitabh Kant flagging off the Digital India Mobile Van
The Secretary, MeitY, Shri Alkesh Kumar Sharma said “Under the visionary leadership of our Prime Minister, India has done substantial work in the sectors of Digital Public Goods and Digital Public Infrastructure and our endeavour has been to explain this in a very simple and easy manner through the Digital India Mobile Van. This van will go to schools and colleges, wherein children and citizens will come to know what strides India has taken in the field of technology and learn about how technological leapfrogging has taken place in India.”
To give impetus to the uptake of digital services in the country and raise awareness about various initiatives under the Digital India Programme, the mobile van will offer citizens a unique opportunity to experience the power of technology first-hand. A grand display of Digital India’s iconic journey through an immersive show will take them through the major milestones of Digital India since 2014, bringing to life the advancements that have been made in the digital space.
President & CEO, National e-Governance Division, MeitY, Shri Abhishek Singh apprised the audience at the venue “The Digital India Mobile Van is one of the best ways to communicate to the masses about the G20 DEWG and Digital India. Instead of reading about a service, people can simply scan a QR code and experience myriad Digital India services and know about them.”
A virtual reality setup will provide visitors a terrific chance to travel virtually to a village via a car simulator and experience various AI applications during their journey. Visitors will be able to experience, first-hand, how Digital India has transformed the lives of individuals in rural areas, providing them with access to cutting-edge technology that was once deemed unattainable.
India’s G20 Sherpa Shri Amitabh Kant witnessing the Virtual Reality Setup
An interactive quiz on two screens placed in the van exterior will entertain and educate citizens, allowing them to test their knowledge of Digital India and G20 DEWG.
The Digital India Mobile Van represents innovation and technological advancement, providing citizens with a unique and engaging experience that showcases the nation's digital transformation journey. MeitY is offering this one-of-a-kind opportunity to the citizens of India to relive the Digital India journey.
The van was sent off from New Delhi to Lucknow where it will be launched by the Chief Minister, Uttar Pradesh, Shri Yogi Adityanath, for the van’s first tour in the city of Lucknow, from February 03 – 16, 2023.
***
RKJ/BK
| English |
1,896,085 | AllFebruary2023 |
ہندوستان کے جی 20 شیرپا نے ڈیجیٹل انڈیا موبائل وین کا مظاہرہ دیکھا
وین کو لکھنؤ روانہ کیا گیا جہاں 13 سے 15 فروری 2023 تک جی20 ڈیجیٹل اکانومی ورکنگ گروپ کی پہلی میٹنگ ہورہی ہے
ہندوستان کے جی 20 شیرپا جنابِ امیتابھ کانت کے سامنے کل یہاں سشما سوراج بھون میں ڈیجیٹل انڈیا موبائل وین کا مظاہرہ کیا گیا۔ اس کے فوراً بعد موبائل وین کو لکھنؤ روانہ کر دیا گیا۔ جہاں 13 سے 15 فروری 2023 تک جی 20 ڈیجیٹل اکانومی ورکنگ گروپ کی پہلی میٹنگ طے ہے۔ ڈیجیٹل انڈیا موبائل وین جی20 ڈی ای ڈبلیو جی اور ڈیجیٹل انڈیا کے اہم اقدامات کے بارے میں شہریوں کو روشناس کرانے کیلئےملک کے مختلف شہروں کا بھی دورہ کرے گی۔
جی ٹوئنٹی ڈیجیٹل اکانومی ورکنگ گروپ کے لیے ڈیجیٹل انڈیا موبائل وین
پہیوں پر یہ اختراعی تخلیق ہندوستانی شہریوں کو ڈیجیٹل انڈیا کے شاندار سفر کے تعلق سے باخبر، بااختیار اور تازہ ترین رکھنے کے حکومت ہند کے مصمم عزم کا ثبوت ہے۔
ڈیجیٹل انڈیا موبائل وین ڈیجیٹل انڈیا کے کلیدی اقدامات اور اس کے کچھ اہم پہل کے بارے میں علم اور بصیرت کی دولت سے بھرپور جدید ٹیکنالوجی بشمول پی ایم ڈی جے وائی، ڈیجی لاکر، آدھار، اُمنگ، ای- وے بل، ای- اوشدھی، آروگیہ سیتو، کو- وین، ای- روپی اور انڈیا اسٹاک گلوبل بہت سے دوسری چیزوں کا ایک حقیقی خزانہ ہے۔
ہندوستان کے جی20 شیرپا جناب امیتابھ کانت نے ڈیمو کے بعد اپنے مشاہدات کے بارے میں بات کی او کہا کہ یہ موبائل سہولت تمام ڈیجیٹل عوامی سامان اور ڈیجیٹل پبلک انفراسٹرکچر کو سامنے لاتی ہے جو ہندوستان نے بنایا ہے۔ یو پی آئی سے لے کر ڈیجی لاک سے کو-وین سے فاسٹیگ سے دِکشا سے سوئم تک یہ سبھییہاں ڈسپلے پر ہیں۔
ہر کوئی اس قابل ذکر مصنوعات کو دیکھ پائے گا۔ لوگ ان ڈیجیٹل عوامی سامان کو استعمال کرنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ عوام تک پہنچنے اور جن آندولن سامنے لانے کا یہ بہترین طریقہ ہے۔ جی 20 کا تما تر تعلق جن بھاگداری اور ہندوستان کے تمام شہریوں کو شامل کرنے سے ہے۔
ہندوستان کے جی 20 شریپا جناب امیتابھ کانت ڈیجیٹل انڈیا موبائل وین کو جھنڈی دکھاتے ہوئے۔
الیکٹرانکس اور اطلاعاتی تیکنالوجی کے سکریٹری جناب الکیش کمار شرما نے کہا کہ ہمارے وزیر اعظم کی دور اندیش قیادت میں ہندوستان نے ڈیجیٹل پبلک گڈز اور ڈیجیٹل پبلک انفراسٹرکچر کے شعبوں میں ٹھوس کام کیا ہے۔ اور ہماری کوشش ہے کہ ڈیجیٹل انڈیا موبائل وین کے ذریعے اس کی وضاحت بہت آسان اور آسان طریقے سے کی جائے۔ یہ وین اسکولوں اور کالجوں میں جائے گی جہاں بچے اور شہری جان سکیں گے کہ ٹیکنالوجی کے میدان میں ہندوستان نے کیا ترقی کی ہے۔ وہ اس بابت بھی آگاہ ہوں گے کہ ہندوستان میں تکنیکی چھلانگ کس طرح لگائی گئی ہے۔
ملک میں ڈیجیٹل خدمات کو فروغ دینے اور ڈیجیٹل انڈیا پروگرام کے تحت مختلف اقدامات کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کے لیے موبائل وین شہریوں کو ٹیکنالوجی کی طاقت کا تجربہ کرنے کا منفرد موقع فراہم کرے گی۔ گہرائی کے ساتھ ایک شو کے ذریعے ڈیجیٹل انڈیا کے شاندار سفر کا ایک عظیم الشان ڈسپلے دیکھنے والوں کو 2014 سے ڈیجیٹل اسپیس میں ہونے والی پیش رفت کو شاملِ زندگی کرنے کے ڈیجیٹل انڈیا کے اہم سنگ میلوں سے گزارے گا۔
صدر اور سی ای او، نیشنل ای گورننس ڈویژن، الیکٹرانکس اور اطلاعاتی تیکنالوجی کی وزارت، جناب ابھیشیک سنگھ نے مقام پر حاضرین کو بتایا کہ ڈیجیٹل انڈیا موبائل وین جی20 ڈی ای ڈبلیو جی اور ڈیجیٹل انڈیا کے بارے میں عوام سے بات چیت کرنے کے بہترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ کسی سروس کے بارے میں پڑھنے کے بجائے لوگ آسانی سے ایک کیو آر کوڈ اسکین کر سکتے ہیں اور متعدد ڈیجیٹل انڈیا خدمات کا تجربہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے بارے میں جان سکتے ہیں۔
ورچوئل رئیلٹی سیٹ اپ زائرین کو کار سمیلیٹر کے ذریعے کسی گاؤں تک تقریباً سفر کرنے کا ایک شاندار موقع فراہم کرے گا۔ اور وہ اپنے سفر کے دوران مختلف اے آئی ایپلی کیشنز کا تجربہ کریں گے۔ زائرینیہ ابتدائی تجربہ کر سکیں گے کہ کس طرح ڈیجیٹل انڈیا نے دیہی علاقوں میں لوگوں کی زندگیوں کو بدل کر رکھ دیا ہے اور انہیں جدید ٹیکنالوجی تک رسائی فراہم کی ہے جو کبھی ناقابلِ حصول سمجھی جاتی تھی۔
ہندوستان کے جہ20 شیرپا جناب امیتابھ کانت ورچوئل رئیلٹی سیٹ اپ کا مشاہدہ کرتے ہوئے
وین کے بیرونی حصے میں رکھی گئی دو اسکرینوں پر ایک انٹرایکٹو کوئز شہریوں کو تفریح اور معلومات فراہم کرے گی۔ اس طرح وہ ڈیجیٹل انڈیا اور جی20 ڈی ای ڈبلیو جی کے بارے میں اپنے علم کی جانچ کرسکیں گے۔
ڈیجیٹل انڈیا موبائل وین شہریوں کو ایک منفرد اور پرکشش تجربہ فراہم کرکے جدت اور تکنیکی ترقی کی نمائندگی کرتی ہے جو ملک کے ڈیجیٹل تبدیلی کے سفر کا مظہر ہے۔
الیٹرانکس اور اطلاعاتی تیکنالوجی کی وزارت ہندوستان کے شہریوں کو ڈیجیٹل انڈیا کے سفر کے احیا کے لیے اس طرح ایک قسم کا موقع فراہم کر رہی ہے۔
وین کو نئی دہلی سے لکھنؤ کے لیے روانہ کیا گیا تھا جہاں وزیر اعلیٰ اتر پردیش جناب یوگی آدتیہ ناتھ اسے 03 تا 16 فروری 2023 شہر لکھنؤ کے پہلے دورے پر روانہ کریں گے۔
***
ش ح۔ ع س۔ ک ا
| Urdu |
1,895,984 | AllFebruary2023 |
भारत के जी-20 शेरपा को डिजिटल इंडिया मोबाइल वैन का डेमो दिया गया
मोबाइल वैन को लखनऊ के लिए रवाना किया गया, जहां 13 से 15 फरवरी, 2023 तक जी-20 की डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्यसमूह की पहली बैठक आयोजित होगी
भारत के जी-20 शेरपा श्री अमिताभ कांत को कल सुषमा स्वराज भवन में डिजिटल इंडिया मोबाइल वैन का डेमो दिया गया। इसके तुरंत बाद, मोबाइल वैन को लखनऊ के लिए रवाना कर दिया गया। लखनऊ में 13-15 फरवरी, 2023 को जी-20 की डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्यसमूह की पहली बैठक आयोजित होगी। डिजिटल इंडिया मोबाइल वैन देश के विभिन्न शहरों का भी दौरा करेगी और नागरिकों को जी-20 डीईडब्ल्यूजी तथा डिजिटल इंडिया की प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी जाएगी।
जी-20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप के लिए डिजिटल इंडिया मोबाइल वैन
मोबाइल वैन की यह अभिनव पहल देश के नागरिकों को डिजिटल इंडिया की उल्लेखनीय यात्रा के सूचित करने, सशक्त बनाने और उन्हें अपडेट रखने के लिए भारत सरकार की अटूट प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है। डिजिटल इंडिया मोबाइल वैन अत्याधुनिक तकनीक का एक वास्तविक खजाना है, जो डिजिटल इंडिया की महत्वपूर्ण पहलों और पीएमजेडीवाई, डिजिलॉकर, आधार, उमंग, ई-वे बिल, ई-औषधि, आरोग्य सेतु, को-विन, ई-रुपी, तथा इंडिया स्टैक ग्लोबल और कई अन्य सहित इसके कुछ प्रमुख कार्यक्रम ज्ञान एवं अंतर्दृष्टि से लैस है।
भारत के जी-20 शेरपा श्री अमिताभ कांत ने डेमो के बाद कहा कि यह मोबाइल सुविधा सभी डिजिटल पब्लिक गुड्स तथा डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को पेश करती है, जिसे भारत ने बनाया है। यूपीआई से लेकर डिजिलॉकर तक को-विन से लेकर फास्टैग से लेकर दीक्षा से स्वयं तक ये सभी यहां प्रदर्शित हैं। हर कोई इस उल्लेखनीय उत्पाद को देख पाएगा। लोग इन डिजिटल पब्लिक गुड्स का उपयोग करना सीखेंगे। जनता तक पहुंचने और जन आंदोलन बनाने का यह सबसे अच्छा तरीका है। यह पूर्ण रूप से जी-20 की जनभागीदारी के बारे में है, जिसमें भारत के नागरिक शामिल हैं।
भारत के जी-20 शेरपा श्री अमिताभ कांत डिजिटल इंडिया मोबाइल वैन को झंडी दिखाकर रवाना करते हुए
इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव श्री अलकेश कुमार शर्मा ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने डिजिटल पब्लिक गुड्स और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्रों में काफी काम किया है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास डिजिटल इंडिया मोबाइल वैन के माध्यम से इसे बहुत ही सरल एवं आसान तरीके से समझाने का रहा है। यह वैन स्कूलों और कॉलेजों में जाएगी, जहां बच्चों तथा नागरिकों को जानकारी मिलेगी कि भारत ने प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्या प्रगति हासिल की है और वे यह जानेंगे कि भारत ने तकनीकी छलांग कैसे लगाई है।
देश में डिजिटल सेवाओं के उपयोग को गति देने और डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत विभिन्न पहलों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मोबाइल वैन नागरिकों को प्रत्यक्ष रूप से प्रौद्योगिकी की शक्ति का अनुभव करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करेगी। एक इमर्सिव कार्यक्रम के माध्यम से डिजिटल इंडिया की प्रतिष्ठित यात्रा का एक भव्य प्रदर्शन उन्हें 2014 से अब तक डिजिटल इंडिया की प्रमुख उपलब्धियों के बारे में बताएगा और डिजिटल स्पेस में हुई गई प्रगति को दर्शाएगा।
इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन के अध्यक्ष श्री अभिषेक सिंह ने कार्यक्रम स्थल पर दर्शकों को तमाम जानकारी दी। यह डिजिटल इंडिया मोबाइल वैन जी-20 डीईडब्लयूजी और डिजिटल इंडिया के बारे में जनता से संवाद करने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। किसी सेवा के बारे में पढ़ने के बजाय, लोग बस एक क्यूआर कोड को स्कैन कर जानकारी ले सकते हैं और असंख्य डिजिटल इंडिया सेवाओं का अनुभव कर सकते हैं तथा उनके बारे में जान सकते हैं।
एक वर्चुअल रियलिटी सेटअप आगंतुकों को एक कार सिम्युलेटर के जरिए एक गांव की वर्चुअल माध्यम से यात्रा करने और अपनी यात्रा के दौरान विभिन्न एआई अनुप्रयोगों का अनुभव करने का शानदार मौका प्रदान करेगा। आगंतुक प्रत्यक्ष रूप से यह समझने में सक्षम होंगे कि कैसे डिजिटल इंडिया ने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन को बदल दिया है, उन्हें अत्याधुनिक तकनीक तक पहुंच प्रदान कर रहा है, जिसे कभी दुर्लभ माना जाता था।
भारत के जी-20 शेरपा श्री अमिताभ कांत वर्चुअल रियलिटी सेटअप को देखते हुए
वैन के बाहरी हिस्से में रखी गई दो स्क्रीनों पर एक इंटरैक्टिव क्विज़ दर्शकों का मनोरंजन करेगी और उन्हें शिक्षित करेगी, जिससे वे डिजिटल इंडिया और जी-20 डीईडब्लयूजी के बारे में अपने ज्ञान को परख सकेंगे।
डिजिटल इंडिया मोबाइल वैन नवाचार और तकनीकी प्रगति का प्रतिनिधित्व करती है, जो लोगों को एक अनूठा व आकर्षक अनुभव प्रदान करती है जो देश की डिजिटल बदलाव यात्रा को प्रदर्शित करती है। यह इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की डिजिटल इंडिया यात्रा को फिर से अनुभव करने का भारत के नागरिकों को अपनी तरह का यह अनूठा अवसर प्रदान कर रहा है।
वैन को नई दिल्ली से लखनऊ के लिए रवाना किया गया, जहां 03 से 16 फरवरी, 2023 तक लखनऊ शहर में वैन के पहले दौरे के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इसका शुभारंभ किया जाएगा।
***
एमजी/एएम/एनके/एसके
| Hindi |
1,896,012 | AllFebruary2023 |
भारताचे जी 20 शेर्पा अमिताभ कांत यांच्यासमोर डिजिटल इंडिया मोबाईल व्हॅनचे प्रात्यक्षिक
व्हॅन लखनौला रवाना, लखनौत 13 ते 15 फेब्रुवारी 2023 दरम्यान जी 20 डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्य गटाची पहिली बैठक होणार
भारताचे जी 20 शेर्पा अमिताभ कांत यांच्यासमोर काल दिल्लीतील सुषमा स्वराज भवन येथे डिजिटल इंडिया मोबाईल व्हॅनचे प्रात्यक्षिक दाखवण्यात आले. त्यानंतर लगेच, मोबाईल व्हॅन लखनौला रवाना करण्यात आली. लखनौत G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्य गटाची (डीईडब्ल्यूजी) पहिली बैठक 13-15 फेब्रुवारी 2023 दरम्यान होणार आहे. जी 20 डीईडब्ल्यूजी आणि डिजिटल इंडियाच्या प्रमुख उपक्रमांबद्दल नागरिकांना माहिती देण्यासाठी ही डिजिटल इंडिया मोबाईल व्हॅन देशातील इतर शहरांमध्ये देखील फेरफटका मारणार आहे.
जी 20 डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्य गटासाठी डिजिटल इंडिया मोबाइल व्हॅन
डिजिटल इंडियाच्या उल्लेखनीय प्रवासात आपल्या नागरिकांना माहितीयुक्त, सक्षम आणि अद्ययावत ठेवण्याच्या केंद्र सरकारच्या अतुलनीय बांधिलकीची ही व्हॅन एक अभिनव निर्मिती आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा खजिना आहे. पंतप्रधान जनधन योजना, डिजीलॉकर, आधार, उमंग, ई-वे बिल, ई-औषधी, आरोग्य सेतू, को-विन, ई-रुपी आणि इंडिया स्टॅक ग्लोबल, या डिजिटल इंडियाच्या महत्त्वपूर्ण उपक्रमांबद्दल ज्ञान आणि अंतर्दृष्टीने ही व्हॅन परिपूर्ण आहे.
भारताचे G20 शेर्पा अमिताभ कांत यांनी या प्रात्यक्षिकानंतर त्यांच्या निरीक्षणांबद्दल सांगितले, “ही फिरती सुविधा भारताने तयार केलेल्या सर्व डिजिटल सार्वजनिक वस्तू आणि डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा समोर आणते. युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस (युपीआय) ते डिजिलॉकर ते को- विन ते फास्टॅग ते दीक्षा ते स्वयम् यासह इतर उपक्रमाची झलक पहायला मिळते. प्रत्येकजण ही उल्लेखनीय व्हॅन पाहू शकेल. या डिजिटल सार्वजनिक वस्तूंचा वापर कसा करायचा हे लोक शिकतील. जनतेपर्यंत पोहोचण्याचा आणि जनआंदोलन निर्माण करण्याचा हा सर्वोत्तम मार्ग आहे. जी 20 म्हणजे जन भागीदारी, भारतातील नागरिकांना कशा प्रकारे सामावून घ्यावे याविषयी आहे.”
भारताचे जी 20 शेर्पा अमिताभ कांत डिजिटल इंडिया मोबाईल व्हॅनला हिरवा झेंडा दाखवत आहेत.
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे (मेईटी) सचिव, अल्केश कुमार शर्मा म्हणाले, “पंतप्रधानांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली, भारताने डिजिटल सार्वजनिक वस्तू आणि डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात भरीव काम केले आहे आणि हे अतिशय सहज सोप्या पद्धतीने डिजिटल इंडिया मोबाईल व्हॅनद्वारे स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न आहे. ही व्हॅन शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये जाईल. तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात भारताने काय प्रगती केली आहे हे मुलांना आणि लोकांना कळेल. तसेच तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात भारताने कशी झेप घेतली आहे हे जाणून घेता येईल.”
देशात डिजिटल सेवांचा वापर करण्यास चालना देण्यासाठी आणि डिजिटल इंडिया कार्यक्रमांतर्गत विविध उपक्रमांबद्दल जागरूकता निर्माण करण्यासाठी, मोबाईल व्हॅन नागरिकांना तंत्रज्ञानाच्या सामर्थ्याचा अनुभव घेण्याची अनोखी संधी देईल. डिजिटल इंडियाच्या प्रतिष्ठित प्रवासाचे भव्य प्रदर्शन 2014 पासूनचे डिजिटल इंडियाचे प्रमुख टप्पे दाखवेल आणि डिजिटल क्षेत्रात झालेल्या प्रगतीचा मागोवा घेईल.
मेईटीच्या राष्ट्रीय ई-प्रशासन विभागाचे अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिषेक सिंग यांनी उपस्थितांना माहिती दिली “डिजिटल इंडिया मोबाईल व्हॅनमधील प्रदर्शन जी 20 डीईडब्ल्यूजी आणि डिजिटल इंडिया बद्दल जनतेशी संवाद साधण्याचा एक उत्तम मार्ग आहे. एखाद्या सेवेविषयी माहिती वाचण्याऐवजी, लोक फक्त QR कोड स्कॅन करू शकतात आणि असंख्य डिजिटल इंडिया सेवांचा अनुभव घेऊ शकतात आणि त्यांच्याबद्दल जाणून घेऊ शकतात.
व्हर्च्युअल रिअॅलिटी सेटअप अभ्यागतांना कार सिम्युलेटरद्वारे गावात आभासी प्रवास करण्याची आणि त्यांच्या प्रवासादरम्यान विविध कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) ॲप्लिकेशन्सचा अनुभव घेण्याची उत्तम संधी देईल. डिजिटल इंडियाने ग्रामीण भागातील व्यक्तींचे जीवन कसे बदलले आहे, एकेकाळी त्यांच्या आवाक्यात नसलेले मानले जाणारे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान कसे उपलब्ध झाले आहे याचा अभ्यागतांना प्रत्यक्ष अनुभव घेता येईल.
व्हॅनच्या बाहेरील भागात ठेवलेल्या दोन स्क्रीनवर एक संवादात्मक प्रश्नमंजुषा नागरिकांचे मनोरंजन करेल आणि त्यांना शिक्षित करेल, त्यामुळे त्यांना डिजिटल इंडिया आणि जी 20 डीईडब्ल्यूजी विषयी त्यांच्या ज्ञानाची चाचणी घेता येईल.
नाविन्यपूर्ण आणि तांत्रिक प्रगतीचे प्रतिनिधित्व करणारी ही डिजिटल इंडिया मोबाईल व्हॅन नागरिकांना एक अद्वितीय आणि आकर्षक अनुभव देते. ती देशाच्या डिजिटल परिवर्तनाच्या प्रवासाचे प्रदर्शन करते. भारतातील नागरिकांना डिजिटल इंडियाचा प्रवास पुन्हा अनुभवण्याची ही एक प्रकारची संधी मेईटी देत आहे.
ही व्हॅन नवी दिल्लीहून लखनौला रवाना करण्यात आली. 3 ते 16 फेब्रुवारी 2023 या कालावधीत ती तिथेच असेल. व्हॅनच्या पहिल्या दौऱ्याचे उद्घाटन उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या हस्ते होईल.
***
S.Patil/P.Jambhekar/P.Kor
***
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
| Marathi |
1,896,007 | AllFebruary2023 |
டிஜிட்டல் இந்தியா நடமாடும் வாகனம் குறித்து இந்தியாவின் ஜி-20 ஷெர்பா விளக்கம்
இந்தியாவின் ஜி-20 தலைமை ஒருங்கிணைப்பு அதிகாரி (ஷெர்பா), டிஜிட்டல் இந்தியா தொடர்பாக புதுதில்லி சுஷ்மா சுவராஜ் பவனில் விளக்கம் அளித்தார். அதைத் தொர்ந்து அந்த வாகனம் லக்னோவுக்கு கொடியசைத்து அனுப்பி வைக்கப்பட்டது. லக்னோவில், டிஜிட்டல் பொருளாதாரம் தொடர்பான ஜி-20 பணிக்குழுவின் முதல் கூட்டம் பிப்ரவரி 13-ம் தேதி முதல் 15-ம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளது. இதையொட்டி அந்த நகருக்கு செல்லும் வாகனத்தை லக்னோவிலிருந்து உத்தரப்பிரதேச முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத் கொடியசைத்துத் தொடங்கி வைக்க உள்ளார். அதைத் தொடர்ந்து இந்த வாகனம் பல்வேறு நகரங்களுக்கும் பயணிக்க உள்ளது.
இந்த வாகனத்தில் பிரதமரின் ஜன் தன் திட்டம், டிஜிலாக்கர், ஆதார், உமாங்க், மின்வழி ரசீது, இ-ஔஷாதி, ஆரோக்கிய சேது, கோவின், இ-ரூபி உள்ளிட்ட டிஜிட்டல் இந்தியாவின் பல்வேறு விளக்கங்கள் இடம் பெற்றுள்ளன. இது குறித்துப் பேசிய திரு அமிதாப் காந்த், பொதுமக்கள் பயன்பாட்டுக்கான டிஜிட்டல் கட்டமைப்புகள் தொடர்பான தகவல்கள் இந்த வாகனத்தில் இடம் பெற்றுள்ளன என்றார். இவற்றை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பது குறித்து இந்த வாகனத்தின் மூலம் அறிந்து கொள்ளலாம் என்று கூறினார்.
***
AP/PLM/KPG/RJ
| Tamil |
1,896,071 | AllFebruary2023 |
ಭಾರತದ ಜಿ-20 ಶೆರ್ಪಾರವರಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೊಬೈಲ್ ವ್ಯಾನ್ ನ ಡೆಮೊವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು
ಫೆಬ್ರವರಿ 13 ಮತ್ತು- 15, 2023ರ ನಡುವೆ ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಜಿ-20 ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಕಾನಮಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ನ ಮೊದಲನೇ ಸಭೆಗೆ ವ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ
ಭಾರತದ ಜಿ-20 ಶೆರ್ಪಾ ಶ್ರೀ ಅಮಿತಾಭ್ ಕಾಂತ್ ಅವರಿಗೆ ನಿನ್ನೆ ಸುಷ್ಮಾ ಸ್ವರಾಜ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೊಬೈಲ್ ವ್ಯಾನ್ ನ ಡೆಮೋ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಅದರ ನಂತರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 13 ಮತ್ತು- 15, 2023ರ ನಡುವೆ ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಜಿ-20 ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಕಾನಮಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ನ ಮೊದಲನೇ ಸಭೆಗೆ ವ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು. ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೊಬೈಲ್ ವ್ಯಾನ್ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ನಗರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದು, ಜಿ-20 ಡಿಇಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ರಮುಖ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲಿದೆ.
ಜಿ-20 ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಕಾನಮಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ ರವಾನೆಯಾದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೊಬೈಲ್ ವ್ಯಾನ್
ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ, ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ನವೀಕೃತದ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಅಚಲ ಬದ್ಧತೆಗೆ ಈ ನವೀನ ರಚನೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೊಬೈಲ್ ವ್ಯಾನ್ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಖಜಾನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಎಂಜೆಡಿವೈ, ಡಿಜಿಲಾಕರ್, ಆಧಾರ್, ಉಮಂಗ್, ಇ-ವೇ ಬಿಲ್, ಇ-ಔಷಧಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಸೇತು, ಕೋ-ವಿನ್, ಇ-ರುಪಿ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅದರ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಒಳನೋಟಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದ ಜಿ-20 ಶೆರ್ಪಾ ಶ್ರೀ ಅಮಿತಾಭ್ ಕಾಂತ್ ಅವರು ಡೆಮೊನ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಅವಲೋಕನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. "ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಸೌಲಭ್ಯವು ಭಾರತ ರಚಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸರಕುಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಯುಪಿಐನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಡಿಜಿಲಾಕರ್, ಕೋ-ವಿನ್, ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗ್, ದೀಕ್ಷಾ, ಸ್ವಯಂ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಈ ಗಮನಾರ್ಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕೆಂದು ಜನರು ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು ತಲುಪಲು ಮತ್ತು ಜನ ಆಂದೋಲನವನ್ನು ರಚಿಸಲು, ಜಿ-20 ಜನ್ ಭಾಗೀದಾರಿ ಬಗ್ಗೆ, ಹಾಗೂ ಇದೆಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಭಾರತ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಗೊಳ್ಳುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೊಬೈಲ್ ವ್ಯಾನ್ ಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಭಾರತದ ಜಿ20 ಷರ್ಪಾ ಶ್ರೀ ಅಮಿತಾಭ್ ಕಾಂತ್
ಎಂ.ಇ.ಐ.ಟಿ.ವೈ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಅಲ್ಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸರಕುಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೊಬೈಲ್ ವ್ಯಾನ್ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಮತ್ತು ಸುಲಭ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ. ಈ ವ್ಯಾನ್ ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಯಾವರೀತಿಯ ದಾಪುಗಾಲು ಹಾಕಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಹೇಗೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ವಿವಿಧ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು, ಮೊಬೈಲ್ ವ್ಯಾನ್ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಲು ಅನನ್ಯ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಅಪ್ರತಿಮ ಪ್ರಯಾಣದ ಭವ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನವು 2014ರಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ವಿವರ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಗತಿಗಳಿಗೆ ಅದು ಜೀವ ತುಂಬುತ್ತದೆ.
ಎಂ.ಇ.ಐ.ಟಿ.ವೈ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇ-ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಶ್ರೀ ಅಭಿಷೇಕ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಸಭಿಕರಿಗೆ, "ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೊಬೈಲ್ ವ್ಯಾನ್ ಜಿ-20 ಡಿಇಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಸೇವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಓದುವ ಬದಲು, ಜನರು ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೇವೆಗಳ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು" ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ವರ್ಚುವಲ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಸೆಟಪ್ ಸಂದರ್ಶಕರಿಗೆ ಕಾರ್ ಸಿಮ್ಯುಲೇಟರ್ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಎಐ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಅದ್ಭುತ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೀವನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಂದರ್ಶಕರು ನೇರವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಈ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ವರ್ಚುವಲ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಸೆಟಪ್ ಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಭಾರತದ ಜಿ-20 ಷರ್ಪಾ ಶ್ರೀ ಅಮಿತಾಭ್ ಕಾಂತ್
ವ್ಯಾನ್ ನ ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾದ ಎರಡು ಪರದೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂವಾದಾತ್ಮಕ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನಾಗರಿಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಜಿ-20 ಡಿಇಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೊಬೈಲ್ ವ್ಯಾನ್ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ, ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಅನನ್ಯ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪಾಂತರ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಲು ಎಂಇಐಟಿವೈ ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಈ ವ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ನವದೆಹಲಿಯಿಂದ ಲಕ್ನೋಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವ್ಯಾನ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 03ರಿಂದ 16, 2023 ರವರೆಗೆ ಲಕ್ನೋ ನಗರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
***
| Kannada |
1,895,348 | AllFebruary2023 |
Shri Alkesh Kumar Sharma inaugurates G20 Cyber Security Exercise and Drill
There is an urgent need to work collectively to build joint resilience to counter cyber-attacks – Shri Alkesh Kumar Sharma
Government response needed to counter cyber challenges including cooperation with Law Enforcement Agencies – Ms. Sivagami Sundari Nanda
International participants from over 12 countries and domestic participants from Finance, Education, Telecom, Ports & Shipping, Energy, IT/ITeS sectors participates in the Drill
The Secretary, Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY), Shri Alkesh Kumar Sharma inaugurated the G20 Cyber Security Exercise and Drill for more than 400 domestic and international participants under India’s G20 presidency, here yesterday.
The Indian Computer Emergency Response Team (CERT-In) conducted this Cyber Security Exercise and drill in hybrid mode (Physical and Virtual) where international participants from more than 12 countries joined through online mode while domestic participants from diverse sectors such as Finance, Education, Telecom, Ports & Shipping, Energy, IT/ITeS and others attended in-person as well as in virtual mode.
Secretary, MeitY, Shri Alkesh Kumar Sharma delivering Keynote address
In his keynote address, Shri Alkesh Kumar Sharma highlighted the fact that cyber incidents are increasingly becoming sophisticated & disrupting affecting not only a nation but having trans-national impact and there is an urgent need to work collectively to build joint resilience to counter cyber-attacks.
The Special Secretary, Ministry of Home Affairs (MHA), Ms. Sivagami Sundari Nanda in her special address to audience highlighted the need for whole of government response to counter cyber challenges including cooperation with Law Enforcement Agencies (LEA) at both domestic and international level.
The Director General, CERT-In, Dr. Sanjay Bahl welcomed the participants and setup the context for the exercise and drill in his address. Commander Chris Waters, Regional Director South Asia, Australia; Mr. Abdul-Hakeem Ajijola (AhA), Global Cybersecurity professionals' influencer and thought leader, Nigeria; and Mr. Martin Stewart, First Secretary Cyber Security, UK addressed the participants and shared their experience & insights on effective ways for communities to deal with cyber threats.
The event further progressed with conducting of Strategic Table Top Exercise (TTX) and Operational Drill using CERT-In Exercise Platform.
The first Table Top Exercise catered to Board & Top Management on the theme “Synergy to counter Global Cyber Crisis” focused on Crisis Management & Crisis Communication. The second Table Top Exercise, an Operational Drill was designed for CISO and Mid-management on the theme “Building Collective Cyber Resilience”. The scenario for the exercise, which included cyber extortion, data breach, supply chain attacks and disruptions was derived from real life cyber incidents, in which domestic level (limited impact) incidents escalated to global cyber security crisis.
Exercise was successful in meeting its objectives and provided insights on enhancing and improving Crisis Management, Crisis Communication, Incident Response and global coordination & cooperation.
***
RKJ/BK
| English |
1,895,496 | AllFebruary2023 |
جناب الکیش کمار شرما نے جی 20 سائبر سیکورٹی مشق اور ڈرل کا افتتاح کیا
سائبر حملوں کا مقابلہ کرنے کی خاطر مشترکہ لچک پیدا کرنے کے لیے اجتماعی طور پر کام کرنے کی فوری ضرورت ہے : جناب الکیش کمار شرما
قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ تعاون سمیت سائبر چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے حکومت کے رسپانس کی ضرورت ہے : محترمہ سیواگامی سندری نندا
12 سے زیادہ ممالک کے بین الاقوامی شرکا اور فنانس، تعلیم، ٹیلی کام، پورٹس اینڈ شپنگ، توانائی، آئی ٹی / آئی ٹی ای ایس شعبوں کے گھریلو شرکا نے اس مشق میں حصہ لیا
الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹکنالوجی (ایم ای آئی ٹی وائی) کی وزارت کے سکریٹری جناب الکیش کمار شرما نے کل یہاں بھارت کی جی 20 صدارت کے تحت 400 سے زیادہ گھریلو اور بین الاقوامی مندوبین کے لیے جی 20 سائبر سیکورٹی مشق اور ڈرل کا افتتاح کیا۔
انڈین کمپیوٹر ایمرجنسی رسپانس ٹیم (سی ای آر ٹی-ان) نے مخلوط وسیلے (فزیکل اور ورچوئل) سے اپنی سائبر سیکورٹی مشق اور ڈرل کا انعقاد کیا جس میں 12 سے زیادہ ممالک کے بین الاقوامی مندوبین نے آن لائن موڈ کے ذریعے شمولیت اختیار کی جبکہ فنانس، تعلیم، ٹیلی کام، پورٹس اینڈ شپنگ، توانائی، آئی ٹی / آئی ٹی ای ایس اور دیگر جیسے مختلف شعبوں کے گھریلو مندوبین نے ذاتی طور پر اور ورچوئل وسیلے سے شرکت کی۔
وزارت کے سکریٹری جناب الکیش کمار شرما نے کلیدی خطاب کیا
اپنے کلیدی خطاب میں جناب الکیش کمار شرما نے اس حقیقت کو اجاگر کیاکہ سائبر جرائم تیزی سے پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں اور نہ صرف ایک قوم کو متاثر کرتے ہیں بلکہ بین ملکی اثرات مرتب کر تے ہیں ۔ سائبر حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مشترکہ لچک پیدا کرنے کے لیے اجتماعی طور پر کام کرنے کی اشد ضرورت ہے۔
وزارت داخلہ (ایم ایچ اے) کی اسپیشل سکریٹری محترمہ سیواگامی سندری نندا نے سامعین سے اپنے خصوصی خطاب میں سائبر چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے حکومت کے مکمل رسپانس کی ضرورت کو اجاگر کیا جس میں ملکی اور بین الاقوامی سطح پر قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں (ایل ای اے) کے ساتھ تعاون بھی شامل ہے۔
ڈائریکٹر جنرل سی ای آر ٹی ان ڈاکٹر سنجے بہل نے شرکا کا خیرمقدم کیا اور اپنے خطاب میں مشق اور ڈرل کے سیاق و سباق کی وضاحت کی۔ کمانڈر کرس واٹرز، ریجنل ڈائریکٹر جنوبی ایشیا، آسٹریلیا۔ جناب عبدالحکیم اجیولا (اے ایچ اے)، گلوبل سائبر سکیورٹی پروفیشنلز کے انفلوئنسر اور فکری رہنما، نائجیریا۔ برطانیہ کے فرسٹ سیکرٹری سائبر سیکیورٹی مارٹن اسٹیورٹ نے شرکا سے خطاب کیا اور سائبر خطرات سے نمٹنے کے لیے کمیونٹیز کے لیے موثر طریقوں پر اپنے تجربے اور بصیرت کا تبادلہ کیا۔
اس تقریب میں سی ای آر ٹی ان ایکسرسائز پلیٹ فارم کا استعمال کرتے ہوئے اسٹریٹجک ٹیبل ٹاپ ایکسرسائز (ٹی ٹی ایکس) اور آپریشنل ڈرل کے انعقاد کے ساتھ مزید پیش رفت ہوئی۔
پہلی ٹیبل ٹاپ مشق "عالمی سائبر بحران کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم آہنگی" کے موضوع پر بورڈ اور ٹاپ مینجمنٹ کو پورا کرتی ہے جس میں کرائسس مینجمنٹ اور کرائسس کمیونیکیشن پر توجہ مرکوز کی گئی۔ دوسری ٹیبل ٹاپ مشق، ایک آپریشنل ڈرل سی آئی ایس او اور مڈ مینجمنٹ کے لیے "اجتماعی سائبر لچک کی تعمیر" کے موضوع پر ڈیزائن کی گئی تھی۔ اس مشق کا منظر نامہ، جس میں سائبر بھتہ خوری، ڈیٹا کی خلاف ورزی، سپلائی چین حملے اور رکاوٹیں شامل تھیں، حقیقی زندگی کے سائبر واقعات سے اخذ کی گئیں، جن میں گھریلو سطح (محدود اثرات) کے واقعات عالمی سائبر سیکیورٹی بحران کو محیط ہیں۔
مشق اپنے مقاصد کو حاصل کرنے میں کامیاب رہی اور کرائسس مینجمنٹ، کرائسس کمیونیکیشن، انسیڈنٹ رسپانس اور گلوبل کوآرڈینیشن اور تعاون کو بڑھانے اور بہتر بنانے کے بارے میں بصیرت فراہم کی۔
***
(ش ح - ع ا- ع ر)
U. No. 1095
| Urdu |
1,895,500 | AllFebruary2023 |
श्री अलकेश कुमार शर्मा ने जी20 साइबर सुरक्षा अभ्यास और ड्रिल का उद्घाटन किया
साइबर अटैक का मुकाबला करने के लिए संयुक्त लचीलापन प्राप्त करना होगा जिसके लिए सामूहिक रूप से काम करने की तत्काल आवश्यकता है- श्री अलकेश कुमार शर्मा
कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग सहित साइबर चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए सरकार की प्रतिक्रिया आवश्यक- सुश्री शिवगामी सुंदरी नंदा
12 से अधिक देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों और वित्त, शिक्षा, दूरसंचार, बंदरगाहों और नौवहन, ऊर्जा, आईटी/ आईटीईएस क्षेत्रों के घरेलू प्रतिभागियों ने ड्रिल में भाग लिया
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव, श्री अलकेश कुमार शर्मा ने कल यहां भारत की जी20 अध्यक्षता के तहत 400 से अधिक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों के लिए जी20 साइबर सुरक्षा अभ्यास और ड्रिल का उद्घाटन किया।
इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने इस साइबर सुरक्षा अभ्यास और ड्रिल को हाइब्रिड मोड (फिजिकल और वर्चुअल) में आयोजित किया, जहां 12 से अधिक देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागी ऑनलाइन मोड के माध्यम से शामिल हुए। वित्त, शिक्षा, टेलीकॉम, पोर्ट्स एंड शिपिंग, एनर्जी और आईटी/आईटीईएस जैसे विभिन्न क्षेत्रों के घरेलू प्रतिभागियों ने व्यक्तिगत रूप से और साथ ही वर्चुअल मोड में भाग लिया।
अपने मुख्य भाषण में, श्री अलकेश कुमार शर्मा ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि साइबर घटनाएं तेजी से बदल रही हैं और न केवल एक राष्ट्र को प्रभावित कर रही हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भी डाल रही हैं। साइबर हमलों का मुकाबला करने के लिए संयुक्त लचीलेपन की आवश्यकता है जिसके लिए सामूहिक रूप से काम करने की तत्काल जरूरत है।
फोटो -इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सचिव श्री अलकेश कुमार शर्मा मुख्य भाषण देते हुए।
गृह मंत्रालय (एमएचए) की विशेष सचिव, सुश्री शिवगामी सुंदरी नंदा ने अपने विशेष संबोधन में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर कानून प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के साथ सहयोग सहित साइबर चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए सरकार की संपूर्ण प्रतिक्रिया की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
महानिदेशक, सीईआरटी-इन, डॉ. संजय बहल ने प्रतिभागियों का स्वागत किया और अपने संबोधन में अभ्यास और ड्रिल के लिए संदर्भ तैयार किया। कमांडर क्रिस वाटर्स, क्षेत्रीय निदेशक दक्षिण एशिया, ऑस्ट्रेलिया; श्री अब्दुल-हकीम अजीजोला, वैश्विक साइबर सुरक्षा पेशेवरों के प्रभावशाली और विचारक नेता, नाइजीरिया; और श्री मार्टिन स्टीवर्ट, प्रथम सचिव साइबर सुरक्षा, यूके ने प्रतिभागियों को संबोधित किया और साइबर खतरों से निपटने के लिए समुदायों के लिए प्रभावी तरीकों पर अपने अनुभव और विचार साझा किए।
सीईआरटी-इन एक्सरसाइज प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए स्ट्रेटेजिक टेबल टॉप एक्सरसाइज (टीटीएक्स) और ऑपरेशनल ड्रिल के आयोजन के साथ यह कार्यक्रम आगे बढ़ा।
क्राइसिस मैनेजमेंट और क्राइसिस कम्युनिकेशन पर केंद्रित पहला टेबल टॉप अभ्यास "सिनर्जी टू काउंटर ग्लोबल साइबर क्राइसिस" विषय पर बोर्ड और शीर्ष प्रबंधन के लिए तैयार किया गया था। दूसरी टेबल टॉप एक्सरसाइज, एक ऑपरेशनल ड्रिल को सीआईएसओ और मिड-मैनेजमेंट के लिए "बिल्डिंग कलेक्टिव साइबर रेजिलिएंस" थीम पर डिजाइन की गई थी। अभ्यास के लिए परिदृश्य को वास्तविक जीवन की साइबर घटनाओं से तैयार किया गया था जिसमें साइबर जबरन वसूली, डेटा ब्रीच, सप्लाई चेन अटैक और व्यवधान शामिल थे जिनमें घरेलू स्तर (सीमित प्रभाव) की घटनाओं की पहुंच वैश्विक साइबर सुरक्षा संकट तक रही है।
अभ्यास अपने उद्देश्यों को पूरा करने में सफल रहा और इससे क्राइसिस मैनेजमेंट और क्राइसिस कम्युनिकेशन, घटना प्रतिक्रिया और वैश्विक समन्वय और सहयोग को बढ़ाने और सुधारने के लिए कई नए विचार भी प्राप्त हुए।
*******
एमजी/एएम/पीके/केजे
| Hindi |
1,903,103 | AllFebruary2023 |
G20's second Environment and Climate Sustainability Working Group (ECSWG) Meeting to be held in Gandhinagar from 27-29, March 2023
The Second Environment and Climate Sustainability Working Group (ECSWG) meeting will be held at Gandhinagar from 27-29 March 2023. The Second ECSWG will commence with a side event on water resources management wherein presentations on Best Practices in Water Resources Management by G20 member countries will take place. This will be followed by an excursion and site visit to Adalaj Vav which demonstrate the ancient water management practices of India and India’s long-standing tradition of conserving its water resources in a beautiful ambience.
This will be followed by a site visit to ‘Sabarmati siphon and escape on Narmada main canal’, which demonstrates India’s engineering prowess as the Narmada river’s waters flow through a huge tunnel built under the bed of the river and continues on the other side. Delegates will also visit Sabarmati River front, to witness the waste water management practices like use of treated water from the sewage treatment plants to replenish the river.
Over the subsequent two days, technical discussions on India ECSWG themes- Accelerating Ecosystem Restoration and Enriching Biodiversity; Promoting a Sustainable and Climate Resilient Blue Economy; and Encouraging Resource Efficiency and Circular Economy will take place. Delegates will also get a glimpse of Gujarat’s vibrant cultural traditions through its dances and music performances, specially curated for the delegates.
To review the preparedness for the Second ECSWG meeting, a meeting was held today between Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF&CC), Ms. Leena Nandan and Chief Secretary to Government of Gujarat, Shri Raj Kumar. Secretary, MoEF&CC also held discussions with Head of structures/arrangement for G20 Summit meetings, Smt. Mona Khandhar. During the meeting, Addl Chief Secretary, Forest & Environment Department, Shri Arunkumar Solanki; PCCF& HoFF, Shri S K Chaturvedi, and PPCF(WL), Shri Nityananad Srivastava from Forest department were also present. Aspects pertaining to branding, security, venue management, cultural events showcasing Gujarat’s traditions and other logistic arrangements were deliberated. The State Government assured full preparedness for a warm welcome to all G-20 delegates and to ensure that the event is a grand success.
India shall be holding the Presidency of G20 for one year, till 30th November 2023. The forum will bring together the G20 member countries, guest countries and international organisations invited by India. Through the Sherpa Track, 13 Working Groups and 2 initiatives will meet under India’s Presidency to discuss priorities and provide recommendations.
Environment and Climate Sustainability is one of working groups under the Sherpa track. Four Meetings of the Environment and Climate Sustainability Working Group (ECSWG) are scheduled to be held at Bengaluru, Gandhinagar, Mumbai and Chennai. These meetings will be hosted by Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF&CC). The first G20 Environment and Climate Sustainability Working Group (ECSWG) meeting concluded in Bengaluru on a positive note with all G20 countries expressing support on the themes outlined by MoEF&CC for India’s Presidency.
***
MJPS/SSV
| English |
1,903,227 | AllFebruary2023 |
جی-20 کے ماحولیاتی اور آب و ہوا کی پائیداری سے متعلق ورکنگ گروپ (ای سی ایس ڈبلیو جی) کی دوسری میٹنگ 27-29مارچ 2023 کو گاندھی نگر میں منعقد ہوگی
جی-20 کے ماحولیاتی اور آب و ہوا کی پائیداری سے متعلق ورکنگ گروپ (ای سی ایس ڈبلیو جی) کی دوسری میٹنگ 27-29 مارچ 2023 کو گاندھی نگر میں منعقد ہوگی۔ دوسری ای سی ایس ڈبلیو جی میٹنگ کا آغاز آبی وسائل کے انتظام پر ایک ضمنی پروگرام سے ہوگا جس میں جی 20 رکن ممالک کے ذریعہ آبی وسائل کے انتظام میں بہترین طور طریقوں پر پریزنٹیشنز پیش کئے جائیں گے۔ اس کے بعد ادلج واو کی سیر اور سائٹ کا دورہ کیا جائے گا جو بھارت کے پانی کے انتظام کے قدیم طریقوں اور اپنے آبی وسائل کو خوبصورت ماحول میں محفوظ کرنے کی دیرینہ روایت کو ظاہر کرتا ہے۔
اس کے بعد ‘نرمدا کے اصل کنال پر سابرمتی سیفن اینڈ اسکیپ’ کی سائٹ کا دورہ کیا جائے گا، جو بھارت کی انجینئرنگ کی صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے کیونکہ نرمدا ندی کا پانی دریا کے تہہ کے نیچے بنی ہوئی ایک بڑی سرنگ سے گزرتا ہے اور دوسری طرف جاری رہتا ہے۔ مندوبین گندے پانی کے انتظام کے طریقوں جیسے سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹس سے صاف کئے گئے پانی کو دریا کو بھرنے کے لیے استعمال کرنے کا مشاہدہ کرنے کے لیے دریائے سابرمتی کے کنارے کا بھی دورہ کریں گے۔
اس کے بعد کے دو دنوں میں بھارت کے ای سی ایس ڈبلیو جی موضوعات - ایکو سسٹم کی بحالی اور حیاتیاتی تنوع کو فروغ دینے؛ ایک پائیدار اور پائیدار آب و ہوا کے استحکام، سمندری معیشت کو فروغ دینے؛ اور وسائل کی کارکردگی اور مدور معیشت کی حوصلہ افزائی جیسے امور پر تکنیکی بات چیت کی جائے گی۔ مندوبین کو رقص اور موسیقی کے ذریعے گجرات کے درخشاں ثقافتی روایات کی جھلک دیکھنے کا موقع ملے گا، جو خاص طور پر مندوبین کے لیے تیار کی گئی ہیں۔
دوسری ای سی ایس ڈبلیو جی میٹنگ کے لیے تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے آج سکریٹری برائے وزارت ماحولیات، جنگلات اور آب و ہوا کی تبدیلی (ایم او ای ایف اینڈ سی سی)، محترمہ لینا نندن اور حکومت گجرات کے چیف سکریٹری جناب راج کمار کے درمیان ایک میٹنگ ہوئی۔ سکریٹری، ایم او ای ایف اینڈ سی سی نے جی20 سربراہ اجلاسوں کے ڈھانچے/ انتظامات کی سربراہ محترمہ مونا کھندھر کے ساتھ بھی بات چیت کی۔میٹنگ کے دوران محکمہ برائے جنگلات اور ماحولیات کے ایڈیشنل چیف سکریٹری جناب ارون کمار سولنکی؛ پی سی سی ایف اینڈ ایچ او ایف ایف، جناب ایس کے چترویدی اور پی پی سی ایف (ڈبلیو ایل)، محکمہ جنگلات کے جناب نتیانند شریواستو بھی موجود تھے۔ برانڈنگ، سیکورٹی، وینیو مینجمنٹ، گجرات کی روایات کو ظاہر کرنے والے ثقافتی پروگراموں اور دیگر لاجسٹک انتظامات سے متعلق پہلوؤں پر بھی غور و خوض کیا گیا۔ ریاستی حکومت نے جی- 20 کے تمام مندوبین کے پرتپاک استقبال اور اس پروگرام کو شاندار کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے مکمل تیاری کا یقین دلایا۔
ہندوستان 30 نومبر 2023 تک ایک سال کے لیے جی 20 کی صدارت سنبھالے گا۔ یہ فورم جی 20 کے رکن ممالک، مہمان ممالک اور ہندوستان کی طرف سے مدعو بین الاقوامی تنظیموں کو اکٹھا کرے گا۔ شیرپا ٹریک کے ذریعے 13 ورکنگ گروپس اور 2 اقدامات بھارت کی صدارت میں ترجیحات پر بات کرنے اور سفارشات فراہم کرنے کے لیے ملاقات کریں گے۔
ماحولیات اور آب و ہوا کی پائیداری شیرپا ٹریک کے تحت کام کرنے والے گروپوں میں سے ایک ہے۔ ماحولیات اور آب و ہوا کے استحکام سے متعلق ورکنگ گروپ (ای سی ایس ڈبلیو جی) کی چار میٹنگیں بنگلورو، گاندھی نگر، ممبئی اور چنئی میں ہونے والی ہیں۔ ان میٹنگوں کی میزبانی ماحولیات، جنگلات اور آب و ہوا کی تبدیلی کی وزارت (ایم او ای ایف اینڈ سی سی) کرے گی۔ جی20 کے ماحولیات اور آب و ہوا کے استحکام کے ورکنگ گروپ (ای سی ایس ڈبلیو جی) کا پہلا اجلاس بنگلورو میں ایک مثبت نوٹ کے ساتھ اختتام پذیر ہوا جس میں تمام جی20 ممالک نے بھارت کی صدارت کے لیے ماحولیات، جنگلات اور آب و ہوا کی تبدیلی کی وزارت کے بیان کردہ موضوعات پر حمایت کا اظہار کیا۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ش ح۔ م ع۔ع ن
(U: 2171)
| Urdu |
1,903,153 | AllFebruary2023 |
गांधीनगर येथे 27-29 मार्च 2023 दरम्यान जी 20 च्या दुसऱ्या पर्यावरण आणि हवामान शाश्वतता कार्य गट (ईसीएसडब्ल्यूजी) बैठकीचे आयोजन
नवी दिल्ली, 28 फेब्रुवारी 2023
दुसरी पर्यावरण आणि हवामान शाश्वतता कार्य गटाची (ईसीएसडब्ल्यूजी) बैठक 27-29 मार्च 2023 दरम्यान गांधीनगर येथे होणार आहे. दुसऱ्या ईसीएसडब्ल्यूजी ची सुरुवात जलसंपत्ती व्यवस्थापनावरील एका जोड कार्यक्रमाने होईल ज्यामध्ये जी 20 सदस्य देशांद्वारे जल संसाधन व्यवस्थापनातील सर्वोत्तम पद्धतींवरील सादरीकरण होईल. यानंतर अडालज वाव येथे अभ्यास दौरा आणि स्थळ भेट केली जाईल जी भारतातील प्राचीन जल व्यवस्थापन पद्धती आणि सुंदर वातावरणात जलस्रोतांचे संरक्षण करण्याची भारताची दीर्घकालीन परंपरा दर्शवेल.
यानंतर ‘साबरमती सायफन अँड एस्केप ऑन नर्मदा मेन कॅनॉल’ या ठिकाणाला भेट दिली जाईल, जी भारताचे अभियांत्रिकी कौशल्य दर्शवते कारण नर्मदा नदीचे पाणी नदीच्या पात्राखाली बांधलेल्या एका मोठ्या बोगद्यातून वाहते आणि दुसऱ्या बाजूने प्रवाह सुरू राहतो. नदी पुनर्भरणासाठी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पातून प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा वापर केलेली सांडपाणी व्यवस्थापन पद्धती पाहण्यासाठी साबरमती रिव्हर फ्रंटला देखील प्रतिनिधी भेट देतील.
त्यानंतरच्या दोन दिवसात, भारत पर्यावरण आणि हवामान शाश्वतता कार्य गटाच्या संकल्पनेवर तांत्रिक चर्चा- परिसंस्था संवर्धन आणि समृद्ध जैवविविधतेला चालना; शाश्वत आणि हवामान अनुकूल नील अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देणे; आणि संसाधन कार्यक्षमता आणि चक्राकार अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन यांचा समावेश असेल. खास करून मान्यवरांसाठी गुजरातच्या वैविध्यपूर्ण सांस्कृतिक परंपरेची झलक त्यांच्या नृत्य आणि संगीत सादरीकरणाद्वारे देखील मिळेल.
दुसऱ्या ईसीएसडब्ल्यूजी बैठकीच्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी आज पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या सचिव लीना नंदन आणि गुजरात सरकारचे मुख्य सचिव राज कुमार यांच्यात बैठक झाली. राज्य सरकारने सर्व जी-20 प्रतिनिधींचे हार्दिक स्वागत करण्यासाठी आणि कार्यक्रमाच्या भव्य यशस्वीतेची खातरजमा करण्यासाठी संपूर्ण सज्जतेचे आश्वासन दिले.
पर्यावरण आणि हवामान शाश्वतता हे शेर्पा ट्रॅक अंतर्गत कार्यरत गटांपैकी एक आहे. पर्यावरण आणि हवामान शाश्वतता कार्य गटाच्या (ईसीएसडब्ल्यूजी) चार बैठका बेंगळुरू, गांधीनगर, मुंबई आणि चेन्नई येथे होणार आहेत.
N.Chitale/V.Joshi/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
| Marathi |
1,903,179 | AllFebruary2023 |
जी20 की दूसरी पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह (ईसीएसडब्ल्यूजी) की बैठक 27-29 मार्च, 2023 को गांधीनगर में होगी
दूसरी पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह (ईसीएसडब्ल्यूजी) की बैठक 27-29 मार्च 2023 तक गांधीनगर में आयोजित की जाएगी। दूसरी ईसीएसडब्ल्यूजी जल संसाधन प्रबंधन पर एक कार्यक्रम के साथ होगी, जिसमें जी20 सदस्य देशों द्वारा जल संसाधन प्रबंधन में सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों पर प्रस्तुतियाँ दी जाएंगी। इसके बाद सैर-सपाटा और आदलज वाव की यात्रा होगी, जो भारत की प्राचीन जल प्रबंधन कार्य प्रणालियों और एक सुंदर माहौल में अपने जल संसाधनों को संरक्षित करने की लंबे समय से चली आ रही भारतीय परंपरा का प्रदर्शन करती हैं।
इसके बाद 'साबरमती साइफन और एस्केप ऑन नर्मदा मेन कैनाल' का दौरा होगा, जो भारत के इंजीनियरिंग कौशल को प्रदर्शित करता है क्योंकि नदी की तलहटी के नीचे निर्मित एक विशाल सुरंग के माध्यम से नर्मदा नदी के पानी का प्रवाह होता है और वह दूसरी तरफ जारी रहता है। प्रतिनिधि साबरमती रिवर फ्रंट का भी दौरा करेंगे, ताकि नदी को फिर से भरने के लिए बेकार पानी के प्रबंधन की कार्य प्रणालियों जैसे कि सीवेज उपचार संयंत्रों से उपचारित पानी के उपयोग को देखा जा सके ।
बाद के दो दिनों में, भारत ईसीएसडब्ल्यूजी विषयों पर तकनीकी चर्चा- इकोसिस्टम बहाली में तेजी लाने और जैव विविधता को समृद्ध करने; एक स्थायी और जलवायु लचीलापन लिए हुए नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना; और संसाधन दक्षता और सर्कुलर इकोनॉमी को प्रोत्साहित करने पर होगी। प्रतिनिधि गुजरात के नृत्य और संगीत प्रदर्शन के माध्यम से वहां की जीवंत सांस्कृतिक परम्पराओं की झलक लेंगे जिसे विशेष रूप से प्रतिनिधियों के लिए क्यूरेट किया गया है।
दूसरी ईसीएसडब्ल्यूजी बैठक की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए, आज सचिव, पर्यावरण मंत्रालय, वन और जलवायु परिवर्तन (एमओईएफ और सीसी), सुश्री लीना नंदन और गुजरात सरकार के मुख्य सचिव, श्री राज कुमार के बीच एक बैठक हुई। एमओईएफ और सीसी सचिव ने जी20 शिखर सम्मेलन बैठकों के लिए संरचनाओं/व्यवस्था की प्रमुख श्रीमती मोना खंडहर के साथ चर्चा की। बैठक के दौरान, अपर मुख्य सचिव, वन और पर्यावरण विभाग, श्री अरुण कुमार सोलंकी; पीसीसीएफ और एचओएफएफ, श्री एस. के.चतुर्वेदी और वन विभाग से पीपीसीएफ (डब्ल्यूएल), श्री नित्यानंद श्रीवास्तव भी मौजूद थे। ब्रांडिंग, सुरक्षा, स्थल प्रबंधन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों से संबंधित पहलुओं गुजरात की परंपराओं और अन्य लॉजिस्टिक व्यवस्थाओं पर भी विचार किया गया। राज्य सरकार ने सभी जी-20 प्रतिनिधियों का गर्मजोशी से स्वागत करने और कार्यक्रम की भव्य सफलता सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण तैयारी का आश्वासन दिया।
भारत 30 नवम्बर 2023 तक एक वर्ष के लिए जी20 की अध्यक्षता करेगा। यह मंच भारत द्वारा आमंत्रित जी20 सदस्य देशों, अतिथि देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को एक साथ लाएगा। शेरपा ट्रैक के माध्यम से, 13 कार्य समूह और 2 नेतृत्व प्राथमिकताओं पर चर्चा करने और सिफारिशें प्रदान करने के लिए भारत की अध्यक्षता में मिलेंगे।
पर्यावरण और जलवायु स्थिरता शेरपा ट्रैक के तहत कामकाजी समूहों में से एक है। पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह (ईसीएसडब्ल्यूजी) की चार बैठकें बेंगलुरु, गांधीनगर, मुंबई और चेन्नई में आयोजित होने वाली हैं। इन बैठकों की मेजबानी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन (एमओईएफ और सीसी) मंत्रालय द्वारा की जाएगी। पहले जी20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह (ईसीएसडब्ल्यूजी) की बैठक बेंगलुरु में एक सकारात्मक नोट के साथ संपन्न हुई, जहां सभी जी20 देशों ने भारत की अध्यक्षता के लिए एमओईएफ और सीसी द्वारा उल्लिखित विषयों पर समर्थन व्यक्त किया।
***
एमजी/एमएस/एआर/केपी / वाईबी
| Hindi |
1,903,419 | AllFebruary2023 |
ਜੀ20 ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸਥਿਰਤਾ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ (ਈਸੀਐੱਸਡਬਲਿਊਜੀ) ਦੀ ਬੈਠਕ 27—29 ਮਾਰਚ, 2023 ਨੂੰ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ
ਦੂਸਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸਥਿਰਤਾ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ (ਈਸੀਐੱਸਡਬਲਿਊਜੀ) ਦੀ ਬੈਠਕ 27—29 ਮਾਰਚ, 2023 ਤੱਕ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਈਸੀਐੱਸਡਬਲਿਊਜੀ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਤੇ ਇਕ ਪੋ੍qਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀ20 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸਰਵੋਤਮ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਰ—ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਆਦਲਜ ਵਾਵ (Adalaj Vav) ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਸਾਬਰਮਤੀ ਸਾਈਫਨ ਅਤੇ ਐਸਕੇਪ ਅੋਨ ਨਰਮਦਾ ਮੇਨ ਕੈਨਾਲ’ ਦਾ ਦੌਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਦੀ ਦੀ ਤਲਹੱਟੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਨਿਰਮਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਾਬਰਮਤੀ ਰੀਵਰ ਫਰੰਟ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਕਿ ਨਦੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੇਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਵੇਜ਼ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਯੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਉਪਚਾਰਿਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਈਸੀਐੱਸਡਬਲਿਊਜੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਚਰਚਾ—ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮ੍ਰਿੱਰਧ ਕਰਨl ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਲਚੀਲਾਪਣ ਲਏ ਹੋਏ ਨੀਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾl ਅਤੇ ਸੰਸਾਧਨ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕੂਲਰ ਈਕੋਨੋਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਨ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜੀਵੰਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਲੈਣਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਊਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੂਸਰੀ ਈਸੀਐੱਸਡਬਲਿਊਜੀ ਬੈਠਕ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਅੱਜ ਸਕੱਤਰ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਵਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ (ਐੱਮਓਈਐੱਫ ਅਤੇ ਸੀਸੀ), ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਲੀਨਾ ਨੰਦਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਐੱਮਓਈਐੱਫ ਅਤੇ ਸੀਸੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਜੀ20 ਸ਼ਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰੰਚਨਾਵਾਂ/ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮੋਨਾ ਖੰਡਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਬੈਠਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (Addl. Chief Secretary), ਵਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਸੋਲੰਕੀl ਪੀਪੀਸੀਐੱਫ ਅਤੇ ਐੱਚਓਐੱਫਐੱਫ, ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਸ.ਕੇ. ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਅਤੇ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪੀਪੀਸੀਐੱਫ (ਡਬਲਿਊਐੱਲ), ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਤਯਾਨੰਦ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਥਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪਹਿਲੂਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਜੀਸਟਿਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜੀ—20 ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਭਵਯ ਸਫ਼ਲਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰਨ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਰਤ 30 ਨਵੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਲਈ ਜੀ—20 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਮੰਚ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਸੱਦੇ ਗਏ ਜੀ—20 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਮਹਿਮਾਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਥ ਲਿਆਏਗਾ। ਸ਼ੇਰਪਾ ਟਰੈਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, 13 ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਅਤੇ 2 ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸਥਿਰਤਾ ਸ਼ੇਰਪਾ ਟਰੈਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸਥਿਰਤਾ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ (ਈਸੀਐੱਸਡਬਲਿਊਜੀ) ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਬੈਠਕਾਂ ਬੰਗਲੁਰੂ, ਗਾਂਧੀਨਗਰ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ (ਐੱਮਓਈਐੱਫ ਅਤੇ ਸੀਸੀ) ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਜੀ—20 ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸਥਿਰਤਾ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ (ਈਸੀਐੱਸਡਬਲਿਊਜੀ) ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਨ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜੀ—20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਲਈ ਐੱਮਓਆਈਐੱਫ ਅਤੇ ਸੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ।
*************
ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ/ਐੱਸਐੱਸਵੀ/ਐੱਚਐੱਨ
| Punjabi |
1,903,159 | AllFebruary2023 |
ஜி-20-ன் 2-வது சுற்றுச்சூழல் மற்றும் பருவநிலை மாறுபாடு பணிக்குழுக்கூட்டம் 2023, மார்ச் 27 முதல் 29 வரை காந்திநகரில் நடைபெறுகிறது
ஜி-20-ன் 2-வது சுற்றுச்சூழல் மற்றும் பருவநிலை மாறுபாடு பணிக்குழுக்கூட்டம் 2023, மார்ச் 27 முதல் 29 வரை காந்திநகரில் நடைபெறுகிறது. இந்த 2-வது கூட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக நீர்வள மேலாண்மையில் சிறந்த நடைமுறைகள் குறித்த விளக்கங்கள் தொடர்பான கூட்டமும் நடைபெற உள்ளது.
முதல் நாளில் ஜி-20 சுற்றுச்சூழல் பணிக்குழு பிரதிநிதிகள் சபர்மதி ஆற்றுக்கு நேரில் சென்று, கழிவுநீர் மேலாண்மை குறித்து பார்வையிட உள்ளனர். அடுத்த இரண்டு நாட்களில் தொழில்நுட்ப அமர்வுகள் நடைபெற உள்ளன. சூழலை மீட்டெடுப்பது மற்றும் பல்லுயிர் பெருக்கத்தை வளப்படுத்துதல், நீடித்த மற்றும் பருவநிலைக்கு உகந்த நீலப்பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்துதல், சுழற்சிப் பொருளாதாரத்தை ஊக்குவித்தல் உள்ளிட்ட பல்வேறு கருப்பொருள்களில் விவாதங்கள் நடைபெற உள்ளன.
இந்த 2-வது பணிக்குழுக் கூட்ட ஏற்பாடுகள் தொடர்பாக இன்று ஆய்வுக் கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் மத்திய சுற்றுச்சூழல்துறை செயலாளர் திருமதி லீனா நந்தன், குஜராத் மாநில தலைமைச் செயலாளர் திரு ராஜ்குமார் மற்றும் உயர் அதிகாரிகள் பங்கேற்றனர்.
-----
AP/PLM/KPG/KRS
| Tamil |
1,902,969 | AllFebruary2023 |
Shri Bhupender Yadav says Indo-Danish Green Strategic Partnership is an appropriate forum to exchange ideas, best practices, knowledge, technology, capacity building, for promoting sustainable lifestyles including LiFE not only in Denmark and India, but for Europe and the whole world
The two countries can show the world that delivering on ambitious climate and sustainable energy goals is possible: Shri Yadav
Union Minister of Environment, Forest and Climate Change, Shri Bhupender Yadav said the Indo-Danish Green Strategic Partnership is an appropriate forum to exchange ideas, best practices, knowledge, technology, capacity building for promoting sustainable lifestyles including LiFE, not only in Denmark and India, but for Europe and the whole world.
Addressing The India – Denmark: Partners for Green and Sustainable Progress Conference today in New Delhi Shri Yadav said that since the launch of the “Green Strategic Partnership” during the Virtual Summit on 28 September 2020 between Prime Minister of Denmark, Her Excellency, Ms. Mette Frederiksen and Prime Minister Shri Narendra Modi, the bilateral cooperation is focussed on promoting green and sustainable development. He said that during the visit of Prime Minister Shri Narendra Modi to Denmark in May, 2022, India and Denmark agreed to further strengthen the Green Strategic Partnership with a focus on green hydrogen, renewable energy and waste water management. The Minister said that Green Strategic Partnership between the Denmark and India opened a new chapter in the friendly and cooperative relations between the countries.
Shri Yadav said that India and Denmark have set very ambitious national targets on climate and energy that will contribute to an ambitious implementation of the Paris Agreement. Together, the two countries can show the world that delivering on ambitious climate and sustainable energy goals is possible. It is also necessary, at the same time, to commit ourselves to the founding principles of the Rio Convention, he added.
The Minister said that unsustainable production and consumption needs urgent attention, if we are to confront the global environmental and climate change related challenges that we face today. We need to act fast before it is too late. Shri Yadav said that at the recently concluded COP27 in Sharm El-Sheikh, the importance of sustainable lifestyles and sustainable patterns of consumption and production (SCP) in global efforts to combat climate change was underscored.
In this connection, Shri Yadav called the attention of the gathering to LiFE or Lifestyle for Environment, announced and launched by the Prime Minister . He said that in line with the global commitment to achieve the SDGs by 2030, Mission LiFE contributes directly or indirectly to almost all the SDGs, including on sustainable cities and communities (SDG 11), responsible production and consumption (SDG 12), climate change (SDG 13), life on land (SDG 15), and life under water (SDG 14).
Participated in the Opening Plenary of the India – Denmark: Partners for Green and Sustainable Progress Conference in New Delhi. The event was attended by their Royal Highness Crown Prince Frederik and Crown Princess Mary of Denmark. pic.twitter.com/WKdCoiXkba— Bhupender Yadav (@byadavbjp) February 28, 2023
Shri Yadav emphasized that everyone needs to ensure that lifestyles are in sync at all levels with the resources available on the planet. “Let’s resolve to work together tirelessly, to build a sustainable and inclusive future, where no one is left behind!”, He further said that as the world’s most populous democracy and a vibrant emerging economy, India seeks to lead by example, and invited the global community to be a part of Mission LiFE for individual, family and community-based actions. He said that India is making rapid strides towards inclusive and overall sustainable development, especially in the environment dimension and this is being done both at national level and globally through international partnerships.
The Minister said that India and Denmark’s shared commitment to address climate change is exemplified by strategic sector cooperation on offshore wind and renewable energy, as well as the India-Denmark Energy Partnership (INDEP) on capacity building and technology transfer in the areas of offshore wind, energy modelling, and integration of renewable energy.
The event was attended by their Royal Highness Crown Prince Frederik and Crown Princess Mary of Denmark.
***
MJPS/SSV
| English |
1,902,990 | AllFebruary2023 |
جناب بھوپیندر یادو کا کہنا ہے کہ ہند-ڈنمارک سبز اسٹریٹجک شراکت داری نہ صرف ڈنمارک اور ہندوستان میں بلکہ یورپ اور پوری دنیا کے لیے ایل آئی ایف ای سمیت پائیدار طرز زندگی کو فروغ دینے کے لیے خیالات، بہترین طریقوں، علم، ٹیکنالوجی، صلاحیت سازی کے تبادلے کا ایک مناسب فورم ہے
دونوں ممالک دنیا کو دکھا سکتے ہیں کہا امید افزا آب و ہوا اور پائیدار توانائی کے اہداف کو حاصل کرنا ممکن ہے: جناب یادو
ماحولیات، جنگلات اور موسمیاتی تبدیلی کے مرکزی وزیر، جناب بھوپیندر یادو نے کہا کہ ہند-ڈنمارک سبز اسٹریٹجک شراکت داری، خیالات، بہترین طریقوں، علم، ٹیکنالوجی، پائیدار طرز زندگی کو فروغ دینے اور صلاحیت سازی کے لیے ،جس میں لائف ای (ایل آئی ایف ای)، نہ صرف ڈنمارک اور ہندوستان، بلکہ یورپ اور پوری دنیا کے لیےتبادلے کا ایک مناسب فورم ہے۔
ہند – ڈنمارک سے خطاب کرتے ہوئے: آج نئی دہلی میں گرین اینڈ سسٹین ایبل پروگریس کانفرنس کے شراکت داروں سے خطاب کرتے ہوئے جناب یادو نے کہا کہ 28 ستمبر 2020 کو ڈنمارک کی وزیر اعظم محترمہ میٹی فریڈرکسن اور وزیر اعظم جناب نریندر مودی کے درمیان ورچوئل کانفرنس کے دوران "گرین اسٹریٹجک پارٹنرشپ" کے آغاز کے بعد سے ، دوطرفہ تعاون سبز اور پائیدار ترقی کو فروغ دینے پر توجہ مرکوز ہے۔ انہوں نے کہا کہ مئی 2022 میں وزیر اعظم جناب نریندر مودی کے ڈنمارک کے دورے کے دوران، ہندوستان اور ڈنمارک نے گرین ہائیڈروجن، قابل تجدید توانائی اور آلودہ پانی کے انتظام پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے گرین اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو مزید مضبوط کرنے پر اتفاق کیا۔ وزیر موصوف نے کہا کہ ڈنمارک اور ہندوستان کے درمیان گرین اسٹریٹجک پارٹنرشپ نےدونوں ممالک کے درمیان دوستانہ اور تعاون پر مبنی تعلقات میں ایک نئے باب کا آغاز کیا ہے۔
جناب یادو نے کہا کہ ہندوستان اور ڈنمارک نے آب و ہوا اور توانائی کے بارے میں بہت پرجوش قومی اہداف طے کیے ہیں جو پیرس معاہدے کے امید افزا نفاذ میں تعاون کریں گے۔ دونوں ممالک مل کر دنیا کو دکھا سکتے ہیں کہ ماحولیات اور پائیدار توانائی کے اہداف کو حاصل کرنا ممکن ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم خود کو ریو کنونشن کے بنیادی اصولوں سے وابستہ کریں۔
وزیر موصوف نے کہا کہ اگر ہمیں آج عالمی ماحولیاتی اور موسمیاتی تبدیلی سے متعلق چیلنجوں کا سامنا کرنا ہے تو غیر پائیدار پیداوار اور کھپت پر فوری توجہ کی ضرورت ہے۔ ہمیں تیزی سے کام کرنے کی ضرورت ہے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ جناب یادو نے کہا کہ شرم الشیخ میں حال ہی میں ختم ہونے والی کوپ27 میں ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کی عالمی کوششوں میں پائیدار طرز زندگی اور استعمال اور پیداوار کے پائیدار نمونوں (ایس سی پی) کی اہمیت پر زور دیا گیا۔
اس سلسلے میں، جناب یادو نے حاضرین کی توجہ لائیف ای یا لائف اسٹائل فار انوائرمنٹ کی طرف مبذول کرائی، جس کا اعلان اور آغاز وزیر اعظم نے کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ 2030 تک ایس ڈی جیز کو حاصل کرنے کے عالمی عزم کے مطابق، مشن لائیف ای تقریباً تمام ایس ڈی جیز میں بالواسطہ یا بلاواسطہ تعاون دیتا ہے۔ ا س میں پائیدار شہروں اور کمیونٹیز (ایس ڈی جی 11)، ذمہ دارانہ پیداوار اور کھپت (ایس ڈی جی 12)، موسمیاتی تبدیلی۔ (ایس ڈی جی 13)، زمین پر زندگی (ایس ڈی جی 15)، اور پانی کے اندر زندگی (ایس ڈی جی 14) شامل ہیں۔
Participated in the Opening Plenary of the India – Denmark: Partners for Green and Sustainable Progress Conference in New Delhi. The event was attended by their Royal Highness Crown Prince Frederik and Crown Princess Mary of Denmark. pic.twitter.com/WKdCoiXkba— Bhupender Yadav (@byadavbjp) February 28, 2023
جناب یادو نے اس بات پر زور دیا کہ ہر ایک کو یہ یقینی بنانے کی ضرورت ہے کہ طرز زندگی ہر سطح پر کرہ ارض پر دستیاب وسائل کے ساتھ ہم آہنگ ہو۔ "آئیے ایک پائیدار اور جامع مستقبل کی تعمیر کے لیے انتھک محنت سے کام کرنے کا عزم کریں، جہاں کوئی بھی پیچھے نہ رہے!"، انہوں نے مزید کہا کہ دنیا کی سب سے زیادہ آبادی والی جمہوریت اور ایک متحرک ابھرتی ہوئی معیشت کے طور پر، ہندوستان مثالی رہنمائی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور دعوت دیتا ہے۔ انفرادی، خاندان اور معاشرہ پر مبنی کارروائیوں کے لیے عالمی برادری مشن لائف کا حصہ بنے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان جامع اور مجموعی طور پر پائیدار ترقی کی طرف تیزی سے قدم بڑھا رہا ہے، خاص طور پر ماحولیات کے جہت میں اور یہ بین الاقوامی شراکت داری کے ذریعے قومی سطح پر اور عالمی سطح پر کیا جا رہا ہے۔
وزیر موصوف نے کہا کہ آب و ہوا کی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے ہندوستان اور ڈنمارک کے مشترکہ عزم کی مثال ساحلی ہواؤں اور قابل تجدید توانائی پر اسٹریٹجک شعبے کے تعاون کے ساتھ ساتھ ساحلی ہواؤں کے علاقوں میں صلاحیت سازی اور ٹیکنالوجی کی منتقلی پر ہندوستان-ڈنمارک انرجی پارٹنرشپ (آئی این ڈی ای پی) توانائی کی ماڈلنگ، اور قابل تجدید توانائی کا انضمام سے ملتی ہے۔
اس تقریب میں ان کے شاہی ولی عہد شہزادہ فریڈرک اور ڈنمارک کی ولی عہد شہزادی میری نے شرکت کی۔
***********
ش ح۔ش ت ۔ ج
UNO-2153
| Urdu |
1,903,015 | AllFebruary2023 |
भारत-डेन्मार्क हरित धोरणात्मक भागिदारी हा केवळ डेन्मार्क आणि भारतातच नव्हे तर संपूर्ण युरोप आणि संपूर्ण जगासाठी 'लाइफ'सह शाश्वत जीवनशैलीला चालना देण्यासाठी कल्पना, सर्वोत्तम पद्धती, ज्ञान, तंत्रज्ञान, क्षमता निर्माण करण्यासाठी एक योग्य मंच - भूपेंद्र यादव
नवी दिल्ली, 28 फेब्रुवारी 2023
भारत-डेन्मार्क हरित धोरणात्मक भागिदारी हा केवळ डेन्मार्क आणि भारतातच नव्हे तर संपूर्ण युरोप आणि संपूर्ण जगासाठी 'लाइफ'सह शाश्वत जीवनशैलीला चालना देण्यासाठी कल्पना, सर्वोत्तम पद्धती, ज्ञान, तंत्रज्ञान, क्षमता निर्माण करण्यासाठी एक योग्य मंच असल्याचे केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी म्हटले आहे.
भारत –डेन्मार्क: हरित आणि शाश्वत विकास परिषदेला त्यांनी आज नवी दिल्लीत संबोधित केले. 28 सप्टेंबर 2020 रोजी दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून परिषदेत "हरित धोरणात्मक भागिदारीचा" प्रारंभ केल्यापासून, हरित आणि शाश्वत विकासाला चालना देण्यावर द्विपक्षीय सहकार्य केंद्रित आहे असे ते म्हणाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मे 2022 मधील डेन्मार्कच्या भेटीदरम्यान, भारत आणि डेन्मार्क यांनी हरित हायड्रोजन, अक्षय ऊर्जा आणि सांडपाणी व्यवस्थापन यावर लक्ष केंद्रित करून हरित धोरणात्मक भागीदारी आणखी मजबूत करण्यावर सहमती दर्शवली. डेन्मार्क आणि भारत यांच्यातील हरित धोरणात्मक भागीदारीमुळे देशांमधील मैत्रीपूर्ण आणि सहकारी संबंधांचा नवा अध्याय सुरू झाला असे त्यांनी सांगितले. पॅरिस कराराच्या महत्त्वाकांक्षी अंमलबजावणीस हातभार लावतील अशी हवामान आणि उर्जे संबंधित अतिशय महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रीय उद्दिष्टे भारत आणि डेन्मार्कने निश्चित केली आहेत. दोन्ही देश एकत्रितपणे जगाला दाखवून देऊ शकतात की महत्त्वाकांक्षी हवामान आणि शाश्वत ऊर्जा उद्दिष्टे साध्य करणे शक्य आहे असे यादव म्हणाले.
पृथ्वीवर उपलब्ध असलेल्या संसाधनांशी आपली जीवनशैली सुसंगत आहे याची प्रत्येकाने खातरजमा करणे आवश्यक आहे यावर यादव यांनी यावर भर दिला.
Participated in the Opening Plenary of the India – Denmark: Partners for Green and Sustainable Progress Conference in New Delhi. The event was attended by their Royal Highness Crown Prince Frederik and Crown Princess Mary of Denmark. pic.twitter.com/WKdCoiXkba— Bhupender Yadav (@byadavbjp) February 28, 2023
S.Kane/V.Ghode/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
| Marathi |
1,903,007 | AllFebruary2023 |
भारत-डेनिश ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप न केवल डेनमार्क और भारत में बल्कि यूरोप और पूरे विश्व के लिए एलआईएफई सहित टिकाऊ जीवन शैली को प्रोत्साहित करने के लिए विचारों, श्रेष्ठ व्यवहारों, नॉलेज, टेक्नोलॉजी, क्षमता निर्माण के आदान-प्रदान करने का उपयुक्त मंच हैः श्री भूपेंद्र यादव
दोनों देश विश्व को दिखा सकते हैं कि महत्वाकांक्षी जलवायु और सतत ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करना संभव हैः श्री यादव
केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत-डेनिश ग्रीन स्ट्रैटजिक पार्टनरशिप ने केवल डेनमार्क और भारत में बल्कि यूरोप और पूरे विश्व के लिए एलआईएफई सहित सतत जीवन शैली को प्रोत्साहित करने के लिए विचारों, श्रेष्ठ व्यवहारों, नॉलेज, टेक्नोलॉजी, क्षमता निर्माण के आदान-प्रदान का उपयुक्त मंच है।
आज नई दिल्ली में भारत-डेनमार्कः हरित और सतत प्रगति के लिए साझेदार सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री यादव ने कहा कि डेनमार्क की प्रधानमंत्री महामहिम मेट्टे फ्रेडरिक्सन और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के बीच 28 सितंबर, 2020 को वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान ग्रीन स्टैटजिक पार्टनरशिप प्रारंभ होने के बाद से द्विपक्षीय सहयोग हरित और सतत विकास को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि मई 2022 में प्रधानमंत्री श्री नरेनद्र मोदी की डेनमार्क यात्रा के दौरान भारत और डेनमार्क ग्रीन हाइड्रोजन, नवीकरणीय ऊर्जा तथा अपशिष्ट जल प्रबंधन पर ध्यान देने के साथ-साथ ग्रीन स्ट्रैटजिक पार्टनरशिप को और सुदृढ़ करने पर सहमत हुए थे। मंत्री महोदय ने कहा कि डेनमार्क और भारत के बीच ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण और सहयोगपूर्ण संबंधों में एक नया अध्याय खोला है।
श्री यादव ने कहा कि भारत और डेनमार्क ने जलवायु और ऊर्जा पर अत्यंत महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। ये लक्ष्य पेरिस समझौते के महत्वाकांक्षी क्रियान्वयन में योगदान देंगे। साथ में दोनों देश विश्व को दिखा सकते हैं कि महत्वाकांक्षी जलवायु और टिकाऊ ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करना संभव है। उन्होंने कहा कि साथ ही यह भी आवश्यक है कि हम रियो संधि के संस्थापक सिद्धांतों के प्रति स्वयं को प्रतिबद्ध करें।
मंत्री महोदय ने कहा कि हमारे समक्ष मौजूद वैश्विक पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन संबंधी चुनौतियों को सामना करने के लिए अस्थिर उत्पादन और उपभोग पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए हमें तेजी से कार्रवाई करने की जरूरत है। श्री यादव ने कहा कि शर्म अल-शेख में हाल में संपन्न सीओपी 27 में जलवायु परिवर्तन से निपटने के वैश्विक प्रयासों में टिकाऊ जीवन शैली तथा उपभोग और उत्पादन एससीपी के टिकाऊ पैटर्न(एससीपी) के महत्व को रेखांकित किया गया था।
श्री यादव ने इस संबंध में उपस्थित लोगों का ध्यान प्रधानमंत्री द्वारा घोषित और प्रारंभ की गई एलआईएफई या लाइफ स्टाइल फॉर इनवायरनमेंट की ओर आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि 2030 तक एसडीजी को प्राप्त करने की वैश्विक प्रतिबद्धता के अनुरूप मिशन एलआईएफई लगभग सभी एसडीजी में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देता है, जिसमें टिकाऊ शहर और समुदायों (एसडीजी 11), उत्तरदायी उत्पादन और उपभोग (एसडीजी 12), जलवायु परिवर्तन (एसडीजी 13), भूमि परजीवन (एसडीजी 15) तथा जल के नीचे जीवन (एसडीजी 14) शामिल है।
Participated in the Opening Plenary of the India – Denmark: Partners for Green and Sustainable Progress Conference in New Delhi. The event was attended by their Royal Highness Crown Prince Frederik and Crown Princess Mary of Denmark. pic.twitter.com/WKdCoiXkba— Bhupender Yadav (@byadavbjp) February 28, 2023
श्री यादव ने बल देकर कहा कि हर किसी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि जीवन शैली ग्रह पर उपलब्ध संसाधनों के साथ सभी स्तरों पर तालमेल में हो। उन्होंने कहा कि विश्व के सबसे अधिक आबादी वाले लोकतंत्र और एक जीवंत उभरती अर्थव्यवस्था के रूप में भारत उदाहरण के साथ नेतृत्व करने का इच्छुक है तथा विश्व समुदाय को व्यक्तिगत, परिवार तथा समुदाय आधारित कार्यों के लिए मिशन एलआईएफई का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि भारत समावेशी तथा समग्र सतत विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। विशेष रूप से पर्यावरण के क्षेत्र में और यह राष्ट्रीय तथा वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के माध्यम से किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन से निपटने में भारत और डेनमार्क की साझी प्रतिबद्धता अब तटीय पवन तथा नवीकरणीय ऊर्जा पर रणनीतिक क्षेत्र सहयोग के साथ-साथ अप-तटीय पवन, ऊर्जा मॉडलिंग और नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण के क्षेत्रों में क्षमता निर्माण तथा टेक्नोलॉजी हस्तान्तरण पर भारत-डेनमार्क ऊर्जा साझेदारी (आईएनडीईपी) का उदाहरण है।
कार्यक्रम में रॉयल हाइनेस क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक और डेनमार्क की क्राउन प्रिंसेस मैरी ने भाग लिया।
***
एमजी/एएम/एजी/एचबी
| Hindi |
1,903,056 | AllFebruary2023 |
இந்தியா மற்றும் டென்மார்க் இடையேயான பசுமை உத்தி பங்களிப்பு, ஒட்டு மொத்த உலகிற்கே வழிகாட்டுதலாக அமையும்: மத்திய அமைச்சர் திரு. பூபேந்திர யாதவ்
இந்தியா மற்றும் டென்மார்க் இடையேயான பசுமை உத்தி பங்களிப்பு, ஒட்டு மொத்த உலகிற்கே வழிகாட்டுதலாக அமையும் என சுற்றுச்சூழல், வனம், மற்றும் காலநிலை மாற்றத்திற்கான மத்திய அமைச்சர் திரு. பூபேந்திர யாதவ் கூறியுள்ளார்.
“இந்தியா-டென்மார்க்: பசுமை மற்றும் நிலையான வளர்ச்சிக்கு கூட்டாளர்கள்” மாநாட்டில் பேசிய மத்திய அமைச்சர் திரு. பூபேந்திர யாதவ், கடந்த 2020ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் 28ஆம் தேதி நடைபெற்ற மெய்நிகர் மாநாட்டில் டென்மார்க் பிரதமர் மேன்மைமிக்க திருமதி மீட்டி பெடரிக்சென் மற்றும் பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி ஆகியோர் இணைந்து பசுமை மற்றும் நிலையான வளர்ச்சி குறித்து இருநாடுகளுக்கிடையேயான ஒத்துழைப்பு அவசியம் என்று வலியுறுத்தினர். இந்த மாநாட்டில் “பசுமை உத்தி பங்களிப்பு நடவடிக்கை” தொடங்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது. கடந்த 2022ஆன் ஆண்டு மே மாதத்தில் பிரதமர் திரு. நரேந்திர மோடி டென்மார்க் நாட்டிற்கு பயணம் மேற்கொண்டபோது, இரு நாடுகளும் இணைந்து பசுமை உத்தி பங்களிப்பு கூட்டு நடவடிக்கைகளைப் பலப்படுத்தும் விதமாக பசுமை ஹைட்ரஜன், புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி மற்றும் கழிவுநீர் மேலாண்மை போன்றவைகள் மீது கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினர்.
இந்தியா மற்றும் டென்மார்க் இடையேயான பசுமை கூட்டு நடவடிக்கை, நட்புறவு நாடுகள் மத்தியில் ஒரு புதிய அத்தியாயத்தை உருவாக்கியுள்ளது என்றார்.
பாரிஸ் உடன்படிக்கையை சிறந்த முறையில் செயல்படுத்த இந்தியாவும், டென்மார்க்கும் பருவநிலை மற்றும் எரிசக்தி போன்ற துறைகளில் முக்கிய இலக்குகளை நிர்ணயித்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது என்றார். நிலையற்ற உற்பத்தி மற்றும் பயன்பாடு சார்ந்த நடவடிக்கைகள் மீது உடனடிக் கவனம் செலுத்த வேண்டியது அவசியமாகிறது. அப்போதுதான் உலகளாவிய சுற்றுச்சூழல் மற்றும் பருவநிலை மாற்றம் சம்மந்தமான சவால்களை எதிர்கொள்ள முடியும் என்று மத்திய அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார்.
***
AP/GS/JJ/KRS
| Tamil |
1,903,040 | AllFebruary2023 |
భారత్ డెన్మార్క్ దేశాల మధ్య ఉన్న ద్వైపాక్షిక సంబంధాలు రెండు దేశాల్లో కాకుండా యూరప్ తో సహా ప్రపంచ దేశాల ప్రజల జీవనశైలిలో మార్పు తెచ్చి సుస్థిర అభివృద్ధి సాధనకు దోహదపడే ఆలోచనలు,విధానాలు, జ్ఞానం, సాంకేతికత, సామర్థ్య నిర్మాణం కోసం ఉపయోగపడతాయి ... శ్రీ భూపేంద్ర యాదవ్
పర్యావరణ పరిరక్షణ, సుస్థిర ఇంధన లక్ష్యాల సాధన సాధ్యమేనని రెండు దేశాలు ప్రపంచానికి రుజువు చేయగలవు.. శ్రీ యాదవ్
భారత్ డెన్మార్క్ దేశాల మధ్య ఉన్న ద్వైపాక్షిక సంబంధాలు రెండు దేశాల్లో కాకుండా యూరప్ తో సహా ప్రపంచ దేశాల ప్రజల జీవనశైలిలో మార్పు తెచ్చి సుస్థిర అభివృద్ధి సాధనకు దోహదపడే ఆలోచనలు,విధానాలు, జ్ఞానం, సాంకేతికత, సామర్థ్య నిర్మాణం కోసం ఉపయోగపడతాయని కేంద్ర పర్యావరణ, అడవులు, వాతావరణ మార్పుల శాఖ మంత్రి శ్రీ భూపేంద్ర సింగ్ అన్నారు.
దేశంలో ఈ రోజు 'ఇండియా - డెన్మార్క్: పార్టనర్స్ ఫర్ గ్రీన్ అండ్ సస్టైనబుల్ ప్రోగ్రెస్ సదస్సులో శ్రీ భూపేంద్ర యాదవ్ ప్రసంగించారు. డెన్మార్క్ ప్రధానమంత్రి మెట్టే ఫ్రెడరిక్సెన్, భారత ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ 2020 సెప్టెంబర్ 28న వర్చువల్ విధానంలో జరిగిన శిఖరాగ్ర సదస్సులో రెండు దేశాల మధ్య హరిత , సుస్థిర అభివృద్ధి సాధనకు ద్వైపాక్షిక ఒప్పందం కుదిరిందని శ్రీ యాదవ్ తెలిపారు. ఒప్పందం అమలులోకి వచ్చిన రోజు నుంచి రెండు దేశాలు హరిత , సుస్థిర అభివృద్ధి సాధనకు కృషి చేస్తున్నాయన్నారు. 2022 మే నెలలో ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ డెన్మార్క్ పర్యటనలో గ్రీన్ హైడ్రోజన్, పునరుత్పాదక ఇంధనం, వ్యర్థ జలాల నిర్వహణ అంశాలకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చి భాగస్వామ్యాన్ని మరింత బలోపేతం చేసేందుకు భారతదేశం, డెన్మార్క్ అంగీకరించాయని ఆయన చెప్పారు. డెన్మార్క్, భారతదేశం మధ్య కుదిరిన హరిత వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యం దేశాల మధ్య స్నేహపూర్వక, సహకార సంబంధాలలో కొత్త అధ్యాయాన్ని ప్రారంభించిందని మంత్రి అన్నారు.
వాతావరణం, ఇంధన రంగాల్లో కుదిరిన ప్యారిస్ ఒప్పందాన్ని అమలు చేయడానికి భారతదేశం,డెన్మార్క్ దేశాలు జాతీయ లక్ష్యాలను నిర్ణయించుకుని లక్ష్య సాధన దిశగా అడుగులు వేస్తున్నాయని శ్రీ యాదవ్ పేర్కొన్నారు. వాతావరణ, సుస్థిర ఇంధన రంగాల్లో లక్ష్యాలను ఏ విధంగా సాధించవచ్చు అన్న అంశాన్ని రెండు దేశాలు ప్రపంచ దేశాలకు తెలియజేయవచ్చు అని శ్రీ యాదవ్ అన్నారు.లక్ష్య సాధనకు కృషి చేస్తూనే రియో సదస్సు నిర్దేశించిన మార్గదర్శకాలకు లోబడి పని చేయాల్సి ఉంటుందని శ్రీ యాదవ్ స్పష్టం చేశారు.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా పర్యావరణం, వాతావరణ మార్పులకు సంబంధించి అనేక సవాళ్లు ఎదురవుతున్నాయని శ్రీ యాదవ్ అన్నారు. ఈ సవాళ్లను ఎదుర్కోడానికి నిలకడలేని ఉత్పత్తి, వినియోగం పై తక్షణం ప్రత్యేక దృష్టి సారించాల్సి ఉంటుందని అన్నారు. పరిస్థితి అదుపు తప్పే లోగా చర్యలు అమలు చేయాల్సి ఉంటుందన్నారు. ఇటీవల షర్మ్ ఎల్-షేక్లో జరిగిన కాప్-27 సమావేశం ప్రపంచవ్యాప్తంగా వాతావరణంలో వస్తున్న మార్పుల పట్ల చేసి, సవాళ్ళను ఎదుర్కోవడానికి సుస్థిర జీవన శైలి, వినియోగంలో మార్పులు రావడం తప్పనిసరి అని స్పష్టం చేసిందని శ్రీ యాదవ్ అన్నారు.
ఈ సందర్భంగా ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ పర్యావరణహిత జీవనశైలి కోసం ప్రతిపాదించిన లైఫ్ విధానాన్ని శ్రీ యాదవ్ ప్రస్తావించారు. 2030 నాటికి సుస్థిర అభివృద్ధి లక్ష్యాల సాధన కోసం లైఫ్ విధానం ప్రత్యక్షంగా లేదా పరోక్షంగా సహకరిస్తుందని శ్రీ యాదవ్ వివరించారు.వాతావరణ మార్పులతో సహా సుస్థిర నగరాలు సమాజాలు (ఎస్డిజి 11), బాధ్యతాయుతమైన ఉత్పత్తి, వినియోగం (ఎస్డిజి 12), ( ఎస్డిజి 13), భూమిపై జీవితం ( ఎస్డిజి 15), నీటి అడుగున జీవితం ( ఎస్డిజి 14) లాంటి అన్ని ఎస్డిజి లక్ష్య సాధనకు మిషన్ లైఫ్ ప్రత్యక్షంగా లేదా పరోక్షంగా దోహదపడుతుందని ఆయన అన్నారు.
గ్రహం మీద అందుబాటులో ఉన్న వనరులతో జీవనశైలి అన్ని స్థాయిలలో సంబంధం కలిగి ఉంటుందని ప్రతి ఒక్కరూ గుర్తించాలని శ్రీ యాదవ్ అన్నారు. “అలసట లేకుండా వెనుకంజ వేయకుండా స్థిరమైన సమగ్ర భవిష్యత్తును నిర్మించడానికి అవిశ్రాంతంగా కలిసి పనిచేయాలని సంకల్పిద్దాం!” అని శ్రీ యాదవ్ అన్నారు. ప్రపంచంలోనే అత్యధిక జనాభా కలిగిన ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ కలిగి , అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ఆర్థిక వ్యవస్థ కలిగి ఉన్న దేశంగా గుర్తింపు పొందిన భారతదేశం పర్యావరణం, సుస్థిర అభివృద్ధి సాధన అంశాల్లో ప్రపంచానికి ఆదర్శంగా ఉండాలని భావిస్తున్నదని శ్రీ యాదవ్ అన్నారు. దీనికోసం భారతదేశం అమలు చేస్తున్న వ్యక్తిగత, కుటుంబ, సమాజ ఆధారిత చర్యల కోసం లైఫ్ మిషన్ లో పాల్గోవాలని ఆయన ప్రపంచ దేశాలకు పిలుపు ఇచ్చారు. సమ్మిళిత, స్థిరమైన అభివృద్ధి వైపు భారతదేశం వేగంగా అడుగులు వేస్తోందని శ్రీ యాదవ్ పేర్కొన్నారు. శ్రీ యాదవ్ పర్యావరణ కోణంలో జాతీయ, అంతర్జాతీయ భాగస్వామ్యం ద్వారా కార్యక్రమాలు అమలు జరుగుతున్నాయని ఆయన అన్నారు.
పర్యావరణ సమస్యల పరిష్కారానికి భారతదేశం, డెన్మార్ దేశాలు కలిసి కృషి చేస్తున్నాయని శ్రీ యాదవ్ అన్నారు. ఆఫ్షోర్ విండ్, పునరుత్పాదక ఇంధనంపై వ్యూహాత్మక సహకారం, ఆఫ్షోర్ విండ్ రంగాలలో సామర్థ్యం పెంపుదల, సాంకేతిక బదిలీ మధ్య రెండు దేశాల మధ్య అవగాహన ఉందన్నారు.
ఈ కార్యక్రమంలో డెన్మార్క్ రాయల్ హైనెస్ క్రౌన్ ప్రిన్స్ ఫ్రెడరిక్ , క్రౌన్ ప్రిన్సెస్ మేరీ పాల్గొన్నారు.
***
| Telugu |
1,901,475 | AllFebruary2023 |
Shri Bhupender Yadav says that under India’s G20 Presidency, the concept of ‘Green Growth’ being a priority area validates how sustainable development has been mainstreamed in Indian policy making process through a visionary approach
Living in harmony with nature has been traditionally ingrained in Indian ethos and same has been reflected by the mantra of LiFE given by Prime Minister Shri Narendra Modi: Shri Yadav
Union Minister for Environment, Forest and Climate Change, Shri Bhupender Yadav, today delivered the keynote address on Visionary Leadership for Mainstreaming Sustainable Development and Climate Resilience at the inaugural session of the World Sustainable Development Summit 2023 held in New Delhi.
His Excellency, Dr Bharrat Jagdeo, Vice President, Republic of Guyana, His Excellency, Dr Sultan Al Jaber, Special Envoy on Climate Change and COP28 President Designate, UAE, Mr Nitin Desai, Chairman, TERI, and Ms Vibha Dhawan, Director General TERI were also present.
Speaking on this occasion, Shri Bhupender Yadav said that continuing last year’s theme and discussion, the Summit, this year is premised on “Mainstreaming Sustainable Development and Climate Resilience for Collective Action” which came at no better time when India has assumed the G20 presidency. He said that at a time, when the world is tackling the issues pertaining to climate action, environmental protection, and sustainable development, it is under the visionary leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi, that India is emerging as an inspiration for countries across the globe, particularly on the fact that how economic development and conservation of environment can go hand in hand.
Participated in the World Sustainable Development Summit 2023 organised by @teriin in the presence of Guyana Vice President Hon’ble Dr Bharrat Jagdeo and COP 28 President Designate HE Dr Sultan Al Jaber. pic.twitter.com/Wnx0cFauXi— Bhupender Yadav (@byadavbjp) February 22, 2023
Shri Yadav said that the vision of Prime Minister Shri Narendra Modi of correcting the ecological wrong into ecological harmony is taking shape by being reflected at the grassroots, where the successful implementation of Project Cheetah is an example among many. He said that second batch of cheetahs from South Africa was successfully introduced in Kuno National Park in Madhya Pradesh on 18th February 2023.
In his address, Shri Yadav said that combating Climate Change, Biodiversity loss and land degradation transcends all political boundaries and hence is a shared global challenge. On multiple occasions both at the domestic and international stage, through evidence-based policy making and implementation, India, has demonstrated that it has never been a part of the problem but is contributing significantly to become a part of the solution.
Highlighting the provisions of Union Budget 2023 – 2024 presented in Parliament earlier this month, Shri Yadav said that it lays down the vision for ‘Green Growth’ across multiple sectors, with the underlying thought being that all future growth in the country has to essentially be green. "With the concept of ‘Green Growth’ being a priority area in the Union Budget, it validates how sustainable development has been mainstreamed in Indian policy making process through a visionary approach", said Shri Yadav.
Speaking of India's commitment to address climate change, Shri Yadav said that India has already submitted its Long-Term Low Emission Development Strategy document at COP 27 in Sharm El Sheikh which is premised on two major pillars of climate justice and sustainable lifestyles alongside principles of CBDR-RC. With this India has joined list of select 58 countries who have submitted their new or updated LT-LEDS.
The Union Environment Minister said that not only at the domestic level but at international platform, particularly focusing on Climate Resilience, India has been helpful by providing value additional inputs, especially to Small Island Developing Nations who are particularly vulnerable to rising sea levels. India has created and been nurturing the CDRI or Coalition for Disaster Resilient Infrastructure. India has been making concerted efforts to engage various stakeholder institutions and individuals to promote innovation and resilience in infrastructure.
One such initiative is the “DRI Connect” which will be a web-based platform for stakeholders engaged in infrastructure sectors. The platform is envisaged to harness the collective intelligence of Coalition membership towards the creation of new knowledge and actionable solutions to address challenges in resilient infrastructure and foster an environment of action-based learning and innovation on disaster resilient infrastructure.
Shri Yadav emphasised that building upon the announcements made at COP 26 in presence of Prime Minister, IRIS or Infrastructure for Resilient Island States as a part of CDRI has been critical in achieving sustainable development through a systematic approach to resilient, sustainable, and inclusive infrastructure for Small Island Developing Countries. Shri Yadav said that the voice of Global South Summit launched by Prime Minister Shri Narendra Modi, which saw participation of 134 countries distributed across 10 sessions gave the global south a platform to discuss the pressing concerns of developing world. This was yet another testimony of India’s leadership, especially becoming the leading voice for global south.
Addressing the gathering on the sub theme of the session which focuses on the mainstreaming sustainable development in India’s national development trajectory, Shri Yadav said that with India taking over the G20 presidency, the discourse around sustainable development especially in the UN Critical Decade of Action has caught the global attention.
Shri Yadav said that living in harmony with nature has been traditionally ingrained in Indian ethos and same has been reflected by the mantra of LiFE or Lifestyle for Environment coined by Prime Minister Shri Narendra Modi. The mantra which focuses on nudging individual behaviour towards leading a sustainable lifestyle has received attention and appreciation from world leaders and leading experts across the globe and has been included in the cover decision text of Sharm El Sheikh implementation plan at COP 27. The ‘One-Word mass Movement’ – “Lifestyle for Environment”, to the global community which has been reflected in India's updated NDCs, is now significant in propagating a healthy and sustainable way of living based on traditions and values of conservation and moderation which essentially has SDG 12 at its core on sustainable production and consumption.
Speaking on the key aspect in enabling sustainable development, Shri Yadav said that circular economy offers a new paradigm that emphasizes on the need to take a comprehensive view of products and processes. This leads to sustainable growth which is a key to an Aatmanirbhar Bharat. Shri Yadav highlighted that the Government has been actively formulating policies and promoting projects to drive the country towards a circular economy. India has already notified various rules, such as the Plastic Waste Management Rules, e-Waste Management Rules, Construction and Demolition Waste Management Rules, Metals Recycling Policy, etc, in this regard.
Speaking of the first Environment and Climate Sustainability Working Group meeting of G20 which was held in Bengaluru on 9-11 February 2023, Shri Yadav said that the working group meeting saw extensive deliberations on topics which had sustainable development and Climate resilience at its heart. The topic discussed during three-day discussion were:
Arresting Land Degradation, Accelerating Ecosystem restoration and Enriching Biodiversity
Promoting Sustainable and Climate Resilient blue economy
Encouraging resource efficiency and Circular Economy
Apart from the given topics, Shri Yadav said that the delegates from G20 countries also deliberated on Accelerating Climate Action, Science and Gaps and role of Mission LiFE in further conservation of environment.
Shri Yadav emphasised that despite being the fastest-growing economy in the World, India is taking giant strides at the domestic and international levels in tackling the triple planetary crisis in form of climate change, biodiversity loss and pollution. India under the able leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi has got seventy five Ramsar Wetland sites, 33rd Elephant Reserve, 53rd tiger reserve, twelve Blue Flag Beaches, successfully implemented Single Use Plastic Ban, updated its NDCs, successfully reintroduced Cheetahs from two countries and demonstrated strong and bold leadership at COP 27 in Sharm El Sheikh and CBD COP 15 in Montreal. These examples testify the fact that India’s development trajectory and policy making process has mainstreamed sustainable development and climate resilience at its core.
The Union Environment Minister said that World Sustainable Development Summit for the past two decades has been successful in engaging all the stakeholders from public and private sphere of life and has hence been forerunner in deliberating on subject of sustainable development. Shri Yadav concluded his address by quoting Prime Minister Shri Narendra Modi who very effectively summarised the idea of Sustainable Development:
“Equitable energy access to the poor has been a cornerstone of our environmental policy, Indians have always lived in harmony with nature. Our culture, rituals, daily practices and numerous harvest festivals demonstrate our strong bonds with nature. Reduce, reuse, recycle, recover, re-design and re-manufacture have been part of India's cultural ethos. India will continue to act for climate resilient policies and practices as we have always done” – Shri Narendra Modi
On this occasion Shri Yadav also released the report on “Assessment of Avoided CO2 Emissions during Construction and Operation of National Highways”. The report assesses the extent of CO2 which can be avoided per km in construction of the National Highways.
***
MJPS/SSV
| English |
1,901,582 | AllFebruary2023 |
جناب بھوپیندر یادو نے کہا ہے کہ ہندوستان کی جی-20 صدارت کے تحت، ’گرین گروتھ‘ کا تصور ایک ترجیحی علاقہ ہے، جو اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ ہندوستانی پالیسی سازی کے عمل میں پائیدار ترقی کو کتنی دور اندیشی سے مرکزی دھارے میں لایا جا رہا ہے
فطرت کے ساتھ ہم آہنگی کے ساتھ رہنا روایتی طور پر ہندوستانی اخلاقیات سے جڑا رہا ہے اور یہ وزیر اعظم جناب نریندر مودی کی طرف سے دیئے گئے لائف کے اصول میں جھلکتا ہے: جناب یادو
ماحولیات، جنگلات اور موسمیاتی تبدیلی کے مرکزی وزیر جناب بھوپیندر یادو نے آج نئی دہلی میں منعقدہ عالمی پائیدار ترقی سمٹ 2023 کے افتتاحی اجلاس میں پائیدار ترقی اور موسمیاتی لچک کو مرکزی دھارے میں لانے کے لیے بصیرت مند قیادت کے موضوع پر کلیدی خطبہ دیا۔
گیانا کے نائب صدر عالی جناب ڈاکٹر بھرت جگدیو، موسمیاتی تبدیلی اور سی او پی - کوپ 28 کے کے خصوصی ایلچی اور متحدہ عرب امارات کے نامزد صدر عالی جناب ڈاکٹر سلطان الجابر،ٹیری (ٹی ای آر آئی) کے چیئرمین جناب نتن دیسائی اور ٹیری کی ڈائریکٹر جنرل محترمہ ویبھا دھونن بھی موجود تھیں۔
اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے جناب بھوپیندر یادو نے کہا کہ گزشتہ سال کے تھیم اور بحث کے تسلسل میں، اس سال چوٹی کانفرنس ’’مین اسٹریمنگ سسٹین ایبل ڈیولپمنٹ اینڈ کلائمیٹ ریزیلینس فار کلیکٹو ایکشن‘‘ پر مبنی ہے، اور جو اس وقت ہورہی ہے جب ہندوستان نے جی20 کی صدارت سنبھالی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک ایسے وقت میں جب دنیا آب و ہوا کی کارروائی، ماحولیاتی تحفظ اور پائیدار ترقی سے متعلق مسائل سے نمٹ رہی ہے، وزیر اعظم جناب نریندر مودی کی دور اندیش قیادت میں ہندوستان دنیا بھر کے ممالک کے لیے ایک تحریک بن کر ابھر رہا ہے، خاص طور پر بنیادی حقیقت یہ ہے کہ کس طرح معاشی ترقی اور ماحولیات کا تحفظ ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں۔
جناب یادو نے کہا کہ وزیر اعظم جناب نریندر مودی کے ماحولیاتی خرابی کو دور کرکے ماحولیاتی ہم آہنگی لانے کا وژن زمینی سطح پر ظاہر ہو رہا ہے۔ پروجیکٹ چیتا کا کامیاب نفاذ ایسی مثالوں میں سے ایک ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنوبی افریقہ سے چیتوں کی دوسری کھیپ کو 18 فروری 2023 کو مدھیہ پردیش کے کونو نیشنل پارک میں کامیابی کے ساتھ لایا گیا ہے۔
اپنے خطاب میں جناب یادو نے کہا کہ آب و ہوا کی تبدیلی، حیاتیاتی تنوع کے نقصان اور زمینی انحطاط کا مقابلہ کرنا تمام سیاسی حدود سے بالاتر ہے اور اس لیے یہ ایک مشترکہ عالمی چیلنج ہے۔ شواہد پر مبنی پالیسی سازی اور عمل درآمد کے ذریعے، ملکی اور بین الاقوامی سطح پر، کئی مواقع پر، ہندوستان نے یہ ظاہر کیا ہے کہ وہ کبھی بھی مسئلے کا حصہ نہیں رہا ہے، بلکہ حل کا حصہ بننے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔
اس ماہ کے شروع میں پارلیمنٹ میں پیش کیے گئے مرکزی بجٹ 2023-2024 کی دفعات پر روشنی ڈالتے ہوئے، جناب یادو نے کہا کہ اس میں کئی شعبوں میں ’گرین گروتھ‘ کا تصور کیا گیا ہے، جس کا بنیادی خیال یہ ہے کہ مستقبل کی تمام ترقی لازمی طور پر سبز (گرین) ہونی چاہیے۔ جناب یادو نے کہا کہ ’’مرکزی بجٹ میں ’گرین گروتھ‘ کے تصور کو ترجیحی علاقہ قرار دیے جانے سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ کس طرح پائیدار ترقی کو ایک بصیرت مندانہ نقطہ نظر کے ذریعے ہندوستانی پالیسی سازی کے عمل میں مرکزی دھارے میں شامل کیا گیا ہے۔‘‘
موسمیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے کے لئے ہندوستان کے عزم کے بارے میں، جناب یادو نے کہا کہ ہندوستان نے شرم الشیخ میں سی او پی - کوپ27 میں پہلے ہی اپنی طویل مدتی کم اخراج کی حکمت عملی کی دستاویز پیش کر دی ہے، جو سی بی ڈی آر – آر سی کے اصولوں کے ساتھ ساتھ دو اہم ستونوں، موسمیاتی انصاف اور پائیدار طرز زندگی پر مبنی ہے۔ اس کے ساتھ، ہندوستان ان منتخب 58 ممالک کی فہرست میں شامل ہو گیا ہے جنہوں نے اپنے نئے یا اپ ڈیٹ شدہ ایل ٹی- ایل ای ڈی ایس - لیڈس جمع کرائے ہیں۔
مرکزی وزیر ماحولیات نے کہا کہ نہ صرف مقامی طور پر بلکہ بین الاقوامی فورمز پر بھی، خاص طور پر آب و ہوا کی لچک پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے، ہندوستان نے بالخصوص چھوٹے جزیرے کی ترقی پذیر ریاستوں کے لیے قدرے اضافی معلومات فراہم کر کے خاص طور پر مدد کی ہے، جو خاص طور پر بڑھتے ہوئے سطح سمندر کے تئیں حساس ہیں۔ سی ڈی آر آئی یا کولیشن فار ڈیزاسٹر ریزیلینٹ انفرااسٹرکچر اس کی تعمیر اور پرورش کر رہا ہے۔ ہندوستان نے سی ڈی آر آئی یا کولیشن فار ڈیزاسٹر ریزیلینٹ انفرا اسٹرکچر بنایا اور اس کی پرورش کی ہے۔ ہندوستان انفرااسٹرکچر میں جدت اور لچک کو فروغ دینے کے لیے مختلف حصص دار اداروں اور افراد کو شامل کرنے کے لیے ٹھوس کوششیں کر رہا ہے۔
ایسا ہی ایک اقدام ’’ڈی آر آئی کنیکٹ‘‘ہے جو بنیادی ڈھانچے کے شعبوں میں مصروف حصص داروں کے لیے ایک ویب پر مبنی پلیٹ فارم ہوگا۔ اس پلیٹ فارم کا تصور کولیشن ممبرشپ کی اجتماعی حکمت عملی کو بروئے کار لانے کے لیے نئے علم کی تعمیر کے لیے عمل پر مبنی سیکھنے اور لچکدار انفرااسٹرکچر اور آفات سے بچنے والے انفرااسٹرکچر پر جدت طرازی کے ماحول کو فروغ دینے اور چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے قابل عمل حل تیار کرنے کے لیے لیا گیا ہے۔
جناب یادو نے زور دے کر کہا کہ وزیر اعظم جناب نریندر مودی کی موجودگی میں کوپ 26 کے دوران کیے گئے اعلانات کے تناظر میں، سی ڈی آر آئی کے ایک جزو کے طور پر آئی آر آئی ایس یا انفرااسٹرکچر فار ریزیلینٹ آئی لینڈ اسٹیٹ چھوٹے جزیرہ جاتی ترقی پذیر ممالک کے لیے لچکدار، پائیدار اور شمولیت پر مبنی بنیادی ڈھانچے کے ایک منظم نقطہ نظر کے ذریعے پائیدار ترقی کے حصول میں اہم رہا ہے۔ جناب یادو نے کہا کہ وزیر اعظم جناب نریندر مودی کے ذریعہ شروع کی گئی وائس آف گلوبل ساؤتھ سمٹ، جس میں 10 سیشنوں میں 134 ممالک کی شرکت دیکھنے میں آئی، نے گلوبل ساؤتھ کو ترقی پذیر دنیا کے اہم خدشات پر تبادلہ خیال کرنے کا ایک پلیٹ فارم فراہم کیا۔ یہ گلوبل ساؤتھ کے لیے ایک نمایاں آواز بننے میں ہندوستان کی قیادت کا ایک اور ثبوت ہے۔
سیشن کے ذیلی تھیم پر حاضرین سے خطاب کرتے ہوئے، جس میں ہندوستان کی قومی ترقی کی رفتار میں پائیدار ترقی کو مرکزی دھارے میں لانے پر توجہ دی گئی ہے، جناب یادو نے کہا کہ ہندوستان کے جی20 کی صدارت سنبھالنے کے ساتھ، خاص طور پر اقوام متحدہ کے اہم کام نے دہائی میں پائیدار ترقی کے بارے میں گفت و شنید نے دنیا کی توجہ اس طرف مبذول کرائی ہے۔
جناب یادو نے کہا کہ فطرت کے ساتھ ہم آہنگی میں رہنا روایتی طور پر ہندوستانی اخلاقیات سے جڑا ہوا ہے اور یہ وزیر اعظم جناب نریندر مودی کے ذریعہ وضع کردہ لائف (ایل آئی ایف ای) یعنی ماحولیات کے لئے طرز زندگی کے منتر سے ظاہر ہوتا ہے۔ ایک پائیدار طرز زندگی کی قیادت کرنے کے لیے انفرادی رویے کو فروغ دینے پر توجہ مرکوز کرنے والے منتر کو عالمی رہنماؤں اور دنیا بھر کے سرکردہ ماہرین کی طرف سے توجہ اور تعریف ملی ہے اور اسے کوپ 27 میں شرم الشیخ کے نفاذ کے منصوبے کے متن کے سرورق پر نمایاں کیا گیا ہے۔ طرز زندگی نے عالمی رہنماؤں اور سرکردہ ماہرین کی توجہ اور تعریف حاصل کی ہے۔ دنیا بھر میں اور کوپ 27 میں شرم الشیخ کے نفاذ کے منصوبے کے کور فیصلے کا متن شامل ہے۔ عالمی برادری کے لیے ’ون ورڈ ماس موومنٹ‘ – ’’لائف اسٹائل فار انوائرمنٹ‘‘، جس کی عکاسی ہندوستان کے اپ ڈیٹ کردہ این ڈی سی میں ہوتی ہے، اب روایات اور تحفظ اور اعتدال کی اقدار پر مبنی صحت مند اور پائیدار زندگی گزارنے کے طریقے کو فروغ دینے میں اہم مدد کر رہی ہے، جو پائیدار پیداوار اور کھپت پر بنیادی طور پر ایس ڈی جی 12 کے بنیادی حصے میں ہے۔
پائیدار ترقی کو قابل عمل بنانے کے اہم پہلو پر گفتگو کرتے ہوئے، جناب یادو نے کہا کہ سرکلر اکانومی ایک نیا نمونہ پیش کرتی ہے جو مصنوعات اور عمل کے جامع نظریہ کی ضرورت پر زور دیتی ہے۔ یہ پائیدار ترقی کی طرف لے جاتا ہے جو خود کفیل ہندوستان کی کلید ہے۔ جناب یادو نے کہا کہ حکومت ملک کو سرکلر اکانومی کی طرف لے جانے کے لیے سرگرمی سے پالیسیاں بنا رہی ہے اور پروجیکٹوں کو فروغ دے رہی ہے۔ ہندوستان پہلے ہی اس سلسلے میں مختلف قوانین کا اعلان کر چکا ہے، جیسے کہ پلاسٹک ویسٹ مینجمنٹ رولز، ای ویسٹ مینجمنٹ رولز، کنسٹرکشن اینڈ ڈیمولیشن ویسٹ مینجمنٹ رولز، میٹل ری سائیکلنگ پالیسی وغیرہ۔
بنگلورو میں 9-11 فروری 2023 کو منعقد ہونے والی جی 20 ماحولیات اور موسمیاتی پائیداری ورکنگ گروپ کی پہلی میٹنگ کے بارے میں بات کرتے ہوئے، جناب یادو نے کہا کہ ورکنگ گروپ کی میٹنگ میں بنیادی طور پر پائیدار ترقی کے موضوعات پر وسیع پیمانے پر بات چیت ہوئی۔ تین روزہ بحث کے دوران بحث کے موضوعات یہ تھے:
1. زمین کے انحطاط (ڈی گریڈیشن) کو روکنا، ماحولیاتی نظام کی بحالی کو تیز کرنا اور حیاتیاتی تنوع کی افزودگی
2. پائیدار اور آب و ہوا سے مزاحم نیلگوں معیشت کو فروغ دینا
3. وسائل کی کارکردگی اور سرکلر اکانومی کی حوصلہ افزائی کرنا
ان موضوعات کے علاوہ، جناب یادو نے کہا کہ جی 20 ممالک کے مندوبین نے موسمیاتی کارروائی کو تیز کرنے، سائنس اور خلا اور ماحولیات کے تحفظ میں مشن لائف کے رول پر بھی غور و خوض کیا۔
جناب یادو نے زور دے کر کہا کہ دنیا میں سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی معیشت ہونے کے باوجود، ہندوستان آب و ہوا کی تبدیلی، حیاتیاتی تنوع کے نقصان اور آلودگی کی شکل میں تین سیارہ جاتی بحران سے نمٹنے کے لیے ملکی اور بین الاقوامی سطح پر بڑے قدم اٹھا رہا ہے۔ وزیر اعظم جناب نریندر مودی کی باصلاحیت قیادت میں ہندوستان نے 75 رامسر ویٹ لینڈ سائٹس، 33 ایلیفینٹ ریزرو، 53 ٹائیگر ریزرو، بارہ بلیو فلیگ بیچز حاصل کیے ہیں۔ ایک بار استعمال ہونے والی پلاسٹک پر پابندی کو کامیابی کے ساتھ نافذ کیا ہے، اپنے این ڈی سی کو اپ ڈیٹ کیا ہے، کامیابی کے ساتھ دو ممالک سے لائے گئے چیتوں کو متعارف کرایا ہے اور شرم الشیخ میں کوپ 27 اور مونٹریال میں سی بی ڈی کوپ 15 کے موقع پر مضبوط اور جرأت مندانہ قیادت کا مظاہرہ کیا ہے۔ یہ مثالیں اس حقیقت کی گواہی دیتی ہیں کہ ہندوستان کی ترقی کی رفتار اور پالیسی سازی کے عمل نے پائیدار ترقی اور آب و ہوا کی لچک کو مرکزی دھارے میں لانے کا کام کیا ہے۔
مرکزی وزیر ماحولیات نے کہا کہ پچھلی دو دہائیوں سے عالمی پائیدار ترقی سمٹ زندگی کے سرکاری اور نجی شعبے کے تمام حصص داروں کو شامل کرنے میں کامیاب رہی ہے اور اس وجہ سے پائیدار ترقی کے موضوع پر بات چیت میں سب سے آگے رہی ہے۔ جناب یادو نے اپنے خطاب کا اختتام وزیر اعظم جناب نریندر مودی کا حوالہ دیتے ہوئے کیا جنہوں نے پائیدار ترقی کے خیال کو بہت مؤثر طریقے سے پیش کیا ہے:
’’غریبوں تک توانائی کی مساوی رسائی ہماری ماحولیاتی پالیسی کی بنیاد رہی ہے، ہندوستانی ہمیشہ فطرت کے ساتھ ہم آہنگی میں رہتے ہیں۔ ہماری ثقافت، رسوم و رواج، روزمرہ کے طور طریقے اور فصل کاٹنے سے متعلق بہت سے تہوار فطرت کے ساتھ ہمارے مضبوط رشتے کو ظاہر کرتے ہیں۔ ری ڈیوز (کمی لانا)، ری یوز (دوبارہ استعمال)، ری سائیکل ، ری کور (بازیابی) ، ری ڈیزائن اور ری مینوفیکچر ہندوستان کے ثقافتی اقدار کا حصہ رہے ہیں۔ ہندوستان موسم دوست پالیسیوں اور طریقوں کے لئے کام کرتا رہے گا جیسا کہ ہم نے ہمیشہ کیا ہے۔‘‘ - جناب نریندر مودی
جناب یادو نے اس موقع پر ’’قومی شاہراہوں کی تعمیر اور آپریشن کے دوران قابل اجتناب کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اخراج کا جائزہ‘‘ کے موضوع پر رپورٹ بھی جاری کی۔ رپورٹ میں قومی شاہراہوں کی تعمیر میں فی کلومیٹر قابل اجتناب کاربن ڈائی آکسائیڈ کی مقدار کا اندازہ لگایا گیا ہے۔
*****
ش ح۔ م م۔ م ر
U-NO.1963
| Urdu |
1,901,522 | AllFebruary2023 |
श्री भूपेन्द्र यादव का कहना है कि भारत की जी20 अध्यक्षता के तहत, 'हरित विकास' की अवधारणा एक प्राथमिकता वाला क्षेत्र है, जो पुष्टि करता है कि दूरदर्शी दृष्टि से भारतीय नीति निर्माण प्रक्रिया में स्थायी विकास को कैसे मुख्य धारा में शामिल किया गया है।
प्रकृति के साथ सद्भाव में रहना भारतीय लोकाचार में पारंपरिक रूप से शामिल रहा है और यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिए गए लाइफ के मंत्र से परिलक्षित होता है: श्री यादव
केन्द्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, श्री भूपेन्द्र यादव ने आज नई दिल्ली में आयोजित विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2023 के उद्घाटन सत्र में सतत विकास और जलवायु लचीलापन को मुख्यधारा में लाने के लिए दूरदर्शी नेतृत्व पर मुख्य भाषण दिया।
गयाना के उपराष्ट्रपति महामहिम डॉ. भरत जगदेव, जलवायु परिवर्तन पर विशेष दूत और सीओपी28 के मनोनीत अध्यक्ष, संयुक्त अरब अमीरात के महामहिम, डॉ. सुल्तान अल जाबेर, , टेरी के अध्यक्ष श्री नितिन देसाई और टेरी की महानिदेशक सुश्री विभा धवन भी उपस्थित थे।
इस अवसर पर, श्री भूपेन्द्र यादव ने कहा कि पिछले साल की विषय वस्तु और चर्चा को जारी रखते हुए, शिखर सम्मेलन, इस वर्ष "सामूहिक कार्रवाई के लिए सतत विकास और जलवायु लचीलापन को मुख्यधारा में लाने" पर आधारित है, जो भारत द्वारा जी20 की अध्यक्षता ग्रहण करने के बेहतर समय पर आया है। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में, जब दुनिया जलवायु कार्य, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास से संबंधित मुद्दों से निपट रही है, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत दुनिया भर के देशों के लिए एक प्रेरणा के रूप में उभर रहा है, विशेष रूप से इस तथ्य पर कि कैसे आर्थिक विकास और पर्यावरण का संरक्षण साथ-साथ हो सकता है।
Participated in the World Sustainable Development Summit 2023 organised by @teriin in the presence of Guyana Vice President Hon’ble Dr Bharrat Jagdeo and COP 28 President Designate HE Dr Sultan Al Jaber. pic.twitter.com/Wnx0cFauXi— Bhupender Yadav (@byadavbjp) February 22, 2023
श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की पारिस्थितिकीय गड़बड़ी को दूर कर पारिस्थितिक सद्भाव में लाने का विजन जमीनी स्तर पर परिलक्षित हो रहा है, जहां प्रोजेक्ट चीता का सफल कार्यान्वयन अनेक उदाहरणों में से एक है। उन्होंने कहा कि दक्षिण अफ्रीका से चीतों के दूसरे बैच को 18 फरवरी 2023 को मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में सफलतापूर्वक लाया गया है।
अपने संबोधन में, श्री यादव ने कहा कि जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता हानि और भूमि क्षरण से मुकाबला करना सभी राजनीतिक सीमाओं से परे है और इसलिए यह एक साझा वैश्विक चुनौती है। अनेक मौकों पर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण और कार्यान्वयन के माध्यम से, भारत ने दिखा किया है कि यह कभी भी समस्या का हिस्सा नहीं रहा है लेकिन समाधान का हिस्सा बनने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।
इस महीने की शुरुआत में संसद में पेश किए गए केन्द्रीय बजट 2023-2024 के प्रावधानों पर प्रकाश डालते हुए, श्री यादव ने कहा कि यह कई क्षेत्रों में 'हरित विकास' की परिकल्पना करता है, जिसमें अंतर्निहित विचार यह है कि देश में सभी भावी विकास अनिवार्य रूप से हरित होने चाहिए। श्री यादव ने कहा, केन्द्रीय बजट में "'हरित विकास' की अवधारणा एक प्राथमिकता वाला क्षेत्र होने के कारण, यह पुष्टि करता है कि कैसे एक दूरदर्शी दृष्टिकोण के माध्यम से सतत विकास को भारतीय नीति निर्माण प्रक्रिया में मुख्य धारा में शामिल किया गया है।"
जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत की प्रतिबद्धता के बारे में, श्री यादव ने कहा कि भारत ने शर्म अल शेख में सीओपी 27 में अपना दीर्घकालिक कम उत्सर्जन विकास रणनीति दस्तावेज पहले ही प्रस्तुत कर दिया है, जो सीबीडीआर-आरसी के सिद्धांतों के साथ-साथ जलवायु न्याय और टिकाऊ जीवन शैली के दो प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। इसके साथ ही भारत उन चुनिंदा 58 देशों की सूची में शामिल हो गया है, जिन्होंने अपना नया या अपडेटेड एलटी-एलईडीएस जमा किया है।
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने कहा कि न केवल घरेलू स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, विशेष रूप से जलवायु लचीलापन पर ध्यान केंद्रित करते हुए, भारत विशेष रूप से छोटे द्वीप विकासशील राष्ट्रों को मूल्य वर्द्धित अतिरिक्त जानकारी प्रदान करके मददगार रहा है, जो विशेष रूप से बढ़ते समुद्र के स्तर के प्रति संवेदनशील हैं। सीडीआरआई या कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण और पोषण कर रहा है। भारत ने सीडीआरआई या गठबंधन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण और पोषण किया है। भारत बुनियादी ढांचे में नवाचार और लचीलेपन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न हितधारक संस्थानों और व्यक्तियों को शामिल करने के लिए ठोस प्रयास कर रहा है।
ऐसी ही एक पहल "डीआरआई कनेक्ट" है जो बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में लगे हितधारकों के लिए एक वेब-आधारित मंच होगा। इस मंच की परिकल्पना लचीली अवसंरचना और आपदा-प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर क्रिया-आधारित शिक्षा और नवाचार के वातावरण को बढ़ावा देने में नए ज्ञान के निर्माण की दिशा में गठबंधन सदस्यता की सामूहिक बुद्धिमत्ता और चुनौतियों का समाधान करने के लिए कार्रवाई योग्य समाधानों के निर्माण के लिए की गई है।
श्री यादव ने इस बात पर जोर दिया कि प्रधानमंत्री की उपस्थिति में सीओपी 26 में की गई घोषणाओं के आधार पर, आईआरआईएस या सीडीआरआई के एक हिस्से के रूप में लचीले द्वीप राष्ट्र बुनियादी ढांचे के एक व्यवस्थित दृष्टिकोण से लेकर लचीले, टिकाऊ, और छोटे द्वीप विकासशील देशों के लिए समावेशी बुनियादी ढांचे के माध्यम से सतत विकास प्राप्त करने में महत्वपूर्ण रहे हैं। श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू की गई वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, जिसमें 10 सत्रों में 134 देशों की भागीदारी देखी गई, ने ग्लोबल साउथ को विकासशील दुनिया की गंभीर चिंताओं पर चर्चा करने के लिए एक मंच दिया। यह ग्लोबल साउथ के लिए प्रमुख आवाज बनकर भारत के नेतृत्व का एक और गवाह बना।
सत्र के उप-विषय पर सभा को संबोधित करते हुए, जो भारत के राष्ट्रीय विकास प्रक्षेपवक्र में सतत विकास को मुख्यधारा में लाने पर केन्द्रित है, श्री यादव ने कहा कि भारत द्वारा जी20 की अध्यक्षता संभालने के साथ, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र के महत्वपूर्ण कार्य दशक में सतत विकास के बारे में चर्चा की ओर दुनिया का ध्यान खींचा है।
श्री यादव ने कहा कि प्रकृति के साथ सद्भाव में रहना भारतीय लोकाचार में पारंपरिक रूप से शामिल रहा है और यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा गढ़े गए लाइफ़ या लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट के मंत्र से परिलक्षित होता है। मंत्र जो एक स्थायी जीवन शैली का नेतृत्व करने के लिए व्यक्तिगत व्यवहार को बढ़ावा देने पर केन्द्रित है, ने दुनिया भर के नेताओं और दुनिया भर के प्रमुख विशेषज्ञों से ध्यान और प्रशंसा प्राप्त की है और सीओपी 27 में शर्म अल शेख कार्यान्वयन योजना के कवर निर्णय पाठ में शामिल किया गया है।जीवन शैली को विश्व के नेताओं और प्रमुख विशेषज्ञों से ध्यान और सराहना मिली है। दुनिया भर में और सीओपी 27 में शर्म अल शेख कार्यान्वयन योजना के कवर निर्णय पाठ में शामिल किया गया है। वैश्विक समुदाय को 'वन-वर्ड मास मूवमेंट' - "लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट", जो भारत के अद्यतन एनडीसी में परिलक्षित हुआ है, संरक्षण और संयम की परंपराओं और मूल्यों के आधार पर जीवन जीने के एक स्वस्थ और टिकाऊ तरीके का प्रचार करने में अब महत्वपूर्ण है जो अनिवार्य रूप से टिकाऊ उत्पादन और खपत पर एसडीजी 12 के मूल में है।
सतत विकास को सक्षम करने में महत्वपूर्ण पहलू पर बोलते हुए, श्री यादव ने कहा कि सर्कुलर अर्थव्यवस्था एक नया प्रतिमान प्रदान करती है जो उत्पादों और प्रक्रियाओं के व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर देती है। इससे टिकाऊ विकास होता है जो एक आत्मनिर्भर भारत की कुंजी है। श्री यादव ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सरकार सक्रिय रूप से नीतियों को तैयार कर रही है और देश को एक सर्कुलर अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने के लिए परियोजनाओं को बढ़ावा दे रही है। भारत इस संबंध में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, ई-कचरा प्रबंधन नियम, निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, धातु पुनर्चक्रण नीति आदि जैसे विभिन्न नियमों को पहले ही अधिसूचित कर चुका है।
बेंगलुरु में 9-11 फरवरी 2023 को आयोजित जी20 की पहली पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक के बारे में बोलते हुए, श्री यादव ने कहा कि कार्य समूह की बैठक में उन विषयों पर व्यापक विचार-विमर्श हुआ, जिनके केन्द्र में सतत विकास और जलवायु लचीलापन था। तीन दिवसीय चर्चा के दौरान चर्चा के विषय थे:
1. भूमि क्षरण को रोकना, पारिस्थितिक तंत्र की बहाली में तेजी लाना और जैव विविधता को समृद्ध करना
2. सतत और जलवायु अनुकूल नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना
3. संसाधन दक्षता और चक्रीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना
दिए गए विषयों के अलावा, श्री यादव ने कहा कि जी-20 देशों के प्रतिनिधियों ने जलवायु कार्य, विज्ञान और अंतराल में तेजी लाने और पर्यावरण के संरक्षण में मिशन लाइफ की भूमिका पर भी विचार-विमर्श किया।
श्री यादव ने जोर देकर कहा कि दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने के बावजूद, भारत जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता हानि और प्रदूषण के रूप में ट्रिपल प्लेनेटरी संकट से निपटने में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़े कदम उठा रहा है। भारत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में पचहत्तर रामसर वेटलैंड साइट, 33वां एलिफेंट रिजर्व, 53वां टाइगर रिजर्व, बारह ब्लू फ्लैग बीच प्राप्त किए, सिंगल यूज प्लास्टिक बैन को सफलतापूर्वक लागू किया, इसके एनडीसी को अपडेट किया, दो देशों से चीतों को सफलतापूर्वक लाया और शर्म अल शेख में सीओपी27 और मॉन्ट्रियल में सीबीडी सीओपी 15 में मजबूत और साहसिक नेतृत्व का प्रदर्शन किया। ये उदाहरण इस तथ्य की गवाही देते हैं कि भारत के विकास प्रक्षेपवक्र और नीति निर्माण प्रक्रिया ने सतत विकास और जलवायु लचीलेपन को अपने मूल में मुख्यधारा में रखा है।
केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री ने कहा कि पिछले दो दशकों से विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन जीवन के सार्वजनिक और निजी क्षेत्र से सभी हितधारकों को शामिल करने में सफल रहा है और इसलिए सतत विकास के विषय पर विचार-विमर्श करने में अग्रणी रहा है। श्री यादव ने अपना संबोधन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को उद्धृत करते हुए समाप्त किया जिन्होंने सतत विकास के विचार को बहुत प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है:
"गरीबों तक समान ऊर्जा पहुंच हमारी पर्यावरण नीति की आधारशिला रही है, भारतीय हमेशा प्रकृति के साथ सद्भाव में रहे हैं। हमारी संस्कृति, रीति-रिवाज, दैनिक प्रथाएं और कई फसल उत्सव प्रकृति के साथ हमारे मजबूत बंधन को प्रदर्शित करते हैं। रिड्यूस, रीयूज, रीसायकल, रिकवर, री-डिजाइन और री-मैन्युफैक्चरिंग भारत के सांस्कृतिक लोकाचार का हिस्सा रहा है। भारत जलवायु अनुकूल नीतियों और कार्य प्रणालियों के लिए काम करना जारी रखेगा जैसा कि हमने हमेशा किया है" - श्री नरेन्द्र मोदी
इस अवसर पर श्री यादव ने "राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और संचालन के दौरान कार्बनडाइक्साइड के उत्सर्जन से बचने के आकलन" पर रिपोर्ट भी जारी की। रिपोर्ट कार्बनडाइक्साइड की सीमा का आकलन करती है जिसे राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में प्रति किलोमीटर टाला जा सकता है।
***
एमजी/एमएस/एआर/केपी/एजे
| Hindi |
1,901,821 | AllFebruary2023 |
ਸ਼੍ਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ20 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, “ਗ੍ਰੀਨ ਗ੍ਰੋਥ” ਦੀ ਅਵਧਾਰਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਸੁਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੈ: ਸ਼੍ਰੀ ਯਾਦਵ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਸਮਿਟ ਸੰਮੇਲਨ 2023 ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਲਚੀਲਾਪਣ ਨੂੰ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ।
ਗੁਯਾਨਾ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਮਹਾਮਹਿਮ ਡਾ. ਭਰੱਤ ਜਗਦੇਵ (Dr. Bharrat Jagdeo), ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ ਅਤੇ ਸੀਓਪੀ28 ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਮਹਾਮਹਿਮ, ਡਾ. ਸੁਲਤਾਨ ਅਲ ਜਾਬੇਰ, ਟੇਰੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਤਿਨ ਦੇਸਾਈ ਅਤੇ ਟੇਰੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਵਿਭਾ ਧਵਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਇਸ ਅਵਸਰ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਇਸ ਸਾਲ “ਸਮੂਹਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਲਚੀਲਾਪਣ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਜੀ20 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਜ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ’ਤੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ—ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਈਕੋਲੋਜਿਕਲ ਗੜਬੜੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਈਕੋਲੋਜਿਕਲ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੀਤੇ ਦਾ ਸਫ਼ਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਚੀਤਿਆਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਬੈਚ ਨੂੰ 18 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਨੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹਾਨੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਬੂਤ ਅਧਾਰਿਤ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਧਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2023—2024 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ “ਗ੍ਰੀਨ ਗ੍ਰੋਥ” ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ “ਗ੍ਰੀਨ ਗ੍ਰੋਥ” ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਨਿਪਟਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ , ਸ਼੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ਰਮ ਅੱਲ ਸ਼ੇਖ ਵਿੱਚ ਸੀਓਪੀ 27 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦੀਰਘਕਾਲਿਕ ਘੱਟ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਕਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੀਬੀਡੀਆਰ—ਆਰਸੀ ਦੇ ਸਿਧਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ—ਨਾਲ ਜਲਵਾਯੂ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਥੰਮਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ 58 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਜਾਂ ਅਪਡੇਟਿਡ ਐੱਲਟੀ—ਐੱਲਈਡੀਐੱਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਗੋਂ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ’ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਲਚੀਲਾਪਣ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਆਈਲੈਂਡ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਿਯੂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਇਨਪੁੱਟਸ ਅਤਿਰਿਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸਹਾਇਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਸੀਡੀਆਰਆਈ ਜਾਂ ਕੋਇਲੀਏਸ਼ਨ ਫੌਰ ਡਿਜ਼ਾਜਟਰ ਰੈਜੀਲੀਐਂਟ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੀਡੀਆਰਆਈ ਜਾਂ ਗਠਬੰਧਨ ਫੌਰ ਡਿਜ਼ਾਜਟਰ ਰੈਜੀਲੀਐਂਟ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਚੀਲੇਪਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨ ਹਿੱਤਧਾਰਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲ “ਡੀਆਰਆਈ ਕਨੈਕਟ” ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੈੱਬ ਅਧਾਰਿਤ ਮੰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੰਚ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਲਚੀਲੀ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਕਿਰਿਆ ਅਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗਠਬੰਧਨ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਬੁੱਧੀਮਤਾ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਸਮਾਧਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੀਓਪੀ 26 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਘੋਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ, ਆਈਆਰਆਈਐੱਸ ਜਾਂ ਸੀਡੀਆਰਆਈ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਚੀਲੇ ਆਈਲੈਂਡ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਇਸ ਆਵ੍ਰ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਸਮਿਟ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 134 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਵਾਹ ਬਣਿਆ।
ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਟ੍ਰੇਜੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਜੀ20 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਸੁਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਈਫ ਜਾਂ ਲਾਈਫਸਟਾਇਲ ਫੌਰ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰ ਜੋ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੱਵਈਏ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਓਪੀ 27 ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮ ਅੱਲ ਸ਼ੇਖ ਲਾਗੂਕਰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕਵਰ ਨਿਰਣੈ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸੀਓਪੀ 27 ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮ ਅੱਲ ਸ਼ੇਖ ਲਾਗੂਕਰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕਵਰ ਨਿਰਣੈ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ‘ਵਨ ਵਰਡ ਮਾਸ ਮੂਵਮੈਂਟ’—“ਲਾਇਫਸਟਾਇਲ ਫੋਰ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ,” ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਐੱਨਡੀਸੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵਸਥ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਟਿਕਾਊ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤ ’ਤੇ ਐੱਸਡੀਜੀ 12 ਦੇ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ’ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕੂਲਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯਮ, ਈ—ਕਚਰਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯਮ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਡੇਮੋਲਿਸ਼ਨ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯਮ, ਮੈਟਲ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਵਿਭਿੰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ 9 ਤੋਂ 11 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਜੀ20 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸਥਿਰਤਾ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਚੀਲਪਣ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਦਿਨੀਂ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸਨ:—
1 ਜ਼ਮੀਨੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ।
2 ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲ ਨੀਲੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣਾ।
3 ਸਰੋਤ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕੂਲਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ।
ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਜ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਾਲ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਫ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ—ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਸ਼੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਪਲ ਪਲੇਨੇਟਰੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਿਪਟਨ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 75 ਰਾਮਸਰ ਵੈਟਲੈਂਡ ਸਾਈਟਾਂ, 33ਵਾਂ ਐਲੀਫੈਂਜ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ, 53ਵਾਂ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ, 12 ਬਲੂ ਫਲੈਗ ਬੀਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਨ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦੇ ਐੱਨਡੀਸੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ, ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਚੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮ ਅੱਲ ਸ਼ੇਖ ਵਿੱਚ ਸੀਓਪੀ 27 ਅਤੇ ਮੋਨਟ੍ਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਡੀ ਸੀਓਪੀ 15 ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਾਹਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਟ੍ਰੇਜੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਲਚੀਲੇਪਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੋਢੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਬੋਧਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ:
“ਗਰੀਬਾਂ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਾਡੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਸੁਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਰੀਤੀ—ਰਿਵਾਜ਼, ਦੈਨਿਕ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਫ਼ਸਲ ਉਤਸਵ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਿਡਯੂਸ, ਰੀਯੂਜ਼, ਰਿਸਾਈਕਲ, ਰਿਕਵਰ, ਰੀ—ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਅਤੇ ਰੀ—ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਲੋਕਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।” ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ
ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਨੇ “ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਬਨ— ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਂਕਲਨ” ’ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਬਨ —ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦਾ ਆਂਕਲਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
**************
ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ/ਐੱਸਐੱਸਵੀ/ਐੱਚਐੱਨ
| Punjabi |
1,901,623 | AllFebruary2023 |
భారత జీ20 అధ్యక్షతన, భారత విధానాల రూపకల్పనలో సుస్థిరాభివృద్ధి ఎలా ప్రధానాంశంగా మారిందన్న విషయాన్ని జాతీయ ప్రాధాన్యత అంశమైన 'హరిత వృద్ధి' విధానం నిరూపిస్తోందని చెప్పిన శ్రీ భూపేందర్ యాదవ్
ప్రకృతితో కలిసి జీవించడం అనేది తరతరాలుగా భారతీయ తత్వంలో పాతుకుపోయింది, ప్రధాన మంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ ఇచ్చిన 'లైఫ్' నినాదంలో అది ప్రతిబింబిస్తుంది: శ్రీ యాదవ్
ఈరోజు న్యూదిల్లీలో జరిగిన 'ప్రపంచ సుస్థిరాభివృద్ధి సదస్సు2023' ప్రారంభోత్సవంలో భాగంగా, సుస్థిరాభివృద్ధి & వాతావరణ స్థితిస్థాపకతను ప్రధానాంశంగా చూసే దూరదృష్టి గల నాయకత్వం అనే అంశంపై కేంద్ర పర్యావరణ, అటవీ & వాతావరణ మార్పుల శాఖ మంత్రి శ్రీ భూపేందర్ యాదవ్ కీలకోపన్యాసం చేశారు.
రిపబ్లిక్ ఆఫ్ గయానా ఉపాధ్యక్షుడు డా.భరత్ జగ్దేవ్, వాతావరణ మార్పులపై ప్రత్యేక రాయబారి & కాప్28 అధ్యక్షుడి హోదాలో ఉన్న డా. సుల్తాన్ అల్ జాబెర్, టీఆర్ఈఐ అధ్యక్షుడు శ్రీ నితిన్ దేశాయ్, టీఆర్ఈఐ డైరెక్టర్ జనరల్ శ్రీమతి విభా ధావన్ కూడా ఈ కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు.
ఈ సందర్భంగా శ్రీ భూపేంద్ర యాదవ్ మాట్లాడుతూ, గత సంవత్సరం తీసుకున్న అంశం & చర్చకు కొనసాగింపుగా, ఈ సంవత్సరం "మెయిన్ స్ట్రీమింగ్ సస్టెయినబుల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ క్లైమేట్ రెసిలెన్స్ ఫర్ కలెక్టివ్ యాక్షన్" అనే అంశాన్ని తీసుకున్నామని, భారతదేశం జీ20 అధ్యక్ష పదవిని చేపట్టినప్పటిన సరైన సమయంలో ఈ అంశం వచ్చిందని చెప్పారు. వాతావరణ మార్పులు, పర్యావరణ పరిరక్షణ, సుస్థిర అభివృద్ధికి సంబంధించిన సమస్యలతో ప్రపంచం పోరాడుతున్న సమయంలో, ప్రధాన మంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ దూరదృష్టితో కూడిన నాయకత్వంలో, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న దేశాలకు, ముఖ్యంగా ఆర్థికాభివృద్ధి - పర్యావరణ పరిరక్షణ కలిసి ఎలా సాగుతాయన్న విషయంపై భారతదేశం స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలుస్తోంది.
ప్రకృతికి జరుగుతున్న నష్టాలను ఆపడం ద్వారా పర్యావరణ సామరస్యాన్ని తీసుకురావాలన్న ప్రధాన మంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ దృక్పథం క్షేత్ర స్థాయిలో ప్రతిబింబిస్తోందని, ప్రాజెక్ట్ చీతాను విజయవంతంగా అమలు చేయడం భారత్లో ఉన్న అనేక ఉదాహరణల్లో ఒకటని శ్రీ యాదవ్ అన్నారు. దక్షిణాఫ్రికా నుంచి రెండో బృందం చీతాలను 18 ఫిబ్రవరి 2023న మధ్యప్రదేశ్లోని కునో నేషనల్ పార్క్కు విజయవంతంగా తీసుకువచ్చినట్లు ఆయన తెలిపారు.
వాతావరణ మార్పులు, జీవ వైవిధ్య నష్టాలు, భూ క్షయాన్ని ఎదుర్కోవడం అన్ని దేశ సరిహద్దులకు అతీతంగా మారిందని, అందువల్ల ఇది ఒక ప్రపంచ స్థాయి సవాలని శ్రీ యాదవ్ చెప్పారు. సాక్ష్య ఆధారిత విధానాల రూపకల్పన, అమలు ద్వారా, దేశీయంగా & అంతర్జాతీయంగా పర్యావరణ సమస్యలో భారత్ ఎప్పుడూ భాగం కాలేదని, కానీ పరిష్కారంలో మాత్రం గణనీయమైన భాగంగా మారిందని చెప్పారు.
ఈ నెల ప్రారంభంలో పార్లమెంట్లో సమర్పించిన కేంద్ర బడ్జెట్ 2023 – 2024లోని నిబంధనల గురించి చెబుతూ, అనేక రంగాల్లో 'గ్రీన్ గ్రోత్'ను సంకల్పిస్తున్నామని, భవిష్యత్ వృద్ధి తప్పనిసరిగా హరితమయంగా ఉండాలనేది అంతర్లీన ఆలోచన అని శ్రీ యాదవ్ అన్నారు. "కేంద్ర బడ్జెట్లో 'గ్రీన్ గ్రోత్' అనే అంశం ప్రాధాన్యత అంశంగా ఉండటంతో, దూరదృష్టితో కూడిన విధానం ద్వారా భారత విధానాల రూపకల్పనలో సుస్థిరాభివృద్ధి ఎలా ప్రధానాంశంగా మారిందో నిరూపిస్తోంది" అని చెప్పారు.
వాతావరణ మార్పులను ఎదుర్కోవడానికి భారతదేశ నిబద్ధతకు సంబంధించి, షర్మ్ ఎల్ షేక్లో జరిగిన కాప్27లో దీర్ఘకాలిక తక్కువ ఉద్గార వ్యూహ పత్రాన్ని భారతదేశం ఇప్పటికే సమర్పించిందని, ఇది సీబీడీఆర్-ఆర్సీ సూత్రాలతో పాటు పర్యావరణ న్యాయం & సుస్థిర జీవనం అనే రెండు కీలక స్తంభాలపై ఆధారపడి ఉందని శ్రీ యాదవ్ చెప్పారు. దీంతో, కొత్త లేదా నవీకరించిన ఎల్టీ-లెడ్స్ సమర్పించిన 58 దేశాల జాబితాలో భారతదేశం చేరింది.
దేశీయంగానే కాకుండా అంతర్జాతీయ వేదికలపై కూడా, ముఖ్యంగా వాతావరణ స్థితిస్థాపకత దృష్ట్యా, ముఖ్యంగా సముద్ర మట్టం పెరుగుదల ప్రభావం పడే చిన్న ద్వీప సముదాయ దేశాలకు విలువ ఆధారిత అదనపు సమాచారాన్ని అందించడం ద్వారా భారత్ ప్రత్యేకంగా సహాయపడుతోందని కేంద్ర పర్యావరణ మంత్రి చెప్పారు. సీడీఆర్ఐ లేదా విపత్తును తట్టుకునే మౌలిక సదుపాయాల బృందాన్ని భారత్ ఏర్పాటు చేసింది, పెంపొందించింది. మౌలిక సదుపాయాల రంగంలో నూతన ఆవిష్కరణలు, స్థితిస్థాపకత కోసం వివిధ సంస్థలు, వ్యక్తులను ప్రోత్సహిస్తూ భారతదేశం గట్టి ప్రయత్నాలు చేస్తోంది.
మౌలిక సదుపాయాల రంగాల్లో ఉన్న వర్గాల కోసం తీసుకొచ్చిన ఆ తరహా కార్యక్రమాల్లో "డ్రై కనెక్ట్" ఒకటి. స్థితిస్థాపక అవస్థాపనలో సవాళ్లను పరిష్కరించడానికి, విపత్తులను తట్టుకునే అవస్థాపనపై చర్య ఆధారిత అభ్యాసాలు, ఆవిష్కరణల వాతావరణాన్ని పెంపొందించే కొత్త విజ్ఞానం, కార్యాచరణ పరిష్కారాల సృష్టి కోసం ఉమ్మడి సభ్యత్వ సామూహిక మేధస్సును ఉపయోగించుకోవడానికి ఉద్దేశించిన వేదిక ఇది.
ప్రధాన మంత్రి సమక్షంలో కాప్26లో చేసిన ప్రకటనల ఆధారంగా, సీడీఆర్ఐలో భాగంగా ఐఆర్ఐఎస్ లేదా మౌలిక సదుపాయాల స్థితిస్థాపకత కలిగిన ద్వీప దేశాలకు స్థితిస్థాపకంగా, స్థిరంగా, సమగ్రమైన మౌలిక సదుపాయాల కోసం క్రమబద్ధ విధానం ద్వారా స్థిరమైన అభివృద్ధిని సాధించడం కీలకం అని శ్రీ యాదవ్ ఉద్ఘాటించారు. ప్రధాన మంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ ప్రారంభించిన వాయిస్ ఆఫ్ గ్లోబల్ సౌత్ సమ్మిట్ 10 సెషన్లలో 134 దేశాలు పాల్గొన్నాయని, అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల ఆందోళనలను చర్చించడానికి గ్లోబల్ సౌత్ ఒక వేదికగా నిలిచిందని శ్రీ యాదవ్ అన్నారు. దక్షిణ దేశాల గొంతుకగా మారడంలో భారతదేశ నాయకత్వానికి ఇది మరో నిదర్శనం.
భారతదేశ జాతీయ అభివృద్ధి పథంలో సుస్థిరాభివృద్ధిని ప్రధానాంశంగా చేర్చడంపై దృష్టి సారించిన ఉప-అంశంపై శ్రీ యాదవ్ మాట్లాడుతూ, భారతదేశం జీ20 అధ్యక్ష బాధ్యతలు చేపట్టడంతో, ప్రత్యేకించి 'యూఎన్ క్రిటికల్ డికేడ్ ఆఫ్ యాక్షన్'లో స్థిరమైన అభివృద్ధి గురించిన చర్చ ప్రపంచ దృష్టిని ఆకర్షించిందని యాదవ్ చెప్పారు.
ప్రకృతితో సామరస్యంగా జీవించడం తరతరాలుగా భారతీయ తత్వంలో పాతుకుపోయిందని, ప్రధాన మంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ రూపొందించిన లైఫ్ లేదా 'లైఫ్ స్టైల్ ఫర్ ఎన్విరాన్మెంట్' మంత్రం కూడా దీనినే ప్రతిబింబిస్తుందని శ్రీ యాదవ్ అన్నారు. స్థిరమైన జీవనశైలికి దారితీసే వ్యక్తిగత ప్రవర్తనపై దృష్టి సారించే మంత్రం ప్రపంచ నాయకులు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రముఖ నిపుణుల నుంచి ఆసక్తిని, ప్రశంసలను పొందింది. కాప్27లో షర్మ్ ఎల్ షేక్ అమలు ప్రణాళిక ప్రముఖ నిర్ణయాల్లోనూ చేరింది. భారతదేశ ఆధునిక ఎన్డీసీలో ప్రతిబింబించే 'వన్-వర్డ్ మాస్ మూవ్మెంట్' - 'లైఫ్ స్టైల్ ఫర్ ఎన్విరాన్మెంట్' వంటివి సంప్రదాయాలు, పరిరక్షణ, నియంత్రణ విలువల ఆధారంగా ఆరోగ్యకరమైన, స్థిరమైన జీవన విధానాన్ని ప్రపంచ సమాజంలో ప్రచారం చేయడంలో సహాయపడతాయి.
సుస్థిరాభివృద్ధిని పెంపొందించడంలో కీలకాంశం గురించి మాట్లాడిన శ్రీ యాదవ్, వృత్తాకార ఆర్థిక వ్యవస్థ ఒక కొత్త నమూనాను అందిస్తుందని, ఉత్పత్తులు & ప్రక్రియల సమగ్ర వీక్షణ అవసరాన్ని ఇది నొక్కి చెబుతుందని అన్నారు. స్వావలంబన భారతదేశానికి కీలకమైన సుస్థిరాభివృద్ధికి ఇది దారి తీస్తుంది. ప్రభుత్వం చురుగ్గా విధానాలను రూపొందిస్తోందని, దేశాన్ని వృత్తాకార ఆర్థిక వ్యవస్థ వైపు నడిపించేందుకు ప్రాజెక్టులను ప్రోత్సహిస్తోందని శ్రీ యాదవ్ స్పష్టం చేశారు. ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాల నిర్వహణ నిబంధనలు, ఈ-వ్యర్థాల నిర్వహణ నిబంధనలు, నిర్మాణం & కూల్చివేతల వ్యర్థాల నిర్వహణ నిబంధనలు, లోహాల పునర్వినియోగ విధానం వంటి వివిధ నిబంధనలను భారతదేశం ఇప్పటికే నోటిఫై చేసింది.
2023 ఫిబ్రవరి 9-11 తేదీల్లో బెంగళూరులో జరిగిన జీ20 మొదటి పర్యావరణ & వాతావరణ సుస్థిరత కార్యాచరణ బృందం సమావేశం గురించి శ్రీ యాదవ్ మాట్లాడుతూ, స్థిరమైన అభివృద్ధి & వాతావరణ స్థితిస్థాపకత అంశాలపై విస్తృతమైన చర్చలు జరిగాయని చెప్పారు. మూడు రోజులపాటు జరిగిన సమావేశాల్లో చర్చించిన అంశాలు:
భూ క్షయాన్ని అరికట్టడం, పర్యావరణ వ్యవస్థ పునరుద్ధరణను వేగవంతం చేయడం, జీవ వైవిధ్యాన్ని పెంపొందించడం
స్థిరమైన, పర్యావరణ స్థితిస్థాపకత కలిగిన నీలి ఆర్థిక వ్యవస్థను ప్రోత్సహించడం
వనరుల సామర్థ్యం, వృత్తాకార ఆర్థిక వ్యవస్థను ప్రోత్సహించడం
ఈ అంశాలతో పాటు, వాతావరణ పరిరక్షణ చర్యలను వేగవంతం చేయడం, పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించడంలో విజ్ఞానం, లోపాలు, మిషన్ లైఫ్ పాత్రపై కూడా జీ20 దేశాల ప్రతినిధులు చర్చించారని శ్రీ యాదవ్ చెప్పారు.
ప్రపంచంలోనే అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ఆర్థిక వ్యవస్థ అయినప్పటికీ, వాతావరణ మార్పు, జీవ వైవిధ్య నష్టం, కాలుష్యం రూపంలోని మూడు సంక్షోభాలను ఎదుర్కోవడంలో భారతదేశం దేశీయంగా, అంతర్జాతీయ స్థాయుల్లో భారీ ప్రగతిని సాధిస్తోందని శ్రీ యాదవ్ చెప్పారు. ప్రధాన మంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ సమర్ధవంతమైన నాయకత్వంలో భారతదేశం 75 రామ్సర్ వెట్ల్యాండ్ సైట్లు, 33వ ఏనుగుల అభయారణ్యం, 53వ టైగర్ పులుల అభయారణ్యం, 12 బ్లూ ఫ్లాగ్ బీచ్లను గుర్తించింది, ఒక్కసారి ఉపయోగించే ప్లాస్టిక్ నిషేధాన్ని విజయవంతంగా అమలు చేసింది, దాని ఎన్డీసీని నవీకరించింది, రెండు దేశాల నుంచి విజయవంతంగా చీతాలను తిరిగి తీసుకొచ్చింది. షర్మ్ ఎల్ షేక్లో జరిగిన కాప్27, మాంట్రియల్లోని సీబీడీ కాప్15లో బలమైన, ధైర్యమైన నాయకత్వాన్ని ప్రదర్శించింది. భారతదేశ అభివృద్ధి పథం, విధాన రూపకల్పన ప్రక్రియ ప్రధానాంశాల్లో స్థిరమైన అభివృద్ధి & వాతావరణ స్థితిస్థాపకత ఉన్నాయని ఈ ఉదాహరణలు రుజువు చేస్తున్నాయి.
ప్రభుత్వ & ప్రైవేటు రంగాలకు చెందిన అన్ని వర్గాలను భాగస్వాములుగా చేయడంలో ప్రపంచ సుస్థిరాభివృద్ధి సదస్సు గత రెండు దశాబ్దాలుగా విజయవంతమైందని, అందుకే సుస్థిరాభివృద్ధి అంశంపై చర్చించడంలో అగ్రగామిగా ఉందని కేంద్ర పర్యావరణ మంత్రి చెప్పారు. సుస్థిరాభివృద్ధి ఆలోచనను సమర్థవంతంగా గ్రహించి, అమలు చేస్తున్న ప్రధాన మంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీని మాటలను ఉటంకిస్తూ శ్రీ యాదవ్ తన ప్రసంగాన్ని ముగించారు:
"పేదలందరికీ సమానంగా ఇంధనం లభించడం మన పర్యావరణ విధానానికి కీలకాంశంగా ఉంది. భారతీయులు ఎప్పుడూ ప్రకృతికి అనుగుణంగా జీవిస్తున్నారు. మన సంస్కృతి, ఆచారాలు, దైనందిన పద్ధతులు, పంట పండుగలు ప్రకృతితో మనకున్న బలమైన బంధాన్ని ప్రదర్శిస్తాయి. తగ్గించడం, పునర్వినియోగించడం, పునరుద్ధరించడం, తిరిగి తయారు చేయడం భారతదేశ సాంస్కృతిక నీతిలో భాగం. మనం ఎప్పుడూ పాటించే వాతావరణ అనుకూల విధానాలు, అభ్యాసాల కోసం భారతదేశం కృషి చేస్తూనే ఉంటుంది” - శ్రీ నరేంద్ర మోదీ
ఈ సందర్భంగా, “జాతీయ రహదారుల నిర్మాణం, నిర్వహణ సమయంలో నిరోధించిన కర్బన ఉద్గారాల అంచనా” నివేదికను కూడా శ్రీ యాదవ్ విడుదల చేశారు. జాతీయ రహదారుల నిర్మాణంలో ప్రతి కిలోమీటరుకు నివారించదగిన కర్బన ఉద్గారాల పరిధిని ఈ నివేదిక అంచనా వేసింది.
***
| Telugu |
1,901,098 | AllFebruary2023 |
10,062 students from across the country participate in ‘Bringing the Cheetah Back to India Awareness Programme’
National Museum of Natural History, New Delhi, a subordinate office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change and its Regional Museums located at Mysuru, Bhopal, Bhubaneswar and Sawai Madhopur organized awareness programme on Bringing the Cheetah Back to India-Restoring Nation’s Natural Heritage.
This awareness programme was conducted from 14-18th February 2023 and 10,062 students from across the country participated in it.
***
MJPS/SSV
| English |
1,901,158 | AllFebruary2023 |
چیتا کو بھارت واپس لانے کے پروگرام میں ملک بھر سے 10,062 طلبہ نے حصہ لیا
نیشنل میوزیم آف نیچرل ہسٹری، نئی دہلی، جو وزارت ماحولیات، جنگلات اور آب و ہوا کی تبدیلی کے ماتحت دفتر ہے اور میسورو، بھوپال، بھوبنیشور اور سوائی مادھوپور میں واقع اس کے علاقائی عجائب گھروں نے چیتا کو بھارت کے قدرتی ورثے میں واپس لانے کے بارے میں بیداری پروگرام کا انعقاد کیا۔
یہ بیداری پروگرام 14 سے 18 فروری 2023 تک منعقد کیا گیا تھا اور ملک بھر سے 10,062 طلبہ نے اس میں حصہ لیا تھا۔
***
(ش ح - ع ا- ع ر)
U. No. 1917
| Urdu |
1,901,127 | AllFebruary2023 |
देश भर के 10,062 छात्रों ने 'भारत में चीता वापस लाने संबंधी जागरूकता कार्यक्रम' में भाग लिया
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के एक अधीनस्थ कार्यालय राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय, नई दिल्ली और मैसूरु, भोपाल, भुवनेश्वर और सवाई माधोपुर स्थित इसके क्षेत्रीय संग्रहालयों ने चीता को भारत वापस लाना- राष्ट्र की प्राकृतिक विरासत बहाल करने पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। .
यह जागरूकता कार्यक्रम 14-18 फरवरी 2023 तक आयोजित किया गया था और इसमें देश भर के 10,062 छात्रों ने भाग लिया।
***
एमजी/एएम/केपी/वाईबी
| Hindi |
1,901,274 | AllFebruary2023 |
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 10,062 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ‘ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੀਤਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ
ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧੀਨ ਆਫਿਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਆਵ੍ ਨੈਚੂਰਲ ਹਿਸਟਰੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੈਸੂਰ, ਭੋਪਾਲ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਸਵਾਈ ਮਾਧੋਪੁਰ ਸਥਿਤ ਇਸ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮਾਂ ਨੇ ਚੀਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ- ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਜਾਗਰੂਕਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 14-18 ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੱਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 10,062 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
************
ਐੱਮਜੀਪੀਐੱਸ/ਐੱਸਐੱਸਵੀ
| Punjabi |
1,901,212 | AllFebruary2023 |
ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ୧୦,୦୬୨ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ‘ଚିତାକୁ ଭାରତକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ' ରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି
ପରିବେଶ, ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଏକ ଅଧୀନସ୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ଜାତୀୟ ପ୍ରାକୃତିକ ଇତିହାସ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଏବଂ ମହୀଶୂର, ଭୋପାଳ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ସୱାଇ ମାଧୋପୁର ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହାର ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଚିତାକୁ ଭାରତକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା - ଦେଶର ପ୍ରାକୃତିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ।
ଏହି ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ୧୪ - ୧୮ ଫେବୃୟାରୀ ୨୦୨୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟୋଜନ କରା ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ସମଗ୍ର ଦେଶର ୧୦,୦୬୨ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ।
***
SSP
| Odia |
1,900,855 | AllFebruary2023 |
Shri Bhupender Yadav announces a financial assistance model through CPCB for capital subsidy for setting up of pelleting or briquetting plants for different ex-situ projects
Government is committed to work for the welfare of the farmers and will continue to do so in future: Shri Bhupender Yadav
Moving with an aim for a substantial reduction in the incidences of paddy stubble burning incidences during 2023 and to maximize management/ utilization of paddy stubble, the Commission for Air Quality Management in NCR & Adjoining Areas (CAQM) under the guidance of Ministry of Environment, Forest & Climate Change (MoEF&CC) and in association with Governments of Punjab and Haryana organized its workshop “पराली – एक पूँजी” at Chandigarh today.
The Special Session of the workshop was chaired by Union Minister for Environment, Forest and Climate Change, Shri Bhupender Yadav in the presence of Chief Ministers of Punjab and Haryana, and Agriculture Minister of Haryana and Environment Ministers of Punjab. The interactive workshop focused on bringing together all strata of stakeholders viz. Governments, Institutions, NGOs, Social and Religious Groups, FPOs, Entrepreneurs, Industry representatives, etc. on a common platform to discuss upon strategies/ techniques for sustainable and efficient management and utilization of paddy stubble.
Speaking on the occasion, Union Minister of Environment, Forest & Climate Change, Shri Bhupender Yadav commended the concerted and collaborative efforts of the Commission and State Governments of Haryana and Punjab and all other stakeholders to substantially bring down the paddy farm fire counts during 2022 and urged all to work in the direction of total elimination of the unsustainable agricultural practice. Further, Shri Yadav also declared a financial assistance model through Central Pollution Control Board (CPCB) for capital subsidy for setting up of pelleting/ briquetting plants for different ex-situ projects.
While inviting suggestions and inputs from the audience in an open interactive session, Shri Yadav said, “The Government is committed to work for the welfare of the farmers and will continue to do so in future.”
Further, Chief Minister of Haryana, Shri Manohar Lal said, “Burning paddy stubble won’t create employment/ income, but its effective management can. Agricultural Waste (पराली) of today will be an asset (पूँजी) of tomorrow.”
In furtherance, Chief Minister of Punjab said, “Farmers should be aware of the fact that the stubble that is generated in their fields is a source of wealth for them and not a liability.”
Addressed Parali-Ek Punji, a workshop on the problem of stubble burning, in the presence of Haryana CM Shri @mlkhattar and Punjab CM Shri Bhagwant Mann.Stated that under PM Shri @narendramodi ji, India is on way to make stubble an example of our waste to wealth journey. pic.twitter.com/dayuihYxJO— Bhupender Yadav (@byadavbjp) February 20, 2023
Constructive discussions along with resourceful insights were a highlight of the interactive workshop. The 1st Technical Session of the workshop involved discussions on different thoughtful topics: Way forward for reduction of paddy straw, diversification to other crops/ varieties, promotion of DSR method, etc.; Improving efficacy of PUSA Bio-decomposer; Effective In-situ management through optimal utilization of CRM machinery and IEC activities/ campaigns towards prevention of stubble burning.
2nd Technical Session mainly focused on Ex-situ utilization of paddy straw and deriving economic value for farmers and other players in the value chain. The session saw presentations on: Perspective on Ex-situ management of agricultural residue in Punjab and Haryana; Production of Bio-ethanol from paddy straw and Biomass; Manufacture of CBG from Paddy Straw; Biomass based Power Projects using Paddy Straw; Paddy Straw as fuel in Industrial Boilers; 100% Fueling of brick kilns by Biomass/ Paddy Pellets; Manufacture of pellets/ torrefied pellets for fuel in Thermal Power Plants and brick kilns and other industrial applications; Potential of paddy straw in applications like particle board industry, packaging, etc.
Towards abatement of air pollution in the National Capital Region and adjoining areas on account of sporadic and unsustainable large scale paddy stubble burning incidents, continual efforts in this direction though have started to yield results, a lot is yet to be desired to comprehensively address this issue, towards environmentally sustainable disposal of paddy straw and abatement of air pollution in the region.
The Commission has so far issued various directions and advisories, besides executive orders to various agencies concerned in the NCR including State Governments, GNCTD, State Government of Punjab and various bodies of the Central and State Governments in the region, laying down responsibilities and concrete steps to abate pollution and ameliorate air quality in the region.
Whether it is about vehicular pollution, industrial emissions, stubble burning, roadside dust generation, solid waste management, use of DG sets, etc. the Commission is taking up every issue with utmost concern and it has pulled out all the stops to issue necessary Directions and Advisories to tackle it effectively.
*****
MJPS/SSV
| English |
1,900,942 | AllFebruary2023 |
مرکزی وزیر بھوپیندریادو نے دیگر جائے موقع سے الگ ہٹ کر قائم ہونے والے پروجیکٹوں کے لئے پیلیٹنگ یا بریکیٹنگ پلانٹس کے قیام کی خاطر پونجی رعایت کے لئے سی پی سی بی کے ذریعے مالی امداد کے ماڈل کا اعلان کیا
حکومت کسانوں کی بہبود کے لیے کام کرنے کے لیے تئیں پرعزم ہے اور وہ مستقبل میں بھی ایسا کرتی رہے گی: بھوپیندر یادو
سال 2023 کے دوران دھان کے پرالی کو جلانے کے واقعات میں خاطر خواہ کمی لانے اور دھان کے پرالی کے انتظام/استعمال کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے مقصد کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے، وزارت ماحولیات کی رہنمائی میں این سی آر اور ملحقہ علاقوں میں ہوا کی کوالٹی کے مینجمنٹ کمیشن (سی اے کیو ایم) ، نے جنگلات اور موسمیاتی تبدیلی(ایم او ای ایف اینڈ سی سی) اور پنجاب اور ہریانہ کی حکومتوں کے تعاون سے آج چندی گڑھ میں اپنی ورکشاپ ‘‘ پرالی - ایک پونجی ’’ کا انعقاد کیا۔
ورکشاپ کے خصوصی اجلاس کی صدارت وزیر برائے ماحولیات، جنگلات اور موسمیاتی تبدیلی کے مرکزی وزیر جناب بھوپیندر یادو نے پنجاب اور ہریانہ کے وزرائے اعلیٰ اور ہریانہ کے وزیر زراعت اور پنجاب کے ماحولیات کے وزیروں کی موجودگی میں کی۔ انٹرایکٹو ورکشاپ نے تمام شراکت داروں کو اکٹھا کرنے پر توجہ مرکوز کی۔ حکومتیں، ادارے، این جی اوز، سماجی اور مذہبی گروپس، ایف پی اوز، کاروباری افراد، صنعت کے نمائندے وغیرہ ایک مشترکہ پلیٹ فارم پر پائیدار اور موثر انتظام اور دھان کے پر الی کے استعمال کے لیے حکمت عملیوں/تکنیکی باریکیوں پر تبادلہ خیال کریں گے۔
اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے، ماحولیات، جنگلات اور موسمیاتی تبدیلی کے مرکزی وزیر، جناب بھوپیندر یادو نے کمیشن اور ہریانہ اور پنجاب کی ریاستی حکومتوں اور دیگر تمام فریقوں کی 2022 کے دوران دھان کے کھیتوں میں لگنے والی آگ کے واقعات کو کافی حد تک کم کرنے کے لیے مشترکہ کوششوں کی ستائش کی۔ سب فریقین پر اس بات کے لئے زور دیا کہ وہ غیر پائیدار زرعی عمل کے مکمل خاتمے کی سمت میں کام کریں۔ مزید برآں، جناب یادو نے سنٹرل پولوشن کنٹرول بورڈ(سی پی سی بی) کے ذریعے دیگر جائے موقع سے الگ ہٹ کر قائم ہونے و الے مختلف ایکس سیٹو پروجیکٹس کے لیے پیلٹنگ/بریکٹیٹنگ پلانٹس کے قیام کے لیے پونجی رعایت کے لیے مالی امداد کے ماڈل کا بھی اعلان کیا۔
ایک کھلے انٹرایکٹو سیشن میں سامعین سے تجاویز اور معلومات طلب کرتے ہوئے، جناب یادو نے کہا، ‘‘حکومت کسانوں کی بہبود کے لیے کام کرنے کے لیے پرعزم ہے اور مستقبل میں بھی کرتی رہے گی۔’’
مزید برآں، ہریانہ کے وزیر اعلیٰ، جناب منوہر لال نے کہا، ‘‘دھان کی پرالی کو جلانے سے روزگار/آمدنی پیدا نہیں ہوگی، لیکن اس کا موثر انتظام ہوسکتا ہے۔ آج کا زرعی فضلہ کل کا اثاثہ ہو گا’’۔
وزیراعلیٰ پنجاب نے مزید کہا کہ کسانوں کو اس حقیقت سے آگاہ ہونا چاہیے کہ ان کے کھیتوں میں پیدا ہونے والی پرالی ان کے لیے دولت کا ذریعہ ہے نہ کہ ذمہ داری۔
Addressed Parali-Ek Punji, a workshop on the problem of stubble burning, in the presence of Haryana CM Shri @mlkhattar and Punjab CM Shri Bhagwant Mann.Stated that under PM Shri @narendramodi ji, India is on way to make stubble an example of our waste to wealth journey. pic.twitter.com/dayuihYxJO— Bhupender Yadav (@byadavbjp) February 20, 2023
وسائل سے بھرپور بصیرت کے ساتھ تعمیری گفتگو انٹرایکٹو ورکشاپ کی خاص بات تھی۔ ورکشاپ کے پہلے تکنیکی اجلاس میں مختلف سوچے سمجھے مختلف موضوعات پر بات چیت کی گئی: جن میں دھان کے بھوسے کو کم کرنے کا راستہ، دیگر فصلوں/ اقسام میں تنوع، ڈی ایس آر طریقہ کار کو فروغ دینا وغیرہ شامل ہیں۔ بائیو ڈیکومپوزرسٹ کی افادیت کو بہتر بنانا؛ سی آر ایم مشینری کے زیادہ سے زیادہ استعمال اور پرالی کو جلانے کی روک تھام کے لیے آئی ای سی کی سرگرمیوں/ مہمات کے ذریعے موثر اندرونِ انتظام وغیرہ بھی شامل ہے۔
دوسرےتکنیکی اجلاس میں بنیادی طور پر دھان کے بھوسے دیگر استعمال اور کسانوں اور ویلیو چین کے دیگر شرکاء کے لیے معاشی قدر حاصل کرنے پر مرکوز رہا۔ اجلاس میں پریزنٹیشنز دیکھی گئیں: پنجاب اور ہریانہ میں زرعی باقیات کے فصل کی کٹائی کے بعد کے انتظامات پر تناظر؛ دھان کے بھوسے سے بائیو ایتھنول کی پیداوار؛ اور بایوماس سے، دھان کے بھوسے سے مینوفیکچرنگ (سی بی جی) ؛ دھان کے بھوسے کا استعمال کرتے ہوئے بایوماس پر مبنی پاور پروجیکٹس؛ صنعتی بوائلرز میں ایندھن کے طور پر دھان کا بھوسا؛ بائیو ماس/ دھان کے چھروں سے اینٹوں کے بھٹوں کو 100 فیصد ایندھن دینا؛ تھرمل پاور پلانٹس اور اینٹوں کے بھٹوں اور دیگر صنعتی ایپلی کیشنز میں ایندھن کے لیے چھروں / ٹاریفائیڈ پیلٹس کی تیاری؛ پارٹیکل بورڈ انڈسٹری، پیکیجنگ وغیرہ جیسے ایپلی کیشنز میں دھان کے بھوسے کا امکان۔
قومی راجدھانی کے علاقے اور ملحقہ علاقوں میں چھٹپٹ اور غیر پائیدار بڑے پیمانے پر دھان کی پرالی جلانے کے واقعات کی وجہ سے فضائی آلودگی میں کمی آئی ہے ، اس سمت میں مسلسل کوششوں کے اگرچہ نتائج برآمد ہونا شروع ہو گئے ہیں، اس مسئلے کو جامع طور پر حل کرنے کے لیے ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ دھان کے بھوسے کو ماحولیاتی طور پر پائیدار طریقے سے ٹھکانے لگانے اور خطے میں فضائی آلودگی میں کمی آئی ہے۔
کمیشن نے اب تک این سی آر سے متعلقہ مختلف ایجنسیوں بشمول ریاستی حکومتوں، جی این سی ٹی ڈی، ریاستی حکومت پنجاب اور خطے میں مرکزی اور ریاستی حکومتوں کے مختلف اداروں کو انتظامی احکامات کے علاوہ مختلف ہدایات اور مشورے جاری کیے ہیں، آلودگی کو کم کرنے اور خطے میں ہوا کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے ذمہ داریاں اور ٹھوس اقدامات کا تعین کیا ہے۔
چاہے وہ گاڑیوں کی آلودگیوں، صنعتی اخراج، پرالی کو جلانے، سڑک کے کنارے دھول پیدا کرنے، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، ڈی جی سیٹس کے استعمال وغیرہ کے بارے میں ہو، کمیشن ہر معاملے کو انتہائی تشویش کے ساتھ اٹھا رہا ہے اور اس نے ضروری ہدایات جاری کرنے کے تمام رکاوٹوں کو ختم کر دیا ہے۔ اور اس سے مؤثر طریقے سے نمٹنے کے لیے مشورے کئے جارہے ہیں۔
*************
( ش ح ۔ ح ا ۔ ر ض(
U. No.1888
| Urdu |
1,900,974 | AllFebruary2023 |
श्री भूपेंद्र यादव ने विभिन्न बाहरी (एक्स-सीटू) परियोजनाओं के संबंध में पेलेटिंग या ब्रिकेटिंग संयंत्रों की स्थापना के लिए पूंजीगत अनुदान को लेकर सीपीसीबी के जरिए वित्तीय सहायता प्रारूप की घोषणा की
सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और भविष्य में भी ऐसा करती रहेगी: श्री भूपेंद्र यादव
साल 2023 के दौरान धान की पराली जलाने की घटनाओं में पर्याप्त कमी लाने और पराली के प्रबंधन/उपयोग को अधिकतम करने के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने पंजाब व हरियाणा सरकार की सहभागिता में आज एक कार्यशाला- “पराली- एक पूंजी” का आयोजन किया।
इस कार्यशाला के विशेष सत्र की अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव ने की। इस अवसर पर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हरियाणा के कृषि मंत्री और पंजाब के पर्यावरण मंत्री उपस्थित थे। इस संवादात्मक कार्यशाला में धान की पराली के टिकाऊ व कुशल प्रबंधन और उपयोग के संबंध में रणनीतियों/तकनीकों पर चर्चा करने के लिए हितधारकों के सभी स्तरों को एक साझा मंच पर एक साथ लाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। इन हितधारकों में सरकारें, संस्थाएं, एनजीओ, सामाजिक व धार्मिक समूह, एफपीओ, उद्यमी, उद्योग के प्रतिनिधि आदि शामिल हैं।
इस अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने आयोग व हरियाणा और पंजाब की सरकारों के साथ अन्य सभी हितधारकों के ठोस व सहयोगात्मक प्रयासों की सराहना की, जिसके कारण 2022 के दौरान खेतों में पराली जलाने की संख्या को काफी सीमा तक कम किया जा सका है। उन्होंने सभी से अस्थायी कृषि अभ्यासों को पूरी तरह से समाप्त करने की दिशा में काम करने का अनुरोध किया। इसके अलावा श्री यादव ने विभिन्न बाहरी (एक्स-सीटू) परियोजनाओं के संबंध में पेलेटिंग/ब्रिकेटिंग संयंत्रों की स्थापना के लिए पूंजीगत अनुदान को लेकर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के माध्यम से वित्तीय सहायता मॉडल की भी घोषणा की।
केंद्रीय मंत्री ने एक ओपन इंटरैक्टिव सत्र में दर्शकों से सुझाव और इनपुट आमंत्रित किया। श्री यादव ने कहा, "सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और भविष्य में भी ऐसा करती रहेगी।"
वहीं, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, “धान की पराली जलाने से रोजगार/आय का सृजन नहीं होगा, लेकिन इसका प्रभावी प्रबंधन यह कार्य कर सकता है। आज का कृषि अपशिष्ट (पराली) कल की संपत्ति (पूंजी) होगी।”
इसके अलावा, पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा, "किसानों को इस तथ्य के बारे में पता होना चाहिए कि उनके खेतों में उत्पन्न होने वाली पराली उनके लिए धन का स्रोत है, न कि एक दायित्व।"
Addressed Parali-Ek Punji, a workshop on the problem of stubble burning, in the presence of Haryana CM Shri @mlkhattar and Punjab CM Shri Bhagwant Mann.Stated that under PM Shri @narendramodi ji, India is on way to make stubble an example of our waste to wealth journey. pic.twitter.com/dayuihYxJO— Bhupender Yadav (@byadavbjp) February 20, 2023
संसाधनपूर्ण अंतर्दृष्टि के साथ-साथ रचनात्मक विचार-विमर्श इस संवादात्मक कार्यशाला का एक मुख्य आकर्षण था। इस कार्यशाला के पहले तकनीकी सत्र में विभिन्न विचारशील विषयों पर चर्चा की गई। इनमें पराली में कमी के लिए आगे का रास्ता, अन्य फसलों/किस्मों के लिए विविधीकरण, डीएसआर विधि व अन्य का प्रचार, पूसा जैव-विघटनकर्ता की प्रभावकारिता में सुधार, सीआरएम मशीनरी के वांछित उपयोग के माध्यम से अपने स्थान पर प्रभावी प्रबंधन और पराली जलाने की रोकथाम की दिशा में आईईसी गतिविधियां/अभियान शामिल हैं।
दूसरा तकनीकी सत्र मुख्य रूप से पराली के बाहरी उपयोग और मूल्य श्रृंखला में किसानों व अन्य पक्षों के लिए आर्थिक मूल्य प्राप्त करने पर केंद्रित था। इस सत्र में विभिन्न विषयों पर प्रस्तुतियां दी गईं। इनमें पंजाब और हरियाणा में कृषि अवशेषों के बाहरी प्रबंधन पर परिप्रेक्ष्य, पराली और बायोमास से बायो-इथेनॉल का उत्पादन, पराली से सीबीजी का निर्माण, पराली का उपयोग करने वाली बायोमास आधारित विद्युत परियोजनाएं, औद्योगिक बॉयलरों में ईंधन के रूप में पराली, बायोमास/धान के छर्रों से ईंट भट्ठों में 100 फीसदी ईंधन की जरूरत को पूरा करना, तापीय विद्युत संयंत्रों, ईंट भट्ठों और अन्य औद्योगिक उपयोगों में ईंधन के लिए पैलेट्स/टोरिफाइड पैलेट्स का निर्माण, पार्टिकल बोर्ड उद्योग, पैकेजिंग आदि जैसे उपयोगों में पराली की क्षमता शामिल हैं।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आस-पास के क्षेत्रों में छिटपुट और अस्थायी रूप से बड़े पैमाने पर पराली जलाने की घटनाओं के कारण होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने की दिशा में लगातार किए जा रहे प्रयासों के परिणाम प्राप्त होने शुरू हो गए हैं। हालांकि, व्यापक रूप से पर्यावरण अनुकूल पराली के स्थायी निपटान और वायु प्रदूषण को कम करने की दिशा में अभी बहुत कुछ वांछित प्राप्त करना बाकी है।
इस क्षेत्र में प्रदूषण को कम करने और वायु की गुणवत्ता में सुधार के लिए जिम्मेदारियां निर्धारित करने व ठोस कदम उठाने को लेकर आयोग ने अब तक राज्य सरकारों, जीएनसीटीडी, पंजाब सरकार और केंद्र व राज्य सरकारों के विभिन्न निकायों सहित एनसीआर की संबंधित विभिन्न एजेंसियों को कार्यकारी आदेशों के अलावा विभिन्न दिशा-निर्देश और परामर्श जारी किए हैं।
आयोग हर मुद्दे को पूरी गंभीरता के साथ उठा रहा है और इससे प्रभावी ढंग से निपटने के लिए जरूरी दिशा-निर्देश और सलाह जारी करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। इन मुद्दों में वाहनों से होने वाले प्रदूषण, औद्योगिक उत्सर्जन, पराली जलाने, सड़क के किनारे धूल उत्पन्न होने, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, डीजी (डीजल जनेरेटर) सेटों के उपयोग आदि शामिल है।
*****
एमजी/एएम/एचकेपी/एजे
| Hindi |
1,900,985 | AllFebruary2023 |
ਸ਼੍ਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਕਸ-ਸੀਟੂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪੈਲੇਟਿੰਗ ਜਾਂ ਬ੍ਰੀਕੇਟਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਵਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਾਡਲ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ
ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ: ਸ਼੍ਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ
ਸਾਲ 2023 ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ/ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ (ਐੱਮਓਈਐੱਫ ਅਤੇ ਸੀਸੀ) ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐੱਨਸੀਆਰ) ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ “ਪਰਾਲੀ – ਇੱਕ ਪੂੰਜੀ” ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨੂੰ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹ, ਐੱਫਪੀਓ, ਉੱਦਮੀ, ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਆਦਿ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ/ਤਕਨੀਕਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਲ 2022 ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਸੀਪੀਸੀਬੀ) ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਕਸ-ਸੀਟੂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪੈਲੇਟਿੰਗ/ਬ੍ਰਿਕੇਟਿੰਗ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਾਡਲ ਵੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ।
ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਤੋਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ/ਆਮਦਨੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ (ਪਰਾਲੀ) ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸੰਪਤੀ (ਪੂੰਜੀ) ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਰਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਸ੍ਰੋਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦੇਣਦਾਰੀ।”
Addressed Parali-Ek Punji, a workshop on the problem of stubble burning, in the presence of Haryana CM Shri @mlkhattar and Punjab CM Shri Bhagwant Mann.Stated that under PM Shri @narendramodi ji, India is on way to make stubble an example of our waste to wealth journey. pic.twitter.com/dayuihYxJO— Bhupender Yadav (@byadavbjp) February 20, 2023
ਉਸਾਰੂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸੀ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ, ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ/ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਡੀਐੱਸਆਰ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਆਦਿ; ਪੂਸਾ ਬਾਇਓ-ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ; ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸੀਆਰਐੱਮ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਆਈਈਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ/ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਦੂਜਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸੈਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਐਕਸ-ਸੀਟੂ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ; ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਤੋਂ ਬਾਇਓ-ਈਥਾਨੌਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ; ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਸੀਬੀਜੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ; ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਇਓਮਾਸ ਆਧਾਰਿਤ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ; ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਾਇਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ; ਬਾਇਓਮਾਸ/ਪੈਡੀ ਪੈਲੇਟਸ ਨਾਲ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਦਾ 100% ਬਾਲਣ; ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਲਈ ਪੈਲੇਟਸ/ਟੋਰਫਾਈਡ ਪੈਲੇਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ; ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀਕਲ ਬੋਰਡ ਉਦਯੋਗ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਟਿਕਾਊ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜੀਐੱਨਸੀਟੀਡੀ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਜਿਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਕਾਸ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ, ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਧੂੜ-ਮਿੱਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਡੀਜੀ ਸੈੱਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
*****
ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ/ਐੱਸਐੱਸਵੀ
| Punjabi |
1,900,738 | AllFebruary2023 |
Union Minister for Labour & Employment and Environment, Forest & Climate Change Bhupender Yadav visits Vulture Conservation and Breeding Centre , Pinjore
Vultures may be released in the wild after breeding- Bhupender Yadav
Hon’ble Minister of Labour & Employment and Environment, Forest & Climate Change, Government of India Shri Bhupender Yadav, today visited the Vulture Conservation and Breeding Centre , Pinjore. The Minister has said that the vultures may be released in the wild after breeding .He also assured technical and financial support for the development of the Jatayu Vulture Breeding Centre.
It is proposed to release Oriental white-backed Vultures during the year 2023-24 in the wild. The released birds will be monitored closely for atleast a year with satellite transmitters and will look for any behaviour problems to make sure that they adjust well to the wild conditions and there is no mortality due to diclofenac poisoning. Thereafter the birds would be released regularly in the wild every year.
The Jatayu Conservation Breeding Centre (JCBC), was established to investigate the dramatic declines in the population of the three India’s Gyps species of vultures, the Oriental white-backed, Long-billed and Slender-billed vultures, from looming extinction. It is a collaborative initiative between the Haryana Forest Department and Bombay Natural History Society.The main objectives of the centre were to establish a founder population of 25 pairs of each of the 3 species of vultures and to produce a population of at least 200 birds, in 15 years of each species to be reintroduced to the wild.
Sh Pankaj Goyal , Principal Chief Conservator, Forest Wildlife said that the centre has continued its efforts to make the environment safe for vultures in the wild by monitoring the prevalence of vulture toxic drugs specially diclofenac in veterinary use by carrying out cattle carcass samplings across the country. The Centre is coordinating Zoo of Central Zoo Authority for Vulture Conservation Breeding Programme. The Centre received Technical and financial support from the Central Zoo Authority.He also said that , different species of exotic birds and animals are being brought into state of Haryana frtom other states at Pipli, Rohtak and Bhiwani Zoos for promotion and development of Wildlife Tourism and generate awareness among students for wildlife and environment .
Principal Chief Conservator of Forests (HoFF) Sh Jagdish Chandra said that the Centre will also be providing founder stock of vultures to other Vulture Conservation Breeding facilities in the country .
**************
RC/HN/AK/VC
| English |
1,900,821 | AllFebruary2023 |
محنت، روزگار، ماحولیات، جنگلات اورآب و ہوا میں تبدیلی کے مرکزی وزیر جناب بھوپیندر یادو نے گِدھ کے تحفظ اور افزائش کے مرکز، پنجور کا دورہ کیا
گِدھوں کو افزائش کے بعد جنگل میں چھوڑا جا سکتا ہے - بھوپیندر یادو
محنت، روزگار، ماحولیات، جنگلات اور آب و ہوا میں تبدیلی کے مرکزی وزیر جناب بھوپیندر یادو نے آج گِدھ کے تحفظ اور افزائش کے مرکز، پنجور کا دورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ افزائش کے بعد گِدھوں کو جنگل میں چھوڑا جا سکتا ہے۔ انہوں نے ’جٹایو وولچر بریڈنگ سنٹر‘ کے فروغ کے لیے تکنیکی اور مالی مدد فراہم کرنے کی بھی یقین دہانی کرائی۔
سال 24-2023 کے دوران جنگل میں اورینٹل سفید پشت والے گِدھوں کو چھوڑنے کی تجویز ہے۔ چھوڑے گئے گِدھوں کی کم از کم ایک سال تک سیٹلائٹ ٹرانسمیٹر کی مدد سے سخت نگرانی کی جائے گی۔ یہ یقینی بنانے کے لئے کہ وہ جنگل کے ماحول میں اچھی طرح سے ہم آہنگ ہوجائیں اور ڈائکلو فیناک زہر کی وجہ سے کوئی موت نہ ہو، ان کے برتاؤ سے متعلق کسی بھی مسئلہ کا پتہ لگایاجائے گا۔ اس کے بعد گدھوں کو ہر سال باقاعدگی سے جنگل میں چھوڑا جائے گا۔
جٹایو کنزرویشن اینڈ بریڈنگ سینٹر (جے سی بی سی) کا قیام گدھوں کی تین ہندوستانی جپس پرجاتیوں - اورینٹل وائٹ بیکڈ، لانگ بلڈ اور سلنڈر بلڈ گدھوں کی آبادی میں ڈرامائی طور پر آئی گراوٹ کی جانچ کے لئے عمل میں آیا تھا۔ یہ ہریانہ کے محکمہ جنگلات اور بامبے نیچرل ہسٹری سوسائٹی کے درمیان ایک مشترکہ پہل ہے۔ اس مرکز کا بنیادی مقصد 15 سال میں گدھوں کی 3 اقسام میں سے ہر ایک کے 25 جوڑوں کی ایک فاونڈر آبادی قائم کرنا اور کم از کم 200 پرندوں کی آبادی پیدا کرنا اور انہیں جنگل کے ماحول میں دوبارہ چھوڑنا ہے۔
جنگلی حیات سے متعلق پرنسپل چیف کنزرویٹر جناب پنکج گوئل نے کہا کہ یہ سنٹر پورے ملک میں مردہ مویشیوں کے نمونے لے کر گِدھوں کی زہریلی دواوں، خاص طور پر ڈائکلو فیناک کے ویٹرنری استعمال میں اضافے کی نگرانی کر کے جنگل میں گِدھوں کے لیے ایک محفوظ ماحول پیدا کرنے کی مسلسل کوشش کر رہا ہے۔یہ سنٹر گدھ کے تحفظ کی افزائش سے متعلق پروگرام کے لیے سینٹرل زولوجیکل گارڈنز اتھارٹی کے ساتھ تال میل قائم کر رہا ہے۔ اس سنٹر کو سنٹرل زولوجیکل گارڈنز اتھارٹی سے تکنیکی اور مالی مدد حاصل ہوئی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جنگلی حیات کی سیاحت کے فروغ اور ترقی کے لیے غیر ملکی پرندوں اور جانوروں کی مختلف اقسام کو دیگر ریاستوں سے ہریانہ ریاست کے پپلی، روہتک اور بھیوانی چڑیاگھروں میں لایا جا رہا ہے، تاہم طلباء میں جنگلی حیات اور ماحولیات کے تئیں بیداری پیدا کرنا ہے۔
پرنسپل چیف کنزرویٹر آف فاریسٹ (ایچ او ایف ایف) جناب جگدیش چندرا نے کہا کہ یہ سنٹر ملک میں دیگر گدھوں کے کنزرویشن بریڈنگ سہولیات کے لیے گدھوں کا فاؤنڈر اسٹاک بھی فراہم کرے گا۔
************
ش ح ۔ ف ا ۔ م ص
(U: 1864)
| Urdu |
1,900,777 | AllFebruary2023 |
केंद्रीय श्रम, रोजगार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, पिंजौर का दौरा किया
प्रजनन के बाद गिद्धों को जंगल में छोड़ा जा सकता है - भूपेंद्र यादव
केन्द्रीय श्रम, रोजगार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने आज गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, पिंजौर का दौरा किया। उन्होंने कहा कि प्रजनन के बाद गिद्धों को जंगल में छोड़ा जा सकता है। उन्होंने ‘जटायु गिद्ध प्रजनन केंद्र’ के विकास के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का भी आश्वासन दिया।
वर्ष 2023-24 के दौरान जंगल में ओरिएंटल सफेद पीठ वाले गिद्धों को छोड़ने का प्रस्ताव किया गया है। छोड़े गए गिद्धों की कम से कम एक वर्ष तक उपग्रह ट्रांसमीटरों की सहायता से कड़ी निगरानी रखी जाएगी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे जंगली परिस्थितियों में अच्छी तरह से समायोजित हो जाएं और डाइक्लोफेनाक विषाक्तता के कारण कोई मृत्यु दर न हो, उनकी किसी भी व्यवहार संबंधी समस्या का पता लगाया जाएगा। इसके बाद गिद्धों को हर साल नियमित रूप से जंगल में छोड़ा जाएगा।
जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केन्द्र (जेसीबीसी) की स्थापना गिद्धों की तीन भारतीय गिप्स प्रजातियों- ओरिएंटल व्हाइट-बैक्ड, लॉन्ग-बिल्ड और स्लेंडर-बिल्ड गिद्धों की आबादी में नाटकीय रूप से आई गिरावट की जांच के लिए की गई थी। यह हरियाणा वन विभाग और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बीच एक सहयोगी पहल है। इस केंद्र का मुख्य उद्देश्य 15 वर्षों में गिद्धों की 3 प्रजातियों में से प्रत्येक के 25 जोड़ों की एक संस्थापक आबादी स्थापित करना और कम से कम 200 पक्षियों की आबादी का उत्पादन करना और उनका वन्य जीवन में पुन: प्रवेश कराना है।
श्री पंकज गोयल, प्रधान मुख्य संरक्षक, वन वन्यजीव ने कहा कि यह केंद्र पूरे देश में मवेशियों के शवों के नमूने लेकर गिद्धों की जहरीली दवाओं, विशेष रूप से डाइक्लोफेनाक के पशु चिकित्सा उपयोग में बढोतरी की निगरानी करके जंगल में गिद्धों के लिए सुरक्षित माहौल बनाने के लगातार प्रयास कर रहा है। यह केंद्र गिद्ध संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम के लिए केंद्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण का समन्वय कर रहा है। इस केंद्र को केंद्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण से तकनीकी और वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि वन्यजीव पर्यटन के संवर्धन और विकास के लिए विदेशी पक्षियों और जानवरों की विभिन्न प्रजातियों को अन्य राज्यों से हरियाणा राज्य के पिपली, रोहतक और भिवानी प्राणी उद्यानों में लाया जा रहा है, हालांकि छात्रों में वन्य जीवन और पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करनी है।
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एचओएफएफ) श्री जगदीश चंद्र ने कहा कि यह केंद्र देश में अन्य गिद्ध संरक्षण प्रजनन सुविधाओं के लिए गिद्धों का संस्थापक स्टॉक भी उपलब्ध कराएगा।
*.*.*
एमजी/एएम/आईपीएस/एसएस
| Hindi |
1,900,750 | AllFebruary2023 |
ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਗਿੱਧਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਕੇਂਦਰ, ਪਿੰਜੌਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ
ਬਰੀਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ- ਭੁਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ
ਸ਼੍ਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਗਿਰਝ ਸੰਭਾਲ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਕੇਂਦਰ, ਪਿੰਜੌਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਜਨਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਟਾਯੂ ਵਲਚਰ ਕਨਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਰੀਡਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਓਰੀਐਂਟਲ ਵ੍ਹਾਈਟ-ਬੈਕਡ ਗਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਛੱਡੇ ਗਏ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਜੰਗਲੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਡਾਇਕਲੋਫੇਨਾਕ ਜ਼ਹਿਰ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਟਾਯੂ ਵਲਚਰ ਕਨਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬ੍ਰੀਡਿੰਗ ਸੈਂਟਰ (ਜੇਸੀਬੀਸੀ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਚਿੱਟੇ-ਪਿੱਠ ਵਾਲੇ, ਲੰਬੇ-ਬਿਲ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪਤਲੇ-ਬਿਲ ਵਾਲੇ ਗਿਰਝਾਂ (ਗਿੱਧਾਂ) ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਬੌਂਬੇ ਨੈਚੂਰਲ ਹਿਸਟਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਲਚਰ ਦੀਆਂ 3 ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦੇ 25 ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾਪਕ ਆਬਾਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200 ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਗੋਇਲ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਚੀਫ਼ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਰ ਆਵੑ ਫੌਰੈਸਟ (ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ) ਹਰਿਆਣਾ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਰਝਾਂ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿੱਚ ਡਾਈਕਲੋਫੇਨਾਕ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿੱਧਾਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਕੇਂਦਰੀ ਚਿੜੀਆਘਰ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਚਿੜੀਆਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਲਚਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਰੀਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਚਿੜੀਆਘਰ ਅਥਾਰਿਟੀ ਤੋਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਪਿੱਪਲੀ, ਰੋਹਤਕ ਅਤੇ ਭਿਵਾਨੀ ਚਿੜੀਆਘਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਚੀਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਰ ਆਵੑ ਫੌਰੈਸਟ
(ਐੱਚਓਐੱਫਐੱਫ), ਵਣ ਵਿਭਾਗ, ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗਿਰਝਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲਈ ਗਿਰਝਾਂ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸਟਾਕ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਵਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਤਰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
********
ਆਰਸੀ/ਐੱਚਐੱਨ/ਏਕੇ/ਵੀਸੀ
| Punjabi |
1,900,382 | AllFebruary2023 |
Shri Bhupender Yadav releases Twelve cheetahs from South Africa at Kuno National Park
Union Minister for Environment,Forest and Climate Change Shri Bhupender Yadav today released Twelve cheetahs brought from South Africa at Kuno National Park, Sheopur, Madhya Pradesh in the presence of Madhya Pradesh Chief Minister Shri Shivraj Singh Chouhan and Union Agriculture and Farmers Welfare Minister Shri Narendra Singh Tomar.
Earlier, after covering a distance of more than 7900 kilometers from Johannesburg in South Africa, these 12 cheetahs reached Kuno National Park via Gwalior after 12 noon.
In a series of tweets Shri Yadav said Project Cheetah, launched under Prime Minister Shri Narendra Modiji’sleadership, reached another milestone today in Kuno National Park with the release of 12 cheetahs.
स्वागत है 🙏 Project Cheetah, launched under PM Shri @narendramodi ji’s leadership, reached another milestone today in Kuno National Park.Released 12 cheetahs in the presence of MP CM Shri @ChouhanShivraj and Union Minister of Agriculture and Farmers' Welfare Shri @nstomar. pic.twitter.com/klJSshUzJy— Bhupender Yadav (@byadavbjp) February 18, 2023
Shri Yadav specially thanked the Indian Airforce for their efforts in making it possible for getting 12 cheetahs from South Africa to the Kuno National Park.
A very special thank you to the @IAF_MCC for their efforts in getting 12 cheetahs from South Africa to the Kuno National Park.You made it possible! pic.twitter.com/PaE2YXPCFH— Bhupender Yadav (@byadavbjp) February 18, 2023
Shri Yadav said under Prime Minister India has shown the world how to move from ecological wrong to ecological harmony. He said the arrival of 12 cheetahs furthers that journey. In a splendid example of Jan Bhagidari, over 450 cheetha mitr are ensuring the cheetah acclimatize well in India, he added.
Under PM @narendramodi ji, India has shown the world how to move from ecological wrong to ecological harmony. The arrival of 12 cheetahs furthers that journey. In a splendid example of Jan Bhagidari, over 450 cheetha mitr are ensuring the cheetah acclimatize well in India. pic.twitter.com/v9ptjFKiv8— Bhupender Yadav (@byadavbjp) February 18, 2023
Now the total number of cheetahs in Kuno National Park has increased to 20. Last year in the month of September, Prime Minister Shri Narendra Modi had released 8 cheetahs brought from Namibia in Kuno National Park.
MJPS
| English |
1,900,413 | AllFebruary2023 |
جناب بھوپیندر یادو نے جنوبی افریقہ سے لائے گئے 12چیتوں کو کونو نیشنل پارک میں چھوڑا
ماحولیات، جنگلات اورموسمیاتی تبدیلی کے مرکزی وزیر جناب بھوپندر یادو نے آج مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ جناب شیوراج سنگھ چوہان اور زراعت و کسانون کی بہبود کی وزارت کے مرکزی وزیر جناب نریندر سنگھ تومر کی موجودگی میں جنوبی افریقہ سے لائے گئے12چیتوں کو کونو نیشنل پارک ، شیوپور –مدھیہ پردیش میں چھوڑا۔
اس سے پہلے جنوبی افریقہ کے جوہانس برگ سے 7900کلو میٹر ےسے زیادہ کا فاصلہ طے کرکے 12چیتے دوپہر بارہ بجے کے بعد گوالیار ہوتے ہوئے کونو نیشنل پارک پہنچے۔
ٹوئٹس کی ایک سریز میں جناب یاد و نے کہا کہ وزیر اعظم جناب نریندر مودی کی قیادت میں شروع کیا گیا پروجیکٹ چیتا نے کونو نیشنل پارک میں آج بارہ چیتوں کو چھوڑے جانے کے ساتھ ایک اور سنگ میل عبور کرلیا ہے۔
स्वागत है 🙏 Project Cheetah, launched under PM Shri @narendramodi ji’s leadership, reached another milestone today in Kuno National Park.Released 12 cheetahs in the presence of MP CM Shri @ChouhanShivraj and Union Minister of Agriculture and Farmers' Welfare Shri @nstomar. pic.twitter.com/klJSshUzJy— Bhupender Yadav (@byadavbjp) February 18, 2023
جناب یادو نے جنوبی افریقہ سے کونو نیشنل پارک تک 12چیتوں کو لانے کے عمل کو ممکن بنانے کی کوششوں کے لئے انڈین ایئرفورس کا خصوصی طور سے شکریہ ادا کیا۔
A very special thank you to the @IAF_MCC for their efforts in getting 12 cheetahs from South Africa to the Kuno National Park.You made it possible! pic.twitter.com/PaE2YXPCFH— Bhupender Yadav (@byadavbjp) February 18, 2023
جناب یادو نے کہا کہ وزیر اعظم کی قیادت میں ، ہندوستان نے دنیا کو دکھادیا ہے کہ ماحولیاتی خرابی سے کس طرح ماحولیاتی خیر سگالی کی طرف بڑھنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 12چیتوں کے آنے سےیہ سفر مزید آگے بڑھ جاتا ہے۔انہوں نے مزید کہا کہ جن بھاگیداری کی ایک شاندار مثال میں 450 سے زیادہ چیتامِتر اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کررہے ہیں کہ ہندوستان میں چیتا کے لئے ماحول سازگار ہو۔
Under PM @narendramodi ji, India has shown the world how to move from ecological wrong to ecological harmony. The arrival of 12 cheetahs furthers that journey. In a splendid example of Jan Bhagidari, over 450 cheetha mitr are ensuring the cheetah acclimatize well in India. pic.twitter.com/v9ptjFKiv8— Bhupender Yadav (@byadavbjp) February 18, 2023
اب کونو نیشنل پارک میں کل چیتوں کی تعداد بڑھ کر 20 ہوگئی ہے۔پچھلے سال ستمبر ماہ میں وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے اسی کونو نیشنل پارک میں نامبیا سے لائے گئے 8 چیتوں کو چھوڑا تھا۔
************
ش ح۔ج ق۔ن ع
(U: 1814)
| Urdu |
1,900,437 | AllFebruary2023 |
दक्षिण आफ्रिकेतून आणलेले 12 चित्ते केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी कुनो राष्ट्रीय उद्यानात सोडले
दक्षिण आफ्रिकेतून आणलेले 12 चित्ते, केंद्रीय वन, पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्री, भूपेंद्र यादव यांनी आज, मध्यप्रदेशातील श्योपूर इथल्या कुनो राष्ट्रीय उद्यानात सोडले. यावेळी, मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, आणि केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री , नरेंद्र सिंह तोमरही उपस्थित होते.
दक्षिण आफ्रिकेतील जोहान्सबर्ग पासून 7900 किमी पेक्षा अधिक प्रवास करुन आलेले हे 12 चित्ते आज दुपारी 12 नंतर ग्वाल्हेर मार्गे कुनो राष्ट्रीय उद्यानात पोहोचले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेल्या या प्रोजेक्ट चित्ता अंतर्गत, कुनो राष्ट्रीय उद्यानात आणखी 12 चित्ते सोडून भारताने आज आणखी एक मैलाचा दगड पार केला आहे, असे वनमंत्री यादव यांनी, यासंदर्भात केलेल्या ट्वीट मालिकेत म्हटले आहे.
स्वागत है 🙏 Project Cheetah, launched under PM Shri @narendramodi ji’s leadership, reached another milestone today in Kuno National Park.Released 12 cheetahs in the presence of MP CM Shri @ChouhanShivraj and Union Minister of Agriculture and Farmers' Welfare Shri @nstomar. pic.twitter.com/klJSshUzJy— Bhupender Yadav (@byadavbjp) February 18, 2023
दक्षिण आफ्रिकेतून कुनो राष्ट्रीय उद्यानात हे 12 चित्ते आणणे भारतीय हवाई दलाच्या प्रयत्नांमुळेच शक्य झाले, असे सांगत, यादव यांनी हवाई दलाचे विशेष आभार मानले आहेत.
A very special thank you to the @IAF_MCC for their efforts in getting 12 cheetahs from South Africa to the Kuno National Park.You made it possible! pic.twitter.com/PaE2YXPCFH— Bhupender Yadav (@byadavbjp) February 18, 2023
पर्यावरण परिसंस्थेबाबत झालेल्या चुका कशा सुधारायच्या आणि परिसंस्थेचे सौहार्द कसे टिकवायचे, हे पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली भारताने जगाला दाखवले आहे, असे यादव म्हणाले. 12 चित्यांचे भारतात आगमन, हा त्याच प्रवासाचा एक भाग आहे. त्याचसोबत लोकसहभागाचे उदाहरण सांगताना ते म्हणाले की 450 चित्तामित्र, या चित्यांना नव्या वातावरणात जुळवून घेण्यात मदत करत आहेत, असेही ते म्हणाले.
Under PM @narendramodi ji, India has shown the world how to move from ecological wrong to ecological harmony. The arrival of 12 cheetahs furthers that journey. In a splendid example of Jan Bhagidari, over 450 cheetha mitr are ensuring the cheetah acclimatize well in India. pic.twitter.com/v9ptjFKiv8— Bhupender Yadav (@byadavbjp) February 18, 2023
आता कुनो राष्ट्रीय उद्यानातील चित्यांची संख्या, 20 पर्यंत वाढली आहे. गेल्या वर्षी, सप्टेंबर महिन्यात, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नामीबिया इथून आलेले आठ चित्ते या राष्ट्रीय उद्यानात सोडले होते.
***
N.Chitale/R.Aghor/P.Kor
***
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
| Marathi |
1,900,449 | AllFebruary2023 |
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଆସିଥିବା ବାରଟି ଚିତାଙ୍କୁ କୁନୋ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ଛାଡିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଭୁପେନ୍ଦର ଯାଦବ
କେନ୍ଦ୍ର ପରିବେଶ, ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଭୁପେନ୍ଦର ଯାଦବ ଆଜି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଶିଓପୁର ସ୍ଥିତ କୁନୋ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂହ ଚୌହାନ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ଏବଂ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ତୋମାରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଆସିଥିବା ବାରଟି ଚିତାକୁ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହାପୂର୍ବରୁ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ ଠାରୁ ୭୯୦୦ କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ, ଏହି ୧୨ ଟି ଚିତା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ୧୨ ଟା ପରେ ଗ୍ୱାଲିଅର୍ ଦେଇ କୁନୋ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ।
ଏକାଧିକ ଟୁଇଟ୍ ଜରିଆରେ ଶ୍ରୀ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚିତା ଆଜି ୧୨ ଟି ଚିତାଙ୍କୁ ଛଡା ଯିବା ସହ କୁନୋ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ଆଉ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟଣ୍ଟଅତିକ୍ରମ କରିଛି ।
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଠାରୁ କୁନୋ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନକୁ ୧୨ ଟି ଚିତା ଆଣିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଥିବା ସଫଳ ଉଦ୍ୟମ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଯାଦବ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାକୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
ଶ୍ରୀ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ କିପରି ପରିବେଶଗତ ଭୁଲରୁ ପରିବେଶ ସମନ୍ୱୟକୁ ଯିବ ତାହା ବିଶ୍ୱକୁ ଦର୍ଶାଇଛି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୧୨ ଟି ଚିତାଙ୍କ ଆଗମନ ସେହି ଯାତ୍ରାକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢାଇଛି । ଜନ ଭାଗିଦାରୀଙ୍କ ଏକ ଚମତ୍କାର ଉଦାହରଣରେ, ୪୫୦ ରୁ ଅଧିକ ଚିତା ମିତ୍ର ଭାରତୀୟ ଜଳବାୟୁରେ ଚିତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଖାପ ଖୁଆଇବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ବର୍ତ୍ତମାନ କୁନୋ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ସମୁଦାୟ ଚିତା ସଂଖ୍ୟା ୨୦ କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଗତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ କୁନୋ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ନାମିବିଆରୁ ଆଣିଥିବା ୮ ଟି ଚିତାଙ୍କୁ ଛାଡିଥିଲେ ।
स्वागत है 🙏 Project Cheetah, launched under PM Shri @narendramodi ji’s leadership, reached another milestone today in Kuno National Park.Released 12 cheetahs in the presence of MP CM Shri @ChouhanShivraj and Union Minister of Agriculture and Farmers' Welfare Shri @nstomar. pic.twitter.com/klJSshUzJy— Bhupender Yadav (@byadavbjp) February 18, 2023
HS
| Odia |
1,900,532 | AllFebruary2023 |
దక్షిణాఫ్రికా నుంచి తీసుకొచ్చిన 12 చీతాలను కునో నేషనల్ పార్క్లోకి వదిలిన శ్రీ భూపేందర్ యాదవ్
దక్షిణాఫ్రికా నుంచి తీసుకువచ్చిన 12 చీతాలను కేంద్ర పర్యావరణ, అటవీ, వాతావరణ మార్పుల శాఖ మంత్రి శ్రీ భూపేందర్ యాదవ్ ఇవాళ మధ్యప్రదేశ్లోని కునో నేషనల్ పార్క్లోకి వదిలారు. మధ్యప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్, కేంద్ర వ్యవసాయ & రైతు సంక్షేమ శాఖ మంత్రి శ్రీ నరేంద్ర సింగ్ తోమర్ కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.
దక్షిణాఫ్రికాలోని జోహన్నెస్బర్గ్ నుంచి 7900 కిలోమీటర్ల పైగా ప్రయాణించిన ఈ 12 చిరుతలు, మధ్యాహ్నం 12 గంటల తర్వాత గ్వాలియర్ మీదుగా కునో నేషనల్ పార్క్కు చేరుకున్నాయి.
ఈ సందర్భంగా, కేంద్ర మంత్రి భూపేందర్ శ్రీ యాదవ్ వరుస ట్వీట్లు చేశారు. ప్రధాన మంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వంలో ప్రారంభించిన ప్రాజెక్ట్ చీతా, కునో నేషనల్ పార్క్లోకి 12 చిరుతలను విడుదల చేయడం ద్వారా మరో మైలురాయిని చేరుకుందని పేర్కొన్నారు.
దక్షిణాఫ్రికా నుంచి కునో నేషనల్ పార్క్కు 12 చిరుతలను తీసుకురావడంలో భారత వైమానిక దళం చేసిన కృషిని అభినందిస్తూ కేంద్ర మంత్రి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలిపారు.
పర్యావరణ ధ్వంసం నుంచి పర్యావరణ పరిరక్షణకు ఎలా మారాలన్న విషయాన్ని ప్రధానమంత్రి ఆధ్వర్యంలో భారతదేశం ప్రపంచానికి చూపిందని కేంద్ర మంత్రి వెల్లడించారు. 12 చిరుతల రాక ఈ ప్రయాణాన్ని మరింత ముందుకు తీసుకువెళుతుందని ట్వీట్లో పేర్కొన్నారు. చీతాలు భారతదేశ వాతావరణానికి బాగా అలవాటు పడేలా 450 మందికి పైగా చీతా మిత్రలు పని చేస్తున్నారని, జన్ భగిదారికి ఇది అద్భుతమైన ఉదాహరణగా వివరించారు.
ఇప్పుడు కునో నేషనల్ పార్క్లో మొత్తం చిరుతల సంఖ్య 20కి పెరిగింది. నమీబియా నుంచి తీసుకొచ్చిన 8 చిరుతలను ప్రధాన మంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ గత ఏడాది సెప్టెంబర్ నెలలో కునో నేషనల్ పార్క్లోకి విడుదల చేశారు.
***
| Telugu |
1,900,282 | AllFebruary2023 |
A total of 2.26 million tonnes of plastic packaging has been covered under Extended Producer Responsibility (EPR) for the year 2022-23
A National Level Taskforce constituted for taking coordinated efforts to eliminate identified single use plastic items and effective implementation of Plastic Waste Management Rules, 2016
In line with the clarion call given by Prime Minister Shri Narendra Modi to phase out single use plastics, the Central Government and State Governments have been taking resolute steps for elimination of single use plastics. A defining step to curb pollution caused by littered and un-managed plastic waste was taken on 1st July 2022, when the ban was imposed on identified single use plastic items, which have high littering potential and low utility, throughout the country.
The strategy adopted by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC), Government of India, for tackling unmanaged and littered plastic waste has two pillars viz. enforcement of ban on identified single use plastic items, which cannot be collected, and implementation extended producer responsibility on plastic packaging. In this regard, earlier MoEFCC had brought out notification to ban identified single use plastic on 12th August 2021 and also notified Guidelines on Extended Producer Responsibility (EPR) for Plastic Packaging on 16th February 2022.
The Guidelines stipulated mandatory targets on EPR, recycling of plastic packaging waste, reuse of rigid plastic packaging and use of recycled plastic content. The Guidelines also mandated implementation of EPR on plastic packaging through a centralized online portal developed by CPCB in order to ensure ease of doing business while complying with statutory obligations.
From around 310 Producers, Importers and Brand Owners (PIBOs) registered for EPR, before the notification of the EPR Guidelines on 16th February 2022, the number of PIBOs registered on the centralized EPR portal on plastic packaging has gone up to around 5400 PIBOs, till date. Significantly, a total plastic packaging of 2.26 million tonnes has been covered under EPR for the year 2022-23. In order to contrast, the total plastic waste generated in the country during the year 2019-20 is around 3.4 million tonnes.
Rapid penetration of alternatives is a key for successful implementation of the ban on identified single use plastic items. In order to provide assistance to MSME enterprises transitioning away from single use plastic items to eco-alternatives Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises has made provisions in their ongoing schemes. Steps are also being taken to promote manufacturing of alternatives to banned single use plastic items by bringing in technology and innovations, facilitating credit availability and access, promoting availability and adoption of alternatives, and building capacities of MSMEs.
Further, in order to spur innovation in the area of development of eco-alternatives, MoEFCC had organized an India Plastic Challenge Hackathon, 2021. Two innovative solutions for eco-alternatives were awarded under the Hackathon viz. a rigid packaging material made from rice stubble, which substitutes for thermocol and not only addresses plastic pollution but will also help in reducing the pollution caused by burning of rice stubble and a flexible packaging film made from sea weeds to be used for wrapping and carry bag applications
A national expo on eco-alternatives was organized in Chennai on 26th and 27th September 2022. More than 150 enterprises and startups manufacturing eco-alternatives participated from across the country. The eco-alternatives include sea-weed, bagasse, rice and wheat bran, rice stubble, plant and agricultural residue, banana and areca leaves, jute and cloth. These interventions would divert consumption of plastics to eco-alternatives such as natural materials.
State Governments have been taking initiatives in promotion of eco-alternatives to banned single use plastic items. These initiatives are in line with the Lifestyle For Environment (LiFE) mission. Some states have set up “Bartan Bhandars” at village panchayat levels for use in events in place of banned single use plastic cutlery promoting reuse cutlery rather than using disposable cutlery. Self Help Groups have been mobilized in the states to stitch cloth bags and in some cases cloth bag vending machines have been set up in market places. Some State Governments have taken up voluntary measures to make government offices and market places single use plastic free.
Coupled with rapid penetration of alternatives, enforcement of ban is important. States and Union territories are undertaking regular enforcement drives to implement ban on identified single use plastic items and on plastic carry bags having thickness less than one hundred twenty microns, covering fruit and vegetable markets, wholesale markets, local markets, flower vendors, units manufacturing plastic carry bags etc. Random checking at border checkpoints to stop inter-state movement of banned single use plastic items is also being undertaken. Special pan India enforcement drives have undertaken in months of October, November and December, 2022 by Central Pollution Control Board, State Pollution Control Boards and Pollution Control Committees.
All thirty-six States/UTs have constituted the Special Task Force under the chairpersonship of the Chief Secretary / Administrator for elimination of identified single use plastic items and effective plastic waste management. A National Level Taskforce has also been constituted by MoEFCC for taking coordinated efforts to eliminate identified single use plastic items and effective implementation of Plastic Waste Management Rules, 2016. Four meetings of the National Task Force have been held so far.
***
MJPS/SSV
| English |
1,900,516 | AllFebruary2023 |
سال 2022-23 کے لیے توسیعی پیداواری ذمہ داری (ای پی آر) کے تحت کل 22.6 ملین ٹن پلاسٹک پیکیجنگ کا احاطہ کیا گیا
شناخت شدہ سنگل یوز پلاسٹک اشیاء کو ختم کرنے اور پلاسٹک ویسٹ مینجمنٹقوانین 2016 کے موثر نفاذکی مربوط کوششوںکے لیےایک قومی سطح کی ٹاسک فورس تشکیل دی گئی ہے
وزیر اعظم جناب نریندر مودی کی طرف سے سنگل یوز پلاسٹک کو مرحلہ وار طریقے سے ختم کرنے کے لیےکی گئی واضح اپیل کے مطابق، مرکزی حکومت اور ریاستی حکومتیں پرعزم اقدامات کر رہی ہیں۔اس سے پہلےیکم جولائی 2022 کو کوڑے اور غیر منظم پلاسٹک کے فضلے سے پیدا ہونے والی آلودگی کو روکنے کے لیے ایک واضح قدم اٹھایا گیا تھا ۔ اس کے تحت ملک بھر میں شناخت شد سنگل یوز پلاسٹک کی اشیاء پر پابندی عائد کی گئی تھی، جن میں کوڑا کرکٹ بننے کے زیادہ امکانات اور کم افادیت ہے۔
حکومت ہند کی وزارت ماحولیات، جنگلات اور موسمیاتی تبدیلی (ایم او ای ایف سی سی)، کی جانب سے غیر منظم اوربکھرے ہوئے پلاسٹک کے فضلے سے نمٹنے کے لیے جو حکمت عملی اختیار کی گئی ہے، اس کی دو بنیادیں ہیں۔وہ ہیں : شناخت شدہ سنگل یوز پلاسٹک کی اشیاء پر پابندی کا نفاذ، جنہیں اکٹھا نہیں کیا جا سکتا، اور پلاسٹک کی پیکیجنگ پرتوسیعی پیداواری ذمہ داری کا نفاذ کے عمل میں اضافہ اس سلسلے میں پہلے وزارت ماحولیات، جنگلات اور موسمیاتی تبدیلینے 12 اگست 2021 کو شناخت شدہ سنگل یوز پلاسٹک پر پابندی لگانے کا نوٹیفکیشن جاری کیا تھا اور 16 فروری 2022 کو پلاسٹک کی پیکیجنگ کے لیےتوسیعی پیداواری ذمہ داری (ای پی آر) سے متعلق رہنما خطوط کا نو ٹیفکیشن بھی جاری کیا گیا تھا۔
ان رہنما خطوط میں ای پی آر، پلاسٹک پیکیجنگ فضلہ کو از سرنو قابل استعمال بنانا ، سخت پلاسٹک پیکیجنگ کا دوبارہ استعمال اور از سر نو استعمال میں لائے گئے پلاسٹک کی اشیاء کے استعمال پر لازمی اہداف مقرر کیے گئے ہیں۔علاوہ ازیں رہنما خطوط میںقانونی ذمہ داریوں کی تعمیل کرتے ہوئے کاروبار کرنے میں آسانی کو یقینی بنانے کے لیے سی پی سی بی کے ذریعہ تیار کردہ ایک مرکزی آن لائن پورٹل کے توسط سے پلاسٹک کی پیکیجنگ پر ای پی آر کے نفاذ کو بھی لازمی قرار دیا گیا ہے ۔
16 فروری 2022 کو ای پی آر رہنما خطوط کے نوٹیفکیشن سے پہلے، پلاسٹک پیکیجنگ سے متعلق مرکزی پورٹل پر ای پی آر کے لیے رجسٹرڈ پیداوار ، درآمد کنندگان اور برانڈ کے مالکان (پی آئی بی او) کی تعداد 310 تھی ، جو اب بڑھ کر تقریباً 5400 تک پہنچ گئی ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ سال 2022-23 میں ای پی آر کے تحت 22.6 ملین ٹن پلاسٹک کیکل پیکیجنگ کا احاطہ کیا گیا ہے۔ اس کے برعکس، سال 2019-20 کے دوران ملک میں پلاسٹک کا مجموعی فضلہ تقریباً 3.4 ملین ٹنتھا۔
شناخت شدہ سنگل یوز پلاسٹک اشیاء پر پابندی کے کامیاب نفاذ کے لیےمتبادل کی تیزی سے رسائی اہم ہے۔اس کے لیے چھوٹی، بہت چھوٹی اور درمیانہ صنعتوں کی وزارت نے سنگل یوز پلاسٹک اشیاء کے ماحولیاتی متبادل پر کام کرنے والے ایم ایس ایم ای صنعتوں کو مدد فراہم کرنے کے لیےاپنی جاری اسکیموں میں انتظامات کیے ہیں ۔ علاوہ ازیں ، ٹیکنالوجی اور اختراعات اپنا کر، قرض کی دستیابی اور رسائی میں سہولت فراہم کرنے، دستیابی کو فروغ دینے اور متبادل کو اپنانے نیز ایم ایس ایم ای کی صلاحیتوں کو بڑھا کر ممنوعہ سنگل یوز پلاسٹک کی اشیاء کے متبادل کی تیاری کو فروغ دینے کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔
مزید برآں، وزارت نے ماحولیاتی متبادلات کی ترقی کے شعبے میں اختراع کو فروغ دینے کے لیے انڈیا پلاسٹک چیلنج ہیکاتھن، 2021 کا انعقاد کیا تھا۔ اس ہیکاتھن کے تحت ماحولیاتی متبادل کے لیے دو اختراعی حل پیش کیے گئے۔ (i)چاول کے چھلکے سے بنا ایک سخت پیکیجنگمواد، جو تھرموکول کا متبادل ہے اور نہ صرف پلاسٹک کی آلودگی کو دور کرتا ہے بلکہ چھلکے کو جلانے سے پیدا ہونے والی آلودگی کو کم کرنے میں بھی مدد کرے گا اور (ii) سمندریگھاس سے بنی ایک لچکدار پیکیجنگ فلم (جھلی) جسے لپیٹنے اور کیری بیگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔
گزشتہ 26 اور 27 ستمبر 2022 کو چنئی میں ماحولیاتی متبادلات کے موضوع پر ایک قومی نمائش کا انعقاد کیا گیاتھا۔ اس میں ملک بھر سے 150 سے زیادہ کاروباری اداروں اور سٹارٹ اپس نے شرکت کی تھی۔ ماحولیاتی متبادل میں سمندری گھاس، بیگاس، چاول اور گندم کی چوکر، چاول کا کھونٹا، پودے اور زرعی باقیات، کیلے اور آریکا کے پتے، جوٹ اور کپڑا شامل ہیں۔ یہ مداخلتیں پلاسٹک کی کھپت کو قدرتی مواد جیسے ماحولیاتی متبادل کی طرف موڑ دیں گی۔
اس کے ساتھ ہی ریاستی حکومتیں ممنوعہ سنگل یوز پلاسٹک اشیاء کے لیے ماحولیاتی متبادل کو فروغ دینے کے لیے اقدامات کر رہی ہیں۔ یہ اقدامات لائف اسٹائل فار انوائرمنٹ (لائف) مشن کے مطابق ہیں۔ کچھ ریاستوں نے ڈسپوزایبل کٹلری کو استعمال کرنے کے بجائے دوبارہ استعمال کرنے والی کٹلری کو فروغ دینے کے لیے ممنوعہ سنگل یوز پلاسٹک کٹلری کی جگہ تقریبات میں استعمال کے لیے گاؤں کی پنچایت کی سطح پر "برتن بھنڈار" قائم کیے ہیں۔ ریاستوں میں کپڑے کے تھیلے سلائی کرنے کے لیے سیلف ہیلپ گروپس کو متحرک کیا گیا ہے اور کچھ معاملات میں بازاروں میں کپڑے کے تھیلے فروخت کرنے والی مشینیںنصب کی گئی ہیں۔ کچھ ریاستی حکومتوں نے سرکاری دفاتر اور بازاروں کی جگہوں کو سنگل یوز پلاسٹک سے پاک بنانے کے لیے رضاکارانہ اقدامات کیے ہیں۔
متبادل کی تیزی سے رسائی کے ساتھ، پابندی کا نفاذ ضروری ہے۔ ریاستیں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں شناخت شدہ سنگل یوز پلاسٹک کی اشیاء اور 120 مائیکرون سے کم موٹائی والے پلاسٹک کے کیری بیگپر پابندی کو نافذ کرنے کے لیے باقاعدہ مہم چلائی جا رہی ہے، جس میں پھل اور سبزی منڈیوں، تھوک منڈیوں، مقامی بازاروں، پھول فروشوں، پلاسٹک کے کیری بیگ وغیرہتیار کرنے والی اکائیاں شامل ہیں۔ ممنوعہ سنگل یوز پلاسٹک اشیاء کی بین ریاستی نقل و حرکت کو روکنے کے لیے سرحدی چوکیوں پر بے ترتیب چیکنگ بھی کی جا رہیہے۔ مرکزی آلودگی کنٹرول بورڈ، ریاستی آلودگی کنٹرول بورڈ اور آلودگی کنٹرول کمیٹیوں کے ذریعہ اکتوبر، نومبر اور دسمبر، 2022 کے مہینوں میںپورے ہندوستان میں اس کے نفاذ کے لیے خصوصی مہم چلائی گئی ہے۔
تمام36 ریاستوں/ مرکز کے زیر انتظام علاقوں نے شناخت شدہ سنگل یوز پلاسٹک کی اشیاء کے خاتمے اور موثر پلاسٹک ویسٹ مینجمنٹ کے لیے چیف سکریٹری/ ایڈمنسٹریٹر کی صدارت میں خصوصی ٹاسک فورس تشکیل دی ہے۔ وزارت ماحولیات، جنگلات اور موسمی تبدیلی کی جانب سے ایک قومی سطح کی ٹاسک فورس بھی تشکیل دی گئی ہے تاکہ شناخت شدہ سنگل یوز پلاسٹک کی اشیاء کو ختم کرنے اور پلاسٹک ویسٹ مینجمنٹ قوانین 2016 کے موثر نفاذ کے لیے مربوط کوششیں کی جائیں۔ نیشنل ٹاسک فورس کے اب تک چار اجلاس منعقد ہو چکے ہیں۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
(ش ح ۔ رض ۔ ج ا (
1802
| Urdu |
1,900,354 | AllFebruary2023 |
साल 2022-23 में विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) के तहत कुल 22.6 लाख टन प्लास्टिक पैकेजिंग को कवर किया गया
चिन्हित सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं को समाप्त करने और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम- 2016 के प्रभावी कार्यान्वयन के संबंध में समन्वित प्रयास करने के लिए राष्ट्रीय स्तर के एक कार्यबल का गठन किया गया है
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की ओर से सिंगल यूज (एक बार उपयोग वाली) प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के आह्वाहन के अनुरूप केंद्र सरकार और राज्य सरकारें सख्त कदम उठा रही हैं। इससे पहले 1 जुलाई, 2022 को कूड़े और अप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के कारण होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए एक निर्णायक कदम उठाया गया था। इसके तहत पूरे देश में चिन्हित सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया था। इनमें कूड़ा बनने की अधिक संभावना और कम उपयोगिता होती है।
भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) द्वारा अप्रबंधित और बिखरे हुए प्लास्टिक कचरे से निपटने के लिए अपनाई गई रणनीति के दो आधार हैं। ये हैं- चिह्नित सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लागू करना, जिन्हें जमा नहीं किया जा सकता है और प्लास्टिक पैकेजिंग पर विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी के कार्यान्वयन को बढ़ाना। इस संबंध में मंत्रालय ने 12 अगस्त, 2021 को चिन्हित सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिसूचना जारी की थी। इसके अलावा 16 फरवरी 2022 को प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) पर दिशानिर्देशों को अधिसूचित किया था।
इन दिशानिर्देशों में ईपीआर, प्लास्टिक पैकेजिंग कचरे को फिर से उपयोग में लाने योग्य बनाना, सख्त प्लास्टिक पैकेजिंग का पुन: उपयोग और फिर से उपयोग योग्य बनाए गए प्लास्टिक सामग्री पर अनिवार्य लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा दिशानिर्देशों में वैधानिक दायित्वों का अनुपालन करते हुए व्यापार करने में सुगमता सुनिश्चित करने के लिए सीपीसीबी की विकसित एक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्लास्टिक पैकेजिंग पर ईपीआर के कार्यान्वयन को भी अनिवार्य किया गया है।
16 फरवरी 2022 को ईपीआर दिशानिर्देशों की अधिसूचना से पहले प्लास्टिक पैकेजिंग से संबंधित केंद्रीकृत पोर्टल पर ईपीआर के लिए पंजीकृत उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों (पीआईबीओ) की संख्या 310 थी, जो अब बढ़कर लगभग 5400 हो गई है। साल 2022-23 में ईपीआर के तहत 22.6 लाख टन की कुल प्लास्टिक पैकेजिंग को कवर किया गया है। इसके विपरीत साल 2019-20 के दौरान देश में उत्पन्न कुल प्लास्टिक कचरा लगभग 34 लाख टन है।
चिन्हित सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध के सफल कार्यान्वयन के लिए विकल्पों की त्वरित पैठ महत्वपूर्ण है। इसके लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं की जगह पर्यावरण अनुकूल विकल्पों पर काम करने वाले एमएसएमई उद्यमों को सहायता प्रदान करने के लिए अपनी मौजूदा योजनाओं में प्रावधान किए हैं। इसके अलावा प्रौद्योगिकी व नवाचारों को अपनाकर, ऋण उपलब्धता व पहुंच को सुविधाजनक बनाने, उपलब्धता को बढ़ावा देने व विकल्पों को अपनाने और एमएसएमई की क्षमता निर्माण करके प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के विकल्प के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं।
वहीं, मंत्रालय ने पर्यावरण अनुकूल विकल्पों के विकास के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए इंडिया प्लास्टिक चैलेंज हैकथॉन- 2021 का आयोजन किया था। इस हैकथॉन के तहत पर्यावरण अनुकूल विकल्प के लिए दो अभिनव समाधान प्रदान किए गए। ये हैं- (i) धान की पराली से बनी एक ठोस पैकेजिंग सामग्री, जो थर्मोकोल का विकल्प है और न केवल प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या को दूर करेगी, बल्कि पराली को जलाने से होने वाले प्रदूषण को कम करने में भी सहाता करेगी, और (ii) समुद्री खरपतवारों से बनी एक लचीली पैकेजिंग फिल्म (झिल्ली), जिसका उपयोग रैपिंग व कैरी बैग के रूप में किया जाता है।
बीती 26 और 27 सितंबर, 2022 को चेन्नई में पर्यावरण-विकल्प पर एक राष्ट्रीय एक्सपो का आयोजन किया गया था। इसमें पर्यावरण अनुकूल विकल्पों का निर्माण करने वाले देश भर के 150 से अधिक उद्यमों और स्टार्टअप्स ने हिस्सा लिया था। पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों में समुद्री खरपतवार, खोई, चावल व गेहूं की भूसी, पराली, पौधे व कृषि अवशेष, केला और सुपारी के पत्ते, जूट और कपड़ा शामिल हैं। ये हस्तक्षेप प्लास्टिक की खपत को प्राकृतिक सामग्री जैसे पर्यावरण अनुकूल विकल्पों में परिवर्तित कर देंगे।
वहीं, राज्य सरकारें भी प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं की जगह पर्यावरण अनुकूल विकल्पों को बढ़ावा देने की पहल कर रही हैं। ये पहलें जीवनशैली के लिए पर्यावरण (लाइफ) मिशन के अनुरूप हैं। कुछ राज्यों ने डिस्पोजेबल की जगह फिर से उपयोग में आने वाली कटलरी को बढ़ावा देने को लेकर आयोजनों में उपयोग के लिए प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक कटलरी की जगह ग्राम पंचायत स्तर पर "बर्तन भंडार" स्थापित किए हैं। कपड़े के थैले सिलने के लिए राज्यों में स्वयं सहायता समूहों को संगठित किया गया है और कुछ मामलों में बाजार में कपड़े की थैलियां बनाने के लिए वेंडिंग मशीनें लगाई की गई हैं। कुछ राज्य सरकारों ने सरकारी कार्यालयों और बाजारों को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए स्वैच्छिक उपाय किए हैं।
विकल्पों की त्वरित पैठ के साथ प्रतिबंध को लागू करना महत्वपूर्ण है। राज्य और केंद्रशासित प्रदेश चिन्हित सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं और 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक कैरी बैग पर प्रतिबंध को लागू करने के लिए नियमित प्रवर्तन अभियान संचालित कर रहे हैं। इस अभियान के तहत फल व सब्जी बाजार, थोक बाजार, स्थानीय बाजार, फूल विक्रेता, प्लास्टिक कैरी बैग बनाने वाली इकाइयों आदि को कवर किया जा रहा है। प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के अंतर-राज्यीय आवाजाही को रोकने के लिए सीमा चौकियों पर औचक जांच भी की जा रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और प्रदूषण नियंत्रण समितियों ने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 2022 में विशेष अखिल भारतीय प्रवर्तन अभियान संचालित किए थे।
सभी 36 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने चिन्हित सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं को समाप्त करने और प्रभावी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए मुख्य सचिव/प्रशासक की अध्यक्षता में विशेष कार्य बल का गठन किया है। इसके अलावा प्रतिबंधित प्लास्टिक वस्तुओं को समाप्त करने और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम- 2016 के प्रभावी कार्यान्वयन के संबंध में समन्वित प्रयास करने के लिए मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय स्तर के कार्य बल का भी गठन किया गया है। अब तक राष्ट्रीय कार्यबल की चार बैठकें हो चुकी हैं।
***
एमजी/एएम/एचकेपी/वाईबी
| Hindi |
1,900,263 | AllFebruary2023 |
South Africa Translocates 12 Cheetah to India in a Cooperation Agreement on 17 February 2023
Twelve cheetahs will later today (Friday) depart from South Africa for India as part of an initiative to expand the cheetah meta-population and to reintroduce cheetahs to a former range state following their local extinction due to over hunting and loss of habitat in the last century.
This media statement was issued by the Department of Forestry, Fisheries and the Environment, South Africa.
The cheetah will join eight of the mammals relocated to India’s Kuno National Park from Namibia in September 2022.
Earlier this year, the governments of South Africa and India signed a Memorandum of Understanding (MoU) on Cooperation on the Re-introduction of Cheetah to India. The MoU facilitates cooperation between the two countries to establish a viable and secure cheetah population in India; promotes conservation and ensures that expertise is shared and exchanged, and capacity built, to promote cheetah conservation. This includes human-wildlife conflict resolution, capture and translocation of wildlife and community participation in conservation in the two countries.
Conservation translocations have become a common practice to conserve species and restore ecosystems. South Africa plays an active role in providing founders for the population and range expansion of iconic species such as cheetahs.
“It is because of South Africa’s successful conservation practices that our country is able to participate in a project such as this - to restore a species in a former range state and thus contribute to the future survival of the species,” said the Minister of Forestry, Fisheries and the Environment, Ms Barbara Creecy.
The Cheetah, Acinonyx jubatus, is the world’s fastest mammal, and is endemic to the savannahs of Africa. While southern Africa is the cheetah’s regional stronghold, it is considered to be a vulnerable under the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) and is listed in Appendix I. The cheetah was declared extinct in India in 1952. Restoring cheetah populations is considered by India to have vital and far-reaching conservation consequences, which would aim to achieve a number of ecological objectives, including re-establishing the function role of cheetah within their historical range in India and improving the enhancing the livelihood options and economies of the local communities. Following the import of the 12 cheetahs in February, the plan is to translocate a further 12 annually for the next eight to 10 years. Scientific assessments will be undertaken periodically to inform such translocations.
Worldwide, cheetah numbers have declined from an estimated 15 000 adults in 1975 to a current global population of less than 7 000 individuals. In South Africa, the transition to democracy had substantial implications for wild cheetah conservation. The Game Theft Act (No. 105 of 1991) was responsible for a major change in land use from agriculture to ecotourism. Since 1994 cheetahs have been reintroduced into 63 newly established game reserves that currently support a combined metapopulation of 460 individuals. The Department of Fisheries, Forestry and the Environment has approved the export of up to 29 wild cheetah per annum to support conservation efforts for the species outside of the country.
Concerted efforts were made to select the best possible cheetah for the reintroduction effort. All 12 cheetahs are wild born, have grown up amongst competing predators including lion, leopard, hyena and wild dogs. They are considered predator savvy and should respond appropriately when they encounter a new predator guild in India that includes tigers, leopards, wolves, dholes, striped hyena, and sloth bears. The Cheetahs were kindly made available by Phinda Game Reserve (3), Tswalu Kalahari Reserve (3), the Waterberg Biosphere (3), Kwandwe Game Reserve (2) and Mapesu Game Reserve (1) and their translocation is in line with IUCN Guidelines for Reintroductions and Other Conservation Translocation and in accordance with international veterinary standards and protocols.
This multi-disciplinary international programme is being coordinated by the Department of Forestry, Fisheries and the Environment (DFFE), the Department of International Relations and Cooperation (DIRCO) in collaboration with the South African National Biodiversity Institute (SANBI), South African National Parks (SANParks), The Cheetah Metapopulation Initiative, the Faculty of Veterinary Science of the University of Pretoria and the Endangered Wildlife Trust (EWT) in South Africa together with the Ministry of Environment, Forest and Climate Change of India, the High Commission of India, the National Tiger Conservation Authority (NTCA) and the Wildlife Institute of India (WII) and Madhya Pradesh Forest Department.
For media queries contact Albi Modise on 083 490 2871
***
MJPS/SSV
| English |
1,900,303 | AllFebruary2023 |
تعاون کے معاہدے کے تحت 17 فروری 2023 کو جنوبی افریقہ نے 12 چیتوں کو ہندوستان منتقل کیا
چیتا میٹا – پاپولیشن کو وسعت دینے اور چیتوں کو ان کی سابقہ حالت میں لانے کے لئے آج (جمعہ) کو بعد میں 12 چیتے جنوبی افریقہ سے ہندوستان کے لیے روانہ ہوں گے۔ چیتوں کی تعداد حد سے زیادہ شکار اور گزشتہ صدی میں ان کے رہنے کی جگہوں کو پہنچے نقصان کی وجہ سے کم ہوگئی تھی۔
یہ میڈیا بیان جنوبی افریقہ کے محکمہ جنگلات، ماہی پروری اور ماحولیات کی طرف سے جاری کیا گیا ہے۔
یہ چیتے ستمبر 2022 میں نامبیا سے ہندوستان کے کونو نیشنل پارک میں منتقل کئے گئے آٹھ میملس (پستان والے جانور) میں شامل ہو جائیں گے۔
اس سال کے شروع میں، جنوبی افریقہ اور ہندوستان کی حکومتوں نے ہندوستان میں چیتے کو دوبارہ متعارف کرانے سے متعلق تعاون کے ضمن میں مفاہمت نامہ (ایم او یو) پر دستخط کیے تھے۔ مفاہمت نامہ سے ہندوستان میں چیتا کی ایک قابل عمل اور محفوظ آبادی یقینی بنانے کے لیے دونوں ممالک کے درمیان تعاون میں سہولت ملتی ہے۔ یہ معاہدہ چیتوں کے تحفظ کو فروغ دیتا ہے اور اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ چیتوں کے تحفظ کو فروغ دینے کے لیے مہارت کا اشتراک اور تبادلہ کیا جائے اور صلاحیت سازی کی جائے۔ اس میں انسانی جنگلی حیات کے تنازعات کا حل، جنگلی حیات کی گرفتاری اور نقل مکانی اور دونوں ممالک میں تحفظ میں کمیونٹی شراکت داری شامل ہے۔
انواع کے تحفظ اور ماحولیاتی نظام کو بحال کرنے کے لیے کنزرویشن ٹرانسلوکیشن ایک عام عمل بن گیا ہے۔ جنوبی افریقہ چیتا جیسی مشہور انواع کی آبادی اور رینج کی توسیع میں ایک فعال کردار ادا کرتا ہے۔
جنگلات، ماہی پروری اور ماحولیات کی وزیر محترمہ باربرا کریسی نے کہا کہ یہ جنوبی افریقہ کے کامیاب تحفظ کے طریقوں کی وجہ سے ممکن ہوا ہے کہ ہمارا ملک اس طرح کے منصوبے میں حصہ لے سکا ہے۔
چیتا، ایسینونکس جیوباٹس، دنیا کا تیز ترین ممالیہ ہے، اور اس کا تعلق افریقہ کے سوانا سے ہے، جبکہ جنوبی افریقہ چیتا کا علاقائی گڑھ ہے، اسے جنگلی حیوانات اور نباتات کے خطرے سے دوچار انواع (سی آئی ٹی ای ایس) میں بین الاقوامی تجارت کے کنونشن کے تحت غیر محفوظ سمجھا جاتا ہے اور اسے ضمیمہ I میں درج کیا جاتا ہے۔ چیتا کو 1952 میں ہندوستان میں معدوم قرار دے دیا گیا تھا۔ چیتا کی آبادی کی بحالی کو ہندوستان کے ذریعہ تحفظ کے اہم اور دور رس نتائج کے حامل اقدام کے طور پر سمجھا جاتا ہے، جس کا مقصد متعدد ماحولیاتی مقاصد کو حاصل کرنا ہوگا۔ فروری میں 12 چیتوں کی درآمد کے بعد، اگلے آٹھ سے 10 سالوں کے لیے سالانہ مزید 12 چیتوں کو منتقل کرنے کا منصوبہ ہے۔ اس طرح کی نقل مکانی کے لئے وقتاً فوقتاً سائنسی جائزے لیے جائیں گے۔
دنیا بھر میں، چیتا کی تعداد 1975 میں ایک اندازے کے مطابق 15000 بالغوں سے کم ہو کر 7000 سے کم کی موجودہ عالمی آبادی تک آ گئی ہے۔ جنوبی افریقہ میں، جمہوریت کی آمد کا جنگلی چیتا کے تحفظ پر کافی اثر پڑا ہے۔ گیم تھیفٹ ایکٹ (1991 کا نمبر 105) زراعت سے ماحولیاتی سیاحت تک زمین کے استعمال میں ایک بڑی تبدیلی کا ذمہ دار تھا۔ 1994 سے چیتوں کو 63 نئے قائم کردہ گیم ریزرو میں دوبارہ متعارف کرایا گیا ہے، جو فی الحال 460 کے مشترکہ میٹاپوپولیشن کی حمایت کرتے ہیں۔ ماہی پروری، جنگلات اور ماحولیات کے محکمے نے ملک سے باہر انواع کے تحفظ کی کوششوں میں مدد کے لیے سالانہ 29 جنگلی چیتا برآمد کرنے کو منظوری دی ہے۔
دوبارہ متعارف کرانے کی کوشش کے لیے بہترین ممکنہ چیتے کا انتخاب کرنے کے لیے ٹھوس کوششیں کی گئیں۔ تمام 12 چیتوں کی پیدائش جنگل میں ہوئی ہے، اور یہ چیتے، شیر، ہائینا اور جنگلی کتے سمیت مسابقتی شکاریوں کے درمیان پلے بڑھے ہیں۔
اس کثیر الضابطہ بین الاقوامی پروگرام کو محکمہ جنگلات، ماہی پروری اور ماحولیات (ڈی ایف ایف ای)، شعبہ بین الاقوامی تعلقات اور تعاون (ڈی آئی آر سی او) نے جنوبی افریقہ کے نیشنل بائیو ڈائیورسٹی انسٹی ٹیوٹ (ایس اے این بی آئی)، ساؤتھ افریقن نیشنل پارکس (ایس اے این پارکس)، دی چیتا میٹا پاپولیشن انیشیٹو، یونیورسٹی آف پریٹوریا کی ویٹرنری سائنس کی فیکلٹی اور جنوبی افریقہ میں خطرے سے دوچار انڈینجرڈ وائلڈ لائف ٹرسٹ (ای ڈبلیو ٹی) کے ساتھ مل کر ہندوستان کی وزارت ماحولیات، جنگلات اور موسمیاتی تبدیلی، ہندوستان کا ہائی کمیشن، نیشنل ٹائیگر کنزرویشن اتھارٹی (این ٹی سی اے) اور وائلڈ لائف انسٹی ٹیوٹ آف انڈیا (ڈبلیو آئی آئی) اور مدھیہ پردیش کے محکمہ جنگلات کے تعاون سے ترتیب دیا ہے۔
میڈیا کے سوالات کے لیےالبی موڈس سے 083 490 2871 پر رابطہ کریں۔
******
ش ح۔ م م۔ م ر
U-NO. 1797
| Urdu |
1,900,348 | AllFebruary2023 |
सहयोग समझौते के तहत दक्षिण अफ्रीका ने 17 फरवरी 2023 को 12 चीतों को भारत में स्थानांतरित किया
चीता मेटा-आबादी का विस्तार करने और पिछली सदी में अधिक शिकार होने व निवास क्षेत्र में हुई कमी के कारण स्थानीय स्तर पर विलुप्त होने के बाद एक पूर्व निवास-स्थल देश में चीतों को फिर से पेश के एक पहल के हिस्से के रूप में आज (शुक्रवार) दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के लिए बारह चीते रवाना होंगे।
यह मीडिया वक्तव्य दक्षिण अफ्रीका के वानिकी, मत्स्य पालन और पर्यावरण विभाग द्वारा जारी किया गया।
इन चीतों को सितंबर 2022 में नामीबिया से भारत के कुनो नेशनल पार्क में स्थानांतरित हुए आठ स्तनधारियों में शामिल किया जाएगा।
इस साल के शुरुआत में, दक्षिण अफ्रीका और भारत की सरकारों ने चीता को भारत में फिर से लाने के सहयोग पर आधारित एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए थे। समझौता ज्ञापन भारत में व्यावहारिक और सुरक्षित चीता आबादी स्थापित करने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग की सुविधा प्रदान करता है; संरक्षण को बढ़ावा देता है और यह सुनिश्चित करता है कि चीता संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए विशेषज्ञता को साझा एवं आदान-प्रदान किया जाए और क्षमता का निर्माण किया जाए। इसमें मानव-वन्यजीव संघर्ष समाधान, वन्यजीवों का स्थानांतरण और दोनों देशों में संरक्षण के लिए सामुदायिक भागीदारी शामिल हैं।
प्रजातियों के संरक्षण और इकोसिस्टम को बहाल करने के लिए संरक्षण स्थानान्तरण एक आम प्रथा बन गई है। दक्षिण अफ्रीका चीता जैसी प्रतिष्ठित प्रजातियों की आबादी और सीमा विस्तार के लिए संस्थापक के रूप में सक्रिय भूमिका निभाता है।
वानिकी, मत्स्य पालन और पर्यावरण मंत्री सुश्री बारबरा क्रीसी ने कहा, "यह दक्षिण अफ्रीका की सफल संरक्षण प्रथाओं के कारण है कि हमारा देश इस तरह की परियोजना में भाग लेने में सक्षम है - एक पूर्व निवास-स्थल देश में प्रजाति को बहाल करना और इस प्रकार प्रजातियों के भविष्य के अस्तित्व में योगदान करना।“
चीता, एसिनोनिक्स जुबेटस, दुनिया का सबसे तेज़ स्तनपायी है और अफ्रीका के सवाना के लिए स्थानिक है। हालांकि, दक्षिणी अफ्रीका चीता का पारंपरिक निवास-स्थल है, इसे वन्य जीवों और वनस्पतियों (सीआईटीईएस) की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन के तहत असुरक्षित माना जाता है और इसे परिशिष्ट-I में सूचीबद्ध किया गया है। चीता को 1952 में भारत में विलुप्त घोषित किया गया था। भारत द्वारा चीता की आबादी को बहाल करना महत्वपूर्ण और दूरगामी संरक्षण प्रयास माना जाता है, जिसका उद्देश्य विभिन्न पारिस्थितिक उद्देश्यों को हासिल करना है, जिसमें भारत में चीता की ऐतिहासिक सीमा के भीतर कार्य भूमिका को फिर से स्थापित करना और स्थानीय समुदायों के आजीविका विकल्पों व अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाना शामिल हैं। फरवरी में 12 चीतों के आगमन के बाद, अगले आठ से 10 वर्षों में वार्षिक तौर पर 12 और चीतों को स्थानांतरित करने की योजना है। ऐसे स्थानान्तरण के बारे में जानकारी के लिए समय-समय पर वैज्ञानिक आकलन किए जाएंगे।
दुनिया भर में, चीतों की संख्या 1975 में अनुमानित 15,000 वयस्कों से घटकर वर्तमान वैश्विक जनसंख्या 7,000 से कम हो गई है। दक्षिण अफ्रीका में, लोकतंत्र की शुरुआत जंगली चीता संरक्षण के लिए पर्याप्त सहायक सिद्ध हुई। गेम थेफ्ट एक्ट (1991 का नंबर 105) भूमि उपयोग के संबंध में कृषि से इकोटूरिज्म के बड़े बदलाव के लिए जिम्मेदार था। 1994 के बाद से चीतों को 63 नए स्थापित गेम रिजर्व में फिर से शामिल किया गया है जो वर्तमान में 460 चीतों की संयुक्त मेटा-आबादी का समर्थन करते हैं। मत्स्य पालन, वानिकी और पर्यावरण विभाग ने देश के बाहर प्रजातियों के संरक्षण प्रयासों का समर्थन करने के लिए प्रति वर्ष 29 जंगली चीतों के निर्यात को मंजूरी दी है।
स्थानान्तरण-प्रयास के तहत सर्वोत्तम संभव चीतों का चयन करने के लिए ठोस प्रयास किए गए। सभी 12 चीते जंगल में पैदा हुए हैं और शेर, तेंदुआ, लकड़बग्घा तथा जंगली कुत्तों सहित प्रतिस्पर्धी शिकारियों के बीच बड़े हुए हैं। उन्हें शिकारी प्रेमी माना जाता है और जब वे भारत में एक नए शिकारी संघ का सामना करेंगे, जिसमें बाघ, तेंदुए, भेड़िये, कुत्ते, धारीदार लकड़बग्घे और सुस्त भालू शामिल हैं, तो उन्हें उचित जवाब देना होगा। इन चीतों को फ़िंडा गेम रिज़र्व (3), तस्वालू कालाहारी रिज़र्व (3), वाटरबर्ग बायोस्फीयर (3), क्वांडवे गेम रिज़र्व (2) और मापेसु गेम रिज़र्व (1) द्वारा उपलब्ध कराया गया है और उनका स्थानान्तरण आईयूसीएन दिशानिर्देशों - स्थानान्तरण और अन्य संरक्षण स्थानांतरण के लिए अंतरराष्ट्रीय पशु चिकित्सा मानक और प्रोटोकॉल - के अनुरूप है।
यह बहु-अनुशासनात्मक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम; वानिकी, मत्स्य और पर्यावरण विभाग (डीएफएफई), अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सहयोग विभाग (डीआईआरसीओ), दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रीय जैव विविधता संस्थान (एसएएनबीआई), दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रीय उद्यान (एसएएन पार्क), चीता मेटापोपुलेशन इनिशिएटिव, प्रिटोरिया विश्वविद्यालय के पशु चिकित्सा विज्ञान के संकाय और दक्षिण अफ्रीका में लुप्तप्राय वन्यजीव ट्रस्ट (ईडब्ल्यूटी) द्वारा भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत के उच्चायोग, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) और भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई) तथा मध्य प्रदेश वन विभाग के सहयोग से समन्वित किया जा रहा है।
मीडिया प्रश्नों के लिए एल्बी मोडिस से 083 490 2871 पर संपर्क किया जा सकता है।
*****
एमजी / एएम / जेके /वाईबी
| Hindi |
1,900,467 | AllFebruary2023 |
এক সহযোগিতা চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে দক্ষিণ আফ্রিকা ১৭ ফেব্রুয়ারি ভারতকে ১২টি চিতা দিচ্ছে
নয়াদিল্লি, ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩
ভারত থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া চিতাকে পুনরায় ভারতের জঙ্গলে ফিরিয়ে দেওয়ার এক উদ্যোগ দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে শুক্রবার ১২টি চিতা ভারতে আনা হচ্ছে।
দক্ষিণ আফ্রিকার বন, মৎস্য ও পরিবেশ মন্ত্রকের এক প্রেস বিবৃতিতে একথা জানানো হয়েছে। এই চিতাগুলি গত সেপ্টেম্বর মাসে নামিবিয়া থেকে কুনো জাতীয় অভয়ারণ্যে আনা ৮টি চিতার সঙ্গে রাখা হবে।
এ বছরের প্রথম দিকে ভারতে চিতা পুনরায় নিয়ে আসার বিষয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা ও ভারত সরকারের মধ্যে সমঝোতা চুক্তি বা মউ স্বাক্ষরিত হয়।
জৈব বৈচিত্র্য ও বাস্তুতন্ত্র রক্ষায় বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ এক বিশেষ উদ্যোগ। এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় বিভিন্ন প্রজাতির বন্যপ্রাণী স্থানান্তরের মাধ্যমে বাস্তুতন্ত্র পুনরুদ্ধারের চেষ্টা চলছে। চিতার মতো এক বিশেষ প্রজাতির বন্যপ্রাণীর সংখ্যা বাড়াতে দক্ষিণ আফ্রিকা সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে।
ভারতে চিতার সংখ্যা পুনরায় বৃদ্ধির জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই লক্ষ্যে চলতি মাসে ১২টি চিতা আনার পর পরবর্তী ধাপে আগামী ৮-১০ বছরে প্রতি বছর ১২টি করে চিতা আনার পরিকল্পনা রয়েছে।
সমগ্র বিশ্বে ১৯৭৫ সালে প্রাপ্ত বয়স্ক চিতার সংখ্যা ছিল ১৫ হাজার। বর্তমানে তা কমে ৭ হাজারে পৌঁছেছে। চিতার সংখ্যা বৃদ্ধির জন্যই দক্ষিণ আফ্রিকার পরিবেশ, বন ও মৎস্য মন্ত্রক প্রতি বছর ২৯টি চিতা রপ্তানীতে অনুমোদন দিয়েছে।
PG/PM/SB
| Bengali |
1,900,216 | AllFebruary2023 |
Activities finalised to be considered for trading of carbon credits under Article 6.2 mechanism to facilitate transfer of emerging technologies and mobilise international finance in India
India has notified the National Designated Authority for the Implementation of the Paris Agreement (NDAIAPA) vide Gazetted Notification dated 30.05.2022 The Authority is mandated inter-alia to take decisions in regard to the type of projects that may take part in international carbon market under Article 6 mechanisms.
This is in the backdrop of the Paris Agreement Rulebook being finalized in respect of Article 6 which focuses on carbon trading through bilateral/cooperative approaches and international market mechanisms. India has taken steps mandated on the Host Party/Country.
Following list of activities has been finalized to be considered for trading of carbon credits under bilateral/ cooperative approaches under Article 6.2 mechanism.
I.GHG Mitigation Activities:
Renewable energy with storage (only stored component)
Solar thermal power
Off- shore wind
Green Hydrogen
Compressed bio-gas
Emerging mobility solutions like fuel cells
High end technology for energy efficiency
Sustainable Aviation Fuel
Best available technologies for process improvement in hard to abate sectors
Tidal energy, Ocean Thermal Energy, Ocean Salt Gradient Energy, Ocean Wave Energy and Ocean Current Energy
High Voltage Direct Current Transmission in conjunction with the renewal energy projects
II.Alternate Materials:
12. Green Ammonia
III.Removal Activities:
13. Carbon Capture Utilization and Storage
These activities will facilitate adoption/transfer of emerging technologies and may be used to mobilise international finance in India. The activities will initially be for first 03 years and may be updated/revised by NADAIPA.
****
MJPS/SSV
| English |
1,900,254 | AllFebruary2023 |
اُبھرتی ٹیکنالوجی کی منتقلی کو باسہولت بنانے اور ہندوستان میں غیر ملکی پونجی جٹانے کے لئے دفعہ6.2 میکانزم کے تحت کاربن کریڈٹ کے کاروبار کے لئے غور شدہ کاموں کو حتمی شکل دی گئی
پیرس معاہدے کے نفاذ کے لئے ہندوستان نےگزٹ نوٹیفکیشن بتاریخ 30؍مئی 2022کے ذریعے قومی نامزد اتھارٹی (این ڈی اے آئی اے پی اے)کو نوٹیفائی کیا ہے۔اتھارٹی کو دیگر باتوں کے ساتھ ساتھ ان پروجیکٹو ں کی نوعیت کے سلسلے میں فیصلہ لینا لازمی ہے، جو دفعہ 6میکانزم کے تحت بین الاقوامی کاربن بازار میں حصہ لے سکتے ہیں۔
یہ دفعہ 6کے سلسلے میں پیرس معاہدے کے ضابطہ کتابچے کو حتمی شکل دیئے جانے کے پس منظر میں ہے،جو دوفریقی ؍کوآپریٹیو نظریے اور بین الاقوامی بازار سسٹم کے توسط سے کاربن ٹریڈنگ پر مرکوز ہے۔ہندوستان نے میزبان فریق ؍ملک پر لازمی قدم اٹھائیں۔
دفعہ 6.2میکانزم کے تحت دو فریقی ؍کوآپریٹیو نظریے کے تحت کاربن کریڈٹ کے کاروبار کے لئے درج ذیل سرگرمیوں کی فہرست کو حتمی شکل دی گئی۔
.Iجی ایچ جی میٹی گیشن سرگرمیاں:
اسٹوریج کے ساتھ قابل تجدید توانائی(صرف جمع شدہ اِکائی)
سولر تھرمل پاور
ذیلی ساحلی ہوائیں
سبز ہائیڈرون
کمپریسڈ بایو گیس
ایندھن سیل جیسے اُبھرتے ہوئے رفتاری حل
توانائی اہلیت کے لئے اعلیٰ سطحی ٹیکنالوجی
پائیدار شہری ہوابازی ایندھن
مشکل علاقوں میں عمل میں اصلاح کے لئے اعلیٰ ترین دستیاب ٹیکنالوجی
ٹائیڈل اِنرجی ، اوشین تھرمل اِنرجی، اوشین سالٹ گریڈیئنٹ اِنرجی، اوشین ویو اِنرجی اور اوشن کرنٹ اِنرجی
قابل تجدید توانائی پروجیکٹوں کے انجام سے اعلیٰ وولٹیج ڈاریکٹ کرنٹ ٹرانس میشن
.IIمتبادل اشیاء:
بز امونیا
.IIIہٹانے کی سرگرمیاں:
کاربن کیپچر یوٹی لائزیشن اور اسٹوریج
یہ کام ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیوں کو اپنانے ؍منتقل کرنے کی سہولت فراہم کریں گےاور ہندوستان میں عالمی پونجی جٹانے کے لئے اِن کا استعمال کیا جاسکتا ہے۔یہ سرگرمیاں ابتداء میں پہلے 03سالوں کے لئے ہو ں گی اور این اے ڈی اے آئی پی اے کے ذریعے اَپ ڈیٹ؍ترمیم کی جاسکتی ہیں۔
************
ش ح۔ج ق۔ن ع
(U: 1790)
| Urdu |
1,900,238 | AllFebruary2023 |
उभरती प्रौद्योगिकियों का हस्तांतरण सुविधाजनक बनाने और भारत में अंतर्राष्ट्रीय पूंजी जुटाने के लिए अनुच्छेद 6.2 तंत्र के तहत कार्बन क्रेडिट के व्यापार के लिए सुविचारित कार्यों को अंतिम रूप दिया गया
पेरिस समझौते के कार्यान्वयन के लिए भारत ने 30.05.2022 की राजपत्रित अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय निर्दिष्ट प्राधिकरण (एनडीएआईएपीए) को अधिसूचित किया है। प्राधिकरण को अन्य बातों के साथ-साथ उन परियोजनाओं के प्रकार के संबंध में निर्णय लेना अनिवार्य है, जो अनुच्छेद 6 तंत्र के तहत अंतर्राष्ट्रीय कार्बन बाजार में भाग ले सकते हैं।
यह अनुच्छेद 6 के संबंध में पेरिस समझौते की नियम पुस्तिका को अंतिम रूप दिए जाने की पृष्ठभूमि में है, जो द्विपक्षीय/सहकारी दृष्टिकोण और अंतरराष्ट्रीय बाजार तंत्र के माध्यम से कार्बन ट्रेडिंग पर केंद्रित है। भारत ने मेजबान पक्ष/देश पर अनिवार्य कदम उठाए हैं।
अनुच्छेद 6.2 तंत्र के तहत द्विपक्षीय/सहकारी दृष्टिकोण के तहत कार्बन क्रेडिट के व्यापार के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की सूची को अंतिम रूप दिया गया है।
I. जीएचजी न्यूनीकरण गतिविधियाँ:
भंडारण के साथ नवीकरणीय ऊर्जा (केवल संग्रहीत घटक)
सौर तापीय शक्ति
अपतटीय पवन
ग्रीन हाइड्रोजन
कम्प्रेस्ड बायो-गैस
ईंधन सेल जैसे उभरते गतिशील समाधान
ऊर्जा दक्षता के लिए उच्च अंत प्रौद्योगिकी
सतत विमानन ईंधन
कठिन से कठिन क्षेत्रों में प्रक्रिया सुधार के लिए सर्वोत्तम उपलब्ध प्रौद्योगिकियां
ज्वारीय ऊर्जा, महासागरीय तापीय ऊर्जा, महासागरीय लवण प्रवणता ऊर्जा, महासागरीय तरंग ऊर्जा तथा महासागरीय धारा ऊर्जा
नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के संयोजन में उच्च वोल्टेज डायरेक्ट करंट ट्रांसमिशन
II. वैकल्पिक सामग्री:
ग्रीन अमोनिया
III. निराकरण कार्य :
13. कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज
ये कार्य उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने/हस्तांतरित करने की सुविधा प्रदान करेंगे और भारत में अंतर्राष्ट्रीय पूंजी जुटाने के लिए इनका उपयोग किया जा सकता है। ये गतिविधियाँ शुरू में पहले 03 वर्षों के लिए होंगी और एनएडीएआईपीए द्वारा अद्यतन/संशोधित की जा सकती हैं।
****
एमजी/एएम/केपी/वाईबी
| Hindi |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.