rid
int64 1.79M
1.91M
| posted-on
stringclasses 14
values | body
stringlengths 57
221k
⌀ | language
stringclasses 13
values |
|---|---|---|---|
1,899,917 | AllFebruary2023 |
اے آئی سی ٹی ای اور بی پی آر ڈی نے 2023۔ کے اے وی اے سی ایچ کا مشترکہ طور پر آغاز کیا جو سائبر خطرات سے نمٹنے اور مؤثر حل فراہم کرنے کے لئے ایک نیشنل لیول ہیکتھون ہے
سائبر مستعدی کو آگے بڑھاتے ہوئے کے اے وی اے سی ایچ 2023 کا آج آغاز ہوا جو سائبر سیکورٹی اور 21 ویں صدی کے سائبر جرائم کے چیلنجوں کا ازالہ کرنے کے لئے اختراعی طور طریقوں اور تکنیکی حل تلاش کرنے کے لئے ہے۔
میڈیا سے خظاب کرتے ہوئے ڈاکٹر ٹی جی سیتارمن ، چیئرمین ، آل انڈیا کونسل فار ٹیکنکل ایجوکیشن (اے آئی سی ٹی ای ) نے کہا کہ اے وی اے سی ایچ 2023 ایک منفرد نوعیت کا قومی ہیکھتون ہے جسے ایم او ای انوویشن ، سیل، بیورو آف پولیس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ( بی پی آر اینڈ ڈی۔ ایم ایچ اے اور انڈین سائبر کرائم کوآرڈینشن سینٹر (C-MHA 14) نے مشترکہ طور پر تیار کیا ہے اور یہ ہماری قانون کا نفاذ کرنے والی ایجنسیوں اور عام شہریوں کو درپیش 21 ویں صدر کے سائبر سیکورٹی اور سائبر جرائم کے سلسلے میں اختراعی طریقے اور تکنیکی حل نکالنے کا کام کرے گا۔
اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب بالا جی سریواستو، آئی پی ایس ڈائرکٹر جنرل ، بیورو آف پولیس اینڈ ڈیولپمنٹ (BPR&D ) نے کہا کہ یہ 36 گھنٹے طویل پروگرام ہوگا جس کے دوران ملک بھر سے تعلیمی اداروں کے نوجوان اور رجسٹرڈ اسٹارٹ اپس حصہ لیں گے اور اپنی تکنیکی ہنرمندی اور اختراعی قابلیت کو بروئے کار لاتے ہوئے سائبر سیکورٹی کے لئے جدید اختراعی اور پائدار حل نکالیں گے۔ انھوں نے کہا کہ اس سے ایک فعال نگراں نظام کے ذریعہ سائبر سیکورٹی جرائم کا سدباب ہوسکے گا۔
جناب ابھے جیرے، وائس چیئرمین ، AICTE نے مطلع کیا کہ کے اے وی اے سی ایچ 2023 دومرحلوں میں کام کرے گا۔ پہلے مرحلے میں متعلقہ مسائل کوالگ الگ زمروں میں رکھا جائے گا اور اسے عوام کے لئے پوسٹ کیا جائے گا، خواہش مند شرکاء کو اپنے زمرے میں شامل معاملوں کے ڈیجیٹل حل نکالنے ہوں گے اور اس کام میں وہ جدجد ترین ٹیکنالوجیز مثلا مصنوعی ذہانت ، مشین لرننگ، ڈیپ لرننگ، آگمینٹڈ ریلٹی، ورچوئل ریلٹی وغیرہ کو کام میں لائیں گے اور اپنے تصور کو کے اے وی اے سی ایچ 2023 کے پورٹل پر جمع کریں گے۔
جناب راجیش کمار، آئی پی ایس، سی ای او، انڈین سائبر کرائم کوآرڈینیشن سینٹر (14سی) نے اس ہیکتھون کے آغاز کے دوران ڈیجیٹل جرائم کے اس دور میں اس ہیکتھون کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ انھوں نے کہا کہ کے اے وی اے سی ایچ 2023 کا گرانڈ فنالے 36 گھنٹوں کا ایک شاندار پروگرام ہوگا۔ جس کے دوران ملک بھر کے تعلیمی ادروں اور رجسٹرڈ اسٹارٹ اپس سے منتخب نوجوان اپنی معلومات تکنیکی مہارت اور اختراعی ہنر مندی سے کام لے کر مؤثر حل تلاش کریں گے۔ جیتنے والی ٹیموں کو 20 لاکھ روپے کی رقم انعام میں دی جائے گی۔
محترمہ ریکھا لوہانی ، آئی پی ایس ، ڈائرکٹر ایم او ڈی نے بتایا کہ شرکاء کے جمع کردہ تصورات کو ڈومین ایکسپرٹ کا ایک گروپ پر کھے گا اور دوسرے مرحلے میں سب سے زیادہ اختراعی خیال کو چنا جائے گا اور یہ گرانڈ فنالے پر اختتام پزیر ہوگا۔ منتخبہ شرکا اپنے حل سب کے سامنے رکھیں گے۔ بہترین آئیڈیاکو جمہوری کے ذریعہ فاتح قرار دیا جائے گا۔
****
U.No: 1746
ش ح۔رف۔س ا
| Urdu |
1,899,933 | AllFebruary2023 |
एआईसीटीई और बीपीआरडी ने साइबर खतरों से निपटने एवं प्रभावकारी समाधान प्रदान करने के लिए संयुक्त रूप से राष्ट्रीय स्तर के हैकथॉन ‘कवच-2023’का शुभारंभ किया
भारत की साइबर तैयारियों को आगे बढ़ाते हुए साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने और 21वीं सदी की साइबर अपराध की चुनौतियों से निपटने के उद्देश्य से अभिनव विचारों और तकनीकी समाधानों की पहचान करने के लिए आज राष्ट्रीय स्तर के हैकथॉन ‘कवच-2023’ का शुभारंभ किया गया।
अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) के अध्यक्ष डॉ. टी. जी. सीताराम ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि कवच-2023 राष्ट्रीय स्तर का एक अनूठा हैकथॉन है, जिसे शिक्षा मंत्रालय के नवाचार प्रकोष्ठ, एआईसीटीई, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी, गृह मंत्रालय) और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी, गृह मंत्रालय) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है और जिसका उद्देश्य साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने और 21वीं सदी की साइबर अपराध की उन चुनौतियों से निपटने के लिए अभिनव विचारों और तकनीकी समाधानों की पहचान करना है जिनका सामना हमारी कानून प्रवर्तन एजेंसियों और आम नागरिकों को करना पड़ रहा है।
इस अवसर पर श्री बालाजी श्रीवास्तव, आईपीएस, महानिदेशक, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) ने कहा कि यह 36 घंटे का कार्यक्रम होगा, जिसमें देश भर के शैक्षणिक संस्थानों और पंजीकृत स्टार्ट-अप्स के युवा भाग लेंगे जो अपनी तकनीकी विशेषज्ञता और अभिनव कौशल का उपयोग करके साइबर सुरक्षा के लिए मजबूत, सुरक्षित और प्रभावकारी तकनीकी समाधान खोजेंगे। उन्होंने कहा कि यह संबंधित प्रणाली की मजबूत निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था के जरिए साइबर सुरक्षा संबंधी अपराधों की रोकथाम करने में मदद करेगा।
एआईसीटीई के उपाध्यक्ष श्री अभय जेरे ने बताया कि ‘कवच-2023’ दो चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहले चरण में समस्या संबंधी बयानों को संबंधित युवाओं के सामने रखा जाएगा, जिन्हें फेक न्यूज/सोशल मीडिया, डार्क वेब, महिलाओं की सुरक्षा, फिशिंग का पता लगाने, वीडियो एनालिटिक्स/सीसीटीवी, अश्लील सामग्री का पता लगाने, स्पैम अलर्ट, और मैलवेयर विश्लेषण/डिजिटल फोरेंसिक जैसे विभिन्न समूहों में बांटा जाएगा। उन्होंने कहा कि इच्छुक प्रतिभागियों से अपेक्षा की जाती है कि वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस/मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ऑगमेंटेड रियलिटी/वर्चुअल रियलिटी जैसी मजबूत प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके समस्या संबंधी इन बयानों के डिजिटल समाधान विकसित करेंगे और कवच-2023 के पोर्टल पर अपनी अवधारणाएं प्रस्तुत करेंगे।
श्री राजेश कुमार, आईपीएस, सीईओ, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी)ने इस हैकथॉन के शुभारंभ के दौरान डिजिटल अपराधों के इस जमाने को देखते हुए इस हैकथॉन के विशेष महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि कवच-2023 का ग्रैंड फिनाले 36 घंटे का लंबा मेगा कार्यक्रम होगा, जिस दौरान देश भर के शैक्षणिक संस्थानों और पंजीकृत स्टार्ट-अप्स के चयनित युवा अपने ज्ञान, तकनीकी विशेषज्ञता और अभिनव कौशल का उपयोग करके मजबूत, सुरक्षित और प्रभावकारी तकनीकी समाधान खोजने के लिए इसमें भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि विजेता टीमों को कुल मिलाकर 20 लाख रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी।
श्रीमती रेखा लोहानी, आईपीएस, निदेशक, रक्षा मंत्रालय ने बताया कि प्रतिभागियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली अवधारणाओं का आकलन डोमेन विशेषज्ञों के एक समूह द्वारा किया जाएगा और दूसरे चरण के दौरान सबसे अभिनव आइडिया या विचारों का चयन किया जाएगा जिसका समापन ग्रैंड फिनाले के साथ होगा। चयनित प्रतिभागियों से अपेक्षा की जाएगी कि वे अपने-अपने समाधानों की तकनीकी व्यवहार्यता और कार्यान्वयन क्षमता का आकलन करने के लिए अपने-अपने समाधानों को सामने रखेंगे या उन्हें प्रदर्शित करेंगे। ज्यूरी द्वारा सर्वश्रेष्ठ आइडिया या विचारों को विजेता घोषित किया जाएगा।
***
एमजी/एएम/आरआरएस/डीके-
| Hindi |
1,900,163 | AllFebruary2023 |
ਏਆਈਸੀਟੀਈ ਅਤੇ ਬੀਪੀਆਰਡੀ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹੈਕਾਥੋਨ ‘ਕਵਚ-2023’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਇਬਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹੈਕਾਥੋਨ ‘ਕਵਚ-2023’ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਏਆਈਸੀਟੀਈ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਟੀ.ਜੀ. ਸੀਤਾਰਾਮ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਵਚ-2023 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈਕਥੋਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ,ਏਆਈਸੀਟੀਈ, ਬਿਊਰੋ ਆਵ੍ ਪੁਲਿਸ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਬੀਪੀਆਰਐਂਡਡੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (ਆਈ4ਸੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ)ਦੁਆਰਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਲਾਜੀ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਆਈਪੀਐੱਸ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਬਿਊਰੋ ਆਵ੍ ਪੁਲਿਸ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਬੀਪੀਆਰਐਂਡਡੀ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 36 ਘੰਟੇ ਦਾ ਈਵੈਂਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਅਭਿਨਵ ਹੁਨਰ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਏਆਈਸੀਟੀਈ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਭੈਯ ਜੇਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਕਵਚ-2023’ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼/ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਡਾਰਕ ਵੈੱਬ, ਵੂਮੈਨ ਸੇਫਟੀ, ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ, ਵੀਡੀਓ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ/ਸੀਸੀਟੀਵੀ, ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ, ਸਪੈਮ ਅਲਰਟ ਅਤੇ ਮਾਲਵੇਅਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ/ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇਂਟੈਲੀਜੈਂਸ/ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ, ਡੀਪ ਲਰਨਿੰਗ, ਔਗਮੈਂਟੇਡ ਰਿਐਲਿਟੀ/ਵਰਚੁਲ ਰਿਐਲਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਹੱਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕਵਚ-2023 ਦੇ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਆਈਪੀਐੱਸ, ਸੀਈਓ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (ਆਈ4ਸੀ) ਨੇ ਇਸ ਹੈਕਥੋਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੌਰਾਨ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਹੈਕਥੋਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਵਚ-2023 ਦਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਿਨਾਲੇ 36 ਘੰਟੇ ਦਾ ਲੰਬਾ ਮੈਗਾ ਈਵੈਂਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਟਾਰਟ-ਅਪੱਸ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ, ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਅਭਿਨਵ ਹੁਨਰ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਕਨੀਕੀ ਹੱਲ ਲਭੱਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਤੂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰੇਖਾ ਲੋਹਾਨੀ, ਆਈਪੀਐੱਸ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਡੋਮੇਨ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਿਨਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਊਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
****
ਐੱਨਬੀ/ਏਕੇ/ਐਚੱਐੱਨ
| Punjabi |
1,899,998 | AllFebruary2023 |
సైబర్ ముప్పు నుంచి కాపాడే సమర్థవంతమైన పరిష్కారాలు అందించే జాతీయ స్థాయి హాకథాన్ ‘కవచ్ -2023’ ని ఉమ్మడిగా ఆవిష్కరించిన ఏఐసీటీఈ, బీ పీ ఆర్ డి
భారతదేశ సైబర్ సంసిద్ధతను మరింత ముందుకు తీసుకువెళుతూ సైబర్ ముప్పు నుంచి కాపాడే సమర్థవంతమైన పరిష్కారాలు అందించే జాతీయ స్థాయి హాకథాన్ ‘కవచ్ -2023’ ఈరోజు ఆవిష్కృతమైంది. 21 వ శతాబ్దపు సైబర్ భద్రతను, సైబర్ నేరాల సవాళ్లను ఎదుర్కోవటానికి వీలైన కొత్త ఆలోచనలను, నవకల్పనలను గుర్తించటం దీని లక్ష్యం.
అఖిల భారత సాంకేతిక విద్యామండలి (ఏఐసీటీఈ) ఛైర్మన్ డాక్టర్ టీజీ సీతారామ్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ, సైబర్ ముప్పు నుంచి కాపాడే సమర్థవంతమైన పరిష్కారాలు అందించే విశిష్టమైన జాతీయ స్థాయి హాకథాన్ గా ‘కవచ్ -2023’ ని అభివర్ణించారు. దీన్ని ఎలక్ట్రానిక్స్ మంత్రిత్వశాఖలోని నవకల్పనల విభాగం, ఏఐసీటీఈ, హోమ్ మంత్రిత్వ శాఖలోని బ్యూరో ఆఫ్ పోలీస్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్ మెంట్ (బీపీఆర్డీ), ఇండియన్ సైబర్ క్రైం కోఆర్డినేషన్ సెంటర్ (ఐ4సి, ఎంహెచ్ఎ) ఉమ్మడిగా నిర్వహించాయన్నారు. చట్టాన్ని అమలు చేసే ఏజెన్సీలకు, సామాన్య పౌరులకు ఎదురయ్యే 21 వ శతాబ్దపు సైబర్ సవాళ్ళను దీటుగా ఎదుర్కోవటానికి తగిన నవకల్పనల ఆలోచనలు, సాంకేతిక పరిష్కారాలు లభిస్తాయన్నారు.
బ్యూరో ఆఫ్ పోలీస్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్ మెంట్ డైరెక్టర్ జనరల్ శ్రీ బాలాజీ శ్రీవాస్తవ ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ, 36 గంటల పాటు సాగే ఈ కార్యక్రమం దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న విద్యాసంస్థలకు చెందిన యువత, రిజిస్టర్ చేసుకున్న అంకుర సంస్థలు పాల్గొని సైబర్ భద్రతకు. సైబర్ నేరాల అదుపుకు అవసరమైన అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిష్కార మార్గాలను కనుక్కోవటానికి వాటి సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని, నవకల్పనాత్మక నైపుణ్యాన్ని వినియోగిస్తాయి. సమర్థవంతమైన సైబర్ పర్యవేక్షణతో సైబర్ నేరాలను అరికడుతుంది.
ఏఐసీటీఈ వైస్ ఛైర్మన్ శ్రీ అభయ జేరే మాట్లాడుతూ, కవచ్-2023 ని రెండు దశలలో నిర్వహిస్తామన్నారు. మొదటిదశలో సమస్యలను వర్గీకరిస్తారు. నకిలీ వార్తలు/సోషల్ మీడియా, డార్క్ వెబ్, మహిళల భద్రత, ఫిషింగ్ కనిపెట్టటం, వీడియో అనలిటిక్స్/ సీసీటీవీ, అసభ్య వీడియోల గుర్తింపు, స్పామ్ అప్రమత్తత, మాల్వేర్ అనాలిసిస్/ డిజిటల్ ఫోరెన్సిక్స్ లాంటివి జనం ముందుంచుతామన్నారు. పాల్గొనటానికి ఆసక్తి చూపే వారు కృత్రిమ మేధ/ యంత్ర అధ్యయనం, అగ్మెంటెడ్ రియాలిటీ / వర్చువల్ రియాలిటీ వంటి అత్యాధునిక సాంకేతిక మార్గాల ద్వారా పరిష్కారాలు కనుక్కోవాల్సి ఉంటుంది. వాళ్ళ కాన్సెప్ట్స్ ను కవచ్-2023 పోర్టల్ లో ఉంచాలని సూచించారు.
హాకథాన్ ప్రారంభం సందర్భంగా ఇండియన్ సైబర్ క్రైం కోఆర్డినేషన్ సెంటర్ (ఐ4సి, ఎంహెచ్ఎ) సీఈవో శ్రీ రాజేశ్ కుమార్ మాట్లాడుతూ, డిజిటల్ నేరాల సమయంలో హాకథాన్ ప్రాధాన్యాన్ని వివరించారు. కవచ్-2023 గ్రాండ్ ఫినాలే 36 గంటల మెగా ఈవెంట్ గా ఉంటుందన్నారు. దేశవ్యాప్తంగా విద్యాసంస్థల నుంచి ఎంపిక చేసిన యువతతోబాటు అంకుర సంస్థలు పాల్గొని తమ సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని, నవకల్పనాత్మక నైపుణ్యాలతో సమస్యలకు పరిష్కార మార్గాలు కనుక్కుంటాయని, విజేత జట్టుకు 20 లక్షల రూపాయలు బహుమతిగా అందజేస్తామని చెప్పారు.
రక్షమంత్రిత్వశాఖ డైరెక్టర్ శ్రీమతి రేఖా లోధాని మాట్లాడుతూ, ఇందులో పాల్గొన్నవారు సమర్పించిన కాన్సెప్ట్ లను సంబంధిత అంశాలలో నిపుణులైనవారు పరిశీలిస్తారు. గ్రాండ్ ఫినాలే లో అత్యంత నవకల్పనాత్మకంగా ఉన్నట్టు ఎంపిక చేసిన అంశానికి సంబంధించిన జట్టు తాము చూపిన పరిష్కార మార్గాన్ని వివరించి అది సాంకేతికంగా ఎలా అమలు చేయటానికి సాధ్యమవుతుందో ఆచారణాత్మకంగా చూపించాల్సి ఉంటుందన్నారు. ఉత్తమ ఆలోచన సమర్పించిన జట్టును జ్యూరీ సభ్యులు విజేతగా ప్రకటిస్తారు.
****
| Telugu |
1,898,901 | AllFebruary2023 |
PM SHRI Schools to showcase the implementation of NEP 2020 and emerge as exemplar schools
The Cabinet has approved a new Centrally Sponsored Scheme named Pradhan Mantri Schools for Rising India (PM SHRI) on 7th September, 2022. These schools will showcase the implementation of the National Education Policy 2020 and emerge as exemplar schools over a period of time, and also offer leadership to other schools in the neighbourhood. The duration of scheme is from 2022-23 to 2026-27.
Online portal of PM SHRI schools has already been launched on 03.11.2022. Furthermore, the selection of PM SHRI has been followed by a transparent challenge method, wherein Schools have self-applied on the online portal. Selection is done through a three-stage process with definite time lines, which is as follows: -
Stage-1: States/UTs to sign MoU with Centre laying down the commitments for supporting these schools for achieving specified quality assurance as PM SHRI schools.
Stage-2: In this stage, a pool of schools that are eligible to be selected as PM SHRI Schools has been identified based on prescribed minimum benchmark through UDISE+ data.
Stage-3: This stage is based on the challenge method for fulfilling certain criteria. Only the schools from the above eligible pool of schools compete to fulfil the challenge conditions. Fulfilment of conditions is to certified by states/KVS/JNV through physical inspection. As the schools are selected through challenge method, there would not be any predefined state/UT-wise break-up of schools. States/UTs are to recommend the list of schools to Ministry of education for selection as PM SHRI schools.
For modern, transformation and holistic method of imparting education, the major interventions in the PM SHRI Scheme are:
1. Quality and Innovation (Learning Enhancement Programme, Holistic Progress Card, Innovative Pedagogies, Bagless days, Internships with Local artisans, Capacity building etc.)
2. Beneficiary oriented Entitlements under RTE Act
3. Annual School Grants (Composite School grants, Library grant, Sports grant)
4. Early Childhood Care and Education including Balvatika and Foundational Literacy and Numeracy
5. Equity and Inclusion including provision of safe and appropriate infrastructure for girls and Children with Special Needs (CWSN).
6. Encouraging flexibility in choice of subjects offered to students.
7. Encouraging mother tongue as medium of instruction using technological interventions to help bridge language barriers between teachers and students.
8. ICT, smart classrooms and digital libraries for using digital pedagogy.
9. Strengthening of existing infrastructure
10. Vocational interventions & Enhancing internship/entrepreneurship opportunities especially with local industry. Mapping of skills with developmental projects/nearby industry and develop courses/curriculum accordingly.
The total cost of the project is Rs 27360 crore spread over a period of 5 years which includes central share of Rs 18128 crore.
The information was given by the Minister of State for Education, Dr. Subhas Sarkar in a written reply in the Lok Sabha today.
*****
NB/AK
| English |
1,899,014 | AllFebruary2023 |
اُبھرتے ہوئے ہندوستان کے لئے پردھان منتری اسکولز (پی ایم شری اسکولز) این ای پی 2020 کے نفاذ کو نمایاں کریں گے اور مثالی اسکول بن کر اُبھریں گے
تعلیم کے وزیر مملکت ڈاکٹر سبھاش سرکار نے آج لوک سبھا میں ایک تحریری جواب میں بتایا کہ کابینہ نے 7 ستمبر 2022 کو پردھان منتری اسکولز فار رائزنگ انڈیا(پی ایم شری ) کے نام سے ایک نئی مرکز کی اسپانسر شدہ اسکیم کو منظوری دی ہے۔ یہ اسکول قومی تعلیمی پالیسی 2020 کے نفاذ کو نمایاں کرے گی اور یہ اسکول وقت کے ساتھ ساتھ مثالی بن کر اُبھریں گے اور پڑوس کے دوسرے اسکولوں کی بھی قیادت پیش کش کریں گے ۔ اس اسکیم کی مدت 2023-2022 سے 2027-2026 تک ہے۔
پی ایم شری اسکولوں کا آن لائن پورٹل پہلے ہی 03.11.2022 کو شروع کیا جا چکا ہے۔ مزید برآں، پی ایم شری کا انتخاب ایک شفاف چیلنج طریقہ کار کے ذریعے کیا گیا ہے، جس میں اسکولوں نے آن لائن پورٹل پر خود اپلائی کیا ہے۔ انتخاب تین مراحل کے عمل کے ذریعے طے شدہ وقت کے ساتھ کیا جاتا ہے، جو کہ درج ذیل ہے:-
مرحلہ-1: ریاستیں/ مرکز کے زیر انتظام علاقے پی ایم شری اسکولوں کے طور پر مخصوص معیار کی یقین دہانی کے حصول کے لیے ان اسکولوں میں تعاون کے وعدوں کو پیش کرتے ہوئے مرکز کے ساتھ ایم او یو پر دستخط کریں گے۔
مرحلہ-2: اس مرحلے میں،پی ایم شری اسکولوں کے طور پر منتخب کیے جانے کے اہل اسکولوں کے ایک پول کی شناخت+ یو ڈی آئی ایس ای ڈیٹا کے ذریعے مقررہ کم از کم بینچ مارک کی بنیاد پر کی گئی ہے۔
مرحلہ- 3: یہ مرحلہ بعض معیارات کو پورا کرنے کے چیلنج کے طریقہ کار پر مبنی ہے۔ صرف اسکولوں کے مذکورہ اہل پول کےاسکولز چیلنج کی شرائط کو پورا کرنے کے لیے مقابلہ کرتے ہیں۔ عملاً معائنے کے ذریعہ ریاستوں/ کے وی ایس/ جے این وی کے ذریعہ شرائط کو پورا کیا جائے گا۔ چونکہ چیلنج کے طریقہ کار کے ذریعے اسکولوں کا انتخاب کیا گیا ہے، لہذا پہلے سے طے شدہ ریاست/مرکز کے زیرانتظام علاقے کے حساب سے اسکولوں کی تقسیم نہیں ہوگی۔ ریاستوں/ مرکز کے زیر انتظام علاقے پی ایم شری اسکولوں کے طور پر انتخاب کرنے کے لیے وزارت تعلیم کو اسکولوں کی فہرست کی سفارش کریں گے۔
تعلیم فراہم کرنے کے جدید،تغیر اتی اور جامع طریقہ کار کے لیے، پی ایم شری اسکیم میں اہم طریقہ کار حسب ذیل ہیں:
1. کوالٹی اور اختراع (سیکھنے میں اضافہ کا پروگرام، پیش رفت کا مجموعی کارڈ، اختراعی تدریس، بیگ لیس ڈے، مقامی کاریگروں کے ساتھ انٹرن شپ، صلاحیت سازی وغیرہ)
2. آر ٹی ای ایکٹ کے تحت مستفید ہونے والے حقدار
3. سالانہ اسکول گرانٹس (کمپوزٹ اسکول گرانٹس، لائبریری گرانٹ، اسپورٹس گرانٹ)
4. ابتدائی بچپن کی دیکھ بھال اور تعلیم بشمول بال واٹیکا اور بنیادی خواندگی اور عدد
5. خصوصی ضرورتوں کے ساتھ لڑکیوں اور بچوں کے لئے محفوظ اور مناسب بنیادی ڈھانچے کی سہولیت کے ساتھ ایکویٹی اور شمولیت (سی ڈبلیو ایس این)۔
6. طلباء کو پیش کردہ مضامین کے انتخاب میں لچک کی حوصلہ افزائی کرنا۔
7. اساتذہ اور طلباء کے درمیان زبان کی رکاوٹوں کو ختم کرنے میں مدد کے لیے تکنیکی طریقہ کار کو استعمال کرتے ہوئے ذریعہ تعلیم کے طور پر مادری زبان کی حوصلہ افزائی کرنا۔
8. ڈیجیٹل تدریس کے استعمال کے لیے آئی سی ٹی، سمارٹ کلاس رومز اور ڈیجیٹل لائبریریاں۔
9. موجودہ بنیادی ڈھانچہ کو مضبوط کرنا۔
10. مقامی صنعت کے ساتھ پیشہ ورانہ طریقہ کار اور انٹرن شپ/ صنعت کاری کے مواقع کو بڑھانا ۔ ترقیاتی منصوبوں/قریبی صنعت کے ساتھ مہارتوں کی نقشہ سازی اور اس کے مطابق کورسز/نصاب تیار کرنا۔
پروجیکٹ کی کل لاگت 27360 کروڑ روپے ہے جو 5 سال کی مدت پر محیط ہے جس میں 18128 کروڑ روپے کا مرکزی حصہ شامل ہے۔
*************
( ش ح ۔ ح ا۔ ر ض(
U. No.1612
| Urdu |
1,898,121 | AllFebruary2023 |
Ministry of Education organizes a two-day National Workshop on Content of Teaching-Learning Material and Assessment
The Department of School Education and Literacy (DoSEL), Ministry of Education, Government of India organized a two-day National Workshop on Content of Teaching-Learning Material and Assessment under New India Literacy Programme (NILP) on 6th and 7th February, 2023 at India Habitat Centre, New Delhi.
Secretary, Department of School Education and Literacy, Govt. of India, Shri Sanjay Kumar inaugurated the workshop. Joint Secretary DoSEL Smt. Archana Awasthi Sharma; Director, Adult Education Bureau, Shri M.C.Worthing; Incharge-Cell for National Centre for Literacy, Prof. Usha Sharma, 150 academicians and functionaries from State Literacy Mission Authority, State Council for Educational Research and Training from all over India and Universities from Delhi attended the workshop.
In his inaugural address, Shri Sanjay Kumar emphasized on adopting innovative approaches to reach out to non-literate learners with efficient use of time and resources. Smt. Archana Sharma Awasthi highlighted the importance of making NILP a success with active participation of all stakeholders and importance of right content of teaching learning in local languages. Prof. Usha Sharma briefed on methodology and approach adopted by CNCL while developing NILP resource materials and assessment material per social and cultural relevance of States and UTs.
Session based interactive deliberations by CNCL and NIOS professionals, group discussions and feedback from representatives of States & UTs successfully helped in achieving the objectives of the workshop.
Smt. Harshika Singh, Collector Mandla (MP) explained the model of survey and imparting literacy to non-literate learners which was well received. Suggestions to implement New India Literacy Programme in both face-to-face and on-line mode by developing resource materials suitable for digital as well as print purposes were given after extensive group discussions. All present were encouraged to come together and commit towards nation building.
The Government of India has started a new scheme of Education for All (erstwhile Adult Education) with a vision to support the States and Union Territories in promoting literacy among non-literates in the age group of 15 and above, across the country covering 5 crore non-literates during the implementation period from 2022-23 to 2026-27 for eradicating illiteracy in the country. The scheme is aligned with the National Education Policy 2020 with the mandate on “Strong and innovative government initiatives for adult education - in particular, to facilitate community involvement and the smooth and beneficial integration of technology - will be affected as soon as possible to expedite this all-important aim of achieving 100% literacy”. It has five components namely, Foundational Literacy and Numeracy, Critical Life Skills, Vocational Skills Development, Basic Education and Continuing Education.
The scheme is to be implemented through volunteerism. The learners will be encouraged to access the content in local languages in online mode through DIKSHA platform in NCERT. Government/Aided schools registered under UDISE are the units of implementation of the scheme which are run by the State/UT Governments. The scheme is to reach out to the age cohorts of 15-35 who are to be saturated first. Priority is given to girls and women, SC/ST/OBC/Minorities, Persons with Special Needs/ Divyangjans Marginalized/ Nomadics/ construction workers/ labourers, etc and who can substantially and immediately benefit from adult education. In terms of location/area, scheme is focused on all Aspirational Districts of NITI Aayog, districts with literacy rates less than the National/State average, districts with female literacy rates less than 60% as per the 2011 Census, districts/ blocks with large SC/ST/ Minority population. Educationally Backward Blocks and Left Wing Extremism Affected districts will also be covered.
*******
NB/AK
| English |
1,901,006 | AllFebruary2023 |
تعلیم کی وزارت نے، درس وتدریس کے مواد کے مشمولات اور تخمینے پر دو روزہ قومی ورکشاپ کا انعقاد کیا
حکومت ہند کی تعلیم کی وزارت کے اسکولی تعلیم اور خواندگی (ڈی او ایس ای ایل) کے محکمے نے 6 اور 7 فروری 2023 کو نیو انڈیا لٹریسی پروگرام (این آئی ایل پی) کے تحت درس و تدریس کے مشمولات اور تخمینے کے موضوع پر دو روزہ قومی ورکشاپ کا انعقاد انڈیا ہیبی ٹیٹ سنٹر، نئی دہلی میں کیا۔
حکومت ہند کے اسکولی تعلیم اور خواندگی کے محکمے کے سکریٹری جناب سنجے کمار نے ورکشاپ کا افتتاح کیا۔ اسکولی تعلیم اور خواندگی کے محکمے کی جوائنٹ سکریٹری محترمہ ارچنا اوستھی شرما؛ تعلیم بالغان بیورو کے ڈائریکٹر جناب ایم سی ورتھنگ؛ خواندگی کے لئے قومی مرکز کی انچارج سیل پروفیسر اوشا شرما، 150 ماہرین تعلیم اور پورے ہندوستان سے ریاستی خواندگی مشن اتھارٹی، ریاستی کونسل برائے تعلیمی تحقیق اور تربیت اور دہلی سے تعلق رکھنے والی یونیورسٹیوں کے کارکنان نے ورکشاپ میں شرکت کی۔
اپنے افتتاحی خطاب میں، جناب سنجے کمار نے وقت اور وسائل کے مؤ ثر استعمال کے ساتھ نا خواندہ سیکھنے والوں تک پہنچنے کے لیے اختراعی طریقے اپنانے پر زور دیا۔ محترمہ ارچنا شرما اوستھی نے تمام اسٹیک ہولڈرز کی فعال شرکت کے ساتھ این آئی ایل پی کو کامیاب بنانے کی اہمیت اور مقامی زبانوں میں تدریسی تعلیم کے صحیح مواد کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ پروفیسر اوشا شرما نے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی سماجی اور ثقافتی افادیت کے مطابق این آئی ایل پی وسائل کے مواد اور تخمینی مواد کو تیار کرتے ہوئے سی این سی ایل کے ذریعہ اپنائے گئے طریقہ کار اور نقطہ نظر کے بارے میں مختصراً بتایا۔
سی این سی ایل اور این آئی او ایس کے پیشہ ور افراد کے سیشن پر مبنی بات چیت، ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے نمائندوں کے گروپ مباحثے اور آراء نے ورکشاپ کے مقاصد کو حاصل کرنے میں کامیابی کے ساتھ مدد کی۔
مدھیہ پردیش کی منڈلا کی کلکٹرمحترمہ ہرشیکا سنگھ نے سروے کے ماڈل اور نا خواندہ سیکھنے والوں کو خواندگی فراہم کرنے کے بارے میں بتایا،جس کی خوب پذیرائی ہوئی۔ نیو انڈیا لٹریسی پروگرام کو روبرو اور آن لائن دونوں صورتوں میں لاگو کرنے کی تجاویز ڈیجیٹل اور پرنٹ کے مقاصد کے لیے موزوں وسائل کی تیاری کے ذریعے وسیع گروپ بحث کے بعد دی گئیں۔ تمام حاضرین کو متحد ہونے اور قوم کی تعمیر کا عزم کرنے کی ترغیب دی گئی۔
حکومت ہند نے 15 سال اور اس سے زیادہ عمر کے ناخواندہ لوگوں میں خواندگی کو فروغ دینے میں ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی مدد کرنے کے ویژن کے ساتھ سب کے لیے تعلیم (سابقہ تعلیم بالغاں) کی ایک نئی اسکیم کو شروع کیا ہے، جس میں ملک بھر میں ملک میں ناخواندگی کے خاتمے کے لیے 23-2022 سے 27-2026 تک نفاذ کی مدت کے دوران 5 کروڑ ناخواندہ افراد کا احاطہ کیا گیا ہے۔ اس اسکیم کو قومی تعلیمی پالیسی 2020 کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے، جس کے مینڈیٹ "بالغوں کی تعلیم کے لیے مضبوط اور اختراعی حکومتی اقدامات - خاص طور پر، کمیونٹی کی شمولیت اور ٹیکنالوجی کے ہموار اور فائدہ مند انضمام کو آسان بنانے کے لیے - 100 فیصد خواندگی حاصل کرنے کا سب سے اہم مقصد" کو تیز کرنے کے لیے جلد از جلد لاگو کئے جائیں گے۔ اس کے پانچ اجزاء ہیں،یعنی بنیادی خواندگی اور عددی، زندگی کی اہم ہنر مندیاں، پیشہ ورانہ مہارتوں کی ترقی، بنیادی تعلیم اور تعلیم کا تسلسل۔
اس اسکیم کو رضاکارانہ طور پر نافذ کیا جانا ہے۔ سیکھنے والوں کواین سی ای آر ٹی میں دکشا پلیٹ فارم کے ذریعے آن لائن موڈ میں مقامی زبانوں میں مواد تک رسائی حاصل کرنے کی ترغیب دی جائے گی۔یو ڈی آئی ایس ای کے تحت رجسٹرڈ سرکاری/امداد یافتہ اسکول، اس اسکیم کے نفاذ کی اکائیاں ہیں، جو ریاستی/مرکز کے انتظام علاقوں کی حکومتوں کے ذریعہ چلائی جاتی ہیں۔ اسکیم 15-35 سال کی عمر کے لوگوں تک پہنچنا ہے جن کی تکمیل پہلے کی جانی ہے۔ لڑکیوں اور خواتین، ایس سی / ایس ٹی/ او بی سی / اقلیتوں، خصوصی ضروریات والے افراد/ دویانگ جن/ پسماندہ/ خانہ بدوش/ تعمیراتی کام کرنے والے / مزدور وغیرہ اور جو تعلیم بالغان سے کافی اور فوری طور پر مستفید ہو سکتے ہیں، کو ترجیح دی جاتی ہے۔ محل وقوع/علاقے کے لحاظ سے، اسکیم نیتی آیوگ کی توجہ تمام خواہش مند اضلاع ، قومی / ریاستی اوسط سے کم خواندگی کی شرح رکھنے والے اضلاع، 2011 کی مردم شماری کے مطابق 60 فیصد سے کم خواتین کی خواندگی کی شرح رکھنے والے اضلاع، وہ اضلاع / بلاک جہاں پر ایس سی/ ایس ٹی / اقلیتی آبادی زیادہ ہے ، پر مرکو ز ہے۔تعلیمی لحاظ سے پسماندہ بلاکس اور بائیں بازو کی انتہا پسندی سے متاثرہ اضلاع کا بھی احاطہ کیا جائے گا۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
(ش ح- ا ک- ق ر)
U-1903
| Urdu |
1,897,240 | AllFebruary2023 |
Ministry of Education asks CAG for a Special Audit of implementation of PM Poshan Scheme in the State of West Bengal
Ministry of Education has received reports about alleged misuse of funds in West Bengal under the PM Poshan Scheme. Instances of deviations in implementation of the Scheme have also been reported in the media.
In view of above, the Education Ministry has requested 0/o CAG for a Special Audit of implementation of PM Poshan Scheme in the State of West Bengal for the last three financial years. This Audit will encompass compliance, performance and financial audit.
The 0/o of CAG is empowered to conduct this Audit under Regulations on Audit and Accounts (Amendment) 2020 framed in pursuance of Section 23 of the Comptroller and Auditor Generals (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971, (Act No 56 of 1971). Necessary corrective action will be taken by the Department based on the Audit Report by the 0/o CAG.
The Department of School Education and Literacy administers the PM Poshan Scheme vide which funds are provided to States, based on proposals received from them, for one hot cooked meal to eligible children in Classes I to VIII and Balvatika. PM Poshan Scheme benefits about 11.80 crore children in the country studying in 11.20 lakh Govt./Govt. aided schools.
Detailed guidelines of PM Poshan Scheme are uploaded at
https://pmposhan.education.gov.in/Files/Guidelines/2023/Guidelines%20on%20PM%20POSHAN%20SCHEME.pdf
******
NB/AK
| English |
1,897,263 | AllFebruary2023 |
تعلیم کی وزارت نے کمپٹرولر اینڈ آڈیٹر جنرلز(سی اے جی) سے مغربی بنگال میں پی ایم پوشن اسکیم کے نفاذ کے خصوصی آڈٹ کے لئے کہا ہے
تعلیم کی وزارت کو پی ایم پوشن اسکیم کے تحت مغربی بنگال میں فنڈز کے مبینہ غلط استعمال کے بارے میں رپورٹیں موصول ہوئی ہیں۔اسکیم کے نفاذ میں بے ضابطگیوں کے واقعات بھی میڈیا میں رپورٹ ہوئے ہیں۔
اس کے پیش نظر تعلیم کی وزارت نے کمپٹرولر اینڈ آڈیٹر جنرلز(جی اے جی)سے گزشتہ تین مالی برسوں کے دوران مغربی بنگال میں پی ایم پوشم اسکیم کے نفاذ کے خصوصی آڈٹ کے لئے درخواست کی ہے۔اس آڈٹ سے کارکردگی ، عمل آوری اور مالی آڈٹ کا احاطہ ہوسکے گا۔
سی اے جی کے 0؍o کو، کمپٹرولر اینڈ آڈیٹر جنرلز (ڈیوٹیز، پاورز اینڈ کنڈیشنز آف سروس) ایکٹ1971، (1971 کے ایکٹ نمبر56) کی دفعہ 23 کے تحت وضع کردہ آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس (ترمیم) 2020 کے ضوابط کے تحت یہ آڈٹ کرنے کا اختیار حاصل ہے۔0؍0سی اے جی کے ذریعے آڈٹ رپورٹ کی بنیاد پر محکمے کی جانب سے ضروری اصلاحی کارروائی کی جائے گی۔
اسکولی تعلیم اور خواندگی کا محکمہ پی ایم پوشن اسکیم کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، جس کے تحت ریاستوں سے موصول ہونے والی تجاویز کی بنیاد پر انہیں فنڈز فراہم کیے جاتے ہیں۔
اس فنڈز سے درجہ I تا VIII تک اوربال واٹکا میں پڑھنے والے اہل بچوں کو پکا ہوا گرم کھانا فراہم کیا جاتا ہے۔پی ایم پوشن اسکیم سے ملک بھر میں تقریباً 11.80 کروڑ بچے مستفید ہوتے ہیں،جو 11.20 لاکھ سرکاری؍سرکار کی مدد سے چلنے والے اسکولوں میں زیر تعلیم ہیں۔
پی ایم پوشن اسکیم کے تفصیلی رہنما خطوط
https://pmposhan.education.gov.in/Files/Guidelines/2023/Guidelines%20on%20PM%20POSHAN%20SCHEME.pdf
پر اَپ لوڈ کئے گئے ہیں۔
*************
ش ح-ح ا–ن ع
U. No.1360
| Urdu |
1,897,280 | AllFebruary2023 |
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल में पीएम पोषण योजना के क्रियान्वयन के विशेष लेखा-परीक्षण के लिये सीएजी से आग्रह किया
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को पीएम पोषण योजना के तहत पश्चिम बंगाल में निधियों के कथित दुरुपयोग के बारे में रिपोर्टें प्राप्त हुई थीं। योजना के क्रियान्वयन में व्यतिक्रम की घटनाओं की रिपोर्ट भी मीडिया में आई है।
उपरोक्त को ध्यान में रखते हुये शिक्षा मंत्रालय ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) के कार्यालय से आग्रह किया है कि पिछले तीन वित्तीय वर्षों को मद्देनजर रखते हुये पश्चिम बंगाल में पीएम पोषण योजना के कार्यान्वयन का विशेष लेखा-परीक्षण किया जाये। लेखा-परीक्षण में अनुपालन, कामकाज और वित्तीय लेखा-परीक्षण शामिल होगा।
सीएजी के कार्यालय को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्ति और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम सं. 56) की धारा 23 के क्रम में लेखा और लेखापरीक्षा (संशोधन) विनियम, 2020 के तहत यह लेखा-परीक्षण करने का अधिकार है। सीएजी के कार्यालय की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के आधार पर विभाग आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करेगा।
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग पीएम पोषण योजना को संचालित करता है। राज्यों द्वारा दिये गये प्रस्तावों के आधार पर उन्हें जो धनराशि प्रदान की जाती है, उसे मद्देनजर रखते हुये योजना के तहत पहली से आठवीं कक्षा तथा बालवाटिका के पात्र बच्चों को एक समय का पका हुआ गर्म भोजन दिया जाता है। पीएम पोषण योजना से सरकारी/सरकार द्वारा सहायता-प्राप्त 11.20 लाख स्कूलों में पढ़ने वाले देश के लगभग 11.80 करोड़ बच्चों को लाभ मिल रहा है।
पीएम पोषण योजना के विस्तृत दिशा-निर्देशों को यहां देखा जा सकता हैः
https://pmposhan.education.gov.in/Files/Guidelines/2023/Guidelines%20on%20PM%20POSHAN%20SCHEME.pdf
******
एमजी/एएम/एकेपी/वाईबी
| Hindi |
1,897,333 | AllFebruary2023 |
மேற்கு வங்கத்தில் பிரதமரின் ஊட்டச்சத்து இயக்கம் (போஷான் அபியான்) செயல்படுத்தப்படுவது தொடர்பாக சிறப்புத் தணிக்கை செய்யுமாறு தலைமை கணக்குத் தணிக்கையாளரை மத்திய கல்வியமைச்சகம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது
மேற்கு வங்கத்தில் பிரதமரின் ஊட்டச்சத்து இயக்கம் (போஷான் அபியான்) செயல்படுத்தப்படுவது தொடர்பாக சிறப்புத் தணிக்கை செய்யுமாறு தலைமை கணக்குத் தணிக்கையாளரை மத்திய கல்வியமைச்சகம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது.
தேசிய ஊட்டச்சத்து இயக்கத்தின் கீழ், நாடு முழுவதும் 1 முதல் 8-ம் வகுப்பு வரையிலான மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படும் தேசிய உணவுத் திட்டத்திற்கு ஒதுக்கப்பட்ட நிதியை மேற்குவங்கத்தில் முறையற்ற வகையில் செலவு செய்யப்பட்டிருப்பதாக பத்திரிகை ஒன்றில் செய்தி வெளியாகியுள்ளது. இதனையடுத்து, இது தொடர்பாக சிறப்புத் தணிக்கை செய்யுமாறு தலைமை கணக்குத் தணிக்கையாளருக்கு கல்வியமைச்சகம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.
இதனைத் தொடர்ந்து மேற்கு வங்கத்தில் கடந்த 3 நிதியாண்டுகளில் பிரதமர் போஷான் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டது தொடர்பாக சிறப்புத் தணிக்கை செய்ய வேண்டும் என்று கல்வி அமைச்சகம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.
இந்தத் தணிக்கையில் இணக்கச்சுமை, செயல்பாடு மற்றும் நிதி தொடர்பான தணிக்கை ஆகியவை இடம்பெறும்.
***
AP/GS/UM/GK
| Tamil |
1,897,537 | AllFebruary2023 |
పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రంలో పీఎం పోషణ్ పథకం అమలు తీరుపై ప్రత్యేక ఆడిట్
ఆడిట్ కోసం కాగ్ సంస్థను అశ్రయించిన విద్యా మంత్రిత్వ శాఖ
ప్రధానమంత్రి పోషణ్ పథకం కింద పశ్చిమ బెంగాల్లో నిధుల దుర్వినియోగంపై విద్యా మంత్రిత్వ శాఖకు నివేదికలు అందాయి. పథకం అమలులో అవకతవకలు జరిగిన సందర్భాలు మీడియాలో కూడా నివేదించబడ్డాయి
ఈ నేపథ్యంలో గత మూడు ఆర్థిక సంవత్సరాలుగా పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రంలో పీఎం పోషణ్ పథకం అమలుపై ప్రత్యేక ఆడిట్ కోసం విద్యా మంత్రిత్వ శాఖ కాగ్ కార్యాలయాన్ని అభ్యర్థించింది. ఈ ఆడిట్ పథకంలోని సమ్మతి, పనితీరు మరియు ఆర్థిక తనిఖీలను కలిగి ఉంటుంది. కంప్ట్రోలర్ మరియు ఆడిటర్ జనరల్స్ (పనులు, అధికారాలు మరియు సర్వీస్ షరతులు) చట్టం, 1971, (చట్టం సంఖ్య 56 ఆఫ్ 1971) సెక్షన్ ప్రకారం రూపొందించబడిన రెగ్యూలేషన్స్ ఆన్ ఆడిట్ మరియు అకౌంట్స్ (సవరణ) 2020 ప్రకారం కాగ్ కార్యాలయం ఆయా విభాగాలలో ఆడిట్ ప్రక్రియ చేపట్టేందుకు అధికారం కలిగి ఉంది. కాగ్ కార్యాలయం అందించే ఆడిట్ నివేదిక ఆధారంగా డిపార్ట్మెంట్ అవసరమైన దిద్దుబాటు చర్యలను తీసుకుంటుంది. పాఠశాల విద్య మరియు అక్షరాస్యత విభాగం ప్రధానమంత్రి పోషణ్ స్కీమ్ను నిర్వహిస్తుంది, ఇది రాష్ట్రాల నుండి అందిన ప్రతిపాదనల ఆధారంగా, I నుండి VIII మరియు బాల్వాటిక తరగతుల్లోని అర్హతగల పిల్లలకు ఏదైన ఒక వేడిగా వండిన భోజనం కోసం నిధులు అందజేస్తుంది. పీఎం పోషణ్ పథకం ద్వారా దేశంలోని 11.20 లక్షల మంది ప్రభుత్వం/ ప్రభుత్వ ఎయిడెడ్ పాఠశాలలో చదువుతున్న 11.80 కోట్ల మంది పిల్లలు లబ్ధి పొందుతున్నారు.
PM పోషణ్ పథకం యొక్క వివరణాత్మక మార్గదర్శకాలు ఈ దిగుడవ ఇచ్చిన లింక్ లో అప్లోడ్ చేయబడ్డాయి
https://pmposhan.education.gov.in/Files/Guidelines/2023/Guidelines%20on%20PM%20POSHAN%20SCHEME.pdf
******
| Telugu |
1,896,778 | AllFebruary2023 |
Shri Dharmendra Pradhan launches Yuva Sangam portal in presence of Shri Kiren Rijiju, Shri G. Kishan Reddy, Shri Anurag Singh Thakur, Dr. Subhas Sarkar and Dr. Rajkumar Ranjan Singh.
Yuva Sangam will further strengthen the ‘Spirit of India’ in Amrit Kaal – Shri Dharmendra Pradhan
Around 1000 youth to participate in the pilot of Yuva Sangam
Union Minister of Education and Skill Development and Entrepreneurship Shri Dharmendra Pradhan launched Yuva Sangam portal in the gracious presence of Union Minister for Law & Justice Shri Kiren Rijiju; Union Minister for Culture, Tourism and DONER Shri G. Kishan Reddy, Union Minister for Ministry of Youth Affairs & Sports and I&B, Shri Anurag Singh Thakur; Minister of State for Education, Dr. Subhas Sarkar and Minister of State for Education, Dr. Rajkumar Ranjan Singh. Members of Parliament from the North-Eastern States also attended the event.
To strengthen people to people connect and build empathy between youth of the North Eastern States and other States, Ministry of Education, Government of India has conceptualized an initiative of ‘Yuva Sangam’ under Ek Bharat Shreshtha Bharat in collaboration with various other ministries and departments such as Culture, Tourism, Railways, Information & Broadcasting, Youth Affairs & Sports, Home Affairs, Department for Development of North-East Region (DoNER) and IRCTC. Around 1000 youth will participate in the pilot of Yuva Sangam.
The Yuva Sangam will focus on conducting exposure tours of the youth comprising of students & off-campus youngsters from North Eastern States to other states & vice versa. It will provide an immersive, multidimensional experience of various facets-under four broad areas of Paryatan (Tourism), Parampara (Traditions), Pragati (Development) and Paraspar Sampark (People-to-people connect).
Speaking on the occasion, Shri Dharmendra Pradhan said that this is yet another initiative of the Prime Minister Shri Narendra Modi for cementing the bond between the north-east and rest of India.
Shri Pradhan said in line with the spirit of ‘Ek Bharat, Shrestha Bharat’, Yuva Sangam will strengthen people-to-people bonds, mainstream the vibrant culture of our north-eastern states and bring immense exposure and opportunities for knowledge exchanges, especially for our youth in the north-east.
Shri Pradhan further said that Yuva Sangam will celebrate India’s diversity, rejuvenate the spirit of oneness and highlight the strength of India’s democracy as envisioned by Prime Minister Shri Narendra Modi. A unique initiative, Yuva Sangam will further strengthen the ‘Spirit of India’ in Amrit Kaal, he added.
The Minister invited the youth to come forward, register themselves and also provide suggestions for the Yuva Sangam.
While addressing the gathering Shri Rijiju said that the initiative of ‘Yuva Sangam’ will inculcate common spirit of understanding among thousands of youth participating in the program, which will resonate throughout the country and contribute immensely towards building a truly Shreshtha Bharat. He further said that said that in 2014, Prime Minister Shri Narendra Modi envisioned a stronger and united India by launching several development projects and programs under the aegis of furthering the spirit of Ek Bharat Shreshtha Bharat.
Addressing the gathering Shri G. Kishan Reddy said to enable our youth to understand and identify with the diversity of India, YUVA Sangam tours are being organized for youth of different states, with an aim to promote a sense of respect towards each-others’ heritage, culture, customs, traditions to further the spirit of Shreshtha Bharat. Through the course of the program, students will interact with each other in the areas of language, literature, cuisine, festivals, cultural events and tourism. They will get a first hand experience of living in a completely different geographical and cultural scenario, he added.
Speaking on the occasion, Shri Thakur said that India is a unique nation, whose fabric has been woven by diverse linguistic, cultural, and religious threads, held together into a composite national identity. He stressed that under the Prime Minister Shri Narendra Modi various initiatives such as National Education Policy 2020, Khelo India, Fit India Movement, increased budget allocation etc have been taken to benefit the youth of the country. He further said that the idea of Ek Bharat Shreshtha Bharat, a sustained and structured cultural connect among people of different regions was also mooted by Prime Minister Shri Narendra Modi. These initiatives will empower youth to take India from Amrit Kaal to Swarnim Kaal, he added.
Secretary Higher Education, Shri K. Sanjay Murthy welcomed all the dignitaries and Prof. T G Sitharam, Chairman, AICTE proposed the vote of thanks. Chief Co-ordinating Officer of National Educational Alliance for Technology, AICTE, Dr. Buddha Chandrashekhar made the detailed presentation about the portal.
Click the link to access the portal: https://ebsb.aicte-india.org/
*****
NB/AK
| English |
1,896,810 | AllFebruary2023 |
‘ଯୁବା ସଂଗମ’ ପୋର୍ଟାଲର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ
ଯୁବା ସଂଗମ ଅମୃତ କାଳରେ ଭାରତର ଭାବନାକୁ ଦୃଢୀଭୂତ କରିବ- ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ
ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଏବଂ ଭାରତର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ‘ଯୁବା ସଂଗମ’
ଯୁବପିଢିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନର ଆଦାନପ୍ରଦାନ ଦ୍ୱାରା ସୁଯୋଗ ଓ ସମ୍ଭାବନା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ
ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଏବଂ ଭାରତର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଦିଗରେ ‘ଯୁବା ସଂଗମ’ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଏକ ଅନନ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ । ‘ଯୁବା ସଂଗମ’ ଭଳି ଅଭିନବ ପଦକ୍ଷେପ ଅମୃତ କାଳରେ ‘ଭାରତର ଭାବନା’କୁ ଦୃଢୀଭୂତ କରିବ ବୋଲି ସୋମବାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଠାରେ ଏହି ପୋର୍ଟାଲର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା ଅବସରରେ କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ଉଦ୍ୟମିତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ।
ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ଭାରତ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ ବିଚାର ଆଧାରରେ ଯୁବା ସଂଗମ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜଭୂତ କରିବ । ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟ ସମୂହର ଗୌରବମୟ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯୁବପିଢିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନର ଆଦାନପ୍ରଦାନ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ସୁଯୋଗ ଓ ସମ୍ଭାବନା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ।
ଯୁବା ସଂଗମ ଦେଶର ବିବିଧତାକୁ ପାଳନ କରିବାର ଏକ ଅବସର । ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତା ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧିବ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିବା ଭାରତର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ । ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳର ସଂସ୍କୃତି ସହ ଯୋଡି ହେବା ପାଇଁ ଯୁବା ସଂଗମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି । ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ପରମ୍ପରା, ପ୍ରଗତି, ଉଦ୍ୟୋଗିକୀ, ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ତମ୍ଭ ଆଧାରରେ ଏକତାର ଭାବନାକୁ ପାଳନ କରିବା ସହ ଦେଶର ଚିତ୍ରଣକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ଓ ନ୍ୟାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କିରେନ ରିଜିଜୁ, କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରାଗ ଠାକୁର, କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜି. କିଷାନ ରେଡ୍ଡୀ, ଶିକ୍ଷା ରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡ. ସୁବାଷ ସରକାର ଓ ଡ. ରାଜକୁମାର ରଞ୍ଜନ ସିଂହ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
RoM
| Odia |
1,896,921 | AllFebruary2023 |
مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان نے کرن رجیجو، جی کشن ریڈی، انوراگ سنگھ ٹھاکر، ڈاکٹر سبھاش سرکار اور ڈاکٹر راج کمار ر نجن سنگھ کی موجودگی میں یوا سنگم پورٹل کا آغاز کیا
یوا سنگم امرت کال میں بھارت کے جذبے کو مزید مستحکم کرے گا: دھرمیندر پردھا ن کا بیان
تقریباً ایک ہزار نوجوان یوا سنگم کے تجرباتی پروجیکٹ میں شرکت کریں گے
تعلیم، ہنر مندی کے فروغ اور صنعت کاری کے مرکزی وزیر جناب دھرمیند رپردھان نے یوا سنگم پورٹل کا آغاز کیا۔ اس موقع پر قانون وانصاف کے مرکزی وزیر جناب کرن رجیجو، ثقافت و سیاحت اور شمال مشرقی خطے (ڈی او این ای آر) کے مرکزی وزیر جناب جی کشن ریڈی، نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کے مرکزی وزیر جناب انوراگ سنگھ ٹھاکر، تعلیم کے وزیر مملکت ڈاکٹر سبھاش سرکار اور تعلیم کے وزیر مملکت ڈاکٹر راج کمار رنجن سنگھ بھی موجود تھے۔ شمال مشرقی ریاستوں کے ارکان پارلیمنٹ نے بھی اس تقریب میں شرکت کی۔
شمال مشرقی ریاستوں اور دیگر ریاستوں کے نوجوانوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے اور عوام سے عوام کے درمیان رابطے کو مستحکم کرنے کی غرض سے حکومت ہند کی تعلیم کی وزارت نے مختلف وزارتوں اور محکموں جیسے ثقافت، سیاحت ، ریلوے، اطلاعات ونشریات، نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کی وزارت، داخلی امور، شمال مشرقی خطے کی ترقی کے محکمے اور آئی آر سی ٹی سی کے اشتراک سے ایک بھارت شریشٹھ بھارت کے تحت یوا سنگم کے اقدام کے بارے میں تصور کیا ہے۔ تقریبا ایک ہزار نوجوان یوا سنگم کے تجرباتی پروجیکٹ میں شرکت کریں گے۔
یوا سنگم شمال مشرقی ریاستوں سے لے کر دیگر ریاستوں کے طلباء اور کیمپس کے باہر طلباء پر مشتمل نوجوانوں کے خو نمائشی دوروں کو انجام دینے پر توجہ مرکوز کرے گا۔ یہ پریٹن (سیاحت)، پرمپرا (روایات)، پرگتی (ترقی) اور پرسپر سمپرک (عوام سے عوام کے درمیان رابطہ) کے 4 وسیع شعبوں کے تحت مختلف پہلوؤں کے کثیر سمت والا تجربہ فراہم کرے گا۔
اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب دھرمیندر پردھان نے کہا کہ شمال مشرق اور ہندوستان کے باقی علاقوں کے درمیان رشتوں کو مضبوط بنانے کے لئے وزیراعظم جناب نریندر مودی کی یہ ایک اور پہل ہے۔
جناب پردھان نے کہا کہ ایک بھارت شریشٹھ بھارت کے جذبے کے مطابق یوا سنگم عوام سے عوام کے درمیان رشتوں کو مستحکم کرے گا اور ہماری شمال مشرقی ریاستوں کے درخشاں ثقافت کو اصل دھارے میں لائے گا اور شمال مشرق میں ہمارے نوجوانوں کے لئے خاص طور پر معلوماتی تبادلے کے لئے مواقع اور زبردست خود نمائی کا ایک موقع فراہم کرے گا۔
جناب پردھان نے مزید کہا کہ یوا سنگم ہندوستان کی گونا گونیت ، انفرادیت کے جذبے کو تقویت دینے کے علاوہ ہندوستان کی جمہوریت کو مستحکم کرنے کو اجاگر کرے گا، جس کے بارے میں وزیراعظم جناب نریندر مودی نے تصور کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایک منفرد پہل یوا سنگم امرت کال میں ہندوستان کے جذبے کو مزید مستحکم کرے گا۔
وزیر موصوف نے نوجوانوں کو آگے آنے کے لئے کہا اور ان سے کہا کہ یوا سنگم کے لئے تجاویز فراہم کریں اور اپنا رجسٹریشن کرائیں۔
اس موقع پر ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے جناب کرن رجیجو نے کہا کہ یوا سنگم کی پہل پروگرام میں شرکت کرنے والے ہزاروں نوجوانوں میں مفاہمت کا ایک قومی جذبہ پیدا کرے گا، جس کی آواز ملک بھر میں گونجے گی اور ایک شریشٹھ بھار ت کی تعمیر میں زبردست تعاون فراہم ہو سکے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ 2014 میں وزیراعظم جناب نریندر مودی نے ایک بھارت شریشٹھ بھارت کے جذبے کے تحت مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں اور پروگراموں کو شروع کر کے ہندوستان کو مضبوط اور متحد کرنے کا تصور کیا تھا۔
تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی وزیر جناب جی کشن ریڈی نے کہا کہ ہمارے نوجوانوں کو ہندوستان کی گوناگونیت کے ساتھ شناخت کو سمجھانے کے لئے مختلف ریاستوں کے نوجوانوں کے لئے یوا سنگم دوروں کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اس کا مقصد ایک دوسرے کی وراثت، ثقافت، کسٹم ، روایات کے تئیں ایک جذبے کو فروغ دینا ہے، تاکہ شریشٹھ بھارت کے جذبے کو آگے بڑھایا جاسکے۔ اس پروگرام کے ذریعہ طلباء زبان، ادب کھانے پینے، فیسٹول، ثقافتی تقریبات اور سیاحت کے شعبوں میں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ مکمل طور پر مختلف جغرافیائی اور ثقافتی صورت حال میں رہنے کے تجربے حاصل کر سکیں گے۔
اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے مرکزی وزیر جناب انوراگ سنگھ ٹھاکر نے کہا کہ ہندوستان ایک منفرد ملک ہے، جس کے تانے بانے گونا گوں لسانیت ، ثقافت اور مذہبی دھاگوں سے جڑے ہوئے ہیں اور ایک جامع قومی شناخت سے منسلک ہیں۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم جناب نریندر مودی کی نگرانی میں ملک کے نوجوانوں کے فائدے کے لئے نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 ، کھیلو انڈیا، فٹ انڈیا مومنٹ اور اضافی بجٹ مختص کرنا وغیرہ جیسے مختلف اقدامات کئے گئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزیر اعظم جناب نریندر مودی کی جانب سے ایک بھارت شریشٹھ بھارت، مختلف خطوں کے عوام کے درمیان ایک پائیدار اور ٹھوس ثقافتی رابطے کے نظریے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ اقدامات نوجوانوں کو بااختیار بنا سکیں گے، جس سے وہ بھارت کو امرت کال سے سورنم کال تک لے جائیں گے۔
اعلیٰ تعلیم کے سکریٹری جناب کے سنجے مورتھی نے سبھی شخصیتوں کا خیر مقدم کیا اور اے آئی سی ٹی ای کے چیئر مین پروفیسر ٹی جی سیتارام نے شکریہ کے ووٹ کی تجویز پیش کی، ٹیکنالوجی کے لئے نیشنل ایجو کیشنل الائنس کے چیف کوارڈی نیٹنگ آفیسر ڈاکٹر بدھا چندر شیکھر نے پورٹل کے بارے میں تفصیلی پریزنٹیشن دیا۔
اس پورٹل کی رسائی کے لئے یہاں کلک کریں: https://ebsb.aicte-india.org/
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ش ح۔ح ا۔ ق ر
6U-130
| Urdu |
1,896,829 | AllFebruary2023 |
श्री किरेन रिजिजू, श्री जी. किशन रेड्डी, श्री अनुराग सिंह ठाकुर, डॉ. सुभाष सरकार और डॉ. राजकुमार रंजन सिंह की गरिमामयी उपस्थिति में श्री धर्मेंद्र प्रधान ने युवा संगम पोर्टल का शुभारंभ किया
युवा संगम इस अमृत काल में 'भारत की भावना' को और मजबूत करने का काम करेगा- श्री धर्मेंद्र प्रधान
युवा संगम के पायलट प्रोजेक्ट में करीब 1000 युवा शामिल होंगे
केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने युवा संगम पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री श्री किरेन रिजिजू, केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी, केंद्रीय खेल एवं युवा कार्य और सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर, शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुभाष सरकार और शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. राजकुमार रंजन सिंह उपस्थित रहे। कार्यक्रम में उत्तरी पूर्वी राज्यों के सांसदों ने भी हिस्सा लिया।
लोगों में आपसी जुड़ाव मजबूत करने और उत्तरी पूर्वी एवं अन्य राज्यों के युवाओं के बीच आपसी समझ और तालमेल बढ़ाने के लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत नई पहल 'युवा संगम' की शुरुआत की है। इसे विभिन्न मंत्रालयों और विभागों जैसे संस्कृति, पर्यटन, रेलवे, सूचना और प्रसारण, युवा कार्य एवं खेल, गृह, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र विकास विभाग और आईआरसीटीसी के सहयोग से आगे बढ़ाया जाएगा। युवा संगम के पायलट प्रोजेक्ट में करीब 1000 युवा हिस्सा लेंगे।
युवा संगम के तहत उत्तर पूर्वी राज्यों के छात्रों और दूसरे युवाओं को अन्य राज्यों का तथा इसी तरह दूसरे राज्यों के युवाओं को उत्तर पूर्व का भ्रमण कराने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यह पर्यटन, परंपरा, प्रगति और परस्पर संपर्क (लोगों का लोगों से) के चार व्यापक क्षेत्रों में बहुआयामी अनुभव प्रदान करेगा।
इस अवसर पर बोलते हुए, श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि उत्तरी पूर्वी क्षेत्र और शेष भारत के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की यह एक और पहल है। श्री प्रधान ने कहा कि 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की भावना के अनुरूप युवा संगम लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करेगा, हमारे उत्तरी पूर्वी राज्यों की जीवंत संस्कृति को मुख्यधारा में लाएगा और जानकारी के आदान-प्रदान के लिए अवसर उपलब्ध कराएगा, विशेष रूप से हमारे उत्तरी पूर्वी के युवाओं के लिए।
श्री प्रधान ने आगे कहा कि युवा संगम भारत की विविधता का उत्सव मनाते हुए एकता की भावना को मजबूत करेगा। यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सोच के अनुरूप भारत के लोकतंत्र की ताकत को उजागर करेगा। उन्होंने आगे कहा कि अमृत काल में यह अनूठी पहल युवा संगम 'भारत की भावना' को मजबूत करेगा।
मंत्री ने युवाओं से आगे आने, अपना पंजीकरण कराने और युवा संगम के लिए सुझाव देने को आमंत्रित किया।
सभा को संबोधित करते हुए श्री रिजिजू ने कहा कि 'युवा संगम' पहल में शामिल होने वाले हजारों युवाओं के बीच आम समझ की भावना पैदा होगी, यह पूरे देश में फैलेगी और सच मायने में श्रेष्ठ भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान होगा। उन्होंने आगे कहा कि 2014 में, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' की भावना को आगे बढ़ाते हुए सशक्त और एकजुट भारत के लिए कई विकास परियोजनाओं और कार्यक्रमों की शुरुआत की थी।
सभा को संबोधित करते हुए श्री जी. किशन रेड्डी ने कहा कि हमारे युवाओं के लिए भारत की विविधता को समझना और पहचानना जरूरी है। श्रेष्ठ भारत की भावना को आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरे की विरासत, संस्कृति, रीति-रिवाजों, परंपराओं के प्रति सम्मान की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न राज्यों के युवाओं के लिए युवा संगम यात्राएं आयोजित की जा रही हैं। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थी भाषा, साहित्य, खान-पान, त्योहारों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और पर्यटन के क्षेत्रों में एक दूसरे से संवाद स्थापित करेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें (युवाओं को) बिल्कुल अलग भौगोलिक और सांस्कृतिक परिवेश में रहने का अनुभव प्राप्त होगा।
इस अवसर पर श्री ठाकुर ने कहा कि भारत एक अनूठा देश है, जिसका ताना-बाना विविध भाषायी, सांस्कृतिक और धार्मिक धागों से बुना गया है, जिससे उसकी समग्र राष्ट्रीय पहचान बनती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट, बजट आवंटन में वृद्धि आदि जैसी पहलों से देश के युवाओं को लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई है। उन्होंने आगे कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के बीच सांस्कृतिक जुड़ाव के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत का विचार भी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की ही देन है। ये पहल युवाओं को अमृत काल से भारत को स्वर्णिम काल तक ले जाने के लिए सशक्त बनाएगी।
उच्च शिक्षा सचिव श्री के. संजय मूर्ति ने सभी गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया। एआईसीटीई के चेयरमैन प्रो. टी जी सीताराम ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा। प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक गठबंधन, एआईसीटीई के मुख्य समन्वयक अधिकारी डॉ. बुद्ध चंद्रशेखर ने पोर्टल के बारे में विस्तार से प्रस्तुति दी।
पोर्टल पर जाने के लिए लिंक पर क्लिक करें : https://ebsb.aicte-india.org/
*****
एसजी/एएम/एएस/एजे
| Hindi |
1,895,881 | AllFebruary2023 |
First G-20 Education Working Group (EdWG) Meeting Concludes in Chennai
Collaboration with Universities across the globe for enhancing technology enabled learning among major outcome in the 2-day conclave
The India Chair of G-20 Education Working Group (EdWG) and Secretary Higher Education Shri. Sanjay Murthy has said that collaboration with Universities across the globe would be the major outcome of the deliberations at the Chennai Meet.
Addressing Media persons after the conclusion of the two day 1st G20 Education Working Group in which 80 delegates from 30 countries and international organizations from member nations and special invitees participated, Mr. Sanjay Murthy said “best practices in Tech related education in member countries were discussed in a major way”.
Intensive presentations by UNICEF and other International organizations were made at the 2 day conclave. Mr. Sanjay Murthy said members expressed their willingness towards the goals and the priorities including capacity building measures for promoting life-long learning process in the context of of the future of working atmospheres, also finding long term sustainable solution to the similar educational challenges being faced by member countries placed in different geographies.
The meet also discussed in a detailed manner viz areas for an inclusive, equitable, relevant and quality education and lifelong learning opportunities for all.
Mr. Sanjay Murthy further said there would be 3 supplementary meetings of the educational group before the wide consensus will be arrived in the last meeting scheduled to be held in June this year. He said delegates expressed their sincere gratitude for the hospitality and arrangements made by the Tamil Nadu state government and IIT, Madras which hosted the seminar of Digital Technology as part of the G20 Education Working Group Meeting.
Ministry of School Education, Secretary Thiru Sanjay Kumar who was also part of the conference said 2 issues including ways to strengthen literacy at the school level and the use of the Digital technology in furthering education was deliberated intensely by the delegates who attends the meet. He said the working group provided the platform to take note of best practices being followed by in by member nations. He said school education being followed in South Korea and European countries were discussed in a comprehensive way.
Mr. Sanjay Murthy said under the National Education Policy 50 % of the school going children will be skilled in the near future. Stating that recognition to those developing skills is of at most importance. He said a framework is being developed to capture the assessment of skills developed. He said the Diksha platform and other education related projects implemented was appreciated by the member countries who participated in the deliberations
He said the outcome of the meeting will be documented which will be taken forward in the next meeting to be held from 15 to 17 March in Amristar in Punjab.
Detailing the events that are to be held in the run up of the G20 Summit to be held in September he said there were 56 plus G20 meeting which are being in various parts of the country which will create a lot of opportunities in development in education and employment.
*******
SG/VS/RJ/DL
| English |
1,895,905 | AllFebruary2023 |
جی-20 ایجوکیشن ورکنگ گروپ (EdWG) کا پہلا اجلاس چنئی میں اختتام پذیر ہوا
دو روزہ کنکلیو کے اہم نتائج کے درمیان ٹیکنالوجی کی مدد سے سیکھنے کو بڑھانے کے لیے دنیا بھر کی یونیورسٹیوں کے ساتھ تعاون
جی-20 ایجوکیشن ورکنگ گروپ (EdWG) کی انڈیا چیئر اور سکریٹری ہائر ایجوکیشن جناب سنجے مورتی نے کہا ہے کہ دنیا بھر کی یونیورسٹیوں کے ساتھ تعاون چنئی اجلاس میں ہونے والی بات چیت کا اہم نتیجہ ہوگا۔
دو روزہ پہلے جی 20 ایجوکیشن ورکنگ گروپ کے اختتام کے بعد میڈیا والوں سے خطاب کرتے ہوئے جس میں 30 ممالک کے 80 مندوبین اور رکن ممالک سے بین الاقوامی تنظیموں اور خصوصی مدعو افراد نے شرکت کی، جناب سنجے مورتی نے کہا کہ ”رکن ممالک میں ٹیکنالوجی سے متعلق تعلیم کے بہترین طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا“۔
دو روزہ کنکلیو میں یونیسیف اور دیگر بین الاقوامی تنظیموں کی جانب سے بھرپور پریزنٹیشنز پیش کی گئیں۔ جناب سنجے مورتی نے کہا کہ اراکین نے کام کرنے والے ماحول کے مستقبل کے تناظر میں زندگی بھر سیکھنے کے عمل کو فروغ دینے کے لیے اہداف اور ترجیحات کے لیے اپنی رضامندی کا اظہار کیا، اسی طرح درپیش تعلیمی چیلنجوں کا طویل مدتی پائیدار حل بھی تلاش کرنے کی کوشش کی گئی۔
اس ملاقات میں ایک جامع، مساوی، متعلقہ اور معیاری تعلیم اور سب کے لیے زندگی بھر سیکھنے کے مواقع کے شعبوں پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔
جناب سنجے مورتی نے مزید کہا کہ اس سال جون میں ہونے والی آخری میٹنگ میں وسیع اتفاق رائے ہونے سے پہلے تعلیمی گروپ کی 3 ضمنی میٹنگیں ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ مندوبین نے تمل ناڈو کی ریاستی حکومت اور آئی آئی ٹی، مدراس کی طرف سے مہمان نوازی اور انتظامات کے لیے تہہ دل سے شکریہ ادا کیا جس نے جی 20 ایجوکیشن ورکنگ گروپ میٹنگ کے حصے کے طور پر ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے سیمینار کی میزبانی کی۔
اسکولی تعلیم کی وزارت کے سکریٹری تھیرو سنجے کمار نے جو کانفرنس کا حصہ بھی تھے، کہا کہ اسکول کی سطح پر خواندگی کو مضبوط کرنے کے طریقے اور تعلیم کو آگے بڑھانے میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے استعمال سمیت 2 مسائل پر میٹنگ میں شرکت کرنے والے مندوبین نے گہرائی سے غور کیا۔ انہوں نے کہا کہ ورکنگ گروپ نے یہ پلیٹ فارم فراہم کیا تاکہ رکن ممالک کی طرف سے اپنائے جانے والے بہترین طریقوں کا نوٹس لیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ جنوبی کوریا اور یورپی ممالک میں اسکولی تعلیم کی پیروی پر جامع انداز میں بات چیت کی گئی۔
جناب سنجے مورتی نے کہا کہ قومی تعلیمی پالیسی کے تحت اسکول جانے والے 50 فیصد بچے مستقبل قریب میں ہنر مند ہوں گے۔ یہ بتاتے ہوئے کہ ترقی پذیر مہارتوں کی پہچان سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے، انہوں نے کہا کہ ایک فریم ورک تیار کیا جا رہا ہے تاکہ ترقی یافتہ مہارتوں کا اندازہ لگایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ دکشا پلیٹ فارم اور تعلیم سے متعلق دیگر پروجیکٹوں پر عمل درآمد کو رکن ممالک نے سراہا جنہوں نے بحث میں حصہ لیا۔
انہوں نے کہا کہ میٹنگ کے نتائج کو دستاویزی شکل دی جائے گی جسے 15 سے 17 مارچ تک پنجاب کے امرستر میں ہونے والی اگلی میٹنگ میں آگے بڑھایا جائے گا۔
ستمبر میں منعقد ہونے والے جی 20 سربراہی اجلاس کے سلسلے میں ہونے والے پروگراموں کی تفصیلات بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 56 سے زیادہ جی 20 اجلاس ملک کے مختلف حصوں میں ہو رہے ہیں جس سے تعلیم اور روزگار کی ترقی کے بہت سے مواقع پیدا ہوں گے۔
**************
ش ح۔ ف ش ع- م ف
U: 1145
| Urdu |
1,895,476 | AllFebruary2023 |
Shri Dharmendra Pradhan lauds Budget 2023 as inclusive, people-centric and growth-stimulating Budget
Budget draws a blueprint for India at100, lays foundation for transforming India into a technology-driven knowledge-based economy – Shri Dharmendra Pradhan
Ministry of Education has been allocated Rs 112899.47 crore, the highest allocation ever to the Education Ministry – Shri Dharmendra Pradhan
National Education Policy formulated to empower Youth and Help ‘Amrit Peedhi’ realize their dreams
Teachers’ Training to be revamped via District Institutes of Education and Training
National Digital Library to be set up for children and adolescents
States will be encouraged to set up physical libraries at Panchayat and ward level
A culture of reading and financial literacy to be encouraged through physical libraries
Union Minister for Education and Skill Development & Entrepreneurship Shri Dharmendra Pradhan has lauded the Union Budget 2023-24 as being inclusive, people-centric and growth-stimulating Budget. He said that this AmritKaal Budget includes everyone, empowers poor & middle class, reaches the last mile and brings cheer to all.
सर्वस्पर्शी, सबका बजट—अमृतकाल का बजट।Congratulate Hon. PM @narendramodi ji & FM @nsitharaman ji for a brilliant, people-centric and growth-stimulating #AmritKaalBudget that includes everyone, empowers poor & middle class, that reaches the last mile and that brings cheer to all.— Dharmendra Pradhan (@dpradhanbjp) February 1, 2023
Expressing his gratitude to the Prime Minister Shri Narendra Modi and Finance Minister Smt Nirmala Sitharaman, he said that giving a boost to education, skill development, entrepreneurship, R&D, digital infrastructure, green growth and job creation, the Budget draws a meticulous blueprint for India at100 and lays a solid foundation for transforming India into a technology-driven knowledge-based economy.
Shri Dharmendra Pradhan highlighted that Ministry of Education has been allocated Rs 112899.47 crore. This is the highest allocation ever to the Education Ministry. The budgetary allocation witnessed the jump of 13% (over revised estimates) which is 13,018.34 cr from FY 2022-23, he added. The Department of School Education has been allocated Rs 68,804.85 crore and Department of Higher Education gets Rs 44,094.62 crore.
#AmritKaalBudget paves the way to transform India into a knowledge-based economy.Highest-ever allocation of ₹1,12,899.47 crore for the education sector. Total allocation of ₹1,16,417.08 crore for the education and skill development sector in #AmritKaalBudget. pic.twitter.com/EqHG6tFsnN— Dharmendra Pradhan (@dpradhanbjp) February 1, 2023
Highlights from Budget Speech relating to Education Ministry are mentioned below:
To empower our youth and help the ‘Amrit Peedhi’ realize their dreams, we have formulated the National Education Policy, focused on skilling, adopted economic policies that facilitate job creation at scale, and have supported business opportunities.
Teachers’ Training will be re-envisioned through innovative pedagogy, curriculum transaction, continuous professional development, dipstick surveys, and ICT implementation. The District Institutes of Education and Training will be developed as vibrant institutes of excellence for this purpose.
Setting up of a National Digital Library for Children and Adolescents for facilitating availability of quality books across geographies, languages, genres and levels, and device agnostic accessibility. States will be encouraged to set up physical libraries at Panchayat and ward level.
· To build a culture of reading and to make up for pandemic-time learning loss, the National Book Trust, Children’s Book Trust and other sources will be encouraged to provide and replenish non curricular titles in regional languages and English to these physical libraries. Collaboration with NGOs that work in literacy will also be a part of this initiative. To inculcate financial literacy, financial sector regulators and organizations will be encouraged to provide age-appropriate reading material to these libraries.
Highlights of Budget 2022-23 – Department of School Education & Literacy
There has been an overall increase of Rs. 9752.07 cr (16.51%) in the Budget Allocation of Department of School Education & Literacy in the FY 2023-24 from FY 2022-23 (RE).
The overall Budget Allocation in FY 2023-24 is Rs. 68804.85 cr out of which Scheme allocation is Rs. 54374.48 cr and Non- Scheme allocation is Rs. 14430.37 cr.
Budget Allocation for FY 2023-24 in the Flagship Scheme of PM Poshan has increased by Rs. 1366.25 cr (13.35%) from Rs. 10233.75 cr in BE 2022-23 to Rs. 11600.00 cr in BE 2023-24.
Budget Allocation for FY 2023-24 in the Scheme of PM SHRI has increased by Rs. 2200.00 cr (122.22%) from Rs. 1800.00 cr in BE 2022-23 to Rs. 4000.00 cr in BE 2023-24. Under the scheme there is provision of setting up of More than 14500 PM SHRI Schools (PM Schools for Rising India) by strengthening the existing schools from amongst schools managed by Central government/ State/ UT Government/ local bodies. The duration of scheme is proposed to be from 2022-23 to 2026-27. More than 20 lakh students are expected to be direct beneficiaries of the scheme.Schools under PM SHRI will showcase the implementation of the National Education Policy 2020 and emerge as exemplar schools over a period of time, and also offer leadership to other schools in the neighbourhood by providing high-quality education in an equitable, inclusive and joyful school environment that takes care of the diverse background, multilingual needs, and different academic abilities of children and makes them active participants in their own learning process as per the vision of NEP 2020.
Budget Allocation for FY 2023-24 for the World Bank aided Scheme of STARS has increased by Rs. 250.00 cr (45.45%) from Rs. 550.00 cr in BE 2022-23 to Rs. 800.00 cr in BE 2023-24.
Budget Allocation for FY 2023-24 in the Scheme of NILP has increased by Rs. 30.00 cr (23.62%) from Rs. 127.00 cr in BE 2022-23 to Rs. 157.00 cr in BE 2023-24.
Budget Allocation for FY 2023-24 in the Flagship Scheme of Samagra Shiksha has increased by Rs. 70.11 cr(0.18%) from Rs. 37383.36 cr in BE 2022-23 to Rs. 37453.47 cr in BE 2023-24.
Allocation in KVS has increased by Rs. 713.98 cr (9.33%) (from Rs.7650.00 cr in BE 2022-23 to Rs. 8363.98 cr in BE 2023-24) and in NVS by 1371.50 cr (33.32%) (from Rs.4115.00cr in BE 2022-23 to Rs. 5486.50 cr in BE 2023-24).
Highlights of Budget 2023-24 – Department of Higher Education
In BE 2023-24 for Higher Education an amount of Rs. 44,094.62 crore has been made as compared to Rs. 40,828.35 Crore in RE 2022-23, which is an increase of 8%.
In order to implement the NEP 2020 in true spirit, the best Institutions and Universities of the country, under the central government, have been given an additional Rs 4235.74 crores, which is an increase of 12.8 % over their allocation last year.
In BE 2023-24 Grant or UGC has been increased by 9.37% i.e. an increase of 459 crores.
Grant to CU have been increased by 17.66 %, Deemed University by 27%, support to IITs have been increased by 14%, and to NITs by 10.5% as compared to BE 2022-23. Also IISC, Bangalore’s Grant has been increased by 15%.
In BE 2023-24 for Prime Minister Research Fellowship (PMRF) an amount of Rs. 400 Crores has been provided as compared to Rs 200 Crores in BE 2022-23 i.e. 100% increase.
3 Centres of Excellence will be set up in educational institutions to "Make AI in India and Make AI work for India". NEP recognizes the role of AI in all sectors of the economy which will require new skill set of the work force. AI has important role to play in the Agriculture, Health, Automobiles, Cyber Security, Smart Home / City Infrastructure, Data Analysis, Speech Recognition, Customer Service, Automated Stock Trading, Online shopping, Machine Translation, Digital Personal Assistance.
CoEs will implement the NEP 2020 vision of multidisciplinary research in agriculture, health and sustainable cities. It will also help premier educational institutions to transform research to cutting edge technology and replicate it to saleable problem solving for a country of our size and diversity.
National Data Governance Policy-unleash innovation and research by start-ups and academia, a National Data Governance Policy will be brought out. This will enable access to anonymized data and will help drive ‘Anusandhan’ across HEIs.
100 labs for developing apps using 5G services will be set up in HEIs., to realize new range of opportunities, business models and employment potential. Labs will cover among others, apps like Smart Classrooms, Precision Farming, Intelligent Transports Systems and Healthcare. This government has been attempting to transform engineering education by introducing courses in emerging sector and make the approach multidisciplinary, not only in IITs, NITs and IISERs etc but in engineering institutions across the country. 100 labs in engineering institutions on 5G technology related applications will provide a fillip to employment, start-ups, businesses and promote innovation & entrepreneurship in our young engineers.
Recognizing the pioneer role of the IITs in research excellence in the country, the FM announced that a research and development grant for indigenous production of Lab Grown Diamond (LGD) seeds and machines will be given to one of the IITs for 5 years. This will ensure an industry led research and innovation effort, with direct impact on exports, employment generation and India’s share in the world trade in this sector.
*****
NB/AK
| English |
1,895,697 | AllFebruary2023 |
جناب دھرمیندر پردھان نے بجٹ 2023 کو شمولیت والے ، عوام مرکوز اور ترقی کو رفتار بخشنے والے بجٹ کے طور پر سراہا
بجٹ میں ’ انڈیا ایٹ 100 ‘ کا خاکہ تیار کیا گیا ہے، ہندوستان کو ٹیکنالوجی سے چلنے والی ، علم پر مبنی معیشت میں تبدیل کرنے کی بنیاد رکھی گئی ہے – جناب دھرمیندر پردھان
وزارت تعلیم کے لئے 112899.47 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، جو کہ وزارت تعلیم کے لیے اب تک مختص کی جانے والی سب سے بڑی رقم ہے – جناب دھرمیندر پردھان
نوجوانوں کو بااختیار بنانے اور ’امرت پیڑھی‘ کو ان کے خوابوں کو پورا کرنے میں مدد فراہم کرنے کے لیے قومی تعلیمی پالیسی وضع کی گئی ہے
اساتذہ کی تربیت کو ڈسٹرکٹ انسٹی ٹیوٹ آف ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ کے ذریعے تبدیل کیا جائے گا
بچوں اور نوعمروں کے لیے نیشنل ڈیجیٹل لائبریری قائم کی جائے گی
ریاستوں کو پنچایت اور وارڈ کی سطح پر فزیکل لائبریریاں قائم کرنے کی ترغیب دی جائے گی
فزیکل لائبریریوں کے ذریعے پڑھنے اور مالیاتی خواندگی کے کلچر کی حوصلہ افزائی کی جائے
تعلیم اور ہنرمندی کی ترقی اور انترپرینیورشپ کے مرکزی وزیر جناب دھرمیندر پردھان نے مرکزی بجٹ 24-2023 کو شمولیتی، عوام پر مبنی اور ترقی کو متحرک کرنے والا بجٹ قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ امرت کال بجٹ سب کو شامل کرتا ہے، غریب اور متوسط طبقے کو بااختیار بناتا ہے، آخری سرے تک پہنچتا ہے اور سب کے لیے خوشی لاتا ہے۔
सर्वस्पर्शी, सबका बजट—अमृतकाल का बजट।Congratulate Hon. PM @narendramodi ji & FM @nsitharaman ji for a brilliant, people-centric and growth-stimulating #AmritKaalBudget that includes everyone, empowers poor & middle class, that reaches the last mile and that brings cheer to all.— Dharmendra Pradhan (@dpradhanbjp) February 1, 2023
وزیر اعظم جناب نریندر مودی اور وزیر خزانہ محترمہ نرملا سیتا رمن کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ تعلیم، ہنر مندی کی ترقی، صنعت کاری، تحقیق و ترقی، ڈیجیٹل انفراسٹرکچر، زرعی ترقی اور روزگار کی فراہمی کو فروغ دیتے ہوئے، بجٹ ۔ انڈیا ایٹ100 کے لئے ایک نپاتُلا خاکہ پیش کرتا ہے اور ہندوستان کو ٹیکنالوجی سے وابستہ علم پر مبنی معیشت میں تبدیل کرنے کے لیے ایک مضبوط بنیاد رکھتا ہے۔
جناب دھرمیندر پردھان نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ وزارت تعلیم کو 112899.47 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ وزارت تعلیم کے لیے یہ اب تک کی سب سے بڑی رقم ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مختص بجٹ میں 13فیصد (نظرثانی شدہ تخمینوں سے زیادہ) کا اضافہ دیکھا گیا جو کہ مالی سال 23-2022 سے 13,018.34 کروڑ ہے۔ محکمہ اسکولی تعلیم کو 68,804.85 کروڑ روپے اور اعلیٰ تعلیم کے محکمے کو 44,094.62 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔
#AmritKaalBudget paves the way to transform India into a knowledge-based economy.Highest-ever allocation of ₹1,12,899.47 crore for the education sector. Total allocation of ₹1,16,417.08 crore for the education and skill development sector in #AmritKaalBudget. pic.twitter.com/EqHG6tFsnN— Dharmendra Pradhan (@dpradhanbjp) February 1, 2023
وزارت تعلیم سے متعلق بجٹ تقریر کی جھلکیاں درج ذیل ہیں:
اپنے نوجوانوں کو بااختیار بنانے اور ’امرت پیڑھی‘ کو ان کے خوابوں کو پورا کرنے میں مدد فراہم کرنے کے لیے، ہم نے قومی تعلیمی پالیسی بنائی ہے، جو ہنر مندی پر مرکوز ہے، معاشی پالیسیاں اپنائی ہیں جو بڑے پیمانے پر ملازمتیں پیدا کرنے میں سہولت فراہم کرتی ہیں، اور کاروباری مواقع کی راہ ہموار کرتی ہے۔
اساتذہ کی تربیت کا پروگرام جدید تدریس، نصاب کے لین دین، مسلسل پیشہ ورانہ ترقی، ڈپ اسٹک سروے اور آئی سی ٹی کے نفاذ کے ذریعے مرتب کیا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے ڈسٹرکٹ انسٹی ٹیوٹ آف ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ کو متحرک انسٹی ٹیوٹ آف ایکسی لینس کے طور پر تیار کیا جائے گا۔
بہت سے خطوں ، زبانوں، انواع اور سطحوں پر معیاری کتابوں کی دستیابی اور آلات کی مدد سے علمی رسائی کی سہولت کے لیے بچوں اور نوعمروں کے لیے ایک قومی ڈیجیٹل لائبریری کا قیام۔ ریاستوں کو پنچایت اور وارڈ کی سطح پر فزیکل لائبریریاں قائم کرنے کی ترغیب دی جائے گی۔
خواندگی کا ماحول تیار کرنے اور وباامراض کے دور میں تعلیمی پروگرام کو ہونے والے نقصان کو پورا کرنے کے لیے، نیشنل بک ٹرسٹ، چلڈرن بک ٹرسٹ اور دیگر ذرائع کی حوصلہ افزائی کی جائے گی کہ وہ ان فزیکل لائبریریوں کو علاقائی زبانوں اور انگریزی میں غیر نصابی عنوانات فراہم کریں اور زیادہ سے زیادہ تعداد میں کتابیں جمع کریں ۔ خواندگی میں کام کرنے والی این جی اوز کے ساتھ تعاون بھی اس اقدام کا ایک حصہ ہوگا۔ مالی خواندگی کو فروغ دینے کے لیے، مالیاتی شعبے کے ریگولیٹرز اور تنظیموں کی حوصلہ افزائی کی جائے گی کہ وہ ان لائبریریوں کو عمر کے مطابق پڑھنے کا مواد فراہم کریں۔
بجٹ 23-2022 کی جھلکیاں – محکمہ اسکولی تعلیم اور خواندگی
مالی سال 23-2022 (آر ای) سے مالی سال 24-2023 میں محکمہ سکول ایجوکیشن اینڈ لٹریسی کے بجٹ میں 9752.07 کروڑ (16.51فیصد) روپے کا مجموعی اضافہ ہوا ہے۔
مالی سال 24-2023 میں مجموعی مختص بجٹ 68804.85 کروڑ روپے ہے۔ جس میں سے اسکیم کے لئے مختص رقم 54374.48 کروڑ روپئے اور غیر اسکیم مختص رقم 14430.37 کروڑ روپے ہے۔
پی ایم پوشن کی فلیگ شپ اسکیم میں مالی سال 2023-24 کے لیے مختص بجٹ میں 1366.25 کروڑ (13.35فیصد) روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ جو 2022-23 کے بجٹ تخمینہ میں 10233.75 کروڑ روپے تھا اور 2023-24 کے بجٹ تخمینہ میں بڑھ کر 11600.00 کروڑ روپئے ہوگیا۔
پی ایم شری کی اسکیم میں مالی سال 24-2023 کے لیے بجٹ مختص میں 2200.00 کروڑ (122.22 فیصد) روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ جو کہ 2022-23 کے بجٹ تخمینہ میں 1800.00 کروڑ روپئے تھا، 2023-24 کے بجٹ تخمینہ میں بڑھ کر 4000.00 کروڑ روپئے ہوگیا۔ اس اسکیم کے تحت مرکزی حکومت/ریاست/مرکز کے زیر انتظام علاقہ حکومت/مقامی اداروں کے زیر انتظام اسکولوں میں سے موجودہ اسکولوں کو مزیدترقی دے کر 14500 سے زیادہ پی ایم ایس آر آئی اسکول (پی ایم اسکول فار رائزنگ انڈیا) قائم کرنے کا انتظام ہے۔ اسکیم کی مدت 23-2022 سے 27-2026 تک تجویز کی گئی ہے۔ اس اسکیم کے ذریعہ 20 لاکھ سے زیادہ طلباء کے براہ راست مستفید ہونے کی امید ہے۔ پی ایم ایس آر آئی کے تحت آنے والے اسکول قومی تعلیمی پالیسی 2020 کے نفاذ کو ظاہر کریں گے اور وقت کے ساتھ ساتھ ایک مثالی اسکول بن کر ابھریں گے، اور آس پاس کے دوسرے اسکولوں کے لئے بھی نمونہ عمل بنیں گے۔ ایک مساوی، جامع اور خوشگوار اسکول کے ماحول میں اعلیٰ معیار کی تعلیم فراہم کی جائے گی، ایک ایسا ماحول جو کہ متنوع پس منظر، کثیر لسانی ضروریات اور بچوں کی مختلف تعلیمی صلاحیتوں کا خیال رکھتا ہے اور انہیں این ای پی 2020 کے وژن کے مطابق اپنے سیکھنے کے عمل میں فعال حصہ دار بناتا ہے۔
اسٹارس کی ورلڈ بینک کی امدادی اسکیم کے لیے مالی سال 2023-24 کے لیے مختص بجٹ میں 250.00 کروڑ (45.45فیصد) روپے کا اضافہ ہوا ہے جو کہ 2022-23 کے بجٹ تخمینہ میں 550.00 کروڑ روپے تھا، اور 2023-24 کے بجٹ تخمینہ میں بڑھ کر 800.00 کروڑ روپئے ہوگیا۔
این آئی ایل پی کی اسکیم میں مالی سال 24-2023 کے لیے مختص بجٹ میں 30.00 کروڑ (23.62فیصد) روپے کا اضافہ ہوا ہے جو 2022-23 کے بجٹ تخمینہ میں 127.00 کروڑ تھا ، اور 2023-24 کے بجٹ تخمینہ میں 157.00 کروڑ روپئے ہوگیا۔
سماگرا شکشا کی فلیگ شپ اسکیم میں مالی سال 2023-24 کے لیے مختص بجٹ میں 70.11 کروڑ (0.18فیصد) روپے کا اضافہ ہوا ہے جو 2022-23 کے بجٹ تخمینہ میں 37383.36 کروڑ روپے تھا اور 2023-24 کے بجٹ تخمینہ میں بڑھ کر 37453.47 کروڑہوگیا۔
کے وی ایس میں مختص کی جانے والی رقم میں 713.98 کروڑ (9.33فیصد) روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ (جو23 -2022 کے بجٹ تخمینہ میں 7650.00 کروڑ روپے تھا اور 24-2023 کے بجٹ تخمینہ میں بڑھ کر 8363.98 کروڑ روپے ہوگیا) اور این وی ایس میں 1371.50 کروڑ (33.32فیصد) (جو 23-2022 کے بجٹ تخمینہ میں 4115 کروڑ روپئے تھا اور 24-2023 کے بجٹ تخمینہ میں بڑھ کر 5486.50 کروڑ روپے ہوگیا)۔
بجٹ 24-2023 کی جھلکیاں - محکمہ اعلیٰ تعلیم
بجٹ تخمینہ 2023-24 میں اعلیٰ تعلیم کے لیے 44,094.62 کروڑ روپے مختص کئے گئے ہیں۔ نظر ثانی شدہ تخمینہ 2022-23 میں 40,828.35 کروڑ روپے کے مقابلے میں یہ 8 فیصد کا اضافہ ہے۔
این ای پی 2020 کو حقیقی روح کے ساتھ لاگو کرنے کے لیے، ہمارے ملک کے بہترین اداروں اور یونیورسٹیوں کو مرکزی حکومت کے تحت اضافی 4235.74 کروڑ روپے دیے گئے ہیں، جو کہ پچھلے سال کی مختص رقم سے 12.8 فیصد زیادہ ہے۔
بجٹ تخمینہ 2023-24 میں، گرانٹس یا یو جی سی میں 9.37 فیصد یعنی 459 کروڑ کا اضافہ کیا گیا ہے۔
بجٹ تخمینہ 23-2022 کے مقابلے میں سی یوز کو گرانٹس میں 17.66فیصد ڈیمڈ یونیورسٹی میں 27فیصد ،آئی آئی ٹیز میں 14فیصد اور این آئی ٹیز میں 10.5فیصد اضافہ کیا گیا ہے۔ نیز، آئی آئی ایس سی ، بنگلور کو دی جانے والی گرانٹ میں 15فیصد کا اضافہ کیا گیا ہے۔
بجٹ تخمینہ 24-2023 میں وزیر اعظم کی ریسرچ فیلوشپ (پیم ایم آر ایف) کے لیے 400 کروڑ روپے کی رقم کا انتظام کیا گیا ہے، جو کہ 2022-23 کے بجٹ تخمینہ میں 200 کروڑ روپے تھا، اس طرح 100فیصد کا اضافہ درج کیا گیا ہے۔
’’ہندوستان میں مصنوعی ذہانت تیار کرنے اورمصنوعی ذہانت کو ہندوستان کے لیے کام کرنے‘‘ کے لیے تعلیمی اداروں میں 3 سنٹرس آف ایکسی لینس قائم کیے جائیں گے۔ این ای پی معیشت کے تمام شعبوں میں مصنوعی ذہانت کے کردار کو تسلیم کرتا ہے، جس کے لیے ہماری افرادی قوت میں نئے ہنر سے آراستہ افراد کی ضرورت ہوگی۔ زراعت، صحت، آٹوموبائل، سائبر سیکیورٹی، اسمارٹ ہوم/سٹی انفراسٹرکچر، ڈیٹا اینالیسس، اسپیچ ریکگنیشن، کسٹمر سروس، خودکار اسٹاک ٹریڈنگ، آن لائن شاپنگ، مشین ٹرانسلیشن، ڈیجیٹل پرسنل اسسٹنس میں مصنوعی ذہانت کا بہت اہم کردار ہے۔
سنٹرز آف ایکسی لینس زراعت، صحت اور پائیدار شہروں میں کثیر الضابطہ تحقیق کے این ای پی 2020 وژن کو نافذ کریں گے۔ اس سے اعلیٰ تعلیمی اداروں کو تحقیق کاموں کو جدید ٹیکنالوجی میں منتقل کرنے اور ہمارے بڑے سائز اور تنوع والے ملک کے لیے ایک کامیاب مسئلہ حل کرنے والے کے طور پر نقل کرنے میں مدد ملے گی۔
نیشنل ڈیٹا گورننس پالیسی - ایک قومی ڈیٹا گورننس پالیسی لائی جائے گی تاکہ اسٹارٹ اپس اور اکیڈمی کے ذریعہ اختراعات اور تحقیق کو فروغ دیا جاسکے۔ یہ ہمیں گمنام ڈیٹا تک رسائی کے قابل بنائے گا اور تمام اعلیٰ تعلیمی اداروں (ایچ ای آئیز) تک ’انوسندھان‘ لانے میں مدد کرے گا۔
جی5 خدمات کا استعمال کرتے ہوئے ایپس تیار کرنے کے لیے ان ایچ ای آئیز میں 100 لیبز قائم کی جائیں گی۔ تاکہ بہت سے نئے مواقع، کاروباری ماڈلز اور روزگار کے امکانات تلاش کیے جا سکیں۔ یہ لیبز دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ سمارٹ کلاس رومز، درست کاشت کاری، معقول ٹرانسپورٹ سسٹم اور صحت کی دیکھ بھال جیسی ایپس کا احاطہ کریں گی۔ حکومت انجینئرنگ کی تعلیم کو نہ صرف آئی آئی ٹیز، این آئی ٹیز اور آئی آئی ایس ای آر وغیرہ میں بلکہ ملک بھر کے انجینئرنگ اداروں میں بھی ابھرتے ہوئے شعبوں میں کورسز متعارف کروا کر ایک کثیر الشعبہ نقطہ نظر پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ جی 5 ٹیکنالوجی سے متعلق ایپلی کیشنز پر انجینئرنگ انسٹی ٹیوٹ میں 100 لیبز ہمارے نوجوان انجینئرز کے درمیان روزگار، سٹارٹ اپس، کاروبار کو فروغ دیں گی اور جدت طرازی اور کاروباریت کی حوصلہ افزائی کریں گی۔
ملک میں ریسرچ ایکسیلنس میں آئی آئی ٹی کے اولین کردار کو تسلیم کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے اعلان کیا کہ لیبارٹری میں تراشے گئے ہیروں (ایل جی ڈی) سیڈز اور مشینوں کی مقامی پیداوار کے لیے ایک آئی آئی ٹی کو پانچ سال کے لیے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ گرانٹ دی جائے گی۔ یہ صنعت کی قیادت میں تحقیق اور اختراعی کوششوں کو یقینی بنائے گا جس کا براہ راست اثر برآمدات، روزگار کی فراہمی اور اس شعبے میں عالمی تجارت میں ہندوستان کی حصہ داری پر پڑے گا۔
************
ش ح۔س ب ۔ م ص
(U: 1118)
| Urdu |
1,895,625 | AllFebruary2023 |
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने बजट 2023 की एक समावेशी, जन-केंद्रित और विकास-उत्प्रेरक बजट के तौर पर सराहना की
ये बजट 'इंडिया ऐट 100' के लिए एक खाका तैयार करता है, और भारत को एक प्रौद्योगिकी-संचालित ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने की नींव रखता है- श्री धर्मेंद्र प्रधान
शिक्षा मंत्रालय को 112899.47 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो शिक्षा मंत्रालय को अब तक का सबसे अधिक आवंटन है– श्री धर्मेंद्र प्रधान
युवाओं को सशक्त बनाने और 'अमृत पीढ़ी' को उनके सपने साकार करने में मदद करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की गई है
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार किया जाएगा
बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा
राज्यों को पंचायत और वार्ड स्तर पर भौतिक पुस्तकालय स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा
भौतिक पुस्तकालयों के माध्यम से पढ़ने और वित्तीय साक्षरता की संस्कृति को प्रोत्साहित किया जाएगा
केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय बजट 2023-24 को समावेशी, जन-केंद्रित और विकास-उत्प्रेरक बजट बताया है। उन्होंने कहा कि ये अमृतकाल बजट सभी को शामिल करता है, गरीब और मध्यम वर्ग को सशक्त बनाता है, अंतिम छोर तक भी पहुंचता है और सभी को खुशियां देता है।
सर्वस्पर्शी, सबका बजट—अमृतकाल का बजट।Congratulate Hon. PM @narendramodi ji & FM @nsitharaman ji for a brilliant, people-centric and growth-stimulating #AmritKaalBudget that includes everyone, empowers poor & middle class, that reaches the last mile and that brings cheer to all.— Dharmendra Pradhan (@dpradhanbjp) February 1, 2023
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, अनुसंधान एवं विकास, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर, हरित विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने वाला ये बजट 'इंडिया ऐट 100' के लिए एक बहुत बारीक ब्लूप्रिंट तैयार करता है। ये भारत को प्रौद्योगिकी संचालित ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में तब्दील करने के लिए एक ठोस नींव रखता है।
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस बात को रेखांकित किया कि शिक्षा मंत्रालय को 112899.47 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। ये शिक्षा मंत्रालय को अब तक का सर्वाधिक आवंटन है। उन्होंने कहा कि बजटीय आवंटन में वित्त वर्ष 2022-23 के मुकाबले 13% (संशोधित अनुमानों से अधिक) की बढ़ोतरी देखी गई है, जो कि 13,018.34 करोड़ रुपये है। स्कूल शिक्षा विभाग को 68,804.85 करोड़ रुपये और उच्च शिक्षा विभाग को 44,094.62 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
#AmritKaalBudget paves the way to transform India into a knowledge-based economy.Highest-ever allocation of ₹1,12,899.47 crore for the education sector. Total allocation of ₹1,16,417.08 crore for the education and skill development sector in #AmritKaalBudget. pic.twitter.com/EqHG6tFsnN— Dharmendra Pradhan (@dpradhanbjp) February 1, 2023
शिक्षा मंत्रालय से संबंधित बजट भाषण की मुख्य बातें नीचे दी गई हैं:
अपने युवाओं को सशक्त बनाने और इस 'अमृत पीढ़ी' के सपनों को साकार करने में मदद करने के लिए, हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की है, कौशल पर ध्यान केंद्रित किया है, ऐसी आर्थिक नीतियां अपनाई हैं जो बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की सुविधा प्रदान करती हैं, और हमने कारोबार अवसरों का समर्थन किया है।
नवीन शिक्षाशास्त्र, पाठ्यक्रम अदला-बदली, सतत पेशेवर विकास, डिपस्टिक सर्वे और आईसीटी कार्यान्वयन के माध्यम से शिक्षकों के प्रशिक्षण को नए सिरे से तैयार किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों को उत्कृष्टता के जीवंत संस्थानों के रूप में विकसित किया जाएगा।
बच्चों और किशोरों के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी जिससे सभी भौगोलिक क्षेत्रों, भाषाओं, शैलियों और स्तरों पर गुणवत्तापूर्ण पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके, और डिवाइस एग्नॉस्टिक एक्सेसिबिलिटी हो सके। राज्यों को पंचायत और वार्ड स्तर पर भौतिक पुस्तकालय स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
पढ़ने की संस्कृति का निर्माण करने के लिए और महामारी के समय में हुए लर्निंग के नुकसान की भरपाई करने के लिए नेशनल बुक ट्रस्ट, चिल्ड्रन्स बुक ट्रस्ट और अन्य स्रोतों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे इन भौतिक पुस्तकालयों को क्षेत्रीय भाषाओं और अंग्रेजी में गैर-पाठ्यक्रम की किताबें प्रदान करें और प्रचुर बनाएं। साक्षरता के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों के साथ सहयोग भी इस पहल का एक हिस्सा होगा। वित्तीय साक्षरता को विकसित करने के लिए, वित्तीय क्षेत्र के नियामकों और संगठनों को इन पुस्तकालयों को आयु-उपयुक्त पठन सामग्री प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
बजट 2022-23 की मुख्य विशेषताएं - स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
वित्त वर्ष 2022-23 (संशोधित अनुमान) से वित्त वर्ष 2023-24 में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के बजट आवंटन में 9752.07 करोड़ रुपये (16.51%) की कुल बढ़ोतरी हुई है।
वित्त वर्ष 2023-24 में कुल बजट आवंटन 68804.85 करोड़ रुपये है जिसमें से योजना आवंटन 54374.48 करोड़ रुपये और गैर-योजना आवंटन 14430.37 करोड़ रुपये है।
पीएम पोषण की फ्लैगशिप योजना में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट आवंटन में 1366.25 करोड़ रुपये (13.35%) की बढ़ोतरी की गई है। बजट अनुमान 2022-23 में 10233.75 करोड़ रुपये से बढ़कर बजट अनुमान 2023-24 में ये 11600.00 करोड़ रुपये हो गए हैं।
पीएम श्री योजना में वित्त वर्ष 2023-24 के बजट आवंटन में 2200.00 करोड़ रुपये (122.22%) की बढ़ोतरी की गई है। बजट अनुमान 2022-23 में 1800.00 करोड़ रुपये से बजट अनुमान 2023-24 में ये राशि 4000.00 करोड़ रुपये हो गई है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार/राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित स्कूलों में से मौजूदा स्कूलों को मजबूत करके 14500 से अधिक पीएम श्री स्कूल (पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया) स्थापित करने का प्रावधान है। इस योजना की अवधि 2022-23 से 2026-27 तक प्रस्तावित है। 20 लाख से अधिक छात्रों के इस योजना का प्रत्यक्ष लाभार्थी होने की उम्मीद है। पीएम श्री के अंतर्गत आने वाले स्कूल, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का कार्यान्वयन करके दिखलाएंगे और वक्त के साथ अनुकरणीय स्कूल बनकर उभरेंगे। वे पड़ोस के अन्य स्कूलों को एक समान, समावेशी और आनंदमय स्कूली वातावरण में उच्च-गुणवत्ता की शिक्षा देते हुए अपना नेतृत्व प्रदान करेंगे। ये स्कूली वातावरण ऐसा होगा जो विविध पृष्ठभूमियों, बहुभाषी आवश्यकताओं और बच्चों की विभिन्न शैक्षणिक क्षमताओं का ध्यान रखता हो और एनईपी 2020 के विजन के अनुसार उन्हें स्वयं की सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाता है।
विश्व बैंक से सहायता प्राप्त 'स्टार्स योजना' के लिए वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट आवंटन में 250.00 करोड़ रुपये (45.45%) की बढ़ोतरी की गई है। बजट अनुमान 2022-23 में 550.00 करोड़ रुपये से ये राशि बजट अनुमान 2023-24 में 800.00 करोड़ हो गई है।
एनआईएलपी योजना में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट आवंटन में 30.00 करोड़ रुपये (23.62%) की बढ़ोतरी की गई है। बजट अनुमान 2022-23 में 127.00 करोड़ रुपये से ये राशि बजट अनुमान 2023-24 में 157.00 करोड़ रुपये हो गई है।
'समग्र शिक्षा' की फ्लैगशिप योजना में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट आवंटन में 70.11 करोड़ रुपये (0.18%) की बढ़ोतरी की गई है। बजट अनुमान 2022-23 में 37383.36 करोड़ रुपये से बजट अनुमान 2023-24 में ये 37453.47 करोड़ रुपये हो गई है।
केवीएस में आवंटन में 713.98 करोड़ रुपये (9.33%) की बढ़ोतरी हुई है। बजट अनुमान 2022-23 में 7650.00 करोड़ रुपये से बढ़कर बजट अनुमान 2023-24 में 8363.98 करोड़ रुपये। एनवीएस में 1371.50 करोड़ रुपये (33.32%) की बढ़ोतरी हुई है। बजट अनुमान 2022-23 में 4115.00 करोड़ रुपये से बजट अनुमान 2023-24 में 5486.50 करोड़ रुपये।
बजट 2023-24 की मुख्य विशेषताएं - उच्च शिक्षा विभाग
बजट अनुमान 2023-24 में उच्च शिक्षा के लिए 44,094.62 करोड़ रुपये दिए गए हैं। संशोधित अनुमान 2022-23 के 40,828.35 करोड़ रुपये की तुलना में ये 8% की वृद्धि है।
एनईपी 2020 को सही मायने में लागू करने के लिए केंद्र सरकार के अधीन हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों और विश्वविद्यालयों को अतिरिक्त 4235.74 करोड़ रुपये दिए गए हैं, जो पिछले साल के आवंटन से 12.8% अधिक है।
बजट अनुमान 2023-24 में अनुदान या यूजीसी में 9.37% यानी 459 करोड़ की बढ़ोतरी की गई है।
बजट अनुमान 2022-23 की तुलना में सीयू को अनुदान में 17.66%, डीम्ड विश्वविद्यालय को 27%, आईआईटी को सहायता में 14% और एनआईटी को 10.5% की वृद्धि की गई है। साथ ही आईआईएससी, बैंगलोर के अनुदान में 15% की बढ़त की गई है।
प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फैलोशिप (पीएमआरएफ) के लिए बजट अनुमान 2023-24 में 400 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है, जबकि 2022-23 के बजट अनुमान में ये राशि 200 करोड़ रुपये थी, यानी ये 100% की वृद्धि है।
"भारत में एआई बनाने और भारत के लिए एआई को कारगर बनाने" हेतु शिक्षण संस्थानों में 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। एनईपी अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में एआई की भूमिका को पहचानती है जिसके लिए हमारी कार्यशक्ति को नए स्किल सेट की जरूरत होगी। कृषि, स्वास्थ्य, ऑटोमोबाइल, साइबर सुरक्षा, स्मार्ट होम / सिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर, डेटा विश्लेषण, स्पीच पहचान, ग्राहक सेवा, स्वचालित स्टॉक ट्रेडिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, मशीन अनुवाद, डिजिटल पर्सनल असिस्टेंस में एआई की खासी महत्वपूर्ण भूमिका है।
कृषि, स्वास्थ्य और सस्टेनेबल शहरों में बहु-विषयक अनुसंधान के एनईपी 2020 के विजन को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लागू करेंगे। ये प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों को, अनुसंधान को अत्याधुनिक तकनीक में बदलने में मदद करेगा और इसे हमारे जितने बड़े आकार और विविधता वाले देश के लिए एक कामयाब समस्या समाधान के तौर पर दोहराने में मदद करेगा।
नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी - स्टार्टअप्स और एकेडेमिया द्वारा इनोवेशन और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए एक नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी लाई जाएगी। ये अज्ञात डेटा तक हमारी पहुंच को सक्षम करेगा और सब उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में 'अनुसंधान' लाने में मदद करेगा।
5जी सेवाओं का उपयोग कर ऐप विकसित करने के लिए इन एचईआई में 100 प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। ताकि बहुत सारे नए अवसरों, बिजनेस मॉडल और रोजगार की संभावनाओं का पता लगाया जा सके। इन लैब्स में अन्य चीजों के अलावा स्मार्ट क्लासरूम, प्रिसिजन फार्मिंग, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम और हेल्थकेयर जैसे ऐप को कवर किया जाएगा। सरकार न केवल आईआईटी, एनआईटी और आईआईएसईआर आदि में बल्कि देश भर के इंजीनियरिंग संस्थानों में उभरते क्षेत्र में पाठ्यक्रम शुरू करके और बहु-विषयक दृष्टिकोण बनाकर इंजीनियरिंग शिक्षा का कायापलट करने का प्रयास कर रही है। 5जी प्रौद्योगिकी से जुड़े एप्लीकेशंस पर इंजीनियरिंग संस्थानों में 100 प्रयोगशालाएं हमारे युवा इंजीनियरों में रोजगार, स्टार्ट-अप, व्यवसायों को बढ़ावा देंगी और नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करेंगी।
देश में अनुसंधान उत्कृष्टता में आईआईटी की अग्रणी भूमिका को स्वीकार करते हुए वित्त मंत्री ने घोषणा की कि पांच साल के लिए किसी एक आईआईटी को एक अनुसंधान और विकास अनुदान दिया जाएगा जो प्रयोगशाला में विकसित डायमंड (एलजीडी) सीड और मशीनों के स्वदेशी उत्पादन के लिए होगा। ये उद्योग के नेतृत्व में एक अनुसंधान और इनोवेशन प्रयास सुनिश्चित करेगा जिसका सीधा असर निर्यात, रोजगार सृजन और इस क्षेत्र में विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी पर पड़ेगा।
*****
एमजी/एएम/जीबी
| Hindi |
1,895,469 | AllFebruary2023 |
Clarification regarding hospitalization of students of Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) Wayanad, Kerala
There have been reports in media about hospitalization of students of JNV Wayanad. Navodaya Vidyalaya Sangathan has taken immediate cognizance of the recent incident of students falling sick in JNV, Wayanad and conducted an inquiry through NVS Regional office, Hyderabad.
As per the inquiry, it is reported that the hospitalization of students (on 29th & 30th January, 2023) is suspected to be a waterborne infection (through Norovirus - a common contagious virus) causing stomach upset of students. Those students who reported symptoms of discomfort were immediately shifted to the district hospital, and all of them were discharged after becoming normal within one day. The samples have been taken by the Health Department for further testing and the reports are awaited.
All the students are healthy and normal now. On receipt of report from the Health Department, further actions in addition to the existing guidelines on ensuring safe drinking water will be implemented soon.
Instructions have already been placed with regard to water testing by public health official quarterly and cleaning of water storage tanks in all JNVs.
All the JNVs are following the directions in this regard. Moreover, all JNVs have been directed to carry out additional water testing drive in their premises and take action on the basis of the test report accordingly.
*****
NB/AK
| English |
1,895,653 | AllFebruary2023 |
کیرالہ کے وایناڈ میں واقع جواہر نوودیا ودیالیہ (جے این وی) کے طلباء کے اسپتال میں بھرتی ہونے کے بارے میں وضاحت
میڈیا میں یہ خبریں آئی ہیں کہ جے این وی وایناڈ کے طلباء کو اسپتال میں بھرتی کیا گیا ہے۔ نوودیا ودیالیہ سنگٹھن نے جے این وی ، وایناڈ میں طلباء کے بیمار ہونے کے حالیہ واقعہ کا فوری نوٹس لیا ہے اور حیدرآباد میں این وی ایس علاقائی دفتر کے ذریعے اس کی تحقیقات کروائی ہے۔
تحقیقات کے مطابق یہ جانکاری دی گئی ہے کہ اسپتال میں داخل ہونے والے طلباء (29 اور 30 جنوری 2023 کو) کو پانی سے پیدا ہونے والے انفیکشن (نورو وائرس کے ذریعے - ایک عام متعدی وائرس) ہونے کا شبہ ہے جس کی وجہ سے طلباء کا پیٹ خراب ہوجاتا ہے۔ جن طلباء میں بے چینی کی علامات ظاہر ہوئیں انہیں فوری طور پر ضلع اسپتال بھیجا گیا اور ان سبھی کو صحت معمول پر آنے کے بعد ایک دن کے اندر چھٹی دے دی گئی۔ محکمہ صحت نے مزید جانچ کے لیے نمونے لے لیے ہیں اور رپورٹ کا انتظار ہے۔
تمام طلباء اب صحت مند اور نارمل ہیں۔ محکمہ صحت کی جانب سے رپورٹ موصول ہونے پر پینے کے صاف پانی کو یقینی بنانے کے لیے موجودہ ہدایات کے علاوہ جلد مزید کارروائی عمل میں لائی گی۔
عوامی صحت افسر کے ذریعہ سہ ماہی پانی کی جانچ اور تمام جے این ویزمیں پانی ذخیرہ کرنے والے ٹینکوں کی صفائی کے بارے میں پہلے ہی ہدایات دی گئی ہیں۔
تمام جے این ویز اس سلسلے میں ہدایات پر عمل کر رہے ہیں۔ مزید یہ کہ تمام جے این ویزکو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اپنے احاطے میں اضافی پانی کی جانچ کی مہمیں چلائیں اور اس کے مطابق ٹیسٹ رپورٹس کی بنیاد پر کارروائی کریں۔
****
( ش ح ۔ ع ح)
U.No. 1112
| Urdu |
1,895,628 | AllFebruary2023 |
केरल के वायनाड स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय (जेएनवी) के छात्रों के अस्पताल में भर्ती होने के संबंध में स्पष्टीकरण
जेएनवी वायनाड के छात्रों के अस्पताल में भर्ती होने की खबरें मीडिया में आई हैं। नवोदय विद्यालय संगठन ने जेएनवी, वायनाड में छात्रों के बीमार पड़ने की हाल की घटना का तत्काल संज्ञान लिया है और एनवीएस क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद के माध्यम से इसकी जांच करायी है।
जांच के अनुसार, यह बताया गया है कि छात्रों को अस्पताल में भर्ती (29 और 30 जनवरी, 2023 को) एक जलजनित संक्रमण (नोरोवायरस के माध्यम से - एक सामान्य संक्रामक वायरस) होने का संदेह है, जिससे छात्रों का पेट खराब हो जाता है। जिन छात्रों में बेचैनी के लक्षण दिखाई दिए, उन्हें तुरंत जिला अस्पताल भेज दिया गया, और उन सभी को एक दिन के भीतर सामान्य होने पर छुट्टी दे दी गई। स्वास्थ्य विभाग ने आगे की जांच के लिए नमूने ले लिए हैं और रिपोर्ट का इंतजार है।
सभी छात्र अब स्वस्थ और सामान्य हैं। स्वास्थ्य विभाग से रिपोर्ट प्राप्त होने पर स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करने के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अतिरिक्त आगे की कार्रवाई शीघ्र ही की जाएगी।
सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा त्रैमासिक जल परीक्षण और सभी जेएनवी में जल भंडारण टैंकों की सफाई के संबंध में पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं।
इस संबंध में सभी जेएनवी निर्देशों का पालन कर रहे हैं। इसके अलावा, सभी जेएनवी को अपने परिसर में अतिरिक्त जल परीक्षण अभियान चलाने और तदनुसार परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।
*****
एमजी/एएम/आर/एजे
| Hindi |
1,895,775 | AllFebruary2023 |
ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਾਇਨਾਡ ਸਥਿਤ ਜਵਾਹਰ ਨਵੋਦਯ ਵਿਦਯਾਲਯ (ਜੇਐੱਨਵੀ) ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਸਤਪਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ
ਜੇਐੱਨਵੀ ਵਾਇਨਾਡ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਨਵੋਦਯ ਵਿਦਯਾਲਯ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਜੇਐੱਨਵੀ, ਵਾਇਨਾਡ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੀਮਾਰ ਪੈਣ ਹੀ ਹਾਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਤਤਕਾਲ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਨਵੀਐੱਸ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ (29 ਅਤੇ 30 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ) ਇੱਕ ਜਲਜਨਿਤ ਸੰਕ੍ਰਮਣ (ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲਾਗ) (ਨੋਵੋਵਾਇਰਸ ਦੁਆਰਾ – ਇੱਕ ਆਮ ਸੰਕ੍ਰਾਮਕ ਵਾਇਰਸ) ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਦੇਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ,ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਨਮੂਨੇ ਲੈ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇੰਜਤਾਰ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਨਾਰਮਲ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਵੱਛ ਪੇਅਜਲ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਤਿਰਿਕਤ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਤ੍ਰੈਮਾਸਿਕ ਜਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜੇਐੱਨਵੀ ਵਿੱਚ ਜਲ ਭੰਡਾਰਣ ਟੈਕਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜੇਐੱਨਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੇ ਜੇਐੱਨਵੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਅਤਿਰਿਕਤ ਜਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਭਿਯਾਨ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਤਦ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
*****
ਐੱਨਬੀ/ਏਕੇ
| Punjabi |
1,902,811 | AllFebruary2023 |
Big scope for collaboration between India and the UK in Weather Forecasting, says Dr Jitendra Singh
“Both societies face similar situations, which makes us look at issues including weather forecasting, with a common perspective”
Stressing on continuous improvisation, Dr Jitendra Singh says weather forecasting has become an essential part of the life of the common citizen
Union Minister of State (Independent Charge) Science & Technology; Minister of State (Independent Charge) Earth Sciences; MoS PMO, Personnel, Public Grievances, Pensions, Atomic Energy and Space, Dr Jitendra Singh has said there is big scope for collaboration between India and the United Kingdom in Weather Forecasting.
Inaugurating the 4th WCSSP-India Annual Science Workshop – 2023 in New Delhi today, he said not only both countries are in the same hemisphere but it is easier working with the UK as the comfort level in our relationship is high.
“Both societies face similar situations, which makes us look at issues including weather forecasting, with a common perspective,” he said.
Dr Jitendra Singh said weather prediction has become a science of precise modelling and involves critical technology and data assimilation.“Weather forecasting has become an essential part of the life of the common citizen,” he said, stressing on the need for continuous improvisation.
Speaking on the occasion, Ms. Christina Scott, Minister Deputy High Commissioner to India, hoped the Workshop will help formulate the right kind of response to severe and extreme weather phenomena affecting both countries. The two countries are also working closely on building Disaster Resilient Infrastructure, she said.
Addressing the workshop, Dr M. Ravichandran, Secretary, Ministry of Earth Sciences, said this Workshop is being held after a two year interruption due to the Covid pandemic. It will focus on Understanding, Modelling and Assimilation of Data for Weather Forecasting, he said.
The Workshop is being held as part of the Implementation Agreement related to the project “Weather andClimate Science for Service Partnership India (WCSSP-India)”, signed on 7thFebruary 2019. It followed theMemorandum of Understanding on Cooperation in Weather andClimate Sciences signed between the Ministry of Earth Sciences (MoES),Government of India and Met Office, UK on 28th January 2019.
Around 25 UK scientists and around 70 Indian scientists/researchers will physically participate in the workshop in addition to more than 50 online participants. The deliberations and discussion during the meeting are expected to give new ideas and directions for this collaborative effort to improve the weather and climate forecast capabilities, especially of the high impact weather over the Indian region.
The key science objectives of WCPSS-India Project through India-UK collaboration include research on natural hazards in the South Asian Monsoon system and improving tools and techniques for risk based forecasting of natural hazards at a range of prediction timescales.
Considerable and significant progress has been achieved through this project including the implementation and successful testing of the global coupledNumerical Weather Prediction (NWP) system and improvements in the operational sub-km resolution fog forecast model ofNCMRWF.Extensive model intercomparison has led to new knowledge related to monsoon hazard processes and co-development of prototype tools for FloodHazard Impact Modelling.
<><><><>
SNC
| English |
1,903,005 | AllFebruary2023 |
محکمہ ادویات 7مارچ 2023 کو پانچواں جن اوشدھی دیوس منائے گا
جن اوشدھی دیوس کی تقریبات کا مقصدجینرک ادویات کے استعمال اور جن اوشدھی اسکیم کے فوائد کے سلسلے میں بیداری پیدا کرنا ہے
سائنس اور ٹیکنولوجی کے مرکزی وزیر مملکت اور ارضیاتی سائنس کے وزیر مملکت (آزادانہ چارج)،وزیراعظم کے دفتر،عملہ ،عوامی شکایات ،پنشن ،جوہری توانائی اور خلاء کے وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا ہے کہ موسم کی پیش گوئی میں بھارت اور برطانیہ کے درمیان تعاون کے بڑے امکانات ہیں۔
آج نئی دہلی میں ویدر اینڈ کلائمیٹ سائنس فار سروسز پارٹنرشپ-انڈیا (ڈبلیو سی ایس ایس پی –انڈیا -2023 )کی چوتھی سالانہ سائنس ورکشاپ کا افتتاح کرتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ نہ صرف دونوں ممالک ہم ایک ہی نصف کرہ میں ہیں، بلکہ یہ برطانیہ کے ساتھ کام کرنا اس لئے بھی آسان ہے کیونکہ ہمارے تعلقات میں سکون و اطمینان بلند حد تک ہے۔
انہوں نے کہا کہ ‘‘ دونوں ملکوں کے شہری ایسے یکساں حالات کا سامنا کرتے ہیں جو ہمیں موسم کی پیش گوئی سمیت مختلف موضوعات کو ایک عام نظریے سے دیکھنے پر آمادہ کرتے ہیں۔’’
ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا کہ موسم کی پیش گوئی درست ماڈلنگ کی ایک سائنس بن گئی ہے اور اس میں اہم ٹیکنولوجی اور ڈیٹا کو شامل کیا گیا ہے۔مسلسل اصلاح کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ موسم کی پیش گوئی عام شہریوں کی زندگی کا ایک لازمی جز بن چکا ہے۔
اس موقع پر بولتے ہوئے بھارت میں برطانیہ کی وزیر ڈپٹی ہائی کمشنر محترمہ کرسٹینا اسکاٹ نے امید ظاہر کی ہے کہ یہ ورکشاپ دونوں ملکوں کو متاثر کرنے والی حساس اور منفی موسمی حالات کےلئے صحیح قسم کے ردعمل تیار کرنے میں معاون ثابت ہوگی۔انہوں نے کہا کہ دونوں ملک آفات کے مطابق لچیلے بنیادی ڈھانچے کی تعمیر پر بھی مل کر کام کررہے ہیں۔
ارضیاتی سائنس کی وزارت کے سکریتری ڈاکٹر ایم روی چندرن نے ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ ورکشاپ کووڈ کی وبا کی وجہ سے دو سال کےوقفے کے بعد منعقد کی جارہی ہے ۔انہوں نے کہا کہ اس میں موسم کی پیش گوئی کےلئے ڈیٹا کی سمجھ،ماڈلنگ اور جائزہ پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔
اس ورکشاپ کا انعقاد 7فروری 2019 کو دستخط شدہ ‘‘ ویدر اینڈ کلائمیٹ سائنس فار سروس پارٹنرشپ انڈیا (ڈبلیو سی ایس ایس پی -انڈیا)’’ پروجیکٹ سے متعلق معاہدے کے ایک حصے کے طورپر کیا جارہا ہے۔اس نے بھارتی حکومت کے ارضیاتی سائنس کی وزارت (ایم او ای ایس) کے ارضیاتی سائنس کے محکمے اور برطانیہ کی موسم وزارت کے درمیان موسم اور ماحولیاتی تبدیلی سائنس میں تعاون پر 28جنوری 2019 کو دستخط کئے گئے معاہدے پر عمل کیا۔
50سے زیادہ آن لائن حصہ لینے والوں کے علاوہ برطانیہ کے تقریباً 25 سائنس داں اور تقریباً 70 بھارتی سائنس داں / محقق ،اس ورکشاپ میں انفرادی طورپر حصہ لیں گے۔میٹنگ کے دوران غور و خوض اور باہمی تبادلہ خیال سے موسم اور ماحول کی پیش گوئی کی صلاحیتوں –خصوصاً بھارتی خطے پر زیادہ اثر والے موسم کے بارے میں اصلاح کے سلسلے میں اس تعاون کی کوشش کےلئے نئے خیالات اور سمت ملنے کا امکان ہے۔
بھارت –برطانیہ تعاون کے ذریعہ سے ڈبلیو سی پی ایس ایس –انڈیا پروجیکٹ کے اہم سائنس مقاصد میں جنوبی ایشیائی مانسون نظام میں قدرتی خطرات پر تحقیق اور پیش گوئی کے وقت –حد کے سلسلے میں قدرتی خطرات کے خطروں پر مبنی پیش گوئی کےلئے آلات اور تکنیکوں میں بہتری کرنا شامل ہے۔
اس پروجیکٹ کے ذریعے قابل ذکر اور اہم پیشرفت حاصل کی گئی ہے، جس میں عددی موسم کی پیشین گوئی (این ڈبلیو پی ) کے عالمی نظام کے نفاذ اور کامیاب جانچ کے ساتھ ساتھ آپریشنل ذیلی کلومیٹر کے لیے نیشنل سینٹر فار میڈیم رینج ویدر فورکاسٹ-این سی ایم آر ڈبلیو ایف کا قیام اور دھند کی پیشن گوئی شیڈنگ (ریزولوشن فوگ پیشن گوئی) ماڈل میں بہتری بھی شامل ہے۔ یہ ماڈلز کے جامع بین موازنہ اور مانسون کے خطرے کے عمل کے باہمی تعاون اور سیلاب کے خطرے کے اثرات کی ماڈلنگ کے لیے پروٹو ٹائپ ٹولز سے متعلق نئے علم کا بھی باعث بنا ہے۔
**************
ش ح۔ا م۔
2155 U. No
| Urdu |
1,902,919 | AllFebruary2023 |
मौसम पूर्वानुमान में भारत और ब्रिटेन के बीच सहयोग की बड़ी संभावना है : डॉ. जितेंद्र सिंह
" दोनों ही देशों के नागरिक ऐसी समान स्थितियों का सामना करते हैं जो हमें मौसम की भविष्यवाणी सहित विभिन्न विषयों को एक सामान्य दृष्टिकोण से देखने पर विवश करते हैं''
व्यवस्था में निरंतर सुधार पर जोर देते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा - मौसम की भविष्यवाणी सामान्य नागरिक के जीवन का एक अनिवार्य अंग बन चुकी है
केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री एवं पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि मौसम पूर्वानुमान में भारत और यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटेन) के बीच सहयोग की बड़ी सम्भावना है।
आज नई दिल्ली में चौथी मौसम एवं जलवायु विज्ञान सेवा हेतु सहभागिता – भारत (वैदर एंड क्लाइमेट साइंस फॉर सर्विस पार्टनरशिप-डब्ल्यूसीएसएसपी-इंडिया) की वार्षिक विज्ञान कार्यशाला (एनुअल साइंस वर्कशॉप) - 2023 का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि न केवल दोनों देश एक ही गोलार्ध में हैं बल्कि ब्रिटेन के साथ काम करना इसलिए भी आसान है क्योंकि हमारे संबंधों में सहजता का स्तर ऊंचा है।
उन्होंने कहा कि “दोनों ही देशों के नागरिक ऐसी समान स्थितियों का सामना करते हैं, जो हमें मौसम की भविष्यवाणी सहित विभिन्न विषयों को एक सामान्य दृष्टिकोण से देखने पर विवश करते हैं''।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि मौसम की भविष्यवाणी सटीक मॉडलिंग का विज्ञान बन गया है और इसमें महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी और डेटा समावेशन शामिल है। निरंतर सुधार की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि मौसम पूर्वानुमान सामान्य नागरिक के जीवन का एक अनिवार्य अंग बन चुका है।
इस अवसर पर बोलते हुए भारत में ब्रिटेन की मंत्री उप उच्चायुक्त सुश्री क्रिस्टीना स्कॉट ने आशा व्यक्त की कि यह कार्यशाला दोनों देशों को प्रभावित करने वाली गंभीर और प्रतिकूल मौसम की परिस्थितियों के लिए सही प्रकार की प्रतिक्रिया तैयार करने में सहायक बनेगी। उन्होंने कहा कि दोनों देश आपदा के अनुरूप लचीले बुनियादी ढांचे के निर्माण पर भी मिलकर काम कर रहे हैं।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉ. एम रविचंद्रन ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि यह कार्यशाला कोविड महामारी के कारण दो वर्ष के अंतराल के बाद आयोजित की जा रही है। उन्होंने कहा कि इसमें मौसम पूर्वानुमान के लिए डेटा की समझ, मॉडलिंग और आकलन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
इस कार्यशाला का आयोजन 7 फरवरी 2019 को हस्ताक्षरित "वेदर एंड क्लाइमेट साइंस फॉर सर्विस पार्टनरशिप इंडिया (डब्ल्यूसीएसएसपी-इंडिया)" परियोजना से संबंधित कार्यान्वयन समझौते के एक हिस्से के रूप में किया जा रहा है। इसने भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) के पृथ्वी विज्ञान विभाग और ब्रिटेन के मौसम कार्यालय के बीच मौसम और जलवायु विज्ञान में सहयोग पर 28 जनवरी 2019 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का पालन किया।
50 से अधिक ऑनलाइन प्रतिभागियों के अलावा ब्रिटेन के लगभग 25 वैज्ञानिक और लगभग 70 भारतीय वैज्ञानिक / शोधकर्ता इस कार्यशाला में व्यक्तिगत रूप से भाग लेंगे। बैठक के दौरान विचार-विमर्श और परस्पर चर्चा से मौसम और जलवायु पूर्वानुमान क्षमताओं - विशेष रूप से भारतीय क्षेत्र पर उच्च प्रभाव वाले मौसम के बारे में सुधार, के इस सहयोगी प्रयास के लिए नए विचार और दिशा मिलने की सम्भावना है।
भारत- ब्रिटेन सहयोग के माध्यम से डब्ल्यूसीपीएसएस-इंडिया प्रोजेक्ट के प्रमुख विज्ञान उद्देश्यों में दक्षिण एशियाई मानसून प्रणाली में प्राकृतिक खतरों पर अनुसंधान और भविष्यवाणी की समय- सीमा के सम्बन्ध में प्राकृतिक खतरों के जोखिम आधारित पूर्वानुमान के लिए उपकरणों और तकनीकों में सुधार करना शामिल है।
इस परियोजना के माध्यम से उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की गई है, जिसमें अंकीय मौसम पूर्वानुमान (न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन–एनडब्ल्यूपी) की वैश्विक प्रणाली के कार्यान्वयन और उसके सफल परीक्षण के साथ ही राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केन्द्र (नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट–एनसीएमआरडब्ल्यूएफ) के परिचालनीय उप-किमी कोहरा पूर्वानुमान छायांकन (रिज़ॉल्यूशन फॉग फोरकास्ट) के मॉडल में सुधार करना शामिल है। मॉडलों में व्यापक अंतरतुलना से संबंधित नए ज्ञान तथा बाढ़ जोखिम प्रभाव मॉडलिंग के लिए मानसून जोखिम प्रक्रियाएं और प्रोटोटाइप उपकरणों के परस्पर सह-विकास का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है।
*****
एमजी / एमएस/एआर / एसटी /वाईबी
| Hindi |
1,902,906 | AllFebruary2023 |
हवामान अंदाज क्षेत्रात भारत आणि ब्रिटन यांच्यात सहकार्याला मोठा वाव - केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग
नवी दिल्ली, 27 फेब्रुवारी 2023
केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पृथ्वी विज्ञान राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले की, हवामान अंदाज क्षेत्रात भारत आणि ब्रिटन (युनायटेड किंगडम) यांच्यात सहकार्याला मोठा वाव आहे.
आज नवी दिल्ली येथे चौथ्या हवामान आणि हवामान बदल करिता सेवा भागीदारी इंडिया (WCSSP-india) या वार्षिक विज्ञान कार्यशाळा – 2023 चे उद्घाटन करताना ते म्हणाले की, आमच्यातील परस्पर संबंधांची पातळी उच्च असल्याने ब्रिटन सोबत काम करणे सोपे आहे.
"दोन्ही समाजांना समान परिस्थितींचा सामना करावा लागतो, ज्यामुळे आम्हाला हवामान अंदाजासह इतर समस्यांकडे समान दृष्टीकोनातून पहावे लागते," असेही त्यांनी सांगितले.
ही कार्यशाळा 7 फेब्रुवारी 2019 रोजी स्वाक्षरी झालेल्या “वेदर अँड क्लायमेट सायन्स फॉर सर्व्हिस पार्टनरशिप इंडिया अर्थात हवामान आणि हवामान बदल करिता सेवा भागीदारी इंडिया(WCSSP-india)” या प्रकल्पाशी संबंधित अंमलबजावणी कराराचा एक भाग म्हणून आयोजित करण्यात आली आहे. यावेळी भारत सरकारच्या पृथ्वी विज्ञान (MoES) आणि ब्रिटनच्या वेधशाळा मंत्रालयादरम्यान 28 जानेवारी 2019 रोजीच्या हवामान आणि हवामान बदल विज्ञानातील सहकार्याबाबतच्या सामंजस्य कराराचे पालन करण्यात आले.
या कार्यशाळेत ब्रिटनचे जवळजवळ 25 शास्त्रज्ञ आणि जवळजवळ 70 भारतीय शास्त्रज्ञ/संशोधक प्रत्यक्ष सहभागी होतील. त्याचबरोबर 50 हून अधिक तज्ञ ऑनलाइन पद्धतीनेही सहभागी होतील. या कार्यशाळेत मांडण्यात येणारे विचार आणि होणारी चर्चा ही हवामान आणि हवामान अंदाज क्षमता सुधारण्यासाठी, विशेषत: भारतीय क्षेत्रावरील उच्च प्रभाव असलेल्या हवामानासंबंधी होणाऱ्या सहकार्याच्या प्रयत्नांना नवीन कल्पना आणि दिशा देतील अशी अपेक्षा आहे.
भारत-ब्रिटन यांच्यातल्या सहकार्यातून होणाऱ्या डब्ल्यूसीपीएसएस इंडिया(WCPSS-india) प्रकल्पाच्या प्रमुख विज्ञान उद्दिष्टांमध्ये दक्षिण आशियाई मान्सून प्रणालीतील नैसर्गिक धोक्यांवर संशोधन आणि नैसर्गिक धोक्यांचा पूर्वसूचना वेळेच्या श्रेणीनुसार जोखमीवर आधारित उपकरणे आणि तंत्रे सुधारणे यांचा समावेश आहे.
* * *
N.Chitale/V.Yadav/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
| Marathi |
1,901,471 | AllFebruary2023 |
India urges the UN Member Nations to stay dedicated to the conservation and preservation of the oceans and its biodiversity, as well as to supporting sustainable economic development and the well-being of coastal people under the United Nation’s Convention on the Law of Sea (UNCLOS)
Union Minister Dr Jitendra Singh in a draft statement supported the high ambition coalition for the early conclusion of the International Legally Binding Instrument – Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ) under UNCLOS
Despite significant progress on several major issues, negotiations are still ongoing, and consensus not arrived at important issues like funding, intellectual property rights and institutional mechanisms: Dr Jitendra Singh
India today urged the member nations to stay dedicated to the conservation and preservation of the oceans and its biodiversity, as well as to supporting sustainable economic development and the well-being of coastal people under the United Nation’s Convention on the Law of Sea (UNCLOS).
In a draft statement supporting the high ambition coalition for the early conclusion of the International Legally Binding Instrument – Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ) under UNCLOS, Union Minister for Science & Technology and Earth Sciences, Dr Jitendra Singh said, India's approach to biodiversity management is congruent with three globally accepted principles: conservation, sustainable usage, and equitable benefit sharing.
Dr Jitendra Singh pointed out that India’s legislative framework, the "Biodiversity Act of 2002," bears witness to these values and we are determined to support all endeavors of global organizations that work towards the shared objective of achieving a robust and effective agreement on the protection and sustainable use of marine biodiversity in areas beyond national jurisdiction.
Dr Jitendra Singh in the draft statement desired to have a global agreement to ensure a protected and resilient ocean and extended support for the early conclusion of the ongoing BBNJ negotiations and the entry into force of a strong framework that addresses conservation, sustainable utilization, and equitable sharing of benefits arising from the use of the same.
Aside from major elements such as Marine Protected Areas, Marine Genetic Resources and equitable benefit sharing, capacity building and transfer of marine technology, and Environmental Impact Assessment, India believes that the establishment of new institutions or the strengthening of existing ones with a robust democratic way of functioning are far more important, the Minister added.
Dr Jitendra Singh underlined that India is satisfied with the present talks at the Intergovernmental Conference, as several rounds of intergovernmental talks have been ongoing since 2014, with the most recent one taking place in 2023. He added that during these negotiations, member states worked to reach an agreement on a variety of issues, including the scope and governance of the agreement, the conservation and management of marine genetic resources, the sharing of benefits from their use, and the protection and preservation of marine ecosystems and biodiversity.
Dr Jitendra Singh pointed out that despite significant progress on several major issues, negotiations are still ongoing, and consensus not arrived at important issues like funding, intellectual property rights and institutional mechanisms.
The Minister said, India is looking forward to this last session, which we believe will result in constructive ideas that will be a big step forward in addressing these challenges. We believe that the adoption of BBNJ agreement would signal the international community's strong commitment to the conservation and sustainable use of marine biodiversity in the areas beyond national jurisdiction, and would provide a clear mandate for the implementation of the agreement, the Minister added.
Biodiversity occurring in areas beyond national jurisdiction remains a vital resource from the global seas, with more than 60% of it still to be managed and regulated with a legal frame work aimed at conservation. Biodiversity in areas beyond national jurisdiction is also critical for the health of the ocean, the well-being of coastal people, and the overall sustainability of the planet.
<><><><><>
SNC
| English |
1,901,645 | AllFebruary2023 |
ہندوستان اقوام متحدہ کے رکن ممالک پر زور دیتا ہے کہ وہ سمندروں اور اس کی حیاتیاتی تنوع کی حفاظت اور تحفظ کے ساتھ ساتھ پائیدار اقتصادی ترقی اور ساحلی لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے اقوام متحدہ کے کنونشن برائے سمندری قانون (یو ا ین سی ایل او ایس ) کے تحت خود کو وقف رکھیں
مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے ایک مسودہ بیان میں یو ا ین سی ایل او ایس کے تحت قومی عدالتی دائرہ اختیار سے ماورا حیاتی تنوع – یعنی بین الاقوامی قانونی طور پر پابند عمل بنانےوالے معاہدات کی جلد تکمیل کے سلسلے میں اعلی اولوالعزم اشتراک کی حمایت کی
کئی اہم مسائل پر اہم پیش رفت کے باوجود، مذاکرات اب بھی جاری ہیں، اور فنڈنگ، دانشورانہ املاک کے حقوق اور ادارہ جاتی میکانزم جیسے اہم مسائل پر اتفاق رائے نہیں ہوسکا: ڈاکٹر جتیندر سنگھ
ہندوستان نے آج اقوام متحدہ کے رکن ممالک پر زور دیا کہ وہ سمندروں اور ان کے حیاتیاتی تنوع کی حفاظت اور تحفظ کے ساتھ ساتھ پائیدار اقتصادی ترقی اور ساحلی لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے اقوام متحدہ کے سمندر کے قانون کے معاہدے (یو این سی ایل او ایس ) کے تحت خود کووقف رکھیں۔
یو این سی ایل او ایس کے تحت ایک مسودہ بیان میں یو ا ین سی ایل او ایس کے تحت قومی عدالتی دائرہ اختیار سے ماورا حیاتی تنوع – یعنی بین الاقوامی قانونی طور پر پابند عمل بنانےوالے معاہدات کی جلد تکمیل کے سلسلے میں اعلی اولوالعزم اشتراک کی حمایت کرتے ہوئے مرکزی وزیر برائے سائنس و ٹیکنالوجی اور ارتھ سائنسز، ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا، حیاتیاتی تنوع کے انتظام کے لیے ہندوستان کا نقطہ نظر، عالمی سطح پر تسلیم شدہ تین اصولوں کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے: تحفظ، پائیدار استعمال، اور ثمرات کا منصفانہ اشتراک۔
ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ ہندوستان کا قانون سازی کا فریم ورک، ’’2002 کا حیاتیاتی تنوع ایکٹ‘‘ ان اقدار کی گواہی دیتا ہے اور ہم عالمی تنظیموں کی تمام کوششوں کی حمایت کرنے کے لیے پرعزم ہیں جو تحفظ اور قومی دائرہ اختیار سے باہر کے علاقوں میں سمندری حیاتیاتی تنوع کے پائیدار استعمال پر ایک مضبوط اور موثر معاہدے کے حصول کے مشترکہ مقصد کے لیے کی جاتی ہیں ۔
مسودہ بیان میں ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے ایک محفوظ اور لچکدار سمندر کو یقینی بنانے کے لیے ایک عالمی معاہدے کی خواہش کا اظہارکیا اور بی بی این جے کے جاری مذاکرات کی جلد تکمیل اور ایک مضبوط فریم ورک کے نفاذ کے لیے توسیعی حمایت کی خواہش ظاہر کی جو تحفظ، پائیدار استعمال، اور اسی کے استعمال سے حاصل ہونے والے فوائد کے منصفانہ اشتراک جیسے معاملات کا حل پیش کرے۔
وزیر موصوف نے مزید کہا کہ سمندری تحفظ والے علاقے، سمندری جینیاتی وسائل اور مساوی فائدہ کی تقسیم، صلاحیت سازی اور سمندری ٹیکنالوجی کی منتقلی، اور ماحولیاتی اثرات کی تشخیص جیسے اہم عناصر کے علاوہ، ہندوستان کا ماننا ہے کہ نئے اداروں کا قیام یا موجودہ اداروں کوزبردست جمہوری طریقے سے مضبوط کرنا کہیں زیادہ اہم ہے۔
ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے اس بات پر زور دیا کہ ہندوستان بین الحکومتی کانفرنس میں ہونے والے موجودہ مذاکرات سے مطمئن ہے، کیونکہ بین الحکومتی مذاکرات کے کئی دور 2014 سے جاری ہیں، جن میں سب سے آخری 2023 میں ہوا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان مذاکرات کے دوران، رکن ممالک نے معاہدے کے دائرہ کار اور حکمرانی، سمندری جینیاتی وسائل کے تحفظ اور انتظام، ان کے استعمال سے فوائد کا اشتراک، اور سمندری ماحولیاتی نظام اور حیاتیاتی تنوع کی حفاظت اور تحفظ سمیت متعدد امور پر ایک معاہدے تک پہنچنے کے لئے کام کیا۔
ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ کئی اہم مسائل پر اہم پیش رفت کے باوجود، بات چیت اب بھی جاری ہے، اور فنڈنگ، دانشورانہ املاک کے حقوق اور ادارہ جاتی میکانزم جیسے اہم مسائل پر اتفاق رائے نہیں ہوسکا ہے۔
وزیر موصوف نے کہا کہ ہندوستان اس آخری اجلاس کا منتظر ہے، جس کے نتیجے میں ہمیں یقین ہے کہ تعمیری خیالات سامنے آئیں گے جو ان چیلنجوں سے نمٹنے میں ایک بڑا قدم ثا بت ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بی بی این جے معاہدے کو اپنانا بین الاقوامی برادری کے قومی دائرہ اختیار سے باہر کے علاقوں میں سمندری حیاتیاتی تنوع کے تحفظ اور پائیدار استعمال کے لیے مضبوط عزم کا اشارہ دے گا، اور معاہدے کے نفاذ کے لیے واضح مینڈیٹ فراہم کرے گا۔
قومی دائرہ اختیار سے باہر کے علاقوں میں پایا جانے والا حیاتیاتی تنوع عالمی سمندروں کا ایک اہم وسیلہ بنا ہوا ہے، جس میں سے 60 فیصد سے زیادہ کو ابھی بھی قانونی فریم ورک کے ذریعے منظم اور منضبط کیا جانا ہے جس کا مقصد تحفظ ہے۔ قومی دائرہ اختیار سے باہر کے علاقوں میں حیاتیاتی تنوع ، سمندر کی بہتر صورتحال ، ساحلی لوگوں کی بہبود اور کرہ ارض کی مجموعی پائیداری کے لیے بھی اہم ہے۔
**********
ش ح۔ س ب۔ ف ر
U. No.1991
| Urdu |
1,901,523 | AllFebruary2023 |
भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्रों से आग्रह किया है कि वे महासागरों और इसकी जैव विविधता के संरक्षण एवं सुरक्षा के साथ-साथ सतत आर्थिक विकास तथा महासागरों के कानून पर संयुक्त राष्ट्र के कन्वेंशन (यूएनसीएलओएस) के अंतर्गत तटीय लोगों की भलाई के लिए समर्पित रहें
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने एक प्रारूप वक्तव्य में संयुक्त राष्ट्र के कन्वेंशन (युनाइटेड नेशन्स कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ़ सीज - यूएनसीएलओएस) के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय कानूनी रूप से महत्वाकांक्षा गठबंधन का समर्थन किया
कई प्रमुख विषयों पर महत्वपूर्ण प्रगति के बावजूद, बातचीत अभी भी जारी है, और वित्तपोषण , बौद्धिक संपदा के अधिकार तथा संस्थागत तंत्र जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर अब तक आम सहमति नहीं बन पाई है : डॉ. जितेंद्र सिंह
भारत ने आज संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्रों से आग्रह किया है कि वे महासागरों और इसकी जैव विविधता के संरक्षण एवं सुरक्षा के साथ-साथ सतत आर्थिक विकास तथा समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र के कन्वेंशन (युनाइटेड नेशन्स कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ़ सीज - यूएनसीएलओएस) के अंतर्गत तटीय लोगों की भलाई के लिए समर्पित रहें। .
यूएनसीएलओएस के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय कानूनी रूप से बाध्यकारी साधन-जैव विविधता के परे राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र (बीबीएनजे) के शीघ्र निष्कर्ष के लिए उच्च महत्वाकांक्षा गठबंधन का समर्थन करने वाले एक प्रारूप वक्तव्य में, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि जैव विविधता प्रबंधन के लिए भारत का दृष्टिकोण विश्व स्तर पर संरक्षण, स्थायी उपयोग और समान लाभ साझा करना के तीन स्वीकृत सिद्धांतों के अनुरूप है ।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि भारत का विधायी ढांचा अर्थात "2002 का जैव विविधता अधिनियम" इन मूल्यों का साक्षी है और हम वैश्विक संगठनों के उन सभी प्रयासों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो संरक्षण पर एक मजबूत एवं प्रभावी समझौते को प्राप्त करने और राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों में समुद्री जैव विविधता के सतत उपयोग वाले साझा उद्देश्य की दिशा में काम करते हैं।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने अपने प्रारूप वक्तव्य में एक संरक्षित और लचीला महासागर सुनिश्चित करने के लिए एक वैश्विक समझौता करने तथा चल रही जैव विविधता से परे राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र (बायोडाइवरसिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन्स – बीबीएनजे) वार्ताओं के शीघ्र निष्कर्ष के लिए विस्तारित समर्थन और एक ऐसे मजबूत ढांचे के बल में प्रवेश करने की इच्छा व्यक्त की, जो संरक्षण, स्थायी उपयोग उससे उत्पन्न होने वाले लाभों को न्यायसंगत रूप से साझा कर सकेI
मंत्री महोदय ने आगे कहा कि समुद्री संरक्षित क्षेत्रों, महासागरीय आनुवंशिक संसाधनों और समान लाभ साझा करने, क्षमता निर्माण एवं महासागर प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण एवं पर्यावरणीय प्रभाव के आकलन जैसे प्रमुख तत्वों के अलावा भारत का मानना है कि एक मजबूत लोकतांत्रिक तरीके से नए संस्थानों की स्थापना अथवा वर्तमान संस्थानों द्वारा एक मजबूत लोकतांत्रिक तरीके से कामकाज किया जाना कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं ।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने रेखांकित किया कि भारत अंतर-सरकारी सम्मेलन में वर्तमान वार्ता से संतुष्ट है, क्योंकि 2014 से ही अंतर-सरकारी वार्ता के कई दौर चल रहे हैं और जिसमें से सबसे हाल की वार्ता 2023 में हुई है। उन्होंने कहा कि इन वार्ताओं के दौरान, सदस्य देशों ने समझौते के दायरे और अनुपालन, महासागरीय आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन, उनके उपयोग से लाभ साझा करने और महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र एवं जैव विविधता के संरक्षण के लिए काम किया और फिर संरक्षण सहित विभिन्न मुद्दों पर एक समझौते पर पहुंचें हैं।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि कई प्रमुख विषयों पर महत्वपूर्ण प्रगति के बावजूद, बातचीत अभी भी चल रही है हालाँकि वित्त पोषण, बौद्धिक संपदा के अधिकार और संस्थागत तंत्र जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई है।
मंत्री महोदय ने कहा कि भारत इस अंतिम सत्र की प्रतीक्षा कर रहा है, जिसके बारे में हमारा मानना है कि अब रचनात्मक विचार सामने आएंगे जो इन चुनौतियों का समाधान करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। उन्होंने आगे कहा कि हमारा यह मानना है कि बायोडाइवरसिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन्स (बीबीएनजे) समझौते को अपनाने से राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों में महासागरीय जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सुदृढ़ प्रतिबद्धता का संकेत मिलेगा और समझौते के कार्यान्वयन के लिए एक स्पष्ट जनादेश भी मिल सकेगा।
राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों में होने वाली जैव विविधता वैश्विक समुद्रों से प्राप्त होने वाला एक महत्वपूर्ण संसाधन बनी हुई है और इसके 60 प्रतिशत से अधिक भाग को अभी भी प्रबंधित किया जाना है और संरक्षण के उद्देश्य से एक कानूनी ढांचे के साथ इसे विनियमित किया जाना है। राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों में जैव विविधता समुद्र एवं महासागरों के स्वस्थ स्वरूप, तटीय लोगों की भलाई और ग्रह की समग्र स्थिरता के लिए भी महत्वपूर्ण है।
*****
एमजी/एमस/एआर/एसटी
| Hindi |
1,901,500 | AllFebruary2023 |
சமுத்திரங்களையும், அதன் பல்லுயிர்களையும் பேணிப் பாதுகாக்க ஐநா உறுப்பு நாடுகள் ஈடுபட வேண்டும் என்று இந்தியா வற்புறுத்தியுள்ளது
சமுத்திரங்களையும், அதன் பல்லுயிர்களையும் பேணிப் பாதுகாக்க ஐநா உறுப்பு நாடுகள் ஈடுபட வேண்டும் என்று இந்தியா வற்புறுத்தியுள்ளது.
இது சம்பந்தமான முக்கியத்துவம் வாய்ந்த வரைவு அறிக்கையைப் பற்றி மத்திய அறிவியல், தொழில்நுட்பம் (தனிப்பொறுப்பு), புவி அறிவியல் (தனிப்பொறுப்பு), பிரதமர் அலுவலகம், பணியாளர் நலன், பொதுமக்கள் குறைதீர்ப்பு, ஓய்வூதியங்கள், அணுசக்தி மற்றும் விண்வெளித்துறை இணை அமைச்சர் டாக்டர் ஜிதேந்திர சிங் பேசும் போது, பல்லுயிர் மேலாண்மை குறித்த இந்தியாவின் அணுகுமுறை உலக அளவில் ஏற்றுக் கொள்ளப்படும் 3 முக்கிய கொள்கைகளான பாதுகாப்பு, நிலையான பயன்பாடு, சமநிலையிலான பயன்கள் பகிர்தல் போன்றவைகளாகும் என்றார்.
பல்லுயிர் பாதுகாப்புச்சட்டம் 2002-ன் கீழ் உலகளாவிய நிறுவனங்களுக்கு அனைத்து வகையிலும் ஒத்துழைப்பு வழங்க இந்தியா உறுதி பூண்டுள்ளது. இந்த வரைவு அறிக்கையின் நோக்கமானது பெருங்கடல் பகுதிகளையும், அதன் பல்லுயிர்களையும் பாதுகாப்பதற்கு உலக அளவில் உடன்படிக்கையை ஏற்படுத்துவதாகும் என டாக்டர் ஜிதேந்திர சிங் கோடிட்டுக் காட்டினார்.
---
AP/GS/KPG/KRS
| Tamil |
1,895,482 | AllFebruary2023 |
Union Minister Dr. Jitendra Singh says, the world today recognises India's Blue Economy resources and the International Seabed Authority with headquarters in Jamaica has officially designated India as a "Pioneer Investor".
Under Prime Minister Shri Narendra Modi’s leadership for the first time, blue economy has been given high priority and the same is now being recognised globally
International Seabed Authority and M/o Earth Sciences exchange PMN (Polymetallic Nodules) exploration extension contract in presence of Dr. Jitendra Singh
Union Minister of State (Independent Charge) Science & Technology; Minister of State (Independent Charge) Earth Sciences; MoS PMO, Personnel, Public Grievances, Pensions, Atomic Energy and Space, Dr Jitendra Singh today said, the world today recognises India's Blue Economy resources and the International Seabed Authority with headquarters in Jamaica has officially designated India as a "Pioneer Investor".
The Minister said this when the Secretary General of the International Seabed Authority, Michael W. Lodge, currently on India visit, called on him at Prithvi Bhawan. Michael Lodge was accompanied by a high level delegation which held a detailed meeting with the Indian team led by Union Secretary Earth Sciences, Dr M. Ravichandran.
Under Prime Minister Narendra Modi’s leadership for the first time, Dr Jitendra Singh said, the Blue Economy has been given high priority and the same is now being recognised globally. PM Modi referred to India's Deep Sea Mission in his Independence Day address for two consecutive years in 2021 and 2022, he said.
International Seabed Authority (ISA) and Ministry of Earth Sciences also exchanged PMN (Polymetallic Nodules) exploration extension contract in presence of Dr. Jitendra Singh. This contract was initially signed on 25th March 2002 for a period of 15 years, which later was extended by the authority twice for 5 years period, during 2017 and 2022.
Dr. Jitendra Singh extended a warm welcome to the delegation and said that India, with its 7500-kilometer-long coastal belt, is both a stakeholder as well as a contributor in exploring and utilizing sea resources. Dr. Singh expressed happiness over India being designated in the category of ‘Pioneer investor’ having special interests, by the ISA.
Dr. Jitendra Singh also highlighted the fact that India’s Deep-Sea Mission is one of the prime projects which has been undertaken by the Government of India under Prime Minister Modi. He said that an amount of Rs 600 crore has been allocated for the Mission, which will bring to the fore India’s oceanic capabilities.
The Union Minister said that this sector is going to be a major contributor in the Indian economy in the times to come. The Minister also mentioned ambitious projects of Samudrayaan, which will put India amongst the elite list of countries who have achieved such a feat of exploring oceans so deep.
Dr. Jitendra Singh highlighted India’s vast maritime interests and noted that the Blue Economy in India has a vital relationship with the nation’s economic growth. He stated that India is a strong proponent of the “Blue Growth” as a part of the long-term strategy to support sustainable growth in the marine and maritime sectors. He also said that India is in the process of bringing out its own comprehensive Blue Economy policy framework, which aims at covering the coastal economy, tourism, marine fishery, technology, skill development, shipping, deep-sea mining, and capacity building in a holistic manner.
The Minister said that the objective of the Blue Economy has been to promote smart, sustainable, and inclusive growth and opportunities within the Indian Ocean region’s maritime economic activities and initiate appropriate programmes for the sustainable harnessing of ocean resources, research, and development.
Ministry of Earth Sciences has been conducting PMN exploration program covering components like Survey & Exploration, Environmental Impact Assessment, Technology Development (Mining), and Technology Development (Extractive Metallurgy) through its nodal institute National Institute of Ocean Technology (NIOT) and other associated national institutes like National Institute of Oceanography (NIO), Institute of Minerals and Materials Technology (IMMT). The ultimate objective of the program is to complete preparatory work to demonstrate the pilot mining at Test Mining Site (TMS). The various activities under this programme are under implementation and significant progress has been made towards the preparatory work, which has been communicated to the ISA time to time through submission of annual reports.
The Secretary General, ISA, Mr. Lodge said that India is in a very good position to move ahead in the field of energy transition and that ISA is looking forward to working with M/o Earth Sciences on all possible fronts to further the mutual cooperation.
*****
SNC / RR
| English |
1,895,707 | AllFebruary2023 |
دنیا آج ہندوستان کے بلیو اکانومی کے وسائل کو تسلیم کرتی ہے اور جمائیکا میں واقع بین الاقوامی سی بیڈ اتھارٹی نے ہندوستان کو باضابطہ طور پر ‘‘سرکردہ سرمایہ کار’’ کے طور پر نامزد کیا ہے : مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ
وزیر اعظم جناب نریندر مودی کی قیادت میں پہلی بار بلیو اکانومی کو اعلیٰ ترجیح دی گئی ہے اور اب اسے عالمی سطح پر تسلیم کیا جا رہا ہے
بین الاقوامی سی بیڈ اتھارٹی اور ارضیاتی سائنسز کی وزارت کے درمیان ڈاکٹر جتیندر سنگھ کی موجودگی میں پی ایم این (پالی میٹیلک نوڈیولز) ایکسپلوریشن ایکسٹینشن معاہدے پر دستخط ہوئے
سائنس اور ٹیکنالوجی کے مرکزی وزیر مملکت (آزادانہ چارج)، ارضیاتی سائنسز کے وزیر مملکت (آزادانہ چارج)، وزیر اعظم کے دفتر، عملہ، عوامی شکایات، پنشن، ایٹمی توانائی اور خلائی امور کے وزیر وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے آج کہا کہ دنیا آج ہندوستان کے بلیو اکانومی ریسورسز کو تسلیم کرتی ہے اور بین الاقوامی سی بیڈ اتھارٹی، جس کا ہیڈکوارٹر جمائیکا میں ہے، نے ہندوستان کو باضابطہ طور پر ‘‘سرکردہ سرمایہ کار ’’ کے طور پر نامزد کیا ہے۔
وزیر موصوف نے یہ بات اس وقت کہی جب انٹرنیشنل سی بیڈ اتھارٹی کے سکریٹری جنرل مائیکل ڈبلیو لاج جو اس وقت ہندوستان کے دورے پر ہیں، پرتھوی بھون میں ان سے ملاقات کی۔ مائیکل لاج کے ساتھ ایک اعلیٰ سطحی وفد بھی تھا جس نے ارضیائی سائنسز کی وزارت میں سکریٹری ڈاکٹر ایم روی چندرن کی قیادت میں ہندوستانی ٹیم کے ساتھ ایک تفصیلی میٹنگ کی۔
ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا کہ وزیر اعظم جناب نریندر مودی کی قیادت میں پہلی بار بلیو اکانومی کو اعلیٰ ترجیح دی گئی ہے اور اب اسے عالمی سطح پر تسلیم کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پی ایم مودی نے 2021 اور 2022 میں لگاتار دو سال تک اپنے یوم آزادی کے خطاب میں ہندوستان کے ڈیپ سی مشن کا ذکر کیا۔
بین الاقوامی سمندری پٹی اتھارٹی (آئی ایس اے ) اور ارضیاتی سائنسز کی وزارت کے درمیان ڈاکٹر جتیندر سنگھ کی موجودگی میں پی ایم این (پالی میٹیلک نوڈیولز) ایکسپلوریشن ایکسٹینشن معاہدے پر دستخط ہوئے ۔ ابتدا میں معاہدے پر 25 مارچ 2002 کو 15 سال کی مدت کے لیے دستخط کیے گئے تھے جسے بعد میں اتھارٹی نے 2017 اور 2022 کے دوران 5 سال کی مدت کے لیے دو بار بڑھایا تھا۔
ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے وفد کا گرمجوشی سے خیرمقدم کیا اور کہا کہ ہندوستان اپنی 7500 کلومیٹر طویل ساحلی پٹی کے ساتھ اسٹیک ہولڈر ہونے کے ساتھ ساتھ سمندری وسائل کی تلاش اور استعمال میں بھی حصہ دار ہے۔ ڈاکٹر سنگھ نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ آئی ایس اے نے ہندوستان کو خصوصی مفادات کے ساتھ ‘اہم سرمایہ کار’ کے زمرے میں نامزد کیا ہے۔
ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے اس حقیقت پر بھی روشنی ڈالی کہ ہندوستان کا گہرا سمندی مشن وزیر اعظم مودی کی قیادت میں حکومت ہند کی طرف سے شروع کئے گئے اہم منصوبوں میں سے ایک ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس مشن کے لیے 600 کروڑ روپے کی رقم مختص کی گئی ہے، جس سے ہندوستان کی سمندری صلاحیتوں کو سامنے لایا جائے گا۔
مرکزی وزیر نے کہا کہ آنے والے وقتوں میں یہ شعبہ ہندوستانی معیشت میں اہم تعاون کرنے والا ہے۔ وزیر موصوف نے سمندریان کے اہم منصوبوں کا بھی تذکرہ کیا، جو ہندوستان کو ان ممالک کی اشرافیہ کی فہرست میں شامل کرے گا جنہوں نے گہرائی سے سمندر میں وسائل کی تلاش کا کارنامہ انجام دیا ہے۔
ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے ہندوستان کے وسیع سمندری مفادات پر روشنی ڈالی اور کہا کہ ہندوستان میں بلیو اکانومی کا ملک کی اقتصادی ترقی کے ساتھ اہم تعلق ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان بحری اور سمندی شعبوں میں پائیدار ترقی کی حمایت کے لیے طویل مدتی حکمت عملی کے ایک حصے کے طور پر ‘‘بلیو گروتھ’’ کا مضبوط حامی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہندوستان اپنی جامع بلیو اکانومی پالیسی فریم ورک کے ساتھ سامنے آنے کے عمل میں ہے، جس کا مقصد ساحلی معیشت، سیاحت، سمندری ماہی گیری، ٹیکنالوجی، مہارت کی ترقی، جہاز رانی، گہرے سمندر میں کان کنی اور صلاحیت سازی کو ایک جامع انداز میں شامل کرنا ہے۔
وزیرموصوف نے کہا کہ بلیو اکانومی کا مقصد بحر ہند کے علاقے کی سمندری اقتصادی سرگرمیوں کے اندر سمارٹ، پائیدار اور جامع ترقی اور مواقع کو فروغ دینا اور سمندری وسائل، تحقیق اور ترقی کے پائیدار حصول کے لیے موزوں پروگرام شروع کرنا ہے۔
ارضیاتی سائنسز کی وزارت اپنے نوڈل انسٹی ٹیوٹ نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف اوشین ٹیکنالوجی (این آئی او ٹی) اور دیگر ملحقہ قومی اداروں جیسے کہ نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف اوشینوگرافی، منرل اینڈ میٹریلز ٹیکنالوجی انسٹی ٹیوٹ (آئی ایم ایم ٹی) کے ذریعے سروے اور تلاش، ماحولیاتی اثرات کی تشخیص، ٹیکنالوجی کی ترقی (کان کنی) اور ٹیکنالوجی کی ترقی (ای ایم ) جیسے عوامل کو کور کرنے والے پی ایم این تلاش کے پروگرام کا انعقاد کررہی ہے۔ پروگرام کا حتمی مقصد ٹیسٹ مائننگ سائٹ (ٹی ایم ایس ) پر پائلٹ کان کنی کے مظاہرے کے لیے تیاری کے کام کو مکمل کرنا ہے۔ اس پروگرام کے تحت مختلف سرگرمیاں عمل میں آ رہی ہیں اور ابتدائی کام کی طرف اہم پیش رفت ہوئی ہے، جس کی اطلاع آئی ایس اے کو متواتر سالانہ رپورٹس کے ذریعے دی گئی ہے۔
آئی ایس اے کے سکریٹری جنرل جناب لاج نے کہا کہ ہندوستان توانائی کی ترسیل میں رہنمائی کرنے کے لئے بہت اچھی پوزیشن میں ہے اور آئی ایس اے ارضیاتی سائنس کی وزارت کے ساتھ باہمی تعاون کو آگے بڑھانے کے لئے تمام ممکنہ محاذوں پر کام کرنے کی سمت میں پرامید ہے۔
****
( ش ح ۔ ع ح)
U.No. 1119
| Urdu |
1,895,627 | AllFebruary2023 |
दुनिया आज भारत के ब्लू इकोनॉमी संसाधनों को पहचानती है और जमैका में मुख्यालय वाले इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ने आधिकारिक तौर पर भारत को "अग्रणी निवेशक" के रूप में नामित किया है- केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पहली बार ब्लू इकोनॉमी को उच्च प्राथमिकता दी गई है और अब इसे विश्व स्तर पर मान्यता मिल रही है
डॉ. जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के बीच पीएमएन (पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स) एक्सप्लोरेशन एक्सटेंशन अनुबंध पर हस्ताक्षर हुए
केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि दुनिया आज भारत की ब्लू इकोनॉमी संसाधनों को पहचानती है और जमैका में मुख्यालय वाले इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ने आधिकारिक तौर पर भारत को "अग्रणी निवेशक" के रूप में नामित किया है।
मंत्री ने यह बात तब कही जब इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के महासचिव, माइकल डब्ल्यू लॉज, जो वर्तमान में भारत की यात्रा पर हैं, ने पृथ्वी भवन में उनसे मुलाकात की। माइकल लॉज के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी था जिसने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉ. एम. रविचंद्रन के नेतृत्व में भारतीय टीम के साथ एक विस्तृत बैठक की।
डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पहली बार ब्लू इकोनॉमी को उच्च प्राथमिकता दी गई है और अब इसे विश्व स्तर पर मान्यता मिल रही है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने 2021 और 2022 में लगातार दो साल अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में भारत के डीप सी मिशन का जिक्र किया।
इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी (आईएसए) और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने डॉ. जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में पीएमएन (पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स) अन्वेषण विस्तार अनुबंध का आदान-प्रदान किया। इस अनुबंध पर शुरुआत में 25 मार्च 2002 को 15 साल की अवधि के लिए हस्ताक्षर किए गए थे जिसे बाद में प्राधिकरण द्वारा 2017 और 2022 के दौरान 5 साल की अवधि के लिए दो बार बढ़ाया गया था।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रतिनिधिमंडल का गर्मजोशी से स्वागत किया और कहा कि भारत अपने 7500 किलोमीटर लंबे तटीय क्षेत्र के साथ समुद्री संसाधनों की खोज और उपयोग में एक हितधारक होने के साथ-साथ एक योगदानकर्ता भी है। डॉ. सिंह ने आईएसए द्वारा भारत को विशेष हितों वाले 'अग्रणी निवेशक' की श्रेणी में नामित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने इस तथ्य पर भी प्रकाश डाला कि भारत का डीप-सी मिशन प्रधानमंत्री मोदी के तहत भारत सरकार द्वारा शुरू की गई प्रमुख परियोजनाओं में से एक है। उन्होंने कहा कि मिशन के लिए 600 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है, जो भारत की समुद्री क्षमताओं को सामने लाएगी।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में इस सेक्टर का भारतीय अर्थव्यवस्था में अहम योगदान रहने वाला है। मंत्री ने समुद्रयान की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का भी उल्लेख किया, जो भारत को उन देशों की विशिष्ट सूची में शामिल करेगा, जिन्होंने समुद्र की इतनी गहराई तक खोज करने की ऐसी उपलब्धि हासिल की है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने भारत के विशाल समुद्री हितों पर प्रकाश डाला और कहा कि भारत में ब्लू इकोनॉमी का देश के आर्थिक विकास के साथ एक महत्वपूर्ण संबंध है। उन्होंने कहा कि भारत समुद्री और समुद्री क्षेत्रों में सतत विकास का समर्थन करने के लिए दीर्घकालिक रणनीति के एक हिस्से के रूप में "ब्लू ग्रोथ" का प्रबल समर्थक है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत अपनी व्यापक ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी फ्रेमवर्क लाने की प्रक्रिया में है, जिसका उद्देश्य तटीय अर्थव्यवस्था, पर्यटन, समुद्री मत्स्य पालन, प्रौद्योगिकी, कौशल विकास, नौवहन, गहरे समुद्र में खनन और क्षमता निर्माण को समग्र रूप में कवर करना है। ।
मंत्री ने कहा कि ब्लू इकोनॉमी का उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र की समुद्री आर्थिक गतिविधियों के भीतर स्मार्ट, टिकाऊ और समावेशी विकास और अवसरों को बढ़ावा देना और समुद्री संसाधनों, अनुसंधान और विकास के सतत दोहन के लिए उपयुक्त कार्यक्रम शुरू करना है।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय अपने नोडल संस्थान राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईओटी) और राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, खनिज और सामग्री प्रौद्योगिकी संस्थान जैसे अन्य संबद्ध राष्ट्रीय संस्थानों के माध्यम से सर्वेक्षण और अन्वेषण, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, प्रौद्योगिकी विकास (खनन), और प्रौद्योगिकी विकास (निष्कर्षण धातुकर्म) जैसे घटकों को कवर करते हुए पीएमएन अन्वेषण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। कार्यक्रम का अंतिम उद्देश्य टेस्ट माइनिंग साइट (टीएमएस) पर पायलट माइनिंग को प्रदर्शित करने के लिए प्रारंभिक कार्य को पूरा करना है। इस कार्यक्रम के तहत विभिन्न गतिविधियां कार्यान्वयन के अधीन हैं और प्रारंभिक कार्य की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, जिसकी सूचना आईएसए को समय-समय पर वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के माध्यम से दी गई है।
आईएसए के महासचिव, श्री लॉज ने कहा कि भारत एनर्जी ट्रांसमिशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छी स्थिति में है और आईएसए आपसी सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के साथ सभी संभावित मोर्चों पर काम करने की उम्मीद कर रहा है।
****
एमजी/एएम/पीके/एजे
| Hindi |
1,903,147 | AllFebruary2023 |
200 crore Aadhaar authentication transactions carried out in January 2023
Aadhaar holders have carried out over 9029.28 crore authentication transactions so far including 199.62 crore in January 2023 alone, indicative of the growth of digital economy in the country.
While a majority of the authentications transaction numbers were carried out by using biometric fingerprint, it is followed by demographic and OTP authentications. In the month of January, 135.53 crore biometric fingerprint-based authentications were carried out, an indication of its usage and utility in the daily lives of residents.
The Unique Identification Authority of India (UIDAI) has already rolled out a new security mechanism for Aadhaar based fingerprint authentication. The artificial intelligence and machine learning (AI/ML) based security mechanism developed in-house is now using a combination of both finger minutiae and finger image to check the liveness of the finger print captured.
By the end of January, Aadhaar saturation among all age groups has climbed up to 94.65% and the saturation level among the adult population is now near universal. During the month of January, more than 1.37 crore Aadhaars were successfully updated following requests from the residents.
Aadhaar e-KYC service continues to play an important role for banking and non-banking financial services by providing transparent and improved customer experience, and helping in ease of doing business. More than 29.52 crore eKYC transactions were carried out during January 2023.
170 entities including 105 banks are live on e-KYC. Adoption of e-KYC has also significantly reduced customer acquisition cost of entities like financial institutions, telecom service providers and others. By the end of January 2023, the cumulative number of Aadhaar e-KYC transactions so far has gone up-to 1412.25 crore.
Whether it is e-KYC for identity verification, Aadhaar enabled DBT for direct fund transfer, AePS for last mile banking, or authentications, Aadhaar, the digital infrastructure of good governance, has been playing a key role in supporting the Prime Minister, Shri Narendra Modi’s vision of Digital India, and enabling ease of living for residents.
The Aadhaar Enabled Payment System (AePS) is enabling financial inclusion for those at the bottom of the income pyramid. By the end of January 2023, cumulatively, 1,629.98 crore of last mile banking transactions have been made possible through AePS and the network of micro-ATMs.
More than 1100 government schemes, programs and initiatives in the country run by both centre and states have been notified to use Aadhaar. The digital ID is helping various ministries and departments in the centre and at states in improving efficiency, transparency and delivery of welfare services to the targeted beneficiaries.
During the past decade, Aadhaar number has emerged as a proof of identity of residents in India and it is being used for availing several government schemes and services. Residents who had got their Aadhaar issued 10 years ago, and have never updated after that in these years, such Aadhaar number holders are encouraged to get their documents updated.
***
RKJ/BK
| English |
1,903,288 | AllFebruary2023 |
2023 జనవరిలో 200 కోట్ల ఆధార్ ప్రామాణీకరణ లావాదేవీలు జరిగాయి
కేవలం 2023 జనవరిలోనే 199.62 కోట్లతో సహా ఆధార్ హోల్డర్లు ఇప్పటివరకు 9029.28 కోట్ల ప్రామాణీకరణ లావాదేవీలను నిర్వహించారు, ఇది దేశంలో డిజిటల్ ఆర్థిక వ్యవస్థ వృద్ధిని సూచిస్తుంది. బయోమెట్రిక్ ఫింగర్ప్రింట్ని ఉపయోగించడం ద్వారా చాలా వరకు ప్రామాణీకరణ లావాదేవీల సంఖ్యలు నిర్వహించబడుతున్నప్పటికీ, దాని తర్వాత జనాభా ఓటీపీ ప్రమాణీకరణలు ఉన్నాయి. జనవరి నెలలో, 135.53 కోట్ల బయోమెట్రిక్ వేలిముద్ర ఆధారిత ప్రామాణీకరణలు జరిగాయి, ఇది నివాసితుల రోజువారీ జీవితంలో దాని వినియోగం వినియోగానికి సూచన. ఆధార్ ఆధారిత వేలిముద్ర ప్రమాణీకరణ కోసం యూనిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (యూఐడీఏఐ) ఇప్పటికే కొత్త భద్రతా విధానాన్ని రూపొందించింది. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మెషిన్ లెర్నింగ్ (ఏఐ/ఎంఎల్) ఆధారిత సెక్యూరిటీ మెకానిజం అంతర్గతంగా అభివృద్ధి చేయబడింది, ఇప్పుడు సంగ్రహించబడిన వేలిముద్ర యొక్క లైవ్నెస్ని తనిఖీ చేయడానికి ఫింగర్ మినిటియే ఫింగర్ ఇమేజ్ రెండింటి కలయికను ఉపయోగిస్తోంది. జనవరి చివరి నాటికి, అన్ని వయస్సుల మధ్య ఆధార్ సంతృప్తత 94.65శాతానికికి పెరిగింది వయోజన జనాభాలో సంతృప్త స్థాయి ఇప్పుడు సార్వత్రిక స్థాయికి చేరుకుంది. నివాసితుల నుండి వచ్చిన అభ్యర్థనలను అనుసరించి జనవరి నెలలో 1.37 కోట్లకు పైగా ఆధార్లు విజయవంతంగా నవీకరించడం జరిగింది.
ఆధార్ ఎలక్ట్రానిక్ కేవైసీసేవ బ్యాంకింగ్ నాన్-బ్యాంకింగ్ ఆర్థిక సేవలకు పారదర్శకమైన మెరుగైన కస్టమర్ అనుభవాన్ని అందించడం ద్వారా సులభంగా వ్యాపారం చేయడంలో సహాయం చేయడం ద్వారా ముఖ్యమైన పాత్రను పోషిస్తోంది. జనవరి 2023లో 29.52 కోట్ల కంటే ఎక్కువ ఎలక్ట్రానిక్ కేవైసీ లావాదేవీలు జరిగాయి. 105 బ్యాంకులతో సహా 170 సంస్థలు ఎలక్ట్రానిక్ కేవైసీలో ప్రత్యక్షంగా ఉన్నాయి. ఎలక్ట్రానిక్ కేవైసీని స్వీకరించడం వలన ఆర్థిక సంస్థలు, టెలికాం సర్వీస్ ప్రొవైడర్లు ఇతర సంస్థల కస్టమర్ సముపార్జన ఖర్చు గణనీయంగా తగ్గింది. జనవరి 2023 చివరి నాటికి, ఇప్పటివరకు ఆధార్ ఇ-కెవైసి లావాదేవీల సంచిత సంఖ్య 1412.25 కోట్లకు పెరిగింది. గుర్తింపు ధృవీకరణ కోసం ఎలక్ట్రానిక్ కేవైసీఅయినా, ప్రత్యక్ష నిధుల బదిలీ కోసం డీబీటీని ప్రారంభించిన ఆధార్, చివరి మైలు బ్యాంకింగ్ కోసం ఏఈపీఎస్ లేదా ప్రమాణీకరణలు, సుపరిపాలన యొక్క డిజిటల్ మౌలిక సదుపాయాలైన ఆధార్, ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీకి మద్దతు ఇవ్వడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. మోడీ యొక్క డిజిటల్ ఇండియా దార్శనికత నివాసితులకు జీవన సౌలభ్యాన్ని కల్పించడం. ఆధార్ ఎనేబుల్డ్ పేమెంట్ సిస్టమ్ (ఏఈపీఎస్) ఆదాయ పిరమిడ్లో దిగువన ఉన్న వారికి ఆర్థిక చేరికను కల్పిస్తోంది. జనవరి 2023 చివరి నాటికి, మొత్తంగా, ఏఈపీఎస్ మైక్రో-ఏటీఎంల నెట్వర్క్ ద్వారా 1,629.98 కోట్ల లాస్ట్ మైల్ బ్యాంకింగ్ లావాదేవీలు సాధ్యమయ్యాయి. దేశంలోని 1100 కంటే ఎక్కువ ప్రభుత్వ పథకాలు, కార్యక్రమాలు కార్యక్రమాలు కేంద్రం రాష్ట్రాలచే నిర్వహించబడుతున్నాయి, ఆధార్ను ఉపయోగించాలని నోటిఫై చేయబడింది. డిజిటల్ ఐడీ లక్ష్యం లబ్ధిదారులకు సంక్షేమ సేవలను సమర్థత, పారదర్శకత డెలివరీ చేయడంలో కేంద్రం రాష్ట్రాల్లోని వివిధ మంత్రిత్వ శాఖలు విభాగాలకు సహాయం చేస్తోంది. గత దశాబ్దంలో, ఆధార్ సంఖ్య భారతదేశంలో నివాసితుల గుర్తింపు రుజువుగా ఉద్భవించింది ఇది అనేక ప్రభుత్వ పథకాలు సేవలను పొందేందుకు ఉపయోగించబడుతోంది. 10 సంవత్సరాల క్రితం వారి ఆధార్ జారీ చేయబడిన నివాసితులు ఈ సంవత్సరాల్లో ఆ తర్వాత ఎప్పుడూ అప్డేట్ చేయని వారు, అటువంటి ఆధార్ నంబర్ హోల్డర్లు తమ పత్రాలను అప్డేట్ చేసుకోవాలని ప్రోత్సహిస్తారు.
*****
| Telugu |
1,903,228 | AllFebruary2023 |
جنوری 2023 میں آدھار سے توثیق شدہ 200 کروڑ لین دین کئے گئے
آدھار رکھنے والوں نے اب تک 9029.28 کروڑ سے زیادہ توثیق شدہ لین دین کیے ہیں جن میں صرف جنوری 2023 میں 199.62 کروڑ شامل ہیں، جو ملک میں ڈیجیٹل معیشت کی ترقی کا اشارہ ہے۔
اکثریتی تعداد نے بائیو میٹرک فنگر پرنٹ کا استعمال کرتے ہوئے تصدیقی شدہ لین دین کیے جبکہ اس کے بعد ڈیموگریفک اور او ٹی پی کی توثیق کے ذریعہ لین دین کئے گئے ۔ جنوری ماہ میں، 135.53 کروڑ بائیو میٹرک فنگر پرنٹ پر مبنی توثیق کی گئی، جو کہ باشندوں کی روزمرہ کی زندگی میں اس کے استعمال اور افادیت کا اشارہ ہے۔
یونک آئیڈینٹی فکیشن اتھارٹی آف انڈیا (یو آئی ڈی اے آئی) نے آدھار پر مبنی فنگر پرنٹ اتھنٹی کیشن کے لیے پہلے ہی ایک نیا سیکورٹی میکانزم شروع کر دیا ہے۔ مصنوعی ذہانت اور مشین لرننگ (اے آئی / ایم ایل ) پر مبنی اندرون ملک تیار سیکیورٹی میکانزم اب فرنگ کی تفصیلات اور فنگر امیج دونوں کا استعمال کرتا ہے جس کا مقصد لئے گئے فنگر پرنٹ کی اصلیت کی جانچ کرنا ہے ۔
جنوری کے اواخر تک، تمام عمر کے گروپوں میں آدھار کے استعمال کا فیصد 94.65ہوگیا جبکہ بالغ آبادی میں اس کے زیادہ سے زیادہ استعمال کی سطح اب تقریباً ہمہ گیر ہوگئی ہے۔ جنوری ماہ کے دوران، 1.37 کروڑ سے زیادہ آدھار شہریوں کی درخواست پر کامیابی کے ساتھ اپ ڈیٹ کیے گئے ۔
آدھار ای –کے وائی سی سروس شفاف اور بہتر کسٹمر تجربہ فراہم کرکے، اور کاروبار کرنے میں آسانی میں مدد کرتے ہوئے بینکنگ اور غیر بینکنگ مالیاتی خدمات کے لیے ایک اہم کردار ادا کررہی ہے۔ جنوری 2023 کے دوران 29.52 کروڑ سے زیادہ ای –کے وائی سی کے لین دین کیے گئے۔
105 بینکوں سمیت 170 ادارے ای –کے وائی سی پر انحصارکرتے ہیں۔ ای-کے وائی سی کے اپنانے سے مالیاتی اداروں، ٹیلی کام خدمات فراہم کرنے والوں اور دیگر اداروں کے صارفین کے حصول کی لاگت میں بھی نمایاں کمی آئی ہے۔ جنوری 2023 کے آخر تک، اب تک آدھار ای-کے وائی سی لین دین کی مجموعی تعداد 1412.25 کروڑ تک پہنچ گئی ہے۔
چاہے شناخت کی تصدیق کے لیے ای-کے وائی سی ہو، براہ راست فنڈ کی منتقلی کے لیے آدھار سے چلنے والا ڈی بی ٹی، آخری میل بینکنگ کے لیے اے ای پی ایس، یا اتھنٹی کیشن، آدھار، بہترحکمرانی کا ڈیجیٹل انفراسٹرکچر، ڈیجیٹل انڈیا کے جناب نریندر مودی کے ویژن کی حمایت میں کلیدی رول ادا کررہا ہے اور شہریوں کے لئے زندگی میں آسانی پیدا کررہا ہے۔
جنوری 2023 کے اختتام تک، اے وی پی ایس اور مائیکرو-اے ٹی ایم کے نیٹ ورک کے ذریعے مجموعی طور پر 1,629.98 کروڑ لاسٹ مائل بینکنگ لین دین کو ممکن بنایا گیا ۔
مرکز اور ریاستوں کے ذریعہ چلائی جانے والی ملک میں 1100 سے زیادہ سرکاری اسکیموں، پروگراموں اور اقدامات کو آدھار کے استعمال کے لیے نوٹیفائی کیا گیا ہے۔ ڈیجیٹل آئی ڈی مرکز اور ریاستوں میں مختلف وزارتوں اور محکموں کی کارکردگی کو بہتر بنانے، شفافیت اور نشانزد مستفیضین کے لئے فلاحی خدمات کی فراہمی میں مدد کر رہی ہے۔
گزشتہ دہائی کے دوران، آدھار نمبر ہندوستان میں رہنے والے شہریوں کی شناخت کے ثبوت کے طور پر سامنے آیا ہے اور اسے کئی سرکاری اسکیموں اور خدمات سے فائدہ اٹھانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ وہ شہری جنہوں نے اپنا آدھار 10 سال پہلے حاصل کیا تھا، اور اس کے بعد ان برسوں میں اسےکبھی اپ ڈیٹ نہیں کیا، ایسے آدھار نمبر رکھنے والوں کو اپنی دستاویزات کو اپ ڈیٹ کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔
************
ش ح ۔ ف ا ۔ م ص
(U: 2178)
| Urdu |
1,903,241 | AllFebruary2023 |
जनवरी, 2023 में 200 करोड़ आधार प्रमाणीकरण लेनदेन किए गए
आधार धारकों ने अब तक कुल 9029.28 करोड़ से अधिक प्रमाणीकरण लेनदेन किए हैं। इनमें जनवरी, 2023 में 199.62 करोड़ प्रमाणीकरण लेनदेन शामिल है। ये आंकड़े देश में डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास के संकेत हैं।
इनमें सबसे अधिक प्रमाणीकरण लेनदेन बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट का उपयोग करके किया गया है। इसके बाद जनसांख्यिकीय विवरण और ओटीपी प्रमाणीकरण का उपयोग किया गया। वहीं, जनवरी 2023 में 135.53 करोड़ बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट आधारित प्रमाणीकरण किए गए। यह आकड़ा नागरिकों के दैनिक जीवन में इसके उपयोग और उपयोगिता के संकेत हैं।
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) पहले ही आधार आधारित फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण के लिए एक नया सुरक्षा तंत्र लागू कर चुका है। देश में विकसित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग (एआई/एमएल) आधारित सुरक्षा तंत्र अब कैप्चर किए गए फिंगर प्रिंट की सजीवता की जांच करने के लिए अंगुलियों का विस्तृत विवरण और अंगुली का चित्र, दोनों के संयोजन का उपयोग कर रहा है।
जनवरी के अंत तक सभी आयु समूहों के बीच आधार संतृप्ति 94.65 फीसदी तक हो गई है और वयस्क जनसंख्या के बीच संतृप्ति का स्तर अब लगभग सार्वभौमिक है। जनवरी के दौरान निवासियों के अनुरोधों के बाद 1.37 करोड़ से अधिक आधार सफलतापूर्वक अपडेट किए गए।
आधार ई-केवाईसी सेवा बैंकिंग व गैर-बैंकिंग वित्तीय सेवाओं के लिए पारदर्शी और बेहतर ग्राहक अनुभव की सुविधा देने और व्यापार करने में सुगमता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जनवरी 2023 के दौरान 29.52 करोड़ से अधिक ई-केवाईसी लेनदेन किए गए।
ई-केवाईसी पर 105 बैंकों सहित 170 संस्थाएं उपलब्ध हैं। इसके अलावा ई-केवाईसी को अपनाने से वित्तीय संस्थानों, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और अन्य जैसी संस्थाओं की ग्राहक अधिग्रहण लागत में भी काफी कमी आई है। जनवरी 2023 के अंत तक आधार ई-केवाईसी लेनदेन की कुल संख्या 1412.25 करोड़ हो गई है।
चाहे वह पहचान सत्यापन के लिए ई-केवाईसी हो, प्रत्यक्ष धन हस्तांतरण के लिए आधार सक्षम डीबीटी, सुदूर स्थल तक बैंकिंग के लिए एईपीएस या प्रमाणीकरण, आधार, सुशासन का डिजिटल बुनियादी ढांचा, यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के डिजिटल इंडिया की सोच का समर्थन करने और निवासियों के लिए जीवन को सुगम बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) उन लोगों के लिए वित्तीय समावेशन को सक्षम कर रही है, जो आय पिरामिड में सबसे नीचे हैं। जनवरी 2023 के अंत तक एईपीएस और माइक्रो-एटीएम नेटवर्क के माध्यम से सुदूर क्षेत्रों में कुल 1,629.98 करोड़ बैंकिंग लेनदेन संभव हुआ है।
देश में केंद्र और राज्यों द्वारा संचालित 1100 से अधिक सरकारी योजनाओं, कार्यक्रमों और पहलों को आधार का उपयोग करने के लिए अधिसूचित किया गया है। डिजिटल आईडी केंद्र के विभिन्न मंत्रालयों और राज्यों के विभागों को लक्षित लाभार्थियों के लिए कल्याणकारी सेवाओं की दक्षता, पारदर्शिता और वितरण में सुधार को लेकर सहायता कर रहा है।
पिछले एक दशक के दौरान आधार संख्या भारत में निवासियों की पहचान के प्रमाण के रूप में सामने आई है और इसका उपयोग कई सरकारी योजनाओं व सेवाओं का लाभ उठाने के लिए किया जा रहा है।
वैसे निवासी, जिन्होंने अपना आधार 10 साल पहले प्राप्त किया था और उसके बाद कभी भी अपडेट नहीं किया है, ऐसे आधार संख्या धारकों को अपने दस्तावेज अपडेट करने के लिए कहा गया है।
***
एमजी/एमएस/एआर/एचकेपी/एजे
| Hindi |
1,903,118 | AllFebruary2023 |
MeitY launches the Grievance Appellate Committee (GAC) on the day when PM Shri Narendra Modi spoke of transforming citizens' lives through use of technology at a post Budget Webinar
GAC is a faceless dispute resolution mechanism that makes digital platforms accountable to DigitalNagriks
GACs to be accessible through the Common Service Centres (CSCs)
GAC as an institution, a beacon for Indian internet and important for making the internet Open, Safe & Trusted and Accountable: MoS Shri Rajeev Chandrasekhar
The Minister of State for Electronics & Information Technology and Skill Development & Entrepreneurship, Shri Rajeev Chandrasekhar today launched the Grievance Appellate Committee, a faceless dispute resolution mechanism that makes digital platforms - big and small, accountable to DigitalNagriks.
Shri Rajeev Chandrasekhar launching Grievance Appellate Committee
The GAC was one of the provisions in the recently amended Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021. Three such bodies have been constituted comprising of professionals from various fields.
“The GACs will work in the most transparent manner and all their decisions will be uploaded on website and accessible to the public,” he said, while addressing the gathering at the launch event.
Expressing happiness that the GAC launch took place on a day when PM Narendra Modi addressed a post-Budget webinar on “Ease of Living through Technology” organised by MeitY, Shri Rajeev Chandrasekhar said, “The Prime Minister spoke of how technology is transforming citizens' lives by ensuring ease of living through schemes like DBT, JAM & faceless taxation. One more step towards it, is the launch of the GAC, an appellate body that will significantly enhance the accountability of platforms to DigitalNagriks.”
Terming the GAC as an institution that will be a beacon for the Indian internet, the Minister said the mechanism is an important part of the overall framework of making the internet Open, Safe, Trusted and the digital platforms accountable. This, in turn, will create a culture of disclosure and public scrutiny, he added.
“It is an extension of our government’s views, policies and vision about creating easier ways of resolving disputes – whether it’s about taxation or the grievance redressal of DigitalNagriks,” he said.
The Minister reasserted that the vision behind the GAC is to ensure that the grievance redressal mechanism of the intermediaries work effectively.
Also present at the launch were Shri Alkesh Kumar Sharma, Secretary (MeitY), Shri Amit Agrawal, Additional Secretary (MeitY) and Shri Rakesh Maheshwari, Group coordinator (MeitY) apart from representatives of social media intermediaries, consumer groups as well members of the legal fraternity.
The DigitalNagriks can file an appeal with the GACs within a period of 30 days from the date of receipt of communication from the intermediary’s Grievance Officer. This Committee will subsequently endeavour to address the user’s appeal within a period of 30 days.
The GAC platform can be accessed on the following link: https://www.gac.gov.in.
***
RKJ/BK
| English |
1,903,231 | AllFebruary2023 |
الیکٹرونکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت (ایم ای آئی ٹی وائی) نے شکایات کے ازالے کی کمیٹی (جی اے سی) کا اس دن آغاز کیا جب وزیر اعظم نریندر مودی نے مابعد بجٹ ویبینار میں ٹیکنالوجی کے استعمال کے ذریعے شہریوں کی زندگیوں کو تبدیل کرنے کی بات کہی
شکایات کے ازالے کی کمیٹی (جی اے سی) تنازعات کے حل کا ایک غیر شناختی طریقہ کار ہے جو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو ڈیجیٹل شہریوں کے سامنے جوابدہ بناتا ہے
جی اے سی مشترکہ خدمات مراکز (سی ایس سی) کے ذریعے قابل رسائی ہوں گے
جی اے سی بطور ادارہ بھارتی انٹرنیٹ کے لیے ایک روشنی اور انٹرنیٹ کو کھلا، محفوظ اور قابل بھروسہ اور جوابدہ بنانے کے لیے اہم ہیں: جناب راجیو چندر شیکھر
الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی نیز ہنرمندی کے فروغ اور صنعت کاری کے وزیر مملکت جناب راجیو چندر شیکھر نے آج شکایات کے ازالے کی کمیٹی کا آغاز کیا، جو کہ تنازعات کے حل کا ایک غیر شناختی طریقہ کار ہے جو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز - بڑے اور چھوٹے، ڈیجیٹل ناگرکس کو جوابدہ بناتا ہے۔
جناب راجیو چندر شیکھر شکایات کے ازالے کی کمیٹی کا آغاز کر رہے ہیں
جی اے سی حال ہی میں ترمیم شدہ انفارمیشن ٹیکنالوجی (انفارمیشن ٹیکنالوجی (انٹرمیڈیری گائیڈ لائنز اور ڈیجیٹل میڈیا اخلاقیات ضابطے) قواعد و ضوابط، 2021 کی دفعات میں سے ایک تھی۔ اس طرح کے تین ادارے بنائے گئے ہیں جو مختلف شعبوں کے پیشہ ور افراد پر مشتمل ہیں۔
انہوں نے آغاز کی تقریب میں اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ‘‘جی اے سی انتہائی شفاف طریقے سے کام کریں گے اور ان کے تمام فیصلے ویب سائٹ پر اپ لوڈ کیے جائیں گے اور عوام کے لیے قابل رسائی ہوں گے’’۔
اس بات پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہ جی اے سی کا آغاز ایک ایسے دن ہوا جب وزیر اعظم نریندر مودی نے مواصلات اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت کے زیر اہتمام ‘‘ٹیکنالوجی کے ذریعے زندگی گزارنے میں آسانی’’ کے موضوع پر ایک پوسٹ بجٹ ویبینار سے خطاب کیا، جناب راجیو چندر شیکھر نے کہا کہ ‘‘وزیراعظم نے بتایا کہ کس طرح ٹیکنالوجی شہریوں کو تبدیل کر رہی ہے۔ ڈی بی ٹی،جے اے ایم اور فیس لیس ٹیکسیشن جیسی اسکیموں کے ذریعے زندگی کی آسانی کو یقینی بنارہی ہے۔ اس کی طرف ایک اور قدم جی اے سی کا آغاز ہے، ایک شکایات کے ازالے کا ادارہ جو ڈیجیٹل ناگرکس کے لیے پلیٹ فارمز کی جوابدہی کو نمایاں طور پر بڑھا دے گی۔
جی اے سی کو ایک ایسا ادارہ قرار دیتے ہوئے جو ہندوستانی انٹرنیٹ کے لیے ایک روشنی ثابت ہو گا، وزیر موصوف نے کہا کہ یہ طریقہ کار انٹرنیٹ کو کھلا، محفوظ، قابل اعتماد اور ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو جوابدہ بنانے کے مجموعی فریم ورک کا ایک اہم حصہ ہے۔ اس کے نتیجے میں افشاء کرنے اور عوامی جانچ پڑتال کا کلچر پیدا ہوگا۔
انہوں نے کہا کہ ‘‘یہ تنازعات کو حل کرنے کے آسان طریقے پیدا کرنے کے بارے میں ہماری حکومت کے خیالات، پالیسیوں اور وژن کی توسیع ہے - چاہے وہ ٹیکس لگانے کے بارے میں ہو یا ڈیجیٹل ناگرکس کی شکایات کے ازالے کے بارے میں’’۔
وزیر موصوف نے دوبارہ زور دے کر کہا کہ جی اے سی کے پیچھے وژن اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ بچولیوں کی شکایات کے ازالے کا طریقہ کار مؤثر طریقے سے کام کرے۔
آغاز کے موقع پر جناب الکیش کمار شرما، سکریٹری (الیکٹرونکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت)، جناب امت اگروال، ایڈیشنل سکریٹری (ایم ای آئی ٹی وائی) اور جناب راکیش مہیشوری، گروپ کوآرڈینیٹر (ایم ای آئی ٹی وائی) کے علاوہ سوشل میڈیا کے نمائندوں، صارف گروپوں کے ساتھ ساتھ قانونی برادری کے ممبران بھی موجود تھے۔
ڈیجیٹل ناگرک ثالثی کے شکایتی افسر سے مواصلت کی وصولی کی تاریخ سے 30 دنوں کے اندر جی اے سیز کے پاس اپیل دائر کر سکتے ہیں۔ یہ کمیٹی بعد میں 30 دنوں کے اندر صارف کی اپیل کو حل کرنے کی کوشش کرے گی۔
جی اے سی پلیٹ فارم کو درج ذیل لنک پر حاصل کیا جا سکتا ہے: https://www.gac.gov.in
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ش ح۔ م ع۔ع ن
(U: 2172)
| Urdu |
1,903,311 | AllFebruary2023 |
సాంకేతికతను ఉపయోగించడం ద్వారా పౌరుల జీవితాలను మార్చడం గురించి ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ బడ్జెట్ అనంతర వెబ్నార్లో మాట్లాడిన రోజున ఎం ఈ ఐ టీ వై గ్రీవెన్స్ అప్పీలేట్ కమిటీ (GAC)ని ప్రారంభించింది.
జీ ఏ సీ అనేది డిజిటల్ ప్లాట్ఫారమ్లను డిజిటల్ వినియోగదారులకు జవాబుదారీగా చేసే పరోక్ష వివాద పరిష్కార విధానం
జీ ఏ సీలు కామన్ సర్వీస్ సెంటర్ల (CSCలు) ద్వారా అందుబాటులో ఉంటాయి
జీ ఏ సీ ఒక సంస్థగా భారతీయ ఇంటర్నెట్కు ఒక వెలుగురేఖ మరియు ఇంటర్నెట్ను సాదరమైన సురక్షితమైన & విశ్వసనీయ మరియు జవాబుదారీగా చేయడంలో ముఖ్యమైనది: ఎం ఓ ఎస్ శ్రీ రాజీవ్ చంద్రశేఖర్
ఎలక్ట్రానిక్స్ & ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ మరియు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ మరియు ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ సహాయ మంత్రి, శ్రీ రాజీవ్ చంద్రశేఖర్ ఈ రోజు గ్రీవెన్స్ అప్పీలేట్ కమిటీని ప్రారంభించారు. పెద్ద మరియు చిన్న డిజిటల్ ప్లాట్ఫారమ్లను వినియోగదారులకు జవాబుదారీగా చేసే పరోక్ష వివాద పరిష్కార యంత్రాంగాన్ని అందించే గ్రీవెన్స్ అప్పిలేట్ కమిటీని ప్రారంభించిన శ్రీ రాజీవ్ చంద్రశేఖర్
ఇటీవల సవరించిన ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ (మధ్యవర్తి మార్గదర్శకాలు మరియు డిజిటల్ మీడియా ఎథిక్స్ కోడ్) రూల్స్, 2021లోని నిబంధనలలో జీ ఏ సీ ఒకటి. వివిధ రంగాలకు చెందిన నిపుణులతో కూడిన మూడు సంస్థలు ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి.
"జీ ఏ సీలు అత్యంత పారదర్శకంగా పని చేస్తాయి మరియు వారి నిర్ణయాలన్నీ వెబ్సైట్లో అప్లోడ్ చేయబడతాయి మరియు ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటాయి" అని ఆయన సభను ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు.
ఎం ఈ ఐ టీ వై నిర్వహించిన “ సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ద్వారా సుఖవంతమైన జీవనం ” అనే అంశంపై బడ్జెట్ అనంతర వెబ్నార్లో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రసంగించిన రోజున జీ ఏ సీ ప్రారంభం కావడం పట్ల సంతోషం వ్యక్తం చేస్తూ శ్రీ రాజీవ్ చంద్రశేఖర్, “టెక్నాలజీ పౌరులను ఎలా మారుస్తుందో ప్రధాని మాట్లాడారు. డీ బీ టీ, జే ఏ ఎం, ముఖ రహిత పన్ను వసూళ్ళు వంటి పథకాల ద్వారా జీవన సౌలభ్యాన్ని నిర్ధారించడం ద్వారా జీవిస్తున్నారు. దానికి మరో అడుగు ప్లాట్ఫారమ్లు వినియోగదారులకు జవాబుదారీతనాన్ని గణనీయంగా పెంచే అప్పీలేట్ బాడీ అయిన జీ ఏ సీని ప్రారంభించడం.
భారతీయ ఇంటర్నెట్కు మార్గదర్శకంగా ఉండే సంస్థగా జీ ఏ సీని పేర్కొన్న మంత్రి, సాదర, సురక్షిత, విశ్వసనీయ ఇంటర్నెట్ లో భాగంగా డిజిటల్ ప్లాట్ఫారమ్లను జవాబుదారీగా చేసే మొత్తం ఫ్రేమ్వర్క్లో జీ ఏ సీ మెకానిజం ఒక ముఖ్యమైన భాగమని మంత్రి అన్నారు. ఇది బహిర్గతం మరియు బహిరంగ పరిశీలన సంస్కృతిని సృష్టిస్తుందని అని ఆయన అన్నారు.
"ఇది మా ప్రభుత్వ అభిప్రాయాలు, విధానాలు మరియు వివాదాలను పరిష్కరించడానికి సులభమైన మార్గాలను సృష్టించే దృష్టికి కొనసాగింపు, అలాగే ఇది డిజిటల్ వినియోగదారులకు పన్నులకు సంబంధించిన లేదా ఇతర ఫిర్యాదులకు పరిష్కారం" అని ఆయన చెప్పారు.
మధ్యవర్తుల ఫిర్యాదుల పరిష్కార యంత్రాంగం సమర్థవంతంగా పనిచేసేలా చూడడమే జీ ఏ సీ వెనుక ఉన్న దృక్పథమని మంత్రి పునరుద్ఘాటించారు.
లాంచ్లో సోషల్ మీడియా మధ్యవర్తులు, వినియోగదారుల సంఘాల ప్రతినిధులే కాకుండా సెక్రటరీ (మీటీవై), శ్రీ అమిత్ అగర్వాల్, అదనపు కార్యదర్శి (మీటీవై) మరియు గ్రూప్ కోఆర్డినేటర్ (మీటీవై) శ్రీ అల్కేష్ కుమార్ శర్మ న్యాయవాదులు కూడా పాల్గొన్నారు. డిజిటల్ వినియోగదారులకు మధ్యవర్తి యొక్క గ్రీవెన్స్ ఆఫీసర్ నుండి కమ్యూనికేషన్ అందిన తేదీ నుండి 30 రోజుల వ్యవధిలో జీ ఏ సీ లతో అప్పీల్ ఫైల్ చేయవచ్చు. ఈ కమిటీ 30 రోజుల వ్యవధిలో వినియోగదారు యొక్క అప్పీల్ను పరిష్కరించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. GAC ప్లాట్ఫారమ్ను క్రింది లింక్లో యాక్సెస్ చేయవచ్చు:
https://www.gac.gov.in.
***
| Telugu |
1,903,287 | AllFebruary2023 |
ಬಜೆಟ್ ನಂತರದ ವೆಬಿನಾರ್ ನಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆಯ ಮೂಲಕ ನಾಗರಿಕರ ಜೀವನವನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ ದಿನದಂದೇ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಮಿತಿಯನ್ನು (ಜಿಎಸಿ) ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಎಂಇಐಟಿವೈ
ಜಿಎಸಿ ಒಂದು ಮುಖಾಮುಖಿರಹಿತ ವಿವಾದ ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಡಿಜಿಟಲ್ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಹೊಣಗಾರಿಕಯುಕ್ತ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ
ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ (ಸಿಎಸ್.ಸಿಗಳು)ಗಳ ಮೂಲಕ ಜಿಎಸಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು
ಜಿ.ಎ.ಸಿ. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ, ಭಾರತೀಯ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಗೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿದ್ದು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನು ಮುಕ್ತ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರದಾಯಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ: ಕೇಂದ್ರದ ಸಹಾಯಕ ಸಚಿವ ಶ್ರೀ ರಾಜೀವ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್
ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಶ್ರೀ ರಾಜೀವ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರಿಂದು ಕುಂದುಕೊರತೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಮಿತಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು, ಇದು ಮುಖಾಮುಖಿರಹಿತ ವಿವಾದ ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಉತ್ತರದಾಯಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕುಂದುಕೊರತೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಮಿತಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಶ್ರೀ ರಾಜೀವ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ (ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ) ನಿಯಮಗಳು, 2021ರ ನಿಬಂಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಎಸಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ವೃತ್ತಿಪರರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಅಂತಹ ಮೂರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಭಿಕರನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಅವರು "ಜಿಎಸಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಪಾರದರ್ಶಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವಿರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಎಂಇಐಟಿವೈ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ "ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಸುಗಮ ಜೀವನ" ಕುರಿತ ಬಜೆಟ್ ನಂತರದ ವೆಬಿನಾರ್ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ ದಿನದಂದೇ ಜಿಎಸಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನಡೆದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಶ್ರೀ ರಾಜೀವ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, "ಡಿಬಿಟಿ, ಜಾಮ್ ಮತ್ತು ಮುಖಾಮುಖಿರಹಿತ ತೆರಿಗೆಯಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ನಾಗರಿಕರ ಜೀವನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಡಿಜಿಟಲ್ ನಾಗರಿಕರುಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯ ಉತ್ತರದಾಯಿತ್ವವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಜಿಎಸಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.
ಜಿಎಸಿ ಭಾರತೀಯ ಅಂತರ್ಜಾಲಕ್ಕೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ ಸಚಿವರು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮುಕ್ತ, ಸುರಕ್ಷಿತ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರದಾಯಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಒಟ್ಟಾರೆ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
"ಇದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳು, ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿದೆ - ಅದು ತೆರಿಗೆಯೇ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ನಾಗರಿಕರ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಪರಿಹಾರವೇ ಆಗಿರಬಹುದು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಜಿಎಸಿಯ ಹಿಂದಿನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಎಂಇಐಟಿವೈ) ಶ್ರೀ ಅಲ್ಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶರ್ಮಾ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಎಂಇಐಟಿವೈ) ಶ್ರೀ ಅಮಿತ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಗುಂಪಿನ ಸಂಚಾಲಕ (ಎಂಇಐಟಿವೈ) ಶ್ರೀ ರಾಕೇಶ್ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಅವರಲ್ಲದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು, ಗ್ರಾಹಕ ಗುಂಪುಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಸಮುದಾಯದ ಸದಸ್ಯರೂ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಸಂವಹನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 30 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ನಾಗರಿಕರು ಜಿಎಸಿಗಳಿಗೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಮಿತಿಯು ನಂತರ 30 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರ ಮನವಿಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ.
ಜಿಎಸಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ ನ ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು:http:// https://www.gac.gov.in.
***
| Kannada |
1,903,238 | AllFebruary2023 |
ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റുഫോമുകളിലെ പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം നിലവിൽ വന്നു.
സുതാര്യവും സുരക്ഷിതവും വിശ്വസനീയവും ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളതുമായ ഇന്റർനെറ്റ് സംവിധാനം യാഥാർഥ്യമാകും : സഹ മന്ത്രി രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ
ന്യൂഡൽഹി, 28 ഫെബ്രുവരി 23:
എല്ലാ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റുഫോമുകളിലും സുതാര്യവും സുരക്ഷിതവും വിശ്വസനീയവും ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളതുമായ ഇന്റർനെറ്റ് സംവിധാനം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുള്ള പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം കേന്ദ്ര ഇലക്ട്രോണിക്സ് , ഐ ടി, നൈപുണ്യശേഷി വികസന സംരംഭക വകുപ്പ് സഹമന്ത്രി ശ്രീ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു .
അടുത്തിടെ ഭേദഗതി ചെയ്യപ്പെട്ട ഐ ടി നിയമം 2021 - Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021 - പ്രകാരമാണ് പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം യാഥാർഥ്യമാവുന്നത് .
ഇതിനായി വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള വിദഗ്ധരടങ്ങുന്ന മൂന്ന് സമിതികൾ രൂപീകൃതമായിട്ടുണ്ട്.
"സങ്കേതിക വിദ്യ സാമൂഹിക ജീവിതത്തെ എങ്ങനെ ആയാസരഹിതമാക്കുന്നു എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി സൂചിപ്പിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് ഡിജിറ്റൽ മേഖലയിലും പൗരന്മാർക്ക് സ്വതന്ത്രമായ ഇടപെടലുകൾ യാഥാർഥ്യമാക്കുന്ന പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം നിലവിൽ വരുന്നത് ", ശ്രീ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ പറഞ്ഞു . തുറന്നതും സുരക്ഷിതവും വിശ്വസനീയവും ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളതുമായ ഇന്റർനെറ്റ് ചട്ടക്കൂടിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് ഈ പരാതി പരിഹാര സംവിധാനമെന്ന് മന്ത്രി സൂചിപ്പിച്ചു. പരാതികൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള ലളിതമായ ഒരു മാർഗ്ഗമാണിത്.
ഒരു പ്രതികൂലവ്യവസ്ഥ സൃഷ്ട്ടിക്കുകയല്ല, മറിച്ച് ഇന്റർനെറ്റ് ഇടനിലക്കാരുടെ പരാതി പരിഹാര പ്രവർത്തനം ഫലപ്രദമായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയാണ് ഇത് വഴി സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്
ഐ ടി വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ അൽകേഷ് കുമാർ ശർമ, അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ അമിത് അഗർവാൾ, ഗ്രൂപ്പ് കോർഡിനേറ്റർ ശ്രീ രാകേഷ് മഹേശ്വരി തുടങ്ങിയവരും സാമൂഹ്യ മാധ്യമ , നിയമ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികളും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു .
ഇന്റർനെറ്റ് ഇടനിലക്കാരന്റെ പരാതി പരിഹാര ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്ന് അറിയിപ്പ് ലഭിച്ച തീയതി മുതൽ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പൗരന്മാർക്ക് ഇത് സംബന്ധിച്ച അപ്പീൽ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ് . അപ്പീൽ ലഭിച്ച് 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഉപയോക്താവിന്റെ അപ്പീൽ കേൾക്കുന്നതിന് ഈ കമ്മിറ്റി പരിശ്രമിക്കും.
ഇതിനായി https://www.gac.gov.in എന്ന ലിങ്കിൽ പ്രവേശിക്കാവുന്നതാണ്.
| Malayalam |
1,902,837 | AllFebruary2023 |
NeGD organises its 34th CISO Deep Dive Training Programme under MeitY’s initiative Cyber Surakshit Bharat
Cyber Surakshit Bharat initiative of the Ministry of Electronics & IT (MeitY) was conceptualised with the mission to spread awareness about cyber-crime and build capacities of Chief Information Security Officers (CISOs) and frontline IT officials, across all government departments, for ensuring adequate safety measures to combat the growing menace - Organizations need to defend their digital infrastructures and become future-ready in tackling cyber-attacks.
National e-Governance Division (NeGD), under its Capacity Building scheme, organised the 34th CISO Deep-Dive training programme from January 20-24, 2023 with 44 participants from Central Line Ministries and States/UTs at the Netaji Subhas Administrative Training Institute, Kolkata. The 5-day intensive training programme is designed for designated CISOs from Central and State/UT Governments, subordinate agencies/PSUs, including public sector banks and insurance companies, technical wings of police and security forces, CTOs and members of technical/PMU teams; also, officers responsible to observe security of IT systems in their respective organisations.
The deep-dive training specifically aims at educating and enabling CISOs to understand cyber-attacks comprehensively and thoroughly, get necessary exposure in latest technologies of safeguard, and translate the benefits of a resilient e-infrastructure to individual organizations and citizens at large. The training also focuses on providing a holistic view of legal provisions, enabling CISOs to formulate policies in the domain of cyber security and build concrete cyber crisis management plans.
The programme was inaugurated by eminent dignitaries - Shri Satya Narayan Meena, COO & Director Finance & Capacity Building, NeGD, MeitY and Shri BG Gupta, Course Director, NISG, who graced the occasion.
The training programme will bring together an array of subject matter experts from the industry, the academia and the government to speak on key domain issues of cyber security, such as, Governance Risk and Compliance, , Landscape of Cyber Security Products in India, End Point & Digital Workplace Security, Network Security, Application and Data Security, CCMP & Incident Response, Mobile Security, Cryptography, Cyber Security Testing and Audit, Cyber Security related Provisions of IT Act and ISMS Standards including ISO 27001, Security Logging and Operation & Monitoring of Security Operation Centre.
Launched in 2018, the CISO training is the first-of-its-kind of partnership between the Government and industry consortium under Public Private Partnership (PPP) model. Since June 2018 until February 2023, NeGD has efficaciously conducted 34 batches of CISO deep-dive training programmes for over 1375 CISOs and frontline IT officials.
***
RKJ/BK
| English |
1,902,926 | AllFebruary2023 |
این ای جی ڈی نے، میتی کی پہل سائبر تحفظ بھارت کے تحت، اپنے 34ویں سی آئی ایس او ڈیپ ڈائیو ٹریننگ پروگرام کا اہتمام کیا
الیکٹرانکس اور آئی ٹی کی وزارت (میتی) کی سائبر تحفظ بھارت پہل کا تصور سائبر کرائم کے بارے میں بیداری پھیلانے اور تمام سرکاری محکموں میں چیف انفارمیشن سیکورٹی آفیسرز (سی آئی ایس او ز) اور فرنٹ لائن آئی ٹی اہلکاروں کی صلاحیتوں کو بڑھانے کے مشن کے ساتھ بنایا گیا تھا، تاکہ مناسب انتظامات کو یقینی بنایا جا سکے۔ بڑھتے ہوئے خطرے سے نمٹنے کے لیے حفاظتی اقدامات - تنظیموں کو اپنے ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کا دفاع کرنے اور سائبر حملوں سے نمٹنے کے لیے مستقبل کے لیے تیار رہنے کی ضرورت ہے۔
نیشنل ای گورننس ڈویژن (این ای جی ڈی ) نے اپنی صلاحیت سازی اسکیم کے تحت، نیتا جی سبھاس ایڈمنسٹریٹو ٹریننگ انسٹی ٹیوٹ میں 20 سے 24 جنوری 2023 کے درمیان 34ویں سی آئی ایس او گہرے غوطے کے تربیتی پروگرام کا اہتمام کیا۔ کولکتہ۔ 5 روزہ گہرا تربیتی پروگرام مرکزی اور ریاستی/ مرکز کے زیر انتظام حکومتوں کے نامزد کردہ سی آئی ایس او ، ماتحت ایجنسیوں/پی ایس یوز، بشمول پبلک سیکٹر کے بینکوں اور انشورنس کمپنیوں، پولیس اور سیکورٹی فورسز کے تکنیکی ونگ، سی ٹی اوز اور تکنیکی/پی ایم یو ٹیموں کے اراکین کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ نیز، افسران اپنے متعلقہ اداروں میں آئی ٹی سسٹمز کی حفاظت کے لیے ذمہ دار ہیں۔
گہرے غوطہ خوری کی تربیت کا مقصد خاص طور پر سی آئی ایس او ز کو سائبر حملوں کو جامع اور مکمل طور پر سمجھنے، حفاظت کی جدید ترین ٹکنالوجیوں میں ضروری نمائش حاصل کرنے، اور انفرادی تنظیموں اور شہریوں کے لیے لچکدار ای-انفراسٹرکچر کے فوائد کا ترجمہ کرنا ہے۔ یہ تربیت قانونی دفعات کا ایک جامع نقطہ نظر فراہم کرنے پر بھی توجہ مرکوز کرتی ہے، سی آئی ایس او ز کو سائبر سیکیورٹی کے دائرہ کار میں پالیسیاں بنانے اور سائبر بحران سے نمٹنے کے ٹھوس منصوبے بنانے کے قابل بناتی ہے۔
پروگرام کا افتتاح ممتاز معززین - جناب ستیہ نارائن مینا، سی او او اور ڈائریکٹر فائنانس اینڈ کیپیسٹی بلڈنگ، این ای جی ڈی ، میتی اور جناب بی جی گپتا، کورس ڈائریکٹر، این آئی ایس جی نے کیا، جنہوں نے اس موقع پر شرکت کی۔
تربیتی پروگرام صنعت، اکیڈمی اور حکومت کے موضوعاتی ماہرین کی ایک صف کو اکٹھا کرے گا تاکہ سائبر سیکورٹی کے کلیدی ڈومین مسائل، جیسے کہ گورننس رسک اور کمپلائنس، بھارت میں سائبر سیکورٹی پروڈکٹس کا لینڈ اسکیپ، اینڈ پوائنٹ اور ڈیجیٹل ورک پلیس سیکیورٹی، نیٹ ورک سیکیورٹی، ایپلیکیشن اور ڈیٹا سیکیورٹی، سی سی ایم پی اور حادثے کی صورت میں کارروائی، موبائل سیکیورٹی، کرپٹوگرافی، سائبر سیکیورٹی ٹیسٹنگ اور آڈٹ، آئی ٹی ایکٹ کی سائبر سیکیورٹی سے متعلق دفعات اور آئی ایس ایم ایس معیارات بشمول آئی ایس او 27001، سیکیورٹی لاگنگ اور آپریشن اور نگرانی سیکیورٹی آپریشن سینٹر شامل ہیں۔
2018 میں شروع کی گئی، سی آئی ایس او ٹریننگ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ (پی پی پی ) ماڈل کے تحت حکومت اور انڈسٹری کنسورشیم کے درمیان اپنی نوعیت کی پہلی شراکت ہے۔ جون 2018 سے لے کر فروری 2023 تک، این ای جی ڈی نے 1375 سے زیادہ سی آئی ایس او ز اور فرنٹ لائن آئی ٹی حکام کے لیے سی آئی ایس او کے گہرے غوطے کے تربیتی پروگراموں کے 34 بیچوں کو مؤثر طریقے سے منعقد کیا ہے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ش ح۔و ا۔ ع ا۔
U -2130
| Urdu |
1,903,111 | AllFebruary2023 |
एनईजीडी ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की पहल साइबर सुरक्षित भारत के तहत अपने 34वें सीआईएसओ डीप डाइव प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की साइबर सुरक्षित भारत पहल की अवधारणा बढ़ते खतरे से निपटने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के लिए साइबर अपराध के बारे में जागरूकता फैलाने और सभी सरकारी विभागों में मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों (सीआईएसओ) और अग्रिम पंक्ति के आईटी अधिकारियों की क्षमता निर्माण के मिशन के मद्देनजर की गई है। संगठनों को अपने डिजिटल अवसंरचना की रक्षा करने और साइबर हमलों से निपटने के लिए भविष्य के लिए तैयार होने की आवश्यकता है।
राष्ट्रीय ई-शासन प्रभाग (एनईजीडी) ने अपनी क्षमता निर्माण योजना के तहत 20 से 24 जनवरी, 2023 तक नेताजी सुभाष प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, कोलकाता में 34वें सीआईएसओ डीप-डाइव प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 44 प्रतिभागियों ने भाग लिया। 5 दिवसीय गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम केंद्र और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के नामित सीआईएसओ, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और बीमा कंपनियों सहित अधीनस्थ एजेंसियों/पीएसयू, पुलिस और सुरक्षा बलों के तकनीकी विंग, सीटीओ और तकनीकी/पीएमयू टीमों के सदस्यों के लिए डिज़ाइन किया गया है; इसके अलावा, अपने संबंधित संगठनों में आईटी सिस्टम की सुरक्षा का निरीक्षण करने वाले अधिकारी भी शामिल हैं।
गहन प्रशिक्षण का उद्देश्य विशेष रूप से सीआईएसओ को साइबर हमलों को व्यापक और पूरी तरह से समझने के लिए शिक्षित और सक्षम करना है, सुरक्षा की नवीनतम तकनीकों में आवश्यक अनुभव प्राप्त करना, और बड़े पैमाने पर व्यक्तिगत संगठनों और नागरिकों के लिए एक लचीले ई-अवसंरचना के लाभों का उपयोग करना है। प्रशिक्षण कानूनी प्रावधानों का एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करने पर भी केंद्रित है, जो सीआईएसओ को साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में नीतियां बनाने और ठोस साइबर संकट प्रबंधन योजना बनाने में सक्षम बनाता है।
कार्यक्रम का उद्घाटन प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों - श्री सत्य नारायण मीणा, सीओओ और निदेशक वित्त और क्षमता निर्माण, एनईजीडी, एमईआईटीवाई और श्री बीजी गुप्ता, पाठ्यक्रम निदेशक, एनआईएसजी द्वारा किया गया, जिन्होंने इस अवसर की शोभा बढ़ाई।
प्रशिक्षण कार्यक्रम उद्योग, शिक्षा जगत के विषय-विशेषज्ञों और सरकार को साइबर सुरक्षा के प्रमुख डोमेन मुद्दों पर बोलने के लिए एक साथ एक मंच पर लाएगा, जैसे कि, शासन जोखिम और अनुपालन, भारत में साइबर सुरक्षा उत्पादों का परिदृश्य, समापन बिंदु और डिजिटल कार्यस्थल सुरक्षा, नेटवर्क सुरक्षा, अनुप्रयोग और डेटा सुरक्षा, सीसीएमपी और घटना प्रतिक्रिया, मोबाइल सुरक्षा, क्रिप्टोग्राफी, साइबर सुरक्षा परीक्षण और लेखापरीक्षा, आईटी अधिनियम के साइबर सुरक्षा संबंधी प्रावधान और आईएसओ 27001 सहित आईएसएमएस मानक, सुरक्षा लॉगिंग और सुरक्षा अभियान केंद्र का संचालन तथा निगरानी।
2018 में शुरू किया गया, सीआईएसओ प्रशिक्षण सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत सरकार और उद्योग संघ के बीच अपनी तरह की पहली साझेदारी है। जून 2018 से फरवरी 2023 तक, एनईजीडी ने 1375 से अधिक सीआईएसओ और अग्रिम पंक्ति के आईटी अधिकारियों के लिए सीआईएसओ के गहन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के 34 बैचों का प्रभावी ढंग से संचालन किया है।
***
एमजी/एमएस/एआर/केसीवी
| Hindi |
1,902,822 | AllFebruary2023 |
UIDAI rolls out new security mechanism for robust fingerprint based Aadhaar authentication
The Unique Identification Authority of India (UIDAI) under the Ministry of Electronics & IT has successfully rolled out a new security mechanism for Aadhaar based fingerprint authentication, and faster detection of spoofing attempts.
The artificial intelligence and machine learning (AI/ML) based security mechanism developed in-house is now using a combination of both finger minutia and finger image to check the liveness of the finger print captured. This is making Aadhaar authentication transactions even more robust and secure.
The new two factor/layer authentication is adding add-on checks to validate the genuineness (liveness) of the fingerprint so as to further cut down the chances of spoofing attempts.
The move will be of immense use in segments including banking and financials, telecom and government sectors. It shall also benefit bottom of the pyramid as it will further strengthen the Aadhaar enabled payment system and curb malicious attempts by unscrupulous elements.
The new security mechanism for Aadhaar based fingerprint authentication has now become fully functional. The roll out and migration happened after months of discussion and hand holding by UIDAI of its partners and user agencies.
A constant engagement and due diligence of UIDAI with authentication user agencies (AUAs) were carried out to impress upon AUAs/ Sub AUAs about the benefit of the new modalities. AUA is an entity engaged in providing Aadhaar enabled services to Aadhaar number holders using the authentication as facilitated by the authentication service agency. Sub AUAs are agencies that use Aadhaar authentication to enable its services through an existing requesting entity. UIDAI has expressed its thanks to all the AUAs/Sub AUAs for the support and cooperation.
With the new system in place, only finger image or only finger minutiae based Aadhaar authentication has given way to the robust two factor authentication – a win-win for all stake holders.
The UIDAI head office and its regional offices are in touch with all entities for facilitating any user agency (that may not have migrated yet) to switch over to the new secured authentication mode at the earliest.
The adoption of Aadhaar based authentication transactions has been witnessing an upward trend as it has proved to be a facilitator in availing several welfare benefits and services. By the end of December 2022, cumulative number of Aadhaar authentication transactions had crossed 88.29 billion and clocking an average per day transactions of 70 million. A majority of them are fingerprint-based authentications, indicative of its usage and utility in daily lives.
***
RKJ/BK
| English |
1,902,980 | AllFebruary2023 |
یو آئی ڈی اے آئی نے آدھار کی تصدیق کے لیے فنگر پرنٹ پر مبنی نیا مضبوط سکیورٹی طریقہ کار متعارف کرایا
الیکٹرانک اور انفارمیشن ٹیکنولوجی کی وزارت کے تحت ہندوستان کی منفرد شناخت اتھارٹی (یو آئی ڈی اے آئی) نے آدھار پر مبنی فنگر پرنٹ کی تصدیق اور دھوکہ دہی کی کوششوں کا تیزی سے پتہ لگانے کے لئے ایک نیا سکیورٹی طریقہ کار کامیابی کے ساتھ شروع کیا ہے۔
اندرون ملک تیار کردہ مصنوعی ذہانت اور مشین لرننگ (اے آئی /ایم ایل ) پر مبنی سکیورٹی طریقہ کار اب کیپچر کئے گئے فنگر پرنٹ کی تصدیق کے لیے انگلیوں کا چھوٹا سا حصہ اور انگلیوں کی تصاویر دونوں کے امتزاج کا استعمال کر رہا ہے۔ یہ آدھار تصدیقی لین دین کو مزید مضبوط اور محفوظ بنا رہا ہے۔
اس میں نیا ٹو فیکٹر /لیئر آتھینٹی کیشن ایڈ –آن چیک جوڑ رہا ہے تاکہ فنگر پرنٹ کی توثیق (لائو نیس) کی تصدیق کی جا سکے تاکہ دھوکہ دہی کی کوششوں کے امکانات کو مزید کم کیا جا سکے۔
یہ اقدام بینکنگ اور مالیاتی، ٹیلی کام اور سرکاری شعبوں سمیت مختلف شعبوں میں انتہائی مفید ثابت ہوگا۔ اس سے معاشرے کے آخری طبقے کو بھی فائدہ پہنچے گا کیونکہ یہ آدھار سے چلنے والے ادائیگی کے نظام کو مزید مضبوط کرے گا اور سماج دشمن عناصر کی بد نیتی پر مبنی کوششوں کو روکے گا۔
آدھار پر مبنی فنگر پرنٹ کی تصدیق کا نیا سکیورٹی طریقہ کار اب پوری طرح سے کام کر رہا ہے۔ اسے یو آئی ڈی اے آئی نے اپنے شراکت داروں اور صارف ایجنسیوں کے ساتھ کئی مہینوں کی بات چیت اور تعاون کے بعد شروع کیا ہے۔
نئے طورطریقوں کے فائدوں کے بارے میں اے یو اے /سب اے یو اے صارفین کی تصدیق کرنے والی ایجنسیوں (اے یو اے) کےساتھ یو آئی ڈے اے آئی کی مسلسل شراکت اورمناسب کوششیں کی گئی ہیں ۔اے یو اے ایک اکائی ہے جو تصدیق کرنے والی ایجنسی کے ذریعہ سہولت کے مطابق صارفین کی تصدیق کا استعمال کرکے آدھار رکھنے والوں کو بہتر خدمات مہیا کرنے کے کام میں مصروف عمل ہے۔سب اے یو اے وہ ایجنسیاں ہیں جو موجودہ درخواست کرنے والے ادارے کے ذریعے اپنی خدمات کو فعال کرنے کے لیے آدھار کی تصدیق کا استعمال کرتی ہیں۔ یو آئی ڈی اے آئی نے تمام اے یو ایز /سب اے یو ایز کا ان کی حمایت اور تعاون کے لیے شکریہ ادا کیا ہے۔
نئے طریقہ کار سے انگلی کی شبیہ یا صرف انگلی کے چھوٹے سے حصے پر مبنی آدھار تصدیق سے دو طرح سے توثیق ہوگی اور اس سے سبھی آدھار ہولڈروں کو فائدہ ہوگا۔
یو آئی ڈی آئی کا ہیڈ آفس اور اس کے علاقائی دفاتر تمام اداروں کے ساتھ رابطے میں ہیں تاکہ کسی بھی صارف ایجنسی (جو ابھی تک منتقل نہیں ہوئی ہے) کو جلد از جلد نئے محفوظ تصدیقی موڈ پر سوئچ کرنے کی سہولت فراہم کریں۔
آدھار پر مبنی توثیق کے لین دین کو اپنانے کا عمل بڑھ رہا ہے۔ یہ معاشرے میں بہت سے فلاحی فوائد اور خدمات حاصل کرنے میں مددگار ثابت ہوا ہے۔ دسمبر 2022 کے آخر تک، آدھار تصدیقی لین دین کی کل تعداد اوسطاً 70 ملین لین دین روزانہ کے ساتھ 88.29 بلین کو عبور کر چکی تھی۔ ان میں سے زیادہ تر فنگر پرنٹ پر مبنی توثیق ہیں جو روزمرہ کی زندگی میں اس کے استعمال اور افادیت کی نشاندہی کرتی ہیں۔
*********
ش ح۔ا م۔
2150 U. No
| Urdu |
1,902,856 | AllFebruary2023 |
यूआईडीएआई ने आधार प्रमाणीकरण के लिए मजबूत फिंगरप्रिंट आधारित नया सुरक्षा तंत्र शुरू किया
इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने आधार आधारित फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण और धोखाधड़ी के प्रयासों का तेजी से पता लगाने के लिए एक नया सुरक्षा तंत्र सफलतापूर्वक शुरू किया है।
इन-हाउस विकसित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग (एआई/एमएल) आधारित सुरक्षा तंत्र अब कैप्चर किए गए फिंगर प्रिंट की जांच करने के लिए फिंगर मिन्यूशिया और फिंगर इमेज दोनों के संयोजन का उपयोग कर रहा है। यह आधार प्रमाणीकरण लेनदेन को और भी मजबूत और सुरक्षित बना रहा है।
इसमें नया टू फैक्टर/लेयर ऑथेंटिकेशन ऐड-ऑन चेक जोड़ रहा है ताकि फिंगरप्रिंट की प्रामाणिकता (लाइवनेस) को सत्यापित किया जा सके ताकि धोखाधड़ी के प्रयासों की संभावना को और कम किया जा सके।
यह कदम बैंकिंग और वित्तीय, दूरसंचार और सरकारी क्षेत्रों सहित विभिन्न क्षेत्रों में अत्यधिक उपयोगी होगा। यह समाज के अंतिम तबके को भी लाभान्वित करेगा क्योंकि यह आधार सक्षम भुगतान प्रणाली को और मजबूत करेगा और असामाजिक तत्वों द्वारा दुर्भावनापूर्ण प्रयासों पर अंकुश लगाएगा।
आधार आधारित फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण का नया सुरक्षा तंत्र अब पूरी तरह पूरी तरह से संचालित हो गया है। यूआईडीएआई द्वारा अपने भागीदारों और उपयोगकर्ता एजेंसियों के साथ कई महीनों की चर्चा और सहयोग के बाद यह शुरु किया गया है।
नए तौर-तरीकों के लाभ के बारे में एयूए/सब एयूए प्रमाणीकरण उपयोगकर्ता एजेंसियों (एयूए) के साथ यूआईडीएआई की निरंतर सहभागिता और उचित परिश्रम किया गया। एयूए एक इकाई है जो प्रमाणीकरण सेवा एजेंसी द्वारा सुविधा के अनुसार प्रमाणीकरण का उपयोग करके आधार धारकों को आधार सक्षम सेवाएं प्रदान करने के काम में लगी हुई हैं। सब एयूए वे एजेंसियां हैं जो मौजूदा अनुरोधकर्ता इकाई के माध्यम से अपनी सेवाओं को सक्षम करने के लिए आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करती हैं। यूआईडीएआई ने समर्थन और सहयोग के लिए सभी एयूए/सब एयूए को धन्यवाद दिया है।
नई प्रणाली से उंगली की छवि या केवल उंगली के सूक्ष्म भाग आधारित आधार प्रमाणीकरण से दो तरह से प्रमाणीकरण होगा और इससे सभी हितधारकों को लाभ होगा।
यूआईडीएआई का मुख्य कार्यालय और इसके क्षेत्रीय कार्यालय किसी भी उपयोगकर्ता एजेंसी (जो अभी तक माइग्रेट नहीं हुए हैं) को जल्द से जल्द नए सुरक्षित प्रमाणीकरण मोड में बदलने की सुविधा के लिए सभी संस्थाओं के संपर्क में हैं।
आधार आधारित प्रमाणीकरण लेन-देन को अपनाने में वृद्धि देखी जा रही है। यह समाज में कई कल्याणकारी लाभों और सेवाओं का लाभ उठाने में मददगार साबित हुआ है। दिसंबर 2022 के अंत तक, आधार प्रमाणीकरण लेनदेन की कुल संख्या 88.29 बिलियन को पार कर गई थी और औसतन प्रति दिन 70 मिलियन का लेनदेन हो रहा था। उनमें से अधिकांश फिंगरप्रिंट-आधारित प्रमाणीकरण हैं, जो दैनिक जीवन में इसके उपयोग और उपयोगिता का संकेत देते हैं।
*********
एमजी/एमएस/एआर/डीवी
| Hindi |
1,902,795 | AllFebruary2023 |
PM to address Post-Budget Webinar on ‘Unleashing the Potential - Ease of Living using Technology’ tomorrow
Webinar to discuss the Budget announcements related to DigiLocker Entity, National Data Governance, Address update facility, Fintech services, CoE on AI and Mission Karmayogi, E-Courts, 5G, Ease of Doing Business, Simplification of KYC, Common Business Identifier, Unified Filing Process, Vivad se Vishwas I & II and Lab Grown Diamonds
Stakeholders and experts from State Governments, Industry, Start-ups, Academia and Civil Societies to deliberate and carve out milestones and implementation plan
Four Parallel Breakout Sessions on the sub-themes viz. Ease of Living using technology for access, Ease of accessing justice, Ease of Doing Business using technology, especially for small businesses and Ease of Living using 5G use-cases and labs
The Prime Minister, Shri Narendra Modi will address the Post-Budget Webinar on the theme ‘Unleashing the Potential: Ease of living using Technology’ tomorrow at 10 AM via video conferencing.
The webinar will be led by the Ministry of Electronics and Information Technology and co-led by Department of Promotion of Industry & Internal Trade (DPIIT). It will involve discussions on the budget announcements pertaining to theme and the specifics catering to MeitY, DPIIT, Department of Justice, Department of Telecommunications, Department of Expenditure and Department of Commerce.
Several eminent personalities namely Ms. Debjani Ghosh, NASSCOM, Justice A. Muhamed Mustaque, Dr. Pawan Goenka, Mahindra and Mahindra Ltd., and Shri Akash Ambani, Reliance Jio Infocom Ltd will grace the webinar and share their insights in the plenary opening session after the context setting by Shri Alkesh Kumar Sharma, Secretary MeitY.
The stakeholders and experts from State Governments, Industry, Start-ups, Academia and Civil Societies will deliberate and carve out milestones and implementation plan pertaining to budget announcements viz. DigiLocker Entity, National Data Governance, Address update facility, Fintech services, CoE on AI, Mission Karmayogi, E-Courts, 5G, Ease of Doing Business, Simplification of KYC, Common Business Identifier, Unified Filing Process, Vivad se Vishwas I & II, and Lab Grown Diamonds. As a part of the webinar, four parallel breakout sessions viz. Session 1: Ease of Living using technology for access (led by MeitY), Session 2: Ease of accessing justice (led by DoJ), Session 3: Ease of Doing Business using technology, especially for small businesses (led by DPIIT) and Session 4: Ease of Living using 5G use-cases and labs (led by DoT) will be organized.
The plenary closing session will have summarisation by the moderators of aforesaid breakout sessions and conclusory remarks may be made by Union Ministers.
One can join the Webinar and follow the proceedings by registering on: https://zoom.us/meeting/register/tJIqduuoqTojEtWEyaYhUVAXPBCy872vKSWi
***
RKJ/BK
| English |
1,902,922 | AllFebruary2023 |
وزیر اعظم کل ‘این لیشنگ دی پوٹینشل - ایز آف لیونگ استعمال کرتے ہوئے ٹیکنالوجی’ کے موضوع پر بجٹ کے بعد کے ویبینار سے خطاب کریں گے
ڈیجی لاکر اینٹٹی، نیشنل ڈیٹا گورننس، ایڈریس اپ ڈیٹ کی سہولت، فن ٹیک سروسز، سی او ای آن اے آئی اور مشن کرم یوگی ای - عدالتیں، 5 جی ، کاروبار کرنے میں آسانی، کے وائی سی کی آسانیاں، کامن بزنس آئیڈینٹیفائر، یونیفائیڈ فائلنگ کے عمل ، ، ویواد سے وشواس I اور II اور لیب گرون ڈائمنڈس سے متعلق بجٹ کے اعلانات پرتبادلہ خیال کرنے کے لیے ویبنار
ریاستی حکومتوں، صنعت، اسٹارٹ اپس، اکیڈمیا اور سول سوسائٹیز کے شراکت داروں اور ماہرین سنگ میل اور عمل آوری کے منصوبے کو تیار کرنے کے لیے تبادلہ خیال کریں گے
ذیلی موضوعات پر چار متوازی بریک آؤٹ اجلاسوں، رسائی کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے زندگی میں آسانی، انصاف تک رسائی میں آسانی، ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے کاروبار کرنے میں آسانی، خاص طور پر چھوٹے کاروباروں کے لیے اور 5G کے استعمال کے کیسز اور لیبز کا استعمال کرتے ہوئے زندگی میں آسانی
وزیر اعظم جناب نریندر مودی کل صبح 10 بجے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ‘این لیشنگ دی پوٹینشل: ایز آف لائف یوز ٹیکنالوجی’ کے موضوع پر پوسٹ بجٹ ویبینار سے خطاب کریں گے۔
ویبینار کی قیادت الیکٹرانکس اور معلوماتی ٹکنالوجی کی وزارت کرے گی اور اس کی قیادت صنعت اور اندرونی تجارت کے فروغ کے محکمے (ڈی پی آئی آئی ٹی) کرے گا۔ اس میں تھیم سے متعلق بجٹ کے اعلانات اور میتی، ڈی پی آئی آئی ٹی ، محکمہ انصاف، محکمہ ٹیلی کمیونیکیشن، محکمہ اخراجات اور کامرس کے محکمے کے بارے میں بات چیت شامل ہوگی۔
محترمہ دیبجانی گھوش، نیس کوم، جسٹس اے محمد مشتاق، ڈاکٹر پون گوینکا، مہندرا اینڈ مہندرا لمیٹڈ، اور جناب آکاش امبانی، ریلائنس جیو انفوکام لمیٹڈ جیسی کئی نامور شخصیات ویبینار میں شرکت کریں گی اور سیاق و سباق کی ترتیب کے بعد جناب الکیش کمار شرما، سکریٹری میتی، مکمل افتتاحی اجلاس میں اپنی بصیرت کا اشتراک کریں گی۔
ریاستی حکومتوں، صنعت، اسٹارٹ اپس، اکیڈمیا اور سول سوسائٹیز کے شراکت داروں اور ماہرین بجٹ کے اعلانات یعنی بجٹ کے اعلانات سے متعلق سنگ میل اور عمل آوری کی منصوبہ بندی کو سوچ سمجھ کر تیار کریں گے۔ ڈیجی لاکراینٹٹی، نیشنل ڈیٹا گورننس، ایڈریس اپ ڈیٹ کی سہولت، فن ٹیک سروسز، سی او ای آن اے آئی ، مشن کرم یوگی، ای –عدالتیں ، 5جی، کاروبار کرنے میں آسانی، کے وائی سی کی آسانیاں، کامن بزنس آئیڈینٹیفائر، یونیفائیڈ فائلنگ پروسیس، ویواد سے وشواس I ا ور II ، اور لیب گروون ڈائمنڈز۔ ویبینار کے ایک حصے کے طور پر، چار متوازی بریک آؤٹ اجلاسوں یعنی۔ سیشن 1: رسائی کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے زندگی گزارنے میں آسانی (میتی کی قیادت میں)، اجلاس 2: انصاف تک رسائی میں آسانی (ڈی او جی کی قیادت میں)، اجلاس 3: ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے کاروبار کرنے میں آسانی، خاص طور پر چھوٹے کاروباروں کے لیے (ڈی پی آئی آئی ٹی کی قیادت میں) اور اجلاس 4: جی 5استعمال کے کیسز اور لیبز (ڈی او ٹی کی قیادت میں) کا استعمال کرتے ہوئے زندگی گزارنے میں آسانی کا اہتمام کیا جائے گا۔
مکمل اختتامی اجلاس میں مذکورہ بریک آؤٹ سیشن کے ناظمین کے ذریعہ خلاصہ ہوگا اور مرکزی وزراء کے ذریعہ اختتامی کلمات کہے جاسکتے ہیں۔
کوئی بھی ویبنار میں شامل ہو سکتا ہے اور اس پر اندارج کر کے کارروائی کی پیروی کر سکتا ہے:
https://zoom.us/meeting/register/tJIqduuoqTojEtWEyaYhUVAXPBCy872vKSWi
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ش ح۔ا س۔ ت ح۔
U -2133
| Urdu |
1,902,868 | AllFebruary2023 |
पंतप्रधान उद्या ‘अनलीशिंग द पोटेंशियल- इज ऑफ लिव्हिंग युजिंग टेक्नॉलॉजी’ या विषयावरील अर्थसंकल्पपश्चात वेबिनारला करणार संबोधित
नवी दिल्ली, 27 फेब्रुवारी 2023
डिजीलॉकर संस्था, राष्ट्रीय डेटा प्रशासन, पत्ता अद्यतनीकरण सुविधा, फिनटेक सेवा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि मिशन कर्मयोगी यासाठी सेंटर ऑफ एक्सलन्स, ई- न्यायालये, 5G, व्यवसाय सुलभीकरण, कॉमन बिझनेस आयडेंटिफायर, फाइलिंगशी संबंधित एकीकृत प्रणाली, विवाद से विश्वास I आणि II तसेच प्रयोगशाळेत उत्पादित हिरे या बाबींसंबंधी अर्थसंकल्पीय घोषणांवर चर्चा करण्यासाठी वेबिनारचे आयोजन.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उद्या सकाळी 10 वाजता दूरदृश्य प्रणालीद्वारे ‘अनलीशिंग द पोटेंशियल: इज ऑफ लिव्हिंग युजिंग टेक्नॉलॉजी’ अर्थात ' संभाव्य क्षमतांची उन्मुक्ती : तंत्रज्ञानाच्या वापराद्वारे जीवनाचे सुलभीकरण' या संकल्पनेवर अर्थसंकल्पपश्चात वेबिनारला संबोधित करतील.
वेबिनारचे नेतृत्व इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय करेल आणि उद्योग संवर्धन आणि आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) सह-नेतृत्व करेल. या वेबीनारमध्ये संकल्पनेशी संबंधित बाबींवरील अर्थसंकल्पीय घोषणा तसेच इलेक्ट्रॉनिक आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय, उद्योग संवर्धन आणि आंतरिक व्यापार विभाग, न्याय विभाग, दूरसंचार विभाग, खर्च विभाग आणि वाणिज्य विभाग यांच्याशी संबंधित तपशीलांवर चर्चा समाविष्ट असेल.
या वेबीनारमध्ये नॅसकॉमच्या अध्यक्ष देबजानी घोष, न्यायमूर्ती ए. मुहम्मद मुस्ताक, महिंद्रा अँड महिंद्रा लिमिटेडचे डॉ. पवन गोएंका, आणि रिलायन्स जिओ इन्फोकॉम लिमिटेडचे आकाश अंबानी, या वेबीनारमध्ये उपस्थित राहतील आणि इलेक्ट्रॉनिक आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे सचिव अल्केश कुमार शर्मा यांच्या विषयसूची निवेदनानंतर उद्घाटन सत्रात त्यांचे मनोगत व्यक्त करतील.
राज्य सरकारे, उद्योग, स्टार्ट-अप, शैक्षणिक संस्था आणि नागरी संस्थांचे भागधारक आणि तज्ञ पुढील बाबींवरील अर्थसंकल्पीय घोषणांशी संबंधित टप्पे आणि अंमलबजावणी योजना विचारपूर्वक तयार करतील. जसे की, डिजीलॉकर संस्था, राष्ट्रीय डेटा प्रशासन, पत्ता अद्यतनीकरण सुविधा, फिनटेक सेवा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि मिशन कर्मयोगी यासाठी सेंटर ऑफ एक्सलन्स, ई- न्यायालये, 5G, व्यवसाय सुलभीकरण, केवायसी चे सरलीकरण, कॉमन बिझनेस आयडेंटिफायर, फाइलिंगशी संबंधित एकीकृत प्रणाली, विवाद से विश्वास I आणि II तसेच प्रयोगशाळेत उत्पादित हिरे, इत्यादी. वेबिनारचा एक भाग म्हणून, चार समांतर चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले आहे. सत्र 1: प्रवेशासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करून जीवन सुलभता (इलेक्ट्रॉनिक आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या नेतृत्वाखाली); सत्र 2: न्याय मिळवण्याची सुलभता (न्याय विभागाच्या नेतृत्वाखाली); सत्र 3: तंत्रज्ञानाचा वापर करून व्यवसाय सुलभीकरण, विशेषत: लहान व्यवसायांसाठी (उद्योग संवर्धन आणि आंतरिक व्यापार विभागाच्या नेतृत्वाखाली) आणि सत्र 4: 5G वापर- प्रकरणे आणि प्रयोगशाळा (तंत्रज्ञान विभागाच्या नेतृत्वाखाली).
समारोप सत्रात या चर्चा सत्रांचा सारांश सादर केला जाईल तसेच केंद्रीय मंत्र्यांद्वारे निष्कर्षाप्रत भाष्य देखील केले जाईल.
पुढील संकेतस्थळावर नोंदणी करून या वेबिनारमध्ये सहभागी होता येईल:
https://zoom.us/meeting/register/tJIqduuoqTojEtWEyaYhUVAXPBCy872vKSWi
* * *
N.Chitale/S.Mukhedkar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
| Marathi |
1,902,825 | AllFebruary2023 |
அளவில்லா ஆற்றல்-தொழில்நுட்ப பயன்பாடு மூலம் நாளைய எளிதான வாழ்க்கை குறித்த பட்ஜெட்டுக்குப் பிந்தைய இணைய வழிக் கருத்தரங்கில் பிரதமர் உரையாற்ற உள்ளார்
அளவில்லா ஆற்றல்-தொழில்நுட்பப் பயன்பாடு மூலம் நாளைய எளிதான வாழ்க்கை குறித்த பட்ஜெட்டுக்குப் பிந்தைய இணைய வழிக் கருத்தரங்கில் பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி நாளை காலை 10 மணிக்கு காணொலிக்காட்சி வாயிலாக உரையாற்ற உள்ளார்.
தொழில் மற்றும் உள்நாட்டு வர்த்தக மேம்பாட்டுத் துறையுடன் இணைந்து மத்திய மின்னணு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சகம் இணைய வழிக் கருத்தரங்கை நடத்த உள்ளது.
***
AP/IR/RJ/KRS
| Tamil |
1,902,079 | AllFebruary2023 |
Shri Rajeev Chandrasekhar flags off the 2nd Semicon India FutureDESIGN Roadshow in Bengaluru
PM Shri Narendra Modi is relentlessly working for expanding opportunities for Young Indians - Semicon India FutureDESIGN represents one such opportunity: Shri Rajeev Chandrasekhar
Global Semicon majors can enhance their ability to innovate through the power of SemiconIndia FutureDESIGN Startups
ChipIN Centre that will act as one stop centre for chip designers across the country, launched today
Names of startups selected under the DLI Scheme announced
The Minister of State for Electronics & Information Technology and Skill Development & Entrepreneurship, Shri Rajeev Chandrasekhar today launched the 2nd Semicon India FutureDESIGN Roadshow at IISc in Bengaluru with an aim to encourage startups, next-generation innovators, and business leaders to invest in semiconductor sector in India.
MoS Shri Rajeev Chandrasekhar addressing at 2nd Semicon India FutureDESIGN Roadshow
Speaking on the occasion, Shri Rajeev Chandrasekhar said India is growing rapidly in global electronics value chains and rapid growth of digitalization, along with India's high-growth digital and innovation economy, has created opportunities in the New World Order of Semiconductor and Electronics.
He spoke about three trends that are currently visible, "First, there has been an acceleration in digitalisation and governments around the world are digitising rapidly. Secondly, we are at an inflection point, and third, for the world, New India is becoming a trusted partner in terms of delivering talent, global products, digital products and services.”
MoS Shri Rajeev Chandrasekhar addressing at 2nd Semicon India FutureDESIGN Roadshow
Emphasising that the Prime Minister Shri Narendra Modi is relentlessly working for expanding opportunities for Young Indians he said Semicon India FutureDESIGN represents one such opportunity.
Outlining some of the initiatives that the Government has taken to support the semiconductor innovation ecosystem in India, Shri Rajeev Chandrasekhar said that the India Semiconductor Research Centre (ISRC) which will be a private, industry led research centre will soon be launched and the Semiconductor Laboratory is being modernised and pivoted into research fab and will be co-located with the ISRC.
In addition, the Government plans to introduce an educational curriculum as part of the Future Skills programme, he said. “It has been developed in collaboration with industry experts and academics. A large number of colleges will have new degrees, new electives, and new certification programs in VLSI. We are actively working with fab companies to create on the job training type of internships for students in the semiconductor space,” he stressed.
The Minister also announced the launch of the ChipIN Centre at C-DAC India, Bangalore which will act as one stop centre to provide Semiconductor Design Tools, Fab access, Virtual Prototyping Hw Lab access to Fabless Chip Designers of the country. He also said that India AI Datasets program is going to be launched soon. It will be the world’s largest datasets program which will in turn catalyse the Intelligent compute, AI compute, device and the system design ecosystem, he added.
Speaking about the potential for collaboration between Indian startups and Global semiconductor majors, he stated that Global Semicon majors can enhance their ability to innovate beyond the normal innovation horizon through the power of SemiconIndia FutureDESIGN Startups.
Shri Rajeev Chandrasekhar outlined India’s ambitions with respect to the DIR-V (Digital India RISC-V Microprocessor Program) which will help develop, siliconize and create design wins for future around SHAKTI and VEGA RISC-V Processors and commercial grade Indian Processors this year. “We are building a comprehensive architecture around RISC-V and aims to make India a RISC-V Talent hub for the world,” he said.
The Minister’s address was followed by an interactive session with members of the audience.
Shri Rajeev Chandrasekhar announced the first set of startups selected under the Semicon India Future Design DLI scheme. The startups are Vervesemi Microelectronics Pvt. Ltd, Fermionic Design Pvt. Ltd. and DV2JS Innovation Ltd. The CEOs of these startups had interactions with several industry leaders including Dr Sailesh Chittipeddi, President, GM and Board member Renesas Electronics and Mr Anand Ramamoorthy, MD, Micron Technology India.
The Scheme aims to offer financial incentives as well as design infrastructure support across various stages of development and deployment of semiconductor design(s) for Integrated Circuits (ICs), Chipsets, System on Chips (SoCs), Systems & IP Cores and semiconductor linked design(s) over a period of five years.
The first event of this series was held at Karnavati University, Gujarat last year.
***
RKJ/BK
| English |
1,902,101 | AllFebruary2023 |
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 2ನೇ ಸೆಮಿಕಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡಿಸೈನ್ ರೋಡ್ಶೋಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ರಾಜೀವ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಚಾಲನೆ
ಯುವ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವಿರತವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ-ಸೆಮಿಕಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ: ರಾಜೀವ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್
ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಮುಖ ಸೆಮಿಕಾನ್ ಉದ್ಯಮಗಳು ಸೆಮಿಕಾನ್ಇಂಡಿಯಾ ಫ್ಯೂಚರ್ಡಿಸೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ನಾವೀನ್ಯತೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಹುದು
ಇಂದು ಆರಂಭಿಸಲಾದ ಚಿಪ್ಐಎನ್ (ChipIN) ಕೇಂದ್ರವು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಚಿಪ್ ವಿನ್ಯಾಸಕಾರರಿಗೆ ಒಂದು ನಿಲುಗಡೆ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ
ಡಿಎಲ್ಐ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಪ್ರಕಟ
ಕೇಂದ್ರ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಹಾಗೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಹಾಯಕ ಸಚಿವ ಶ್ರೀ ರಾಜೀವ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ (ಐಐಎಸ್ಸಿ) ದಲ್ಲಿ 2 ನೇ ಸೆಮಿಕಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡಿಸೈನ್ ರೋಡ್ಶೋಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು, ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು, ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನ ನಾವೀನ್ಯಕಾರರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮ ನಾಯಕರನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶ್ರೀ ರಾಜೀವ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಜಾಗತಿಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮೌಲ್ಯ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣದ ತ್ವರಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಉನ್ನತ-ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ನ ಹೊಸ ಜಾಗತಿಕ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ ಎಂದರು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೂರು ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣದಲ್ಲಿ ವೇಗವರ್ಧನೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಸರ್ಕಾರಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ನಾವು ಬದಲಾವಣೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಮೂರನೆಯದಾಗಿ, ಪ್ರತಿಭೆ, ಜಾಗತಿಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನವ ಭಾರತವು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪಾಲುದಾರನಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಧಾನಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಯುವ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ ಅವರು, ಸೆಮಿಕಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕೆಲವು ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ ಶ್ರೀ ರಾಜೀವ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಖಾಸಗಿ, ಉದ್ಯಮ ನೇತೃತ್ವದ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುವ ಭಾರತ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು (ಐ ಎಸ್ ಆರ್ ಸಿ) ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವನ್ನು ಆಧುನೀಕರಣಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವನ್ನಾಗಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಇದು ಐ ಎಸ್ ಆರ್ ಸಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯೊಂದಿಗೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಭವಿಷ್ಯದ ಕೌಶಲ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಇದನ್ನು ಉದ್ಯಮ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಾಲೇಜುಗಳು ವಿ ಎಲ್ ಎಸ್ ಐ ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪದವಿಗಳು, ಹೊಸ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ತರಬೇತಿ ರೀತಿಯ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ನಾವು ಫ್ಯಾಬ್ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ದೇಶದ ಫ್ಯಾಬ್ಲೆಸ್ ಚಿಪ್ ಡಿಸೈನರ್ಗಳಿಗೆ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಪರಿಕರಗಳು, ಫ್ಯಾಬ್ ಪ್ರವೇಶ, ವರ್ಚುವಲ್ ಪ್ರೊಟೊಟೈಪಿಂಗ್ ಎಚ್ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಲ್ಯಾಬ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಿ-ಡಾಕ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚಿಪ್ಐಎನ್ (ChipIN) ಕೇಂದ್ರದ ಆರಂಭವನ್ನು ಸಚಿವರು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಭಾರತ ಎಐ ಡೇಟಾಸೆಟ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಡೇಟಾಸೆಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟ್, ಎಐ ಕಂಪ್ಯೂಟ್, ಸಾಧನ ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಭಾರತೀಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಮುಖ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಉದ್ಯಮಗಳ ನಡುವಿನ ಸಹಯೋಗದ ಸಂಭಾವ್ಯತೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವರು, ಸೆಮಿಕಾನ್ಇಂಡಿಯಾ ಫ್ಯೂಚರ್ಡಿಸೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಮುಖ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಉದ್ಯಮಗಳು ತಮ್ಮ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಶ್ರೀ ರಾಜೀವ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು DIR-V (ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ RISC-V ಮೈಕ್ರೊಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ) ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭಾರತದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. ಇದು ಈ ವರ್ಷ ಶಕ್ತಿ (SHAKTI) ಮತ್ತು ವೇಗಾ (VEGA) RISC-V ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ದರ್ಜೆಯ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗಳ ಸುತ್ತಲಿನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು, ಸಿಲಿಕಾನೈಸ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ರಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ನಾವು RISC-V ಗಾಗಿ ಸಮಗ್ರ ಸಂರಚನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಭಾರತವನ್ನು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ RISC-V (ಪ್ರತಿಭಾ ಕೇಂದ್ರ) ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಶ್ರೀ ರಾಜೀವ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಸೆಮಿಕಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡಿಸೈನ್ ಡಿ ಎಲ್ ಐ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಆ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಗಳೆಂದರೆ, ವರ್ವೆಸೆಮಿ ಮೈಕ್ರೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಫೆರ್ಮಿಯೋನಿಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಪ್ರೈ. ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು DV2JS ಇನ್ನೋವೇಶನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳ ಸಿಇಒಗಳು ರೆನೆಸಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಜಿಎಂ ಮತ್ತು ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯ ಡಾ. ಶೈಲೇಶ್ ಚಿಟ್ಟಿಪೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂಡಿ ಶ್ರೀ ಆನಂದ್ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಉದ್ಯಮದ ಪ್ರಮುಖರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು.
ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳು (ಐಸಿಗಳು), ಚಿಪ್ಸೆಟ್ಗಳು, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆನ್ ಚಿಪ್ಗಳು (ಎಸ್ ಒ ಎಸ್ ಗಳು), ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ಐಪಿ ಕೋರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಧರಿತ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಿಯೋಜನೆಯ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಈ ಯೋಜನೆ ಹೊಂದಿದೆ.
ಈ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಗುಜರಾತ್ನ ಕರ್ಣಾವತಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು.
*****
| Kannada |
1,902,202 | AllFebruary2023 |
جناب راجیو چندر شیکھر نے بنگلورو میں دوسرے سیمی کان انڈیا فیوچر ڈیزائن روڈ شو کو ہری جھنڈی دکھائی
وزیر اعظم جناب نریندر مودی نوجوان ہندوستانیوں کے لیے مواقع بڑھانے کی مسلسل کوشش کر رہے ہیں، سیمی کان انڈیا فیوچر ڈیزائن ایسا ہی ایک موقع فراہم کرتا ہے: جناب راجیو چندر شیکھر
بڑی عالمی سیمی کان کمپنیاں سیمی کان انڈیا فیوچر ڈیزائن اسٹارٹ اپس کی صلاحیتوں کے ذریعے اپنے اختراع کو بڑھا سکتی ہیں
آج شروع ہوا چپ ان سینٹر ملک بھر کے چپ ڈیزائنرز کے لیے ون اسٹاپ سینٹر کے طور پر کام کرے گا
ڈی ایل آئی اسکیم کے تحت منتخب اسٹارٹ اپس کے ناموں کا اعلان کیا گیا
الیکٹرانکس اور اطلاعاتی ٹکنالوجی اور ہنر مندی کے فروغ اور انترپرینیورشپ کے وزیر مملکت جناب راجیو چندر شیکھر نےآج بنگلور میں واقع آئی آئی ایس سی میں دوسرے سیمی کان انڈیا فیوچر ڈیزائن روڈشو کوہری جھنڈی دکھائی ۔ اس کا مقصد اسٹارٹ اپس ، اگلی نسل کے جدت طرازوں اور کاروباری لیڈرس کو ہندوستان میں سیمی کنڈکٹر سیکٹر میں سرمایہ کاری کے لئے ترغیب دینا ہے۔
وزیر مملکت راجیو چندرشیکھر دوسرے سیمی کان انڈیا فیوچر ڈیزائن روڈ شو سے خطاب کرتے ہوئے
اس موقع پر ، جناب راجیو چندرشیکھر نے کہا کہ ہندوستان گلوبل الیکٹرانکس ویلیو چینز میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور ہندوستان کی اعلی ترقی والی ڈیجیٹل اور جدت طرازی کی معیشت کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹلائزیشن کی تیز رفتار ترقی نے سیمی کنڈکٹر اور الیکٹرانکس کے نئے عالمی نظام میں تمام موقع پیدا کئے ہیں۔
انہوں نے موجودہ وقت میں نظرآرہے تین رجحانوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا ، ’’پہلا، ڈیجیٹلائزیشن میں تیزی آئی ہے اور دنیا بھر کی حکومتیں تیزی سے ڈیجیٹلائزیشن کررہی ہیں۔ دوسرا ، ہم ایک اہم پوائنٹ پر ہیں، اور تیسرا ، دینا کے لئے، ایک نئے ہندوستان کی تعمیر ہورہی ہے جو صلاحیت، عالمی پروڈکٹ ، ڈیجیٹل پروڈکٹ اور سروسز کی تقسیم کے معاملے میں قابل اعتماد شراکت دار ہے۔
وزیر مملکت راجیو چندرشیکھر دوسرے سیمی کان انڈیا فیوچر ڈیزائن روڈ شو سے خطاب کرتے ہوئے
انہوں نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم جناب نریندر مودی نوجوان ہندوستانیوں کے لئےمواقع کو وسعت دینے کے لئے مستقل کام کر رہے ہیں اور سیمی کان انڈیا فیوچر ڈیزائن ایسے ہی ایک موقع کی نمائندگی کرتا ہے۔
ہندوستان میں سیمی کنڈکٹر اختراعی ماحولیاتی نظام کی حمایت کرنے کے لیے حکومت کے ذریعہ اٹھائے گئے کچھ اقدامات کا خاکہ پیش کرتے ہوئے، جناب راجیو چندر شیکھر نے کہا کہ جلد ہی ایک نجی، صنعت پر مبنی تحقیقی مرکز انڈیا سیمی کنڈکٹر ریسرچ سینٹر (آئی ایس آر سی) کا آغاز کیا جائے گا اور ساتھ ہی سیمی کنڈکٹر لیب کو جدید بنایا جا رہا ہے اور یہ بنیادی طور ایک ریسرچ فیب ہو گا اور اسے آئی ایس آر سی کے ساتھ قائم کیا جائے گا۔
انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ ، حکومت کے مستقبل کی مہارت سے متعلق پروگرام کے تحت ایک تعلیمی کورس پیش کرنے کا منصوبہ ہے۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا ،’’ اسے صنعت کے ماہرین اور ماہرین تعلیم کے اشتراک سے تیار کیا گیا ہے۔ بڑی تعداد میں کالجوں میں وی ایل ایس آئی میں نئی ڈگری ، نئے الیکٹیو اور نئے سرٹیفیکیشن پروگرام ہوں گے۔ ہم سیمی کنڈکٹر سیکٹر میں طلباء کے لئے ملازمت کے لئے ٹریننگ جیسی انٹرنشپ کے لئے فیب کمپنیوں کے ساتھ فعال طور پر کام کر رہے ہیں۔‘‘
مرکزی وزیر نے سی – ڈیک انڈیا، بنگلورو میں چیپن سینٹر کے آغاز کا بھی اعلان کیا، جو کہ ملک کے فیبلیس چپ ڈیزائنرز کو سیمی کنڈکٹر ڈیزائن ٹولز، فیبس تک رسائی، ورچوئل پروٹو ٹائپ ایچ ڈبلیو لیب تک رسائی فراہم کرنے کے لیے ون اسٹاپ سینٹر کے طور پر کام کرے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہندوستان جلد ہی اے آئی ڈیٹاسیٹ پروگرام شروع کرنے جا رہا ہے۔انہوں نے کہا کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا ڈیٹا سیٹ پروگرام ہوگا جو انٹلی جنٹ کمپیوٹ، اے آئی کمپیوٹ، ڈیوائس اور سسٹم ڈیزائن ایکو سسٹم کو متحرک کرے گا۔
ہندوستانی اسٹارٹ اپس اور بڑی عالمی سیمی کنڈکٹر کمپنیوں کے مابین تعاون کے امکان کے بارے میں بات کرتے ہوئے ، انہوں نے کہا کہ عالمی سیمی کان کمپنیاں سیمی کان انڈیا فیوچر ڈیزائن اسٹارٹ اپس کی صلاحیتوں کے ذریعے عام جدت طرازی سے آگے کی جدت طرازی کی اپنی صلاحیت میں اضافہ کرسکتی ہیں۔
جناب راجیو چندرشیکھر نے ڈی آئی آر-5 (ڈیجیٹل انڈیا آر آئی ایس سی-5 مائکرو پروسیسر پروگرام) کے سلسلے میں ہندوستان کی آرزووں کو واضح کیا ، جو اس سال شکتی اور ویگا آر آئی ایس سی-5 پروسیسر اور کمرشیئل گریڈ کے ہندوستانی پروسیسر کے آس پاس مستقبل کے لئے ڈیزائن تیار کرنے میں،سلی کان بنانے اور اسے تیار کرنے میں مدد کرے گا۔ انہوں نے کہا ،’’ ہم آر سی سی- 5 کےآس پاس ایک وسیع ڈھانچہ تشکیل دے رہے ہیں اور ہندوستان کو دنیا کے لئے آر آئی ایس یس -5 ٹیلنٹ سینٹر بنانا چاہتے ہیں۔
مرکزی وزیر کے خطاب کے بعد ، ناظرین کے ساتھ ایک انٹرایکٹو اجلاس منعقد کیا گیا۔
جناب راجیو چندرشیکھر نے سیمی کان انڈیا فیوچر ڈیزائن ڈی ایل آئی اسکیم کے تحت منتخب اسٹارٹ اپس کے پہلے گروپ کا اعلان کیا۔ یہ اسٹارٹ اپس وروے سیمی مائکرو الیکٹرانک پرائیویٹ لمیٹڈ ،فرمیونک ڈیزائن پرائیوٹ لمیٹڈ اور ڈی وی 2 جے ایس انوویشن لمیٹڈ ہیں۔ ان اسٹارٹ اپس کے سی ای او نے رینیساس الیکٹرانکس کے پریزیڈنٹ، جی ایم اور بورڈ ممبر ڈاکٹر شیلیش چٹی پیڈی اورمائیکرون ٹیکنالوجی انڈیا کے ایم ڈی جناب آنند رام مورتی سمیت کئی صنعتی حلقہ کے لیڈروں کے ساتھ بات چیت کی۔
اس اسکیم کا مقصد پانچ سال کے دوران انٹیگریٹڈ سرکٹ (آئی سی) ، چپسیٹ ، سسٹم آن چپس (ایس او سی) ، سسٹم اور آئی پی کور اور سیمی کنڈکٹر سے متعلق ڈیزائن/ ڈیزائنوں کے فروغ اور استعمال کے مختلف مراحل میں مالی ترغیب کے ساتھ ساتھ ڈیزائن انفراسٹرکچر سپورٹ فراہم کرنا ہے۔
اس سلسلے میں پہلا ایونٹ گذشتہ سال گجرات کی کرناوتی یونیورسٹی میں ہوا تھا۔
************
ش ح ۔ ف ا ۔ م ص
(U: 2044)
| Urdu |
1,902,154 | AllFebruary2023 |
श्री राजीव चंद्रशेखर ने बंगलुरू में दूसरे सेमीकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोडशो को हरी झंडी दिखाई
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी युवा भारतीयों के लिए अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से निरंतर प्रयास कर रहे हैं, सेमीकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन ऐसा ही एक अवसर प्रस्तुत करता है : श्री राजीव चंद्रशेखर
बड़ी वैश्विक सेमीकॉन कंपनियां सेमीकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन स्टार्टअप्स की क्षमताओं के माध्यम से अपने नवाचार को बढ़ा सकती हैं
आज शुरू हुआ चिपइन सेंटर देश भर के चिप डिजाइनरों के लिए एक वन स्टॉप केंद्र के रूप में काम करेगा
डीएलआई योजना के तहत चयनित स्टार्टअप्स के नामों का ऐलान किया गया
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी और कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने आज बंगलुरू स्थित आईआईएससी में दूसरे सेमीकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोडशो को हरी झंडी दिखाई। इसका उद्देश्य स्टार्टअप्स, अगली पीढ़ी के नवाचारकर्ताओं और कारोबारी लीडर्स को भारत में सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश के लिए प्रोत्साहित करना है।
राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर दूसरे सेमीकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोडशो को संबोधित करते हुए
इस अवसर पर श्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि भारत वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स मूल्य श्रृंखलाओं में तेजी से आगे बढ़ रहा है और भारत की उच्च विकास वाली डिजिटल और नवाचार अर्थव्यवस्था के साथ-साथ डिजिटलीकरण के तेज विकास ने सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स के नए वैश्विक क्रम में तमाम अवसर पैदा किए हैं।
उन्होंने वर्तमान में दिख रहे तीन रुझानों के बारे में बात करते हुए कहा, "पहला, डिजिटलीकरण में तेजी आई है और दुनिया भर की सरकारें तेजी से डिजिटलीकरण कर रही हैं। दूसरा, हम एक अहम बिंदु पर हैं और तीसरा, दुनिया के लिए, एक नए भारत का निर्माण हो रहा है जो प्रतिभा, वैश्विक उत्पादों, डिजिटल उत्पादों और सेवाओं के वितरण के मामले में विश्वसनीय भागीदार है।
राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर दूसरे सेमीकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोडशो को संबोधित करते हुए
उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी युवा भारतीयों के लिए अवसरों के विस्तार के लिए लगातार काम कर रहे हैं और सेमीकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन ऐसे ही एक अवसर का प्रतिनिधित्व करता है।
भारत में सेमीकंडक्टर नवाचार इकोसिस्टम का समर्थन करने के लिए सरकार द्वारा की गई कुछ पहलों को रेखांकित करते हुए, श्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि जल्द ही एक निजी, उद्योग आधारित अनुसंधान केंद्र इंडिया सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर (आईएसआरसी) का शुभारम्भ किया जाएगा और साथ ही सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला आधुनिकीकरण किया जा रहा है और यह मुख्य रूप से रिसर्च फैब होगी और इसे आईएसआरसी के साथ स्थापित किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इसके अलावा, सरकार की भावी कौशलों से जुड़े कार्यक्रम के तहत एक शैक्षणिक पाठ्यक्रम पेश करने की योजना है। उन्होंने जोर देकर कहा, “इसे उद्योग के विशेषज्ञों और शिक्षाविदों के सहयोग से विकसित किया गया है। बड़ी संख्या में कॉलेजों में वीएलएसआई में नई डिग्री, नए ऐच्छिक और नए प्रमाणन कार्यक्रम होंगे। हम सेमीकंडक्टर क्षेत्र में छात्रों के लिए नौकरी प्रशिक्षण जैसी इंटर्नशिप के लिए फैब कंपनियों के साथ सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं।”
केंद्रीय मंत्री ने सी-डैक इंडिया, बंगलुरू में चिपिन सेंटर के शुभारंभ की भी घोषणा की, जो देश के फैबलेस चिप डिजाइनरों को सेमीकंडक्टर डिजाइन टूल्स, फैब तक पहुंच, वर्चुअल प्रोटोटाइप एचडब्ल्यू लैब पहुंच प्रदान करने के लिए वन स्टॉप सेंटर के रूप में कार्य करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि भारत जल्द ही एआई डेटासेट कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह दुनिया का सबसे बड़ा डेटासेट कार्यक्रम होगा जो इंटेलिजेंट कंप्यूट, एआई कंप्यूट, डिवाइस और सिस्टम डिजाइन इकोसिस्टम को उत्प्रेरित करेगा।
भारतीय स्टार्टअप्स और बड़ी वैश्विक सेमीकंडक्टर कंपनियों के बीच सहयोग की संभावना के बारे में बोलते हुए, उन्होंने कहा कि वैश्विक सेमीकॉन कंपनियां सेमीकॉनइंडिया फ्यूचरडिजाइन स्टार्टअप्स की क्षमताओं के माध्यम से सामान्य नवाचार से आगे के नवाचार करने की अपनी क्षमता को बढ़ा सकती हैं।
श्री राजीव चंद्रशेखर ने डीआईआर-5 (डिजिटल इंडिया आर
आईएससी-5माइक्रोप्रोसेसर प्रोग्राम) के संबंध में भारत की महत्वाकांक्षाओं को रेखांकित किया, जो इस वर्ष शक्ति और वेगा आरआईएससी-5 प्रोसेसर एवं वाणिज्यिक ग्रेड के भारतीय प्रोसेसर के आसपास भविष्य के लिए डिजाइन विकसित करने, सिलिकॉन बनाने और उसे तैयार करने में मदद करेगा। उन्होंने कहा, “हम आरसीसी-5 के आसपास एक व्यापक संरचना का निर्माण कर रहे हैं और भारत को दुनिया के लिए आरआईएससी-5 टैलेंट सेंटर बनाना चाहते हैं।”
केंद्रीय मंत्री के संबोधन के बाद दर्शकों के साथ एक संवादात्मक सत्र का आयोजन किया गया।
श्री राजीव चंद्रशेखर ने सेमीकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन डीएलआई योजना के तहत चयनित स्टार्टअप्स के पहले समूह की घोषणा की। ये स्टार्टअप वर्वेसेमी माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड, फर्मियोनिक डिजाइन प्रा. लि. और डीवी2जेएस इनोवेशन लिमिटेड हैं। इन स्टार्टअप्स के सीईओ ने रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रेसिडेंट, जीएम और बोर्ड सदस्य डॉ. शैलेश चिट्टीपेड्डी और माइक्रोन टेक्नोलॉजी इंडिया के एमडी श्री आनंद राममूर्ति सहित कई उद्योग जगत के लीडर्स के साथ बातचीत की।
इस योजना का उद्देश्य पांच साल के दौरान इंटीग्रेटेड सर्किट (आईसी), चिपसेट, सिस्टम ऑन चिप्स (एसओसी), सिस्टम और आईपी कोर और सेमीकंडक्टर से जुड़े डिजाइन/ डिजाइनों के विकास और उपयोग के विभिन्न चरणों में वित्तीय प्रोत्साहन के साथ-साथ डिजाइन इंफ्रास्ट्रक्चर समर्थन प्रदान करना है।
इस कड़ी में पहला आयोजन पिछले साल गुजरात के कर्णावती विश्वविद्यालय में हुआ था।
***
एमजी/एएम/एमपी/डीके-
| Hindi |
1,902,140 | AllFebruary2023 |
பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி இந்திய இளைஞர்களுக்கான வாய்ப்புகளை அதிகரிக்க அயராது உழைத்து வருகிறார்: மத்திய இணை அமைச்சர் திரு ராஜீவ் சந்திரசேகர்
மத்திய மின்னணுவியல், தகவல் தொழில்நுட்பம், திறன்மேம்பாடு மற்றும் தொழில்முனைவோர் துறை இணை அமைச்சர் திரு ராஜீவ் சந்திரசேகர், பெங்களூருவில் 2-வது செமிக்கான் இந்தியா எதிர்கால வடிவமைப்பு என்ற முதலீட்டாளர் சந்திப்பு நிகழ்ச்சியை இன்று தொடங்கிவைத்தார். ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்கள், அடுத்த தலைமுறை புதுமைக் கண்டுபிடிப்பாளர்கள் மற்றும் தொழில்துறை தலைவர்களுடனான இந்த சந்திப்பு செமிக்கண்டக்டர் துறையில் இந்தியாவின் முதலீடுகளை ஊக்குவிக்கும் நோக்கத்துடன் இந்த நிகழ்ச்சி நடத்தப்பட்டது.
நிகழ்ச்சியில் பேசிய திரு ராஜீவ் சந்திரசேகர், மின்னணுவியல் சந்தையில் இந்தியா உலக அளவில் வேகமாக வளர்ச்சி அடைந்து வருகிறது என்றார். இளைஞர்களுக்கான வாய்ப்புகளை விரிவாக்கும் வகையில், பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி தொடர்ந்து கடுமையாக பாடுபட்டு வருவதாக அவர் தெரிவித்தார். செமிக்கான் இந்தியா எதிர்கால வடிவமைப்பு நிகழ்ச்சி இளைஞர்களுக்கான ஒரு வாய்ப்பு என்று அவர் தெரிவித்தார்.
செமிக்கண்டக்டர் துறையில் புதுமைக் கண்டுபிடிப்புகளை ஊக்குவிக்க அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருவதாக அவர் தெரிவித்தார். எதிர்கால திறன் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக கல்வித் திட்டத்திலும் புதிய பாடத்திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்த அரசு திட்டமிட்டுள்ளதாக அவர் கூறினார். விஎல்எஸ்ஐ வடிவமைப்பில் புதிய படிப்புகளைத் தொடங்கும் வகையில் பாடத்திட்டங்கள் வகுக்கப்படும் என்று அவர் தெரிவித்தார். அமைச்சரின் உரையைத் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றவர்களுடன் கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சியும் இடம் பெற்றது.
***
AP/PLM/KPG/KRS
| Tamil |
1,902,672 | AllFebruary2023 |
രണ്ടാമത് സെമിക്കോൺ ഇന്ത്യ ഫ്യൂച്ചർ ഡിസൈൻ റോഡ് ഷോ ബംഗളൂരുവിൽ സഹമന്ത്രി രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു;
യുവാക്കൾക്ക് കൂടുതൽ അവസരങ്ങളൊരുക്കുന്നതിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ; സെമിക്കോൺ ഇന്ത്യ ഫ്യൂച്ചർ ഡിസൈൻ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അവസരത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു: സഹമന്ത്രി രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ
ഇന്ത്യൻ അർദ്ധചാലക വ്യവസായ രംഗത്ത് നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിന് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ, പുതുതലമുറ സംരംഭകർ , ബിസിനസ്സ് നേതാക്കൾ എന്നിവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക ലക്ഷ്യം.
ഡി എൽ ഐ പദ്ധതിയിൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളുടെ പേരുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു
ബംഗളൂരു, 24 ഫെബ്രുവരി 2023: അർദ്ധചാലക വ്യവസായ രംഗത്തെ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ, പുതുതലമുറ സംരംഭകർ, വ്യവസായ പ്രമുഖർ മുതലായവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട 2-ാമത് സെമിക്കോൺ ഇന്ത്യ ഫ്യൂച്ചർ ഡിസൈൻ റോഡ്ഷോയുടെ ഉദ്ഘാടനം ബെംഗളൂരുവിൽ കേന്ദ്ര നൈപുണ്യ വികസന, സംരംഭകത്വ, ഇലക്ട്രോണിക്സ് & ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി വകുപ്പ് സഹമന്ത്രി ശ്രീ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
ആഗോള ഇലക്ട്രോണിക്സ് മൂല്യ ശൃംഖലയിൽ ഇന്ത്യ അതിവേഗം വളരുകയാണ്. ഡിജിറ്റലൈസേഷന്റെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വളർച്ചക്കൊപ്പം ഇന്ത്യൻ ഡിജിറ്റൽ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയും കരുത്താർജ്ജിക്കുകയാണെന്ന് ചടങ്ങിൽ സംസാരിച്ച ശ്രീ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ പറഞ്ഞു.
"തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ വേഗത്തിലാക്കി. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സർക്കാരുകൾ ഇന്ന് അതിവേഗം ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വഴിത്തിരിവിലാണ്; മൂന്നാമതായി, ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യ മികച്ച പ്രതിഭയും ആഗോള ഉൽപന്നങ്ങൾ, ഡിജിറ്റൽ ഉൽപന്നങ്ങൾ, സേവനങ്ങൾ എന്നിവയും നൽകുന്നതിൽ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ വിശ്വസ്ത പങ്കാളിയായി മാറുകയാണ്.
യുവ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് അവസരങ്ങൾ വിപുലപ്പെടുത്തുന്നതിനായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി അക്ഷീണം പ്രയത്നിക്കുകയാണെന്നും സെമിക്കോൺഇന്ത്യ ഫ്യൂച്ചർ ഡിസൈൻ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അവസരത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യ ഒരു സെമികോൺ ഹബ്ബായി മാറുന്നത് സംബന്ധിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ വീക്ഷണത്തിനൊത്ത അർദ്ധചാലക ആവാസവ്യവസ്ഥയെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യൻ അർദ്ധചാലക നവീകരണ ആവാസവ്യവസ്ഥയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന നടപടികളെക്കുറിച്ച് തദവസരത്തിൽ അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായി . ഇതിന്റെ ഭാഗമായി സ്വകാര്യ- വ്യവസായ മേഖല നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഗവേഷണ കേന്ദ്രമായ ഇന്ത്യ സെമികണ്ടക്ടർ റിസർച്ച് സെന്റർ (ഐഎസ്ആർസി) താമസിയാതെ ആരംഭിക്കുമെന്നും അർദ്ധചാലക ലബോറട്ടറിയുടെ പ്രവർത്തനം ആധുനികവൽക്കരിച്ച് ഐഎസ്ആർസിയുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിധത്തിലാക്കുമെന്നും ശ്രീ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ പറഞ്ഞു.
ഫ്യൂച്ചർ സ്കിൽ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ പാഠ്യപദ്ധതി അവതരിപ്പിക്കാൻ സർക്കാരിന് പദ്ധതിയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. “വ്യവസായ, അക്കാദമിക് വിദഗ്ധരുമായി സഹകരിച്ചാണ് ഇത് വികസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. കോളേജുകളിൽ ഇതിനായി പുതിയ ബിരുദങ്ങളും സർട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമുകളും ഉണ്ടായിരിക്കും. അർദ്ധചാലക വ്യവസായ മേഖലയിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് തൊഴിൽ പരിശീലനത്തിനുതകുന്ന ഇന്റേൺഷിപ്പുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ ഫാബ് കമ്പനികളുമായി സജീവ ചർച്ചയിലാണ് ".
അർദ്ധചാലക ഡിസൈൻ ടൂളുകൾ, ഫാബ് ആക്സസ്, വെർച്വൽ പ്രോട്ടോടൈപ്പിംഗ് മുതലായ സൗകര്യങ്ങൾ രാജ്യത്തെ എല്ലാ ചിപ്പ് ഡിസൈനർമാർക്കും ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സ്റ്റോപ്പ് സെന്ററായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചിപ്പ് ഇൻ സെന്ററിന്റെ സമാരംഭവും ബാംഗ്ലൂരിലെ സി-ഡാക് ഇന്ത്യയിൽ മന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചു. നിർമ്മിതബുദ്ധിയിൽ ഇന്ത്യ ഡാറ്റാസെറ്റ്സ് പ്രോഗ്രാം താമസിയാതെ ആരംഭിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇന്റലിജന്റ് കമ്പ്യൂട്ട്, എഐ കമ്പ്യൂട്ട്, ഡിവൈസ്, സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ ഇക്കോസിസ്റ്റം എന്നിവയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡാറ്റാസെറ്റ് പ്രോഗ്രാമാണിത്, അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളും ഗ്ലോബൽ അർദ്ധചാലക പ്രമുഖരും തമ്മിലുള്ള സഹകരണത്തിനുള്ള സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് പരാമര്ശിക്കവെ സെമിക്കോൺഇന്ത്യ ഫ്യൂച്ചർ ഡിസൈൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളുടെ കരുത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര സ്ഥാപനങ്ങൾക്കു തങ്ങളുടെ സാധ്യതകൾ വിപുലപ്പെടുത്താനാവുമെന്നു അദ്ദേഹം പ്രസ്താവിച്ചു.
തുടർന്ന് അദ്ദേഹം സദസ്സുമായി സംവദിച്ചു.
സെമിക്കോൺ ഇന്ത്യ ഫ്യൂച്ചർ ഡിസൈൻ ലിങ്ക്ഡ് ഇൻസെന്റീവ് (ഡിഎൽഐ) പദ്ധതി പ്രകാരം തിരഞ്ഞെടുത്ത സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളുടെ ആദ്യ പട്ടിക ശ്രീ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. വെർവെസെമി മൈക്രോ ഇലക്ട്രോണിക്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, ഫെർമിയോണിക് ഡിസൈൻ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, ഡിവിടു ജെ എസ് ഇന്നൊവേഷൻ ലിമിറ്റഡ് എന്നിവയാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് . പ്രസ്തുത സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളുടെ മേധാവികൾ ഡോ. സൈലേഷ് ചിട്ടിപ്പേഡി, പ്രസിഡന്റ്, റെനെസാസ് ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ആനന്ദ് രാമമൂർത്തി , മാനേജിങ് ഡയറക്റ്റർ , മൈക്രോൺ ടെക്നോളജി ഇന്ത്യ തുടങ്ങിയ വ്യവസായ പ്രമുഖരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തി.
അഞ്ചു വാർഷത്തേക്ക് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ടുകൾ (ഐസികൾ), ചിപ്സെറ്റുകൾ, സിസ്റ്റം ഓൺ ചിപ്സ് , ഐപി കോറുകൾ, അർദ്ധചാലക ലിങ്ക്ഡ് ഡിസൈൻ എന്നിവയ്ക്കായുള്ള അർദ്ധചാലക രൂപകൽപ്പനയുടെയും വികസനത്തിന്റെയും വിന്യാസത്തിന്റെയും വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ സാമ്പത്തിക പ്രോത്സാഹനങ്ങളും ഡിസൈൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പിന്തുണയും ഉറപ്പാക്കുന്നതാണ് ഡി എൽ ഐ പദ്ധതി.
ഈ പരമ്പരയിലെ ആദ്യ റോഡ് ഷോ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഗുജറാത്തിലെ കർണാവതി സർവകലാശാലയിൽ നടക്കുകയുണ്ടായി.
| Malayalam |
1,901,740 | AllFebruary2023 |
Shri Rajeev Chandrasekhar to flag off the 2nd SemiconIndia FutureDESIGN Roadshow at Bengaluru tomorrow
Prime Minister Shri Narendra Modi aims to establish India as the Global hub for Semiconductor Design & Innovation
Semicon India FutureDESIGN to catalyse the Semiconductor design startup ecosystem in India
Next wave of Indian Unicorns, will be from DIR-V and Semiconductor Space: Shri Rajeev Chandrasekhar
The Minister of State for Electronics & Information Technology and Skill Development & Entrepreneurship, Shri Rajeev Chandrasekhar will be launching the 2nd Semicon India Future Design Roadshow in Bengaluru on Friday.
The road show is being held with an aim to encourage startups, next-generation innovators, and global & Indian Semiconductor majors to invest in the semiconductor design ecosystem of India.
Shri Rajeev Chandrasekhar has said NextGen devices & electronics products will be architected, designed and co-designed in India, through these schemes like Semicon India Future Design Program.
The 1st event of this series was held at Karnavati University, Gujarat last year.
In December 2021, the Centre had initiated the India Semiconductor Mission with an incentive outlay of Rs 76,000 crore to attract investments in the sector.
“We intend to take the Semicon India program to every student, every college and make as many young Indians excited by and participate in the Semicon India journey,” the Minister said and urged industry leaders, both Global and Indian, to join in making pitch to young students, Startups and entrepreneurs to grab the SemiconIndia FutureDESIGN opportunity.
During the 2nd Roadshow, global semiconductor leaders will be exchanging vision to catalyse semiconductor ecosystem in India.
The announcement of the DIR-V (Digital India RISC-V Microprocessor Program) has set the wheels in motion to develop, Siliconize and create design wins for future around SHAKTI and VEGA RISC-V Processors and India country will witness commercial grade Indian Processors this year. Shri Rajeev Chandrasekhar believes that anyone from anywhere can design Chips and innovate as ChipIN Centre brings semiconductor design facility and Virtual Prototyping Lab to the doorstep.
During this roadshow, the Minister will also inaugurate the ChipIN Centre at C-DAC, Bangalore and dedicate its services to semiconductor design community of the country. ChipIN Centre is one of the biggest of existing facilities, offering plethora of design flows, aims to bring the chip design infrastructure at door-steps of entire semiconductor design community in the country. It is a centralized design facility, not only hosting the most advanced tools for entire chip design cycle (i.e. Front-end design, Back-end design, PCB design & analysis etc. for Digital, Analog, RF & Mixed Signal designs), going up to 5nm or advanced node but also provide aggregate services for fabrication of design at SCL foundry & overseas foundries and packaging. It will also enable an arrangement of instructor-led/ online trainings on design flows by industry professionals.
Taking advantage of this, several academic start-ups will mushroom across the country, cross the initial entry barriers and pave the way for entrepreneurship/ startup-led design & innovations ecosystem in the country making indigenous IP Cores, Chips, System on Chip (SoCs), Systems for different application areas like 5G/ IoT, AI/ ML, Automotive & Mobility sector etc. in India, for the World.
During the roadshow, he will also introduce the 1st group of Future Design Start-up which will be supported under the Design Linked Incentive (DLI) Scheme of Semicon India Program. These Start-ups will be working on implementing innovative silicon designs; which will find space in key growth areas- automotive, mobility and computing areas. In coming weeks, more Future Design start-ups are lining up to be approved under the DLI Scheme.
***
RKJ/BK
| English |
1,901,808 | AllFebruary2023 |
جناب راجیو چندر شیکھر کل بنگلورو میں دوسرے سیمی کون انڈیا فیوچر ڈیزائن روڈ شو کا افتتاح کریں گے
وزیراعظم جناب نریندر مودی کا مقصد بھارت کو سیمی کنڈکٹر ڈیزائن اور جدت طرازی کے عالمی مرکز کے طور پر قائم کرنا ہے
سیمی کون انڈیا فیوچر ڈیزائن بھارت میں سیمی کنڈکٹر ڈیزائن اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم کو متحرک کرے گا
الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹکنالوجی اور ہنرمندی کی ترقی اور انٹرپرینیورشپ کے وزیر مملکت جناب راجیو چندر شیکھر جمعہ کو بنگلورو میں دوسرے سیمی کون انڈیا فیوچر ڈیزائن روڈ شو کا افتتاح کریں گے۔
اس روڈ شو کا مقصد اسٹارٹ اپس، اگلی نسل کے جدت طرازوں اور عالمی اور بھارتی سیمی کنڈکٹر کمپنیوں کو بھارت کے سیمی کنڈکٹر ڈیزائن ایکو سسٹم میں سرمایہ کاری کرنے کی ترغیب دینا ہے۔
جناب راجیو چندر شیکھر نے کہا ہے کہ سیمی کون انڈیا فیوچر ڈیزائن پروگرام جیسی اسکیموں کے ذریعے نیکسٹ جن ڈیوائسز اور الیکٹرانکس مصنوعات کو بھارت میں آرکیٹیکٹ، ڈیزائن اور مشترکہ طور پر ڈیزائن کیا جائے گا۔
اس سلسلے کی پہلی تقریب گذشتہ سال کرناوتی یونیورسٹی، گجرات میں منعقد کی گئی تھی۔
دسمبر 2021 میں مرکز نے اس شعبے میں سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے 76,000 کروڑ روپے کی ترغیبی لاگت کے ساتھ انڈیا سیمی کنڈکٹر مشن شروع کیا تھا۔
وزیر موصوف نے کہا کہ ہم سیمیکون انڈیا پروگرام کو ہر طالب علم، ہر کالج تک لے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ نوجوان بھارتیوں کو سیمیکون انڈیا کے سفر میں حصہ لینے کے لیے پرجوش بنانا چاہتے ہیں۔
دوسرے روڈ شو کے دوران، عالمی سیمی کنڈکٹر رہنما بھارت میں سیمی کنڈکٹر ایکو سسٹم کو متحرک کرنے کے لیے وژن کا تبادلہ کریں گے۔
ڈی آئی آر-وی (ڈیجیٹل انڈیا آر آئی ایس سی-وی مائکروپروسیسر پروگرام) کے اعلان نے شکتی اور ویگا آر آئی ایس سی-وی پروسیسرز کے ارد گرد مستقبل کے لیے ڈیزائن کی ترقی، سلیکونائز اور ڈیزائن تیار کرنے کے پہیوں کو متحرک کردیا ہے اور بھارت میں اس سال کمرشل گریڈ کے انڈین پروسیسرز دیکھنے کو ملیں گے۔ جناب راجیو چندر شیکھر کا ماننا ہے کہ کہیں سے بھی کوئی بھی چپس ڈیزائن کرسکتا ہے اور جدت طرازی کرسکتا ہے کیونکہ چپن سینٹر سیمی کنڈکٹر ڈیزائن کی سہولت اور ورچوئل پروٹو ٹائپنگ لیب کو دہلیز پر لاتا ہے۔
اس روڈ شو کے دوران وزیر موصوف سی ڈیک بنگلور میں چپن سینٹر کا بھی افتتاح کریں گے اور اس کی خدمات ملک کی سیمی کنڈکٹر ڈیزائن کمیونٹی کو وقف کریں گے۔ چپن سینٹر موجودہ سہولیات میں سے ایک ہے، جو ڈیزائن کے بہاؤ کی کثرت پیش کرتا ہے، جس کا مقصد چپ ڈیزائن کے بنیادی ڈھانچے کو ملک میں پوری سیمی کنڈکٹر ڈیزائن کمیونٹی تک لانا ہے۔ یہ ایک سینٹرلائزڈ ڈیزائن کی سہولت ہے، جو نہ صرف پورے چپ ڈیزائن سائیکل (جیسے ڈیجیٹل، اینالاگ، آر ایف اور مکسڈ سگنل ڈیزائن کے لیے فرنٹ اینڈ ڈیزائن، بیک اینڈ ڈیزائن، پی سی بی ڈیزائن اور تجزیہ وغیرہ) کے لیے جدید ترین ٹولز کی میزبانی کرتا ہے، 5 این ایم یا ایڈوانسڈ نوڈ تک جاتا ہے بلکہ ایس سی ایل فاؤنڈری اور اوورسیز فاؤنڈری اور پیکیجنگ میں ڈیزائن کی تیاری کے لیے مجموعی خدمات بھی فراہم کرتا ہے۔ اس سے صنعت کے پیشہ ور افراد کے ذریعے ڈیزائن کے بہاؤ پر انسٹرکٹر کی زیر قیادت / آن لائن تربیت کا انتظام بھی ممکن ہوگا۔
اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ملک بھر میں متعدد اکیڈمک اسٹارٹ اپس کھلیں گے، ابتدائی داخلے کی رکاوٹوں کو عبور کریں گے اور ملک میں انٹرپرینیورشپ / اسٹارٹ اپ کی قیادت میں ڈیزائن اور جدت طرازی کے ایکو سسٹم کی راہ ہموار کریں گے جس میں دیسی آئی پی کور، چپس، سسٹم آن چپ (ایس او سی)، 5 جی / آئی او ٹی، اے آئی / ایم ایل، آٹوموٹو اور موبلٹی سیکٹر وغیرہ جیسے مختلف ایپلی کیشن شعبوں کے لیے سسٹمز بنائے جائیں گے۔
روڈ شو کے دوران، وہ مستقبل کے ڈیزائن اسٹارٹ اپ کا گروپ بھی متعارف کرائیں گے، جسے سیمیکون انڈیا پروگرام کے ڈیزائن لنکڈ انسینٹیو (ڈی ایل آئی) اسکیم کے تحت مدد فراہم کی جائے گی۔ یہ اسٹارٹ اپ جدید سلیکون ڈیزائنوں کو نافذ کرنے پر کام کریں گے۔ جو آٹوموٹو، نقل و حرکت اور کمپیوٹنگ کے شعبوں جیسے کلیدی ترقی کے شعبوں میں جگہ بنائے گا۔ آنے والے ہفتوں میں ڈی ایل آئی اسکیم کے تحت مزید فیوچر ڈیزائن اسٹارٹ اپ کی منظوری دی جائے گی۔
***
(ش ح - ع ا- ع ر)
U. No. 2006
| Urdu |
1,901,813 | AllFebruary2023 |
श्री राजीव चंद्रशेखर कल बेंगलुरु में दूसरे सेमीकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो का शुभारंभ करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का लक्ष्य भारत को सेमीकंडक्टर डिजाइन और नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है
सेमीकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन भारत में सेमीकंडक्टर डिजाइन स्टार्टअप इकोसिस्टम को उत्प्रेरित करेगा
डीआईआर-वी और सेमीकंडक्टर स्पेस से होगी भारतीय यूनिकॉर्न की अगली लहर: श्री राजीव चंद्रशेखर
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी और कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर शुक्रवार को बेंगलुरु में दूसरे सेमीकॉन इंडिया फ्यूचर डिज़ाइन रोड शो का शुभारंभ करेंगे।
इस रोड शो का आयोजन स्टार्टअप, अगली पीढ़ी के नवोन्मेषकों तथा सेमीकंडक्टर की विशाल अंतरराष्ट्रीय और भारतीय कंपनियों को भारत के सेमीकंडक्टर डिजाइन इकोसिस्टम में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है।
श्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि सेमीकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन प्रोग्राम जैसी योजनाओं के माध्यम से अगली पीढ़ी के उपकरणों और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों को भारत में संरचित, डिजाइन और सह-डिजाइन किया जाएगा।
इस श्रृंखला का पहला आयोजन पिछले साल गुजरात के कर्णावती विश्वविद्यालय में हुआ था।
दिसंबर 2021 में, केंद्र ने इस क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए 76,000 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन परिव्यय के साथ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत की थी।
श्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, “हम सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम को हर विद्यार्थी, हर कॉलेज तक ले जाना चाहते हैं और सेमीकॉन इंडिया यात्रा से ज्यादा से ज्यादा युवा भारतीयों को उत्साहित करना और प्रतिभागी बनाना चाहते हैं।” उन्होंने युवा विद्यार्थियों, स्टार्टअप्स और उद्यमियों से सेमीकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन अवसर का लाभ उठाने का अनुरोध किया।
दूसरे रोड शो के दौरान भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को उत्प्रेरित करने के लिए वैश्विक सेमीकंडक्टर लीडर्स विजन का आदान-प्रदान करेंगे।
डीआईआर-वी (डिजिटल इंडिया आरआईएससी-वी माइक्रोप्रोसेसर प्रोग्राम) की घोषणा ने शक्ति और वेगा आरआईएससी-वी प्रोसेसर्स के संबंध में विकास, सिलिकनाइज और भावी डिजाइन विन की प्रक्रिया शुरू कर दी है और भारत इस वर्ष वाणिज्यिक ग्रेड के भारतीय प्रोसेसर्स का साक्षी बनेगा। श्री राजीव चंद्रशेखर का मानना है कि कोई भी कहीं से भी चिप्स डिजाइन कर सकता है और नवाचार कर सकता है, क्योंकि चिप इन सेंटर, सेमीकंडक्टर डिजाइन सुविधा और वर्चुअल प्रोटोटाइपिंग लैब को दहलीज तक ले जाता है।
इस रोड शो के दौरान श्री राजीव चंद्रशेखर सी-डैक, बेंगलुरु में चिप इन सेंटर का भी उद्घाटन करेंगे और देश के सेमी कंडक्टर डिजाइन समुदाय को इसकी सेवाएं समर्पित करेंगे। चिप इन सेंटर मौजूदा विशालतम सुविधाओं में से एक है, जो बहुतायत में डिजाइन प्रवाहों की पेशकश करता है। इसका उद्देश्य चिप डिजाइन की अवसंरचना को देश के समूचे सेमीकंडक्टर डिजाइन समुदाय की दहलीज तक ले जाना है। यह एक केंद्रीकृत डिज़ाइन सुविधा है, जो न केवल संपूर्ण चिप डिज़ाइन चक्र (यानी डिजिटल, एनालॉग, आरएफ और मिश्रित सिग्नल डिज़ाइनों के लिए फ्रंट-एंड डिज़ाइन, बैक-एंड डिज़ाइन, पीसीबी डिज़ाइन और विश्लेषण आदि) के लिए 5एनएम या एडवांस्ड नोड तक सबसे उन्नत उपकरण होस्ट करते हैं, बल्कि एससीएल फाउंड्री और ओवरसीज फाउंड्री और पैकेजिंग में डिजाइन के निर्माण के लिए समग्र सेवाएं भी प्रदान करते हैं। यह उद्योग के पेशेवरों द्वारा डिजाइन प्रवाह के संबंध में इंस्ट्रक्टर लैड/ऑनलाइन प्रशिक्षण की व्यवस्था को भी सक्षम करेगा।
इसका लाभ उठा कर देश भर में अनेक अकादमिक स्टार्ट-अप खुलेंगे, प्रारंभिक प्रवेश बाधाओं को पार करेंगे और भारत में दुनिया भर के 5जी/आईओटी, एआई/एमएल, ऑटोमोटिव और मोबिलिटी सेक्टर आदि जैसे विभिन्न एप्लिकेशन क्षेत्रों के लिए स्वदेशी आईपी कोर, चिप्स, सिस्टम ऑन चिप (एसओसी) सिस्टम्स बनाने के लिए देश में उद्यमशीलता/स्टार्टअप-आधारित डिजाइन और नवाचार इकोसिस्टम का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
रोड शो के दौरान वह फ्यूचर डिजाइन स्टार्ट-अप के पहले समूह को भी प्रस्तुत करेंगे, जिसे सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम की डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव (डीएलआई) योजना के तहत सहायता दी जाएगी। ये स्टार्ट-अप नवीन सिलिकॉन डिजाइनों को लागू करने पर काम करेंगे; जो प्रमुख विकास क्षेत्रों- ऑटोमोटिव, मोबिलिटी और कंप्यूटिंग क्षेत्रों में जगह बनाएगा। आने वाले हफ्तों में डीएलआई योजना के तहत अधिक फ्यूचर डिजाइन स्टार्ट-अप स्वीकृत होने के लिए तैयार हैं।
***
एमजी/एमएस/एआर/आरके/एसएस
| Hindi |
1,901,878 | AllFebruary2023 |
రేపు బెంగళూరులో 2వ సెమీకాన్ఇండియా ఫ్యూచర్ డిజైన్ రోడ్షోను ఫ్లాగ్ ఆఫ్ చేయనున్న శ్రీ రాజీవ్ చంద్రశేఖర్
ప్రధాన మంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ భారతదేశాన్ని సెమీకండక్టర్
డిజైన్, ఇన్నోవేషన్ కోసం గ్లోబల్ హబ్గా స్థాపించాలన్న లక్ష్యం
భారతదేశంలో సెమీకండక్టర్ డిజైన్ స్టార్టప్ ఎకోసిస్టమ్ను
ఉత్ప్రేరకపరచడానికి సెమికాన్ ఇండియా ఫ్యూచర్డిజైన్
ఇండియన్ యునికార్న్స్ తదుపరి తరంగం డిఐఆర్ -వి,
సెమీకండక్టర్ స్పేస్ నుండి వస్తుంది: శ్రీ రాజీవ్ చంద్రశేఖర్
ఎలక్ట్రానిక్స్, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ, స్కిల్ డెవలప్మెంట్, ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ సహాయ మంత్రి శ్రీ రాజీవ్ చంద్రశేఖర్ శుక్రవారం బెంగళూరులో 2వ సెమికాన్ ఇండియా ఫ్యూచర్ డిజైన్ రోడ్షోను ప్రారంభించనున్నారు.
భారతదేశంలోని సెమీకండక్టర్ డిజైన్ ఎకోసిస్టమ్లో పెట్టుబడి పెట్టడానికి స్టార్టప్లు, తదుపరి తరం ఇన్నోవేటర్లు, గ్లోబల్, ఇండియన్ సెమీకండక్టర్ మేజర్లను ప్రోత్సహించే లక్ష్యంతో ఈ రోడ్ షో నిర్వహిస్తున్నారు.
సెమికాన్ ఇండియా ఫ్యూచర్ డిజైన్ ప్రోగ్రామ్ వంటి ఈ స్కీమ్ల ద్వారా నెక్స్ట్జెన్ పరికరాలు, ఎలక్ట్రానిక్స్ ఉత్పత్తులు భారతదేశంలో నిర్మాణం అవుతాయి. సహ-రూపకల్పన జరుగుతాయి అని శ్రీ రాజీవ్ చంద్రశేఖర్ చెప్పారు.ఈ సిరీస్లోని 1వ ఈవెంట్ గతేడాది గుజరాత్లోని కర్ణావతి యూనివర్సిటీలో జరిగింది. డిసెంబరు 2021లో, ఈ రంగంలో పెట్టుబడులను ఆకర్షించేందుకు కేంద్రం రూ.76,000 కోట్ల ప్రోత్సాహక వ్యయంతో ఇండియా సెమీకండక్టర్ మిషన్ను ప్రారంభించింది.
"మేము సెమికాన్ ఇండియా కార్యక్రమాన్ని ప్రతి విద్యార్థికి, ప్రతి కళాశాలకు తీసుకువెళ్లాలని భావిస్తున్నాము. సెమికాన్ ఇండియా ప్రయాణంలో చాలా మంది యువకులను ఉత్సాహపరిచి, పాల్గొనేలా చేయాలని మేము భావిస్తున్నాము" అని మంత్రి అన్నారు. గ్లోబల్, భారతీయ పరిశ్రమల ప్రముఖులు దీనిలో పాలుపంచుకోవాలని కోరారు. యువ విద్యార్థులు, స్టార్టప్లు, వ్యవస్థాపకులు సెమికాన్ఇండియా ఫ్యూచర్డిజైన్ అవకాశాన్ని పొందే అవకాశం ఉంటుంది. 2వ రోడ్షో సందర్భంగా, గ్లోబల్ సెమీకండక్టర్ లీడర్లు భారతదేశంలో సెమీకండక్టర్ ఎకోసిస్టమ్ను ఉత్ప్రేరకపరిచేందుకు దృష్టి దృష్టి సారిస్తారు.
***
| Telugu |
1,901,693 | AllFebruary2023 |
CSC Academy and NIELIT Sign MoU to Enhance Digital Literacy and skill development in India
CSC Academy, a subsidiary of Common Service Centre e-Governance Services India Limited, and NIELIT (National Institute of Electronics and Information Technology) have signed a Memorandum of Understanding (MoU) to enhance digital literacy and skill development in India.
MoU between CSC Academy and NIELIT to Enhance Digital Literacy and skill development in India
The MoU aims to establish a long-term partnership between the two organizations to jointly develop and implement initiatives that promote digital literacy and create employment opportunities for the youth of India. Under the MoU, CSC Academy and NIELIT will work together to develop and implement training programs in various fields of technology, such as Skill Development, Virtual Academy, Accreditation and Facilitation Centre, Faculty Development Program, Digital and financial inclusion, Entrepreneurship development, Content and certifications and Provision of support to mutual partners and NGOs.
Speaking about the collaboration, Dr. Madan Mohan Tripathi, Director General, NIELIT, said, "The MoU with CSC Academy is a significant step towards achieving our mission of creating a digitally literate society in India. This partnership will provide an opportunity for us to reach out to a wider audience and help them acquire new skills that are essential for the 21st century."
Commenting on the partnership, Shri Sanjay Kumar Rakesh, MD & CEO, CSC SPV, said, "We are pleased to collaborate with NIELIT, a premier institute in the field of information technology, to promote digital literacy and skill development in India. Through this partnership, we aim to create a skilled workforce that can contribute to the growth of the digital economy in the country."
The MoU signing ceremony was attended by senior officials from both organizations, including Dr. Madan Mohan Tripathi, Director General, Shri Ram Prakash Pandey, Registrar, Ms. Sheetal Chopra, Additional Director, Lalit DABI, Scientist C, NIELIT and Shri Sanjay Kumar Rakesh, MD & CEO, CSC SPV, Dr. Rishikesh Patankar, CEO, CSC Academy, Dr. Tripti Jain, Astt. Manager CSC SPV.
About CSC Academy: CSC Academy is a subsidiary of Common Service Centre (CSC SPV) and provides digital literacy and skill development training to the rural youth of India. The organization aims to bridge the digital divide in the country and create employment opportunities for the rural population.
About NIELIT: NIELIT (National Institute of Electronics and Information Technology) is a premier institute in the field of information technology and is affiliated with the Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India. The organization provides training and certification programs in various fields of technology and aims to create a digitally literate society in India.
***
RKJ/BK
| English |
1,901,805 | AllFebruary2023 |
سی ایس سی اکیڈمی اور این آئی ای ایل آئی ٹی نے بھارت میں ڈیجیٹل خواندگی اور ہنر مندی کی ترقی کو بڑھانے کے لیے مفاہمت نامے پر دستخط کیے
کامن سروس سینٹر ای گورننس سروسز انڈیا لمیٹڈ کے ماتحت ادارے سی ایس سی اکیڈمی اور نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف الیکٹرانکس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی (این آئی ای ایل آئی ٹی) نے بھارت میں ڈیجیٹل خواندگی اور ہنر مندی کی ترقی کو بڑھانے کے لیے مفاہمت نامے (ایم او یو) پر دستخط کیے ہیں۔
بھارت میں ڈیجیٹل خواندگی اور ہنر مندی کی ترقی کو فروغ دینے کے لیے سی ایس سی اکیڈمی اور این آئی ای ایل آئی ٹی کے درمیان مفاہمت نامہ
اس مفاہمت نامے کا مقصد دونوں تنظیموں کے درمیان طویل مدتی شراکت داری قائم کرنا ہے تاکہ مشترکہ طور پر ڈیجیٹل خواندگی کو فروغ دینے اور بھارت کے نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے والے اقدامات کو فروغ دیا جاسکے۔ ایم او یو کے تحت سی ایس سی اکیڈمی اور این آئی ای ایل آئی ٹی ٹیکنالوجی کے مختلف شعبوں جیسے اسکل ڈیولپمنٹ، ورچوئل اکیڈمی، ایکریڈیٹیشن اینڈ فیسیلیٹیشن سینٹر، فیکلٹی ڈیولپمنٹ پروگرام، ڈیجیٹل اینڈ فنانشل انکلوژن، انٹرپرینیورشپ ڈیولپمنٹ، مواد اور سرٹیفکیٹس اور باہمی شراکت داروں اور این جی اوز کو معاونت کی فراہمی جیسے تربیتی پروگراموں کی تیاری اور ان پر عمل درآمد کے لیے مل کر کام کریں گے۔
این آئی ای ایل آئی ٹی کے ڈائرکٹر جنرل ڈاکٹر مدن موہن ترپاٹھی نے اس تعاون کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ سی ایس سی اکیڈمی کے ساتھ مفاہمت نامہ بھارت میں ڈیجیٹل طور پر خواندہ معاشرے کی تشکیل کے ہمارے مشن کو حاصل کرنے کی سمت میں ایک اہم قدم ہے۔ یہ شراکت داری ہمیں وسیع تر سامعین تک پہنچنے کا موقع فراہم کرے گی اور انھیں نئی مہارتیں حاصل کرنے میں مدد دے گی جو 21 ویں صدی کے لیے ضروری ہیں۔
شراکت داری پر تبصرہ کرتے ہوئے سی ایس سی ایس پی وی کے ایم ڈی اور سی ای او جناب سنجے کمار راکیش نے کہا کہ ’’ ہمیں بھارت میں ڈیجیٹل خواندگی اور ہنر مندی کی ترقی کو فروغ دینے کے لیے انفارمیشن ٹکنالوجی کے شعبے میں ایک اہم انسٹی ٹیوٹ این آئی ای ایل آئی ٹی کے ساتھ تعاون کرنے پر مسرت ہورہی ہے۔ اس شراکت داری کے ذریعے ہمارا مقصد ایک ہنرمند افرادی قوت تیار کرنا ہے جو ملک میں ڈیجیٹل معیشت کی ترقی میں اپنا حصہ ڈال سکے۔‘‘
مفاہمت نامے پر دستخط کی تقریب میں ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر مدن موہن ترپاٹھی، رجسٹرار جناب رام پرکاش پانڈے، این آئی ای ایل آئی ٹی کے سائنسدان للت ڈابی کی ایڈیشنل ڈائریکٹر شیتل چوپڑا اور سی ایس سی ایس پی وی کے ایم ڈی اور سی ای او جناب سنجے کمار راکیش، سی ایس سی اکیڈمی کے سی ای او ڈاکٹر رشی کیش پٹنکر، ڈاکٹر ترپتی جین، اسسٹنٹ منیجر سی ایس سی ایس پی وی سمیت دونوں اداروں کے سینئر عہدیداروں نے شرکت کی۔
سی ایس سی اکیڈمی کے بارے میں:
سی ایس سی اکیڈمی کامن سروس سینٹر (سی ایس سی ایس پی وی) کا ماتحت ادارہ ہے اور بھارت کے دیہی نوجوانوں کو ڈیجیٹل خواندگی اور ہنر مندی کی ترقی کی تربیت فراہم کرتا ہے۔ اس ادارے کا مقصد ملک میں ڈیجیٹل تقسیم کو ختم کرنا اور دیہی آبادی کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنا ہے۔
این آئی ای ایل آئی ٹی (نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف الیکٹرانکس اینڈ انفارمیشن ٹکنالوجی) انفارمیشن ٹکنالوجی کے میدان میں ایک اہم ادارہ ہے اور بھارت سرکار کی الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹکنالوجی کی وزارت سے وابستہ ہے۔ یہ ادارہ ٹکنالوجی کے مختلف شعبوں میں تربیت اور سرٹیفکیشن پروگرام فراہم کرتی ہے اور اس کا مقصد بھارت میں ڈیجیٹل طور پر خواندہ معاشرہ تشکیل دینا ہے۔
***
(ش ح - ع ا- ع ر)
U. No. 2005
| Urdu |
1,901,743 | AllFebruary2023 |
सीएससी अकादमी और एनआईईएलआईटी ने भारत में डिजिटल साक्षरता तथा कौशल विकास को बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
कॉमन सर्विस सेंटर ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी सीएससी अकादमी और एनआईईएलआईटी (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी) ने भारत में डिजिटल साक्षरता एवं कौशल विकास को बढ़ाने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।
भारत में डिजिटल साक्षरता एवं कौशल विकास को बढ़ाने के लिए सीएससी अकादमी और एनआईईएलआईटी के बीच समझौता ज्ञापन
इस समझौता ज्ञापन को हस्ताक्षरित करने का उद्देश्य डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना और भारत के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करने वाली योजनाओं को संयुक्त रूप से विकसित एवं कार्यान्वित करने के उद्देश्य से दोनों संगठनों के बीच दीर्घकालिक साझेदारी स्थापित करना है। समझौता ज्ञापन के तहत, सीएससी अकादमी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कौशल विकास दोनों ही साथ में वर्चुअल अकादमी, प्रमाणन एवं सुविधा केंद्र की स्थापना, संकाय विकास कार्यक्रम, डिजिटल तथा वित्तीय समावेशन, उद्यमिता विकास, सामग्री व प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल और आपसी भागीदारों एवं गैर सरकारी संगठनों को सहयोग का प्रावधान जैसे विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों को विकसित तथा कार्यान्वित करने के लिए मिलकर काम करेंगे।
इस अवसर पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के महानिदेशक डॉ. मदन मोहन त्रिपाठी ने इस सहयोग के बारे में कहा कि सीएससी अकादमी के साथ समझौता ज्ञापन भारत में डिजिटल रूप से साक्षर समाज बनाने के हमारे मिशन को पूरा करने करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह साझेदारी हमें व्यापक स्तर पर लोगों तक पहुंचने का अवसर प्रदान करेगी और उन्हें नए कौशल हासिल करने में सहायता करेगी जो 21वीं सदी के लिए आवश्यक हैं।
सीएससी एसपीवी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री संजय कुमार राकेश ने इस साझेदारी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हमें भारत में डिजिटल साक्षरता एवं कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक प्रमुख संस्थान एनआईईएलआईटी के साथ सहयोग करके प्रसन्नता हुई है। इस साझेदारी के माध्यम से हमारा लक्ष्य एक कुशल कार्यबल तैयार करना है, जो देश में डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान दे सके।
समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के समारोह में दोनों संगठनों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया, जिनमें एनआईईएलआईटी के महानिदेशक डॉ. मदन मोहन त्रिपाठी, रजिस्ट्रार श्री राम प्रकाश पांडे, अपर निदेशक कुमारी शीतल चोपड़ा और वैज्ञानिक सी ललित डाबी तथा सीएससी एसपीवी के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री संजय कुमार राकेश, सीएससी अकादमी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. ऋषिकेश पाटनकर और सीएससी एसपीवी में सहायक प्रबंधक डॉ. तृप्ति जैन शामिल थे।
सीएससी अकादमी के बारे में जानकारी: सीएससी अकादमी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी एसपीवी) की सहायक कंपनी है और भारत के ग्रामीण युवाओं को डिजिटल साक्षरता एवं कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करती है। इस संगठन का लक्ष्य देश में डिजिटल डिवाइड को पाटना और ग्रामीण आबादी के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना है।
एनआईईएलआईटी के बारे में जानकारी: एनआईईएलआईटी (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी) सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक प्रमुख संस्थान है और भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबद्ध है। यह संगठन प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण एवं प्रमाणन कार्यक्रम आयोजित करता है और इसका उद्देश्य भारत में डिजिटल रूप से साक्षर समाज बनाना है।
******
एमजी/एमएस/एआर/एनके/वाईबी
| Hindi |
1,901,744 | AllFebruary2023 |
இந்தியாவில் டிஜிட்டல் எழுத்தறிவு, திறன் வளர்ச்சியை மேம்படுத்த சிஎஸ்சி அகாடமி-தேசிய மின்னனு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பக் கழகம் இடையே புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது
| Tamil |
1,901,877 | AllFebruary2023 |
భారతదేశంలో డిజిటల్ అక్షరాస్యత, నైపుణ్యాభివృద్ధిని పెంపొందించే దిశగా ఒప్పందం
- అవగాహన ఒప్పందం చేసుకున్న సీఎస్సీ అకాడమీ మరియు ఎన్ఐఈఎల్ఐటీ
భారత దేశంలో డిజిటల్ అక్షరాస్యత మరియు నైపుణ్యాభివృద్ధిని పెంపొందించడానికి కామన్ సర్వీస్ సెంటర్ ఈ-గవర్నెన్స్ సర్వీసెస్ ఇండియా లిమిటెడ్ అనుబంధ సంస్థ సీఎస్సీ అకాడమీ, మరియు ఎన్ఐఈఎల్ఐటీ (నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ) ఒక అవగాహన ఒప్పందం (ఎంఓయు)పై సంతకం చేశాయి. డిజిటల్ అక్షరాస్యతను ప్రోత్సహించి, భారతదేశంలోని యువతకు ఉపాధి అవకాశాలను కల్పించే కార్యక్రమాలను సంయుక్తంగా అభివృద్ధి చేయడానికి, వాటిని అమలు చేయడానికి రెండు సంస్థల మధ్య దీర్ఘకాలిక భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పడం ఈ ఎంఓయు లక్ష్యం. ఈ అవగాహన ఒప్పందం కింద, సీఎస్సీ అకాడమీ మరియు ఎన్ఐఈఎల్ఐటీ సాంకేతికత యొక్క వివిధ రంగాలలో శిక్షణా కార్యక్రమాలను అభివృద్ధి చేయడానికి మరియు అమలు చేయడానికి కలిసి పని చేస్తాయి. ఇవి కాకుండా నైపుణ్య అభివృద్ధి, వర్చువల్ అకాడమీ, అక్రిడిటేషన్, ఫెసిలిటేషన్ సెంటర్, ఫ్యాకల్టీ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్, డిజిటల్ మరియు ఫైనాన్షియల్ ఇన్క్లూజన్, ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ డెవలప్మెంట్, కంటెంట్ మరియు పరస్పర భాగస్వాములు, ఎన్జీఓలకు ధ్రువపత్రాలు మరియు మద్దతును అందించడం ఈ ఒప్పందంలో భాగంగా ఉండనున్నాయి. సహకారం గురించి మాట్లాడుతూ.. ఎన్ఐఈఎల్ఐటీ డైరెక్టర్ జనరల్ డాక్టర్ మదన్ మోహన్ త్రిపాఠి మాట్లాడుతూ, "భారతదేశంలో డిజిటల్ అక్షరాస్యత సమాజాన్ని సృష్టించాలి అనే మా లక్ష్యాన్ని సాధించే దిశలో సీఎస్సీ అకాడమీతో ఎమ్ఓయు ఒక ముఖ్యమైన ముందడుగు. ఈ భాగస్వామ్యం మాకు ఒక అవకాశాన్ని అందిస్తుంది. విస్తృతంగా దేశ యువతను చేరుకోవడానికి మరియు 21వ శతాబ్దానికి అవసరమైన కొత్త నైపుణ్యాలను పొందడంలో వారికి సహాయపడుతుంది." ఈ సందర్భంగా సీఎస్సీ ఎస్పీవీ సంస్థ ఎండీ మరియు సీఈఓ శ్రీ సంజయ్ కుమార్ రాకేష్ మాట్లాడుతూ.. "భారతదేశంలో డిజిటల్ అక్షరాస్యత మరియు నైపుణ్యాభివృద్ధిని ప్రోత్సహించడానికి సమాచార సాంకేతిక రంగంలో ఒక ప్రధాన సంస్థ అయిన ఎన్ఐఈఎల్ఐటీ తో సహకార జట్టుకట్టడం మాకు సంతోషంగా ఉంది. ఈ భాగస్వామ్యం ద్వారా, దేశంలో డిజిటల్ ఆర్థిక వ్యవస్థ వృద్ధికి దోహదపడే నైపుణ్యం కలిగిన శ్రామిక శక్తిని సృష్టించడం మా లక్ష్యం." ఈ అవగాహన ఒప్పందం సంతకాల కార్యక్రమంలో డైరెక్టర్ జనరల్ డాక్టర్ మదన్ మోహన్ త్రిపాఠి, రిజిస్ట్రార్ శ్రీ రామ్ ప్రకాష్ పాండే, అడిషనల్ డైరెక్టర్ శ్రీమతి శీతల్ చోప్రా, ఎన్ఐఈఎల్ఐటీ సంస్థ సైంటిస్ట్-సి లలిత్ దాబీ మరియు సీఎస్సీ ఎస్పీవీ సంస్థ సీఈఓ మరియు ఎండీ శ్రీ సంజయ్ కుమార్ రాకేష్, సీఎస్సీ అకాడమీ సీఈఓ డా. రిషికేష్ పాటంకర్, సీఎస్సీ ఎస్పీవీ సంస్థ అసిస్టెంట్ మేనేజర్ డాక్టర్. త్రిప్తి జైన్ తో సహా రెండు సంస్థల సీనియర్ అధికారులు పాల్గొన్నారు.
సీఎస్సీ అకాడమీ గురించి: సీఎస్సీ అకాడమీ అనేది కామన్ సర్వీస్ సెంటర్ (సీఎస్సీ ఎస్పీవీ) యొక్క అనుబంధ సంస్థ మరియు భారతదేశంలోని గ్రామీణ యువతకు డిజిటల్ అక్షరాస్యత మరియు నైపుణ్యాభివృద్ధి శిక్షణను అందిస్తోంది. దేశంలో డిజిటల్ అవగాహన విభజనను తగ్గించడం మరియు గ్రామీణ ప్రజలకు ఉపాధి అవకాశాలను సృష్టించడం ఈ సంస్థ లక్ష్యం.
ఎన్ఐఈఎల్ఐటీ గురించి: ఎన్ఐఈఎల్ఐటీ (నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ) అనేది ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ రంగంలో ఒక ప్రధానమైన సంస్థ మరియు ఇది భారత ప్రభుత్వంలోని ఎలక్ట్రానిక్స్ మరియు ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ మంత్రిత్వ శాఖతో అనుబంధంగా ఉంది. సంస్థ వివిధ సాంకేతిక రంగాలలో శిక్షణ మరియు ధృవీకరణ కార్యక్రమాలను అందిస్తుంది మరియు భారతదేశంలో డిజిటల్ అక్షరాస్యత సమాజాన్ని సృష్టించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
ఫొటో రైటప్ః భారతదేశంలో డిజిటల్ అక్షరాస్యత మరియు నైపుణ్యాభివృద్ధిని పెంపొందించడానికి సీఎస్సీ అకాడమీ మరియు ఎన్ఐఈఎల్ఐటీ మధ్య అవగాహన ఒప్పందం
***
| Telugu |
1,901,502 | AllFebruary2023 |
Shri Rajeev Chandrasekhar to launch the Second Semicon India Future Design Roadshow in Bengaluru
Shri Rajeev Chandrasekhar to attend the opening of Renesas-TCS Innovation Centre in Bengaluru as Chief Guest
Minister will address students at BMS Engineering College as part of New India for Young India: Techade of Opportunities series
The Minister of State for Electronics & Information Technology and Skill Development & Entrepreneurship, Shri Rajeev Chandrasekhar will be leaving for Bengaluru this evening on a two-day official trip.
Shri Rajeev Chandrasekhar will be launching the Second Semicon India Future Design Roadshow in Bengaluru on Friday. The road show is being held with an aim to encourage startups, next-generation innovators, and global & Indian Semiconductor majors to invest in the semiconductor design ecosystem of India. The first event of this series was held at Karnavati University, Gujarat last year.
In December 2021, the Centre had initiated the India Semiconductor Mission with an incentive outlay of Rs 76,000 crore to attract investments in the sector.
The Minister will be attending the opening of Renesas-TCS Innovation Centre tomorrow (23rd February) as Chief Guest. He will be addressing the executives from both the companies including Dr. Sailesh Chittipeddi, Board Member at Renesas and Shri N. Ganpathy Subramanium, COO, TCS, at the TCS building.
Later that day, Shri Rajeev Chandrasekhar will hold an interaction with students of the BMS Engineering College as part of the ‘New India for Young India’ series. These sessions are aimed at encouraging Young Indians to explore the avenues for innovations in the digital space.
A former chip designer and tech entrepreneur turned politician, Shri Rajeev Chandrasekhar has been engaging with Young Indians including Startups and entrepreneurs across the country. Such interactions are very well received by students, academicians and entrepreneurs from the startup ecosystem.
***
RKJ/BK
| English |
1,901,551 | AllFebruary2023 |
جناب راجیو چندر شیکھر بنگلورو میں سکنڈ سیمی کون فیوچر ڈیزائن روڈ شو کا افتتاح کریں گے
جناب ر اجیو چندر شیکھر بنگلورو میں مہمان خصوصی کے طورپر رینے سس۔ ٹی سی ایس انوویشن سنٹر کی افتتاحی تقریب میں شرکت کریں گے
وزیر موصوف بی ایم ایس انجینئر نگ کالج کے طلبا کو خطاب کریں گے جو نیو انڈیا فارینگ انڈیا: ٹیگیڈ آف اپورچنٹیز سیریز کا حصہ ہے
الیکٹرونکس اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی اور ہنر مندی کے فروغ اور صنعتوں کے وزیر مملکت جناب راجیو چندر شیکھر دو روزہ سرکاری دورے پر آج شام بنگلورو کے لئے روانہ ہوں گے۔
جناب راجیو چندر شیکھر جمعہ کو بنگلورومیں سیکنڈ سیمی کون فیوچر ڈیزائن روڈ شو کا افتتاح کریں گے۔ یہ روڈ شو اسٹارٹ اپس کی حوصلہ افزائی کرنے، اگلے مرحلے کے اختراع کے فروغ اور عالمی اور بڑے ہندوستانی سیمی کنڈکٹر اداروں کو ہندوستان میں سیمی کنڈکٹر ڈیزائن ایکو سسٹم میں سرمایہ کاری کے لئے آمادہ کرنے کے مقصد سے کیا جارہا ہے۔ اس سیریز کا پہلا پروگرام گزشتہ برس گجرات کی کرناوتی یونیورسٹی میں منعقد ہوا تھا۔
دسمبر 2021 میں مرکزنے ہندوستانی سیمی کنڈکٹر مشن کا آغاز کیا تھا۔ جو اس سیکٹر میں سرمایہ کاری بڑھانے کے لئے 76 ہزار کروڑ روپے کی ترغیبی رقوم کے ساتھ شروع ہوا تھا۔
وزیر موصوف کل (23 فروری) کو رینے سس۔ ٹی سی ایس انوویشن سنٹر کی افتتاحی تقریب میں مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کریں گے۔ وہ دونوں کمپنیوں کے ایگزیکیٹو کو خطاب کریں گے جن میں ڈاکٹر شیلشن چٹیپڈی بورڈ ممبر رینے سس اور جناب این گنپتی سبرامنیم ، سی او او، ٹی سی ایس شامل ہیں۔
بعد میں جناب راجیو چندر شیکھر ’’ نیو انڈیا فارینگ انڈیا سیریز کے حصے کے طور پر بی ایم ایس انجینئرنگ کالج کے طلباے سے بات چیت کریں گے۔
ایک سابق چپ ڈیزائنر اور ٹیک انٹرپرینئر سے سیاستداں بنے۔ جناب راجیو چندر شیکھر نے ملک بھر میں ینگ انڈینز اور اسٹارٹ اپس کے ساتھ رابطے رکھے ہیں۔ اس طرح کی ملاقات اور بات چیت سے طلبا، اساتذہ اور اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم کے صنعت کاروں کا حوصلہ بلند ہوتا ہے۔
*****
U.No:1966
ش ح۔رف۔س ا
| Urdu |
1,901,531 | AllFebruary2023 |
श्री राजीव चंद्रशेखर बेंगलुरु में दूसरे सेमीकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो का शुभारंभ करेंगे
श्री राजीव चंद्रशेखर बेंगलुरु में रेनेसास-टीसीएस इनोवेशन सेंटर के उद्घाटन में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे
श्री राजीव चंद्रशेखर 'न्यू इंडिया फॉर यंग इंडिया: टेकेड ऑफ ऑपर्च्युनिज' श्रृंखला के तहत बीएमएस इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी और कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर आज शाम दो दिन की आधिकारिक यात्रा के लिए बेंगलुरु रवाना होंगे।
श्री राजीव चंद्रशेखर शुक्रवार को बेंगलुरु में दूसरे सेमीकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो का शुभारंभ करेंगे। इस रोड शो का आयोजन स्टार्टअप, अगली पीढ़ी के नवोन्मेषकों तथा सेमीकंडक्टर की विशाल अंतरराष्ट्रीय और भारतीय कंपनियों को भारत के सेमीकंडक्टर डिजाइन इकोसिस्टम में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। इस श्रृंखला का पहला आयोजन पिछले साल गुजरात के कर्णावती विश्वविद्यालय में हुआ था।
दिसंबर 2021 में, केंद्र ने इस क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए 76,000 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन परिव्यय के साथ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत की थी।
श्री राजीव चंद्रशेखर कल (23 फरवरी) रेनेसास-टीसीएस इनोवेशन सेंटर के उद्घाटन में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। वह टीसीएस भवन में डॉ. शैलेश चिट्टीपेड्डी, रेनेसास के बोर्ड के सदस्य और श्री एन. गणपति सुब्रमण्यम, सीओओ, टीसीएस सहित दोनों कंपनियों के अधिकारियों को संबोधित करेंगे।
बाद में, श्री राजीव चंद्रशेखर 'न्यू इंडिया फॉर यंग इंडिया: टेकेड ऑफ ऑपर्च्युनिज' श्रृंखला के तहत बीएमएस इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थियों के साथ बातचीत करेंगे। इन सत्रों का उद्देश्य युवा भारतीयों को डिजिटल क्षेत्र में नवाचारों की संभावनाएं तलाशने के लिए प्रोत्साहित करना है।
एक पूर्व चिप डिजाइनर और तकनीकी उद्यमी से राजनेता बने श्री राजीव चंद्रशेखर देश भर के स्टार्टअप और उद्यमियों सहित युवा भारतीयों के साथ जुड़ रहे हैं। इस तरह की बातचीत के बारे में विद्यार्थियों, शिक्षाविदों और स्टार्टअप इकोसिस्टम के उद्यमियों की ओर से बहुत अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त हो रही है।
***
एमजी/एमएस/एआर/ आरके
| Hindi |
1,901,174 | AllFebruary2023 |
Shri Alkesh Kumar Sharma witnesses the Transfer of Technology on Smart Energy Meter & Electric Vehicle Charger
Prime Minister’s vision of 'Make in India - Make for the World’ can be achieved with more and more indigenisation of technology: Shri Alkesh Kumar Sharma
The Secretary, Ministry of Electronics & Information Technology (MeitY), Shri Alkesh Kumar Sharma has witnessed the Transfer of indigenous Technology on Smart Energy Meter and Electric Vehicle Charger to Industry Partners, here today. The Additional Secretary, MeitY, Shri Bhuvanesh Kumar, Group Coordinator, MeitY, Smt. Sunita Verma, officials from C-DAC, Thiruvananthapuram and other dignitaries were present on the occasion.
Shri Alkesh Kumar Sharma at Transfer of Technology Ceremony
While addressing, Shri Alkesh Kumar Sharma said that the Prime Minister’s vision of ‘Make in India – Make for the World’ can be achieved with developing more and more indigenisation of technology and taking it forward by the industry. He further said that India has moved from importing nation to exporting nation and as industry partners, you are all become great stakeholders to take this mission forward and this synergy will make India a 'Aatma Nirbhar Bharat''. There is a huge market for the new and innovative devices, and the whole advantage of this technology is on efficiency which will be a win-win situation for both the developer of the technology and the industry, and ultimately India gains, he added.
Shri Bhuvanesh Kumar in his address said that the development of technology for Smart Energy Meters and Electric Vehicle Chargers is a good initiative when the country if importing the same from outside. The requirement of these two applications will grow manyfold in coming years, he added.
Earlier Shri Renji V. Chacko, Senior Director & Head Power Electronics Group, C-DAC Thiruvananthapuram has transferred the technologies to the industry partners.
Smart Energy Meter
The C-DAC, Thiruvananthapuram under the ‘National Mission on Power Electronics Technology (NaMPET)’ programme has developed a Smart Energy Meter based on Indian standards and suitable for Advanced Metering Infrastructure (AMI). Compatible with Smart Grid Communication Technologies and supports Distributed Generations (DG).
This technology of Smart Meter was transferred to Shri Anil Mahashur, Chairman & Shri Virendra Kumar, Managing Director, Pragati Electrocom Private Limited.
Electric Vehicle Charger
The C-DAC, Thriuvananthapuram under the ‘National Mission on Power Electronics Technology (NaMPET)’ has developed AC Charger as per Bharat EV AC Charger (BEVC-AC001) specifications and AIS-138 standards. Chargers are customizable to address various customer requirements.
This technology was transferred to Shri Nimish Swadia, Director, M/s Electronic System and Shri S. Nagarajan, Founder & MD, M/s Vellore Electronics and Systems Private Limited, Vellore, Tamil Nadu.
***
RKJ/BK
| English |
1,901,231 | AllFebruary2023 |
جناب الکیش کمار شرما نے اسمارٹ اینرجی میٹر اور الیکٹرک گاڑیوں میں چارجر سے متعلق ٹیکنالوجی کی منتقلی کامشاہدہ کیا
وزیر اعظم کا میک ان انڈیا – میک فار دی ورلڈ وژن کو ٹیکنالوجی کو زیادہ سے زیادہ گھریلوبنانے کے عمل کی مدد سے حاصل کیا جاسکتا ہے
الیکٹرانکس اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی(ایم ای آئی ٹی وائی) کے سکریٹری جناب الیکش کمار شرما نے آج یہاں اسمارٹ اینرجی میٹر اور صنعتی شراکتداروں کے لئے الیکٹرنک وہیکل چارجر سے متعلق گھریلو ٹیکنالوجی کی منتقلی کا مشاہدہ کیا۔الیکٹرانکس اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی کے ایڈشنل سکریٹری جناب بھونیش کمار ،ایم ای آئی ٹی وائی کی گروپ کوآرڈینیٹر محترمہ سنیتا ورما ، سی – ڈی اے سی کے افسران اور دیگر معزز شخصیات اس موقع پر موجود تھیں۔
ٹیکنالوجی کی منتقلی سے متعلق تقریب میں جناب الکیش کمار شرما
جناب الکیش کمار شرما نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میک ان انڈیا – میک فار دی ورلڈ کے وزیر اعظم کے وژن کو زیادہ سے زیادہ ترقی اور زیادہ سے زیادہ ٹیکنالوجی کو گھریلو بنانے اور صنعت کو آگے بڑھاکر کے ہی حاصل کیا جاسکتا ہے ۔انہوں نے آگے کہا کہ ہندوستان درآمداتی ملک سے برآمداتی ملک کی طرف آگے بڑھا ہے اور صنعتی شراکتداروں کے طور پر آپ تمام اس مشن کو آگے بڑھانے کے لئے بڑے شراکتدار بن گئے ہیں اور اسی تال میل کی بدولت ہندوستان کو خود کفیل بھارت بنانے میں مدد ملے گی ۔نئے اور اختراعی آلات کے لئے بڑی منڈیاں ہیں اور اس ٹیکنالوجی کا مکمل فائدہ اس کی کارکردگی پر مبنی ہے جو ٹیکنالوجی اور صنعت کے ڈیولپر دونوں کے لئے ہر طرح سے مفید ثابت ہوگا اور آخر کار اس سے ہندوستان کا فائدہ ہوگا ۔
جناب بھونیش کمار نے اپنے خطاب میں کہا کہ اسمارٹ اینرجی میٹرس اور الیکٹر ک وہیکل چارجر کے لئے ٹیکنالوجی کی ترقی ایک اچھی پہل ہے ۔ایسے حالات میں جب ملک اپنی اشیا کو بیرون ملک بھیج رہا ہے ان دو ایپلی کیشنز کی ضروریات آئندہ سالوں میں کئی گنا بڑھے گی۔
اس سے پہلے پاور الیکٹرانک گروپ سینئر ڈائریکٹر اور ہیڈ جناب رینجی وی چاکو ، سی – ڈی اے سی تھرو آنند پورم میں صنعتی شراکتداروں کے لئے ٹیکنالوجی کی منتقلی
اسمارٹ اینرجی میٹر
پاور الیکٹرانکس ٹیکنالوجی سے متعلق قومی مشن(این اے ایم پی ای ٹی) پروگرام کے تحت سی ڈی اے سی ، تھرواننت پورم نےہندوستانی معیارات اور جدید ترین میٹرنگ بنیاد ی ڈھانچہ (اے ایم آئی)کے لئے موافق پر مبنی اسمارٹ اینرجی میٹر تیار کیا ہے ۔
اس اسمارٹ میٹر کی ٹیکنالوجی کو چیئر مین جناب انل مہاشو اور پرگتی الیکٹراکم پرائیویٹ لیمٹڈ کے مینجنگ ڈائریکٹر کو ٹرانسفر کیا گیا۔
الیکٹرک وہیکل چارجر
بھارت ای وی اے سی چارجر ( بی ای وی سی- اے سی 100) خصوصیات اور اے آئی سی 138 معیارات کے مطابق ۔چارجر مختلف گاہک کی ضروریات کو پورا کرنے کے اہل ہے ۔
اس ٹیکنالوجی کومیسرز الیکٹرانک سسٹم کے ڈائریکٹر جناب نمش سوادیا اور میسرز ویلور الیکٹرانک اور سسٹم پرائیویٹ لیمٹڈ ،ویلور،تمل ناڈو کے بانی اور مینجنگ ڈائریکٹر ناگ ارجن کو ٹرانسفر کیا گیا۔
***********
ش ح ۔ ع ح ۔ م ش
U. No.1930
| Urdu |
1,901,410 | AllFebruary2023 |
श्री अल्केश कुमार शर्मा स्मार्ट एनर्जी मीटर और इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर पर प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के साक्षी बने
प्रौद्योगिकी के अधिक से अधिक स्वदेशीकरण से प्रधानमंत्री के 'मेक इन इंडिया - मेक फॉर द वर्ल्ड' का विजन हासिल किया जा सकता है: श्री अल्केश कुमार शर्मा
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीआई) में सचिव, श्री अलकेश कुमार शर्मा ने आज यहां उद्योग भागीदारों को स्मार्ट एनर्जी मीटर और इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर पर स्वदेशी प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण होते देखा। इस अवसर पर एमईआईटीआई में अपर सचिव श्री भुवनेश कुमार, एमईआईटीआई की समूह समन्वयक श्रीमती सुनीता वर्मा, सी-डैक, तिरुवनंतपुरम के अधिकारी और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समारोह में श्री अल्केश कुमार शर्मा
श्री अल्केश कुमार शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के 'मेक इन इंडिया-मेक फॉर द वर्ल्ड' के विजन को प्रौद्योगिकी के अधिक से अधिक स्वदेशीकरण और उद्योग द्वारा इसे आगे बढ़ाकर हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भारत आयात करने वाले देश से निर्यात करने वाले देश तक आगे बढ़ चुका है और उद्योग भागीदारों के रूप में, आप सभी इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए महान हितधारक बन चुके हैं और यह तालमेल भारत को 'आत्मनिर्भर भारत' बना देगा। नए और अभिनव उपकरणों के लिए एक बड़ा बाजार है, इस तकनीक का पूरा लाभ दक्षता पर है जो प्रौद्योगिकी और उद्योग के विकासकर्ता दोनों की जीत होगी और अंतत: इसका लाभ भारत को मिलेगा।
श्री भुवनेश कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि स्मार्ट एनर्जी मीटर और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर्स के लिए प्रौद्योगिकी का विकास एक अच्छी पहल है जब देश इसे बाहर से आयात कर रहा हो। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में इन दोनों एप्लीकेशनों की आवश्यकता कई गुना बढ़ जाएगी।
इससे पहले श्री रेन्जी वी. चाको, वरिष्ठ निदेशक और हेड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप, सी-डैक तिरुवनंतपुरम ने उद्योग भागीदारों को प्रौद्योगिकियां हस्तांतरित की हैं।
स्मार्ट एनर्जी मीटर
सी-डैक, तिरुवनंतपुरम ने 'नेशनल मिशन ऑन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी (एनएएमपीईटी)' कार्यक्रम के तहत भारतीय मानकों के आधार पर एक स्मार्ट एनर्जी मीटर विकसित किया है और उन्नत मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर (एएमआई) के लिए उपयुक्त है। स्मार्ट ग्रिड संचार प्रौद्योगिकियों के अनुरूप है और उत्पादन वितरित(डीजी) करने का समर्थन करता है।
स्मार्ट मीटर की यह तकनीक प्रगति इलेक्ट्रोकॉम प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष श्री अनिल महासुर और प्रबंध निदेशक श्री वीरेन्द्र कुमार को हस्तांतरित की गई थी।
इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर
सी-डैक, तिरुवनंतपुरम ने 'नेशनल मिशन ऑन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी (एनएएमपीईटी)' के तहत भारत ईवी एसी चार्जर (बीईवीसी-एसी001) विनिर्देशों और एआईएस-138 मानकों के अनुसार एसी चार्जर विकसित किया है। चार्जर विभिन्न ग्राहक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुकूलन योग्य हैं।
यह तकनीक श्री निमिष स्वादिया, निदेशक, मैसर्स इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और श्री एस नागराजन, संस्थापक और एमडी, मेसर्स वेल्लोर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, वेल्लोर, तमिलनाडु को हस्तांतरित की गई थी।
***
एमजी/एएम/केपी/वाईबी
| Hindi |
1,901,146 | AllFebruary2023 |
Shri Rajeev Chandrasekhar addresses the Convocation of NIT Puducherry as Chief Guest
New India offers tremendous opportunities for Young Indians: Shri Rajeev Chandrasekhar
Startups/Entrepreneurs have grown today due to their hard work, passion, ability to innovate and not because of any famous Surname or Godfather: Shri Rajeev Chandrasekhar
The Minister of State for Electronics & Information Technology and Skill Development & Entrepreneurship, Shri Rajeev Chandrasekhar has said that India under Prime Minister, Shri Narendra Modi offers tremendous opportunities for the young Indians which they can avail by their sheer hard work and capability and not by any affiliations or influence.
Shri Rajeev Chandrasekhar delivering the 9th Convocational address at NIT, Puducherry virtually
While delivering the 9th Convocational address at NIT, Puducherry virtually today, Shri Chandrasekhar said earlier India was seen as a dysfunctional democracy. “The Old India is now being replaced surely & systematically by a New India, being powered by the energy, the determination, the innovation and the creativity of Young Indians. The current times are most opportunity-rich times and young Indians can grab these opportunities to pursue their dreams.”
The opportunities, be it in space or Artificial Intelligence or Semicon or microelectronics, Internet or AI around data economy, high computing or quantum computing, 5G or next gen mobility technology, all these areas that represent the future of digital economy are available for the new generation of Indians, he added.
Graduating Students at NIT, Puducherry
Speaking about the next decade being India’s Techade, the Minister said today, India has the most vibrant startup ecosystem with close to 85,000 registered startups and around 107 unicorns that have grown due to their hard work, passion, ability to innovate and not because of any famous surname or Godfather.
The Minister congratulated the graduating students and wished them all the best for their future endeavours.
***
RKJ/BK
| English |
1,901,196 | AllFebruary2023 |
جناب راجیو چندر شیکھر نے این آئی ٹی پڈوچیری کی تقسیم اسناد تقریب سے مہمان خصوصی کی حیثیت سے خطاب کیا
نیا ہندوستان اپنے نوجوانوں کے لئے بے پناہ مواقع کی پیشکش کرتا ہے: جناب راجیو چندر شیکھر
اسٹارٹ اپ/ کاروباری آج اپنی سخت محنت، لگن، اختراع کی صلاحیت کی وجہ سے آگے بڑھے ہیں نہ کہ کسی عرفیت یا گاڈ فادر کی وجہ سے: جناب راجیو چندر شیکھر
الیکٹرانکس اور اطلاعاتی ٹکنالوجی اور ہنر مندی کے فروغ اور انترپرینیورشپ کے وزیر مملکت جناب راجیو چندر شیکھر نے کہا کہ وزیر اعظم جناب نریندر مودی کی قیادت میں ہندوستان اپنے نوجوانوں کے لئے بے پناہ مواقع کی پیشکش کرتا ہے، اس کا فائدہ وہ کسی طرح کے تعلق یا اثر و رسوخ کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی سخت محنت اور صلاحیت کے دم پر اٹھا سکتے ہیں۔
جناب راجیو چندر شیکھر این آئی ٹی ، پڈوچیری کی 9ویں تقسیم اسناد تقریب سے ورچوئل طور پر خطاب کررہے ہیں
جناب چندر شیکھر نے آج این آئی ٹی پڈوچیری کی 9 ویں تقسیم اسناد تقریب سے ورچوئل طریقہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پہلے ہندوستان کو ایک غیر فعال جمہوریت کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ انہوں نے کہا، ’’پرانے ہندوستان کو اب یقینی طور اور منظم طریقے سے نوجوان ہندوستانیوں کی توانائی ، پختہ عزم ، اختراع اور تخلیقیت کی تحریک سے نئے ہندوستان کے ذریعہ تبدیل کیا جارہا ہے۔موجودہ وقت سب سے زیادہ مواقع والا وقت ہے اور نوجوان ہندوستانی اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لئے ان مواقع کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔‘‘
انہوں نے کہا کہ مواقع، چاہے خلا میں ہوں یا مصنوعی ذہانت میں، یا سیمی کان یا مائیکرو الیکٹرانکس میں، انٹرنیٹ یا ڈیٹا اکانومی کے آس پاس اے آئی میں، ہائی کمپیوٹنگ یا کوانٹم کمپیوٹنگ میں، 5 جی یا اگلی نسل کی موبائل ٹیکنالوجی میں، ڈیجیٹل معیشت کے مستقبل کی نمائندگی کرنے والے یہ سبھی شعبے ہندوستانیوں کی نئی نسل کے لیے دستیاب ہیں۔
این آئی ٹی، پڈوچیری میں گریجویٹ کرنے والا طلبا
اگلی دہائی کو ہندوستان کے ٹے کیڈ کے طور پر بتاتے ہوئے، جناب چندر شیکھر نے کہا، آج ہندوستان میں 85,000 رجسٹرڈ اسٹارٹ اپس اور تقریباً 107 یونیکارن والا سب سے زیادہ متحرک اسٹارٹ اپ ماحولیاتی نظام ہے، جو ان کی سخت محنت، لگن، اختراع کی صلاحیت کی وجہ سے آگے بڑھیں ہیں نہ کہ کسی مقبول عرفیت یا گاڈفادر کی وجہ سے ۔
جناب چندر شیکھر نےگریجویٹ کرنے والے طلبا کو مبارکباد دی اور ان کی مستقبل کی کوششوں کے لیے نیک خواہشات پیش کیں ۔
************
ش ح ۔ ف ا ۔ م ص
(U: 1924)
| Urdu |
1,901,171 | AllFebruary2023 |
श्री राजीव चंद्रशेखर ने एनआईटी पुडुचेरी के दीक्षांत समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया
नया भारत अपने युवाओं के लिए अपार अवसरों की पेशकश करता है: श्री राजीव चंद्रशेखर
स्टार्टअप/उद्यमी आज अपनी कड़ी मेहनत, लगन, नवाचार की क्षमता के कारण आगे बढ़े हैं न कि किसी प्रसिद्ध उपनाम या गॉडफादर के कारण: श्री राजीव चंद्रशेखर
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी और कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत अपने युवाओं के लिए अपार अवसरों की पेशकश करता है, जिसका लाभ वे किसी तरह की संबद्धता या प्रभाव के कारण नहीं, बल्कि अपनी कड़ी मेहनत और क्षमता के बल पर उठा सकते हैं।
श्री राजीव चंद्रशेखर एनआईटी, पुडुचेरी के 9वें दीक्षांत समारोह को आभासी रूप से संबोधित कर रहे हैं
श्री चंद्रशेखर ने आज एनआईटी, पुडुचेरी के 9वें दीक्षांत समारोह को आभासी रूप से संबोधित करते हुए कहा कि पहले भारत को एक निष्क्रिय लोकतंत्र के रूप में देखा जाता था। उन्होंने कहा, “पुराने भारत को अब निश्चित और व्यवस्थित रूप से युवा भारतीयों की ऊर्जा, दृढ़ संकल्प, नवाचार और रचनात्मकता द्वारा संचालित नए भारत द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है। वर्तमान समय सबसे अधिक अवसरों वाला समय है और युवा भारतीय अपने सपनों को साकार करने के लिए इन अवसरों का लाभ उठा सकते हैं।”
उन्होंने कहा कि अवसर, चाहे अंतरिक्ष में हो या कृत्रिम आसूचना में, या सेमीकॉन या माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक में, इंटरनेट या डेटा अर्थव्यवस्था के आसपास एआई में, हाई कंप्यूटिंग या क्वांटम कंप्यूटिंग में, 5जी या अगली पीढ़ी की मोबाइल प्रौद्योगिकी में, डिजिटल अर्थव्यवस्था के भविष्य का प्रतिनिधित्व करने वाले ये सभी क्षेत्र भारतीयों की नई पीढ़ी के लिए उपलब्ध हैं।
एनआईटी, पुडुचेरी में स्नातक छात्र
अगले दशक को भारत के टेकेड के रूप में संदर्भित करते हुए श्री चंद्रशेखर ने कहा, आज भारत में 85,000 पंजीकृत स्टार्टअप और लगभग 107 यूनिकॉर्न वाला सबसे जीवंत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र है, जो उनकी कड़ी मेहनत, लगन, नवाचार की क्षमता के कारण आगे बढ़े हैं न कि किसी प्रसिद्ध उपनाम या गॉडफादर के कारण ।
श्री चंद्रशेखर ने स्नातक छात्रों को बधाई दी और उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं दीं।
***
एमजी/एएम/आरके/डीके-
| Hindi |
1,901,170 | AllFebruary2023 |
புதுச்சேரி என்ஐடி பட்டமளிப்பு விழாவில் மத்திய இணை அமைச்சர் ராஜிவ் சந்திரசேகர் சிறப்பு விருந்தினராகக் கலந்துகொண்டு உரையாற்றினார்
நாட்டின் இளைஞர்களுக்கு மத்திய அரசு சிறந்த வாய்ப்புகளை அளிப்பதாகவும், அவர்கள் தங்களுடைய கடின உழைப்பு மற்றும் திறன்மூலம் எந்த ஒரு பரிந்துரையும் இல்லாமல் இதனைப் பெறமுடியும் என்றும் மத்திய மின்னனு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பம், திறன் மேம்பாட்டுத்துறை இணை அமைச்சர் திரு. ராஜிவ் சந்திரசேகர் தெரிவித்தார்.
புதுச்சேரி என்ஐடி பட்டமளிப்பு நிகழ்ச்சியில் காணொலிக் காட்சி வாயிலாக உரையாற்றிய திரு. சந்திரசேகர், நாட்டில் கடந்த காலத்தில் செயலிழந்த ஜனநாயகம் காணப்பட்டதாகக் கூறினார். இந்திய இளைஞர்களின் படைப்பாற்றல், புதுமைக் கண்டுபிடிப்புகள், உறுதி ஆகியவற்றின் மூலம் பழைய இந்தியா புதிய இந்தியாவாக மாற்றம் கண்டுள்ளதாகத் தெரிவித்தார்.
விண்வெளி, அல்லது செயற்கை நுண்ணறிவு செமிக்கான், மைக்ரோ எலக்ட்ரானிக்ஸ், இணையதளம், 5ஜி ஆகியவையே டிஜிட்டல் பொருளாதாரத்தின் எதிர்காலம் என்றும் இத்துறையில் புதிய தலைமுறையினருக்கு வாய்ப்புகள் ஏராளமாக உள்ளதாகவும் அவர் கூறினார்.
இந்தியாவில் 85000 பதிவு செய்யப்பட்ட ஸ்டார்டப் நிறுவனங்கள், சுமார் 107 யூனிக்கார்ன் நிறுவனங்கள் இருப்பதாகவும், அவை குடும்ப்ப் பெருமை பின்னனியில் இல்லாமல், கடின உழைப்பு, ஆர்வம், புதுமைக் கண்டுபிடிப்புகளுக்கானத் திறமை ஆகியவற்றின் மூலம் வளர்ச்சி அடைந்துள்ளதாகக் குறிப்பிட்டார்.
பட்டம் பெற்ற மாணவர்கள் எதிர்காலத்தில் சிறந்து விளங்க அமைச்சர் வாழ்த்து தெரிவித்தார்.
இது புதுச்சேரி என்ஐடி-யின் 9-ஆவது பட்டமளிப்பு நிகழ்ச்சியாகும்.
****
AP/IR/JS/KRS
| Tamil |
1,900,415 | AllFebruary2023 |
Shri Ashwini Vaishnaw inaugurates ‘SemiconIndia Conference of Electronics Manufacturing Supply Chain Ecosystem’
Success achieved in Telecom Manufacturing and Vande Bharat development enabled by Government – Shri Ashwini Vaishnaw
Electronics Manufacturing is not sustainable without development of semiconductor ecosystem in India – Shri Alkesh Kumar Sharma
The Minister for Communications, Electronics & Information Technology and Railways, Shri Ashwini Vaishnaw inaugurated the ‘SemiconIndia Conference of Electronics Manufacturing Supply Chain Ecosystem’, here today. The Secretary, MeitY, Shri Alkesh Kumar Sharma; Shri Ajit Manocha, President SEMI and Member, Advisory Board of ISM, Shri Amitesh Kumar Sinha, Joint Secretary, MeitY & CEO ISM, other senior officials from MeitY, state governments, delegates from global semiconductor industry, potential semicon investors and academicians also participated in the event.
Shri Ashwini Vaishnaw addressing at SemiconIndia Conference
Shri Ashwini Vaishnaw while addressing all the delegates highlighted the success achieved in telecom manufacturing and Vande Bharat development enabled by government. Today government is ‘willing to walk the talk’ and I ts “Say-do” ratio is very high with readiness to receive feedback and sustain industry efforts for a long period of time. He highlighted ‘your success, is our success and success of global semiconductor industry’.
The Secretary, MeitY, Shri Alkesh Kumar Sharma welcomed all the dignitaries and expressed happiness that such a conference is being organized by ISM. He highlighted that 'electronics manufacturing is not sustainable without development of semiconductor ecosystem in India which will drive overall economic growth in automotive, power, telecom, electronics etc.
Shri Manocha in his keynote address stated that India’s readiness for semiconductor ecosystem is excellent and he would rate India’s readiness as 9 out of 10. He presented a global over view of semicon industry and appreciated the efforts taken by government for development of Semiconductors and Display Manufacturing Ecosystem in India.
Joint Secretary, MeitY, Shri Amitesh Kumar Sinha provided the overview of the ‘SemiconIndia Program for building a sustainable, trusted and reliable semiconductor and electronics manufacturing ecosystem in the country.
As India celebrates ‘Azadika Amrit Mahotsav’ and assumed the ‘G20 Presidency’, ISM endeavours to reinforce the vision of Atmanirbhar Bharat in semiconductor manufacturing towards becoming self-reliant and bringing India on semiconductor map of the world. Fulfilling the vision of the Prime Minister to make India the world’s reliable partner in global supply chains, ISM has taken the initiative to organize this conference to encourage and ensure the establishment of semiconductor fabs and other facility with requisite manufacturing capabilities and sustainability strategies.
Some of the prominent sessions during the conference included i) Panel discussion on the existing semiconductor ecosystem in India with participants from SCL, GAETEC and STARC; ii) Presentation on facilitating the development of semiconductor ecosystem by Mark Patel, Sr. Partner, McKinsey; iii) Panel discussion regarding the fab construction and availability of requisite chemicals, gasses with participation from Micron, Jacobs, L&T, PDF Solutions and Linde; iv) Presentation on vision for skilled workforce generation by Ms. Jaya Jagdish, SVP, AMD India; v) Panel discussion regarding the industry readiness, challenges for materials and equipment with panellists from Applied Materials, Lam Research, KLA, e-fab, TOK and Merck; vi) Panel Discussion regarding Policies and readiness of State Governments for semiconductor ecosystem with Panellists form State Governments of Telangana, Andhra Pradesh, Karnataka, and Gujarat; vii) Panel discussion regarding the concerns of the industry, key asks for the establishment of manufacturing facilities with panellists from Global Foundries, Texas Instrument, ST Microelectronics, IBM, Western Digital and JSW steel.
***
RKJ/BK
| English |
1,900,536 | AllFebruary2023 |
‘సెమికాన్ ఇండియా కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్ సప్లై చైన్ ఎకోసిస్టమ్’ను ప్రారంభించిన శ్రీ అశ్విని వైష్ణవ్
ప్రభుత్వం చొరవగా టెలికాం తయారీ, వందే భారత్ అభివృద్ధిలో ఇదొక విజయం - శ్రీ అశ్విని వైష్ణవ్
భారతదేశంలో సెమీకండక్టర్ పర్యావరణ వ్యవస్థ అభివృద్ధి లేకుండా ఎలక్ట్రానిక్స్ తయారీ నిలకడగా ఉండదు - శ్రీ అల్కేష్ కుమార్ శర్మ
కమ్యూనికేషన్స్, ఎలక్ట్రానిక్స్, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ, రైల్వేల మంత్రి శ్రీ అశ్విని వైష్ణవ్ నిన్న ఢిల్లీలో ‘సెమీకాన్ఇండియా కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్ సప్లై చైన్ ఎకోసిస్టమ్’ని ప్రారంభించారు. ఎలక్ట్రానిక్స్, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ మంత్రిత్వ శాఖ కార్యదర్శి శ్రీ అల్కేష్ కుమార్ శర్మ; సెమి అధ్యక్షుడు, ఐఎస్ఎం అడ్వైజరీ బోర్డు సభ్యుడు శ్రీ అజిత్ మనోచా, ఎలక్ట్రానిక్స్, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ మంత్రిత్వ శాఖ జాయింట్ సెక్రటరీ శ్రీ అమితేష్ కుమార్ సిన్హా, ఇతర సీనియర్ అధికారులు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అధికారులు, గ్లోబల్ సెమీకండక్టర్ పరిశ్రమ నుండి ప్రతినిధులు, సంభావ్య సెమీకాన్ పెట్టుబడిదారులు, విద్యావేత్తలు కూడా పాల్గొన్నారు.
సెమికాన్ ఇండియా కాన్ఫరెన్స్లో ప్రసంగిస్తున్న శ్రీ అశ్విని వైష్ణవ్
శ్రీ అశ్విని వైష్ణవ్ మాట్లాడుతూ, టెలికాం తయారీలో సాధించిన విజయాన్ని, ప్రభుత్వం ప్రారంభించిన వందే భారత్ అభివృద్ధిని ప్రముఖంగా ప్రస్తావించారు. పరిశ్రమ అభివృద్ధికి కావలసిన చర్యలు చేపట్టడానికి ప్రభుత్వం అందరి అభిప్రాయాలను స్వీకరించడానికి సంసిద్ధతతో ఉందని అన్నారు. 'మీ విజయం, మా విజయం మరియు ప్రపంచ సెమీకండక్టర్ పరిశ్రమ విజయం' అని కేంద్ద్ర మంత్రి తెలిపారు.
శాఖ కార్యదర్శి శ్రీ అల్కేష్ కుమార్ శర్మ సభికులకు స్వాగతం పలికారు. ఆటోమోటివ్, పవర్, టెలికాం, ఎలక్ట్రానిక్స్ మొదలైన వాటిలో మొత్తం ఆర్థిక వృద్ధిని పెంపొందించే దిశగా భారత్లో సెమీకండక్టర్ పర్యావరణ వ్యవస్థను అభివృద్ధి చేయకుండా ఎలక్ట్రానిక్స్ తయారీ నిలకడగా ఉండదని ఆయన అన్నారు.
భారతదేశం 'ఆజాదికా అమృత్ మహోత్సవ్' జరుపుకుంటుంది. జీ20 అధ్యక్షత స్థానాన్ని చేపట్టింది, ఐఎస్ఎం సెమీకండక్టర్ల తయారీలో ఆత్మనిర్భర్ భారత్ దృష్టిని బలోపేతం చేయడానికి, భారతదేశాన్ని ప్రపంచ సెమీకండక్టర్ మ్యాప్లోకి తీసుకురావడానికి ప్రయత్నిస్తోంది. గ్లోబల్ సప్లయ్ చెయిన్లలో భారతదేశాన్ని ప్రపంచంలోని విశ్వసనీయ భాగస్వామిగా చేయాలనే ప్రధాన మంత్రి దార్శనికతను సాకారం చేస్తూ, అవసరమైన తయారీ సామర్థ్యాలు, సుస్థిర వ్యూహాలతో సెమీకండక్టర్ ఫ్యాబ్లు, ఇతర సౌకర్యాల స్థాపనను ప్రోత్సహించడానికి, ఈ సదస్సును నిర్వహించే చొరవను ఐఎస్ఎం తీసుకుంది.
ఈ సదస్సులో విస్తృతంగా అనేక అంశాలను స్పృశిస్తూ గోష్టి కార్యక్రమాలు జరుగుతాయి.
i) భారతదేశంలో ప్రస్తుతం ఉన్న సెమీకండక్టర్ పర్యావరణ వ్యవస్థపై ప్యానెల్ చర్చ;
ii) సెమీకండక్టర్ పర్యావరణ వ్యవస్థ అభివృద్ధిని సులభతరం చేయడంపై మెకిన్సే సీనియర్ భాగస్వామి మార్క్ పటేల్ ప్రెజెంటేషన్
iii) ఎల్ అండ్ టీ, పిడిఎఫ్ సోలుషన్స్ , మైక్రాన్, జాకబ్స్,లిండే భాగస్వామ్యంతో ఫ్యాబ్ నిర్మాణం అవసరమైన రసాయనాలు, వాయువుల లభ్యత గురించి ప్యానెల్ చర్చ
iv) జయ జగదీష్, ఎస్ వి పి ఇండియా ద్వారా నైపుణ్యం, విజన్పై ప్రదర్శన;
v) తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, కర్నాటక, గుజరాత్ రాష్ట్రాల నుండి ప్యానెలిస్ట్లతో సెమీకండక్టర్ పర్యావరణ వ్యవస్థ కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల విధానాలు, సంసిద్ధతకు సంబంధించిన ప్యానెల్ చర్చ;
vi) పరిశ్రమల సవాళ్లకు సంబంధించిన ప్యానెల్ చర్చ
***
| Telugu |
1,900,521 | AllFebruary2023 |
جناب اشونی ویشنو کے ہاتھوں ’الیکٹرانکس مینوفیکچرنگ سپلائی چین ایکو سسٹم کی سیمی کان انڈیا کانفرنس‘ کا افتتاح
ٹیلی مواصلاتی مینوفیکچرنگ اور وندے بھارت ڈیولپمنٹ میں کامیابی میں حکومت کا دخل –جناب اشونی ویشنو
ہندوستان میں سیمی کنڈکٹر ماحولیاتی نظام کی ترقی کے بغیر الیکٹرانکس مینوفیکچرنگ کی پائیداری ممکن نہیں – جناب الکیش کمار شرما
مواصلات، الیکٹرانکس اور اطلاعاتیٹیکنالوجی اور ریلوے کے وزیر جناب اشونی ویشنو نے آج یہاں الیکٹرانکس مینوفیکچرنگ سپلائی چین ایکو سسٹم کی سیمی کان انڈیا کانفرنس کا افتتاح کیا۔ اس تقریب میں الیکٹرانکس اور اطلاعاتی تیکنالوجی کی وزارت میں سیکرٹری جناب الکیش کمار شرما؛ جناب اجیت منوچا، صدر سیمی اور ممبر، آئی ایس ایم کے ایڈوائزری بورڈ، جناب امیتیش کمار سنہا، جوائنٹ سکریٹری، الیکٹرانکس اور اطلاعاتی تیکنالوجی کی وزارت اور آئی ایس ایم کے سی ای او اور ریاستی حکومتیوں کے دیگر سینئر افسران، عالمی سیمی کنڈکٹر انڈسٹری کے مندوبین، ممکنہ سیمی کان سرمایہ کاروان اور ماہرین تعلیم نے بھی شرکت کی۔
جناب اشونی ویشنو سیمی کان انڈیا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے۔
جناب اشونی ویشنو نے تمام مندوبین سے خطاب کرتے ہوئے ٹیلی مواصلاتی مینوفیکچرنگ اور حکومت کی طرف سے وندے بھارت ڈیولپمنٹ میں حاصل کردہ کامیابیوں پر روشنی ڈالی اور کہا کہ آج حکومت ’چلتے پھرتے بات کرنے کے لیے تیار ہے‘ اور اس کا ’سے- ڈو‘ تناسب جس میں تاثرات حاصل کرنے اور صنعت کی کوششوں کو طویل عرصے تک برقرار رکھنے کی تیاری ہے، بہت زیادہ ہے۔ انہوں نے 'آپ کی کامیابی، ہماری کامیابی اور عالمی سیمی کنڈکٹر انڈسٹری کی کامیابی ہے' پر بھی روشنی ڈالی۔
الیکٹرانکس اور اطلاعاتیٹیکنالوجی کی وزارت مین سکریٹری جناب الکیش کمار شرما نے تمام معززین کا خیرمقدم کیا اور خوشی کا اظہار کیا کہ آئی ایس ایم کی طرف سے اس طرح کی کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے اجاگر کیا کہ 'بھارت میں سیمی کنڈکٹر ماحولیاتی نظام کی ترقی کے بغیر الیکٹرانکس مینوفیکچرنگ کی پائیداری ممکن نہیں جو آٹوموٹیو، پاور، ٹیلی کام، الیکٹرانکس وغیرہ میں مجموعی اقتصادی ترقی کو آگے بڑھائے گی۔
جناب منوچا نے اپنے کلیدی خطبے میں کہا کہ سیمی کنڈکٹر ایکو سسٹم کے لئے ہندوستان نے بہترین تیاری کی ہے اور وہ ہندوستان کی اس تیاری کی شرح کو 10 میں سے 9 نمبر دیں گے۔ انہوں نے سیمی کان صنعت کے بارے میں ایک عالمی نظریہ پیش کیا اور سیمی کنڈکٹرز اور ڈسپلے مینوفیکچرنگ ایکو سسٹنم ہندوستان میں تیار کرنے کی حکومت کی طرف سے کی جانے والی کوششوں کی تعریف کی۔
جناب امیتیش کمار سنہا نے ملک میں ایک پائیدار، قابل بھروسہ اور قابل اعتماد سیمی کنڈکٹر اور الیکٹرانکس مینوفیکچرنگ ایکو سسٹم کے لیے ’سیمی کان انڈیا پروگرام‘ کا جائزہ پیش کیا۔
ہندوستان کی طرف سے 'آزادی کا امرت مہوتسو' منانے اور 'جی 20 صدارت' سنبھالنے کے موڑ پر آئی ایس ایم سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ میں ملک خود انحصار بننے اور ہندوستان کو دنیا کے سیمی کنڈکٹر نقشے پر لانے کی سمت میں اتم نر بھر بھارت کے وژن کو تقویت دینے کیلئے کوشاں ہے۔ عالمی سپلائی چینز میں ہندوستان کو دنیا کا قابل بھروسہ شراکت دار بنانے کے وزیر اعظم ا خواب شرمندہِ تعبیر کرتے ہوئے آئی ایس ایم نے سیمی کنڈکٹر فیبس اور دیگر سہولیات کے قیام کی حوصلہ افزائی اور اس کو یقینی بنانے کے لیے مطلوبہ مینوفیکچرنگ صلاحیتوں اور پائیداری کی حکمت عملیوں کے ساتھ اس کانفرنس کے انعقاد کے لیے پہل کی ہے۔
کانفرنس کے دوران کچھ نمایاں سیشنزمیں
i۔ایس سی ایل، گیٹیک اور اسٹارک کے شرکا کے ساتھ ہندوستان میں موجودہ سیمی کنڈکٹر ماحولیاتی نظام پر پینل بحث؛
ii۔ مارک پٹیل، سینئر پارٹنر، میک کینسی کی طرف سے سیمی کنڈکٹر ایکو سسٹم کے ڈیولپمنٹ میں سہولت فراہم کرنے پر پریزنٹیشن؛
iii۔ مائیکرون، جیکبز، ایل اینڈ ٹی، پی ڈی ایف سلوشنز اور لنڈے کی شرکت کے ساتھ مطلوبہ کیمیکلز، گیسوں کی فیب تعمیر اور دستیابی کے حوالے سے پینل ڈسکشن؛
iv۔ محترمہ جیا جگدیش، ایس وی پی، اے ایم ڈی انڈیا کی طرف سے ہنر مند افرادی قوت کے لیے وژن پر پریزنٹیشن؛
v۔ اپلائیڈ میٹریلز، لام ریسرچ، کے ایل اے، ای فیب، ٹی او کے اور مرک کے پینلسٹ کے ساتھ صنعت کی تیاری، مواد اور آلات کے لیے چیلنجز کے حوالے سے پینل ڈسکشن؛
vi۔ تلنگانہ، آندھرا پردیش، کرناٹک اور گجرات کی ریاستی حکومتوں کے پینلسٹوں کے ساتھ سیمی کنڈکٹر ایکو سسٹم کے لیے ریاستی حکومتوں کی پالیسیوں اور تیاری کے بارے میں پینل بحث؛
vii۔ صنعت کے خدشات کے حوالے سے پینل ڈسکشن، کلیدی گلوبل فاؤنڈریز، ٹیکساس انسٹرومنٹ، ایس ٹی مائیکرو الیکٹرانکس، آئی بی ایم، ویسٹرن ڈیجیٹل اور جے ایس ڈبلیو اسٹیل کے پینلسٹ کے ساتھ مینوفیکچرنگ سہولیات کے قیام کا مطالبہ شامل ہیں۔
*****
U.No:1825
ش ح۔رف۔س ا
| Urdu |
1,900,384 | AllFebruary2023 |
All India Council for Technical Education launches curriculum designed for B. Tech Electronics VLSI Design & Technology and Diploma in IC Manufacturing
This course will provide variety of employment roles featuring outstanding salary incentives for the students
VLSI sector is a high-paying industry and immune to automation
This will create an environment for Semiconductor ecosystem for setting and scaling up
The All India Council for Technical Education (AICTE) has launched the curriculum designed for B. Tech Electronics VLSI Design & Technology and Diploma in IC Manufacturing, here today. This course will provide variety of employment roles featuring outstanding salary incentives for Indian students in global companies as well as Indian companies. VLSI sector is a high-paying industry and immune to automation and it will create an environment for Semiconductor ecosystem for setting and scaling up.
The ‘Semi-conductors are playing a critical role in the world in more ways than we can imagine. It is our collective aim to establish India as one of the key partners in global semi-conductor supply chains’ - PM Shri Narendra Modi.
‘We are investing heavily in skilling and training young Indians for the needs of the 21st century. We have an exceptional semiconductor design talent pool which makes up to 20 per cent of the world's semiconductor design engineers. Almost all of the top 25 semiconductor design companies have their design or R&D centres in our country’ - PM Shri Narendra Modi
Semicon India program (with a total outlay of 76,000 crore) is aimed at the development of semiconductor and display manufacturing ecosystem in India.
The programme provides for financial support to companies investing in semiconductors, display manufacturing and design ecosystem.
In line with Semicon India program, the Chips to Startup (C2S) programme aims to train 85,000 engineers (Bachelors, Masters and Research level combined) qualified in ESDM disciplines over a period of 5 years. Necessary tie-ups with 82 technical education institutes have been made.
IIT Hyderabad had launched B. Tech (Electronics Engineering) specialization in IC Design and Technology last year
About IC and VLSI
An integrated circuit (also called IC, a chip, or a microchip) is a set of electronic circuits on one small flat piece (or chip). An IC is the fundamental building block of all modern electronic devices. Very large-scale integration (VLSI) is the process of creating an integrated circuit (IC) by combining many metal oxide silicon transistors onto a single chip.
AICTE announcement
AICTE, the statutory body for technical education has launched the curriculum designed for (i) B.Tech Electronics Engineering (VLSI Design & Technology) and (ii) Diploma in IC manufacturing. The courses shall be uploaded on AICTE portal. Any number of AICTE affiliated colleges/universities/technical institutions may opt to offer these courses. Usual starting salaries for a fresher role in VLSI Company vary from Rs 10 lakhs per annum - 20 lakhs per annum depending upon the company with an average annual salary of Rs 14 lakhs per annum. Average annual salary in Multinational companies for beginners is 30 - 80 LPA
https://www.glassdoor.com/Salary/Google-VLSI-Design-Engineer-India-Salaries-EJI_IE9079.0,6_KO7,27_IL.28,33_IN115.htm
https://www.glassdoor.com/Salaries/vlsi-design-engineer-salary-SRCH_KO0,20.htm
Benefits
This course will provide variety of employment roles featuring outstanding salary incentives for Indian students in global companies as well as Indian companies. VLSI sector is a high-paying industry and immune to automation. It will create an environment for Semiconductor ecosystem for setting and scaling up.
AICTE Curriculum
B. Tech in Electronics (VLSI Design and Technology)
Introduction to IC Design & Technology
Digital systems labs
Semiconductor Device Fundamentals
Analog Electronics
Introduction to CMOS processing
Introduction to VLSI Design
Analog IC Design
Statis Timing Analysis
Fabrication and characterization lab
Physics of Electrical engineering materials
Diploma in IC Manufacturing:
Introduction to VLSI Fabrication
Semiconductor Fab familiarisation
Electronic Devices and circuits
Clean room technologies
Semiconductor Technology Equipment Maintenance
Allied activities for foundry like safety protocol for foundry, vacuum technology,
Industrial automation
Semiconductor packaging and testing, Electronics system assembly or product design
Renewable energy technologies
***
RKJ/BK
| English |
1,900,416 | AllFebruary2023 |
آل انڈیا کونسل فار ٹیکنیکل ایجوکیشن نے بی ٹیک الیکٹرانکس وی ایل ایس آئی ڈیزائن اور ٹیکنالوجی اور آئی سی مینوفیکچرنگ میں ڈپلومہ کے لیے ڈیزائن کردہ نصاب کا آغاز کیا
یہ کورس طالب علموں کے لیے غیر معمولی تنخواہ کے حامل روزگار کے مختلف مواقع فراہم کرے گا
وی ایل ایس آئی سیکٹر ایک اعلی معاوضہ دینے والی صنعت ہے اور آٹومیشن کے تئیں محفوظ ہے
یہ سیمی کنڈکٹر ایکو سسٹم کی سیٹنگ اور اسکیلنگ اپ کے لیے ایک ماحول بنائے گا
آل انڈیا کونسل فار ٹیکنیکل ایجوکیشن (اے آئی سی ٹی ای) نے آج یہاں بی ٹیک الیکٹرانکس وی ایل ایس آئی ڈیزائن اینڈ ٹیکنالوجی اور آئی سی مینوفیکچرنگ میں ڈپلومہ کے لیے ڈیزائن کردہ نصاب کا آغاز کیا ۔ یہ کورس عالمی کمپنیوں کے ساتھ ساتھ ہندوستانی کمپنیوں میں ہندوستانی طلباء کے لئے غیر معمولی تنخواہ کے حامل روزگار کے مختلف مواقع فراہم کرے گا۔ وی ایل ایس آئی سیکٹر ایک اعلیٰ معاوضہ دینے والی صنعت ہے اور آٹومیشن کے تعلق سے محفوظ ہے اور یہ سیمی کنڈکٹر ایکو سسٹم کی سیٹنگ اور اسکیلنگ اپ کے لیے ایک ماحول پیدا کرے گا۔
وزیر اعظم جناب نریندر مودی کے بقول ’’سیمی کنڈکٹرز دنیا میں اس سے کہیں زیادہ طریقوں سے اہم کردار ادا کر رہے ہیں جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارا اجتماعی مقصد ہے کہ ہندوستان کو عالمی سیمی کنڈکٹر سپلائی چینز میں کلیدی شراکت داروں میں سے ایک کے طور پر قائم کیا جائے‘‘۔
وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے کہا ہے کہ ''ہم 21ویں صدی کی ضروریات کے لیے نوجوان ہندوستانیوں کو ہنر اور تربیت دینے میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس ایک غیر معمولی سیمی کنڈکٹر ڈیزائن ٹیلنٹ پول ہے جو دنیا کے 20 فیصد تک سیمی کنڈکٹر ڈیزائن انجینئرز تیار کرتا ہے ۔ تقریباً تمام سرفہرست 25 سیمی کنڈکٹر ڈیزائن کمپنیوں کے پاس ہمارے ملک میں اپنے ڈیزائن یا آر اینڈ ڈی مراکز ہیں''۔
سیمیکون انڈیا پروگرام (کل 76,000 کروڑ کی لاگت کے ساتھ) کا مقصد ہندوستان میں سیمی کنڈکٹر اور ڈسپلے مینوفیکچرنگ ماحولیاتی نظام کی ترقی ہے۔
یہ پروگرام سیمی کنڈکٹرز، ڈسپلے مینوفیکچرنگ اور ڈیزائن ماحولیاتی نظام میں سرمایہ کاری کرنے والی کمپنیوں کو مالی مدد فراہم کرتا ہے۔
سیمیکون انڈیا پروگرام کے مطابق، چپس ٹو اسٹارٹ اپ (سی ٹو ایس) پروگرام کا مقصد 85,000 انجینئرز (بیچلرز، ماسٹرز اور ریسرچ لیول مشترکہ) کو 5 سال کی مدت میں ای ایس ڈی ایم مضامین میں کوالیفائی کرنا ہے۔ 82 ٹیکنیکل ایجوکیشن اداروں کے ساتھ ضروری معاہدہ کیا گیا ہے۔
آئی آئی ٹی حیدرآباد نے گزشتہ سال آئی سی ڈیزائن اور ٹکنالوجی میں بی ٹیک (الیکٹرانکس انجینئرنگ) تخصص کا آغاز کیا تھا۔
آئی سی اور وی ایل ایس آئی کے بارے میں
یہ ایک انٹیگریٹڈ سرکٹ (جسے آئی سی، ایک چپ، یا مائیکرو چپ بھی کہا جاتا ہے) ایک چھوٹے فلیٹ (چپٹے) ٹکڑے (یا چپ) پر الیکٹرانک سرکٹس کا ایک سیٹ ہوتا ہے۔یہ ایک آئی سی تمام جدید الیکٹرانک آلات کا بنیادی تعمیراتی بلاک ہے۔ یہ بہت بڑے پیمانے پر انٹیگریشن (وی ایل ایس آئی) بہت سے دھاتی آکسائیڈ سیلیکون ٹرانجسٹروں کو ایک چپ پر ملا کر ایک مربوط سرکٹ (آئی سی) بنانے کا عمل ہے۔
اے آئی سی ٹی ای کا اعلان
اے آئی سی ٹی ای جو کہ ایک تکنیکی تعلیم کا قانونی ادارہ ہے،نے یہ نصاب شروع کیا ہے جو (i) بی ٹیک الیکٹرانکس انجینئرنگ (وی ایل ایس آئی ڈیزائن اینڈ ٹیکنالوجی) اور (ii)ڈپلومہ ان آئی سی مینوفیکچرنگ کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ کورسز کو اے آئی سی ٹی ای پورٹل پر اپ لوڈ کیا جائے گا۔ اے آئی سی ٹی ای سے منسلک کالجوں/یونیورسٹیوں/تکنیکی اداروں کی کوئی بھی تعداد ان کورسز کو پیش کرنے کا انتخاب کر سکتی ہے۔ وی ایل ایس آئی کمپنی میں نئے کردار کے لیے معمول کی ابتدائی تنخواہیں 10 لاکھ روپے سالانہ سے 20 لاکھ سالانہ کے درمیان ہوتی ہیں ۔یہ کمپنی پر منحصر ہے ،جبکہ اوسط سالانہ تنخواہ 14 لاکھ روپے سالانہ ہے۔ مبتدیوں کے لیے ملٹی نیشنل کمپنیوں میں اوسط سالانہ تنخواہ 30 - 80 لاکھ سالانہ ہے۔
https://www.glassdoor.com/Salary/Google-VLSI-Design-Engineer-India-Salaries-EJI_IE9079.0,6_KO7,27_IL.28,33_IN115.htm
https://www.glassdoor.com/Salaries/vlsi-design-engineer-salary-SRCH_KO0,20.htm
فوائد
یہ کورس عالمی کمپنیوں کے ساتھ ساتھ ہندوستانی کمپنیوں میں ہندوستانی طلباء کے لئے غیر معمولی تنخواہ پر مشتمل روزگار کے مختلف مواقع فراہم کرے گا۔ وی ایل ایس آئی سیکٹر ایک اعلی معاوضہ دلانے والی صنعت ہے اور آٹومیشن کے تعلق سے محفوظ ہے۔ یہ سیمی کنڈکٹر ماحولیاتی نظام کی سیٹنگ اور اسکیلنگ اپ کے لیے ایک ماحول بنائے گا۔
اے آئی سی ٹی ای نصاب
• الیکٹرانکس میں بی ٹیک (وی ایل ایس آئی ڈیزائن اور ٹیکنالوجی)
• آئی سی ڈیزائن اور ٹیکنالوجی کا تعارف
• ڈیجیٹل سسٹم لیبز
• سیمی کنڈکٹر ڈیوائس کے بنیادی اصول
• اینالاگ الیکٹرانکس
• سی ایم او ایس پروسیسنگ کا تعارف
وی ایل ایس آئی ڈیزائن کا تعارف
•اینالگ آئی سی ڈیزائن
• اسٹیٹس ٹائمنگ انالیسس
• فیبریکیشن اینڈ کیریکٹرائزیشن لیب
• فزکس آف الیکٹریکل انجینئرنگ مٹیریل
آئی سی مینوفیکچرنگ میں ڈپلومہ:
وی ایل ایس آئی فیبریکیشن کا تعارف
• سیمی کنڈکٹر فیب سے واقفیت
• الیکٹرانک آلات اور سرکٹس
• کلین روم ٹیکنالوجیز
• سیمی کنڈکٹر ٹیکنالوجی
ایکوئپمنٹ مینٹی ننس
• فاؤنڈری کے لیے اتحادی سرگرمیاں جیسے فاؤنڈری کے لیے حفاظتی پروٹوکول، ویکیوم ٹیکنالوجی،
صنعتی آٹومیشن
• سیمی کنڈکٹر پیکیجنگ اور ٹیسٹنگ، الیکٹرانکس سسٹم اسمبلی یا پروڈکٹ ڈیزائن
• قابل تجدید توانائی ٹیکنالوجیز
******
ش ح۔ م م۔ م ر
U-NO.1812
| Urdu |
1,900,260 | AllFebruary2023 |
India’s emphasis is on moving from being just a consumer of technology to becoming a producer and trusted tech player: MoS Shri Rajeev Chandrasekhar
India’s Ease of Doing Business ranking can go up if all State Governments support entrepreneurship & investments and not cling to vestiges of the past: Shri Rajeev Chandrasekhar
Digital is no more as an outlier but something that is deeply embedded in opportunities: Shri Rajeev Chandrasekhar
The Minister of State for Electronics & Information Technology and Skill Development & Entrepreneurship, Shri Rajeev Chandrasekhar has said that Shri Narendra Modi Government at the Centre believes in the power of technology and did not look at “Digital” as an outlier, but something that is deeply embedded in opportunities.
“Today, we are living in most opportunity rich times in independent India’s history. We are at an inflection point where there are tremendous opportunities for growth of our economy. The Government is playing the enabler for the young Indians to dream and ensuring that those dreams turn into reality,” Shri Rajeev Chandrasekhar said while addressing the “Techspectations Digital Summit” in Kochi, Kerala today.
The Summit was organised by the Manorama Online here to commemorate the completion of 25 years of their online platform. The Malayalam Manorama newspaper was started back in the year 1888. And its online platform was launched in 1997, a year before Google arrived.
The Minister said that India can go up the ladder on Ease of Doing Business index, if all State Governments worked together with the Centre. “All State Governments are not performing at the same level of transparency and support to entrepreneurship and investments and have clung on to the vestiges of the past. If each of them worked in tandem with the Centre, India can move up to the No.1 position from the present 63rd,” he pointed out.
He said the Shri Narendra Modi government has redefined the goals for India with respect to technology, and has emphasised on moving from being a bland consumer of Western technology to becoming a producer of technology and a trusted tech player for the world.
The Minister said Prime Minister, Shri Narendra Modi Ji has envisioned that technology as that which should transform ordinary citizens lives and make an impact on governance and democracy. In furtherance of it, he stated that “Today when a subsidy leaves the government exchequer it reaches the beneficiary’s account without any leakage or corruption. This is what technology has done to transfer the lives of citizens”.
Giving the example of a recent visit of his to Zunheboto, a town in Nagaland, the minister stated that even in the remotest part of India technology is enabling the transfer of benefits with any hitch and building trust in Government.
Shri Rajeev Chandrasekhar then went to St. Teresa’s College, Ernakulam, where he interacted with students and released a book a biography on Prof. E. Balaguruswamy titled ‘Professor Balagurusamy- Sathyathinte Paathayil Thudarunn Yathra’. The book profiles the life and times of Prof. Balagurusamy, who was the Vice Chancellor of Anna University and also a Member of the Union Public Service Commission.
Speaking at the event the Minister stated that it was an honour for him to meet Prof Balagurusamy and that his work has tremendously helped in shaping technical prowess of many generations working in the tech sector.
Later, Shri Rajeev Chandrasekhar met Chief Justice of Kerala High Court S. Mani Kumar and Justices Shaji P. Chaly, A. K. Jayasankaran Nambiar, A. Muhamed Mustaque, P.B. Suresh Kumar & Raja Vijayaraghavan V. ahead of a session that was Kerala High Court Advocates’ Association in court premises. The Minister spoke on ‘Modern Technology and Judicial Dispensation System’ at the session, focussing on the potential of E-Courts as a powerful platform for dispensing justice.
The Minister engaged in an interactive session with students at Amrita Vishwa Vidyapeetham, Kochi campus on ‘New India for Young Indians: A Techade of Opportunities’.
They asked him a wide range of questions about his life, student days, career and many more subjects. He urged the young students never to be afraid of hard work, take shortcuts, and always put nation first in their approach to career or life. He also asked them to learn Digital Skills to be future ready for employment and entrepreneurship.
***
RKJ/BK
| English |
1,900,281 | AllFebruary2023 |
ہندوستان کا زور صرف ٹکنالوجی کا صارف بننے کی بجائے ایک پروڈیوسر اور قابل بھروسہ ٹیک پلیئر بننے پر ہے: ایم او ایس جناب راجیو چندر شیکھر
اگر تمام ریاستی حکومتیں انٹرپرینیورشپ اور سرمایہ کاری کی حمایت کریں اور ماضی کے آثار سے چمٹی نہ رہیں تو ہندوستان کی کاروبار کرنے میں آسانی کی درجہ بندی بڑھ سکتی ہے: جناب راجیو چندر شیکھر
ڈیجیٹل اب باہری شئے کی بجائے ایک ایسی چیز ہے جو مواقع میں گہرائی سے پیوست ہے: جناب راجیو چندر شیکھر
الیکٹرانکس، انفارمیشن ٹکنالوجی، فروغ ہنرمندی اور انٹرپرینیورشپ کے وزیر مملکت جناب راجیو چندر شیکھر نے کہا ہے کہ مرکز کی نریندر مودی حکومت ٹیکنالوجی کی طاقت پر یقین رکھتی ہے اور اس نے ’’ڈیجیٹل‘‘ کو آؤٹ لیئر کے طور پر نہیں دیکھا، بلکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو مواقع میں گہرائی سے پیوست ہے۔
جناب راجیو چندر شیکھر نے آج کیرالہ کے کوچی میں ’’ٹیک اسپیکٹیشن ڈیجیٹل سمٹ‘‘ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ’’آج ہم آزاد ہندوستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ مواقع سے بھرپور دور میں جی رہے ہیں۔ ہم ایک ایسے موڑ پر ہیں جہاں ہماری معیشت کی ترقی کے بے پناہ مواقع موجود ہیں۔ سرکار نوجوان ہندوستانیوں کو خواب دیکھنے کے قابل بنانے کا کردار ادا کر رہی ہے اور اس بات کو یقینی بنا رہی ہے کہ ان خوابوں کو حقیقت میں بدلا جاسکے۔‘‘
اس سمٹ کا انعقاد منورما آن لائن نے اپنے آن لائن پلیٹ فارم کے 25 سال مکمل ہونے کی یاد میں یہاں کیا تھا۔ ملیالم منورما اخبار کا آغاز 1888 میں ہوا تھا اور اس کا آن لائن پلیٹ فارم گوگل کے آنے سے ایک سال قبل 1997 میں شروع کیا گیا تھا۔
وزیر موصوف نے کہا کہ اگر تمام ریاستی حکومتیں مرکز کے ساتھ مل کر کام کریں تو ہندوستان ایز آف ڈوئنگ بزنس انڈیکس پر کافی اوپر جاسکتا ہے۔ انھوں نے کہا کہ تمام ریاستی حکومتیں کاروبار اور سرمایہ کاری کے لیے شفافیت اور تعاون کے معاملے میں یکساں کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کررہی ہیں اور ماضی کے آثار سے چمٹی ہوئی ہیں۔ اگر ان میں سے ہر ایک مرکز کے ساتھ مل کر کام کریں، تو ہندوستان موجودہ 63 ویں نمبر سے نمبر 1 پوزیشن پر جا سکتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ جناب نریندر مودی حکومت نے ٹکنالوجی کے حوالے سے ہندوستان کے اہداف کو از سر نو متعین کیا ہے، اور مغربی ٹکنالوجی کے محض ایک صارف بننے کی بجائے ٹیکنالوجی کے پروڈیوسر اور دنیا کے لیے ایک قابل اعتماد ٹیک پلیئر بننے پر زور دیا ہے۔
وزیر موصوف نے کہا کہ وزیر اعظم جناب نریندر مودی جی نے اس ٹیکنالوجی کا تصور کیا ہے جو عام شہریوں کی زندگیوں کو بدل دے اور حکمرانی اور جمہوریت پر اثر انداز ہو۔ اس کو آگے بڑھاتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ ’’آج جب کوئی سبسڈی سرکاری خزانے سے نکلتی ہے تو یہ بغیر کسی رساؤ یا بدعنوانی کے مستفیدین کے کھاتے میں پہنچ جاتی ہے۔ یہی وہ کام ہے جو ٹیکنالوجی نے شہریوں کی زندگی میں تبدیلی لانے میں کیا ہے۔ ‘‘
ناگالینڈ کے ایک قصبے زونہیبوٹو کے اپنے حالیہ دورہ کی مثال دیتے ہوئے، وزیر موصوف نے کہا کہ ہندوستان کے دور دراز علاقے میں بھی ٹیکنالوجی بغیر کسی رکاوٹ کے فوائد کی منتقلی کو قابل عمل بنا رہی ہے اور حکومت کے تئیں اعتماد پیدا کر رہی ہے۔
جناب راجیو چندر شیکھر اس کے بعد سینٹ ٹریسا کالج، ایرناکولم گئے، جہاں انہوں نے طلباء کے ساتھ بات چیت کی اور پروفیسر ای بالاگروسامی کی سوانح عمری پر مبنی کتاب ’’پروفیسر بالاگرو سامی- ستیہ تھنتے پاتھائیل تھودرن یاترا‘‘ کا اجرا کیا۔ اس کتاب میں پروفیسر بالاگروسامی کی زندگی اور ان کے عہد کو بیان کیا گیا ہے، وہ انا یونیورسٹی کے وائس چانسلر اور یونین پبلک سروس کمیشن کے رکن بھی تھے۔
تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ پروفیسر بالاگروسامی سے ملنا ان کے لیے اعزاز کی بات ہے اور ان کے کام نے ٹیک سیکٹر میں کام کرنے والی کئی نسلوں کی تکنیکی صلاحیتوں کو تشکیل دینے میں زبردست مدد کی ہے۔
بعد ازاں جناب راجیو چندر شیکھر نے عدالت کے احاطے میں کیرالہ ہائی کورٹ ایڈوکیٹس ایسوسی ایشن کے اجلاس سے پہلے کیرالہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ایس منی کمار اور جسٹس شاجی پی چلی، اے کے جے شنکرن نمبیار، اے محمد مشتاق، پی بی سریش کمار اور راجا وجے راگھون وی سے ملاقات کی۔ وزیر موصوف نے سیشن میں ’جدید ٹکنالوجی اور جوڈیشل ڈسپنسیشن سسٹم‘ پر بات کی، انصاف کی فراہمی کے لیے ایک طاقتور پلیٹ فارم کے طور پر ای کورٹس کی صلاحیت پر بھی انھوں نے روشنی ڈالی۔
وزیر موصوف نے امرتا وشوا ودیا پیٹھم، کوچی کیمپس میں طلباء کے ساتھ ’’نیو انڈیا فار ینگ انڈینس: اے ٹیکیٹڈ آف اپارچونٹیز‘‘کے موضوع پر ایک انٹرایکٹو سیشن میں مصروف رہے۔
انہوں نے ان سے ان کی زندگی، طالب علمی کے دنوں، کیریئر اور بہت سے مضامین کے بارے میں وسیع سوالات پوچھے۔ انہوں نے نوجوان طلباء پر زور دیا کہ وہ کبھی بھی محنت سے نہ گھبرائیں اور نہ شارٹ کٹ اختیار کریں اور اپنے کیریئر یا زندگی میں ہمیشہ قوم کو اولین ترجیح دیں۔ انہوں نے ان سے یہ بھی کہا کہ وہ ڈیجیٹل ہنر سیکھیں تاکہ مستقبل میں روزگار اور انٹرپرینیورشپ کے لیے تیار ہوسکیں۔
******
ش ح۔ م م۔ م ر
U-NO. 1796
| Urdu |
1,900,343 | AllFebruary2023 |
भारत का जोर प्रौद्योगिकी का उपभोक्ता मात्र होना नहीं है, बल्कि उत्पादक और भरोसेमंद तकनीकी साथी बनने पर हैः राज्यमंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर
भारत की व्यापार सुगमता की रैंकिंग ऊपर जा सकती है अगर सभी राज्य सरकारें अतीत के अवशेषों से चिपके न रहकर उद्यमिता व निवेश को समर्थन दें: श्री राजीव चंद्रशेखर
डिजिटल अब कोई बाहरी चीज नहीं रही, बल्कि वह अवसरों में गहरे से निहित हो चुकी हैः श्री राजीव चंद्रशेखर
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी तथा कौशल विकास और उद्यमिता राज्यमंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि केंद्र की श्री नरेन्द्र मोदी सरकार प्रौद्योगिकी की शक्ति में विश्वास करती है और “डिजिटल” को किसी बाहरी चीज की तरह नहीं देखती, बल्कि वह उसे अवसरों में गहरी पैठ की तरह देखती है।
कोच्चि, केरल में आज “टेक्सपेक्टेशंस डिजिटल समिट” को सम्बोधित करते हुये श्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, “आज हम आजाद भारत के इतिहास के ऐसे सबसे समृद्ध समय में जी रहे हैं, जहां अवसर ही अवसर हैं। हम ऐसे मोड़ पर पहुंच गये हैं, जहां हमारी अर्थव्यवस्था के विकास की जबरदस्त संभावनायें मौजूद हैं। भारत के युवाओं को सपने देखने और उनके सपनों को साकार करने करने के लिये सरकार प्रेक का काम कर रही है।”
यह शिखर सम्मेलन मनोरमा ऑनलाइन द्वारा अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। मलयालम मनोरमा समाचार पत्र वर्ष 1888 में शुरू हुआ था और इसका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गूगल के आने से एक साल पहले 1997 में लॉन्च किया गया था।
श्री चंद्रशेखर ने कहा कि यदि सभी राज्य सरकारें केंद्र के साथ मिलकर काम करें तो भारत व्यापार सुगमता रैंकिंग में आगे बढ़ सकता है। उन्होंने कहा, “सभी राज्य सरकारें पारदर्शिता और उद्यमिता तथा निवेश को समर्थन के समान स्तर पर काम नहीं कर रही हैं और अतीत के अवशेषों से चिपकी पड़ी हैं। यदि उनमें से प्रत्येक ने केंद्र के साथ मिलकर काम किया, तो भारत वर्तमान के 63वें स्थान से पहले स्थान पर पहुंच सकता है।
उन्होंने कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी सरकार ने प्रौद्योगिकी के संबंध में भारत के लक्ष्यों को फिर से परिभाषित किया है और पश्चिमी प्रौद्योगिकी के मामूली उपभोक्ता से प्रौद्योगिकी का उत्पादक और विश्व के लिए भरोसेमंद तकनीकी साथी बनने की ओर कदम बढ़ा दिये हैं।
श्री चंद्रशेखन ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने ऐसी प्रौद्योगिकी की परिकल्पना की है जो आम नागरिकों के जीवन में बदलाव लाये और शासन तथा लोकतंत्र पर प्रभाव डाले। उन्होंने कहा, “आज जब कोई सब्सिडी सरकारी खजाने से बाहर जाती है, तो वह बिना किसी लीकेज या भ्रष्टाचार के लाभार्थी के खाते में पहुंचती है। नागरिकों के जीवन को परिवर्तित करने के लिए प्रौद्योगिकी ने यही किया है।”
नगालैंड के एक शहर जुन्हेबोटो की अपनी हालिया यात्रा का उदाहरण देते हुए मंत्री महोदय ने कहा कि भारत के सुदूरवर्ती हिस्से में भी प्रौद्योगिकी बिना किसी मुश्किल के लाभों के हस्तांतरण को सक्षम बना रही है। इससे सरकार के प्रति विश्वास पैदा हो रहा है।
इसके बाद श्री राजीव चंद्रशेखर सेंट टेरेसा कॉलेज, एर्नाकुलम गए, जहां उन्होंने छात्रों के साथ बातचीत की और प्रोफेसर ई बालगुरुस्वामी पर एक पुस्तक का विमोचन किया, जिसका शीर्षक ‘प्रोफेसर बालागुरुसामी- सत्यहिंते पाथाइल थुदारुन यात्रा’ है। पुस्तक प्रो. बालगुरुसामी के जीवन और समय को बताती है, जो अन्ना विश्वविद्यालय के कुलपति और संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य भी थे।
इस अवसर पर मंत्री महोदय ने कहा कि प्रो. बालागुरुसामी से मिलना उनके लिए सम्मान की बात है और उनके कार्य ने तकनीकी क्षेत्र में काम करने वाली कई पीढ़ियों के तकनीकी कौशल को आकार देने में काफी मदद की है।
बाद में, श्री राजीव चंद्रशेखर ने केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एस मणि कुमार और न्यायमूर्ति शाजी पी चाली, न्यायमूर्ति एके जयशंकरन नांबियार, ए मोहम्मद मुश्ताक, पी बी सुरेश कुमार और राजा विजयराघवन वी. से मुलाकात की। बाद में वे अदालत परिसर में केरल उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ के कार्यक्रम में शरीक हुये। मंत्री महोदय ने इस कार्यक्रम में “मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड जुडीशियल डिस्पेनसेशन सिस्टम’ पर अपने विचार रखे, जिसमें न्याय देने के लिए एक शक्तिशाली मंच के रूप में ई-न्यायालयों की क्षमता पर ध्यान केंद्रित किया गया।
श्री चंद्रशेखन ने अमृता विश्व विद्यापीठम, कोच्चि परिसर में ‘न्यू इंडिया फॉर यंग इंडियन्सः अ टेकएड ऑफ अपॉरट्यूनिटीज’ विषय पर छात्रों के साथ एक संवाद-सत्र में भाग लिया।
छात्रों ने उनसे उनके जीवन, छात्र दिनों, करियर और कई अन्य विषयों के बारे में कई सवाल पूछे। उन्होंने युवा छात्रों से आग्रह किया कि वे कभी भी कड़ी मेहनत से न डरें, शॉर्टकट न अपनाएं और हमेशा करियर या जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण में राष्ट्र को पहले रखें। उन्होंने रोजगार और उद्यमिता के लिए भविष्य के लिए तैयार होने के लिए डिजिटल कौशल सीखने के लिए भी कहा।
***
एमजी/एएम/एकेपी/वाईबी
| Hindi |
1,899,538 | AllFebruary2023 |
India successfully organises the First Meeting of G20 Digital Economy Working Group in Lucknow from 13 February to 15 February 2023
Extensive discussions held on priority areas regarding Digital Public Infrastructure (DPI), Cyber Security in Digital Economy and Digital Skilling
Global economy could lose up to $11.5 trillion by 2028 due to the Digital Skills gap: shared by NASSCOM and UNESCO
G20 Member nations and 8 Guest countries participated in the deliberations
International organisations namely ITU, UNDP, OECD, UNESCO and World Bank also participated as the Knowledge Partners
Over 18,000 people visited the exhibition and Digital India Experience Centre & enjoyed the immersive experience
Digital Van visited over 75 locations and engaged with 120,000+ persons
The First G20 Digital Economy Working Group (DEWG) meeting in India concluded today, setting the tone for a productive and meaningful deliberations for the future DEWG meetings. The three-day meeting, which took place in Lucknow, showcased India's digital transformation journey, and brought together G20 members, key knowledge partners, and guest countries to discuss digital public infrastructure, cybersecurity, and digital skilling.
G20 Delegates in DEWG Meeting
The inauguration day showcased by five workshops that covered various topics related to digital public infrastructure, cybersecurity solutions for MSMEs, sustainable development goals, and the use of geospatial technologies. In addition, the meeting showcased digital initiatives from the state of Uttar Pradesh.
India’s G20 Sherpa, Shri Amitabh Kant addressing DEWG Meeting
On the second day, the DEWG meeting began with a keynote address from India’s G20 Sherpa, Shri Amitabh Kant, followed by insightful presentations and interventions from participants. Subsequently, the delegates discussed two priority areas namely Digital Pubic Infrastructure and Cyber security were discussed at length and expressed their willingness for further deliberations in subsequent working group meetings for greater shared understanding.
In the second half of the day, the participants embarked on an excursion to bara Imambara, a historic monument that is widely considered an architectural masterpiece. The site was a perfect backdrop for the participants to unwind and enjoy the local culture and traditions. The day ended on a high note with the sound, light and dance shows, creating a magical and memorable atmosphere for all.
The final and the third day of the meeting focused on the priority of Digital Skilling. India proposed mechanisms for digitally skilled future ready workforce. The member nations appreciated the inclusion of digital skilling in the DEWG agenda and supported the India’s proposed priority areas broadly. Summary discussions were also held on three key priority areas namely Digital Public Infrastructure (DPI), Cyber Security in Digital Economy and Digital Skilling. The Co-Chair and Joint Secretary, MeitY - Shri Sushil Pal made the concluding remarks.
Chair of G20-DEWG & Secretary, MeitY, Shri Alkesh Kumar Sharma addressing the Press
The Chair of G20-DEWG and Secretary, MeitY, Shri Alkesh Kumar Sharma, in his press brief shared the key highlights of the last three days. He thanked the G20 member states, guest countries and international organisations for the invigorating conversations on the priority areas. He stated that immersive digital mobile van, travelled to over 75 destinations and provided an interactive and immersive experience to about 120,000 persons on the India's digital transformation journey. The exhibition and experience centre, showcasing virtual realities and innovative solutions, attracted around 18,000 visitors. He thanked the State Government of Uttar Pradesh for their phenomenal support in organising this DEWG meeting. He said that this DEWG meeting is the first of four scheduled to be conducted in India, with the next ones taking place in Hyderabad, Pune and Bangalore.
***
RKJ/BK
| English |
1,899,685 | AllFebruary2023 |
2023 ఫిబ్రవరి 13 నుండి 15 వరకు లక్నోలో జీ20 డిజిటల్ ఎకానమీ వర్కింగ్ గ్రూప్ మొదటి సమావేశాన్ని విజయవంతంగా నిర్వహించిన భారతదేశం
డిజిటల్ పబ్లిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ (డిపిఐ), డిజిటల్ ఎకానమీలో సైబర్ సెక్యూరిటీ మరియు డిజిటల్ స్కిల్లింగ్కు సంబంధించి ప్రాధాన్యతా రంగాలపై విస్తృత చర్చలు జరిగాయి.
డిజిటల్ స్కిల్స్ గ్యాప్ కారణంగా 2028 నాటికి ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థ $11.5 ట్రిలియన్ల వరకు నష్టపోవచ్చు: నాస్కామ్ మరియు యూనెస్కొ
జీ20 సభ్య దేశాలు మరియు 8 అతిథి దేశాలు చర్చల్లో పాల్గొన్నాయి
ఐటియు,యూఎన్డిపీ,ఓఈసీడి,యూనెస్కొ మరియు ప్రపంచ బ్యాంకు వంటి అంతర్జాతీయ సంస్థలు కూడా నాలెడ్జ్ పార్టనర్లుగా పాల్గొన్నాయి.
18,000 మందికి పైగా ప్రజలు ఎగ్జిబిషన్ మరియు డిజిటల్ ఇండియా ఎక్స్పీరియన్స్ సెంటర్ను సందర్శించి వాటి అనుభవాన్ని ఆస్వాదించారు
డిజిటల్ వ్యాన్ 75 కంటే ఎక్కువ ప్రాంతాలను సందర్శించింది. 120,000 కంటే ఎక్కువమందిని ఇందులో భాగస్వామ్యం చేసింది.
భారతదేశంలోని మొదటి జీ20 డిజిటల్ ఎకానమీ వర్కింగ్ గ్రూప్ (డిఈడబ్ల్యూజీ) సమావేశం ఈరోజు ముగిసింది. భవిష్యత్ డిఈడబ్ల్యూజి సమావేశాలకు అవసరమైన ఉత్పాదక మరియు అర్ధవంతమైన చర్చలకు ఇది టోన్ సెట్ చేసింది. లక్నోలో జరిగిన మూడు రోజుల సమావేశం భారతదేశ డిజిటల్ పరివర్తన ప్రయాణాన్ని ప్రదర్శించింది. అలాగే డిజిటల్ పబ్లిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, సైబర్సెక్యూరిటీ మరియు డిజిటల్ నైపుణ్యం గురించి చర్చించడానికి జీ20 సభ్యులు, కీలకమైన నాలెడ్జ్ భాగస్వాములు మరియు అతిథి దేశాలను ఒకచోట చేర్చింది.
డిఈడబ్ల్యూజీ సమావేశంలో జీ20 ప్రతినిధులు
డిజిటల్ పబ్లిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఎంఎస్ఎంఈల కోసం సైబర్ సెక్యూరిటీ సొల్యూషన్స్, స్థిరమైన అభివృద్ధి లక్ష్యాలు మరియు జియోస్పేషియల్ టెక్నాలజీల వినియోగానికి సంబంధించిన వివిధ అంశాలను కవర్ చేసే ఐదు వర్క్షాప్లు ప్రారంభోత్సవ రోజు నిర్వహించబడ్డాయి. వీటితో పాటు సమావేశంలో ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్ర డిజిటల్ కార్యక్రమాలను ప్రదర్శించారు.
భారతదేశ జీ20 షెర్పా, శ్రీ అమితాబ్ కాంత్ డిఈడబ్ల్యూజీ సమావేశంలో ప్రసంగించారు
రెండవ రోజున డిఈడబ్ల్యూజీ సమావేశం భారతదేశ జీ20 షెర్పా శ్రీ అమితాబ్ కాంత్ కీలక ప్రసంగంతో ప్రారంభమైంది. అనంతరం ప్రతినిధులు డిజిటల్ పబ్లిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మరియు సైబర్ సెక్యూరిటీ అనే రెండు ప్రాధాన్యతా రంగాలపై సుదీర్ఘంగా చర్చించారు. మరింత భాగస్వామ్య అవగాహన కోసం తదుపరి కార్యవర్గ సమావేశాలలో తదుపరి చర్చలకు తమ సుముఖత వ్యక్తం చేశారు.
కార్యక్రమంలో మిగిలిన రోజు సందర్శకులు బారా ఇమాంబారాకు విహారయాత్రను ప్రారంభించారు. ఇది ఒక నిర్మాణ కళాఖండంగా విస్తృతంగా పరిగణించబడే ఒక చారిత్రాత్మక స్మారక చిహ్నం. అతిథులు స్థానిక సంస్కృతి మరియు సంప్రదాయాలను ఆస్వాదించడానికి మరియు ఆనందించడానికి ఈ ప్రాంతం సరైన వేదికగా ఉంది. సౌండ్, లైట్ మరియు డ్యాన్స్ షోలతో అందరికి చిరస్మరణీయ వాతావరణాన్ని సృష్టిస్తూ రోజు అత్యంత ఉత్సాహంగా ముగిసింది.
చివరి మరియు మూడవ రోజు సమావేశంలో డిజిటల్ స్కిల్లింగ్ ప్రాధాన్యతపై దృష్టి సారించారు. డిజిటల్ నైపుణ్యం కలిగిన భవిష్యత్ సిద్ధంగా ఉన్న శ్రామికశక్తి కోసం భారతదేశం యంత్రాంగాలను ప్రతిపాదించింది. డిఈడబ్ల్యూజీ ఎజెండాలో డిజిటల్ నైపుణ్యాన్ని చేర్చడాన్ని సభ్య దేశాలు ప్రశంసించాయి. భారతదేశం ప్రతిపాదించిన ప్రాధాన్యతా రంగాలకు విస్తృతంగా మద్దతునిచ్చాయి. డిజిటల్ పబ్లిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ (డిపిఐ), సైబర్ సెక్యూరిటీ ఇన్ డిజిటల్ ఎకానమీ మరియు డిజిటల్ స్కిల్లింగ్ అనే మూడు కీలక ప్రాధాన్యతా రంగాలపై కూడా సారాంశ చర్చలు జరిగాయి. కో-చైర్ మరియు జాయింట్ సెక్రటరీ, ఎంఇఐటివై శ్రీ సుశీల్ పాల్ ముగింపు వ్యాఖ్యలు చేసారు.
జీ20- డిఈడబ్ల్యూజీ చైర్ మరియు సెక్రటరీ, ఎంఇఐటివై శ్రీ అల్కేష్ కుమార్ శర్మ విలేకరులతో ప్రసంగించారు
జీ20-డిఈడబ్ల్యూజీ చైర్ మరియు సెక్రటరీ, ఎంఇఐటివై శ్రీ అల్కేష్ కుమార్ శర్మ తన ప్రెస్ బ్రీఫ్లో గత మూడు రోజుల ముఖ్య విశేషాలను పంచుకున్నారు. జి20 సభ్య దేశాలు, అతిథి దేశాలు మరియు అంతర్జాతీయ సంస్థలకు ప్రాధాన్యతా రంగాలపై ఉత్తేజకరమైన సంభాషణలకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. డిజిటల్ మొబైల్ వ్యాన్, 75కి పైగా గమ్యస్థానాలకు ప్రయాణించిందని మరియు భారతదేశ డిజిటల్ పరివర్తన ప్రయాణంలో సుమారు 120,000 మంది వ్యక్తులకు ఇంటరాక్టివ్ మరియు లీనమయ్యే అనుభవాన్ని అందించిందని ఆయన పేర్కొన్నారు. వర్చువల్ రియాలిటీలు మరియు వినూత్న పరిష్కారాలను ప్రదర్శించే ప్రదర్శన మరియు అనుభవ కేంద్రం సుమారు 18,000 మంది సందర్శకులను ఆకర్షించింది. ఈ డిఈడబ్ల్యూజీ సమావేశాన్ని నిర్వహించడంలో అద్భుతంగా సహకరించిన ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఆయన కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. భారతదేశంలో నిర్వహించాల్సిన నాలుగు షెడ్యూల్లలో ఈ డిఈడబ్ల్యూజీ సమావేశం మొదటిదని, తదుపరిది హైదరాబాద్, పూణె మరియు బెంగళూరులో జరుగుతుందని ఆయన తెలిపారు.
***
| Telugu |
1,899,700 | AllFebruary2023 |
بھارت نے 13 سے 15 فروری 2023 کے دوران لکھنؤ میں منعقدہ جی 20 ڈجیٹل اقتصادی ورکنگ گروپ کی اولین میٹنگ کا کامیاب اہتمام کیا
ڈجیٹل عوامی بنیادی ڈھانچہ (ڈی پی آئی)، ڈجیٹل معیشت میں سائبر سلامتی اور ڈجیٹل ہنرمندی سے متعلق ترجیحی شعبوں پر تفصیلی تبادلہ خیالات عمل میں آئے
ڈجیٹل ہنرمندی میں موجود خلاء کی وجہ سے عالمی معیشت کو 2028 تک 11.5 کھرب امریکی ڈالر کا نقصا ہو سکتا ہے: نیسکام اور یونیسکو
جی 20 رکن ممالک اور 8 مہمان ممالک نے اس غور و خوض میں شرکت کی
بین الاقوامی تنظیمیں خصوصاً آئی ٹی یو، یو این ڈی پی، او ای سی ڈی، یونیسکو اور عالمی بینک نے بھی بطور علمی شراکت دار اس میٹنگ میں شرکت کی
18000 سے زائد افراد نے نمائش اور ڈجیٹل انڈیا تجرباتی مرکز کا دورہ کیا اور اس دلچسپ تجربے کا لطف اٹھایا
ڈجیٹل گاڑی نے 75 مقامات کا دورہ کیا اور 120000 سے زائد افراد سے رابطہ قائم کیا
بھارت میں منعقدہ اولین جی 20 ڈجیٹل اقتصادی ورکنگ گروپ (ڈی ای ڈبلیو جی) کی میٹنگ اختتام پذیر ہوئی، جس نے مستقبل میں منعقد ہونے والی ڈی ای ڈبلیو جی میٹنگوں کے لیے بارآور اور بامعنی غور و خوض کے لیے ماحول تیار کیا۔ لکھنؤ میں منعقدہ سہ روزہ میٹنگ نے ڈجیٹل عوامی بنیادی ڈھانچے، سائبر سلامتی اور ڈجیٹل ہنرمندی پر تبادلہ خیالات کی غرض سے بھارت کے ڈجیٹل تغیراتی سفر کو پیش کیا اور جی 20 اراکین ، کلیدی علمی شراکت داروں اور مہمان ممالک کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا۔
ڈی ای ڈبلیو جی میٹنگ کے دوران جی 20 مندوبین
افتتاحی دن پانچ ورکشاپس کا اہتمام کیا گیا جن کے تحت ڈجیٹل عوامی بنیادی ڈھانچہ، ایم ایس ایم ای اکائیوں کے لیے سائبر سلامتی حل ، پائیدار ترقیاتی اہداف، اور ارضیاتی محل وقوع سے متعلق تکنالوجیوں کے استعمال سے وابستہ مختلف موضوعات پر احاطہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ، میٹنگ میں ریاست اترپردیش کی ڈجیٹل پہل قدمیوں کو بھی پیش کیا گیا۔
بھارت کے جی 20 شیرپا، جناب امیتابھ کانت ڈی ای ڈبلیو جی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے
دوسرے دن، ڈی ای ڈبلیو جی کی میٹنگ بھارت کے جی 20 شیرپا جناب امیتابھ کانت کے کلیدی خطاب کے ساتھ شروع ہوئی۔ بعد ازاں شرکاء نے اپنی شاندار پرزنٹیشن پیش کی۔ وہیں، مندوبین نے دو ترجیحی شعبوں – ڈجیٹل عوامی بنیادی ڈھانچہ اور سائبر سلامتی پر تفصیلی غور و خوض کیا اور زیادہ ساجھا تفہیم کو لے کر ورکنگ گروپ کی آئندہ میٹنگوں میں مزید غور و خوض کے لیے اپنی خواہش ظاہر کی۔
اس دن کے دوسرے حصے میں شرکاء نے تاریخی مقام بڑا امام باڑا کی سیر کی، جسے عام طور پر ایک شاندار فن تعمیر مانا جاتا ہے۔ یہ مقام شرکاء کے لیے مقامی ثقافت و روایات ملاحظہ کرنے اور اس سے لطف اندوز ہونے کے لیے ایک بہترین جگہ تھی۔آواز، روشنی اور رقص کے پروگراموں کے ساتھ دن کا اختتام سبھی کے لیے ایک جادوئی اور یادگار ماحول بنانے کے ساتھ ہوا۔
اس میٹنگ کا تیسرا اور آخری دن، ڈجیٹل ہنرمندی کی ترجیح پر مرتکز تھا۔ اس میں بھارت نے مستقبل سے متعلق ڈجیٹل طریقہ سے تیار کی گئی ورک فورس کے لیے میکنزم کی تجویز پیش کی۔ جی20 رکن ممالک نے ڈی ای ڈبلیو جی ایجنڈے میں ڈجیٹل ہنرمندی کو شامل کرنے کی ستائش کی اور بھارت کی جانب سے مجوزہ ترجیحی شعبوں کی بڑے پیمانے پر حمایت کی۔ اس کے علاوہ ڈجیٹل عوامی بنیادی ڈھانچہ (ڈی پی آئی)، ڈجیٹل معیشت میں سائبر سلامتی اور ڈجیٹل ہنرمندی جیسے تین اہم ترجیحی شعبوں پر مختصر تبادلہ خیالات بھی کیے گئے۔ اس میٹنگ کے مشترکہ صدر اور وزارت کے جوائنٹ سکریٹری جناب سشیل پال نے اختتامی تبصرہ کیا۔
جی20-ڈی ای ڈبلیو جی کے صدر اور الیکٹرانکس اور اطلاعاتی تکنالوجی کی وزارت کے سکریٹری جناب الکیش کمار شرما پریس سے خطاب کرتے ہوئے
جی20- ڈی ای ڈبلیو جی کے صدر اور الیکٹرانکس اور اطلاعاتی تکنالوجی کی وزارت کے سکریٹری الکیش کمار شرما نے اپنے پریس بیان میں گذشتہ تین دنوں کی اہم باتوں کو ساجھا کیا۔ انہوں نے ترجیحی شعبوں پر پرجوش بات چیت کے لیے جی 20 رکن ممالک، مہمان ممالک اور بین الاقوامی تنظیموں کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے بتایا کہ اِمرسیو ڈجیٹل موبائل گاڑی نے 75 سے زائد مقامات کا سفر کیا اور بھارت کے ڈجیٹل تغیراتی سفر پر تقریباً 120000 افراد کو ایک باہم اثر پزیر اور عمیق تجربہ فراہم کیا۔ ورچووَل حقائق اور اختراعی حل پیش کرنے والی نمائش اور تجرباتی مرکز نے تقریباً 18000 ناظرین کی توجہ اپنی جانب مبذول کی۔ انہوں نے اس ڈی ای ڈبلیو جی میٹنگ کے اہتمام میں غیر معمولی تعاون پیش کرنے کے لیے اترپردیش حکومت کا شکریہ ادا کیا۔انہوں نے مزید کہا کہ یہ ڈی ای ڈبلیو جی میٹنگ بھارت میں منعقد ہونے والی چار میٹنگوں میں سے پہلی ہے۔ اس کے بعد تین میٹنگیں –حیدرآباد ، پونے اور بنگلورو میں منعقد ہوں گی۔
**********
(ش ح –ا ب ن۔ م ف)
U.No:1706
| Urdu |
1,899,663 | AllFebruary2023 |
भारत ने 13 फरवरी से 15 फरवरी, 2023 तक लखनऊ में जी- 20 डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्य समूह की पहली बैठक का सफलतापूर्वक आयोजन किया
डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई), डिजिटल अर्थव्यवस्था में साइबर सुरक्षा और डिजिटल कौशलता से संबंधित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर गहन चर्चा हुई
डिजिटल कौशल में कमियों के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था को 2028 तक 11.5 ट्रिलियन डॉलर तक का नुकसान हो सकता है: नैसकॉम और यूनेस्को
जी-20 सदस्य देशों और 8 अतिथि देशों ने इस चर्चा में हिस्सा लिया
आईटीयू, यूएनडीपी, ओईसीडी, यूनेस्को और विश्व बैंक जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने ज्ञान भागीदारों के रूप में हिस्सा लिया
18,000 से अधिक लोगों ने प्रदर्शनी व डिजिटल इंडिया अनुभव केंद्र का दौरा किया और व्यापक अनुभव का आनंद लिया
डिजिटल वाहन ने 75 से अधिक स्थानों का दौरा किया और 120,000 से अधिक लोगों से बातचीत की
भारत में पहली जी-20 डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्य समूह (डीईडब्ल्यूजी) की बैठक आज संपन्न हुई। इसने भविष्य की डीईडब्ल्यूजी बैठकों के संबंध में एक परिणाम देने वाली और सार्थक चर्चा के लिए वातावरण तैयार की है। इस तीन दिवसीय बैठक का आयोजन उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया गया। इसमें भारत की डिजिटल परिवर्तन यात्रा को प्रदर्शित किया। इसके अलावा इसने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, साइबर सुरक्षा व डिजिटल कौशलता पर चर्चा करने के लिए जी-20 सदस्यों, प्रमुख ज्ञान भागीदारों और अतिथि देशों को एक साथ लाने का कार्य किया।
डीईडब्ल्यूजी बैठक में जी-20 के प्रतिनिधि
इसके उद्घाटन के दिन पांच कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इनमें डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, एमएसएमई के लिए साइबर सुरक्षा समाधान, टिकाऊ विकास लक्ष्यों और भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों के उपयोग से संबंधित विभिन्न विषयों को शामिल किया गया। इसके अलावा बैठक में उत्तर प्रदेश के डिजिटल पहलों को भी प्रदर्शित किया गया।
भारत के जी-20 शेरपा श्री अमिताभ कांत ने डीईडब्ल्यूजी बैठक को संबोधित किया
दूसरे दिन, डीईडब्ल्यूजी की बैठक भारत के जी20 शेरपा श्री अमिताभ कांत के मुख्य भाषण के साथ शुरू हुई। इसके बाद प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और अपनी शानदार प्रस्तुतियां दीं। वहीं, प्रतिनिधियों ने दो प्राथमिकता वाले क्षेत्रों- डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और साइबर सुरक्षा पर विस्तार से चर्चा की और अधिक साझा समझ को लेकर कार्यकारी समूह की आगामी बैठकों में और अधिक विचार-विमर्श के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की।
इस दिन के दूसरे हिस्से में प्रतिभागियों ने ऐतिहासिक स्मारक बड़ा इमामबाड़ा का भ्रमण किया, जिसे व्यापक रूप से एक शानदार वास्तुशिल्प रचना माना जाता है। यह स्थल प्रतिभागियों के लिए स्थानीय संस्कृति व परंपराओं को देखने और उसका आनंद लेने के लिए एक आदर्श पृष्ठभूमि थी। ध्वनि, प्रकाश व नृत्य शो के साथ दिन की समाप्ति सभी के लिए एक जादुई और स्मरणीय वातावरण बनाने के साथ हुई।
इस बैठक का अंतिम और तीसरा दिन, डिजिटल कौशलता की प्राथमिकता पर केंद्रित रहा। इसमें भारत ने भविष्य के संबंध में डिजिटल रूप से तैयार कुशल कार्यबल के लिए प्रणालियों का प्रस्ताव रखा। जी-20 सदस्य राष्ट्रों ने डीईडब्ल्यूजी एजेंडे में डिजिटल कौशलता को शामिल करने की सराहना की और भारत की ओर से प्रस्तावित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का व्यापक रूप से समर्थन किया। इसके अलावा डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई), डिजिटल अर्थव्यवस्था में साइबर सुरक्षा और डिजिटल कौशलता जैसे तीन प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर संक्षिप्त चर्चा भी की गई। इस बैठक के सह-अध्यक्ष और मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री सुशील पाल ने समापन टिप्पणी की।
मीडिया को संबोधित करने के दौरान जी20-डीईडब्ल्यूजी के अध्यक्ष और मंत्रालय के सचिव श्री अल्केश कुमार शर्मा
जी20- डीईडब्ल्यूजी के अध्यक्ष व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव श्री अल्केश कुमार शर्मा ने अपने प्रेस वार्ता में पिछले तीन दिनों की प्रमुख बातों को साझा किया। उन्होंने प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर उत्साहजनक बातचीत के लिए जी-20 सदस्य देशों, अतिथि देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों को धन्यवाद दिया।
उन्होंने बताया कि इमर्सिव डिजिटल मोबाइल वाहन ने 75 से अधिक गंतव्यों की यात्रा की और भारत की डिजिटल परिवर्तन यात्रा पर लगभग 1,20,000 लोगों को एक संवादात्मक व इमर्सिव अनुभव प्रदान किया। वर्चुअल वास्तविकताओं व अभिनव समाधानों को दिखाने करने वाली प्रदर्शनी और अनुभव केंद्र ने लगभग 18,000 आगंतुकों को आकर्षित किया। उन्होंने इस डीईडब्ल्यूजी बैठक के आयोजन में अभूतपूर्व सहयोग करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को धन्यवाद दिया। उन्होंने आगे बताया कि यह डीईडब्ल्यूजी बैठक भारत में आयोजित होने वाली चार योजनाओं में से पहली है। इसके बाद तीन बैठकें- हैदराबाद, पुणे और बेंगलुरू में आयोजित होंगी।
***
एमजी/एएम/एचकेपी/डीके-
| Hindi |
1,899,162 | AllFebruary2023 |
First Meeting of Digital Economy Working Group (DEWG) continues its momentum on the second day
Discussions held on priority areas on Digital Public Infrastructure (DPI) and Cyber Security in Digital Economy
With effective implementation of DPI, India leapfrogged 40 years of development and made progress in 7 years which was expected to be achieved in 47 years; Any country can use the already developed DPIs and innovate on the top of same: Shri Amitabh Kant, the G20’s Sherpa
Digital Public Infrastructure and cybersecurity are crucial for Digital Transformation and Digital Economy: Shri Alkesh Kumar Sharma, Secretary, MeitY and the Chair of DEWG
The Chair also expressed condolence for the earthquake victims and stated that India stands in full solidarity with Turkiye in this crisis
G20 Member nations and 8 Guest countries participated in the deliberations
International organisations namely ITU, UNDP, OECD, UNESCO and World Bank also participated as the knowledge partners
The first Digital Economy Working Group (DEWG) meeting continued with great momentum on its second day, with active participation from G20 members, knowledge partners, and 8 guest countries. The focus of the discussions was on two key priority areas of the DEWG group: Digital Public Infrastructure (DPI) and Cyber Security in the Digital Economy.
The day began with welcome remarks from Shri Sushil Pal, Joint Secretary, MeitY and the Co-Chair. Thereafter, Shri Alkesh Kumar Sharma, Secretary, MeitY and the Chair of the DEWG made the opening remarks and set the context for the day's discussions. He emphasized that the goal is to ensure that the benefits of technology be available to everyone. Digital Public Infrastructure is crucial for Digital Transformation. He also stated that resilience and cyber security of Digital Economy are paramount and Digital Skilling is important for bridging asymmetry gap and for creating future ready workforce.
Troika members Indonesia and Brazil also addressed the gathering and expressed their support for India's G20 Agenda.
The keynote address was given by India's G20 Sherpa, Shri Amitabh Kant, who spoke at length about the successes of DPI in terms of inclusion, delivery of social services, preventing monopolization in digital space, and security, privacy & governance. and shared the full suite of Indian DPIs namely AADHAAR, MOSIP, CoWIN, DigiLocker, UMANG, DEPA, ONDC, ULIP etc. With effective implementation of DPI, India leapfrogged 40 years of development and progress, in what was expected to be achieved in 47 years. Any country can use the already developed DPIs and innovate on the top of same.
Throughout the day, there were insightful presentations and interventions from G20 members, key knowledge partners, and guest countries. The delegates also took a moment to express their condolences for the earthquake victims in Turkiye.
The concluding remarks of the day were made by the Co-Chair, Shri Sushil Pal.
***
RKJ/BK
| English |
1,899,264 | AllFebruary2023 |
डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्य समूह (डीईडब्ल्यूजी) की पहली बैठक दूसरे दिन भी जारी रही
डिजिटल अर्थव्यवस्था में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) और साइबर सुरक्षा पर प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर चर्चा हुई
डीपीआई के प्रभावी कार्यान्वयन के साथ, भारत ने विकास में 40 वर्षों की छलांग लगाई और 7 वर्षों में ही इतनी प्रगति की जो कि 47 वर्षों में प्राप्त होने की उम्मीद थी; कोई भी देश पहले से विकसित डीपीआई का उपयोग कर सकता है और उसी के ऊपर नवाचार कर सकता है: जी20 के शेरपा श्री अमिताभ कांत
डिजिटल परिवर्तन और डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और साइबर सुरक्षा महत्वपूर्ण हैं: इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के सचिव और डीईडब्ल्यूजी के अध्यक्ष श्री अलकेश कुमार शर्मा
अध्यक्ष ने तुर्किए के भूकंप पीड़ितों के लिए भी शोक व्यक्त किया और कहा कि भारत इस संकट में तुर्किए के साथ पूरी एकजुटता के साथ खड़ा है
जी20 सदस्य देशों और 8 अतिथि देशों ने विचार-विमर्श में भाग लिया
आईटीयू, यूएनडीपी, ओईसीडी, यूनेस्को और विश्व बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी ज्ञान भागीदारों के रूप में इसमें भाग लिया
डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्य समूह (डीईडब्ल्यूजी) की पहली बैठक अपने दूसरे दिन भी शानदार गति के साथ जारी रही, जिसमें जी20 सदस्यों, ज्ञान भागीदारों और 8 अतिथि देशों की सक्रिय भागीदारी रही। चर्चाओं का फोकस डीईडब्ल्यूजी समूह के दो प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर था: डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) और डिजिटल अर्थव्यवस्था में साइबर सुरक्षा।
दिन की शुरुआत श्री सुशील पाल, संयुक्त सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय और सह-अध्यक्ष के स्वागत भाषण के साथ हुई। इसके बाद, श्री अल्केश कुमार शर्मा, सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय और डीईडब्ल्यूजी के अध्यक्ष ने उद्घाटन भाषण दिया और दिन की चर्चाओं के लिए संदर्भ निर्धारित किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रौद्योगिकी का लाभ सभी के लिए उपलब्ध हो। डिजिटल परिवर्तन के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह भी कहा कि डिजिटल अर्थव्यवस्था के लचीलापन और साइबर सुरक्षा सर्वोपरि है और विषमता की खाई को पाटने और भविष्य के लिए कार्यबल बनाने के लिए डिजिटल स्किलिंग महत्वपूर्ण है।
ट्रोइका के सदस्यों इंडोनेशिया और ब्राजील ने भी सभा को संबोधित किया और भारत के जी20 एजेंडा के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया।
भारत के जी20 शेरपा श्री अमिताभ कांत ने मुख्य भाषण दिया, जिन्होंने समावेशन, सामाजिक सेवाओं के वितरण, डिजिटल क्षेत्र में एकाधिकार को रोकने और सुरक्षा, गोपनीयता और शासन के मामले में डीपीआई की सफलताओं के बारे में विस्तार से बात की। आधार, मोसिप,, कोविन, डिजिलॉकर, उमंग, डेपा, ओएनडीसी, यूलिप आदि जैसे भारतीय डीपीआई के पूर्ण ब्योरा को साझा किया। डीपीआई के प्रभावी कार्यान्वयन के साथ, भारत ने विकास और प्रगति में 40 वर्षों की छलांग लगाई है और 7 वर्षों में ही इतनी प्रगति की जो 47 वर्षों में प्राप्त होने की उम्मीद थी। कोई भी देश पहले से विकसित डीपीआई का उपयोग कर सकता है और उस पर नवाचार कर सकता है।
दिन भर, जी20 सदस्यों, प्रमुख ज्ञान भागीदारों और अतिथि देशों ने ज्ञानवर्धक प्रस्तुतियाँ दीं और अपने विचार रखे। प्रतिनिधियों ने तुर्किए में भूकंप पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त की।
दिन का समापन भाषण सह-अध्यक्ष श्री सुशील पाल ने दिया।
***
एमजी/एएम/केसीवी/वाईबी
| Hindi |
1,899,201 | AllFebruary2023 |
ڈیجیٹل اکانومی ورکنگ گروپ (ڈی ای ڈبلیو جی) کی اولین میٹنگ دوسرے دن بھی جاری رہی
ڈیجیٹل پبلک انفراسٹرکچر (ڈی پی آئی) اور ڈیجیٹل اکانومی میں سائبر سیکورٹی پر ترجیحی شعبوں سے متعلق غور و خوض
ڈی پی آئی کے مؤثر نفاذ کے ساتھ ہندوستان نے 40 سال کی ترقی کو آگے بڑھایا اور 7 برسوں میں وہ ترقی کی جو 47 سالوں میں حاصل ہوسکتی تھی۔ کوئی بھی ملک پہلے سے تیار شدہ ڈی پی آئیز کا استعمال کر سکتا ہے اور اس میں بالائی جدت طرازی سے کام لے سکتا ہے: جناب امیتابھ کانت، جی 20 کے شیرپا
ڈیجیٹل تبدیلی اور ڈیجیٹل معیشت کے لیے ڈیجیٹل پبلک انفراسٹرکچر اور سائبر سیکیورٹی کو اہمیت حاصل ہے: الیکٹرانکس اور اطلاعات کی وزارت کے سکریٹری اور ڈی ای ڈبلیو جی کے سربراہ جناب الکیش کمار شرما
سربراہ نے زلزلے کے متاثرین سے اظہار تعزیت بھی کیا اور کہا کہ ہندوستان اس بحران میں مکمل یکجہتی سے ترکیہ کے ساتھ ہے
جی 20 کے رکن ممالک اور 8 مہمان ممالک نے تبادلہِ خیال میں حصہ لیا
بین الاقوامی تنظیموں یعنی آئی ٹی یو، یو این ڈی پی، او ای سی ڈی، یونیسکو اور ورلڈ بینک نے بھی نالج پارٹنرز کے طور پر حصہ لیا
ڈیجیٹل اکانومی ورکنگ گروپ (ڈی ای ڈبلیو جی) کی اولین میٹنگ اپنے دوسرے دن بھی آب و تاب کے ساتھ جاری رہی جس میں جی 20 کےممبران، نالج پارٹنرز اور 8 مہمان ممالک کی سر گرم شرکت کی۔ غور و خوض کا مرکز ڈی ای ڈبلیو جی گروپ کے دو اہم ترجیحی شعبے تھے: ڈیجیٹل پبلک انفراسٹرکچر (ڈی پی آئی) اور ڈیجیٹل اکانومی میں سائبر سیکیورٹی۔
مصروفیات کا آغازالیکٹرانکس اور اطلاعات کی وزارت کے جوائنٹ سکریٹری اور شریک چیئرمین جناب سشیل پال کے استقبالیہ کلمات سے ہوا۔ اس کے بعد الیکٹرانکس اور اطلاعات کی وزارت کے سکریٹری جناب الکیش کمار شرمااور ڈی ایا ڈبلیو جی کے سربراہ نے افتتاحی کلمات ادا کئے اور آج کے مباحث کے سیاق و سباق طے کئے۔
انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اس بات کو یقینی بنانا مقصد ہے کہ ٹیکنالوجی کے فوائد ہر کسی کے لیے دستیاب ہوں۔ ڈیجیٹل پبلک انفراسٹرکچر ڈیجیٹل تبدیلی کے لیے اہم ہے۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈیجیٹل اکانومی کی صلاحیت اور سائبر سیکیورٹی سب سے اہم ہے اور ڈیجیٹل ہنر غیر متناسب فرق کو ختم کرنے اور مستقبل کے لیے افرادی قوت تیار کرنے کے لیے اہم ہے۔
تکون کے ممبران انڈونیشیا اور برازیل نے بھی اجتماع سے خطاب کیا اور ہندوستان کے جی 20 ایجنڈے کے لیے اپنی حمایت کا اظہار کیا۔
کلیدی خطبہ ہندوستان کے جی 20 شیرپا جناب امیتابھ کانت نے پیش کیا۔ انہوں نے ہمہ جہتی، سماجی خدمات کی فراہمی، ڈیجیٹل اسپیس میں اجارہ داری کو روکنے اور سیکورٹی، رازداری اور حکمرانی کے حوالے سے ڈی پی آئی کی کامیابیوں کے بارے میں مفصل گفتگو کی۔ اور ہندوستانی ڈی پی آئیز کے مکمل ضروریات کا اشتراک کیا یعنی آدھار، موسِپ، کووِن، ڈیجی لاکر، اُمنھگ، ڈیپا، او این ڈی سی، یولِپ وغیرہ۔ ڈی پی آئی کے مؤثر نفاذ کے ساتھ ہندوستان نے ترقی اور پیش رفت کے 40 برسوں کی چھلانگ لگائی ہے جس میں 47 برس لگ سکتے تھے۔ کوئی بھی ملک پہلے سے تیار شدہ ڈی پی آئیز کا استعمال کر سکتا ہے اور اس میں بالائی جدت طرازی کر سکتا ہے۔
دن بھر، جی 20 کے ممبران، کلیدی علمی شراکت داران اور مہمان ممالک کی طرف سے بصیرت انگیز پیشکشیں اور مداخلتیں ہوئیں۔ مندوبین نے ترکیہ میں زلزلے کے متاثرین کے لیے اظہار تعزیت بھی کی۔
آج کے اختتامی کلمات شریک سربراہ جناب سشیل پال نے ادا کئے۔
*****
U.No:1644
ش ح۔رف۔س ا
| Urdu |
1,899,790 | AllFebruary2023 |
ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ (ਡੀਈਡਬਲਿਊਜੀ) ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ
ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਵਜਨ ਸਰਚੰਨਾ (ਡੀਪੀਆਈ) ਅਤੇ ਸਾਇਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਤਰਜੀਹ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ
ਡੀਪੀਆਈ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ 40 ਵਰਿ੍ਆਂ ਦੀ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਅਤੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ 47 ਵਰਿ੍ਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਡੀਪੀਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਉੱਪਰ ਨਵਾਂਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਜੀ20 ਦੇ ਸ਼ੇਰਪਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ
ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਸਰੰਚਨਾ ਅਤੇ ਸਾਇਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ: ਇਲੈਕਟੋ੍ਨਿਕਸ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਈਡਬਲਿਊਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਲਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਹੜ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਇਕਜੁਟਤਾ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ
ਜੀ20 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ 8 ਮਹਿਮਾਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ
ਆਈਟੀਯੂ, ਯੂਐੱਨਡੀਪੀ, ਓਈਸੀਡੀ, ਯੂਨੇਸਕੋ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵਰਗੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗਿਆਨ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ
ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ (ਡੀਈਡਬਲਿਊਜੀ) ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗਤੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੀ20 ਮੈਂਬਰਾਂ, ਗਿਆਨ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ 8 ਮਹਿਮਾਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਰਹੀ। ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਡੀਈਡਬਲਿਊਜੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ (ਡੀਪੀਆਈ) ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸਾਇਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ।
ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਪਾਲ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸਹਿ—ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਸੁਆਗਤ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਲਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਕੱਤਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਡੀਈਡਬਲਿਊਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਸੰਦਰਭ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਚਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਲਾਭ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬੱਧ ਹੋਵੇ। ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਸਰੰਚਨਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਲਚੀਲਾਪਣ ਅਤੇ ਸਾਇਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਵੋਤਮ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੁਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭੱਵਿਖ ਲਈ ਕਾਰਜਬਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਸਕਿੱਲਿੰਗ ਅਹਿਮ ਹੈ।
ਟ੍ਰੋਇਕਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜੀਲ ਨੇ ਵੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੀ20 ਅਜੰਡਾ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੀ20 ਸ਼ੇਰਪਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਵੇਸ਼, ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸੁੱਰਖਿਆ, ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਡੀਪੀਆਈ ਦੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਧਾਰ, ਮੋਸਿਪ, ਕੋਵਿਨ, ਡਿਜੀਲੋਕਰ, ਉਮੰਗ, ਡੇਪਾ, ਓਐੱਨਡੀਸੀ, ਯੂਲਿਪ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਭਾਰਤੀ ਡੀਪੀਆਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਿਓਰਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਡੀਪੀਆਈ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ 40 ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੀ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ 47 ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਡੀਪੀਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਵਾਂਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਿਨ ਭਰ ਜੀ20 ਮੈਂਬਰਾਂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗਿਆਨ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰਕੀਏ ਵਿਚ ਹੜ ਪੀੜਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸੰਵੇਦਨ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਪਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਸਹਿ—ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਪਾਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ।
*******************
ਆਰਕੇਜੇ/ਬੀਕੇ/ਐੱਚਐੱਨ
| Punjabi |
1,899,203 | AllFebruary2023 |
டிஜிட்டல் பொருளாதாரப் பணிக்குழுவின் முதல் கூட்டத்தின் 2-ம் நாள் நிகழ்வு
டிஜிட்டல் பொருளாதாரப் பணிக்குழுவின் முதல் கூட்டத்தின் 2ம் நாள் நிகழ்ச்சி சிறப்பாக நடைபெற்றது. இதில் ஜி-20 உறுப்பு நாடுகளின் பிரதிநிதிகள், எட்டு நாடுகளின் சிறப்பு அழைப்பாளர்கள் உள்ளிட்ட பலர் கலந்துகொண்டனர். டிஜிட்டல் பொருளாதாரத்தில், டிஜிட்டல் பொது உள்கட்டமைப்பு வசதிகள், சைபர் பாதுகாப்பு ஆகியவையே இந்தக் கூட்டத்தின் முக்கிய விவாத அம்சங்களாக இடம்பெற்றிருந்தன. மத்திய மின்னணுவியல் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை இணைச்செயலாளர் திரு சுஷில் பால் அனைவரையும் வரவேற்றார்.
இக்கூட்டத்தில் பேசிய மத்திய மின்னணுவியல் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பத்துறைச் செயலாளரும், டிஜிட்டல் பொருளாதாரப் பணிக்குழுவின் தலைவருமான அகிலேஷ் குமார் ஷர்மா, மக்கள் அனைவரும் தொழில் நுட்பத்தால் பயன்பெறுவதை உறுதி செய்வதே மத்திய அரசின் குறிக்கோள் என்றார். இதன்படி டிஜிட்டல் பரிமாற்றத்திற்கு, டிஜிட்டல் பொது உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் மிகவும் முக்கியம் என்று குறிப்பிட்ட அவர், டிஜிட்டல் பொருளாதாரத்தின் சைபர் பாதுகாப்பின் பங்கு இன்றியமையாதது என்றும், இதற்கு டிஜிட்டல் திறன்கள் பெரிதும் பயன்படும் எனவும் கூறினார்.
தொடர்ந்து உரையாற்றிய ஜி20 நாடுகளின் இந்தியப் பிரதிநிதி திரு அமிதாப்காந்த், பாதுகாப்பு, நல்லாட்சி, சமூகசேவை ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய டிஜிட்டல் பொது உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் குறித்து விளக்கினார். மேலும், இந்தியாவின் டிஜிட்டல் உள்கட்டமைப்பு வசதிகளான ஆதார், கோவின், டிஜிட்டல் லாக்கர் உள்ளிட்டவற்றில் வெற்றிகரமாக செயல்பாடுகள் குறித்தும் எடுத்துரைத்தார்.
இந்தக் கூட்டத்தில் இந்தோனேஷியா மற்றும் பிரேசில் நாடுகளின் உறுப்பினர்களும் உரையாற்றினர்.
-------------
AP/ES/RS/GK
| Tamil |
1,899,250 | AllFebruary2023 |
రెండవ రోజు కొనసాగిన డిజిటల్ ఎకానమీ వర్కింగ్ గ్రూప్ (డి ఇ డబ్ల్యూ డి జి) తొలి సమావేశం
డిజిటల్ ఎకానమీలో డిజిటల్ పబ్లిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ (డీపీఐ), సైబర్ సెక్యూరిటీపై ప్రాధాన్య రంగాల గురించి చర్చలు
డిపిఐని సమర్థవంతంగా అమలు చేయడం ద్వారా, భారతదేశం 40 సంవత్సరాల అభివృద్ధిని అధిగమించింది.47 సంవత్సరాలలో సాధించాలని ఆశించిన పురోగతిని 7 సంవత్సరాలలో సాధించింది; ఏ దేశమైనా ఇప్పటికే అభివృద్ధి చెందిన డీపీఐలను ఉపయోగించుకోవచ్చు, వాటిపై నూతన ఆవిష్కరణలు చేయవచ్చు: శ్రీ అమితాబ్ కాంత్, జి 20 షెర్పా
డిజిటల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, డిజిటల్ ఎకానమీకి డిజిటల్ పబ్లిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, సైబర్ సెక్యూరిటీ కీలకం: శ్రీ అల్కేష్ కుమార్ శర్మ, ఎంఈఐటీవై కార్యదర్శి, డీఈడబ్ల్యూజీ చైర్మన్
భూకంప బాధితులకు సంతాపం తెలియజేసిన చైర్మన్: ప్రస్తుత సంక్షోభంలో తుర్కియేకు భారత్ పూర్తి సంఘీభావం ప్రకటించిందని చైర్మన్ వెల్లడి
చర్చలలో పాల్గొన్న జీ20 సభ్యదేశాలు, 8 అతిథి దేశాలు
నాలెడ్జ్ భాగస్వాములుగా పాల్గొన్న
ఐటియు, యుఎన్ డిపి, ఒఇసిడి, యునెస్కో, ప్రపంచ బ్యాంకు వంటి అంతర్జాతీయ సంస్థలు
మొదటి డిజిటల్ ఎకానమీ వర్కింగ్ గ్రూప్ (డిఇడబ్ల్యుజి) సమావేశం రెండవ రోజు కూడా జి 20 సభ్యులు, నాలెడ్జ్ భాగస్వాములు 8 అతిథి దేశాల చురుకైన భాగస్వామ్యంతో ముమ్మరంగా కొనసాగింది, డిజిటల్ పబ్లిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ (డీపీఐ), డిజిటల్ ఎకానమీలో సైబర్ సెక్యూరిటీ అనే రెండు కీలక ప్రాధాన్య రంగాలపై చర్చించారు.
ఎంఈఐటీవై జాయింట్ సెక్రటరీ, కో-చైర్మన్ శ్రీ సుశీల్ పాల్ స్వాగతోపన్యాసంతో రెండవరోజు సమావేశం ప్రారంభమైంది. అనంతరం ఎంఈఐటీవై కార్యదర్శి, డీఈడబ్ల్యూజీ చైర్మన్ శ్రీ అల్కేష్ కుమార్ శర్మ ప్రారంభోపన్యాసం చేసి, చర్చలకు అజెండాను నిర్దేశించారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ప్రయోజనాలు ప్రతి ఒక్కరికీ అందుబాటులో ఉండేలా చూడటమే లక్ష్యమని ఆయన ఉద్ఘాటించారు. డిజిటల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కు డిజిటల్ పబ్లిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కీలకం. డిజిటల్ ఎకానమీ స్థితిస్థాపకత , సైబర్ భద్రత అత్యంత ముఖ్యమైనవని, అసమానత అంతరాన్ని పూడ్చడానికి , భవిష్యత్తులో సిద్ధంగా ఉన్న శ్రామిక శక్తిని సృష్టించడానికి డిజిటల్ నైపుణ్యం ముఖ్యమైనదని ఆయన పేర్కొన్నారు.
ట్రోయికా సభ్యదేశాలైన ఇండోనేషియా, బ్రెజిల్ కూడా ఈ సమావేశంలో ప్రసంగించి భారత్ జీ20 ఎజెండాకు మద్దతు తెలిపాయి.
భారతదేశ జి 20 షెర్పా శ్రీ అమితాబ్ కాంత్ ముఖ్యోపన్యాసం చేశారు, ఆయన చేరిక, సామాజిక సేవల పంపిణీ, డిజిటల్ స్పేస్ లో గుత్తాధిపత్యాన్ని నిరోధించడం భద్రత, గోప్యత , పాలన పరంగా డిపిఐ సాధించిన విజయాల గురించి సుదీర్ఘంగా మాట్లాడారు. ఆధార్, మోసిప్, కోవిన్, డిజిలాకర్, ఉమాంగ్, డీఈపీఏ, ఓఎన్డీసీ, యూలిప్ వంటి భారతీయ డీపీఐల పూర్తి వివరాలను పంచుకున్నారు. డిపిఐని సమర్థవంతంగా అమలు చేయడం ద్వారా, భారతదేశం 40 సంవత్సరాల అభివృద్ధి , పురోగతిని అధిగమించింది, ఇది 47 సంవత్సరాలలో సాధించబడుతుందని ఆశించబడింది. ఏ దేశమైనా ఇప్పటికే అభివృద్ధి చేసిన డీపీఐలను ఉపయోగించుకోవచ్చు.
రోజంతా, జి 20 సభ్యులు, కీలక విజ్ఞాన భాగస్వాములు , అతిథి దేశాల నుండి అంతర్దృష్టితో కూడిన ప్రదర్శనలు జోక్యాలు జరిగాయి. తుర్కియేలో భూకంప బాధితులకు సంతాపం తెలిపేందుకు ప్రతినిధులు కాసేపు సమయం తీసుకున్నారు.
కో-చైర్మన్ శ్రీ సుశీల్ పాల్ ముగింపు ప్రసంగం చేశారు.
***
| Telugu |
1,898,943 | AllFebruary2023 |
First day of the First Digital Economy Working Group meeting in Lucknow takes off
A resounding success, with 36 esteemed speakers sharing their expertise and insights with over 700 registered attendees
Inaugurated by the Chief Minister of Uttar Pradesh, Shri Yogi Adityanath and Union Minister for Electronics & IT, Communications and Railways, Shri Ashwini Vaishnaw in the august presence of Union Minister for Heavy Industries, Dr. Mahendra Nath Pandey and Union Minister of State for Electronics & IT, Skill Development and Entrepreneurship, Shri Rajeev Chandrasekhar
850 million persons in the world have no official ID: World Bank
Delegates from Australia, France, UK, Turkey, Saudi Arabia, European Union, and Indonesia shared their country’s experiences
Indian Start-ups showcased the innovative solutions for MSMEs
Digital India Exhibition Centre inaugurated and Sessions held on themes such as Digital Public Infrastructure, Cybersecurity Solutions for MSMEs, Sustainable Development Goals, Digital Initiatives from the State of Uttar Pradesh, and Geo-Spatial Technologies
The 3-day long First Digital Economy Working Group (DEWG) Meeting under India’s G20 Presidency was inaugurated today, in Lucknow, by the Chief Minister of Uttar Pradesh, Shri Yogi Adityanath, Union Minister of Electronics & IT, Communications and Railways, Shri Ashwini Vaishnaw in the august presence of Union Minister for Heavy Industries, Dr. Mahendra Nath Pandey and Union Minister of State for Electronics & IT, Skill Development & Entrepreneurship, Shri Rajeev Chandrasekhar, Secretary, MeitY, Shri Alkesh Kumar Sharma, Chief Secretary of Uttar Pradesh, Shri Durga Shankar Mishra and foreign delegates amongst others.
Inauguration of G20 1st Digital Economy Working Group Meeting
An Exhibition was also inaugurated showcasing virtual realities and artificial intelligence and innovative solutions such as ASK AI, ASK GITA, AI Chess, AI in daily lives, Digital India Journey, Lucknow VR Tour and various Initiatives of Central Government and State Government of Uttar Pradesh.
The Secretary, MeitY, Shri Alkesh Kumar Sharma, delivered the welcome address, emphasizing the paramount importance of the DEWG in promoting cyber security, fostering digital competency and advancement, and facilitating the development of DPI in the digital economy.
Shri Yogi Adityanath addressing at G20 1st Digital Economy Working Group Meeting
The Chief Minister of Uttar Pradesh, Shri Yogi Adityanath spoke of the recent Global Investors Summit that took place from February 10th to 12th and the investment proposals worth over 33,50,000 Crore rupees that were received during the event. Shri Ashwini Vaishnaw, Minister of Electronics & IT, Communications and Railways addressed the audience and illuminated how IndiaStack can be deployed and utilized by any nation, displaying the potency of digital technology through public-private partnerships. Union Minister for Heavy Industries, Dr. Mahendra Nath Pandey, stated that numerous initiatives in the fields of robotics, drones, additive manufacturing, electronics, and control have been approved to encourage the adoption of industry 4.0. Shri Rajeev Chandrasekhar, Union Minister of State for Electronics & IT, Skill Development and Entrepreneurship spoke of how technology can be utilized to alter the lives of citizens and the essence of governance and democracy.
Shri Ashwini Vaishnaw, Dr. Mahendra Nath Pandey and Shri Rajeev Chandrasekhar addressing at G20 1st Digital Economy Working Group Meeting
The first session of the day was on ‘Digital Public Infrastructure: Sharing implementation experiences of Digital Identity in various countries.It had distinguished speakers such as Mr. Jonathan Marskell, Senior Program Officer, World Bank, Dr. Saurabh Garg CEO, UIDAI, Dr. Pramod Varma, CTO, EkStep Foundation, Mr. Ichwan M Nasution, Indonesia, Dr. Irina Alexandra Soeffky, Germany, Mr. Fabian Delcros, European Union. During the session, the World Bank shared that 850 million persons have no official ID and it is working in approximately 50 countries, to support the development of digital ID Systems, including financing of approximately 2Billion dollars. During the session, the importance of Aadhaar as the foundation for building other aspects of digital public infrastructure was highlighted. The discussion also touched upon the need for a strong legal framework to ensure data protection, security and privacy.
The second session on ‘Sharing of Cyber Security Solutions for MSMEs’, was participated by Mr. Vinayak Godse, CEO, DSCI, Mr. Frederic Sauvage, France, Mr. Craig Stanley-Adamson, United Kingdom, Ms. BasmahAljedai, Saudi Arabia, Ms. Camille de Burgh, Australia, Mr. Sandeep Aurora, Microsoft & Mr. Derek Pillar, MasterCard Inc.During the session, the Cyber Campus of France, UK National Cyber Strategy, Saudi Arabia’s vision of a centralized governance model for 2030 were discussed. The attendees also highlighted the need for capacity building and discussed the impact of cyber threats, current ecosystem trends, and the Global Cyber Alliance's toolkit for small businesses.During the session, three startups - Prophaze, Payatu, and Wi-Jungle - spoke about the cyber security threats faced by Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) and the solutions they offer. They shared their expertise and insights on the current cyber security landscape and the measures that MSMEs can take to protect themselves from potential threats.
The third session on ‘Digital Public Infrastructure to boost the attainment of SDGs’, was participated by Dr. Paulin Basinga, Bill & Melinda Gates Foundation, KeyzomNgodupMassally from UNDP, Mr. Joshua Bamford, UK, Ms. Melisa Tekeli, Turkiye, Mr. Viraj Tyagi, eGov Foundation, & Mr. CV Madhukar, Co- Develop.The delegates discussed the best practices for collaboration and sharing the outcomes of DPI initiatives. The emphasis was placed on the significance of technical interoperability as a priority for success and the benefits of an open resource stack to stimulate market growth and strengthen state capacities. The role of open source, open APIs, and interoperable digital solutions in constructing a strong digital infrastructure was also deliberated upon.
The fourth session on Showcasing Digital Initiatives of the State of Uttar Pradesh was participated by Dr. Subi Chaturvedi, InMobi, Mr. Akshay Tripathi, Mr. Devesh Chaturvedi, Dr. Roshan Jacob, Mr. Saurabh Babu and Mr. Vineet Kumar from the Govt. of Uttar Pradesh. Discussions were held on several initiatives such as Mega Data Centre coming up in Greater Noida, Nivesh Mitra – Single Window System for Investors, Mine Mitra for Mining Sector, DigiShaktiamong others. Mr. Arvind Kumar from the Government of Uttar Pradesh, Mr. Akshay from YourStory and Ms. Meenakshi, Infosys also discussed about the partnership role of government, Industry and academic and interactions with beneficiaries were held.
The last thematic session of the day was on ‘the Use of Geo-Spatial technologies for infrastructure and Product development in digital economy’. The speakers included Mr. Sushil Chandra, Head Computer Image Processing Division, Remote Sensing Applications Centre (RSAC), Govt. of UP, Dr. Vinay Thakur, Additional Director General, BISAG-N Govt. of India & Mr. Rohan Verma, CEO MapMyIndia. It was shared how GIS has been effectively used in gathering real-time traffic data from users on the ground, analyzing it, and then sharing daily and dynamic updates to offer a smooth and efficient service.
The concluding remarks were given by Shri Sushil Pal, Joint Secretary, MeitY.
The first day of the Digital Economy Working Group meeting in Lucknow was a resounding success, with 36 esteemed speakers sharing their expertise and insights with over 700 registered attendees. The second day promises to be equally exciting, with keynote addresses from the Troika members, and thematic sessions on the crucial topics of Digital Public Infrastructure, Cybersecurity and Digital Skilling in the Digital Economy, which are priority agendas for Digital Economy Working Group.
The video and presentations made during the sessions can be seen at:
https://www.indiastack.global/g20-dewg/
***
RKJ/BK
| English |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.