rid
int64 1.79M
1.91M
| posted-on
stringclasses 14
values | body
stringlengths 57
221k
⌀ | language
stringclasses 13
values |
|---|---|---|---|
1,896,046 | AllFebruary2023 |
சைனிக் பள்ளிகளின் கட்டண அமைப்பு
மத்திய பாதுகாப்பு அமைச்சகத்தின்கீழ் சைனிக் பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவர்களின் நிதிச்சுமையை குறைக்கும் வகையில் கல்வி உதவித்தொகை வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுதொடர்பான அறிவிப்பு பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன்படி, தேசிய பாதுகாப்பு அகாடமி, கடற்படை அகாடமி ஆகியவற்றில் பயிலும் மாணவர்களின் 11 மற்றும் 12 ஆம் வகுப்புகளுக்கான கல்விக் கட்டணங்களில் 50 சதவீதம் திருப்பி வழங்கப்படும்.
இதேபோல், சைனிக் பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவர்களுக்கு கல்வி உதவித் தொகை வழங்கப்படும். முன்னாள் ராணுவ வீரர்கள், ராணுவ வீரர்கள், மாநில அரசின் ஊக்கத் தொகை பெற்றவர்கள் ஆகியோர் இந்த கல்வி உதவித் தொகையை பெறுவதற்கு தகுதியானவர்கள். பெற்றோரின் நிதிச்சுமையை கருத்தில் கொண்டு 2020-21 நிதியாண்டில் கொரோனா பெருந்தொற்றுக் காலத்தில் கல்விக் கட்டணத்தை உயர்த்தக்கூடாது என சைனிக் பள்ளிகளுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டது.
பாதுகாப்பு அமைச்சகத்தின் சார்பில், சைனிக் பள்ளியில் 6 ஆம் வகுப்பு முதல் 12 ஆம் வகுப்பு பயிலும் மாணவர்களில் அவர்களது கல்விக் கட்டணத்தில் 50 சதவீதத்தை (ஆண்டிற்கு ரூ.40,000க்கு மிகாமல்) மத்திய அரசு வழங்கும்.
மக்களவையில் இன்று நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் திரு. ஞானதிரவியம் எழுப்பியக் கேள்விக்கு, மத்திய பாதுகாப்பு இணை அமைச்சர் திரு. அஜய் பட் எழுத்துபூர்வமாக அளித்த பதிலில் இதனை தெரிவித்துள்ளார்.
------
AP/ES/PK/RJ
| Tamil |
1,895,971 | AllFebruary2023 |
PROJECTS OF DRDO
The Government has worked out the Mission Mode (MM) projects of the Defence Research and Development Organisation (DRDO). As on date, DRDO is working on 55 MM Projects for a total sanctioned cost of Rs 73,942.82 crore. These are in the area of Decoys, Nuclear Defence Technologies, Air Independent Propulsion (AIP), Combat Suite, Propulsion System, Air Droppable Container, Torpedo, Fighter Aircraft, Cruise Missile, Unmanned Aerial Vehicle, AEW&C Aircraft System, Gas Turbine Engine, Assault Rifle, Warhead, Light Machine Gun, Rocket, Advanced Towed Artillery Gun System (ATAGS), Infantry Combat Vehicle Command, Ordnance Disposal System, Tactical Radios, EW Systems, Radars, Life Support System, Geographical Information System, Surface to Air Missile, Anti-ship Missile, anti-Airfield Weapon, Glide Bomb, Simulator etc.
This information was given by Raksha Rajya Mantri Shri Ajay Bhatt in a written reply to Shri Komati Reddy Venkat Reddy and others in Lok Sabha today.
******
ABB/Savvy
| English |
1,896,079 | AllFebruary2023 |
ڈی آر ڈی او کے پروجیکٹ
حکومت نے ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن (ڈی آر ڈی او) کے مشن موڈ (ایم ایم) پروجیکٹوں پر کام کیا ہے۔ آج تک، ڈی آر ڈی او 73942.82 کروڑ روپے کی کل منظور شدہ لاگت والے 55 ایم ایم پروجیکٹوں پر کام کر رہا ہے۔ یہ ڈیکائے، نیوکلیئر ڈیفنس ٹیکنالوجی، ایئر انڈیپنڈنٹ پروپلزن (اے آئی پی)، کامبیٹ سوٹ، پروپلزن سسٹم، ایئر ڈراپ ایبل کنٹینر، ٹارپیڈو، فائٹر ایئر کرافٹ، کروز میزائل، بغیر پائلٹ ایریل وہیکل، اے ای ڈبلیو اینڈ سی ایئر کرافٹ سسٹم، گیس ٹربائن انجن، اسالٹ رائفل، وار ہیڈ، لائٹ مشین گن، راکٹ، ایڈوانسڈ ٹوڈ آرٹلری گن سسٹم (اے ٹی اے جی ایس)، انفینٹری کامبیٹ وہیکل کمانڈ، آرڈیننس ڈسپوزل سسٹم، ٹیکٹیکل ریڈیوز، ای ڈبلیو سسٹمز، راڈارز، لائف سپورٹ سسٹم، جیوگرافیکل انفارمیشن سسٹم، سرفیس ٹو ایئر میزائل، اینٹی شپ میزائل، اینٹی ایئر فیلڈ ویپن، گلائیڈ بم، سیمولیٹر وغیرہ کے شعبوں میں ہے۔
یہ جانکاری رکشا راجیہ منتری جناب اجے بھٹ نے آج لوک سبھا میں جناب کومتی ریڈی وینکٹ ریڈی اور دیگر کے سوالوں کے تحریری جواب میں دی۔
*****
ش ح – ق ت – ت ع
U: 1163
| Urdu |
1,896,008 | AllFebruary2023 |
संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था, डीआरडीओ चे प्रकल्प
संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था (डीआरडीओ) च्या प्रकल्पांवर केंद्र सरकारने मिशन मोडवर काम केले आहे. आजमितीला डीआरडीओ, 55 प्रकल्पांवर काम करत असून त्यासाठी एकूण 73,942.82 कोटी रुपयांचा खर्च मंजूर करण्यात आला आहे.
डेकोइज, आण्विक संरक्षण तंत्रज्ञान, एअर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन (एआयपी), कॉम्बॅट सूट, प्रोपल्शन सिस्टीम, एअर ड्रॉपेबल कंटेनर, टॉर्पेडो, लढाऊ विमान,क्रूझ क्षेपणास्त्र, मानवरहित हवाई वाहन, AEW&C विमान प्रणाली, गॅस टर्बाइन इंजिन, असॉल्ट रायफल, वॉरहेड, लाइट मशीन गन, रॉकेट, प्रगत इतर वाहनाने वाहून नेता येणारी आर्टिलरी गन सिस्टम (ATAGS),इन्फंट्री कॉम्बॅट व्हेईकल कमांड, ऑर्डनन्स डिस्पोजल सिस्टीम,टॅक्टिकल रेडिओ,EW सिस्टीम,रडार्स,जीवन रक्षक प्रणाली,भौगोलिक माहिती प्रणाली, जमिनीवरून हवेत मारा करणारे क्षेपणास्त्र,जहाजविरोधी क्षेपणास्त्र,अँटी एअरफील्ड वेपन,ग्लाईड बॉम्ब,सिम्युलेटर इत्यादी क्षेत्रात हे प्रकल्प कार्यरत आहेत.
संरक्षण राज्यमंत्री अजय भट्ट यांनी आज लोकसभेत कोमती रेड्डी व्यंकट रेड्डी आणि इतरांना लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
***
S.Patil/B.Sontakke/P.Kor
***
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
| Marathi |
1,896,015 | AllFebruary2023 |
பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு அமைப்பின் திட்டங்கள்
பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு அமைப்பின் (DRDO) திட்டங்களை செயல்படுத்துவதில் மத்திய அரசு முனைப்பு காட்டி வருகிறது. டிஆர்டிஓ-வின் 55 எம் எம் திட்டங்களுக்கு ஒட்டுமொத்தமாக ரூ.73,942.82 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த நிதி அணுஆயுத பாதுகாப்பு தொழில்நுட்பங்கள், வான்வழி தொழில்நுட்பங்கள், போர் விமானங்கள், ஏவுகணைகள், இலகு ரக இயந்திர துப்பாக்கிகள், ராக்கெட்டுகள், வான்வெளியில் உள்ள இலக்கை நிலத்தில் இருந்து தாக்கும் ஏவுகணைகள் உள்ளிட்டவற்றை சார்ந்த திட்டங்களுக்கு செலவிடப்படும்.
மக்களவையில் உறுப்பினர் திரு கோமதி ரெட்டி வெங்கட் ரெட்டி எழுப்பிய கேள்விக்கு மத்திய பாதுகாப்புத் துறை இணையமைச்சர் திரு அஜய் பட் அளித்துள்ள எழுத்துபூர்வமான பதிலில் இது தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
------
AP/ES/PK/RJ
| Tamil |
1,895,723 | AllFebruary2023 |
Defence Pensioners requested to complete Annual Identification by 20th of February 2023
All the Defence Pensioners drawing Pension through System for Pension Administration (Raksha) or SPARSH are requested to complete Annual Identification by 20th February, 2023. The completion of the Annual Identification/Life Certification is a statutory requirement for the continued and timely credit of the monthly pension.
It may be recalled that the Ministry of Defence (MoD) had earlier approved the extension of pension payment for three months for banks’ pensioners, who migrated to SPARSH and whose identification was due in November 2022.Three lakh ninety thousand three hundred and sixty-six (3,19,366) Defence pensioners drawing pension through SPARSH have not yet completed their Annual Identification, as per the information currently available with the Defence Accounts Department. It is imperative that such pensioners complete the Annual Identification/Life Certification before the deadline.
Annual Identification/Life Certification can be done via the following means:
Via the Digital Jeevan Pramaan online/Jeevan Pramaan Face App for
Android Users.
· Details of installation & usage may be found here: https://jeevanpramaan.gov.in/package/documentdowload/JeevanPramaan_FaceApp_3.6_Installation
· SPARSH Pensioner: Please choose Sanctioning Authority as “Defence – PCDA (P) Allahabad” & Disbursing Authority as “SPARSH – PCDA (Pensions) Allahabad”.
Pensioners can complete Annual Identification/Life Certification by logging in https://sparsh.defencepension.gov.in/ and opting for:
· Download & upload Manual Life Certificate (MLC) duly signed by authorized signatory, or
· By selecting Aadhaar based Digital Life Certificate (DLC)
Pensioners may also visit for completing their Annual Identification/Life Certification at nearest Service Centre established at following agencies:
· Common Service Centres (CSCs) – To find your nearest CSC click here: https://findmycsc.nic.in/
· Nearest DPDO or Defence Accounts Department Service Centre.
· Service centres established by SBI, PNB, Bank of Baroda, HDFC Bank and Kotak Mahindra Bank.
· To locate SPARSH service centres available at Defence Account Department or Banks click here - https://sparsh.defencepension.gov.in/?page=serviceCentreLocator.
Pensioners who have completed their identification can check status on SPARSH portal at https://sparsh.defencepension.gov.in/?page=trackPpoStatus / Services -> Know our SPARSH PPO and Identification status.
Legacy Pensioner (pre-2016 Retiree) who has not yet migrated to SPARSH can perform their Life Certification as was being done by them in previous years. For performing life certification through Jeevan Pramaan, they have to select respective Sanctioning Authority as “Defence – Jt.CDA(AF) Subroto Park” or Defence – PCDA (P) Allahabad” or “Defence – PCDA (Navy) Mumbai & Disbursing Authority as your respective pension disbursing bank/DPDO etc.
SPARSH is a web-based system for processing pension claims and crediting the pension directly into bank accounts of defence pensioners without any external intermediary. The system is being implemented by MoD for meeting the pension, sanction and disbursement requirements of Armed Forces. It is a centralized sanction, claim and pension disbursement system with easy validation and rectification of data through self-verification thereby creating "First-time correct data" with assured accuracy. It uses digital process for pensioner identification, removing the requirement of multiple visits by pensioners to the pension offices.
******
ABB/GC
| English |
1,895,826 | AllFebruary2023 |
ڈیفنس پنشن یافتگان سے 20 فروری 2023 تک سالانہ شناخت مکمل کرنے کی درخواست
سسٹم فار پنشن ایڈمنسٹریشن (رکشا) یا اسپرش کے ذریعے پنشن حاصل کرنے والے تمام ڈیفنس پنشن یافتگان سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ 20 فروری 2023 تک سالانہ شناخت مکمل کریں۔ سالانہ شناخت/لائف سرٹیفیکیشن کی تکمیل ماہانہ پنشن جاری رہنے اور بروقت کھاتے میں پہنچنے کے لیے ایک قانونی ضرورت ہے۔
یاد رہے کہ وزارت دفاع نے اس سے قبل بینکوں کے ایسے پنشن یافتگان جو اسپرش میں شامل ہوئے تھے اور جن کی شناخت نومبر 2022 میں کی جانی تھی، کے لیے تین ماہ کے واسطے پنشن ادائیگی کی توسیع کی منظوری دی تھی۔ دفاعی اکاؤنٹس ڈیپارٹمنٹ کے پاس فی الحال دستیاب معلومات کے مطابق، اسپرش کے ذریعے پنشن حاصل کرنے والے تین لاکھ سے زیادہ ڈیفنس پنشن یافتگان نے ابھی تک اپنی سالانہ شناخت مکمل نہیں کی ہے۔ یہ ضروری ہے کہ ایسے پنشن یافتگان آخری تاریخ سے پہلے سالانہ شناخت/لائف سرٹیفیکیشن مکمل کریں۔
سالانہ شناخت/لائف سرٹیفیکیشن درج ذیل ذرائع سے کیا جا سکتا ہے:
ڈیجیٹل جیون پرمان آن لائن/جیون پرمان فیس ایپ کے ذریعے-اینڈرائیڈ استعمال کرنے والوں کے لئے ۔
انسٹالیشن اور استعمال کی تفصیلات یہاں دیکھ سکتے ہیں: https://jeevanpramaan.gov.in/package/documentdowload/JeevanPramaan_FaceApp_3.6_Installation
اسپرش پنشن یافتگان: براہ کرم منظوری دینے والی اتھارٹی کو بطور ’’ڈیفنس - پی سی ڈی اے (پی) الہ آباد‘‘ اور تقسیم کرنے والی اتھارٹی کو ’’اسپرش - پی سی ڈی اے (پنشن) الہ آباد‘‘ کے طور پر منتخب کریں۔
پنشن یافتگان https://sparsh.defencepension.gov.in/ میں لاگ ان کر کے سالانہ شناخت/لائف سرٹیفیکیشن مکمل کر سکتے ہیں:
پنشن یافتگان اپنی سالانہ شناخت/لائف سرٹیفیکیشن کو مکمل کرنے کے لیے درج ذیل ایجنسیوں میں قائم قریبی سروس سینٹر پر بھی جا سکتے ہیں:
کامن سروس سینٹرز (سی ایس سی) - اپنے قریبی سی ایس سی کو تلاش کرنے کے لیے یہاں کلک کریں: https://findmycsc.nic.in/
قریب ترین ڈی پی ڈی او یا ڈیفنس اکاؤنٹس ڈیپارٹمنٹ سروس سینٹر۔
ایس بی آئی، پی این بی، بینک آف بڑودہ، ایچ ڈی ایف سی بینک اور کوٹک مہندرا بینک کے ذریعہ قائم کردہ سروس سینٹرز۔
ڈیفنس اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ یا بینکوں میں دستیاب اسپرش سروس سینٹرز کا پتہ لگانے کے لیے یہاں کلک کریں –
https://sparsh.defencepension.gov.in/?page=serviceCentreLocator
اسپرش پنشن کے دعووں کی پروسیسنگ اور پنشن کو براہ راست ڈیفنس پنشن یافتگان کے بینک کھاتوں میں بغیر کسی بیرونی ثالث کے جمع کرنے کے لیے ایک ویب پر مبنی نظام ہے۔ یہ نظام وزارت دفاع کے ذریعے مسلح افواج کی پنشن، منظوری اور تقسیم کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے لاگو کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک سنٹرلائسڈ منظوری، دعویٰ اور پنشن کی تقسیم کا نظام ہے جس میں خود تصدیق کے ذریعے ڈیٹا کی آسانی سے تصدیق اور تصحیح کی جاتی ہے جس سے یقینی درستگی کے ساتھ ’’فرسٹ ٹائم کریکٹ ڈیٹا‘‘ تیار کیا جاتا ہے۔ یہ پنشن یافتگان کی شناخت کے لیے ڈیجیٹل عمل کا استعمال کرتا ہے، پنشن یافتگان بار بار پنشن دفاتر جانے کی ضرورت کو ختم کرتا ہے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ش ح۔ا گ۔ن ا۔
U-1125
| Urdu |
1,895,895 | AllFebruary2023 |
रक्षा पेंशनभोगियों से 20 फरवरी, 2023 तक वार्षिक पहचान का कार्य पूरा करने का अनुरोध
सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन (रक्षा) या स्पर्श के माध्यम से पेंशन प्राप्त करने वाले सभी रक्षा पेंशनरों से अनुरोध है कि वे दिनांक 20 फरवरी, 2023 तक अपनी वार्षिक पहचान का कार्य पूरा कर लें । मासिक पेंशन के निरंतर और समय पर क्रेडिट के लिए वार्षिक पहचान/जीवन प्रमाणन को पूरा करना एक सांविधिक आवश्यकता है ।
यह याद रखा जा सकता है कि रक्षा मंत्रालय (एमओडी) ने पहले बैंकों के पेंशनरों के लिए तीन महीने के लिए पेंशन भुगतान के विस्तार को मंजूरी दी थी, जो स्पर्श सुविधा में चले गए थे और जिनकी पहचान नवंबर 2022 में होनी थी। रक्षा लेखा विभाग के पास वर्तमान में उपलब्ध जानकारी के अनुसार स्पर्श के माध्यम से पेंशन पाने वाले तीन लाख नब्बे हजार तीन सौ साठ (3,19,366) रक्षा पेंशनभोगियों ने अभी तक अपनी वार्षिक पहचान पूरी नहीं की है। यह अनिवार्य है कि ऐसे पेंशनभोगी समय सीमा से पहले वार्षिक पहचान/ जीवन प्रमाणन को पूरा कर लें ।
वार्षिक पहचान/जीवन प्रमाणन निम्नलिखित माध्यमों से किया जा सकता है:
1. डिजिटल जीवन प्रमाण ऑनलाइन/जीवन प्रमाण फेस ऐप के माध्यम से
Android उपयोगकर्ता।
· स्थापना और उपयोग का विवरण यहां पाया जा सकता है: https://jeevanpramaan.gov.in/package/documentdowload/JeevanPramaan_FaceApp_3.6_Installation
· स्पर्श पेंशनभोगी: कृपया स्वीकृति प्राधिकरण को "रक्षा - पीसीडीए (पी) इलाहाबाद" और संवितरण प्राधिकरण को "स्पर्श - पीसीडीए (पेंशन) इलाहाबाद" के रूप में चुनें।
2. पेंशनभोगी https://sparsh.defencepension.gov.in/ पर लॉग इन करके और निम्न का विकल्प चुनकर वार्षिक पहचान/जीवन प्रमाणन पूरा कर सकते हैं:
· अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट (एमएलसी) को डाउनलोड और अपलोड करें, या
· आधार आधारित डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (डीएलसी) का चयन करके
3. पेंशनभोगी अपनी वार्षिक पहचान/जीवन प्रमाणन पूरा करने के लिए निम्नलिखित एजेंसियों पर स्थापित निकटतम सेवा केंद्र पर भी जा सकते हैं:
· सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) - अपने निकटतम सीएससी को खोजने के लिए यहां क्लिक करें: https://findmycsc.nic.in/
· निकटतम डीपीडीओ या रक्षा लेखा विभाग सेवा केंद्र।
· एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक द्वारा स्थापित सेवा केंद्र।
· रक्षा खाता विभाग या बैंकों में उपलब्ध स्पर्श सेवा केंद्रों का पता लगाने के लिए यहां क्लिक करें -
https://sparsh.defencepension.gov.in/?page=serviceCentreLocator।
जिन पेंशनरों ने अपनी पहचान पूरी कर ली है, वे स्पर्श पोर्टल https://sparsh.defencepension.gov.in/?page=trackPpoStatus / Services -> पर हमारे स्पर्श पीपीओ और पहचान की स्थिति जान सकते हैं।
लेगेसी पेंशनभोगी (2016 से पूर्व सेवानिवृत्त) जो अभी तक स्पर्श में नहीं गए हैं, वे अपना जीवन प्रमाणन कर सकते हैं जैसा कि पिछले वर्षों में उनके द्वारा किया जा रहा था । जीवन प्रमाण के माध्यम से जीवन प्रमाणन करने के लिए, उन्हें संबंधित स्वीकृति प्राधिकरण को "रक्षा - संयुक्त सीडीए (एएफ) सुब्रतो पार्क" या रक्षा - पीसीडीए (पी) इलाहाबाद" या "रक्षा - पीसीडीए (नौसेना) मुंबई और आपका संबंधित पेंशन संवितरण बैंक/डीपीडीओ इत्यादि संवितरण प्राधिकरण के रूप में चुनना होगा ।
स्पर्श पेंशन दावों को संसाधित करने और बिना किसी बाहरी मध्यस्थ के सीधे रक्षा पेंशनरों के बैंक खातों में पेंशन जमा करने के लिए एक वेब-आधारित प्रणाली है। सशस्त्र बलों की पेंशन, मंजूरी और संवितरण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा इस प्रणाली को लागू किया जा रहा है। यह स्व-सत्यापन के माध्यम से डेटा के आसान सत्यापन और सुधार के साथ एक केंद्रीकृत स्वीकृति, दावा और पेंशन वितरण प्रणाली है, जिससे सुनिश्चित सटीकता के साथ "पहली बार सही डेटा" का निर्माण होता है । यह पेंशनभोगियों की पहचान के लिए डिजिटल प्रक्रिया का उपयोग करता है, पेंशनरों द्वारा पेंशन कार्यालयों में बार-बार जाने की आवश्यकता को समाप्त करता है ।
******
एमजी/एएम/एबी/डीए
| Hindi |
1,895,807 | AllFebruary2023 |
संरक्षण दलातील निवृत्तीवेतनधारकांनी 20 फेब्रुवारी 2023 पर्यंत वार्षिक ओळख प्रक्रिया पूर्ण करावी अशी संरक्षण मंत्रालयाची विनंती
नवी दिल्ली, 2 फेब्रुवारी 2023
सिस्टम फॉर पेन्शन अॅडमिनिस्ट्रेशन (रक्षा) किंवा स्पर्शद्वारे पेन्शन घेणार्या सर्व संरक्षण निवृत्ती वेतधारकांना 20 फेब्रुवारी 2023 पर्यंत वार्षिक ओळख प्रक्रिया पूर्ण करण्याची विनंती संरक्षण मंत्रालयाने केली आहे. मासिक निवृत्तीवेतन( पेन्शन) सुरू राहण्यासाटी आणि वेळेवर जमा होण्यासाठी वार्षिक ओळख/जीवन प्रमाणपत्र प्रक्रिया ही एक वैधानिक आवश्यकता आहे.
हे लक्षात घेतले पाहिजे की संरक्षण मंत्रालयाने जे बँक पेन्शनधारक स्पर्शमधे समाविष्ट झाले होते आणि त्यांची ओळख प्रक्रिया नोव्हेंबर 2022 पूर्ण झाली नव्हती, त्यांच्या पेन्शन पेमेंटला तीन महिन्यांसाठी मुदतवाढ देण्यास मान्यता दिली होती. संरक्षण लेखा विभागाकडे सध्या उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार, तीन लाख नव्वद हजार तीनशे साठ- (3,19,366) संरक्षण निवृत्तीवेतनधारकांनी स्पर्शद्वारे पेन्शन घेताना वार्षिक ओळख प्रक्रिया अद्याप पूर्ण केलेली नाही. अशा पेन्शनधारकांनी अंतिम मुदतीपूर्वी वार्षिक ओळख/जीवन प्रमाणपत्र घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण करणे अत्यावश्यक आहे.
स्पर्श ही पेन्शन दाव्यांवर प्रक्रिया करणारी आणि कोणत्याही बाह्य मध्यस्थाशिवाय संरक्षण निवृत्तीवेतनधारकांच्या बँक खात्यांमध्ये थेट पेन्शन जमा करणारी वेब-आधारित प्रणाली आहे. सशस्त्र दलांचे पेन्शन, मंजुरी आणि वितरणाची संरक्षण दलाची गरज भागविण्यासाठी संरक्षण मंत्रालय ही प्रणाली लागू करत आहे. ही एक केंद्रीकृत मंजुरी, दावा आणि पेन्शन वितरण प्रणाली आहे. यात स्व पडताळणीद्वारे माहितीचे प्रमाणीकरण सहज होते आणि त्यात सुधारणाही करता येतात. त्यामुळे अचूकतेची हमी तर मिळतेच पण पहिल्याच वेळी योग्य डेटा तयार होतो. या प्रणालीत पेन्शनधारकांच्या ओळख प्रमाणपत्रासाठी डिजिटल प्रक्रियेचा वापर केला जातो त्यामळे निवृत्तीवेतनधारकांना पेन्शन कार्यालयांत वारंवार जाण्याची गरज उरत नाही.
* * *
S.Patil/P.Jambhekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
| Marathi |
1,895,787 | AllFebruary2023 |
பாதுகாப்புத்துறை ஓய்வூதியர்களுக்கு ஆண்டுதோறும் மேற்கொள்ளப்படும் வாழ்நாள் சான்றிதழை பிப்ரவரி 20, 2023-க்குள் சமர்ப்பிக்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்
பாதுகாப்புத்துறை ஓய்வூதியர்களுக்கு ஆண்டுதோறும் மேற்கொள்ளப்படும் வாழ்நாள் சான்றிதழை பிப்ரவரி 20, 2023-க்குள் சமர்ப்பிக்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
சுமார் 3 லட்சத்து 20 ஆயிரம் பேர் பாதுகாப்புத் துறையில், ஓய்வூதியம் பெற்று வருகின்றனர். இவர்கள் அனைவரும் ஓய்வூதியம் நிர்வாகத்தின் கீழ் அல்லது ஸ்பார்ஷ் இணையதளம் மூலம் தங்கள் வாழ்நாள் சான்றிதழை சமர்ப்பிக்க மத்திய பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சகம் அறிவுறுத்தியிருந்தது. இந்த சான்றிதழை 2022-ம் ஆண்டு நவம்பர்-க்குள் சமர்ப்பிக்காதவர்கள் பிப்ரவரி மாதம் 20-ம் தேதிக்குள் சமர்ப்பிக்கக அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
இந்த வாழ்நாள் சான்றிதழை ஆன்லைன், பிரத்யேக மொபைல் செயலி, பொது சேவை மையங்கள் மூலம் சமர்ப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
***
AP/RJ/RR
| Tamil |
1,895,472 | AllFebruary2023 |
Defence gets Rs 5.94 lakh crore in Budget 2023-24, a jump of 13% over previous year
Operational allocation of the Armed Forces gets unprecedented jump
Rs 1.38 lakh crore allocated for Defence Pensions
Capital outlay pertaining to modernisation & infrastructure development increased to Rs 1.62 lakh crore; 57% rise since 2019-20
Capital Budget of BRO enhanced by 43% to Rs 5,000 crore; At Rs 23,264 crore, allocation to DRDO increased by 9%
iDEX gets Rs 116 crore, an enhancement of 93% over 2022-23, to further foster innovation
EEE status provided to Agniveer Fund
Raksha Mantri Shri Rajnath Singh terms Union Budget 2023-24 as growth-oriented; Says, it will help in achieving the Government’s goal of making India a $5 trillion economy within few years
The Armed Forces have to be battle ready to meet any eventuality. Towards that end, Non-Salary revenue outlay has been enhanced significantly from Rs 62,431 crore in Budget Estimates (BE) 2022-23 to Rs 90,000 crore in BE 2023-24, representing a 44% jump. This expenditure is expected to close critical gaps in the combat capabilities and equip the Forces in terms of ammunition, sustenance of weapons & assets, military reserves etc. This Budget has also sustained the thrust on Modernisation and Infrastructure Development of the Defence Services, by continuing an upward trend in Capital Outlay.
The Union Budget for Financial Year 2023-24 envisages a total outlay of Rs 45,03,097 crore. Of this, Ministry of Defence has been allocated a total Budget of Rs 5,93,537.64 crore, which is 13.18 % of the total budget. This includes an amount of Rs 1,38,205 crore for Defence Pensions. The total Defence Budget represents an enhancement of Rs 68,371.49 crore (13%) over the Budget of 2022-23.
Highlights:
Increase in the Non-Salary/operational allocations
In keeping with the Government’s resolve and focus towards maintaining a high level of Operational Preparedness of the Defence Services to face current and future challenges, the Non-Salary Revenue/operational allocation gets a boost of Rs 27,570 Crore, with the budgetary outlay under this segment augmented from Rs 62,431 crore in BE 2022-23 to Rs 90,000 crore in BE 2023-24. This will cater to sustenance of Weapon Systems, Platforms including Ships/Aircrafts & their logistics; boost fleet serviceability; emergency procurement of critical ammunition and spares; procuring/hiring of niche capabilities to mitigate capability gaps wherever required; progress stocking of military reserves, strengthening forward defences, amongst others.
As a precursor to this increase in the Non-Salary Revenue segment, the government during the Mid-term review had also enhanced the operational allotments of the current financial year by Rs 26,000 crore, which works out as 42% of the present allocation. This unprecedented increase in the Revised Estimates 2022-23 has ensured liquidation of the entire carry over liabilities during the current year thereby ensuring that there is no dent in the next year’s operational outlay of the Services.
The enhanced allocations in the Budget will also cater to Training Aids & Simulators for Agniveers and ensure that they achieve the set standards of training for induction in the Defence Forces.
Thrust on Modernisation & Infrastructure Development Sustained in Union Budget 2023:
In the Union Budget 2023-24, the Capital Investment Outlay has been increased steeply for the third year in a row by 33 per cent to Rs 10 lakh crore, which would be 3.3 per cent of GDP. This will be almost three times the outlay in 2019-20.
Accordingly, the Capital Allocations pertaining to modernisation and infrastructure development of the Defence Services has been increased to Rs 1,62,600 crore representing a rise of Rs 10,230 crore (6.7%) over FY 2022-23. Also, the increase in the Capital Budget since 2019-20 has been Rs 59,200 crore (57%). This increase is a reflection of the Government’s commitment towards sustainable augmentation in the area of modernisation & infrastructure development of the Defence Services.
MoD is committed towards infrastructure strengthening in the Border Areas, particularly the Northern Borders. Accordingly, the Capital Budget of Border Roads Organisation (BRO) has been increased by 43% to Rs 5,000 crore in FY 2023-24 as against Rs 3,500 crore in FY 2022-23. Also, the allocation under this segment has doubled in two years since FY 2021-22. This will boost the Border infrastructure thereby creating strategically important assets like Sela Tunnel, Nechipu Tunnel & Sela-Chhabrela Tunnel and will also enhance border connectivity.
Recognising the crucial role of Research, Innovation and Technological development towards capacity building of the Armed Forces as well as fueling India’s Mission of Aatmanirbharta
Towards strengthening Research and Development in Defence, the allocation to DRDO has been enhanced by 9%, with a total allocation of Rs 23,264 crore in BE 2023-24.
To further foster innovation, encourage technology development and strengthen the Defence Industrial ecosystem in the country, iDEX and DTIS have been allocated Rs 116 crore and Rs 45 crore respectively representing an enhancement of 93% for iDEX and 95% for DTIS over 2022-23. This will fulfill the Ministry of Defence’s vision to leverage ideas from bright young minds across the country.
The Union Budget 2023-24 has announced a National Data Governance Policy to unleash innovation and research by start-ups and academia. This will enable access to anonymized data which will further boost the Defence Start-ups and iDEX scheme.
The Union Budget 2023-24 has also announced that the revamped Credit Guarantee scheme for MSMEs which will take effect from 1st April 2023 through infusion of Rs. 9,000 Crore in the corpus. This will enable additional collateral-free guaranteed credit of Rs 2 lakh crore. Further, the cost of the credit has also been reduced by about 1 per cent. This scheme will give a further fillip the MSMEs associated with the Defence Sector.
Budgetary provision to comprehensively raise the overall ease of living for our esteemed veterans
The Defence Pension Budget registers a notable jump of 15.5 % in FY 2023-24. In absolute terms, this amount is Rs 1,38, 205 Crore in BE 2023-24 against Rs 1,19,696 crore in BE 2022-23. Further, RE 2022-23 allocations at Rs 1,53,415 crore records a significant jump of 28%, amounting to Rs 33, 718 crores. This includes an amount of Rs 28,138 Crore to meet the requirement on account of revision of Armed Forces Pensioners/ Family Pensioners under One Rank One Pension (OROP).
Towards the Government’s commitment in transforming Healthcare outreach to our veterans, Defence Budget 2023-24 registers a notable increase of 52% in the allotment for Ex-Servicemen Contributory Health Scheme (ECHS) with BE allocation of Rs. 5431.56 Crore in FY 2023-24 against Rs. 3582.51 Crore in FY 2022-23. This enhancement will ensure ‘Cashless Health Services’ and improved ‘Service Delivery’ to our veterans and their dependents across India.
Welfare of Agniveers
The Union Budget 2023-24 has provided Exempt-Exempt-Exempt (EEE) status to the Agniveer Fund.
Through a series of tweets, Raksha Mantri Shri Rajnath Singh congratulated Finance Minister Smt Nirmala Sitharaman for presenting a growth-oriented Union Budget for FY 2023-24, stating that priority has been given to provide support to farmers, women, marginalised sections and the middle class, under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi.
The Union Budget for 2023-24 presented by FM Smt. @nsitharaman under the guidance of PM Shri @narendramodi is focused on growth and welfare, with a priority to provide support to farmers, women, marginalised sections and the middle class.#VanchitonKoVariyata— Rajnath Singh (@rajnathsingh) February 1, 2023
Shri Rajnath Singh asserted that the Budget demonstrates the government’s commitment towards supporting growth and welfare oriented policies that will benefit all sections of society including small businesses owners, farmers, and professionals alike.
The Budget demonstrates the government’s commitment towards supporting growth and welfare oriented policies that will benefit all sections of society including small businesses owners, farmers, and professionals alike.— Rajnath Singh (@rajnathsingh) February 1, 2023
The Raksha Mantri exuded confidence that the Union Budget 2023-24 will help in achieving the Government’s goal of making India a $5 trillion economy and among the world’s ‘Top Three’ economies within a few years.
The Union Budget 2023-24 is expected to bring about positive changes in the country that will lead us towards achieving our goal of becoming a $5 trillion economy and ‘Top Three’ economies within few years.— Rajnath Singh (@rajnathsingh) February 1, 2023
By creating jobs through investments in infrastructure projects paired with increased spending on agriculture, housing, healthcare and manufacturing sectors will help create more opportunities for everyone and help in driving economic growth further ahead!— Rajnath Singh (@rajnathsingh) February 1, 2023
The increase in Income Tax exemption limit to Rs 7 lakhs and several other tax related reforms will provide a huge relief to middle class including salaried individuals and retired people. I congratulate the FM and thank Pradhanmantri ji for taking this people friendly decision.— Rajnath Singh (@rajnathsingh) February 1, 2023
*******
ABB/Savvy
| English |
1,895,695 | AllFebruary2023 |
دفاع کو بجٹ 24-2023 میں 5.94 لاکھ کروڑ روپے ملے، جو پچھلے سال کے مقابلے میں 13 فیصد زیادہ ہے
مسلح افواج کی آپریشنل مختص کردہ فنڈ میں بے مثال اضافہ ہوا ہے
دفاعی پنشن کے لیے 1.38 لاکھ کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں
جدید کاری اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی سے متعلق سرمایہ اخراجات بڑھ کر 1.62 لاکھ کروڑ روپے ہو گئے جو کہ 2020-2019 کے بعد سے 57 فیصد کا اضافہ ہے
بی آر او کا کیپٹل بجٹ 43 فیصد بڑھا کر 5,000 کروڑ روپے کر دیا گیا ہے۔ 23,264 کروڑ روپے پر، ڈی آر ڈی او کو مختص کردہ فنڈ میں 9 فیصد کا اضافہ ہوا
اختراع کو مزید فروغ دینے کے لیے آئی ڈی ای ایکس کو 116 کروڑ روپے ملے جو کہ 23- 2022 کے مقابلے میں 93 فیصد کا اضافہ ہے
ای ای ای کا درجہ اگنی ویر فنڈ کو فراہم کیا گیا
رکھشا منتری جناب راج ناتھ سنگھ نے مرکزی بجٹ 24- 2023کو ترقی پر مبنی قرار دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سے چند سالوں میں ہندوستان کو 5 ٹریلین ڈالر کی معیشت بنانے کے حکومت کے ہدف کو حاصل کرنے میں مدد ملے گی
مسلح افواج کو کسی بھی صورت حال سے نمٹنے کے لیے جنگی طور پر تیار رہنا چاہیے۔ اس مقصد کے لیے، غیر تنخواہ آمدنی اخراجات کو بجٹ تخمینہ (بی ای) 2022-23 میں 62,431 کروڑ روپے سے بڑھا کر 24- 2023 کے بی ای میں 90,000 کروڑ روپے کر دیا گیا ہے، جو کہ 44 فیصد اضافے کی نمائندگی کرتا ہے۔ توقع ہے کہ اس اخراجات سے جنگی صلاحیتوں میں اہم خلا کو ختم کیا جائے گا اور افواج کو گولہ بارود، ہتھیاروں اور اثاثوں کی فراہمی، فوجی ذخائر وغیرہ کے حوالے سے لیس کیا جائے گا۔۔ سرمایہ اخراجات میں اوپر بڑھتے رجحان کے تسلسل کے ذریعہ اس بجٹ نے دفاعی خدمات کی جدید کاری اور انفراسٹرکچر کی ترقی پر زور بھی برقرار رکھا ہے۔
مالی سال 24- 2023 کے مرکزی بجٹ میں کل تخمینہ جاتی 45,03,097 کروڑ روپے کا تصور پیش کیا گیا ہے۔ اس میں سے وزارت دفاع کو 5,93,537.64 کروڑ روپے کا کل بجٹ مختص کیا گیا ہے جو کہ کل بجٹ کا 13.18 فیصد ہے۔ اس میں دفاعی پنشن کے لیے 1,38,205 کروڑ روپے کی رقم شامل ہے۔ کل دفاعی بجٹ 23-2022 کے بجٹ کے مقابلے میں 68,371.49 کروڑ روپے (13فیصد) کے اضافے کی نمائندگی کرتا ہے۔
جھلکیاں:
غیر تنخواہ / آپریشنل سے متعلق مختص کردہ فنڈ میں اضافہ
موجودہ اور مستقبل کے چیلنجوں کا سامنا کرنے کے لیے دفاعی خدمات کی اعلیٰ سطح کی آپریشنل تیاری کو برقرار رکھنے کے لیے حکومت کے عزم اور توجہ کو مدنظر رکھتے ہوئے، نان سیلری ریونیو/آپریشنل ایلوکیشن میں 27,570 کروڑ روپے کا اضافہ ہوا ہے، اس سیکشن کے تحت بجٹ کے اخراجات کے ساتھ بی ای 2022-23 میں 62,431 کروڑ روپے سے بڑھا کر 24- 2023 میں 90,000 کروڑ روپے کر دیا گیا۔ یہ ہتھیاروں کے نظام، جہازوں/ہوائی جہازوں اور ان کی لاجسٹکس سمیت پلیٹ فارمز کی فراہمی کی ضروریات کو پورا کرے گا، بیڑے کی خدمت کی صلاحیت کو فروغ دیگا؛ اہم گولہ بارود اور اسپیئرز کی ہنگامی خریداری؛ جہاں بھی ضرورت ہو صلاحیت کے فرق کو کم کرنے کے لیے مخصوص صلاحیتوں کی خریداری/ خدمات حاصل کرنا؛ فوجی ذخائر کو ذخیرہ کرنے میں پیش رفت، آگے کے دفاع وغیرہ کو مضبوط بنائے گا۔
نان سیلری ریونیو سیگمنٹ میں اس اضافے کے پیش خیمہ کے طور پر، حکومت نے وسط مدتی جائزے کے دوران رواں مالی سال کے آپریشنل الاٹمنٹس میں بھی 26,000 کروڑ روپے کا اضافہ کیا تھا، جو کہ موجودہ مختص کردہ فنڈ کے 42فیصد کے طور پر کام کرتا ہے۔ نظرثانی شدہ تخمینے 23- 2022 میں اس بے مثال اضافے نے رواں سال کے دوران پورے باقی ماندہ واجبات کو ختم کرنے کو یقینی بنایا ہے اس طرح اس بات کو یقینی بنایا گیا ہے کہ اگلے سال خدمات کے آپریشنل اخراجات میں کوئی کمی نہ آئے۔
بجٹ میں بڑھی ہوئی مختصات آگنی ویر کے لیے ٹریننگ ایڈز اور سمولیٹرز کو بھی پورا کرے گی اور اس بات کو یقینی بنائے گی کہ وہ دفاعی افواج میں شامل ہونے کے لیے تربیت کے طے شدہ معیارات کو حاصل کریں۔
مرکزی بجٹ 2023 میں جدید کاری اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی پر زور:
مرکزی بجٹ 24- 2023میں، کیپٹل انویسٹمنٹ آؤٹ لے کو لگاتار تیسرے سال 33 فیصد بڑھا کر 10 لاکھ کروڑ روپے کردیا گیا ہے، جو کہ مجموعی گھریلو پیدا وار کا 3.3 فیصد ہوگا۔ یہ 20- 2019 کے اخراجات سے تقریباً تین گنا زیادہ ہوگا۔
اس کے مطابق، دفاعی خدمات کی جدید کاری اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی سے متعلق مختص کردہ سرمایہ کو بڑھا کر 1,62,600 کروڑ روپے کر دیا گیا ہے جو مالی سال 23- 2022 کے مقابلے میں 10,230 کروڑ روپے (6.7فیصد) کے اضافے کی نمائندگی کرتا ہے۔ نیز، 20- 2019 سے کیپٹل بجٹ میں اضافہ 59,200 کروڑ روپے (57فیصد) ہو گیا ہے۔ یہ اضافہ دفاعی خدمات کی جدید کاری اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے شعبے میں پائیدار اضافے کے لیے حکومت کے عزم کا عکاس ہے۔
وزارت دفاع سرحدی علاقوں بالخصوص شمالی سرحدوں میں بنیادی ڈھانچے کی مضبوطی کے لیے پرعزم ہے۔
اس کے مطابق، بارڈر روڈز آرگنائزیشن (بی آر او) کا کیپٹل بجٹ مالی سال 23- 2022 میں 3,500 کروڑ روپے کے مقابلے میں مالی سال 24- 2023 میں 43 فیصد بڑھا کر 5,000 کروڑ روپے کر دیا گیا ہے۔ نیز، مالی سال 22- 2021 کے بعد سے دو سالوں میں اس سیگمنٹ کے تحت مختص کردہ رقم دوگنی ہوگئی ہے۔ اس سے سرحدی انفراسٹرکچر کو فروغ ملے گا جس سے سیلا ٹنل، نیچیپو ٹنل اور سیلا-چھبریلا ٹنل جیسے اسٹریٹجک طور پر اہم اثاثے وجود میں آئیں گے اور سرحدی رابطے میں بھی اضافہ ہوگا۔
مسلح افواج کی صلاحیت سازی کی جانب اور ہندوستان کے آتم نیربھرتا مشن کو ایندھن دینے کے لیے تحقیق، اختراع اور تکنیکی ترقی کے اہم کردار کو تسلیم کرنا۔
دفاع میں تحقیق اور ترقی کو مضبوط بنانے کے لیے، 24- 2023 کے بی ای میں کل 23,264 کروڑ روپے مختص کرنے کے ساتھ، ڈی آر ڈی او کے لیے مختص رقم میں 9فیصد اضافہ کیا گیا ہے۔
اختراع کو مزید فروغ دینے، ٹیکنالوجی کی ترقی کی حوصلہ افزائی اور ملک میں دفاعی صنعتی ماحولیاتی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے، آئی ڈی ای ایکس اور ڈی ٹی آئی ایس کو بالترتیب 116 کروڑ روپے اور 45 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں جو 23- 2022 کے مقابلے میں آئی ڈی ای ایکس کے لیے 93فیصد اور ڈی ٹی آئی ایس کے لیے 95فیصد کے اضافے کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یہ وزارت دفاع کے ملک بھر کے روشن نوجوان ذہنوں کے خیالات سے فائدہ اٹھانے کے وژن کو پورا کرے گا۔
مرکزی بجٹ 24- 2023 نے ایک قومی ڈیٹا گورننس پالیسی کا اعلان کیا ہے تاکہ اسٹارٹ اپس اور اکیڈمی کے ذریعہ اختراع اور تحقیق کو فروغ دیا جاسکے۔ یہ گمنام ڈیٹا تک رسائی کے قابل بنائے گا جس سے ڈیفنس اسٹارٹ اپس اور آئی ڈی ای ایکس اسکیم کو مزید فروغ ملے گا۔
مرکزی بجٹ 24-2023 میں یہ بھی اعلان کیا گیا ہے کہااصل سرمایہ میں9,000 کروڑ روپے داخل کر کے ایم ایس ایم ایز کے لیے نئے سرے سے کریڈٹ گارنٹی اسکیم جو 1 اپریل 2023 سے لاگو ہوگی، انجام پائے گی ۔ اس سے 2 لاکھ کروڑ روپے کے اضافی ضمانت کے بغیر گارنٹی شدہ کریڈٹ قابل ہو جائے گا۔ مزید برآں، کریڈٹ کی لاگت میں بھی تقریباً 1 فیصد کی کمی کی گئی ہے۔ یہ اسکیم دفاعی شعبے سے وابستہ ایم ایس ایم ایز کو مزید تقویت دے گی۔
ہمارے معزز سابق فوجیوں کے لیے زندگی کی مجموعی آسانی کو جامع طور پر بڑھانے کے لیے بجٹ کی فراہمی
دفاعی پنشن بجٹ نے مالی سال 24- 2023میں 15.5 فیصد کا قابل ذکر اضافہ درج کیا ہے۔ قطعی طور پر، یہ رقم 23- 2022 میں 1,19,696 کروڑ روپے کے مقابلے میں 24- 2023 میں 1,38,205 کروڑ روپے ہے۔ مزید برآں، 1,53,415 کروڑ روپے پر آر ای 23- 2022 مختصات 28 فیصد کا نمایاں اضافہ ریکارڈ کرتی ہیں جو 33,718 کروڑ روپے کی رقم ہے ۔ اس میں ون رینک ون پنشن (او آر او پی) کے تحت مسلح افواج کے پنشنرز/ فیملی پنشنرز کی نظرثانی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے 28,138 کروڑ روپے کی رقم شامل ہے۔
ہمارے سابق فوجیوں تک صحت کی دیکھ بھال کی رسائی کو تبدیل کرنے کے حکومت کے عزم کی طرف، دفاعی بجٹ 24- 2023 نے سابق فوجیوں کی معاون صحت اسکیم (ای سی ایچ) کے لیے مختص بی ای میں 52 فیصد کا قابل ذکر اضافہ درج کیا ہے جس میں مالی سال 23- 2022 میں 3582.51 کروڑ روپے کے مقابلے میں مالی سال 24-2023 میں 5431.56 کروڑ روپے کا بی ای مختص کردہ فنڈ ہے ۔ یہ اضافہ پورے ہندوستان میں ہمارے سابق فوجیوں اور ان کے زیر کفالت افراد کو ‘کیش لیس ہیلتھ سروسز’ اور بہتر ‘سروس ڈیلیوری’ کو یقینی بنائے گا۔
اگنی ویروں کی بہبود
مرکزی بجٹ 24- 2023 نے اگنی ویر فنڈ کو مثتثنی ٰ- مثتثنٰی- مثتثنٰی (ای ای ای) کا درجہ دیا ہے۔
کئی ٹویٹس کے ذریعے، رکھشا منتری جناب راج ناتھ سنگھ نے مالی سال 24- 2023 کے لیے ترقی پر مبنی مرکزی بجٹ پیش کرنے کے لیے وزیر خزانہ محترمہ نرملا سیتا رمن کو مبارکباد دی، یہ کہتے ہوئے کہ وزیر اعظم جناب نریندر مودی کی قیادت میں کسانوں، خواتین، کمزور طبقات اور متوسط طبقوں کو مدد فراہم کرنے کو ترجیح دی گئی ہے۔
The Union Budget for 2023-24 presented by FM Smt. @nsitharaman under the guidance of PM Shri @narendramodi is focused on growth and welfare, with a priority to provide support to farmers, women, marginalised sections and the middle class.#VanchitonKoVariyata— Rajnath Singh (@rajnathsingh) February 1, 2023
جناب راج ناتھ سنگھ نے زور دے کر کہا کہ بجٹ ترقی اور فلاح و بہبود پر مبنی پالیسیوں کی حمایت کے تئیں حکومت کے عزم کو ظاہر کرتا ہے جس سے سماج کے تمام طبقات بشمول چھوٹے کاروباروں کے مالکان، کسانوں اور پیشہ ور افراد کو فائدہ پہنچے گا۔
The Budget demonstrates the government’s commitment towards supporting growth and welfare oriented policies that will benefit all sections of society including small businesses owners, farmers, and professionals alike.— Rajnath Singh (@rajnathsingh) February 1, 2023
رکشا منتری نے اعتماد ظاہر کیا کہ مرکزی بجٹ 24- 2023 چند سالوں میں ہندوستان کو 5 ٹریلین ڈالر کی معیشت بنانے اور دنیا کی ‘سر فہرست تین’ معیشتوں میں شامل کرنے کے حکومت کے ہدف کو حاصل کرنے میں مدد کرے گا۔
The Union Budget 2023-24 is expected to bring about positive changes in the country that will lead us towards achieving our goal of becoming a $5 trillion economy and ‘Top Three’ economies within few years.— Rajnath Singh (@rajnathsingh) February 1, 2023
By creating jobs through investments in infrastructure projects paired with increased spending on agriculture, housing, healthcare and manufacturing sectors will help create more opportunities for everyone and help in driving economic growth further ahead!— Rajnath Singh (@rajnathsingh) February 1, 2023
The increase in Income Tax exemption limit to Rs 7 lakhs and several other tax related reforms will provide a huge relief to middle class including salaried individuals and retired people. I congratulate the FM and thank Pradhanmantri ji for taking this people friendly decision.— Rajnath Singh (@rajnathsingh) February 1, 2023
*************
( ش ح ۔ ا ک۔ ر ب(
U. No. 1108
| Urdu |
1,895,629 | AllFebruary2023 |
वर्ष 2023-24 के बजट में रक्षा क्षेत्र को 5.94 लाख करोड़ रुपये मिले, जोकि पिछले साल की तुलना में 13 प्रतिशत अधिक है
सशस्त्र बलों के सामरिक आवंटन में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई है
रक्षा पेंशन के लिए 1.38 लाख करोड़ रुपये आवंटित
आधुनिकीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित पूंजीगत परिव्यय बढ़कर 1.62 लाख करोड़ रुपये हो गया; 2019-20 से 57 प्रतिशत की वृद्धि
बीआरओ का पूंजीगत बजट 43 प्रतिशत बढ़ाकर 5,000 करोड़ रुपये किया गया; डीआरडीओ को आवंटन में 9 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 23,264 करोड़ रुपये मिले
नवाचार को और अधिक बढ़ावा देने के लिए आईडेक्स को 116 करोड़ रुपये मिले, जोकि 2022-23 की तुलना में 93 प्रतिशत अधिक है
अग्निवीर कोष को ईईई का दर्जा प्रदान किया गया
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने केन्द्रीय बजट 2023-24 को विकासोन्मुखी बताया; कहा कि इससे कुछ ही वर्षों के भीतर भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के सरकार के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी
सशस्त्र बलों को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए युद्ध की तैयारी वाली अवस्था में रहना होता है। उस दिशा में, गैर-वेतन राजस्व परिव्यय को बजट अनुमान (बीई) 2022-23 में 62,431 करोड़ रुपये से बढ़ाकर बजट अनुमान 2023-24 में 90,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जोकि 44 प्रतिशत की बढ़ोतरी को इंगित करता है। इस व्यय से लड़ाकू क्षमताओं में महत्वपूर्ण अंतराल को पाटने और सेना को गोला-बारूद, हथियारों और संपत्तियों के रख-रखाव, सैन्य भंडार आदि के संदर्भ में समुचित रूप से लैस किए जाने की उम्मीद है। इस बजट ने पूंजीगत परिव्यय में वृद्धि के रुझान को जारी रखते हुए रक्षा सेवाओं के आधुनिकीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास पर भी जोर दिया है।
वित्त वर्ष 2023-24 के केन्द्रीय बजट में कुल 45,03,097 करोड़ रुपये के परिव्यय की परिकल्पना की गई है। इसमें से रक्षा मंत्रालय को कुल 5,93,537.64 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है, जोकि कुल बजट का 13.18 प्रतिशत है। इसमें रक्षा पेंशन के लिए 1,38,205 करोड़ रुपये की राशि शामिल है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट की तुलना में इस वर्ष का रक्षा बजट कुल 68,371.49 करोड़ रुपये (13 प्रतिशत) की वृद्धि दर्शाता है।
मुख्य बातें:
गैर-वेतन/सामरिक आवंटन में वृद्धि
वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए रक्षा सेवाओं की सामरिक तैयारी के उच्च स्तर को बनाए रखने की दिशा में सरकार के संकल्प और जोर को ध्यान में रखते हुए, इस मद के तहत बजटीय परिव्यय के साथ गैर-वेतन राजस्व/सामरिक आवंटन में 27,570 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इस मद में आवंटन बजट अनुमान 2022-23 में 62,431 करोड़ रुपये से बढ़कर बजट अनुमान 2023-24 में 90,000 करोड़ रुपये हो गया है। यह बेड़े की सेवाक्षमता को बढ़ाने; महत्वपूर्ण गोला-बारूद और पुर्जों की आपातकालीन खरीद को संभव बनाने; जरूरतों के अनुरूप क्षमता संबंधी अंतराल को पाटने के लिए उत्कृष्ट क्षमताओं की खरीद/किराए पर लेना संभव बनाने; अन्य बातों के अलावा सैन्य भण्डारों के भंडारण, अग्रिम मोर्चे की सुरक्षा को मजबूत करने सहित हथियार प्रणालियों, जहाजों/विमानों और उनके लॉजिस्टिक्स सहित विभिन्न प्लेटफार्मों के रख-रखाव को पूरा करेगा।
गैर-वेतन राजस्व मद में इस वृद्धि की भूमिका के रूप में, मध्यावधि समीक्षा के दौरान भी सरकार ने चालू वित्त वर्ष के सामरिक आवंटन में 26,000 करोड़ रुपये की वृद्धि की थी, जोकि वर्तमान आवंटन का 42 प्रतिशत है। संशोधित अनुमान 2022-23 में इस अभूतपूर्व वृद्धि ने चालू वर्ष के दौरान संपूर्ण कैरी ओवर देनदारियों का परिसमापन सुनिश्चित किया है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि सेना के अगले वर्ष के सामरिक परिव्यय में कोई कमी न आए।
बजट में बढ़ाए गए इस आवंटन से अग्निवीरों के लिए प्रशिक्षण सहायता एवं सिमुलेटर भी उपलब्ध होंगे और यह सुनिश्चित होगा कि वे रक्षा बलों में शामिल होने के लिए प्रशिक्षण के निर्धारित मानकों को हासिल कर सकें।
केंद्रीय बजट 2023 में आधुनिकीकरण और अवसंरचना विकास पर जोर को जारी रखा गया है:
केंद्रीय बजट 2023-24 में, पूंजी निवेश परिव्यय को लगातार तीसरे वर्ष बढ़ाते हुए, 33 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 10 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो सकल घरेलू उत्पाद का 3.3 प्रतिशत होगा। यह 2019-20 के परिव्यय का लगभग तीन गुना होगा।
तदनुसार, रक्षा सेवाओं के आधुनिकीकरण और अवसंरचना विकास से संबंधित पूंजी आवंटन को बढ़ाकर 1,62,600 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में 10,230 करोड़ रुपये (6.7%) अधिक है। साथ ही, 2019-20 से पूंजीगत बजट में 59,200 करोड़ रुपये (57%) की वृद्धि की गई है। यह बढ़ोत्तरी, रक्षा सेवाओं के आधुनिकीकरण और अवसंरचना विकास के क्षेत्र में सतत वृद्धि के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब है।
• रक्षा मंत्रालय सीमावर्ती क्षेत्रों, विशेष रूप से उत्तरी सीमाओं में अवसंरचना को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। तदनुसार, सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) का पूंजी बजट वित्त वर्ष 2022-23 के 3,500 करोड़ रुपये के मुकाबले वित्त वर्ष 2023-24 में 43% बढ़ाकर 5,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। साथ ही वित्त वर्ष 2021-22 से दो साल में इस मद के लिए आवंटन दोगुना हो गया है। इससे सीमा अवसंरचना को बढ़ावा मिलेगा, जिससे सेला सुरंग, नेचिपु सुरंग और सेला-छबरेला सुरंग जैसी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों का निर्माण होगा और सीमा-संपर्क भी बढ़ेगा।
सशस्त्र बलों के क्षमता-निर्माण के साथ-साथ भारत के आत्मनिर्भरता मिशन को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान, नवाचार और तकनीकी विकास की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए रक्षा में अनुसंधान और विकास को मजबूत करने की दिशा में, 2023-24 (बजट अनुमान) के लिए 23,264 करोड़ रुपये के कुल आवंटन के साथ डीआरडीओ के आवंटन में 9% की वृद्धि की गई है।
- नवाचार को और बढ़ावा देने, प्रौद्योगिकी विकास को प्रोत्साहित करने और देश में रक्षा औद्योगिक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए, आईडेक्स और डीटीआईएस को क्रमशः 116 करोड़ रुपये और 45 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो 2022-23 की तुलना में आईडेक्स के लिए 93% और डीटीआईएस के लिए 95% की वृद्धि को दर्शाते हैं। यह देश भर में मेधावी युवाओं के विचारों का लाभ उठाने के रक्षा मंत्रालय के विज़न को पूरा करेगा।
- केंद्रीय बजट 2023-24 में स्टार्ट-अप और शिक्षा जगत द्वारा नवाचार और अनुसंधान को प्रोत्साहन देने के लिए एक राष्ट्रीय डेटा शासन नीति की घोषणा की गयी है। यह अज्ञात डेटा तक पहुंच को सक्षम करेगी, जिससे रक्षा स्टार्ट-अप एवं आईडेक्स योजना को और बढ़ावा मिलेगा।
- केंद्रीय बजट 2023-24 में एमएसएमई के लिए संशोधित ऋण गारंटी योजना की भी घोषणा की गई है, जो 9,000 करोड़ रुपये की प्रारंभिक निधि के साथ 1 अप्रैल 2023 से से प्रभावी होगी। यह 2 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त गिरवी-मुक्त गारंटीकृत ऋण को सक्षम करेगी। इसके अलावा, ऋण की लागत में भी लगभग 1 प्रतिशत की कमी की गई है। यह योजना रक्षा क्षेत्र से जुड़े एमएसएमई को और बढ़ावा देगी।
हमारे सम्मानित पूर्व सैनिकों के लिए 'ईज़ ऑफ लिविंग' को व्यापक रूप से बढ़ाने के लिए बजटीय प्रावधान
• वित्त वर्ष 2023-24 में रक्षा पेंशन बजट में 15.5% की उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ये राशि बजट अनुमान 2023-24 में 1,38,205 करोड़ रुपये है, वहीं बजट अनुमान 2022-23 में ये राशि 1,19,696 करोड़ रुपये थी। इसके अलावा, संशोधित अनुमान 2022-23 के लिए 1,53,415 करोड़ रुपये के आवंटन में 28% की महत्वपूर्ण बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो कि 33,718 करोड़ रुपये के बराबर है। इसमें 28,138 करोड़ रुपये की राशि भी शामिल है ताकि वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) के तहत सशस्त्र सेना पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों में संशोधन के कारण पैदा हुई जरूरत को पूरा किया जा सके।
• हमारे पूर्व सैनिकों की ओर चिकित्सा सेवा आउटरीच को बढ़ाने को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता के चलते रक्षा बजट 2023-24 में पूर्व सैनिकों की अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) के लिए 52% की उल्लेखनीय बढ़ोतरी की गई है। इसमें वित्त वर्ष 2023-24 में 5431.56 करोड़ रुपये का बजट अनुमान आवंटन किया गया है, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 में ये 3582.51 करोड़ रुपये था। ये बढ़ोतरी पूरे भारत में हमारे पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए 'कैशलेस स्वास्थ्य सेवाएं' और बेहतर 'सर्विस डिलीवरी' सुनिश्चित करेगी।
अग्निवीरों का कल्याण
• केंद्रीय बजट 2023-24 ने अग्निवीर कोष को एग्जेम्प्ट-एग्जेम्प्ट-एग्जेम्प्ट (ईईई) का दर्जा प्रदान किया है।
कुछ ट्वीट्स के माध्यम से रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए विकासोन्मुखी केंद्रीय बजट पेश करने के लिए बधाई दी और कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में किसानों, महिलाओं, हाशिये पर पड़े वर्गों और मध्यम वर्ग को सहायता प्रदान करने को प्राथमिकता दी गई है।
The Union Budget for 2023-24 presented by FM Smt. @nsitharaman under the guidance of PM Shri @narendramodi is focused on growth and welfare, with a priority to provide support to farmers, women, marginalised sections and the middle class.#VanchitonKoVariyata— Rajnath Singh (@rajnathsingh) February 1, 2023
श्री राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि ये बजट ऐसी विकास संबंधी और कल्याणकारी नीतियों का समर्थन करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है जो समाज के सभी वर्गों को समान रूप से लाभान्वित करेगा जिसमें छोटे व्यवसायों के मालिक, किसान और पेशेवर शामिल हैं।
The Budget demonstrates the government’s commitment towards supporting growth and welfare oriented policies that will benefit all sections of society including small businesses owners, farmers, and professionals alike.— Rajnath Singh (@rajnathsingh) February 1, 2023
रक्षा मंत्री ने भरोसा जताया कि केंद्रीय बजट 2023-24 कुछ ही वर्षों में भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था और दुनिया की 'शीर्ष तीन' अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करने के सरकार के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा।
The Union Budget 2023-24 is expected to bring about positive changes in the country that will lead us towards achieving our goal of becoming a $5 trillion economy and ‘Top Three’ economies within few years.— Rajnath Singh (@rajnathsingh) February 1, 2023
By creating jobs through investments in infrastructure projects paired with increased spending on agriculture, housing, healthcare and manufacturing sectors will help create more opportunities for everyone and help in driving economic growth further ahead!— Rajnath Singh (@rajnathsingh) February 1, 2023
The increase in Income Tax exemption limit to Rs 7 lakhs and several other tax related reforms will provide a huge relief to middle class including salaried individuals and retired people. I congratulate the FM and thank Pradhanmantri ji for taking this people friendly decision.— Rajnath Singh (@rajnathsingh) February 1, 2023
***
एमजी/एएम/आर/जेके/जीबी/एसके
| Hindi |
1,895,380 | AllFebruary2023 |
AIR MARSHAL AP SINGH ASSUMES APPOINTMENT OF VICE CHIEF OF THE AIR STAFF
Air Marshal AP Singh PVSM AVSM took over as the Vice Chief of the Air Staff (VCAS) on 01 February 2023. On the occasion of taking over of the office of VCAS, he laid a wreath at the National War Memorial to honour those Armed Forces personnel who have made the supreme sacrifice for the nation. Following this, he was accorded a ceremonial Guard of Honour at Air Headquarters (Vayu Bhavan).
An alumnus of the National Defence Academy, Defence Services Staff College and National Defence College, the Air Marshal was commissioned into the Fighter Stream of the IAF on 21 December 1984. The Air Officer is a Qualified Flying Instructor and an Experimental Test Pilot with more than 5000 hours of flying experience on a variety of fixed and rotary wing aircraft.
During his career, the officer has commanded an operational fighter squadron and a frontline air base. As a test pilot, he led the MiG-29 Upgrade Project Management Team at Moscow, Russia. He was also the Project Director (Flight Test) at National Flight Test Centre looking after the flight testing of the Light Combat Aircraft (Tejas). He has held important staff appointments of Air Defence Commander at South Western Air Command and Senior Air Staff Officer at Eastern Air Command. Prior to assuming his current appointment, he was the Air Officer Commanding-in-Chief at Central Air Command.
The Air Marshal is a recipient of Param Vishisht Seva Medal and Ati Vishisht Seva Medal.
He has succeeded Air Marshal Sandeep Singh, who retired on 31 January 2023 after more than thirty-nine years of illustrious service.
***
ABB/AM/SM/IK
| English |
1,895,489 | AllFebruary2023 |
ایئرمارشل اے پی سنگھ نے فضائیہ کے نائب سربراہ کا عہدہ سنبھالا
ایئرمارشل اے پی سنگھ پی وی ایس ایم اے وی ایس ایم نے یکم فروری 2023 کو فضائیہ کے نائب سربراہ (وی سی اے ایس) کا عہدہ سنبھالا۔ وی سی ایس کا عہدہ سنبھالنے کے موقع پر انہوں نے ملک کے لئے اپنی جان قربان کرنے والے مسلح افواج کے اہلکاروں کے احترام میں نیشنل وار میموریل پر گلہائے عقیدت پیش کئے۔اس کے بعد انکے سامنے فضائیہ کے ہیڈکوارٹرس (وائیو بھون) میں ایک رسمی گارڈ آف آنر پیش کیا۔
نیشنل ڈیفنس اکیڈمی ، ڈیفنس سروسیز اسٹاف کالج اور نیشنل ڈیفنس کالج کے سابق طالب علم ایئر مارشل اے پی سنگھ کو 21 دسمبر 1984 کو ہندستانی فضائیہ کی فائٹر اسٹریم میں کمیشن دیا گیا تھا۔ یہ ایئر آفیسر فکسڈ اور روٹری ونگ ایئر کرافٹ پر 5ہزار گھنٹے سے زیادہ پرواز کے تجربے کے ساتھ ایک کوالیفائیڈ فلائنگ انسٹرکٹر اور ایکسپریمنٹل ٹسٹ پائلٹ ہیں۔
اپنے کیرئر کے دوران انہوں نے ایک آپریشنل فائٹر اسکواڈرن اور ایک فرنٹ لائن ایئر بیس کی کمان سنبھالی ہے۔ ٹسٹ پائلٹ کے طو ر پرانہوں نے روس کے شہر ماسکو میں مگ 29اپ گریڈ پروجیکٹ منجمنٹ ٹیم کی قیادت کی ہے۔ نیشنل فلائٹ ٹسٹ سینٹر میں وہ پروجیکٹ ڈائریکٹر (فلائٹ ٹسٹ) بھی رہےہیں جہاں وہ لائٹ کومبٹ ایئرکرافٹ (تیجس)کی فلائٹ ٹیسٹنگ دیکھتے تھے۔ انہوں نے جنوب مغربی ایئر کمان میں ایئر ڈیفنس کمانڈر اور مشرقی ایئر کمان میں سینئر ایئر اسٹاف آفیسر کے اہم عہدے بھی سنبھالے ہیں۔ اپنا موجودہ عہدہ سنبھالنے سے پہلے وہ سینٹرل ایئر کمان میں ایئر آفسیر کمانڈنگ ان چیف تھے۔
ایئر مارشل اے پی سنگھ کو پرم وششٹ سیوا میڈل اور اتی وششٹ سیوا میڈل سےبھی نوازا گیا ہے۔
اب انہوں نے ایئر مارشل سندیپ سنگھ کی جگہ سنبھالی ہے جو 39 سال سے زیادہ کی فوج کی شاندار خدمت کے بعد 31 جنوری 2023 کو ریٹائر ہوگئے ہیں۔
.*****
ش ح۔ ا گ ۔ ج
UNO-1094
| Urdu |
1,895,560 | AllFebruary2023 |
एयर मार्शल एपी सिंह ने वायुसेना उप प्रमुख का प्रभार संभाला
एयर मार्शल एपी सिंह, पीवीएसएम एवीएसएम, ने दिनांक 01 फरवरी 2023 को वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ (वीसीएएस) का पदभार संभाला । वीसीएएस का पदभार ग्रहण करने के अवसर पर उन्होंने उन सशस्त्र बलों के जवानों के सम्मान में राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है । इसके बाद उन्हें वायुसेना मुख्यालय (वायु भवन) में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया ।
राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज और राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के पूर्व छात्र रहे एयर मार्शल को दिनांक 21 दिसंबर 1984 को भारतीय वायुसेना के फाइटर स्ट्रीम में नियुक्त किया गया था । एयर ऑफिसर एक योग्य फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर और एक एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट है, जिनको विभिन्न प्रकार के फिक्स्ड और रोटरी विंग विमानों पर 5000 घंटे से अधिक की उड़ान का अनुभव है ।
अपने करियर के दौरान उन्होंने एक ऑपरेशनल फाइटर स्क्वाड्रन और एक फ्रंटलाइन एयर बेस की कमान संभाली । एक टेस्ट पायलट के तौर पर उन्होंने मॉस्को, रूस में मिग-29 अपग्रेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम का नेतृत्व किया । वह हल्के लड़ाकू विमान (तेजस) की फ्लाइट टेस्टिंग की देखरेख करने वाले नेशनल फ्लाइट टेस्ट सेंटर में परियोजना निदेशक (फ्लाइट टेस्ट) भी थे । उन्होंने दक्षिण पश्चिमी वायु कमान में एयर डिफेंस कमांडर और पूर्वी वायुसेना कमान में सीनियर एयर स्टाफ ऑफिसर के महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है । अपनी मौजूदा नियुक्ति से पहले वह सेंट्रल एयर कमांड में एयर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ थे ।
एयर मार्शल को परम विशिष्ट सेवा मेडल और अति विशिष्ट सेवा मेडल भी प्राप्त हुआ है ।
उन्होंने एयर मार्शल संदीप सिंह का स्थान लिया है, जो 39 साल से अधिक की शानदार सेवा के बाद दिनांक 31 जनवरी 2023 को सेवानिवृत्त हुए ।
***
एमजी/एएम/एबी /केजे
| Hindi |
1,903,081 | AllFebruary2023 |
Meeting Between UNDP Global Head Mr. Achim Steiner and Doner Minister, Shri. G Kishan Reddy
Mr. Achim Steiner, Global Head, United Nations Development Programme (UNDP) today called on Minister of Development of North Eastern Region, Tourism and Culture, Shri G. Kishan Reddy and Minister of State for Development of North Eastern Region, Shri B.L. Verma, held discussions on strengthening and expanding the partnership with UNDP and ensuring holistic development of the North East Region.
Welcoming the UNDP delegation led by Mr. Steiner, Shri. Reddy appreciated the sustained partnership between MDoNER and UNDP and said, “Under the guidance of Prime Minister Shri Narendra Modi, the Ministry is committed to act first and act fast for the Region so that it may enjoy growth parity with the rest of the country. Support provided by UNDP has been instrumental in promoting data-driven decision-making, including through the first North East Region District SDG Index. Our Ministry is committed to ensure that SDGs are achieved for all in the region”.
During the meeting, Mr. Steiner appreciated the Government of India's efforts towards fast-tracking the development of the North Eastern Region. He said, "UNDP is committed to support national efforts to achieve the SDGs by providing technical support on SDG localisation, and capacity development for improved implementation and monitoring of development programmes.”
He further indicated that MDoNER and UNDP should work closely to improve communities' lives and livelihoods by providing access to employment and sustainable livelihood opportunities through scalable technological and innovative solutions.
Mr. Achim Steiner and Shri G. Kishan Reddy also agreed to work towards an MoU for expanding the scope of the partnership for accelerated socio-economic development of the north east region and accelerated progress towards the Sustainable Development Goals (SDGs).
****
MG/RNM/RK
| English |
1,903,188 | AllFebruary2023 |
یو این ڈی پی کے عالمی سربراہ جناب اچم اسٹینر نے ڈونر وزیر جناب جی کشن ریڈی سے ملاقات کی
اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام (یو این ڈی پی) کے عالمی سربراہ جناب اچم اسٹینر نے آج شمال مشرقی خطہ کی ترقی، سیاحت اور ثقافت کے مرکزی وزیر جناب جی کشن ریڈی سے ملاقات کی اور یو این ڈی پی کے ساتھ شراکت داری کو مضبوط اور وسعت دینے اور شمال مشرقی خطے کی ہمہ گیر ترقی کو یقینی بنانے پر تبادلہ خیال کیا۔
جناب ریڈی نےجناب اسٹینر کی قیادت میں یو این ڈی پی کے وفد کا خیرمقدم کیا اور ڈونر کی وزارت اور یو این ڈی پی کے درمیان جاری شراکت داری کی تعریف کی۔ وزیرموصوف نے کہا کہ ’’وزیر اعظم جناب نریندر مودی کی رہنمائی میں، ڈونر کی وزارت اس علاقہ میں سب سے پہلے کام کرنے اور تیزی سے کام کرنے کے لیے پرعزم ہے، جس سے یہ علاقہ ملک کے دیگر علاقوں کے ساتھ ترقی میں برابری حاصل کر سکے۔ ڈیٹا پر مبنی فیصلہ سازی کی صلاحیت کو فروغ دینے میں یو این ڈی پی کے ذریعہ فراہم کیا گیا تعاون بہت مددگار ثابت ہوا ہے، جس میں پہلا نارتھ ایسٹ ریجن ڈسٹرکٹ ایس ڈی جی انڈیکس بھی شامل ہے۔ ہماری وزارت یہ یقینی بنانے کے لئے پرعزم ہے کہ اس خطے کے تمام اضلاع میں ایس ڈی جی حاصل کیا جائے ۔‘‘
میٹنگ کے دوران، جناب اسٹینر نے شمال مشرقی خطے کی ترقی میں تیزی لانے کی سمت حکومت ہند کی کوششوں کی تعریف کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ’’ یو این ڈی پی ایس ڈی جی کے لوکلائزیشن کو تکنیکی مدد فراہم کرتے ہوئے ایس ڈی جی کے حصول کی قومی کوششوں کی حمایت کرنے اور ترقیاتی پروگراموں کے بہتر نفاذ اور نگرانی کی غرض سے صلاحیت سازی کے لئے پرعزم ہے۔‘‘
انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈونر کی وزارت اور یو این ڈی پی کو جدید ٹیکنالوجی اور اختراعی سلیوشنز کے ذریعے روزگار اور پائیدار ذریعہ معاش کے مواقع تک رسائی فراہم کرتے ہوئے کمیونٹیز کی زندگیوں اور ذریعہ معاش کو بہتر بنانے کی سمت میں مل کر کام کرنا چاہیے۔
جناب اچم اسٹینر اور جناب جی۔ کشن ریڈی نے شراکت داری کے دائرہ کار کو وسعت دینے کے لیے ایک مفاہمت نامے کی سمت کام کرنے پر بھی اتفاق کیا، جس سے شمال مشرقی خطے کی سماجی و اقتصادی ترقی میں تیزی لائی جاسکے اور پائیدار ترقی کے اہداف (ایس ڈی جی ) میں تیزتز ترقی حاصل کی جا سکے ۔
************
ش ح ۔ ف ا ۔ م ص
(U: 2163)
| Urdu |
1,903,156 | AllFebruary2023 |
यूएनडीपी के वैश्विक प्रमुख श्री अचिम स्टेनर ने डोनर मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी से मुलाकात की
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के वैश्विक प्रमुख श्री अचिम स्टेनर ने आज केंद्रीय उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास, पर्यटन और संस्कृति मंत्री, श्री जी. किशन रेड्डी से मुलाकात की और यूएनडीपी के साथ साझेदारी को मजबूत और विस्तृत करने तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र का समग्र विकास सुनिश्चित करने पर विचार-विमर्श किया।
श्री रेड्डी ने श्री स्टेनर के नेतृत्व में यूएनडीपी प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया और डोनर मंत्रालय और यूएनडीपी के बीच निरंतर साझेदारी की सराहना की। मंत्री ने कहा कि “प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में डोनर मंत्रालय इस क्षेत्र में पहले कार्य करने और तेजी से कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे यह क्षेत्र देश के अन्य क्षेत्रों के साथ विकास में समानता प्राप्त कर सके। डेटा-संचालित निर्णय क्षमता को बढ़ावा देने में यूएनडीपी द्वारा प्रदान की गई सहायता बहुत मददगार रही है, जिसमें पहला उत्तर पूर्व क्षेत्र जिला एसडीजी सूचकांक भी शामिल है। हमारा मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि इस क्षेत्र के सभी जिलों में एसडीजी प्राप्त किया जाए।”
बैठक के दौरान, श्री स्टेनर ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास में तेजी लाने की दिशा में भारत सरकार के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि “यूएनडीपी एसडीजी के स्थानीयकरण को तकनीकी सहायता प्रदान करते हुए एसडीजी की प्राप्ति के राष्ट्रीय प्रयासों का समर्थन करने और विकास कार्यक्रमों का बेहतर कार्यान्वयन एवं निगरानी करने हेतु क्षमता विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है।”
उन्होंने यह भी कहा कि डोनर मंत्रालय और यूएनडीपी को विकसित प्रौद्योगिकी और अभिनव समाधानों के माध्यम से रोजगार और चिरस्थायी आजीविका के अवसरों तक पहुंच प्रदान करते हुए समुदायिक जीवन और आजीविका को बेहतर बनाने की दिशा में मिलकर काम करना चाहिए।
श्री अचिम स्टेनर और श्री जी. किशन रेड्डी ने साझेदारी के क्षेत्र का विस्तार करने के लिए एक समझौता ज्ञापन की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त किया, जिससे उत्तर पूर्वी क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास में तेजी लाया जा सके और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में त्वरित प्रगति प्राप्त की जा सके।
****
एमजी/एमएस/एआर/एके/डीके-
| Hindi |
1,903,298 | AllFebruary2023 |
డిఒఎన్ఇఆర్ మంత్రి శ్రీ జి. కిషన్ రెడ్డితో సమావేశమైన యుఎన్డిపి అంతర్జాతీయ అధిపతి అచీమ్ స్టీనర్
యునైటెడ్ నేషన్స్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రాం (యుఎన్డిపి- ఐక్యరాజ్యసమితి అభివృద్ధి కార్యక్రమ) అంతర్జాతీయ అధిపతి అచీమ్ స్టీనర్ మంగళవారం నాడు ఈశాన్యరాష్ట్ర అభివృద్ధి, పర్యాటకం, సాంస్కృతిక శాఖల మంత్రి శ్రీ జి.కిషన్రెడ్డిని మర్యాదపూర్వకంగా కలిసి, యుఎన్డిపి భాగస్వామ్యాన్ని బలోపేతం చేసి విస్తరించి, ఈశాన్య ప్రాంతా సంపూర్ణ అభివృద్ధి కోసం చర్చలు నిర్వహించారు.
స్టీనర్ నేతృత్వంలోని యుఎన్డిపి ప్రతినిధి బృందానికి స్వాగతం పలుకుతూ, ఎండిఒఎన్ఇఆర్, యుఎన్డిపిల మధ్య నిలకడైన భాగస్వామ్యాన్ని శ్రీ రెడ్డి ప్రశంసించారు. ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోడీ సమర్ధవంతమైన మార్గదర్శకత్వంలో, మంత్రిత్వ శాఖ ఈ ప్రాంతం మిగిలిన దేశంతో సమాన వృద్ధిని అనుభవించడం కోసం ముందుగా పని చేసి, వేగంగా చర్యలు తీసుకుంటోందని శ్రీ రెడ్డి అన్నారు. మొదటి ఈశాన్య ప్రాంత జిల్లా ఎస్డిజి సూచీ సహా డాటా ఆధారిత నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో ఎన్డిపి అందించిన మద్దతు కీలకమని అన్నారు. ఈ ప్రాంతంలోని అందరికీ ఎస్డిజిలను సాధించేలా తమ మంత్రిత్వ శాఖ కట్టుబడి ఉందని ఆయన చెప్పారు.
ఈశాన్య ప్రాంత అభివృద్ధిని వేగవంతం చేసేందుకు భారత ప్రభుత్వం చేస్తున్న కృషిని సమావేశంలో స్టీనర్ ప్రశంసించారు. ఎస్డీజీ స్థానికీకరణపై సాంకేతిక మద్దతును అందించడం ద్వారా ఎస్డిజిలను సాధించేందుకు జాతీయ స్థాయి కృషికి మద్దతు ఇవ్వడానికే కాక అభివృద్ధి కార్యక్రమాల మెరుగైన అమలు, పర్యవేక్షణ కోసం సామర్ధ్య అభివృద్ధికి యుఎన్డిపి కట్టుబడి ఉందని ఆయన అన్నారు. కొలవదగిన సాంకేతిక, వినూత్న పరిష్కారాల ద్వారా జీవనోపాధి, నిలకడైన ఉపాధి అవకాశాలను అందుబాటులోకి తేవడం ద్వారా అక్కడి సమాజాల జీవితాలను, జీవనోపాధిని మెరుగుపరిచేందుకు ఎండిఒఎన్ఇఆర్తో సన్నిహితంగా కలిసి యుఎన్డిపి పని చేయాలని ఆయన సూచించారు.
ఈశాన్య ప్రాంత సామాజిక-ఆర్ధిక అభివృద్ధి వేగవంతం చేసి, సుస్థిర అభివృద్ధి లక్ష్యాల (ఎస్డిజిలు) దిశగా పురోగమించేందుకు తమ భాగస్వామ్య పరిధిని విస్తరించేందుకు అవగాహనా ఒప్పందం దిశగా కృషి చేసేందుకు అచిమ్ స్టీనర్, శ్రీ జి. కిషన్రెడ్డి ఒక అంగీకారానికి వచ్చారు.
| Telugu |
1,902,109 | AllFebruary2023 |
SHRI OM BIRLA LOK SABHA SPEAKER ADDRESSES VALEDICTORY SESSION OF 19th ANNUAL ZONE III CONFERENCE OF CPA INDIA REGION AT GANGTOK
PEOPLES’ REPRESENTATIVES SHOULD KEEP THEIR BEHAVIOR RESTRAINED AND DIGNIFIED INSIDE AND OUTSIDE THE HOUSE: SHRI OM BIRLA LOK SABHA SPEAKER
'DIGITAL PARLIAMENT PROJECT' WILL BECOME AN EFFECTIVE INTERFACE BETWEEN LAWMAKERS AND CITIZENS: LOK SABHA SPEAKER
DRUG ABUSE A BORDERLESS PROBLEM WITH UNIQUE CHALLENGES: LOK SABHA SPEAKER
NEED FOR COORDINATION BETWEEN DRUG LAW ENFORCEMENT AND BORDER STATES TO DEAL WITH NARCOTICS: LOK SABHA SPEAKER
IF NEED BE, STRINGENT LAWS WILL BE ENACTED TO DEAL WITH CYBER-BULLYING: LOK SABHA SPEAKER
LAWS MUST BE AMENDED FROM TIME TO TIME IN ORDER TO STRENGTHEN LEGAL SYSTEM TO FACE FUTURE CHALLENGES: LOK SABHA SPEAKER
Lok Sabha Speaker, Shri Om Birla addressed the Valedictory Session of the 19th Annual Zone III Conference of CPA India Region at Gangtok, Sikkim today.
Shri Laxman Prasad Acharya, Governor of Sikkim; Shri Prem Singh Tamang, Chief Minister of Sikkim; Shri Harivansh, Deputy Chairman, Rajya Sabha; Shri Pasang D. Sona, Speaker of Arunachal Pradesh Legislative Assembly and President of CPA India Region Zone-III; Shri Arun Kumar Upreti, Speaker of the Sikkim Legislative Assembly; Presiding Officers of Legislative Bodies of India; Member of Parliament; Members of the Sikkim Legislature and other dignitaries were present on the occasion.
Shri Om Birla expressed concern over unparliamentary behavior and the use of undesirable words in political discourse and said that such incidents erode peoples' faith in democratic institutions. He stressed that probity is an essential ingredient of public life as it has a deep impact on public opinion. Shri Birla suggested that politicians should be restrained and dignified in their behavior inside and outside the House. Shri Birla stressed that the entire country looks up to the public representatives; what they say, what they do becomes an example, which is a huge responsibility on people's representatives. He added that the conduct, behavior and words of public representatives inside and outside the House should be such that it sends a positive message and establishes ideals in society and this applies to every democratic institution in the nation. Shri Birla also said that the responsibility of local bodies and panchayats is the same as that of the state and national level legislative bodies.
Shri Birla appreciated the active role of CPA India Region Zone III in organizing regular discussions among legislative bodies. Shri Birla said that the Northeast region, brimming with immense possibilities, is finding solutions to the challenges facing the region through extensive discussion and dialogue and is playing a leading role in the nation's journey of development. Referring to the various ambitious projects of the Union Government for the North Eastern region; Shri Birla said that due to the many important decisions taken by the Government coupled with the untiring efforts of the people, the North Eastern region has taken a giant leap towards development in the last few years.
In the context of the three themes of the conference namely 'Making Parliament and Legislatures more accessible to the public', 'Drug abuse and future plans to combat this menace', and 'Cyber Bullying', Shri Birla observed that all these three topics are very relevant in the context of all the North Eastern States and have been discussed at length during the Conference. On the topic 'Making Parliament and Legislatures more accessible to the public', Shri Birla said that in today's era technology is changing rapidly, therefore there is an urgent need to be proactive. Shri Birla said that work is going on in Parliament on an ambitious 'Digital Parliament Project', the main objective of which is to make the functioning of Parliament more accessible to the people and to make it an effective interface between lawmakers and citizens.
On the second theme of the Conference, Shri Birla said that drug abuse is a national problem. He added that it is a borderless crime, which makes the problem exceptionally challenging. Referring to the extensive international borders of the North Eastern states and the hilly terrain, Shri Birla said that due to these factors, there is a high risk of drug trafficking in the region. Shri Birla said that there is an urgent need for coordination not only among all the drug law enforcement and intelligence agencies but also among all border districts and states of the region to tackle the drug menace. Shri Birla urged public representatives at all levels to cooperate and coordinate and convey anti drug message to every community and emphasized on making the campaign a mass movement.
On cyber-bullying, Shri Birla praised the Assam government's U-Report, an interactive digital tool for online safety, and called for similar initiatives to be implemented in other states. He added that the youth are being provided opportunities to enhance their potential through “Advancing North East” which will provide necessary knowledge and guidance to the youth of North East region regarding education, employment and entrepreneurship. Shri Birla urged the gathering to undertake reforms and change policies and laws in time so as to strengthen the legal system to meet emerging challenges. He emphasized that if need be stringent laws will be enacted to deal with this problem.
In his valedictory address, Governor of Sikkim, Shri Lakshman Prasad Acharya said that the Commonwealth Parliamentary Association works together as a community in its commitment to the highest standards of democratic governance. It is purposefully serving its role as an association to for the parliamentarians of the Commonwealth countries by providing a platform for regular dialogue, exchange of ideas and information.
Shri Acharya further said that in order to make Parliament and Legislature more accessible to citizens, people’s representatives need to inculcate the core value of love and compassion towards the citizens first. This value enables us to understand others better and the more we understand others, the more we will be able to alleviate their suffering, said Shri Acharya. Speaking on the effect of drugs and alcohol on the youth, Shri Acharya said that due to drugs and alcohol, youths fail to join the mainstream of the country or even if they do, their presence is negligible. So it is time that the legislators identify the root of this issue and take steps to uproot them completely. Shri Acharya called upon to fight this social problem together on the one hand and on the other hand suggested for stricter law enforcement, better rehabilitation centers and more sports complexes for the youth to deal with the growing menace of drug abuse. By working together, we can reduce the harm caused by drug abuse, asserted Shri Acharya. Speaking on cyber security, he said that the time has come that we all should take cognizance of the increasing cases of cyber crime. Promoting online safety and supporting victims is the need of the hour, highlighted Shri Acharya.
Speaking on the occasion, the Chief Minister of Sikkim, Shri Prem Singh Tamang said that three important issues viz. Making Parliament and Assembly more accessible to the Public / Citizen; Drug Abuse and way forward; and Cyber Bullying were comprehensively discussed in the Conference. He suggested that there should be regular debates and discussions on these problems as these problems are not limited to any geographical area but have spread globally. Shri Tamang expressed hope that the discussions held in the conference will take concrete shape and strong policy action will be initiated on this in future. Describing drug trafficking as a threat to national security, Shri Tamang said that the Sikkim administration is regularly conducting awareness programmes against drugs. Awareness programmes such as poster painting, quiz competition, essay competition, drama, cultural competitions etc. are being organized for school children. Shri Tamang noted that it is not possible to achieve the target of drug control alone, it is the collective responsibility of the government, departments and common citizens and only collective efforts in this regard can be successful. He said that guided by the vision of Prime Minister Shri Narendra Modi, the goal of a ‘drug free India’ will be achieved.
Deputy Chairman, Rajya Sabha Shri Harivansh said that presiding officers have the immense responsibility on their shoulders for upholding the democratic ideals of legislative institutions. He added that for legislators, their first and foremost duty is to protect public trust in democratic institutions and to ensure that their work and processes are inclusive and accessible to the citizens. In this direction, Shri Harivansh said that it is immensely important for legislative institutions to be more responsive and accessible to the public, which will lead to a well-informed and participative citizenry and give rise to much deeper engagement between the public and their representatives.
Shri Pasang D. Sona, Speaker of Arunachal Pradesh Legislative Assembly and President of CPA India Region Zone-III thanked Lok Sabha Speaker Shri Om Birla for his guidance and support in organizing the Conference. Shri Sona said that the subjects selected for the Conference have implications on lives of all sections of society and expressed hope that the detailed discussion in the Conference on these issues and outcome of the Conference will have far reaching implications in shaping the society and in improving lives of people. Youth will be immensely benefited from the discussions in the Conference, said Shri Sona.
Shri Kunga Nima Lepcha, Minister of Parliamentary Affairs, Government of Sikkim delivered vote of thanks.
***
MG/RNM
| English |
1,902,142 | AllFebruary2023 |
جناب اوم برلا لوک سبھا اسپیکر نے گنگتوک میں سی پی اے انڈیا ریجن کی 19 ویں سالانہ زون تھری کانفرنس کے اختتامی اجلاس سے خطاب کیا
عوامی نمائندوں کو ایوان کے اندر اور باہر اپنے رویے کو محدود اور باوقار رکھنا چاہیے: جناب اوم برلا لوک سبھا اسپیکر
’ڈیجیٹل پارلیمنٹ پروجیکٹ‘ قانون سازوں اور شہریوں کے درمیان ایک مؤثر انٹرفیس بن جائے گا: لوک سبھا اسپیکر
منشیات کا غلط استعمال انوکھے چیلنجوں کے ساتھ ایک ملک گیر مسئلہ ہے: لوک سبھا اسپیکر
منشیات سے نمٹنے کے لیے منشیات قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سرحدی ریاستوں کے درمیان تال میل کی ضرورت: لوک سبھا اسپیکر
اگر ضرورت پڑی تو سائبر غنڈہ گردی سے نمٹنے کے لیے سخت قوانین بنائے جائیں گے: لوک سبھا اسپیکر
قوانین میں وقتاً فوقتاً ترمیم کی جانی چاہیے تاکہ مستقبل کے چیلنجوں کا سامنا کرنے کے لیے قانونی نظام کو مضبوط بنایا جاسکے: لوک سبھا اسپیکر
لوک سبھا اسپیکر جناب اوم برلا نے آج سکم کے گنگتوک میں 19 ویں سی پی اے انڈیا ریجن کی سالانہ زون تھری کانفرنس کے اختتامی اجلاس سے خطاب کیا۔
اس موقع پر سکم کے گورنر جناب لکشمن پرساد آچاریہ، سکم کے وزیر اعلی ٰ جناب پریم سنگھ تمنگ، جناب ہری ونش، ڈپٹی چیئرمین، راجیہ سبھا، اروناچل پردیش قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر اور سی پی اے انڈیا ریجن زون تھری کے صدر جناب پاسانگ ڈی سونا، جناب ارون کمار اپرتی، سکم قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر، بھارت کے قانون ساز اداروں کے پریزائیڈنگ افسران؛ پارلیمنٹ کے رکن، سکم قانون ساز اسمبلی کے ارکان اور دیگر معززین موجود تھے۔
جناب اوم برلا نے غیر پارلیمانی طرز عمل اور سیاسی گفتگو میں ناپسندیدہ الفاظ کے استعمال پر تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ اس طرح کے واقعات جمہوری اداروں میں لوگوں کے اعتماد کو ٹھیس پہنچاتے ہیں۔ انھوں نے اس بات پر زور دیا کہ صداقت عوامی زندگی کا ایک لازمی جزو ہے کیونکہ اس کا رائے عامہ پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ جناب برلا نے مشورہ دیا کہ سیاست دانوں کو ایوان کے اندر اور باہر اپنے برتاؤ میں متحمل اور باوقار ہونا چاہیے۔ جناب برلا نے اس بات پر زور دیا کہ پورا ملک عوامی نمائندوں کی طرف دیکھتا ہے۔ وہ جو کچھ کہتے ہیں، جو کرتے ہیں وہ ایک مثال بن جاتا ہے، جو عوامی نمائندوں پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ انھوں نے مزید کہا کہ ایوان کے اندر اور باہر عوامی نمائندوں کا طرز عمل، طرز عمل اور الفاظ ایسے ہونے چاہئیں کہ اس سے مثبت پیغام جائے اور معاشرے میں نظریات قائم ہوں اور اس کا اطلاق ملک کے ہر جمہوری ادارے پر ہوتا ہے۔ جناب برلا نے یہ بھی کہا کہ بلدیاتی اداروں اور پنچایتوں کی ذمہ داری وہی ہے جو ریاستی اور قومی سطح کے قانون ساز اداروں کی ہے۔
جناب برلا نے قانون ساز اداروں کے درمیان باقاعدگی سے تبادلہ خیال کے انعقاد میں سی پی اے انڈیا ریجن زون تھری کے فعال کردار کی ستائش کی۔ جناب برلا نے کہا کہ بے پناہ امکانات سے مالا مال شمال مشرقی خطہ وسیع تبادلہ خیال اور گفت و شنید کے ذریعے خطے کو درپیش چیلنجوں کا حل تلاش کر رہا ہے اور ملک کی ترقی کے سفر میں قائدانہ کردار ادا کر رہا ہے۔ شمال مشرقی خطے کے لیے مرکزی حکومت کے مختلف پرجوش پروجیکٹوں کا حوالہ دیتے ہوئے؛ جناب برلا نے کہا کہ حکومت کے ذریعے لیے گئے کئی اہم فیصلوں اور عوام کی انتھک کوششوں کی وجہ سے شمال مشرقی خطے نے گذشتہ چند برسوں میں ترقی کی سمت میں ایک بڑی جست لگائی ہے۔
کانفرنس کے تین موضوعات یعنی ’پارلیمنٹ اور مقننہ کو عوام کے لیے زیادہ قابل رسائی بنانا‘، ’منشیات کا غلط استعمال اور اس لعنت کا مقابلہ کرنے کے لیے مستقبل کے منصوبے‘ اور ’سائبر غنڈہ گردی‘کے تناظر میں جناب برلا نے کہا کہ یہ تینوں موضوعات تمام شمال مشرقی ریاستوں کے سیاق میں بہت اہم ہیں اور کانفرنس کے دوران ان پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ پارلیمنٹ اور مقننہ کو عوام کے لیے زیادہ قابل رسائی بنانے کے موضوع پر جناب برلا نے کہا کہ آج کے دور میں ٹکنالوجی تیزی سے بدل رہی ہے، لہذا فعال ہونے کی اشد ضرورت ہے۔ جناب برلا نے کہا کہ پارلیمنٹ میں ایک پرجوش ’ڈیجیٹل پارلیمنٹ پروجیکٹ‘پر کام جاری ہے، جس کا بنیادی مقصد پارلیمنٹ کے کام کاج کو لوگوں کے لیے زیادہ قابل رسائی بنانا اور اسے قانون سازوں اور شہریوں کے درمیان ایک مؤثر انٹرفیس بنانا ہے۔
کانفرنس کے دوسرے موضوع پر جناب برلا نے کہا کہ منشیات کا غلط استعمال ایک قومی مسئلہ ہے۔ انھوں نے مزید کہا کہ یہ ایک سرحدی جرم ہے، جو اس مسئلے کو غیر معمولی طور پر چیلنج کرتا ہے۔ شمال مشرقی ریاستوں کی وسیع بین الاقوامی سرحدوں اور پہاڑی علاقوں کا حوالہ دیتے ہوئے جناب برلا نے کہا کہ ان عوامل کی وجہ سے خطے میں منشیات کی اسمگلنگ کا بہت زیادہ خطرہ ہے۔ جناب برلا نے کہا کہ منشیات کی لعنت سے نمٹنے کے لیے نہ صرف تمام منشیات قانون نافذ کرنے والے اداروں اور انٹیلی جنس ایجنسیوں کے درمیان بلکہ خطے کے تمام سرحدی اضلاع اور ریاستوں کے درمیان بھی ہم آہنگی کی اشد ضرورت ہے۔ جناب برلا نے تمام سطحوں پر عوامی نمائندوں پر زور دیا کہ وہ تعاون کریں اور ہر کمیونٹی تک انسداد منشیات کا پیغام پہنچائیں اور اس مہم کو ایک عوامی تحریک بنانے پر زور دیا۔
سائبر غنڈہ گردی پر جناب برلا نے آسام حکومت کی یو رپورٹ کی ستائش کی جو آن لائن سیفٹی کے لیے ایک انٹریکٹو ڈیجیٹل ٹول ہے اور دیگر ریاستوں میں بھی اسی طرح کے اقدامات کو نافذ کرنے پر زور دیا۔ انھوں نے مزید کہا کہ نوجوانوں کو ’’آگے بڑھنے والے شمال مشرق‘‘ کے ذریعہ اپنی صلاحیتوں کو بڑھانے کے مواقع فراہم کیے جارہے ہیں جو شمال مشرقی خطے کے نوجوانوں کو تعلیم، روزگار اور انٹرپرینیورشپ کے بارے میں ضروری معلومات اور رہنمائی فراہم کرے گا۔ جناب برلا نے حاضرین پر زور دیا کہ وہ اصلاحات کریں اور پالیسیوں اور قوانین کو بروقت تبدیل کریں تاکہ ابھرتے ہوئے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے قانونی نظام کو مضبوط بنایا جاسکے۔ انھوں نے اس بات پر زور دیا کہ اگر ضرورت پڑی تو اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے سخت قوانین بنائے جائیں گے۔
اپنے اختتامی خطاب میں سکم کے گورنر جناب لکشمن پرساد آچاریہ نے کہا کہ دولت مشترکہ پارلیمانی ایسوسی ایشن جمہوری حکمرانی کے اعلیٰ ترین معیارکے تئیں اپنی وابستگی میں ایک کمیونٹی کے طور پر مل کر کام کرتی ہے۔ یہ باقاعدگی سے مکالمے، خیالات اور معلومات کے تبادلے کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کرکے دولت مشترکہ ممالک کے پارلیمنٹیرینز کے لیے ایک ایسوسی ایشن کے طور پر جان بوجھ کر اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔
جناب آچاریہ نے مزید کہا کہ پارلیمنٹ اور مقننہ کو شہریوں کے لیے زیادہ قابل رسائی بنانے کے لیے عوامی نمائندوں کو سب سے پہلے شہریوں کے تئیں محبت اور ہمدردی کی بنیادی قدر کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ جناب آچاریہ نے کہا کہ یہ قدر ہمیں دوسروں کو بہتر طور پر سمجھنے کے قابل بناتی ہے اور جتنا زیادہ ہم دوسروں کو سمجھیں گے اتنا ہی ہم ان کی تکلیف کو کم کر سکیں گے۔ نوجوانوں پر منشیات اور شراب کے اثرات کے بارے میں بات کرتے ہوئے جناب آچاریہ نے کہا کہ منشیات اور شراب کی وجہ سے نوجوان ملک کے مرکزی دھارے میں شامل ہونے میں ناکام رہتے ہیں یا اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو بھی ان کی موجودگی نہ ہونے کے برابر ہے۔ لہٰذا اب وقت آگیا ہے کہ قانون ساز اس مسئلے کی جڑ کی نشاندہی کریں اور انھیں مکمل طور پر جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے اقدامات کریں۔ جناب آچاریہ نے ایک طرف اس سماجی مسئلے سے مل کر لڑنے کی اپیل کی اور دوسری طرف منشیات کے بڑھتے ہوئے خطرے سے نمٹنے کے لیے نوجوانوں کے لیے سخت قانون نافذ کرنے، بہتر بحالی مراکز اور زیادہ اسپورٹس کمپلیکس کی تجویز دی۔ جناب آچاریہ نے زور دے کر کہا کہ مل کر کام کرکے ہم منشیات کے غلط استعمال سے ہونے والے نقصان کو کم کرسکتے ہیں۔ سائبر سکیورٹی پر بات کرتے ہوئے انھوں نے کہا کہ اب وقت آگیا ہے کہ ہم سب سائبر کرائم کے بڑھتے ہوئے معاملوں کا نوٹس لیں۔ جناب آچاریہ نے کہا کہ آن لائن حفاظت کو فروغ دینا اور متاثرین کی مدد کرنا وقت کی ضرورت ہے۔
سکم کے وزیر اعلیٰ جناب پریم سنگھ تمنگ نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تین اہم امور یعنی پارلیمنٹ اور اسمبلی کو عوام / شہریوں کے لیے زیادہ قابل رسائی بنانا۔ منشیات کا غلط استعمال اور آگے بڑھنے کا راستہ؛ اور کانفرنس میں سائبر غنڈہ گردی پر جامع تبادلہ خیال کیا ۔ انھوں نے تجویز پیش کی کہ ان مسائل پر باقاعدگی سے بحث و مباحثہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ مسائل کسی جغرافیائی علاقے تک محدود نہیں ہیں بلکہ عالمی سطح پر پھیل چکے ہیں۔ جناب تمنگ نے امید ظاہر کی کہ کانفرنس میں ہونے والی گفت و شنید ٹھوس شکل اختیار کرے گی اور مستقبل میں اس پر سخت پالیسی کارروائی شروع کی جائے گی۔ منشیات کی اسمگلنگ کو قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے جناب تمنگ نے کہا کہ سکم انتظامیہ منشیات کے خلاف باقاعدگی سے بیداری پروگرام چلا رہی ہے۔ آگاہی پروگرام جیسے پوسٹر پینٹنگ، کوئز مقابلہ، مضمون کا مقابلہ، ڈرامہ، ثقافتی مقابلے وغیرہ۔ اسکول کے بچوں کے لیے انتظام کیا جا رہا ہے. جناب تمنگ نے کہا کہ اکیلے منشیات پر قابو پانے کے ہدف کو حاصل کرنا ممکن نہیں ہے، یہ حکومت، محکموں اور عام شہریوں کی اجتماعی ذمہ داری ہے اور اس سلسلے میں صرف اجتماعی کوششیں ہی کامیاب ہوسکتی ہیں۔ انھوں نے کہا کہ وزیر اعظم جناب نریندر مودی کے ویژن کی رہنمائی میں 'منشیات سے پاک بھارت' کا ہدف حاصل کیا جائے گا۔
راجیہ سبھا کے ڈپٹی چیئرمین جناب ہری ونش نے کہا کہ پریزائیڈنگ افسران کے کندھوں پر قانون ساز اداروں کے جمہوری اصولوں کو برقرار رکھنے کی بھاری ذمہ داری ہے۔ انھوں نے مزید کہا کہ قانون سازوں کے لیے ان کی پہلی اور سب سے اہم ذمہ داری جمہوری اداروں پر عوام کے اعتماد کا تحفظ کرنا اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ان کا کام اور عمل شہریوں کے لیے جامع اور قابل رسائی ہو۔ اس سمت میں جناب ہری ونش نے کہا کہ قانون ساز اداروں کا عوام کے لیے زیادہ ذمہ دار اور قابل رسائی ہونا بے حد ضروری ہے، جس سے ایک اچھی طرح سے باخبر اور شراکت دار شہری پیدا ہوں گے اور عوام اور ان کے نمائندوں کے مابین گہری وابستگی کو فروغ ملے گا۔
اروناچل پردیش قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر اور سی پی اے انڈیا ریجن زون تھری کے صدر جناب پاسانگ ڈی سونا نے لوک سبھا اسپیکر جناب اوم برلا کا کانفرنس کے انعقاد میں ان کی رہنمائی اور تعاون کے لیے شکریہ ادا کیا۔ جناب سونا نے کہا کہ کانفرنس کے لیے منتخب کیے گئے موضوعات سماج کے تمام طبقوں کی زندگیوں پر اثر ڈالتے ہیں اور امید ظاہر کی کہ ان مسائل پر کانفرنس میں تفصیلی بحث اور کانفرنس کے نتائج معاشرے کی تشکیل اور لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے میں دور رس اثرات مرتب کریں گے۔ جناب سونا نے کہا کہ کانفرنس میں ہونے والی گفت و شنید سے نوجوانوں کو بے حد فائدہ ہوگا۔
سکم حکومت کے پارلیمانی امور کے وزیر جناب کنگا نیما لیپچا نے شکریہ ادا کیا۔
***
(ش ح - ع ا- ع ر)
U. No. 2049
| Urdu |
1,902,162 | AllFebruary2023 |
लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिड़ला ने गंगटोक में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के 19वें वार्षिक जोन III सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया
जन-प्रतिनिधियों को सदन के अंदर और सदन के बाहर अपना व्यवहार संयमित और मर्यादित रखना चाहिए: लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिड़ला
'डिजिटल संसद परियोजना' सांसदों और नागरिकों के बीच एक प्रभावी क्षेत्र बनेगी: लोकसभा अध्यक्ष
मादक पदार्थों का सेवन अनोखी चुनौतियों वाली एक सीमा से परे समस्या : लोकसभा अध्यक्ष
मादक पदार्थों के दुरुपयोग की समस्या से निपटने के लिए ड्रग कानून प्रवर्तन और सीमावर्ती राज्यों के बीच समन्वय की आवश्यकता: लोकसभा अध्यक्ष
साइबर अपराधों से निपटने के लिए आवश्यकता होने पर कड़े कानून बनाए जाएंगे: लोकसभा अध्यक्ष
भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए कानूनी प्रणाली को मजबूत करने के लिए समय-समय पर कानूनों में संशोधन किया जाना चाहिए: लोकसभा अध्यक्ष
लोकसभा अध्यक्ष, श्री ओम बिड़ला ने आज सिक्किम की राजधानी गंगटोक में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ-सीपीए भारत क्षेत्र के 19वें वार्षिक जोन III सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया।
सिक्किम के राज्यपाल, श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य; सिक्किम के मुख्यमंत्री, श्री प्रेम सिंह तमांग; राज्य सभा के उपसभापति, श्री हरिवंश; अरुणाचल प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष और राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र क्षेत्र-III के अध्यक्ष, श्री पासंग डी. सोना; सिक्किम विधान सभा के अध्यक्ष, श्री अरुण कुमार उप्रेती; भारत के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारी; संसद के सदस्य; सिक्किम विधानमंडल के सदस्य और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।
लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिड़ला ने असंसदीय व्यवहार और राजनीतिक विचार-विमर्श में अवांछनीय शब्दों के प्रयोग पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं से जनता का लोकतांत्रिक संस्थाओं से विश्वास उठ रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सत्यनिष्ठा सार्वजनिक जीवन का एक अनिवार्य घटक है क्योंकि इसका जनमत पर गहरा प्रभाव पड़ता है। श्री बिड़ला ने सुझाव दिया कि राजनेताओं को सदन के अंदर और सदन के बाहर अपने व्यवहार में संयमित और मर्यादित होना चाहिए। श्री बिरला ने जोर देकर कहा कि पूरा देश जनप्रतिनिधियों की ओर देखता है; वे जो कहते हैं, जो करते हैं वह एक मिसाल बन जाता है, इसलिए जनप्रतिनिधियों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि सदन के अंदर और सदन के बाहर जनप्रतिनिधियों का आचरण, व्यवहार और बोले गए शब्द ऐसे होने चाहिए जिससे सकारात्मक संदेश जाए और समाज में आदर्शों की स्थापना हो और यह बात देश की हर लोकतांत्रिक संस्था पर लागू होती है। श्री बिड़ला ने यह भी कहा कि स्थानीय निकायों और पंचायतों का दायित्व राज्य और राष्ट्रीय स्तर के विधायी निकायों की तरह ही है।
श्री बिड़ला ने विधायी निकायों के बीच नियमित चर्चा आयोजित करने में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ-सीपीए भारत क्षेत्र क्षेत्र III की सक्रिय भूमिका की सराहना की। श्री बिड़ला ने कहा कि अपार संभावनाओं से भरा पूर्वोत्तर क्षेत्र व्यापक चर्चा और संवाद के माध्यम से इस क्षेत्र की चुनौतियों का समाधान ढूंढ रहा है और देश की विकास यात्रा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। श्री बिड़ला ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए केंद्र सरकार की विभिन्न महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार द्वारा लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णयों और लोगों के अथक प्रयासों के कारण पिछले कुछ वर्षों में पूर्वोत्तर क्षेत्र ने विकास की दिशा में एक बड़ी छलांग लगाई है।
सम्मेलन के तीन विषयों, 'संसद और विधानसभाओं को जनता के लिए अधिक सुलभ बनाना', 'मादक पदार्थों का दुरुपयोग और इस खतरे से निपटने के लिए भविष्य की योजना' और 'साइबर अपराध' के संदर्भ में, श्री बिड़ला ने कहा कि ये तीनों विषय सभी उत्तर पूर्वी राज्यों के संदर्भ में बहुत प्रासंगिक हैं और सम्मेलन के दौरान इन पर विस्तार से चर्चा की गई है। श्री बिड़ला ने 'संसद और विधानमंडलों को जनता के लिए अधिक सुलभ बनाना' विषय पर कहा कि आज के युग में प्रौद्योगिकी तेजी से बदल रही है, इसलिए सक्रिय होने की तत्काल आवश्यकता है। श्री बिड़ला ने कहा कि संसद में एक महत्वाकांक्षी 'डिजिटल संसद परियोजना' पर काम चल रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य संसद के कामकाज को लोगों की पहुंच में लाना और इसे कानून निर्माताओं और नागरिकों के बीच एक प्रभावी क्षेत्र बनाना है।
सम्मेलन के दूसरे विषय पर श्री बिड़ला ने कहा कि मादक पदार्थों का सेवन एक राष्ट्रीय समस्या है। उन्होंने कहा कि यह एक सीमा से परे अपराध है, जो इस समस्या को असाधारण रूप से चुनौतीपूर्ण बनाता है। श्री बिड़ला ने उत्तर पूर्वी राज्यों की व्यापक अंतरराष्ट्रीय सीमाओं और पहाड़ी इलाकों का उल्लेख करते हुए कहा कि इन कारकों के कारण इस क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी का एक बड़ा खतरा है। श्री बिड़ला ने कहा कि मादक पदार्थों की समस्या से निपटने के लिए न केवल सभी ड्रग कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसियों के बीच बल्कि क्षेत्र के सभी सीमावर्ती जिलों और राज्यों के बीच भी समन्वय की तत्काल आवश्यकता है। श्री बिड़ला ने सभी स्तरों पर जन-प्रतिनिधियों से सहयोग और समन्वय का आग्रह किया और हर समुदाय को नशा विरोधी संदेश दिया और अभियान को एक जन आंदोलन बनाने पर बल दिया।
साइबर-अपराध के विषय पर श्री बिड़ला ने असम सरकार की यू-रिपोर्ट की प्रशंसा की, जो ऑनलाइन सुरक्षा के लिए एक इंटरैक्टिव डिजिटल टूल है। श्री बिड़ला ने सभी से अन्य राज्यों में इसी तरह की पहल लागू करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि युवाओं को "एडवांसिंग नॉर्थ ईस्ट" के माध्यम से अपनी क्षमता बढ़ाने के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के युवाओं को शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता के बारे में आवश्यक ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान करेगा। श्री बिड़ला ने उपस्थित लोगों से समय रहते सुधार करने और नीतियों और कानूनों में बदलाव करने का आग्रह किया ताकि उभरती चुनौतियों का सामना करने के लिए कानूनी प्रणाली को मजबूत किया जा सके। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो इस समस्या से निपटने के लिए कड़े कानून बनाए जाएंगे।
सिक्किम के राज्यपाल श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने अपने समापन भाषण में कहा कि राष्ट्रमंडल संसदीय संघ लोकतांत्रिक शासन के उच्चतम मानकों के प्रति अपनी वचनबद्धता में एक समुदाय के रूप में मिलकर काम करता है। श्री आचार्य ने कहा कि यह नियमित संवाद, विचारों और सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करके राष्ट्रमंडल देशों के सांसदों के लिए एक संघ के रूप में अपनी भूमिका निभा रहा है।
श्री आचार्य ने आगे कहा कि संसद और विधायिका को नागरिकों के लिए अधिक सुलभ बनाने के लिए, जनप्रतिनिधियों को पहले नागरिकों के प्रति प्रेम और करुणा के प्रमुख मूल्य को मन में बिठाने की आवश्यकता है। श्री आचार्य ने कहा कि यह मूल्य हमें दूसरों को बेहतर ढंग से समझने में सक्षम बनाता है और जितना अधिक हम दूसरों को समझेंगे, उतना ही हम उनकी पीड़ा को कम करने में सक्षम होंगे। नशे और शराब के युवाओं पर पड़ने वाले प्रभाव पर बोलते हुए श्री आचार्य ने कहा कि नशे और शराब के कारण युवा देश की मुख्यधारा में शामिल नहीं हो पाते हैं या शामिल होते भी हैं तो उनकी उपस्थिति नगण्य है, इसलिए समय आ गया है कि विधायक इस मुद्दे की जड़ की पहचान करें और इसे पूरी तरह से जड़ से उखाड़ने के लिए कदम उठाएं। श्री आचार्य ने एक ओर इस सामाजिक समस्या से एक साथ लड़ने का आह्वान किया और दूसरी ओर नशीली दवाओं के दुरुपयोग के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए सख्त कानून प्रवर्तन, बेहतर पुनर्वास केंद्रों और युवाओं के लिए अधिक खेल परिसरों के निर्माण का सुझाव दिया। श्री आचार्य ने बल देकर कहा कि एक साथ काम करके हम नशीली दवाओं के सेवन से होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं। साइबर सुरक्षा पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि समय आ गया है कि हम सभी को साइबर अपराध के बढ़ते मामलों का संज्ञान लेना चाहिए। श्री आचार्य ने रेखांकित किया कि ऑनलाइन सुरक्षा को बढ़ावा देना और पीड़ितों की मदद करना समय की मांग है।
इस अवसर पर सिक्किम के मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा कि तीन महत्वपूर्ण मुद्दों, जनता/नागरिकों के लिए संसद और विधानसभा को अधिक सुलभ बनाना; नशीली दवाओं का दुरूपयोग और आगे का रास्ता; और साइबर अपराध के बारे में सम्मेलन के दौरान व्यापक रूप से चर्चा की गई। उन्होंने सुझाव दिया कि इन समस्याओं पर नियमित बहस और चर्चा होनी चाहिए क्योंकि ये समस्याएं किसी भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित नहीं हैं, बल्कि विश्व स्तर पर फैली हुई हैं। श्री तमांग ने आशा व्यक्त की कि सम्मेलन में हुई चर्चा ठोस रूप लेगी और भविष्य में इस पर मजबूत नीतिगत कार्रवाई शुरू की जाएगी। मादक पदार्थों की तस्करी को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए श्री तमांग ने कहा कि सिक्किम प्रशासन नियमित रूप से मादक पदार्थों के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। उन्होंने कहा कि स्कूली बच्चों के लिए पोस्टर पेंटिंग, क्विज प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, नाटक, सांस्कृतिक प्रतियोगिता आदि जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। श्री तमांग ने कहा कि अकेले नशा नियंत्रण का लक्ष्य हासिल करना संभव नहीं है, यह सरकार, विभागों और आम नागरिकों की सामूहिक जिम्मेदारी है और इस दिशा में सामूहिक प्रयास ही सफल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की परिकल्पना से निर्देशित होकर 'नशा मुक्त भारत' का लक्ष्य हासिल किया जाएगा।
राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश ने कहा कि विधायी संस्थाओं के लोकतांत्रिक आदर्शों को बनाए रखने के लिए पीठासीन अधिकारियों के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। उन्होंने कहा कि विधायकों के लिए, उनका पहला और सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य लोकतांत्रिक संस्थानों में जनता के विश्वास की रक्षा करना और यह सुनिश्चित करना है कि उनके कार्य और प्रक्रियाएं नागरिकों के लिए समावेशी और सुलभ हों। श्री हरिवंश ने कहा कि इस दिशा में, विधायी संस्थानों के लिए जनता के लिए अधिक उत्तरदायी और सुलभ होना बेहद महत्वपूर्ण है, जो एक जागरूक और सहभागी नागरिक वर्ग का नेतृत्व करेगा और जनता और उनके प्रतिनिधियों के बीच बहुत गहरा जुड़ाव पैदा करेगा।
अरुणाचल प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष और राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र क्षेत्र-III के अध्यक्ष श्री पासंग डी. सोना ने लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिड़ला को सम्मेलन आयोजित करने में उनके मार्गदर्शन और सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। श्री सोना ने कहा कि सम्मेलन के लिए चुने गए विषयों का समाज के सभी वर्गों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इन मुद्दों पर सम्मेलन में विस्तृत चर्चा और सम्मेलन के परिणाम का समाज को आकार देने और लोगों के जीवन में सुधार लाने की दिशा में दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। श्री सोना ने कहा कि सम्मेलन में होने वाली चर्चाओं से युवाओं को अत्यधिक लाभ होगा।
सिक्किम के संसदीय कार्य मंत्री श्री कुंगा नीमा लेप्चा ने धन्यवाद प्रस्ताव ज्ञापित किया।
***
एमजी/एमएस/एआर/एमकेएस/डीके
| Hindi |
1,902,016 | AllFebruary2023 |
LOK SABHA SPEAKER SHRI OM BIRLA INAUGURATES 19TH ANNUAL ZONE III CONFERENCE OF CPA INDIA REGION AT GANGTOK
LEGISLATURE MUST BE CENTER OF UNHINDERED DISCUSSION SANS DISRUPTION: LOK SABHA SPEAKER
LEGISLATURE IS FORUM TO SOLVE PEOPLE’S PROBLEMS: LOK SABHA SPEAKER
LAWS TO ENSURE SAFETY AND SECURITY OF CITIZENS FROM CYBERBULLYING MUST BE ENACTED: SHRI OM BIRLA LOK SABHA SPEAKER
ADOLESCENTS & YOUTH ARE GETTING AFFECTED BY CYBER BULLYING: LOK SABHA SPEAKER
COLLECTIVE EFFORTS NEEDED TO SOLVE DRUG PROBLEM: LOK SABHA SPEAKER
EFFORTS OF LEGISLATURES MUST BE CONVEYED TO PUBLIC THROUGH USE OF TECHNOLOGY: LOK SABHA SPEAKER
PARLIAMENT OF INDIA HAS MOVED TOWARDS DIGITIZATION TO PREPARE FOR THE FUTURE: RAJYA SABHA DEPUTY CHAIRMAN
TODAY, NORTH EAST REGION HAS CHANGED FROM BEING A POLITICAL PLATFORM TO A DEVELOPMENTAL PLATFORM: SHRI PREM SINGH TAMANG
Lok Sabha Speaker, Shri Om Birla inaugurated the 19th Annual Zone III Conference of Commonwealth Parliamentary Association (CPA) India Region in Gangtok, Sikkim yesterday.
Chief Minister of Sikkim, Shri Prem Singh Tamang, Deputy Chairman, Rajya Sabha, Shri Harivansh, Speaker of Arunachal Pradesh Legislative Assembly and Chairman of CPA India Region, Zone – III, Shri Pasang D. Sona, Speaker of the Sikkim Legislative Assembly, Shri Arun Kumar Upreti, Presiding Officers of Legislative Bodies of India, Members of Parliament; Members of the Sikkim Legislature and other dignitaries attended the event.
Emphasizing on discussion and dialogue and discussion, Lok Sabha Speaker Shri Birla observed that it is the biggest strength of democracy. He added that the Legislature, as a forum to solve people’s problems, must be a center of unhindered debate sans disruption which will increase peoples’ faith in democratic institutions, thereby strengthening our democracy.
Speaking on the varied subjects of the Conference, Shri Birla said that “Cyber Bullying” is extremenly relevant in today's context, as a lot of people, especially teenagers and youth are getting affected by it. Shri Birla added that it is our endeavor to enact laws which aim to provide security and safety to all citizens. Information technology should be used to improve efficiency in governance and improving lives of people but at the same time safeguards should be taken to protect institutions and people from its demerits, added Shri Birla. He hoped that the conclusions that emerge from the Conference would lead improved solutions.
Speaking on 'Drug abuse and its solutions', Lok Sabha Speaker said that drug abuse is affecting the young generation. This problem is not only present in the North East region, but in the entire country. Referring to the detailed discussions held on this matter in the Parliament on 20 and 21 December 2022, Shri Birla said that after a detailed and in-depth discussion on this topic, it emerged that Members must conduct a comprehensive public awareness campaign across the country to educate the youth. He urged all to work with a collective spirit to end the growing problem of drug abuse in the nation and work towards a drug free India. He expressed hope that public representatives would create awareness among the people in this direction and will work to provide right direction to the youth.
Speaking on the subject of making Parliament and Legislatures more accessible to the public/citizens, Shri Birla said that the manner in which active participation between Legislatures and the public has increased through the use of IT is remarkable, but we have to play a more active role. Referring to Digital Parliament, Shri Birla said that the work of the legislature is being taken to the public with the help of technology; social media has also emerged as an important tool for interaction. He called for greater participation of people in law making process so that laws can be made as per the hopes and aspirations of people.
Speaking on the economic potential of the North Eastern states, Shri Birla said that there are huge possibilities in the field of tourism, renewable energy, organic farming and handicrafts. He suggested that a strategy should be conceptualized in order to link the skills of the people of the North Eastern region with the national and global market to make sure that the whole region prospers. He also said that we must take a pledge that we will build the prosperous, developed and self-reliant India dreamed by the makers of our constitution.
Lok Sabha Speaker further said that Zone III of the CPA India region is a very important platform. This Zone regularly holds discussions and dialogues among the legislators of the North Eastern region on many subjects and issues, and through this process, a common solution emerges on many subjects. He emphasized that with the joint efforts of the legislatures of the North Eastern Region and people's representatives, there has been a huge change in the economic and social life of the region.
Noting that the world had started adopting the digital technology during the COVID pandemic, Shri Harivansh, Deputy Chairman, Rajya Sabha pointed out that the Indian Parliament has also moved towards digitization to prepare for the future. He said that new IT reforms are being undertaken to enhance public interface with the legislative bodies. The Digital Parliament App and the National e-Vidhan Application are revolutionary steps in this direction. He expressed hope that during the discussion on the agenda item 'Making Parliament and Legislatures more accessible to the public/citizens', the participants would highlight the efforts being made towards effective interaction of the masses with a transparent legislature. Talking about the second theme of the conference, 'Cyber-bullying', he said that our mission of adopting new digital technologies to become a digitally empowered nation also has a negative aspect like cyber bullying. Citing global data showing India as a leading region in cases of cyberbullying, he expressed hope that the conference would find a solution to this emerging concern. On the third item on the agenda i.e. 'Drug abuse and future plans to tackle this problem', he said that the entire country is facing the menace of drug abuse. Pointing out that India is the youngest nation in the world, he urged all stakeholders to root out this problem to prepare the youth for New India.
The Chief Minister of Sikkim, Shri Prem Singh Tamang welcomed all the dignitaries present on the occasion. In his welcome address, Shri Tamang said that the entire North East region has witnessed remarkable and far-reaching changes under the leadership of Prime Minister, Shri Narendra Modi. He further said that in today's time, the North East region has changed from being a Political Platform to a Developmental Platform. Mentioning the many development works done in the region, Shri Tamang said that the state and the region can see unprecedented progress due to infrastructure development like Multi-Modal Connectivity. He further said that similarly there is progress and development in all other dimensions as well. Appreciating the Act East policy of the Government of India, Shri Tamang said that such policies have proved to be a boon for the region. Mentioning the name of “Ashta Lakshmi” given to the North East region by the Prime Minister Shri Narendra Modi, Shri Tamang said that this initiative has increased the morale of the people of the region and the prestige and respect of the region.
Delivering keynote address, Speaker of Arunachal Pradesh Legislative Assembly and Chairman of the CPA Zone III, Shri Pasang D. Sona said that the Commonwealth Parliamentary Association has been at the forefront of bringing together legislators from around the nation and the world in order to discuss pertinent matters affecting the people. Shri Sona expressed happiness that the Zone III of the CPA India region has been regularly organizing Conferences. He recalled that the North East region has organized 19 Conferences in the last twenty five years on varied topics. Mentioning the unique culture, biodiversity, language, topography etc. of the North Eastern region, Shri Sona said that the people of the North East shared many challenges and issues; and that such Conferences allow for collective discussions to take place on the problems and challenges facing the region. Shri Sona noted that problems like Drug Abuse and Cyber Bullying have emerged as major issues of the current era. He added that it is very important to discuss and come up with appropriate solutions to these problems, as they disproportionately affect the youth, who are the future of the nation.
Delivering welcome address, Speaker of Sikkim Legislative Assembly, Shri Arun Kumar Upreti thanked Lok Sabha Speaker Shri Om Birla for inaugurating the Conference. The Conference will be a perfect blend of learning and networking on the topics relevant for the legislatures and the people, he observed. Shri Upreti expressed hope that the outcome of the Conference will enlighten the legislatures and the people’s representatives to discharge the responsibilities in a more effective manner.
Earlier, on his arrival, Shri Birla inspected Guard of Honour in the premise of Sikkim Legislative Assembly.
****
MG/RNM
| English |
1,902,139 | AllFebruary2023 |
لوک سبھا اسپیکر جناب اوم برلا نے گنگتوک میں سی پی اے انڈیا ریجن کی 19 ویں سالانہ زون تھری کانفرنس کا افتتاح کیا
’’مقننہ لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کا فورم ہے‘‘
’’ سائبر بُلنگ سے شہریوں کی حفاظت اور تحفظ کو یقینی بنانے تک قانون سازی کی جانی چاہیے: جناب اوم برلا لوک سبھا اسپیکر
نوجوان اور نوجوان سائبر بُلنگ سے متاثر ہو رہے ہیں: لوک سبھا اسپیکر
قانون سازوں کی کوششوں کو ٹکنالوجی کے استعمال کے ذریعہ عوام تک پہنچایا جانا چاہیے: لوک سبھا اسپیکر
پارلیمنٹ مستقبل کی تیاری کے لیے ڈیجیٹلائزیشن کی طرف بڑھ چکی ہے: ڈپٹی چیئرمین ، راجیہ سبھا
آج شمال مشرقی خطہ ایک سیاسی پلیٹ فارم سے ترقی کے پلیٹ فارم میں تبدیل ہوچکاہے: جناب پریم سنگھ تمنگ
منشیات کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اجتماعی کوششوں کی ضرورت ہے: لوک سبھا اسپیکر
لوک سبھا کے اسپیکر جناب اوم برلا نے کل سکم کے گنگتوک میں دولت مشترکہ پارلیمانی ایسوسی ایشن (سی پی اے) خطہ بھارت کی 19 ویں سالانہ زون تھری کانفرنس کا افتتاح کیا۔
سکم کے وزیراعلیٰ جناب پریم سنگھ تمنگ، راجیہ سبھا کے ڈپٹی چیئرمین، اروناچل پردیش قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر اور سی پی اے انڈیا ریجن زون - 3 کے چیئرمین جناب ہری ونش، سکم قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر جناب پاسانگ ڈی سونا، بھارت کے قانون ساز اداروں کے پریزائیڈنگ افسران، اراکین پارلیمنٹ۔ سکم قانون ساز اسمبلی کے ارکان اور دیگر معززین نے اس تقریب میں شرکت کی۔
لوک سبھا اسپیکر جناب برلا نے بحث و مباحثہ اور افہام تفہیم پر زور دیتے ہوئے کہا کہ یہ جمہوریت کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ انھوں نے مزید کہا کہ مقننہ کو عوام کے مسائل کے حل کے لیے ایک فورم کے طور پر بلا روک ٹوک بحث کا مرکز ہونا چاہیے جس سے جمہوری اداروں پر لوگوں کا اعتماد بڑھے گا اور اس طرح ہماری جمہوریت مضبوط ہوگی۔
کانفرنس کے مختلف موضوعات پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب برلا نے کہا کہ ’’سائبر غنڈہ گردی‘‘ آج کے تناظر میں انتہائی اہم مسئلہ ہے کیونکہ بہت سے لوگ، خاص طور پر نوجوان اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ جناب برلا نے مزید کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ ایسے قوانین بنائے جائیں جن کا مقصد تمام شہریوں کو تحفظ فراہم کرنا ہے۔ جناب برلا نے کہا کہ حکمرانی میں کارکردگی کو بہتر بنانے اور لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے انفارمیشن ٹکنالوجی کا استعمال کیا جانا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ہی اداروں اور لوگوں کو اس کی خرابیوں سے بچانے کے لیے حفاظتی اقدامات کیے جانے چاہئیں۔ انھوں نے امید ظاہر کی کہ کانفرنس سے نکلنے والے نتائج بہتر حل کا باعث بنیں گے۔
لوک سبھا اسپیکر نے ’منشیات کے غلط استعمال اور اس کے حل‘کے موضوع پر بات کرتے ہوئے کہا کہ منشیات کا غلط استعمال نوجوان نسل کو متاثر کر رہا ہے۔ یہ مسئلہ صرف شمال مشرقی خطے میں ہی نہیں بلکہ پورے ملک میں موجود ہے۔ پارلیمنٹ میں 20 اور 21 دسمبر 2022 کو اس معاملے پر ہونے والی تفصیلی بحث کا حوالہ دیتے ہوئے جناب برلا نے کہا کہ اس موضوع پر تفصیلی اور گہری بحث کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ ممبران کو نوجوانوں کو تعلیم دینے کے لیے ملک بھر میں ایک جامع عوامی بیداری مہم چلانی چاہیے۔ انھوں نے ملک میں منشیات کے استعمال کے بڑھتے ہوئے مسئلے کو ختم کرنے اور منشیات سے پاک بھارت کی سمت میں کام کرنے کے لیے سب پر زور دیا۔ انھوں نے امید ظاہر کی کہ عوامی نمائندے اس سمت میں عوام میں شعور بیدار کریں گے اور نوجوانوں کو صحیح سمت فراہم کرنے کے لیے کام کریں گے۔
پارلیمنٹ اور مقننہ کو عوام اور شہریوں کے لیے زیادہ قابل رسائی بنانے کے موضوع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب برلا نے کہا کہ جس طرح سے آئی ٹی کے استعمال کے ذریعہ مقننہ اور عوام کے درمیان فعال شرکت میں اضافہ ہوا ہے وہ قابل ذکر ہے، لیکن ہمیں زیادہ فعال کردار ادا کرنا ہوگا۔ ڈیجیٹل پارلیمنٹ کا حوالہ دیتے ہوئے جناب برلا نے کہا کہ مقننہ کے کام کو ٹکنالوجی کی مدد سے عوام تک پہنچایا جارہا ہے۔ سوشل میڈیا بھی گفت و شنید کے لیے ایک اہم آلہ کے طور پر ابھرا ہے۔ انھوں نے قانون سازی کے عمل میں عوام کی زیادہ سے زیادہ شرکت پر زور دیا تاکہ عوام کی امیدوں اور امنگوں کے مطابق قوانین بنائے جاسکیں۔
شمال مشرقی ریاستوں کی اقتصادی صلاحیت پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب برلا نے کہا کہ سیاحت، قابل تجدید توانائی، نامیاتی کاشتکاری اور دستکاری کے شعبے میں وسیع امکانات موجود ہیں۔ انھوں نے تجویز پیش کی کہ شمال مشرقی خطے کے لوگوں کی صلاحیتوں کو قومی اور عالمی مارکیٹ سے جوڑنے کے لیے ایک حکمت عملی وضع کی جانی چاہیے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جاسکے کہ پورا خطہ خوشحال ہو۔ انھوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم اس خوشحال، ترقی یافتہ اور خود کفیل بھارت کی تعمیر کریں گے جس کا خواب ہمارے آئین سازوں نے دیکھا تھا۔
لوک سبھا اسپیکر نے مزید کہا کہ سی پی اے انڈیا ریجن کا زون تھری ایک بہت اہم پلیٹ فارم ہے۔ یہ زون باقاعدگی سے شمال مشرقی خطے کے قانون سازوں کے درمیان بہت سے موضوعات اور مسائل پر تبادلہ خیال اور مکالمے منعقد کرتا ہے، اور اس عمل کے ذریعہ، بہت سے موضوعات پر ایک مشترکہ حل سامنے آتا ہے۔ انھوں نے اس بات پر زور دیا کہ شمال مشرقی خطے کی مقننہ اور عوامی نمائندوں کی مشترکہ کوششوں سے خطے کی معاشی اور سماجی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آئی ہے۔
اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ دنیا نے کوویڈ وبائی مرض کے دوران ڈیجیٹل ٹکنالوجی کو اپنانا شروع کردیا ہے، راجیہ سبھا کے نائب چیئرمین جناب ہری ونش نے نشاندہی کی کہ بھارتی پارلیمنٹ بھی مستقبل کی تیاری کے لیے ڈیجیٹلائزیشن کی طرف بڑھ گئی ہے۔ انھوں نے کہا کہ قانون ساز اداروں کے ساتھ عوامی رابطے کو بڑھانے کے لیے نئی آئی ٹی اصلاحات کی جارہی ہیں۔ ڈیجیٹل پارلیمنٹ ایپ اور نیشنل ای ودھان ایپلی کیشن اس سمت میں انقلابی اقدامات ہیں۔ انھوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ ایجنڈا آئٹم ’ پارلیمنٹ اور مقننہ کو عوام / شہریوں کے لیے زیادہ قابل رسائی بنانا‘ پر بحث کے دوران شرکاء شفاف مقننہ کے ساتھ عوام کے موثر تعامل کے لیے کی جانے والی کوششوں کو اجاگر کریں گے۔ کانفرنس کے دوسرے موضوع ’سائبر غنڈہ گردی‘ کے بارے میں بات کرتے ہوئے انھوں نے کہا کہ ڈیجیٹل طور پر بااختیار قوم بننے کے لیے نئی ڈیجیٹل ٹیکنالوجیوں کو اپنانے کے ہمارے مشن کا بھی سائبر غنڈہ گردی جیسا منفی پہلو ہے۔ عالمی اعداد و شمار کا حوالہ دیتے ہوئے جو بھارت کو سائبر بلنگ کے معاملات میں ایک سرفہرست خطے کے طور پر ظاہر کرتے ہیں، انھوں نے امید ظاہر کی کہ کانفرنس اس ابھرتی ہوئی تشویش کا حل تلاش کرے گی۔ ایجنڈے کی تیسری مد یعنی ’منشیات کے غلط استعمال اور اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے مستقبل کے منصوبے‘ پر انھوں نے کہا کہ پورے ملک کو منشیات کے غلط استعمال کی لعنت کا سامنا ہے۔ اس بات کی نشاندہی کرتے ہوئے کہ بھارت دنیا کا سب سے کم عمر ملک ہے، انھوں نے تمام اسٹیک ہولڈرز پر زور دیا کہ وہ اس مسئلے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں تاکہ نوجوانوں کو نیو انڈیا کے لیے تیار کیا جاسکے۔
سکم کے وزیر اعلیٰ جناب پریم سنگھ تمنگ نے اس موقع پر موجود تمام معززین کا خیرمقدم کیا۔ اپنے استقبالیہ خطاب میں جناب تمنگ نے کہا کہ وزیر اعظم جناب نریندر مودی کی قیادت میں پورے شمال مشرقی خطے میں قابل ذکر اور دور رس تبدیلیاں آئی ہیں۔ انھوں نے مزید کہا کہ آج کے دور میں شمال مشرقی خطہ ایک سیاسی پلیٹ فارم سے ترقی کے پلیٹ فارم میں تبدیل ہوگیا ہے۔ خطے میں کیے گئے متعدد ترقیاتی کاموں کا ذکر کرتے ہوئے جناب تمنگ نے کہا کہ ریاست اور خطہ ملٹی ماڈل کنکٹیویٹی جیسے بنیادی ڈھانچے کی ترقی کی وجہ سے بے مثال پیش رفت دیکھ سکتا ہے۔ انھوں نے مزید کہا کہ اسی طرح دیگر تمام جہتوں میں بھی ترقی اور پیشرفت ہو رہی ہے۔ بھارت سرکار کی ایکٹ ایسٹ پالیسی کی ستائش کرتے ہوئے جناب تمنگ نے کہا کہ اس طرح کی پالیسیاں خطے کے لیے ایک نعمت ثابت ہوئی ہیں۔ وزیر اعظم جناب نریندر مودی کے ذریعہ شمال مشرقی خطے کو دیے گئے ’’آشتا لکشمی‘‘ کے نام کا ذکر کرتے ہوئے جناب تمنگ نے کہا کہ اس اقدام سے خطے کے لوگوں کے حوصلے اور علاقے کے وقار اور احترام میں اضافہ ہوا ہے۔
اروناچل پردیش قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر اور سی پی اے زون تھری کے چیئرمین جناب پاسانگ ڈی سونا نے کلیدی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دولت مشترکہ پارلیمانی ایسوسی ایشن ملک اور دنیا بھر کے قانون سازوں کو یکجا کرنے میں سب سے آگے رہی ہے تاکہ لوگوں کو متاثر کرنے والے متعلقہ معاملات پر تبادلہ خیال کیا جاسکے۔ جناب سونا نے اس بات پر مسرت کا اظہار کیا کہ سی پی اے انڈیا ریجن کا زون تھری باقاعدگی سے کانفرنسوں کا انعقاد کر رہا ہے۔ انھوں نے یاد دلایا کہ شمال مشرقی خطے نے گذشتہ 25 برسوں میں مختلف موضوعات پر 19کانفرنسوں کا انعقاد کیا ہے۔ منفرد ثقافت، حیاتیاتی تنوع، زبان، جغرافیہ وغیرہ کا ذکر کرنا۔ شمال مشرقی خطے کے بارے میں جناب سونا نے کہا کہ شمال مشرق کے لوگوں نے بہت سے چیلنجوں اور مسائل کا اشتراک کیا ہے۔ اور یہ کہ اس طرح کی کانفرنسیں خطے کو درپیش مسائل اور چیلنجوں پر اجتماعی تبادلہ خیال کی اجازت دیتی ہیں۔ جناب سونا نے کہا کہ منشیات کے غلط استعمال اور سائبر غنڈہ گردی جیسے مسائل موجودہ دور کے بڑے مسائل کے طور پر ابھرے ہیں۔ انھوں نے مزید کہا کہ ان مسائل پر تبادلہ خیال کرنا اور ان کا مناسب حل نکالنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ نوجوانوں کو غیر متناسب طور پر متاثر کرتے ہیں جو قوم کا مستقبل ہیں۔
سکم قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر جناب ارون کمار اپرتی نے استقبالیہ خطاب کرتے ہوئے کانفرنس کا افتتاح کرنے کے لیے لوک سبھا اسپیکر جناب اوم برلا کا شکریہ ادا کیا۔ انھوں نے کہا کہ یہ کانفرنس مقننہ اور عوام کے لیے متعلقہ موضوعات پر سیکھنے اور نیٹ ورکنگ کا بہترین امتزاج ہوگی۔ جناب اپریتی نے امید ظاہر کی کہ کانفرنس کے نتائج مقننہ اور عوامی نمائندوں کو اپنی ذمہ داریوں کو زیادہ موثر انداز میں نبھانے کے لیے روشناس کرائیں گے۔
قبل ازیں یہاں پہنچنے پر جناب برلا نے سکم قانون ساز اسمبلی کے احاطے میں گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا۔
***
(ش ح - ع ا- ع ر)
U. No. 2042
| Urdu |
1,902,058 | AllFebruary2023 |
लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी गंगटोक येथे राष्ट्रकुल संसदीय संघटना (सीपीए) भारत प्रदेशच्या 19 व्या वार्षिक विभाग 3 परिषदेचे केले उद्घाटन
नवी दिल्ली, 24 फेब्रुवारी 2023
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी काल सिक्कीमची राजधानी गंगटोक येथे राष्ट्रकूल संसदीय संघटना (सीपीए) भारत प्रदेशच्या 19 व्या वार्षिक विभाग III परिषदेचे उद्घाटन केले.
संवाद आणि चर्चा यावर भर देत बिर्ला यांनी चर्चा, संवाद ही लोकशाहीची सर्वात मोठी ताकद असल्याचे सांगितले. . लोकांच्या समस्या सोडविणारा मंच म्हणून विधिमंडळ हे विनाअडथळा चर्चेचे केंद्र असले पाहिजे, त्यामुळे लोकांचा लोकशाही संस्थांवरील विश्वास वाढेल आणि आपली लोकशाही मजबूत होईल, असे मत त्यांनी पुढे मांडले.
सायबर दादागिरी आजच्या संदर्भात अत्यंत समर्पक आहे, कारण बऱ्याच लोकांना, विशेषत: किशोरवयीन आणि तरुणांना याचा फटका बसत आहे, असे त्यांनी सांगितले. सर्व नागरिकांना सुरक्षितता आणि सुरक्षा प्रदान करण्याच्या उद्देशाने कायदे करण्याचा प्रयत्न असल्याचं त्यांनी पुढे नमूद केलं.
'अमली पदार्थांचे सेवन आणि त्या विरोधातील उपाय' या विषयावर त्यांनी मतप्रदर्शन केले. अमली पदार्थांच्या सेवनामुळे तरुण पिढीवर परिणाम होत आहे. ही समस्या केवळ ईशान्य भागातच नाही तर संपूर्ण देशात आहे. देशातील अंमली पदार्थांच्या गैरवापराची वाढती समस्या संपवण्यासाठी आणि अंमली पदार्थ मुक्त भारतासाठी सर्वांनी एकत्रित भावनेने काम करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
डिजिटल संसदेचा संदर्भ देत बिर्ला म्हणाले की, तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने विधिमंडळाचे काम जनतेपर्यंत नेले जात आहे; समाज माध्यमे सुसंवाद साधण्याची महत्त्वाची साधने म्हणूनही उदयास आली आहेत. लोकांच्या आशा आणि आकांक्षेनुसार कायदे बनवता यावेत यासाठी कायदा बनवण्याच्या प्रक्रियेत लोकांचा अधिक सहभाग असायला हवा असे आवाहन बिर्ला यांनी केले.
S.Kane/P.Jambhekar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
| Marathi |
1,902,111 | AllFebruary2023 |
लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने गंगटोक में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (सीपीए) भारत क्षेत्र के 19वें वार्षिक जोन III सम्मेलन का उद्घाटन किया
विधायिका को निर्विघ्न एवं निर्बाध चर्चा का केंद्र होना चाहिए: लोकसभा अध्यक्ष
विधायिका जनता की समस्याएं हल करने का मंच है: लोकसभा अध्यक्ष
साइबर बुलिंग से नागरिकों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने चाहिए: श्री ओम बिरला, लोकसभा अध्यक्ष
साइबर बुलिंग से किशोर और युवा प्रभावित हो रहे हैं: लोकसभा अध्यक्ष
मादक पदार्थों की समस्या से निपटने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक : लोकसभा अध्यक्ष
प्रौद्योगिकी के जरिए जनता को विधायिकाओं के प्रयासों से अवगत कराना चाहिए: लोकसभा अध्यक्ष
भविष्य की तैयारी के लिए भारतीय संसद डिजिटलीकरण की ओर बढ़ रही है: राज्यसभा के उपसभापति
पूर्वोत्तर क्षेत्र आज राजनीतिक मंच से विकास मंच में परिवर्तित हो चुका है: श्री प्रेम सिंह तमांग
लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने कल सिक्किम के गंगटोक में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (सीपीए) भारत क्षेत्र के 19वें वार्षिक जोन III सम्मेलन का उद्घाटन किया।
इस कार्यक्रम में सिक्किम के मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तमांग, राज्यसभा के उपसभापति, श्री हरिवंश, अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष और सीपीए भारत क्षेत्र, जोन – III के अध्यक्ष श्री पासंग डी. सोना, सिक्किम विधानसभा के अध्यक्ष श्री अरुण कुमार उप्रेती, भारत के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारी; सांसद; सिक्किम विधानमंडल के सदस्य और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।
इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष श्री बिरला ने चर्चा और संवाद पर जोर देते हुए कहा कि यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं को हल करने का मंच होने के नाते विधायिका को निर्विघ्न एवं निर्बाध चर्चा का केंद्र होना चाहिए। इससे लोकतांत्रिक संस्थानों के प्रति जनता का विश्वास बढ़ेगा, जिससे हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा।
सम्मेलन के विभिन्न विषयों के बारे में अपने विचार प्रकट करते हुए श्री बिरला ने कहा कि वर्तमान संदर्भ में “साइबर बुलिंग” अत्यंत प्रासंगिक है, क्योंकि बहुत से लोग, विशेषकर किशोर और युवा इससे प्रभावित हो रहे हैं। श्री बिरला ने कहा कि हमारा प्रयास है कि ऐसे कानून बनाए जाएं जिनका उद्देश्य सभी नागरिकों को सुरक्षा और संरक्षा प्रदान करना हो। श्री बिरला ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग शासन की दक्षता में सुधार लाने और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए किया जाना चाहिए, लेकिन साथ ही संस्थाओं और लोगों को इसके दोषों से बचाने के लिए सुरक्षात्मक उपाय भी किए जाने चाहिए। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सम्मेलन से प्राप्त निष्कर्षों से बेहतर हल संभव हो सकेंगे।
लोकसभा अध्यक्ष ने 'मादक पदार्थों की समस्या और इसके समाधान' पर कहा कि 'मादक पदार्थों की लत से युवा पीढ़ी प्रभावित हो रही है। यह समस्या केवल पूर्वोत्तर क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में मौजूद है। संसद में इस समस्या पर 20 और 21 दिसंबर 2022 को हुई विस्तृत चर्चा का उल्लेख करते हुए श्री बिरला ने कहा कि इस विषय पर विस्तृत और गहन चर्चा के बाद यह बात सामने आई कि युवाओं को इस बारे में शिक्षित करने के लिए सदस्यों को देश भर में एक व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। उन्होंने देश में मादक पदार्थों की बढ़ती समस्या को समाप्त करने और नशा मुक्त भारत की दिशा में कार्य करने के लिए सभी से सामूहिक भावना से काम करने का आग्रह किया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि जनप्रतिनिधि लोगों को इस दिशा में जागरूक बनाएंगे और युवाओं को सही दिशा प्रदान करेंगे।
संसद और विधानसभाओं को जनता/नागरिकों के लिए अधिक सुलभ बनाने के विषय पर श्री बिरला ने कहा कि आईटी (सूचना और प्रौद्योगिकी) के उपयोग से जिस तरह विधायिका व जनता के बीच उल्लेखनीय सक्रिय भागीदारी बढ़ी है, लेकिन हमें इसमें और अधिक सक्रिय भूमिका निभानी है। उन्होंने आगे डिजिटल संसद का उल्लेख किया। श्री बिरला ने कहा कि तकनीक के माध्यम से विधायिका के कार्य को जनता तक पहुंचाया जा रहा है, सोशल मीडिया भी आपसी बातचीत के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभरा है। उन्होंने विधि निर्माण की प्रक्रिया में लोगों की अधिक से अधिक भागीदारी का आह्वान किया, जिससे लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप कानून बनाए जा सकें।
श्री बिरला ने पूर्वोत्तर राज्यों की आर्थिक क्षमता पर कहा कि पर्यटन, नवीकरणीय ऊर्जा, जैविक खेती और हस्तशिल्प के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने आगे सुझाव दिया कि पूरे पूर्वोत्तर राज्यों की समृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए इस क्षेत्र के लोगों की कौशलता को राष्ट्रीय और वैश्विक बाजार से जोड़ने के लिए एक रणनीति तैयार की जानी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि अपने संविधान निर्माताओं द्वारा परिकल्पित समृद्ध, विकसित और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करेंगे।
लोकसभा अध्यक्ष ने आगे कहा कि सीपीए भारत क्षेत्र का जोन III काफी महत्वपूर्ण मंच है। यह जोन नियमित रूप से कई विषयों और मुद्दों पर पूर्वोत्तर क्षेत्र के विधायकों के बीच चर्चा व संवाद आयोजित करता है और इस प्रक्रिया के माध्यम से वह कई विषयों पर एक आम समाधान निकलता है। उन्होंने इस पर जोर दिया कि पूर्वोत्तर क्षेत्र की विधानमंडलों और जनप्रतिनिधियों के संयुक्त प्रयासों से इस क्षेत्र के आर्थिक व सामाजिक जीवन में बड़ा बदलाव आया है।
इस बात को रेखांकित करते हुए कि दुनिया ने कोविड महामारी के दौरान डिजिटल तकनीक को अपनाना शुरू किया था, राज्य सभा के उपसभापति श्री हरिवंश ने कहा कि भारतीय संसद भी भविष्य की तैयारी के लिए डिजिटलीकरण की ओर बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि विधायी निकायों के साथ सार्वजनिक संपर्क बढ़ाने के लिए नए आईटी सुधार किए जा रहे हैं। डिजिटल पार्लियामेंट ऐप और नेशनल ई-विधान एप्लिकेशन इस दिशा में क्रांतिकारी कदम हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि एजेंडा कार्यसूची के तहत 'संसद और विधायिका को जनता/नागरिकों के लिए अधिक सुलभ बनाना' विषय पर चर्चा के दौरान, प्रतिभागी पारदर्शी विधायिका के साथ जनता के प्रभावी संपर्क की दिशा में किए जा रहे विभिन्न प्रयासों पर प्रकाश डालेंगे। सम्मेलन की दूसरी थीम 'साइबर-बुलिंग' के बारे में उन्होंने कहा कि डिजिटल रूप से सशक्त राष्ट्र बनने के लिए नई डिजिटल तकनीकों को अपनाने के हमारे मिशन का ‘साइबर-बुलिंग’ जैसा नकारात्मक पहलू भी है। उन्होंने आगे कहा कि वैश्विक आंकड़ों के अनुसार, भारत विश्व के उन देशों में शामिल है, जहां साइबर-बुलिंग के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किये जाते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि सम्मेलन इस उभरती समस्या का समाधान ढूंढने में सफल होगा। एजेंडे की तीसरे विषय 'नशीले पदार्थों का सेवन और इस समस्या से निपटने के लिए भविष्य की योजनाएं' के बारे में उन्होंने कहा कि पूरा देश नशे के खतरे का सामना कर रहा है। यह उल्लेख करते हुए कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, उन्होंने सभी हितधारकों से युवाओं को न्यू इंडिया के लिए तैयार करने के क्रम में इस समस्या को जड़ से खत्म करने का आग्रह किया।
सिक्किम के मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तमांग ने इस अवसर पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया। अपने स्वागत भाषण में श्री तमांग ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में उल्लेखनीय और दूरगामी बदलाव हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि आज के समय में पूर्वोत्तर क्षेत्र राजनीतिक मंच से विकास से जुड़े मंच के रूप में परिवर्तित हो गया है। इस क्षेत्र में हुए विभिन्न विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए, श्री तमांग ने कहा कि मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी जैसी अवसंरचना का विकास हुआ है। इस कारण राज्य और क्षेत्र में हुई अभूतपूर्व प्रगति देखी जा सकती है। उन्होंने आगे कहा कि इसी तरह अन्य सभी क्षेत्रों में भी प्रगति और विकास के कार्य हुए हैं। भारत सरकार की एक्ट ईस्ट नीति की सराहना करते हुए, श्री तमांग ने कहा कि ऐसी नीतियां क्षेत्र के लिए वरदान साबित हुई हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र को दिए गए “अष्ट लक्ष्मी” के नाम का उल्लेख करते हुए, श्री तमांग ने कहा कि इस पहल से क्षेत्र के लोगों का मनोबल बढ़ा है और क्षेत्र की प्रतिष्ठा तथा सम्मान में भी वृद्धि हुई है।
अरुणाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष और सीपीए जोन III के अध्यक्ष श्री पासंग डी. सोना ने अपने मुख्य भाषण में कहा कि राष्ट्रमंडल संसदीय संघ लोगों को प्रभावित करने वाले मामलों पर प्रासंगिक चर्चा के लिए देश और दुनिया भर के विधायकों को एक साथ लाने में सबसे आगे रहा है। श्री सोना ने खुशी जाहिर की कि सीपीए भारत क्षेत्र का जोन III नियमित रूप से सम्मेलनों का आयोजन करता रहा है। उन्होंने याद किया कि पूर्वोत्तर क्षेत्र ने पिछले 25 वर्षों में विभिन्न विषयों पर 19 सम्मेलन आयोजित किए हैं। श्री सोना ने पूर्वोत्तर क्षेत्र की अनूठी संस्कृति, जैव विविधता, भाषा, स्थलाकृति आदि का उल्लेख करते हुए कहा कि पूर्वोत्तर के लोगों ने कई चुनौतियों और मुद्दों को साझा किया है; और इस तरह के सम्मेलन इस क्षेत्र की समस्याओं और चुनौतियों पर सामूहिक चर्चा का मौका देते हैं। श्री सोना ने कहा कि नशीली पदार्थों के दुरुपयोग और साइबर बुलिंग जैसी समस्याएं वर्तमान समय के प्रमुख मुद्दों के रूप में उभरी हैं। उन्होंने कहा कि इन समस्याओं पर चर्चा करना और उचित समाधान निकालना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये युवाओं को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती हैं, जो देश का भविष्य हैं।
स्वागत भाषण में सिक्किम विधानसभा के अध्यक्ष श्री अरुण कुमार उप्रेती ने सम्मेलन का उद्घाटन करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि सम्मेलन विधायकों और लोगों के लिए प्रासंगिक विषयों पर सीखने और नेटवर्किंग का एक बेहतर अवसर है। श्री उप्रेती ने आशा व्यक्त की कि सम्मेलन के परिणाम से विधायिकाओं और जनप्रतिनिधियों को अपने उत्तरदायित्वों का अधिक प्रभावी ढंग से निर्वहन करने का ज्ञान होगा।
इससे पहले, उनके आगमन पर श्री बिरला ने सिक्किम विधानसभा के परिसर में गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया।
***
एमजी/ एमएस/एआर/आरके/एचके/जेके/पीके/एसके
| Hindi |
1,902,068 | AllFebruary2023 |
காமன்வெல்த் நாடாளுமன்றக் கூட்டமைப்பின் இந்திய பகுதிக்கான 19-வது ஆண்டு 3-வது மண்டல மாநாட்டை காங்க்டாக்கில் மக்களவைத் தலைவர் திரு ஓம் பிர்லா தொடங்கிவைத்தார்
காமன்வெல்த் நாடாளுமன்றக் கூட்டமைப்பின் இந்தியப் பகுதிக்கான 19-வது ஆண்டு 3-வது மண்டல மாநாட்டை சிக்கிமின் காங்க்டாக்கில் மக்களவைத் தலைவர் திரு ஓம் பிர்லா நேற்று (23.02.2023) தொடங்கிவைத்தார்.
நிகழ்ச்சியில் பேசிய திரு ஓம் பிர்லா, விவாதங்களும், ஆலோசனைகளும் ஜனநாயகத்தின் மிகப் பெரிய பலம் என்று கூறினார். மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்களைக் கொண்ட அவைகள், மக்களின் பிரச்சினைகளை தீர்ப்பதற்காகவே உள்ளன என்று குறிப்பிட்டார். இதில், ஆக்கப்பூர்வமான முறையில் தடைகள் ஏதுமின்றி நடவடிக்கைகள் நடைபெறும் போது தான் மக்களுக்கு ஜனநாயகத்தின் மீதான நம்பிக்கை அதிகரிக்கும் என்று அவர் தெரிவித்தார்.
சட்டமன்ற, நாடாளுமன்ற நடவடிக்கைகள் தொழில்நுட்பத்தின் உதவியுடன் பொதுமக்களுக்கு எளிதில் கொண்டு செல்லப்படவேண்டும் என்றும் அவர் கூறினார். மக்களுடனான தொடர்புக்கு சமூக வலைதளங்கள் மிகப் பெரிய ஊடகமாக உருவெடுத்துள்ளன என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.
காமன்வெல்த் நாடாளுமன்றக் கூட்டமைப்பின் இந்தியப்பகுதியின் 3-வது மண்டலம் முக்கியமான தளம் என்று கூறிய அவர், இதில் வடகிழக்குப் பகுதியில் மக்கள் பிரதிநிதிகளுடன் விவாதங்கள் நடத்தப்படுவதாகத் தெரிவித்தார்.
இந்த மாநாட்டில் சிக்கிம் முதலமைச்சர் திரு பிரேம்சிங் தமங், மாநிலங்களவைத் துணைத்தலைவர் திரு ஹரிவன்ஷ் உள்ளிட்டோர் கலந்துகொண்டனர்.
***
AP/PLM/KPG/KRS
| Tamil |
1,900,273 | AllFebruary2023 |
India Myanmar discuss border issues, connectivity projects in virtual meet
India seeks cooperation for early repatriation of trapped Indians in Myawaddy
India Myanmar take up drug trafficking, other transnational crimes in virtual meet
Minister for Tourism, Culture and Development of North Eastern Region, Shri G Kishan Reddy held a virtual meeting with the Minister for Border Affairs of Myanmar today. In the context of recent developments inside Myanmar and their repercussions along India-Myanmar border region, the two sides discussed the need to ensure peace, stability and economic development along the border.
The two sides also discussed Government of India’s grant-in-aid connectivity projects in Myanmar aimed at infrastructure development in the country and economic well-being of the people of Myanmar.
It was emphasized that an early restoration of peace and security and implementation of development projects in Myanmar will benefit the people residing along both sides of the border. India also sought continued cooperation of the Myanmar authorities for early repatriation of trapped Indian nationals in the Myawaddy region.
Other issues discussed included creation of conducive conditions for the return of Myanmar nationals currently taking shelter in India, combating drug trafficking and other transnational crimes, strengthening people to people exchanges in the bordering areas, Free Movement Regime, and ways to augment border trade.
***
MG/RNM
| English |
1,900,336 | AllFebruary2023 |
ہندوستان اور میانمار میں سرحدی مسائل، کنیکٹیویٹی پروجیکٹوں پر غیر روایتی میٹنگ میں تبادلہ خیال
ہندوستان میواڈی میں پھنسے ہندوستانیوں کی جلد وطن واپسی کے لیے تعاون کا خواہاں
ہندوستان اور میانمار میں منشیات کی اسمگلنگ اور دیگر بین اقوامی جرائم پر بھی غیر روایتی میٹنگ میں بات چیت
شمال مشرقی خطے کے سیاحت، ثقافت اور ترقی کے وزیر جناب جی کشن ریڈی نے آج میانمار کے سرحدی امور کے وزیر کے ساتھ ایک غیر روایتی میٹنگ کی۔ درونِ میانمار حالیہ پیش رفت اور ہندوستان اورمیانمار کے سرحدی علاقے میں ان کے اثرات کے تناظر میں فریقین نے سرحد پر امن، استحکام اور اقتصادی ترقی کو یقینی بنانے کی ضرورت پر تبادلہ خیال کیا۔
فریقین نے میانمار میں حکومت ہند کے گرانٹ ان ایڈ کنیکٹیویٹی پروجیکٹوں پر بھی تبادلہ خیال کیا جس کا مقصد میانمارمیں بنیادی ڈھانچے کے فروغ اور وہاں کے لوگوں کی اقتصادی بہبود ہے۔
بات چیت میں اس اہمیت پر زور دیا گیا کہ امن و سلامتی کی جلد بحالی اور میانمار میں ترقیاتی منصوبوں کے نفاذ سے سرحد کے دونوں جانب رہنے والے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا۔ ہندوستان نے میانمار کے حکام سے میواڈی علاقے میں پھنسے ہندوستانی شہریوں کی جلد وطن واپسی کے لیے مسلسل تعاون کی بھی خواہش ظاہر کی۔
دیگر زیر بحث امور میں فی الحال ہندوستان میں پناہ گزیں میانمار کے شہریوں کی واپسی کے لیے سازگار حالات پیدا کرنا، منشیات کی اسمگلنگ اور دیگر بین الاقوامی جرائم کا مقابلہ کرنا، سرحدی علاقوں میں لوگوں کے تبادلے کو مضبوط بنانا، آزادانہ نقل و حرکت کا نظام سامنے لانا اور سرحدی تجارت کو بڑھانے کے طریقے شامل رہے۔
****
U.No:1801
ش ح۔رف۔س ا
| Urdu |
1,900,280 | AllFebruary2023 |
भारत म्यांमार ने वर्चुअल बैठक में सीमा मुद्दों, संपर्क परियोजनाओं पर चर्चा की
भारत ने म्यावाडी में फंसे भारतीयों की शीघ्र वापसी के लिए सहयोग मांगा
भारत म्यांमार ने मादक पदार्थों की तस्करी, अन्य अंतरराष्ट्रीय अपराधों को वर्चुअल बैठक में उठाया
पर्यटन, संस्कृति और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने आज म्यांमार के सीमा मामलों के मंत्री के साथ एक वर्चुअल बैठक की। म्यांमार के भीतर हाल के घटनाक्रमों और भारत-म्यांमार सीमा क्षेत्र पर उनकी प्रतिक्रिया के संदर्भ में दोनों पक्षों ने सीमा पर शांति, स्थिरता और आर्थिक विकास सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर चर्चा की।
दोनों पक्षों ने म्यांमार में भारत सरकार की अनुदान सहायता कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर भी चर्चा की, जिसका उद्देश्य देश में बुनियादी ढांचा विकास और म्यांमार के लोगों की आर्थिक भलाई करना है।
इस बात पर जोर दिया गया कि म्यांमार में शांति और सुरक्षा की शीघ्र बहाली और विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन से सीमा के दोनों ओर रहने वाले लोगों को लाभ होगा। भारत ने म्यावाडी क्षेत्र में फंसे भारतीय नागरिकों को शीघ्र स्वदेश भेजने के लिए म्यांमार के अधिकारियों से निरंतर सहयोग की भी मांग की।
जिन अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई, उनमें वर्तमान में भारत में शरण ले रहे म्यांमार के नागरिकों की वापसी के लिए अनुकूल परिस्थितियां तैयार करने, मादक पदार्थों की तस्करी और अन्य अंतरराष्ट्रीय अपराधों का मुकाबला करना, सीमावर्ती क्षेत्रों में लोगों के बीच आदान-प्रदान को मजबूत करना, मुक्त आवाजाही व्यवस्था और सीमा व्यापार को बढ़ाने के तरीके शामिल हैं।
***
एमजी/एएम/केपी/डीवी
| Hindi |
1,900,619 | AllFebruary2023 |
ভাৰ্চুৱেল বৈঠকত সীমান্ত সমস্যা, যোগাযোগ প্ৰকল্পৰ বিষয়ে আলোচনা ভাৰত-ম্যানমাৰৰ
ম্যাৱাডীত আৱদ্ধ ভাৰতীয়সকলক যিমান পাৰি সোনকালে ঘূৰাই পঠোৱাৰ বাবে সহযোগিতা বিচাৰিলে ভাৰতে
ভাৰ্চুৱেল বৈঠকত ড্ৰাগছ সৰবৰাহ, অন্যান্য আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অপৰাধ বিষয় গুৰুত্বসহকাৰে ল’লে ভাৰত-ম্যানমাৰে
পৰ্যটন, সংস্কৃতি আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ উন্নয়ন বিভাগৰ মন্ত্ৰী শ্ৰী জি কিষাণ ৰেড্ডীয়ে আজি ম্যানমাৰৰ সীমান্ত পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰীৰ সৈতে এক ভাৰ্চুৱেল বৈঠকত মিলিত হয়। ম্যানমাৰৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতি আৰু ভাৰত-ম্যানমাৰ সীমান্ত অঞ্চলত ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ প্ৰেক্ষাপটত দুয়োপক্ষই সীমান্তত শান্তি, সুস্থিৰতা আৰু অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে।
দেশৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন আৰু ম্যানমাৰৰ জনসাধাৰণৰ অৰ্থনৈতিক কল্যানৰ লক্ষ্যৰে ম্যানমাৰত ভাৰত চৰকাৰৰ অনুদানমূলক যোগাযোগ প্ৰকল্পৰ বিষয়েও দুয়োপক্ষই আলোচনা কৰে।
দুয়োপক্ষই এই কথাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে যে ম্যানমাৰত শান্তি আৰু নিৰাপত্তাৰ আগতীয়া পুনৰুদ্ধাৰ আৰু উন্নয়নমূলক প্ৰকল্প ৰূপায়ণে সীমান্তৰ দুয়োপাৰে বাস কৰা জনসাধাৰণক উপকৃত কৰিব। ম্যাৱাডী অঞ্চলত আবদ্ধ হৈ থকা ভাৰতীয় নাগৰিকসকলক যিমান পাৰি সোনকালে ঘূৰাই পঠোৱাৰ বাবেও ম্যানমাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা ধাৰাবাহিকভাৱে সহযোগিতা বিচাৰিছিল।
আলোচনা কৰা স্থান লাভ কৰা আন বিষয়সমূহৰ ভিতৰত বৰ্তমান ভাৰতত আশ্ৰয় লোৱা ম্যানমাৰৰ নাগৰিকসকলৰ উভতি যোৱাৰ বাবে অনুকূল পৰিস্থিতি গঢ়ি তোলা, ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ আৰু অন্যান্য আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অপৰাধৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়া, সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত মানুহৰ মাজৰ বিনিময় শক্তিশালী কৰা, মুক্ত চলাচলৰ ব্যৱস্থা আৰু সীমান্ত বাণিজ্য বৃদ্ধিৰ উপায় আদি উল্লেখযোগ্য।
***
MG/RNM/DB
| Assamese |
1,899,535 | AllFebruary2023 |
Shri G. Kishan Reddy Union Minister for DoNER, Tourism and Culture today interacted with Chief Ministers of four North Eastern States
Shri G. Kishan Reddy Union Minister for DoNER, Tourism and Culture today interacted with Chief Ministers of four North Eastern States i.e. Assam, Arunachal Pradesh, Manipur and Mizoram.
Shri G. Kishan Reddy requested the State Governments to ensure that proper implementation of the CNA system of funds flow and timely refund of the unspent balances to the CNA account.
Shri Reddy also discussed the budget expenditure for the Financial Year 2022-23 and exhorted the State government for submitting quality proposals to MDoNER. He further informed the States that Field Technical States Units (FTSUs) of MDoNER have been set up in the States to provide all the necessary support and coordination. He further added that States must strive to utilize 100% of the budgetary allocations.
The Minister also reviewed status of submission of DPRs for projects being sanctioned in 2022-23 and 2023-24 under various schemes of MDoNER. He called on the officers from both the State Governments and DoNER Ministry to accelerate the pace of project lifecycle by striking close coordination at every stage.
Shri G. Kishan Reddy also held detailed discussions on the upcoming Global Investment Summit and requested complete cooperation. He further added that the Summit will be a great opportunity to project the potential of the North east Region to the investors and also showcase the numerous opportunities in each sector. He further suggested that the States may undertake initiatives to enhance ease of doing business such as fast-tracking approvals and licenses, upgrading single window systems and appointing nodal officers at district and State level for resolving all investor queries. He further said that necessary changes with respect to land availability, success to credit, developing plug-and-play infrastructure and rolling out policies and incentives to boost thrust areas of respective States, would attract investors’ interest and make the summit a grand success.
Union Minister also informed the State governments that a global tourism investment summit will be organized in the Month of March, 2023 and requested them to spread the word and encourage participation.
The Minister also called on the States to share their inputs for the launch of the New North East Investment Development Scheme. He added that the State’s will be primary stakeholders in successful implementation of the New NEIDS and that their cooperation would be critical in ensuring that the scheme reflects the goals and realities of the region.
Shri G. Kishan Reddy also reviewed the progress of preparation for the G20 summit in the North Eastern States and promised all necessary support and handholding from the Central Government.
Shri G. Kishan Reddy also discussed the upcoming “Yuva Sangam” Tours being organized under the leadership of Ministry of Education and supported by MDoNEER, Ministry of Youth Affairs & Sports, Ministry of Information and Broadcasting and Ministry of Railways. He informed that students from NER will travel to different parts of rest of India and students from rest of India will travel to different States of North East. He said that the tours are organized on five principles of Parampara, Paryatan, Pragati, Prodyogiki and Paraspar Sampark. He requested the States to spread awareness and encourage students to register.
***
MG/RNM
| English |
1,899,697 | AllFebruary2023 |
شمال مشرقی ریاستوں کی ترقی ، سیاحت و ثقافت کے مرکزی وزیر جناب جی کشن ریڈی نے آج چار شمال مشرقی ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ سے بات چیت کی
شمال مشرقی ریاستوں کی ترقی، سیاحت و ثقافت ے مرکزی وزیر جناب جی کشن ریڈی نے آج چار شمال مشرقی ریاستوں آسام، اروناچل پردیش، منی پور اور میزورم کے وزرائے اعلیٰ سے بات چیت کی۔
جناب جی کشن ریڈی نے ریاستی حکومتوں سے درخواست کی کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ فنڈزنظام کے مناسب نفاذ کو یقینی بنائے اور سی این اے اکاؤنٹ میں غیر خرچ شدہ رقم کی بروقت واپسی کی جائے۔
جناب ریڈی نے مالی سال 23-2022کے بجٹ کے اخراجات پر بھی تبادلہ خیال کیا اور ریاستی حکومت کو ایم ڈی او این ای آر کو معیاری تجاویز پیش کرنے کی ترغیب دی۔ انہوں نے ریاستوں کو مزید مطلع کیا کہ ایم ڈی او این ای آر کے فیلڈ ٹیکنیکل سٹیٹس یونٹس (ایف ٹی ایس یوز) کو ریاستوں میں تمام ضروری تعاون اور تال میل فراہم کرنے کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ریاستوں کو بجٹ کی مختص رقم کا 100 فیصد استعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔
وزیر موصوف نے ایم ڈی او این ای آر کی مختلف اسکیموں کے تحت 23-2022 اور 24-2022 میں منظور کیے جانے والے پروجیکٹوں کے لیے ڈی پی آر جمع کرانے کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا۔ انہوں نے ریاستی حکومتوں اور ڈونر وزارت دونوں کے افسران سے مطالبہ کیا کہ وہ ہر مرحلے پر قریبی تال میل قائم کرکے پروجیکٹ لائف سائیکل کی رفتار کو تیز کریں۔
جناب جی کشن ریڈی نے آئندہ عالمی سرمایہ کاری سمٹ پر بھی تفصیلی بات چیت کی اور مکمل تعاون کی درخواست کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ سربراہ کانفرنس شمال مشرقی خطے کی صلاحیتوں کو سرمایہ کاروں کے سامنے پیش کرنے اور ہر شعبے میں بے شمار موقعے ظاہر کرنے کا ایک بہترین وقت ہے۔ انہوں نے مزید مشورہ دیا کہ ریاستیں کاروبار کرنے میں آسانی کو بڑھانے کے لیے اقدامات کر سکتی ہیں جیسے کہ تیز رفتار منظوری اور لائسنس، سنگل ونڈو سسٹم کو اپ گریڈ کرنا اور تمام سرمایہ کاروں کے سوالات کو حل کرنے کے لیے ضلع اور ریاستی سطح پر نوڈل افسروں کا تقرر کرنا۔ انہوں نے مزید کہا کہ زمین کی دستیابی کے حوالے سے ضروری تبدیلیاں، کریڈٹ میں کامیابی، پلگ اینڈ پلے بنیادی ڈھانچے کی ترقی اور متعلقہ ریاستوں کے خصوصی توجہ کے طلبگار علاقوں کو فروغ دینے کے لیے پالیسیاں اور ترغیبات، سرمایہ کاروں کی دلچسپی کو اپنی طرف متوجہ کریں گی اور سربراہ اجلاس کو شاندار کامیابی سے ہمکنار کرے گی۔
مرکزی وزیر نے ریاستی حکومتوں کو یہ بھی بتایا کہ مارچ 2023 کے مہینے میں ایک عالمی سیاحتی سرمایہ کاری سربراہ کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا اور ان سے اس بات کو پھیلانے اور شرکت کی حوصلہ افزائی کرنے کی درخواست کی۔
وزیر موصوف نے ریاستوں سے یہ بھی مطالبہ کیا کہ وہ نیو نارتھ ایسٹ انویسٹمنٹ ڈیولپمنٹ اسکیم کے آغاز کے لیے اپنی معلومات سے آگاہ کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ریاست نئے این ای آئی ڈی ایس کے کامیاب نفاذ میں بنیادی متعلقہ فریق ہوں گے اور ان کا تعاون اس بات کو یقینی بنانے میں اہم ہو گا کہ یہ اسکیم خطے کے اہداف اور حقائق کی عکاسی کرتی ہے۔
جناب جی کشن ریڈی نے شمال مشرقی ریاستوں میں جی 20 سربراہی اجلاس کی تیاریوں کی پیشرفت کا بھی جائزہ لیا اور مرکزی حکومت سے تمام ضروری تعاون اور مدد کا وعدہ کیا۔
جناب جی کشن ریڈی نے وزارت تعلیم کی قیادت میں منعقد کیے جانے والے اور ایم ڈی او این ای ای آر ، نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کود نیز اطلاعات و نشریات کی وزارت اور ریلوے کی وزارت کے تعاون سے منعقد کیے جانے والے آئندہ ’’یووا سنگم‘‘ دوروں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے بتایا کہ این ای آر کے طلباء باقی بھارت کے مختلف حصوں کا سفر کریں گے اور باقی بھارت کے طلباء شمال مشرق کی مختلف ریاستوں کا سفر کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ان دوروں کا اہتمام پانچ اصولوں روایت، کوشش، ترقی، ٹکنالوجی اور آپسی روبطوں پر کیا جاتا ہے۔ انہوں نے ریاستوں سے بیداری میں اضافہ کرنے اور طلباء کا اندراج کرنے کی ترغیب دینے کی درخواست کی۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ش ح۔ ا س۔ ت ح۔
U -1708
| Urdu |
1,899,644 | AllFebruary2023 |
केंद्रीय उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास, पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने आज पूर्वोत्तर के चार राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की
केंद्रीय उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास, पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने आज पूर्वोत्तर के चार राज्यों यानी असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की।
श्री जी. किशन रेड्डी ने राज्य सरकारों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया कि धन प्रवाह की केंद्रीय नोडल एजेंसी-सीएनए प्रणाली का उचित कार्यान्वयन और केंद्रीय नोडल एजेंसी-सीएनए खाते में बिना खर्च की गई बची हुई राशि की समय पर वापसी सुनिश्चित करें।
श्री रेड्डी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट व्यय पर भी चर्चा की और राज्य सरकार से उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय-एमडीओएनईआर को गुणवत्तापूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करने का आह्वान किया। उन्होंने राज्यों को सूचित करते हुए कहा कि उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की फील्ड टेक्निकल स्टेट्स यूनिट्स (एफ़टीएसयूएस) राज्यों में सभी आवश्यक सहायता और समन्वय प्रदान करने के लिए स्थापित की गई हैं। उन्होंने आगे कहा कि राज्यों को बजटीय आवंटन का 100 प्रतिशत उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए।
मंत्री महोदय ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 2022-23 और 2023-24 में स्वीकृत की जा रही परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट-डीपीआर जमा करने की स्थिति की भी समीक्षा की। उन्होंने राज्य सरकारों और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय दोनों के अधिकारियों का आह्वान किया कि वे हर स्तर पर बेहतर समन्वय बनाकर परियोजना जीवनचक्र की गति में तेजी लाएं।
श्री जी. किशन रेड्डी ने आगामी वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन पर भी विस्तृत चर्चा की और पूर्ण सहयोग का अनुरोध किया। उन्होंने आगे कहा कि शिखर सम्मेलन निवेशकों के लिए उत्तर-पूर्व क्षेत्र की क्षमता को प्रोजेक्ट करने और प्रत्येक क्षेत्र में कई अवसरों को प्रदर्शित करने का एक शानदार अवसर होगा। उन्होंने इस बारे में सुझाव दिया कि राज्य व्यवसाय करने में आसानी की प्रक्रिया, जैसे फास्ट-ट्रैकिंग अनुमोदन और लाइसेंस, एकल खिड़की प्रणाली को अपग्रेड करना और सभी निवेशक प्रश्नों को हल करने के लिए जिला और राज्य स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त करने में सुधार करने के लिए पहल कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि भूमि की उपलब्धता, क्रेडिट की सफलता, प्लग-एंड-प्ले अवसंरचना विकसित करने और संबंधित राज्यों के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए नीतियों और प्रोत्साहनों के संबंध में आवश्यक परिवर्तन, निवेशकों के हित को आकर्षित करेंगे और शिखर सम्मेलन को एक बड़ी सफलता बनाएंगे।
केंद्रीय मंत्री महोदय ने राज्य सरकारों को यह भी बताया कि मार्च, 2023 के महीने में एक वैश्विक पर्यटन निवेश शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा और उनसे इस बात का प्रसार करने और भागीदारी को प्रोत्साहित करने का अनुरोध किया।
मंत्री महोदय ने नई पूर्वोत्तर निवेश विकास योजना शुरू करने के लिए राज्यों से अपने विचार साझा करने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि नई पूर्वोत्तर निवेश विकास योजना के सफल कार्यान्वयन में राज्य प्राथमिक हितधारक होंगे और यह सुनिश्चित करने में उनका सहयोग महत्वपूर्ण होगा कि यह योजना क्षेत्र के लक्ष्यों और वास्तविकताओं को दर्शाती है।
श्री जी. किशन रेड्डी ने उत्तर पूर्वी राज्यों में जी-20 शिखर सम्मेलन की तैयारी की प्रगति की भी समीक्षा की और केंद्र सरकार से सभी आवश्यक समर्थन और सहयोग का वादा किया।
श्री जी. किशन रेड्डी ने शिक्षा मंत्रालय के नेतृत्व में आयोजित किए जा रहे और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और रेल मंत्रालय द्वारा समर्थित आगामी "युवा संगम" दौरों पर भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के विद्यार्थी शेष भारत के विभिन्न हिस्सों की यात्रा करेंगे और शेष भारत के विद्यार्थी पूर्वोत्तर के विभिन्न राज्यों की यात्रा करेंगे। उन्होंने कहा कि पर्यटन पांच सिद्धांतों-परंपरा, पर्यटन, प्रगति, उत्पादन और परसपर संपर्क पर आयोजित किए जाते हैं। उन्होंने राज्यों से जागरूकता फैलाने और विद्यार्थी को पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करने का अनुरोध किया।
*****
एमजी/एएम/एमकेएस/डीवी
| Hindi |
1,899,707 | AllFebruary2023 |
నాలుగు ఈశాన్య రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులతో ఈ రోజు సమావేశమైన - కేంద్ర డి.ఓ.ఎన్.ఈ.ఆర్., పర్యాటక, సాంస్కృతిక శాఖ మంత్రి శ్రీ జి.కిషన్ రెడ్డి
కేంద్ర డి.ఓ.ఎన్.ఈ.ఆర్., పర్యాటక, సాంస్కృతిక శాఖ మంత్రి శ్రీ జి.కిషన్ రెడ్డి, ఈ రోజు నాలుగు ఈశాన్య రాష్ట్రాలైన అస్సాం, అరుణాచల్ ప్రదేశ్, మణిపూర్, మిజోరాం ముఖ్యమంత్రులతో సమావేశమయ్యారు.
సి.ఎన్.ఎ. వ్యవస్థను సక్రమంగా అమలు చేయాలని, సి.ఎన్.ఎ. ఖాతాకు ఖర్చు చేయని నిల్వలను సకాలంలో తిరిగి ఇచ్చేలా చూడాలని, శ్రీ జి. కిషన్ రెడ్డి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు విజ్ఞప్తి చేశారు.
2022-23 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించిన బడ్జెట్ వ్యయంపై కూడా శ్రీ రెడ్డి చర్చించారు. డి.ఓ.ఎన్.ఈ.ఆర్. కి నాణ్యమైన ప్రతిపాదనలను సమర్పించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలను కోరారు. అవసరమైన మద్దతు, సమన్వయాన్ని అందించడానికి, డి.ఓ.ఎన్.ఈ.ఆర్. కి చెందిన రాష్ట్ర స్థాయి క్షేత్ర సాంకేతిక విభాగాలు (ఎఫ్,టి.ఎస్.యు) లను రాష్ట్రాల్లో ఏర్పాటు చేసినట్లు, ఆయన రాష్ట్రాలకు తెలియజేశారు., బడ్జెట్ కేటాయింపుల్లో వంద శాతం వినియోగించుకునేందుకు రాష్ట్రాలు కృషి చేయాలని ఆయన సూచించారు.
ఎమ్.డి.ఓ.ఎన్.ఈ.ఆర్. కి చెందిన వివిధ పథకాల కింద 2022-23, 2023-24 ఆర్థిక సంవత్సరాల్లో మంజూరైన ప్రాజెక్టుల కోసం డి.పిఆర్. ల సమర్పణ స్థితిని కూడా మంత్రి సమీక్షించారు. ప్రతి దశలోనూ సన్నిహిత సమన్వయాన్ని సాధించడం ద్వారా ఈ ప్రాజెక్టుల అమలును వేగవంతం చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలతో పాటు, డి.ఓ.ఎన్.ఈ.ఆర్. మంత్రిత్వ శాఖ అధికారులకు ఆయన పిలుపునిచ్చారు.
త్వరలో నిర్వహించే అంతర్జాతీయ పెట్టుబడుల సదస్సు గురించి కూడా శ్రీ జి. కిషన్ రెడ్డి వివరంగా చర్చలు జరిపి, ఈ విషయంలో రాష్ట్రాలు పూర్తిగా సహకరించాలని కోరారు. పెట్టుబడిదారులు ఈశాన్య ప్రాంత సామర్థ్యాన్ని అంచనా వేయడానికి, అదేవిధంగా రాష్ట్రాల్లో వివిధ రంగాల్లో అందుబాటులో ఉన్న అనేక అవకాశాలను ప్రదర్శించడానికి ఈ సదస్సు ఒక గొప్ప అవకాశం అని ఆయన పేర్కొన్నారు. అనుమతులు, లైసెన్సులు త్వరిత గతిని అందించడం, ఏకగవాక్ష విధానాల స్థాయిని పెంచడం, పెట్టుబడిదారుల సందేహాలన్నింటినీ పరిష్కరించేందుకు జిల్లా, రాష్ట్ర స్థాయి లో నోడల్ అధికారులను నియమించడం వంటి వ్యాపార సౌలభ్యాన్ని పెంపొందించడానికి రాష్ట్రాలు చొరవ తీసుకోవాలని ఆయన సూచించారు. భూమి లభ్యత, రుణ సదుపాయాలు, వెంటనే వినియోగించుకోడానికి వీలుగా మౌలిక సదుపాయాలను అభివృద్ధి చేయడం, సంబంధిత రాష్ట్రాల్లో అనువైన ప్రాంతాలను పెంచడానికి విధానాలు, ప్రోత్సాహకాలను రూపొందించడం వంటి వాటికి సంబంధించి మనం చేసే అవసరమైన మార్పులు పెట్టుబడిదారుల ఆసక్తిని ఆకర్షించి, శిఖరాగ్ర సమావేశాన్ని విజయవంతం చేస్తాయని ఆయన వివరించారు.
2023 మార్చి నెలలో అంతర్జాతీయ పెట్టుబడుల సదస్సును నిర్వహించనున్నట్లు కేంద్ర మంత్రి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు తెలియజేస్తూ, ఈ విషయాన్ని ప్రచారం చేసి, భాగస్వామ్యాన్ని ప్రోత్సహించాలని వారిని కోరారు.
కొత్త ఈశాన్య పెట్టుబడి అభివృద్ధి పథకం ప్రారంభించడానికి వీలుగా రాష్ట్రాలు తమ సమాచారాన్ని, సహాయసహకారాలు పంచుకోవాలని, కూడా, మంత్రి పిలుపునిచ్చారు. ఈ కొత్త పథకాలు విజయవంతంగా అమలు చేయడంలో రాష్ట్రాలే ప్రాథమిక వాటాదారులు గా ఉంటాయని, ఈ ప్రాంతానికి చెందిన లక్ష్యాలు, వాస్తవాలు ప్రతిబింబించేలా ఈ పథకాన్ని అమలు చేయడంలో రాష్ట్రాల సహకారం కీలకమని, ఆయన వివరించారు.
ఈశాన్య రాష్ట్రాలలో జి-20 శిఖరాగ్ర సమావేశానికి సన్నాహక పురోగతిని కూడా సమీక్షించారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం నుండి అవసరమైన పూర్తి సహకారం అందించడం జరుగుతుందని శ్రీ జి. కిషన్ రెడ్డి హామీ ఇచ్చారు.
డి.ఓ.ఎన్.ఈ.ఆర్. మంత్రిత్వ శాఖ, యువజన వ్యవహారాలు, క్రీడల మంత్రిత్వ శాఖ, సమాచార, ప్రసార మంత్రిత్వ శాఖ, రైల్వే మంత్రిత్వ శాఖల మద్దతు తో కేంద్ర విద్యా మంత్రిత్వ శాఖ నాయకత్వంలో నిర్వహించబడుతున్న "యువ సంగం" పర్యటనల గురించి కూడా శ్రీ జి. కిషన్ రెడ్డి చర్చించారు. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈశాన్య రాష్ట్రాలకు చెందిన విద్యార్థులు మిగిలిన భారతదేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో పర్యటిస్తారని, అదే విధంగా మిగిలిన భారతదేశంలోని వివిధ ప్రాంతాలకు చెందిన విద్యార్థులు ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో ప్రయాణిస్తారని ఆయన తెలియజేశారు. సంప్రదాయం, పర్యాటకం, పురోగతి, సాంకేతికత, పరస్పర సహకారం అనే ఐదు సూత్రాలపై ఈ పర్యటనలను నిర్వహించడం జరుగుతోందని ఆయన వివరించారు. ఈ కార్యక్రమం పట్ల విద్యార్థులకు అవగాహన కల్పించి, తమ పేర్లు నమోదు చేసుకునే విధంగా వారిని ప్రోత్సహించాలని ఆయన రాష్ట్రాలను కోరారు.
*****
| Telugu |
1,898,865 | AllFebruary2023 |
Worth Rs. 12478.57 Crore sanction for the 1514 projects during the FY 2004-05 to FY 2021-22 under the “Schemes of NEC”
The North Eastern Council (NEC) was set up under the NEC Act 1971 to function as aregional advisorybody. Eventually, it is functioning asregional planning body, consequent tothe NEC (Amendment) Act 2002.
One among the schemes of Ministry of Development of North Eastern Region, titled as the “Schemes of NEC”, is implemented/funded through the NEC. The State-wise details ofprojects approved/sanctioned under the “Schemes of NEC” and those completed therefrom during the period from FY 2004-05till 30.11.2022are given below:
Sl. No.
State/Other Agencies
Sanctioned
Completed
(As on 30.11.2022)
No. of Projects
Amount
(In Rs. Cr.)
No. of Projects
Amount
(In Rs. Cr.)
1
Arunachal Pradesh
207
1709.80
141
1047.44
2
Assam
218
2056.15
128
1228.37
3
Manipur
201
1600.27
106
988.46
4
Meghalaya
165
1144.32
99
739.29
5
Mizoram
160
1378.39
103
739.44
6
Nagaland
228
1463.23
126
742.43
7
Sikkim
114
650.23
84
473.90
8
Tripura
100
931.15
47
429.27
9
Other Agencies
121
1545.02
63
1067.31
Total
1514
12478.57
897
7455.91
The number of projects approved and the amount sanctioned for those to the North Eastern Statesduring FY 2004-05 to FY 2021-22 State/year-wise are attached atAnnexure-I.
The State/year-wise details of projects sanctioned and completed under Schemes of NEC in Manipur and Sikkim from FY 2004-05 to FY 2022-23 (as on 30.11.2022), are given atAnnexure-II.
STATE-WISEDETAILSOFSANCTIONEDPROJECTS/FUNDSFROMFY2004-05TOFY2021 22UNDERSCHEMESOFNEC
Annexure-I
(Amounts in Rs.crore)
Financial
Year
Arunachal Pradesh
Assam
Manipur
Meghalaya
Mizoram
Nagaland
Sikkim
Tripura
OtherAgency
Total
No.of
Projects
Amount
No.of
Projects
Amount
No.of
Projects
Amount
No.of
Projects
Amount
No.of
Projects
Amount
No.of
Projects
Amount
No.of
Projects
Amount
No.of
Projects
Amount
No.of
Projects
Amount
No.of
Projects
Amount
2004-05
8
185.36
22
481.2
4
32.49
6
13.63
10
221.45
8
12.03
9
34.7
9
24.11
14
100.71
90
1105.69
2005-06
8
22.46
11
133.34
8
31.94
7
64.14
6
18.78
15
108.58
13
83.33
10
159.89
1
0.23
79
622.68
2006-07
10
239.23
36
263.26
0
0
8
96.4
11
23.99
8
142.64
5
10.55
5
89.25
0
0
83
865.33
2007-08
1
2.46
2
27.51
1
0.94
3
13.1
1
2.3
0
0
3
10.38
3
81.23
0
0
14
137.91
2008-09
4
64.05
4
16.78
1
26.4
5
13.19
4
26.73
4
14.56
6
27.92
0
0
2
14.47
30
204.09
2009-10
19
180.96
19
134.57
7
85.3
14
244.96
4
14.29
8
76.97
11
67.18
2
3.04
4
18.71
88
825.98
2010-11
16
205.23
9
140.45
5
18.78
10
103.27
9
267.9
4
89.29
6
24.18
1
233.41
1
200
61
1282.5
2011-12
12
44.73
3
12.19
12
39.2
5
15.7
9
30.74
11
44.8
6
25.96
8
33.74
2
2.6
68
249.66
2012-13
10
46.7
14
196.17
13
205.16
11
111.49
9
248.19
14
278.11
9
101.24
4
26.61
0
0
84
1213.67
2013-14
9
26.05
8
39.26
14
79.41
10
58.65
4
31.13
13
105.1
6
35.83
3
16.52
0
0
67
391.95
2014-15
5
15.63
4
20.37
7
159.78
0
0
1
2.38
7
44.05
1
3.99
3
29.71
2
553.85
30
829.77
2015-16
23
286.79
6
57.42
20
219.21
6
31.04
9
74.77
11
64.89
6
39.95
4
25.66
6
23.1
91
822.82
2016-17
10
36.66
14
150.83
39
290.79
14
75.88
13
85.59
26
122.32
4
27.69
3
26.53
9
119.15
132
935.45
2017-18
31
176.79
14
98.72
29
199.98
24
102.63
13
121.99
43
168.21
6
45.85
6
26.75
12
46.61
178
987.53
2018-19
0
0
1
27.99
2
8.94
0
0
1
4.42
2
6.36
0
0
0
0
4
12.42
10
60.13
2019-20
1
1
7
7
1
1
1
1
1
1
2
6.83
1
1
1
1
2
1.1
17
20.93
2020-21
12
58.67
16
71.91
16
73.06
17
69.05
27
80.02
23
64.65
8
35.8
15
50.58
44
298.66
178
802.39
2021-22
28
117.02
28
177.19
22
127.89
24
130.19
28
122.72
29
113.85
14
74.69
23
103.12
18
153.42
214
1120.09
Total
207
1709.8
218
2056.15
201
1600.27
165
1144.32
160
1378.39
228
1463.23
114
650.23
100
931.15
121
1545.02
1514
12478.6
Annexure-II
STATE/YEAR-WISEDETAILSOF PROJECTSSANCTIONEDANDTHOSE COMPLETED INMANIPUR&SIKKIMFROMFY 2004-05TO2022-23(AS ON 30.11.2022)UNDERSCHEMESOF NEC
(Amountsin Rscr)
Financial
Year
Manipur
Sikkim
Sanctioned
Completed
Sanctioned
Completed
No.of
Projects
Amount
No.of
Projects
Amount
No.of
Projects
Amount
No.of
Projects
Amount
2004-05
4
32.49
0
0
9
34.7
1
3.76
2005-06
8
31.94
0
0
13
83.33
0
0
2006-07
0
0
3
0.44
5
10.55
0
0
2007-08
1
0.94
0
0
3
10.38
2
5.06
2008-09
1
26.4
3
30.35
6
27.92
4
13.29
2009-10
7
85.3
2
1.12
11
67.18
12
55.74
2010-11
5
18.78
1
0.33
6
24.18
5
27.26
2011-12
12
39.2
2
4.82
6
25.96
5
34.67
2012-13
13
205.16
1
2.91
9
101.24
2
6.52
2013-14
14
79.41
0
0
6
35.83
2
9.87
2014-15
7
159.78
1
4.35
1
3.99
1
2.01
2015-16
20
219.21
6
39.76
6
39.95
0
0
2016-17
39
290.79
3
15.24
4
27.69
5
19.2
2017-18
29
199.98
4
19.63
6
45.85
4
34.47
2018-19
2
8.94
17
125.17
0
0
7
39.85
2019-20
1
1
17
255.04
1
1
9
41.54
2020-21
16
73.06
17
147.52
8
35.8
6
47.8
2021-22
22
127.89
16
252.67
14
74.69
14
79.14
2022-23
0
0
13
89.12
0
0
5
53.71
Total
201
1600.27
106
988.46
114
650.23
84
473.90
This information was given by the Minister for Development of North Eastern Region Shri G. Kishan Reddy in the Lok Sabha in a written reply today.
*****
MG/RNM
| English |
1,898,995 | AllFebruary2023 |
12478.57 کروڑ روپے مالیت کی ’’این ای سی کی اسکیموں‘‘ کے تحت مالی سال 2004-05 سے مالی سال 2021-22 کے دوران 1514 منصوبوں کو منظوری دی گئی
شمال مشرقی کونسل (این ای سی) کا قیام این ای سی ایکٹ 1971 کے تحت علاقائی مشاورتی باڈی کے طور پر کام کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ آخر کار، یہ این ای سی (ترمیمی) ایکٹ 2002 کے نتیجے میں، علاقائی منصوبہ بندی کے ادارے کے طور پر کام کر رہا ہے۔
شمال مشرقی خطہ کی ترقی کی وزارت کی اسکیموں میں سے ایک، جسے "این ای سی کی اسکیمیں" کہا جاتا ہے، این ای سی کے ذریعے نافذ کی جاتی ہیں۔"این ای سی کی اسکیموں" کے تحت منظور شدہ/نافذ شدہ منصوبوں اور مالی سال 2004-05 سے لے کر 30.11.2022 تک کی مدت کے دوران وہاں سے مکمل ہونے والے منصوبوں کی ریاست وار تفصیلات ذیل میں دی گئی ہیں:
نمبر شمار
ریاست/دیگر ایجنسیاں
منظور شدہ
مکمل
(30.11.2022 تک)
منصوبوں کی تعداد
رقم
(کروڑ روپے میں)
منصوبوں کی تعداد
رقم
(کروڑ روپے میں)
1
اروناچل پردیش
207
1709.80
141
1047.44
2
آسام
218
2056.15
128
1228.37
3
منی پور
201
1600.27
106
988.46
4
میگھالیہ
165
1144.32
99
739.29
5
میزورم
160
1378.39
103
739.44
6
ناگالینڈ
228
1463.23
126
742.43
7
سکم
114
650.23
84
473.90
8
تریپورہ
100
931.15
47
429.27
9
دیگر ایجنسیاں
121
1545.02
63
1067.31
کل
ریاست/دیگر ایجنسیاں
1514
12478.57
897
7455.91
مالی سال 2004-05 سے مالی سال 2021-22 کے دوران شمال مشرقی ریاستوں کے لیے منظور شدہ پروجیکٹوں کی تعداد اور منظور کی گئی رقم ریاست/سال وار ضمیمہ-I میں منسلک ہے۔
منی پور اور سکم میں این ای سی کی اسکیموں کے تحت مالی سال 2004-05 سے مالی سال 2022-23 تک (30.11.2022 تک) منظور شدہ اور مکمل کیے گئے پروجیکٹوں کی ریاست/سال وار تفصیلات ضمیمہ-II میں دی گئی ہیں
Amounts in Rs.crore)
Financial
Year
Arunachal Pradesh
Assam
Manipur
Meghalaya
Mizoram
Nagaland
Sikkim
Tripura
OtherAgency
Total
No.of
Projects
Amount
No.of
Projects
Amount
No.of
Projects
Amount
No.of
Projects
Amount
No.of
Projects
Amount
No.of
Projects
Amount
No.of
Projects
Amount
No.of
Projects
Amount
No.of
Projects
Amount
No.of
Projects
Amount
2004-05
8
185.36
22
481.2
4
32.49
6
13.63
10
221.45
8
12.03
9
34.7
9
24.11
14
100.71
90
1105.69
2005-06
8
22.46
11
133.34
8
31.94
7
64.14
6
18.78
15
108.58
13
83.33
10
159.89
1
0.23
79
622.68
2006-07
10
239.23
36
263.26
0
0
8
96.4
11
23.99
8
142.64
5
10.55
5
89.25
0
0
83
865.33
2007-08
1
2.46
2
27.51
1
0.94
3
13.1
1
2.3
0
0
3
10.38
3
81.23
0
0
14
137.91
2008-09
4
64.05
4
16.78
1
26.4
5
13.19
4
26.73
4
14.56
6
27.92
0
0
2
14.47
30
204.09
2009-10
19
180.96
19
134.57
7
85.3
14
244.96
4
14.29
8
76.97
11
67.18
2
3.04
4
18.71
88
825.98
2010-11
16
205.23
9
140.45
5
18.78
10
103.27
9
267.9
4
89.29
6
24.18
1
233.41
1
200
61
1282.5
2011-12
12
44.73
3
12.19
12
39.2
5
15.7
9
30.74
11
44.8
6
25.96
8
33.74
2
2.6
68
249.66
2012-13
10
46.7
14
196.17
13
205.16
11
111.49
9
248.19
14
278.11
9
101.24
4
26.61
0
0
84
1213.67
2013-14
9
26.05
8
39.26
14
79.41
10
58.65
4
31.13
13
105.1
6
35.83
3
16.52
0
0
67
391.95
2014-15
5
15.63
4
20.37
7
159.78
0
0
1
2.38
7
44.05
1
3.99
3
29.71
2
553.85
30
829.77
2015-16
23
286.79
6
57.42
20
219.21
6
31.04
9
74.77
11
64.89
6
39.95
4
25.66
6
23.1
91
822.82
2016-17
10
36.66
14
150.83
39
290.79
14
75.88
13
85.59
26
122.32
4
27.69
3
26.53
9
119.15
132
935.45
2017-18
31
176.79
14
98.72
29
199.98
24
102.63
13
121.99
43
168.21
6
45.85
6
26.75
12
46.61
178
987.53
2018-19
0
0
1
27.99
2
8.94
0
0
1
4.42
2
6.36
0
0
0
0
4
12.42
10
60.13
2019-20
1
1
7
7
1
1
1
1
1
1
2
6.83
1
1
1
1
2
1.1
17
20.93
2020-21
12
58.67
16
71.91
16
73.06
17
69.05
27
80.02
23
64.65
8
35.8
15
50.58
44
298.66
178
802.39
2021-22
28
117.02
28
177.19
22
127.89
24
130.19
28
122.72
29
113.85
14
74.69
23
103.12
18
153.42
214
1120.09
Total
207
1709.8
218
2056.15
201
1600.27
165
1144.32
160
1378.39
228
1463.23
114
650.23
100
931.15
121
1545.02
1514
12478.6
ضمیمہII
ریاست کے لحاظ سے این ای سی کی اسکیموں کے تحت منسلک منصوبے/فنڈز کی مالی سال 2004-05 سے مالی سال 2021۔22 کے دوران تفصیلات
(Amountsin Rscr)
مالی سال
منی پور
سکم
منظور شدہ
مکمل
منظور شدہ
مکمل
پروجیکٹ کی تعداد
رقم
پروجیکٹ کی تعداد
رقم
پروجیکٹ کی تعداد
رقم
پروجیکٹ کی تعداد
رقم
2004-05
4
32.49
0
0
9
34.7
1
3.76
2005-06
8
31.94
0
0
13
83.33
0
0
2006-07
0
0
3
0.44
5
10.55
0
0
2007-08
1
0.94
0
0
3
10.38
2
5.06
2008-09
1
26.4
3
30.35
6
27.92
4
13.29
2009-10
7
85.3
2
1.12
11
67.18
12
55.74
2010-11
5
18.78
1
0.33
6
24.18
5
27.26
2011-12
12
39.2
2
4.82
6
25.96
5
34.67
2012-13
13
205.16
1
2.91
9
101.24
2
6.52
2013-14
14
79.41
0
0
6
35.83
2
9.87
2014-15
7
159.78
1
4.35
1
3.99
1
2.01
2015-16
20
219.21
6
39.76
6
39.95
0
0
2016-17
39
290.79
3
15.24
4
27.69
5
19.2
2017-18
29
199.98
4
19.63
6
45.85
4
34.47
2018-19
2
8.94
17
125.17
0
0
7
39.85
2019-20
1
1
17
255.04
1
1
9
41.54
2020-21
16
73.06
17
147.52
8
35.8
6
47.8
2021-22
22
127.89
16
252.67
14
74.69
14
79.14
2022-23
0
0
13
89.12
0
0
5
53.71
Total
201
1600.27
106
988.46
114
650.23
84
473.90
یہ اطلاع شمال مشرقی خطہ کی ترقی کے وزیر جناب جی کشن ریڈی نے آج لوک سبھا میں ایک تحریری جواب میں دی۔
****
ش ح۔ ش ت۔ج
Uno-1600
| Urdu |
1,898,863 | AllFebruary2023 |
Worth Rs. 1503.44 Crore Sanction for 11 Projects selected of FY 2022-23
Outlay of Rs. 6600 Crore for the 2023-26 under the PM-DevINE Scheme
Prime Minister’s Development Initiative for North East Region (PM-DevINE) was announced as a new Scheme in the Union Budget 2022-23. The approval of the Cabinet was accorded for the PM-DevINE Scheme on 12 October, 2022. It is a Central Sector Scheme with 100% Central funding, and has an outlay of Rs. 6,600 crore for the 4 year period from 2022-23 to 2025-26 (remaining years of the 15th Finance Commission period).
The objectives of PM-DevINE are to: (i) Fund infrastructure convergently, in the spirit of PM GatiShakti; (ii) Support social development projects based on felt needs of the NER; (iii) Enable livelihood activities for youth and women; and (iv) Fill the development gaps in various sectors. PM-DevINE will lead to creation of infrastructure, support industries, social development projects and create livelihood activities for youth and women, thus leading to income and employment generation.
PM-DevINE is an additionality to the quantum of resources available for the development of the NER. It will not be a substitute for existing Central and State Schemes. PM-DevINE scheme will be implemented by Ministry of DoNER through North Eastern Council or Central Ministries/agencies or State Government agencies. To limit construction risks of time and cost overrun falling on the Government, projects would be implemented on Engineering-Procurement-Construction(EPC)basis,to the extent possible.To ensure sustainability of PM-DevINE projects, adequate arrangements for Operation and Maintenance (O&M) of the assets will be made.
For FY 2022-23, elevenprojects (details in Annexure-I), including the seven projects announced in Budget 2022-23,have been selected for sanction.
To ensure a quantum jump in budgetary resource flows to the North Eastern Region to fill the backlog and gaps in basic minimum services and infrastructure, 55 non-exempted Central Ministries/Departments, are mandated to spend at least 10% of their Gross Budgetary Support (GBS) for Central Sector and Centrally Sponsored Schemes in NER. The total expenditure in NER in the last 8 years (2014-15 to 2021-22) under 10% GBS has been over Rs.3.36 lakh crore. The details of Budget Estimate, Revised Estimate and Actual Expenditure under 10% GBS during the last eight years from 2014-15 to 2021-22 is given inAnnexure-II.
Theother schemes initiated by the Ministry of Development of North Eastern Region (MDoNER) during the last eight years for development of the North East Regionare:
North Eastern Special Infrastructure Development Scheme (NESIDS) during 2017-18; and
North East Road Sector Development Scheme (NERSDS) through North Eastern Council (NEC) in 2015-16.
Under NESIDS, 145 projects have been approved/sanctioned for a total cost of Rs.3,392.98 crore since inception. Out of these, 06 projects worth Rs.129.50 crore have been completed. Under NERSDS, a total of 29 projects costing Rs.1,939.54crore for a length of about 564.62 kmhave been sanctioned, out of which 2 projects costing Rs.62.97 crore for a length of 19.13 km have been completed.
Annexure-I
S. No.
Name of the project
Approved Cost
(in Rs. crore)
1
Establishment of Dedicated Services for the Management of Pediatric and Adult Hematolymphoid Cancers in North East India, at Dr. B.Borooah Cancer Institute (BBCI), Guwahati
129.00
2
NECTAR Livelihood Improvement Project (Multi-State): Value Chain on Utilization of Banana Pseudo Stem for Value-Added Products.
67.00
3
Promoting Scientific Organic Agriculture in North East India, using Improved Farming Technique & Digital Data Management through Capacity Building of Farmers and Facilitating Certification.(Multi State)
45.00
4
Construction of Aizwal By-pass on Western Side in Mizoram
500.00
5
Construction and upgradation of Bamboo Link Roads- from Tuirial Airfield to North Chaltlang (18 km) at a cost of Rs. 33.58 crore ; and from Lengpui to Saiphal Bamboo Plantation (41 km)at a cost of Rs. 66.42 crore, in Mizoram
100.00
6
Gap funding for Passenger Ropeway System from Pelling to Sanga-Choeling in West Sikkim
64.00
7
Gap funding for Passenger Ropeway from Dhapper to Bhaleydunga in South Sikkim
58.00
8
Transformation of 20 schools as Centre of Excellence in the Kamrup District of Assam by Public Works Department, Government of Assam
132.86
9
Construction of new four-lane road and conversion of existing two-lane road into four-lane with cycling tracks, utility ducts, footpaths, etc. at New Shillong Township by Directorate of Urban Affairs, Government of Meghalaya
146.79
10
Livelihood projects relating to Special Development of Eastern Nagaland by Department of Under Developed Areas (DUDA), Government of Nagaland
180.00
11
Establishment of Solar Micro Grid for supply of reliable power to Remote Habitations in Tripura by Department of Power, Government of Tripura
80.79
Total
1503.44
Annexure-II
Budget Estimate (BE), Revised Estimate (RE) and Actual Expenditure under 10% Gross Budgetary Support
( Rs. in crore)
Year
Budget Estimate
Revised
Estimate
Actual
Expenditure
Actual Expenditure as % of RE
2014-15
36,107.56
27,359.17
24,819.18
90.72
2015-16
29,087.93
29,669.22
28,673.73
96.64
2016-17
29,124.79
32,180.08
29,367.90
91.26
2017-18
43,244.64
40,971.69
39,753.44
97.03
2018-19
47,994.88
47,087.95
46,054.80
97.81
2019-20
59,369.90
53,374.19
48,533.80
90.93
2020-21
60,112.11
51,270.90
48,563.82
94.72
2021-22
68,020.24
68,440.26
70,874.32
103.56
Total
3,36,640.99
Source: Statement 11/23 of Union Budget, various years
Note: Actual Expenditure figures are provisional and subject to vetting by Ministry of Finance.
This information was given by the Minister for Development of North Eastern Region Shri G. Kishan Reddy in the Lok Sabha in a written reply today.
*****
MG/RNM
| English |
1,899,359 | AllFebruary2023 |
مالی سال 23-2022 کے منتخبہ 11 پروجیکٹوں کے لئے 1503.44 کروڑروپے کی منظوری
پی ایم – ڈی ای وی آئی این ای اسکیم کے تحت 26-2023 کے لئے 6600 کروڑروپے کے تخمینہ جاتی اخراجات
شمال مشرقی خطے کی ترقی کے وزیر جناب جی کشن ریڈی نے آج لوک سبھا میں ایک تحریری جواب میں بتایا کہ وزیر اعظم کا شمال مشرقی خطے کے لئے ترقیاتی اقدام ( پی ایم –ڈی ای وی آئی این ای ) کو مرکزی بجٹ 23-2022 میں ایک نئی اسکیم کے طورپر اعلان کیا گیا ہے۔ پی ایم –ڈی ای وی آئی این ای اسکیم کے لئے 12 اکتوبر 2022 کو کابینہ کی منظوری دی گئی ۔ یہ 100فیصد مرکزی فنڈنگ کے ساتھ ایک مرکز ی شعبہ جاتی اسکیم ہے اور 23-2022 تا 26-2025 (15ویں مالیاتی کمیشن مدت کے بقیہ سال) سے چار سالہ مدت کے لئے 6600 کروڑروپے کے تخمینہ جاتی اخراجات رکھتی ہے۔
پی ایم –ڈی ای وی آئی این ای کے مقاصد یہ ہیں: I- پی ایم گتی شکتی کی روح کے ساتھ بنیادی ڈھا نچہ جاتی فنڈنگ II- شمال مشرقی خطے کی مخصوص ضروریات کی بنیاد پر سماجی ترقی کے پروجیکٹوں کی حمایت۔III- نوجوانوں واور خواتین کے لئے ذریعہ معاش کی سرگرمیوں کی اہلیت پیدا کرنا اور IV- مختلف شعبوںمیں ترقی سے متعلق خلاء کو پُر کرنا ۔ پی ایم –ڈی ای وی آئی این ای انفراسٹرکچر کی تخلیق ، صنعتوں کی حمایت ، سماجی ترقیاتی پروجیکٹو ں کا باعث بنے گا اور نوجوانوں اور خواتین کے لئے ذریعہ معاش کی سرگرمیاں پید ا کرے گا۔ اس طرح آمدنی اور روز گار کی تخلیق معرض وجود میں آئیں گی۔
پی ایم –ڈی ای وی آئی این ای شمال مشرقی خطے کے لئے دستیاب وسائل کی مقدار میں ایک اضافہ ہے۔ یہ موجودہ مرکزی اور ریاستی اسکیموں کا ایک متبادل نہیں ہوگا۔ پی ایم –ڈی ای وی آئی این ای اسکیم شمال مشرقی کونسل یا مرکزی وزارتوں / ایجنسیوں یا ریاستی حکومت کی ایجنسیوں کے واسطے سے شمال مشرقی خطے کی ترقی کی وزارت کے ذریعہ لاگو کی جائے گی۔ حکومت پر واقع ہونے والی متجاو ز لاگت اور وقت کے تعمیری رسک کو محدود کرنے کے لئے ان پروجیکٹوں کو انجنئرنگ - پروکیورمنٹ – کانسٹرکشن ( ای پی سی ) کی بنیاد پر ممکنہ حد تک لاگو کیا جائے گا۔ پی ایم –ڈی ای وی آئی این ای پروجیکٹوں کی پائیداری کو یقینی بنانے کے لئے ان اثاثہ جات کے آپریشن اور مینٹی ننس (او اینڈ ایم ) کے لئے مناسب انتظامات کئے جائیں گے۔مالی سال 23-2022 کے لئے 11 پروجیکٹوں کو (تفصیلات ضمیمہ ایک میں ) ، بشمول بجٹ 23-2022 میں اعلان شدہ 7 پروجیکٹ منظوری کے لئے منتخب کیا گیا ہے۔ بنیادی کم سے کم خدمات اور انفراسٹرکچر میں بیک لاگ اور خلاء کو پُر کرنے کی غرض سے شمال مشرقی خطے میں بجٹ سے متعلقہ وسائل کے بہاؤ میں زبردست اضافے کو یقینی بنانے کے لئے 55 غیر مستثنیٰ مرکزی وزارتوں / محکموں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ شمال مشرقی خطے میں مرکزی شعبہ اور مرکز کی طرف سے اسپانسر شدہ اسکیموں کے لئے اپنے مجموعی بجٹ سپورٹ (جی بی ایس ) کا کم سے کم 10فیصد حصہ خرچ کریں ۔ 10فیصد جی بی ایس کے تحت گزشتہ 8سالوں (15-2014 تا 22-2021) میں شمال مشرقی خطے میں کل اخراجات 3.36 لاک کروڑ روپے رہے ہیں۔10 فیصد جی بی ایس کے تحت ، گزشتہ 8سالوں (15-2014 تا 22-2021) کے دوران بجٹ تخمینہ ، نظر ثانی شدہ تخمینہ اور حقیقی اخراجات کی تفصیلات ضمیمہ- II میں دی گئی ہیں۔
شمال مشرقی خطے کی ترقی کے لئے گزشتہ 8سال کے دوران شمال مشرقی خطےکی ترقی کی وزارت (ایم ڈی او این ای آر ) کی طرف سے دوسری شروع کی جانے والی اسکیمیں یہ ہیں:
18-2017 کے دوران شمال مشرقی خصوصی بنیادی ڈھانچہ جاتی ترقیاتی اسکیم (این ای ایس آئی ڈی ایس ) اور
16-2015 میں شمال مشرقی کونسل ( این ای سی ) کے واسطے سے شمال مشرقی روڈ سیکٹر ڈیولپمنٹ اسکیم (این ای آر ایس ڈی ایس )
این ای ایس آئی ڈی ایس کے تحت آغاز سے کل 3392.98 کروڑروپے کی لاگت کے 145 پروجیکٹوں کو منظوری دی گئی۔ان میں سے 129.50 کروڑ کے 6 پروجیکٹ مکمل ہوچکے ہیں۔ این ای آر ایس ڈی ایس کے تحت تقریباََ 564.62 کلومیٹر کی لمبائی کے لئے 1939. 54 کروڑروپے کی لاگت کے کل 29 پروجیکٹ منظور کئے گئے ہیں،جن میں سے 19.13 کلومیٹر کی لمبائی کے لئے 62.97 کروڑروپے کی لاگت کے دو پروجیکٹ مکمل ہوچکے ہیں۔
ضمیمہ -1
S. No.
Name of the project
Approved Cost
(in Rs. crore)
1
Establishment of Dedicated Services for the Management of Pediatric and Adult Hematolymphoid Cancers in North East India, at Dr. B.Borooah Cancer Institute (BBCI), Guwahati
129.00
2
NECTAR Livelihood Improvement Project (Multi-State): Value Chain on Utilization of Banana Pseudo Stem for Value-Added Products.
67.00
3
Promoting Scientific Organic Agriculture in North East India, using Improved Farming Technique & Digital Data Management through Capacity Building of Farmers and Facilitating Certification.(Multi State)
45.00
4
Construction of Aizwal By-pass on Western Side in Mizoram
500.00
5
Construction and upgradation of Bamboo Link Roads- from Tuirial Airfield to North Chaltlang (18 km) at a cost of Rs. 33.58 crore ; and from Lengpui to Saiphal Bamboo Plantation (41 km)at a cost of Rs. 66.42 crore, in Mizoram
100.00
6
Gap funding for Passenger Ropeway System from Pelling to Sanga-Choeling in West Sikkim
64.00
7
Gap funding for Passenger Ropeway from Dhapper to Bhaleydunga in South Sikkim
58.00
8
Transformation of 20 schools as Centre of Excellence in the Kamrup District of Assam by Public Works Department, Government of Assam
132.86
9
Construction of new four-lane road and conversion of existing two-lane road into four-lane with cycling tracks, utility ducts, footpaths, etc. at New Shillong Township by Directorate of Urban Affairs, Government of Meghalaya
146.79
10
Livelihood projects relating to Special Development of Eastern Nagaland by Department of Under Developed Areas (DUDA), Government of Nagaland
180.00
11
Establishment of Solar Micro Grid for supply of reliable power to Remote Habitations in Tripura by Department of Power, Government of Tripura
80.79
Total
1503.44
II ضمیمہ -
Budget Estimate (BE), Revised Estimate (RE) and Actual Expenditure under 10% Gross Budgetary Support
( Rs. in crore)
Year
Budget Estimate
Revised
Estimate
Actual
Expenditure
Actual Expenditure as % of RE
2014-15
36,107.56
27,359.17
24,819.18
90.72
2015-16
29,087.93
29,669.22
28,673.73
96.64
2016-17
29,124.79
32,180.08
29,367.90
91.26
2017-18
43,244.64
40,971.69
39,753.44
97.03
2018-19
47,994.88
47,087.95
46,054.80
97.81
2019-20
59,369.90
53,374.19
48,533.80
90.93
2020-21
60,112.11
51,270.90
48,563.82
94.72
2021-22
68,020.24
68,440.26
70,874.32
103.56
Total
3,36,640.99
Source: Statement 11/23 of Union Budget, various years
Note: Actual Expenditure figures are provisional and subject to vetting by Ministry of Finance.
*************
ش ح۔ا ک ۔ رم
U-1674
| Urdu |
1,898,862 | AllFebruary2023 |
Approved Projects Under Various Schemes
Rs. 180 Crore Sanction under the PM-DevINE Scheme for Nagaland in 2022-23
The details of approved projects, funds released and completed projects under “Schemes of North Eastern Council (NEC)”, “Non-Lapsable Central Pool of Resources(NLCPR) Scheme”, “North East Special Infrastructure Development Scheme (NESIDS)”and “North Eastern State Roads Investment Programme (NESRIP)” for Nagaland from March, 2018 to 2022 are as under:-
Scheme
Number of Sanctioned projects
Fund released
(in Crore)
Number of projects completed
Schemes of NEC
65
Rs. 2693.13
16
NLCPR/NESIDS
17
Rs. 333.80
27
NESRIP
00
00
00
Under “Prime Minister’s Development Initiative for North East Region (PM-DevINE) Scheme”, livelihood projects relating to Special Development of Eastern Nagaland by Department of Under Developed Areas (DUDA), at a cost of Rs. 180 crore has been selected for sanction in 2022-23.
This information was given by the Minister for Development of North Eastern Region Shri G. Kishan Reddy in the Lok Sabha in a written reply today.
*****
MG/RNM
| English |
1,899,004 | AllFebruary2023 |
مختلف اسکیموں کے تحت پروجیکٹوں کو منظوری دی گئی
ناگالینڈ کے لئے23-2022 میں پی ایم – ڈیوائین اسکیم کے تحت 180 کروڑ روپے کی منظوری دی گئی
ناگالینڈ کے لئے مارچ 2018 سے2022 تک شمال مشرقی کونسل (این ای سی) ،’’وسائل کا دائمی مرکزی ذخیرہ (این ایل سی پی آر)اسکیم، شمال مشرقی خصوصی بنیادی ڈھانچے کی ترقی سے متعلق اسکیم (این ای ایس آئی ڈی ایس)‘‘اور شمال مشرقی ریاستی ترقی سے متعلق سرمایہ کاری کے پروگرام (این ای ایس آر آئی پی) کے تحت منظور کئے گئے پروجیکٹوں ، جاری کئے گئے فنڈ اور مکمل کئے گئے پروجیکٹوں کی تفصیلات درج ذیل ہے:
اسکیم
منظور کئے گئے پروجیکٹوں کی تعداد
جاری کئے گئے فنڈ
(کروڑ میں)
مکمل کئے گئے پروجیکٹوں کی تعداد
این ای سی کی اسکیمیں
65
Rs. 2693.13
16
این ایل سی پی آر/ این ای ایس آئی ڈٰ ایس
17
Rs. 333.80
27
این ای ایس آر آئی پی
00
00
00
کم ترقی یافتہ علاقوں (ڈی یو ڈی اے) کے محکمے کی جانب سے مشرقی ناگالینڈ کی خصوصی ترقی سے متعلق شمال مشرقی خطہ (پی ایم - ڈیوائین) اسکیم ، ذریعہ معاش کے پروجیکٹوں کے لئے وزیر اعظم کی ترقیاتی پہل کے تحت 23-2022 میں منظوری کے لئے یہ علاقے 180 کروڑ روپے کی لاگت سے منتخب کئے گئے ہیں۔
شمال مشرقی خطے کی ترقی کے وزیر جناب جی کشن ریڈی نے آج ایک تحریری جواب میں لوک سبھا میں یہ جانکاری دی۔
***********
ش ح ۔ ع ح ۔ م ش
U. No.1614
| Urdu |
1,898,859 | AllFebruary2023 |
79 Projects worth Rs. 1359.61 Crore, Completed during the last 5 years in North-Eastern Region
A total of 8017 KMs of National Highways Sanctioned and 5932 KMs Completed during the last 10 years in NER
17 Airports presently operational in NER
Several infrastructure development projects inter alia for increasing road connectivity and National highways as well as for promoting airways have been taken up by the concerned Ministries and Departments of the Central Government in North Eastern Region (NER).
A total of 3179 kms of road projects have been completed during the last 5 years in the North Eastern Region. In addition, under various schemes being implemented by Ministry of Development of North Eastern Region a total of 79 projects worth Rs 1359.61 crore have been completed during the last five years. A total of 8017 kms of National Highways have been sanctioned and 5932 kms. of National Highways have been completed respectively, during the last 10 years in the North Eastern Region. With the recent operationalization of 8 airports, 17 airports are presently operational in the North Eastern Region. The Donyi Polo Airport in Holongi Arunachal Pradesh has been the recent most Airport to be operationalized in the North Eastern Region.
This information was given by the Minister for Development of North Eastern Region Shri G. Kishan Reddy in the Lok Sabha in a written reply today.
*****
MG/RNM
| English |
1,899,017 | AllFebruary2023 |
شمال مشرقی خطے میں گزشتہ پانچ برسوں کے دوران 1359.61 کروڑروپے مالیت کے اُناسی پروجیکٹ مکمل کئے گئے
شمال مشرقی خطے میں گزشتہ دس برسوں کے دوران مجموعی طورپر 8017 کلومیٹر قومی شاہراہ کی منظوری دی گئی اور 5932 کلومیٹر کی تکمیل کی گئی
شمال مشرقی خطے میں اس وقت 17 ہوائی اڈے کام کررہے ہیں
شمال مشرقی خطے کی ترقی کے وزیر جناب جی کشن ریڈی نے آج لوک سبھا میں ایک تحریر ی جواب میں بتایا کہ شمال مشرقی خطے میں سڑک کنکٹوٹی اورقومی شاہراہوں میں اضافے کےساتھ ساتھ ائیر ویزکوفروغ دینے کے لئے مرکزی حکومت کی متعلقہ وزارتو ں او ر محکموں نے بنیادی ڈھانچے کی ترقی سے متعلق متعدد پروجیکٹ شروع کئے ہیں۔
شمال مشرقی خطے میں گزشتہ پانچ برسوں کے دوران مجموعی طورپر 1379 کلومیٹر کے سڑک پروجیکٹ مکمل کئے گئےہیں۔ اس کے علاوہ شمال مشرقی خطے کی ترقی کی وزارت کے ذریعہ گزشتہ پانچ برسوں کے دوران 1359.61 کروڑروپے مالیت کے مجموعی طورپر 79 پروجیکٹ مکمل کئے گئے۔ شمال مشرقی خطے میں گزشتہ دس برسوں کے دوران مجموعی طورپر 8017 کلومیٹر قومی شاہراہ کی منظوری دی گئی اور 5932 کلومیٹ قومی شاہراہ کی تکمیل کی گئی۔حال ہی میں آٹھ ہوائی اڈوں کو آپریشنلائز کئے جانے سے شمال مشرقی خطے میں اس وقت 17 ہوائی اڈے کام کررہے ہیں۔شمال مشرقی خطے میں حال ہی میں ہولونگی اروناچل پردیش میں ڈونئی پولو ائیر پورٹ کو آپریشنلائز کیا گیا ہے ۔
*************
ش ح۔اگ ۔ رم
U-1617
| Urdu |
1,897,729 | AllFebruary2023 |
44 visits made by the Prime Minister to the North Eastern States from 2017-22.
The details of the visits made by the Prime Minister as available on the website (www.pmindia.gov.in) indicate the year-wise details of visits made by the Prime Minister to the North Eastern States from the year 2017 onwards as under:-
Sl. No.
Year
Number of visits
1.
2017
04
2.
2018
11
3.
2019
11
4.
2020
01
5.
2021
09
6.
2022
08
This information was given by Minister of DoNER, Shri G. Kishan Reddy in a written reply in Rajya Sabha today.
*****
MG/RNM/DP
| English |
1,897,812 | AllFebruary2023 |
2017-ஆம் ஆண்டு முதல் 2022-ஆம் ஆண்டு வரை 44 முறை வடகிழக்கு மாநிலங்களுக்கு பிரதமர் பயணம் செய்துள்ளார்
2017-ஆம் ஆண்டு முதல் வடகிழக்கு மாநிலங்களுக்கு பிரதமர் மேற்கொண்ட பயணம் குறித்த விவரங்கள் இணையதளத்தில் (www.pmindia.gov.in) வெளியிடப்பட்டுள்ளன. 2022-ஆம் ஆண்டு வரை 44 முறை வடகிழக்கு மாநிலங்களுக்கு பிரதமர் பயணம் செய்துள்ளார்.
2017 ஆம் ஆண்டு 4 முறையும், 2018-ஆம் ஆண்டு 11 முறையும், 2019-ஆம் ஆண்டு 11 முறையும், 2020 ஆம் ஆண்டு ஒரு முறையும், 2021ம் ஆண்டு 9 முறையும், 2022-ஆம் ஆண்டு 8 முறையும் பிரதமர் பயணம் மேற்கொண்டுள்ளார்.
இத்தகவலை வடகிழக்கு பிராந்தியங்கள் வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் திரு கிஷன் ரெட்டி மாநிலங்களவையில் இன்று தெரிவித்தார்.
------
AP/IR/RS/KPG
| Tamil |
1,897,802 | AllFebruary2023 |
وزیر اعظم نے سال 2017 سے 2022 کے درمیان 44 بار شمال مشرقی ریاستوں کے دورے کیے
ویب سائٹ (www.pmindia.gov.in) پر دستیاب وزیر اعظم کے دورے کی تفصیلات بتاتی ہیں کہ وزیر اعظم کے ذریعے سال 2017 سے شمال مشرقی ریاستوں کے سال بہ سال دورے کی تفصیلات حسب ذیل ہیں:
نمبر شمار
سال
دورے کی تعداد
1.
2017
04
2.
2018
11
3.
2019
11
4.
2020
01
5.
2021
09
6.
2022
08
یہ معلومات آج راجیہ سبھا میں شمال مشرقی خطہ کی ترقی کے وزیر جناب جی کشن ریڈی نے ایک سوال کے تحریری جواب میں دی۔
*****
ش ح – ق ت – ت ع
U: 1441
| Urdu |
1,897,753 | AllFebruary2023 |
पंतप्रधानांनी 2017 ते 22 या काळात ईशान्येकडील राज्यांना 44 वेळा दिली भेट
नवी दिल्ली, 9 फेब्रुवारी 2023
पंतप्रधानांनी ईशान्येकडील राज्यांना वर्ष 2017 पासून 44 वेळा भेट दिली आहे. या भेटींबाबतचे वर्ष-वार तपशील (www.pmindia.gov.in) या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. ते पुढील प्रमाणे आहेत:-
Sl. No.
Year
Number of visits
1.
2017
04
2.
2018
11
3.
2019
11
4.
2020
01
5.
2021
09
6.
2022
08
ईशान्य क्षेत्र विकास विभाग मंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी आज राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
S.Bedekar/R.Agashe/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
| Marathi |
1,897,728 | AllFebruary2023 |
Rs. 3392.98 crore sanctioned for 145 projects under North East Special Infrastructure Development Scheme (NESIDS) from 2017-23.
In all, 145 projects have been approved/sanctioned for a total cost of Rs.3392.98 crore under North East Special Infrastructure Development Scheme (NESIDS) since inception i.e w.e.f. 2017-18 to 2022-23 (as on 09-02-2023). The details of projects under NESID Scheme is annexed. The projects sanctioned under NESIDS during the last five years are at various stages of implementation. Release of funds to States for these projects depend upon pace of implementation by Implementing Agencies on receipt of Utilization Certificates of previous releases etc. Regular follow up with State and Central Ministries was done to expedite the completion of ongoing projects and submission of utilization certificates, so that liabilities could be cleared expeditiously.
This information was given by Minister of DoNER, Shri G. Kishan Reddy in a written reply in Rajya Sabha today.
*****
MG/RNM/DP
Annexure
Details of projects selected for funding under NESID Scheme during the last five years project-wise
(Rs. in Crore)
Sl. No.
NESIDS Project
Year
Funds allocated/
Approved cost
Utilization Certificate Received
1
Construction of three lane Road over Bridge at Jorhat in replacement of Railway LC gate No ST-58 on Na-Ali, Jorhat District in Assam during 2018-19
2018-19
67.76
Yes, 27.10
2
Underground Parking Space at Namchi
2018-19
14.77
Yes, 14.77
3
Construction of two lane balanced cantilever bridge over river Kanaka at Kayum Dzongu in North Sikkim
2018-19
88.54
Yes, 62.42
4
Construction of six overhead Tank & ground sump & necessary pipelines in the Thongju and its adjoining areas in Imphal East District for promoting Tourism
2018-19
41.92
Yes, 38.27
5
Augmentation of Senapati District Head Quarter Water Supply Scheme for promoting tourism
2018-19
29.94
Yes, 29.94
6
Water supply distribution network for Churachandpur for promoting tourism in Manipur
2018-19
19.80
Yes, 19.80
7
Construction of 2X6.3 MVA, 132/33 KV Sub-Station at Mamit with associated 33 KV tower line up to Zawlnuam via Zamuang, Mizoram
2018-19
40.34
Yes, 32.34
8
Alternate Gravity Water Supply Scheme of Aizawl, Mizoram
2018-19
114.20
Yes, 91.49
9
Establishment of Infectious Disease Centre at Porompat, Imphal East
2018-19
20.04
Yes, 5.70
10
Development of Road Connectivity from Khabam Lamkhai to Hannaching Heingang via Marjing Polo Complex, Heingang Ching, Imphal East for promoting Tourism
2018-19
25.48
Yes, 25.48
11
Augmentation of Water Supply at Hapoli Township in Lower Subansiri District
2018-19
20.00
Yes, 19.90
12
Water Supply Projects in Tinsukia Town (Phase-III) Tinsikia District in Assam
2018-19
27.20
No
13
Infrastructure Development for Govt. Higher Secondary School at Kanubari, Longding District in Arunachal Pradesh
2018-19
7.88
Yes, 2.93
14
Construction of Road from Babrang (Murga) Bridge point to Rho village (15 km) Tawang District
2018-19
26.50
Yes, 15.42
15
Strengthening of Diagnostic Services: State of the Art Diagnostic Centre at Pasteur Institute in Meghalaya
2018-19
20.00
No
16
Augmentation of the 132/33 KV Mawlai substation from 3x20 MVA to 3x50 MVA, along with re-engineering of the 132 KV bus bar in Meghalaya
2018-19
49.80
No
17
Construction of Road from Terung to Sumsipathar in Tirap District in Arunachal Pradesh
2018-19
20.00
Yes, 15.76
18
Construction including MBT of Pynursla-Latangriwan road towards Mawlynnong
2018-19
29.97
Yes, 20.92
19
Upgradation of Mawsmai-Shella Road from km8/00 (Laittyravillage )upto km15/500 (Kynrem falls) in Meghalaya
2018-19
15.48
Yes, 15.38
20
Construction of Road from BRTF Road to Pidi in West Siang District
2018-19
19.90
Yes, 5.30
21
Improvement and Upgradation of Lawngtlai to Tuipui Ferry Road, Lawgtlai District in Mizoram
2018-19
27.43
Yes, 10.97
22
Construction of road from Likwa Gyadi to Gyawepurang (10.86 kms) in East Kameng District) in Arunachal Pradesh
2018-19
22.53
Yes, 8.49
23
Construction of road from Bomiko to village to Nilling Circle Hq via Sima-Dha (25.00 km) in Upper Subansiri District
2018-19
36.55
Yes, 14.26
24
Improvement and extension of Likabali Township road (10 kms) in Lower Siang District in Arunachal Pradesh
2018-19
10.00
Yes, 3.71
25
Construction of road from Chongkham to Meme via Namliang village (13.50 kms) in Namsai District in Arunachal Pradesh
2018-19
21.12
Yes, 8.28
26
Construction of Rigid Pavements road in Tawang Township (SH: Nehru Gonpa to Tawang Monastry in Arunachal Pradesh
2018-19
20.00
Yes, 7.99
27
Augmentation of water supply to Bhalukpong town in West kameng District
2018-19
19.82
Yes, 16.93
28
Augmentation of water supply to Aalo Township in West Siang District in Arunachal Pradesh
2018-19
20.00
Yes, 4.88
29
Infrastructure of Sainik School at Niglok, Passighat, East Siang
2018-19
20.00
Yes, 7.20
30
Project Infrastructure Development of Rangfrah Vidya Niketan Vidyalah at Changlang
2018-19
8.45
Yes, 3.27
31
Construction of road from Longkhow to Pumau in Longding District (SH:FC, culverts, RW, bridge)
2018-19
19.98
Yes, 7.99
32
Construction of RCC Bridge over river Aie at AiePowali including approach & protection work in Chirang District
2018-19
69.74
Yes, 51.02
33
Construction of road from Rumgong to connect Kaying (64 kms) Molom to Bogne village 23 kms in Siang district
2018-19
20.00
No
34
Improvement / Special Infrastructure development of JSB Civil Hospital in Chirang District, Assam
2018-19
22.99
Yes, 16.89
35
Infrastructure Development of Greater Kheroni Piped water Supply Scheme in KarbiAnglong , Assam
2018-19
21.88
Yes, 8.51
36
Greater Sohra(Cherrapunjee) water supply Scheme
2018-19
24.81
Yes, 23.60
37
Laying of new feeder mains under Tura Phase-I&II Water Supply Scheme
2018-19
34.74
Yes, 34.74
38
Construction of Double Lane Road from Lanka to Umrangso via Diyungmukh, Haflong Tinali and Panimur
2019-20
227.17
Yes, 89.46
39
Development of Tourism related infrastructure at Tuophema Tourist Village, Kohima District in Nagaland
2019-20
3.08
Yes, 1.23
40
Improvement of Tourist spot connectivity from Amarpur (Fatiksagar) leading to Chabimura and having access to eco- Tourism centre
2019-20
22.13
Yes, 17.20
41
Imrpvement of road from Gandacherra-Raishyabari road at Ch. 18.30 KM to NarikelKunja (Length-8.00 KM) for easy access for the Tourists from Dhalai, Norh and UnakiotiDiricts to NarikelKunja Island surrounded by Dumbur Lake Water in Tripura
2019-20
21.82
Yes, 15.12
42
Upgradation of 132KV Surjamaninagar Sub-Station of TSECL into 400KV in Tripura
2019-20
120.88
No
43
Provision of paid/private Ward in Jawaharlal Nehru Institute of Medical Science (JNIMS) Imphal East, Manipur
2019-20
12.93
Yes, 12.69
44
Augmentation of Moreh Water Supply Scheme for promoting Tourism Tengnoupal District in Manipur
2019-20
21.31
Yes, 21.31
45
Construction of RCC Bridge No. 3/1 over River Dikhow at Chiripuria Ghat along with road from Chiripuria via Ajanpeer Dorgarh road to NH 37 in assam
2019-20
17.99
Yes, 6.76
46
Development of Trouism related infrastructure (Road with Heliport) at Tuophema tourist village
2019-20
17.13
Yes, 17.08
47
Upgradation of road and bridge from NH-29 at 7th Mile Model Vilage to Siethekema C tourist destination onwards to Governors Camp from Ch.0.00 to 10.5 kms
2019-20
32.89
Yes, 13.13
48
Component I of Development of Immediately Required Infrastructure for Tourism Development at Reiek and ReiekTlang in Mizoram under NESIDS
2019-20
5.60
Yes, 5.60
49
Upgradation of Moirang Sendra Road upto Sendra Hillock and Road from Moirang Sendra Road to Omba Hillock and Keina Bazar on Moirang Khunou to Thanga Keibul Road-8.50 km for promoting Tourism Bishnupur in Manipur
2019-20
20.32
Yes, 6.94
50
Scheme for Providing Stable Power Supply to Mon District in Nagaland
2019-20
20.96
Yes, 20.68
51
Upgradation of road from Wokha HQ to N. Longidang in Nagaland
2019-20
22.90
Yes, 22.84
52
Upgradation of road from Naga Lempong to Ahom Cave trekking point, Longleng in Nagaland
2019-20
12.99
Yes, 5.19
53
Construction of Widening of road from NH 29 (Sovima village Gate)- Sovima Cricket Ground uptoThahekhu village, Dimapur in Nagaland
2019-20
21.96
Yes, 8.76
54
Digboi Town Water Supply Scheme in Assam
2019-20
41.69
No
55
Upgradation of road from Kiphire to Tourist Destination at Zungki River, Kiphire District in Nagaland
2019-20
20.44
Yes, 20.39
56
Providing connectivity to places of tourist interest in the district Hq. of Tuensang District in Nagaland
2019-20
25.39
Yes, 4.26
57
Augmentation of Water supply at Miao Township (3.57 MLD) in Arunachal Pradesh
2019-20
28.51
Yes, 11.40
58
Construction of road from Lumdung NH-229 to connect 9.00 Km point of PMGSY Road to Nere Village at East Kameng district in Arunachal Pradesh
2019-20
10.00
Yes, 4.00
59
Project Construction of 51 Anganwadi Centre Building in Tripura
2019-20
4.34
Yes, 0.10
60
Construction of 23 Anganwadi Centre Building in Meghalaya
2019-20
1.60
Yes, 0.10
61
Construction of Road from Dari to Chambang CO HQ. in KraDaadiDistrict(38 km) in Arunachal Pradesh
2019-20
33.69
Yes, 26.15
62
Integrated infrastructure Development for Tourism at Tawang with provision of sewage and water treatment plant at Tawang District in Arunachal Pradesh
2019-20
32.98
Yes, 13.19
63
Construction and renovation of Panbazar Higher Secondary School, Panbazar, Guwahati, Assam
2019-20
2.23
No
64
Construction and renovation of Kamrup Academy H.S. School, Chenikuthi, Guwahati, Assam
2019-20
2.23
No
65
Construction of 92 no. of Separate Girls Toilet in Government Schools in Nagaland
2019-20
1.47
Yes, 1.47
66
Construction of Girls Hostel at Jorhat Govt. Girls Higher Secondary and Multipurpose School located in Jorhat, Assam
2019-20
2.12
No
67
Construction of Additional Classrooms at Borguri High School, Tinsukia, Assam
2019-20
.62
No
68
Construction of Additional Classrooms at Karanga Girls Higher Secondary School Jorhat, Assam
2019-20
.62
No
69
Construction of Additional Classrooms by Strengthening for Senairam Girls Higher Secondary School Tinsukia in Assam
2019-20
.62
No
70
Construction and renovation of Tarini Charan Govt. H.S. & M.P. School, Guwahati, Assam
2019-20
2.23
No
71
Construction and renovation of Sonaram Higher Secondary School, Bharalumukh, Guwahati, Assam
2019-20
2.23
No
72
Construction of Meeting Hall by Strengthening of Barkolai Higher Secondary School, Nagaon, Assam
2019-20
.61
No
73
Construction of 70 bedded District Hospital at Mangan, North Sikkim, Sikkim
2019-20
10.00
Yes, 3.44
74
Construction of buildings for 52 Anganwadi centres with one toilet and rain water harvesting, Chandel District in Manipur
2019-20
3.09
No
75
Construction of RCC framed structure at Govt. Higher Secondary School Building, Basar in Lepa Rada District in Arunachal Pradesh
2020-21
7.85
No
76
Procurement of hospital equipments to prepare 10 District Hospitals (Tawang, Bomdila, Ziro, Aalo, Tezu, Namsai, Changlang, Khonsa, Seppa and Yingkiong) to fight COVID-19
2020-21
51.69
Yes, 20.67
77
Strengthening Health Infrastructure for Comprehensive response to possible Outbreak of COVID-19 in Mizoram under NESIDS
2020-21
16.16
Yes, 10.41
78
Strengthening health Infrastructure for Comprehensive response to possible Outbreak of COVID-19 in Nagaland
2020-21
17.96
Yes, 7.18
79
Setting up of Corona Care Centre for Management of Covid-19 in Meghalaya
2020-21
10.02
Yes, 4.01
80
Upgradation of 24 numbers of existing district hospitals for setting up of ICUs for treatment of COVID-19 patients in Assam
2020-21
97.49
Yes, 38.68
81
Improvement & Up-gradation of difference at Lengpui Airport ,Mizoram
2020-21
19.59
No
82
Improvement of Road from Jatanbari to Mandirghat via Tirathmukh (L-13.775 km)in Tripura
2020-21
50.79
Yes, 0.10
83
Construction of two Residential Hostels at Zoram Medical College, Falkawn, Mizoram
2020-21
20.00
Yes, 8.00
84
Construction of District Hospital Imphal West at Mayang, Imphal,Manipur
2020-21
53.40
Yes, 20.74
85
Procurement of equipment for District Hospitals & CHCs (PakkeKessang, Likabali, Basar, Shi Yomi, Boleng, Raga, Doimukh, Palin, Koloriang, Daporijo, Anini, Roing, Anjaw and Longding) in Arunachal Pradesh
2020-21
18.18
No
86
Augmentation of Gyalshing water supply scheme in west sikkim under NESIDS
2020-21
36.45
Yes, 14.58
87
In Service Teachers Training cum Examination Centre with Residential Facilitiesin Nagaland under NESIDS
2020-21
15.50
Yes, 6.20
88
Procurement of 26 (Twenty Six) nos. of Advance Life Support and Patient Transportation ambulances under Directorate of Health Servicesin Tripura
2020-21
4.19
Yes, 0.10
89
Strengthening of Health Infrastructure of various Health Facilities in Nagaland in Nagaland under NESIDS
2020-21
21.00
No
90
Procurement of Pulse Oximeter and Antigen Tests Kits etc for combating COVID 19 pandemic in Tripura
2020-21
3.90
Yes, 0.10
91
Greater Baghmara Water Supply Scheme
2020-21
47.54
Yes, 47.54
92
Construction and renovation of Dhubri Govt. Boy HS School, Dhubri in Assam
2021-22
1.73
No
93
Construction and renovation of Govt. HS school, Dibrugarh in Assam
2021-22
1.73
No
94
Construction and renovation of Karimganj Govt. HS school, Karimganj in Assam
2021-22
1.23
No
95
Construction and renovation of Cooton Collegiate Govt. HS school, Panbazar, Guwahati in Assam
2021-22
2.95
No
96
Construction and renovation of Tezpur Govt. HS school, Tezpur, Sonitpur in Assam
2021-22
1.23
No
97
Construction and renovation of Silchar Govt. HS school, Cachar in Assam
2021-22
1.23
No
98
Constrution and Renovatioin of lakhimpur Govt. HS School, lakhimpur in Assam
2021-22
1.23
No
99
Construction and renovation of Kuralguri Govt. Boy HS School, Golaghat in Assam
2021-22
1.23
No
100
Procurement of Advance Life Support Ambulances (ALS) with equipment at an estimated cost of Rs. 3.65 crore in Meghalaya under NESIDS
2021-22
3.65
No
101
Procurement of Ventilators (Newborn to Paediatric) for COVID-19 disease in Paediatric age group
2021-22
28.70
No
102
Purchase of 2 (two) Truenat Quattro machines in Mizoram to combat pandemic Covid-19 (for Lawngtlai and Serchhip District)
2021-22
.29
Yes, 0.02
103
Purchase of RT-PCR reagents & RNA extraction kits to last for approximately six months for Zoram Medical College, Falkawn, Mizoram in combating Covid-19.
2021-22
2.53
No
104
Project Strengthening for Covid-19 testing (RT-PCR, RAT and TrueNat) in Manipur
2021-22
19.25
No
105
Medical Infrastructures Strengthening for COVID-19 component by arrangement of Medical Gas (Oxygen O2), pipeline with manifold System, Logistics (Test Kits) and X-ray machine with CR system in Tripura
2021-22
19.32
No
106
Renovation/Upgradation of NICU/PICU and HDU at Zoram Medical College, Falkawn, Mizoram
2021-22
2.77
No
107
Procurement of 17 ALS ambulances for 16 Districts and 1 Central Pool (Medical Directorate) in Manipur
2021-22
4.25
No
108
Procurement of 2000 Nos. Oxygen Concentrators and Procurement of Oxygen Cylinder -D Type-2000 No. and 1000 No. D/B type in Manipur
2021-22
18.74
No
109
Setting up/installation of Liquid Medical Oxygen Tank and Vaporizer 3 Nos. (one 10KL and two no. of 20 KL) at JNIMS, Imphal East in Manipur
2021-22
5.69
No
110
Procurement of equipment for strengthening of Bio-Medical Waste Management (BMV) system & High Flow Nasal Oxygen (HFNO) System in Sikkim
2021-22
5.33
No
111
Construction of 100 Bedded Kolasib District Hospital and Procurement of Hospital and procurement of Hospital Equipment, Kolasib, Mizoram
2021-22
22.00
No
112
Construction of State Resource Centre for HIV/AIDS at Aizawl, Mizoram
2021-22
4.00
No
113
Strengthening of health systems for the management of COVID-19 pandemic with special reference to combat the impending 3rd wave of the pandemic in Nagaland
2021-22
19.96
No
114
Establishment of Blood Bank at CHC Nungba, Noney District in Manipur
2021-22
2.35
No
115
Infrastructure Development of Maternity & Child Hospital, Imphal East in Manipur
2021-22
34.65
No
116
Infrastructure Development in and around the Polo Ground at Ibudhou Marjing, Heingang, Imphal East
2021-22
4.37
No
117
Establishment of Trauma Care Centre at CHC Nungba, Noney District in Manipur
2021-22
3.79
No
118
Up-gradation of Cardiology, Department at Civil Hospital, Aizwal in Mizoram
2021-22
12.43
No
119
Construction of 2x10 MVA, 33/11 KV Sub-Station Chite with Associated Linking Lines in Mizoram
2021-22
10.49
No
120
Construction of 2x50 MVA, 132/33KV GIS (Gas Insulated Substation) at 220/132 KV Amingaon GIS, Assam
2021-22
30.54
No
121
Project Construction of road from Marung Gika to Panior Bridge Point via Sarchgai, mate, Kusuk& Pan-21 km in Papum Pare District in Arunachal Pradesh
2021-22
20.00
No
122
Project Construction of Town Double Lane Road at Pokriang SDO Hq Langrh and Phassang Circle Hq. and adjoining Villages, Arunachal Pradesh
2021-22
19.68
No
123
Project Construction of road from Kodum CO Hqr to Bam Tri-junction 16.50 Km under West Siang District in Arunachal Pradesh
2021-22
19.61
No
124
Project Up-gradation of road from NH-13 to Ugyen Tsangpo Helipad at Tawang in Tawang district, Arunachal Pradesh
2021-22
20.84
No
125
Development of Eco-Tourism Zone at Zandidara under Barsey Rhodoendron Sanctuary in West Sikkim
2021-22
20.00
No
126
Widening and Improvement of road from Namchi to Birdhang via Kitchdumra are connecting the West District to South District in Sikkim
2021-22
34.82
No
127
Development of Village based Eco-Tourism at Khamrang in Mizoram
2021-22
8.00
No
128
Upgradation of Longnak-Mangkolemba road in Nagaland
2021-22
28.53
No
129
Widening and Strengthening of Nalbari Palla road at Solmara to Bangaon Jagra road via Billeswar Devalaya in Assam
2021-22
21.15
No
130
Widening & Improvement of BhadoiPanch Ali to JoypurKhonsa Road via Tipom, Assam
2021-22
58.00
No
131
Improvement & Widening of Lokopriya Gopinath Bordoloi Road, SH-3 B from Ch.0.00 Km to Ch. 18.65 Km, Assam under NESIDS for the year 2021-22.
2021-22
79.13
No
132
Improvement & Upgradation of Jamuguri to Nagsankar connected Road (Ch.0.00 Km to 12.50 Km) in Sonitpur District, Assam under NESIDS for F.Y. 2021-22.
2021-22
22.73
No
133
Construction of RCC Bridge No. 3/1 on the road from NH-39 Silonijan State Dispensary to Dhansiri Par Ghat via Panika Basti (including approach), Assam.
2021-22
20.60
No
134
Augmentation of North Vanlaiphai Water Supply Scheme in Mizoram
2021-22
19.40
No
135
Augmentation of Greater Mamit Water Supply Scheme Part-II
2021-22
20.15
No
136
Augmentation of water supply at Soreng, West Sikkim
2021-22
4.60
No
137
Project Improvement of Water Supply System for Mechuka Township & Peripheral villages with Sewerage System and River front development for boosting tourism in Mechuka Township Arunachal Pradesh
2021-22
34.64
No
138
Project Integrated Drinking Water project through hybrid of lift and gravity distribution system with value addition of Tourism components at Deomali, Tirap District Arunachal Pradesh
2021-22
13.48
No
139
Infrastructure Development of six Higher Secondary School in various locations in Tripura
2021-22
50.50
No
140
Construction of nine (9) 100 seated Hostel attached to the vidyajyoti schools under mission 100 in different district of Tripura
2021-22
7.90
No
141
Establishment of a Newborn Resource Development Centre and Upgradation of NICU & PICU at the Department of Paediatrics, AGMC, Tripura
2021-22
7.20
No
142
Improvement including widening of Agia Medhipara Phulbari Tura Road (Portion from 67/600 to 100/200 Km 32.60 Kms) at an estimated cost of Rs. 66.54 crores
2021-22
52.87
No
143
Construction of a road from Shillong city to Umroi Airport under Ri-Bhoi district (Length: 14.279 KM) at a cost of Rs. 50.00 crore
2021-22
50.00
No
144
Implementation of Educational Infrastructure related to IT projects in 190 schools across Nagaland
2021-22
18.95
No
145
Construction and upgradation of Glory Peak Tourist Road under Phek District
2021-22
32.50
No
| English |
1,897,800 | AllFebruary2023 |
نارتھ ایسٹ اسپیشل انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اسکیم (این ای ایس آئی ڈی ایس) کے تحت سال 2017 سے 2023 کے درمیان 145 پروجیکٹوں کے لیے 3392.98 کروڑ روپے منظور کیے گئے
نارتھ ایسٹ اسپیشل انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اسکیم (این ای ایس آئی ڈی) کے تحت اس کی شروعات یعنی سال 18-2017 سے 23-2022 کے درمیان (09 فروری، 2023 تک) 3392.98 کروڑ روپے کی مجموعی لاگت کے کل 145 پروجیکٹوں کو منظوری دی گئی ہے۔ این ای ایس آئی ڈی اسکیم کے ان پروجیکٹوں کی تفصیلات ضمیمہ میں درج ہیں۔ گزشتہ پانچ سالوں کے دوران این ای ایس آئی ڈی ایس کے تحت منظور کیے گئے پروجیکٹ نفاذ کے متعدد مراحل میں ہیں۔ ان پروجیکٹوں کے لیے ریاستوں کو جاری کیے جانے والے فنڈ کا انحصار پچھلی بار جاری کی گئی رقم وغیرہ سے متعلق استعمال کے سرٹیفکیٹ کے موصول ہونے پر انہیں نافذ کرنے والی ایجنسیوں کے ذریعے نفاذ کی رفتار پر ہے۔ جاری پروجیکٹوں کی تکمیل اور استعمال سے متعلق سرٹیفکیٹ کو جمع کرانے کی رفتار کو بڑھانے کے لیے ریاستی اور مرکزی وزارتوں کے ساتھ بات چیت کرکے صورتحال کا پتہ لگایا گیا تھا، تاکہ بقایا کو تیزی سے کلیئر کیا جا سکے۔
یہ معلومات آج راجیہ سبھا میں شمال مشرقی خطہ کی ترقی کے وزیر جناب جی کشن ریڈی نے ایک سوال کے تحریری جواب میں دی۔
ضمیمہ
گزشتہ پانچ سالوں کے دوران این ای ایس آئی ڈی کے تحت پروجیکٹ وار فنڈ کے لیے منتخب کیے گئے پروجیکٹوں کی تفصیلات
(کروڑ روپے میں)
Sl. No.
NESIDS Project
Year
Funds allocated/
Approved cost
Utilization Certificate Received
1
Construction of three lane Road over Bridge at Jorhat in replacement of Railway LC gate No ST-58 on Na-Ali, Jorhat District in Assam during 2018-19
2018-19
67.76
Yes, 27.10
2
Underground Parking Space at Namchi
2018-19
14.77
Yes, 14.77
3
Construction of two lane balanced cantilever bridge over river Kanaka at Kayum Dzongu in North Sikkim
2018-19
88.54
Yes, 62.42
4
Construction of six overhead Tank & ground sump & necessary pipelines in the Thongju and its adjoining areas in Imphal East District for promoting Tourism
2018-19
41.92
Yes, 38.27
5
Augmentation of Senapati District Head Quarter Water Supply Scheme for promoting tourism
2018-19
29.94
Yes, 29.94
6
Water supply distribution network for Churachandpur for promoting tourism in Manipur
2018-19
19.80
Yes, 19.80
7
Construction of 2X6.3 MVA, 132/33 KV Sub-Station at Mamit with associated 33 KV tower line up to Zawlnuam via Zamuang, Mizoram
2018-19
40.34
Yes, 32.34
8
Alternate Gravity Water Supply Scheme of Aizawl, Mizoram
2018-19
114.20
Yes, 91.49
9
Establishment of Infectious Disease Centre at Porompat, Imphal East
2018-19
20.04
Yes, 5.70
10
Development of Road Connectivity from Khabam Lamkhai to Hannaching Heingang via Marjing Polo Complex, Heingang Ching, Imphal East for promoting Tourism
2018-19
25.48
Yes, 25.48
11
Augmentation of Water Supply at Hapoli Township in Lower Subansiri District
2018-19
20.00
Yes, 19.90
12
Water Supply Projects in Tinsukia Town (Phase-III) Tinsikia District in Assam
2018-19
27.20
No
13
Infrastructure Development for Govt. Higher Secondary School at Kanubari, Longding District in Arunachal Pradesh
2018-19
7.88
Yes, 2.93
14
Construction of Road from Babrang (Murga) Bridge point to Rho village (15 km) Tawang District
2018-19
26.50
Yes, 15.42
15
Strengthening of Diagnostic Services: State of the Art Diagnostic Centre at Pasteur Institute in Meghalaya
2018-19
20.00
No
16
Augmentation of the 132/33 KV Mawlai substation from 3x20 MVA to 3x50 MVA, along with re-engineering of the 132 KV bus bar in Meghalaya
2018-19
49.80
No
17
Construction of Road from Terung to Sumsipathar in Tirap District in Arunachal Pradesh
2018-19
20.00
Yes, 15.76
18
Construction including MBT of Pynursla-Latangriwan road towards Mawlynnong
2018-19
29.97
Yes, 20.92
19
Upgradation of Mawsmai-Shella Road from km8/00 (Laittyravillage )upto km15/500 (Kynrem falls) in Meghalaya
2018-19
15.48
Yes, 15.38
20
Construction of Road from BRTF Road to Pidi in West Siang District
2018-19
19.90
Yes, 5.30
21
Improvement and Upgradation of Lawngtlai to Tuipui Ferry Road, Lawgtlai District in Mizoram
2018-19
27.43
Yes, 10.97
22
Construction of road from Likwa Gyadi to Gyawepurang (10.86 kms) in East Kameng District) in Arunachal Pradesh
2018-19
22.53
Yes, 8.49
23
Construction of road from Bomiko to village to Nilling Circle Hq via Sima-Dha (25.00 km) in Upper Subansiri District
2018-19
36.55
Yes, 14.26
24
Improvement and extension of Likabali Township road (10 kms) in Lower Siang District in Arunachal Pradesh
2018-19
10.00
Yes, 3.71
25
Construction of road from Chongkham to Meme via Namliang village (13.50 kms) in Namsai District in Arunachal Pradesh
2018-19
21.12
Yes, 8.28
26
Construction of Rigid Pavements road in Tawang Township (SH: Nehru Gonpa to Tawang Monastry in Arunachal Pradesh
2018-19
20.00
Yes, 7.99
27
Augmentation of water supply to Bhalukpong town in West kameng District
2018-19
19.82
Yes, 16.93
28
Augmentation of water supply to Aalo Township in West Siang District in Arunachal Pradesh
2018-19
20.00
Yes, 4.88
29
Infrastructure of Sainik School at Niglok, Passighat, East Siang
2018-19
20.00
Yes, 7.20
30
Project Infrastructure Development of Rangfrah Vidya Niketan Vidyalah at Changlang
2018-19
8.45
Yes, 3.27
31
Construction of road from Longkhow to Pumau in Longding District (SH:FC, culverts, RW, bridge)
2018-19
19.98
Yes, 7.99
32
Construction of RCC Bridge over river Aie at AiePowali including approach & protection work in Chirang District
2018-19
69.74
Yes, 51.02
33
Construction of road from Rumgong to connect Kaying (64 kms) Molom to Bogne village 23 kms in Siang district
2018-19
20.00
No
34
Improvement / Special Infrastructure development of JSB Civil Hospital in Chirang District, Assam
2018-19
22.99
Yes, 16.89
35
Infrastructure Development of Greater Kheroni Piped water Supply Scheme in KarbiAnglong , Assam
2018-19
21.88
Yes, 8.51
36
Greater Sohra(Cherrapunjee) water supply Scheme
2018-19
24.81
Yes, 23.60
37
Laying of new feeder mains under Tura Phase-I&II Water Supply Scheme
2018-19
34.74
Yes, 34.74
38
Construction of Double Lane Road from Lanka to Umrangso via Diyungmukh, Haflong Tinali and Panimur
2019-20
227.17
Yes, 89.46
39
Development of Tourism related infrastructure at Tuophema Tourist Village, Kohima District in Nagaland
2019-20
3.08
Yes, 1.23
40
Improvement of Tourist spot connectivity from Amarpur (Fatiksagar) leading to Chabimura and having access to eco- Tourism centre
2019-20
22.13
Yes, 17.20
41
Imrpvement of road from Gandacherra-Raishyabari road at Ch. 18.30 KM to NarikelKunja (Length-8.00 KM) for easy access for the Tourists from Dhalai, Norh and UnakiotiDiricts to NarikelKunja Island surrounded by Dumbur Lake Water in Tripura
2019-20
21.82
Yes, 15.12
42
Upgradation of 132KV Surjamaninagar Sub-Station of TSECL into 400KV in Tripura
2019-20
120.88
No
43
Provision of paid/private Ward in Jawaharlal Nehru Institute of Medical Science (JNIMS) Imphal East, Manipur
2019-20
12.93
Yes, 12.69
44
Augmentation of Moreh Water Supply Scheme for promoting Tourism Tengnoupal District in Manipur
2019-20
21.31
Yes, 21.31
45
Construction of RCC Bridge No. 3/1 over River Dikhow at Chiripuria Ghat along with road from Chiripuria via Ajanpeer Dorgarh road to NH 37 in assam
2019-20
17.99
Yes, 6.76
46
Development of Trouism related infrastructure (Road with Heliport) at Tuophema tourist village
2019-20
17.13
Yes, 17.08
47
Upgradation of road and bridge from NH-29 at 7th Mile Model Vilage to Siethekema C tourist destination onwards to Governors Camp from Ch.0.00 to 10.5 kms
2019-20
32.89
Yes, 13.13
48
Component I of Development of Immediately Required Infrastructure for Tourism Development at Reiek and ReiekTlang in Mizoram under NESIDS
2019-20
5.60
Yes, 5.60
49
Upgradation of Moirang Sendra Road upto Sendra Hillock and Road from Moirang Sendra Road to Omba Hillock and Keina Bazar on Moirang Khunou to Thanga Keibul Road-8.50 km for promoting Tourism Bishnupur in Manipur
2019-20
20.32
Yes, 6.94
50
Scheme for Providing Stable Power Supply to Mon District in Nagaland
2019-20
20.96
Yes, 20.68
51
Upgradation of road from Wokha HQ to N. Longidang in Nagaland
2019-20
22.90
Yes, 22.84
52
Upgradation of road from Naga Lempong to Ahom Cave trekking point, Longleng in Nagaland
2019-20
12.99
Yes, 5.19
53
Construction of Widening of road from NH 29 (Sovima village Gate)- Sovima Cricket Ground uptoThahekhu village, Dimapur in Nagaland
2019-20
21.96
Yes, 8.76
54
Digboi Town Water Supply Scheme in Assam
2019-20
41.69
No
55
Upgradation of road from Kiphire to Tourist Destination at Zungki River, Kiphire District in Nagaland
2019-20
20.44
Yes, 20.39
56
Providing connectivity to places of tourist interest in the district Hq. of Tuensang District in Nagaland
2019-20
25.39
Yes, 4.26
57
Augmentation of Water supply at Miao Township (3.57 MLD) in Arunachal Pradesh
2019-20
28.51
Yes, 11.40
58
Construction of road from Lumdung NH-229 to connect 9.00 Km point of PMGSY Road to Nere Village at East Kameng district in Arunachal Pradesh
2019-20
10.00
Yes, 4.00
59
Project Construction of 51 Anganwadi Centre Building in Tripura
2019-20
4.34
Yes, 0.10
60
Construction of 23 Anganwadi Centre Building in Meghalaya
2019-20
1.60
Yes, 0.10
61
Construction of Road from Dari to Chambang CO HQ. in KraDaadiDistrict(38 km) in Arunachal Pradesh
2019-20
33.69
Yes, 26.15
62
Integrated infrastructure Development for Tourism at Tawang with provision of sewage and water treatment plant at Tawang District in Arunachal Pradesh
2019-20
32.98
Yes, 13.19
63
Construction and renovation of Panbazar Higher Secondary School, Panbazar, Guwahati, Assam
2019-20
2.23
No
64
Construction and renovation of Kamrup Academy H.S. School, Chenikuthi, Guwahati, Assam
2019-20
2.23
No
65
Construction of 92 no. of Separate Girls Toilet in Government Schools in Nagaland
2019-20
1.47
Yes, 1.47
66
Construction of Girls Hostel at Jorhat Govt. Girls Higher Secondary and Multipurpose School located in Jorhat, Assam
2019-20
2.12
No
67
Construction of Additional Classrooms at Borguri High School, Tinsukia, Assam
2019-20
.62
No
68
Construction of Additional Classrooms at Karanga Girls Higher Secondary School Jorhat, Assam
2019-20
.62
No
69
Construction of Additional Classrooms by Strengthening for Senairam Girls Higher Secondary School Tinsukia in Assam
2019-20
.62
No
70
Construction and renovation of Tarini Charan Govt. H.S. & M.P. School, Guwahati, Assam
2019-20
2.23
No
71
Construction and renovation of Sonaram Higher Secondary School, Bharalumukh, Guwahati, Assam
2019-20
2.23
No
72
Construction of Meeting Hall by Strengthening of Barkolai Higher Secondary School, Nagaon, Assam
2019-20
.61
No
73
Construction of 70 bedded District Hospital at Mangan, North Sikkim, Sikkim
2019-20
10.00
Yes, 3.44
74
Construction of buildings for 52 Anganwadi centres with one toilet and rain water harvesting, Chandel District in Manipur
2019-20
3.09
No
75
Construction of RCC framed structure at Govt. Higher Secondary School Building, Basar in Lepa Rada District in Arunachal Pradesh
2020-21
7.85
No
76
Procurement of hospital equipments to prepare 10 District Hospitals (Tawang, Bomdila, Ziro, Aalo, Tezu, Namsai, Changlang, Khonsa, Seppa and Yingkiong) to fight COVID-19
2020-21
51.69
Yes, 20.67
77
Strengthening Health Infrastructure for Comprehensive response to possible Outbreak of COVID-19 in Mizoram under NESIDS
2020-21
16.16
Yes, 10.41
78
Strengthening health Infrastructure for Comprehensive response to possible Outbreak of COVID-19 in Nagaland
2020-21
17.96
Yes, 7.18
79
Setting up of Corona Care Centre for Management of Covid-19 in Meghalaya
2020-21
10.02
Yes, 4.01
80
Upgradation of 24 numbers of existing district hospitals for setting up of ICUs for treatment of COVID-19 patients in Assam
2020-21
97.49
Yes, 38.68
81
Improvement & Up-gradation of difference at Lengpui Airport ,Mizoram
2020-21
19.59
No
82
Improvement of Road from Jatanbari to Mandirghat via Tirathmukh (L-13.775 km)in Tripura
2020-21
50.79
Yes, 0.10
83
Construction of two Residential Hostels at Zoram Medical College, Falkawn, Mizoram
2020-21
20.00
Yes, 8.00
84
Construction of District Hospital Imphal West at Mayang, Imphal,Manipur
2020-21
53.40
Yes, 20.74
85
Procurement of equipment for District Hospitals & CHCs (PakkeKessang, Likabali, Basar, Shi Yomi, Boleng, Raga, Doimukh, Palin, Koloriang, Daporijo, Anini, Roing, Anjaw and Longding) in Arunachal Pradesh
2020-21
18.18
No
86
Augmentation of Gyalshing water supply scheme in west sikkim under NESIDS
2020-21
36.45
Yes, 14.58
87
In Service Teachers Training cum Examination Centre with Residential Facilitiesin Nagaland under NESIDS
2020-21
15.50
Yes, 6.20
88
Procurement of 26 (Twenty Six) nos. of Advance Life Support and Patient Transportation ambulances under Directorate of Health Servicesin Tripura
2020-21
4.19
Yes, 0.10
89
Strengthening of Health Infrastructure of various Health Facilities in Nagaland in Nagaland under NESIDS
2020-21
21.00
No
90
Procurement of Pulse Oximeter and Antigen Tests Kits etc for combating COVID 19 pandemic in Tripura
2020-21
3.90
Yes, 0.10
91
Greater Baghmara Water Supply Scheme
2020-21
47.54
Yes, 47.54
92
Construction and renovation of Dhubri Govt. Boy HS School, Dhubri in Assam
2021-22
1.73
No
93
Construction and renovation of Govt. HS school, Dibrugarh in Assam
2021-22
1.73
No
94
Construction and renovation of Karimganj Govt. HS school, Karimganj in Assam
2021-22
1.23
No
95
Construction and renovation of Cooton Collegiate Govt. HS school, Panbazar, Guwahati in Assam
2021-22
2.95
No
96
Construction and renovation of Tezpur Govt. HS school, Tezpur, Sonitpur in Assam
2021-22
1.23
No
97
Construction and renovation of Silchar Govt. HS school, Cachar in Assam
2021-22
1.23
No
98
Constrution and Renovatioin of lakhimpur Govt. HS School, lakhimpur in Assam
2021-22
1.23
No
99
Construction and renovation of Kuralguri Govt. Boy HS School, Golaghat in Assam
2021-22
1.23
No
100
Procurement of Advance Life Support Ambulances (ALS) with equipment at an estimated cost of Rs. 3.65 crore in Meghalaya under NESIDS
2021-22
3.65
No
101
Procurement of Ventilators (Newborn to Paediatric) for COVID-19 disease in Paediatric age group
2021-22
28.70
No
102
Purchase of 2 (two) Truenat Quattro machines in Mizoram to combat pandemic Covid-19 (for Lawngtlai and Serchhip District)
2021-22
.29
Yes, 0.02
103
Purchase of RT-PCR reagents & RNA extraction kits to last for approximately six months for Zoram Medical College, Falkawn, Mizoram in combating Covid-19.
2021-22
2.53
No
104
Project Strengthening for Covid-19 testing (RT-PCR, RAT and TrueNat) in Manipur
2021-22
19.25
No
105
Medical Infrastructures Strengthening for COVID-19 component by arrangement of Medical Gas (Oxygen O2), pipeline with manifold System, Logistics (Test Kits) and X-ray machine with CR system in Tripura
2021-22
19.32
No
106
Renovation/Upgradation of NICU/PICU and HDU at Zoram Medical College, Falkawn, Mizoram
2021-22
2.77
No
107
Procurement of 17 ALS ambulances for 16 Districts and 1 Central Pool (Medical Directorate) in Manipur
2021-22
4.25
No
108
Procurement of 2000 Nos. Oxygen Concentrators and Procurement of Oxygen Cylinder -D Type-2000 No. and 1000 No. D/B type in Manipur
2021-22
18.74
No
109
Setting up/installation of Liquid Medical Oxygen Tank and Vaporizer 3 Nos. (one 10KL and two no. of 20 KL) at JNIMS, Imphal East in Manipur
2021-22
5.69
No
110
Procurement of equipment for strengthening of Bio-Medical Waste Management (BMV) system & High Flow Nasal Oxygen (HFNO) System in Sikkim
2021-22
5.33
No
111
Construction of 100 Bedded Kolasib District Hospital and Procurement of Hospital and procurement of Hospital Equipment, Kolasib, Mizoram
2021-22
22.00
No
112
Construction of State Resource Centre for HIV/AIDS at Aizawl, Mizoram
2021-22
4.00
No
113
Strengthening of health systems for the management of COVID-19 pandemic with special reference to combat the impending 3rd wave of the pandemic in Nagaland
2021-22
19.96
No
114
Establishment of Blood Bank at CHC Nungba, Noney District in Manipur
2021-22
2.35
No
115
Infrastructure Development of Maternity & Child Hospital, Imphal East in Manipur
2021-22
34.65
No
116
Infrastructure Development in and around the Polo Ground at Ibudhou Marjing, Heingang, Imphal East
2021-22
4.37
No
117
Establishment of Trauma Care Centre at CHC Nungba, Noney District in Manipur
2021-22
3.79
No
118
Up-gradation of Cardiology, Department at Civil Hospital, Aizwal in Mizoram
2021-22
12.43
No
119
Construction of 2x10 MVA, 33/11 KV Sub-Station Chite with Associated Linking Lines in Mizoram
2021-22
10.49
No
120
Construction of 2x50 MVA, 132/33KV GIS (Gas Insulated Substation) at 220/132 KV Amingaon GIS, Assam
2021-22
30.54
No
121
Project Construction of road from Marung Gika to Panior Bridge Point via Sarchgai, mate, Kusuk& Pan-21 km in Papum Pare District in Arunachal Pradesh
2021-22
20.00
No
122
Project Construction of Town Double Lane Road at Pokriang SDO Hq Langrh and Phassang Circle Hq. and adjoining Villages, Arunachal Pradesh
2021-22
19.68
No
123
Project Construction of road from Kodum CO Hqr to Bam Tri-junction 16.50 Km under West Siang District in Arunachal Pradesh
2021-22
19.61
No
124
Project Up-gradation of road from NH-13 to Ugyen Tsangpo Helipad at Tawang in Tawang district, Arunachal Pradesh
2021-22
20.84
No
125
Development of Eco-Tourism Zone at Zandidara under Barsey Rhodoendron Sanctuary in West Sikkim
2021-22
20.00
No
126
Widening and Improvement of road from Namchi to Birdhang via Kitchdumra are connecting the West District to South District in Sikkim
2021-22
34.82
No
127
Development of Village based Eco-Tourism at Khamrang in Mizoram
2021-22
8.00
No
128
Upgradation of Longnak-Mangkolemba road in Nagaland
2021-22
28.53
No
129
Widening and Strengthening of Nalbari Palla road at Solmara to Bangaon Jagra road via Billeswar Devalaya in Assam
2021-22
21.15
No
130
Widening & Improvement of BhadoiPanch Ali to JoypurKhonsa Road via Tipom, Assam
2021-22
58.00
No
131
Improvement & Widening of Lokopriya Gopinath Bordoloi Road, SH-3 B from Ch.0.00 Km to Ch. 18.65 Km, Assam under NESIDS for the year 2021-22.
2021-22
79.13
No
132
Improvement & Upgradation of Jamuguri to Nagsankar connected Road (Ch.0.00 Km to 12.50 Km) in Sonitpur District, Assam under NESIDS for F.Y. 2021-22.
2021-22
22.73
No
133
Construction of RCC Bridge No. 3/1 on the road from NH-39 Silonijan State Dispensary to Dhansiri Par Ghat via Panika Basti (including approach), Assam.
2021-22
20.60
No
134
Augmentation of North Vanlaiphai Water Supply Scheme in Mizoram
2021-22
19.40
No
135
Augmentation of Greater Mamit Water Supply Scheme Part-II
2021-22
20.15
No
136
Augmentation of water supply at Soreng, West Sikkim
2021-22
4.60
No
137
Project Improvement of Water Supply System for Mechuka Township & Peripheral villages with Sewerage System and River front development for boosting tourism in Mechuka Township Arunachal Pradesh
2021-22
34.64
No
138
Project Integrated Drinking Water project through hybrid of lift and gravity distribution system with value addition of Tourism components at Deomali, Tirap District Arunachal Pradesh
2021-22
13.48
No
139
Infrastructure Development of six Higher Secondary School in various locations in Tripura
2021-22
50.50
No
140
Construction of nine (9) 100 seated Hostel attached to the vidyajyoti schools under mission 100 in different district of Tripura
2021-22
7.90
No
141
Establishment of a Newborn Resource Development Centre and Upgradation of NICU & PICU at the Department of Paediatrics, AGMC, Tripura
2021-22
7.20
No
142
Improvement including widening of Agia Medhipara Phulbari Tura Road (Portion from 67/600 to 100/200 Km 32.60 Kms) at an estimated cost of Rs. 66.54 crores
2021-22
52.87
No
143
Construction of a road from Shillong city to Umroi Airport under Ri-Bhoi district (Length: 14.279 KM) at a cost of Rs. 50.00 crore
2021-22
50.00
No
144
Implementation of Educational Infrastructure related to IT projects in 190 schools across Nagaland
2021-22
18.95
No
145
Construction and upgradation of Glory Peak Tourist Road under Phek District
2021-22
32.50
No
*****
ش ح – ق ت – ت ع
U: 1442
| Urdu |
1,897,725 | AllFebruary2023 |
More than 560 projects across North Eastern Region geo-tagged through project monitoring system developed by MDoNER and NESAC.
Ministry of Development of North Eastern Region (MDoNER), in collaboration with North Eastern Space Application Centre (NESAC), Department of Space, Government of India, has developed a project monitoring system through which the physical progress of the projects supported by MoDoNER is monitored.
Till November 2022, out of 588 identified projects, 562 projects, at 1664 different locations across North Eastern Region (NER), have been geo-tagged through this system.
This information was given by Minister of DoNER, Shri G. Kishan Reddy in a written reply in Rajya Sabha today.
*****
MG/RNM/DP
| English |
1,897,786 | AllFebruary2023 |
شمال مشرقی خطہ کی ترقی کی وزارت (ایم ڈی او این ای آر) اور شمال مشرقی خلائی اپیلی کیشن سینٹر (این ای ایس اے سی) کے ذریعے تیار کردہ پروجیکٹ مانیٹرنگ سسٹم کے توسط سے پورے شمال مشرقی خطہ میں 560 سے زیادہ پروجیکٹوں کو جغرافیائی طور پر ٹیگ کیا گیا
شمال مشرقی خطہ کی ترقی کی وزارت (ایم ڈی او این ای آر) نے شمال مشرقی خلائی ایپلی کیشن سینٹر (این ای ایس اے سی)، خلائی محکمہ، حکومت ہند کے اشتراک سے ایک پروجیکٹ مانیٹرنگ سسٹم تیار کیا ہے، جس کے ذریعے شمال مشرقی خطہ کی ترقی کی وزارت کی مدد سے چلنے والے پروجیکٹوں کی طبعی پیش رفت کی نگرانی کی جاتی ہے۔
نومبر 2022 تک، شناخت شدہ 588 پروجیکٹوں میں سے، شمال مشرقی خطہ (این ای آر) کے الگ الگ 1554 مقامات پر چل رہے 562 پروجیکٹوں کو اس سسٹم کے ذریعے جغرافیائی طور پر ٹیگ کیا گیا ہے۔
یہ معلومات آج راجیہ سبھا میں شمال مشرقی خطہ کی ترقی کے وزیر جناب جی کشن ریڈی نے ایک سوال کے تحریری جواب میں دی۔
*****
ش ح – ق ت – ت ع
U: 1443
| Urdu |
1,896,788 | AllFebruary2023 |
YUVA SANGAM Portal Launches
The “Yuva Sangam” registration portal launched at IGNCA New Delhi today. The Yuva Sangam is an initiative of Hon'ble Prime Minister to build close ties between the youth of North East Region and rest of India under the spirit of Ek Bharat Shreshtha Bharat. Over 20000 youth will travel across India and gain a unique opportunity of cross cultural learning. The portal launched in the gracious presence Minister of Education Shri Dharmendra Pradhan, Minister of DoNER, Culture and Tourism Shri G. Kishan Reddy, Minister of Law Shri Kiren Rijiju and Minister of I&B and Sports & Youth Affairs Shri Anurag Thakur among other esteemed dignitaries.
On this occasion Minister of DoNER, Culture and Tourism Shri G. Kishan Reddy, said that Yuva Sangam, program will work to connect the youth of my Northeast with the whole country. The program is an opportunity for the youth of NE to see India.
He said Yuva Sangam, the program will give an opportunity to see, know, understand India and do something for the country.This Wide Cultural Exchange Program will also give an opportunity to our youth to celebrate the ancient culture and natural diversity of India. Over the next few months, more than 20,000 students will travel across India and enhance their mutual understanding.
Shri Reddy said that out of 1000 students, 300 students will be from the North East.Yuva Sangam embodies the philosophy of our rich culture, our glorious history and ancient heritage.
****
MG/RNM
| English |
1,896,918 | AllFebruary2023 |
یووا سنگم پورٹل کا آغاز
آ ج نئی دہلی میں آئی جی این سی اے میں ’’یووا سنگم‘‘ رجسٹریشن پورٹل کا آغازکیاگیا ۔ یووا سنگم ایک بھارت شریشٹھ بھارت کے جذبے کے تحت شمال مشرقی خطے اور باقی بھارت کے نوجوانوں کے درمیان قریبی تعلقات استوار کرنے کے لیے عزت مآ ب وزیر اعظم کی ایک پہل ہے۔ 20000 سے زیادہ نوجوان پورے بھارت کادورہ کریں گے اور کراس کلچرل لرننگ کا منفرد موقع حاصل کریں گے۔ مذکورہ پورٹل کے آغاز کے موقع پر تعلیم کے وزیر جناب دھرمیندر پردھان،ڈی او این ای آرکی وزارت اور ثقافت اور سیاحت کے وزیر جی کشن ریڈی، قانون کے وزیر کرن رجیجو اور اطلاعات و نشریات اور کھیلوں اور نوجوانوں کے امور کے وزیر انوراگ سنگھ ٹھاکر کے علاوہ دیگر معززشخصیات موجود تھیں۔
اس موقع پر ڈونر، ثقافت اور سیاحت کے وزیر جناب جی کشن ریڈی نے کہا کہ یووا سنگم پروگرام میرے شمال مشرق کے نوجوانوں کو پورے ملک سے جوڑنے کا کام کرے گا۔ مذکورہ پروگرام شمال مشرق (این ای) کے نوجوانوں کے لیے بھارت کو دیکھنے کا ایک موقع فراہم کرتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ یووا سنگم، پروگرام ہندوستان کو دیکھنے، جاننے، سمجھنے اور ملک کے لیے کچھ کرنے کا موقع فراہم کرے گا۔ وسیع ثقافتی تبادلہ کا یہ پروگرام ہمارے نوجوانوں کوبھارت کی قدیم ثقافت اور قدرتی تنوع کو منانے کا موقع بھی فراہم کرے گا۔ اگلے چند مہینوں میں، 20,000 سے زیادہ طلباء پورے بھارت کا دورہ کریں گے اور اپنی باہمی افہام و تفہیم کو بڑھایں گے۔
جناب ریڈی نے کہا کہ 1000 طلباء میں سے 300 طلباء شمال مشرق سے ہوں گے۔ یووا سنگم ہماری شاندار ثقافت، ہماری شاندار تاریخ اور قدیم ورثے کے فلسفے کوجلا بخشتا ہے۔
*************
ش ح۔ ش م ۔ م ش
U. No.1307
| Urdu |
1,896,896 | AllFebruary2023 |
युवा संगम पोर्टल का शुभारंभ
"युवा संगम" पंजीकरण पोर्टल का आज नई दिल्ली के आईजीएनसीए में शुभारंभ किया गया। युवा संगम "एक भारत श्रेष्ठ भारत" की भावना के अनुरूप पूर्वोत्तर क्षेत्र और शेष भारत के युवाओं के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री की एक विशेष पहल है। इसके तहत 20000 से अधिक युवा पूरे भारत में यात्राएं करेंगे और एक-दूसरे के प्रदेश में सांस्कृतिक शिक्षा ग्रहण करने का एक अनूठा अवसर प्राप्त करेंगे। शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी, कानून मंत्री श्री किरेन रिजिजू और सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर सहित अन्य सम्मानित गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में इस पोर्टल को लॉन्च किया गया।
इस अवसर पर उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जी. किशन रेड्डी ने कहा कि युवा संगम कार्यक्रम पूर्वोत्तर के युवाओं को पूरे देश से जोड़ने का मार्ग प्रशस्त करेगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र के युवाओं के लिए संपूर्ण भारत को देखने का महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त होगा।
श्री रेड्डी ने कहा कि युवा संगम कार्यक्रम भारत को देखने, जानने, समझने और देश के लिए कुछ करने का मौका देगा। यह व्यापक सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम देश के युवाओं को भारत की प्राचीन संस्कृति और प्राकृतिक विविधता का विस्तार देखने का अवसर भी देगा। अगले कुछ महीनों में, 20,000 से अधिक छात्र पूरे भारत में यात्रा करेंगे और अपनी आपसी समझ को साझा करेंगे।
श्री रेड्डी ने कहा कि 1000 छात्रों में 300 छात्र पूर्वोत्तर क्षेत्र से होंगे। युवा संगम कार्यक्रम हमारी समृद्ध संस्कृति, हमारे गौरवशाली इतिहास और प्राचीन विरासत के दर्शन का प्रतीक है।
*****
एमजी/एएम/एनके
| Hindi |
1,896,210 | AllFebruary2023 |
Review of Budgetary Expenditure of Ministry of Development of North Eastern Region (MDoNER) including North Eastern Council (NEC) by Minister of DoNER
Minister for DoNER Shri. G. Kishan Reddy today Chaired a review meeting on the budgetary expenditure by DoNER and NEC in the presence of Senior Officers from North Eastern State Governments. Secretary, MDoNER and other senior officers of MDoNER were also present in the meeting.
Minister called upon the officials to ensure 100% expenditure from the budget while ensuring full compliance with the new CNA System. He also asked the State Governments to provide the pending UCs and ensure full expenditure in on-going projects as well as expeditiously submit DPRs for new project proposals.
Minister directed Senior Officers of MDoNER, NEC and State Governments to conduct meetings on weekly basis to review the status of expenditure and ensure 100% utilization of budgetary funds.
https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1896111
*******
MG/RK
| English |
1,896,273 | AllFebruary2023 |
شمال مشرقی خطے کی ترقی کے وزیر نے شمال مشرقی خطے کی ترقی کی وزارت (ایم ڈی او این ای آر) بشمول نورتھ ایسٹرن کونسل (این ای سی) کے بجٹ اخراجات کا جائزہ لیا
شمال مشرقی خطے کی ترقی کے وزیرجناب جی کشن ریڈی نے آج شمال مشرقی خطے کی ترقی کی وزارت اور این ای سی کے بجٹ اخراجات پر ایک جائزہ میٹنگ کی صدارت کی۔ اس موقع پر شمال مشرقی ریاستوں کی حکومتوں کے اعلیٰ افسران اور مذکورہ وزارت کے دیگر اعلیٰ افسران موجود تھے۔
وزیر موصوف نے افسران سے کہا کہ وہ نئے سی این اے سسٹم کی پوری بجٹ کے سو فیصد اخراجات کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے ریاستی حکومت سے یہ بھی کہا کہ وہ زیر التواء یو سیز فراہم کرائیں ااور جاری منصوبوں میں سو فیصد اخراجات کو یقینی بنائیں اور پروجیکٹ تجاویز کے لئے تیزی سے ڈی پی آرس جمع کرائیں۔
وزیر موصوف نے شمال مشرقی خطےکی ترقی کی وزارت این ای سی اور ریاستی حکومتوں کے اعلیٰ افسران کو ہدایت دی کہ وہ ہفتہ وار بنیاد پر میٹنگیں کر کے اخراجات کی صورتحال کا جائزہ لیں اور بجٹ فنڈز کو سو فیصد خرچ کئے جانے کو یقینی بنائیں۔
***
ش ح۔ ع س۔ ک ا
| Urdu |
1,896,290 | AllFebruary2023 |
पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) समेत उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय (एमडीओएनईआर) के बजटीय व्यय की समीक्षा डोनर मंत्री द्वारा की गयी
उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास (डोनर) मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने आज पूर्वोत्तर राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में डोनर और एनईसी द्वारा बजटीय व्यय पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के सचिव और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
मंत्री ने अधिकारियों का आह्वान किया कि वे नए सेंट्रल नोडल सिस्टम (सीएनए) का पूरा अनुपालन सुनिश्चित करते हुए बजट से शत-प्रतिशत व्यय सुनिश्चित करें। उन्होंने राज्य सरकारों से लंबित उपयोग प्रमाण पत्र (यूसी) प्रदान करने और चल रही परियोजनाओं में पूर्ण व्यय सुनिश्चित करने के साथ-साथ नए परियोजना प्रस्तावों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) जल्द से जल्द जमा करने को कहा।
मंत्री ने व्यय की स्थिति की समीक्षा करने और बजटीय निधियों का 100 प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित करने के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय, पूर्वोत्तर परिषद और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों को साप्ताहिक आधार पर बैठकें आयोजित करने का निर्देश दिया।
https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1896111
एमजी/एएम/पीके/वाईबी
| Hindi |
1,896,111 | AllFebruary2023 |
36th International Surajkund Crafts Mela 2023 to be organized from 03 to 19 February, 2023 at Faridabad, Haryana.
36th International Surajkund Crafts Mela 2023 to be organized from 03 to 19 February, 2023 at Faridabad, Haryana. This year Eight North Eastern States are the Theme State of the Mela. NERAMAC and North NEHHDC are the nodal agencies who are setting up North Eastern Region Theme State pavilion. The pavilion would include a permanent structure comprising elements from all States of the NER, fashion show extravaganzas, stall of artisans, cultural performance apart from several other activities showcasing rich culture of the NER and highlighting progress and development in the region.
*******
MG/RK
| English |
1,896,293 | AllFebruary2023 |
36वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेला 2023 हरियाणा के फरीदाबाद में 03 से 19 फरवरी, 2023 तक आयोजित किया जाएगा
36वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेला 2023 हरियाणा के फरीदाबाद में 03 से 19 फरवरी, 2023 तक आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष आठ पूर्वोत्तर राज्य मेले के थीम राज्य हैं। एनईआरएएमएसी और उत्तर एनईएचएचडीसी नोडल एजेंसियां हैं जो पूर्वोत्तर क्षेत्र थीम राज्य पवेलियन की स्थापना कर रही हैं। मंडप में एक स्थायी संरचना शामिल होगी जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी राज्यों के तत्व, फैशन शो, रंगारंग कार्यक्रम, कारीगरों के स्टॉल, सांस्कृतिक कार्यक्रम के अतिरिक्त पूर्वोत्तर क्षेत्र की समृद्ध संस्कृति को प्रदर्शित करने वाली कई अन्य गतिविधियां और क्षेत्र में प्रगति तथा विकास पर प्रकाश डालने वाले कार्यक्रम शामिल हैं।
***
एमजी/एएम/एसकेजे/एमएस
| Hindi |
1,896,094 | AllFebruary2023 |
Minister for DoNER Shri G. Kishan Reddy chaired the quarterly review meeting on the status of expenditure from the gross budgetary support of Union Ministries for the North Eastern States.
Minister for DoNER Shri G. Kishan Reddy today chaired the quarterly review meeting on the status of expenditure from the gross budgetary support of Union Ministries for the North Eastern States. The meeting was attended by representatives from all 8 north eastern states and 14 union ministries.
Minister urged the Ministries to target for 100% utilization of funds before the end of the current financial year. He further added that Union Ministries must proactively coordinate with the State governments for identifying challenges in spending capacity and taking prompt action. He also said that, along with ensuring timely uptake of funds, the projects must be undertaken judiciously keeping in view their impact and benefit for the society.
Minister further exhorted the State governments to ensure expenditure of allocated amount, timely submission of utilization certificates and proactive resolution of local issues related to land allotment etc. He also urged the State governments to submit quality proposals to the Union Ministries to ensure rightful utilization of the 10% Gross Budgetary Support.
Shri G. Kishan Reddy, further assured the State governments that as per the vision of Prime Minister Shri Narendra Modi ji, development of North Eastern States is a major priority and it has been ensured that there are no financial impediments in their growth and development.
Shri Kishan Reddy ji also called upon the State governments to enhance the scope of several central sector welfare schemes and organize region wide drives to ensure that no eligible beneficiary is left out.
He further added that the budgetary allocations for 2023-24 has increased by 110% over the 2022-23 budgetary allocations, which further strengthens the commitment and resolve to ensure last mile development of the north east region.
Minister also urged the Union Line ministries and State governments to involve the newly established field units in the North Eastern States to bring about greater synchrony and coordination in the efforts.
*******
MG/RK
| English |
1,896,164 | AllFebruary2023 |
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए केंद्रीय मंत्रालयों के सकल बजटीय सहायता से व्यय की स्थिति पर तिमाही समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने आज उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों के सकल बजटीय सहायता से व्यय की स्थिति पर तिमाही समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में सभी 8 उत्तर पूर्वी राज्यों और 14 केंद्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।
मंत्री ने मंत्रालयों से चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले धनराशि के 100 फीसदी उपयोग का लक्ष्य निर्धारित करने का अनुरोध किया। उन्होंने आगे कहा कि केंद्रीय मंत्रालयों को राज्य सरकारों के साथ सक्रिय रूप से व्यय क्षमता में चुनौतियों की पहचान करने और त्वरित कार्रवाई करने के लिए समन्वय स्थापित करना चाहिए। इसके अलावा श्री किशन रेड्डी ने कहा कि समय पर धनराशि की प्राप्ति सुनिश्चित करने के साथ-साथ परियोजनाओं को उनके प्रभाव और समाज के लाभ को ध्यान में रखते हुए विवेकपूर्ण ढंग से शुरू किया जाना चाहिए।
मंत्री ने आगे राज्य सरकारों को आवंटित धनराशि का व्यय सुनिश्चित करने, उपयोगिता प्रमाणपत्रों को समय पर जमा करने और भूमि आवंटन आदि से संबंधित स्थानीय मुद्दों के सक्रिय समाधान को सुनिश्चित करने के लिए कहा। इसके अलावा उन्होंने राज्य सरकारों से 10 फीसदी सकल बजटीय सहायता का सही उपयोग सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय मंत्रालयों के पास गुणवत्तापूर्ण प्रस्ताव जमा करने का भी अनुरोध किया।
श्री जी किशन रेड्डी ने आगे राज्य सरकारों को आश्वासन दिया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सोच के अनुरूप उत्तर पूर्वी राज्यों का विकास एक प्रमुख प्राथमिकता है और यह सुनिश्चित किया गया है कि इन राज्यों की वृद्धि व विकास के रास्ते में कोई वित्तीय बाधा न हो।
इसके अलावा श्री किशन रेड्डी जी ने राज्य सरकारों से कई केंद्रीय क्षेत्र की कल्याणकारी योजनाओं के दायरे को बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने के लिए पूरे क्षेत्र में अभियान संचालित करने का भी आह्वाहन किया कि कोई योग्य लाभार्थी पीछे छूट न जाए।
उन्होंने आगे कहा कि 2023-24 के बजटीय आवंटन में 2022-23 के बजटीय आवंटन की तुलना में 110 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है, जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र के सुदूर स्थान तक के विकास को सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता व संकल्प को और अधिक मजबूत करता है।
मंत्री ने केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों से अपने प्रयासों में अधिक निरंतरता और समन्वय लाने के लिए उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थापित की नई क्षेत्र इकाइयों को भी इनमें शामिल करने का अनुरोध किया।
*******
एमजी/एएम/एचकेपी/डीए
| Hindi |
1,895,626 | AllFebruary2023 |
Budget Details of Ministry of Development of North East Region
The Budget presented on the 01st of February, 2023 by the Finance Minister has provided much higher outlays for the Ministry of Development of North Eastern Region (MDoNER) during the Financial Year 2023-24.
With the objective of seeking a significant impact in the North Eastern Region (NER), emphasis has been laid on enhancing capital expenditure in the NE Region.
Enhanced outlays are also provided towards supporting the initiatives with special focus for the ST and SC communities ; and the livelihoods of the women and the youth in NER.
There have been significant increases in the MDoNER Scheme-wise outlays also, that will increase the impact in infrastructure, social-development and livelihood sectors in the NER.
In addition, the quantum of funds to be earmarked by the various Central Ministries / Departments in the NER as per the 10% GBS stipulations have also been significantly enhanced. Some of the major ongoing infrastructure projects in NER such as Capital Connectivity Roads and Rail-Lines, Air Connectivity, Power, Telecom, Petroleum & Natural Gas etc. are financed under 10% GBS.
The salient aspects of the Budget announcements related to the Ministry of Development of North Eastern Region are given hereafter.
There is a step-jump in the budget outlay for the MDoNER during the Financial Year 2023-24. The total B.E. 2023-2024 allocation is Rs. 5892.00 crore ; well over twice (~114% higher than) the RE 2022-23 allocation of Rs. 2755.05 crore.
Out of this outlay of Rs 5892.00 crore in BE 2023-24, Rs 4093.25 crore (~70%) is provided for Capital expenditure. In addition, Rs. 1,324.03 crore further from within the amount of Rs. 1,798.75 crore provided for Revenue Expenditure is as grants for creation of capital assets.
This is tantamount to provisioning of Rs. 5,417.28 crore (~92%) out of Rs. 5,892.00 crores as B.E. 2023-24 outlay for MDoNER towards expenditure of capital nature.
The allocation for Tribal Sub Plan (TSP) out of the B.E. outlay for 2023-24 has been enhanced to Rs. 1690.00 crore or over twice (~101% higher than) the RE 2022-23 allocation of Rs. 839.95 crore for TSP.
The allocation for Scheduled Caste Sub Plan (SCSP) out of the B.E. outlay for 2023-24 has been enhanced to Rs. 488.00 crore or nearly one and a half times (~48% higher than) the RE 2022-23 allocation of Rs. 330.54 crore for SCSP.
The total B.E. 2023-2024 allocation for the infrastructure targeted North East Special Infrastructure Development (NESID) Scheme is Rs. 2,491.00 crore ; well over (~67% higher than) the RE 2022-23 allocation of Rs. 1,493.30 crore.
The total B.E. 2023-2024 allocation for the infrastructure, social development and livelihoods targeted Prime Ministers Development Initiative for North-East (PMDevINE) Scheme is Rs. 2,200.00 crore ; four and a half times the RE 2022-23 allocation of Rs. 400.00 crore.
The total B.E. 2023-2024 allocation for the overall wholistic development, social infrastructure and social development targeted Schemes of NEC is Rs. 800.00 crore ; (~20% higher than) the RE 2022-23 allocation of Rs. 666.87 crore.
As per Expenditure Profile of Union Budget 2023-24 Statement-11, the 10% GBS share for the NER comes to Rs. 94,679.53 (~31% higher than) the RE 2022-23 allocation of Rs. 72.540.28 crore under 10% GBS share of the 55 non-exempt Ministries / Departments.
In comparison to the actual expenditure of Rs. 24,819.18 crore in 2014-15, the B.E. 2023-24 provision for 10% GBS shows an increase of Rs. 71,860.35 crore ; nearly thrice ( ~281% higher than) the actual expenditure in 2014-15.
In aggregate, a total of Rs. 3,37,000 crore was spent in the period from 2014-15 to 2021-22. Together with the anticipated expenditures of Rs. 72,540.28 crore in 2022-23 and Rs. 94,679.53 crore in 2023-24, the aggregate expenditure in NER under the 10% GBS stipulation is likely to reach Rs. 5,00,000 crore in the decade from 2014-15 to 2023-24.
****
MG/MPW/RK
| English |
1,895,693 | AllFebruary2023 |
شمال مشرقی خطے کی ترقی کی وزارت کے بجٹ کی تفصیلات
وزیر خزانہ کے ذریعہ یکم فروری 2023 کو پیش کردہ بجٹ نے مالی سال 2023-24 کے دوران شمال مشرقی خطہ کی ترقی کی وزارت (ایم ڈی او این ای آر ) کے لیے بہت زیادہ مالی اخراجات فراہم کیے ہیں۔
شمال مشرقی خطہ (این ای آر) میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے کے مقصد کے ساتھ، شمال مشرقی خطے میں سرمائے کے اخراجات کو بڑھانے پر زور دیا گیا ہے۔
این ای آر میں ایس ٹی اور ایس سی کمیونٹیز اور خواتین اور نوجوانوں کی روزی روٹی پر خصوصی توجہ والے اقدامات کی حمایت کے لیے اضافی فنڈ بھی فراہم کیے گئے ہیں۔
ایم ڈی او این ای آر اسکیم کے حساب سے مصارف میں بھی نمایاں اضافہ ہوا ہے، جس سے این ای آر میں انفراسٹرکچر، سماجی ترقی اور معاش کے شعبوں میں اثر بڑھے گا۔
اس کے علاوہ این ای آر میں مختلف مرکزی وزارتوں/محکموں کی طرف سے 10 فیصد جی بی ایس کی شرائط کے مطابق مختص کیے جانے والے فنڈز کی مقدار میں بھی نمایاں اضافہ کیا گیا ہے۔ این ای آر میں جاری بنیادی ڈھانچے کے کچھ بڑے پروجیکٹ جیسے کیپٹل کنیکٹیویٹی روڈز اور ریل لائنز، ایئر کنیکٹیویٹی، پاور، ٹیلی کام، پیٹرولیم اور قدرتی گیس وغیرہ کے لیے 10فیصد جی بی ایس کے تحت فنانس کیا جاتا ہے۔
شمال مشرقی خطہ کی ترقی کی وزارت سے متعلق بجٹ کے اعلانات کے نمایاں پہلو حسب ذیل ہیں۔
مالی سال 24-2023 کے دوران ایم ڈی او این ای آر کے بجٹ اخراجات میں ایک مرحلہ وار اضافہ ہوا ہے۔ کل بی ای2024-2023 میں مختص روپے 5892.00 کروڑ ، آر ای 2022-23 کے لئے مختص روپے 2755.05سے دو گنا زیادہ (~ 114 فیصد سے زیادہ) ہے۔
بی ای 2023-24 میں 5892.00 کروڑ روپے کے اس مصارف میں سے، 4093.25 کروڑ روپے (~70 فیصد) سرمائی اخراجات کے لیے فراہم کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ 1,798.75 کروڑ میں سے مزید 1,324.03روپے ریونیو اخراجات کے لیے فراہم کئے گئے ہیں جو سرمائے کے اثاثوں کی تخلیق کے لیے بطور گرانٹ ہیں۔
یہ ایم ڈی او این ای آر کے لیے سرمایہ کی نوعیت کے اخراجات کی سمت میں بی ای 24-2023 اخراجات کے طور پر 5,892.00 کروڑ میں سے 5,417.28 کروڑ (~92فیصد) روپے کی فراہمی کے مثل ہے۔
بی ای میں سےقبائلی ذیلی منصوبہ (ٹی ایس پی) کے لیے مختص 24-2023 کے لئے اخراجات کو بڑھا کر1690.00 کروڑ یا ٹی ایس پی کیلئے آر ای 2022-23 کے مختص 839.95 کروڑروپے سے دو گنا زیادہ (~ 101 فیصد سے زیادہ)کر دیا گیا ہے۔
بی ای میں سے شیڈول کاسٹ سب پلان (ایس سی ایس پی) کے لیے مختص 24-2023 کے لیے اخراجات کو بڑھا کر 488.00 کروڑ یا ایس سی ایس پی کیلئے 330.54 کروڑروپے کے آر ای 2022-23 کے مختص روپے سےتقریباً ڈیڑھ گنا (48 فیصد زیادہ)بڑھا دیا گیا ہے۔
بنیادی ڈھانچے کیلئے ہدف شدہ شمال مشرقی خصوصی ڈھانچہ جاتی ترقی (این ای ایس آئی ڈی) اسکیم کے لیے کل بی ای 2023-2024 کے لیے مختص رقم 2,491.00 کروڑ ہے جو آرای 2022-23 کے مختص رقم 1,493.30 کروڑ (~ 67 فیصد زیادہ)سے بہت زیادہ ہے۔
بنیادی ڈھانچے، سماجی ترقی اور ذریعہ معاش اور شمال مشرق کیلئے ہدف شدہ وزیر اعظم کی ترقیاتی پہل (پی ایم ڈی ای وی آئی این ای)کی اسکیم کیلئے کل بی ای 2024-2023 کے لیے مختص کی گئی رقم 2,200.00 کروڑہے جو آر ای 23-2022 کیلئے 400.00 کروڑ کے مختص رقم سے ساڑھے چار گنا زیادہ ہے۔
این ای سی کی مجموعی اور جامع ترقی، سماجی بنیادی ڈھانچے اور سماجی ترقی کی ہدف شدہ اسکیموں کے لیے کل بی ای 2024-2023کے لیے مختص رقم 800.00 کروڑ ہے، جو آر ای 2022-23 کے مختص 666.87 کروڑ روپئے سے (~20 فیصد سے زیادہ)زیادہ ہے۔
یونین بجٹ 24-2023 اسٹیٹمنٹ-11 کے اخراجاتی پروفائل کے مطابق، این ای آر کے لیے 10فیصد جی بی ایس 94,679.53 کروڑ روپے (~ 31فیصد زیادہ)ہے جو 55 غیر مستثنی وزارتوں / محکموں کے 10فیصد جی بی ایس شیئر کے تحت آر ای 2022-23 کے لئے مختص رقم 72.540.28 کروڑ سے زیادہ ہے۔
15-2014 میں 24,819.18 کروڑ روپے کے اصل اخراجات کے مقابلے میں بی ای 2023-24 میں 10فیصد جی بی ایس کی فراہمی 71,860.35 کروڑ روپے کے اضافہ کو ظاہر کرتی ہے جو 15-2014 کے اصل اخراجات سے تقریباً تین گنا (~281 فیصد زیادہ) زیادہ ہے۔
مجموعی طور پر15-2014 سے 22-2021 کی مدت میں 3,37,000 کروڑ روپے خرچ کیے گئے۔ اس کے علاوہ 23-2022 میں 72,540.28 کروڑ روپے اور 24-2023 میں 94,679.53 کروڑ روپے کے متوقع مصارف کے ساتھ این ای آر میں 10 فیصد جی بی ایس کی شرط کے تحت مجموعی اخراجات 15-2014 سے 24-2023تک کی دہائی میں 5,00,000 روپے تک پہنچنے کا امکان ہے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
( ش ح ۔ ع ح)
U.No. 1111
| Urdu |
1,902,860 | AllFebruary2023 |
Ek Bharat Shrestha Bharat (EBSB) Yuva Sangam tour of Students from Silchar to Chandigarh commences
22 students with 3 faculty members of Silchar, Assam reached Chandigarh on Monday at National Institute of Technical Teachers Training and Research (NITTTR) under Yuva Sangam, an initiative of Ministry of Education, Government of India. NITTTR Chandigarh is the nodal centre for Chandigarh Region. They will stay in Chandigarh from 27th February, 2023 to 3rd March, 2023.
In the inauguration ceremony, Prof. S S Pattnaik, Director of NITTTR Chandigarh welcomed all students of Assam and appreciated the effort of the Prime Minister Shri Narendra Modi and Union Minister of Education Shri Dharmendra Pradhan to strengthen people-to-people connect and build empathy between youth of the North Eastern States and other States of our country. Prof. Maitreyee Dutta, EBSB Coordinator of NITTTR Chandigarh explained in detail about the activities NITTTR Chandigarh had planned for these students. On 27th February, 2023, after inauguration, one special lecture on importance of Millets was organized for the students from Silchar on account of International Millet year. The students were amazed with the food items prepared with millets.
*****
NB/AK
| English |
1,902,923 | AllFebruary2023 |
ایک بھارت شریسٹھ بھارت (ای بی ایس بی) یوواسنگم کے تحت سلچر سے چنڈی گڑھ تک طلباء کے دورے کا آغاز
آسام میں سلچر کے 3 فیکلٹی ممبران کے ساتھ 22 طلباء یووا سنگم کے تحت پیر کے روز چنڈی گڑھ میں نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنیکل ٹیچرز ٹریننگ اینڈ ریسرچ (این آئی ٹی ٹی ٹی آر) پہنچے ۔ یہ حکومت ہند کی وزارت تعلیم کی ایک پہل ہے۔ این آئی ٹی ٹی ٹی آر چنڈی گڑھ خطہ کے لئے نوڈل سنٹر ہے۔ وہ 27 فروری 2023 سے 3 مارچ 2023 تک چنڈی گڑھ میں رکیں گے۔
افتتاحی تقریب میں این آئی ٹی ٹی ٹی آر چنڈی گڑھ کے ڈائریکٹر پروفیسر ایس ایس پٹنائک نے آسام کے سبھی طلباء کا خیرمقدم کیا اور شمال مشرقی ریاستوں اور ملک کی دیگر ریاستوں کے نوجوانوں کے درمیان رابطے کو مستحکم کرنے اور ہم آہنگی پیدا کرنے کے لئے وزیر اعظم جناب نریندر مودی اور مرکزی وزیر تعلیم جناب دھرمیندر پردھان کی کوششوں کی تعریف کی۔ این آئی ٹی ٹی ٹی آر چنڈی گڑھ کی ای بی ایس بی کوآرڈینیٹر پروفیسر میتری دتہ نے ان طلبا کے لئے بنائی گئی این آئی ٹی ٹی ٹی آر چنڈی گڑھ کی سرگرمیوں کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔ 27 فروری، 2023 کو افتتاح کے بعد، موٹے اناج کے بین الاقوامی سال کے تعلق سے سلچر کے طلبا کے لئے موٹے اناج کی اہمیت کے موضوع پر ایک خصوصی لیکچر کا اہتمام کیا گیا۔ طلبا موٹے اناج سے تیار کی گئی غذائی اشیاء سے حیرت زدہ رہ گئے۔
************
ش ح ۔ ف ا ۔ م ص
(U: 2134)
| Urdu |
1,902,979 | AllFebruary2023 |
ਏਕ ਭਾਰਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਭਾਰਤ (ਈਬੀਐੱਸਬੀ) ਯੁਵਾ ਸੰਗਮ ਸਿਲਚਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਯੁਵਾ ਸੰਗਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਅਸਾਮ ਦੇ ਸਿਲਚਰ ਤੋਂ 3 ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 22 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੋਮਵਾਰ 27 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਵ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਚਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ (NITTTR) ਵਿਖੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਐੱਨਆਈਟੀਟੀਟੀਆਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨੋਡਲ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਉਹ 27 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਤੋਂ 3 ਮਾਰਚ, 2023 ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ।
ਐੱਨਆਈਟੀਟੀਟੀਆਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋ. ਐੱਸ ਐੱਸ ਪਟਨਾਇਕ ਨੇ 27 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੇ ਲੋਕ-ਦਰ-ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਐੱਨਆਈਟੀਟੀਟੀਆਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਈਬੀਐੱਸਬੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਪ੍ਰੋ. ਮੈਤ੍ਰੇਈ ਦੱਤਾ ਨੇ ਐੱਨਆਈਟੀਟੀਟੀਆਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉਲੀਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ। ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੋਟਾ ਅਨਾਜ ਵਰ੍ਹੇ ਸਬੰਧੀ ਸਿਲਚਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
********
ਐੱਨਬੀ/ਏਕੇ
| Punjabi |
1,902,409 | AllFebruary2023 |
Shri Rajkumar Ranjan Singh inaugurates the New Delhi World Book Fair 2023
Shri Rajkumar Ranjan Singh, Minister of State for Education, Government of India inaugurated New Delhi World Book Fair 2023 today. H.E. Mr Emmanuel Lenain, Ambassador of France to India, Mr Vincent Montagne, President, Syndicat National de LEdition, France, Ms Annie Ernaux, Nobel Laureate, France, Shri Pradeep Singh Kharola, Chairman and Managing Director, ITPO, and Shri Yuvraj Malik, Director NBT-India also graced the occasion.
Speaking on the occasion, Shri Ranjan said that books play an essential role in our lives, broaden our horizons and allow us to travel the world while staying in one place.
He expressed his happiness to welcome France as our Guest of Honor country. As a part of this platform, hundreds of authors, publishers, book lovers, and eminent personalities from not only India but all across the world will be a part of this harmonious amalgamation of literature and culture., he said.
Shri Ranjan further said that this year's theme is Azadi Ka Amrit Mahotsav, which commemorates 75 years of India’s independence and marks the beginning of our journey towards Amrit Kaal. As we mark 75 years of independence, the National Book Trust, India has also released the India@75 series to honor our freedom fighters who sacrificed their lives for the nation. The PM-YUVA Mentorship Scheme was also launched to train India's young authors, with the theme of unsung heroes during the Indian national movement, while also paying tribute to those who perished.
He also said that it is a matter of immense pleasure that to mark India’s G20 Presidency, there is also a dedicated G20 pavilion as part of the Fair, in which a wide range of books from the G20 nations are on display for the public to explore. He informed that this year, the fair will also have an NEP pavilion to mark the successful introduction of the National Education Policy 2020. For the implementation of this policy, which is based on practical knowledge and is student-interest friendly, the central, state, and regional institutions of the country are taking innovative and effective steps, which will also be presented, he added.
Shri Ranjan also inaugurated the Theme Pavilion in Hall No. 5 after a guided walk through the G-20 and Foreign Pavilions as well as the Children’s and Language Publishers Pavilion. Shri Ranjan also interacted with the 75 PM YUVA delegates — who were selected following a competition and mentored by established authors under the Prime Minister’s YUVA (Young Upcoming Versatile Author) scheme.
The New Delhi World Book Fair - one of the largest book fairs in the world - is back in all its glory to regale booklovers. Organized by National Book Trust, India, in collaboration with ITPO the NDWBF 2023 is being held from 25 February to 5th March 2023 at Pragati Maidan, New Delhi.
*****
NB/AK
| English |
1,902,464 | AllFebruary2023 |
श्री राजकुमार रंजन सिंह ने नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2023 का उद्घाटन किया
श्री राजकुमार रंजन सिंह, शिक्षा राज्य मंत्री, भारत सरकार ने आज नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2023 का उद्घाटन किया। भारत में फ्रांस के राजदूत महामहिम श्री इमैनुएल लेनैन, फ्रांस के सिंडिकेट नेशनल द लेदिस्यों के अध्यक्ष श्री विन्सेंट मोंटेगने, फ्रांस की नोबेल पुरस्कार विजेता सुश्री एनी एनरॉक्स, आईटीपीओ के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री प्रदीप सिंह खरोला और श्री युवराज मलिक निदेशक एनबीटी-इंडिया ने भी इस अवसर की शोभा बढ़ाई।
इस अवसर पर बोलते हुए, श्री रंजन ने कहा कि किताबें हमारे जीवन में एक आवश्यक भूमिका निभाती हैं, हमारी सीमाओं का विस्तार करती हैं और हमें एक जगह रहकर भी दुनिया भर की यात्रा कराती हैं।
उन्होंने सम्मानित अतिथि देश के रूप में फ्रांस का स्वागत करने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस मंच के एक हिस्से के रूप में, न केवल भारत बल्कि दुनिया भर के सैकड़ों लेखक, प्रकाशक, पुस्तक प्रेमी और प्रतिष्ठित व्यक्तित्व साहित्य और संस्कृति के इस सामंजस्यपूर्ण समामेलन का हिस्सा होंगे।
श्री रंजन ने आगे कहा कि इस साल का विषय है आजादी का अमृत महोत्सव, जो भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है और अमृत काल की ओर हमारी यात्रा की शुरुआत का प्रतीक है। जैसा कि हम स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे कर रहे हैं, नेशनल बुक ट्रस्ट, भारत ने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने के लिए इंडिया@75 श्रृंखला भी जारी की है, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गुमनाम नायकों के विषय के साथ भारत के युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए पीएम-युवा मेंटरशिप योजना भी शुरू की गई थी।
उन्होंने यह भी कहा कि यह बहुत खुशी की बात है कि भारत के जी20 अध्यक्षता को चिह्नित करने के लिए मेले के हिस्से के रूप में एक समर्पित जी20 मंडप भी है, जिसमें जी20 देशों की पुस्तकों की एक विस्तृत श्रृंखला आम लोगों के लिए प्रदर्शित की गई है। उन्होने जानकारी दी कि इस साल मेले में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सफल शुरुआत को प्रदर्शित करने वाला एनईपी मंडप भी है। उन्होंने साथ ही कहा कि व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित और छात्र हितैषी इस नीति के क्रियान्वयन के लिए केंद्र, राज्य और देश के क्षेत्रीय संस्थान अभिनव और प्रभावी कदम उठा रहे हैं, जिसे भी प्रस्तुत किया जाएगा।
श्री रंजन ने जी-20 और विदेशी मंडपों के साथ-साथ बच्चों और भाषा प्रकाशकों के मंडपों के दौरे के बाद हॉल नंबर 5 में मुख्य विषय से जुड़े मंडप का भी उद्घाटन किया। श्री रंजन ने 75 पीएम युवा प्रतिनिधियों के साथ भी बातचीत की - जिन्हें एक प्रतियोगिता के बाद चुना गया था और प्रधानमंत्री की युवा (यंग अपकमिंग वर्सटाइल ऑथर) योजना के तहत स्थापित लेखकों द्वारा मार्गदर्शन दिया गया था।
नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला - दुनिया के सबसे बड़े पुस्तक मेलों में से एक - पुस्तक प्रेमियों को आकर्षित करने के लिए अपने पूरे वैभव के साथ वापस आ गया है। नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया द्वारा आईटीपीओ के सहयोग से एनडीडब्लूबीएफ 2023 का आयोजन 25 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक प्रगति मैदान, नई दिल्ली में किया जा रहा है।
*****
एमजी/एमएस/एआर/एसएस/एजे
| Hindi |
1,902,681 | AllFebruary2023 |
ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੁਸਤਕ ਮੇਲਾ 2023 ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ
ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਰੰਜਨ ਸਿੰਘ, ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੁਸਤਕ ਮੇਲੇ 2023 ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਮਹਾਮਹਿਮ ਸ਼੍ਰੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਲੇਨੇਨ, ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦਲੇਦਿਸਯੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਨਸੈਂਟ ਮੋਂਟੇਗਨੇ, ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਸੁਰਸੀ ਐਨੀ ਐਨਰੋਕਸ, ਆਈਟੀਪੀਓ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਰੋਲਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਯੁਵਰਾਜ ਮਲਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਨਬੀਟੀ-ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰੰਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨਿਤ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਜੋਂ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਲੇਖਕ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ, ਪੁਸਤਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੀਆਂ।
ਸ਼੍ਰੀ ਰੰਜਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਥੀਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਵੱਲ ਸਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕ ਟਰੱਸਟ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਡੀਆ@75 ਲੜੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਅਣਗਿਣਤ ਨਾਇਕਾਂ ਦੀ ਥੀਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਯੁਵਾ ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੀ-20 ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਲੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਜੀ-20 ਪੈਵੇਲੀਅਨ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ 2020 ਦੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ NEP ਪੈਵੇਲੀਅਨ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਵਿਹਾਰਕ ਗਿਆਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਵੇਕਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ਼੍ਰੀ ਰੰਜਨ ਨੇ ਜੀ-20 ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਵੇਲੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪਵੇਲੀਅਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲ ਨੰਬਰ 5 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਥੀਮ ਪੈਵੇਲੀਅਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਰੰਜਨ ਨੇ 75 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੁਵਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ - ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਯੁਵਾ (ਯੁਵਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਮੁਖੀ ਲੇਖਕ) ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਿਤ ਲੇਖਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੁਸਤਕ ਮੇਲਾ - ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੁਸਤਕ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ - ਕਿਤਾਬ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕ ਟਰੱਸਟ, ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਆਈਟੀਪੀਓ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਐੱਨਡੀਡਬਲਿਊਬੀਐੱਫ 2023 ਦਾ ਆਯੋਜਨ 25 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 5 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਮੈਦਾਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
**********
ਐੱਨਬੀ/ਏਕੇ
| Punjabi |
1,902,178 | AllFebruary2023 |
Prime Minister to address the post-budget webinar on ‘Harnessing youth power through Skilling and Education’ on 25th February, 2023
It is a part of 12 post-budget webinars being organized by government to seek ideas for implementation of budgetary announcements
Webinar will have 6 breakout sessions covering Budget announcements of Skill and Education Sector, suggestions on implementation and way forward
Prime Minister Shri Narendra Modi will address the post-budget webinar on ‘Harnessing youth power through Skilling and Education’ on 25th February, 2023 at 10 AM. It is a part of a series of 12 post-budget webinars being organized by the Government to seek ideas and suggestions for effective implementation of the initiatives announced in Union Budget. The Union Budget adopts seven priorities which complement each other and act as the ‘Saptarishi’ guiding us through the AmritKaal. Inclusive development is one of the priorities of the Government, which include Education and Skilling.
Tomorrow, Hon'ble PM Shri @narendramodi will address the inaugural session of a webinar on implementation of #UnionBudget2023 in Skill & Education Sector. Stay Tuned!#AatmaNirbharBharatKaBudget #AmritKaalBudget #Budget2023 pic.twitter.com/CB0ljF2Xug— Ministry of Education (@EduMinOfIndia) February 24, 2023
The webinar will have six breakout sessions covering both Skill and Education sectors. Besides Ministers and Secretaries of the concerned Central Government Ministries, a host of stakeholders drawn from Education & Skill Departments of the State Governments, industry representatives, students, teachers and faculty from schools and universities, academia & research institutions, Skill Development Bodies, Sector Skill Councils, ITIs, bodies like FICCI, CII, NASSCOM etc would attend these webinars and contribute through suggestions for better implementation of budgetary announcements.
The themes of the breakout sessions are PradhanMantriKaushalVikasYojna 4.0, Skill India Digital Platform, Skill India International Centres, National Apprenticeship Promotion Scheme, and National Digital Library for Children and Adolescents and Teacher's Training.
Click the link below to watch the event: https://www.youtube.com/watch?v=k-Gh0Klm-1s
****
NB/AK
| English |
1,902,328 | AllFebruary2023 |
‘திறன் மற்றும் கல்வி மூலம் இளைஞர் சக்தியைப் பயன்படுத்துதல்’ என்ற தலைப்பில் 2023, பிப்ரவரி 25 அன்று பட்ஜெட்டுக்குப் பிந்தைய இணையக் கருத்தரங்கில் பிரதமர் உரையாற்றுகிறார்
‘திறன் மற்றும் கல்வி மூலம் இளைஞர் சக்தியைப் பயன்படுத்துதல்’ என்ற தலைப்பில் 2023, பிப்ரவரி 25 அன்று காலை 10 மணிக்கு பட்ஜெட்டுக்குப் பிந்தைய இணையக் கருத்தரங்கில் பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி உரையாற்றுவார்.
இது, மத்திய பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்ட முன்முயற்சிகளைத் திறம்பட செயல்படுத்துவதற்கான கருத்துக்கள் மற்றும் ஆலோசனைகளைப் பெறுவதற்காக, பட்ஜெட்டுக்குப் பிந்தைய 12 இணையக் கருத்தரங்குகள் தொடரின் ஒரு பகுதியாகும். ஒன்றுடன் ஒன்று தொடர்புடைய ஏழு முன்னுரிமைகளை மத்திய பட்ஜெட் கொண்டுள்ளது. அவை அமிர்தகாலத்தின் மூலம் நம்மை வழிநடத்தும் ‘சப்தரிஷியாக’ செயல்படுகின்றன. அனைவரையும் உள்ளடக்கிய வளர்ச்சி என்பது அரசின் முன்னுரிமைகளில் ஒன்றாகும். இது கல்வி மற்றும் திறனை உள்ளடக்கியதாகும்.
திறன், கல்வி ஆகிய இரு துறைகளையும் உள்ளடக்கிய ஆறு அமர்வுகள் இணையக் கருத்தரங்கில் இடம்பெறும். சம்பந்தப்பட்ட மத்திய அமைச்சகங்களின் அமைச்சர்கள் மற்றும் செயலாளர்கள் தவிர, மாநில அரசுகளின் கல்வி மற்றும் திறன் துறைகளைச் சேர்ந்தவர்கள், தொழில்துறை பிரதிநிதிகள், பள்ளிகள் மற்றும் பல்கலைக்கழகங்களைச் சேர்ந்த மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள், கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனங்கள், திறன் மேம்பாட்டு அமைப்புகள், துறைசார்ந்த திறன் கவுன்சில்கள், ஐடிஐக்கள், ஃபிக்கி, சிஐஐ, நாஸ்காம் போன்ற அமைப்புகள் இந்த இணையக் கருத்தரங்கில் கலந்துகொண்டு பட்ஜெட் அறிவிப்புகளை சிறப்பாக செயல்படுத்துவதற்கான பரிந்துரைகள் வழங்கி பங்களிப்பு செய்வார்கள்.
இந்த அமர்வுகளின் கருப்பொருள்கள் பிரதமரின் திறன் மேம்பாட்டுத் திட்டம் 4.0, திறன் இந்தியா டிஜிட்டல் தளம் , திறன் இந்தியா சர்வதேச மையங்கள், தேசிய பயிற்சி ஊக்குவிப்புத் திட்டம், குழந்தைகள் மற்றும் இளம் பருவத்தினருக்கான தேசிய டிஜிட்டல் நூலகம் மற்றும் ஆசிரியர் பயிற்சி.
இந்த நிகழ்வைக் காண கீழ்க்காணும் இணைய இணைப்பை சொடுக்கவும் : https://www.youtube.com/watch?v=k-Gh0Klm-1s
***
SRI / SMB / DL
| Tamil |
1,902,257 | AllFebruary2023 |
وزیر اعظم 25 فروری 2023 کو ’ہنر مندی اور تعلیم کے ذریعے نوجوانوں کی طاقت کے استعمال ‘ کے موضوع پر پوسٹ بجٹ ویبینار سے خطاب کریں گے
یہ بجٹ میں کئے گئے اعلانات کے نفاذ کے لئے خیالات حاصل کرنے کے واسطے حکومت کی جانب سے منعقد کیے جا نے والے 12 پوسٹ بجٹ
ویبیناروں کا ایک حصہ ہے
ویبینار میں 6 بریک آؤٹ سیشن ہوں گے جن میں ہنر مندی اور تعلیم کے شعبے کے بجٹ کے اعلانات، عمل آوری اور آئندہ راہ عمل سے متعلق تجاویز شامل ہوں گی
وزیر اعظم جناب نریندر مودی 25 فروری 2023 کو صبح 10 بجے ’ہنر مندی اور تعلیم کے ذریعے نوجوانوں کی طاقت کے استعمال‘ کے موضوع پر پوسٹ بجٹ ویبینار سے خطاب کریں گے۔ یہ مرکزی بجٹ میں کئے گیے اعلانات کے مطابق اقدامات کے موثر نفاذ کے لئے خیالات اور تجاویز حاصل کرنے کے واسطے حکومت کے ذریعہ منعقد کئے جانے والے 12 پوسٹ بجٹ ویبیناروں کی سیریز کا ایک حصہ ہے۔ مرکزی بجٹ میں سات ترجیحات کو اختیار کیا گیا ہے جو ایک دوسرے کی تکمیل کرتی ہیں اور امرت کال کے ذریعے ہماری رہنمائی کرنے والے ’سپت رشی‘ کے طور پر کام کرتی ہیں۔ شمولیت والی ترقی حکومت کی ترجیحات میں سے ایک ہے، جس میں تعلیم اور ہنر مندی شامل ہیں۔
Tomorrow, Hon'ble PM Shri @narendramodi will address the inaugural session of a webinar on implementation of #UnionBudget2023 in Skill & Education Sector. Stay Tuned!#AatmaNirbharBharatKaBudget #AmritKaalBudget #Budget2023 pic.twitter.com/CB0ljF2Xug— Ministry of Education (@EduMinOfIndia) February 24, 2023
ویبینار میں چھ بریک آؤٹ سیشن ہوں گے جن میں ہنر مندی اور تعلیم کے شعبوں کا احاطہ کیا جائے گا۔ مرکزی حکومت کی متعلقہ وزارتوں کے وزراء اور سکریٹریوں کے علاوہ، ریاستی حکومتوں کے تعلیم اور ہنر کے محکموں، صنعت کے نمائندوں، طلباء، اساتذہ اور اسکولوں اور یونیورسٹیوں کے اساتذہ، تعلیمی اداروں اور تحقیقی اداروں، اسکل ڈیولپمنٹ باڈیز، سیکٹر اسکل کونسلوں ، آئی ٹی آئیز، فکی، سی آئی آئی، نیسکام وغیرہ جیسے اداروں کے متعلقین ان ویبیناروں میں شرکت کریں گے اور بجٹ میں کئے گئے اعلانات کے بہتر نفاذ کے لیے تجاویز کے ذریعے تعاون کریں گے۔
بریک آؤٹ سیشنز کے موضوعات میں پردھان منتری کوشل وکاس یوجنا 4.0، اسکل انڈیا ڈیجیٹل پلیٹ فارم، اسکل انڈیا انٹرنیشنل سینٹرز، نیشنل اپرنٹس شپ پروموشن اسکیم اور نیشنل ڈیجیٹل لائبریری فار چلڈرن اینڈ ایڈولشینٹس اور ٹیچرز ٹریننگ شامل ہیں۔
ایونٹ دیکھنے کے لیے دیئے گئے لنک پر کلک کریں: https://www.youtube.com/watch?v=k-Gh0Klm-1s
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ش ح۔ اگ۔ ن ا۔
U-2061
| Urdu |
1,902,226 | AllFebruary2023 |
प्रधानमंत्री 25 फरवरी, 2023 को 'कौशल और शिक्षा के माध्यम से युवा शक्ति के उपयोग' पर बजट पश्चात वेबिनार को संबोधित करेंगे
यह बजटीय घोषणाओं के कार्यान्वयन के लिए विचारों को जानने के लिए सरकार द्वारा आयोजित किए जा रहे 12 पोस्ट-बजट वेबिनार का एक हिस्सा है
वेबिनार में 6 महत्वपूर्ण सत्र होंगे जिसमें कौशल और शिक्षा क्षेत्र की बजट घोषणाएं, कार्यान्वयन पर सुझाव और भविष्य का मार्ग शामिल होगा
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 25 फरवरी, 2023 को सुबह 10 बजे 'कौशल और शिक्षा के माध्यम से युवा शक्ति का उपयोग' विषय पर बजट पश्चात के वेबिनार को संबोधित करेंगे। यह केंद्रीय बजट में घोषित पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विचारों और सुझावों को जानने के लिए सरकार द्वारा आयोजित किए जा रहे 12 पोस्ट-बजट वेबिनार की श्रृंखला का एक हिस्सा है। केंद्रीय बजट सात प्राथमिकताओं को अपनाता है जो एक दूसरे की पूरक हैं और अमृतकाल के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करने वाले 'सप्तऋषि' के रूप में कार्य करती हैं। समावेशी विकास सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है, जिसमें शिक्षा और कौशल विकास शामिल है।
Tomorrow, Hon'ble PM Shri @narendramodi will address the inaugural session of a webinar on implementation of #UnionBudget2023 in Skill & Education Sector. Stay Tuned!#AatmaNirbharBharatKaBudget #AmritKaalBudget #Budget2023 pic.twitter.com/CB0ljF2Xug— Ministry of Education (@EduMinOfIndia) February 24, 2023
वेबिनार में कौशल और शिक्षा दोनों क्षेत्रों को कवर करने वाले छह महत्वपूर्ण सत्र होंगे। केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों के मंत्रियों और सचिवों के अलावा, राज्य सरकारों के शिक्षा और कौशल विभागों से कई हितधारक, उद्योगों के प्रतिनिधि, विद्यालयों और विश्वविद्यालयों के छात्र, शिक्षक और संकाय, शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, कौशल विकास निकाय, क्षेत्र कौशल परिषद, आईटीआई, फिक्की, सीआईआई, नैसकॉम आदि जैसे निकाय इन वेबिनारों में भाग लेंगे और बजटीय घोषणाओं के बेहतर कार्यान्वयन के लिए सुझावों के माध्यम से अपना योगदान देंगे।
इन विषय केन्द्रित महत्वपूर्ण सत्रों के विषय प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म, स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम और बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी और शिक्षक प्रशिक्षण हैं।
कार्यक्रम देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें:
https://www.youtube.com/watch?v=k-Gh0Klm-1s
***
एमजी/एमएस/एआर/एसएस/एजे
| Hindi |
1,902,187 | AllFebruary2023 |
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ୨୫ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୨୩ରେ ‘କୁଶଳୀକରଣ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଯୁବ ଶକ୍ତିର ଉପଯୋଗ’ ଉପରେ ବଜେଟ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ୱେବିନାରକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ
ବଜେଟ୍ ଘୋଷଣା ଗୁଡିକର କାର୍ଯ୍ୟନ୍ୱୟନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବିଚାରକୁ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ କରା ଯାଉଥିବା ୧୨ ଟି ବଜେଟ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ୱେବିନାରର ଏହା ଏକ ଅଂଶ ବିଶେଷ
ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ବଜେଟ୍ ଘୋଷଣା ଗୁଡିକ ସମ୍ପର୍କରେ, କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ନିମନ୍ତେ ୱେବିନାରରେ ୬ ଟି ବ୍ରେକଆଉଟ୍ ଅଧିବେଶନ ରହିବ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ୨୫ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୨୩ ରେ ଦିନ ୧୦ ଟା ସମୟରେ ‘କୁଶଳୀକରଣ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଯୁବ ଶକ୍ତିର ଉପଯୋଗ’ ଉପରେ ବଜେଟ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ୱେବିନାରକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ । ଏହା କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟରେ ଘୋଷିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡିକର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟନ୍ୱୟନ ପାଇଁ ବିଚାର ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ଗୁଡିକର ଅନୁସନ୍ଧାନ ନିମନ୍ତେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ କରା ଯାଉଥିବା ୧୨ ଟି ବଜେଟ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ୱେବିନାର ଗୁଡିକର ଏକ ଅଂଶ ବିଶେଷ । କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ ସାତଟି ପ୍ରାଥମିକତା ଗ୍ରହଣ କରେ, ଯାହା ପରସ୍ପରର ପୂରକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅମୃତ କାଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ‘ସପ୍ତଋଷି’ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ସମାବେଶୀ ବିକାଶ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକତା ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ ।
Tomorrow, Hon'ble PM Shri @narendramodi will address the inaugural session of a webinar on implementation of #UnionBudget2023 in Skill & Education Sector. Stay Tuned!#AatmaNirbharBharatKaBudget #AmritKaalBudget #Budget2023 pic.twitter.com/CB0ljF2Xug— Ministry of Education (@EduMinOfIndia) February 24, 2023
ୱେବିନାରରେ ଉଭୟ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରୁଥିବା ୬ ଟି ବ୍ରେକଆଉଟ୍ ଅଧିବେଶନ ରହିବ । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସଂପୃକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସଚିବ ମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଓ ଦକ୍ଷତା ବିଭାଗରୁ ଆସିଥିବା କିଛି ହିତାଧିକାରୀ, ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିନିଧି, ଛାତ୍ର, ସ୍କୁଲ୍ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ସଂସ୍ଥା, କ୍ଷେତ୍ର ଦକ୍ଷତା ପରିଷଦ, ଆଇଟିଆଇ, ଫିକ୍କି, ସିଆଇଆଇ, ନାସକମ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଭଳି ସଂସ୍ଥା ଏହି ୱେବିନାର ଗୁଡିକରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ବଜେଟ୍ ଘୋଷଣା ଗୁଡିକର ଉନ୍ନତ କାର୍ଯ୍ୟନ୍ୱୟନ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ମାଧ୍ୟମରେ ସହଯୋଗ କରିବେ ।
ବ୍ରେକଆଉଟ୍ ଅଧିବେଶନର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୌଶଳ ବିକାଶ ଯୋଜନା ୪.୦, ସ୍କିଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ସ୍କିଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସେଣ୍ଟର, ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନବୀଶ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନା ଏବଂ ଶିଶୁ ଏବଂ କିଶୋର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ଡିଜିଟାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ତାଲିମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ ।
ଇଭେଣ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନ ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ : https://www.youtube.com/watch?v=k-Gh0Klm-1s
SSP
| Odia |
1,901,517 | AllFebruary2023 |
Pariksha Pe Charcha 2023 witnessed huge participation from the students of State Government Schools
To Institutionalize the movement against examination stress and make it a 'Jan Andolan‘, Exam Warriors’ book published by National Book Trust (NBT) to be made available in all the school libraries
The 6th edition of Pariksha Pe Charcha programme (PPC 2023) was held in a town-hall type interactive format on 27th January 2023, wherein, Prime Minister Shri Narendra Modi interacted with students, teachers and parents from all over the country and abroad. The highlight of this year’s PPC 2023 is the huge participation from the students of State Government’s board which increased from around 2 lakhs in 2022 to over 16.5 lakhs of the total 38.8 lakhs. Further, the special invitee students and teachers from all the States and UTs also got the opportunity to witness important functions like Republic Day Parade, Beating the Retreat ceremony etc and visit places of National importace.
This programme of Hon’ble Prime Minister focusses on providing support to students in overcoming examination stress while equipping teachers and parents to manage the stressful environment during exams better. In this context, Prime Minister has authored a book titled ‘Exam Warriors’ incorporating unique actionable ‘mantras’ for students, parents and teachers on ways and means to overcome examination stress. Considering the stupendous impact of the book on students across the country, the National Book Trust (NBT) India under the aegis of Ministry of Education, has published the translations of ‘Exam Warriors’ book in 11 Indian languages i.e. Asamiya, Bangla, Gujarati, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Tamil, Telugu and Urdu.
The Ministry of Education has rolled out the National Education Policy, 2020 with several new initiatives in areas of curricula, examination reforms, student friendly classrooms, art integrated learning, toy-based pedagogy etc. Pariksha pe Charcha is also an integral part of the reforms to help students face exams more confidently in a joyful manner.
In order to transform Pariksha pe Charcha into a Jan Andolan, the Union Education Minister Shri Dharmendra Pradhan has requested the Chief Ministers of all the States and Administrators of UTs to make the ‘Exam Warriors’ books available in libraries of each school under Samagra Shiksha so that maximum number of students, teachers and parents get benefit from the Prime Minister’s words of wisdom and vision.
*******
NB/AK
| English |
1,901,586 | AllFebruary2023 |
پریکشا پہ چرچہ 2023 میں ریاستی حکومت کے اسکولوں کے طلباء کی بڑی تعداد میں شرکت
امتحانات کے تناؤ کے خلاف مہم کو ادارہ جاتی شکل دینے اور اسے ’جن آندولن ‘بنانے کے لیے نیشنل بک ٹرسٹ (این بی ٹی) کے ذریعہ شائع کتاب ’ ایگزام واریئرس‘ سبھی اسکولوں کی لائبریریوں میں دستیاب کرائی جائے گی
پریکشا پہ چرچہ پروگرام (پی پی سی 2023) کا چھٹا ایڈیشن 27 جنوری 2023 کو ٹاؤن ہال جیسے انٹرایکٹو شکل میں منعقد کیا گیا تھا۔ اس میں وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے ملک اور بیرون ملک کے طلباء، اساتذہ اور سرپرستوں کے ساتھ بات چیت کی۔ اس سال کے پی پی سی 2023 کی سب سے خاص بات ریاستی حکومت کے بورڈ کے طلباء کی بڑی تعداد میں شرکت رہی، جو 2022 میں تقریباً 2 لاکھ سے بڑھ کر اس بار 16.5 لاکھ سے زیادہ سے ہوتے ہوئے اس بار بڑھ کر کل 38.8 لاکھ ہو گئی ۔ اس کے علاوہ سبھی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے خصوصی طور پر مدعو طلباء اور اساتذہ کو بھی یوم جمہوریہ کی پریڈ، بیٹنگ دی ریٹریٹ تقریب وغیرہ جیسی اہم تقریبات کو دیکھنے اور قومی اہمیت حامل اداروں کا دورہ کرنے کا موقع ملا۔
عزت مآب وزیر اعظم کا یہ پروگرام اساتذہ اورسرپرستوں کو امتحانات کے دوران تناؤ سے بھرپور ماحول کو بہتر طریقے سے سنبھالنے کے لیے تیار کرتے ہوئے طلبا کو امتحان کے تناؤ پر قابو پانے میں مدد کرنے پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ اس سلسلے میں، وزیر اعظم نے ’ایگزام واریئرس ‘کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے جس میں امتحان کے تناؤ کو دور کرنے کے طریقوں اور وسیلوں کے سلسلے میں طلبا ، سرپرستوں اور اساتذہ کے لیے منفرد ’منتر وں ‘ کو شامل کیا گیا ہے ۔ ملک بھر کے طلباء پر کتاب کے حیرت انگیز اثر پر غور کرتے ہوئے، وزارت تعلیم کے زیراہتمام نیشنل بک ٹرسٹ (این بی ٹی) انڈیا نے ’ایگزام واریئرس ‘ کتاب کا ترجمہ کا 11 ہندوستانی زبانوں یعنی اسمیہ، بنگلہ، گجراتی ، کنڑ، ملیالم، مراٹھی، اڑیہ پنجابی، تمل، تیلگو اور اردو میں شائع کیا۔
وزارت تعلیم نےقومی تعلیمی پالیسی 2020 کی شروعات نصاب، امتحانات میں اصلاح، طلباء کے موافق کلاس رومز، آرٹ سے منسلک تعلیم ،کھلونوں پر مبنی فن تعلیم، وغیرہ کے شعبے میں کئی نئی پہل کے ساتھ کئے۔پریکشا پہ چرچا بھی طلباء کی مدد کے لیے اصلاحات کا ہی ایک اٹوٹ حصہ ہے، تاکہ وہ خوشی سے زیادہ خوداعتمادی کے ساتھ امتحان دے سکیں۔
پریکشا پہ چرچا کو ’جن آندولن‘ میں تبدیل کرنے کے لیے، مرکزی وزیر تعلیم جناب دھرمیندر پردھان نے سبھی ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے منتظمین سے سمگرا شکشا کے تحت ہر اسکول کی لائبریری میں ’ایگزام واریئرس‘ دستیاب کرانے کی درخواست کی ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ طلباء، اساتذہ اور سرپرست وزیر اعظم کے علم اور دور اندیشی سے مستفید ہو سکتے ہیں۔
************
ش ح ۔ ف ا ۔ م ص
(U: 1975)
| Urdu |
1,901,552 | AllFebruary2023 |
परीक्षा पे चर्चा 2023 में राज्य सरकार के स्कूलों के विद्यार्थियों की बड़ी संख्या में भागीदारी
परीक्षा के तनाव के खिलाफ मुहिम को संस्थागत रूप देने और इसे 'जन आंदोलन' बनाने के लिए नेशनल बुक ट्रस्ट (एनबीटी) द्वारा प्रकाशित पुस्तक 'एग्जाम वॉरियर्स' सभी स्कूलों के पुस्तकालयों में उपलब्ध करायी जाएगी
परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम (पीपीसी 2023) का छठा संस्करण 27 जनवरी 2023 को टाउन-हॉल जैसे इंटरैक्टिव प्रारूप में आयोजित किया गया। इसमें प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश और विदेश के विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत की। इस वर्ष के पीपीसी 2023 का मुख्य आकर्षण राज्य सरकार के बोर्ड के विद्यार्थियों की बड़ी संख्या में भागीदारी रही, जो 2022 में लगभग 2 लाख से बढ़कर 16.5 लाख से अधिक से होते हुए इस बार बढ़कर कुल 38.8 लाख हो गयी। इसके अलावा, सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के विशेष आमंत्रित विद्यार्थियों और शिक्षकों को भी गणतंत्र दिवस परेड, बीटिंग द रिट्रीट समारोह आदि जैसे महत्वपूर्ण आयोजनों को देखने और राष्ट्रीय महत्व के स्थानों का दौरा करने का अवसर मिला।
माननीय प्रधानमंत्री का यह कार्यक्रम शिक्षकों और अभिभावकों को परीक्षा के दौरान तनावपूर्ण माहौल को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने के लिए तैयार करते हुए विद्यार्थियों को परीक्षा के तनाव पर काबू पाने में सहायता देने पर ध्यान केंद्रित करता है। इस संदर्भ में, प्रधानमंत्री ने 'एग्जाम वॉरियर्स' नामक एक पुस्तक लिखी है जिसमें परीक्षा के तनाव को दूर करने के तरीकों और साधनों के संबंध में विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों के लिए अद्वितीय 'मंत्रों' को शामिल किया गया है। देश भर के विद्यार्थियों पर पुस्तक के विलक्षण प्रभाव पर गौर करते हुए शिक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में नेशनल बुक ट्रस्ट (एनबीटी) इंडिया ने 'एग्जाम वॉरियर्स' पुस्तक का अनुवाद 11 भारतीय भाषाओं अर्थात असमिया, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू में प्रकाशित किया है।
शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 की शुरुआत पाठ्यक्रम, परीक्षा सुधार, विद्यार्थियों के अनुकूल कक्षाओं, कला एकीकृत शिक्षा, खिलौना आधारित अध्यापन कला आदि के क्षेत्रों में अनेक नई पहलों के साथ की है। परीक्षा पे चर्चा भी विद्यार्थियों की सहायता के लिए सुधारों का ही एक अभिन्न अंग है, ताकि वे आनंदपूर्ण ढंग से अधिक आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दे सकें।
परीक्षा पे चर्चा को 'जन आंदोलन' में परिवर्तित करने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों से समग्र शिक्षा के तहत प्रत्येक स्कूल के पुस्तकालय में 'एग्जाम वॉरियर्स' उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी, शिक्षक और अभिभावक प्रधानमंत्री के ज्ञान और दूरदर्शिता से लाभान्वित हो सकें।
*******
एमजी/एमएस/एआर/आरके/एजे
| Hindi |
1,901,573 | AllFebruary2023 |
परीक्षा पे चर्चा 2023 मध्ये राज्य सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांचा मोठा सहभाग
परीक्षेच्या तणावावर मात करण्यासाठीच्या चळवळीला संस्थात्मक स्वरूप देऊन 'लोक चळवळ ' बनवण्यासाठी राष्ट्रीय पुस्तक न्यासाद्वारे (एनबीटी ) प्रकाशित 'एक्झाम वॉरियर्स ' हे पुस्तक सर्व शालेय ग्रंथालयांमध्ये उपलब्ध करून देणार
नवी दिल्ली, 22 फेब्रुवारी 2023
परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रमाचे (पीपीसी 2023) 6 वे पर्व 27 जानेवारी 2023 रोजी संवादात्मक स्वरूपात आयोजित करण्यात आले होते, यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देश-विदेशातील विद्यार्थी, शिक्षक आणि पालकांशी संवाद साधला. राज्य सरकारी शिक्षण मंडळांच्या विद्यार्थ्यांचा प्रचंड सहभाग हे या वर्षीच्या परिक्षा पे चर्चा 2023 चे वैशिष्ट्य ठरले. राज्य सरकारी शिक्षण मंडळातील विद्यार्थ्यांचा सहभाग एकूण 38.8 लाखांपैकी 2022 मधील सुमारे 2 लाखांवरून 16.5 लाखांवर पोहोचला आहे. सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील विशेष आमंत्रित विद्यार्थी आणि शिक्षकांना प्रजासत्ताक दिन संचलन , बीटिंग द रिट्रीट सोहळा इत्यादींसारख्या महत्त्वाच्या कार्यक्रमांचे साक्षीदार होण्याची आणि राष्ट्रीय महत्त्वाच्या ठिकाणांना भेट देण्याची संधी मिळाली.
माननीय पंतप्रधानांचा हा कार्यक्रम, परीक्षेच्या काळात तणावपूर्ण वातावरणाचे उत्तम प्रकारे व्यवस्थापन करण्यासाठी शिक्षक आणि पालकांना सुसज्ज करतानाच विद्यार्थ्यांना परीक्षेच्या तणावावर मात करण्यासाठी साहाय्य करण्यावर भर देतो. या संदर्भात पंतप्रधानांनी 'एक्झाम वॉरियर्स’ नावाचे पुस्तक लिहिले आहे या पुस्तकामध्ये विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांसाठी परीक्षेच्या तणावावर मात करण्याचे मार्ग आणि माध्यमाबद्दल अनोखे कृतीशील ‘मंत्र’ समाविष्ट आहेत.पुस्तकाचा देशभरातील विद्यार्थ्यांवर होणारा लक्षणीय प्रभाव लक्षात घेता,शिक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारित असलेल्या राष्ट्रीय पुस्तक न्यासाने (एनबीटी ), ,11 भारतीय भाषांमध्ये म्हणजे असामिया, बंगाली , गुजराती, कन्नड, मल्याळम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिळ, तेलगू आणि ऊर्दूमध्ये एक्झाम वॉरियर्स’ या पुस्तकाचा अनुवाद प्रकाशित केला आहे.
परीक्षा पे चर्चाचे लोक चळवळीत रूपांतर करण्याच्या दृष्टीने, जास्तीत जास्त विद्यार्थी, शिक्षक आणि पालकांना पंतप्रधानांच्या ज्ञानाचा आणि दूरदृष्टीचा लाभ घेता यावा यासाठी ,समग्र शिक्षा अंतर्गत 'एक्झाम वॉरियर्स पुस्तके प्रत्येक शाळेच्या ग्रंथालयात उपलब्ध करून देण्याची विनंती केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रशासकांना केली आहे.
S.Patil/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
| Marathi |
1,901,830 | AllFebruary2023 |
ਪਰੀਕਸ਼ਾ ਪੇ ਚਰਚਾ 2023 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ
ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਤਣਾਅ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ” ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕ ਟਰੱਸਟ (ਐੱਨਬੀਟੀ) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕ “ਐਗਜ਼ਾਮ ਵੌਰੀਅਰਸ” ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ
ਪਰੀਕਸ਼ਾ ਪੇ ਚਰਚਾ (ਪੀਪੀਸੀ 2023) ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ 27 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਟਾਊਨ—ਹਾਲ ਵਰਗੇ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਫਾਰਮੈੱਟ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ—ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪੀਪੀਸੀ 2023 ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਰਹੀ, ਜੋ 2022 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 16.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਇਸ ਵਾਰ ਵਧ ਕੇ ਕੁੱਲ 38.8 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੱਦੇ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ, ਬੀਟਿੰਗ ਦਿ ਰਿਟ੍ਰੀਟ ਸਮਾਗਮ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਆਯੋਜਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ।
ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ—ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਣਾਅ ਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਤਣਾਅ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ “ਐਗਜ਼ਾਮ ਵੌਰੀਅਰਸ” ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮਾਤਾ—ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਵਿਲੱਖਣ ‘ਮੰਤਰਾਂ’ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕ ਟਰੱਸਟ (ਐੱਨਬੀਟੀ) ਇੰਡੀਆ ਨੇ “ਐਗਜ਼ਾਮ ਵੌਰੀਅਰਸ” ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ 11 ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਭਾਵ ਅਸਾਮ, ਬਾਂਗਲਾ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਕੰਨੜ, ਮਲਿਆਲਮ, ਮਰਾਠੀ, ਉੜੀਆ, ਪੰਜਾਬੀ, ਤਮਿਲ, ਤੇਲੁਗੂ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, 2020 ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੋਰਸ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੁਧਾਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਲਾਸਾਂ, ਕਲਾ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਖਿਡੌਣਾ ਅਧਾਰਿਤ ਅਧਿਆਪਨ ਕਲਾ ਆਦਿ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰੀਕਸ਼ਾ ਪੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਅਭਿੰਨ ਅੰਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਆਨੰਦਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਧਿਕ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਕਣ।
ਪਰੀਕਸ਼ਾ ਪੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ‘ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ’ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ “ਐਗਜ਼ਾਮ ਵੌਰੀਅਰਸ” ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮਾਤਾ—ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ।
********
ਐੱਨਬੀ/ਏਕੇ
| Punjabi |
1,901,251 | AllFebruary2023 |
Ministry of Education directs State/UT to align their age of admission for Grade-I to 6+ years
States/UTs also requested to initiate process of designing and running a two years Diploma in Preschool Education (DPSE) course
The National Education Policy 2020 recommends strengthening of learning of children at the ‘foundational stage’ as a national priority for the country. The foundational stage consists of 5 years of learning opportunities for all children (between 3 to 8 years) that includes 3 years of pre-school education and 2 years of early primary Grade-I and Grade-II. The policy thus promotes seamless learning and development of children from pre-school to Grade- II. This can only be done by ensuring accessibility to three years of quality preschool education for all children studying in Anganwadis or Government/Government-aided, private and NGO run preschool centers. Besides, the most important factor at the foundational stage is the availability of qualified teachers who are specially trained in the age and developmentally appropriate curriculum and pedagogy. The National Curriculum Framework for Foundational Stage(NCF-FS) has also been launched recently on 20.10.2022.
To fulfill this vision, the Department of School Education & Literacy, Ministry of Education through D.O. letter 22-7/2021-EE.19/IS.13 dated 09.02.2023, has reiterated directions to all the State Governments and UT administrations to align their age to admission with the policy and provide admission to Grade-I at the age of 6+ years.
The States have also been advised to initiate the process of designing and running a two years Diploma in Preschool Education (DPSE) course in their State and UT. The course is expected to be designed by the State Council of Educational Research and Training (SCERT) and run/ implemented through District Institute of Education & Training (DIETs) under supervision and hold of SCERTs.
****
NB/AK
| English |
1,901,319 | AllFebruary2023 |
وزارت تعلیم نے ریاست / مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو، گریڈ-1 میں داخلہ کی عمر 6 سال اور اس سے زیادہ کرنے کی ہدایت کی ہے
ریاستوں/ مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے دو سالہ ڈپلومہ ان پری اسکول ایجوکیشن (ڈی پی ایس ای) کورس کو ڈیزائن کرنے اور چلانے کے عمل کو شروع کرنے کی بھی درخواست کی گئی ہے
قومی تعلیمی پالیسی 2020، ملک کی قومی ترجیح کے طور پر 'بنیادی مرحلے' پر بچوں کی تعلیم کو مضبوط بنانے کی سفارش کرتی ہے۔ بنیادی مرحلہ تمام بچوں (3 سے 8 سال کے درمیان) کے لیے 5 سال کے سیکھنے کے مواقع پر مشتمل ہے، جس میں 3 سال کی پری اسکول تعلیم اور 2 سال کی ابتدائی پرائمری گریڈ-I اور گریڈ-II شامل ہیں۔ اس طرح یہ پالیسی پری اسکول سے گریڈ II تک بچوں کی بغیر کسی رکاوٹ کے سیکھنے اور ترقی کو فروغ دیتی ہے۔ یہ صرف آنگن واڑیوں یا سرکاری/سرکاری امداد یافتہ، نجی اور این جی او کے زیر انتظام پری اسکول سینٹرز میں زیر تعلیم تمام بچوں کے لیے تین سال کی معیاری پری اسکول تعلیم تک رسائی کو یقینی بنا کر ہی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ، بنیادی مرحلے میں سب سے اہم عنصر قابل اساتذہ کی دستیابی ہے، جو خاص طور پر عمر اور ترقی کے لحاظ سے موزوں نصاب اور تدریسی تربیت یافتہ ہوں ۔ نیشنل کریکولم فریم ورک برائے فاؤنڈیشن اسٹیج (این سی ایف – ایف ایس) بھی حال ہی میں 20 اکتوبر 2022 کو شروع کیا گیا ہے۔
اس ویژن کو پورا کرنے کے لیے، وزارت تعلیم کی اسکولی تعلیم اور خواندگی کے محکمہ نے ڈی او لیٹر 22-7 /2021 - ای ای . 19 / آئی ایس. 13، مورخہ: 9 فروری 2023 کے واسطے سے تمام ریاستی حکومتوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی انتظامیہ کو پالیسی کے ساتھ داخلے کے لیے اپنی عمر کو ہم آہنگ کرنے اور 6 سال یا اس سے زیادہ کی عمر میں گریڈ-1 میں داخلہ دینے کی ہدایات کا اعادہ کیا ہے۔
ریاستوں کو یہ بھی مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ اپنی ریاست اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں دو سالہ ڈپلومہ ان پری اسکول ایجوکیشن (ڈی پی ایس ای) کورس کو ڈیزائن کرنے اور چلانے کا عمل شروع کریں۔ یہ کورس اسٹیٹ کونسل آف ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ (ایس سی ای آر ٹی) کے ذریعہ ڈیزائن کیا جائے گا اور اسے ایس سی ای آر ٹیز کی نگرانی اور پکڑ میں ڈسٹرکٹ انسٹی ٹیوٹ آف ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ (ڈی آئی ای ٹیز) کے ذریعے چلایا اور نافذ کیا جائے گا۔
۰۰۰۰۰۰۰۰
(ش ح- ا ک- ق ر)
U-1943
| Urdu |
1,901,326 | AllFebruary2023 |
शिक्षण मंत्रालयाने राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांना इयत्ता पहिलीसाठी प्रवेशाचे वय 6+ वर्षे करण्याचे निर्देश दिले
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी पूर्व-प्राथमिक शिक्षणासाठी दोन वर्षांचा डिप्लोमा इन प्रीस्कूल एज्युकेशन अभ्यासक्रम प्रक्रिया सुरु करण्याची विनंती केली
फेब्रुवारी 22, 2023
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 मध्ये देशाचे राष्ट्रीय प्राधान्य म्हणून 'प्रारंभिक टप्प्यातच ' मुलांना योग्य शिक्षण मिळावे अशी शिफारस करण्यात आली आहे. मुलांच्या जडणघडणीच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात सर्व मुलांसाठी 5 वर्षांचा काळ (3 ते 8 वर्षांच्या दरम्यान) अनेक गोष्टी शिकण्याचा असतो, ज्यामध्ये 3 वर्षांचे पूर्व-प्राथमिक शिक्षण आणि 2 वर्षांचे बालवाडी शिक्षण ग्रेड - I आणि ग्रेड-II यांचा समावेश होतो. अशा प्रकारे बालवाडी पासून इयत्ता दुसरी पर्यंत मुलांच्या अखंड शिक्षण आणि विकासाला हे धोरण प्रोत्साहन देते.
यासाठी अंगणवाड्यांमध्ये किंवा सरकारी/सरकारी अनुदानित, खाजगी आणि स्वयंसेवी संस्थाद्वारे चालवल्या जाणार्या बालवाडी केंद्रांमध्ये शिकणार्या सर्व मुलांसाठी तीन वर्षांच्या दर्जेदार प्रीस्कूल शिक्षणाची उपलब्धता सुनिश्चित करणे गरजेचे आहे. याशिवाय, प्रारंभिक टप्प्यातील सर्वात महत्त्वाचा घटक पात्र शिक्षकांची उपलब्धता हा आहे. ते वय आणि विकासाच्या दृष्टीने योग्य अभ्यासक्रम आणि अध्यापनशास्त्र या बाबतीत विशेष प्रशिक्षित असण्याची अपेक्षा आहे. प्रारंभिक टप्प्यासाठी राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा (NCF-FS) अलिकडेच 20.10.2022 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी शिक्षण मंत्रालयाच्या शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाने डी.ओ. पत्र 22-7/2021-EE.19/IS.13 दिनांक 09.02.2023, द्वारे सर्व राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनांना प्रवेशाचे वय धोरणानुसार संरेखित करण्यासाठी आणि 6+ वर्षे वयाच्या मुलांना इयत्ता पहिलीसाठी प्रवेश देण्याच्या निर्देशांचा पुनरुच्चार केला आहे. .
तसेच राज्यांना त्यांच्या राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशात दोन वर्षांचा डिप्लोमा इन प्रीस्कूल एज्युकेशन (DPSE) अभ्यासक्रम तयार करण्याची आणि चालवण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याची सूचना केली आहे. राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) द्वारे हा अभ्यासक्रम तयार केला जाणे अपेक्षित आहे आणि ते एससीईआरटीच्या देखरेखीखाली आणि नियंत्रणाखाली जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्थाद्वारे चालवले जाणे/अंमलबजावणी होणे अपेक्षित आहे.
***
GopalC/SushamaK/DY
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
| Marathi |
1,901,353 | AllFebruary2023 |
शिक्षा मंत्रालय ने राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों को ग्रेड-I के लिए प्रवेश की आयु को एक समान 6+ वर्ष रखने का निर्देश दिया
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से प्री-स्कूल एजुकेशन (डीपीएसई) में दो वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम तैयार करने और चलाने की प्रक्रिया प्रारंभ करने का भी अनुरोध किया
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 देश के लिए राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में 'मूलभूत चरण' चरण में बच्चों की शिक्षा को मजबूत बनाने की सिफारिश करती है। मूलभूत चरण में सभी बच्चों (3 से 8 वर्ष के बीच) के लिए 5 वर्ष सीखने के अवसर शामिल हैं, जिसमें 3 साल की प्री-स्कूल एजुकेशन और 2 साल की प्रारंभिक प्राथमिक ग्रेड-I और ग्रेड-II शामिल हैं। इस तरह यह नीति प्री-स्कूल से ग्रेड-II तक के बच्चों के निर्बाध शिक्षण और विकास को प्रोत्साहित करती है। यह केवल आंगनवाड़ियों या सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त, निजी और गैर-सरकारी संगठन द्वारा संचालित प्री-स्कूल केंद्रों में पढ़ने वाले सभी बच्चों के लिए तीन वर्ष की गुणवत्तापूर्ण प्री-स्कूल शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करके ही किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, मूलभूत चरण पर सबसे महत्वपूर्ण कारक योग्य शिक्षकों की उपलब्धता है जो विशेष रूप से उम्र तथा विकासात्मक रूप से उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र में प्रशिक्षित हों। मूलभूत चरण के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क (एनसीएफ-एफएस) भी हाल ही में 20.10.2022 को लॉन्च किया गया है।
शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इस विजन को पूरा करने के लिए दिनांक 09.02.2023 के डी.ओ. पत्र 22-7/2021-ईई.19/आईएस.13 के माध्यम से सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों को नीति के साथ प्रवेश के लिए अब आयु को समान रूप से 6+ वर्ष करने तथा 6+ वर्ष की आयु में ग्रेड-I में प्रवेश देने के निर्देशों को दोहराया है।
राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों को यह सलाह भी दी गई है कि वे अपने यहां प्री-स्कूल शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा (डीपीएसई) पाठ्यक्रम तैयार करने और चलाने की प्रक्रिया प्रारंभ करें। इस पाठ्यक्रम को राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) द्वारा डिजाइन किए जाने की आशा है तथा एससीईआरटी की देखरेख और दायित्व के अंतर्गत जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (डीआईईटी) के माध्यम से चलाया/कार्यान्वित किया जाएगा।
****
एमजी/एएम/एजी/जीआरएस
| Hindi |
1,901,839 | AllFebruary2023 |
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਡ—1 ਲਈ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ 6+ ਸਾਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ
ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀ—ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਡੀਪੀਐੱਸਈ) ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਸਿਲੇਬਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ “ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੜਾਅ” (Foundational stage) ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ (3 ਤੋਂ 8 ਦੇ ਵਿੱਚਕਾਰ) ਦੇ ਲਈ 5 ਸਾਲ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀ—ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਿਕ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਗ੍ਰੇਡ—। ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਡ—।। ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰੀ—ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਡ—।। ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਂਗਨਵਾੜੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ/ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਨਿਜੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਪ੍ਰੀ—ਸਕੂਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ, ਪ੍ਰੀ—ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੜਾਅ’ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਮਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਾਤਮਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲ ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਂਡ ਹੋਣ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੜਾਅ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਿਕੁਲਮ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ (ਐੱਨਸੀਐੱਫ—ਐੱਸਐੱਫ) ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 20.10.2022 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਤੀ 9.2.2023 ਦੇ ਡੀ.ਅੋ. ਪੱਤਰ 22—7/2021 ਈਈ19/ਆਈਐੱਸ.13 ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਹੁਣ ਉਮਰ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 6+ ਸਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ 6+ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਡ—। ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ।
ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਡਿਪਲੋਮਾ (ਡੀਪੀਐੱਸਈ) ਸਿਲੇਬਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਇਸ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੋਜ਼ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਐੱਸਸੀਈਆਰਟੀ) ਦੁਆਰਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਸਸੀਈਆਰਟੀ ਦੀ ਦੇਖ—ਰੇਖ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਨ (ਡੀਆਈਈਟੀ) ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚਲਾਇਆ/ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
*********
ਐੱਨਬੀ/ਏਕੇ
| Punjabi |
1,901,311 | AllFebruary2023 |
શિક્ષણ મંત્રાલયે રાજ્ય/કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોને તેમની ગ્રેડ-1 માટે પ્રવેશની ઉંમર 6+ વર્ષ માટે સંરેખિત કરવા નિર્દેશ આપ્યા
રાજ્યો/કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોને પ્રિસ્કુલ એજ્યુકેશન (DPSE)માં બે વર્ષનો ડિપ્લોમા કોર્સ ડિઝાઇન અને ચલાવવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરવા પણ વિનંતી કરી હતી
નેશનલ એજ્યુકેશન પોલિસી 2020 દેશ માટે રાષ્ટ્રીય અગ્રતા તરીકે 'પાયાના તબક્કે' બાળકોના શિક્ષણને મજબૂત કરવાની ભલામણ કરે છે. પાયાના તબક્કામાં તમામ બાળકો (3 થી 8 વર્ષની વચ્ચે) માટે 5 વર્ષ શીખવાની તકોનો સમાવેશ થાય છે જેમાં 3 વર્ષ પૂર્વ-શાળા શિક્ષણ અને 2 વર્ષ પ્રારંભિક પ્રાથમિક ધોરણ-1 અને ગ્રેડ-2નો સમાવેશ થાય છે. આ નીતિ આ રીતે પ્રી-સ્કૂલથી ગ્રેડ-2 સુધીના બાળકોના સીમલેસ શિક્ષણ અને વિકાસને પ્રોત્સાહન આપે છે. આંગણવાડીઓ અથવા સરકારી/સરકારી સહાયિત, ખાનગી અને એનજીઓ દ્વારા સંચાલિત પૂર્વશાળા કેન્દ્રોમાં અભ્યાસ કરતા તમામ બાળકો માટે ત્રણ વર્ષની ગુણવત્તાયુક્ત પૂર્વશાળા શિક્ષણની સુલભતા સુનિશ્ચિત કરીને જ આ કરી શકાય છે. આ ઉપરાંત, પાયાના તબક્કે સૌથી મહત્ત્વનું પરિબળ એ યોગ્યતા ધરાવતા શિક્ષકોની ઉપલબ્ધતા છે જેઓ વય અને વિકાસની દૃષ્ટિએ યોગ્ય અભ્યાસક્રમ અને શિક્ષણ શાસ્ત્રમાં વિશેષ રીતે પ્રશિક્ષિત છે. ફાઉન્ડેશનલ સ્ટેજ (NCF-FS) માટે રાષ્ટ્રીય અભ્યાસક્રમ ફ્રેમવર્ક પણ તાજેતરમાં 20.10.2022ના રોજ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે.
આ વિઝનને પરિપૂર્ણ કરવા માટે, શાળા શિક્ષણ અને સાક્ષરતા વિભાગ, શિક્ષણ મંત્રાલય દ્વારા D.O. પત્ર 22-7/2021-EE.19/IS.13 તારીખ 09.02.2023, તમામ રાજ્ય સરકારો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ પ્રશાસનોને તેમની વય નીતિ સાથે એડમિશન માટે સંરેખિત કરવા અને વર્ષની ઉંમરે ગ્રેડ-1માં પ્રવેશ આપવા માટેના 6+ વર્ષ નિર્દેશોનું પુનરાવર્તન કર્યું છે.
રાજ્યોને તેમના રાજ્ય અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશમાં બે વર્ષનો ડિપ્લોમા ઇન પ્રિસ્કુલ એજ્યુકેશન (DPSE) અભ્યાસક્રમ ડિઝાઇન કરવાની અને ચલાવવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરવાની પણ સલાહ આપવામાં આવી છે. આ અભ્યાસક્રમ સ્ટેટ કાઉન્સિલ ઓફ એજ્યુકેશનલ રિસર્ચ એન્ડ ટ્રેનિંગ (એસસીઇઆરટી) દ્વારા ડિઝાઇન કરવામાં આવે તેવી અપેક્ષા છે અને એસસીઇઆરટીની દેખરેખ અને હોલ્ડ હેઠળ ડિસ્ટ્રિક્ટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ એજ્યુકેશન એન્ડ ટ્રેનિંગ (ડીઆઇઇટી) દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે.
GP/NP
સોશિયલ મીડિયા પર અમને ફોલો કરો : @PIBAhmedabad /pibahmedabad1964 /pibahmedabad pibahmedabad1964[at]gmail[dot]com
| Gujarati |
1,901,294 | AllFebruary2023 |
பள்ளிக் கல்வியில் நிலை-I க்கான மாணவர் சேர்க்கை வயதை 6 ஆக மாற்றி அமைக்குமாறு மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களுக்கு கல்வி அமைச்சகம் அறிவுறுத்தல்
தேசிய கல்விக் கொள்கை 2020, அடிப்படை கல்வி நிலையில் குழந்தைகளின் கற்றலை பரிந்துரைக்க முன்னுரிமை அளித்து பரிந்துரைகளை வழங்கியுள்ளது. அடிப்படை நிலை அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் 5 ஆண்டு கற்றலை உள்ளடக்கியதாக அமைந்துள்ளது. 3 வயதுக்கும் 8 வயதுக்கும் இடையே இந்த நிலை பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளது. இதில் 3 ஆண்டுகள் பள்ளிக்கு முந்தைய கல்வியும் 2 ஆண்டுகள் அடிப்படை நிலை I மற்றும் நிலை II கல்வியும் அடங்கும். அங்கன்வாடிகள், அரசு, அரசு உதவி பெறும் மையங்கள், தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்கள் நடத்தும் மழலையர் மையங்கள் ஆகியவற்றில் படிக்கும் அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் தரமான மழலையர் கல்வியை 3 ஆண்டுகளுக்கு வழங்குவதை உறுதி செய்வதன் மூலமாக மட்டுமே இதை மேற்கொள்ள முடியும். இது தவிர அடிப்படைக் கல்வி கட்டத்தின் பாடத்திட்டம் மற்றும் கற்பித்தல் சிறப்பாக அமைய, பயிற்சி பெற்ற தகுதி வாய்ந்த ஆசிரியர்களின் தேவை முக்கியமானதாகும். அடித்தள நிலைக்கான பாடத்திட்ட கட்டமைப்பு 20.10.2022 அன்று அறிமுகம் செய்யப்பட்டது.
இந்த தொலைநோக்குப் பார்வையை எட்ட கல்வி அமைச்சகத்தின் பள்ளிக் கல்வி மற்றும் எழுத்தறிவுத்துறை 09.02.2023 அன்று அனைத்து மாநில மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களுக்கும் கடிதம் எழுதியுள்ளது. அதில் பள்ளிக் கல்வியில் நிலை-Iக்கான மாணவர் சேர்க்கை வயதை 6 க்கு மேல் மாற்றியமைக்குமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
பள்ளிக் கல்விக்கு முந்தைய மழலையர் கல்வியில் 2 ஆண்டு பட்டயப் படிப்பை வடிவமைத்து நடத்துமாறும் மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்கள் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளன. இந்தப் பாடத்திட்டம், மாநிலக் கல்வி ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி கவுன்சிலால் வடிவமைக்கப்பட்டு மாவட்ட கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனங்கள் மூலம் செயல்படுத்தப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
***
SRI/PLM/SG/KRS
| Tamil |
1,901,373 | AllFebruary2023 |
గ్రేడ్-1 అడ్మిషన్ వయస్సును 6+ సంవత్సరాలకు సమలేఖనం చేయాలని రాష్ట్రాలు మరియు యుటిలను ఆదేశించిన విద్యా మంత్రిత్వ శాఖ
రెండు సంవత్సరాల డిప్లొమా ఇన్ ప్రీస్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ (డిపిఎస్ఈ) కోర్సు రూపకల్పన మరియు అమలు ప్రక్రియను ప్రారంభించాలని కూడా రాష్ట్రాలు/యూటీలు అభ్యర్థించబడ్డాయి.
జాతీయ విద్యా విధానం 2020 దేశానికి జాతీయ ప్రాధాన్యతగా 'పునాది దశలో' పిల్లల అభ్యాసాన్ని బలోపేతం చేయాలని సిఫార్సు చేసింది. పునాది దశలో పిల్లలందరికీ (3 నుండి 8 సంవత్సరాల మధ్య) 5 సంవత్సరాల అభ్యాస అవకాశాలను కలిగి ఉంటుంది. ఇందులో 3 సంవత్సరాల ప్రీ-స్కూల్ విద్య మరియు 2 సంవత్సరాల ప్రారంభ ప్రైమరీ గ్రేడ్-I మరియు గ్రేడ్-II ఉన్నాయి. ఈ విధానం ప్రీ-స్కూల్ నుండి గ్రేడ్- II వరకు పిల్లలకు అవాంతరాలు లేని అభ్యాసాన్ని మరియు అభివృద్ధిని ప్రోత్సహిస్తుంది. అంగన్వాడీలు లేదా ప్రభుత్వ/ప్రభుత్వ-సహాయం పొందిన, ప్రైవేట్ మరియు ఎన్జీఓ ఆధ్వర్యంలోనడిచే ప్రీస్కూల్ సెంటర్లలో చదువుతున్న పిల్లలందరికీ మూడు సంవత్సరాల నాణ్యమైన ప్రీస్కూల్ విద్యను అందించడం నిర్ధారించడం ద్వారా మాత్రమే ఇది సాధ్యమవుతుంది.అంతేకాకుండా పునాది దశలో ఉన్న అతి ముఖ్యమైన అంశం వయస్సు మరియు అభివృద్ధికి తగిన పాఠ్యాంశాలు మరియు బోధనా విధానంలో ప్రత్యేకంగా శిక్షణ పొందిన అర్హతగల ఉపాధ్యాయుల లభ్యత కలిగి ఉండటం. ఫౌండేషన్ స్టేజ్ (ఎన్సిఎఫ్-ఎఫ్ఎస్) కోసం నేషనల్ కరికులం ఫ్రేమ్వర్క్ కూడా ఇటీవల 20.10.2022న ప్రారంభించబడింది.
ఈ దృక్పథాన్ని నెరవేర్చడానికి పాఠశాల విద్య & అక్షరాస్యత శాఖ, విద్యా మంత్రిత్వ శాఖ డి.ఓ. లెటర్ 22-7/2021-ఈఈ.19/ఐఎస్.13 తేదీ 09.02.2023న అన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు మరియు కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల అడ్మినిస్ట్రేషన్లకు వారి వయస్సును పాలసీతో అడ్మిషన్ చేయడానికి మరియు గ్రేడ్-1కి అడ్మిషన్ అందించడానికి 6+ సంవత్సరాలు ఉండాలన్న ఆదేశాలను పునరుద్ఘాటించింది.
రాష్ట్రాలు తమ రాష్ట్రం మరియు యుటిలో రెండేళ్ల డిప్లొమా ఇన్ ప్రీస్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ (డిపిఎస్ఈ) కోర్సు రూపకల్పన మరియు అమలు ప్రక్రియను ప్రారంభించాలని కూడా సూచించబడింది. ఈ కోర్సును స్టేట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషనల్ రీసెర్చ్ అండ్ ట్రైనింగ్ (ఎస్సిఈఆర్టి) రూపొందించి ఎస్సిఈఆర్టిల పర్యవేక్షణ మరియు హోల్డ్లో డిస్ట్రిక్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ & ట్రైనింగ్ (డైట్స్) ద్వారా అమలు చేయాలని భావిస్తున్నారు.
****
| Telugu |
1,900,797 | AllFebruary2023 |
Shri Dharmendra Pradhan launches Learning - Teaching Material for Foundational Stage as envisaged under National Education Policy 2020
‘Jadui Pitara’ -a play-based learning-teaching material tailored for children between the age group of 3-8 years – Shri Dharmendra Pradhan
‘Jadui Pitara’ developed under the National Curriculum Framework is available in 13 Indian languages - Shri Dharmendra Pradhan
Shri Dharmendra Pradhan urges NCERT to leverage technology to translate the materials in the ‘Jadui Pitara’ in mother tongue
As envisaged under National Education Policy 2020, Union Education Minister Shri Dharmendra Pradhan launched Learning - Teaching Material for Foundational Stage in presence of Minister of Education, Smt Annapurna Devi and Dr. K Kasturirangan, Chairman, National Steering Committee on National Curriculum Framework in New Delhi today.
Speaking on the occasion Shri Pradhan said that today is a historic day in making the learning landscape more vibrant. In line with the vision of Prime Minister Shri Narendra Modi, ‘Jadui Pitara’ -a play-based learning-teaching material tailored for children between the age group of 3-8 years has been launched today.
Shri Pradhan highlighted that ‘Jadui Pitara’ comprising of playbooks, toys, puzzles, posters, flash cards, story books, worksheets as well as reflecting the local culture, social context and languages is designed to pique curiosity and accommodate the diverse needs of learners in the foundational stage. He also informed that ‘Jadui Pitara’ developed under the National Curriculum Framework is available in 13 Indian languages. It is a giant leap towards enriching the learning-teaching environment and making it more child-centric, lively and joyful for the Amrit Generation as envisioned in the NEP 2020.
The Minister urged NCERT as a national think-tank must leverage technology to translate the materials in the ‘Jadui Pitara’ in all Indian languages and endeavour to expand its reach as well as make it available to all SCERTs for transforming early childhood care & education scenario of our country. These resources should be made digitally available on DIKSHA platform - portal and mobile app. All Foundational Learning material should be in mother tongue, the Minister added. NCERT has developed trainers handbook mapping to panch koshiya vikash and curricular goals of NCF-FS for future training of teachers at Foundational Stage.
The National Education Policy 2020 envisages 5+3+3+4 curriculum pedagogical structure. The Department of School Education & Literacy under Ministry of Education has constituted a National Steering Committee headed by Prof. K. Kasturirangan to develop the National Curriculum Framework for each of the stages. The NCF for foundational stage (FS) was launched by Ministry of Education on 20th October, 2022 and as per the curriculum framework, NCERT has developed and collected Learning Teaching Material (LTM). Accordingly, "Learning Teaching Material" for foundational stage was launched today using the concept of "Jaadui Pitara". It is expected to bring NEP and NCF-FS to practice, in the hands of teachers and students.
The salient points of "Jaadui Pitara" are as follows:-
CORE transformative aspect of NCF-FS - 'learn through Play'
Foundational Stage - ages 3-8- learn best and effectively through Play
Research from fields as diverse as Neurosciences to Education
Applies to Class 1 & 2 also (age 6-8) - huge shift - children will learn through play, have fun, and FLN will be addressed.
Learning and Development in 5 domains: Physical Development, Socio-emotional and Ethical Development, Cognitive Development, Language and Literacy Development, Aesthetic and Cultural Development, Positive Learning Habits has been included as another domain of development at this stage.
To enable play :
A wide range of resources to be used for learning and teaching NOT only books
Toys, Puzzles, Puppets
Posters, Flash cards
Worksheets and attractive books
Local environment, context, and community
Rooted in life, local context and India
Jaadui Pitara brings all this to life:
Range of resources
Flexibility to accommodate variety and local resources
Fun
Shri Sanjay Kumar, Secretary, Department of School Education and Literacy, Ministry of Education extended a hearty welcome address. Prof. Dinesh Prasad Saklani, Director, NCERT made a detailed presentation on the broad features of the Jaadui Pitara and its usefulness for students and teachers at Foundational Stage. Prof. Sridhar Srivastava, Joint Director, NCERT extended a vote of thanks
****
NB/AK
| English |
1,900,850 | AllFebruary2023 |
جناب دھرمیندر پردھان نے قومی تعلیمی پالیسی 2020 کے تحت تصور کیے گئے بنیادی مرحلے کے لیے تدریسی مواد کا آغاز کیا
’جادوئی پٹارا‘ ایک کھیل پر مبنی تدریسی مواد ہے جو 3 سے 8 سال کی عمر کے بچوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے – جناب دھرمیندر پردھان
نیشنل کریکولم فریم ورک کے تحت تیار کیا گیا 'جادوئی پٹارا ' 13 بھارتی زبانوں میں دستیاب ہے - جناب دھرمیندر پردھان
جناب دھرمیندر پردھان نے این سی ای آر ٹی پر زور دیا کہ وہ دی'جادوئی پٹارا ' کے مواد کو مادری زبان میں ترجمہ کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھائے
جیسا کہ قومی تعلیمی پالیسی 2020 کے تحت تصور کیا گیا ہے، مرکزی وزیر تعلیم جناب دھرمیندر پردھان نے آج نئی دلی میں تعلیم کی وزیر مملکت محترمہ اناپورنا دیوی اور قومی رہبر کمیٹی کی چیئرپرسن ڈاکٹر کے کستوری رنگن کی موجودگی میں بنیادی مرحلے کا آغاز کیا۔ قومی نصاب کے فریم ورک کے تحت تدریسی مواد شروع کیا گیا ہے۔
اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جناب پردھان نے کہا کہ آج کا دن سیکھنے کے منظرنامے کو مزید متحرک بنانے کا ایک تاریخی دن ہے۔ وزیر اعظم جناب نریندر مودی کے وژن کے مطابق 3 سے 8 سال کی عمر کے بچوں کے لیے کھیل پر مبنی تدریسی مواد 'جادوئی پٹارا' آج شروع کیا گیا ہے۔
جناب پردھان نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ پلے بُکس، کھلونے، پہیلیاں، پوسٹرز، فلیش کارڈز، کہانی کی کتابوں، ورک شیٹس کے ساتھ ساتھ مقامی ثقافت، سماجی تناظر اور زبانوں کے 'جادوئی پٹارے' کا استعمال تجسس میں اضافہ کرنے ، لوگوں کو مختلف شعبوں میں مشغول کرنے اور لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ نیشنل کریکولم فریم ورک کے تحت تیار کیا گیا 'جادوئی پٹارا ' 13 بھارتی زبانوں میں دستیاب ہے۔ یہ سیکھنے کے ماحول کو مزید تقویت دینے اور امرت نسل کے لیے اسے مزید بچوں پر مرکوز، متحرک اور خوش کن بنانے کی طرف ایک بڑی جست ہے جیسا کہ این ای پی 2020 میں تصور کیا گیا ہے۔
وزیر موصوف نے این سی ای آر ٹی پر زور دیا کہ وہ ایک قومی تھنک ٹینک کے طور پر 'جادوئی پٹارا ' کے مواد کا تمام بھارتی زبانوں میں ترجمہ کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھائے اور اس کے ساتھ اس کی رسائی کو بڑھایا جائے- اس کے علاوہ اسے تمام ایس سی ای آر ٹیز کو جلد دستیاب کرایا جائے۔ یہ وسائل دکشا پلیٹ فارم پورٹل اور موبائل ایپ پر ڈیجیٹل طور پر دستیاب ہونے چاہئیں۔ وزیر موصوف نے کہا کہ تمام بنیادی تدریسی مواد مادری زبان میں ہونا چاہیے۔ این سی ای آر ٹی نے این سی ایف – ایف ایس کے نشانوں کے لیے پانچ کارپس ڈویلپمنٹ اور نصاب تیار کیا ہے جس میں تربیت کاروں کی ہینڈ بک کی نقشہ سازی سے لے کر بنیادی مرحلے پر اساتذہ کی مستقبل کی تربیت تک شامل ہیں۔
قومی تعلیمی پالیسی 2020 میں 5+3+3+4 نصاب کے تعلیمی ڈھانچے کا تصور پیش کیا گیا ہے۔ وزارت تعلیم کے تحت اسکولی تعلیم اور خواندگی کے محکمے نے پروفیسر کی کستوری رنگن کی صدارت میں ایک قومی رہبر کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔این سی ایف کو 20 اکتوبر 2022 کو وزارت تعلیم نے فاؤنڈیشنل سٹیج (ایف ایس) کے لیے متعارف کرایا تھا اور نصاب کے فریم ورک کے مطابق این سی ای آر ٹی کے ذریعے تیار کردہ اور اکٹھا کیا گیا اسٹڈی ٹیچنگ میٹریلز (ایس ٹی ایم) ۔ اسی مناسبت سے، بنیادی مرحلے کے لیے ’’مطالعہ تدریسی مواد‘‘ کے ’’جادوئی پٹارا‘‘ کے تصور کو آج بروئے کار لیا گیا ۔ اساتذہ اور طلباء سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ این ای پی اور این سی ایف – ایف ایس کو عملی جامہ پہنائیں گے۔
'جادوئی پٹارا ' کے اہم نکات درج ذیل ہیں:-
این سی ایف – ایف ایس کا بنیادی تبدیلی کا پہلو - 'کھیلتے وقت سیکھیں'
بنیادی مرحلہ - عمر 8-3 سال – کھیلتے ہوئے اور مؤثر طریقے سے سیکھیں۔
عصابی علوم سے لے کر تعلیم تک مختلف شعبوں میں تحقیق
کلاس 1 اور 2 (عمر 8-6 سال) کے لیے بھی قابل اطلاق - بڑی تبدیلی - بچے کھیلتے ہوئے، تفریح کرتے ہوئے سیکھیں گے، اور ایف ایل این ممکن ہو گا۔
5 شعبوں میں سیکھنے اور ترقی کرنے کا مقصد: جسمانی ترقی، سماجی جذباتی اور اخلاقی ترقی، علمی ترقی، زبان اور خواندگی کی ترقی، جمالیاتی اور ثقافتی ترقی، سیکھنے کی مثبت عادات اس مرحلے میں ترقی کے دوسرے شعبے کے طور پر شامل ہیں۔
کھیل یقینی بنانے کے لیے:
نہ صرف کتابیں بلکہ بے شمار وسائل سیکھنے اور سکھانے کے لیے استعمال کیے جائیں۔
کھلونے، پہیلیاں، کٹھپتلیاں
پوسٹر، فلیش کارڈ
ورک شیٹس اور پرکشش کتابیں۔
مقامی ماحول، سیاق و سباق اور سماج
عام زندگی، مقامی سیاق و سباق اور بھارت سے اپنی جڑوں کی وابستگی ۔
جادوئی پٹارا میں یہ سب شامل ہیں:
مختلف وسائل
تنوع اور مقامی وسائل کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے لچک
خوشی
جناب سنجے کمار، سکریٹری، اسکولی تعلیم اور خواندگی، وزارت تعلیم، نے استقبالیہ خطبہ پیش کیا۔ پروفیسر دنیش پرساد سکلانی، ڈائریکٹر، این سی ای آر ٹی نے جادوئی پٹارا کی وسیع خصوصیات اور طلباء اور اساتذہ کے لیے اس کی افادیت کے بارے میں ایک تفصیلی پریزنٹیشن دیا۔ پروفیسر سری دھر سریواستو، جوائنٹ ڈائریکٹر، این سی ای آر ٹی نے شکریہ کی تحریک پیش کی۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ش ح۔ ا س۔ ت ح۔
U -1877
| Urdu |
1,900,879 | AllFebruary2023 |
केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या हस्ते राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 अंतर्गत समाविष्ट पायाभूत टप्प्यासाठी शिक्षण-शैक्षणिक साहित्याचे अनावरण
‘जादुई पिटारा ’ - 3 ते 8 वयोगटातील मुलांसाठी तयार केलेले खेळावर आधारित शिक्षण-शैक्षणिक साहित्य – धर्मेंद्र प्रधान
नवी दिल्ली, 20 फेब्रुवारी 2023
केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या हस्ते आज नवी दिल्ली येथे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 अंतर्गत समाविष्ट केलेल्या पायाभूत टप्प्यासाठी शिक्षण-शैक्षणिक साहित्याचे अनावरण झाले. या कार्यक्रमाला केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री अन्नपूर्णा देवी आणि राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखड्यावरील राष्ट्रीय सुकाणू समितीचे अध्यक्ष डॉ. के कस्तुरीरंगन उपस्थित होते.
आजचा दिवस शैक्षणिक क्षेत्राला अधिक चैतन्यशील बनवणारा ऐतिहासिक दिवस आहे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेनुसार 3 ते 8 वयोगटातील मुलांसाठी तयार केलेले खेळावर आधारित शिक्षण-शैक्षणिक साहित्य ‘जादुई पिटारा’ चे अनावरण आज करण्यात आले आहे, असे धर्मेंद्र प्रधान यावेळी म्हणाले.
‘जादुई पिटारा' मध्ये प्लेबुक, खेळणी, कोडी, पोस्टर्स, फ्लॅश कार्ड्स, गोष्टींची पुस्तके, वर्कशीट यांचा समावेश आहे, त्याचप्रमाणे स्थानिक संस्कृती, सामाजिक संदर्भ आणि भाषा यांचे प्रतिबिंब असून लहान मुलांची जिज्ञासा जागृत करण्यासाठी आणि मूलभूत टप्प्यात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या विविध गरजा पूर्ण होतील अशाप्रकारे त्याची रचना केली आहे.
राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखड्याअंतर्गत विकसित केलेला ‘जादुई पिटारा’ 13 भारतीय भाषांमध्ये उपलब्ध असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. शिक्षण आणि शैक्षणिक वातावरण अधिक समृद्ध करण्यासह राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 मध्ये अंतर्भूत केल्यानुसार भावी अमृत पिढीसाठी अधिक बाल-केंद्रित, चैतन्यशील आणि आनंददायी वातावरण निर्मितीसाठी ही एक मोठी झेप आहे, असे प्रधान यांनी सांगितले.
राष्ट्रीय थिंक टँक या नात्याने राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद, एनसीईआरटीने ‘जादुई पिटारा’ मधील साहित्य सर्व भारतीय भाषांमध्ये अनुवादित करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा लाभ घेण्याचे आणि शिशु अवस्थेत घ्यावयाची काळजी आणि विद्यमान शैक्षणिक परिस्थिती याबाबतचे आपल्या देशातील चित्र बदलण्यासाठी सर्व राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदांना हे साहित्य उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
हे साहित्य DIKSHA प्लॅटफॉर्म - पोर्टल आणि मोबाइल अॅपवर डिजिटली उपलब्ध करून द्यावे. तसेच सर्व मूलभूत शिक्षण साहित्य मातृभाषेत असावे, असेही मंत्री म्हणाले.
"जादुई पिटारा" ची ठळक वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत:-
राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा - पायाभूत टप्प्याचे NCF-FS मुख्य परिवर्तनात्मक पैलू - 'खेळांच्या माध्यमातून शिका'
पायाभूत अवस्था - 3-8 वयोगटातील - खेळांच्या माध्यमातून सर्वोत्तम आणि प्रभावीपणे शिका
न्यूरोसायन्सपासून शिक्षणापर्यंत विविध क्षेत्रांतील संशोधन शिक्षणापर्यंत विविध क्षेत्रांतील संशोधन
इयत्ता पहिली आणि दुसरीला देखील लागू होते (वय 6-8) - मोठे परिवर्तन - मुले खेळातून शिकतील, मजा करतील आणि मूलभूत साक्षरता आणि संख्याशास्त्र यांचे ज्ञान होईल.
5 क्षेत्रांमध्ये शिक्षण आणि विकास: शारीरिक विकास, सामाजिक-भावनिक आणि नैतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषा आणि साक्षरता विकास, सौंदर्य आणि सांस्कृतिक विकास, याव्यतिरिक्त सकारात्मक शिकण्याच्या सवयीचा देखील या टप्प्यात विकासाचे आणखी एक क्षेत्र म्हणून समावेश करण्यात आला आहे.
खेळण्यासाठी अनुकूलता :
केवळ पुस्तकेच नव्हे तर शिकण्यासाठी आणि शिकवण्यासाठी वापरल्या जाणार्या संसाधनांची विस्तृत श्रेणी
खेळणी, कोडी, कठपुतळीचा खेळ
पोस्टर्स, फ्लॅश कार्ड
कार्यपत्रिका आणि आकर्षक पुस्तके
स्थानिक वातावरण, संदर्भ आणि समुदाय
भारतीयांच्या जीवनात रुजलेले स्थानिक संदर्भ
जादुई पिटारा मध्ये हे सर्व अंतर्भूत आहे :
संसाधनांची श्रेणी
विविधता आणि स्थानिक संसाधने सामावून घेण्याची लवचिकता
मौज
* * *
N.Chitale/B.Sontakke/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
| Marathi |
1,900,826 | AllFebruary2023 |
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत यथा परिकल्पित बुनियादी चरण के लिए शिक्षण-अध्यापन सामग्री का शुभारंभ किया
‘जादुई पिटारा’ 3 से 8 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए तैयार की गई खेल-आधारित शिक्षण-अध्यापन सामग्री है- श्री धर्मेंद्र प्रधान
राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा के तहत विकसित 'जादुई पिटारा' 13 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है- श्री धर्मेंद्र प्रधान
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनसीईआरटी से मातृभाषा में 'जादुई पिटारा' में सम्मिलित सामग्री का अनुवाद कराने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने का आग्रह किया
जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत परिकल्पना की गई थी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा पर राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष डॉ. के कस्तूरीरंगन की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में बुनियादी चरण के लिए शिक्षण-अध्यापन सामग्री का शुभारंभ किया।
इस अवसर पर श्री प्रधान ने कहा कि सीखने के परिदृश्य को और अधिक जीवंत बनाने के लिए आज का यह दिन एक ऐतिहासिक दिन है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विज़न के अनुरूप 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए खेल-आधारित शिक्षण-अध्यापन सामग्री 'जादुई पिटारा' आज लॉन्च की गई है।
श्री प्रधान ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्लेबुक, खिलौने, पहेलियां, पोस्टर, फ्लैश कार्ड, कहानी की किताबें, वर्कशीट के साथ-साथ स्थानीय संस्कृति, सामाजिक संदर्भ और भाषाओं को मिलाकर बना 'जादुई पिटारा' जिज्ञासा को बढ़ाने और लोगों की विविध आवश्यकताओं को समायोजित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा के तहत विकसित 'जादुई पिटारा' 13 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। यह सीखने-सिखाने के माहौल को समृद्ध करने और अमृत पीढ़ी के लिए इसे और अधिक बाल-केंद्रित, जीवंत और आनंदमय बनाने की दिशा में एक बड़ी छलांग है जैसा कि एनईपी 2020 में परिकल्पना की गई है।
मंत्री महोदय ने एक राष्ट्रीय विचार मंच (थिंक-टैंक) के रूप में एनसीईआरटी से आग्रह किया कि सभी भारतीय भाषाओं में 'जादुई पिटारा' में सम्मिलित सामग्री का अनुवाद करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना चाहिए और इसकी पहुंच का विस्तार करने के साथ-साथ इसे सभी एससीईआरटी को बचपन में देखभाल और हमारे देश के शिक्षा परिदृश्य में बदलाव के लिए उपलब्ध कराना चाहिए। इन संसाधनों को डिजिटल रूप से दीक्षा प्लेटफॉर्म-पोर्टल और मोबाइल ऐप पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। मंत्री महोदय ने कहा कि सभी बुनियादी शिक्षण सामग्री मातृभाषा में होनी चाहिए। एनसीईआरटी ने प्रशिक्षकों की हैंडबुक मैपिंग से लेकर फाउंडेशनल स्टेज पर शिक्षकों के भविष्य के प्रशिक्षण के लिए एनसीएफ-एफएस के लक्ष्यों के लिए पंच कोषीय विकास और पाठ्यक्रम विकसित किया है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 5+3+3+4 पाठ्यक्रम शैक्षणिक संरचना की परिकल्पना की गई है। शिक्षा मंत्रालय के तहत स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने प्रत्येक चरण के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा विकसित करने के लिए प्रो. के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा बुनियादी चरण (एफएस) के लिए 20 अक्टूबर, 2022 को एनसीएफ की शुरुआत की गई थी और पाठ्यक्रम की रूपरेखा के अनुसार, एनसीईआरटी ने अध्ययन शिक्षण सामग्री (एसटीएम) विकसित और एकत्र की है। तदनुसार, बुनियादी चरण के लिए "अध्ययन-शिक्षण सामग्री" की "जादुई पिटारा" की अवधारणा का उपयोग करते हुए आज शुभारंभ किया गया। शिक्षकों व छात्रों के एनईपी और एनसीएफ-एफएस को व्यवहार में लाने की उम्मीद है।
‘जादुई पिटारा’ की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं: -
एनसीएफ-एफएस का प्रमुख परिवर्तनकारी पहलू– ‘खेलते हुए सीखें’
बुनियादी चरण – उम्र 3-8 साल – खेलते हुए सर्वोत्तम और प्रभावकारी ढंग से सीखें
न्यूरोसाइंस से लेकर शिक्षा तक विविध क्षेत्रों में अनुसंधान
कक्षा 1 और 2 पर भी लागू (उम्र 6-8 साल) - बड़ा बदलाव- बच्चे खेलते, मजे करते हुए सीखेंगे, और एफएलएन संभव हो पाएगा।
5 क्षेत्रों में सीखना और विकास: शारीरिक विकास, सामाजिक-भावनात्मक व नैतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषा एवं साक्षरता विकास, सुरुचिपूर्ण एवं सांस्कृतिक विकास, सीखने की सकारात्मक आदतों को इस चरण में विकास के एक अन्य क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया है।
खेलना सुनिश्चित करने के लिए :
केवल किताबें ही नहीं, बल्कि सीखने और सिखाने के लिए अनगिनत संसाधनों का उपयोग किया जाना है
खिलौने, पहेलियां, कठपुतलियां
पोस्टर, फ्लैश कार्ड
वर्कशीट्स और आकर्षक किताबें
स्थानीय परिवेश, संदर्भ और समुदाय
आम जीवन, स्थानीय संदर्भ और भारत में निहित
जादुई पिटारा में ये सभी समाहित हैं:
विभिन्न संसाधन
विविधता और स्थानीय संसाधनों को समायोजित करने का लचीलापन
आमोद-प्रमोद
स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय के सचिव श्री संजय कुमार ने स्वागत भाषण दिया। प्रो. दिनेश प्रसाद सकलानी, निदेशक, एनसीईआरटी ने जादुई पिटारा की व्यापक विशेषताओं और बुनियादी चरण में छात्रों एवं शिक्षकों के लिए इसकी उपयोगिता पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी। प्रोफेसर श्रीधर श्रीवास्तव, संयुक्त निदेशक, एनसीईआरटी ने धन्यवाद ज्ञापन किया।
*.*.*.
एमजी/एएम/आईपीएस/केपी/आरआरएस/एसएस/एसके
| Hindi |
1,901,045 | AllFebruary2023 |
ਸ਼੍ਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੇ ਤਹਿਤ ਯਥਾ ਪਰਿਕਲਪਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੜਾਅ ਦੇ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ-ਅਧਿਆਪਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ
‘ਜਾਦੂਈ ਪਿਟਾਰਾ’3 ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੇਡ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਿਖਲਾਈ-ਅਧਿਆਪਨ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ- ਸ਼੍ਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਕਸਿਤ ‘ਜਾਦੂਈ ਪਿਟਾਰਾ’ 13 ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ-ਸ਼੍ਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਸ਼੍ਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਐੱਨਸੀਈਆਰਟੀ ਨੂੰ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ‘ਜਾਦੂਈ ਪਿਟਾਰਾ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2022 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅੰਨਪੂਰਣਾ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਫਰੇਮਵਰਕ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਡਾ. ਕੇ ਕਸਤੂਰੀਰੰਗਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੜਾਅ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ-ਅਧਿਆਪਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀਵੰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਦਿਨ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 3 ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ-ਅਧਿਆਪਨ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਜਾਦੂਈ ਪਿਟਾਰਾ’ ਅੱਜ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਲੇਬੁੱਕ, ਖਿਡੌਣੇ, ਪਹੇਲਿਆਂ, ਪੋਸਟਰ, ਫਲੈਸ਼ ਕਾਰਡ, ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਦਰਭ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਿਆ ‘ਜਾਦੂਈ ਪਿਟਾਰਾ’ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਕਸਿਤ ֹਜਾਦੂਈ ਪਿਟਾਰਾ’ 13 ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਥ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਣ-ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸਮ੍ਰਿੱਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਧਿਕ ਬਾਲ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ, ਜੀਵੰਤ ਅਤੇ ਅਨੰਦਮਈ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਛਾਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐੱਨਈਪੀ 2020 ਵਿੱਚ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮਹੋਦਯ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਚਾਰ ਮੰਚ (ਥਿੰਕ-ਟੈਂਕ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਐੱਨਸੀਈਆਰਟੀ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਜਾਦੂਈ ਪਿਟਾਰਾ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਐੱਸਸੀਈਆਰਟੀ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪਰਿਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਧਨਾ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦੀਕਸ਼ਾ ਪਲੈਟਫਾਰਮ-ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮਹੋਦਯ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੱਗਰੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐੱਨਸੀਈਆਰਟੀ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਦੀ ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਮੈਪਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਐੱਨਸੀਐੱਫ-ਐੱਫਐੱਸ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪੰਚ ਕੋਸ਼ੀਯ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2022 ਵਿੱਚ 5+3+3+4 ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀ ਰੂਪਰੇਕਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋ. ਕੇ. ਕਸਤੂਰੀਰੰਗਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੜਾਅ (ਐੱਫਐੱਸ) ਦੇ ਲਈ 20 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਐੱਨਸੀਐੱਫ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐੱਨਸੀਈਆਰਟੀ ਨੇ ਅਧਿਐਨ-ਸਿਖਲਾਈ ਸਮੱਗਰੀ (ਐੱਸਟੀਐੱਮ) ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਇੱਕਤਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੜਾਅ ਦੇ ਲਈ “ਅਧਿਐਨ-ਸਿਖਲਾਈ ਸਮੱਗਰੀ” ਦੇ “ਜਾਦੂਈ ਪਿਟਾਰਾ” ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਐੱਨਈਪੀ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਐੱਫ-ਐੱਫਐੱਸ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
‘ਜਾਦੂਈ ਪਿਟਾਰਾ’ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਹਨ :-
ਐੱਨਸੀਐੱਫ-ਐੱਫਐੱਸ ਦਾ ਪੱਮੁੱਖ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਪਹਿਲੂ-ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖੋ’
ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੜਾਅ-ਉਮਰ 3-8 ਸਾਲ-ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵੋਤਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖੋਂ
ਨਿਊਰੋਸਾਇੰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ
ਕਲਾਸ 1 ਅਤੇ 2 ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ (ਉਮਰ 6-8 ਸਾਲ)-ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ-ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ, ਮਸਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਣਗੇ, ਅਤੇ ਐੱਫਐੱਲਐੱਨ ਸੰਭਵ ਹੋ ਪਾਵੇਗਾ।
5 ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ : ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ, ਸਮਾਜਿਕ-ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਬੋਧਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਵਿਕਾਸ, ਰੂਚੀਪੂਰਣ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿਕਾਸ, ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖੇਡਣਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ:
ਸਿਰਫ਼ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਣਗਿਣਤ ਸੰਸਾਧਨਾ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਖਿਡੌਣੇ, ਪਹੇਲਿਆਂ, ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ
ਪੋਸਟਰ, ਫਲੈਸ਼ ਕਾਰਡ
ਵਰਕਸ਼ੀਟਾਂ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਕਿਤਾਬਾਂ
ਸਥਾਨਕ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਸੰਦਰਭ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ
ਆਮ ਜੀਵਨ, ਸਥਾਨਕ ਸੰਦਰਭ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਹਿਤ
ਜਾਦੂਈ ਪਿਟਾਰਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਧਾਨ
ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਲਚੀਲਾਪਣ
ਆਮੋਦ-ਪ੍ਰਮੋਦ
ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਵਿਭਾਗ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੁਆਗਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੋ. ਦਿਨੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਕਲਾਨੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਐੱਨਸੀਈਆਰਟੀ ਨੇ ਜਾਦੂਈ ਪਿਟਾਰਾ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼੍ਰੀਧਰ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਦੇਸ਼ਕ, ਐੱਨਸੀਈਆਰਟੀ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ।
****
ਐੱਨਬੀ/ਏਕੇ
| Punjabi |
1,900,827 | AllFebruary2023 |
ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ “ଯାଦୁଇ ପିଟାରା”ର ଉନ୍ମୋଚନ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ
ଖେଳ, ଗୀତ ଓ କାହାଣୀ ଜରିଆରେ ପାଠ ପଢିବେ ଶିଶୁ – ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ
ପାଠପଢା ଦୃଶ୍ୟପଟ୍ଟକୁ ଅଧିକ ଜୀବନ୍ତ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ଦିନ
ପାଠପଢା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ବାତାବରଣକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ବୃହତ ପଦକ୍ଷେପ
ସବୁ ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ଯାଦୁଇ ପିଟାରାର ଉପକରଣକୁ ଅନୁବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଏନସିଇଆରଟିକୁ ପରାମର୍ଶ
ସବୁ ରାଜ୍ୟର ଏସସିଇଆରଟିରେ ଯାଦୁଇ ପିଟାରା ଉପଲବ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ଡ଼ା. କେ କସ୍ତୁରି ରଙ୍ଗନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ
ଶିଶୁଙ୍କୁ ଖେଳ, ଗୀତ ଓ କାହାଣୀ ଜରିଆରେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶିଖିବା ଓ ଶିଖାଇବାର ଉପକରଣ “ଦୁଇ ପିଟାରା”ର ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ଉଦ୍ୟମିତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ।
ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାଠପଢା ଦୃଶ୍ୟପଟ୍ଟକୁ ଅଧିକ ଜୀବନ୍ତ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ଦିନ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ କଳ୍ପନାରେ 3 ବର୍ଷରୁ 8 ବର୍ଷ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଳ ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷା ଶିଖିବା ଏବଂ ଶିଖାଇବାର ଉପକରଣ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । “ଯାଦୁଇ ପିାଟାରା” ଏଭଳି ଏକ ପଦକ୍ଷେପ, ଯେଉଁଥିରେ ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଖେଳ, ଗୀତ, କାହାଣୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢିବେ । ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ଆଧାରରେ ଯାଦୁଇ ପିଟାରା ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ରୂପରେଖ(ଏନସିଏଫ) ଅଧୀନରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା 13ଟି ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି । ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ନୀତିର କଳ୍ପନାରେ ପାଠପଢା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ବାତାବରଣକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ଏବଂ ଉଲ୍ଲାସର ସହ ପାଠପଢାକୁ ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ କରିବା ଦିଗରେ ଏହା ଏକ ବୃହତ ପଦକ୍ଷେପ ।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶିକ୍ଷା ପିଲାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବାର ଚାବିକାଠି । ମାତ୍ର ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମର ପିଢିକୁ ବୋଝ ଦେଇଥାଏ । ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଖେଳ ଓ କାହାଣୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଉଚିତ୍ । ଏହି ସବୁ କାହାଣୀ ପିଲା ମାନଙ୍କୁ କେବଳ ସଂଖ୍ୟା କିମ୍ବା ଅକ୍ଷର ପଢାଇବା ନୁହେଁ ବରଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହସ ଏବଂ ନମ୍ରତାର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବ । ପିଲା ମାନଙ୍କର କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂକୁ ବଢାଇବା ପାଇଁ ସରଳ ଉପାୟରେ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ।
ଆମକୁ ଭାରତୀୟ ଭାଷାକୁ ବି ଆମକୁ ମହତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡିବ । ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଭଳି ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଦରକାର । ଏନସିଇଆରଟି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଉପଯୋଗ କରି ସବୁ ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ଯାଦୁଇ ପିଟାରାର ଉପକରଣକୁ ଅନୁବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହାସହ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପରିଷଦ (ଏସସିଇଆରଟି) ରେ ଉପଲବ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏନସିଇଆରଟିକୁ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ନୀତିର ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ଡ଼ା. କେ କସ୍ତୁରି ରଙ୍ଗନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ ।ଏହି ଉନ୍ମୋଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶିକ୍ଷା ରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
RoM
| Odia |
1,900,706 | AllFebruary2023 |
Manipur students’ 5-day exposure tour to Maharashtra flagged off
For ‘One India united India and strong India’, we need to know each other; Manipur CM N Biren
Manipur chief minister N Biren Singh on Monday flagged off a team of 30 students of the state along with three faculties on a five-day exposure tour to Maharashtra under the Ek Bharat Shreshtha Bharat –Yuva Sangam programme.
The chief minister flagged off the “Visit of youths of Manipur to Maharashtra” from February 20 to February 26, 2023 from chief minister’s secretariat, Imphal in the presence of Union minister of state for education and external affairs Dr RK Ranjan, Manipur education minister Th. Basantakumar Singh and director of IIIT, Manipur Prof Krishnan Baskar among others.
“To achieve the goal of our Prime Minister Narendra Modi ‘One India united India and strong India’, we need to know each other. That is the main objective of the exposer tour,” chief minister N Biren Singh said at the flagging off ceremony.
The chief minister asked the participating students to be decent while visiting the places while asserting their decency will reflect the Manipuri society.
Terming the programme as a unique initiative of the government of India, the chief minister hoped that it will provide an immersive experience of various facets of life, development landmarks, recent achievements, and connect the youths of the northeast states and other states.
“Show your best and expose the best of Manipur to your destination state while learning the best from them,” Union minister Dr RK Ranjan told the students participating in the tour programme.
He said, “The whole India is one India. We have a lot of diversity throughout the country, many languages, many cultures and many ethnicities. The Prime Minister is using this diversity as a great powerful force to make a strong India.”
The Prime Minister has a full confidence with the youths, particularly to the students to imbibe the oneness of India. The initiative will be an endeavor to create India, a strong nation, he said.
Director of IIIT Manipur Prof Krishnan Baskar gave a detailed account of the exposure tour being organized as part of the Yuva Sangam under Ek Bharat Shreshtha Bharat under the Union ministry of education.
Ministry of Education, Government of India, had conceptualized an initiative of ‘Yuva Sangam’ under Ek Bharat Shreshtha Bharat (EBSB) to strengthen people-to-people connect and build empathy between youth of the North Eastern States and other States of our country. This program is being organized in collaboration with various other ministries and departments such as Culture, Tourism, Railways, Information & Broadcasting, Youth Affairs & Sports, Home Affairs, Department for Development of North-East Region (DoNER) and IRCTC. Around 1000 youth will participate in the pilot of Yuva Sangam. Such project under the Hon’ble PM Shri Narendra Modi, can be considered as one of the best by any government ever, to connect and strengthen the bond between young people of North Eastern States and rest of the country.
During their visits, the students will have a multi-dimensional exposure under five broad areas – Paryatan (Tourism), Parampara (Traditions), Pragati (Development), Prodyogik (Technology) and Paraspar Sampark (People-to-people connect).
It’s a youth exchange program where 70 students with 5 faculties will also be visiting Imphal on 27th of February 2023 and will tour in Manipur from 27th of February to 3rd of March 2023.
*****
LPD
| English |
1,900,941 | AllFebruary2023 |
منی پور کے طلباء کے مہاراشٹر کے آگہی فراہم کرنے والے 5 روزہ دورے کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا گیا
’’ایک ہندوستان متحد ہندوستان اور مضبوط ہندوستان‘‘ کے لیے، ہمیں ایک دوسرے کو جاننے کی ضرورت ہے: منی پور کے وزیر اعلیٰ این برین
منی پور کے وزیر اعلیٰ این برین سنگھ نے پیر کو ریاست کے 30 طلباء کی ٹیم کو تین فیکلٹیوں کے ساتھ ایک بھارت شریشٹھا بھارت - یووا سنگم پروگرام کے تحت مہاراشٹر کے آگہی فراہم کرنے والے پانچ روزہ دورے پر جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔
وزیر اعلیٰ نے 20 فروری سے 26 فروری 2023 تک ’’منی پور کے نوجوانوں کے مہاراشٹر کے دورے‘‘ کو وزیر اعلیٰ سیکرٹریٹ، امپھال سے مرکزی وزیر مملکت برائے تعلیم اور امور خارجہ ڈاکٹر آر کے رنجن، منی پور کے وزیر تعلیم بسنت کمار سنگھ اور آئی آئی آئی ٹی، منی پور کے ڈائریکٹر پروفیسر کرشنن باسکر اور دیگر ممتاز شخصیات کی موجودگی میں جھنڈی دکھا کر روانہ کیاگیا۔
وزیر اعلیٰ این برین سنگھ نے دورہ کو جھنڈی دکھاکر روانہ کرنے کی تقریب میں کہا ’’ہمارے وزیر اعظم جناب نریندر مودی کے ’ایک ہندوستان متحد ہندوستان اور مضبوط ہندوستان‘ کے ہدف کو حاصل کرنے کے لئے، ہمیں ایک دوسرے کو جاننے کی ضرورت ہے اور یہ ایکسپوزر ٹوریعنی آگہی فراہم کرنے والے دورے کا بنیادی مقصد ہے‘‘۔
وزیر اعلیٰ نے حصہ لینے والے طلباء سے کہا کہ وہ مقامات کا دورہ کرتے ہوئے مہذب برتاؤ کا مظاہرہ کریں کیونکہ ان کی شائستگی منی پوری معاشرے کی عکاسی کرے گی۔
اس پروگرام کو حکومت ہند کی ایک منفرد پہل قرار دیتے ہوئے، وزیر اعلیٰ نے امید ظاہر کی کہ یہ دورہ زندگی کے مختلف پہلوؤں، ترقی کے امتیازی نشانات، حالیہ کامیابیوں اور حصولیابیوں کا ایک عمیق تجربہ فراہم کرے گا اور شمال مشرقی ریاستوں کے نوجوانوں کواور دیگر ریاستوں کے نوجوانوں سے آپس میں جوڑے گا۔
مرکزی وزیر ڈاکٹر آر کے رنجن نے ٹور پروگرام میں حصہ لینے والے طلباء سے کہا کہ ’’اپنی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کریں اور منی پور کی بہترین چیزوں کو اپنی منزل مقصود کی ریاست کے سامنے لائیں اور ان سے بہترین طورطریقے سیکھیں۔‘‘
انہوں نے کہا کہ ’’پورا ہندوستان ایک ہندوستان ہے۔ پورے ملک میں بہت زیادہ تنوع ہے، بہت سی زبانیں،بہت سی ثقافتیں اور بہت سی نسلیں ہیں۔ وزیر اعظم جناب نریندر مودی اس تنوع کو ایک مضبوط ہندوستان میں تبدیل کرنے کے لیے اسے ایک عظیم طاقت کے طور پر استعمال کر رہے ہیں‘‘۔
انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم جناب نریندر مودی کو نوجوانوں پراور خاص طور پران طلباءپر جوہندوستان کی وحدانیت کو جذب کرتے ہیں، پورا بھروسہ ہے اوریہ پہل ہندوستان کو ایک مضبوط ملک بنانے کی کوشش ہوگی۔
آئی آئی آئی ٹی منی پور کے ڈائریکٹر پروفیسر کرشنن بسکر نے مرکزی وزارت تعلیم کے زیر اہتمام ایک بھارت شریشٹھ بھارت کے تحت، یووا سنگم کے ایک حصے کے طور پر منعقد کیے جانے والے اس آگہی فراہم کرنے والے دورے کے بارے میں تفصیل سےبتایا۔
وزارت تعلیم، حکومت ہند نے ایک بھارت شریشٹھا بھارت (ای بی ایس بی) کے تحت ’یووا سنگم‘ کی ایک پہل کا تصور پیش کیا ہے تاکہ شمال مشرقی ریاستوں اور ہمارے ملک کی دیگر ریاستوں کے نوجوانوں کے مابین ہمدردی پیدا کی جا سکے اور عوام سے عوام کے درمیان روابط فراہم کئے جاسکیں۔یہ پروگرام مختلف دیگر وزارتوں اور محکموں جیسے ثقافت،سیاحت،ریلوے،اطلاعات و نشریات، نوجوانوں کے امور اور کھیل کود ، امور داخلہ، شمال مشرقی خطے کی ترقی کے محکمے (ڈی او این ای آر) اورآئی آر سی ٹی سی کے اشتراک سے منعقد کیا جا رہا ہے۔ یووا سنگم کے اس آزمائشی دورے میں تقریباً 1000 نوجوان حصہ لیں گے۔ عزت مآب وزیر اعظم جناب نریندر مودی کی قیادت میں اس طرح کے پروجیکٹ کو کسی بھی حکومت کی جانب سے شمال مشرقی ریاستوں اور باقی ملک کے نوجوانوں کے درمیان رشتے اورتعلق کو جوڑنے اور مضبوط بنانے کے مقصد سے اب تک کا سب سے بہترین پروجیکٹ تصور کیا جا سکتا ہے۔
اپنے دوروں کے دوران، طالب علموں کو پانچ وسیع شعبوں - پریاتن (سیاحت)، پرمپرا (روایات)، پرگتی (ترقی)، پردیوگک (ٹیکنالوجی) اور پرسار سمپرک (عوام سے عوام کے درمیان رابطہ) کے تحت ایک کثیر جہتی آگہی سےواقف ہونے کا موقع ملے گا۔
یہ یوتھ ایکسچینج پروگرام ہے جس میں 5 فیکلٹیز کے ساتھ 70 طلباء ، 27 فروری 2023 کو امپھال بھی جائیں گے اور 27 فروری سے 3 مارچ 2023 تک منی پور کا دورہ کریں گے۔
***********
ش ح ۔ ع م ۔ م ش
U. No.1890
| Urdu |
1,900,849 | AllFebruary2023 |
एक भारत श्रेष्ठ भारत-युवा संगम कार्यक्रमांतर्गत मणिपूरचे विद्यार्थी महाराष्ट्राच्या 5 दिवसांच्या दौऱ्यासाठी रवाना
नवी दिल्ली, 20 फेब्रुवारी 2023
मणिपूरचे मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंह यांनी सोमवारी, एक भारत श्रेष्ठ भारत-युवा संगम कार्यक्रमांतर्गत महाराष्ट्राच्या पाच दिवसांच्या अनुभूती दौऱ्यावर जाणाऱ्या चमूला हिरवा झेंडा दाखवून रवाना केले. या चमूमध्ये तीन प्राध्यापकांसह राज्यातील 30 विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे.
20 फेब्रुवारी ते 26 फेब्रुवारी 2023 या कालावधीत महाराष्ट्र दौर्यावर जाणाऱ्या मणिपूरच्या युवकांच्या चमूला मुख्यमंत्र्यांनी , केंद्रीय शिक्षण आणि परराष्ट्र व्यवहार राज्यमंत्री डॉ आर के रंजन यांच्या उपस्थितीत इंफाळ येथील मुख्यमंत्री सचिवालय इथून हिरवा झेंडा दाखवला.
“पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे ‘एक भारत, अखंड भारत आणि सशक्त भारत’ हे ध्येय साध्य करण्यासाठी आपल्याला एकमेकांना जाणून घेणे आवश्यक आहे.हे अनुभूती दौऱ्याचे मुख्य उद्दिष्ट आहे,” असे मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंह यांनी यावेळी आयोजित कार्यक्रमात सांगितले.
"तुम्ही ज्या राज्यात जात आहात तिथे तुमच्याकडील उत्कृष्टता आणि मणिपूरमधील सर्वोत्तम गोष्टी दाखवा आणि त्यांच्याकडे जे काही सर्वोत्तम आहे ते शिकून घ्या,", असे केंद्रीय मंत्री डॉ आर के रंजन यांनी या दौर्यात सहभागी विद्यार्थ्यांना सांगितले.
"आपल्या देशात खूप विविधता आहे, अनेक भाषा आहेत, अनेक संस्कृती आहेत आणि अनेक जातीधर्म आहेत. सशक्त भारत घडवण्यासाठी एक महान शक्तिशाली सामर्थ्याच्या रूपात पंतप्रधान या विविधतेचा उपयोग करत आहेत.” असे त्यांनी सांगितले.
भारताची ऐक्याची भावना आत्मसात करण्याबद्दल पंतप्रधानांचा युवकांवर, विशेषत: विद्यार्थ्यांवर पूर्ण विश्वास आहे. हा उपक्रम भारताला एक बळकट राष्ट्र निर्माण करण्याचा प्रयत्न असेल, असे ते म्हणाले.
आपल्या देशातील ईशान्येकडील राज्ये आणि इतर राज्यांमधील युवक-युवतींना परस्परांशी जोडणे तसेच त्यांच्यात परस्परांना जाणून घेण्याची क्षमता निर्माण करणे या उद्देशाने भारत सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाने एक भारत श्रेष्ठ भारत (ईबीएसबी ) अंतर्गत ‘युवा संगम’ या उपक्रमाची संकल्पना मांडली होती. हा कार्यक्रम इतर विविध मंत्रालये आणि विभाग म्हणजेच संस्कृती, पर्यटन, रेल्वे, माहिती आणि प्रसारण, युवा व्यवहार आणि क्रीडा, गृह व्यवहार मंत्रालय, ईशान्य क्षेत्र विकास विभाग आणि आयआरसीटीसी यांच्या सहकार्याने आयोजित केला जात आहे. युवा संगम या पथदर्शी उपक्रमात 1000 तरुण सहभागी होणार आहेत.
त्यांच्या या दौऱ्यादरम्यान, विद्यार्थ्यांना पर्यटन, परंपरा, प्रगती, तंत्रज्ञान आणि परस्पर संपर्क या पाच विस्तृत क्षेत्रांतर्गत बहुआयामी अनुभव घेता येईल.
हा एक युवा विनिमय कार्यक्रम आहे असून यात 5 विद्याशाखांमधले 70 विद्यार्थी देखील 27 फेब्रुवारी 2023 रोजी इंफाळला भेट देतील आणि 27 फेब्रुवारी ते 3 मार्च 2023 या कालावधीत मणिपूरचा दौरा करतील.
* * *
N.Chitale/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
| Marathi |
1,900,860 | AllFebruary2023 |
मणिपुर के छात्रों को 5 दिवसीय भ्रमण के लिए महाराष्ट्र रवाना किया गया
‘एक भारत, एकजुट भारत और मजबूत भारत’ के लिए, हमें एक दूसरे को जानने की आवश्यकता है: मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन
मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने सोमवार को एक भारत श्रेष्ठ भारत- युवा संगम कार्यक्रम के तहत तीन शिक्षकों के साथ 30 छात्रों के एक दल को महाराष्ट्र के पांच दिवसीय भ्रमण के लिए रवाना किया।
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय शिक्षा और विदेश राज्य मंत्री डॉ. आरके रंजन और मणिपुर के शिक्षा मंत्री टीएच बसंतकुमार सिंह, आईआईटी, मणिपुर के निदेशक प्रो. कृष्णन बस्कर आदि की उपस्थिति में 20 फरवरी से 26 फरवरी 2023 तक चलने वाले “मणिपुर के युवाओं के महाराष्ट्र भ्रमण” झंडी दिखाकर रवाना किया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा, “हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘एक भारत, एकजुट भारत और मजबूत भारत’ के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें एक-दूसरे को जानने की जरूरत है। एक्सपोजर भ्रमण का यही मुख्य उद्देश्य है।”
मुख्यमंत्री ने इसमें भाग ले रहे छात्रों से स्थानों का दौरा करते समय शालीनता बरतने को कहा, क्यों उनकी यही शालीनता मणिपुरी समाज को दर्शाएगी।
इस कार्यक्रम को भारत सरकार की अनूठी पहल बताते हुए मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि यह जीवन के विभिन्न पहलुओं, विकास के चिह्नों, हाल की उपलब्धियों का एक व्यापक अनुभव प्रदान करेगा। साथ ही, पूर्वोत्तर राज्यों और अन्य राज्यों के युवाओं को एक दूसरे से जोड़ेगा।
केंद्रीय मंत्री डॉ. आरके रंजन ने भ्रमण कार्यक्रम में भाग ले रहे छात्रों से कहा, “अपना सर्वश्रेष्ठ दिखाएं और उनसे सर्वश्रेष्ठ सीखते हुए अपने गंतव्य राज्य में मणिपुर के सर्वश्रेष्ठ को प्रदर्शित करें।”
उन्होंने कहा, “पूरा भारत एक भारत है। हमारे पूरे देश में व्यापक विविधता है, कई भाषाएं, कई संस्कृतियां और कई नस्लें हैं। प्रधानमंत्री इस विविधता का उपयोग एक मजबूत भारत बनाने के लिए एक बड़ी ताकत के रूप में कर रहे हैं।”
प्रधानमंत्री जी को युवाओं पर, खासकर छात्रों पर, भारत की एकता को आत्मसात करने का पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि यह पहल भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाने का एक प्रयास होगी।
आईआईआईटी मणिपुर के निदेशक प्रो. कृष्णन बस्कर ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के कार्यक्रम ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ के तहत युवा संगम के हिस्से के रूप में आयोजित किए जा रहे भ्रमण का विस्तृत विवरण दिया।
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने देश में जन जन के बीच संपर्क को मजबूत बनाने और पूर्वोत्तर के राज्यों और हमारे देश के अन्य राज्यों के युवाओं के बीच सहानुभूति विकसित करने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत (ईबीएसबी) के तहत ‘युवा संगम’ की एक पहल की अवधारणा तैयार की थी। यह कार्यक्रम विभिन्न मंत्रालयों और विभागों जैसे संस्कृति, पर्यटन, रेलवे, सूचना और प्रसारण, युवा मामलों और खेल, गृह मामलों, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास विभाग (डीओएनईआर) और आईआरसीटीसी के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। युवा संगम में करीब 1000 युवा हिस्सा लेंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में इस तरह की परियोजना को पूर्वोत्तर राज्यों और देश के बाकी हिस्सों के युवाओं के बीच गहरा संबंध विकसित करने और उसे मजबूत करने के लिए किसी भी सरकार के सर्वश्रेष्ठ प्रयासों में से एक माना जा सकता है।
इस भ्रमण के दौरान, छात्रों को पांच बड़े क्षेत्रों- पर्यटन, परम्परा, प्रगति, प्रौद्योगिकी और परस्पर संपर्क के तहत बहुआयामी जानकारियां हासिल होंगी।
यह एक युवाओं का आदान-प्रदान यानी एक से दूसरे राज्यों में भेजने का कार्यक्रम है जहां 5 शिक्षकों के साथ 70 छात्र 27 फरवरी 2023 को इम्फाल का भ्रमण करेंगे और 27 फरवरी से 3 मार्च 2023 तक मणिपुर का भ्रमण करेंगे।
*****
एमजी/एएम/एमपी/डीवी
| Hindi |
1,901,271 | AllFebruary2023 |
ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
‘ਇੱਕ ਭਾਰਤ, ਇਕਜੁੱਟ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਰਤ’ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ: ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਨ ਬੀਰੇਨ
ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਨ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਭਾਰਤ-ਯੁਵਾ ਸੰਗਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 30 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਆਰ ਕੇ ਰੰਜਨ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਟੀਐੱਚ ਬਸੰਤ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ, ਆਈਆਈਟੀ, ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ ਬਸਕਰ ਆਦਿ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਵਿੱਚ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 26 ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ “ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੌਰੇ” ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਨ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ‘ਇੱਕ ਭਾਰਤ, ਇਕਜੁੱਟ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਐਕਸਪੋਜਰ ਦੌਰੇ ਦਾ ਇਹੀ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਲੀਨਤਾ ਵਰਤਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਸ਼ਾਲੀਨਤਾ ਮਣੀਪੁਰੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਆਰ ਕੇ ਰੰਜਨ ਨੇ ਦੌਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਆਪਣਾ ਸਰਬਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਦਿਖਾਓ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਰਬਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਸਿਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਸਰਬਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੋ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੈ, ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਕਈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਨਸਲਾਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਤੇ , ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਯਤਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਈਆਈਆਈਟੀ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ ਬਸਕਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਏਕ ਭਾਰਤ, ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਗਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨ ਜਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਦਰਦੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਏਕ ਭਾਰਤ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਭਾਰਤ (ਈਬੀਐੱਸਬੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਯੁਵਾ ਸੰਗਮ’ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਦੀ ਅਵਧਾਰਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ, ਰੇਲਵੇ, ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ, ਯੁਵਾ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਖੇਡ, ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ, ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਓਐੱਨਈਆਰ) ਅਤੇ ਆਈਆਰਸੀਟੀਸੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੁਵਾ ਸੰਗਮ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1000 ਨੌਜਵਾਨ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰਾ ਸੰਬੰਧ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਬਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰਾਂ- ਟੂਰਿਜ਼ਮ, ਪਰੰਪਰਾ, ਪ੍ਰਗਤੀ, ਟੈਕੋਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 5 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 70 ਵਿਦਿਆਰਥੀ 27 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਇੰਫਾਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ 27 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 3 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਮਣੀਪੁਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ।
*****
ਐੱਲਪੀਡੀ
| Punjabi |
1,899,836 | AllFebruary2023 |
AICTE and BPRD Jointly Launch KAVACH-2023, a National Level Hackathon to tackle cyber threats and provide effective solutions
Advancing India’s cyber-preparedness, KAVACH-2023, a national level hackathon was launched today to identify innovative ideas and technological solutions for addressing the cyber security and cybercrime challenges of the 21st century.
While addressing media, Dr. T G Sitharam, Chairman, All India Council for Technical Education (AICTE), said that KAVACH-2023 is a unique kind of national hackathon jointly conducted by MoE’s Innovation Cell, AICTE, Bureau of Police Research and Development (BPR&D, MHA) and Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C, MHA) to identify innovative ideas and technological solutions for addressing the cyber security and cybercrime challenges of the 21st century faced by our Law Enforcement Agencies and common citizens.
Speaking the occasion Shri Balaji Srivastava, IPS, Director General, Bureau of Police Research and Development (BPR&D), said that it will be a 36-hours long event, during which youth from educational institutions across the country and registered start-ups will participate to find robust, secure and effective technological solutions for cyber security by using their technical expertise & innovative skills. It will advance the blockage of cyber security crimes with a robust system monitoring and safety provisions, he added.
Shri Abhay Jere, Vice Chairman, AICTE, informed that KAVACH-2023 will be conducted in two phases. In the first phase, the problem statements, grouped into various buckets such as Fake News/social media, Dark web, Women safety, Phishing Detection, Video analytics/CCTV, Obscene Content Detection, Spam Alert, and Malware Analysis/Digital Forensics shall be posed to the public. Willing participants are expected to develop digital solutions for the statements using robust technologies like Artificial Intelligence/Machine Learning, Deep Learning, Augmented Reality/Virtual Reality, etc. and submit their concepts on the portal of Kavach-2023, he added.
Shri Rajesh Kumar, IPS, CEO, Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C) during the launch of this Hackathon stated the importance of this Hackathon given the age of digital crimes. He said that the Grand finale of KAVACH-2023 will be a 36-hours long mega event, during which selected youths from educational institutions across the country and registered start-ups will participate to find robust, secure and effective technological solutions using their knowledge, technical expertise and innovative skills. Total prize money worth Rs. 20 Lakh will be awarded to the winning teams, he added.
Smt. Rekha Lohani, IPS, Director, MoD informed that the concepts so submitted by participants will be evaluated by a group of domain experts and the most innovative ideas will be selected during the second phase which shall culminate with Grand Finale, selected participants will be expected to demonstrate their solutions for ascertaining technical feasibility and implementability of their solutions. Best ideas will be declared winners by the jury.
****
NB/AK
| English |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.