rid
int64 1.79M
1.91M
| posted-on
stringclasses 14
values | body
stringlengths 57
221k
⌀ | language
stringclasses 13
values |
|---|---|---|---|
1,900,237 | AllFebruary2023 |
சட்டவிரோத நடவடிக்கைகள் தடுப்புச் சட்டம் 1967-ன்கீழ், பயங்கரவாத அமைப்புகள் / பயங்கரவாதி குறித்த அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது
பஞ்சாபில் பயங்கரவாதத்தை மீண்டும் உருவாக்கும் நோக்கம் கொண்ட பயங்கரவாத அமைப்பான காலிஸ்தான் புலிப்படை (காலிஸ்தான் டைகர் ஃபோர்ஸ்) பயங்கரவாத நடவடிக்கைகள் தடுப்புச் சட்டத்தின்கீழ், பயங்கரவாத அமைப்பாக மத்திய அரசு இன்று அறிவித்தது. மத்திய உள்துறை அமைச்சர் திரு அமித் ஷா வழிகாட்டுதல்படி, உள்துறை அமைச்சகம் இதற்கான அறிவிப்பை வெளியிட்டது. பிராந்திய ஒருமைப்பாடு, ஒற்றுமை, தேசப்பாதுகாப்பு, இந்திய இறையாண்மை ஆகியவற்றுக்கு சவால் விடுப்பதாகவும், பஞ்சாபில் கொலை சம்பவங்களுக்கு இலக்குவைத்தல் உள்ளிட்ட பல்வேறு பயங்கரவாதச் செயல்களை ஊக்கப்படுத்துவதற்காகவும் இந்த அமைப்பிற்கு தடைவிதிக்கப்பட்டு உள்ளது.
அதேபோல், ஜம்மு-காஷ்மீர் கஸ்னாவி ஃபோர்ஸ் (ஜேகேஜிஎஃப்) அமைப்பும் பயங்கரவாத அமைப்பாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த அமைப்பு ஊடூருவல் முயற்சிகளிலும், போதைப் பொருட்கள் மற்றும் ஆயுதங்கள் கடத்தலிலும் ஈடுபட்டது கண்டுபிடிக்கப்பட்டதுடன், ஜம்மு-காஷ்மீர் யூனியன் பிரதேசத்தில் பயங்கரவாதத் தாக்குதல்களையும் நடத்தியுள்ளது. லஷ்கர்-ஈ-தொய்பா, ஜெய்ஷ்-ஈ-முகமது, தெஹ்ரிக் உல் முஜாஹிதின், ஹர்கத்-உல்-ஜிகாத்-இ இஸ்லாமி உள்ளிட்ட பல்வேறு பயங்கரவாத அமைப்புகளிலிருந்த தீவிரவாதிகளை இது பயன்படுத்தியுள்ளது.
இந்த இரண்டு அமைப்புகள் பயங்கரவாத அமைப்புகளாக அறிவிக்கப்பட்டதையடுத்து, தற்போது பயங்கரவாத நடவடிக்கைகள் தடுப்புச் சட்டத்தின் முதலாவது அட்டவணையில் உள்ள பயங்கரவாத அமைப்புகளின் எண்ணிக்கை 44-ஆக அதிகரித்துள்ளது.
ஹர்விந்தர் சிங் சாந்து என்கிற ரிண்டா என்பவர் பயங்கரவாதியாக இன்று அறிவிக்கப்பட்டார். இவருக்கு சர்வதேச பப்பர் கல்ஸா என்ற பயங்கரவாத அமைப்புடன் தொடர்பு இருந்ததும், பல்வேறு பயங்கரவாத நடவடிக்கைகளில் குறிப்பாக பஞ்சாபில் இவர் ஈடுபட்டதும் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இந்த அறிவிப்பையடுத்து, பயங்கரவாத நடவடிக்கைகள் தடுப்புச் சட்டத்தின் நான்காவது அட்டவணையில் உள்ள பயங்கரவாதிகளின் எண்ணிக்கை 54-ஆக அதிகரித்துள்ளது.
மேலும் விவரங்களுக்கு இந்த செய்தி குறிப்பை ஆங்கிலத்தில் இங்கே காணலாம்: https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1900222
***
SG/SMB/UM/KRS
| Tamil |
1,899,860 | AllFebruary2023 |
Union Home Minister and Minister of Cooperation, Shri Amit Shah attends the 76th Raising Day celebrations of Delhi Police as Chief Guest in New Delhi today
From independence till today, the Delhi Police has earned the praise of the whole country and the world for its glorious history and security system
Under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi, NFSU campus have been established in 9 states of the country and in the coming two years, NFSU campuses will be opened in all the states of the country
Union Home Minister inaugurates complete online facility of passport verification and also dedicates Mobile Forensic Vehicle inducted in the Delhi Police to the people
Mobile Forensic Vans inducted in Delhi Police are equipped with modern equipment which will help in accelerating the justice process on the basis of Forensic Evidence
With the mobile passport verification facility started today, police verification of passport application will be done online in 5 days instead of 15 days
The year 2023 is very important for the Delhi Police, Delhi Police will bring laurels to the country in terms of security and traffic management during this yearG-20 Summit
Delhi, Punjab, Rajasthan Police and NIA together started cracking down on interstate gangs in North India, in which they got great success, Delhi Police also has a big role in this
Under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi, the government is going to make radical changes in the IPC, CrPC and Evidence Act in the coming days
These laws would be brought in accordance with the time and spirit of Constitution and would be further strengthened with the availability of forensic and other evidence to strengthen internal security
It is the common responsibility of all of us to free the youth of the country from drugs and especially the youth of Delhi, Delhi Police will have to play an important role in achieving this goal
Union Home Minister and Minister of Cooperation, Shri Amit Shah attended the 76th Raising Day celebrations of Delhi Police as the Chief Guest in New Delhi today. On this occasion, the Union Home Minister inaugurated the complete online facility of passport verification and also dedicated mobile forensic vehicles inducted in the Delhi Police to the people. Along with this, the Union Home Minister also inaugurated the academic complex of National Forensic Science University’s (NFSU) Delhi Campus. On this occasion many dignitaries including Union Home Secretary and Delhi Police Commissioner were also present.
In his address, the Union Home Minister and Minister of Cooperation Minister said that with its glorious history since independence till date, Delhi Police has earned the praise of the entire country. He said that there are embassies of many countries and residences of very important persons in Delhi and the whole world praises Delhi Police's security system.
Shri Amit Shah said that the police and its work should have changed immediately after independence. He said that before independence, the work of the police did not include the value of service. The police work was to maintain internal security and law and order and mainly to protect the interests of the British rule. He said that after independence, Delhi Police moved forward with the principles of ‘Shanti, Sewa, Nyay’ and with this change in goal, Delhi Police has made a lot of changes in its works, activities and thoughts in this journey of 75 years. He said that recently the country and the world had gone through Covid-19 pandemic, at that time the human face of Delhi Police came in front of everyone, which changed its image in the country and the world. Delhi Policepersonnel took care of the old and sick people of Delhi during the Covid-19 pandemic, remained with them as their family members and protected them. Delhi Police’smany personnel themselves also got infected by Covid-19 and many personnel also lost their lives, but till the end of the Corona pandemic, the Delhi Police continued to fulfill its motto of ‘Shanti, Sewa, Nyay’.
The Union Home Minister said that today the facility of passport verification through mobile tablet has also been started, with this, police verification of passport application will be done online in 5 days instead of 15 days. He said that on an average 2000 applications for passports are received daily and now their online processing will reduce the problems faced by the people.
Shri Amit Shah said that Delhi Police has also received the mobile forensic vans, today. He said that in the coming days, Delhi Police will become the first police force in the country to investigate every crime punishable with 6 years and above by the visit of forensic team. He said that there is a great need to strengthen the judicial system of our country on the basis of forensic science evidence. Shri Shah said that when this vehicle, equipped with state-of-the-art facilities and 14 different types of forensic kits, would visit the crime scene, the conviction rate will significantly increase. He said that a modern building at a cost ofRs 34 crore for educational facilities in the Delhi campus of National Forensic Science University (NFSU) has also been inaugurated today. He said that this building spread over an area of more than 5000 square meters would help the students and provide them a good environment for study and research. 90 modern hostel rooms are also available in this building. He said that in the coming days forensic investigation would play a very important role in the justice process.
The Union Home Minister and Minister of Cooperation said that under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi, the government is going to make radical changes in the IPC, CrPC and Evidence Act in the days to come. He said that these three laws would be brought in accordance with the time and spirit of Constitution and would be further strengthened with the availability of forensic and other evidence to strengthen internal security. He said that for this, the network of forensic science has to be spread across the country. Shri Shah said that Delhi Police has also started trial of one of these reforms under which forensic science team visit is being made mandatory in every crime punishable with 6 years and above. For this, trained manpower and expert youth in the field of forensic science are required and to fulfill this purpose, Prime Minister Shri Narendra Modi established the National Forensic Science University. He said that in a very short time, campus of this university have been opened in 9 states of the country and in the next 2 years it will have campuses in every state of the country. Shri Shah said that this will provide the much needed trained manpower for the implementation of proposed legal changes.
Shri Amit Shah said that the year 2023 is very important for Delhi Police, Delhi Police will also bring laurels to the country by making security and traffic arrangements during this year G-20 Summit. Shri Shah said that keeping the challenges of the future in front, the process of improvement across 20 sectors was initiated at Delhi Police Headquarters, out of which very good progress has been made in 16 sectors. Due to this, there will be significant improvements in the works of Delhi Police in the coming days, which will also be very important and beneficial for the entire public of Delhi.
The Union Home Minister and Minister of Cooperation said that from 2014 to 2023, there have been radical changes in the country's law and order situation and internal security. After the abrogation of Article 370 in Kashmir, our security agencies have complete dominance over terrorism. He said that according to the latest data in Jammu and Kashmir, there has been a huge decline in terrorist incidents. Crores of people are visiting Kashmir for tourism. Instead of incidents of stone-pelting, processions and bandhs that used to happen earlier, today the whole of Kashmir is free from these incidents and welcoming lakhs of tourists. Shri Shah said that Left Wing Extremism had been a matter of great concern for our country for many decades, but now it has decreased drastically. He said that the lowest figures of Left Wing Extremism violence have been witnessed in the year 2022. He said Left Wing Extremism has now been confined to area under 46 police stations only, which is a huge achievement. Shri Shah said that our security forces are marching ahead with confidence showing bravery and courage in the areas of vacuum in Left Wing Extremism areas, as a result of which Left Wing Extremism is declining. He said that on the border of Jharkhand and Bihar, including BudhaPahadour security forces have completely freed many areas from Left Wing Extremism. For this Shri Shah congratulated all the security forces of Government of India and State Governments.
Shri Amit Shah said that earlier many groups spreading insurgencywere active in the North-East, but today peace has been established there and AFSPA has been removed from 60 percent of the North-East. Shri Shah said that today more than 8000 youths in the North-East have given up arms and have joined the mainstream. The government has entered into agreements with many extremist organizations and implemented them with full spirit, and this has increased the credibility of the Government and the Ministry of Home Affairs. He said that the Ministry of Home Affairs has also taken initiatives to resolve border disputes between States and peace has been established by resolving such border disputes.
The Union Home Minister said that 4 months ago, Delhi, Punjab, Rajasthan Police and NIA together started cracking down on interstate gangs in North India, in which they got huge success, Delhi Police also has a big role in this. He said that the Delhi Police has left no stone unturned to strengthen the ‘NashaMukt Bharat Abhiyan’ launched by the Government of India under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi. He said that it is the common responsibility of all of us to free the youth of the country, especially the youth of Delhi, from drugs. Shri Shah said that Delhi Police has done a very good job by sympathizing with the people who got addicted to drugs. Delhi Police established them back into the society by bringing them back to the mainstream and punished the drug peddlers and put them behind bars.
Shri Amit Shah said that Prime Minister Shri Narendra Modi has approved a huge budget in the Cabinet yesterday to increase the housing satisfaction ratio for Delhi Police and all CAPFs. He expressed confidence that the Government will take the housing satisfaction ratio of the Country's police, all CAPFs and Delhi Police above 60 percent before 2024. Shri Shah wished that all the personnel of Delhi Police, by moving forward on the path guided by their motto of ‘Shanti, Sewa, Nyay’ would continue to handle the law and order situation in the country's capital Delhi in an excellent manner.
****
RK/AY/AKS
| English |
1,899,899 | AllFebruary2023 |
امور داخلہ اور امداد باہمی کے مرکزی وزیر جناب امت شاہ آج نئی دہلی میں دہلی پولیس کے 76ویں یوم تاسیس کی تقریبات میں بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے
آزادی سے لے کر آج تک دہلی پولیس نے اپنی شاندار تاریخ اور حفاظتی نظام کے لیے پورے ملک اور دنیا کی ستائش حاصل کی ہے
وزیر اعظم جناب نریندر مودی کی قیادت میں ملک کی 9 ریاستوں میں این ایف ایس یو کیمپس قائم کیے گئے ہیں اور آنے والے دو سالوں میں ملک کی تمام ریاستوں میں این ایف ایس یو کیمپس کھولے جائیں گے
مرکزی وزیر داخلہ نے پاسپورٹ کے ویری فکیشن (تصدیق) کی مکمل آن لائن سہولت کا افتتاح کیا اور دہلی پولیس میں شامل موبائل فارنسک وہیکل بھی لوگوں کے نام وقف کی
دہلی پولیس میں شامل موبائل فارنسک وین جدید آلات سے لیس ہیں جو فارنسک شواہد کی بنیاد پر انصاف کے عمل کو تیز کرنے میں مدد کرے گی
موبائل پاسپورٹ ویری فکیشن کی سہولت آج سے شروع ہونے کے بعد پاسپورٹ کی درخواست کی پولیس ویری فکیشن 15 دن کی بجائے 5 دن میں آن لائن ہو جائے گی
سال 2023 دہلی پولیس کے لیے بہت اہم ہے، دہلی پولیس اس سال جی 20 سمٹ کے دوران سیکورٹی اور ٹریفک مینجمنٹ کے معاملے میں ملک کا نام روشن کرے گی
دہلی، پنجاب، راجستھان پولیس اور این آئی اے نے مل کر شمالی ہندوستان میں بین ریاستی گروہوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا، جس میں انہیں بڑی کامیابی ملی، اس میں دہلی پولیس کا بھی بڑا کردار ہے
وزیر اعظم جناب نریندر مودی کی قیادت میں حکومت آنے والے دنوں میں آئی پی سی، سی آر پی سی اور ایویڈینس ایکٹ میں بنیادی تبدیلیاں کرنے جا رہی ہے
یہ قوانین وقت اور آئین کی روح کے مطابق لائے جائیں گے اور اندرونی سلامتی کو مضبوط بنانے کے لیے فارنسک اور دیگر شواہد کی دستیابی کے ساتھ اسے مزید مضبوط کیا جائے گا
ملک کے نوجوانوں بالخصوص دہلی کے نوجوانوں کو منشیات سے پاک کرنا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے، اس مقصد کو حاصل کرنے میں دہلی پولیس کو اہم رول ادا کرنا ہوگا
امور داخلہ اور امداد باہمی کے مرکزی وزیر جناب امت شاہ نے آج نئی دہلی میں دہلی پولیس کے 76ویں یوم تاسیس کی تقریبات میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر مرکزی وزیر داخلہ نے پاسپورٹ کے ویری فکیشن (تصدیق) کی مکمل آن لائن سہولت کا افتتاح کیا اور دہلی پولیس میں شامل موبائل فارنسک وہیکلس بھی لوگوں کے لیے وقف کیں۔ اس کے ساتھ ہی مرکزی وزیر داخلہ نے نیشنل فارنسک سائنس یونیورسٹی (این ایف ایس یو) دہلی کیمپس کے اکیڈمک کمپلیکس کا بھی افتتاح کیا۔ اس موقع پر مرکزی داخلہ سکریٹری اور دہلی پولیس کمشنر سمیت کئی معززین بھی موجود تھے۔
اپنے خطاب میں امور داخلہ اور امداد باہمی کے مرکزی وزیر نے کہا کہ آزادی سے لے کر آج تک اپنی شاندار تاریخ کے ساتھ دہلی پولیس نے پورے ملک کی تعریف حاصل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہلی میں کئی ممالک کے سفارت خانے اور بہت اہم لوگوں کی رہائش گاہیں ہیں اور پوری دنیا دہلی پولیس کے سیکورٹی نظام کی تعریف کرتی ہے۔
جناب امت شاہ نے کہا کہ پولیس اور اس کے کام کو آزادی کے فوراً بعد بدلنا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا کہ آزادی سے پہلے پولیس کے کام میں خدمت کا جذبہ شامل نہیں تھا۔ پولیس کا کام داخلی سلامتی اور امن و امان کو برقرار رکھنا اور بنیادی طور پر برطانوی راج کے مفادات کا تحفظ کرنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آزادی کے بعد دہلی پولیس ’شانتی، سیوا، نیائے‘ کے اصولوں کے ساتھ آگے بڑھی ہے اور اس مقصد میں تبدیلی کے ساتھ دہلی پولیس نے 75 سال کے اس سفر میں اپنے کاموں، سرگرمیوں اور خیالات میں کافی تبدیلیاں کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حال ہی میں ملک اور دنیا کووڈ-19 کی وبا سے گزری ہے، اس وقت دہلی پولیس کا انسانی چہرہ سب کے سامنے آیا، جس نے ملک اور دنیا میں اس کی تصویر بدل دی۔ دہلی پولیس کے اہلکاروں نے کووڈ 19 کی وبا کے دوران دہلی کے بوڑھے اور بیمار لوگوں کی دیکھ بھال کی، ان کے خاندان کے افراد کی طرح ان کے ساتھ رہے اور ان کی حفاظت کی۔ دہلی پولیس کے کئی اہلکار خود بھی کووڈ-19 سے متاثر ہوئے اور کئی اہلکاروں نے اپنی جان بھی گنوا دی، لیکن کورونا کی وبا کے خاتمے تک دہلی پولیس ’شانتی، سیوا، نیائے‘ کے اپنے نعرے کو پورا کرتی رہی۔
مرکزی وزیر داخلہ نے کہا کہ آج موبائل ٹیبلٹ کے ذریعے پاسپورٹ کی تصدیق کی سہولت بھی شروع کر دی گئی ہے، اس کے ساتھ پاسپورٹ کی درخواست کی پولیس تصدیق 15 دنوں کے بجائے 5 دن میں آن لائن ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ پاسپورٹ کے لیے روزانہ اوسطاً 2000 درخواستیں موصول ہوتی ہیں اور اب ان کی آن لائن پروسیسنگ سے عوام کو درپیش مشکلات میں کمی آئے گی۔
جناب امت شاہ نے کہا کہ دہلی پولیس کو آج موبائل فارنسک وین بھی ملی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں دہلی پولیس ملک کی پہلی پولیس فورس بن جائے گی جو 6 سال یا اس سے زیادہ کی سزا والے ہر جرم کی فارنسک ٹیم کے دورہ سے تفتیش کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک کے عدالتی نظام کو فارنسک سائنس شواہد کی بنیاد پر مضبوط کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ جناب شاہ نے کہا کہ جب جدید ترین سہولیات اور 14 مختلف قسم کی فارنسک کٹس سے لیس یہ گاڑی جائے وقوعہ کا دورہ کرے گی تو سزا سنانے کی شرح میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل فارنسک سائنس یونیورسٹی (این ایف ایس یو) کے دہلی کیمپس میں تعلیمی سہولیات کے لیے 34 کروڑ روپے کی لاگت سے ایک جدید عمارت کا بھی آج افتتاح کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 5000 مربع میٹر سے زائد رقبے پر پھیلی یہ عمارت طلباء کی مدد کرے گی اور انہیں مطالعے اور تحقیق کے لیے اچھا ماحول فراہم کرے گی۔ اس عمارت میں 90 جدید ہاسٹل کمرے بھی دستیاب ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں فارنسک تفتیش انصاف کے عمل میں بہت اہم کردار ادا کرے گی۔
امور داخلہ اور امداد باہمی کے مرکزی وزیر نے کہا کہ وزیر اعظم جناب نریندر مودی کی قیادت میں حکومت آنے والے دنوں میں آئی پی سی، سی آر پی سی اور ایویڈینس ایکٹ میں بنیادی تبدیلیاں کرنے جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تینوں قوانین وقت اور آئین کے روح کے مطابق لائے جائیں گے اور اندرونی سلامتی کو مضبوط بنانے کے لیے فارنسک اور دیگر شواہد کی دستیابی کے ساتھ اسے مزید مضبوط کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس کے لیے فارنسک سائنس کا جال پورے ملک میں پھیلانا ہوگا۔ جناب شاہ نے کہا کہ دہلی پولیس نے ان اصلاحات میں سے ایک کا ٹرائل بھی شروع کیا ہے جس کے تحت 6 سال یا اس سے زیادہ کی سزا والے ہر جرم میں فارنسک سائنس کی ٹیم کا دورہ لازمی قرار دیا جا رہا ہے۔ اس کے لیے تربیت یافتہ افرادی قوت اور فارنسک سائنس کے شعبے میں ماہر نوجوانوں کی ضرورت ہے اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے نیشنل فارنسک سائنس یونیورسٹی قائم کی۔ انہوں نے کہا کہ بہت کم وقت میں اس یونیورسٹی کے کیمپس ملک کی 9 ریاستوں میں کھولے گئے ہیں اور اگلے 2 سالوں میں ملک کی ہر ریاست میں اس کے کیمپس ہوں گے۔ جناب شاہ نے کہا کہ یہ مجوزہ قانونی تبدیلیوں کے نفاذ کے لیے انتہائی ضروری تربیت یافتہ افرادی قوت فراہم کریں گے۔
جناب امت شاہ نے کہا کہ سال 2023 دہلی پولیس کے لیے بہت اہم ہے، دہلی پولیس بھی اس سال جی 20 چوٹی کانفرنس کے دوران سیکورٹی اور ٹریفک کے انتظامات کرکے ملک کا نام روشن کرے گی۔ جناب شاہ نے کہا کہ مستقبل کے چیلنجوں کو سامنے رکھتے ہوئے دہلی پولیس ہیڈ کوارٹر میں 20 شعبوں میں بہتری کا عمل شروع کیا گیا تھا، جس میں سے 16 شعبوں میں بہت اچھی پیش رفت ہوئی ہے۔ اس کی وجہ سے آنے والے دنوں میں دہلی پولیس کے کاموں میں نمایاں بہتری آئے گی، جو دہلی کی پوری عوام کے لیے بھی بہت اہم اور فائدہ مند ثابت ہوگی۔
امور داخلہ اور امداد باہمی کے مرکزی وزیر نے کہا کہ 2014 سے 2023 تک ملک کی امن و امان کی صورتحال اور داخلی سلامتی میں بنیادی تبدیلیاں آئی ہیں۔ کشمیر میں آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد ہماری سیکورٹی ایجنسیوں کا دہشت گردی پر مکمل غلبہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر میں تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق دہشت گردی کے واقعات میں زبردست کمی آئی ہے۔ کروڑوں لوگ سیاحت کے لیے کشمیر آتے ہیں۔ پتھراؤ، جلوسوں اور بند کے واقعات کی بجائے جو پہلے ہوا کرتے تھے، آج پورا کشمیر ان واقعات سے آزاد ہے اور لاکھوں سیاحوں کا استقبال کر رہا ہے۔ جناب شاہ نے کہا کہ بائیں بازو کی انتہا پسندی کئی دہائیوں سے ہمارے ملک کے لیے ایک بڑی تشویش کا باعث تھی، لیکن اب اس میں زبردست کمی آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بائیں بازو کی انتہا پسندی کے تشدد کے سب سے کم اعداد و شمار سال 2022 میں دیکھے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بائیں بازو کی انتہا پسندی اب صرف 46 تھانہ علاقوں تک محدود ہوگئی ہے جو کہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ جناب شاہ نے کہا کہ ہماری سیکورٹی فورسز بائیں بازو کی انتہا پسندی والے علاقوں میں بہادری اور جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے اعتماد کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں، جس کے نتیجے میں بائیں بازو کی انتہا پسندی میں کمی آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جھارکھنڈ اور بہار کی سرحد پر بدھا پہاڈور سکیورٹی فورسز نے کئی علاقوں کو بائیں بازو کی انتہا پسندی سے مکمل طور پر آزاد کرایا ہے۔ اس کے لیے جناب شاہ نے حکومت ہند اور ریاستی حکومتوں کی تمام سیکورٹی فورسز کو مبارکباد دی۔
جناب امت شاہ نے کہا کہ پہلے شمال مشرق میں شورش پھیلانے والے بہت سے گروہ سرگرم تھے، لیکن آج وہاں امن قائم ہوا ہے اور شمال مشرق کے 60 فیصد حصے سے افسپا کو ہٹا دیا گیا ہے۔ جناب شاہ نے کہا کہ آج شمال مشرق میں 8000 سے زیادہ نوجوان ہتھیار چھوڑ کر قومی دھارے میں شامل ہو گئے ہیں۔ حکومت نے کئی انتہا پسند تنظیموں کے ساتھ معاہدے کیے ہیں اور ان پر مکمل طور پر عمل درآمد کیا ہے اور اس سے حکومت اور وزارت داخلہ کی ساکھ میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزارت داخلہ نے ریاستوں کے درمیان سرحدی تنازعات کو حل کرنے کے لیے بھی پہل کی ہے اور ایسے سرحدی تنازعات کو حل کرکے امن قائم کیا گیا ہے۔
مرکزی وزیر داخلہ نے کہا کہ 4 ماہ قبل دہلی، پنجاب، راجستھان پولیس اور این آئی اے نے مل کر شمالی ہندوستان میں بین ریاستی گروہوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا، جس میں انہیں بڑی کامیابی ملی، اس میں دہلی پولیس کا بھی بڑا کردار ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہلی پولیس نے وزیر اعظم جناب نریندر مودی کی قیادت میں حکومت ہند کی طرف سے شروع کئے گئے ’نشہ مکت بھارت ابھیان‘ کو مضبوط بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے نوجوانوں بالخصوص دہلی کے نوجوانوں کو منشیات سے آزاد کرنا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ جناب امت شاہ نے کہا کہ دہلی پولیس نے منشیات کے عادی لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرکے بہت اچھا کام کیا ہے۔ دہلی پولیس نے انہیں مرکزی دھارے میں واپس لا کر سماج میں انھیں دوبارہ مقام دلایا اور منشیات فروشوں کو سزا دی اور انھیں سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا۔
جناب امت شاہ نے کہا کہ وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے دہلی پولیس اور تمام سی اے پی ایف کے لیے ہاؤسنگ سٹسفیکشن ریشیو بڑھانے کے لیے کل کابینہ میں ایک بہت بڑا بجٹ منظور کیا ہے۔ انہوں نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ حکومت 2024 سے پہلے ملک کی پولیس، تمام سی اے پی ایف اور دہلی پولیس کے ہاؤسنگ سٹسفیکشن ریشیو کو 60 فیصد سے اوپر لے جائے گی۔ جناب شاہ نے خواہش ظاہر کی کہ دہلی پولیس کے تمام اہلکار اپنے نصب العین’شانتی، سیوا، نیائے‘ کے راستے پر آگے بڑھتے ہوئے ملک کی راجدھانی دہلی میں امن و امان کی صورتحال کو بہترین طریقے سے سنبھالتی رہے گی۔
******
ش ح۔ م م۔ م ر
U-NO. 1750
| Urdu |
1,899,895 | AllFebruary2023 |
केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री, अमित शाह आज नवी दिल्ली येथे दिल्ली पोलिसांच्या 76 व्या स्थापना दिन सोहळ्याला प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार आगामी काळात आयपीसी, सीआरपीसी आणि पुरावा कायद्यात आमूलाग्र बदल करणार
हे कायदे कालानुरुप, संविधानाच्या तत्वानुरुप आणले जातील आणि अंतर्गत सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी फॉरेन्सिक तसेच इतर पुरावे उपलब्ध करून त्यांना अधिक बळकट केले जाईल.
नवी दिल्ली, 16 फेब्रुवारी 2023
केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शाह आज नवी दिल्ली येथे दिल्ली पोलिसांच्या 76 व्या स्थापना दिन सोहळ्यात प्रमुख पाहुणे म्हणून सहभागी झाले. केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी यावेळी पारपत्र पडताळणीच्या संपूर्ण ऑनलाइन सुविधेचे उद्घाटन केले आणि दिल्ली पोलिस दलात दाखल फिरती फॉरेन्सिक वाहने जनतेला समर्पित केली. यासह, राष्ट्रीय न्यायवैद्यक विज्ञान विद्यापीठाच्या (NFSU) दिल्ली प्रांगणातील शैक्षणिक संकुलाचे उद्घाटन केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी केले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार आगामी काळात आयपीसी, सीआरपीसी आणि पुरावा कायद्यात आमूलाग्र बदल करणार असल्याचे केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री म्हणाले.
हे तिन्ही कायदे कालानुरूप आणि संविधानाच्या तत्त्वानुसार आणले जातील आणि अंतर्गत सुरक्षा बळकट करण्यासाठी न्यायवैद्यक आणि इतर पुराव्यांच्या उप्लब्धतेसह आणखी बळकट केले जातील, असे शाह म्हणाले. त्यासाठी न्यायवैद्यक शास्त्राचे जाळे देशभर पसरवणे आवश्यक आहे, असेही ते म्हणाले. दिल्ली पोलिसांनी यातील एका सुधारणेची चाचणी देखील सुरू केली आहे. ज्या अंतर्गत 6 वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षा असलेल्या प्रत्येक गुन्ह्यात न्यायवैद्यक तज्ज्ञांच्या टीमची भेट अनिवार्य केली जात आहे, असे त्यांनी सांगितले. यासाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ आणि न्यायवैद्यक शास्त्र क्षेत्रातील तज्ज्ञ तरुणांची गरज असून हाच उद्देश पूर्ण करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रीय न्यायवैद्यक शास्त्र विद्यापीठाची स्थापना केली असल्याचे ते म्हणाले. अल्पावधीतच देशातील 9 राज्यांमध्ये या विद्यापीठाचे विभाग सुरू झाले असून येत्या 2 वर्षात देशातील प्रत्येक राज्यात या विद्यापीठाचे विभाग असतील, असे शाह यांनी सांगितले. याद्वारे प्रस्तावित कायदेशीर बदलांच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेले प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध होईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
2014 ते 2023 या काळात देशातील कायदा आणि सुव्यवस्था तसेच अंतर्गत सुरक्षेत आमूलाग्र बदल झाले आहेत, असे केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्र्यांनी सांगितले. काश्मीर मधून कलम 370 रद्द केल्यानंतर आपल्या सुरक्षा यंत्रणांनी दहशतवादावर पूर्ण वर्चस्व निर्माण केले आहे. अलीकडच्या काळातील आकडेवारीनुसार जम्मू काश्मीरमधील दहशतवादी घटनांच्या प्रमाणात मोठी घट झाली आहे, असे ते म्हणाले. कोट्यवधी लोक आता पर्यटनासाठी काश्मीरला भेट देत आहेत. काश्मीरमध्ये पूर्वी वारंवार घडणाऱ्या दगडफेक, मोर्चा आणि बंदसारख्या घटनांच्या ऐवजी संपूर्ण काश्मीर आता अशा घटनांपासून मुक्त होऊन लाखो पर्यटकांचे स्वागत करत आहे, असे शाह यांनी सांगितले. डाव्या विचारसरणीचा कट्टरतावाद हा आपल्या देशासाठी अनेक दशकांपासून चिंतेचा विषय होता, परंतु आता तो कमालीचा कमी झाला आहे, असे शाह म्हणाले. 2022 मध्ये डाव्या विचारसरणीच्या कट्टरतावाद्यांच्या हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये सर्वात कमी नोंद झाली आहे, डाव्या विचारसरणीचा अतिरेक आता केवळ 46 पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीपर्यंत मर्यादित राहिला आहे, हे एक मोठे यश आहे, असे त्यांनी सांगितले. आमची सुरक्षा दले डाव्या विचारसरणीच्या कट्टरतावाद्यांच्या क्षेत्रांमध्ये शौर्य आणि धैर्य दाखवत आत्मविश्वासाने पुढे जात आहेत, परिणामी डाव्या विचारसरणीचा कट्टरतावाद कमी होत आहे, असे शाह म्हणाले.
पूर्वी बंडखोरीला चिथावणी देणारे अनेक गट ईशान्येकडील भागात सक्रिय होते, परंतु आज तेथे शांतता प्रस्थापित झाली आहे आणि ईशान्येकडील 60 टक्के भागातून AFSPA हटवण्यात आला आहे. आज ईशान्येतील 8000 हून अधिक तरुणांनी शस्त्रांचा त्याग केला आहे आणि ते मुख्य प्रवाहात सामील झाले आहेत, असे शाह यांनी सांगितले.
S.Kulkarni/Vinayak/Shraddha/Bhakti/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
| Marathi |
1,899,975 | AllFebruary2023 |
કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રી અને સહકારિતા મંત્રી શ્રી અમિત શાહ આજે નવી દિલ્હીમાં દિલ્હી પોલીસના 76મા સ્થાપના દિવસની ઉજવણીમાં મુખ્ય અતિથિ તરીકે હાજર રહ્યા
આઝાદીથી લઈને આજ દિન સુધી દિલ્હી પોલીસે પોતાના ભવ્ય ઈતિહાસ અને સુરક્ષા વ્યવસ્થા માટે સમગ્ર દેશ અને દુનિયાની પ્રશંસા મેળવી છે
પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીનાં નેતૃત્વમાં દેશનાં 9 રાજ્યોમાં એનએફએસયુ કૅમ્પસની સ્થાપના કરવામાં આવી છે અને આગામી બે વર્ષમાં દેશનાં તમામ રાજ્યોમાં એનએફએસયુ કૅમ્પસ ખોલવામાં આવશે
કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રીએ પાસપોર્ટ વેરિફિકેશનની સંપૂર્ણ ઓનલાઇન સુવિધાનું ઉદ્ઘાટન કર્યું અને દિલ્હી પોલીસમાં સામેલ મોબાઇલ ફોરેન્સિક વીઈકલ પણ લોકોને સમર્પિત કર્યું
દિલ્હી પોલીસમાં સામેલ મોબાઇલ ફોરેન્સિક વાન્સ આધુનિક ઉપકરણોથી સજ્જ છે, જે ફોરેન્સિક પુરાવાના આધારે ન્યાય પ્રક્રિયાને વેગ આપવા માટે મદદ કરશે
આજથી મોબાઈલ પાસપોર્ટ વેરિફિકેશનની સુવિધા શરૂ થતાં પાસપોર્ટ અરજીનું પોલીસ વેરિફિકેશન 15 દિવસના બદલે 5 દિવસમાં ઓનલાઈન થઈ જશે
દિલ્હી પોલીસ માટે વર્ષ 2023 ખૂબ મહત્વનું છે, આ વર્ષે જી-20 સમિટ દરમિયાન સુરક્ષા અને ટ્રાફિક મેનેજમેન્ટની દ્રષ્ટિએ દિલ્હી પોલીસ દેશનું નામ રોશન કરશે
દિલ્હી, પંજાબ, રાજસ્થાન પોલીસ અને એનઆઈએએ મળીને ઉત્તર ભારતમાં આંતરરાજ્ય ગેંગ્સ પર કાર્યવાહી શરૂ કરી, જેમાં તેમને મોટી સફળતા મળી, દિલ્હી પોલીસની પણ આમાં મોટી ભૂમિકા છે
પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીનાં નેતૃત્વમાં સરકાર આગામી દિવસોમાં આઈપીસી, સીઆરપીસી અને એવિડન્સ એક્ટમાં ધરમૂળથી ફેરફાર કરવા જઈ રહી છે
આ કાયદાઓ સમય અને બંધારણની ભાવના અનુસાર લાવવામાં આવશે અને આંતરિક સુરક્ષાને મજબૂત કરવા ફોરેન્સિક અને અન્ય પુરાવાની ઉપલબ્ધતા સાથે તેને વધુ મજબૂત બનાવવામાં આવશે
આપણા સૌની એ સહિયારી જવાબદારી છે કે આપણે દેશના યુવાનોને અને ખાસ કરીને દિલ્હીના યુવાનોને ડ્રગ્સથી મુક્ત કરીએ, દિલ્હી પોલીસે આ લક્ષ્યને પ્રાપ્ત કરવામાં એક મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવવી પડશે
કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રી અને સહકારિતા મંત્રી શ્રી અમિત શાહે આજે નવી દિલ્હીમાં દિલ્હી પોલીસના 76મા સ્થાપના દિવસની ઉજવણીમાં મુખ્ય અતિથિ તરીકે ભાગ લીધો હતો. આ પ્રસંગે, કેન્દ્રીય ગૃહ પ્રધાને પાસપોર્ટ ચકાસણીની સંપૂર્ણ ઓનલાઇન સુવિધાનું ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું અને દિલ્હી પોલીસમાં સામેલ કરાયેલાં મોબાઇલ ફોરેન્સિક વાહનો પણ લોકોને સમર્પિત કર્યા હતા. આ સાથે કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રીએ નેશનલ ફોરેન્સિક સાયન્સ યુનિવર્સિટી (એનએફએસયુ)નાં દિલ્હી કૅમ્પસનાં શૈક્ષણિક સંકુલનું પણ ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું. આ પ્રસંગે કેન્દ્રીય ગૃહ સચિવ અને દિલ્હી પોલીસ કમિશનર સહિત અનેક મહાનુભાવો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રી અને સહકારિતા મંત્રીશ્રીએ પોતાનાં સંબોધનમાં જણાવ્યું હતું કે, આઝાદી બાદથી અત્યાર સુધીના પોતાના ગૌરવશાળી ઇતિહાસ સાથે દિલ્હી પોલીસે સમગ્ર દેશની પ્રસંશા મેળવી છે. તેમણે કહ્યું કે દિલ્હીમાં ઘણા દેશોનાં દૂતાવાસો અને ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ વ્યક્તિઓનાં રહેઠાણો છે અને આખું વિશ્વ દિલ્હી પોલીસની સુરક્ષા પ્રણાલીની પ્રશંસા કરે છે.
શ્રી અમિત શાહે જણાવ્યું હતું કે, આઝાદી પછી તરત જ પોલીસ અને તેની કામગીરીમાં પરિવર્તન આવવું જોઈતું હતું. તેમણે કહ્યું કે, આઝાદી પહેલા પોલીસનાં કામમાં સેવાનાં મૂલ્યનો સમાવેશ થતો ન હતો. પોલીસનું કામ આંતરિક સુરક્ષા અને કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવાનું અને મુખ્યત્વે બ્રિટિશ શાસનનાં હિતોનું રક્ષણ કરવાનું હતું. તેમણે કહ્યું હતું કે, આઝાદી પછી દિલ્હી પોલીસ 'શાંતિ, સેવા, ન્યાય'ના સિદ્ધાંતો સાથે આગળ વધી હતી અને આ ધ્યેયમાં આ પરિવર્તન સાથે દિલ્હી પોલીસે 75 વર્ષની આ યાત્રામાં પોતાનાં કાર્યો, પ્રવૃત્તિઓ અને વિચારોમાં ઘણાં પરિવર્તનો કર્યા છે. તેમણે કહ્યું કે હાલમાં જ દેશ અને દુનિયા કોવિડ-19 મહામારીમાંથી પસાર થઈ હતી, તે સમયે દિલ્હી પોલીસનો માનવીય ચહેરો બધાની સામે આવ્યો હતો, જેનાથી દેશ અને દુનિયામાં તેની છબી બદલાઈ ગઈ હતી. દિલ્હી પોલીસના જવાનોએ કોવિડ -19 મહામારી દરમિયાન દિલ્હીના વૃદ્ધ અને બીમાર લોકોની સંભાળ લીધી હતી, તેમના પરિવારના સભ્યો તરીકે તેમની સાથે રહ્યા હતા અને તેમની સુરક્ષા કરી હતી. દિલ્હી પોલીસના અનેક જવાનો પોતે પણ કોવિડ-19થી સંક્રમિત થયા હતા અને ઘણા કર્મચારીઓએ પોતાનો જીવ પણ ગુમાવ્યો હતો, પરંતુ કોરોના મહામારીના અંત સુધી દિલ્હી પોલીસે 'શાંતિ, સેવા, ન્યાય'નાં પોતાનાં સૂત્રને પૂર્ણ કરવાનું ચાલુ રાખ્યું હતું.
કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રીએ કહ્યું કે આજે મોબાઈલ ટેબ્લેટ દ્વારા પાસપોર્ટ વેરિફિકેશનની સુવિધા પણ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે, આ સાથે પાસપોર્ટ એપ્લિકેશનનું પોલીસ વેરિફિકેશન 15 દિવસના બદલે 5 દિવસમાં ઓનલાઈન થઈ જશે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, પાસપોર્ટ માટે દરરોજ સરેરાશ 2000 અરજીઓ આવે છે અને હવે તેમની ઓનલાઇન પ્રોસેસિંગથી લોકોને પડતી મુશ્કેલીઓ ઓછી થશે.
શ્રી અમિત શાહે જણાવ્યું હતું કે, આજે દિલ્હી પોલીસને મોબાઇલ ફોરેન્સિક વાન પણ મળી છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, આગામી દિવસોમાં દિલ્હી પોલીસ દેશનું પહેલું એવું પોલીસ દળ બનશે કે જે 6 વર્ષ કે તેથી વધુ સજાને પાત્ર દરેક ગુનાની તપાસ ફોરેન્સિક ટીમની મુલાકાત દ્વારા કરશે. તેમણે કહ્યું કે ફોરેન્સિક સાયન્સના પુરાવાના આધારે આપણા દેશની ન્યાયિક વ્યવસ્થાને મજબૂત કરવાની ખૂબ જ જરૂર છે. શ્રી શાહે જણાવ્યું હતું કે, અત્યાધુનિક સુવિધાઓ અને 14 વિવિધ પ્રકારની ફોરેન્સિક કિટ્સથી સજ્જ આ વાહન જ્યારે ગુનાનાં સ્થળે મુલાકાત લેશે, ત્યારે દોષિત ઠેરવવાના દરમાં નોંધપાત્ર વધારો થશે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, નેશનલ ફોરેન્સિક સાયન્સ યુનિવર્સિટી (એનએફએસયુ)નાં દિલ્હી કૅમ્પસમાં શૈક્ષણિક સુવિધાઓ માટે રૂ. 34 કરોડનાં ખર્ચે આધુનિક ભવનનું પણ આજે ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે 5000 ચોરસ મીટરથી વધુ વિસ્તારમાં ફેલાયેલી આ ઇમારત વિદ્યાર્થીઓને મદદ કરશે અને તેમને અભ્યાસ અને સંશોધન માટે સારું વાતાવરણ પૂરું પાડશે. આ બિલ્ડિંગમાં 90 આધુનિક હોસ્ટેલ રૂમ્સ પણ ઉપલબ્ધ છે. તેમણે કહ્યું કે, આગામી દિવસોમાં ન્યાય પ્રક્રિયામાં ફોરેન્સિક તપાસ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવશે.
કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રી અને સહકારિતા મંત્રીએ કહ્યું કે, પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીનાં નેતૃત્વમાં સરકાર આગામી દિવસોમાં આઇપીસી, સીઆરપીસી અને એવિડન્સ એક્ટમાં ધરમૂળથી ફેરફાર કરવા જઇ રહી છે. તેમણે કહ્યું કે આ ત્રણ કાયદા સમય અને બંધારણની ભાવના અનુસાર લાવવામાં આવશે અને આંતરિક સુરક્ષાને મજબૂત કરવા માટે ફોરેન્સિક અને અન્ય પુરાવાની ઉપલબ્ધતા સાથે તેને વધુ મજબૂત બનાવવામાં આવશે. તેમણે કહ્યું કે આ માટે ફોરેન્સિક સાયન્સનું નેટવર્ક દેશભરમાં ફેલાવવું પડશે. શ્રી શાહે જણાવ્યું હતું કે, દિલ્હી પોલીસે આમાંથી એક સુધારાની સુનાવણી પણ શરૂ કરી છે, જે અંતર્ગત 6 વર્ષ કે તેથી વધુ સજાને પાત્ર દરેક અપરાધમાં ફોરેન્સિક સાયન્સ ટીમની મુલાકાત ફરજિયાત બનાવવામાં આવી છે. આ માટે ફોરેન્સિક વિજ્ઞાનનાં ક્ષેત્રમાં પ્રશિક્ષિત માનવબળ અને નિષ્ણાત યુવાનોની જરૂર છે અને આ ઉદ્દેશ પાર પાડવા પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ નેશનલ ફોરેન્સિક સાયન્સ યુનિવર્સિટીની સ્થાપના કરી હતી. તેમણે કહ્યું કે ખૂબ જ ઓછા સમયમાં આ યુનિવર્સિટીનું કૅમ્પસ દેશનાં 9 રાજ્યોમાં ખોલવામાં આવ્યું છે અને આગામી 2 વર્ષમાં દેશનાં દરેક રાજ્યમાં તેનાં કૅમ્પસ હશે. શ્રી શાહે જણાવ્યું હતું કે, તેનાથી સૂચિત કાયદાકીય ફેરફારોનાં અમલીકરણ માટે અત્યંત જરૂરી તાલીમબદ્ધ માનવબળ પ્રદાન થશે.
શ્રી અમિત શાહે જણાવ્યું હતું કે, વર્ષ 2023 દિલ્હી પોલીસ માટે અતિ મહત્ત્વપૂર્ણ છે, દિલ્હી પોલીસ પણ આ વર્ષે જી-20 સમિટ દરમિયાન સુરક્ષા અને ટ્રાફિક વ્યવસ્થા કરીને દેશનું નામ રોશન કરશે. શ્રી શાહે જણાવ્યું હતું કે, ભવિષ્યના પડકારોને સામે રાખીને દિલ્હી પોલીસ હેડક્વાર્ટરમાં 20 ક્ષેત્રોમાં સુધારાની પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી હતી, જેમાંથી 16 ક્ષેત્રોમાં ઘણી સારી પ્રગતિ થઈ છે. તેનાં કારણે આગામી દિવસોમાં દિલ્હી પોલીસનાં કાર્યોમાં નોંધપાત્ર સુધારો થશે, જે દિલ્હીની સમગ્ર જનતા માટે પણ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ અને ફાયદાકારક સાબિત થશે.
કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રી અને સહકારિતા મંત્રીએ કહ્યું કે, 2014થી 2023માં, દેશની કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ અને આંતરિક સુરક્ષામાં આમૂલ પરિવર્તન આવ્યું છે. કાશ્મીરમાં કલમ 370 નાબૂદ થયા બાદ આપણી સુરક્ષા એજન્સીઓનું આતંકવાદ પર સંપૂર્ણ પ્રભુત્વ છે. તેમણે કહ્યું કે, જમ્મુ-કાશ્મીરમાં તાજા આંકડા મુજબ આતંકી ઘટનાઓમાં ભારે ઘટાડો થયો છે. કરોડો લોકો પર્યટન માટે કાશ્મીરની મુલાકાત લઈ રહ્યા છે. અગાઉ બનતી પથ્થરમારા, સરઘસો અને બંધની ઘટનાઓને બદલે આજે આખું કાશ્મીર આ ઘટનાઓથી મુક્ત છે અને લાખો પ્રવાસીઓને આવકારી રહ્યું છે. શ્રી શાહે જણાવ્યું હતું કે, ડાબેરી ઉગ્રવાદ ઘણા દાયકાઓથી આપણા દેશ માટે મોટી ચિંતાનો વિષય રહ્યો છે, પણ હવે તેમાં ધરખમ ઘટાડો થયો છે. તેમણે કહ્યું કે ડાબેરી ઉગ્રવાદી હિંસાના સૌથી ઓછા આંકડા વર્ષ 2022માં જોવા મળ્યા છે. તેમણે કહ્યું હતું કે, ડાબેરી ઉગ્રવાદ હવે ફક્ત 46 પોલીસ સ્ટેશનો હેઠળના વિસ્તારમાં જ મર્યાદિત છે, જે એક મોટી ઉપલબ્ધિ છે. શ્રી શાહે જણાવ્યું હતું કે, આપણાં સુરક્ષા દળો ડાબેરી ઉગ્રવાદના વિસ્તારોમાં શૂન્યાવકાશનાં ક્ષેત્રોમાં બહાદુરી અને સાહસ પ્રદર્શિત કરીને આત્મવિશ્વાસ સાથે આગેકૂચ કરી રહ્યાં છે, જેનાં પરિણામે ડાબેરી ઉગ્રવાદમાં ઘટાડો થઈ રહ્યો છે. તેમણે કહ્યું કે બુધાપહાડ સહિત ઝારખંડ અને બિહારની સરહદ પર આપણાં સુરક્ષા દળોએ ઘણા વિસ્તારોને ડાબેરી ઉગ્રવાદથી સંપૂર્ણપણે મુક્ત કર્યા છે. આ માટે શ્રી શાહે ભારત સરકાર અને રાજ્ય સરકારોનાં તમામ સુરક્ષા દળોને અભિનંદન પાઠવ્યા હતા.
શ્રી અમિત શાહે જણાવ્યું હતું કે, અગાઉ ઉત્તર-પૂર્વમાં વિદ્રોહ ફેલાવતા ઘણાં જૂથો સક્રિય હતાં, પણ અત્યારે ત્યાં શાંતિ સ્થાપિત થઈ ગઈ છે અને પૂર્વોત્તરના 60 ટકા વિસ્તારોમાંથી AFSPA દૂર કરવામાં આવ્યું છે. શ્રી શાહે જણાવ્યું હતું કે, અત્યારે પૂર્વોત્તરના 8,000થી વધારે યુવાનોએ શસ્ત્રો છોડી દીધાં છે અને મુખ્ય ધારામાં સામેલ થઈ ગયા છે. સરકારે ઘણાં ઉગ્રવાદી સંગઠનો સાથે કરાર કર્યા છે અને તેને પૂરી ભાવનાથી લાગુ કર્યા છે, અને તેનાં કારણે સરકાર અને ગૃહ મંત્રાલયની વિશ્વસનીયતા વધી છે. તેમણે કહ્યું કે ગૃહ મંત્રાલયે રાજ્યો વચ્ચે સીમા વિવાદોને ઉકેલવા માટે પહેલ પણ કરી છે અને આવા સીમા વિવાદોને ઉકેલીને શાંતિ સ્થાપિત કરવામાં આવી છે.
કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રીએ કહ્યું કે 4 મહિના પહેલા દિલ્હી, પંજાબ, રાજસ્થાન પોલીસ અને એનઆઈએએ મળીને ઉત્તર ભારતમાં આંતરરાજ્ય ગેંગ્સ પર કાર્યવાહી શરૂ કરી હતી, જેમાં તેમને મોટી સફળતા મળી હતી, દિલ્હી પોલીસની પણ આમાં મોટી ભૂમિકા છે. તેમણે કહ્યું હતું કે, પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીનાં નેતૃત્વમાં ભારત સરકાર દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલાં 'નશામુક્ત ભારત અભિયાન'ને મજબૂત કરવામાં દિલ્હી પોલીસે કોઇ કસર છોડી નથી. તેમણે કહ્યું હતું કે, એ આપણાં સૌની સહિયારી જવાબદારી છે કે, આપણે દેશના યુવાનોને, ખાસ કરીને દિલ્હીનાં યુવાનોને નશીલા દ્રવ્યોથી મુક્ત કરાવીએ. શ્રી શાહે જણાવ્યું હતું કે, દિલ્હી પોલીસે નશીલા દ્રવ્યોના વ્યસની બની ગયેલા લોકો પ્રત્યે સહાનુભૂતિ દાખવીને ઘણું સારું કામ કર્યું છે. દિલ્હી પોલીસે તેમને ફરીથી મુખ્ય પ્રવાહમાં લાવીને સમાજમાં પાછા સ્થાપિત કર્યા અને ડ્રગ પેડલર્સને સજા કરી અને તેમને જેલના સળિયા પાછળ ધકેલી દીધા.
શ્રી અમિત શાહે જણાવ્યું હતું કે, પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ગઈ કાલે મંત્રીમંડળમાં દિલ્હી પોલીસ અને તમામ સીએપીએફ માટે આવાસ સંતોષનો ગુણોત્તર વધારવા માટે જંગી બજેટને મંજૂરી આપી છે. તેમણે વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો હતો કે, સરકાર વર્ષ 2024 અગાઉ દેશની પોલીસ, તમામ સીએપીએફ અને દિલ્હી પોલીસના હાઉસિંગ સંતોષનો રેશિયો 60 ટકાથી વધારે લઈ જશે. શ્રી શાહે ઇચ્છા વ્યક્ત કરી હતી કે, દિલ્હી પોલીસના તમામ કર્મચારીઓ તેમનાં 'શાંતિ, સેવા, ન્યાય'નાં ઉદ્દેશથી માર્ગ પર આગળ વધીને દેશની રાજધાની દિલ્હીમાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિને ઉત્કૃષ્ટ રીતે સંચાલિત કરવાનું ચાલુ રાખે.
YP/GP/JD
| Gujarati |
1,899,903 | AllFebruary2023 |
புதுதில்லி காவல்படையின் 76வது நிறுவன தினத்தையொட்டி இன்று நடைபெற்ற கொண்டாட்டங்களுக்கு மத்திய உள்துறை மற்றும் கூட்டுறவுத் துறை அமைச்சர் திரு.அமித் ஷா தலைமையேற்பு
புதுதில்லி காவல்படையின் 76வது நிறுவன தினத்தையொட்டி இன்று (16.02.2023) நடைபெற்ற கொண்டாட்டங்களுக்கு மத்திய உள்துறை மற்றும் கூட்டுறவுத் துறை அமைச்சர் திரு.அமித் ஷா தலைமையேற்றார். இந்த நிகழ்ச்சியின் ஒரு பகுதியாக மத்திய உள்துறை அமைச்சர், பாஸ்போர்ட் சரிபார்த்தல் தொடர்பாக அனைத்து நடவடிக்கைளும் ஆன்லைன் மூலம் வழங்கப்படும் சேவைகளையும், புதுதில்லியில் நடமாடும் தடயவியல் வாகனங்களையும் தொடங்கி வைத்தார். மேலும் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் தேசிய தடயவியல் அறிவியல் வளாகத்தை திறந்து வைத்தார்.
இந்த நிகழ்வில் பேசும் போது மத்திய உள்துறை மற்றும் கூட்டுறவுத் துறை அமைச்சர் திரு. அமித் ஷா, நம் நாடு சுதந்திரம் அடைந்து புகழ் பெற்ற வரலாற்று பின்புலத்தில் இருந்து இன்றைய காலகட்டம் வரை புதுதில்லி காவல்துறையை ஒட்டுமொத்த நாடும், புகழும் அளவிற்கு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. புதுதில்லியில் பல்வேறு நாடுகளைச் சேர்ந்த தூதரகங்கள் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த மனிதர்களின் வீடுகளும் உள்ளது. புதுதில்லி காவல்துறை பாதுகாப்பு முறையை உலகமே பாராட்டுகிறது என்றார்.
நம் நாடு சுதந்திர பெற்ற பிறகு காவல் துறையும் அதன் செயல்பாடுகளும் உடனடியாக மாறியிருக்க வேண்டும். சுதந்திரத்திற்கு முன் காவல்துறையின் பணியில் சேவைகளுக்கு மதிப்பு கொடுக்கும் பாங்கு இல்லை. உள்நாட்டு பாதுகாப்பு, சட்டம் ஒழுங்கு மற்றும் ஆங்கிலேய அரசின் எண்ணங்களை செயல்படுத்துதல் போன்றவற்றிலேயே காவல்துறை கவனம் செலுத்தியது. ஆனால் சுதந்திரம் பெற்ற பிறகு அமைதி, சேவை, நீதி போன்ற முக்கிய கோட்பாட்டுகளுக்கு இணங்க புதுதில்லி காவல்துறை செயல்படத் தொடங்கியது. இதன் விளைவாக 75 ஆண்டுகால பாதையில் பல்வேறு மாற்றங்கள் ஏற்பட்டது. கொவிட்- 19 பெருந்தொற்று காலத்தின் போது புதுதில்லி காவல்துறையின் மனிதநேய முகம் வெளி உலகிற்கு நன்கு புலப்பட்டது. அன்றைய காலகட்டத்தில் முதியவர்கள், நோய்வாய்ப்பட்டவர்களை தங்களது குடும்ப உறுப்பினர்களாக கருதிய புதுதில்லி காவல்துறையினர் அவர்களைப் பாதுகாத்தனர் என்றார்.
இன்று பாஸ்போர்ட் சரிபார்த்தல் ஆன்லைன் சேவை தொடங்கப்பட்டிருப்பதன் மூலம் காவல்துறை சரிப்பார்த்தல் முறை 15 நாட்களுக்குப் பதிலாக 5 நாட்களில் நிறைவு பெற்றுவிடும். பாஸ்போர்ட் பெறுவதற்கான விண்ணப்பங்கள் நாளொன்றுக்கு சராசரியாக 2,000 வரை அனுமதிக்கப்பட்டு வந்த நிலையில், இந்த ஆன்லைன் சேவை மக்கள் சந்திக்கும் பிரச்சனைகளை பெருமளவு குறைக்கும் என்றார். இந்திய தண்டனைச் சட்டம், குற்ற விசாரணை முறைச் சட்டம் மற்றும் ஆதார ஆவணங்கள் சட்டம் போன்றவற்றில் பிரதமர் திரு.நரேந்திர மோடியின் சீரிய தலைமையின் கீழ் மத்திய அரசு மிகப்பெரிய மாற்றத்தை கொண்டுவர உள்ளது.
மேலும் விவரங்களுக்கு இந்த ஆங்கிலச் செய்திக் குறிப்பைக் காணவும்
https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1899860
SG/GS/SG/KRS
***
| Tamil |
1,899,447 | AllFebruary2023 |
Cabinet approves Centrally Sponsored Scheme- “Vibrant Villages Programme” for the Financial Years 2022-23 to 2025-26 with financial allocation of Rs. 4800 Crore
The Union Cabinet, chaired by the Hon’ble Prime Minister Shri Narendra Modi, has approved Centrally Sponsored Scheme- “Vibrant Villages Programme” (VVP) for the Financial Years 2022-23 to 2025-26 with financial allocation of Rs. 4800 Crore.
Comprehensive development of villages of blocks on northern border thus improving the quality of life of people living in identified border villages. This will help in encouraging people to stay in their native locations in border areas and reversing the outmigration from these villages adding to improved security of the border.
The scheme will provide funds for development of essential infrastructure and creation of livelihood opportunities in 19 Districts and 46 Border blocks 4 states and 1 UT along the northern land border of the country which will help in achieving inclusive growth and retaining the populatiion in the border areas. In the first phase 663 Villages will be taken up in the programme.
The scheme aids to identify and develop the economic drivers based on local natural human and other resources of the border villages on northern border and development of growth centres on “Hub and Spoke Model” through promotion of social entrepreneurship, empowerment of youth and women through skill development and entrepreneurship, leveraging the tourism potential through promotioon of local cultural, traditional knowledge and heritage and development of sustainable eco-agribusinesses on the concept of “One village-One product” through community based organisations, Cooperatives, SHGs, NGOs etc.
Vibrant Village Action Plans will be created by the district adminstration with the help of Gram Panchayats. 100 % saturation of Central and state schemes will be ensured.
Key outcomes that have been attempted are, connectivity with all weather road, drinking water, 24x7 electricty – Solar and wind energy to be given focuseed attention, mobile and internet connectivity. Tourist centers, multi-purpose centers and health and wellness Centers.
There will not be overlap with Border Area Development Programme. Out of financial allocation of Rs. 4800 Crore 2500 crore rupees will be used for roads.
***
DS
| English |
1,899,514 | AllFebruary2023 |
'' വൈബ്രന്റ് വില്ലേജ് പരിപാടി'' എന്ന കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതിക്ക് മന്ത്രിസഭയുടെ അംഗീകാരം. 4800 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികളില് 26 ധനവിഹിതങ്ങളുണ്ടാകും
2022-23 മുതല് 2025-26 വരെയുള്ള സാമ്പത്തിക വര്ഷങ്ങളിലേക്കുള്ള വൈബ്രന്റ് വില്ലേജസ് പ്രോഗ്രാം (വി.വി.പി) എന്ന കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതിക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയില് ചേര്ന്ന കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭാ യോഗം അംഗീകാരം നല്കി. 4800 കോടി രൂപയാണ് പദ്ധതിയുടെ വിഹിതം
വടക്കന് അതിര്ത്തിയിലെ ബ്ലോക്കുകളിലെ ഗ്രാമങ്ങളുടെ സമഗ്രമായ വികസനത്തിലൂടെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അതിര്ത്തി ഗ്രാമങ്ങളില് താമസിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതാണ് പദ്ധതി. ജനങ്ങളെ അതിര്ത്തി പ്രദേശങ്ങളിലെ അവരുടെ ജന്മപ്രദേശങ്ങളില് തന്നെ താമസിക്കാന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ഈ ഗ്രാമങ്ങളില് നിന്ന് സ്വദേശംവിട്ടുപോകുന്നതിനുള്ള പ്രവണതയെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്തി അതിര്ത്തിയുടെ മെച്ചപ്പെട്ട സുരക്ഷ വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഇത് സഹായിക്കും.
രാജ്യത്തിന്റെ വടക്കന് അതിര്ത്തിയിലുള്ള 19 ജില്ലകളിലും 46 അതിര്ത്തി ബ്ലോക്കുകളിലും 4 സംസ്ഥാനങ്ങളിലും 1 കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശത്തിലും അവശ്യ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനും ഉപജീവന അവസരങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും പദ്ധതിയിലൂടെ ഫണ്ട് നല്കും. ഇത് അതിര്ത്തി പ്രദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങളെ അവിടെ നിലനിര്ത്തുന്നതിനും സമഗ്രമായ വളര്ച്ച കൈവരിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കും. . ആദ്യഘട്ടത്തില് 663 ഗ്രാമങ്ങളെയാണ് പദ്ധതിയില് ഉള്പ്പെടുത്തുക.
വടക്കന് അതിര്ത്തിയിലെ അതിര്ത്തി ഗ്രാമങ്ങളിലെ പ്രാദേശിക പ്രകൃതിദത്ത മനുഷ്യരുടെയും മറ്റ് വിഭവങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തില് ഇക്കണോമിക് ഡ്രൈവ് (സാമ്പത്തിക പ്രേരകങ്ങള്) കണ്ടെത്താനും വികസിപ്പിക്കാനും പദ്ധതി സഹായകരമാകും. സാമൂഹിക സംരംഭകത്വം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കല്, യുവജനങ്ങളേയും സ്ത്രീകളേയും നൈപുണ്യവികസനത്തിലൂടെ ശാക്തീകരിക്കല്, പ്രാദേശിക സംസ്ക്കാരവും പാരമ്പര്യ അറിവുകളുടെയും പൈതൃകത്തിന്റേയും സ്വാധീനത്തിലുള്ള ടൂറിസം ശേഷി എന്നിവയിലൂടെ ''ഹബ് ആന്റ് സ്പോക്ക് മാതൃക'' വളര്ച്ചാകേന്ദ്രങ്ങള് വികസിപ്പിക്കുകയും സാമൂഹികാധിഷ്ഠിത സംഘടനകളായ സഹകരണസ്ഥാപനങ്ങള്, സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങള്, സര്ക്കാര് ഇതര സ്ഥാപനങ്ങള് (എന്.ജി.ഓ) എന്നിയിലൂടെ '' ഒരു ഗ്രാമം, ഒരു ഉല്പ്പന്നം'' എന്ന ആശയത്തിലൂടെ സുസ്ഥിര കാര്ഷികവ്യാപാരം വികസിപ്പിക്കാനും മറ്റും പദ്ധതി സഹായിക്കും.
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ സഹായത്തോടെ ജില്ലാ ഭരണകൂടം വൈബ്രന്റ് വില്ലേജ് കര്മ്മപദ്ധതികള് രൂപീകരിക്കും. കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന പദ്ധതികളുടെ 100% പരിപൂര്ണ്ണതയും ഉറപ്പാക്കും.
എല്ലാ കാലാവസ്ഥയിലും റോഡുകളുമായുമായുള്ള ബന്ധിപ്പിക്കല്, കുടിവെള്ളം, 24 മണിക്കൂറും തടസമില്ലാത്ത വൈദ്യുതി ആഴ്ചയില് ഏഴുദിവസവും - സൗരോര്ജ്ജത്തിലും, പവനോര്ജ്ജത്തിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കല്, മൊബൈല്, ഇന്റര്നെറ്റ് കണക്റ്റിവിറ്റി എന്നീ പ്രധാന ഫലങ്ങള്ക്കാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങള്, വിവിധോദ്ദേശ്യ കേന്ദ്രങ്ങള്, ആരോഗ്യ-ക്ഷേമ കേന്ദ്രങ്ങള് എന്നിവയും ഇതിനോടൊപ്പം ഉള്പ്പെടുന്നുണ്ട്.
ബോര്ഡര് ഏരിയ ഡെവലപ്മെന്റ് പരിപാടിയുമായി ഇതിന് കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കല് ഉണ്ടാകില്ല. അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള വിഹിതമായ 4800 കോടി രൂപയില് 2500 കോടി രൂപ റോഡുകള്ക്കായിട്ടായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക.
-ND-
| Malayalam |
1,899,496 | AllFebruary2023 |
2022-23 ते 2025-26 या आर्थिक वर्षांसाठी 4800 कोटी रुपयांच्या आर्थिक तरतुदीसह “व्हायब्रंट व्हिलेज प्रोग्राम” या केंद्र पुरस्कृत योजनेला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 15 फेब्रुवारी 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 2022-23 ते 2025-26 या आर्थिक वर्षांसाठी 4800 कोटी रुपयांच्या आर्थिक तरतुदीसह “व्हायब्रंट व्हिलेज प्रोग्राम” या केंद्र पुरस्कृत योजनेला मंजुरी दिली आहे.
उत्तर सीमेवरील तालुक्यांमधील गावांचा सर्वांगीण विकास करण्यासह निश्चित केलेल्या सीमावर्ती गावांमध्ये राहणाऱ्या लोकांचे जीवनमान यामुळे सुधारणार आहे. यामुळे सीमावर्ती भागातील लोकांना त्यांच्या मूळ गावी राहण्यास प्रोत्साहित करण्यात मदत होईल आणि आणि या गावांमधून होणारे स्थलांतर रोखून लोकसंख्येची स्थिती पूर्ववत करून सीमेच्या सुरक्षिततेत भर पडेल.
या योजनेच्या माध्यमातून देशाच्या उत्तर सीमेवरील 4 राज्ये आणि 1 केंद्रशासित प्रदेशांमधील 19 जिल्हे आणि 46 सीमावर्ती तालुक्यांमध्ये आवश्यक पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी आणि उपजीविकेच्या संधी निर्माण करण्यासाठी निधी प्रदान केला जाईल. यामुळे सर्वसमावेशक विकास साध्य करण्यात आणि सीमावर्ती भागात लोकसंख्या टिकवून ठेवण्यास मदत होईल. पहिल्या टप्प्यात 663 गावांमध्ये हा कार्यक्रम राबवला जाणार आहे.
ही योजना उत्तर सीमेवरील सीमावर्ती गावांतील स्थानिक नैसर्गिक मानवी आणि इतर संसाधनांवर आधारित आर्थिक संवाहकांना ओळखण्यास आणि विकसित करण्यात आणि सामाजिक उद्योजकतेला प्रोत्साहन, कौशल्य विकास आणि उद्योजकतेच्या माध्यमातून तरुण आणि महिलांचे सक्षमीकरण, स्थानिक सांस्कृतिक संवर्धनाद्वारे पर्यटन क्षमतेचा लाभ घेण्यासा समुदाय आधारित संस्था, सहकारी संस्था, स्वयंसहाय्यता गट, स्वयंसेवी संस्था अशा माध्यमातून पारंपारिक ज्ञान आणि वारसा आणि “एक गाव-एक उत्पादन” या संकल्पनेवर आधारित शाश्वत पर्यावरण-शेती व्यवसायांचा विकास याद्वारे "हब आणि स्पोक मॉडेल" वर आधारित विकास केंद्र विकसित करण्यास करण्यात मदत करते.
जिल्हा प्रशासन ग्रामपंचायतींच्या मदतीने व्हायब्रंट व्हिलेज कृती आराखडा तयार करेल. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजनांची 100% अंमलबजावणीची पूर्तता सुनिश्चित केली जाईल.
ही योजना राबवण्यात येणाऱ्या गावांमध्ये बारमाही रस्त्यांशी जोडणी, पिण्याचे पाणी, 24x7 वीज- सौर आणि पवन ऊर्जेसह कनेक्टिव्हिटी, मोबाइल आणि इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी, पर्यटन केंद्रे, बहुउद्देशीय केंद्रे आणि आरोग्य आणि निरामयता केंद्रं स्थापन करण्यासाठी काम केले जाईल.
या योजनेची सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रमात सरमिसळ होणार नाही. 4800 कोटी रुपयांच्या आर्थिक तरतुदीपैकी 2500 कोटी रुपये रस्त्यांसाठी वापरण्यात येणार आहेत.
S.Thakur/S.Chavan/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
| Marathi |
1,899,581 | AllFebruary2023 |
2022-23 నుండి 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరాలకు రూ.4800 కోట్ల ఆర్థిక కేటాయింపులతో కేంద్ర ప్రాయోజిత పథకం- “వైబ్రంట్ విలేజెస్ ప్రోగ్రామ్” కు క్యాబినెట్ ఆమోదం
గౌరవ ప్రధాన మంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ అధ్యక్షతన జరిగిన కేంద్ర మంత్రివర్గం 2022-23 నుండి 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరాలకు గాను రూ.4800 కోట్ల ఆర్ధిక కేటాయింపులతో కేంద్ర ప్రాయోజిత పథకం- “వైబ్రెంట్ విలేజెస్ ప్రోగ్రామ్” (వివిపి)కి ఆమోదం తెలిపింది.
ఉత్తర సరిహద్దులోని గ్రామాలను సమగ్రంగా అభివృద్ధి చేయడం ద్వారా గుర్తించబడిన సరిహద్దు గ్రామాలలో నివసించే ప్రజల జీవన నాణ్యత మెరుగుపడుతుంది. సరిహద్దు ప్రాంతాల్లోని వారి స్థానిక స్థానాల్లో ఉండేలా ప్రజలను ప్రోత్సహించడంలో మరియు ఈ గ్రామాల నుండి వలసలను తిప్పికొట్టడం తోపాటు సరిహద్దు భద్రతను మెరుగుపరచడంలో ఇది సహాయపడుతుంది.
దేశంలోని ఉత్తర భూ సరిహద్దు వెంబడి ఉన్న 19 జిల్లాలు మరియు 46 బోర్డర్ బ్లాక్లు మరియు 1 యూటీలో అవసరమైన మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి మరియు జీవనోపాధి అవకాశాల కల్పన కోసం ఈ పథకం నిధులను అందిస్తుంది. ఇది సమ్మిళిత వృద్ధిని సాధించడంలో మరియు సరిహద్దు ప్రాంతాలలో జనాభాను నిలుపుకోవడంలో సహాయపడుతుంది. మొదటి దశలో 663 గ్రామాల్లో ఈ కార్యక్రమం చేపట్టనున్నారు.
ఉత్తర సరిహద్దులోని సరిహద్దు గ్రామాల్లో స్థానిక సహజ మానవ మరియు ఇతర వనరుల ఆధారంగా ఆర్థిక చోదకులను గుర్తించి అభివృద్ధి చేయడం మరియు సామాజిక వ్యవస్థాపకతను ప్రోత్సహించడం, నైపుణ్యం ద్వారా యువత మరియు మహిళల సాధికారత ద్వారా "హబ్ మరియు స్పోక్ మోడల్"లో వృద్ధి కేంద్రాలను అభివృద్ధి చేయడంలో ఈ పథకం సహాయపడుతుంది. అభివృద్ధి మరియు వ్యవస్థాపకత, కమ్యూనిటీ ఆధారిత సంస్థలు, సహకారాలు, ఎస్హెచ్జీలు, ఎన్జీఓలు మొదలైన వాటి ద్వారా "ఒక గ్రామం-ఒక ఉత్పత్తి" అనే భావనపై స్థానిక సాంస్కృతిక, సాంప్రదాయ జ్ఞానం మరియు వారసత్వం మరియు స్థిరమైన పర్యావరణ-వ్యవసాయ వ్యాపారాల ప్రచారం ద్వారా పర్యాటక సామర్థ్యాన్ని పెంచడం ఈ కార్యక్రమ లక్ష్యం.
గ్రామ పంచాయతీల సహాయంతో జిల్లా పరిపాలన ద్వారా వైబ్రెంట్ విలేజ్ యాక్షన్ ప్లాన్లు రూపొందించబడతాయి. కేంద్ర మరియు రాష్ట్ర పథకాలు 100% సంతృప్తతను నిర్ధారించబడతాయి.
రహదారుతో కనెక్టివిటీ, తాగునీరు, 24x7 విద్యుత్ - సౌర మరియు పవన శక్తిపై దృష్టి కేంద్రీకరించడం, మొబైల్ మరియు ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ, పర్యాటక కేంద్రాలు, బహుళ ప్రయోజన కేంద్రాలు మరియు ఆరోగ్య మరియు సంరక్షణ కేంద్రాలు ఈ పథకం ద్వారా దృష్టి కేంద్రీకరించిన అంశాలు.
బోర్డర్ ఏరియా డెవలప్మెంట్ ఓరోగ్రామ్తో అతివ్యాప్తి ఉండదు. రూ.4800 కోట్ల ఆర్థిక కేటాయింపుల్లో రోడ్ల కోసం రూ. 2500 కోట్ల రూపాయలను వినియోగిస్తారు.
***
| Telugu |
1,899,528 | AllFebruary2023 |
کابینہ نے 4800 کروڑ روپئے کے بقدر کی مالی تخصیص کے ساتھ مالی برس 2022-23 سے 2025-26 کے لیے مرکز کے ذریعہ اسپانسر شدہ اسکیم -’’فعال مواضعات پروگرام‘‘ کو منظوری دی
محترم وزیر اعظم جناب نریندر مودی کے زیر صدارت مرکزی کابینہ نے 4800 کروڑ روپئے کی مالی تخصیص کے ساتھ مالی برس 2022-23 سے 2025-26 کے لیے مرکز کے ذریعہ اسپانسر شدہ اسکیم ’’فعال مواضعات پروگرام‘‘ (وی وی پی) کو منظوری دے دی ہے۔
اس اسکیم کا مقصد شمالی سرحد پر واقع مواضعات کے بلاکوں کی جامع ترقی کے ذریعہ شناخت شدہ سرحدی مواضعات میں سکونت پذیر افراد کے معیار زندگی کو بہتر بنانا ہے ۔ اس سے لوگوں کو سرحدی علاقوں کے ان کے آبائی مقامات پر بسے رہنے کے لیے حوصلہ افزائی ہوگی۔ اس کے علاوہ ان مواضعات سے نقل مکانی کے معاملات کو روکنے میں مدد ملے گی اور سرحدوں پر سلامتی کا نظام بہتر ہوگا۔
یہ اسکیم ملک کے شمالی سرحدی علاقے کی چار ریاستوں اور ایک مرکز کے زیر انتظام علاقے کے 19 اضلاع اور 46 سرحدی بلاکوں میں لازمی بنیادی ڈھانچہ کی ترقی اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے سرمایہ فراہم کرائے گی، جس سے مبنی بر شمولیت نمو کی حصولیابی اور سرحدی علاقوں میں آبادی برقرار رکھنے میں مدد ملے گی۔ اس پروگرام میں پہلے مرحلے کے تحت 663 مواضعات کو شامل کیا جائے گا۔
اس اسکیم کا مقصد شمالی سرحد کے سرحدی مواضعات کے مقامی قدرتی انسانی اور دیگر وسائل پر مبنی معاشی محرکات کی شناخت اور انہیں ترقی دینا ہے۔ اس کے علاوہ ہنرمندی ترقیات اور صنعت کاری کے توسط سے نوجوانوں اور خواتین کی اختیارکاری ، سماجی صنعت کاری کے توسط سے ’’ہب اینڈ اسپوک ماڈل‘‘ پر نمو کے مراکز کی ترقی، مقامی ثقافت ، روایتی علم اور ورثے کے فروغ کے ذریعہ سیاحت کے مضمرات کو بروئے کار لانا، اور کمیونٹی پر مبنی تنظیموں، کوآپریٹیوز، سیلف ہیلپ گروپوں، این جی اوز، وغیرہ کے توسط سے ’’ایک گاؤں- ایک پروڈکٹ‘‘ کے تصور پر پائیدار ماحولیاتی زرعی کاروبار کی ترقی بھی اس اسکیم کے مقاصد میں شامل ہیں۔
فعال گاؤں عملی منصوبے گرام پنچایتوں کی مدد سے ضلع انتظامیہ کے ذریعہ وضع کیے جائیں گے۔ مرکزی اور ریاستی اسکیموں کے 100 فیصد استعمال کو یقینی بنایا جائے گا۔
اہم نتائج جنہیں حاصل کرنے کی کوشش کی گئی، ان میں بارہ ماسی چلنے والی سڑکوں کے ساتھ کنکٹیویٹی، پینے کا پانی، چوبیسو گھنٹے ساتوں دن بجلی – شمسی اور ہوائی توانائی پر توجہ مرکوز کی جائے گی، موبائل اور انٹرنیٹ کنکٹیویٹی۔ سیاحتی مراکز، کثیر المقاصد مراکز اور صحت چاق و چوبند رہنے کے مراکز شامل ہیں۔
سرحدی علاقہ کے ترقیاتی پروگرام کے ساتھ اوورلیپ کی صورت پیدا نہیں ہوگی۔ 4800 کروڑ روپئے کے بقدر کی مالی تخصیص میں سے 2500 کروڑ روپئے سڑکوں کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔
******
ش ح۔م ن ۔ ا ب ن
U-NO.1690
| Urdu |
1,899,521 | AllFebruary2023 |
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4800 करोड़ रुपये के वित्तीय आवंटन के साथ वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए केंद्र प्रायोजित योजना “वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम” को मंजूरी दी
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए 4800 करोड़ रुपये के वित्तीय आवंटन के साथ केंद्र प्रायोजित योजना “वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम” (वीवीपी) को मंजूरी दे दी है।
उत्तरी सीमा पर ब्लॉकों के गांवों के व्यापक विकास से चिन्हित सीमावर्ती गांव में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है। इससे लोगों को सीमावर्ती क्षेत्रों में अपने मूल स्थानों पर रहने के लिए प्रोत्साहित करने तथा इन गांवों से पलायन रोकने में सहायता मिलेगी, सीमा की सुरक्षा में सुधार होगा।
यह योजना देश की उत्तरी भूमि सीमा के साथ 19 जिलों और 46 सीमा ब्लॉकों, 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में आवश्यक अवसंरचना विकास व आजीविका के अवसरों के निर्माण के लिए धन प्रदान करेगी, जिससे समावेशी विकास हासिल करने तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसंख्या को बनाए रखने में सहायता मिलेगी। इस कार्यक्रम के पहले चरण में 663 गांवों को शामिल किया जाएगा।
इस योजना का उद्देश्य उत्तरी सीमा के सीमावर्ती गांव में स्थानीय प्राकृतिक मानव और अन्य संसाधनों के आधार पर आर्थिक प्रेरकों की पहचान और विकास करना तथा सामाजिक उद्यमिता प्रोत्साहन, कौशल विकास तथा उद्यमिता के माध्यम से युवाओं व महिलाओं को सशक्त बनाकर “हब एंड स्पोक मॉडल”पर विकास केंद्रों को विकसित करना, स्थानीय संस्कृति, पारंपरिक ज्ञान और विरासत प्रोत्साहन के माध्यम से पर्यटन क्षमता का लाभ उठाना और समुदाय आधारित संगठनों, सहकारिता, एसएचजी, एनजीओ के माध्यम से “एक गांव एक उत्पाद” की अवधारणा पर स्थायी इको-एग्री बिजनेस का विकास करना है।
वाइब्रेंट विलेज एक्शन प्लान ग्राम पंचायतों की सहायता से जिला प्रशासन द्वारा तैयार किया जाएगा। केंद्रीय तथा राज्य योजनाओं की शत-प्रतिशत पूर्णता सुनिश्चित की जाएगी।
जिन प्रमुख उद्देश्यों को हासिल करने का प्रयास किया गया है उनमें- सभी मौसम अनुकूल सड़क, पेयजल, 24X7 सौर तथा पवन ऊर्जा पर केंद्रित विद्युत आपूर्ति, मोबाइल तथा इंटरनेट कनेक्टिविटी, पर्यटक केंद्र, बहुद्देशीय सेंटर तथा स्वास्थ्य एवं वेलनेस सेंटर- शामिल है।
सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के साथ किसी तरह की अंशतः समानता नहीं होगी। 4800 करोड़ रुपये के वित्तीय आवंटन में से 2500 करोड़ रुपए का उपयोग सड़कों के लिए किया जाएगा।
***
डीएस/एमजी/एएम/एजी/एचबी/एसके
| Hindi |
1,899,694 | AllFebruary2023 |
কেবিনেটে ২০২২-২৩ বিত্তীয় বৰ্ষৰ পৰা ২০২৫-২৬ বিত্তীয় বৰ্ষলৈ কেন্দ্ৰীয় পৃষ্ঠপোষকতাৰ আঁচনি -"ভাইব্ৰেণ্ট ভিলেজ কাৰ্যসূচী"ত ৪৮০০ কোটি টকাৰ বিত্তীয় আৱণ্টনৰ অনুমোদন জনাইছে
মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পৌৰহিত্যত অনুষ্ঠিত কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে ২০২২-২৩ বিত্তীয় বৰ্ষৰ পৰা ২০২৫-২৬ বিত্তীয় বৰ্ষলৈ কেন্দ্ৰীয় পৃষ্ঠপোষকতাত ৪৮০০ কোটি টকাৰ বিত্তীয় আৱণ্টনৰ সৈতে "ভাইব্ৰেণ্ট ভিলেজ প্ৰগ্ৰাম" আঁচনিত (ভিভিপি) অনুমোদন জনাইছে।
উত্তৰ সীমান্তৰ ব্লকসমূহৰ গাওঁসমূহৰ ব্যাপক বিকাশৰ জৰিয়তে এইদৰে চিনাক্ত হোৱা সীমান্তৰ গাওঁবোৰত বাস কৰা লোকসকলৰ জীৱনৰ মানদণ্ড উন্নত কৰিব। ই গাঁৱৰ বাসিন্দাসকলক সীমান্ত অঞ্চলত তেওঁলোকৰ নিজৰ স্থানতে থাকিবলৈ উৎসাহিত কৰিব আৰু এই গাওঁবোৰৰ পৰা প্ৰব্ৰজন ৰোধ কৰাত সহায় কৰিব তথা সীমান্তৰ নিৰাপত্তা উন্নত কৰিব।
এই আঁচনিখনে দেশৰ উত্তৰৰ ভূমি সীমান্তত ১৯খন জিলা আৰু ৪৬ টা সীমান্ত খণ্ড ৪খন ৰাজ্য আৰু ১খন কেন্দ্ৰীয়শাসিত প্ৰদেশত অত্যাৱশ্যকীয় আন্তঃগাঁথনিৰ বিকাশ আৰু জীৱিকাৰ সুযোগ সৃষ্টিৰ বাবে পুঁজিৰ যোগান ধৰিব ৷ ইয়াৰ জৰিয়তে সামগ্ৰিকভাৱে বিকশিত হোৱাত তথা সীমান্ত অঞ্চলত জনবসতি স্থাপনত সহায় কৰিব। প্ৰথম পৰ্যায়ত ৬৬৩খন গাওঁ এই কাৰ্যসূচীত সামৰি লোৱা হ'ব।
এই আঁচনিখনে উত্তৰ সীমান্তৰ সীমান্তৱৰ্তী গাওঁসমূহৰ স্থানীয় প্ৰাকৃতিক মানৱ আৰু অন্যান্য সম্পদভিত্তিক অৰ্থনৈতিক উপাদান চিনাক্ত আৰু বিকাশ কৰাত সহায় কৰিব আৰু সামাজিক উদ্যমিতাৰ প্ৰচাৰ, দক্ষতা বিকাশ তথা উদ্যমিতাৰ জৰিয়তে যুৱ আৰু মহিলাৰ সৱলীকৰণ, স্থানীয় সাংস্কৃতিক প্ৰচাৰৰ জৰিয়তে পৰ্যটনৰ সম্ভাৱনা কঢ়িয়াই আনিব ৷ পৰম্পৰাগত জ্ঞান আৰু ঐতিহ্য আৰু সম্প্ৰদায় আধাৰিত সংগঠন, সমবায়, আত্মসহায়ক গোট, এনজিঅ’ আদিৰ জৰিয়তে "এক গাওঁ-এক সামগ্ৰী" ধাৰণাৰ ওপৰত বহনক্ষম পৰিৱেশ-কৃষি ব্যৱসায় বিকশিত কৰিব।
গাঁও পঞ্চায়তৰ সহায়ত জিলা প্ৰশাসনৰ দ্বাৰা ‘‘ভাইব্ৰেণ্ট ভিলেজ’’ একচন প্লেন সৃষ্টি কৰা হ'ব। কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্যিক আঁচনিৰ ১০০% সংপৃক্ততা নিশ্চিত কৰা হ'ব।
এই প্ৰয়াসৰ জৰিয়তে, সকলো বতৰৰ উপযোগী পথৰ সৈতে সংযোগ, খোৱা পানী, ২৪ ঘণ্টাই বিজুলী – সৌৰ আৰু বায়ু শক্তি, মোবাইল আৰু ইণ্টাৰনেট সংযোগক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰাৰ লগতে পৰ্যটন কেন্দ্ৰ, বহুমুখী কেন্দ্ৰ আৰু স্বাস্থ্য আৰু কল্যাণ কেন্দ্ৰৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰতো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হ’ব।
সীমান্ত অঞ্চল উন্নয়ন কাৰ্যসূচীৰ সৈতে এই আঁচনি সানমিহলি কৰা নহ'ব। অনুমোদিত বিত্তীয় আৱণ্টন ৪৮০০ কোটি টকাৰ ভিতৰত ২৫০০ কোটি টকা পথৰ উন্নয়নৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব।
***
DS/MM
| Assamese |
1,899,501 | AllFebruary2023 |
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਤੋਂ 2025-26 ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰ ਯੋਜਨਾ “ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ” ਨੂੰ 4800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ
ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਤੋਂ 2025-26 ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮ- “ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ” (ਵੀਵੀਪੀ) ਨੂੰ 2025-26 ਲਈ 4800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉੱਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ 46 ਸਰਹੱਦੀ ਬਲਾਕਾਂ, 4 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 1 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 663 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਸਕੀਮ ਉੱਤਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਕੁਦਰਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਹੁਨਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੁਆਰਾ "ਹੱਬ ਅਤੇ ਸਪੋਕ ਮਾਡਲ" 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ, ਸਥਾਨਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੁਆਰਾ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ "ਇੱਕ ਪਿੰਡ-ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ" ਦੇ ਸੰਕਲਪ 'ਤੇ ਸਥਾਈ ਈਕੋ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਮੁਦਾਏ ਅਧਾਰਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ, ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ 100% ਸੰਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹਨ, ਹਰ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਅਨੁਕੂਲ ਸੜਕਾਂ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, 24x7 ਬਿਜਲੀ - ਸੂਰਜੀ ਅਤੇ ਪੌਣ ਊਰਜਾ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ, ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੈਲਾਨੀ ਕੇਂਦਰ, ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਓਵਰਲੈਪ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 4800 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਸੜਕਾਂ ਲਈ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ।
***
ਡੀਐੱਸ
| Punjabi |
1,899,653 | AllFebruary2023 |
કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે નાણાકીય વર્ષ 2022-23થી વર્ષ 2025-26 માટે રૂ. 4800 કરોડની નાણાકીય ફાળવણી સાથેની કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા પ્રાયોજિત યોજના – "વાઇબ્રન્ટ વિલેજ્સ પ્રોગ્રામ"ને મંજૂરી આપી
માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે નાણાકીય વર્ષ 2022-23થી 2025-26 માટે રૂ. 4800 કરોડની નાણાકીય ફાળવણી સાથે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા પ્રાયોજિત યોજના – "વાઇબ્રન્ટ વિલેજ્સ પ્રોગ્રામ" (વીવીપી)ને મંજૂરી આપી છે.
ઉત્તર સરહદ પરના તાલુકાઓનાં ગામોનો વ્યાપક વિકાસ, આ રીતે ઓળખાયેલાં સરહદી ગામોમાં રહેતા લોકોના જીવનની ગુણવત્તામાં સુધારો કરે છે. આનાથી લોકોને સરહદી વિસ્તારોમાં તેમનાં મૂળ સ્થાનો પર રહેવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવામાં મદદ મળશે અને આ ગામોમાંથી સ્થળાંતરને ઉલટું કરવામાં મદદ મળશે અને સરહદની સુરક્ષામાં વધારો થશે.
આ યોજના દેશની ઉત્તરીય જમીનની સરહદ પર 4 રાજ્યો અને 1 કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોમાં 19 જિલ્લાઓ અને 46 સરહદી તાલુકાઓમાં આવશ્યક માળખાગત સુવિધાઓના વિકાસ અને આજીવિકાની તકોનું સર્જન કરવા માટે ભંડોળ પૂરું પાડશે, જે સર્વસમાવેશક વૃદ્ધિ હાંસલ કરવામાં અને સરહદી વિસ્તારોમાં વસતિને જાળવી રાખવામાં મદદ કરશે. પ્રથમ તબક્કામાં ૬૬૩ ગામોને કાર્યક્રમમાં લેવામાં આવશે.
આ યોજના ઉત્તર સરહદ પર આવેલાં સરહદી ગામોના સ્થાનિક કુદરતી માનવ અને અન્ય સંસાધનો પર આધારિત આર્થિક ચાલકોને ઓળખવા અને વિકસાવવા તથા સામાજિક ઉદ્યોગસાહસિકતાને પ્રોત્સાહન, કૌશલ્ય વિકાસ અને ઉદ્યોગસાહસિકતા મારફતે યુવાનો અને મહિલાઓનું સશક્તીકરણ દ્વારા "હબ એન્ડ સ્પોક મૉડલ" પર વૃદ્ધિ કેન્દ્રો વિકસાવવામાં, સ્થાનિક સાંસ્કૃતિક પ્રોત્સાહન મારફતે પ્રવાસન સંભવિતતાનો લેવા, સમુદાય આધારિત સંસ્થાઓ, સહકારી મંડળીઓ, એસએચજી, એનજીઓ વગેરે મારફતે "એક ગામ-એક ઉત્પાદન"ની વિભાવના પર પરંપરાગત જ્ઞાન અને વારસો અને સાતત્યપૂર્ણ ઇકો-એગ્રિ વ્યવસાયોનો વિકાસ કરવા વગેરેમાં મદદ કરે છે.
જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા ગ્રામ પંચાયતોની મદદથી વાઈબ્રન્ટ વિલેજ એકશન પ્લાન બનાવવામાં આવશે. કેન્દ્ર અને રાજ્ય યોજનાઓની 100 ટકા સંતૃપ્તિ સુનિશ્ચિત કરવામાં આવશે.
જે મુખ્ય પરિણામોનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે તેમાં બારમાસી માર્ગો સાથે જોડાણ, પીવાનું પાણી, 24x7 વીજળી – સૌર અને પવન ઊર્જા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું, મોબાઇલ અને ઇન્ટરનેટ કનેક્ટિવિટી પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું, પ્રવાસન કેન્દ્રો, બહુહેતુક કેન્દ્રો તથા આરોગ્ય અને સુખાકારી કેન્દ્રો વગેરેનો સમાવેશ થાય છે.
બોર્ડર એરિયા ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામ સાથે ઓવરલેપ થશે નહીં. 4800 કરોડ રૂપિયાની નાણાકીય ફાળવણીમાંથી 2500 કરોડ રૂપિયા રસ્તા માટે વાપરવામાં આવશે.
YP/GP/JD
| Gujarati |
1,899,591 | AllFebruary2023 |
କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାୟୋଜିତ ଯୋଜନା – “ଭାଇବ୍ରାଣ୍ଟ ଭିଲେଜେସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ”କୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରି
୪୮୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟୟବରାଦ ସହିତ ୨୦୨୨-୨୩ ଠାରୁ ୨୦୨୫-୨୬ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଏହି ଯୋଜନା
ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାୟୋଜିତ ଯୋଜନା – “ଭାଇବ୍ରାଣ୍ଟ ଭିଲେଜେସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ” (ଭିଭିପି)କୁ ମଞ୍ଜୁରି ମିଳିଛି । ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ୪୮୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ୨୦୨୨-୨୩ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଠାରୁ ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ।
ଦେଶର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ସୀମାରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକର ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ବିକଶିତ କରାଯିବା ସହିତ ଏସବୁ ଗ୍ରାମରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନଧାରଣ ମାନରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ଲାଗି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମ ଚୟନ କରାଯିବ । ଏହାଫଳରେ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ଗ୍ରାମରେ ରହିବା ଲାଗି ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଇପାରିବ । ଏସବୁ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ପ୍ରବାସ ନକରି ନିଜ ବାସସ୍ଥାନରେ ରହିବେ ଏବଂ ଦେଶର ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁରକ୍ଷା ସ୍ଥିତି ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ।
ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶର ଉତ୍ତର ଭୂଭାଗ ସୀମାରେ ରହିଥିବା ୪ ରାଜ୍ୟ ଓ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ପ୍ରଦେଶର ୧୯ଟି ଜିଲ୍ଲା ଓ ୪୬ଟି ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରେ ଜରୁରି ମୌଳିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ଓ ଜୀବିକା ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନିମନ୍ତେ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏହାଫଳରେ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାବେଶୀ ବିକାଶ ଏବଂ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରାଯାଇ ପାରିବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ୬୬୩ଟି ଗ୍ରାମର ବିକାଶ ଲାଗି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ।
ଉତ୍ତର ସୀମାରେ ଥିବା ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରାକୃତିକ ଅଧିବାସୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳକଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଚିହ୍ନଟ ଓ ବିକଶିତ କରାଯିବ । ଏଥିସହିତ ସାମାଜିକ ଉଦ୍ୟମିତା, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ଉଦ୍ୟମିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଯୁବପିଢ଼ି ଓ ମହିଳାଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣ, ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ପାରମ୍ପରିକ ଜ୍ଞାନ ଓ ଐତିହ୍ୟର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଜରିଆରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଉଜାଗର କରିବା ଆଦି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ “ହବ୍ ଏଣ୍ଡ ସ୍ପୋକ୍ ମଡେଲ” ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ବିକଶିତ କରାଯିବ । ଏହାଛଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଧାରିତ ସଂଗଠନ, ସମବାୟ ସମିତି, ଏସଏଚଜି, ଏନଜିଓ ଆଦି ଜରିଆରେ “ଏକ ଗ୍ରାମ-ଏକ ଉତ୍ପାଦ” ବିଚାର ଉପରେ ଆଧାରିତ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ବ୍ୟବସାୟର ବିକାଶ କରାଯିବ।
ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସହାୟତାରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ବାରା ଭାଇବ୍ରେଣ୍ଟ ଭିଲେଜ୍ ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ । ଏସବୁ ଗ୍ରାମରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନାର ଶତପ୍ରତିଶତ ସାଚୁରେସନ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣକରଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ ।
ଏସବୁ ଗାଁକୁ ସବୁଦିନିଆ ରାସ୍ତା, ପାନୀୟ ଜଳ, ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା- ସୌର ଓ ପବନ ଶକ୍ତି ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ, ମୋବାଇଲ ଓ ଇଣ୍ଟରନେଟ ଯୋଗାଯୋଗ ଭଳି ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଇ ବିକଶିତ କରାଯିବ । ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେନ୍ଦ୍ର, ବହୁମୁଖୀ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଓ କଲ୍ୟାଣ କେନ୍ଦ୍ର ଆଦି ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ।
ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷେତ୍ର ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏହି ଯୋଜନା ସହିତ ମିଶାଯିବ ନାହିଁ ବରଂ ଏହାକୁ ପୃଥକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ।
୪୮୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ଆବଣ୍ଟନ ମଧ୍ୟରୁ ୨୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା କେବଳ ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣ ଦିଗରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ ।
******
P.S.
| Odia |
1,899,176 | AllFebruary2023 |
Union Home Minister and Minister of Cooperation Shri Amit Shah presented the 'President's Colour' to the Haryana Police in Karnal today
Haryana Police has showcased valour, patience and courage while strengthening law and order situation, ensuring public safety, and making life easy for the citizens
President's Colour to the Haryana Police is a testimony of their professionalism and exceptionally high standards
Presentation with the President's Colour, showcases a sign of great credibility for the organization and the institution, Haryana Police has become one of the 10 state police forces in the country to receive this honour
Union Home Minister paid tributes to the 40 martyrs of Pulwama attack and said that the names of these 40 soldiers are forever imprinted in golden letters in the Indian history, the sacrifice of the martyrs has a huge influence in determining current forward march of the nation
Haryana has awarded top-rank in the implementation of the Inter-Operable Criminal Justice System (ICJS) and Crime and Criminal Tracking Network (CCTN) project, I congratulate Haryana Chief Minister, Home Minister and police force
The government of India under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi is following the policy of zero tolerance against drugs, and is determined to make the country drug free by coordinating with the police of all states
Prime Minister Shri Narendra Modi has set up a 'Police Technology Mission' to meet the challenges of the future, which will provide technology education to the entire police system from the constable to the DGP
Union Home Minister and Minister of Cooperation Shri Amit Shah presented the 'President's Colour' to the Haryana Police in Karnal, Haryana today. On this occasion, Chief Minister of Haryana Shri Manohar Lal, Speaker of Haryana Legislative Assembly Shri Gian Chand Gupta, State Home Minister Shri Anil Vij and Director General of Haryana Police Shri P.K. Agrawal were also present along with other dignitaries.
In his address, Union Home Minister and Minister of Cooperation said that the President's Colour is presented only after a careful examination of the courage, bravery and dedication during the 25 years of continuous service. It is a matter of pride for a robust police force like Haryana Police, the people of the state as well as for the entire country, to be presented with this prestigious honour. He said that Haryana Police is known for being vigilant. The police force has showcased valour, patience and courage in every field by maintaining law and order, ensuring public safety, and making life easier for the citizens. It has also displayed efficiency and humanity while handling various movements owing to its proximity to the national capital. Shri Shah congratulated all the policemen and officers who have made their contributions to the Haryana Police since its inception. Home Minister said that the President's Colour to the Haryana Police is a testimony of their professionalism and exceptionally high standards. He said that during the difficult times of Corona pandemic, Haryana Police selflessly served the people with true spirit without caring for their own lives. He added that by supporting the elderly, weak and sick people during such adverse conditions, Haryana Police won the confidence of not only people of the state, but of the entire nation.
The Union Home Minister said that on this day in 2019, 40 Central Reserve Police Force (CPRF) personnel were martyred in a dastardly attack in Pulwama. He said that the names of these 40 soldiers are imprinted in golden letters in the Indian history. Paying tributes to the 40 martyrs of Pulwama attack on behalf of a grateful nation, Home Minister said that the sacrifice of the martyrs has a huge influence in determining the current forward march of the nation. Shri Shah also paid tributes to former External Affairs Minister late Smt. Sushma Swaraj on her birth anniversary.
Shri Amit Shah said that Presentation with the President's Colour, showcases a sign of great credibility for the organization and the institution. He said that Haryana Police has become one of the 10 state police forces in the country to receive this highest honour from the President. After Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Delhi, Jammu and Kashmir, Tamil Nadu, Tripura, Gujarat, Himachal Pradesh and Assam, now the name of Haryana Police has also been added to the police forces to receive this highest honour. Home Minister said that it is not only an honour for the police force, but also of the historical saga of bravery, courage and dedication showcased by the state police in serving the people of Haryana. He added that Indian Navy was the first one to receive this honor in 1951 and since then 10 State Police Forces and several Central Armed Police Forces (CAPFs) have also been presented with the President's Colour.
The Union Home Minister and Minister of Cooperation said that since its inception on November 1, 1966, the service of Haryana Police has been exemplary. Initially starting with only around 12,000 police personnel in 1966, the Haryana Police's strength has now touched over 75,000 personnel. Additionally, their work-profile has been extended to five Police Ranges, four Police Commissionerates and Railway Police in 19 districts, which is a matter of great pride for the people of Haryana and the entire country. Shri Shah said that Haryana ranks first among the states with good law and order situation. He said that during the past one year itself, the Haryana Police, along with central agencies and Punjab, Delhi and Rajasthan Police, has achieved great success in eliminating many inter-state gangs. He congratulated the Special Task Force, which was set up in 2018, for this achievement. Home Minister paid tribute to 83 police personnel and officers who have been martyred since the inception of Haryana Police. Shri Shah said that Haryana also faced the agony of terrorism in Punjab for 10 years from 1984 to 1994 and conquered it. He also paid tribute to the policemen and officers who were martyred during the period.
Shri Amit Shah said that several reforms have been initiated in the police system under the direction of the Prime Minister Shri Narendra Modi. These reforms are ensuring that the police remain approachable and committed to working for the welfare of people and also reduce difficulties of the people through adoption of modern technology. Shri Shah said that Prime Minister Shri Narendra Modi has set up a 'Police Technology Mission' under the Home Ministry to meet the challenges of the future, which will technologically empower the country's police force. He said that this mission will provide technology education to the entire police system, from the constable to the DGP, and help in reducing the crime rate. Shri Shah expressed confidence that in near future, Haryana Police will imbibe this technology mission like ICJS and CCTN.
The Union Home Minister and Minister of Cooperation said that Prime Minister Shri Narendra Modi has put forth the resolution of a drug-free India during the year of Azadi ka Amrit Mahotsav, and the Government of India is coordinating with the police forces of all the states towards its success. Shri Shah said that the Government of India is adopting a policy of zero tolerance against drugs and has resolved that the Drug-Free India campaign will culminate only after achieving its goal. He said that several steps have also been taken to eliminate the menace of narcotics, due to which manifold seizures have been made as compared to past. It also showcases that the campaign against Narcotics is only going to intensify in near future. Home Minister said that forensic science experts are being trained at the National Forensic Science University and alongside, amendments are being brought in CrPC, IPC and Evidence Act. He said that the government is going to include forensic science mandatorily in all crimes punishable with 6 years or more. He added that this step will improve the conviction rate and drastically reduce the number of crimes in the country.
Shri Amit Shah said that since 2014 under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi, the Ministry of Home Affairs has proficiently handled many internal security challenges. Terrorism in Jammu and Kashmir, insurgency in the Northeast and violence in the left-wing extremism areas had plagued the country for several decades. He said that after the abrogation of Article 370 in Jammu and Kashmir, the terrorist incidents have reduced drastically and a record number of tourists from all over the country are visiting Jammu and Kashmir. The Government of India has achieved great success in cracking down on terrorism in Jammu and Kashmir. Similarly, in Northeast, more than 8000 armed youths have surrendered and been brought back into the mainstream by signing peace agreements with several groups. He added that a new environment of peace, development and confidence has been established in the Northeast. Shri Shah said that under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi, AFSPA, a sign of unrest in the Northeast, has seen a reduction of 60 percent, and it is a huge achievement. While in 2010, 96 districts came under Left Wing Extremist areas, the number has reduced to 46 in 2021. Left Wing Extremism related violence cases have also reduced by more than 70 percent. It shows that the country will soon be completely free of Left-Wing Extremism.
Union Home Minister and Minister of Cooperation said that 29 cyber police stations and 309 cyber desks are helping tackle cyber fraud cases in Haryana. The state has been awarded top-rank in the implementation of the Inter-Operable Criminal Justice System (ICJS) and Crime and Criminal Tracking Network (CCTN) project. He said that these two modernization projects executed by the Haryana Police will help in firmly controlling the crime rate in the state and make lives of citizens more convenient. Shri Amit Shah commended the service of emergency number 112, initiated in July 2021, which has received and responded to more than 86 lakh calls in a very short duration. He said that Haryana has emerged on second position nationally in reducing the average response time of calls to emergency number from 11 minutes 36 seconds to 8 minutes 2 seconds. Shri Shah said that the state government has worked towards making Haryana a corruption-free state by initiating the chief minister's flying squad and conducting over 1,303 raids under the anti-corruption agenda. Haryana Police has dedicated more than 600 emergency response vehicles in the entire state. Additionally, by making all the license-related services online, setting-up Narcotics Control Bureau and holding NCORD meetings in every district, Haryana is actively fighting against the drug-menace.
****
RK/AKS/AS
| English |
1,899,353 | AllFebruary2023 |
ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಸಚಿವ ಶ್ರೀ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಇಂದು ಕರ್ನಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಹರಿಯಾಣ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ' ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಅವಾರ್ಡ್ʼ (ಸೇನಾಪಡೆಗಳು/ಪೋಲೀಸ್ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪುರಸ್ಕಾರ) ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು
ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಹರಿಯಾಣ ಪೊಲೀಸರು ಶೌರ್ಯ, ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹರಿಯಾಣ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಂದಿರುವ ' ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಅವಾರ್ಡ್ʼ ಅವರ ವೃತ್ತಿಪರತೆ ಮತ್ತು ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಉನ್ನತ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ
' ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಅವಾರ್ಡ್ʼ ಪ್ರದಾನವು ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಗೆಗಿನ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ, ಈ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆದ ದೇಶದ 10 ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಯಾಣ ಪೊಲೀಸ್ ಒಂದಾಗಿದೆ
ಪುಲ್ವಾಮಾ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹುತಾತ್ಮರಾದ 40 ಯೋಧರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವರು, ಭಾರತೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಈ 40 ಸೈನಿಕರ ಹೆಸರುಗಳು ಸುವರ್ಣಾಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅಚ್ಚೊತ್ತಿವೆ, ಹುತಾತ್ಮರ ತ್ಯಾಗವು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
“ಅಂತರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಪರಾಧ ನ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ಐಸಿಜೆಎಸ್) ಮತ್ತು ಅಪರಾಧ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವ ಜಾಲ (ಸಿಸಿಟಿಎನ್) ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಹರಿಯಾಣವು ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ, ನಾನು ಹರಿಯಾಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ”
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಶೂನ್ಯ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪೊಲೀಸರೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೇಶವನ್ನು ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದೆ.
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಭವಿಷ್ಯದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು 'ಪೊಲೀಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮಿಷನ್' ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ನಿಂದ ಡಿಜಿಪಿವರೆಗೆ ಇಡೀ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಸಚಿವ ಶ್ರೀ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಇಂದು ಹರಿಯಾಣದ ಕರ್ನಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಹರಿಯಾಣ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ 'ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಅವಾರ್ಡ್ʼ (ಸೇನಾಪಡೆಗಳು/ಪೋಲೀಸ್ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪುರಸ್ಕಾರ) ಪ್ರದಾನ ನೀಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹರಿಯಾಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಮನೋಹರ್ ಲಾಲ್ ಖಟ್ಟರ್, ಹರಿಯಾಣ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸ್ಪೀಕರ್ ಶ್ರೀ ಗ್ಯಾನ್ ಚಂದ್ ಗುಪ್ತಾ, ರಾಜ್ಯ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ವಿಜ್ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀ ಪಿ.ಕೆ. ಅಗರವಾಲ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ಗಣ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರು, 25 ವರ್ಷಗಳ ನಿರಂತರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿನ ಧೈರ್ಯ, ಶೌರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣಾ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರವೇ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ಈ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಹರಿಯಾಣ ಪೊಲೀಸರಂತಹ ಸದೃಢ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಗೌರವ ಲಭಿಸಿರುವುದು ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಹಾಗೂ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಹರಿಯಾಣ ಪೊಲೀಸರು ಜಾಗರೂಕತೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಶೌರ್ಯ, ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ. ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ವಿವಿಧ ಚಳುವಳಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ. ಹರಿಯಾಣ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೂ ತಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಶ್ರೀ ಶಾ ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು. ಹರಿಯಾಣ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಗೌರವ ದೊರೆತಿರುವುದು ಅವರ ವೃತ್ತಿಪರತೆ ಮತ್ತು ಅಸಾಧಾರಣ ಉನ್ನತ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು. ಕೊರೊನಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹರಿಯಾಣ ಪೊಲೀಸರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸದೆ ನೈಜ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಇಂತಹ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧರು, ದುರ್ಬಲರು ಮತ್ತು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗುವ ಮೂಲಕ ಹರಿಯಾಣ ಪೊಲೀಸರು ರಾಜ್ಯದ ಜನರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
2019 ರ ಈ ದಿನದಂದು ಪುಲ್ವಾಮಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭೀಕರ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 40 ಕೇಂದ್ರೀಯ ಮೀಸಲು ಪಡೆ (ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಎಫ್) ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹುತಾತ್ಮರಾದರು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ 40 ಯೋಧರ ಹೆಸರುಗಳು ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣಾಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚೊತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಪುಲ್ವಾಮಾ ದಾಳಿಯ 40 ಹುತಾತ್ಮರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪರವಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಗೃಹ ಸಚಿವರು, ಹುತಾತ್ಮರ ತ್ಯಾಗವು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಮಾಜಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವೆ ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಷ್ಮಾ ಸ್ವರಾಜ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದಂದು ಶ್ರೀ ಶಾ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ನಮನ ಸಹ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪ್ರದಾನವು ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಹೇಳಿದರು. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ಈ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಶದ 10 ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಯಾಣ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಯು ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ದೆಹಲಿ, ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ, ತಮಿಳುನಾಡು, ತ್ರಿಪುರಾ, ಗುಜರಾತ್, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಅಸ್ಸಾಂ ನಂತರ ಇದೀಗ ಹರಿಯಾಣ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆ ಸಹ ಈ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಗೆ ಸಂದ ಗೌರವ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಹರಿಯಾಣದ ಜನರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಶೌರ್ಯ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಹಸಗಾಥೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು. 1951 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯು ಈ ಗೌರವವನ್ನು ಮೊದಲು ಪಡೆಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಮತ್ತು ಅಂದಿನಿಂದ 10 ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಕೇಂದ್ರ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಗಳು (ಸಿಎಪಿಎಫ್) ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಈ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ.
ನವೆಂಬರ್ 1, 1966 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಹರಿಯಾಣ ಪೊಲೀಸರ ಸೇವೆಯು ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 1966 ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 12,000 ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಇದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು, ಹರಿಯಾಣ ಪೊಲೀಸರ ಬಲವು ಈಗ 75,000 ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಅವರ ಕೆಲಸವನ್ನು 19 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಪೊಲೀಸ್ ವಲಯಗಳು, ನಾಲ್ಕು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರೇಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೇ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಹರಿಯಾಣದ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಯಾಣ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀ ಶಾ ಹೇಳಿದರು. ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಹರಿಯಾಣ ಪೊಲೀಸರು, ಕೇಂದ್ರ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್, ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಪೊಲೀಸರೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ಅಂತರ-ರಾಜ್ಯ ದುಷ್ಟಕೂಟಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ 2018ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯನ್ನು ಅವರು ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು. ಹರ್ಯಾಣ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆ ಆರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಹುತಾತ್ಮರಾದ 83 ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಗೌರವ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. 1984 ರಿಂದ 1994 ರವರೆಗೆ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹರಿಯಾಣವು ಪಂಜಾಬ್ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿತು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸದೆಬಡಿಯಿತು ಎಂದು ಶ್ರೀ ಶಾ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹುತಾತ್ಮರಾದ ಪೊಲೀಸರು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಸ್ನೇಹಪರವನ್ನಾಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಜನಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬದ್ಧವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅಳವಡಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಜನರ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದರು. ಭವಿಷ್ಯದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 'ಪೊಲೀಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮಿಷನ್' ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶ್ರೀ ಶಾ ಹೇಳಿದರು, ಇದು ದೇಶದ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಈ ಮಿಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ನಿಂದ ಡಿಜಿಪಿವರೆಗೆ ಇಡೀ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಯಾಣ ಪೊಲೀಸರು ಐಸಿಜೆಎಸ್ ಮತ್ತು ಸಿಸಿಟಿಎನ್ನಂತೆ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಶ್ರೀ ಶಾ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಮುಕ್ತ ಭಾರತದ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಡ್ರಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಶೂನ್ಯ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯ ನೀತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಮುಕ್ತ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನವು ತನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀ ಶಾ ಹೇಳಿದರು. ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳ ಹಾವಳಿಯನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಹಲವಾರು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಅಭಿಯಾನವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಧಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಧಿ ವಿಜ್ಞಾನ ತಜ್ಞರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಸಿಆರ್ಪಿಸಿ, ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು. 6 ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಪರಾಧಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧಿ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸೇರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಕ್ರಮವು ಅಪರಾಧದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 2014 ರಿಂದ ಗೃಹ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯವು ಅನೇಕ ಆಂತರಿಕ ಭದ್ರತಾ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಹೇಳಿದರು. ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ, ಈಶಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ದಂಗೆ ಮತ್ತು ಎಡಪಂಥೀಯ ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಹಿಂಸಾಚಾರವು ಹಲವಾರು ದಶಕಗಳಿಂದ ದೇಶವನ್ನು ಪೀಡಿಸಿತ್ತು. ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ 370 ನೇ ವಿಧಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಘಟನೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ದೇಶಾದ್ಯಂತದ ದಾಖಲೆ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುವಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಮಹತ್ತರವಾದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಈಶಾನ್ಯದಲ್ಲಿ, 8000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ ಯುವಕರು ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಗುಂಪುಗಳೊಂದಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಈಶಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಹೊಸ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಈಶಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿಯ ಸಂಕೇತವಾದ ಅಫ್ಸಾ (AFSPA) ಹೇರಿಕೆಯು 60 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀ ಶಾ ಹೇಳಿದರು. 2010 ರಲ್ಲಿ, 96 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಎಡಪಂಥೀಯ ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ, 2021 ರಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಖ್ಯೆ 46 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಎಡಪಂಥೀಯ ಉಗ್ರವಾದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸಹ ಶೇಕಡಾ 70 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ. ದೇಶವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಎಡಪಂಥೀಯ ಉಗ್ರವಾದದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಕ್ತವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು 29 ಸೈಬರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳು ಮತ್ತು 309 ಸೈಬರ್ ಡೆಸ್ಕ್ಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು. ಅಂತರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಪರಾಧ ನ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ಇಂಟರ್-ಆಪರೇಬಲ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್) ಮತ್ತು ಅಪರಾಧ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧಿಗಳ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಿಕೆ ಜಾಲ (ಕ್ರೈಮ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್) ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಹರಿಯಾಣ ರಾಜ್ಯವು ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಹರಿಯಾಣ ಪೊಲೀಸರು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದ ಈ ಎರಡು ಆಧುನೀಕರಣ ಯೋಜನೆಗಳು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ದೃಢವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರ ಜೀವನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುಗಮವಾಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಶ್ರೀ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಜುಲೈ 2021 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ ತುರ್ತು ಸಂಖ್ಯೆ 112 ರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು, ಇದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 86 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದೆ. ತುರ್ತು ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆಗಳ ಸರಾಸರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಮಯವನ್ನು 11 ನಿಮಿಷ 36 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಿಂದ 8 ನಿಮಿಷ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿರುವ ಹರಿಯಾಣ, ಈ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರೋಧಿ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 1,303 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಹರಿಯಾಣವನ್ನು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಕ್ತ ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀ ಶಾ ಹೇಳಿದರು. ಹರಿಯಾಣ ಪೊಲೀಸ್ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 600 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತುರ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಎಲ್ಲಾ ಪರವಾನಗಿ-ಸಂಬಂಧಿತ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಮಾದಕದ್ರವ್ಯ ನಿಗ್ರಹ ಬ್ಯೂರೋವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ ಸಿ ಒ ಆರ್ ಡಿ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಹರಿಯಾಣವು ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
*****
| Kannada |
1,899,218 | AllFebruary2023 |
امور داخلہ اور امداد باہمی کے مرکزی وزیر جناب امت شاہ نے آج کرنال میں ہریانہ پولیس کو ’پریسیڈنٹس کلر‘ پیش کیا
ہریانہ پولیس نے امن و امان کی صورتحال کو مضبوط بنانے، عوام کی حفاظت کو یقینی بنانے اور شہریوں کی زندگی کو آسان بناتے ہوئے بہادری، صبر اور ہمت کا مظاہرہ کیا ہے
ہریانہ پولیس کے لیے پریسیڈنٹس کلر ان کی پیشہ ورانہ مہارت اور غیر معمولی اعلیٰ معیار کا منہ بولتا ثبوت ہے
پریسیڈنٹس کلر کے ساتھ پریزنٹیشن، تنظیم اور ادارے کے لیے بڑی ساکھ کی علامت کو ظاہر کرتی ہے، ہریانہ پولیس یہ اعزاز حاصل کرنے والی ملک کی 10 ریاستی پولیس فورس میں سے ایک بن گئی ہے
مرکزی وزیر داخلہ نے پلوامہ حملے کے 40 شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان 40 فوجیوں کے نام ہندوستانی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے سنہری حروف میں نقش ہیں، شہداء کی قربانیوں کا ملک کی موجودہ پیش قدمی کے تعین میں بہت بڑا اثر ہے
ہریانہ کو انٹر-آپریبل کریمنل جسٹس سسٹم (آئی سی جے ایس) اور کرائم اینڈ کریمنل ٹریکنگ نیٹ ورک (سی سی ٹی این) پروجیکٹ کے نفاذ میں اعلیٰ درجے سے نوازا گیا ہے، میں ہریانہ کے وزیر اعلیٰ، وزیر داخلہ اور پولیس فورس کو مبارکباد دیتا ہوں
وزیر اعظم جناب نریندر مودی کی قیادت میں حکومت ہند منشیات کے خلاف زیرو ٹولرینس کی پالیس
امور داخلہ اور امداد باہمی کے مرکزی وزیر جناب امت شاہ نے آج ہریانہ کے کرنال میں ہریانہ پولیس کو ’پریسیڈنٹس کلر‘ پیش کیا۔ اس موقع پر ہریانہ کے وزیر اعلیٰ جناب منوہر لال، ہریانہ قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر جناب گیان چند گپتا، ریاستی وزیر داخلہ جناب انل وج اور ہریانہ پولیس کے ڈائریکٹر جنرل جناب پی کے اگروال بھی دیگر معززین کے ساتھ موجود تھے۔
امور داخلہ اور امداد باہمی کے مرکزی وزیرجناب امت شاہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ 25 سال کی مسلسل خدمات کے دوران ہمت، بہادری اور لگن کا بغور جائزہ لینے کے بعد ہی پریسیڈنٹس کلر پیش کیا جاتا ہے۔ ہریانہ پولیس جیسی مضبوط پولیس فورس کے لیے، ریاست کے لوگوں کے ساتھ ساتھ پورے ملک کے لیے، اس باوقار اعزاز سے نوازا جانا فخر کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہریانہ پولیس چوکس رہنے کے لیے جانی جاتی ہے۔ پولیس فورس نے امن و امان برقرار رکھنے، عوام کے تحفظ کو یقینی بنانے اور شہریوں کی زندگی کو آسان بنا کر ہر میدان میں بہادری، صبر اور حوصلے کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس نے قومی دارالحکومت کے قریب ہونے کی وجہ سے مختلف تحریکوں کو سنبھالتے ہوئے کارکردگی اور انسانیت کا بھی مظاہرہ کیا ہے۔ جناب شاہ نے ان تمام پولیس اہلکاروں اور افسران کو مبارکباد دی جنہوں نے ہریانہ پولیس کے قیام سے لے کر اب تک اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ ہریانہ پولیس کو پریسیڈنٹس کلر ملنا ان کی پیشہ ورانہ مہارت اور غیر معمولی اعلیٰ معیار کا ثبوت ہے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا کی وبا کے مشکل وقت میں ہریانہ پولیس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر بے لوث اور سچے جذبے کے ساتھ لوگوں کی خدمت کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایسے نامساعد حالات میں بوڑھے، کمزور اور بیمار لوگوں کی مدد کرکے ہریانہ پولیس نے نہ صرف ریاست کے لوگوں کا بلکہ پوری قوم کا اعتماد جیتا۔
مرکزی وزیر داخلہ نے کہا کہ 2019 میں آج کے ہی دن پلوامہ میں ایک بزدلانہ حملے میں سینٹرل ریزرو پولیس فورس (سی آر پی ایف) کے 40 اہلکار شہید ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ان 40 فوجیوں کے نام ہندوستانی تاریخ میں سنہری حروف میں لکھے ہوئے ہیں۔ شکر گزار قوم کی جانب سے پلوامہ حملے کے 40 شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ قوم کی موجودہ پیش رفت (فارورڈ مارچ) کے تعین میں شہداء کی قربانیوں کا بہت بڑا اثر ہے۔ جناب شاہ نے سابق وزیر خارجہ آنجہانی محترمہ سشما سوراج کے یوم پیدائش پر ان کو بھی خراج عقیدت پیش کیا۔
جناب امت شاہ نے کہا کہ پریسیڈنٹس کلر کے ساتھ پریزنٹیشن، تنظیم اور ادارے کے لیے بڑی ساکھ کی علامت کو ظاہر کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہریانہ پولیس صدر سے یہ اعلیٰ ترین اعزاز حاصل کرنے والی ملک کی 10 ریاستی پولیس فورس میں سے ایک بن گئی ہے۔ مدھیہ پردیش، اترپردیش،دہلی، جموں و کشمیر، تمل ناڈو، تریپورہ، گجرات، ہماچل پردیش اور آسام کے بعد اب یہ اعلیٰ ترین اعزاز حاصل کرنے کے لیے پولیس فورس میں ہریانہ پولیس کا نام بھی شامل ہوگیا ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ یہ نہ صرف پولس فورس کے لئے اعزاز کی بات ہے، بلکہ ہریانہ کے لوگوں کی خدمت میں ریاستی پولیس کی طرف سے دکھائے گئے بہادری، ہمت اور لگن کی تاریخی داستان کا مظہر بھی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ 1951 میں یہ اعزاز حاصل کرنے والی پہلی فورس ہندوستانی بحریہ تھی اور اس کے بعد سے 10 ریاستی پولیس فورسز اور کئی سینٹرل آرمڈ پولیس فورسز (سی اے پی ایف) کو بھی پریسیڈنٹس کلر دیا گیا ہے۔
امور داخلہ اور امداد باہمی کے مرکزی وزیر نے کہا کہ یکم نومبر 1966 کو اپنے قیام کے بعد سے ہریانہ پولیس کی خدمات مثالی رہی ہیں۔ ابتدائی طور پر 1966 میں صرف 12,000 پولیس اہلکاروں کے ساتھ شروع ہونے والی ہریانہ پولیس کی طاقت اب 75,000 سے زیادہ اہلکاروں پر مشتمل ہے۔ مزید برآں، ان کے کام کی پروفائل کو 19 اضلاع میں پانچ پولیس رینجز، چار پولیس کمشنریٹ اور ریلوے پولیس تک بڑھا دیا گیا ہے، جو کہ ہریانہ اور پورے ملک کے لوگوں کے لیے بڑے فخر کی بات ہے۔ جناب شاہ نے کہا کہ امن و امان کی اچھی صورتحال والی ریاستوں میں ہریانہ پہلے نمبر پر ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ ایک سال کے دوران ہی ہریانہ پولیس نے مرکزی ایجنسیوں اور پنجاب، دہلی اور راجستھان پولیس کے ساتھ مل کر کئی بین ریاستی گینگوں کو ختم کرنے میں بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ انہوں نے اس کامیابی پر 2018 میں قائم ہونے والی اسپیشل ٹاسک فورس کو مبارکباد دی۔ وزیر داخلہ نے ہریانہ پولیس کے آغاز سے لے کر اب تک شہید ہونے والے 83 پولیس اہلکاروں اور افسران کو خراج عقیدت پیش کیا۔ جناب شاہ نے کہا کہ ہریانہ نے بھی 1984 سے 1994 تک 10 سال تک پنجاب میں دہشت گردی کی اذیت کا سامنا کیا اور اس پر قابو پایا۔ انہوں نے اس دوران شہید ہونے والے پولیس اہلکاروں کو بھی خراج تحسین پیش کیا۔
جناب امت شاہ نے کہا کہ وزیر اعظم جناب نریندر مودی کی ہدایت پر پولیس نظام میں کئی اصلاحات شروع کی گئی ہیں۔ یہ اصلاحات اس بات کو یقینی بنا رہی ہیں کہ پولیس قابل رسائی اور لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے کے تئیں پرعزم رہے اور جدید ٹیکنالوجی کو اپناکر لوگوں کی مشکلات کو بھی کم کرتی ہے۔ جناب شاہ نے کہا کہ وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے مستقبل کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے وزارت داخلہ کے تحت ایک ’پولیس ٹیکنالوجی مشن‘ قائم کیا ہے، جو ملک کی پولیس فورس کو تکنیکی طور پر بااختیار بنائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ مشن کانسٹیبل سے لے کر ڈی جی پی تک پورے پولیس نظام کو ٹیکنالوجی کی تعلیم فراہم کرے گا اور جرائم کی شرح کو کم کرنے میں مدد کرے گا۔ جناب شاہ نے یہ یقین ظاہر کیا کہ مستقبل قریب میں ہریانہ پولیس آئی سی جے ایس اور سی سی ٹی این جیسے ٹیکنالوجی مشن کو اپنائے گی۔
امور داخلہ اور امداد باہمی کے مرکزی وزیر نے کہا کہ وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے آزادی کا امرت مہوتسو کے سال کے دوران منشیات سے پاک ہندوستان کی قرارداد پیش کی ہے اور حکومت ہند تمام ریاستوں کی پولیس فورسز کے ساتھ اس کی کامیابی کے لئے تال میل کر رہی ہے۔ جناب شاہ نے کہا کہ حکومت ہند منشیات کے خلاف زیرو ٹولرینس کی پالیسی اپنا رہی ہے اور اس نے عزم کیا ہے کہ منشیات سے پاک ہندوستان مہم اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے بعد ہی اختتام پذیر ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ منشیات کی لعنت کے خاتمے کے لیے بھی متعدد اقدامات کیے گئے ہیں جس کی وجہ سے ماضی کے مقابلے میں کئی گنا منشیات پکڑی گئی ہیں۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ منشیات کے خلاف مہم مستقبل قریب میں مزید تیز ہونے والی ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ نیشنل فارنسک سائنس یونیورسٹی میں فارنسک سائنس کے ماہرین کو تربیت دی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سی آر پی سی،آئی پی سی اور ایویڈینس ایکٹ میں بھی ترامیم کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت 6 سال یا اس سے زیادہ کی سزا پانے والے تمام جرائم میں فارنسک سائنس کو لازمی طور پر شامل کرنے جا رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس قدم سے سزا کی شرح میں بہتری آئے گی اور ملک میں جرائم کی تعداد میں بھی زبردست کمی آئے گی۔
جناب امت شاہ نے کہا کہ وزیر اعظم جناب نریندر مودی کی قیادت میں 2014 کے بعد سے، وزارت داخلہ نے اندرونی سلامتی کے بہت سے چیلنجوں سے مہارت کے ساتھ نمٹا ہے۔ جموں و کشمیر میں دہشت گردی، شمال مشرق میں شورش اور بائیں بازو کے انتہا پسندی والے علاقوں میں تشدد نے ملک کو کئی دہائیوں سے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر میں دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد دہشت گردی کے واقعات میں زبردست کمی آئی ہے اور ملک بھر سے ریکارڈ تعداد میں سیاح جموں و کشمیر کا رخ کر رہے ہیں۔ حکومت ہند نے جموں و کشمیر میں دہشت گردی کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے میں بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ اسی طرح، شمال مشرق میں، 8000 سے زیادہ مسلح نوجوانوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں اور کئی گروپوں کے ساتھ امن معاہدے پر دستخط کرکے انہیں مرکزی دھارے میں واپس لایا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ شمال مشرق میں امن، ترقی اور اعتماد کا ایک نیا ماحول قائم ہوا ہے۔ جناب شاہ نے کہا کہ وزیر اعظم جناب نریندر مودی کی قیادت میں شمال مشرق میں بدامنی کی علامت اے ایف ایس پی اے میں 60 فیصد کی کمی دیکھی گئی ہے، اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے، جہاں 2010 میں 96 اضلاع بائیں بازو کے انتہا پسند علاقوں کے تحت آتے تھے، وہیں 2021 میں یہ تعداد کم ہو کر 46 رہ گئی ہے۔ بائیں بازو کی انتہا پسندی سے متعلق تشدد کے واقعات میں بھی 70 فیصد سے زیادہ کمی آئی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ملک جلد ہی بائیں بازو کی انتہا پسندی سے مکمل طور پر آزاد ہو جائے گا۔
امور داخلہ اور امداد باہمی کے مرکزی وزیر نے کہا کہ ہریانہ میں سائبر فراڈ کے معاملات سے نمٹنے میں 29 سائبر پولیس اسٹیشن اور 309 سائبر ڈیسک مدد کر رہے ہیں۔ ریاست کو انٹر-آپریبل کریمنل جسٹس سسٹم (آئی سی جے ایس) اور کرائم اینڈ کریمنل ٹریکنگ نیٹ ورک (سی سی ٹی این) پروجیکٹ کے نفاذ میں اعلیٰ کارکردگی کے لئے نوازا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہریانہ پولیس کے ذریعہ انجام دئے گئے جدید کاری کے یہ دو پروجیکٹ ریاست میں جرائم کی شرح کو مضبوطی سے کنٹرول کرنے اور شہریوں کی زندگیوں کو آسان بنانے میں مدد کریں گے۔ جناب امت شاہ نے جولائی 2021 میں شروع کی گئی ایمرجنسی نمبر 112 کی سروس کی ستائش کی، جس نے بہت ہی مختصر مدت میں 86 لاکھ سے زیادہ کالیں موصول کیں اور ان کا جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہریانہ ایمرجنسی نمبر پر کال کے اوسط رسپانس ٹائم کو 11 منٹ 36 سیکنڈ سے گھٹا کر 8 منٹ 2 سیکنڈ کرنے میں قومی سطح پر دوسرے نمبر پر سامنے آیا ہے۔ جناب امت شاہ نے کہا کہ ریاستی حکومت نے چیف منسٹرس فلائنگ اسکواڈ کی شروعات کرکے اور انسداد بدعنوانی کے ایجنڈے کے تحت 1303 چھاپے مار کر ہریانہ کو بدعنوانی سے پاک ریاست بنانے کی سمت کام کیا ہے۔ ہریانہ پولیس نے پوری ریاست میں 600 سے زیادہ ایمرجنسی رسپانس گاڑیاں وقف کی ہیں۔ مزید برآں، لائسنس سے متعلق تمام خدمات کو آن لائن کرکے، نارکوٹکس کنٹرول بیورو قائم کرکے اور ہر ضلع میں این سی او آر ڈی کی میٹنگیں منعقد کرکے، ہریانہ منشیات کی لعنت کے خلاف سرگرم عمل ہے۔
******
ش ح۔ م م۔ م ر
U-NO.1650
| Urdu |
1,899,257 | AllFebruary2023 |
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਲਰ’ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ
ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹਾਦਰੀ, ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਸਾਹਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਲਰ ਮਿਲਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਉੱਚ ਮਿਆਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ
'ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਲਰ' ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਵਧਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ 10ਵੀਂ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਦੇ 40 ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 40 ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਲਈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ
ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ-ਓਪਰੇਬਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ (ਆਈਸੀਜੇਐੱਸ) ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ (ਸੀਸੀਟੀਐੱਨ) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦਾ ਰੈਂਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟੌਲਰੈ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਲਰ’ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸ੍ਰੀ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ, ਰਾਜ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਪੀ.ਕੇ. ਅਗਰਵਾਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਸ, ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਲਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਲਈ ਇਹ ਵੱਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਨੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ, ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਾਦਰੀ, ਸਬਰ ਅਤੇ ਸਾਹਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋਏ ਦਕਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਲਰ ਮਿਲਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਉੱਚ ਮਿਆਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਠਿਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ, ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਿਨਾਉਣੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਬਲ (ਸੀਪੀਆਰਐੱਫ) ਦੇ 40 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 40 ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹਨ। ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਦੇ 40 ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਰਹੂਮ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ 'ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਲਰ ਮਿਲਣਾ, ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਮਹਾਨ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਰਵਉੱਚ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 10 ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਸਰਵਉੱਚ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਬਹਾਦਰੀ, ਸਾਹਸ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਾਥਾ ਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1951 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ (ਸੀਏਪੀਐੱਫ) ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਲਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਸਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ। 1966 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 12,000 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹੁਣ 75,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪੁਲਿਸ ਰੇਂਜਾਂ, ਚਾਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਗਰੋਹਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ 2018 ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 83 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵੀ 1984 ਤੋਂ 1994 ਤੱਕ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਸਕੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ‘ਪੁਲਿਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮਿਸ਼ਨ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੁਲਿਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਆਈਸੀਜੇਐੱਸ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਐੱਨ ਜਿਹੇ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏਗੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਆਪਣੇ ਲਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਆਰਪੀਸੀ, ਆਈਪੀਸੀ ਅਤੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 6 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 2014 ਤੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਆਤੰਕਵਾਦ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਆਤੰਕਵਾਦ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ, 8000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਅਫਸਪਾ ਵਿੱਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 2010 ਵਿੱਚ, 96 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਏ ਸਨ, 2021 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਘੱਟ ਕੇ 46 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅਤਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਛੇਤੀ ਹੀ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਅਤਿਵਾਦ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 29 ਸਾਈਬਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ 309 ਸਾਈਬਰ ਡੈਸਕ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਇੰਟਰ-ਓਪਰੇਬਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ (ਆਈਸੀਜੇਐੱਸ) ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ (ਸੀਸੀਟੀਐੱਨ) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦਾ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਗਏ ਇਹ ਦੋ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੰਬਰ 112 ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 86 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਦਾ ਔਸਤ ਜਵਾਬ ਸਮਾਂ 11 ਮਿੰਟ 36 ਸਕਿੰਟ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 8 ਮਿੰਟ 2 ਸਕਿੰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ 1,303 ਤੋਂ ਵੱਧ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ, ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਇਸੈਂਸ-ਸਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਐੱਨਕੋਰਡ (NCORD) ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਕੇ, ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
***
ਆਰਕੇ/ਏਕੇਐੱਸ/ਏਐੱਸ
| Punjabi |
1,899,252 | AllFebruary2023 |
કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રી અને સહકારિતા મંત્રી શ્રી અમિત શાહે આજે કરનાલમાં હરિયાણા પોલીસને 'પ્રેસિડેન્ટ્સ કલર' સન્માન એનાયત કર્યું
હરિયાણા પોલીસે કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિને મજબૂત બનાવવા માટે, જાહેર સલામતી સુનિશ્ચિત કરવા માટે અને નાગરિકો માટે જીવન સરળ બનાવતી વખતે બહાદુરી, ધીરજ અને હિંમતનું પ્રદર્શન કર્યું છે
હરિયાણા પોલીસ માટે પ્રેસિડેન્ટ્સ કલર તેમની વ્યાવસાયિકતા અને અપવાદરૂપ ઉચ્ચ માપદંડોની સાક્ષી પૂરે છે
પ્રેસિડેન્ટ્સ કલર સન્માન એનાયત કરવામાં આવ્યું તે, સંગઠન અને સંસ્થા માટે મહાન વિશ્વસનીયતાની નિશાની બતાવે છે, હરિયાણા પોલીસ આ સન્માન મેળવનારા દેશના 10 રાજ્ય પોલીસ દળોમાંની એક બની ગઇ છે
કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રીએ પુલવામા હુમલાના 40 શહીદોને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરતા કહ્યું કે, આ 40 સૈનિકોના નામ ભારતના ઇતિહાસમાં હંમેશ માટે સુવર્ણ અક્ષરોમાં અંકિત છે, દેશની વર્તમાન ફોરવર્ડ માર્ચ નિર્ધારિત કરવામાં શહીદોના બલિદાનનો મોટો પ્રભાવ છે
હરિયાણાને ઇન્ટર-ઓપરેબલ ક્રિમિનલ જસ્ટિસ સિસ્ટમ (ICJS) અને ક્રાઇમ એન્ડ ક્રિમિનલ ટ્રેકિંગ નેટવર્ક (CCTN) પ્રોજેક્ટના અમલીકરણમાં ટોચનો ક્રમ આપવામાં આવ્યો છે, હું હરિયાણાના મુખ્યમંત્રી, ગૃહમંત્રી અને પોલીસ દળને અભિનંદન પાઠવું છું
પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વ હેઠળની ભારત સરકાર ડ્રગ્સ સામે ઝીરો ટોલરન્સની નીતિને અનુસરી રહી છે અને તમામ રાજ્યોની પોલીસ સાથે સંકલન કરીને દેશને નશા મુક્ત બનાવવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે
પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ભવિષ્યના પડકારોને પહોંચી વળવા માટે 'પોલીસ ટેક્નોલોજી મિશન'ની સ્થાપના કરી છે, જે કોન્સ્ટેબલથી લઇને DGP સુધીના સમગ્ર પોલીસ તંત્રને ટેકનોલોજીનું શિક્ષણ આપશે
કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રી અને સહકારિતા મંત્રી શ્રી અમિત શાહે આજે હરિયાણાના કરનાલમાં હરિયાણા પોલીસને 'પ્રેસિડેન્ટ્સ કલર' અર્પણ કર્યો હતો. આ પ્રસંગે હરિયાણાના મુખ્યમંત્રી શ્રી મનોહર લાલ, હરિયાણાની વિધાનસભાના અધ્યક્ષ શ્રી જ્ઞાનચંદ ગુપ્તા, રાજ્યના ગૃહમંત્રી શ્રી અનિલ વિજ અને હરિયાણાના પોલીસ મહાનિદેશક શ્રી પી.કે. અગ્રવાલ સહિત અન્ય મહાનુભાવો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અને સહકારિતા મંત્રીએ અહીં ઉપસ્થિતોને આપેલા સંબોધનમાં જણાવ્યું હતું કે, 25 વર્ષ સુધી આપેલી નિરંતર સેવા દરમિયાન હિંમત, બહાદુરી અને સમર્પણની કાળજીપૂર્વક કસોટી કર્યા પછી જ પ્રેસિડેન્ટ્સ કલર એનાયત કરવામાં આવે છે. હરિયાણા પોલીસ જેવા મજબૂત પોલીસ દળ માટે આ પ્રતિષ્ઠિત સન્માનથી સન્માનિત થવું એ આ રાજ્યના લોકો તેમજ સમગ્ર દેશ માટે ગૌરવની વાત છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે હરિયાણા પોલીસ સતર્ક રહેવા માટે જાણીતી છે. પોલીસ દળે કાયદો અને વ્યવસ્થાની જાળવણી, જાહેર સલામતી સુનિશ્ચિત કરીને અને નાગરિકોનું જીવન સરળ બનાવીને દરેક ક્ષેત્રમાં બહાદુરી, ધૈર્ય અને સાહસનું પ્રદર્શન કર્યું છે. રાષ્ટ્રીય રાજધાનીની નિકટતાને કારણે વિવિધ હિલચાલને સંભાળતી વખતે તેમણે કાર્યક્ષમતા અને માનવતા પણ દર્શાવી છે. શ્રી શાહે હરિયાણા પોલીસની શરૂઆતથી જ યોગદાન આપી રહ્યા છે તેવા તમામ પોલીસકર્મીઓ તેમજ અધિકારીઓને અભિનંદન પાઠવ્યા હતા. ગૃહમંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે, હરિયાણા પોલીસને પ્રેસિડેન્ટ્સ કલર સન્માન એનાયત કરવામાં આવ્યું એ તેમની વ્યાવસાયિકતા અને અપવાદરૂપ ઉચ્ચ માપદંડોની સાક્ષી પૂરે છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, કોરોના મહામારી જેવા મુશ્કેલ સમય દરમિયાન હરિયાણા પોલીસે પોતાના જીવની પણ પરવા કર્યા વગર નિઃસ્વાર્થપણે સાચી ભાવનાથી લોકોની સેવા કરી હતી. તેમણે વધુમાં કહ્યું હતું કે, આવા પ્રતિકૂળ સંજોગોમાં વૃદ્ધ, નબળા વર્ગ અને બીમાર લોકોને સહકાર આપીને હરિયાણા પોલીસે માત્ર રાજ્યના લોકોનો જ નહીં, પરંતુ સમગ્ર દેશનો વિશ્વાસ જીતી લીધો છે.
કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે, 2019માં આજના દિવસે જ પુલવામામાં થયેલા ઘાતકી આંતકી હુમલામાં કેન્દ્રીય રિઝર્વ પોલીસ દળ (CPRF)ના 40 જવાનો શહીદ થયા હતા. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, ભારતના ઇતિહાસમાં આ 40 સૈનિકોના નામ હંમેશ માટે સુવર્ણ અક્ષરોમાં અંકિત છે. પુલવામા હુમલાના 40 શહીદોને કૃતજ્ઞ રાષ્ટ્ર વતી શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરતા ગૃહમંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે, દેશની વર્તમાન ફોરવર્ડ કૂચને નિર્ધારિત કરવામાં શહીદોના બલિદાનનો ઘણો મોટો પ્રભાવ છે. શ્રી શાહે ભૂતપૂર્વ વિદેશ મંત્રી સ્વર્ગસ્થ શ્રીમતી સુષ્મા સ્વરાજને પણ તેમની જન્મજયંતિ નિમિત્તે શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરી હતી.
શ્રી અમિત શાહે જણાવ્યું હતું કે, પ્રેસિડેન્ટ્સ કલર સન્માન એનાયત કરવામાં આવ્યું છે જે, સંગઠન અને સંસ્થા માટે મહાન વિશ્વસનીયતાની નિશાની બતાવે છે. તેમણે કહ્યું હતું કે, રાષ્ટ્રપતિ તરફથી એનાયત કરવામાં આવતું આ સર્વોચ્ચ સન્માન મેળવનાર હરિયાણા પોલીસ દેશના 10 રાજ્ય પોલીસ દળોમાંની એક બની ગઇ છે જેમણે આ સન્માન પ્રાપ્ત કર્યું છે. મધ્ય પ્રદેશ, ઉત્તર પ્રદેશ, દિલ્હી, જમ્મુ-કાશ્મીર, તમિલનાડુ, ત્રિપુરા, ગુજરાત, હિમાચલ પ્રદેશ અને આસામ બાદ હવે આ સર્વોચ્ચ સન્માન પ્રાપ્ત કરનારા પોલીસ દળોમાં હરિયાણા પોલીસનું નામ પણ જોડાઇ ગયું છે. ગૃહ મંત્રીએ વધુમાં કહ્યું હતું કે, આ માત્ર પોલીસ દળને આપવામાં આવેલું સન્માન જ નથી, પરંતુ હરિયાણાના લોકોની સેવામાં રાજ્ય પોલીસ દ્વારા દર્શાવવામાં આવેલી બહાદુરી, હિંમત અને સમર્પણની ઐતિહાસિક ગાથા પણ છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, 1951માં આ સન્માન સૌથી પહેલા ભારતીય નૌકાદળને આપવામાં આવ્યું હતું અને ત્યારથી અત્યાર સુધીમાં 10 રાજ્યોના પોલીસ દળો તેમજ અનેક કેન્દ્રીય સશસ્ત્ર પોલીસ દળો (CAPF)ને પણ પ્રેસિડેન્ટ્સ કલર સન્માન એનાયત કરવામાં આવ્યું છે.
કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રી અને સહકારિતા મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે, 1 નવેમ્બર, 1966ના રોજ હરિયાણા પોલીસની સ્થાપના કરવામાં આવી ત્યારથી હરિયાણા પોલીસની સેવા અનુકરણીય રહી છે. શરૂઆતમાં 1966માં માત્ર 12,000 પોલીસ કર્મચારીઓ સાથે હરિયાણા પોલીસ દળની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી જ્યારે હવે તેની સંખ્યા વધીને 75,000 કર્મચારીઓના આંકડાને સ્પર્શી ગઇ છે. આ ઉપરાંત, 19 જિલ્લાઓમાં પાંચ પોલીસ રેન્જ, ચાર પોલીસ કમિશનરેટ અને રેલવે પોલીસ સુધી તેમની વર્ક-પ્રોફાઇલનું વિસ્તરણ કરવામાં આવ્યું છે, જે હરિયાણા અને સમગ્ર દેશના લોકો માટે ખૂબ જ ગૌરવની વાત છે. શ્રી શાહે ઉમેર્યું હતું કે, કાયદો અને વ્યવસ્થાની સારી સ્થિતિ ધરાવતા રાજ્યોમાં હરિયાણા પ્રથમ ક્રમે આવી ગયું છે. તેમણે કહ્યું હતું કે, છેલ્લા એક વર્ષમાં જ હરિયાણા પોલીસે કેન્દ્રીય એજન્સીઓ તેમજ પંજાબ, દિલ્હી અને રાજસ્થાન પોલીસ વિભાગ સાથે મળીને ઘણી આંતર-રાજ્ય ગેંગનો ખાતમો કરવામાં મોટી સફળતા મેળવી છે. તેમણે આ સિદ્ધિ માટે 2018માં રચાયેલી સ્પેશિયલ ટાસ્ક ફોર્સને અભિનંદન પાઠવ્યા હતા. કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રીએ હરિયાણા પોલીસનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો ત્યારથી અત્યાર સુધીમાં શહીદ થયેલા કુલ 83 પોલીસ કર્મચારીઓ અને અધિકારીઓને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરી હતી. શ્રી શાહે કહ્યું હતું કે, હરિયાણાએ પણ 1984 થી 1994 સુધી 10 વર્ષના સમયગાળામાં પંજાબમાં થતા આતંકવાદની વેદનાનો સામનો કરવો પડ્યો છે અને તેના પર વિજય પણ મેળવ્યો છે. તેમણે આ સમયગાળા દરમિયાન શહીદ થયેલા પોલીસકર્મીઓ અને અધિકારીઓને પણ શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરી હતી.
શ્રી અમિત શાહે કહ્યું હતું કે, પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીના નિર્દેશ હેઠળ પોલીસ તંત્રમાં અનેક સુધારાઓ શરૂ કરવામાં આવ્યા છે. આ સુધારાઓ પોલીસ લોકોના કલ્યાણ માટે કામ કરવા માટે સુલભ અને પ્રતિબદ્ધ રહે અને આધુનિક ટેક્નોલોજી અપનાવીને લોકોની મુશ્કેલીઓ ઓછી કરે તેવું સુનિશ્ચિત કરે છે. શ્રી શાહે જણાવ્યું હતું કે, પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ભવિષ્યના પડકારોને પહોંચી વળવા માટે ગૃહ મંત્રાલય હેઠળ 'પોલીસ ટેકનોલોજી મિશન'ની સ્થાપના કરી છે, જે દેશના પોલીસ દળને ટેકનોલોજીની રીતે સશક્ત બનાવશે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, આ મિશન કોન્સ્ટેબલથી લઇને DGP સુધીના સમગ્ર પોલીસ તંત્રને ટેક્નોલોજી સંબંધિત શિક્ષણ આપશે અને ગુનાખોરીનું પ્રમાણ ઓછું કરવામાં મદદ કરશે. શ્રી શાહે વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો હતો કે, નજીકના ભવિષ્યમાં હરિયાણા પોલીસ ICJS અને CCTN જેવા આ ટેક્નોલોજી મિશનને આત્મસાત કરશે.
કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અને સહકારિતા મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે, પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવના વર્ષ દરમિયાન નશામુક્ત ભારતનો સંકલ્પ રજૂ કર્યો છે અને તેને સફળ કરવા માટે ભારત સરકાર દ્વારા તમામ રાજ્યોના પોલીસ દળો સાથે સંકલન કરવામાં આવી રહ્યું છે. શ્રી શાહે વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે, ભારત સરકાર ડ્રગ્સ (નશાખોરીના દ્રવ્યો) સામે ઝીરો ટોલરન્સની નીતિ અપનાવી રહી છે અને રાષ્ટ્રએ સંકલ્પ કર્યો છે કે નશા મુક્ત ભારત અભિયાન તેના લક્ષ્યને પ્રાપ્ત કર્યા પછી જ સમાપન પર પહોંચશે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે નશીલા દ્રવ્યોના જોખમને દૂર કરવા માટે પણ સંખ્યાબંધ પગલાં લેવામાં આવ્યા છે, જેના કારણે ભૂતકાળની તુલનામાં અનેક ગણી જપ્તી કરવામાં આવી છે. આના પરથી એવું પણ પ્રતિત થાય છે કે, નશીલા દ્રવ્યો સામેની ઝુંબેશ નજીકના ભવિષ્યમાં વધુ તીવ્ર બનવા જઇ રહી છે. ગૃહ મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે, રાષ્ટ્રીય ફોરેન્સિક સાયન્સ યુનિવર્સિટીમાં ફોરેન્સિક સાયન્સના નિષ્ણાતોને તાલીમ આપવામાં આવી રહી છે અને તેની સાથે CRPC, IPC અને એવિડન્સ અધિનિયમમાં સુધારા લાવવામાં આવી રહ્યા છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, સરકાર 6 વર્ષ કે તેથી વધુ સજા થઇ શકે તમામ ગુનાઓમાં ફોરેન્સિક સાયન્સને ફરજિયાતપણે સામેલ કરવા જઇ રહી છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, આ પગલાથી ગુનેગારોને દોષિત ઠેરવવાના દરમાં સુધારો થશે અને દેશમાં ગુનાઓની સંખ્યામાં ધરખમ ઘટાડો થશે.
શ્રી અમિત શાહે જણાવ્યું હતું કે, વર્ષ 2014થી પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વમાં ગૃહ મંત્રાલયે આંતરિક સુરક્ષાને લગતા અનેક પડકારોનો નિપુણતાપૂર્વક સામનો કર્યો છે. જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં ફેલાયેલા આતંકવાદ, પૂર્વોત્તરમાં ચાલતા વિદ્રોહ અને ડાબેરી ઉગ્રવાદના વિસ્તારોમાં હિંસાએ દેશને કેટલાય દાયકાઓથી બાનમાં લીધો હતો. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં કલમ 370 નાબૂદ કર્યા પછી, ત્યાં આતંકવાદી ઘટનાઓમાં ધરખમ ઘટાડો થયો છે અને દેશભરમાંથી વિક્રમી સંખ્યામાં પ્રવાસીઓ જમ્મુ અને કાશ્મીરની મુલાકાત લેવા માટે પણ જઇ રહ્યા છે. ભારત સરકારે જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં ફેલાયેલા આતંકવાદને નાથવામાં ખૂબ જ મોટી સફળતા પ્રાપ્ત કરી છે. એ જ રીતે, પૂર્વોત્તર પ્રદેશમાં, 8000 કરતાં વધુ હથિયારધારી યુવાનોએ આત્મસમર્પણ કર્યું છે અને સંખ્યાબંધ જૂથો સાથે શાંતિ કરાર પર હસ્તાક્ષર કરીને યુવાનોને મુખ્ય પ્રવાહમાં પાછા લાવવામાં આવ્યા છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, પૂર્વોત્તરમાં શાંતિ, વિકાસ અને આત્મવિશ્વાસનો નવો માહોલ સ્થાપિત થયો છે. શ્રી શાહે આગળ ઉમેર્યું હતું કે, પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વમાં પૂર્વોત્તર પ્રદેશમાં અશાંતિની નિશાની એવા AFSPAમાં 60 ટકાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે અને તે એક મોટી સિદ્ધિ છે. વર્ષ 2010માં જ્યારે, 96 જિલ્લાઓ ડાબેરી ઉગ્રવાદી વિસ્તારો હેઠળ આવેલા હતા, તેની સરખામણીમાં વર્ષ 2021માં આ આંકડો ઘટીને 46 થઇ ગયો છે. ડાબેરી ઉગ્રવાદ સાથે સંકળાયેલી હિંસાના કેસોમાં પણ 70 ટકા કરાતં વધુનો ઘટાડો થયો છે. આ બાબત દર્શાવે છે કે, દેશ ટૂંક સમયમાં ડાબેરી ઉગ્રવાદથી સંપૂર્ણપણે મુક્ત થઇ જશે.
કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકારિતા મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે, હરિયાણામાં 29 સાઇબર પોલીસ સ્ટેશન અને 309 સાઇબર ડૅસ્ક ઉભા કરવામાં આવ્યા હોવાથી સાઇબર છેતરપિંડીના કેસોનો સામનો કરવામાં મદદ મળી રહી છે. રાજ્યને ઇન્ટર-ઓપરેબલ ક્રિમિનલ જસ્ટિસ સિસ્ટમ (ICJS) અને ક્રાઇમ એન્ડ ક્રિમિનલ ટ્રેકિંગ નેટવર્ક (CCTN) પ્રોજેક્ટના અમલીકરણમાં ટોચનો ક્રમ આપવામાં આવ્યો છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, હરિયાણા પોલીસ દ્વારા ચલાવવામાં આવી રહેલા આ બે આધુનિકીકરણ પ્રોજેક્ટ્સના કારણે રાજ્યમાં ગુનાખોરીના દરને નિશ્ચિતપણે નિયંત્રિત કરવામાં મદદ મળી રહેશે અને નાગરિકોના જીવનને વધુ સુવિધાજનક બનાવી શકાશે. શ્રી અમિત શાહે જુલાઇ 2021માં શરૂ કરવામાં આવેલ ઇમરજન્સી નંબર 112ની સેવાની પણ પ્રશંસા કરી હતી. આ સેવાએ ખૂબ જ ટૂંકા ગાળામાં 86 લાખથી વધુ કૉલ પ્રાપ્ત કર્યા અને તેનો રિસ્પોન્સ આપ્યો છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, હરિયાણામાં ઇમરજન્સી નંબર પર કૉલનો સરેરાશ રિસ્પોન્સ સમય 11 મિનિટ 36 સેકન્ડ હતો જે ઘટાડીને 8 મિનિટ 2 સેકન્ડ કરવામાં આવ્યો હોવાથી હરિયાણા રાષ્ટ્રીય સ્તરે બીજા સ્થાને ઉભરી આવ્યું છે. શ્રી શાહે કહ્યું હતું કે, રાજ્ય સરકારે મુખ્યમંત્રીની ફ્લાઇંગ સ્કવૉડનો પ્રારંભ કરીને તેમજ ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી એજન્ડા હેઠળ 1,303 કરતાં વધુ દરોડા પાડીને હરિયાણાને ભ્રષ્ટાચાર મુક્ત રાજ્ય બનાવવા માટે કામ કર્યું છે. હરિયાણા પોલીસે સમગ્ર રાજ્યમાં 600થી વધુ ઇમરજન્સી રિસ્પોન્સ વાહનોને સમર્પિત કર્યા છે. આ ઉપરાંત, હરિયાણા રાજ્ય લાયસન્સ સંબંધિત તમામ સેવાઓને ઑનલાઇન કરીને, નાર્કોટિક્સ કંટ્રોલ બ્યુરોની સ્થાપના કરીને તેમજ દરેક જિલ્લામાં NCORD બેઠકોનું આયોજન કરીને, ડ્રગના જોખમ સામે સક્રિયપણે લડત આપી રહ્યું છે.
YP/GP/JD
| Gujarati |
1,899,216 | AllFebruary2023 |
மத்திய உள்துறை மற்றும் கூட்டுறவுத் துறை அமைச்சர் திரு அமித்ஷா, ஹரியானா காவல் துறையினருக்கு பிரெசிடென்ட்ஸ் கலர் (மிக உயரிய குடியரசுத் தலைவர் சிறப்புக்கொடியை) கர்னாலில் இன்று வழங்கினார்
எல்டி ஃபுட்ஸ் நிறுவனத்தின் குறிப்பிட்ட மூலதனப் பங்குகளை சாலிக் இன்டர்நேஷனல் இன்வெஸ்ட்மென்ட் கார்ப்பரேஷன் வாங்கியதை வணிகப் போட்டி ஆணையம் (சிசிஐ) அங்கீகரித்தது. போட்டிச் சட்டம், 2002 இன் பிரிவு 31(1)ன் கீழ், இந்த ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
சாலிக் இன்டர்நேஷனல் இன்வெஸ்ட்மென்ட் கார்ப்பரேஷன் என்பது சவுதி அரேபியாவின் ரியாத்தில் உள்ள பட்டியலிடப்படாத வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்பு நிறுவனமாகும். இது சவுதி விவசாய மற்றும் கால்நடை முதலீட்டு நிறுவனத்திற்கு முழுமையாகச் சொந்தமானது எனக்கருதப்படுகிறது. சாலிக் என்பது சவூதி அரேபியா மற்றும் சர்வதேச அளவில் விவசாயம் மற்றும் உணவுப் பொருட்களின் வர்த்தகம் ஆகிய துறைகளில் நிபுணத்துவம் பெற்ற பல்வேறு சர்வதேச நிறுவனங்களின் பங்குகளைக் கொண்ட முதலீட்டு நிறுவனமாகும். இந்த நிறுவனத்தின் விவசாய வணிகமானது, விவசாயம் மற்றும் கொள்முதல் பொருட்களை சவூதி அரேபியாவிற்கு இறக்குமதி செய்வதில் கவனம் செலுத்துகிறது.
எல்டி ஃபுட்ஸ் நிறுவனம் 70 ஆண்டு பழமையான நுகர்வோர் உணவு நிறுவனமாகும். குறிப்பாக அரிசி சார்ந்த உணவுப் பொருட்களை உலகம் முழுவதும் வணிகம் செய்து வருகிறது.
***
AP/PKV/AG/GK
| Tamil |
1,898,309 | AllFebruary2023 |
Union Home Minister and Minister of Cooperation, Shri Amit Shah addressed the convocation ceremony of 74 RR IPS batch of Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy at Hyderabad today
Shri Amit Shah paid tribute to 36,000 martyred police personnel who made the supreme sacrifices for the internal security of the nation
Joining the great tradition of IPS, the 74 RR batch of Officer Trainees will be known as the batch of Amrit Kaal, after training this batch is capable, dedicated and equipped to face every challenge that may emerge before the country
While beginning the All India Services, Sardar Patel had said that it is the responsibility of the All India Services to keep India intact under a federal constitution, Officer Trainees should make this sentence their motto
Looking back at the 75 years after independence, today India's situation has changed from Local to Global and Violent to Vibrant
Prime Minister Shri Narendra Modi has set up 'Police Technology Mission' to meet the challenges of the future, it will not only make the entire police system from constable to DGP capable to tackle the technical challenges but also make them tech-savvy
On the basis of the three mantras of Awareness, Preparedness and Enforcement, the technology mission is going to progress ahead
Under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi, the main reasons for the reduction in the incidents of terrorism across the country, are the policy of 'zero tolerance' against terrorism, strong framework of counter-terror laws, empowerment of all agencies and strong political will
The holding of the Interpol General Assembly in India and India's leadership in the field of terrorism and finance in No Money for Terror Conference symbolises the acceptance of our security agencies globally
No nation can be great without good law and order and impenetrable internal security
A new era of development has begun today in Jammu and Kashmir, North East and Left Wing Extremism affected areas
Central agencies and the police of all the states of the country have succeeded in banning an organization like PFI by successful operation in a single day, it shows the maturity and power of our democracy
Security scenario is changing from Geographical to Thematic, now instead of single dimensional policing, multi-dimensional policing will have to be accepted
Police force has to be accessible, accountable and approachable
The police force will have to address the law and order only after understanding the local language, geography and culture
The soul of the constitution is the citizens and their rights and the police force has to interpret all the clauses of the constitution and law
Union Home Minister and Minister of Cooperation, Shri Amit Shah addressed the convocation ceremony of 74 RR IPS batch of Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy at Hyderabad today. Shri Amit Shah paid tribute to 36,000 martyred police personnel who made the supreme sacrifices for the internal security of the nation at the Martyr's Memorial. The passing out parade of 74 RR batch of IPS Probationers was also attended by the Governor of Telangana Smt. Tamilisai Soundararajan, Director of the Academy Shri AS Rajan and several other dignitaries.
In his address, Shri Amit Shah said that joining the great tradition of IPS, the 74 RR batch of trainee officers will be known as the batch of Amrit Kaal. After training this batch is capable, dedicated and equipped to face every challenge that may emerge before the country. With the culmination of our 75 years of independence, this batch is marching to protect the internal security of the country, which is a matter of great pride. He said that during the last seven decades, the country has seen many ups and downs in the field of security and faced many challenges, and while facing these challenges, more than 36,000 police personnel have made the supreme sacrifices. Shri Shah said that looking back at the 75 years after independence, today India's situation has changed from Local to Global and from Violent to Vibrant. The Union Home Minister and Minister of Cooperation said that after the independence of this great nation, while beginning the All India Services, Sardar Patel had said that it is the responsibility of the All India Services to keep India intact under a federal constitution, and officer trainees should make this sentence their motto. Shri Shah said at the time of establishment of this college, Sardar Vallabhbhai Patel had said that this college is first of its kind in India and there was no precedent like this in the past but it will become an inspiring example for the future generations.
Shri Amit Shah said that the goals set by the country's first Union Home Minister for the Academy have been well accomplished during the past 75 years. Currently, a total of 195 officer trainees are undergoing basic course training at the academy, including 41 women officers and 29 officer trainees from our neighboring countries Bhutan, Nepal, Maldives and Mauritius. He said that most of the trainees of this batch have completed their basic qualification in technical fields. Prime Minister Shri Narendra Modi has set up 'Police Technology Mission' to meet the challenges of the future, and empower all the police institutions of our country to be in tune with the global technical challenges from the point of view of technology. Shri Shah said that the mission will not only make the entire police system from constable to DGP capable to tackle the technical challenges but will also make them tech-savvy. This Police Technology Mission will make all the police institutions of our country in sync with the global technical challenges from the point of view of technology.
The Union Home Minister and Minister of Cooperation said that Prime Minister Shri Narendra Modi has set a goal for the people of the country that when we celebrate the centenary of independence in 2047, the country should emerge at the top of every field, globally. Fulfillment of this goal is both the responsibility and duty of every Indian citizen. The IPS trainee officers present here have a special responsibility because no nation can be great without good law and order and impenetrable internal security. Shri Shah added that the protection of the rights of the weakest citizen, the sensitivity of the system towards him/her and a police system that can withstand all the challenges, are essential elements to lay the foundation of a developed nation. He said that we aim to make India a five trillion dollar economy by 2025 and ensure that India becomes a fully developed nation by 2047. It is definitely possible to achieve this goal as in 2014, we were at the 11th position in the world's economic ranking and in a span of just eight years, we have been able to reach at the fifth position. According to Morgan Stanley estimates, by 2027 India will emerge to be the third largest economy in the world.
Shri Amit Shah said that the officer trainees are passing out today after imbibing the Constitution of our country and its spirit. They must be able to appreciate that the three types of system are essential in our constitutional system. The first one is the citizenery, which votes once and elects the governance system for five years, second one is the government elected by the citizens for a period of five years and the third one is the selected bureaucracy which serves the country for 30 to 35 years. He said that the citizen has the right to vote once in five years, the people who get elected work for the development of the country for five years, and later have to go back to the public to seek mandate, but the selected officers in the All India Services have the right to serve the country selflessly for 30-35 years. Shri Shah said that the next 25 years are crucial for the country, as they can help us fulfill the dream of a great India envisioned by our freedom fighters. He added that during the next 25 years, this IPS batch is going to be responsible for the internal security of the country, and the cognizance of this responsibility should always reflect on the mind, duty and accountability of these officers. These 25 years are the years of 'Sankalp se Siddhi'.
The Union Home Minister and Minister of Cooperation said that when we assess the internal security scenario of the country eight years ago, the terrorist incidents in Jammu and Kashmir, insurgency inside the Northeast and increasing violence in the left wing extremism areas, were the three major challenges in front of us. Now, after 8 years, the government has succeeded in countering these three challenges to a large extent. He said that after the abrogation of Article 370, there has been a huge reduction in terrorist incidents in Jammu and Kashmir. He added that over 8,000 cadets have been brought back to the mainstream by signing a peace deal with many insurgent organizations in the North East and settling the border disputes between the states, a wave of development has begun today and with the establishment of peace a dawn of new era has been witnessed in North East. By filling the security vacuum and cracking down on their top leadership of LWE, the number of 96 districts under Left Wing Extremist zones in 2010 reduced just to 46 in 2021. Shri Shah said that India has showcased a successful example to the world by banning PFI. Central agencies and the police of all the states of the country have succeeded in banning an organization like PFI by successful operation in a single day. It shows the maturity and power of our democracy
Shri Amit Shah said that under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi, the main reasons for the reduction in the incidents of terrorism across the country, are the policy of 'zero tolerance' against terrorism, strong framework of counter-terror laws, empowerment of all agencies and strong political will. The global participation of our agencies is also expanding. The holding of the Interpol General Assembly in India and India's leadership in the field of terrorism and finance in No Money for Terror conference symbolises the acceptance of our security agencies globally. He said that by establishing Forensic Science University during the past 3 years, India has endeavored to fill the expert human resource and logistical gap in the field of forensic science. The Officer Trainees when they move from Academy to Field, they will be associated with ICJS and the main pillars of Criminal Justice namely e-Courts, e-Prison, e-Forensic, e-Prosecution and Crime and Criminal Tracking Network (CCTN) and facilitate linking the work of policing with ICJS. Shri Shah said that at present NIA is extending in all the states of the country and the expansion of NIA and NCB is a very important step to crack down on criminals linked to international narcotics and terrorism. Under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi, National database on crimes like terrorism, narcotics and economic offenses is being developed. NAFIS (National Automated Fingerprint Identification System) has also been launched for making a fingerprint database. Government of India has also established Indian Cyber Crime Coordination Center (I4C) and launched schemes to ensure housing and health for the soldiers and many other schemes to ensure that they spend more time with their families.
The Union Home Minister and Minister of Cooperation Minister said that at present the security scenario is changing from Geographical to Thematic, now multi-dimensional policing will have to be accepted instead of single dimensional policing. In place of Geographical Threats like insurgency in Northeast, Left Wing Extremism, Communal Hotspots, now thematic threats like Cyber Crime, Misuse of Data, Misinformation are emerging that need to be dealt firmly. Earlier there were challenges of terrorism, extremism and day-to-day policing, but now we are faced with multidimensional challenges like Terror Finance, Narco Terror, Fourth Generation Information Warfare, etc. Our police forces have to be equipped to grapple with them. Shri Shah said that a new approach is to be devised by the authorities to counter the challenges and strengthen policing. Our focus should be on the security of the country's economic centres, protection of human rights of the poor, evidence-based investigation, evidence-based forensic science, and cracking down on terror links of narcotics, cyber and financial fraud.
Shri Amit Shah said that the police force has to be Accessible, Accountable and Approachable. Being accessible means bringing a balance between knowledge, skills and approach. We will have to set an example of accountable policing by imbibing fresh energy and confidence within us and becoming approachable. He added that the police force will have to address the law and order only after understanding the local language, geography and culture. He said that the soul of the constitution is the citizens and their rights and the police force has to interpret all the clauses of the constitution and law keeping this goal in front. Officer Trainees will have to move forward by balancing their professional and personal life. Officers will need to win the trust of the citizens and retain their humanity. Shri Shah said that it is the responsibility of these officers to ensure welfare of the personnel working on the ground in stress situations, improve welfare measures, being sensitive to them, augment police capacity building and ensure that their approach matches the global standards.
The Union Home Minister and Minister of Cooperation said that he would like to again emphasise on the Police Technology Mission and on the basis of the three mantras of Awareness, Preparedness and Enforcement, the technology mission is going to progress ahead. He appealed to all the trainee officers to be a part of this mission and strengthen it further. He added that as the head of a police force, it is very important that the officers do not succumb to pressure, should take precautions, stay away from fame and at the same time understand the rights and sensibilities of the person sitting at the lowest level. Shri Shah said that all the officers are not only going out as IPS Officers, but are also taking the responsibility of laying the foundation for the centenary year of independence of our country in the coming 25 years. He said that it is also the responsibility of the officer trainees to lead the journey from 75 years to 100 years on the 'Kartavya Path' of 'Sankalp se Siddhi' from the perspective of the internal security. Together, we will ensure our maximum contribution in the vision of Prime Minister Shri Narendra Modi for the creation of a great India and will always remain devoted to the unity and integrity of the country.
***
RK/AY/AKS/AS
| English |
1,898,393 | AllFebruary2023 |
مرکزی وزیر داخلہ اور امداد باہمی کے وزیر جناب امت شاہ نے آج حیدرآباد میں سردار ولبھ بھائی پٹیل نیشنل پولس اکیڈمی کے 74 آر آر آئی پی ایس بیچ کی تقسیم اسناد کی تقریب سے خطاب کیا
جناب امت شاہ نے ملک کی داخلی سلامتی کے لئے اعلیٰ ترین قربانیاں دینے والے 36000شہید پولس عملے کو خراج عقیدت پیش کی
آئی پی ایس کی اعلیٰ روایت میں شامل ہونے کے لئے افسران تربیت کنندگان کے 74آر آر بیچ کو امرت کال کے بیچ کے طور پر جانا جائے گا،تربیت کے بعد یہ بیچ ملک کے سامنے آنے والے ہر ممکنہ چیلنج کا سامنا کرنے کے لئے اہل ، وقف اور منظم ہے
آل انڈیا سروسز کی شروعات کرتے ہوئے سردار پٹیل نے کہا تھا کہ ایک وفاقی آئین کے تحت ہندوستان کو محفوظ رکھنا آل انڈیا سروسز کی ذمہ داری ہے، تربیت حاصل کرنے والے افسران کو چاہئے کہ اس جملے کو وہ اپنا اصول بنالیں
آزادی کے 75سال بعد پیچھے مڑ کر دیکھیں تو آج ہندوستان کی صورتحال لوکل گلوبل اور وائلنٹ سے وائبرنٹ میں تبدیل ہوگئی ہے
وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے مستقبل کے چیلنجوں سے مقابلہ کرنے کے لئے ’پولس ٹیکنالوجی مشن‘قائم کیا ہے، یہ نہ صرف پورے پولس سسٹم کو کانسٹبل سے لے کر ڈی جی پی تک تکنیکی چیلنجوں سے نمٹنے میں اہل بنائے گا، بلکہ انہیں ٹیکنالوجی-دوست بھی بنائے گا
بیداری ، تیاری اور نفاذ کے تین اُصولوں کی بنیاد پر ٹیکنالوجی مشن آگے بڑھنے والا ہے
وزیر اعظم جناب نریندر مودی کی قیادت میں ملک بھر میں دہشت گردی کے واقعات میں آئی کمی کا اہم سبب دہشت گردی کے خلاف ’زیرو ٹالرینس پالیسی‘دہشت گردی مخالف قوانین کا مضبوط ڈھانچہ، تمام ایجنسیوں کو بااختیار بنانا اور مضبوط سیاسی قوت ارادی ہے
ہندوستان میں انٹرپول جنرل اسمبلی کا انعقاد اور دہشت گردی اور مالیات کے شعبے میں نومنی فار ٹیرر اجلاس میں ہندوستان کی قیادت عالمی سطح پر ہماری حفاظتی ایجنسیوں کی قبولیت کی علامت ہے
کوئی بھی ملک بہتر قانون و انتظام اور ناقابل تسخیر داخلی سلامتی کے بغیر عظیم نہیں ہوسکتا
جموں وکشمیر، شمال مشرق اور بایاں بازو کی انتہا پسندی سے متاثرہ علاقوں میں ترقی کے نئے عہد کا آغاز ہوا ہے
مرکزی ایجنسیوں اور ملک کی تمام ریاستوں کی پولس نے ایک ہی دن میں کامیاب آپریشن کرکے پی ایف آئی جیسی تنظیم پر پابندی لگانے میں کامیابی حاصل کی، یہ ہماری جمہوریت کی بلوغیت اور طاقت کا اظہار ہے
تحفظاتی پس منظر جغرافیائی سے موضوعات میں تبدیل ہورہا ہے، اب سنگل ڈائی منشنل پولسنگ کی بجائے ملٹی ڈائی منشنل پولسنگ کو قبول کرنا ہوگا
پولس فورس کو قابل ربط ، جواب دہ اور قابل رسائی ہونا چاہئے
پولس فورس کو مقامی زبان ، جغرافیہ اور ثقافت کو سمجھنے کے بعد ہی قانون انتظام کو بہتر کرنا ہوگا
آئین کی روح شہری اور ان کے اختیارات ہیں اور پولس فورس کو آئین اور قانون کی تمام دفعات کی تفسیر کرنی ہوگی
مرکزی وزیر داخلہ اور امداد باہمی کے وزیر جناب امت شاہ نے آج حیدرآباد میں سردار ولبھ بھائی پٹیل نیشنل پولس اکیڈمی کے 74 آر آر آئی پی ایس بیچ کی تقسیم اسناد کی تقریب سے خطاب کیا۔ جناب امت شاہ نے شہیدوں کی یاد گار پر ملک کی داخلی سلامتی کے لئے اعلیٰ ترین قربانیاں دینے والے 36000شہید پولس عملے کو خراج عقیدت پیش کی۔آئی پی ایس پروبیشنرزکے 74آر آر بیچ کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں تلنگانہ کی گورنر محترمہ تمیلی سائی سندرا راجن ، اکیڈمی کے ڈائریکٹر جناب اے ایس راجن اور کئی دیگر اہم شخصیات شامل ہوئیں۔
جناب امت شاہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ آئی پی ایس کی اعلیٰ روایت میں شامل ہوکر تربیت حاصل کرنے والے افسران کے 74آر آر بیچ کو امرت کال کے بیچ کے طور پر جانا جائے گا۔تربیت کے بعد یہ بیچ ملک کے سامنے آنے والے تمام چیلنجوں کا سامنا کرنے کے لئے اہل ، وقف اور منظم ہے۔ ہماری آزادی کے 75سال مکمل ہونے پر یہ دستہ ملک کی داخلی سلامتی کے تحفظ کے لئے مارچ کررہا ہے، جو بڑے فخر کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ پچھلی سات دہائیوں کے دوران ملک نے سلامتی کے شعبے میں متعدد اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں اور کئی چیلنجوں کا سامنا کیا ہے۔ان چیلنجوں کا سامنا کرتے ہوئے 36000سے زیادہ پولس ملازمین نے اعلیٰ قربانیاں دی ہیں۔ جناب شاہ نے کہا کہ آزادی کے 75سال بعد آج ہندوستا ن کی صورتحال لوکل سے گلوبل اور وائلٹ سے وائبرنٹ میں تبدیل ہوگئی ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ اور امداد باہمی کے وزیر نے کہا کہ اس عظیم ملک کی آزادی کے بعد آل انڈیا سروسز کی شروعات کرتے ہوئے سردار پٹیل نے کہا تھا کہ وفاقی آئین کے تحت ہندوستان کو محفوظ رکھنا آل انڈیا سروسز کی ذمہ داری ہے اور تربیت حاصل کرنے والے افسران کو اس جملے کو اپنا مثالی جملہ بنالینا چاہئے۔جناب شاہ نے کہا کہ اس کالج کے قیام کے وقت سردار ولبھ بھائی پٹیل نے کہا تھا کہ یہ کالج ہندوستان میں اپنی طرح کا پہال کالج ہے اور ماضی میں ایسی کوئی مثال نہیں تھی، لیکن آنے والی نسلوں کے لئے یہ ایک تحریک کی مثال بناے گا۔
جناب امت شاہ نے کہا کہ اکیڈمی کے لئے ملک کے اولین وزیر داخلہ کے ذریعے طے شدہ اہداف کو پچھلے 75برسوں کے دوران اچھی طرح سے پورا کیا گیا ہے۔موجودہ وقت میں اکیڈمی میں کل 195آفیسر ٹرینی بنیادی نصاب تربیت حاصل کررہے ہیں، جن میں 41خاتون افسران اور ہمارے پڑوسی ملکوں بھوٹان، نیپال، مالدیپ اور ماریشش کے 29آفیسر ٹرینی شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس بیچ کے بیشتر تربیت حاصل کرنے والوں نے تکنیکی شعبوں میں اپنی بنیادی اہلیت مکمل کرلی۔مستقبل کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لئے وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے ’پولس ٹیکنالوجی مشن‘تشکیل دیا ہے اور ہمارے ملک کے تمام پولس اداروں کو ٹیکنالوجی کے نقطہ نظر سے عالمی تکنیکی چیلنجوں کے مطابق طاقتور بنانا اس کا مقصد ہے۔جناب شاہ نے کہا کہ مشن کانسٹبل سے لے کر ڈی جی پی تک کے پورے پولس نظام کو نہ صرف تکنیکی چیلنجوں سے نمٹنے میں اہل بنائے گا، بلکہ انہیں تکنیک-دوست بھی بنائے گا۔یہ پولس ٹیکنالوجی مشن ہمارے ملک کے تمام پولس اداروں کو ٹیکنالوجی کے نقطہ نظر سے عالمی تکنیکی چیلنجوں کے ساتھ تال میل قائم کرے گا۔
مرکزی وزیر داخلہ اور امداد باہمی کے وزیر نے کہا کہ وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے ملک کے عوام کے لئے ایک ہدف رکھا ہے کہ جب ہم 2047 میں آزادی کی صدی منائیں گے تو ملک کو عالمی سطح پر ہر شعبے میں سرفہرست ہونا چاہئے۔ اس ہدف کی تکمیل ہر ہندوستانی شہری کی ذمہ داری اور فرض دونو ں ہے۔ یہاں موجود آئی پی ایس ٹرینی افسران کی ایک خصوصی ذمہ داری ہوتی ہے، کیونکہ بہتر قانون و انتظام اور ناقابل تسخیر داخلی سلامتی کے بغیر کوئی بھی ملک عظیم نہیں ہوسکتا۔ جناب شاہ نے کہا کہ سب سے کمزور شہری کے حقوق کا تحفظ ، اس کے تئیں انتظامیہ کی حساسیت اور تمام چیلنجوں کا سامنا کرنے والا پولس نظام ترقی یافتہ ملک کی بنیاد رکھنے کے لئے ضروری عنصر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا ہدف 2025 تک ہندوستان کو 5ٹریلین ڈالر کی معیشت بنانا ہے اور یہ یقینی بنانا ہے کہ ہندوستان 2047 تک ایک مکمل ترقی یافتہ ملک بن جائے۔اس ہدف کو حاصل کرنا یقینی طور سے ممکن ہے، کیونکہ 2014 میں ہم دنیا کی معاشی درجہ بندی میں 11ویں مقام پر تھےاور صرف 8سال کے وقفے میں ہم 5ویں مقام پر پہنچ گئے ہیں۔ مورگن اسٹینلی کے اندازے کے مطابق 2027تک ہندوستان دنیا کی تیسری سب سے بڑی معیشت بن کر اُبھرے گا۔
جناب امت شاہ نے کہا کہ ٹرینی افسران آج ہمارے ملک کے آئین اور اُس کے جذبے کو جذب کرکے پاس آؤٹ ہورہے ہیں۔ انہیں اس بات کی ستائش کرنے میں اہل ہونا چاہئے کہ ہمارے آئینی نظام میں تین طرح کا التزام ضروری ہے۔اِس میں پہلا ہے شہری طبقہ ، جو ایک بار ووٹ دے کر 5سال کے لئے حکمرانی نظام کا انتخاب کرتا ہے۔دوسری پانچ سال کی مدت کے لئے شہریوں کے ذریعے منتخب شدہ سرکار اور تیسری منتخب شدہ افسر شاہی ہے، جو30 سے 35 سال تک ملک کی خدمت کرتی ہے۔انہوں نے کہا کہ شہری کو پانچ سال میں ایک بار ووٹ دینے کا اختیار ہے، جو لوگ پانچ سال کے لئے ملک کی ترقی کے لئے منتخب کئے گئے ، کام کرتے ہیں اور بعد میں عوامی مینڈٹ کے لئے انہیں عوام کے پاس واپس جانا پڑتا ہے، لیکن منتخب افسران کو آل انڈیا سروسز میں 30 سے 35برسوں تک بے لوث جذبے کے ساتھ کام کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ جناب شاہ نے کہا کہ اگلے 25سال ملک کے لئے اہم ہے، کیونکہ یہ ہمارے مجاہدین آزادی کے ذریعے دیکھے گئے عظیم ہندوستان کے خواب کو پورا کرنے میں ہماری مدد کرسکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگلے 25برسوں کے دوران یہ آئی پی ایس بیچ ملک کی داخلی سلامتی کے لئے ذمہ دار ہونے جارہا ہے اور اس ذمہ داری کا احساس ہمیشہ ان افسران کے دماغ ، فرض اور جواب دہی سے آشکارہ ہونا چاہئے۔یہ 25سال ’سنکلپ سے سِدھی‘کے سال ہیں۔
مرکزی وزیر داخلہ اور امداد باہمی کے وزیر نے کہا کہ جب ہم 8سال پہلے کے ملک کی داخلی سلامتی پس منظر کا تجزیہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے جموں و کشمیر میں دہشت گردانہ واقعات، شمال مشرق کے اندر انتہاپسندی اور بایاں بازو دہشت گردی سے متاثرہ علاقوں میں بڑھتا ہوا تشدد تین اہم چیلنج تھے۔ سرکار 8سال بعد ان تینوں چیلنجوں کا کافی حد تک مقابلہ کرنے میں کامیاب رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دفعہ 370 رد ہونے کے بعد جموں و کشمیر میں دہشت گردانہ واقعات میں زبردست کمی آئی ہے۔انہوں نے کہا کہ شمال مشرق میں کئی باغی تنظیموں کے ساتھ امن معاہدے پر دستخط کرکے اور ریاستوں کے مابین سرحدی تنازعات کو حل کرکے 8000سے زیادہ کیڈٹوں کو قومی دھارے میں واپس لایا گیا ہے۔ آج ترقی کی ایک لہر شروع ہوئی ہے اور امن کے قیام کے ساتھ ہی شمال مشرق میں ایک نئے عہد کا آغاز ہوا ہے۔ سلامتی وقفے کو بھرنے اور بایاں بازو دہشت گردی کی اعلیٰ قیادت پر نکیل کسنے سے 2010 میں بایاں بازو انتہاپسندی سے متاثرہ علاقوں کے تحت 96اضلاع کی تعداد 2021 میں گھٹ کر صرف 46 رہ گئی۔ جناب شاہ نے کہا کہ ہندوستان نے پی ایف آئی پر پابندی لگاکر دنیا کے سامنے ایک کامیاب مثال پیش کی ہے۔ مرکزی ایجنسیوں اور ملک کی تمام ریاستوں کی پولس نے ایک ہی دن میں کامیاب آپریشن کرکے پی ایف آئی جیسی تنظیم پر پابندی لگانے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ یہ ہماری جمہوریت کی بلوغت اور طاقت کا اظہار ہے۔
جناب امت شاہ نے کہا کہ وزیر اعظم جناب نریندر مودی کی قیادت نے ملک بھر میں دہشت گردانہ واقعات میں کمی کا اہم سبب دہشت گردی کے خلاف ’زیر و ٹالرینس‘کی پالیسی، دہشت گردی مخالف قوانین کا مضبوط ڈھانچہ، تمام ایجنسیوں کو بااختیار بنانا اور مضبوط سیاسی قوت ارادی ہے۔ ہماری ایجنسیوں کی عالمی شراکت داری بھی بڑھ رہی ہے۔ ہندوستان میں انٹرپول جنرل اسمبلی کا انعقاد اور دہشت گردی کے شعبے میں دہشت گردی کے لئے پیسہ نہیں اجلاس میں ہندوستان کی قیادت عالمی سطح پر ہماری حفاظتی ایجنسیوں کی قبولت کی علامت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے تین برسوں کے دوران فارنسک سائنس یونیورسٹی قائم کرکے ہندوستان نے فارنسک سائنس کے سیکٹر میں ماہر انسانی وسائل اور لاجسٹکل فاصلے کو بھرنے کی کوشش کی ہے۔ ٹرینی افسران جب اکیڈمی سے فیلڈ میں جاتے ہیں تو وہ آئی سی جے ایس اور مجرمانہ انصاف کے اہم ستونوں یعنی ای-کورٹس، ای-جیل، ای-فارنسک، ای-قانونی کارروائی اور کرائم و کریمنل ٹریکنگ نیٹ ورک (سی سی ٹی این)سے جڑے رہیں گے اور آئی سی جے ایس کے ساتھ پولسنگ کے کام کو جوڑنے کی سہولت فراہم کریں گے۔ جناب شاہ نے کہا کہ موجودہ وقت میں ملک کی تمام ریاستوں میں این آئی اے کی توسیع ہورہی ہے اور بین الاقوامی سطح پر نشیلی ادویہ اور دہشت گردی سے جڑے مجرمین پر نکیل کسنے کے لئے این آئی اے اور این سی بی کی توسیع ایک بہت اہم قدم ہے۔
مرکزی وزیر داخلہ اور امداد باہمی کے وزیر نے کہا کہ موجودہ وقت میں سلامتی پس منظر جغرافیائی سے موضوعاتی میں تبدیل ہورہا ہے۔ شمال مشرق میں دہشت گردی ، بایاں بازو انتہاپسندی، فرقہ وارانہ ہاٹ اسپاٹ جیسے جغرافیائی خطرات کی جگہ پر اب سائبر جرائم ، ڈاٹا کا غلط استعمال، غلط اطلاعات جیسے موضوعاتی خطرے ابھر رہے ہیں، جن سے مضبوطی سے نمٹنے کی ضرورت ہے۔ پہلے دہشت گردی اور روزانہ کی پولسنگ کی چنوتیاں تھیں، لیکن اب ہمیں کثیر رخی چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔جیسے ٹیرر فائننس ، نارکو ٹیرر ،چوتھی نسل کی اطلاعاتی جنگ وغیرہ۔ ہماری پولس فورس کو ان سے نمٹنے کے لئے منظم ہونا ہوگا۔
جناب امت شاہ نے کہا کہ پولس فورس کو آسان ، جواب دہ اور قابل رسائی ہونا چاہئے۔ آسان ہونے کا مطلب معلومات، اہلیت اور وژن کے درمیان توازن پیدا کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پولس فورس کو مقامی زبان ، جغرافیہ اور ثقافت کو سمجھنے کے بعد ہی قانون و انتظام کا حل نکالنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ آئین کی روح شہری اور ان کے حقوق ہیں اور پولس فورس کو اس ہدف کو سامنے رکھتے ہوئے آئین اور قانون کی تمام دفعات کی تفسیر کرنی ہوگی۔ ٹرینی افسران کو شہریوں کا اعتماد جیتنے اور اپنی انسانیت بنائے رکھنے کی ضرورت ہوگی۔
مرکزی وزیر داخلہ اور امداد باہمی کے وزیر نے کہا کہ وہ پھر سے پولس ٹیکنالوجی مشن پر زور دینا چاہیں گے اور بیداری ، تیاری اور نفاذ کے تین اصولوں کی بنیاد پر ٹیکنالوجی مشن آگے بڑھنے والا ہے۔ انہوں نے تمام ٹرینی افسران سے اس مشن کا حصہ بننے اور اسے مزید مضبوط کرنے کی اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ ایک پولس فورس کے سربراہ کی شکل میں یہ بہت اہم ہے کہ افسران دباؤ کے آگے نہ جھکیں، احتیاط برتیں، شہرت سے دور رہیں اور سب سے نچلی سطح پر موجود فرد کے حقوق اور جذبے کو سمجھیں۔جناب شاہ نے کہا کہ تمام افسر آئی پی ایس افسر کی شکل میں نہ صرف باہر جارہے ہیں، بلکہ آنے والے 25برسوں میں ہمارے ملک کی آزادی کے صدی سال کی بنیاد رکھنے کی ذمہ داری بھی اُٹھارہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ داخلی سلامتی کے نظریے سے ’سنکلپ سے سِدھی‘کے ایک کرتویہ پتھ پر 75سال سے 100 سال تک کے سفر کی قیادت کرنا بھی ٹرینی افسروں کا فرض ہے۔ ہم سب مل کر ایک عظیم ہندوستان کی تعمیر کے لئے وزیر اعظم جناب نریندر مودی کے وژن میں اپنا زیادہ سے زیادہ تعاون یقینی بنائیں گے اور ملک کے اتحاد اور سالمیت کے لئے ہمیشہ وقف رہیں گے۔
************
ش ح۔ج ق۔ ن ع
(U: 1529)
| Urdu |
1,898,398 | AllFebruary2023 |
हैदराबाद इथल्या सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पोलीस अकादमीच्या 74 आरआर आयपीएस तुकडीच्या दीक्षांत समारंभाला केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी केले संबोधित
उत्तम कायदा आणि सुव्यवस्था आणि अभेद्य अंतर्गत सुरक्षेशिवाय कोणताही देश महान होऊ शकत नाही
केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी आज हैदराबाद इथे सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पोलीस अकादमीच्या 74 आरआर आयपीएस (RR IPS) तुकडीच्या दीक्षांत समारंभाला संबोधित केले. अमित शाह यांनी हुतात्मा स्मारक इथे देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेसाठी सर्वोच्च बलिदान देणाऱ्या 36,000 शहीद पोलीस कर्मचाऱ्यांना श्रद्धांजली वाहिली.
ते म्हणाले की, या तुकडीतील बहुतांश प्रशिक्षणार्थींनी तांत्रिक क्षेत्रातील मूलभूत प्रशिक्षण पूर्ण केले आहे. भविष्यातील आव्हानांचा सामना करण्यासाठी आणि आपल्या देशातील सर्व पोलीस संस्थांना तंत्रज्ञानाच्या दृष्टिकोनातून जागतिक तांत्रिक आव्हानांसाठी सुसंगत आणि सक्षम बनवण्यासाठी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'पोलीस तंत्रज्ञान मिशन’ स्थापन केले आहे.
शाह म्हणाले की, यामुळे कॉन्स्टेबल ते पोलीस महासंचालकांपर्यंतची संपूर्ण पोलिस यंत्रणा तांत्रिक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी सक्षम तर बनेलच, पण तंत्रज्ञान कुशल देखील होईल. हे पोलीस तंत्रज्ञान मिशन आपल्या देशातील सर्व पोलीस संस्थांना तंत्रज्ञानाच्या दृष्टिकोनातून जागतिक तांत्रिक आव्हानांशी सुसंगत बनवेल.
केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील जनतेसाठी एक ध्येय ठेवले आहे. ते म्हणजे, 2047 मध्ये आपण स्वातंत्र्याचा शतक महोत्सव साजरा करू, तेव्हा आपला देश जागतिक स्तरावर प्रत्येक क्षेत्रात अव्वल ठरेल. या ध्येयाची पूर्तता करणे ही प्रत्येक भारतीय नागरिकाची जबाबदारी आणि कर्तव्यही आहे. इथे उपस्थित असलेल्या भारतीय पोलीस दलाच्या (आयपीएस) प्रशिक्षणार्थी अधिकाऱ्यांवर विशेष जबाबदारी आहे, कारण उत्तम कायदा आणि सुव्यवस्था, तसेच अभेद्य अंतर्गत सुरक्षेशिवाय कोणताही देश महान होऊ शकत नाही.
शहा पुढे म्हणाले की, सर्वात दुर्बल नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण, त्याच्या/तिच्या प्रति व्यवस्थेची संवेदनशीलता आणि सर्व आव्हानांना तोंड देऊ शकणारी पोलीस यंत्रणा, हे विकसित देशाचा पाया घालण्यासाठी आवश्यक घटक आहेत. ते म्हणाले की 2025 पर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलर बनवण्याचे आणि 2047 पर्यंत भारत हा एक पूर्ण विकसित देश बनण्याचे आपले ध्येय आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करणे निश्चितच शक्य आहे, कारण 2014 मध्ये आपण जागतिक आर्थिक क्रमवारीत 11व्या स्थानावर होतो आणि अवघ्या आठ वर्षांच्या कालावधीत आपण पाचव्या स्थानावर पोहोचू शकलो आहोत. मॉर्गन स्टॅन्लेच्या अंदाजानुसार, 2027 पर्यंत भारत जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून उदयाला येईल, असे ते म्हणाले.
केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री म्हणाले की, जेव्हा आपण आठ वर्षांपूर्वीच्या देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेच्या परिस्थितीचे मूल्यांकन करतो, तेव्हा जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवादी घटना, ईशान्येकडील बंडखोरी आणि डाव्या विचारसरणीच्या अतिरेक प्रवण भागातील वाढता हिंसाचार ही तीन प्रमुख आव्हाने आपल्या समोर होती हे लक्षात येते. आता, 8 वर्षांनंतर या तिन्ही आव्हानांचा सामना करण्यात सरकारला मोठ्या प्रमाणात यश आले आहे असे ते म्हणाले.
***
N.Chitale/R.Agashe/P.Kor
***
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
| Marathi |
1,898,341 | AllFebruary2023 |
કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકારિતા મંત્રી શ્રી અમિત શાહે આજે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ નેશનલ પોલીસ એકેડમી, હૈદરાબાદના 74 RR IPS બેચના દીક્ષાંત સમારોહને સંબોધિત કર્યો
શ્રી અમિત શાહે શહીદ સ્મારક ખાતે દેશની આંતરિક સુરક્ષાની રક્ષા માટે સર્વોચ્ચ બલિદાન આપનાર 36,000 શહીદ પોલીસ કર્મચારીઓને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરી
IPSની મહાન પરંપરા સાથે જોડાનારા તાલીમાર્થી અધિકારીઓની 74 RR બેચને અમૃત કાલની બેચ કહેવામાં આવશે, આ બેચ તાલીમ લીધા પછી દેશ સમક્ષ ઉભરનારા દરેક પડકારનો સામનો કરવા સક્ષમ, સમર્પિત અને સજ્જ છે
અખિલ ભારતીય સેવાઓ શરૂ કરતી વખતે, સરદાર પટેલે કહ્યું હતું કે સંઘીય બંધારણ હેઠળ ભારતને અખંડ રાખવાની જવાબદારી અખિલ ભારતીય સેવાઓની છે, આ વાક્ય તાલીમાર્થી અધિકારીઓએ પોતાનું સૂત્ર બનાવવું જોઈએ
આઝાદીનાં 75 વર્ષ પર નજર કરીએ તો આજે ભારતની પરિસ્થિતિ લોકલથી ગ્લોબલ (સ્થાનિકથી વૈશ્વિક) અને વાયોલન્ટથી વાઈબ્રન્ટ બની ચૂકી છે
પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ભવિષ્યના પડકારોને પહોંચી વળવા માટે 'પોલીસ ટેક્નોલોજી મિશન'ની સ્થાપના કરી છે, તે કૉન્સ્ટેબલથી લઈને ડીજીપી સુધીનાં સમગ્ર પોલીસ તંત્રને ટેકનિકલ પડકારો સાથે સુસંગત બનાવશે એટલું જ નહીં પણ ટેક-સેવી પણ બનાવશે
જાગૃતિ (Awareness), તૈયારી(Preparedness) અને અમલીકરણ(Enforcement), આ ત્રણ મંત્રોના આધારે ટેક્નોલોજી મિશન આગળ વધવાનું છે
મોદી સરકારમાં દેશભરમાં આતંકવાદની ઘટનાઓમાં ઘટાડો થવાનાં મુખ્ય કારણોમાં આતંકવાદ સામે 'ઝીરો ટોલરન્સ'ની નીતિ, આતંકવાદ વિરોધી કાયદાઓનું મજબૂત માળખું, તમામ એજન્સીઓનું સશક્તીકરણ અને મજબૂત રાજકીય ઇચ્છાશક્તિ છે
ભારતમાં ઇન્ટરપોલની જનરલ એસેમ્બલીનું આયોજન થવું અને નો મની ફોર ટેરરમાં આતંકવાદ અને નાણાંકીય વિષયોમાં ભારત દ્વારા પૂરું પાડવામાં આવેલું નેતૃત્વ વૈશ્વિક સ્તરે આપણી સુરક્ષા એજન્સીઓની સ્વીકૃતિનું સૂચક છે
સારી કાયદો અને વ્યવસ્થા અને અભેદ્ય આંતરિક સુરક્ષા વિના કોઈ પણ રાષ્ટ્ર મહાન બની શકતું નથી
જમ્મુ અને કાશ્મીર, ઉત્તર પૂર્વ અને ડાબેરી ઉગ્રવાદથી પ્રભાવિત વિસ્તારોમાં આજે વિકાસના એક નવા યુગની શરૂઆત થઈ છે
કેન્દ્રીય એજન્સીઓ અને દેશનાં તમામ રાજ્યોની પોલીસે એક સાથે એક જ દિવસમાં સફળ ઓપરેશન દ્વારા PFI જેવાં સંગઠન પર પ્રતિબંધ લગાવવામાં સફળતા મેળવી છે, તે આપણી લોકશાહીની પરિપક્વતા અને શક્તિ દર્શાવે છે
સુરક્ષા પરિદ્રશ્ય ભૌગોલિકથી થીમેટિક થઈ રહ્યું છે, હવે સિંગલ ડાયમેન્શનલ પોલીસિંગને બદલે મલ્ટિ-ડાયમેન્શનલ પોલીસિંગ સ્વીકારવું પડશે
પોલીસ દળે સુલભ, જવાબદાર અને મળતાવડાં થવું પડશે
પોલીસ દળે સ્થાનિક ભાષા, ભૂગોળ અને સંસ્કૃતિને સમજ્યા બાદ જ ત્યાંની કાયદો અને વ્યવસ્થા ઠીક કરવાની રહેશે
બંધારણનો આત્મા નાગરિક અને તેના અધિકારો છે અને પોલીસ દળે આ જ ધ્યેયને સામે રાખીને બંધારણ અને કાયદાની તમામ કલમોનું અર્થઘટન કરવાનું હોય છે
કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકારિતા મંત્રી શ્રી અમિત શાહે આજે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ નેશનલ પોલીસ એકેડમી, હૈદરાબાદના 74 RR IPS બેચના દીક્ષાંત સમારોહને સંબોધિત કર્યો હતો. શ્રી અમિત શાહે શહીદ સ્મારક ખાતે દેશની આંતરિક સુરક્ષાની રક્ષા માટે પોતાનું સર્વોચ્ચ બલિદાન આપનાર 36,000 શહીદ પોલીસ કર્મચારીઓને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરી હતી. IPS પ્રોબેશનર્સની 74 RR બેચની પાસિંગ આઉટ પરેડના પ્રસંગે તેલંગાણાનાં રાજ્યપાલ શ્રીમતી તમિલિસાઈ સુંદરરાજન, એકેડેમીના ડિરેક્ટર શ્રી એ.એસ. રાજન અને અન્ય ઘણા મહાનુભાવોએ પણ હાજરી આપી હતી.
શ્રી અમિત શાહે તેમનાં સંબોધનમાં જણાવ્યું હતું કે આઇપીએસની મહાન પરંપરામાં જોડાનારા તાલીમાર્થી અધિકારીઓની 74 RR બેચને અમૃત કાલની બેચ કહેવામાં આવશે, આ બેચ તાલીમ લીધા પછી દેશ સમક્ષ ઉભરતા દરેક પડકારનો સામનો કરવા માટે સક્ષમ, સમર્પિત અને સુસજ્જ છે. આપણી આઝાદીનાં 75 વર્ષ પૂરાં થવાં પર આ બેચ દેશની આંતરિક સેવાનું રક્ષણ કરવા જઈ રહી છે, તે ગૌરવની વાત છે. તેમણે કહ્યું કે દેશે આ સાત દાયકાઓમાં સુરક્ષાનાં ક્ષેત્રમાં ઘણા ઉતાર-ચઢાવ જોયા છે અને અનેક પડકારોનો સામનો કર્યો છે. આ પડકારોનો સામનો કરતા કરતા, 36000થી વધુ પોલીસ કર્મચારીઓએ પોતાનું સર્વોચ્ચ બલિદાન આપ્યું છે. શ્રી શાહે જણાવ્યું હતું કે, આઝાદીનાં 75 વર્ષ પર પાછાં વળીને નજર કરીએ તો આજે ભારતની પરિસ્થિતિ લોકલથી ગ્લોબલ (સ્થાનિકથી વૈશ્વિક) અને વાયોલન્ટથી વાઈબ્રન્ટ (હિંસકથી વાઈબ્રન્ટ) બની ચૂકી છે.
કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકારિતા મંત્રીએ કહ્યું કે આ મહાન દેશની આઝાદી પછી આપણા દેશના પ્રથમ ગૃહ મંત્રી સરદાર પટેલજીએ અખિલ ભારતીય સેવાઓની શરૂઆત કરતી વખતે કહ્યું હતું કે સંઘીય બંધારણ હેઠળ ભારતને અખંડ રાખવાની જવાબદારી અખિલ ભારતીય સેવાઓની છે. આ વાક્યને તાલીમાર્થી અધિકારીઓએ તેમનું સૂત્ર બનાવવું જોઈએ. શ્રી શાહે કહ્યું કે, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલે આ કૉલેજની સ્થાપના સમયે કહ્યું હતું કે આ કૉલેજ ભારતમાં તેના પ્રકારની પ્રથમ કૉલેજ છે. પાછું વળીને જોઈએ તો આની કોઈ મિસાલ નથી પણ આવનારી પેઢીઓ માટે તે પ્રેરણાદાયી ઉદાહરણ બનશે.
શ્રી અમિત શાહે કહ્યું કે, દેશના પ્રથમ ગૃહ મંત્રીએ એકેડેમી સમક્ષ જે લક્ષ્ય મૂક્યાં હતાં એ આ 75 વર્ષમાં સારી રીતે પૂર્ણ કરવામાં આવ્યાં છે. આજે, આ અકાદમીમાંથી કુલ 195 તાલીમાર્થી અધિકારીઓ મૂળભૂત અભ્યાસક્રમની તાલીમ લઈ રહ્યા છે, જેમાં 41 મહિલા અધિકારીઓ અને 29 તાલીમાર્થી અધિકારીઓ આપણા પડોશી દેશો ભૂટાન, નેપાળ, માલદીવ્સ અને મોરેશિયસથી સામેલ છે. તેમણે કહ્યું કે આ બેચમાં, મૂળભૂત લાયકાતમાં સૌથી વધુ તાલીમાર્થીઓ તકનીકી પૃષ્ઠભૂમિના છે. પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ભવિષ્યના પડકારોને પહોંચી વળવા માટે 'પોલીસ ટેક્નોલોજી મિશન'ની સ્થાપના કરી છે, તે માત્ર કૉન્સ્ટેબલથી લઈને ડીજીપી સુધીનાં સમગ્ર પોલીસ તંત્રને ટેક્નોલોજીકલ પડકારોને અનુરૂપ જ નહીં બનાવે પરંતુ ટેક-સેવી પણ બનાવશે. આ પોલીસ ટેકનોલોજી મિશન આપણા દેશની તમામ પોલીસ સંસ્થાઓને ટેક્નોલોજીના દૃષ્ટિકોણથી વૈશ્વિક ટેકનિકલ પડકારો સાથે સુસંગત બનાવશે.
કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકારિતા મંત્રીએ કહ્યું કે આપણા પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજીએ દેશની જનતા સમક્ષ એક ધ્યેય રાખ્યો છે કે જ્યારે દેશ 2047માં આઝાદીની શતાબ્દી ઉજવશે ત્યારે દેશ દરેક ક્ષેત્રમાં વિશ્વમાં સર્વપ્રથમ હોવો જોઈએ. આ ધ્યેયની પરિપૂર્ણતા એ દરેક ભારતીય નાગરિકની જવાબદારી અને ફરજ બંને છે અને આજે જ્યારે અહીં હાજર તાલીમાર્થી અધિકારીઓ IPS બનવા જઈ રહ્યા છે ત્યારે તો તે તેમની વિશેષ જવાબદારી છે કારણ કે સારી કાયદો અને વ્યવસ્થા અને અભેદ્ય આંતરિક સુરક્ષા વિના કોઈ પણ રાષ્ટ્ર મહાન બની શકતું નથી. શ્રી શાહે જણાવ્યું હતું કે, સૌથી નબળામાં નબળા નાગરિકના અધિકારોનું રક્ષણ, તેના પ્રત્યે તંત્રની સંવેદનશીલતા અને તમામ પડકારોનો સામનો કરી શકે તેવું પોલીસ તંત્ર જ એક વિકસિત રાષ્ટ્રનો પાયો નાખી શકે છે. તેમણે કહ્યું કે અમારું લક્ષ્ય ભારતને 2025 સુધીમાં USD 5 ટ્રિલિયનની અર્થવ્યવસ્થા બનાવવાનું અને 2047 સુધીમાં ભારતને સંપૂર્ણ વિકસિત રાષ્ટ્ર બનાવવાનું છે. આ લક્ષ્ય હાંસલ કરવું શક્ય પણ છે કારણ કે 2014માં આપણે વિશ્વની અર્થવ્યવસ્થા ટેબલમાં 11મા નંબરે હતા અને આજે માત્ર 8 વર્ષના ગાળામાં આપણે પાંચમા સ્થાને પહોંચી ગયા છીએ. મોર્ગન સ્ટેનલીના અંદાજ મુજબ, 2027 સુધીમાં ભારત વિશ્વની ત્રીજી સૌથી મોટી અર્થવ્યવસ્થા બની જશે.
શ્રી અમિત શાહે કહ્યું કે, તાલીમાર્થી અધિકારીઓ આજે અહીં દેશનાં બંધારણ અને બંધારણની ભાવનાને સમજીને જઈ રહ્યા છે. તેઓએ એ પણ સમજવું પડશે કે આપણી બંધારણીય વ્યવસ્થામાં ત્રણ પ્રકારની વ્યવસ્થા ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. પ્રથમ-5 વર્ષમાં એક વખત મતદાન દ્વારા શાસન પ્રણાલીને પસંદ કરતો નાગરિક, બીજી-5 વર્ષ માટે નાગરિકો દ્વારા ચૂંટાયેલી સરકાર અને ત્રીજી- 30 થી 35 વર્ષ માટે પસંદ થયેલી અમલદારશાહી, જે દેશની સેવા કરે છે. તેમણે કહ્યું કે નાગરિકને 5 વર્ષમાં એકવાર મતદાન કરવાનો અધિકાર છે, જે લોકો ચૂંટાય આવે છે તે 5 વર્ષ સુધી દેશના વિકાસ માટે કામ કરે છે, જેમણે પછીથી જનતા સમક્ષ ફરીથી જનાદેશ લેવો પડે છે, પરંતુ અખિલ ભારતીય સેવાઓમાં પસંદગી પામેલા અધિકારીઓને 30-35 વર્ષ સુધી નિઃસ્વાર્થ ભાવે દેશની સેવા કરવાનો અધિકાર મળે છે. શ્રી શાહે કહ્યું કે આવનારાં 25 વર્ષ દેશ માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે, આ 25 વર્ષ એ મહાન ભારતનાં સ્વપ્નને સાકાર કરવાનો સમય છે જે આપણી આઝાદીના સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીઓએ જોયું હતું અને આ 25 વર્ષમાં આ બેચ IPS અધિકારી હોવાને લીધે દેશની આંતરિક સુરક્ષા માટે જવાબદારી સંભાળશે જે એક ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ જવાબદારી છે જેનું ભાન હંમેશા આ અધિકારીઓનાં મન, ફરજ અને આપની જવાબદારી પર હોવું જોઈએ. આ 25 વર્ષ સંકલ્પની સિદ્ધિનાં વર્ષો છે.
કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકારિતા મંત્રીએ કહ્યું કે જો આપણે 8 વર્ષ પહેલાનાં દેશના આંતરિક સુરક્ષા પરિદ્રશ્ય પર નજર કરીએ તો જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં આતંકવાદી ઘટનાઓ, ઉત્તર પૂર્વમાં બંડખોરી અને ડાબેરી ઉગ્રવાદના વિસ્તારોમાં વધી રહેલી ડાબેરી હિંસા સ્વરૂપે ત્રણ મોટા હોટસ્પોટ્સ દેશની આંતરિક સુરક્ષાની દ્રષ્ટિએ અભિશાપ તરીકે આપણી સામે ઊભા હતા. બીજી તરફ, આજે 8 વર્ષ બાદ જમ્મુ-કાશ્મીર, ઉત્તર પૂર્વ અને ડાબેરી ઉગ્રવાદથી પ્રભાવિત વિસ્તારોમાં આજે વિકાસના એક નવા યુગની શરૂઆત થઈ છે. તેમણે કહ્યું કે, જમ્મુ-કાશ્મીરમાં કલમ 370 હટાવ્યા બાદ આતંકવાદની ઘટનાઓમાં મોટી સંખ્યામાં ઘટાડો દેખાઇ રહ્યો છે, પૂર્વોત્તરમાં ઘણા આતંકવાદી સંગઠનો સાથે શાંતિ કરાર પર હસ્તાક્ષર કરીને, 8000 કેડેટ્સને મુખ્ય પ્રવાહમાં પાછા લાવીને, રાજ્યો વચ્ચે સીમા વિવાદોનું સમાધાન કરીને અને પૂર્વોત્તરમાં વિકાસની નવી લહેર લાવીને શાંતિ સ્થાપિત કરીને વિકાસના એક નવા યુગની શરૂઆત કરવામાં આવી છે. વર્ષ 2010માં 96 જિલ્લાઓ ડાબેરી ઉગ્રવાદ ઝોન હેઠળ આવતા હતા અને 2021માં આ સંખ્યા ઘટીને 46 થઈ ગઈ છે, સુરક્ષાનો શૂન્યાવકાશ ભરાઈ રહ્યો છે અને વામપંથીઓનાં ટોચનાં નેતૃત્વ પર લગામ કસવામાં આવી રહી છે. શ્રી શાહે જણાવ્યું હતું કે, ભારતે તાજેતરમાં પીએફઆઈ પર પ્રતિબંધ મૂકીને દુનિયા માટે એક ખૂબ જ સફળ ઉદાહરણ પ્રસ્તુત કર્યું છે. કેન્દ્રીય એજન્સીઓ અને દેશનાં તમામ રાજ્યોની પોલીસે એક સાથે એક જ દિવસમાં સફળ ઓપરેશન કરીને પીએફઆઈ જેવાં સંગઠન પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં સફળતા મેળવી છે, આ આપણાં લોકતંત્રની પરિપક્વતા અને શક્તિ દર્શાવે છે.
શ્રી અમિત શાહે જણાવ્યું હતું કે, મોદી સરકારમાં સમગ્ર દેશમાં આતંકવાદની ઘટનાઓમાં ઘટાડો થવાનાં મુખ્ય કારણો છે- આતંકવાદ સામે 'ઝીરો ટોલરન્સ'ની નીતિ, આતંકવાદ વિરોધી કાયદાઓનું મજબૂત માળખું, તમામ એજન્સીઓનું સશક્તીકરણ અને મજબૂત રાજકીય ઇચ્છાશક્તિ. અમારી એજન્સીઓની વૈશ્વિક ભાગીદારી પણ વધી રહી છે. ભારતમાં ઇન્ટરપોલ જનરલની એસેમ્બલીનું આયોજન થવું અને અને નો મની ફોર ટેરરમાં આતંકવાદ અને ફાયનાન્સના વિષયોમાં ભારત દ્વારા નેતૃત્વ પૂરું પાડવું એ વૈશ્વિક સ્તરે આપણી સુરક્ષા એજન્સીઓની સ્વીકૃતિનું સૂચક છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, છેલ્લાં ત્રણ વર્ષમાં ફોરેન્સિક સાયન્સ યુનિવર્સિટીની સ્થાપના કરીને ભારતે ફોરેન્સિક સાયન્સ ક્ષેત્રમાં નિષ્ણાત માનવ સંસાધન અને લોજિસ્ટિક્સમાં રહેલી ખામીને પૂરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. જ્યારે તાલીમાર્થી અધિકારી એકેડેમીમાંથી ફિલ્ડમાં જશે ત્યારે આઈ.સી.જે.એસ.નાં રૂપમાં તેઓ ફોજદારી ન્યાયના મુખ્ય આધારસ્તંભ એટલે કે ઈ-કૉર્ટ, ઈ-જેલ, ઈ-ફોરેન્સિક, ઈ-પ્રોસિક્યુશન અને ક્રાઈમ એન્ડ ક્રિમિનલ ટ્રેકિંગ નેટવર્ક (સીસીટીએન) સાથે જોડાશે અને તેમણે પોલીસ કામગીરીને આઈસીજેએસ સાથે જોડવાનું કાર્ય કરવાનું રહેશે.
શ્રી શાહે જણાવ્યું હતું કે, અત્યારે એનઆઈએ દેશનાં તમામ રાજ્યોમાં ફેલાઈ રહી છે. એનઆઈએ અને એનસીબીનું વિસ્તરણ એ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરનાં માદક દ્રવ્યો અને આતંકવાદ સંબંધિત ગુનેગારો સામે લગામ કસવા માટેનું ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ પગલું છે. પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજીનાં નેતૃત્વમાં દેશમાં આતંકવાદ, નાર્કોટિક્સ અને આર્થિક અપરાધો જેવા ગુનાઓ પર રાષ્ટ્રીય ડેટાબેઝ તૈયાર કરવામાં આવી રહ્યો છે, આની સાથે જ ફિંગરપ્રિન્ટ ડેટાબેઝ માટે નફીસ NAFIS) શરૂ કરવામાં આવ્યું છે, ઇન્ડિયન સાયબર ક્રાઇમ કોઓર્ડિનેશન સેન્ટર I4Cની પણ સ્થાપના કરવામાં આવી છે અને તેની સાથે જ ભારત સરકાર દ્વારા આવાસ, સ્વાસ્થ્ય, જવાનોને પરિવાર સાથે વધુ સમય મળે તે માટે પણ ઘણી યોજનાઓ શરૂ કરવામાં આવી છે.
કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકારિતા મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે, હાલમાં સુરક્ષાની સ્થિતિ ભૌગોલિક(Geographical)થી થીમેટિક માટે બની રહી છે, હવે સિંગલ ડાયમેન્શનલ પોલીસિંગને બદલે બહુપરિમાણીય પોલીસિંગ અપનાવવું પડશે. પૂર્વોત્તર ડાબેરી ઉગ્રવાદ, સાંપ્રદાયિક હોટસ્પોટ્સ જેવા ભૌગોલિક જોખમોનાં સ્થાને હવે સાયબર ક્રાઇમ, ડેટાનો દુરુપયોગ, ખોટી માહિતી, થીમેટિક્સ જોખમો ઉભરી રહ્યા છે જેનો આપણે દ્રઢપણે સામનો કરવો પડશે. અગાઉ આતંકવાદ, ઉગ્રવાદ અને રોજબરોજની પોલીસવ્યવસ્થાના પડકારો હતા, હવે આપણી સામે બહુપરિમાણીય પડકારો છે, જેમ કે ટેરર ફાઇનાન્સ, નાર્કો ટેરર, ઇન્ફર્મેશન વોર ફેર, ચોથી પેઢીની ઇન્ફોર્મેશન વૉર ફેયર. તેની સામે લડવા માટે આપણી પોલીસ સારી રીતે સજ્જ હોવી જોઈએ. શ્રી શાહે જણાવ્યું હતું કે, પોલીસ વ્યવસ્થાને મજબૂત કરવામાં અધિકારીઓ સમક્ષ ગંભીર પડકારો આવવાના છે, જેમાં નવા અભિગમની જરૂર પડશે, જેમાં નવા અભિગમની જરૂર પડશે, જેમાં દેશનાં આર્થિક કેન્દ્રોની સુરક્ષા, ગરીબોના માનવાધિકારોનું રક્ષણ, તપાસને પુરાવા આધારિત અને ફોરેન્સિક સાયન્સને પુરાવા આધારિત બનાવવા, નશીલા દ્રવ્યોનાં આતંકવાદી જોડાણો પર લગામ કસવાનો, સાયબર અને નાણાકીય છેતરપિંડી જેવા વિષયો પર આપણું ધ્યાન વધારવું પડશે.
શ્રી અમિત શાહે જણાવ્યું હતું કે, પોલીસ દળે સુલભ, જવાબદાર અને મળતાવડાં થવું પડશે. એક્સેસિબલ- સુલભ હોવાનો અર્થ એ છે કે જ્ઞાન, કુશળતા અને દૃષ્ટિકોણ ત્રણેય વચ્ચે સંકલન લાવીને એક્સેસિબલ બનવાનો પ્રયાસ કરવો. પોતાની સાથે નવી ઊર્જા, નવા વિશ્વાસ સાથે, જવાબદાર પોલીસિંગનું ઉદાહરણ કાયમ કરવું પડશે અને એપ્રોચિબલ બનીને પોલીસવ્યવસ્થાને સુગમ્ય બનાવવી પડશે. સ્થાનિક ભાષા, ભૂગોળ અને સંસ્કૃતિને સમજીને જ પોલીસ દળે ત્યાંની કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ સુધારવી પડશે. તેમણે કહ્યું હતું કે, બંધારણનો આત્મા નાગરિક અને તેના અધિકારો છે અને પોલીસ દળે આ જ લક્ષ્યને ધ્યાનમાં રાખીને બંધારણ અને કાયદાની તમામ કલમોનું અર્થઘટન કરવું પડશે. જો કોઈ વ્યક્તિના માનવાધિકારનું હનન થાય છે, તો પછી બંધારણની કોઈ પણ કલમનો અર્થ રહેતો નથી. તાલીમાર્થી અધિકારીઓએ તેમનાં વ્યાવસાયિક અને વ્યક્તિગત જીવનને સંતુલિત કરીને આગળ વધવું પડશે. સ્થાનિક લોકોનો વિશ્વાસ જીતવો, સામાન્ય જનતાનો વિશ્વાસ જીતવો અને પોતાની માનવતા જાળવવી એ ખૂબ જ મહેનતભર્યું કામ છે જે અધિકારીઓએ કરવું પડશે.
કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકારિતા મંત્રીએ કહ્યું કે હું ફરી એકવાર પોલીસ ટેકનોલોજી મિશન પર જોર આપવા માગું છું કારણ કે આ ત્રણ મંત્રો, જાગૃતિ, સજ્જતા અને અમલીકરણના આધારે ટેકનોલોજી મિશન આગળ વધવા જઈ રહ્યું છે. તેમણે તમામ તાલીમાર્થી અધિકારીઓને અપીલ કરી હતી કે તેઓ આ મિશનનો ભાગ બને અને તેને વધુ મજબૂત બનાવે. પોલીસ દળના વડા તરીકે તમે દબાણમાં ન આવો, સાવચેતી રાખો, પ્રસિદ્ધિથી દૂર રહો અને સાથે સાથે છેવાડાનાં સ્તરે બેઠેલી વ્યક્તિના અધિકારો અને સંવેદનાઓને પણ સમજો એ ખૂબ જરૂરી છે. શ્રી શાહે જણાવ્યું હતું કે, આપ સૌ અધિકારીઓ માત્ર આઇપીએસ બનીને જતા નથી પરંતુ આગામી 25 વર્ષમાં દેશ જ્યારે આઝાદીની શતાબ્દી ઉજવશે ત્યારે દેશનો પાયો નાખવાની જવાબદારી પણ લઇને જઈ રહ્યા છો. આંતરિક સુરક્ષાની દ્રષ્ટિએ 75 વર્ષથી 100 વર્ષ સુધીના સમગ્ર કર્તવ્ય પથની સંકલ્પથી સિદ્ધિની યાત્રાનું નેતૃત્વ કરવું એ પણ તમારી જવાબદારી છે. આપણે સૌ સાથે મળીને પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજીનાં એક મહાન ભારતની રચનાની કલ્પનામાં આપણું સર્વોચ્ચ યોગદાન આપીએ અને દેશની એકતા અને અખંડિતતા માટે હંમેશા સમર્પિત રહીએ.
YP/GP/JD
| Gujarati |
1,898,330 | AllFebruary2023 |
ஐதராபாத்தில் இன்று நடைபெற்ற சர்தார் வல்லபாய் படேல் தேசிய போலீஸ் அகாடமியின் 74 ஆர்ஆர் ஐபிஎஸ் தொகுதி பட்டமளிப்பு விழாவில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் திரு அமித் ஷா உரையாற்றினார்
ஐதராபாத்தில் இன்று நடைபெற்ற சர்தார் வல்லபாய் படேல் தேசிய போலீஸ் அகாடமியின் 74 ஆர்ஆர் ஐபிஎஸ் தொகுதி பட்டமளிப்பு விழாவில் மத்திய உள்துறை மற்றும் கூட்டுறவு துறை அமைச்சர் திரு அமித் ஷா உரையாற்றினார். தேசத்தின் உள் நாட்டு பாதுகாப்புக்காக தியாகம் செய்த 36,000 பேருக்கு தியாகிகள் நினைவிடத்தில் திரு அமித் ஷா அஞ்சலி செலுத்தினார். 74 ஆர்ஆர் ஐபிஎஸ் பேட்ச் பிரிவினரின் பயிற்சி நிறைவு அணிவகுப்பில் தெலுங்கானா ஆளுநர் திருமதி. தமிழிசை சௌந்தரராஜன், அகாடமியின் இயக்குநர் திரு ஏ.எஸ்.ராஜன் மற்றும் பலர் கலந்து கொண்டனர்.
திரு அமித் ஷா தனது உரையில், ஐபிஎஸ்ஸின் சிறந்த பாரம்பரியத்தில் இணைவதன் மூலம், பயிற்சி அதிகாரிகளின் குழு அமிர்த காலக் குழுவாக அறியப்படும் என்று கூறினார். பயிற்சியின் பின்னர் இந்தத் தொகுதியானது நாட்டிற்கு முன் எழக்கூடிய ஒவ்வொரு சவாலையும் எதிர்கொள்ளும் திறன், அர்ப்பணிப்பு கொண்டது. நமது 75 ஆண்டுகால சுதந்திரத்தின் உச்சக்கட்டத்தையொட்டி, நாட்டின் உள்நாட்டுப் பாதுகாப்பைக் காக்க இந்த அணி களமிறங்குவது பெருமைக்குரியது. கடந்த ஏழு தசாப்தங்களில், நாடு பாதுகாப்புத் துறையில் பல ஏற்ற தாழ்வுகளைக் கண்டதாகவும், பல சவால்களை எதிர்கொண்டதாகவும், இந்த சவால்களை எதிர்கொள்ளும் போது, 36,000 க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் உச்சபட்ச தியாகங்களைச் செய்துள்ளதாகவும் அவர் கூறினார். சுதந்திரத்திற்குப் பிறகு 75 ஆண்டுகளை திரும்பிப் பார்க்கும்போது, இன்று இந்தியாவின் நிலைமை உள்ளூர் நிலையிலிருந்து உலகளாவியதாகவும், வன்முறையில் இருந்து துடிப்பாகவும் மாறியுள்ளது என்று கூறினார். இந்த மகத்தான நாடு சுதந்திரம் அடைந்த பிறகு, அகில இந்திய சேவைகள் தொடங்கும் போது, சர்தார் படேல், ஒரு கூட்டாட்சி அரசியலமைப்பு மற்றும் அதிகாரியின் கீழ் இந்தியாவை சிதையாமல் வைத்திருப்பது அகில இந்திய சேவைகளின் பொறுப்பு என்று கூறியதாக மத்திய உள்துறை அமைச்சர் கூறினார். பயிற்சி பெறுபவர்கள் இந்த வாக்கியத்தை தங்கள் குறிக்கோளாக மாற்ற வேண்டும். இக்கல்லூரியை நிறுவும் போது, சர்தார் வல்லபாய் படேல், இந்தியாவிலேயே முதன்முறையாக இந்தக் கல்லூரி இருப்பதாகவும், கடந்த காலத்தில் இதுபோன்ற முன்னுதாரணங்கள் இல்லை என்றும், ஆனால் இது வருங்கால சந்ததியினருக்கு ஊக்கமளிக்கும் முன்மாதிரியாக இருக்கும் என்றும் கூறியதை சுட்டிக்காட்டினார்.
அகாடமிக்காக நாட்டின் முதல் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் நிர்ணயித்த இலக்குகள் கடந்த 75 ஆண்டுகளில் சிறப்பாக நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளன என்று திரு அமித் ஷா கூறினார். தற்போது, அகாடமியில் 41 பெண் அதிகாரிகள் மற்றும் 29 அதிகாரி பயிற்சியாளர்கள் உட்பட மொத்தம் 195 அலுவலர் பயிற்சியாளர்கள் நமது அண்டை நாடுகளான பூட்டான், நேபாளம், மாலத்தீவுகள் மற்றும் மொரிஷியஸ் ஆகிய நாடுகளைச் சேர்ந்த பயிற்சி பெற்றவர்கள். இந்தத் தொகுப்பில் பயிற்சி பெற்ற பெரும்பாலானோர் தொழில்நுட்பத் துறைகளில் அடிப்படைத் தகுதியை முடித்துள்ளனர் என்றார். பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி, எதிர்கால சவால்களை எதிர்கொள்ளும் வகையில் 'காவல்துறை தொழில்நுட்ப இயக்கத்தை' அமைத்துள்ளார், மேலும் தொழில்நுட்பத்தின் பார்வையில் இருந்து உலகளாவிய தொழில்நுட்ப சவால்களுக்கு இணங்க நமது நாட்டின் அனைத்து காவல்துறை நிறுவனங்களுக்கும் அதிகாரம் அளித்துள்ளார். இந்த பணி கான்ஸ்டபிள் முதல் டிஜிபி வரையிலான முழு போலீஸ் அமைப்பையும் தொழில்நுட்ப சவால்களை சமாளிக்கும் திறன் கொண்டதாக மாற்றுவது மட்டுமல்லாமல், அவர்களை தொழில்நுட்ப ஆர்வலராக மாற்றும் என்று திரு ஷா கூறினார். இந்த காவல்துறை தொழில்நுட்ப பணியானது, நமது நாட்டின் அனைத்து காவல் நிறுவனங்களையும் தொழில்நுட்பத்தின் பார்வையில் இருந்து உலகளாவிய தொழில்நுட்ப சவால்களுடன் ஒத்திசைக்கும்.
2047ஆம் ஆண்டு சுதந்திரத்தின் நூற்றாண்டு விழாவைக் கொண்டாடும் போது, நாடு உலக அளவில் அனைத்துத் துறைகளிலும் முதலிடம் பெற வேண்டும் என்ற இலக்கை பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி நாட்டு மக்களுக்கு நிர்ணயித்துள்ளார். இந்த இலக்கை நிறைவேற்றுவது ஒவ்வொரு இந்திய குடிமகனின் பொறுப்பும் கடமையும் ஆகும். இங்கு இருக்கும் ஐபிஎஸ் பயிற்சி அதிகாரிகளுக்கு ஒரு சிறப்புப் பொறுப்பு உள்ளது, ஏனெனில் நல்ல சட்டம் ஒழுங்கு மற்றும் ஊடுருவ முடியாத உள்நாட்டு பாதுகாப்பு இல்லாமல் எந்த நாடும் பெரியதாக இருக்க முடியாது. பலவீனமான குடிமகனின் உரிமைகளைப் பாதுகாப்பது, அனைத்து சவால்களையும் தாங்கக்கூடிய போலீஸ் அமைப்பு ஆகியவை வளர்ந்த தேசத்தின் அடித்தளத்தை அமைப்பதற்கு இன்றியமையாத கூறுகள் என்று திரு ஷா கூறினார். 2025-ம் ஆண்டுக்குள் இந்தியாவை 5 டிரில்லியன் டாலர் பொருளாதாரமாக மாற்றவும், 2047-ல் இந்தியா முழு வளர்ச்சியடைந்த நாடாக மாறுவதை உறுதிசெய்யவும் இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளோம். 2014-ல் உலகப் பொருளாதாரத் தரவரிசையில் 11-வது இடத்தில் இருந்ததைப் போல இந்த இலக்கை அடைய நிச்சயம் முடியும் என்றார். வெறும் எட்டு ஆண்டுகளில், நாங்கள் ஐந்தாவது இடத்தை அடைய முடிந்தது. மோர்கன் ஸ்டான்லியின் மதிப்பீட்டின்படி, 2027ல் இந்தியா உலகின் மூன்றாவது பெரிய பொருளாதாரமாக உருவாகும் என்றும் அவர் கூறினார்.
நமது நாட்டின் அரசியலமைப்புச் சட்டத்தையும் அதன் உணர்வையும் உள்வாங்கிக் கொண்டு இன்று அதிகாரிகள் தேர்ச்சி பெறுகிறார்கள் என்று திரு அமித் ஷா கூறினார். நமது அரசியலமைப்பில் மூன்று வகையான முறைமைகள் இன்றியமையாதவை என்பதை அவர்கள் பாராட்ட வேண்டும். முதலாவது குடிமக்கள், ஒரு முறை வாக்களித்து ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ஆட்சி முறையைத் தேர்ந்தெடுக்கின்றனர், இரண்டாவது ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு குடிமக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசு. மூன்றாவது 30 முதல் 35 ஆண்டுகள் வரை. சேவை செய்யும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அதிகாரத்துவம். குடிமகனுக்கு ஐந்தாண்டுகளுக்கு ஒருமுறை வாக்களிக்கும் உரிமை உண்டு. தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் ஐந்தாண்டுகள் நாட்டின் வளர்ச்சிக்காக உழைத்துவிட்டு, பின்னர் மக்களிடம் ஆணையைப் பெறச் செல்ல வேண்டும், ஆனால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அதிகாரிகள் 30-35 ஆண்டுகள் தன்னலமின்றி நாட்டிற்கு சேவை செய்ய அகில இந்திய சேவை பணிகளுக்கு உரிமை உண்டு. அடுத்த 25 ஆண்டுகள் நாட்டிற்கு மிகவும் முக்கியமானவை . நமது சுதந்திரப் போராட்ட வீரர்களால் எண்ணப்பட்ட மாபெரும் இந்தியா என்ற கனவை நனவாக்க அவை நமக்கு உதவும் என்று திரு ஷா கூறினார். அடுத்த 25 ஆண்டுகளில், இந்த ஐபிஎஸ் குழு நாட்டின் உள்நாட்டு பாதுகாப்புக்கு பொறுப்பேற்கப் போகிறது, மேலும் இந்த பொறுப்பின் அறிவாற்றல் இந்த அதிகாரிகளின் மனம், கடமை மற்றும் பொறுப்புணர்வை எப்போதும் பிரதிபலிக்க வேண்டும் என்று அவர் வலியுறுத்தினார்.
எட்டு ஆண்டுகளுக்கு முன், நாட்டின் உள்நாட்டுப் பாதுகாப்புச் சூழலை மதிப்பிடும் போது, ஜம்மு காஷ்மீரில் நடந்த பயங்கரவாதச் சம்பவங்கள், வடகிழக்கு மாநிலங்களில் கிளர்ச்சி, இடதுசாரி தீவிரவாதப் பகுதிகளில் அதிகரித்து வரும் வன்முறை ஆகியவை காணப்பட்டன. இப்போது, 8 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, இந்த மூன்று சவால்களையும் பெரிய அளவில் எதிர்கொள்வதில் அரசு வெற்றி பெற்றுள்ளது. சட்டப்பிரிவு 370 ரத்து செய்யப்பட்ட பிறகு, ஜம்மு காஷ்மீரில் பயங்கரவாதச் சம்பவங்கள் வெகுவாகக் குறைந்துள்ளது ,. வடகிழக்கில் உள்ள பல கிளர்ச்சி அமைப்புகளுடன் சமாதான ஒப்பந்தம் செய்து, மாநிலங்களுக்கு இடையேயான எல்லைப் பிரச்சனைகளைத் தீர்த்து, 8,000க்கும் மேற்பட்டோர் மீண்டும் பிரதான நீரோட்டத்திற்கு கொண்டு வரப்பட்டுள்ளனர், இன்று ஒரு வளர்ச்சி அலை தொடங்கியுள்ளது, அமைதியை நிலைநாட்ட ஒரு விடியல். வடக்கு கிழக்கில் புதிய சகாப்தம் காணப்படுகிறது.
நாடு முழுவதும் பயங்கரவாதச் சம்பவங்கள் குறைவதற்கு முக்கியக் காரணம், பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடியின் தலைமையிலான அரசின் பயங்கரவாதத்துக்கு எதிரான 'பூஜ்ய சகிப்புத்தன்மை' கொள்கை ஆகும். பயங்கரவாத எதிர்ப்புச் சட்டங்களின் வலுவான கட்டமைப்பு, அதிகாரமளித்தல் ஆகியவையே முக்கியக் காரணம் என்று திரு அமித் ஷா கூறினார். அனைத்து ஏஜென்சிகள் மற்றும் வலுவான அரசியல் விருப்பம். எங்கள் நிறுவனங்களின் உலகளாவிய பங்களிப்பும் விரிவடைந்து வருகிறது. இந்தியாவில் இன்டர்போல் பொதுச் சபையை நடத்துவதும், பயங்கரவாதிகளுக்குப் பணம் இல்லை என்ற மாநாட்டில் இந்தியாவின் தலைமைத்துவமும் உலகளவில் நமது பாதுகாப்பு முகமைகளை ஏற்றுக்கொண்டதைக் குறிக்கிறது. கடந்த 3 ஆண்டுகளில் தடய அறிவியல் பல்கலைக்கழகத்தை நிறுவியதன் மூலம், தடய அறிவியல் துறையில் நிபுணத்துவம் வாய்ந்த மனித வளம் மற்றும் தளவாட இடைவெளியை நிரப்ப இந்தியா முயற்சித்துள்ளது. பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடியின் தலைமையில், பயங்கரவாதம், போதைப்பொருள் மற்றும் பொருளாதார குற்றங்கள் போன்ற குற்றங்கள் குறித்த தேசிய தரவுத்தளம் உருவாக்கப்பட்டு வருகிறது. கைரேகை தரவுத்தளத்தை உருவாக்குவதற்காக தேசிய தானியங்கி கைரேகை அடையாள அமைப்பு தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இந்திய அரசு இந்திய சைபர் கிரைம் ஒருங்கிணைப்பு மையத்தையும் நிறுவி, ராணுவ வீரர்களுக்கு வீடு மற்றும் ஆரோக்கியத்தை உறுதி செய்வதற்கான திட்டங்களையும், அவர்கள் தங்கள் குடும்பத்தினருடன் அதிக நேரம் செலவிடுவதை உறுதி செய்வதற்கான பல திட்டங்களையும் தொடங்கியுள்ளது என்று அவர் கூறினார்.
***
PKV / DL
| Tamil |
1,898,378 | AllFebruary2023 |
హైదరాబాద్ లో సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ నేషనల్ పోలీస్ అకాడమీ 74 ఆర్ఆర్ ఐపీఎస్ బ్యాచ్ స్నాతకోత్సవంలో ప్రసంగించిన కేంద్ర హోం మంత్రి, సహకార శాఖ మంత్రి శ్రీ అమిత్ షా
దేశ అంతర్గత భద్రత కోసం ప్రాణత్యాగం చేసిన 36,000 మంది అమరులైన పోలీసులకు నివాళులు అర్పించిన శ్రీ అమిత్ షా
ఐపీఎస్ లో చేరిన 74 ఆర్ఆర్ ఐపీఎస్ బ్యాచ్ ఆఫీసర్ ట్రైనీలకు అమృత్ కాల్ బ్యాచ్ గా నామకరణమ్ చేసిన శ్రీ షా
ఫెడరల్ రాజ్యాంగం కింద భారతదేశాన్ని సమైక్యంగా ఉంచడం అఖిల భారత సర్వీసుల బాధ్యత అంటూ అఖిల భారత సర్వీసులను ప్రారంభించినప్పుడు సర్దార్ పటేల్ ఇచ్చిన పిలుపును స్ఫూర్తిగా తీసుకుని ఆఫీసర్ ట్రైనీలు విధులు నిర్వర్తించాలి.. కేంద్ర హోంమంత్రి
స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన 75 సంవత్సరాల తర్వాత భారతదేశం స్థానికం నుంచి ప్రపంచ స్థాయికి ఎదిగి చైతన్యవంతం అయ్యింది.. శ్రీ అమిత్ షా
భవిష్యత్తు సవాళ్లను ఎదుర్కోడానికి ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ ఏర్పాటు చేసిన 'పోలీస్ టెక్నాలజీ మిషన్' తో కానిస్టేబుల్ స్థాయి నుంచి డీజీపీ స్థాయి అధికారి వరకు సాంకేతిక సామర్థ్యం పొంది సవాళ్ళను ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధంగా ఉంటారు .. శ్రీ అమిత్ షా
అవగాహన, సన్నద్ధత, అమలు అనే మూడు మంత్రాల ఆధారంగా టెక్నాలజీ మిషన్ అమలు..శ్రీ షా
ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వంలో తీవ్రవాద కార్యకలాపాలపై ఉక్కు పాదం మోపి, ఉగ్రవాద వ్యతి
ఈ రోజు హైదరాబాద్ సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ నేషనల్ పోలీస్ అకాడమీలో జరిగిన 74 ఆర్ఆర్ ఐపీఎస్ బ్యాచ్ స్నాతకోత్సవంలో కేంద్ర హోం మంత్రి, సహకార శాఖ మంత్రి శ్రీ అమిత్ షా పాల్గొని ప్రసంగించారు. అమరవీరుల స్మారక చిహ్నం వద్ద దేశ అంతర్గత భద్రత కోసం ప్రాణత్యాగం చేసిన 36,000 మంది అమరులైన పోలీసు సిబ్బందికి శ్రీ అమిత్ షా నివాళులర్పించారు. 74వ ఆర్ఆర్ బ్యాచ్ ఐపీఎస్ ప్రొబేషనర్ల పాసింగ్ అవుట్ పరేడ్ లో తెలంగాణ గవర్నర్ శ్రీమతి తమిళిసై సౌందరరాజన్, అకాడమీ డైరెక్టర్ శ్రీ ఎఎస్ రాజన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
ప్రతిష్టాత్మక ఐపీఎస్ లో ప్రవేశించిన అధికారులను శ్రీ అమిత్ షా అభినందించారు. సాంప్రదాయానికి అనుగుణంగా ఆర్ఆర్ బ్యాచ్ ను అమృత్ కాల్ బ్యాచ్ గా శ్రీ షా నామకరణం చేశారు. దేశానికి ఎదురయ్యే ప్రమాదాన్ని శిక్షణ పూర్తి చేసుకున్న అధికారులు అంకితభావంతో సమర్ధంగా ఎదుర్కోవడానికి అవసరమైన శక్తి సామర్ధ్యాలు సాధించారని శ్రీ షా అన్నారు. 75 సంవత్సరాల స్వతంత్ర భారతావని అంతర్గత భద్రత పరిరక్షణకు కృషి చేయాలని అన్నారు. దేశ సేవ లోకి ప్రవేశించడం గర్వకారణంగా భావించాలన్నారు. గత ఏడు దశాబ్దాల కాలంలో భద్రతా రంగం అనేక ఒడిదుడుకులు, సవాళ్ళను ఎదుర్కొందని పేర్కొన్న శ్రీ షా 36,000కి పైగా పోలీసు సిబ్బంది దేశం కోసం ప్రాణ త్యాగం చేశారని అన్నారు.స్వాతంత్ర్యం సిద్దించిన 75 సంవత్సరాల తరువాత భారతదేశం రూపురేఖలు స్థాయి మారాయని శ్రీ షా అన్నారు. స్థానిక స్థాయి నుంచి ప్రపంచ స్థాయికి చేరిన దేశం చైతన్యవంత దేశంగా మారిందన్నారు.
దేశానికి స్వాతంత్ర్యం సిద్దించిన తర్వాత ఏర్పాటైన అఖిల భారత సర్వీసుల ప్రారంభ కార్యక్రమంలో సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ చేసిన వ్యాఖ్యలను స్ఫూర్తిగా తీసుకుని అధికారులు విధులు నిర్వర్తించాలని శ్రీ షా పిలుపు ఇచ్చారు. ఫెడరల్ రాజ్యాంగం కింద భారతదేశాన్ని సమైక్యంగా ఉంచడం అఖిల భారత సర్వీసుల బాధ్యత అంటూ అఖిల భారత సర్వీసులను ప్రారంభించినప్పుడు సర్దార్ పటేల్ ఇచ్చిన పిలుపును శ్రీ ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేశారు. సర్దార్ పటేల్ పోలీస్ అకాడమీ దేశానికి ఎనలేని సేవలు అందించిందన్నారు. సంస్థ భావితరాలకు స్ఫూర్తిగా ఉంటుందన్నారు.
సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ నిర్దేశించిన లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా సర్దార్ పటేల్ పోలీస్ అకాడమీ పనిచేస్తున్నదని కితాబు ఇచ్చిన శ్రీ షా ప్రస్తుతం 41 మంది మహిళలు, భూటాన్, నేపాల్, మాల్దీవులు, మారిషస్ వంటి విదేశాలకు చెందిన 29 మంది అధికారులతో సహా 195 మంది శిక్షణ పొందుతున్నారని అన్నారు. ఈ బ్యాచ్ కు చెందిన వారిలో ఎక్కువ మంది టెక్నికల్ విభాగంలో ప్రాథమిక శిక్షణ పూర్తి చేశారని తెలిపారు.
ప్రధాన మంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ భవిష్యత్తు సవాళ్ళను ఎదుర్కొనేందుకు సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అవసరం ఉంటుందని గుర్తించిన ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ దేశంలో ' పోలీస్ టెక్నాలాజి మిషన్' ఏర్పాటు చేసారని శ్రీ షా తెలిపారు. సాంకేతిక రంగంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా వస్తున్న మార్పులకు అనుగుణంగా ' పోలీస్ టెక్నాలాజి మిషన్' పనిచేస్తుందన్నారు. 'పోలీస్ టెక్నాలజీ మిషన్' తో కానిస్టేబుల్ స్థాయి నుంచి డీజీపీ స్థాయి అధికారి వరకు సాంకేతిక సామర్థ్యం పొంది సవాళ్ళను ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధంగా ఉంటారు అని శ్రీ అమిత్ షా పేర్కొన్నారు. 'పోలీస్ టెక్నాలజీ మిషన్' సాంకేతిక పరంగా దేశ పోలీసు యంత్రాంగాన్ని ప్రపంచ స్థాయికి చేరుస్తుంది శ్రీ షా అన్నారు.
2047లో స్వాతంత్య్ర శతజయంతి ఉత్సవాలు జరుపుకునే నాటికి దేశం అన్ని రంగాల్లో, ప్రపంచవ్యాప్తంగా అగ్రస్థానంలో నిలవాలన్న లక్ష్యాన్ని దేశ ప్రజలకు ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ నిర్దేశించారని కేంద్ర హోం మంత్రి, సహకార శాఖ మంత్రి తెలిపారు. ఈ లక్ష్యాన్ని సాధించడం ప్రతి భారతీయ పౌరుడి బాధ్యత, కర్తవ్యం అని శ్రీ స్పష్టం చేశారు. శాంతిభద్రతలు, అంతర్గత భద్రత లేకుండా ఏ దేశం అభివృద్ధి సాధించ లేదు అన్న వాస్తవాన్ని గుర్తించి ప్రతి పోలీసు అధికారి తనపై ఉన్న గురుతర బాధ్యత గుర్తించి విధులు నిర్వర్తించాలని శ్రీ షా సూచించారు. దేశ ప్రజల హక్కుల పరిరక్షణ కోసం పనిచేసే పోలీసు వ్యవస్థ, ప్రజల నమ్మకం పొందిన పోలీసు వ్యవస్థ,సవాళ్ళను ఎదుర్కొనే సామర్థ్యం గల పోలీసు వ్యవస్థ కలిగి ఉన్న దేశం మాత్రమే అభివృద్ధి సాధిస్తుందని పేర్కొన్న శ్రీ షా దేశాభివృద్ధికి పోలీసు వ్యవస్థ పునాదిగా పనిచేస్తుందని శ్రీ షా అన్నారు.
2025 నాటికి భారత్ ను ఐదు ట్రిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థగా మార్చాలని, 2047 నాటికి భారత్ పూర్తిగా అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా అభివృద్ధి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు చెప్పారు. 2014లో ప్రపంచ ఆర్థిక ర్యాంకింగ్ లో లో 11వ స్థానంలో ఉన్న భారతదేశం కేవలం ఎనిమిదేళ్ల వ్యవధిలోనే ఐదో స్థానానికి చేరిందని వెల్లడించిన శ్రీ షా లక్షాన్ని సాధిస్తామన్న ధీమా వ్యక్తం చేశారు. 2027 నాటికి భారత్ ప్రపంచంలో మూడవ అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా అవతరిస్తుందని మోర్గాన్ స్టాన్లీ అంచనా వేసిందని శ్రీ షా తెలిపారు.
రాజ్యాంగ విలువలు గౌరవిస్తూ రాజ్యాంగాన్ని స్ఫూర్తిగా తీసుకుని పనిచేయాలని శిక్షణ పూర్తి చేసుకున్న అధికారాలకు శ్రీ షా సూచించారు. రాజ్యాంగంలో పేర్కొన్న విధంగా మూడు వ్యవస్థలు దేశానికి అవసరమని అన్నారు. ఐదేళ్లకు ఒకసారి జరిగే ఎన్నికల్లో ఓటు వేసి ప్రభుత్వాన్ని ఎన్నుకునే ప్రజలు, ప్రజలు ఎన్నుకున్న ప్రభుత్వం, దేశానికి 30 నుంచి 35 సంవత్సరాల పటు సేవ చేసే అధికార యంత్రాంగం మూడు స్తంభాలుగా ఉంటాయని అన్నారు. 'ఐదు సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఓటు వేసే అధికారం ప్రజలకు ఉంటుంది. అయిదేళ్ల పాటు దేశాభివృద్ధికి పనిచేసి పదవీ కాలం ముగిసిన తర్వాత తిరిగి ప్రజల మద్దతు కోసం ప్రజా ప్రతినిధులు వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. అయితే, 30-35 సంవత్సరాల వరకు నిస్వార్ధంగా ప్రజలకు సేవ చేసే అదృష్టం అఖిల భారత సర్వీసుల అధికారులకు మాత్రమే ఉంటుంది' అని శ్రీ షా అన్నారు. రానున్న 25 సంవత్సరాలు దేశానికి అత్యంత ప్రధానమైన సంవత్సరాలని శ్రీ షా అన్నారు. ఈ కాలంలో శిక్షణ పూర్తి చేసుకున్న అధికారులపై దేశ అంతర్గత భద్రతను రక్షించాల్సిన బాధ్యత ఉందని పేర్కొన్న శ్రీ షా ఈ బాధ్యతను నిర్వర్తించడానికి అధికారులు చిత్తశుద్ధి, అంకిత భావంతో పనిచేయాలని పిలుపు ఇచ్చారు. ' రానున్న 25 సంవత్సరాలు' సంకల్ప సిద్ధి' సంవత్సరాలుగా ఉంటాయన్నారు.
ఎనిమిదేళ్ల క్రితం దేశ అంతర్గత భద్రత ఆందోళనకరంగా ఉండేదని జమ్ముకశ్మీర్ లో ఉగ్రవాద ఘటనలు, ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో తిరుగుబాటు, వామపక్ష తీవ్రవాద ప్రాంతాల్లో పెరుగుతున్న హింస రూపంలో మూడు ప్రధాన సవాళ్లు ఎదురయ్యాయని కేంద్ర హోం మంత్రి, సహకార మంత్రి తెలిపారు. ' 8 ఏళ్ల తర్వాత ఈ మూడు సవాళ్లను చాలా వరకు ఎదుర్కోవడంలో ప్రభుత్వం విజయం సాధించింది. ఆర్టికల్ 370 రద్దు తర్వాత జమ్ముకశ్మీర్ లో ఉగ్రవాద ఘటనలు గణనీయంగా తగ్గాయి. ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లోని పలు తిరుగుబాటు సంస్థలతో శాంతి ఒప్పందం కుదిరింది. రాష్ట్రాల మధ్య సరిహద్దు వివాదాలను పరిష్కరించడం ద్వారా 8,000 మందికి పైగా తీవ్రవాదులు తిరిగి ప్రధాన స్రవంతిలోకి వచ్చారు.' అని షా వివరించారు. భద్రతా వ్యవస్థను పటిష్టం చేసి, వామపక్ష తీవ్రవాద సమస్యకు కారణమైన నాయకత్వాన్ని అణచి వేయడం తో వామపక్ష తీవ్రవాద సమస్య ప్రస్తుతం 46 జిల్లాలకు మాత్రమే పరిమితం అయ్యిందని అన్నారు. గతంలో 96 జిల్లాల్లో వామపక్ష తీవ్రవాద సమస్య ఉండేదన్నారు. శాంతి స్థాపనతో ఈశాన్యంలో కొత్త శకానికి నాంది పలికిందని ఆయన అన్నారు.
పిఎఫ్ఐని నిషేధించడం ద్వారా భారతదేశం ప్రపంచానికి విజయవంతమైన ఉదాహరణను చూపించిందని శ్రీ షా అన్నారు.' దేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాల కేంద్ర సంస్థలు, పోలీసులు ఒకే రోజులో విజయవంతంగా ఆపరేషన్ చేసి పీఎఫ్ ఐ వంటి సంస్థను నిషేధించడంలో విజయం సాధించారు. ఇది మన ప్రజాస్వామ్య పరిపక్వత, శక్తిని తెలియజేస్తుంది.' అని అన్నారు.
ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వంలో తీవ్రవాద కార్యకలాపాలపై ఉక్కు పాదం మోపి, ఉగ్రవాద వ్యతిరేక చట్టాల అమలు కోసం పటిష్ట వ్యవష్టకు తోడు అన్ని సంస్థలకు సాధికారత కల్పించి, రాజకీయ సంకల్పం వల్ల దేశంలో ఉగ్రవాద కార్యకలాపాలు తగ్గాయని శ్రీ షా పేర్కొన్నారు. దేశంలో ఇంటర్ పోల్ సాధారణ సమావేశం, తీవ్రవాద కార్యకలాపాలకు నిధులు స్తంభింపచేయడం సదస్సుల నిర్వహణతో దేశ భద్రతా సంస్థల సామర్థ్యం ప్రపంచానికి తెలిసింది అని శ్రీ అమిత్ షా అన్నారు. ఫోరెన్సిక్ సైన్స్ విశ్వవిద్యాలయాన్ని స్థాపించి ఫోరెన్సిక్ సైన్స్ రంగంలో నిపుణులు మానవ వనరులు, లాజిస్టిక్ కొరతను ని పూరించడానికి ప్రయత్నాలు ప్రారంభించామని ఆయన అన్నారు.
శిక్షణ పూర్తి చేసుకుని పూర్తి స్థాయిలో విధులు నిర్వర్తించే సమయంలో ఐసిజెఎస్, క్రిమినల్ జస్టిస్ ప్రధాన స్తంభాలైన ఈ -కోర్టు, ఈ -జైలు, ఈ -ఫోరెన్సిక్, ఈ -ప్రాసిక్యూషన్, క్రైమ్ అండ్ క్రిమినల్ ట్రాకింగ్ నెట్ వర్క్ (సిసిటిఎన్) తో రంగాల్లో నైపుణ్యం సాధించి ఐసిజెఎస్ తో అనుసంధానం చేయాల్సి ఉంటుందన్నారు. దేశంలో అన్ని రాష్ట్రాలకు ఎన్ఐఏ విస్తరిస్తోందని తెలిపిన శ్రీ షా అంతర్జాతీయ మాదకద్రవ్యాలు, ఉగ్రవాదంతో సంబంధం ఉన్న నేరస్థులను అణచివేసేందుకు ఎన్ఐఏ, ఎన్సీబీ విస్తరణ చాలా ముఖ్యమైన చర్య అని అన్నారు. ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ నేతృత్వంలో టెర్రరిజం, మాదకద్రవ్యాలు, ఆర్థిక నేరాలు వంటి నేరాలకు సంబంధించిన జాతీయ డేటాబేస్ అభివృద్ధి చేస్తున్నామని తెలిపిన శ్రీ షా . ఫింగర్ ప్రింట్ డేటాబేస్ తయారీ కోసం నాఫిస్ (నేషనల్ ఆటోమేటెడ్ ఫింగర్ ప్రింట్ ఐడెంటిఫికేషన్ సిస్టం)ను కూడా ప్రారంభించామని తెలిపారు. ఇండియన్ సైబర్ క్రైమ్ కోఆర్డినేషన్ సెంటర్ (ఐ4సి) ను ప్రారంభించిన కేంద్ర ప్రభుత్వం సైనికులకు గృహవసతి ఆరోగ్యాన్ని అందించే పథకాలు ప్రారంభించిన ప్రభుత్వం కుటుంబాలతో ఎక్కువ సమయం గడిపేలా చూసేందుకు అనేక ఇతర పథకాలను ప్రారంభించిందని కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి వివరించారు.
' ప్రపంచవ్యాప్తంగా భద్రతా వ్యవస్థ పని విధానం మారుతోంది. ఒక పోలీస్ వ్యవస్థగా కాకుండా బహుముఖ పోలీస్ వ్యవస్థగా భద్రతా వ్యవస్థ మారింది' అని శ్రీ షా వ్యాఖ్యానించారు. గతంలో మాదిరిగా ఈశాన్య ప్రాంత తీవ్రవాదం, మతపరంగా సున్నిత ప్రాంతాలు లాంటి అంశాలకు కాకుండా సైబర్ నేరాలు , సమాచార దుర్వినియోగం, తప్పుడు సమాచారం వ్యాప్తి అంశాలకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చి పనిచేయాల్సి ఉంటుందన్నారు. గతంలో ఉగ్రవాదం, తీవ్రవాదం, రోజువారీ పోలీసింగ్ వంటి సవాళ్లు ఉండేవని, కానీ ఇప్పుడు టెర్రర్ ఫైనాన్స్, నార్కో టెర్రర్, ఫోర్త్ జనరేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ వార్ఫేర్ వంటి బహుముఖ సవాళ్లను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందన్నారు. . సవాళ్లను ఎదుర్కోడానికి పోలీసు యంత్రాగాన్ని బలోపేతం చేయడానికి అధికారులు కొత్త విధానాన్ని రూపొందించాల్సి ఉందన్నారు. దేశ ఆర్థిక ప్రయోజనాల రక్షణ, పేదల మానవ హక్కుల పరిరక్షణ, సాక్ష్యం ఆధారిత దర్యాప్తు, సాక్ష్యం ఆధారిత ఫోరెన్సిక్ సైన్స్, మాదకద్రవ్యాలు, సైబర్, ఆర్థిక నేరాలు, ఉగ్రవాద సంబంధాలను ఛేదించడం వంటి అంశాలపై పోలీసు వ్యవస్థ దృష్టి సారించాలని శ్రీ షా సూచించారు.
పోలీసు బలగాలు ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటూ జవాబుదారీతనంతో పనిచేస్తూ నిరంతరం అప్రమత్తంగా ఉండాలని శ్రీ అమిత్ షా అన్నారు. జ్ఞానం, నైపుణ్యాలు, విధానం మధ్య సమతుల్యత తీసుకురావడం ద్వారా పోలీసులు ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండాలన్నారు. నూతన శక్తిని, నమ్మకాన్ని పెంపొందించడం ద్వారా జవాబుదారీతనంతో పోలీసులు పని చేయవచ్చునని శ్రీ షా అన్నారు. స్థానిక భాష, భౌగోళికం, సంస్కృతిని అర్థం చేసుకున్న తర్వాత మాత్రమే పోలీసులు శాంతిభద్రతల పరిష్కారానికి పని చేయాల్సి ఉంటుందని ఆయన అన్నారు. ప్రజలు, ప్రజల హక్కులకు రాజ్యాంగం ప్రాధాన్యత ఇచ్చిందని గుర్తించి రాజ్యాంగం, చట్టం లోని అన్ని క్లాజులను అర్థం చేసుకుని పోలీసులు విధులు నిర్వర్తించాలని శ్రీ షా సూచించారు.
ఆఫీసర్ ట్రైనీలు తమ వృత్తి, వ్యక్తిగత జీవితాన్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ ముందుకు సాగాలని శ్రీ షా సూచించారు. అధికారులు ప్రజల నమ్మకాన్ని చూరగొని మానవత్వాన్ని నిలుపుకోవాలన్నారు. క్షేత్రస్థాయిలో పనిచేసే సిబ్బంది సంక్షేమం, సంక్షేమ చర్యలను మెరుగుపరచడం, వారితో సున్నితంగా వ్యవహరించడం, పోలీసు సామర్థ్యాన్ని పెంపొందించడం, వారి విధానం అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉండేలా చూడాల్సిన బాధ్యత అధికారులపై ఉందన్నారు.
అవగాహన, సన్నద్ధత, అమలు అనే మూడు మంత్రాల ఆధారంగా టెక్నాలజీ మిషన్ అమలు జరుగుతుంది అని కేంద్ర హోంశాఖ తెలిపారు. శిక్షణ పొందుతున్న అధికారులందరూ ఈ మిషన్ లో తమ వంతు పాత్ర పోషించి మరింత బలోపేతం చేయాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. ఒత్తిళ్లకు లొంగకుండా , కీర్తి కండూతికి దూరంగా ఉండాలని మంత్రి అన్నారు. కింది స్థాయిలో ఉన్న వ్యక్తి హక్కులు, మనోభావాలను అర్థం చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యమని ఆయన అన్నారు. అధికారులందరూ ఐపిఎస్ అధికారులుగా మాత్రమే కాకుండా రాబోయే 25 సంవత్సరాల కాలంలో స్వాతంత్ర్యం శతాబ్ది సంవత్సరానికి పునాది వేసే బాధ్యతను కూడా నిర్వర్తించాలని శ్రీ షా అన్నారు.
75 ఏళ్ల నుంచి 100 ఏళ్ల వరకు 'సంకల్ప సే సిద్ధి' కర్తవ్య మార్గంలో అంతర్గత భద్రత పరిరక్షణ బాధ్యత కూడా అధికారులపై ఉందన్నారు.నవ భారతదేశ నిర్మాణం కోసం ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వంలో జరుగుతున్న కృషికి ప్రతి ఒక్కరూ సహకరించి దేశ ఐక్యత, సమగ్రత కోసం పనిచేయాలని శ్రీ అమిత్ షా అన్నారు.
***
| Telugu |
1,898,395 | AllFebruary2023 |
ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಸಚಿವ ಶ್ರೀ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರಿಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ನ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ 74 ಆರ್. ಆರ್. ಐಪಿಎಸ್ ತಂಡದ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭವನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು
ಶ್ರೀ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಆಂತರಿಕ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಬಲಿದಾನ ಮಾಡಿದ 36,000 ಹುತಾತ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಗೌರವ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು
ಐಪಿಎಸ್ ನ ಮಹಾನ್ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ 74 ಆರ್.ಆರ್ ತಂಡದ ಅಧಿಕಾರಿ ತರಬೇತಿದಾರರನ್ನು ಅಮೃತ ಕಾಲದ ತಂಡ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ತರಬೇತಿಯ ನಂತರ ಈ ತಂಡ ದೇಶದ ಮುಂದೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಮರ್ಥ, ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಾಗ, ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಒಕ್ಕೂಟ ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಅಖಂಡವಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸೇವೆಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು, ತರಬೇತಿ ನಿರತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾನಂತರದ 75 ವರ್ಷಗಳತ್ತ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿದರೆ, ಇಂದು ಭಾರತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಳೀಯತೆದಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಮತ್ತು ಹಿಂಸಾತ್ಮಕತೆಯಿಂದ ರೋಮಾಂಚಕವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಭವಿಷ್ಯದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು 'ಪೊಲೀಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿಯಾನ'ವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಕಾನ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಡಿಜಿಪಿವರೆಗಿನ ಇಡೀ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಮರ್ಥಗೊಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಅವರನ್ನು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪ್ರಿಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ
ಜಾಗೃತಿ, ಸನ್ನದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಜಾರಿಯ ಮೂರು ಮಂತ್ರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿಯಾನ ಮುಂದೆ ಸಾಗಲಿದೆ
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ಘಟನೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ, ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ವಿರುದ್ಧ 'ಶೂನ್ಯ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ'ಯ ನೀತಿ, ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ನಿಗ್ರಹ ಕಾನೂನುಗಳ ಬಲವಾದ ಚೌಕಟ್ಟು, ಎಲ್ಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ರಾಜಕೀಯ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ ಪೋಲ್ ಮಹಾಧಿವೇಶನ ಹಾಗೂ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಹಣ ಸಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಭಾರತದ ನಾಯಕತ್ವವು ನಮ್ಮ ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜಾಗತಿಕ ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ
ಉತ್ತಮ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಅಭೇದ್ಯ ಆಂತರಿಕ ಭದ್ರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರವು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ
ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ, ಈಶಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಎಡಪಂಥೀಯ ಉಗ್ರವಾದ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹೊಸ ಯುಗ ಇಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ
ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪೊಲೀಸರು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಪಿಎಫ್ಐನಂತಹ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ
ಭದ್ರತಾ ಸನ್ನಿವೇಶವು ಭೌಗೋಳಿಕತೆಯಿಂದ ವಿಷಯಾಧಾರಿತವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಈಗ ಏಕ ಆಯಾಮದ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬದಲಿಗೆ, ಬಹು ಆಯಾಮದ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ
ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆ ಪ್ರವೇಶಾರ್ಹವಾಗಿರಬೇಕು, ಉತ್ತರದಾಯಿ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಂತಿರಬೇಕು
ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆ, ಭೌಗೋಳಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರವೇ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಗಳು ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು
ಸಂವಿಧಾನದ ಆತ್ಮವೆಂದರೆ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ಅವರ ಹಕ್ಕುಗಳಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆ ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿನ ಎಲ್ಲಾ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬೇಕು
ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಸಚಿವ ಶ್ರೀ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರಿಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ನ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ 74 ಆರ್ ಆರ್ ಐಪಿಎಸ್ ತಂಡದ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭವನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು. ಶ್ರೀ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಹುತಾತ್ಮರ ಸ್ಮಾರಕದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಆಂತರಿಕ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಬಲಿದಾನ ಮಾಡಿದ 36,000 ಹುತಾತ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಗೌರವ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಐಪಿಎಸ್ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿಗಳ 74 ಆರ್ ಆರ್ ತಂಡದ ನಿರ್ಗಮನ ಪಥ ಸಂಚಲನದಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ತಮಿಳಿಸೈ ಸೌಂದರರಾಜನ್, ಅಕಾಡೆಮಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀ ಎ.ಎಸ್.ರಾಜನ್ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಗಣ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು, ಐಪಿಎಸ್ ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಮೂಲಕ, 74 ಆರ್ ಆರ್ ತಂಡದ ತರಬೇತಿನಿರತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಅಮೃತ ಕಾಲದ ತಂಡ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ತರಬೇತಿಯ ನಂತರ ಈ ತಂಡ ದೇಶದ ಮುಂದೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಮರ್ಥ, ಸಮರ್ಪಿತ ಮತ್ತು ಸಜ್ಜಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ 75 ವರ್ಷಗಳ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯೊಂದಿಗೆ, ಈ ತಂಡ ದೇಶದ ಆಂತರಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತದೆ, ಇದು ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಏಳು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶವು ಭದ್ರತಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದು, ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವಾಗ, 36,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪರಮೋಚ್ಚ ಬಲಿದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾನಂತರದ 75 ವರ್ಷಗಳತ್ತ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿದರೆ, ಇಂದು ಭಾರತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಳೀಯತೆಯಿಂದ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹಿಂಸಾತ್ಮಕತೆಯಿಂದ ರೋಮಾಂಚಕವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀ ಶಾ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಮಹಾನ್ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾ ನಂತರ, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಾಗ, ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಒಕ್ಕೂಟ ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಅಖಂಡವಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಸೇವೆಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಈ ಕಾಲೇಜು ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ರೀತಿಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವನಿದರ್ಶನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಇದು ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀ ಶಾ ಹೇಳಿದರು.
ಕಳೆದ 75 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಕಾಡೆಮಿಗಾಗಿ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ನಮ್ಮ ನೆರೆಯ ದೇಶಗಳಾದ ಭೂತಾನ್, ನೇಪಾಳ, ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾರಿಷಸ್ ನ 41 ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು 29 ಅಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 195 ತರಬೇತಿ ನಿರತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಕೋರ್ಸ್ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತಂಡದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳು ತಾಂತ್ರಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೂಲ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಭವಿಷ್ಯದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸಶಕ್ತಗೊಳಿಸಲು 'ಪೊಲೀಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿಯಾನ' ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಭಿಯಾನ ಕಾನ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಡಿಜಿಪಿವರೆಗೆ ಇಡೀ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಮರ್ಥಗೊಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಅವರನ್ನು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪ್ರಿಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀ ಶಾ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಪೊಲೀಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿಯಾನ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸವಾಲುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು 2047 ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಶತಮಾನೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುವಾಗ, ದೇಶವು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಬೇಕು ಎಂಬ ಗುರಿಯನ್ನು ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯ ಎರಡೂ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಐಪಿಎಸ್ ತರಬೇತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಉತ್ತಮ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಅಭೇದ್ಯ ಆಂತರಿಕ ಭದ್ರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರವು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ದುರ್ಬಲ ನಾಗರಿಕರ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ, ಅವನ / ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಂವೇದನೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಲು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಶ್ರೀ ಶಾ ಹೇಳಿದರು. 2025ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತವನ್ನು ಐದು ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು 2047 ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಕಸಿತ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಗುರಿ ಸಾಧನೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ 2014 ರಲ್ಲಿ, ನಾವು ವಿಶ್ವದ ಆರ್ಥಿಕ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ 11 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದೆವು ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನಾವು ಐದನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಮೋರ್ಗನ್ ಸ್ಟಾನ್ಲಿ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, 2027 ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಅದರ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಂದು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶ್ರೀ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಹೇಳಿದರು. ನಮ್ಮ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕು. ಮೊದಲನೆಯದು ಸಂಘಟಿತ ನಾಗರಿಕರು, ಅವರು ಒಮ್ಮೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಎರಡನೆಯದು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ನಾಗರಿಕರಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಮೂರನೆಯದು 30 ರಿಂದ 35 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಆಯ್ದ ಅಧಿಕಾರಶಾಹಿ. ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವ ಹಕ್ಕು ನಾಗರಿಕರಿಗಿದೆ, ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ತರುವಾಯ ಜನಾದೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 30-35 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಮುಂದಿನ 25 ವರ್ಷಗಳು ದೇಶಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾರತದ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ಅವು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಶ್ರೀ ಶಾ ಹೇಳಿದರು. ಮುಂದಿನ 25 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಐಪಿಎಸ್ ತಂಡ ದೇಶದ ಆಂತರಿಕ ಭದ್ರತೆಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರವಾಗಲಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಅರಿವು ಸದಾ ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮನಸ್ಸು, ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ಉತ್ತರದಾಯಿತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಈ 25 ವರ್ಷಗಳು 'ಸಂಕಲ್ಪ ಸೇ ಸಿದ್ಧಿ'ಯ ವರ್ಷಗಳು ಎಂದರು.
ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ದೇಶದ ಆಂತರಿಕ ಭದ್ರತಾ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ನಾವು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವಾಗ, ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಘಟನೆಗಳು, ಈಶಾನ್ಯದೊಳಗಿನ ಬಂಡಾಯ ಮತ್ತು ಎಡಪಂಥೀಯ ವಿಧ್ವಂಸಕತೆಯಿಂದ ಬಾಧಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದ ಹಿಂಸಾಚಾರ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿದ್ದ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲುಗಳಾಗಿದ್ದವು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು. ಈಗ, 8 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಈ ಮೂರು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. 370 ನೇ ವಿಧಿಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿದ ನಂತರ, ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಈಶಾನ್ಯದ ಅನೇಕ ವಿಧ್ವಂಸಕ ಸಂಘಟನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಗಡಿ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವ ಮೂಲಕ 8,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಡೆಟ್ ಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ, ಇಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಅಲೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯೊಂದಿಗೆ ಈಶಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯುಗದ ಉದಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಭದ್ರತಾ ನಿರ್ವಾತವನ್ನು ತುಂಬುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಎಡಪಂಥೀಯ ವಿಧ್ವಂಸಕ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಉನ್ನತ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುವ ಮೂಲಕ, 2010 ರಲ್ಲಿ ಎಡಪಂಥೀಯ ವಿಧ್ವಂಸಕತೆ ವಲಯಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ 96 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 2021 ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 46 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಪಿಎಫ್ಐ ಅನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತವು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀ ಶಾ ಹೇಳಿದರು. ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪೊಲೀಸರು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಪಿಎಫ್ಐನಂತಹ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ಘಟನೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ವಿರುದ್ಧ 'ಶೂನ್ಯ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ' ನೀತಿ, ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ನಿಗ್ರಹ ಕಾನೂನುಗಳ ಬಲವಾದ ಚೌಕಟ್ಟು, ಎಲ್ಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ರಾಜಕೀಯ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಶ್ರೀ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಹೇಳಿದರು. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜಾಗತಿಕ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯೂ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ ಪೋಲ್ ಮಹಾಧಿವೇಶನ ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲ ಸಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿನ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ನಾಯಕತ್ವವು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ, ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಜ್ಞ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಅಂತರವನ್ನು ತುಂಬಲು ಭಾರತ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ತರಬೇತಿ ನಿರತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದಾಗ, ಅವರು ಐಸಿಜೆಎಸ್ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧ ನ್ಯಾಯದ ಪ್ರಮುಖ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭಗಳಾದ ಇ-ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು, ಇ-ಕಾರಾಗೃಹ, ಇ-ವಿಧಿ ವಿಜ್ಞಾನ, ಇ-ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧ ಪತ್ತೆ ಜಾಲ (ಸಿಸಿಟಿಎನ್) ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಐಸಿಜೆಎಸ್ ನೊಂದಿಗೆ ಪೋಲಿಸಿಂಗ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಎನ್ಐಎ ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಎನ್ಐಎ ಮತ್ತು ಎನ್.ಸಿ.ಬಿಯ ವಿಸ್ತರಣೆಯು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾದಕವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸಲು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀ ಶಾ ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ, ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧಗಳಂತಹ ಅಪರಾಧಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೈಬೆರಳು ಗುರುತಿನ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ತಯಾರಿಸಲು ಎನ್.ಎಎಫ್.ಐಎಸ್ (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಕೈಬೆರಳು ಗುರುತಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ) ಅನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಭಾರತೀಯ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಸಮನ್ವಯ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು (ಐ 4 ಸಿ) ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಸೈನಿಕರಿಗೆ ವಸತಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇತರ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂದರು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಭದ್ರತಾ ಸನ್ನಿವೇಶವು ಭೌಗೋಳಿಕತೆಯಿಂದ ವಿಷಯಾಧಾರಿತವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಈಗ ಏಕ ಆಯಾಮದ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬದಲಿಗೆ ಬಹು ಆಯಾಮದ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು. ಈಶಾನ್ಯ ಎಡಪಂಥೀಯ ವಿಧ್ವಂಸಕತೆ, ಕೋಮು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತಾಣಗಳಂತಹ ಭೌಗೋಳಿಕ ಬೆದರಿಕೆಗಳ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಈಗ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ, ದತ್ತಾಂಶದ ದುರುಪಯೋಗ, ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯಂತಹ ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿವೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ದೃಢವಾಗಿ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಮೊದಲು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ, ಉಗ್ರವಾದ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸವಾಲುಗಳಾಗಿದ್ದವು, ಆದರೆ ಈಗ ನಾವು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಹಣಕಾಸು, ಮಾದಕದ್ರವ್ಯ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ, ನಾಲ್ಕನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಮಾಹಿತಿ ಸಮರ ಮುಂತಾದ ಬಹು ಆಯಾಮದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೊಸ ವಿಧಾನವನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀ ಶಾ ಹೇಳಿದರು. ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಭದ್ರತೆ, ಬಡವರ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ, ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಿತ ತನಿಖೆ, ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಿತ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಮಾದಕವಸ್ತುಗಳು, ಸೈಬರ್ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ವಂಚನೆಯ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸುವತ್ತ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಇರಬೇಕು ಎಂದರು.
ಶ್ರೀ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆ ಪ್ರವೇಶಾವಕಾಶ, ಉತ್ತರದಾಯಿತ್ವ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಂತಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರವೇಶಾವಕಾಶ ಎಂದರೆ ಜ್ಞಾನ, ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಧಾನದ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ತರುವುದು. ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಸಮೀಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆ, ಭೌಗೋಳಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರವೇ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಸಂವಿಧಾನದ ಆತ್ಮವು ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ಅವರ ಹಕ್ಕುಗಳಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆ ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿನ ಎಲ್ಲಾ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಅಧಿಕಾರಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಾಗರಿಕರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಒತ್ತಡದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಕಲ್ಯಾಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂವೇದನಾಶೀಲರಾಗಿರುವುದು, ಪೊಲೀಸ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವರ್ಧನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವರ ವಿಧಾನವು ಜಾಗತಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀ ಶಾ ಹೇಳಿದರು.
ತಾವು, ಪೊಲೀಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲು ಬಯಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರು ಜಾಗೃತಿ, ಸನ್ನದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಜಾರಿಯ ಮೂರು ಮಂತ್ರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿಯಾನ ಮುಂದೆ ಸಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಎಲ್ಲಾ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗುವಂತೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವಂತೆ ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿಯಬಾರದು, ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಖ್ಯಾತಿಯಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದೇ ವೇಳೆ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಸಂವೇದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಐಪಿಎಸ್ ಆಗಿ ನಿರ್ಗಮಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಮುಂಬರುವ 25 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಶತಮಾನೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸಹ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶ್ರೀ ಶಾ ಹೇಳಿದರು. ಆಂತರಿಕ ಭದ್ರತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ 'ಸಂಕಲ್ಪ ಸೆ ಸಿದ್ಧಿ'ಯ 'ಕರ್ತವ್ಯ ಪಥ'ದಲ್ಲಿ 75 ವರ್ಷದಿಂದ 100 ವರ್ಷಗಳವರೆಗಿನ ಪಯಣವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವುದು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾರತದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಗರಿಷ್ಠ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನಾವು ಖಚಿತಪಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ದೇಶದ ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರತೆಗೆ ಸದಾ ಸಮರ್ಪಿತರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದರು.
*****
| Kannada |
1,897,439 | AllFebruary2023 |
Cyber Security Training Institutes
‘Police’ and ‘Public Order’ are State subjects as per the Seventh Schedule to the Constitution of India. It is the primary responsibility of the State Governments/UT Administration to equip their police forces with adequate infrastructure facilities, state-of-art technology gadgets, manpower and training for tackling cyber crimes. The Bureau of Police Research and Development (BPR&D) compiles and publishes the statistical data on forensic science laboratories and mobile forensic science vans available with States/UTs in its publication “Data on Police Organizations”.
The latest published report is for the year 2022. As per the data published by the BPR&D, State/UT-wise detail of the forensic science laboratories and mobile forensic science vans, as on 01.01.2022 is given below.
SL NO.
STATES/UTs
MAIN FSL
REGIONAL FSLs
DISTRICT MOBILE FORENSIC UNITS
1
Andhra Pradesh
1
5
109
2
Arunachal Pradesh
1
0
0
3
Assam
1
5
9
4
Bihar
1
2
1
5
Chhattisgarh
1
3
5
6
Goa
1
0
1
7
Gujarat
1
6
51
8
Haryana
1
4
4
9
Himachal Pradesh
1
2
3
10
Jharkhand
1
0
24
11
Karnataka
1
7
0
12
Kerala
1
3
19
13
Madhya Pradesh
1
4
50
14
Maharashtra
1
13
45
15
Manipur
1
0
2
16
Meghalaya
1
0
0
17
Mizoram
1
0
0
18
Nagaland
1
0
0
19
Odisha
1
3
36
20
Punjab
1
3
0
21
Rajasthan
1
6
33
22
Sikkim
1
0
1
23
Tamil Nadu
1
10
47
24
Telangana
1
4
0
25
Tripura
1
0
4
26
Uttar Pradesh
1
12
75
27
Uttarakhand
1
1
2
28
West Bengal
1
2
5
29
A&N Islands
1
1
0
30
Delhi
1
1
6
31
J&K
1
9
20
32
Puducherry
1
0
0
TOTAL
32
106
552
CENTRAL FORENSIC SCIENCE LABORATORIES (UNDER DIRECTORATE OF FORENSIC SCIENCE SERVICE, MHA, NEW DELHI)
1
Chandigarh(UT)
1
2
Hyderabad (Telangana)
1
3
Kolkata (West Bengal)
1
4
Bhopal (Madhya Pradesh)
1
5
Kamrup (Assam)
1
6
Pune (Maharashtra)
1
7
NCT of Delhi, CGO Complex, New Delhi
1
TOTAL
7
Source: Directorate of Forensic Science Services, MHA
The Central Government supplements the initiatives of the State Governments through various advisories and schemes for the capacity building of their Law Enforcement Agencies (LEAs). To strengthen the mechanism to deal with cyber crimes in a comprehensive and coordinated manner, the Central Government has taken steps which, inter-alia, include the following:
Ministry of Home Affairs has set up the ‘Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C)’ to deal with all types of cyber crime in the country, in a coordinated and comprehensive manner.
Under the Cybercrime Prevention against Women and Children (CCPWC) Scheme, financial assistance to the tune of Rs. 99.88 Crore has been provided to all State/UTs for setting up of cyber forensic cum training laboratories, hiring of junior cyber consultants and capacity building of Law Enforcement Agencies (LEAs), public prosecutors and judicial officers. So far, cyber forensic-cum-training laboratories have been commissioned in 33 States/UTs.
Training curriculum has been prepared for Law Enforcement Agencies personnel, prosecutors and judicial officers for better handling of investigation and prosecution. States/UTs have been mandated to organize training programmes. So far, more than 20,300 LEA personnel, judicial officers and prosecutors have been provided training on cyber crime awareness, investigation, forensics, etc.
The Massive Open Online Courses (MOOC) platform, namely ‘CyTrain’ portal has been developed under the Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C), for capacity building of police officers/judicial officers through online course on critical aspects of cyber crime investigation, forensics, prosecution etc. along with certification. More than 28,700 Police Officers from States/UTs are registered and more than 7,800 Certificates issued through the portal.
This was stated by the Minister of State for Home Affairs, Shri Ajay Kumar Mishra in a written reply to a question in the Rajya Sabha today.
*****
RK/SM/AY/AKS/RR/AS/707
| English |
1,897,481 | AllFebruary2023 |
سائبر سیکیورٹی کے تربیتی ادارے
ہندوستانی آئین کے ساتویں شیڈول کے مطابق ’پولیس‘ اور ’عوامی نظم و ضبط‘ ریاستی موضوعات ہیں۔ ریاستی حکومتوں/ یو ٹی انتظامیہ کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی پولیس فورس کو مناسب بنیادی ڈھانچے کی سہولیات، جدید ترین ٹیکنالوجی کے آلات، افرادی قوت اور سائبر جرائم سے نمٹنے کے لیے تربیت سے لیس کریں۔ بیورو آف پولیس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ (بی پی آر اینڈ ڈی) اپنی اشاعت ”ڈیٹا آن پولیس آرگنائزیشنز“ میں ریاستوں/ مرکز زیر انتظام علاقوں کے ساتھ دستیاب فارنسک سائنس لیبارٹریوں اور موبائل فارنسک سائنس وینوں کے اعداد و شمار کو مرتب اور شائع کرتا ہے۔
تازہ ترین شائع شدہ رپورٹ سال 2022 کے لیے ہے۔ بی پی آر اینڈ ڈی کی طرف سے شائع کردہ اعداد و شمار کے مطابق، 01.01.2022 تک فارنسک سائنس لیبارٹریز اور موبائل فارنسک سائنس وینز کی ریاست/یو ٹی وار تفصیل ذیل میں دی گئی ہے:
نمبر شمار
ریاست/ یو ٹی
بنیادی ایف ایس ایل
علاقائی ایف ایس ایل
ضلع موبائل فارنسک یونٹ
1
آندھرا پردیش
1
5
109
2
اروناچل پردیش
1
0
0
3
آسام
1
5
9
4
بہار
1
2
1
5
چھتیس گڑھ
1
3
5
6
گوا
1
0
1
7
گجرات
1
6
51
8
ہریانہ
1
4
4
9
ہماچل پردیش
1
2
3
10
جھارکھنڈ
1
0
24
11
کرناٹک
1
7
0
12
کیرالہ
1
3
19
13
مدھیہ پردیش
1
4
50
14
مہاراشٹر
1
13
45
15
منی پور
1
0
2
16
میگھالیہ
1
0
0
17
میزورم
1
0
0
18
ناگالینڈ
1
0
0
19
اوڈیشہ
1
3
36
20
پنجاب
1
3
0
21
راجستھان
1
6
33
22
سکم
1
0
1
23
تمل ناڈو
1
10
47
24
تلنگانہ
1
4
0
25
تریپورہ
1
0
4
26
اتر پردیش
1
12
75
27
اتراکھنڈ
1
1
2
28
مغربی بنگال
1
2
5
29
انڈمان و نیکوبار جزائر
1
1
0
30
دہلی
1
1
6
31
جموں و کشمیر
1
9
20
32
پڈوچیری
1
0
0
کُل
32
106
552
سینٹرل فارنسک سائنس لیبارٹریز (ڈائریکٹوریٹ آف فارنسک سائنس سروس، ایم ایچ اے، نئی دہلی کے تحت)
1
چندی گڑھ (یو ٹی)
1
2
حیدرآباد (تلنگانہ)
1
3
کولکاتہ (مغربی بنگال)
1
4
بھوپال (مدھیہ پردیش)
1
5
کمروپ (آسام)
1
6
پونے (مہاراشٹر)
1
7
این سی ٹی دہلی، سی جی او کمپلیکس، نئی دہلی
1
کُل
7
ماخذ: ڈائریکٹوریٹ آف فارنسک سائنس سروسز، ایم ایچ اے
مرکزی حکومت اپنی قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں (LEAs) کی استعداد کار بڑھانے کے لیے مختلف مشورے اور اسکیموں کے ذریعے ریاستی حکومتوں کے اقدامات کی تکمیل کرتی ہے۔ سائبر جرائم سے جامع اور مربوط طریقے سے نمٹنے کے طریقہ کار کو مضبوط بنانے کے لیے مرکزی حکومت نے ایسے اقدامات کیے ہیں جن میں، دیگر چیزوں کے ساتھ، درج ذیل شامل ہیں:
وزارت داخلہ نے ملک میں تمام قسم کے سائبر جرائم سے مربوط اور جامع انداز میں نمٹنے کے لیے ’انڈین سائبر کرائم کوآرڈینیشن سینٹر (I4C)‘ قائم کیا ہے۔
خواتین اور بچوں کے خلاف سائبر جرائم کی روک تھام (سی سی پی ڈبلیو سی) اسکیم کے تحت، تمام ریاستوں/ مرکز زیر انتظام علاقوں کو سائبر فارنسزک کم ٹریننگ لیبارٹریوں کے قیام، جونیئر سائبر کنسلٹنٹس کی خدمات حاصل کرنے اور قانون کی استعداد کار بڑھانے کے لیے 99.88 کروڑ روپے کی مالی امداد فراہم کی گئی ہے۔ اب تک 33 ریاستوں/ مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں سائبر فارنسک-کم-ٹریننگ لیبارٹریز کا آغاز کیا گیا ہے۔
تفتیش اور استغاثہ کو بہتر طریقے سے سنبھالنے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں، مدعی اور عدالتی افسران کے لیے تربیتی نصاب تیار کیا گیا ہے۔ ریاستوں/ مرکز زیر انتظام علاقوں کو تربیتی پروگرام منعقد کرنے کا پابند کیا گیا ہے۔ اب تک، ایل ای اے کے 20,300 سے زائد اہلکاروں، عدالتی افسران اور مدعی کو سائبر کرائم سے متعلق آگاہی، تفتیش، فارنسک وغیرہ کے بارے میں تربیت فراہم کی جا چکی ہے۔
بڑے پیمانے پر اوپن آن لائن کورسز (ایم او او سی) پلیٹ فارم، یعنی ’سائی ٹرین‘ پورٹل کو انڈین سائبر کرائم کوآرڈینیشن سینٹر (I4C) کے تحت سائبر کرائم کی تفتیش، فارنسک کے اہم پہلوؤں پر آن لائن کورس کے ذریعے پولیس افسران/عدالتی افسران کی استعداد کار بڑھانے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ ریاستوں/ مرکز زیر انتظام علاقوں کے 28,700 سے زیادہ پولیس افسران رجسٹرڈ ہیں اور پورٹل کے ذریعے 7,800 سے زیادہ سرٹیفکیٹ جاری کیے گئے ہیں۔
امور داخلہ کے وزیر مملکت جناب اجے کمار مشرا نے آج راجیہ سبھا میں ایک سوال کے تحریری جواب میں یہ بات کہی۔
**************
ش ح۔ ف ش ع- م ف
U: 1396
| Urdu |
1,897,437 | AllFebruary2023 |
Central Government has taken various measures to supplement the efforts of States/UTs including capacity building of Law Enforcement Agencies (LEAs) to deal with cybercrimes
The Bureau of Police Research and Development (BPR&D) compiles and publishes the statistical data on cyber crime police stations in its publication “Data on Police Organizations”. The latest published report is for the year 2022. As per the data published by the BPR&D, State/UT-wise detail of the cyber crime police stations, as on 01.01.2022 is given below. The States/UTs set up the police stations as per requirement.
Sl.No.
STATES/UTs
Number of Cyber Crime Police Station (s)
1
Andhra Pradesh
3
2
Arunachal Pradesh
1
3
Assam
0
4
Bihar
1
5
Chhattisgarh
1
6
Goa
1
7
Gujarat
24
8
Haryana
8
9
Himachal Pradesh
1
10
Jharkhand
7
11
Karnataka
8
12
Kerala
19
13
Madhya Pradesh
1
14
Maharashtra
46
15
Manipur
1
16
Meghalaya
1
17
Mizoram
1
18
Nagaland
1
19
Odisha
15
20
Punjab
2
21
Rajasthan
2
22
Sikkim
0
23
Tamil Nadu
46
24
Telangana
3
25
Tripura
0
26
Uttar Pradesh
18
27
Uttarakhand
2
28
West Bengal
31
29
A & N Islands
0
30
Chandigarh
0
31
D & N Haveli and Daman & Diu
0
32
Delhi
15
33
Jammu and Kashmir
2
34
Ladakh
0
35
Lakshadweep
0
36
Puducherry
1
TOTAL
262
Source: BPR&D publication “Data on Police Organizations”, 2022
‘Police’ and ‘Public Order’ are State subjects as per the Seventh Schedule of the Constitution of India. States/UTs are primarily responsible for the prevention, detection, investigation and prosecution of crimes including cyber crime through their Law Enforcement Agencies (LEAs).
The Central Government has taken various measures to supplement the efforts of States/UTs including capacity building of LEAs to deal with cybercrimes which, inter-alia include the following:
The Ministry of Home Affairs has set up the ‘Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C)’ to provide ecosystem for tackling all types of cyber crime in the country, in a coordinated and comprehensive manner.
The Ministry of Home Affairs has provided financial assistance under the ‘Cyber Crime Prevention against Women and Children (CCPWC)’ Scheme, to the States/UTs for their capacity building such as setting up of cyber forensic-cum-training laboratories, hiring of junior cyber consultants and training of LEAs’ personnel, public prosecutors and judicial officers. So far, cyber forensic-cum-training laboratories have been commissioned in 33 States/UTs.
Training curriculum has been prepared for Law Enforcement Agencies personnel, prosecutors and judicial officers for better handling of investigation and prosecution. States/UTs have been mandated to organize training programmes. So far, more than 20,300 LEA personnel, judicial officers and prosecutors have been provided training on cyber crime awareness, investigation, forensics, etc.
Ministry of Home Affairs operationalized the National Cyber Crime Reporting Portal www.cybercrime.gov.in to provide a centralized mechanism to the citizens for online reporting of all types of cyber crime incidents, with a special focus on cyber crimes against women and children. Incidents reported on this portal are automatically routed to the State/UT law enforcement agency concerned for taking further steps as per the provisions of the law. A toll-free helpline number ‘1930’ has been operationalized to get assistance in lodging online cyber complaints.
v. The Massive Open Online Courses (MOOC) platform under the I4C called ‘CyTrain’ portal has been developed. CyTrain portal helps in the capacity building of Police Officers/Judicial Officers through online course on critical aspects of cyber crime investigation, forensics, prosecution etc. along with certification. So far, more than 28,700 Police Officers from States/UTs are registered and more than 7,800 Certificates issued through the portal.
This was stated by the Minister of State for Home Affairs, Shri Ajay Kumar Mishra in a written reply to a question in the Rajya Sabha today.
*****
RK/SM/AY/AKS/RR/AS/696
| English |
1,897,485 | AllFebruary2023 |
مرکزی حکومت نے سائبر کرائم سے نمٹنے کے لیے قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں (ایل ای اے) کی صلاحیت سازی سمیت ریاستوں/مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی کوششوں کی تکمیل کے لیے مختلف اقدامات کیے ہیں
بیورو آف پولیس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ (بی پی آر اینڈ ڈی) سائبر کرائم پولیس اسٹیشنوں کے اعداد و شمار کو اپنی اشاعت ’’پولیس تنظیموں سے متعلق ڈیٹا‘‘ میں مرتب اور شائع کرتا ہے۔ تازہ ترین شائع شدہ رپورٹ سال 2022 کے لیے ہے۔ بی پی آر اینڈ ڈی کے شائع کردہ اعداد و شمار کے مطابق، سائبر کرائم پولیس اسٹیشنوں کی ریاست/ یو ٹی وار تفصیل، 01.01.2022 کو ذیل میں دی گئی ہے۔ ریاستوں/ مرکز کے زیر انتظام علاقوں نے ضرورت کے مطابق پولیس اسٹیشن قائم کیے ہیں۔
نمبر شمار
ریاستیں/مرکز کے زیر انتظام علاقے
سائبر کرائم پولیس اسٹیشن کی تعداد
1
آندھرا پردیش
3
2
اروناچل پردیش
1
3
آسام
0
4
بہار
1
5
چھتیس گڑھ
1
6
گوا
1
7
گجرات
24
8
ہریانہ
8
9
ہماچل پردیش
1
10
جھارکھنڈ
7
11
کرناٹک
8
12
کیرالہ
19
13
مدھیہ پردیش
1
14
مہاراشٹر
46
15
منی پور
1
16
میگھالیہ
1
17
میزورم
1
18
ناگالینڈ
1
19
اوڈیشہ
15
20
پنجاب
2
21
راجستھان
2
22
سکم
0
23
تمل ناڈو
46
24
تلنگانہ
3
25
تریپورہ
0
26
اتر پردیش
18
27
اتراکھنڈ
2
28
مغربی بنگال
31
29
انڈمان اور نکوبار جزائر
0
30
چنڈی گڑھ
0
31
دادر اور نگر حویلی اور دمن و دیو
0
32
دہلی
15
33
جموں و کشمیر
2
34
لداخ
0
35
لکشدیپ
0
36
پڈوچیری
1
میزان
262
ماخذ: بی پی آر اینڈ ڈی کی اشاعت ’’پولیس تنظیموں سے متعلق ڈیٹا‘‘، 2022
ہندوستان کے آئین کے ساتویں شیڈول کے مطابق ’پولیس‘ اور ’عوامی نظم و نسق‘ ریاستی مضامین ہیں۔ ریاستیں/مرکز کے زیر انتظام علاقے بنیادی طور پر اپنی قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں (ایل ای اے) کے ذریعے سائبر کرائم سمیت جرائم کی روک تھام، پتہ لگانے، تفتیش اور قانونی کارروائی کے لیے ذمہ دار ہیں۔
مرکزی حکومت نے سائبر کرائم سے نمٹنے کے لیے ریاستوں/ مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی کوششوں کی تکمیل کے لیے مختلف اقدامات کیے ہیں جن میں ایل ای اے کی استعداد کار میں اضافہ بھی شامل ہے جس میں درج ذیل شامل ہیں:
وزارت داخلہ نے ملک میں تمام قسم کے سائبر جرائم سے مربوط اور جامع انداز میں نمٹنے کے لیے ایکو سسٹم فراہم کرنے کے لیے ’انڈین سائبر کرائم کوآرڈینیشن سینٹر (I4C)‘ قائم کیا ہے۔
وزارت داخلہ نے ’خواتین اور بچوں کے خلاف سائبر کرائم کی روک تھام (سی سی پی ڈبلیو سی)‘ اسکیم کے تحت ریاستوں/ مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو ان کی صلاحیت سازی جیسے سائبر فارینسک-کم-ٹریننگ لیبارٹریوں کا قیام، جونیئر سائبر کنسلٹنٹس کی خدمات حاصل کرنے اور ایل ای اے کے اہلکاروں، پبلک پراسکیوٹرز اور عدالتی افسران کی تربیت کے لیے مالی مدد فراہم کی ہے۔ اب تک 33 ریاستوں/ مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں سائبر فارینسک-کم-ٹریننگ لیبارٹریز کا آغاز کیا گیا ہے۔
قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں، پراسکیوٹرز اور عدالتی افسران کے لیے تربیتی نصاب تیار کیا گیا ہے تاکہ تفتیش اور استغاثہ کو بہتر طریقے سے ہینڈل کیا جا سکے۔ ریاستوں/ مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو تربیتی پروگرام منعقد کرنے کا پابند کیا گیا ہے۔ اب تک، ایل ای اے کے 20300 سے زائد اہلکاروں، عدالتی افسران اور پراسکیوٹرز کو سائبر کرائم سے متعلق آگاہی، تفتیش، فارینسک وغیرہ کے بارے میں تربیت فراہم کی جا چکی ہے۔
وزارت داخلہ نے نیشنل سائبر کرائم رپورٹنگ پورٹل www.cybercrime.gov.in کو فعال کیا تاکہ خواتین اور بچوں کے خلاف سائبر جرائم پر خصوصی توجہ مرکوز کرتے ہوئے تمام قسم کے سائبر جرائم کے واقعات کی آن لائن رپورٹنگ کے لیے شہریوں کو ایک مرکزی طریقہ کار فراہم کیا جا سکے۔ اس پورٹل پر رپورٹ ہونے والے واقعات خود بخود متعلقہ ریاستی/مرکز کے زیر انتظام علاقے کی قانون نافذ کرنے والی ایجنسی کو قانون کی دفعات کے مطابق مزید اقدامات کرنے کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔ آن لائن سائبر شکایات درج کرنے میں مدد حاصل کرنے کے لیے ایک ٹول فری ہیلپ لائن نمبر ’1930‘ کو فعال کیا گیا ہے۔
I4C کے تحت بڑے پیمانے پر اوپن آن لائن کورسز (ایم او او سی) پلیٹ فارم تیار کیا گیا ہے جسے ’سائی ٹرین‘ پورٹل کہا جاتا ہے۔ ’سائی ٹرین‘ پورٹل سائبر کرائم کی تفتیش، فارینسک، استغاثہ وغیرہ کے ساتھ ساتھ سندکاری کے اہم پہلوؤں پر آن لائن کورس کے ذریعے پولیس افسران/ عدالتی افسران کی استعداد کار بڑھانے میں مدد کرتا ہے۔ اب تک ریاستوں/ مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے 28700 سے زیادہ پولیس افسران رجسٹرڈ ہیں اور پورٹل کے ذریعے 7800 سے زیادہ سرٹیفکیٹ جاری کیے گئے ہیں۔
یہ بات امور داخلہ کے وزیر مملکت جناب اجے کمار مشرا نے آج راجیہ سبھا میں ایک سوال کے تحریری جواب میں کہی۔
*****
ش ح – ق ت – ت ع
U: 1391
| Urdu |
1,897,435 | AllFebruary2023 |
Government of India has been supplementing the efforts of States affected by Left Wing Extremism (LWE)
To address the LWE menace holistically, a National Policy and Action Plan to address LWE was approved in 2015, It envisages a multi-pronged strategy involving security related measures, development interventions, ensuring rights and entitlements of local communities etc.
As per Seventh Schedule of the Constitution of India, subjects of Police and Public Order are with the State Governments. However, the Government of India (GoI) has been supplementing the efforts of States affected by Left Wing Extremism (LWE). To address the LWE menace holistically, a National Policy and Action Plan to address LWE was approved in 2015. It envisages a multi-pronged strategy involving security related measures, development interventions, ensuring rights and entitlements of local communities etc.
Apart from flagship schemes, Government of India (GoI) has taken several specific initiatives in LWE affected States, with special thrust on expansion of road network, improving telecommunication connectivity, skilling and financial inclusion:
Construction of 17462 km roads is approved for LWE affected areas. Of these 11811 km roads have been constructed.
To improve telecom connectivity, 2343 mobile towers are installed in phase-I of the Mobile Tower Project, which are being upgraded to 4G.Under phase-II of the Mobile Tower Project 2542 Mobile Towers are under installation.
For financial inclusion of the local populace in these areas 1258 Bank Branches, 1348 ATMs and 22202 Banking Correspondents in 30 Most LWE Affected Districts and 4903 new Post Offices in 90 districts have been made functional during last 08 years.
For skill development 43 ITIs and 38 Skill Development Centres (SDCs) have been made functional in LWE affected districts.
For quality education in tribal blocks of LWE affected districts 245 Eklavya Model Residential School (EMRS)have been sanctioned in 90 LWE affected districts, of which 121 are functional
To give further impetus for development in the most LWE affected districts, funds are provided to the States under ‘Special Central Assistance (SCA)’ to fill the critical gaps in public infrastructure and services. Rs.3130 crore has been released to the States since 2017-18 under the scheme. The scheme aims at strengthening the infrastructure in most LWE affected areas and the districts of concern.
The steadfast implementation of the policy has resulted in consistent decline in violence. The LWE related violence incidents have reduced by 76% from the number of incidents in 2010, while resultant deaths (Civilians + Security Forces) have reduced by 90% from all time high of 1005 in 2010 to 98 in 2022. The year wise data of LWE related violence incidents of last 05 years is as under:
Year
2018
2019
2020
2021
2022 #
Incidents
833
670
665
509
413*
118 **
Deaths of Civilians &
Security Forces
240
202
183
147
98
* Incidents perpetrated by Left Wing Extremists
** initiated by Security Forces
# From 2022 the data is maintained separately for number of incidents perpetrated by Left Wing Extremists & incidents initiated by Security Forces.
The village wise data of LWE related violence incidents is not maintained. However, the information in terms of districts and Police Stations reporting LWE related violence incidents is as under:
The districts reporting LWE related violence incidents reduced from 96 (2010) to 45 (2022).
The number of Police Stations reporting LWE related violence incidents also reduced from 465 in 2010 to 176 in 2022.
The Districts/Police Stations reporting LWE related violence incidents in last 5 years:
Geographical Unit
2018
2019
2020
2021
2022
Districts
60
61
53
46
45
Police Stations
251
241
226
191
176
This was stated by the Minister of State for Home Affairs, Shri Nityanand Rai in a written reply to a question in the Rajya Sabha today.
*****
RK/SM/AY/AKS/RR/AS/694
| English |
1,897,557 | AllFebruary2023 |
حکومت ہند بائیں بازو کی انتہا پسندی (ایل ڈبلیو ای) سے متاثرہ ریاستوں کی کوششوں میں اضافہ کر رہی ہے
ایل ڈبلیو ای کے خطرے سے مکمل طور پر نمٹنے کے لیے، ایل ڈبلیو ای سے نمٹنے کے لیے ایک قومی پالیسی اور ایکشن پلان کو 2015 میں منظور کیا گیا تھا، اس میں ایک کثیر جہتی حکمت عملی کا تصور پیش کیا گیا ہے جس میں سکیورٹی سے متعلق اقدامات، ترقیاتی مداخلت، مقامی برادریوں کے حقوق اور استحقاق کو یقینی بنانا وغیرہ شامل ہیں
بھارت کے آئین کے ساتویں شیڈول کے مطابق، پولیس اور پبلک آرڈر کے مضامین ریاستی حکومتوں کے پاس ہیں۔ تاہم، حکومت ہند (جی او آئی) بائیں بازو کی انتہا پسندی (ایل ڈبلیو ای) سے متاثرہ ریاستوں کی کوششوں میں معاونت کر رہی ہے۔ ایل ڈبلیو ای کے خطرے سے مکمل طور پر نمٹنے کے لیے، ایل ڈبلیو ای سے نمٹنے کے لیے ایک قومی پالیسی اور ایکشن پلان کو 2015 میں منظور کیا گیا تھا۔ اس میں ایک کثیر الجہتی حکمت عملی کا تصور پیش کیا گیا ہے جس میں سکیورٹی سے متعلق اقدامات، ترقیاتی مداخلتیں، مقامی کمیونٹیز کے حقوق اور استحقاق کو یقینی بنانا وغیرہ شامل ہیں۔
فلیگ شپ اسکیموں کے علاوہ، حکومت ہند (جی او آئی) نے ایل ڈبلیو ای سے متاثرہ ریاستوں میں سڑکوں کے نیٹ ورک کی توسیع، ٹیلی کمیونیکیشن کنیکٹوٹی کو بہتر بنانے، ہنر مندی اور مالیاتی شمولیت پر خصوصی زور دینے کے ساتھ کئی مخصوص اقدامات کیے ہیں:
ایل ڈبلیو ای سے متاثرہ علاقوں کے لیے 17462 کلومیٹر سڑکوں کی تعمیر کی منظوری دی گئی ہے۔ ان میں سے 11811 کلومیٹر سڑکیں بن چکی ہیں۔
ٹیلی کام کنیکٹیویٹی کو بہتر بنانے کے لیے، موبائل ٹاور پروجیکٹ کے فیز-I میں 2343 موبائل ٹاور لگائے گئے ہیں، جنہیں جی 4 میں اپ گریڈ کیا جا رہا ہے۔ موبائل ٹاور پروجیکٹ کے فیز-II کے تحت 2542 موبائل ٹاورز کی تنصیب جاری ہے۔
ان علاقوں میں مقامی آبادی کی مالی شمولیت کے لیے 30 سب سے زیادہ ایل ڈبلیو ای سے متاثرہ اضلاع میں 1258 بینک برانچز، 1348 اے ٹی ایمز اور 22202 بینکنگ کرسپانڈنٹس اور 90 اضلاع میں 4903 نئے پوسٹ آفس پچھلے 08 سالوں کے دوران فعال کیے گئے ہیں۔
اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے ایل ڈبلیو ای سے متاثرہ اضلاع میں آئی ٹی آئیز 43 اور 38 اسکل ڈیولپمنٹ سینٹرس (ایس ڈی سیز) کو فعال بنایا گیا ہے۔
ایل ڈبلیو ای سے متاثرہ اضلاع کے قبائلی بلاکوں میں معیاری تعلیم کے لیے ایل ڈبلیو ای سے متاثرہ 90 اضلاع میں 245 ایکلویہ ماڈل رہائشی اسکول (ای ایم آر ایس) منظور کیے گئے ہیں، جن میں سے 121 فعال ہیں۔
ایل ڈبلیو ای کے سب سے زیادہ متاثرہ اضلاع میں ترقی کو مزید تحریک دینے کے لیے، ریاستوں کو 'خصوصی مرکزی امداد (ایس سی اے)' کے تحت فنڈز فراہم کیے جاتے ہیں تاکہ عوامی بنیادی ڈھانچے اور خدمات میں اہم خلا کو پُر کیا جا سکے۔ اس اسکیم کے تحت 2017-18 سے ریاستوں کو 3130 کروڑ روپے جاری کیے گئے ہیں۔ اسکیم کا مقصد ایل ڈبلیو ای سے متاثرہ زیادہ تر علاقوں اور تشویش والے اضلاع میں بنیادی ڈھانچے کو مضبوط کرنا ہے۔
پالیسی کے مستقل نفاذ کے نتیجے میں تشدد میں مسلسل کمی آئی ہے۔ ایل ڈبلیو ای سے متعلق تشدد کے واقعات میں 2010 کے واقعات کی تعداد سے 76 فیصد کمی آئی ہے، جبکہ اس کے نتیجے میں ہونے والی اموات (شہری + سیکیورٹی فورسز) 2010 میں 1005 کی اب تک کی بلند ترین شرح سے 90 فیصد کم ہو کر 2022 میں 98 ہو گئی ہیں۔ گزشتہ 05 سالوں میں ایل ڈبلیو ای سے متعلق تشدد کے واقعات درج ذیل ہیں:
سال
2018
2019
2020
2021
2022 #
واقعات
833
670
665
509
413*
118 **
شہریوں کی ہلاکتیں اور
سیکورٹی فورسز
240
202
183
147
98
* بائیں بازو کے انتہا پسندوں کی طرف سے پیش آنے والے واقعات
** سیکورٹی فورسز کی طرف سے شروع کیا گیا
# 2022 سے بائیں بازو کے انتہاپسندوں کے ذریعہ انجام پانے والے واقعات اور سیکورٹی فورسز کے ذریعہ شروع کئے گئے واقعات کے اعداد و شمار کو الگ سے رکھا گیا ہے۔
ایل ڈبلیو ای سے متعلق تشدد کے واقعات کا گاؤں وار ڈیٹا برقرار نہیں رکھا جاتا ہے۔ تاہم، ایل ڈبلیو ای سے متعلق تشدد کے واقعات کی رپورٹ کرنے والے اضلاع اور پولیس اسٹیشنوں کے حوالے سے معلومات درج ذیل ہیں:
ایل ڈبلیو ای سے متعلق تشدد کے واقعات کی اطلاع دینے والے اضلاع 96 (2010) سے کم ہو کر 45 (2022) رہ گئے۔
ایل ڈبلیو ای سے متعلق تشدد کے واقعات کی رپورٹ کرنے والے پولیس اسٹیشنوں کی تعداد بھی 2010 میں 465 سے کم ہو کر 2022 میں 176 رہ گئی۔
پچھلے 5 سالوں میں ایل ڈبلیو ای سے متعلقہ تشدد کے واقعات کی رپورٹ کرنے والے اضلاع/ پولیس اسٹیشن:
جغرافیائی اکائی
2018
2019
2020
2021
2022
اضلاع
60
61
53
46
45
تھانے
251
241
226
191
176
یہ جانکاری داخلہ امور کے وزیر مملکت جناب نتیا نند رائے نے راجیہ سبھا میں آج ایک سوال کے تحریری جواب میں فراہم کی۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ش ح۔ ا س۔ ت ح۔
U -1395
| Urdu |
1,897,163 | AllFebruary2023 |
Union Home and Cooperation Minister Shri Amit Shah chaired the meeting of the Parliamentary Consultative Committee on Left Wing Extremism of Ministry of Home Affairs, in New Delhi today
Under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi, there is no place for violence and leftist extremism in “self-reliant and new India”, the Government has adopted a policy of zero tolerance in this direction
Modi Government has made several successful efforts to better coordination with the governments of Left Wing Extremism affected states without any party or ideology-based bias
For the first time in 4 decades, the number of deaths of civilians and security forces have been brought under 100 in 2022
Under the leadership of Prime Minister Modi, the Ministry of Home Affairs has three main pillars of the policy made to deal with Left Wing Extremism – Ruthless Approach to curb extremist violence, Better coordination between Centre and State and Development through public participation to end support for Left Wing Extremism
This three-pronged strategy has yielded historic success in containing Left Wing Extremism in the last eight years, with violent incidents related to Left Wing Extremism coming down by 76% in 2022 in comparison to 2010
Number of civilian and security personnel killed in LWE incidents reduced by 90% to 98 in 2022 from 1005 in 2010, LWE affected districts reduced from 90 to 45
Since 2019, security forces have achieved huge success in establishing 175 new camps in Left Wing Extremism affected areas, and, reducing the security vacuum along with making top leadership of Left Wing Extremists ineffective, to break the backbone of Left Wing Extremism
As a result of these efforts, success has been achieved against Left Wing Extremism in difficult areas like Budha Pahad and Chakarbanda and Bihar, Jharkhand and Odisha have been almost freed from Left Wing Extremism
The BSF Airwing has been strengthened with the induction of new pilots and engineers in the last one year to aid operations in Left Wing Extremism-affected areas and save lives of our soldiers
Ministry of Home Affairs is determined to destroy the entire ecosystem of Left Wing Extremists by financial choking
In the meeting all the members gave their valuable views and lauded the efforts of Government led by Prime Minister Shri Narendra Modi to fight Left Wing Extremism
Union Home and Cooperation Minister Shri Amit Shah chaired the meeting of the Parliamentary Consultative Committee of Ministry of Home Affairs on Left Wing Extremism, in New Delhi today. Union Minister of State for Home Affairs, Shri Nityanand Rai, Shri Ajay Kumar Mishra and Shri Nishith Pramanik, Members of the Committee from both the Houses of the Parliament, Union Home Seceratary, DG, BSF and CRPF and several senior officials of Union Home Ministry and line Ministries were present during the meeting.
In his address, the Union Home Minister said that there is no place for violence and Left Wing Extremism ideas in the “self-reliant New India” under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi and the Government of India has adopted a policy of zero tolerance in this direction. Shri Shah said that under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi, the Ministry of Home Affairs’ policy to deal with Left Wing Extremism has three main pillars, which are, strategy to curb extremists' violence with Ruthless Approach, better coordination between Centre and States, and, eliminating support for Left Wing Extremists through Public participation in development.
Shri Amit Shah said that this three-pronged strategy has given historic success in curbing Left Wing Extremism in the last eight years, such as-
• For the first time after nearly 04 decades in 2022, the number of deaths of civilians and security forces has been brought under 100.
76% reduction in violent incidents related to Left Wing Extremism is observed in 2022 in comparison to 2010.
• The number of civilian and security personnel who lost their lives in Left Wing Extremism incidents has come down by 90% to 98 in 2022 in comparison to the figure of 1005 in 2010 and number of Left Wing Extremism-affected districts reduced to 45 from earlier 90.
• Number of districts under Security Related Expenditure (SRE) scheme reduced from 126 to 90 in April-2018 and further reduced to 70 since July-2021.
• Number of districts most affected by LWE has reduced from 35 to 30 in April-2018 and further reduced to 25 since July-2021.
• Since 2019, security forces have achieved huge success in establishing 175 new camps in Left Wing Extremism affected areas, and, reducing the security vacuum along with making top leadership of Left Wing Extremists ineffective, to break the backbone of Left Wing Extremism. He said that as a result of these efforts, success has been achieved against Left Wing Extremism in difficult areas like Budha Pahad and Chakarbanda and Bihar, Jharkhand and Odisha have been almost freed from Left Wing Extremism.
The Union Home Minister said that our security forces have caught the Naxalites with new innovative methods and under this policy, with the establishment of new security camps in Lohardaga district of Jharkhand, in February 2022 13-day joint operation got many successes.
Shri Amit Shah said that Ministry of Home Affairs is determined to destroy the entire ecosystem of Left Wing Extremists by financial choking. He said that The BSF Airwing has been strengthened with the induction of new pilots and engineers in the last one year to aid operations in Left Wing Extremism-affected areas and save lives of our soldiers.
The Union Home Minister said that Modi Government has made several successful efforts to better coordination with the governments of Left Wing Extremism affected states without any party or ideology related bias. He said, the Modi Government is providing funds for modernization of state police forces and assistance related to construction of fortified police stations to the affected states without any discrimination.
Shri Amit Shah said that security as well as accelerated development in Left Wing Extremism-affected areas is the main focus of the Government’s policy under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi and the government is taking several steps for the all-round development of these areas. He said that along with the flagship schemes of the Government of India, several special schemes are being implemented for the development of these areas. He said that construction of 17,462 km of roadways have been sanctioned to improve road connectivity, out of which work on about 11,811 km has been completed. Apart from this, to improve mobile connectivity, 2,343 mobile towers have been installed in the first phase during the last eight years under the Mobile Tower Project and in view of the development of technology, approval has also been given to upgrade them to 4G. Apart from this, 2,542 new mobile towers are being installed in the second phase.
Shri Shah said that opening of Eklavya schools in Left Wing Extremism affected tribal dominated blocks have been placed in Priority Areas since August-2019. While 142 Eklavya Residential Model Schools (EMRS) were sanctioned in 21 years prior to 2019, in the past 3 years, 103 EMRS have been sanctioned. He said that so far, 245 Eklavya Schools have been sanctioned in 90 Left Wing Extremism affected districts and out of these 121 are functional. He said that 1,258 bank branches and 1,348 ATMs have been opened in the last 8 years in the worst left wing extremism affected districts for financial inclusion of the citizens. Apart from this, in the 90 SRE districts affected by Left Wing Extremism, 4,903 post offices have been opened in the last 8 years to ensure the reachability of post offices within 3 km radius of every Gram Panchayat, out of which 3114 post offices have been opened during the last one financial year only. The skill development scheme's scope has been increased from 34 districts to 47 districts in the year 2016, and, under it, 47 ITIs and 68 SDCs have been sanctioned, out of which 43 ITIs and 38 SDCs are functional. In the meeting, all the members gave their valuable inputs and appreciated the efforts of the Modi Government in fighting Left Wing Extremism.
*****
RK / AY / AKS / RR/ AS
| English |
1,897,221 | AllFebruary2023 |
مرکزی وزیر داخلہ اور امداد باہمی ،جناب امت شاہ نے آج نئی دہلی میں وزارت داخلہ کی بائیں بازو کی انتہا پسندی پر پارلیمانی مشاورتی کمیٹی کی میٹنگ کی صدارت کی
وزیر اعظم جناب نریندر مودی کی قیادت میں، ’’خود کفیل اور نئے ہندوستان‘‘ میں تشدد اور بائیں بازو کی انتہا پسندی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، حکومت نے اس سمت میں بالکل بھی برداشت نہ کرنے کی پالیسی اپنائی ہے
مودی حکومت نے بائیں بازو کی انتہا پسندی سے متاثرہ ریاستوں کی حکومتوں کے ساتھ بغیر کسی پارٹی یا نظریے کی بنیاد پر تعصب کے بہتر تال میل کی کئی کامیاب کوششیں کی ہیں
چار دہائیوں میں پہلی بار 2022 میں، عام شہریوں اور سکیورٹی فورسز کی ہلاکتوں کی تعداد 100 سے کم ہوئی ہے
وزیر اعظم مودی کی قیادت میں، وزارت داخلہ کے پاس بائیں بازو کی انتہا پسندی سے نمٹنے کے لیے بنائی گئی پالیسی کے تین اہم ستون ہیں - انتہا پسندانہ تشدد کو روکنے کے لیے بے رحم نقطہ نظر، مرکز اور ریاست کے درمیان بہتر تال میل اور بائیں بازو کی انتہا پسندی کی حمایت کوختم کرنے کے لیے،
عوامی شراکت کے ذریعے ترقی
اس سہ رخی حکمت عملی نے پچھلے آٹھ سالوں میں بائیں بازو کی انتہا پسندی پر قابو پانے میں تاریخی کامیابی حاصل کی ہے، 2010 کے مقابلے میں 2022 میں بائیں بازو کی انتہا پسندی سے متعلق پرتشدد واقعات میں 76 فیصد کمی آئی ہے
بائیں باز و کی انتہا پسندی کے واقعات میں ہلاک ہونے والے شہری اور سکیورٹی اہلکاروں کی تعداد 2022 میں 90 فیصد کم ہو کر، 98 ہو گئی، جو 2010 میں 1005 تھی، ایل ڈبلیو ای سے متاثرہ اضلاع 90 سے کم ہو کر 45 ہو گئے
سال 2019 سے، سیکورٹی فورسز نے بائیں بازو کی انتہا پسندی سے متاثرہ علاقوں میں 175 نئے کیمپ قائم کرنے میں بڑی کامیابی حاصل کی ہے، اور بائیں بازو کی انتہا پسندوں کی اعلیٰ قیادت کو غیر مؤثر بنانے کے ساتھ ساتھ، بائیں بازو کی انتہا پسندی کی ریڑھ کی ہڈی کو توڑنے کے لیے سیکورٹی کے خلاء کو کم کیا ہے
ان کوششوں کے نتیجے میں بدھا پہاڑ اورچکربندہ جیسے مشکل علاقوں میں بائیں بازو کی انتہا پسندی کے خلاف کامیابی حاصل ہوئی ہے اور بہار ،جھارکھنڈ اور اڈیشہ تقریباً بائیں بازو کی انتہا پسندی سے آزاد ہو چکے ہیں
بائیں بازو کی انتہا پسندی سے متاثرہ علاقوں میں آپریشن میں مدد کرنے اور ہمارے فوجیوں کی جان بچانے کے لیے پچھلے ایک سال میں نئے پائلٹوں اور انجینئروں کی شمولیت سے بی ایس ایف ایئر ونگ کو مضبوط کیا گیا ہے
وزارت داخلہ مالی فنڈنگ روک کر بائیں بازو کے انتہا پسندوں کے پورے ماحولیاتی نظام کو تباہ کرنے کے لیے پرعزم ہے
میٹنگ میں تمام اراکین نے اپنے قیمتی خیالات پیش کیے اور بائیں بازو کی انتہا پسندی سے لڑنے کے لیے وزیر اعظم جناب نریندر مودی کی قیادت والی حکومت کی کوششوں کی تعریف کی
مرکزی وزیر داخلہ اور امداد باہمی، جناب امت شاہ نے آج نئی دہلی میں بائیں بازو کی انتہا پسندی پر وزارت داخلہ کی پارلیمانی مشاورتی کمیٹی کی میٹنگ کی صدارت کی۔ مرکزی وزیر مملکت برائے امور داخلہ جناب نتیانند رائے، جناب اجے کمار مشرا اور جناب نشیت پرمانک، پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کمیٹی کے اراکین، مرکزی داخلہ سکریٹری، ڈی جی، بی ایس ایف اور سی آر پی ایف اور مرکزی وزارت داخلہ اور لائن وزارتیوں کے کئی سینئر افسران میٹنگ کے دوران موجود تھے۔
اپنے خطاب میں مرکزی وزیر داخلہ نے کہا کہ وزیر اعظم جناب نریندر مودی کی قیادت میں "خود کفیل نئے ہندوستان " میں تشدد اور بائیں بازو کی انتہا پسندی کے خیالات کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اور حکومت ہند نے اس سمت میں قطعی نہ برداشت کرنے کی پالیسی اپنائی ہے۔ جناب شاہ نے کہا کہ وزیر اعظم جناب نریندر مودی کی قیادت میں، بائیں بازو کی انتہا پسندی سے نمٹنے کے لیے وزارت داخلہ کی پالیسی کے تین اہم ستون ہیں، جو کہ انتہا پسندوں کے تشدد کو بے رحم انداز میں روکنے کی حکمت عملی، مرکز اور ریاستوں کے درمیان بہتر تال میل اور، ترقی میں عوامی شرکت کے ذریعے بائیں بازو کے انتہا پسندوں کی حمایت کو ختم کرنا ہے۔
جناب امت شاہ نے کہا کہ اس تین جہتی حکمت عملی سے پچھلے آٹھ سالوں میں بائیں بازو کی انتہا پسندی کو روکنے میں تاریخی کامیابی ملی ہے، جیسے کہ-
پہلی بار تقریباً 4 دہائیوں کے بعد 2022 میں ، عام شہریوں اور سیکورٹی فورسز کی ہلاکتوں کی تعداد 100 سے کم ہوئی ہے۔
2010 کے مقابلے میں 2022 میں بائیں بازو کی انتہا پسندی سے متعلق پرتشدد واقعات میں 76 فیصد کمی دیکھی گئی۔
بائیں بازو کی انتہا پسندی کے واقعات میں، جانیں گنوانے والے شہری اور سیکورٹی اہلکاروں کی تعداد 2010 میں 1005 کے مقابلے میں 2022 میں 90 فیصد کم ہو کر 98 رہ گئی ہے اور بائیں بازو کی انتہا پسندی سے متاثرہ اضلاع کی تعداد پہلے 90 سے کم ہو کر 45 رہ گئی ہے۔
سیکورٹی سے متعلق اخراجات (ایس آر ای ) اسکیم کے تحت اضلاع کی تعداد ،اپریل-2018 میں 126 سے کم ہو کر 90 ہو گئی اور جولائی-2021 سے مزید کم ہو کر 70 ہو گئی۔
بائیں بازو کی انتہا پسندی (ایل ڈبلیو ای ) سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے اضلاع کی تعداد ،اپریل-2018 میں 35 سے کم ہو کر 30 ہو گئی ہے اور جولائی-2021 سے مزید کم ہو کر 25 ہو گئی ہے۔
سال 2019 کے بعد سے، سیکورٹی فورسز نے بائیں بازو کی انتہا پسندی سے متاثرہ علاقوں میں 175 نئے کیمپ قائم کرنے میں بڑی کامیابی حاصل کی ہے، اور بائیں بازو کی انتہا پسندوں کی اعلیٰ قیادت کو غیر مؤثر بنانے کے ساتھ ساتھ، بائیں بازو کی انتہا پسندی کی ریڑھ کی ہڈی کو توڑنے کے لیے سیکورٹی کے خلا ء کو کم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کوششوں کے نتیجے میں بدھا پہاڑ اور چکربندہ جیسے مشکل علاقوں میں بائیں بازو کی انتہا پسندی کے خلاف کامیابی حاصل ہوئی ہے اور بہار، جھارکھنڈ اور اڈیشہ تقریباً بائیں بازو کی انتہا پسندی سے آزاد ہو چکے ہیں۔
مرکزی وزیر داخلہ نے کہا کہ ہماری سیکورٹی فورسز نے نئے اختراعی طریقوں سے نکسلیوں کو گرفتار کیا ہے اور اس پالیسی کے تحت جھارکھنڈ کے لوہردگا ضلع میں نئے سیکورٹی کیمپوں کے قیام کے ساتھ فروری 2022 میں 13 روزہ مشترکہ آپریشن میں بہت سی کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں۔
جناب امت شاہ نے کہا کہ وزارت داخلہ بائیں بازو کے انتہاپسندوں کے پورے ماحولیاتی نظام کو مالی فنڈنگ روکنے کے ذریعہ تباہ کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ بائیں بازو کے انتہا پسندی سے متاثرہ علاقوں میں آپریشن میں مدد کرنے اور ہمارے فوجیوں کی جان بچانے کے لیے پچھلے ایک سال میں نئے پائلٹوں اور انجینئروں کی شمولیت سے بی ایس ایف ایئر ونگ کو مضبوط کیا گیا ہے۔
مرکزی وزیر داخلہ نے کہا کہ مودی حکومت نے بائیں بازو کی انتہا پسندی سے متاثرہ ریاستوں کی حکومتوں کے ساتھ بغیر کسی پارٹی یا نظریات سے متعلق تعصب کے بہتر تال میل کے لیے کئی کامیاب کوششیں کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مودی حکومت ریاستی پولیس فورس کو جدید بنانے اور متاثرہ ریاستوں کو بغیر کسی امتیاز کے قلعہ بند پولیس اسٹیشنوں کی تعمیر سے متعلق مدد کے لیے فنڈز فراہم کر رہی ہے۔
جناب امت شاہ نے کہا کہ بائیں بازو کے انتہا پسندی سے متاثرہ علاقوں میں سیکورٹی کے ساتھ ساتھ تیز رفتار ترقی وزیر اعظم جناب نریندر مودی کی قیادت میں حکومت کی پالیسی کا بنیادی مرکز ہے اور حکومت ان علاقوں کی ہمہ جہت ترقی کے لیے کئی اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ہند کی اہم اسکیموں کے ساتھ ساتھ ان علاقوں کی ترقی کے لیے کئی خصوصی اسکیمیں بھی نافذ کی جارہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سڑکوں کے رابطوں کو بہتر بنانے کے لیے 17,462 کلومیٹر سڑکوں کی تعمیر کی منظوری دی گئی ہے ،جس میں سے تقریباً 11,811 کلومیٹر پر کام مکمل ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ موبائل کنیکٹی ویٹی کو بہتر بنانے کے لیے موبائل ٹاور پروجیکٹ کے تحت گزشتہ آٹھ سالوں کے دوران پہلے مرحلے میں 2,343 موبائل ٹاور لگائے گئے ہیں اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے پیش نظر انہیں جی-4 پر اپ گریڈ کرنے کی منظوری بھی دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے مرحلے میں 2542 نئے موبائل ٹاور لگائے جا رہے ہیں۔
جناب شاہ نے کہا کہ بائیں بازو کی انتہا پسندی سے متاثرہ قبائلی اکثریتی بلاکس میں ایکلویہ اسکول کھولنے کو ،اگست-2019 سے ترجیحی علاقوں میں رکھا گیا ہے۔ جب کہ 2019 سے پہلے کے 21 سالوں میں 142 ایکلویہ رہائشی ماڈل اسکول (ای ایم آر ایس) کو منظوری دی گئی تھی، پچھلے 3 سالوں میں، 103 ای ایم آ ر ایس کو منظوری دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب تک بائیں بازو کی انتہا پسندی سے متاثرہ 90 اضلاع میں 245 ایکلویہ اسکولوں کو منظوری دی گئی ہے اور ان میں سے 121 کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شہریوں کی مالی شمولیت کے لیے بائیں بازو کی انتہا پسندی سے سب سے زیادہ متاثرہ اضلاع میں گزشتہ 8 سالوں میں 1,258 بینک کی شاخیں اور 1,348 اے ٹی ایم کھولے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ بائیں بازو کی انتہا پسندی سے متاثرہ 90 ایس آر ای اضلاع میں، ہر گرام پنچایت کے 3 کلومیٹر کے دائرے میں ڈاک خانوں کی رسائی کو یقینی بنانے کے لیے گزشتہ 8 سالوں میں 4,903 پوسٹ آفس کھولے گئے ہیں، جن میں سے 3114 ڈاکخانے صرف پچھلے ایک مالی سال کے دوران کھولے گئے ہیں ۔ سال 2016 میں اسکل ڈیولپمنٹ اسکیم کا دائرہ 34 اضلاع سے بڑھا کر 47 اضلاع تک کردیا گیا ہے، اور اس کے تحت 47 آئی ٹی آئیز اور ایس ڈی سیز کو منظوری دی گئی ہے، جن میں سے 43 آئی ٹی آئیز اور 38 ایس ڈی سیز فعال ہیں۔ میٹنگ میں تمام ممبران نے اپنی قیمتی رائے دی اور بائیں بازو کی انتہا پسندی کے خلاف جنگ میں مودی حکومت کی کوششوں کو سراہا۔
*****************
ش ح۔ ا ک۔ ق ر
U. No.1350
| Urdu |
1,897,156 | AllFebruary2023 |
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में वामपंथी उग्रवाद पर गृह मंत्रालय की संसदीय परामर्शदात्री समिति की बैठक की अध्यक्षता की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में “आत्मनिर्भर और नए भारत” में हिंसा और वामपंथी उग्रवादी विचार की कोई जगह नहीं है, हमारी सरकार ने इस दिशा में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है
मोदी सरकार ने किसी भी दल और विचारधारा के भेदभाव के बिना वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के साथ समन्वय बेहतर करने के लिए अनेक सफल प्रयास किये हैं
4 दशकों मे पहली बार 2022 में नागरिकों और सुरक्षाबलों की मृत्यु की संख्या 100 से कम रह गई है
प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गृह मंत्रालय ने वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए बनाई गई नीति के तीन प्रमुख स्तम्भ हैं- उग्रवादी हिंसा पर Ruthless Approach के साथ लगाम कसना, केंद्र-राज्य के बीच बेहतर समन्वय और विकास से जन-भागीदारी के माध्यम से वामपंथी उग्रवाद के प्रति समर्थन खत्म करना
इस त्रि-सूत्रीय रणनीति से पिछले आठ वर्षो में वामपंथी उग्रवाद पर लगाम कसने में ऐतिहासिक सफलता मिली है, वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसक घटनाओं में वर्ष 2010 के उच्च स्तर से 2022 में 76% की कमी आई है
वामपंथी उग्रवादी घटनाओं में जान गवाँने वाले नागरिकों तथा सुरक्षाकर्मियों की संख्या वर्ष 2010 के सर्वाधिक स्तर 1005 से 90% घटकर 2022 में 98 रह गई, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित ज़िलों की संख्या 90 से घटकर 45 रह गई है
वर्ष 2019 से अबतक वामपंथी उग्रवाद प्रभावित इलाकों में 175 नए कैंप स्थापित कर सुरक्षा वैक्यूम को कम करने और टॉप लीडरशिप को निष्क्रिय करके वामपंथी उग्रवाद की रीढ़ तोड़ने में सुरक्षाबलों को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है
इन प्रयासों के परिणामस्वरूप बूढ़ा पहाड़ और चकरबंदा जैसे दुर्गम क्षेत्रों में वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ सफलता मिली है और बिहार, झारखण्ड तथा उड़ीसा को वामपंथी उग्रवाद से लगभग मुक्त करा लिया गया है
वामपंथी उग्रवाद-प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन में मदद और हमारे जवानों की जान बचाने के लिए बीएसएफ एयरविंग को सशक्त किया गया है, जिसके लिए पिछले एक वर्ष में नए पायलट्स और इंजिनियर्स की नियुक्ति हुई है
गृह मंत्रालय वामपंथी उग्रवादियों की वित्तीय चोकिंग (Financial Choking) कर इनके इकोसिस्टम को पूरी तरह ध्वस्त करने का काम कर रहा है
बैठक में सभी सदस्यों ने अपने बहुमूल्य विचार दिए और वामपंथी उग्रवाद से लड़ने के मोदी सरकार के प्रयासों की सराहना की
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में वामपंथी उग्रवाद पर गृह मंत्रालय की संसदीय परामर्शदात्री समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में गृह राज्यमंत्री श्री नित्यानंद राय, श्री अजय कुमार मिश्रा और श्री निशिथ प्रमाणिक, समिति में शामिल संसद के दोनों सदनों के सदस्य, केन्द्रीय गृह सचिव, सीमा सुरक्षा बल और केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल के महानिदेशक और गृह मंत्रालय तथा संबंधित मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
अपने संबोधन में केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में “आत्मनिर्भर नए भारत” में हिंसा और वामपंथी उग्रवादी विचार की कोई जगह नहीं है और हमारी सरकार ने इस दिशा में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में गृह मंत्रालय ने वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए बनाई गई नीति के तीन प्रमुख स्तम्भ हैं- उग्रवादी हिंसा पर Ruthless Approach के साथ लगाम कसना, केंद्र-राज्य के बीच बेहतर समन्वय और विकास से जन-भागीदारी के माध्यम से वामपंथी उग्रवाद के प्रति समर्थन खत्म करना।
श्री अमित शाह ने कहा कि इस त्रि-सूत्रीय रणनीति से पिछले आठ वर्षो में वामपंथी उग्रवाद पर लगाम कसने में ऐतिहासिक सफलता मिली है, जैसे कि---
करीब 04 दशकों के बाद पहली बार वर्ष 2022 में नागरिकों और सुरक्षाबलों की मृत्यु की संख्या 100 से कम रही।
वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसक घटनाओं में वर्ष 2010 के उच्च स्तर से 2022 में 76% की कमी।
वामपंथी उग्रवाद की घटनाओं में जान गवाँने वाले नागरिकों तथा सुरक्षाकर्मियों की संख्या वर्ष 2010 के सर्वाधिक स्तर 1005 से 90% घटकर वर्ष 2022 में 98 रह गई और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित ज़िलों की संख्या 90 से घटकर 45 रह गई है
वामपंथी उग्रवाद से सर्वाधिक प्रभावित जिलों की संख्या अप्रैल-2018 में 35 से घटकर 30 तथा जुलाई-2021 से और घटकर 25 रह गई है।
सुरक्षा संबंधी व्यय (SRE) योजना के जिलों की संख्या 126 से अप्रैल-2018 में घटकर 90 रह गई तथा जुलाई-2021 से ये और घटकर 70 रह गई है।
वर्ष 2019 से अबतक वामपंथी उग्रवाद प्रभावित इलाकों में 175 नए कैंप स्थापित कर सुरक्षा वैक्यूम को कम करने और टॉप लीडरशिप को निष्क्रिय करके वामपंथी उग्रवाद की रीढ़ तोड़ने में सुरक्षाबलों को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है
केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि हमारे सुरक्षाबलों ने नये-नये इनोवेटिव तरीकों से नक्सलियों को घेरा है और इसी नीति के तहत फरवरी, 2022 में झारखण्ड के लोहदरगा जिले में नव स्थापित सुरक्षा कैम्पों के माध्यम से 13-दिवसीय संयुक्त अभियान को कई सफलतायें मिलीं।
श्री अमित शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय वामपंथी उग्रवादियों की वित्तीय चोकिंग (Financial Choking) कर इनके इकोसिस्टम को पूरी तरह ध्वस्त करने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि वामपंथी उग्रवाद-प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन में मदद और हमारे जवानों की जान बचाने के लिए बीएसएफ एयरविंग को सशक्त किया गया है, जिसके लिए पिछले एक वर्ष में नए पायलट्स और इंजिनियर्स की नियुक्ति हुई है।
केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने किसी भी दल और विचारधारा के भेदभाव के बिना वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के साथ समन्वय बेहतर करने के लिए अनेक सफल प्रयास किये हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार प्रभावित राज्यों को बिना भेदभाव के पुलिस बलों के आधुनिकीकरण, फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन निर्माण आदि के लिए सभी संसाधन उपलब्ध करवा रही है।
श्री अमित शाह ने कहा कि सुरक्षा के साथ ही वामपंथी उग्रवाद-प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित विकास मोदी सरकार की नीति का मुख्य लक्ष्य है और सरकार इन क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए कई कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों के विकास हेतु भारत सरकार की फ्लैगशिप योज़नाओं के साथ ही कई विशिष्ट योज़नाएं लागू की जा रहीं हैं। उन्होंने कहा कि सड़क सम्पर्क को बेहतर करने के लिये 17462 किलोमीटर सड़कों की स्वीकृति दी गयी है जिसमे से करीब 11811 किलोमीटर सड़कों का निर्माण पूरा हो चुका है।
केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जनजाति बहुल ब्लॉक्स में एकलव्य स्कूल खोलने को अगस्त-2019 से प्रायोरिटी एरियाज में रखा गया है और इससे पहले, 21 साल की अवधि के दौरान, स्वीकृत 142 की तुलना में 2019 के बाद पिछले 3 वर्षों के दौरान ही 103 EMRS स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अब तक, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 90 जिलों में 245 एकलव्य स्कूल को स्वीकृति दी गई है और इनमें से 121 कार्यरत हैं।
श्री अमित शाह ने कहा कि स्थानीय नागरिकों के वित्तीय समावेशन हेतु वामपंथी उग्रवाद से सर्वाधिक प्रभावित ज़िलों में पिछले 08 वर्षों में 1258 बैंक शाखाएं तथा 1348 ATMs खोले गये हैं। इसके अलावा वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 90 SRE ज़िलों में, हर ग्राम पंचायत में 3 किलोमीटर के दायरे में पोस्ट ऑफिस की उपलब्धता को सुनिश्चित करने हेतु पिछले 08 वर्षों में 4903 पोस्ट ऑफिस खोले गये हैं, जिनमें से 3114 पोस्ट ऑफिस पिछले एक वित्तीय वर्ष में ही खोले गये हैं।
केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि स्किल डेवलपमेंट स्कीम के स्कोप को वर्ष 2016 में 34 ज़िलों से बढ़ा कर 47 ज़िलों तक कर दिया गया है, और, इसके तहत 47 ITIs तथा 68 SDCs को स्वीकृत किया गया है, जिनमें से 43 ITIs तथा 38 SDCs कार्यरत हैं। बैठक में सभी सदस्यों ने अपने बहुमूल्य विचार दिए और वामपंथी उग्रवाद से लड़ने के मोदी सरकार के प्रयासों की सराहना की।
****
आरके / एसएम / आरआर
| Hindi |
1,897,376 | AllFebruary2023 |
সন্ত্রাস তথা উগ্রপন্থী কার্যকলাপ দমনে স্থিরপ্রতিজ্ঞ কেন্দ্রীয় সরকার
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সংসদীয় পরামর্শদাতা কমিটির বৈঠকে জানালেন শ্রী অমিত শাহ
নয়াদিল্লি, ৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সংসদীয় পরামর্শদাতা কমিটির বৈঠকে আজ উগ্রপন্থা ও সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলা সম্পর্কে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে নেতৃত্ব দেন স্বরাষ্ট্র ও সমবায় দপ্তরের মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ। তিনি তাঁর বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে গঠিত সরকার আত্মনির্ভর এক নতুন ভারত গঠনের সঙ্কল্পকে সফল করে তুলতে হিংসা ও সন্ত্রাসকে কোনরকম বরদাস্ত না করার বিষয়ে যে স্থিরপ্রতিজ্ঞ তার উল্লেখ করে জানান যে এজন্য সন্ত্রাস কবলিত কয়েকটি রাজ্যের সরকারের সঙ্গে সমন্বয় রক্ষার মাধ্যমে সন্ত্রাস মোকাবিলায় কেন্দ্রীয় সরকার বিশেষ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে কোনও বিশেষ দল বা মতাদর্শকে প্রাধান্য না দেওয়ার সিদ্ধান্তে অনড় কেন্দ্রীয় সরকার।
প্রসঙ্গত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী উল্লেখ করেন যে গত চার দশকের মধ্যে এই প্রথমবার ২০২২ সালে অসামরিক ব্যক্তি ও নিরাপত্তা কর্মীদের মৃত্যুর সংখ্যা ১০০-র নিচে নামিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে।
শ্রী অমিত শাহ জানান, সন্ত্রাস মোকাবিলায় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক কয়েকটি বিশেষ স্তম্ভকে চিহ্নিত করেছে। এগুলি হল – হিংসা ও হিংসাত্মক কার্যকলাপ দমনে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ, কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে উন্নততর সমন্বয় এবং সন্ত্রাসকে কোনভাবে প্রশ্রয় বা মদত না দেওয়ার উদ্দেশ্যে জনসাধারণের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে উন্নয়ন প্রচেষ্টা। এই তিনটি স্তম্ভের ওপর ভিত্তি করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের বিশেষ তৎপরতায় গত আট বছরে উগ্রপন্থী কার্যকলাপকে দমন করার ক্ষেত্রে এক ঐতিহাসিক সাফল্যের নজির সৃষ্টি হয়েছে। ২০১০-এর তুলনায় ২০২২ সালে হিংসাত্মক ঘটনা হ্রাস পেয়েছে ৭৬ শতাংশের মতো। অন্যদিকে, ২০১০ সালের তুলনায় অসামরিক ব্যক্তি এবং নিরাপত্তা কর্মীদের মৃত্যুর হার ২০২২ সালে হ্রাস পেয়েছে ৯০ শতাংশ। শুধু তাই নয়, উগ্রপন্থী অধ্যুষিত জেলাগুলির সংখ্যাও ক্রমান্বয়ে ৯০ থেকে কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ৪৫টিতে।
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আরও জানান যে ২০১৯ সালে সন্ত্রাস কবলিত এলাকাগুলিতে ১৭৫টি নতুন শিবির স্থাপন করা হয় নিরাপত্তা বাহিনীর পক্ষ থেকে। এই বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে সন্ত্রাসবাদীদের তৎপরতা অনেকাংশেই রোধ করা সম্ভব হয়েছে। বিহারের বুদ্ধ পাহাড় ও চাকরবান্দায় উগ্রপন্থা দমনে যেমন সাফল্য এসেছে, অন্যদিকে তেমনই ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশার বহু এলাকাকেই প্রায় সন্ত্রাসমুক্ত করা সম্ভব হয়েছে। আকাশপথে সন্ত্রাসের কার্যকর মোকাবিলায় সীমান্ত রক্ষী বাহিনীতে আরও নতুন পাইলট ও ইঞ্জিনিয়ারকে নিয়োগ করা হয়েছে গত এক বছরে। সেনা জওয়ানদের প্রাণরক্ষার কাজে এবং সন্ত্রাস কবলিত অঞ্চলগুলিতে শান্তি ফিরিয়ে আনতে এই উদ্যোগ বিশেষভাবে সফল হয়েছে। এক কথায় বলতে গেলে, সন্ত্রাসের যে কোনও ধরনের পরিস্থিতির মোকাবিলায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এখন স্থির সঙ্কল্প। আর্থিক দিক থেকে সন্ত্রাসবাদীদের মদতদানের সমস্ত রকম রাস্তাই প্রায় বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।
বৈঠকে তাঁর ভাষণে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অবহিত করেন যে নতুন নতুন পদ্ধতি ও উদ্ভাবন প্রচেষ্টার মাধ্যমে নকশাল দমনে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেছে নিরাপত্তা বাহিনী। এই প্রচেষ্টাকে একটি নীতিগত পদক্ষেপ বলে বর্ণনা করে তিনি জানান যে ২০২২-এর ফেব্রুয়ারি মাসে ঝাড়খণ্ডের লোহারদাগা জেলায় নতুন নিরাপত্তা শিবির স্থাপন করার মাধ্যমে ১৩ দিনের এক বিশেষ অভিযানে বাহিনী সাফল্য অর্জন করে। রাজ্য পুলিশ বাহিনীগুলিকে অত্যাধুনিক করে তুলতে মোদী সরকার আর্থিক সহায়তাদানেও পিছিয়ে নেই। সন্ত্রাস কবলিত রাজ্যগুলিতে বিশেষ বিশেষ পুলিশ চৌকি স্থাপনের মাধ্যমে সন্ত্রাস দমনের চেষ্টা চলছে বলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী উল্লেখ করেন।
শ্রী অমিত শাহ বলেন, সন্ত্রাসবাদী তৎপরতায় ক্ষতিগ্রস্ত রাজ্যগুলির দ্রুত ও সার্বিক উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকার এক বিশেষ নীতিও গ্রহণ করেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান প্রধান কর্মসূচি ছাড়াও কয়েকটি বিশেষ বিশেষ কর্মসূচিও রূপায়িত হচ্ছে ক্ষতিগ্রস্ত রাজ্যগুলির উন্নয়ন প্রচেষ্টায়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জানান, সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলিতে সড়ক সংযোগ আরও উন্নত করে তুলতে ১৭,৪৬২ কিলোমিটারব্যাপী রাস্তা নির্মাণের কাজে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ১১,৮১১ কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণের কাজ ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ হয়েছে। এছাড়াও, মোবাইল সংযোগ বাড়াতে গত আট বছরে মোবাইল টাওয়ার প্রকল্পের আওতায় ২,৩৪৩টি মোবাইল টাওয়ারও সংস্থাপিত হয়েছে। মোবাইল টাওয়ার প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে এগুলি স্থাপিত হয়েছে বলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী উল্লেখ করেন। তিনি জানান, প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ফলে এই মোবাইল টাওয়ারগুলিকে ৪জি-তে উন্নীত করার ব্যাপারেও সরকারিভাবে সম্মতি দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে ২,৫৪২টি নতুন মোবাইল টাওয়ার স্থাপনের কাজ বর্তমানে চলছে।
শ্রী শাহ বলেন, সন্ত্রাসবাদের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত আদিবাসী অধ্যুষিত ব্লকগুলিতে একলব্য বিদ্যালয় স্থাপনের কর্মসূচিকে বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। ২০১৯ সালের পূর্ববর্তী ২১ বছরে দেশে যেখানে ১৪২টি একলব্য আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাবে মঞ্জুরি দেওয়া হয়, সেখানে গত তিন বছরে ১০৩টি এই ধরনের বিদ্যালয় স্থাপনের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এক পরিসংখ্যানগত তথ্য তুলে ধরে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বলেন, উগ্রপন্থী কার্যকলাপে ক্ষতিগ্রস্ত জেলাগুলিতে ২৪৫টি একলব্য বিদ্যালয় স্থাপনে মঞ্জুরি দেওয়া হয়। এর মধ্যে ১২১টি ইতিমধ্যেই চালু হয়েছে। শুধু তাই নয়, এই ধরনের অঞ্চলগুলিতে গত আট বছরে ব্যাঙ্কের ১,২৫৮টি শাখা এবং ১,৩৪৮টি এটিএম খোলা হয়েছে। সর্বস্তরের নাগরিকদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তিই সরকারের এই বিশেষ প্রচেষ্টার লক্ষ্য বলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বর্ণনা করেন।
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আরও একটি তথ্য তুলে ধরে জানান যে একদা সন্ত্রাস কবলিত ৯০টির মতো জেলায় গত আট বছরে ডাকঘর স্থাপন করা হয়েছে ৪,৯০৩টি। প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩ কিলোমিটার পরিধির মধ্যে যাতে অন্তত একটি করে ডাকঘরের সুযোগ পাওয়া যায় তা নিশ্চিত করতেই সরকারের এই বিশেষ উদ্যোগ। এর মধ্যে শুধুমাত্র গত আর্থিক বছরেই চালু হয়ে গেছে ৩,১১৪টি ডাকঘর।
দক্ষতা বিকাশ কর্মসূচি প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শ্রী শাহ জানান যে কর্মসূচির পরিধি ৩৪টি জেলা থেকে ২০১৬-তে উন্নীত করা হয়েছে ৪৭টি জেলায়। এর আওতায় ৪৭টি আইটিআই এবং ৬৮টি এসডিসি গড়ে তোলার ব্যাপারে মঞ্জুরি দেওয়া হয়। তার মধ্যে ৪৩টি আইটিআই এবং ৩৮টি এসডিসি-তে কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে।
আজকের বৈঠকে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শ্রী নিত্যানন্দ রাই, শ্রী অজয় কুমার মিশ্র ও শ্রী নিশীথ প্রামাণিক, সংসদের উভয় কক্ষ থেকে নির্বাচিত মন্ত্রকের সংসদীয় পরামর্শদাতা কমিটির সদস্যবৃন্দ, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব, বিএসএফ ও সিআরপিএফ-এর ডিজি পর্যায়ের বরিষ্ঠ আধিকারিক এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কয়েকজন পদস্থ আধিকারিক।
PG/SKD/DM/
| Bengali |
1,897,571 | AllFebruary2023 |
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਮਪੰਥੀ ਉਗ੍ਰਵਾਦ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ “ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ” ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਵਾਮਪੰਥੀ ਉਗ੍ਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਟੌਲਰੇਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਬਿਨਾ ਵਾਮਪੰਥੀ ਉਗ੍ਰਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੇਕ ਸਫਲ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ
4 ਦਹਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2022 ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਾਮਪੰਥੀ ਉਗ੍ਰਵਾਦ ਨਾਲ ਨਿਟਪਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ- ਉਗ੍ਰਵਾਦੀ ਹਿੰਸ ‘ਤੇ Ruthless Approach ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣਾ, ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜਨ-ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਾਮਪੰਥੀ ਉਗ੍ਰਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਥਨ ਖਤਮ ਕਰਨਾ
ਇਸ ਤਿੰਨ-ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 8 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਮਪੰਥੀ ਉਗ੍ਰਵਾਦ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਵਾਮਪੰਥੀ ਉਗ੍ਰਵਾਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2010 ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 2022 ਵਿੱਚ 76% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ
ਵਾਮਪੰਥੀ ਉਗ੍ਰਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਮਪੰਥੀ ਉਗ੍ਰਵਾਦ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਸ਼ਿਥ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ, ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ “ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ” ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਵਾਮਪੰਥੀ ਉਗ੍ਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਟੌਲਰੇਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਾਮਪੰਥੀ ਉਗ੍ਰਵਾਦ ਨਾਲ ਨਿਪਟਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ- ਉਗ੍ਰਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ‘ਤੇ Ruthless Approach ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣਾ, ਕੇਂਦਰ –ਰਾਜ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜਨ-ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਾਮਪੰਥੀ ਉਗ੍ਰਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਥਨ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਿੰਨ-ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 8 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਮਪੰਥੀ ਉਗ੍ਰਵਾਦ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਵੇ ਕਿ----
ਕਰੀਬ 04 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੀ।
ਵਾਮਪੰਥੀ ਉਗ੍ਰਵਾਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2010 ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 2022 ਵਿੱਚ 76% ਦੀ ਕਮੀ।
ਵਾਮਪੰਥੀ ਉਗ੍ਰਵਾਦ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਗਾਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਸਾਲ 2010 ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 1005 ਤੋਂ 90% ਘਟਕੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 98 ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਵਾਮਪੰਥੀ ਉਗ੍ਰਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 90 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 45 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ।
ਵਾਮਪੰਥੀ ਉਗ੍ਰਵਾਦ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਅਪ੍ਰੈਲ-2018 ਵਿੱਚ 25 ਤੋਂ ਘਟਕੇ 30 ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ-2021 ਤੋਂ ਘਟਕੇ 25 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚ (SRE) ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 126 ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ-2018 ਵਿੱਚ ਘਟਕੇ 90 ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ-2021 ਤੋਂ ਇਹ ਘਟਕੇ 70 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਾਮਪੰਥੀ ਉਗ੍ਰਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕੀਆਂ ਵਿੱਚ 175 ਨਵੇਂ ਕੈਂਪ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੈਕਿਊਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੌਪ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਰਕੇ ਵਾਮਪੰਥੀ ਉਗ੍ਰਵਾਦ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਤੋੜਣ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਇਨੋਵੈਟਿਵ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਰਵਰੀ, 2022 ਵਿੱਚ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਲੋਹਦਰਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਵ ਸਥਾਪਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 13-ਦਿਨੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਅਭਿਯਾਨ ਨੂੰ ਕਈ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਾਪਮੰਥੀ ਉਗ੍ਰਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤ ਚੌਕਿੰਗ ਟੈਕਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਮਪੰਥੀ ਉਗ੍ਰਵਾਦ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਏਅਰਵਿੰਗ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਬਿਨਾ ਵਾਮਪੰਥੀ ਉਗ੍ਰਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੇਕ ਸਫਲ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ, ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਿਰਮਾਣ ਆਦਿ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਧਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਮਪੰਥੀ ਉਗ੍ਰਵਾਦ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਵਿਕਾਸ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਖਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਲਈ 17462 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮਨੂਜ਼ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 11811 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਮਪੰਥੀ ਉਗ੍ਰਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਬਹੁਲ ਬਲਾਕਸ ਵਿੱਚ ਏਕਲਵਯ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਅਗਸਤ-2019 ਤੋਂ ਤਰਜੀਹ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ, 21 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ 142 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 2019 ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ 3 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 103 EMRS ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਵਾਮਪੰਥੀ ਉਗ੍ਰਵਾਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 90 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 245 ਏਕਲਵਯ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 121 ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਾਮਪੰਥੀ ਉਗ੍ਰਵਾਦ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 08 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 1258 ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਅਤੇ 1348 ATMs ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵਾਮਪੰਥੀ ਉਗ੍ਰਵਾਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 90 SRE ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਅਰੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 08 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 4903 ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3114 ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸਕੋਪ ਨੂੰ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ 34 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 47 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 47 ITIs ਅਤੇ 68 SDCs ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 43 ITIs ਅਤੇ 38 SDCs ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਮੁੱਲ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਵਾਮਪੰਥੀ ਉਗ੍ਰਵਾਦ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ
*****
ਆਰਕੇ/ਏਵਾਈ/ਏਕੇਐੱਸ/ਆਰਆਰ/ਏਐੱਸ
| Punjabi |
1,897,168 | AllFebruary2023 |
કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકારિતા મંત્રી શ્રી અમિત શાહે આજે નવી દિલ્હીમાં ડાબેરી ઉગ્રવાદ પર સંસદીય સલાહકાર સમિતિની બેઠકની અધ્યક્ષતા સંભાળી
પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીનાં નેતૃત્વમાં "આત્મનિર્ભર અને નવા ભારત"માં હિંસા અને ડાબેરી ઉગ્રવાદી વિચારધારાને કોઈ સ્થાન નથી, અમારી સરકારે આ દિશામાં ઝીરો ટોલરન્સની નીતિ અપનાવી છે
મોદી સરકારે કોઈપણ પક્ષ અને વિચારધારાના ભેદભાવ વિના ડાબેરી ઉગ્રવાદ પ્રભાવિત રાજ્યો સાથે સંકલન સુધારવા માટે ઘણા સફળ પ્રયાસો કર્યા છે
ચાર દાયકામાં પહેલીવાર 2022માં માર્યા ગયેલા નાગરિકો અને સુરક્ષા દળોની સંખ્યા 100થી નીચે આવી છે
પ્રધાનમંત્રી મોદીજીનાં નેતૃત્વ હેઠળ ગૃહ મંત્રાલયે ડાબેરી ઉગ્રવાદનો સામનો કરવા માટે તૈયાર કરેલી નીતિના ત્રણ મુખ્ય આધારસ્તંભો છે- કઠોર અભિગમ સાથે ઉગ્રવાદી હિંસાને કાબૂમાં લેવી, કેન્દ્ર-રાજ્ય વચ્ચે વધુ સારું સંકલન અને વિકાસથી જનભાગીદારીનાં માધ્યમથી ડાબેરી ઉગ્રવાદને ટેકો ખતમ કરવો
આ ત્રિપાંખીય વ્યૂહરચનાને કારણે છેલ્લાં આઠ વર્ષમાં ડાબેરી પાંખના ઉગ્રવાદને અંકુશમાં લેવામાં ઐતિહાસિક સફળતા મળી છે, જેમાં ડાબેરી પાંખના ઉગ્રવાદને લગતી હિંસક ઘટનાઓમાં વર્ષ 2010ની ઊંચી સપાટીથી 2022માં 76 ટકાનો ઘટાડો થયો છે
ડાબેરી પાંખના ઉગ્રવાદની ઘટનાઓમાં પોતાનો જીવ ગુમાવનારા નાગરિકો અને સુરક
કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકારિતા મંત્રી શ્રી અમિત શાહની અધ્યક્ષતામાં આજે નવી દિલ્હીમાં ડાબેરી ઉગ્રવાદ પર સંસદીય સલાહકાર સમિતિની બેઠક મળી હતી. આ બેઠકમાં ગૃહ રાજ્યમંત્રી શ્રી નિત્યાનંદ રાય, શ્રી અજય કુમાર મિશ્રા અને શ્રી નિશિથ પ્રમાણિક, સમિતિમાં સામેલ સંસદનાં બંને ગૃહોના સભ્યો, કેન્દ્રીય ગૃહ સચિવ, સરહદ સુરક્ષા દળ અને કેન્દ્રીય અનામત પોલીસ દળના મહાનિદેશક તથા ગૃહ મંત્રાલય અને સંબંધિત મંત્રાલયોના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રીએ પોતાનાં સંબોધનમાં કહ્યું કે પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીનાં નેતૃત્વમાં "આત્મનિર્ભર નવા ભારત"માં હિંસા અને ડાબેરી ઉગ્રવાદી વિચારધારાને કોઈ સ્થાન નથી અને અમારી સરકારે આ દિશામાં ઝીરો ટોલરન્સની નીતિ અપનાવી છે. તેમણે કહ્યું હતું કે, પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીનાં નેતૃત્વમાં ગૃહ મંત્રાલયે ડાબેરી ઉગ્રવાદને પહોંચી વળવા માટે જે નીતિ ઘડી છે, તેમાં ત્રણ મુખ્ય આધારસ્તંભ છે- કઠોર અભિગમ સાથે ઉગ્રવાદી હિંસા પર લગામ કસવી, કેન્દ્ર-રાજ્ય વચ્ચે વધુ સારાં સંકલન અને વિકાસથી જન-ભાગીદારીનાં માધ્યમથી ડાબેરી ઉગ્રવાદને ટેકો સમાપ્ત કરવો.
શ્રી અમિત શાહે જણાવ્યું હતું કે, આ ત્રિપાંખીય વ્યૂહરચનાને કારણે છેલ્લાં આઠ વર્ષમાં ડાબેરી પાંખનાં કટ્ટરવાદને નિયંત્રણમાં લેવામાં ઐતિહાસિક સફળતા મળી છે, જેમ કે---
લગભગ ચાર દાયકામાં પ્રથમ વખત, 2022માં નાગરિકો અને સુરક્ષા દળોની મૃત્યુની સંખ્યા 100થી પણ ઓછી હતી.
ડાબેરી પાંખના ઉગ્રવાદને લગતી હિંસાની ઘટનાઓમાં વર્ષ 2010નાં ઉચ્ચ સ્તરની સરખામણીએ વર્ષ 2022માં 76 ટકાનો ઘટાડો.
ડાબેરી ઉગ્રવાદની ઘટનાઓમાં પોતાનો જીવ ગુમાવનારા નાગરિકો અને સુરક્ષા કર્મચારીઓની સંખ્યા વર્ષ 2010માં સૌથી વધુ 1005ની ટોચથી 90 ટકા ઘટીને વર્ષ 2022માં 98 થઈ હતી અને ડાબેરી ઉગ્રવાદથી અસરગ્રસ્ત જિલ્લાઓની સંખ્યા 90થી ઘટીને 45 થઈ ગઈ છે.
ડાબેરી ઉગ્રવાદથી સૌથી વધુ અસરગ્રસ્ત જિલ્લાઓની સંખ્યા એપ્રિલ- 2018માં 35થી ઘટીને 30 થઈ ગઈ છે અને જુલાઈ-2021થી વધુ ઘટીને 25 થઈ ગઈ છે.
સુરક્ષા સંબંધિત ખર્ચ (એસઆરઈ) યોજનાના જિલ્લાઓની સંખ્યા 126થી એપ્રિલ- 2018માં ઘટીને 90 થઈ ગઈ અને જુલાઈ-2021થી તે વધુ ઘટીને 70 થઈ ગઈ છે.
વર્ષ 2019થી અત્યાર સુધીમાં ડાબેરી ઉગ્રવાદ પ્રભાવિત વિસ્તારોમાં 175 નવા કૅમ્પ સ્થાપી સુરક્ષા અવકાશને ઓછો કરવા અને ટોચનાં નેતૃત્વને નિષ્ક્રિય કરીને ડાબેરી ઉગ્રવાદની કરોડરજ્જુ તોડવામાં સુરક્ષા દળોએ મોટી સફળતા હાંસલ કરી છે.
કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રીએ કહ્યું કે આપણા સુરક્ષા દળોએ નવા નવા ઇનોવેટિવ માર્ગો દ્વારા નક્સલવાદીઓને ઘેરી લીધા છે અને આ નીતિ હેઠળ ફેબ્રુઆરી 2022માં ઝારખંડના લોહરદરા જિલ્લામાં નવા સ્થાપિત સુરક્ષા કૅમ્પો દ્વારા 13 દિવસનાં સંયુક્ત અભિયાનને ઘણી સફળતા પ્રાપ્ત થઈ હતી.
શ્રી અમિત શાહે જણાવ્યું હતું કે, ગૃહ મંત્રાલય ડાબેરી ઉગ્રવાદીઓને નાણાકીય રીતે રૂંધીને (Financial Choking) તેમની ઇકોસિસ્ટમનો સંપૂર્ણપણે નાશ કરવાનું કામ કરી રહ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે, "ડાબેરી ઉગ્રવાદ પ્રભાવિત વિસ્તારોમાં ઓપરેશનમાં મદદ અને આપણા જવાનોના જીવ બચાવવા માટે બીએસએફના એરવિંગને સશક્ત બનાવવામાં આવ્યું છે, જેના માટે છેલ્લાં એક વર્ષમાં નવા પાઇલટ્સ અને એન્જિનિયર્સની નિમણૂક કરવામાં આવી છે."
કેન્દ્રીય ગૃહ પ્રધાને કહ્યું કે મોદી સરકારે કોઈ પણ પક્ષ અને વિચારધારાના ભેદભાવ વિના ડાબેરી ઉગ્રવાદ પ્રભાવિત રાજ્યો સાથે સંકલન સુધારવા માટે અનેક સફળ પ્રયાસો કર્યા છે. તેમણે કહ્યું કે મોદી સરકાર પોલીસ દળોનાં આધુનિકીકરણ, ફોર્ટિફાઇડ પોલીસ સ્ટેશનોનાં નિર્માણ વગેરે માટે અસરગ્રસ્ત રાજ્યોને ભેદભાવ વિના તમામ સંસાધનો ઉપલબ્ધ કરાવી રહી છે.
શ્રી અમિત શાહે જણાવ્યું હતું કે, સુરક્ષાની સાથે સાથે જ ડાબેરી ઉગ્રવાદથી અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં ઝડપી વિકાસ એ મોદી સરકારની નીતિનું મુખ્ય લક્ષ્ય છે તથા સરકાર આ વિસ્તારોના સંપૂર્ણ વિકાસ માટે ઘણાં પગલાં લઈ રહી છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, આ ક્ષેત્રોના વિકાસ માટે ભારત સરકારની મુખ્ય યોજનાઓની સાથે ઘણી વિશિષ્ટ યોજનાઓ અમલમાં મૂકવામાં આવી રહી છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, માર્ગ કનેક્ટિવિટી સુધારવા માટે 17462 કિલોમીટરના માર્ગોને મંજૂરી આપવામાં આવી છે, જેમાંથી આશરે 11811 કિલોમીટરના માર્ગોનું નિર્માણ કાર્ય પૂર્ણ થઈ ગયું છે.
કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે, ડાબેરી ઉગ્રવાદથી અસરગ્રસ્ત આદિવાસી બહુમતી ધરાવતા બ્લોક્સમાં એકલવ્ય શાળાઓ શરૂ કરવાની કામગીરી ઑગસ્ટ-2019થી પ્રાથમિકતા ધરાવતા ક્ષેત્રોમાં રાખવામાં આવી છે અને આ અગાઉ, 21 વર્ષનાં ગાળા દરમિયાન, મંજૂર 142ની સરખામણીએ વર્ષ 2019 પછી છેલ્લાં 3 વર્ષ દરમિયાન જ 103 ઇએમઆરએસને મંજૂરી આપવામાં આવી છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, અત્યાર સુધીમાં ડાબેરી ઉગ્રવાદથી અસરગ્રસ્ત 90 જિલ્લાઓમાં 245 એકલવ્ય શાળાઓને મંજૂરી આપવામાં આવી છે અને તેમાંથી 121 શાળાઓ કાર્યરત છે.
શ્રી અમિત શાહે જણાવ્યું હતું કે, ડાબેરી ઉગ્રવાદથી સૌથી વધુ અસરગ્રસ્ત જિલ્લાઓમાં છેલ્લાં 08 વર્ષમાં 1258 બૅન્ક શાખાઓ અને 1348 એટીએમ ખોલવામાં આવ્યાં છે, જેથી સ્થાનિક નાગરિકોનાં નાણાકીય સર્વસમાવેશકતા પર ધ્યાન આપી શકાય. આ ઉપરાંત ડાબેરી ઉગ્રવાદથી અસરગ્રસ્ત 90 એસઆરઈ જિલ્લાઓમાં છેલ્લાં 08 વર્ષમાં દરેક ગ્રામ પંચાયતમાં 3 કિ.મી.ની ત્રિજ્યામાં પોસ્ટ ઓફિસ ઉપલબ્ધ થાય તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે 4903 પોસ્ટ ઓફિસ ખોલવામાં આવી છે, જેમાંથી 3114 પોસ્ટ ઓફિસો છેલ્લાં એક નાણાકીય વર્ષમાં જ ખોલવામાં આવી છે.
કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે, વર્ષ 2016માં કૌશલ્ય વિકાસ યોજનાનો વ્યાપ 34 જિલ્લાઓથી વધારીને 47 જિલ્લાઓ કરવામાં આવ્યો છે અને આ અંતર્ગત 47 આઇટીઆઇ અને 68 એસડીસીને મંજૂરી આપવામાં આવી છે, જેમાંથી 43 આઇટીઆઇ અને 38 એસડીસી કાર્યરત છે. આ બેઠકમાં તમામ સભ્યોએ પોતાનાં મૂલ્યવાન મંતવ્યો આપ્યાં હતાં અને ડાબેરી ઉગ્રવાદ સામે લડવાના મોદી સરકારના પ્રયાસોની પ્રશંસા કરી હતી.
YP/GP/JD
| Gujarati |
1,896,990 | AllFebruary2023 |
VACANT POSTS IN JAMMU AND KASHMIR
On the question on ‘Vacant Posts in Jammu and Kashmir’ in Lok Sabha, Minister of State for Home Affairs, Shri Nityanand Rai stated the following in a written reply today.
The Government of Jammu and Kashmir, has carried out several governance reforms, including in the area of recruitments in Government. Large scale recruitment drive has been carried out after formation of the Union territory in the most transparent manner.
33,426 vacancies of Gazetted/Non-Gazetted categories have been identified in the Government of Jammu and Kashmir, out of which 25,450 vacancies have been filled till December, 2022. Recruiting agencies have advertised 7,976 vacancies for recruitment.
The identification of vacancies in the Government and recruitment is a continuous and on-going process. The same is taken up under Accelerated Recruitment Drive.
The Government of Jammu and Kashmir has taken various initiatives to bring down un-employment by implementing various self employment schemes through different departments by providing subsidized loans for establishment of their own sustainable income generation units.
A number of self employment schemes like Mission Youth, Rural Livelihood Mission, Himayat, PMEGP, Avsar, Tejaswani are being implemented for providing employment opportunities.
During the current financial year, 2,01,299 employments have been generated upto 21.01.2023 through such schemes.
From the results of Periodic Labor Force Survey (PLFS) conducted by the National Sample Survey Office (NSSO), estimates of unemployment rate is not available specifically for the educated youth in Jammu and Kashmir for the period April-June 2021.
However, from the PLFS conducted by the National Sample Survey Office (NSSO) during July 2020-June 2021, estimate of unemployment rate according to usual status among the persons of age group 15-29 years for Jammu and Kashmir was 18.3 per cent.
*****
RK/AY/RR/880
| English |
1,897,087 | AllFebruary2023 |
جموں اور کشمیر میں خالی اسامیاں
لوک سبھا میں ‘جموں و کشمیر میں خالی اسامیوں’ سے متعلق سوال پر امور داخلہ کے وزیر مملکت جناب نتیا نند رائے نے آج یہ تحریری جواب دیا۔
جموں و کشمیر کی حکومت نے کئی گورننس یعنی حکومت داری میں کئی اصلاحات کی ہیں جن میں حکومت میں ملازمت دینے کا شعبہ بھی شامل ہے۔ مرکز کے زیر انتظام علاقے کی تشکیل کے بعد انتہائی شفاف طریقے سے بڑے پیمانے پر ملازمت دینے کی مہم چلائی گئی ہے۔
حکومت جموں و کشمیر میں گزیٹیڈ/ نان گزٹیڈ زمروں کی 33,426 اسامیوں کی نشاندہی کی گئی۔ ان میں سے دسمبر 2022 تک 25,450 اسامیاں پُر کی جا چکی ہیں۔ ملازمت مہیا کرنے والی ایجنسیوں نے 7,976 ملازمتوں کا اشتہار دیا تھا۔
حکومت میں خالی اسامیوں کی نشاندہی اور ملازمتیں فراہم کرنا ایک مسلسل اور جاری عمل ہے۔ یہ کام تیزی سے ملازمت فراہم کرنے کی مہم کے تحت کیا گیا۔
جموں و کشمیر کی حکومت نے مختلف محکموں کے ذریعے اپنا روزگار آپ کرنے کی مختلف اسکیموں کو نافذ کرکے بے روزگاری کو کم کرنے کے لئے مختلف اقدامات کئے ہیں۔ اس کے لئے ان کے اپنے پائیدار آمدنی پیدا کرنے والی یونٹوں کے قیام کے لئے رعایات والے قرضے فراہم کئے گئے۔
روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لئے اپنا روزگار آپ کرنے کی متعدد اسکیمیں جیسے مشن یوتھ، رورل لائیولی ہُڈ مشن، حمایت، پی ایم ای جی پی، اوسر، تیجسونی نافذ کی جارہی ہیں۔
رواں مالی سال کے دوران اس طرح کی اسکیموں کے ذریعے 21.01.2023 تک 2,01,299 روزگار پیدا کئے گئے ہیں۔
نیشنل سیمپل سروے آفس (این ایس ایس او) کے ذریعہ متواتر لیبر فورس سروے (پی ایل ایف ایس) کے نتائج سے اپریل تا جون 2021 کی مدت کے لئے خاص طور پر جموں و کشمیر میں تعلیم یافتہ نوجوانوں کے لئے بے روزگاری کی شرح کا تخمینہ دستیاب نہیں ہے۔
باوجودیکہ جولائی 2020-جون 2021 کے دوران نیشنل سیمپل سروے آفس (این ایس ایس او) کے ذریعہ کئے گئے متواتر لیبر فورس سروے سے جموں و کشمیر میں 29-15 سال کی عمر کے لوگوں میں معمول کی حیثیت کے مطابق بے روزگاری کی شرح کا اندازہ 18.3 فیصد تھا۔
***
ش ح۔ ع س۔ ک ا
| Urdu |
1,897,141 | AllFebruary2023 |
జమ్ము&కాశ్మీర్లో ఖాళీ పోస్టులు
జమ్ము & కాశ్మీర్లో ఖాళీగా ఉన్న పోస్టుల గురించి మంగళవారం లోక్సభలో అడిగిన ఒక ప్రశ్నకు శ్రీ నిత్యానంద రాయ్ దిగువ వివరాలను లిఖితపూర్వకంగా ఇచ్చారు.
ప్రభుత్వంలో నియామకాలు సహా, జమ్ము & కాశ్మీర్ ప్రభుత్వం పలు పాలనాపరమైన సంస్కరణలు తీసుకువచ్చింది. కేంద్రపాలిత ప్రాంతం ఏర్పడిన తర్వాత పారదర్శక ప్రక్రియలో భారీ ఎత్తున రిక్రూట్మెంట్ డ్రైవ్ను చేపట్టడం జరిగింది.
జమ్మ&కాశ్మీర్ ప్రభుత్వంలో మొత్తం 33,426 గెజిటెడ్/ నాన్ గెజిటెడ్ కేటగిరీలను గుర్తించగా, డిసెంబర్ 2022 నాటికి 25,450 ఖాళీలను భర్తీ చేయడం జరిగింది. నియామకాల కోసం నియామక ఏజెన్సీలు 7,976 పోస్టులకు ప్రకటనలను ఇచ్చాయి.
ప్రభుత్వంలో ఖాళీలను గుర్తించడం, నియామకం అనేది నినరంతరంగా సాగే ప్రక్రియ. దీనినే వేగవంతమైన నియామక డ్రైవ్ కింద చేపట్టడం జరుగుతోంది.
స్థిరమైన ఆదాయ సృష్టి కోసం యూనిట్లను ఏర్పాటు చేసేందుకు సబ్సిడీతో కూడిన రుణాలతో వివిధ విభాగాల ద్వారా పలు స్వయం ఉపాధి పధకాలను అమలు చేసేందుకు నిరుద్యోగతను తగ్గించేందుకు జమ్ము& కాశ్మీర్ ప్రభుత్వం వివిధ చొరవలను తీసుకుంది.
ఉపాధి అవకాశాల కోసం మిషన్ యూత్, గ్రామీణ ఉపాధి మిషన్, హిమాయత్, పిఎంఇజిపి, అవసర్, తేజస్విని వంటి అనేక స్వయం ఉపాధి పథకాలను అమలు చేస్తున్నారు.
ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంలో 21-03-2023 వరకు ఈ పథకాల ద్వారా 2,01,299 ఉపాధులను సృష్టించడం జరిగింది.
నేషనల్ శాంపుల్ సర్వే ఆఫీస్ (ఎన్ఎస్ఎస్ఒ) నిర్వహించిన నియమితకాల శ్రామిక శక్తి సర్వే (పిఎల్ఎఫ్ఎస్) ఫలితాల ప్రకారం, ఏప్రిల్ - జూన్ 2021 కాలానికి జమ్ము&కాశ్మీర్లో నిర్ధిష్టంగా విద్యావంతులైన యువతకు సంబంధించిన నిరుద్యోగత రేటు అంచనాలు అందుబాటులో లేవు.
అయితే, నేషనల్ శాంపుల్ సర్వే ఆఫీస్ (ఎన్ఎస్ఎస్ఒ) నిర్వహించిన పిఎల్ఎఫ్ఎస్ ఆధారంగా, 15-29 ఏళ్ళ వయసున్న యువతలో అంచనా వేసిన నిరుద్యోగత రేటు జమ్ము & కాశ్మీర్లో 18,3 శాతంగా ఉంది.
***
| Telugu |
1,896,988 | AllFebruary2023 |
CYBER CRIMES
On the question on ‘Cyber Crimes’ in Lok Sabha, Minister of State for Home Affairs, Shri Ajay Kumar Mishra stated the following in a written reply today.
‘Police’ and ‘Public Order’ are State subjects as per the Seventh Schedule of the Constitution of India. The States/UTs are primarily responsible for the prevention, detection, investigation and prosecution of crimes including cyber crimes through their Law Enforcement Agencies (LEAs). The LEAs take legal action as per the provisions of law against persons involved in cyber crime. The Central Government supplements the initiatives of the States/UTs through advisories and financial assistance under various schemes for their capacity building.
To strengthen the mechanism to deal with cyber crimes in a comprehensive and coordinated manner, the Central Government has taken steps which, inter-alia, include the following:
(i) Ministry of Home Affairs has set up the ‘Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C)’ to deal with all types of cyber crime in the country, in a coordinated and comprehensive manner.
(ii) The National Cyber Crime Reporting Portal (www.cybercrime.gov.in) has been launched on 30th August 2019, as a part of the I4C, to enable public to report incidents pertaining to all types of cyber crimes, with special focus on cyber crimes against women and children. Cyber crime incidents reported on this portal, their conversion into FIRs and subsequent action thereon are handled by the State/UT Law Enforcement Agencies (LEAs) concerned as per the provisions of the law.
(iii) The Citizen Financial Cyber Fraud Reporting and Management System, under I4C, has been launched for immediate reporting of financial frauds and to stop siphoning off funds by the fraudsters. A toll-free Helpline number ‘1930’ has been operationalized to get assistance in lodging online cyber complaints.
(iv) The Massive Open Online Courses (MOOC) platform, namely ‘CyTrain’ portal has been developed under the Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C), for capacity building of police officers/judicial officers through online course on critical aspects of cyber crime investigation, forensics, prosecution etc. along with certification. More than 28,700 Police Officers from States/UTs are registered and more than 7,800 Certificates issued through the portal.
(v) Seven Joint Cyber Coordination Teams have been constituted under I4C by on boarding States/UTs to address the challenges of cyber crime hotspots/areas having multi jurisdictional issues to enhance the coordination framework among the LEAs of the States/UTs.
(vi) To spread awareness on cyber crime, the Central Government has taken steps which, inter-alia, include; dissemination of messages through SMS, I4C social media account i.e. Twitter handle (@CyberDost), Facebook (CyberDostI4C), Instagram (CyberDostI4C), Telegram (cyberdosti4C), Radio campaign, etc., engaged MyGov for publicity in multiple mediums, organizing Cyber Safety and Security Awareness weeks in association with States/UTs, publishing of Handbook for Adolescents/Students, etc. The States/UTs have also been requested to carry out publicity to create mass awareness.
Since inception of Citizen Financial Cyber Fraud Reporting and Management System, more than 7 lakh complaints have been registered including in Odisha till January 31, 2023. So far, financial amount of more than Rs. 235 Crore have been saved in more than 1.90 lakh complaints. More than 52,000 complaints have been disposed of.
Ministry of Home Affairs has provided central assistance under ‘Assistance to States for Modernization of Police’ Scheme to the State Governments for the acquisition of latest weaponry, training gadgets, advanced communication/forensic equipment, Cyber Policing equipment etc. The State Governments formulate State Action Plans (SAPs) as per their strategic priorities and requirements including combating cyber crimes. State/UT- wise details of the amounts of Central financial assistance disbursed under this scheme during the last 4 financial years is placed below.
(Rs. in Crore)
S. No.
State
2018-19
2019-20
2020-2021
2021-2022
Allocation
Released
Allocation
Released
Allocation
Released
Allocation
Released
1
Andhra Pradesh
26.48
50.81
24.46
75.36
24.46
5.83
24.46
0
2
Arunachal Pradesh
4.25
1.034
3.92
0
3.92
0
3.92
0
3
Assam
28.57
5.67
26.4
0
26.4
0
26.4
9.36
4
Bihar
29.9
13.18
27.62
9.42
27.62
19.12
27.62
0
5
Chhattisgarh
10.52
8.56
9.72
8.35
9.72
7.16
9.72
5.44
6
Goa
1.11
0.21
1.03
0
1.03
0.22
1.03
0.26
7
Gujarat
27.69
52.62
25.58
41.19
25.58
0
25.58
0
8
Haryana
12.43
12.95
11.48
18.48
11.48
0
11.48
10.35
9
Himachal Pradesh
3.79
3.35
3.5
27.49
3.5
0.83
3.5
0
10
Jammu & Kashmir
43.19
32.69
39.9
40.2
--
--
--
---
11
Jharkhand
9.97
9.91
9.21
7.08
9.21
0
9.21
0
12
Karnataka
41.53
11.39
38.37
14.61
38.37
9.14
38.37
32.54
13
Kerala
17.44
17.78
16.11
54.01
16.11
0
16.11
4.48
14
Madhya Pradesh
29.34
37.97
27.11
14.45
27.11
0
27.11
6.78
15
Maharashtra
51
9.58
47.11
65.98
47.11
0
47.11
0
16
Manipur
10.34
5.99
9.55
10.75
9.55
0
9.55
0
17
Meghalaya
4.07
3.66
3.75
6.63
3.75
0
3.75
0
18
Mizoram
5.16
8.38
4.77
34.63
4.77
1.14
4.77
0
19
Nagaland
11.63
18.88
10.74
17.29
10.74
0
10.74
17.03
20
Odisha
16.89
35.1
15.6
42.45
15.6
0
15.6
3.9
21
Punjab
17.77
36.52
16.42
31.33
16.42
4.15
16.42
0
22
Rajasthan
33.83
62.59
31.26
27.28
31.26
13.53
31.26
13.53
23
Sikkim
1.92
0.362
1.77
0
1.77
0
1.77
1.37
24
Tamil Nadu
37.7
68.868
34.84
56.62
34.84
0
34.84
0
25
Telangana
18.93
64.17
17.48
57.58
17.48
4.16
17.48
8.74
26
Tripura
8.49
7.08
7.84
4.97
7.84
5.72
7.84
6.75
27
Uttar Pradesh
68.39
118.67
63.19
64.81
63.19
32.02
63.19
32.02
28
Uttarakhand
3.64
13.6
3.37
3.37
3.37
0
3.37
5.84
29
West Bengal
31.28
46.93
28.9
46.53
28.9
0
28.9
0
Total
607.25
758.5
561
780.89
521.1
103.02*
521.1
158.39*
* Funds against allocations could not be released to most of the States as they had substantial unspent balances.
*****
RK/AY/RR/816
| English |
1,897,123 | AllFebruary2023 |
سائبر جرائم
’سائبر جرائم‘ سے متعلق سوال پر، امور داخلہ کے وزیر مملکت جناب اجے کمار مشرا نے آج لوک سبھا میں ایک تحریری جواب میں بتایا کہ آئین ہند کے ساتویں شیڈول کے مطابق ’پولیس‘ اور ’عوامی نظم و نسق ‘ ریاست کے دائرہ اختیار میں آتے ہیں۔ ریاستیں/مرکز کے زیر انتظام خطے بنیادی طور پر اپنی قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں (ایل ای ایز) کے ذریعے سائبر جرائم سمیت جرائم کی روک تھام، پتہ لگانے، تفتیش اور مقدمہ چلانے کے لیے ذمہ دار ہیں۔ قانون نافذ کرنے والی ایجنسیاں سائبر جرائم میں ملوث افراد کے خلاف قانونی ضابطوں کے مطابق قانونی کارروائی کرتی ہیں۔ مرکزی حکومت ریاستوں/ مرکز کے زیر انتظام خطوں کی صلاحیت سازی کے واسطے مختلف اسکیموں کے تحت مشوروں اور مالی امداد کے ذریعے ان کے اقدامات میں تعاون کرتی ہے۔
جامع اور مربوط انداز میں سائبر جرائم سے نمٹنے کے طریقہ کار کو مضبوط کرنے کے لیے مرکزی حکومت نے اقدامات کیے ہیں جن میں، دیگر چیزوں کے ساتھ ، درج ذیل شامل ہیں:
وزارت داخلہ نے ملک میں تمام قسم کے سائبر جرائم سے مربوط اور جامع انداز میں نمٹنے کے لیے ’انڈین سائبر کرائم کوآرڈینیشن سینٹر (آئی4 سی )‘ قائم کیا ہے۔
خواتین اور بچوں کے خلاف سائبر جرائم پر خصوصی توجہ کے ساتھ ہر قسم کے سائبر جرائم سے متعلق واقعات کی رپورٹ کرنے کی سہولت عوام کو فراہم کرانے کے لئے آئی4 سی کے ایک حصے کے طور پر 30 اگست 2019 کو نیشنل سائبر جرائم رپورٹنگ پورٹل ( www.cybercrime.gov.in ) شروع کیا گیا ہے۔ اس پورٹل پر جن سائبر جرائم کے واقعات کی رپورٹ کی جاتی ہے وہ ایف آئی آر میں تبدیل ہوجاتے ہیں اور بعد میں قانونی ضابطوں کے مطابق متعلقہ ریاست/مرکز کے زیر انتظام خطے کی قانون نافذ کرنے والی ایجنسیاں ان پر آگے کی کارروائی کرتی ہیں۔
مالی سائبر فراڈ ر کی فوری طور پر پورٹنگ اور جعلسازوں کے ذریعہ فنڈ کی چوری روکنے کے مقصد سے آئی 4سی کے تحت سٹیزن فائنانشیل سائبر فراڈ رپورٹنگ اینڈ مینجمنٹ سسٹم شروع کیا گیا ہے۔ آن لائن سائبر شکایات درج کرنے میں مدد حاصل کرنے کے لیے ایک ٹول فری ہیلپ لائن نمبر’1930‘ کو فعال کیا گیا ہے۔
آئی 4سی کے تحت آن بورڈنگ ریاستوں/ مرکز کے زیر انتظام خطے کی طرف سے سات مشترکہ سائبر کوآرڈینیشن ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں تاکہ کثیر دائرہ کار والے معاملوں میں سائبر جرائم ہاٹ اسپاٹ/علاقوں کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لئے ریاستوں/مرکز کے زیر انتظام خطے کی قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں کے درمیان کوآرڈینیشن فریم ورک کو بڑھایا جا سکے۔
سٹیزن فنانشیل سائبر فراڈ رپورٹنگ اور مینجمنٹ سسٹم کے آغاز کے بعد سے، 31 جنوری 2023 تک سمیت 7 لاکھ سے زیادہ شکایات درج کی گئی ہیں۔ جن میں اوڈیشہ کی شکایتیں شامل ہیں۔ اب تک 1.90 لاکھ سے زیادہ شکایات میں 235 کروڑ روپے سے زیادہ کی مالی رقم بچائی گئی ہے۔ 52 ہزار سے زائد شکایات کا ازالہ کیا جا چکا ہے۔
وزارت داخلہ نے ریاستی حکومتوں کو جدید ترین ہتھیاروں، تربیتی گیجٹس، جدید مواصلات/فارنسک آلات، سائبر پولیسنگ آلات وغیرہ کے حصول کے لیے ’پولیس کو جدید بنانے کے لیے ریاستوں کو مدد‘ اسکیم کے تحت مرکزی مدد فراہم کی ہے۔ ریاستی حکومتیں سائبر جرائم کا مقابلہ کرنے سمیت اپنی سٹریٹجک ترجیحات اور ضروریات کے مطابق ریاستی کارروائی کے منصوبے (ایس اے پیز) تیار کرتی ہیں۔ پچھلے 4 مالی برسوں کے دوران اس اسکیم کے تحت تقسیم کی گئی مرکزی مالی امداد کی رقم ریاست/مرکز کے زیر انتظام خطے وار تفصیلات درج ذیل ہیں۔
( روپے کروڑ میں)
نمبر شمار
ریاست
2018-19
2019-20
2020-2021
2021-2022
مختص رقم
جاری رقم
مختص رقم
جاری رقم
مختص رقم
جاری رقم
مختص رقم
جاری رقم
1
آندھرا پردیش
26.48
50.81
24.46
75.36
24.46
5.83
24.46
0
2
اروناچل پردیش
4.25
1.034
3.92
0
3.92
0
3.92
0
3
آسام
28.57
5.67
26.4
0
26.4
0
26.4
9.36
4
بہار
29.9
13.18
27.62
9.42
27.62
19.12
27.62
0
5
چھتیس گڑھ
10.52
8.56
9.72
8.35
9.72
7.16
9.72
5.44
6
گوا
1.11
0.21
1.03
0
1.03
0.22
1.03
0.26
7
گجرات
27.69
52.62
25.58
41.19
25.58
0
25.58
0
8
ہریانہ
12.43
12.95
11.48
18.48
11.48
0
11.48
10.35
9
ہماچل پردیش
3.79
3.35
3.5
27.49
3.5
0.83
3.5
0
10
جموں و کشمیر
43.19
32.69
39.9
40.2
--
--
--
---
11
جھارکھنڈ
9.97
9.91
9.21
7.08
9.21
0
9.21
0
12
کرناٹک
41.53
11.39
38.37
14.61
38.37
9.14
38.37
32.54
13
کیرالہ
17.44
17.78
16.11
54.01
16.11
0
16.11
4.48
14
مدھیہ پردیش
29.34
37.97
27.11
14.45
27.11
0
27.11
6.78
15
مہاراشٹر
51
9.58
47.11
65.98
47.11
0
47.11
0
16
منی پور
10.34
5.99
9.55
10.75
9.55
0
9.55
0
17
میگھالیہ
4.07
3.66
3.75
6.63
3.75
0
3.75
0
18
میزورم
5.16
8.38
4.77
34.63
4.77
1.14
4.77
0
19
ناگالینڈ
11.63
18.88
10.74
17.29
10.74
0
10.74
17.03
20
اوڈیشہ
16.89
35.1
15.6
42.45
15.6
0
15.6
3.9
21
پنجاب
17.77
36.52
16.42
31.33
16.42
4.15
16.42
0
22
راجستھان
33.83
62.59
31.26
27.28
31.26
13.53
31.26
13.53
23
سکم
1.92
0.362
1.77
0
1.77
0
1.77
1.37
24
تمل ناڈو
37.7
68.868
34.84
56.62
34.84
0
34.84
0
25
تلنگانہ
18.93
64.17
17.48
57.58
17.48
4.16
17.48
8.74
26
تریپورہ
8.49
7.08
7.84
4.97
7.84
5.72
7.84
6.75
27
اتر پردیش
68.39
118.67
63.19
64.81
63.19
32.02
63.19
32.02
28
اتراکھنڈ
3.64
13.6
3.37
3.37
3.37
0
3.37
5.84
29
مغربی بنگال
31.28
46.93
28.9
46.53
28.9
0
28.9
0
کل
607.25
758.5
561
780.89
521.1
103.02*
521.1
158.39*
* زیادہ تر ریاستوں کو پوری مختص رقم کے فنڈز جاری نہیں کیے جا سکے کیونکہ ان کے پاس خرچ نہ کی گئی کافی بقیہ رقم موجود تھی۔
*****
ش ح۔ اگ۔ ن ا۔
U-1324
| Urdu |
1,896,986 | AllFebruary2023 |
WOMEN’s SAFETY
On the question on ‘Women’s Safety’ in Lok Sabha, Minister of State for Home Affairs, Shri Ajay Kumar Mishra stated the following in a written reply today.
‘Police’ and ‘Public Order’ are State subjects under the Seventh Schedule to the Constitution of India. The responsibilities to maintain law and order, protection of life and property of the citizens including women rest with the respective State Governments. However, in order to augment the capacity of States in the domain of investigation of heinous crime against women, the Ministry of Home Affairs (MHA) had implemented scheme for assisting States/Union Territories to set up 150 Investigative Units for Crime against Women in districts for a period of two years (2015-16 and 2016-17) with a 50:50 cost sharing basis with the States/ Union Territories. An amount of Rs. 28 lakhs was allocated to each unit by Central Government. State/UT wise units allocated is given below:
States / UTs
No. of IUCAWs formed
Andhra Pradesh
4
Arunachal Pradesh
4
Assam
6
Bihar
8
Chhattisgarh
6
Goa
1
Gujarat
7
Haryana
4
Himachal Pradesh
3
Jammu & Kashmir
5
Jharkhand
5
Karnataka
6
Kerala
4
Madhya Pradesh
10
Maharashtra
7
Manipur
2
Meghalaya
2
Mizoram
2
Nagaland
2
Odisha
7
Punjab
5
Rajasthan
7
Sikkim
1
Tamil Nadu
7
Telangana
2
Tripura
2
Uttar Pradesh
15
Uttarakhand
3
West Bengal
5
A& N Islands
1
Chandigarh
1
D & N Haveli
1
Daman & Diu
1
Delhi
2
Lakshadweep
1
Puducherry
1
150
Details of such units established by the States/ Union Territories are not maintained centrally. The Ministry is now implementing a Scheme to assist States/UTs to set up Women Help Desks in all Police Stations. As per information available, Women Help Desks have been set up in 13,101 Police Stations.
*****
RK/AY/RR/800
| English |
1,897,098 | AllFebruary2023 |
خواتین کا تحفظ
’خواتین کے تحفظ ‘ سے متعلق سوال پر، امور داخلہ کے وزیر مملکت جناب اجے کمار مشرا نے آج لوک سبھا میں ایک تحریری جواب میں بتایا کہ آئین ہند کے ساتویں شیڈول کے تحت ’پولیس‘ اور ’عوامی نظم و نسق‘ریاست کے دائرہ اختیار میں آتے ہیں۔ نظم و نسق برقرار رکھنا، خواتین سمیت شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کی ذمہ داری متعلقہ ریاستی حکومت کی ہی ہوتی ہے۔ لیکن خواتین کے خلاف سنگین جرائم کی تحقیقات کے دائرہ کار میں ریاستوں کی صلاحیت میں اضافے کے مقصد سے، وزارت داخلہ نے اضلاع میں دو سال (2015-16 اور 2016-17) کی مدت کے لیے ریاست/مرکز کے زیر انتظام خطے کی 50:50 کی لاگت میں حصے داری کی بنیاد پر 150 تحقیقاتی یونٹس قائم کرنے کے واسطے ریاستوں/مرکز کے زیر انتظام خطوں کے لئے اسکیم نافذ کی تھی ۔ مرکزی حکومت کی طرف سے ہر ایک یونٹ کے لیے 28 لاکھ روپے کی رقم مختص کی گئی تھی۔ ریاست / مرکز کے زیر انتظام خطے وار مختص کی گئی یونٹوں کی تفصیل درج ذیل ہے:
ریاستیں / مرکز کے زیر انتظام خطے
تشکیل کردہ آئی یو سی اے ڈبلیوز کی تعداد
آندھرا پردیش
4
اروناچل پردیش
4
آسام
6
بہار
8
چھتیس گڑھ
6
گوا
1
گجرات
7
ہریانہ
4
ہماچل پردیش
3
جموں و کشمیر
5
جھارکھنڈ
5
کرناٹک
6
کیرالہ
4
مدھیہ پردیش
10
مہاراشٹر
7
منی پور
2
میگھالیہ
2
میزورم
2
ناگالینڈ
2
اوڈیشہ
7
پنجاب
5
راجستھان
7
سکم
1
تمل ناڈو
7
تلنگانہ
2
تریپورہ
2
اتر پردیش
15
اتراکھنڈ
3
مغربی بنگال
5
انڈومان و نکوبار جزائر
1
چنڈی گڑھ
1
دادر و نگر حویلی
1
دمن اور دیو
1
دہلی
2
لکشدیپ
1
پڈوچیری
1
150
ریاستوں / مرکز کے زیر انتظام خطوں کے ذریعہ قائم کردہ ایسی یونٹوں کی تفصیلات مرکزی طور پر حساب کتاب نہیں رکھا جاتا۔ یہ وزارت اب تمام پولیس اسٹیشنوں میں خواتین کی ہیلپ ڈیسک قائم کرنے کے واسطے ریاستوں/ مرکز کے زیر انتظام خطوں کی مدد کے لئے ایک اسکیم نافذ کر رہی ہے۔ دستیاب معلومات کے مطابق 13,101 پولیس اسٹیشنوں میں خواتین ہیلپ ڈیسک قائم کی گئی ہیں۔
*****
ش ح۔ اگ۔ ن ا۔
U-1325
| Urdu |
1,897,022 | AllFebruary2023 |
महिलांची सुरक्षितता
‘महिलांची सुरक्षितता’ या प्रश्नावर, लोकसभेत आज गृह राज्यमंत्री, अजय कुमार मिश्रा यांनी एका लेखी उत्तरात पुढील प्रमाणे माहिती दिली.
भारतीय राज्यघटनेच्या सातव्या अनुसूची नुसार ‘पोलीस’ आणि ‘सार्वजनिक व्यवस्था’ हे राज्याच्या अखत्यारीतील विषय आहेत. कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे, महिलांसह नागरिकांच्या जीवित तसेच मालमत्तेचे रक्षण करणे या जबाबदाऱ्या संबंधित राज्य सरकारांवर आहेत. तथापि, महिलांविरुद्धच्या निर्घृण गुन्ह्यांच्या तपासामध्ये राज्यांची क्षमता वाढवण्यासाठी, गृह मंत्रालयाने राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांसाठी 150 जिल्ह्यांमध्ये तपास युनिट स्थापन करण्यास मदत करण्यासाठी एक योजना लागू केली होती. या योजनेनुसार दोन वर्षांच्या कालावधीसाठीच्या (2015-16 आणि 2016-17) या तपास युनिटसाठी राज्य/केंद्रशासित प्रदेश आणि केंद्र यांनी निम्मा –निम्मा खर्च उचलला. केंद्र सरकारकडून प्रत्येक विभागाला 28 लाख रूपये वितरीत करण्यात आले. महाराष्ट्रातल्या सात ठिकाणी अशी तपास युनिट्स निर्धारित करण्यात आली. राज्य/केंद्रशासित प्रदेशानुसार स्थापन युनिट्सची राज्यवार माहिती खालील तक्त्यामध्ये देण्यात आली आहे.
States / UTs
No. of IUCAWs formed
Andhra Pradesh
4
Arunachal Pradesh
4
Assam
6
Bihar
8
Chhattisgarh
6
Goa
1
Gujarat
7
Haryana
4
Himachal Pradesh
3
Jammu & Kashmir
5
Jharkhand
5
Karnataka
6
Kerala
4
Madhya Pradesh
10
Maharashtra
7
Manipur
2
Meghalaya
2
Mizoram
2
Nagaland
2
Odisha
7
Punjab
5
Rajasthan
7
Sikkim
1
Tamil Nadu
7
Telangana
2
Tripura
2
Uttar Pradesh
15
Uttarakhand
3
West Bengal
5
A& N Islands
1
Chandigarh
1
D & N Haveli
1
Daman & Diu
1
Delhi
2
Lakshadweep
1
Puducherry
1
150
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी स्थापन केलेल्या अशा विभागांच्या तपशीलाची केंद्रीय पद्धतीने देखरेख ठेवली जात नाही. मंत्रालय आता राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमधील सर्व पोलीस ठाण्यांमध्ये ‘महिला हेल्प डेस्क’ स्थापन करण्यासाठी मदत करणारी योजना राबवत आहे. सध्या उपलब्ध माहितीनुसार देशात 13,101 पोलीस ठाण्यांमध्ये ‘महिला हेल्प डेस्क’ ची स्थापना करण्यात आली आहे.
***
N.Chitale/S.Bedekar/P.Kor
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
| Marathi |
1,897,002 | AllFebruary2023 |
மகளிர் பாதுகாப்பு
இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் அட்டவணை 7-ன்படி, காவல் மற்றும் பொது ஆணை மாநிலங்களுக்கான வரையறையில் வருவதால், மகளிரின் பாதுகாப்பு மற்றும் சட்டம் ஒழுங்கை பேணி காப்பது, மாநிலங்களின் கடமை என மத்திய உள்துறை இணையமைச்சர் திரு அஜய்குமார் மிஸ்ரா கூறியுள்ளார்.
மகளிரின் பாதுகாப்பு குறித்த கேள்விக்கு மக்களவையில் எழுத்து மூலம் அளித்த பதிலில், மகளிருக்கு எதிரான குற்றம் மற்றும் அது குறித்த புலனாய்வை மேற்கொள்ள மாவட்ட அளவில் புலனாய்வு மையங்களை ஏற்படுத்த வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது என்றும் அதன் அடிப்படையில் 2015 முதல் 2017 வரை நாடு முழுவதும் 150 மகளிருக்கு எதிரான குற்றங்களை புலனாய்வு செய்யும் மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் அதற்கான நிதியுதவியை தலா 18 லட்சம் ரூபாயை மத்திய அரசு வழங்கியுள்ளது என்றும் அவர் கூறியுள்ளார். அதன் அடிப்படையில் தமிழகத்தில் 7 புலனாய்வு மையங்களும், புதுச்சேரியில் ஒரு புலனாய்வு மையமும் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ள அமைச்சர் திரு மிஸ்ரா, நாடு முழுவதும் மகளிருக்கு எதிரான குற்றங்களை பதிவு செய்ய 13,101 காவல் நிலையங்களில் உதவி மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன என்றும் தெரிவித்தார்.
மேலும் விவரங்களுக்கு இந்த ஆங்கில செய்திக் குறிப்பைக் காணலாம்: https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1896986
***
AP/UM/GK
| Tamil |
1,897,134 | AllFebruary2023 |
మహిళా భద్రత
దేశంలో మహిళల భద్రతపై ప్రశ్నకు లోక్సభలో ఇవాళ కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి శ్రీ అజయ్కుమార్ మిశ్రా లిఖితపూర్వక సమాధానమిస్తూ కింది వివరాలను వెల్లడించారు.
భారత రాజ్యాంగంలోని ఏడో విచ్ఛేదం కింద పోలీసు, జనజీవన భద్రత రాష్ట్రాల పరిధిలోని అంశాలు. కాబట్టి శాంతిభద్రతల నిర్వహణ, మహిళలుసహా పౌరుల ప్రాణ-ఆస్తి రక్షణ బాధ్యత ఆయా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలదే. అయితే, మహిళలపై క్రూర నేరాల పరిశోధన, దర్యాప్తులో రాష్ట్రాల సామర్థ్యం పెంపు లక్ష్యంగా జిల్లాల్లో 150 దర్యాప్తు విభాగాల (ఐయుసిఎడబ్ల్యూ) ఏర్పాటుకు సహాయం అందించే దిశగా దేశీయ (హోం) వ్యవహారాల మంత్రిత్వశాఖ (ఎంహెచ్ఎ) ఒక పథకం ప్రవేశపెట్టింది. ఇందులో భాగంగా రెండేళ్ల (2015-16, 2016-17) కాలానికి రాష్ట్రాలు/కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల మధ్య 50:50 నిష్పత్తిలో వ్యయ భాగస్వామ్య ప్రాతిపదికన కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతి యూనిట్కు రూ.28 లక్షల వంతున కేటాయించింది. తదనుగుణంగా రాష్ట్రం/కేంద్రపాలిత ప్రాంతంవారీగా కేటాయించిన యూనిట్ల సంఖ్య కిందివిధంగా ఉంది:
రాష్ట్రాలు/కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు
ఏర్పాటైన 'ఐయుసిఎడబ్ల్యూ'ల సంఖ్య
ఆంధ్రప్రదేశ్
4
అరుణాచల్ ప్రదేశ్
4
అస్సాం
6
బీహార్
8
ఛత్తీస్గఢ్
6
గోవా
1
గుజరాత్
7
హర్యానా
4
హిమాచల్ ప్రదేశ్
3
జమ్ముకశ్మీర్
5
జార్ఖండ్
5
కర్ణాటక
6
కేరళ
4
మధ్యప్రదేశ్
10
మహారాష్ట్ర
7
మణిపూర్
2
మేఘాలయ
2
మిజోరం
2
నాగాలాండ్
2
ఒడిషా
7
పంజాబ్
5
రాజస్థాన్
7
సిక్కిం
1
తమిళనాడు
7
తెలంగాణ
2
త్రిపుర
2
ఉత్తర ప్రదేశ్
15
ఉత్తరాఖండ్
3
పశ్చిమ బెంగాల్
5
అండమాన్-నికోబార్ దీవులు
1
చండీగఢ్
1
దాద్రా-నాగర్-హవేలీ
1
దమన్-దియ్యూ
1
ఢిల్లీ
2
లక్షద్వీప్
1
పుదుచ్చేరి
1
మొత్తం
150
అయితే, రాష్ట్రాలు/కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లో ఏర్పాటైన యూనిట్ల వివరాలు కేంద్రీయంగా నిర్వహించబడవు. మరోవైపు అన్ని పోలీస్ స్టేషన్లలో మహిళా సహాయ డెస్కుల ఏర్పాటుకు మంత్రిత్వశాఖ ఒక సహాయ పథకం అమలు చేస్తోంది. అందుబాటులోగల సమాచారం ప్రకారం దీనికింద ఇప్పటిదాకా 13,101 పోలీస్ స్టేషన్లలో మహిళా హెల్ప్ డెస్కులు ఏర్పాటయ్యాయి.
*****
| Telugu |
1,896,984 | AllFebruary2023 |
FRAUDS BY CYBER CRIMINALS
On the question on ‘Frauds by Cyber Criminals’ in Lok Sabha, Minister of State for Home Affairs, Shri Ajay Kumar Mishra stated the following in a written reply today.
With enhanced use of cyber space, number of cyber crimes including cyber fraud is also increasing. The National Crime Records Bureau (NCRB) compiles and publishes the statistical data on crimes in its publication “Crime in India”. The latest published report is for the year 2021. NCRB does not maintain specific data relating to cases of frauds through fake websites.
'Police' and 'Public Order' are State subjects as per the Seventh Schedule to the Constitution of India. States/UTs are primarily responsible for deployment of adequate infrastructure facilities, state-of-art technology gadgets, manpower and training of police personnel to combat the cyber crime menace. The Central Government supplements the initiatives of the State Governments through advisories and schemes for the capacity building of their Law Enforcement Agencies (LEAs).
To strengthen the mechanism to deal with cyber crimes including cyber fraud in a comprehensive and coordinated manner, the Central Government has taken steps for spreading awareness about cyber crimes, issuance of alerts/ advisories, capacity building/training of law enforcement personnel/ prosecutors/judicial officers, improving cyber forensic facilities, etc. The Government has established the ‘Indian Cyber Crime Coordination Centre’ (I4C) to provide a framework and eco-system for LEAs to deal with cyber crimes in a comprehensive and coordinated manner.
The Government has launched the ‘National Cyber Crime Reporting Portal’ (www.cybercrime.gov.in) to enable the public to report all types of cyber crimes, with special focus on cyber crimes against women and children. Cyber crime incidents reported on this portal are routed automatically to the respective State/UT law enforcement agency for further handling as per the provisions of law. The ‘Citizen Financial Cyber Fraud Reporting and Management System’ has been launched for immediate reporting of financial frauds and to stop siphoning off fund by the fraudsters. A toll-free Helpline number ‘1930’ has been operationalized to get assistance in lodging online cyber complaints. So far, financial fraud transactions amounting to more than Rs. 235 Crore have been saved.
*****
RK/AY/RR/799
| English |
1,897,048 | AllFebruary2023 |
سائبر مجرموں کے فراڈ
'سائبر مجرموں کے فراڈ ' سے متعلق سوال پر، امورداخلہ کے وزیر مملکت جناب اجے کمار مشرا نے آج لوک سبھا میں ایک تحریری جواب میں بتا یا کہ سائبر اسپیس کے بڑھتے ہوئے استعمال کے ساتھ سائبر فراڈ سمیت سائبر جرائم کی تعداد میں بھی اضافہ ہورہا ہے۔ نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو (این سی آر بی) اپنی اشاعت ’’کرائم ان انڈیا‘‘ میں جرائم کے اعداد و شمار کو مرتب اور شائع کرتا ہے۔ تازہ ترین شائع شدہ رپورٹ سال 2021 کے لیے ہے۔ این سی آر بی جعلی ویب سائٹس کے ذریعے دھوکہ دہی کے معاملات سے متعلق مخصوص ڈیٹا جمع نہیں کرتا۔
آئین ہند کے ساتویں شیڈول کے مطابق 'پولیس' اور 'عوامی نظم و نسق' ریاست کے دائرہ اختیار میں ہوتے ہیں۔ ریاستیں/ مرکز کے زیر انتظام علاقے بنیادی طور پر سائبر جرائم کے خطرے سے نمٹنے کے لیے مناسب بنیادی ڈھانچے کی سہولیات، جدید ترین ٹیکنالوجی کے آلات، افرادی قوت اور پولیس اہلکاروں کی تربیت کے لیے ذمہ دار ہیں۔ مرکزی حکومت ریاستی حکومتوں کے اقدامات کے سلسلے میں ان کی قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں (ایل ای ایز) کی صلاحیت سازی کے لیے مشورے اور اسکیموں کے ذریعےتعاون فراہم کرتی ہے۔
سائبر فراڈ سمیت سائبر جرائم سے جامع اور مربوط انداز میں نمٹنے کے طریقہ کار کو مضبوط کرنے کے لیے مرکزی حکومت نے سائبر جرائم کے بارے میں بیداری پھیلانے، الرٹ/مشورے جاری کرنے، قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں/ استغاثہ/ عدالتی اہلکاروں کی صلاحیت سازی/ تربیت اور سائبر فارینسک سہولیات وغیرہ کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ حکومت نے سائبر جرائم سے جامع اور مربوط طریقے سے نمٹنے کے لیے قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں کو ایک فریم ورک اور ایکو سسٹم فراہم کرانے کےلیے’انڈین سائبر کرائم کوآرڈینیشن سنٹر‘ (آئی 4سی) قائم کیا ہے ۔
حکومت نے خواتین اور بچوں کے خلاف سائبر جرائم پر خصوصی توجہ دینے کے ساتھ عوام کو تمام قسم کے سائبر جرائم کی رپورٹ کرنے کی سہولت فراہم کرانے کے لیے ’نیشنل سائبر کرائم رپورٹنگ پورٹل‘ (www.cybercrime.gov.in) شروع کیا ہے ۔ اس پورٹل پر جن سائبر کرائم کے واقعات کی رپورٹنگ ہوتی ہے وہ خود بخود قانونی ضابطوں کے مطابق مزید کارروائی کے لیے متعلقہ ریاست/ مرکز کے زیر انتظام خطے کی قانون نافذ کرنے والی ایجنسی کو بھیجے جاتے ہیں۔ مالی فراڈ کی فوری رپورٹنگ اور جعلسازوں کے ذریعہ کی جانے والی فنڈ کی چوری کو روکنے کے لیے ’سٹیزن فنانشیل سائبر فراڈ رپورٹنگ اینڈ مینجمنٹ سسٹم‘شروع کیا گیا ہے۔ آن لائن سائبر شکایات درج کرنے میں مدد حاصل کرنے کے لیے ایک ٹول فری ہیلپ لائن نمبر '1930' کو فعال کیا گیا ہے۔ اب تک 235 کروڑ روپے سے زیادہ کے مالیاتی فراڈ لین کو روکا گیا ہے۔
***********
ش ح۔ اگ۔ ن ا۔
U-1326
| Urdu |
1,897,133 | AllFebruary2023 |
సైబర్ నేరగాళ్ల మోసాలు
దేశవ్యాప్తంగా ‘సైబర్ నేరగాళ్ల మోసాల’పై ప్రశ్నకు లోక్సభలో ఇవాళ కేంద్ర హోం శాఖ సహాయ మంత్రి శ్రీ అజయ్కుమార్ మిశ్రా కింది లిఖితపూర్వక సమాధానమిచ్చారు.
సైబర్ రంగం విస్తృత వినియోగం నేపథ్యంలో సైబర్ మోసాలుసహా నేరాల సంఖ్య కూడా పెరుగుతోంది. జాతీయ నేర రికార్డుల సంస్థ (ఎన్సిఆర్బి) “క్రైమ్ ఇన్ ఇండియా” పేరిట దేశవ్యాప్త సమాచార క్రోడీకరణ ద్వారా నేరాలపై గణాంక సమాచారాన్ని ప్రచురించింది. ఈ మేరకు విడుదల చేసిన తాజా నివేదిక-2021కి సంబంధించినది. అయితే, నకిలీ వెబ్సైట్ల ద్వారా జరిగే మోసాలకు సంబంధించిన కేసుల నిర్దిష్ట సమాచారాన్ని ‘ఎన్సిఆర్బి’ నిర్వహించదు. రాజ్యాంగంలోని ఏడో విచ్ఛేదం కింద పోలీసు, జనజీవన భద్రత రాష్ట్రాల పరిధిలోని అంశాలు. కాబట్టి సైబర్ నేరాల ముప్పును ఎదుర్కోవడానికి తగిన మౌలిక సదుపాయాలు, అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞాన సాధనాలు, సిబ్బంది-పోలీసు సిబ్బందికి శిక్షణ వగైరాలకు సంబంధించి ప్రాథమిక బాధ్యత ఆయా రాష్ట్రాలు/కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలదే. కేంద్ర ప్రభుత్వం వాటి చట్టాల అమలు వ్యవస్థ (ఎల్ఇఎ)ల సామర్థ్య వికాసానికి తగిన సలహాలు-పథకాల ద్వారా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు సహకరిస్తుంది.
సైబర్ మోసాలు, నేరాల నిరోధానికి సమగ్ర-సమన్వయంతో కూడిన యంత్రాంగాన్ని బలోపేతం చేయడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. ఇందులో భాగంగా సైబర్ నేరాలపై అవగాహన కల్పన, హెచ్చరికలు/సలహాల జారీ, సామర్థ్య పెంపు/చట్టాల అమలు సిబ్బంది/ ప్రాసిక్యూటర్లు/న్యాయాధికారులకు శిక్షణ వగైరాలతోపాటు సైబర్ ఫోరెన్సిక్ సౌకర్యాల మెరుగుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. సమగ్ర-సమన్వయ సహిత సైబర్ నేర నిరోధంపై ‘ఎల్ఇఎ’ల కోసం ఒక చట్రం, పర్యావరణ వ్యవస్థ రూపకల్పనలో భాగంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ‘ఇండియన్ సైబర్ క్రైమ్ కో-ర్డినేషన్ సెంటర్’ (I4సి)ని ఏర్పాటు చేసింది.
మహిళలు, పిల్లలమీద సైబర్ నేరాలపై ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించి, అన్నిరకాల సైబర్ నేరాలను ప్రజలు నివేదించేందుకు వీలుగా ప్రభుత్వం ‘నేషనల్ సైబర్ క్రైమ్ రిపోర్టింగ్ పోర్టల్’ (www.cybercrime.gov.in) ప్రారంభించింది. ఇందులో నివేదించబడిన సైబర్ నేరాల సంఘటనల సమాచారం చట్ట నిబంధనల మేరకు తదుపరి చర్యల కోసం సంబంధిత రాష్ట్రం/కేంద్రపాలిత చట్ట అమలు సంస్థకు దానంతటదే చేరుతుంది. ఆర్థిక మోసాలపై తక్షణ నివేదనసహా మోసగాళ్లు నిధుల స్వాహాకు పాల్పడకుండా నిరోధించేందుకు ‘సిటిజన్ ఫైనాన్షియల్ సైబర్ ఫ్రాడ్ రిపోర్టింగ్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్’ ప్రారంభించబడింది. ఆన్లైన్ సైబర్ ఫిర్యాదుల నమోదులో ప్రజలకు సహాయం కోసం ఉచిత సహాయ కేంద్రం ఫోన్ నం.‘1930’తో ప్రారంభించబడింది. ఇక ఇప్పటిదాకా ఆర్థిక మోసపు లావాదేవీల నిరోధం ద్వారా రూ.235 కోట్ల ప్రజాధనం ఆదా అయింది.
*****
| Telugu |
1,896,983 | AllFebruary2023 |
Deployment of two NDRF Teams for Search and Rescue operation in the earthquake affected areas of Turkiye
As per the directions of Hon’ble Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, today two teams consisting of 101 personnel of National Disaster Response Force (NDRF) along with specially trained dog squads and all the necessary equipments have been sent to Türkiye by special Indian Air Force flights for undertaking search and rescue operations in the affected areas of Türkiye, which have been devastated on 06.02.2023 by massive earthquakes. The contingent of NDRF is led by Commandant, Shri Gurminder Singh along with Doctors and paramedics for providing necessary assistance. The teams are self-contained in all respect and are equipped with all the necessary state-of-the art search and rescue, and personal safety equipments. The NDRF team will assist the local authorities of the Türkiye in relief and rescue operations.
The Government of India is committed towards providing all necessary assistance in this crisis situation to the Government of Türkiye to cope with the earthquake as envisioned by Hon’ble Prime Minister of India.
*****
RK/AY/AKS/AS
| English |
1,897,144 | AllFebruary2023 |
ಟರ್ಕಿಯ ಭೂಕಂಪ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಧ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪಡೆಯ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ನಿಯೋಜನೆ
ಭಾರತದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ, ಇಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪಡೆಯ (ಎನ್.ಡಿ.ಆರ್.ಎಫ್.) 101 ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಶ್ವಾನ ದಳಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷ ವಿಮಾನ ಮೂಲಕ ಟರ್ಕಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. 06.02.2023 ರಂದು ಸಂಭವಿಸಿದ ಭಾರೀ ಭೂಕಂಪಗಳಿಂದ ಧ್ವಂಸಗೊಂಡ ಟರ್ಕಿಯ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಧ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕಮಾಂಡೆಂಟ್ ಶ್ರೀ ಗುರ್ಮಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಎನ್.ಡಿ.ಆರ್.ಎಫ್.ನ ತಂಡವು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ತೆರಳಿವೆ. ತಜ್ಙ ವೈದ್ಯರು ಹಾಗೂ ನುರಿತ ಅರೆವೈದ್ಯರು, ಸಕಾಲಿಕ ಅಗತ್ಯ ಸಹಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸ್ವಯಂ-ಒಳಗೊಂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಅನ್ವೇಷಣಾ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪಾರುಗೊಳಿಸುವ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಾಧನಗಳೊಂದಿಗೆ ತಂಡಗಳು ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿವೆ. ತುರ್ಕಿಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಎನ್.ಡಿ.ಆರ್.ಎಫ್.ನ ತಂಡಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಭಾರತದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳ ನಿರ್ದೇಶಗಳಂತೆ ಭೂಕಂಪವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಟರ್ಕಿಯೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಹಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ.
*****
| Kannada |
1,897,124 | AllFebruary2023 |
ترکی کے زلزلہ سے متاثرہ علاقوں میں تلاش اور بچاؤ کی مہم کے لیے این ڈی آر ایف کی دو ٹیموں کو تعینات کیا گیا
ہندوستانی وزیر اعظم جناب نریندر مودی کی ہدایت کے مطابق، آج نیشنل ڈیزاسٹر رسپانس فورس (این ڈی آر ایف) کے 101 ملازمین والی دو ٹیموں کو خاص طور پر تربیت یافتہ ڈاگ اسکواڈ اور تمام ضروری ساز و سامان کے ساتھ 06 فروری، 2023 کو بڑے پیمانے پر زلزلہ سے تباہ ہوئے ترکی کے متاثرہ علاقوں میں تلاش اور بچاؤ کی مہم چلانے کے لیے ہندوستانی فضائیہ کی مخصوص پروازوں سے ترکی بھیجا گیا ہے۔ این ڈی آر ایف کی ٹکڑی کی قیادت کمانڈنٹ جناب گرمندر سنگھ کر رہے ہیں، ساتھ ہی ضروری امداد فراہم کرنے کے لیے ڈاکٹر اور پیرامیڈکس بھی ہیں۔ ٹیمیں ہر طرح سے قابل ہیں اور ٹیمیں تلاش اور بچاؤ اور ذاتی حفاظت کے تمام ساز و سامان سے لیس ہیں۔ این ڈی آر ایف کی ٹیم راحت اور بچاؤ کے کاموں میں ترکی کے مقامی اہلکاروں کی مدد کرے گی۔
حکومت ہند اس بحران کی حالت میں ہندوستان کے وزیر اعظم کے ذریعے ظاہر کیے گئے زلزلہ سے نمٹنے کے لیے ترکی حکومت کو تمام ضروری مدد فراہم کرنے کے لیے پابند عہد ہے۔
*****
ش ح – ق ت – ت ع
U: 1340
| Urdu |
1,897,026 | AllFebruary2023 |
तुर्की के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में खोज और बचाव अभियान के लिए एनडीआरएफ की दो टीमों को तैनात किया गया
भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के निर्देश के अनुसार, आज राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) के 101 कर्मियों वाली दो टीमों को विशेष रूप से प्रशिक्षित डॉग स्क्वायड और सभी आवश्यक उपकरणों के साथ 06 फरवरी 2023 को बड़े पैमाने पर भूकंप से तबाह हुए तुर्की के प्रभावित क्षेत्रों में खोज और बचाव अभियान चलाने के लिए भारतीय वायु सेना की विशेष उड़ानों से तुर्की भेजा गया है। एनडीआरएफ की टुकड़ी का नेतृत्व कमांडेंट श्री गुरमिंदर सिंह कर रहे हैं, साथ ही आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए डॉक्टर और पैरामेडिक्स भी हैं। टीमें हर तरह से सक्षम हैं तथा टीमें खोज एवं बचाव और व्यक्तिगत सुरक्षा के सभी आवश्यक उपकरणों से लैस हैं। एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्यों में तुर्की के स्थानीय अधिकारियों की सहायता करेगी।
भारत सरकार इस संकट की स्थिति में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा परिकल्पित भूकंप से निपटने के लिए तुर्की सरकार को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
*****
एमजी/एएम/एसकेएस/एसके
| Hindi |
1,897,262 | AllFebruary2023 |
তুৰস্কৰ ভূমিকম্প প্ৰভাৱিত অঞ্চলত অনুসন্ধান আৰু উদ্ধাৰ অভিযান চলোৱাৰ বাবে নিয়োজিত কৰা হৈছে ‘এনডিআৰএফ’-ৰ দুটা দল
তুৰস্কৰ ভূমিকম্প প্ৰভাৱিত অঞ্চলসমূহত অনুসন্ধান আৰু উদ্ধাৰ অভিযান চলোৱাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নিৰ্দেশত আজি ‘ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ প্ৰতিক্ৰিয়া বাহিনী’ (এনডিআৰএফ)ৰ ১০১ গৰাকী জোৱানৰ লগতে বিশেষভাৱে প্ৰশিক্ষিত কুকুৰ একোটা দলে প্ৰয়োজনীয় সা-সঁজুলি লৈ ভাৰতীয় বায়ু সেনাবাহিনীৰ বিশেষ বিমানেৰে তুৰস্কলৈ যাত্ৰা কৰিছে। দল দুটাই ৬.০২.২০২৩ তাৰিখে প্ৰচণ্ড ভূমিকম্পত বিধ্বস্ত হোৱা অঞ্চলসমূহত অভিযান চলাব। কমাণ্ডেণ্ট শ্ৰী গুৰমিন্দৰ সিঙৰ নেতৃত্বত যোৱা ‘এনডিআৰএফ’ৰ দলটোক প্ৰয়োজনীয় সহায় সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ বাবে চিকিৎসক আৰু পেৰামেডিক্সৰ একোটা গোটো দলটোৰ গৈছে। দল দুটা সকলো ক্ষেত্ৰতে স্বয়ংসম্পূৰ্ণ আৰু সকলো প্ৰয়োজনীয় অত্যাধুনিক অনুসন্ধান আৰু উদ্ধাৰ, তথা ব্যক্তিগত সুৰক্ষা সঁজুলিৰে সজ্জিত। ‘এনডিআৰএফ’ৰ দলটোৱে তুৰস্কৰ স্থানীয় কৰ্তৃপক্ষক সাহায্য আৰু উদ্ধাৰ অভিযানত সহায় কৰিব।
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে প্ৰদান কৰা প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰি সংকটৰ এই মুহূৰ্তত যুঁজাৰ বাবে তুৰস্কৰ চৰকাৰক প্ৰয়োজনীয় সকলো ধৰণৰ সহায়-সহযোগিতা আগবঢ়াব ভাৰত চৰকাৰে।
***
RK/AY/AKS/AS/KB
| Assamese |
1,897,212 | AllFebruary2023 |
ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਭੂਚਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਚਾਵ ਅਭਿਯਾਨ ਦੇ ਲਈ ਐੱਨਡੀਆਰਐੱਫ ਦੀਆਂ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਪਦਾ ਮੋਚਨ ਬਲ (ਐੱਨਡੀਆਰਐੱਫ) ਦੇ 101 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟ੍ਰੇਂਡ ਡੋਗ ਸਕੁਐਡ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 06 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਚਾਵ ਅਭਿਯਾਨ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਵਾਯੂ ਸੇਨਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਡਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰਕੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐੱਨਡੀਆਰਐੱਫ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਵੀ ਹਨ। ਟੀਮਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਅਤੇ ਟੀਮਾਂ ਖੋਜ ਤੇ ਬਚਾਵ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ। ਐੱਨਡੀਆਰਐੱਫ ਦੀ ਟੀਮ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਵ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਕਲਪਿਤ ਭੂਚਾਲ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਰਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
*****
ਆਰਕੇ/ਏਵਾਈ/ਏਕੇਐੱਸ/ਏਐੱਸ
| Punjabi |
1,897,000 | AllFebruary2023 |
તુર્કિયેના ભૂકંપ પ્રભાવિત વિસ્તારોમાં શોધ અને બચાવ કામગીરી માટે બે NDRF ટીમોની તૈનાત
ભારતના માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીના નિર્દેશો અનુસાર, આજે રાષ્ટ્રીય આપત્તિ પ્રતિભાવ દળ (NDRF)ના 101 જવાનોની બે ટીમો અને ખાસ પ્રશિક્ષિત શ્વાન ટુકડીઓ અને તમામ જરૂરી સાધનો ખાસ દ્વારા તુર્કિયે ખાતે મોકલવામાં આવ્યા છે. 06.02.2023ના રોજ પ્રચંડ ધરતીકંપથી તબાહ થયેલા તુર્કિયેના અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં શોધ અને બચાવ કામગીરી હાથ ધરવા માટે ભારતીય વાયુસેનાની ફ્લાઇટ્સ. એનડીઆરએફની ટુકડીનું નેતૃત્વ કમાન્ડન્ટ શ્રી ગુરમિન્દર સિંઘ દ્વારા કરવામાં આવે છે અને જરૂરી સહાય પૂરી પાડવા માટે ડોકટરો અને પેરામેડિક્સ સાથે. ટીમો તમામ બાબતોમાં સ્વ-નિર્ભર છે અને તમામ જરૂરી અત્યાધુનિક શોધ અને બચાવ અને વ્યક્તિગત સુરક્ષા સાધનોથી સજ્જ છે. NDRF ટીમ તુર્કિયેના સ્થાનિક અધિકારીઓને રાહત અને બચાવ કામગીરીમાં મદદ કરશે.
ભારત સરકાર આ કટોકટીની પરિસ્થિતિમાં ભારતના માનનીય પ્રધાનમંત્રીની કલ્પના મુજબ ભૂકંપનો સામનો કરવા માટે તુર્કિયેની સરકારને તમામ જરૂરી સહાય પૂરી પાડવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે.
YP/GP/JD
| Gujarati |
1,897,114 | AllFebruary2023 |
ତୁର୍କୀର ଭୂମିକମ୍ପ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସନ୍ଧାନ ଓ ଉଦ୍ଧାର ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ଏନଡିଆରଏଫର ଦୁଇଟି ଟିମ ମୁତୟନ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆଜି ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ବଳ (ଏନଡିଆରଏଫ)ର ୧୦୧ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଦୁଇଟି ଟିମ ସହ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ଡଗ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ ଓ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପକରଣ ୬.୨.୨୦୨୩ରେ ବଡ ଧରଣର ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ତୁର୍କୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସନ୍ଧାନ ଓ ଉଦ୍ଧାର ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଯୋଗେ ତୁର୍କୀ ପଠାଯାଇଛି । ଏନଡିଆରଏଫ ଟିମଗୁଡିକର ନେତୃତ୍ୱ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଶ୍ରୀ ଗୁରମିନ୍ଦର ସିଂହ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ଓ ପାରାମେଡିକ୍ସ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । ଏହି ସ୍ୱୟଂସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିମଗୁଡିକ ନିକଟରେ ଉଦ୍ଧାର ଓ ସନ୍ଧାନ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପକରଣ ରହିଛି । ଏନଡିଆରଏଫ ଟିମ ରିଲିଫ ଓ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ତୁର୍କୀର ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବ ।
ଏହି ସଙ୍କଟଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରିକଳ୍ପନା ଅନୁଯାୟୀ ଭୂମିକମ୍ପ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ତୁର୍କୀ ସରକାରଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ।
SR
| Odia |
1,897,131 | AllFebruary2023 |
తుర్కియే భూకంప ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో అన్వేషణ-రక్షణ కార్యకలాపాల కోసం రెండు ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందాల మోహరింపు
గౌరవనీయ ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ ఆదేశాల మేరకు తుర్కియేలో 06.02.2023నాటి భారీ భూకంప విధ్వంసం సంభవించిన ప్రాంతాల్లో అన్వేషణ-రక్షణ కార్యకలాపాల్లో తోడ్పడేందుకు భారత ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది. ఈ మేరకు ఇవాళ 101 మందితో కూడిన జాతీయ విపత్తు ప్రతిస్పందన దళం (ఎన్డీఆర్ఎఫ్) సిబ్బందిసహా ప్రత్యేక శిక్షణ పొందిన శునకదళం, ఇతరత్రా పరికరాలను పంపింది. ఈ సహాయ బృందం భారత వాయుసేనకు చెందిన ప్రత్యేక విమానంలో అక్కడికి చేరుకుంటుంది. ‘ఎన్డీఆర్ఎఫ్’ దళం కమాండెంట్ శ్రీ గుర్మీందర్ సింగ్ నాయకత్వంలో వైద్యులు, పారామెడికల్ సిబ్బంది అవసరమైన సహాయ సహకారాలు అందిస్తారు. ఈ బృందాలు అన్నివిధాలా స్వీయ-నియంత్రణతో తమ కర్తవ్యం నిర్వర్తిస్తాయి. అవసరమైన అత్యాధునిక అన్వేషణ-రక్షణ, వ్యక్తిగత భద్రత పరికరాలన్నీ ఈ బృందాల వద్ద ఉన్నాయి. సహాయ-రక్షణ చర్యల్లో ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందం తుర్కియే స్థానిక అధికారులకు తోడ్పడుతుంది.
గౌరవనీయ ప్రధానమంత్రి నిర్దేశించిన మేరకు భూకంప విలయ సంక్షోభం నుంచి కోలుకోవడంలో తుర్కియే ప్రభుత్వానికి అవసరమైన అన్నిరకాల సహాయం అందించడానికి భారత ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉంది.
*****
| Telugu |
1,896,388 | AllFebruary2023 |
Union Home Minister and Minister of Cooperation Shri Amit Shah’s tweet on ENPO
Union Home Minister and Minister of Cooperation, Shri Amit Shah in his tweets said that “It is heartening that in an expression of trust in the Modi government, the Eastern Nagaland Peoples Organisation (ENPO) in Nagaland has withdrawn its call to boycott the assembly elections. The decision will help in keeping the ongoing process of peace & development unhindered.”
The Union Home Minister and Minister of Cooperation said that “I am grateful for their positive gesture reaffirming ENPO's commitment to democratic processes. Prime Minister Shri Narendra Modi ji has made untiring efforts to assure the people of Northeast India that the government is with them and the ENPO's move is an approval of these endeavours.”
It is heartening that in an expression of trust in the Modi government, the Eastern Nagaland Peoples Organisation (ENPO) in Nagaland has withdrawn its call to boycott the assembly elections. The decision will help in keeping the ongoing process of peace & development unhindered.— Amit Shah (@AmitShah) February 4, 2023
I am grateful for their positive gesture reaffirming ENPO's commitment to democratic processes. PM @narendramodi Ji has made untiring efforts to assure the people of Northeast India that the government is with them and the ENPO's move is an approval of these endeavours.— Amit Shah (@AmitShah) February 4, 2023
***
RK/AY/AKS/AS
| English |
1,896,420 | AllFebruary2023 |
امور داخلہ اور امداد باہمی کے مرکزی وزیر جناب امت شاہ نے این این پی او کے بارے میں ٹویٹ کیا
امور داخلہ اور امداد باہمی کے مرکزی وزیر جناب امت شاہ نے اپنے ٹویٹس میں کہا کہ ’’یہ خوش آئند ہے کہ مودی حکومت پر اعتماد کے اظہار میں ناگالینڈ میں ایسٹرن ناگالینڈ پیپلز آرگنائزیشن (ای این پی او) نے اسمبلی انتخابات کے بائیکاٹ کی اپنی کال واپس لے لی ہے۔ اس فیصلے سے امن اور ترقی کے عمل کو بغیر کسی رکاوٹ کے جاری رکھنے میں مدد ملے گی‘‘۔
امور داخلہ اور امداد باہمی کے مرکزی وزیر نے کہا کہ ’’میں جمہوری عمل کے لیے ای این پی او کی وابستگی کی تصدیق کرنے والے ان کے مثبت اشارے کے لیے شکر گزار ہوں۔ وزیر اعظم جناب نریندر مودی جی نے شمال مشرقی ہندوستان کے لوگوں کو یقین دلانے کی انتھک کوششیں کی ہیں کہ حکومت ان کے ساتھ ہے اور ای این پی او کا یہ قدم ان کوششوں کی ایک منظوری ہے‘‘۔
It is heartening that in an expression of trust in the Modi government, the Eastern Nagaland Peoples Organisation (ENPO) in Nagaland has withdrawn its call to boycott the assembly elections. The decision will help in keeping the ongoing process of peace & development unhindered.— Amit Shah (@AmitShah) February 4, 2023
I am grateful for their positive gesture reaffirming ENPO's commitment to democratic processes. PM @narendramodi Ji has made untiring efforts to assure the people of Northeast India that the government is with them and the ENPO's move is an approval of these endeavours.— Amit Shah (@AmitShah) February 4, 2023
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ش ح۔ا گ۔ن ا۔
U-1217
| Urdu |
1,896,456 | AllFebruary2023 |
केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह का ईएनपीओ पर ट्वीट
केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने अपने ट्वीट में कहा, “यह खुशी की बात है कि मोदी सरकार के प्रति विश्वास की अभिव्यक्ति के रूप में, नागालैंड के ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गनाइजेशन (ईएनपीओ) ने विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने संबंधी अपने आह्वान को वापस ले लिया है। यह निर्णय शांति और विकास की जारी प्रक्रिया को बाधारहित रखने में मदद करेगा।
केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री ने कहा, “मैं लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के लिए ईएनपीओ की प्रतिबद्धता की पुष्टि करने वाले उनकी सकारात्मक भावना के लिए आभारी हूं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने पूर्वोत्तर भारत के लोगों को इस बात पर आश्वस्त करने के लिए अथक प्रयास किए हैं कि सरकार उनके साथ है और ईएनपीओ का यह कदम इन प्रयासों का अनुमोदन है।
It is heartening that in an expression of trust in the Modi government, the Eastern Nagaland Peoples Organisation (ENPO) in Nagaland has withdrawn its call to boycott the assembly elections. The decision will help in keeping the ongoing process of peace & development unhindered.— Amit Shah (@AmitShah) February 4, 2023
I am grateful for their positive gesture reaffirming ENPO's commitment to democratic processes. PM @narendramodi Ji has made untiring efforts to assure the people of Northeast India that the government is with them and the ENPO's move is an approval of these endeavours.— Amit Shah (@AmitShah) February 4, 2023
***
एमजी/एएम/जेके/एसएस
| Hindi |
1,896,400 | AllFebruary2023 |
કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રી અને સહકારિતા મંત્રી શ્રી અમિત શાહનું ENPO પર ટ્વીટ
કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રી અને સહકારિતા મંત્રી, શ્રી અમિત શાહે તેમના ટ્વીટમાં જણાવ્યું હતું કે "તે ખુશીની વાત છે કે મોદી સરકારમાં વિશ્વાસની અભિવ્યક્તિમાં, નાગાલેન્ડમાં ઇસ્ટર્ન નાગાલેન્ડ પીપલ્સ ઓર્ગેનાઇઝેશન (ENPO) એ વિધાનસભા ચૂંટણીના બહિષ્કારનું પોતાનું એલાન પાછું ખેંચ્યું છે. આ નિર્ણય શાંતિ અને વિકાસની ચાલી રહેલી પ્રક્રિયાને અવરોધ વિના રાખવામાં મદદ કરશે.”
કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રી અને સહકારિતા મંત્રીએ કહ્યું કે “હું લોકશાહી પ્રક્રિયાઓ પ્રત્યે ENPOની પ્રતિબદ્ધતાને પુનઃપુષ્ટ કરવા માટે તેમના સકારાત્મક સંકેત માટે આભારી છું. પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજીએ ઉત્તરપૂર્વ ભારતના લોકોને ખાતરી આપવાના અથાક પ્રયાસો કર્યા છે કે સરકાર તેમની સાથે છે અને ENPOનું પગલું આ પ્રયાસોની મંજૂરી છે.It is heartening that in an expression of trust in the Modi government, the Eastern Nagaland Peoples Organisation (ENPO) in Nagaland has withdrawn its call to boycott the assembly elections. The decision will help in keeping the ongoing process of peace & development unhindered.— Amit Shah (@AmitShah) February 4, 2023 I am grateful for their positive gesture reaffirming ENPO's commitment to democratic processes. PM @narendramodi Ji has made untiring efforts to assure the people of Northeast India that the government is with them and the ENPO's move is an approval of these endeavours.— Amit Shah (@AmitShah) February 4, 2023
YP/GP/JD
| Gujarati |
1,896,386 | AllFebruary2023 |
Union Home Minister and Cooperation Minister Shri Amit Shah interacted with students at Ramakrishna Mission Vidyapeeth in Deoghar, Jharkhand today
Ramakrishna Mission Vidyapeeth is building character of the students since last 100 years
Swami Vivekananda propagated and disseminated the teachings of Shri Ram Krishna Paramhans and made them acceptable all over the world, Ramakrishna Mission Vidyapeeth built on his ideals is making a huge contribution in building India
Hard work is the only option for success and if the aim of achieving success is the welfare of the society then God's blessings also received
The foundation of the National Education Policy brought by Prime Minister Shri Narendra Modi imbibes the teachings of Swami Vivekananda
The education which does not empower the common people for the struggle of life, build the character of the students, inculcate the sense of charity in the children and forge the courage in students, is incomplete and purposeless
Indian society, especially the youth should come out of the inferiority complex of language, the greatest languages of the world are in India
Assimilating the pride of Indian ethos, history and culture, the Government led by Prime Minister Shri Narendra Modi is making modern education of all fields of the world available in India
Union Home Minister and Minister of Cooperation, Shri Amit Shah interacted with the students of Ramakrishna Mission Vidyapeeth in Deoghar, Jharkhand today.
In his address, Shri Amit Shah said that if any organization runs for 100 years, then it becomes certain it run for the society. He said that the institutions which do not run for the society, country and others, do not remain functional for 100 years and cannot work in a sustainable manner. He said that the continuation of this institution for 100 years is the result of the penance of the Ramakrishna Mission and the people running it, that for 100 years this institution has been doing the work of building character.
The Union Home Minister said that Swami Vivekananda propagated the teachings of Shri Ramakrishna Paramhans and made them acceptable all over the world. Ramakrishna Mission Vidyapeeth built on his ideals is making a huge contribution in building India. He said that Shri Vivekananda took forward the idea of welfare of the entire universe of Sanatan Dharma and Ramakrishna Mission was established on the same ideals. The students who passed out from here in the post-independence period have contributed a lot in building India. Shri Shah said that since 1922 till now this school has completed a very difficult but successful journey. He said that without selfless work, so much fame cannot be spread in the society. He said that the path of social welfare shown by Shri Ramkrishna Paramhans is the right path for the country and the society.
Shri Amit Shah told the students present in the program that there is no alternative for hard work and success can only be achieved through this. He said that hard work is the only option for success and if the aim of achieving success is the welfare of the society then God's blessings also received. If we decide that even after the welfare of our family, we will contribute in the upliftment of the whole society and the country, God will certainly bless us, and we will find ourselves at the highest level of success.
The Union Home Minister said that the Azadi ka Amrit Mahotsav is going on. It has been 75 years since the country became independent and the Prime Minister Shri Narendra Modi has decided to celebrate the Azadi ka Amrit Mahotsav with great enthusiasm. The Prime Minister has put three goals in front of us. First, from 1857 to 1947, millions of people contributed and sacrificed in different ways in the freedom movement and our new generation should know about all those known and unknown martyrs who fought in the freedom struggle. The second goal is, we have made many achievements in every field, the journey of those achievements should also be understood by the youth. The third goal is that, on completion of 75 years, the young generation should take a resolution that when the centenary of independence is celebrated, India will be at the first place in the world in every field. Shri Shah said that the Azadi ka Amrit Mahotsav is not just a festival to celebrate and feel pride, but a year of taking resolutions. The period of 25 years from the Azadi ka Amrit Mahotsav to Centenary of Indian independence, known as Amrit Kaal of independence, is the period of doing hard work to fulfill these resolutions and this responsibility lies with us and more importantly with the children. He said that India will not be made a great nation just by prosperity, but by making India as imagined by Shri Vivekananda, which will change the way of thinking of the world by taking our core idea and the essence of Indian culture to the whole world. He said that only the youth can make India great.
Shri Amit Shah said that the country is independent and now there is no need to attain martyrdom for the country, but we should take a pledge to devote our life for the country. He said that if we set out with the goal of making India great during our lives, then no one can stop India from attaining prowess in every field.
The Union Home Minister urged the children to read the New Education Policy brought by Prime Minister Shri Narendra Modi in 2020. He said that the messages of Swami Vivekananda are the foundation of this New Education Policy. Swami Vivekananda had said that the education which does not empower the common people for the struggle of life, build the character of the students, inculcate the sense of charity in the children and forge the courage in students, is incomplete and purposeless. He said that in order to fulfill the goals set for us by Swamiji in India's education system, Prime Minister Shri Narendra Modi has formulated the New Education Policy, which will help us take pride in our language, culture and history, but also help acquire the modern knowledge of the world. Shri Shah said that the Indian society, especially the youth of India, should come out of the inferiority complex of language. He said that our country has the greatest languages. He added that there is no harm in learning any language of the world but one should preserve and learn one's own language as every person thinks in mother tongue only. Shri Shah said that our best ability to think, analyze, reason and take decisions takes place only in our mother tongue. He said that with the New Education Policy brought by Prime Minister Shri Narendra Modi, the entire blueprint of our education will change. He said that along with instilling pride for Indian ethos, history and culture, the government under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi is working towards ensuring global modern education in every field in India.
RK/AY/AKS/AS
| English |
1,896,419 | AllFebruary2023 |
امور داخلہ اور امداد باہمی کے مرکزی وزیر جناب امت شاہ نے آج دیوگھر ، جھارکھنڈ کی رام کرشن مشن ودیا پیٹھ میں طلباء سے بات چیت کی
رام کرشن مشن ودیاپیٹھ پچھلے 100 برسوں سے طلباء کی کردار سازی کا کام کر رہا ہے
سوامی وویکانند نے شری رام کرشن پرمہنس کی تعلیمات کی تشہیر کی اور انہیں پھیلایا اور انہیں پوری دنیا میں تسلیم کرایا ہے، ان کے اصولوں پر تیار کی گئی رام کرشن مشن ودیاپیٹھ ہندوستان کی تعمیر میں بہت بڑا تعاون کر رہی ہے
کامیابی کے لئے سخت محنت ہی واحد ذریعہ ہے اور اگر کامیابی کا مقصد معاشرے کی فلاح و بہبود ہے تو ایشور کا آشیرواد بھی ملتا ہے
وزیر اعظم جناب نریندر مودی کی جناب سے لائی گئی قومی تعلیمی پالیسی کی بنیاد میں سوامی وویکانند کی تعلیمات کو شامل کیا گیا ہے
وہ تعلیم جو عام لوگوں کو زندگی کی جدوجہد کے لیے بااختیار نہ بنائے، طلبا کی کردار سازی نہ کرے، بچوں میں خدمت خلق کا جذبہ پیدا نہ کرے اور طلبا میں ہمت پیدا نہ کرے، وہ ادھوری اور بے مقصد ہے
ہندوستانی سماج بالخصوص نوجوانوں کو زبان کے احساس کمتری سے باہر آنا چاہیے، دنیا کی عظیم ترین زبانیں ہندوستان میں ہیں
ہندوستانی اخلاقیات، تاریخ اور ثقافت کے فخر کے س
امور داخلہ اور ا مداد باہمی کے مرکزی وزیر جناب امت شاہ نے آج دیو گھر، جھارکھنڈ میں رام کرشن مشن ودیا پیٹھ کے طلباء سے بات چیت کی۔
جناب امیت شاہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ اگر کوئی تنظیم 100 برس تک چلتی رہتی ہے تو یہ یقینی ہو جاتا ہے کہ وہ سماج کے لیے چل رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو ادارے معاشرے، ملک اور دوسروں کے لیے نہیں چلتے وہ 100 برس تک فعال نہیں رہتے اور پائیدار طریقے سے کام نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ اس ادارے کا 100 سال تک جاری رہنا رام کرشن مشن اور اسے چلانے والے لوگوں کی تپسیا کا نتیجہ ہے کہ 100 سال سے یہ ادارہ کردار سازی کا کام کر رہا ہے۔
امور داخلہ کے مرکزی وزیر نے کہا کہ سوامی وویکانند نے شری رام کرشن پرمہنس کی تعلیمات کی تشہیر کی اور انہیں پھیلایا اور انہیں پوری دنیا میں تسلیم کرایا ہے، ان کے اصولوں پر تیار کی گئی رام کرشن مشن ودیاپیٹھ ہندوستان کی تعمیر میں بہت بڑا تعاون کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شری وویکانند نے سناتن دھرم کے پوری کائنات کی فلاح و بہبود کے خیال کو آگے بڑھایا اور انہی نظریات پر رام کرشنا مشن قائم کیا گیا۔ آزادی کے بعد کے دور میں یہاں سے پاس آؤٹ ہونے والے طلباء نے ہندوستان کی تعمیر میں بہت بڑا رول ادا کیا ہے۔ جناب شاہ نے کہا کہ 1922 سے اب تک اس اسکول نے بہت مشکل لیکن کامیاب سفر مکمل کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بے لوث کام کیے بغیر معاشرے میں اتنی شہرت نہیں پھیل سکتی۔ انہوں نے کہا کہ شری رام کرشن پرمہنس نے سماجی بہبود کا جو راستہ دکھایا ہے وہ ملک اور سماج کے لئے صحیح راستہ ہے۔
جناب امت شاہ نے پروگرام میں موجود طلباء سے کہا کہ سخت محنت کا کوئی متبادل نہیں ہے اور اس کے ذریعے ہی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سخت محنت ہی کامیابی کا واحد ذریعہ ہے اور اگر کامیابی کا مقصد معاشرے کی فلاح ہے تو ایشور کا آشیرواد بھی ملتا ہے۔ اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ اپنے خاندان کی فلاح و بہبود کے بعد بھی ہم پورے معاشرے اور ملک کی بہتری میں تعاون کریں گے تو یقیناً ایشور کا آشیرواد ہمیں ملے گا اور ہم خود کو کامیابی کے اعلیٰ مقام پر پائیں گے۔
مرکزی وزیر داخلہ نے کہا کہ آزادی کا امرت مہوتسو چل رہا ہے۔ ملک کو آزاد ہوئے 75 سال ہو چکے ہیں اور وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے آزادی کا امرت مہوتسو بڑے جوش و خروش کے ساتھ منانے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیراعظم نے ہمارے سامنے تین اہداف رکھے ہیں۔ سب سے پہلے، 1857 سے 1947 تک، لاکھوں لوگوں نے تحریک آزادی میں مختلف طریقوں سے جو تعاون کیا ہے اور قربانیاں دی ہیں اور ہماری نئی نسل کو ان تمام معلوم اور نامعلوم شہداء کے بارے میں جاننا چاہیے جو جنگ آزادی میں لڑے۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ہر میدان میں بہت سی کامیابیاں حاصل کی ہیں، ان کامیابیوں کا سفر بھی نوجوانوں کو سمجھنا چاہیے۔ تیسرا مقصد یہ ہے کہ 75 سال مکمل ہونے پر نوجوان نسل یہ عہدکرے کہ جب آزادی کی صد سالہ سالکرہ منائی جائے گی تو ہندوستان ہر میدان میں دنیا میں پہلے نمبر پر ہوگا۔ جناب شاہ نے کہا کہ آزادی کا امرت مہوتسو صرف جشن منانے اور فخر محسوس کرنے کا مہوتسو نہیں ہے بلکہ عہد کرنے کا سال ہے۔ آزادی کے امرت مہوتسو سے لے کر ہندوستان کی آزادی کی صد سالہ سالگرہ تک کی 25 سال کی مدت ، جسے آزادی کے امرت کال کے نام سے جانا جاتا ہے، ان عزائم کو پورا کرنے کے لیے سخت محنت کرنے کا دور ہے اور یہ ذمہ داری ہم پر ہے اور اس سے بھی اہم بات یہ کہ بچوں پر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کو صرف خوشحالی سے ہی ایک عظیم ملک نہیں بنایا جائے گا بلکہ شری وویکانند کے تصور کے مطابق ہندوستان تیار کیا جائے گا جو ہمارے بنیادی خیال اور ہندوستانی ثقافت کے جوہر کو پوری دنیا تک لے جائے گا اور دنیا کے سوچ نے کے طیرقے کو بدل دے گا۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان ہی ہندوستان کو عظیم بنا سکتے ہیں۔
جناب امت شاہ نے کہا کہ ملک آزاد ہے اور اب ملک کے لیے شہادت حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں ملک کے لیے اپنی زندگی وقف کرنے کا عہد کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم اپنی زندگی میں ہندوستان کو عظیم بنانے کے مقصد کے ساتھ نکلیں تو ہندوستان کو ہر میدان میں قابلیت حاصل کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔
مرکزی وزیر داخلہ نے بچوں سے کہا کہ وہ 2020 میں وزیر اعظم جناب نریندر مودی کے ذریعہ لائی گئی نئی تعلیمی پالیسی کو پڑھیں۔ انہوں نے کہا کہ سوامی وویکانند کے پیغامات اس نئی تعلیمی پالیسی کی بنیاد ہیں۔ سوامی وویکانند نے کہا تھا کہ جو تعلیم عام لوگوں کو زندگی کی جدوجہد کے لیے بااختیار نہیں بناتی، طلبا کے کردار کی تعمیر نہیں کرتی، بچوں میں خدمت خلق کا جذبہ پیدا نہیں کرتی اور طلبا میں ہمت پیدا نہیں کرتی، وہ نامکمل اور بے مقصد ہے۔ انہوں نے کہا کہ سوامی جی کے ذریعہ ہندوستان کے نظام تعلیم میں ہمارے لئے طے کئے گئے اہداف کو پورا کرنے کے لئے، وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے نئی تعلیمی پالیسی مرتب کی ہے، جس سے ہمیں نہ صرف اپنی زبان، ثقافت اور تاریخ پر فخر کرنے میں مدد ملے گی، بلکہ دنیا کا جدید علم کے حصول میں بھی مدد ملے گی ۔ جناب شاہ نے کہا کہ ہندوستانی سماج بالخصوص ہندوستان کے نوجوانوں کو زبان کے احساس کمتری سے باہر آنا چاہئے۔ انہوں نے کہا کہ عظیم ترین زبانیں ہمارے ملک میں ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ دنیا کی کوئی بھی زبان سیکھنے میں کوئی مضائقہ نہیں لیکن اپنی زبان کو بچانا اور سیکھنا چاہیے کیونکہ ہر شخص صرف مادری زبان میں سوچتا ہے۔ جناب شاہ نے کہا کہ سوچنے، تجزیہ کرنے، استدلال کرنے اور فیصلے کرنے کی ہماری بہترین صلاحیت صرف ہماری مادری زبان میں ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم جناب نریندر مودی کی لائی گئی نئی تعلیمی پالیسی سے ہماری تعلیم کا پورا خاکہ بدل جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستانی اخلاقیات، تاریخ اور ثقافت کے لیے فخر پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ، وزیر اعظم جناب نریندر مودی کی قیادت میں حکومت ہندوستان میں ہر شعبے میں عالمی جدید تعلیم کو یقینی بنانے کے لیے کام کر رہی ہے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ش ح۔ا گ۔ن ا۔
U-1216
| Urdu |
1,896,368 | AllFebruary2023 |
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज झारखंड के देवघर में रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ में विद्यार्थियों के साथ संवाद किया
100 साल से रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण का काम कर रही है
राम कृष्ण परमहंस जी के उपदेशों को स्वामी विवेकानंद जी ने पूरे विश्व में प्रचारित, प्रसारित और स्वीकृति दिलाने का काम किया, उनके आदर्शों पर बनी रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ भारत निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दे रही है
परिश्रम ही सफलता का एकमात्र विकल्प है और अगर सफलता प्राप्त करने का उद्देश्य समाज का कल्याण हो तो ईश्वर का आशीर्वाद भी मिलता है
प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा लाई हुई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की नींव स्वामी विवेकानंद जी के संदेश हैं
जो शिक्षा आम नागरिक को जीवन के संघर्ष के लिए समर्थ नहीं बनाती, विद्यार्थियों में चरित्र निर्माण नहीं करती, बच्चों में परोपकार का भाव निर्मित नहीं करती और सिंह जैसा साहस पैदा नहीं करती, वह शिक्षा अधूरी और उद्देश्यविहीन है
भारतीय समाज, विशेषकर युवाओं को, भाषा की लघुता ग्रंथी से बाहर आना चाहिए, सबसे महान भाषाएं अगर कहीं हैं, तो भारत में हैं
मोदी सरकार भारतीय संस्कारों, इतिहास और संस्कृति के गौरव के साथ विश्वभर की हर क्षेत्र की आधुनिक से आधुनिक शिक्षा भारत में उपलब्ध कराने के लिए काम कर रही है
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज झारखंड के देवघर में रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ में विद्यार्थियों के साथ संवाद किया।
अपने संबोधन में श्री अमित शाह ने कहा कि कोई भी संस्था 100 वर्षों तक चलती है तो ये निश्चित हो जाता है कि इसे चलाने वाले इसे समाज के लिए चलाते हैं। उन्होंने कहा कि जो संस्थाएं समाज, देश और दूसरों के लिए नहीं चलती हैं, वो 100 सालों तक कार्यशील नहीं रहती हैं और सातत्यपूर्ण तरीके से काम नहीं कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि 100 साल से इस संस्था का चलते रहना रामकृष्ण मिशन और इसे चलाने वाले लोगों की तपस्या का ही सुफल है कि 100 सालों से ये संस्था चरित्र निर्माण का काम कर रही है।
केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि राम कृष्ण परमहंस जी के उपदेशों को स्वामी विवेकानंद जी ने पूरे विश्व में प्रचारित, प्रसारित और स्वीकृति दिलाने का काम किया और उनके आदर्शों पर बनी रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ भारत निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दे रही है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म के पूरे ब्रह्मांड के कल्याण के विचार को विवेकानंद जी ने आगे पहुंचाने का काम किया। श्री शाह ने कहा कि 1922 से अब तक इस विद्यालय ने एक बहुत कठिन लेकिन यशस्वी यात्रा पूरी की है। उन्होंने कहा कि निष्काम कर्म के बिना इतनी ख्याति और सुगंध समाज में प्रसारित नहीं होती है। उन्होंने कहा कि देश और समाज के लिए रामकृष्ण परमहंस जी का समाज कल्याण का रास्ता ही सत्य है।
श्री अमित शाह ने कार्यक्रम में उपस्थित विद्यार्थियों से कहा कि परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता और इससे ही सफलता मिल सकती है। उन्होंने कहा कि परिश्रम ही सफलता का एकमात्र विकल्प है और अगर सफलता प्राप्त करने का उद्देश्य समाज का कल्याण हो तो ईश्वर का आशीर्वाद भी मिलता है। अगर हम तय कर लेंगे कि हमारे परिवार के कल्याण के बाद भी पूरे समाज और देश के उत्थान में मैं योगदान दूंगा, निश्चित ही ईश्वर का आशीर्वाद जरूर मिलेगा और हम स्वयं को सफलता की ऊंचाई पर पाएंगे।
केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। देश को आजाद हुए 75 साल हो गए है और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव को जोर-शोर के साथ मनाने का निर्णय लिया है और इसके तीन उद्देश्य प्रधानमंत्री जी ने हमारे सामने रखे। पहला, 1857 से 1947 तक आजादी के आंदोलन में लाखों-करोड़ों लोगों ने अलग-अलग प्रकार से योगदान और बलिदान दिया। आजादी के संग्राम में लड़ने वाले उन सभी जाने-अनजाने शहीदों के बारे में हमारी नई पीढ़ी को जानना चाहिए। दूसरा उद्देश्य है, आज़ादी के 75 सालों में हमने हर क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल की हैं, उन उपलब्धियों की यात्रा को भी युवाओं को समझना चाहिए। तीसरा उद्देश्य है कि 75 साल पूरे होने पर युवा पीढ़ी को संकल्प करना है कि जब आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी तब भारत हर क्षेत्र में दुनिया में सबसे पहले स्थान पर होगा। श्री शाह ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव सिर्फ उत्सव मनाने और गौरवगान करने का महोत्सव नहीं है, बल्कि संकल्प लेने का वर्ष है। आजादी का अमृत काल, 75 से 100 साल तक के 25 वर्ष, उस संकल्प को सिद्ध करने के लिए पराक्रम की पराकाष्ठा करने के 25 साल हैं और यह जिम्मेदारी हमारे साथ साथ बच्चों की सबसे ज्यादा है। उन्होंने कहा कि महान भारत की रचना सिर्फ समृद्धि से नहीं होगी, इसका मतलब है विवेकानंद जी की कल्पना का भारत बने, पूरे संसार में हमारे मूल विचार और भारतीय संस्कृति के सार तत्व को पहुंचा कर विश्व के के सोचने का तरीका बदल दे। उन्होंने कहा कि महान भारत की रचना का काम युवा ही कर सकते हैं।
श्री अमित शाह ने कहा कि देश आजाद हो चुका है और अब देश के लिए शहीद होने की जरूरत नहीं है, परंतु देश के लिए जीने से हमें कोई नहीं रोक सकता और हमें देश के लिए जीने का संकल्प लेना है। उन्होंने कहा कि हम अपने जीवन में भारत को महान बनाने का उद्देश्य लेकर निकलते हैं तो भारत को हर क्षेत्र में महान बनने से कोई नहीं रोक सकता।
केन्द्रीय गृह मंत्री ने बच्चों से आग्रह किया कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 2020 में लाई गई नई शिक्षा नीति को वे ज़रूर पढ़ें। उन्होंने कहा कि इस नई शिक्षा नीति की नींव स्वामी विवेकानंद जी के संदेश हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था जो शिक्षा आम नागरिक को जीवन के संघर्ष के लिए समर्थ नहीं बनाती है, विद्यार्थियों में चरित्र निर्माण नहीं करती, बच्चों में परोपकार का भाव निर्मित नहीं करती और सिंह जैसा साहस पैदा नहीं करती, वह शिक्षा अधूरी और उद्देश्यविहीन है। उन्होंने कहा कि भारत की शिक्षा व्यवस्था में स्वामी जी द्वारा हमारे लिए रखे हुए लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए मोदी जी नई शिक्षा नीति लेकर आए हैं जिसमें हमारी भाषा, संस्कृति और इतिहास पर गर्व करते हुए विश्व के आधुनिक से आधुनिक ज्ञान को प्राप्त करने की सुविधा है। श्री शाह ने कहा कि भारतीय समाज, विशेषकर भारत के युवाओं को, भाषा की यह लघुता ग्रंथी से बाहर आना चाहिए। उन्होंने कहा कि सबसे महान भाषाएं अगर कहीं हैं, तो इस देश में हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया की कोई भाषा सीखने में कोई बुराई नहीं है परंतु अपनी भाषा को संजोकर रखना और सीखना चाहिए क्योंकि हर व्यक्ति मातृभाषा में ही सोच सकता है। श्री शाह ने कहा कि हमारी सोचने, विश्लेषण, तार्किकी और निर्णय लेने की सबसे अच्छी क्षमता सिर्फ मातृभाषा में है। उन्होंने कहा कि मोदी जी द्वारा लाई गई नई शिक्षा नीति से शिक्षा का हमारा पूरा खाका परिवर्तित होगा। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कारों, इतिहास और संस्कृति के गौरव के साथ विश्वभर की हर क्षेत्र की आधुनिक से आधुनिक शिक्षा भारत में उपलब्ध कराने के लिए मोदी सरकार काम कर रही है।
*****
आरके / एसएम / आरआर
| Hindi |
1,896,402 | AllFebruary2023 |
કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રી અને સહકારિતા મંત્રી શ્રી અમિત શાહે આજે ઝારખંડનાં દેવઘરમાં રામકૃષ્ણ મિશન વિદ્યાપીઠ ખાતે વિદ્યાર્થીઓ સાથે વાતચીત કરી
રામકૃષ્ણ મિશન વિદ્યાપીઠ છેલ્લાં 100 વર્ષથી વિદ્યાર્થીઓનાં ચારિત્ર્યનું ઘડતર કરી રહી છે
સ્વામી વિવેકાનંદે શ્રી રામ કૃષ્ણ પરમહંસના ઉપદેશોનો પ્રચાર અને પ્રસાર કર્યો અને તેમને સમગ્ર વિશ્વમાં સ્વીકાર્ય બનાવ્યા, તેમના આદર્શો પર નિર્મિત રામકૃષ્ણ મિશન વિદ્યાપીઠ ભારતનાં નિર્માણમાં મોટું યોગદાન આપી રહી છે
સફળતા માટે મહેનત જ એકમાત્ર વિકલ્પ છે અને જો સફળતા મેળવવાનો ઉદ્દેશ સમાજનું કલ્યાણ છે તો ભગવાનનાં આશીર્વાદ પણ પ્રાપ્ત થાય
પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા લાવવામાં આવેલી રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિનો પાયો સ્વામી વિવેકાનંદના ઉપદેશોને આત્મસાત કરે છે
જે શિક્ષણ સામાન્ય લોકોને જીવનસંઘર્ષ માટે સશક્ત નથી બનાવતું, વિદ્યાર્થીઓનાં ચારિત્ર્યનું નિર્માણ નથી કરતું, બાળકોમાં દાનની ભાવના નથી કેળવતું અને વિદ્યાર્થીઓમાં સાહસ પેદા નથી કરતું, તે અધૂરું અને હેતુવિહીન છે.
ભારતીય સમાજ, ખાસ કરીને યુવાનોએ ભાષાની લઘુતાગ્રંથિમાંથી બહાર આવવું જોઈએ, વિશ્વની મહાનતમ ભાષાઓ ભારતમાં છે
ભારતીય લોકાચાર, ઇતિહાસ અને સંસ્કૃતિનાં ગૌરવને આત્મસાત કરીને પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીનાં નેતૃત્વમાં સરકાર વિશ્વનાં તમામ ક્ષેત્રોનું આધુનિક શિક્ષણ ભારતમાં ઉપલબ્ધ બનાવી રહી છે
કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રી અને સહકારિતા મંત્રી શ્રી અમિત શાહે આજે ઝારખંડનાં દેવઘરમાં રામકૃષ્ણ મિશન વિદ્યાપીઠના વિદ્યાર્થીઓ સાથે વાતચીત કરી હતી.
શ્રી અમિત શાહે પોતાનાં સંબોધનમાં જણાવ્યું હતું કે, જો કોઇ પણ સંસ્થા 100 વર્ષ સુધી ચાલે છે તો પછી તે નિશ્ચિતપણે સમાજ માટે ચાલતી બની જાય છે. તેમણે કહ્યું હતું કે, જે સંસ્થાઓ સમાજ, દેશ અને અન્યો માટે ચાલતી નથી, તે 100 વર્ષ સુધી કાર્યરત રહેતી નથી અને ટકાઉ રીતે કામ કરી શકતી નથી. તેમણે કહ્યું હતું કે, આ સંસ્થાને 100 વર્ષ સુધી ચાલુ રાખવી એ રામકૃષ્ણ મિશન અને તેને ચલાવનારા લોકોની તપસ્યાનું જ પરિણામ છે કે, 100 વર્ષથી આ સંસ્થા ચારિત્ર્ય ઘડતરનું કાર્ય કરી રહી છે.
કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રીએ કહ્યું કે સ્વામી વિવેકાનંદે શ્રી રામકૃષ્ણ પરમહંસના ઉપદેશોનો પ્રચાર કર્યો અને તેમને સમગ્ર વિશ્વમાં સ્વીકાર્ય બનાવ્યા. તેમના આદર્શો પર નિર્મિત રામકૃષ્ણ મિશન વિદ્યાપીઠ ભારતનાં નિર્માણમાં મોટું યોગદાન આપી રહી છે. તેમણે કહ્યું હતું કે, શ્રી વિવેકાનંદે સનાતન ધર્મનાં સંપૂર્ણ બ્રહ્માંડનાં કલ્યાણના વિચારને આગળ વધાર્યો હતો અને એ જ આદર્શો પર રામકૃષ્ણ મિશનની સ્થાપના થઈ હતી. આઝાદી બાદના સમયગાળામાં અહીંથી પાસ થયેલા વિદ્યાર્થીઓએ ભારતનાં નિર્માણમાં ઘણું યોગદાન આપ્યું છે. શ્રી શાહે જણાવ્યું હતું કે, ૧૯૨૨થી અત્યાર સુધીમાં આ શાળાએ ખૂબ જ મુશ્કેલ પરંતુ સફળ યાત્રા પૂર્ણ કરી છે. તેમણે કહ્યું હતું કે નિઃસ્વાર્થ કાર્ય વિના સમાજમાં આટલી પ્રસિદ્ધિ ફેલાવી શકાતી નથી. તેમણે કહ્યું હતું કે, શ્રી રામકૃષ્ણ પરમહંસે સમાજ કલ્યાણનો માર્ગ ચીંધ્યો છે, જે દેશ અને સમાજ માટે યોગ્ય માર્ગ છે.
શ્રી અમિત શાહે કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત વિદ્યાર્થીઓને જણાવ્યું હતું કે, પરિશ્રમનો કોઇ વિકલ્પ નથી અને તેના થકી જ સફળતા મળી શકે છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, સફળતા માટે સખત મહેનત જ એકમાત્ર વિકલ્પ છે અને જો સફળતા મેળવવાનો ઉદ્દેશ સમાજનું કલ્યાણ છે તો ભગવાનના આશીર્વાદ પણ પ્રાપ્ત થાય છે. જો આપણે નક્કી કરીએ કે આપણા પરિવારનાં કલ્યાણ પછી પણ આપણે સમગ્ર સમાજ અને દેશનાં ઉત્થાનમાં યોગદાન આપીશું, તો ભગવાન આપણને ચોક્કસ આશીર્વાદ આપશે, અને આપણે આપણી જાતને સફળતાનાં ઉચ્ચતમ સ્તરે પામીશું.
કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રીએ કહ્યું કે, આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ ચાલી રહ્યો છે. દેશ આઝાદ થયાને 75 વર્ષ થયાં છે અને પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવને ભારે ઉત્સાહથી ઉજવવાનો નિર્ણય કર્યો છે. પ્રધાનમંત્રીએ આપણી સામે ત્રણ લક્ષ્યો મૂક્યાં છે. પહેલું, 1857થી 1947 સુધી, આઝાદીની ચળવળમાં લાખો લોકોએ અલગ અલગ રીતે પોતાનું યોગદાન આપ્યું, પોતાનું બલિદાન આપ્યું અને આપણી નવી પેઢીએ તે બધા જાણ્યા અને અજાણ્યા શહીદો વિશે જાણવું જોઈએ, જેઓ સ્વતંત્રતા સંગ્રામમાં લડ્યા હતા. બીજું લક્ષ્ય એ છે કે, આપણે દરેક ક્ષેત્રમાં ઘણી સિદ્ધિઓ મેળવી છે, તે સિદ્ધિઓની યાત્રા પણ યુવાનોએ સમજવી જોઈએ. ત્રીજું લક્ષ્ય એ છે કે, 75 વર્ષ પૂરાં થવાં પર યુવા પેઢીએ સંકલ્પ લેવો જોઈએ કે જ્યારે આઝાદીની શતાબ્દી ઉજવવામાં આવશે, ત્યારે ભારત દરેક ક્ષેત્રમાં વિશ્વમાં પ્રથમ સ્થાને હશે. શ્રી શાહે જણાવ્યું હતું કે, આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ એ માત્ર ઉજવણી અને ગૌરવની અનુભૂતિ માટેનો ઉત્સવ નથી, પરંતુ સંકલ્પો લેવાનું વર્ષ છે. આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવથી માંડીને ભારતીય સ્વતંત્રતાની શતાબ્દી સુધીનાં 25 વર્ષનો સમયગાળો, જે સ્વતંત્રતાના અમૃત કાલ તરીકે ઓળખાય છે, તે આ સંકલ્પોને પરિપૂર્ણ કરવા માટે સખત મહેનત કરવાનો સમયગાળો છે અને આ જવાબદારી આપણી અને વધુ મહત્ત્વની વાત એ છે કે બાળકોની છે. તેમણે કહ્યું હતું કે, ભારતને માત્ર સમૃદ્ધિથી જ નહીં, પરંતુ શ્રી વિવેકાનંદે કલ્પેલા ભારતને બનાવીને એક મહાન રાષ્ટ્ર બનાવવામાં આવશે, જે આપણાં હાર્દરૂપ વિચાર અને ભારતીય સંસ્કૃતિનાં હાર્દને સમગ્ર વિશ્વ સુધી લઈ જવાથી દુનિયાના વિચારોની રીતમાં પરિવર્તન લાવશે. તેમણે કહ્યું હતું કે, માત્ર યુવાનો જ ભારતને મહાન બનાવી શકે છે.
શ્રી અમિત શાહે જણાવ્યું હતું કે, દેશ આઝાદ છે અને હવે દેશ માટે શહીદ થવાની જરૂર નથી, પરંતુ આપણે દેશ માટે પોતાનું જીવન સમર્પિત કરવાનો સંકલ્પ લેવો જોઈએ. તેમણે કહ્યું હતું કે, જો આપણે આપણાં જીવન દરમિયાન ભારતને મહાન બનાવવાનાં લક્ષ્ય સાથે નીકળીશું, તો ભારતને દરેક ક્ષેત્રમાં કૌશલ્ય પ્રાપ્ત કરતાં કોઈ નહીં રોકી શકે.
કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રીએ બાળકોને વર્ષ 2020માં પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા લાવવામાં આવેલી નવી શિક્ષણ નીતિ વાંચવાની અપીલ કરી હતી. તેમણે કહ્યું હતું કે, સ્વામી વિવેકાનંદના સંદેશાઓ આ નવી શિક્ષણ નીતિનો પાયો છે. સ્વામી વિવેકાનંદે કહ્યું હતું કે, જે શિક્ષણ સામાન્ય લોકોને જીવન સંઘર્ષ માટે સશક્ત નથી બનાવતું, વિદ્યાર્થીઓનાં ચારિત્ર્યનું નિર્માણ નથી કરતું, બાળકોમાં દાનની ભાવના નથી કેળવતું અને વિદ્યાર્થીઓમાં સાહસ પેદા કરતું નથી, તે અધૂરું અને હેતુવિહીન છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, ભારતની શિક્ષણ વ્યવસ્થામાં સ્વામીજીએ આપણા માટે નિર્ધારિત કરેલા લક્ષ્યાંકો પૂર્ણ કરવા પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ નવી શિક્ષણ નીતિ ઘડી છે, જે આપણને આપણી ભાષા, સંસ્કૃતિ અને ઇતિહાસ પર ગર્વ લેવામાં મદદરૂપ થશે, પણ સાથે-સાથે દુનિયાનું આધુનિક જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવામાં પણ મદદરૂપ થશે. શ્રી શાહે જણાવ્યું હતું કે, ભારતીય સમાજે, ખાસ કરીને ભારતના યુવાનોએ ભાષાની લઘુતાગ્રંથિમાંથી બહાર આવવું જોઈએ. તેમણે કહ્યું કે આપણા દેશમાં સૌથી મહાન ભાષાઓ છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, વિશ્વની કોઈ પણ ભાષા શીખવામાં કોઈ નુકસાન નથી પરંતુ દરેક વ્યક્તિ માતૃભાષામાં જ વિચારે છે તેમ પોતાની ભાષાનું જતન કરવું જોઇએ અને તે શીખવી જોઈએ. શ્રી શાહે જણાવ્યું હતું કે, આપણી વિચારવાની, વિશ્લેષણ કરવાની, તર્ક કરવાની અને નિર્ણયો લેવાની આપણી શ્રેષ્ઠ ક્ષમતા આપણી માતૃભાષામાં જ થાય છે. તેમણે કહ્યું હતું કે, પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા લાવવામાં આવેલી નવી શિક્ષણ નીતિ સાથે આપણાં શિક્ષણની સંપૂર્ણ રૂપરેખા બદલાઈ જશે. તેમણે કહ્યું હતું કે, ભારતીય લોકાચાર, ઇતિહાસ અને સંસ્કૃતિ માટે ગર્વની લાગણી જગાવવાની સાથે પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીનાં નેતૃત્વમાં સરકાર ભારતમાં દરેક ક્ષેત્રમાં વૈશ્વિક આધુનિક શિક્ષણ સુનિશ્ચિત કરવાની દિશામાં કામ કરી રહી છે.
YP/GP/JD
| Gujarati |
1,895,467 | AllFebruary2023 |
Describing the Budget-2023 as all-inclusive and far-sighted, Union Home Minister and Minister of Cooperation, Shri Amit Shah congratulated Prime Minister Shri Narendra Modi and Finance Minister Smt. Nirmala Sitharaman
The budget brought by the Modi government-2023 is a budget that lays a strong foundation for Amritkal
I am confident that, taking every section along, this all-inclusive and visionary budget will give further impetus to the resolve of the Government to make a self-reliant India
The Union Home Minister and Minister of Cooperative said that increasing capital expenditure by 33% to Rs 10 lakh crore and keeping the fiscal deficit at 5.9% is laudable
This shows the vision of the Government under the leadership of Prime Minister Narendra Modi to build a New India with strong infrastructure and a strong economy
The foundation of the bright future of any country is its educated and skilled young generation, I heartily welcome the decision to set up a National Digital Library to provide books to the youth
Describing the Budget-2023 as all-inclusive and far-sighted, Union Home Minister and Minister of Cooperation, Shri Amit Shah has congratulated Prime Minister Shri Narendra Modi and Finance Minister Smt. Nirmala Sitharaman.
In a series of tweets, Shri Amit Shah said that the Budget-2023 brought by the Government will lay a strong foundation for Amritkal. I am confident that, taking every section along, this all-inclusive and visionary budget will give further impetus to the resolve of the Government to make a self-reliant India. I Congratulate the Prime Minister Shri Narendra Modi and Finance Minister Smt. Nirmala Sitharaman for this.
Union Home Minister said that the target of increasing the capital expenditure by 33% to Rs 10 lakh crore and keeping the fiscal deficit at 5.9% is laudable. This reflects the foresight of the Government led by Prime Minister Shri Narendra Modi to build a New India with strong infrastructure and a strong economy.
Shri Amit Shah also thanked the Prime Minister Shri Narendra Modi for giving huge tax relief to the middle and salaried class. The increase in tax rebate from Rs 5 lakh to Rs 7 lakh and the unprecedented change in tax slabs will provide a lot of relief to the middle class. Along with this, I also welcome the relief given to the Government employees.
The Union Home Minister and Minister of Cooperation said that the foundation of the bright future of any country is its educated and skilled young generation. I heartily welcome the decision to set up a National Digital Library to provide quality books to the youth. This scheme will solve children’s problems which they faced during the Corona period.
Shri Amit Shah said that agriculture credit has been increased to Rs 20 lakh crore in this budget. Agriculture Accelerator Fund will be created to encourage agri-startups by young entrepreneurs. Along with this, for the next 3 years one crore farmers will be helped to do natural farming and 10,000 Bio Input resource centers will be set up.
The Union Home Minister and Minister of Cooperation Minister also said that a budget provision of Rs 2.4 lakh crore has been made for the Railways, which will help in connecting remote areas. Along with this, the decision to revive 50 airports, heliports, advanced landing grounds in the country will increase regional air connectivity, which will give a boost to tourism.
Shri Amit Shah said that in this budget, it has been decided to start the PM Vishwakarma Kaushal Samman Yojana to make the country's traditional artisans and craftsmen self-reliant. This decision will make a big difference in the lives of Vishwakarma community by enabling them to enhance the quality and market reach of their products.
मोदी सरकार द्वारा लाया गया बजट-2023 अमृतकाल की मजबूत आधारशिला रखने वाला बजट है। मुझे विश्वास है कि यह सर्वसमावेशी और दूरदर्शी बजट हर वर्ग को साथ लेकर चलने वाली मोदी सरकार के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को और गति देगा। इसके लिए @narendramodi और @nsitharaman को बधाई। #AmritKaalBudget— Amit Shah (@AmitShah) February 1, 2023
Capital expenditure में 33% की वृद्धि करते हुए उसे 10 लाख करोड़ रुपये करना और Fiscal Deficit को 5.9% रखने का लक्ष्य सरहनीय है। यह मोदी सरकार की सशक्त बुनियादी ढांचे और मजबूत अर्थव्यवस्था वाले नये भारत बनाने की दूरदर्शिता को दर्शाता है। #AmritKaalBudget— Amit Shah (@AmitShah) February 1, 2023
मध्यम व वेतनभोगी वर्ग को टैक्स में बड़ी राहत देने के लिए मोदी जी का आभार। टैक्स रिबेट को ₹5 लाख से बढ़ा कर ₹7 लाख करना और टैक्स स्लैब में किये गए अभूतपूर्व बदलाव से मध्यम वर्ग को बहुत लाभ होगा। साथ ही सरकारी कर्मचारियों को दी गई राहत का भी मैं स्वागत करता हूँ। #AmritKaalBudget— Amit Shah (@AmitShah) February 1, 2023
किसी भी देश के उज्जवल भविष्य की नींव उसकी शिक्षित व कौशलवान युवा पीढ़ी होती है। युवाओं को किताबें उपलब्ध कराने के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने के निर्णय का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ।#NationalDigitalLibrary— Amit Shah (@AmitShah) February 1, 2023
कृषि ऋण को बढ़ा कर ₹20 लाख करोड़ किया गया है। युवा उद्यमियों द्वारा कृषि-स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड बनाया जाएगा।साथ ही अगले 3 वर्षों तक 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती करने में मदद की जाएगी व 10 हजार Bio Input Resource Centre बनाए जाएंगे।— Amit Shah (@AmitShah) February 1, 2023
रेलवे के लिए ₹2.4 लाख करोड़ के बजट का प्रावधान किया है जो सुदूर क्षेत्रों को रेलवे से जोड़ेगा। साथ ही देश में 50 एयरपोर्ट, हेलीपोर्टों, एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड्स के पुनरुद्धार का निर्णय रीजनल एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।#AmritKaalBudget— Amit Shah (@AmitShah) February 1, 2023
इस बजट में देश के पारंपरिक कारीगरों व शिल्पकारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की शुरुआत का निर्णय लिया गया है।यह निर्णय विश्वकर्माओं को अपने उत्पादों की गुणवत्ता और मार्केट तक पहुंच बढ़ाने में सक्षम बनाने के साथ उनके जीवन में बड़ा बदलाव लाएगा।— Amit Shah (@AmitShah) February 1, 2023
****
RK/AY/AKS/AS
| English |
1,895,526 | AllFebruary2023 |
بجٹ برائے 2023 کو ہمہ گیر اور دور اندیشانہ قرار دیتے ہوئے امور داخلہ اور تعاون کے مرکزی وزیر جناب امت شاہ نے وزیر اعظم جناب نریندر مودی اور وزیر خزانہ محترمہ نرملا سیتارمن کو مبارکباد دی
مودی حکومت کی طرف سے پیش کردہ بجٹ برائے 2023 امرت کال کی مضبوط بنیاد رکھتا ہے
مجھے یقین ہے کہ ہر طبقے کی نمائندگی کرنے والا یہ ہمہ گیر اور بصیرت افروز بجٹ ہندوستان کو خود کفیل بنانے کے حکومت کے عزم کو مزید تقویت بخشے گا
امور داخلہ اور تعاون کے مرکزی وزیر نے کہا کہ سرمایہ جاتی اخراجات میں 33 فیصد اضافہ کرکے 10 لاکھ کروڑ روپے کرنا اور مالیاتی خسارے کو 5.9 فیصد پر رکھنا قابل ستائش ہے
یہ بجٹ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت والی حکومت کی مضبوط بنیادی ساختیات اور طاقتور معیشت کے ساتھ نئے ہندوستان کی تعمیر کی بصیرت کا مظہر ہے
تعلیم یافتہ اور ہنرمند نوجوان نسل کسی بھی ملک کے روشن مستقبل کی بنیا ہوتی ہے۔ میں نوجوانوں کو کتابیں فراہم کرنے کے لیے نیشنل ڈیجیٹل لائبریری کے قیام کے فیصلے کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں
بجٹ 2023 کو ہمہ جہت اور دور اندیشانہ قرار دیتے ہوئے امور داخلہ اور تعاون کے مرکزی وزیر جناب امت شاہ نے وزیر اعظم جناب نریندر مودی اور وزیر خزانہ محترمہ نرملا سیتارمن کو مبارکباد پیش کی۔
سلسلہ وار ٹویٹس کے ذریعہ جناب امت شاہ نے کہا کہ حکومت کی طرف سے پیش کردہ بجٹ برائے 2023 امرت کال کے حق میں ایک مضبوط بنیاد رکھے گا۔ مجھے یقین ہے کہ ہر طبقے کی نمائندگی کرنے والا یہ ہمہ گیر اور بصیرت افروز بجٹ ہندوستان کو خودکفیل بنانے کے حکومت کے عزم کو مزید تقویت بخشے گا۔ اس کے لیے میں وزیر اعظم جناب نریندر مودی اور وزیر خزانہ محترمہ نرملا سیتا رمن کو مبارکباد دیتا ہوں۔
مرکزی وزیر داخلہ نے کہا کہ سرمایہ جاتی اخراجات کو 33 فیصد سے بڑھا کر 10 لاکھ کروڑ روپے کرنے اور مالیاتی خسارے کو 5.9 فیصد پر رکھنے کا ہدف قابل تعریف ہے۔ یہ وزیر اعظم جناب نریندر مودی کی قیادت میں حکومت کی دور اندیشی کو ظاہر کرتا ہے جو مضبوط بنیادی ساختیات اور طاقتور معیشت کے ساتھ نئے ہندوستان کی تعمیر کی بصیرت کا مظہر ہے۔
امیت شاہ نے متوسط اور تنخواہ دار طبقے کو ٹیکس میں بڑی راحت دینے پر بھی وزیر اعظم جناب نریندر مودی کا شکریہ ادا کیا۔ ٹیکس چھوٹ میں 5 لاکھ روپے سے 7 لاکھ روپے تک اضافہ اور ٹیکس سلیب میں غیر معمولی تبدیلی سے متوسط طبقے کو کافی راحت ملے گی۔ اس کے ساتھ سرکاری ملازمین کو دی گئی ریلیف کا بھی میں خیر مقدم کرتا ہوں۔
امور داخلہ اور تعاون کے مرکزی وزیر نے کہا کہ تعلیم یافتہ اور ہنر مند نوجوان نسل کسی بھی ملک کے روشن مستقبل کی بنیاد ہوتی ہے۔ میں نوجوانوں کو معیاری کتابیں فراہم کرنے کے لیے نیشنل ڈیجیٹل لائبریری کے قیام کے فیصلے کا تہہ دل سے خیرمقدم کرتا ہوں۔ یہ اسکیم بچوں کے اُن مسائل حل کرے گی جن کا انہیں کورونا کے دور میں سامنا تھا۔
جناب امت شاہ نے کہا کہ اس بجٹ میں زرعی قرضے کو بڑھا کر 20 لاکھ کروڑ روپے کر دیا گیا ہے۔ نوجوان کاروباریوں کی زرعی صنعت کاری کے آغاز کی حوصلہ افزائی کے لیے ایگریکلچر ایکسلریٹر فنڈ بنایا جائے گا۔ اس کے علاوہ اگلے 3 برسوں تک ایک کروڑ کسانوں کو قدرتی کاشتکاری کرنے میں مدد کی جائے گی اور 10,000 بائیو ان پٹ ریسورس سینٹر قائم کیے جائیں گے۔
امور داخلہ اور تعاون کے مرکزی وزیر نے یہ بھی کہا کہ ریلوے کے لیے 2.4 لاکھ کروڑ روپے کے بجٹ کا انتظام کیا گیا ہے جس سے دور دراز علاقوں کو جوڑنے میں مدد ملے گی۔ اس کے علاوہ ملک میں 50 ہوائی اڈوں، ہیلی پورٹوں، جدید لینڈنگ گراؤنڈ کی بحالی کے فیصلے سے علاقائی فضائی رابطے بڑھیں گے۔ اس سے سیاحت کو فروغ ملے گا۔
جناب امت شاہ نے کہا کہ اس بجٹ میں پی ایم وشوکرما کوشل سمان یوجنا شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ ملک کے روایتی دستکاروں اور کاریگروں کو خود انحصار بنایا جائے۔ یہ فیصلہ وشوکرما برادری کی زندگیوں میں ایک بڑا فرق لائے گا اور وہ اپنی مصنوعات کے معیار اور مارکیٹ تک رسائی کا دائرہ وسیع کر پائیں گے۔
मोदी सरकार द्वारा लाया गया बजट-2023 अमृतकाल की मजबूत आधारशिला रखने वाला बजट है। मुझे विश्वास है कि यह सर्वसमावेशी और दूरदर्शी बजट हर वर्ग को साथ लेकर चलने वाली मोदी सरकार के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को और गति देगा। इसके लिए @narendramodi और @nsitharaman को बधाई। #AmritKaalBudget— Amit Shah (@AmitShah) February 1, 2023
Capital expenditure में 33% की वृद्धि करते हुए उसे 10 लाख करोड़ रुपये करना और Fiscal Deficit को 5.9% रखने का लक्ष्य सरहनीय है। यह मोदी सरकार की सशक्त बुनियादी ढांचे और मजबूत अर्थव्यवस्था वाले नये भारत बनाने की दूरदर्शिता को दर्शाता है। #AmritKaalBudget— Amit Shah (@AmitShah) February 1, 2023
मध्यम व वेतनभोगी वर्ग को टैक्स में बड़ी राहत देने के लिए मोदी जी का आभार। टैक्स रिबेट को ₹5 लाख से बढ़ा कर ₹7 लाख करना और टैक्स स्लैब में किये गए अभूतपूर्व बदलाव से मध्यम वर्ग को बहुत लाभ होगा। साथ ही सरकारी कर्मचारियों को दी गई राहत का भी मैं स्वागत करता हूँ। #AmritKaalBudget— Amit Shah (@AmitShah) February 1, 2023
किसी भी देश के उज्जवल भविष्य की नींव उसकी शिक्षित व कौशलवान युवा पीढ़ी होती है। युवाओं को किताबें उपलब्ध कराने के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने के निर्णय का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ।#NationalDigitalLibrary— Amit Shah (@AmitShah) February 1, 2023
कृषि ऋण को बढ़ा कर ₹20 लाख करोड़ किया गया है। युवा उद्यमियों द्वारा कृषि-स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड बनाया जाएगा।साथ ही अगले 3 वर्षों तक 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती करने में मदद की जाएगी व 10 हजार Bio Input Resource Centre बनाए जाएंगे।— Amit Shah (@AmitShah) February 1, 2023
रेलवे के लिए ₹2.4 लाख करोड़ के बजट का प्रावधान किया है जो सुदूर क्षेत्रों को रेलवे से जोड़ेगा। साथ ही देश में 50 एयरपोर्ट, हेलीपोर्टों, एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड्स के पुनरुद्धार का निर्णय रीजनल एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।#AmritKaalBudget— Amit Shah (@AmitShah) February 1, 2023
इस बजट में देश के पारंपरिक कारीगरों व शिल्पकारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की शुरुआत का निर्णय लिया गया है।यह निर्णय विश्वकर्माओं को अपने उत्पादों की गुणवत्ता और मार्केट तक पहुंच बढ़ाने में सक्षम बनाने के साथ उनके जीवन में बड़ा बदलाव लाएगा।— Amit Shah (@AmitShah) February 1, 2023
*****
U.No:1099
ش ح۔ع س۔س ا
| Urdu |
1,895,417 | AllFebruary2023 |
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने बजट -2023 को सर्वसमावेशी और दूरदर्शी बताते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को बधाई दी
मोदी सरकार द्वारा लाया गया बजट-2023 अमृतकाल की मजबूत आधारशिला रखने वाला बजट है
मुझे विश्वास है कि यह सर्वसमावेशी और दूरदर्शी बजट हर वर्ग को साथ लेकर चलने वाली मोदी सरकार के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को और गति देगा
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि Capital expenditure में 33 % की वृद्धि करते हुए उसे 10 लाख करोड़ रुपये करना और फिस्कल डेफिसिट को 5.9 % रखने का लक्ष्य सरहनीय है
यह मोदी सरकार की सशक्त बुनियादी ढांचे और मजबूत अर्थव्यवस्था वाले नया भारत बनाने की दूरदर्शिता को दर्शाता है
किसी भी देश के उज्जवल भविष्य की नींव उसकी शिक्षित व कौशलवान युवा पीढ़ी होती है, युवाओं को किताबें उपलब्ध कराने के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने के निर्णय का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने बजट -2023 को सर्वसमावेशी और दूरदर्शी बताते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को बधाई दी है।
अपने श्रंखलाबद्ध ट्वीट्स में श्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा लाया गया बजट-2023 अमृतकाल की मजबूत आधारशिला रखने वाला बजट है। मुझे विश्वास है कि यह सर्वसमावेशी और दूरदर्शी बजट हर वर्ग को साथ लेकर चलने वाली मोदी सरकार के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को और गति देगा। इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को बधाई।
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि Capital expenditure में 33 % की वृद्धि करते हुए उसे 10 लाख करोड़ रुपये करना और फिस्कल डेफिसिट को 5.9 % रखने का लक्ष्य सरहनीय है। यह मोदी सरकार की सशक्त बुनियादी ढांचे और मजबूत अर्थव्यवस्था वाले नया भारत बनाने की दूरदर्शिता को दर्शाता है।
श्री अमित शाह ने यह भी कहा कि मध्यम व वेतनभोगी वर्ग को टैक्स में बड़ी रहत देने के लिए मोदी जी का आभार। टैक्स रिबेट को 5 लाख रुपये से बढ़ा कर 7 लाख रुपये करना और टैक्स स्लैब में किये गए अभूतपूर्व बदलाव से मध्यम वर्ग को बहुत राहत मिलेगी। साथ ही सरकारी कर्मचारियों को दी गई रहत का भी मै स्वागत करता हूँ।
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि किसी भी देश के उज्जवल भविष्य की नींव उसकी शिक्षित व कौशलवान युवा पीढ़ी होती है। युवाओं को किताबें उपलब्ध कराने के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने के निर्णय का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ।
श्री अमित शाह ने कहा कि इस बजट में कृषि ऋण को बढ़ा कर 20 लाख करोड़ रुपये किया गया है। युवा उद्यमियों द्वारा कृषि-स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड बनाया जाएगा। साथ ही अगले 3 वर्षों तक 1 करोड़ किसानों को Natural Farming प्राकृतिक खेती करने में मदद की जाएगी और 10 हजार Bio Input resource centre बनाए जाएंगे।
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने यह भी कहा कि रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है जो सुदूर क्षेत्रों को रेलवे से जोड़ेगा। साथ ही देश में 50 एयरपोर्ट, हेलीपोर्टों, एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड्स के पुनरुद्धार का निर्णय रीजनल एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
श्री अमित शाह ने कहा कि इस बजट में देश के पारंपरिक कारीगरों व शिल्पकारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की शुरुआत का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय विश्वकर्माओं को अपने उत्पादों की गुणवत्ता और मार्केट तक पहुंच बढ़ाने में सक्षम बनाने के साथ उनके जीवन में बड़ा बदलाव लाएगा।
मोदी सरकार द्वारा लाया गया बजट-2023 अमृतकाल की मजबूत आधारशिला रखने वाला बजट है। मुझे विश्वास है कि यह सर्वसमावेशी और दूरदर्शी बजट हर वर्ग को साथ लेकर चलने वाली मोदी सरकार के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को और गति देगा। इसके लिए @narendramodi और @nsitharaman को बधाई। #AmritKaalBudget— Amit Shah (@AmitShah) February 1, 2023
Capital expenditure में 33% की वृद्धि करते हुए उसे 10 लाख करोड़ रुपये करना और Fiscal Deficit को 5.9% रखने का लक्ष्य सरहनीय है। यह मोदी सरकार की सशक्त बुनियादी ढांचे और मजबूत अर्थव्यवस्था वाले नये भारत बनाने की दूरदर्शिता को दर्शाता है। #AmritKaalBudget— Amit Shah (@AmitShah) February 1, 2023
मध्यम व वेतनभोगी वर्ग को टैक्स में बड़ी राहत देने के लिए मोदी जी का आभार। टैक्स रिबेट को ₹5 लाख से बढ़ा कर ₹7 लाख करना और टैक्स स्लैब में किये गए अभूतपूर्व बदलाव से मध्यम वर्ग को बहुत लाभ होगा। साथ ही सरकारी कर्मचारियों को दी गई राहत का भी मैं स्वागत करता हूँ। #AmritKaalBudget— Amit Shah (@AmitShah) February 1, 2023
किसी भी देश के उज्जवल भविष्य की नींव उसकी शिक्षित व कौशलवान युवा पीढ़ी होती है। युवाओं को किताबें उपलब्ध कराने के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने के निर्णय का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ।#NationalDigitalLibrary— Amit Shah (@AmitShah) February 1, 2023
कृषि ऋण को बढ़ा कर ₹20 लाख करोड़ किया गया है। युवा उद्यमियों द्वारा कृषि-स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड बनाया जाएगा।साथ ही अगले 3 वर्षों तक 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती करने में मदद की जाएगी व 10 हजार Bio Input Resource Centre बनाए जाएंगे।— Amit Shah (@AmitShah) February 1, 2023
रेलवे के लिए ₹2.4 लाख करोड़ के बजट का प्रावधान किया है जो सुदूर क्षेत्रों को रेलवे से जोड़ेगा। साथ ही देश में 50 एयरपोर्ट, हेलीपोर्टों, एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड्स के पुनरुद्धार का निर्णय रीजनल एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।#AmritKaalBudget— Amit Shah (@AmitShah) February 1, 2023
इस बजट में देश के पारंपरिक कारीगरों व शिल्पकारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की शुरुआत का निर्णय लिया गया है।यह निर्णय विश्वकर्माओं को अपने उत्पादों की गुणवत्ता और मार्केट तक पहुंच बढ़ाने में सक्षम बनाने के साथ उनके जीवन में बड़ा बदलाव लाएगा।— Amit Shah (@AmitShah) February 1, 2023
*****
आरके / एसएम / आरआर
| Hindi |
1,895,779 | AllFebruary2023 |
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਜਟ-2023 ਨੂੰ ਸਰਬ ਸੰਮਲਿਤ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਬਜਟ-2023 ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬਜਟ ਹੈ ਜੋ ਅੰਮਿ੍ਤਕਾਲ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਬ ਸੰਮਲਿਤ ਅਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਬਜਟ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ 33% ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ 5.9% 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ।
ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੀਂਹ ਉਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬਜਟ-2023 ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਕਾਲ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਬ ਸੰਮਲਿਤ ਅਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਬਜਟ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਵਧਾਈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਨੂੰ 33 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ 5.9 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ 'ਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੀਂਹ ਉਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਸਲੇਟਰ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ 1 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 10,000 ਬਾਇਓ ਇਨਪੁਟ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਲਈ 2.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 50 ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ, ਹੈਲੀਪੋਰਟਾਂ, ਐਡਵਾਂਸ ਲੈਂਡਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਵਧੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਕੌਸ਼ਲ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਲਿਆਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਵੇਗਾ।
***********
| Punjabi |
1,895,549 | AllFebruary2023 |
કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકારિતા મંત્રી શ્રી અમિત શાહે પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદી અને નાણા મંત્રી શ્રીમતી નિર્મલા સીતારમણને અભિનંદન આપતાં બજેટ-2023ને સર્વસમાવેશક અને દૂરંદેશી ગણાવ્યું હતું
મોદી સરકાર દ્વારા લાવવામાં આવેલ બજેટ-2023 એક એવું બજેટ છે જે અમૃતકલનો મજબૂત પાયો નાખે છે
મને વિશ્વાસ છે કે આ સર્વસમાવેશક અને દૂરંદેશી બજેટ દરેક વર્ગને સાથે લઈને આત્મનિર્ભર ભારત માટે મોદી સરકારના સંકલ્પને વધુ વેગ આપશે
કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકારી મંત્રીએ કહ્યું કે મૂડી ખર્ચમાં 33%નો વધારો કરીને 10 લાખ કરોડ રૂપિયા અને રાજકોષીય ખાધને 5.9% પર રાખવી પ્રશંસનીય છે
આ મોદી સરકારના મજબૂત ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને મજબૂત અર્થવ્યવસ્થા સાથે ન્યુ ઈન્ડિયાનું નિર્માણ કરવાના વિઝનને દર્શાવે છે
કોઈપણ દેશના ઉજ્જવળ ભવિષ્યનો પાયો તેની શિક્ષિત અને કુશળ યુવા પેઢી હોય છે, યુવાનોને પુસ્તકો આપવા માટે નેશનલ ડિજિટલ લાયબ્રેરીની સ્થાપના કરવાના નિર્ણયને હું હૃદયપૂર્વક આવકારું છું
કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકારિતા મંત્રી શ્રી અમિત શાહે પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદી અને નાણા મંત્રી શ્રીમતી નિર્મલા સીતારમણને અભિનંદન પાઠવ્યા છે અને બજેટ-2023ને સર્વસમાવેશક અને દૂરંદેશી ગણાવ્યું છે.
શ્રેણીબદ્ધ ટ્વિટમાં શ્રી અમિત શાહે કહ્યું કે મોદી સરકાર દ્વારા લાવવામાં આવેલ બજેટ-2023 અમૃતકલનો મજબૂત પાયો નાખતું બજેટ છે. મને ખાતરી છે કે આ સર્વસમાવેશક અને દૂરંદેશી બજેટ દરેક વર્ગને સાથે લઈને આત્મનિર્ભર ભારત માટે મોદી સરકારના સંકલ્પને વધુ વેગ આપશે. આ માટે પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદી અને નાણા મંત્રી શ્રીમતી નિર્મલા સીતારમણને અભિનંદન.
કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકારિતા મંત્રીએ કહ્યું કે મૂડી ખર્ચને 33% વધારીને 10 લાખ કરોડ રૂપિયા કરવાનો અને રાજકોષીય ખાધને 5.9% પર રાખવાનો લક્ષ્યાંક પ્રશંસનીય છે. આ મોદી સરકારની મજબૂત ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને મજબૂત અર્થવ્યવસ્થા સાથે ન્યુ ઈન્ડિયાનું નિર્માણ કરવાની દૂરંદેશી દર્શાવે છે.
શ્રી અમિત શાહે એમ પણ કહ્યું કે મધ્યમ અને પગારદાર વર્ગને કરવેરામાં મોટી રાહત આપવા બદલ મોદીજીનો આભાર. ટેક્સ રિબેટમાં રૂ. 5 લાખથી વધારીને રૂ. 7 લાખ અને ટેક્સ સ્લેબમાં અભૂતપૂર્વ ફેરફારથી મધ્યમ વર્ગને ઘણી રાહત મળશે. આ સાથે સરકારી કર્મચારીઓને આપવામાં આવેલી રાહતનું પણ હું સ્વાગત કરું છું.
કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકારિતા મંત્રીએ કહ્યું કે કોઈપણ દેશના ઉજ્જવળ ભવિષ્યનો પાયો તેની શિક્ષિત અને કુશળ યુવા પેઢી હોય છે. યુવાનોને પુસ્તકો ઉપલબ્ધ કરાવવા માટે નેશનલ ડિજિટલ લાઇબ્રેરીની સ્થાપના કરવાના નિર્ણયને હું હૃદયપૂર્વક આવકારું છું.
શ્રી અમિત શાહે કહ્યું કે આ બજેટમાં કૃષિ ધિરાણ વધારીને રૂ. 20 લાખ કરોડ કરવામાં આવ્યું છે. યુવા ઉદ્યોગ સાહસિકો દ્વારા કૃષિ સ્ટાર્ટઅપને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે એગ્રીકલ્ચર એક્સીલેટર ફંડ બનાવવામાં આવશે. આ સાથે આગામી 3 વર્ષ સુધી 1 કરોડ ખેડૂતોને કુદરતી ખેતી કરવામાં મદદ કરવામાં આવશે અને 10,000 બાયો ઇનપુટ રિસોર્સ સેન્ટરની સ્થાપના કરવામાં આવશે.
કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકારિતા મંત્રીએ એમ પણ કહ્યું કે રેલ્વે માટે 2.4 લાખ કરોડ રૂપિયાની બજેટ જોગવાઈ કરવામાં આવી છે, જે દૂરના વિસ્તારોને રેલ્વે સાથે જોડશે. આ સાથે દેશમાં 50 એરપોર્ટ, હેલીપોર્ટ, એડવાન્સ લેન્ડિંગ ગ્રાઉન્ડને પુનર્જીવિત કરવાના નિર્ણયથી પ્રાદેશિક એર કનેક્ટિવિટી વધશે, જે પ્રવાસનને વેગ આપશે.
શ્રી અમિત શાહે કહ્યું કે આ બજેટમાં દેશના પરંપરાગત કારીગરો અને કારીગરોને આત્મનિર્ભર બનાવવા માટે પીએમ વિશ્વકર્મા કૌશલ સન્માન યોજના શરૂ કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. આ નિર્ણય વિશ્વકર્માના જીવનમાં તેમના ઉત્પાદનોની ગુણવત્તા અને બજારની પહોંચને વધારવા માટે સક્ષમ બનાવીને મોટો ફરક લાવશે.
https://twitter.com/AmitShah/status/1620719837470416897?s=20&t=yE4GqADdgXAxcIg_bVmFCQ
https://twitter.com/AmitShah/status/1620719870496354304?s=20&t=yE4GqADdgXAxcIg_bVmFCQ
https://twitter.com/AmitShah/status/1620719900959604738?s=20&t=yE4GqADdgXAxcIg_bVmFCQ
https://twitter.com/AmitShah/status/1620719928230944768?s=20&t=yE4GqADdgXAxcIg_bVmFCQ
https://twitter.com/AmitShah/status/1620719969318363136?s=20&t=yE4GqADdgXAxcIg_bVmFCQ
https://twitter.com/AmitShah/status/1620719999437656064?s=20&t=yE4GqADdgXAxcIg_bVmFCQ
https://twitter.com/AmitShah/status/1620720115162681346?s=20&t=yE4GqADdgXAxcIg_bVmFCQ
YP/GP/JD
| Gujarati |
1,895,584 | AllFebruary2023 |
ಬಜೆಟ್-2023 ಅನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಮತ್ತು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳದ್ದು ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಸಚಿವ ಶ್ರೀ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ಶ್ರೀಮತಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು.
ಮೋದಿ ಸರಕಾರ ಹೊರತಂದಿರುವ ಬಜೆಟ್-2023 ಅಮೃತಕಾಲಕ್ಕೆ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಹಾಕುವ ಬಜೆಟ್ ಆಗಿದೆ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಭಾಗವನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದರಿಂದ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಮತ್ತು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಈ ಬಜೆಟ್ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿದೆ.
ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಶೇ.33ರಿಂದ ರೂ.10 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ವಿತ್ತೀಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಶೇ.5.9ರಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರಿ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು.
ಇದು ಪ್ರಬಲ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಬಲಿಷ್ಠ ಆರ್ಥಿಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ನವ ಭಾರತವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ನಾಯಕತ್ವದ ಸರ್ಕಾರದ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಯಾವುದೇ ದೇಶದ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯದ ಅಡಿಪಾಯ ಅದರ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಮತ್ತು ನುರಿತ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯಾಗಿದೆ, ಯುವಕರಿಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ.
ಬಜೆಟ್-2023 ಅನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಮತ್ತು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳದ್ದು ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ಶ್ರೀಮತಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು
.ಶ್ರೀ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸರಣಿ ಟ್ವೀಟ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಂದಿರುವ ಬಜೆಟ್-2023 ಅಮೃತಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಹಾಕುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಭಾಗವನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದರಿಂದ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಮತ್ತು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಈ ಬಜೆಟ್ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತವನ್ನು ಮಾಡುವ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಶ್ರೀಮತಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಶೇ.33ರಿಂದ ರೂ.10 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮತ್ತು ವಿತ್ತೀಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಶೇ.5.9ರಲ್ಲೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುರಿ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು. ಇದು ಪ್ರಬಲ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಬಲಿಷ್ಠ ಆರ್ಥಿಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ನವ ಭಾರತವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರದ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ವೇತನದಾರರಿಗೆ ಭಾರಿ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದರು. ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ರೂ.5 ಲಕ್ಷದಿಂದ ರೂ.7 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವುದು ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರಾಳತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಶ್ರೀ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾವುದೇ ದೇಶದ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯದ ಅಡಿಪಾಯ ಅದರ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಮತ್ತು ನುರಿತ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು. ಯುವಕರಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಕೊರೋನಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಎದುರಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಸಾಲವನ್ನು ರೂ. 20 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯುವ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಂದ ಕೃಷಿ-ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಕೃಷಿ ವೇಗವರ್ಧಕ ನಿಧಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೈತರಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು 10,000 ಬಯೋ ಇನ್ಪುಟ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಶ್ರೀ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರೈಲ್ವೆಗಾಗಿ 2.4 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬಜೆಟ್ ನಿಬಂಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ 50 ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು, ಹೆಲಿಪೋರ್ಟ್ಗಳು, ಸುಧಾರಿತ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮೈದಾನಗಳನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವಗೊಳಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರವು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಾಯು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಸಚಿವ ಶ್ರೀ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಕೌಶಲ ಸಮ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆ ಆರಂಭಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಸಚಿವ ಶ್ರೀ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
****
| Kannada |
1,903,136 | AllFebruary2023 |
PM to address post-budget webinar on ‘Urban Planning, Development and Sanitation’ on 1st March, 2023
Webinar to discuss the budget announcements related to mechanized sanitation facilities in all cities to ensure transition from man-hole to machine-hole, wet and dry waste management, Waste to Wealth plants under GOBARDhan Scheme, scope of processed wet waste for PM-PRANAM, urban planning reforms and ‘Scheme for special assistance to States for capital investment 2023-24’, Urban Infrastructure Development Fund (UIDF) for tier-2 and tier-3 cities, ringfencing of user charges and property tax reforms.
Stakeholders and experts from state governments, local bodies, industry, start-ups/MSMEs, academia, and civil society to deliberate and prepare implementation strategy and timelines
Four parallel Breakout Sessions on the sub-themes viz. Waste to Wealth, SafaiMitra Suraksha (Man-hole to Machine-hole), Urban Planning Reforms & Action, and Urban Infrastructure Development Fund
Prime Minister, Shri Narendra Modi, will address the post-budget webinar on the theme ‘Urban Planning, Development and Sanitation’ on 1st March 2023 at 10 AM, via video conferencing.
The webinar will be led by Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA), and co-led by Ministry of Environment, Forests and Climate Change (MoEF&CC). It will involve discussions on the budget announcements pertaining to various themes in coordination with Ministry of Social Justice and Empowerment (MoSJE), Department of Drinking Water and Sanitation (DDWS), Ministry of Jal Shakti (MoJS).
Several voices from the ground like those of SafaiMitras, lead NGOs, civil society organizations, worker associations, financial institutions, urban planners, industry representatives, research institutions, public representatives, government officials etc. will be joining the webinar and sharing their inputs.
The stakeholders will deliberate and prepare implementation strategy and timelines pertaining to budget announcements viz. mechanized sanitation facilities in all cities to ensure transition from man-hole to machine-hole, wet and dry waste management, Waste to Wealth plants under GOBARDhan Scheme, scope of processed wet waste for PM-PRANAM, urban planning reforms and ‘Scheme for special assistance to States for capital investment 2023-24’, Urban Infrastructure Development Fund (UIDF) for tier-2 and tier-3 cities, ringfencing of user charges and property tax reforms.
As a part of the webinar, four parallel breakout sessions viz. Waste to Wealth, SafaiMitra Suraksha (Man-hole to Machine-hole), Urban Planning Reforms & Action and Urban Infrastructure Development Fund, will be organized.
The plenary closing session will have summarisation by the moderators of aforesaid breakout sessions in the presence of the Union Ministers.
******
RKJ/M
| English |
1,903,137 | AllFebruary2023 |
1 मार्च 2023 को ‘शहरी योजनाएं, विकास और स्वच्छता’ विषय पर पोस्ट बजट वेबिनार को प्रधानमंत्री करेंगे संबोधित
वेबिनार में बजट घोषणाओं से संबंधित चर्चा होगी, जिनमें सभी शहरों में ‘मैन-होल टू मशीन-होल’ सुनिश्चित करने, गीले और सूखे कचरे के प्रबंधन, गोबरधन स्कीम के तहत वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स, पीएम-प्रणाम के लिए स्कोप ऑफ प्रोसेस्ड वेस्ट, अर्बन प्लानिंग रिफॉर्म्स और ‘पूंजी निवेश 2023-24 के लिए राज्यों को विशेष सहायता की योजना’, अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (UIDF) के लिए टियर-2 और टियर-3 शहर, उपयोगकर्ता शुल्क और संपत्ति कर सुधारों संबंधी योजना कार्यों में परिवर्तन सुनश्चित करने के लिए सुविधाओं पर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन संबंधी घोषणाएं शामिल होंगी।
राज्य सरकारों से हितधारक और विशेषज्ञ, स्थानीय निकाय, इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स/एमएसएमई, अकैडमी व सिविल सोसायटी से विचार-विमर्श करने एवं कार्यान्वयन तैयार करने के लिए रणनीति और रूपरेखा
विभिन्न विषयों पर चार समानांतर ब्रेकआउट सेशन, जिनमें वेस्ट टू वेल्थ, सफाईमित्र सुरक्षा (मैन-होल टू मशीन-होल), अर्बन प्लानिंग रिफॉर्म्स एंड एक्शन और अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ‘शहरी योजनाएं, विकास और स्वच्छता’ विषय पर 1 मार्च 2023 को सुबह 10 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित करेंगे।
यह वेबिनार आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) के नेतृत्व और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) के सह नेतृत्व में आयोजित किया जाएगा। इसमें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (MoSJE), पेयजल और स्वच्छता विभाग (DDWS), जल शक्ति मंत्रालय (MoJS) के समन्वय में विभिन्न विषयों से संबंधित बजट घोषणाओं पर चर्चा होगी।
यहां कई सम्मानितजन, सफाईमित्र, प्रमुख गैर सरकारी संगठन, नागरिक समाज संगठन, श्रमिक संघ, वित्तीय संस्थान, शहरी योजनाकार, उद्योग प्रतिनिधि, अनुसंधान संस्थान, जनप्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी आदि वेबिनार में शामिल होंगे और अपने महत्वपूर्ण विचार साझा करेंगे।
हितधारक बजट घोषणाओं से संबंधित कार्यान्वयन रणनीति और समय-सीमा पर विचार-विमर्श कर रूपरेखा तैयार करेंगे। इसमें सभी शहरों में ‘मैन-होल टू मशीन-होल’ सुनिश्चित करने, गीले और सूखे कचरे के प्रबंधन, गोबरधन स्कीम के तहत वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स, पीएम-प्रणाम के लिए स्कोप ऑफ प्रोसेस्ड वेस्ट, शहरी योजना रिफॉर्म्स और ‘पूंजी निवेश 2023-24 के लिए राज्यों को विशेष सहायता की योजना’, अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (UIDF) के लिए टियर-2 और टियर-3 शहर, उपयोगकर्ता शुल्क और संपत्ति कर सुधारों संबंधी योजना कार्यों में परिवर्तन सुनश्चित करने के लिए सुविधाओं पर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन संबंधी घोषणाएं शामिल होंगी।
वेबिनार के एक भाग के रूप में, चार समानांतर ब्रेकआउट सत्र अर्थात वेस्ट टू वेल्थ, सफाई मित्र सुरक्षा (मैन-होल टू मशीन-होल), अर्बन प्लानिंग रिफॉर्म्स एंड एक्शन और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का आयोजन किया जाएगा। पूर्ण समापन सत्र में केंद्रीय मंत्रियों की उपस्थिति में पूर्वोक्त ब्रेकआउट सत्रों के मध्यस्थों द्वारा सारांश होगा।
*****
RKJ/M
| Hindi |
1,903,222 | AllFebruary2023 |
وزیر اعظم 1 مارچ 2023 کو ‘شہری منصوبہ بندی، ترقی اور صفائی ستھرائی’ پر پوسٹ بجٹ ویبینار سے خطاب کریں گے
سبھی شہروں میں مشینوں سے کی جانے والی صفائی ستھرائی سے متعلق بجٹ اعلانات پر بات چیت کرنے کے لیے ویبینار کا انعقاد تاکہ پی ایم پرانام کے لیے ڈبہ بند گیلے کچرے کی گنجائش ، گوبردھن اسکیم کے تحت کچرے سے دولت بنانے کے پلانٹس اور گیلے اور خشک کچرے کے بندوبست اور مین ہول سے مشین ہول تک کی یکسر تبدیلی کو یقینی بنایا جا سکے؛ اس کے علاوہ شہری منصوبہ بندی کی اصلاحات اور‘سرمایہ کاری کے لیے ریاستوں کو خصوصی مدد کی اسکیم 24-2023’، دوسرے اور تیسرے درجے کے شہروں کے لیے شہری بنیادی ڈھانچے کی ترقی کا فنڈ یو آئی ڈی ایف ، صارفین کے چارجز کے ضیاء کو روکنا اور املاک سے متعلق ٹیکس کی اصلاحات بھی شامل ہیں
متعلقہ فریقین اور ریاستی سرکاروں، مقامی اداروں، صنعت ، اسٹارٹ اپ / ایم ایس ایم ای کے ماہرین ، ماہرین تعلیم اور سول سوسائٹی عمل درآمد سے متعلق حکمت عملی نظام الاوقات پر بات چیت کرے گی اور اسے تیار کرے گی
ذیلی موضوعات کچرے سے دولت ، صفائی متر سرکشا (مین ہول ٹو مشین ہول)، شہری منصوبہ بندی اصلاحات اور ایکشن اور شہری بنیادی ڈھانچے کی ترقی کا فنڈ پر چار متو
وزیر اعظم جناب نریندر مودی 1 مارچ 2023 کو صبح 10 بجے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ‘شہری منصوبہ بندی، ترقی اور صفائی ستھرائی’ کے موضوع پر پوسٹ بجٹ ویبینار سے خطاب کریں گے۔
ویبینار کی قیادت ہاؤسنگ اور شہری امور کی وزارت (ایم او ایچ یو اے ) کرے گی اور اس کی قیادت ماحولیات، جنگلات اور موسمیاتی تبدیلی کی وزارت (ایم او ای ایف اینڈ سی سی) کرے گی۔ سماجی انصاف اور بااختیار بنانے کی وزارت (ایم او ایس جے ای) ، پینے کے پانی اور صفائی ستھرائی کے محکمے (ڈی ڈی ڈبلیو ایس) ، جل شکتی کی وزارت (ایم او جے ایس) کے ساتھ مل کر مختلف موضوعات سے متعلق بجٹ کے اعلانات پر تبادلہ خیال کرے گی۔
جن میں بہت سے معزز لوگ، صفائ پسند، ممتاز این جی اوز، سول سوسائٹی کی ٹیمیں ، مزدور یونین، مالیاتی ادارے، شہری منصوبہ ساز ادارے، صنعت کے نمائندے، تحقیقی ادارے، عوامی نمائندے، سرکاری افسران وغیرہ ویبنار میں شرکت کریں گے اور اپنے اہم خیالات کا اظہار کریں گے۔
متعلقہ فریقین بجٹ کے اعلانات سے متعلق نفاذ کی حکمت عملی اور نظام الاوقات پر غور و خوض کریں گے اور اسے تیار کریں گے۔ اس میں تمام شہروں میں ‘مین ہول ٹو مشین ہول’ کو یقینی بنانا، گیلے اور خشک کچرے کا بندوبست ، گوبردھن اسکیم کے تحت کچرے کو دولت میں بدلنے کے پلانٹس ، پی ایم پرانام کے لیے ڈبہ بند کچرے کی گنجائش، شہری منصوبہ بندی میں اصلاحات اور ‘شہری بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے فنڈ کے لیے دوسرے اور تیسرے درجے کے 24 شہروں کے لیے ریاستوں کی خصوصی امداد کی اسکیم، منصوبہ بندی کے کاموں میں منتقلی کو یقینی بنانے کے لیے سہولیات میں مشین کی کی جانے والی صفائی ، صارف کی فیس اور املاک پر عائد کیے جانے والے محصول میں اصلاحات کے اعلانات شامل ہیں۔
ویبینار کے ایک حصے کے طور پر، چار متوازی الگ الگ جلاس کا انعقاد کیا جائے گا جن میں کچرے سے دولت بنانے کی گنجائش ، صفائی پسندی پر مبنی تحفظ (مین ہول ٹو مشین ہول)، شہری منصوبہ بندی اصلاحات اور اقدامات اور شہری بنیادی ڈھانچے کی ترقی کا فنڈ شامل ہیں۔ مکمل اختتامی اجلاس میں مرکزی وزراء کی موجودگی میں مذکورہ الگ الگ اجلاس کے ناظمین اس کے بارے میں جانکاری فراہم کریں گے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ش ح۔ا س ۔ ت ح۔
U -2176
| Urdu |
1,903,207 | AllFebruary2023 |
पंतप्रधान ‘शहर नियोजन, विकास आणि मलनिःस्सारण’ या विषयावर 1 मार्च 2023 रोजी आयोजित अर्थसंकल्पोत्तर वेबिनारला संबोधित करणार
नवी दिल्ली, 28 फेब्रुवारी 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ‘शहर नियोजन, विकास आणि मलनिःस्सारण’ या विषयावर 1 मार्च 2023 रोजी सकाळी 10 वाजता या अर्थसंकल्पोत्तर वेबिनारला व्हिडिओ कॉन्फरनसिंग द्वारे संबोधित करणार आहेत.
गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्या नेतृत्वाखाली पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या सहकार्याने हे वेबिनार आयोजित करण्यात आले आहे. तसेच यात, सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालय, पेयजल आणि स्वच्छता विभाग, जल शक्ती मंत्रालय यांच्या समन्वयाने साकारल्या जाणाऱ्या विविध संकल्पाशी संबंधित अर्थसंकल्पीय घोषणांवर देखील चर्चा केली जाईल.
सफाईमित्र, नावाजलेल्या स्वयंसेवी संस्था, नागरी संस्था, कामगार संघटना, वित्तीय संस्था, शहरी नियोजक, उद्योग प्रतिनिधी, संशोधन संस्था, लोकप्रतिनिधी, सरकारी अधिकारी इत्यादींचे प्रतिनिधी वेबिनारमध्ये सामील होतील आणि त्यांचे विचार मांडतील
या सर्व विषयांशी संबंधित भागधारक वेबिनारमधील सखोल चर्चेनंतर योजनांच्या अंमलबजावणीसाठीचे धोरण आणि अर्थसंकल्पीय घोषणांच्या पूर्ततेसाठी कालबद्ध कार्यक्रम तयार करतील. यात मॅन-होल ते मशीन-होल, ओला आणि सुका कचरा व्यवस्थापन, गोबरधन योजनेंतर्गत , पीएम-प्रणामसाठी प्रक्रिया केलेल्या ओल्या कचऱ्याची व्याप्ती, शहरी नियोजन सुधारणा आणि विशेष योजनांसाठी सर्व शहरांमध्ये यांत्रिक स्वच्छता सुविधा. 2023-24 या वर्षात भांडवली गुंतवणुकीसाठी राज्यांना सहाय्य, शहरी पायाभूत सुविधा निधी, अशा विषयांचा समावेश असेल.
त्याशिवाय, काही उपसंकल्पनांवर चार समांतर सत्रेही यावेळी होणार आहेत. यात, कचऱ्यापासून संपत्ती, सफाईमित्र सुरक्षा (मॅन-होल ते मशीन-होल), शहरी नियोजन सुधारणा आणि कृती, आणि नागरी पायाभूत सुविधा विकास निधी असे विषय असतील.
N.Chitale/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
| Marathi |
1,903,163 | AllFebruary2023 |
நகர்ப்புறத் திட்டமிடல். மேம்பாடு மற்றும் தூய்மைக் குறித்து பட்ஜெட்டுக்குப் பிந்தைய இணைய வழிக்கருத்தரங்கில் 2023 மார்ச் 1-ம் தேதி பிரதமர் உரையாற்றுகிறார்
நகர்ப்புறத் திட்டமிடல். மேம்பாடு மற்றும் தூய்மைக் குறித்த பட்ஜெட்டுக்குப் பிந்தைய இணைய வழிக்கருத்தரங்கில் 2023 மார்ச் 1-ம் தேதி காலை 10 மணிக்கு பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி உரையாற்றுகிறார்.
மத்திய வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற விவகாரங்கள் அமைச்சகம் நடத்தும் இந்தக் கருத்தரங்கை சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சகம் இணைந்து நடத்துகிறது. பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்ட திட்டங்களை சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரம் அளித்தல் துறை அமைச்சகம், ஜல்சக்தி துறை அமைச்சகம் ஆகியவற்றுடன் இணைந்து செயல்படுத்துவது குறித்து இந்தக் கருத்தரங்கில் விவாதங்கள் நடைபெற உள்ளன.
நகர்ப்புறத் திட்டமிடல் வல்லுநர்கள். நிதி நிறுவனங்கள், தன்னார்வத் தொண்டு நிறுவனங்கள், தொழில்துறையினர், தொழிலாளர் சங்கங்கள், அரசு அதிகாரிகள் உள்ளிட்டோர் இதில் பங்கேற்று தங்களது கருத்துக்களைத் தெரிவிக்க உள்ளனர்.
நகர்ப்புறங்களில் தூய்மைப் பணிகளில், கழிவுநீர்க் கால்வாய்ப் பணிகளில் எந்திரங்களைப் பயன்படுத்துதல், ஈரம் மற்றும் உலர்க்கழிவு மேலாண்மை, கோபர்தன் திட்டத்தின் கீழ் கழிவுகளை வளமாக மாற்றும் தொழிற்சாலைகள், பிரதமரின் பிரணம் திட்டத்தின் கீழ் ஈரப்பதக் கழிவு மேலாண்மை நகர்ப்புறத் திட்டமிடலில் சீர்திருத்தங்கள், 2-ம் நிலை மற்றும் 3-ம் நிலை நகரங்களில் நகர்ப்புற உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டு நிதியம் உள்ளிட்டவை குறித்து இந்தக் கருத்தரங்கில் விவாதிக்கப்பட உள்ளது.
***
AP/PLM/KPG/KRS
| Tamil |
1,903,309 | AllFebruary2023 |
బడ్జెట్ అనంతర వెబినార్ సీరీస్ లో భాగంగా, "పట్టణ ప్రణాళిక, అభివృద్ధి, పారిశుధ్యం" అనే అంశంపై, 2023 మార్చి, 1వ తేదీన ప్రసంగించనున్న - ప్రధానమంత్రి
మ్యాన్-హోల్ నుండి మెషిన్-హోల్ కు మారడాన్ని నిర్ధారించడానికి అన్ని నగరాల్లో యాంత్రిక పారిశుద్ధ్య సౌకర్యాలు; తడి, పొడి చెత్త నిర్వహణ; గోబర్ధన్ పథకం కింద వ్యర్ధాల నుంచి సంపద ప్లాంట్లు; పట్టణ ప్రణాళికా సంస్కరణలతో పాటు; "ప్రధానమంత్రి-ప్రణాం" ద్వారా ప్రాసెస్ చేసిన తడి వ్యర్థాల పరిధి; ‘మూలధన పెట్టుబడి కోసం రాష్ట్రాలకు ప్రత్యేక సహాయం కోసం పథకం 2023-24’; టైర్-2, టైర్-3 నగరాల కోసం పట్టణ మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి నిధి (యు.ఐ.డి.ఎఫ్); వినియోగ ఛార్జీలు, ఆస్తి పన్ను సంస్కరణల రింగ్ ఫెన్సింగ్ వంటి బడ్జెట్ ప్రకటనలపై ఈ వెబినార్ లో చర్చించనున్నారు.
రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు, స్థానిక సంస్థలు, పరిశ్రమలు, అంకురసంస్థలు / ఎం.ఎస్.ఎం.ఈ. లు, విద్యాసంస్థలు, పౌర సమాజం నుండి వాటాదారులు, నిపుణులు అమలు వ్యూహం, కార్యాచరణ ప్రణాళికలపై ప్రసంగిస్తారు
వ్యర్ధ్యాల నుంచి సంపద; సఫాయి మిత్ర సురక్ష (మ్యాన్-హోల్ టు మెషిన్-హోల్), పట్టణ ప్రణాళికా సంస్కరణల అమలు; పట్టణ మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి నిధి అనే నాలుగు ఉప ఇతివృత్తాలతో సమాంతరంగా సదస్సులు జరుగుతాయి.
బడ్జెట్ అనంతర వెబినార్ సీరీస్ లో భాగంగా, ‘పట్టణ ప్రణాళిక, అభివృద్ధి, పారిశుధ్యం’ అనే అంశంపై ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్రమోదీ, 2023 మార్చి, 1వ తేదీ ఉదయం 10 గంటలకు దృశ్యమాధ్యమం ద్వారా ప్రసంగిస్తారు.
ఈ వెబినార్ కి గృహనిర్మాణం, పట్టణ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ (ఎం.ఓ.హెచ్.యు.ఏ) నాయకత్వం వహిస్తుండగా. పర్యావరణం, అడవులు, వాతావరణ మార్పుల మంత్రిత్వ శాఖ (ఎం.ఓ.ఈ.ఎఫ్. & సి. సి) సహ-నాయకత్వం వహిస్తోంది. ఇందులో భాగంగా -సామాజిక న్యాయం, సాధికారత మంత్రిత్వ శాఖ (ఎం.ఓ.ఎస్.జ్.ఏ), తాగునీరు, పారిశుద్ధ్య శాఖ (డి.డి.డబ్ల్యూ.ఎస్), జల శక్తి మంత్రిత్వ శాఖ (ఎం.ఓ.జె.ఎస్) సమన్వయంతో వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన బడ్జెట్ ప్రకటనలపై చర్చలు ఉంటాయి.
సఫాయిమిత్రలు, ప్రముఖ ప్రభుత్వేతర సంస్థలు, పౌర సమాజ సంస్థలు, కార్మిక సంఘాలు, ఆర్థిక సంస్థలు, పట్టణ ప్లానర్లు, పరిశ్రమల ప్రతినిధులు, పరిశోధనా సంస్థలు, ప్రజా ప్రతినిధులు, ప్రభుత్వ అధికారులు మొదలైన క్షేత్ర స్థాయి ప్రజలు ఈ వెబినార్ చేరి తమ సమాచారాన్నీ, అభిప్రాయాలను, ఈ సందర్భంగా పంచుకుంటారు.
బడ్జెట్ ప్రకటనలకు సంబంధించిన -మ్యాన్-హోల్ నుండి మెషిన్-హోల్కు మారడాన్ని నిర్ధారించడానికి అన్ని నగరాల్లో యాంత్రిక పారిశుద్ధ్య సౌకర్యాలు; తడి, పొడి చెత్త నిర్వహణ; గోబర్ధన్ పథకం కింద వ్యర్ధాల నుంచి సంపద ప్లాంట్లు; "ప్రధానమంత్రి-ప్రణాం" ద్వారా ప్రాసెస్ చేసిన తడి వ్యర్థాల పరిధి; పట్టణ ప్రణాళికా సంస్కరణలతో పాటు; ‘మూలధన పెట్టుబడి కోసం రాష్ట్రాలకు ప్రత్యేక సహాయం కోసం పథకం 2023-24’; టైర్-2, టైర్ 3 నగరాల కోసం పట్టణ మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి నిధి (యు.ఐ.డి.ఎఫ్); వినియోగ ఛార్జీలు, ఆస్తి పన్ను సంస్కరణల రింగ్ ఫెన్సింగ్ వంటి అమలు వ్యూహం తో కూడిన ప్రణాళికలను సంబంధిత భాగస్వాములు సిద్ధం చేస్తారు.
వెబినార్లో భాగంగా, నాలుగు సమాంతర బ్రేక్-అవుట్ సెషన్లు. వ్యర్థాల నుంచి సంపద,సఫాయి మిత్ర సురక్ష (మ్యాన్-హోల్ టు మెషిన్ హోల్), పట్టణ ప్రణాళికా సంస్కరణలు, కార్యాచరణ, పట్టణ మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి నిధి మొదలైన అంశాల గురించి కూడా తెలియజేయడం జరుగుతుంది.
ఈ ప్లీనరీ ముగింపు సదస్సులో భాగంగా కేంద్ర మంత్రుల సమక్షంలో నిర్వహించిన పైన పేర్కొన్న బ్రేక్-అవుట్ చర్చా గోష్టుల సారాంశాన్ని మోడరేటర్లు క్రోడీకరించారు.
***
| Telugu |
1,898,056 | AllFebruary2023 |
Key takeaways of the U20 City Sherpa Meeting, Ahmedabad
Urban 20 (U20) is an Engagement Group under the G20, which brings together city sherpas, mayors and representatives from cities in G20 countries, to collectively deliberate key urban challenges and inform the G20 negotiations. The inception meeting of the sixth U20 cycle is the City Sherpa meeting, which was inaugurated in Ahmedabad on 9th February, 2023. Ahmedabad is the chair city for U20.
The event which was held in Ahmedabad on 9-10th February, 2023, is being attended by over 70 delegates from close to 40 cities and more than 200 participants from observer cities, U20 Conveners, representatives from various working groups and engagement groups of the G20, senior officials from government, national and international organizations and other invited guests.
Following are the key takeaways of the U20 City Sherpa Meeting:
The U20 Inception meeting was attended by more than 200 participants from across the world.
The City Sherpa Meeting was attended by representatives and Sherpas from 42 cities, which is the largest recorded participation from U20 participating and observer cities since the inception of the U20 Engagement Group.
The inaugural session was graced by senior dignitaries from Government of India and Government of Gujarat.
In his inaugural address, Shri Amitabh Kant, the G20 Sherpa emphasized the importance of sustainable urbanisation to drive economic growth and stressed the need for planned and scientifically driven growth. He gave a clarion call to all the delegates assembled to become ambassadors of a world that is focused on de-globalising, decarbonising and digitising cities. He urged the U20 Engagement Group to provide clear, precise and actionable recommendations that can be considered by G20 leaders and assured that and the G20 agenda will definitely reflect the importance of cities in bringing about impactful transformation.
Shri Hardeep Singh Puri, Union Minister of Housing and Urban Affairs, Government of India, in his virtual address highlighted India's role in leading the discourse and action on important issues of global governance. He posited the U20 group as an opportunity for global peer learning and creating a visionary roadmap that can steer the G20 agenda.
Chief Minister of Gujarat, Shri Bhupendrabhai Patel highlighted the importance of the Sherpa meeting for deliberating and developing a joint position on the key priorities we wish to put forth to the G20 leaders.
Shri Manoj Joshi, Secretary MoHUA called for reforms in urban planning frameworks, & pressed for the need of infrastructure finance for sustainable public transport, climate change transitions, & sustainable water & waste management.
Potential areas of convergence for infrastructure financing, improving disaster adaptation, mitigation and response in cities, and mainstreaming digital governance were discussed Chairs of three G20 Working Groups, namely the Infrastructure Working Group, Disaster Risk Reduction Working Group and Digital Economy Working Group.
The areas of convergence between U20 and other engagement groups of the G20, particularly the role cities can play in engaging the youth and creating opportunities for them, facilitating a robust startup ecosystem, and fostering innovative strategies in the areas of environment, climate finance, water security and digital governance were discussed with the Chair of Startup 20 and representatives from Youth 20 and Think 20.
The City Sherpa of Ahmedabad, Shri Praveen Chaudhary presented six priority areas proposed by the Chair city and also discussed the zero-draft communique. He acknowledged the work done under previous U20 cycles and stressed on the need to move from ‘intention to action’ during the 6th cycle.
The priority areas are (i) Encouraging environmentally responsible behaviors, (ii) Ensuring water security, (iii) Accelerating climate finance, (iv) Championing ‘local’ identity, (v) Reinventing frameworks for urban governance and planning, and (vi) Catalysing digital urban futures.
City delegates from the various participating and observer cities deliberated on the six priority areas proposed by the Chair city Ahmedabad. The city sherpas expressed an overwhelming support for all the six priority areas and expressed solidarity in taking a collaborative agenda ahead at the Urban 20 inception meeting.
A number of innovative initiatives implemented in Ahmedabad and other cities of Gujarat were shared during the event by senior officers from the Government of Gujarat, Ahmedabad Municipal Corporation and senior subject experts. These included Sabarmati riverfront development, affordable housing initiatives, BRTS and metro rail, heritage management, etc.
A plan for the U20 cycle with key milestones was shared during the event. The Chair city announced that the Mayoral Summit where the final communique will be presented to the G20 leaders will be held on 7-8th July 2023.
****
RKJ/M
| English |
1,898,118 | AllFebruary2023 |
یو 20 سٹی شیرپا میٹنگ، احمد آباد کے اہم نکات
اربن 20 (یو 20) جی 20 کے تحت ایک انگیجمنٹ گروپ ہے، جو جی 20 ممالک کے سٹی شیرپاؤں، میئرز اور شہروں کے نمائندوں کو اجتماعی طور پر اہم شہری چیلنجوں کے بارے میں غور و خوض کرنے اور جی 20 مذاکرات سے آگاہ کرنے کے لیے ایکجا کرتا ہے۔ چھٹی یو 20سائیکل کی شروعاتی میٹنگ سٹی شیرپا میٹنگ ہے، جس کا افتتاح احمد آباد میں 9 فروری 2023 کو کیا گیا۔ احمد آباد یو 20کے لیے چیئر سٹی ہے۔
احمد آباد میں 9-10 فروری 2023 کو منعقد ہونے والی اس تقریب میں، اس میں تقریباً 40 شہروں سے 70 سے زیادہ مندوبین اور آبزرور شہروں کے 200 سے زیادہ شرکاء، یو 20کنوینر، مختلف ورکنگ گروپس کے نمائندے اور جی 20 کے انگیجمنٹ گروپس، حکومت ، قومی اور بین الاقوامی تنظیموں کے سینئر افسران اور مدعو کئے گئے دیگر مہمان شرکت کررہے ہیں۔
یو 20سٹی شیرپا میٹنگ کے اہم نکات درج ذیل ہیں:
یو 20 انسیپشن میٹنگ میں دنیا بھر سے 200 سے زائد شرکاء نے شرکت کی۔
سٹی شیرپا میٹنگ میں 42 شہروں کے نمائندوں اور شیرپاؤں نے شرکت کی، جو یو 20انگیجمنٹ گروپ کے آغاز کے بعد سے یو 20 میں شرکت کرنے والے اور آبزرور شہروں کی سب سے بڑی ریکارڈ شدہ شرکت ہے۔
افتتاحی اجلاس میں حکومت ہند اور حکومت گجرات کے سینئر معززین نے شرکت کی۔
اپنے افتتاحی خطاب میں، جی 20 شیرپا، جناب امیتابھ کانت نے اقتصادی ترقی کو آگے بڑھانے کے لیے پائیدار شہر کاری کی اہمیت پر زور دیا اور منصوبہ بند اور سائنسی طور پر چلنے والی ترقی کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے یکجا ہونے والے تمام مندوبین کو ایک ایسی دنیا کے سفیر بننے کے لیے ایک واضح کال دی جس کی توجہ ڈی گلوبلائزنگ، ڈی کاربنائزنگ اور شہروں کو ڈیجیٹائز کرنے ہو۔
مکانات اور شہری امور کے مرکزی وزیر جناب ہردیپ سنگھ پوری نے اپنے ورچوئل خطاب میں عالمی نظم و نسق کے اہم معاملات پر گفتگو اور کارروائی کی قیادت کرنے میں ہندوستان کے رول پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے یو 20گروپ کو عالمی ہم مرتبہ سیکھنے اور ایک ویژنری روڈ میپ بنانے کے موقع کے طور پر پیش کیا جو جی 20 ایجنڈے کو آگے بڑھا سکتا ہے۔
گجرات کے وزیر اعلیٰ، جناب بھوپیندر بھائی پٹیل نے ان اہم ترجیحات پر،جن کو ہم جی 20 لیڈران کے سامنے رکھنے کے خواہش مند ہیں، غور و فکر اور ایک مشترکہ موقف تیار کرنے کے لئے شیرپا میٹنگ کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔
مکانات اور شہری امور کے وزارت کے سکریٹری جناب منوج جوشی نے شہری منصوبہ بندی کے فریم ورک میں اصلاحات پر زور دیا، اور پائیدار عوامی ٹرانسپورٹ، آب و ہوا کی تبدیلی کی منتقلی، اور پائیدار پانی اور فضلہ کے بندوبست کے لیے بنیادی ڈھانچے کے فنانس کی ضرورت پر زور دیا۔
احمد آباد کے سٹی شیرپا، جن پروین چودھری نے چیئر سٹی کی طرف سے تجویز کردہ چھ ترجیحی معاملات کو پیش کیا اور زیرو ڈرافٹ کمیونیک پر بھی تبادلہ خیال کیا۔
ترجیحی شعبوں میں (i) ماحولیاتی ذمہ دارانہ طرز عمل کی حوصلہ افزائی، (ii) پانی کی حفاظت کو یقینی بنانا، (iii) آب و ہوا سے متعلق فائننس کو تیز کرنا، (iv) ’مقامی‘ شناخت کو فروغ دینا، (v) شہری حکمرانی اور منصوبہ بندی کے لیے پھر سے فریم ورک تیار کرنا، اور (vi) ڈیجیٹل اربن فیوچرز کو تحریک دینا شامل ہیں۔
مختلف شرکت کرنے والے اور آبزرور شہروں کے سٹی مندوبین نے چیئر سٹی احمد آباد کی طرف سے تجویز کردہ چھ ترجیحی معاملات پر غور کیا۔ سٹی شیرپاوں نے تمام چھ ترجیحی معاملات پر زبردست حمایت کا اظہار کیا اور اربن 20 انسپیشن میٹنگ میں ایک مشترکہ ایجنڈے کو آگے بڑھانے میں یکجہتی کا اظہار کیا۔
حکومت گجرات، احمد آباد میونسپل کارپوریشن کے سینئر افسران اور موضوع کے سینئر کے ماہرین نے میٹنگ کے دوران گجرات کے احمد آباد اور دیگر شہروں میں نافذ کیے گئے متعدد اختراعی اقدامات سے روشناس کرایا۔ ان میں سابرمتی ریور فرنٹ کی ترقی، سستے مکانات سے متعلق اقدامات، بی آر ٹی ایس اور میٹرو ریل، ہیریٹیج مینجمنٹ وغیرہ شامل ہیں۔
میٹنگ کے دوران اہم سنگ میلوں کے ساتھ یو 20سائیکل کے لئے منصوبہ شیئر کیا گیا۔ چیئر سٹی نے اعلان کیا کہ میورل سمٹ کا انعقاد 7-8 جولائی 2023 کو کیا جائے گا جس میں حتمی بیان جی 20 لیڈروں کے سامنے پیش کیا جائے گا۔
****
ش ح۔ اگ۔ ن ا۔
U-1508
| Urdu |
1,898,239 | AllFebruary2023 |
यू20 सिटी शेरपा बैठक, अहमदाबाद की मुख्य बातें
अर्बन 20 (यू20) जी20 के तहत एक सहभागिता समूह है। यह जी20 देशों के शहरों के शेरपाओं, मेयरों और प्रतिनिधियों को सामूहिक तौर पर प्रमुख शहरी चुनौतियों पर विचार करने और जी20 वार्ताओं को सूचित करने के लिए एक मंच उपलब्ध कराता है। सिटी शेरपा बैठक छठे यू20 दौर की स्थापना बैठक है। इसका उद्घाटन 9 फरवरी 2023 को अहमदाबाद में किया गया था। अहमदाबाद यू20 अध्यक्षता कर रहा है।
अहमदाबाद में 9 से 10 फरवरी 2023 को आयोजित इस कार्यक्रम में करीब 40 शहरों के 70 से अधिक प्रतिनिधियों और पर्यवेक्षक शहरों के 200 से अधिक प्रतिभागियों, यू20 के संयोजकों, विभिन्न कार्य समूहों के प्रतिनिधियों और जी20 के सहभागिता समूहों के अलावा वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के पदाधिकारियों एवं और अन्य आमंत्रित अतिथियों ने भाग लिया।
यू20 सिटी शेरपा बैठक की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:
यू20 की स्थापना बैठक में दुनिया भर से 200 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।
सिटी शेरपा बैठक में 42 शहरों के प्रतिनिधियों और शेरपाओं ने भाग लिया जो यू20 सहभागिता समूह की स्थापना के बाद यू20 सहभागिता एवं पर्यवेक्षक शहरों से सबसे बड़ी भागीदारी है।
उद्घाटन सत्र में भारत सरकार और गुजरात सरकार के वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया।
जी20 शेरपा श्री अमिताभ कांत ने अपने उद्घाटन भाषण में आर्थिक विकास को गति देने में स्थायी शहरीकरण के महत्व को उजागर किया और योजनाबद्ध एवं वैज्ञानिक तरीके से संचालित विकास की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने एकत्रित हुए सभी प्रतिनिधियों को एक ऐसी दुनिया का अग्रदूत बनने का आह्वान किया जो डी-ग्लोबलाइजिंग, डीकार्बोनाइजिंग और डिजिटलीकरण वाले शहरों पर केंद्रित हो। उन्होंने यू20 सहभागिता समूह से स्पष्ट, सटीक और कार्रवाई योग्य सुझाव देने का आग्रह किया ताकि उस पर जी20 नेताओं द्वारा विचार किया जा सके। उन्होंने आश्वासन दिया कि जी20 का एजेंडा निश्चित तौर पर शहरों में प्रभावशाली बदलाव लाने के महत्व को प्रतिबिंबित करेगा।
केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने अपने वर्चुअल संबोधन में वैश्विक प्रशासन के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा और कार्रवाई का नेतृत्व करने में भारत की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने यू20 समूह को वैश्विक समकक्षों के बीच सीखने और एक दूरदर्शी रूपरेखा तैयार करने का अवसर करार दिया जो जी20 एजेंडे को आगे बढ़ा सकता है।
गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्रभाई पटेल ने उन प्रमुख प्राथमिकताओं पर विचार-विमर्श करने और एक संयुक्त पक्ष तैयार करने में शेरपा बैठक के महत्व पर प्रकाश डाला जिन्हें हम जी20 नेताओं के सामने रखना चाहते हैं।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय में सचिव श्री मनोज जोशी ने शहरी नियोजन ढांचे में सुधार का आह्वान किया। उन्होंने स्थायी सार्वजनिक परिवहन, जलवायु परिवर्तन और स्थायी जल एवं अपशिष्ट प्रबंधन के लिए बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण की आवश्यकता पर जोर दिया।
बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के लिए संभावित क्षेत्रों, शहरों में आपदा के अनुकूलन, शमन एवं प्रतिक्रिया में सुधार और डिजिटल प्रशासन को मुख्यधारा में लाने के लिए तीन जी20 कार्य समूहों के अध्यक्षों के साथ चर्चा की गई। इन कार्य समूहों में बुनियादी ढांचा कार्य समूह, आपदा के जोखिम कम करने के लिए कार्य समूह और डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्य समूह शामिल हैं।
यू20 और जी20 के अन्य सहभागिता समूहों के बीच तालमेल के अन्य क्षेत्रों, विशेष रूप से मॉडल शहरों की युवाओं की सहभागिता एवं उनके लिए अवसर पैदा करने में भूमिका, मजबूत स्टार्टअप परिवेश और पर्यावरण, जलवायु वित्तपोषण, जल संरक्षण एवं डिजिटल प्रशासन जैसे क्षेत्रों में नवोन्मेषी रणनीतियों को बढ़ावा देने आदि मुद्दों पर स्टार्टअप20 के अध्यक्ष और यूथ20 एवं थिंक20 के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की गई।
अहमदाबाद के सिटी शेरपा श्री प्रवीण चौधरी ने इस अध्यक्ष शहर द्वारा प्रस्तावित प्राथमिकता वाले छह क्षेत्रों को प्रस्तुत किया और जीरो-ड्राफ्ट कम्युनिक पर भी चर्चा की। उन्होंने यू20 के पिछले दौर के तहत किए गए कार्यों को स्वीकार किया और छठे दौर के दौरान मजबूत इरादे से काम करने की आवश्यकता पर बल दिया।
प्राथमिकता वाले क्षेत्र इस प्रकार हैं: (i) पर्यावरण के लिहाज से उपयुक्त व्यवहार को प्रोत्साहित करना (ii) जल संरक्षण सुनिश्चित करना (iii) जलवायु संबंधी वित्तपोषण में तेजी लाना (iv) स्थानीय पहचान को बढ़ावा देना (v) शहरी प्रशासन एवं नियोजन के लिए नए सिरे से एक ढांचा तैयार करना और (vi) डिजिटल शहरी भविष्य को बढ़ावा देना।
विभिन्न भागीदार एवं पर्यवेक्षक शहरों के प्रतिनिधियों ने अध्यक्ष सिटी अहमदाबाद द्वारा प्रस्तावित छह प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर विचार-विमर्श किया। सिटी शेरपाओं ने सभी छह प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का जोरदार समर्थन किया और यू20 स्थापना बैठक में सहभागी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए एकजुटता का प्रदर्शन किया।
कार्यक्रम के दौरान गुजरात सरकार और अहमदाबाद नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों एवं वरिष्ठ विषय विशेषज्ञों ने अहमदाबाद और गुजरात के अन्य शहरों में लागू की गई कई नवोन्मेषी पहल के बारे में बताया गया। इनमें साबरमती नदी तट विकास, सस्ते आवास संबंधी पहल, बीआरटीएस एवं मेट्रो रेल, विरासत स्थलों का प्रबंधन आदि शामिल हैं।
कार्यक्रम के दौरान प्रमुख पड़ावों के साथ यू20 के इस दौर के लिए एक योजना भी साझा की गई। अध्यक्ष सिटी ने घोषणा की कि मेयर शिखर सम्मेलन का आयोजन 7 से 8 जुलाई 2023 को होगा जहां जी20 नेताओं को अंतिम सरकारी सूचना दी जाएगी।
****
एमजी/एएम/एसकेसी/एजे
| Hindi |
1,898,100 | AllFebruary2023 |
અમદાવાદની યુ20 સિટી શેરપા મીટિંગના મુખ્ય મુદ્દા
અર્બન 20 (U20) એ જી20 હેઠળનું એક એન્ગેજમેન્ટ ગ્રૂપ છે, જે મુખ્ય શહેરી પડકારો પર સામૂહિક રીતે વિચાર-વિમર્શ કરવા શહેરના શેરપા, મેયર અને જી20 દેશોનાં શહેરોના પ્રતિનિધિઓને એકસાથે લાવે છે અને જી20 વાટાઘાટોને માહિતગાર કરે છે. છઠ્ઠી U20 ચક્રની સ્થાપના બેઠક સિટી શેરપા બેઠક છે, જેનું ઉદ્ઘાટન 9 ફેબ્રુઆરી, 2023ના રોજ અમદાવાદમાં કરવામાં આવ્યું હતું. અમદાવાદ એ U20 માટેનું અધ્યક્ષ શહેર- ચેર સિટી છે.
9-10 ફેબ્રુઆરી, 2023ના રોજ અમદાવાદમાં યોજાયેલા આ કાર્યક્રમમાં 40 જેટલાં શહેરોના 70થી વધુ પ્રતિનિધિઓ અને ઓબ્ઝર્વર સિટીઝના 200થી વધુ પ્રતિનિધિઓ, યુ-20 કન્વીનરો, વિવિધ કાર્યકારી જૂથોના પ્રતિનિધિઓ અને જી-20નાં જોડાણ જૂથોના પ્રતિનિધિઓ, સરકારી, રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થાઓના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ અને અન્ય આમંત્રિત મહેમાનો ઉપસ્થિત રહ્યા છે.
U20 સિટી શેરપા બેઠકની મુખ્ય બાબતો નીચે મુજબ છેઃ
યુ 20 ઇન્સેપ્શન મીટિંગમાં વિશ્વભરના 200થી વધુ સહભાગીઓએ ભાગ લીધો હતો.
સિટી શેરપા મીટિંગમાં 42 શહેરોના પ્રતિનિધિઓ અને શેરપાએ ભાગ લીધો હતો, જે યુ20 એન્ગેજમેન્ટ ગ્રૂપની શરૂઆતથી અત્યાર સુધીમાં યુ20 સહભાગી અને નિરીક્ષક શહેરોમાંથી સૌથી મોટી ભાગીદારી છે.
ઉદ્ઘાટન સત્રમાં ભારત સરકાર અને ગુજરાત સરકારના વરિષ્ઠ મહાનુભાવો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
જી20 શેરપા શ્રી અમિતાભ કાંતે તેમનાં ઉદ્ઘાટન સંબોધનમાં, આર્થિક વિકાસને આગળ ધપાવવા માટે ટકાઉ શહેરીકરણનાં મહત્વ પર ભાર મૂક્યો હતો અને આયોજિત અને વૈજ્ઞાનિક રીતે સંચાલિત વિકાસની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો હતો. તેમણે એકઠા થયેલા તમામ પ્રતિનિધિઓને એક એવી દુનિયાના રાજદૂત બનવા હાકલ કરી હતી, જે શહેરોને ડી-ગ્લોબલાઇઝિંગ, ડિકાર્બનાઇઝિંગ અને ડિજિટાઇઝ કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. તેમણે યુ20 એન્ગેજમેન્ટ ગ્રૂપને જી20ના નેતાઓ દ્વારા વિચારણા કરી શકાય તેવી સ્પષ્ટ, ચોક્કસ અને કાર્યવાહી કરી શકાય તેવી ભલામણો પૂરી પાડવા વિનંતી કરી હતી અને ખાતરી આપી હતી કે જી-20નો એજન્ડા અસરકારક પરિવર્તન લાવવામાં શહેરોનાં મહત્વને ચોક્કસપણે પ્રતિબિંબિત કરશે.
ભારત સરકારના કેન્દ્રીય આવાસ અને શહેરી બાબતોના મંત્રી શ્રી હરદીપ સિંહ પુરીએ તેમનાં વર્ચ્યુઅલ સંબોધનમાં વૈશ્વિક શાસનનાં મહત્ત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓ પર ચર્ચાવિચારણા અને કામગીરીનું નેતૃત્વ કરવામાં ભારતની ભૂમિકા પર પ્રકાશ પાડ્યો હતો. તેમણે યુ20 જૂથને વૈશ્વિક પીઅર લર્નિંગ અને એક સ્વપ્નદ્રષ્ટા રોડમેપ બનાવવાની તક તરીકે રજૂ કર્યું જે જી ૨૦ એજન્ડાને આગળ ધપાવી શકે.
ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે જી-20ના નેતાઓ સમક્ષ આપણે રજૂ કરવા માગીએ છીએ તે મુખ્ય પ્રાથમિકતાઓ પર વિચાર-વિમર્શ કરવા અને સંયુક્ત સ્થિતિ વિકસાવવા માટે શેરપા બેઠકનાં મહત્ત્વ પર ભાર મૂક્યો હતો.
આવાસ અને શહેરી બાબતોનાં મંત્રાલયના સચિવ શ્રી મનોજ જોશીએ શહેરી આયોજન માળખામાં સુધારા માટે હાકલ કરી હતી અને સ્થાયી જાહેર પરિવહન, આબોહવામાં પરિવર્તન સંક્રાંતિઓ અને સ્થાયી પાણી અને કચરાનાં વ્યવસ્થાપન માટે માળખાગત નાણાંની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો હતો.
ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફાઇનાન્સિંગ માટે એકીકરણનાં સંભવિત ક્ષેત્રો, આપત્તિ અનુકૂલનમાં સુધારો કરવા, શહેરોમાં શમન અને પ્રતિક્રિયા અને ડિજિટલ ગવર્નન્સને મુખ્ય પ્રવાહમાં લાવવા માટે ત્રણ જી20 કાર્યકારી જૂથોના અધ્યક્ષો દ્વારા ચર્ચા કરવામાં આવી હતી, જેમાં ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર વર્કિંગ ગ્રૂપ, ડિઝાસ્ટર રિસ્ક રિડક્શન વર્કિંગ ગ્રૂપ અને ડિજિટલ ઇકોનોમી વર્કિંગ ગ્રૂપનો સમાવેશ થાય છે.
યુ20 અને જી20નાં અન્ય સંલગ્ન જૂથો વચ્ચે સમન્વયનાં ક્ષેત્રો, ખાસ કરીને શહેરો યુવાનોને જોડવામાં અને તેમના માટે તકો ઊભી કરવામાં, એક મજબૂત સ્ટાર્ટઅપ ઇકોસિસ્ટમને સુવિધા પૂરી પાડવામાં અને પર્યાવરણ, આબોહવા ધિરાણ, જળ સુરક્ષા અને ડિજિટલ ગવર્નન્સનાં ક્ષેત્રોમાં નવીન વ્યૂહરચનાઓને પ્રોત્સાહન આપવા માટે શહેરો ભૂમિકા ભજવી શકે છે, એના પર સ્ટાર્ટઅપ 20ના અધ્યક્ષ અને યુથ 20 અને થિંક 20ના પ્રતિનિધિઓ સાથે ચર્ચા કરવામાં આવી હતી.
અમદાવાદના સિટી શેરપા શ્રી પ્રવીણ ચૌધરીએ ચેર સિટી દ્વારા પ્રસ્તાવિત છ પ્રાથમિકતાવાળાં ક્ષેત્રો પ્રસ્તુત કર્યાં હતાં અને ઝીરો-ડ્રાફ્ટ વાતચીત અંગે પણ ચર્ચા કરી હતી. તેમણે અગાઉનાં યુ20 ચક્ર હેઠળ કરવામાં આવેલાં કાર્યને સ્વીકાર્યું અને છઠ્ઠાં ચક્ર દરમિયાન 'ઇરાદાથી ક્રિયા' તરફ આગળ વધવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો.
પ્રાથમિકતાનાં ક્ષેત્રો આ મુજબ છે (1) પર્યાવરણ પ્રત્યે જવાબદાર વર્તણૂકોને પ્રોત્સાહન આપવું, (2) જળ સુરક્ષાની ખાતરી કરવી, (3) આબોહવા નાણાંવ્યવસ્થાને વેગ આપવો, (4) 'સ્થાનિક' ઓળખને ચેમ્પિયન બનાવવી, (5) શહેરી શાસન અને આયોજન માટે પુનઃસંશોધક માળખું ઘડવું અને (6) ડિજિટલ શહેરી ભવિષ્યોનું ઉત્પ્રેરણ કરવું.
વિવિધ સહભાગી અને નિરીક્ષક શહેરોના શહેરના પ્રતિનિધિઓએ ચેર સિટી અમદાવાદ દ્વારા સૂચિત છ અગ્રતાવાળાં ક્ષેત્રો પર વિચાર-વિમર્શ કર્યો હતો. શહેરના શેરપાએ તમામ છ અગ્રતાવાળા વિસ્તારો માટે પ્રચંડ સમર્થન વ્યક્ત કર્યું હતું અને અર્બન20ની સ્થાપનાની બેઠકમાં સહયોગી એજન્ડાને આગળ વધારવા માટે એકતા વ્યક્ત કરી હતી.
આ કાર્યક્રમ દરમિયાન ગુજરાત સરકાર, અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ અને વરિષ્ઠ વિષય નિષ્ણાતો દ્વારા અમદાવાદ અને ગુજરાતનાં અન્ય શહેરોમાં અમલમાં મૂકવામાં આવેલી અનેક નવીન પહેલ વહેંચવામાં આવી હતી. જેમાં સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ ડેવલપમેન્ટ, એફોર્ડેબલ હાઉસિંગ ઇનિશિયેટિવ્સ, બીઆરટીએસ અને મેટ્રો રેલ, હેરિટેજ મેનેજમેન્ટ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે.
આ ઇવેન્ટ દરમિયાન મુખ્ય સીમાચિહ્નો સાથે યુ20 ચક્ર માટેની યોજના શેર કરવામાં આવી હતી. ચેર સિટીએ જાહેરાત કરી હતી કે મેયરલ સમિટ તે 7-8 જુલાઈ 2023 ના રોજ યોજાશે જેમાં જી -20 નેતાઓને અંતિમ જાહેરાત રજૂ કરવામાં આવશે.
YP/GP/JD
| Gujarati |
1,898,162 | AllFebruary2023 |
ಅಹ್ಮದಾಬಾದ್ ನ ಅರ್ಬನ್-20 ಸಿಟಿ ಶೆರ್ಪಾ ಸಭೆಯ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು
ಅರ್ಬನ್-20 (ಯು-20) ಎಂಬುದು ಜಿ-20ಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ, ಜಿ-20 ದೇಶಗಳ ನಗರ ಶೆರ್ಪಾಗಳು, ಮೇಯರ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿ, ಜಿ-20ರ ಮಾತುಕತೆಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿದೆ. ಆರನೇ ಅರ್ಬನ್-20 ಆವರ್ತನದ ಆರಂಭಿಕ ಸಭೆ ಸಿಟಿ ಶೆರ್ಪಾ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ 9, 2023ರಂದು ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಯಿತು. ಅಹ್ಮದಾಬಾದ್ ಅರ್ಬನ್-20ರ ಚೇರ್ ಸಿಟಿಯಾಗಿದೆ.
2023ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 9 ಮತ್ತು 10ರಂದು ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 40 ನಗರಗಳಿಂದ 70ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಕ ನಗರಗಳಿಂದ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು, ಅರ್ಬನ್-20ರ ಸಂಚಾಲಕರು, ಜಿ-20ರ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯ ಗುಂಪುಗಳು ಮತ್ತು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಗುಂಪುಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಸರ್ಕಾರದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಆಹ್ವಾನಿತ ಅತಿಥಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಅರ್ಬನ್-20 ಸಿಟಿ ಶೆರ್ಪಾ ಸಭೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ:
i. ಅರ್ಬನ್-20 ಇನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ii. ಸಿಟಿ ಶೆರ್ಪಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 42 ನಗರಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಶೆರ್ಪಾಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು, ಇದು ಅರ್ಬನ್-20ರ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಅರ್ಬನ್-20ರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಕ ನಗರಗಳಿಂದ ದಾಖಲಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
iii. ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಸರ್ಕಾರದ ಹಿರಿಯ ಗಣ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
iv. ತಮ್ಮ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ, ಜಿ-20ರ ಶೆರ್ಪಾ, ಶ್ರೀ ಅಮಿತಾಭ್ ಕಾಂತ್ ಅವರು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸುಸ್ಥಿರ ನಗರೀಕರಣದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು ಮತ್ತು ಯೋಜಿತ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಚಾಲಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ನಗರಗಳನ್ನು ಜಾಗತೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ, ಡಿಕಾರ್ಬನೈಸ್ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುವ ವಿಶ್ವದ ರಾಯಭಾರಿಗಳಾಗುವಂತೆ ನೆರೆದಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಜಿ-20ರ ನಾಯಕರು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾದ ಸ್ಪಷ್ಟ, ನಿಖರ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಅವರು ಅರ್ಬನ್-20 ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಗುಂಪನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ತರುವಲ್ಲಿ ನಗರಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಜಿ-20ರ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
v. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಕೇಂದ್ರ ವಸತಿ ಮತ್ತು ನಗರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಶ್ರೀ ಹರ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಪುರಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ವರ್ಚುವಲ್ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಆಡಳಿತದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಸಂವಾದ ಮತ್ತು ಕ್ರಮವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದರು. ಅರ್ಬನ್-20ರ ಗುಂಪನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಸಮಾನಮನಸ್ಕ ಕಲಿಕೆಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಜಿ 20ರ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಬಲ್ಲ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ನೆರವಾಗುವುದನ್ನು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.
vi. ಗುಜರಾತ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಭೂಪೇಂದ್ರಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಶೆರ್ಪಾ ಸಭೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು ಜಿ-20ರ ನಾಯಕರಿಗೆ ತಾವು ನೀಡಲು ಬಯಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ತಮ್ಮ ಜಂಟಿ ನಿಲುವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದನ್ನು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
vii. ಎಂ.ಓ.ಎಚ್.ಯು.ಎ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಮನೋಜ್ ಜೋಶಿಯವರು ನಗರ ಯೋಜನಾ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿ, ಸುಸ್ಥಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ನೀರು ಮತ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಹಣಕಾಸು ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
viii. ಹಣಕಾಸು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ವಿಪತ್ತು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಸುಧಾರಣೆ, ಮತ್ತು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತರುವ ಸಂಭಾವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೂರು ಜಿ-20ರ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಗುಂಪುಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ಅವರುಗಳೆಂದರೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಗುಂಪು, ವಿಪತ್ತುಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಗುಂಪು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಗುಂಪು.
ix. ಅರ್ಬನ್-20 ಮತ್ತು ಜಿ-20ರ ಇತರ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವಿನ ಒಮ್ಮತದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾದ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವಕರನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವಲ್ಲಿ ನಗರಗಳು ವಹಿಸಬಹುದಾದ ಪಾತ್ರ, ದೃಢವಾದ ನವೋದ್ಯಮ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪರಿಸರ, ಹವಾಮಾನ ಹಣಕಾಸು, ನೀರಿನ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಡಳಿತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನವೀನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್-20ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಯೂತ್-20ರ ಮತ್ತು ಥಿಂಕ್-20ರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು.
x. ಅಹ್ಮದಾಬಾದ್ ನಗರದ ಶೆರ್ಪಾ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಚೌಧರಿ ಅವರು ಚೇರ್ ಸಿಟಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಆರು ಆದ್ಯತೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಶೂನ್ಯ ಕರಡು ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ಹಿಂದಿನ ಅರ್ಬನ್-20 ಆವರ್ತನಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಮ್ಮತಿಸಿ, ಆರನೇ ಆವರ್ತನದಲ್ಲಿ 'ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕ್ರಿಯೆಗೆ' ಚಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
xi. ಆದ್ಯತೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳೆಂದರೆ (i) ಪರಿಸರಾತ್ಮಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು, (ii) ನೀರಿನ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದು, (iii) ಹವಾಮಾನ ಹಣಕಾಸಿನ ವೇಗವರ್ಧನೆ, (iv) 'ಸ್ಥಳೀಯ' ಗುರುತನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುವುದು, (v) ನಗರ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಮರುಶೋಧಿಸುವುದು ಮತ್ತು (vi) ಡಿಜಿಟಲ್ ನಗರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ವೇಗವರ್ಧಿಸುವುದು.
xii. ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಕ ನಗರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಗರವಾದ ಅಹ್ಮದಾಬಾದ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಆರು ಆದ್ಯತೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ನಗರದ ಶೆರ್ಪಾಗಳು ಆ ಎಲ್ಲಾ ಆರು ಆದ್ಯತೆಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಅಪಾರ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಅರ್ಬನ್-20ರ ಪ್ರಾರಂಭದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಯೋಗದ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
xiii. ಅಹ್ಮದಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ನ ಇತರ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾದ ಹಲವಾರು ನವೀನ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಗುಜರಾತ್ ಸರ್ಕಾರದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅಹ್ಮದಾಬಾದ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ ನ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ವಿಷಯ ತಜ್ಞರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಬರಮತಿ ನದಿಯ ಮುಂಭಾಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಕೈಗೆಟುಕುವ ವಸತಿ ಉಪಕ್ರಮಗಳು, ಬಿಆರ್ ಟಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು, ಪಾರಂಪರಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಸೇರಿವೆ.
xiv. ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅರ್ಬನ್-20ರ ಆವರ್ತನದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಜಿ-20ರ ನಾಯಕರಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಮೇಯರ್ ಶೃಂಗಸಭೆ 2023ರ ಜುಲೈ 7 ಮತ್ತು 8ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಚೇರ್ ಸಿಟಿ ಘೋಷಿಸಿತು.
***
| Kannada |
1,898,055 | AllFebruary2023 |
Close to 40 delegates visit the World Heritage walled city of Ahmedabad on 2nd day of City Sherpa Meeting
Areas of convergence between other engagement groups of the G20 and the priorities of U20 were explored on 2nd Day of the event
On the 2nd day of City Sherpa meeting of the sixth Urban20 (U20) cycle, which is being held in Ahmedabad on 9-10 February 2023, close to 40 delegates visited the World Heritage walled city of Ahmedabad, where a heritage walk was organized for them early in the morning.
The City Sherpa Meeting was organsied in Ahmedabad yesterday i.e. on 9th February, 2023. The event was attended by over 70 delegates from close to 40 cities and more than 200 participants from participant and observer cities, U20 Conveners, representatives from various working groups and engagement groups of the G20, senior officials from government, national and international organizations and other invited guests.
The formal sessions on the second day commenced with the deliberations that are central to any U20 cycle, namely the meeting of the City Sherpas. In this session, moderated by the U20 Conveners, over the course of the first half of the day, the Ahmedabad Sherpa presented the proposed six priority areas for the sixth U20 cycle followed by rounds of deliberations on each priority. The priority areas are (i) Encouraging environmentally responsible behaviors, (ii) Ensuring water security, (iii) Accelerating climate finance, (iv) Championing ‘local’ identity, (v) Reinventing frameworks for urban governance and planning, and (vi) Catalysing digital urban futures.
A number of participating and observer cities shared their views and expressed resonance with a number of the proposed priority areas. These were noted by the chair city and Shri Praveen Chaudhary, the Ahmedabad Sherpa invoked the support of the U20 cities in taking forward this collaboration and collectively draft the final Communique.
In the second session, under the guidance Mr. Sanjeev Sanyal, Member Economic Advisory Council to the Prime Minister, the areas of convergence between other engagement groups of the G20 and the priorities of U20 were explored. The session included presentations by Mr. Chintan Vaishnav, Ms. Jhanvi Tripathi and Mr. Akash Jha from the Start-up 20 engagement group, Think 20 engagement group and Youth 20 engagement group, respectively. The session also included a presentation by Ms. Mona Khandhar the Principal Secretary, Economic Affairs, Government of Gujarat on Gujarat’s G20 engagement.
In the concluding session, Mayor of Ahmedabad, Shri Kiritkumar J Parmar invited all delegates for the farewell dinner hosted at Kankaria Lake. Mr. M. Thennarasan, Municipal Commissioner of Ahmedabad spoke about the urban initiatives being taken in Ahmedabad, following which he opened the floor to have an interactive session with the city delegates. City representatives highly appreciated the wonderful hospitality extended by Ahmedabad. Thereafter the session was closed by a Vote of Thanks by the Ahmedabad City Sherpa where he thanked all the delegates, the G20 leadership, the Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of Gujarat, the Mayor and Municipal Commissioner of Ahmedabad and all officers and staff of Ahmedabad Municipal Corporation for making the event a success. He also acknowledged the role played by U20 conveners, the National Institute of Urban Affairs and other organisational partners.
The day concluded with a grand farewell dinner at Kankaria lake hosted for the U20 delegates by the Mayor of Ahmedabad. The dinner was accompanied by a special programme of traditional dances from Gujarat.
*****
RKJ/M
| English |
1,901,316 | AllFebruary2023 |
سٹی شیرپا میٹنگ کے دوسرے دن 40 کے قریب مندوبین نے عالمی ثقافتی ورثے کے حامل فصیلی شہر احمد آباد کا دورہ کیا
تقریبات کے دوسرے دن جی 20 کے دیگر رابطہ کاری گروپوں اوریو 20 کی ترجیحات کے درمیان ہم آہنگی کے شعبوں کا جائزہ لیا گیا
چھٹے اربن 20 (یو20) سائیکل کے سٹی شیرپا میٹنگ کے دوسرے دن، جو کہ احمد آباد میں 9-10 فروری 2023 کو منعقد ہو رہی ہے، تقریباً 40 مندوبین نے عالمی ثقافتی ورثے کے حامل فصیل بند شہر احمد آباد کا دورہ کیا، جہاں صبح سویرے ان کے لئے ایک ہیریٹیج واک کا اہتمام کیا گیا تھا۔
سٹی شیرپا میٹنگ کل یعنی 9 فروری 2023 کو احمد آباد میں منعقد کی گئی تھی۔ تقریب میں 40 کے قریب شہروں سے 70 سے زیادہ مندوبین اور 200 سے زیادہ شرکاء اور مبصر شہروں سے،یو20 کنوینر، مختلف ورکنگ گروپس کے نمائندوں اور جی20 کے رابطہ کاری گروپ، حکومتی، قومی اور بین الاقوامی تنظیموں کے سینئر حکام اور دیگر مدعو مہمانوں نے شرکت کی ۔
دوسرے دن رسمی سیشن کا آغاز ان مباحثوں سے ہوا جو کسی بھی یو20 کے دائرے میں مرکزی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی سٹی شیرپاوں کی میٹنگ۔ اس سیشن میں یو20 کنوینرز کے زیر انتظام، دن کے پہلے نصف حصہ کے دوران، احمد آباد شیرپا نے چھٹے یو20 دائرے کے لیے مجوزہ چھ ترجیحی علاقوں کو پیش کیا جس کے بعد ہر ترجیح پر بات چیت کے دور ہوئے۔ ترجیحی شعبے یہ ہیں (i) ماحولیاتی ذمہ دارانہ طرز عمل کی حوصلہ افزائی، (ii) پانی کی حفاظت کو یقینی بنانا، (iii) موسمیاتی مالیات کو تیز کرنا، (iv) ’مقامی‘ شناخت کو فروغ دینا، (v) شہری حکمرانی اور منصوبہ بندی کے لیے فریم ورک کو از سر نو ترتیب دینا ، اور (vi) ڈیجیٹل شہری مستقبل کو تحریک دینا ۔
متعدد شریک اور مبصر شہروں کے نمائندوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور متعدد مجوزہ ترجیحی شعبوں کے ساتھ ہم آہنگی کا اظہار کیا۔ ان سب کا چیئر سٹی اور جناب پروین چودھری نے ذکر کیا، احمد آباد شیرپا نے اس تعاون کو آگے بڑھانے اور اجتماعی طور پر حتمی کمیونیک کا مسودہ تیار کرنے میں یو20 شہروں کی حمایت کی درخواست کی۔
دوسرے سیشن میں، وزیر اعظم کی اقتصادی مشاورتی کونسل کے رکن جناب سنجیو سانیال کی رہنمائی میں جی 20 کے دیگر رابطہ کاری گروپوں کے درمیان ہم آہنگی کے شعبوں اور یو20 کی ترجیحات کو تلاش کیا گیا۔ سیشن میں اسٹارٹ اپ 20 رابطہ کاری گروپ، تھنک 20 رابطہ کاری گروپ اور یوتھ 20 رابطہ کاری گروپ سے بالترتیب مسٹر چنتن وشنو، محترمہ جھانوی ترپاٹھی اور مسٹر آکاش جھا کی پیشکشیں شامل تھیں۔ اس سیشن میں گجرات کی جی20 رابطہ کاری پر حکومت گجرات کے اقتصادی امور کی پرنسپل سکریٹری محترمہ مونا کھندھر کی ایک پریزنٹیشن بھی شامل تھی۔
اختتامی سیشن میں احمد آباد کے میئر شری کریت کمار جے پرمار نے تمام مندوبین کو کنکریا جھیل پر الوداعی عشائیہ کے لیے مدعو کیا۔ احمد آباد کے میونسپل کمشنر مسٹر ایم تھینراسن نے احمد آباد میں کئے جانے والے شہری اقدامات کے بارے میں بات کی، جس کے بعد انہوں نے شہر کے مندوبین کے ساتھ ایک انٹرایکٹو سیشن کا آغاز کیا۔ شہر کے نمائندوں نے احمد آباد کی طرف سے کی گئی شاندار مہمان نوازی کی بہت تعریف کی۔ اس کے بعد احمد آباد سٹی شیرپا کے شکریہ کے کلمات سے سیشن کا اختتام ہوا ، جہاں انہوں نے تمام مندوبین، جی 20 کی قیادت، ہاؤسنگ اور شہری امور کی وزارت، حکومت گجرات، احمد آباد کے میئر اور میونسپل کمشنر اور تمام افسران اور عملے کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے تقریب کو کامیاب بنانے کے لیے احمد آباد میونسپل کارپوریشن کے یو20 کنوینرز، نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف اربن افیئرز اور دیگر تنظیمی شراکت داروں کے کردار کا بھی اعتراف کیا۔
دن بھر کی تقریب کا اختتام احمد آباد کے میئر کی جانب سے یو20 مندوبین کے لیے کنکریا جھیل پر ایک شاندار الوداعی عشائیہ کے ساتھ ہوا۔ عشائیہ کے ساتھ گجرات کے روایتی رقص کا خصوصی پروگرام بھی شامل تھا۔
**********
ش ح۔ س ب۔ ف ر
U. No.1942
| Urdu |
1,898,166 | AllFebruary2023 |
ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನ ನಗರ ಶೆರ್ಪಾ ಸಭೆಯ 2 ನೇ ದಿನದಂದು ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ನಗರಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 40 ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಭೇಟಿ
ಜಿ20 ಎರಡನೇ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿತ ಗುಂಪುಗಳು ಮತ್ತು ಯು20 ಆದ್ಯತೆಗಳ ನಡುವೆ ಒಮ್ಮತದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲಾಯಿತು.
ಅಹಮಬಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ 2023 ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 9-10 ರಂದು ನಡೆದ ಆರನೇ ನಗರ20 [ಯು20] ಶೆರ್ಪಾ ಕುರಿತ 2 ನೇ ದಿನದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಪಾರಂಪರಿಕ ಗೋಡೆ ನಗರಕ್ಕೆ 40 ಮಂದಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪಾರಂಪರಿಕ ನಡಿಗೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
2023 ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 9 ರಂದು ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ ನಗರ ಶೆರ್ಪಾ ಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 40 ನಗರಗಳಿಂದ 70ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಕ ನಗರಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಭಾಗಗಳಿಂದ 200 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಯು20 ಸಂಚಾಲಕರು, ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯ ಗುಂಪುಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಜಿ20 ನಿಯೋಜಿತ ಗುಂಪುಗಳು, ಸರ್ಕಾರದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರರನ್ನು ಅತಿಥಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ನಗರ ಶೆರ್ಪಾಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ದಿನ ಔಪಚಾರಿಕ ಅಧಿವೇಶನಗಳು ಯು 20 ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿರುವ ಚರ್ಚೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು. ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಯು20 ಸಂಚಾಲಕರು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮೊದಲಾರ್ದದಲ್ಲಿ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಶೆರ್ಪಾ ಆರನೇ ಯು20 ಸಭೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಆರು ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರು. ನಂತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆದ್ಯತೆ ಕುರಿತು ದುಂಡು ಮೇಜಿನ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದವು. ಆದ್ಯತೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳೆಂದರೆ (i) ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿತನದ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು, (ii) ಜಲ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದು, (iii) ಹವಾಮಾನ ಹಣಕಾಸು ವಲಯಕ್ಕೆ ವೇಗ ನೀಡುವುದು, (iv)ಸ್ಥಳೀಯ ಗುರುತು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವುದು, (v) ನಗರ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಮರುಶೋಧಿಸುವುದು ಹಾಗೂ (vi) ಡಿಜಿಟಲ್ ನಗರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ವೇಗವರ್ದಿಸುವುದು.
ನಗರ ವೀಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವರು ತಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಆದ್ಯತೆಗಳ ಕುರಿತು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಇವುಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ನಗರ ಗಮನಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಶೆರ್ಪಾ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಚೌಧರಿ ಅವರು ಈ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲು ಮತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಅಂತಿಮ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಕರಡನ್ನು ರಚಿಸಲು ಯು20 ನಗರಗಳ ಬೆಂಬಲ ಕೋರಿದರು.
ಎರಡನೇ ಅಧಿವೇಶನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಂಜೀವ್ ಸನ್ಯಾಲ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಯು20 ಇತರೆ ನಿಯೋಜಿತ ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವೆ ಒಮ್ಮತದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಯು20 ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲಾಯಿತು. ನವೋದ್ಯಮ 20 ನಿಯೋಜಿತ ಗುಂಪು, ಆಲೋಚನೆ 20 ನಿಯೋಜಿತ ಗುಂಪು ಮತ್ತು ಯುವ 20 ನಿಯೋಜಿತ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಚಿಂತನ್ ವೈಷ್ಣವ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಜಾಹ್ನವಿ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಆಕಾಶ್ ಝಾ ಅವರ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಈ ಅಧಿವೇಶನ ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಗುಜರಾತ್ ಜಿ20 ನಿಯೋಜಿತ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಗುಜರಾತ್ ಸರ್ಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೋನ ಖಂಧರ್ ಅವರ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯೂ ಸಹ ಸೇರಿತ್ತು.
ಅಧಿವೇಶನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ನಂತರ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನ ಮಹಾಪೌರರಾದ ಶ್ರೀ ಕೀರ್ತಿಕುಮಾರ್ ಜೆ ಪರಮರ್ ಅವರು ಕಂಕಾರಿಯಾ ಕೆರೆ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಔತಣಕೂಟಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು. ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನಗರ ಸಭೆ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಶ್ರೀ ಎಂ ಥೆನ್ನರಸನ್ ಅವರು ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ನಗರ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು. ತದ ನಂತರ ಅವರು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ನಗರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಸಂವಾದಕ್ಕಾಗಿ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದರು. ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಅದ್ಭುತ ಆತಿಥ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಗರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅತೀವ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ತರುವಾಯ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಶೆರ್ಪಾ ಅವರು ಜಿ20 ನಾಯಕತ್ವ, ವಸತಿ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಸರ್ಕಾರದ ನಗರ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ವಸತಿ ಸಚಿವಾಲಯ, ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಮಹಾಪೌರರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ದುಡಿದ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು. ಯು20 ಸಂಚಾಲಕರು, ನಗರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಪಾಲುದಾರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಕಂಕಾರಿಯಾ ಕೆರೆ ಬಳಿ ಯು20 ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಮಹಾಪೌರರ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಔತಣ ಕೂಟದ ಮೂಲಕ ಅಧಿವೇಶನ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿತು. ಗುಜರಾತ್ ನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನೃತ್ಯವನ್ನೊಳಗೊಂಡ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಔತಣ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
*****
| Kannada |
1,897,931 | AllFebruary2023 |
Urban 20 has to be seen as a great opportunity for global peer learning: Shri Hardeep S Puri at Urban 20 Inception Meeting
This year’s U 20 Engagement Group will demonstrate that policies and practices adopted by cities indeed have powerful implications on global agendas of development: Shri Hardeep S Puri
Urban 20 group can be the forum where innovative financial instruments are conceptualised even as concrete steps are taken to accelerate climate finance: Shri Hardeep S. Puri
Urban 20 Inception Meeting begins in Ahmedabad
Brings together city sherpas, mayors and representatives from cities in G20 countries, to collectively deliberate key urban challenges and inform the G20 negotiations
The inception meeting of the sixth U20 cycle is the City Sherpa meeting, which is underway in Ahmedabad on 9-10 February 2023
“Steered by India and ‘Chair city’ Ahmedabad, I am convinced that this year’s Urban 20 Engagement Group will demonstrate that policies and practices adopted by cities indeed have powerful implications on global agendas of development. It shall further underscore the interconnectedness of the world’s future, and the crucial role cities will play in economic prosperity.”, said Union Minister for Housing & Urban Affairs and Petroleum & Natural Gas, Shri Hardeep S Puri in his audio-visual message at the inaugural City Sherpa Meeting of the 2023 Urban 20 Engagement Group of the G20.
Outlining the relevance of this year’s U20 summit, Shri Hardeep S. Puri said that resonating with the theme of ‘Vasudhaiva Kutumbakam – One Earth, One Family, One Future’, this year’s summit will be the crucible from which a framework for mutually beneficial and sustainable international economic cooperation will emerge.
In his audio-message at the event, the Minister elaborated on how India has increasingly led discourse and action on important issues of global governance in last few years. The transformational story of India’s urban rejuvenation since 2014 is one such example that has become a blueprint for other countries to learn from, particularly in the Global South, he added further.
Highlighting the importance of harnessing of economic potential of cities in a sustainable manner, Shri Puri said that the recently concluded COP-27 on climate change and COP-15 on biodiversity have reiterated the urgent need to enhance urban resilience so that cities are equipped to deal with global stresses and shocks.
The Minister stressed that ensuring water security through better planning, policies and governance, is critical in context of rapid urbanization. “I am certain that this will be an area where considerable knowledge will be produced and shared in this year’s summit.”, he said.
Another important concern for cities, the Minister said is to rethink traditional planning models in order to deliver desired socioeconomic outcomes. Comprehensive infrastructure development will necessitate a robust discussion on investments and financing, he said further.
The Minister expressed hope that this Urban 20 group can be the forum where innovative financial instruments are conceptualized even as concrete steps are taken to accelerate climate finance.
Shri Puri said that Urban 20, or U20, has to be seen as a great opportunity for global peer learning. He said that collective experiences of various participants and the lessons learnt during the deliberations in this inaugural meeting will help build a bold, visionary roadmap that can be shared with the G20 leaders.
Urban 20 (U20), an Engagement Group under the G20, which brings together city sherpas, mayors and representatives from cities in G20 countries, to collectively deliberate key urban challenges and inform the G20 negotiations. The inception meeting of the sixth U20 cycle is the City Sherpa meeting, which was inaugurated in Ahmedabad on 9th February, 2023. Ahmedabad is the chair city for U20.
The event which is being held in Ahmedabad on 9-10th February, 2023, is being attended by over 70 delegates from close to 40 cities and more than 200 participants from participant an observer cities, U20 Conveners, representatives from various working groups and engagement groups of the G20, senior officials from government, national and international organizations and other invited guests.
Chief Minister of Gujarat, Shri Bhupendrabhai Patel, Mayor of Ahmedabad, Shri Kiritkumar J Parmar, India’s G20 Sherpa, Shri Amitabh Kant, were among other dignitaries to attend the opening ceremony. In his keynote address, Shri Patel highlighted the rich urban legacy of Ahmedabad, a UNESCO World Heritage City, and recounted various urban development initiatives being undertaken by the Government of Gujarat under the guidance of Hon’ble Prime Minister of India Shri Narendra Modi.
India’s G20 Sherpa, Shri Amitabh Kant shared his thoughts on the importance of the U20 engagement group, given the importance of cities in taking forward the global sustainable development agenda. He gave a clarion call to all delegates to act as brand ambassadors of India’s G20 presidency and carry the message of de-globalizing, de-carbonizing and digitizing cities.
The U20 Conveners from C40 and UCLG facilitated a round of introductions by all the City Sherpas present at the meeting.
The second session explored areas of convergence between urban priorities and aspects being discussed as part of key G20 working groups. The session included presentations by Mr. Solomon Arokiraj, Chair, Infrastructure Working Group, Mr. Kamal Kishor, Coordinator, Disaster Risk Reduction Working Group and Dr. Sandip Chatterjee, Member, Digital Economy Working Group. They stressed on the importance of collaboration and convergence of the G20 streams with U20. The Secretary, Ministry of Housing and Urban Affairs also made a special presentation on ‘India’s Urban Imperative’ highlighting the need for reforms in urban planning frameworks, infrastructure financing and moving towards sustainable services.
A special session was held to showcase the pioneering work being undertaken by Ahmedabad and other cities in Gujarat. The speakers, Shri Mukesh Kumar, Principal Secretary, Urban Development Department, Government of Gujarat, Shri Keshav Varma, chairperson, HLC of urban planners, urban economists and institutions, and Prof. H.M.Shivanand Swamy - Professor Emeritus, CoE-UT spoke about successful examples of affordable housing, riverfront development and sustainable urban transport among others.
In the last session city Sherpas from around the world discussed the urban issues and opportunities that they want to discuss in priority with their G20 national government counterparts. Praveen Chaudhary, Sherpa for the city of Ahmedabad (U20 2023 Chair), presented the main issues that the city wants to address during their leadership. Sri Hayati, Sherpa for the city of Jakarta (U20 2022 Chair) shared evidence of the impact that U20 can have by demonstrating that during Jakarta’s cycle the U20 recommendations focused on infrastructure financing were reflected and endorsed by the G20 Leaders Bali Declaration. Over 20 international cities took part in the open floor discussion and responded to invitations issued by G20 dignitaries that morning, to continue dialogue between the G20 workstreams and U20.
The inaugural day concluded with a city excursion for the delegates to Sabarmati Ashram and Atal Bridge. This was followed by a special programme hosted by the government of Gujarat at the Sabarmati Riverfront including a musical and dance performance and a Gala dinner, which was also graced by the Chief Minister.
RKJ/M
| English |
1,898,088 | AllFebruary2023 |
اربن 20 کو عالمی شریک آموزش کے ایک بہترین موقع کے طور پر دیکھا جانا چاہیے: جناب ہردیپ ایس پوری
اس سال کا انڈر 20 انگیجمنٹ گروپ یہ دکھائے گا کہ شہروں کی طرف سے اختیار کی گئی پالیسیاں اور طرز عمل در حقیقت ترقی کے عالمی ایجنڈوں پر زبردست اثرات مرتب کرتے ہیں: جناب ہردیپ ایس پوری
اربن 20 گروپ ایک ایسا فورم ہو سکتا ہے جہاں اختراعی مالیاتی آلات کا تصور پیش کیا جاتا ہے یہاں تک کہ موسمیاتی مالیات کو تیز کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات بھی کیے جاتے ہیں: جناب ہردیپ ایس پوری
احمد آباد میں اربن 20 کی افتتاحی میٹنگ شروع ہوئی۔
یہ جی20 ممالک کے شیرپا، میئرز اور شہروں کے نمائندوں کو اجتماعی طور پر اہم چیلنجوں پر تبادلہ خیال کرنے اور جی20 مذاکرات سے آگاہ کرنے کے لیے اکٹھا کرتا ہے۔
چھٹی یو-20 سائیکل کی افتتاحی میٹنگ شیرپا میٹنگ ہے جو 9 سے 10 فروری 2023 کو احمد آباد میں جاری ہے۔
”مجھے یقین ہے کہ اس سال کا اربن 20 انگیجمنٹ گروپ یہ دکھائے گا کہ شہروں کی طرف سے اختیار کی گئی پالیسیاں اور طرز عمل در حقیقت عالمی ترقیاتی ایجنڈے پر زبردست اثر ڈالتے ہیں۔ یہ مستقبل میں دنیا کے باہمی ربط اور معاشی خوشحالی میں شہروں کے اہم کردار کو اجاگر کرے گا۔ یہ بات ہاؤسنگ اور شہری امور اور پٹرولیم اور قدرتی گیس کے مرکزی وزیر جناب ہردیپ ایس پوری نے کہی۔ جناب پوری جی 20 اربن 20 2023 کی سٹی شیرپا میٹنگ کے افتتاح کے موقع پر اپنا سمعی بصری پیغام دے رہے تھے۔
اس سال کے یو-20 سربراہی اجلاس کی مطابقت کے بارے میں بات کرتے ہوئے، جناب ہردیپ ایس پوری نے کہا کہ ”واسودھایو کٹمبکم - ایک زمین، ایک خاندان، ایک مستقبل“ کے موضوع کے ساتھ، اس سال کی چوٹی کانفرنس بین الاقوامی سطح پر باہمی طور پر فائدہ مند اور پائیدار فریم ورک بنانے کے لیے سنجیدہ ہوگی۔
شہری امور کے وزیر نے اپنے آڈیو پیغام میں اس بات کی وضاحت کی کہ کس طرح ہندوستان نے گزشتہ برسوں میں عالمی نظم و نسق کے اہم موضوعات پر بحث اور کارروائی کی قیادت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2014 کے بعد سے ہندوستان کے شہری احیا کی تبدیلی کی کہانی ایک مثال ہے جو دوسرے ممالک خاص طور پر گلوبل ساؤتھ کے لیے سیکھنے کا نمونہ بن گیا ہے۔
شہروں کی اقتصادی صلاحیت کو پائیدار طریقے سے بروئے کار لانے کی ضرورت پر روشنی ڈالتے ہوئے، جناب پوری نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی پر حال ہی میں ختم ہونے والے سی او پی-27 اور حیاتیاتی تنوع پر سی او پی-15 نے شہری لچک کو بڑھانے کی فوری ضرورت کا اعادہ کیا ہے تاکہ شہر عالمی سطح پر لچکدار ہوں اور تناؤ اور جھٹکوں سے نمٹنے کے لیے تیار رہیں۔
انہوں نے زور دے کر کہا کہ تیزی سے شہری کاری کے تناظر میں بہتر منصوبہ بندی، پالیسیوں اور گورننس کے ذریعے پانی کی حفاظت کو یقینی بنانا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا- ’مجھے یقین ہے کہ یہ ایک ایسا علاقہ ہوگا جہاں اس سال کے سربراہی اجلاس میں بہت زیادہ علم حاصل کیا جائے گا اور اس کا اشتراک کیا جائے گا۔‘
انہوں نے امید ظاہر کی کہ یہ اربن 20 گروپ ایک ایسا پلیٹ فارم ثابت ہو سکتا ہے جہاں جدید مالیاتی آلات کا تصور پیش کیا جا سکتا ہے یہاں تک کہ موسمیاتی مالیاتی کو تیز کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔
جناب پوری نے کہا کہ انڈر 20 کو عالمی شریک آموزش کے بہترین موقع کے طور پر دیکھا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ متنوع شرکا کے اجتماعی تجربات اور اس افتتاحی اجلاس میں ہونے والی بات چیت کے دوران سیکھے گئے اسباق سے ایک جرات مندانہ، آگے کی طرف نظر آنے والا روڈ میپ بنانے میں مدد ملے گی جس کا جی20 رہنماؤں کے ساتھ اشتراک کیا جا سکتا ہے۔
9 سے 10 فروری 2023 کو منعقد ہونے والے اس پروگرام میں تقریباً 40 شہروں سے 70 سے زائد مندوبین اور شرکا اور مبصر شہروں سے 200 سے زائد شرکا، انڈر 20 کوآرڈینیٹرز، مختلف جی-20 ورکنگ گروپس کے نمائندے، حکومت ، بین الاقوامی تنظیموں کے قومی اور اعلیٰ حکام اور دیگر مندوبین شرکت کر رہے ہیں۔
افتتاحی تقریب میں گجرات کے وزیر اعلیٰ بھوپیندر بھائی پٹیل، احمد آباد کے میئر جناب کریت کمار جے پرمار، جی-20 شیرپا انڈیا جناب امیتابھ کانت اور دیگر معززین موجود تھے۔ جناب پٹیل نے اپنے کلیدی خطاب میں یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کے شہر احمد آباد کے زر خیز شہری ورثے پر روشنی ڈالی اور وزیر اعظم ہند جناب نریندر مودی کی رہنمائی میں حکومت گجرات کی طرف سے اٹھائے جانے والے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔
افتتاحی دن کا اختتام مندوبین کے ذریعہ سابرمتی آشرم اور اٹل برج کا دورہ کرنے کے ساتھ ہوا۔ اس کے بعد حکومت گجرات کی جانب سے سابرمتی ریور فرنٹ پر ایک خصوصی تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں موسیقی اور رقص پرفارمنس اور کھانا شامل تھا جس میں گجرات کے وزیر اعلیٰ نے بھی شرکت کی۔
**************
ش ح۔ ف ش ع- م ف
U: 1486
| Urdu |
1,897,971 | AllFebruary2023 |
अर्बन 20 को वैश्विक पीयर लर्निंग के महान अवसर के रूप में देखना होगाः श्री हरदीप एस पुरी
इस वर्ष का यू-20 इंगेजमेंट ग्रुप दिखाएगा कि शहरों द्वारा अपनाई गई नीतियों और व्यवहारों का वास्तव में विकास के वैश्विक एजेंडे पर शक्तिशाली प्रभाव पड़ता हैः श्री हरदीप एस पुरी
अर्बन 20 ग्रुप जलवायु वित्त में तेजी लाने के लिए ठोक कदम उठाए जाने के बावजूद नवाचारी वित्तीय साधनों की अवधारणा विकसित करने का मंच हो सकता हैः श्री हरदीप एस पुरी
अहमदाबाद में अर्बन 20 की आरंभिक बैठक शुरू।
यह जी-20 देशों के शहरों के शेरपाओं, महापौरों और प्रतिनिधियों को सामूहिक रूप से प्रमुख चुनौतियों पर विचार-विमर्श और जी-20 वार्ताओं की सूचनाओं के लिए एक साथ लाता है।
छठी यू-20 साइकिल की आरंभिक बैठक शेरपा बैठक है जो 9-10 फरवरी 2023 को अहमदाबाद में चल रही है।
“मुझे विश्वास है कि इस वर्ष अर्बन 20 इंगेजमेंट ग्रुप यह दिखाएगा कि शहरों द्वारा अपनाई गई नीतियों और व्यवहारों का वास्तव में विकास के वैश्विक एजेंडे पर शक्तिशाली प्रभाव पड़ता है। यह विश्व के भविष्य के परस्पर संबंध तथा आर्थिक समृद्धि में शहरों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करेगा।” यह बात केंद्रीय आवास और शहरी कार्य तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप एस पुरी ने कही। श्री पुरी जी-20 के अर्बन20 2023 की सिटी शेरपा बैठक के उद्घाटन में अपना ऑडियो-विजुअल संदेश दे रहे थे।
इस वर्ष के यू-20 शिखर सम्मेलन की प्रासंगिकता के बारे में श्री हरदीप एस पुरी ने कहा कि “वसुधैव कुटुम्बकम- एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य” विषय के साथ इस वर्ष का शिखर सम्मेलन गंभीर होगा जिससे पारस्परिक रूप से लाभकारी और सतत अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए रूपरेखा उभरेगी।
शहरी कार्य मंत्री ने अपनी ऑडियो संदेश में विस्तार से बताया कि भारत ने किस तरह कुछ वर्षों में वैश्विक गवर्नेंस के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा और कार्रवाई का नेतृत्व किया है। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से भारत के शहरी कायाकल्प की परिवर्तनकारी कथा एक ऐसा उदाहरण है जो अन्य देशों के लिए सीखने का खाका बन गया है, खासकर ग्लोबल साउथ में।
शहरों की आर्थिक क्षमता के सतत तरीके से दोहन पर प्रकाश डालते हुए श्री पुरी ने कहा कि हाल में जलवायु परिवर्तन पर संपन्न सीओपी-27 तथा जैवविविधता पर सीओपी-15 ने शहरी लचीलापन को तत्काल आवश्यकता के रूप में बढ़ाने को दोहराया है ताकि शहर वैश्विक तनाव और झटकों से निपटने के लिए लैस रहे।
उन्होंने बल देते हुए कहा कि तेजी से हो रहे शहरीकरण के संदर्भ में बेहतर योजना, नीतियों तथा गवर्नेंस से जल सुरक्षा करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा-‘मुझे विश्वास है कि यह एक ऐसा क्षेत्र होगा जहां इस वर्ष के शिखर सम्मेलन में काफी ज्ञान मिलेगा और उसे साझा किया जाएगा।’
मंत्री महोदय ने कहा कि शहरों के लिए एक और महत्वपूर्ण चिंता वांछित, सामाजिक- आर्थिक परिणाम देने के लिए पारंपरिक नियोजन मॉडलों पर फिर से विचार करना है। उन्होंने कहा कि व्यापक अवसंरचना विकास के लिए निवेश और वित्तपोषण पर गंभीर चर्चा की आवश्यकता होगी।
उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह अर्बन 20 ग्रुप ऐसा मंच हो सकता है जहां जलवायु वित्तपोषण में तेजी लाने के लिए ठोस कदम उठाए जाने के बावजूद नवाचारी वित्तीय साधनों की अवधारणा तैयार की जा सकती है।
श्री पुरी ने कहा कि यू-20 को वैश्विक पीयर लर्निंग के महान अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विविध प्रतिभागियों के सामूहिक अनुभव और इस उद्घाटन बैठक में विचार-विमर्श के दौरान सीखे गए सबक से एक साहसिक, दूरदर्शी रोडमैप बनाने में सहायता मिलेगी जिसे जी-20 नेताओं के साथ साझा किया जा सकता है।
अर्बन20 (यू-20) जी 20 के अंतर्गत एक इंगेजमेंट ग्रुप है जो जी-20 देशों के शहरों के शेरपाओं, महापारों और प्रतिनिधियों को सामूहिक रूप से प्रमुख शहरी चुनौतियों पर विचार-विमर्श करने और जी-20 वार्ताओं की जानकारी के लिए एक साथ लाता है। छठी यू-20 साइकिल की आरंभिक बैठक शहर शेरपा बैठक है। इसका उद्घाटन 9 फरवरी 2023 को अहमदाबाद में किया गया। अहमदाबाद यू-20 का अध्यक्ष शहर है।
9-10 फरवरी, 2023 को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में लगभग 40 शहरों के 70 से अधिक प्रतिनिधि और प्रतिभागी तथा पर्यवेक्षक शहरों के 200 से अधिक प्रतिभागी, यू-20 संयोजक, जी-20 के विभिन्न कार्यसमूहों के प्रतिनिधि, सरकार, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय संगठनों के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य आमंत्रित अतिथि भाग ले रहे हैं।
गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्रभाई पटेल, अहमदाबाद के महापौर श्री कीरीट कुमार जे परमार, भारत के जी-20 शेरपा श्री अमिताभ कांत सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन समारोह में उपस्थित थे। श्री पटेल ने अपने मुख्य भाषण में यूनेस्को की विश्व विरासत शहर अहमदाबाद के समृद्ध शहरी विरासत पर प्रकाश डाला और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में गुजरात सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की चर्चा की।
भारत के जी-20 शेरपा श्री अमिताभ कांत ने वैश्विक सतत विकास ऐजेंडो को आगे बढ़ाने में शहरों के महत्व को देखते हुए यू-20 इंगेजमेंट ग्रुप के महत्व पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने सभी प्रतिनिधियों से भारत की जी-20 की अध्यक्षता के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कार्य करने तथा शहरों को डी-ग्लोबलाइज, डि-कार्बोनाइज तथा डिजिटाइज्ड करने का संदेश दिया।
सी-40 तथा यूसीएलजी के यू-20 संयोजकों ने बैठक में उपस्थित सभी शेरपाओं का आपस में परिचय कराया।
दूसरे सत्र में जी-20 के प्रमुख कार्य समूहों के हिस्से के रूप में चर्चा की जा रही शहरी प्राथमिकताओं और पहलुओं के बीच मेलजोल के क्षेत्रों के बारे में चर्चा की गई। इस सत्र में अवसंरचना कार्य समूह के अध्यक्ष श्री सोलोमन अरोकीराज, आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह के समन्वयक श्री कमल किशोर और डिजिटल इकोनॉमी कार्य सूमह के सदस्य डॉक्टर संदीप चौधरी ने अपनी-अपनी प्रस्तुतियां दी। उन्होंने यू-20 के साथ जी-20 स्ट्रीमों के सहयोग और मिलन के महत्व पर जोर दिया। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव ने भारत की शहरी अनिवार्यता पर एक विशेष प्रजेंटेशन दिया, जिसमें शहरी नियोजन ढांचे, अवसंरचना वित्त पोषण तथा स्थायी सेवाओं की ओर बढ़ने में सुधार की आवश्यकताओं पर प्रकाश डाला गया।
अहमदाबाद और गुजरात के अन्य शहरों में किए जा रहे कार्यों को दिखाने के लिए एक विशेष सत्र आयोजित किया गया था। वक्ताओं में गुजरात के शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव श्री मुकेश कुमार, शहरी योजनाकारों, शहरी अर्थशास्त्रियों और संस्थानों के एचएलसी के अध्यक्ष श्री केशव वर्मा तथा सीओई-यूटी के प्रोफेसर एमेरिटस, प्रोफेसर एचएम शिवानंद स्वामी ने किफायती आवास, रिवरफ्रंट विकास और स्थायी शहरी परिवहन के सफल उदाहरणों की बात की।
पिछले सत्र में पूरे विश्व के शहर के शेरपाओं ने शहरी मुद्दों और अवसरों पर चर्चा की जिनपर वे अपने जी-20 राष्ट्रीय सरकार के समकक्षों के साथ प्राथमिकताओं में चर्चा करना चाहते हैं। अहमदाबाद शहर के (यू-20, 2023 के अध्यक्ष) के शेरपा प्रवीण चौधरी ने मुख्य विषयों को रखा जिन्हें शहर अपने नेतृत्व के दौरान सुलझाना चाहता है। जकार्ता शहर के शेरपा श्री हयाति (यू-20, 2022 के अध्यक्ष) ने यू-20 के प्रभाव के साक्ष्य साझा किए, यह प्रदर्शित करके कि जकार्ता साइकिल के दौरान अवसंरचना वित्तपोषण पर केंद्रित यू-20 सिफारिशों को जी-20 के नेताओं ने बाली घोषणा द्वारा समर्थन किया गया था। ओपन फ्लोर चर्चा में 20 से अधिक अंतरराष्ट्रीय शहरों ने भाग लिया और जी-20 वर्क स्ट्रीम और यू-20 के बीच बातचीत जारी रखने के लिए उस सुबह जी-20 के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा जारी निमंत्रणों का उत्तर दिया।
उद्घाटन दिवस का समापन प्रतिनिधियों के साबरमती आश्रम तथा अटलब्रिज भ्रमण के साथ हुआ। इसके बाद गुजरात सरकार द्वारा साबरमती रिवरफ्रंट पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें संगीत और नृत्य प्रदर्शन और भोजन शामिल था। गुजरात के मुख्यमंत्री इसमें शामिल हुए।
***
एमजी/एएम/एजी/ओपी
| Hindi |
1,898,096 | AllFebruary2023 |
நகர்ப்புறம் 20-ஐ உலகளாவிய சக கற்றலுக்கான சிறந்த வாய்ப்பாக பார்க்க வேண்டும்: தொடக்கக் கூட்டத்தில் திரு ஹர்தீப் எஸ் பூரி
"இந்தியா மற்றும் 'தலைமை நகரம்' அகமதாபாத்தின் வழிகாட்டுதலால், இந்த ஆண்டு நகர்ப்புறம் 20 தொடக்க குழு, நகரங்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட கொள்கைகள் மற்றும் நடைமுறைகள், வளர்ச்சியின் உலகளாவிய செயல்திட்டங்களில் சக்திவாய்ந்த தாக்கங்களை ஏற்படுத்துகின்றன என்பதை நிரூபிக்கும் என்று, மத்திய வீட்டுவசதி, நகர்ப்புற விவகாரங்கள் மற்றும் பெட்ரோலியத்துறை அமைச்சர் திரு ஹர்தீப் சிங் பூரி தனது காணொலி செய்தியில் தெரிவித்திருக்கிறார்.
ஜி20 இன் 2023 நகர்ப்புறம் 20 பணிக் குழுவின் தொடக்க நகர ஷெர்பா கூட்டத்தில் அவர், இதனை தெரிவித்துள்ளார்.
தனது காணொலி செய்தியில், இந்த ஆண்டு யு20 உச்சிமாநாட்டின் பொருத்தத்தை தொட்டுக் காட்டிய திரு ஹர்தீப் பூரி, 'வசுதைவ குடும்பகம் - ஒரு பூமி, ஒரு குடும்பம், ஒரு எதிர்காலம்' என்ற கருப்பொருளுடன் எதிரொலிக்கும் என்றார். இந்த ஆண்டு உச்சிமாநாடு பரஸ்பரம் நன்மை பயக்கும் ஒரு கட்டமைப்பாக இருக்கும் என்றும், இதனால் நிலையான சர்வதேச பொருளாதார ஒத்துழைப்பு உருவாகும் என்றும் கூறினார்..
கடந்த சில ஆண்டுகளில் உலக நிர்வாகத்தின் முக்கியப் பிரச்சினைகளில் இந்தியா எவ்வாறு அதிகளவில் வழிநடத்தியுள்ளது என்பதை விரிவாகக் கூறிய அவர், 2014 முதல் இந்தியாவின் நகர்ப்புற புத்துணர்ச்சியின் உருமாற்றக் கதை மற்ற நாடுகளுக்கு, குறிப்பாக உலகளாவிய தெற்கில் இருந்து கற்றுக்கொள்ள ஒரு வரைபடமாக மாறியுள்ளது என்றார்.
நகரங்களின் பொருளாதார ஆற்றலை நிலையான முறையில் பயன்படுத்துவதன் முக்கியத்துவத்தை எடுத்துரைத்த திரு பூரி, பருவநிலை மாற்றம் குறித்து சமீபத்தில் முடிவடைந்த சிஓபி -27 மற்றும் பல்லுயிர் பெருக்கம் தொடர்பான சிஓபி-15 ஆகியவை நகர்ப்புற நெகிழ்ச்சித்தன்மையை அதிகரிக்க வேண்டிய அவசரத் தேவையை மீண்டும் வலியுறுத்தியுள்ளன என்றார்.
விரைவான நகரமயமாக்கலின் சூழலில் சிறந்த திட்டமிடல், கொள்கைகள் மற்றும் நிர்வாகத்தின் மூலம் நீர் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வது மிகவும் முக்கியமானது என்று அமைச்சர் வலியுறுத்தினார். இந்த ஆண்டு உச்சிமாநாட்டில் கணிசமான அறிவு சார்ந்த அம்சங்கள் பகிர்ந்து கொள்ளப்படும்.
நகரங்களுக்கான மற்றொரு முக்கியமான கவலை, விரும்பிய சமூகப் பொருளாதார விளைவுகளை வழங்குவதற்காக பாரம்பரிய திட்டமிடல் மாதிரிகளை மறுபரிசீலனை செய்வதாகும். விரிவான உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டிற்கு முதலீடுகள் மற்றும் நிதியுதவி பற்றிய வலுவான விவாதம் தேவைப்படும் என்று அவர் மேலும் கூறினார்.
பருவநிலை நிதியை விரைவுபடுத்த உறுதியான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டாலும், இந்த நகர்ப்புற 20 குழுவானது புதுமையான நிதிக் கருவிகளைக் கருத்திற்கொள்ளும் மன்றமாக இருக்கும் என்று அமைச்சர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.
குஜராத் முதலமைச்சர் திரு பூபேந்திரபாய் படேல், அகமதாபாத் மேயர், திரு கிரித்குமார் ஜே பர்மர், இந்தியாவின் ஜி20 ஷெர்பா, ஸ்ரீ அமிதாப் காந்த், உள்ளிட்ட முக்கிய பிரமுகர்கள் தொடக்க விழாவில் கலந்து கொண்டனர். ஸ்ரீ படேல் தனது முக்கிய உரையில், யுனெஸ்கோவின் உலக பாரம்பரிய நகரமான அகமதாபாத்தின் வளமான நகர்ப்புற மரபுகளை எடுத்துரைத்தார்.
இந்தியாவின் ஜி20 ஷெர்பா, திரு அமிதாப் காந்த், யு20 பணிக் குழுவின் முக்கியத்துவம் குறித்த தனது எண்ணங்களைப் பகிர்ந்து கொண்டார்.
***
SMB/PKV/RJ/KPG
| Tamil |
1,898,142 | AllFebruary2023 |
అర్బన్ 20 అనేది గ్లోబల్ పీర్ లెర్నింగ్కు గొప్ప అవకాశంగా భావించాలి: అర్బన్ 20 ప్రారంభ సమావేశంలో శ్రీ హర్దీప్ ఎస్ పూరి
నగరాలు అనుసరించే విధానాలు మరియు పద్ధతులు వాస్తవానికి ప్రపంచ అభివృద్ధి అజెండాలపై శక్తివంతమైన ప్రభావాలను కలిగి ఉన్నాయని ఈ సంవత్సరం యూ 20 ఎంగేజ్మెంట్ గ్రూప్ నిరూపిస్తుంది: శ్రీ హర్దీప్ ఎస్ పూరి
క్లైమేట్ ఫైనాన్స్ను వేగవంతం చేయడానికి నిర్దిష్టమైన చర్యలు తీసుకున్నప్పటికీ వినూత్న ఆర్థిక సాధనాలను రూపొందించే వేదికగా అర్బన్ 20 గ్రూప్ ఉంటుంది: శ్రీ హర్దీప్ ఎస్. పూరి
“భారతదేశం మరియు ‘ఛైర్ సిటీ’ అహ్మదాబాద్లచే నడిపించబడినందున ఈ సంవత్సరం అర్బన్ 20 ఎంగేజ్మెంట్ గ్రూప్ నగరాలు అనుసరించే విధానాలు మరియు అభ్యాసాలు వాస్తవానికి ప్రపంచ అభివృద్ధి అజెండాలపై శక్తివంతమైన ప్రభావాలను కలిగి ఉన్నాయని నిరూపిస్తుందని నేను నమ్ముతున్నాను. ఇది ప్రపంచ భవిష్యత్తు యొక్క అనుసంధానాన్ని మరింతగా చాటి చెబుతుంది. అలాగే ఆర్థిక శ్రేయస్సులో నగరాలు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. ” అని జీ20 అర్బన్ 20 ఎంగేజ్మెంట్ గ్రూప్ ప్రారంభ సిటీ షెర్పా మీటింగ్లో కేంద్ర గృహనిర్మాణ & పట్టణ వ్యవహారాలు మరియు పెట్రోలియం & సహజ వాయువు మంత్రి శ్రీ హర్దీప్ ఎస్ పూరి తన ఆడియో-విజువల్ సందేశంలో చెప్పారు.
ఈ సంవత్సరం యూ20 సదస్సు ఔచిత్యాన్ని వివరిస్తూ 'వసుధైవ కుటుంబం - ఒక భూమి, ఒక కుటుంబం, ఒక భవిష్యత్తు' అనే థీమ్తో ప్రతిధ్వనిస్తూ, ఈ సంవత్సరం శిఖరాగ్ర సదస్సు పరస్పర ప్రయోజనకరమైన మరియు స్థిరమైన అంతర్జాతీయ ఆర్థిక సహకారం ఉద్భవిస్తుంద" అని శ్రీ హర్దీప్ ఎస్. పూరి తెలిపారు.
ఈ కార్యక్రమంలో తన ఆడియో సందేశంలో " గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా గ్లోబల్ గవర్నెన్స్లోని ముఖ్యమైన సమస్యలపై భారతదేశం ఎలా ఎక్కువగా ఉపన్యాసాలు మరియు చర్యలను నడిపిస్తుందో మంత్రి వివరించారు. 2014 నుండి భారతదేశం పట్టణ పునరుజ్జీవన పరివర్తన కథ ఒక ఉదాహరణ. ఇది ఇతర దేశాలు ముఖ్యంగా గ్లోబల్ సౌత్ నుండి నేర్చుకోవడానికి బ్లూప్రింట్గా మారింది" అని వివరించారు.
నగరాల ఆర్థిక సామర్థ్యాన్ని సుస్థిర పద్ధతిలో ఉపయోగించుకోవడం యొక్క ప్రాముఖ్యతను వివరించిన శ్రీ పూరి..వాతావరణ మార్పులపై ఇటీవల ముగిసిన కాప్-27 మరియు జీవవైవిధ్యంపై జరిగిన కాప్-15 పట్టణ స్థితిస్థాపకతను పెంపొందించాల్సిన తక్షణ అవసరాన్ని పునరుద్ఘాటించాయి. తద్వారా నగరాలు ప్రపంచ ఒత్తిళ్లు మరియు షాక్లను ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయని వివరించారు.
వేగవంతమైన పట్టణీకరణ నేపథ్యంలో మెరుగైన ప్రణాళిక, విధానాలు మరియు పాలన ద్వారా నీటి భద్రతను నిర్ధారించడం చాలా కీలకమని మంత్రి నొక్కి చెప్పారు. "ఈ సంవత్సరం శిఖరాగ్ర సమావేశంలో ఇది గణనీయమైన జ్ఞానాన్ని ఉత్పత్తి చేసే మరియు పంచుకునే ప్రాంతం అవుతుందని నేను ఖచ్చితంగా అనుకుంటున్నాను." అని తెలిపారు.
కోరుకున్న సామాజిక ఆర్థిక ఫలితాలను అందించడానికి సాంప్రదాయ ప్రణాళిక నమూనాలను పునరాలోచించడం నగరాలకు సంబంధించిన మరో ముఖ్యమైన అంశం అని మంత్రి అన్నారు. సమగ్ర మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధికి పెట్టుబడులు మరియు ఫైనాన్సింగ్పై బలమైన చర్చ అవసరమని పేర్కొన్నారు.
క్లైమేట్ ఫైనాన్స్ను వేగవంతం చేసేందుకు నిర్దిష్టమైన చర్యలు తీసుకున్నప్పటికీ వినూత్న ఆర్థిక సాధనాలను రూపొందించే వేదికగా ఈ అర్బన్ 20 గ్రూప్ అవుతుందని మంత్రి ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
గ్లోబల్ పీర్ లెర్నింగ్కు అర్బన్ 20 లేదా యూ20ని గొప్ప అవకాశంగా చూడాలని శ్రీ పూరి అన్నారు. ఈ ప్రారంభ సమావేశంలో పాల్గొంటున్న వారి సమిష్టి అనుభవాలు మరియు చర్చల సమయంలో నేర్చుకున్న పాఠాలు జీ 20 నాయకులతో పంచుకోగల ధైర్యమైన, దూరదృష్టి గల రోడ్మ్యాప్ను రూపొందించడంలో సహాయపడతాయని ఆయన అన్నారు.
అర్బన్ 20 (యూ20), జీ20 కింద ఒక ఎంగేజ్మెంట్ గ్రూప్. ఇది జీ20 దేశాలలోని నగరాల నుండి సిటీ షెర్పాలు, మేయర్లు మరియు ప్రతినిధులను కలిసి, కీలకమైన పట్టణ సవాళ్లను సమిష్టిగా ఉద్దేశించి మరియు జీ20 చర్చలకు తెలియజేయడానికి కీలకమైన వేదిక. ఆరవ యూ20 ప్రారంభ సమావేశమైన సిటీ షెర్పా సమావేశం..యూ 20కి చైర్ సిటీ అయిన అహ్మదాబాద్లో ఫిబ్రవరి 9, 2023న అహ్మదాబాద్లో ప్రారంభించబడింది.
ఫిబ్రవరి 9-10, 2023న అహ్మదాబాద్లో జరుగుతున్న ఈ కార్యక్రమానికి దాదాపు 40 నగరాల నుండి 70 మంది ప్రతినిధులు హాజరవుతున్నారు. అలాగే పార్టిసిపెంట్ నగరాల నుండి 200 మందికి పైగా ప్రతినిధులు, యూ20 కన్వీనర్లు, జీ20కి సంబంధించిన వివిధ వర్కింగ్ గ్రూపులు మరియు ఎంగేజ్మెంట్ గ్రూపుల ప్రతినిధులు, ప్రభుత్వం, జాతీయ మరియు అంతర్జాతీయ సంస్థల నుండి సీనియర్ అధికారులు మరియు ఇతర ఆహ్వానిత అతిథులు పాల్గొంటున్నారు.
గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ భూపేంద్రభాయ్ పటేల్, అహ్మదాబాద్ మేయర్ శ్రీ కిరీట్కుమార్ జె పర్మార్, భారతదేశ జీ20 షెర్పా, శ్రీ అమితాబ్ కాంత్, ఇతర ప్రముఖులు ప్రారంభ వేడుకలకు హాజరయ్యారు. శ్రీ పటేల్ తన ప్రధాన ఉపన్యాసంలో..యునెస్కో ప్రపంచ వారసత్వ నగరమైన అహ్మదాబాద్ యొక్క గొప్ప పట్టణ వారసత్వాన్ని హైలైట్ చేశారు. గౌరవనీయులైన భారత ప్రధాని శ్రీ నరేంద్ర మోదీ మార్గదర్శకత్వంలో గుజరాత్ ప్రభుత్వం చేపడుతున్న వివిధ పట్టణ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను వివరించారు.
భారతదేశ జీ20 షెర్పా శ్రీ అమితాబ్ కాంత్ యూ20 ఎంగేజ్మెంట్ గ్రూప్ ప్రాముఖ్యతపై తన ఆలోచనలను పంచుకున్నారు. దీనిని ముందుకు తీసుకెళ్లడంలో నగరాల ప్రాముఖ్యతను పరిగణనలోకి తీసుకున్నారు.
జీ 20 ప్రెసిడెన్సీకి బ్రాండ్ అంబాసిడర్లుగా వ్యవహరించాలని మరియు నగరాలను డి-గ్లోబలైజింగ్, డి-కార్బనైజింగ్ మరియు డిజిటలైజ్ చేయాలనే సందేశాన్ని తీసుకువెళ్లాలని ఆయన ప్రతినిధులందరికీ స్పష్టమైన పిలుపు ఇచ్చారు.
సీ40 మరియు యూసిఎల్జీకి చెందిన యూ20 కన్వీనర్లు సమావేశానికి హాజరైన నగర షెర్పాలందరి ద్వారా ఒక రౌండ్ పరిచయాలను సులభతరం చేశారు.
రెండవ సెషన్లో పట్టణ ప్రాధాన్యతలు మరియు కీలకమైన జీ20 వర్కింగ్ గ్రూపులలో భాగంగా చర్చించబడుతున్న అంశాల మధ్య కలయిక ప్రాంతాలను అన్వేషించింది. సెషన్లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వర్కింగ్ గ్రూప్ చైర్ శ్రీ సోలమన్ ఆరోకిరాజ్, డిజాస్టర్ రిస్క్ రిడక్షన్ వర్కింగ్ గ్రూప్ కోఆర్డినేటర్ శ్రీ కమల్ కిషోర్ మరియు డిజిటల్ ఎకానమీ వర్కింగ్ గ్రూప్ సభ్యుడు డాక్టర్ సందీప్ ఛటర్జీ ప్రజెంటేషన్లు ఇచ్చారు. యూ20తో జీ20 స్ట్రీమ్ల సహకారం మరియు కలయికల ప్రాముఖ్యతను వారు వివరించారు. హౌసింగ్ అండ్ అర్బన్ అఫైర్స్ మంత్రిత్వ శాఖ కార్యదర్శి పట్టణ ప్రణాళిక ఫ్రేమ్వర్క్లలో సంస్కరణలు, మౌలిక సదుపాయాల ఫైనాన్సింగ్ మరియు సుస్థిర సేవల వైపు వెళ్లడం వంటి సంస్కరణల ఆవశ్యకతను హైలైట్ చేస్తూ ‘ఇండియాస్ అర్బన్ ఇంపెరేటివ్’పై ప్రత్యేక ప్రదర్శనను అందించారు.
అహ్మదాబాద్ మరియు గుజరాత్లోని ఇతర నగరాలు చేపడుతున్న మార్గదర్శక పనిని ప్రదర్శించడానికి ప్రత్యేక సెషన్ జరిగింది. కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న వక్తలు గుజరాత్ ప్రభుత్వ పట్టణాభివృద్ధి శాఖ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ శ్రీ ముఖేష్ కుమార్, హెచ్ఎల్సి ఆఫ్ అర్బన్ ప్లానర్స్, అర్బన్ ఎకనామిస్ట్లు మరియు ఇన్స్టిట్యూషన్ల చైర్పర్సన్ శ్రీ కేశవ్ వర్మ మరియు ప్రొఫెసర్ హెచ్ఎం శివానంద స్వామి - ప్రొఫెసర్ ఎమిరిటస్, సిఒఈ-యూటీ సరసమైన గృహాలు, రివర్ ఫ్రంట్ అభివృద్ధి మరియు స్థిరమైన పట్టణ రవాణాకు ఉదాహరణల విజయాల గురించి మాట్లాడారు.
గత సెషన్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న సిటీ షెర్పాలు తమ జీ20 జాతీయ ప్రభుత్వ సహచరులతో ప్రాధాన్యతలో చర్చించాలనుకుంటున్న పట్టణ సమస్యలు మరియు అవకాశాల గురించి చర్చించారు. అహ్మదాబాద్ నగరానికి చెందిన షెర్పా (యూ20 2023 చైర్) ప్రవీణ్ చౌదరి తమ నాయకత్వంలో పరిష్కరించాలనుకుంటున్న ప్రధాన సమస్యలను తెలిపారు. జకార్తా నగరానికి చెందిన షెర్పా (యూ20 2022 చైర్) శ్రీ హయాతి జకార్తా చక్రంలో మౌలిక సదుపాయాల ఫైనాన్సింగ్పై దృష్టి సారించిన యూ20 సిఫార్సులు జీ20 లీడర్స్ బాలి డిక్లరేషన్ ద్వారా ప్రతిబింబించబడ్డాయి మరియు ఆమోదించబడ్డాయని తెలిపారు. తద్వారా యూ20 ప్రభావం చూపుతుందని చెప్పారు. 20కి పైగా అంతర్జాతీయ నగరాలు ఓపెన్ ఫ్లోర్ చర్చలో పాల్గొన్నాయి మరియు జీ20 వర్క్స్ట్రీమ్లు మరియు యూ20 మధ్య సంభాషణను కొనసాగించడానికి జీ20 ప్రముఖులు జారీ చేసిన ఆహ్వానాలకు ప్రతిస్పందించాయి.
ప్రతినిధులు చేపట్టిన సబర్మతీ ఆశ్రమం మరియు అటల్ బ్రిడ్జి సందర్శన నగర విహారంతో సదస్సు తొలి రోజు ముగిసింది. దీని తర్వాత గుజరాత్ ప్రభుత్వం సబర్మతి రివర్ ఫ్రంట్ వద్ద సంగీత మరియు నృత్య ప్రదర్శన మరియు గాలా డిన్నర్తో సహా ప్రత్యేక కార్యక్రమం నిర్వహించింది. ముఖ్యమంత్రి కూడా ఈ కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు.
| Telugu |
1,895,790 | AllFebruary2023 |
MoHUA signs MoU to develop Waste to Wealth plants in million plus cities
Union Minister for Finance and Corporate Affairs, Smt Nirmala Sitharaman presented the Budget 2023-2024 listing the seven priorities or the ‘Saptarishi’ guiding us through the Amrit Kaal. In the ‘Green Growth’ segment, 500 new Waste to Wealth plants will be established under the GOBARdhan scheme for promoting circular economy. These will include 200 compressed biogas plants, 75 in urban areas, 300 community or cluster-based plants, at a total investment of Rs 10,000 Cr.
As part of furthering the ‘Green Growth’ agenda, the Ministry of Housing and Urban Affairs signed a Memorandum of Understanding with Engineers India Limited to develop Waste to Energy and bio-methanation projects in cities with a population of million plus. In the presence of Mr. Manoj Joshi, Secretary, MoHUA and Ms. Vartika Shukla, C&MD, EIL, the MoU was signed by Ms. Roopa Mishra, Joint Secretary, SBM-U & Mission Director, MoHUA and Mr. R.K. Rathi, Executive Director, EIL.
The thrust on sustainable solid waste management has been strengthened under the ambit of Swachh Bharat Mission-Urban 2.0, with the overall vision of creating garbage-free cities. Focusing on this objective, MoHUA has decided to set up large-scale solid waste processing facilities in million plus cities. There are 59 million plus cities in India like Lucknow, Kanpur, Bareilly, Nasik, Thane, Nagpur, Gwalior, Chennai, Madurai, Coimbatore to name a few. For management of organic/wet fraction of municipal solid waste bio-methanation plants have been proposed in these million plus cities.
In February 2022, Prime Minister Shri Narendra Modi, inaugurated Asia’s biggest municipal solid waste based GOBARdhan plant in Indore aiming to generate 19,000 kg bio-CNG gas. Under Swachh Bharat Mission-Urban 2.0, the bio-methanation plants linked to the GOBARdhan and SATAT schemes will produce Bio-CNG as a renewable energy.
Waste to Energy plants use dry waste fraction of municipal solid waste and produce renewable power with maximum reduction of waste volume utilizing least space in execution in compliance with SWM Rules 2016 and fulfill all the statutory norms of environment protection. Waste to Energy and bio-methanation projects will integrate the concept of circularity in waste management by producing green energy from dry and wet waste component of municipal solid waste. The by-product such as electricity and Bio-CNG will also help in achieving sustainability of waste management operations.
EIL will assist and handhold the million plus cities in developing such projects for larger quantum of waste integrating circularity in waste management. In the first phase, 25 million plus cities will be selected for developing large-scale process plants. The success of these projects will be pivotal as it will be conceptualized and executed as bench-marking for such projects. Thus, collaboration for providing support in preliminary technical assessment and Transaction Advisory services from EIL will have significant impact. EIL will also handhold ULBs in carrying out monitoring process of these PPP projects during the construction phase and will assist in obtaining statutory approvals. The initiative will result in additional processing capacity of 15,000 TPD for Bio-Methanation and 10,000 TPD for Waste to Energy respectively.
RKJ/M
| English |
1,895,843 | AllFebruary2023 |
10 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட மக்கள் தொகை கொண்ட நகரங்களில் கழிவுவிலிருந்து மின்சாரம் தயாரிக்கும் நிலையங்களை உருவாக்கும் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கையெழுத்து
அமிர்த காலத்தில் வழிநடத்தும் சப்தரிஷி என்னும் ஏழு முன்னுரிமைகளுடன், மத்திய நிதி அமைச்சர், திருமதி நிர்மலா சீதாராமன், 2023-2024 பட்ஜெட்டை சமர்ப்பித்தார். 'பசுமை வளர்ச்சி' பிரிவில், சுழற்சிப் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்துவதற்காக, கோபர்தன் திட்டத்தின் கீழ், கழிவை செல்வமாக்கும் 500 புதிய ஆலைகள் நிறுவப்படவுள்ளன. இவற்றில் அழுத்தப்பட்ட உயிரி வாயு நிலையங்கள் 200 ஆகும். நகர்ப்புற பகுதிகளில் 75-ம், சமுதாய மற்றும் தொகுப்பு அடிப்படையிலான 300 ஆலைகளும் இதில் அடங்கும். இதற்கான மொத்த முதலீடு ரூ.10,000 கோடியாக இருக்கும்.
பசுமை வளர்ச்சி’ திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக, மத்திய வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்ப்புற விவகார அமைச்சகம், என்ஜீனியர்ஸ் இந்தியா நிறுவனத்துடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் ஒன்றில் கையெழுத்திட்டுள்ளது. 10 லட்சத்துக்கும் கூடுதலான மக்கள் தொகை கொண்ட நகரங்களில் கழிவிலிருந்து மின்சாரம் தயாரிக்கும் திட்டத்தை செயல்படுத்த இந்த புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் வகை செய்யும். மத்திய வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற விவகாரங்கள் அமைச்சகத்தின் செயலர் திரு மனோஜ் ஜோஷி, என்ஜீனியர்ஸ் இந்தியா நிறுவனத்தின் தலைவர் மற்றும் மேலாண்மை இயக்குனர் திருமிகு வர்திகா சுக்லா முன்னிலையில், அமைச்சகத்தின் நகர்ப்புற தூய்மை இந்தியா இயக்கத்தின் திருமிகு ரூபா மிஸ்ரா, இஐஎல் நிர்வாக இயக்குனர் திரு ஆர் கே ரதி ஆகியோர் ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டனர்.
குப்பையில்லா நகரங்களை உருவாக்கும் தொலைநோக்குப் பார்வையுடன், நகர்ப்புற தூய்மை இந்தியா இயக்கம் - 2.0 வின் கீழ் நிலையான திடக்கழிவு மேலாண்மை மீதான கவனம் வலுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த நோக்கத்தில் கவனம் செலுத்தி, 10 லட்சத்துக்கும் அதிகமான மக்கள் தொகை கொண்ட நகரங்களில் பெரிய அளவிலான திடக்கழிவு செயலாக்க வசதிகளை அமைக்க மத்திய வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற விவகாரங்கள் அமைச்சகம் முடிவு செய்துள்ளது. இந்தப் பிரிவில், லக்னோ, கான்பூர், பரேலி, நாசிக், தானே, நாக்பூர், குவாலியர், சென்னை, மதுரை, கோயம்புத்தூர் போன்ற இந்தியாவில் 59 மில்லியன் நகரங்கள் உள்ளன. இந்த நகரங்களில் நகராட்சி திடக்கழிவுகளின் கரிம/ஈரமான பகுதியை நிர்வகிப்பதற்கு பயோ-மெத்தனேசன் ஆலைகள் முன்மொழியப்பட்டுள்ளன.
***
PKV/AG/RJ
| Tamil |
1,895,907 | AllFebruary2023 |
رہائش اور شہری امور کی وزارت نے دس لاکھ سے زیادہ آبادی والے شہروں میں ویسٹ ٹو ویلتھ پلانٹس قائم کرنے کے لئے مفاہمت نامے پر دستخط کئے
مالیات اور کارپوریٹ امور کی مرکزی وزیر محترمہ نرملا سیتا رمن نے سات ترجیحاتی ‘سپتریشی’ کے ساتھ 2024-2023 کا بجٹ پیش کیا جس میں امرت کال کے دوران ہماری رہنمائی کی گئی ہے۔ ‘گرین گروتھ’ کے حصے میں گوبردھن اسکیم کے تحت مزید 500 فضلے کو دولت میں بدلنے کےپلانٹس قائم کیےجائیں گے تاکہ گردش پذیر معیشت کو فروغ دیا جاسکے۔ ان میں 200 کمپریسڈ بائیو گیس پلانٹس ہوں گے جن میں 75 شہری علاقوں میں ہوں گے اور 300 کمیونٹی یا کلسٹر پر مبنی پلانٹس شامل گے۔ مجموعی سرمایہ کاری 10,000 کروڑ روپے کی ہوگی۔
'گرین گروتھ' ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے حصے کے طور پر رہائش اور شہری امور کی وزارت نے انجینئرز انڈیا لمیٹڈ کے ساتھ مفاہمت نامے پر دستخط کیے جس کا مقصد دس لاکھ سے زیادہ آبادی والے شہروں میں ویسٹ ٹو انرجی اور بائیو میتھینیشن کے پروجکٹ لگانا ہے۔ رہائش اور شہریامور کی وزارت کے سکریٹری جناب منوج جوشی اور محترمہ ورتیکا شکلا، سی اینڈ ایم ڈی، ای آئی ایل کی موجودگی میں، محترمہ روپا مشرا، جوائنٹ سکریٹری، ایس بیایم-یو اور مشن ڈائریکٹر، رہائش اور شہری امور کی وزارت کے علاوہ مسٹر آر کے راٹھی نے ایگزیکٹو ڈائریکٹر، ای آئی ایل دستخط کیے۔
کوڑا کرکٹ سے پاک شہروں کے مجموعی وژن کے ساتھ سوچھ بھارت شہری مشن دوئم کے دائرہ کار کے تحت پائیدار ٹھوس فضلے کے انتظام پر زور دیا گیا ہے۔ اس مقصد پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے رہائش اور شہری امور کی وزارت نے دس لاکھ سے زیادہ آبادی والے شہروں میں بڑے پیمانے پر ٹھوس فضلہ پروسیسنگ کے پلانٹس قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہندوستان میں 59 ملین سے زیادہ شہر ہیں جیسے لکھنؤ، کانپور، بریلی، ناسک، تھانے، ناگپور، گوالیار، چنئی، مدورائی، کوئمبٹور۔ میونسپل سالڈ ویسٹ کے نامیاتی/گیلے حصے کے انتظام کے لیے ان دس لاکھ سے زیادہ آبادیوالےشہروں میں بائیو میتھینیشن پلانٹس تجویز کیے گئے ہیں۔
وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے 19,000 کلو گرام بائیو سی این جی گیس پیدا کرنے کے لئے فروری 2022 میں اندور میں ایشیا کے سب سے بڑے میونسپل کے ٹھوس فضلے پر مبنی گوبردھن پلانٹ کا افتتاح کیا۔ سوچھ بھارت شہری مشن دوئم کے تحت گوبردھن اور ایس اے ٹی اے ٹی اسکیموں سے منسلک بائیو میتھی نیشن پلانٹس ایک قابل تجدید توانائی کے طور پر بائیو-سی این جی پیدا کریں گے۔
ویسٹ ٹو انرجی پلانٹس میونسپل کے ٹھوس فضلے کا خشک حصہ استعمال کرتے ہیںاور فضلہ کے حجم میں زیادہ سے زیادہ کمی کے ساتھ قابل تجدید بجلی پیدا کرتے ہیں۔ایس ڈبلیو ایم ضوابط مجریہ 2016 کی تعمیل کرتے ہوئے کم سے کم جگہ استعمال کی جاتی ہے اور ماحولیاتی تحفظ کے تمام قانونی اصولوں کو پورا کیا جاتا ہے۔ ویسٹ ٹو انرجی اور بائیو میتھی نیشن پروجیکٹ میونسپل ٹھوس فضلے کے خشک اور گیلے فضلے کے اجزاء سے سبز توانائی پیدا کرکے ویسٹمینجمنٹ میں گردش کے تصور کو مربوط کریں گے۔ بجلی اور بایو-سی این جی جیسی ضمنی مصنوعات بھی ویسٹ مینجمنٹ کے عمل کو پائیدار بنانے میں معاون ثابت ہوں گی۔
ای آئی ایل دس لاکھ سے زیادہ آبادی والے شہروں کو فضلے کے انتظام میں زیادہ مقدار میں ویسٹ انٹیگریٹنگ گردش کے لیے ایسے پروجیکٹوں کو تیار کرنے میں مدد کرے گا۔ پہلے مرحلے میں بڑے پیمانے پر پراسیس پلانٹس تیار کرنے کے لیے 25 ملین سے زیادہ شہروں کا انتخاب کیاجائے گا۔ ان منصوبوں کی کامیابی اہم ہوگی کیونکہ اس طرح کے منصوبوں کا مثالی طور پر تصور کیا جائے گا اور اس پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ اس طرح ای آئی ایل کی جانب سے ابتدائی تکنیکی تشخیص اور لین دین کی مشاورتی خدمات میں تعاون فراہم کرنے کا اہم اثر پڑے گا۔ ای آئی ایل تعمیراتی مرحلے کے دوران پی پی پی کے ان منصوبوں کی نگرانی کے عمل کو انجام دینے میںیو ایل بیز کو بھی مدد کرے گا اور قانونی منظوری حاصل کرنے میں تعاون کرے گا۔ اس اقدام کے نتیجے میں بائیو میتھی نیشن کے لیے بالترتیب 15,000 ٹی ڈی پی اور فضلے سے توانائی کے لیے 10,000 ٹی ڈی پی کی اضافی پروسیسنگ کی گنجائش ہوگی۔
***
ش ح۔ ع س۔ ک ا
| Urdu |
1,895,925 | AllFebruary2023 |
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने वेस्ट टू वेल्थ प्लांट विकसित करने के लिए 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों के साथ किए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने साल 2023-2024 का बजट पेश किया, जिसमें अमृतकाल के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करने वाली सात प्राथमिकताओं या ‘सप्तऋषि’ को सूचीबद्ध किया है। इन प्राथमिकताओं में हरित विकास खंड के तहत सूचीबद्ध सर्कुलर इकॉनमी को बढ़ावा देने के लिए गोबर-धन योजना के तहत 500 नए वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स की स्थापना का प्रस्ताव रखा। कुल 10,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ इनमें 200 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, 75 शहरी क्षेत्रों में, 300 समुदाय या क्लस्टर-बेस्ड प्लांटशामिल होंगे।
इस विजन को ध्यान में रखते हुए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) की संयुक्त सचिव एवं स्वच्छ भारत मिशन की राष्ट्रीय निदेशक श्रीमती रूपा मिश्रा और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल) के कार्यकारी निदेशक श्री आरके राठी ने मंत्रालय सचिव श्री मनोज जोशी और ईआईएल की सीएंडएमडी वर्तिका शुक्ला की उपस्थिति में दस लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में वेस्ट टू एनर्जी और बायो-मिथेनेशन प्रोजेक्ट्स विकसित करने के लिए एक (एमओयू) समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
कचरा मुक्त शहर बनाने के विजन से स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 के अंतर्गत स्थायी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर जोर दिया गया है। इस उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए मंत्रालय ने दस लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों की श्रेणी में बड़े पैमाने पर सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग की सुविधाएं स्थापित करने का निर्णय लिया है। भारत में लखनऊ, कानपुर, बरेली, नासिक, ठाणे, नागपुर, ग्वालियर, चेन्नई, मदुरै, कोयंबटूर जैसे दस लाख से ज्यादा आबादी वाले 59 शहर हैं। इन दस लाख से ज्यादा आबादी वाली श्रेणी के शहरों में म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट को बायो-मिथेनेशन प्लांट्स के जैविक/गीले अंश के मैनेजमेंट के लिए प्रस्तावित किया गया है।
फरवरी 2022 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर में एशिया के सबसे बड़े म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट बेस्ड गोबर-धन प्लांट का उद्घाटन किया, जिसका लक्ष्य 19,000 किलोग्राम बायो-सीएनजी गैस उत्पन्न करना है। स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 के तहत, गोबर-धन और ‘सतत’ योजनाओं से जुड़े ये बायो-मिथेनेशन प्लांट अक्षय ऊर्जा के रूप में बायो-सीएनजी का उत्पादन करेंगे।
वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट से आने वाले सूखे कचरे के अंश का उपयोग करते हैं और एसडब्ल्यूएम नियम 2016 का अनुपालन करते हुए निस्पादन में कम से कम जगह का उपयोग करके कचरे की मात्रा में अधिकतम कमी के साथ अक्षय ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। साथ ही ये पर्यावरण संरक्षण के वैधानिक मानदंडों को पूरा करते हैं। वेस्ट टू एनर्जी और बायो-मीथेनेशन प्रोजेक्ट्स म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट के सूखे और गीले कचरे के अंश घटक से हरित ऊर्जा का उत्पादन करके वेस्ट मैनेजमेंट में सर्कुलैरिटी की अवधारणा को एकीकृत करेंगे। बिजली और बायो-सीएनजी जैसे बाइ-प्रोडक्ट भी वेस्ट मैनेजमेंट के कामों में स्थिरता प्राप्त करने में मदद करेंगे।
ईआईएल, वेस्ट मैनेजमेंट में सर्कुलैरिटी को एकीकृत करने वाले कचरे की बड़ी मात्रा के लिए ऐसी परियोजनाओं को विकसित करने में इन शहरों की सहायता करेगा। पहले चरण में, 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले 25 शहरों को बड़े पैमाने पर कचरे से बिजली और बायो-मीथेनेशन विकसित करने के लिए चुना जाएगा। इन परियोजनाओं की सफलता महत्वपूर्ण होगी क्योंकि ऐसी परियोजनाओं के लिए इसे मील के पत्थर के रूप में अवधारित और क्रियान्वित किया जाएगा। इस प्रकार, इस साझेदारी में ईआईएल द्वारा प्राप्त प्रारंभिक तकनीकी मूल्यांकन और ट्रांजेक्शन एडवाइजरी सेवाओं में किए जा रहे सहयोग का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। निर्माण के दौरान ईआईएल इन पीपीपी प्रोजेक्ट्स की निगरानी करने में शहरी स्थानीय निकायों की मदद करेगा और वैधानिक अनुमोदन भी प्राप्त करने में मदद करेगा।
दस लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों के लिए ये प्रोजेक्ट्स अतिरिक्त 15,000 टीपीडी जैव-मिथेनेशन क्षमता और 10,000 टीपीडी वेस्ट टू एनर्जी क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखते हैं। शहरों को 'कचरा मुक्त' बनाने के विजन के तहत एसबीएम-यू 2.0 का ध्यान लेगेसी डंपसाइट्स, निर्माण और डेमोलेशन वेस्ट और प्लास्टिक वेस्ट प्रबंधन के बायो-उपचार के साथ-साथ 100% वेस्ट प्रोसेसिंग के लक्ष्य को प्राप्त करने पर केंद्रित है।
RKJ/M
| Hindi |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.