rid
int64 1.79M
1.91M
| posted-on
stringclasses 14
values | body
stringlengths 57
221k
⌀ | language
stringclasses 13
values |
|---|---|---|---|
1,895,891 | AllFebruary2023 |
केंद्रीय गृह आणि नगरविकास व्यवहार मंत्रालयाने दहा लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्येच्या शहरांमध्ये “टाकाऊ पासुन संपत्ती”( वेस्ट टू वेल्थ) प्रकल्प विकसित करण्यासाठी सामंजस्य करारावर केली स्वाक्षरी
नवी दिल्ली, 2 फेब्रुवारी 2023
2023-2024 या वर्षाकरता केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात अधोरेखित केलं होतं की सात प्राधान्यक्रम किंवा 'सप्तर्षी' हे अमृत काळाच्या माध्यमातून आम्हाला मार्गदर्शन करतात. वेस्ट टू वेल्थ अर्थात‘हरित विकास’ विभागात गोबरधन योजनेंतर्गत चक्राकार अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी 500 नवीन वेस्ट टू वेल्थ अर्थात “टाकाऊ पासुन संपत्ती” प्रकल्प विकसित केले जाणार आहेत. यामध्ये एकूण 10 हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीत 200 कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस संयंत्रे, 75 शहरी भागात, 300 समुदाय किंवा क्लस्टर-आधारित संयंत्रांचा समावेश असेल.‘हरित विकास’ जाहीरनामा पुढे नेण्याचा एक भाग म्हणून, गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने दहा लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या( मिलियन प्लस) शहरांमध्ये वेस्ट टू एनर्जी आणि बायो-मिथेनेशन प्रकल्प विकसित करण्यासाठी इंजिनियर्स इंडिया लिमिटेडसोबत सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली. सचिव मनोज जोशी आणि इंजिनियर्स इंडिया लिमिटेडच्या अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालिका वर्तिका शुक्ला, यांच्या उपस्थितीत, रुपा मिश्रा, सह सचिव, SBM-U आणि गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाचे अभियान संचालक, आर.के. यांनी स्वाक्षरी केली, इंजिनियर्स इंडिया उपस्थित होते.
स्वच्छ भारत मिशन-अर्बन 2.0 अंतर्गत कचरामुक्त शहरे निर्माण करण्याच्या संपूर्ण दृष्टीकोनासह शाश्वत घनकचरा व्यवस्थापनावर जोर देण्यात आला आहे. या उद्देशावर लक्ष केंद्रित करून, गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने दहा लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात घनकचरा प्रक्रिया सुविधा उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. लखनौ, कानपूर, बरेली, नाशिक, ठाणे, नागपूर, ग्वाल्हेर, चेन्नई, मदुराई, कोईम्बतूर यासारखी भारतातील 59 पेक्षा जास्त शहरे मिलियन प्लस आहेत. या दहा लाखांपेक्षा जास्त शहरांमध्ये महापालिकेच्या घनकचरा जैव-मिथेनेशन प्लांटच्या सेंद्रीय/ओल्या कचऱ्याच्या अंशांच्या व्यवस्थापनासाठी प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
इंजिनियर्स इंडिया लिमिटेडनं लाखो अधिक शहरांना कचरा व्यवस्थापनामध्ये मोठ्या प्रमाणात कचऱ्याचे एकत्रिकरण करण्यासाठी अशा प्रकल्पांचा विकास करण्यात मदत करेल. पहिल्या टप्प्यात, मोठ्या प्रमाणावर प्रक्रिया संयंत्रे विकसित करण्यासाठी 25 दशलक्ष अधिक शहरांची निवड केली जाईल. या प्रकल्पांचे यश निर्णायक ठरेल कारण अशा प्रकल्पांसाठी बेंच-मार्किंग म्हणून त्याची संकल्पना आणि अंमलबजावणी केली जाईल. अशा प्रकारे, इंजिनियर्स इंडिया लिमिटेड कडून प्राथमिक तांत्रिक मूल्यमापन आणि व्यवहार सल्लागार सेवांमध्ये समर्थन प्रदान करण्यासाठी सहकार्याचा महत्त्वपूर्ण परिणाम होईल. इंजिनियर्स इंडिया लिमिटेड बांधकाम टप्प्यात या खाजगी-सरकारी प्रकल्पांची देखरेख प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी नागरी स्थानिक संस्थांना देखील मदत करेल आणि वैधानिक मान्यता मिळविण्यात मदत करेल. या उपक्रमामुळे बायो-मिथेनेशनसाठी अनुक्रमे 15,000 टन प्रती घनता आणि कचरा ते उर्जेसाठी 10,000 टन प्रती घनता अतिरिक्त प्रक्रिया क्षमता निर्माण होईल.
* * *
S.Patil/S.Mohite/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
| Marathi |
1,903,013 | AllFebruary2023 |
Central Bureau of Communication Goa Organizes Multimedia Exhibition on International Year of Millets
Panaji | 28th February 2023
Central Bureau of Communication, Goa has organized a Multimedia exhibition on International Year of Millets at the Kadamba Transport Corporation Bus stand in Panaji. The exhibition was inaugurated by North Goa Superintendent of Police (SP), Nidhin Valsan today. Open to public till 3rd March, the exhibition aims to educate visitors about the importance of millets and encourage their inclusion in daily diets.
ICAR-Central Coastal Agricultural Research Institute have also set up a stall at the event where visitors can interact with subject experts on millets and see live samples of the same. As knowledge partners for the exhibition, the institute is providing expertise on millets in the Goan context, including an overview of the historical and present state of affairs.
Speaking at the inauguration, SP Nidhin Valsan who is a cancer survivor and triathlon athlete said millets were a large part of his health turnaround. Sharing his own millet story, he explained how millets were key in his training for the recent Ironman triathlon, which the officer successfully completed. “For the last 10 months, my dinner and breakfast have comprised of millet preparations. Ragi malt has been my dinner every day since I first made the switch and my strength and endurance have improved remarkably without any weight gain”, said the SP while exhorting visitors to include millets in their diet for a healthier tomorrow.
Dr. Praveen Kumar, Director, ICAR-Central Coastal Agricultural Research Institute stated that production of millets has seen only a marginal increase over the years. He highlighted how millets require very few inputs and consume very little water, making them easy to grow for farmers. He also stated that millets can help fight a variety of lifestyle diseases while providing the body with a large amount of nutrition. Dr. Praveen Kumar credits the inclusion of millets in his diet for his weight loss and improved control of blood sugar levels.
The event also saw snacks made from millets being distributed as well as a short cultural program by local artists. Entry to the exhibition is free and open to one and all.
About International Year of Millets
Millets are traditional grains, grown and consumed in the Indian subcontinent. Millets are small-grained, annual, warm-weather cereals belonging to grass family. They are rain-fed, hardy grains which have low requirements of water and fertility when compared to other popular cereals. Being grown in more than 130 countries at present, Millets are considered traditional food for more than half a billion people across Asia and Africa. 2023 has been declared the International Year of Millets by the United Nations following a proposal by India. As the global agrifood systems face challenges to feed an ever-growing global population, resilient cereals like millets provide an affordable and nutritious option, and efforts need to be scaled-up to promote their cultivation. In April 2018, Millets were rebranded as “Nutri Cereals”, followed by the year 2018 being declared as the National Year of Millets, aiming at larger promotion and demand generation. The global millets market is projected to register a CAGR of 4.5% during the forecast period between 2021-2026.
************
PIB GOA /Gautam K/CYadav
Follow us on social media:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
| English |
1,903,083 | AllFebruary2023 |
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ವರ್ಷದ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸಂವಹನ ಇಲಾಖೆ, ಗೋವಾ ಇವರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರದರ್ಶನ
ಪಣಜಿ | 28 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023
ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸಂವಹನ ಇಲಾಖೆ, ಗೋವಾ ಇವರು ಪಣಜಿಯ ಕದಂಬ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ವರ್ಷದ ಕುರಿತು ಮಲ್ಟಿಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಉತ್ತರ ಗೋವಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ (ಎಸ್.ಪಿ) ಶ್ರೀ ನಿಧಿನ್ ವಲ್ಸನ್ ಅವರು ಇಂದು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಪ್ರದರ್ಶನವು ಮಾರ್ಚ್ 3, 2023 ರವರೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ. ಸಂದರ್ಶಕರಿಗೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಈ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಹೊಂದಿದೆ.
ಐ.ಸಿ.ಎ.ಆರ್.-ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಶಕರು ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ವಿಷಯ ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದರ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು. ಈ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಪಾಲುದಾರರಾದ ಈ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಸಲಹಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯ ಅವಲೋಕನವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಗೋವಾದ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಸ್ವತಃ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಬದುಕುಳಿದವ ಮತ್ತು ಟ್ರಯಥ್ಲಾನ್ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಾಗಿರುವ ಗೋವಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ ನಿಧಿನ್ ವಲ್ಸನ್ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, “ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಅದರಲ್ಲೂ ರಾಗಿ ತನ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ಮಹತ್ವದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಸಭಿಕರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅವರು, ಇತ್ತೀಚಿನ ಐರನ್ಮ್ಯಾನ್ ಟ್ರಯಥ್ಲಾನ್ಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು ಹೇಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದ್ದವು ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡಾ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದರು. ಸಂದರ್ಶಕರನ್ನು ಅವರ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕರ ನಾಳೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಗಿ ಆಹಾರವನ್ನೂ ಕೂಡಾ ಸೇರಿಸಲು ಉತ್ತೇಜಿಸಿದ ಶ್ರೀ ನಿಧಿನ್ ಅವರು, "ಕಳೆದ 10 ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ, ನನ್ನ ರಾತ್ರಿಯ ಊಟ ಮತ್ತು ಉಪಹಾರವು ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ನಾನು ಮೊದಲು ಆಹಾರ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಪ್ರತಿದಿನದ ರಾಗಿ ವಸ್ತುಗಳ ಭೋಜನದ ಜೊತೆಗೆ ರಾಗಿ ಮಾಲ್ಟ್ ಕೂಡಾ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ ವರ್ಧನೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗದಂತೆ ಸಮತೋಲನ ಸೇರಿದಂತೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಐಸಿಎಆರ್-ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ.ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, “ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ಸೀಮಿತ ಒಳಹರಿವುಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ನೀರನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ, ಇದು ರೈತರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ” ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. “ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ, ವಿವಿಧ ಜೀವನಶೈಲಿ ರೋಗಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. “ತಮ್ಮ ತೂಕ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಿಸಲು, ತಾನು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ” ಎಂದು ಡಾ. ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ವಿವಿಧ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಕಿರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಉಚಿತ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಕ್ತವಾಗಿತ್ತು.
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ವರ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ
ಸಿರಿಧಾನ್ಯವನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಧಾನ್ಯಗಳಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಉಪಖಂಡದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಾಹಾರವಾಗಿ ಸೇವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು ಹುಲ್ಲಿನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆವ ಸಣ್ಣ-ಧಾನ್ಯಗಳಾಗಿವೆ. ಅವು ಮಳೆ-ಆಧಾರಿತ ಧಾನ್ಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇತರ ಜನಪ್ರಿಯ ಧಾನ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಮತ್ತು ಭೂಫಲವತ್ತತೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 130 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕಾದಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 50ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಹಾರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯು 2023 ಅನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ವರ್ಷವೆಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಕೃಷಿ-ಆಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪೋಷಿಸಲು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳಂತಹ ಪೋಷಕ ಧಾನ್ಯಗಳು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪೂರಕ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 2018 ರಲ್ಲಿ, ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು "ಪೌಷ್ಟಿಕ ಧಾನ್ಯಗಳು(ನ್ಯೂಟ್ರಿ ಸಿರಿಲ್ಸ್)" ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು, ನಂತರ 2018 ಅನ್ನು “ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ವರ್ಷ”ವೆಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ, ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿತು. ಜಾಗತಿಕ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು 2021-2026ರ ನಡುವಿನ ಮುನ್ಸೂಚಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 4.5% ರಷ್ಟು ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಾಣಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
****
| Kannada |
1,903,172 | AllFebruary2023 |
سنٹرل بیورو آف کمیونیکیشن، گوا نے موٹے اناج کے بین الاقوامی سال پر ملٹی میڈیا نمائش کا اہتمام کیا
سنٹرل بیورو آف کمیونیکیشن، گوا نے پنجی میں کدمبا ٹرانسپورٹ کارپوریشن بس اسٹینڈ پر موٹے اناج کے بین الاقوامی سال پر ایک ملٹی میڈیا نمائش کا اہتمام کیا ہے۔اس نمائش کا افتتاح آج شمالی گوا کے پولیس سپرنٹنڈنٹ (ایس پی)، ندھین ولسن نے کیا۔ 3 مارچ تک عوام کے لیے کھلی اس نمائش کا مقصد یہاں آنے والوں کو موٹے اناج کی اہمیت کے بارے میں میں آگاہ کرنا اور انہیں روز مرہ کی غذا میں شامل کرنے کی ترغیب دینا ہے۔
آئی سی اے آر-سنٹرل کوسٹل ایگریکلچرل ریسرچ انسٹی ٹیوٹ نے بھی اس پروگرام میں ایک اسٹال لگایا ہے جہاں لوگ موٹے اناج پر ماہرین کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں اور اس کے حقیقی نمونے دیکھ سکتے ہیں۔ اس نمائش کے نالج پارٹنرز کے طور پر، یہ ادارہ تاریخی اور موجودہ صورتحال کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ گوا کے تناظر میں موٹے اناج پر ماہرانہ مشورہ فراہم کر رہا ہے۔
ایس پی ندھین ولسن، جو کہ ایک کینسر سروائیور اور ٹرائیتھلون ایتھلیٹ ہیں، انہوں نے افتتاح کے موقع پر کہا کہ موٹا اناج ان کی صحت میں تبدیلی کا ایک بڑا حصہ تھا۔موٹے اناج کے استعمال کے اپنے تجربے کو مشترک کرتے ہوئے، انہوں نے بتایا کہ کیسے حالیہ آئرن مین ٹرائیتھلون کے لیے موٹا اناج ان کی تربیت میں اہم تھا۔ اس ٹرائیتھلون کو انہوں نے کامیابی کے ساتھ پورا کیا۔ اپنے صحت مند کل کے لیے خوراک میں موٹا اناج شامل کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے، ایس پی نے کہا، ’’پچھلے 10 مہینوں سے، میرے رات کے کھانے اور ناشتے میں باجرا شامل ہے۔ جب سے میں نے پہلی بار کھانے-پینے میں تبدیلی کی تب سے راگی مالٹ ہر دن میرے ڈنر کا حصہ رہا ہے اور بغیر وزن بڑھے میری طاقت اور قوت برداشت میں نمایاں بہتری آئی ہے۔‘‘
آئی سی اے آر -سنٹرل کوسٹل ایگریکلچرل ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر پروین کمار، نے کہا کہ پچھلے چند برسوں میں موٹے اناج کی پیداوار میں صرف معمولی اضافہ دیکھا گیا ہے۔ انہوں نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ کیسے موٹے اناج کو بہت کم لاگت کی ضرورت ہوتی ہے اور اس میں بہت کم پانی استعمال ہوتا ہے، جس سے کسانوں کے لئے اسے اگانا آسان ہو جاتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ موٹا اناج جسم کو کافی مقدار میں غذائیت فراہم کرتے ہوئے طرز زندگی سے متعلق مختلف بیماریوں سے لڑنے میں مدد کرسکتا ہے۔ ڈاکٹر پروین کمار اپنے وزن میں کمی اوربلڈشوگر کی سطح کو بہتر طریقے سے کنٹرول کے لئے اپنی خوراک میں شامل موٹےاناج کو کریڈٹ دیتے ہیں۔
اس پروگرام میں موٹے اناج سے بنے اسنیکس تقسیم کئے گئے اور ساتھ ہی مقامی فنکاروں کے ذریعہ ایک مختصر ثقافتی پروگرام بھی ہوا ۔ اس نمائش میں داخلہ مفت ہے اور یہ سبھی کے لیے کھلا ہے۔
’بین الاقوامی موٹے اناج‘ کے بارے میں :
موٹا اناج ایک روایتی اناج ہے، جسے برصغیر ہندوستان میں اگایا اور کھایا جاتا ہے۔ موٹا اناج گراس فیملی سے متعلق چھوٹے دانے والے، سالانہ، گرم موسم والے اناج ہیں۔ دیگر مشہور اناجوں کے مقابلے میں انہیں پانی اور کھاد کی کم ضرورت ہوتی ہے۔ فی الحال 130 سے زائد ممالک میں اگائے جانے والے موٹے اناج کو پورے ایشیا اور افریقہ میں نصف ارب سے زیادہ لوگوں کے لیے روایتی خوراک تصور کیا جاتا ہے۔ ہندوستان کی ایک تجویز کے بعد 2023 کو، اقوام متحدہ کے ذریعہ موٹے اناج کا بین الاقوامی سال قرار دیا گیا ہے۔ ایسے وقت میں جب عالمی زرعی خوراک کے نظام کو مسلسل بڑھتی ہوئی عالمی آبادی کو کھانا فراہم کرنے میں چیلنجز کا سامنا کررہاہے، ایسے میں موٹے اناج جیسالچکدار اناج ایک کفایتی اور غذائیت سے بھرپور متبادل فراہم کرتا ہے اور ان کی کھیتی کو فروغ دینے کی کوششوں کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اپریل 2018 میں موٹے اناج کو ’’ نیوٹری اناج ‘‘کے طور پر پھر سے برانڈ کیا گیا،اس کے بعد سال 2018 کو موٹے اناج کا قومی سال قرار دیا گیا، جس کا مقصد بڑے پیمانے پر تشہیر اور مانگ پیدا کرنا تھا۔ 2026-2021 کے درمیان پیش گوئی کی مدت کے دوران موٹے اناج کے عالمی بازار کے4.5 فیصد کا سی اے جی آر درج کرنے کا اندازہ ہے۔
************
ش ح ۔ ف ا ۔ م ص
(U: 2162)
| Urdu |
1,903,035 | AllFebruary2023 |
आंतरराष्ट्रीय भरड धान्य वर्षानिमित्त गोव्याच्या केंद्रीय संचार ब्यूरोने केले बहुमाध्यम प्रदर्शनाचे आयोजन
पणजी, 28 फेब्रुवारी 2023
गोव्यातील केंद्रीय संचार ब्युरोने आंतरराष्ट्रीय भरड धान्य वर्षानिमित्त मल्टिमीडिया म्हणजेच बहु माध्यम प्रदर्शन आयोजित केले आहे. पणजीच्या कदंब ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरशन बस स्टँड वर हे प्रदर्शन सुरू आहे. उत्तर गोवा विभागाचे पोलीस अधीक्षक निधिन वलसान यांच्या हस्ते आज या प्रदर्शनाचे उद्घाटन झाले. 3 मार्च पर्यंत हे प्रदर्शन लोकांसाठी खुले असून त्याद्वारे लोकांना भरड धान्याचे महत्त्व सांगितले जात आहे आणि आपल्या दैनंदिन आहारात त्यांचा समावेश करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे.
केंद्रीय किनारपट्टी कृषी संशोधन संस्था, आयसीएआरनेही इथे आपला स्टॉल लावला आहे, या प्रदर्शनाला जाणारे लोक या स्टॉलवर भरड धान्य तज्ञांशी संवाद साधू शकतात, तसेच अशा आहाराचे प्रत्यक्ष नमुनेही बघू शकतात. या प्रदर्शनाचे ज्ञान भागीदार म्हणून ही संस्था गोव्याच्या प्रादेशिक वातावरणाला अनुकूल अशा भरड धान्याविषयी माहिती देत आहे ज्यात या भूमीतील भरड धान्यांचा इतिहास आणि वर्तमानातील स्थिती यांचाही समावेश आहे.
यावेळी बोलतांना, एसपी निधीन, जे स्वतः कर्करोगातून बरे झाले आहेत, आणि एक खेळाडूही आहेत, त्यांनी, त्यांच्या स्वतःचे अनुभव सांगितले की कशा प्रकारे भरड धान्याने त्यांना पुन्हा सुदृढ करण्यात मदत केली. त्यांनी अलीकडेच यशस्वीपणे पूर्ण केलेल्या आर्यनमॅन ट्रायथॉलॉन स्पर्धेच्या प्रशिक्षणात भरड धान्याचा आहार अत्यंत महत्वाचा ठरला, असेही त्यांनी सांगितले. “ गेल्या दहा महिन्यांपासून माझे रात्रीचे जेवण आणि सकाळची न्याहरी यात भरड धान्याचा समावेश असतो. नाचणीचे सत्व हे माझे रोज रात्रीचे जेवण आहे. जेव्हापासून माझ्या आहारात हा बदल झाला आहे, माझी ताकद आणि काटकता यात लक्षणीय सुधारणा झाली आहे आणि माझे वजन अजिबात वाढलेले नाही." असेही निधीन यांनी सांगितले. सर्वांनी आपल्या आहारात भरड धान्याचा समावेश करावा असे आवाहन त्यांनी केले.
आय सी ए आर - मध्य किनारी कृषी संशोधन केंद्राचे संचालक डॉ प्रवीण कुमार म्हणाले, गेल्या काही वर्षात भरड धान्याच्या उत्पादनात किरकोळ वाढ दिसून आली आहे. भरड धान्य उत्पादनाला फारच कमी खर्च येतो आणि पाणी देखील कमी लागते, ज्यामुळे ही पिके घेणे शेतकऱ्यांसाठी सोपे असते, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. ते असेही म्हणाले की भरड धान्ये जीवनशैलीशी निगडीत अनेक रोगांशी लढण्यात देखील मदत करतात तसेच शरीराला मोठ्या प्रमाणात पोषण देतात. आपले वजन कमी होणे आणि रक्तातील साखरेच्या प्रमाणावर अधिक नियंत्रण ठेवण्यात यश आले याचे श्रेय ते भरड धान्यांना देतात.
या प्रसंगी भरड धान्यापासून बनविलेले विविध खाद्यपदार्थ उपस्थितांना देण्यात आले तसेच स्थानिक कलाकारांचा सांस्कृतिक कार्यक्रम देखील आयोजित करण्यात आला होता. या प्रदर्शनात सर्वांना मोफत प्रवेश आहे.
आंतरराष्ट्रीय भरड धान्य वर्ष याविषयी माहिती
भरड धान्ये ही भारतीय उपखंडातील परंपरागत पिके आहेत. भरड धान्याचे दाणे आकाराने लहान असतात, तृण प्रकारात मोडणारी ही पिके वार्षिक असतात आणि सम शितोष्ण कटिबंधातील धान्ये आहेत. ही पिके पावसाच्या पाण्यावर घेतली जाऊ शकतात, यांना अत्यंत कमी पाणी लागते इतर लोकप्रिय धान्याच्या तुलनेत उत्पादकता जास्त असते. सध्या 130 पेक्षा जास्त देशांत यांचे उत्पादन घेतले जाते. आशिया आणि आफ्रिकेतील पाच लाखांपेक्षा जास्त लोकांचा पारंपारीक आहार म्हणून ओळखले जाते. भारताने दिलेला प्रस्ताव मान्य करत संयुक्त राष्ट्र संघाने वर्ष 2023 हे आंतरराष्ट्रीय भरड धान्य वर्ष म्हणून घोषित केले आहे. सातत्याने वाढत असलेल्या लोकसंख्येला अन्न पुरवठा करण्याचे मोठे आव्हान जगासमोर असताना, लवचिक तृण धान्य असलेली भरड धान्य परवडणारा आणि पोषक पर्याय बनू शकतात. यांचे उत्पादन वाढविण्यासाठी प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. एप्रिल 2018 मध्ये भरड धान्यांना 'पोषक कडधान्य' हे नवीन नाव देण्यात आले. त्यानंतर वर्ष 2018 राष्ट्रीय भरड धान्य वर्ष म्हणून घोषित करण्यात आले. याचा उद्देश, भरड धान्याला प्रोत्साहन देणे आणि त्यांची मागणी तयार करणे, हा होता. जागतिक भरड धान्य बाजारात 2021 ते 2026 या काळात 4.5% एकिकृत वार्षिक वाढ होण्याचा अंदाज आहे.
N.Chitale/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
| Marathi |
1,903,061 | AllFebruary2023 |
केंद्रीय संचार ब्यूरो गोवा ने अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष पर मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आयोजन किया
केंद्रीय संचार ब्यूरो, गोवा ने पणजी में कदम्बा परिवहन निगम बस स्टैंड पर अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष पर एक मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आयोजन किया है। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन आज उत्तरी गोवा के पुलिस अधीक्षक (एसपी) निधिन वलसन ने किया। 3 मार्च तक जनता के लिए खुली इस प्रदर्शनी का उद्देश्य यहां आने वालों को मोटे अनाज के महत्व के बारे में शिक्षित करना और उसे दैनिक आहार में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
आईसीएआर-केंद्रीय तटीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भी इस कार्यक्रम में एक स्टॉल लगाया है जहां लोग मोटे अनाज पर विशेषज्ञों के साथ बातचीत कर सकते हैं और इसके वास्तविक नमूने देख सकते हैं। इस प्रदर्शनी के लिए ज्ञान भागीदारों के रूप में भी ये संस्थान ऐतिहासिक और वर्तमान स्थिति के अवलोकन के साथ-साथ गोवा के संदर्भ में बाजरा पर विशेषज्ञ सलाह प्रदान कर रहा है।
एसपी निधिन वलसन जो कि एक कैंसर सरवाइवर और ट्रायथलॉन एथलीट हैं, उन्होंने उद्घाटन के अवसर पर कहा कि मोटा अनाज उनके स्वास्थ्य में बदलाव का एक बड़ा हिस्सा था। बाजरे के उपयोग के अपने अनुभव साझा करते हुए उन्होंने बताया कि कैसे हाल की आयरनमैन ट्रायथलॉन के लिए मोटा अनाज उनके प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण था। उस ट्रायथलॉन को उन्होंने सफलतापूर्वक पूरा किया। अपने स्वस्थ कल के लिए आहार में मोटा अनाज शामिल करने का आह्वान करते हुए एसपी महोदय ने कहा, “पिछले 10 महीनों से मेरे रात के खाने और नाश्ते में बाजरा शामिल है। जब से मैंने पहली बार खान-पान बदला तब से रागी माल्ट हर दिन मेरा डिनर रहा है और बिना वजन बढ़े मेरी ताकत और धैर्य में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।"
आईसीएआर-केंद्रीय तटीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉ. प्रवीण कुमार ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में मोटा अनाज के उत्पादन में केवल मामूली बढ़ोतरी देखी गई है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे मोटा अनाज को बहुत कम लागत की आवश्यकता होती है और इसमें बहुत कम पानी की खपत होती है, जिससे किसानों के लिए इसे उगाना आसान हो जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि मोटा अनाज शरीर को बड़ी मात्रा में पोषण प्रदान करते हुए जीवनशैली से जुड़ी कई तरह की बीमारियों से लड़ने में मदद कर सकता है। डॉ. प्रवीण कुमार अपना वजन घटाने और ब्लड शुगर लेवल में बेहतर नियंत्रण के लिए अपने आहार में शामिल मोटा अनाज को श्रेय देते हैं।
इस कार्यक्रम में मोटे अनाज से बने स्नैक्स वितरित किए गए और साथ ही स्थानीय कलाकारों द्वारा एक लघु सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुआ। इस प्रदर्शनी में प्रवेश नि:शुल्क है और ये सभी के लिए खुली है।
'अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज' के बारे में
मोटा अनाज पारंपरिक अनाज है, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप में उगाया और खाया जाता है। मोटा अनाज घास परिवार से संबंधित छोटे दाने वाले, वार्षिक, गर्म मौसम वाले अनाज हैं। अन्य लोकप्रिय अनाजों की तुलना में इन्हें पानी और उर्वरता की कम आवश्यकता होती है। वर्तमान में 130 से अधिक देशों में उगाए जाने वाले मोटे अनाजों को पूरे एशिया और अफ्रीका में आधे अरब से अधिक लोगों के लिए पारंपरिक भोजन माना जाता है। भारत के एक प्रस्ताव के बाद 2023 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। ऐसे वक्त में जब वैश्विक कृषि खाद्य प्रणाली लगातार बढ़ती वैश्विक आबादी को भोजन देने में चुनौतियों का सामना कर रही है, ऐसे में मोटे अनाज जैसे लचीला अनाज एक किफायती और पौष्टिक विकल्प प्रदान करता है, और उसकी खेती को बढ़ावा देने के प्रयासों को बढ़ाने की आवश्यकता है। अप्रैल 2018 में मोटे अनाज को "न्यूट्री अनाज" के रूप में फिर से ब्रांड किया गया, इसके बाद वर्ष 2018 को राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया, जिसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर प्रचार और मांग पैदा करना था। 2021-2026 के बीच पूर्वानुमान अवधि के दौरान वैश्विक मोटा अनाज बाजार में 4.5 प्रतिशत का सीएजीआर दर्ज करने का अनुमान है।
****
एमजी/एमएस/एआर/जीबी
| Hindi |
1,903,388 | AllFebruary2023 |
ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਚਾਰ ਬਿਊਰੋ ਗੋਆ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੋਟਾ ਅਨਾਜ ਵਰ੍ਹੇ ’ਤੇ ਮਲਟੀ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਚਾਰ ਬਿਊਰੋ, ਗੋਆ ਨੇ ਪਣਜੀ ਵਿੱਚ ਕਦੰਬਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਿਗਮ ਬਸ ਸਟੈਂਡ ’ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੋਟਾ ਅਨਾਜ ਵਰ੍ਹੇ ’ਤੇ ਇੱਕ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਅੱਜ ਉੱਤਰੀ ਗੋਆ ਦੇ ਸੁਪਰੀਟੈਂਡੈਂਟ ਆਵ੍ਰ ਪੁਲਿਸ (SP) ਨਿਧਿਨ ਵਲਸਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। 3 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੈਨਿਕ ਆਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਆਈਸੀਏਆਰ—ਸੈਂਟਰਲ ਕੋਸਟਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟਾਲ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ’ਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਸਲ ਨਮੂਨੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੇ ਲਈ ਗਿਆਨ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਵਲੋਕਨ ਦੇ ਨਾਲ—ਨਾਲ ਗੋਆ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਬਾਜਰਾ ’ਤੇ ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐੱਸਪੀ ਨਿਧਿਨ ਵਲਸਨ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ ਸਰਵਾਈਵਰ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਇਥਲੋਨ ਐਥਲੀਟ (triathlon athlete) ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਟਾ ਅਨਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਾਲ ਦੀ ਆਇਰਨਮੈਨ ਟ੍ਰਾਇਥਲੋਨ ਦੇ ਲਈ ਮੋਟਾ ਅਨਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਉਸ ਟ੍ਰਾਇਥਲੋਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਸਵਸਥ ਕੱਲ੍ਹ ਲਈ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾ ਅਨਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐੱਸਪੀ ਮਹੋਦਯਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖਾਣ—ਪੀਣ ਬਦਲਿਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਰਾਗੀ ਮਾਲਟ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੇਰਾ ਡਿਨਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਵਜ਼ਨ ਵਧੇ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਹੌਂਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨਯੋਗ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।”
ਆਈਸੀਏਆਰ— ਸੈਂਟਰਲ ਕੋਸਟਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਉਗਾਉਣਾ ਅਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਟਾ ਅਨਾਜ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਆਪਣਾ ਵਜਨ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੁਗਰ ਲੈਵਲ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਭੋਜਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸਨੈਕਸ ਵੰਡੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਲਘੂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ।
nzsookPNoh w'N/ nBki d/ pko/ ftZu
ਮੋਟਾ ਅਨਾਜ ਪਾਰੰਪਰਕ ਅਨਾਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਦੀਪ ਵਿੱਚ ਉਗਾਇਆ ਅਤੇ ਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਟਾ ਅਨਾਜ ਘਾਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਛੋਟੇ ਦਾਣੇ ਵਾਲੇ, ਸਲਾਨਾ, ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਵਾਲਾ ਅਨਾਜ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਅਨਾਜਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖਾਦ ਦੀ ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 130 ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਅਰਬ ਤੋਂ ਵਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰੰਪਰਕ ਭੋਜਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2023 ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੋਟਾ ਅਨਾਜ ਵਰ੍ਹਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਲੋਬਲ ਐਗਰੀਫੂਡ ਸਿਸਟਮ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧਦੀ ਗਲੋਬਲ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਵਰਗਾ ਲਚੀਲਾ ਅਨਾਜ ਇੱਕ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਵਿੱਚ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ “ਨਿਊਟ੍ਰੀ ਅਨਾਜ” ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਰਾਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2018 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੋਟਾ ਅਨਾਜ ਵਰ੍ਹਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। 2021—2026 ਦੇ ਵਿਚਾਕਾਰ ਪੂਰਵਾਨੁਮਾਨ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗਲੋਬਲ ਮੋਟਾ ਅਨਾਜ ਬਜਾਰ ਵਿੱਚ 4.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਸੀਏਜੀਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
**********
ਪੀਆਈਬੀ ਗੋਆ/ਗੌਤਮ ਕੇ/ਸੀ ਯਾਦਵ/ਐੱਚਐੱਨ
| Punjabi |
1,903,082 | AllFebruary2023 |
అంతర్జాతీయ తృణధాన్యాల సంవత్సరం సంధర్భంగా సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ గోవా మల్టీమీడియా ప్రదర్శనను ఏర్పాటు చేసింది
పీ ఐ బీ ముంబై ద్వారా పోస్ట్ చేయబడింది: 28 ఫిబ్రవరి 2023 మధ్యాహ్నం 1:55,
సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్, గోవా పనాజీలోని కదంబ ట్రాన్స్పోర్ట్ కార్పొరేషన్ బస్టాండ్లో అంతర్జాతీయ తృణధాన్యాల సంవత్సరంపై మల్టీమీడియా ప్రదర్శనను ఏర్పాటు చేసింది. ఈ ఎగ్జిబిషన్ను నార్త్ గోవా పోలీస్ సూపరింటెండెంట్ (ఎస్పీ) నిధిన్ వల్సన్ ఈరోజు ప్రారంభించారు. మార్చి 3 వరకు ప్రదర్శన ప్రజలకు తెరిచి ఉంటుంది, ఎగ్జిబిషన్ లో సందర్శకులకు తృణధాన్యాల యొక్క ప్రాముఖ్యత గురించి అవగాహన కల్పించడం మరియు రోజువారీ ఆహారంలో వాటిని చేర్చడాన్ని ప్రోత్సహించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
ఐ సీఏ ఆర్-సెంట్రల్ కోస్టల్ అగ్రికల్చరల్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ కూడా ఈ కార్యక్రమంలో ఒక స్టాల్ను ఏర్పాటు చేసింది, ఇక్కడ సందర్శకులు తృణధాన్యాల పై సబ్జెక్ట్ నిపుణులతో సంభాషించవచ్చు మరియు వాటి ప్రత్యక్ష నమూనాలను చూడవచ్చు. ఎగ్జిబిషన్ లో నాలెడ్జ్ పార్ట్నర్లుగా ఇన్స్టిట్యూట్ గోవా తృణధాన్యాలపై అవగాహన అందిస్తోంది, ఇందులో చారిత్రక మరియు ప్రస్తుత పరిస్థితుల యొక్క అవలోకనం కూడా ఉంది.
ప్రారంభోత్సవంలో మాట్లాడుతూ, క్యాన్సర్ సర్వైవర్ మరియు ట్రయాథ్లాన్ అథ్లెట్ అయిన ఎస్పీ నిధిన్ వల్సన్ తన ఆరోగ్యాన్ని మార్చడంలో తృణధాన్యాలు చాలా ముఖ్య భాగమని అన్నారు. తన సొంత తృణధాన్యాల అనుభవాన్ని పంచుకుంటూ, అధికారి ఇటీవలి విజయవంతంగా పూర్తి చేసిన ఐరన్మ్యాన్ ట్రయాథ్లాన్లో తన శిక్షణలో తృణధాన్యాలు ఎలా కీలకమైన పాత్ర పోషించాయో వివరించారు. “గత 10 నెలలుగా, నా డిన్నర్ మరియు అల్పాహారం తృణధాన్యాలే అని ఆయన అన్నారు. నేను మొట్టమొదట మారటం చేసినప్పటి నుండి రాగి మాల్ట్ ప్రతిరోజూ నా డిన్నర్, దానితో నా బరువు పెరగకుండానే నా బలం మరియు శక్తి ఓర్పు గణనీయంగా మెరుగుపడింది”, ఆరోగ్యకరమైన రేపటి కోసం తృణధాన్యాలను వారి ఆహారంలో చేర్చుకోవాలని సందర్శకులను ప్రోత్సహిస్తూ ఎస్ పీ మాట్లాడారు.
ఐ సీఏ ఆర్ - సెంట్రల్ కోస్టల్ అగ్రికల్చరల్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ ప్రవీణ్ కుమార్ మాట్లాడుతూ తృణధాన్యాల ఉత్పత్తి కొన్ని సంవత్సరాల్లో స్వల్పంగా మాత్రమే పెరిగింది. తృణధాన్యాలకు చాలా తక్కువ ఇన్పుట్లు అవసరమవుతాయి మరియు చాలా తక్కువ నీటిని వినియోగిస్తాయని, వాటిని సులభంగా రైతులు ఎలా పండించాలి అనే విషయం వివరించారు. శరీరానికి పెద్ద మొత్తంలో పోషకాహారాన్ని అందించడంతోపాటు వివిధ రకాల జీవనశైలి వ్యాధులతో పోరాడేందుకు తృణధాన్యాలు సహాయపడతాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. డాక్టర్ ప్రవీణ్ కుమార్ బరువు తగ్గడానికి మరియు రక్తం లో మధుమేహ స్థాయిని మెరుగుపరిచేందుకు తన ఆహారంలో తృణధాన్యాలను చేర్చుకున్న ఘనత ఆయనది.
ఈ కార్యక్రమంలో తయారు చేసిన తృణధాన్యాల అల్పాహార ఉత్పత్తుల పంపిణీ చేయడంతో పాటు స్థానిక కళాకారులచే చిన్న సాంస్కృతిక కార్యక్రమం కూడా జరిగింది. ఎగ్జిబిషన్కు ప్రవేశం అందరికీ ఉచితం మరియు ప్రదర్శన అందరికీ అందుబాటులో ఉంటుంది.
అంతర్జాతీయ తృణధాన్యాల సంవత్సరం గురించి
తృణధాన్యాలు సాంప్రదాయ ధాన్యాలు, వీటిని భారత ఉపఖండంలో పండిస్తారు మరియు వినియోగిస్తారు. తృణధాన్యాలు గడ్డి కుటుంబానికి చెందిన చిన్న-ధాన్యాలు, వార్షిక, వెచ్చని-వాతావరణ తృణధాన్యాలు.
ఇతర ప్రసిద్ధ తృణధాన్యాలతో పోల్చినప్పుడు అవి తక్కువ నీటి అవసరాలు మరియు సంతానోత్పత్తిని కలిగి ఉండే వర్షాధార, ధృడ ధాన్యాలు. ప్రస్తుతం 130 కంటే ఎక్కువ దేశాలలో పండిస్తున్నారు, తృణధాన్యాలు ఆసియా మరియు ఆఫ్రికా అంతటా ఏబై కోట్ల కంటే ఎక్కువ మందికి సాంప్రదాయ ఆహారంగా పరిగణించబడుతున్నాయి. భారతదేశం చేసిన ప్రతిపాదన మేరకు ఐక్యరాజ్యసమితి 2023ని అంతర్జాతీయ తృణధాన్యాల సంవత్సరంగా ప్రకటించింది. ఎప్పటికప్పుడు పెరుగుతున్న ప్రపంచ జనాభాను పోషించడానికి ప్రపంచ ఆహార వ్యవస్థలు సవాళ్లను ఎదుర్కొంటున్నందున, తృణధాన్యాలు సరసమైన మరియు పోషకమైన ఆహారాన్ని అందిస్తాయి మరియు వాటి సాగును ప్రోత్సహించడానికి ప్రయత్నాలు ముమ్మరం చేయాలి. ఏప్రిల్ 2018లో, మిల్లెట్లను "న్యూట్రి సెరియల్స్"గా రీబ్రాండ్ చేశారు, భారీ ప్రచారం మరియు డిమాండ్ ను పెంచే లక్ష్యంగా చేసుకుని 2018 సంవత్సరాన్ని తృణధాన్యాల జాతీయ సంవత్సరంగా ప్రకటించారు . ప్రపంచ తృణధాన్యాల మార్కెట్ 2021-2026 మధ్య వ్యవధిలో 4.5% వార్షిక సగటు వృధ్ధి రేటు నమోదు చేస్తుందని అంచనా వేయబడింది.
***
| Telugu |
1,902,335 | AllFebruary2023 |
Publications Division showcases its treasure of books and journals at the New Delhi World Book Fair 2023
Government of India’s premier publishing house Publications Division is exhibiting its wide collection of books and journals at the 31st New Delhi World Book Fair being held at Pragati Maidan New Delhi from 25th February to 5th March, 2023
Publications Division, Ministry of Information and Broadcasting, is participating in the 31st New Delhi World Book Fair, the most awaited and highly acclaimed book fair of the city, being held at Pragati Maidan, New Delhi from 25th February to 5th March, 2023. The 9-day mega fair is being organised by National Book Trust, an autonomous organization of the Government of India under the Ministry of Education, in collaboration with India Trade Promotion Organisation.
Celebrating the spirit of Azadi Ka Amrit Mahotsav with full vigor, Publications Division brings its rich collection of books on history of Indian freedom struggle and freedom fighters. The books in the offering are bound to captivate the minds of the visitors and book lovers. The display also includes books on a wide array of topics such as art and culture, history, cinema, personalities and biographies, land and people, Gandhian literature and children's literature, among others. The Division is also offering its premium books on Rashtrapati Bhavan and speeches of Presidents, Vice Presidents and Prime Minister, published exclusively by the Publications Division, at the fair.
Besides books, Division’s popular and widely circulated journals such as Yojana, Kurukshetra, Aajkal and Bal Bharti are also available at the stall. Visitors can also purchase annual subscriptions of journals and Employment News/Rozgar Samachar published by the Division. The special complimentary Mann ki Baat booklets can also be collected from Publications Division stall.
The New Delhi World Book Fair is one of the most awaited events of the publishing world, which attracts participation from major publishing houses across the globe. Besides grabbing their favorite reads, the visitors can also witness various other activities taking place on the sidelines the fair such as Author’s Connect, Yuva Corner, Child Authors’ Corner and other cultural events.
The Publications Division is showcasing its books and journals at Stall No 171-186, Hall No. 5, Pragati Maidan, New Delhi.
***
Saurabh Singh
| English |
1,902,391 | AllFebruary2023 |
31-வது புதுதில்லி உலக புத்தகக் கண்காட்சியில் மத்திய தகவல் ஒலிபரப்பு அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்படும் பதிப்புப் பிரிவு தனது புத்தகங்கள் மற்றும் இதழ்களைக் காட்சிப்படுத்தியுள்ளது
மத்திய தகவல் ஒலிபரப்பு அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்படும் வெளியீட்டு அமைப்பான பதிப்புப் பிரிவு தனது மிகச் சிறந்த புத்தகங்கள் மற்றும் இதழ்களின் தொகுப்பை 31-வது புதுதில்லி உலக புத்தகக் கண்காட்சியில் இடம் பெறச் செய்துள்ளது. நம் நாட்டில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த புத்தகக் கண்காட்சியில் புதுதில்லி புத்தகக் கண்காட்சி நிகழ்வு ஒன்று என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த 9 நாள் புத்தகக் கண்காட்சி இன்று (பிப்ரவரி 25) தொடங்கி மார்ச் 5-ந் தேதி வரை புதுதில்லியில் உள்ள பிரகதி மைதானத்தில் நடைபெறுகிறது. இந்தக் கண்காட்சியை கல்வி அமைச்சகத்தின் கீழ் உள்ள தன்னாட்சி பெற்ற மத்திய அரசின் நிறுவனமான தேசிய புத்தக அறக்கட்டளை, இந்திய வர்த்தக மேம்பாட்டு நிறுவனத்துடன் இணைந்து நடத்துகிறது.
சுதந்திரத்தின் அமிர்தப் பெருவிழா-வைக் குறிக்கும் புத்தகத் தொகுப்பை பதிப்பகத்துறை காட்சிக்கு வைத்துள்ளது. இந்தியாவின் சுதந்திரப் போராட்டம் மற்றும் நாட்டுக்காக உயிர்த் தியாகம் செய்த விடுதலைப் போராட்ட வீரர்களைப் பற்றி இதன் மூலம் நன்கு அறிந்து கொள்ளலாம். இந்தப் புத்தகக் கண்காட்சியில் வரலாறு, கலை, கலாச்சாரம், காந்திய இலக்கியம், நிலம், மக்கள், ஆளுமைகள், சுயசரிதைகள், சினிமா, குழந்தை இலக்கியம் மேலும் பல்வேறு முக்கியத் தலைப்புகளில் புத்தகங்கள் காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளன. இது தவிர குடியரசுத் தலைவர் மாளிகை தொடர்பான புத்தகங்கள், குடியரசுத் தலைவர்கள், குடியரசுத் துணைத் தலைவர்கள், பிரதமர் உள்ளிட்ட தலைவர்களின் உரைகள் அடங்கிய நூல்களும் இடம் பெற்றுள்ளன. பல்வேறு துறை சார்ந்த புத்தகங்கள் மூலம் வாசகர்கள் இந்தியாவின் வளமான கலாச்சார மதிப்பையும் முக்கியமான பிரச்சனைகளில் இந்தியாவின் நிலைப்பாடுகள் குறித்தும் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள முடியும்.
புத்தகங்களைத் தொடர்ந்து பதிப்புப் பிரிவின் முன்னணி இதழ்களான யோஜனா, குருஷேத்ரா மற்றும் ஆஜ்கல் போன்றவைகளும் புத்தக விற்பனை நிலையங்களில் கிடைக்கும். பிரபல குழந்தைகள் இதழான பாலபாரதியும் இந்தக் கண்காட்சியில் இடம் பெற்றுள்ளது.
பிரதமர் திரு. நரேந்திர மோடியின் மன் கி பாத் உரைகள் தொடர்பான சிறு புத்தகங்களும் பதிப்புப் பிரிவு அரங்கில் கிடைக்கும்.
பதிப்புப் பிரிவு தனது புத்தகங்கள் மற்றும் இதழ்களை, "விற்பனை அரங்க எண் 171-186, அறை எண். 5, பிரகதி மைதானம், புது தில்லி" என்ற முகவரியில் காட்சிப்படுத்தியுள்ளது.
***
SRI / PLM / DL
| Tamil |
1,902,377 | AllFebruary2023 |
نئی دہلی ورلڈ بک فیئر 2023 میں پبلی کیشنز ڈویژن نے اپنی کتابوں اور جرائد کی نمائش کی
بھارت سرکار کا معروف پبلشنگ ہاؤس پبلی کیشنز ڈویژن 31 ویں نئی دہلی عالمی کتاب میلہ میں اپنی کتابوں اور جرائد کے وسیع ذخیرے کی نمائش کر رہا ہے جو 25 فروری 5 مارچ کے دوران پرگتی میدان نئی دہلی میں منعقد ہو رہا ہے۔
پبلی کیشنز ڈویژن، وزارت اطلاعات و نشریات نئی دہلی عالمی کتاب میلے میں جو شہر کا سب سے زیادہ انتظار کیا جانے والا اور سب سے زیادہ سراہا جانے والا کتاب میلہ ہے اور فروری 25 تا 5 مارچ کے دوران نئی دہلی کے پرگتی میدان میں منعقد ہو رہا ہے اس نو روزہ میگا میلے کا انعقاد وزارت تعلیم کے تحت بھارت سرکار کی ایک خود مختار تنظیم نیشنل بک ٹرسٹ نے انڈیا ٹریڈ پروموشن آرگنائزیشن کے تعاون سے کیا ہے۔
آزادی کا امرت مہوتسو کے جذبے کو پورے جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہوئے پبلی کیشنز ڈویژن نے بھارتی جدوجہد آزادی اور مجاہدین آزادی کی تاریخ پر کتابوں کا بھرپور مجموعہ پیش کیا ہے۔ پیش کش میں موجود ذخیرہ کتب کتابوں کے شائقین کو مسحور کرنے کے لیے تیار ہے۔ نمائش میں آرٹ اور ثقافت، تاریخ، سنیما، شخصیات اور سوانح حیات، زمین اور لوگ، گاندھی ادب اور بچوں کے ادب جیسے موضوعات پر کتابیں بھی شامل ہیں۔ یہ ڈویژن راشٹرپتی بھون اور صدور، نائب صدور اور وزیر اعظم کی تقاریر پر اپنی پریمیم کتابیں بھی میلے میں پیش کر رہا ہے، جو پبلی کیشنز ڈویژن کی طرف سے خصوصی طور پر شائع کی گئی ہیں۔
کتابوں کے علاوہ، ڈویژن کے مشہور اور وسیع پیمانے پر گردش کرنے والے رسالے جیسے یوجنا، کروکشیتر، آجکل اور بال بھارتی بھی اسٹال پر دستیاب ہیں۔ شائقین ڈویژن کے ذریعہ شائع ہونے والے جرنلز اور ایمپلائمنٹ نیوز / روزگار سماچار کی سالانہ سبسکرپشن بھی خرید سکتے ہیں۔ 'من کی بات' کتابچے پبلی کیشنز ڈویژن کے سٹال سے بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں۔
نئی دہلی ورلڈ بک فیئر پبلشنگ کی دنیا کی سب سے زیادہ انتظار کی جانے والی تقریبات میں سے ایک ہے، جس میں دنیا بھر کے بڑے پبلشنگ ہاؤسز کی شرکت ہوتی ہے۔ اپنے پسندیدہ مطالعات حاصل کرنے کے علاوہ، شائقین میلے کے موقع پر ہونے والی مختلف دیگر سرگرمیوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں جیسے مصنفین سے گفت و شنید، یووا کارنر، چائلڈ رائٹرز کارنر اور دیگر ثقافتی تقریبات۔
پبلی کیشنز ڈویژن اپنی کتابوں اور جرائد کی نمائش اسٹال نمبر 171-186، ہال نمبر 5، پرگتی میدان، نئی دہلی میں کر رہا ہے۔
***
(ش ح – ع ا – ع ر)
U. No. 2171
| Urdu |
1,902,400 | AllFebruary2023 |
प्रकाशन विभाग ने ‘नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2023’ में पुस्तकों और पत्रिकाओं के अपने विस्तृत संग्रह को प्रदर्शित किया है
भारत सरकार का प्रमुख प्रकाशन गृह ‘प्रकाशन विभाग’ 25 फरवरी से लेकर 5 मार्च, 2023 तक प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित किए जा रहे 31वें नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में पुस्तकों और पत्रिकाओं के अपने विस्तृत संग्रह को प्रदर्शित कर रहा है
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का प्रकाशन विभाग 25 फरवरी से लेकर 5 मार्च, 2023 तक प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित किए जा रहे 31वें नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में भाग ले रहा है, जो कि इस शहर का बहुप्रतीक्षित और सबसे प्रशंसित पुस्तक मेला है। इस 9 दिवसीय विशाल पुस्तक मेले का आयोजन भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन के सहयोग से शिक्षा मंत्रालय के अधीनस्‍थ भारत सरकार के एक स्वायत्त संगठन नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है।
‘आजादी का अमृत महोत्सव’ की भावना को पूरे जज्‍बे के साथ मनाते हुए प्रकाशन विभाग ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता सेनानियों के इतिहास पर विशिष्ट पुस्तकों का अपना विस्तृत संग्रह प्रस्तुत किया है। इस मेले में प्रस्तुत की गईं ये पुस्तकें निश्चित रूप से आगंतुकों और पुस्तक प्रेमियों का मन मोह लेंगी। इस मेले में कला और संस्कृति, इतिहास, सिनेमा, व्यक्तित्व एवं जीवनी, भूमि व लोग, गांधीवादी साहित्य और बच्चों के साहित्य जैसे अनगिनत विषयों पर प्रस्तुत की गई पुस्तकें भी शामिल हैं। प्रकाशन विभाग राष्ट्रपति भवन से संबंधित अपनी पुस्तकों की विशिष्ट श्रृंखला के साथ-साथ राष्ट्रपतियों, उपराष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्री के भाषणों को भी इस पुस्तक मेले में प्रस्तुत कर रहा है, जो कि प्रकाशन विभाग द्वारा विशेष रूप से प्रकाशित किए गए हैं।
पुस्तकों के अलावा प्रकाशन विभाग की लोकप्रिय और व्यापक रूप से प्रसारित पत्रिकाएं जैसे कि योजना, कुरुक्षेत्र, आजकल और बाल भारती भी बुक स्टॉल पर उपलब्ध हैं। आगंतुक प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित की जाने वाली पत्रिकाओं और एम्प्लॉयमेंट न्यूज/रोजगार समाचार की वार्षिक सदस्यता भी प्राप्त कर सकते हैं। ‘मन की बात’ की विशेष मानार्थ या नि:शुल्क पुस्तिकाएं भी प्रकाशन विभाग के स्टॉल पर प्राप्त की जा सकती हैं।
नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला प्रकाशन जगत के सबसे प्रतीक्षित आयोजनों में से एक है, जिसमें दुनिया भर के प्रमुख प्रकाशन गृहों की भागीदारी होती है। अपनी पसंदीदा पुस्तकों को प्राप्त करने के अलावा आगंतुक इस मेले के दौरान आयोजित की जाने वाली विभिन्न अन्य गतिविधियों जैसे कि ऑथर्स कनेक्ट, युवा कॉर्नर, चाइल्ड ऑथर्स कॉर्नर और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी देख सकते हैं।
प्रकाशन विभाग स्टॉल नंबर 171-186, हॉल नंबर 5, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में अपनी विशिष्ट पुस्तकों और पत्रिकाओं को प्रदर्शित कर रहा है।
***
एमजी/एमएस/एआर/आरआरएस/डीके
| Hindi |
1,902,486 | AllFebruary2023 |
'న్యూ దిల్లీ వరల్డ్ బుక్ ఫెయిర్ 2023'లో పుస్తకాలు, జర్నల్ల బాండాగారాన్ని ప్రదర్శిస్తున్న 'పబ్లికేషన్స్ డివిజన్'
2023 ఫిబ్రవరి 25 నుంచి మార్చి 5 వరకు న్యూదిల్లీలోని ప్రగతి మైదాన్లో, 31వ 'న్యూ దిల్లీ వరల్డ్ బుక్ ఫెయిర్' జరుగుతోంది. భారత ప్రభుత్వ ప్రధాన ప్రచురణ సంస్థ అయిన 'పబ్లికేషన్స్ డివిజన్', తన బాండాగారంలోని పుస్తకాలు, పత్రికలను అక్కడ ప్రదర్శిస్తోంది.
కేంద్ర సమాచార, ప్రసారాల మంత్రిత్వ శాఖ ఆధ్వర్యంలో పని చేసే పబ్లికేషన్స్ డివిజన్, న్యూదిల్లీలోని ప్రగతి మైదాన్లో 2023 ఫిబ్రవరి 25 నుంచి మార్చి 5 వరకు జరుగుతున్న 31వ న్యూ దిల్లీ వరల్డ్ బుక్ ఫెయిర్లో పాల్గొంటోంది. ఈ 9 రోజుల భారీ ప్రదర్శనను కేంద్ర విద్య మంత్రిత్వ శాఖ ఆధ్వర్యంలోని స్వతంత్ర సంస్థ నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్ నిర్వహిస్తోంది. భారత వాణిజ్య ప్రచార సంస్థ సహకరిస్తోంది.
ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్ స్ఫూర్తితో, భారత స్వాతంత్ర్య పోరాటం & స్వాతంత్ర్య సమరయోధుల చరిత్రపై గొప్ప పుస్తకాలను పబ్లికేషన్స్ డివిజన్ ఈ ప్రదర్శనలో ఉంచుతోంది. ఇక్కడ కనిపించే పుస్తకాలు సందర్శకులు, పుస్తక ప్రియుల మనస్సులను దోచుకుంటాయి. ఈ ప్రదర్శనలో కళలు, సంస్కృతి, చరిత్ర, సినిమా, ప్రముఖ వ్యక్తులు &జీవిత చరిత్రలు, భూమి & ప్రజలు, గాంధేయ సాహిత్యం, బాలల సాహిత్యం వంటి అనేక అంశాలకు సంబంధించిన పుస్తకాలు కూడా ఉన్నాయి. పబ్లికేషన్స్ డివిజన్ ప్రత్యేకంగా ప్రచురించిన రాష్ట్రపతి భవన్, రాష్ట్రపతులు, ఉప రాష్ట్రపతులు, ప్రధానమంత్రుల ప్రసంగాలను కూడా ఈ ప్రదర్శనలో అందుబాటులో ఉన్నాయి.
పుస్తకాలతో పాటు, పబ్లికేషన్స్ డివిజన్కు చెందిన యోజన, కురుక్షేత్ర, ఆజ్కల్, బాల్ భారతి వంటి ప్రసిద్ధ జర్నల్లు కూడా స్టాల్స్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. డివిజన్ ప్రచురించిన జర్నల్లు, ఎంప్లాయ్మెంట్ న్యూస్/రోజ్గార్ సమాచార్కు వార్షిక సభ్యత్వాలను కూడా ఇక్కడ కొనుగోలు చేయవచ్చు. ప్రత్యేకంగా అందించే 'మన్ కీ బాత్' బుక్లెట్లను కూడా పబ్లికేషన్స్ డివిజన్ స్టాళ్ల నుంచి తీసుకోవచ్చు.
ప్రచురణల ప్రపంచం ఎక్కువగా ఎదురుచూసే కార్యక్రమాల్లో న్యూదిల్లీ వరల్డ్ బుక్ ఫెయిర్ ఒకటి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రధాన ప్రచురణ సంస్థల భాగస్వామ్యాన్ని ఇది రాబడుతుంది. సందర్శకులు తమకు ఇష్టమైన పుస్తకాలను కొనుక్కోవడంతో పాటు, ఆథర్స్ కనెక్ట్, యువ కార్నర్, చైల్డ్ ఆథర్స్ కార్నర్ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనవచ్చు. సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలను కూడా ఇక్కడ నిర్వహిస్తారు.
ప్రగతి మైదాన్ 5వ నంబర్ గదిలోని 171-186 వరకు ఉన్న స్టాళ్లలో తన పుస్తకాలు & జర్నల్లను పబ్లికేషన్స్ డివిజన్ ప్రదర్శిస్తోంది.
***
| Telugu |
1,902,054 | AllFebruary2023 |
Publications Division to showcase its books and journals at the 31st New Delhi World Book Fair
Publications Division, Ministry of Information & Broadcasting, is all set to exhibit its wide collection of books and journals at the much-awaited Mega Book Fair to be held at Pragati Maidan, New Delhi from 25th February to 5th March, 2023
The Government of India’s premier publishing house Publications Division will be exhibiting its rich collection of books and journals at the 31st New Delhi World Book Fair, one of the most acclaimed books fairs of the country. The 9-day mega book fair will be held from 25th February to 5th March, 2023 at Pragati Maidan, New Delhi. It is being organised by National Book Trust, an autonomous organization of the Government of India under the Ministry of Education, in collaboration with India Trade Promotion Organization.
Publications Division will be showcasing its ‘Azadi ka Amrit Mahotsav’ books collection, highlighting India’s freedom movement and remembering the freedom fighters who devoted their lives to the nation. The book display will also include titles on topics such as history, art and culture, Gandhian literature, land and people, personalities and biographies, cinema, children literature and much more. Besides this, the Division will also be offering its premier Rashtrapati Bhavan series of books as well as speeches of Presidents, Vice Presidents and Prime Minister at the fair, published exclusively by Publications Division. The informative collection of titles focuses on providing readers with a deeper understanding of India’s rich cultural heritage as well as insights into contemporary issues.
Besides books, leading journals of the Division, Yojana, Kurukshetra and Ajkal, will also be available at the book stall. Popular children’s magazine Bal Bharti will also be part of the display. Employment News (Rozgar Samachar), the highly sought-after weekly employment newspaper of the Division will also be available.
The Publications Division will be showcasing its books and journals at Stall No 171-186, Hall No. 5, Pragati Maidan, New Delhi.
About Publications Division:
Publications Division is a repository of books and journals which highlight the subjects of national importance and India’s rich cultural heritage. Established in 1941, Publications Division is a premier publishing house of Government of India offering books and journals in different languages and on diverse themes like development, Indian history, culture, literature, biographies, science, technology, environment, and employment. The Division enjoys credibility among readers and publishers and is well recognized for the authenticity of the content.
The Division’s flagship publications include popular monthly journals such Yojana, Kurukshetra and Aajkal as well as weekly employment newspapers ‘Employment News’ and ‘Rozgar Samachar’. In addition to this, Publications Division also publishes Government’s prestigious reference annual ‘India Year Book’.
*****
Saurabh Singh
| English |
1,902,086 | AllFebruary2023 |
31व्या नवी दिल्ली जागतिक पुस्तक मेळ्यात प्रकाशन विभाग आपली पुस्तके आणि जर्नल्स प्रदर्शित करणार
नवी दिल्ली, 24 फेब्रुवारी 2023
भारत सरकारचे प्रमुख प्रकाशन गृहाचा प्रकाशन विभाग 31व्या नवी दिल्ली जागतिक पुस्तक मेळ्यात आपल्या पुस्तकांचा आणि जर्नल्सचा समृद्ध संग्रह प्रदर्शित करणार आहे. देशातील सर्वात प्रसिद्ध पुस्तक मेळ्यांपैकी एक मानला जाणारा नवी दिल्ली जागतिक पुस्तक मेळा 25 फेब्रुवारी ते 5 मार्च 2023 या कालावधीत प्रगती मैदान, नवी दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आला आहे. नॅशनल बुक ट्रस्ट ही भारत सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयांतर्गत स्वायत्त संस्था इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनायझेशनच्या सहकार्याने या मेळ्याचे आयोजन करत आहे.
भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीवर प्रकाश टाकणाऱ्या आणि देशासाठी आपले जीवन समर्पित करणाऱ्या स्वातंत्र्यसैनिकांचे स्मरण करणाऱ्या आपल्या ‘आझादी का अमृत महोत्सव’ पुस्तक संग्रहाचे प्रदर्शन प्रकाशन विभाग करणार आहे. पुस्तक प्रदर्शनात इतिहास, कला आणि संस्कृती, गांधीवादी साहित्य, प्रदेश आणि लोक, व्यक्तिमत्त्वे आणि चरित्रे, सिनेमा, बालसाहित्य आणि यासारख्या इतर अनेक विषयांवरील पुस्तके मांडली जाणार आहेत. याशिवाय, प्रकाशन विभाग आपली राष्ट्रपती भवनातील पुस्तकांची मालिका तसेच राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांची भाषणेही या मेळ्यात पुस्तक रूपात सादर करणार आहे. हे साहित्य केवळ प्रकाशन विभागाद्वारेच प्रकाशित केले जाते.
पुस्तकांसोबतच प्रकाशन विभागाची 'योजना, कुरुक्षेत्र आणि आजकल' ही आघाडीची नियतकालिके पुस्तकांच्या स्टॉलवर उपलब्ध असतील. मुलांचे लोकप्रिय मासिक बाल भारती देखील प्रदर्शनाचा भाग असेल. एम्प्लॉयमेंट न्यूज (रोजगार समाचार) हे प्रकाशन विभागातील सर्वाधिक मागणी असलेले रोजगार संबंधित साप्ताहिक वृत्तपत्र देखील उपलब्ध असेल.
प्रकाशन विभाग आपली पुस्तके आणि जर्नल्स - स्टॉल क्रमांक 171-186, हॉल क्रमांक 5, प्रगती मैदान, नवी दिल्ली येथे प्रदर्शित करेल.
S.Kane/S.Mukhedkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
| Marathi |
1,902,084 | AllFebruary2023 |
31-வது புதுதில்லி உலக புத்தகக் கண்காட்சியில் பதிப்பகத் துறையின் புத்தகங்கள் மற்றும் இதழ்கள் காட்சிக்கு வைப்பு
| Tamil |
1,902,310 | AllFebruary2023 |
31వ న్యూఢిల్లీ ప్రపంచ పుస్తక ప్రదర్శనలో తన పుస్తకాలను, జర్నళ్ళను ప్రదర్శించనున్న పబ్లికేషన్స్ డివిజన్
ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్న 25 ఫిబ్రవరి నుంచి 5 మార్చి, 2023 వరకు న్యూఢిల్లీలోని ప్రగతి మైదాన్లో నిర్వహించనున్న మెగా పుస్తక ప్రదర్శనలో విస్తృతమైన పుస్తక, జర్నళ్ళ సంగ్రహాలను ప్రదర్శించేందుకు సంసిద్ధంగా ఉన్న సమాచార & ప్రసార మంత్రిత్వ శాఖ, పబ్లికేషన్స్ డివిజన్
దేశంలోనే అత్యంత ప్రాచుర్యం, ప్రశంసలు పొందిన పుస్తక ప్రదర్శనలలో ఒకటైన న్యూఢిల్లీ వరల్డ్ బుక్ ఫెయిర్ 31వ ప్రదర్శనలో భారత ప్రభుత్వానికి చెందిన ప్రధాన ప్రచురణ సంస్థ పబ్లికేషన్స్ డివిజన్ ఉత్తమమైన తమ పుస్తకాలను, జర్నళ్ళను ప్రదర్శించనుంది. సాగే ఈ మెగా పుస్తక ప్రదర్శనను న్యూఢిల్లీలోని ప్రగతి మైదాన్లో 25 ఫిబ్రవరి నుంచి 5 మార్చి 2023వరకు, తొమ్మిది రోజుల పాటు నిర్వహించనున్నారు. భారత ప్రభుత్వ విద్యా మంత్రిత్వ శాఖ పరిధిలోని స్వయంప్రతిపత్తి గల సంస్థ అయిన నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్, ఇండియా ట్రేడ్ ప్రమోషన్ ఆర్గనైజేషన్తో కలిసి నిర్వహిస్తోంది.
భారత స్వాతంత్రోద్యమం ప్రధానంగా, దేశం కోసం తమ జీవితాలను అంకితం చేసిన స్వాతంత్ర సమరయోధులనను గుర్తు చేసుకునే ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్ పుస్తక సంగ్రహాలను పబ్లికేషన్స్ డివిజన్ ప్రదర్శించనుంది. ప్రదర్శించనున్న ఈ పుస్తకాలలో చరిత్ర, కళ, సంస్కృతి, గాంధీ సాహిత్యం, భూమి, ప్రజలు, వ్యక్తిత్వాలు, జీవితచరిత్రలు, సినిమా, పిల్లల సాహిత్యంతో ఇంకా అనేక అంశాలతో కూడిన శీర్షికలు కూడా ఉండనున్నాయి. ఇవే కాకుండా, కేవలం పబ్లికేషన్స్ డివిజన్ మాత్రమే ప్రచురించే రాష్ట్రపతి భవన్ సిరీస్ పుస్తకాలతో పాటు రాష్ట్రపతులు, ఉపరాష్ట్రపతులు, ప్రధానమంత్రుల ఉపన్యాసాలను డివిజన్ అందచేయనుంది. సమాచారమే ప్రధానంగా ఉండే ఈ సంగ్రహాల శీర్షికలు భారత సుసంపన్నమైన సాంస్కృతిక వారసత్వాన్ని గురించి లోతైన అవగాహనను కల్పించడంతో పాటు, సమకాలీన సమస్యలపై అంతర్దృష్టిని అందిస్తాయి.
పుస్తకాలు మాత్రమే కాకుడా డివిజన్ ప్రచురించే యోజన, కురుక్షేత్ర, ఆజ్కల్ వంటి ప్రముఖ జర్నళ్ళు కూడా ఈ బుక్స్టాల్లో అందుబాటులో ఉంటాయి. పిల్లల పత్రిక బాలభారతి కూడా ఈ ప్రదర్శనలో భాగంగా ఉంటుంది. దీనితో పాటుగా డివిజన్ ప్రచురించే అత్యంత డిమాండ్లో ఉండ వారాంతపు ఎంప్లాయ్మెంట్ దినపత్రిక ఎంప్లాయ్మెంట్ న్యూస్ (రోజ్గార్ సమాచార్) కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది.
పబ్లికేషన్స్ డివిజన్ తన పుస్తకాలను, జర్నళ్ళను న్యూఢిల్లీలోని, ప్రగతి మైదాన్లో హాల్ నెం.5, స్టాల్ నెం. 171 -186లో ప్రదర్శించనుంది.
పబ్లికేషన్స్ డివిజన్ గురించిః
భారతీయ సుసంపన్నమైన సాంస్కృతిక వారసత్వం, జాతీయ ప్రాముఖ్యత కలిగిన అంశాలను పట్టి చూపే పుస్తకాలు, జర్నళ్ళ కోశాగారం పబ్లికేషన్స్ డివిజన్. 1941లో ఏర్పాటైన పబ్లికేషన్స్ డివిజన్ అభివృద్ధి, భారత చరిత్ర, సంస్కృతి, సాహిత్యం, జీవిత చరిత్రలు, సైన్సు, టెక్నాలజీ, పర్యావరణం, ఉపాధి వంటి భిన్న ఇతివృత్తాలతో వివిధ భాషలలో పుస్తకాలను, జర్నళ్ళను అందించే భారత ప్రభుత్వ ప్రధాన ప్రచురుణ సంస్థ.
పాఠకులు, ప్రచురుణ కర్తలలో విశ్వసనీయతను కలిగి ఉండటమే కాక, విషయాంశాల వాస్తవిక పట్ల గుర్తింపు కలిగిన సంస్థ ఈ డివిజన్.
డివిజన్ ప్రతిష్ఠాత్మక ప్రచురణలలో ప్రాచుర్యం పొందిన మాసపత్రికలైన యోజన, కురుక్షేత్ర, ఆజ్కల్తో పాటుగా వారాంతపు ఎంప్లాయ్మెంట్ పత్రిక ఎంప్లాయ్మెంట్ న్యూస్, రోజ్గార్ సమాచార్ ఉన్నాయి. వీటికి అదనంగా, పబ్లికేషన్ డివిజన్ ప్రభుత్వ ప్రతిష్ఠాత్మక ఉల్లేఖ పుస్తకమైన వార్షిక ఇండియా ఇయర్ బుక్ను పబ్లికేషన్స్ డివిజన్ ప్రచురిస్తుంది.
***
| Telugu |
1,902,129 | AllFebruary2023 |
৩১তম নতুন দিল্লি বিশ্ব বইমেলায় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের প্রকাশনা বিভাগের স্টল
নয়াদিল্লি, ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩
কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকাশনা বিভাগ ৩১তম নতুন দিল্লি বিশ্ব বইমেলায় স্টল দেবে। এই স্টলে প্রকাশনা বিভাগের মূল্যবান বই এবং সাময়িক পত্র প্রদর্শিত হবে। নতুন দিল্লির প্রগতি ময়দানে আগামীকাল ২৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ৫ মার্চ পর্যন্ত ৯ দিন ব্যাপী এই বইমেলার আয়োজক কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট। ইন্ডিয়া ট্রেড প্রমোশন অর্গানাইজেশনের সঙ্গে যৌথভাবে এই মেলার আয়োজন করা হয়েছে।
স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসবে প্রকাশনা বিভাগ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে যেসব বিপ্লবী আত্মোৎসর্গ করেছিলেন তাঁদের ওপর রচিত বই প্রদর্শনে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। এছাড়াও ইতিহাস, শিল্প সংস্কৃতি, গান্ধী সাহিত্য, ব্যক্তিত্ব, আত্মজীবনী, সিনেমা, শিশু সাহিত্য সহ বিভিন্ন বিষয়ের ওপর মূল্যবান বইও স্টলে থাকবে।
বইয়ের পাশাপাশি এই স্টলে প্রকাশনা বিভাগের জনপ্রিয় সাময়িক পত্র- যোজনা, কুরুক্ষেত্র ও আজকাল, শিশুদের সাময়িক পত্র বাল ভারতী এবং এমপ্লয়মেন্ট নিউজ (রোজগার সমাচার) রাখা থাকবে। প্রগতি ময়দানের ৫ নম্বর হলে ১৭১ থেকে ১৮৬ নম্বর স্টলগুলি প্রকাশনা বিভাগের জন্য বরাদ্দ।
প্রকাশনা বিভাগ- জাতীয় স্তরে গুরুত্বপূর্ণ এবং দেশের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্বলিত বিভিন্ন বই প্রকাশনা বিভাগ পাঠকদের কাছে পৌঁছে দেয়। কেন্দ্রীয় এই প্রতিষ্ঠানটি ১৯৪১ সালে প্রতিষ্ঠিত। এখান থেকে বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত বই এবং সাময়িক পত্র পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। উন্নয়ন, ভারতের ইতিহাস, সংস্কৃতি, সাহিত্য, আত্মজীবনী, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, পরিবেশ এবং কর্মসংস্থান সহ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে বইগুলি রচিত হয়েছে।
PG/CB/NS
| Bengali |
1,902,156 | AllFebruary2023 |
پبلی کیشنز ڈویژن 31ویں نئی دہلی عالمی کتاب میلے میں اپنی کتابوں اور جرائد کی نمائش کرے گا
اطلاعات و نشریات کی وزارت کے تحت کام کرنے والا پبلی کیشنز ڈویژن، 25 فروری سے 5 مارچ 2023 تک نئی دہلی کے پرگتی میدان میں منعقد ہونے والے میگا بک فیئر میں اپنی کتابوں اور جرائد کے وسیع ذخیرے کی نمائش کے لیے پوری طرح تیار ہے
حکومت ہند کا پریمیئر پبلشنگ ہاؤس پبلی کیشنز ڈویژن 31 ویں نئی دہلی عالمی کتاب میلے میں کتابوں اور جرائد کے اپنے بھرپور ذخیرے کی نمائش کرے گا۔یہ عالمی کتاب میلہ ملک کے مشہورترین کتاب میلوں میں سے ایک ہے۔یہ 9 روزہ میگا بک میلہ 25 فروری سے 5 مارچ 2023 تک پرگتی میدان، نئی دہلی میں منعقد منعقد کیا جائے گا۔ اس کا اہتمام حکومت ہند کی وزارت تعلیم کے تحت کام کرنے والی ایک خود مختار تنظیم نیشنل بک ٹرسٹ کے ذریعہ انڈیا ٹریڈ پروموشن آرگنائزیشن کے تعاون سے کیا جا رہا ہے۔
پبلی کیشنز ڈویژن اپنے ’آزادی کا امرت مہوتسو‘ کتابوں کے ذخیرے کی نمائش کرے گا، جس میں ہندوستان کی تحریک آزادی کی جھلکیاں پیش کی گئی ہیں اور ان مجاہدین آزادی کو یاد کیا گیا ہے جنہوں نے اپنی زندگی قوم کے لیے وقف کر دی تھی۔ کتابوں کی اس نمائش میں تاریخ، فن اور ثقافت، گاندھیائی ادب، زمین اور لوگ، شخصیات اور سوانح عمری، سنیما، بچوں کا ادب جیسے موضوعات پر کتابوں کے علاوہ اوربھی بہت کچھ شامل ہو گا۔ اس کے علاوہ، ڈویژن اپنی پریمیئر راشٹرپتی بھون سیریز کی کتابوں کے ساتھ ساتھ میلے میں صدور، نائب صدور اور وزیر اعظم کی تقاریر بھی پیش کرے گا، جنہیں خصوصی طور پر پبلی کیشنز ڈویژن کے ذریعہ شائع کیا گیا ہے۔ یہ ڈویژن معلومات سے بھرپور کتابوں کے اپنے ذخیرے میں قارئین کو ہندوستان کے مالا مال ثقافتی ورثے کی گہری فہم کے ساتھ ساتھ عصری معاملات کے بارے میں گہری معلومات فراہم کرانے پر توجہ مرکوز کررہا ہے۔
کتابوں کے علاوہ ڈویژن کے معروف جریدے یوجنا، کروکشیتر اور آج کل بھی بک اسٹال پر دستیاب ہوں گے۔ بچوں کی مشہور میگزین بال بھارتی بھی نمائش کا حصہ ہوگی۔ روزگار سے متعلق ڈویژن کا مقبول ترین ہفتہ وار اخبار ایمپلائمنٹ نیوز(روزگار سماچار) بھی دستیاب ہوگا۔
پبلی کیشنز ڈویژن اپنی کتابوں اور جرائد کی نمائش اسٹال نمبر 171-186، ہال نمبر 5، پرگتی میدان، نئی دہلی میں کرے گا۔
پبلی کیشنز ڈویژن کے بارے میں:
پبلی کیشنز ڈویژن کتابوں اور جرائد کا ذخیرہ ہے جو قومی اہمیت کے موضوعات اور ہندوستان کے مالا مال ثقافتی ورثے کی عکاسی کرتا ہے۔ 1941 میں قائم کیا گیا، پبلی کیشنز ڈویژن حکومت ہند کا ایک اہم پبلیشنگ ہاؤس ہے جو مختلف زبانوں میں اور ترقی، ہندوستانی تاریخ، ثقافت، ادب، سوانح حیات، سائنس، ٹیکنالوجی، ماحولیات اور روزگار جیسے متنوع موضوعات پر کتابیں اور جرائد پیش کرتا ہے۔ ڈویژن کو قارئین اور ناشرین کے درمیان اعتبار حاصل ہے اور مواد کی صداقت کے لیے اسے پہچانا جاتا ہے۔
ڈویژن کی اہم اشاعتوں میں مقبول ماہانہ جریدے جیسے یوجنا، کروکشیتر اور آج کل کے ساتھ ساتھ روزگار سے متعلق ہفتہ وار اخبارات ’ایمپلائمنٹ نیوز‘ اور ’روزگار سماچار‘ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ پبلی کیشنز ڈویژن حکومت کی باوقار سالانہ حوالاجاتی کتاب ’انڈیا ایئر بک‘ بھی شائع کرتا ہے۔
۔۔۔۔۔۔۔
ش ح۔ اگ۔ ن ا۔
U-2046
| Urdu |
1,902,126 | AllFebruary2023 |
प्रकाशन प्रभाग 31वें नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में अपनी पुस्तकों और पत्रिकाओं को प्रदर्शित करेगा
सूचना और प्रसारण मंत्रालय का प्रकाशन प्रभाग 25 फरवरी से 5 मार्च, 2023 तक प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित होने वाले बहुप्रतीक्षित विशाल पुस्तक मेले में पुस्तकों और पत्रिकाओं के अपने विस्तृत संग्रह को प्रदर्शित करने के लिए तैयार है
भारत सरकार का प्रमुख प्रकाशन गृह ‘प्रकाशन प्रभाग’ देश के सबसे प्रशंसित पुस्तक मेलों में से एक 31वें नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में पुस्तकों और पत्रिकाओं के अपने विस्तृत संग्रह को प्रदर्शित करेगा। यह 9 दिवसीय विशाल पुस्तक मेला 25 फरवरी से लेकर 5 मार्च, 2023 तक प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इसका आयोजन भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन के सहयोग से शिक्षा मंत्रालय के अधीनस्‍थ भारत सरकार के एक स्वायत्त संगठन नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है।
प्रकाशन प्रभाग अपने ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ पुस्तक संग्रह को प्रदर्शित करेगा, जिसमें भारत के स्वतंत्रता संगाम पर प्रकाश डाला जाएगा और उन स्वतंत्रता सेनानियों को स्मरण किया जाएगा जिन्होंने अपना जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। पुस्तक मेले में इतिहास, कला एवं संस्कृति, गांधीवादी साहित्य, भूमि एवं लोग, व्यक्तित्व व जीवनी, सिनेमा, और बाल साहित्य जैसे विषयों पर शीर्षक भी शामिल होंगे। इसके अलावा प्रकाशन प्रभाग राष्ट्रपति भवन से संबंधित अपनी पुस्तकों की विशिष्ट श्रृंखला के साथ-साथ राष्ट्रपतियों, उपराष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्री के भाषणों को भी इस पुस्तक मेले में प्रस्तुत करेगा, जो कि प्रकाशन विभाग द्वारा विशेष रूप से प्रकाशित किए गए हैं। शीर्षकों का सूचनात्मक संग्रह पाठकों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की गहरी समझ के साथ-साथ समसामयिक मुद्दों पर विशिष्ट जानकारी प्रदान करने पर केंद्रित है।
बुक स्टाल पर पुस्तकों के अलावा प्रकाशन प्रभाग की प्रमुख पत्रिकाएं जैसे कि योजना, कुरुक्षेत्र और आजकल भी उपलब्ध होंगी। बच्चों की लोकप्रिय पत्रिका ‘बाल भारती’ भी इस मेले का हिस्सा होगी। प्रकाशन प्रभाग का बहुप्रतीक्षित साप्ताहिक रोजगार समाचार पत्र ‘एम्प्लॉयमेंट न्यूज (रोजगार समाचार)’ भी इस मेले में उपलब्ध होगा।
प्रकाशन प्रभाग स्टाल नंबर 171-186, हॉल नंबर 5, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में अपनी पुस्तकों और पत्रिकाओं को प्रदर्शित करेगा।
प्रकाशन प्रभाग के बारे में:
प्रकाशन प्रभाग उन अनगिनत पुस्तकों और पत्रिकाओं का विस्तृत संग्रह है जो राष्ट्रीय महत्व के विषयों और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पर प्रकाश डालती हैं। वर्ष 1941 में स्थापित प्रकाशन प्रभाग भारत सरकार का एक प्रमुख प्रकाशन गृह है जो विभिन्न भाषाओं में और इसके साथ ही विकास, भारतीय इतिहास, संस्कृति, साहित्य, जीवनी, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं रोजगार जैसे विविध विषयों पर पुस्तकें और पत्रिकाएं प्रस्तुत करता है। पाठकों एवं प्रकाशकों के बीच प्रकाशन प्रभाग की अपार विश्वसनीयता है और यह अपने कंटेंट या पाठ्य सामग्री की प्रामाणिकता के लिए व्यापक रूप से जाना जाता है।
प्रकाशन प्रभाग के प्रमुख प्रकाशनों में लोकप्रिय मासिक पत्रिकाएं जैसे कि योजना, कुरुक्षेत्र और आजकल के साथ-साथ साप्ताहिक रोजगार समाचार पत्र ‘एंप्लॉयमेंट न्यूज’ और ‘रोजगार समाचार’ भी शामिल हैं। इसके अलावा प्रकाशन प्रभाग सरकार का प्रतिष्ठित संदर्भ वार्षिक ‘इंडिया ईयर बुक’ भी प्रकाशित करता है।
***
एमजी/एमएस/एआर/आरआरएस/एसएस
| Hindi |
1,900,224 | AllFebruary2023 |
I&B Minister says NDRF Rescue & Relief operations in the earthquake devastated Turkey widely lauded worldwide
“Today, we don’t look to the world for any help; the world looks at India as a Land of Opportunities”: Shri Anurag Thakur
Union Minister for Information & Broadcasting and Youth Affairs & Sports, Anurag Singh Thakur today said the Rescue & Relief work being done by the National Disaster Response Force (NDRF) in the earthquake devastated Turkey has been widely lauded worldwide.
“There was a time when India used to take help and services, today we have extended cooperation (at a global level) in the New India, India’s capabilities and stature has changed, and this reflective of the Transforming India, an empowered India,” said Shri Thakur, while addressing the media at a book release function in New Delhi.
Shri Thakur said, when the Prime Minister Shri Narendra Modi says this is not an Age of War, the World pays attention. “Today, we don’t look to the world for any help; the world looks at India as a Land of Opportunities, whether it be the International Solar Alliance or our Mission Life. Even during the Covid pandemic, Government introduced reforms across sectors. And in Defence (sector), we have achieved exports worth Rs.15,000 crore. And in next three years we aim for $5 Billion exports,” he said.
Shri Thakur said, in the time of crisis, we have extended help everywhere, whether in Nepal, Afghanistan, Sri Lanka etc, we are scaling new heights under the leadership of PM Modi. During the Ukraine war, India rescued more than 21,000 students including some from 18 neighbouring countries, he said.
“Operation Ganga was challenging, - pulling out thousands of students from the War Zone amidst firing, raining missiles and blasts, was Mission Impossible. But PM Modi made it a success. Scenes were witnessed when several foreign students waved the Indian Tricolour to be rescued,” he said.
Shri Thakur said, this was not the first instance of largescale evacuation.
“In Syria, Libya & even during the Nepal earthquake, or in Afghanistan, where even the Big Powers found it difficult to operate, India under the leadership of PM Modi, India has set an example following the principle of ‘Vasudaiva Kutumbakam’,” he said.
****
Praveen Kavi
| English |
1,900,268 | AllFebruary2023 |
وزیر اطلاعات و نشریات نے کہا کہ زلزلے سے تباہ ہوئے ترکی میں این ڈی آر ایف کے بچاؤ اور امدادی کاموں کو دنیا بھر میں سراہا گیا ہے
’’آج، ہم کسی مدد کے لیے دنیا کی طرف نہیں دیکھتے، دنیا ہندوستان کو مواقع کی سرزمین کے طور پر دیکھتی ہے‘‘: جناب انوراگ ٹھاکر
اطلاعات و نشریات، نوجوانوں کے امور اور کھیل کود کے مرکزی وزیر جناب انوراگ سنگھ ٹھاکر نے آج کہا کہ زلزلہ سے تباہ شدہ ترکی میں نیشنل ڈیزاسٹر رسپانس فورس (این ڈی آر ایف) کی جانب سے بچاؤ اور راحت رسانی کے کام کی دنیا بھر میں تعریف کی گئی ہے۔
جناب ٹھاکر نے نئی دہلی میں ایک کتاب کی تقریب اجرا کے دوران میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ’’ایک وقت تھا جب ہندوستان مدد اور خدمات لیتا تھا، آج ہم نے نئے ہندوستان میں تعاون (عالمی سطح پر) بڑھا دیا ہے، ہندوستان کی صلاحیتیں اور اس کا قد تبدیل ہوگیا ہے، اور یہ ایک بااختیار ہندوستان میں تبدیلی کا عکاس ہے۔‘‘
جناب ٹھاکر نے کہا کہ جب وزیر اعظم نریندر مودی کہتے ہیں کہ یہ جنگ کا دور نہیں ہے تب دنیا توجہ دیتی ہے۔ ’’آج، ہم کسی مدد کے لیے دنیا کی طرف نہیں دیکھتے۔ دنیا ہندوستان کو مواقع کی سرزمین کے طور پر دیکھتی ہے، چاہے وہ انٹرنیشنل سولر الائنس ہو یا ہمارا مشن لائف۔ کووڈ کی وبا کے دوران بھی حکومت نے تمام شعبوں میں اصلاحات متعارف کروائیں۔ اور دفاع (سیکٹر) میں ہم نے 15,000 کروڑ روپے کی برآمدات حاصل کی ہیں اور اگلے تین سالوں میں ہمارا ہدف 5 بلین ڈالر کی برآمدات کا ہے۔‘‘
جناب ٹھاکر نے کہا کہ بحران کے وقت، ہم نے ہر جگہ مدد کی ہے، چاہے نیپال ہو، افغانستان ہو یا سری لنکا وغیرہ، ہم پی ایم مودی کی قیادت میں نئی بلندیوں کو چھو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین جنگ کے دوران، ہندوستان نے 21,000 سے زیادہ طلباء کو بچایا، جن میں سے کچھ 18 پڑوسی ممالک کے تھے۔
انھوں نے کہا کہ ’’آپریشن گنگا‘‘ چیلنجنگ تھا، - گولی باری، میزائلوں کی برسات اور دھماکوں کے درمیان جنگ زدہ علاقے سے ہزاروں طلباء کو نکالنا، مشن امپاسیبل تھا۔ لیکن پی ایم مودی نے اسے کامیاب بنایا۔ ایسے مناظر دیکھنے میں آئے جب کئی غیر ملکی طلباء نے بچائے جانے کے لیے ہندوستانی ترنگا لہرایا۔
جناب ٹھاکر نے کہا کہ بڑے پیمانے پر انخلاء کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔
انھوں نے کہا کہ ’’شام، لیبیا اور یہاں تک کہ نیپال کے زلزلے کے دوران، یا افغانستان میں، جہاں بڑی طاقتوں کو بھی کام کرنا مشکل تھا، پی ایم مودی کی قیادت میں ہندوستان نے ’وسودیو کٹم بکم‘ کے اصول پر عمل کرتے ہوئے ایک مثال قائم کی ہے۔ ‘‘
******
ش ح۔ م م۔ م ر
U-NO. 1792
| Urdu |
1,900,258 | AllFebruary2023 |
भूकंपाने उद्ध्वस्त झालेल्या तुर्कीएला केलेल्या बचाव आणि मदत कार्याबद्दल एनडीआरएफची जगभरातून प्रशंसा होत आहे : माहिती आणि प्रसारण मंत्री
“आज आपण जगाकडे कोणत्याही प्रकारची मदत मागत नाही ; तर जग आपल्याकडे संधींची भूमी म्हणून बघत आहे” : अनुराग ठाकूर
नवी दिल्ली, 17 फेब्रुवारी 2023
भूकंपाने उद्ध्वस्त झालेल्या तुर्कीएला केलेल्या बचाव आणि मदतकार्याबद्दल राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दल, एनडीआरएफची जगभरातून प्रशंसा होत आहे असे केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण आणि युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्री अनुराग सिंह ठाकूर यांनी आज सांगितले.
“असाही एक काळ होता जेव्हा भारत मदत आणि सेवा घेत असे, आजच्या नवभारतात आपण जागतिक स्तरावर मदतीचा हात पुढे केला आहे, भारताची क्षमता आणि उंची वाढली आहे आणि यातूनच परिवर्तनशील आणि समर्थ भारताचे प्रतिबिंब दिसून येत आहे.” असे ठाकूर यांनी नवी दिल्ली येथे एका पुस्तक प्रकाशन समारंभात प्रसारमाध्यमांना संबोधित करताना सांगितले.
जेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणतात की हे युग युद्धाचे नाही तेव्हा संपूर्ण जग ते लक्षपूर्वक ऐकते. असे ठाकूर म्हणाले. “आज आपण जगाकडे कोणत्याही प्रकारची मदत मागत नाही; तर जग आपल्याकडे संधींची भूमी म्हणून बघत आहे, मग ती अंतरराष्ट्रीय सौर संघटना असो किंवा आपले मिशन लाईफ. कोविड महामारीच्या काळातही, सरकारने सर्व क्षेत्रांमध्ये सुधारणा केल्या. संरक्षण क्षेत्रात आपण 15,000 कोटी रुपयांची निर्यात करण्यात यशस्वी झालो आणि पुढील तीन वर्षांत आपण 5 अब्ज डॉलर निर्यातीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे, ” असे ठाकूर यांनी सांगितले.
संकटकाळात आपण सर्वाना मदतीचा हात पुढे केला मग ते नेपाळ असो, अफगाणिस्तान किंवा श्रीलंका असो, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आपण नवीन उंची गाठत आहोत. युक्रेन युद्धादरम्यान, भारताने 21,000 हून अधिक विद्यार्थ्यांची सुटका केली होती ज्यात 18 शेजारील देशांमधील विद्यार्थ्यांचा समावेश होता.
ऑपरेशन गंगा अत्यंत आव्हानात्मक होते, गोळीबार, क्षेपणास्त्रांचा मारा, बॉम्बस्फोट सुरु असताना युद्धभूमीतून हजारो विद्यार्थ्यांची सुखरूप सुटका करणे ही अत्यंत कठीण मोहीम होती. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ती यशस्वी करून दाखवली. अनेक परदेशी विद्यार्थ्यांनी सुटका झाल्यानंतर भारताचा तिरंगा फडकावताना आपण पहिले आहे, असे ते म्हणाले.
इतक्या मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांची आपत्तीतून सुटका करण्याची ही पहिलीच घटना नाही, असे ठाकूर म्हणाले.
“सीरिया, लिबिया आणि अगदी नेपाळच्या भूकंपाच्या वेळी किंवा अफगाणिस्तानात, जिथे बलाढ्य साम्राज्यांना देखील काम करणे कठीण झाले होते, तिथे पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली भारताने 'वसुधैव कुटुंबकम' या तत्त्वाचे अनुसरण करून एक आदर्श ठेवला आहे."असे त्यांनी सांगितले.
S.Kulkarni/B.Sontakke/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
| Marathi |
1,900,253 | AllFebruary2023 |
सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा, ‘भूकंप से तबाह तुर्की में एनडीआरएफ के बचाव और राहत कार्यों की दुनिया भर में व्यापक सराहना की गई है’
आज हम किसी भी मदद के लिए दुनिया की तरफ नहीं देखते हैं; पूरा विश्व भारत को अवसरों की भूमि के रूप में देखता है : श्री अनुराग ठाकुर
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा कार्यक्रम व खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज कहा कि भूकंप से तबाह तुर्की में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) द्वारा किए जा रहे बचाव और राहत कार्यों की दुनिया भर में व्यापक रूप से सराहना की गई है।
श्री ठाकुर ने नई दिल्ली में एक पुस्तक विमोचन समारोह में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘एक समय था जब भारत मदद लेता था, सेवाएं लेता था, आज हमने ‘नए भारत’ में (वैश्विक स्तर पर) सहयोग बढ़ाया है, भारत की क्षमता एवं हैसियत बदल गई है, और यह बदलते भारत, एक सशक्त भारत का प्रतिबिंब है।’’
श्री ठाकुर ने कहा, ‘जब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कहते हैं कि यह युद्ध का युग नहीं है, तो पूरी दुनिया इस पर गौर करती है।’ उन्होंने कहा, ‘आज हम किसी भी मदद के लिए दुनिया की तरफ नहीं देखते हैं; पूरा विश्व भारत को अवसरों की भूमि के रूप में देखता है, चाहे वह अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन हो या हमारा मिशन लाइफ। यहां तक कि कोविड महामारी के दौरान भी सरकार ने सभी क्षेत्रों में अनगिनत सुधार लागू किए। और रक्षा (क्षेत्र) में हमने 15,000 करोड़ रुपये मूल्‍य का निर्यात किया है। और अगले तीन साल में हमने 5 अरब डॉलर के निर्यात का लक्ष्य रखा है।’
श्री ठाकुर ने कहा, ‘ संकट काल में हमने हर जगह मदद का हाथ बढ़ाया है, चाहे वह नेपाल हो, अफगानिस्तान हो, या श्रीलंका, इत्‍यादि हो। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में हम नई ऊंचाईयों को छू रहे हैं।’ उन्होंने कहा, ‘यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत ने 21,000 से भी अधिक छात्रों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया था, जिसमें 18 पड़ोसी देशों के कुछ छात्र भी शामिल थे।’
उन्होंने कहा, ‘ऑपरेशन गंगा चुनौतीपूर्ण था, - भारी गोलीबारी, मिसाइलों की बारिश, और धमाकों के बीच हजारों छात्रों को युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकालना मिशन इम्पॉसिबल था। लेकिन प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इसे सफल बना दिया। यह दृश्य तब देखा गया जब कई विदेशी छात्रों ने भारतीय तिरंगा लहराया, ताकि उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके।’
श्री ठाकुर ने कहा, ‘यह बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का पहला उदाहरण नहीं था।’
उन्होंने कहा, ‘‘सीरिया में, लीबिया में और यहां तक कि नेपाल में आए भूकंप के दौरान, या अफगानिस्तान में, जहां बड़ी-बड़ी ताकतों के लिए भी काम करना मुश्किल हो गया, प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ के सिद्धांत पर अमल करने की मिसाल कायम की है।’’
***
एमजी/एएम/आरआरएस/वाईबी
| Hindi |
1,900,617 | AllFebruary2023 |
তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰীয়ে কয় যে ভূমিকম্পত বিধ্বস্ত তুৰস্কত এনডিআৰএফৰ উদ্ধাৰ আৰু সাহাৰ্য অভিযান বিশ্বজুৰি ব্যাপক প্ৰশংসা লাভ কৰিছে
“আজি আমি যিকোনো সহায়ৰ বাবে বিশ্বৰ ফালে চাব নালাগে; বিশ্বই ভাৰতক এক সুযোগ ভূমি হিচাপে চাইছেঃ শ্ৰী অনুৰাগ ঠাকুৰ”
কেন্দ্ৰীয় তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ তথা যুৱ পৰিক্ৰমা আৰু ক্ৰীড়া মন্ত্ৰী অনুৰাগ সিং ঠাকুৰে আজি কয় যে তুৰস্কৰ ভূমিকম্পত ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ সঁহাৰি বাহিনী (এনডিআৰএফ)য়ে কৰি থকা উদ্ধাৰ আৰু সাহায্যৰ কামক বিশ্বজুৰি ব্যাপক প্ৰশংসা কৰা হৈছে।
“এটা সময় আছিল যেতিয়া ভাৰতে সহায় আৰু সেৱা গ্ৰহণ কৰিছিল, আজি আমি নতুন ভাৰতত (বিশ্ব পৰ্যায়ত) সহযোগিতা বৃদ্ধি কৰিছো, ভাৰতৰ সামৰ্থ্য আৰু উচ্চতা সলনি হৈছে আৰু ইয়াৰ প্ৰতিফলন হৈছে পৰিৱৰ্তনশীল ভাৰত, এক শক্তিশালী ভাৰত।” নতুন দিল্লীত এক গ্ৰন্থ উন্মোচনী অনুষ্ঠানত সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰি এইদৰে কয় শ্ৰী ঠাকুৰে।
মন্ত্ৰী ঠাকুৰে কয় যে যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কয় যে এইটো যুদ্ধৰ যুগ নহয়, তেতিয়া বিশ্বই গুৰুত্ব দিয়ে। “আজি আমি কোনো সহায়ৰ বাবে পৃথিৱীৰ ফালে চোৱা নাই; বিশ্বই ভাৰতক সুযোগৰ দেশ হিচাপে চাইছে, সেয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সৌৰ মৈত্ৰীয়েই হওক বা আমাৰ মিছন লাইফেই হওক। আনকি ক’ভিড মহামাৰীৰ সময়তো চৰকাৰে বিভিন্ন খণ্ডত সংস্কাৰ সাধন কৰিছিল। আৰু প্ৰতিৰক্ষা (খণ্ড)ত আমি ১৫,০০০ কোটি টকাৰ ৰপ্তানি লাভ কৰিছো। আৰু অহা তিনি বছৰত আমি ৫ বিলিয়ন ডলাৰৰ ৰপ্তানিৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছো।’
শ্ৰী ঠাকুৰে কয় যে সংকটৰ সময়ত আমি সকলোতে সহায় আগবঢ়াইছো, সেয়া নেপাল, আফগানিস্তান, শ্ৰীলংকা আদি য’তেই নহওক, আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ নেতৃত্বত নতুন উচ্চতাত উপনীত হৈছো। ইউক্ৰেইন যুদ্ধৰ সময়ত ভাৰতে ১৮খন চুবুৰীয়া দেশকে ধৰি ২১,০০০ৰো অধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক উদ্ধাৰ কৰিছিল বুলিও তেওঁ কয়।
“অপাৰেচন গংগা প্ৰত্যাহ্বানমূলক আছিল, - গুলীচালনা, বৰষুণ, ক্ষেপণাস্ত্ৰ আৰু বিস্ফোৰণৰ মাজত যুদ্ধ এলেকাৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক উলিয়াই অনাটো অসম্ভন অভিযান আছিল। কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ইয়াক সফল কৰি তুলিলে। কেইবাজনো বিদেশী ছাত্ৰই উদ্ধাৰৰ বাবে ভাৰতীয় ত্ৰিৰংগা জোকাৰি যোৱাৰ দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰা হৈছিল।’
শ্ৰী ঠাকুৰে কয় যে বৃহৎ পৰিসৰৰ উদ্ধাৰ অভিযানৰ এইটো প্ৰথম দৃষ্টান্ত নাছিল।
“ছিৰিয়া, লিবিয়া আৰু আনকি নেপাল ভূমিকম্পৰ সময়ত বা আফগানিস্তান, য’ত আনকি বৃহৎ শক্তিসমূহেও কাম কৰিবলৈ অসুবিধা পাইছিল, প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ নেতৃত্বত ভাৰতে ‘বসুধৈৱ কুটুম্বকম’ৰ নীতি অনুসৰণ কৰি আদৰ্শ দাঙি ধৰিছে,” তেওঁ কয়৷
***
Praveen Kavi/DB
| Assamese |
1,900,455 | AllFebruary2023 |
ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭੂਚਾਲ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਐੱਨਡੀਆਰਐੱਫ ਦੇ ਬਚਾਵ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ”
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ; ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਵਸਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਹੈ: ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ
ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੂਚਾਨ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਪਦਾ ਮੋਚਨ ਬਲ (ਐੱਨਡੀਆਰਐੱਫ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਚਾਵ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਮਦਦ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ‘ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ’ ਵਿੱਚ (ਗਲੋਬਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ) ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਹੈਸੀਅਤ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਦਲਦਾ ਭਾਰਤ, ਇੱਕ ਸਸ਼ਕਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ।”
ਸ਼੍ਰੀ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਯੁੱਧ ਦਾ ਯੁਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ; ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਵਸਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਗਠਬੰਧਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਫ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਗਿਣਤ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ। ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ (ਖੇਤਰ) ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।’
ਸ਼੍ਰੀ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਦਾ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨੇਪਾਲ ਹੋਵੇ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਆਦਿ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਉਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੇ ਹਨ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ 21,000 ਤੋਂ ਵੀ ਅਧਿਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 18 ਪੜੋਸੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗੰਗਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸੀ, - ਭਾਰੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ, ਮਿਸਾਇਲਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ, ਅਤੇ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤਦ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਇਆ, ਤਾਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।’
ਸ਼੍ਰੀ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਉਦਾਹਰਣ ਨਹੀਂ ਸੀ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ, ਲੀਬਿਆ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ‘ਵਸੁਧੈਵ ਕੁਟੁੰਬਕਮ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ।”
*** ***
ਪ੍ਰਵੀਨ ਕਵੀ
| Punjabi |
1,900,251 | AllFebruary2023 |
நிலநடுக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்ட துருக்கியில் மேற்கொள்ளப்பட்டுவரும் இந்திய பேரிடர் மீட்புப்படையினரின்மீட்புப் பணிகள் உலக நாடுகளின் பாராட்டைப் பெற்றுள்ளன: மத்திய அமைச்சர் திரு. அனுராக் சிங் தாக்கூர்
நிலநடுக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்ட துருக்கியில் மேற்கொள்ளப்பட்டுவரும், இந்திய பேரிடர் மீட்புப்படையினரின் மீட்புப் பணிகள், உலக நாடுகளின் பாராட்டைப் பெற்றிருப்பதாக மத்திய தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சர் திரு. அனுராக் சிங் தாக்கூர் தெரிவித்துள்ளார்.
புதுதில்லியில் நடைபெற்ற புத்தக வெளியீட்டு விழாவில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், ஒரு காலத்தில் உலக நாடுகளின் உதவியை இந்தியா நாடியிருந்த நிலை மாறி, தற்போது உலக நாடுகளுக்கு இந்தியாவின் ஒத்துழைப்பை நீட்டிக்கும் நிலை உருவாகியிருப்பதாகவும், இது இந்தியா அதிகாரம் மிக்கதாகத் திகழ்வதை பிரதிபலிப்பதாகவும் கூறினார்.
இது, போருக்கான தருணம் அல்ல என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி கூறியது, உலக நாடுகளின் கவனத்தை ஈர்த்ததை நினைவு கூர்ந்த அனுராக் சிங் தாக்கூர், தற்போது நாம் உலக நாடுகளின் உதவியை நாடும் நிலையில் இல்லை, மாறாக முதலீட்டுக்கான வாய்ப்புகள் இந்தியாவில் குவிந்திருப்பதாக உலக நாடுகள் கருதுவதாகத் தெரிவித்தார். கொரோனா பெருந்தொற்றுக் காலத்தில், உலக நாடுகளுக்கு உதவுவதற்கு மத்திய அரசு பல்வேறு சீர்திருத்த நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டதையும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.
சிரியா, லிபியா, நேபாளம் மற்றும் ஆப்கானிஸ்தான் நிலநடுக்க பாதிப்பின் போது இந்தியா ஆதரவுக்கரம் நீட்டி உதவியதைக் குறிப்பிட்டார். இதன்மூலம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான மத்திய அரசு, உலக நாடுகளை உள்ளடக்கிய வசு தைவக் குடும்பகம் என்பதற்கு உதாரணமாக திகழ்வதாகவும் திரு. அனுராக் சிங் தாக்கூர் தெரிவித்தார்.
மேலும் விவரங்களுக்கு இந்த ஆங்கில செய்திக்குறிப்பைக் காணவும். https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1900224
SG/ES/JJ/KRS
***
| Tamil |
1,899,907 | AllFebruary2023 |
The rich culture of Himachal will reach to every nook and corner of the world through Doordarshan : Anurag Thakur
Union Minster Shri Anurag Thakur inaugurates 24X7 service of Doordarshan Himachal
Union Information and Broadcasting Minister Anurag Singh Thakur inaugurated the 24-hour telecast service of Doordarshan Kendra, Shimla today. With that the Himachal Doordarshan Kendra Shimla will now provide services to the people of Himachal Pradesh 24/7 from today. The Chief Minister of Himachal Pradesh Shri Sukhwinder Singh was the Guest of Honour on the occasion while Deputy Chief Minister of Himachal Pradesh, Shri Mukesh Agnihotri, Member Parliament, Shimla Shri Suresh Kashyap and CEO, Prasar Bharati , Shri Gaurav Dwivedi were also present there.
While addressing the gathering the Shri Anurag Thakur said that keeping in view the long-standing demand of the people, Doordarshan Kendra, Shimla's telecast has been dedicated to the people round-the-clock from today. He said, with the commencement of the 24-hour telecast from DD Himachal, not only the news of the State, but also the culture and traditions of the State would get national and international level recognition.
While talking about the rich cultural heritage of Himachal Pradesh, Shri Singh said that the State will have the opportunity to take the art, Culture and literature of Himachal Pradesh to every nook and corner of the world through the medium of Doordarshan. The 24x7 Channel will telecast about the important tourist destinations, religious places, sports, adventure, local handicraft, artisans and stories related to the lives of our brave soldiers. It will also address issues concerning the state's people. This will not be limited to Himachal Pradesh but will be available throughout India with free DTH Dish so that Himachalis living in other parts of the country can remain in touch with their roots and culture, he added.
The Minister said that this is the beginning of an golden era of Doordarshan Himachal which is considered as an important link in the development of communication initiated by the Hon’ble Prime Minister Shri Narendra Modi in the country and with his inspiration we are starting 24x7 service of Himachal Doordarshan.
Appreciating the sacrifices made by Himachalis in Indian defence forces for the country, he said that sacrifices made by them have made this Dev Bhumi a land of Veer Bhumi also.
Remembering his childhood days of watching Chitterhaar on Doordarshan, Shri Thakur suggested that a programme similar to the popular DD show 'Chitrahaar,' which features Hindi film songs, be started on the newly launched channel to promote Himachali folk music.
While wrapping up his speech Shri Thakur said that All India Radio and Doordarshan did commendable work during the COVID-19 pandemic by creating awareness.
The Chief Minister Himachal Pradesh Shri Sukhvinder Singh praised Shri Thakur's efforts and noted that the State administration is dedicated in making sure that every citizen receives the benefits of the State and Central government schemes. The Chief Minster said that through DD Himachal, schemes of the Central and State Government will also be telecast for maximum people awareness.
Prasar Bharati CEO Shri Gaurav Dwivedi said that in addition to providing employment possibilities for residents of the state, the channel will appoint news anchors and camera operators. He expressed hope that DD Himachal would live up to the expectations of the people of Himachal.
The function ended with enchanting folk dances showcasing the rich Himachal culture which enthralled the audiences.
******
Saurabh Singh
| English |
1,899,947 | AllFebruary2023 |
ہماچل کی بھرپور ثقافت دوردرشن کے ذریعے دنیا کے کونے کونے تک پہنچے گی: انوراگ ٹھاکر
مرکزی وزیر جناب انوراگ ٹھاکر نے دوردرشن ہماچل کی ہمہ وقت سروس کا افتتاح کیا
مرکزی وزیر اطلاعات و نشریات انوراگ سنگھ ٹھاکر نے آج دوردرشن مرکز، شملہ کی 24 گھنٹے چلنے والی ٹیلی کاسٹ سروس کا افتتاح کیا۔ اس کے ساتھ ہی ہماچل دوردرشن مرکز شملہ اب ہماچل پردیش کے لوگوں کو آج سے ہمہ وقت خدمات فراہم کرے گا۔ ہماچل پردیش کے وزیر اعلیٰ سکھوندر سنگھ اس موقع پر مہمان خصوصی تھے جب کہ ہماچل پردیش کے نائب وزیر اعلیٰ مکیش اگنی ہوتری، ممبر پارلیمنٹ شملہ جناب سریش کشیپ اور پرسار بھارتی کے سی ای او جناب گورو دویدی بھی وہاں موجود تھے۔
جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے جناب انوراگ ٹھاکر نے کہا کہ عوام کی دیرینہ مانگ کو مدنظر رکھتے ہوئے دوردرشن مرکز شملہ کا ٹیلی کاسٹ آج سے چوبیس گھنٹے لوگوں کے لیے وقف کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈی ڈی ہماچل سے 24 گھنٹے ٹیلی کاسٹ شروع ہونے سے نہ صرف ریاست کی خبریں بلکہ ریاست کی ثقافت اور روایات کو بھی قومی اور بین الاقوامی سطح پر شناخت حاصل ہوگی ۔
ہماچل پردیش کے مالا مال ثقافتی ورثے کے بارے میں بات کرتے ہوئے جناب سنگھ نے کہا کہ ریاست کو دوردرشن کے ذریعہ ہماچل پردیش کے فن، ثقافت اور ادب کو دنیا کے کونے کونے تک لے جانے کا موقع ملے گا۔ ہمہ وقت چینل اہم سیاحتی مقامات، مذہبی مقامات، کھیلوں، ایڈونچر، مقامی دستکاری، کاریگروں اور ہمارے بہادر فوجیوں کی زندگیوں سے متعلق کہانیوں کے بارے میں ٹیلی کاسٹ کرے گا۔ یہ ریاست کے عوام سے متعلق مسائل کو بھی حل کرے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ صرف ہماچل پردیش تک محدود نہیں رہے گا بلکہ پورے بھارت میں مفت ڈی ٹی ایچ ڈش کے ساتھ دستیاب ہوگا تاکہ ملک کے دوسرے حصوں میں رہنے والے ہماچل اپنی جڑوں اور ثقافت کے رابطے میں رہ سکیں ۔
وزیر موصوف نے کہا کہ یہ دوردرشن ہماچل کے سنہری دور کا آغاز ہے جسے وزیر اعظم جناب نریندر مودی کی طرف سے ملک میں شروع کی گئی مواصلات کی ترقی میں ایک اہم کڑی سمجھا جاتا ہے اور ان کی ترغیب سے ہم ہماچل دوردرشن کا ہمہ وقت سروس شروع کر رہے ہیں۔
ملک کے لئے بھارتی دفاعی افواج میں ہماچل کے عوام کی قربانیوں کو سراہتے ہوئے ، انہوں نے کہا کہ ان کی قربانیوں نے اس دیو بھومی کو ویر بھومی کی سرزمین بھی بنا دیا ہے۔
دوردرشن پر چترہار دیکھنے کے اپنے بچپن کے دنوں کو یاد کرتے ہوئے، جناب ٹھاکر نے تجویز پیش کی کہ مقبول ڈی ڈی شو ’چترہار‘ کی طرح کا ایک پروگرام، جس میں ہندی فلمی گانے پیش کیے جاتے ہیں، ہماچلی لوک موسیقی کو فروغ دینے کے لیے نئے چینل پر شروع کیا جائے۔
اپنی تقریر کے آخر میں جناب ٹھاکر نے کہا کہ آل انڈیا ریڈیو اور دوردرشن نے بیداری پیدا کرکے کووڈ – 19 وبائی امراض کے دوران قابل ستائش کام کیا ہے۔
وزیر اعلیٰ ہماچل پردیش جناب سکھوندر سنگھ نے جناب ٹھاکر کی کوششوں کی تعریف کی اور کہا کہ ریاستی انتظامیہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے وقف ہے کہ ہر شہری کو ریاستی اور مرکزی حکومت کی اسکیموں کا فائدہ ملے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ڈی ڈی ہماچل کے ذریعے زیادہ سے زیادہ لوگوں کی بیداری کے لیے مرکزی اور ریاستی حکومت کی اسکیموں کو بھی ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا۔
پرسار بھارتی کے سی ای او جناب گورو دویدی نے کہا کہ ریاست کے باشندوں کے لیے روزگار کے موقع فراہم کرنے کے علاوہ، چینل نیوز اینکرز اور کیمرہ آپریٹرز کا تقرر کرے گا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ ڈی ڈی ہماچل کے لوگوں کی امیدوں پر پورا اتریں گے۔
تقریب کا اختتام ہماچل ثقافت کی بھرپور نمائش کرنے والے لوک رقص کے ساتھ ہوا جس نے سامعین کو مسحور کیا۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ش ح۔ ا س۔ ت ح۔
U -1752
| Urdu |
1,899,886 | AllFebruary2023 |
दूरदर्शन के डीडी हिमाचल चैनल की 24 घंटे प्रसारण सेवाओं का शुभारंभ
केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने शिमला दूरदर्शन केंद्र की 24 घंटे प्रसारण सेवा का उद्घाटन किया
हिमाचल की संस्कृति देश और दुनिया के कोने-कोने तक पहुंचेगी
डीडी हिमाचल डीटीएच पर भी उपलब्ध होगा
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा कार्य व खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज दूरदर्शन के डीडी हिमाचल चैनल की 24 घंटे प्रसारण सेवाओं का शुभारंभ किया। पीटरहॉफ शिमला से श्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल के लोगों को डीडी हिमाचल चैनल की 24 घंटे प्रसारण सेवा की सौगात दी । डीडी हिमाचल अब शिमला से 24 घंटे कार्यक्रमों और खबरों का प्रसारण करेगा। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह, उप-मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री, शिमला के सांसद श्री सुरेश कश्यप और प्रसार भारती के सीईओ श्री गौरव द्विवेदी भी उपस्थित रहे।
सूचना प्रसारण मंत्री ने इस मौके पर बताया कि डीडी हिमाचल को 24 घंटे करने के लिए एक नया स्टूडियो भी बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस चैनल के 24 घंटे प्रसारण होने से हिमाचल की संस्कृति देश और दुनिया के कोने-कोने तक पहुंचेगी और युवाओं और कलाकारों को मंच मुहैया होगा। इस अवसर पर श्री ठाकुर ने कहा कि राज्य के निवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को ध्यान में रखते हुए यह सेवा विस्‍तारित की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह हिमाचल के लिए ऐतिहासिक दिन है, जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य में दूरदर्शन चैनल का 24 घंटे प्रसारण शुरू हो रहा है। उन्होंने कहा कि इसमें आधुनिक उपकरण लगाए गए हैं। डीडी हिमाचल डीटीएच पर भी उपलब्ध होगा, जिसके माध्यम से प्रदेश की कला, संस्कृति, साहित्य, पर्यटन व धार्मिक स्थलों, खेल गतिविधियों तथा विभिन्न उपलब्धियों से संबंधित जानकारी देश और दुनिया तक पहुंचेंगी।
इस मौके पर श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि देश के सार्वजनिक प्रसारक के रूप में दूरदर्शन और आकाशवाणी देश के दूर-दराज क्षेत्रों में लोगों के लिए सूचना, शिक्षा, मनोरंजन और सहभागिता का सबसे महत्वपूर्ण साधन हैं। दूरदर्शन और आकाशवाणी ने कोविड महामारी के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य संदेशों का प्रसारण किया और जनता को जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्तमान में दूरदर्शन 36 टीवी चैनलों का संचालन करता है और ऑल इंडिया रेडियो 500 से अधिक प्रसारण केंद्रों को चलाता है। उन्होंने कहा कि इस चैनल के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और इसके लिए राज्य के पर्यटन विभाग के साथ मिलकर काम किया जाएगा। साथ ही, हिमाचल प्रदेश के लोक संगीत को भी एक बेहतरीन मंच प्राप्त होगा, जिसके लिए दूरदर्शन के प्रसिद्ध कार्यक्रम चित्रहार की तर्ज पर हिमाचली संगीत पर कार्यक्रम प्रसारित किया जाए। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि हिमाचल प्रदेश के बहुत से लोग रोजी-रोटी कमाने के लिए देश के भिन्न-भिन्न राज्यों व विदेशों में रहते हैं और इन लोगों की बहुत समय से मांग थी कि वे अपने प्रदेश के जुड़े कार्यक्रमों व समाचारों को देख सुन सकें।
श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि इस चैनल के माध्यम से देश की आजादी में भूमिका निभाने वाले देवभूमि के स्वतंत्रता सेनानियों तथा सेना में सेवाएं देने वाले वीर सैनिकों के साहस की शौर्य गाथाएं भी प्रस्तुत की जाएंगी। उन्होंने कहा कि डीडी हिमाचल पर आधे-आधे घंटे के तीन समाचार बुलेटिन प्रसारित किए जाएंगे।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह का कार्यक्रम में पधारने पर स्वागत किया और प्रदेशवासियों को डीडी हिमाचल की सेवाएं चौबीस घंटे उपलब्ध होने पर शुभकामनाएं दीं। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह ने लगभग 70 लाख आबादी वाले हिमाचल प्रदेश को 24 घंटे डीडी हिमाचल प्रसारण के लिए केंद्रीय मंत्री का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार में हिमाचल प्रदेश से संबंध रखने वाले मंत्री हैं, इसलिए यह सेवा शुरू हो पाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार राज्य के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके लिए केंद्र सरकार का सहयोग आवश्यक है।
इस मौके पर प्रसार भारती के सीईओ श्री गौरव द्विवेदी ने सभी अतिथियों का कार्यक्रम में पधारने पर स्वागत किया। उन्होंने बताया कि डीडी हिमाचल के माध्यम से प्रदेश के युवाओं और कलाकारों मंच मुहैया करवाया जायेगा। उन्होंने कहा कि उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि डीडी हिमाचल चैनल नए अंदाज में राज्य की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा। डीडी हिमाचल की लगातार कोशिश रहेगी कि यहां की स्थानीय प्रतिभाओं को, यहां के लोगों की भावनाओं को इस चैनल के माध्यम से बखूबी अभिव्यक्त किया जाए।
कार्यक्रम में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल, कृषि मंत्री चंद्र कुमार, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, विधायकगण, केंद्रीय व राज्य सरकार तथा दूरदर्शन के वरिष्ठ अधिकारी तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।
गौरतलव है कि डीडी हिमाचल प्रदेश का पहला 24 घंटे का चैनल है। इस चैनल को केवल नेटवर्क के साथ साथ तमाम डीटीएच प्लेटफार्म पर द्देखा जा सकेगा। इसके माध्यम से हिमाचल की संस्कृति,लोक संगीत और कला के बारे में देश और दुनियाँ जान ही सकेगी साथ ही हिमाचल के पर्यटन और खेलों को भी बढ़ावा मिलेगा।
पृष्ठभूमि :
हिमाचल प्रदेश के बहुत से लोग देश के भिन्न-भिन्न राज्यों व विदेशों में रहते हैं और बहुत समय से मांग थी कि हिमाचल प्रदेश के जुड़े कार्यक्रमों व समाचारों को देखने - सुनने में, न ही समय की बाघ्यता हो और इसे राज्ये के बाहर भी टिवी पर देखा जो सके। सके । इसी मांग को देखते हुए मार्च 2019 में जहां दूरदर्शन केंद्र शिमला से होने वाले स्थानीय प्रसारण को सेटेलाइट फुटप्रिंट देते हुए प्रसार भारती नेटवर्क के डीटीएच प्लेटफॉर्म डीडी फ्रीडिश पर जगह दी गयी । वहीं अप्रैल 2020 से स्थानीय प्रसारण और डीडी होम के मिश्रण के साथ 24x7 ऑपरेशंस शुरु हुआ। डीडी हिमाचल प्रदेश 3 बजे से लेकर 7 बजे तक प्रादेशिक कार्यक्रम व समाचार प्रसारित करता है।
राज्य के लोगों की जनभावना और आकांक्षाओं को मूर्त रुप देने के लिए, हिमाचल प्रदेश राज्य के विविध आयामों से लोगों को और मजबूती एवं प्रभावी तरीके से परिचित कराने के लिए राज्य के कलाकारों को एक मंच प्रदान करने और युवाओं की रचनाशीलता को अवसर प्रदान करने के लिए 24x7दूरदर्शन हिमाचल को 24x7 किया जाना पूरे प्रदेश के लिए हर्ष का विषय है।
"दूरदर्शन हिमाचल ” दूरदर्शन नेटवर्क का हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए समर्पित सेटेलाइट चैनल है जो राज्य की राजधानी शिमला के दूरदर्शन केंद्र से प्रसारित किया जाता है। 7 जून 1995 को इस कैंद्र की स्थापना हिमाचल प्रदेश के लोगों द्वारा लंबी चली आ रही मांग को देखते हुए dh गई थी। शुरूआती तौर पर इसका प्रसारण केवल आधे घंटे था जिसे बाद में 8 अक्तूबर 2000 को बढ़ाकर 2 घंटे और बाद में 4 घंटे कर दिया गया। वर्तमान में इस चैनल पर 4 घंटे स्थानीय कार्यक्रम और बाकी समय डीडी न्यूज़ प्रसारित किया जाता है। डीडी हिमाचल राज्य के विविध आयामों] जैसे कि सांस्कृतिक] इतिहास] कला- संस्कृति] साहित्य] व्यक्तित्व] समाचार और समसामयिक मामलों से जुड़े कार्यक्रमों का प्रसारण करता है।
देव भूमि के साथ वीर भूमि कहे जाने वाले इस राज्य की सभ्यता-संस्कृति की जड़ें भी काफी गहरी हैं। भारत के उत्तरी भाग में स्थित यह पर्वतीय राज्य हिमालय की चोटियां लगातार प्रवाहमान नदियों और घाटियों से आच्छादित हैं। प्रकृति के मनोहर दृश्यों से भरे इस राज्य में जैव-विविधता भी प्रचुर है। पर्यटन के लिए देश-विदेश से पर्यटक काफी संख्या में इस राज्य में आते हैं। हस्तशिल्प और विविध कलाओं के साथ-साथ धार्मिक स्थलों के लिए भी यह राज्य जाना जाता है। प्रदेश के जुड़ी ऐसी कई वीर गाथाएं हैं जिन्हें लोग जानना चाहते हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा की वीरता युवाओं को देश के लिए मर-मिटने की प्रेरणा देती है और दूरदर्शन हिमाचल ऐसी ही प्रेरक कहानियों को एक मंच प्रदान करेगा ताकि वे सभी लोगों में देश के प्रति राष्ट्र~भावना जागृत कर सके।
सेटेलाइट चैनल 24x7 08
क्षेत्रीय भाषा सेवा आधारित चैनल / राज्य नेटवर्क चैनल 28
चैनलों की कुल संख्या 36
दूरदर्शन नेटवर्क के सेटेलाइट चैनल
अखिल भारतीय चैनल (8)
डीडी नेशनल डीडी न्यूज डीडी स्पोर्टस
डीडी भारती डीडी उर्दू डीडी किसान
डीडी रेट्रो डीडी इंडिया*
क्षेत्रीय भाषा सेवा आधारित चैनल (21) डीडी मलयालम डीडी चंदना डीडी यदगिरी
डीडी पोढ़िगई डीडी सहयाद्रि डीडी गिरनार
डीडी ओड़िया डीडी कशीर डीडी असम
डीडी बांग्ला डीडी पंजाबी डीडी राजस्थान
डीडी बिहार डीडी उत्तर प्रदेश डीडी मध्य प्रदेश
डीडी सप्तगिरी डीडी अरूण प्रभा डीडी उत्तराखंड
डीडी झारखंड डीडी छत्तीसगढ़ डीडी त्रिपुरा
राज्य नेटवर्क चैनल (7) डीडी हिमाचल प्रदेश डीडी मेघालय डीडी गोवा
डीडी हरियाणा डीडी नागालैंड डीडी मिजोरम
डीडी मणिपुर
* डीडी इंडिया चैनल की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौजूदगी भी है
दूरदर्शन नेटवर्क के सभी 36 चैनल प्रसार भारती नेटवर्क के डीटीएच प्लेटफॉर्म डीडी फ्रीडिश के जरिए अंडमान-निकोबार द्वीप-समूह को छोड़कर लगभग पूरे भारत देश में दर्शकों के लिए उपलब्ध हैं।
***
Saurabh Singh
| Hindi |
1,899,983 | AllFebruary2023 |
दूरदर्शनच्या माध्यमातून हिमाचलची समृद्ध संस्कृती जगाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचेल : केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी हिमाचल दूरदर्शनच्या 24X7 प्रसारणसेवेचे केले उद्घाटन
नवी दिल्ली, 16 फेब्रुवारी 2023
शिमला येथील दूरदर्शन केंद्रांच्या 24 तास प्रक्षेपण सेवेचे उद्घाटन आज केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांच्या हस्ते झाले. याबरोबरच हिमाचल दूरदर्शन केंद्र शिमला, हिमाचल प्रदेशमध्ये 24/7 प्रसारण सेवा पुरवेल. या कार्यक्रमात हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते, तर हिमाचल प्रदेशाचे उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, शिमल्याचे खासदार सुरेश कश्यप आणि प्रसार भारतीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.
जनतेची खूप काळापासूनची मागणी लक्षात घेऊन शिमल्याचे प्रसारण आता आजपासून प्रेक्षकांच्या सेवेत चोवीस तास सादर आहे, असे यावेळी कार्यक्रमाला संबोधित करताना अनुराग ठाकूर म्हणाले. डीडी हिमाचलच्या आजपासून प्रारंभ होणारी 24 तास प्रसारणसेवा म्हणजे फक्त राज्याच्या बातम्या नसतील तर या मार्गाने राज्याचे संस्कार आणि परंपरा यांनाही राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ओळख मिळेल, असे त्यांनी सांगितले.
हिमाचल प्रदेशच्या समृद्ध सांस्कृतिक परंपलरेबद्दल बोलताना ते म्हणाले की दूरदर्शनच्या माध्यमातून जगाच्या कानाकोपऱ्यात हिमाचल प्रदेशची कला , संस्कृती आणि परंपरा पोचवण्याची संधी मिळत आहे. 24x7 वाहिनीची प्रसारण सेवा ही प्रमुख पर्यटन केंद्रे, धार्मिक स्थळे, क्रीडा व साहसी खेळ, स्थानिक कलाकुसरीच्या वस्तू, कारागीरी आणि आपल्या शूर सैनिकांच्या जीवनावर आधारित कथा यांचे प्रसारण करेल. राज्यातील जनतेच्या जीवनाविषयक गोष्टींनाही प्रसारणात स्थान असेल. हे प्रसारण फक्त हिमाचलपुरतेच मर्यादित नसून विनाशुल्क DTH डीशच्या माध्यमातून ते भारतभर दिसेल म्हणजे हिमाचलच्या संस्कृतीची ओळख भारतभर पोहचू शकेल तसेच या माध्यमातून देशाच्या कानाकोपऱ्यात असणारा हिमाचलींना आपली मूळे आणि संस्कृतीशी संलग्न राहता येईल.
हिमाचल दूरदर्शनच्या सुवर्णयुगाचा हा आरंभ आहे असे नमूद करत ठाकूर यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशात आरंभ केलेल्या संपर्कसाधनाच्या विकासातील हा महत्वपूर्ण धागा असून त्यांच्या प्रेरणेनेच ही हिमाचल दूरदर्शनची 24x7 प्रसारण सेवा सुरु होत आहे असे सांगितले.
हिमाचलींनी भारताच्या संरक्षण दलात केलेल्या त्यागाची प्रशंसा करताना या देवभूमीला वीरभूमी म्हणून ओळखले जाते असे प्रतिपादन ठाकूर यांनी केले. आपल्या बालपणाची आठवण काढताना दूरदर्शनवर चित्रहार बघत असू असे सांगितले आणि चित्रहार या DD वरील प्रसिद्ध कार्यक्रमासारखाच हिंदी फिल्मी गीतांचा कार्यक्रम या नवीन वाहिनीवर सुरु व्हावा असे सांगितले. हा कार्यक्रम हिमाचली लोकसंगीताला प्रोत्साहन देणारा असावा, असे ते म्हणाले.
आपल्या भाषणाचा समारोप करताना ठाकूर यांनी ऑल इंडिया रेडियो म्हणजेच आकाशवाणी आणि दूरदर्शनने कोविड-19 च्या कालखंडात जनजागृतीचे प्रशंसनीय कार्य केल्याचा उल्लेख केला.
हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग यांनी ठाकूर यांच्या प्रयत्नांची प्रशंसा केली आणि राज्य प्रशासन हे राज्याच्या तसेच केंद्रातील सरकारच्या योजना प्रत्येक नागरिकांपर्यंत पोचवण्यासाठी कटीबद्ध असल्याचे सांगितले. डीडी हिमाचलच्या माध्यमातून राज्य आणि केंद्र सरकारच्या योजना अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोचवण्याच्या हेतूने प्रसारीत होतील असेही ते म्हणाले.
प्रसारभारतीचे मुख्य कार्यकारी संचालक गौरव द्विवेदी म्हणाले की राज्याच्या नागरिकांना रोजगाराच्या संधी पुरवण्याशिवाय नवी वाहिनी नवीन निवेदक तसेच कॅमेरा ऑपरेटरांची भरती करेल. डीडी हिमाचल हे हिमाचली जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
कार्यक्रमाचा समारोप समृद्ध हिमाचली संस्कृतीचे दर्शन घडवण्याऱ्या नृत्याविष्काराने झाला व त्याने प्रेक्षकांना मंत्रमुग्ध केले.
S.Kulkarni/V.Sahjrao/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
| Marathi |
1,900,185 | AllFebruary2023 |
ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਡੀਡੀ ਹਿਮਾਚਲ ਚੈਨਲ ਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸੇਵਾ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ
ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ
ਡੀਡੀ ਹਿਮਾਚਲ ਡੀਟੀਐੱਚ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਡੀਡੀ ਹਿਮਾਚਲ ਚੈਨਲ ਦੀਆਂ 24 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਪੀਟਰਹਾਫ ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੀਡੀ ਹਿਮਾਚਲ ਚੈਨਲ ਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸੇਵਾ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਡੀਡੀ ਹਿਮਾਚਲ ਹੁਣ ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਦਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕਸ਼ਯਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸ਼੍ਰੀ ਗੌਰਵ ਦਿਵੇਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ।
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀਡੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪੁਹੰਚੇਗੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦੂਰਦਰਸ਼ ਚੈਨਲ ਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਉਪਕਰਣ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਡੀਡੀ ਹਿਮਾਚਲ ਡੀਟੀਐੱਚ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਲਾ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਸਾਹਿਤ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਖੇਡ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੂਚਨਾ,ਸਿੱਖਿਆ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ 36 ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੋਡਿਓ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਿੱਤਰਹਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਹਿਮਾਚਲੀ ਸੰਗੀਤ ’ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਮਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸੁਣ ਸਕਣ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਵਭੂਮੀ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਹਾਦਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਡੀ ਹਿਮਾਚਲ ’ਤੇ ਅੱਧੇ-ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲੇਟਿਨ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁੱਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ’ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਡੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁੱਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਗਭਗ 70 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਡੀਡੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸ਼੍ਰੀ ਗੌਰਵ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ’ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀਡੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਡੀ ਹਿਮਾਚਲ ਚੈਨਲ ਨਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰੇਗਾ। ਡੀਡੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਇਥੋਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. (ਕਰਨਲ) ਧਨੀ ਰਾਮ ਸ਼ਾਂਡਿਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇਗੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰੋਹਿਤ ਠਾਕੁਰ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਰੁਧ ਸਿੰਘ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਘ, ਵਿਧਾਇਕ, ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡੀਡੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਡੀਟੀਐੱਚ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਕਲਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣ ਸਕੇਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪਿਛੋਕੜ :
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਟੀਵੀ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੇਏ ਮਾਰਚ 2019 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਡੀਟੀਐੱਚ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਡੀਡੀ ਫਰੀਡਿਸ਼ ’ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਡੀਡੀ ਹੋਮ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇ ਨਾਲ 24 x7 ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਡੀਡੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਲੇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 24 x7 ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ 24 x7 ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
“ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਹਿਮਾਚਲ” ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 7 ਜੂਨ 1995 ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੰਬੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2000 ਨੂੰ ਵੱਧਾ ਕੇ 2 ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 4 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੈਨਲ ’ਤੇ 4 ਘੰਟੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਡੀਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੀਡੀ ਹਿਮਾਚਲ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ] ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ] ਇਤਿਹਾਸ]ਕਲਾ-ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ] ਸਾਹਿਤ] ਸ਼ਖਸੀਅਤ] ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦੇਵ ਭੂਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਭੂਮੀ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ-ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਗਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜੈਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਲਈ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੈਲਾਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਦਸਤਕਲਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਵਿਕਰਮ ਬੱਤਰਾ ਦੀ ਬਹਾਦੁਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਰ-ਮਿੱਟਣ ਦੀ ਪ੍ਰਰੇਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਹਿਮਾਚਲ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਕਹਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ-ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਡੀਡੀ ਇੰਡੀਆ ਚੈਨਲ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵੀ ਹੈ।
ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਸਾਰੇ 36 ਚੈਨਲ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਡੀਟੀਐੱਚ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਡੀਡੀ ਫ੍ਰੀਡਿਸ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਡੇਮਾਨ-ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲਗਭਗ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
******
ਸੌਰਭ ਸਿੰਘ
| Punjabi |
1,897,420 | AllFebruary2023 |
Union Minister of State for I&B Dr. L. Murugan to visit Sri Lanka
Minister of State Information & Broadcasting, Dr. L. Murugan will be on a visit to Sri Lanka from 9-12 February 2023 to participate in dedication of Jaffna Cultural Centre constructed with Government of India Grant, to the people of Sri Lanka. The Prime Minister had laid the foundation stone for the Centre in March 2015.
During the visit, Dr Murugan would visit various sites that underline the scale and extent of Government of India’s people-centric development partnership in Sri Lanka. He will also interact with a cross-section of leaders and stakeholders during the visit.
Jaffna Cultural Center is a magnificent example of India-Sri Lanka development partnership. It was conceived as a reconciliation project primarily aimed at expanding cultural infrastructure for people of Northern Province. This state-of-the-art facility consists of multiple facilities such as a museum of two floors, an advanced theater style auditorium for more than 600 people, a 11-storeyed learning tower; a public square which could also act as an amphitheater etc.
****
Saurabh Singh
| English |
1,897,484 | AllFebruary2023 |
اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر ایل مروگن سری لنکا کا دورہ کریں گے
اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر ایل مروگن 9 سے 12 فروری 2023 تک سری لنکا کا دورہ کریں گے، جہاں وہ حکومت ہند کی گرانٹ سے تعمیر ہونے والے جافنا کلچرل سنٹر کو سری لنکا کے عوام کے لئے وقف کریں گے۔ وزیراعظم نے مارچ 2015 میں اس سنٹر کا سنگ بنیاد رکھا تھا۔
سری لنکا میں اپنے قیام کے دوران ڈاکٹر مروگن ایسے کئی مقامات پر جائیں گے، جو سری لنکا میں حکومت ہند کی جانب سے عوام سے عوام کے رابطوں کے فروغ میں دی جانے والی ساجھیداری کی عکاس ہیں۔ وہ اپنے قیام کے دوران مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد سے بھی ملیں گے۔
جافنا کلچرل سنٹر ہندوستان اور سری لنکا کے درمیان ترقیاتی ساجھیداری کی ایک شاندار نظیر ہے۔ یہ پروجیکٹ شمالی صوبے کے عوام کے ثقافتی بنیادی ڈھانچے کے فروغ کے مقصد سے شروع کیا گیا تھا۔جدید ترین سہولیات سے لیس اس سنٹر میں 2 فلور پر میوزیم قائم ہے، تھیئٹر کی طرز کا ایک وسیع و عریض آڈیٹوریم ہے، جہاں 600 سے زیادہ افراد کی گنجائش ہے، ایک11 منزلہ لرننگ ٹاور اور ایک پبلک اسکوائر ہے، جو ایمفی تھیٹر کے طور پر استعمال کیاجا سکتا ہے۔
***
ش ح۔ ع س۔ ک ا
| Urdu |
1,897,452 | AllFebruary2023 |
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन श्रीलंका की यात्रा पर जाएंगे
सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन 9 से 12 फरवरी 2023 तक श्रीलंका की यात्रा पर रहेंगे। डॉ. मुरुगन भारत सरकार के अनुदान से निर्मित जाफना सांस्कृतिक केंद्र को श्रीलंका के लोगों को समर्पित करने के कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री ने मार्च 2015 में इस केंद्र का शिलान्यास किया था।
डॉ. मुरुगन यात्रा के दौरान विभिन्न स्थलों का दौरा करेंगे जो श्रीलंका में भारत सरकार की जन-केंद्रित विकास साझेदारी के पैमाने और सीमा को रेखांकित करते हैं। सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री यात्रा के दौरान नेताओं और हितधारकों के विभिन्न वर्गों के साथ बातचीत भी करेंगे।
जाफना सांस्कृतिक केंद्र भारत-श्रीलंका विकास साझेदारी का एक शानदार उदाहरण है। यह मुख्य रूप से उत्तरी प्रांत के लोगों के लिए सांस्कृतिक बुनियादी ढांचे का विस्तार करने के उद्देश्य से एक सुलह परियोजना के रूप में स्वीकार किया गया था। इस अत्याधुनिक केंद्र में कई सुविधाएं शामिल हैं जैसे दो मंजिलों का एक संग्रहालय, 600 से अधिक लोगों के लिए एक उन्नत थिएटर शैली का सभागार, एक 11-मंजिला शिक्षण टॉवर, एक सार्वजनिक चौक जो एक रंगभूमि मंच के रूप में भी कार्य कर सकता है।
****
एमजी/एएम/एमकेएस/डीवी
| Hindi |
1,897,666 | AllFebruary2023 |
ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਐੱਲ.ਮੁਰੂਗਨ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਜਾਣਗੇ
ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਐੱਲ.ਮੁਰੂਗਨ 9 ਤੋਂ 12 ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਡਾ.ਮੁਰੂਗਨ ਭਾਰਤ ਸਕਰਾਕ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾਲ ਬਣੇ ਜਾਫਨਾ ਕਲਚਰਲ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਰਚ 2015 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਡਾ. ਮੁਰੂਗਨ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲੱਬਾਤ ਕਰਨਗੇ।
ਜਾਫਨਾ ਕਲਚਰਲ ਸੈਂਟਰ ਭਾਰਤ-ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਕਾਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉੱਤਰੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਮੰਜ਼ਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਾਇਬ ਘਰ, 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਨਤ ਥੀਏਟਰ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ, ਇੱਕ 11 ਮੰਜ਼ਲਾ ਟੀਚਿੰਗ ਟਾਵਰ, ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਚੌਂਕ ਜੋ ਇੱਕ ਰੰਗਭੂਮੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
****
ਸੌਰਭ ਸਿੰਘ
| Punjabi |
1,897,302 | AllFebruary2023 |
Swaraj Serial to be telecast in Binge watch mode on DD National
DD National will telecast ‘Swaraj’ serial in binge watch mode on Saturday & Sunday starting from 11th February 2023 from 1 PM onwards.
The telecast schedule is as follows:
Episode
No.
Main Character/Event/Place
Period
Date of Telecast
1 to 3
Vasco Da Gama
Vijay Nagar
Rani Abbakka
1498 – 24 Dec 1524
1336 – 1646
1525 – 1570
11.02.2023
4 to 6
Shivappa Naik
Shivaji
Kanhoji Angre
1645 – 1660
1674 – 3 April 1680
1689 – 1729
12.02.2023
7 to 9
Baji Rao
Chimaji Appa
EIC – French
17 April 1720 – 28 April 1740
1707 – 1740
1664 – 1794
18.02.2023
10 to 12
EIC – British
Martand Verma
Battle of Plassey
1600 – 1 June 1874
1706 – 7 July 1758
23 June 1757
19.02.2023
13 to 15
Puli Thevar
Rani Velu Nachiyar
Veerapandiya Kattaboman
1715 – 1767
3 Jan. 1730 – 25 Dec. 1716
1760 – 16 Dec. 1799
25.02.2023
16 to 18
Pazahasi Raja
Sanyasi Movement
Bakshi Jagbandhu Paika Leaders
1774 – 30 Nov. 1805
1770
May 1817 – Dec.
1818
26.02.2023
19 to 21
Wazir Ali
Velu Thampi Dalava
Tilka Manjhi
19 April 1780 – 15 May 1817
1802 – 17 July 1835
29 Dec. 1856 – 13 August 1891
04.03.2023
22 to 24
Haathras Revolt (Raja Dayaram)
U Tirot Singh
Sidho Kano Murmu
1818
1802-17 July 1835
1855-56
05.03.2023
‘Swaraj - Bharat Ke Swatantrata Sangram Ki Samagra Gatha’, is a 75-episode mega show illustrating the glorious history of India’s freedom struggle from the 15th century onwards when Vasco-Da-Gama landed in India. The serial showcases several aspects of Indian history featuring the lives and sacrifices of lesser known heroes of the freedom struggle.
Swaraj serial was launched on 5th August, 2022 by the Union Minister for Home & Cooperation Shri Amit Shah in the presence of Union Minister for Information & Broadcasting Shri Anurag Singh Thakur and Union Minister of State for Information & Broadcasting Dr. L. Murugan. The telecast of the serial began on 14th August 2022 in Hindi on DD National and subsequently in nine regional languages (Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, Marathi, Gujarati, Bengali, Odia, and Assamese) on the regional network of Doordarshan. Every fresh episode of Swaraj in Hindi is being aired at 9 AM & 9 PM on Sunday on DD National and is repeated on Tuesday, Wednesday & Thursday at 1 PM and on Saturday at 9 PM. The audio version is broadcast on All India Radio network from 11 AM on Saturday.
Saurabh Singh
| English |
1,897,491 | AllFebruary2023 |
سوراج سیریل ڈی ڈی نیشنل پر بِنج واچ موڈ میں ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا
ڈی ڈی نیشنل 11 فروری 2023 کو دوپہر 1 بجے سے شروع ہونے والے ’سوراج‘ سیریل کو ہفتہ اور اتوار کو بِنج واچ موڈ میں ٹیلی کاسٹ کرے گا۔
ٹیلی کاسٹ کا شیڈول درج ذیل ہے:
ایپیسوڈ نمبر
اصل کردار / واقعہ / مقام
مدت
ٹیلی کاسٹ کی تاریخ
1سے 3
واسکو دی گاما
وجے نگر
رانی اباکا
24دسمبر 1498 –1524
1336 – 1646
1525 – 1570
11 فروری 2023
4 سے 6
شوپّا نائک
شیواجی
کنہوجی انگرے
1645 – 1660
3 اپریل1674 –1680
1689 – 1729
12 فروری2023
7 سے 9
باجی راؤ
چماجی اپّا
ای آئی سی – فرنچ
17 اپریل 1720 – 28 اپریل 1740
1707 – 1740
1664 – 1794
18 فروری2023
10 سے12
ای آئی سی - برٹش
مرتند ورما
بیٹل آف پلاسی
یکم جون1600 –1874
7 جولائی1706 –1758
23 جون1757–
19 فروری2023
13 سے 15
پولی تھیور
رانی ویلو نچیار
ویر پانڈیا کٹا بومنn
1715 – 1767
3 جنوری 1730 –
25 دسمبر1716
16 دسمبر1760 –1799
25فروری2023
16 سے 18
پازاہاسی راجا
سنیاسی مومنٹ
بکشی جگ بندھو پائیکا لیڈرس
30 نومبر1774 –1805
1770
مئی1817 –
دسمبر - 1818
26فروری2023
19 سے 21
وزیر علی
ویلو تھمپی دلاوا
تلکا مانجھیi
19 اپریل 1780 – 15 مئی 1817
17جولائی1802 –1835
29 دسمبر 1856 – 13 اگست - 1891
04مارچ2023
22 سے 24
ہاتھرس ریولٹ (راجا دیارام)
یو ٹیروٹ سنگھ
سدھو کانو مرمو
1818
17 جولائی1802- 1835
1855-56
05مارچ2023
’سوراج – بھارت کے سواتنترتا سنگرام کی سماگرا گاتھا‘، ایک 75 ایپیسوڈ کا میگا شو ہے جو 15ویں صدی کے بعد سے جب واسکو-دی-گاما بھارت میں آیا تھا، ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد کی شاندار تاریخ کو بیان کرتا ہے۔ اس سیریل میں ہندوستانی تاریخ کے کئی پہلوؤں کو دکھایا گیا ہے جس میں جدوجہد آزادی کے کم معروف ہیروز کی زندگیوں اور قربانیوں کو اجاگر گیا ہے۔
سوراج سیریل کا آغاز 5 اگست 2022 کو مرکزی وزیر برائے داخلہ اور تعاون جناب امت شاہ نے، مرکزی وزیر برائے اطلاعات و نشریات جناب انوراگ سنگھ ٹھاکر اور مرکزی وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات ڈاکٹر ایل مروگن کی موجودگی میں کیا تھا۔ سیریل کا ٹیلی کاسٹ 14 اگست 2022 کو ڈی ڈی نیشنل پر ہندی میں شروع ہوا اور اس کے بعد دوردرشن کے علاقائی نیٹ ورک پر نو علاقائی زبانوں (تمل، تیلگو، کنڑ، ملیالم، مراٹھی، گجراتی، بنگالی، اوڈیا اور آسامی) میں اسکی ٹیلی کاسٹ شروع ہوئیں۔ ہندی میں سوراج کا ہر تازہ ایپی سوڈ، اتوار کو صبح 9 بجے اور رات 9 بجے ڈی ڈی نیشنل پر نشر کیا جاتا ہے اور منگل، بدھ اور جمعرات کو دوپہر 1 بجے اور ہفتہ کو رات 9 بجے دہرایا جاتا ہے۔ آڈیو ورژن ہفتہ کی صبح 11 بجے سے آل انڈیا ریڈیو نیٹ ورک پر نشر کیا جاتا ہے۔
*****
U.No.1369
(ش ح - اع - ر ا)
| Urdu |
1,897,361 | AllFebruary2023 |
स्वराज धारावाहिक डीडी नेशनल पर बिन्ज वॉच मोड में प्रसारित होगा
डीडी नेशनल 11 फरवरी 2023 से दोपहर एक बजे से शनिवार और रविवार को ‘स्वराज’ धारावाहिक का प्रसारण बिन्ज वॉच मोड में करेगा।
एपिसोड
संख्या
मुख्य पात्र/घटना/स्थान
काल
प्रसारण की तिथि
1 to 3
वास्को द गामा
विजय नगर
रानी अब्बक्का
1498 – 24 दिसम्बर, 1524
1336 – 1646
1525 – 1570
11.02.2023
4 to 6
शिवप्पा नाइक
शिवाजी
कान्होजी आंग्रे
1645 – 1660
1674 – 3 अप्रैल 1680
1689 – 1729
12.02.2023
7 to 9
बाजी राव
चिमाजी अप्पा
ईआईसी – फ्रेंच
17 अप्रैल 1720 – 28 अप्रैल 1740
1707 – 1740
1664 – 1794
18.02.2023
10 to 12
ईआईसी –ब्रिटिश
मार्तण्ड वर्मा
प्लासी का युद्ध
1600 – 1 जून 1874
1706 – 7 जुलाई 1758
23 जून 1757
19.02.2023
13 to 15
पुली थेवर
रानी वेलु नचियार
वीरपांडिया कट्टाबोमन
1715 – 1767
3 जनवरी 1730 - 25 दिसम्बर 1716
1760 – 16 दिसम्बर 1799
25.02.2023
16 to 18
पजहस्सी राजा
सन्यासी आंदोलन
बख्शी जगबंधु पाइका नेतागण
1774 – 30 नवम्बर 1805
1770
मई 1817 – दिसम्बर 1818
26.02.2023
19 to 21
वजीर अली
वेलु थंपी दलवा
तिलका मांझी
19 अप्रैल 1780 – 15 मई 1817
1802 – 17 जुलाई 1835
29 दिसम्बर 1856 – 13 अगस्त 1891
04.03.2023
22 to 24
हाथरस विद्रोह (राजा दयाराम)
यू तिरोत सिंह
सिद्धो कानो मुर्मू
1818
1802-17 जुलाई 1835
1855-56
05.03.2023
प्रसारण का कार्यक्रम इस प्रकार है:
‘स्वराज - भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा’, 75-एपिसोड का एक मेगा शो है, जो 15वीं शताब्दी, जब वास्को-द-गामा भारत में उतरा था, से भारत के स्वतंत्रता संग्राम के गौरवशाली इतिहास को दर्शाता है। यह धारावाहिक स्वतंत्रता संग्राम के अपेक्षाकृत कम ज्ञात नायकों के जीवन और बलिदान को दर्शाने वाले भारतीय इतिहास के कई पहलुओं को चित्रित करता है।
स्वराज धारावाहिक का शुभारंभ 5 अगस्त, 2022 को केन्द्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर तथा केन्द्रीय सूचना और प्रसारण राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन की उपस्थिति में किया गया था। इस धारावाहिक का प्रसारण 14 अगस्त 2022 को डीडी नेशनल पर हिंदी में और उसके बाद दूरदर्शन के क्षेत्रीय नेटवर्क पर नौ क्षेत्रीय भाषाओं (तमिल, तेलुगू, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, बंगाली, ओड़िया और असमिया) में शुरू हुआ। हिंदी में स्वराज धारावाहिक का हर नया एपिसोड रविवार को डीडी नेशनल पर सुबह 9 बजे तथा रात 9 बजे प्रसारित किया जा रहा है और मंगलवार, बुधवार एवं गुरुवार को दोपहर 1 बजे और शनिवार को रात 9 बजे दोबारा प्रसारित किया जाता है। इसका ऑडियो संस्करण शनिवार को सुबह 11 बजे से ऑल इंडिया रेडियो नेटवर्क पर प्रसारित किया जाता है।
***
एमजी / एएम / आर / वाईबी
| Hindi |
1,897,353 | AllFebruary2023 |
स्वराज मालिका आता डीडी नॅशनल वर बिंग वॉच मोड मध्ये दाखवली जाणार
नवी दिल्ली, 8 फेब्रुवारी 2023
डी डी नॅशनल वाहिनी 11 फेब्रुवारीपासून वर ‘स्वराज’ ही लोकप्रिय मालिका दर शनिवार रविवारी दुपारी एक वाजल्यापासून बिंग वॉच मोड मध्ये म्हणजे एकापाठोपाठ एक एपिसोड्स स्वरूपात दाखवली जाणार
मालिका प्रसारणाचे वेळापत्रक खालीलप्रमाणे :
Episode
No.
Main Character/Event/Place
Period
Date of Telecast
1 to 3
Vasco Da Gama
Vijay Nagar
Rani Abbakka
1498 – 24 Dec 1524
1336 – 1646
1525 – 1570
11.02.2023
4 to 6
Shivappa Naik
Shivaji
Kanhoji Angre
1645 – 1660
1674 – 3 April 1680
1689 – 1729
12.02.2023
7 to 9
Baji Rao
Chimaji Appa
EIC – French
17 April 1720 – 28 April 1740
1707 – 1740
1664 – 1794
18.02.2023
10 to 12
EIC – British
Martand Verma
Battle of Plassey
1600 – 1 June 1874
1706 – 7 July 1758
23 June 1757
19.02.2023
13 to 15
Puli Thevar
Rani Velu Nachiyar
Veerapandiya Kattaboman
1715 – 1767
3 Jan. 1730 – 25 Dec. 1716
1760 – 16 Dec. 1799
25.02.2023
16 to 18
Pazahasi Raja
Sanyasi Movement
Bakshi Jagbandhu Paika Leaders
1774 – 30 Nov. 1805
1770
May 1817 – Dec.
1818
26.02.2023
19 to 21
Wazir Ali
Velu Thampi Dalava
Tilka Manjhi
19 April 1780 – 15 May 1817
1802 – 17 July 1835
29 Dec. 1856 – 13 August 1891
04.03.2023
22 to 24
Haathras Revolt (Raja Dayaram)
U Tirot Singh
Sidho Kano Murmu
1818
1802-17 July 1835
1855-56
05.03.2023
पंधराव्या शतकात, भारतात वास्को द गामाचे आगमन झाल्यापासूनचा भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याचा गौरवास्पद इतिहास रंजकपणे दाखवणारी “स्वराज- भारत की स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा” ही 75 भागांची मेगा मालिका दूरदर्शनवर दाखवण्यात आली. या मालिकेत भारतीय इतिहासाचे अनेक आजवर न दाखवले गेलेले पैलू उजेडात आणण्यात आले असून, स्वातंत्र्यलढ्याच्या अज्ञात नायकांच्या शौर्य आणि बलिदानाच्या गाथा दाखवण्यात आल्या आहेत.
पाच ऑगस्ट 2022 रोजी स्वराज ह्या मालिकेचा शुभारंभ, केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह आणि माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकूर, राज्यमंत्री डॉ. एल, मुरुगन यांच्या प्रमुख उपस्थितीत करण्यात आला होता. मालिकेचे प्रसारण 14 ऑगस्ट, 2022 पासून डीडी नॅशनल वर हिन्दी भाषेत आणि त्यानंतर नऊ प्रादेशिक भाषांत (तामिळ, तेलगू, कन्नड, मल्याळम, मराठी, गुजराती, बंगाली, उडिया आणि आसामी) प्रादेशिक वाहिन्यांवर दाखवण्यात आली. रविवारी सकाळी 9 वाजता आणि रात्री नऊ वाजता डीडी नॅशनल वर तिचे प्रसारण होत असे. तर पुनर्प्रसारण मंगळवार, बुधवार आणि गुरुवारी एक वाजता तर शनिवारी रात्री 9 वाजता होत असे. तर याच मालिकची ध्वनिमुद्रित आवृत्ती आकाशवाणीवर, शनिवारी सकाळी 11 वाजता प्रसारित केली जात असे.
S.Kane/R.Aghor/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
| Marathi |
1,898,739 | AllFebruary2023 |
ডিডি নেচনেলত বিঞ্জ ৱাচ্চ মোডত সম্প্ৰচাৰিত হ'ব স্বৰাজ ধাৰাবাহিক
ডিডি নেচনেলত ১১ ফেব্ৰুৱাৰী ২০২৩ তাৰিখৰ পৰা শনিবাৰে আৰু দেওবাৰে দুপৰীয়া ১ বজাৰ পৰা বিঞ্জ ৱাচ্চ মোডত 'স্বৰাজ' ধাৰাবাহিক সম্প্ৰচাৰ কৰা হ’ব।
সম্প্ৰচাৰণৰ অনুসূচী নিম্নলিখিত ধৰণৰ:
খণ্ড নং
প্ৰধান চৰিত্ৰ/ঘটনা/স্থান
সময়কাল
সম্প্ৰচাৰৰ তাৰিখ
১ৰ পৰা ৩লৈ
ভাস্কো ডা গামা
বিজয় নগৰ
ৰাণী আব্বাক্কা
১৪৯৮ – ২৪ডিচেম্বৰ১৫২৪
১৩৩৬ – ১৬৪৬
১৫২৫ – ১৫৭০
১১.০২.২০২৩
৪ৰ পৰা ৬লৈ
শিৱাপ্পা নায়ক
শিৱাজী
কানহাজী আংৰে
১৬৪৫ – ১৬৬০
১৬৭৪ – ৩এপ্ৰিল১৬৮০
১৬৮৯–১৭২৯
১২.০২.২০২৩
৭ৰ পৰা ৯লৈ
বাজি ৰাও
চিমাজী আপ্পা
ইআইচি – ফৰাচী
১৭ এপ্ৰিল১৭২০ – ২৮ এপ্ৰিল ১৭৪০
১৭০৭ – ১৭৪০
১৬৬৪–১৭৯৪
১৮.০২.২০২৩
১০ৰ পৰা ১২লৈ
ইআইচি – ব্ৰিটিছ
মাৰ্তণ্ড বাৰ্মা
পলাচীৰ যুদ্ধ
১৬০০ – ১ জুন ১৮৭৪
১৭০৬ – ৭ জুলাই ১৭৫৮
২৩ জুন ১৭৫৭
১৯.০২.২০২৩
১৩ৰ পৰা ১৫লৈ
পুলি থেৱৰ
ৰাণী বেলু নাচিয়াৰ
বীৰাপাণ্ডিয়া কাট্টাবোমন
১৭১৫–১৭৬৭
৩জানুৱাৰী১৭৩০ – ২৫ ডিচেম্বৰ১৭১৬
১৭৬০ – ১৬ ডিচেম্বৰ১৭৯৯
২৫.০২.২০২৩
১৬ৰ পৰা ১৮লৈ
পাজাহাছী ৰাজা
সন্যাসী আন্দোলন
বক্সী জগবন্ধু পাইকা নেতৃত্ব
১৭৭৪ – ৩০ নৱেম্বৰ ১৮০৫
১৭৭০
মে’১৮১৭ – ডিচেম্বৰ
১৮১৮
২৬.০২.২০২৩
১৯ৰ পৰা ২১লৈ
ৱাজিৰ আলি
বেলু থাম্পি ডালভা
তিলকা মাঞ্জী
১৯ এপ্ৰিল ১৭৮৯ – ১৫ মে’ ১৮১৭
১৮০২ – ১৭ জুলাই১৮৩৫
২৯ ডিচেম্বৰ১৮৫৬ – ১৩ আগষ্ট ১৮৯১
০৪.০৩.২০২৩
২২ৰ পৰা ২৪লৈ
হাথৰাছ বিদ্ৰোহ (ৰাজা দয়াৰাম)
উ তিৰৎ সিং
সিধো কানো মূৰ্মু
১৮১৮
১৮০২-১৭জুলাই১৮৩৫
১৮৫৫-৫৬
০৫.০৩.২০২৩
'স্বৰাজ - ভাৰত কে স্বতন্ত্ৰতা সংগ্ৰাম কি সমগ্ৰ গাঁথা' হৈছে ১৫শতিকাত ভাস্কো-ডা-গামাই ভাৰতত অৱতৰণ কৰাৰ সময়ৰ পৰা ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ গৌৰৱময় ইতিহাসৰ৭৫ টাখণ্ডৰ এক মেগা শ্ব'। ধাৰাবাহিকখনে স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ স্বল্পখ্যাত নায়কসকলৰ জীৱন আৰু ত্যাগৰ সৈতে ভাৰতীয় ইতিহাসৰ কেইবাটাও দিশ প্ৰদৰ্শন কৰিছে।
কেন্দ্ৰীয় তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰী শ্ৰী অনুৰাগ সিং ঠাকুৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী ড০ এল মুৰুগানৰ উপস্থিতিত কেন্দ্ৰীয় গৃহ আৰু সহযোগিতা মন্ত্ৰী শ্ৰী অমিত শ্বাহে ৫ আগষ্ট, ২০২২ তাৰিখে স্বৰাজ ধাৰাবাহিক মুকলি কৰে। ২০২২ চনৰ ১৪ আগষ্টত ডিডি নেচনেলতহিন্দী ভাষাতধাৰাবাহিকখনৰ সম্প্ৰচাৰ আৰম্ভ হৈছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত দূৰদৰ্শনৰ আঞ্চলিক নেটৱৰ্কত নটা আঞ্চলিক ভাষাত (তামিল, তেলেগু, কানাড়া, মালায়ালম, মাৰাঠী, গুজৰাটী, বঙালী, ওড়িয়া আৰু অসমীয়া) আৰম্ভ কৰা হৈছিল। হিন্দীত স্বৰাজৰ প্ৰতিটো নতুন খণ্ড দেওবাৰে ৰাতিপুৱা ৯বজাত আৰু নিশা৯বজাত ডিডি নেচনেলত সম্প্ৰচাৰিত হয় আৰু মঙলবাৰে, বুধবাৰে আৰু বৃহস্পতিবাৰে দুপৰীয়া ১বজাত তথা শনিবাৰে নিশা ৯বজাত পুনৰ সম্প্ৰচাৰ কৰা হয়। অডিঅ' সংস্কৰণটো শনিবাৰে পুৱা ১১ বজাৰ পৰা অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ' নেটৱৰ্কত সম্প্ৰচাৰ কৰা হয়।
***
| Assamese |
1,897,619 | AllFebruary2023 |
ਸਵਰਾਜ ਸੀਰੀਅਲ ਡੀਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ 'ਤੇ ਬਿੰਜ ਵਾਚ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ
ਡੀਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ 11 ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 'ਸਵਰਾਜ' ਸੀਰੀਅਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਬਿੰਜ ਵਾਚ ਮੋਡ ਉੱਤੇ ਕਰੇਗਾ।
ਐਪੀਸੋਡ ਸੰਖਿਆ
ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ/ਘਟਨਾ/ਸਥਾਨ
ਸਮਾਂ
ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੀ ਮਿਤੀ
1 to 3
ਵਾਸਕੋ ਦਾ ਗਾਮਾ
ਵਿਜੇ ਨਗਰ
ਰਾਣੀ ਅੱਬਾਕਾ
1498 – 24 ਦਸੰਬਰ, 1524
1336 – 1646
1525 – 1570
11.02.2023
4 to 6
ਸ਼ਿਵੱਪਾ ਨਾਇਕ
ਸ਼ਿਵਾਜੀ
ਕਨ੍ਹੋਜੀ ਅੰਗਰੇ
1645 – 1660
1674 – 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 1680
1689 – 1729
12.02.2023
7 to 9
ਬਾਜੀ ਰਾਓ
ਚਿਮਾਜੀ ਐਪਾ
ਈਆਈਜੀ - ਫ੍ਰੈਂਚ
17 ਅਪ੍ਰੈਲ 1720 – 28 ਅਪ੍ਰੈਲ 1740
1707 – 1740
1664 – 1794
18.02.2023
10 to 12
ਈਆਈਸੀ - ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼
ਮਾਰਤੰਡ ਵਰਮਾ
ਪਲਾਸੀ ਦੀ ਜੰਗ
1600 – 1 ਜੂਨ 1874
1706 – 7 ਜੁਲਾਈ 1758
23 ਜੂਨ 1757
19.02.2023
13 to 15
ਪੁਲੀ ਥੇਵਰ
ਰਾਣੀ ਵੇਲੁ ਨਚਿਆਰ
ਵੀਰਪਾਂਡੀਆ ਕਟਾਬੋਮਨ
1715 – 1767
3 ਜਨਵਰੀ 1730 - 25 ਦਸੰਬਰ 1716
1760 – 16 ਦਸੰਬਰ 1799
25.02.2023
16 to 18
ਪਜ਼ਹਸੀ ਰਾਜਾ
ਸੰਨਿਆਸੀ ਲਹਿਰ
ਬਖਸ਼ੀ ਜਗਬੰਧੁ ਪਾਈਕਾ ਆਗੂ
1774 – 30 ਨਵੰਬਰ 1805
1770
ਮਈ 1817 – ਦਸੰਬਰ 1818
26.02.2023
19 to 21
ਵਜ਼ੀਰ ਅਲੀ
ਵੇਲੁ ਥੰਪੀ ਦਲਵਾ
ਤਿਲਕਾ ਮਾਂਝੀ
19 ਅਪ੍ਰੈਲ 1780 – 15 ਮਈ 1817
1802 – 17 ਜੁਲਾਈ 1835
29 ਦਸੰਬਰ 1856 – 13 ਅਗਸਤ 1891
04.03.2023
22 to 24
ਹਾਥਰਸ ਬਗਾਵਤ (ਰਾਜਾ ਦਯਾਰਾਮ)
ਯੂ ਤਿਰੋਤ ਸਿੰਘ
ਸਿਧੋ ਕਾਨੋ ਮੁਰਮੁ
1818
1802-17 ਜੁਲਾਈ 1835
1855-56
05.03.2023
ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਨੁਸੂਚੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:
'ਸਵਰਾਜ - ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਗਾਥਾ', ਇੱਕ 75-ਐਪੀਸੋਡ ਮੈਗਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ, ਜੋ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵਾਸਕੋ-ਡੀ-ਗਾਮਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੀਰੀਅਲ ਸਵਤੰਤਰ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾਇਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਈ ਪਹਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਵਰਾਜ ਸੀਰੀਅਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 5 ਅਗਸਤ, 2022 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐਲ. ਮੁਰੂਗਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੀਰੀਅਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ 14 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਡੀਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ 'ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਨੈਟਵਰਕਾਂ 'ਤੇ ਨੌਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ (ਤਾਮਿਲ, ਤੇਲਗੂ, ਕੰਨੜ, ਮਲਿਆਲਮ, ਮਰਾਠੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਬੰਗਾਲੀ, ਉੜੀਆ ਅਤੇ ਅਸਾਮੀ) ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਸਵਰਾਜ ਸੀਰੀਅਲ ਦਾ ਹਰ ਨਵਾਂ ਐਪੀਸੋਡ ਡੀਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ 'ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਅਤੇ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਆਡੀਓ ਸੰਸਕਰਣ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
************
ਸੌਰਭ ਸਿੰਘ
| Punjabi |
1,897,712 | AllFebruary2023 |
સ્વરાજ સિરિયલ ડીડી નેશનલ પર બિંજ વોચ મોડમાં ટેલિકાસ્ટ થશે
ડીડી નેશનલ શનિવાર અને રવિવારના રોજ 11મી ફેબ્રુઆરી 2023થી બપોરે 1 વાગ્યાથી ‘સ્વરાજ’ સિરિયલનું બિંજ વોચ મોડમાં પ્રસારણ કરશે.
ટેલિકાસ્ટ શેડ્યૂલ નીચે મુજબ છે.
એપિસોડ નં.
મુખ્ય પાત્ર/ઘટના/સ્થળ
સમયગાળો
પ્રસારણની તારીખ
1 થી 3
• વાસ્કો ડી ગામા
• વિજય નગર
• રાની અબક્કા
1498 – 24 ડિસે. 1524
1336 – 1646
1525 – 1570
11.02.2023
4 થી 6
• શિવપ્પા નાઈક
• શિવાજી
• કાન્હોજી આંગ્રે
1645 – 1660
1674 – 3 એપ્રિલ 1680
1689 – 1729
12.02.2023
7 થી 9
• બાજી રાવ
• ચીમાજી અપ્પા
• EIC – ફ્રેન્ચ
17 એપ્રિલ 1720 – 28 એપ્રિલ 1740
1707 – 1740
1664 – 1794
18.02.2023
10 થી 12
• EIC – બ્રિટિશ
• માર્તંડ વર્મા
• પ્લાસીનું યુદ્ધ
1600 – 1 જૂન 1874
1706 – 7 જુલાઈ 1758
23 જૂન 1757
19.02.2023
13 થી 15
• પુલી તેવર
• રાની વેલુ નાચીયાર
• વીરપાંડિયા કટ્ટબોમન
1715 – 1767
3 જાન્યુ. 1730 – 25 ડિસે. 1716
1760 – 16 ડિસે. 1799
25.02.2023
16 થી 18
• પઝહસી રાજા
• સન્યાસી ચળવળ
• બક્ષી જગબંધુ પાઈકા નેતાઓ
1774 – 30 નવે. 1805
1770
May 1817 – ડિસે.
1818
26.02.2023
19 થી 21
• વઝીર અલી
• વેલુ થમ્પી દલવા
• તિલકા માંઝી
19 એપ્રિલ 1780 – 15 મે 1817
1802 – 17 જુલાઈ 1835
29 ડિસે. 1856 – 13 ઓગસ્ટ 1891
04.03.2023
22 થી 24
હાથરસ બળવો (રાજા દયારામ)
• યુ તિરોટ સિંઘ
• સિધો કાનો મુર્મુ
1818
1802-17 જુલાઈ 1835
1855-56
05.03.2023
'સ્વરાજ - ભારત કે સ્વતંત્રતા સંગ્રામ કી સમગ્ર ગાથા', 75-એપિસોડનો મેગા શો છે જે 15મી સદીથી વાસ્કો-દ-ગામા ભારતમાં આવ્યો ત્યારથી લઈને ભારતના સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામના ભવ્ય ઈતિહાસને દર્શાવે છે. આ સીરીયલ ભારતીય ઈતિહાસના અનેક પાસાઓ દર્શાવે છે જેમાં સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામના ઓછા જાણીતા નાયકોના જીવન અને બલિદાન દર્શાવવામાં આવ્યા છે.
કેન્દ્રીય માહિતી અને પ્રસારણ મંત્રી શ્રી અનુરાગ સિંહ ઠાકુર અને કેન્દ્રીય માહિતી અને પ્રસારણ રાજ્ય મંત્રી ડૉ. એલ. મુરુગનની હાજરીમાં કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકાર મંત્રી શ્રી અમિત શાહ દ્વારા 5મી ઓગસ્ટ, 2022ના રોજ સ્વરાજ સિરિયલ શરૂ કરવામાં આવી હતી. સીરીયલનું ટેલિકાસ્ટ 14મી ઓગસ્ટ 2022 ના રોજ DD નેશનલ પર હિન્દીમાં અને ત્યારબાદ દૂરદર્શનના પ્રાદેશિક નેટવર્ક પર નવ પ્રાદેશિક ભાષાઓ (તમિલ, તેલુગુ, કન્નડ, મલયાલમ, મરાઠી, ગુજરાતી, બંગાળી, ઉડિયા અને આસામી) માં શરૂ થયું. હિન્દીમાં સ્વરાજનો દરેક તાજો એપિસોડ ડીડી નેશનલ પર રવિવારે સવારે 9 AM અને 9 PM પર પ્રસારિત કરવામાં આવે છે અને મંગળવાર, બુધવાર અને ગુરુવારે બપોરે 1 વાગ્યે અને શનિવારે રાત્રે 9 વાગ્યે પુનરાવર્તિત થાય છે. ઓડિયો સંસ્કરણ શનિવારે સવારે 11 વાગ્યાથી ઓલ ઈન્ડિયા રેડિયો નેટવર્ક પર પ્રસારિત થાય છે.
YP/GP/JD
| Gujarati |
1,897,436 | AllFebruary2023 |
டிடி நேஷனல் தொலைக்காட்சி ஸ்வராஜ் தொடரை ஒளிபரப்பு செய்யவுள்ளது
வரும் பிப்ரவரி 11, 2023 முதல் மதியம் ஒருமணிக்கு டிடி நேஷனல் தொலைக்காட்சி ஸ்வராஜ் தொடரை சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமையில் ஒளிபரப்பு செய்யவுள்ளது.
ஸ்வராஜ் - 75 அத்தியாயங்களைக் கொண்ட தொடர் - இந்தியாவிற்கு வாஸ்கோடகாமா வந்த காலம் தொட்டு, 15-ம் நூற்றாண்டிலிருந்து இந்திய சுதந்திரப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட வீரர்களின் புகழ்பெற்ற வரலாற்றை வெளிக்கொண்டு வருவதுதான் இதன் நோக்கமாகும். குறிப்பாக, விடுதலைப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட நன்கு அறியப்படாதவர்களின் வாழ்க்கை மற்றும் அவர்களது தியாகங்களை இந்த தொலைக்காட்சி தொடர் மூலம் அனைவரும் அறிந்துகொள்ள முடியும்.
கடந்த 2022 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 5-ம் தேதியன்று மத்திய உள்துறை, கூட்டுறவு அமைச்சர் திரு அமித் ஷா, மத்திய தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சர் திரு அனுராக் சிங் தாக்கூர் மற்றும் இணையமைச்சர் டாக்டர் எல்.முருகன் ஆகியோர் முன்னிலையில் இந்த ஸ்வராஜ் தொலைக்காட்சித் தொடரை தொடங்கிவைத்தார்.
கடந்த 2022 ஆண்டு ஆகஸ்ட் 14 ஆம் தேதி இந்த தொலைக்காட்சித் தொடர் ஹிந்தி மொழியில் டிடி நேஷனலில் ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டது. அதனைத் தொடர்ந்து 9 பிராந்திய மொழிகளிலும் (தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம், மராத்தி, குஜராத்தி, பெங்காலி, ஒடியா, அஸ்ஸாம்) ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டது.
ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் காலை 9 மணி முதல் இரவு 9 மணி வரை ஹிந்தி மொழியில் ஸ்வராஜ் தொலைக்காட்சி தொடரின் புதிய அத்தியாயம் ஒளிபரப்பப்பட்டு வருகிறது. இந்தத் தொடர் செவ்வாய், புதன், வியாழக்கிழமைகளில் மதியம் ஒரு மணிக்கும், சனிக்கிழமைகளில் இரவு 9 மணிக்கும் மறுஒளிபரப்பு செய்யப்படுகிறது. சனிக்கிழமைகளில் காலை 11 மணியிலிருந்து ஸ்வராஜ் தொலைக்காட்சித் தொடரின் ஒலிச்சித்திரம் அகில இந்திய வானொலியில் இடம்பெறுகிறது.
மேலும் விவரங்களுக்கு இந்த ஆங்கில செய்திக்குறிப்பை காணலாம்: https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1897302
***
| Tamil |
1,897,406 | AllFebruary2023 |
ಸ್ವರಾಜ್ ಧಾರಾವಾಹಿಯು ಡಿಡಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಂಜ್ ವಾಚ್ (ಹಲವು ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡುವ) ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ
ಡಿಡಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ವಾಹಿನಿಯು 'ಸ್ವರಾಜ್' ಧಾರಾವಾಹಿಯನ್ನು ಬಿಂಜ್ ವಾಚ್ (ಹಲವು ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡುವ) ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರದಂದು 11ನೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಸಾರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಹೀಗಿದೆ:
ಸಂಚಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ
ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ/ಘಟನೆ/ಸ್ಥಳ
ಕಾಲ
ಪ್ರಸಾರ ದಿನಾಂಕ
1 to 3
* ವಾಸ್ಕೋ ಡ ಗಾಮಾ
* ವಿಜಯನಗರ
* ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ
1498 – 24 Dec 1524
1336 – 1646
1525 – 1570
11.02.2023
4 to 6
* ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ
* ಶಿವಾಜಿ
* ಕನ್ಹೋಜಿ ಆಂಗ್ರೆ
1645 – 1660
1674 – 3 April 1680
1689 – 1729
12.02.2023
7 to 9
* ಬಾಜಿ ರಾವ್
* ಚಿಮಾಜಿ ಅಪ್ಪಾ
* ಇಐಸಿ - ಫ್ರೆಂಚ್
17 April 1720 – 28 April 1740
1707 – 1740
1664 – 1794
18.02.2023
10 to 12
* ಐಇಸಿ - ಬ್ರಿಟಿಷ್
* ಮಾರ್ತಾಂಡ ವರ್ಮಾ
* ಪ್ಲಾಸಿ ಕದನ
1600 – 1 June 1874
1706 – 7 July 1758
23 June 1757
19.02.2023
13 to 15
* ಪುಲಿ ತೇವರ್
* ರಾಣಿ ವೇಲು ನಾಚಿಯಾರ್
* ವೀರಪಾಂಡ್ಯ ಕಟ್ಟಬೊಮ್ಮನ್
1715 – 1767
3 Jan. 1730 – 25 Dec. 1716
1760 – 16 Dec. 1799
25.02.2023
16 to 18
* ಪಳಸಿ ರಾಜ
* ಸನ್ಯಾಸಿ ಚಳುವಳಿ
* ಬಕ್ಷಿ ಜಗಬಂಧು ಪೈಕಾ ನಾಯಕರು
1774 – 30 Nov. 1805
1770
May 1817 – Dec.
1818
26.02.2023
19 to 21
* ವಜೀರ್ ಅಲಿ
* ವೇಲು ತಂಪಿ ದಳವ
* ತಿಲ್ಕಾ ಮಾಂಝಿ
19 April 1780 – 15 May 1817
1802 – 17 July 1835
29 Dec. 1856 – 13 August 1891
04.03.2023
22 to 24
* ಹತ್ರಾಸ್ ದಂಗೆ (ರಾಜಾ ದಯಾರಾಮ್)
* ಯು ತಿರೋತ್ ಸಿಂಗ್
* ಸಿದ್ಧೋ ಕಾಣೋ ಮುರ್ಮು
1818
1802-17 July 1835
1855-56
05.03.2023
'ಸ್ವರಾಜ್ - ಭಾರತ್ ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರತಾ ಸಂಗ್ರಾಮ್ ಕಿ ಸಮಗ್ರ ಗಾಥಾ', 75-ಕಂತುಗಳ ಮೆಗಾ ಧಾರಾವಾಹಿಯಾಗಿದ್ದು, ವಾಸ್ಕೋ-ಡ-ಗಾಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿಳಿದ 15 ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ವೈಭವದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯು ಭಾರತೀಯ ಇತಿಹಾಸದ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಎಲೆಮರೆ ಕಾಯಿಗಳಂತೆ ಉಳಿದ ವೀರರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಸ್ವರಾಜ್ ಧಾರಾವಾಹಿಯನ್ನು 5 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 ರಂದು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಸಚಿವ ಶ್ರೀ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಖಾತೆ ಸಚಿವ ಶ್ರೀ ಅನುರಾಗ್ ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಡಾ. ಎಲ್. ಮುರುಗನ್ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಪ್ರಸಾರವು 14 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 ರಂದು ಡಿಡಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ದೂರದರ್ಶನದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ (ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಕನ್ನಡ, ಮಲಯಾಳಂ, ಮರಾಠಿ, ಗುಜರಾತಿ, ಬೆಂಗಾಲಿ, ಒಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಅಸ್ಸಾಮಿ) ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವರಾಜ್ನ ಪ್ರತಿ ಹೊಸ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಡಿಡಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಂಗಳವಾರ, ಬುಧವಾರ ಮತ್ತು ಗುರುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಮತ್ತು ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಮರು ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಆಕಾಶವಾಣಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿಯೊ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
*****
| Kannada |
1,896,682 | AllFebruary2023 |
108 Buddhists from Republic of Korea to walk for over 1100 kms on a 43-day pilgrimage
Sangwol Society to organize walking pilgrimage to Buddhist sites in India and Nepal
Motto of India’s G20 Presidency similar to Buddhist teachings: Mr Chang Jae-bok, Ambassador of South Korea to India
Secretary, Ministry of Information and Broadcasting, Shri Apurva Chandra today announced that 108 Buddhist pilgrims from Republic of Korea will walk over 1,100 kms over 43 days as part of walking pilgrimage being organized by Sangwol Society of South Korea. Shri Chandra added that the occasion gains importance as India and South Korea celebrate 50 years of establishment of diplomatic ties. The pilgrimage aims to increase friendship and collaboration between the two countries. The tourists will visit Buddhist pilgrimage sites in Uttar Pradesh and Bihar in India and subsequently move to Nepal.
Shri Chandra further stated that it was the vision of Prime Minister Shri Narendra Modi that the Buddhist tourism circuit in India be taken to the world. The circuit seeks to help tourists experience first hand the teachings of Lord Buddha and traces the footsteps of Buddha during his lifetime. The sites to be covered during the pilgrimage span the life of Buddha from his birth to his Parinirvana.
The Secretary welcomed the pilgrims and assured all assistance from Government of India and hoped that the pilgrims would gain a deeper understanding of Buddhist philosophy from this visit.
The tourists will be on a 43-day tour to Buddhist holy sites in India and Nepal from 9th February to 23rd March, 2023. With the slogan ‘Oh, We! Oh Love! Oh, Life!‘, the pilgrimage, organized by Sangwol Society, aims to spread Buddhist culture of devotional activities through a through a pilgrimage to India where the life and footsteps of the Buddha are preserved.
Ambassador of Republic of Korea to India Mr Chang Jae-bok said that the year 2023 is special for the bilateral relation between the countries as the two celebrate this historic milestone of 50 years of diplomatic relations. This occasion coincides with India’s G20 Presidency and South Korea is committed to India’s success at G20, he added. The Ambassador further remarked that Buddhist teachings are similar to the motto of India’s G20 presidency ‘One Earth, One Family, One Future’.
Speaking on the religious ties between India and South Korea, the Ambassador said that the it evokes strong emotion and generates immense goodwill among the two peoples that fuels the bilateral relation. He further said that every year thousands of tourists visit India from Korea and this walking pilgrimage is being hosted by Jogye Order of Korean Buddhism. The walking pilgrimage will begin from Sarnath in Varanasi and will culminate at Shravasti after traversing through Nepal.
Informing media about the significance of this event, the Ambassador said that the mega Buddhist pilgrimage is a befitting tribute to our shared Buddhist heritage. This will go a long way in further deepening the people to people contact. He added that the pilgrims which include monks will
pay homage to eight major Buddhist holy sites,
experience Indian Buddhism and culture, and have a bilateral meeting of religious leaders and
hold a prayer assembly for world peace and a blessing ceremony for the dignity of life
The Main Programs of the India Pilgrimage
Date
Content
02.09.2023
Informing-the-Buddha Ceremony for the Sangwol Society India Pilgrimage (6 a.m., Jogyesa Temple)
Departure (Incheon)→Delhi→Varanasi
02.11.2023
Opening Ceremony for the Sangwol Society India Pilgrimage
-Venue: Deer Park (in front of Dhamekh Stupa)
02.21–22.2023
Bodh Gaya (Mahabohi Temple): pay respects & perform daily closing ceremony
-Time: 11 a.m. on Feb. 21, 2023
Dharma Assembly for World Peace
-Time: 8 a.m. on Feb. 22, 2023
-Venue: in front of the bodhi tree at Mahabodhi Temple
02.24.2023
International Conference at Nalanda University (to highlight our pilgrimage routes)
-Venue: Nalanda University (10 a.m./ 4 p.m. for the pilgrimage
group)
02.25.2023
Vulture Peak (Rajgir): pay respects & hold prayer assembly
-Venue: Gandhakuti on Vulture Peak (11 a.m.)
03.01.2023
Buddha’s Relic Stupa Site (Vaishali) & daily closing ceremony
-Venue: Buddha’s Relic Stupa Site (11 a.m.)
03.03.2023
Kesariya Stupa & daily closing ceremony
-Venue: Kesariya Stupa (11 a.m.)
03.08–09.2023
Pay respects to Mahaparinirvana Temple & Ramabhar Stupa in Kushinagar & daily closing ceremony
-Time: 11 a.m. Mar. 08, 2023
Prayer Assembly at Kushinagar where the Buddha entered parinirvana
-Time: 8 a.m. Mar. 9, 2023
-Venue: Plaza next to Mahaparinirvana Temple
03.14.2023
Prayer assembly at Lumbini (Nepal) where the Buddha was born
-Venue: Plaza in front of Ashoka Pillar (11 a.m.)
-Offering robes to the Buddha
03.20.2023
Closing Ceremony for the Sangwol Society India Pilgrimage (Jetavana Monastery, Shravasti)
-Venue: Plaza next to Gandhakuti at Jetavana Monastery
03.23.2023
Arrival (Incheon)
Closing of the Sangwol Society India Pilgrimage (1 p.m. at Jogyesa Temple)
***
Saurabh Singh
| English |
1,896,761 | AllFebruary2023 |
43 दिवसांच्या तीर्थयात्रेसाठी कोरिया प्रजासत्ताकमधील 108 बौद्ध यात्रेकरुंची 1100 किलोमीटरची पदयात्रा
नवी दिल्ली, 6 फेब्रुवारी 2023
दक्षिण कोरियाच्या सांगवोल सोसायटीने आयोजित केलेल्या पदयात्रेचा एक भाग म्हणून, कोरिया प्रजासत्ताक मधील 108 बौद्ध यात्रेकरू 43 दिवसांत 1,100 किलोमीटर अंतराची पदयात्रा करतील, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचे सचिव अपूर्व चंद्रा यांनी आज ही माहिती दिली. भारत आणि दक्षिण कोरिया यांच्यातील राजनैतिक संबंधांच्या स्थापनेची 50 वर्षे साजरी करत असताना या पदयात्रेला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. उभय देशांमधील मैत्री आणि सहकार्य वृद्धिंगत करणे हा या यात्रेचा उद्देश आहे, असे चंद्रा यांनी सांगितले. यात्रेकरू भारतातील उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधील बौद्ध तीर्थक्षेत्रांना भेट देतील आणि त्यानंतर नेपाळला जाणार आहेत.
भारतातील बौद्ध पर्यटन सर्किट अर्थात मंडल जगासमोर आणण्याचा दृष्टीकोन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मांडला आहे. हे मंडल पर्यटकांना भगवान बुद्धांच्या शिकवणीची अनुभूती घेण्यास आणि बुद्धांच्या जीवनकाळातील त्यांच्या पाऊलखुणा शोधण्यास मदत करते. या तीर्थयात्रे दरम्यान बुद्धाच्या जन्मापासून ते त्यांच्या परिनिर्वाणा पर्यंतचे आयुष्य याच्याशी संबंधित ठिकाणांना यात्रेकरू भेट देणार आहेत असे चंद्रा यांनी सांगितले.
सचिवांनी येणाऱ्या यात्रेकरूंचे स्वागत केले आणि भारत सरकारकडून सर्वतोपरी मदतीचे आश्वासन दिले आणि या तीर्थक्षेत्रांच्या भेटीच्या माध्यमातून यात्रेकरूंना बौद्ध तत्त्वज्ञानाची सखोल माहिती मिळेल अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.
हे यात्रेकरू 9 फेब्रुवारी ते 23 मार्च 2023 या कालावधीत भारत आणि नेपाळमधील बौद्ध पवित्र स्थळांच्या 43 दिवसांच्या दौऱ्यावर असतील. ‘ओह,,वुई ! ओह, लव्ह ! ओह, लाइफ! ‘या घोषवाक्यासह बुद्धांचे जीवन आणि पाऊलखुणा जतन केलेल्या भारतातील तीर्थस्थळांच्या माध्यमातून भक्तीपर बौद्ध संस्कृतीच्या कार्यांचा प्रसार करणे हा सांगवोल सोसायटीने आयोजित केलेल्या यात्रेचा उद्देश आहे.
दोन्ही देश राजनैतिक संबंधांच्या 50 वर्षांचा हा ऐतिहासिक टप्पा साजरा करत आहेत त्यामुळे 2023 हे वर्ष उभय देशांमधील द्विपक्षीय संबंधांसाठी विशेष आहे, असे भारतातील कोरिया प्रजासत्ताकचे राजदूत चांग जे-बोक यांनी सांगितले. भारताकडे जी 20 समूहाचे अध्यक्षपद असताना ही पदयात्रा भारतात येत आहे आणि जी 20 मध्ये भारताच्या यशासाठी दक्षिण कोरिया वचनबद्ध आहे, असेही ते म्हणाले. बौद्ध शिकवणीसारखेच भारताचे जी 20 अध्यक्षपदाचे 'एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य' हे ब्रीदवाक्य आहे, असे राजदूतांनी सांगितले.
भारत आणि दक्षिण कोरिया यांच्यातील धार्मिक संबंधांवर बोलताना राजदूत म्हणाले की, हे संबंध दृढ भावना जागृत करतात आणि दोन्ही देशातील लोकांमध्ये प्रचंड सद्भावना निर्माण करतात यामुळे हे द्विपक्षीय संबंधांना बळ देणारे आहे.कोरियातून दरवर्षी हजारो पर्यटक भारताला भेट देतात आणि कोरियन बौद्ध धर्माच्या जोग्ये ऑर्डरच्या माध्यमातून या तीर्थक्षेत्र पदयात्रेचे आयोजन केले जात आहे, असे त्यांनी सांगितले. वाराणसीतील सारनाथ येथून ही तीर्थक्षेत्र पदयात्रा सुरू होईल आणि नेपाळमधून मार्गक्रमण करून श्रावस्ती येथे या पदयात्रेचा समारोप होईल.
ही भव्य बौद्ध तीर्थयात्रा ही आपल्या सामायिक बौद्ध वारशासाठी योग्य आदरांजली आहे. लोकांशी संपर्क अधिक दृढ करण्यासाठीच्या प्रयत्नांना या पदयात्रेमुळे अधिक चालना मिळेल असे राजदूतांनी या पदयात्रेचे महत्त्व प्रसारमाध्यमांना विशद करताना सांगितले. त्यांनी सांगितले की, यात्रेकरूंमध्ये समावेश असलेले भिक्षू
1. आठ प्रमुख बौद्ध पवित्र स्थळांवर आदरांजली अर्पण करतील
2. भारतीय बौद्ध धर्म आणि संस्कृतीचा अनुभव घेतील आणि धर्मगुरुंशी द्विपक्षीय बैठक घेतील आणि
3. जागतिक शांततेसाठी प्रार्थना सभा आणि जीवन सन्मानासाठी आशीर्वाद सोहळा आयोजित करतील.
भारतीय तीर्थक्षेत्रांवर आयोजित मुख्य कार्यक्रमांच्‍या अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा
* * *
N.Chitale/S.Chavan/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
| Marathi |
1,896,769 | AllFebruary2023 |
جمہوریہ کوریا سے بدھ مت کے 108پیروکار 43 روزہ یاترا پر 1100 کلومیٹر سے زیادہ پیدل چلیں گے
سانگوول سوسائٹی ہندوستان اور نیپال میں بدھ مت کے مقامات کی پیدل یاترا کا اہتمام کرے گی
بدھ مت کی تعلیمات سے ملتا جلتا ہندوستان کی جی 20 صدارت کا نصب العین: جناب چانگ جے بوک، ہندوستان میں جنوبی کوریا کے سفیر
اطلاعات و نشریات کی وزارت کے سکریٹری جناب اپوروا چندرا نے آج اعلان کیا کہ جمہوریہ کوریا سے 108 بدھشٹ یاتری 43 دنوں میں 1,100 کلومیٹر سے زیادہ پیدل یاترا کریں گے جس کا اہتمام جنوبی کوریا کی سناگوول سوسائٹی کے ذریعے کیا جا رہا ہے۔ جناب چندرا نے مزید کہا کہ اس موقع کی اہمیت اس وجہ سے بھی بڑھ جاتی ہے کیونکہ ہندوستان اور جنوبی کوریا سفارتی تعلقات کے قیام کے 50 سال کا جشن منا رہے ہیں۔ یاترا کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان دوستی اور تعاون کو فروغ دینا ہے۔ سیاح ہندوستان میں اتر پردیش اور بہار میں بدھ مت کے زیارت گاہوں کا دورہ کریں گے اور اس کے بعد نیپال چلے جائیں گے۔
جناب چندرا نے مزید کہا کہ یہ وزیر اعظم جناب نریندر مودی کا وژن تھا کہ ہندوستان میں بدھشٹ ٹورازم سرکٹ کو دنیا کے سامنے لے جایا جائے۔ سرکٹ سیاحوں کو بھگوان بدھا کی تعلیمات کا تجربہ کرانے اور ان کی زندگی کے دوران بدھ کے نقش قدم کا پتہ لگانے میں مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یاترا کے دوران جن مقامات کا احاطہ کیا جائے گا وہ مہاتما بدھ کی پیدائش سے لے کر ان کے پری نروان تک کی زندگی پر محیط ہے۔
جناب اپوروا چندرا نے یاتریوں کا خیرمقدم کیا اور انہیں حکومت ہند کی طرف سے ہر طرح کی مدد کا یقین دلایا اور امید ظاہر کی کہ یاتری اس یاترا سے بدھ مت کے فلسفے کی گہری سمجھ حاصل کریں گے۔
سیاح 9 فروری سے 23 مارچ 2023 تک ہندوستان اور نیپال میں بدھ مت کے مقدس مقامات کے 43 دن کی یاترا پر ہوں گے۔’اوہ، وی ! اوہ لو! اوہ لائف !‘، کے نعرے کے ساتھ سانگوول سوسائٹی کے ذریعہ کرائی جانے والی اس یاترا مقصد بدھ مت کی عقائد سے متعلق سرگرمیوں کے کلچر کو ہندوستان کے ان مقدس مقامات تک پھیلانا ہے جہاں گوتم بدھ کی زندگی اور نقش قدم محفوظ ہیں۔
ہندستان میں جمہوریہ کوریا کے سفیر جناب چانگ جے بوک نے کہا کہ سال 2023 دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے لیے اہم ہے کیونکہ دونوں سفارتی تعلقات کے 50 سالہ تاریخی سنگ میل کا جشن منا رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ موقع ایسے وقت میں آیا ہے جب ہندوستان جی 20 کی صدارت کر رہا ہے اور جنوبی کوریا جی 20میں ہندوستان کی کامیابی کے لئے پرعہد بند ہے۔ سفیر نے مزید کہا کہ بدھ مت کی تعلیمات ہندوستان کی جی 20 صدارت کے نصب العین ’ایک زمین، ایک خاندان، ایک مستقبل‘ سے ملتی جلتی ہیں۔
ہندوستان اور جنوبی کوریا کے درمیان مذہبی تعلقات پر بات کرتے ہوئے، سفیر نے کہا کہ یہ مضبوط جذبات کو جنم دیتا ہے اور دونوں ممالک کے عوام کے درمیان زبردست خیر سگالی پیدا کرتا ہے جس سے دو طرفہ تعلقات کو فروغ ملتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہر سال ہزاروں سیاح کوریا سے ہندوستان آتے ہیں اور اس پیدل یاترا کی میزبانی جوگیہ آرڈر آف کورین بدھزم کر رہی ہے۔ پیدل یاترا وارانسی کے سارناتھ سے شروع ہوگی اور نیپال سے ہوتی ہوئی شراوستی پر اختتام پذیر ہوگی۔
اس تقریب کی اہمیت کے بارے میں میڈیا کو آگاہ کرتے ہوئے، سفیر نے کہا کہ یہ شاندار بدھشٹ اترا ہمارے مشترکہ بدھ مت کے ورثے کو ایک مناسب خراج تحسین ہے۔ یہ عوام سے عوام کے رابطوں کو مزید گہرا کرنے میں بہت آگے جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ بکھشو ؤں سمیت بدھشٹ یاتری :
آٹھ بڑے بدھشٹ مقدس مقامات پر خراج عقیدت پیش کریں گے،
ہندوستانی بدھ مت اور ثقافت کا تجربہ کریں گے، اور مذہبی رہنماؤں کی دو طرفہ میٹنگ کا انعقاد کیا جائے گا اور
عالمی امن کے لیے پرارتھنا سبھا اور زندگی کے وقار کے لیے ایک آشیرواد کی تقریب کا انعقاد کریں گے۔
ہندوستان تیرھ یاترا کے اہم پروگرام
Date
Content
02.09.2023
Informing-the-Buddha Ceremony for the Sangwol Society India Pilgrimage (6 a.m., Jogyesa Temple)
Departure (Incheon)→Delhi→Varanasi
02.11.2023
Opening Ceremony for the Sangwol Society India Pilgrimage
-Venue: Deer Park (in front of Dhamekh Stupa)
02.21–22.2023
Bodh Gaya (Mahabohi Temple): pay respects & perform daily closing ceremony
-Time: 11 a.m. on Feb. 21, 2023
Dharma Assembly for World Peace
-Time: 8 a.m. on Feb. 22, 2023
-Venue: in front of the bodhi tree at Mahabodhi Temple
02.24.2023
International Conference at Nalanda University (to highlight our pilgrimage routes)
-Venue: Nalanda University (10 a.m./ 4 p.m. for the pilgrimage
group)
02.25.2023
Vulture Peak (Rajgir): pay respects & hold prayer assembly
-Venue: Gandhakuti on Vulture Peak (11 a.m.)
03.01.2023
Buddha’s Relic Stupa Site (Vaishali) & daily closing ceremony
-Venue: Buddha’s Relic Stupa Site (11 a.m.)
03.03.2023
Kesariya Stupa & daily closing ceremony
-Venue: Kesariya Stupa (11 a.m.)
03.08–09.2023
Pay respects to Mahaparinirvana Temple & Ramabhar Stupa in Kushinagar & daily closing ceremony
-Time: 11 a.m. Mar. 08, 2023
Prayer Assembly at Kushinagar where the Buddha entered parinirvana
-Time: 8 a.m. Mar. 9, 2023
-Venue: Plaza next to Mahaparinirvana Temple
03.14.2023
Prayer assembly at Lumbini (Nepal) where the Buddha was born
-Venue: Plaza in front of Ashoka Pillar (11 a.m.)
-Offering robes to the Buddha
03.20.2023
Closing Ceremony for the Sangwol Society India Pilgrimage (Jetavana Monastery, Shravasti)
-Venue: Plaza next to Gandhakuti at Jetavana Monastery
03.23.2023
Arrival (Incheon)
Closing of the Sangwol Society India Pilgrimage (1 p.m. at Jogyesa Temple)
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ش ح۔ا گ۔ن ا۔
U-1284
| Urdu |
1,896,756 | AllFebruary2023 |
कोरिया गणराज्य के 108 बौद्ध 43 दिनों की तीर्थ यात्रा पर 1100 किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा करेंगे
सांगवोल सोसाइटी भारत और नेपाल स्थित बौद्ध स्थलों के लिए पैदल तीर्थ यात्रा का आयोजन करेगी
भारत द्वारा जी-20 की अध्यक्षता का आदर्श वाक्य बौद्ध शिक्षाओं के अनुरूप है: भारत में दक्षिण कोरिया के राजदूत श्री चांग जे-बोक
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री अपूर्व चंद्रा ने आज घोषणा की कि कोरिया गणराज्य के 108 बौद्ध तीर्थयात्री सांगवोल सोसाइटी ऑफ साउथ कोरिया द्वारा आयोजित पैदल यात्रा के हिस्से के रूप में 43 दिनों में 1,100 किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा करेंगे। श्री चंद्रा ने कहा कि इस अवसर का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि भारत और दक्षिण कोरिया आपसी राजनयिक संबंधों की स्थापना के 50 साल पूरे होने का उत्सव मना रहे हैं। तीर्थयात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच मित्रता और सहयोग को बढ़ाना है। पर्यटक भारत में उत्तर प्रदेश और बिहार स्थित बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा करेंगे और बाद में नेपाल जाएंगे।
श्री चंद्रा ने कहा कि यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का विजन था कि भारत में बौद्ध पर्यटन सर्किट को दुनिया भर में प्रचारित किया जाए। इस सर्किट का उद्देश्य पर्यटकों को भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में जानने में मदद करना और बुद्ध के जीवनकाल के दौरान उनके पदचिह्नों की खोज करना है। तीर्थयात्रा के दौरान कवर किए जाने वाले स्थलों में बुद्ध के जन्म से लेकर उनके परिनिर्वाण तक का जीवन शामिल है।
सचिव ने तीर्थयात्रियों का स्वागत किया और भारत सरकार की ओर से सभी तरह की सहायता का आश्वासन दिया और आशा व्यक्त करते हुए कहा कि तीर्थयात्री इस यात्रा से बौद्ध दर्शन की गहरी समझ प्राप्त करेंगे।
पर्यटक 9 फरवरी से 23 मार्च, 2023 तक भारत और नेपाल स्थित पवित्र बौद्ध स्थलों के 43 दिनों की यात्रा पर रहेंगे। 'ओह, वी! ओह लव! ओह, लाइफ!’ के नारे के साथ सांगवोल सोसायटी द्वारा आयोजित तीर्थयात्रा का उद्देश्य भारत की तीर्थयात्रा के माध्यम से भक्ति संबंधी गतिविधियों की बौद्ध संस्कृति का प्रसार करना है, जहां बुद्ध का जीवन और पदचिह्न संरक्षित हैं।
भारत में कोरिया गणराज्य के राजदूत श्री चांग जे-बोक ने कहा कि वर्ष 2023 देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के लिए विशेष है, क्योंकि दोनों देश राजनयिक संबंधों के 50 वर्षों की इस ऐतिहासिक उपलब्धि का उत्सव मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह अवसर भारत की जी-20 की अध्यक्षता के साथ-साथ आया है और दक्षिण कोरिया जी-20 में भारत की सफलता के लिए प्रतिबद्ध है। राजदूत ने यह भी कहा कि बौद्ध शिक्षाएं भारत की जी-20 की अध्यक्षता के आदर्श वाक्य 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' के अनुरूप है।
भारत और दक्षिण कोरिया के बीच धार्मिक संबंधों पर राजदूत ने कहा कि यह मजबूत भावनाओं को जागृत करता है और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने वाले दोनों देशों के लोगों के बीच अपार सद्भावना पैदा करता है। उन्होंने यह भी कहा कि हर साल हजारों पर्यटक कोरिया से भारत आते हैं और इस पैदल यात्रा की मेजबानी कोरियाई बौद्ध धर्म के जोगे ऑर्डर द्वारा की जा रही है। पैदल यात्रा वाराणसी के सारनाथ से शुरू होगी और नेपाल होते हुए श्रावस्ती में समाप्त होगी।
इस आयोजन के महत्व के बारे में मीडिया को सूचित करते हुए, राजदूत ने कहा कि मेगा बौद्ध तीर्थयात्रा हमारी साझी बौद्ध विरासत के लिए एक उपयुक्त सम्मान है। यह लोगों के बीच संपर्क को और गहरा करने में काफी मददगार साबित होगी। उन्होंने कहा कि तीर्थयात्रियों में भिक्षु शामिल होंगे, जो :-
1. आठ प्रमुख बौद्ध पवित्र स्थलों को नमन करेंगे,
2. भारतीय बौद्ध धर्म और संस्कृति से अवगत होंगे, और धार्मिक नेताओं की द्विपक्षीय बैठक होगी और
3. विश्व शांति के लिए प्रार्थना सभा और जीवन की गरिमा के लिए आशीर्वाद समारोह आयोजित करेंगे।
भारत तीर्थयात्रा के मुख्य कार्यक्रम
दिनांक
कार्यक्रम
02.09.2023
• सांगवोल सोसाइटी, भारत तीर्थयात्रा के लिए बुद्ध समारोह की सूचना प्रदान करेगी (सुबह 6 बजे, जोगीसा मंदिर)
• प्रस्थान (इंचियोन)→दिल्ली→वाराणसी
02.11.2023
• सांगवोल सोसाइटी की भारत तीर्थयात्रा का उद्घाटन समारोह
-स्थान: डियर पार्क (धमेख स्तूप के सामने)
02.21–22.2023
• बोधगया (महाबोधि मंदिर): सम्मान और दैनिक समापन समारोह
-समय: 21 फरवरी, 2023 को सुबह 11 बजे
• विश्व शांति के लिए धर्म सभा
-समय: 22 फरवरी, 2023 को सुबह 8 बजे
-स्थल: महाबोधि मंदिर में बोधि वृक्ष के सामने
02.24.2023
• नालंदा विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (हमारे तीर्थ मार्गों को रेखांकित करने के लिए)
-स्थान: नालंदा विश्वविद्यालय (तीर्थयात्रा समूह के लिए सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक)
02.25.2023
• गिद्ध चोटी (राजगीर): सम्मान और प्रार्थना सभा
-स्थान: गिद्ध चोटी पर गंधकुटी (सुबह 11 बजे)
03.01.2023
• बुद्ध का अवशेष स्तूप स्थल (वैशाली) और दैनिक समापन समारोह
-स्थान: बुद्ध का अवशेष स्तूप स्थल (सुबह 11 बजे)
03.03.2023
• केसरिया स्तूप एवं दैनिक समापन समारोह
-स्थान: केसरिया स्तूप (सुबह 11 बजे)
03.08–09.2023
• कुशीनगर में महापरिनिर्वाण मंदिर और रामाभर स्तूप का सम्मान व दैनिक समापन समारोह
-समय: 08 मार्च 2023, सुबह 11 बजे
• कुशीनगर में प्रार्थना सभा जहां बुद्ध ने परिनिर्वाण में प्राप्त किया
-समय: 9 मार्च, 2023, सुबह 8 बजे
-स्थान: महापरिनिर्वाण मंदिर के बगल में प्लाजा
03.14.2023
• लुंबिनी (नेपाल) में प्रार्थना सभा जहां बुद्ध का जन्म हुआ था
-स्थान: अशोक स्तंभ के सामने प्लाजा (सुबह 11 बजे)
-बुद्ध को वस्त्र अर्पित करना
03.20.2023
• सांगवोल सोसाइटी भारत तीर्थयात्रा का समापन समारोह (जेतवन मठ, श्रावस्ती)
-स्थान: जेतवन मठ में गंधकुटी के बगल में प्लाजा
03.23.2023
आगमन (इंचियोन)
• सांगवोल सोसाइटी भारत तीर्थयात्रा का समापन (दोपहर 1 बजे जोगीसा मंदिर में)
***
एमजी/ एएम/ एसकेएस/एसके
| Hindi |
1,896,977 | AllFebruary2023 |
ਕੋਰੀਆ ਗਣਰਾਜ ਦੇ 108 ਬੋਧੀ 43 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਤਹਿਤ 1100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਗੇ
ਸੰਗਵੋਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਬੋਧੀ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰੇਗੀ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ-20 ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਵਾਕ ਬੋਧੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ: ਮਿਸਟਰ ਚਾਂਗ ਜਾਏ-ਬੋਕ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ
ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਪੂਰਵ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਸੰਗਵੋਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਗ ਵਜੋਂ ਕੋਰੀਆ ਗਣਰਾਜ ਦੇ 108 ਬੋਧੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀ 43 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 1,100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇਸ ਲਈ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਲਾਨੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬੋਧੀ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਜਾਣਗੇ।
ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੋਧੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਰਕਟ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਨਿਰਵਾਣ ਤੱਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬੋਧੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਸੈਲਾਨੀ 9 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 23 ਮਾਰਚ, 2023 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਬੋਧੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ 43 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। 'ਓ, ਅਸੀਂ ! ਓ ਪ੍ਰੇਮ ! ਓ, ਜੀਵਨ!' (‘Oh, We! Oh Love! Oh, Life!‘) , ਦੇ ਸਲੋਗਨ ਨਾਲ ਸੰਗਵੋਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮੰਤਵ ਭਗਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਬੋਧੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੁੱਧ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੀਆ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਮਿਸਟਰ ਚਾਂਗ ਜਾਏ-ਬੋਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ-20 ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਜੀ-20 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੋਧੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ-20 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ 'ਇੱਕ ਧਰਤੀ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ, ਇੱਕ ਭਵਿੱਖ' ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਵਾਕ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦਰਮਿਆਨ ਧਾਰਮਿਕ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਥਾਹ ਸਦਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੈਲਾਨੀ ਕੋਰੀਆ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੋਰੀਆਈ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਜੋਗਯੇ ਸੰਪਰਦਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਸਾਰਨਾਥ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ਰਾਵਸਤੀ ਵਿਖੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੋਰਿਆਈ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਗਾ ਬੋਧੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਬੋਧੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੂੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਿਕਸ਼ੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ
ਅੱਠ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੋਧੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨਗੇ,
ਭਾਰਤੀ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਵੱਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ
ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਲਈ ਇੱਕ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਮਾਰੋਹ (blessing ceremony) ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨਗੇ।
ਭਾਰਤ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ:
ਮਿਤੀ
ਸਮੱਗਰੀ
02.09.2023
ਸੰਗਵੋਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਇੰਡੀਆ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਇਂਫਾਰਮਿੰਗ-ਦ-ਬੁੱਧਾ ਸਮਾਰੋਹ (ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ, ਜੋਗੇਸਾ ਮੰਦਿਰ)
ਰਵਾਨਗੀ (ਇੰਚੀਓਨ)→ਦਿੱਲੀ→ਵਾਰਾਨਸੀ
02.11.2023
ਸੰਗਵੋਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇੰਡੀਆ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ
-ਸਥਾਨ: ਡੀਅਰ ਪਾਰਕ (ਧਾਮੇਖ ਸਤੂਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ)
02.21–22.2023
ਬੋਧ ਗਯਾ (ਮਹਾਬੋਹੀ ਮੰਦਿਰ): ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹ
-ਸਮਾਂ: 21 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ
ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਧਰਮ ਸਭਾ
-ਸਮਾਂ: 22 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ
-ਸਥਾਨ: ਮਹਾਬੋਧੀ ਮੰਦਿਰ ਵਿਖੇ ਬੋਧੀ ਰੁੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
02.24.2023
ਨਾਲੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ (ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ)
-ਸਥਾਨ: ਨਾਲੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਮੂਹ ਲਈ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ/ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ)
02.25.2023
ਵਲਚਰ ਪੀਕ (ਰਾਜਗੀਰ): ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ
-ਸਥਾਨ: ਗੰਧਾਕੁਟੀ ਵਲਚਰ ਪੀਕ (ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ)
03.01.2023
ਬੁੱਧ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਤੂਪ ਸਥੱਲ (ਵੈਸ਼ਾਲੀ) ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹ
-ਸਥਾਨ: ਬੁੱਧ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਤੂਪ ਸਥੱਲ ਵਿਖੇ (ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ)
03.03.2023
ਕੇਸਰੀਆ ਸਤੂਪ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹ
-ਸਥਾਨ: ਕੇਸਰੀਆ ਸਤੂਪ (ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ)
03.08–09.2023
ਕੁਸ਼ੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਪਰਿਨਿਰਵਾਣ ਮੰਦਿਰ ਅਤੇ ਰਾਮਭਰ ਸਤੂਪ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹ
-ਸਮਾਂ: 08 ਮਾਰਚ, 2023 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ
ਕੁਸ਼ੀਨਗਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੁੱਧ ਨੇ ਪਰਿਨਰਵਾਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ
-ਸਮਾਂ: 9 ਮਾਰਚ, 2023 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ
-ਸਥਾਨ: ਮਹਾਪਰਿਨਿਰਵਾਣ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿਖੇ
03.14.2023
ਬੁੱਧ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਲੁੰਬੀਨੀ (ਨੇਪਾਲ) ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ
-ਸਥਾਨ: ਅਸ਼ੋਕ ਸਤੰਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿਖੇ (ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ)
-ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਾਕ ਭੇਟ ਕਰਨੀ
03.20.2023
ਸੰਗਵੋਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਇੰਡੀਆ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਲਈ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹ (ਜੇਤਵਾਨ ਮੱਠ, ਸ਼ਰਾਵਸਤੀ)।
-ਸਥਾਨ: ਜੇਤਵਾਨ ਮੱਠ ਵਿਖੇ ਗੰਧਾਕੁਟੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿਖੇ
03.23.2023
ਆਗਮਨ (ਇੰਚੀਓਨ)
ਸੰਗਵੋਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਇੰਡੀਆ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ (ਜੋਗਯਸਾ ਮੰਦਿਰ ਵਿਖੇ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ)
*********
ਸੌਰਭ ਸਿੰਘ
| Punjabi |
1,896,787 | AllFebruary2023 |
କୋରିଆ ଗଣରାଜ୍ୟର ୧୦୮ ଜଣ ବୌଦ୍ଧ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ୪୩ ଦିନର ତୀର୍ଥ ଯାତ୍ରାରେ ୧୧୦୦ କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ପଦଯାତ୍ରା କରିବେ
ସାଙ୍ଗୱଲ ସୋସାଇଟି ଭାରତ ଏବଂ ନେପାଳରେ ବୌଦ୍ଧ ସ୍ଥଳ ଗୁଡିକ ପରିଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ପଦ ଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ କରିବ
ଭାରତର ଜି ୨୦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାର ଆଦର୍ଶ ବାକ୍ୟ ବୌଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷାର ଅନୁରୂପ ଅଟେ : ଶ୍ରୀ ଚାଙ୍ଗ ଜେ – ବୋକ, ଭାରତରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ
ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବିଭାଗର ସଚିବ ଶ୍ରୀ ଅପୂର୍ବ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ, କୋରିଆ ଗଣରାଜ୍ୟର ୧୦୮ ଜଣ ବୌଦ୍ଧ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ସାଙ୍ଗୱଲ୍ ସୋସାଇଟି ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ପଦ ଯାତ୍ରାର ଅଂଶ ବିଶେଷ ଭାବରେ ୪୩ ଦିନରେ ୧,୧୦୦ କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ବାଟ ଯାତ୍ରା କରିବେ ।
ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଅବସରର ମହତ୍ତ୍ୱ ବଢ଼ି ଯାଇଛି, କାରଣ ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନାର ୫୦ ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେବାର ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେଉଛି । ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ମିତ୍ରତା ଏବଂ ସହଯୋଗକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା । ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଭାରତରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ବିହାର ସ୍ଥିତ ବୌଦ୍ଧ ତୀର୍ଥ ସ୍ଥଳୀ ଗୁଡିକର ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ଏହା ପରେ ନେପାଳ ଗସ୍ତ କରିବେ ।
ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ର ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଥିଲା, ଯେପରି ଭାରତର ବୌଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସର୍କିଟ୍କୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖକୁ ଅଣାଯିବ । ସର୍କିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁଭବ କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ସହାୟତା କରିଥାଏ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜୀବନକାଳର ଅନେକ ପଦଚିହ୍ନ ଗୁଡିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇଥାଏ । ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥଳୀ ଗୁଡିକରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜନ୍ମରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କର ପରିନିର୍ବାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନକାଳ ସାମିଲ୍ ଅଟେ ।
ସଚିବ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଆଶ୍ୱାସନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଏହି ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ବୌଦ୍ଧ ଦର୍ଶନର ଗଭୀର ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ପାରିବେ ।
ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ୯ ଫେବୃୟାରୀରୁ ୨୩ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ଏବଂ ନେପାଳରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପବିତ୍ର ସ୍ଥଳୀ ଗୁଡିକର ୪୩ ଦିନର ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ । ‘ଓହୋ ୱି (ଆମେମାନେ) ! ଓହୋ ଲଭ୍ (ପ୍ରିୟ) ! ଓହୋ ଜୀବନ (ଲାଇଫ୍) ! ସ୍ଲୋଗାନ ସହିତ ସାଙ୍ଗୱଲ ସୋସାଇଟି ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭାରତରେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ବୌଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତିର ଭକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଗୁଡିକୁ ପ୍ରସାର କରିବା, ଯେଉଁଠାରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜୀବନ ଏବଂ ପଦଚିହ୍ନ ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିଛି ।
ଭାରତରେ କୋରିଆ ଗଣରାଜ୍ୟର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଶ୍ରୀ ଚାଙ୍ଗ ଜେ – ବୋକ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୨୦୨୩ ବର୍ଷଟି ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ ନିମନ୍ତେ ବିଶେଷ ଅଟେ, କାରଶ ଦୁଇ ଦେଶ ରାଜନୈତିକ ସମ୍ବନ୍ଧର ୫୦ ବର୍ଷର ସେହି ଐତିହାସିକ ମାଇଲ୍ ଖୁଂଟର ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହି ଅବସର ଭାରତର ଜି ୨୦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ମେଳ ଖାଉଛି ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଜି ୨୦ ରେ ଭାରତର ସଫଳତା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଅଟେ । ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ, ବୌଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷା ଭାରତର ଜି ୨୦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାର ଆଦର୍ଶ ବାକ୍ୟ ‘ଏକ ପୃଥିବୀ, ଏକ ପରିବାର, ଏକ ଭବିଷ୍ୟତ’ ଅନୁରୂପ ଅଟେ ।
ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ମଧ୍ୟରେ ଧାର୍ମିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଉପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଏହା କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହା ମଜଭୁତ ଭାବନା ଗୁଡିକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଏବଂ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିବା ଦୁଇ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସଦ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ, ପ୍ରତି ବର୍ଷ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ କୋରିଆରୁ ଭାରତକୁ ପରିଦର୍ଶନରେ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ପଦ ଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ କୋରିଆର ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଜୋଗେ ଅର୍ଡର ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଛି । ପଦ ଯାତ୍ରା ବାରଣାସୀର ସାରନାଥରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ନେପାଳ ଦେଇ ଶ୍ରାବସ୍ତୀରେ ସମାପ୍ତ ହେବ ।
ଏହି ଆୟୋଜନର ମହତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚିତ କରି, ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଏହା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ବୃହତ୍ ବୌଦ୍ଧ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଆମର ଅଂଶୀଦାରିତ ବୌଦ୍ଧ ଐତିହ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅଟେ । ଏହା ଲୋକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର କରିବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁ ସାମିଲ୍ ହେବେ, ଯେଉଁମାନେ
୧. ଆଠଟି ପ୍ରମୁଖ ପବିତ୍ର ବୌଦ୍ଧ ସ୍ଥଳୀ ଗୁଡିକରେ ଭକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିବେ,
୨. ଭାରତୀୟ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ନେତୃତ୍ୱ ମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ କରିବେ ଏବଂ
୩. ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭା ଏବଂ ଜୀବନର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ସମାରୋହ ଆୟୋଜିତ କରିବେ
ଭାରତୀୟ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
02.09.2023
Informing-the-Buddha Ceremony for the Sangwol Society India Pilgrimage (6 a.m., Jogyesa Temple)
Departure (Incheon)→Delhi→Varanasi
02.11.2023
Opening Ceremony for the Sangwol Society India Pilgrimage
-Venue: Deer Park (in front of Dhamekh Stupa)
02.21–22.2023
Bodh Gaya (Mahabohi Temple): pay respects & perform daily closing ceremony
-Time: 11 a.m. on Feb. 21, 2023
Dharma Assembly for World Peace
-Time: 8 a.m. on Feb. 22, 2023
-Venue: in front of the bodhi tree at Mahabodhi Temple
02.24.2023
International Conference at Nalanda University (to highlight our pilgrimage routes)
-Venue: Nalanda University (10 a.m./ 4 p.m. for the pilgrimage
group)
02.25.2023
Vulture Peak (Rajgir): pay respects & hold prayer assembly
-Venue: Gandhakuti on Vulture Peak (11 a.m.)
03.01.2023
Buddha’s Relic Stupa Site (Vaishali) & daily closing ceremony
-Venue: Buddha’s Relic Stupa Site (11 a.m.)
03.03.2023
Kesariya Stupa & daily closing ceremony
-Venue: Kesariya Stupa (11 a.m.)
03.08–09.2023
Pay respects to Mahaparinirvana Temple & Ramabhar Stupa in Kushinagar & daily closing ceremony
-Time: 11 a.m. Mar. 08, 2023
Prayer Assembly at Kushinagar where the Buddha entered parinirvana
-Time: 8 a.m. Mar. 9, 2023
-Venue: Plaza next to Mahaparinirvana Temple
03.14.2023
Prayer assembly at Lumbini (Nepal) where the Buddha was born
-Venue: Plaza in front of Ashoka Pillar (11 a.m.)
-Offering robes to the Buddha
03.20.2023
Closing Ceremony for the Sangwol Society India Pilgrimage (Jetavana Monastery, Shravasti)
-Venue: Plaza next to Gandhakuti at Jetavana Monastery
03.23.2023
Arrival (Incheon)
Closing of the Sangwol Society India Pilgrimage (1 p.m. at Jogyesa Temple)
***
SSP
| Odia |
1,896,732 | AllFebruary2023 |
கொரியாவிலிருந்து 108 புத்த மதத்தினர் 43 நாட்களில் 1,100 கிலோ மீட்டர் தொலைவிற்கு நடைபயணமாக யாத்திரை வருகின்றனர்
தென்கொரியாவின் சங்வால் அமைப்பு ஏற்பாடு செய்துள்ள பாதயாத்திரையின் ஒரு பகுதியாக கொரியாவிலிருந்து 108 புத்த மதத்தினர் 43 நாட்களில் 1,100 கிலோ மீட்டர் தொலைவிற்கு நடைபயணமாக இந்தியாவுக்கு யாத்திரை வருகின்றனர் என்று தகவல் ஒலிபரப்புத் துறை அமைச்சக செயலாளர் திரு அபூர்வ சந்திரா இன்று அறிவித்தார். இந்தியாவுக்கும், தென்கொரியாவுக்கும் இடையே தூதரக உறவு ஏற்பட்டு 50 ஆண்டுகள் நிறைவடைவதைக் கொண்டாடும் தருணத்தில் இது முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளதாகக் கூறினார். இரு நாடுகளுக்கு இடையே நட்புறவு மற்றும் ஒருங்கிணைப்பை அதிகரிப்பதை யாத்ரீகர்கள் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார். இந்த சுற்றுலாப் பயணிகள் இந்தியாவில் உத்தரப் பிரதேசம் மற்றும் பீகாரில் உள்ள புத்த மத தலங்களுக்கு சென்று பார்வையிட்டு அதன் பின்னர் நேபாளம் செல்ல உள்ளதாக கூறினார்.
இந்தியாவில் உள்ள புத்த மத சுற்றுலாத் தலங்களை உலக அளவில் எடுத்து செல்ல வேண்டும் என்பது பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடியின் தொலைநோக்குப் பார்வை என்று திரு சந்திரா மேலும் தெரிவித்தார்.
இந்தியா, நேபாள நாடுகளில் பிப்ரவரி 9 முதல் மார்ச் 23, 2023 வரை 43 நாட்கள் அவர்கள் சுற்றுலாப் பயணத்தில் ஈடுபட உள்ளனர்.
***
AP/IR/RJ/RJ
| Tamil |
1,896,364 | AllFebruary2023 |
Anurag Thakur attends valedictory function as Chief Guest of 36th Inter-University North Zone Youth Festival (Antarnaad) at Jammu University
India is now the hub of ‘Start-up’ ecosystem in the world, ranking third with 90,000 ‘Start-Ups’, 107 unicorn companies: Anurag Thakur
Nation which reads, leads in every field, says Anurag Singh Thakur
The Minister also felicitates the Padma Shree Awardees of Jammu
Union Minister for Information & Broadcasting and Youth Affairs & Sports, Anurag Singh Thakur today said, India is now the hub of ‘Start-up’ ecosystem in the world, ranking third with 90,000 ‘Start-Ups’, 107 unicorn companies worth 30 billion dollars which has been possible only by the contribution of India’s youth. The Union Minister said this while attending as Chief Guest, the valedictory function of 36th Inter-University North Zone Youth Festival (Antarnaad) under the aegis of Association of Indian Universities (AIU) at Zorawar Singh Auditorium, Jammu University.
During his address, Sh. Thakur said, the world is looking towards New India under Prime Minister Narendra Modi as India is now the biggest exporter of vaccines, biggest exporter of mobile phones and defence equipments which can be judged from the fact that India now exports mobile phones worth one lakh crore, defence equipments worth 16 lakh crores this year. This is the picture of New India leading everywhere in every field from last eight years, Sh. Thakur added.
Sh. Thakur stressed, during this Amrit Kal, besides on other important things, the stress would be laid on the forgotten heroes who sacrificed their life for the country which has been done recently by Prime Minister Narendra Modi naming 21 Islands of Andaman after Param Vir Chakra recipients four of which belong to Himachal Pradesh. The recent Padma Awards ‘People’s Padma’ shows the best of India, the most deserving people with the best contribution in their field across India, Sh. Thakur added.
Saying that the growth has to be sustainable, Sh. Thakur said, for sustainable growth, the sustainable investment is required for the development of green economy leading to green jobs. For that, India is moving towards becoming the global hub for green hydrogen producing five million metric ton, ten percent of the world in the next five years with eight lakh crore investment that will generate thousands of green jobs for the youth of this country.
Praising the various performances of the youth during the festival, Sh. Thakur said that India has a great history with rich culture, art and tradition and the youth of this country have a great responsibility to preserve this culture, art and tradition which is not seen anywhere in the world.
Stressing on the five resolves put forward by PM Narendra Modi, Sh. Thakur said, in the recently announced Amrit Kaal Budget by the Union Finance Minister, the budget has the best provisions for the youth of this country as 47 lakh youth will be provided with the stipend, 30 Skill India International Centres will be established, 3 centres of Excellence for Artificial Intelligence will be established training youth in 3D printing, AI, Internet of Things etc. making them skilled and future ready in diverse modern fields.
Praising Jammu University for its overall contribution in research & development and having A+ NAAC accreditation, Sh. Thakur said, Information & Broadcasting Ministry, Government of India is ready to help Jammu University in the development of lab, in research and development in the course of Journalism.
During the valedictory function, the Minister also felicitated the Padma Shree Awardees of Jammu Sh. Jitender Udhampuri, Sh. Rajinder Tikoo, Sh. S P Verma, Sh. Mohan Singh and Sh. Balwant Thakur.
Besides other dignitaries, the valedictory function was attended by Vice Chancellor, Jammu University, Prof. Bechan Lal, VC Cluster University, Jammu, Prof. Umesh Rai, Dr. Baljeet Singh, Joint Secretary, AIU, Professor Naresh Padha, Dean Academic Affairs, Professor Vishwa Raksha, Chairperson Campus Cultural Committee, Professor Prakash Antahal, DSW, Sh. Balwant Thakur, Padma Shree, Sh. S D Jamwal, ADGP Security, Jammu, Sh. Mukesh Singh, ADGP Jammu and Sh. Ravinder Raina, President BJP J&K.
Pertinent to mention that 1000 participants from 18 universities across the country participated in the festival and among the competing teams were University of Jammu, Dev Sanskriti Vishavidhalya Haridwar Uttarakhand, GADVASU-Ludhiana, Sher-e-Kashmir University of Agricultural Sciences and Technology (SKUAST-J), Doon University Uttarakhand, University of Kashmir, Cluster University of Jammu, Punjabi University Patiala, CT University Ludhiana, IK Gujral Punjab Technical University Kapurthala, Himachal Pradesh University Shimla, GNDU Amritsar, Lovely Professional University, Chandigarh University, Punjab Agricultural University Ludhiana, Maharaja Ranjit Singh Punjab Technical University Bathinda and DAV Jalandhar.
****
AP/MA/PIB Jammu
| English |
1,896,437 | AllFebruary2023 |
انوراگ ٹھاکر نے مہمان خصوصی کے طور پر جموں یونیورسٹی میں 36ویں انٹر یونیورسٹی نارتھ زون یوتھ فیسٹیول (انترناد) کی اختتامی تقریب میں شرکت کی
ہندوستان اب دنیا میں ‘اسٹارٹ اپ’ ماحولیاتی نظام کا محور ہے اور 90,000 ‘نئی صنعتوں’، 107 ایک یونیکورن کمپنیوں کے ساتھ اسے تیسر امقام حاصل ہے: انوراگ ٹھاکر
جو قوم پڑھتی ہے، ہر میدان میں آگے بڑھتی ہے: انوراگ سنگھ ٹھاکر
وزیر کی جموں کے پدم شری ایوارڈیافتگان کو بھی مبارکباد دی
اطلاعات و نشریات، نوجوانوں کے امور اور کھیل کود کے مرکزی وزیر انوراگ سنگھ ٹھاکر نے آج کہا کہ ہندوستان اب دنیا میں 'اسٹارٹ اپ' ماحولیاتی نظام کا مرکز ہے اور 90,000 ’نئی صنعتوں‘ کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ 30 بلین ڈالر کی مالیت کی 107 یونی کورن کمپنیاں ہندوستان کے نوجوانوں کے تعاون سے ہی ممکن ہوئی ہیں۔ مرکزی وزیر نے 36 ویں انٹر یونیورسٹی نارتھ زون یوتھ فیسٹیول (انترناد) کی اختتامی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ تقریب کا اہتمام زوراور سنگھ آڈیٹوریم واقع جموں یونیورسٹی میں ایسوسی ایشن آف انڈینیونیورسٹیز (اے آئییو) نے کیا تھا۔
اپنے خطاب میں جناب ٹھاکر نے کہا کہ دنیا کی نظر وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت والے نئے ہندوستان کی طرف ہے۔ ہندوستان اب ویکسین، موبائل فون اور دفاعی ساز و سامان کا سب سے بڑا برآمد کنندہ ہے۔ اس کا اندازہ اس حقیقت سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہندوستان نے اس سال ایک لاکھ کروڑ مالیت کے موبائل فون، 16 لاکھ کروڑ کے دفاعی سازوسامان کا برآمد کار رہا۔ یہ نیو انڈیا کی وہ منظر ہے جس میں وہ پچھلے آٹھ برسوں سے ہر شعبے میں ہر جگہ آگے چل رہا ہے۔
جناب ٹھاکر نے زور دے کر کہا کہ اس امرت کال کے دوران، دیگر اہم چیزوں کے علاوہ فراموش کردہ جیالوں کو سامنے لایا جائے گا۔ جنہوں نے ملک کے لیے اپنی جانیں قربان کیں۔ حال ہی میں وزیر اعظم نریندر مودی نے انڈمان کے 21 جزائر کو پرم ویر چکر وصول کرنے والوں کے نام سے منسوب کیا ہے جن میں سے چار کا تعلق ہماچل پردیش سے ہے۔ جناب ٹھاکر نے مزید کہا کہ حالیہ پدما ایوارڈز ’پیپلز پدما‘ ہندوستان کے بہترین، سب سے زیادہ مستحق لوگوں کو سامنے لاتا ہے جن کا پورے ہندوستان میں اپنے شعبے میں بہترین تعاون شامل ہے۔
جناب ٹھاکر نے یہ کہتے ہوئے کہ ترقی کو پائیدار ہونا چاہیے کہا کہ پائیدار ترقی کے لیے ماحول دوست معیشت کی ترقی کی پائیدار سرمایہ کاری کی ضرورت ہے جس سے ماھول دوست روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ اس کے لیے ہندوستان 50 لاکھ میٹرک ٹن گرین ہائیڈروجن پیدا کرنے کا عالمی مرکز بننے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اگلے پانچ سالوں میں دنیا کی دس فیصد آٹھ لاکھ کروڑ کی سرمایہ کاری سے اس ملک کے نوجوانوں کے لیے ہزاروں روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔
میلے کے دوران نوجوانوں کی مختلف پرفارمنس کی تعریف کرتے ہوئے جناب ٹھاکر نے کہا کہ ہندوستان ثقافت، فن اور روایت کے ساتھ ایک عظیم تاریخ کا حامل ملک ہے اور اس ملک کے نوجوانوں پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی اس ثقافت، فن اور روایت کو محفوظ رکھیں جو دنیا میں کہیں نظر نہیں آتی۔
وزیر اعظم نریندر مودی کی طرف سے پیش کردہ پانچ حلوں پر زور دیتے ہوئے جناب ٹھاکر نے کہا کہ مرکزی وزیر خزانہ کے ذریعہ حال ہی میں اعلان کردہ امرت کال بجٹ میں اس ملک کے نوجوانوں کے لیے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ 47 لاکھ نوجوانوں کو وظیفہ فراہم کیا جائے گا، 30 اسکل انڈیا انٹرنیشنل سنٹرس قائم کیے جائیں گے، مصنوعی ذہانت کے لیے 3 مراکز کھولے جائیں گے، نوجوانوں کو 3ڈی پرنٹنگ، مصنوعی ذہانت، انٹرنیٹ آف تھنگز وغیرہ کی تربیت دی جائے گی تاکہ وہ ہنر مند اور جدید میدان میں مستقبل کے مختلف شعبوں کیلئے تیار ہوں۔
جموں و کشمیر یونیورسٹی کی تحقیق و ترقی میں مجموعی دین اور اس کے اے پلس این اے اے سی درجے پر اس کی ستائش کرتے ہوئے جناب ٹھاکر نے کہا کہ اطلاعات و نشریات کی وزارت، حکومت ہند لیب کو فروغ دینے میں تحقیق و ترقی میں اور صحافت کے کورس میں مدد کرنے کو تیار ہے۔
الوداعی تقریب میں وزیر موصوف نے جموں کے پدم شری ایوارڈ یافتہ جناب جتیندر اودھمپوری، جناب راجندر ٹکو، جناب ایس پی ورما، جناب موہن سنگھ اور جناب بلونت ٹھاکر کی عزت افزائی کی۔
دیگر اکابرین کے علاوہ الوداعی تقریب میں موجود حضرات میں جموں یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر بچن لال، وی سی کلسٹر یونیورسٹی جموں پروفیسر امیش رائے، ڈاکٹر بلجیت سنگھ، جوائنٹ سکریٹری، اے آئی یو، پروفیسر نریش پڈھا، ڈین اکیڈمک افیئرس پروفیسر پروفیسر وشوا رکشہ، کیمپس کلچر ل کمیٹی صدر نشیں پروفیسر پرکاش انتہال، ڈی ایس ڈبلیو جناب بلونت ٹھاکر، پدم شری جناب ایس ڈی جموال، اے ڈی جی پی سکیورٹی، جموں، جناب مکیش سنگھ، اے ڈی جی پی جموں اور جناب رویندر رینا صدر، بی جے پی، جے این کے۔
ملک بھر کی 18 یونیورسٹیوں سے ایک ہزار شرکاء فیسٹیول میں موجود تھے اور مقابلے والی ٹیمیں جموں یونیورسٹی، دیو سنسکرت وشوودیالیہ ہری دوار، اتراکھنڈ،جی اے ڈی وی اے ایس یو- لدھیانہ، شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، دون یونیورسٹی، اتراکھنڈ، یونیورسٹی آف کشمیر، کلسٹر یونیورسٹی آف جموں، پنجابی یونیورسٹی پٹیالہ، سی ٹی یونیورسٹی لدھیانہ، آئی کے گجرال پنجاب ٹیکنیکل یونیورسٹی کپورتھلہ، ہماچل پردیش یونیورسٹی شملہ، جی این ڈی یو امرتسر، لولی پروفیشنل یونیورسٹی، چندی گڑھ یونیورسٹی، پنجاب ایگریکلچرل یونیورسٹی لدھیانہ، مہاراجہ رنجیت سنگھ پنجاب ٹیکنیکل یونیورسٹی بھٹنڈہ اور ڈی اے وی جالندھر سے آئی تھیں۔
***
ش ح ۔ع س۔ ک ا
| Urdu |
1,896,396 | AllFebruary2023 |
जम्मू विद्यापीठाच्या 36 व्या आंतर-विद्यापीठ उत्तर विभागीय युवा महोत्सवाच्या (अंतर्नाद) समारोप समारंभात मुख्य अतिथी म्हणून अनुराग ठाकूर यांची उपस्थिती
केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण तसेच युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्री, अनुराग सिंह ठाकूर यांनी आज सांगितले की, भारत आता जगातील 'स्टार्ट-अप' परिसंस्थेचे केंद्र झाले आहे. 90,000 'स्टार्ट-अप', 30 अब्ज डॉलर्स किमतीच्या 107 युनिकॉर्न कंपन्यांसह तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. जे केवळ भारतातील तरुणांच्या योगदानामुळे शक्य झाले आहे. जम्मू विद्यापीठाच्या, ‘जोरावर सिंग सभागृहात’ असोसिएशन ऑफ इंडियन युनिव्हर्सिटीज (AIU) च्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित 36 व्या आंतर-विद्यापीठ उत्तर विभागीय युवा महोत्सवाच्या (अंतर्नाद) समारोप समारंभात प्रमुख पाहुणे म्हणून केंद्रीय मंत्री उपस्थित होते, त्यावेळी ते बोलत होते.
आपल्या भाषणादरम्यान ठाकूर म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली नवीन भारताकडे जग मोठ्या अपेक्षेने पाहत आहे, कारण भारत आता लसींचा सर्वात मोठा निर्यातदार बनला आहे, मोबाईल फोन आणि संरक्षण उपकरणांचा देखील तो सर्वात मोठा निर्यातदार आहे, ज्याचा अंदाज यावरून लावता येईल की, आता भारत एक लाख कोटी रुपयांच्या मोबाईल फोनची तर 16 लाख कोटी रुपयांच्या संरक्षण उपकरणांची निर्यात यावर्षी केली आहे. गेल्या आठ वर्षांपासून प्रत्येक क्षेत्रात सर्वत्र आघाडीवर असलेल्या न्यू इंडियाचे हे चित्र आहे, असेही ठाकूर यांनी यावेळी सांगितले.
या महोत्सवातील युवकांच्या विविध कामगिरीचे कौतुक करताना ठाकूर म्हणाले की, भारताला समृद्ध संस्कृती, कला आणि परंपरा असलेला मोठा इतिहास असून जगात कुठेही न दिसणारी ही संस्कृती, कला आणि परंपरा जतन करण्याची मोठी जबाबदारी या देशातील तरुणांवर आहे.
या समारोप कार्यक्रमादरम्यान, मंत्री महोदयांनी जम्मू येथील पद्मश्री पुरस्कार विजेते जितेंदर उधमपुरी, राजिंदर टिकू, एस पी वर्मा, मोहन सिंग आणि बळवंत ठाकूर यांचा सत्कार केला.
***
S.Patil/V.Yadav/P.Kor
***
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
| Marathi |
1,896,459 | AllFebruary2023 |
श्री अनुराग ठाकुर ने जम्मू विश्वविद्यालय में 36वें इंटर-यूनिवर्सिटी नॉर्थ जोन यूथ फेस्टिवल के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया
भारत, अब दुनिया में ‘स्टार्ट-अप’ इकोसिस्‍टम का केन्‍द्र है, 90,000 ‘स्टार्ट-अप’, 107 यूनिकॉर्न कंपनियों के साथ तीसरे स्थान पर: श्री अनुराग ठाकुर
श्री अनुराग ठाकुर ने कहा- जो राष्ट्र पढ़ता है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ता है
श्री अनुराग ठाकुर ने जम्मू के पद्म श्री पुरस्कार विजेताओं को भी सम्मानित किया
केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि भारत अब दुनिया में ‘स्टार्ट-अप’ इकोसिस्‍टम का केन्‍द्र है, 90,000 ‘स्टार्ट-अप’ और 30 अरब डॉलर की 107 यूनिकॉर्न कंपनियों के साथ तीसरे स्थान पर है और यह भारत के युवाओं के योगदान से ही संभव हो पाया है। केन्द्रीय मंत्री ने एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज (एआईयू) के तत्वावधान में जम्मू विश्वविद्यालय के जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में 36वें इंटर-यूनिवर्सिटी नॉर्थ जोन यूथ फेस्टिवल (अंतर्नाद) के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर अपने संबोधन में यह विचार व्यक्त किए।
अपने संबोधन के दौरान श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया नए भारत की ओर देख रही है क्योंकि भारत अब टीकों का सबसे बड़ा निर्यातक है साथ ही मोबाइल फोन और रक्षा उपकरणों का भी सबसे बड़ा निर्यातक है, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत ने एक लाख करोड़ रुपये के मोबाइल फोन और इस वर्ष 16 लाख करोड़ के रक्षा उपकरणों का निर्यात किया है। श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पिछले आठ वर्षों से हर क्षेत्र में हर जगह अग्रणी यह नए भारत की तस्वीर है।
श्री अनुराग ठाकुर ने जोर देते हुए कहा कि इस अमृतकाल के दौरान अन्य महत्वपूर्ण बातों के अलावा देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले भूले-बिसरे वीरों को भी स्मरण किया जा रहा है जिसके अंतर्गत हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अंडमान के 21 द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र प्राप्तकर्ताओं के नाम पर किया है, इनमें से चार हिमाचल प्रदेश के हैं। श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि समूचे भारत में अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ योगदान के साथ सबसे योग्य लोगों को हाल ही में मिलने वाले सर्वश्रेष्ठ पद्म पुरस्कार ‘पीपुल्स पद्म’ इसी दृष्टिकोण को दर्शाते हैं।
श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि विकास को दीर्घकालिक होना चाहिए और सतत विकास, हरित अर्थव्यवस्था के विकास के लिए स्थायी निवेश की आवश्यकता है, जिससे हरित रोजगारों का सजृन हो सके। उन्होंने कहा कि इसके लिए भारत पांच मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का वैश्विक केन्‍द्र बनने की ओर अग्रसर है, जो अगले पांच वर्षों में आठ लाख करोड़ के निवेश अर्थात दुनिया के दस प्रतिशत निवेश के साथ हमारे देश के युवाओं के लिए हजारों हरित रोजगारों का सृजन करेगा।
महोत्सव के दौरान युवाओं के विभिन्न प्रदर्शनों की सराहना करते हुए श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि समृद्ध संस्कृति, कला और परंपरा के साथ भारत का एक महान इतिहास रहा है तथा देश के युवाओं पर हमारी संस्कृति, कला एवं परंपरा को संरक्षित करने की बड़ी जिम्मेदारी है जो दुनिया में कहीं नहीं देखी जाती।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किए गए पांच संकल्पों पर जोर देते हुए, श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हाल ही में केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा घोषित अमृतकाल बजट में, देश के युवाओं के लिए सर्वोत्तम प्रावधान किए गए हैं इन प्रावधानों के अनुसार 47 लाख युवाओं को वजीफा प्रदान किया जाएगा, 30 कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केन्‍द्र स्थापित किए जाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 3 उत्कृष्टता केन्‍द्रों के निर्माण के साथ-साथ 3डी प्रिंटिंग, एआई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आदि में युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे उन्हें विविध आधुनिक क्षेत्रों में कुशल बनाने के साथ-साथ भविष्य के लिए तैयार किया जा सकेगा।
अनुसंधान और विकास में समग्र योगदान और ए+ एनएएसी मान्यता प्राप्त करने के लिए जम्मू विश्वविद्यालय की प्रशंसा करते हुए, श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत सरकार का सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय जम्मू विश्वविद्यालय को प्रयोगशाला के विकास, अनुसंधान और पत्रकारिता के विकास में मदद करने के लिए तैयार है।
समापन समारोह के दौरान, मंत्री महोदय ने जम्मू के पद्म श्री पुरस्कार विजेताओं श्री जितेन्द्र उधमपुरी, श्री राजिंदर टिक्कू, श्री एसपी वर्मा, श्री मोहन सिंह और श्री बलवंत ठाकुर को भी सम्मानित किया।
समापन समारोह में जम्मू विश्वविद्यालय के कुलपति, प्रो. बेचन लाल, क्लस्टर विश्वविद्यालय, जम्मू के कुलपति प्रो. उमेश राय, एआईयू के संयुक्त सचिव डॉ. बलजीत सिंह, अकादमिक मामलों के डीन प्रोफेसर नरेश पाधा, परिसर सांस्कृतिक समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर विश्व रक्षा, डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर प्रकाश अंताल, पद्म श्री श्री बलवंत ठाकुर, एडीजीपी सुरक्षा, जम्मू श्री एसडी जामवाल, एडीजीपी जम्मू श्री मुकेश सिंह, और जम्मू-कश्मीर के भाजपा अध्यक्ष श्री रविंदर रैना के अलावा अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी भाग लिया।
उल्लेखनीय है कि देश भर के 18 विश्वविद्यालयों के 1000 प्रतिभागियों ने भाग लिया और प्रतिस्पर्धी टीमों में जम्मू विश्वविद्यालय, देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार उत्तराखंड, गडवासु-लुधियाना, शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एसकेयूएएसटी), दून यूनिवर्सिटी उत्तराखंड, कश्मीर यूनिवर्सिटी, क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, सीटी यूनिवर्सिटी लुधियाना, आईके गुजराल पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी कपूरथला, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला, जीएनडीयू अमृतसर, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी लुधियाना, महाराजा रणजीत सिंह पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी बठिंडा और डीएवी जालंधर शामिल थीं।
***
एमजी/एएम/एसएस/वीके
| Hindi |
1,896,629 | AllFebruary2023 |
ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਜੰਮੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ 36ਵੇਂ ਅੰਤਰ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨ ਯੁਵਕ ਮੇਲੇ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਭਾਰਤ, ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ 'ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ' ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹੱਬ ਹੈ, 90,000 'ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ', 107 ਯੂਨੀਕੋਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ: ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ
ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਜੋ ਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ
ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ 'ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ' ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 90,000 'ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ' ਅਤੇ 30 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ 107 ਯੂਨੀਕੋਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ (ਏ.ਆਈ.ਯੂ.) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜੰਮੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿਖੇ 36ਵੇਂ ਅੰਤਰ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਰਥ ਜ਼ੋਨ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ (ਅੰਤਰਨਾਦ) ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ।
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਰਯਾਤਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ 16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰਨਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭੁੱਲੇ-ਵਿਸਰੇ ਨਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅੰਡੇਮਾਨ ਟਾਪੂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 21 ਟਾਪੂਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਚਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ 'ਪੀਪਲਜ਼ ਪਦਮ', ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵੋਤਮ ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰ, ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਰੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ 50 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਅੱਠ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਭਾਵ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗਾ
ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜ ਮਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤਕਾਲ ਬਜਟ’ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 47. ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, 30 ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਲਈ 3 ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 3ਡੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ, ਏਆਈ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਆਫ਼ ਥਿੰਗਜ਼ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ।
ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ A+ NAAC ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜੰਮੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਈ ਤਿਆਰ.
ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂਆਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਊਧਮਪੁਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਟਿੱਕੂ, ਸ਼੍ਰੀ ਐਸਪੀ ਵਰਮਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਵੰਤ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ।
ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਪ੍ਰੋ. ਬੇਚਨ ਲਾਲ, ਕਲਸਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋ. ਉਮੇਸ਼ ਰਾਏ, ਏ.ਆਈ.ਯੂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਡਾ.ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡੀਨ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰੋ.ਨਰੇਸ਼ ਪਾਧਾ, ਕੈਂਪਸ ਕਲਚਰਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ.ਵਿਸ਼ਵਾ ਰਕਸ਼ਾ, ਡੀ.ਐਸ.ਡਬਲਯੂ.ਪ੍ਰੋ.ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅੰਟਾਲ, ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਵੰਤ ਠਾਕੁਰ, ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੰਮੂ ਸ਼੍ਰੀ ਐਸ.ਡੀ.ਜਾਮਵਾਲ, ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਜੰਮੂ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵਿੰਦਰ ਰੈਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ 18 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ 1000 ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਦੇਵ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲਿਆ ਹਰਿਦੁਆਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਗਡਵਾਸੂ-ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸ਼ੇਰ-ਏ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਐੱਸ.ਕੇ.ਯੂ.ਏ.ਐੱਸ.ਟੀ.), ਯੂ. , ਕਸ਼ਮੀਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜੰਮੂ ਦੀ ਕਲੱਸਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਸੀਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਆਈ ਕੇ ਗੁਜਰਾਲ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸ਼ਿਮਲਾ, ਜੀਐਨਡੀਯੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ.ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
**********
ਐਮਜੀ/ਏਐੱਸ/ਐੱਸਐੱਸ/ਵੀਕੇ
| Punjabi |
1,901,496 | AllFebruary2023 |
Namami Gange Executive Committee approves 9 Projects worth Rs. 1278 Crore for Pollution abatement in Ganga Basin and Ghat Development
The National Mission for Clean Ganga (NMCG) today held the 47th meeting of the Executive Committee of NMCG under the chairmanship of Shri G. Asok Kumar, Director General, NMCG. Nine projects worth around Rs. 1278 crore were approved in the meeting. Out of them, 7 pertain to abatement of pollution in the Ganga Basin and 2 to ghat development.
Project in West Bengal worth Rs. 123 crore approved for creation of a 13 MLD STP and a 300 KLD decentralized STP at Chakdaha Municipal Town
In Uttar Pradesh, three projects worth Rs 422 crore approved including a project to divert 13 drains by augmenting the sewage treatment capacity of Salori STP by 43 MLD in Prayagraj
Another project in UP for rejuvenation of River Kali East by development of in-situ Constructed Wetland System at 8 locations in Muzaffarnagar, Meerut, Hapur and Bulandshahar was approved costing Rs. 95.47 crore
For ghat development in Bihar, one project for the development of Atal Ghat Manjhi, Saran, Bihar was approved at an estimated cost of Rs. 10 crore
A project for development of two Sewage Treatment Plants (10.91 MLD and 10.66 MLD) for pollution abatement in River Ganga at an estimated cost of Rs. 94.12 crore was approved for Lakhisarai town in Bihar
In Madhya Pradesh a major project costing Rs. 511 crore was approved to abate pollution in Rivers Kahn and Saraswati in Indore
For the monitoring of industrial pollution, a project titled ‘Pollution Inventorization, Assessment and Surveillance on River Ganga Basin (PIAS) piloted by Central Pollution Control Board (CPCB) was approved at an estimated cost of Rs. 114.42 crore
In the main stem of River Ganga, a project in West Bengal worth Rs. 123.02 crore was approved for creation of a 13 MLD STP and a 300 KLD decentralized STP at Chakdaha Municipal Town.
In Uttar Pradesh, three projects were approved worth Rs 422 crore. These include a project to intercept and divert 13 drains by augmenting the sewage treatment capacity of Salori STP by 43 MLD in Prayagraj. Construction of one 20 KLD faecal sludge co-treatment facility is also part of this project. Another project in Uttar Pradesh pertains to rejuvenation of River Kali East by development of in-situ Constructed Wetland System at 8 locations in Muzaffarnagar, Meerut, Hapur and Bulandshahar was approved costing Rs. 95.47 crore. The wetland construction consists of makingarrangement of horizontal and vertical filtration bydeveloping oxidation, filtration segments as well asplantation inside the water way at one location.The benefit of the methodology to be adopted is no changein morphology of the river & no obstruction in the waterway during flood.For ghat development, one projectworth Rs. 2.84 crore was approved for Nageshwar Dham Ashram ghat in Fatehpur.
A project for development of two Sewage Treatment Plants (10.91 MLD and 10.66 MLD) for pollution abatement in River Ganga at an estimated cost of Rs. 94.12 crore was approved for Lakhisarai town in Bihar. For ghat development in Bihar, one project for the development of Atal Ghat Manjhi, Saran, Bihar was also given a go ahead at an estimated cost of Rs. 10.04 crore. Atal Ghat project includes development of ghat area for bathing, facilities, space for Pooja and other religious activities, drinking water points, flood lights for night, place for ‘shraad’ pooja and ‘mundan’, landscaping and wet and dry dustbins for segregation of waste at the source.
Two projects were placed before the Executive Committee for Madhya Pradesh for approval, out of which a major project costing Rs. 511.15 crore was approved to abate pollution in Rivers Kahn and Saraswati in Indore. The project envisages construction of 2 STPs of 120 MLD, 40 MLD and 35 MLD capacities. An important component of this project is the creation of treated water reuse network with the 120 MLD and 35 MLD capacity STPs. Another proposed project in Madhya Pradesh was for the construction of a 22 MLD STP and 2.35 MLD Effluent Treatment Plant in Ujjain town at an estimated cost of Rs. 92.78 crore for pollution abatement in River Kshipra. This project, however, was referred for further clarification.
For the monitoring of industrial pollution, a project titled ‘Pollution Inventorization, Assessment and Surveillance on River Ganga Basin (PIAS) piloted by Central Pollution Control Board (CPCB) were approved at an estimated cost of Rs. 114.42 crore. The project envisages annual updation of inventory, annual inspection of Gross Polluting Industries (GPIs) by Third Party, annual inspection of GPI by CPCB, monitoring of Recipient Drains of HighlyPolluting Industries and Industrial Clusters, monitoring of drains, monitoring of STPs, monitoring of CETPs, Online Continuous Emission MonitoringSystem (OCEMS) /Dashboard/IT portal.
A first-of-its-kind project titled ‘Survey, Investigation for Rejuvenation and Conservation of Shahdara Drain with nature-based treatment – Soil Biotechnology (SBT) was also approved worth Rs. 1.9 crore. The project envisages drone survey, bathymetric survey, field survey/data collection and investigation of Inlet Drain Discharge, Water Quality & Testing and Soil/Sludge Properties.
Shri Himansu Badoni, Executive Director (Projects), NMCG, Shri S.P. Vashishtha, Executive Director (Admin.), NMCG, Shri Bhaskar Dasgupta, Executive Director (Finance), NMCG, Shri D.P. Mathuria, Executive Director (Technical), NMCG, Ms. Richa Misra, Joint Secretary and Financial Advisor, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Ministry of Jal Shakti, senior officials from the states concerned also attended the meeting
NMCG Organizes the 47th Meeting of the Executive Committee under the Chairmanship of DG, NMCG
47th Executive Committee Meeting of NMCG
****
AS
| English |
1,901,584 | AllFebruary2023 |
نمامی گنگے کی ایگزیکٹیو کمیٹی نے گنگا طاس اور گھاٹ کی ترقی میں آلودگی میں کمی کے لیے 1278 کروڑ روپے کے 9 پروجیکٹوں کو منظوری دی
نیشنل مشن فار کلین گنگا (این ایم سی جی) نے آج این ایم سی جی کی ایگزیکٹو کمیٹی کی 47 ویں میٹنگ جناب جی اسوک کمار، ڈائریکٹر جنرل، این ایم سی جی کی صدارت میں منعقد کی۔ میٹنگ میں تقریباً 1278 کروڑ روپے کے نو منصوبے منظو کئے گئے۔ ان میں سے 7 کا تعلق گنگا طاس میں آلودگی میں کمی سے ہے اور 2 گھاٹ کی ترقی سے متعلق ہیں۔
مغربی بنگال میں 123 کروڑ روپے کے پروجیکٹ کی منظوری۔ اس کا تعلق چکداہا میونسپل ٹاؤن میں 13 ایم ایل ڈی ایس ٹی پی اور 300 کے ایل ڈی ڈی سینٹرلائزڈ ایس ٹی پی بنانے سے ہے۔
اتر پردیش میں 422 کروڑ روپے کے تین پروجیکٹوں کو منظوری دی گئی جس میں پریاگ راج میں سلوری ایس ٹی پی کی سیوریج ٹریٹمنٹ کی صلاحیت کو 43 ایم ایل ڈی تک بڑھا کر 13 نالوں کو موڑنے کا پروجیکٹ بھی شامل ہے۔
یوپی میں مظفر نگر، میرٹھ، ہاپوڑ اور بلند شہر میں 8 مقامات پر ان-سیٹو کنسٹرکٹڈ ویٹ لینڈ سسٹم کی تیاری کے ذریعے کالی ایسٹ ندی کی بحالی کے لیے 95.47 کروڑ روپے کی لاگت کے ایک اور پروجیکٹ کو منظوری دی گئی۔
بہار میں گھاٹوں کی حالت بہتر بنانے کے لیے، اٹل گھاٹ مانجھی، سارن، بہار کے فروغ کے لیے ایک پروجیکٹ کو منظور کیا گیا تھا جس پر 10 کروڑ روپے کی لاگت آ سکتی ہے۔
دریائے گنگا میں آلودگی کو کم کرنے کے لیے دو سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹس (10.91 ایم ایل ڈی اور 10.66 ایم ایل ڈی) کا ایک منصوبہ بہار کے لکھی سرائے قصبے کے لیے منظور کیا گیا۔ اس پر 94.12 کروڑ روپے کی لاگت آ سکتی ہے۔
مدھیہ پردیش میں ایک بڑا پروجیکٹ جس کی لاگت 511 کروڑ روپے کی ہو سکتی ہے اندور میں کاہن اور سرسوتی ندیوں میں آلودگی کو کم کرنے کے لیے منظور کیا گیا۔
صنعتی آلودگی کی نگرانی کے لیے سنٹرل پولوشن کنٹرول بورڈ (سی پی سی بی) کے ذریعے چلائے جانے والے ’پولیوشن انوینٹرائزیشن، اسیسمنٹ اینڈ سرویلنس آن ریور گنگا بیسن (پی آئی اے ایس) کے عنوان سے ایک پروجیکٹ منظور کیا گیا تھا جس پر 114.42 کروڑ روپے کی لاگت آ سکتی ہے۔
دریائے گنگا کے مرکزی دھارے میں مغربی بنگال میں 123.02 کروڑ کا ایک پروجیکٹ چکداہا میونسپل ٹاؤن میں 13 ایم ایل ڈی ایس ٹی پی اور 300 کے ایل ڈی ڈی سینٹرلائزڈ ایس ٹی پی بنانے کے لیے منظورکیا گیا۔
اتر پردیش میں 422 کروڑ روپے کے تین پروجیکٹوں کو منظوری دی گئی۔ ان میں پریاگ راج میں سلوری ایس ٹی پی کی سیوریج ٹریٹمنٹ کی صلاحیت کو 43 ایم ایل ڈی تک بڑھا کر 13 نالوں کو روکنے اور موڑنے کا پروجیکٹ شامل ہے۔ ایک 20 کے ایل ڈی فیکل سلج کے ساتھ علاج کی سہولت کی تعمیر بھی اس منصوبے کا حصہ ہے۔
اتر پردیش میں ایک اور پروجیکٹ مظفر نگر، میرٹھ، ہاپوڑ اور بلند شہر میں 8 مقامات پر ان-سیٹو کنسٹرکٹڈ ویٹ لینڈ سسٹم کی تیاری کے ذریعے کالی ایسٹ ندی کے احیاء سے متعلق منظور کی گئی ہے جس پر 95.47 کروڑ روپے کی لاگت آ سکتی ہے۔ ویٹ لینڈ کی تعمیر میں آکسیڈیشن، فلٹریشن سیگمنٹس کے ساتھ ساتھ ایک جگہ پر پانی کے راستے کے اندر پودے لگانے کے ذریعے افقی اور عمودی فلٹریشن کا انتظام کرنا شامل ہے۔
اپنائے جانے والے طریقہ کار کا فائدہ یہ ہے کہ دریا کی شکل میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور سیلاب کے دوران آبی گزرگاہ میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ گھاٹ کو بہتر بنانے کے لیے ایک پروجیکٹ فتح پور میں ناگیشور دھام آشرم گھاٹ کے لیے 2.84 کروڑ روپے کی منظوری کی گئی ہے۔
دریائے گنگا میں آلودگی کم کرنے کے لیے دو سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹس (10.91 ایم ایل ڈی اور 10.66 ایم ایل ڈی) کے لیے ایک پروجیکٹ منظور کیا گیا ہے جس پر 94.12 کروڑ روپے کی لاگت آ سکتی ہے۔ یہ بہار کے لکھی سرائے قصبے کے لیے ہے۔ بہار میں گھاٹ کی بہتری کے لیے اٹل گھاٹ مانجھی، سارن، بہار کی ترقی کے لیے 10.04 کروڑ روپے کے ایک پروجیکٹ کو بھی منظوری دے دی گئی ہے۔ اٹل گھاٹ پروجیکٹ میں غسل کے لیے گھاٹ کے علاقے کی ترقی، سہولیات، پوجا اور دیگر مذہبی سرگرمیوں کے لیے جگہ، پینے کے پانی کے مقامات، رات کے لیے فلڈ لائٹس، 'شراد' پوجا اور 'منڈن' کے لیے جگہ، زمین کی تزئین اور گیلے اور ماخذ پر خشک کوڑے دان کو الگ کرنے کے کام شامل ہیں۔
مدھیہ پردیش کی ایگزیکٹیو کمیٹی کے سامنے دو پروجیکٹ منظوری کے لیے رکھے گئے تھے جن میں سے ایک بڑا پروجیکٹ 511.15 کروڑ روپے کی لاگت کا ہے۔ اندور میں کاہن اور سرسوتی ندیوں میں آلودگی کو کم کرنے کے لیے کی یہ منظوری دی گئی ہے۔ اس پروجیکٹ میں 120 ایم ایل ڈی، 40 ایم ایل ڈی اور 35 ایم ایل ڈی صلاحیت کے 2 ایس ٹی پیز کی تعمیر کا منصوبہ ہے۔ اس پروجیکٹ کا ایک اہم جزو 120 ایم ایل ڈی اور 35 ایم ایل ڈی صلاحیت والے ایس ٹی پی کے ساتھ پانی کے دوبارہ استعمال کے نیٹ ورک کی تشکیل ہے۔ مدھیہ پردیش میں ایک اور مجوزہ پروجیکٹ اجین شہر میں 22 ایم ایل ڈی ایس ٹی پی اور 2.35 ایم ایل ڈی ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ کی تعمیر کے لیے تھا جس کی لاگت کا تخمینہ 92.78 کروڑ روپے ہے۔ یہ دریائے کشیپرا میں آلودگی میں کمی کے لیے ہے۔ اس منصوبے کو مزید وضاحت کے لیے بھیجا گیا تھا۔
صنعتی آلودگی کی نگرانی کے لیے سینٹرل پولوشن کنٹرول بورڈ (سی پی سی بی) کے ذریعے چلائے جانے والے ’پولیوشن انوینٹرائزیشن، اسیسمنٹ اینڈ سرویلنس آن ریور گنگا بیسن (پی آئی اے ایس) کے عنوان سے ایک پروجیکٹ کو منظوری دی گئی تھی جس کی لاگت کا تخمینہ 114.42 کروڑ روپے ہے۔ اس پروجیکٹ میں تھرڈ پارٹی کے ذریعے انوینٹری کی سالانہ اپ ڈیشن، مجموعی آلودگی پھیلانے والی صنعتوں (جی پی آئیز) کے سالانہ معائنےکا منصوبہ ہے۔
1.9 کروڑ روپے کی لاگت کے تخمینے سےاپنی نوعیت کا ایک پہلا منصوبہ جس کا عنوان ہے ‘سروے، انویسٹی گیشن فار ریجویوینیشن اینڈ کنزرویشن آف شاہدرہ ڈرین ود نیچر بیسڈ ٹریٹمنٹ – سوائل بائیو ٹیکنالوجی (ایس بی ٹی) بھی منظوری کیا گیا ہے۔
اس پروجیکٹ میں ڈرون سروے، باتھ میٹرک سروے، فیلڈ سروے/ڈیٹا اکٹھا کرنے اور انلیٹ ڈرین ڈسچارج، پانی کی کوالٹی اور ٹیسٹنگ اور مٹی/سلج پراپرٹیز کی تحقیقات کا منصوبہ ہے۔
جناب ہمانسو بدونی، ایگزیکٹو ڈائریکٹر (پروجیکٹس)، این ایم سی جی، جناب ایس پی وشیشتھا، ایگزیکٹو ڈائریکٹر (ایڈمن)، این ایم سی جی، جناب بھاسکر داس گپتا، ایگزیکٹو ڈائریکٹر (فنانس)، این ایم سی جی، جناب ڈی پی۔ میتھوریا، ایگزیکٹو ڈائریکٹر (ٹیکنیکل) این ایم سی جی، محترمہ ریچا مشرا، جوائنٹ سکریٹری اور مالیاتی مشیر، آبی وسائل، دریائی ترقی اور گنگا کی بحالی، وزارت برائے جل شکتی اور متعلقہ ریاستوں کے سینئر افسران نے بھی میٹنگ میں شرکت کی۔
این ایم سی جی نے ڈی جی، این ایم سی جی کی صدارت میں ایگزیکٹو کمیٹی کی 47ویں میٹنگ کا اہتمام کیا۔
این ایم سی جی کی 47ویں ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس۔
******
U.No:1965
ش ح۔رف۔س ا
| Urdu |
1,901,591 | AllFebruary2023 |
नमामि गंगे कार्यकारी समिति ने गंगा बेसिन के प्रदूषण में कमी और घाट का विकास करने के लिए 1,278 करोड़ रुपये की नौ परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की
राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) के महानिदेशक श्री जी अशोक कुमार की अध्यक्षता में एनएमसीजी कार्यकारी समिति की 47वीं बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में लगभग 1,278 करोड़ रुपये की नौ परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई, जिसमें से सात परियोजनाएं गंगा बेसिन के प्रदूषण में कमी लाने और दो घाट के विकास से संबंधित हैं।
पश्चिम बंगाल में चकदाहा नगरपालिका टाउन में 13 एमएलडी क्षमता वाले एसटीपी का निर्माण और 300 केएलडी विकेंद्रीकृत एसटीपी का निर्माण करने के लिए 123 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 422 करोड़ रुपये की तीन परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई, जिसमें सलोरी एसटीपी की सीवेज उपचार क्षमता को 43 एमएलडी बढ़ाकर 13 नालों को मोड़ने की परियोजना शामिल
उत्तर प्रदेश में एक अन्य परियोजना को 95.47 करोड़ रुपये की लागत के साथ मंजूरी प्रदान की गई, जिसका उद्देश्य मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़ और बुलंदशहर में आठ स्थानों पर इन-सीटू निर्मित आर्द्रभूमि प्रणाली के विकास द्वारा पूर्वी काली नदी का कायाकल्प करना है
बिहार में घाट का विकास करने के लिए, अटल घाट मांझी, सारण, बिहार के विकास के लिए 10 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई
बिहार के लखीसराय शहर के लिए 94.12 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से गंगा नदी के प्रदूषण में कमी लाने के लिए दो सीवेज उपचार संयंत्र (10.91 एमएलडी और 10.66 एमएलडी) का विकास करने के लिए एक परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई
मध्य प्रदेश के इंदौर में केन और सरस्वती नदियों के प्रदूषण में कमी लाने के लिए 511 करोड़ रुपये की लागत वाली एक प्रमुख परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई
औद्योगिक प्रदूषण की निगरानी करने के लिए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा संचालित 'गंगा बेसिन पर प्रदूषण आविष्कारक, मूल्यांकन और निगरानी' (पीआईएएस) नामक एक परियोजना को 114.42 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से अनुमोदित किया गया
गंगा नदी के मुख्य क्षेत्र में, पश्चिम बंगाल के चकदाहा नगरपालिका टाउन में 13 एमएलडी क्षमता वाले एसटीपी का निर्माण और 300 केएलडी विकेंद्रीकृत एसटीपी का निर्माण करने के लिए 123 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई है।
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 422 करोड़ रुपये की तीन परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई, जिसमें सलोरी एसटीपी की सीवेज उपचार क्षमता को 43 एमएलडी बढ़ाकर 13 नालों को मोड़ने की परियोजना शामिल है। एक 20 केएलडी मल कीचड़ सह-उपचार सुविधा का निर्माण भी इस परियोजना का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश में एक अन्य परियोजना को 95.47 करोड़ रुपये की लागत के साथ मंजूरी प्रदान की गई है, जिसका उद्देश्य मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़ और बुलंदशहर में आठ स्थानों पर इन-सीटू निर्मित आर्द्रभूमि प्रणाली के विकास द्वारा पूर्वी काली नदी का कायाकल्प करना है। आर्द्रभूमि निर्माण में ऑक्सीकरण, फिल्ट्रेशन सेगमेंटों के साथ-साथ एक ही स्थान पर जलमार्ग के अंदर पौधारोपण करके क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर फिल्ट्रैशन की व्यवस्था शामिल है। अपनाई जाने वाली इस पद्धति का लाभ यह है कि इसमें नदी की आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है और बाढ़ के दौरान इसके जलमार्ग में भी कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है। घाट के विकास के लिए, फतेहपुर में नागेश्वर धाम आश्रम घाट के लिए 2.84 करोड़ रुपये की एक परियोजना स्वीकृत की गई है।
बिहार के लखीसराय शहर के लिए 94.12 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से गंगा नदी के प्रदूषण में कमी लाने के लिए दो सीवेज उपचार संयंत्र (10.91 एमएलडी और 10.66 एमएलडी) का विकास करने के लिए एक परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई। बिहार में घाट का विकास करने के लिए, अटल घाट मांझी, सारण, बिहार के विकास के लिए 10.04 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई है। अटल घाट परियोजना में स्नान करने के लिए घाट क्षेत्र का विकास, सुविधाएं, पूजा एवं अन्य धार्मिक गतिविधियों के लिए जगह, पीने के पानी की जगह, रात्रि के लिए रोशनी की व्यवस्था, श्राद्ध और मुंडन के लिए जगह, भूदृश्य निर्माण और कचरे को अलग-अलग रखने के लिए गीले और सूखे कूड़ेदान शामिल हैं।
मध्य प्रदेश की कार्यकारी समिति के समक्ष दो परियोजनाओं को मंजूरी के लिए रखा गया, जिनमें से इंदौर में केन और सरस्वती नदियों में प्रदूषण में कमी लाने के लिए 511.15 करोड़ रुपये की लागत वाली एक बड़ी परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई। इस परियोजना में 120 एमएलडी, 40 एमएलडी और 35 एमएलडी क्षमता वाली 2 एसटीपी के निर्माण की परिकल्पना की गई है। इस परियोजना का एक महत्वपूर्ण घटक 120 एमएलडी और 35 एमएलडी क्षमता वाले एसटीपी के साथ उपचारित जल पुन: उपयोग तंत्र का निर्माण करना है। मध्य प्रदेश में एक अन्य प्रस्तावित परियोजना उज्जैन शहर में 22 एमएलडी क्षमता वाला एसटीपी और 2.35 एमएलडी धारा उपचार संयंत्र का निर्माण करने के लिए है, जिसकी अनुमानित लागत 92.78 करोड़ रुपये है। हालांकि, इस परियोजना को अधिक स्पष्टीकरण के लिए भेजा गया।
औद्योगिक प्रदूषण की निगरानी करने के लिए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा संचालित 'गंगा बेसिन पर प्रदूषण आविष्कार, मूल्यांकन और निगरानी' (पीआईएएस) नामक एक परियोजना को 114.42 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से अनुमोदित किया गया। इस परियोजना में इन्वेंट्री का वार्षिक अपडेशन, तीसरे पक्ष द्वारा सकल प्रदूषणकारी उद्योगों (जीपीआई) का वार्षिक निरीक्षण, सीपीसीबी द्वारा जीपीआई का वार्षिक निरीक्षण, अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों और औद्योगिक समूहों से जुड़े नालों की निगरानी, नालियों की निगरानी, एसटीपी की निगरानी, सीईटीपी की निगरानी, ऑनलाइन सतत उत्सर्जन निगरानी प्रणाली (ओसीईएमएस)/ डैशबोर्ड/ आईटी पोर्टल की परिकल्पना की गई है।
अपनी तरह की पहली परियोजना, जिसका नाम 'प्रकृति आधारित उपचार के साथ शाहदरा नाले का कायाकल्प और संरक्षण के लिए सर्वेक्षण, अनुसंधान - मृदा जैव प्रौद्योगिकी (एसबीटी) है, को भी 1.9 करोड़ रुपये के साथ मंजूरी प्रदान की गई। इस परियोजना में ड्रोन सर्वेक्षण, बैथमेट्रिक सर्वेक्षण, फील्ड सर्वेक्षण/डेटा संग्रह और इन्वेस्टिगेशन ऑफ इनलेट ड्रेन डिस्चार्ज, जल गुणवत्ता एवं परीक्षण और मृदा/कीचड़ के गुणों की जांच की परिकल्पना की गई है।
इस बैठक में श्री हिमांशु बडोनी, कार्यकारी निदेशक (परियोजना), एनएमसीजी, श्री एस.पी.वशिष्ठ, कार्यकारी निदेशक (प्रशासन), एनएमसीजी, श्री भास्कर दासगुप्ता, कार्यकारी निदेशक (वित्त), एनएमसीजी, श्री डी.पी. मथुरिया, कार्यकारी निदेशक (तकनीकी), एनएमसीजी, सुश्री ऋचा मिश्रा, संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा कायाकल्प विभाग, जल शक्ति मंत्रालय और संबंधित राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित हुए।
एनएमसीजी महानिदेशक की अध्यक्षता में एनएमसजी कार्यकारी समिति की 47वीं बैठक का आयोजन
एनएमसीजी कार्यकारी समिति की 47वीं बैठक
*****
एमजी/एमएस/एआर/एके/एजे
| Hindi |
1,899,738 | AllFebruary2023 |
CENTRAL WATER COMMISSION INKS AN AGREEMENT WITH IIT, ROORKEE FOR DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL CENTRE OF EXCELLENCE FOR DAMS UNDER DRIP SCHEME
The Central Water Commission (CWC), Department of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation, Ministry of Jal Shakti entered into a Memorandum of Agreement for Development of International Centre of Excellence for Dams (ICED) under externally funded Dam Rehabilitation and Improvement Project Phase II and Phase III. This MoA will remain valid for ten years or till the duration of the DRIP Phase-II and Phase-II Scheme, whichever is earlier, from the date of signing.
ICED, Roorkee will provide specialized technical support in investigations, modelling, research and innovations, and technical support services to the Indian and overseas dam owners. The Centre will work for agreed dam safety areas to support and provide solutions to various emerging challenges faced in dam safety through scientific research and latest technological innovations. It will also carry out applied research, education, and technology transfer in dam safety management at local, regional, national, and international levels. The Centre will presently start with the focus on the two key areas: (a) Reservoir Sedimentation and (b) Seismic Hazard Mapping and Analysis in the initial years. The new areas shall be added as per the need arises from implementation of the Dam Safety Act in the near future. In the long run, the Centre shall aim to deal with the complete life cycle of the dams.
Formation of International Centre of Excellence for Dams (ICED) will empower 'Make in India' in dam safety, plus augment advanced research and developing technologies and application products
The ICED is being set up at a cost of Rs. 109 Crore, being borne by the Department of Water Resources, Ganga Rejuvenation & River Development, Ministry of Jal Shakti, Government of India as non-recurring grant in six tranches
ICED, Roorkee will provide specialized technical support in investigations, modelling, research and innovations, and technical support services to the Indian and overseas dam owners
IITR will endeavor to reach a level of self-sufficiency within ten (10) years by generating income streams through the knowledge and capabilities developed on dam safety & rehabilitation in general, and in the core areas of reservoir sedimentation and seismic hazard mapping and analysis in particular
The Centre will work for agreed dam safety areas to support and provide solutions to various emerging challenges faced in dam safety through scientific research and latest technological innovations
IITR will endeavor to reach a level of self-sufficiency within ten (10) years by generating income streams through the knowledge and capabilities developed on dam safety & rehabilitation in general, and in the core areas of reservoir sedimentation and seismic hazard mapping and analysis in particular
The ICED is being set up at a cost of Rs. 109 Crore, being borne by the Department of Water Resources, Ganga Rejuvenation & River Development, Ministry of Jal Shakti, Government of India as non-recurring grant in six tranches towards procurement of goods, machineries for establishment of new laboratories as well as strengthening of existing laboratories, initiation of research activities, construction/ modernization of infrastructure for setting up of ICED by IIT Roorkee.
IITR will endeavor to reach a level of self-sufficiency within ten (10) years by generating income streams through the knowledge and capabilities developed on dam safety & rehabilitation in general, and in the core areas of reservoir sedimentation and seismic hazard mapping and analysis in particular. In addition, ICED Roorkee will have Centre Development Fund, accrual to which will come from sources like, a part of the consultancy charges, short term training programmes and any other revenue earning activity will be contributed to this fund.
@CWCOfficial_GoI, DoWR, RD &GR, MoJS entered into a Memorandum of Agreement (MoA) on 14 Feb 2023 with @iitroorkee for the development of the International Centre of Excellence for Dams (ICED) under the externally funded DRIP Phase II and Phase III at a cost of Rs 109 Crore. pic.twitter.com/70NR27BORb— Ministry of Jal Shakti 🇮🇳 #AmritMahotsav (@MoJSDoWRRDGR) February 15, 2023
The setting of this Centre will empower 'Make in India' initiative in the area of dam safety by undertaking advanced research and developing technologies and application products; fast-track innovations to provide most appropriate solutions to various challenges in the dam safety for the agreed working areas; and create a pool of competent manpower for dam owning agencies and industry equipped with state of the art theoretical and practical know-how.
Envisioned as a world class state-of-the-art centre, and first of its kind to provide leadership, best practices, research, support and training in dam engineering, the ICED will help in adapting the advances in dam engineering across the world and developing technologies relevant to Indian conditions
At the MoA signing ceremony, Secretary (WR, RD&GR) expressed that ICED will give the right impetus to the Government of India Mission “Atmannirbhar Bharat” and will also provide a window of opportunity for disseminating knowledge and expertise in the dam safety area to many underdeveloped and developing nations in future.
Prof. K.K. Pant, Director, IIT Roorkee, said that the formation of International Centre of Excellence for Dams (ICED) will empower 'Make in India' in dam safety, plus augment advanced research and developing technologies and application products. We are eager to contribute to the mission of the Ministry of Jal Shakti.”
This Centre will give right impetus to the Government of India's Mission “Atmannirbhar Bharat” in dam safety management & will also provide a window of opportunity for disseminating knowledge and expertise in this area to many underdeveloped & developing nations in the future. pic.twitter.com/9lv4PfTip3— Ministry of Jal Shakti 🇮🇳 #AmritMahotsav (@MoJSDoWRRDGR) February 15, 2023
Central Water Commission Enters Into a Memorandum of Agreement with IIT Roorkee
Central Water Commission Enters Into a Memorandum of Agreement with IIT Roorkee
****
AS
| English |
1,899,757 | AllFebruary2023 |
سینٹرل واٹر کمیشن نے ڈرپ اسکیم کے تحت باندھوں کے لیے مہارت کے بین ا لاقوامی سینٹر کی ترقی کے لئے آئی آئی ٹی ، روڑکی کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے
جل شکتی کی وزارت میں آبی وسائل، دریا کی ترقی اور گنگا کی بحالی کے محکمے کے سینٹرل واٹر کمیشن (سی ڈبلیو سی) نے بیرونی فنڈ سے ڈیم کی بحالی اور بہتری کے پروجیکٹ کے مرحلے II اور فیز III کے تحت باندھوں کے لئے بین الاقوامی سینٹر آف ایکسی لینس (آئی سی ای ڈی) کی ترقی کے لیے ایک مفاہمت نامہ پردستخط کئے ۔ یہ مفاہمت نامہ دس سال تک یا ڈرپ فیز-II اور فیز-II اسکیم کی مدت تک، جو بھی پہلے ہو، دستخط کی تاریخ سے موثر رہے گا۔
روڑکی کاآئی سی ای ڈی ہندوستانی اور ڈیم کے بیرونی مالکان کو تحقیقات، ماڈلنگ، تفتیش اور اختراعات اور تکنیکی معاونت کی خدمات میں خصوصی امداد فراہم کرے گا۔ مرکز سائنسی تحقیق اور جدید ترین تکنیکی اختراعات کے ذریعے ڈیم کی حفاظت میں درپیش ابھرتے ہوئے مختلف چیلنجوں کے لئے تعاون اور حل فراہم کرنے کے لیے متفقہ طور پر ڈیم سیفٹی ایریاز کے لیے کام کرے گا۔ یہ مقامی، علاقائی، قومی اور بین الاقوامی سطح پر ڈیم سیفٹی مینجمنٹ میں لاگو تحقیق، تعلیم، اور ٹیکنالوجی کی منتقلی بھی انجام دے گا۔ مرکز ابتدائی برسوں میں دو کلیدی شعبوں (a) ذخائر کی تلچھٹ اور (b) زلزلے کے خطرے کی نقشہ سازی اور تجزیہ پر توجہ مرکوز کرنے کے ساتھ شروع کرے گا۔ مستقبل قریب میں ڈیم سیفٹی ایکٹ کے نفاذ سے پیدا ہونے والی ضرورت کے مطابق نئے علاقوں کو شامل کیا جائے گا۔ طویل مدت میں، مرکز کا مقصد ڈیموں کے مکمل لائف سائیکل سے نمٹنا ہے۔
انٹرنیشنل سینٹر آف ایکسیلنس فار ڈیمز(آئی سی ای ڈی) کی تشکیل ڈیم کی حفاظت میں ’میک ان انڈیا‘ کو بااختیار بنائے گی، نیز جدید تحقیق اور ترقی پذیر ٹیکنالوجیز اور ایپلیکیشن پروڈکٹس کو بڑھا دے گی۔
آئی سی ای ڈی 109 کروڑ روپے کی لاگت سے قائم کیا جا رہا ہے۔، جس کا خرچہ محکمہ آبی وسائل، گنگا کی بحالی اور دریا کی ترقی، وزارت جل شکتی، حکومت ہند کی طرف سے چھ قسطوں میں غیر اعادی گرانٹ کے طور پر برداشت کیا جا رہا ہے۔
روڑکی کاآئی سی ای ڈی، ہندوستانی اور بیرون ملک ڈیم مالکان کو تحقیقات، ماڈلنگ، تحقیق اور اختراعات اور تکنیکی معاونت جیسی خدمات میں خصوصی تکنیکی مدد فراہم کرے گا۔
آئی آئی ٹی آر دس (10) برسوں کے اندر اندر ڈیم کی حفاظت اور بحالی سے متعلق تیار کی گئی صلاحییتوں اور معلومات کے آمدنی پیدا کرکے اور خاص طور پر آبی ذخائر کی تلچھٹ اور زلزلے کے خطرے کی نقشہ سازی اور تجزیہ کے ذریعہ خود کفالت کی سطح تک پہنچنے کی کوشش کرے گا۔
مرکز سائنسی تحقیق اور جدید ترین تکنیکی اختراعات کے ذریعے باندھ کی حفاظت میں درپیش مختلف ابھرتے ہوئے چیلنجوں کے لئے حل فراہم کرنے کے لیے ڈیم سیفٹی ایریاز کے لیے کام کرے گا۔
آئی آئی ٹی آر دس (10) برسوں کے اندر اندر ڈیم کی حفاظت اور بحالی سے متعلق تیار کی گئی صلاحییتوں اور معلومات کے آمدنی پیدا کرکے اور خاص طور پر آبی ذخائر کی تلچھٹ اور زلزلے کے خطرے کی نقشہ سازی اور تجزیہ کے ذریعہ خود کفالت کی سطح تک پہنچنے کی کوشش کرے گا۔
آئی سی ای ڈی 109 کروڑ روپے کی لاگت سے قائم کیا جا رہا ہے، سامان کی خریداری، نئی لیبارٹریوں کے قیام کے لیے مشینری کی خریداری کے ساتھ ساتھ موجودہ لیبارٹریز کو مستحکم کرنے، تحقیقی سرگرمیوں کا آغاز کرنے، آئی آئی ٹی روڑکی کے ذریعے آئی سی ای ڈی کے قیام کے لیے بنیادی ڈھانچے کی تعمیر/جدید کاری کا خرچہ حکومت ہند کی جل شکتی کی وزارت کےمحکمہ آبی وسائل، گنگا کی بحالی اور دریا کی ترقی طرف سے چھ قسطوں میں نان ریکرینگ گرانٹ کے طور پر کیا جارہاہے۔
آئی آئی ٹی آرباندھ کی حفاظت اورعام طورپر بحالی سے متعلق تیار کی گئی صلاحیتوں اور معلومات کے علاوہ ذخائر کی تلچھٹ اور زلزلے کے خطرے کی نقشہ سازی اور خاص طور پر تجزیات کے اہم شعبوں میں آمدنی پیدا کرک دس (10) برسوں کے اندر اندر خود کفالت کی ایک سطح تک پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ اس کےعلاوہ آئی سی ای ڈی روڑکی کے پاس سینٹر ڈیولپمنٹ فنڈ ہوگا، جس میں ذرائع سے حاصل ہونے والی رقم، کنسلٹنسی چارجز، قلیل مدتی تربیتی پروگراموں اور دیگر آمدنی کمانے کی سرگرمی کا ایک حصہ اس فنڈ میں ڈالا جائے گا۔
@CWCOfficial_GoI, DoWR, RD &GR, MoJS entered into a Memorandum of Agreement (MoA) on 14 Feb 2023 with @iitroorkee for the development of the International Centre of Excellence for Dams (ICED) under the externally funded DRIP Phase II and Phase III at a cost of Rs 109 Crore. pic.twitter.com/70NR27BORb— Ministry of Jal Shakti 🇮🇳 #AmritMahotsav (@MoJSDoWRRDGR) February 15, 2023
اس سینٹر کے قیام سے جدید تحقیق اورٹکنالوجیوں اور ایپلی کیشن پروڈکٹس کو فروغ د ے کراور فاسٹریک اختراعات کو فروغ دے کر ڈیم کی حفاظت کے شعبے میں ’میک ان انڈیا‘ پہل کو بااختیار ہے تاکہ متفقہ کام کرنے والے شعبوں کے لیے ڈیم کی حفاظت میں مختلف چیلنجوں کے لیے مناسب حل فراہم کئے جاسکیں اور ڈیم کی ملکیت رکھنےوالی ایجنسیوں اور صنعتوں کے لیے قابل افرادی قوت کا ایک پول تشکیل دیا جاسکے جو جدید ترین نظریاتی اور عملی معلومات سے لیس ہوں۔
ایک عالمی معیار کے جدید ترین مرکزکاتصور کیا گیا ہے، اور ڈیم کی انجینئرنگ میں تربیت، تحقیق، تعاون، بہترین طریقوں اور تربیت فراہم کرنے کے لیے اپنی نوعیت کے پہلے اورعالمی نوعیت کے جدید سینٹر کے طور پر تصور کیا گیا آئی سی ای ڈی دنیا بھر میں ڈیم انجینئرنگ میں پیشرفت کو اپنانے میں مدد کرے گا اور ہندوستانی حالات سے متعلقہ ٹیکنالوجیز تیار کرے گا۔
ایم او اے پر دستخط کی تقریب میں(ڈبلیو آر، آر ڈی اینڈ جی آر) کے سکریٹری نے اظہار کیا کہ آئی سی ای ڈی حکومت ہند کے مشن ’’آتم نربھر بھارت‘‘ کو صحیح تحریک فراہم کرے گا اور ڈیم کے حفاظتی علاقے میں علم اور مہارت کو پھیلانے کا ایک موقع فراہم کرے گا۔ اورڈیم سیفٹی ایریا میں مہارت بھی پیش کا اوریہ مہارت اور معلومات مستقبل میں کئی ترقی پذیر ملکو ں کو فراہم کی جائے گی۔
آئی آئی ٹی روڑکی کے ڈائریکٹر پروفیسر کے کے پنت نے کہا کہ انٹرنیشنل سینٹر آف ایکسیلنس فار ڈیمز (ICED) کی تشکیل ڈیم کی حفاظت میں 'میک ان انڈیا' کو بااختیار بنائے گی، نیز جدید تحقیق اور ترقی پذیر ٹیکنالوجیز اور ایپلی کیشن پروڈکٹس کو بڑھا دے گی۔ ہم وزارت جل شکتی کے مشن میں شرکت کے لیے متمنی ہیں۔
This Centre will give right impetus to the Government of India's Mission “Atmannirbhar Bharat” in dam safety management & will also provide a window of opportunity for disseminating knowledge and expertise in this area to many underdeveloped & developing nations in the future. pic.twitter.com/9lv4PfTip3— Ministry of Jal Shakti 🇮🇳 #AmritMahotsav (@MoJSDoWRRDGR) February 15, 2023
سنٹرل واٹر کمیشن نے آئی آئی ٹی روڑکی کے ساتھ ایک مفاہمت نامہ پر دستخط کیا۔
سنٹرل واٹر کمیشن نے آئی آئی ٹی روڑکی کے ساتھ ایک مفاہمت نامہ پر دستخط کیا۔
**********
ش ح۔ ح ا۔ ف ر
U. No.1726
| Urdu |
1,899,806 | AllFebruary2023 |
केंद्रीय जल आयोग ने ड्रिप योजना के तहत बांधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र के विकास के लिए आईआईटी, रुड़की के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए
केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी), जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय ने बाह्य रूप से वित्तपोषित बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना चरण-2 और चरण-3 के तहत बांधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (आईसीईडी) के विकास के लिए एक अनुबंध ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता अनुबंध ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की तिथि से दस वर्षों या डीआरआईपी चरण-2 और चरण-3 योजना की अवधि तक, इनमें जो भी पहले हो, वैध रहेगा।
आईसीईडी रुड़की भारतीय और विदेशी बांध मालिकों को जांच, मॉडलिंग, अनुसंधान, नवाचारों और तकनीकी सहायता सेवाओं में विशेष तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। यह केंद्र वैज्ञानिक अनुसंधान और नवीनतम प्रौद्योगिकी नवाचारों के माध्यम से बांध सुरक्षा में सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों के लिए सहायता और समाधान उपलब्ध कराने के लिए सहमत हुए बांध सुरक्षा क्षेत्रों के लिए काम करेगा। यह स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर बांध सुरक्षा प्रबंधन में अनुप्रयुक्त अनुसंधान, शिक्षा और प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण भी करेगा। यह केंद्र वर्तमान में दो प्रमुख क्षेत्रों- (ए) जलाशय अवसादन (सेडिमेन्टेशन) और (बी) प्रारंभिक वर्षों में भूकंपीय खतरे का मानचित्रण और विश्लेषण पर ध्यान केन्द्रित करेगा। इसमें निकट भविष्य में बांध सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन से पैदा होने वाली ज़रूरतों के अनुसार नए क्षेत्रों को भी शामिल किया जाएगा। दीर्घकालीन रूप से इस केंद्र का लक्ष्य बांधों के पूर्ण जीवन चक्र से निपटना होगा।
इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डैम्स (आईसीईडी) की स्थापना से बांध सुरक्षा में 'मेक इन इंडिया' को सशक्त बनाने के साथ-साथ उन्नत अनुसंधान एवं विकासशील प्रौद्योगिकियों और अनुप्रयोग उत्पादों को बढ़ाने में मदद मिलेगी।
आईसीईडी को 109 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित किया जा रहा है। इस खर्च को जल संसाधन, गंगा संरक्षण और नदी विकास विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा छह किस्तों में अनावर्ती अनुदान के रूप में वहन किया जा रहा है।
आईसीईडी, रुड़की भारतीय और विदेशी बांध मालिकों को जांच, मॉडलिंग, अनुसंधान, नवाचारों और तकनीकी सहायता सेवाओं में विशेष तकनीकी सहायता प्रदान करेगा।
आईआईटीआर सामान्य रूप से बांध सुरक्षा और पुनर्वास पर ज्ञान और क्षमताओं को विकसित करने के माध्यम से जलाशय अवसादन और भूकंपीय खतरे का मानचित्रण, विशेष रूप से विश्लेषण करने के मुख्य क्षेत्रों तक पहुंचने के साथ ही दस वर्षों के अंदर आय के संसाधनों का सृजन करके आत्मनिर्भरता के स्तर तक पहुंचने का प्रयास करेगा।
यह केंद्र वैज्ञानिक अनुसंधान और नवीनतम प्रौद्योगिकी नवाचारों के माध्यम से बांध सुरक्षा में सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों के लिए सहायता और समाधान उपलब्ध कराने हेतु सहमत हुए बांध सुरक्षा क्षेत्रों के बारे में काम करेगा।
आईआईटीआर सामान्य रूप से बांध सुरक्षा और पुनर्वास पर ज्ञान और क्षमताओं को विकसित करने के माध्यम से जलाशय अवसादन और भूकंपीय खतरे का मानचित्रण, विशेष रूप से विश्लेषण करने के मुख्य क्षेत्रों तक पहुंचने के साथ ही दस वर्षों के अंदर आय के संसाधनों का सृजन करके आत्मनिर्भरता के स्तर तक पहुंचने का प्रयास करेगा।
आईसीईडी को 109 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित किया जा रहा है। यह खर्च जल संसाधन, गंगा संरक्षण और नदी विकास विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा छह किस्तों में अनावर्ती अनुदान के रूप में वहन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य नई प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए सामान और मशीनरी की खरीददारी के साथ-साथ आईआईटी रुड़की द्वारा आईसीईडी की स्थापना के लिए मौजूदा प्रयोगशालाओं को मजबूत बनाना, अनुसंधान गतिविधियां, बुनियादी ढांचे का निर्माण/आधुनिकीकरण करना भी है।
आईआईटीआर का लक्ष्य सामान्य रूप से बांध सुरक्षा और पुनर्वास पर ज्ञान और क्षमताओं को विकसित करने के माध्यम से जलाशय अवसादन और भूकंपीय खतरे का मानचित्रण, विशेष रूप से विश्लेषण करने के मुख्य क्षेत्रों तक पहुंचने के साथ ही दस वर्षों के अंदर आय के संसाधनों का सृजन करके आत्मनिर्भरता के स्तर तक पहुंचने का प्रयास करना है। इसके अलावा आईसीईडी रुड़की के पास केंद्र विकास निधि भी होगी, जो परामर्श शुल्क, लघु अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रमों और अन्य राजस्व अर्जन गतिविधि जैसे स्रोतों से प्राप्त होगी। इस निधि का भी केंद्रीय विकास निधि में योगदान रहेगा।
@CWCOfficial_GoI, DoWR, RD &GR, MoJS entered into a Memorandum of Agreement (MoA) on 14 Feb 2023 with @iitroorkee for the development of the International Centre of Excellence for Dams (ICED) under the externally funded DRIP Phase II and Phase III at a cost of Rs 109 Crore. pic.twitter.com/70NR27BORb— Ministry of Jal Shakti 🇮🇳 #AmritMahotsav (@MoJSDoWRRDGR) February 15, 2023
इस केंद्र की स्थापना उन्नत अनुसंधान और विकासशील प्रौद्योगिकियों के आयोजन और अनुप्रयोग उत्पादों, सहमत हुए कार्य क्षेत्रों के लिए बांध सुरक्षा में विभिन्न चुनौतियों के सबसे उपयुक्त समाधानों को उपलब्ध कराकर फास्ट ट्रैक नवचारों और अत्याधुनिक सैद्धांतिक और व्यावहारिक जानकारी से लैस उद्योग और बांध स्वामित्व वाली एजेंसियों के लिए सक्षम मानव शक्ति के पूल का सृजन करके बांध सुरक्षा के क्षेत्र में 'मेक इन इंडिया' पहल को सक्षम बनायेगी।
विश्व स्तर के अत्याधुनिक केंद्र की परिकल्पना की गई है, जो बांध इंजीनियरिंग में नेतृत्व, श्रेष्ठ प्रक्रियाओं, अनुसंधान, सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अपनी तरह का पहला केंद्र है। आईसीईडी, भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल पूरी दुनिया और विकासशील प्रौद्योगियों में बांध इंजीनियरिंग के लिए प्रगति को अपनाने में मदद करेगा।
अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर करने के समारोह में, सचिव (डब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर) ने कहा कि आईसीईडी भारत सरकार के मिशन आत्मनिर्भर भारत को उचित सही प्रोत्साहन देगा और अनेक अल्पविकसित और विकासशील देशों को भविष्य में बांध सुरक्षा क्षेत्र में ज्ञान और विशेषज्ञता का प्रसार करने का अवसर भी प्रदान करेगा।
आईआईटी रुड़की के निदेशक प्रो. के.के. पंत ने कहा कि इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डैम्स (आईसीईडी) की स्थापना बांध सुरक्षा में मेक इन इंडिया को सशक्त बनाएगी। इसके अलावा उन्नत अनुसंधान को बढ़ावा देने और प्रौद्योगिकियों और अनुप्रयोग उत्पादों को विकसित करने में भी मदद मिलेगी। हम जल शक्ति मंत्रालय के इस मिशन में योगदान देने के लिए बहुत उत्सुक हैं।
This Centre will give right impetus to the Government of India's Mission “Atmannirbhar Bharat” in dam safety management & will also provide a window of opportunity for disseminating knowledge and expertise in this area to many underdeveloped & developing nations in the future. pic.twitter.com/9lv4PfTip3— Ministry of Jal Shakti 🇮🇳 #AmritMahotsav (@MoJSDoWRRDGR) February 15, 2023
केंद्रीय जल आयोग ने आईआईटी रुड़की के साथ अनुबंध ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
केंद्रीय जल आयोग ने आईआईटी रुड़की के साथ अनुबंध ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
******
एमजी/एएम/आईएस/साक़िब
| Hindi |
1,899,804 | AllFebruary2023 |
केंद्रीय जल आयोगाने ‘ड्रीप’ योजनेंतर्गत धरणांसाठीच्या आंतरराष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्राच्या विकासासाठी भारतीय तंत्रज्ञान संस्था(आयआयटी), रुरकी यांच्याशी केला करार
नवी दिल्ली, 16 फेब्रुवारी 2023
केंद्रीय जल आयोग (CWC), जलसंपदा विभाग, नदी विकास आणि गंगा पुनरुज्जीवन, जलशक्ती मंत्रालयाने बाहेरून पुरवठा होत असलेल्या निधीतून चालवण्यात येत असलेल्या धरण पुनर्वसन आणि सुधारणा प्रकल्पाच्या (DRIP) टप्पा II आणि टप्पा III अंतर्गत, धरणांसाठीच्या आंतरराष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्राच्या (ICED) विकासासाठी करार केला. हा करार दहा वर्षांसाठी किंवा DRIP फेज-II आणि फेज-II योजनेच्या कालावधीपर्यंत, स्वाक्षरी केल्याच्या तारखेपासून यापैकी जो आधी संपेल तोपर्यंत वैध राहील.
@CWCOfficial_GoI, DoWR, RD &GR, MoJS entered into a Memorandum of Agreement (MoA) on 14 Feb 2023 with @iitroorkee for the development of the International Centre of Excellence for Dams (ICED) under the externally funded DRIP Phase II and Phase III at a cost of Rs 109 Crore. pic.twitter.com/70NR27BORb— Ministry of Jal Shakti 🇮🇳 #AmritMahotsav (@MoJSDoWRRDGR) February 15, 2023
रुरकी येथील धरणांसाठीचे आंतरराष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र, भारतीय आणि परदेशातील धरण मालकांना प्रकल्पांसंदर्भातील तपासणी, मॉडेलिंग, संशोधन आणि नवकल्पना आणि तांत्रिक सेवांमध्ये विशेष तांत्रिक सहाय्य प्रदान करेल. वैज्ञानिक संशोधन आणि नवीनतम तांत्रिक नवकल्पनांद्वारे धरण सुरक्षेमध्ये भेडसावणाऱ्या विविध उदयोन्मुख आव्हानांना सामोरे जाण्यात आणि त्यावर उपाय शोधण्यात एकमत निर्माण करण्यासाठी धरण सुरक्षा केंद्र काम करेल. हे केंद्र स्थानिक, प्रादेशिक, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर धरण सुरक्षा व्यवस्थापनामध्ये उपयोजित संशोधन, शिक्षण आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरण देखील करेल. केंद्र सध्या दोन प्रमुख क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करून सुरुवात करेल: (अ) जलाशयात गाळ साचणे आणि (ब) सुरुवातीच्या वर्षांत धरण क्षेत्रातील भूकंपाच्या धोक्याचे मॅपिंग आणि विश्लेषण. नजीकच्या भविष्यात, धरण सुरक्षा कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर आवश्यकतेनुसार नवीन क्षेत्रे यात जोडली जातील. दीर्घकाळात, धरणांच्या संपूर्ण जीवनचक्राला सामोरे जाण्याचे केंद्राचे उद्दिष्ट असेल.
इंटरनॅशनल सेंटर ऑफ एक्सलन्स फॉर डॅम्स (ICED) ची निर्मिती धरण सुरक्षेमध्ये 'मेक इन इंडिया'ला सक्षम करेल, तसेच प्रगत संशोधन आणि विकसनशील तंत्रज्ञान आणि अनुप्रयोग उत्पादन देखील वाढवेल.
@CWCOfficial_GoI, DoWR, RD &GR, MoJS entered into a Memorandum of Agreement (MoA) on 14 Feb 2023 with @iitroorkee for the development of the International Centre of Excellence for Dams (ICED) under the externally funded DRIP Phase II and Phase III at a cost of Rs 109 Crore. pic.twitter.com/70NR27BORb— Ministry of Jal Shakti 🇮🇳 #AmritMahotsav (@MoJSDoWRRDGR) February 15, 2023
धरणांसाठीच्या आंतरराष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (ICED) ची स्थापना 109 कोटी रुपये खर्चून केली जात आहे. या खर्चाचे वहन जलसंपदा विभाग, गंगा पुनरुत्थान आणि नदी विकास, जल शक्ती मंत्रालय, भारत सरकार द्वारे सहा टप्प्यांमध्ये नॉन-रिकरिंग अनुदान रुपात केले जात आहे.
भारतीय तंत्रज्ञान संस्था, रुरकी धरण सुरक्षा आणि पुनर्वसन या विषयांत, जलाशयातील गाळ साचण्याची प्रक्रिया आणि भूकंपाच्या धोक्याचे मॅपिंग आणि विश्लेषणाच्या मुख्य क्षेत्रांमध्ये विकसित ज्ञान आणि क्षमतांद्वारे उत्पन्नाचा प्रवाह निर्माण करून येत्या दहा (10) वर्षांत स्वयंपूर्णतेच्या पातळीवर पोहोचण्याचा प्रयत्न करेल.
Central Water Commission Enters Into a Memorandum of Agreement with IIT Roorkee
Central Water Commission Enters Into a Memorandum of Agreement with IIT Roorkee
S.Patil/S.Mukhedkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
| Marathi |
1,900,769 | AllFebruary2023 |
ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡਰਿੱਪ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਡੈਮਾਂ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਕਸੀਲੈੱਸੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਈਆਈਟੀ, ਰੂੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਪਰ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ
ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਡਬਲਿਊਸੀ), ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਭਾਗ, ਨਦੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡੈਮ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਫੇਜ਼ —2 ਅਤੇ ਫੇਜ਼ —3 ਤਹਿਤ ਡੈਮਾਂ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਸੈਂਟਰ (ਆਈਸੀਈਡੀ) ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਕ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਉੱਪਰ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਜਾਂ ਡੀਆਰਆਈਪੀ ਫੇਜ਼ —2 ਅਤੇ ਫੇਜ਼ —3 ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਅਵਧੀ ਤੱਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਇਜ ਰਹੇਗਾ।
ਆਈਸੀਈਡੀ ਰੂੜਕੀ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡੈਮ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ, ਮੋਡਲਿੰਗ, ਖੋਜ਼, ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਖੋਜ਼ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਟੈਕਨੈਲੋਜੀ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਧਾਨ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਥਾਨਕ, ਖੇਤਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਟੈਕਨੈਲੋਜੀ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ—(ਏ) ਸਰੋਵਰ ਤਲਛਣ (ਸੇਡੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ) ਅਤੇ (ਬੀ) ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਚਾਲ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਆਵ੍ਰ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਫਾਰ ਡੈਮਸ (ਆਈਸੀਈਡੀ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ—ਨਾਲ ਉੱਨਤ ਖੋਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਟੈਕਨੋਲੌਜੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਪ੍ਰਯੋਗ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਆਈਸੀਈਡੀ ਨੂੰ 109 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਰਚ ਨੂੰ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ, ਗੰਗਾ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਨਦੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਛੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਨ ਰਿਕਰਿੰਗ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
3 ਆਈਸੀਈਡੀ, ਰੂੜਕੀ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡੈਮ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ, ਮਾੱਡਲਿੰਗ, ਖੋਜ਼, ਨਵਾਚਰਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਆਈਸੀਈਡੀ ਸਧਾਰਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ’ਤੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਜਰੀਏ ਨਾਲ ਸਰੋਵਰ ਤਲਛਣ ਅਤੇ ਭੁਚਾਲ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਮਾਣਚਿਤਰਣ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਕੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਖੋਜ਼ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਟੈਕਨੋਲੌਜੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਜਰੀਏ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਧਾਨ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਆਈਆਈਟੀਆਰ ਸਧਾਰਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਰੋਵਰ ਤਲਛਣ ਤੇ ਭੁਚਾਲ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਮੈਪ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਕੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਆਈਸੀਈਡੀ ਨੂੰ 109 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਰਚ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ, ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ, ਗੰਗਾ ਕਾਇਆਕਲਪ ਅਤੇ ਨਦੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਛੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਨ ਰਿਕਰਿੰਗ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਾਲ—ਨਾਲ ਆਈਆਈਟੀ ਰੂੜਕੀ ਦੁਆਰਾ ਆਈਸੀਈਡੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਖੋਜ਼ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ/ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ।
ਆਈਆਈਟੀਆਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਧਾਰਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ’ਤੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਜਰੀਏ ਨਾਲ ਸਰੋਵਰ ਤਲਛਣ ਅਤੇ ਭੁਚਾਲ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਮੈਪ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਕੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਈਸੀਈਡੀ ਰੂੜਕੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿਕਾਸ ਨਿਧੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਮਰਸ਼ ਸ਼ੁਲਕ, ਲਘੂ ਅਵਧੀ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਰਗੇ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਿਧੀ ਦਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਧੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਰਹੇਗਾ।
ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਉੱਨਤ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਟੈਕਨੋਲੌਜੀਆਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਅਤੇ ਅਨੁਪ੍ਰਯੋਗ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਯੁਕਤ ਹੱਲ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਨਵਾਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਵਿ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਅਤੇ ਡੈਮ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪੂਲ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਕੇ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗੀ।
ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਡੈਮ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ, ਖੋਜ਼, ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਆਈਸੀਈਡੀ, ਭਾਰਤੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਟੈਕਨੋਲੌਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡੈਮ ਇੰਜੀਨਿਅਰਿੰਗ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।
ਸਹਿਮਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ, ਸਕੱਤਰ (ਡਬਲਿਊਆਰ, ਆਰਡੀ ਐਂਡ ਜੀਆਰ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਸੀਈਡੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਅਲਪਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਆਈਆਈਟੀ ਰੂੜਕੀ ਦੇ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰੋ. ਕੇ.ਕੇ. ਪੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਆਵ੍ਰ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਫਾਰ ਡੈਮਸ (ਆਈਸੀਈਡੀ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਨਤ ਖੋਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੋਸਾਹਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੌਜੀਆਂ ਤੇ ਅਨੁਪ੍ਰਯੋਗ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਸੁਕ ਹਾਂ।
**********
ਏਐੱਸ
ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਆਯੋਗ ਨੇ ਆਈਆਈਟੀ ਰੂੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ
ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਆਯੋਗ ਨੇ ਆਈਆਈਟੀ ਰੂੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ
| Punjabi |
1,899,768 | AllFebruary2023 |
அணைகளுக்கான சர்வதேச சிறப்பு மையத்தின் மேம்பாட்டிற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம்: மத்திய நீர் ஆணையம், ரூர்கீ இந்திய தொழில்நுட்பக் கழகம் கையெழுத்து
| Tamil |
1,899,332 | AllFebruary2023 |
Minister of State for Housing and Urban Affairs Shri Kaushal Kishore Presides Over The Valedictory Session of DHARA 2023 in Pune
Minister of State for Housing and Urban Affairs Shri Kaushal Kishore presided over the valedictory session of DHARA 2023 – Driving Holistic Action for Urban Rivers – organised on 13th and 14th February by National Mission for Clean Ganga (NMCG) and National Institute of Urban Affairs (NIUA) in Pune. Shri G. Asok Kumar, Director General, NMCG, Shri Vikram Kumar, Pune Commissioner and Shri Hitesh Vaidya, Director, NIUA were also present during the session. DHARA 2023 is the annual meeting of the members of the River Cities Alliance (RCA) and provides a platform for senior officials including Commissioners, Addl. Commissioners, Chief Engineers and Senior Planners of over 100 member-cities in India to co-learn and discuss solutions for managing local water resources.
In the early hours of Day 2 of DHARA, ‘Ghat Par Yoga’ session was organised on Sant Gyaneshwar Ghat on Mulla Mutha River in Pune. ‘Ghat Par Yoga’ is a novel initiative under Namami Gange Programme aimed at mobilizing people to use ghats along Ganga and its tributaries for beneficial and recreational activities such as Yoga.
In the early hours of Day 2 of DHARA, ‘Ghat Par Yoga’ session was organised on Sant Gyaneshwar Ghat on Mulla Mutha River in Pune
DHARA 2023 had strong synergies with the Urban20 (U20) initiative under the ambit of India’s G20 Presidency.
MoS Shri Kaushal Kishore said that the issue of river pollution is now being addressed
Shri G. Asok Kumar, DG, NMCG informed the gathering that the DHARA 2024 will take place in Gwalior, Madhya Pradesh
The focus area of the next annual meet would be the implementation and action taken under Urban River Management Plans : Shri G. Asok Kumar, DG, NMCG
He emphasized the importance of rainwater harvesting and said that every city should have natural fillers as promoted under the Catch the Rain campaign launched by the Prime Minister on the occasion of World Water Day 2021
The main factors that stood out during the discussion include 'Water Centric Approach, STP/FSTP Development with Sewerage Network, Wastewater Management, Revival of Water Bodies, Nature-based Solutions and Groundwater Recharge' to be done in sync with the city's requirements
A session on ‘Financing River Related Projects & Interventions’, which was chaired by Ms. Richa Misra, Joint Secretary and Financial Advisor, Do WR, RD & GR, Ministry of Jal Shakti
Delivering the valedictory address, Shri Kaushal Kishore, Minister of State for Housing and Urban Affairs expressed his happiness that member-cities of RCA have gone up from 30 to 107 and noted that these 107 cities are connected with 72 rivers.
He said that due to industrialization and urbanization, the dirty water contaminates the rivers, which were earlier not taken care of. However, under the leadership of the Prime Minister Shri Narendra Modi, Namami Gange Programme was launched. Besides, a lot of work is being done in recharging groundwater.
Talking about the ecology, he said that it is our moral responsibility to plant trees, which is directly lined with availability of good oxygen as well as clean water. “It is only when our rivers will be clean and flowing that we will be able to develop Jal Marg across the country,” he said, adding, “It is for the first time that the issue of river pollution is being addressed holistically.” He also emphasized the importance of Jan Andolan in making this programme a success. “To mark the Azadi ka Amrit Mahotsav and under the leadership of the Prime Minister, the district administrations have been asked to transform local ponds into Amrit Sarovars. Waterconservationis one of the most important focus areas under Azadi ka Amrit Mahotsav,” he added. The Minister said that the target has been set to make 250 cities as members of the RCA before the next annual meeting of RCA.
Shri G. Asok Kumar, DG, NMCG informed the gathering that the DHARA 2024 will take place in Gwalior, Madhya Pradesh and the focus area of the next annual meet would be the implementation and action taken under Urban River Management Plans. Calling RCA an example of working jointly towards the cause of River Rejuvenation, Shri Kumar said that for Arth Ganga, NMCG has collaborated with various stakeholders to work on the six verticals of Arth Ganga including Zero BudgetNatural Farming for “more Net income, per drop”, Monetization and Reuse of Sludge &Wastewater, Livelihood Generation Public Participation, CulturalHeritage & Tourism and Institutional Building.Memorandums of Understanding (MoUs) have been signed by NMCG with 10 stakeholders for implementation of Arth Ganga.
He emphasized the importance of rainwater harvesting and said that every city should have natural fillers as promoted under the Catch the Rain campaign launched by the Prime Minister on the occasion of World Water Day 2021. He exhorted the Municipal Commissioners to plan in the next 3 months so that maximum rainwater is harvested in the coming monsoon season.
Day 2 of DHARA 2023 witnessed diverse sessions on various aspects of river rejuvenation. The inaugural session of Day 2 on ‘Stories from RCA Cities’ was chaired by Shri G. Asok Kumar, DG, NMCG. The experiences from the member-cities of Aurangabad, Ayodhya, Gwalior, Moradabad and Pune were shared during the interactive session. The main factors that stood out during the discussion include 'Water Centric Approach, STP/FSTP Development with Sewerage Network, Wastewater Management, Revival of Water Bodies, Nature-based Solutions and Groundwater Recharge' to be done in sync with the city's requirements.Speaking at the session, DG, NMCG said that during the research on ‘Catch the Rain’ campaign, it was found that there was an immense mismatch in the data being shared amongst different bodies.
A session on ‘Financing River Related Projects & Interventions’, which was chaired by Ms. Richa Misra, Joint Secretary and Financial Advisor, Do WR, RD & GR, Ministry of Jal Shakti.The session outlined the different national and international funding available for river-related projects. International organisations such as the World Bank, Agence Française de development (AFD), Embassy of Denmark, Department for International Development (DFID), KfW Development Bank, Japan International Cooperation Agency (JICA), and Private Enterprises (through CSR activities) participated in the session. Other session included ‘Inclusive Riverfront Development’, Solid Waste Management’, ‘Nature-based Solutions’, Inclusive city-wide Sanitation’, ‘The Role of Groundwater for Healthy Rivers’ and ‘State-of-the-art Research for River Management’.
DHARA 2023 had strong synergies with the Urban20 (U20) initiative under the ambit of India’s G20 Presidency. One of the thrust areas of U20 is to promulgate urban water security. Healthy rivers have a vital role to play in enhancing the overall water security of any city.
MoS Housing and Urban Affairs Shri Kaushal Kishore Addressing the Valedictory Session of Dhara 2023 in Pune
DG NMCG Addressing the Gathering
****
AS
| English |
1,899,754 | AllFebruary2023 |
ہاؤسنگ اور شہری امور کے وزیر مملکت جناب کوشل کشور نے پونے میں ڈی ایچ اے آر اے ( دھارا) 2023 کے اختتامی اجلاس کی صدارت کی
ہاؤسنگ اور شہری امور کے وزیر مملکت جناب کوشل کشور نے نیشنل مشن فار کلین گنگا (این ایم سی جی) اور نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف اربن افیئرز (این آئی یو اے) کے ذریعے پونے میں 13 اور 14 فروری کو منعقدہ دھارا 2023 – شہری دریاؤں کے لئے مجموعی ایکشن – کے اختتامی اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس کے دوران جناب جی اسوک کمار، ڈائریکٹر جنرل، این ایم سی جی، جناب وکرم کمار، پونے کمشنر اور جناب ہتیش ویدیا، ڈائریکٹر، این آئی یو اے بھی موجود تھے۔ دھارا 2023 ریور سٹیز الائنس (آر سی اے) کے ممبران کا سالانہ اجلاس ہے اور یہ سینئر حکام بشمول کمشنرز، ایڈشنل کمشنرز، چیف انجینئرز اور ہندوستان کے 100 سے زیادہ ممبر شہروں کے سینئر منصوبہ ساز کے لیے مقامی آبی وسائل کے انتظام کے حل کو سیکھنے اور ان پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے۔
دھارا کے دوسرے دن کے ابتدائی اوقات میں، پونے میں ملا مٹھا ندی پر سنت گیانیشور گھاٹ پر ‘گھاٹ پر یوگا’ سیشن کا اہتمام کیا گیا۔ ‘گھاٹ پر یوگا’ نمامی گنگا پروگرام کے تحت ایک نیا اقدام ہے جس کا مقصد لوگوں کو گنگا اور اس کی معاون ندیوں کے ساتھ گھاٹوں کو فائدہ مند اور تفریحی سرگرمیوں جیسے یوگا کے لیے استعمال کرنے کے لیے متحرک کرنا ہے۔
دھارا کے دوسرے دن کے ابتدائی اوقات میں پونے میں ملا مٹھا ندی پر سنت گیانیشور گھاٹ پر ’گھاٹ پر یوگا‘ سیشن کا اہتمام کیا گیا۔
دھارا 2023 کا ہندوستان کی جی 20 صدارت کے دائرہ کار کے تحت اربن 20 (یو 20) پہل کے ساتھ مضبوط ہم آہنگی تھی۔
وزیر مملکت جناب کوشل کشور نے کہا کہ اب دریا کی آلودگی کے مسئلہ پر توجہ دی جارہی ہے۔
جناب جی اشوک کمار، ڈی جی، این ایم سی جی نے اجتماع کو بتایا کہ ڈی ایچ اے آر اے(دھارا) 2024 گوالیار، مدھیہ پردیش میں منعقد ہوگا۔
اگلی سالانہ میٹنگ کا فوکس ایریا اربن ریور مینجمنٹ پلانز کے تحت عمل آوری اور کارروائی ہو گی: جناب جی اسوک کمار، ڈی جی، این ایم سی جی
انہوں نے بارش کے پانی کو ذخیرہ کرنے کی اہمیت پر زور دیا اور کہا کہ ہر شہر میں قدرتی فلرز ہونے چاہئیں جیسا کہ وزیر اعظم کی جانب سے عالمی یوم آب 2021 کے موقع پر شروع کی گئی کیچ دی رین مہم کے تحت آگے بڑھایا گیا ہے ۔
بحث کے دوران جو اہم عوامل سامنے آئے ان میں ‘واٹر سینٹرک اپروچ، سیوریج نیٹ ورک کے ساتھ ایس ٹی پی/ ایف ایس ٹی پی ڈیولپمنٹ، ویسٹ واٹر مینجمنٹ، آبی ذخائر کی بحالی، فطرت پر مبنی حل اور زمینی پانی کا ریچارج’ شہر کی ضروریات کے مطابق کیا جانا شامل ہے۔
‘دریائے سے متعلق منصوبوں اور مداخلتوں کی مالی اعانت’ پر ایک سیشن منعقد ہوا جس کی صدارت محترمہ ریچا مشرا، جوائنٹ سکریٹری اور مالیاتی مشیر، وزارت جل شکتی کے محکمہ آبی وسائل ، آر ڈی اور جی آرنے کی۔
اختتامی خطاب پیش کرتے ہوئے، ہاؤسنگ اور شہری امور کے وزیر مملکت جناب کوشل کشور نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ آر سی اے کے رکن شہر 30 سے بڑھ کر 107 ہو گئے ہیں اور کہا کہ یہ 107 شہر 72 ندیوں سے جڑے ہوئے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ صنعت کاری اور شہری کاری کی وجہ سے گندہ پانی ندیوں کو آلودہ کر رہا ہے جس کا پہلے کوئی خیال نہیں رکھا گیا۔ تاہم، وزیر اعظم جناب نریندر مودی کی قیادت میں نمامی گنگے پروگرام شروع کیا گیا۔ اس کے علاوہ زمینی پانی کو ری چارج کرنے میں بھی بہت کام ہو رہا ہے۔
ماحولیات کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ درخت لگانا ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے جس سے براہ راست اچھی آکسیجن کے ساتھ ساتھ صاف پانی کی دستیابی بھی ہوتی ہے۔ ‘‘یہ تب ہی ممکن ہوگا جب ہمارے دریا صاف اور بہتے ہوں گے کہ ہم پورے ملک میں جل مارگ کو ترقی دینے کے قابل ہو جائیں گے،’’ انہوں نے کہا، ‘‘یہ پہلی بار ہوا ہے کہ دریا کی آلودگی کے مسئلے کو جامع طریقے سے حل کیا جا رہا ہے۔’’ انہوں نے اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں جن آندولن کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ ‘‘آزادی کا امرت مہوتسو کے موقع پر اور وزیر اعظم کی قیادت میں، ضلع انتظامیہ سے کہا گیا ہے کہ وہ مقامی تالابوں کو امرت سروور میں تبدیل کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ‘‘آزادی کا امرت مہوتسو کے تحت پانی کا تحفظ سب سے اہم توجہ مرکوز کئے جانے والے علاقوں میں سے ایک ہے۔’’ ۔ وزیر موصوف نے کہا کہ آر سی اے کی اگلی سالانہ میٹنگ سے قبل 250 شہروں کو آر سی اے کا ممبر بنانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔
جناب جی اسوک کمار، ڈی جی، این ایم سی جی نے اجتماع کو بتایا کہ ڈی ایچ اے آر اے (دھارا) 2024 گوالیار، مدھیہ پردیش میں منعقد ہوگا اور اگلے سالانہ اجلاس کا فوکس ایریا اربن ریور مینجمنٹ پلانز کے تحت عمل آوری اورکی جانے والی کارروائی ہوگی۔ آر سی اے کو دریا کی بحالی کے مقصد کے لیے مشترکہ طور پر کام کرنے کی ایک مثال قرار دیتے ہوئے، جناب کمار نے کہا کہ ارتھ گنگا کے لیے، این ایم سی جی نے ‘‘زیادہ خالص آمدنی، فی قطرہ’’ کے لیے زیرو بجٹ قدرتی کاشتکاری سمیت ارتھ گنگا کے چھ عمودی حصوں پر کام کرنے کے لیے اور کیچڑ اور گندے پانی کا منیٹائزیشن اور دوبارہ استعمال، روزی روٹی جنریشن عوامی شرکت، ثقافتی ورثہ اور سیاحت اور ادارہ جاتی تعمیر کے لئے مختلف اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ تعاون کیا ہے۔ این ایم سی جی نے ارتھ گنگا کے نفاذ کے لیے 10 اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مفاہمت ناموں (ایم او یوز) پر دستخط کیے ہیں۔
انہوں نے بارش کے پانی کو ذخیرہ کرنے کی اہمیت پر زور دیا اور کہا کہ ہر شہر میں قدرتی فلرز ہونے چاہئیں جیسا کہ وزیر اعظم کی جانب سے عالمی یوم پانی 2021 کے موقع پر شروع کی گئی ‘کیچ دی رین’ مہم کے تحت آگے بڑھایا گیا ہے۔انہوں نے مونسپل کمشنروں پر زور دیا کہ وہ اگلے تین مہینوں میں منصوبہ سازی کریں تاکہ آنے والے مون سون کے موسم میں زیادہ سے زیادہ بارش کے پانی کو ذخیرہ کیا جا سکے۔
دھارا 2023 کے دوسرے دن میں دریا کی بحالی کے مختلف پہلوؤں پر متنوع سیشن ہوئے۔ ‘آر سی اے شہروں سے کہانیاں’ کے موضوع پر دوسرے دن کے افتتاحی اجلاس کی صدارت جناب جی اسوک کمار، ڈی جی، این ایم سی جی نے کی۔ اورنگ آباد، ایودھیا، گوالیار، مراد آباد اور پونے کے ممبر شہروں کے تجربات کو انٹرایکٹو سیشن کے دوران شیئر کیا گیا۔ بحث کے دوران جو اہم عوامل سامنے آئے ان میں پانی پر مرتکز نقطہ نظر، سیوریج نیٹ ورک کے ساتھ ایس ٹی پی/ ایف ایس ٹی پی ڈیولپمنٹ ، ویسٹ واٹر مینجمنٹ، آبی ذخائر کی بحالی، فطرت پر مبنی حل اور زمینی پانی کا ریچارج شہر کی ضروریات کے مطابق کیا جانا شامل ہے۔ سیشن میں، ڈی جی، این ایم سی جی نے کہا کہ ‘کیچ دی رین’مہم پر تحقیق کے دوران، یہ پایا گیا کہ مختلف اداروں کے درمیان شیئر کیے جانے والے ڈیٹا میں بے حد عدم مماثلت ہے۔
‘دریا سے متعلقہ پروجیکٹس اور اقدامات کی مالی اعانت’ پر ایک سیشن منعقد ہوا جس کی صدارت محترمہ ریچا مشرا، جوائنٹ سکریٹری اور مالیاتی مشیر، وزارت جل شکتی کے محکمہ آبی وسائل ، آر ڈی اور جی آر، نے کی۔ اجلاس نے دریا سے متعلق منصوبوں کے لئے دستیاب مختلف قومی اور بین الاقوامی فنڈنگ کا خاکہ پیش کیا۔ بین الاقوامی تنظیموں جیسے کہ ورلڈ بینک، ایجنسی فرانسیس ڈی ڈیولپمنٹ (اے ایف ڈی)، سفارت خانہ ڈنمارک، محکمہ برائے بین الاقوامی ترقی (ڈی ایف آئی ڈی)، کے ایف ڈبلیو ترقیاتی بینک، جاپان انٹرنیشنل کوآپریشن ایجنسی (جے آئی سی اے)، اور پرائیویٹ انٹرپرائزز (سی ایس آر سرگرمیوں کے ذریعے) نے اجلاس میں شرکت کی۔ دیگر سیشن میں ‘انکلوسیو ریور فرنٹ ڈویلپمنٹ’، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ’، 'فطرت پر مبنی حل'، شہر بھر میں جامع صفائی ستھرائی'، 'صحت مند دریاؤں کے لیے زمینی پانی کا کردار' اور 'دریا کے انتظام کے لیے جدید ترین تحقیق' شامل تھے۔
دھارا 2023 کا ہندوستان کی جی 20 صدارت کے دائرہ کار میں اربن 20 (یو20) پہل کے ساتھ مضبوط ہم آہنگی تھی۔ یو20 کے اہم علاقوں میں سے ایک شہری پانی کی حفاظت کو فروغ دینا ہے۔ صحت مند ندیوں کا کسی بھی شہر کے مجموعی آبی تحفظ کو بڑھانے میں اہم کردار ہوتا ہے۔
ہاؤسنگ اور شہری امور کے وزیر مملکت جناب کوشل کشور پونے میں دھارا 2023 کے اختتامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے
ڈی جی این ایم سی جی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے
*************
( ش ح ۔ اک۔ رب(
U. No. 1724
| Urdu |
1,898,904 | AllFebruary2023 |
UNION MINISTER FOR JAL SHAKTI PRESIDES OVER THE OPENING SESSION OF DHARA 2023 IN PUNE
WATER AVAILABILITY IS AT THE VERY HELM OF VISION@2047 AND GROWTH OF INDIA- SHRI GAJENDRA SINGH SHEKHAWAT
The Union Minister for Jal Shakti, Shri Gajendra Singh Shekhawat presided over the opening session of DHARA 2023 (Driving Holistic Action for Urban Rivers) organised by National Mission for Clean Ganga (NMCG) and National Institute of Urban Affairs (NIUA) in Pune today. DHARA is the annual meeting of the members of the River Cities Alliance (RCA) and provides a platform for senior officials including Commissioners, Addl. Commissioners, Chief Engineers and Senior Planners of over 100 member-cities in India to co-learn and discuss solutions for managing local water resources.
Shri G. Asok Kumar, Director General, NMCG, Shri Vikram Kumar, Municipal Commissioner, Pune, Shri Hitesh Vaidya, Director, NIUA were also present on the occasion. The opening session also witnessed the launch of Urban River Management Plan for Ayodhya and Aurangabad and ‘75 River Initiatives’ – a Compendium. The Union Minister inaugurated the event by unifying the water collected from 52 participating cities in a Jal Kalash.
Addressing the gathering, Shri Gajendra Singh Shekhawat said that rivers are synonymous with civilizations and after several decades of using our rivers for survival, we must reflect on what we have given the rivers back, otherwise our future generation will bear the brunt of water scarcity. He expressed his happiness on the fact that over 40 Municipal Commissioners are present today at the event and reflected on the importance of de-centralized planning in effectively managing water resources. “The planning can best be done at the level of the local self-bodies and that is the reason why their presence here is of immense importance,” adding, “Through the local bodies we can directly connect with the people, which is absolutely essential for the success of any programme concerning water.”
Shri Shekhawat said that the country is going through a crucial time and has completed the 75 years of independence. He also said that technologically-driven change that has been witnessed in the past few decades make it all the more important for all of us to collectively work in the direction of making a ‘Viksit Bharat’ as envisioned by our Hon’ble Prime Minister. “The world is looking at us because of our growth, especially since India has been handed over the G20 presidency,” he said, adding, “During an event in Bhopal – Vision@2047- it was emphasized by me that we have accepted the challenge of Viksit Bharat and it is our collective responsibility. I was happy to see that 25 states participated in that event and made presentations on their plans for water related issues.” He added that water availability is the basis of making Vision@2027 target a success and it is our firm belief that requirement of water is directly proportional to the growth of the economy.
He also said that caution has to be exercised in ensuring that our programmes on rivers do not get limited to infrastructure development but we must try and establish a robust people-river connect. “It is necessary to reestablish the respect for water, which went down from generation-to-generation as part of the traditional wisdom of our forefathers,” he said, adding, “It is time that we generate that sentiment in the younger generation by using social media, which is a powerful tool in the times we live.”
He added that the Ministry of Jal Shakti is working holistically for providing safe drinking water to every household, groundwater management and recharge, aquifer mapping, river rejuvenation and India is among the countries with one of the biggest financial allocation to the water sector. “We have to move ahead with a firm resolution and we will certainly achieve our targets,” he said.
He expressed his happiness over the trajectory of increasing members of River-Cities Alliance from 23 to 107. Shri Gajendra Singh Shekhawat said that under the leadership of the Hon’ble Prime Minister, water as a sector is raising above the silos. “If every city (107) which is the member of the RCA will take a step forward, we will take 107 steps forward and that is the need-of-the-hour,” he added.
Delivering the opening address, Shri G. Asok Kumar, DG, NMCG welcomed the guests and said that Namami Gange Programme was launched to rejuvenate River Ganga and its tributaries. He said that water was hardly a priority for municipal commissioners but under Namami Gange Programme, they were urged to bring water into their main agenda and we have been successful in doing that. “Namami Gange has been selected as one of the world’s top 10 flagship programmes from over 160 countries which is a testament of the success of Namami Gange Programme.”
Talking about the 2nd National Ganga Council meeting that took place on 30th December 2022, Shri Kumar said that the Hon’ble Prime Minister mentioned during the meeting how rivers are extremely important vehicles for economic growth and emphasized the direct connection between clean rivers and the country’s GDP and growth. “The Hon’ble PM espoused the concept of Arth Ganga in the first NGC meeting to focus on improving the lives of the people living on the banks of the river basins. The contribution of the Hon’ble Prime Minister in bringing back the respect for water is unparalleled,” Shri Kumar added. Shri said the vision for Swachh Bharat Mission laid out by Hon'ble PM Narendra Modi paved the path towards a paradigm shift in the approach to urban management which can be seen in several improved health indicators.
Shi Kumar expressed his happiness on the fact that the members of the River Cities Alliance have crossed the 100 mark and the urban water issues are now being address in totality. “Water has always been kept in silos; one H2O was divided into multiple units. The creation of the Jal Shakti Ministry in 2019 was, perhaps, the first attempt at breaking those silos,” he said, adding, “Another important factor is the encroachment of our water bodies, which are the backbone of the traditional wisdom of water conservation and rainwater harvesting.”
Shri Kumar urged the municipal commissioners to manage their water resources well to see tremendous growth in health, economy and overall well-being in their jurisdictions and add value to their cities. “NMCG has taken a lot of initiatives like making Urban River Management Plans, Thesis Competition etc. to develop models for water as a development resource and RCA is certainly one of the most important steps in the direction of effective urban water management,” he said, adding, “Water sector is a niche area and good work done will pave the way towards an efficient water management and make India water secure.” He ended his address by expressing hope that the unique ideas and solutions presented in the deliberations will be used by the city planners with DHARA becoming rain stream that can help make India a river-friendly country.
Day 1 of DHARA 2023 saw sessions on ‘Innovative Examples of River Management within India’, ‘Innovative International Case Studies for River Management’, ‘Strengthening the Agenda for Urban River management’, ‘Youth for Rivers’, ‘Experiences from International River Cities’.
Mr. Himansu Badoni, Executive Director, NMCG; Mr. S. Vishwanath, Director, BIOME Solutions; Mr. Ramveer Tanwar, Pondman of India; Dr. Kartiki Naik, Urban Development Specialist, World Resources Institute; Mr. Gaurav Anand, Swacchta Pukare, Jamshedpur; Mr. Rajiv Ranjan Mishra, Chief Advisor, NIUA; Col. Andy Pannier, Secretary, Mississippi River Commission, USA; Ms. Martina Bukard, Programme Director, GIZ, Germany; Dr. Harry Virahsawmy, Head of Urban Water, Alluvium Consulting, Australia; Dr. Anitha Sharma, Counsellar for Water and Urban Development, Embassy of Denmark; Dr. Srinivas Chokkakula, Ministry of Jal Shakti Professional Chair, Centre for Policy Research; Prof. Mr. Vinod Tare, Founding Head, cGanga and Mr. Dheeraj Joshi, Deputy Secretary, NMCG were among the panelists of the sessions on Day 1.
Union Minister For Jal Shakti Shri Gajendra Singh Shekhawat addressing the gathering at the Opening Session Of Dhara 2023 In Pune
The Union Minister for Jal Shakti inaugurated DHARA 2023 by unifying the water collected from 52 participating cities in a Jal Kalash
******
AS
| English |
1,899,092 | AllFebruary2023 |
جل شکتی کےمرکزی وزیر نے پونے میں شہری دریاؤں کے لئے مجموعی کارروائی کی مہم (دھارا 2023) کے افتتاحی اجلاس کی صدارت کی
پانی کی دستیابی وژن @ 2047 اور ہندوستان کی ترقی کے لیے بہت اہم ہے- گجیندر سنگھ شیخاوت کا بیان
جل شکتی کے مرکزی وزیر جناب گجیندر سنگھ شیخاوت نے آج پونے میں نیشنل مشن فار کلین گنگا(این ایم سی جی) اور نیشنل انسٹی ٹیوٹ اربن افیئرس(این آئی یو اے) کی طرف سے منعقد شہری دریاؤں کے لئے مجموعی کارروائی مہم دھار 2023 کے افتتاحی اجلاس کی صدارت کی۔ ڈی ایچ اے آر اے ریور سٹیز الائنس(آر سی اے) کے ممبران کی ایک سالانہ میٹنگ ہے اور یہ سینئر حکام بشمول کمشنرز، ایڈیشنل کمشنرز، چیف انجینئرز اور ہندوستان میں 100 سے زیادہ ممبر کے سینئر منصوبہ سازوں کے لئے ایک پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے تاکہ مقامی آبی وسائل کے بندوبست کے لئے حل پر تبادلہ خیال کیاجاسکے اور اس سلسلے میں مشترکہ طور پر سیکھنے کا عمل جاری رکھاجاسکے۔
اس موقع پر این ایم سی جی کے ڈائرکٹر جنرل ، جناب جی اشوک کمار، پونے کے میونسپل کمشنر جناب وکرم کمار،، این آئی یو اے کے ڈائرکٹر جناب ہتیش ویدیا،بھی موجود تھے۔ افتتاحی اجلاس میں ایودھیا اور اورنگ آباد کے لیے اربن ریور مینجمنٹ پلان کاآغاز اور ‘75 ریور انیشیٹوز’ – ایک کمپنڈیم کاآغاز بھی کیا گیا۔ مرکزی وزیر نے شرکت کرنے والے 52 شہروں سے جمع کیے گئے پانی کو ملا کر ایک جل کلش میں ایک تقریب کا افتتاح کیا۔
اس موقع پر ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے، جناب گجیندر سنگھ شیخاوت نے کہا کہ دریا تہذیبوں کے مترادف ہیں اور کئی دہائیوں تک اپنے دریاؤں کے بقا کے لیے استعمال کرنے کے بعد، ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ہم نے دریاؤں کو کیا دیا ہے، ورنہ ہماری آنے والی نسل پانی کی کمی کا خمیازہ بھگتیں گی۔ انہوں نے اس حقیقت پر خوشی کا اظہار کیا کہ 40 سے زائد میونسپل کمشنرز آج اس تقریب میں موجود ہیں اور پانی کے وسائل کو مؤثر طریقے سے منظم کرنے میں غیر مرکزی منصوبہ بندی کی اہمیت کی عکاسی کرتے ہیں۔ ‘‘منصوبہ بندی بلدیاتی اداروں کی سطح پر بہترین طریقے سے کی جا سکتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان کی یہاں موجودگی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے،’’ انہوں نے مزید کہا،بلدیاتی اداروں کے ذریعے ہم لوگوں سے براہ راست رابطہ قائم کر سکتے ہیں، جو کہ پانی سے متعلق کسی بھی پروگرام کی کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے ۔
جناب شیخاوت نے کہا کہ ملک ایک اہم وقت سے گزر رہا ہے اور اس نے آزادی کے 75 سال مکمل کر لیے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تکنیکی طور پر ہونے والی تبدیلی جو پچھلی چند دہائیوں میں دیکھی گئی ہے، اس سے ہم سب کے لیے ‘وکِست بھارت’ بنانے کی سمت میں اجتماعی طور پر کام کرنا اور بھی اہم ہو گیا ہے جیسا کہ ہمارے وزیرِ اعظم نے تصور کیا تھا۔ "دنیا ہماری ترقی کی وجہ سے ہماری طرف دیکھ رہی ہے، خاص طور پر جب سے ہندوستان کو جی-20 کی صدارت سونپی گئی ہے، انہوں نے مزید کہا، بھوپال میں ایک تقریب - Vision@2047 کے دوران میں نے اس بات پر زور دیا کہ ہم نے وکسٹ بھارت کا چیلنج قبول کر لیا ہے اور یہ ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ 25 ریاستوں نے اس تقریب میں شرکت کی اور پانی سے متعلق مسائل کے بارے میں اپنے منصوبوں پر پریزنٹیشن دیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پانی کی دستیابی Vision@2027 کے ہدف کو کامیاب بنانے کی بنیاد ہے اور یہ ہمارا پختہ یقین ہے کہ پانی کی ضرورت معیشت کی ترقی کے لیے براہ راست متناسب ہے۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے احتیاط برتنی ہوگی کہ دریاؤں پر ہمارے پروگرام صرف بنیادی ڈھانچے کی ترقی تک محدود نہ رہیں بلکہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایک عوام اور دریا کا مضبوط رابطہ قائم کریں۔ انہوں نے کہا،‘‘پانی کے تئیں احترام کو بحال کرنے کی ضرورت ہے، جو ہمارے آباؤ اجداد کی روایتی حکمت کے حصے کے طور پر نسل در نسل چلا آرہا ہے،’’انہوں نے مزید کہا، ‘‘اب وقت آگیا ہے کہ ہم سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے نوجوان نسل میں اس جذبے کو پیدا کریں۔ جو کہ ہمارے دور میں ایک طاقتور وسیلہ ہے۔’’
انہوں نے مزید کہا کہ جل شکتی کی وزارت ہر گھر کو پینے کا صاف پانی فراہم کرنے، زمینی پانی کے انتظام اور ریچارج، ایکویفر میپنگ، دریا کی بحالی کے لیے مجموعی طور پر کام کر رہی ہے اور ہندوستان ان ممالک میں شامل ہے جہاں پانی کے شعبے کے لیے سب سے زیادہ مالی امداد دی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک مضبوط عزم کے ساتھ آگے بڑھنا ہے اور ہم یقینی طور پر اپنے اہداف حاصل کر لیں گے۔
انہوں نے ریور سٹیز الائنس کے ارکان کی تعداد 23 سے بڑھ کر 107 ہونے پر خوشی کا اظہار کیا۔ جناب گجیندر سنگھ شیخاوت نے کہا کہ عزت مآب وزیر اعظم کی قیادت میں پانی ایک سیکٹر کے طور پر سائلو س سے اوپر جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا۔ ‘‘اگر ہر شہر (107) جو آر سی اے کا ممبر ہے ایک قدم آگے بڑھے گا، ہم 107 قدم آگے بڑھائیں گے اور یہ وقت کی ضرورت ہے۔’’
افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے، این ایم سی جی کے ڈی جی، جناب جی اشوک کمار نے مہمانوں کا خیرمقدم کیا اور کہا کہ نمامی گنگا پروگرام دریائے گنگا اور اس کی معاون ندیوں کے احیاء کے لئے شروع کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میونسپل کمشنروں کے لیے پانی شاید ہی کوئی ترجیح تھی لیکن نمامی گنگے پروگرام کے تحت ان پر زور دیا گیا کہ وہ پانی کو اپنے اہم ایجنڈے میں شامل کریں اور ہم ایسا کرنے میں کامیاب رہے ہیں۔‘‘نمامی گنگے کو 160 سے زیادہ ممالک سے دنیا کے چوٹی 10 فلیگ شپ پروگراموں میں سے ایک کے طور پر منتخب کیا گیا ہے جو کہ نمامی گنگے پروگرام کی کامیابی کا ثبوت ہے۔’’
تیس(30) دسمبر 2022 کو ہونے والی دوسری قومی گنگا کونسل کی میٹنگ کے بارے میں بات کرتے ہوئے جناب کمار نے کہا کہ عزت مآب وزیر اعظم نے میٹنگ کے دوران ذکر کیا کہ کس طرح دریا اقتصادی ترقی کے لیے انتہائی اہم ذریعہ ہیں اور انہوں نے صاف شفاف دریاؤں کے درمیان براہ راست رابطہ زور دیا اور ساتھ ہی ساتھ ملک کی مجموعی پیداوار کے علاوہ ترقی پر بھی زور دیا۔ ‘‘معزز وزیر اعظم نے این جی سی کی پہلی میٹنگ میں ارتھ گنگا کے تصور کی حمایت کی تھی تاکہ دریا کے طاس کے کنارے رہنے والے لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے پر توجہ مرکوز کی جا سکے۔ جناب کمار نے مزید کہا کہ پانی کے تئیں احترام کو واپس لانے میں عزت مآب وزیر اعظم کا تعاون بے مثال ہے۔ جناب کمار نے کہا کہ عزت مآب وزیر اعظم نریندر مودی کے ذریعہ وضع کردہ سوچھ بھارت مشن کے وژن نے شہری انتظام کے نقطہ نظر میں ایک مثالی تبدیلی کی طرف راہ ہموار کی ہے جسے صحت کے کئی بہتر اشاریہ میں دیکھا جا سکتا ہے۔
جنا ب کمار نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ ریور سٹیز الائنس کے ممبران نے 100 کا ہندسہ عبور کر لیا ہے اور اب شہری پانی کے مسائل کو مکمل طور پر حل کیا جا رہا ہے۔ ‘‘پانی کو ہمیشہ سائلو س میں رکھا گیا ہے۔ ایک ایچ 2 او کو متعدد اکائیوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ 2019 میں جل شکتی وزارت کا قیام، شاید، ان سائلوس کو توڑنے کی پہلی کوشش تھی،’’ انہوں نے مزید کہا، ‘‘ایک اور اہم عنصر ہمارے آبی ذخائر کی تجاوزات ہے، جو پانی کے تحفظ کی روایتی حکمت اور بارش کے پانی کو ذخیرہ کرنے کے لئے ریڑھ کی ہڈی ہیں۔’’
جناب کمار نے میونسپل کمشنروں پر زور دیا کہ وہ اپنے آبی وسائل کا اچھی طرح سے انتظام کریں تاکہ ان کے دائرہ اختیار میں صحت، معیشت اور مجموعی طور پر فلاح و بہبود میں زبردست ترقی ہو اور ان کے شہروں کی قدر میں اضافہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ ‘‘ این ایم سی جی نے بہت سارے اقدامات کیے ہیں جیسے کہ شہری دریا کے انتظام کے منصوبے بنانا، تھیسس کمپیٹیشن وغیرہ تاکہ ایک ترقیاتی وسیلے کے طور پر پانی کے لیے ماڈل تیار کئے جاسکیں اور آر سی اے یقینی طور پر موثر شہری پانی کے انتظام کی سمت میں سب سے اہم اقدامات میں سے ایک ہے،۔’’ انہوں نے مزید کہا، ‘‘پانی کا شعبہ ایک منفرد علاقہ ہے اور کیا گیا اچھا کام پانی کے موثر انتظام کی طرف راہ ہموار کرے گا اور ہندوستان کے پانی کو محفوظ بنائے گا۔’’ انہوں نے اس امید کا اظہار کرتے ہوئے اپنے خطاب کا اختتام کیا کہ بحث میں پیش کیے گئے منفرد خیالات اور حل کو شہر کے منصوبہ سازوں کے ذریعہ استعمال کیا جائے گا اور ڈی ایچ اے آر اے بارش کا سلسلہ بن جائے گا جو ہندوستان کو ایک دریا دوست ملک بنانے میں مدد دے سکتا ہے۔
ڈی ایچ اے آر اے 2023 کے پہلے دن میں ‘ہندوستان کے اندر دریا کے انتظام کی اختراعی مثالیں’، ‘ریور مینجمنٹ کے لیے جدید بین الاقوامی کیس اسٹڈیز’، ‘شہری دریا کے انتظام کے لیے ایجنڈے کو مضبوط بنانا’، ‘دریاؤں کے لیے نوجوانوں’، ‘بین الاقوامی دریائی شہروں کے تجربات’ سے متعلق اجلاس ہوئے۔
این ایم سی جی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر جنا ب ہمانشو بدونی، ؛ بی آئی او ایم ای کے سلوشنز کے ڈائریکٹر جناب ایس وشواناتھ، ؛ ہندوستان کے پونڈمین جناب رامویر تنور، ؛ ورلڈ ریسورس انسٹی ٹیوٹ شہری ترقی کے ماہر ڈاکٹر کارتیکی نائک، ؛ سوچتا پوکارے ، جمشید پور جناب گورو آنند، ؛ این آئی یو اے کے اعلی مشیر جناب راجیو رنجن مشرا، امریکہ کی مسیسیپی ریور کمیشن کے سیکریٹری کرنل اینڈی پنیر، ؛ جرمنی کی جی آئی زیڈ کے پروگرام ڈائریکٹر محترمہ مارٹینا بکارڈ، ؛ آسٹریلیا کے ایلوویئم کنسلٹنگ کے اربن واٹر کے سربراہ ڈاکٹر ہیری ویراہسومی، ؛ ڈنمارک کے سفارتخانے کی پانی اور شہری ترقیات کے لئے کونسلر ڈاکٹر انیتھا شرما، جل شکتی وزارت میں سینٹر فار پالیسی ریسرچ کی پروفیشنل چیئر ڈاکٹر سری نواس چوکاکولا، ؛ ، سی گنگا کے بانی سربراہ جناب ونود تارے، اور این ایم سی جی کے ڈپٹی سیکریٹری جناب دھیرج جوشی،ان پینشلسٹ میں شامل تھے جنہوں نے پہلے دن کے اجلاس میں شرکت کی۔
مرکزی وزیر برائے جل شکتی جناب گجیندر سنگھ شیخاوت پونے میں دھارا 2023 کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے-
جل شکتی کے مرکزی وزیر نے جل کیلاش میں حصہ لینے والے 52 شہروں سے جمع ہونے والے پانی کو یکجا کرکے ڈی ایچ اے آر اے 2023 کا افتتاح کیا۔
*************
( ش ح ۔ ح ا ۔ ر ض(
U. No.1633
| Urdu |
1,899,109 | AllFebruary2023 |
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने पुणे में आयोजित धारा-2023 के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की
विजन@2047 और भारत के विकास के लिए जल की उपलब्धता एक प्रमुख आधार है- श्री गजेंद्र सिंह शेखावत
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज पुणे में आयोजित धारा-2023 (शहरी नदियों के लिए समग्र अभियान) के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की। इसका आयोजन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) और राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान (एनआईयूए) ने किया। धारा, नदी शहर गठबंधन (आरसीए) के सदस्यों की वार्षिक बैठक है। यह स्थानीय जल संसाधनों के प्रबंधन के समाधानों पर सह-शिक्षण व समाधानों पर चर्चा करने के लिए भारत के 100 से अधिक सदस्य शहरों के आयुक्तों, अपर आयुक्तों, मुख्य अभियंता और वरिष्ठ योजनाकार सहित वरिष्ठ अधिकारियों के लिए एक मंच प्रदान करता है।
इस अवसर पर एनएमसीजी के महानिदेशक श्री जी. अशोक कुमार, पुणे के नगर आयुक्त श्री विक्रम कुमार और एनआईयूए के निदेशक श्री हितेश वैद्य भी उपस्थित थे। इसके अलावा उद्घाटन सत्र में अयोध्या व औरंगाबाद के लिए शहरी नदी प्रबंधन योजना की शुरुआत की गई। साथ ही, एक संग्रह '75 नदी पहल' का विमोचन भी किया गया। केंद्रीय मंत्री ने जल कलश में हिस्सा लेने वाले 52 शहरों से एकत्र किए गए जल को मिलाकर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया।
इस अवसर पर श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नदियां सभ्यताओं की पर्याय हैं और अपने अस्तित्व के लिए नदियों का उपयोग करने के कई दशकों के बाद हमने नदियों को जो वापस दिया है, उस पर हमें चिंतन करना चाहिए, नहीं तो हमारी आने वाली पीढ़ी जल की कमी का नुकसान उठाएगी। उन्होंने इस बात पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की कि आज के समारोह में 40 से अधिक नगर आयुक्त उपस्थित हैं और उन्होंने जल संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन में विकेंद्रीकृत योजना के महत्व पर विचार किया है। उन्होंने आगे कहा, "यह योजना स्थानीय निकायों के स्तर पर सबसे अच्छी तरह से कार्यान्वित की जा सकती है और यही कारण है कि यहां उनकी उपस्थिति का काफी अधिक महत्व है।" उन्होंने कहा, "स्थानीय निकायों के माध्यम से हम सीधे लोगों से जुड़ सकते हैं, जो जल से संबंधित किसी भी कार्यक्रम की सफलता के लिए काफी जरूरी है।"
श्री शेखावत ने कहा कि देश एक महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है और आजादी के 75 साल पूरे कर चुका है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि तकनीकी रूप से आने वाले परिवर्तन, जिसे पिछले कुछ दशकों में देखा गया है, यह हम सभी के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री की परिकल्पित 'विकसित भारत' को साकार करने की दिशा में सामूहिक रूप से काम करने के लिए और अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, "हमारे विकास के कारण विश्व हमें देख रहा है, विशेषकर जब से भारत को जी-20 की अध्यक्षता सौंपी गई है।" श्री शेखावत ने आगे कहा, “भोपाल में एक कार्यक्रम- विजन@2047 के दौरान मैंने इस बात पर जोर दिया कि हमने विकसित भारत की चुनौती को स्वीकार कर लिया है और यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। मुझे यह देखकर प्रसन्नता हुई कि इस कार्यक्रम में 25 राज्यों ने हिस्सा लिया और जल से संबंधित मुद्दों के लिए अपनी योजनाओं पर प्रस्तुतियां दीं।” जल मंत्री ने कहा कि जल की उपलब्धता, विजन@2027 के लक्ष्य को सफल बनाने का आधार है और यह हमारा दृढ़ विश्वास है कि जल की आवश्यकता का अर्थव्यवस्था के विकास से सीधा संबंध है।
इसके अलावा उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी अपनानी होगी कि नदियों पर हमारे कार्यक्रम बुनियादी ढांचे के विकास तक ही सीमित न रहें, बल्कि हमें एक मजबूत जन-नदी संपर्क स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा, "जल के लिए सम्मान को फिर से स्थापित करना जरूरी है, जो हमारे पूर्वजों के पारंपरिक ज्ञान के एक हिस्से तहत पीढ़ी-दर-पीढ़ी आगे बढ़ता चला आया था।" उन्होंने आगे कहा, "यह समय है कि हम सोशल मीडिया, जो आज के समय में एक शक्तिशाली उपकरण है, का उपयोग करके युवा पीढ़ी में उस भावना को उत्पन्न करें।"
उन्होंने बताया कि जल शक्ति मंत्रालय हर घर को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने, भूजल प्रबंधन व रिचार्ज, एक्विफर मैपिंग और नदियों के कायाकल्प के लिए समग्र रूप से काम कर रहा है। इसके साथ ही भारत, जल क्षेत्र के लिए सबसे बड़े वित्तीय आवंटन वाले देशों में से एक है। श्री शेखावत ने कहा, “हमें दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ना है और हम निश्चित रूप से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे।”
उन्होंने नदी शहर गठबंधन के सदस्यों की संख्या 23 से 107 तक बढ़ने पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक क्षेत्र के रूप में जल निम्न स्तर से ऊपर उठ रहा है। उन्होंने कहा, "अगर आरसीए के सभी 107 सदस्य एक कदम आगे बढ़ाएगा, तो हम 107 कदम आगे बढ़ेंगे और यह इस समय की जरूरत है।"
एनएमसीजी के महानिदेशक श्री जी. अशोक कुमार ने अपने उद्घाटन भाषण में अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने आगे कहा कि गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के कायाकल्प के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया गया था। उन्होंने कहा कि नगर निगम के आयुक्तों के लिए जल मुश्किल से प्राथमिकता थी, लेकिन नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत उन्हें अपने मुख्य एजेंडे में जल को शामिल करने का अनुरोध किया गया और हम ऐसा करने में सफल रहे हैं। श्री कुमार ने कहा, "नमामि गंगे को 160 से अधिक देशों ने विश्व के शीर्ष 10 प्रमुख कार्यक्रमों में से एक के रूप में चुना है, जो नमामि गंगे कार्यक्रम की सफलता का एक प्रमाण है।"
उन्होंने 30 दिसंबर, 2022 को आयोजित दूसरी राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक का उल्लेख किया। श्री कुमार ने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री ने बैठक के दौरान कहा कि कैसे नदियां आर्थिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कारक हैं और उन्होंने स्वच्छ नदियों व देश की जीडीपी व विकास के बीच सीधे संबंध पर जोर दिया। एनएमसीजी के महानिदेशक ने आगे कहा, “माननीय प्रधानमंत्री ने नदी घाटियों के किनारे रहने वाले लोगों के जीवन को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पहली एनजीसी बैठक में अर्थ गंगा की अवधारणा की पैरवी की। जल के लिए सम्मान को वापस लाने में माननीय प्रधानमंत्री जी का योगदान अद्वितीय है।” श्री कुमार ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की निर्धारित स्वच्छ भारत मिशन की सोच ने शहरी प्रबंधन के दृष्टिकोण में एक आदर्श परिवर्तन की दिशा में मार्ग प्रशस्त किया है, जिसे कई बेहतर स्वास्थ्य संकेतकों में देखा जा सकता है।
श्री कुमार ने इस पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की कि नदी शहर गठबंधन के सदस्यों ने 100 का आंकड़ा पार कर लिया है और शहरी जल मुद्दों को अब समग्र रूप से संबोधित किया जा रहा है। उन्होंने कहा, “जल को हमेशा प्राथमिकता में नीचे रखा गया है, इसे कई इकाइयों में विभाजित किया गया था। 2019 में जल शक्ति मंत्रालय का निर्माण, संभवत: उन साइलो को तोड़ने का पहला प्रयास था।” महानिदेशक ने आगे कहा, "एक अन्य महत्वपूर्ण कारक हमारे जल निकायों का अतिक्रमण है, जो जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन के पारंपरिक ज्ञान का आधार हैं।"
श्री कुमार ने नगर आयुक्तों से अनुरोध किया कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था व समग्र कल्याण में शानदार विकास प्राप्त करने और अपने शहर की समृद्धि के लिए अपने जल संसाधनों का अच्छी तरह से प्रबंधन करें। उन्होंने आगे कहा, "एनएमसीजी ने विकास संसाधन के रूप में जल के लिए मॉडल विकसित करने के लिए शहरी नदी प्रबंधन योजना का निर्माण और निबंध (थीसिस) प्रतियोगिता आदि जैसी कई पहलें की हैं और आरसीए, निश्चित रूप से प्रभावी शहरी जल प्रबंधन की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक है।" श्री कुमार ने कहा, "जल क्षेत्र एक विशिष्ट क्षेत्र है और इसमें किया गया अच्छा काम एक कुशल जल प्रबंधन की दिशा में मार्ग प्रशस्त करेगा व जल के मामले में भारत को सुरक्षित बनाएगा।" उन्होंने इस उम्मीद पर अपने संबोधन को समाप्त किया कि इस विचार-विमर्श में प्रस्तुत अद्वितीय विचारों और समाधानों का उपयोग शहर के योजनाकार करेंगे, जिसमें धारा के वर्षा की धारा बनने से भारत को एक नदी के अनुकूल देश बनाने में सहायता मिल सकती है।
धारा- 2023 के पहले दिन 'भारत में नदी प्रबंधन के अभिनव उदाहरण', 'नदी प्रबंधन के लिए अभिनव अंतरराष्ट्रीय केस स्टडीज', 'शहर नदी प्रबंधन के लिए एजेंडा को मजबूत करना', 'नदियों के लिए युवा', 'अंतरराष्ट्रीय नदी शहरों से अनुभव' विषयवस्तुओं पर सत्र आयोजित किए गए।
इन सत्रों के पैनलिस्टों में एनएमसीजी के कार्यकारी निदेशक श्री हिमांशु बडोनी, बायोम सॉल्यूशन्स के निदेशक श्री एस. विश्वनाथ, पॉन्डमैन ऑफ इंडिया श्री रामवीर तंवर, वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट में शहरी विकास विशेषज्ञ डॉ. कार्तिकी नाइक, स्वच्छता पुकारे- जमशेदपुर के श्री गौरव आनंद, एनआईयूए के मुख्य सलाहकार श्री राजीव रंजन मिश्रा, अमेरिका के मिसिसिपी नदी आयोग के सचिव कर्नल एंडी पन्नियर, जर्मनी के जीआईजेड की कार्यक्रम निदेशक मार्टिना बुकार्ड, ऑस्ट्रेलिया के एल्लुवियम कंसल्टिंग के शहरी जल प्रमुख डॉ. हैरी विरहसावमी, डेनमार्क दूतावास स्थित जल व शहरी विकास सलाहकार डॉ. अनीता शर्मा, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च स्थित जल शक्ति मंत्रालय प्रोफेशनल चेयर के डॉ. श्रीनिवास चोक्ककुला, सी गंगा के संस्थापक प्रमुख प्रोफेसर श्री विनोद तारे और एनएमसीजी के उप सचिव श्री धीरज जोशी शामिल थे।
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत पुणे में धारा- 2023 के उद्घाटन सत्र में सभा को संबोधित करने के दौरान
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने जल कलश में हिस्सा लेने वाले 52 शहरों से जमा जल को मिलाकर धारा- 2023 का उद्घाटन किया
******
एमजी/एएम/एचकेपी/डीवी
| Hindi |
1,898,938 | AllFebruary2023 |
केंद्रीय जलशक्ती मंत्री पुणे येथे आयोजित धारा 2023 च्या उद्घाटन सत्राच्या अध्यक्षस्थानी
पाण्याची उपलब्धता हे Vision@2047 आणि भारताच्या विकासाच्या केंद्रस्थानी आहे असे केंद्रीय जलशक्तीमंत्र्यांचे प्रतिपादन
नवी दिल्ली, 13 फेब्रुवारी 2023
राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा अभियान (एनएमसीजी) आणि राष्ट्रीय शहरी व्यवहार संस्था (एनआययुए) यांनी पुणे येथे संयुक्तपणे आयोजित केलेल्या “धारा” अर्थात शहरी नद्यांसाठी समग्र कृती विषयक उपक्रमाअंतर्गत वार्षिक बैठकीच्या उद्घाटन सत्राला केंद्रीय जलशक्तीमंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांच्या अध्यक्षतेखाली 13 फेब्रुवारी रोजी प्रारंभ झाला.
धारा 2023 ही “रिव्हर सिटीज अलायन्स” च्या सदस्यांची वार्षिक बैठक असून या माध्यमातून स्थानिक जलस्रोतांचे व्यवस्थापन आणि त्यासंबंधीचे उपाय जाणून घेण्यासह विचारमंथन करण्याच्या उद्देशाने सह शिक्षणासाठी, आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, वरिष्ठ अधिकारी, भारतातील 100 सदस्यीय नदी शहरांचे ज्येष्ठ नियोजक तसेच मुख्य अभियंता यांना व्यासपीठ उपलब्ध झाले आहे.
एनएमसीजीचे महासंचालक, जी. अशोक कुमार,पुणे महानगर पालिकेचे आयुक्त विक्रम कुमार, एनआययुएचे संचालक हितेश वैद्य, हे देखील या कार्यक्रमाला उपस्थित होते. सुरुवातीच्या सत्रात अयोध्या आणि औरंगाबादसाठी नागरी नदी व्यवस्थापन योजना आणि ‘75 रिव्हर इनिशिएटिव्ह्स’ – या विषयावर एक संकलनही सादर करण्यात आले.
नद्या या नेहमीच नागरी सभ्यतेशी एकरूप होत असतात आणि गेली कित्येक दशके आपण आपल्या जगण्यासाठी या नद्यांचा वापर केल्यानंतर आता आपण या नद्यांना काय देऊ शकतो यावर चिंतन करण्याची वेळ आली आहे, अन्यथा आपल्या भावी पिढीला पाणीटंचाईच्या समस्येला तोंड द्यावे लागेल, असे श्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांनी यावेळी उपस्थितांना संबोधित करताना सांगितले. आज या कार्यक्रमाला 40 हून अधिक महापालिका आयुक्त उपस्थित आहेत आणि जलस्त्रोतांचे प्रभावीपणे व्यवस्थापन करण्यासाठी वि-केंद्रीकृत नियोजनाचे महत्त्व याविषयी वचनबद्धता दाखवल्याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला. “स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पातळीवर नियोजन उत्तम प्रकारे केले जाऊ शकते आणि म्हणूनच त्यांच्या उपस्थितीला येथे खूप महत्त्व आहे," असे ते म्हणाले. “स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून आपण लोकांशी थेट जोडले जाऊ शकतो आणि पाण्याशी संबंधित कोणत्याही उपक्रमाच्या यशस्वितेसाठी ते अत्यंत महत्वाचे आहे, असे त्यांनी सांगितले.
देश एका निर्णायक काळातून जात असून, स्वातंत्र्याची ७५ वर्षे पूर्ण झाली आहेत, असे शेखावत म्हणाले. जग आपल्या विकासाकडे मोठ्या अपेक्षेने पाहत असून विशेषतः जेव्हापासून भारताने जी 20 चे अध्यक्षपद ग्रहण केले आहे, तेव्हापासून जगाचे भारताकडे लक्ष आहे, असे ते म्हणाले.
आपल्या जल विषयक उपक्रमांची व्याप्ती केवळ पायाभूत सुविधांच्या विकासापुरती मर्यादित न ठेवता लोकांना नद्यांशी जोडण्याचा प्रयत्न आपण जोमाने करायला हवा, असे त्यांनी सांगितले. आपल्या पूर्वजांच्याकडून चालत आलेल्या पारंपारिक ज्ञानाचा भाग म्हणून आणि आता एकेक पिढीनंतर कमी होत गेलेला पाण्याबद्दलचा आदर पुन्हा प्रस्थापित करणे आवश्यक आहे,” असे ते म्हणाले, “सध्याच्या काळातल्या एका शक्तिशाली साधनाच्या म्हणजे समाज माध्यमांच्या मदतीने आपणच ती भावना तरुण पिढीमध्ये निर्माण करण्याची वेळ आली आहे, असे ते म्हणाले
जलशक्ती मंत्रालय प्रत्येक कुटुंबाला सुरक्षित पेय जल पुरवण्यासाठी , भूजल व्यवस्थापन आणि पुनर्भरण, एक्वाफर मॅपिंग, नदी पुनरुज्जीवन या सर्व स्तरावर कार्य करत आहे आणि जलक्षेत्रासाठी सर्वात जास्त आर्थिक निधी देणाऱ्या देशांपैकी भारत एक देश आहे, असे शेखावत म्हणाले.
आपल्या उद्घाटनपर भाषणात एनएमसीजीचे महासंचालक, जी. अशोक कुमार यांनी पाहुण्यांचे स्वागत केले. गंगा नदी आणि तिच्या उपनद्यांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी नमामि गंगे कार्यक्रम सुरू करण्यात आला आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. "नमामि गंगा कार्यक्रमाची निवड 160 हून अधिक देशांमधून जगातील अव्वल 10 प्रमुख कार्यक्रमांपैकी एक म्हणून करण्यात आली आहे आणि हेच नमामि गंगे कार्यक्रमाच्या यशाचे द्योतक आहे." असे ते म्हणाले.
धारा 2023 च्या पहिल्या दिवशी 'भारतातील नदी व्यवस्थापनाची अभिनव उदाहरणे', ‘नदी व्यवस्थापनासाठी नाविन्यपूर्ण आंतरराष्ट्रीय केस स्टडीज’, ‘शहरी नदी व्यवस्थापनासाठी अजेंडा मजबूत करणे’, ‘नद्यांसाठी युवा ’, ‘आंतरराष्ट्रीय स्तरावरच्या नदी शहरांचे अनुभव’. या विषयांवर विविध सत्रे आयोजित करण्यात आली होते.
Union Minister For Jal Shakti Shri Gajendra Singh Shekhawat addressing the gathering at the Opening Session Of Dhara 2023 In Pune
The Union Minister for Jal Shakti inaugurated DHARA 2023 by unifying the water collected from 52 participating cities in a Jal Kalash
M.Iyengar/B.Sontakke/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
| Marathi |
1,899,251 | AllFebruary2023 |
పూణెలో ధార-2023 ప్రారంభ సమావేశానికి అధ్యక్షత వహించిన - కేంద్ర జల శక్తి శాఖ మంత్రి
విజన్ @ 2047 తో పాటు, భారతదేశ అభివృద్ధిలో నీటి లభ్యత చాలా ముఖ్యమైనది - శ్రీ గజేంద్ర సింగ్ షెకావత్
ఈరోజు పూణేలో నేషనల్ మిషన్ ఫర్ క్లీన్ గంగా (ఎం.ఎం.సి.జి), నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ అర్బన్ అఫైర్స్ (ఎం.ఐ.యు.ఏ) సంయుక్తంగా నిర్వహించిన ధారా-2023 (డ్రైవింగ్ హోలిస్టిక్ యాక్షన్ ఫర్ అర్బన్ రివర్స్) ప్రారంభ సమావేశానికి కేంద్ర జలశక్తి శాఖ మంత్రి శ్రీ గజేంద్ర సింగ్ షెకావత్ అధ్యక్షత వహించారు. ధారా అనేది రివర్ సిటీస్ అలయన్స్ (ఆర్.సి.ఏ) సభ్యుల వార్షిక సమావేశం. వందకు పైగా సభ్య నగరాల కు చెందిన కమీషనర్లు, అదనపు కమీషనర్లు, ఛీఫ్ ఇంజనీర్లతో సహా సీనియర్ ఇంజనీర్లు, సీనియర్ ప్లానెర్లు భారతదేశంలో స్థానిక నీటి వనరుల నిర్వహణ కోసం పరిష్కారాలను నేర్చుకునేందుకు, చర్చించుకునేందుకు ఇది ఒక వేదికను అందిస్తుంది.
ఈ కార్యక్రమంలో ఎన్.ఎం.సి.జి. డైరెక్టర్ జనరల్ శ్రీ జి. అశోక్ కుమార్, పూణే మున్సిపల్ కమిషనర్ శ్రీ విక్రమ్ కుమార్, ఎన్.ఐ.యు.ఎ. డైరెక్టర్ శ్రీ హితేష్ వైద్య తదితరులు పాల్గొన్నారు. ప్రారంభ కార్యక్రమంలో అయోధ్య, ఔరంగాబాద్ కోసం పట్టణ నదీ యాజమాన్య ప్రణాళికతో పాటు ‘75 నదీ ప్రోత్సాహక కార్యక్రమాలు' అనే అనే సంకలనాన్ని కూడా ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్న 52 నగరాల నుండి సేకరించిన నీటిని ఒక జల కలశం లో కలపడం ద్వారా కేంద్ర మంత్రి ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు.
సభను ఉద్దేశించి శ్రీ గజేంద్ర సింగ్ షెకావత్ మాట్లాడుతూ, నదులు నాగరికతలకు పర్యాయపదాలు అని, మన నదులను మన మనుగడ కోసం దశాబ్దాలుగా ఉపయోగించుకున్న తర్వాత, మనం నదులకు తిరిగి ఏమి ఇచ్చామో ఆలోచించుకోవాలనీ, లేకుంటే మన భావి తరాలకు నీటి కొరత ఏర్పడుతుందని వివరించారు. ఈ రోజు ఈ కార్యక్రమానికి 40 మందికి పైగా మున్సిపల్ కమీషనర్లు హాజరైనందుకు, నీటి వనరులను సమర్థవంతంగా నిర్వహించడంలో వికేంద్రీకృత ప్రణాళిక ప్రాముఖ్యతను ప్రతిబింబించడం పట్ల ఆయన సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. "ప్రణాళికను స్థానిక స్వీయ-సంస్థల స్థాయిలో ఉత్తమంగా చేయవచ్చు. ఇక్కడ వారి ఉనికికి అపారమైన ప్రాముఖ్యత ఉంది," అని ఆయన పేర్కొంటూ, "స్థానిక సంస్థల ద్వారా మనం నేరుగా ప్రజలతో అనుసంధానం కాగలము, నీటికి సంబంధించిన ఏదైనా కార్యక్రమం విజయవంతం కావడానికి ఇది ఖచ్చితంగా అవసరం." అని తెలియజేశారు.
దేశం చాలా కీలకమైన పరిస్థితుల్లో నడుస్తోందనీ, స్వాతంత్య్రం వచ్చి 75 ఏళ్లు పూర్తయ్యాయని, శ్రీ షెకావత్ అన్నారు. గత కొన్ని దశాబ్దాలుగా సాంకేతికత ఆధారంగా వచ్చిన మార్పు, మన గౌరవనీయులైన ప్రధానమంత్రి ఊహించిన విధంగా 'వికసిత్ భారత్'ను రూపొందించే దిశలో మనమందరం సమిష్టిగా పనిచేయడం చాలా ముఖ్యమైనదని కూడా ఆయన పేర్కొన్నారు. "ముఖ్యంగా భారతదేశానికి జి-20 అధ్యక్ష పదవిని అప్పగించినప్పటి నుండి మన వృద్ధి కారణంగా ప్రపంచం మన వైపు చూస్తోంది," అని ఆయన పేర్కొంటూ, "మేము “వికసిత్-భారత్” సవాలును స్వీకరించామనీ, ఇది మా సమిష్టి బాధ్యత అనీ, భోపాల్ లో జరిగిన విజన్@2047 అనే ఒక కార్యక్రమంలో నేను నొక్కి చెప్పాను. ఆ కార్యక్రమంలో 25 రాష్ట్రాలు పాల్గొని, నీటి సంబంధిత సమస్యలపై తమ ప్రణాళికల గురించి వివరించడం చూసి నేను సంతోషించాను." అని తెలియజేశారు. విజన్@2027 లక్ష్యాన్ని విజయవంతం చేయడానికి నీటి లభ్యత ఆధారమని, ఆర్థిక వ్యవస్థ వృద్ధికి నీటి అవసరం నేరుగా అనులోమానుపాతంలో ఉంటుందనేది మా దృఢ విశ్వాసమని కూడా ఆయన అన్నారు.
నదులపై మన కార్యక్రమాలు మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధికి పరిమితం కాకుండా ప్రజలు-నదుల మధ్య అనుసంధానాన్ని పటిష్టంగా ఏర్పాటు చేయడానికి ప్రయత్నించాలని ఆయన అన్నారు. "మన పూర్వీకుల సంప్రదాయ జ్ఞానంలో భాగంగా తరతరాలుగా వస్తున్న నీటి పట్ల గౌరవాన్ని మళ్లీ నెలకొల్పాల్సిన అవసరం ఉంది. ప్రస్తుత కాలమాన పరిస్థితుల్లో శక్తివంతమైన సాధనమైన సామాజిక మాధ్యమాన్ని ఉపయోగించడం ద్వారా మనం యువ తరంలో ఆ భావనను సృష్టించాల్సిన సమయం ఇది." అని ఆయన సూచించారు.
ప్రతి ఇంటికి సురక్షితమైన తాగునీటిని అందించడం, భూగర్భజలాల నిర్వహణ, రీఛార్జ్, జలాశయ మ్యాపింగ్, నదుల పునరుజ్జీవనం కోసం జలశక్తి మంత్రిత్వ శాఖ సమగ్రంగా పనిచేస్తోందని, నీటి రంగానికి అత్యధిక ఆర్థిక కేటాయింపులు చేసే దేశాల్లో భారతదేశం ఒకటి అని ఆయన తెలిపారు. "మనం దృఢమైన తీర్మానంతో ముందుకు సాగాలి, మనం ఖచ్చితంగా మన లక్ష్యాలను సాధిద్దాం," అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
***
| Telugu |
1,898,807 | AllFebruary2023 |
24.57 LAKH SQ. KM AREA COVERED UNDER NAQUIM PROGRAMME
Central Ground Water Board (CGWB) has taken up Aquifer Mapping and Management Programme (NAQUIM)since 2012, under the scheme of Ground Water Management and Regulation. NAQUIM is aimed to delineate ·aquifer disposition and their characterization for preparation of aquifer/ area specific ground water management plans with community participation. The management plans are shared with the respective State Governments for taking appropriate measures/ implementation.
Out of the total geographical area of around 33 Lakh Sq Km of the entire country, an area of around 25 Lakh Sq Km of mappable area has been identified to be covered under NAQUIM programme. So far, an area of 24.57 Lakh Sq. Km (as on 30 Dec 2022) has been covered under the programme. The remaining areas are targeted to be covered by March 2023. State/UT wise area covered under NAQUIM studies are given at Annexure I.
Water being a State subject effective use of treated waste water for conserving fresh water resources falls under States’ mandate, however, Central Government has initiated a number of steps in this direction. The important measures in this regard are given as under.
(i) National Water Policy (2012) formulated by this Department advocates for reuse of urban water effluents from kitchens and bathrooms, after primary treatment, in flush toilets ensuring no human contact. Further, NWP advocates that Industries in water short regions may be allowed to either withdraw only the make up water or, should have an obligation to return treated effluent to a specified standard back to the hydrologic system.
(ii) Central Ground Water Authority (CGWA) has been constituted under Section 3(3) of the "Environment (Protection) Act, 1986" for the purpose of regulation and control of ground water development and management in the country. The latest guideline for control and regulation of groundwater extraction with pan-India applicability was notified by the Ministry on 24 September 2020. Guideline stipulates that the requirement of water, with respect to all industries (wherever feasible), for greenbelt (horticulture), shall be met from recycled / treated waste water. Further, it states that installation of Sewage Treatment Plants (STP) shall be mandatory for new infrastructure projects, where ground water requirement is more than 20 m3/day. The water from STP shall be utilized for toilet flushing, car washing, gardening etc. Further, guidelines stipulate implementation of dual water supply systems in infrastructure projects.
(iii) A national framework for the reuse of treated waste water has been published by the National Mission for Clean Ganga (NMCG) The framework gives guidelines for the formulation of State reuse policy and is intended to build appropriate market and economic models for the reuse of treated waste water.
(iv) Thermal Power Plants (TPPs) are required as per Ministry of Power's Tariff Policy-2016 to use treated sewage water from STPs operated by municipalities or, other local authorities within a 50 km radius.
(v) Ministry of Housing and Urban Affairs through Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT) is supplementing the efforts of State Government to provide safe and clean drinking water in urban areas. The recycle / reuse of used water is one of the focus area under AMRUT in 500 selected cities. Through AMRUT projects, 2,840 Million Litres per Day (MLD) sewage treatment capacity has been created so far, of which 1,437 MLD capacity has been developed for recycle/reuse. State-wise detail in this regard is given at Annexure II.
(vi) AMRUT 2.0 (FY 2021-22 to 2025-26)aims to make towns / cities ‘water secure’ with focus on recycle/ reuse of treated used water, which is an admissible element of projects. So far, through AMRUT 2.0 approved projects, 2,795 MLD of sewage treatment capacity creation is planned of which 1,126 MLD is planned to be recycled or reuse. State-wise detail in this regard is given at Annexure III.
This information was given by the Minister of State for Jal Shakti, Shri Bishweswar Tudu in a written reply in Rajya Sabha today.
*****
AS
ANNEXURE I
State/UT wise area covered under NAQUIM studies
Sl. No.
State/UT
Total Area (sq km)
Area targeted for coverage (sq km)
Coverage as on 30th Dec,2022
1
Andaman & Nicobar UT
8249
1774
1618
2
Andhra Pradesh
163900
141784
133513
3
Arunachal Pradesh
83743
4703
4559
4
Assam
78438
61826
57279
5
Bihar
94163
90567
90567
6
Chandigarh UT
115
115
115
7
Chhattisgarh
136034
96000
93034
8
Delhi
1483
1483
1483
9
DND, DD & Diu
602
602
602
10
Goa
3702
3702
3702
11
Gujarat
196024
160978
155327
12
Haryana
44212
44179
44179
13
Himachal Pradesh
55673
8020
8020
14
Jammu & Kashmir UT
167396
9506
9506
15
Jharkhand
79714
76705
76705
16
Karnataka
191791
191791
185091
17
Kerala
38863
28088
28088
18
Ladakh UT
54840
963
963
19
Lakshadweep UT
32
32
32
20
Madhya Pradesh
308000
269349
266236
21
Maharashtra
307713
259914
257602
22
Manipur
22327
2559
2559
23
Meghalaya
22429
10645
10645
24
Mizoram
21081
700
700
25
Nagaland
16579
910
910
26
Odisha
155707
119636
110563
27
Puducherry UT
479
454
454
28
Punjab
50368
50368
50368
29
Rajasthan
342239
334152
334152
30
Sikkim
7096
1496
1292
31
Tamil Nadu
130058
105829
105829
32
Telangana
111940
104824
104824
33
Tripura
10492
6757
6757
34
Uttar Pradesh
241345
241345
232105
35
Uttarakhand
53484
11430
11430
36
West Bengal
88752
71947
66752
Total
3289063
2515133
2457561
ANNEXURE II
State-wise status of projects where reuse capacity created under AMRUT
Sl. No.
State / UT
No
Amount (in ₹ crore)
Qty. (in MLD) created for reuse
Chhattisgarh
4
342.72
326.2
Daman & Diu
1
6.96
4.21
Gujarat
10
1130.89
294
Haryana
5
171.92
57.75
Jammu and Kashmir
1
13.9
2.5
Karnataka
6
287.54
92.25
Kerala
1
5.31
1
Madhya Pradesh
14
1795.08
477.55
Rajasthan
11
1035.92
88.25
Tamil Nadu
2
770
90
Telangana
1
134.57
3.4
Uttarakhand
1
2.99
0.45
Grand Total
57
5,697.8
1,437
ANNEXURE III
State-wise planned capacity for recycle/reuse under AMRUT 2.0 projects approved so far
Sl. No.
State/UT
No. of projects where reuse taken up
Amount projects where reuse taken up (in Rs crore)
Planned quantity of water to be recycled or reused (in MLD)
ANDHRA PRADESH
2
83.00
40.00
ASSAM
1
29.36
1.00
CHANDIGARH
1
89.00
90.80
GUJARAT
3
130.78
45.00
KERALA
1
185.00
3.49
LADAKH
1
57.75
5.50
MADHYA PRADESH
6
366.00
32.40
MAHARASHTRA
16
5327.88
417.90
PUNJAB
5
400.00
125.00
RAJASTHAN
20
2524.02
182.95
TAMIL NADU
1
487.87
32.65
UTTAR PRADESH
10
282.18
83.00
WEST BENGAL
21
693.71
66.09
Grand Total
88
10,656.55
1,125.78
| English |
1,899,375 | AllFebruary2023 |
نیقم پروگرام کے تحت 24.57لاکھ مربع کلومیٹرعلاقے کا احاطہ کیاگیا
جل شکتی کے وزیر مملکت جناب بشویسور ٹوڈونے آج راجیہ سبھا میں ایک تحریری جواب میں یہ اطلاع فراہم کی ہے کہ زیرزمین پانی کے مرکزی بورڈ (سی جی ڈبلیو جی ) نے زیرزمین پانی کے بندوبست اوراسے منضبط کرنے سے متعلق اسکیم کے تحت ، سال 2012کے بعد سے چٹانوں یامٹی کی سطحوں کے اندر جمع ہوجانے والے پانی کی (ایکیوفر) نقشہ بندی اور اس کے بندوبست سے متعلق پروگرام (نیقم ) شروع کیاہے ۔ نیقم کا مقصد برادری کی سرگرم شرکت کے ساتھ اس قدرتی طورپرجمع پانی کی نقشہ بندی کرنا ہے اوراس کی خصوصیت کی وضاحت کرناہے ، تاکہ ایکیوفرعلاقے میں مخصوص زیرزمین پانی کے بندوبست سے متعلق منصوبہ سازی کی جاسکے ۔ پانی کے بندوبست سے متعلق ان منصوبوں سے متعلقہ ریاستی سرکاروں کو بھی مطلع کیاجائے گا تا کہ وہ مناسب اقدامات /نفاذ کرسکیں ۔
پورے ملک کے تقریبا 33لاکھ مربع کلومیٹرکے کل جغرافیائی علاقے میں سے ، نیقم پروگرام کے تحت ، لگ بھگ 25لاکھ مربع کلومیٹراسے علاقوں کی نشاندہی کی گئی ہے جن کی نقشہ بندی کی جاسکتی ہے ۔ اب تک اس پروگرام کے تحت (30ستمبر 2022) تک ، 24.57لاکھ مربع کلومیٹرعلاقے کااحاطہ کیاگیاہے ۔ باقی علاقے کا مارچ 2023تک احاطہ کئے جانے کا نشانہ مقررکیاگیاہے ۔ نیزم مطالعہ کے تحت احاطہ کئے علاقے کی ریاست /مرکز کے زیرانتظام علاقے کے لحاظ سے تفصیلات ضمیمہ -1میں پیش کی گئی ہیں ۔
پانی چونکہ ایک ریاستی معاملہ ہے ۔ اس لئے قابل استعمال بنائے گئے گندے پانی کا تازہ پانی کا، تازہ پانی کے وسائل کو محفوظ رکھنے کی غرض سے موثر استعمال ، ریاستی حکومتوں کی ذمہ داری ہے ۔ البتہ مرکزی حکومت نے اس سمت میں متعدد اقدامات کئے ہیں ۔ اس سلسلے میں کئے گئے اہم اقدامات درج ذیل ہیں :
اس محکمے کے ذریعہ وضع کی گئی نیشنل واٹرپالیسی (2012) میں باورچی خانوں اور غسل خانوں اوربیت الخلاء سے نکلنے والے شہری پانی کو پھرسے قابل استعمال بنانے پرزوردیاگیاہے ۔اس کے علاوہ نیشنل واٹرپالیسی (این ڈبلیو پی) میں اس بات کی حمایت کی گئی ہے اورپانی کی قلت والے علاقوں میں صنعتوں کو یاتوقابل استعمال بنائے گئے پانی کواستعمال کرنے کی اجازت دی جانی چاہیئے یا ان پریہ ذمہ داری عائد ہونی چاہیئے کہ وہ صاف کئے پانی کو استعمال کرنے کے بعد ایک مخصوص معیارمیں ہائیڈروجن نظام میں واپس کریں ۔
زیرزمین پانی سے متعلق مرکزی اتھارٹی (سی جی ڈبلیو اے) کو ماحولیات کے تحفظ سے متعلق قانون مجریہ 1986کی دفعہ 3(3) کے تحت تشکیل دیاگیاہے ۔ اس کا مقصد ملک میں زیرزمین پانی کی ترقی اوربندوبست کو کنٹرول اورمنضبط کرناہے ۔ وزارت نے 24ستمبر 2020کو کل ہند پیمانے پرزیرزمین پانی کو نکالنے ، اس کے کنٹرول اورمنضبط کرنے کے سلسلے میں تازی رہنما ہدایات کومشتہرکیاتھا۔ ان رہنما ہدایات میں اس بات کولازمی بنایاگیاہے کہ سبھی صنعتوں (جہاں بھی اطلاق ہو) کے تعلق سے پانی کی ضرور یات کو اورباغبانی وغیرہ کے لئے ازسرنو قابل استعمال بنائے گئے پانی یاصاف کئے گئے استعمال شدہ پانے سے پور ا کیاجائے گا۔ اس کے علاوہ ان ہدایات میں یہ بھی کہاگیاہے کہ ان بنیادی ڈھانچے کے پروجیکٹوں کے لئے ، جہاں زیرزمین پانی کی ضروریات 20ایم 3/یومیہ سے زیادہ ہے ، آلودہ یاگندے پانی کو پھرسے قابل استعمال بنانے سے متعلق پلانٹس (ایس ٹی پی ) نصب کرناضروری ہوگا۔ ایس ٹی پی سے حاصل پانی کو بیت الخلا کو صاف کرنے ، کاریں وغیرہ دھونے ، باغبانی وغیرہ کے لئے استعمال کیاجائے گا ۔اس کے علاوہ ، ان رہنما ہدایات کے تحت ، بنیادی ڈھانچہ کے پروجیکٹوں میں پانی کی سپلائی کے دوہرے نظام پرعمل آوری کو بھی لازمی بنایاگیاہے ۔
کلین گنگا کے قومی مشن (این ایم سی جی) یا نمامی گنگے مشن نے صاف کئے ہوئے پانی کو پھرسے استعمال کئے جانے کے بارے میں ایک قومی فریم ورک شائع کیاہے ۔ اس فریم ورک میں ، ریاستوں کے ذریعہ پانی کے استعمال سے متعلق پالیسی وضع کئے جانے کی غرض سے رہنما ہدایات فراہم کی گئی ہیں اور اس کا مقصد آلودہ اورگندے پانی کو ازسرنوقابل استعمال بنانے کی غرض سے مناسب منڈی اور اقتصادی ماڈلس تیارکرنا ہے ۔
بجلی کی وزارت کی محصول سے متعلق پالیسی -2016کے مطابق حرارتی بجلی گھر (ٹی پی پیز) کے لئے ضروری ہے کہ وہ میونسپلٹیوں یا 50کلومیٹر کے دائرے میں دیگر مقامی حکام کے ذریعہ چلائے جارہے ایس ٹی پیز سے صاف کئے گئے آلودہ پانی کا استعما ل کریں ۔
مکانات اورشہری امور کی وزارت ، احیاء اورشہری کایاپلٹ کے لئے اٹل مشن (امرُت) کے ذریعہ ، ریاستی سرکاروں کی کوششوں کی تکمیل کررہی ہے ، تاکہ شہری علاقوں میں پینے کے لئے محفوظ اور صاف پانی فراہم کیاجاسکے ۔ امرُت کے تحت 500چنندہ شہروں میں آلودہ پانی کو ازسرنو قابل استعما ل بنانے /استعمال شدہ پانی کو دوبارہ استعمال کرنا ، توجہ (فوکس )کے شعبوں میں شامل ہے ۔ امرت پروجیکٹوں کے تحت ، اب تک آلودہ اورگندے پانی کو صاف کرنے سے متعلق 2840ملین لیٹریومیہ (ایم ایل ڈی ) کی صلاحیت حاصل کی جاچکی ہے ، جس میں سے 1437ملین لیٹر یومیہ صلاحیت ، ازسرنو قابل استعمال بنانے /ازسرنو استعمال کے لئے حاصل کی گئی ہے ۔ اس سلسلے میں ریاست کے لحاظ سے تفصیلات ضمیمہ –II میں پیش کی گئی ہیں ۔
امرُت -2.0(مالی سال 22-2021سے مالی سال 26-2025) کا مقصد قصبوں /شہروں کے لئے پانی کی سپلائی کو یقینی بنانا ہے ، جس کے تحت آلودہ اوراستعمال شدہ پانی کو پھرسے قابل استعمال بنانے /صاف کئے ہوئے پانی کے دوبارہ استعمال پرتوجہ مرکوز کی گی ہے ۔ امرت 2.0کے تحت منظورشدہ پروجیکٹوں کے ذریعہ ، اب تک ، 2795ملین لیٹریومیہ آلودہ پانی کو صاف کرنے کی صلاحیت حاصل کرنے کا منصوبہ بنایاگیاہے ۔ جس میں سے 1126ملین لیٹریومیہ پانی کو ازسرنو صاف کیاجائےگااور دوبارہ استعمال کیاجائے گا۔ اس سلسلے میں ریاست کے لحاظ سے تفصیلات ضمیمہ IIIمیں پیش کی گئی ہیں ۔
ضمیمہ -1
نیقم مطالعہ کے تحت ریاست /مرکز کے زیرانتظام علاقے کابالترتیب احاطہ کیاگیاہے ۔
نمبرشمار
ریاست /مرکز کے زیرانتظام علاقے
کل علاقہ (مربع کلومیٹر)
احاطہ کئے جانے کے لئے نشانزدعلاقہ (مربع کلومیٹرمیں )
30دسمبر 2022تک جن علاقوں کا احاطہ کیاجاچکاہے
1
انڈمان ونکوبارجزائرمرکز کے زیرانتظام علاقہ
8249
1774
1618
2
آندھراپردیش
163900
141784
133513
3
اروناچل پردیش
83743
4703
4559
4
آسام
78438
61826
57279
5
بہار
94163
90567
90567
6
چنڈی گڑھ مرکز کے زیرانتظام علاقے
115
115
115
7
چھتیس گڑھ
136034
96000
93034
8
دہلی
1483
1483
1483
9
ڈی اینڈ ڈی ، دمن ایند دیو
602
602
602
10
گوا
3702
3702
3702
11
گجرات
196024
160978
155327
12
ہریانہ
44212
44179
44179
13
ہماچل پردیش
55673
8020
8020
14
جموں وکشمیر یوٹی
167396
9506
9506
15
جھارکھنڈ
79714
76705
76705
16
کرناٹک
191791
191791
185091
17
کیرالہ
38863
28088
28088
18
لداخ یوٹی
54840
963
963
19
لکشدیپ یوٹی
32
32
32
20
مدھیہ پردیش
308000
269349
266236
21
مہاراشٹر
307713
259914
257602
22
منی پور
22327
2559
2559
23
میگھالیہ
22429
10645
10645
24
میزورم
21081
700
700
25
ناگالینڈ
16579
910
910
26
اڈیشہ
155707
119636
110563
27
پڈوچیری یوٹی
479
454
454
28
پنجاب
50368
50368
50368
29
راجستھان
342239
334152
334152
30
سکم
7096
1496
1292
31
تمل ناڈو
130058
105829
105829
32
تلنگانہ
111940
104824
104824
33
تریپورہ
10492
6757
6757
34
اترپردیش
241345
241345
232105
35
اتراکھنڈ
53484
11430
11430
36
مغربی بنگال
88752
71947
66752
میزان
3289063
2515133
2457561
ضمیمہ II
امرت کے تحت ریاست کے لحاظ سے ان پروجیکٹوں کی صورت حال جہاں پانی کو پھرسے قابل استعمال بنانے کی صلاحیت حاصل کی گئی ہے ۔
نمبرشمار
ریاست /مرکز کے زیرانتظام علاقہ
No
رقم (کروڑروپے میں )
ازسرنو قابل استعمال بنائے گئے پانی کی مقدار(ایم ایل ڈی)
چھتیس گرھ
4
342.72
326.2
دمن اینڈ دیو
1
6.96
4.21
گجرات
10
1130.89
294
ہریانہ
5
171.92
57.75
جموں وکشمیر
1
13.9
2.5
کرناٹک
6
287.54
92.25
کیرالہ
1
5.31
1
مدھیہ پردیش
14
1795.08
477.55
راجستھان
11
1035.92
88.25
تمل ناڈو
2
770
90
تمل ناڈو
1
134.57
3.4
اتراکھنڈ
1
2.99
0.45
کل میزان
57
5,697.8
1,437
ضمیمہ III
پانی کے ازسرنوقابل استعمال بنانے /پھرسے استعمال کرنے کی غرض سے امرت 2.0کے تحت اب تک منظورشدہ پروجیکٹوں کی ریاست کے لحاظ سے تفصیلات
نمبرشمار
ریاست /مرکز کے زیرانتظام علاقے
ان پروجیکٹوں کی تعداد جہاں پانی کو پھرسے قابل استعمال بنایاجارہاہے
ان پروجیکٹوں پرخرچ ہونے والی رقم جہاں پانی کوپھرسے قابل استعمال بنایاجارہاہے (کروڑروپے میں )
پانی کی منصوبہ بند مقداد جسے ازسرنوقابل استعمال بنایاجائیگا یا دوبارہ استعمال کی جائے گا(ملین لیٹریومیہ)
آندھراپردیش
2
83.00
40.00
آسام
1
29.36
1.00
چنڈی گری
1
89.00
90.80
گجرات
3
130.78
45.00
کیرالہ
1
185.00
3.49
لداخ
1
57.75
5.50
مدھیہ پردیش
6
366.00
32.40
مہاراشٹر
16
5327.88
417.90
پنجاب
5
400.00
125.00
راجستھان
20
2524.02
182.95
تمل ناڈو
1
487.87
32.65
اترپردیش
10
282.18
83.00
مغربی بنگال
21
693.71
66.09
کل میزان
88
10,656.55
1,125.78
***********
(ش ح ۔ع م۔ ع آ)
U -1676
| Urdu |
1,898,806 | AllFebruary2023 |
EASTERN REGION CANAL PROJECT
The Detailed Project Report (DPR) of Eastern Rajasthan Canal Project (ERCP) with an estimated cost of Rs. 37,247.12 crore (at 2014 price level) was submitted by the Government of Rajasthan in November, 2017 for techno-economic appraisal. As per the prevailing norms, the projects on inter-State rivers are required to be planned for 75% dependable yield. Appraisal of the project could not be completed as the project is planned on 50% dependable yield, which is not as per prevailing norms and also not acceptable to Government of Madhya Pradesh (MP), which is a co-basin State. The Central Water Commission, vide letters dated 15.04.2019, 29.02.2020 and in various meetings, has inter alia requested the Government of Rajasthan to revise the project planning at 75% dependability. However, the revised DPR based on 75% dependable yield has not been submitted by the Government of Rajasthan.
In the meantime, with a view to optimize the utilization of water of the Chambal River System, the Task force on Interlinking of Rivers (TF-ILR) in November, 2019 decided to explore the integration of the ERCP with Parbati- Kalisindh-Chambal (PKC) Link Canal Project, which is one of the 30 link projects identified under National Perspective Plan (NPP) prepared by Ministry of Jal Shakti in 1980. Accordingly, National Water Development Agency (NWDA) prepared a draft Pre-Feasibility Report (PFR) for Parbati-Kuno-Sindh link project pertaining to the components in MP and proposing to integrate the same with ERCP to make it an inter-State interlinking project benefiting both MP and Rajasthan.
The issue of integration of ERCP with PKC link has been deliberated with both the States at various platforms, with a view to bring them to a consensus with regard to particularly the issue related to the dependability criteria. Based on these deliberations, a proposal of the modified Parbati-Kalisindh-Chambal (Modified PKC) link, incorporating the components as proposed by Government of MP in Kuno, Parbati and Kalisindh sub-basins along with components of ERCP corresponding to divertible water available at 75 percent dependability, has been framed. The Modified PKC link project duly integrated with the ERCP has subsequently been identified as a part of the NPP and the phase-I of the project as one of the priority link projects, as approved by the Special Committee for Interlinking of Rivers (SCILR) in its 20th meeting held on December, 2022.
This information was given by the Minister of State for Jal Shakti, Shri Bishweswar Tudu in a written reply in Rajya Sabha today.
*****
AS
| English |
1,898,985 | AllFebruary2023 |
مشرقی خطہ نہر پروجیکٹ
مشرقی راجستھان نہر پروجیکٹ (ای آر سی پی) کی تفصیلی رپورٹ (ڈی پی آر) جس کی تخمینہ لاگت 37,247.12 کروڑ روپے ہے، (2014 کی قیمت کی سطح پر) حکومت راجستھان نے نومبر 2017 میں تکنیکی اقتصادی جائزے کے لیے جمع کرائے تھے۔ مروجہ اصولوں کے مطابق، بین ریاستی ندیوں پر پروجیکٹوں کو 75 فیصد قابل اعتماد پیداوار کے لیے منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے۔ پروجیکٹ کا جائزہ مکمل نہیں کیا جاسکا کیونکہ اس پروجیکٹ کی منصوبہ بندی 50 فیصد قابل اعتبار پیداوار پر کی گئی ہے، جو مروجہ اصولوں کے مطابق نہیں ہے اور حکومت مدھیہ پردیش (ایم پی) کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہے، جو ایک شریک طاس ریاست ہے۔ سنٹرل واٹر کمیشن نے مورخہ 15.04.2019، 29.02.2020 کو خطوط کے ذریعے اور مختلف میٹنگوں میں، حکومت راجستھان سے درخواست کی ہے کہ وہ 75 فیصد انحصار پر پروجیکٹ کی منصوبہ بندی پر نظر ثانی کرے۔ تاہم، 75فیصد قابل اعتبار پیداوار پر مبنی نظرثانی شدہ ڈی پی آر حکومت راجستھان کے ذریعہ جمع نہیں کرایا گیا ہے۔
اسی دوران ، دریائے چمبل کے پانی کے استعمال کو بہتر بنانے کے لیے، نومبر 2019 میں دریاؤں کو آپس میں جوڑنے والی ٹاسک فورس (ٹی ایف – آئی ایل آر) نے پاربتی-کالی سندھ-چمبل کے ساتھ ای آر سی پی کے انضمام کو تلاش کرنے کا فیصلہ کیا۔ پی کے سی لنک کینال پروجیکٹ، جو کہ 1980 میں جل شکتی کی وزارت کی طرف سے تیار کردہ نیشنل پرسپیکٹیو پلان (این پی پی) کے تحت شناخت کیے گئے 30 لنک پروجیکٹوں میں سے ایک ہے۔ پاربتی-کونو- سندھ لنک پروجیکٹ کے لیے جو ایم پی میں اجزاء سے متعلق ہے اور اسے ای آر سی پی کے ساتھ ضم کرنے کی تجویز ہے تاکہ اسے باہم مربوط کرنے والا پروجیکٹ بنایا جائے جس سے ایم پی اور راجستھان دونوں کو فائدہ ہو۔
پی کے سی لنک کے ساتھ ای آر سی پی کے انضمام کے معاملے پر دونوں ریاستوں کے ساتھ مختلف پلیٹ فارمز پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے، خاص طور پر انحصار کے معیار سے متعلق مسئلہ کے سلسلے میں انہیں اتفاق رائے پر لانے کے مقصد سے۔ ان غور و خوض کی بنیاد پر، ترمیم شدہ پاربتی-کالی سندھ-چمبل (ترمیم شدہ پی کے سی) لنک کی ایک تجویز، جس میں ایم پی حکومت کی طرف سے کنو، پاربتی اور کالی سندھ کے ذیلی طاس میں تجویز کردہ اجزاء کو شامل کیا گیا ہے اور ای آر سی پی کے اجزاء کے ساتھ یہاں دستیاب پانی سے مماثل ہے۔ 75 فیصد انحصار، فریم کیا گیا ہے. ترمیم شدہ پی کے سی لنک پروجیکٹ کو ای آر سی پی کے ساتھ باضابطہ طور پر ضم کیا گیا ہے جس کی بعد میں این پی پی کے ایک حصے کے طور پر شناخت کی گئی ہے اور پروجیکٹ کے فیز-I کو ترجیحی لنک پروجیکٹوں میں سے ایک کے طور پر شناخت کیا گیا ہے، جیسا کہ اسپیشل کمیٹی فار انٹر لنکنگ آف ریورز (ایس سی آئی ایل آر) نے منظور کیا ہے۔ اس کا 20 واں اجلاس دسمبر 2022 کو ہوا۔
یہ جانکاری جل شکتی کے وزیر مملکت جناب بشویشور ٹوڈو نے آج راجیہ سبھا میں ایک تحریری جواب میں دی۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ش ح۔ ا س۔ ت ح۔
U -1587
| Urdu |
1,898,805 | AllFebruary2023 |
ATAL BHUJAL YOJANA IS BEING IMPLEMENTED IN SEVEN STATES FOR A PERIOD OF 5 YEARS FROM 01.04.2020.
Atal Bhujal Yojana, a Central Sector Scheme with a total outlay of Rs.6,000 crore is being implemented in 8,220 water stressed Gram Panchayats of 229 administrative blocks/ Talukas in 80 districts of seven States, viz. Haryana, Gujarat, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Rajasthan and Uttar Pradesh for a period of 5 years from 01.04.2020.
The institutional set up required for implementation of the program such as State Project Monitoring Units and District Project Monitoring Units have been set up. Procurement activities for data collection equipment are in advanced stage.
The communities in all 8220 Gram Panchayats have been mobilized through existing Village and Water Sanitation Committees and their capacities have been built up through focused Information, Education & Communication (IEC) and training programs in terms of ground water data collection and its importance in water budgeting for informed and decentralized decision making. A total of 8207 Community led Water Security Plans (WSPs), having details about water budget and proposed demand side interventions such as micro-irrigation, crop diversification, use of pipelines etc, and supply side interventions such as check dams, farm ponds, recharge shafts and other artificial recharge / water conservation structures, have been prepared. Implementation of the WSPs are being done in the field with active involvement of communities through convergence of various Central / State Government Schemes by concerned line departments.
In order to simplify and speed up the implementation of the scheme, consultations were held with States and a number of measures taken such as removing irrelevant documentation by providing data from back-end, updation in MIS, provision of data entry in mobile app, provision of issuing instructions/guidelines in local language, adequate capacity building for all the stake holders by relevant experts, regular troubleshooting workshops etc. Periodic field visits and regular reviews are also conducted.
The scheme is piloting approaches to participatory demand management of ground water in water stressed areas of water stressed states.
This information was given by the Minister of State for Jal Shakti, Shri Bishweswar Tudu in a written reply in Rajya Sabha today.
*****
AS
| English |
1,899,090 | AllFebruary2023 |
اٹل بھوجل یوجنا یکم اپریل 2020 سے پانچ سال کی مدت کے لئے سات ریاستوں میں نافذ کی جارہی ہے
جل شکتی کے وزیر مملکت جناب بشویسور ٹوڈو نے آج راجیہ سبھا میں ایک تحریر ی جواب میں بتایا کہ مجموعی طورپر 6000 کروڑروپے کے بجٹ والی مرکزی شعبے کی اسکیم اٹل بھوجل یوجنا یکم اپریل 2020 سے پانچ سال کی مدت کے لئے سات ریاستوں یعنی ہریانہ ، گجرات ، کرناٹک ، مدھیہ پردیش ،مہاراشٹر ، راجستھان اور اترپردیش کے 80 اضلاع میں 229 انتظامی بلاکوں / تعلقوں کی 8220 پانی کی مشکل والی گرام پنچایتوں میں نافذ کی جارہی ہے۔
پروگرام کے نفاذ کے لئے درکار ادارہ جاتی ڈھانچوں مثلاََ ریاستی پروجیکٹ مانیٹرنگ یونٹوں اور ضلعی پروجیکٹ مانیٹرنگ یونٹوں کا قیام عمل میں آچکا ہے۔ڈاٹا کلکشن اکیوپمنٹ کے حصول کی سرگرمیاں آگے کے مرحلے میں ہیں۔
گاؤں اور آبی صفائی ستھرائی سے متعلق موجودہ کمیٹیوں کے ذریعہ تمام 8220 گرام پنچایتوں کی آبادیوں کو متحرک کیا گیا ہے ا ور زیر زمین پانی سے متعلق اعدادوشمار جمع کرنے اور معلومات والی اور غیر مرکزیت والی فیصلہ سازی کے لئے پانی سے متعلق بجٹ سازی میں اس کی اہمیت کے بارے میں مرکوز معلومات ، تعلیم اورترسیل (آئی ای سی ) اور تربیتی پروگراموں کے ذریعہ ان کی صلاحیت سازی کی گئی ہے۔پانی کے بجٹ سے متعلق تفصیلات اور مانگ کے سلسلے میں مجوزہ اقدامات مثلاََ مائکرو آبپاشی ، فصلوں کو متنوع بنانا ، پائپ لائن وغیرہ کے استعمال اور سپلائی کے سلسلے میں اقدامات مثلاََ چیک ڈیمس فارم تالاب ، ریچارج شافٹ اور دیگر مصنوعی ریچارج / پانی کے تحفظ کے ڈھانچوں کی تفصیلات والے مجموعی طورپر آبادی کی قیادت والے 8207 پانی کے تحفظ کے منصوبے (ڈبلیو ایس پی ) تیار کئے گئے ہیں۔متعلقہ محکموں کے ذریعہ مختلف مرکزی /ریاستی حکومتوں کی اسکیموں کے تال میل کے ذریعہ آبادیوں کی سرگرم شمولیت کے ساتھ میدان میں ڈبلیو ایس پی نافذ کئے جارہے ہیں۔
اسکیم کے نفاذ کو آسان بنانے اور اس کی رفتار تیز کرنے کے لئے ریاستوں کے ساتھ صلاح ومشورہ کیا گیا اور کئی اقدامات کئے گئے مثلاََ بیک اینڈ سے ڈیٹا فراہم کراتے ہوئے غیر متعلقہ دستاویزات ہٹائے گئے ،ایم آئی ایس میں اپڈیشن ، موبائل ایپ میں ڈاٹا انٹری کا انتظام ،مقامی زبان میں ہدایات / رہنما خطوط جاری کرنے کا اہتمام، متعلقہ ماہرین کے ذریعہ تمام متعلقین کی خاطر خواہ صلاحیت سازی ، مستقل ٹربل شوٹنگ ورکشاپ وغیرہ کا اہتمام کیا گیا۔ وقتاَََفوقتاََ فیلڈ کےدوروں اور مستقبل جائزوں کا اہتمام بھی کیا گیا ۔
اس اسکیم کے تحت پانی کی مشکلات والی ریاستوں کے پانی کی مشکلات والے علاقوں میں زیر زمین پانی کی مانگ کے شراکت والے بندوبست کے نظریہ کے ساتھ کام کیا جارہا ہے ۔
*************
ش ح۔اگ ۔ رم
U-1634
| Urdu |
1,898,804 | AllFebruary2023 |
SPECIAL POLICY FOR CHARGES OF WATER USED FOR INDUSTRIAL PURPOSES
Water being a State subject, steps for augmentation, conservation and efficient management of water resources are primarily undertaken by the respective State Governments. In order to supplement the efforts of the State Governments, Central Government provides technical and financial assistance to them through various schemes and programmes.
Central Government has formulated the National Water Policy 2012 (NWP-2012). The NWP-2012 contains Section 7 on “Water pricing” with provisions like pricing of water for ensuring its efficient use and reward conservation arrived at through independent statutory Water Regulatory Authority set up by each State; incentivization of recycle and reuse of water through a properly planned tariff system; differential pricing for various uses of water; regulating the use of electricity to minimize over-drawal of groundwater; statutory powers to collect and retain a portion of water charges to Water Users Associations. NWP-2012 also contains provisions regarding de-salinization as a method for augmenting utilizable water resources.
Ministry of Jal Shakti has notified the latest guidelines for control and regulation of groundwater extraction with pan-India applicability on 24th September, 2020. The notified guidelines for regulation of ground water includes the withdrawal by industrial, infrastructure and mining projects. The guidelines prescribe groundwater Abstraction/Restoration charges. The rates of these charges increase as per quantum of groundwater extraction, as well as category of Assessment Unit. Rates (Rs per m3) of Ground Water Abstraction/ Restoration Charges in respect of Industries as per Ministry of Jal Shakti Guidelines dated 24.09.2020 are given below.
Category of Area
Quantum of GW Withdrawal
< 200
m3/day
200 to <1000
m3/day
1000 to
<5000 m3/day
5000 m3/day and above
Safe*
1.00
2.00
3.00
5.00
Semi-critical*
2.00
3.00
5.00
8.00
Critical*
4.00
6.00
8.00
10.00
Over-exploited**
6.00
10.00
16.00
20.00
*Abstraction Charges; ** Restoration Charges - (Rs per m3)
This information was given by the Minister of State for Jal Shakti, Shri Bishweswar Tudu in a written reply in Rajya Sabha today.
*****
AS
| English |
1,898,980 | AllFebruary2023 |
صنعتی مقاصد کے لیے استعمال کیے جانے والے پانی کے محصول سے متعلق خصوصی پالیسی
پانی ایک ریاستی موضوع ہونے کے طور پر ، آبی وسائل کے بڑھانے، تحفظ اور موثر انتظام کے اقدامات بنیادی طور پر متعلقہ ریاستی حکومتوں کے ذریعے کیے جاتے ہیں۔ ریاستی حکومتوں کی کوششوں کی تکمیل کے لیے مرکزی حکومت مختلف اسکیموں اور پروگراموں کے ذریعے انہیں تکنیکی اور مالی مدد فراہم کرتی ہے۔
مرکزی حکومت نے قومی آبی پالیسی 2012 (این ڈبلیو پی -2012) تیار کی ہے۔ این ڈبلیو پی 2012 میں ’’پانی کی قیمتوں کے تعین‘‘ پر سیکشن 7 شامل ہے جس میں ہر ریاست کی طرف سے قائم کردہ آزاد قانونی واٹر ریگولیٹری اتھارٹی کے ذریعے پانی کے موثر استعمال اور انعام کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے پانی کی قیمتوں کا تعین کرنا شامل ہے۔ مناسب طریقے سے منصوبہ بند ٹیرف سسٹم کے ذریعے ری سائیکل اور پانی کے دوبارہ استعمال کی ترغیب؛ پانی کے مختلف استعمال کے لیے امتیازی قیمتوں کا تعین؛ زیر زمین پانی کے زیادہ اخراج کو کم سے کم کرنے کے لیے بجلی کے استعمال کو منظم کرنا؛ واٹر یوزرز ایسوسی ایشنز کو واٹر چارجز کا ایک حصہ جمع کرنے اور برقرار رکھنے کے قانونی اختیارات۔ این ڈبلیو پی -2012 میں قابل استعمال آبی وسائل کو بڑھانے کے طریقہ کار کے طور پر پانی سے گاد صاف کرنے سے متعلق دفعات بھی شامل ہیں۔
جل شکتی کی وزارت نے 24 ستمبر 2020 کو پورے بھارت میں لاگو ہونے کے ساتھ زیر زمین پانی نکالنے کے کنٹرول اور ریگولیشن کے لیے تازہ ترین رہنما خطوط جاری کیے ہیں۔ رہنما خطوط میں زیر زمینی پانی کی تجدید/ بحالی کے چارجز بیان کیے گئے ہیں۔ ان چارجز کی شرح زمینی پانی نکالنے کی مقدار کے ساتھ ساتھ جائزہ یونٹ کے زمرے کے مطابق بڑھ جاتی ہے۔ جل شکتی کی وزارت رہنما خطوط جاری کیے ہیں کے مطابق صنعتوں کے سلسلے میں زمینی پانی کی تجدی /بحالی چارجز کی قیمتیں (3روپے فی ایم) ذیل میں دی گئی ہیں۔
علاقے کا زمرہ
نکالے گئے زیر زمین پانی کی مقدار
< 200
m3/day
200 to <1000
m3/day
1000 to
<5000 m3/day
روزانہ 5000 ایم۳ اور اس سے زیادہ
محفوظ*
1.00
2.00
3.00
5.00
سیمی کریٹیکل *
2.00
3.00
5.00
8.00
کریٹیکل *
4.00
6.00
8.00
10.00
ضرورت سے زیادہ استعمال **
6.00
10.00
16.00
20.00
*پانی نکالنے کے چارجز؛ ** بحالی کے چارجز – (روپے فی ایم 3)
یہ جانکاری جل شکتی کے وزیر مملکت جناب بشویشور ٹوڈو نے آج راجیہ سبھا میں ایک تحریری جواب میں دی۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ش ح۔ ا س۔ ت ح۔
U -1588
| Urdu |
1,898,802 | AllFebruary2023 |
NAMAMI GANGE MISSION-II APPROVED WITH A BUDGETARY OUTLAY OF RS.22,500 CRORE TILL 2026
Namami Gange Programme was launched in June 2014 for a period up to 31st March, 2021 to rejuvenate River Ganga and its tributaries with a budgetary outlay of Rs.20,000 crore. Considering the need and spread of the Programme, Government of India has further approved Namami Gange Mission-II with a budgetary outlay of Rs.22,500 crore till 2026 interalia including projects for existing liabilities (Rs.11,225 Cr) and new projects/interventions (Rs.11,275 crore).
A total of Rs.14,084.72 crore has been released by the Government of India to the National Mission for Clean Ganga (NMCG), from Financial Year (FY) 2014-15 till 31st January 2023, out of which Rs.13,607.18 crore have been released by NMCG to State Governments, State Missions for Clean Ganga and other agencies for implementation of projects related to Ganga rejuvenation.
There is no State-wise allocation under the Namami Gange Programme. However, the amount released by NMCG to various agencies for implementation of projects, compiled State-wise, from 2014-15 up till 31 January 2023, is as under:
State
Amt. (Rs. in crore)
Uttarakhand
1,149.01
Uttar Pradesh
4,347.24
Bihar
3,526.43
Jharkhand
250.05
West Bengal
1,369.12
Madhya Pradesh
9.89
Delhi
1,253.86
Haryana
89.61
Rajasthan
71.25
Himachal Pradesh
3.75
Under Namami Gange Programme, a comprehensive set of interventions such as wastewater treatment, solid waste management, river front management (ghats and crematoria development), e-flow, afforestation, biodiversity conservation and Public Participation etc. have been taken up for rejuvenation of river Ganga and its tributaries. So far, till 31st December 2022, a total of 409 projects have been taken up at an estimated cost of Rs. 32,912.40 Crore, out of which 232 projects have been completed and made operational. Majority of the projects pertain to creation of sewage infrastructure as the untreated domestic/industrial wastewater is the main reason for pollution in the river. 177 sewerage infrastructure projects have been taken up with a cost of Rs. 26,673.06 Crore for creation & rehabilitation of 5,269.87 Million Litres per Day (MLD) of Sewage Treatment Plant (STP) capacity and laying of around 5,213.49 KM sewerage network. Among these, 99 sewerage projects have been completed resulting in creation & rehabilitation of 2,043.05 MLD of STP capacity and laying of 4,260.95 KM sewerage network. In order to sustain the continued operation of the sewage treatment infrastructure, Hybrid Annuity based PPP mode has also been adopted.
Under the Namami Gange Programme, Central Pollution Control Board (CPCB) is carrying out studies for water quality assessment of the River Ganga at 97 locations in 5 main stem States through the respective State Pollution Control Boards (SPCBs). River water quality is assessed for primary water quality criteria notified for outdoor bathing. As per designated best use water quality criteria for drinking water specified by CPCB, river water can be used for drinking purpose only after appropriate treatment.
Based on the water quality assessment by CPCB in 5 Ganga main stem States in 2022 (January to October), the observed water quality indicates that median value of Dissolved Oxygen which is an indicator of river health has been found to be within acceptable limits of notified primary bathing water quality criteria and satisfactory to support the ecosystem of river for almost entire stretch of river Ganga. The median value of Biochemical Oxygen Demand (BOD) has been found within the acceptable limits except marginal exceedance (BOD: 3.3 to 4.7 mg/L) in locations/stretches viz. stretch from (i) Farrukhabad to Kala Kankar, Rai Bareilly & D/s Mirzapur to Tarighat, Ghazipur (except U/s Varanasi, Vishwa Sundari Bridge) in Uttar Pradesh and (ii) at Shitalatala, Palta in West Bengal.
Further, as a result of multi sectoral interventions, as per comparison of median data of water quality parameters viz., DO, Biochemical Oxygen Demand (BOD) and Faecal Coliforms (FC) of year 2014 and 2022 (January to October); DO (Median) has improved at 33 locations, BOD (Median) has improved at 41 locations and FC (Median) has improved at 28 locations, respectively.
This information was given by the Minister of State for Jal Shakti, Shri Bishweswar Tudu in a written reply in Rajya Sabha today.
*****
AS
| English |
1,899,348 | AllFebruary2023 |
نمامی گنگے مشن – II کی 22500 کروڑ روپے کے بجٹ صرفہ کے ساتھ 2026 تک منظوری دی گئی
نمامی گنگے پروگرام 31 مارچ 2021 تک کے لئے جون 2014 میں شروع کیا گیا تھا ، اس کا مقصد دریائے گنگا اور اس کی معاون ندیوں کا احیاء ہے۔ اس کے لئے 20 ہزار کروڑ روپے کا بجٹ مختص کیا گیا تھا۔ پروگرام کی ضرورت اور اس کی وسعت کو ذہن میں رکھتے ہوئے حکومت ہند نے نمامی گنگے مشن – II کو 2026 تک کے لئے 22500 کروڑ روپے کے بجٹ صرفے کے ساتھ منظوری دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں موجودہ واجبات ( 11 ہزار 225 کروڑ روپے) اور نئے پروجیکٹس / کارروائیاں (11 ہزار 275 کروڑ روپے) کے لئے پروجیکٹ بھی شامل ہیں۔
حکومت ہند نے نیشنل مشن فار کلین گنگا (این ایم سی جی) کے لئے مالی سال 15-2014 سے 31 جنوری 2023 تک کُل 14 ہزار 84 اعشاریہ 72 کروڑ روپے جاری کئے ہیں، جس میں سے این ایم سی جی نے ریاستی حکومتوں ، اسٹیٹ مشن فار کلین گنگا اور دیگر ایجنسیوں کے لئے 13 ہزار 607 اعشاریہ ایک آٹھ کروڑ ر وپے جاری کئے ہیں، جس کا مقصد گنگا کے احیاء سے متعلق پروجیکٹوں کا نفاذ ہے۔
نمامی گنگے پروگرام کے تحت ریاست وار رقم مختص نہیں کی گئی ہے، تاہم این ایم سی جی کے ذریعہ پروجیکٹوں کے نفاذ کے لئے مختلف ایجنسیوں کو جاری کی گئی رقم کو 15-2014 سے 31 جنوری 2023 تک ریاست وار ترتیب دیا گیا ہے، جو مندرجہ ذیل ہے۔
ریاست
رقم (کروڑ روپے میں)
اترا کھنڈ
1,149.01
اتر پردیش
4,347.24
بہار
3,526.43
جھار کھنڈ
250.05
مغربی بنگال
1,369.12
مدھیہ پردیش
9.89
دہلی
1,253.86
ہر یانہ
89.61
راجستھان
71.25
ہماچل پردیش
3.75
نمامی گنگے پروگرام کے تحت ایک جامع کارروائی شروع کی گئی ہے، جس میں گندے پانی کی صفائی ، ٹھوس کچرے کے بندو بست ، ریور فرنٹ مینجمنٹ (گھاٹوں اور شمشان گھاٹوں کی ترقی) ای- فلو، جنگل بانی ، حیاتیاتی تنوع کے تحفظ اور عوامی شراکت داری و غیرہ شامل ہیں ، جس کا مقصد دریائے گنگا اور اس کی معاون ندیوں کا احیاء ہے۔ ابھی تک 31 دسمبر 2022 تک 32912.40 کروڑ روپے کی لاگت سے مجموعی طور پر 409 پروجیکٹ شروع کئے گئے ہیں، جس میں سے 232 پروجیکٹ مکمل ہو چکے ہیں اور کام کرنا شروع کردیا ہے۔ بیشتر پروجیکٹ سیویج کا بنیادی ڈھانچہ تیار کرنے سے متعلق ہیں، کیونکہ گھروں / صنعتوں سے نکلنے والا گندہ پانی ندی کی آلودگی کی اہم وجہ ہے۔سیوریچ ٹریمنٹ پلانٹ (ایس ٹی پی) کی صلاحیت کا یومیہ 5269.87 ملین لیٹر (ایم ایل ڈی)کی پیداوار اور بحالی کے لئے 26673.06 کروڑ روپے کی لاگت سے 177 سیوریج بنیادی ڈھانچہ کے پروجیکٹ اور تقریبا ً 5213.49 کلو میٹر نیٹ ورک بچھانے کا کام شروع کیا گیاہے۔ ان میں سے 99 سیوریج پروجیکٹ مکمل ہو چکے ہیں، جس کے نتیجے میں 2043.05 ایم ایل ڈی کی ایس ٹی پی صلاحیت پیدا ہوئی ہے اور 4260.95 کلو میٹر سیوریج نیٹ ورک بچھایا گیا ہے۔ سیوریج ٹریٹمنٹ انفراسٹرکچر کے کام کو جاری رکھنے کے مقصد سے مخلوط آمدنی کے لئے ای پی پی پی موڈ کو بھی اپنایا گیا ہے۔
نمامی گنگے پروگرام کے تحت آلودگی پر قابو پانے سے متعلق مرکزی بورڈ (سی پی سی بی) متعلقہ ریاستی آلودگی پر قابو پانے والے بورڈوں (ایس پی سی بیز) کے ذریعہ 5 اہم ریاستوں میں 97 مقامات پر دریائے گنگا کے پانی کی کوالٹی کے جائزے کے لئے مطالعہ کر رہا ہے۔ دریا کے پانی کی کوالٹی کا تعین باہر نہانے کے لئے نوٹیفائی کئے گئے بنیادی پانی کی کوالٹی کے پیمانے کے تحت کیا جاتا ہے۔ سی پی سی بی کے ذریعہ مخصوص کئے گئے پینے کے پانی کے لئے پانی کی کوالٹی کے لئے بہتر استعمال ہونے والا طے شدہ پیمانہ یہ ہے کہ دریا کا پانی مناسب صفائی کے بعد ہی پینے کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔
2022 میں (جنوری سے اکتوبر) ان 5 اہم ریاستوں میں، جہاں سے گنگا بہتی ہے، سی پی سی بی کے ذریعہ پانی کے معیار کے جائزے کی بنیاد پر مشاہدے سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ تحلیل شدہ آکسیجن کی درمیانی قدر ، جو دریا کے پانی کی صورت حال کا ا شاریہ ہے ،نوٹیفائ کئے گئے نہانے کے پانی کی کوالٹی کے بنیادی پیمانے کی قابل قبول حدود کے اندر پایا گیا اور دریائے گنگا کی تقریبا ً پوری پٹی کے لئے دریا کے ماحولیاتی نظام کی معاونت کے لئے اطمینان بخش رہا۔ بائیو کیمیکل آکسیجن ڈیمانڈ (بی او ڈی) کی درمیانی قدر ، مقامات / پٹیوں جیسے (1) اتر پردیش میں فرخ آباد سے کلاکنکر، رائے بریلی اور مرزا پور سے تری گھاٹ، غازی پور (وارانسی، وشو سندری بریج کے علاوہ) اور (2) مغربی بنگال میں شیتلا تلا، پلٹا میں معمولی اضافے کے علاوہ (بی او ڈی: 3.3 سے 4.7 ایم جی / ایل) کے علاوہ قابل قبول حدود کے اندر پائی گئی۔
مزید برآں پانی کی کوالٹی کے معیارات کے میڈین ڈیٹا کے موازنے کے مطابق کثیر شعبہ جاتی کارروائی یعنی ڈی او ، بائیو کیمیکل آکسیجن ڈیمانڈ (ڈی او ڈی) اور 2014 اور 2022 (جنوری سے اکتوبر) فیکل کولی فارمس (ایف سی) کے نتیجے میں 33 مقامات پر ڈی او (میڈین) میں بہتری آئی ہے، بی او ڈی (میڈین) 41 مقامات پر بہتر ہوا ہے اور ایف سی (میڈین) 28 مقامات پر بہتر ہوا ہے۔
یہ اطلاع آج راجیہ سبھا میں جل شکتی کے وزیر مملکت جناب بشویشور ٹوڈو نے ایک تحریری جواب میں دی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ش ح۔ ف ا۔ ق ر
U-1671
| Urdu |
1,898,803 | AllFebruary2023 |
STEPS TAKEN BY CENTRAL GOVERNMENT TO CONTROL WATER DEPLETION AND PROMOTE RAIN WATER HARVESTING/CONSERVATION
Water being a State subject, steps for augmentation, conservation and efficient management of water resources are primarily undertaken by the respective State Governments. In order to supplement the efforts of the State Governments, Central Government provides technical and financial assistance to them through various schemes and programmes. Central Government has taken various steps for rainwater harvesting in the country. Ministry of Jal Shakti, Ministry of Agriculture & Farmers’ Welfare, Ministry of Rural Development, Ministry of Panchayati Raj, Ministry of Housing Affairs etc. core Central Ministries along with State Governments/ UTs are concerned with rainwater harvesting. Steps taken by Central Government to control water depletion and promote rain water harvesting/conservation are available at.
http://jalshakti-dowr.gov.in/sites/default/files/Steps_to_control_water_depletion_Feb2021.pdf
The Jal Shakti Abhiyan (JSA) was launched in the year 2019 in 1592 blocks out of 2836 blocks in 256 water stressed districts of the country and was expanded as “Jal Shakti Abhiyan: Catch the Rain” (JSA:CTR) in 2021 with the theme “Catch the Rain – Where it Falls When it Falls” to cover all the blocks of all districts (rural as well as urban areas) across the country. “Jal Shakti Abhiyan: Catch the Rain” (JSA:CTR) -2022 campaign, the third in the series of JSAs, was launched by Hon’ble President on 29.03.2022 in all districts (rural as well as urban areas) of the country for implementation from 29 March, 2022 to 30 November, 2022 - the pre-monsoon and monsoon period. The focused interventions of the campaign include (1) water conservation and rainwater harvesting; (2) enumerating, geo-tagging & making inventory of all water bodies; preparation of scientific plans for water conservation based on it (3) Setting up of Jal Shakti Kendras in all districts (4) intensive afforestation and (5) awareness generation. Since the launch on 29th March 2022 till date, both urban and rural areas put together, a total of 39,46,241 water related works, including rainwater harvesting structures, are completed/on-going, in addition to 78,38,14,609 afforestation activities carried out under the campaign. The expenditure under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS) alone is Rs 23,376 crore. 55,271 Training Programmes/ Kisan Melas are also held.
Model Building Bye Laws (MBBL), 2016 circulated to all States/UTs by Ministry of Housing & Urban Affairs include provisions for Rainwater Harvesting and barring a few, all the States/UTs have adopted the provisions of rainwater harvesting of MBBL-2016. The MBBL, 2016 contains provisions empowering the local authority to formulate practice of incentives and penalties to promote rainwater harvesting based on best practices.
Central Ground Water Authority (CGWA) has advised States/UTs to take measures to promote/adopt artificial recharge to ground water/ rain water harvesting. CGWA also issues notifications and directions to State Governments and the Administrators of the UTs to adopt Roof Top Rain Water Harvesting (RTRWH) in all the ‘Critical’ and ‘Over-exploited’ assessment units (Blocks/Taluks/Firkas/Districts/Valley/Islands/Region/Tehsil, etc. in the country and in all the Government buildings under their jurisdiction.
Master Plan for Artificial Recharge to Groundwater- 2020 has been prepared by Central Ground Water Board (CGWB) in consultation with States/UTs which is a macro level plan indicating various structures for the different terrain conditions of the country including estimated cost. The Master Plan contains provisions for construction of about 1.42 crore rain water harvesting and artificial recharge structures in the country to harness 185 Billion Cubic Metre (BCM) of monsoon rainfall.
This information was given by the Minister of State for Jal Shakti, Shri Bishweswar Tudu in a written reply in Rajya Sabha today.
*****
AS
| English |
1,899,095 | AllFebruary2023 |
پانی کی سطح کم ہونے پر قابو پانے اور بارش کے پانی کی ہارویسٹنگ اور تحفظ کو فروغ دینے کے لئے مرکزی حکومت کی طرف سے کئے گئے اقدام
چونکہ پانی کا معاملہ ریاستوں سے تعلق رکھتا ہے۔ لہذا آبی وسائل کو فروغ دینے ، ان کا تحفظ کرنے اور ان کا کفایتی انتظام کرنے کے لئے اقدامات ابتدائی طور پر متعلقہ ریاستی سرکاریں کرتی ہیں۔ ریاستی سرکاروں کی ضمنی کوششوں میں مد د کے مقصد سے مرکزی حکومت نے انہیں مختلف اسکیموں اور پروگراموں کے ذریعے تکنیکی اور مالی مدد فراہم کی ہے۔ مرکزی حکومت نے ملک میں بارش کے پانی کی ہارویسٹنگ کے لئے مختلف اقدامات کئے ہیں۔ جل شکتی کی وزارت، زراعت اور کسانوں کی بہبود کی وزارت، دیہی ترقی کی وزارت، پنچایتی راج کی وزارت ، ہاؤسنگ امور کی وزارت نے جو کلیدی نوعیت کی مرکزی وزارتیں ہیں،انہوں نے ریاستی سرکاروں اورمرکز کے زیر انتظام علاقوں کے ساتھ مل کر بارش کے پانی کی ہارویسٹنگ کی کوششیں شروع کر دی ہیں۔ پانی کی سطح میں کمی واقع ہونے کو روکنے اور بارش کے پانی کی ہارویسٹنگ کو فروغ دینے اور اس کے تحفظ کے لئے مرکزی حکومت نے کچھ اقدام کئے ہیں۔
https://jalshakti-dowr.gov.in/sites/default/files/Steps_to_control_water_depletion_Feb2021.pdf
جل شکتی ابھیان (جے ایس اے) کو سال 2019 میں ملک کے 256 پانی کے دباؤ والے اضلاع کے 2836 بلاکس میں سے 1592 بلاکس میں شروع کیا گیا تھا اور اسے 2021 میں ‘‘جل شکتی ابھیان:بارش کا پانی جمع کرو-جب کبھی بارش آتی ہے اور جہاں کہیں بارش آتی ہے’’کے عنوان کے تحت 2021 میں (جے ایس اے :سی ٹی آر ) کے تحت توسیع دی گئی تھی۔ یہ توسیع ملک بھر کے سبھی (دیہی اور شہری علاقوں) کے تمام بلاکس میں کی گئی تھی۔
زیر زمین پانی 2020 کو مصنوعی طور پر بھرنے کا ماسٹر پلان، زیر زمین پانی کے مرکزی بورڈ (سی جی ڈبلیو بی) نے تیار کیا تھا۔ یہ منصوبہ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے صلاح ومشورے سے تیار کیا گیا تھا، جو ایک باریک طرح کا منصوبہ ہے، جس میں ملک کی مختلف علاقائی صورتحال کو مد نظر رکھا گیا ہےاور اس میں تخمینہ لاگت بھی شامل کی گئی ہے۔ ماسٹر پلان میں ملک میں بارش کے پانی کی ہارویسٹنگ اور مصنوعی طور پر زیر زمین پانی بھرنےکے لئے تقریباً 1.42 کروڑ ڈھانچے تعمیر کرنے کی سہولت رکھی گئی ہے تاکہ مانسون کا 185ارب مکعب میٹر بی سی ایم پانی جمع کیا جا سکے۔
یہ جانکاری جل شکتی کے وزیر مملکت جناب بشویسور ٹوڈو نے راجیہ سبھا میں آج ایک تحریری جواب میں فراہم کی۔
****
ش ح۔ اس۔ک ا
| Urdu |
1,898,897 | AllFebruary2023 |
நீர்வளம் குறைவதைத் தடுக்கவும், மழைநீர் சேகரிப்பை ஊக்குவிக்கவும் மத்திய அரசின் நடவடிக்கைகள்
நீர்வளம் மாநிலப் பட்டியலில் உள்ளதால், நீர்ப்பாதுகாப்பு மற்றும் நீர்வளங்களைத் திறம்பட்ட முறையில் மேலாண்மை செய்யும் நடவடிக்கைகள் சம்பந்தப்பட்ட மாநில அரசுகளால் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. மாநில அரசுகளுக்கு உதவும் வகையில் மத்திய அரசு தொழில்நுட்பம் மற்றும் நிதி ஆதரவைப் பல்வேறு திட்டங்களுக்கு வழங்கி வருகிறது. நாடு முழுவதும் மழைநீர் சேரிப்புக்காக மத்திய அரசு சிறப்புத் திட்டங்களை செயல்படுத்துகிறது.
ஜல்சக்தி அமைச்சகம், வேளாண் அமைச்சகம், ஊரக வளர்ச்சி அமைச்சகம், பஞ்சாயத்து ராஜ் அமைச்சகம், வீட்டுவசதி அமைச்சகம் ஆகியவையும் மாநில அரசுகளும் மழைநீர் சேகரிப்பில் பங்காற்றுகின்றன. நீர்வளம் குறைவதைத் தடுப்பது மற்றும் மழைநீர் சேகரிப்புக்காக மத்திய அரசு மேற்கொள்ளும் முயற்சிகள் தொடர்பான தகவல்கள்
http://jalshakti-dowr.gov.in/sites/default/files/Steps_to_control_water_depletion_Feb2021.pdf என்ற இணையதள இணைப்பில் விரிவாக இடம்பெற்றுள்ளன.
நீர்ப்பாதுகாப்பு, செயற்கைக்கோள் அடிப்படையில் நீர்நிலைகள் தொடர்பான புவி ஆய்வு, அனைத்து மாவட்டங்களிலும் ஜல்சக்தி மையங்களை அமைத்தல், வனப்பரப்பு குறைதலைத் தடுத்தல், விழிப்புணர்வு நடவடிக்கைகள் ஆகியவற்றை முக்கிய நோக்கமாகக் கொண்டு ஜல்சக்தி அபியான் திட்டத்தின்கீழ் மழைநீர் சேகரிப்பு பணிகள் செயல்படுத்தப்படுகின்றன.
ஜல்சக்தி அபியான் திட்டத்தின்கீழ், மழைநீர் சேகரிப்பு இயக்கம் நாடு தழுவிய அளவில் 29.03.2022 அன்று தொடங்கப்பட்டது. இதன்கீழ் தற்போது வரை நீர்த்தொடர்பான 39.46 லட்சம் பணிகள் நாடுமுழுவதும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. நீர்த்தொடர்பான பணிகளுக்காக மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதித் திட்டத்தின்கீழ், ரூ.23.37 ஆயிரம் கோடி செலவிடப்பட்டுள்ளது.
மாதிரி கட்டட துணைச்சட்டம் 2016-ன் கீழ், மழைநீர் சேகரிப்பு அம்சமும் கட்டடங்களில் இடம்பெற வேண்டும் என்பது சேர்க்கப்பட்டு அது அனைத்து மாநிலங்களுக்கும் மத்திய வீட்டுவசதி அமைச்சகத்தால் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. இந்தச் சட்டத்தின்கீழ், மழைநீர் சேகரிப்பு தொடர்பான சிறந்த நடைமுறைகளை ஊக்குவிக்கவும், இதை மேற்கொள்ளாவிட்டால் அபராதம் விதிக்கவும் உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு அதிகாரம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. மத்திய நிலத்தடி நீர் வாரியம் மாநில அரசுகளுடன் ஆலோசனை நடத்தி, நிலத்தடி நீர் பெருக்கத்திற்கான செயல்திட்டத்தை உருவாக்கியுள்ளது. இத்திட்டம் 1.42 கோடி மழைநீர் சேகரிப்பு கட்டமைப்புகளை ஏற்படுத்தும் நோக்கில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தத் தகவலை மாநிலங்களவையில் இன்று எழுத்து மூலம் அளித்த பதிலில் மத்திய ஜல்சக்தித் துறை இணையமைச்சர் திரு பிஷ்வேஸ்வர் துடு தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும் விவரங்களுக்கு இந்த ஆங்கில செய்திக்குறிப்பை காணவும்: https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1898803
***
AP/PLM/UM/GK
| Tamil |
1,898,799 | AllFebruary2023 |
CONSTRUCTION OF NEW WATER RESERVOIRS
Water resources projects, including those involving construction of new water reservoirs for storage, rainwater catchment, flood mitigation and management, are planned, funded, executed and maintained by the State Governments themselves as per their own resources and priority. Role of Government of India is limited to being catalytic, providing technical support, and partial financial assistance to a few identified projects under the ongoing schemes. Further, techno-economic appraisal of inter-state major & medium irrigation projects is to be undertaken carried out by Central Water Commission (CWC) under the Ministry.
Some of the initiatives taken by Government of India in this regard, are given below:
Partial financial assistance is being provided by this Ministry for major and medium irrigation projects under Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana – Accelerated Irrigation Benefit Programme (PMKSY-AIBP), with pari-passu implementation of command area development & water management (CAD&WM). Creation of new water reservoirs is being undertaken in some of the projects covered under PMKSY-AIBP.
Under Surface Minor Irrigation scheme of PMKSY-Har Khet Ko Pani, central assistance is being provided by the Government of India for surface minor irrigation projects, some of which may involve creation of reservoirs.
Watershed Development component of PMKSY is being implemented by Department of Land Resources. Central assistance is being provided under the scheme for activities pertaining to water conservation and rainwater harvesting.
Under Flood Management Programme (FMP) being serviced by this Ministry, central assistance is being provided to the States for taking up works related to river management, flood control, anti-erosion, drainage development, flood proofing works, restoration of damaged flood management works, anti-sea erosion and catchment area treatment.
Focused interventions under Jal Shakti Abhiyan annual campaigns taken up by the Government of India and the State Governments, inter-alia, include rainwater harvesting activities.
Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MNREGS) has provisions for public works relating to natural resource management, water conservation and water harvesting structures to augment and improve ground water like underground dykes, earthen dams, stop dams, check dams and roof top rain water harvesting structures in public buildings.
The details of funds for Tamil Nadu under the various schemes of this Ministry during 2017 onwards, are as below:
(i) PMKSY-AIBP
One project namely “Formation of flood carrier canal from Kannadian Channel to drought prone area by inter-linking of Thamirabarani, Karumeniyar and Nambiyar rivers of Tirunelveli and Thoothukudi Districts" of Tamil Nadu has been included during financial year 2021-22. The central assistance approved for the project under the scheme is Rs. 44.22 crore, out of which Rs. 9.04 crore has been released in 2021-22, which has been utilized.
(ii) PMKSY- Har Khet Ko Pani – Repair, Renovation and Restoration of water bodies:
Eight clusters of water bodies have been receiving financial assistance for repair, renovation and restoration under the above scheme being serviced by this Ministry. Against total Rs.186.53 crore of central assistance sanctioned for these clusters, year 2017 onwards central assistance released, is as below:
2017-18 – Nil.
2018-19 – Rs. 7.03 crore
2019-2020- Rs. 16.75 crore
2020-21 – Rs. 1.25 crore
2021-22 – Rs. 17.43 crore
2022-23 (till date) – Rs. 19.3 crore
This Ministry has not received any proposal pertaining to the city of Chennai for financial assistance under the schemes being serviced by it.
This information was given by the Minister of State for Jal Shakti, Shri Bishweswar Tudu in a written reply in Rajya Sabha today.
*****
AS
| English |
1,899,108 | AllFebruary2023 |
نئے آبی ذخائر کی تعمیر
جل شکتی کے وزیر مملکت جناب بشویسور ٹوڈو نے آج راجیہ سبھا میں ایک تحریر ی جواب میں بتایا کہ ذخیرہ کرنے ،رین واٹر کیچمنٹ ، سیلابوں کو ختم کرنے اور ان کے بندوبست کے لئے نئے آبی ذخائر کی تعمیر سے متعلق پروجیکٹوں سمیت آبی وسائل کے پروجیکٹوں کی منصوبہ بندی ، ان کے لئے فنڈ کا انتظام ، ان کو عملی جامہ پہنانے اور ان کے رکھ رکھاؤ کے کام ریاستی حکومتیں خود اپنے وسائل اورترجیحات کے مطابق انجام دیتی ہیں۔ حکومت ہند کا رول اس معاملے میں جاری اسکیموں کے تحت چند شناخت کئے گئے پروجیکٹوں کے لئے تحریک دینے ، تکنیکی مدد فراہم کرانے اور جزوی مالیاتی مدد فراہم کرانے تک محدود ہے۔اس کے علاوہ اس وزارت کے تحت کام کرنے والے سینٹرل واٹر کمیشن (سی ڈبلیو سی ) کے ذریعہ بین ریاستی بڑے اور درمیانی آبپاشی پروجیکٹوں کے تکنیکی اقتصادی جائزے کا کام بھی انجام دیا جاتا ہے۔
اس سلسلے میں حکومت ہند کے ذریعہ کئے گئے چند اقدامات درج ذیل ہیں:
1-اس وزارت کے ذریعہ پردھان منتری کرشی سنچائی یوجنا – ایکسی لریٹیڈ اریگیشن بینفٹ پروگرام ( پی ایم کے ایس وائی –اے آئی بی پی )کے تحت کمانڈ ایریا ڈیولپمنٹ اینڈ واٹر مینجمنٹ (سی اے ڈی اینڈ ڈبلیو ایم ) کے نفاذ کے ساتھ ساتھ بڑے اور درمیانی آبپاشی پروجیکٹو ں کے واسطے جزوی مالیاتی مددفراہم کرائی جارہی ہے۔ پی ایم کے ایس وائی –اے آئی بی پی کے تحت شامل کئے جانے والے چند پروجیکٹوںمیں نئے آبی ذخائر تیار کرنے کا کام کیا جارہا ہے۔
2- پی ایم کے ایس وائی – ہرکھیت کو پانی کی سرفیس مائنر اریگیشن اسکیم کے تحت حکومت ہند کے ذریعہ سرفیس مائنر اریگیشن پروجیکٹوں کے لئے مرکزی امدادفراہم کرائی جارہی ہے ،جن میں سے چندمیں آبی ذخائر تیار کرنا شامل ہے۔
3- پی ایم کے ایس وائی کے واٹر شیڈ ڈیولپمنٹ کے حصے کا نفاذ زمینی وسائل کے محکمے کے ذریعہ کیا جارہا ہے۔اسکیم کے تحت پانی کے تحفظ اور بارش کے پانی کا ذخیرہ کرنے سے متعلق سرگرمیوں کے لئے مرکزی امداد فراہم کرائی جارہی ہے ۔
4- اس وزارت کے ذریعہ چلائے جانے والے فوڈ مینجمنٹ پروگرام ( ایف ایم پی ) کے تحت دریاؤں کے بندوبست ، فلڈ کنٹرول ، کٹاؤ کو روکنے ، پانی کی نکاسی کی ترقی ،فلڈ پروفنگ ورکس ، سیلاب کے بندوبست سے متعلق خراب ہوجانے والے کاموں کی بحالی ،سمندری کٹاؤ کے انسداد اور کیچمنٹ ایریا ٹریٹمنٹ سے متعلق کاموں کا انجام دینے کے لئے ریاستوں کو مرکزی امداد فراہم کرائی جارہی ہے۔
5- حکومت ہند اورریاستی حکومتوں کے ذریعہ چلائے جانے والے جل شکتی ابھیان کی سالانہ مہموں کے تحت کئے جانے والے مرکوز اقدامات میں دیگر کاموں کے علاوہ بارش کے پانی کا ذخیرہ کرنے کی سرگرمیاں شامل ہیں۔
6- مہاتما گاندھی نیشنل رورل ایمپلائمنٹ گارنٹی اسکیم (ایم این آر ای جی ایس )میں زیر زمین پانی میں اضافہ کرنے اور اسے بہتر بنانے کے لئے قدرتی وسائل کے بندوبست ، پانی کے تحفظ اور پانی کا ذخیرہ کرنے کے ڈھانچوں سے متعلق سرکاری کاموں مثلاََ انڈر گراؤنڈ ڈائک ، مٹی کے باندھ ،اسٹاپ ڈیمس ،چیک ڈیمس اور سرکاری عمارتوں میں چھت پر بارش کے پانی کا ذخیرہ کرنے کے ڈھانچوں کے لئے اہتمام کیا گیا ہے۔
سال 2017سے اس وزار ت کی مختلف اسکیموں کے تحت تمل ناڈو کے لئے فنڈز کی تفصیلات درج ذیل ہیں :
پی ایم کے ایس وائی –اے آئی بی پی
مالی سال 22-2021 کے دوران تمل ناڈو کے ‘‘ ترونل ویلی اور تو تو پڑی اضلاع کے تمیرا برانی کارو مینیار اور نامبیار دریاؤں کو جوڑتے ہوئے کناڈین چینل سے سیلاب کے خدشے والے علاقے تک فلڈ کیرئیر نہر کی تعمیر ’’ کے پروجیکٹ کو شامل کیا گیا ہے۔ اسکیم کے تحت پروجیکٹ کے لئے منظورشدہ مرکزی امداد کی رقم 44.22 کروڑروپے ہے،جس میں سے سال 22-2021 میں 9.04 کروڑروپے جاری کئے گئے ہیں، جن کو استعمال کرلیا گیا ہے۔
پی ایم کے ایس وائی –پرکھیت کو پانی - آبی ذخائر کی مرمت ، تجدید کاری اور بحالی :
اس وزارت کے ذریعہ چلائی جانے والی مذکورہ اسکیم کے تحت مرمت ، تجدید کاری اور بحالی کے واسطے آبی ذخائر کے پانچ کلسٹر ز کو مالی امداد حاصل ہورہی ہے ۔ان کلسٹرز کے لئے منظور کی گئی کل 186.53 کروکڑروپے کی مرکزی امداد کے تحت سال 2017سے جاری کی گئی مرکزی امدادکی تفصیل درج ذیل ہے:
1-18-2017 – صفر
2-19-2018 ، 7.03 کروڑروپے
3-20-2019 ، 16.75 کروڑروپے
4-21-2020 – 1.25 کروڑروپے
5-22-2021 – 17.43 کروڑروپے
6-23-2022 (اب تک ) – 19.3 کروڑروپے
اس وزارت کے ذریعہ چلائی جانے والی اسکیموں کے تحت مالی امدادکے لئے چنئی شہر سے متعلق کوئی تجویز موصول نہیں ہوئی ہے ۔
*************
ش ح۔اگ ۔ رم
U-1639
| Urdu |
1,898,824 | AllFebruary2023 |
புதிய நீர்த்தேக்கங்கள் கட்டுமானம்
தமிழகத்தில் தாமிரபரணி, கருமேனியாறு, நம்பியாறு இணைப்புத் திட்டத்துக்கு மத்திய நிதியுதவி
தமிழகத்தில் தாமிரபரணி, கருமேனியாறு, நம்பியாறு இணைப்புத் திட்டம் 2021-22-ம் நிதி ஆண்டில் சேர்க்கப்பட்டு, ரூ.44.22 கோடி மத்திய அரசின் நிதியுதவிக்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் ரூ.9.04 கோடி விடுவிக்கப்பட்டு அந்த நிதி பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. கன்னடியன் கால்வாயில் இருந்து வெள்ள நீரை வறட்சியால் பாதிக்கப்படும் பகுதிகளுக்கு கொண்டுசெல்லும் வகையில் இந்த இணைப்புத் திட்டம் செயல்படுத்தப்படவுள்ளது.
2017-ம் ஆண்டு முதல் தமிழ்நாட்டுக்கு நீர்வளத் திட்டங்களுக்காக ரூ.186.53 கோடி மத்திய உதவிக்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 2018-19-ல் ரூ.7.03 கோடியும், 2019-20-ல் ரூ.16.75 கோடியும், 2020-21-ல் ரூ.1.25 கோடியும், 2021-22-ல் ரூ.17.43 கோடியும் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளது. 2022-23-ல் இதுவரை ரூ.19.3 கோடி அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது.
நீர்த்தேக்கங்களில் தூர்வாருதல், கரைகளை பலப்படுத்துதல், சீரமைத்தல் ஆகிய பணிகளுக்கு இந்த நிதி பயன்படுத்தப்படுகிறது.
சென்னை நகரைப் பொறுத்தவரை, நிதியுதவிக்கான கருத்துரு எதையும் மத்திய ஜல்சக்தி அமைச்சகம் பெறவில்லை.
இத்தகவலை மாநிலங்களவையில் இன்று மத்திய ஜல்சக்தித்துறை இணையமைச்சர் திரு பிஸ்வேஷ்வர் துடு எழுத்து மூலம் அளித்த பதிலில் இதனைத் தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும் விவரங்களுக்கு இந்த ஆங்கிலச் செய்திக் குறிப்பைக் காணவும் https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1898799
***
PKV/AG/RR
| Tamil |
1,898,800 | AllFebruary2023 |
COMMUNITY WATER TREATMENT PLANTS IN ARSENIC AFFECTED STATES
Drinking Water being a State subject, it is States/UTs who plan, design, approve and implement drinking water supply schemes. Government of India supplements the efforts of the States by providing technical and financial assistance. As such State/ UT-wise details of individual projects/ schemes for rural water supply are not maintained at the Government of India level.
Government of India is implementing Jal Jeevan Mission (JJM) – HarGhar Jal, since August, 2019, in partnership with States, to make provision of potable tap water supply in adequate quantity, of prescribed quality and on regular & long-term basis to every rural household by 2024. Under JJM, while allocating the funds to States/ UTs, 10% weightage is given to the population residing in habitations affected by chemical contaminants.
Under Jal Jeevan Mission, States/ UTs have been advised to plan and implement piped water supply schemes of bulk water transfer based on safe water sources such as surface water sources or alternative safe ground water sources for the villages with water quality issues.
Since, planning, implementation and commissioning of piped water supply scheme based on a safe water source may take time, purely as an interim measure, States/ UTs have been advised to install community water purification plants (CWPPs) especially in Arsenic and Fluoride affected habitations to provide potable water to every household at the rate of 8–10 litre per capita per day (lpcd) to meet their drinking and cooking requirements.
Under JJM, contamination in drinking water sources in rural areas is monitored on habitation wise.As reported by States/ UTs, as on date, State-wise details of habitations affected with Arsenic contamination in drinking water sources and covered with short term measure including during third and fourth quarter, so far, is annexed.
This information was given by the Minister of State for Jal Shakti, Shri Prahlad Singh Patel in a written reply in Rajya Sabha today.
*****
AS
Annex
State-wise number of habitations affected with Arsenic contamination in drinking water sources
(As on 08.02.2023)
S. No.
State
Number of Arsenic-affected habitations
Covered with Short term measures/ CWPPs
Covered with Short term measures/ CWPPs during 3rd and 4th quarter
1.
Punjab
445
428
174
2.
Uttar Pradesh
107
107
-
3.
West Bengal
100
100
47
Total
652
635
221
Source: JJM-IMIS
| English |
1,899,104 | AllFebruary2023 |
سنکھیا آمیزش سے متاثرہ ریاستوں میں گندے پانی کو پھرسے قابل استعمال بنانے کے برادری کے پلانٹس
پینے کا پانی ایک ریاستی معاملہ ہے اس لئے ریاستی حکومتوں یامرکز کے زیرانتظام علاقوں کی سرکاروں کو پنے کے پانی کی سپلائی سے متعلق اسکیموں کی منصوبہ بندی ، تیاری ، منظوری اور عمل آوری سے کام انجام دینے ہوتے ہیں ۔ دوسری جانب حکومت ہند ، تکنیکی اورمالی امداد فراہم کرکے ریاستوں اورمرکز کے زیرانتظام علاقوں کی کوششوں کی تکمیل کرتی ہے ۔ حکومت ہند کی سطح پر ، دیہی پانی کی سپلائی کے لئے انفرادی پروجیکٹوں /اسکیموں کی ریاستوں اور مرکزی زیرانتظام علاقوں کے لحاظ سے تفصیلات کااہتمام نہیں کیاجاتا۔
حکومت ہند ، ریاستوں کے ساتھ ساجھیداری میں ، اگست 2019سے ، جل جیون مشن (جے جے ایم ) –ہرگھرجل اسکیم پرعمل درآمد کررہی ہے ۔ اس اسکیم کامقصد سال 2024تک ہردیہی کنبے کو پائپ کے ذریعہ باضابطہ اورطویل مدتی بنیاد پر اورخاطرخواہ مقدارمیں ، اورمجوزہ معیار کے پینے کے پانی کی فراہمی کابندوبست کرناہے ۔ جل جیون مشن جے جے ایم کے تحت ، ریاستوں اورمرکز کے زیرانتظام علاقوں کو فنڈس مختص کرنے کے دوران ، فنڈس کی دس فیصد مقدار، کیمیاوی آلودگی سے متاثرہ بستیوں میں رہنے والی آبادی کے لئے مختص کی جاتی ہے ۔
جل جیون مشن کے تحت ، ریاستوں اورمرکز کے زیرانتظام علاقوں کو صلاح دی جاتی ہے کہ وہ پانی کے محفوظ ذرائع کی بنیاد پر بڑی مقدار میں پانی کی منتقلی سے متعلق پائپ کے ذریعہ پینے کے پانی کی اسکیموں کی منصوبہ بندی کریں اورانھیں نافذکریں ۔
محفوظ پانے کے ذرائع کی بنیادپر پائپ کے ذریعہ پینے کاپانی کی سپلائی سے متعلق اسکیم کی منصوبہ سازی ، نفاذ اور عمل درآمد کے کاموں میں وقت لگ سکتاہے ۔ اس لئے صرف ایک عارضی اقدام کے طورپر ، ریاستوں اورمرکز کے زیرانتظام علاقوں کی صلاح دی گئی ہے کہ وہ پانی کو ازسرنو قابل استعمال بنانے کے برادری کے پلانٹس (سی ڈبلیو پی پیز) نصب کریں اور یہ پلانٹس خاص طورپر سنکھیا اورفلورائیڈ کی آمیزش سے متاثرہ آبادیوں میں نصب کریں ، تاکہ ان کے پینے کے پانی اورکھانا پکانے کی ضروریات کو پوراکرنے کی غرض سے ، ہرکنبے کو 10-8لیٹرفی کس یومیہ (آئی پی سی ڈی) پانی سپلائی کیاجاسکے ۔
جل جیون مشن –جے جے ایم کے تحت ، دیہی علاقوں میں پینے کے پانی کے ذرائع میں آلودگی کی سطح پر ، آبادی کے لحاظ سے نگرانی کی جاتی ہے ۔ ریاستوں اورمرکز کے زیرانتظام علاقوں سے موصولہ رپورٹوں کے مطابق ، آج تک پینے کے پانی کے ذرائع میں سنکھیاکی آمیزش سے متاثرہ اور تیسری اورچوتھی سہ ماہی کے دوران کئے گئے اقدامات سمیت قلیل مدتی اقدامات کے تحت احاطہ کی گئیں آبادیوں کی ریاست کے لحاظ سے تفصیلات ضمیمہ میں پیش کی گئی ہیں ۔
جل شکتی کے وزیر مملکت جناب پرہلاد سنگھ پٹیل نے آج راجیہ سبھا میں ایک تحریری جواب میں یہ اطلاع فراہم کی ہے ۔
منسلک
پینے کے پانی کے ذرائع میں سنکھیا کی آمیزش سے متاثرہ آبادیوں کی ریاست کے لحاظ سے تعداد۔
***********
(ش ح ۔ع م۔ ع آ)
U -1636
| Urdu |
1,898,798 | AllFebruary2023 |
ENSURING WATER QUALITY UNDER JAL JEEVAN MISSION
Government of India is implementing Jal Jeevan Mission (JJM) – HarGhar Jal, since August, 2019, in partnership with States, to make provision of potable tap water supply in adequate quantity, of prescribed quality and on regular & long-term basis to every rural household by 2024. Under Jal Jeevan Mission, as per existing guidelines, Bureau of Indian Standards’ IS:10500 standard is to be adopted for ensuring safe drinking water supply.
At the time of announcement of Jal Jeevan Mission, 3.23 Crore (17%) rural households were reported to have tap water connections. As reported by States/UTs, more than 7.88 crore rural households have been provided with tap water connections since the announcement of JJM. Thus, as on 09.02.2023, out of 19.39 Crore rural households in the country, 11.12 Crore (57.36%) households are reported to have tap water supply in their homes. Further, Haryana State has become ‘HarGhar Jal State’, as all the 30.41 lakh rural households in the State have tap water supply in their homes.State/ UT-wise details are at Annex-I.
Under JJM, while allocating the funds to States/ UTs, 10% weightage is given to the population residing in habitations affected by chemical contaminants.States/ UTs have been advised to plan and implement piped water supply schemes of bulk water transfer based on safe water sources such as surface water sources or alternative safe ground water sources for the villages with water quality issues.
Since, planning, implementation and commissioning of piped water supply scheme based on a safe water source may take time, purely as an interim measure, States/ UTs have been advised to install community water purification plants (CWPPs) especially in Arsenic and Fluoride affected habitations to provide potable water to every household at the rate of 8–10 litre per capita per day (lpcd) to meet their drinking and cooking requirements.
States/UTs have been advised to undertake testing of water quality on a periodic basis i.e. once in year for chemical and physical parameters, and twice in a year for bacteriological parameters and take remedial action wherever necessary, to ensure that the water supplied to households is of prescribed quality.
To enable States/ UTs to test water samples for water quality, and for sample collection, reporting, monitoring and surveillance of drinking water sources, an online JJM – Water Quality Management Information System (WQMIS) portal has been developed. As reported by States/UTs on WQMIS, more than 45.04 lakh water samples have been tested in the water testing laboratories and 79.68 lakh water samples using Field Testing Kits, during 2022-23. The State–wise details of water quality test reported through WQMIS are available in public domain on JJM Dashboard and can also be accessed at:
https://ejalshakti.gov.in/WQMIS/Main/report
As reported by States/UTs, as on date, there are 2,076 drinking water quality testing laboratories at different levels viz. State, district, sub-division and/ or block level in the country. To encourage water quality testing to ensure potable drinking water supply, States/ UTs have opened water quality testing laboratories to general public for testing of their water samples at a nominal rate.
States/ UTs have been advised to identify and train 5 persons preferably women from every village to conduct water quality testing using FTKs/ bacteriological vials at village level and report the same on the WQMIS portal. So far, as reported by states/UTs, about 18.18 lakh women have been trained.
In line with the operational guidelines for the implementation of Jal Jeevan Mission, this department through a 3rd party agency, undertakes assessment of functionality of tap connections provided to rural households as well as public institutions viz. schools, anganwaadi centres, etc. Last such assessment have been carried out in 2021-22 and according to that, about 79% of the surveyed household wherein female members used to fetch water prior to the installation of the House hold tap water connection, reported a reduction in drudgery in the collection of water after the installation of the tap connections. Further, about 26 percent of the surveyed households reported improvement in attendance of school going girls.
This information was given by the Minister of State for Jal Shakti, Shri Prahlad Singh Patel in a written reply in Rajya Sabha today.
*****
AS
Annex-I
State/ UT-wise status of tap water connections in rural households
(As on 09.02.2023)
(Number in lakhs)
S. No.
State/ UT
Total rural HHs as on date
Rural HHs with tap water supply as on 15.8.2019
Rural HHs with tap water supply
No.
In%
1.
A & N Islands
0.62
0.29
0.62
100.00
2.
Andhra Pradesh
95.18
30.74
65.56
68.88
3.
Arunachal Pradesh
2.22
0.23
1.57
70.81
4.
Assam
67.23
1.11
29.02
43.17
5.
Bihar
166.30
3.16
158.99
95.61
6.
Chhattisgarh
50.08
3.20
19.32
38.58
7.
DNH & DD
0.85
0.00
0.85
100.00
8.
Goa
2.63
1.99
2.63
100.00
9.
Gujarat
91.18
65.16
91.18
100.00
10.
Haryana
30.41
17.66
30.41
100.00
11.
Himachal Pradesh
17.09
7.63
16.70
97.74
12.
Jammu & Kashmir
18.68
5.75
10.63
56.89
13.
Jharkhand
61.19
3.45
18.56
30.34
14.
Karnataka
101.18
24.51
62.49
61.77
15.
Kerala
70.70
16.64
32.52
46.00
16.
Ladakh
0.43
0.01
0.31
71.82
17.
Lakshadweep
0.13
0.00
0.00
0.00
18.
Madhya Pradesh
119.90
13.53
56.44
47.07
19.
Maharashtra
146.73
48.44
106.91
72.86
20.
Manipur
4.52
0.26
3.43
75.88
21.
Meghalaya
6.35
0.05
2.88
45.34
22.
Mizoram
1.33
0.09
0.99
74.51
23.
Nagaland
3.66
0.14
2.21
60.29
24.
Odisha
88.56
3.11
50.53
57.06
25.
Puducherry
1.15
0.94
1.15
100.00
26.
Punjab
34.26
16.79
34.24
99.96
27.
Rajasthan
107.64
11.74
33.78
31.38
28.
Sikkim
1.32
0.70
1.04
79.08
29.
Tamil Nadu
125.51
21.76
74.52
59.37
30.
Telangana
53.98
15.68
53.98
100.00
31.
Tripura
7.42
0.25
4.36
58.71
32.
Uttar Pradesh
262.76
5.16
78.27
29.79
33.
Uttarakhand
14.94
1.30
10.87
72.72
34.
West Bengal
182.72
2.15
55.15
30.18
Total
1,938.84
3,23.63
1,112.12
57.36
HH: Household
Source: JJM – IMIS
| English |
1,899,331 | AllFebruary2023 |
جل جیون مشن کے تحت پانی کے معیار کو یقینی بنانے کی پہل
جل شکتی کے وزیر مملکت جناب پرہلاد سنگھ پٹیل نے آج راجیہ سبھا میں ایک تحریری جواب میں بتایا کہ حکومت ہند ،ریاستوں کے ساتھ مل کر اگست 2019سے جل جیون مشن ( جے جے ایم )- ہر گھر جل کا نفاذ کررہی ہے تاکہ 2024 تک ہر دیہی گھرانے میں مقررہ معیار کی مناسب مقدار میں اور مستقل اور طویل مدتی بنیاد پر پینے کے پانی کی فراہمی کا انتظام ہوسکے ۔جل جیون مشن کے تحت موجودہ رہنما خطوط کے مطابق ہندوستانی معیارات کا بیورو،آئی ایس : 10500معیارات کو محفوظ پینے کے پانی کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لئے اپنایا گیا ہے۔
جل جیون مشن کے اعلان کے وقت 3.23 کروڑ(17فیصد ) دیہی گھرانوں میں نل کے پانی کا کنکشن ہونے کی خبر تھی ۔ جیسا کے ریاستوں /مرکز کے زیر انتظام علاقوں نے بتایا ہے کہ جے جے ایم کے اعلان کے بعد سے 7.88 کروڑ دیہی گھرانوں میں نل کے پانی کا کنکشن پہنچایا جاچکا ہے ۔اسی طرح 9 فروری 2023 تک ملک میں 19.39 کروڑدیہی گھرانو ںمیں سے 11.12 کروڑ ( 57.36 فیصد) گھروں میں نل سے پانی کی فراہمی کی اطلاع ہے۔اس کے علاوہ ہریانہ ریاست ‘‘ ہر گھر جل ریاست’’ بن گئی ہے۔ ریاست میں 30.14 لاکھ دیہی گھروں میں پانی کا کنکشن پہنچ چکا ہے ۔ریاست / مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے لحاظ سے تفصیلات ضمیمہ I میں دی گئی ہیں ۔
جے جے ایم کے تحت ریاستوں /مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو فنڈ مختص کرتے وقت کیمیائی آلودگی سے متاثر بستیوں میں رہ رہی آبادی کو 10فیصد ویٹیج دیا جاتا ہے۔ریاستوں / مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو محفوظ پانی کے ذرائع جیسے سطحی پانی کے ذرائع یا پانی کی معیار کے مسائل کے ساتھ دیہاتوں کے لئے متبادل محفوظ زمینی پانی کے ذرائع پر مبنی پانی کی منتقلی کی منصوبہ بندی اور پائپ کے ذریعہ پانی پہنچانے کی اسکیموں کو نافذ کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔
چونکہ محفوظ پانی کے ذرائع پرمبنی پائپ کے ذریعہ پانی کی فراہمی کی اسکیم کی منصوبہ بندی ، نفاذ اور اس کی کمیشنگ میں وقت لگ سکتا ہے ، خالصتاََ ایک عبوری پہل کے طور پر ریاستوں / مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو خاص طورپر آر سینک اور فلورائڈ سے متاثر بستیوں میں پینے کا پانی اور کھانا بنانے کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے 8سے 10 لیٹر فی کس یومیہ ( ایل پی سی ڈی ) کی شرح پر ہر گھر تک پینے کے پانی کی فراہمی کے لئے کمیونٹی واٹر پیوری کیشن پلانٹس (سی ڈبلیو پی پیز ) کو لگانے کا مشورہ دیا گیا ہے۔
ریاستوں / مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو وقتاََ فوقتاََ پانی کے معیار کی جانچ یعنی کیمیائی اور طبیعیات سے متعلق پیرامیٹر کے لئے سال میں ایک بار اور جراثیم سے متعلق پیرامیٹر کے لئے سال میں دو بار جانچ کا مشورہ دیا گیا ہے۔نیز ضرورت پڑنے پر طبی کارروائی کا بھی مشورہ دیا گیا ہے تاکہ مقررہ معیار کے مطابق گھروں تک پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا جاسکے ۔
ریاستوں / مرکزکے زیر انتظام علاقوں کی سہولت کے لئے ایک آن لائن جے جے ایم - پانی کے معیار کے بندوبست سے متعلق معلوماتی نظام ( ڈبلیو کیو ایم آئی ایس ) پورٹل تیار کیا گیا ہے۔ یہ پورٹل پانی کے معیار کے لئے پانی کے نمونوں کی جانچ اور سیمپل کو جمع کرنے ، رپورٹنگ ، نگرانی اور پینے کے پانی کے ذرائع کی دیکھ ریکھ کے لئے ہے ۔جیسا کہ ریاستوں / مرکز کے زیر انتظام علاقوں نے ڈبلیو کیو ایم آئی ایس پورٹل پر بتایا ہے کہ 45.04 لاکھ سے زیادہ پانی کی نمونوں اور 23-2022 کےدوران فیلڈ ٹیسٹنگ کٹ کا استعمال کرتے ہوئے 79.68 لاکھ پانی کے نمونوں کی پانی کی ٹیسٹنگ لیباریٹریز میں جانچ کی گئی ہے ۔ ڈبلیو کیو ایم آئی ایس کے ذریعہ ریاست کے لحاظ سے پانی کے معیار کی جانچ کی تفصیلات جے جے ایم ڈیسک بورڈ پر عوامی ڈومین میں دستیاب ہے اور اس سے متعلق معلومات اس لنک https://ejalshakti.gov.in/WQMIS/Main/report پر کلک کرکے حاصل کی جاسکتی ہیں ۔
جیسا کہ ریاستوں / مرکز کے زیر انتظا م علاقوں نے بتایا ہے کہ آج کی تاریخ تک ملک میں مختلف سطحوں یعنی ریاستی ،ضلعی ، ذیلی ڈویژن اور / یا بلاک سطح پر 2076 پینے کے پانی کے معیار کی جانچ کی لیباریٹریز ہیں۔ پینے کے پانی کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لئے پانی کے معیار کی جانچ کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے ۔ ریاستو ں/ مرکز کے زیر انتظام علاقوں نے معمولی قیمت پر پانی کے نمونوں کی جانچ کے لئے عوام کی سہولت کی خاطر پانی کے معیار کی جانچ کے لئے لیباریٹریز کھول رکھی ہیں۔
ریاستوں / مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو 5 افراد میں ترجیحی طورپر ہر گاؤں سے خاتون کو ایف ٹی ایز کا استعمال کرتے ہوئے پانی کے معیار کی جانچ کے لئے شناخت اور تربیت دینے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ ریاستو ں / مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی طرف سے دی گئی جانکاری کے مطابق اب تک تقریباََ 18.18 لاکھ خواتین کو تربیت دی جاچکی ہے۔
جل جیون مشن کے نفاذ کے عملی رہنما خطوط کے مطابق یہ محکمہ سہ فریقی ایجنسی کے ذریعہ نل سے پانی کے کنکشن کی عملی شروعات کا جائزہ لیتا ہے ۔پانی کے کنکشن کی یہ سہولت دیہی گھرانوں کے ساتھ ساتھ سرکاری اداروں یعنی اسکولوں ، آنگن واڑی مراکز کو فراہم کی گئی ہے ۔گزشتہ سال اسی طرح کا تجزیہ کیا گیا تھا اور اس کے مطابق تقریباََ 79فیصد گھروں میں ، جہاں سروے کیا گیا تھا ،وہاں خواتین ممبروں نے بتایا کہ نل کے پانی کے کنکشن لگنے سے پہلے گندے پانی کا استعمال کرتے تھے لیکن نل کے کنکشن کے لگنے کے بعد صاف ستھرا پانی مل رہا ہے۔ اس کے علاوہ سروے کے ذریعہ پتہ چلا کہ اسکول جارہی لڑکیوں کی حاضری میں بہتری آئی ہے۔
ضمیمہ I-
دیہی گھرانو ں میں ریاست / مرکز کے زیر انتظام علاقے کے لحاظ سے نل کے پانی کا کنکشن
(9فروری 2023 تک )
(لاکھوں میں تعداد)
S. No.
State/ UT
Total rural HHs as on date
Rural HHs with tap water supply as on 15.8.2019
Rural HHs with tap water supply
No.
In%
1.
A & N Islands
0.62
0.29
0.62
100.00
2.
Andhra Pradesh
95.18
30.74
65.56
68.88
3.
Arunachal Pradesh
2.22
0.23
1.57
70.81
4.
Assam
67.23
1.11
29.02
43.17
5.
Bihar
166.30
3.16
158.99
95.61
6.
Chhattisgarh
50.08
3.20
19.32
38.58
7.
DNH & DD
0.85
0.00
0.85
100.00
8.
Goa
2.63
1.99
2.63
100.00
9.
Gujarat
91.18
65.16
91.18
100.00
10.
Haryana
30.41
17.66
30.41
100.00
11.
Himachal Pradesh
17.09
7.63
16.70
97.74
12.
Jammu & Kashmir
18.68
5.75
10.63
56.89
13.
Jharkhand
61.19
3.45
18.56
30.34
14.
Karnataka
101.18
24.51
62.49
61.77
15.
Kerala
70.70
16.64
32.52
46.00
16.
Ladakh
0.43
0.01
0.31
71.82
17.
Lakshadweep
0.13
0.00
0.00
0.00
18.
Madhya Pradesh
119.90
13.53
56.44
47.07
19.
Maharashtra
146.73
48.44
106.91
72.86
20.
Manipur
4.52
0.26
3.43
75.88
21.
Meghalaya
6.35
0.05
2.88
45.34
22.
Mizoram
1.33
0.09
0.99
74.51
23.
Nagaland
3.66
0.14
2.21
60.29
24.
Odisha
88.56
3.11
50.53
57.06
25.
Puducherry
1.15
0.94
1.15
100.00
26.
Punjab
34.26
16.79
34.24
99.96
27.
Rajasthan
107.64
11.74
33.78
31.38
28.
Sikkim
1.32
0.70
1.04
79.08
29.
Tamil Nadu
125.51
21.76
74.52
59.37
30.
Telangana
53.98
15.68
53.98
100.00
31.
Tripura
7.42
0.25
4.36
58.71
32.
Uttar Pradesh
262.76
5.16
78.27
29.79
33.
Uttarakhand
14.94
1.30
10.87
72.72
34.
West Bengal
182.72
2.15
55.15
30.18
Total
1,938.84
3,23.63
1,112.12
57.36
*************
ش ح۔ع ح ۔ رم
U-1670
| Urdu |
1,898,860 | AllFebruary2023 |
ஜல்ஜீவன் இயக்கத்தின்கீழ் நீரின் தரத்தை உறுதி செய்தல்
ஜல்ஜீவன் இயக்கத்தின்கீழ், அனைத்து வீடுகளுக்கும் குடிநீர்க் குழாய் இணைப்பு வழங்கும் திட்டத்தை மத்திய 2019 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் முதல், மாநில அரசுகளின் ஒத்துழைப்புடன் செயல்படுத்தி வருகிறது. இந்த இயக்கத்தின்கீழ், இந்திய தர நிர்ணய அமைவனத்தின் வழிகாட்டுதலின் அடிப்படையில், பாதுகாப்பான குடிநீர் விநியோகத்துக்கான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படுகிறது.
இந்த இயக்கம் நடைமுறைக்கு வருவதற்கு முன்பு, ஊரகப் பகுதிகளில் 3.23 கோடி வீடுகளில் மட்டுமே குடிநீர்க் குழாய் இணைப்பு இருந்தது. இந்தத் திட்ட அமலாக்கத்திற்குப் பின், 7.88 கோடி கிராமப்புற வீடுகளுக்கு குழாய் மூலம் குடிநீர் இணைப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளதாக மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்கள் வழங்கியுள்ள தகவலின் மூலம் தெரிய வந்துள்ளது.
நாட்டில் கிராமப்பகுதிகளில் மொத்தமுள்ள 19.39 கோடி வீடுகளில் இதுவரை மொத்தம் 11.12 கோடி வீடுகளுக்கு குழாய் மூலம் குடிநீர் இணைப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இது மொத்தமுள்ள கிராமப்புற வீடுகளில் 57.36 சதவீதமாகும்.
குடிநீர்க் குழாய் இணைப்பு வழங்கப்படும் போது, பாதுகாப்பான நீர் வழங்கப்படுவதும் உறுதி செய்யப்படுகிறது. ஆர்சனிக் மற்றும் ஃப்ளூரைட் பாதிப்பு அதிகம் உள்ள பகுதிகளில் சமுதாய நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையங்களை அமைக்குமாறு மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்கள் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளன. ஆண்டுக்கு ஒருமுறை என்ற அடிப்படையில் நீரின் ரசாயனம் மற்றும் நுண்ணுயிர் தன்மைகளை சோதனை செய்யவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. நாட்டின் அனைத்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களில் மொத்தம் 2076 நீர் சோதனை மையங்கள் உள்ளன.
இந்தத் தகவலை மாநிலங்களவையில் இன்று எழுத்து மூலம் அளித்த பதிலில் மத்திய ஜல்சக்தித் துறை இணையமைச்சர் திரு பிரஹலாத் சிங் படேல் தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும் விவரங்களுக்கு இந்த ஆங்கில செய்திக்குறிப்பை காணவும்: https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1898798
***
| Tamil |
1,898,469 | AllFebruary2023 |
DHARA - Annual Meeting Of Members Of The River Cities Alliance To Be Held In Pune On 13th - 14th February, 2023
Union Minister For Jal Shakti, Shri Gajendra Singh Shekhawat To Deliver Keynote Address On Inaugural Day Of DHARA 2023
[CURTAIN RAISER]
DHARA which stands for Driving Holistic Action for Urban Rivers, the annual meeting of the members of the River Cities Alliance (RCA), is being organised by the National Mission for Clean Ganga (NMCG) in association with National Institute of Urban Affairs (NIUA) from 13th to 14th February in Pune. The Union Minister for Jal Shakti, Shri Gajendra Singh Shekhawat will deliver the keynote address on the inaugural day of the event while the Minister of State for Housing and Urban Affairs, Shri Kaushal Kishore will deliver the valedictory address on day two. DHARA 2023 will provide a platform for senior officials including Commissioners, Addl. Commissioners, Chief Engineers and Senior Planners of the 95-member river cities in India to co-learn and discuss solutions for managing local water bodies.
The event has strong synergies with the Urban20 (U20) initiative under the ambit of India’s G20 Presidency. One of the thrust areas of U20 is to promulgate urban water security. Healthy rivers have a vital role to play in enhancing the overall water security of the city. DHARA 2023 will witness multiple sessions over the two-day event that include sessions on ‘National Case Studies on Innovative River-related Practices’ to introduce the participants to several unique and innovative solutions for different aspects of urban river management involving lake and pond rejuvenation, de-centralized used-water management, enhancing river-related economy, groundwater management, and flood management and ‘International Case Studies’ to focus on Innovative River-related practices in countries like Denmark, reuse of used water in Israel, floodplain management in Netherlands, river health monitoring in USA, pollution control in Japan, and water sensitive city design in Australia.
DHARA strong synergies with Urban20 initiative under ambit of India’s G20 Presidency
Day 2 of the event will witness a Yoga session & visit to Mulla Mutha riverfront
PM laid foundation stone for a pollution abatement project for Mulla Mutha River in Pune in March 2022.
River Cities Alliance started with 30 cities in 2021 and currently has 95 cities as members across India
RCA was launched in 2021 as a dedicated platform for river cities across India to discuss & exchange information for sustainable management of urban rivers
DHARA 2023 is being organised for Municipal Commissioners of member cities to come up with possible learning solutions for urban river management
Expected outcome includes development of a compendium of technological solutions that cities may adopt for enhancing management of local rivers
DHARA will shine light on unaddressed issues & challenges for river management in cities and help NIUA & partners in formulating an effective work plan
On Day 2 of the event, a Yoga session and a visit to Mulla Mutha riverfront will also be organised. The Prime Minister Shri Narendra Modi laid the foundation stone for a pollution abatement project for Mulla Mutha River in Pune in March 2022. The project, under National River Conservation Plan, envisages creation of 11 sewage treatment plants of total 396 MLD capacity at the cost of Rs. 990.26 crore. Other dignitaries participating in the event includes Shri Manukumar Srivastava, Chief Secretary, Maharashtra, Shri G. Asok Kumar, Director General, NMCG, Ms. Sonia Sethi, Principal Secretary, Urban Development, Maharashtra, Ms. D. Thara, Additional Secretary, Ministry of Housing and Urban Affairs.
DHARA 2023 is being organised for the Municipal Commissioners of the member cities to initiate in-depth discussions and come up with possible learning solutions for urban river management. The expected participants of the event involve representatives of RCA (Commissioners/ Addl. Commissioners), Central and State Government dignitaries, citizens NIUA and NMCG, Thinktanks (NGOs and thought leaders), students and young leaders, national experts, international experts, local government agencies, stakeholders from the private sector, funding agencies and media people.
The session with Principal Secretaries (Urban Development) of selected States (Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, West Bengal, Maharashtra, Telangana, and Tamil Nadu) will incorporate a discussion on strengthening the agenda and set priorities pertaining to urban river management. The event will also have presentations by RCA members which will provide an opportunity for Commissioners to display interesting work related to rivers and water bodies taken up in their cities.
The session on Funding Advice for River-related Project will outline different national and international funding available for river-related projects. The speakers of this session will include World Bank, Agence Française de development (AFD), Embassy of Denmark, Department for International Development (DFID), KfW Development Bank, Japan International Cooperation Agency (JICA), and Private Enterprises (through CSR activities). The session on Technology and Innovation is in the form of an exhibition of the latest state-of-the-art technologies that can be used for river management. These technologies are related to database and monitoring, riverfront development, eco-friendly construction material, solid and liquid waste management, and apps and IT-related innovation. There will also be a session with the young people ‘Youth for Rivers’ to provide an opportunity to students from different disciplines to present their ideas for management of urban rivers.
The expected outcome of DHARA 2023 is to inspire members of the RCA to engage in progressive actions for urban river management in their cities. It is also expected that the event will shine light on the unaddressed issues and challenges for river management in cities, which will help NIUA and its partners in formulating an effective work plan. The event will also develop a compendium of technological solutions that cities may adopt for enhancing the management of their local rivers.
River Cities Alliance (RCA) started with 30 cities in 2021 and currently has 95 cities as members across India. RCA was launched by the Shri Gajendra Singh Shekhawat on November 2021 as a dedicated platform for river cities in India to ideate, discuss and exchange information for sustainable management of urban rivers. River Cities Alliance, first-of-its-kind Alliance in the world, symbolizes the successful partnership of the two Ministries i.e., Ministry of Jal Shakti and Ministry of Housing and Urban Affairs. The Alliance focuses on three broad themes- Networking, Capacity Building and Technical Support.
*****
AS
| English |
1,898,667 | AllFebruary2023 |
2023 ఫిబ్రవరి 13 నుంచి 14 వరకు పూణెలో జరగనున్న నదీ తీర ప్రాంత నగరాల సభ్యుల వార్షిక -ధార సమావేశం
సమావేశాలు రోజున కీలక ఉపన్యాసం ఇవ్వనున్న కేంద్ర జల్ శక్తి శాఖ మంత్రి శ్రీ గజేంద్ర సింగ్ షెకావత్
నగరాల మీదుగా ప్రవహిస్తున్న నదుల పరిరక్షణ, అభివృద్ధి కోసం సమగ్ర కార్యాచరణ రూపొందించడానికి నదీ తీర ప్రాంతాలకు చెందిన ప్రతినిధులు సభ్యులు ( ఆర్సిఎ )గా ఏర్పాటైన"ధార " వార్షిక సమావేశం 2023 ఫిబ్రవరి 13,14 తేదీల్లో పూణేలో జరగనున్నది. జాతీయ పట్టణ వ్యవహారాల సంస్థ ( ఎన్ఐయూఏ) సహకారంతో నేషనల్ మిషన్ ఫర్ గంగ (ఎన్ఎంసిజి ) నిర్వహిస్తున్న సమావేశం తొలిరోజున కేంద్ర జల్ శక్తి శాఖ మంత్రి శ్రీ గజేంద్ర సింగ్ షెకావత్ కీలక ఉపన్యాసం ఇస్తారు. గృహ నిర్మాణం, పట్టణ వ్యవహారాల శాఖ సహాయ మంత్రి శ్రీ కౌశల్ కిషోర్ రెండో రోజున ప్రసంగిస్తారు. దేశంలో నదీ తీరాల వెంబడి ఉన్న 95 నగరాలకు చెందిన కమిషనర్లు, చీఫ్ ఇంజినీర్లు, సీనియర్ శాఖలకు చెందిన సీనియర్ అధికారులు సభ్యులుగా "ధార" ఏర్పాటయింది. సమావేశంలో స్థానిక నీటి వనరుల, యాజమాన్యం పై విస్తృత స్థాయి చర్చలు జరుగుతాయి.
జీ-20 అధ్యక్షత వహిస్తున్న భారతదేశం పట్టణ ప్రాంతాల అంశాలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని నిర్ణయించిన నేపథ్యంలో జరుగుతున్న "ధార" సమావేశం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.జీ-20 లో భాగంగా ఏర్పాటైన యూ-20 పట్టణ ప్రాంతాల్లో నీటి భద్రత కల్పించే అంశంపై ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించాలని నిర్ణయించింది. దీనికోసం నదుల పాత్ర కీలకంగా ఉంటుంది. దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకుని రెండు రోజుల పాటు జరిగే "ధార 2023" సమావేశాల్లో నదుల నిర్వహణ అంశాలపై ప్రత్యేకంగా సదస్సులు నిర్వహించాలని నిర్ణయించారు. మొదటి రోజున ' నది సంబంధిత అంశాలపై నిర్వహించిన అధ్యయనాలు-ఫలితాలు' అనే అంశంపై సదస్సు నిర్వహిస్తారు. సరస్సులు, నదులు,చెరువుల పునరుజ్జీవనంతో సహా పట్టణ నదుల నిర్వహణకు సంబంధించి వివిధ అంశాలు, సమస్య పరిష్కారానికి వినూత్నంగా చేయాల్సిన చర్యలు,వికేంద్రీకృత జల వనరుల నిర్వహణ, నది సంబంధిత ఆర్థిక వ్యవస్థ అభివృద్ధి, భూగర్భ జల వనరుల నిర్వహణ, వరదల నివారణ తదితర అంశాలపై చర్చలు జరుగుతాయి. నదుల నిర్వహణకు సంబంధించి డెన్మార్క్ లో అమలు జరుగుతున్న విధానాలు,నీటి పునర్వినియోగం కోసం ఇజ్రాయెల్లో ఉపయోగిస్తున్న విధానాలు, మైదాన ప్రాంతాల్లో వరదల నివారణ కోసం నెదర్లాండ్లో అమలు జరుగుతున్న విధానాలు,నదుల పరిరక్షణ కోసం అమెరికా అమలు చేస్తున్న పర్యవేక్షణ విధానం,కాలుష్య నివారణ కోసం జపాన్ అనుసరిస్తున్న విధానాలు, ఆస్ట్రేలియాలో అమలులో ఉన్న సున్నిత నగర ప్రణాళిక లాంటి అంశాలను సదస్సులో చర్చిస్తారు.
* జీ-20 అధ్యక్షత వహిస్తున్న భారతదేశం అమలు చేయనున్న విధానాలకు అనుగుణంగా "ధార " సమావేశాల నిర్వహణ
* సదస్సు 2వ రోజున యోగాపై ప్రత్యేక కార్యక్రమం, ముల్లా ముత్తా నది సందర్శన
* ముల్లా ముత్తా నదిలో కాలుష్య నివారణ కోసం అమలు చేయనున్న ప్రాజెక్టుకు ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ పూణే లో 2022 మార్చి నెలలో శంకుస్థాపన చేశారు.
* 2021లో 30 నగరాలు సభ్యులుగా ఆర్ఏసి ఏర్పాటయింది.ప్రస్తుతం ఆర్సిఎ లో 95 నగరాలు సభ్యత్వం కలిగి ఉన్నాయి.
* పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఉన్న నదుల అభివృద్ధి, పరిరక్షణ, సుస్థిర అభివృద్ధి సాధన కోసం నదుల వినియోగం అంశాలపై నగరాల మధ్య అవగాహన కల్పించి, సమాచార మార్పిడి కోసం 2021లో ఆర్ఏసి ఏర్పాటయింది.
* పట్టణ నదుల నిర్వహణ కోసం నిర్వహించిన అధ్యయనాలు, సమస్యల పరిష్కారం కోసం రూపొందించిన పరిష్కారాలను ధారా 2023లో సభ్య నగరాల మునిసిపల్ కమీషనర్లు చర్చిస్తారు.
*స్థానిక నదుల నిర్వహణను మెరుగుపరచడానికి నగరాలు అనుసరించే సాంకేతిక పరిష్కారాల సంకలనాన్ని అభివృద్ధి చేయడం లక్ష్యంగా "ధార 2023" నిర్వహణ
* నగరాల్లో నదీ నిర్వహణలో అపరిష్కృతంగా ఉన్న సమస్యలు సవాళ్లపై దృష్టి సారించి "ధార 23" పరిష్కార మార్గాలను సూచిస్తుంది.
సదస్సు రెండో రోజున ప్రతినిధులు యోగా కార్యక్రమంలో పాల్గొని ముల్లా ముత్తా నది తీరాన్ని సందర్శిస్తారు. ముల్లా ముత్తా నదిలో కాలుష్య నివారణ కోసం అమలు చేయనున్న ప్రాజెక్టుకు ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ పూణే లో 2022 మార్చి నెలలో శంకుస్థాపన చేశారు. జాతీయ నది పరిరక్షణ ప్రణాళిక కింద చేపట్టిన ప్రాజెక్టు లో 990.26 కోట్ల రూపాయల ఖర్చుతో 396 ఎంఎల్డీ సామర్ధ్యంతో 11 మురుగునీటి శుద్ధి ప్లాంట్లను ఏర్పాటు అవుతాయి.
రెండు రోజుల పాటు జరిగే సదస్సులో మహారాష్ట్ర ముఖ్య కార్యదర్శి శ్రీ మనుకుమార్ శ్రీవాస్తవ, ఎన్ఎంసిజి డైరెక్టర్ జనరల్ శ్రీ జి. అశోక్ కుమార్, మహారాష్ట్ర పట్టణాభివృద్ధి శాఖ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ శ్రీమతి సోనియా సేథి, గృహ నిర్మాణం,పట్టణ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ అదనపు కార్యదర్శి శ్రీమతి డి . తారా తదితరులు పాల్గొంటారు.
పట్టణ ప్రాంతాల నదుల యాజమాన్యం అంశంపై మున్సిపల్ కమిషనర్లు చర్చలు జరిపి పరిష్కరణ మార్గాలను సూచించడానికి "ధార 2023" అయ్యింది. ఆర్సిఎ ప్రతినిధులు ( కమీషనర్లు/ అదనపు కమిషనర్ లు),కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల అధికారులు, ఎన్ఈయూఏ, ఎన్ఎంసీజీ ప్రతినిధులు, విద్యార్థులు, జాతీయ స్థాయి నిపుణులు, స్థానిక సంస్థల ప్రతినిధులు, ప్రైవేటు రంగ ప్రతినిధులు, ఆర్థిక సంస్థల ప్రతినిధులు సమావేశాలకు హాజరవుతారు.
కార్యక్రమాలను పటిష్టంగా అమలు చేయడం, పట్టణ నదుల నిర్వహణకు సంబంధించిన ప్రాధాన్యతలను నిర్ణయించడానికి ఎంపిక చేసిన రాష్ట్రాల (ఉత్తరాఖండ్, ఉత్తరప్రదేశ్, బీహార్, జార్ఖండ్, పశ్చిమ బెంగాల్, మహారాష్ట్ర, తెలంగాణ మరియు తమిళనాడు)ముఖ్య కార్యదర్శులు (పట్టణాభివృద్ధి) ప్రత్యేకంగా సమావేశం అవుతారు. తమ నగరాల్లో నదులు, నీటి వనరులకు సంబంధించి చేపట్టిన పనులను ఆర్ఏసి సభ్యులు వివరిస్తారు.
నది-సంబంధిత ప్రాజెక్టులను అమలు చేయడానికి అవసరమైన నిధుల సమీకరణ కోసం ఏర్పటయ్యే సదస్సులో నది-సంబంధిత ప్రాజెక్ట్లకు అందుబాటులో ఉన్న వివిధ జాతీయ , అంతర్జాతీయ నిధులపై దృష్టి సారిస్తుంది.ఈ సదస్సులో ప్రపంచ బ్యాంకు , ఏజెన్సీ ఫ్రాంకైస్ డి డెవలప్మెంట్ (AFD), డెన్మార్క్ ఎంబసీ, డిపార్ట్మెంట్ ఫర్ ఇంటర్నేషనల్ డెవలప్మెంట్ (DFID), KfW డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్, జపాన్ ఇంటర్నేషనల్ కోఆపరేషన్ ఏజెన్సీ (JICA) ఇతర ప్రైవేటు సంస్థల ప్రతినిధులు పాల్గొంటారు. సాంకేతిక, ఆవిష్కరణ రంగాలకు సంబంధించి జరిగే చర్చల్లో నదుల యాజమాన్యం, నిర్వహణకు సంబంధించి అందుబాటులో ఉన్న సరికొత్త అత్యాధునిక సాంకేతికతల ప్రదర్శన రూపంలో చర్చిస్తుంది. సమాచార సేకరణ పర్యవేక్షణ, నది తీర ప్రాంత అభివృద్ధి, పర్యావరణహిత నిర్మాణ సామగ్రి, ఘన మరియు ద్రవ వ్యర్థ పదార్థాల నిర్వహణ, యాప్లు,ఐటీ -సంబంధిత ఆవిష్కరణలకు సంబంధించిన అంశాలను సమావేశంలో చర్చిస్తారు.
వివిధ వర్గాల నుంచి ఎంపిక చేసిన చెందిన విద్యార్థులు పట్టణ నదుల నిర్వహణపై తమ ఆలోచనలను ‘యూత్ ఫర్ రివర్స్’ సదస్సులో వివరిస్తారు.
ఆర్సిఎ సభ్యులు తమ నగరాల్లో పట్టణ నదుల నిర్వహణ కోసం ప్రగతిశీల విధానాలు అమలు చేసేలా చూడాలన్న లక్ష్యంతో "ధార 2023" ను నిర్వహిస్తున్నారు.లో నది నిర్వహణకు సంబంధించిన అపరిష్కృతంగా ఉన్న సమస్యలు, సవాళ్లు పరిష్కారానికి ఆచరణ సాధ్యమైన సూచనలను "ధార 2023" అందిస్తుంది. సూచనలు, సలహాలు ఆధారంగా సమర్థవంతమైన కార్యాచరణ ప్రణాళికను ఎన్ఈయూఏ రూపొందిస్తుంది. . ఈ నగరాలు తమ స్థానిక నదుల నిర్వహణను మెరుగుపరచడానికి అనుసరించాల్సిన సాంకేతిక పరిష్కార మార్గాల అభివృద్ధిపై "ధార 2023" దృష్టి సారిస్తుంది.
రివర్ సిటీస్ అలయన్స్ ( ఆర్సిఎ)2021లో 30 నగరాలతో ప్రారంభమైంది . ప్రస్తుతం 95 నగరాలు ఆర్సిఎ సభ్యులుగా ఉన్నాయి. ఆర్సిఎను నవంబర్ 2021న శ్రీ గజేంద్ర సింగ్ షెకావత్ భారతదేశంలోని నదీ నగరాల కోసం అర్బన్ నదుల స్థిరమైన నిర్వహణ కోసం సమాచారాన్ని రూపొందించడానికి, చర్చించడానికి మరియు మార్పిడి చేయడానికి ఒక ప్రత్యేక వేదికగా ప్రారంభించారు. ప్రపంచంలో మొట్టమొదటిసారిగా ఏర్పడిన ఆర్సిఎ రెండు మంత్రిత్వ శాఖలు- జలశక్తి మంత్రిత్వ శాఖ, గృహ నిర్మాణం, పట్టణ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ కలిసి సాధించిన విజయాలకు నిదర్శనం.నెట్వర్కింగ్, సామర్ధ్య పెంపుదల, సాంకేతిక సహకారం అంశాలకు ప్రాధాన్యత ఇస్తూ సమావేశాలను నిర్వహిస్తారు.
***
| Telugu |
1,898,612 | AllFebruary2023 |
دھارا - ریور سٹیز الائنس کے ممبران کا سالانہ اجلاس 13 تا 14 فروری 2023 کو پونے میں منعقد ہو گا
جل شکتی کے مرکزی وزیر جناب گجیندر سنگھ شیخاوت دھارا 2023 کے افتتاحی دن پر کلیدی خطبہ دیں گے
[پیش منظر]
دھارا کا مطلب شہری ندیوں کے لیے مجموعی کاروائی ہے، ریور سٹیز الائنس (آر سی اے) کے ممبران کی سالانہ میٹنگ، صاف گنگا کے لیے قومی مشن (این ایم سی جی) کے ذریعہ قومی ادارہ برائے شہری امور (این آئی یو اے) کے اشتراک سے 13 سے 14 فروری تک پونے میں منعقد کی جا رہی ہے۔ جل شکتی کے مرکزی وزیر جناب گجیندر سنگھ شیخاوت تقریب کے افتتاحی دن کلیدی خطبہ دیں گے جبکہ ہاؤسنگ اور شہری امور کے وزیر مملکت جناب کوشل کشور دوسرے دن اختتامی تقریب سے خطاب کریں گے۔ دھارا 2023ہندوستان کے 95 رکنی دریائی شہروں کے کمشنر، چیف انجینئر سمیت سینئر منصوبہ ساز مقامی آبی ذخائر کے انتظام کے حل کو سیکھنے اور ان پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے سینئر افسران بشمول کمشنرز، ایڈیشنل کو ایک پلیٹ فارم فراہم کرے گا۔
یہ تقریب ہندوستان کی زیر صدارت جی 20 کے دائرہ کار میں اربن 20 (یو-20) پہل کے ساتھ مضبوط ہم آہنگی رکھتی ہے۔ یو-20کے اہم علاقوں میں سے ایک شہری پانی کے تحفظ کو فروغ دینا ہے۔ صحت مند ندیوں کا شہر کے مجموعی آبی تحفظ کو بڑھانے میں اہم کردار ہے۔ دھارا 2023 کے اس دو روزہ تقریب میں متعدد نشستیں ہوں گی، جس میں جھیل اور تالاب کی بحالی سمیت شہری دریا کے انتظام کے مختلف پہلوؤں کے لیے شرکاء کو کئی منفرد اور اختراعی حلوں سے متعارف کرانے کے لیے 'ندی سے متعلق اختراعی طریقوں پر قومی کیس اسٹڈیز' غیر مرکزی استعمال شدہ پانی کا انتظام، ندی سے متعلق معیشت کو فروغ دینا ، زیر زمین پانی کا انتظام اور سیلاب کا انتظام نیز ڈنمارک جیسے ممالک میں ندی سے متعلق اختراعی طریقوں پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے بین الاقوامی امور کا مطالعہ، ، اسرائیل میں استعمال شدہ پانی کا دوبارہ استعمال، نیدرلینڈ میں سیلاب کے میدان کا انتظام ، ریاستہائے متحدہ امریکہ میں ندی کی صحت کی نگرانی، جاپان میں آلودگی پر قابو، اور آسٹریلیا میں پانی کے حساس شہر کا ڈیزائن پر نشستیں شامل ہیں۔
ہندوستان کی زیر صدارت جی 20 کے دائرہ کار میں اربن 20 پہل کے ساتھ مضبوط ہم آہنگی
تقریب کے دوسرے دن یوگا سیشن کا انعقاد اور ملا موتھا ریور فرنٹ کا دورہ ۔
وزیر اعظم نے مارچ 2022 میں پونے میں ملا موتھا ندی کے لیے آلودگی میں کمی کے منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا تھا
ریور سٹیز الائنس 2021 میں 30 شہروں کے ساتھ شروع ہوا اور اس وقت پورے ہندوستان میں اس کے 95 شہر ممبر ہیں
آر سی اے 2021 میں شہری ندیوں کے پائیدار انتظام کے لیے غور و خوض اور معلومات کے تبادلہ کے لیے ہندوستان بھر کے ندی والے شہروں کے لیے ایک وقف پلیٹ فارم کے طور پر شروع کیا گیا تھا
دھارا 2023 کا انعقاد ممبر شہروں کے میونسپل کمشنروں کے لیے کیا جا رہا ہے تاکہ شہری ندیوں کے انتظام کے لیے ممکنہ تعلیمی حل تلاش کیے جا سکیں
متوقع نتائج میں تکنیکی حل کے ایک مجموعہ کی ترقی شامل ہے جسے شہر مقامی ندیوں کے انتظام کو بڑھانے کے لیے اپنا سکتے ہیں
دھارا شہروں میں ندی کے انتظام کے لیے غیر حل شدہ مسائل اور چیلنجوں پر روشنی ڈالے گا اور ایک موثر لائحہ عمل تیار کرنے میں این آئی یو اے نیزر شراکت داروں کی مدد کرے گا
پروگرام کے دوسرے دن یوگا سیشن اور ملا موتھا ریور فرنٹ کے دورے کا بھی اہتمام کیا جائے گا۔ وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے مارچ 2022 میں پونے میں ملا موتھا ندی کے لیے آلودگی میں کمی کے منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس پروجیکٹ میں، قومی دریا کے تحفظ کے منصوبے کے تحت 990.26 کروڑ روپے کی لاگت سے کل 396 ایم ایل ڈی صلاحیت کے 11 سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ کی تعمیر کا تصور کیا گیا ہے۔ اس پروگرام میں شرکت کرنے والے دیگر معززین میں مہاراشٹر کے چیف سکریٹری، جناب منو کمار سریواستو، این ایم سی جی کے ڈائرکٹر جنرل، جناب جی اشوک کمار، مہاراشٹر کی شہری ترقی کی پرنسپل سکریٹری ، محترمہ سونیا سیٹھی ، ہاؤسنگ اور شہری امور کی وزارت کی ایڈیشنل سکریٹری، محترمہ ڈی تھارا شامل ہیں۔
دھارا 2023 کا انعقاد ممبر شہروں کے میونسپل کمشنروں کے لیے کیا جا رہا ہے تاکہ وہ گہرائی سے بات چیت شروع کریں اور شہری ندیوں کے انتظام کے لیے ممکنہ تعلیمی حل تلاش کریں۔ تقریب کے متوقع شرکاء میں آر سی اے کے نمائندے (کمشنروں / ایڈیشنل کمشنروں )، مرکزی اور ریاستی حکومت کے معززین، شہر ی این آئی یو اے اور این ایم سی جی ، تھنک ٹینک (غیر سرکاری ادارے جی اوز اور مفکرین)، طلباء اور نوجوان رہنما، قومی ماہرین، بین الاقوامی ماہرین، مقامی حکومت کے نمائندے، ایجنسیاں، نجی شعبے کے شراکت دار ، فنڈنگ ایجنسیاں اور میڈیا کے لوگ شامل ہیں۔
منتخب ریاستوں (اتراکھنڈ، اتر پردیش، بہار، جھارکھنڈ، مغربی بنگال، مہاراشٹر، تلنگانہ، اور تمل ناڈو) کے پرنسپل سکریٹر یوں (شہری ترقی) کے ساتھ اجلاس میں ایجنڈے کو مضبوط بنانے اور شہری ندیوں کے انتظام سے متعلق ترجیحات طے کرنے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اس تقریب میں آر سی اے کے اراکین کی جانب سے پریزنٹیشن بھی دی جائیں گی جو کمشنروں کو اپنے شہروں میں کیے گئے ندیوں اور آبی ذخائر سے متعلق دلچسپ کام کا مظاہرہ کرنے کا موقع فراہم کریں گی۔
ندی سے متعلق پروجیکٹ کے لیے مالی صلاح پر نشست میں ندی سے متعلق پروجیکٹوں کے لیے دستیاب مختلف قومی اور بین الاقوامی فنڈنگ کا خاکہ پیش کیا جائے گا۔ اس نشست کے مقررین میں عالمی بینک، ایجنس فرانسیس ڈے ڈیولپمنٹ (اے اے ایف ڈی) ، ڈنمارک کاسفارت خانہ ، بین الاقوامی ترقی کا محکمہ (ڈی ایف آئی ڈی) ، کے ایف ڈبلیو ڈویلپمنٹ بینک، جاپان انٹرنیشنل کوآپریشن ایجنسی (جے آئی سی اے) اور پرائیویٹ انٹرپرائزز (سی ایس آرسرگرمیوں کے ذریعہ) شامل ہوں گے۔ ٹیکنالوجی اور اختراع کے موضوع پر یہ نشست جدید ترین ٹیکنالوجیوں کی نمائش کی شکل میں ہے جسے دریا کے انتظام کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ ٹیکنالوجیز ڈیٹا بیس اور مانیٹرنگ، ریور فرنٹ ڈویلپمنٹ، ماحول دوست تعمیراتی مواد، ٹھوس اور مائع فضلہ کے انتظام، اور ایپس اور آئی ٹی سے متعلق جدت سے متعلق ہیں۔ نوجوانوں کے ساتھ ’یوتھ فار ریور‘ کے ساتھ ایک سیشن بھی ہوگا جس میں مختلف شعبوں کے طلبہ کو شہری ندیوں کے انتظام کے لیے اپنے خیالات پیش کرنے کا موقع فراہم کیا جائے گا۔
دھارا 2023 کا متوقع نتیجہ آر سی اے کے اراکین کو اپنے شہروں میں شہری ندی کے انتظام کے لیے ترقی پسند اقدامات میں مشغول ہونے کی ترغیب دینا ہے۔ یہ بھی توقع کی جاتی ہے کہ یہ تقریب شہروں میں ندی کے انتظام کے لیے غیر حل شدہ مسائل اور چیلنجوں پر روشنی ڈالے گی، جس سے این آئی یو اے اور اس کے شراکت داروں کو ایک موثر لائحہ عمل تیار کرنے میں مدد ملے گی۔ یہ تقریب تکنیکی حل کا ایک مجموعہ بھی تیار کرے گی جسے شہر اپنی مقامی ندیوں کے انتظام کو بڑھانے کے لیے اپنا سکتے ہیں۔
ریور سٹیز الائنس(آر سی اے) کا آغاز 2021 میں 30 شہروں سے ہوا اور فی الحال اس کے پورے ہندوستان میں 95 شہر ممبر ہیں۔ آر سی اے کو جناب گجیندر سنگھ شیخاوت نے نومبر 2021 کو ہندوستان میں ندیوں والے شہروں کے لیے ایک وقف پلیٹ فارم کے طور پر شروع کیا تھا تاکہ شہری ندیوں کے پائیدار انتظام کے لیے معلومات کا تصور، تبادلہ خیال اور تبادلہ کیا جا سکے۔ ریور سٹیز الائنس، دنیا میں اپنی نوعیت کا پہلا اتحاد، دو وزارتوں یعنی جل شکتی کی وزارت اور ہاؤسنگ اور شہری امور کی وزارت کی کامیاب شراکت کی علامت ہے۔ اتحاد تین وسیع موضوعات نیٹ ورکنگ، صلاحیت کی تعمیر اور تکنیکی مدد پر مرکوز ہے ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
(ش ح ۔ رض ۔ ج ا (
1545
| Urdu |
1,898,532 | AllFebruary2023 |
धारा – नद्या असणाऱ्या शहरांच्या संघटनेच्या सदस्यांची वार्षिक बैठक येत्या 13 ते 14 फेब्रुवारी 2023 दरम्यान पुणे येथे होणार
केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत धारा 2023 च्या उद्घाटनाच्या दिवशी बीज भाषण करणार
[कर्टन रेझर]
राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा अभियान (एनएमसीजी) आणि राष्ट्रीय शहरी व्यवहार संस्था (एनआययुए) यांनी संयुक्तपणे येत्या 13 ते 14 फेब्रुवारी 2023 दरम्यान पुणे येथे “धारा” अर्थात शहरी नद्यांसाठी समग्र कृती विषयक उपक्रमा अंतर्गत “रिव्हर सिटीज अलायन्स” म्हणजेच नद्या असणाऱ्या शहरांच्या संघटनेच्या सदस्यांची वार्षिक बैठक आयोजित केली आहे.
केंद्रीय जलशक्ती मंत्री, गजेंद्र सिंह शेखावत हे कार्यक्रमाच्या उद्घाटनाच्या दिवशी बीजभाषण करतील, तर गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार राज्यमंत्री कौशल किशोर दुसऱ्या दिवशी समारोपाचे भाषण करतील. धारा 2023च्या माध्यमातून स्थानिक जल संस्थांचे व्यवस्थापन आणि त्यासंबंधीचे उपाय जाणून घेण्यासह विचारमंथन करण्यासाठी, आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, वरिष्ठ अधिकारी, भारतातील 95 सदस्यीय नदी शहरांचे ज्येष्ठ नियोजक तसेच मुख्य अभियंता यांना व्यासपीठ उपलब्ध होईल.
भारताच्या जी 20 परिषदेच्या अध्यक्षपदाच्या पार्श्वभूमीवर शहरी 20(यु20) संकल्पनेअंतर्गत उपक्रमाशी या कार्यक्रमाचा महत्वपूर्ण समन्वय आहे. शहरी जलसुरक्षा हे यु 20च्या अनेक उपक्रमांपैकी एक प्रमुख उद्दिष्ट आहे. शहरातील एकूण जल सुरक्षा वाढवण्यात निरोगी नद्यांचा मोठा वाटा आहे. धारा 2023 या दोन दिवसीय कार्यक्रमात विविध सत्रांचे आयोजन केले जाणार आहे, यामध्ये पुढील घटकांचा समावेश आहे. शहरी नदी व्यवस्थापनाच्या विविध पैलूंसाठी उपस्थितांना अनेक अनोख्या आणि नाविन्यपूर्ण उपायांची ओळख करून देण्यासाठी नदी-संबंधित नाविन्यपूर्ण पद्धतींवर राष्ट्रीय केस स्टडीज अर्थात अभ्यास, तलाव आणि तलावांचे पुनरुज्जीवन, वापरलेल्या पाण्याचे वि-केंद्रित व्यवस्थापन, नदीशी संबंधित अर्थव्यवस्थेत वृद्धी, भूजल व्यवस्थापन, पूर व्यवस्थापन आणि डेन्मार्क सारख्या देशांमध्ये अवलंबत असलेल्या नदी-संबंधित नाविन्यपूर्ण पद्धती, इस्रायलमध्ये वापरलेल्या पाण्याचा पुनर्वापर करण्याची पद्धत, नेदरलँड्समधील पूरप्रदेश व्यवस्थापन, अमेरिकेमधील नद्यांचे आरोग्यविषयक निरीक्षण, जपानमधील प्रदूषण नियंत्रण आणि ऑस्ट्रेलियातील जल संवेदनशील शहर आराखडा यावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी ‘आंतरराष्ट्रीय केस स्टडीज’ यांचा समावेश आहे.
'धारा' भारताच्या जी20 परिषदेच्या अध्यक्षपदाच्या पार्श्वभूमीवर शहरी 20 (यु20) संकल्पनेतील उपक्रमाशी प्रभावी समन्वय
कार्यक्रमाच्या दुसऱ्या दिवशी योगाभ्यास सत्र होईल आणि मुळा-मुठा नदी काठाला भेट दिली जाईल·
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मार्च 2022मध्ये पुण्यातील मुळा-मुठा नदी प्रदूषण मुक्त करण्यासाठीच्या प्रकल्पाची पायाभरणी केली.
“रिव्हर सिटीज अलायन्स”ची सुरुवात 2021मध्ये 30 शहरांच्या सहभागाने झाली असून सध्या संपूर्ण देशभरातील 95 शहरे यात सहभागी आहेत.श
हरी नद्यांच्या शाश्वत व्यवस्थापनाशी संबंधित माहितीचे आदानप्रदान आणि चर्चा करण्यासाठी एक समर्पित व्यासपीठ म्हणून “रिव्हर सिटीज अलायन्स’ची स्थापना 2021 मध्ये करण्यात आली.
शहरी नदी व्यवस्थापन उपाययोजनांच्या चर्चेसाठी महानगरपालिकांच्या आयुक्तांना समर्पित वेळ देता यावा आणि उपाययोजना समजून घ्याव्यात यासाठी 'धारा २०२३'चे आयोजन केले आहे.
यातून होणाऱ्या फलनिष्पत्ती मधून स्थानिक नद्यांचे व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी शहरे स्वीकारू शकतील अशा तांत्रिक उपायांचे संकलन करणे समाविष्ट आहे.
शहरांमधील नदी व्यवस्थापनासाठी आतापर्यंत न सुटलेल्या समस्या आणि आव्हानांवर धारा प्रकाश टाकेल आणि एन आय यु ए आणि भागीदारांना प्रभावी कार्य योजना तयार करण्यात मदत करेल.
या कार्यक्रमाच्या दुसऱ्या दिवशी योगाभ्यास सत्र होईल आणि मुळा मुठा नदी काठाला भेट दिली जाईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मार्च 2022 मध्ये पुण्यातील मुळा मुठा नदी प्रदूषण मुक्त करण्यासाठीच्या प्रकल्पाची पायाभरणी केली होती. राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेंतर्गत या प्रकल्पामध्ये एकूण 396 MLD क्षमतेच्या 990.26 कोटी रुपये खर्चाच्या 11 सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांचा अंतर्भाव आहे. या कार्यक्रमात सहभागी होणाऱ्या इतर मान्यवरांमध्ये महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, एनएमसीजीचे महासंचालक, जी. अशोक कुमार, महाराष्ट्र सरकारच्या नगर विकास खात्याच्या प्रधान सचिव श्रीमती सोनिया सेठी, गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहार मंत्रालयाच्या अतिरिक्त सचिव श्रीमती डी. थारा, यांचा समावेश आहे.
सदस्य शहरांच्या महापालिका आयुक्तांना सखोल चर्चा करता यावी आणि शहरी नदी व्यवस्थापनासाठी संभाव्य उपाय शोधण्यासाठी धारा 2023 चे आयोजन केले जात आहे. या कार्यक्रमात आर सी ए (आयुक्त/अतिरिक्त आयुक्त), केंद्र आणि राज्य सरकारचे प्रतिनिधी, एनआययुए-एनएमसीजीचे प्रतिनिधी, नागरिक, विचारवंत (बिगर-सरकारी संस्था आणि वैचारिक नेते), विद्यार्थी आणि युवा नेते, राष्ट्रीय स्तरावरील तज्ञ व्यक्ती, अंतरराष्ट्रीय स्तरावरील तज्ञ व्यक्ती, स्थानिक सरकारी संस्था, खाजगी क्षेत्रातील भागधारक, निधी देणाऱ्या संस्था आणि माध्यम प्रतिनिधी सहभागी होणार आहेत.
या सत्रात निवडक राज्यांच्या (उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तेलंगणा आणि तामिळनाडू) प्रधान सचिवांसह (शहरी विकास) शहरी नदी व्यवस्थापनाशी संबंधित अजेंडा मजबूत करण्यावर आणि प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यावर चर्चा केली जाईल. याशिवाय या कार्यक्रमात आर सी ए सदस्यांच्या आयुक्तांना त्यांच्या शहरात नद्या आणि जलस्रोतांशी संबंधित हाती घेतलेल्या उद्बोधक कार्याचे सादरीकरण करता येणार आहे.
नदी-संबंधित प्रकल्पासाठी निधी या विषयावरील सत्रात नदी-संबंधित प्रकल्पांसाठी उपलब्ध असलेल्या विविध राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय निधीची रूपरेषा मांडली जाईल. या सत्राच्या वक्त्यांमध्ये जागतिक बँक, एजन्स फ्रँकाइस डे डेव्हलपमेंट (एएफडी), डेन्मार्क दूतावास, आंतरराष्ट्रीय विकास विभाग (DFID), KfW विकास बँक, जपान आंतरराष्ट्रीय सहकार्य संस्था (JICA), आणि खाजगी उपक्रम(सीएसआर सामाजिक उत्तरदायित्व) यांचा समावेश असेल.
तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेष सत्र नदी व्यवस्थापनासाठी वापरता येण्याजोग्या अभिनव पद्धतींच्या प्रदर्शनाच्या स्वरुपात सदर केले जाईल. हे तंत्रज्ञान, डेटाबेस आणि देखरेख, नदीकाठचा विकास, पर्यावरण स्नेही बांधकाम साहित्य, घन आणि द्रव कचरा व्यवस्थापन आणि अॅप्स आणि माहित तंत्रज्ञानाशी -संबंधित नवकल्पना यांच्याशी संबंधित आहेत. याशिवाय विविध शाखांमधील विद्यार्थ्यांना शहरी नद्यांच्या व्यवस्थापनासाठी त्यांच्या कल्पना मांडण्याची संधी देण्यासाठी ‘युथ फॉर रिव्हर्स’ अर्थात ‘नद्यांसाठी युवा’ हे तरुणांसोबतचे एक सत्रही होणार आहे.
'धारा 2023'च्या संभाव्य फलनिष्पत्तीमधून आरसीए सदस्यांना त्यांच्या शहरातील शहरी नदी व्यवस्थापन क्षेत्रात प्रगतीशील कृती करायला प्रेरणा मिळेल. शहरांमधील नदी व्यवस्थापनात आतापर्यंत न सुटलेल्या समस्या आणि आव्हानांवर धारा प्रकाश टाकेल आणि एनआययुए आणि भागीदारांना प्रभावी कार्य योजना तयार करण्यात मदत करेल. तसेच याद्वारे शहरांमधील स्थानिक नद्यांचे व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी शहरे स्वीकारू शकतील अशा तांत्रिक उपायांचे संकलन करणे सुलभ होईल.
'रिव्हर सिटीज अलायन्स'ची सुरुवात 2021मध्ये 30 शहरांच्या सहभागाने झाली असून सध्या संपूर्ण देशभरातील 95 शहरे यात सहभागी आहेत. शहरी नद्यांच्या शाश्वत व्यवस्थापनाशी संबंधित कल्पना, माहितीचे आदानप्रदान आणि चर्चा करण्यासाठी एक समर्पित व्यासपीठ म्हणून गजेंद्र सिंग शेखावत यांनी नोव्हेंबर 2021मध्ये 'रिव्हर सिटीज अलायन्स'ची स्थापना केली. 'रिव्हर सिटीज अलायन्स' ही अशाप्रकारची जगातील एकमेव संघटना असून याद्वारे जलशक्ती मंत्रालय आणि गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय या दोन मंत्रालयांच्या यशस्वी भागीदारीचे ते प्रतीक आहे. नेटवर्किंग-संपर्क, क्षमता निर्माण आणि तांत्रिक समर्थन या तीन व्यापक संकल्पनांवर ही संघटना भर देते.
***
S.Pophale/B.Sontakke/P.Kor
***
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
| Marathi |
1,898,539 | AllFebruary2023 |
धारा - रिवर सिटी एलायंस के सदस्यों की वार्षिक बैठक 13-14 फरवरी, 2023 को पुणे में आयोजित की जाएगी
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत धारा 2023 के उद्घाटन दिवस पर मुख्य भाषण देंगे
[पूर्वावलोकन]
धारा का अर्थ शहरी नदियों के लिए समग्र कार्रवाई है, रिवर सिटीज एलायंस (आरसीए) के सदस्यों की वार्षिक बैठक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) द्वारा राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान (एनआईयूए) के सहयोग से पुणे में 13 से 14 फरवरी तक आयोजित की जा रही है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत कार्यक्रम के उद्घाटन के दिन मुख्य भाषण देंगे, जबकि आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री कौशल किशोर दूसरे दिन समापन सत्र को संबोधित करेंगे। धारा 2023 भारत में 95 सदस्यीय नदी शहरों के आयुक्त, अपर आयुक्त, मुख्य अभियंता और वरिष्ठ योजनाकार, स्थानीय जल निकायों के प्रबंधन सहित वरिष्ठ अधिकारियों के लिए आपस में सीखने और समाधानों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा।
भारत की जी-20 अध्यक्षता के दायरे में अर्बन-20 (U-20) पहल के साथ इस आयोजन का मजबूत तालमेल है। यू-20 के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक शहरी जल सुरक्षा को बढ़ावा देना है। शहर की समग्र जल सुरक्षा को बढ़ाने में स्वस्थ नदियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। धारा 2023 दो दिवसीय आयोजन में कई सत्रों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें झील और तालाब के कायाकल्प से जुड़े शहरी नदी प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं के लिए प्रतिभागियों को कई अनूठे और अभिनव समाधानों से परिचित कराने के लिए 'नदी से संबंधित नवोन्मेषी प्रथाओं पर राष्ट्रीय केस स्टडीज' विकेंद्रीकृत प्रयुक्त जल प्रबंधन, नदी से संबंधित अर्थव्यवस्था को बढ़ाना, भूजल प्रबंधन और बाढ़ प्रबंधन तथा डेनमार्क जैसे देशों में नदी से संबंधित नवीन प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 'अंतर्राष्ट्रीय मामले का अध्ययन', इज़राइल में उपयोग किए गए पानी का पुन: उपयोग, नीदरलैंड में बाढ़ के मैदान प्रबंधन, संयुक्त राज्य अमेरिका में नदी स्वास्थ्य निगरानी, जापान में प्रदूषण नियंत्रण और ऑस्ट्रेलिया में जल संवेदनशील शहर डिजाइन पर सत्र शामिल हैं।
भारत की जी-20 अध्यक्षता के दायरे में अर्बन-20 पहल के साथ धारा का मजबूत तालमेल
कार्यक्रम के दूसरे दिन एक योग सत्र होगा और मुल्ला मुथा रिवरफ्रंट की यात्रा होगी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मार्च 2022 में पुणे में मुल्ला मुथा नदी के लिए एक प्रदूषण उपशमन परियोजना की आधारशिला रखी थी
रिवर सिटीज एलायंस 2021 में 30 शहरों के साथ शुरू हुआ और वर्तमान में पूरे भारत में इसके 95 शहर सदस्य हैं
आरसीए को 2021 में शहरी नदियों के सतत प्रबंधन के लिए चर्चा और सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए भारत भर के नदी शहरों के लिए एक समर्पित मंच के रूप में शुरू किया गया था।
धारा 2023 का आयोजन सदस्य शहरों के नगर आयुक्तों के लिए शहरी नदी प्रबंधन के लिए संभावित शिक्षण समाधान खोजने के लिए किया जा रहा है।
अपेक्षित परिणाम में तकनीकी समाधानों के संग्रह का विकास शामिल है जिसे शहर स्थानीय नदियों के प्रबंधन को बढ़ाने के लिए अपना सकते हैं
धारा शहरों में नदी प्रबंधन के लिए अनसुलझे मुद्दों और चुनौतियों पर प्रकाश डालेगा और एक प्रभावी कार्य योजना तैयार करने में एनआईयूए तथा भागीदारों की मदद करेगा
कार्यक्रम के दूसरे दिन, एक योग सत्र और मुल्ला मुथा रिवरफ्रंट की यात्रा भी आयोजित की जाएगी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मार्च 2022 में पुणे में मुल्ला मुथा नदी के लिए प्रदूषण निवारण परियोजना की आधारशिला रखी। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत परियोजना में कुल 396 एमएलडी क्षमता के 11 सीवेज उपचार संयंत्रों के निर्माण की परिकल्पना 990.26 करोड़ रुपये के लागत से की गई है। इस आयोजन में भाग लेने वाले अन्य गणमान्य व्यक्तियों में श्री मनुकुमार श्रीवास्तव, मुख्य सचिव, महाराष्ट्र, श्री जी. अशोक कुमार, महानिदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन-एनएमसीजी, सुश्री सोनिया सेठी, प्रधान सचिव, शहरी विकास, महाराष्ट्र, सुश्री डी. थारा, अतिरिक्त सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय शामिल हैं।
धारा 2023 का आयोजन सदस्य शहरों के नगर आयुक्तों के लिए गहन चर्चा शुरू करने और शहरी नदी प्रबंधन के लिए संभावित शिक्षण समाधानों के साथ करने के लिए किया जा रहा है। इस आयोजन के अपेक्षित प्रतिभागियों में आरसीए (आयुक्त/अतिरिक्त आयुक्त), केंद्र और राज्य सरकार के गणमान्य व्यक्ति, नागरिक एनआईयूए तथा एनएमसीजी, थिंकटैंक (एनजीओ और विचारक नेता), विद्यार्थी एवं युवा नेता, राष्ट्रीय विशेषज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ, स्थानीय सरकार के प्रतिनिधि, एजेंसियां, निजी क्षेत्र के हितधारक, फंडिंग एजेंसियां और मीडिया के लोग शामिल होंगे।
चयनित राज्यों (उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तेलंगाना और तमिलनाडु) के प्रधान सचिवों (शहरी विकास) के साथ सत्र में एजेंडे को मजबूत करने और शहरी नदी प्रबंधन से संबंधित प्राथमिकताओं को निर्धारित करने पर चर्चा शामिल होगी। इस आयोजन में आरसीए सदस्यों द्वारा प्रस्तुतियां भी होंगी जो आयुक्तों को उनके शहरों में शुरू की गई नदियों और जल निकायों से संबंधित दिलचस्प काम प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करेंगी।
नदी से संबंधित परियोजना के लिए वित्त पोषण सलाह पर सत्र नदी से संबंधित परियोजनाओं के लिए उपलब्ध विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण की रूपरेखा तैयार करेगा। इस सत्र के शिखर सम्मेलन में विश्व बैंक, एजेन्स फ्रांसेइस डे डेवलपमेंट (एएफ़डी), डेनमार्क का दूतावास, अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग (डीएफ़आईडी), केएफ़डबल्यू विकास बैंक, जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए), और निजी उद्यम (सीएसआर गतिविधियों के माध्यम से) शामिल होंगे। प्रौद्योगिकी और नवाचार पर सत्र नवीनतम अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों की एक प्रदर्शनी के रूप में है जिनका उपयोग नदी प्रबंधन के लिए किया जा सकता है। ये प्रौद्योगिकियां डेटाबेस और निगरानी, रिवरफ्रंट विकास, पर्यावरण के अनुकूल निर्माण सामग्री, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन और ऐप और आईटी से संबंधित नवाचार से संबंधित हैं। शहरी नदियों के प्रबंधन के लिए अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न विषयों के विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करने के लिए युवाओं के साथ 'नदियों के लिए युवा' सत्र भी आयोजित होगा।
धारा 2023 का अपेक्षित परिणाम आरसीए के सदस्यों को अपने शहरों में शहरी नदी प्रबंधन के लिए प्रगतिशील कार्यों में संलग्न होने के लिए प्रेरित करना है। यह भी आशा की जाती है कि यह आयोजन शहरों में नदी प्रबंधन के लिए अनसुलझे मुद्दों और चुनौतियों पर प्रकाश डालेगा, जो एनआईयूए और उसके भागीदारों को एक प्रभावी कार्य योजना तैयार करने में मदद करेगा। यह आयोजन उन तकनीकी समाधानों का संग्रह भी विकसित करेगा जिन्हें शहर अपनी स्थानीय नदियों के प्रबंधन को बढ़ाने के लिए अपना सकते हैं।
रिवर सिटीज एलायंस (आरसीए) 2021 में 30 शहरों के साथ शुरू हुआ था और वर्तमान में पूरे भारत में इसके 95 शहर सदस्य हैं। आरसीए को श्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा नवंबर 2021 को भारत में नदी शहरों के लिए एक समर्पित मंच के रूप में शुरू किया गया था, ताकि शहरी नदियों के स्थायी प्रबंधन के लिए सूचनाओं पर विचार, चर्चा और आदान-प्रदान किया जा सके। रिवर सिटीज़ एलायंस, दुनिया में अपनी तरह का पहला एलायंस, दो मंत्रालयों यानी जल शक्ति मंत्रालय और आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की सफल साझेदारी का प्रतीक है। एलायंस तीन व्यापक विषयों- नेटवर्किंग, क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता पर केंद्रित है।
*****
एमजी/एएम/एमकेएस/वाईबी
| Hindi |
1,898,838 | AllFebruary2023 |
ਧਾਰਾ-ਰਿਵਰ ਸਿਟੀ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬੈਠਖ 13-14 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਧਾਰਾ 2023 ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਗੇ
(ਪੂਰਵਅਲੋਕਨ)
ਧਾਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਦੀਆਂ ਲਈ ਸਮਰਗ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਰਿਵਰ ਸਿਟੀਜ ਅਲਾਇੰਸ(ਆਰਸੀਏ) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬੈਠਕ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੱਛ ਗੰਗਾਂ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਮਸੀਜੀ) ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਰਜ ਸੰਸਥਾਨ ਦੀ (ਐੱਨਆਈਯੂਏ) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ 13 ਤੋਂ 14 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਗੇ, ਜਦ ਕਿ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਦੂਜ਼ੇ ਦਿਨ ਸਮਾਪਤੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਧਾਰਾ 2023 ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 95 ਮੈਂਬਰੀ ਦਰਿਆਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨਿਅਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਜਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਹਿਤ ਸੀਨਿਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਹੱਲਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ-20 ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਅਧੀਨ ਅਰਬਨ -20 (ਯੂ-20) ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਆਯੋਜਨ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ। ਯੂ-20 ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਮੂਚੀ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 2023 ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਝੀਲ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਲਈ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਾਨ ਲਈ ਨਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਨ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਰਿਵਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਜ਼ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਵਰਤੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਨਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਅਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਵੀਨ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ’ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ, ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਫਲੱਡ ਪਲੇਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ’ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ-20 ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਅਧੀਨ ਅਰਬਨ-20 ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਾ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਾਲਮੇਲ
ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਯੋਗਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁੱਲਾ ਮੁਥਾ ਰਿਵਰਫਰੰਟ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੋਵੇਗੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲਾ ਮੁਥਾ ਨਦੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਰਿਵਰ ਸਿਟੀਜ ਅਲਾਇੰਸ 2021 ਵਿੱਚ 30 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ 95 ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
ਆਰਸੀਏ ਨੂੰ 2021 ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਮੰਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਧਾਰਾ 2023 ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸੰਭਵ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਹੱਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਗ੍ਰਹ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਸਥਾਨਕ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਧਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਅਣਸੁਲਝੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਐੱਨਆਈਯੂ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ, ਇੱਕ ਯੋਗਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁੱਲਾ ਮੁਥਾ ਰਿਵਰਫਰੰਟ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲਾ ਮੁਥਾ ਨਦੀ ਲਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਰੋਕਥਾਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਦੀ ਸੰਭਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 396 ਐੱਮਐੱਲਡੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ 11 ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 990.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੁਕੁਮਾਰ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਜੀ.ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਕਲੀਨ ਗੰਗਾ-ਐੱਨਐੱਮਸੀਜੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਸੇਠੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਡੀ.ਥਾਰਾ, ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ. ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਧਾਰਾ 2023 ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸੰਭਵ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਯੋਜਨ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਸੀਏ (ਕਮਿਸ਼ਨਰ/ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ), ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ, ਨਾਗਰਿਕ ਐੱਨਆਈਯੂਏ ਅਤੇ ਐੱਨਐੱਮਸੀਜੀ, ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ (ਐੱਨਜੀਓ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕ ਆਗੂ). ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਹਿਰ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਹਿਰ, ਸ਼ਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ, ਏਜੰਸੀਆਂ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ, ਫੰਡਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ।
ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਰਾਜਾਂ (ਉੱਤਰਾਖੰਡ. ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ) ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ) ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਆਰਸੀਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਿਲਚਸਪ ਕੰਮ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।
ਨਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਏਜੰਸੀ ਫ੍ਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਡੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਏਐੱਫਡੀ), ਡੈਨਮਾਰਕ ਦਾ ਦੂਤਾਵਾਸ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਐੱਫਆਈਡੀ), ਕੇਐੱਫਡਬਲਿਊ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ, ਜਾਪਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਏਜੰਸੀ (ਜੇਆਈਸੀਏ). ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਉਦੱਮੀਆਂ (ਸੀਐੱਸਆਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਟੈਕਨੋਲੋਜ਼ੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ’ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨਵੀਨਤਮ ਅਤਿ -ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਨਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਨੀਕਾਂ ਡੈਟਾਬੇਸ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਰਿਵਰਫਰੰਟ ਵਿਕਾਸ,ਈਕੋ- ਫਰੈਂਡਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਅਪਸ਼ਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਐਪ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਵੀਨਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ‘ਯੂਥ ਫਾਰ ਰਿਵਰਜ਼’ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਧਾਰਾ 2023 ਦਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਤੀਜਾ ਆਰਸੀਏ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਯੋਜਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਅਣਸੁਲਝੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ’ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਐੱਨਆਈਯੂਏ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਆਯੋਜਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਹੱਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਗ੍ਰਹ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰਿਵਰ ਸਿਟੀਜ ਅਲਾਇੰਸ (ਆਰਸੀਏ) 2021 ਵਿੱਚ 30 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ 95 ਸ਼ਹਿਰ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਆਰਸੀਏ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੁਆਰਾ ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਮੰਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ, ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਿਵਰ ਸਿਟੀਜ਼ ਅਲਾਇੰਸ, ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਲਾਇੰਸ, ਦੋ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਅਰਥਾਤ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਫਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਅਲਾਂਇੰਸ ਤਿੰਨ ਵਿਆਪਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ –ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ’ਤੇ ਕ੍ਰੇਂਦਰਤ ਹੈ।
*****
ਏਐੱਸ
| Punjabi |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.