rid
int64 1.79M
1.91M
| posted-on
stringclasses 14
values | body
stringlengths 57
221k
⌀ | language
stringclasses 13
values |
|---|---|---|---|
1,898,990 | AllFebruary2023 |
ایمپلائیز اسٹیٹ انشورنس کارپوریشن نے ہسپتال کے بنیادی ڈھانچے کو جدید بنانے کے لیے ’نارمان سے شکتی‘پہل شروع کی
شیاملی بازار، اگرتلہ (تریپورہ) اور اڈوکی (کیرالہ) میں نئے 100 بستروں والے ایمپلائز اسٹیٹ انشورنس کارپوریشن اسپتال کے قیام کے لیے اصولی طور پر منظوری دی
محنت اور روزگار کے وزیر مملکت جناب رامیشور تیلی نے آج لوک سبھا میں ایک سوال کے تحریری جواب میں بتایا کہ 3-4 دسمبر کو ملازمین کی ریاستی بیمہ کارپوریشن (ای ایس آئی سی) کی میٹنگ کے دوران محنت اور روزگار کی وزارت نے 2022، بنیادی ڈھانچے کو جدید بنانے کے لیے ای ایس آئی سی کی طرف سے 'نرمان سے شکتی' کے نام سے ایک پہل پیش کی گئی ۔ اس اقدام میں ای ایس آئی سی اسکیم (ای ایس آئی سی) ہسپتالوں اور ڈسپنسریوں کی مرحلہ وار اپ گریڈیشن/جدید کاری، کرے گی جس میں 100/200/500 بستروں کے لیے معیاری ڈیزائن کی تشکیل بہتر جدید سہولیات کے حامل ہسپتال، پروجیکٹ کی نگرانی/نگرانی کے لیے آن لائن ریئل ٹائم ڈیش بورڈ، تعمیر کے معیار کو یقینی بنانے کے لیے نئی عمارتی ٹیکنالوجیز کو اپنانا، تاخیر کا خاتمہ، لاگت میں اضافے وغیرہ، زمین/جائیداد کے دستاویزات کی ڈیجیٹلائزیشن وغیرہ شامل ہے۔
جناب تیلی نے کہا کہ ای ایس آئی کارپوریشن نے 3-4 دسمبر 2022 کو اپنی میٹنگ میں شیاملی بازار، اگرتلہ (تریپورہ) اور اڈوکی (کیرالہ) میں 100 بستروں والے نئے ای ایس آئی سی اسپتال کے قیام کے لیے اصولی منظوری دی تھی۔ ای ایس آئی سی نے ای ایس آئی سی نرسنگ کالجوں میں بیمہ شدہ افراد کے وارڈز (آئی پی ایس) کے لیے نشستوں کی تعداد بڑھانے کے ساتھ ساتھ پی ایچ ڈی، ماسٹر آف ڈینٹل سرجری (ایم ڈی ایس) اور نرسنگ اور پیرامیڈیکل کورسز کو مرحلہ وار شروع کرنے کی بھی قانونی منظوری / اجازت کا منصوبہ بنایا ہے۔
تحریری جواب میں کہا گیا کہ ا ی ایس آئی کارپوریشن نے 03-04 دسمبر 2022 کو ہونے والی اپنی میٹنگ میں، ایکویٹی میں اضافی فنڈز کے ایک حصے کی سرمایہ کاری کے لیے اصولی منظوری دی ہے، جو کہ ایکسچینج ٹریڈڈ فنڈز (ای ٹی ایف ایس) تک محدود ہے۔
*****
ش ح۔ ش ت۔ج
Uno-1599
| Urdu |
1,898,913 | AllFebruary2023 |
कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा योजना अस्पताल के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए 'निर्माण से शक्ति' पहल शुरू की गई
श्यामली बाजार, अगरतला (त्रिपुरा) और इडुक्की (केरल) में 100 बिस्तरों वाले नए कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल की स्थापना के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) की 3-4 दिसंबर, 2022 को हुई बैठक के दौरान बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए ईएसआईसी द्वारा 'निर्माण से शक्ति' नामक एक पहल प्रस्तुत की गई। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। इस पहल में चरणबद्ध तरीके से कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ईएसआईएस) अस्पतालों तथा औषधालयों को उन्नत बनाना/आधुनिकीकरण करना, बेहतर आधुनिक सुविधाओं के साथ 100/200/500 बिस्तर वाले अस्पतालों के लिए मानक डिजाइन तैयार करना, परियोजना की निगरानी/पर्यवेक्षण के लिए ऑनलाइन रीयल-टाइम डैशबोर्ड, निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नवीन भवन प्रौद्योगिकियों एवं तकनीकों को अपनाना, समय पर काम पूरा करना, लागत में कमी लाना, भूमि/संपत्ति के दस्तावेजों का डिजिटलीकरण आदि शामिल है।
श्री तेली ने बताया कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने 3-4 दिसंबर, 2022 को अपनी बैठक में श्यामली बाजार, अगरतला (त्रिपुरा) और इडुक्की (केरल) में 100 बिस्तरों वाले नए कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल की स्थापना के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने ईएसआईसी नर्सिंग कॉलेजों में बीमित व्यक्तियों (आईपी) के वार्डों के लिए सीटों की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ पीएचडी, मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी (एमडीएस) और नर्सिंग तथा पैरामेडिकल पाठ्यक्रम चरणबद्ध तरीके से वैधानिक अनुमोदन / अनुमति के अधीन शुरू करने की भी योजना बनाई है।
श्री तेली के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी गई है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने 03-04 दिसंबर, 2022 को आयोजित अपनी बैठक में एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ईटीएफ) तक सीमित सरप्लस फंड्स के एक हिस्से के निवेश के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।
********
एमजी/एएम/एनके/डीवी
| Hindi |
1,899,320 | AllFebruary2023 |
'ਨਿਰਮਾਣ ਸੇ ਸ਼ਕਤੀ' ਪਹਿਲ ਈਐੱਸਆਈਸੀ ਰਾਹੀਂ ਈਐੱਸਆਈਐੱਸ ਹਸਪਤਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਸ਼ਿਆਮਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਅਗਰਤਲਾ (ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ) ਅਤੇ ਇਡੁੱਕੀ (ਕੇਰਲ) ਵਿਖੇ ਨਵੇਂ 100 ਬੈੱਡਾਂ ਵਾਲੇ ਈਐੱਸਆਈਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਲੀ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3-4 ਦਸੰਬਰ , 2022 ਨੂੰ ਹੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (ਈਐੱਸਆਈਸੀ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਈਐੱਸਆਈਸੀ ਰਾਹੀਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ 'ਨਿਰਮਾਣ ਸੇ ਸ਼ਕਤੀ' ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਈਐੱਸਆਈਸੀ ਸਕੀਮ (ਈਐੱਸਆਈਐੱਸ) ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦਾ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ/ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ, ਬਿਹਤਰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ 100/200/500 ਬੈੱਡਾਂ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਗਰਾਨੀ/ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ, ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਲਾਗਤ ਵਧਣ, ਜ਼ਮੀਨ/ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਣ ਆਦਿ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਤੇਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਐੱਸਆਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ 3-4 ਦਸੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਆਮਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਅਗਰਤਲਾ (ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ) ਅਤੇ ਇਡੁੱਕੀ (ਕੇਰਲ) ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ 100 ਬੈੱਡਾਂ ਵਾਲੇ ਈਐੱਸਆਈਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਈਐੱਸਆਈਸੀ ਨੇ ਈਐੱਸਆਈਸੀ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾਯੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਆਈਪੀਜ਼) ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੀਐੱਚਡੀ, ਮਾਸਟਰ ਆਫ਼ ਡੈਂਟਲ ਸਰਜਰੀ (ਐੱਮਡੀਐੱਸ) ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ / ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਈਐੱਸਆਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ 03-04 ਦਸੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਕਸਚੇਂਜ ਟਰੇਡਡ ਫੰਡਾਂ (ਈਟੀਐੱਫ) ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ, ਇਕੁਇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
******
ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ/ਐੱਸਐੱਸਵੀ
| Punjabi |
1,898,971 | AllFebruary2023 |
ఇఎస్ఐఎస్ ఆసుపత్రుల మౌలిక సదుపాయాలను ఆధునీకరించేందుకు నిర్మాణ్ సె శక్తి చొరవను అందించిన ఇఎస్ఐసి
అగర్తాల (త్రిపుర)లోని శామ్లీ బజార్, ఇడుక్కి (కేరళ)లో నూతనంగా 100 పడకల ఇఎస్ఐసి ఆసుపత్రులను ఏర్పాటు చేసేందుకు సూత్రప్రాయంగా ఆమోదం
డిసెంబర్ 2-4, 2022న జరిగిన ఎంప్లాయీస్ స్టేట్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ (ఇఎస్ఐసి - ఉద్యోగుల రాష్ట్ర బీమా కార్పొరేషన్) సమావేశం సందర్భంగా, నిర్మాణ్ సె శక్తి అన్న చొరవ కింద మౌలిక సదుపాయాలను ఆధునీకరించడంపై ఇఎస్ఐసి ఒక ప్రెజెంటేషన్ను ఇచ్చినట్టు కార్మిక, ఉపాధి శాఖ మంత్రి శ్రీ రామేశ్వర్ తేలి లోక్సభలో వేసిన ప్రశ్నకు లిఖిత పూర్వకరూపంలో సమాధానం ఇస్తూ తెలిపారు. ఈ చొరవలో ఇఎస్ఐ పథకం (ఇఎస్ఐఎస్) ఆసుపత్రులను, డిస్పెన్సరీలను దశలవారీగా ఆధునీకరించడం/ తాజాపరచడం, 100/ 200/ 500 పడకల ఆసుపత్రులను ఆధునిక సౌకర్యాలతో ఏర్పాటు చేసేందుకు ప్రామాణికమైన డిజైన్ను రూపొందించడం, ప్రాజెక్టు పర్యవేక్షణ, సూర్విజన్ కోసం ఆన్లైన్ రియల్టైమ్ డాష్బోర్డు, నాణ్యమైన నిర్మాణానికి నూతన నిర్మాణ సాంకేతికలను అనుసరించేలా ఖరారు చేయడం, జాప్యాలను , అదనపు ఖర్చును నిర్మూలించడం తదితరాలు, భూమి/ ఆస్తి పత్రాలు తదితరాల డిజిటీకరణ.
ఇఎస్ఐ కార్పొరేషన్ 3-4 డిసెంబర్, 2022న జరిగిన సమావశంలో అగర్తాలలోని (త్రిపుర) శ్యామ్లీబజార్ లో, ఇడుక్కి (కేరళ)లో నూతన 100 పడకల ఇఎస్ఐసి ఆసుపత్రిని ఏర్పాటు చేసేందుకు సూత్రప్రాయంగా ఆమోదాన్ని తెలిపినట్టు శ్రీ తెలి అన్నారు. అలాగే, ఇఎస్ఐసి నర్సింగ్ కాలేజీలతో పాటు పిహెచ్.డి, మాస్టర్ ఆఫ్ డెంటల్ సర్జరీ (ఎండిఎస్), నర్సింగ్, పారామెడికల్ కోర్సులలో బీమా చేసుకున్న వ్యక్తుల పిల్లలకు సీట్ల సంఖ్యను చట్టబద్ధమైన ఆమోదం/ అనుమతితో దశలవారీగా పెంచాలని ఇఎస్ఐసి ప్రణాళికను రూపొందించింది.
ఇస్ఐ కార్పొరేషన్ 3-4 డిసెంబర్ 2022న నిర్వహించిన సమావేశంలో మిగుల నిధులలో కొంత భాగాన్ని ఎక్స్చేంజ్ ట్రేడెడ్ ఫండ్స్ (ఇటిఎఫ్)కు పరిమితమైన ఈక్విటీలో పెట్టుబడి పెట్టేందుకు సూత్రప్రాయంగా అనుమతినిచ్చిందని లిఖితపూర్వక సమాధానంలో పేర్కొన్నారు.
***
| Telugu |
1,898,874 | AllFebruary2023 |
Maternity Benefit (Amendment) Act, 2017, which provides for paid maternity leave to women workers and crèche facility by establishments being implemented
Code on Occupational Safety, Health & Working Conditions (OSH), 2020 has special provision relating to employment of women
The Minister of State for Labour and Employment, Shri Rameswar Teli in a written reply to a question in Lok Sabha today informed that the Ministry of Labour and Employment is implementing the Maternity Benefit Act, 1961, as amended vide the Maternity Benefit (Amendment) Act, 2017, which, inter-alia, provides for paid maternity leave to women workers and crèche facility by establishments. Vide Section 5 of the Maternity Benefit Act, 1961, as amended in 2017, the Government has increased paid maternity leave from 12 weeks to 26 weeks of which not more than eight weeks shall precede the date of expected delivery. Depending upon the nature of work assigned to a woman, the Section 5(5) of the Act provides for work from home for such period and on such conditions as the employer and the woman may mutually agree.
Shri Teli said that the Government has taken various steps to improve women’s participation in the labour force and quality of their employment. The Code on Social Security, 2020 has the provisions for enhancement of paid maternity leave from 12 weeks to 26 weeks, provision for mandatory crèche facility in the establishments having 50 or more employees, permitting women workers in the night shifts with adequate safety measures, etc.
In the written reply it was stated that the Code on Occupational Safety, Health & Working Conditions (OSH), 2020 has special provision relating to employment of women. As per this, women shall be entitled to be employed in all establishments for all types of work, with their consent, before 6 a.m. and beyond 7 p.m. subject to conditions relating to safety, holidays and working hours or any other conditions to be observed by the employer as may be prescribed by the appropriate Government.
Further, to enhance the employability of female workers, the Government is providing training to them through a network of Women Industrial Training institutes, National Vocational Training Institutes and Regional Vocational Training Institutes.
******
MJPS/SSV
| English |
1,899,097 | AllFebruary2023 |
زچگی کے فوائد سے متعلق (ترمیم) ایکٹ2017 جو خاتون ملازموں کو قابل ادا (رقم)زچگی کی چھٹیوں کی سہولت فراہم کرتا ہے اور اداروں کی طرف سے دارالاطفال کی سہولت کا نفاذ کیا جارہا ہے
پیشہ ورانہ تحفظ ، صحت اور کام کاج کے حالات (او ایس ایچ) سے متعلق کوڈ 2020 میں خواتین کے روزگار سے متعلق خصوصی شق موجود ہے
مزدور اور روزگار کے وزیر مملکت جناب رامیشور تیلی نے آج لوک سبھا میں ایک سوال کے تحریری جواب میں بتایا کہ مزدور اور روزگار کی وزارت زچگی کے فوائد سے متعلق ایکٹ 1961 کا نفاذ کررہی ہے جیسا کہ اس ایکٹ میں میٹرنٹی بینیفٹ (ترمیم) ایکٹ ،2017 کے ذریعہ ترمیم کی گئی ہے جو اداروں کے ذریعہ خاتون ملازموں کو قابل ادا زچگی کی چھٹیوں اور دارالاطفال کی سہولت فراہم کرتا ہے۔زچگی کے فوائد کا ایکٹ ، 1961 کی دفعہ 5 کے ذریعہ ، جیسا کہ 2017 میں ترمیم کیا گیا، حکومت نے قابل ادا زچگی کی چھٹیوں کو 12 ہفتوں سے بڑھاکر 26 ہفتے کردیا ہےاس کے تحت متوقع ڈیلوری کی تاریخ سے آٹھ ہفتوں سے زیادہ کی زچگی کی چھٹی نہیں ملے گی۔خاتون کو سونپے گئے کام کی نوعیت کے تعلق سے ایکٹ کی دفعہ(5) اس طرح کی مدت اور حالات کے دوران گھر سے کام کرنے کی بھی سہولت فراہم کرتا ہے لیکن اس کے لئے آجر اور خواتین کے درمیان باہمی رضامندی ضروری ہے۔
جناب تیلی نے کہا کہ حکومت افرادی قوت میں خواتین کی شرکت میں اضافہ اور معیاری روزگار کے لئے مختلف اقدامات کررہی ہے ۔ سماجی تحفظ ، 2020 سے متعلق ضابطہ میں خواتین کو 12 ہفتوں سے26 ہفتوں تک زچگی کی چھٹی دینے کا التزام ہے۔اس کے علاوہ 50 یا اس سے زیادہ ملازمتوں والے اداروں میں لازمی طور پر دارالاطفال کی سہولت فراہم کرنے کا التزام ہے۔اس کے علاوہ قانون میں خواتین ملازموں کو مناسب تحفظ اقدامات وغیرہ کے ساتھ رات کی شفٹوں میں کام کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔
تحریری جواب میں انہوں نے بتایا کہ پیشہ ورانہ تحفظ ، صحت اور کام کاج کے حالات (او ایس ایچ) ،2020 سے متعلق ضابطے میں خواتین کو روزگار دینےسے متعلق خصوصی التزامات ہیں ۔اس کے مطابق خواتین تمام اداروں میں زیر ملازم صبح میں 6 بجے سے پہلے اور شام میں 7 بجے کے بعد اپنی رضامندی سے کام کرنے اور کام کے طریقوں پر فیصلہ لینے کی حقدار ہوں گی۔
اس کے علاوہ حکومت خاتون ملازموں کو زیادہ سے زیادہ روزگار سے جوڑنے کے لئے خاتون صنعتی تربیتی اداروں ، قومی پیشہ ورانہ تربیتی اداروں اور علاقائی پیشہ ورانہ تربیتی اداروں کے ایک نیٹورک کے ذریعہ تربیت فراہم کررہی ہے۔
***********
ش ح ۔ ع ح ۔ م ش
U. No.1638
| Urdu |
1,899,718 | AllFebruary2023 |
ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2017 ਦੇ ਅਮਲ ਅਧੀਨ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨਸ਼ੁਦਾ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਬਾਲਵਾੜੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਡ (ਓਐੱਸਐੱਚ), 2020 ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ
ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਲੀ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2017 ਰਾਹੀਂ ਸੋਧੇ ਗਏ ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ ਐਕਟ, 1961 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨਸ਼ੁਦਾ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਬਾਲਵਾੜੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 2017 ਵਿੱਚ ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 5 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨਸ਼ੁਦਾ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 26 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਭਾਵਿਤ ਜਣੇਪੇ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5(5) ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੀ ਤੇਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਾਬਤਾ, 2020 ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨਸ਼ੁਦਾ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 26 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਕਰਨ, 50 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਾਲਵਾੜੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਢੁੱਕਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਆਦਿ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਹਨ।
ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ (ਓਐੱਸਐੱਚ), 2020 ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਚਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਹਿਲਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
******
ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ/ਐੱਸਐੱਸਵੀ
| Punjabi |
1,898,872 | AllFebruary2023 |
‘Nidhi Aapke Nikat’ to bring different stakeholders on a common platform, facilitate exchange of ideas and dissemination of information besides grievance redressal
The Minister of State for Labour and Employment, Shri Rameswar Teli in a written reply to a question in Lok Sabha today informed that Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) has rechristened ‘Bhavishya Nidhi Adalat’ as ‘Nidhi Aapke Nikat’. This was done because due to its nomenclature of ‘Adalat’ it ran the risk of being perceived as forbidding the poor and underprivileged workers as they may hesitate in approaching such an Adalat with its unsaid connotation of a courtroom atmosphere to be more accessible to its different stakeholders. To shift from pure grievance redressal centred approach as seen in ‘BhavishyaNidhiAdalat’ to a more broad based and participatory approach in ‘Nidhi Aapke Nikat’ to bring different stakeholders on a common platform and facilitate exchange of ideas and dissemination of information besides grievance redressal.
The State/UT-wise details of total number of employees grievances redressed/resolved by ‘NidhiAapkeNikat’ is mentioned below.
Number of Employees grievances redressed/resolved by ‘NidhiAapkeNikat’
Sl.No
STATE/UT
Employee Grievance Redressed/Resolved
1
ANDHRA PRADESH
5927
2
ARUNACHAL PRADESH
84
3
ASSAM
666
4
BIHAR
1371
5
CHHATTISGARH
920
6
GOA
91
7
GUJARAT
5267
8
HARYANA
1994
9
HIMACHAL PRADESH
770
10
JHARKHAND
671
11
KARNATAKA
4838
12
KERALA
5351
13
MADHYA PRADESH
22697
14
MAHARASHTRA
4965
15
MANIPUR
59
16
MEGALAYA
125
17
MIZORAM
10
18
NAGALAND
34
19
ODISHA
1745
20
PUNJAB
1730
21
RAJASTHAN
922
22
SIKKIM
58
23
TAMIL NADU
12983
24
TELANGANA
5736
25
TRIPURA
26
26
UTTAR PRADESH
3743
27
UTTARAKHAND
657
28
WEST BENGAL
2895
29
ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS
176
30
CHANDIGARH
734
31
DADRA & NAGAR HAVELI AND DAMAN & DIU
232
32
DELHI
3764
33
JAMMU & KASHMIR
3113
34
LADAKH
69
35
LAKSHADWEEP
nil
36
PUDUCHERRY
491
Total
94914
******
MJPS/SSV
| English |
1,899,091 | AllFebruary2023 |
‘نِدھی آپ کے نِکٹ’ کے ذریعہ شکایتوں کا حل فراہم کرانے کے علاوہ مختلف متعلقین کو ایک مشترکہ پلیٹ فارم پر لایا گیا ہے، خیالات کے تبادلے کی سہولت فراہم کرائی گئی ہے اور معلومات کی تشہیر کی گئی ہے
محنت اورروزگارکے وزیر مملکت جناب رامیشور تیلی نے آج لوک سبھا ایک سوال کے تحریری جواب میں بتایا کہ ایمپلائز پروویڈینٹ فنڈ آرگنائزیشن (ای پی ایف او) نے ‘ بھوشیہ ندھی عدالت ’ کا نام بدل کر ‘ ندھی آپ کے نکٹ ’ کردیا ہے۔ یہ اس وجہ سے کیا گیا کہ ‘عدالت ’ کے نام سے غریب اور محرومی کا شکار ورکرز گھبراتے تھے اور عدالت کے نام کے ساتھ جو عدالتی ماحول کا تصور جُڑا ہے ، اس کی وجہ سے ایسی عدالت تک پہنچنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتے تھے۔ نام بدلنے سے یہ مختلف متعلقین کے لئے زیادہ قابل رسائی ہوا ہے ۔ ‘بھوشیہ ندھی عدالت ’ کانام بدلنے سے خالصتاََ شکایتوں کا حل کرنے کے نقطہ نظر میں بھی تبدیلی آئی ہے اور اب ‘ندھی آپ کے نکٹ ’ میں نسبتاََ زیادہ وسیع بنیاد والے اور شمولیت والے نقطہ نظر کواختیار کیا گیا ہے، جس کا مقصد شکایات کے حل کے علاوہ مختلف متعلقین کو ایک مشترکہ پلیٹ فارم پر لانا ، خیالات کے تبادلے کی سہولت فراہم کرنا اور معلومات کی تشہیر کرنا ہے۔
‘ندھی آپ کے نکٹ ’ کے ذریعہ حل کی گئی ملازمین کی شکایتوں کی ریاست /مرکز کے زیر انتظام خطے وار تفصیل نیچےدی جارہی ہے۔
‘ندھی آپ کے نکٹ ’ کے ذریعہ حل کی گئی ملازمین کی شکایتوں کی تعداد ‘
نمبر شمار
ریاست / مرکز کے زیر انتظام خطہ
حل کی گئی ملازمین کی شکایتیں
1
آندھرا پردیش
5927
2
اروناچل پردیش
84
3
آسام
666
4
بہار
1371
5
چھتیس گڑھ
920
6
گوا
91
7
گجرات
5267
8
ہریانہ
1994
9
ہماچل پردیش
770
10
جھارکھنڈ
671
11
کرناٹک
4838
12
کیرل
5351
13
مدھیہ پردیش
22697
14
مہاراشٹر
4965
15
منی پور
59
16
میگھالیہ
125
17
میزورم
10
18
ناگالینڈ
34
19
اوڈیشہ
1745
20
پنجاب
1730
21
راجستھان
922
22
سکم
58
23
تامل ناڈو
12983
24
تیلنگانہ
5736
25
تریپورہ
26
26
اترپردیش
3743
27
اتراکھنڈ
657
28
مغربی بنگال
2895
29
انڈمان ونکوبار جزائر
176
30
چنڈی گڑھ
734
31
دادر و نگر حویلی اور دمن و دیو
232
32
دلی
3764
33
جموں وکشمیر
3113
34
لداخ
69
35
لکشدیپ
nil
36
پڈوچیری
491
میزان
94914
*************
ش ح۔اگ ۔ رم
U-1622
| Urdu |
1,898,871 | AllFebruary2023 |
All India Domestic Workers Survey undertaken by Labour Bureau
The identity of the respondent households is never revealed and the results are released based on aggregation of numbers only
The Minister of State for Labour and Employment, Shri Rameswar Teli in a written reply to a question in Lok Sabha today informed that the Labour Bureau, an attached office of the Ministry of Labour & Employment, has undertaken an All India Domestic Workers Survey by collecting information from the selected household across States and UTs including Maharashtra.
In the written reply it was stated that the All India Survey on Domestic and Migrant Workers has been conducted by selecting the sample households based on multi stage sampling design. The field works of All India survey on Domestic Workers is at final stages and the identity of the respondent households is never revealed and the results are released based on aggregation of numbers only.
******
MJPS/SSV
| English |
1,898,937 | AllFebruary2023 |
لیبر بیورو کے ذریعہ انجام دیا گیا کل ہند گھریلو کارکنان جائزہ
جائزے میں حصہ لینے والے کنبوں کی شناخت کبھی ظاہر نہیں کی جاتی اور نتائج صرف تعداد کے مجموعے کی بنیاد پر جاری کیے جاتے ہیں
محنت و روزگار کے وزیر مملکت، جناب رامیشور تیلی نے آج لوک سبھا میں ایک سوال کے تحریری جواب کے تحت یہ اطلاع فراہم کی کہ لیبر بیورو، جو کہ محنت و روزگار کی وزارت کا ایک منسلک دفتر ہے، نے مہاراشٹر سمیت منتخبہ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے معلومات اکٹھا کرکے کل ہند گھریلو کارکنان جائزے کا اہتمام کیا۔
ایک تحریری جواب میں کہا گیا کہ گھریلو اور نقل مکانی کرنے والے کارکنان کے بارے میں کل ہند جائزہ ملٹی اسٹیج سیمپلنگ ڈیزائن کی بنیاد پر نمونہ کنبوں کو منتخب کرکے انجام دیا گیا۔ گھریلو کارکنان سے متعلق کل ہند جائزے کے لیے اعداد و شمار جمع کرنے کے کام حتمی مراحل میں ہیں اور جائزے میں حصہ لینے والے کنبوں کی شناخت کبھی ظاہر نہیں کی جاتی اور نتائج صرف تعداد کے مجموعے کی بنیاد پر جاری کیے جاتے ہیں۔
**********
(ش ح –ا ب ن۔ م ف)
U.No:1601
| Urdu |
1,898,917 | AllFebruary2023 |
कामगार ब्युरोने हाती घेतले अखिल भारतीय स्तरावरील घरगुती कामगारांचे सर्वेक्षण
नवी दिल्ली, 13 फेब्रुवारी 2023
कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेल्या कामगार ब्युरो, या संलग्न कार्यालयाने, महाराष्ट्रासह राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील निवडक कुटुंबांकडून माहिती संकलित करून अखिल भारतीय स्तरावरील घरगुती कामगारांचे सर्वेक्षण हाती घेतले आहे, अशी माहिती कामगार आणि रोजगार राज्यमंत्री रामेश्वर तेली यांनी आज लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिली.
घरगुती आणि स्थलांतरित कामगारांचे अखिल भारतीय स्तरावरील सर्वेक्षण बहु-स्तरीय नमुना आराखड्यावर आधारित असून त्यासाठी काही निवडक कुटुंबे निवडून हे सर्वेक्षण केले गेले आहे, घरगुती कामगारांवरील अखिल भारतीय स्तरावरील सर्वेक्षणाचे क्षेत्रीय कार्य अंतिम टप्प्यात आहे आणि प्रतिसाद देणार्या कुटुंबांची ओळख कधीही उघड केली जात नाही तसेच केवळ आकडेवारी एकत्र करून त्यावर आधारित निकाल जाहीर केले जातात असे या लेखी उत्तरात म्हटले आहे.
N.Chitale/B.Sontakke/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
| Marathi |
1,897,853 | AllFebruary2023 |
Occupational Safety, Health and Working Conditions (OSH) Code, 2020 provides for decent working conditions and social security to all category of organized and unorganized workers
Minister of State for Labour and Employment, Shri Rameswar Teli in a written reply to a question in Rajya Sabha today said that in order to safeguard the interest of the migrant workers, the Central Government had enacted the Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979. This Act has now been subsumed in the Occupational Safety, Health and Working Conditions (OSH) Code, 2020. The OSH Code, provides for decent working conditions, minimum wages, grievances redressal mechanisms, toll free helpline, protection from abuse and exploitation, and social security to all category of organized and unorganized workers including migrant workers.
The details of the Social Security Schemes being implemented by the Government for unorganised sector workers have been stated in the written reply. The schemes are:
(i) Pradhan Mantri Shram Yogi Maan-Dhan (PM-SYM) pension scheme, which provides a monthly minimum assured pension of Rs. 3000/- after attaining the age of 60 years. The unorganised workers in the age of 18-40 years are eligible to join the PM-SYM scheme.
(ii) e-SHRAM portal was launched in August, 2021 with an objective to create National Database of Unorganised Workers (NDUW) of the age group of 16-59 years to facilitate delivery of Social Security Schemes/Welfare Schemes of the Central and State Governments to the unorganised workers.
Shri Teli stated that apart from the above schemes, the Government has taken various initiatives to extend the benefits of Social Security Schemes to the workers of unorganised sector such as Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana, Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana, Ayushman Bharat-Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, portability of provisions of Ration through One Nation One Ration Card scheme, capital loans to street vendors through PM-SVANidhi, additional allocation of food grains under Pradhan Mantri Gareeb Kalyan Ann Yojana through Public Distribution System, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, Deen Dayal Upadhyay Gramin Kaushal Yojana, Pradhan Mantri Awas Yojana, Gareeb Kalyan Rojgar Yojana, Deen Dayal Antyodaya Yojana, Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana etc. depending upon their eligibility criteria.
It was further stated that the State Government of Uttar Pradesh has constituted the Workmen and Labour (Employers and Employment) Commission constituted in June, 2020 with an objective to create more employment opportunities in the government and non-government sector, so that the migrant and resident workers of the state can be given employment along with capacity building.
*****
MJPS/SSV
| English |
1,897,896 | AllFebruary2023 |
پیشہ ورانہ تحفظ ، صحت اور کام کے حالات سے متعلق (او ایس ایچ) کوڈ، 2020 تمام زمروں کے منظم اور غیر منظم کارکنوں کے لیے کام کے اچھے حالات اور سماجی تحفظ فراہم کرتا ہے
محنت اور روزگار کے وزیر مملکت جناب رامیشور تیلی نے آج راجیہ سبھا میں ایک سوال کے تحریری جواب میں کہا کہ مہاجر مزدوروں کے مفادات کے تحفظ کے لیے مرکزی حکومت نے بین ریاستی مائیگرنٹ مزدوروں کے لئے (روزگار اور سروس کی شرائط کا ضابطہ ) ایکٹ 1979نافذ کیا ہے۔مذکورہ ایکٹ کو اب پیشہ ورانہ تحفظ ، صحت اور کام کے حالات (او ایس ایچ ) کوڈ، 2020 میں شامل کر لیا گیا ہے۔او ایس ایچ کوڈ مفت ہیلپ لائن جو بدسلوکی ، استحصال سے تحفظ، اور تمام قسم کے منظم اور غیر منظم کارکنوں بشمول مہاجر کارکنوں کو سماجی تحفظ فراہم کرتا ہے۔تاکہ انھیں کام کرنے کے بہترین حالات کم سے کم أجرت شکایتوں کے ازالے سے متعلق طریقہ کار فراہم کیا جاسکے۔
تحریری جواب میں حکومت کی جانب سے غیر منظم شعبے کے کارکنوں کے لیے نافذ کی جا رہی سماجی تحفظ کی اسکیموں کی تفصیلات بھی بتائی گئی ہے۔ یہ اسکیمیں درج ذیل ہیں:
(i) پردھان منتری شرم یوگی مان دھن (پی ایم۔ایس وائی ایم) پنشن اسکیم، 60 سال کی عمر کو پہنچے کے بعد ماہانہ 3000 روپے کی فراہمی کو یقینی بناتی ہے ۔ 18-40 سال کی عمر کے غیر منظم کارکن پی ایم۔ایس وائی ایم اسکیم میں شامل ہونے کے مجاز ہیں۔
(ii) ای-شرم پورٹل اگست 2021 میں شروع کیا گیا تھا جس کا مقصد 16-59 سال کی عمر کے گروپ کے غیر منظم کارکنوں کا قومی ڈیٹا بیس تیار کرنا تھا تاکہ مرکز اور ریاستی حکومتیں غیر منظم مزدوروں کو سماجی تحفظ کی اسکیموں/فلاحی اسکیموں کی بآسانی فراہمی کرسکیں ۔
جناب تیلی نے بتایا کہ مذکورہ اسکیموں کے علاوہ، حکومت نے سماجی تحفظ کی اسکیموں کے فوائد کو غیر منظم شعبے کے مزدوروں تک پہنچانے کے لیے مختلف اقدامات کیے ہیں جن میں پردھان منتری جیون جیوتی بیمہ یوجنا، پردھان منتری تحفظ بیمہ یوجنا، آیوشمان بھارت-پردھان منتری۔ جن آروگیہ یوجنا، ون نیشن ون راشن کارڈ اسکیم کے ذریعے راشن کی فراہمی کی نقل و حمل، پی ایم-سوانیدھی کے ذریعے اسٹریٹ وینڈرز کو سرمایہ قرض، پردھان منتری غریب کلیان این یوجنا کے تحت عوامی تقسیم کے نظام کے ذریعے اناج کی اضافی تقسیم، مہاتما گاندھی قومی دیہی روزگار کی ضمانت۔ ایکٹ، دین دیال اپادھیائے گرامین کوشل یوجنا، پردھان منتری آواس یوجنا، غریب کلیان روزگار یوجنا، دین دیال انتودیا یوجنا، پردھان منتری کوشل وکاس یوجنا وغیرہ شامل ہیں۔یہ اسکیمیں ان کی اہلیت کے معیار پر منحصر ہیں۔
مزید کہا گیا کہ اتر پردیش کی ریاستی حکومت نے جون 2020 میں کام کرنے والے افراد اور مزدور (آجر اور روزگار) کمیشن تشکیل دیا تھا جس کا مقصد سرکاری اور غیر سرکاری شعبے میں روزگار کے مزید مواقع پیدا کرنا ہے، تاکہ مہاجر اور ریاست کے رہائشی کارکنوں کو صلاحیت سازی کے ساتھ روزگار فراہم کیا جاسکے ۔
***
U.No:1465
ش ح۔ش ر۔س ا
| Urdu |
1,896,740 | AllFebruary2023 |
Under Aatmanirbhar Bharat package, the Government is providing fiscal stimulus of more than Rupees Twenty-Seven lakh crore to mitigate the adverse impact of Covid-19
Production Linked Incentive (PLI) schemes being implemented by the Government with an outlay of Rs 1.97 lakh crore have a potential for creating 60 lakh new jobs
Minister of State for Labour and Employment, Shri Rameswar Teli in a written reply to a question in the Lok Sabha today said that employment generation coupled with improving employability is the priority of the Government. Accordingly, the Government of India has taken various steps for generating employment in the country.
Shri Teli said that creation and filling up of posts in the Central Ministries/Departments is the responsibility of the concerned Ministry/ Department and all Ministries/ Departments have been directed to take action in mission mode for filling up the vacant posts in time bound manner.
As per the latest available Annual Periodic Labour Force Survey (PLFS) reports, the estimated Unemployment Rate (UR) on usual status for persons of age 15 years and above was 6.0%, 5.8%, 4.8% and 4.2% during 2017-18, 2018-19, 2019-20 and 2020-21, respectively, which shows that unemployment in the country has declining trend.
In the written reply, it was stated that the Government of India has announced Aatmanirbhar Bharat package to provide stimulus to business and to mitigate the adverse impact of Covid-19. Under this package, the Government is providing fiscal stimulus of more than Rupees Twenty-Seven lakh crore. This package comprises of various long term schemes/programmes/policies for making the country self-reliant and to create employment opportunities.
The Aatmanirbhar Bharat Rojgar Yojana (ABRY) was launched with effect from 1st October, 2020 to incentivize employers for creation of new employment and restoration of loss of employment during Covid-19 pandemic. The terminal date for registration of beneficiaries was 31.03.2022. Since inception of the scheme, till 24.01.2023, benefits of Rs. 8474.55 Crore have been provided to 60.26 lakhs beneficiaries under the scheme.
Government is implementing Prime Minister Street Vendor’s AtmaNirbharNidhi (PM SVANidhi Scheme) since June 01, 2020 to facilitate collateral free working capital loan to street vendors to restart their businesses, which were adversely impacted during the Covid-19 pandemic. As on 17.01.2023, 37.84 lakh loans amounting to Rs. 4,379 Crore have been disbursed under the scheme.
Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY) was launched by the Government for facilitating self-employment. Under PMMY, collateral free loans upto Rs. 10 lakh, are extended to micro/small business enterprises and to individuals to enable them to setup or expand their business activities. During 2022-23 (till 20.01.2023), an amount of Rs 2.66 lakh crore was disbursed in 3.60 crore loan accounts sanctioned under the scheme.
The Production Linked Incentive (PLI) schemes is being implemented by the Government with an outlay of Rs. 1.97 lakh crore, for a period of 5 years starting from 2021-22 which have potential for creating 60 lakh new jobs.
PM GatiShakti is a transformative approach for economic growth and sustainable development. The approach is driven by seven engines, namely, Roads, Railways, Airports, Ports, Mass Transport, Waterways and Logistics Infrastructure. This approach is powered by Clean Energy and Sabka Prayas leading to huge job and entrepreneurial opportunities for all.
The Government of India is encouraging various projects involving substantial investment and public expenditure on schemes like Prime Minister’s Employment Generation Programme (PMEGP), Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS), Pt. Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana (DDU-GKY) and Deen Dayal Antodaya Yojana-National Urban Livelihoods Mission (DAY-NULM) etc. for employment generation.
Besides these initiatives, various flagship programmes of the Government such as Make in India, Start-up India, Stand-up India, Digital India, Housing for All etc. are also oriented towards generating employment opportunities. All these initiatives are expected to collectively generate employment in the medium to long term through multiplier-effects.
*****
MJPS/SSV
| English |
1,896,916 | AllFebruary2023 |
आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत सरकार कोविड-19 के दुष्प्रभाव को कम करने के लिये 27 लाख करोड़ रुपये से अधिक का वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है
सरकार 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ उत्पादन-युक्त प्रोत्साहन योजना को कार्यान्वित कर रही है, जिसके तहत 60 लाख नये रोजगार की क्षमता है
श्रम और रोजगार राज्यमंत्री श्री रामेश्वर तेली ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि रोजगार की स्थिति में सुधार लाने के साथ-साथ रोजगार सृजन सरकार की प्राथमिकता है। इस सिलसिले में केंद्र सरकार ने देश में रोजगार सृजन के लिये विभिन्न कदम उठाये हैं।
श्री तेली ने कहा कि केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों में पदों के सृजन और उन्हें भरने की जिम्मेदारी सम्बंधित मंत्रालय/विभाग की है तथा सभी मंत्रालयों/विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे समयबद्ध तरीके से रिक्तियों को भरने का काम अभियान स्तर पर शुरू करें।
इस समय उपलब्ध वार्षिक सामयिक श्रम-शक्ति सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, 15 वर्ष की आयु के व्यक्तियों की सामान्यतः अनुमानित बेरोजगारी दर पांच प्रतिशत और उससे ऊपर आयुवर्ग में 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के दौरान क्रमशः 6.0 प्रतिशत, 5.8 प्रतिशत, 4.8 प्रतिशत और 4.2 प्रतिशत दर्ज की गई। इससे पता चलता है कि देश में बेरोजगारी में गिरावट का रुझान है।
लिखित उत्तर में कहा गया कि भारत सरकार ने व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान करने और कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के तहत, सरकार 27 लाख करोड़ रुपये से अधिक का वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। इस पैकेज में देश को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं।
कोविड-1 महामारी के दौरान नए रोजगार के सृजन और रोजगार के नुकसान की बहाली के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए 19 अक्टूबर, 2020 से आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) शुरू की गई थी। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31.03.2022 थी। इस योजना की शुरुआत से अब तक 24.01.2023 तक इस योजना के तहत 8474.55 लाख लाभार्थियों को 60.26 करोड़ रुपये का लाभ प्रदान किया गया है।
सरकार एक जून, 2020 से प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि योजना) को लागू कर रही है, ताकि कोविड-19 महामार के दौरान प्रभावित होने वाले रेहड़ी-पटरी वालों को अपने व्यवसाय को फिर से शुरू करने के लिए जमानत से मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा मिल सके। उल्लेखनीय है कि 17.01.2023 तक, इस योजना के तहत 37,84 करोड़ रुपये की राशि के 4.379 लाख ऋण वितरित किए गए हैं।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) को स्व-रोजगार की सुविधा के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया था। पीएमएमवाई के तहत, 10 लाख रुपये तक के जमानत मुक्त ऋण, सूक्ष्म/लघु व्यवसाय उद्यमों और व्यक्तियों को दिए जाते हैं, ताकि वे अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को स्थापित या उसे विस्तार देने में सक्षम हो सकें। वर्ष 2022-23 के दौरान (20.01.2023 तक) योजना के तहत स्वीकृत 2.66 करोड़ ऋण खातों में 3.60 लाख करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई।
उत्पादन-युक्त प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं को सरकार ने 1.97 लाख करोड़ रुपये से शुरू किया है। यह योजना 2021-22 से पांच वर्षों की अवधि के लिए है, जिसमें 60 लाख नए रोजगार पैदा करने की क्षमता है।
पीएम गतिशक्ति आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी सोच है। यह सोच सात इंजनों, अर्थात सड़क, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, जन परिवहन, पोत परिवहन और लॉजिस्टिक्स जैसी अधोरचना द्वारा संचालित है। यह सोच स्वच्छ ऊर्जा और सबके प्रयास द्वारा संचालित है, जिससे सभी के लिए रोजगार और उद्यमशीलता के अपार अवसर पैदा होते हैं।
भारत सरकार रोजगार सृजन के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पंडित दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई) और दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) आदि जैसी योजनाओं पर पर्याप्त निवेश और सार्वजनिक व्यय वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है।
इन पहलों के अलावा, मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, सभी के लिए आवास आदि जैसे सरकार के विभिन्न प्रमुख कार्यक्रम भी रोजगार के अवसर पैदा करने की दिशा में उन्मुख हैं। इन सभी पहलों से बहुविध प्रभावों के माध्यम से आगे चलकर रोजगार पैदा होने की आशा है।
*****
एमजी/एएम/एकेपी/एजे
| Hindi |
1,896,288 | AllFebruary2023 |
1st G-20 Employment Working Group concludes in Jodhpur on a positive note with all G20 countries showing interest and commitment in constructively working towards the objective of three priority areas set by the Indian Presidency
The 1st G-20 Employment Working Group concluded in Jodhpur today on a positive note with all G20 countries showing interest and commitment in constructively working towards the objective of the three priority areas of Addressing Global Skills Gaps, Gig & platform economy & social protection and Sustainable Financing of Social Security set by the Indian Presidency.
The three-day meeting of the Employment Working Group (EWG) [2-4 February] of the Indian Presidency, led by the Ministry of Labour and Employment, Government of India has the mandate of addressing priorities of labour, employment and social issues for strong, sustainable, balanced, and job-rich growth for all.
The Employment Working Group meetings began on Thursday with a special event that included a panel discussion on ‘Exploring Strategies for Global Skills and Qualifications Harmonization and developing a Framework for Common Skill Taphonomies’ .
Extending warm welcome to all delegates and appreciating them for their dedication to the cause of the G20 Employment Working Group in Jodhpur Union Minister for Jal Shakti Shri Gajendra Singh Shekhawat called upon members of the international community in the Opening session of second day to strive together to make meaningful progress in creating more opportunities for decent work and inclusive growth for all people.
The Minister said the theme of India’s G20 Presidency, "Vasudhaiva Kutumbakam," or "One Earth, One Family, One Future" is particularly fitting as we come together to discuss the interconnectedness of our economies and our peoples. He said it serves as a powerful reminder of our shared humanity and the importance of working together to build a better future for all. It also underlines that, solutions to the labour and employment challenges we face today, must be inclusive, sustainable and equitable for all, he added. After the Ministerial address India’s G20 EWG Chair and Secretary of Ministry of Labour & Employment Ms Aarti Ahuja, remarks were followed by remarks by Co-Chairs from Indonesia & Brazil on India’s G20 EWG priorities.
The second session included presentations and interventions from countries and IOs (International Organisations) on the ‘Addressing Global Skills Gaps’ priority. International organisations, ILO and OECD highlighted the various types of imbalances between skills and qualifications in the labour market.
This was followed by presentation by Mr Atul Kumar Tiwari, Secretary, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship wherein he enunciated various Skill and development activities & initiatives being taken up in India that have been bought forth by industry & government bodies to achieve the set goals. The open discussion during this session provided the participating countries with a platform for experience sharing on some of the existing conditions and legal framework for skill development in their respective countries.
The third session covered the priority issue of Gig and Platform Economy and Social Protection. It began with a detailed technical Presentation by ILO, OECD and ISSA, followed by a presentation by the Niti Aayog, the premier think tank for the Government of India. Session 4 and 5 delved into the topic of ‘gig and platform economy’ discussion in the global and Indian context. The intervening countries made detailed presentations on existing gig and platform economy frameworks and shared their experiences on addressing the concerns of worker in this sector.
The third day of the meeting began with opening remarks by G20 EWG Chair and Secretary of the Ministry of Labour & Employment. The issue of ‘Sustainable Financing of Social Security’ was discussed during the sessions of the day. International organisations, ILO, OECD and ISSA jointly highlighted the current and emerging challenges in social protection. They also focused on the overall objective and different structures available for sustainable financing. The World Bank in its presentation highlighted the need for universal social protection. The team from the Employees Provident Fund Organization, Ministry of Labour and Employment made an informative presentation on initiatives and schemes being implemented by the Government of India towards enhancing and strengthening social security. This was followed by country-wise interventions and open discussion where participating countries detailed the existing conditions and legal framework for providing social security in their respective countries.
Short yoga breaks were also plugged into these sessions conducted over a period of two days.
The sessions concluded with encouraging remarks by EWG Co-Chairs Indonesia and Brazil. EWG Chair and Secretary of the Ministry of Labour & Employment, Ms Arti Ahuja, in her concluding remarks thanked all the G20 delegates and participants, including International Organisations for their contribution and engagement in the discussions.
Secretary Labour Ms Ahuja also briefed the media summing up the discussions during three days sessions in Jodhpur
Smt. Arti Ahuja, Secretary, Labour & Employment briefing the Media after conclusion of the First Employment Working Group Meeting at Jodhpur.@g20org @PIBJaipur @byadavbjp @Rameswar_Teli @JodhpurDm #g20 #g20india #g20indiapresidency pic.twitter.com/j1Ps2cGijR— Ministry of Labour (@LabourMinistry) February 4, 2023
****
MJPS
| English |
1,896,376 | AllFebruary2023 |
جی-20 روزگار ورکنگ گروپ کا پہلا اجلاس جودھپور میں ایک مثبت نوٹ پر اختتام پذیر ہوا ، جس میں تمام جی-20 ممالک نے ہندوستان کی زیر صدارت مقرر کردہ تین ترجیحی شعبوں کے مقصد کے حصول کے لیے تعمیری طور پر کام کرنے میں دلچسپی اور عزم ظاہر کیا
جی-20 روزگار ورکنگ گروپ کا پہلا اجلاس آج جودھپور میں ایک مثبت نوٹ پر اختتام پذیر ہوا جس میں تمام جی-20 ممالک نے عالمی ہنر کے فرق کو ختم کرنے، گگ اور پلیٹ فارم معیشت اور سماجی تحفظ نیز سماجی تحفظ کی پائیدار مالی اعانت کے لیے ہندوستان کی زیر صدارت مقرر کردہ تین ترجیحی شعبوں کے مقصد کے لیے تعمیری طور پر کام کرنے میں دلچسپی اور عزم ظاہر کیا ہے ۔
حکومت ہند کی وزارت محنت و روزگار کی زیر قیادت ہندوستان کی صدارت میں منعقد ہ روزگار ورکنگ گروپ (ای ڈبلیو جی) کی تین روزہ میٹنگ [2-4 فروری] میں سب کے لیے مضبوط، پائیدار، متوازن، اور روزگار سے بھرپور ترقی کے لیے محنت ، روزگار اور سماجی مسائل کی ترجیحات کو حل کرنے کا مینڈیٹ ہے۔
روزگار ورکنگ گروپ کے اجلاس کا آغاز جمعرات کو ایک خصوصی تقریب کے ساتھ ہوا جس میں 'عالمی ہنر اور قابلیت کی ہم آہنگی کے لیے حکمت عملیوں کی تلاش اور مشترکہ ہنر کے لیے ایک فریم ورک تیار کرنے' پر ایک پینل بحث شامل تھی۔
تمام مندوبین کا پرتپاک خیرمقدم کرتے ہوئے اور جودھ پور میں جی-20 روزگار ورکنگ گروپ کے تئیں ان کی لگن کی ستائش کرتے ہوئے مرکزی وزیر جل شکتی جناب گجیندر سنگھ شیخاوت نے دوسرے دن کے افتتاحی اجلاس میں بین الاقوامی برادری کے اراکین سے مل کر کوشش کرنے اور تمام لوگوں کے لیے اچھے کام اور جامع ترقی کے مزید مواقع پیدا کرنے میں بامعنی پیش رفت کرنے کی اپیل کی۔
وزیر موصوف نے کہا کہ ہندوستان کی زیر صدارت جی-20 کا موضوع، "وسودھیو کٹمبکم" یا "ایک زمین، ایک خاندان، ایک مستقبل" خاص طور پر موزوں ہے کیونکہ ہم اپنی معیشتوں اور اپنے لوگوں کے باہمی ربط پر بات چیت کرنے کے لیےجمع ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہماری مشترکہ انسانیت اور سب کے لیے ایک بہتر مستقبل کی تعمیر کے لیے مل کر کام کرنے کی اہمیت کی ایک طاقتور یاد دہانی کا کام کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ اس بات کی بھی نشاندہی کرتا ہے کہ آج ہمیں جن محنت اور روزگار کے چیلنجوں کا سامنا ہے، ان کا حل سب کے لیے جامع، پائیدار اور مساوی ہونا چاہیے۔ ہندوستان کی جی-20 روزگار ورکنگ گروپ کی صدر اور وزارت محنت اور روزگار کی سکریٹری محترمہ آرتی آہوجا کے وزارتی خطاب کے بعد، ہندوستان کی زیر صدارت جی-20 روزگار ورکنگ گروپ ترجیحات پر انڈونیشیا اور برازیل کے شریک صدور نے تبصرے کیے ۔
دوسرے سیشن میں ’عالمی ہنر کے فرق کو دور کرنے‘ کی ترجیح پر ممالک اور آئی او (بین الاقوامی تنظیموں) کی جانب سے پریزنٹیشن اور تجاویز پیش کی گئیں ۔ بین الاقوامی تنظیموں، آئی ایل او، او ای سی ڈی نے لیبر مارکیٹ میں مہارتوں اور قابلیت کے درمیان مختلف قسم کے عدم توازن کو اجاگر کیا۔
اس کے بعد ہنر مندی کی ترقی اور انٹرپرینیورشپ کی وزارت میں سکریٹری جناب اتل کمار تیواری نے پریزنٹیشن دیا ،جس میں انہوں نے مختلف ہنر اور ترقی کی سرگرمیوں اور ہندوستان میں اٹھائے جانے والے ان اقدامات کا ذکر کیا جنہیں مقررہ اہداف کو حاصل صنعت اور حکومتی اداروں کے ذریعہ پیش کیا گیا ہے۔ اس سیشن کے دوران کھلی بحث نے شریک ممالک کو اپنے اپنےملکوں میں ہنر مندی کی ترقی کے لیے موجودہ حالات اور قانونی فریم ورک میں سے کچھ پر تجربے کے اشتراک کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کیا۔
تیسرے سیشن میں گگ اور پلیٹ فارم معیشت اور سماجی تحفظ کے ترجیحی مسئلے کا احاطہ کیا گیا۔ اس کی شروعات آئی ایل او، او ای سی ڈی اور آئی ایس ایس اے کی ایک تفصیلی تکنیکی پریزنٹیشن کے ساتھ ہوئی، اس کے بعد حکومت ہند کے اہم تھنک ٹینک ، نیتی آیوگ کی طرف سے ایک پریزنٹیشن دی کی گئی۔ چوتھے اور پانچویں سیشن نے عالمی اور ہندوستانی تناظر میں 'گگ اور پلیٹ فارم معیشت کے موضوع پر غور و خوض کیا ۔ شریک ممالک نے موجودہ گگ اور پلیٹ فارم اکانومی فریم ورک کے بارے میں تفصیلی پریزنٹیشن پیش کیں اور اس شعبے میں محنت کشوں کے خدشات کو دور کرنے کے بارے میں اپنے تجربات کا اشتراک کیا۔
اجلاس کے تیسرے دن کا آغاز جی-20 روزگار ورکنگ گروپ کی صدر اور وزارت محنت و روزگار کی سیکرٹری کے افتتاحی کلمات سے ہوا۔ اس دن کے مختلف اجلاسوں کے دوران ’سماجی تحفظ کی پائیدار مالی اعانت‘ کے موضوع پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بین الاقوامی تنظیموں، آئی ایل او، او ای سی ڈی اور آئی ایس ایس اے نے مشترکہ طور پر سماجی تحفظ میں موجودہ اور ابھرتے ہوئے چیلنجوں پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے پائیدار فنانسنگ کے لیے دستیاب مجموعی مقصد اور مختلف ڈھانچے پر بھی توجہ مرکوز کی۔ ورلڈ بینک نے اپنی پریزنٹیشن میں عالمی سماجی تحفظ کی ضرورت کو اجاگر کیا۔ وزارت محنت و روزگارکی ایمپلائز پروویڈنٹ فنڈ آرگنائزیشن کی ٹیم نے سماجی تحفظ کو بڑھانے اور مضبوط کرنے کے لیے حکومت ہند کے اقدامات اور اسکیموں کے بارے میں معلوماتی پریزنٹیشن دی۔ اس کے بعد ملک وار تجاویز پیش کی گئیں اور کھلی بحث ہوئی، جس میں شریک ممالک نے اپنے اپنے ملکوں میں سماجی تحفظ فراہم کرنے کے لیے موجودہ حالات اور قانونی فریم ورک کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔
دو دن کے دوران منعقد ہونے والے ان اجلاسوں میں یوگا کرنے کے لیے مختصر وقفے بھی شامل کیے گئے ۔
ای ڈبلیو جی کے شریک صدور انڈونیشیا اور برازیل کے حوصلہ افزا کلمات کے ساتھ اجلاس کا اختتام ہوا۔ روزگار ورکنگ گروپ کی صدر اور وزارت محنت و روزگار کی سکریٹری محترمہ آرتی آہوجا نے اپنے اختتامی کلمات میں جی-20 کے تمام مندوبین اور شرکاء بشمول بین الاقوامی تنظیموں کا تبادلہ خیال میں ان کے تعاون اورشرکت کے لیے شکریہ ادا کیا۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
(ش ح ۔ رض ۔ ج ا (
1209
| Urdu |
1,896,351 | AllFebruary2023 |
जी-20 की रोजगार कार्यसमूह की पहली बैठक जोधपुर में सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ संपन्न हुई, जिसमें जी-20 के सभी देशों ने भारत की अध्यक्षता में निर्धारित तीन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लक्ष्य को हासिल करने के लिए रचनात्मक रूप से काम करने में रुचि और प्रतिबद्धता दिखाई
जी-20 की रोजगार कार्यसमूह की पहली बैठक आज जोधपुर में एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ संपन्न हुई, जिसमें जी-20 के सभी देशों ने भारत की अध्यक्षता में निर्धारित तीन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों वैश्विक स्तर पर कौशल के क्षेत्र में अंतराल, गिग एवं प्लेटफॉर्म अर्थव्यस्था और सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक सुरक्षा के लिए स्थायी वित्तपोषण के समाधान के लक्ष्य को हासिल करने के लिए रचनात्मक रूप से काम करने में रुचि और प्रतिबद्धता दिखाई।
भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के नेतृत्व में भारत की अध्यक्षता में रोजगार कार्य समूह (ईडब्ल्यूजी) [2-4 फरवरी] की तीन-दिवसीय बैठक में सभी के लिए मजबूत, टिकाऊ, संतुलित और रोजगार से भरपूर विकास के लिए श्रम, रोजगार और सामाजिक मुद्दों की प्राथमिकताओं का समाधान करने का दायित्व है।
रोजगार कार्यसमूह की बैठकें गुरुवार को एक विशेष कार्यक्रम के साथ शुरू हुईं, जिसमें 'ग्लोबल स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन हार्मोनाइजेशन के लिए एक्सप्लोरिंग स्ट्रैटेजीज एंड डेवलपिंग ए फ्रेमवर्क फॉर कॉमन स्किल टैफोनोमीज' पर सामूहिक विचार-विमर्श शामिल था।
सभी प्रतिनिधियों का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए और जोधपुर में जी-20 की रोजगार कार्यसमूह के प्रति उनके समर्पण को लेकर उनकी सराहना करते हुए केंद्रीय जलशक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दूसरे दिन के उद्घाटन सत्र में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्यों से मिलकर प्रयास करने और सभी लोगों के लिए अच्छे काम एवं समावेशी विकास के अधिक अवसर पैदा करने में सार्थक प्रगति करने का आह्वान किया।
श्री शेखावत ने कहा कि भारत की जी-20 अध्यक्षता का विषय, "वसुधैव कुटुम्बकम," या "एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य" विशेष रूप से उपयुक्त है, क्योंकि हम अपनी अर्थव्यवस्थाओं और हमारे लोगों की परस्पर संबद्धता पर चर्चा करने के लिए एकजुट होते हैं। उन्होंने कहा कि यह हमारी साझी मानवता तथा सभी के लिए एक बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए साथ मिलकर काम करने के महत्व के एक शक्तिशाली स्मरण के रूप में कार्य करता है। उन्होंने कहा कि यह इस बात को भी रेखांकित करता है कि आज हम जिन श्रम और रोजगार चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, उनका समाधान समावेशी, टिकाऊ और सभी के लिए अनिवार्य रूप से न्यायसंगत होना चाहिए। भारत के जी-20 ईडब्ल्यूजी अध्यक्ष और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव सुश्री आरती आहूजा के मंत्रालयी संबोधन के बाद भारत की जी-20 की ईडब्ल्यूजी प्राथमिकताओं पर इंडोनेशिया और ब्राजील के सह-अध्यक्षों द्वारा टिप्पणियां की गईं।
दूसरे सत्र में 'वैश्विक स्तर पर कौशल के क्षेत्र में अंतराल को पाटने' की प्राथमिकता पर देशों और आईओ (अंतर्राष्ट्रीय संगठनों) की प्रस्तुतियां और युक्तियां शामिल थीं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, आईएलओ व ओईसीडी ने श्रम बाजार में कौशलों और अहर्ताओं के बीच विभिन्न प्रकार के असंतुलनों को रेखांकित किया।
इसके बाद कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के सचिव श्री अतुल कुमार तिवारी ने प्रस्तुति दी, जिसमें उन्होंने उन विभिन्न कौशल और विकास कार्यकलापों और पहलों को निरूपित किया, जिन्हें निर्धारित लक्ष्यों को अर्जित करने के लिए उद्योग और सरकारी निकायों द्वारा सामने प्रस्तुत किया गया है। इस सत्र के दौरान खुली चर्चा ने सहभागी देशों को उनके संबंधित देशों में कौशल विकास के लिए कुछ विद्यमान स्थितियों और कानूनी संरचना पर अनुभव साझा करने के लिए एक मंच प्रदान किया।
तीसरे सत्र में गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा के प्राथमिकता वाले मुद्दे को शामिल किया गया। यह सत्र आईएलओ, ओईसीडी और आईएसएसए द्वारा एक विस्तृत तकनीकी प्रस्तुति के साथ आरंभ हुआ, जिसके बाद भारत सरकार के प्रमुख थिंक टैंक नीति आयोग ने प्रस्तुति दी। सत्र चार और पांच में वैश्विक और भारतीय परिप्रेक्ष्य में 'गिग एवं प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था' चर्चा के विषय में गहन मंथन किया गया। भाग लेने वाले देशों ने विद्यमान गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था संरचना पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया और इस क्षेत्र में श्रमिकों की चिंताओं पर ध्यान देने पर अपने अनुभव साझा किए।
बैठक के तीसरे दिन की शुरुआत जी-20 की ईडब्ल्यूजी की अध्यक्ष और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव के उद्घाटन भाषण से हुई। इस दिन के विभिन्न सत्रों के दौरान ‘सामाजिक सुरक्षा के स्थायी वित्तपोषण’ के मुद्दे पर चर्चा की गई। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, आईएलओ, ओईसीडी और आईएसएसए ने संयुक्त रूप से सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में वर्तमान और उभरती चुनौतियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने समग्र उद्देश्य और स्थायी वित्तपोषण के लिए उपलब्ध विभिन्न संरचनाओं पर भी ध्यान केंद्रित किया। विश्व बैंक ने अपनी प्रस्तुति में सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा की जरूरत पर प्रकाश डाला। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, श्रम और रोजगार मंत्रालय की टीम ने सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाने और उसे मजबूत करने की दिशा में भारत सरकार द्वारा लागू की जा रही विभिन्न पहलों और योजनाओं पर एक जानकारीपरक प्रस्तुति दी। इसके बाद देश-वार संबोधन हुए और खुली चर्चा हुई, जिसमें भाग लेने वाले देशों ने अपने-अपने देशों में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने से संबंधित मौजूदा स्थितियों और कानूनी ढांचे के बारे में विस्तृत ब्यौरा दिया।
दो दिनों की अवधि में आयोजित इन सत्रों के दौरान योग करने के लिए अल्प विराम भी हुए।
ईडब्ल्यूजी के सह-अध्यक्षों इंडोनेशिया और ब्राजील के उत्साहजनक संबोधनों के साथ सत्रों का समापन हुआ। ईडब्ल्यूजी के अध्यक्ष और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव सुश्री आरती आहूजा ने अपने समापन भाषण में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित जी-20 के सभी प्रतिनिधियों और प्रतिभागियों को उनके योगदान व चर्चाओं में भागीदारी के लिए धन्यवाद दिया।
****
एमजी/एएम/एसकेएस/एसकेजे/एमएस/आर/एसके
| Hindi |
1,896,337 | AllFebruary2023 |
இந்தியாவின் தலைமைத்துவத்தின் கீழ் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள 3 முன்னுரிமை பகுதிகளில் ஆக்கப்பூர்வமாக செயலாற்றும் ஆர்வத்தை அனைத்து ஜி 20 நாடுகளும் காட்டிய நேர்மறையான அணுகுமுறையுடன், முதலாவது ஜி 20 வேலை வாய்ப்புப் பணிக்குழு கூட்டம் ஜோத்பூரில் நிறைவடைந்தது
முதலாவது ஜி 20 வேலை வாய்ப்புப் பணிக்குழுக் கூட்டம் ஜோத்பூரில் இன்று நிறைவடைந்தது. உலகளாவிய திறன் இடைவெளிகளை நிவர்த்தி செய்தல், தற்காலிக மற்றும் சாலையோர தொழிலாளர் பொருளாதார தளத்துக்கான சமூகப் பாதுகாப்பு மற்றும் சமூகப் பாதுகாப்பிற்கான நிலையான நிதியுதவி ஆகிய இந்தியாவின் மூன்று முன்னுரிமைப் பகுதிகளின் இலக்குகளை நோக்கி ஆக்கப்பூர்வமாக செயல்படுவதில் ஆர்வத்தையும் அர்ப்பணிப்பையும் காட்டும் விதமாக அனைத்து ஜி 20 நாடுகளும் நேர்மறையான செயல்பாடுகளைக் கொண்டிருந்தன.
மத்திய அரசின் தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகத்தின் தலைமையில் இந்தியவின் தலைமைத்துவத்தின் கீழ் வேலைவாய்ப்பு பணிக்குழுவின் மூன்று நாள் கூட்டம் பிப்ரவரி 2 முதல் 4 ஆம் தேதி வரை ஜோத்பூரில் நடைபெற்றது. தொழிலாளர் தொடர்பான பிரச்சினைகள், வேலைவாய்ப்பு மற்றும் சமூகப் பிரச்சினைகளை நிவர்த்தி செய்வதை நோக்கமாக் கொண்டு இக்கூட்டம் நடைபெற்றது. அனைவருக்கும் வலுவான, நிலையான வேலை வாய்ப்புடன் வளம் நிறைந்த வளர்ச்சி குறித்து விவாதங்கள் நடைபெற்றன.
'உலகளாவிய திறன்கள் மற்றும் தகுதிகள் தொடர்பான உத்திகளை ஆராய்தல் மற்றும் பொதுவான திறன் கட்டமைப்பை உருவாக்குதல்' என்ற தலைப்பில் ஒரு குழு விவாதத்தை உள்ளடக்கிய ஒரு சிறப்பு நிகழ்வுடன் வேலைவாய்ப்பு பணிக்குழுக் கூட்டம் வியாழக்கிழமை தொடங்கியது.
அனைத்து பிரதிநிதிகளையும் அன்புடன் வரவேற்ற மத்திய ஜல் சக்தித் துறை அமைச்சர் திரு கஜேந்திர சிங் ஷெகாவத், இரண்டாம் நாள் தொடக்க அமர்வில், கண்ணியமான வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்குவதில் அர்த்தமுள்ள முன்னேற்றம் மற்றும் அனைத்து மக்களையும் உள்ளடக்கிய வளர்ச்சி குறித்துப் பேசினார்.
ஜி20 வேலை வாய்ப்புப் பணிக்குழுத் தலைவரும் தொழிலாளர் நலன் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகத்தின் செயலாளரின் தொடக்க உரையுடன் மூன்றாம் நாள் கூட்டம் தொடங்கியது. மூன்றாம் நாள் அமர்வுகளின் போது ‘சமூகப் பாதுகாப்பிற்கான நிலையான நிதியுதவி’ என்பது குறித்து விவாதிக்கப்பட்டது. சர்வதேச தொழிலாளர் அமைப்பு உள்ளிட்ட சில சர்வதேச அமைப்புகள் சமூகப் பாதுகாப்பில் தற்போதைய மற்றும் வளர்ந்து வரும் சவால்களை எடுத்துரைத்தன. உலக வங்கியின் விளக்கத்தில், உலகளாவிய சமூகப் பாதுகாப்பின் அவசியம் தொடர்பாக எடுத்துரைக்கப்பட்டது. இந்திய அரசின் தொழிலாளர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பின் ஒரு குழு, இந்தியாவில் சமூகப் பாதுகாப்பை மேம்படுத்துவதற்கும் வலுப்படுத்துவதற்கும் மத்திய அரசால் செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் முன்முயற்சிகள் மற்றும் திட்டங்கள் பற்றிய தகவல்கள் மற்றும் விளக்கத்தை அளித்தது. இதைத் தொடர்ந்து நாடுகள் வாரியான விவாதம் நடைபெற்றது. இதில் பங்கேற்ற நாடுகள் அந்தந்த நாடுகளில் சமூகப் பாதுகாப்புக் கட்டமைப்பு தொடர்பாக விவரித்தன.
இந்த அமர்வுகளில் குறுகிய யோகாப் பயிற்சி இடைவேளைகளும் இருந்தன. வேலைவாய்ப்புப் பணிக்குழுவின் இணைத் தலைவர்களான இந்தோனேஷியா மற்றும் பிரேசிலின் ஊக்கமளிக்கும் கருத்துகளுடன் அமர்வுகள் நிறைவடைந்தன. வேலைவாய்ப்பு பணிக் குழுவின் தலைவரும், தொழிலாளர் நலன் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகத்தின் செயலாளருமான திருமதி ஆர்த்தி அஹுஜா, தமது நிறைவுரையில், அனைத்து ஜி20 பிரதிநிதிகள், பங்கேற்பாளர்கள், சர்வதேச நிறுவனங்களின் பங்களிப்பு மற்றும் கலந்துரையாடல்களுக்கு நன்றி தெரிவித்தார்.
--------------
| Tamil |
1,895,955 | AllFebruary2023 |
Shri Gajendra Singh Shekhawat addresses First G20 Employment Working Group Meeting in Jodhpur
Shri Shekhawat calls for making meaningful progress in creating more opportunities for decent work and inclusive growth for all people
Extending warm welcome to all delegates and appreciating them for their dedication to the cause of the G20 Employment Working Group in Jodhpur today Union Minister for Jal Shakti Shri Gajendra Singh Shekhawat called upon members of the international community to strive together to make meaningful progress in creating more opportunities for decent work and inclusive growth for all people.
Shri Shekhwat said as a Minister in the government of Prime Minister Narendra Modi and a Member of Parliament from Jodhpur, it gave him great pleasure to extend a warm welcome to each and every one of the delegates as they arrived to the magnificent and historically significant city of Jodhpur for the first meeting of the G20 Employment Working Group. The Minister also extended his gratitude to Shri Bhupender Yadav Union Minister for Labour and Employment, as well as the rest of the organizing team for bringing this event to Jodhpur. He said the city is honored to host such an important gathering of leaders and experts in the field of labour and employment, and was confident that the discussions and outcomes of this meeting will be instrumental in shaping the future of employment globally.
Shri Shekhawat said he was grateful to the Co-Chairs of this meeting, our esteemed colleagues from Indonesia and Brazil, for their valuable contributions and supportive words. Their active participation and leadership are crucial in making this meeting a success.
Shri Shekhawat said as the host country for this important event, India is honoured to have the opportunity to lead the G20 in addressing the critical issue of employment that is so vital to the prosperity and well-being of our nations and our people. He said our active participation in the G20 since its inception is a testament to our commitment to global cooperation and our shared goal of creating a more prosperous world for all.
Shri Shekhawat said as the world's second most populous country, India believes that it has a vital role to play in shaping the future of employment and in driving inclusive growth. Our robust democracy and our diversity, gives us the unique perspective and strength to bring together a wide range of voices and ideas.
The Minister said the theme of India’s G20 Presidency, "Vasudhaiva Kutumbakam," or "One Earth, One Family, One Future" is particularly fitting as we come together to discuss the interconnectedness of our economies and our peoples. He said it serves as a powerful reminder of our shared humanity and the importance of working together to build a better future for all. It also underlines that, solutions to the labour and employment challenges we face today, must be inclusive, sustainable and equitable for all, he added.
Shri Shekhawat said the challenges facing the global labour market are complex and far-reaching, and it is only through cooperation and collaboration that we can hope to find meaningful solutions. He said the current situation of employment and social security around the world has been affected by the ongoing COVID-19 pandemic. He said many countries have seen significant increases in unemployment as a result of the economic downturn caused by the pandemic. Many small and medium-sized businesses have been particularly hard hit, leading to job losses across a wide range of sectors.Additionally, income inequality has risen, and the number of people living in poverty has increased.He said in many countries, governments had to spend more money fighting the pandemic, leaving less money for other programmes and services. This has put a strain on social security systems. Efforts have been made by many countries in terms of providing economic stimulus and support for workers, but the employment situation and social security are still facing challenges.
The Minister said to mitigate the economic blow of the pandemic, the Government of India took several measures to ensure immediate relief and a relatively faster V-shaped recovery that is also inclusive.
He said India through world's largest Public Distribution System, distributed food grains to 800 million people during the pandemic and continuing till date. Also, through World’s largest government funded Health Assurance Scheme i.e. Ayushman Bharat- Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, India provides health coverage for over 500 million people.
Shri Shekhawat said Aatmanirbhar Bharat Rozgar Yojana with an outlay of Rs. 228 billion, incentivized employers for generation of employment, along with provision of social security benefits. As per this scheme, the Government has paid 12% employees' contribution and 12% employers' contribution i.e. 24% of wages, towards EPF in respect of new employees in establishments employing upto 1000 employees for two years. He said Government has paid employees' share of EPF contribution i.e. 12% of wages in respect of new employees in establishments employing more than 1000 employee for two years.
Shri Shekhawat said about 3.2 million street vendors were provided collateral free loans to help them resume their businesses. He said India has a comprehensive social security system, including the Employees' Provident Fund Organization (EPFO) and the Employee State Insurance Corporation (ESIC) which serve over 277 million and 131 million beneficiaries respectively.
The Minister said the Government launched the Pradhan Mantri Shram Yogi Man Dhan Yojana which provides for old age pension for unorganized workers with contribution from the Government. The e-Shram Portal was launched to create a national database of unorganized workers including the gig and platform economy workers among others. Till date more than 290 million workers have been registered in more than 400 occupations on.
Shri Shekhawat said the government has taken initiatives in the area of skilling like Standup India, Skill India and Make in India, and is implementing the National Career Service (NCS) project to provide employment services for job seekers and employers. He said we are proud to say that over 10 million vacancies have been mobilized under National Career Service to date. NCS portal also offers free of cost training programme by Microsoft and TCS for its registered job seekers.
जोधपुर में चल रही जी-20 रोजगार कार्यसमूह की तीन दिवसीय बैठक में केंद्रीय मंत्री @gssjodhpur का संबोधनWATCH: https://t.co/BAXXTkHLSB #G20#G20India@g20org pic.twitter.com/azywkiIsmO— डीडी न्यूज़ (@DDNewsHindi) February 3, 2023
Shri Shekhawat said as we begin our discussions he would like to remind all that we are not only here to talk about problems, but to find solutions that will improve the lives of people around the world. He said we have gathered some of the most talented and knowledgeable experts on these matters, and he was confident that together we can make real progress in addressing the issues that are so important to the economic and social well-being of our nations.
Shri Shekhawat also briefed the media after the inaugural session regarding the first Employment Working group .
*******
MJPS
| English |
1,896,178 | AllFebruary2023 |
جناب گجیندر سنگھ شیخاوت نے جودھ پور میں پہلی جی20 روزگار سے متعلق ورکنگ گروپ میٹنگ سے خطاب کیا
جناب شیخاوت نے تمام لوگوں کے لیے اچھے کام اور جامع ترقی کے مزید مواقع پیدا کرنے میں بامعنی پیش رفت کرنے پر زور دیا
تمام مندوبین کا پرتپاک خیرمقدم کرتے ہوئے اور آج جودھ پور میں جی20 ایمپلائمنٹ ورکنگ گروپ کے مقصد کے لیے ان کی لگن کی تعریف کرتے ہوئے، جل شکتی کے مرکزی وزیر جناب گجیندر سنگھ شیخاوت نے بین الاقوامی برادری کے اراکین سے مطالبہ کیا کہ وہ تمام لوگوں کے لیے اچھے کام اور جامع ترقی کے مزید مواقع تخلیق کرنے میں بامعنی پیش رفت کرنے کے لیے مل کر کوشش کریں۔
جناب شیخاوت نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت میں ایک وزیر اور جودھ پور سے رکن پارلیمنٹ کے طور پر جی 20 ایمپلائمنٹ ورکنگ گروپ کی پہلی میٹنگ کے لیے ، اس شاندار اور تاریخی اعتبار سے اہم شہر جودھ پور پہنچنے پر ہر ایک مندوبین کا پرتپاک استقبال کرتے ہوئے انہیں بہت مسرت ہوئی ہے۔ وزیر موصوف نے اس تقریب کو جودھ پور میں منعقد کرنے کے لیے مرکزی وزیر محنت اور روزگار جناب بھوپیندر یادو کے ساتھ ساتھ باقی تنظیماتی ٹیم کا بھی شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ شہر کو لیبر اور روزگار کے شعبے میں رہنماؤں اور ماہرین کے اتنے اہم اجتماع کی میزبانی کا اعزاز حاصل ہے، اور انہیں یقین ہے کہ اس میٹنگ کے مباحثے اور نتائج عالمی سطح پر روزگار کے مستقبل کو تشکیل دینے میں معاون ثابت ہوں گے۔
جناب شیخاوت نے کہا کہ وہ اس میٹنگ کے شریک چیئرز، انڈونیشیا اور برازیل کے اپنے معزز ساتھیوں کے، ان کی قیمتی شراکت اور معاون الفاظ کے لیے شکر گزار ہیں۔ اس جلسہ کو کامیاب بنانے میں ان کی فعال شرکت اور قیادت اہم ہے۔
جناب شیخاوت نے کہا کہ اس اہم تقریب کے میزبان ملک کے طور پر، ہندوستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اسےروزگار کے اہم مسئلہ کو حل کرنے میں جی20 کی قیادت کرنے کا موقع ملا ہے جو ہماری قوموں اور ہمارے لوگوں کی خوشحالی اور بہبود کے لیے بہت ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی20 کے قیام کے بعد سے ہماری فعال شرکت عالمی تعاون کے لیے ہمارے عزم اور سب کے لیے ایک زیادہ خوشحال دنیا بنانے کے ہمارے مشترکہ ہدف کا ثبوت ہے۔
جناب شیخاوت نے کہا کہ دنیا کے دوسرے سب سے زیادہ آبادی والے ملک کے طور پر، ہندوستان کا سمجھنا ہے کہ روزگار کے مستقبل کو تشکیل دینے اور جامع ترقی کو آگے بڑھانے میں اس کا اہم کردار ہے۔ ہماری مضبوط جمہوریت اور ہمارا تنوع، ہمیں آوازوں اور خیالات کی ایک وسیع رینج کو اکٹھا کرنے کے لیے منفرد نقطہ نظر اور طاقت فراہم کرتا ہے۔
وزیر موصوف نے کہا کہ ہندوستان کی جی20 صدارت کا موضوع، ’’واسودیوا کٹمبکم،‘‘ یا ’’ایک زمین، ایک خاندان، ایک مستقبل‘‘ خاص طور پر موزوں ہے، کیونکہ ہم اپنی معیشتوں اور اپنے لوگوں کے باہمی ربط پر بات چیت کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہماری مشترکہ انسانیت اور سب کے لیے ایک بہتر مستقبل کی تعمیر کے لیے مل کر کام کرنے کی اہمیت کی ایک طاقتور یاد دہانی کا کام کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ اس بات کی بھی نشاندہی کرتا ہے کہ آج ہمیں محنت اور روزگار کے جن چیلنجوں کا سامنا ہے، ان کا حل سب کے لیے جامع، پائیدار اور مساوی ہونا چاہیے۔
جناب شیخاوت نے کہا کہ عالمی لیبر مارکیٹ کو درپیش چیلنجز پیچیدہ اور دور رس ہیں اور صرف تعاون اور اشتراک سے ہی ہم بامعنی حل تلاش کرنے کی امید کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں روزگار اور سماجی تحفظ کی موجودہ صورتحال کوویڈ 19 کی جاری وبا سے متاثر ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہت سے ممالک نے وباکی وجہ سے پیدا ہونے والی معاشی بدحالی کے نتیجے میں بے روزگاری میں نمایاں اضافہ دیکھا ہے۔ بہت سے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار خاص طور پر سخت متاثر ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے مختلف شعبوں میں ملازمتوں کا نقصان ہوا ہے۔ اس کے علاوہ، آمدنی میں عدم مساوات میں اضافہ ہوا ہے، اور غربت میں رہنے والے لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہت سے ممالک میں حکومتیں دیگر پروگراموں اور خدمات کے لیے کم رقم چھوڑ کر وباسے لڑنے کے لیے زیادہ رقم خرچ کرنے پر مجبور تھیں۔ اس نے سماجی تحفظ کے نظام پر دباؤ ڈالا ہے۔ بہت سے ممالک کی طرف سے محنت کشوں کے لیے معاشی محرک اور مدد فراہم کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں، لیکن روزگار کی صورتحال اور سماجی تحفظ کو اب بھی چیلنجز کا سامنا ہے۔
وزیر موصوف نے کہا کہ وبائی امراض کے معاشی دھچکے کو کم کرنے کے لیے، حکومت ہند نے فوری راحت اور نسبتاً تیزی سے V شکل کی بحالی کو یقینی بنانے کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں جو کہ اس ضمن میں شامل بھی ہے۔
انہوں نے کہا کہ ہندوستان نے دنیا کے سب سے بڑے عوامی نظام تقسیم کے نظام کے ذریعے وبا کے دوران 800 ملین لوگوں میں اناج تقسیم کیا اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ اس کے علاوہ، دنیا کی سب سے بڑی حکومت کی مالی اعانت سے چلنے والی صحت بیمہ اسکیم یعنی آیوشمان بھارت- پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا کے ذریعے، ہندوستان میں 500 ملین سے زیادہ لوگوں کو صحت کی کوریج فراہم کرتی ہے۔
جناب شیخاوت نے کہا کہ آتم نربھر بھارت روزگار یوجنا نے، جس کی لاگت 228 ارب روپے ہے، سماجی تحفظ کے فوائد کی فراہمی کے ساتھ ساتھ روزگار پیدا کرنے کے لیے آجروں کو ترغیب فراہم کی۔ اس اسکیم کے مطابق، حکومت نے دو سالوں کے لیے 1000 ملازمین تک ملازمت کرنے والے اداروں میں نئے ملازمین کے سلسلے میں 12فیصد ملازمین کا حصہ اور 12فیصد آجروں کا حصہ یعنی اجرت کا 24فیصدادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے ملازمین کا حصہ ای پی ایف شراکت میں ادا کیا ہے یعنی اجرت کا 12فیصد ان اداروں میں جو 1000 سے زیادہ ملازمین کو دو سالوں تک ملازم رکھتے ہیں۔
جناب شیخاوت نے کہا کہ تقریباً 3.2 ملین اسٹریٹ وینڈرز کو اپنے کاروبار کو دوبارہ شروع کرنے میں مدد کرنے کے لیے ضمانتی کے بغیر قرضے فراہم کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے پاس سماجی تحفظ کا ایک جامع نظام ہے جس میں ایمپلائز پراویڈنٹ فنڈ آرگنائزیشن (ای پی ایف او) اور ایمپلائی اسٹیٹ انشورنس کارپوریشن (ای ایس آئی سی) شامل ہیں جو بالترتیب 277 ملین اور 131 ملین سے زیادہ مستفید ہونے والوں کی خدمت کرتے ہیں۔
وزیرموصوف نے کہا کہ حکومت نے پردھان منتری شرم یوگی من دھن یوجنا شروع کی ہے جو حکومت کے تعاون سے غیر منظم کارکنوں کے لیے بڑھاپے کی پنشن فراہم کرتی ہے۔ ای-شرم پورٹل غیر منظم کارکنوں کا ایک قومی ڈیٹا بیس بنانے کے لیے شروع کیا گیا تھا جس میں گگ اور پلیٹ فارم اکانومی ورکرز بھی شامل ہیں۔ اب تک 400 سے زائد پیشوں میں 290 ملین سے زائد کارکنان رجسٹرڈ ہو چکے ہیں۔
جناب شیخاوت نے کہا کہ حکومت نے اسٹینڈ اپ انڈیا، اسکل انڈیا اور میک ان انڈیا جیسے ہنر مندی کے شعبے میں پہل کی ہےاور ملازمت کے متلاشیوں اور آجروں کے لیے روزگار کی خدمات فراہم کرنے کے لیے نیشنل کیرئیر سروس (این سی ایس) پروجیکٹ کو نافذ کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ کہتے ہوئے فخر ہے کہ نیشنل کیرئیر سروس کے تحت اب تک 10 ملین سے زیادہ آسامیاں متحرک کی گئی ہیں۔ این سی ایس پورٹل، مائیکروسافٹ اور ٹیسی ایس کی طرف سے اپنے اندراج شدہ ملازمت کے متلاشیوں کے لیے مفت تربیتی پروگرام بھی پیش کرتا ہے۔
जोधपुर में चल रही जी-20 रोजगार कार्यसमूह की तीन दिवसीय बैठक में केंद्रीय मंत्री @gssjodhpur का संबोधनWATCH: https://t.co/BAXXTkHLSB #G20#G20India@g20org pic.twitter.com/azywkiIsmO— डीडी न्यूज़ (@DDNewsHindi) February 3, 2023
شری شیخاوت نے کہا کہ جب ہم اپنی بات چیت شروع کرتے ہیں تو ہم سب کو یہ یاد دلانا چاہیں گے کہ ہم یہاں صرف مسائل پر بات کرنے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ ایسے حل تلاش کرنے کے لیے یکجا ہوئےہیں جو دنیا بھر کے لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ان معاملات پر چند انتہائی باصلاحیت اور باشعور ماہرین کو اکٹھا کیا ہے اور انہیں یقین ہے کہ ہم مل کر ان مسائل کو حل کرنے میں حقیقی پیش رفت کر سکتے ہیں جو ہماری قوموں کی معاشی اور سماجی بہبود کے لیے بہت اہم ہیں۔
جناب شیخاوت نے پہلے ایمپلائمنٹ ورکنگ گروپ کے بارے میں افتتاحی اجلاس کے بعد میڈیا کو بھی بریفنگ دی۔
*****
U.No.1169
(ش ح - اع - ر ا)
| Urdu |
1,895,998 | AllFebruary2023 |
केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत यांनी जोधपूर येथे आयोजित जी-20 समूहाच्या रोजगारविषयक कृती गटाच्या पहिल्या बैठकीला केले मार्गदर्शन
उत्तम काम आणि सर्वसमावेशक विकास यांसाठी अधिक संधींची निर्मिती करताना, अर्थपूर्ण प्रगती करण्याचे केंद्रीय मंत्री शेखावत यांनी केले आवाहन
जोधपूर येथे आयोजित बैठकीसाठी आलेल्या जी-20 समूहाच्या रोजगारविषयक कृती गटातील सर्व प्रतिनिधींचे मनःपूर्वक स्वागत करून केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत यांनी आज या कृती गटाच्या कार्यासाठी सर्व प्रतिनिधींनी दिलेल्या योगदानाची प्रशंसा केली. उत्तम काम तसेच सर्वांसाठी समावेशक विकास यांसाठी अधिक संधींची निर्मिती करण्यात अर्थपूर्ण प्रगती करण्यासाठी एकत्रितपणे प्रयत्न करण्याचे आवाहन त्यांनी आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या सदस्यांना केले.
केंद्रीय मंत्री शेखावत म्हणाले की जी-20 समूहाच्या रोजगारविषयक कृती गटाच्या पहिल्या बैठकीसाठी भव्य आणि ऐतिहासिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या जोधपूर शहरात आलेल्या प्रत्येक प्रतिनिधीचे मी पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमधील मंत्री म्हणून आणि जोधपूरचे खासदार म्हणून, मनःपूर्वक स्वागत करतो. ही बैठक जोधपूरमध्ये आयोजित केल्याबद्दल शेखावत यांनी केंद्रीय श्रम आणि रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव तसेच आयोजक समितीतील इतर सदस्यांविषयी कृतज्ञता व्यक्त केली.
आपले देश आणि आपली जनता यांची समृद्धी आणि स्वास्थ्यासाठी महत्वाच्या असलेल्या अत्यावश्यक रोजगारविषयकसमस्या सोडविण्यासाठीच्या महत्त्वाच्या कार्यक्रमाकरिता यजमान देश म्हणून, भारताला जी-20 समूहाचे नेतृत्व करण्याची संधी मिळणे हा देशाचा सन्मान आहे असे शेखावत यांनी सांगितले.
केंद्रीय मंत्री शेखावत म्हणाले की, “वसुधैव कुटुंबकम” किंवा “एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य” ही भारताच्या जी-20 समूहाच्या अध्यक्षीय वर्षाची संकल्पना आहे आणि आपण जेव्हा आपल्या अर्थव्यवस्था तसेच आपले लोक यांच्यातील परस्पर संबंधांची चर्चा करतो तेव्हा ही संकल्पना विशेष समर्पक ठरते.ही संकल्पना म्हणजे आपल्या सामायिक मानवतेसाठी आणि सर्वांसाठी अधिक चांगले भविष्य निर्माण करण्याच्या उद्देशाने एकत्र येऊन काम करण्याचे महत्त्व यासाठी एक सामर्थ्यशाली स्मरणपत्र म्हणून कार्य करते असे त्यांनी सांगितले.आपल्यासमोर सध्या असलेल्या श्रम आणि रोजगारविषयक आव्हानांवर केल्या जाणाऱ्या उपाययोजना सर्वसमावेशक, शाश्वत आणि सर्वांसाठी न्याय्य असल्या पाहिजेत हा मुद्दा देखील या संकल्पनेद्वारे अधोरेखित होतो असे ते पुढे म्हणाले.
उद्घाटनपर सत्रानंतर, केंद्रीय मंत्री शेखावत यांनी प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींना रोजगारविषयक पहिल्या कृतीगटाविषयी थोडक्यात माहिती दिली.
***
S.Bedekar/S.Chitnis/P.Kor
***
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
| Marathi |
1,895,994 | AllFebruary2023 |
श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर में जी20 रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक को संबोधित किया
श्री शेखावत ने सभी लोगों के लिए अच्छे काम और समावेशी विकास के अधिक अवसर पैदा करने की दिशा में सार्थक प्रगति करने का आह्वान किया
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज जोधपुर में जी20 एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप के सभी प्रतिनिधियों का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए और एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप के प्रति उनके समर्पण के लिए उनकी सराहना करते हुए, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्यों से सभी लोगों के लिए अच्छे काम और समावेशी विकास के अवसर अधिक से अधिक सृजन करने में सार्थक प्रगति करने के लिए एक साथ प्रयास करने का आह्वान किया।
श्री शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार में एक मंत्री और जोधपुर से संसद सदस्य के रूप में, उन्हें जी20 एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक के लिए शानदार और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण शहर जोधपुर में आने वाले प्रत्येक प्रतिनिधि का गर्मजोशी से स्वागत करने में बहुत खुशी हुई। श्री शेखावत ने इस कार्यक्रम को जोधपुर में आयोजित कराने के लिए केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री भूपेंद्र यादव के साथ-साथ बाकी आयोजन टीम का भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह शहर श्रम और रोजगार के क्षेत्र में नेताओं और विशेषज्ञों की इतनी महत्वपूर्ण सभा की मेजबानी करने के लिए सम्मानित हो रहा है और उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि इस बैठक की चर्चा और इसके परिणाम विश्व स्तर पर रोजगार के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
श्री शेखावत ने कहा कि वे इस बैठक के सह-अध्यक्षों, इंडोनेशिया और ब्राजील के हमारे सम्मानित सहयोगियों के बहुमूल्य योगदान और उत्साहवर्धक शब्दों के लिए आभारी हैं। इस बैठक को सफल बनाने में उनकी सक्रिय भागीदारी और नेतृत्व महत्वपूर्ण है।
श्री शेखावत ने कहा कि इस महत्वपूर्ण आयोजन के लिए मेजबान देश के रूप में, भारत को रोजगार के महत्वपूर्ण मुद्दे का समाधान करने में जी20 का नेतृत्व करने का अवसर मिला है, जो हमारे देशों और हमारे लोगों की समृद्धि और भलाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जी20 की शुरुआत से ही इसमें हमारी सक्रिय भागीदारी वैश्विक सहयोग के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और सभी के लिए समृद्ध दुनिया बनाने के हमारे साझा लक्ष्य का प्रमाण है।
श्री शेखावत ने कहा कि दुनिया के दूसरे सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में, भारत का मानना है कि रोजगार के भविष्य को आकार देने और समावेशी विकास को आगे बढ़ाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारा मजबूत लोकतंत्र और हमारी विविधता, हमें विभिन्न प्रकार की आवाजों और विचारों को एक साथ लाने के लिए अद्वितीय परिप्रेक्ष्य एवं शक्ति प्रदान करती है।
श्री शेखावत ने कहा कि भारत की जी20 अध्यक्षता का विषय, "वसुधैव कुटुम्बकम," या "एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य" विशेष रूप से उपयुक्त है, क्योंकि हम अपनी अर्थव्यवस्थाओं और अपने लोगों की परस्पर संबद्धता पर चर्चा करने के लिए एक साथ हैं। उन्होंने कहा कि यह हमारी साझा मानवता और सभी के लिए एक बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए मिलकर काम करने के महत्व की याद दिलाने के लिए एक शक्तिशाली कारक के रूप में कार्य करता है। उन्होंने कहा कि यह इस बात पर भी जोर देता है कि आज हम जिन श्रम और रोजगार चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, उनका समाधान समावेशी, टिकाऊ और सभी के लिए समान होना चाहिए।
श्री शेखावत ने कहा कि वैश्विक श्रम बाजार के सामने जटिल और दूरगामी चुनौतियां हैं और केवल सहयोग एवं समन्वय के माध्यम से ही हम सार्थक समाधान खोजने की उम्मीद कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में रोजगार और सामाजिक सुरक्षा की मौजूदा स्थिति मौजूदा कोविड-19 महामारी से प्रभावित हुई है। उन्होंने कहा कि कई देशों में महामारी के कारण हुई आर्थिक मंदी के परिणामस्वरूप बेरोजगारी में अत्यधिक वृद्धि हुई है। कई छोटे और मध्यम आकार के व्यवसाय विशेष रूप से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, जिससे कई क्षेत्रों में नौकरी खत्म हो गई हैं। इसके अतिरिक्त, आय असमानता बढ़ी है और गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि कई देशों में, सरकारों को महामारी से लड़ने के लिए अधिक धन खर्च करना पड़ा है, जिसके कारण अन्य कार्यक्रमों और सेवाओं के लिए कम धन शेष बचा। इसने सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों पर दबाव डाला है। श्रमिकों के लिए आर्थिक प्रोत्साहन और सहायता प्रदान करने के संदर्भ में कई देशों द्वारा प्रयास किए गए हैं, लेकिन रोजगार की स्थिति और सामाजिक सुरक्षा अभी भी चुनौतियों का सामना कर रही है।
श्री शेखावत ने कहा कि महामारी के आर्थिक आघात को कम करने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने तत्काल राहत सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए और अपेक्षाकृत तेजी से अत्यधिक भरपाई भी हो पाई है।
उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से भारत ने महामारी के दौरान 800 मिलियन लोगों को खाद्यान्न वितरित किया और यह योजना आज तक जारी है। इसके अलावा, दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य आश्वासन योजना यानी आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से, भारत 500 मिलियन से अधिक लोगों को स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करता है।
श्री शेखावत ने कहा कि 228 बिलियन रुपये के परिव्यय के साथ आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा लाभों के प्रावधान के साथ-साथ रोजगार सृजन के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित किया गया। इस योजना के अनुसार, सरकार ने दो साल के लिए 1000 कर्मचारियों तक रोजगार देने वाले प्रतिष्ठानों में नए कर्मचारियों के संबंध में ईपीएफ के लिए 12 प्रतिशत कर्मचारियों के योगदान और 12 प्रतिशत नियोक्ताओं के योगदान यानी मजदूरी का 24 प्रतिशत का भुगतान किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने दो साल के लिए 1000 से अधिक कर्मचारियों को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठानों में नए कर्मचारियों के संबंध में ईपीएफ अंशदान के कर्मचारियों के हिस्से यानी वेतन का 12 प्रतिशत का भुगतान किया है।
श्री शेखावत ने कहा कि लगभग 3.2 मिलियन स्ट्रीट वेंडर्स को अपना व्यवसाय फिर से शुरू करने में मदद करने के लिए कोलेटरल फ्री ऋण प्रदान किया गया। उन्होंने कहा कि भारत में एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली है, जिसमें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) शामिल हैं, जो क्रमशः 277 मिलियन और 131 मिलियन से अधिक लाभार्थियों को सेवा प्रदान करते हैं।
श्री शेखावत ने कहा कि सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना शुरू की है, जो असंगठित श्रमिकों के लिए सरकार के अंशदान से वृद्धावस्था पेंशन प्रदान करती है। ई-श्रम पोर्टल असंगठित श्रमिकों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए लॉन्च किया गया था, जिसमें गिग और प्लेटफॉर्म इकोनॉमी वर्कर्स शामिल हैं। अब तक 400 से अधिक व्यवसायों में 290 मिलियन से अधिक श्रमिकों को पंजीकृत किया गया है।
श्री शेखावत ने कहा कि सरकार ने स्टैंडअप इंडिया, स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे स्किलिंग के क्षेत्र में पहल की है और नौकरी चाहने वालों और नियोक्ताओं के लिए रोजगार सेवाएं प्रदान करने के लिए नेशनल करियर सर्विस (एनसीएस) परियोजना को लागू कर रही है। उन्होंने कहा कि हमें यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि अब तक राष्ट्रीय कैरियर सेवा के तहत 10 मिलियन से अधिक रिक्तियां निकाली गई हैं। एनसीएस पोर्टल रोजगार प्राप्त करने के प्रति इच्छुक अपने पंजीकृत लोगों के लिए माइक्रोसॉफ्ट और टीसीएस द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम भी उपलब्ध करता है।
जोधपुर में चल रही जी-20 रोजगार कार्यसमूह की तीन दिवसीय बैठक में केंद्रीय मंत्री @gssjodhpur का संबोधनWATCH: https://t.co/BAXXTkHLSB #G20#G20India@g20org pic.twitter.com/azywkiIsmO— डीडी न्यूज़ (@DDNewsHindi) February 3, 2023
श्री शेखावत ने कहा कि हम अपनी चर्चा शुरू करने के साथ ही, सभी को याद दिलाना चाहते हैं कि हम यहां केवल समस्याओं के बारे में बात करने के लिए उपस्थित नहीं हुए हैं, बल्कि ऐसे समाधान खोजने के लिए उपस्थित हुए हैं, जो दुनिया भर के लोगों के जीवन में सुधार ला सकें। उन्होंने कहा कि हमने इन मामलों पर कुछ सबसे प्रतिभाशाली और जानकार विशेषज्ञों को इकट्ठा किया है, और उन्हें विश्वास है कि साथ मिलकर हम उन मुद्दों को हल करने में वास्तविक प्रगति कर सकते हैं, जो हमारे राष्ट्रों की आर्थिक और सामाजिक भलाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।
श्री शेखावत ने उद्घाटन सत्र के बाद पहले एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप के बारे में मीडिया को जानकारी दी।
****
एमजी/ एएम/ एसकेएस/वाईबी
| Hindi |
1,895,996 | AllFebruary2023 |
ஜோத்பூரில் முதலாவது ஜி20 வேலைவாய்ப்புப் பணிக்குழுக் கூட்டத்தில் மத்திய அமைச்சர் திரு கஜேந்திர சிங் ஷெகாவத் உரை
ஜோத்பூரில் முதலாவது ஜி20 வேலைவாய்ப்புப் பணிக்குழுக் கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் உரையாற்றிய மத்திய நீர்வளத்துறை அமைச்சர் அமைச்சர் திரு கஜேந்திர சிங் ஷெகாவத், இந்த ஆலோசனைக் கூட்டம் அனைவருக்குமான வளர்ச்சியை உள்ளடக்கிய கண்ணியமான வேலைவாய்ப்பை உருவாக்குவது குறித்த சர்வதேச சமுதாயத்தின் முனைப்பான நடவடிக்கைகளை ஆலோசிப்பதாக அமைய வேண்டும் எனக் கேட்டுக் கொண்டார்.
இந்தக் கூட்டத்தை ஜோத்பூரில் நடத்த ஏற்பாடு செய்த மத்திய தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்புத் துறை அமைச்சர் திரு பூபேந்திர யாதவுக்கு நன்றி தெரிவிப்பதாக கூறினார். உலக நாடுகளில் தற்போது நிலவும் வேலைவாய்ப்பின்மையை முடிவுக்கு கொண்டுவர கவனம் செலுத்த வேண்டியது அவசியம் என்றும், அதற்கு இந்த ஜி20 கூட்டம் உதவும் என்றும் குறிப்பிட்டார்.
உலகின் இரண்டாவது முன்னணி நாடான இந்தியா, எதிர்காலத்தில் வேலைவாய்ப்பை உருவாக்குவதன் மூலம் வளர்ச்சியை உறுதிப்படுத்த முடியும் என்று தாம் நம்புவதாக கூறினார்.
உலக நாடுகள் தற்போது சந்தித்து வரும் வேலைவாய்ப்பின்மை மற்றும் சமூக பாதுகாப்பின்மைக்கு கொரோனா பெருந்தொற்றே காரணம் என்று குறிப்பிட்ட ஷெகாவத், உலக நாடுகள் பலவற்றின் பொருளாதாரம் மந்த நிலைக்கு தள்ளப்பட்டு இருப்பதாகவும் கவலை தெரிவித்தார்.
ஏராளமான மக்கள் ஏழ்மை நிலைக்கு தள்ளப்பட்டதை சுட்டிக்காட்டிய அவர், வேலைவாய்ப்பை அதிகரிப்பதுடன் சமூகப் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதில் உள்ள சவால்களை முறியடிப்பதற்கு உலக நாடுகள் ஒருங்கிணைந்து தீர்வு காண வேண்டும் என வலியுறுத்தினார். கொரோனா பெருந்தொற்றுக் காலத்தில் மத்திய அரசு மேற்கொண்ட சில முனைப்பான நடவடிக்கைகள் மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை பாதுகாக்க உதவியதாகவும், பெருமிதம் தெரிவித்தார்.
குறிப்பாக, 80 கோடி மக்களுக்கு இன்று வரை இலவச உணவுதானியங்கள் விநியோகம், உலகின் மிகப்பெரிய சுகாதார காப்பீடுத் திட்டம் உள்ளிட்ட மத்திய அரசின் பல திட்டங்களை அமைச்சர் பட்டியலிட்டார். வேலைவாய்ப்பு இன்மையை முடிவுக்கு கொண்டு வரும் வகையில், ஆத்ம நிர்பர் பாரத் ரோஸ்கார் யோஜனா மூலம் மாபெரும் வேலைவாய்ப்பு முகாம்கள் நடத்தப்பட்டதையும் அமைச்சர் எடுத்துரைத்தார்.
இதேபோல், அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்களுக்கு மத்திய அரசின் பங்களிப்புடன் பிரதமரின் ஷ்ரம் யோகி மந்தன் யோஜனா மூலம் முதியோர் ஓய்வூதியம் வழங்கும் திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு இருப்பதையும், இதற்காக இ-ஷ்ரம் இணைய தளம் உருவாக்கப்பட்டு இருப்பதாகவும், அதில் இதுவரை 29 கோடி அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்கள் தங்கள் பெயரை பதிவு செய்திருப்பதாகவும் அமைச்சர் கஜேந்திர சிங் ஷெகாவத் தெரிவித்தார்.
------
AP/ES/PK/RJ
| Tamil |
1,896,025 | AllFebruary2023 |
ಜೋಧ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಮೊದಲ ಜಿ20 ಉದ್ಯೋಗ ಕಾರ್ಯ ತಂಡ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಶ್ರೀ ಗಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಶೇಖಾವತ್ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು
ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಗತ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವಂತಹ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಶ್ರೀ ಗಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಶೇಖಾವತ್ ಕರೆ ನೀಡಿದರು
ಜೋಧ್ ಪುರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಜರುಗಿದ ಜಿ20 ಉದ್ಯೋಗ ಕಾರ್ಯ ತಂಡದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ತೋರುವ ಸಮರ್ಪಣಾಭಾವದ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಾ, ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಗತ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವಂತಹ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದಾಯದ ಸದಸ್ಯರು ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ರಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಂದ್ರ ಜಲ ಶಕ್ತಿ ಸಚಿವ ಶ್ರೀ ಗಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಶೇಖಾವತ್ ಅವರು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಮತ್ತು ಜೋಧ್ಪುರದ ಸಂಸದರಾಗಿ, ಜಿ20 ಉದ್ಯೋಗ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಮೊದಲ ಸಭೆಗಾಗಿ ಭವ್ಯವಾದ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಮಹತ್ವದ ಜೋಧ್ಪುರ ನಗರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನೀಡಲು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು ಎಂದು ಶ್ರೀ ಗಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಶೇಖಾವತ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜೋಧ್ ಪುರಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ಭೂಪೇಂದರ್ ಯಾದವ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಉಳಿದ ಸಂಘಟನಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ತಜ್ಞರು ಇಂತಹ ಮಹತ್ವದ ಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಈ ನಗರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಗರವು ಇಂದು ಗೌರವಾನ್ವಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಭೆಯ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಈ ಸಭೆಯ ಸಹ-ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಜಿಲ್ ನ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಅವರ ಅಮೂಲ್ಯ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲದ ಮಾತುಗಳಿಗಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಕ್ರಿಯ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವವು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀ ಶೇಖಾವತ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ವಿವಿಧ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಜನರ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಉದ್ಯೋಗದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆತಿಥೇಯ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ, ಜಿ20 ಅನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರತವು , ಬಹಳಷ್ಟು ಗೌರವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀ ಶೇಖಾವತ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಜಿ20 ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ಸಕ್ರಿಯ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಜಾಗತಿಕ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮೃದ್ಧ ಜಗತ್ತನ್ನು ರಚಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾನವಾದ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು.
ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶವಾಗಿರುವ ಭಾರತವು ಉದ್ಯೋಗದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಗತ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನಿಟ್ಟಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೃಢವಾದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯು ವಿಶಾಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚಿಂತನೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಲು ನಮಗೆ ಅನನ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಶ್ರೀ ಶೇಖಾವತ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಭಾರತದ ಜಿ20 ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಸಂಕಲ್ಪ ವಿಷಯವಾದ "ವಸುಧೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ" ಅಥವಾ "ಒಂದು ಭೂಮಿ, ಒಂದು ಕುಟುಂಬ, ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯ" ಬಹಳ ಅನನ್ಯ ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜನರ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲು ನಾವು ಇಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುವುದರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಸಿದ್ದಾಂತಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇಂದು ನಾವು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಳಗೊಳ್ಳುವ, ಸಮರ್ಥನೀಯ ಮತ್ತು ಸಮಾನವಾಗಿರುವ ಪರಿಹಾರಗಳು ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು.
ಜಾಗತಿಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸವಾಲುಗಳು ಸಂಕೀರ್ಣ ಮತ್ತು ದೂರಗಾಮಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಸಹಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಬಹುದು. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಕೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿದೆ. ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಕುಸಿತದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ನಿರುದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕಂಡಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ, ಇದು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಆದಾಯದ ಅಸಮಾನತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬಡತನದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗೆ ಇರುವ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಗತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹಾಗೂ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ವ್ಯಯಿಸುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಉತ್ತೇಜನ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ, ಆದರೆ ಉದ್ಯೋಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಇನ್ನೂ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಶ್ರೀ ಶೇಖಾವತ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು
ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊಡೆತವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ತಕ್ಷಣದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಲವಾರು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು.
ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಭಾರತವು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 800 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರಿಗೆ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕಾರ ಅನುದಾನಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಭರವಸೆ ಯೋಜನೆಯಾದ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್- ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜನ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ, ಭಾರತವು 500 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು.
ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಭಾರತ್ ರೋಜ್ಗಾರ್ ಯೋಜನೆಯು ರೂ. 228 ಶತಕೋಟಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಉದ್ಯೋಗದಾತರನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ 1000 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಇರುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು 12% ಮತ್ತು 12%ರಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಅಂದರೆ ವೇತನದ 24% ಅನ್ನು ಇ.ಪಿ.ಎಫ್.ಗೆ ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದೆ. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ 1000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಪಿಎಫ್ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೌಕರರ ಪಾಲನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ವೇತನದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 12%ರಷ್ಟು ಪಾವತಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಶ್ರೀ ಶೇಖಾವತ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು
ಸುಮಾರು 3.2 ಮಿಲಿಯನ್ ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮೇಲಾಧಾರ ರಹಿತ ಸಾಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕ್ರಮವಾಗಿ 277 ದಶಲಕ್ಷ ಮತ್ತು 131 ದಶಲಕ್ಷ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇ.ಪಿ.ಎಫ್.ಒ.) ಮತ್ತು ನೌಕರರ ರಾಜ್ಯ ವಿಮಾ ನಿಗಮ (ಇ.ಎಸ್.ಐ.ಸಿ.) – ಎಂಬ ಸಮಗ್ರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಭಾರತ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು.
ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕೊಡುಗೆಯೊಂದಿಗೆ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ವೇತನವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರಮ ಯೋಗಿ ಮನ್ ಧನ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಹೊರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ (ಗಿಗಾ ಎಕಾನಮಿ)ಮತ್ತು ಉದಯೋನ್ಮುಖ, ಯುವ, ಸ್ಟಾರ್ಟ ಅಪ್ ( ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಎಕಾನಮಿ) ಕೆಲಸಗಾರರು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ರಚಿಸಲು ಇ-ಶ್ರಮ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 400 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ 290 ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಈ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು.
ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಪ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸ್ಕಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾದಂತಹ ಕೌಶಲ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಅನೇಕ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಹಾಗೂ ಉದ್ಯೋಗದಾತರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೃತ್ತಿ ಸೇವೆ (ಎನ್.ಸಿ.ಎಸ್.) ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೃತ್ತಿ ಸೇವೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 10 ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆಪಡುತ್ತೇವೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೃತ್ತಿ ಸೇವೆ (ಎನ್.ಸಿ.ಎಸ್.) ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಟಿಸಿಎಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಉಚಿತ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು.
ನಾವು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ನಾವು ಕೇವಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತನಾಡಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಾರದು, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಜನರ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ತಜ್ಞರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಶ್ರೀ ಶೇಖಾವತ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಉದ್ಘಾಟನಾ ಅಧಿವೇಶನದ ನಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಜಲ ಶಕ್ತಿ ಸಚಿವ ಶ್ರೀ ಗಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಶೇಖಾವತ್ ಅವರು ಮೊದಲ ಉದ್ಯೋಗ ಕಾರ್ಯ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
*******
| Kannada |
1,895,849 | AllFebruary2023 |
e-SHRAM Portal registration facility available at over 4 lakh CSC centres across the country
More than 15 crore female workers registered on e-SHRAM Portal
The Minister of State for Labour and Employment, Shri Rameswar Teli in a written reply to a question in Rajya Sabha today informed that the Ministry of Labour and Employment has launched e-SHRAM portal, a National Database of the Unorganised Workers on 26th August, 2021 for registration of unorganised workers seeded with Aadhaar. To increase the number of registrations, the matter is taken up with all the States/UTs from time to time. The registration facility is available at over 4 lakh CSC centres across the country. State Seva Kendras have also been taken on board. Further, CSC organises awareness camps (including night camps) at various places for mobilisation of workers. e-SHRAM portal has also been on boarded on UMANG App for easy registration through mobile. Rs. 45.39 crore has been sanctioned/disbursed for development and maintenance of eSHRAM portal.
Shri Teli said that Government has taken various steps to improve women’s participation in the labour force and quality of their employment. A number of protective provisions have been incorporated in the labour laws for equal opportunity and congenial work environment for women workers. These include enhancement in paid maternity leave from 12 weeks to 26 weeks, provision for mandatory creche facility in the establishments having 50 or more employees, permitting women workers in the night shifts with adequate safety measures, etc.
Government has taken a decision to allow the employment of women in the above/ground mines including opencast workings between 7 pm and 6 am and in below ground working between 6 am and 7 pm in technical, supervisory and managerial work where continuous presence may not be required.
In the written reply, it was stated that the Equal Remuneration Act, 1976 now subsumed in the Code on Wages, 2019 which provides that there shall be no discrimination in an establishment or any unit thereof among employees on the ground of gender in matters relating to wages by the same employer, in respect of the same work or work of similar nature done by any employee. Further, no employer shall make any discrimination on the ground of gender while recruiting any employee for the same work or work of similar nature in the conditions of employment, except where the employment of women in such work is prohibited or restricted by or under any law for the time being in force.
Further, in order to enhance the employability of female workers, the Government is providing training to them through a network of Women Industrial Training institutes, National Vocational Training Institutes and Regional Vocational Training Institutes. As on 29-01-2023 more than 28.55 crore unorganised workers have been registered on e-SHRAM Portal out of which 52.80 per cent are female workers.
*******
SSV
| English |
1,895,909 | AllFebruary2023 |
ای-شرم پورٹل رجسٹریشن کی سہولت ملک بھر میں چار لاکھ سے زیادہ سی ایس سی مراکز پر دستیاب ہے
ای شرم پورٹل پر 15 کروڑ سے زیادہ خواتین ورکرز رجسٹرڈ ہیں
محنت اور روزگار کے وزیر مملکت جناب رامیشور تیلی نے آج راجیہ سبھا میں ایک سوال کے تحریری جواب میں مطلع کیا کہ وزارت محنت اور روزگار نے 26 اگست 2021 کو غیر منظم مزدوروں کا قومی ڈیٹا بیس ای-شرم پورٹل شروع کیا ہے۔ آدھار کے ساتھ غیر منظم کارکنوں کے رجسٹریشن کے لیے رجسٹریشن کی تعداد بڑھانے کے لیے، معاملے کو وقت وقت پر تمام ریاستوں/ مرکز زیر انتظام علاقوں کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے۔ رجسٹریشن کی سہولت ملک بھر میں 4 لاکھ سے زیادہ سی ایس سی مراکز پر دستیاب ہے۔ ریاستی سیوا کیندروں کو بھی بورڈ میں لیا گیا ہے۔ مزید یہ کہ سی ایس سی کارکنوں کو متحرک کرنے کے لیے مختلف مقامات پر بیداری کیمپوں (بشمول نائٹ کیمپ) کا انعقاد کرتا ہے۔ موبائل کے ذریعے آسانی سے رجسٹریشن کے لیے امنگ ایپ پر ای-شرم پورٹل بھی شامل ہے۔ ای-شرم پورٹل کی ترقی اور دیکھ بھال کے لیے 45.39 کروڑ روپے کی منظوری دی گئی ہے۔
جناب تیلی نے کہا کہ حکومت نے لیبر فورس میں خواتین کی شرکت اور ان کے روزگار کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے مختلف اقدامات کیے ہیں۔ خواتین کارکنوں کے لیے مساوی مواقع اور کام کے سازگار ماحول کے لیے لیبر قوانین میں متعدد حفاظتی دفعات شامل کی گئی ہیں۔ ان میں زچگی کی تنخواہ 12 ہفتوں سے بڑھا کر 26 ہفتے کرنا، 50 یا اس سے زیادہ ملازمین رکھنے والے اداروں میں لازمی کریچ کی سہولت کا انتظام، مناسب حفاظتی اقدامات کے ساتھ رات کی شفٹوں میں خواتین کارکنوں کو اجازت دینا وغیرہ شامل ہیں۔
حکومت نے کوئلے کی کانوں میں زمین کے اوپر شام 7 بجے سے صبح 6 بجے کے درمیان کام کرنے اور زمین کے نیچے صبح 6 بجے سے شام 7 بجے تک تکنیکی، نگران اور انتظامی کاموں میں خواتین کو ملازمت دینے کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا ہے جہاں مسلسل موجودگی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔
تحریری جواب میں کہا گیا کہ مساوی معاوضہ ایکٹ، 1976 جو اب ضابطہ اجرت، 2019 میں شامل ہے جو یہ فراہم کرتا ہے کہ کسی اسٹیبلشمنٹ یا اس کے کسی یونٹ میں ملازمین کے درمیان صنفی بنیادوں پر کوئی امتیازی سلوک نہیں کیا جائے گا۔ مزید برآں، کوئی بھی آجر کسی بھی ملازم کو ملازمت کی شرائط میں ایک ہی کام یا اسی نوعیت کے کام کے لیے بھرتی کرتے وقت جنس کی بنیاد پر کوئی امتیازی سلوک نہیں کرے گا، سوائے اس کے جہاں ایسے کام میں خواتین کی ملازمت کسی قانون کے تحت یا اس کے تحت ممنوع یا محدود ہو۔
اس کے علاوہ، خواتین کارکنوں کی ملازمت کی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے، حکومت خواتین کے صنعتی تربیتی اداروں، قومی پیشہ ورانہ تربیتی اداروں اور علاقائی پیشہ ورانہ تربیتی اداروں کے نیٹ ورک کے ذریعے انہیں تربیت فراہم کر رہی ہے۔ 29 جنوری 2023 تک ای-شرم پورٹل پر 28.55 کروڑ سے زیادہ غیر منظم کارکنان رجسٹرڈ ہوئے ہیں جن میں سے 52.80 فیصد خواتین کارکن ہیں۔
**************
ش ح۔ ف ش ع- م ف
U: 1142
| Urdu |
1,895,892 | AllFebruary2023 |
देशभरातील 4 लाख सीएससी केंद्रांवर ई-श्रम पोर्टल नोंदणी सुविधा उपलब्ध
नवी दिल्ली, 2 फेब्रुवारी 2023
श्रम आणि रोजगार राज्यमंत्री रामेश्वर तेली यांनी आज राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात माहिती दिली की,आधार संलग्न असंघटित कामगारांच्या नोंदणीसाठी श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाने 26 ऑगस्ट 2021 रोजी असंघटित कामगारांचा राष्ट्रीय डेटाबेस असलेले ई-श्रम पोर्टल सुरू केले आहे. नोंदणीची संख्या वाढवण्यासाठी, वेळोवेळी सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांबरोबर हा मुद्दा विचारात घेतला जातो. नोंदणीची सुविधा देशभरातील 4 लाखांहून अधिक सामायिक सेवा केंद्रांवर उपलब्ध आहे. राज्य सेवा केंद्रांनाही पोर्टलवर समाविष्ट करण्यात आले आहे. तसेच कामगारांना एकत्र आणण्यासाठी सामायिक सेवा केंद्रे विविध ठिकाणी जनजागृती शिबिरे (रात्र शिबिरांसह) आयोजित करते. मोबाईलद्वारे सुलभतेने नोंदणीसाठी ई-श्रम पोर्टल देखील उमंग अॅपवर उपलब्ध आहे. ई-श्रम पोर्टलच्या विकासासाठी आणि देखभालीसाठी 45.39 कोटी रुपये मंजूर/वितरित करण्यात आले आहेत.
तेली यांनी सांगितले की, श्रमशक्तीमध्ये महिलांचा सहभाग आणि त्यांच्या रोजगाराची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी सरकारने विविध पावले उचलली आहेत. महिला कामगारांना समान संधी आणि कामाच्या ठिकाणी अनुकूल वातावरणासाठी कामगार कायद्यांमध्ये अनेक संरक्षक तरतुदींचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये पगारी प्रसूती रजा 12 आठवड्यांवरून 26 आठवड्यांपर्यंत वाढवणे, 50 किंवा त्याहून अधिक कर्मचारी असलेल्या आस्थापनांमध्ये अनिवार्य पाळणाघर सुविधेची तरतूद, तसेच पुरेशा सुरक्षा उपाययोजनांसह रात्रपाळीत महिला कामगारांना परवानगी देणे इत्यादींचा समावेश आहे.
तसेच, महिला कामगारांची रोजगार क्षमता वाढवण्यासाठी, सरकार महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्था आणि प्रादेशिक व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थांच्या माध्यमातून त्यांना प्रशिक्षण देत आहे. 29-01-2023 पर्यंत ई-श्रम पोर्टलवर 28.55 कोटींहून अधिक असंघटित कामगारांची नोंदणी झाली असून त्यापैकी 52.80 टक्के महिला कामगार आहेत.
* * *
S.Patil/S.Kane/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
| Marathi |
1,895,848 | AllFebruary2023 |
Welfare Schemes for Labourers
The Minister of State for Labour and Employment, Shri Rameswar Teli in a written reply to a question in Rajya Sabha today informed the details of the welfare schemes for the workers/labourers formulated by the Government.
The Life and Disability cover is provided through Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) and Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY). PMJJBY is available to the people in the age group of 18 to 50 years having a bank/post office account who give their consent to join/enable auto debit. Risk coverage under this scheme is for Rs. 2.00 lakh in case of death of insured, due to any reason, at an annual premium of Rs. 436/- which is to be auto debited from the subscriber’s bank/post office account.
The Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) is also available to the people in the age group of 18 to 70 years with a bank/post office account who give their consent to join/enable auto debit. The risk coverage under the scheme is for Rs 2.00 lakh in case of accidental death or total permanent disability and Rs. 1.00 lakh for partial permanent disability; due to accident at a premium of Rs. 20 per annum which is to be deducted from the account holder’s bank/postoffice account through ‘auto-debit’.
The Ayushman Bharat-Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (ABPMJAY) provides an annual health cover of Rs. 5 lakhs per eligible family for secondary and tertiary care hospitalization corresponding to 1949 treatment procedures across 27 specialties.
In order to provide old age protection, the Government of India launched Pradhan Mantri Shram Yogi Maan-Dhan (PM-SYM) pension scheme in 2019. It provides monthly pension of Rs.3000/- after attaining the age of 60 years. The workers in the age group of 18-40 years whose monthly income is Rs. 15000/- or less and not a member of EPFO/ESIC/NPS (Govt. funded) can join the PM-SYM Scheme. Under this scheme 50% monthly contribution is payable by the beneficiary and equal matching contribution is paid by the Central Government. Under the scheme, the funds towards Government’s contribution is provided to LIC being the fund manager.
Apart from above, other schemes such as Public Distribution System through One Nation One Ration Card scheme under National Food Security Act, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, Deen Dayal Upadhyay Gramin Kaushal Yojana, Pradhan Mantri Awas Yojana, Gareeb Kalyan Rojgar Abhiyan, Mahatma Gandhi Bunkar Bima Yojana, Deen Dayal Antyodaya Yojana, PMSVANidhi, Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana etc. are also available for the unorganised workers including labourers depending upon their eligibility criteria.
In the written reply it was stated that e-SHRAM portal was launched in August, 2021 with an objective to create National Database of Unorganised Workers (NDUW) of the age group of 16-59 years to facilitate delivery of Social Security Schemes/Welfare Schemes of the Central and State Governments to the unorganized workers.
******
SSV
| English |
1,895,908 | AllFebruary2023 |
مزدوروں کے لیے فلاحی اسکیمیں
محنت اور روزگار کے وزیر مملکت جناب رامیشور تیلی نے آج راجیہ سبھا میں ایک سوال کے تحریری جواب میں کارکنوں/ مزدوروں کے لیے حکومت کی طرف سے وضع کردہ فلاحی اسکیموں کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔
زندگی اور معذوری کا احاطہ پردھان منتری جیون جیوتی بیمہ یوجنا (پی ایم جے جے بی وائی) اور پردھان منتری تحفظ بیمہ یوجنا (پی ایم ایس بی وائی) کے ذریعے فراہم کیا جاتا ہے۔ پی ایم جے جے بی وائی 18 سے 50 سال کی عمر کے لوگوں کے لیے دستیاب ہے جن کے پاس بینک/ پوسٹ آفس اکاؤنٹ ہے جو آٹو ڈیبٹ میں شامل ہونے/ فعال کرنے کے لیے اپنی رضامندی دیتے ہیں۔ اس اسکیم کے تحت رسک کوریج 2.00 لاکھ روپے کی صورت میں بیمہ شدہ کی موت کی صورت میں، کسی بھی وجہ سے، 436 روپے کے سالانہ پریمیم پر ہے جسے سبسکرائبر کے بینک/پوسٹ آفس اکاؤنٹ سے خود بخود ڈیبٹ کیا جانا ہے۔
پردھان منتری تحفظ بیما یوجنا (پی ایم ایس بی وائی) 18 سے 70 سال کی عمر کے لوگوں کے لیے بھی دستیاب ہے جن کے پاس بینک/پوسٹ آفس اکاؤنٹ ہے جو آٹو ڈیبٹ میں شامل ہونے/ فعال کرنے کے لیے اپنی رضامندی دیتے ہیں۔ اسکیم کے تحت رسک کوریج حادثاتی موت یا مکمل مستقل معذوری کی صورت میں 2.00 لاکھ روپے اور جزوی مستقل معذوری کے لیے 1.00 لاکھ روپے ہے۔
آیوشمان بھارت-پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا (اے بی پی ایم جے اے وائی) 27 خاصیتوں میں 1949 علاج طریقہ کار کے لیے دوسرے اور تیسرے درجے کی نگہداشت کے ہسپتال میں داخل ہونے کے لیے فی اہل خانہ 5 لاکھ روپے کا سالانہ ہیلتھ کور فراہم کرتا ہے۔
بڑھاپے میں تحفظ فراہم کرنے کے لیے، حکومت ہند نے 2019 میں پردھان منتری شرم یوگی مان دھن (PM-SYM) پنشن اسکیم شروع کی۔ یہ 60 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد ماہانہ 3000 روپے کی پنشن فراہم کرتی ہے۔ 18 سے 40 سال کی عمر کے وہ کارکن جن کی ماہانہ آمدنی 15000 روپے یا اس سے کم ہے اور وہ EPFO/ESIC/NPS (گورنمنٹ فنڈڈ) کے ممبر نہیں ہیں وہ PM-SYM اسکیم میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اس اسکیم کے تحت 50 فیصد ماہانہ شراکت مستفید کنندہ کے ذریعہ قابل ادائیگی ہے اور مرکزی حکومت کے ذریعہ مساوی مماثل شراکت ادا کی جاتی ہے۔
مندرجہ بالا کے علاوہ دیگر اسکیمیں جیسے کہ نیشنل فوڈ سیکیورٹی ایکٹ کے تحت ون نیشن ون راشن کارڈ اسکیم کے ذریعے عوامی تقسیم کا نظام، مہاتما گاندھی نیشنل رورل ایمپلائمنٹ گارنٹی ایکٹ، دین دیال اپادھیائے گرامین کوشل یوجنا، پردھان منتری آواس یوجنا، غریب کلیان روزگار ابھیان، مہاتما گاندھی بنکر بیمہ یوجنا، دین دیال انتودیا یوجنا، پردھان منتری کوشل وکاس یوجنا وغیرہ بھی غیر منظم مزدوروں بشمول مزدوروں کے لیے ان کی اہلیت کے معیار پر دستیاب ہیں۔
تحریری جواب میں کہا گیا کہ ای-شرم پورٹل اگست 2021 میں شروع کیا گیا تھا جس کا مقصد 16 سے 59 سال کی عمر کے گروپ کے غیر منظم کارکنوں (NDUW) کا قومی ڈیٹا بیس بنانا تھا تاکہ سماجی تحفظ کی اسکیموں/ فلاحی اسکیموں کی فراہمی میں آسانی ہو۔
**************
ش ح۔ ف ش ع- م ف
U: 1140
| Urdu |
1,895,764 | AllFebruary2023 |
First Employment Working Group Meeting of G20 in progress at Jodhpur
Panelists shared insights on ‘Addressing Global Skills Gaps’, a priority area for the meeting
The discussions provided fruitful insights on the need for advancing skills, harmonizing skill taxonomies and the need for an inclusive global skills landscape
The panel emphasized on the need for having international dialogue and cooperation on skills harmonization and mutual recognition on skills and certifications
Under India’s G20 Presidency, the First Employment Working Group meeting is being organized at Jodhpur from 2-4 February 2023. The Ministry of Labour and Employment is leading the discussions for the Employment Working Group (EWG) which has a mandate of addressing priority labour, employment and social issues.
A panel discussion with a focus on “Exploring strategies for global skills and qualifications harmonization and developing a framework for common skill taxonomies” was organised by Ministry of Labour and Employment today. The panelists shared insights and ideas on the priority area of “i.e. Addressing Global Skills Gaps” chosen by the Indian Presidency for the Employment Working Group.
The discussion was chaired and moderated by Mr. Atul Kumar Tiwari, Secretary of Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, who provided insightful guidance for the event. The panel consisted of prominent leaders in the relevant field, viz. Mr. Muchtar Azis, Director of Competency, Standardisation and training programs, Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia, Mr. Stefano Scarpetta, Director for Employment, Labour and Social Affairs, Organisation for Economic Co-operation & Development (OECD), Mr. Anil D. Sahasrabuddhe, Chairman of National Education Technology Forum (NETF), Ms. Christine Hofmann, Skills and Employability Specialist at the International Labour Organisation (ILO), and Mr. Manish Sabharwal, Vice Chairman of TeamLease.
Delegates from the G20 countries, Guest countries, International and National Organisations and other prominent international and national experts attended the discussion. Officers from several Central and State Government agencies, representatives from industry bodies, academia and Chair of Labour-20 Engagement Group also participated.
The panel discussion focused on global trends on skill shortages, surpluses and mismatches and deliberated on the means to plug these skills deficits, development of a collaborative road map for global skills and qualifications harmonization. The diverse perspectives and expertise of the panelists provided an overview of the current state of skills and qualifications harmonization efforts and led to an engaging discussion on a need to capture and harmonize skill taxonomies at a more granular level.
The discussions provided fruitful insights on the need for advancing skills and qualifications sector and creating a more harmonized and inclusive global skills landscape. The Chair summed up the recommendations by the panel by emphasizing on the need for having international dialogue and cooperation on skills harmonization and bilateral/multi-lateral partnerships on mutual recognition on skills and certifications.
***
MJPS/SSV
| English |
1,895,835 | AllFebruary2023 |
روزگار سے متعلق جی 20 کے گروپ کی پہلی میٹنگ جودھپور میں جاری
پینل میں شامل افراد نے ’عالمی ہنرمندی میں موجود خامیوں کو دور کرنے‘ پر تبادلہ خیال کیا، جو کہ میٹنگ کی ترجیحات میں شامل ہے
بات چیت نے مہارتوں کو آگے بڑھانے، مہارت کی درجہ بندی کو ہم آہنگ کرنے اور جامع عالمی مہارت کے منظر نامے کی ضرورت کے بارے میں نتیجہ خیز بصیرت فراہم کی
پینل نے مہارتوں کی ہم آہنگی اور مہارتوں اور سند کاری کو باہمی طور پر تسلیم کرنے سے متعلق بین الاقوامی مکالمے اور تعاون کی ضرورت پر زور دیا
ہندوستان کی جی 20 کی صدارت کے تحت، روزگار سے متعلق ورکنگ گروپ کی پہلی میٹنگ 4-2 فروری، 2023 کو جودھپور میں منعقد کی جا رہی ہے۔ روزگار سے متعلق اس ورکنگ گروپ (ای ڈبلیو جی) کی بات چیت کی قیادت وزارت محنت اور روزگار کر رہی ہے۔ اس گروپ کے پاس ترجیحی محنت، روزگار اور سماجی مسائل سے نمٹنے کا مینڈیٹ ہے۔
وزارت محنت اور روزگار کی طرف سے آج ’’عالمی مہارتوں اور قابلیت کی ہم آہنگی کے لیے حکمت عملیوں کی کھوج اور مشترکہ ہنر کی درجہ بندی کے لیے ایک فریم ورک تیار کرنے‘‘ پر ایک پینل بحث کا اہتمام کیا گیا۔ پینل میں شامل لوگوں نے ہندوستانی صدارت کی طرف سے روزگار کے اس ورکنگ گروپ کے لیے منتخب کردہ ترجیحی شعبہ یعنی ’’عالمی ہنرمندیوں میں موجود خامیوں کو دور کرنے‘‘ پر تبادلہ خیال کیا۔
اس مباحثے کی صدارت اور نظامت جناب اتل کمار تیواری، سکریٹری برائے ہنر مندی اور صنعت کاری کی وزارت نے کی، جنہوں نے اس تقریب کے لیے بصیرت انگیز رہنمائی فراہم کی۔ پینل متعلقہ شعبے کے ممتاز رہنماؤں پر مشتمل تھا، جیسے کہ جناب مختار عزیز، اہلیت، معیار کاری اور تربیتی پروگراموں کے ڈائریکٹر، جمہوریہ انڈونیشیا کی افرادی قوت کی وزارت؛ جناب اسٹیفانو اسکارپیٹا، ڈائریکٹر برائے روزگار، محنت اور سماجی امور، تنظیم برائے اقتصادی تعاون اور ترقی أاو ای سی ڈی)؛ نیشنل ایجوکیشن ٹیکنالوجی فورم (این ای ٹی ایف) کے چیئرمین، انل ڈی سہسر بدھے؛ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن (آئی ایل او) میں ہنر اور روزگار کی ماہر محترمہ کرسٹین ہوفمین، اور ٹیم لیز کے وائس چیئرمین جناب منیش سبھروال۔
جی 20 ممالک کے مندوبین، مہمان ممالک، بین الاقوامی اور قومی تنظیموں اور دیگر ممتاز بین الاقوامی اور قومی ماہرین نے بحث میں شرکت کی۔ مرکزی اور ریاستی حکومت کے کئی اداروں کے افسران، صنعتی اداروں کے نمائندوں، اکیڈمی اور لیبر-20 انگیجمنٹ گروپ کے چیئر نے بھی شرکت کی۔
پینل ڈسکشن میں مہارت کی کمی، فاضلیت اور عدم مماثلت کے عالمی رجحانات پر توجہ مرکوز کی گئی اور ان مہارتوں کی کمی کو پورا کرنے، عالمی مہارتوں اور قابلیت کی ہم آہنگی کے لیے ایک مشترکہ روڈ میپ تیار کرنے کے ذرائع پر غور کیا گیا۔پینل میں شامل ماہرین کے متنوع نقطہ نظر اور مہارت نے مہارتوں اور قابلیت کی ہم آہنگی کی کوششوں کی موجودہ حالت کا ایک جائزہ فراہم کیا اور مہارت کی درجہ بندی کو مزید اونچائی پر لے جانے اور ہم آہنگ کرنے کی ضرورت پر ایک پرکشش بحث کا باعث بنا۔
بات چیت نے مہارتوں اور قابلیت کے شعبے کو آگے بڑھانے اور زیادہ ہم آہنگ اور جامع عالمی مہارت کے منظر نامے کی تشکیل کی ضرورت پر نتیجہ خیز بصیرت فراہم کی۔ چیئر نے مہارتوں اور سند کاری کے بارے میں باہمی طور پر تسلیم کرنے سے متعلق بین الاقوامی مکالمے اور مہارتوں کی ہم آہنگی اور دو طرفہ/کثیر طرفہ شراکت داری کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے پینل کی سفارشات کا خلاصہ پیش کیا۔
*****
ش ح – ق ت – ت ع
U: 1133
| Urdu |
1,895,856 | AllFebruary2023 |
जी-20 की रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक जोधपुर में चल रही है
पैनल के सदस्यों ने 'वैश्विक कौशल कमियों को संबोधित करना' की विषयवस्तु पर अपनी जानकारी साझा की, जो इस बैठक के लिए एक प्राथमिक विषय़ है
इन चर्चाओं ने कौशल को आगे बढ़ाने, कौशल वर्गीकरण को सुसंगत बनाने और एक समावेशी वैश्विक कौशल परिदृश्य की जरूरत पर लाभदायक अंतर्दृष्टि प्रदान की
पैनल ने कौशल व प्रमाणन को लेकर कौशल सामंजस्य और आपसी मान्यता पर अंतरराष्ट्रीय संवाद व सहयोग की जरूरत पर जोर दिया
भारत की जी-20 अध्यक्षता के तहत पहली रोजगार कार्य समूह की बैठक राजस्थान के जोधपुर में 2 से 4 फरवरी, 2023 तक आयोजित की जा रही है। रोजगार कार्य समूह (ईडब्ल्यूजी) के लिए चर्चाओं का नेतृत्व श्रम और रोजगार मंत्रालय कर रहा है। मंत्रालय के पास प्राथमिकता श्रम, रोजगार और सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने का अधिदेश है।
श्रम और रोजगार मंत्रालय ने आज "वैश्विक कौशल और योग्यता के सामंजस्य के लिए रणनीतियों की खोज और सामान्य कौशल वर्गीकरण के लिए एक रूपरेखा विकसित करना" विषयवस्तु पर एक पैनल चर्चा का आयोजन किया। इस पैनल के सदस्यों ने रोजगार कार्य समूह के लिए भारत की अध्यक्षता में चयनित "वैश्विक कौशल कमियों को संबोधित करना" विषयवस्तु के प्राथमिकता वाले विषय पर अपनी गहरी जानकारी और विचार साझा किए।
इस चर्चा की अध्यक्षता और परिचालन कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के सचिव श्री अतुल कुमार तिवारी ने किया। उन्होंने इस आयोजन के संबंध में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान किया। इस पैनल में संबंधित क्षेत्र की प्रमुख नेता शामिल थे। इनमें इंडोनेशिया के श्रम शक्ति मंत्रालय के क्षमता, मानकीकरण और प्रशिक्षण कार्यक्रम के निदेशक श्री मुचतर अजीस, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) के रोजगार, श्रम और सामाजिक कार्य के निदेशक श्री स्टेफानो स्कारपेट्टा, राष्ट्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी मंच (एनईटीएफ) के अध्यक्ष श्री अनिल डी. सहस्रबुद्धे, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) में कौशल और रोजगार विशेषज्ञ श्रीमती क्रिस्टीन हॉफमैन और टीमलीज के उपाध्यक्ष श्री मनीष सभरवाल थे।
इस चर्चा में जी20 देशों, अतिथि देशों, अंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों और अन्य प्रमुख विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार की कई एजेंसियों के अधिकारियों, उद्योग व अकादमिक क्षेत्र के प्रतिनिधियों और श्रम-20 कार्य समूह के अध्यक्ष ने भी भाग लिया।
यह पैनल चर्चा कौशल की कमी, अधिशेष और असमानता पर वैश्विक रुझानों पर केंद्रित थी। इसके अलावा इन कौशल कमियों को दूर करने के साधनों और वैश्विक कौशल व योग्यता के सामंजस्य के लिए एक सहयोगी रोड मैप के विकास पर विचार-विमर्श किया गया।
इन पैनलिस्टों के विविध दृष्टिकोणों व विशेषज्ञता ने कौशल और योग्यता के सामंजस्य के प्रयासों की मौजूदा स्थिति का विस्तृत अवलोकन प्रदान किया। इसके साथ ही व्यापक स्तर पर कौशल वर्गीकरण को अपनाने व सामंजस्य बनाने की जरूरत पर एक आकर्षक चर्चा का नेतृत्व किया।
इन चर्चाओं ने कौशल व योग्यता क्षेत्र को आगे बढ़ाने और अधिक सामंजस्यपूर्ण व समावेशी वैश्विक कौशल परिदृश्य के निर्माण की जरूरत पर लाभदायक अंतर्दृष्टि प्रदान की। वहीं, इस चर्चा के अध्यक्ष ने कौशल व प्रमाणन को लेकर आपसी मान्यता पर कौशल सामंजस्य व द्विपक्षीय/मल्टी-लेटरल साझेदारी पर अंतरराष्ट्रीय संवाद और सहयोग की जरूरत के सबंध में पैनल की सिफारिशों का संक्षिप्त विवरण दिया।
***
एमजी/एएम/एचकेपी/डीए
| Hindi |
1,895,854 | AllFebruary2023 |
ଯୋଧପୁର ଠାରେ ଜି ୨୦ର ପ୍ରଥମ ନିଯୁକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ବୈଠକ ଚାଲୁ ରହିଛି
ପ୍ୟାନେଲ୍ର ସଦସ୍ୟମାନେ ବୈଠକର ଏକ ପ୍ରାଥମିକ କ୍ଷେତ୍ର ‘ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରୀୟ ଦକ୍ଷତା ବ୍ୟବଧାନକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା' ଉପରେ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ସମୂହ ଉପରେ ବିଚାର ବିନିମୟ କରିଥିଲେ
ଏହି ଆଲୋଚନା କୌଶଳ ଗୁଡ଼ିକର ଅଗ୍ରଗତି କରିବା, ଦକ୍ଷତା ବର୍ଗୀକରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁସଂଗତ କରିବା ଏବଂ ଏକ ସମାବେଶୀ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରୀୟ କୌଶଳ ଦୃଶ୍ୟପଟ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଫଳପ୍ରଦ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା
ଏହି ପ୍ୟାନେଲ୍ ଦକ୍ଷତା ଗୁଡ଼ିକର ସୁସଂଗତିକରଣ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ସମୂହ ଓ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ ଗୁଡ଼ିକର ପାରସ୍ପରିକ ସ୍ୱୀକୃତି ଉପରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ସହଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲା
ଭାରତର ଜି୨୦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ଅଧୀନରେ, ୨ ରୁ ୪ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଧପୁର ଠାରେ ପ୍ରଥମ ନିଯୁକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ବୈଠକ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି । ଶ୍ରମ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ନିଯୁକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ (ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଜି) ନିମନ୍ତେ ଆଲୋଚନାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛି, ଯାହା ନିକଟରେ ପ୍ରାଥମିକତା ଭିତ୍ତିକ ଶ୍ରମ, ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ସାମାଜିକ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବାର ଜନାଦେଶ ରହିଛି ।
ଆଜି ଶ୍ରମ ଓ ନିଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା "ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରୀୟ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟତା ସୁସଂଗତିକରଣ ପାଇଁ ରଣନୀତି ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଦକ୍ଷତା ବର୍ଗୀକରଣ ପାଇଁ ଏକ ଢାଂଚା ବିକାଶ କରିବା’ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ଏକ ପ୍ୟାନେଲ ଆଲୋଚନା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ୟାନେଲ୍ର ସଦସ୍ୟମାନେ ନିଯୁକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିମନ୍ତେ ଭାରତୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ଦ୍ୱାରା ଚୟନ କରା ଯାଇଥିବା ପ୍ରାଥମିକତା କ୍ଷେତ୍ର, ଅର୍ଥାତ୍ "ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରୀୟ କୌଶଳ ବ୍ୟବଧାନକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା’ ଉପରେ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ବିଚାର ବିନିମୟ କରିଛନ୍ତି ।
ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଗ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସଚିବ ଶ୍ରୀ ଅତୁଲ କୁମାର ତିୱାରୀ ଏହିି ଆଲୋଚନାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ଏବଂ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ, ଯିଏକି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାରିକ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଏହି ପ୍ୟାନେଲରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରର ବିଶିଷ୍ଟ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଗଣରାଜ୍ୟର ମାନବ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଦକ୍ଷତା, ମାନକୀକରଣ ଏବଂ ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୁଚତାର ଅଜିସ୍, ଅର୍ଥନୈତିକ ସହଯୋଗ ଏବଂ ବିକାଶ ସଂଗଠନ (ଓଇସିଡି)ର ନିଯୁକ୍ତି, ଶ୍ରମ ଏବଂ ସାମାଜିକ ବ୍ୟାପାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଷ୍ଟେଫାନୋ ସ୍କାରପେଟ୍ଟା, ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ମଂଚ (ଏନ୍ଇଟିଏଫ୍) ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅନୀଲ ଡି ସହସ୍ରବୁଦ୍ଧେ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶ୍ରମ ସଂଗଠନ (ଆଇଏଲ୍ଓ) ର ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଶ୍ରୀମତୀ କ୍ରିଷ୍ଟିନ୍ ହଫମାନ ଏବଂ ଟିମ୍ ଲିଜ୍ର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମନୀଷ ସଭରୱାଲ ।
ଜି - ୨୦ ଦେଶ ଗୁଡିକରୁ, ଅତିଥି ଦେଶ ଗୁଡିକରୁ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ତଥା ଜାତୀୟ ସଂଗଠନ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ତଥା ଜାତୀୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ ଏଜେନ୍ସିର ଅଧିକାରୀ ସମୂହ , ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡିକର ପ୍ରତିନିଧି, ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଏବଂ ଲେବର - ୨୦ ଏନଗେଜମେଂଟ ଗ୍ରୁପର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ।
ପ୍ୟାନେଲ୍ ଆଲୋଚନାରେ କୌଶଳର ଅଭାବ, ବଳକା ଏବଂ ମେଳ ଖାଉ ନ ଥିବା ବିଶ୍ୱର ଧାରା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି କୌଶଳ ଅଭାବକୁ ଦୂର କରିବାର ସାଧନ ଗୁଡିକ ଉପରେ ବିଚାର - ବିମର୍ଶ କରାଗଲା, ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରୀୟ କୌଶଳ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟତା ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ପାଇଁ ଏକ ସହଯୋଗୀ ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ର ବିକାଶ ଉପରେ ବିଚାର କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ୟାନେଲିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ବିବିଧ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞତା ବର୍ତମାନର କୌଶଳ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟତା ସମନ୍ୱୟ ପ୍ରୟାସର ଏକ ସମୀକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ଏବଂ ଅଧିକ ବିସ୍ତୃତ ସ୍ତରରେ କୌଶଳ ବର୍ଗୀକରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ କାବୁ କରିବା ଏବଂ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଏକ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଗେଇ ନେଇଥିଲା ।
କୌଶଳ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟତା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଗକୁ ନେବା ଏବଂ ଏକ ଅଧିକ ସୁସଂଗତ ଏବଂ ସମାବେଶୀ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରୀୟ କୌଶଳ ଦୃଶ୍ୟପଟ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଗୁଡିକ ଫଳପ୍ରଦ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା । ଆଲୋଚନାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କୌଶଳ ଏବଂ ପ୍ରମାଣୀକରଣ ବାବଦରେ ପାରସ୍ପରିକ ସ୍ୱୀକୃତି ଉପରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଂଳାପ ଏବଂ ସହଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ / ବହୁ ପକ୍ଷୀୟ ସହଭାଗିତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରି ପ୍ୟାନେଲ ଦ୍ୱାରା ଦିଆ ଯାଇଥିବା ସୁପାରିସକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।
***
SSP
| Odia |
1,895,805 | AllFebruary2023 |
ஜி20-ன் முதலாவது வேலைவாய்ப்புப் பணிக்குழுக்கூட்டம் ஜோத்பூரில் நடைபெற்று வருகிறது
ஜி20 இந்தியாவின் தலைமைத்துவத்தின் கீழ், முதலாவது வேலைவாய்ப்பு பணிக்குழுக்கூட்டம் 2023, பிப்ரவரி 2 முதல் 4ம் தேதி வரை ஜோத்பூரில் நடைபெறுகிறது. தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகத்தின் தலைமையில் நடைபெற்று வரும் விவாதத்தில் தொழிலாளர், வேலைவாய்ப்பு, சமூக விவகாரங்களுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
உலகளாவிய திறன் மற்றும் தகுதிகளுக்கான உத்திகளை கண்டறிதல் மற்றும் பொதுவான திறன் வகைகளுக்கான கட்டமைப்பை ஏற்படுத்துதல் ஆகியவற்றில் குழு விவாதம் இன்று நடைபெற்றது. உலகளாவிய திறன் இடைவெளிகள் உள்ளிட்ட முக்கிய விவகாரங்கள் தொடர்பாக தங்களது கருத்துக்களை உறுப்பினர்கள் பகிர்ந்துகொண்டனர்.
ஜி 20 நாடுகள், விருந்தினர் நாடுகள்,சர்வதேச மற்றும் தேசிய அமைப்புகளின் பிரதிநிதிகள் மற்றும் இதர சர்வதேச, தேசிய அளவிலான முக்கிய நிபுணர்கள் விவாதத்தில் பங்கேற்றனர். மத்திய மாநில அரசு முகமைகளின் அதிகாரிகள், தொழில்துறை, கல்வித்துறை பிரதிநிதிகள் ஆகியோர் இந்த விவாதத்தில் பங்கேற்றனர்.
திறன் மற்றும் சான்றளிப்பதில் பரஸ்பர அங்கீகாரம் மற்றும் திறன் தொடர்பாக சர்வதேச உரையாடல் மற்றும் ஒத்துழைப்பின் அவசியம் குறித்து குழுவினர் வலியுறுத்தினார்கள்.
----
AP/IR/RS/RJ
| Tamil |
1,903,129 | AllFebruary2023 |
Prime Minister addresses Post Budget Webinar on ‘Unleashing the Potential – Ease of Living using Technology’
The Department of Justice conducts Session on Ease of accessing justice (E-Courts) under which eCourts Project Stakeholder Consultation organised
Prime Minister Shri Narendra Modi addresses Post Budget Webinar on “Unleashing the Potential: Ease of living using Technology
Hon’ble Prime Minister Shri Narendra Modi addressed Ministers, Secretaries, Joint Secretaries and other officers and staff of the various ministries during Post Budget webinar on “Unleashing the Potential: Ease of living using Technology”. Union Minister of Law & Justice, Shri Kiren Rijiju joined the event virtually. Shri Prof. S.P. Singh Baghel, Minister of State for Law and Justice also graced the occasion. This webinar was coordinated by the Ministry of Electronics &IT and Department of Promotion of Industry & Internal Trade. As a part of the webinar, four parallel breakout sessions were held on different themes - Ease of Living using technology for access (led by MeitY); ease of accessing justice (led by DoJ); ease of doing business using technology, especially for small businesses (led by DPIIT); and ease of living using 5G use-cases and labs (led by DoT) were organized.
As a nodal department for Session 2 , the Department of Justice conducted the Session on Ease of accessing justice (E-Courts) under which eCourts Project Stakeholder Consultation was organised today at Jaisalmer House, New Delhi. The session was moderated by Secretary (Justice) Shri. S.K.G. Rahate and co-hosted by Shri P.P. Pandey JS (eCourts) followed by the Q&A from the distinguished audience. Short film on eCourts Mission Mode Project, showcasing its achievement since its inception, was also unveiled during the event.
eCourts Mission Mode Project Implemented under the partnership of Department of Justice & eCommittee, Supreme Court of India For ICT development of the Indian Judiciary based on the “National Policy & Action Plan for Implementation of Information & Communication technology in Indian Judiciary”.
Under the leadership of Hon’ble Prime Minister Shri Narendra Modi ji, eCourts has transformed the conventional ways of governance, successfully completed its 2 phases recently the Union Government in its Budget 2023-24 has announced Rs. 7000 Cr. for eCourts phase III.
To leverage emerging technologies like Artificial Intelligence, Machine Learning, Blockchain among others and going towards the complete paperless court, Phase-III of the eCourts MMP envisioned to make the judiciary more accessible for the common citizens. Stakeholder Consultation organised by the Department of justice today, having eminent sectoral experts to deliberate on the way forward for the technology enablement of the Indian Courts.
Mr. Surya Prakash B S, Programme Director, DAKSH deliberated in detail on the needs and expectations of the eCourts project from the user perspective. He stated the provisional budgetary allocations of Rs. 7000 Cr. for phase III as a remarkable achievement of the present dispensation and said comprehensive reforms will be rolled out to cater the needs of the general public.
Mr. Abhilash Malhotra, Central Project Coordinator, High Court of Delhi shared his experience of Virtual Courts in Delhi High Court and scope for expansion under e-Courts Phase-III. He also stressed on the integration of latest technical tools in the Judiciary to make the procedures more transparent, accountable & efficient.
Technology adoption by all stakeholders is necessary to bring change at a broader level. We are in a position to laid framework which could be relied on by future generations said Mr. Joseph Pookkatt, Lawyer & Senior Partner, APJ-SLJ Law Offices.
Mr. Chakit Swarup emphasised on mainstreaming ICJS or interoperable criminal justice system, an ambitious project of Govt of India to integrate 5 important pillars of criminal justice system i.e.E-courts, CCTNS or police station, ePrisons, eProsecution, eForensics by use of information technology so that information can flow among these different components seamlessly and we can ensure speedy disposal of legal cases.
Dr. Vivek Raghavan, ex-Chief Product Manager, UIDAI cited the real life examples while stressing on the importance of application of AI in judiciary to make justice more accessible. He also suggested utilising new generation legal tools, Speech recognition softwares to make legal cases translated in regional/vernacular languages for the universal access to masses.
Closing remarks were given by Secretary(Justice) Shri S.K.G. Rahate wherein he thanked all the distinguished speakers from diverse backgrounds for presenting insightful perspectives and stressed that with an over encompassing vision of ‘Digital India’ under the leadership of Prime Minister Shri. Narendra Modi, India as a Nation is on the path of becoming a developed country by 2047 and this period of Amrit kaal presents an opportunity to be the changemaker in our sphere of influence. Thus the Department of Justice is committed to rise on the occasion to fructify the dream of Paperless courts with the enablement of technologies of 21st century through its eCourts mission mode project in association with eCommittee Supreme Court of India.
Facebook Link: https://fb.watch/iZfVNwznMf/?mibextid=unz460
You Tube Link: https://www.youtube.com/watch?v=_YLa1xjMjY4
***
SS/AKS
| English |
1,903,297 | AllFebruary2023 |
‘సామర్ధ్యంతో సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించి జీవన సౌలభ్యం‘ అనే అంశంపై బడ్జెట్ అనంతర వెబినార్ లో ప్రసంగించిన ప్రధాన మంత్రి
ఇ- కోర్ట్స్ ప్రాజెక్ట్ వాటాదారుల సంప్రదింపుల కోసం ఈజ్ ఆఫ్ యాక్సెసింగ్ పై సెషన్ నిర్వహించిన న్యాయశాఖ
ఆహుతుల నుంచి ప్రశ్నోత్తరాలు జరిగాయి. ఈ సందర్భంగా ఈకోర్ట్స్ మిషన్ మోడ్ ప్రాజెక్టు ప్రారంభం నుంచి పురోగతిని వివరించే లఘుచిత్రాన్ని కూడా ఆవిష్కరించారు.
"భారత న్యాయవ్యవస్థలో సమాచార కమ్యూనికేషన్ సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అమలు కోసం జాతీయ విధానం -కార్యాచరణ ప్రణాళిక" ఆధారంగా భారత న్యాయవ్యవస్థ ఐసిటి అభివృద్ధి కోసం భారత న్యాయ శాఖ , ఇ-కమిటీ భాగస్వామ్యంతో ఈకోర్ట్స్ మిషన్ మోడ్ ప్రాజెక్ట్ అమలు చేయబడింది.
గౌరవ ప్రధాన మంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వంలో, ఈకోర్ట్స్ సంప్రదాయ పాలనా విధానాలను మార్చింది, రెండు దశలను విజయవంతంగా పూర్తి చేసింది, ఇటీవల కేంద్ర ప్రభుత్వం తన 2023-24 బడ్జెట్ లో ఈకోర్ట్స్ మూడవ దశ కోసం రూ.7000 కోట్లు ప్రకటించింది.
ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, మెషిన్ లెర్నింగ్, బ్లాక్చెయిన్ వంటి అభివృద్ధి చెందుతున్న సాంకేతికతలను ప్రభావితం చేయడానికి ,పూర్తి కాగితరహిత న్యాయస్థానం వైపు మారడానికి, సాధారణ పౌరులకు న్యాయవ్యవస్థను మరింత అందుబాటులోకి తీసుకురావడానికి ఈకోర్ట్స్ ఎంఎంపీ ఫేజ్-3 ను ఉద్దేశించారు. భారత న్యాయస్థానాల సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అందుబాటులోకి వచ్చే మార్గంపై ప్రముఖ రంగాల నిపుణులతో చర్చించడానికి
న్యాయశాఖ ఈ రోజు వాటాదారుల సంప్రదింపులు నిర్వహించింది.
దక్ష్ ప్రోగ్రామ్ డైరెక్టర్ శ్రీ బి ఎస్ సూర్య ప్రకాశ్ వినియోగదారుని కోణం నుండి ఈకోర్ట్స్ ప్రాజెక్ట్ అవసరాలు ,ఆకాంక్షలపై వివరంగా చర్చించారు. మూడో దశ కోసం తాత్కాలిక బడ్జెట్ కేటాయింపులు రూ.7000 కోట్లు ప్రస్తుత దశ సాధించిన గొప్ప విజయమని, సాధారణ ప్రజల అవసరాలను తీర్చడానికి సమగ్ర సంస్కరణలను అమలు చేస్తామని ఆయన పేర్కొన్నారు.
ఢిల్లీ హైకోర్టు సెంట్రల్ ప్రాజెక్ట్ కోఆర్డినేటర్ శ్రీ అభిలాష్ మల్హోత్రా ఢిల్లీ హైకోర్టులో వర్చువల్ కోర్టుల గురించి ,ఇ-కోర్ట్స్ ఫేజ్-3 కింద విస్తరణకు ఉన్న అవకాశాలను పంచుకున్నారు. ప్రక్రియలను మరింత పారదర్శకంగా, జవాబుదారీతనంగా, సమర్థవంతంగా చేయడానికి న్యాయవ్యవస్థలో అత్యాధునిక సాంకేతిక సాధనాలను ఏకీకృతం చేయాలని ఆయన చెప్పారు.
విస్తృత స్థాయిలో మార్పు తీసుకురావడానికి భాగస్వాములందరూ సాంకేతికతను స్వీకరించడం అవసరం. భవిష్యత్ తరాలు విశ్వసించేలా ఫ్రేమ్ వర్క్ ను రూపొందించే స్థితిలో ఉన్నామని ఏపీజే-ఎస్ ఎల్ జే లా ఆఫీస్స్ లాయర్ అండ్ సీనియర్ పార్టనర్ జోసెఫ్ పూకట్ తెలిపారు.
క్రిమినల్ జస్టిస్ ఐదు ముఖ్య స్తంభాలైన ఇ-కోర్టులు, సిసిటిఎన్ఎస్ లేదా పోలీస్ స్టేషన్, ఇ-ప్రిజన్స్, ఇ -ప్రాసిక్యూషన్, ఇ-ఫోరెన్సిక్ లను ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీని ఉపయోగించడం ద్వారా భారత ప్రభుత్వ ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్ట్ అయిన ఐసిజెఎస్ లేదా ఇంటర్ ఆపరేబుల్ క్రిమినల్ జస్టిస్ సిస్టమ్ ను ప్రధాన స్రవంతిలోకి తీసుకురావాలని శ్రీ చకిత్ స్వరూప్ నొక్కిచెప్పారు, తద్వారా ఈ విభిన్న భాగాల మధ్య సమాచారం నిరంతరాయంగా ప్రవహిస్తుందని, చట్టపరమైన కేసులను త్వరితగతిన పరిష్కరించగలమని
చెప్పారు.
యుఐడిఎఐ మాజీ చీఫ్ ప్రొడక్ట్ మేనేజర్ డాక్టర్ వివేక్ రాఘవన్ మాట్లాడుతూ, నిజ జీవిత ఉదాహరణలను పేర్కొన్నారు. న్యాయాన్ని మరింత అందుబాటులో ఉంచడానికి న్యాయవ్యవస్థలో కృత్రిమ మేధ ఉపయోగం అవసరాన్ని నొక్కి చెప్పారు. కొత్త తరం లీగల్ టూల్స్, స్పీచ్ రికగ్నిషన్ సాఫ్ట్ వేర్లను ఉపయోగించి చట్టపరమైన కేసులను ప్రాంతీయ/ స్థానిక భాషల్లోకి అనువదించి ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని సూచించారు.
న్యాయ శాఖ కార్యదర్శి శ్రీ ఎస్.కె.జి.రహతే ముగింపు ఉపన్యాసం ఇచ్చారు, విభిన్న నేపథ్యాలకు చెందిన ప్రముఖ వక్తలందరికీ ఆయన కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ప్రధాన మంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వంలో 'డిజిటల్ ఇండియా' విస్తృత దార్శనికతతో భారతదేశం 2047 నాటికి అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా మారే మార్గంలో
ఉందని, ఈ అమృత్ కాల్ సమయం మన ప్రభావ రంగంలో మార్పును సృష్టించే అవకాశాన్ని అందిస్తుందని చెప్పారు. భారత సుప్రీంకోర్టు సహకారంతో ఈకోర్ట్స్ మిషన్ మోడ్ ప్రాజెక్టు ద్వారా 21వ శతాబ్దపు సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో కాగిత రహిత న్యాయస్థానాల కలను సాకారం చేసేందుకు న్యాయశాఖ కట్టుబడి ఉంది.
ఇ కోర్ట్స్ మిషన్ మోడ్ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా ఇ- కమిటీ, సుప్రీం కోర్ట్ తో కలిసి 21వ శతాబ్దపు సాంకేతికతలను అన్వయించడం ద్వారా కాగిత రహిత కోర్టుల కలను సాకారం చేసేందుకు న్యాయ శాఖ కట్టుబడి ఉంది.
ఫేస్ బుక్ లింక్:
https://fb.watch/iZfVNwznMf/?mibextid=unz460
యూ ట్యూబ్ లింక్:
https://www.youtube.com/watch?v=_YLa1xjMjY4
***
| Telugu |
1,903,224 | AllFebruary2023 |
وزیر اعظم نے صلاحیت کے مظاہرے اور ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے زندگی کو آسان بنانے کے موضوع پر بجٹ کے بعد کے ویبینار سے خطاب کیا
انصاف کے محکمہ نے انصاف تک رسائی کو آسان بنانے (ای کورٹس) پر اجلاس کا انعقاد کرتا ہے جس کے تحت ای -کورٹس پروجیکٹ کے متعلقہ فریق کی مشاورت کا انعقاد کیا گیا
1. عزت مآب وزیراعظم جناب نریندر مودی نے وزیروں اور مختلف وزاروں کے سکریٹریوں، جوائنٹ سکریٹریوں اور دیگر افسران اور عملے سے خطاب کیا، جناب مودی نے حکمرانی میں ٹکنالوجی پر زور دیا تاکہ شہریوں کی زندگی میں خاطر خواہ مثبت اثر قائم ہو ۔
2. قانون اور انصاف کے مرکزی وزیر جناب کرن رجیجو اس تقریب میں شامل ہوئے۔
3. قانون اور انصاف کے وزیر مملکت پروفیسر ایس پی سنگھ باگھیل بھی اس موقعے پر موجود تھے۔ اجلاس کی نظامت انصاف کے سکریٹری (جسٹس) جناب ایس کے جی رہاتے نے کی اور اس کی مشترکہ میزبانی جناب پی پی پانڈے جوائنٹ سکریٹری (ای کورٹس) نے کی، اس کے بعد سحاضرین جلسہ نے سوال و جواب کیے۔
4. ای کورٹس مشن موڈ پروجیکٹ پر مختصر فلم کی ، جو اپنے آغاز سے لے کر اب تک کی کامیابیوں کو ظاہر کرتی ہے، اس تقریب کے دوران نمائش کی گئی ۔
5. ای کورٹس مشن موڈ پروجیکٹ فیز-III پر پریزنٹیشن جناب پی پی پانڈے، جے ایس (ای کورٹس) نے پیش کیا۔
6. متنوع پس منظر سے تعلق رکھنے والے ماہرین نے عدلیہ میں پیش کیے جانے والے مستقبل کے حل پر روشنی ڈالی تاکہ اسے ای کورٹس کے فیز-III میں عوام کے لیے مزید قابل رسائی بنایا جا سکے۔
وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے بجٹ کے بعد کے ویبینار سے خطاب کیا جس میں ’’ممکنہ کو ختم کرنا: ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے زندگی گزارنے میں آسانی‘‘
عزت مآب وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے صلاحیت کی نمائش - ٹکنالوجی کا استعال کرتے ہوئے زندگی میں آسانی پیدا کرنا کے موضوع پر بجٹ کے بعد کے ویبینار سے خطاب کیا جس کا موضوع تھا صلاحیت کا اظہار ، ٹکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے زندگی میں آسانی پیدا کرنا ۔قانون اور انصاف کے مرکزی وزیر جناب کرن رجیجو اس تقریب میں شامل ہوئے۔ قانون اور انصاف کے وزیر مملکت جناب پروفیسر ایس پی سنگھ باگھیل بھی اس موقع پر موجود تھے۔ اس ویبینار کو الیکٹرانکس اور آئی ٹی کی وزارت اور صنعت اور اندرونی تجارت کے فروغ کے محکمے نے منعقد کیا تھا۔ ویبینار کے ایک حصے کے طور پر، مختلف موضوع پر چار متوازی بریک آؤٹ سیشنز منعقد کیے گئے - ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے زندگی میں آسانی (میٹی وائی کی قیادت میں)؛ انصاف تک رسائی میں آسانی (ڈی او جے کی قیادت میں)؛ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے کاروبار کرنے میں آسانی، خاص طور پر چھوٹے کاروباروں کے لیے (ڈی پی آئی آئی ٹی کی قیادت میں)؛ اور جی 5 استعمال کے کیسز اور لیبز (ڈی او ٹی کی قیادت میں) استعمال کرتے ہوئے زندگی میں آسانی کے موضوع کے تحت ویبینار کا اہتمام کیا گیا۔
اجلاس 2 کے نوڈل ڈپارٹمنٹ کے طور پر، انصاف کے محکمے نے انصاف تک رسائی میں آسانی (ای کورٹس) پر اجلاس کا انعقاد کیا جس کے تحت آج جیسلمیر ہاؤس، نئی دہلی میں ای کورٹس پروجیکٹ متعلقہ فریق کی مشاورت کا اہتمام کیا گیا۔ سیشن کی نظامت سکریٹری (انصاف) جناب ایس کے جی راہتے نے کی۔ جس کی میزبانی جناب پی پی پانڈے نے انجام دی، اس کے حاضرین جلسہ نے سوال و جواب کیے ۔ ای کورٹس مشن موڈ پراجیکٹ پر مختصر فلم، جس نے شروع سے لے کر اب تک کی کامیابیوں کا ذر کیا گیا ہے ، اس فلم کی بھی تقریب کے دوران نمائش کی گئی۔
’’بھارتی عدلیہ میں معلومات اور مواصلاتی ٹیکنالوجی کے نفاذ کے لیے قومی پالیسی اور ایکشن پلان‘‘ کی بنیاد پر بھارتی عدلیہ کی آئی سی ٹی ترقی کے لیے محکمہ انصاف اور ای کمیٹی ، سپریم کورٹ آف انڈیا کی شراکت کے تحت ای کورٹس مشن موڈ پروجیکٹ کا نفاذ کیا گیا ۔
عزت مآب وزیر اعظم جناب نریندر مودی جی کی قیادت میں، ای کورٹس نے حکمرانی کے روایتی طریقوں کو تبدیل کر دیا ہے، اپنے 2 مراحل کو کامیابی کے ساتھ مکمل کیا ہے حال ہی میں مرکزی حکومت نے اپنے بجٹ 24-2023 میں ای کورٹس کے مرحلے III کے لیے 7000 کروڑ روپے کا اعلان کیا ہے۔
مصنوعی ذہانت، مشین لرننگ، بلاک چین جیسی ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز سے فائدہ اٹھانے اور مکمل پیپر لیس کورٹ کی تکمیل کے لیے، ای کورٹس ایم ایم پی کے فیز III کا تصور عام شہریوں کے لیے عدلیہ کو مزید قابل رسائی بنانے کے لیے ہے۔ محکمہ انصاف کی طرف سے آج متعلقہ فریق کی مشاورت کا اہتمام کیا گیا، جس میں ممتاز ماہرین موجود تھے تاکہ بھارت ی عدالتوں کو ٹیکنالوجی کے قابل بنانے کے طور طریقوں پر غور کیا جا سکے۔
جناب سوریہ پرکاش بی ایس، پروگرام ڈائریکٹر، دکش نے صارف کے نقطہ نظر سے ای کورٹس پروجیکٹ کی ضروریات اور توقعات پر تفصیل سے غور کیا۔ انہوں نے فیز III کے لیے 7000 کروڑ روپے کے عارضی بجٹ مختص کیے جانے کو موجودہ نظام کی ایک قابل ذکر کامیابی قرار دیا اور کہا کہ عام لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جامع اصلاحات کی جائیں گی۔
جناب ابھیلاش ملہوترا، سنٹرل پروجیکٹ کوآرڈینیٹر، ہائی کورٹ آف دہلی نے دہلی ہائی کورٹ میں ورچوئل کورٹس کے اپنے تجربے اور ای کورٹس فیز-III کے تحت توسیع کی گنجائش بتائی۔ انہوں نے عدلیہ میں جدید ترین تکنیکی آلات کے انضمام پر بھی زور دیا تاکہ طریقہ کار کو مزید شفاف، جوابدہ اور موثر بنایا جا سکے۔
وسیع پیمانے پر تبدیلی لانے کے لیے تمام متعلقہ فریق ز کی طرف سے ٹیکنالوجی کو اپنانا ضروری ہے۔ اے پی جے-ایس ایل جے لاء آفسز کے وکیل اور سینئر پارٹنر جناب جوزف پوکیٹ نے کہا کہ ہم ایک ایسا فریم ورک تیار کرنے کی پوزیشن میں ہیں جس پر آنے والی نسلیں بھروسہ کر سکیں۔
جناب چکیت سوروپ نے آئی سی جے ایس یا انٹرآپریبل کریمنل جسٹس سسٹم کو مرکزی دھارے میں لانے پر زور دیا، جو کہ فوجداری انصاف کے نظام کے 5 اہم ستونوں یعنی ای کورٹس، سی سی ٹی این ایس یا پولیس اسٹیشن، ای پریزنز، ای پراسیکیوشن، ای فرانزکس کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے استعمال سے مربوط کرنے کے لیے حکومت ہند کا ایک پرجوش منصوبہ ہے۔
ڈاکٹر وویک راگھون، سابق چیف پروڈکٹ مینیجر، یو آئی ڈی اے آئی نے انصاف کو مزید قابل رسائی بنانے کے لیے عدلیہ میں اے آئی کے اطلاق کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے حقیقی زندگی کی مثالوں کا حوالہ دیا۔ انہوں نے نئی نسل کے قانونی ٹولز، تقریر کی شناخت کے سافٹ ویئرز کو استعمال کرنے کی تجویز بھی پیش کی تاکہ قانونی مقدمات کا علاقائی/ مقامی زبانوں میں ترجمہ کیا جا سکے تاکہ عوام تک رسائی حاصل ہو سکے۔
اختتامی کلمات سکریٹری (انصاف) جناب ایس کے جی رہاتے نے پیش کیے۔ جہاں مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والے تمام معزز مقررین کا بصیرت انگیز نقطہ نظر پیش کرنے کے لیے شکریہ ادا کیا اور زور دیا کہ وزیر اعظم جناب نریندر مودی کی قیادت میں ’ڈیجیٹل انڈیا‘ کے وسیع وژن کے ساتھ ایک قوم کے طور پر بھارت 2047 تک ایک ترقی یافتہ ملک بننے کی راہ پر گامزن ہے اور امرت کال کا یہ دور ہمارے اثر و رسوخ کے دائرے میں تبدیلی لانے والا ملک بننے کا ایک موقع فراہم کرتا ہے۔ اس طرح محکمہ انصاف اپنے ای کورٹس مشن موڈ پروجیکٹ کے ذریعے ای کمیٹی سپریم کورٹ آف انڈیا کے ساتھ مل کر 21ویں صدی کی ٹکنالوجیوں کے ساتھ پیپر لیس عدالتوں کے خواب کو عملی جامہ پہنانے کے لیے پرعزم ہے۔
فیس بک لنک: https://fb.watch/iZfVNwznMf/?mibextid=unz460
یو ٹیوب لنک : https://www.youtube.com/watch?v=_YLa1xjMjY4
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ش ح۔ا س ۔ت ح۔
U -2175
| Urdu |
1,903,234 | AllFebruary2023 |
प्रधानमंत्री ने 'संभावनाओं के द्वार खोलना - प्रौद्योगिकी के उपयोग से जीवन यापन को आसान बनाना' विषय पर बजट-उपरांत वेबिनार को संबोधित किया
न्याय विभाग ने न्याय तक पहुँच को आसान बनाना (ई-न्यायालय) विषय पर सत्र आयोजित किया, जिसके तहत ‘ई-न्यायालय परियोजना हितधारक परामर्श’ का आयोजन हुआ
1. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विभिन्न मंत्रालयों के मंत्रियों, सचिवों, संयुक्त सचिवों और अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को संबोधित किया, पीएम मोदी ने नागरिकों के जीवन में स्तरीय अंतर लाने के लिए शासन में प्रौद्योगिकी पर जोर दिया।
2. इस कार्यक्रम में, केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री श्री किरेन रिजिजू वर्चुअल तौर पर शामिल हुए।
3. प्रो. एस.पी. सिंह बघेल, विधि एवं न्याय राज्य मंत्री भी इस अवसर पर उपस्थित थे। सत्र का संचालन सचिव (न्याय) श्री. एस.के.जी. रहाटे और सह- संचालन श्री पी.पी. पांडे जेएस (ई-न्यायालय) ने किया। अंत में, विशिष्ट श्रोताओं से सवाल-जवाब का कार्यक्रम हुआ।
4. ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना पर लघु फिल्म, जो इसके गठन के बाद से इसकी उपलब्धि को प्रदर्शित करती है, का भी कार्यक्रम के दौरान अनावरण किया गया।
5. ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना चरण-III पर श्री पी.पी. पाण्डेय, संयुक्त सचिव (ई-न्यायालय) द्वारा प्रस्तुति दी गयी।
6. ई-न्यायालयों के चरण-III में लोगों के लिए इसे और अधिक सुलभ बनाने के क्रम में, विविध पृष्ठभूमि के विशेषज्ञों ने न्यायपालिका में पेश किए जाने वाले भविष्य के समाधानों पर विचार-विमर्श किया।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 'संभावनाओं के द्वार खोलना - प्रौद्योगिकी के उपयोग से जीवन यापन को आसान बनाना' विषय पर बजट-उपरांत वेबिनार को संबोधित किया।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 'संभावनाओं के द्वार खोलना - प्रौद्योगिकी के उपयोग से जीवन यापन को आसान बनाना' विषय पर बजट-उपरांत वेबिनार को संबोधित किया। कार्यक्रम में केद्रीय मंत्री, सचिव, संयुक्त सचिव और विभिन्न मंत्रालयों के अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री श्री किरेन रिजिजू इस कार्यक्रम में वर्चुअल तौर पर शामिल हुए। विधि एवं न्याय राज्य मंत्री प्रो. एस.पी. सिंह बघेल भी इस अवसर पर मौजूद थे। इस वेबिनार का समन्वय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय तथा उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा किया गया था। वेबिनार के एक भाग के रूप में, विभिन्न विषयों पर चार समानांतर सत्र आयोजित किए गए - पहुंच के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करके जीवन को आसान बनाना (एमईआईटीवाई के नेतृत्व में); न्याय तक पहुँच को आसान बनाना (डीओजे के नेतृत्व में); प्रौद्योगिकी का उपयोग करके व्यापार करने में आसानी, विशेष रूप से छोटे व्यवसायों के लिए (डीपीआईआईटी के नेतृत्व में); और 5जी उपयोग-उदाहरण और प्रयोगशाला का उपयोग करके जीवन को आसान बनाना (डीओटी के नेतृत्व में)।
सत्र 2 के एक नोडल विभाग के रूप में, न्याय विभाग ने न्याय तक पहुँच को आसान बनाना (ई-न्यायालय) पर सत्र आयोजित किया, जिसके तहत आज जैसलमेर हाउस, नई दिल्ली में ई-न्यायालय परियोजना हितधारक परामर्श का आयोजन हुआ। सत्र का संचालन सचिव (न्याय) श्री. एस.के.जी. रहाटे और सह-संचालन श्री पी.पी. पांडे जेएस (ई-न्यायालय) ने किया। कार्यक्रम के बाद, विशिष्ट श्रोताओं का प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना पर लघु फिल्म का भी अनावरण किया गया, जिसमें इसके गठन के बाद से इसकी उपलब्धियों को दर्शाया गया है।
"भारतीय न्यायपालिका में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना" के आधार पर भारतीय न्यायपालिका के आईसीटी विकास के लिए न्याय विभाग और ई-समिति, सर्वोच्च न्यायालय की साझेदारी में ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना कार्यान्वित की गई है।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में, ई-न्यायालय ने शासन के पारंपरिक तरीकों को बदल दिया है और हाल ही में अपने 2 चरणों को सफलतापूर्वक पूरा किया है। केंद्र सरकार ने अपने बजट 2023-24 में ई-न्यायालय चरण III के लिए 7000 करोड़ रुपये की घोषणा की है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचैन जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने और पूरी तरह कागज़ रहित अदालत की ओर बढ़ने के लिए, ई-न्यायालय एमएमपी के चरण- III में न्यायपालिका को आम नागरिकों के लिए अधिक सुलभ बनाने की परिकल्पना की गई है। न्याय विभाग द्वारा आज हितधारक परामर्श आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय न्यायालयों के प्रौद्योगिकी सक्षम योग्यता के साथ आगे बढ़ने के तरीके पर विचार-विमर्श करने के लिए विविध क्षेत्रों के प्रख्यात विशेषज्ञ शामिल हुए।
श्री सूर्य प्रकाश बी एस, कार्यक्रम निदेशक, दक्ष ने उपयोगकर्ता-दृष्टिकोण से ई-न्यायालय परियोजना की जरूरतों और अपेक्षाओं पर विस्तार से विचार-विमर्श किया। उन्होंने चरण III के लिए 7000 करोड़ रुपये के अनंतिम बजटीय आवंटन को वर्तमान सरकार की एक उल्लेखनीय उपलब्धि बताया और कहा कि आम जनता की जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यापक सुधार किए जाएंगे।
श्री अभिलाष मल्होत्रा, केंद्रीय परियोजना समन्वयक, दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय में वर्चुअल न्यायालयों के अपने अनुभव और ई-न्यायालय चरण- III के तहत विस्तार की गुंजाइश के बारे में बातें साझा की। उन्होंने प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और कुशल बनाने के लिए न्यायपालिका में नवीनतम तकनीकी साधनों के एकीकरण पर भी जोर दिया।
व्यापक स्तर पर परिवर्तन लाने के लिए सभी हितधारकों द्वारा प्रौद्योगिकी को अपनाया जाना आवश्यक है। एपीजे-एसएलजे लॉ ऑफिस के अधिवक्ता और वरिष्ठ सहभागी श्री जोसेफ पुक्कट्ट ने कहा कि हम ऐसी रूपरेखा तैयार करने की स्थिति में हैं, जिस पर आने वाली पीढ़ियां भरोसा कर सकें।
श्री चकित स्वरूप ने आईसीजेएस या अंतर-संचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली को मुख्य धारा में लाने पर जोर दिया, जो भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग से आपराधिक न्याय प्रणाली के 5 महत्वपूर्ण स्तंभों यानि ई-न्यायालय, सीसीटीएनएस या पुलिस स्टेशन, ई-जेल, ई-अभियोजन, ई-फोरेंसिक्स को एकीकृत किया जाएगा, ताकि सूचनाएं इन विभिन्न घटकों के बीच निर्बाध रूप से प्रवाहित हो सकें और हम कानूनी मामलों का त्वरित निपटान सुनिश्चित कर सकें।
डॉ विवेक राघवन, पूर्व मुख्य उत्पाद प्रबंधक, यूआईडीएआई ने न्याय को और अधिक सुलभ बनाने के लिए न्यायपालिका में एआई के अनुप्रयोग के महत्व पर जोर देते हुए वास्तविक जीवन के उदाहरणों का हवाला दिया। उन्होंने सभी लोगों तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए कानूनी मामलों को क्षेत्रीय/स्थानीय भाषाओं में अनुवादित करने के क्रम में नई पीढ़ी के कानूनी उपकरणों तथा वक्तव्य पहचान सॉफ्टवेयर का उपयोग करने का भी सुझाव दिया।
सचिव (न्याय) श्री एस.के.जी. रहाटे ने विविध पृष्ठभूमि के सभी विशिष्ट वक्ताओं को व्यावहारिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद दिया और जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 'डिजिटल इंडिया' की व्यापक दृष्टि के साथ एक राष्ट्र के रूप में भारत 2047 तक एक विकसित देश बनने की राह पर है और अमृत काल का यह कालखंड हमारे प्रभाव क्षेत्र में परिवर्तन लाने का अवसर प्रस्तुत करता है। इस प्रकार न्याय विभाग; भारत की ई-समिति, सर्वोच्च न्यायालय के सहयोग से अपनी ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना के माध्यम से 21वीं सदी की प्रौद्योगिकियों को सक्षम बनाने के साथ कागज रहित अदालतों के सपने को पूरा करने के अनुरूप कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है।
फेसबुक लिंक: https://fb.watch/iZfVNwznMf/?mibextid=unz460
यू ट्यूब लिंक: https://www.youtube.com/watch?v=_YLa1xjMjY4
******
एमजी/एमएस/एआर/जेके/एजे
| Hindi |
1,903,681 | AllFebruary2023 |
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 'ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ- ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ' ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਬਜਟ ਉਪਰੰਤ ਵੈਬਿਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ
ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 'ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ (ਈ-ਕੋਰਟ)' 'ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 'ਈ-ਕੋਰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰੇ' ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
1. ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸਕੱਤਰਾਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
2. ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਵਰਚੁਅਲੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
3. ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੋ. ਐੱਸ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਘੇਲ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਸਕੱਤਰ (ਨਿਆਂ) ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਸ.ਕੇ.ਜੀ. ਰਹਾਟੇ ਅਤੇ ਸਹਿ ਸੰਚਾਲਨ ਸ਼੍ਰੀ ਪੀ.ਪੀ. ਪਾਂਡੇ ਜੇਐੱਸ (ਈ-ਅਦਾਲਤਾਂ) ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨਾਲ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ।
4. ਈ-ਕੋਰਟ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਇੱਕ ਲਘੂ ਫਿਲਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
5. ਈ-ਕੋਰਟ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੜਾਅ -III 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪੀ.ਪੀ. ਪਾਂਡੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ (ਈ-ਕੋਰਟ) ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
6. ਈ-ਕੋਰਟ ਪੜਾਅ-III ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿਛੋਕੜਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖੀ ਹੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 'ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ- ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ' ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵੈਬੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 'ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ- ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ' ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵੈਬੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਸਕੱਤਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵਰਚੂਅਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੋ. ਐੱਸ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਘੇਲ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਵੈਬੀਨਾਰ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਾ (ਐੱਮਈਆਈਟੀਵਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ); ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਾ (ਡੀਓਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ); ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸੌਖ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ (ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ); ਅਤੇ 5ਜੀ ਵਰਤੋਂ-ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਅਤੇ ਲੈਬ (ਡੀਓਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਚਾਰ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਸੈਸ਼ਨ 2 ਦੇ ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗ ਵਜੋਂ, ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸੌਖ (ਈ-ਕੋਰਟ) 'ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਈ-ਕੋਰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਿਤਧਾਰਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਅੱਜ ਜੈਸਲਮੇਰ ਹਾਊਸ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਸਕੱਤਰ (ਨਿਆਂ) ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਸ.ਕੇ.ਜੀ. ਰਹਾਟੇ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪੀ.ਪੀ. ਪਾਂਡੇ ਜੇਐੱਸ (ਈ-ਕੋਰਟ) ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਲਈ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਈ-ਕੋਰਟ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲਘੂ ਫਿਲਮ ਦਾ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਈ-ਕੋਰਟ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ "ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ" ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਆਈਸੀਟੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਈ-ਕਮੇਟੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਈ-ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ 2 ਪੜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ 2023-24 ਵਿੱਚ ਈ-ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਲਈ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਈ-ਕੋਰਟ ਐੱਮਐੱਮਪੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ, ਬਲਾਕਚੇਨ ਵਰਗੀਆਂ ਉਭਰਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲ ਵਧ ਕੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹਿਤਧਾਰਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਮਰਥਿਤ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਘੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸੂਰਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬੀ ਐੱਸ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਦਕਸ਼ (DAKSH) ਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਈ-ਕੋਰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਲਈ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਜ਼ੀ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਰਚੁਅਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਅਤੇ ਈ-ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਪੜਾਅ -III ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਣ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਵਿਆਪਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਵਲੋਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਏਪੀਜੇ-ਐੱਸਐੱਲਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਜੋਸਫ ਪੁੱਕਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਜਿਸ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੀ ਚਕਿਤ ਸਵਰੂਪ ਨੇ ਆਈਸੀਜੇਐੱਸ ਜਾਂ ਅੰਤਰ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ 5 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਈ-ਕੋਰਟਾਂ, ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਐੱਨ.ਐੱਸ. ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਈ-ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਈ-ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ, ਈ-ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਿਰਵਿਘਨ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕੀਏ।
ਡਾ. ਵਿਵੇਕ ਰਾਘਵਨ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਨੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ/ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਯੰਤਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਪਛਾਣ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਸਕੇ।
ਸਕੱਤਰ (ਨਿਆਂ) ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਸ.ਕੇ.ਜੀ. ਰਹਾਟੇ ਨੇ ਵਿਹਾਰਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 'ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ' ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ 2047 ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ; ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਈ-ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਈ-ਕੋਰਟ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਿੰਕ: https://fb.watch/iZfVNwznMf/?mibextid=unz460
ਯੂ ਟਿਊਬ ਲਿੰਕ: https://www.youtube.com/watch?v=_YLa1xjMjY4
************
ਐੱਸਐੱਸ/ਏਕੇਐੱਸ
| Punjabi |
1,902,813 | AllFebruary2023 |
Webinar on Ease of accessing justice (E-courts) to be held tomorrow
Phase-III of the E-courts project to be in focus
As part of the post Budget Webinar Sessions coordinated by Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) & Department of Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), a webinar with the theme "Unleashing the Potential - Ease of Living using Technology" will be held tomorrow .
The webinar will feature a session on "Ease of accessing justice (E-courts)" by the Department of Justice, Ministry of Law & Justice.
The continuing endeavor of the Indian judiciary in independent India has been to provide expeditious and inexpensive access to justice for citizens. Today, technology is a powerful tool to accelerate this endeavor. It offers the opportunity to make the justice system equitable, facilitating each citizen, especially the marginalized, to approach the courts for redress. Phase III of the e-Courts Project focuses on adopting technology by users, a robust governance framework and a judicial system that is more accessible, efficient, and equitable for every individual who seeks justice or is part of the delivery of justice in India.In the Union Budget 2023-24 Government has announced Rs. 7000 Cr. for eCourts phase III. The Phase-III of the project envisions facilitation of various new features, which will prove to be a game changer for last mile justice delivery.
The proposed timeframe for the eCourts Project Phase-III is four years. Following physical and financial activities are to be taken up in eCourts Phase – III.
Digitisation of the entire court records, both legacy records and pending cases; Cost estimate for digitizing 3108 crore documents is Rs. 2038.40 Cr.
Migration to cloud technology;Cost estimate for providing 25 Petabytes (as per existing requirement) of cloud storage is Rs.1205.20 Cr.
Additional hardware to courts and judicial officers. Cost estimate is Rs. 643.66 Cr.
Provision for ICT infrastructure in newly setup courts; Cost estimate for 2500 newly set up Courts and 400 new court complexes is Rs. 426.25 Cr.
Establishment and expansion in scope of virtual courts for hearing of court cases by creating a robust digital infrastructure. Cost estimate for establishmentof 1150 Virtual Courts is Rs. 413.08 Cr.
Fully functional advanced e-Sewa Kendras in all court complexes with the number of such Kendras in each complex depending on the size of the court complex; Cost Estimate for setting up 4400 fully functional eSewa Kendra is Rs. 394.48 Cr.
Setting up the infrastructure for paperless courts, phase-wise, with all commercial courts becoming paperless in the first instance. Cost estimate for setting up the infrastructure for 1000 paperless courts is Rs. 359.2 Cr.
Development of software applications;Adoption of open technologies in all e-Governance applications and services. Cost estimate for software development is Rs. 243.52 Cr.
Solar power facilities for ensuring seamless availability of ICT infrastructure;Cost estimate for installation of 1530 Solar facilities for ensuring seamless availability of ICT infrastructure is Rs. 229.5 Cr.
Provision for enhancing and upgrading the available infrastructure of video conferencing; Cost estimate for 10200 video conferencing installation is Rs. 228.48 Cr.
E-filing of cases;Cost Estimate for implementing e-Filing in 18000 courts is Rs. 215.97 Cr.
Connectivity: Cost estimate for providing Connectivity to 409 sites is Rs. 208.72 Cr.
Training all stakeholders in ICT awareness / change management;Cost estimate for requirements of conducting training programmes for all stakeholders and creating awareness through publicity campaigns is Rs.208.52 Cr
Live streaming of court proceedings; Cost estimate for Live Streaming of Court proceedings in 300 Court Complexes is Rs. 112.26 Cr
PMU in committee and DoJ; Cost estimate for Project Monitoring Unit (PMU) in e-Committee and DOJ is Rs.56.87 Cr.
Future technological advancements (Artificial Intelligence, Blockchain, etc.);Cost estimate for Future Technological Advancements is Rs. 53.57 Cr.
Judicial Process Re-engineering: Cost estimate for Judicial process re-engineering is Rs. 33 Cr.
Providing accessible ICT enabled facilities to persons with disabilities;Cost estimate Providing disabled friendly ICT enabled facilities is Rs. 27.54 Cr
Providing adequate NSTEP (National Service and Tracking of Electronic Processes)facilities; Cost estimate for providing 8000 NSTEP facilities is Rs. 25.75 Cr.
Online Dispute Resolution (ODR);Cost Estimate for developing digital platform for Online Dispute Resolution (ODR) is Rs. 23.72 Cr.
Knowledge management: Cost estimate for developing an online e-Learning platform is Rs. 23.3 Cr.
e-Office for High Courts and District Courts; Cost estimate for e-Office to be implemented in 700 Courts including High Courts is Rs. 21.1 Cr
Integration of duty holders (like court, jails, police stations and forensic laboratories) with Inter Operable Criminal Justice System (ICJS);Costestimate for expenditure envisaged for successful implementation of ICJS is Rs. 11.78 Cr
Migration of all District Court websites to the S3WAAS platform;Cost estimate for migration of 752 Courts including High Courts websites to S3WAAS platform is Rs.6.35 Cr.
The Project Monitoring Unit (PMU) of eCourts Project Phase-III will comprise of e-Committee of Supreme Court of India and Department of Justice. The e-Committee of Supreme Court of India will be responsible for overall planning, policy, and implementation in close coordination with the Department of Justice. NIC will be the technical partner and main software development agency. The implementation, procurement of hardware, its maintenance and upkeep will be done by respective High Courts. The tri partite agreement will be signed between Department of Justice, State Governments, and respective High Courts for taking up the operational and management cost after two years of setting up the digital infrastructure.
***
SS/PC/RK
| English |
1,903,009 | AllFebruary2023 |
انصاف تک رسائی میں آسانی (ای کورٹس) پر ویبینار کل منعقد ہوگا
ای کورٹس پروجیکٹ کے مرحلہ III پر توجہ دی جائے گی
الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹکنالوجی کی وزارت (ایم ای آئی ٹی وائی ) اور صنعت اور داخلی تجارت کے فروغ (ڈی پی آئی آئی ٹی ) کے زیر اہتمام پوسٹ بجٹ ویبینار سیشن کے ایک حصے کے طور پر، ’’امکانات کو بروئے کار لانا - ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے زندگی گزارنے میں آسانی ‘‘ کے موضوع پر ایک ویبینار کل منعقدہوگا۔
ویبینار میں وزارت قانون و انصاف کےمحکمہ انصاف کی طرف سے ’’انصاف تک رسائی میں آسانی (ای کورٹس)‘‘ پر ایک سیشن منعقد ہو گا۔
آزاد ہندوستان میں ہندوستانی عدلیہ کی مسلسل کوشش شہریوں کو انصاف تک تیز رفتار اور سستی رسائی فراہم کرنا رہی ہے۔ آج، ٹیکنالوجی اس کوشش کو تیز کرنے کا ایک طاقتور ذریعہ ہے۔ یہ نظام انصاف کو مساوی بنانے کا موقع فراہم کرتا ہے، جس سے ہر شہری، خاص طور پر پسماندہ طبقے کو، ازالے کے لیے عدالتوں سے رجوع کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ای کورٹس پروجیکٹ کا تیسرا مرحلہ صارفین کے ذریعے ٹیکنالوجی کو اپنانے، ایک مضبوط گورننس فریم ورک اور ایک عدالتی نظام فراہم کرنےپر توجہ مرکوز کرتا ہے، جو ہر اس فرد کے لیے زیادہ قابل رسائی، موثر اور مساوی ہو جو انصاف کی تلاش میں ہے یا ہندوستان میں انصاف کی فراہمی کا حصہ ہے۔ مرکزی بجٹ24 – 2023 میں حکومت نے ای کورٹس فیز III کے لیے 7000 کروڑ روپے کا اعلان کیا ہے۔ پروجیکٹ کا فیز III مختلف نئی خصوصیات کی سہولت کا تصور پیش کرتا ہے، جو آخری شخص تک انصاف کی فراہمی کے لیے کایاپلٹ کرنےوالا ثابت ہو گا۔
ای کورٹس پروجیکٹ فیز-III کے لیے مجوزہ ٹائم فریم چار سال ہے۔ ای کورٹس فیز – III میں درج ذیل جسمانی اور مالی سرگرمیاں ا نجام دی جانی ہیں۔
تمام عدالتی ریکارڈ، میراثی ریکارڈ اور زیر التوا مقدمات دونوں کی ڈیجیٹلائزیشن؛ 3108 کروڑ دستاویزات کو ڈیجیٹائز کرنے کی لاگت کا تخمینہ 2038.40 کروڑ روپے ہے۔
کلاؤڈ ٹکنالوجی میں منتقلی؛ کلاؤڈ اسٹوریج کے 25 پیٹا بائٹس (موجودہ ضرورت کے مطابق) فراہم کرنے کی لاگت کا تخمینہ 1205.20 کروڑ روپے ہے۔
عدالتوں اور عدالتی افسران کو اضافی ہارڈ ویئر۔ لاگت کا تخمینہ 643.66 کروڑ روپے ہے۔
نئی قائم ہونے والی عدالتوں میں آئی سی ٹی کے بنیادی ڈھانچے کی فراہمی؛ 2500 نئی قائم کی گئی عدالتوں اور 400 نئے کورٹ کمپلیکس کی لاگت کا تخمینہ 426.25 کروڑ روپے ہے۔
ایک مضبوط ڈیجیٹل انفراسٹرکچر بنا کر عدالتی مقدمات کی سماعت کے لیے ورچوئل عدالتوں کا قیام اور توسیع۔ 1150 ورچوئل کورٹس کے قیام کی لاگت کا تخمینہ 413.08 کروڑ روپے ہے۔
تمام عدالتی احاطے میں مکمل طور پر کام کرنے والے ایڈوانسڈ ای-سیوا کیندر جس میں ہر کمپلیکس میں ایسے مراکز کی تعداد عدالتی احاطے کے سائز پر منحصر ہے۔ 4400 مکمل طور پر فعال ای سیوا کیندر کے قیام کے لیے لاگت کا تخمینہ لاگت 394.48 کروڑ روپے ہے۔
پیپر لیس عدالتوں کے لیے بنیادی ڈھانچہ ترتیب دینا، مرحلہ وار، تمام تجارتی عدالتیں پہلی بار پیپر لیس ہو ں گی ۔ 1000 پیپر لیس عدالتوں کے لیے بنیادی ڈھانچے کے قیام کے لیے لاگت کا تخمینہ 359.2 کروڑ روپے ہے۔
سافٹ ویئر ایپلی کیشنز کی ترقی؛ تمام ای گورننس ایپلی کیشنز اور خدمات میں کھلی ٹیکنالوجیز کو اپنانا۔ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی لاگت کا تخمینہ 243.52 کروڑ روپے ہے۔
آئی سی ٹی انفراسٹرکچر کی ہموار دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے شمسی توانائی کی سہولیات؛آئی سی ٹی انفراسٹرکچر کی ہموار دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے 1530 شمسی سہولیات کی تنصیب کے لیے لاگت کا تخمینہ 229.5 کروڑ روپے ہے۔
ویڈیو کانفرنسنگ کے دستیاب انفراسٹرکچر کو بڑھانے اور اپ گریڈ کرنے کا انتظام؛ 10200 ویڈیو کانفرنسنگ تنصیب کی لاگت کا تخمینہ 28.48 کروڑ روپے ہے۔
مقدمات کی ای فائلنگ؛ 18000 عدالتوں میں ای فائلنگ کو لاگو کرنے کے لیے لاگت کا تخمینہ 215.97 کروڑ روپے ہے۔
کنیکٹیویٹی: 409 سائٹس کو کنیکٹیویٹی فراہم کرنے کے لیے لاگت کا تخمینہ 208.72 کروڑ روپے ہے۔
تمام اسٹیک ہولڈرز کو آئی سی ٹی آگاہی/تبدیلی کے انتظام میں تربیت دینا؛ تمام اسٹیک ہولڈرز کے لیے تربیتی پروگراموں کے انعقاد اور پبلسٹی مہم کے ذریعے بیداری پیدا کرنے کی ضروریات کے لیے لاگت کا تخمینہ 208.52 کروڑ روپے ہے۔
عدالتی کارروائی کی لائیو اسٹریمنگ؛ 300 کورٹ کمپلیکس میں عدالتی کارروائیوں کی لائیو اسٹریمنگ کے لیے لاگت کا تخمینہ 112.26 کروڑ روپے ہے۔
کمیٹی اور ڈی او جے میں پی ایم یو ؛ ای-کمیٹی اور ڈی او جے میں پروجیکٹ مانیٹرنگ یونٹ (پی ایم یو ) کے لیے لاگت کا تخمینہ 56.87 کروڑ روپے ہے۔
مستقبل کی تکنیکی ترقی (مصنوعی ذہانت، بلاک چین، وغیرہ)؛ مستقبل کی تکنیکی ترقی کے لیے لاگت کا تخمینہ 53.57 کروڑ روپے ہے۔
جوڈیشل پروسیس ری انجینئرنگ: جوڈیشل پروسیس ری انجینئرنگ کی لاگت کا تخمینہ 33 کروڑ روپے ہے۔
معذور افراد کو قابل رسائی آئی سی ٹی والی سہولیات فراہم کرنا؛ معذورافرادکو دوستانہ آئی سی ٹی کی اہل سہولیات فراہم کرنے کی لاگت کا تخمینہ 27.54 کروڑ روپے ہے۔
مناسب این ایس ٹی ای پی (نیشنل سروس اینڈ ٹریکنگ آف الیکٹرانک پروسیس) کی سہولیات فراہم کرنا؛ 8000 این ایس ٹی ای پی سہولیات فراہم کرنے کے لیے لاگت کا تخمینہ 25.75 کروڑ روپے ہے۔
آن لائن ڈسپیوٹ ریزولیوشن (او ڈی آر) ؛ آن لائن ڈسپیوٹ ریزولوشن (او ڈی آر) کے لیے ڈیجیٹل پلیٹ فارم تیار کرنے کے لیے لاگت کا تخمینہ 23.72 کروڑ روپے ہے۔
نالج مینجمنٹ: آن لائن ای۔ لرننگ پلیٹ فارم تیار کرنے کی لاگت کا تخمینہ 23.3 کروڑ روپے ہے۔
ہائی کورٹس اور ڈسٹرکٹ کورٹس کے لیے ای ۔آفس؛ ہائی کورٹس سمیت 700 عدالتوں میں لاگو ہونے والے ای-آفس کی لاگت کا تخمینہ 21.1 کروڑ روپے ہے۔
انٹر آپریبل کریمنل جسٹس سسٹم (آئی سی جے ایس) کے ساتھ ڈیوٹی ہولڈرز (جیسے عدالت، جیل، پولیس اسٹیشن اور فرانزک لیبارٹریز) کا انضمام؛ آئی سی جے ایس کے کامیاب نفاذ کے لیے لاگت کا تخمینہ 11.78 کروڑ روپے ہے۔
تمام ڈسٹرکٹ کورٹ کی ویب سائٹس کی ایس 3 ڈبلیو اے اے ایس پلیٹ فارم پر منتقلی؛ ایس 3 ڈبلیو اے اے ایس پلیٹ فارم پر ہائی کورٹس کی ویب سائٹس سمیت 752 عدالتوں کی منتقلی کے لیے لاگت کا تخمینہ 6.35 کروڑ روپے ہے۔
ای کورٹس پروجیکٹ فیز-III کا پروجیکٹ مانیٹرنگ یونٹ (پی ایم یو) سپریم کورٹ آف انڈیا اور محکمہ انصاف کی ای-کمیٹی پر مشتمل ہوگا۔ سپریم کورٹ آف انڈیا کی ای-کمیٹی محکمہ انصاف کے ساتھ قریبی تال میل میں مجموعی منصوبہ بندی، پالیسی اور نفاذ کے لیے ذمہ دار ہوگی۔ این آئی سی تکنیکی پارٹنر اور اہم سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ایجنسی ہوگی۔ عمل درآمد، ہارڈویئر کی خریداری، اس کی دیکھ بھال اور حفاظت متعلقہ ہائی کورٹس کریں گے۔ ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کے قیام کے دو سال بعد آپریشنل اور انتظامی لاگت پورا کرنے کے لیے محکمہ انصاف، ریاستی حکومتوں اور متعلقہ ہائی کورٹس کے درمیان سہ فریقی معاہدے پر دستخط کیے جائیں گے۔
**********
ش ح۔ ا ک۔ ف ر
U. No.2158
| Urdu |
1,903,688 | AllFebruary2023 |
ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ (ਈ-ਕੋਰਟਸ) ਬਾਰੇ ਵੈਬੀਨਾਰ ਭਲਕੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਈ-ਕੋਰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਫੇਜ਼-III 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਐੱਮਈਆਈਟੀਵਾਈ) ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ) ਵਲੋਂ ਸੰਯੋਜਿਤ ਬਜਟ ਉਪਰੰਤ ਵੈਬਿਨਾਰ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, "ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਉਭਾਰ - ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੁਖਾਲੇਪਣ" ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੈਬਿਨਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ "ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ (ਈ-ਕੋਰਟਸ)" 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਈ-ਕੋਰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਪੜਾਅ III ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ, ਇੱਕ ਮਜਬੂਤ ਸ਼ਾਸਨ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2023-24 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ-ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੜਾਅ III ਲਈ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਪੜਾਅ -III ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਵੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਖਰੀ ਮੀਲ ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਈ-ਕੋਰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੜਾਅ -III ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਚਾਰ ਸਾਲ ਹੈ। ਈ-ਕੋਰਟ ਪੜਾਅ - III ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ:
ਸਾਰੇ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ, ਵਿਰਾਸਤੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ; 3108 ਕਰੋੜ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 2038.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਕਲਾਉਡ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵੱਲ ਤਬਾਦਲੇ; ਕਲਾਉਡ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ 25 ਪੇਟਾਬਾਈਟਜ਼ (ਮੌਜੂਦਾ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 1205.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦਾ ਲਾਗਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 643.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਨਵੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਟੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ; 2500 ਨਵੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ 400 ਨਵੇਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਲਈ ਲਾਗਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 426.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਰਚੁਅਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ। 1150 ਵਰਚੁਅਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਲਾਗਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 413.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਆਧੁਨਿਕ ਈ-ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ; 4400 ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਈ-ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 394.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਪੜਾਅਵਾਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। 1000 ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 359.2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ; ਸਾਰੇ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ। ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਾਗਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 243.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਆਈਸੀਟੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਸਹੂਲਤਾਂ; ਆਈਸੀਟੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1530 ਸੋਲਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਲਾਗਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 229.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ; 10200 ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਲਾਗਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 228.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ; 18000 ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 215.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ: 409 ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗਤ ਅਨੁਮਾਨ 208.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਆਈਸੀਟੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ / ਤਬਦੀਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ; ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਲਾਗਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 208.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ; 300 ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਲਈ ਲਾਗਤ ਅਨੁਮਾਨ 112.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਡੀਓਜੀ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਮਯੂ; ਈ-ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਡੀਓਜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟ (ਪੀਐੱਮਯੂ) ਲਈ ਲਾਗਤ ਅਨੁਮਾਨ 56.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ (ਨਕਲੀ ਬੁੱਧੀ, ਬਲਾਕਚੈਨ, ਆਦਿ); ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਲਾਗਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 53.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੀ-ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ: ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੀ-ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਲਈ ਲਾਗਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਆਈਸੀਟੀ ਸਮਰਥਿਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ; ਅਪਾਹਜਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਆਈਸੀਟੀ ਸਮਰਥਿਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਦਾ ਲਾਗਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 27.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਐੱਨਐੱਸਟੀਈਪੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਆਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਜ਼) ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ; 8000 ਐੱਨਐੱਸਟੀਈਪੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 25.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਔਨਲਾਈਨ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ (ਓਡੀਆਰ); ਔਨਲਾਈਨ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ (ਓਡੀਆਰ) ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 23.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ: ਔਨਲਾਈਨ ਈ-ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 23.3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਈ-ਦਫ਼ਤਰ; ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਸਮੇਤ 700 ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਈ-ਆਫਿਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 21.1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਇੰਟਰ ਓਪਰੇਬਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ (ਆਈਸੀਜੇਐੱਸ) ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਧਾਰਕਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ) ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ; ਆਈਸੀਜੇਐੱਸ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਖਰਚੇ ਲਈ ਲਾਗਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 11.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਐੱਸ3ਡਬਲਿਊਏਏਐੱਸ (S3WAAS) ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ; ਐੱਸ3ਡਬਲਿਊਏਏਐੱਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਸਮੇਤ 752 ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਲਾਗਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 6.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਈ ਕੋਰਟਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੜਾਅ -III ਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯੂਨਿਟ (ਪੀਐੱਮਯੂ) ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਈ-ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਈ-ਕਮੇਟੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਯੋਜਨਾ, ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਐੱਨਆਈਸੀ ਤਕਨੀਕੀ ਭਾਈਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਮਲ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਇਸਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੰਨ-ਪੱਖੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
*********
ਐੱਸਐੱਸ/ਪੀਸੀ/ਆਰਕੇ
| Punjabi |
1,902,099 | AllFebruary2023 |
Two day Conference on “Sustainable Development in India: Evolution and Legal Perspectives” begins at Udaipur tomorrow
The Law Commission of India, Ministry of Law & Justice, Govt. of India, in association with University College of Law, Mohanlal Sukhadia University (MLSU), Udaipur is holding a Conference on “Sustainable Development in India: Evolution and Legal Perspectives” at MLSU, Udaipuron 25th and 26th of February, 2023. This event will provide a platform for exchange of ideas and deliberation on issues pertaining to the genesis and development of the concept of Sustainable Development, particularly in reference the contemporary scenario. The conference will begin on the 25thof February, 2023 with the welcome address by the Hon’ble Mr.Justice Ritu Raj Awasthi, Chairperson, Law Commission of India and Prof. I.V. Trivedi, Vice Chancellor, MLSU, Udaipur. The occasion will be graced by the esteemed presence of Shri Kiren Rijiju ji,Hon’ble Minister for Law and Justice, Prof. S.P.Singh Baghel ji,Hon’ble Minister of State for Law and Justice, Hon’ble Mr. Justice M.M.Srivastava, Acting Chief Justice of Rajasthan High Court, other Judges of the Rajasthan High Court, Professors and legal luminaries.
The conference consists of three Thematic Sessions on the subject, namely, ‘Thematic SessionI-Evolution Aspects’, ‘Thematic SessionII - Environmental Aspects’, ‘Thematic SessionIII-Socio-legal Aspects’. In Thematic Session I, key speakers are Dr. Rajshree Chaudhary (Dean, University College of Law, MLSU),Prof. Jeevan Kumar and Hon’ble Dr. Justice Pushpendra Singh Bhati.In Thematic Session II,key speakers are Dr.Shilpa Seth, Prof. M.K.Ramesh, Prof. T.T. Sreekumar, Hon’ble Mr Justice Vijay Bishnoi and Hon’ble Mr Justice K.T.Sankaran, Member, Law Commission of India.In Thematic Session III,key speakers are Shri R.L.Bhat, (Retired Dean, Faculty of Law, MLSU), Prof. D.P.Verma,Member, Law Commission of India, Hon’ble Mr. Justice Vineet Mathur and Dr. Raka Arya.
The Conference will conclude with the Valedictory Session to be held on the 26th of February, 2023. The vote of thanks shall be delivered by Prof. Anand Paliwal, Member, Law Commission of India.
***
SS/RKM
| English |
1,902,153 | AllFebruary2023 |
"भारत में सतत विकास: क्रमिक उन्नति और कानूनी परिप्रेक्ष्य" पर दो दिवसीय सम्मेलन कल उदयपुर में शुरू होगा
भारत का विधि आयोग, कानून और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार; यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ़ लॉ, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी (एमएलएसयू), उदयपुर के सहयोग से 25 और 26 फरवरी, 2023 को एमएलएसयू, उदयपुर में "भारत में सतत विकास: क्रमागत उन्नति और कानूनी परिप्रेक्ष्य" विषय पर एक सम्मेलन आयोजित कर रहा है। यह आयोजन, विशेष रूप से समकालीन परिदृश्य के संदर्भ में सतत विकास की अवधारणा की उत्पत्ति और विकास से संबंधित मुद्दों पर विचारों के आदान-प्रदान और विचार-विमर्श के लिए एक मंच प्रदान करेगा। सम्मेलन 25 फरवरी, 2023 को माननीय न्यायमूर्ति श्री रितु राज अवस्थी, अध्यक्ष, विधि आयोग और प्रोफेसर आई.वी. त्रिवेदी, कुलपति, एमएलएसयू, उदयपुर के स्वागत भाषण के साथ शुरू होगा। इस अवसर पर श्री किरेन रिजिजू जी, माननीय कानून और न्याय मंत्री, प्रो. एस.पी. सिंह बघेल जी, माननीय कानून और न्याय राज्य मंत्री, न्यायमूर्ति श्री एम.एम. श्रीवास्तव, राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, प्रोफेसर और कानून विशेषज्ञों की गरिमामयी उपस्थिति होगी।
इस विषय पर सम्मेलन में तीन विषयगत सत्र शामिल हैं, अर्थात्, 'विषयगत सत्र I - क्रमिक उन्नति के आयाम', 'विषयगत सत्र II - पर्यावरण आयाम', 'विषयगत सत्र III - सामाजिक-कानूनी आयाम'। विषयगत सत्र I के प्रमुख वक्ता - डॉ. राजश्री चौधरी (डीन, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लॉ, एमएलएसयू), प्रो. जीवन कुमार और न्यायमूर्ति डॉ. पुष्पेन्द्र सिंह भाटी होंगे। विषयगत सत्र II के प्रमुख वक्ता - डॉ. शिल्पा सेठ, प्रो. एम.के.रमेश, प्रो. टी.टी.श्रीकुमार, माननीय न्यायमूर्ति श्री विजय बिश्नोई और माननीय न्यायमूर्ति श्री के.टी. शंकरन, सदस्य, विधि आयोग होंगे। विषयगत सत्र III के मुख्य वक्ता - श्री आर.एल.भट, (सेवानिवृत्त डीन, विधि संकाय, एमएलएसयू), प्रो. डी.पी. वर्मा, सदस्य, भारत का विधि आयोग, माननीय न्यायमूर्ति श्री विनीत माथुर और डॉ. राका आर्य होंगे।
सम्मेलन 26 फरवरी, 2023 को आयोजित होने वाले समापन सत्र के साथ संपन्न होगा। भारत के विधि आयोग के सदस्य प्रो. आनंद पालीवाल द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव दिया जाएगा।
****
एमजी / एमएस / एआर / जेके / डीए
| Hindi |
1,903,062 | AllFebruary2023 |
"ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ: ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਿਪੇਖ" ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਭਲਕੇ ਉਦੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਲਾਅ, ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਸੁਖਾਦੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਐੱਮਐੱਲਐੱਸਯੂ), ਉਦੈਪੁਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 25 ਅਤੇ 26 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਲਐੱਸਯੂ, ਉਦੈਪੁਰ ਵਿਖੇ "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ: ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਿਪੇਖ" ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ 25 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਰਾਜ ਅਵਸਥੀ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਲਐੱਸਯੂ, ਉਦੈਪੁਰ ਦੇ ਉੱਪ ਕੁਲਪਤੀ ਪ੍ਰੋ. ਆਈ ਵੀ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਦੇ ਸਵਾਗਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ, ਮਾਨਯੋਗ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੋ. ਐੱਸ ਪੀ ਸਿੰਘ ਬਘੇਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ ਐੱਮ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੋਰ ਜੱਜ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ: 'ਥੀਮੈਟਿਕ ਸੈਸ਼ਨ I-ਵਿਕਾਸ ਪਹਿਲੂ', 'ਥੀਮੈਟਿਕ ਸੈਸ਼ਨ II - ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਹਿਲੂ', 'ਥੀਮੈਟਿਕ ਸੈਸ਼ਨ III-ਸਮਾਜਿਕ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ'। ਥੀਮੈਟਿਕ ਸੈਸ਼ਨ I ਵਿੱਚ ਡਾ. ਰਾਜਸ਼੍ਰੀ ਚੌਧਰੀ (ਡੀਨ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਲਾਅ, ਐੱਮਐੱਲਐੱਸਯੂ), ਪ੍ਰੋ. ਜੀਵਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਡਾ. ਜਸਟਿਸ ਪੁਸ਼ਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਥੀਮੈਟਿਕ ਸੈਸ਼ਨ II ਵਿੱਚ ਡਾ. ਸ਼ਿਲਪਾ ਸੇਠ, ਪ੍ਰੋ. ਐੱਮ ਕੇ ਰਮੇਸ਼, ਪ੍ਰੋ. ਟੀ ਟੀ ਸ਼੍ਰੀਕੁਮਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜਸਟਿਸ ਵਿਜੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਟੀ ਸ਼ੰਕਰਨ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਥੀਮੈਟਿਕ ਸੈਸ਼ਨ III ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ ਐੱਲ ਭੱਟ, (ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਡੀਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਫੈਕਲਟੀ, ਐੱਮਐੱਲਐੱਸਯੂ), ਪ੍ਰੋ. ਡੀ ਪੀ ਵਰਮਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੀਤ ਮਾਥੁਰ ਅਤੇ ਡਾ. ਰਾਕਾ ਆਰੀਆ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਹਨ।
ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ 26 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਮਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋ. ਆਨੰਦ ਪਾਲੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
************
ਐੱਸਐੱਸ/ਆਰਕੇਐੱਮ
| Punjabi |
1,902,177 | AllFebruary2023 |
’’ہندوستان میں پائیدار ترقی: ارتقاء اور قانونی تناظر‘‘ پر دو روزہ کانفرنس کا کل ادے پور میں آغاز
لا کمیشن آف انڈیا، وزارت قانون و انصاف، حکومت ہند کے، یونیورسٹی کالج آف لاء، موہن لال سکھاڑیہ یونیورسٹی (ایم ایل ایس یو) ادے پور کے تعاون سے 25 اور 26 فروری، 2023 کو ایم ایل ایس یو، ادے پور میں ’’ ہندوستان میں پائیدار ترقی: ارتقاء اور قانونی تناظر‘‘ پر ایک کانفرنس کا انعقاد کر رہا ہے۔ یہ کانفرنس خیالات کے تبادلے اور پائیدار ترقی کے تصور کی ابتدا اور ترقی سے متعلق معاملات ، خاص طور پر عصری منظر نامے کے حوالے سے غور و خوض کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کرے گی ۔اس کانفرنس کا آغاز 25 فروری 2023 کو عزت مآب جسٹس ریتو راج اوستھی، چیئرپرسن، لاء کمیشن آف انڈیا اور پروفیسر آئی وی ترویدی ، وائس چانسلر، ایم ایل ایس یو، ادے پور کے استقبالیہ خطاب سے ہوگا۔ اس موقع پر عزت مآب وزیر قانون و انصاف جناب کرن رجیجو جی، عزت مآب وزیر مملکت برائے قانون و انصاف پروفیسر ایس پی سنگھ بگھیل جی، راجستھان ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس عزت مآب جناب جسٹس ایم ایم سریواستو ، راجستھان ہائی کورٹ کے دیگر جج صاحبان، پروفیسرز اور قانونی ماہرین موجود رہیں گے ۔
یہ کانفرنس اس موضوع پر تین موضوعاتی اجلاس پر مشتمل ہے، یعنی موضوعاتی اجلاس 1-ارتقائی پہلو،موضوعاتی اجلاس -IIماحویاتی پہلو، موضوعاتی اجلاس -IIIسماجی –قانونی پہلو۔ موضوعاتی اجلاس 1میں اہم مقررین میں ڈاکٹر راج شری چودھری (ڈین، یونیورسٹی کالج آف لاء، ایم ایل ایس یو)، پروفیسر جیون کمار اور عزت مآب ڈاکٹر جسٹس پشپیندر سنگھ بھاٹی شامل ہیں ۔ موضوعاتی اجلاس IIمیں اہم مقررین ہیں ڈاکٹر شلپا سیٹھ، پروفیسر ایم کے رمیش، پروفیسر ٹی ٹی سری کمار، عزت مآب جناب جسٹس وجے بشنوئی اور عزت مآب جناب جسٹس کے ٹی سنکرن، ممبر، لاء کمیشن آف انڈیا۔ موضوعاتی اجلاس III –میں اہم مقررین جناب آر ایل بھٹ، (ریٹائرڈ ڈین، فیکلٹی آف لاء، ایم ایل ایس یو)، پروفیسر ڈی پی ورما، ممبر، لاء کمیشن آف انڈیا، عزت مآب مسٹر جسٹس ونیت ماتھر اور ڈاکٹر راکا آریہ ہیں ۔
کانفرنس کا اختتام 26 فروری 2023 کو منعقد ہونے والے اختتامی اجلاس کے ساتھ ہوگا۔ پروفیسر آنند پالیوال، ممبر، لاء کمیشن آف انڈیا اظہار تشکر کریں گے۔
************
ش ح ۔ ف ا ۔ م ص
(U: 2050)
| Urdu |
1,901,685 | AllFebruary2023 |
Press Communique
Vide Notification of even number dated 23.02.2023, in exercise of the power conferred by clause (1) of Article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint S/Shri (i) Prashant Kumar (ii) Manjive Shukla, and (iii) Arun Kumar Singh Deshwal, Advocates as Additional Judges of the Allahabad High Court for a period of two years with effect from the date they assume charge of their respective offices.
*******
SS/RKM
| English |
1,901,809 | AllFebruary2023 |
پریس ریلیز
23 فروری 2023 کی اسی نمبر کی نوٹیفیکیشن کے تحت، آئین ہند کی دفعہ 224کی شق (1) کے تحت حاصل اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے (i)پرشانت کمار ، (ii)منجیو شکلا اور (iii)ارون کمار سنگھ دیشوال کو دو سال کی مدت کے لیے، جو ان کے مذکورہ قلم دان سنبھالنے کے وقت سے موثر ہوگی ، الہ آباد ہائی کورٹ کا ایڈیشنل جج مقرر کیا ہے۔
***
(ش ح - ع ا- ع ر)
U. No. 2003
| Urdu |
1,901,699 | AllFebruary2023 |
प्रेस विज्ञप्ति
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने दिनांक 23.02.2023 की समसंख्यक अधिसूचना के द्वारा, सर्वश्री (i) प्रशांत कुमार (ii) मंजीवे शुक्ला और (iii) अरुण कुमार सिंह देशवाल, अधिवक्ताओं को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। ये नियुक्तियां उनके द्वारा कार्यालय का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होंगी।
*******
एमजी / एमएस / एआर / जेके /वाईबी
| Hindi |
1,902,701 | AllFebruary2023 |
ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 224 (1) ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਮਿਤੀ 23.02.2023 ਦੀ ਸਮਸੰਖਿਅਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਐੱਸ/ਸ਼੍ਰੀ (i) ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ (ii) ਮਨਜੀਵ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਅਤੇ (iii) ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇਸ਼ਵਾਲ ਨੂੰ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।
*******
ਐੱਸਐੱਸ/ਆਰਕੇਐੱਮ
| Punjabi |
1,901,727 | AllFebruary2023 |
அலகாபாத் உயர்நீதிமன்றத்திற்கு கூடுதல் நீதிபதிகள் நியமனம்
| Tamil |
1,901,684 | AllFebruary2023 |
Press Communique
Vide Notification of even number dated 23 .02.2023, in exercise of the power conferred by clause (1) of Article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Venkatachari Lakshminarayanan, Advocate as an Additional Judge of the Madras High Court for a period of two years with effect from the date he assumes charge of his office.
*******
SS/RKM
| English |
1,901,807 | AllFebruary2023 |
پریس ریلیز
23 فروری 2023 کی اسی نمبر کی نوٹیفیکیشن کے تحت، آئین ہند کی دفعہ 224کی شق (1) کے تحت حاصل اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے جناب ونیکٹاچاری لکشمی نرائن ، ایڈووکیٹ کو دو سال کی مدت کے لیے، جو ان کے مذکورہ قلم دان سنبھالنے کے وقت سے موثر ہوگی ،مدراس ہائی کورٹ کا ایڈیشنل جج مقرر کیا ہے۔
***
(ش ح - ع ا- ع ر)
U. No. 2004
| Urdu |
1,901,701 | AllFebruary2023 |
प्रेस विज्ञप्ति
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने दिनांक 23.02.2023 की समसंख्यक अधिसूचना के द्वारा, श्री वेंकटचारी लक्ष्मीनारायणन, अधिवक्ता को मद्रास उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। यह नियुक्ति उनके द्वारा कार्यालय का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगी।
****
एमजी / एमएस / एआर / जेके /वाईबी
| Hindi |
1,902,702 | AllFebruary2023 |
ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 224 (1) ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਮਿਤੀ 23.02.2023 ਦੀ ਸਮਸੰਖਿਅਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼੍ਰੀ ਵੈਂਕਟਚਾਰੀ ਲਕਸ਼ਮੀਨਾਰਾਇਣਨ ਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
*******
ਐੱਸਐੱਸ/ਆਰਕੇਐੱਮ
| Punjabi |
1,901,739 | AllFebruary2023 |
சென்னை உயர்நீதிமன்றத்திற்கு கூடுதல் நீதிபதி நியமனம்
| Tamil |
1,901,254 | AllFebruary2023 |
Cabinet approves the extension of the term of the Twenty-second Law Commission of India upto 31st August, 2024
The Union Cabinet chaired by Hon’ble Prime Minister Shri Narendra Modi, approved the extension of the term of the Twenty-second Law Commission of India upto 31st August, 2024.
The Law Commission of India is a non-statutory body, constituted by the Government of India from time to time. The Commission was originally constituted in 1955 and is re-constituted from time to time. The tenure of present Twenty-second Law Commission of India ends on 20th February, 2023.
The various Law Commission have been able to make important contribution towards the progressive development and codification of Law of the country. The Law Commission has so far submitted 277 Reports.
The Chairperson and Members of the Twenty-second Law Commission have joined office recently and have taken up several pending projects for examination and report, being the work in progress. Therefore, the tenure of the Twenty-second Law Commission has been extended upto 31st August, 2024. It will consist of the same composition, which is as under:
(a) a full-time Chairperson;
(b) four full-time Members (including Member-Secretary)
(c) Secretary, Department of Legal Affairs as ex-officio Member;
(d) Secretary, Legislative Department as ex officio Member; and
(e) Not more than five part-time Members.
The Law Commission during its extended term shall continue to discharge its existing responsibility, as bestowed upon it by order dated 21.02.2020, which, among other things, includes: -
(a) identification of laws which are no longer relevant and recommending for the repeal of obsolete and unnecessary enactments;
(b) suggesting enactment of new legislations as may be necessary to implement the Directive Principles and to attain the objectives set out in the Preamble of the Constitution;
(c) Considering and conveying to the Government its views on any subject relating to law and judicial administration that may be specifically referred to it by the Government through Ministry of Law & Justice (Department of Legal Affairs);
(d) Considering the requests for providing research to any foreign countries as may be referred to it by the Government through Ministry of Law & Justice (Department of Legal Affairs);
(e) preparing and submitting to the Central Government, from time to time, reports on all issues, matters, studies and research undertaken by it and recommending such reports for effective measures to be taken by the Union or any State; and
(f) performing such other functions as may be assigned to it by the Central Government from time to time.
*****
DS
| English |
1,901,597 | AllFebruary2023 |
‘ভাৰতৰ ২২ সংখ্যক আইন আয়োগ’ৰ কাৰ্যকাল ২০২৪ চনৰ ৩১ আগষ্ট পৰ্যন্ত সম্প্ৰসাৰণৰ প্ৰস্তাৱলৈ কেবনেটৰ অনুমোদন
প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ সভাই ‘ভাৰতৰ ২২ সংখ্যক আইন আয়োগ’ৰ কাৰ্যকাল ২০২৪ চনৰ ৩১ আগষ্টলৈকে সম্প্ৰসাৰণ কৰাৰ প্ৰস্তাৱলৈ অনুমোদন জনাইছে।
‘ভাৰতৰ আইন আয়োগ’খন হৈছে এক অ-বিধিবদ্ধ নিকায়। ভাৰত চৰকাৰে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে এই আয়োগ গঠন কৰে। ১৯৫৫ চনত প্ৰথম বাৰৰ বাবে এই আয়োগ গঠন কৰা হৈছিল আৰু পৰৱৰ্তি সময়ত ইয়াৰ বহুবাৰ পুনৰ গঠন কৰা হৈছে। বৰ্তমানে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি থকা ২২ সংখ্যক আইন আয়োগৰ কাৰ্যকাল ২০ ফেব্ৰুৱাৰী, ২০২৩ তাৰিখে সামৰণি পৰিছে।
বিভিন্ন আইন আয়োগে দেশৰ আইনৰ প্ৰগতিশীল বিকাশ আৰু সংহিতাকৰণৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ অৱদান আগবঢ়াবলৈ সক্ষম হৈছে। আইন আয়োগে এই পৰ্যন্ত ২৭৭খন প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছে।
২২সংখ্যক আইন আয়োগৰ অধ্যক্ষ আৰু সদস্যসকলে শেহতীয়াকৈ কাৰ্যালয়ত যোগদান কৰিছে আৰু কেইবাটাও অমীমাংসিত প্ৰকল্পৰ পৰীক্ষণ আৰু প্ৰতিবেদন যুগুতোৱাৰ কাম হাতত লৈছে। এই কাম অব্যাহত থকাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে আয়োগৰ কাৰ্যকাল ২০২৪ চনৰ ৩১আগষ্ট পৰ্যন্ত সম্প্ৰসাৰণৰ দিহা কৰা হৈছে। আয়োগখনৰ গঠন প্ৰক্ৰিয়া তলত দিয়া ধৰণেই অব্যাহত থাকিব:
(ক) এগৰাকী পূৰ্ণকালীন অধ্যক্ষ;
(খ) চাৰিগৰাকী পূৰ্ণকালীন সদস্য (সদস্য-সচিবসহ)
(গ) ন্যায়িক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ সচিবগৰাকী পদেন সদস্য হিচাপে;
(ঘ)বিধায়িনী বিভাগৰ সচিবগৰাকী পদেন সদস্য হিচাপে; আৰু
(ঙ)আংশকালীন সদস্যৰ সংখ্যা পাঁচজনতকৈ অধিক নহ’ব।
আইন আয়োগে ইয়াৰ বৰ্ধিত কাৰ্যকালতো যোৱা ২১-০২-২০২০ তাৰিখৰ আদেশ মৰ্মে প্ৰদান কৰা দায়িত্বসমূহ পালন কৰি যাব। এইসমূহ দায়িত্বৰ ভিতৰত অন্যান্য বিষয়ৰ লগতে অন্তৰ্ভুক্ত থকা বিষয়সমূহ হৈছে: -
(ক)সাম্প্ৰতিক সময়ত প্ৰাসংগিকতা হেৰুওৱা, অপ্ৰচলিত আৰু অপ্ৰয়োজনীয় আইন বাতিল কৰাৰ বাবে পৰামৰ্শ দিব পৰাকৈ আইনৰ চিনাক্তকৰণ;
(খ) নিৰ্দেশাত্মক নীতিসমূহৰ কাৰ্যকৰী কৰণ আৰু সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাত নিৰ্ধাৰিত উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তৱায়িত কৰাৰ বাবে প্ৰয়োজন অনুসৰি নতুন আইন প্ৰণয়নৰ পৰামৰ্শ দিয়া;
(গ) আইন আৰু ন্যায়িক প্ৰশাসন সম্পৰ্কীয় যিকোনো বিষয় সন্দৰ্ভত মতামত বিবেচনা কৰাৰ লগতে চৰকাৰক এই বিষয়ে অৱগত কৰা, যিসমূহ বিষয় আইন আৰু ন্যায় মন্ত্ৰালয় (আইনী পৰিক্ৰমা বিভাগ)ৰ জৰিয়তে চৰকাৰে বিশেষভাৱে উল্লেখ কৰিব পাৰে;
(ঘ)কোনো দেশে গৱেষণা কৰাৰ বাবে জনোৱা অনুৰোধ বিবেচনাৰ বাবে চৰকাৰে আইন আৰু ন্যায় মন্ত্ৰালয় (ন্যায়িক পৰিক্ৰমা বিভাগ)ৰ জৰিয়তে প্ৰেৰণ কৰা বিষয় বিবেচনা কৰা;
(ঙ)সময়ে সময়ে প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰা, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক দাখিল কৰা, সকলো সমস্যা, অধ্যয়ন আৰু গৱেষণাৰ প্ৰতিবেদন আৰু কেন্দ্ৰ বা যিকোনো ৰাজ্যৰ দ্বাৰা গ্ৰহণ কৰিব লগা কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা সম্পৰ্কীয় প্ৰতিবেদন সন্দৰ্ভত পৰামৰ্শ দিয়া; আৰু
(চ)কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সময়ে সময়ে অৰ্পণ কৰা অন্যান্য কাম-কাজসমূহ সম্পাদন কৰা।
***
DS/KB
| Assamese |
1,901,323 | AllFebruary2023 |
کابینہ نے بھارت کے 22ویں لا کمیشن کی مدت کار کو 31 اگست 2024 تک وسعت دینے کی تجویز کو اپنی منظوری دی
مرکزی کابینہ نے معزز وزیراعظم جناب نریندر مودی کی قیادت میں بھارت کے 22ویں قانون کمیشن کی مدت کار 31 اگست 2024 تک بڑھانے کی اپنی تجویز کو منظوری دے دی ہے ۔ بھارت کا قانونی کمیشن حکومت ہند کی جانب سے تشکیل دیے جانے والی ایک قانونی اختیارات سے مبرا انجمن ہے۔ یہ کمیشن اصلاً 1955 میں تشکیل دیا گیا تھا اور وقتاً فوقتاً اس کی تشکیل نو عمل میں آتی رہی ہے۔ موجودہ 22ویں لا کمیشن کی مدت کار 20 فروری 2023 کو مکمل ہو رہی ہے۔
مختلف النوع لا کمیشن ملک کے قانون کی ترقی پسندانہ ترقی اور ضابطہ بندی میں اپنا اہم تعاون دے چکے ہیں۔ قانونی کمیشن نے اب تک 277 رپورٹیں داخل کی ہیں۔
22ویں لا کمیشن کے صدر نشین اور اراکین نے حال ہی میں اپنا عہدہ سنبھالا ہے اور تجزیہ کے لیے متعدد التوائی پروجیکٹوں کو زیر غور لانے کا عمل انجام دیا ہے اور اس سلسلے میں ایک رپورٹ کی تیاری پیش رفت کے مراحل میں ہے۔ لہٰذا 22ویں لا کمیشن کی مدت کار 31 اگست 2024 تک بڑھا دی گئی ہے۔ یہ حسب دستور اپنے سابق انداز میں برقرار رہے گا جس کی تفصیلات درج ذیل ہیں:
ایک کل وقتی صدر نشین
چار کل وقتی اراکین (رکن سکریٹری سمیت)
قانونی امور کے محکمے کے سکریٹری، بلحاظ عہدہ رکن ہوں گے
قانون ساز محکمے کے سکریٹری ، بلحاظ عہدہ رکن ہوں گے اور
پانچ سے زائد جزوقتی اراکین نہیں ہوں گے
قانون کمیشن اپنی توسیع شدہ مدت کار کے دوران اپنی موجودہ ذمہ داریوں کو انجام دینا جاری رکھے گا جیسا کہ 21فروری 2020 کے احکام کے مطابق اسے سونپی گئی ہیں جن میں دیگر امور کے علاوہ درج ذیل باتیں شامل ہیں۔
ایسے قوانین کی شناخت جن کی افادیت اب باقی نہیں رہی ہے اور فرسودہ اور غیر ضروری قوانین کی منسوخی کی سفارش
ایسے نئے قانون وضع کرنے کے سلسلے میں اپنی تجاویز پیش کرنا جو رہنما اصول نافذ کرنے کے لیے ضروری ہوں اور آئین کی تمہید میں متعین کردہ مقاصد کے حصول کے لیے درکار ہوں۔
قانون اور عدالتی انتظامیہ سے متعلق موضوعات پر حکومت کو اپنے نظریات سے آگاہ کرنا جنہیں وزارت قانون اور انصاف (قانونی امور کے محکمے) کی جانب سے کمیشن کے حوالے کیا جائے ۔
حکومت کی جانب سے وزارت قانون اور انصاف (قانونی امور کے محکمے) کے ذریعہ کسی غیر ملک کو تحقیقی خدمت فراہم کرنے کی درخواست پر غور کرنا۔
مرکزی حکومت کو وقتاً فوقتاً تمام تر امور، معاملات ، مطالعات اور اس کے ذریعہ عمل میں لائی گئی تحقیق کی تفصیلات تیار کرنا اور داخل کرنا اور ایسی رپورٹوں کی سفارش کرنا جنہیں مرکز یا کسی ریاست کے ذریعہ مؤثر اقدامات کے طور پر نافذ کیا جانا درکار ہے۔
ایسے دیگر امور انجام دینا جنہیں وقتاً فوقتاً مرکز کی جانب سے کمیشن کو سونپا جائے۔
******
ش ح۔م ن ۔ ا ب ن
U-NO.1946
| Urdu |
1,901,360 | AllFebruary2023 |
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को 31 अगस्त, 2024 तक बढ़ाने की मंजूरी दी
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को 31 अगस्त, 2024 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है।
भारत का विधि आयोग एक गैर-सांविधिक निकाय है, जिसका गठन भारत सरकार द्वारा समय-समय पर किया जाता है। आयोग को मूल रूप से 1955 में गठित किया गया था और समय-समय पर इसका पुनर्गठन किया जाता है। भारत के वर्तमान 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 20 फरवरी, 2023 को समाप्त हुआ।
विभिन्न विधि आयोग, देश के कानून के प्रगतिशील विकास और संहिताकरण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देने में सक्षम रहे हैं। विधि आयोग ने अब तक 277 रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं।
22वें विधि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों ने हाल ही में कार्यालय में कार्यभार ग्रहण किया है तथा कार्य प्रगति पर होने के कारण जांच और रिपोर्ट की कई लंबित परियोजनाओं पर काम शुरू किया है। इसलिए, 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त, 2024 तक बढ़ा दिया गया है। इसमें पूर्व संरचना शामिल रहेगी, जो निम्नानुसार है:
(क) एक पूर्णकालिक अध्यक्ष;
(ख) चार पूर्णकालिक सदस्य (सदस्य-सचिव सहित)
(ग) पदेन सदस्य के रूप में विधि कार्य विभाग के सचिव;
(घ) पदेन सदस्य के रूप में विधायी विभाग के सचिव और
(ङ) अंशकालिक सदस्य पांच से अधिक नहीं।
विधि आयोग, विस्तारित अवधि के दौरान अपनी मौजूदा जिम्मेदारी का निर्वहन करना जारी रखेगा, जैसा कि उसे दिनांक 21 फरवरी 2020 के आदेश द्वारा सूचित किया गया है, जिसमें अन्य बातों के अलावा, निम्न शामिल हैं: -
(क) उन कानूनों की पहचान करना, जो अब प्रासंगिक नहीं हैं और अप्रचलित तथा अनावश्यक अधिनियमों को निरस्त करने की सिफारिश करना;
(ख) नीति-निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने और संविधान की प्रस्तावना में निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नए कानूनों को बनाने का सुझाव देना;
(ग) कानून और न्यायिक प्रशासन से संबंधित किसी भी विषय पर विचार करना और सरकार को अपने विचारों से अवगत कराना, जिसे विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) के माध्यम से सरकार द्वारा विशेष रूप से संदर्भित किया गया हो;
(घ) विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) के माध्यम से सरकार द्वारा किसी भी विदेशी देश के बारे में शोध प्रदान करने के अनुरोध पर विचार करना;
(ङ) समय-समय पर सभी मुद्दों, मामलों, अध्ययनों और आयोग द्वारा किए गए शोधों पर रिपोर्ट तैयार करना और केंद्र सरकार को प्रस्तुत करना और संघ या किसी राज्य द्वारा किए जाने वाले प्रभावी उपायों के लिए ऐसी रिपोर्टों की सिफारिश करना; और
(च) केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर सौंपे गए ऐसे अन्य कार्यों का निर्वहन करना।
***
डीएस/एमजी/एमएस/एआर/जेके/एसके
| Hindi |
1,901,418 | AllFebruary2023 |
भारताच्या बाविसाव्या विधी आयोगाची मुदत 31 ऑगस्ट 2024 पर्यंत वाढवण्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता
22 फेब्रुवारी, 2023
माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज भारताच्या बाविसाव्या विधी आयोगाची मुदत 31 ऑगस्ट 2024 पर्यंत वाढवण्यास मान्यता दिली.
भारतीय विधी आयोग ही एक बिगर वैधानिक संस्था असून भारत सरकारने वेळोवेळी स्थापन केली आहे. आयोगाची स्थापना मुळात 1955 मध्ये करण्यात आली होती आणि वेळोवेळी त्याची पुनर्रचना केली जाते. भारताच्या सध्याच्या बाविसाव्या विधी आयोगाचा कार्यकाळ 20 फेब्रुवारी 2023. रोजी संपला आहे.
विविध विधी आयोगांनी देशाच्या प्रगतीशील विकासासाठी आणि कायद्याच्या संहिताकरणासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. विधी आयोगाने आतापर्यंत 277 अहवाल सादर केले आहेत.
बाविसाव्या विधी आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्य नुकतेच कार्यालयात रुजू झाले आहेत तसेच कार्य प्रगतीपथावर असल्याने तपासणी आणि अहवालासाठी अनेक प्रलंबित प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. त्यामुळे बाविसाव्या विधी आयोगाचा कार्यकाळ 31 ऑगस्ट 2024पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. या आयोगाची रचना
पूर्णवेळ अध्यक्ष
चार पूर्णवेळ सदस्य (सदस्य-सचिवासह)
पदसिद्ध सदस्य म्हणून विधी व्यवहार विभागाचे सचिव
पदसिद्ध सदस्य म्हणून वैधानिक विभागाचे सचिव आणि
कमाल पाच अंशकालिक सदस्य अशी आहे.
21.02.2020 रोजीच्या आदेशानुसार, विधी आयोगाने त्याच्या वाढीव कालावधीत आपली विद्यमान जबाबदारी पार पाडणे सुरूच ठेवले आहे, यामध्ये इतर गोष्टींबरोबरच खालील गोष्टींचा समाविष्ट आहे:
(अ) समयोचित नसलेले कायदे ओळखणे आणि अप्रचलित आणि अनावश्यक कायदे रद्द करण्यासाठी शिफारस करणे;
(ब) मार्गदर्शक तत्वांची अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि संविधानाच्या प्रस्तावनेत नमूद केलेली उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी आवश्यक असेल त्याप्रमाणे नवीन कायदे लागू करण्याची सूचना करणे;
(क) ज्याचा विशेषत: विधी आणि न्याय मंत्रालया (कायदा व्यवहार विभाग) मार्फत सरकारकडून संदर्भ दिला जाऊ शकतो अशा कायदा आणि न्यायिक प्रशासनाशी संबंधित कोणत्याही विषयावर सरकारचे विचार विचारात घेऊन सरकारपर्यंत आपले विचार पोहोचवणे
(ड) विधी आणि न्याय मंत्रालयांच्या (कायदा व्यवहार विभाग) माध्यमातून सरकारने संदर्भित केलेल्या कोणत्याही परदेशी देशांना संशोधन प्रदान करण्याच्या विनंत्या विचारात घेणे ;
(इ) वेळोवेळी, सर्व समस्या, प्रकरणे, अभ्यास आणि संशोधन यावर अहवाल तयार करून केंद्र सरकारला सादर करणे आणि केंद्र किंवा कोणत्याही राज्याद्वारे
प्रभावी उपाययोजना करण्यासाठी अशा अहवालांची शिफारस करणे; आणि
(फ) केंद्र सरकारने वेळोवेळी नेमून दिलेली इतर कामे करणे.
***
GopalC/SonalC/DY
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
| Marathi |
1,901,396 | AllFebruary2023 |
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 22ਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਅਗਸਤ, 2024 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 22ਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਅਗਸਤ, 2024 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਗਠਿਤ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 1955 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ 22ਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 20 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 277 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਹਨ।
22ਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਲੰਬਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।। ਇਸ ਲਈ, 22ਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 31 ਅਗਸਤ, 2024 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਰਚਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:
(a) ਇੱਕ ਫੁਲ-ਟਾਈਮ ਚੇਅਰਪਰਸਨ;
(b) ਚਾਰ ਫੁਲ-ਟਾਈਮ ਮੈਂਬਰ (ਮੈਂਬਰ-ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ)
(c) ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਬਤੌਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਮੈਂਬਰ;
(d) ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਬਤੌਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਮੈਂਬਰ; ਅਤੇ
(e) ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ।
ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, 21.02.2020 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: -
(a) ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜੋ ਹੁਣ ਢੁਕਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨੀ;
(ਬੀ) ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ;
(c) ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ) ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ;
(d) ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ) ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੋਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ;
(e) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਮਾਮਲਿਆਂ, ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੌਂਪਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਉਪਾਵਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ
(f) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ।
******
ਡੀਐੱਸ
| Punjabi |
1,901,275 | AllFebruary2023 |
કેબિનેટે ભારતના બાવીસમા કાયદા પંચની મુદત 31મી ઓગસ્ટ, 2024 સુધી લંબાવવાની મંજૂરી આપી
માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે ભારતના બાવીસમા કાયદા પંચની મુદત 31મી ઓગસ્ટ, 2024 સુધી લંબાવવાની મંજૂરી આપી હતી.
લો કમિશન ઓફ ઈન્ડિયા એ એક બિન-વૈધાનિક સંસ્થા છે, જે ભારત સરકાર દ્વારા સમયાંતરે રચવામાં આવે છે. કમિશનની રચના મૂળરૂપે 1955માં કરવામાં આવી હતી અને સમયાંતરે તેની પુનઃ રચના કરવામાં આવે છે. ભારતના વર્તમાન બાવીસમા કાયદા પંચનો કાર્યકાળ 20મી ફેબ્રુઆરી, 2023ના રોજ સમાપ્ત થાય છે.
વિવિધ કાયદા પંચ દેશના કાયદાના પ્રગતિશીલ વિકાસ અને સંહિતાકરણમાં મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપવા સક્ષમ છે. કાયદા પંચે અત્યાર સુધીમાં 277 રિપોર્ટ્સ સુપરત કર્યા છે.
બાવીસમા લૉ કમિશનના અધ્યક્ષ અને સભ્યો તાજેતરમાં કાર્યાલયમાં જોડાયા છે અને કામ ચાલુ હોવાથી પરીક્ષા અને અહેવાલ માટે ઘણા પડતર પ્રોજેક્ટ હાથ ધર્યા છે. તેથી, બાવીસમા લો કમિશનનો કાર્યકાળ 31મી ઓગસ્ટ, 2024 સુધી લંબાવવામાં આવ્યો છે. તેમાં સમાન રચના હશે, જે નીચે મુજબ છે:
(a) પૂર્ણ-સમયના અધ્યક્ષ;
(b) ચાર પૂર્ણ-સમયના સભ્યો (સભ્ય-સચિવ સહિત)
(c) સચિવ, કાનૂની બાબતોના વિભાગના હોદ્દેદાર સભ્ય તરીકે;
(d) સચિવ, લેજિસ્લેટર વિભાગ પદના સભ્ય તરીકે; અને
(e) પાંચથી વધુ પાર્ટ-ટાઇમ સભ્યો નહીં.
કાયદા પંચ તેની વિસ્તૃત મુદત દરમિયાન 21.02.2020ના આદેશ દ્વારા તેને આપવામાં આવેલી તેની હાલની જવાબદારી નિભાવવાનું ચાલુ રાખશે, જેમાં અન્ય બાબતોની સાથે, નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે: -
(a) કાયદાઓની ઓળખ જે હવે સંબંધિત નથી અને અપ્રચલિત અને બિનજરૂરી કાયદાઓને રદ કરવા માટે ભલામણ કરે છે;
(b) નિર્દેશક સિદ્ધાંતોને અમલમાં મૂકવા અને બંધારણની પ્રસ્તાવનામાં નિર્ધારિત ઉદ્દેશ્યોને પ્રાપ્ત કરવા માટે જરૂરી હોઈ શકે તેવા નવા કાયદાઓ ઘડવાનું સૂચન કરવું;
(c) કાયદા અને ન્યાયિક વહીવટને લગતા કોઈપણ વિષય પર સરકારને તેના મંતવ્યો ધ્યાનમાં લેવા અને જણાવવા કે જેને સરકાર દ્વારા કાયદા અને ન્યાય મંત્રાલય (કાનૂની બાબતોના વિભાગ) દ્વારા વિશેષરૂપે સંદર્ભિત કરવામાં આવી શકે છે;
(d) કાયદા અને ન્યાય મંત્રાલય (કાનૂની બાબતોના વિભાગ) દ્વારા સરકાર દ્વારા તેને સંદર્ભિત કરવામાં આવતા કોઈપણ વિદેશી દેશોમાં સંશોધન પ્રદાન કરવા માટેની વિનંતીઓને ધ્યાનમાં લેતા;
(e) કેન્દ્ર સરકારને સમય સમય પર, તેના દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલા તમામ મુદ્દાઓ, બાબતો, અભ્યાસો અને સંશોધનો અંગેના અહેવાલો તૈયાર કરવા અને સબમિટ કરવા અને સંઘ અથવા કોઈપણ રાજ્ય દ્વારા લેવામાં આવતા અસરકારક પગલાં માટે આવા અહેવાલોની ભલામણ કરવી; અને
(f) કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા સમયાંતરે તેને સોંપવામાં આવે તેવા અન્ય કાર્યો કરવા.
GP/NP
સોશિયલ મીડિયા પર અમને ફોલો કરો : @PIBAhmedabad /pibahmedabad1964 /pibahmedabad pibahmedabad1964[at]gmail[dot]com
| Gujarati |
1,901,388 | AllFebruary2023 |
କ୍ୟାବିନେଟ ମଞ୍ଜୁରି : ଦ୍ବାବିଂଶତମ ଆଇନ ଆୟୋଗଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ୩୧ ଅଗଷ୍ଟ, ୨୦୨୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଭାରତର ଦ୍ବାବିଂଶତମ ଆଇନ ଆୟୋଗଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି।
ଭାରତ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏକ ଅଣ-ବୈଧାନିକ ସଂସ୍ଥା ଭାବେ ଭାରତର ଆଇନ ଆୟୋଗଙ୍କ ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି। ୧୯୫୫ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆଇନ ଆୟୋଗ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ପରଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆୟୋଗଙ୍କ ପୁନର୍ଗଠନ କରାଯାଇ ଆସୁଛି । ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନର ତଥା ଦ୍ବାବିଂଶତମ ଆଇନ ଆୟୋଗଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ୨୦ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୩ରେ ଶେଷ ହେଉଥିଲା।
ବିଭିନ୍ନ ଆଇନ ଆୟୋଗ ଦେଶରେ ଆଇନର ପ୍ରଗତିଶୀଳ ବିକାଶ ଓ କୋଡିଫିକେସନ ବା ସଂହିତାକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗଦାନ ଦେବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଆଇନ ଆୟୋଗମାନେ ୨୭୭ଟି ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ।
ଦ୍ବାଦଶତମ ଆଇନ ଆୟୋଗଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ସଦସ୍ୟମାନେ ନିକଟରେ ପଦଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କେତେକ ବିଳମ୍ବିତ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅନୁଧ୍ୟାନ ଓ ରିପୋର୍ଟ କରିବାର ଦାୟିତ୍ବ ନେଇଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆୟୋଗଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । ତେଣୁ ଦ୍ବାବିଂଶତମ ଆଇନ ଆୟୋଗଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳକୁ ୩୧ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ସମାନ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଯଥା :
କ. ଜଣେ ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ;
ଖ. ଚାରି ଜଣ ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ ସଦସ୍ୟ (ସଦସ୍ୟ ସଚିବଙ୍କ ସମେତ)
ଗ. ପଦାସୀନ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଆଇନ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗର ସଚିବ;
ଘ. ପଦାସୀନ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଆଇନଗତ ବିଭାଗ ସଚିବ
ଙ. ପାଞ୍ଚ ଜଣ ମଧ୍ୟରେ ଆଂଶିକ ସଦସ୍ୟ
୨୧.୦୨.୨୦୨୦ରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଇନ ଆୟୋଗ ନିଜ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟରେ ନିଜର ବର୍ତ୍ତମାନର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ବ ନିର୍ବାହ କରିବା ଜାରି ରଖିବ। ଏଥିରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ନିମ୍ନଗୁଡ଼ିକ ସାମିଲ ରହିଛି :-
(କ) ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଆଇନଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ଅପ୍ରଚଳିତ ଓ ଅନାବଶ୍ୟକ ଆଇନଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ସୁପାରିସ କରିବା;
(ଖ) ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଲାଗୁ କରିବା ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରସ୍ତାବନାରେ ନିହିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ନୂଆ ଆଇନକୁ ଲାଗୁ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପରାମର୍ଶ ଦେବା;
(ଗ) ଆଇନ ଓ ନ୍ୟାୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (ଆଇନ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗ) ଜରିଆରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ସୁପାରିସ କରାଯାଇଥିବା ଆଇନ ଓ ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରଶାସନ ସହ ଜଡ଼ିତ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ଉପରେ ବିଚାର କରିବା ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜର ମତାମତ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇବା;
(ଘ) ଆଇନ ଓ ନ୍ୟାୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (ଆଇନ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗ) ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ସୁପାରିସ କରାଯାଇଥିବା କୌଣସି ବିଦେଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଗବେଷଣା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧକୁ ବିଚାର କରିବା;
(ଙ) ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ମାମଲା, ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଗବେଷଣା ଉପରେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏବଂ ଏହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରିବା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଏଭଳି ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ସୁପାରିସ କରିବା; ଏବଂ
(ଚ) ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଦିଆଯାଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବା।
********
P.S.
| Odia |
1,901,382 | AllFebruary2023 |
ఇరవై రెండవ "లా కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా" పదవీకాలాన్ని 2024 ఆగస్టు 31వ తేదీ వరకు పొడిగించేందుకు ఆమోదం తెలియజేసిన - కేంద్ర మంత్రివర్గం
ఇరవై రెండవ "లా కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా" పదవీకాలాన్ని 2024 ఆగస్టు, 31వ తేదీ వరకు పొడిగించేందుకు గౌరవనీయులైన ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ నేతృత్వంలోని కేంద్ర మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలియజేసింది.
"లా కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా" అనేది చట్టబద్ధత లేని సంస్థ, ఇది ఎప్పటికప్పుడు భారత ప్రభుత్వంచే ఏర్పాటు చేయబడుతూ ఉంటుంది. ఈ కమిషన్ మొదటిసారి 1955లో ఏర్పాటైంది. ఆ తర్వాత, ఎప్పటికప్పుడు తిరిగి ఏర్పాటవుతూ ఉంది. ప్రస్తుత ఇరవై రెండవ "లా కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా" పదవీకాలం 2023 ఫిబ్రవరి, 20వ తేదీతో ముగుస్తుంది.
వివిధ లా కమిషన్లు దేశ చట్టాల ప్రగతిశీల అభివృద్ధికి, క్రోడీకరణకు ముఖ్యమైన సహకారాన్ని అందించగలిగాయి. ఆ విధంగా, లా కమిషన్ ఇప్పటివరకు 277 నివేదికలు సమర్పించింది.
ఇరవై రెండవ లా కమిషన్ చైర్ పర్సన్, సభ్యులు ఇటీవలే కార్యాలయంలో చేరారు. అనేక పెండింగ్ ప్రాజెక్టులు పరిశీలించి నివేదిక కోసం చేపట్టిన పని పురోగతిలో ఉంది. అందువల్ల, ఇరవై రెండవ "లా కమిషన్" పదవీకాలం 2024 ఆగస్టు, 31వ తేదీ వరకు పొడిగించడం జరిగింది.
ఇది ఈ క్రింది విధంగా ఒకే రకమైన కూర్పును కలిగి ఉంటుంది:
ఏ) పూర్తి కాలపు ఛైర్ పర్సన్;
బి) నలుగురు పూర్తి కాలపు సభ్యులు (సభ్య-కార్యదర్శి తో సహా);
సి) ఎక్స్-అఫీషియో సభ్యుడిగా న్యాయ వ్యవహారాల శాఖ కార్యదర్శి;
డి) ఎక్స్ అఫీషియో సభ్యుడిగా శాసన శాఖ కార్యదర్శి;
ఇ) ఐదుగురికి మించకుండా పార్ట్ టైమ్ సభ్యులు.
21.02.2020 నాటి ఉత్తర్వులో పేర్కొన్న ప్రకారం, "లా కమిషన్" దాని పొడిగించిన కాలవ్యవధిలో, దిగువ పేర్కొన్న ఇతర విషయాలతో పాటు, దాని ప్రస్తుత బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తూనే ఉంటుంది: -
ఎ) ఇకపై ఉపయోగపడని చట్టాలను గుర్తించడం, వాడుకలో లేని, అనవసరమైన చట్టాల రద్దుకు సిఫార్సు చేయడం;
బి) ఆదేశిక సూత్రాలను అమలు చేయడానికి, రాజ్యాంగ ప్రవేశికలో పేర్కొన్న లక్ష్యాలను సాధించడానికి, అవసరమైన కొత్త చట్టాలను రూపొందించాలని సూచించడం;
(సి) చట్టం, న్యాయ మంత్రిత్వ శాఖ (చట్టపరమైన వ్యవహారాల శాఖ) ద్వారా ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా పేర్కొనే, చట్టం, న్యాయ పరిపాలనకు సంబంధించిన ఏదైనా అంశంపై ప్రభుత్వానికి దాని అభిప్రాయాలను పరిగణనలోకి తీసుకోవడం, తెలియజేయడం;
డి) చట్టం, న్యాయ మంత్రిత్వ శాఖ (చట్టపరమైన వ్యవహారాల శాఖ) ద్వారా ప్రభుత్వం సూచించిన విధంగా ఏదైనా ఇతర దేశాలకు పరిశోధన అందించడానికి అభ్యర్థనలను పరిగణనలోకి తీసుకోవడం;
ఇ) కేంద్ర ప్రభుత్వం చేపడుతున్న అన్ని సమస్యలు, విషయాలు, అధ్యయనాలు, పరిశోధనలపై ఎప్పటికప్పుడు నివేదికలను సిద్ధం చేసి సమర్పించడం, యూనియన్ లేదా ఏదైనా రాష్ట్రం ద్వారా సమర్థవంతమైన చర్యల కోసం అటువంటి నివేదికలను సిఫార్సు చేయడం;
(ఎఫ్) కాలానుగుణంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం కేటాయించిన ఇతర విధులు నిర్వర్తించడం.
*****
| Telugu |
1,901,300 | AllFebruary2023 |
ഇരുപത്തിരണ്ടാം നിയമ കമ്മീഷന്റെ കാലാവധി 2024 ഓഗസ്റ്റ് 31 വരെ നീട്ടുന്നതിന് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയുടെ അംഗീകാരം
ഇന്ത്യയുടെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം നിയമ കമ്മീഷന്റെ കാലാവധി 2024 ഓഗസ്റ്റ് 31 വരെ നീട്ടുന്നതിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയില് ചേര്ന്ന കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭായോഗം അംഗീകാരം നല്കി.
ഇന്ത്യാ ഗവണ്മെന്റ് കാലാകാലങ്ങളില് നിയമപ്രകാരമല്ലാതെ രൂപീകരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ലോ കമ്മീഷന് ഓഫ് ഇന്ത്യ. 1955 ലാണ് ആദ്യമായി കമ്മീഷന് രൂപീകരിച്ചത്, പിന്നീട് കാലാകാലങ്ങളില് അത് പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുന്നു. നിലവിലുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം നിയമകമ്മീഷന്റെ കാലാവധി 2023 ഫെബ്രുവരി 20-ന് അവസാനിക്കും.
വിവിധ നിയമ കമ്മീഷനുകള്ക്ക് രാജ്യത്തിന്റെ പുരോഗമനപരമായ വികസനത്തിനും നിയമ ക്രോഡീകരണത്തിലും (നിയമക്രമീകരണം) സുപ്രധാനമായ സംഭാവനകള് നല്കാന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെ 277 റിപ്പോര്ട്ടുകള് നിയമകമ്മിഷന് സമര്പ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ട്.
ഇരുപത്തിരണ്ടാം നിയമ കമ്മീഷനിലെ ചെയര്പേഴ്സണും അംഗങ്ങളും അടുത്തിടെയാണ് ചുമതലകള് ഏറ്റെടുത്തത്, മുടങ്ങിക്കിടന്ന നിരവധി പദ്ധതികള് പരിശോധനയ്ക്കും റിപ്പോര്ട്ടിനുമായി അവര് ഏറ്റെടുക്കുകയും പ്രവര്ത്തനങ്ങള് പുരോഗമിക്കുകയുമാണ്. അതിനാല്, ഇരുപത്തിരണ്ടാം നിയമ കമ്മീഷന്റെ കാലാവധി 2024 ഓഗസ്റ്റ് 31 വരെ നീട്ടുന്നു. താഴെപ്പറയുന്ന അതേ രീതിയിലായിരിക്കും ഇത് രൂപീകരിക്കുുക.
(എ) ഒരു മുഴുവന് സമയ ചെയര്പേഴ്സണ്;
(ബി) നാല് മുഴുവന് സമയ അംഗങ്ങള് (മെമ്പര്-സെക്രട്ടറി ഉള്പ്പെടെ)
(സി) നിയമകാര്യ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി, എക്സ് ഒഫീഷ്യോ അംഗമായിരിക്കും;
(ഡി) നിയമനിര്മ്മാണ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി എക്സ് ഒഫീഷ്യോ അംഗമെന്ന നിലയിലുണ്ടാകും; കൂടാതെ
(ഇ) അഞ്ചില് കൂടാത്ത പാര്ട്ട് ടൈം അംഗങ്ങളും ഉണ്ടാകും.
2020 ഫെബ്രുവരി 21ലെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം അവരില് അര്പ്പിതമായ നിലവിലുള്ള എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും തുടര്ന്ന് നീട്ടിക്കിട്ടിയ കാലാവധിയിലും നിയമകമ്മിഷന് നിര്വഹിക്കും. അതിലുള്പ്പെടുന്ന മറ്റുകാര്യങ്ങള് :
(എ) ഇനി പ്രസക്തമല്ലാത്തതും കാലഹരണപ്പെട്ടതും അനാവശ്യവുമായതും പിന്വലിക്കാന് ശിപാര്ശ ചെയ്യേണ്ടതുമായ നിയമങ്ങള് തിരിച്ചറിയുക;ൃ
(ബി) നിര്ദ്ദേശതത്വങ്ങള് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങള് കൈവരിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായേക്കാവുന്ന പുതിയ നിയമനിര്മ്മാണങ്ങള് നിര്ദ്ദേശിക്കുക;
(സി) നിയമം നിയഭരണം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രത്യേക പരിഗണനയ്ക്കായി ഗവണ്മെന്റ് നിയമ-നീതിന്യായ മന്ത്രാലയം (നിയമകാര്യ വകുപ്പ്) മുഖേന നല്കുന്ന ഏത് വിഷയവും പരിഗണിക്കുകയൂം ഗവണ്മെന്റിനെ തങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകള് അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുക;
(ഡി) നിയമ-നീതിന്യായ മന്ത്രാലയം (നിയമകാര്യ വകുപ്പ്) മുഖേന ഗവണ്മെന്റ് പരാമര്ശിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും വിദേശ രാജ്യങ്ങള്ക്ക് ഗവേഷണം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള അഭ്യര്ത്ഥനകള് പരിഗണിക്കുക;
(ഇ) കമ്മിഷന് ഏറ്റെടുക്കുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും വിഷയങ്ങളും പഠനങ്ങളും ഗവേഷണങ്ങളും സംബന്ധിച്ച റിപ്പോര്ട്ടുകള് തയ്യാറാക്കുകയും കേന്ദ്ര ഗവണ്മെന്റിന് കാലാകാലങ്ങളില് അത് സമര്പ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക, മാത്രമല്ല കേന്ദ്രമോ ഏതെങ്കിലും സംസ്ഥാനമോ സ്വീകരിക്കേണ്ട ഫലപ്രദമായ നടപടികള്ക്കായി അത്തരം റിപ്പോര്ട്ടുകളില് ശിപാര്ശ ചെയ്യുക; അതോടൊപ്പം
(എഫ്) കേന്ദ്ര ഗവണ്മെന്റ് കാലാകാലങ്ങളില് ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റ് പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നിര്വഹിക്കുക.
-ND-
| Malayalam |
1,898,527 | AllFebruary2023 |
Press Communique
Vide notifications dated 12.02.2023, in exercise of the power conferred by clause (1) of Article 217 of the Constitution of India, the President, after consultation with the Chief Justice of India, is pleased to appoint following Judges as Chief Justices in the following High Courts :-
Sl.
No.
Name (S/Shri)
Details of Appointment
1.
Ms. Justice Sonia Giridhar Gokani, Judge, Gujarat High Court
Chief Justice, Gujarat High Court
2.
Shri Justice Sandeep Mehta, Judge, Rajasthan High Court
Chief Justice, Gauwhati High Court
3.
Shri Justice Jaswant Singh, Judge, Orissa High Court
Chief Justice, Tripura High Court
4.
Shri Justice N. Kotiswar Singh, Judge, Gauhati High Court
Chief Justice, High Court of J&K and Ladakh
*********
SS/RKM
| English |
1,898,551 | AllFebruary2023 |
پریس اعلامیہ
نوٹیفکیشن مؤرخہ 12.02.2023 کے مطابق، دستور ہند کی دفعہ 217 کی شق (1) کے ذریعہ تفویض کردہ اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے، صدر جمہوریہ نے، چیف جسٹس آف انڈیا سے مشاورت کے بعد، درج ذیل ہائی کورٹوں میں مندرجہ ذیل ججوں کی چیف جسٹس کے طور پر تقرری کی ہے۔
نمبر شمار
نام (ایس/ جناب)
تقرری کی تفصیلات
1.
محترمہ جسٹس سونیا گری دھر گوکانی، جج، گجرات ہائی کورٹ
چیف جسٹس، گجرات ہائی کورٹ
2.
جناب جسٹس سندیپ مہتا، جج، راجستھان ہائی کورٹ
چیف جسٹس، گواہاٹی ہائی کورٹ
3.
جناب جسٹس جسونت سنگھ، جج، اڈیشا ہائی کورٹ
چیف جسٹس، تری پورہ ہائی کورٹ
4.
جناب جسٹس این کوٹیشور سنگھ، جج، گواہاٹی ہائی کورٹ
جموں و کشمیر اور لداخ کی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس
**********
(ش ح –ا ب ن۔ م ف)
U.No:1551
| Urdu |
1,898,552 | AllFebruary2023 |
प्रेस विज्ञप्ति
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद, दिनांक 12.02.2023 की अधिसूचना द्वारा, निम्नलिखित न्यायाधीशों को निम्नलिखित उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है:-
क्र.सं.
नाम (सर्व/श्री)
नियुक्ति का विवरण
1.
न्यायमूर्ति सुश्री सोनिया गिरिधर गोकानी, न्यायाधीश, गुजरात उच्च न्यायालय
मुख्य न्यायाधीश, गुजरात उच्च न्यायालय
2.
न्यायमूर्ति श्री संदीप मेहता, न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय
मुख्य न्यायाधीश, गौहाटी उच्च न्यायालय
3.
न्यायमूर्ति श्री जसवंत सिंह, न्यायाधीश, उड़ीसा उच्च न्यायालय
मुख्य न्यायाधीश, त्रिपुरा उच्च न्यायालय
4.
न्यायमूर्ति श्री एन कोटीश्वर सिंह, न्यायाधीश, गौहाटी उच्च न्यायालय
मुख्य न्यायाधीश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय
*****
एमजी/एएम/जेके/डीवी
| Hindi |
1,898,008 | AllFebruary2023 |
Nationalisation of Law Universities
‘Merit cum Means’ scholarship, financial aid to law students, provided by the Central Government as well as the State Governments.
The National Law Universities (NLUs) have been established through respective State enactments and the Central Government has no role in the matter.
Besides ‘Merit cum Means’ scholarship, financial aid to law students, to support their education are provided by the Central Government as well as the State Governments. Also, scholarship to students belonging to different categories including SC/ST and physically disabled students are
sanctioned through various Central/State Government schemes. Education loans on very easy terms to students are also provided through various State Government schemes. There is no proposal under consideration of the Central Government to introduce any new scholarships for the courses in law studies.
The curriculum of the Law Universities are drawn up by them. The nature and the format of the syllabus besides theoretical classes on various laws and jurisprudence also include interdisciplinary research, clinical courses, internships etc. The structure of the academic year at different Universities are designed in such way that allows students to undertake research and internships for the purpose of gaining professional practical experience, thereby inculcating a holistic understanding of the law in students. Further, the internship component seeks to ensure that students obtain an insight into, and are afforded maximum exposure to the workplace by facilitating students to take internships with judges, senior advocates, law firms, international organisations, NGOs, PSUs, corporate houses, commissions, ministries, state departments etc. The Central Government also organizes internship programme for law students with the purpose to acquaint them and enhance their capacity in the working of the Government, in the field of research and referencing work, legal advice in various specialized fields of law such as constitutional and administrative law, finance sector laws, economic laws, labour laws, conveyancing, arbitration and contract law etc.
This information was given by the Union Minister of Law & Justice, Shri Kiren Rijiju, in a written reply in Lok Sabha today.
*****
SS/RKM
| English |
1,900,727 | AllFebruary2023 |
قانون کی تعلیم فراہم کرنے والی یونیورسٹیوں کا نیشنلائزیشن
قانون کے طلباء کو ’میرٹ کم مینس ‘ اسکالرشپ، مالی امداد، مرکزی حکومت کے ساتھ ساتھ ریاستی حکومتوں کی طرف سے فراہم کی جاتی ہے
قانون اور انصاف کے مرکزی وزیر جناب کرن رجیجو نے آج لوک سبھا میں ایک تحریری جواب میں بتایا کہ نیشنل لاء یونیورسٹیاں (این ایل یوز)متعلقہ ریاستی قوانین کے ذریعے قائم کی گئی ہیں اور اس معاملے میں مرکزی حکومت کا کوئی رول نہیں ہے۔
’میرٹ کم مینس‘ اسکالرشپ کے علاوہ، قانون کے طلباء کو مالی امداد، ان کی تعلیم میں مدد کے لیے مرکزی حکومت کے ساتھ ساتھ ریاستی حکومتوں کے ذریعہ فراہم کی جاتی ہے ۔پسماندہ طبقوں اور پسماندہ قبائل ، ایس سی/ایس ٹی نیز جسمانی طور پر معذور طلبہ سمیت مختلف زمروں سے تعلق رکھنے والے طلبہ کو یہ اسکالرشپ دی جاتی ہے۔
طلبا کوتعلیمی قرضے بھی نہایت آسان شرائط پر ریاستی حکومت کی مختلف اسکیموں کے ذریعہ فراہم کئے جاتے ہیں جنہیں مرکزی/ریاستی حکومت کی طرف سے منظورکیا گیا ہے۔ قانون کے مطالعہ کے کورسز کے لیے کوئی نئی اسکالرشپ متعارف کرانے کے لیے مرکزی حکومت کی کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے۔
قانون کی یونیورسٹیوں کا نصاب ان کے ذریعے تیار کیا جاتا ہے۔جس میں مختلف قوانین اور فقہ کی نظریاتی کلاسوں کے علاوہ نصاب کی نوعیت اور شکل میں بین الضابطہ تحقیق، کلینیکل کورسز، انٹرنشپ وغیرہ بھی شامل ہیں۔ مختلف یونیورسٹیوں میں تعلیمی سال کا ڈھانچہ اس طرح سے تیار کیا گیا ہے کہ طلباء کو تحقیق اور انٹرن شپ کرنے کی اجازت دی جائے۔ پیشہ ورانہ عملی تجربہ حاصل کرنے کا مقصد، اس طرح طلباء میں قانون کی مکمل سمجھ پیدا کرناہے۔ اس کے علاوہ، انٹرن شپ کا جزو اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کرتا ہے کہ طلباء کو ججوں، سینئر وکلاء، قانون ساز اداروں، بین الاقوامی تنظیموں، این جی اوز، سرکاری سیکٹر کے اداروں کارپوریٹ اداروں، کمیشنوں، وزارتیں، ریاستی محکمے وغیرہ کے ساتھ انٹرنشپ لینے کی سہولت فراہم کرتے ہوئے کام کی جگہ کے بارے میں بصیرت حاصل ہو، اور انہیں کام کی جگہ پر زیادہ سے زیادہ اپنے ہنر کو دکھانے کا موقع فراہم ہو ۔ مرکزی حکومت قانون کے طالب علموں کے لیے انٹرنشپ پروگرام کا بھی اہتمام کرتی ہے جس کا مقصد انھیں واقف کرانا اور حکومت کے کام میں ان کی صلاحیتوں کو بڑھانا، تحقیق اور حوالہ دینے کے کام کے شعبہ میں، قانون کے مختلف مخصوص شعبوں میں قانونی مشورہ دیناہے۔ جس میں آئینی اور انتظامی قانون، مالیاتی شعبے کے قوانین، اقتصادی قوانین، مزدوری کے قوانین، نقل و حمل، ثالثی اور معاہدہ قانون وغیرہ شامل ہیں۔
**********
ش ح ۔ ش م ۔ م ش
U. No.1862
| Urdu |
1,898,004 | AllFebruary2023 |
914 Panel Lawyers have been on-boarded underTele-Law
The Government through its Tele-Law initiative provides pre-litigation advice and consultation to the citizens through a cadre of Panel Lawyers via telephone or video conferencing facilities available at the Common Service Centers (CSC) and through Citizens’ Tele-Law Mobile Application.So far 914 Panel Lawyers have been on-boarded underTele-Law.Also, in order to maximize the benefits of Tele-Law to reach to the vulnerable sections of society, law students in particularand students in general are motivated to volunteer and register as Para legal Volunteers (PLVs) on the Citizens’ Tele-Law Mobile App.
National Legal Service Authority (NALSA) conducts 3-week internship programme for law students during summer and winter period of the year. The objective of the internship programme is that law interns get a comprehensive idea of the working of the Legal Services Institutions and the legal services programmes with regional focus. During this internship the students visit Central jail or Sub Jail and interact with the inmates to find out if they are represented by a counsel and find out the difficulties of inmates, observe the working of the Legal Services Clinics, visit Observation Home/Juvenile Justice Board/Child Welfare Committee/Drug Rehabilitation Centre/District Courts including Magisterial, Sessions and Civil courts and police stations and look at the role of the legal services lawyers in these institutions. The students also attend and participate in Legal Literacy/Legal awareness programmes. On successful completion of the internship a certificate is issued to the law interns.
This information was given by the Union Minister of Law & Justice, Shri Kiren Rijiju, in a written reply in Lok Sabha today.
*****
SS/RKM
| English |
1,900,730 | AllFebruary2023 |
ٹیلی قانون کے تحت 914 پینل وکلاء کو شامل کیا گیا ہے
قانون اور انصاف کے مرکزی وزیر جناب کرن رجیجو نے آج لوک سبھا میں ایک تحریری جواب میں بتایا کہ حکومت اپنے ٹیلی قانون کے اقدام کے ذریعے شہریوں کو پینل وکلاء کے ایک کیڈر کے ذریعے کامن سروس سینٹرز (سی ایس سی) پر دستیاب ٹیلی فون یا ویڈیو کانفرنسنگ کی سہولیات کے ذریعے اور شہریوں کی ٹیلی قانون موبائل ایپلی کیشن کے ذریعے پہلے سے قانونی چارہ جوئی سے متعلق مشورہ اور مشاورت فراہم کرتی ہے۔ ٹیلی قانون کے تحت اب تک 914 پینل وکلاء کو شامل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ، معاشرے کے کمزور طبقوں تک ٹیلی قانون کے فوائد کو زیادہ سے زیادہ پہنچانے کے لیے، خاص طور پر قانون کے طلباء اور عام طور پر طلباء کو رضاکارانہ طور پر کام کرنے اور پیرا لیگل والینٹیئرس (پی ایل ویز) کے طور پر شہریوں کی ٹیلی قانون موبائل ایپ پر رجسٹرڈ ہونے کی ترغیب دی جاتی ہے۔
نیشنل لیگل سروس اتھارٹی (این اے ایل ایس اے) سال کے موسم گرما اور سردیوں کے دوران قانون کے طلباء کے لیے 3 ہفتے کا انٹرن شپ پروگرام منعقد کرتی ہے۔ اس انٹرن شپ پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ قانون کے زیر تربیت افراد کو قانونی خدمات کے اداروں کے کام کرنے اور علاقائی توجہ کے ساتھ قانونی خدمات کے پروگراموں کا ایک جامع تصور حاصل ہو۔ اس انٹرن شپ کے دوران طلباء سینٹرل جیل یا سب جیل کا دورہ کرتے ہیں اور قیدیوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، تاکہ یہ معلوم کریں کہ آیا ان کی نمائندگی کوئی وکیل کر رہا ہے اور قیدیوں کی مشکلات کا پتہ لگائیں ، لیگل سروسز کلینک کے کام کا مشاہدہ کریں ، آبزرویشن ہوم/جووینائل جسٹس بورڈ /چائلڈ ویلفیئر کمیٹی/ڈرگ بحالی مرکز/ضلعی عدالتیں بشمول مجسٹریل، سیشن اور سول کورٹس اور پولیس اسٹیشنز کا دورہ کریں اور ان اداروں میں قانونی خدمات کے وکلاء کے کردار کو دیکھیں۔ طلباء قانونی خواندگی/قانونی آگاہی کے پروگراموں میں شرکت کرتے ہیں اور حصہ بھی لیتے ہیں۔ انٹرنس شپ کی کامیابی سے تکمیل پر قانون کے زیر تربیت افراد کو ایک سرٹیفکیٹ جاری کیا جاتا ہے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۰۰۰۰۰۰۰۰
(ش ح- ا ک- ق ر)
(20-02-2023)
U-1863
| Urdu |
1,897,947 | AllFebruary2023 |
Press Communique
Vide notifications dated 10.02.2023, in exercise of the power conferred by clause (2) of Article 124 of the Constitution of India, the President, after consultation with the Chief Justice of India, is pleased to appoint following Chief Justices/ Judges of High Courts as Judges in the Supreme Court of India: -
Sl.
No.
Name (S/Shri Justice)
Details of Appointment
1.
Rajesh Bindal, Chief Justice, Allahabad High Court
As Judges of the Supreme Court of India
2.
Aravind Kumar , Chief Justice, Gujarat High Court
***
SS/RKM
| English |
1,898,081 | AllFebruary2023 |
پریس اعلامیہ
آئین ہند کے آرٹیکل 124 کی شق (2) کے ذریعہ عطا کردہ اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے ، 10.02.2023 کو جاری کردہ نوٹیفیکیشن، صدرجمہوریہ ہند نے ، چیف جسٹس آف انڈیا کے ساتھ مشاورت کے بعد،ہائی کورٹ کے مندرجہ ذیل چیف جسٹس/ججوں کی تقرری سپریم کورٹ آف انڈیا کے ججوں کے طورپر کی ہے :-
نمبر شمار
نام (محترمہ /جناب جسٹس)
تقرریوں کی تفصیل
1.
راجیش بندل ،چیف جسٹس الہ آباد ہائی کورٹ
سپریم کورٹ آف انڈیا کے ججوں کے طور پر
2.
اروند کمار،چیف جسٹس،گجرات ہائی کورٹ
************
ش ح ۔ا م۔
U:1499
| Urdu |
1,897,985 | AllFebruary2023 |
प्रेस विज्ञप्ति
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद, दिनांक 10.02.2023 की अधिसूचना द्वारा, उच्च न्यायालयों के निम्नलिखित मुख्य न्यायाधीशों/न्यायाधीशों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है:-
क्र.सं.
नाम (सर्वश्री न्यायमूर्ति)
नियुक्ति का विवरण
1.
राजेश बिंदल, मुख्य न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में
2.
अरविंद कुमार, मुख्य न्यायाधीश, गुजरात उच्च न्यायालय
**********
एमजी / एएम / जेके/वाईबी
| Hindi |
1,899,312 | AllFebruary2023 |
ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਧਾਰਾ 124 (2) ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਤੀ 10.02.2023 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ/ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ: -
ਲੜੀ ਨੰ.
ਨਾਮ (ਸ/ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਟਿਸ)
ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ
1.
ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ
2.
ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ
***
ਐੱਸਐੱਸ/ਆਰਕੇਐੱਮ
| Punjabi |
1,897,967 | AllFebruary2023 |
உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள் நியமனம்
அலகாபாத் உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி ராஜேஷ் பின்டல், குஜராத் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி அரவிந்த் குமார் ஆகியோர் உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகளாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியுடன் நடத்திய ஆலோசனைக்குப் பிறகு இந்த நீதிபதிகளை உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகளாக நியமிக்க குடியரசுத் தலைவர் ஒப்புதல் அளித்துள்ளார்.
10.02.2023 அன்று வெளியிடப்பட்ட அறிவிக்கையில் இத்தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
***
SMB/ES/UM/RR
| Tamil |
1,897,946 | AllFebruary2023 |
Press Communique
Vide notifications dated 04.02.2023, in exercise of the power conferred by Article 223 of the Constitution of India, the President of India, is pleased to appoint following senior-most Judges of High Courts of Allahabad and Gujarat as Acting Chief Justices in that High Courts respectively: -
Sl.
No.
Name (S/Shri Justice)
1.
Shri Justice Pritinker Diwaker, Judge, Allahabad High Court
2.
Miss Justice Sonia Giridhar Gokani, Judge, Gujarat High Court
***
SS/RKM
| English |
1,898,085 | AllFebruary2023 |
پریس اعلامیہ
آئین ہند کے آرٹیکل 223 کے ذریعے عطا کردہ اختیار کا استعمال کرتے ہوئے، صدر جمہوریہ ہندنے مورخہ 04.02.2023 کے نوٹیفکیشن کے ذریعے، الہ آباد اور گجرات ہائی کورٹس کے درج ذیل سینئر ترین ججوں کو متعلقہ ہائی کورٹس کے قائم مقام چیف جسٹس کے طور پر مقرر کیا ہے: -
نمبر شمار
نام ،محترمہ / جناب
1.
جسٹس پریتنکر دیواکر ،جج ،الہ آباد ہائی کورٹ
2.
جسٹس سونیا گریدھر گوکانی ،جج گجرات ہائی کورٹ
*********
ش ح ۔ا م۔
U:1500
| Urdu |
1,897,976 | AllFebruary2023 |
प्रेस विज्ञप्ति
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने दिनांक 04.02.2023 की अधिसूचना के द्वारा, इलाहाबाद और गुजरात उच्च न्यायालयों के निम्नलिखित वरिष्ठतम न्यायाधीशों को सम्बंधित उच्च न्यायालय में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है:-
क्र.सं.
नाम (सर्वश्री/न्यायमूर्ति)
1.
न्यायमूर्ति प्रीतिनकर दिवाकर, न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय
2.
न्यायमूर्ति सुश्री सोनिया गिरिधर गोकानी, न्यायाधीश, गुजरात उच्च न्यायालय
*****
एमजी / एएम / जेके /वाईबी
| Hindi |
1,899,317 | AllFebruary2023 |
ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 223 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਿਤੀ 04.02.2023 ਦੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲਿਖਤ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਲੜੀਵਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ: -
ਲੜੀ ਨੰ.
ਨਾਮ (ਸ/ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਟਿਸ)
1.
ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਿਤਿੰਕਰ ਦਿਵਾਕਰ, ਜੱਜ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ
2.
ਮਿਸ ਜਸਟਿਸ ਸੋਨੀਆ ਗਿਰੀਧਰ ਗੋਕਾਨੀ, ਜੱਜ, ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ
***
ਐੱਸਐੱਸ/ਆਰਕੇਐੱਮ
| Punjabi |
1,897,702 | AllFebruary2023 |
Judicial Process in Local Languages
Article 348(1)(a) of the Constitution of India states that all proceedings in the Supreme Court and in every High Court, shall be in English language. Clause (2) of the Article 348 of the Constitution states that notwithstanding anything in sub-clause (a) of clause (1), the Governor of a State may, with the previous consent of the President, authorize the use of Hindi Language, or any other language used for any official purposes of the State, in proceedings in the High Court having its principal seat in that State.
The Cabinet Committee’s decision dated 21.05.1965 has stipulated that consent of the Hon’ble Chief Justice of India be obtained on any proposal relating to use of a language other than English in the High Court.
Under Article 235 of the Constitution of India, the administrative control over the district and subordinate judiciary in the States vest with the concerned High Court. As regards, use of Hindi or regional language in lower courts, it is decided by the High Court and State Government concerned in consultation with each other.
This information was given by the Union Minister of Law & Justice, Shri Kiren Rijiju, in a written reply in Rajya Sabha today.
*****
SS/RKM
| English |
1,897,810 | AllFebruary2023 |
مقامی زبانوں میں عدالتی کام کاج
قانون اور انصاف کے مرکزی وزیر جناب کرن رجیجو نے آج راجیہ سبھا میں ایک تحریری جواب میں بتایا کہ آئین ہند کے آرٹیکل 348(1)(اے) میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ اور ہر ایک ہائی کورٹ میں تمام کارروائی انگریزی زبان میں ہوگی۔ آئین کے آرٹیکل 348 کی شق (2) کہتی ہے کہ شق (1) کی ذیلی شق (اے) میں دیئے گئے ضابطے کے باوجود، کسی ریاست کا گورنر، کسی ایسے ہائی کورٹ کی کارروائیوں میں جس کی پرنسپل سیٹ ریاست میں ہو، کسی سرکاری مقاصد کے لیے ہندی زبان یا کسی دیگر زبان کے استعمال کی اجازت دے سکتا ہے۔
کابینہ کمیٹی کے فیصلہ مورخہ 21مئی 1965 میں کہا گیا ہے کہ ہائی کورٹ میں انگریزی کے علاوہ کسی دوسری زبان کے استعمال سے متعلق کسی بھی تجویز پر معزز چیف جسٹس آف انڈیا کی رضامندی حاصل کی جائے گی۔
آئین ہند کے آرٹیکل 235 کے تحت، ریاستوں میں ضلع اور ماتحت عدلیہ پر انتظامی کنٹرول متعلقہ ہائی کورٹ کے پاس ہے۔ جہاں تک نچلی عدالتوں میں ہندی یا علاقائی زبان کے استعمال کا تعلق ہے، اس کا فیصلہ ہائی کورٹ اور متعلقہ ریاستی حکومت ایک دوسرے کے مشورے سے کرتی ہے۔
****
ش ح۔ اگ۔ ن ا۔
U-1431
| Urdu |
1,897,749 | AllFebruary2023 |
स्थानिक भाषांमध्ये न्यायालयीन कामकाज (प्रक्रिया)
नवी दिल्ली, 9 फेब्रुवारी 2023
सर्वोच्च न्यायालयातील आणि प्रत्येक उच्च न्यायालयातील सर्व कार्यवाही इंग्रजी भाषेत असावी असे भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 348(1))(अ) मध्ये नमूद केले आहे.
घटनेच्या कलम 348 च्या कलम (2) मध्ये असे नमूद केले आहे की खंड (1) च्या उपखंड (अ) मध्ये काहीही असले तरी, राज्याचे राज्यपाल, राष्ट्रपतींच्या पूर्वीच्या संमतीने, हिंदी भाषेचा वापर, किंवा उच्च न्यायालयातील कार्यवाहीमध्ये त्या राज्यात मुख्य स्थान आहे अशी राज्याच्या कोणत्याही अधिकृत हेतूंसाठी वापरण्यात येणारी कोणतीही भाषा अधिकृत करू शकतात.
उच्च न्यायालयात इंग्रजीशिवाय इतर भाषेच्या वापरासंबंधीच्या कोणत्याही प्रस्तावावर भारताच्या माननीय सरन्यायाधीशांची संमती घेणे आवश्यक आहे असे 21.05.1965 रोजीच्या मंत्रिमंडळ समितीच्या निर्णयात नमूद केले आहे.
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 235 अन्वये, राज्यांमधील जिल्हा आणि त्याच्या अखत्यारीतील न्यायव्यवस्थेवरील प्रशासकीय नियंत्रण संबंधित उच्च न्यायालयाकडे आहे. कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये हिंदी किंवा प्रादेशिक भाषेच्या वापराबाबत, उच्च न्यायालय आणि संबंधित राज्य सरकार एकमेकांशी सल्लामसलत करून निर्णय घेतात.
केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी आज राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
S.Bedekar/V.Ghode/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
| Marathi |
1,897,942 | AllFebruary2023 |
ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 348(1)(ਏ) ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 348 ਦੇ ਭਾਗ (2) ਮੁਤਾਬਿਕ, ਭਾਗ (1) ਦੇ ਉਪ-ਭਾਗ (ਏ) ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ, ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੀਟ ਵਾਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 21.05.1965 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 235 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਹੈ। ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।
*****
ਐੱਸਐੱਸ/ਆਰਕੇਐੱਮ
| Punjabi |
1,896,623 | AllFebruary2023 |
Press Communique
Vide notifications dated 06.02.2023, in exercise of the power conferred clause (1) of Article 224 of the Constitution of India, the President, after consultation with the Chief Justice of India, is pleased to appoint following Advocate/ Judicial Officers as Additional Judges in the following High Courts:-
Sl.
No.
Name (S/Shri)
Details of Appointment
1.
Syed Qamar Hasan Rizvi, Advocate
As an Additional Judges of the Allahabad High Court.
2.
Manish Kumar Nigam, Advocate
3.
Anish Kumar Gupta, Advocate
4.
Ms. Nand Prabha Shukla, Advocate
5.
Kshitij Shailendra, Advocate
6.
Vinod Diwakar, Advocate
7.
Vijaykumar Adagouda Patil, Advocate
As an Additional Judges of the Karnataka High Court.
8.
Rajesh Rai Kallangala, Advocate
9.
Smt. Lekshmana Chandra Victoria Gowri, Advocate
As an Additional Judges of the Madras High Court.
10.
Pillaipakkam Bahukutumbi Balaji, Advocate
11.
Kandhasami Kulandaivelu Ramakrishnan, Advocate
12.
Smt. Ramachandran Kalaimathi, Judicial Officer
13.
Smt. K. Govindarajan Thilakavadi, Judicial Officer
***
SS/RKM
| English |
1,896,733 | AllFebruary2023 |
پریس اعلامیہ
مورخہ 06.02.2023 کے نوٹیفکیشنز کے ذریعے، آئین ہند کے آرٹیکل 224 کی عطا کردہ شق (1) کا استعمال کرتے ہوئے، صدر جمہوریہ نے، چیف جسٹس آف انڈیا کے ساتھ مشاورت کے بعد، مندرجہ ذیل ایڈوکیٹ/جوڈیشل افسران کو درج ذیل ہائی کورٹس میں بطور ایڈیشنل جج تقرری کرنے پر خوشی کا اظہار کیا ہے:-
نمبر شمار
نام (محترم/محترمہ)
تقرری کی تفصیلات
1
سید قمر حسن رضوی ایڈوکیٹ
الہ آباد ہائی کورٹ کے ایڈیشنل جج کے طور پر
2
منیش کمار نگم، ایڈوکیٹ
3
انیش کمار گپتا، ایڈوکیٹ
4
محترمہ نند پربھا شکلا، ایڈوکیٹ
5
شتیج شیلیندر، ایڈوکیٹ
6
ونود دیواکر، ایڈوکیٹ
7
وجے کمار اڈاگوڈا پاٹل، ایڈوکیٹ
کرناٹک ہائی کورٹ کے ایڈیشنل جج کے طور پر
8
راجیش رائے کلنگالا، ایڈوکیٹ
9
لکشمنا چندر وکٹوریہ گووری، ایڈوکیٹ
مدراس ہائی کورٹ کے ایڈیشنل جج کے طور پر
10
پیلیپککم بہکوتمبی بالاجی، ایڈوکیٹ
11
کندھاسامی کولندائیلو رام کرشنن، ایڈوکیٹ
12
رام چندرن کلیمتی، جوڈیشل آفیسر
13
کے گووندراجن تھیلاکاواڈی، جوڈیشل آفیسر
**************
ش ح۔ ف ش ع- م ف
U: 1274
| Urdu |
1,896,690 | AllFebruary2023 |
प्रेस विज्ञप्ति
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद, दिनांक 06.02.2023 की अधिसूचना द्वारा, निम्नलिखित अधिवक्ता/न्यायिक अधिकारियों को अग्रलिखित उच्च न्यायालयों में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है:-
क्र.सं.
नाम (सर्व /श्री )
नियुक्ति का विवरण
1.
सैयद कमर हसन रिजवी, अधिवक्ता
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में।
2.
मनीष कुमार निगम, अधिवक्ता
3.
अनीश कुमार गुप्ता, अधिवक्ता
4.
सुश्री नंद प्रभा शुक्ला, अधिवक्ता
5.
क्षितिज शैलेंद्र, अधिवक्ता
6.
विनोद दिवाकर, अधिवक्ता
7.
विजयकुमार अदागौड़ा पाटिल, अधिवक्ता
कर्नाटक उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में।
8.
राजेश राय कलंगला, अधिवक्ता
9.
श्रीमती लक्ष्मण चंद्रा विक्टोरिया गौरी, अधिवक्ता
मद्रास उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में।
10.
पिल्लईपक्कम बहुकुटुम्बी बालाजी, अधिवक्ता
11.
कंधासामी कुलंदिवलू रामकृष्णन, अधिवक्ता
12.
श्रीमती रामचंद्रन कलामथी, न्यायिक अधिकारी
13.
श्रीमती के. गोविंदराजन तिलकवाडी, न्यायिक अधिकारी
एमजी / एएम / जेके /वाईबी
| Hindi |
1,897,209 | AllFebruary2023 |
ਪ੍ਰੈਸ ਕਮਿਊਨੀਕ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 224 (1) ਤਹਿਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਿਤੀ 6.02.2023 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਐਡਵੋਕੇਟ/ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਜੱਜਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸ.ਨੰ.
ਨਾਮ (ਸ/ਸ਼੍ਰੀ)
ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ
1.
ਸਈਅਦ ਕਮਰ ਹਸਨ ਰਿਜ਼ਵੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜੱਜ ਵਜੋਂ
2.
ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਿਗਮ, ਐਡਵੋਕੇਟ
3.
ਅਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ
4.
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨੰਦ ਪ੍ਰਭਾ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ
5.
ਸ਼ਿਤਿਜ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ
6.
ਵਿਨੋਦ ਦਿਵਾਕਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ
7.
ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਦਾਗੌੜਾ ਪਾਟਿਲ, ਐਡਵੋਕੇਟ
ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜੱਜ ਵਜੋਂ।
8.
ਰਾਜੇਸ਼ ਰਾਏ ਕਲੰਗਲਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ
9.
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਲਕਸ਼ਮਣ ਚੰਦਰ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਗੌਰੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ
ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜੱਜ ਵਜੋਂ।
10.
ਪਿੱਲੈਪੱਕਮ ਬਹੁਕੁਟੁੰਬੀ ਬਾਲਾਜੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ
11.
ਕੰਧਸਾਮੀ ਕੁਲੰਦੈਵੇਲੂ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ, ਐਡਵੋਕੇਟ
12.
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਮਚੰਦਰਨ ਕਲਾਮਥੀ, ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ
13.
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕੇ. ਗੋਵਿੰਦਰਾਜਨ ਤਿਲਕਵਾੜੀ, ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ
***************
| Punjabi |
1,896,664 | AllFebruary2023 |
சென்னை உயர்நீதிமன்றத்திற்கு 5 கூடுதல் நீதிபதிகள் நியமனம்: குடியரசுத் தலைவர் ஒப்புதல்
இந்திய தலைமை நீதிபதியுடன் நடத்திய ஆலோசனைக்குப் பிறகு பின்வரும் வழக்கறிஞர்களை சென்னை, அலகாபாத் மற்றும் கர்நாடக மாநில உயர்நீதிமன்றங்களின் கூடுதல் நீதிபதிகளாக நியமிப்பதாக குடியரசுத் தலைவர் திருமதி திரௌபதி முர்மு அறிவித்துள்ளார்.
இதன்படி, வழக்கறிஞர்களான லெஷ்மண சந்திர விக்டோரியா கௌரி, பிள்ளைப்பாக்கம் பஹுகுடும்பி பாலாஜி, கந்தசாமி குழந்தைவேலு ராமகிருஷ்ணன், நீதித்துறை அதிகாரிகளான ராமச்சந்திரன் கலைமதி, கோவிந்தராஜன் திலகவதி ஆகியோர் சென்னை உயர்நீதிமன்ற கூடுதல் நீதிபதிகளாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இதேபோல், சையத் கொமார் ஹசன் ரிஸ்வி, மனீஷ்குமார் நிகம், அனிஷ் குமார் குப்தா, நந்த் பிரபா சுக்லா, ஷிடிஜி ஷைலேந்திரா, வினோத் திவாகர் ஆகியோர் அலகாபாத் உயர்நீதிமன்ற கூடுதல் நீதிபதிகளாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
மேலும், வழக்கறிஞர்கள் விஜய்குமார் அடகௌடா பாட்டில், ராஜேஷ் ராய் கலங்கலா ஆகியோர் கர்நாடக மாநில உயர்நீதிமன்ற கூடுதல் நீதிபதிகளாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
******
AP/ES/UM/RR
| Tamil |
1,896,356 | AllFebruary2023 |
Press Communique
Vide notifications dated 04.02.2023, in exercise of the power conferred by Article 223 of the Constitution of India, the President of India, is pleased to appoint following senior-most Judges of High Courts of Rajasthan, Patna and Manipur as Acting Chief Justices in that High Courts:-
SI No
Name (S/Shri Justice)
Details of Appointment
1.
Manindra Mohan Shrivastava, Judge, Rajasthan High Court
As Acting Chief Justices of their respective High Courts
2.
Chakradhari Sharan Singh, Judge, Patna High Court
3.
M.V. Muralidaran, Judge, Manipur High Court
***
SS/RKM
| English |
1,896,432 | AllFebruary2023 |
پریس اعلامیہ
بحوالہ نوٹیفکیشن بتاریخ 04.02.2023، آئین ہند کے آرٹیکل 223 کے ذریعے عطا کردہ اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے صدر جمہوریہ ہند نے، راجستھان، پٹنہ اور منی پور ہائیکورٹس کے درج ذیل سب سے سینئر ججوں کو ان ہائیکورٹس میں قائم مقام چیف جسٹس کے طور پر مقررکیا ہے:-
نمبر شمار
نام عزت مآب جج
تقرری کی تفصیل
1.
منندر موہن شریواستو، جج، راجستھان ہائی کورٹ
اپنے متعلقہ ہائیکورٹس کے قائم مقام چیف جسٹس کے طور پر
2.
چکردھاری شرن سنگھ، جج، پٹنہ، ہائی کورٹ
3.
ایم وی مرلی دھرن، جج، منی پور ہائی کورٹ
******
ش ح۔ ن ر
U NO:1220
| Urdu |
1,896,449 | AllFebruary2023 |
प्रेस विज्ञप्ति
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने दिनांक 04.02.2023 की अधिसूचना द्वारा, राजस्थान, पटना और मणिपुर के उच्च न्यायालयों के निम्नलिखित वरिष्ठतम न्यायाधीशों को सम्बंधित उच्च न्यायालयों के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है :-
क्रमांक
नाम (सर्व/श्री न्यायमूर्ति)
नियुक्ति का विवरण
1.
मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय
अपने संबंधित उच्च न्यायालयों के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में
2.
चक्रधारी शरण सिंह, न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय
3.
एम.वी. मुरलीधरन, न्यायाधीश, मणिपुर उच्च न्यायालय
एमजी / एएम / जेके/वाईबी
| Hindi |
1,896,355 | AllFebruary2023 |
Press Communique
Vide notifications dated 02.2023, in exercise of the power conferred by clause (2) of Article 124 of the Constitution of India, the President, after consultation with the Chief Justice of India, is pleased to appoint following Chief Justices/ Judges of High Courts as Judges in the Supreme Court of India :-
SI No
Name (S/Shri Justice)
Details of Appointment
1.
Pankaj Mithal, Chief Justice, Rajasthan High Court
As Judges of the Supreme Court of India
2.
Sanjay Karol, Chief Justice, Patna High Court
3.
P.V. Sanjay Kumar, Chief Justice, Manipur High Court
4.
Ahsanuddin Amanullah, Judge, Patna High Court
5.
Manoj Misra, Judge, Allahabad High Court
*****
SS/RKM
| English |
1,896,430 | AllFebruary2023 |
پریس اعلامیہ
بحوالہ نوٹیفکیشن بتاریخ02.2023، آئین ہند کے آرٹیکل 124 کی شق (2)کے ذریعے عطا کردہ اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے صدر جمہوریہ ہند نے بھارت کے چیف جسٹس سے مشاورت کے بعد، درج ذیل ہائی کورٹ کے چیف جسٹس/ ججوں کو بھارت کے سپریم کورٹ میں جج کے طور پر تقرر کیا ہے:-
نمبر شمار
نام عزت مآب جج
تقرری کی تفصیل
1.
پنکج متھل، چیف جسٹس ، راجستھان ہائی کورٹ
بھارت کے سپریم کورٹ میں جج کے طور پر
2.
سنجے کول، چیف جسٹس، پٹنہ، ہائی کورٹ
3.
پی وی سنجے کمار،چیف جسٹس، منی پور ہائی کورٹ
.4
احسان الدین امان اللہ، جج، پٹنہ ہائی کورٹ
.5
منوج مشرا، جج، الہ آباد ہائی کورٹ
******
ش ح۔ ن ر
U NO:1219
| Urdu |
1,896,460 | AllFebruary2023 |
प्रेस विज्ञप्ति
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद, दिनांक 02.2023 की अधिसूचना द्वारा उच्च न्यायालयों के निम्नलिखित मुख्य न्यायाधीशों/न्यायाधीशों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है :-
क्रमांक
नाम (सर्व/श्री न्यायमूर्ति)
नियुक्ति का विवरण
पंकज मिथल, मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में
संजय करोल, मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च
न्यायालय
पी.वी. संजय कुमार, मुख्य न्यायाधीश, मणिपुर उच्च न्यायालय
अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय
मनोज मिश्रा, न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय
एमजी / एएम / जेके /वाईबी
| Hindi |
1,896,034 | AllFebruary2023 |
Digitization of Courts
The Government has launched the eCourts Integrated Mission Mode Project in the country for computerization of District and subordinate courts with the objective of improving access to justice using technology. As part of the National eGovernance Plan, the project is under implementation since 2007 for ICT development of the Indian Judiciary based on the “National Policy and Action Plan for Implementation of Information and Communication Technology in the Indian Judiciary”. eCourts project is being implemented in association with e-Committee Supreme Court of India and Department of Justice.Phase I of the project was implemented during 2011-2015. Phase II of the project started in 2015 under which 18,735 District & Subordinate courts have been computerised.The detailed break-up of computerization of court complexes has been attached in Annexure-I.
During Phase II of the eCourts project, one video conference equipment each has been provided to all Court Complexes including taluk level courts and funds have been sanctioned for additional VC equipment for 14,443 court rooms. Funds for setting up 2506 VC Cabins have been made available. Additional 1500 VC Licenses have been acquired. VC facilities are already enabled between 3240 court complexes and corresponding 1272 jails.
Funds released during the last three years for development of digital infrastructure are mentioned below:
Year
Budget Sanctioned
Budget Released
2019-20
180
179.26
2020-21
180
179.31
2021-22
98.82
98.30
Total
458.82
456.88
Following initiatives have been taken under eCourts project -
Under the Wide Area Network (WAN) Project,connectivity has been provided to 99.4% (2976 out of earmarked 2994) of total Court Complexes across India with 10 Mbps to 100 Mbps bandwidth speed.
Case Information Software (CIS) is based on Free and Open-Source Software (FOSS) which has been developed by NIC. Currently CIS National Core Version 3.2 is being implemented in District Courts and the CIS National Core Version 1.0 is being implemented for the High Courts.
National Judicial Data Grid (NJDG) is a database of orders, judgments, and cases, created as an online platform under the eCourts Project. It provides information relating to judicial proceedings/decisions of all computerized district and subordinate courts of the country. Litigants can access case status information in respect of over 21.99 crore cases and morethan 20.10 crore orders / judgments (as on 02.01.2023). Open APIs have been introduced in 2020 to allow Central and State Governments and institutional litigants including local bodies to access NJDG data to improve pendency monitoring and compliance.
As part of eCourts project, 7 platforms have been created to provide real time information on case status, cause lists, judgements etc. to lawyers/Litigants through SMS Push and Pull (2,00,000 SMS sent daily), Email (2,50,000 sent daily), multilingual and tactile eCourts services Portal (35 lakh hits daily), JSC (Judicial Service centres) and Info Kiosks. In addition, Electronic Case Management Tools (ECMT) have been created with Mobile App for lawyers (total 1.50 cr. downloads till 31stOctober 2022) and JustIS app for judges (18,407 downloads till 31stDecember 2022). JustIS mobile app is now available in iOS as well.
21 Virtual Courts in 17 States/UTs have been operationalized to handle traffic challan cases. More than 2.40 crore cases have been handled by 21 virtual courts and in more than 32 lakhs (32,62,303) cases online fine of more than Rs. 347.86 crore has been realised till 02.01.2023.
The Supreme Court of India emerged as a global leader by conducting 3,79,954 hearings (till 24.12.2022 since the beginning of lockdown period). The High Courts (76,62,243 cases and Subordinate Courts 1,68,47,529 cases) have conducted 2.45 crore virtual hearings till 24.12.2022. VC facilities have also been enabled between 3240 court complexes and corresponding 1272 jails. Funds for 2506 VC cabins and VC equipment for 14,443 courtrooms have also been released. 1500 VC licenses have been procured to promote virtual hearings. A sum of Rs. 7.60 crore has been released for procurement of 1732 Document Visualizers.
New e-filing system (version 3.0) has been rolled out for the electronic filing of legal papers with upgraded features. Draft eFiling rules have been formulated and circulated to the High Courts for adoption. A total of 19High Courts have adopted the model rules of e-Filing as on 31.12.2022.
e-Filing of cases requires the option for electronic payment of fees which includes court fees, fines and penalties which are directly payable to the Consolidated Fund. A total of 20 High Courts have implemented e-payments in their respective jurisdictions. The Court Fees Act has been amended in 22 High Courts till 31.12.2022.
National Service and Tracking of Electronic Processes (NSTEP) has been launched for technology enabled process serving and issuing of summons. It has currently been implemented in 28 States/ UTs.
A new “Judgment Search” portal has been started with features such as search by Bench, Case Type, Case Number, Year, Petitioner/ Respondent Name, Judge Name, Act, Section, Decision: From Date, To Date and Full Text Search. This facility is being provided free of cost to all.
To make effective use of database created through National Judicial Data Grid (NJDG) and to make the information available to public 39 LED Display Message Sign Board System called Justice Clocks, have been installed in 25 High Courts.
Towards creating widespread awareness and familiarization of eFiling and eCourts services and to address “skill divide”, a manual on eFiling and a Brochure on “How to register for eFiling” has been made available in English, Hindi and 11 regional languages for the use of the lawyers. A YouTube channel has been created in the name of the e Court services with video tutorials on eFiling. The eCommittee of the Supreme Court of India has conducted trainings and awareness programmes on the ICT services. These programmes have covered nearly 5,13,080 stakeholders, including High Court Judges, Judges of the District Judiciary, Court Staff, Master Trainers among Judges/DSA, Technical Staff of High Courts, and Advocates.
The phase II of the project is nearing its completion and DPR for e-Courts Phase III has been finalized and approved by eCommittee, Supreme Court of India.Phase III of the e-Courts project mentions a judicial system that is more affordable, accessible, cost-effective, predictable, reliable, and transparent for every individual who seeks justice or is part of the delivery of justice in India. DPR of eCourtsPhase III mentions various new features such as Digital and Paperless Courts aimedat bringing court proceedings under a digital format in a court; Online Court focussing on eliminating the presence of litigants or lawyers in the court ; expansion of scope of Virtual Courts beyond adjudication of Traffic Violations ; use of emerging technologies like Artificial Intelligence and its subsets like Optical Character Recognition (OCR) etc for analysis of case pendency, forecasting future litigation, etc.
This information was given by the Union Minister of Law & Justice, Shri Kiren Rijiju, in a written reply in Lok Sabha today.
Annexure-I
Statement referred to in reply of Lok Sabha Unstarred Question No.267 for 03/02/2023 regardingDigitization of Courts. The details of court complex and computerization of courts under eCourts project Phase-II are as under:
S.No
High Court
State
Court Complexes
Courts
1
Allahabad
Uttar Pradesh
180
2222
2
Andhra Pradesh
Andhra Pradesh
218
617
3
Bombay
Dadra and Nagar Haveli
1
3
Daman and Diu
2
2
Goa
17
39
Maharashtra
471
2157
4
Calcutta
Andaman & Nicobar Islands
4
14
West Bengal
89
827
5
Chhattisgarh
Chhattisgarh
93
434
6
Delhi
Delhi
6
681
7
Gauhati
Arunachal Pradesh
14
28
Assam
74
408
Mizoram
8
69
Nagaland
11
37
8
Gujarat
Gujarat
376
1268
9
Himachal Pradesh
Himachal Pradesh
50
162
10
Union Territory of Jammu & Kashmir and Union Territory of Ladakh
Union Territory of Jammu & Kashmir and Union Territory of Ladakh
86
218
11
Jharkhand
Jharkhand
28
447
12
Karnataka
Karnataka
207
1031
13
Kerala
Kerala
158
484
Lakshadweep
1
3
14
Madhya Pradesh
Madhya Pradesh
213
1363
15
Madras
Puducherry
4
24
Tamil Nadu
263
1124
16
Manipur
Manipur
17
38
17
Meghalaya
Meghalaya
7
42
18
Orissa
Odisha
185
686
19
Patna
Bihar
84
1142
20
Punjab & Haryana
Chandigarh
1
30
Haryana
53
500
Punjab
64
541
21
Rajasthan
Rajasthan
247
1240
22
Sikkim
Sikkim
8
23
23
Telangana
Telangana
129
476
24
Tripura
Tripura
14
84
25
Uttarakhand
Uttarakhand
69
271
Total
3452
18735
*****
SS/RKM
| English |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.