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|---|---|---|---|
1,896,228 | AllFebruary2023 |
عدالتوں کی ڈیجیٹل کاری
حکومت نے ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے انصاف تک رسائی کو بہتر بنانے کے مقصد سے ضلع اور ماتحت عدالتوں کو کمپیوٹرائز کرنے کے لیے ملک میں ای کورٹس انٹیگریٹڈ مشن موڈ پروجیکٹ شروع کیا ہے۔ نیشنل ای گورننس پلان کے ایک حصے کے طور پر، یہ پروجیکٹ 2007 سے ہندوستانی عدلیہ کے آئی سی ٹی کی ترقی کے لیے ”ہندوستانی عدلیہ میں انفارمیشن اور کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے نفاذ کے لیے قومی پالیسی اور ایکشن پلان“ کی بنیاد پر زیر عمل ہے۔ ای کورٹس پروجیکٹ کو ای-کمیٹی سپریم کورٹ آف انڈیا اور محکمہ انصاف کے اشتراک سے لاگو کیا جا رہا ہے۔ پروجیکٹ کا پہلا مرحلہ 2011 سے 2015 کے دوران نافذ کیا گیا تھا۔ پروجیکٹ کا دوسرا مرحلہ 2015 میں شروع ہوا جس کے تحت 18,735 ضلعی اور ماتحت عدالتوں کو کمپیوٹرائز کیا گیا ہے۔
ای کورٹس پروجیکٹ کے مرحلہ II کے دوران، تمام کورٹ کمپلیکس بشمول تعلقہ سطح کی عدالتوں کو ایک ایک ویڈیو کانفرنس کا سامان فراہم کیا گیا ہے اور 14,443 کورٹ رومز کے لیے اضافی ویڈیو کانفرنسنگ آلات کے لیے فنڈز کی منظوری دی گئی ہے۔ 2506 وی سی کیبنز کے قیام کے لیے فنڈز دستیاب کرائے گئے ہیں۔ اضافی 1500 وی سی لائسنس حاصل کیے گئے ہیں۔ 3240 کورٹ کمپلیکس اور اسی طرح کی 1272 جیلوں کے درمیان وی سی کی سہولیات پہلے ہی فعال ہیں۔
ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کی ترقی کے لیے پچھلے تین سالوں کے دوران جاری کیے گئے فنڈز کا ذکر ذیل میں کیا گیا ہے۔
سال
منظور شدہ بجٹ
جاری کردہ بجٹ
2019-20
180
179.26
2020-21
180
179.31
2021-22
98.82
98.30
کُل
458.82
456.88
ای کورٹس پروجیکٹ کے تحت درج ذیل اقدامات کیے گئے ہیں:
وائیڈ ایریا نیٹ ورک (WAN) پروجیکٹ کے تحت، ہندوستان بھر کے کل کورٹ کمپلیکس کے 99.4 فیصد (2994 میں سے 2976 مختص) کو 10 Mbps سے 100 Mbps بینڈوتھ کی رفتار کے ساتھ کنیکٹیوٹی فراہم کی گئی ہے۔
کیس انفارمیشن سافٹ ویئر (CIS) فری اینڈ اوپن سورس سافٹ ویئر (FOSS) پر مبنی ہے جسے این آئی سی نے تیار کیا ہے۔ فی الحال سی آئی ایس نیشنل کور ورژن 3.2 ضلعی عدالتوں میں لاگو کیا جا رہا ہے اور سی آئی ایس نیشنل کور ورژن 1.0 کو ہائی کورٹس میں لاگو کیا جا رہا ہے۔
iii. نیشنل جوڈیشل ڈیٹا گرڈ (NJDG) احکامات، فیصلوں اور مقدمات کا ایک ڈیٹا بیس ہے، جسے ای کورٹس پروجیکٹ کے تحت ایک آن لائن پلیٹ فارم کے طور پر بنایا گیا ہے۔ یہ ملک کی تمام کمپیوٹرائزڈ ضلعی اور ماتحت عدالتوں کی عدالتی کارروائیوں/فیصلوں سے متعلق معلومات فراہم کرتا ہے۔ مدعی 21.99 کروڑ سے زیادہ مقدمات اور 20.10 کروڑ سے زیادہ آرڈرز/ فیصلوں (02.01.2023 تک) کیس کی صورتحال کی معلومات تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔
iv. ای کورٹس پروجیکٹ کے حصے کے طور پر، ایس ایم ایس پش اینڈ پل (2,00,000 ایس ایم ایس روزانہ بھیجے جاتے ہیں)، ای میل (2,50,000 بھیجے گئے) کے ذریعے وکلا/ مقدمات کو کیس کی حیثیت، کاز لسٹ، فیصلوں وغیرہ کے بارے میں حقیقی وقت کی معلومات فراہم کرنے کے لیے 7 پلیٹ فارم بنائے گئے ہیں۔
17 ریاستوں/ مرکز زیر انتظام علاقوں میں 21 ورچوئل عدالتیں ٹریفک چالان کے مقدمات کو نمٹانے کے لیے کام کر رہی ہیں۔ 21 ورچوئل عدالتوں کے ذریعہ 2.40 کروڑ سے زیادہ مقدمات نمٹائے گئے ہیں اور 32.01.2023 تک 32 لاکھ (32,62,303) سے زیادہ معاملات میں 347.86 کروڑ روپے سے زیادہ کا آن لائن جرمانہ وصول کیا گیا ہے۔
vi. ہندوستان کی سپریم کورٹ 3,79,954 سماعتیں (لاک ڈاؤن کی مدت کے آغاز سے 24.12.2022 تک) کر کے عالمی رہنما کے طور پر ابھری ہے۔ ہائی کورٹس (76,62,243 مقدمات اور ماتحت عدالتوں میں 1,68,47,529 مقدمات) نے 24.12.2022 تک 2.45 کروڑ ورچوئل سماعتیں کیں۔ 3240 کورٹ کمپلیکس اور اسی طرح کی 1272 جیلوں کے درمیان وی سی کی سہولیات بھی فعال کی گئی ہیں۔
نئے ای فائلنگ سسٹم (ورژن 3.0) کو اپ گریڈ شدہ خصوصیات کے ساتھ قانونی کاغذات کی الیکٹرانک فائلنگ کے لیے متعارف کرایا گیا ہے۔ ای فائلنگ کے قوانین کا مسودہ تیار کیا گیا ہے اور اسے اپنانے کے لیے ہائی کورٹس کو بھیج دیا گیا ہے۔ کل 19 ہائی کورٹس نے 31.12.2022 تک ای فائلنگ کے ماڈل رولز کو اپنایا ہے۔
مقدمات کی ای فائلنگ کے لیے فیس کی الیکٹرانک ادائیگی کے اختیار کی ضرورت ہوتی ہے جس میں کورٹ فیس، جرمانے وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ کل 20 ہائی کورٹس نے اپنے اپنے دائرہ اختیار میں ای پیمنٹ کو لاگو کیا ہے۔ کورٹ فیس ایکٹ میں 31.12.2022 تک 22 ہائی کورٹس میں ترمیم کی گئی ہے۔
ix. نیشنل سروس اینڈ ٹریکنگ آف الیکٹرانک پروسیسز (این ایس ٹی ای پی) کو ٹیکنالوجی سے چلنے والے عمل کو پیش کرنے اور سمن جاری کرنے کے لیے شروع کیا گیا ہے۔ اسے فی الحال 28 ریاستوں/ مرکز زیر انتظام علاقوں میں نافذ کیا گیا ہے۔
بینچ کی تلاش، کیس کی قسم، کیس نمبر، سال، درخواست گزار/ مدعا کا نام، جج کا نام، ایکٹ، سیکشن، فیصلہ: تاریخ سے تاریخ تک اور مکمل متن کی تلاش جیسی خصوصیات کے ساتھ ایک نیا ”ججمنٹ سرچ“ پورٹل شروع کیا گیا ہے۔ یہ سہولت سب کو مفت فراہم کی جا رہی ہے۔
xi. نیشنل جوڈیشل ڈیٹا گرڈ (این جے ڈی جی) کے ذریعے بنائے گئے ڈیٹا بیس کا مؤثر استعمال کرنے اور عوام کو معلومات فراہم کرنے کے لیے 25 ہائی کورٹس میں 39 ایل ای ڈی ڈسپلے میسج سائن بورڈ سسٹم نصب کیے گئے ہیں۔
ای فائلنگ اور ای کورٹس کی خدمات کے بارے میں وسیع پیمانے پر بیداری اور واقفیت پیدا کرنے اور ”ہنر مندی کی تقسیم“ سے نمٹنے کے لیے، ای فائلنگ سے متعلق ایک کتابچہ اور ”ای فائلنگ کے لیے رجسٹریشن کیسے کریں“ پر ایک بروشر انگریزی، ہندی اور 11 علاقائی زبانوں میں دستیاب کرایا گیا ہے۔
قانون اور انصاف کے مرکزی وزیر جناب کرن رجیجو نے آج لوک سبھا میں ایک تحریری جواب میں یہ معلومات فراہم کی۔
ضمیمہ-I
عدالتوں کی ڈیجیٹائزیشن سے متعلق 03/02/2023 کے لوک سبھا کے غیر ستارہ سوال نمبر 267 کے جواب میں حوالہ دیا گیا بیان۔ ای کورٹس پروجیکٹ مرحلہ II کے تحت کورٹ کمپلیکس اور عدالتوں کی کمپیوٹرائزیشن کی تفصیلات حسب ذیل ہیں:
نمبر شمار
ہائی کورٹ
ریاست
کورٹ کمپلیکس
عدالتیں
1
الہ آباد
اتر پردیش
180
2222
2
آندھر پردیش
آندھر پردیش
218
617
3
بمبئی
دادرا اور نگر حویلی
1
3
دمن و دیپ
2
2
گوا
17
39
مہاراشٹر
471
2157
4
کلکتہ
انڈمان و نیکوبار جزائر
4
14
مغربی بنگال
89
827
5
چھتیس گڑھ
چھتیس گڑھ
93
434
6
دہلی
دہلی
6
681
7
گواہاٹی
اروناچل پردیش
14
28
آسام
74
408
میزورم
8
69
ناگالینڈ
11
37
8
گجرات
گجرات
376
1268
9
ہماچل پردیش
ہماچل پردیش
50
162
10
مرکز زیر انتظام علاقہ جموں وہ کشمیر اور مرکز زیر انتظام علاقہ لداخ
مرکز زیر انتظام علاقہ جموں وہ کشمیر اور مرکز زیر انتظام علاقہ لداخ
86
218
11
جھارکھنڈ
جھارکھنڈ
28
447
12
کرناٹک
کرناٹک
207
1031
13
کیرالہ
کیرالہ
158
484
لکشدیپ
1
3
14
مدھیہ پردیش
مدھیہ پردیش
213
1363
15
مدراس
پڈوچیری
4
24
تمل ناڈو
263
1124
16
منی پور
منی پور
17
38
17
میگھالیہ
میگھالیہ
7
42
18
اڑیسہ
اڑیسہ
185
686
19
پٹنہ
بہار
84
1142
20
پنجاب و ہریانہ
چندی گڑھ
1
30
ہریانہ
53
500
پنجاب
64
541
21
راجستھان
راجستھان
247
1240
22
سکم
سکم
8
23
23
تلنگانہ
تلنگانہ
129
476
24
تریپورہ
تریپورہ
14
84
25
اتراکھنڈ
اتراکھنڈ
69
271
کُل
3452
18735
**************
ش ح۔ ف ش ع- م ف
U: 1175
| Urdu |
1,896,032 | AllFebruary2023 |
Representation of Women in Courts
Appointment of judges to the Supreme Court and the High Courts is done under provisions of Articles 124, 217 and 224 of the Constitution of India which do not provide for reservation for any caste or class of persons. As per Memorandums of Procedure for Appointment of judges to the Supreme Court and the High Courts is done under provisions of Articles 124, 217 and 224 of the Constitution of India which do not provide for reservation for any caste or class of persons. As per Memorandums of Procedure for Appointment of Judges to the Supreme Court and High Courts, initiation of proposal for appointment of Judges in the Supreme Court vests with the Chief Justice of India, while initiation of proposal for appointment of Judges in the High Courts vests with the Chief Justice of the concerned High Court. All the names recommended by High Court Collegium are sent with the views of the Government to the Supreme Court Collegium (SCC) for advice.
However, the Government has been requesting the Chief Justices of High Courts that while sending proposals for appointment of Judges, due consideration be given to suitable candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Minorities and Women to ensure social diversity in appointment of Judges in High Courts. Government appoints only those persons as Judges of Supreme Court and High Courts who are recommended by SCC.
In case of District and Subordinate judiciary, as per proviso to Article 309 read with Articles 233 and 234 of the Constitution, the respective State Governments, in consultation with their High Courts, frame the rules and regulations regarding the issue of appointment, promotion and reservations of Judicial Officers in the State Judicial Service. Hence, in so far as recruitment or reservation of judicial officers in the States is concerned, the Union Government has no role under the Constitution in the selection and appointment of judicial officers in District and Subordinate judiciary
However, the Government remains committed to social diversity in the appointment of Judges in the Higher Judiciary and has been requesting the Chief Justices of High Courts that while sending proposals for appointment of Judges, due consideration be given to suitable candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Minorities and Women to ensure social diversity in appointment of Judges in High Courts.
This information was given by the Union Minister of Law & Justice, Shri Kiren Rijiju, in a written reply in Lok Sabha today.
*****
SS/RKM
| English |
1,896,225 | AllFebruary2023 |
عدالتوں میں خواتین کی نمائندگی
سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس میں ججوں کی تقرری، آئین ہند کے دفعہ 124، 217 اور 224 کے تحت کی جاتی ہے جو کسی بھی ذات یا طبقے کے افراد کے لیے ریزرویشن فراہم نہیں کرتی ہیں۔ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس میں ججوں کی تقرری کے لیے میمورنڈم آف پروسیجر کے مطابق، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس میں ججوں کی تقرری ، سپریم کورٹ میں ججوں کی تقرری کی تجویز، چیف جسٹس آف انڈیا کے پاس ہے، جب کہ ہائی کورٹس میں ججوں کی تقرری کے لیے تجویز کی شروعات، متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، ہائی کورٹ کالجیم کے ذریعہ تجویز کردہ تمام نام، حکومت کے خیالات کے ساتھ، سپریم کورٹ کالجیم (SCC) کو، مشورہ کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔
تاہم، حکومت، ہائی کورٹس کے چیف جسٹسوں سے درخواست کرتی رہی ہے کہ ججوں کی تقرری کے لیے تجاویز بھیجتے ہوئے، درج فہرست ذاتوں، درج فہرست قبائل، دیگر پسماندہ طبقات، اقلیتوں اور خواتین سے تعلق رکھنے والے موزوں امیدواروں پر مناسب غور کیا جائے تاکہ تقرری میں سماجی تنوع کو یقینی بنایا جا سکے۔ حکومت صرف ان لوگوں کی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے ججوں کے طور پر تقرری کرتی ہے جن کی سفارش ایس سی سی کرتی ہے۔
ضلعی اور ماتحت عدلیہ کے معاملے میں، آئین کے دفعہ 233 اور 234 کے ساتھ پڑھی گئی دفعہ 309 کے ضابطے کے مطابق، متعلقہ ریاستی حکومتیں، اپنی ہائی کورٹس کے ساتھ مشاورت سے، تقرری، ترقی اور تحفظات کے معاملے سے متعلق قواعد و ضوابط وضع کرتی ہیں۔ لہذا ریاستی جوڈیشل سروس میں عدالتی افسران کی ، جہاں تک ریاستوں میں عدالتی افسران کی بھرتی یا ریزرویشن کا تعلق ہے، مرکزی حکومت کا آئین کے تحت ضلع اور ماتحت عدلیہ میں عدالتی افسران کے انتخاب اور تقرری میں کوئی کردار نہیں ہے۔
تاہم، حکومت اعلیٰ عدلیہ میں ججوں کی تقرری میں سماجی تنوع کے لیے پرعزم ہے اور ہائی کورٹس کے چیف جسٹسز سے درخواست کرتی رہی ہے کہ ججوں کی تقرری کے لیے تجاویز بھیجتے وقت درج فہرست ذاتوں، درج فہرست طبقات سے تعلق رکھنے والے موزوں امیدواروں پر مناسب غور کیا جائے۔ قبائل، دیگر پسماندہ طبقات، اقلیتیں اور خواتین ہائی کورٹس میں ججوں کی تقرری میں سماجی تنوع کو یقینی بنائیں۔
یہ معلومات قانون اور انصاف کے مرکزی وزیر جناب کرن رجیجو نے آج لوک سبھا میں ایک تحریری جواب میں فراہم کیں۔
*****
U.No.1184
(ش ح - اع - ر ا)
| Urdu |
1,896,029 | AllFebruary2023 |
Use of Regional Languages in High Courts
Article 348(1)(a) of the Constitution of India states that all proceedings in the Supreme Court and in every High Court, shall be in English language. Clause (2) of the Article 348 of the Constitution states that notwithstanding anything in sub-clause (a) of clause (1), the Governor of a State may, with the previous consent of the President, authorize the use of Hindi Language, or any other language used for any official purposes of the State, in proceedings in the High Court having its principal seat in that State.
The Cabinet Committee’s decision dated 21.05.1965 has stipulated that consent of the Hon’ble Chief Justice of India be obtained on any proposal relating to use of a language other than English in the High Court.
The use of Hindi in the proceedings of High Court of Rajasthan was authorized under clause (2) of Article 348 of the constitution in 1950. After the Cabinet Committee’s decision dated 21.05.1965 as mentioned above, the use of Hindi was authorized in the High Courts of Uttar Pradesh (1969), Madhya Pradesh (1971) and Bihar (1972) in consultation with the Chief Justice of India.
Government of India had received proposals from the Government of Tamil Nadu, Gujarat, Chhattisgarh, West Bengal and Karnataka to permit use of Tamil, Gujarati, Hindi, Bengali and Kannada in the proceedings of the Madras High Court, Gujarat High Court, Chhattisgarh High Court, Calcutta High Court and Karnataka High Court respectively. The advice of Chief Justice of India was sought on these proposals and it was intimated that the Full Court of the Supreme Court after due deliberations, decided not to accept the proposals.
Based on another request from the Government of Tamil Nadu, the Government requested the Chief Justice of India to review the earlier decisions in this regard and convey the consent of the Supreme Court of India. The Chief Justice of India conveyed that the Full Court, after extensive deliberations decided not to approve the proposal and reiterated the earlier decisions of the Hon’ble Court.
Under the aegis of the Ministry of Law & Justice, the Bar Council of India has constituted ‘Bharatiya Bhasha Samiti’ chaired by former Chief Justice of India, Hon’ble Mr. Justice S.A. Bobde. The committee is developing a Common Core Vocabulary close to all Indian languages for the purpose of translating legal material into regional languages.
This information was given by the Union Minister of Law & Justice, Shri Kiren Rijiju, in a written reply in Lok Sabha today.
*****
SS/RKM
| English |
1,896,224 | AllFebruary2023 |
ہائی کورٹس میں علاقائی زبانوں کا استعمال
ہندوستان کے آئین کی دفعہ 348(1)(a) میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ اور ہر ہائی کورٹ میں تمام کارروائی انگریزی زبان میں ہوگی۔ آئین کی دفعہ 348 کی شق (2) کہتی ہے کہ شق (1) کی ذیلی شق (اے) میں کچھ بھی ہونے کے باوجود، کسی ریاست کا گورنر، صدر کی سابقہ رضامندی سے، ہندی زبان کے استعمال یا ریاست کے کسی سرکاری مقاصد کے لیے استعمال ہونے والی کوئی دوسری زبان، ہائی کورٹ کی کارروائی میں جس کی اس ریاست میں پرنسپل سیٹ ہو، کی اجازت دے سکتا ہے۔
کابینہ کمیٹی کے فیصلہ مورخہ 21مئی1965 میں کہا گیا ہے کہ ہائی کورٹ میں انگریزی کے علاوہ کسی دوسری زبان کے استعمال سے متعلق کسی بھی تجویز پر معزز چیف جسٹس آف انڈیا کی رضامندی حاصل کی جائے گی۔
راجستھان کی ہائی کورٹ کی کارروائی میں ہندی کے استعمال کی اجازت 1950 میں آئین کے دفعہ 348 کی شق (2) کے تحت دی گئی تھی۔ کابینہ کمیٹی کے مورخہ 21مئی1965 کے فیصلے کے بعد، جیسا کہ اوپر بتایا گیا ہے، ہائی کورٹ میں ہندی کے استعمال کی اجازت دی گئی۔ چیف جسٹس آف انڈیا کی مشاورت سے اتر پردیش (1969)، مدھیہ پردیش (1971) اور بہار (1972) میں عدالتوں میں ہندی کے استعمال کی اجازت دی گئی ۔
حکومت ہند کو بالترتیب تمل ناڈو، گجرات، چھتیس گڑھ، مغربی بنگال اور کرناٹک کی حکومت سے مدراس ہائی کورٹ، گجرات ہائی کورٹ، چھتیس گڑھ ہائی کورٹ، کلکتہ ہائی کورٹ اور کرناٹک ہائی کورٹ کی کارروائیوں میں تمل، گجراتی، ہندی، بنگالی اور کنڑ زبان کے استعمال کی اجازت دینے کے لیے تجاویز موصول ہوئی تھیں۔ ان تجاویز پر چیف جسٹس آف انڈیا سے مشورہ طلب کیا گیا تھا اور بتایا گیا تھا کہ سپریم کورٹ کی فل کورٹ نے مناسب غور و خوض کے بعد ان تجاویز کو قبول نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
حکومت تمل ناڈو کی ایک اور درخواست کی بنیاد پر، حکومت نے، چیف جسٹس آف انڈیا سے درخواست کی کہ وہ اس سلسلے میں پہلے کے فیصلوں پر نظرثانی کریں اور سپریم کورٹ آف انڈیا کی رضامندی سے آگاہ کریں۔ چیف جسٹس آف انڈیا نے بتایا کہ فل کورٹ نے وسیع غور و خوض کے بعد اس تجویز کو منظور نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہےاوریہ کہ معزز عدالت کے سابقہ فیصلوں کو برقرار رکھا ہے۔
وزارت قانون و انصاف کے زیراہتمام بار کونسل آف انڈیا نے 'بھارتیہ بھاشا سمیتی' تشکیل دی ہے جس کی صدارت سابق چیف جسٹس آف انڈیا، عزت مآب مسٹر جسٹس ایس اے بوبڈے کر رہے ہیں۔ یہ کمیٹی قانونی مواد کو علاقائی زبانوں میں ترجمہ کرنے کے مقصد سے تمام ہندوستانی زبانوں کے قریب ایک کامن کور وکابولری تیار کر رہی ہے۔
یہ معلومات قانون اور انصاف کے مرکزی وزیر جناب کرن رجیجو نے آج لوک سبھا میں ایک تحریری جواب میں فراہم کیں۔
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U.No.1183
(ش ح - اع - ر ا)
| Urdu |
1,896,011 | AllFebruary2023 |
Press Communique
In exercise of the power conferred by clause (1) of Article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Aribam Guneshwar Sharma to be a Judge of the Manipur High Court, with effect from the date he assumes charge of his office.
***
SS/RKM
| English |
1,896,144 | AllFebruary2023 |
پریس اعلامیہ
آئین ہند کے آرٹیکل 217 کی شق (1) کے ذریعے عطا کردہ طاقت کا استعمال کرتے ہوئے، صدر جمہوریہ نے جناب اریبم گنیشور شرما کو منی پور ہائی کورٹ کا جج مقرر کرتے ہوئے خوشی محسوس کی ہے جو ان کے دفتر کا چارج سنبھالنے کی تاریخ سے لاگو ہوگی۔
**************
ش ح۔ ف ش ع- م ف
U: 1173
| Urdu |
1,896,106 | AllFebruary2023 |
प्रेस विज्ञप्ति
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने श्री अरिबम गुनेश्वर शर्मा को मणिपुर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। यह नियुक्ति उनके द्वारा अपने कार्यालय का पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।
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एमजी/एएम/जेके/डीके-
| Hindi |
1,895,766 | AllFebruary2023 |
Working Hours In Supreme Court Of India
The Minister of Law and Justice, Shri Kiren Rijiju in a written reply to a question in the Rajya Sabha today informed that the number of working hours, working days and vacations of the courts are prescribed as per rules framed by the respective courts. The Supreme Court of India, in exercise of the powers conferred on it under Article 145 of the Constitution of India, makes rules for regulating the Court’s practice and procedures which includes its sittings and vacations, etc. Accordingly, the Supreme Court has framed the ‘Supreme Court Rules, 2013 which was notified on 27.05.2014. Order II of Part I of the Supreme Court Rules, 2013 provide for sittings of the Supreme Court, length of summer vacation and the number of holidays of the Court and also the Benches of the Hon’ble Judges during summer vacation and winter holidays. The Supreme Court Rules, 2013, inter-alia, provided that the period of summer vacation shall not exceed seven weeks and the length of the summer vacation and the number of holidays for the court and the offices of the court shall be such as may be fixed by the Chief Justice and notified in the official Gazette so as not to exceed one hundred and three days, excluding Sundays not falling in the vacation and during court holidays. The Supreme Court has been working on an average of 222 days in a year.
The Central Government has no role in fixing the minimum number of compulsory working hours and working days for courts. Further, there is no proposal at present to increase the number of working days or working hours of the Supreme Court.However, the Government is fully committed to the independence of judiciary and constantly endeavours to provide a conducive environment for judges to discharge their judicial functions smoothly.
******
SS/RKM
| English |
1,895,897 | AllFebruary2023 |
سپریم کورٹ آف انڈیا میں کام کے اوقات
قانون اور انصاف کے وزیر جناب کرن رجیجو نے آج راجیہ سبھا میں ایک سوال کے تحریری جواب میں بتایا کہ عدالتوں کے کام کے اوقات، کام کے دن اور چھٹیاں متعلقہ عدالتوں کے وضع کردہ قواعد کے مطابق طے کی گئی ہیں۔ سپریم کورٹ آف انڈیا،دستور ہند کی دفعہ 145 کے تحت دیئے گئے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے، عدالت کے عمل اور طریقہ کار کو ریگولیٹ کرنے کے لیے قوانین بناتی ہے جس میں اس کی نشستیں اور چھٹیاں وغیرہ شامل ہوتی ہیں۔ اسی کے مطابق سپریم کورٹ نے ’ سپریم کورٹ ضابطے 2013 جو کہ 27 مئی 2014 کو مطلع کئے گئے تھے، سپریم کورٹ ضابطے 2013 کے حصہ I کے آرڈر II کے تحت، گرمیوں کی چھٹیوں اور سردیوں کی تعطیلات کے دوران سپریم کورٹ کے اجلاسوں، گرمیوں کی تعطیلات اور عدالت کی تعطیلات کی تعداد اور معزز ججوں کے بنچوں کے لیے بھی تفصیل فراہم کرتا ہے۔ سپریم کورٹ کے ضابطے 2013، دوسری باتوں کے ساتھ، بشرطیکہ گرمیوں کی تعطیلات کا دورانیہ سات ہفتوں سے زیادہ نہ ہو اور گرمیوں کی تعطیلات کی طوالت اور عدالت اور عدالت کے دفاتر کی تعطیلات کی تعداد اتنی ہو گی جو کہ ہو سکتی ہے،چیف جسٹس کی طرف سے مقرر کیا گیا اور سرکاری گزٹ میں مطلع کیا گیا تاکہ چھٹیوں اور عدالتی تعطیلات کے دوران اتوار کو چھوڑ کر ایک سو تین دن سے زیادہ نہ ہوں۔ سپریم کورٹ ایک سال میں اوسطاً 222 دن کام کر رہی ہے۔
عدالتوں کے لیے لازمی کام کے اوقات اور کام کے دنوں کی کم از کم تعداد طے کرنے میں مرکزی حکومت کا کوئی کردار نہیں ہے۔ مزید برآں، فی الحال سپریم کورٹ کے کام کے دنوں یا اوقات کار میں اضافہ کرنے کی کوئی تجویز نہیں ہے۔ تاہم حکومت عدلیہ کی آزادی کے لیے پوری طرح پرعزم ہے اور ججوں کوآسانی سے ان کے عدالتی فرائض کی انجام دہی کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنے کی مسلسل کوشش کر رہی ہے۔
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U.No.1130
(ش ح - اع - ر ا)
| Urdu |
1,895,810 | AllFebruary2023 |
உச்சநீதிமன்றத்தின் வேலை நேரம்
நீதிமன்றங்களின் வேலை நேரம், வேலை நாட்கள் மற்றும் விடுமுறைகள் ஆகியவை அந்தந்த நீதிமன்றங்களால் உருவாக்கப்பட்ட விதிகளின்படி நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய சட்டம் மற்றும் நீதித்துறை அமைச்சர் திரு கிரண் ரிஜிஜு கூறியுள்ளார்.
மாநிலங்களவையில் கேள்வி ஒன்றுக்கு எழுத்து மூலம் அளித்த பதிலில் அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார். உச்ச நீதிமன்றம், இந்திய அரசியலமைப்பின் 145 வது பிரிவின் கீழ் தனக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள அதிகாரங்களைப் பயன்படுத்தி, நீதிமன்றத்தின் நடைமுறை மற்றும் அதன் அமர்வுகள் மற்றும் விடுமுறைகளை உள்ளடக்கிய நடைமுறைகளை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கான விதிகளை உருவாக்குகிறது. அதன்படி, உச்ச நீதிமன்ற விதிகள், 2013, 27.05.2014 அன்று அறிவிக்கப்பட்டது. உச்ச நீதிமன்ற விதிகள், 2013 இன் பகுதி I இன் இரண்டாவது ஆணை, உச்ச நீதிமன்ற அமர்வுகள், கோடை விடுமுறையின் காலம் மற்றும் நீதிமன்றத்தின் விடுமுறை நாட்களின் எண்ணிக்கை, கோடை விடுமுறை மற்றும் குளிர்கால விடுமுறையின் போது நீதிபதிகளின் அமர்வுகள் ஆகியவற்றை வழங்குகிறது. உச்ச நீதிமன்ற விதிகள், 2013, கோடை விடுமுறையின் காலம் ஏழு வாரங்களுக்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும் என்று கூறுகிறது. ஞாயிற்றுக்கிழமைகள் தவிர்த்து, விடுமுறைகள் நூற்று மூன்று நாட்களுக்கு மிகாமல் இருக்க தலைமை நீதிபதியால் நிர்ணயிக்கப்பட்டு, அதிகாரப்பூர்வ அரசிதழில் அறிவிக்கப்பட்டது. ஆண்டுக்கு சராசரியாக 222 நாட்கள் உச்சநீதிமன்றம் வேலை செய்கிறது.
நீதிமன்றங்களுக்கு குறைந்தபட்ச கட்டாய வேலை நேரம் மற்றும் வேலை நாட்களை நிர்ணயிப்பதில் மத்திய அரசுக்கு எந்தப் பங்கும் இல்லை. மேலும், உச்ச நீதிமன்றத்தின் வேலை நாட்களையோ அல்லது வேலை நேரத்தையோ அதிகரிப்பதற்கான எந்த யோசனையும் தற்போது இல்லை. இருப்பினும், நீதித்துறையின் சுதந்திரத்தில் அரசு முழுமையாக அர்ப்பணிப்புடன் உள்ளது. நீதிபதிகள் தங்கள் பணிகளைச் சீராக செய்வதற்கு ஏற்ற சூழலை வழங்குவதற்கு தொடர்ந்து முயற்சிக்கிறது.
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PKV/AG/RJ
| Tamil |
1,895,767 | AllFebruary2023 |
Evaluation Study Of Criminal Justice System
The Minister of Law and Justice, Shri Kiren Rijiju in a written reply to a question in the Rajya Sabha today informed that the Department-related Parliamentary standing Committee on Home Affairs, in its 146th Report dated 23.06.2010, had recommended that there is a need for a comprehensive review of the Criminal Justice System of the country. Earlier the Parliamentary Standing Committee in its 111th and 128th Reports had also stressed upon the need to reform and rationalize the criminal law of the country by introducing a comprehensive legislation in Parliament rather than bringing about piecemeal amendments.
The need to re-visit the Criminal Laws from time to time cannot be over emphasized. However, amendments in criminal laws is a continuous process which involves wider consultations with all stakeholders and examination of Law Commission’s Reports, various Courts Judgements, various Committees reports on the subject. Meanwhile, the Government has brought out Criminal Law (Amendment) Act, 2018, inter alia, amending the Indian Penal Code, 1860 and Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 (POCSO) providing for increased minimum punishment for the offence of rape and gang rape of women and minor girls. In case of rape and gang rape of women below 12 years of age, the minimum punishment of twenty years extendable of life imprisonment or death has been prescribed.
A comprehensive review of criminal laws viz. Indian Penal Code (IPC), Criminal Procedure Code (CrPC) and Indian Evidence Act is an ongoing process for bringing out further comprehensive legislation by taking into account the suggestions of all stakeholders.
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SS/RKM
| English |
1,895,862 | AllFebruary2023 |
کرمنل جسٹس سسٹم کا تجزیاتی مطالعہ
قانون و انصاف کے وزیر جناب کرن رجیجو نے آج راجیہ سبھا میں ایک سوال کے تحریری جواب میں بتایا کہ محکمہ داخلہ سے متعلق پارلیمانی قائمہ کمیٹی نے 23.06.2010 کو اپنی 146ویں رپورٹ میں سفارش کی تھی کہ ملک کے کرمنل جسٹس سسٹم کا جامع جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اس سے قبل پارلیمانی قائمہ کمیٹی نے اپنی 111 ویں اور 128 ویں رپورٹ میں بھی ٹکڑوں میں ترامیم لانے کی بجائے پارلیمنٹ میں ایک جامع قانون سازی کر کے ملک کے فوجداری قانون میں اصلاحات اور اسے معقول بنانے کی ضرورت پر زور دیا تھا۔
فوجداری قوانین کو وقتاً فوقتاً دوبارہ دیکھنے کی ضرورت پر زیادہ زور نہیں دیا جا سکتا۔ تاہم، فوجداری قوانین میں ترامیم ایک مسلسل عمل ہے جس میں تمام متعلقین کے ساتھ وسیع تر مشاورت اور لاء کمیشن کی رپورٹس، مختلف عدالتوں کے فیصلوں، اس موضوع پر مختلف کمیٹیوں کی رپورٹس کا جائزہ لینا شامل ہے۔ دریں اثنا، حکومت نے دیگر چیزوں کے ساتھ فوجداری قانون (ترمیمی) ایکٹ، 2018، تعزیرات ہند، 1860 اور جنسی جرائم سے بچوں کے تحفظ کے قانون، 2012 (پاکسو) میں ترمیم کی ہے، جس میں خواتین اور کم سن بچیوں کی عصمت دری اور اجتماعی عصمت دری کے جرم کے لیے کم از کم سزا میں اضافہ کیا گیا ہے۔ 12 سال سے کم عمر کی خواتین کی عصمت دری اور اجتماعی عصمت دری کی صورت میں کم از کم 20 سال کی سزا جو عمر قید تک بڑھائی جاسکتی ہے یا سزائے موت کی تجویز کی گئی ہے۔
فوجداری قوانین کا ایک جامع جائزہ، یعنی تعزیرات ہند (آئی پی سی)، کرمنل پروسیجر کوڈ (سی آر پی سی) اور انڈین ایویڈینس ایکٹ تمام متعلقین کی تجاویز کو مدنظر رکھتے ہوئے مزید جامع قانون سازی کے لیے ایک جاری عمل ہے۔
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ش ح – ق ت – ت ع
U: 1135
| Urdu |
1,895,765 | AllFebruary2023 |
Aadhaar As The Prime Authenticator Of Voter ID
The Minister of Law and Justice, Shri Kiren Rijiju in a written reply to a question in the Rajya Sabha today informed that the process of purification of electoral roll is an ongoing process and involves various stakeholders including political parties, at every stage starting from enrolment of voters, amendment in the roll to effect material changes by virtue of change of residence, marriage, etc. In the process, the electoral registration officer relies upon various documents and undertakes physical verification and also disposes objections, if any. The Election Laws (Amendment) Act, 2021 inter-alia envisaged that the electoral registration officer may also require the Aadhaar number for the purposes of authentication of entries in electoral roll. Therefore, Aadhaar is only one of several documents for authentication and identification for the purposes of purifying the electoral rolls.
According to the Election Commission of India, with regard to persons enrolled on Voter ID database, as per the final publication of electoral roll as on 01.01.2023, the total number of persons enrolled were 94,50,25,694. Another information is being collected and will be laid on the Table of the House.
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SS/RKM
| English |
1,895,860 | AllFebruary2023 |
آدھار، ووٹر آئی ڈی کے بنیادی تصدیق کار کے طور پر
قانون اور انصاف کے وزیر جناب کرن رجیجو نے آج راجیہ سبھا میں ایک سوال کے تحریری جواب میں بتایا کہ ووٹر لسٹ کو درست کرنے کا عمل ایک مسلسل جاری رہنے والا عمل ہے اور اس میں سیاسی پارٹیوں سمیت مختلف متعلقین ووٹروں کے اندراج سے شروع ہونے والے ہر مرحلے میں شامل ہوتے ہیں، جس کا سلسلہ رہائش گاہ کی تبدیلی، شادی وغیرہ کی وجہ سے ووٹر لسٹ میں ترمیم تک چلتا ہے۔ اس عمل میں، انتخابی رجسٹریشن افسر مختلف دستاویزات پر انحصار کرتا ہے اور جسمانی تصدیق کرتا ہے اور اگر کوئی اعتراض ہو تو اسے دور بھی کرتا ہے۔ انتخابی قوانین (ترمیمی) ایکٹ، 2021 میں دیگر چیزوں کے ساتھ یہ تصور بھی کیا گیا ہے کہ انتخابی رجسٹریشن افسر ووٹر لسٹ میں اندراجات کی تصدیق کے مقاصد کے لیے آدھار نمبر بھی مانگ سکتا ہے۔ لہذا، آدھار ووٹر لسٹوں کو درست کرنے کی خاطر تصدیق اور شناخت کے لیے کئی دستاویزات میں سے صرف ایک ہے۔
الیکشن کمیشن آف انڈیا کے مطابق، ووٹر آئی ڈی ڈیٹا بیس پر اندراج شدہ افراد کے حوالے سے، 01.01.2023 تک انتخابی فہرست کی حتمی اشاعت کے مطابق، اندراج شدہ افراد کی کل تعداد 945025694تھی۔ ایک اور معلومات اکٹھی کی جا رہی ہے اور ایوان کی میز پر رکھی جائے گی۔
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ش ح – ق ت – ت ع
U: 1134
| Urdu |
1,895,861 | AllFebruary2023 |
मतदार ओळखपत्राच्या प्रमाणीकरणात ‘आधार’ महत्वाचे
नवी दिल्ली, 2 फेब्रुवारी 2023
मतदार यादी अचूक करणे ही एक सतत चालणारी प्रक्रिया आहे. यात नावनोंदणी पासून सुरु होणाऱ्या प्रत्येक टप्प्यात, राजकीय पक्षांसह विविध संबंधित घटकांचा समावेश असतो. त्यात मतदारांची नोंदणी, निवासस्थान, विवाह आदींमुळे झालेले बदल नोंदवण्यासाठी मतदार यादीत दुरुस्ती केली जाते. या प्रक्रियेत निवडणूक नोंदणी अधिकारी विविध दस्तऐवजांवर अवलंबून असतो. तो प्रत्यक्ष पडताळणी करुन काही आक्षेप असल्यास, ते दूर करतो. निवडणूक कायदे (सुधारणा) अधिनियम, 2021 मध्ये इतर बाबींबरोबरच, मतदार नोंदणी अधिकाऱ्याला, मतदार यादीतील नोंदींच्या प्रमाणीकरणासाठी आधार क्रमांक देखील आवश्यक असू शकतो असे सुचवले आहे. कायदा आणि न्याय मंत्री, किरेन रिजिजू यांनी आज राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
त्यामुळे, मतदार याद्या अचूक करण्यासाठी प्रमाणीकरण आणि पडताळणीत आधार हे अनेक दस्तऐवजांपैकी एक आहे. भारत निवडणूक आयोगानुसार, मतदार ओळखपत्र माहिती साठ्यात (डेटाबेसमधे) नोंदणी केलेल्या व्यक्तीं संदर्भात, 01.01.2023 रोजी मतदार यादीच्या अंतिम प्रकाशनानुसार, नोंदणी केलेल्या व्यक्तींची एकूण संख्या 94,50,25,694 होती. याबाबत आणखी माहिती संकलित केली जात असून ती सभागृहाच्या पटलावर ठेवली जाईल.
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S.Patil/V.Ghode/D.Rane
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| Marathi |
1,895,808 | AllFebruary2023 |
வாக்காளர் அடையாள அட்டையின் முதன்மையான அங்கீகரிப்பு அடையாளமாக ஆதார் திகழ்கிறது
மத்திய சட்டம் மற்றும் நீதித்துறை அமைச்சர் திரு கிரண் ரிஜிஜு மாநிலங்களவையில் இன்று கேள்வி ஒன்றுக்கு எழுத்துப்பூர்வமாக அளித்த பதிலில், வாக்காளர் பட்டியலை சீரமைக்கும் செயல்முறை தொடர்ந்து நடைபெற்று வருவதாகவும், அரசியல் கட்சிகள் உட்பட பல்வேறு பங்குதாரர்கள் இதில் பங்கேற்கிறார்கள் என்றும் தெரிவித்தார். தேர்தல் பதிவு அலுவலர், வாக்குப்பதிவின் போது பல்வேறு ஆவணங்களை சரிபார்த்து ஆட்சேபனைகள் இருந்தால் அதற்கு தீர்வு காண்கிறார். தேர்தல் சட்டங்கள் (திருத்தம்) சட்டம், 2021, வாக்காளர் பட்டியலில் உள்ள பதிவுகளை அங்கீகரிக்கும் நோக்கங்களுக்காக, தேர்தல் பதிவு அதிகாரியும் ஆதார் எண்ணைக் கோரலாம் என்று கூறப்படுகிறது. எனவே, வாக்காளர் பட்டியலை சீர்படுத்தும் நோக்கங்களுக்காக அங்கீகாரம் மற்றும் அடையாளம் காணும் பல ஆவணங்களில் ஆதார் முதன்மையானதாக திகழ்கிறது.
இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் பதிவு செய்யப்பட்ட தரவுகளின் படி, 1.1.2023 அன்று மொத்தம் 94,50,25,694 பேர் வாக்காளர் பட்டியலில் இடம் பெற்றுள்ளனர்.
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PKV/AG/RJ
| Tamil |
1,902,624 | AllFebruary2023 |
Loan amount of around Rs 300 Crore sanctioned to 3083 beneficiaries under PMEGP Scheme
Rs 100.63 crore margin money subsidy disbursed creating around 25,000 new jobs
300 bee boxes distributed to beekeepers in a programme by KVIC at Hindaun City, Karauli Rajasthan
In a programme organized at Krishi Vigyan Kendra, Hindaun City, in Karauli district of Rajasthan, Chairman, Khadi and Village Industries Commission(KVIC) Shri Manoj Kumar in the presence Dr. Manoj Rajoria Member of Parliament Karauli-Dholpur LokSabha of Rajasthan distributed 300 bee boxes including bee colony to beekeepers today. He also released margin money subsidy of Rs. 100.63 crores to 3083 beneficiaries under PMEGP scheme with sanctioned loan of Rs. 296.19 Crores for PMEGP projects, this will create new employment opportunities for around 25,000 people.
Speaking on the occasion, KVIC Chairman Shri Manoj Kumar said that 'Prime Minister's Employment Generation Programme' (PMEGP) is the major Flagship Scheme of Government implemented by Khadi and Village Industries Commission. He said that under PMEGP scheme, more than 8 lakh projects have been approved so far, under which more than 68 lakh people have been provided employment opportunities across the country by disbursement of 'margin money subsidy' of more than Rs 21000 crore. He reiterated the motto of Prime Minister Shri Narendra Modi which is to "Become a job provider rather than a job seeker". He said KVIC has been implementing various employment-oriented schemes in every nook and corner of the country so that youths seeking employment are able to set up their units.
Shri Kumar said that after the clarion call given by Prime Minister for "Sweet-Revolution" in the country, KVIC took up this endeavour as Honey Mission with the aim of creating new employment opportunities and increase the income of beekeepers and yield of farmers crops. He said under this Scheme 17,570 beekeepers have been trained and 1.75 lakh "bee boxes" have been distributed along with bee colonies.
The Chairman said under the Kumhar Sashaktikarn Yojana for 'Potter Empowerment Scheme', KVC distributed electric potterwheels to 24,410 potters. Also machines for manufacturing incense sticks to 1560 incense artisans were distributed for their skill development and increase in product quality and income. Talking about the upgradation and development of the Khadi sector since 2014, he said that the resolution of the Prime Minister has revived this sector. Due to his constant efforts and tireless hard work, Khadi-Village Industry is touching new heights. As a result, the sale figure of Khadi Village Industry crossed 1,15,000 crores in the last financial year, which happened for the first time since independence, he added.
Shri Kumar said that KVIC has taken a decision to fulfill the dedicated vision of Prime Minister to improve the economic condition of Khadi Artisans by paying more wages to Artisans working in Khadi sector. It has recently been decided to increase almost 35% wages in one go, which is a historic step in itself. He said after Modi government came in power in 2014, the wages of artisans have been increased by KVIC by almost 150%.
Some of the achievements by Khadi & Village Industries Commission in its programs in the last few years are as follows:
• The production of Khadi-Village Industries was about Rs 84,290 crore and the sale was about Rs 1,15,415 crore through which lakhs of people got employment.
• One day sale of KVIC flagship outlet at Connaught Place, New Delhi on 2nd October 2022, Gandhi Jayanti, crossed Rs. 1.34 crore, which is a record.
• Similarly, Khadi Pavilion IITF, 2022 saw a record sale of Rs 12.6 crore.
• During the MaghMela organized by KVIC at Prayagraj, a new record of sales of Rs 5.83 crores was registered this year with a jump of 53%.
• The “Khadi Fest” organized in Mumbai in the same financial year has also created a new record of sales of 3 crore.
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MJPS
| English |
1,902,706 | AllFebruary2023 |
پی ایم ای جی پی اسکیم کے تحت 3083 مستفیدین کے لئے تقریباً 300 کروڑ روپے کے قرض کی رقم منظور کی گئی
100.63 کروڑ روپے مارجن منی سبسڈی دی گئی جس سے تقریباً 25,000 نئی ملازمتیں پیدا ہوئیں
کراؤلی راجستھان کے ہنداون شہر میں کے وی آئی سی کے ایک پروگرام میں مہال پروری کرنےو الوں میں 300 شہد کی مکھیوں کے ڈبے تقسیم کیے گئے
راجستھان کے کراؤلی ضلع کے ہنڈاؤن شہر کے کرشی وگیان کیندر میں منعقدہ ایک پروگرام میں، کھادی اور دیہی صنعت کمیشن (کے وی آئی سی) کے چیئرمین جناب منوج کمار نے راجستھان کے کرولی۔دھولپور لوک سبھا کے رکن پارلیمنٹ ڈاکٹر منوج راجوریا کی موجودگی میں مہال پروری کرنے والوں کے درمیان کچھ شہد کی مکھیوں سمیت 300 شہد کی مکھیوں کے ڈبے تقسیم کئے۔ انہوں نے پی ایم ای جی پی پروجیکٹوں کے لیے 296.19 کروڑ روپےکے منظور شدہ قرض کے ساتھ پی ایم ای جی پی اسکیم کے تحت 3083 مستفیدین کو 100.63 کروڑ روپے کی مارجن منی سبسڈی بھی جاری کی۔ اس سے تقریباً 25,000 لوگوں کے لیے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔
اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کے وی آئی سی کے چیئرمین جناب منوج کمار نے کہا کہ ‘وزیر اعظم کا روزگار پیدا کرنے کا پروگرام’ (پی ایم ای جی پی) حکومت کی ایک بڑی اہمیت کی حامل اسکیم ہے جسے کھادی اور دیہی صنعت کمیشن نے نافذ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پی ایم ای جی پی اسکیم کے تحت اب تک 8 لاکھ سے زیادہ پروجیکٹوں کو منظوری دی گئی ہے، جس کے تحت 21000 کروڑ روپے سے زیادہ کی ‘مارجن منی سبسڈی’ کی تقسیم کے ذریعے ملک بھر میں 68 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو روزگار کے مواقع فراہم کیے گئے ہیں۔ انہوں نے وزیر اعظم جناب نریندر مودی کے اس نعرے کو دہرایا کہ ‘‘نوکری کے متلاشی کے بجائے نوکری فراہم کرنے والے بنیں’’۔ انہوں نے کہا کہ کے وی آئی سی ملک کے کونے کونے میں مختلف روزگار پر مبنی اسکیموں کو نافذ کر رہا ہے تاکہ روزگار کے خواہشمند نوجوان اپنے یونٹ قائم کر سکیں۔
جناب کمار نے کہا کہ ملک میں ‘‘شیریں انقلاب’’ کے لیے وزیر اعظم کی طرف سے دی گئی واضح کال کے بعد، کے وی آئی سی نے اس کوشش کو ہنی مشن کے طور پر شروع کیا جس کا مقصد روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنا اور شہد کی مکھی پالنے والوں کی آمدنی اور کسانوں کی فصلوں کی پیداوار میں اضافہ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس اسکیم کے تحت 17,570 مہال پروروں کو تربیت دی گئی ہے اور کچھ شہد کی مکھیوں کے ساتھ 1.75 لاکھ ‘‘مکھیوں کے ڈبے’’ تقسیم کیے گئے ہیں۔
چیئرمین نے کہا کہ‘ برتن سازوں کو اختیارات کی منتقلی اسکیم’ کے لیے کمہار سشکتی کرن یوجنا کے تحت، کے وی سی نے 24,410 کمہاروں کو برقی چاک تقسیم کیے ہیں۔ اس کے علاوہ 1560 بخور(اگربتی بنانے والے) کاریگروں کو اگربتی بنانے والی مشینیں ان کی مہارت کی نشوونما اور مصنوعات کے معیار اور آمدنی میں اضافے کے لیے تقسیم کی گئیں۔ 2014 سے کھادی سیکٹر کی بہتر کاری اور ترقی کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کی قرارداد نے اس شعبے کو نئی زندگی عطا کردی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کی مسلسل کوششوں اور انتھک محنت کی وجہ سے کھادی- گاؤں کی صنعت نئی بلندیوں کو چھو رہی ہے۔ اس کے نتیجے میں، کھادی گاؤں کی صنعت کی مصنوعات کی فروخت کا اعداد و شمار گزشتہ مالی سال میں 1,15,000 کروڑ روپےسے تجاوز کر گیا، جو آزادی کے بعد پہلی بار ہوا۔
جناب کمار نے کہا کہ کے وی آئی سی نے کھادی کے شعبے میں کام کرنے والے کاریگروں کو زیادہ اجرت دے کر کھادی کاریگروں کی معاشی حالت کو بہتر بنانے کے وزیر اعظم کے وژن کو پورا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ حال ہی میں ایک ہی بار میں تقریباً 35 فیصد اجرتوں میں اضافے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جو اپنے آپ میں ایک تاریخی قدم ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2014 میں مودی حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد کے وی آئی سی نے کاریگروں کی اجرت میں تقریباً 150 فیصد اضافہ کیا ہے۔
کھادی اینڈ ولیج انڈسٹری کمیشن نے پچھلے کچھ سالوں میں اپنے پروگراموں میں جو کامیابیاں حاصل کی ہیں وہ درج ذیل ہیں:
کھادی- گاؤں کی صنعتوں کی پیداوار تقریباً 84,290 کروڑ روپے کے بقدر ہوئی اور فروخت تقریباً 1,15,415 کروڑ روپے بقدر تھی جس کے ذریعے لاکھوں لوگوں کو روزگار ملا۔
2 اکتوبر 2022، گاندھی جینتی کو کناٹ پلیس، نئی دہلی میں کے وی آئی سی فلیگ شپ آؤٹ لیٹ کی ایک دن کی فروخت 1.34 کروڑروپے سے تجاوز کر گئی۔ جو ایک ریکارڈ ہے۔
اسی طرح کھادی پویلین آئی آئی ٹی ایف ، 2022 میں 12.6 کروڑ روپے کی ریکارڈ فروخت ہوئی۔
پریاگ راج میں کے وی آئی سی کے ذریعہ منعقدہ ماگھ میلہ کے دوران، اس سال 53فیصد کے تیز رفت اضافے کے ساتھ 5.83 کروڑ روپے کی فروخت کا نیا ریکارڈ درج کیا گیا۔
اسی مالی سال میں ممبئی میں منعقدہ ‘‘کھادی میلے’’نے بھی 3 کروڑ کی فروخت کا نیا ریکارڈ بنایا ہے۔
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( ش ح ۔ س ب ۔ ر ض(
U. No.2099
| Urdu |
1,902,635 | AllFebruary2023 |
पंतप्रधान रोजगार निर्मिती योजनेंतर्गत 3083 लाभार्थ्यांना सुमारे 300 कोटी रुपयांचे कर्ज रक्कम मंजूर
नवी दिल्ली, 26 फेब्रुवारी 2023
राजस्थानच्या करौली जिल्ह्यातील हिंडौन सिटी येथील कृषी विज्ञान केंद्रात आयोजित एका कार्यक्रमात, खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाचे (KVIC) अध्यक्ष मनोज कुमार यांच्या उपस्थितीत राजस्थानच्या करौली-धोलपूर लोकसभा सदस्य डॉ. मनोज राजोरिया यांच्या हस्ते आज मधमाशी पालकांना मधमाश्यांच्या वसाहती असलेल्या 300 पेट्यांचे वाटप करण्यात आले. यावेळी राजोरिया यांनी पंतप्रधान रोजगार निर्मिती योजनेंतर्गत (PMEGP) प्रकल्पांसाठी 296.19 कोटी मंजूर कर्जासह 3083 लाभार्थ्यांना 100.63 कोटी रुपये 'मार्जिन मनी सबसिडी'चे वाटप देखील केले. यामुळे सुमारे 25,000 लोकांना रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील.
पंतप्रधान रोजगार निर्मिती योजनेंतर्गत आतापर्यंत 8 लाखाहून अधिक प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली असून या अंतर्गत 21000 कोटींपेक्षा जास्त 'मार्जिन मनी सबसिडी'चे वितरण करून देशभरात 68 लाखांहून अधिक लोकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाचे (KVIC) अध्यक्ष डॉ. मनोज कुमार यांनी यावेळी बोलताना दिली. "नोकरी शोधण्याऐवजी नोकरी प्रदाता व्हा" या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या बोधवाक्याचा डॉ. मनोज कुमार यांनी पुनरुच्चार केला. रोजगाराच्या शोधात असलेल्या युवकांना त्यांचा स्वतःचा उद्योग स्थापन करता यावा यासाठी खादी आणि ग्रामोद्योग आयोग देशाच्या कानाकोपऱ्यात विविध रोजगाराभिमुख योजना राबवत आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
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S.Kane/S.Mukhedkar/D.Rane
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| Marathi |
1,902,649 | AllFebruary2023 |
पीएमईजीपी योजना के अंतर्गत 3,083 लाभार्थियों के लिए लगभग 300 करोड़ रुपये ऋण स्वीकृत
100.63 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी सब्सिडी जारी, लगभग 25,000 नई नौकरियों का सृजन
केवीआईसी ने राजस्थान के करौली के हिंडौन सिटी में आयोजित कार्यक्रम में मधुमक्खी पालकों के बीच 300 मधुमक्खी बक्सों का वितरण किया
राजस्थान के करौली जिले के हिंडौन सिटी में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित एक कार्यक्रम में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के अध्यक्ष, श्री मनोज कुमार ने राजस्थान के करौली-धौलपुर लोकसभा सांसद डॉ. मनोज राजोरिया की उपस्थिति में आज मधुमक्खी पालकों के बीच मधुमक्खी कॉलोनी सहित 300 मधुमक्खी बक्सों का वितरण किया। उन्होंने पीएमईजीपी परियोजनाओं के लिए 296.19 करोड़ रुपये की स्वीकृत ऋण के साथ-साथ पीएमईजीपी योजना के अंतर्गत 3,083 लाभार्थियों के लिए 100.63 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी सब्सिडी भी जारी की, इससे लगभग 25,000 लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे।
इस अवसर पर श्री मनोज कुमार, अध्यक्ष, केवीआईसी ने कहा कि 'प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम' (पीएमईजीपी) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली सरकार की प्रमुख फ्लैगशिप योजना है। उन्होंने कहा कि पीएमईजीपी योजना के अंतर्गत अब तक 8 लाख से ज्यादा परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है, जिसके अंतर्गत 21,000 करोड़ रुपये से ज्यादा 'मार्जिन मनी सब्सिडी' का वितरण किया गया है और पूरे देश में 68 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आदर्श वाक्य "नौकरी मांगने वाला बनने के बजाय नौकरी प्रदाता बनें" को दोहराया। उन्होंने कहा कि केवीआईसी देश के कोने-कोने में विभिन्न रोजगारोन्मुखी योजनाएं लागू कर रहा है जिससे रोजगार चाहने वाले युवा अपनी इकाइयां स्थापित कर सकें।
श्री कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा देश में 'मीठी-क्रांति' का आह्वान करने के बाद केवीआईसी ने रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करने और मधुमक्खी पालकों की आय और किसानों की उपज बढ़ाने के उद्देश्य से हनी मिशन की शुरूआत की है। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत 17,570 मधुमक्खी पालकों को प्रशिक्षण दिया गया है और मधुमक्खी कॉलोनियों के साथ 1.75 लाख मधुमक्खी बक्से वितरित किए गए हैं।
केवीआईसी अध्यक्ष ने कहा कि ‘कुम्हार सशक्तिकरण योजना’ के अंतर्गत केवीआईसी ने 24,410 कुम्हारों को बिजली से चलने वाले चाक का वितरण किया। इसके अलावा 1,560 अगरबत्ती कारीगरों को उनके कौशल विकास, उत्पाद गुणवत्ता और आय में वृद्धि करने के लिए अगरबत्ती बनाने वाली मशीनों का वितरण किया गया। उन्होंने कहा कि 2014 से प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प ने खादी क्षेत्र का अपग्रेडेशन और विकास करते हुए इस क्षेत्र को पुनर्जीवित किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के निरंतर प्रयासों और अथक परिश्रम के कारण खादी ग्रामोद्योग नई ऊंचाइयों पर पहुंचा है। उन्होंने कहा कि इसके कारण खादी ग्रामोद्योग की बिक्री का आंकड़ा पिछले वित्त वर्ष में 1,15,000 करोड़ रुपये को पार कर गया, जो कि आजादी के बाद पहली बार हुआ।
श्री कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री के समर्पित दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए केवीआईसी ने खादी क्षेत्र में काम करने वाले कारीगरों को ज्यादा मेहनताना देकर उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि हाल ही में एक बार में लगभग 35 प्रतिशत मजदूरी बढ़ाने का निर्णय लिया गया जो अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद केवीआईसी ने कारीगरों की मजदूरी में अबतक लगभग 150 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की है।
पिछले कुछ वर्षों में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा अपने कार्यक्रमों के माध्यम से प्राप्त कुछ उपलब्धियां निम्न प्रकार हैं:
खादी एवं ग्रामोद्योग का उत्पादन लगभग 84,290 करोड़ रुपये और बिक्री लगभग 1,15,415 करोड़ रुपये है, जिसके माध्यम से लाखों लोगों को रोजगार मिला।
गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर, 2022 को नई दिल्ली के कनॉट प्लेस में केवीआईसी फ्लैगशिप आउटलेट की एक दिन की बिक्री 1.34 करोड़ रुपये से ज्यादा रही, जो कि एक रिकॉर्ड है।
इसी प्रकार, खादी पवेलियन आईआईटीएफ, 2022 में 12.6 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड बिक्री हुई।
केवीआईसी द्वारा इस वर्ष प्रयागराज में आयोजित किए गए माघमेले में 53 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी के साथ 5.83 करोड़ रुपये की बिक्री का नया रिकॉर्ड स्थापित किया।
इसी वित्तीय वर्ष में मुंबई में आयोजित "खादी फेस्ट" ने भी 3 करोड़ की बिक्री का नया रिकॉर्ड कायम किया।
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एमजी/एमएस/एआर/एके/एजे
| Hindi |
1,903,608 | AllFebruary2023 |
ਪੀ.ਐੱਮ.ਈ.ਜੀ.ਪੀ. ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 3,083 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆ ਲਈ ਲਗਭਗ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ
100.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਰਜਿਨ ਮਨੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ, ਲਗਭਗ 25,000 ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ
ਕੇ.ਵੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਰੌਲੀ ਦੇ ਹਿੰਡੌਨ ਸਿਟੀ 'ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 300 ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਦੇ ਬਕਸੇ ਵੰਡੇ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਰੌਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਿੰਡੌਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਖਾਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਉਦਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਕੇ.ਵੀ.ਆਈ.ਸੀ.) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਰੌਲੀ ਧੌਲਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਮਨੋਜ ਰਾਜੋਰੀਆ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ 'ਚ ਅੱਜ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਕਲੋਨੀ ਸਣੇ 300 ਮਧੂ-ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਬਕਸੇ ਵੰਡੇ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀ.ਐਮ.ਈ.ਜੀ.ਪੀ. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 296.19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੀ.ਐਮ.ਈ.ਜੀ.ਪੀ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 3,083 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 100.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਰਜਿਨ ਮਨੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 25,000 ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕੇ.ਵੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਪੀ.ਐਮ.ਈ.ਜੀ.ਪੀ.) ਖਾਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਉਦਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਐਮ.ਈ.ਜੀ.ਪੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 21,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ‘ਮਾਰਜਿਨ ਮਨੀ ਸਬਸਿਡੀ’ ਵੰਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 68 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਵਾਕਿਆ “ਨੌਕਰੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣੋ” ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇ.ਵੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੌਨੇ ਕੌਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।
ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇ.ਵੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 17,570 ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 1.75 ਲੱਖ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਦੇ ਬਕਸੇ ਵੀ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੇ.ਵੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੁਮਹਾਰ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇ.ਵੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਨੇ 24,410 ਘੁਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਚਾਕ ਵੰਡੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1,560 ਅਗਰਬੱਤੀ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਗਰਬੱਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੇ ਖਾਦੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਖਾਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਉਦਯੋਗ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਖਾਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 1,15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ।
ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇ.ਵੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਨੇ ਖਾਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ 'ਚ ਲਗਭਗ 35 ਫੀਸਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇ.ਵੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਨੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 150 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਉਦਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:
• ਖਾਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਲਗਭਗ 84,290 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਲਗਭਗ 1,15,415 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
• ਗਾਂਧੀ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਵਿਖੇ ਕੇ.ਵੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਆਊਟਲੈਟ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 1.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ, ਜੋਕਿ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ।
• ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਦੀ ਪੈਵੇਲੀਅਨ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ.ਐੱਫ, 2022 ਵਿੱਚ 12.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ।
• ਕੇ.ਵੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਮਾਘ ਮੇਲੇ 'ਚ 53 ਫੀਸਦ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 5.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
• ਇਸੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਖਾਦੀ ਫੈਸਟ ਨੇ ਵੀ 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ।
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MJPS
| Punjabi |
1,902,668 | AllFebruary2023 |
పిఎంఈజిపి పథకం కింద 3083 మంది లబ్ధిదారులకు సుమారు రూ. 300 కోట్ల రుణం మంజూరు చేయబడింది
రూ.100.63 కోట్ల మార్జిన్ మనీ సబ్సిడీ పంపిణీతో దాదాపు 25,000 కొత్త ఉద్యోగాల సృష్టి
రాజస్థాన్లోని కరౌలిలో హిందౌన్ సిటీలో కెవిఐసి నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో తేనెటీగల పెంపకందారులకు 300 తేనెటీగల పెట్టెలు పంపిణీ చేయబడ్డాయి
రాజస్థాన్లోని కరౌలి జిల్లాలోని హిందౌన్ సిటీలోని కృషి విజ్ఞాన కేంద్రంలో ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో..ఖాదీ మరియు గ్రామ పరిశ్రమల కమిషన్ (కెవిఐసి) చైర్మన్ శ్రీ మనోజ్ కుమార్ సమక్షంలో రాజస్థాన్లోని కరౌలి ధోల్పూర్ లోక్సభ పార్లమెంటు సభ్యుడు డాక్టర్ మనోజ్ రజోరియా ఈ రోజు తేనెటీగల పెంపకందారులకు 300 తేనెటీగల పెట్టెలను పంపిణీ చేశారు.అలాగే పిఎంఈజిపి పథకం కింద 3083 మంది లబ్ధిదారులకు రూ. 100.63 కోట్ల మార్జిన్ మనీ సబ్సిడీని కూడా అందజేశారు. పిఎంఈజిపి ప్రాజెక్టులకు మంజురైన రూ. 296.19 కోట్లు దాదాపు 25,000 మందికి కొత్త ఉపాధి అవకాశాలను సృష్టిస్తుంది.
ఈ సందర్భంగా కెవిఐసి చైర్మన్ శ్రీ మనోజ్ కుమార్ మాట్లాడుతూ..ఖాదీ మరియు విలేజ్ ఇండస్ట్రీస్ కమీషన్ అమలు చేస్తున్న ప్రభుత్వ ప్రధాన ఫ్లాగ్షిప్ స్కీమ్ 'ప్రధానమంత్రి ఉపాధి కల్పన కార్యక్రమం' (పిఎంఈజిపి) అని తెలిపారు. పిఎంఈజిపి పథకం కింద ఇప్పటివరకు 8 లక్షలకు పైగా ప్రాజెక్టులకు ఆమోదం లభించిందని, వీటి కింద రూ.21000 కోట్లకు పైగా 'మార్జిన్ మనీ సబ్సిడీ' పంపిణీ చేయడం ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా 68 లక్షల మందికి పైగా ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించామని తెలిపారు. ప్రధాన మంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ పిలుపునిచ్చిన "ఉద్యోగాన్ని కోరుకునే వ్యక్తిగా కాకుండా ఉద్యోగ ప్రదాతగా మారండి" అనే నినాదాన్ని ఆయన పునరుద్ఘాటించారు. కెవిఐసి దేశంలోని ప్రతి మూలలో అనేక ఉపాధి ఆధారిత పథకాలను అమలు చేస్తోందని, తద్వారా ఉపాధిని కోరుకునే యువకులు తమ యూనిట్లను ఏర్పాటు చేసుకోగలుగుతున్నారని చెప్పారు.
దేశంలో "తీపి-విప్లవం" కోసం ప్రధాన మంత్రి ఇచ్చిన స్పష్టమైన పిలుపు తర్వాత కొత్త ఉపాధి అవకాశాలను సృష్టించి, తేనెటీగల పెంపకందారుల ఆదాయాన్ని మరియు రైతుల పంటల దిగుబడిని పెంచే లక్ష్యంతో కెవిఐసి ఈ ప్రయత్నాన్ని హనీ మిషన్గా చేపట్టిందని శ్రీ కుమార్ చెప్పారు. ఈ పథకం కింద 17,570 మంది తేనెటీగల పెంపకందారులకు శిక్షణ ఇచ్చామని తేనెటీగల కాలనీలతో పాటు 1.75 లక్షల తేనెటీగల పెట్టెలను పంపిణీ చేశామని చెప్పారు.
కుమ్మర్ సశక్తికర్ణ్ యోజన కింద 'కుమ్మరి సాధికారత పథకం' ఆధ్వర్యంలో 24,410 మంది కుమ్మరులకు కెవిసి ఎలక్ట్రిక్ కుమ్మరి చక్రాలను పంపిణీ చేసినట్లు ఛైర్మన్ తెలిపారు. అలాగే 1560 మంది అగరుబత్తీ కళాకారులకు అగరుబత్తీల తయారీకి సంబంధించిన యంత్రాలు వారి నైపుణ్యాభివృద్ధికి మరియు ఉత్పత్తి నాణ్యత మరియు ఆదాయాన్ని పెంచడానికి పంపిణీ చేయబడ్డాయి. 2014 నుండి ఖాదీ రంగ అప్గ్రేడేషన్ మరియు అభివృద్ధి గురించి ఆయన మాట్లాడుతూ..ప్రధానమంత్రి తీర్మానం ఈ రంగాన్ని పునరుద్ధరించిందని అన్నారు. ఆయన నిరంతర ప్రయత్నం మరియు అవిశ్రాంత కృషి కారణంగా ఖాదీ విలేజ్ ఇండస్ట్రీ కొత్త శిఖరాలను తాకుతోందన్నారు. ఫలితంగా స్వాతంత్య్రం వచ్చిన తర్వాత తొలిసారిగా ఖాదీ విలేజ్ ఇండస్ట్రీ విక్రయాలు గత ఆర్థిక సంవత్సరంలో రూ.1,15,000 కోట్లకు చేరుకున్నాయని ఆయన వివరించారు.
ఖాదీ రంగంలో పని చేస్తున్న కళాకారులకు ఎక్కువ వేతనాలు చెల్లించడం ద్వారా ఖాదీ కళాకారుల ఆర్థిక స్థితిని మెరుగుపరిచేందుకు ప్రధానమంత్రి అంకిత భావాన్ని నెరవేర్చేందుకు కెవిఐసి నిర్ణయం తీసుకుందని శ్రీ కుమార్ తెలిపారు. ఏకంగా దాదాపు 35% వేతనాలు పెంచాలని ఇటీవల నిర్ణయించారని..ఇది చారిత్రాత్మక అడుగని చెప్పారు. 2014లో మోదీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత కెవిఐసి ద్వారా చేతివృత్తుల వారి వేతనాలను దాదాపు 150% పెంచారన్నారు.
ఖాదీ & విలేజ్ ఇండస్ట్రీస్ కమీషన్ గత కొన్ని సంవత్సరాలలో తన కార్యక్రమాలలో సాధించిన కొన్ని విజయాలు క్రింది విధంగా ఉన్నాయి:
• ఖాదీ-విలేజ్ ఇండస్ట్రీస్ ఉత్పత్తి సుమారు రూ. 84,290 కోట్లు మరియు విక్రయం దాదాపు రూ. 1,15,415 కోట్లు. దీని ద్వారా లక్షలాది మందికి ఉపాధి లభించింది.
• 2 అక్టోబర్ 2022 గాంధీ జయంతి రోజున న్యూఢిల్లీలోని కన్నాట్ ప్లేస్లో కెవిఐసి ఫ్లాగ్షిప్ అవుట్లెట్ ఒకే రోజులో రూ.1.34 కోట్ల విక్రయంతో రికార్డు సృష్టించింది.
• అదేవిధంగా ఖాదీ పెవిలియన్ ఐఐటిఎఫ్, 2022 రికార్డు స్థాయిలో రూ. 12.6 కోట్ల విక్రయాన్ని సాధించింది.
• ప్రయాగ్రాజ్లో కెవిఐసి నిర్వహించిన మాఘమేళా సందర్భంగా ఈ సంవత్సరం 53% వృద్ధితో రూ. 5.83 కోట్ల విక్రయాలతో కొత్త రికార్డు నమోదు చేయబడింది.
• అదే ఆర్థిక సంవత్సరంలో ముంబైలో నిర్వహించిన “ఖాదీ ఫెస్ట్” కూడా 3 కోట్ల అమ్మకాలతో కొత్త రికార్డు సృష్టించింది.
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| Telugu |
1,899,154 | AllFebruary2023 |
National Seminar cum Exhibition, on “Scope for Growth & Development of MSMEs” at Kankavli, Sindhudurg, Maharashtra
Ministry of MSME is going to organize the National Seminar cum Exhibition, on “Scope for Growth & Development of MSMEs” at Kankavli, Dist. Sindhudurg Maharashtra. The exhibition will take place from 19th to 21st February, 2023 Union Minister for MSME, Shri Narayan Rane along with Shri Bhanu Pratap Singh Verma, MoS for MSME, would grace the occasion.
For the Seminar cum Exhibition various initiatives have been planned by the Ministry of MSME including Distribution of Certificates to Informal Micro Enterprises assisted under Udyam Assist Portal, distribution of Certificates to SC/ST beneficiaries under National Scheduled Caste and Scheduled Tribe Hub(NSSH), distribution of Charkha and Looms to newly formed Khadi Institution, Jansmaruddhi Khadi Gramodyog Sanstha, Sindhudurg.
The event will also have 3 days Exhibition for PMEGP & Village Industries beneficiaries from 19th to 21st February, 3 days Exhibition on Coir Products from 18th to 20th February and 2 days Vendor Development Programme, including exhibition on 19th to 20th February, 2023.
The National Seminar will spread the awareness about the MSME Schemes and will motivate youth to take up entrepreneurship and will strengthen the commitment towards Atmanirbhar Bharat. The exhibitions will be a unique opportunity for the entrepreneurs to showcase their products and explore business opportunities.
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MJPS
| English |
1,899,220 | AllFebruary2023 |
کنکاولی، سندھو درگ، مہاراشٹر میں ’’ایم ایس ایم ایزکی ترقی اور ترقی کے دائرہ کار‘‘ پر قومی سیمینار اور نمائش
ایم ایس ایم ای کی وزارت کنکاولی، سندھو درگ، ضلع مہاراشٹر میں ’’ایم ایس ایم ایز کی ترقی اور ترقی کے دائرہ کار‘‘ پر قومی سیمینار کم نمائش کا انعقاد کرنے جا رہی ہے۔ یہ نمائش 19 سے 21 فروری 2023 تک جاری رہے گی، مرکزی وزیر برائے ایم ایس ایم ای، شری نارائن رانے اور ایم ایس ایم ای کے ایم او ایس ، جناب بھانو پرتاپ سنگھ ورما، اس موقع پر شرکت کریں گے۔
سیمینار اور نمائش کے لیے ایم ایس ایم ای کی وزارت کی طرف سے مختلف اقدامات کی منصوبہ بندی کی گئی ہے، جس میں ادیم سہایتا پورٹل کے تحت معاونت کرنے والے غیر رسمی مائیکرو انٹرپرائزز کو سرٹیفکیٹ کی تقسیم، نیشنل ایس سی اور ایس ٹی حب (این ایس ایس ایچ) کے تحت ایس سی/ایس ٹی کے مستفیدین میں سرٹیفکیٹس کی تقسیم، نئی تشکیل شدہ کھادی سنستھا، جن سمردھی کھادی گرام ادیوگ سنستھا، سندھو درگ میں چرخہ اور لوم کی تقسیم شامل ہے۔
اس پروگرام میں پی ایم ای جی پی اور دیہی صنعتوں سے فائدہ اٹھانے والوں کے لیے 19 سے 21 فروری تک تین روزہ نمائش، 18 سے 20 فروری تک کوئر پروڈکٹس کی تین روزہ نمائش اور 19سے 20 فروری2023 سے ایک نمائش سمیت دو روزہ وینڈر ڈیولپمنٹ پروگرام بھی منعقد ہوگا۔
قومی سیمینار ایم ایس ایم ای اسکیموں کے بارے میں بیداری پھیلائے گا اور نوجوانوں کو انٹرپرینیورشپ اختیار کرنے اور آتم نربھر بھارت کے تئیں عزم کو مضبوط کرنے کی ترغیب دے گا۔ یہ نمائش تاجروں کے لیے اپنی مصنوعات کی نمائش اور کاروباری مواقع تلاش کرنے کا ایک منفرد موقع ہوگی۔
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ش ح۔ ش ت۔ج
Uno-1446
| Urdu |
1,899,173 | AllFebruary2023 |
कंकावली, सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र में एमएसएमई की वृद्धि और विकास के अवसर पर राष्ट्रीय संगोष्ठी सह प्रदर्शनी
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के कंकावली में एमएसएमई की वृद्धि और विकास के अवसर पर राष्ट्रीय संगोष्ठी सह प्रदर्शनी आयोजित करने जा रहा है। यह प्रदर्शनी 19 से 21 फरवरी, 2023 तक चलेगी। इस अवसर पर केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री नारायण राणे और एमएसएमई राज्य मंत्री श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा उपस्थित होंगे।
संगोष्ठी और प्रदर्शनी के लिए एमएसएमई मंत्रालय द्वारा विभिन्न पहलों की योजना बनाई गई है, जिसमें उदयम सहायता पोर्टल के अंतर्गत सहायता प्राप्त अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों को प्रमाण पत्रों का वितरण, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हब (एनएसएसएच) के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को प्रमाण पत्रों का वितरण, नवगठित खादी संस्था, जनसमृद्धि खादी ग्रामोद्योग संस्था, सिंधुदुर्ग को चरखा और करघा वितरण शामिल है।
इस आयोजन में 19 से 21 फरवरी तक पीएमईजीपी तथा ग्रामोद्योग लाभार्थियों के लिए तीन दिवसीय प्रदर्शनी, 18 से 20 फरवरी तक कॉयर उत्पादों पर तीन दिवसीय प्रदर्शनी तथा 19 से 20 फरवरी, 2023 को प्रदर्शनी सहित दो दिवसीय विक्रेता विकास कार्यक्रम भी होगा।
राष्ट्रीय संगोष्ठी एमएसएमई योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाएगी और युवाओं को उद्यमिता अपनाने के लिए प्रेरित करेगी तथा आत्मनिर्भर भारत के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत करेगी। प्रदर्शनी उद्यमियों के लिए अपने उत्पादों को प्रदर्शन करने तथा व्यावसायिक अवसरों का पता लगाने का एक अनूठा अवसर होंगी।
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एमजी/एएम/एजी/जीआरएस
| Hindi |
1,899,232 | AllFebruary2023 |
महाराष्ट्रात सिंधुदुर्गातील कणकवली येथे “एमएसएमई उद्योगांची वाढ आणि विकास यांना असलेला वाव” या विषयावर राष्ट्रीय चर्चासत्रवजा प्रदर्शनाचे आयोजन
नवी दिल्ली , 14 फेब्रुवारी 2023
केंद्रीय एमएसएमई अर्थात सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाने महाराष्ट्रातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात कणकवली येथे “एमएसएमई उद्योगांची वाढ आणि विकास यांना असलेला वाव” या विषयावर राष्ट्रीय चर्चासत्रवजा प्रदर्शन कार्यक्रमाचे आयोजन केले आहे.दिनांक 19 ते 21 फेब्रुवारी या कालावधीत होणाऱ्या या कार्यक्रमाला सन्माननीय पाहुणे म्हणून केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नारायण राणे तसेच केंद्रीय एमएसएमई राज्यमंत्री भानू प्रताप सिंग वर्मा उपस्थित राहणार आहेत.
या चर्चासत्रवजा प्रदर्शन कार्यक्रमासाठी केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालयाने विविध उपक्रमांचे नियोजन केले आहे. यामध्ये उद्यम असिस्ट पोर्टल अंतर्गत पाठबळ पुरवण्यात आलेल्या अनौपचारिक सूक्ष्म उद्योगांना प्रमाणपत्रांचे वितरण, राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती केंद्राअंतर्गत अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या लाभार्थ्यांना प्रमाणपत्रांचे वितरण, सिंधुदुर्गातील जनसमृद्धी खादी ग्रामोद्योगात नव्याने सुरु करण्यात आलेल्या खादी संस्थेला चरखा तसेच हातमागांचे वितरण इत्यादी उपक्रमांचा समावेश आहे.
या कार्यक्रमात 19 ते 21 फेब्रुवारी 2023 या काळात पंतप्रधान रोजगार निर्माण कार्यक्रम तसेच ग्रामोद्योग यांच्या लाभार्थ्यांसाठी तीन दिवसीय प्रदर्शन, 18 ते 20 फेब्रुवारी 2023 या तीन दिवसांमध्ये काथ्यापासून निर्मित उत्पादनांचे प्रदर्शन तसेच 19 आणि 20 फेब्रुवारी 2023 या काळात आयोजित प्रदर्शनासह दोन दिवसांचा विक्रेता विकास कार्यक्रम देखील आयोजित करण्यात आला आहे.
हे राष्ट्रीय चर्चासत्र एमएसएमई क्षेत्राशी संबंधित योजनांबाबत जागरूकता निर्माण करेल आणि युवकांना उद्योजकतेचा स्वीकार करण्यासाठी प्रेरित करुन आत्मनिर्भर भारत साकारण्याच्या निर्धाराला आणखी मजबूत करेल. सदर प्रदर्शन म्हणजे उद्योजकांना त्यांच्या उत्पादनांचे सादरीकरण करण्याच्या तसेच व्यापारविषयक संधी शोधण्याच्या दृष्टीने मिळालेली अद्वितीय संधी असेल.
S.Patil/S.Chitnis/P.Malandkar
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| Marathi |
1,899,714 | AllFebruary2023 |
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਿੰਧੂਦੁਰਗ ਦੇ ਕਨਕਾਵਲੀ ਵਿਖੇ "ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੈਮਾਨਾ" ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ
ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਿੰਧੂਦੁਰਗ ਦੇ ਕਨਕਾਵਲੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ "ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੈਮਾਨਾ" ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ-ਕਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ 19 ਤੋਂ 21 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਤੱਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਾਇਣ ਰਾਣੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਰਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਸੈਮੀਨਾਰ-ਬਨਾਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਉਦਯਮ ਅਸਿਸਟ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਸੂਖਮ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਹੱਬ (ਐੱਨਐੱਸਐੱਸਐੱਚ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਖਾਦੀ ਸੰਸਥਾ, ਜਨਸਮਰੁਧੀ ਖਾਦੀ ਗ੍ਰਾਮੋਦਯੋਗ ਸੰਸਥਾ, ਸਿੰਧੂਦੁਰਗ ਨੂੰ ਚਰਖ਼ੇ ਅਤੇ ਕਰਘਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਣੇ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ।
ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ 19 ਤੋਂ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਪੀਆਮਈਜੀਪੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ, 18 ਤੋਂ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਕੋਇਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ 3 ਦਿਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਅਤੇ 19 ਤੋਂ 20 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਸਣੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿਕਰੇਤਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਏਗਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਦਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।
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ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ
| Punjabi |
1,899,928 | AllFebruary2023 |
సింధుదుర్గ్, మహారాష్ట్రలో “స్కోప్ ఫర్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఎంఎస్ఎంఈల”పై నేషనల్ సెమినార్ కమ్ ఎగ్జిబిషన్
ఎంఎస్ఎంఈ మంత్రిత్వ శాఖ "ఎంఎస్ఎంఈల వృద్ధి అభివృద్ధి కోసం అవకాశం" అనే అంశంపై నేషనల్ సెమినార్ కమ్ ఎగ్జిబిషన్ను మహారాష్ట్ర జిల్లా సింధుదుర్గ్ కంకవ్లీలో నిర్వహించబోతోంది.. ఎగ్జిబిషన్ 2023 ఫిబ్రవరి 19 నుండి 21 వరకు జరుగుతుంది, కేంద్ర ఎంఎస్ఎంఈలమంత్రి నారాయణ్ రాణేతో పాటు ఎంఎస్ఎంఈల సహాయశాఖ మంత్రి భాను ప్రతాప్ సింగ్ వర్మ, ఈ సందర్భంగా హాజరవుతారు. సెమినార్ కమ్ ఎగ్జిబిషన్ కోసం ఎంఎస్ఎంఈ మంత్రిత్వ శాఖ ద్వారా ఉద్యమం అసిస్ట్ పోర్టల్ కింద సహాయంతో అనధికారిక మైక్రో ఎంటర్ప్రైజెస్కు సర్టిఫికెట్ల పంపిణీ, జాతీయ షెడ్యూల్డ్ కులాలు షెడ్యూల్డ్ తెగల హబ్ కింద ఎస్సీ/ఎస్టీ లబ్దిదారులకు సర్టిఫికెట్ల పంపిణీతో సహా వివిధ కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తారు. కొత్తగా ఏర్పడిన ఖాదీ సంస్థకు, జనస్మారుద్ధి ఖాదీ గ్రామోద్యోగ్ సంస్థ, సింధుదుర్గ్ చరఖా లూమ్స్ అందిస్తుంది. ఈ ఈవెంట్లో ఫిబ్రవరి 19 నుండి 21 వరకు పీఎంఈజీపీ & గ్రామ పరిశ్రమల లబ్ధిదారుల కోసం 3 రోజుల ప్రదర్శన ఉంటుంది. ఫిబ్రవరి 18 నుండి 20 వరకు కొబ్బరి ఉత్పత్తులపై 3 రోజుల ప్రదర్శన 2023 ఫిబ్రవరి 19 నుండి 20 వరకు ప్రదర్శనతో సహా 2 రోజుల విక్రేత అభివృద్ధి కార్యక్రమం ఉంటుంది. జాతీయ సెమినార్ ఎంఎస్ఎంఈ స్కీమ్ల గురించి అవగాహనను పెంచుతుంది. యువతను వ్యవస్థాపకతను చేపట్టేలా ప్రేరేపిస్తుంది ఆత్మనిర్భర్ భారత్ పట్ల నిబద్ధతను బలోపేతం చేస్తుంది. ఈ ప్రదర్శనలు వ్యవస్థాపకులు తమ ఉత్పత్తులను ప్రదర్శించడానికి వ్యాపార అవకాశాలను అన్వేషించడానికి ఒక ఏకైక అవకాశంగా ఉంటాయి.
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| Telugu |
1,898,730 | AllFebruary2023 |
Schemes and programmes implemented for investment and adoption of latest technologies in MSME sector; scheme for capacity building of first time exporters launched in June, 2022
The Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) has established Technology Centres (TCs) which provide technological support to industries through design & manufacture of tools, precision components, moulds, dies, Jigs etc. in sectors such as general engineering, forging & foundry, electronic system design and manufacturing, electrical, fragrance & flavour, glass, footwear and sports goods. The Ministry also implements various schemes and programmes aimed at providing investment for adoption of latest technologies in MSME sector. These schemes / programmes, inter alia, include financial support, under schemes such as MSME Champions Scheme, Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE), Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) and Micro and Small Enterprises - Cluster Development Programme (MSE-CDP).
As per the information received from Directorate General of Commercial Intelligence & Statistics, the share of export of specified MSME related products in all India exports during 2021-22 is as follows:
Year
Export of MSME related products (Value in million US$)
All India Export (Value in million US$)
% share of Export of MSME related products in All India Export
2021-22
190,019
422,004
45.03%
To increase the contribution of MSMEs in Indian exports and enhance their competitiveness, the Ministry of MSME is implementing the International Cooperation (IC) Scheme under which financial assistance is provided on reimbursement basis to the eligible Central/State Government organizations and Industry Associations to facilitate visit/participation of MSMEs in the international exhibitions/fairs/buyer-seller meets held abroad and for organizing international conference/seminar/workshops in India with the aim of technology upgradation, modernization, joint venture etc. Further, under the new component of IC Scheme namely Capacity Building of First Time Exporters (CBFTE) launched in June 2022, reimbursement is provided to new Micro & Small Enterprises (MSE) exporters for costs incurred on Registration-cum-Membership Certification (RCMC) with EPCs, Export Insurance Premium and Testing & Quality Certification for exports. These interventions under IC Scheme assist the exporters in MSME sector to increase their access in international markets.
Ministry of MSME has established 52 Export Facilitation Centers (EFCs) across the country with an aim to provide requisite mentoring and handholding support to Micro and Small Enterprises (MSEs).
This information was given by the Minister of State for Micro Small and Medium Enterprises, Shri Bhanu Pratap Singh Verma in a written reply to the Rajya Sabha.
MJPS
| English |
1,899,087 | AllFebruary2023 |
ایم ایس ایم ای شعبہ میں سرمایہ کاری اور جدید ترین ٹیکنالوجی کو اپنانے کے لئے نافذ کردہ اسکیمیں اور پروگرام، جون 2022 میں پہلی مرتبہ برآمد کنندگان کی صلاحیت سازی کے لئے شروع کی گئی اسکیم
چھوٹی بہت چھوٹی اور اوسط درجے کی صنعتوں کی وزارت (ایم ایس ایم ای) نے ٹیکنالوجی مراکز قائم کئے ہیں جو جنرل انجینئرنگ ، فورجنگ اور ڈھلائی کا کارخانہ ، الیکٹرانک سسٹم ڈیزائن اور مینو فیکچرنگ ، الیکٹریکل ، خوشبو اور ذائقہ ، گلاس، جوتے چپل اور کھیلوں کے سامان جیسے شعبے میں ڈیزائن اور اشیا کی تیاری ، پرزوں کی درستگی ، سانچوں ،ڈائیز ،جگس وغیرہ کے ذریعہ تکنیکی مدد فراہم کرتی ہے ۔ وزارت نے ایم ایس ایم ای شعبہ میں جدید ترین ٹیکنالوجیوں کو اپنانے کے لئے سرمایہ فراہم کرنے کے مقصد سے مختلف اسکیموں اور پروگراموں کا بھی نفاذ کرتی ہے ۔ ان اسکیموں ،پروگراموں کے لئے ایم ایس ایم چیمپئن اسکیم ، کریڈٹ گارنٹی فنڈ ٹرسٹ فار مائیکرو اینڈ سمال انٹرپرائزیز(سی جی ٹی ایم ایس ای)، وزیر اعظم کا روزگار پیدا کرنے کا پروگرام(پی ایم ای جی پی) اور چھوٹی اور بہت چھوٹی صنعتیں – کلسٹر ترقی سے متعلق پروگرام (ایم ایس ای- سی ڈی پی ) کے تحت مالی مدد فراہم کی جاتی ہے۔
تجارتی انٹیلی جنس اور شمالیات کے ڈائریکٹوریٹ جنرل سے موصولہ معلومات کے مطابق 22-2021 میں کل ہند برآمدات میں ایم ایس ایم ای سے متعلق مخصوص مصنوعات کی برآمدات کا حصہ حسب ذیل ہے:
سال
ایم ایس ایم ای سے متعلق مصنو عات کی برآمدات (ملین امریکی ڈالر میں قیمت)
کل ہند برآمدات (ملین امریکی ڈالر میں قیمت)
کل ہند برآمدات میں مصنوعات سے متعلق ایم ایس ایم ای کی برآمدات کا فیصد حصہ
2021-22
190,019
422,004
45.03%
ہندوستانی برآمدات میں ایم ایس ایم ای کے تعاون اور اس کی مسابقت کو بڑھانے کے لئے ایم ایس ایم ی کی وزارت بین الاقوامی تعاون (آئی سی) اسکیم نافذ کررہی ہے جس کے تحت اہل مرکزی / ریاستی حکومت اقتداروں اور صنعتی انجمنوں کو قابل ادائیگی رقم کی بنیاد پر مالی مدد فراہم کی جاتی ہےتاکہ ٹیکنالوجی کی تجدید کاری ، جدیدیت ،مشترکہ منصوبوں وغیرہ کے ساتھ ہندوستان میں بین الاقوامی کانفرنس/ سیمینار / ورکشاپ کے انعقاد کے لئے آسانی پیدا کرنے کے ساتھ بیرون ملک بین الاقوامی نمائشوں / میلہ/خریدو فروخت کےامور میں شرکت اور دوروں کی سہولت فراہم کی جاسکیں۔ اس کے علاوہ آئی سی اسکیم یعنی پہلی مرتبہ برآمد کنندگان کی صلاحیت سازی (سی بی ایف ٹی ای) جس کی شروعات جون 2022 میں کی گئی تھی کے تحت نئی چھوٹی اور بہت چھوٹی صنعتوں کو ای پی سیز، برآمد کاری سے متعلق بیمہ پریمئم اور برآمد کے لئے جانچ اور معیاری تصدیق کے ساتھ ساتھ اندراج مع رکنیت کی تصدیق(آر سی ایم سی) سے متعلق اخراجات کے لئے قابل ادائیگی رقم فراہم کی جاتی ہے۔آئی سی اسکیم کے تحت یہ دخل اندازیاں ایم ایس ایم ایز شعبہ میں برآمد کنندگان کی مدد کے لئے کی جاتی ہےتاکہ بین الاقوامی منڈیوں میں ان کی رسائی بڑھائی جاسکے۔
ایم ایس ایم ای کی وزارت نے ملک بھر میں 52 برآمد کاری سے متعلق سہولیاتی مراکز (ای ایف سیز) قائم کئے ہیں جس کا مقصد چھوٹی اور بہت چھوٹی صنعتوں (ایم ایس ایز) کی مطلوبہ سرپرستی فراہم کرنا ہے ۔
چھوٹے بہت چھوٹے اور اوسط درجے کے کاروباری اداروں کے وزیر مملکت جناب بھانوپرتاپ سنگھ ورما نے راجیہ سبھا میں ایک تحریری جواب میں یہ جانکاری دی ۔
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ش ح ۔ ع ح ۔ م ش
U. No.1632
| Urdu |
1,898,774 | AllFebruary2023 |
குறு, சிறு, நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் துறையில் நவீன தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்துவதற்கான திட்டங்கள்; முதல் முறையாக ஏற்றுமதி செய்பவர்களுக்கான திறன் கட்டமைப்புத் திட்டம் ஜுன் 2022-ல் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது
மத்திய குறு, சிறு, நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் அமைச்சகம் இத்துறையில் உள்ள நிறுவனங்களின் வடிவமைப்பு மற்றும் உற்பத்தியை மேம்படுத்த தொழில்நுட்ப மையங்களை நிறுவியுள்ளது. பொறியியல், மின்னணு சாதனங்கள், மின்சார சாதனங்கள், கண்ணாடிப் பொருட்கள், காலணிகள், விளையாட்டு உபகரணங்கள் உள்ளிட்ட உற்பத்தி நிறுவனங்களுக்கு ஆதரவளிக்க இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது. எம்எஸ்எம்இ சாம்பியன் திட்டம், கடன் உத்தரவாத நிதித்திட்டம், பிரதமரின் வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கத்திட்டம், குறு, சிறு நிறுவனங்கள் தொகுப்பு மேம்பாட்டுத் திட்டம் உள்ளிட்ட பல திட்டங்களும் செயல்படுத்தப்படுகின்றன.
புள்ளி விவரங்களின் அடிப்படையில் 2021-22 ஆம் நிதியாண்டில் குறு, சிறு, நடுத்தர நிறுவனங்களின் உற்பத்திப் பொருட்கள் 1,90,019 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் மதிப்பில் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இது ஒட்டுமொத்த ஏற்றுமதியில் 45.03 சதவீதமாகும்.
குறு, சிறு, நடுத்தர நிறுவனங்களின் ஏற்றுமதியை அதிகரிக்க சர்வதேச ஒத்துழைப்புத் திட்டத்தையும் அரசு செயல்படுத்தி வருகிறது. இதன்கீழ், முதன் முறையாக ஜுன் 2022-ல் திறன் கட்டமைப்பு திட்டம் தொடங்கப்பட்டது. இதனால், குறு, சிறு, நடுத்தர நிறுவனங்கள் சர்வதேச சந்தைகளை எளிதில் அணுக முடியும். இதுதவிர, குறு, சிறு, நடுத்தர நிறுவனங்களுக்கு ஆதரவளிக்க 52 ஏற்றுமதி மேம்பாட்டு மையங்களையும் அரசு ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இந்தத் தகவலை மாநிலங்களவையில் இன்று எழுத்து மூலம் அளித்த பதிலில் மத்திய குறு, சிறு, நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் துறை இணையமைச்சர் திரு பானு பிரதாப்சிங் வர்மா தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும் விவரங்களுக்கு இந்த ஆங்கில செய்திக்குறிப்பை காணவும்: https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1898730
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AP/PLM/UM/RR
| Tamil |
1,898,866 | AllFebruary2023 |
సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్యతరహా పరిశ్రమల రంగంలో పెట్టుబడి అత్యాధునిక సాంకేతికతల స్వీకరణ కోసం అమలు ఐన పథకాలు కార్యక్రమాలు; జూన్, 2022లో మొదటిసారిగా ఎగుమతి చేసేవారి సామర్థ్యాన్ని పెంపొందించే పథకం ప్రారంభం
మైక్రో, స్మాల్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్ మంత్రిత్వ శాఖ (MSME) సాధారణ ఇంజనీరింగ్, ఫోర్జింగ్ వంటి రంగాలలో అనిముట్లు , సునిశిత పరికరాలు, అచ్చులు, డైస్, జిగ్లు వాటి రూపకల్పన, తయారీ ద్వారా పరిశ్రమలకు సాంకేతిక సహాయాన్ని అందించే సాంకేతిక కేంద్రాలను (TCలు) ఏర్పాటు చేసింది. ఫౌండ్రీ, ఎలక్ట్రానిక్ సిస్టమ్ డిజైన్ తయారీ, ఎలక్ట్రికల్, సుగంధ ద్రవ్యా ఉత్పత్తులు, గాజు, పాదరక్షలు మరియు క్రీడా వస్తువులు. మంత్రిత్వ శాఖ MSME రంగంలో సరికొత్త సాంకేతికతలను స్వీకరించడానికి పెట్టుబడిని అందించే లక్ష్యంతో వివిధ పథకాలు కార్యక్రమాలను అమలు చేస్తుంది. MSME విజేతల పథకం, క్రెడిట్ గ్యారెంటీ ఫండ్ ట్రస్ట్ ఫర్ మైక్రో అండ్ స్మాల్ ఎంటర్ప్రైజెస్ (CGTMSE), ప్రధానమంత్రి ఉపాధి కల్పన కార్యక్రమం (PMEGP) సూక్ష్మ, చిన్నతరహా పరిశ్రమల - క్లస్టర్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్(MSE-CDP) వంటి పథకాల క్రింద ఈ పథకాలు / ప్రోగ్రామ్లు, ఇతర అంశాలలో ఆర్థిక సహాయాన్ని కలిగి ఉంటాయి..
డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ కమర్షియల్ ఇంటెలిజెన్స్, స్టాటిస్టిక్స్ నుంచి అందిన సమాచారం ప్రకారం, 2021-22లో మొత్తం భారతదేశ ఎగుమతుల్లో పేర్కొన్న సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్యతరహా పరిశ్రమల నుండి సంబంధిత ఉత్పత్తుల ఎగుమతి వాటా క్రింది విధంగా ఉంది:
సం.
MSME సంబంధిత ఉత్పత్తుల సంవత్సర ఎగుమతి విలువ (మిలియన్ అమెరికన్ డాలర్లలో)
దేశవ్యాప్త ఎగుమతుల విలువ (మిలియన్ అమెరికన్ డాలర్లలో)
దేశ మొత్తం ఎగుమతుల్లో MSME సంబంధిత ఉత్పత్తుల ఎగుమతి వాటా శాతం - %
2021-22
190,019
422,004
45.03%
భారతీయ ఎగుమతుల్లో MSMEల సహకారాన్ని పెంచడానికి వారి పోటీతత్వాన్ని పెంపొందించడానికి, MSME మంత్రిత్వ శాఖ అంతర్జాతీయ సహకార (IC) పథకాన్ని అమలు చేస్తోంది, దీని కింద అర్హత కలిగిన కేంద్ర/రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సంస్థలు పరిశ్రమల సంఘాలకు ఆర్థిక సహాయం అందుతుంది. విదేశాల్లో జరిగే అంతర్జాతీయ ప్రదర్శనలు/ఫెయిర్లు/కొనుగోలుదారుల-విక్రేత సమావేశాలలో MSMEలు పాల్గొనడం, భారతదేశంలో అంతర్జాతీయ సదస్సు/సెమినార్/వర్క్ షాప్ లను నిర్వహించడం కోసం టెక్నాలజీ అప్గ్రేడేషన్, ఆధునీకరణ, జాయింట్ వెంచర్ మొదలైన వాటి లక్ష్యంతో పాటు, విసేషీ సహకార పథకం కొత్త భాగం కింద అంటే జూన్ 2022లో ప్రారంభించిన మొదటిసారి ఎగుమతిదారులు ఐన వారి సామర్థ్య పెంపుదల (CBFTE), EPCలు, ఎగుమతి భీమా, ప్రీమియంతో రిజిస్ట్రేషన్-కమ్-మెంబర్షిప్ సర్టిఫికేషన్ (RCMC)పై అయ్యే ఖర్చుల కోసం కొత్త సూక్ష్మ, చిన్నతరహా పరిశ్రమల (MSE) ఎగుమతిదారులకు ఎగుమతుల కోసం నాణ్యత ధృవీకరణ నగదును వెనక్కి చెల్లిస్తారు.. IC పథకం కింద ఈ జోక్యాలు చిన్న పరిశ్రమల రంగంలోని ఎగుమతిదారులకు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో వారి ప్రాప్యతను పెంచడానికి సహాయపడతాయి.
సూక్ష్మ మరియు చిన్న పరిశ్రమలకు (MSEలు) అవసరమైన మార్గదర్శకత్వం, హ్యాండ్హోల్డింగ్ మద్దతును అందించే లక్ష్యంతో MSME మంత్రిత్వ శాఖ దేశవ్యాప్తంగా 52 ఎగుమతి సులభతర కేంద్రాలు (EFCలు) ఏర్పాటు చేసింది.
సూక్ష్మ చిన్న, మధ్యతరహా పరిశ్రమల శాఖ సహాయ మంత్రి శ్రీ భాను ప్రతాప్ సింగ్ వర్మ రాజ్యసభకు లిఖితపూర్వక సమాధానం గా ఈ సమాచారం అందించారు.
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| Telugu |
1,898,729 | AllFebruary2023 |
Public Procurement Policy for MSMEs shows positive impact on aspects such as turnover, individual reputation, employment growth, and production capacity expansion
M/s Entrepreneurship Development Institute of India has conducted a third-party study of Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises Order, 2012 and submitted the final report to the Ministry of MSME on 16th October, 2022.
As per the findings of the Study, there is an overall appreciation of the Policy. The impact of the Policy on aspects such as, turnover, individual reputation, employment growth, and production capacity expansion is positive. The Government is conducting awareness programmes regarding the Policy.
The details of procurement made by CPSEs from Micro & Small Enterprises during the last three years are as under :-
Year
Total Procurement
(Rs in Crores)
Procurement from MSEs (including SC/ST owned MSEs)
(Rs in Crores)
Procurement from MSEs owned by SC/ST
(Rs in Crores)
Procurement from MSEs owned by Women
(Rs in Crores)
2020-21
(CPSEs 161)
139,419.74
40,717.81
(29.21%)
(No. of MSEs Benefited- 177594)
768.53
(0.55%)
(No. of MSEs Benefited-6870)
749.20
(0.54%)
(No. of MSEs Benefited-5140)
2021-22
(CPSEs 158)
164,512.84
53,483.02
(32.51%)
(No. of MSEs Benefited- 225441)
1,290.87
(0.78%)
(No. of MSEs Benefited-10417)
1,660.43
(1.01%)
(No. of MSEs Benefited-11229)
2022-23
As on date 09.02.2023
(CPSEs 135)
139,322.27
47,733.27
(34.26%)
(No. of MSEs Benefited-176118)
1,182
(0.85%)
(No. of MSEs Benefited-7705
1,412.03
(1.01%)
(No. of MSEs Benefited-9286)
(Source: MSME Sambandh Portal)
This information was given by the Minister of State for Micro Small and Medium Enterprises, Shri Bhanu Pratap Singh Verma in a written reply to the Rajya Sabha.
MJPS
| English |
1,898,988 | AllFebruary2023 |
ایم ایس ایم ایز کے لیے سرکاری خرید پالیسی کاروبار، انفرادی ساکھ، روزگار میں اضافے اور پیداواری صلاحیت میں توسیع جیسے پہلوؤں پر مثبت اثر ظاہر کرتی ہے
میسرز انٹرپرینیورشپ ڈیولپمنٹ انسٹی ٹیوٹ آف انڈیا نے مائیکرو اینڈ سمال انٹرپرائزز آرڈر، 2012 کے لیے سرکاری خرید پالیسی کے تیسرے فریق کا مطالعہ کیا ہے اور 16 اکتوبر 2022 کو ایم ایس ایم ای کی وزارت کو حتمی رپورٹ پیش کی ہے۔
پالیسی کی تعریف مطالع کے نتائج کے مطابق ہے ۔ مکمل کاروبار ، انفرادی ساکھ، روزگار میں اضافہ، اور پیداواری صلاحیت میں توسیع جیسے پہلوؤں پر پالیسی کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ حکومت پالیسی کے حوالے سے آگاہی پروگرام چلا رہی ہے۔
پچھلے تین سال کے دوران مائیکرو اور اسمال انٹرپرائزز سے سی پی ایس ایز کی طرف سے کی گئی خریداری کی تفصیلات درج ذیل ہیں:-
سال
کل سرکاری خرید (کروڑ روپے میں)
ایم ایس ایز سے سرکاری خرید (ایس سی / ایس ٹی کی ملکیت والے ایم ایس ایز سمیت) (کروڑ روپے میں)
ایس سی / ایس ٹی کی ملکیت والے ایم ایس ای سے سرکاری خرید (کروڑ روپے میں)
خواتین کی ملکیت والی ایم ایس ای کی سرکاری خرید (کروڑ روپے میں)
2020-21
(سی پی ایس ایز 161)
139,419.74
40,717.81
29.21 فیصد
(جن ایم ایس ای کو فائدہ پہنچا ہے ان کی تعداد – 177594)
768.53
0.55 فیصد
(جن ایم ایس ای کو فائدہ پہنچا ہے ان کی تعداد – 6870)
749.20
0.54 فیصد
(جن ایم ایس ای کو فائدہ پہنچا ہے ان کی تعداد –5140)
2021-22
(سی پی ایس ایز 158)
164,512.84
53,483.02
32.51 فیصد
(جن ایم ایس ای کو فائدہ پہنچا ہے ان کی تعداد – 225441)
1,290.87
0.78 فیصد
(جن ایم ایس ای کو فائدہ پہنچا ہے ان کی تعداد – 10417)
1,660.43
1.01 فیصد
(جن ایم ایس ای کو فائدہ پہنچا ہے ان کی تعداد –11229)
2022-23
تاریخ کے مطابق 09.02.2023
(سی پی ایس ایز135)
139,322.27
47,733.27
34.26 فیصد
(جن ایم ایس ای کو فائدہ پہنچا ہے ان کی تعداد – 176118)
1,182
0.85 فیصد
(جن ایم ایس ای کو فائدہ پہنچا ہے ان کی تعداد – 7705)
1,412.03
1.01 فیصد
(جن ایم ایس ای کو فائدہ پہنچا ہے ان کی تعداد – 9286)
(ماخذ : ای ایس ایم ای سمبد)
یہ اطلاع سب سے چھوٹی، چھوٹی، اور اوسط صنعتوں کے وزیر مملکت جناب بھانو پرتاپ سنگھ ورما نے راجیہ سبھا میں ایک تحریری جواب میں فراہم کی۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ش ح۔ ا س۔ ت ح۔
U -1589
| Urdu |
1,898,785 | AllFebruary2023 |
குறு, சிறு, நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களுக்கான பொது கொள்முதல் கொள்கை ஆக்கப்பூர்வமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது
| Tamil |
1,899,150 | AllFebruary2023 |
ఎం.ఎస్.ఎం.ఇల పబ్లిక్ ప్రొక్యూర్మెంట్ పాలసీ, ఉత్పత్తిసామర్ధ్యం పెంపు, ఉపాధి వృద్ధి, వ్యక్తిగత ప్రతిష్ఠ, టర్నోవర్పెరుగుదల వంటి అవకాశాల విషయంలో చూపిన సానుకూల ప్రభావం.
మెస్సర్స్ ఎంటర్ ప్రెన్యూయర్ డవలప్మెంట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా , సూక్ష్మ, చిన్నతరహా ఎంటర్ ప్రైజెస్ ఆర్డర్ 2012 కు సంబంధించి పబ్లిక్ ప్రొక్యూర్ మెంట్ పాలసీ పై థర్డ్పార్టీ అధ్యయనాన్ని నిర్వహించింది. ఈ సంస్థ తన తుది నివేదికను 2022 అక్టోబర్ 16వ తేదీన ఎం.ఎస్.ఎం.ఇ మంత్రిత్వశాఖకు అందజేసింది.
ఈ సంస్థ అధ్యయనం ప్రకారం, ఈ పాలసీ పై మొత్తంగా అభినందనలు వెల్లడయ్యాయి. ఇక ఈ విధానం ప్రభావాన్ని గమనించినపుడు, టర్నోవర్, వ్యక్తిగత ప్రతిష్ఠ, ఉపాధి వృద్ధి, ఉత్పత్తి సామర్ధ్యం విస్తరణ వంటివి సానుకూలతను చాటాయి.
గడచిన మూడు సంవత్సరాల కాలంలో సూక్ష్మ, చిన్నతరహా ఎంటర్ ప్రైజెస్ల నుంచి సిపిఎస్ల ప్రొక్యూర్మెంట్ కింది విధంగా ఉంది.
సంవత్సరం
మొత్తం ప్రొక్యూర్మెంట్
(రూ.కోట్లలో)
ఎం.ఎస్.ఇల నుంచి
ప్రొక్యూర్మెంట్ (ఎస్.సి.ఎస్.టిలయాజమాన్యంలోని
ఎంఎస్ఇలతో కలిపి)
(రూ.కోట్లలో)
ఎస్.సి,ఎస్.టిల యాజమాన్యంలోని
ఎంఎస్ఇ లనుంచి
(రూ.కోట్లలో)
మహిళల నేతృత్వంలోని
ఎంఎస్ఇలనుంచి
ప్రొక్యూర్చేసినవి
(రూ.కోట్లలో)
2020-21
(సిపిఎస్ఇలు 161)
139,419.74
40,717.81
(29.21%)
(లబ్ధిపొందిన ఎం.ఎస్ఇలు- 177594)
768.53
(0.55%)
( లబ్ధిపొందిన ఎం.ఎస్ఇలు -6870)
749.20
(0.54%)
( లబ్ధిపొందిన ఎం.ఎస్ఇలు -5140)
2021-22
( సిపిఎస్ఇలు 158)
164,512.84
53,483.02
(32.51%)
( లబ్ధిపొందిన ఎం.ఎస్ఇలు - 225441)
1,290.87
(0.78%)
( లబ్ధిపొందిన ఎం.ఎస్ఇలు -10417)
1,660.43
(1.01%)
( లబ్ధిపొందిన ఎం.ఎస్ఇలు -11229)
2022-23
09.02.2023 నాటికి
( సిపిఎస్ఇలు 135)
139,322.27
47,733.27
(34.26%)
( లబ్ధిపొందిన ఎం.ఎస్ఇలు -176118)
1,182
(0.85%)
( లబ్ధిపొందిన ఎం.ఎస్ఇలు -7705
1,412.03
(1.01%)
( లబ్ధిపొందిన ఎం.ఎస్ఇలు -9286)
(మూలం : ఎంఎస్ఎంఇ సంబంధ్ పోర్టల్)
ఈ సమాచారాన్ని సూక్ష్మ,చిన్న,మధ్యతరహా ఎంటర్ప్రైజెస్శాఖ మంత్రి శ్రీభానుప్రతాప్సింగ్ వర్మ రాజ్యసభకు ఇచ్చిన లిఖిత పూర్వక సమాధానంలో తెలిపారు.
***
| Telugu |
1,898,728 | AllFebruary2023 |
MSME Innovative Scheme under MSME Champions Scheme being implemented for developing and nurturing innovative ideas
The number of incubation centres is increasing in the country. As per the information provided by NITI Aayog, Atal Incubation Centres (AIC), there has been a rise in the number of AIC from 13 in 2017 to 69 in 2022. Further, the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises is implementing MSME Innovative Scheme under MSME Champions Scheme for developing and nurturing innovative ideas which was launched in March 2022. 632 Host Institutes (HIs) have been recognized under Incubation component to act as Business Incubators since launch of the scheme.
During the last five years, Atal Innovation Mission (AIM) has established 56 Atal Incubation Centres (AIC) and 14 Atal Community Innovation Centres across the country. The list of Atal Incubation Centres established during the last five years is attached in Annexure-I.
As per AIM guidelines, every incubation centre (AIC) is mandated to operate with 5-6 team members to support startups with suitable physical infrastructure coupled with the availability of sectoral experts for mentoring start-ups. Atal Innovation Mission (AIM), initiative established in 2016 to promote a culture of innovation and entrepreneurship in the country. As part of the mission, AIM has been establishing world class incubators called Atal Incubation Centres (AICs) in universities, research institutions, corporates, etc. As per the information provided by NITI Aayog, since inception, 3052 startups have been incubated by the 69 AICs out of which 954 are women led startups. These startups have cumulatively generated 15,506 jobs across the country.
Annexure- I
State/UT
Year 2017
Year 2018
Year 2019
Year 2020
Year 2021
Year 2022
Total AICs
Andaman And Nicobar Island
0
0
0
0
0
0
0
Andhra Pradesh
0
1
1
0
0
0
2
Arunachal Pradesh
0
0
0
0
0
0
0
Assam
0
0
1
1
0
0
2
Bihar
0
0
0
1
0
0
1
Chandigarh
0
0
0
0
0
0
0
Chhattisgarh
1
0
0
0
0
0
1
Dadra And Nagar Haveli
0
0
0
0
0
0
0
Delhi
1
1
1
3
0
0
6
Goa
0
1
0
0
0
0
1
Gujarat
0
2
2
2
0
0
6
Haryana
0
0
0
1
0
0
1
Himachal Pradesh
0
0
0
0
0
0
0
Jammu And Kashmir
0
0
0
1
0
0
1
Jharkhand
0
0
0
0
0
0
0
Karnataka
2
1
3
5
0
0
11
Kerala
1
0
1
0
0
0
2
Madhya Pradesh
1
2
0
0
0
0
3
Maharashtra
0
3
2
2
0
1
8
Manipur
0
0
0
0
0
0
0
Meghalaya
0
0
0
0
0
0
0
Mizoram
0
0
0
0
0
0
0
Nagaland
0
0
0
0
0
0
0
Odisha
0
0
0
2
0
0
2
Puducherry
0
0
1
0
0
0
1
Punjab
0
1
0
0
0
0
1
Rajasthan
1
1
1
1
0
0
4
Sikkim
0
1
0
0
0
0
1
Tamil Nadu
2
0
2
2
0
0
6
Telangana
2
1
1
1
0
0
5
Tripura
0
0
0
0
0
0
0
Uttar Pradesh
2
2
0
0
0
0
4
Uttarakhand
0
0
0
0
0
0
0
West Bengal
0
0
0
0
0
0
0
Ladakh
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL
13
18
16
22
0
0
69
Source: AIM, NITI Aayog
This information was given by the Minister of State for Micro Small and Medium Enterprises, Shri Bhanu Pratap Singh Verma in a written reply to the Rajya Sabha.
MJPS
| English |
1,899,088 | AllFebruary2023 |
ایم ایس ایم ای چیمپئن اسکیم کے تحت ، ایم ایس ایم ای اسکیم کا نفاذ کیاجارہاہے ، یہ اسکیم اختراعی خیالات تیارکرنے اور انھیں پروان چڑھانے کی غرض سے نافذ کی جارہی ہے
ملک میں انکوبیشن مراکزکی تعداد میں اضافہ ہورہاہے ۔ اٹل انکوبیشن سینٹرس (اےآئی سی )-نیتی آیوگ کی جانب سے فراہم کردہ اطلاع کے مطابق ، اے آئی سی کی تعدادمیں لگاتار اضافہ درج کیاجارہاہے ۔ 2017میں ان مراکز کی تعداد 13تھی جو 2022میں بڑھ کر 69تک پہنچ گئی ہے ۔ اس کے علاوہ بہت چھوٹی ، چھوٹی اور درمیانہ درجہ کی صنعتوں کی وزارت ، ایم ایس ایم ای چیمپئنز اسکیم کے تحت ، ایم ایس ایم ای اختراعی اسکیم نافذ کررہی ہے ، تاکہ اختراعی خیالات ونظریات ، ضع کئے جاسکیں اورانھیں پروان چڑھایاجاسکے ۔ اس اسکیم کا آغاز مارچ 2022میں کیاگیاتھا۔ انکوبیشن پروگرام کے تحت 632میزبان اداروں (ایچ آئی ایس )کو تسلیم کیاگیاہے ۔ یہ ادارے ، اسکیم کے آغاز کے بعد سے بزنس انکوبیٹرس کے طورپر کام کررہے ہیں ۔
گزشتہ پانچ برس کے دوران ، اٹل انّوویشن مشن (اے آئی ایم ) نے ملک بھرمیں 56اٹل انکوبیشن مراکز (اے آئی سی ) اور 14اٹل کمیونٹی اختراعی مراکز قائم کئے ہیں ۔ گزشتہ پانچ برس کے دوران قائم کئے جانے والے اٹل انکوبیشن مراکز کی فہرست ، ضمیمہ -1میں منسلک کی گئی ہے ۔
اٹل اختراعی مشن –اے آئی ایم کی رہنما ہدایات کے مطابق ، ہرانکوبیشن مرکز(اے آئی سی ) کو اختیاردیاگیا ہے کہ وہ 6-5ٹیم ارکان کے ساتھ کام کریں ، تاکہ مناسب فزیکل بنیادی ڈھانچہ اور اسٹارٹ اپس کی سرپرستی کے لئے شعبہ کے ماہرین کی دستیابی کے ساتھ ، اسٹارٹ اپس کی معاونت کی جاسکے ۔ اٹل اختراعی مشن (اے آئی ایم ) پہل ، ملک میں جدت طرازی اورصنعت کاری کے رواج اورمزاج کو فروغ دینے کے لئے ، 2016میں قائم کی گئی تھی ۔ اس مشن کے حصے کے طورپر اے آئی ایم ، یونیورسٹیوں ، تحقیقی اداروں ، کمپنیوں وغیرہ میں ، اٹل انکوبیشن سینٹرس (اے آئی سیز) کہے جانے والے عالمی معیار کے انکوبیٹرس قائم کررہی ہے ۔ نیتی آیوگ کے ذریعہ فراہم کردہ اطلاع کے مطابق ، اپنے قیام کے بعدسے 3052اسٹارٹ اپس کو 69اے آئی سیز نے انکوبیٹ کیاہے ۔ جن میں سے 954اسٹارٹ اپس کے قیادت خواتین کررہی ہیں ۔ ان اسٹارٹ اپس کی بدولت مجموعی طورپر مل
میں 15506ملازمتیں فراہم ہوئی ہیں۔
ضمیمہ -1
ریاست /مرکز کے زیرانتظام علاقے
سال 2017
سال 2018
سال 2019
سال 2020
سال 2021
سال 2022
کل اٹل انکوبیشن مراکز
انڈمان ونکوبارجزائر
0
0
0
0
0
0
0
آندھراپردیش
0
1
1
0
0
0
2
اروناچل پردیش
0
0
0
0
0
0
0
آسام
0
0
1
1
0
0
2
بہار
0
0
0
1
0
0
1
چنڈی گڑھ
0
0
0
0
0
0
0
چھتیس گڑھ
1
0
0
0
0
0
1
دادرہ اورنگرحویلی
0
0
0
0
0
0
0
دہلی
1
1
1
3
0
0
6
گوا
0
1
0
0
0
0
1
گجرات
0
2
2
2
0
0
6
ہریانہ
0
0
0
1
0
0
1
ہماچل پردیش
0
0
0
0
0
0
0
جموں وکشمیر
0
0
0
1
0
0
1
ٍ
جھارکھنڈ
0
0
0
0
0
0
0
کرناٹک
2
1
3
5
0
0
11
کیرالہ
1
0
1
0
0
0
2
مدھیہ پردیش
1
2
0
0
0
0
3
مہاراشٹر
0
3
2
2
0
1
8
منی پور
0
0
0
0
0
0
0
میگھالیہ
0
0
0
0
0
0
0
میزورم
0
0
0
0
0
0
0
ناگالینڈ
0
0
0
0
0
0
0
اڈیشہ
0
0
0
2
0
0
2
پڈوچیری
0
0
1
0
0
0
1
پنجاب
0
1
0
0
0
0
1
راجستھان
1
1
1
1
0
0
4
سکم
0
1
0
0
0
0
1
تمل ناڈو
2
0
2
2
0
0
6
تلنگانہ
2
1
1
1
0
0
5
تریپورہ
0
0
0
0
0
0
0
اترپردیش
2
2
0
0
0
0
4
اتراکھنڈ
0
0
0
0
0
0
0
مغربی بنگال
0
0
0
0
0
0
0
لداخ
0
0
0
0
0
0
0
میزان
13
18
16
22
0
0
69
***********
(ش ح ۔ع م ۔ ع آ)
U -1628
| Urdu |
1,898,813 | AllFebruary2023 |
புதுமைக் கண்டுபிடிப்புகளை உருவாக்கி மேம்படுத்த எம்எஸ்எம்இ சாம்பியன் திட்டத்தின்கீழ், எம்எஸ்எம்இ புதுமைக் கண்டுபிடிப்புத் திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது
நாட்டில் தொழில் பாதுகாப்பு மையங்களின் எண்ணிக்கை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது நித்தி ஆயோக்கின் தகவல் அடிப்படையில் 2022 ஆம் ஆண்டில் அடல் தொழில் பாதுகாப்பு மையங்களின் எண்ணிக்கை 69-ஆக அதிகரித்துள்ளது. 2017 ஆம் ஆண்டில் இது 13-ஆக இருந்தது.
புதுமைக் கண்டுபிடிப்புகளை உருவாக்கி மேம்படுத்த எம்எஸ்எம்இ சாம்பியன் திட்டத்தின்கீழ், எம்எஸ்எம்இ புதுமைக் கண்டுபிடிப்புத் திட்டம் 2022 மார்ச் மாதம் முதல் செயல்படுத்தப்படுகிறது. கடந்த 5 ஆண்டுகளில் அடல் புதுமை இயக்கத்தின்கீழ், 56 அடல் தொழில் பாதுகாப்பு மையங்களும், 14 அடல் சமுதாயப் புதுமைக் கண்டுபிடிப்பு மையங்களும் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன.
அடல் புதுமை இயக்கத்தின் கீழ், உலகத்தரத்திலான அடல் தொழில் பாதுகாப்பு மையங்கள், பல்கலைக்கழகங்கள், ஆய்வு நிறுவனங்கள், கார்ப்பரேட் நிறுவனங்கள் உள்ளிட்டவற்றில் நிறுவப்படுகின்றன. நித்தி ஆயோக்கின் தகவல் அடிப்படையில் 69 அடல் தொழில் பாதுகாப்பு மையங்கள் மூலம் 3052 புத்தொழில் நிறுவனங்களுக்கு தொழில் வழிகாட்டுதல் மற்றும் உதவிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. இவற்றின் 954 புத்தொழில் நிறுவனங்கள் மகளிரால் நடத்தப்படுபவை ஆகும். இந்தப் புத்தொழில் நிறுவனங்கள் நாடு முழுவதும் 15,506 வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கியுள்ளன.
இந்தத் தகவலை மாநிலங்களவையில் இன்று எழுத்து மூலம் அளித்த பதிலில் மத்திய குறு, சிறு, நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் துறை இணையமைச்சர் திரு பானு பிரதாப்சிங் வர்மா தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும் விவரங்களுக்கு இந்த ஆங்கில செய்திக்குறிப்பை காணவும்: https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1898728
***
AP/PLM/UM/RR
| Tamil |
1,898,954 | AllFebruary2023 |
వినూత్న ఆలోచనలను ప్రోత్సహించడానికి, అభివృద్ధి చేయడానికి ఎంఎస్ఎంఈ ఛాంపియన్స్ పథకం కింద ఎంఎస్ఎంఈ ఆవిష్కరణల పథకం అమలు
దేశంలో ఇంక్యుబేషన్ కేంద్రాల సంఖ్య పెరుగుతోంది. నీతి ఆయోగ్, అటల్ ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్లు (ఏఐసీ) అందించిన సమాచారం ప్రకారం, ఏఐసీల సంఖ్య 2017లోని 13 నుంచి 2022లో 69కి పెరిగింది. దీనికి తోడు, సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్యతరహా పరిశ్రమల మంత్రిత్వ శాఖ ఎంఎస్ఎంఈ ఛాంపియన్స్ పథకం కింద ఎంఎస్ఎంఈ ఆవిష్కరణల పథకాన్ని అమలు చేస్తోంది. వినూత్న ఆలోచనలను ప్రోత్సహించడానికి, అభివృద్ధి చేయడానికి 2022 మార్చిలో దీనిని ప్రారంభించింది. ఈ పథకం ప్రారంభించినప్పటి నుంచి, వ్యాపార ఇంక్యుబేటర్లుగా పని చేయడానికి 632 హోస్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్లను (హెచ్ఐలు) గుర్తించడం జరిగింది.
గత ఐదు సంవత్సరాల్లో, దేశవ్యాప్తంగా 56 అటల్ ఇంక్యుబేషన్ కేంద్రాలు (ఏఐసీలు), 14 అటల్ సామాజిక ఆవిష్కరణల కేంద్రాలను అటల్ ఇన్నోవేషన్ మిషన్ (ఎయిమ్) ఏర్పాటు చేసింది. గత ఐదు సంవత్సరాలలో స్థాపించిన అటల్ ఇంక్యుబేషన్ కేంద్రాల జాబితా అనుబంధం-Iలో జత చేయడం జరిగింది.
ఎయిమ్ మార్గదర్శకాల ప్రకారం, అంకుర సంస్థలకు తగిన భౌతిక మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించడంతో పాటు వాటికి మార్గదర్శకత్వం చేయడానికి 5-6 మంది సభ్యుల బృందాన్ని కలిగి ఉండడం, ఆయా రంగాల నిపుణుల అందుబాటును నిర్ధరించడం ప్రతి ఇంక్యుబేషన్ కేంద్రానికి తప్పనిసరి. అటల్ ఇన్నోవేషన్ మిషన్ అనేది మన దేశంలో ఆవిష్కరణలు, వ్యవస్థాపకత సంస్కృతిని ప్రోత్సహించడానికి 2016లో ప్రారంభించిన ఒక కార్యక్రమం. ఈ మిషన్లో భాగంగా విశ్వవిద్యాలయాలు, పరిశోధన సంస్థలు, కార్పొరేట్ సంస్థలు మొదలైన వాటిలో అటల్ ఇంక్యుబేషన్ కేంద్రాల పేరుతో ప్రపంచ స్థాయి ఇంక్యుబేటర్లను ఎయిమ్ ఏర్పాటు చేస్తోంది. నీతి ఆయోగ్ అందించిన సమాచారం ప్రకారం, ఈ కార్యక్రమం ప్రారంభం నుంచి 69 ఏఐసీల ద్వారా 3052 అంకుర సంస్థలు ద్వారా రూపుదిద్దుకున్నాయి. వీటిలో 954 మహిళల నేతృత్వంలోని అంకుర సంస్థలు. ఈ అంకుర సంస్థలు దేశవ్యాప్తంగా 15,506 ఉద్యోగాలను సృష్టించాయి.
***
| Telugu |
1,898,725 | AllFebruary2023 |
Employment opportunities created in MSMEs under the PMEGP Programme of KVIC for assisting entrepreneurs in setting up of new units in the non-farm sector
Ministry of MSME, through Khadi and Village Industries Commission (KVIC), is implementing Prime Minister’s Employment Generation Programme (PMEGP) for assisting entrepreneurs in setting up of new units in the non-farm sector. It aims to bring together widely dispersed traditional artisans/ rural and urban unemployed youth and give them self-employment opportunities to the extent possible, at their doorstep.
Under PMEGP, General Category beneficiaries can avail of Margin Money (MM) subsidy of 25% of the project cost in rural areas and 15% in urban areas. For beneficiaries belonging to special categories such as Scheduled Castes, Scheduled Tribes, OBCs, Minorities, Women, Ex-servicemen, Physically Handicapped, beneficiaries belonging to Northeastern Region, Hill and Border areas, etc., the Margin Money subsidy is 35% in rural areas and 25% in urban areas. The maximum cost of project is Rs.50 lakh in the manufacturing sector and Rs.20 lakh in the service sector.
Number of units assisted, Margin Money subsidy disbursed and estimated employment generated under PMEGP in the country from 2018-19 to 2022-23, year wise is as follows:
Performance under PMEGP from 2018-19 to 2022-23 (as on 31.01.2023)
(MM: Rs. In Lakh, Project/Employment : in Numbers)
Years
Units Assisted
Margin Money Subsidy Disbursed
Estimated Employment Generated
2018-19
73427
207000.54
587416
2019-20
66653
195082.15
533224
2020-21
74415
218880.15
595320
2021-22
103219
297765.91
825752
2022-23
(as on 31.01.2023)
55499
178231.00
443992
Total
373213
1096959.75
2985704
There is no downfall in employment generated during 2021-22 as compared to 2018-19 under PMEGP. In fact, there has been an increase of ~40% in employment generated under PMEGP from 587,416 in 2018-19 to 825,752 in 2021-22.
Following steps are being taken by KVIC to generate more employment opportunities in the country:
Awareness camps, workshops and exhibitions at all levels are being organized in order to propagate the KVI schemes for generation of employment opportunities.
Publicity of KVI schemes through print and electronic media. To supplement the income of farmers, adivasis and unemployed youth of the country, KVIC launched Honey Mission during 2017 - 18. Under Honey Mission, every person is provided 10 bee boxes with live bee hives.
Under Kumbhar Sashaktikaran Programme, KVIC is uplifting rural pottery artisan’s livelihood by providing skill upgradation training and providing new home scale energy efficient equipment like electric pottery wheels, blunger, pug mill, kiln etc. for producing good quality of products.
KVIC, through www.ekhadiindia.com, www.khadiindia.gov.in has started online selling of all KVI products.
This information was given by the Minister of State for Micro Small and Medium Enterprises, Shri Bhanu Pratap Singh Verma in a written reply to the Rajya Sabha.
MJPS
| English |
1,899,053 | AllFebruary2023 |
کے وی آئی سی کے پی ایم ای جی پی پروگرام کے تحت ایم ایس ایم ای میں روزگار کے مواقع پیدا کیے گئے ہیں تاکہ غیر زرعی سیکٹر میں نئی یونٹس کے قیام میں صنعت کاروں کی مدد کی جا سکے
بہت چھوٹی ، چھوٹی اور اوسط درجے کی صنعتوں کے مرکزی وزیر مملکت جناب بھانو پرتاپ سنگھ ورما نے آج راجیہ سبھا میں ایک تحریری جواب میں بتایا کہ ایم ایس ایم ای کی وزارت، کھادی اور گاؤں کی صنعت کمیشن(کے وی آئی سی) کے ذریعے، غیر زرعی شعبے میں نئے یونٹس کے قیام میں صنعت کاروں کی مدد کے لیے وزیر اعظم کی روزگار پیدا کرنے کے پروگرام(پی ایم ای جی پی) کو نافذ کر رہی ہے۔ اس کا مقصد وسیع پیمانے پر منتشر روایتی کاریگروں/دیہی اور شہری بے روزگار نوجوانوں کو اکٹھا کرنا اور اُنہیں ان کی دہلیز پر جس حد تک ممکن ہو، خود روزگار کے مواقع فراہم کرنا ہے۔
پی ایم ای جی پی کے تحت، عام زمرے کے مستفیدین دیہی علاقوں میں پروجیکٹ لاگت کا 25فیصد اور شہری علاقوں میں 15فیصد مارجن منی (ایم ایم) سبسڈی کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ خصوصی زمروں سے تعلق رکھنے والے استفادہ کنندگان جیسے درج فہرست ذات، درج فہرست قبائل، او بی سی، اقلیتیں، خواتین، سابق فوجی، جسمانی طور پر معذور، شمال مشرقی علاقہ، پہاڑی اور سرحدی علاقوں سے تعلق رکھنے والے مستفیدین وغیرہ کے لئے ، دیہی علاقوں میں مارجن منی کی سبسڈی 35فیصد ہے اور شہری علاقوں میں 25 فیصد ہے، مینوفیکچرنگ سیکٹر میں پراجیکٹ کی زیادہ سے زیادہ لاگت 50 لاکھ روپے اور سروس سیکٹر میں 20 لاکھ روپے ہے۔
ملک میں پی ایم ای جی پی کے تحت مدد حاصل کرنے والی یونٹوں کی تعداد، مارجن منی کی سبسڈی کی تقسیم اور پیدا کئے گئے تخمینہ روزگار کی تعداد حسب ذیل ہیں۔ یہ سال کے اعتبار سے2020-2019سے 2023-2022 تک کے لئے ہیں۔
پی ایم ای جی پی کے تحت 2019-2018 سے 2023-2022 تک کارکردگی (31.01.2023 تک)
(ایم ایم: لاکھ روپے میں، پروجیکٹ/روزگار: تعداد میں)
سال
امداد پانے والی یونٹس
مارجن منی سبسڈی کی تقسیم
تخمینہ روزگار پیدا کیا گیا
2018-19
73427
207000.54
587416
2019-20
66653
195082.15
533224
2020-21
74415
218880.15
595320
2021-22
103219
297765.91
825752
2022-23
(31.01.2023 تک )
55499
178231.00
443992
کل میزان
373213
1096959.75
2985704
پی ایم ای جی پی کے تحت2019-2018 کے مقابلے میں2022-2021 کے دوران پیدا ہونے والے روزگار میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ درحقیقت، پی ایم ای جی پی کے تحت 2019-2018 میں 587,416 سے2022-2021 میں 825,752 تک 40فیصد کا روزگار میں اضافہ ہوا ہے۔
ملک میں روزگار کے مزید مواقع پیدا کرنے کے لیے کے وی آئی سی کی طرف سے درج ذیل اقدامات کیے جا رہے ہیں:
روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے کے وی آئی اسکیموں کی تشہیر کے لئے ہر سطح پر بیداری کیمپ، ورکشاپس اور نمائشیں منعقد کی جا رہی ہیں۔
پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے کے وی آئی اسکیموں کی تشہیر ، ملک کے کسانوں، آدیواسیوں اور بے روزگار نوجوانوں کی آمدنی میں اضافے کے لیے، کے وی آئی سی نے2018-2017 کے دوران ہنی مشن شروع کیا اور ہنی مشن کے تحت، ہر شخص کو شہد کی مکھیوں کے زندہ چھتے کے ساتھ 10 شہد کی مکھیوں کے خانے فراہم کیے جاتے ہیں۔
کمبھار سشکتی کرن پروگرام کے تحت، کے وی آئی سی دیہی مٹی کے برتنوں کے کاریگروں کی روزی روٹی کو بہتر بنانے کے لیے ہنر مندی کی تربیت فراہم کر رہا ہے اور اچھے معیار کی مصنوعات تیار کرنے کے لیے گھریلو سطح پر توانائی سے چلنے والے نئے آلات جیسے برقی مٹی کے برتنوں کے پہیے، بلونجر، پگ مل، بھٹے وغیرہ فراہم کر رہا ہے۔
کے وی آئی سی، www.ekhadiindia.com، www.khadiindia.gov.in کے ذریعے تمام کے وی آئی مصنوعات کی آن لائن فروخت شروع کر چکا ہے۔
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( ش ح ۔ ح ا ۔ ر ض(
U. No.1630
| Urdu |
1,899,726 | AllFebruary2023 |
ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੇਵੀਆਈਸੀ ਦੇ ਪੀਐੱਮਈਜੀਪੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ
ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਖਾਦੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਉਦਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਕੇਵੀਆਈਸੀ) ਰਾਹੀਂ, ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਪੀਐੱਮਈਜੀਪੀ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਕਾਰੀਗਰਾਂ/ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਨੇੜੇ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪੀਐੱਮਈਜੀਪੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦੇ 25% ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 15% ਦੀ ਲਾਭ ਧਨ (ਐੱਮਐੱਮ) ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ, ਓਬੀਸੀ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਾਹਜ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ, ਪਹਾੜੀ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਧਨ ਸਬਸਿਡੀ 35% ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 25% ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਗਤ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਮਈਜੀਪੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਵੰਡੀ ਗਈ ਲਾਭ ਧਨ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਸਾਲ 2018-19 ਤੋਂ 2022-23 ਤੱਕ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:
2018-19 ਤੋਂ 2022-23 (31.01.2023 ਤੱਕ) ਪੀਐੱਮਈਜੀਪੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
(ਐੱਮਐੱਮ: ਰੁਪਏ ਲੱਖ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ/ਰੋਜ਼ਗਾਰ: ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ)
ਸਾਲ
ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ
ਵੰਡੀ ਗਈ ਲਾਭ ਧਨ ਸਬਸਿਡੀ
ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ
2018-19
73427
207000.54
587416
2019-20
66653
195082.15
533224
2020-21
74415
218880.15
595320
2021-22
103219
297765.91
825752
2022-23
(31.01.2023 ਤੱਕ)
55499
178231.00
443992
ਕੁੱਲ
373213
1096959.75
2985704
ਪੀਐੱਮਈਜੀਪੀ ਅਧੀਨ 2018-19 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, 2018-19 ਵਿੱਚ 587,416 ਤੋਂ 2021-22 ਵਿੱਚ 825,752 ਤੱਕ ਪੀਐੱਮਈਜੀਪੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ~ 40% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਵੀਆਈਸੀ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ:
ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਵੀਆਈਸੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕੇਵੀਆਈਸੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਕੇਵੀਆਈਸੀ ਨੇ 2017 - 18 ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਦੇ ਛੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਮਧੂ-ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਬਕਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕੁਮਹਾਰ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੇਵੀਆਈਸੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ਦੇ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲ ਉਪਕਰਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚੱਕੇ, ਬਲੰਜਰ, ਪਗ ਮਿੱਲ, ਭੱਠੀ ਆਦਿ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੇਂਡੂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਵੀਆਈਸੀ ਨੇ www.ekhadiindia.com , www.khadiindia.gov.in ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਕੇਵੀਆਈ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਭਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਰਮਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।
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ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ
| Punjabi |
1,898,792 | AllFebruary2023 |
விவசாயம் அல்லாத புதிய அலகுகளை அமைப்பதில் தொழில்நிறுவனங்களுக்கு உதவ காதி மற்றும் கிராமத் தொழில்துறை ஆணையத்தின் மூலம் பிரதமரின் வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கத்திட்டதின் கீழ் எம்எஸ்எம்இ - களில் வேலைவாய்ப்புகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன
விவசாயம் அல்லாத துறையில் புதிய அலகுகள் அமைப்பதில் தொழில்நிறுவனங்களுக்கு உதவ காதி மற்றும் கிராமத் தொழில்கள் ஆணையத்தின் மூலம் பிரதமரின் வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கத் திட்டத்தை எம்எஸ்எம்இ அமைச்சகம் அமலாக்குகிறது. பரவலாக இருக்கின்ற பாரம்பரிய கைவினைக் கலைஞர்கள், ஊரக மற்றும் நகர்ப்புற வேலைவாய்ப்பு இல்லாத இளைஞர்கள் ஆகியோரை ஒருங்கிணைத்து, அவர்களுக்கு வீடு தேடி சாத்தியமானவரை சுயவேலை வாய்ப்புகளை வழங்குவது இதன் நோக்கமாகும்.
பிரதமரின் வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கத் திட்டத்தின்கீழ் பொதுப்பிரிவு பயனாளிகளுக்கு ஊரகப்பகுதிகளிள் விளிம்புத்தொகை மானியமாக 25 சதவீதமும் நகரப்பகுதிகளில் 15 சதவீதமும் வழங்கப்படுகிறது. ஷெட்யூல்ட் வகுப்பினர், ஷெட்யூல்ட் பழங்குடியினர், இதர பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர், சிறுபான்மையினர், பெண்கள், முன்னாள் ராணுவத்தினர், மாற்றுத்திறனாளிகள், வடகிழக்குப் பகுதி, மலைப்பகுதி, எல்லைப் பகுதியைச் சேர்ந்த பயனாளிகள் போன்ற சிறப்புப்பிரிவினருக்கு ஊரகப்பகுதிகளில் விளிம்புத்தொகை மானியம் 35 சதவீதமும் நகரப்பகுதிகளில் 25 சதவீதமும் வழங்கப்படுகிறது. இந்தத் திட்டத்தில் பொருள் உற்பத்தித் துறைக்கு அதிகபட்சம் ரூ. 50 லட்சமும் சேவைத்துறைக்கு ரூ 20 லட்சமும் செலவாகும்.
பிரதமரின் வேலை உருவாக்கத் திட்டத்தின் கீழ் 2018 - 19ல் 5,87,416ஆக இருந்த வேலை உருவாக்கம் 2021-22ல் 8,25,752ஆக இருந்தது இது நாற்பது சதவீதம் அதிகமாகும்.
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AP/SMB/JJ/RR
| Tamil |
1,898,861 | AllFebruary2023 |
వ్యవసాయేతర రంగంలో కొత్త యూనిట్ల ఏర్పాటులో సహాయం చేయడానికి కెవిఐసీకి చెందిన పిఎంఈజీపి కార్యక్రమం కింద ఎంఎస్ఎంఈలలో ఉపాధి అవకాశాలు సృష్టించబడ్డాయి
ఖాదీ అండ్ విలేజ్ ఇండస్ట్రీస్ కమిషన్ (కెవిఐసీ) ఆధ్వర్యంలో ఎంఎస్ఎంఈ మంత్రిత్వ శాఖ వ్యవసాయేతర రంగంలో కొత్త యూనిట్ల స్థాపనలో వ్యవస్థాపకులకు సహాయం చేయడానికి ప్రధానమంత్రి ఉపాధి కల్పన కార్యక్రమం (పిఎంఈజీపి)ని అమలు చేస్తోంది. సాంప్రదాయ కళాకారులు/గ్రామీణ మరియు పట్టణ నిరుద్యోగ యువతను ఒకచోట చేర్చి వారి ఇంటి వద్దే సాధ్యమైన మేరకు స్వయం ఉపాధి అవకాశాలను కల్పించడం ఈ కార్యక్రమ లక్ష్యం.
పిఎంఈజీపి కింద జనరల్ కేటగిరీ లబ్ధిదారులు ప్రాజెక్ట్ వ్యయంలో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో 25% మరియు పట్టణ ప్రాంతాల్లో 15% మార్జిన్ మనీ (ఎంఎం) సబ్సిడీని పొందవచ్చు. షెడ్యూల్డ్ కులాలు, షెడ్యూల్డ్ తెగలు, ఓబీసిలు, మైనారిటీలు, మహిళలు, మాజీ సైనికులు, శారీరక వికలాంగులు, ఈశాన్య ప్రాంతం, కొండ మరియు సరిహద్దు ప్రాంతాలకు చెందిన ప్రత్యేక వర్గాలకు చెందిన లబ్ధిదారులకు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో మార్జిన్ మనీ రాయితీ 35%, మరియు పట్టణ ప్రాంతాల్లో 25%గా ఉంది. ప్రాజెక్టు గరిష్ట వ్యయం తయారీ రంగంలో రూ.50 లక్షలు మరియు సేవా రంగంలో రూ.20 లక్షలుగా ఉంది.
2018-19 నుండి 2022-23 వరకు దేశంలో పిఎంఈజీపి కింద అందించబడిన మార్జిన్ మనీ సబ్సిడీ పంపిణీ చేయబడిన యూనిట్ల సంఖ్య మరియు అంచనా వేసిన ఉపాధి, సంవత్సరం వారీగా ఈ క్రింది విధంగా ఉంది:
పిఎంఈజీపి కింద 2018-19 నుండి 2022-23 వరకు పనితీరు (31.01.2023 నాటికి)
(ఎంఎం: రూ. లక్షల్లో, ప్రాజెక్ట్/ఉపాధి: సంఖ్యలలో)
సంవత్సరాలు
యూనిట్లు సహాయం
పంపిణీ చేయబడిన మార్జిన్ మనీ సబ్సిడీ
అంచనా వేసిన ఉపాధి కల్పన
2018-19
73427
207000.54
587416
2019-20
66653
195082.15
533224
2020-21
74415
218880.15
595320
2021-22
103219
297765.91
825752
2022-23
(31.01.2023 నాటికి)
55499
178231.00
443992
మొత్తం
373213
1096959.75
2985704
పిఎంఈజీపి కింద 2018-19తో పోలిస్తే 2021-22లో ఉత్పాదించిన ఉపాధిలో ఎలాంటి తగ్గుదల లేదు. వాస్తవానికి పిఎంఈజీపి కింద 2018-19లో 587,416 నుండి 2021-22లో 825,752కి ఉపాధి 40% పెరిగింది.
దేశంలో మరిన్ని ఉపాధి అవకాశాలను సృష్టించేందుకు కెవిఐసీ ద్వారా క్రింది చర్యలు తీసుకోబడ్డాయి:
ఉపాధి అవకాశాల కల్పన కోసం కెవిఐ పథకాలను ప్రచారం చేయడానికి అన్ని స్థాయిలలో అవగాహన శిబిరాలు, వర్క్షాప్లు మరియు ప్రదర్శనలు నిర్వహించబడుతున్నాయి.
ప్రింట్ మరియు ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ద్వారా కెవిఐ పథకాల ప్రచారం చేపట్టబడుతోంది. దేశంలోని రైతులు, ఆదివాసీలు మరియు నిరుద్యోగ యువత ఆదాయానికి అనుబంధంగా కెవిఐసీ 2017 - 18లో హనీ మిషన్ను ప్రారంభించింది. హనీ మిషన్ కింద ప్రతి వ్యక్తికి 10 తేనెటీగల పెట్టెల్లో లైవ్ తేనెటీగలు అందించారు.
కుంభార్ సశక్తికరణ్ కార్యక్రమం కింద కెవిఐసీ గ్రామీణ కుండల కళాకారుల జీవనోపాధిని మెరుగుపరుస్తుంది. వారికి నైపుణ్యాన్ని పెంచే శిక్షణను అందించడం మరియు మంచి నాణ్యత కలిగిన ఉత్పత్తులను ఉత్పత్తి చేయడానికి విద్యుత్ కుండల చక్రాలు, బ్లంగర్, పగ్ మిల్లు, బట్టీ వంటి కొత్త గృహ స్థాయి శక్తి సామర్థ్య పరికరాలను అందిస్తోంది.
కెవిఐసీ www.ekhadiindia.com, www.khadiindia.gov.in ద్వారా అన్ని కెవిఐ ఉత్పత్తులను ఆన్లైన్లో విక్రయిస్తోంది.
సూక్ష్మ చిన్న మరియు మధ్యతరహా పరిశ్రమల శాఖ సహాయ మంత్రి శ్రీ భాను ప్రతాప్ సింగ్ వర్మ రాజ్యసభకు లిఖితపూర్వక సమాధానంలో ఈ సమాచారం అందించారు.
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| Telugu |
1,898,724 | AllFebruary2023 |
Digital initiatives undertaken for the promotion of digital empowerment and enabling the ease of doing business of MSMEs
The Government has undertaken various digital initiatives for the promotion of digital empowerment and enabling the ease of doing business of MSMEs. These inter-alia include Udyam Registration portal for online registration, Champions Portal for grievance redressal of MSMEs, Government e-Marketplace (GeM) for online procurement, Trade Receivables Discounting System (TReDS) for discounting invoices and msmemart.com for facilitating online marketing support. In addition, MSME SAMBANDH for monitoring of procurement by Central Public Sector Enterprises (CPSEs) from Micro and Small Enterprises (MSEs) and MSME SAMADHAAN portal for filling applications regarding delayed payments by Central Ministries / Departments / CPSEs / State Governments, etc. Further, Ministry of MSME has included ‘Digital MSME Scheme’ under the MSME Champions Schemes to increase awareness, use of cloud based digital tools, for digital empowerment of MSMEs in the country.
As on date Rs. 1.39 crore MSMEs are registered in Udyam Registration portal and further benefitted through various programmes. Procurement from Central Ministries / Departments / CPSEs made purchases about Rs. 139018 Cr. from MSEs under Public Procurement Policy (PPP) for MSEs and 22,974 applications filed by MSMEs have been disposed by MSEFC council.
This information was given by the Minister of State for Micro Small and Medium Enterprises, Shri Bhanu Pratap Singh Verma in a written reply to the Rajya Sabha.
MJPS
| English |
1,898,923 | AllFebruary2023 |
ایم ایس ایم ایز کو ڈیجیٹل اعتبار سے بااختیار بنانے اور ان کے کام کاج میں آسانی پیدا کرنے کے لئے ڈیجیٹل اقدامات کئے گئے ہیں
حکومت نے ڈیجیٹل اعتبار سے بااختیار بنانے اور ایم ایس ایم ای کے کام کاج میں آسانی لانے کے لئے مختلف ڈیجیٹل اقدامات کئے ہیں۔ ان میں دیگر کے علاوہ آن لائن رجسٹریشن کے لئے ادیم پورٹل، ایم ایس ایم ایز کی شکایات نمٹانے کے لئے چمپئنز پورٹل، آن لائن خریداری کے لئے گورنمنٹ ای مارکیٹ پلیس (جی ای ایم) وغیرہ اقدامات شامل ہیں۔ اس کے علاوہ سنٹرل پبلک سیکٹر صنعتوں (سی پی ایس ای) کے ذریعہ خریداری کی نگرانی کے لئے ایم ایس ایم سمبندھ اور مرکزی وزارتوں/ محکموں /(سی پی ایس ای ایس) / ریاستی حکومت کی جانب سے ادائیگی میں تاخیر کے معاملے نمٹانے کے لئے ایم ایس ایم سمادھان پورٹل شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایم ایس ایم ای کی وزارت نے ایم ایس ایم ای چمپئنز اسکیم کے تحت ڈیجیٹل ایم ایس ایم اسکیم بھی شامل کی ہے۔ جس کا مقص ملک میں ایم ایس ایم ای کو بااختیار بنانے کے لئے بیداری پیدا کرنا اور کلاؤڈ پر مبنی ڈیجیٹل ٹول کا استعمال بڑھانا ہے۔
آج کی تاریخ تک ادیم رجسٹریشن پورٹل پر 1.39 کروڑ ایم ایس ایم ای رجسٹرڈ کرائی گئی ہیں اور مختلف پروگراموں سے مستفید ہوئی ہیں۔ مرکزی وزارتوں /محکموں / سی پی ایس ای سے خریداری 139018 کروڑ روپے کے قریب خریداری کی گئی جو ایم ایس ایم ایز سے سرکاری خریداری پالیسی (پی پی پی ) کے تحت کی گئی ۔ اس کے علاوہ ایم ایس ای ایف سی کے ذریعہ ایم ایس ایم ایز کی جانب سے داخل کی گئی 2297 درخواستوں کو نمٹایا گیا۔
یہ اطلاع بہت چھوٹی، چھوٹی اور درمیانی صنعتوں کے وزیر مملکت جناب بھانو پرتاپ سنگھ ورما نے آج راجیہ سبھا میں ایک تحریری جواب میں دی۔
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U.No: 1591
ش ح۔رف۔س ا
| Urdu |
1,898,886 | AllFebruary2023 |
குறு, சிறு, நடுத்தர நிறுவனங்கள் தொழில் புரிதலை எளிதாக்குவதற்கான டிஜிட்டல் முன்முயற்சிகள்
குறு, சிறு, நடுத்தர நிறுவனங்கள் தொழில் புரிதலை எளிதாக்கும் வகையிலும் அவற்றுக்கு டிஜிட்டல் அதிகாரமளிக்கவும் பல்வேறு டிஜிட்டல் முன்முயற்சிகளை மத்திய அரசு மேற்கொண்டுள்ளது.
இணையதள பதிவிற்காக உத்யம் இணையதளம், குறு, சிறு நடுத்தர நிறுவனங்களின் குறைகளைக் களைய சாம்பியன்ஸ் இணைய தளம், இணையதளம் வாயிலாக கொள்முதலுக்காக ஜிஇஎம் தளம், வர்த்தகம் பெறுதலுக்கான தள்ளுபடி நடைமுறைகள் (TReDS) இணையதளம், சந்தை ஆதரவுக்காக எம்எஸ்எம்இ மார்ட் டாட் காம் இணையதளம் ஆகியவை உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. இதுதவிர, மத்திய பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் குறு, சிறு நிறுவனங்களிடமிருந்து கொள்முதல் செய்வதை கண்காணிப்பதற்காக எம்எஸ்எம்இ சம்பந்த் தளமும், பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் தாமதமாக பணம் செலுத்துவது தொடர்பான தகவல்களை தெரிவித்து விண்ணப்பிக்க எம்எஸ்எம்இ சமாதான் தளமும் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன.
உதயம் இணையதளத்தின்கீழ், நாடு முழுவதும் இதுவரை 1.39 கோடி குறு, சிறு, நடுத்தர நிறுவனங்கள் பதிவு செய்துள்ளன. அவை அரசின் பல்வேறு திட்டங்கள் மூலமாக பயனடைந்துள்ளன.
இந்தத் தகவலை மாநிலங்களவையில் இன்று எழுத்து மூலம் அளித்த பதிலில் மத்திய குறு, சிறு, நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் துறை இணையமைச்சர் திரு பானு பிரதாப்சிங் வர்மா தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும் விவரங்களுக்கு இந்த ஆங்கில செய்திக்குறிப்பை காணவும்: https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1898724
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AP/PLM/UM/GK
| Tamil |
1,898,959 | AllFebruary2023 |
డిజిటల్ సాధికారతను ప్రోత్సహించడం.. ఎంఎస్ఎంఈ ల వ్యాపారం సులభతరం..
- ఈ దిశగా వివిధ డిజిటల్ కార్యక్రమాలను చేపట్టిన కేంద్ర ప్రభుత్వం
డిజిటల్ సాధికారతను ప్రోత్సహించడానికి మరియు ఎంఎస్ఎంఈల వ్యాపారాన్ని సులభతరం చేయడానికి ప్రభుత్వం వివిధ డిజిటల్ కార్యక్రమాలను చేపట్టింది. ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ కోసం ఉదయం రిజిస్ట్రేషన్ పోర్టల్, ఎంఎస్ఎంఈ ల ఫిర్యాదుల పరిష్కారం కోసం ఛాంపియన్స్ పోర్టల్, ఆన్లైన్ సేకరణ కోసం ప్రభుత్వ ఇ-మార్కెట్ప్లేస్ (జీఈఎం), డిస్కౌంట్ ఇన్వాయిస్ల కోసం ట్రేడ్ రిసీవబుల్స్ డిస్కౌంటింగ్ సిస్టమ్ (టీఆర్ఈడీఎస్) మరియు ఆన్లైన్ మార్కెటింగ్ సపోర్టింగ్ కోసం ఎంఎస్ఎంఈమార్ట్ డాట్ కామ్ ఉన్నాయి. దీనికి తోడుగా కేంద్ర మంత్రిత్వ శాఖలు / విభాగాలు / సీపీఎస్ఈలు / రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు మొదలైన వాటి ద్వారా ఆలస్యంగా చెల్లింపులకు సంబంధించిన దరఖాస్తులను పూరించడానికి మైక్రో మరియు స్మాల్ ఎంటర్ప్రైజెస్ (ఎంఎస్ఈలు) మరియు ఎంఎస్ఎంఈ సమాధాన్ పోర్టల్, సెంట్రల్ పబ్లిక్ సెక్టార్ ఎంటర్ప్రైజెస్ (సీపీఎస్ఈలు) ద్వారా సేకరణను పర్యవేక్షించడానికి ఎంఎస్ఎంఈ సంబంధ్ మొదలైనవి అందుబాటులోకి తెచ్చారు. దీనికి తోడు దేశంలోని ఎంఎస్ఎంఈల డిజిటల్ సాధికారత కోసం ఎంఎస్ఎంఈ మంత్రిత్వ శాఖ ఎంఎస్ఎంఈ ఛాంపియన్స్ స్కీమ్ల క్రింద అవగాహన పెంచడానికి, క్లౌడ్ ఆధారిత డిజిటల్ సాధనాల వినియోగానికి 'డిజిటల్ ఎంఎస్ఎంఈ స్కీమ్'ను కూడీ అందుబాటులోకి తెచ్చారు. ఇప్పటి వరకు రూ. 1.39 కోట్ల ఎంఎస్ఎంఈలు ఉదయం రిజిస్ట్రేషన్ పోర్టల్లో నమోదు చేయబడ్డాయి. వివిధ కార్యక్రమాల ద్వారా మరింత ప్రయోజనం పొందుతున్నాయి. కేంద్ర మంత్రిత్వ శాఖలు / విభాగాలు / సీపీఎస్ఈల నుండి కొనుగోళ్లు సుమారు రూ.139018 కోట్లుగా నిలిచాయి. ఎంఎస్ఈల కోసం పబ్లిక్ ప్రొక్యూర్మెంట్ పాలసీ (పీపీపీ) కింద ఎంఎస్ఈల నుండి మరియు ఎంఎస్ఎంఈలు దాఖలు చేసిన 22,974 దరఖాస్తులను ఎంఎస్ఈఎఫ్సీ కౌన్సిల్ పరిష్కరించింది. సూక్ష్మ చిన్న మరియు మధ్యతరహా పరిశ్రమల శాఖ సహాయ మంత్రి శ్రీ భాను ప్రతాప్ సింగ్ వర్మ రాజ్యసభకు ఇచ్చిన లిఖితపూర్వక సమాధానంలో ఈ సమాచారం అందించారు.
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| Telugu |
1,897,638 | AllFebruary2023 |
KVIC takes decision to increase the income of workers associated with Khadi
Keeping in mind the contribution of Khadi cotton-weavers, during its 694th meeting of KVIC held at Kutch, Gujarat on January 30, 2023 Khadi and Village Industries Commission under the Chairmanship of Shri Manoj Kumar, took a decision to increase the wages from Rs.7.50 per hank to Rs.10 per hank for income generation, which would increase the monthly income of artisans by around 33% and 10 % increase in the wages of weavers . This decision will be effective from 1 April 2023.
Prime Minister Shri Narendra Modi through his radio broadcast program "Mann Ki Baat" has appealed many a times to buy khadi “especially the youth”. As a result, there has been a record sale of Khadi products year after year. Prime Minister has appreciated every possible effort to increase the adoption of khadi and production and sales of Khadi with the motto of “Khadi for Nation, Khadi for Fashion and Khadi for Transformation” to popularize Khadi time and again.
On this occasion, KVIC Chairman Shri Manoj Kumar said that in the financial year 2021-2022, the production of Khadi and Village Industries products was 84,290 crores and the sale was 1,15,415 crores. This year on 2nd October, CP Outlet of Khadi India has set a new record of Khadi sales in a single day of Rs 1.34 crore. The credit for which goes to the Clarion call made by Prime Minister Shri Narendra Modi to the people of the country to buy Khadi and to lakhs of artisans and Khadi workers engaged in Khadi production and sales work, who work tirelessly.
Further he said that, with the aim of encouraging Khadi workers at the village level, and to increase Khadi production, resulting in strengthening the rural-economy by creating optimum employment, KVIC organised series of Khadi Samvad in the last few months with Khadi workers, Khadi institutions and organizations working in different areas of the country.
He said that during the 'Khadi Samvad', he found that the spinners and weavers of Khadi sector have made a special contribution in increasing the production of Khadi and the demand for increasing their remuneration has been pending for decades. This demand was taken up in 694 th meeing of KVIC .
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MJPS
| English |
1,897,663 | AllFebruary2023 |
KVICએ ખાદી સાથે સંકળાયેલા કામદારોની આવક રૂ. 7.50 પ્રતિ હેંકથી વધારી રૂ. 10 કરી
કચ્છ, ગુજરાત ખાતે ખાદી અને ગ્રામોદ્યોગ આયોગની KVICની 694મી બેઠક દરમિયાન લેવાયો ઐતિહાસિક નિર્ણય
આપણા ગતિશીલ પ્રધાનમંત્રી શ્રીની પ્રેરણાથી અને ખાદી કપાસ-વણકરોના યોગદાનને ધ્યાનમાં રાખીને, 30 જાન્યુઆરી, 2023ના રોજ કચ્છ, ગુજરાત ખાતે શ્રી મનોજ કુમારની અધ્યક્ષતામાં ખાદી અને ગ્રામોદ્યોગ આયોગની KVICની 694મી બેઠક દરમિયાન, આવક વધારવા માટે વેતન રૂ.7.50 પ્રતિ હેંક (સૂતરની આંટી)થી વધારીને રૂ.10 કરવાનો ઐતિહાસિક નિર્ણય લેવાયો છે, જેનાથી કારીગરોની માસિક આવકમાં આશરે 33% અને વણકરોના વેતનમાં 10%નો વધારો થશે. આ નિર્ણય 1 એપ્રિલ 2023થી લાગુ થશે.
આપણે બધા જાણીએ છીએ કે સ્વદેશીને પ્રોત્સાહન આપવા માટે પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદી ગરીબમાં ગરીબના હાથમાં કામ આપવા અને તેમની આવક વધારવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે ખાદી અને ગ્રામોદ્યોગ ઉત્પાદનો ખરીદવા રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય મંચો પર સતત અપીલ કરી રહ્યા છે, પરિણામે આપણા કારીગરોના હાથમાં વધુ આવક આવશે.
પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ તેમના રેડિયો પ્રસારણ કાર્યક્રમ "મન કી બાત" દ્વારા ઘણી વખત "ખાસ કરીને યુવાનોને" ખાદી ખરીદવાની અપીલ કરી છે. પરિણામે, ખાદી ઉત્પાદનોનું વર્ષ-વર્ષે રેકોર્ડ વેચાણ થયું છે. પ્રધાનમંત્રીએ ખાદીને વારંવાર લોકપ્રિય બનાવવા માટે “ખાદી ફોર નેશન, ખાદી ફોર ફેશન અને ખાદી ફોર ટ્રાન્સફોર્મેશન” ના સૂત્ર સાથે ખાદીને અપનાવવા અને ખાદીનું ઉત્પાદન અને વેચાણ વધારવાના દરેક સંભવિત પ્રયાસોની પ્રશંસા કરી છે.
આ પ્રસંગે KVICના અધ્યક્ષ શ્રી મનોજ કુમારે જણાવ્યું હતું કે નાણાકીય વર્ષ 2021-2022માં ખાદી અને ગ્રામોદ્યોગ ઉત્પાદનોનું ઉત્પાદન 84,290 કરોડ અને વેચાણ 1,15,415 કરોડ હતું. આ વર્ષે 2જી ઓક્ટોબરે ખાદી ઈન્ડિયાના CP આઉટલેટે એક જ દિવસમાં રૂ.1.34 કરોડના ખાદીના વેચાણનો નવો રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. જેનો શ્રેય આપણા પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા ખાદી ખરીદવા માટે દેશના લોકોને અને ખાદી ઉત્પાદન અને વેચાણના કામમાં રોકાયેલા લાખો કારીગરો અને ખાદી કામદારો માટે કરવામાં આવેલા ક્લેરિયન કોલને જાય છે, જેઓ અથાક મહેનત કરે છે.
વધુમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે, ગ્રામ્ય સ્તરે ખાદી કામદારોને પ્રોત્સાહિત કરવા અને ખાદી ઉત્પાદનમાં વધારો કરવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે, જેના પરિણામે શ્રેષ્ઠ રોજગારીનું સર્જન કરીને ગ્રામીણ-અર્થતંત્રને મજબૂત બનાવવા, KVIC દ્વારા ખાદી કામદારો સાથે છેલ્લા કેટલાક મહિનામાં ખાદીસંવાદની શ્રેણીનું દેશના વિવિધ ક્ષેત્રોમાં કાર્યરત સંસ્થાઓ અને સંગઠનો સાથે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. તેમની સમસ્યા સમજવા અને તેમનામાં નવી ઊર્જાનો સંચાર કરવા તેમણે તેમની સાથે સીધો સંવાદ કર્યો.
તેમણે કહ્યું કે 'ખાદીસંવાદ' દરમિયાન તેમને જાણવા મળ્યું કે ખાદી ક્ષેત્રના સ્પિનર્સ અને વણકરોએ ખાદીનું ઉત્પાદન વધારવામાં વિશેષ યોગદાન આપ્યું છે અને તેમના મહેનતાણા વધારવાની માંગ દાયકાઓથી પેન્ડિંગ છે. આ માંગણીને ગંભીરતાથી લેવામાં આવી હતી અને જે KVICની 694 મી બેઠકમાં લેવામાં આવી હતી જ્યાં તેમના અધ્યક્ષ શિપ હેઠળ તેમની આવક વધારવા અને વધુ દેશવાસીઓને ખાદી તરફ આકર્ષવા માટે વેતનમાં 33 ટકાનો સુધારો કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો.
ખાદી કામદારો અને ખાદી સંગઠનોની આ માંગને ધ્યાનમાં લઈને KVIC એ તેની 694મી બેઠકમાં ખાદી-ગ્રામ્ય ઉદ્યોગ કાર્યક્રમ સાથે સંકળાયેલા કામદારોના હાથમાં મહત્તમ નાણાં આપવા, તેમની આવકના સ્ત્રોતમાં વધારો કરવા અને તેમની આર્થિક સ્થિતિમાં સુધારો કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. આ ઐતિહાસિક નિર્ણય મજબૂત, સમૃદ્ધ અને આત્મનિર્ભર ભારતના નિર્માણમાં મદદ કરશે.
ખાદીને વૈશ્વિક સ્તરે સ્થાનિક બનાવવા માટે પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ છેલ્લા 9 વર્ષોમાં ખાદી પ્રત્યેની તેમની અપીલ અને તેમના પ્રેમથી ખાદીને પુનર્જીવિત કરી છે. આ નિર્ણયથી ખાદી સહિત ભારતની સ્વદેશી પેદાશોની માંગમાં વધારો થયો છે, આ નિર્ણયથી ખાદી ક્ષેત્રમાં ખુશીની લહેર છે, ખાદી ક્ષેત્રે વધુને વધુ રોજગારીનું સર્જન થશે.
YP/GP/JD
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| Gujarati |
1,897,746 | AllFebruary2023 |
کے وی آئی سی نے کھادی سے منسلک کارکنوں کی آمدنی بڑھانے کا فیصلہ کیا
ہمارے متحرک وزیر اعظم کی ترغیب سے اور کھادی کپاس بنانے والوں کے تعاون کو ذہن میں رکھتے ہوئے، کے وی آئی سی کی اپنی 694ویں میٹنگ کے دوران، جو 30 جنوری 2023 کو کچھ، گجرات میں کھادی اور گاؤں کی صنعت کمیشن نے جناب منوج کمار کی صدارت میں منعقد کی۔ آمدنی پیدا کرنے کے لیے اجرت 7.50 روپے فی ہانک سے بڑھا کر 10 روپے فی ہانک کرنے کا تاریخی فیصلہ، جس سے کاریگروں کی ماہانہ آمدنی میں تقریباً 33 فیصد اور بنکروں کی اجرت میں 10 فیصد اضافہ ہو گا۔ اس فیصلے کا اطلاق یکم اپریل2023 سے ہوگا۔
جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سودیشی کو فروغ دینے کے لیے وزیر اعظم جناب نریندر مودی مسلسل قومی اور بین الاقوامی فورمز پر کھادی اور دیہی صنعت کی مصنوعات خریدنے کی اپیل کر رہے ہیں جس کا مقصد غریب ترین لوگوں کے ہاتھ میں کام دینا اور ان کی آمدنی میں اضافہ کرنا ہے، اس کے نتیجے میں ہمارے دستکاروں کے ہاتھ میں زیادہ آمدنی آئے گی۔
وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے اپنے ریڈیو نشریاتی پروگرام "من کی بات" کے ذریعے "خاص طور پر نوجوانوں" سے کھادی خریدنے کی کئی بار اپیل کی ہے۔ اس کے نتیجے میں سال بہ سال کھادی مصنوعات کی ریکارڈ فروخت ہوئی ہے۔ وزیر اعظم نے کھادی کو اپنانے اور کھادی کی پیداوار اور فروخت کو بڑھانے کی ہر ممکن کوشش کی تعریف کی ہے جس کا مقصد قوم کے لیے کھادی، کھادی برائے فیشن اور کھادی برائے تبدیلی اور کھادی کو بار بار مقبول بنانا ہے۔
اس موقع پر کے وی آئی سی کے چیئرمین جناب منوج کمار نے کہا کہ مالی سال 2021-2022 میں کھادی اور گاؤں کی صنعت کی مصنوعات کی پیداوار 84,290 کروڑ اور فروخت 1,15,415 کروڑ تھی۔ اس سال 2 اکتوبر کو کھادی انڈیا کے سی پی آؤٹ لیٹ نے ایک ہی دن میں 1.34 کروڑ روپے کی کھادی کی فروخت کا نیا ریکارڈ قائم کیا ہے۔ جس کا سہرا ہمارے نامور وزیر اعظم جناب نریندر مودی کی طرف سے ملک کے لوگوں کو کھادی خریدنے اور کھادی کی پیداوار اور فروخت کے کام میں لگے لاکھوں کاریگروں اور کھادی کارکنوں کے لیے کی گئی اپیل کو جاتا ہے، جو انتھک محنت کر رہے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ، گاؤں کی سطح پر کھادی کارکنوں کی حوصلہ افزائی کرنے، اور کھادی کی پیداوار کو بڑھانے کے مقصد سے، جس کے نتیجے میں زیادہ سے زیادہ روزگار پیدا کرکے دیہی-معیشت کو مضبوط بنایا جا سکتا ہے،کے وی آئی سی نے کھادی کارکنوں کے ساتھ گزشتہ چند مہینوں میں کھادی سمواد (گفتگو) کی سیریز کا انعقاد کیا۔ ملک کے مختلف شعبوں میں کام کرنے والے اداروں اور تنظیموں نے ان کے مسائل کو سمجھنے اور ان میں نئی توانائی پیدا کرنے کے لیے ان سے براہ راست بات چیت کی۔
کھادی کارکنوں اور کھادی تنظیموں کے اس مطالبے پر غور کرتے ہوئے کے وی آئی سی نے اپنی 694ویں میٹنگ میں کھادی- گاؤں کی صنعتوں کے پروگرام سے وابستہ کارکنوں کے ہاتھ میں زیادہ سے زیادہ رقم فراہم کرنے، ان کی آمدنی کے ذرائع کو بڑھانے اور ان کی اقتصادی حالت کو بہتر بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس تاریخی فیصلے سے ایک مضبوط، خوشحال اور خود انحصار ہندوستان کی تعمیر میں مدد ملے گی۔
کھادی کو عالمی سطح پر مقامی بنانے کے لیے وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے گزشتہ 9 سالوں میں کھادی کے تئیں اپنی اپیل اور اپنی محبت سے کھادی کو زندہ کیا ہے۔ اس فیصلے سے کھادی سمیت ہندوستان کی دیسی مصنوعات کی مانگ میں اضافہ ہوا ہے، اس فیصلے سے کھادی کے شعبے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے، وہیں کھادی کے شعبے کو بہت زیادہ ترغیب ملے گی جس سے زیادہ سے زیادہ روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔
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ش ح۔ ش ت۔ج
Uno-1429
| Urdu |
1,897,655 | AllFebruary2023 |
खादी उद्योगाशी संबंधित कामगारांचे वेतन वाढवण्याचा खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाचा निर्णय
नवी दिल्ली, 9 फेब्रुवारी 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रेरणेने आणि कापूस-विणकरांचे योगदान लक्षात घेऊन, गुजरातमध्ये कच्छ येथे 30 जानेवारी , 2023 रोजी मनोज कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आलेल्या खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाच्या (केव्हीआयसी) 694 व्या बैठकीत, विणकरांचे उत्पन्न वाढावे या हेतूने ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. विणकरांचे वेतन आता प्रति हँक रुपये 7.50 वरून रुपये 10 इतके होणार आहे. ज्यामुळे, कारागिरांच्या मासिक उत्पन्नात सुमारे 33% आणि विणकरांच्या वेतनात 10% वाढ होईल. हा निर्णय 1 एप्रिल 2023 पासून लागू होणार आहे.
आपल्या सर्वांना माहीत आहे की स्वदेशीचा प्रचार करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी खादी आणि ग्रामोद्योग उत्पादने खरेदी करण्यासाठी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय मंचांवर सतत आवाहन करत आहेत. गरीबात गरीबाच्या हाताला काम मिळावे आणि त्यांचे उत्पन्न वाढावे हा यामागचा हेतू असून, परिणामी, आपल्या कारागीरांच्या उत्पन्नात वाढ होईल.
यावेळी केव्हीआयसी चे अध्यक्ष मनोज कुमार म्हणाले की 2021-2022 या आर्थिक वर्षात खादी आणि ग्रामोद्योगाचे 84,290 कोटी रुपयांचे उत्पादन होते, तर विक्री 1,15,415 कोटी होती. यावर्षी 2 ऑक्टोबर रोजी खादी इंडियाच्या नवी दिल्ली मधल्या कनॉट प्लेस (CP) इथल्या विक्री केंद्राने एका दिवसात रु. 1.34 कोटी खादी विक्रीचा नवा विक्रम प्रस्थापित केला आहे. याचे संपूर्ण श्रेय आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना जाते. खादी उत्पादन आणि विक्रीच्या कामात लाखो कारागीर आणि खादी कामगारांच्या अथक परिश्रमांचे मोल लक्षात घेऊन, देशाच्या जनतेने खादीची उत्पादने खरेदी करावीत असे कळकळीचे आवाहन पंतप्रधानांनी केले होते.
खादी कामगार आणि खादी संघटनांच्या या मागणीचा विचार करून केव्हीआयसी ने आपल्या 694 व्या बैठकीत खादी-ग्रामोद्योग कार्यक्रमाशी संबंधित कामगारांच्या हातात जास्तीत जास्त पैसा देण्याचा, त्यांच्या उत्पन्नाचा स्रोत वाढवून त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्याचा निर्णय घेतला. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे सशक्त, समृद्ध आणि आत्मनिर्भर भारत निर्माण व्हायला मदत होईल.
खादीला स्थानिक पातळीवरून जागतिक पातळीवर पोहोचवण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या 9 वर्षांमध्ये, आपल्या खादी बद्दलच्या प्रेमाने आणि खादीच्या वापरासाठीच्या आवाहनाने खादीचे पुनरुज्जीवन केले आहे. परिणामी, भारतामधल्या खादीसह अन्य स्वदेशी उत्पादनांची मागणी वाढली आहे. या निर्णयामुळे खादी क्षेत्रात आनंदाची लाट उसळली असून, खादी क्षेत्रात अधिकाधिक रोजगार निर्माण व्हायला मोठे प्रोत्साहन मिळणार आहे.
S.Bedekar/R.Agashe/P.Malandkar
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| Marathi |
1,897,720 | AllFebruary2023 |
खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने खादी से जुड़े श्रमिकों का पारिश्रमिक बढ़ाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया
खादी और ग्रामोद्योग आयोग की 694वीं बैठक श्री मनोज कुमार की अध्यक्षता में 30 जनवरी, 2023 को गुजरात के कच्छ में आयोजित हुई। इस दौरान, हमारे गतिशील प्रधानमंत्री की प्रेरणा और खादी कपास-बुनकरों के योगदान को ध्यान में रखते हुए खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने श्रमिकों की आय में बढ़ोतरी के लिए उनका मेहनताना 7.50 रुपये प्रति लच्छे से बढ़ाकर 10 रुपये प्रति लच्छा करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। इस पहल से कारीगरों की मासिक आय में लगभग 33% की वृद्धि होगी और बुनकरों की मजदूरी में 10% की वृद्धि होगी। यह फैसला पहली अप्रैल 2023 से प्रभावी होगा।
जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी लगातार राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मंचों पर खादी तथा ग्रामोद्योग उत्पादों को खरीदने के लिए अपील कर रहे हैं ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति को अधिक से अधिक कार्य करने का अवसर दिया जा सके और उनकी आय में वृद्धि हो सके। इस तरह के प्रयासों के परिणामस्वरूप हमारे कारीगरों के हाथ में अधिक आमदनी होगी।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो प्रसारण कार्यक्रम "मन की बात" के माध्यम से खादी को खरीदने के लिए देशवासियों से कई बार अपील की है। उन्होंने "विशेष रूप से युवाओं" को इस पहल में आगे आने का आह्वान किया है। इसके सकारात्मक असर से साल दर साल खादी उत्पादों की रिकॉर्ड बिक्री हुई है। प्रधानमंत्री ने खादी को लोकप्रिय बनाने के लिए बार-बार "खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फैशन एंड खादी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन" के आदर्श वाक्य के साथ खादी को अपनाने तथा उत्पादन एवं बिक्री बढ़ाने के हर संभव प्रयास की सराहना की है।
इस अवसर पर केवीआईसी के अध्यक्ष श्री मनोज कुमार ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2021-2022 में खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों का उत्पादन 84,290 करोड़ का और बिक्री 1,15,415 करोड़ की हुई थी। इस साल 2 अक्टूबर को खादी इंडिया के कनॉट प्लेस बिक्री केंद्र ने एक ही दिन में 1.34 करोड़ रुपये की खादी उत्पाद बेचने का नया रिकॉर्ड बनाया है। जिसका श्रेय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा देश की जनता को खादी खरीदने के लिए किए गए आह्वान को जाता है। इसके अलावा खादी उत्पादन एवं विक्रय कार्य में लगे लाखों कारीगरों और अथक परिश्रम खादी श्रमिकों की भी इस कार्य में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है।
इसके अलावा, अध्यक्ष श्री मनोज कुमार ने कहा कि, ग्रामीण स्तर पर खादी श्रमिकों को प्रोत्साहित करने और खादी उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से केवीआईसी कई कार्यक्रम आयोजित करता रहता है। इसी क्रम में पिछले कुछ महीनों में खादी श्रमिकों, देश के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत संस्थाओं और खादी संगठनों के साथ खादी संवाद की श्रृंखला का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य खादी से जुड़े लोगों के लिए इष्टतम रोजगार सृजित करके ग्रामीण-अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना है। श्री मनोज कुमार ने खादी कारीगरों एवं श्रमिकों की समस्या को समझने तथा उनमें नई ऊर्जा का संचार करने के लिए सीधे उनसे बातचीत की।
केवीआईसी के अध्यक्ष ने कहा कि खादी क्षेत्र के सूत कातने वालों तथा बुनकरों ने खादी का उत्पादन बढ़ाने में विशेष योगदान दिया है और खादी संवाद के दौरान उन्हें यह जानकारी मिली थी कि श्रमिकों के पारिश्रमिक को बढ़ाने की मांग दशकों से लंबित है। उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण विषय को गंभीरता से लिया गया। श्री मनोज कुमार ने बताया कि उनकी अध्यक्षता में आयोजित केवीआईसी की 694वीं बैठक में एक विशेष निर्णय लिया गया, जिसके तहत श्रमिकों एवं कारीगरों की आय में वृद्धि करने तथा अधिक से अधिक देशवासियों को खादी की ओर आकर्षित करने के लिए पारिश्रमिक में 33 प्रतिशत संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया।
केवीआईसी ने खादी श्रमिकों एवं खादी संगठनों की इस मांग पर विचार करते हुए अपनी 694वीं बैठक में खादी-ग्रामोद्योग कार्यक्रम से जुड़े श्रमिकों के हाथों में अधिक से अधिक धन उपलब्ध कराने, उनकी आय के स्रोत बढ़ाने तथा उनकी आर्थिक स्थिति को और बेहतर करने का निर्णय लिया। यह ऐतिहासिक फैसला एक मजबूत, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सहायता करेगा।
खादी को वैश्विक स्तर पर स्थानीय परिधान बनाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले 9 वर्षों के दौरान खादी के प्रति अपने आकर्षण और प्रेम से खादी को पुनर्जीवित किया है, जिसके परिणामस्वरूप खादी सहित भारत के स्वदेशी उत्पादों की मांग में बहुत वृद्धि हुई है, इस निर्णय से खादी क्षेत्र में खुशी की लहर आई है। खादी क्षेत्र को लगातार एक बड़ा प्रोत्साहन मिल रहा है, जो अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करेगा।
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एमजी/एएम/एनके/वाईबी
| Hindi |
1,897,943 | AllFebruary2023 |
ਕੇਵੀਆਈਸੀ ਨੇ ਖਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ
ਖਾਦੀ ਸੂਤ ਬੁਣਕਰਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 30 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਕੱਛ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਖਾਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਉਦਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਵੀਆਈਸੀ ਦੀ 694ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਆਮਦਨ ਨੂੰ 7.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਂਕ ਤੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਂਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 33% ਅਤੇ ਬੁਣਕਰਾਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਵਿੱਚ 10% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ “ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ” ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਖਾਦੀ “ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ” ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਖਾਦੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖਾਦੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ "ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਖਾਦੀ, ਫੈਸ਼ਨ ਲਈ ਖਾਦੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਖਾਦੀ" ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਵਾਕ ਨਾਲ ਖਾਦੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖਾਦੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਵੀਆਈਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2021-2022 ਵਿੱਚ ਖਾਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਉਦਯੋਗ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 84,290 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ 1,15,415 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖਾਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੀਪੀ ਆਊਟਲੈੱਟ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 1.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਾਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲੱਖਾਂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾਦੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖਾਦੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਾਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਸਰਵੋਤਮ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ-ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਕੇਵੀਆਈਸੀ ਨੇ ਖਾਦੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਖਾਦੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਦੀ ਸੰਵਾਦ ਲੜੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਖਾਦੀ ਸੰਵਾਦ' ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਖਾਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਤਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬੁਣਕਰਾਂ ਨੇ ਖਾਦੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਕੇਵੀਆਈਸੀ ਦੀ 694ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਠਾਈ ਗਈ ਸੀ।
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ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ
| Punjabi |
1,897,654 | AllFebruary2023 |
காதியுடன் தொடர்புடைய தொழிலாளர்களின் வருமானத்தை அதிகரிக்க காதி கிராமத் தொழில் ஆணையம் முடிவு
கடந்த மாதம் 30-ம் தேதி குஜராத் மாநிலம் கட்ச்சில் நடைபெற்ற காதி கிராமத் தொழில் ஆணையத்தின் (கேவிஐசி) 694-வது கூட்டத்தில் பிரதமர் விடுத்த அழைப்பை கருத்தில் கொண்டு, தொழிலாளர்களின் சம்பளத்தை நூல் சுருளுக்கு ரூ.7.50-லிருந்து ரூ.10-ஆக உயர்த்த, திரு மனோஜ் குமாரின் தலைமையில் இயங்கும் கேவிஐசி முடிவு செய்துள்ளது. இதன்மூலம் கைவினைஞர்களின் மாதாந்திர வருமானம் 33 சதவீதமும், நெசவாளர்களின் வருமானம் 10 சதவீதமும் உயரும். இந்த முடிவு ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதிமுதல் செயல்பாட்டுக்கு வருகிறது.
உள்நாட்டு பொருட்களை ஊக்குவிக்க வேண்டும் என்று பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகிறார். தேசிய அளவிலும், சர்வதேச அளவிலும் கேவிஐசி உற்பத்தி பொருட்களை வாங்க வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார். கைவினைஞர்களின் வருமானத்தை பெருக்கவும், ஏழைகளுக்கு வேலை வழங்கவுமான நோக்கத்துடன் அவர் இந்த வேண்டுகோளை விடுத்திருக்கிறார்.
பிரதமர் தமது மனதின் குரல் வானொலி நிகழ்ச்சியிலும் பலமுறை காதி பொருட்களை வாங்குமாறு மக்களுக்கு குறிப்பாக இளைஞர்களுக்கு பலமுறை வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார். இதன் பயனாக காதி பொருட்கள் விற்பனை ஆண்டுக்காண்டு அதிகரித்து வருகிறது. காதி, பொருட்கள் உற்பத்தி, விற்பனை ஆகியவற்றில் மாற்றம் விளைவிக்கும் முறைகளை கேவிஐசி பின்பற்றி வருகிறது.
2021-22 ஆம் நிதியாண்டில் கேவிஐசி பொருட்கள் உற்பத்தி 84,290 கோடியாகவும், விற்பனை 1,15,415 கோடியாகவும் இருந்ததாக கேவிஐசி தலைவர் திரு மனோஜ் குமார் தெரிவித்துள்ளார். அக்டோபர் 2-ம் தேதி காதி விற்பனையில் புதிய சாதனையைப் படைத்துள்ளது. அன்று ஒருநாள் மட்டும் ரூ.1.34 கோடி அளவுக்கு விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் பெருமை பிரதமரையே சாரும் என அவர் கூறியுள்ளார்.
கடந்த 9 ஆண்டுகளில் காதி மீதான ஆர்வம் மக்களிடையே அதிகரித்துள்ளது. காதியை உலகளவிலான உள்நாட்டுப் பொருள் என்ற வகையில் மாற்ற பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அறைகூவல் விடுத்தார். இதன் பயனாக காதி உள்ளிட்ட இந்தியாவின் உள்நாட்டுப் பொருட்களின் உற்பத்தி மற்றும் விற்பனையில் பெரும் ஊக்குவிப்பு இருக்கும் என்றும், இதன்மூலம் காதி பிரிவில் அதிக வேலைவாய்ப்பை உருவாக்க முடியும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 694-வது கூட்டத்தில் எடுத்த முடிவின்படி, கேவிஐசியுடன் தொடர்புடைய தொழிலாளர்களின் கையில் அதிக பணத்தை வழங்கி அவர்களது பொருளாதார நிலையை முன்னேற்ற திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இந்த வரலாற்று சிறப்புமிக்க முடிவு, வலுவான, முன்னேற்றமான, தன்னிறைவு கொண்ட இந்தியாவை கட்டமைக்க உதவும்.
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PKV/UM/KPG
| Tamil |
1,897,848 | AllFebruary2023 |
ఖాదీ అనుబంధ కార్మికుల ఆదాయాన్ని పెంచేలా కేవీఐసీ చారిత్రాత్మక నిర్ణయం
2023 జనవరి 30న గుజరాత్లోని కచ్ ప్రాంతంలో ‘ఖాదీ మరియు విలేజ్ ఇండస్ట్రీస్ కమీషన్’ (కేవీఐసీ) 694వ సమావేశం జరిగింది. ఖాదీ మరియు విలేజ్ ఇండస్ట్రీస్ కమీషన్ ఛైర్మన్ శ్రీ మనోజ్ కుమార్ అధ్యక్షతన జరిగిన ఈ సమావేశంలో చారిత్రాత్మక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ప్రధాన మంత్రి ఇచ్చిన స్ఫూర్తితో.. ఖాదీ పత్తి-నేత కార్మికుల సహకారాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని, చేతి వృత్తుల వారి నెలవారీ ఆదాయం సుమారు 33% మరియు నేతl కార్మికుల వేతనాలలో 10% పెంచడం ద్వారా ఆదాయ ఉత్పత్తి కోసం.. హాంక్కు చెల్లిస్తున్న వేతనాన్ని రూ.7.50 నుండి రూ.10కి పెంచాలని నిర్ణయించారు. ఈ నిర్ణయం ఏప్రిల్ 1, 2023 నుండి అమలులోకి వస్తుంది. స్వదేశీయతను ప్రోత్సహించాలని ప్రధాన మంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ జాతీయ మరియు అంతర్జాతీయ వేదికలపై నిరంతరం విజ్ఞప్తి చేస్తూ వస్తున్నారు. ఖాదీ మరియు గ్రామీణ పరిశ్రమల ఉత్పత్తులను కొనుగోలు చేయాలని, పేదవారి చేతికి పని కల్పించి వారి ఆదాయాన్ని పెంచే లక్ష్యంతో ముందుకు సాగాలని ఆయన అందరికీ సూచిస్తూ వస్తున్నారు. ఫలితంగా మన చేతివృత్తుల వారి చేతికి మరింత ఆదాయం సమకూరుతుంది.
ప్రధాన మంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ తన రేడియో ప్రసార కార్యక్రమం "మన్ కీ బాత్" ద్వారా ఖాదీ ఉత్పత్తులను వినియోగించాలని కోరారు.. "ముఖ్యంగా యువత" ఖాదీ ఉత్పత్తులను కొనాలని చాలా సార్లు విజ్ఞప్తి చేశారు. దీంతో ఖాదీ ఉత్పత్తుల విక్రయాలు ఏటా రికార్డు స్థాయిలో నమోదవుతున్నాయి. ఖాదీని మళ్లీ మళ్లీ ప్రాచుర్యంలోకి తీసుకురావడానికి "ఖాదీ ఫర్ నేషన్.. ఖాదీ ఫర్ ఫ్యాషన్ మరియు ఖాదీ ఫర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్" అనే నినాదంతో ఖాదీని స్వీకరించడం మరియు ఖాదీ యొక్క ఉత్పత్తి మరియు అమ్మకాలను పెంచడానికి సాధ్యమైన ప్రతి ప్రయత్నాన్ని ప్రధాన మంత్రి ప్రశంసిస్తున్నారు.
ప్రధాని ప్రోత్సాహంతో రికార్డు స్థాయిలకు..
ఈ సందర్భంగా కేవీఐసీ చైర్మన్ శ్రీ మనోజ్ కుమార్ మాట్లాడుతూ 2021-2022 ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఖాదీ, గ్రామీణ పరిశ్రమల ఉత్పత్తుల ఉత్పత్తి రూ.84,290 కోట్లు కాగా, రూ.1,15,415 కోట్ల విక్రయాలు జరిగాయి. ఈ సంవత్సరం అక్టోబర్ 2వ తేదీన, ఖాదీ ఇండియాకు చెందిన సీపీ అవుట్లెట్ ఒకే రోజు రూ.1.34 కోట్ల అమ్మకాలతో ఖాదీ విక్రయాల్లో సరికొత్త రికార్డును నెలకొల్పింది. ఖాదీని కొనుగోలు చేయాలని దేశ ప్రజలకు, ఖాదీ ఉత్పత్తి మరియు విక్రయాల పనిలో నిమగ్నమైన లక్షలాది మంది చేనేతకారులు మరియు ఖాదీ కార్మికులకు మేలు జరిగేలా చూసేందుకు అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తున్న మన విశిష్ట ప్రధాన మంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ.. దేశ ప్రజలకు చేసిన పిలుపునకే ఈ ఘనత దక్కుతుందని అన్నారు. గ్రామ స్థాయిలో ఖాదీ కార్మికులను ప్రోత్సహించడం మరియు ఖాదీ ఉత్పత్తిని పెంపొందించడం, ఫలితంగా సరైన ఉపాధిని సృష్టించడం ద్వారా గ్రామీణ-ఆర్థిక వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడం వంటి లక్ష్యంతో, కేవీఐసీ గత కొన్ని నెలలుగా ఖాదీ కార్మికులు, ఖాదీలతో ఖాదీ సంవాద్ సిరీస్ను నిర్వహించింది. దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో పనిచేస్తున్న సంస్థలు , వారి సమస్యను అర్థం చేసుకోవడానికి మరియు వారిలో కొత్త శక్తిని నింపడానికి ప్రధాని నేరుగా వారితో సంభాషించారని తెలిపారు. 'ఖాదీసంవాద్' సందర్భంగా ఖాదీ రంగంలోని స్పిన్నర్లు, నేత కార్మికులు ఖాదీ ఉత్పత్తిని పెంచడంలో విశేష కృషి చేశారని, వారి పారితోషికం పెంచాలనే డిమాండ్ కూడా దశాబ్దాలుగా పెండింగ్లో ఉందని ఆయన అన్నారు. ఈ డిమాండ్ తీవ్రంగా పరిగణించబడిందని. ఈ కేవీఐసీ యొక్క 694 సమావేశంలో ఈ దిశగా నిర్ణయంలో తీసుకోబడింది.
చైర్మన్ శ్రీ మనోజ్ కుమార్ ఛైర్మన్ షిప్ ఆధ్వర్యంలో వారి ఆదాయాన్ని పెంచడానికి మరియు ఎక్కువ మంది దేశస్థులను ఖాదీ వైపు ఆకర్షించడానికి వేతనాలను 33 శాతం పెంచాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఖాదీ కార్మికులు మరియు ఖాదీ సంస్థల ఈ డిమాండ్ను పరిగణనలోకి తీసుకుని, కేవీఐసీ తన 694వ సమావేశంలో ఖాదీ-విలేజ్ ఇండస్ట్రీస్ ప్రోగ్రామ్తో అనుబంధ కార్మికులకు గరిష్టంగా డబ్బు అందించాలని, వారి ఆదాయ వనరులను పెంచాలని మరియు వారి ఆర్థిక స్థితిని మెరుగుపరచాలని నిర్ణయించింది. ఈ చారిత్రాత్మక నిర్ణయం బలమైన, సుసంపన్నమైన మరియు స్వావలంబన భారతదేశాన్ని నిర్మించడంలో సహాయపడుతుంది. ఖాదీని ప్రపంచానికి స్థానికంగా మార్చడానికి ప్రధాన మంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ గత 9 సంవత్సరాలలో ఖాదీ పట్ల తనకున్న ప్రేమతో ఖాదీని వివిధ మార్గాల ద్వారా పునరుద్ధరించారు. ఖాదీతో సహా భారతదేశపు స్వదేశీ ఉత్పత్తులకు డిమాండ్ పెరిగిన ఫలితంగా ఈ నిర్ణయంతో ఖాదీ రంగంలో సంతోషం వెల్లివిరిసింది, ఖాదీ రంగంలో మరింత ఎక్కువ ఉపాధిని సృష్టించే గొప్ప ప్రోత్సాహం ఉంటుంది.
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| Telugu |
1,897,190 | AllFebruary2023 |
Rs. 304.65 Crores Loan & Rs.100.55 Crore Margin Money Subsidy disbursed in West Zone under PMEGP Scheme
Steps towards self-employment and self-reliance by establishing enterprise
Taking another leap forward towards self-reliant India, Shri Manoj Kumar, Chairman, Khadi and Village Industries Commission, distributed margin money subsidy of Rs 100.55 crore to 1463 beneficiaries of Western Region (Goa, Maharashtra, Gujarat, Daman and Diu, Dadra-Nagar Haveli) against the sanctioned loan of Rs 304.65 crore, in which margin money grant amount of Rs 24.38 crore was Disbursed to 654 beneficiaries of Maharashtra state under Prime Ministers’ Employment Generation Programme, an employment-oriented flagship scheme of Government of India, implemented by KVIC.
Addressing on the occasion, the Chairman, KVIC said that the Prime Minister's Employment Generation Program is playing a crucial role in realizing the dream of a self-reliant India of the Prime Minister. Khadi and Village Industries Commission through its various programs is generating employment opportunities for artisans at their door steps in remote areas at very low cost. Under the Gramodyog Vikas Yojana of KVIC efforts are being made to improve the economic and social status of more and more artisans by providing advanced training and tool kits through schemes such as Kumhar Sashaktikaran Yojana, Honey Mission, Charm Karigar Sashaktikaran Yojana, Incense Sticks Making, Handmade Paper and so on, said Shri Manoj Kumar.
In order to build a prosperous, strong, self-reliant and happy nation, Chairman KVIC motivated the beneficiaries for running their units successfully. This would motivate the unemployed youth fulfill the Prime Minister of the country's vision of self-reliant India, Shri Narendra Modi Ji's motto, "instead of job seeker, be a job provider". It is notable that the Prime Minister's Employment Generation Program of the Government of India is playing vital role in providing employment to the unemployed youth of rural and urban areas. Under this scheme, any entrepreneur can set up a unit up to Rs 50 lakh in the manufacturing sector and up to Rs 20 lakh in the service sector. For the establishment of these units, 15% to 25% of the entire project cost is provided to the beneficiaries in urban areas and 25% to 35% in rural areas as grant by the Government of India. Along with this, free entrepreneurship development training is also provided to the beneficiaries after loan approval to make them established entrepreneurs.
During the programme, Chairman KVIC interacted with Khadi and Village Industries artisans, organization representatives and entrepreneurs in a discussion “Khadi Samvad” organized for the promotion of ongoing Khadi and Village Industries activities in the area and had lunch in an enthusiastic atmosphere.
Dignitaries of the State, PMEGP beneficiaries, Representatives of Khadi and Village Industries Institutions and KVIC Officers were present on this occasion.
MJPS
| English |
1,897,311 | AllFebruary2023 |
PMEGP పథకం కింద పశ్చిమ ప్రాంతంలో పంపిణీ అయిన సబ్సిడీ మొత్తం లోన్ రూ. 304.65 కోట్లు & రూ.100.55 కోట్లు మార్జిన్ మనీ
సంస్థను స్థాపించడం ద్వారా స్వయం ఉపాధి మరియు స్వావలంబన దిశగా అడుగులు
స్వావలంబన భారతదేశం వైపు మరో ముందడుగు వేస్తూ, ఖాదీ మరియు గ్రామ పరిశ్రమల కమీషన్ ఛైర్మన్ శ్రీ మనోజ్ కుమార్, పశ్చిమ ప్రాంతంలోని 1463 మంది లబ్ధిదారులకు (గోవా, మహారాష్ట్ర, గుజరాత్, డామన్ మరియు డయ్యూ, దాద్రా-నగర్ హవేలీ) రూ. 100.55 కోట్ల మార్జిన్ మనీ సబ్సిడీని పంపిణీ చేశారు. మంజూరైన రూ. 304.65 కోట్ల రుణం నుంచి, ఇందులో ప్రధానమంత్రి ఉపాధి కల్పన కార్యక్రమం కింద మహారాష్ట్ర రాష్ట్రంలోని 654 మంది లబ్ధిదారులకు మార్జిన్ మనీ గ్రాంట్ మొత్తం రూ. 24.38 కోట్లు పంపిణీ చేశారు. KVIC అనేది భారత ప్రభుత్వ ఉపాధి-ఆధారిత ప్రధాన పథకం.
ఈ సందర్భంగా కెవిఐసి చైర్మన్ ప్రసంగిస్తూ ప్రధానమంత్రి స్వయం సమృద్ధి భారత్ కల సాకారం చేయడంలో ప్రధానమంత్రి ఉపాధి కల్పన కార్యక్రమం కీలక పాత్ర పోషిస్తోందన్నారు. ఖాదీ మరియు గ్రామ పరిశ్రమల కమీషన్ చేపట్టే వివిధ కార్యక్రమాల ద్వారా చాలా తక్కువ ఖర్చుతో మారుమూల ప్రాంతాల్లోని చేతివృత్తుల వారికి ఉపాధి అవకాశాలను కల్పిస్తోంది. KVIC యొక్క గ్రామోద్యోగ్ వికాస్ యోజన కింద కుమ్హర్ సశక్తికరణ్ యోజన, హనీ మిషన్, చార్మ్ కరిగర్ సశక్తికరణ్ యోజన, అగరబత్తుల తయారీ, వంటి పథకాల ద్వారా అధునాతన శిక్షణ మరియు టూల్ కిట్లను అందించడం ద్వారా మరింత మంది కళాకారుల ఆర్థిక మరియు సామాజిక స్థితిని మెరుగుపరచడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. వీటిలో హ్యాండ్మేడ్ పేపర్ వంటి పర్యావరణసహితమైన పథకాలు కూడా ఉన్నాయని శ్రీ మనోజ్ కుమార్ అన్నారు.
సంపన్నమైన, బలమైన, స్వావలంబన మరియు సంతోషకరమైన దేశాన్ని నిర్మించడానికి, చైర్మన్ KVIC వారి యూనిట్లను విజయవంతంగా నడిపే విధంగా ఈ సందర్భంగా మంత్రి లబ్ధిదారులను ప్రేరేపించారు. ఇది నిరుద్యోగ యువతను ప్రేరేపిస్తుంది. స్వావలంబన ద్వారా "ఉద్యోగార్ధులకు బదులుగా, ఉద్యోగ ప్రదాతగా ఉండండి" అన్నది భారతదేశ ప్రధాన మంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ జి అందించిన నినాదం. గ్రామీణ, పట్టణ ప్రాంతాల్లోని నిరుద్యోగ యువతకు ఉపాధి కల్పించడంలో భారత ప్రభుత్వం రూపొందించిన ప్రధానమంత్రి ఉపాధి కల్పన కార్యక్రమం కీలక పాత్ర పోషిస్తుండడం గమనార్హం. ఈ పథకం కింద, ఏ పారిశ్రామికవేత్త అయినా తయారీ రంగంలో రూ. 50 లక్షల వరకు మరియు సేవా రంగంలో రూ. 20 లక్షల వరకు యూనిట్ను ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు. ఈ యూనిట్ల స్థాపన కోసం, మొత్తం ప్రాజెక్ట్ వ్యయంలో 15% నుండి 25% పట్టణ ప్రాంతాల్లో లబ్ధిదారులకు మరియు 25% నుండి 35% గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో భారత ప్రభుత్వం మంజూరు చేస్తుంది. దీనితో పాటు, లబ్ధిదారులను స్థాపించిన వ్యవస్థాపకులుగా చేయడానికి రుణ ఆమోదం పొందిన తర్వాత వారికి ఉచిత వ్యవస్థాపకత అభివృద్ధి శిక్షణ కూడా అందిస్తుంది.
కార్యక్రమంలో, చైర్మన్ KVIC ప్రాంతంలో కొనసాగుతున్న ఖాదీ మరియు గ్రామ పరిశ్రమల కార్యకలాపాల ప్రచారం కోసం ఏర్పాటు చేసిన “ఖాదీ సంవాద్” చర్చలో ఖాదీ మరియు గ్రామీణ పరిశ్రమల కళాకారులు, సంస్థ ప్రతినిధులు మరియు వ్యవస్థాపకులతో కలిసి కాసేపు సంభాషించారు. అలాగే వారితో కలిసి ఉత్సాహభరితమైన వాతావరణంలో భోజనం చేశారు.
ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట్రంలోని ప్రముఖులు, పీఎంఈజీపీ లబ్ధిదారులు, ఖాదీ, గ్రామీణ పరిశ్రమల సంస్థల ప్రతినిధులు, కేవీఐసీ అధికారులు.. తదితరులు అందరూ పాల్గొన్నారు.
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| Telugu |
1,897,239 | AllFebruary2023 |
پی ایم ای جی پی اسکیم کے تحت مغربی زون میں 304.65 کروڑ روپے بطور قرض اور 100.55 کروڑ روپے بطور مارجن منی سبسڈی تقسیم کئے گئے
صنعت قائم کرتے ہوئےخود روزگار اور خود انحصاری کی سمت میں کئے گئے اقدامات
خود کفیل ہندوستان کی تعمیرکی سمت میں ایک اور زبردست اقدام کرتے ہوئے، کھادی اور گاؤں کی صنعت کمیشن کے چیئرمین جناب منوج کمار نے 304.65 کروڑ روپے کے منظور شدہ قرض کی مدمیں ،مغربی خطہ (گوا، مہاراشٹر، گجرات، دمن اور دیو، دادراور نگر حویلی ) کے 1463 مستفیدین میں 100.55 کروڑ روپے کی مارجن منی سبسڈی تقسیم کی۔ جس میں 24.38 کروڑ روپے کی مارجن منی گرانٹ کی رقم ریاست مہاراشٹر کے 654 مستفیدین کو وزیر اعظم کے ایمپلائمنٹ جنریشن پروگرام کے تحت تقسیم کی گئی، جو حکومت ہند کی روزگار پر مبنی فلیگ شپ اسکیم ہے، جس کا نفاذ کے وی آئی سی کے ذریعہ کیاجاتاہے ۔
اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کے وی آئی سی کے چیئرمین نے کہا کہ وزیر اعظم کا روزگار پیدا کرنے کا پروگرام وزیر اعظم کے خود کفیل ہندوستان کے خواب کو پورا کرنے میں اہم رول ادا کر رہا ہے۔ کھادی اور دیہاتی صنعت کمیشن اپنے مختلف پروگراموں کے ذریعے کاریگروں کے لیے دور دراز علاقوں میں انتہائی کم قیمت پر ان کی دہلیزپر روزگار کے مواقع پیدا کر رہا ہے۔ جناب منوج کمار نے کہا کے وی آئی سی کی گراموڈیوگ وکاس یوجنا کے تحت کمہار سشکتیکرن یوجنا، ہنی مشن، چارم کاریگر سشکتیکرن یوجنا، بخور(اگربتی )سازی ، ہاتھ سے تیار کاغذ اور اسی طرح کی دوسری اسکیموں کے ذریعے جدید تربیت اور ٹول کٹس فراہم کرکے زیادہ سے زیادہ کاریگروں کی معاشی اور سماجی حالت کو بہتر بنانے کی کوششیں کی جارہی ہیں۔
ایک خوشحال، مضبوط، خود انحصار اور خوش وخرم قوم کی تعمیر کے لیے، کے وی آئی سی کے چیئرمین نے فائدہ اٹھانے والوں کو اپنے یونٹس کو کامیابی سے چلانے کے لیے ترغیب دی۔ اس سے بے روزگار نوجوانوں کو خود کفیل ہندوستان کے ملک کے وزیر اعظم جناب نریندر مودی جی کے نعرے کو پورا کرنے کی ترغیب ملے گی، "نوکری تلاش کرنے والے کے بجائے، نوکری فراہم کرنے والے بنیں"۔ قابل ذکر ہے کہ حکومت ہند کا وزیر اعظم ایمپلائمنٹ جنریشن پروگرام دیہی اور شہری علاقوں کے بے روزگار نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اس اسکیم کے تحت کوئی بھی کاروباری شخص مینوفیکچرنگ کے شعبے میں 50 لاکھ روپے اور خدمات کے شعبے میں 20 لاکھ روپے تک کا یونٹ قائم کر سکتا ہے۔ ان اکائیوں کے قیام کے لیے، پوری پروجیکٹ لاگت کا 15فیصد سے 25فیصد شہری علاقوں میں مستفید ہونے والوں کو اور 25فیصد سے 35فیصدیہی علاقوں میں مستفیدہونے والوں کو حکومت ہند کی گرانٹ کے طور پر فراہم کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ مستفید ہونے والوں کو قرض کی منظوری کے بعد کاروباریت کو ترقی دینے کی مفت تربیت بھی فراہم کی جاتی ہے تاکہ انہیں باضابطہ کاروباری افراد بنایا جا سکے۔
پروگرام کے دوران، چیئرمین کے وی آئی سی نے کھادی اور گاؤں کی صنعتوں کے کاریگروں، تنظیم کے نمائندوں اور کاروباری افراد کے ساتھ ایک مباحثہ ‘‘کھادی سمواد’’کے تحت بات چیت کی جس کا اہتمام علاقے میں جاری کھادی اور گاؤں کی صنعت کی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے کیا گیا تھا اور انھوں نے ایک پرجوش ماحول کے درمیان دوپہرکاکھاناکھایا۔
اس موقع پر ریاست کے معززین، پی ایم ای جی پی استفادہ کنندگان، کھادی اور دیہی صنعتوں کے اداروں کے نمائندے اور کے وی آئی سی افسران موجود تھے۔
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U -1348
| Urdu |
1,897,210 | AllFebruary2023 |
प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती अभियानाअंतर्गत पश्चिम क्षेत्राला 304.65 कोटी रुपये कर्ज आणि 100.55 कोटी रुपये अनुदानाच्या रकमेपोटी वितरित
आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने आणखी एक झेप घेत, खादी आणि ग्रामोद्योग अध्यक्ष मनोज कुमार यांनी, प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती अभियानाअंतर्गत, पश्चिम विभागातील 1463 लाभार्थ्यांना (गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, दमण आणि दीव, दादरा-नगर हवेली) अनुदानापोटी दिली जाणारी मार्जिन रक्कम म्हणून 100.55 कोटी रुपये वितरित केले. PMEGP योजनेअंतर्गत, एकूण 304.65 कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे. त्यापैकी, महाराष्ट्रातील 654 लाभार्थ्यांना 24.38 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले. खादी आणि ग्रामोद्योग विभागातर्फे राबवली जाणारी ही केंद्र सरकारची रोजगाराभिमुख पथदर्शी योजना आहे.
यावेळी बोलतांना, खादी आणि ग्रामोद्योग अध्यक्ष म्हणाले की, पंतप्रधानांचे आत्मनिर्भर भारताचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरवण्यात, प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती योजना महत्वाची भूमिका पार पाडते आहे. खादी आणि ग्रामोद्योग आयुक्तालय, विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून, अगदी दुर्गम भागातील कारागिरांना त्यांच्या दारी अत्यंत कमी खर्चात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देत आहे, असे त्यांनी सांगितले. एका समृद्ध, मजबूत, स्वयंपूर्ण आणि आनंदी देशाची उभारणी करण्यासाठी, सर्व लाभार्थ्यांनी आपापले विभाग यशस्वीपणे सांभाळावेत, यासाठी मनोज कुमार यांनी प्रोत्साहन दिले. यामुळे, देशातील बेरोजगार युवकांना आत्मनिर्भर भारताची उभारणी करण्याची प्रेरणा मिळेल, असं ते म्हणाले.
या कार्यक्रमादरम्यान, केव्हीआयसीच्या अध्यक्षांनी “ खादी संवाद” या कार्यक्रमाअंतर्गत, खादी आणि ग्रामोद्योग कारागीर आणि संस्थेचे प्रतिनिधी यांच्याशी संवाद साधला आणि त्यांच्यासोबत भोजनही केले.
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S.Kane/R.Aghor/P.Kor
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| Marathi |
1,897,249 | AllFebruary2023 |
पीएमईजीपी योजना के तहत पश्चिम क्षेत्र में 304.65 करोड़ रुपये का ऋण और 100.55 करोड़ रुपये की मार्जिन धनराशि अनुदान का वितरण किया गया
उद्यम स्थापित करके स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम
आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और छलांग लगाते हुए खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के अध्यक्ष श्री मनोज कुमार ने पश्चिमी क्षेत्र (गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, दमन और दीव, दादरा-नगर हवेली) के 1463 लाभार्थियों को 100.55 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी अनुदान का वितरण किया। यह वितरण स्वीकृत 304.65 करोड़ रुपये के ऋण के संबंध में किया गया। इसमें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत महाराष्ट्र के 654 लाभार्थियों को 24.38 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी अनुदान धनराशि वितरित की गई। यह केवीआईसी द्वारा कार्यान्वित भारत सरकार की एक प्रमुख रोजगार- उन्मुख योजना है।
इस अवसर पर केवीआईसी के अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने आगे बताया कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग अपने विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए बहुत कम लागत पर सुदूर क्षेत्रों में कारीगरों के लिए उनके दरवाजे पर रोजगार के अवसर उत्पन्न कर रहा है। श्री मनोज कुमार ने कहा कि केवीआईसी की ग्रामोद्योग विकास योजना के तहत पहलों, जैसे कि कुम्हार सशक्तिकरण योजना, शहद मिशन, चर्म कारीगर सशक्तिकरण योजना, अगरबत्ती बनाना, हस्तनिर्मित कागज आदि के माध्यम से उन्नत प्रशिक्षण और उपकरण प्रदान करके अधिक से अधिक कारीगरों की आर्थिक व सामाजिक स्थिति में सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं।
केवीआईसी के अध्यक्ष ने एक समृद्ध, मजबूत, आत्मनिर्भर और खुशहाल राष्ट्र के निर्माण को लेकर लाभार्थियों को अपनी इकाइयां सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए प्रेरित किया। यह बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर भारत को लेकर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के आदर्श वाक्य "नौकरी मांगने वाले की जगह नौकरी देने वाले बनें" को पूरा करने के लिए प्रेरित करेगा। यह उल्लेखनीय है कि भारत सरकार का प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस योजना के तहत कोई भी उद्यमी विनिर्माण क्षेत्र में 50 लाख रुपए तक और सेवा क्षेत्र में 20 लाख रुपए तक की इकाई की स्थापना कर सकता है। इन इकाइयों की स्थापना के लिए भारत सरकार शहरी क्षेत्रों के लाभार्थियों को पूरी परियोजना लागत का 15 फीसदी से 25 फीसदी और ग्रामीण लाभार्थियों को 25 फीसदी से 35 फीसदी हिस्सा अनुदान के रूप में प्रदान करती है। इसके साथ ही, ऋण की मंजूरी के बाद लाभार्थियों को सफल उद्यमी बनाने के लिए नि:शुल्क उद्यमिता विकास प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है।
इस कार्यक्रम के दौरान केवीआईसी के अध्यक्ष ने "खादी संवाद" चर्चा में खादी और ग्रामोद्योग के कारीगरों, संगठन के प्रतिनिधियों व उद्यमियों के साथ बातचीत की। इसका आयोजन क्षेत्र में संचालित खादी और ग्रामोद्योग गतिविधियों को बढ़ाने के लिए किया गया था। इस चर्चा के बाद सभी ने उत्साहपूर्ण वातावरण में दोपहर का भोजन किया।
इस अवसर पर राज्य के गणमान्य व्यक्ति, पीएमईजीपी लाभार्थी, खादी और ग्रामोद्योग संस्थानों के प्रतिनिधि व केवीआईसी के अधिकारी उपस्थित थे।
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एमजी/एएम/एचकेपी
| Hindi |
1,897,360 | AllFebruary2023 |
ਪੀਐੱਮਈਜੀਪੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ 304.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ 100.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਭ ਰਕਮ ਸਬਸਿਡੀ ਵੰਡੀ ਗਈ
ਉੱਦਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਰਾਹੀਂ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਕਦਮ
ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁੱਟਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਖਾਦੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਉਦਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ (ਗੋਆ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਉ, ਦਾਦਰਾ-ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ) ਦੇ 1463 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 304.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਤਹਿਤ 100.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਭ ਰਕਮ ਸਬਸਿਡੀ ਵੰਡੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਵੀਆਈਸੀ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ-ਮੁਖੀ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 654 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 24.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਭ ਧਨ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰਕਮ ਵੰਡੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਵੀਆਈਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐੱਮ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਦੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਉਦਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਲਈ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੇਵੀਆਈਸੀ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮੋਦਯੋਗ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਮਹਾਰ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾ, ਹਨੀ ਮਿਸ਼ਨ, ਚਰਮ ਕਾਰੀਗਰ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾ, ਧੂਪ ਬੱਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ, ਹੱਥ ਨਿਰਮਿਤ ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉੱਨਤ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਟੂਲ ਕਿੱਟਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ, ਮਜ਼ਬੂਤ, ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਕੇਵੀਆਈਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ "ਨੌਕਰੀ ਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣਨ" ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਇਕਾਈ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਜੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦਾ 15% ਤੋਂ 25% ਤੱਕ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 25% ਤੋਂ 35% ਤੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਉੱਦਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਫ਼ਤ ਉੱਦਮੀ ਵਿਕਾਸ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਵੀਆਈਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਖਾਦੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ, ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਖਾਦੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਚਰਚਾ "ਖਾਦੀ ਸੰਵਾਦ" ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ, ਪੀਐੱਮਈਜੀਪੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ, ਖਾਦੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਉਦਯੋਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਕੇਵੀਆਈਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
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ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ
| Punjabi |
1,897,328 | AllFebruary2023 |
பிரதமரின் வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கும் திட்டத்தின்கீழ் மேற்கு மண்டலத்திற்கு கடனாக ரூ.304.65 கோடிக்கு ஒப்புதலும், உபரி மானியத்தொகை ரூ.100.55 கோடியும் வழங்கப்பட்டது
பிரதமரின் வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கும் திட்டத்தின்கீழ் மேற்கு மண்டலத்திற்கு கடனாக ரூ.304.65 கோடியை வழங்க ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. மேற்கு மண்டலத்தை (கோவா, மகாராஷ்டிரா, குஜராத், டாமன் மற்றும் டையு, தாத்ராநாகர் ஹவேலி) சேர்ந்த 1463 பயனாளிகளுக்கு உபரி மானியத்தொகை ரூ.100.55 கோடியை காதி மற்றும் கிராமப்புற தொழில்துறை ஆணையத்தின் தலைவர் திரு மனோஜ்குமார் வழங்கினார். மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தைச் சேர்ந்த 654 பயனாளிகளுக்கு உபரி மானியத் தொகை ரூ.24.38 கோடி வழங்கப்பட்டது.
இந்த நிகழ்ச்சியில் பேசிய திரு மனோஜ்குமார், ‘பிரதமரின் தற்சார்பு இந்தியா கனவை நனவாக்கும் விதமாக பிரதமர் வேலை வாய்ப்பு உருவாக்கும் திட்டம் சிறப்பான முறையில் பங்காற்றுகிறது. நம்நாட்டில் தொலைதூரப் பகுதிகளில் உள்ள கைவினைக் கலைஞர்களின் வீட்டிற்கே சென்று குறைந்த செலவில் வேலைவாய்ப்பை உருவாக்கி தருவதற்கான பல்வேறு நடவடிக்கைகளை காதி மற்றும் கிராமப்புற தொழில்துறை மேற்கொண்டு வருகிறது. அவர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு தொடர்பான சிறந்த பயிற்சி மற்றும் சாதனங்கள் வழங்கப்படுகிறது. இதன் மூலம் அவர்களின் சமூக மற்றும் பொருளாதார நிலை உயருகிறது. வளமையான, வலிமையான, தற்சார்பு மிக்க மகிழ்ச்சிகரமான தேசத்தை உருவாக்கும் நோக்கத்தில் பயனாளிகள் செயல்பட்டு, தங்களது சிறிய நிறுவனங்களை வெற்றிகரமாக நடத்தி வருகின்றன என்றார்.”
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AP/GS/UM/GK
| Tamil |
1,896,716 | AllFebruary2023 |
COVID-19 Relief Package for MSMEs
One of the major schemes announced under Covid 19 relief package was Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS) with coverage of Rs 3.00 lakh crore. The coverage was further enhanced to Rs 4.50 lakh crore and subsequently to Rs 5.00 lakh crore, with an amount of Rs. 50,000 crore allocated to hospitality and related sectors.
The criteria for relief package under ECLGS include (i) credit outstanding not exceeding Rs 50.00 crore as on 29.02.2020/31.03.2021/31.01.2022 for business in any sector; (ii) credit outstanding above Rs 50.00 crore and upto Rs 500 crore on the mentioned dates for businesses belonging to healthcare sector or one of the sectors identified by the Kamath Committee; (iii) credit outstanding for any amount on the mentioned dates for businesses in hospitality and related sectors; (iv) days past due not exceeding 60 days on the mentioned dates; (v) account not being an Non Performing Asset (NPA) on date of sanction/disbursement.
Under ECLGS, against the announced package of Rs 5.00 lakh crore, guarantees for loans amounting to Rs. 3.60 lakh crore has been issued i.e. 72%.
ECLGS was formulated to ensure extension of credit support upto the extent specified to all businesses (including MSMEs) having loan outstanding upto Rs 50.00 crore, unless the borrower opted out or was found ineligible.
This information was given by the Minister of State for Micro Small and Medium Enterprises, Shri Bhanu Pratap Singh Verma in a written reply to the Rajya Sabha.
MJPS
| English |
1,897,206 | AllFebruary2023 |
ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ
ਕੋਵਿਡ-19 ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ (ਈਸੀਐੱਲਜੀਐੱਸ) ਦੀ ਕਵਰੇਜ 3.00 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 4.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 5.00 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਈਸੀਐੱਲਜੀਐੱਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: (i) ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ 29.02.2020/31.03.2021/31.01.2022 ਤੱਕ 50.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ; (ii) ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀਆਂ 'ਤੇ 50.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕਾਮਥ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਲਈ; (iii) ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਕਮ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ; (iv) ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀਆਂ 'ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਦਿਨ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਣ; (v) ਖਾਤਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ/ਵੰਡ ਦੀ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੰਪਤੀ (ਐੱਨਪੀਏ) ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਈਸੀਐੱਲਜੀਐੱਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 5.00 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 3.60 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭਾਵ 72% ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਗਾਰੰਟੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਈਸੀਐੱਲਜੀਐੱਸ ਨੂੰ 50.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਕਾਇਆ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ (ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼ ਸਮੇਤ) ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਅਯੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਭਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਰਮਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।
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ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ
| Punjabi |
1,902,221 | AllFebruary2023 |
Indian Bureau of Mines to Celebrate 75th Foundation Day on 1st March
Indian Bureau of Mines (IBM) under the Ministry of Mines will be organizing the 75th “Khanij Diwas” to mark the Foundation Day on 1st March, 2023 in Nagpur. Union Minister of Coal, Mines & Parliamentary Affairs Shri Pralhad Joshi and Minister of State for Coal, Mines & Railways Shri Raosaheb Patil Danve will be addressing the one-day function. A special exhibition highlighting the strides and recent initiatives of India’s mining sector will be inaugurated by the Secretary, Ministry of Mines Shri Vivek Bharadwaj as part of the forenoon technical session.
Felicitation of 76 five star rated mines for fostering sustainable mining practices for the assessment year 2021-22, presentation by different mining companies, showcasing of a film on IBM, release of postal stamps and souvenir are some of the other highlights of the foundation day celebrations.
The Indian Bureau of Mines (IBM) came into existence on the 1st March, 1948 based on the recommendations of the National Mineral Policy Conference. From a small beginning as a purely advisory body, over the years IBM has emerged as a premier national organization dealing with various aspects of the country’s mining and mineral industry; fulfilling the dual role of enforcing statutory provisions as well as engaging in various development activities.
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AKN/RKP
| English |
1,902,270 | AllFebruary2023 |
انڈین بیورو آف مائنز یکم مارچ کو 75 واں یوم تاسیس منائے گا
کانوں کی وزارت کے تحت انڈین بیورو آف مائنز (آئی بی ایم) ناگپور میں یکم مارچ 2023 کو یوم تاسیس کے موقع پر 75واں ’’کھنج دیوس‘‘ کا انعقاد کرے گا۔ کوئلہ، کانوں اور پارلیمانی امور کے مرکزی وزیر جناب پرہلاد جوشی اور کوئلہ، کانوں اور ریلوے کے وزیر مملکت جناب راؤ صاحب پاٹل دانوے ایک روزہ تقریب سے خطاب کریں گے۔ کانکنی کی وزارت کے سکریٹری، جناب وویک بھاردواج دوپہر کو تکنیکی اجلاس کے ایک حصے کے طور پر بھارت کے کان کنی کے شعبے کی پیشرفت اور حالیہ اقدامات کو اجاگر کرنے والی ایک خصوصی نمائش کا افتتاح کریں گے۔
سال 22-2021 کے لیے پائیدار کان کنی کے طریقوں کو فروغ دینے کی خاطر 76 فائیو سٹار ریٹیڈ مائنز کا اعزاز، مختلف کان کنی کمپنیوں کی جانب سے پیشکش، آئی بی ایم پر فلم کی نمائش، پوسٹل اسٹامپ اور سووینئر کا اجراء یوم تاسیس کی تقریبات کی کچھ دیگر اہم خصوصیات ہیں ۔
انڈین بیورو آف مائنز (آئی بی ایم) یکم مارچ 1948 کو قومی معدنی پالیسی کانفرنس کی سفارشات کی بنیاد پر قائم کیا گیا تھا۔ محض ایک مشاورتی ادارے کے طور پر ایک چھوٹی سی شروعات کے بعد ، کئی سالوں میں آئی بی ایم ملک کی کان کنی اور معدنی صنعت کے مختلف پہلوؤں سے نمٹنے والے ایک اعلیٰ قومی ادارے کے طور پر ابھری ہے جوقانونی دفعات کو نافذ کرنے کے ساتھ ساتھ مختلف ترقیاتی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے کردار کو ادا کر رہی ہے۔
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ش ح۔ و ا۔ ع ا۔
U -2063
| Urdu |
1,902,232 | AllFebruary2023 |
भारतीय खाण विभाग (इंडियन ब्युरो ऑफ माईन्स) 1 मार्च रोजी 75 वा स्थापना दिवस करणार साजरा
खाण मंत्रालयांतर्गत भारतीय खाण विभाग (इंडियन ब्युरो ऑफ माइन्स- आयबीएम) 1 मार्च 2023 रोजी आपल्या स्थापना दिनानिमित्त नागपुरात 75 वा खनिज दिन आयोजित करणार आहे. केंद्रीय कोळसा, खाण आणि संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी तसेच कोळसा, खाण आणि रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब पाटील दानवे हे या एक दिवसीय कार्यक्रमाला संबोधित करणार आहेत. दुपारच्या तांत्रिक सत्राचा एक भाग म्हणून भारताच्या खाण क्षेत्रातील प्रगती आणि अलीकडील उपक्रमांवर प्रकाश टाकणाऱ्या एका विशेष प्रदर्शनाचे उद्घाटन खाण मंत्रालयाचे सचिव विवेक भारद्वाज यांच्या हस्ते केले जाईल.
2021-22 च्या मूल्यांकन वर्षासाठी शाश्वत खाण पद्धतींना चालना देण्यासाठी 76 पंचतारांकित खाणींचा सत्कार, विविध खाण कंपन्यांचे सादरीकरण, आयबीएमवरच्या चित्रपटाचे प्रदर्शन, टपाल तिकीट आणि स्मरणिका प्रकाशन ही स्थापना दिनाच्या सोहळ्यातील इतर काही ठळक वैशिष्ट्ये आहेत.
राष्ट्रीय खनिज धोरण परिषदेच्या शिफारशींनुसार भारतीय खाण विभागाची स्थापना 1 मार्च 1948 रोजी करण्यात आली. सुरूवातीला पूर्णपणे सल्लागार संस्था म्हणून लहान प्रमाणात कार्यरत असलेला हा विभाग गेल्या काही वर्षांमध्ये देशाच्या खाण आणि खनिज उद्योगाच्या विविध पैलूंवर काम करणारी एक प्रमुख राष्ट्रीय संस्था म्हणून उदयास आला आहे. वैधानिक तरतुदींची अंमलबजावणी तसेच विविध विकास उपक्रमांमध्ये सहभागी होण्याची दुहेरी भूमिका हा विभाग काम करत आहे.
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M.Jaybhaye/P.Jambhekar/P.Kor
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| Marathi |
1,902,238 | AllFebruary2023 |
भारतीय खान ब्यूरो 1 मार्च को अपना 75वां स्थापना दिवस मनाएगा
खान मंत्रालय के तहत भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) 1 मार्च, 2023 को नागपुर में अपना स्थापना दिवस मनाने के लिए 75वें “खनिज दिवस” का आयोजन करेगा। केन्द्रीय कोयला, खान एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी और कोयला, खान एवं रेल राज्य मंत्री श्री रावसाहेब पाटिल दानवे इस एक-दिवसीय समारोह को संबोधित करेंगे। भारत के खनन क्षेत्र की प्रगति और उससे संबंधित हाल की विभिन्न पहल पर प्रकाश डालने वाली एक विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन खान मंत्रालय के सचिव श्री विवेक भारद्वाज द्वारा पूर्वाह्न में आयोजित तकनीकी सत्र के हिस्से के रूप में किया जाएगा।
आकलन वर्ष 2021-22 के दौरान टिकाऊ खनन कार्यप्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए 76 पांच-सितारा दर्जे वाली खानों का सम्मान, विभिन्न खनन कंपनियों द्वारा प्रस्तुतियां, आईबीएम के बारे में एक फिल्म का प्रदर्शन, डाक टिकटों एवं स्मारिका का विमोचन इस स्थापना दिवस समारोह के कुछ अन्य मुख्य आकर्षण होंगे।
राष्ट्रीय खनिज नीति सम्मेलन की सिफारिशों के आधार पर 1 मार्च, 1948 को भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) की स्थापना की गई थी। विशुद्ध रूप से एक सलाहकारी निकाय के रूप में एक छोटी सी शुरुआत करके, आईबीएम विभिन्न वैधानिक प्रावधानों को लागू करने के साथ-साथ विभिन्न विकास संबंधी गतिविधियों में शामिल होने की दोहरी भूमिका को निभाते हुए देश के खनन एवं खनिज उद्योग के विभिन्न पहलुओं पर कार्य करने वाले एक प्रमुख राष्ट्रीय संगठन के रूप में उभरा है।
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एमजी/एमएस/एआर/आर
| Hindi |
1,902,275 | AllFebruary2023 |
இந்திய சுரங்கப் பணி அலுவலகம் மார்ச் 1ஆம் தேதி 75வது நிறுவன தினத்தைக் கொண்டாடுகிறது
மத்திய சுரங்க அமைச்சகத்தின் கீழ் இயங்கும் இந்திய சுரங்கப் பணி அலுவலகம் ஐபிஎம் நாக்பூரில் மார்ச் 1 ஆம் தேதி நிறுவன தினத்தைக் குறிக்கும் வகையில் 75வது “கனிஜ் திவாஸ்’’–ஐ கொண்டாடுகிறது. இந்த ஒரு நாள் விழாவில் மத்திய நிலக்கரி, சுரங்கம் மற்றும் நாடாளுமன்ற விவகாரங்கள் துறை அமைச்சர் திரு பிரலாத் ஜோஷி, மத்திய நிலக்கரி, சுரங்கம் மற்றும் ரயில்வே துறை இணை அமைச்சர் திரு ராவ்சாகேப் பாட்டீல் தன்வே ஆகியோர் உரையாற்றுகின்றனர். முற்பகலில் நடைபெறவுள்ள தொழில்நுட்ப அமர்வில், இந்தியாவின் சுரங்கத் துறையின் முன்னேற்றங்கள் மற்றும் சமீபத்திய முன்முயற்சிகளை எடுத்துக்காட்டும் சிறப்புக் கண்காட்சியை, சுரங்க அமைச்சகத்தின் செயலர் திரு விவேக் பரத்வாஜ் திறந்து வைக்கிறார்.
2021-22 மதிப்பீட்டு ஆண்டிற்கான நிலையான சுரங்க நடைமுறைகளை மேம்படுத்துவதற்காக 76 ஐந்து நட்சத்திர மதிப்பிலான சுரங்கங்களுக்கு பாராட்டு, பல்வேறு சுரங்க நிறுவனங்களின் விளக்கக்காட்சி, ஐபிஎம்மில் திரைப்படம் காட்சிப்படுத்தல், தபால் தலைகள் மற்றும் நினைவு பரிசு வெளியீடு ஆகியவை நிறுவன தின கொண்டாட்டத்தின் மற்ற சிறப்பம்சங்கள் ஆகும் .
தேசிய கனிமக் கொள்கை மாநாட்டின் பரிந்துரைகளின் அடிப்படையில் 1948 ஆம் ஆண்டு மார்ச் 1 ஆம் தேதி இந்திய சுரங்கப் பணி அலுவலகம் (ஐபிஎம்) உருவாக்கப்பட்டது. ஒரு சிறிய தொடக்கத்தில் இருந்து முற்றிலும் ஆலோசனை அமைப்பாக, பல ஆண்டுகளாக ஐபிஎம் நாட்டின் சுரங்க மற்றும் கனிமத் துறையின் பல்வேறு அம்சங்களைக் கையாளும் முதன்மையான தேசிய அமைப்பாக உருவெடுத்துள்ளது. சட்டப்பூர்வ விதிகளைச் செயல்படுத்துதல், பல்வேறு வளர்ச்சி நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுதல் ஆகியவையும் இதன் முக்கிய பணிகளாகும்
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SRI / PKV / DL
| Tamil |
1,902,422 | AllFebruary2023 |
మార్చి 1వ తేదీన 75 వ్యవస్థాపక దినోత్సవాన్ని జరుపుకోనున్న ఇండియన్ బ్యూరో ఆఫ్ మైన్స్
గనుల మంత్రిత్వ శాఖ ఆధ్వర్యంలోని ఇండియన్ బ్యూరో ఆఫ్ మైన్స్ (ఐబిఎం) 1 మార్చి 2023న నాగ్పూర్లో 75వ వ్యవస్థాపక దినోత్సవమైన ఖాంజి దివస్ను జరుపుకోనుంది. ఒక రోజు జరుగనున్న ఈ కార్యక్రమాన్ని ఉద్దేశించి కేంద్ర బొగ్గు, గనులు & పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల మంత్రి శ్రీ ప్రహ్లాద్ జోషి, బొగ్గు, గనులు & రైల్వేల మంత్రిత్వ శాఖ సహాయమంత్రి శ్రీ రావ్సాహెబ్ పాటిల్ దాన్వే ప్రసంగించనున్నారు. భారత మైనింగ్ రంగం సాధించిన పురోగతిని, ఇటీవలి చొరవలను పట్టి చూపే ప్రత్యేక ప్రదర్శనను మధ్యాహ్నానికి ముందు జరుగనున్న సాంకేతిక సెషన్లో భాగంగా గనుల మంత్రిత్వ శాఖ కార్యదర్శి శ్రీ వివేక్ భరద్వాజ్ ప్రారంభించనున్నారు.
వ్యవస్థాపక దినోత్సవాలలో ఆర్థిక సంవత్సరం 2021-22 మూల్యాంకన సంవత్సరంలో నిలకడైన మైనింగ్ పద్ధతులను నిలకడగా పెంచిపోషించిన 76 ఫైవ్ స్టార్ట్ రేటింగ్ కలిగిన గనులకు సన్మానం, వివిధ మైనింగ్ కంపెనీల ప్రెజెంటేషన్లు, ఐబిఎంపై చలనచిత్ర ప్రదర్శన, తపాలా స్టాంపులు, సావనీర్ విడుదల వంటి కొన్ని ముఖ్యాంశాలు ఉండనున్నాయి.
జాతీయ ఖనిజ విధాన సదస్సు సూచనల ఆధారంగా ఇండియన్ బ్యూరో ఆఫ్ మైన్స్ (ఐబిఎం) 1 మార్చి, 1948లో ఉనికిలోకి వచ్చింది. కేవలం సలహా సంస్థగా చిన్న స్థాయిలో అవతరించిన ఐబిఎం క్రమంగా కొన్ని ఏళ్ళలో దేశ మైనింగ్, ఖనిజ పరిశ్రమకు సంబంధించిన వివిధ అంశాలను నిర్వహించే ప్రధాన జాతీయ సంస్థగా అవతరించడమే కాక, చట్టబద్ధమైన నిబంధనలను అమలు చేయడం, వివిధ అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో నిమగ్నం కావడం వంటి ద్వంద్వ పాత్రను నెరవేరుస్తోంది.
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| Telugu |
1,900,310 | AllFebruary2023 |
India’s Mineral Production Goes up by 10 % in December 2022
Ten Important Minerals Indicate Positive Growth
Cumulative Growth During April-December 2022-23 at 5.4 %
The index of mineral production of mining and quarrying sector for the month of December, 2022 (Base: 2011-12=100) at 107.4, is 9.8% higher as compared to the level in the month of December, 2021, as per the provisional figures of Indian Bureau of Mines (IBM). At the same time, the cumulative growth for the period April-December, 2022-23 over the corresponding period of the previous year is 5.4 per cent.
Production level of important minerals in December, 2022 were: Coal 833 lakh tonnes, Lignite 35 lakh tonnes, Natural gas (utilized) 2888 million cu. m., Petroleum (crude) 25 lakh tonnes, Bauxite 2272 thousand tonnes, Chromite 340 thousand tonnes, Copper conc. 10 thousand tonnes , Gold 174 kg, Iron ore 251 lakh tonnes, Lead conc.30 thousand tonnes, Manganese ore 307 thousand tonnes, Zinc conc. 137 thousand tonnes, Limestone 355 lakh tonnes, Phosphorite 170 thousand tonnes, Magnesite 9 thousand tonnes and Diamond 43 carat.
Important minerals showing positive growth during December, 2022 over December, 2021 include: Gold (64.2%) , Phosphorite (53.9%), Iron Ore (19.5%),Limestone(14.5),Manganese Ore(12.8%), Coal(11.4%), Zinc conc (9.4%), Lead conc (4.5%), Copper conc (3.9%), and Natural Gas (2.6%). Other important minerals showing negative growth include: Petroleum (-1.2%), Bauxite (-9%). Lignite(-10.7),Chromite(-11.5%), Magnesite(-22.5%) and Diamond(-38.6%).
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AKN/RKP
| English |
1,900,405 | AllFebruary2023 |
دسمبر 2022 میں ہندوستان کی معدنی پیداوار میں 10 فیصدکا اضافہ
دس اہم معدنیات کی پیداوار مثبت شرح نمو کا اشارہ
اپریل تا دسمبر 2022- 23 کے دوران پیداوار میں مجموعی شرح نمو 5.4 فیصد
انڈین بیورو آف مائنز (آئی بی ایم ) کے حتمی اعداد و شمار کے مطابق ماہ دسمبر، 2022 (بنیاد: 2011-12 =100) کے لیے کان کنی اور کان کنی کے شعبے کی معدنی پیداوار کا اشاریہ 107.4 پر رہا ہے، جو کہ ماہ دسمبر 2021 کی سطح کے مقابلے میں 9.8 فیصد زیادہ ہے۔ ۔ ساتھ ہی، اپریل تا دسمبر 2022-23 کی مدت کے لیے مجموعی شرح نمو پچھلے سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 5.4 فیصد ہے۔
دسمبر 2022 میں اہم معدنیات کی پیداواری سطح یہ تھی: کوئلہ 833 لاکھ ٹن، لگنائٹ 35 لاکھ ٹن، قدرتی گیس (استعمال شدہ) 2888 ملین مکعب، پیٹرولیم (خام) 25 لاکھ ٹن، باکسائٹ 2272 ہزار ٹن، کرومائیٹ 340 ہزار ٹن، کاپر کانک 10 ہزار ٹن، سونا 174 کلو گرام، خام لوہا 251 لاکھ ٹن، لیڈ کنس 30 ہزار ٹن، مینگنیز 307 ہزار ٹن، جستہ 137 ہزار ٹن، چونا پتھر 355 لاکھ ٹن، فاسفورائٹ 170 ہزار ٹن، میگنیسائٹ 9 ہزار ٹن اور ڈائمنڈ 43 قیراط۔
دسمبر 2021 کے مقابلے میں دسمبر 2022 کے دوران مثبت شرح نمو دکھانے والی اہم معدنیات میں شامل ہیں: سونا (64.2فیصد)، فاسفورائٹ (53.9 فیصد)، لوہا (19.5 فیصد)، چونا پتھر (14.5فیصد)، مینگنیز (12.8 فیصد)، کوئلہ (11.4 فیصد) )، جستہ (9.4 فیصد)، لیڈ کنک (4.5 فیصد)، کاپر کنک (3.9 فیصد)، اور قدرتی گیس (2.6 فیصد)۔ منفی شرح نمو دکھانے والی دیگر اہم معدنیات میں شامل ہیں: پیٹرولیم (-1.2 فیصد)، باکسائٹ (-9 فیصد)، لگنائٹ (-10.7)، کرومائٹ (-11.5 فیصد)، میگنیسائٹ (-22.5 فیصد) اور ڈائمنڈ (-38.6 فیصد)۔
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1805
| Urdu |
1,900,325 | AllFebruary2023 |
दिसंबर 2022 में भारत का खनिज उत्पादन 10 प्रतिशत बढ़ा
दस महत्वपूर्ण खनिजों के उत्पादन में सकारात्मक वृद्धि का संकेत
अप्रैल-दिसंबर 2022-23 के दौरान उत्पादन में 5.4 प्रतिशत की संचयी वृद्धि
भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, दिसंबर, 2022 (आधार: 2011-12 = 100) के महीने के लिए खनन और उत्खनन क्षेत्र के खनिज उत्पादन का सूचकांक 107.4 अंकों पर रहा, जोकि दिसंबर, 2021 के स्तर की तुलना में 9.8 प्रतिशत अधिक है। वहीं अप्रैल-दिसंबर, 2022-23 की अवधि के लिए संचयी वृद्धि पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 5.4 प्रतिशत रही।
दिसंबर, 2022 में महत्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन स्तर था: कोयला 833 लाख टन, लिग्नाइट 35 लाख टन, प्राकृतिक गैस (उपयुक्त) 2888 मिलियन घन मीटर, पेट्रोलियम (कच्चा) 25 लाख टन, बॉक्साइट 2272 हजार टन, क्रोमाइट 340 हजार टन, तांबा सान्द्र 10 हजार टन, सोना 174 किलो, लौह अयस्क 251 लाख टन, सीसा सांद्र 30 हजार टन, मैंगनीज अयस्क 307 हजार टन, जस्ता सांद्र 137 हजार टन, चूना पत्थर 355 लाख टन, फास्फोराइट 170 हजार टन, मैग्नेसाइट 9 हजार टन और हीरा 43 कैरेट।
दिसंबर, 2021 की तुलना में दिसंबर, 2022 के दौरान के दौरान सकारात्मक वृद्धि दिखाने वाले महत्वपूर्ण खनिजों में शामिल हैं: सोना (64.2 प्रतिशत), फॉस्फोराइट (53.9 प्रतिशत), लौह अयस्क (19.5 प्रतिशत), चूना पत्थर (14.5), मैंगनीज अयस्क (12.8 प्रतिशत), कोयला (11.4 प्रतिशत), जस्ता सान्द्र (9.4 प्रतिशत), सीसा सान्द्र (4.5 प्रतिशत), तांबा सान्द्र (3.9 प्रतिशत), और प्राकृतिक गैस (2.6 प्रतिशत)। नकारात्मक वृद्धि दर्शाने वाले अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में शामिल हैं: पेट्रोलियम (-1.2 प्रतिशत), बॉक्साइट (-9 प्रतिशत)। लिग्नाइट (-10.7), क्रोमाइट (-11.5 प्रतिशत), मैग्नेसाइट (-22.5 प्रतिशत) और हीरा (-38.6 प्रतिशत)।
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एमजी/एएम/आर/एजे
| Hindi |
1,900,326 | AllFebruary2023 |
भारतातील खनिज उत्पादनात डिसेंबर 2022 मध्ये 10% वाढ
महत्त्वाची दहा खनिजे उत्पादनात सकारात्मक वाढ दर्शवतात
एप्रिल- डिसेंबर 2022-23 दरम्यान एकूण वाढ 5.4% नोंदवली गेली
डिसेंबर - 2022 (आधार: 2011-12=100) महिन्यासाठी खाण आणि उत्खनन क्षेत्राच्या खनिज उत्पादनाचा निर्देशांक 107.4 वर पोहोचला जो इंडियन ब्युरो ऑफ माइन्स (IBM) च्या तात्पुरत्या आकडेवारीनुसार डिसेंबर 2021 मधील पातळीच्या तुलनेत 9.8% जास्त आहे. त्याच वेळी, एप्रिल - डिसेंबर, 2022-23 या कालावधीसाठी मागील वर्षाच्या याच कालावधीच्या तुलनेत एकत्रित वाढ 5.4% इतकी आहे.
डिसेंबर 2022 मध्ये महत्त्वाच्या खनिजांची उत्पादन पातळी पुढील प्रमाणे होती: कोळसा 833 लाख टन, लिग्नाइट 35 लाख टन, नैसर्गिक वायू (वापरलेला) 2888 दशलक्ष घन. मी., पेट्रोलियम (क्रूड) 25 लाख टन, बॉक्साइट 2272 हजार टन, क्रोमाईट 340 हजार टन, तांबे कॉन्क. 10 हजार टन, सोने 174 किलो, लोह खनिज 251 लाख टन, शिसे कॉन्क. 30 हजार टन, मॅंगनीज खनिज 307 हजार टन, झिंक कॉन्क. 137 हजार टन, चुनखडी 355 लाख टन, फॉस्फोराईट 170 हजार टन, मॅग्नेसाइट 9 हजार टन आणि हिरे 43 कॅरेट.
डिसेंबर 2021 च्या तुलनेत डिसेंबर 2022 मध्ये सकारात्मक वाढ दर्शविणाऱ्या महत्त्वाच्या खनिजांमध्ये यांचा समावेश आहे: सोने (64.2%), फॉस्फोराइट (53.9%), लोह खनिज (19.5%), चुनखडी (14.5), मॅंगनीज धातू (12.8%), कोळसा (11.4%), झिंक कॉन्क (9.4%), शिसे कॉन्क (4.5%), तांबे कॉन्क (3.9%), आणि नैसर्गिक वायू (2.6%). नकारात्मक वाढ दर्शविणाऱ्या इतर महत्त्वाच्या खनिजांमध्ये यांचा समावेश आहे: पेट्रोलियम (-1.2%), बॉक्साइट (-9%), लिग्नाइट (-10.7), क्रोमाइट (-11.5%), मॅग्नेसाइट (-22.5%) आणि हिरे (-38.6%).
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Shilpa P/S. Mukhedkar/CYadav
http://static.pib.gov.in/WriteReadData/userfiles/image/Twitter-iconI0HR.jpg
| Marathi |
1,900,331 | AllFebruary2023 |
இந்தியாவின் கனிம உற்பத்தி 2022 டிசம்பரில் 10 சதவீத உயர்வு
நாட்டில் டிசம்பர் 2022-ல் சுரங்க மற்றும் குவாரித் துறை உற்பத்தி, 2021 டிசம்பர் மாதத்துடன் ஒப்பிடும்போது 9.8 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது. அதே நேரத்தில், 2022-23ம் நிதி ஆண்டின் ஏப்ரல் முதல் டிசம்பர் வரையிலான, காலகட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சி முந்தைய ஆண்டின் இதே காலத்தை விட 5.4 சதவீதம் அதிகரித்து உள்ளது.
டிசம்பர் 2022 இல் முக்கியமான கனிமங்களின் உற்பத்தி அளவு:
நிலக்கரி 833 லட்சம் டன்கள், பழுப்பு நிலக்கரி (லிக்னைட்) - 35 லட்சம் டன்கள், இயற்கை எரிவாயு (பயன்படுத்தப்பட்டது) -2888 மில்லியன் கியூபிக் மீட்டர், பெட்ரோலியம் (கச்சா) - 25 லட்சம் டன், பாக்சைட் - 2272 ஆயிரம் டன், குரோமைட் - 340 ஆயிரம் டன், செறிவூட்டபட்ட காப்பர் - 10 ஆயிரம் டன் , தங்கம் - 174 கிலோ, இரும்புத் தாது - 251 லட்சம் டன், ஈயம் - 30 ஆயிரம் டன், மாங்கனீஸ் தாது - 307 ஆயிரம் டன், செறிவூட்டப்பட்ட துத்தநாகம் - 137 ஆயிரம் டன், சுண்ணாம்பு - 355 லட்சம் டன், பாஸ்போரைட் - 170 ஆயிரம் டன், மேக்னசைட் - 9 ஆயிரம் டன், வைரம் - 43 காரட்.
2021 டிசம்பரை விட 2022 டிசம்பரில் உற்பத்தி அதிகரித்த முக்கியமான தாதுக்கள் மற்றும் அதிகரித்த சதவீதம்: தங்கம் (64.2%), பாஸ்போரைட் (53.9%), இரும்புத் தாது (19.5%), சுண்ணாம்பு (14.5), மாங்கனீஸ் தாது (12.8%), நிலக்கரி (11.4%) ), செறிவூட்டப்பட்ட துத்தநாகம் (9.4%), செறிவூட்டப்பட்ட லீட் (4.5%), செறிவூட்டப்பட்ட காப்பர் (3.9%), மற்றும் இயற்கை எரிவாயு (2.6%).
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AP / PLM / DL
| Tamil |
1,898,681 | AllFebruary2023 |
State Governments Auction 133 Mineral Blocks To Private Companies During Last Five Years
The Mines and Mineral (Development & Regulation) Act, 1957 was amended with effect from 12.01.2015 whereby auction regime was introduced for grant of mineral concessions to bring in greater transparency and remove discretion at all levels in grant of mineral concessions. The auction is carried out by the respective State Governments. In addition to auction, mineral concessions are also granted to the Government companies through area reservation as per Section 17A of the MMDR Act 1957. During the last five years, 133 mineral blocks have been auctioned by various State Governments to Private Companies and approval of the Central Government was conveyed to the various State Governments for 16 proposals for reservation of area under Section 17A of the MMDR Act 1957 in favour of Government Companies. The State-wise and Year-wise summary is given at Annexure 1.
As per the information received from the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, a total of 19267.47 hectares of forest land has been diverted due to mining activities in the last 5 years. State-wise details are given at Annexure II.
Information regarding the people displaced and rehabilitated due to mining activities is maintained by the respective State Governments.
Annexure - 1
State-wise and Year-wise mining projects approved by Government in the last five years:
State
2017-18
2018-19
2019-20
2020-21
2021-22
Total
Pvt.
PSU
Pvt.
PSU
Pvt.
PSU
Pvt.
PSU
Pvt.
PSU
Pvt.
PSU
Andhra Pradesh
2
-
2
-
-
-
-
1
4
-
8
1
Chhattisgarh
2
-
-
-
-
1
2
-
2
1
6
2
Gujarat
3
-
-
-
-
-
4
-
3
-
10
-
Jharkhand
1
-
3
-
-
-
-
-
-
-
4
-
Karnataka
-
-
7
1
4
-
1
-
8
-
20
1
Madhya Pradesh
-
1
5
-
2
-
5
-
4
-
16
1
Maharashtra
2
-
1
-
10
-
-
-
9
-
22
-
Odisha
2
1
-
-
23
1
1
3
9
1
35
6
Rajasthan
2
-
1
-
2
1
-
-
7
-
12
1
West Bengal
-
1
-
1
-
-
-
1
-
-
-
3
Telangana
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Tamil Nadu
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
1
Total
14
3
19
2
41
3
13
5
46
3
133
16
Annexure II
State-wise details of forest land that has been diverted due to mining activities in the last 5 years:
S. No
State/UTs
Area Diverted (in Ha.)
1
Andhra Pradesh
31.21
2
Assam
425.50
3
Chhattisgarh
2017.06
4
Goa
17.31
5
Himachal Pradesh
33.01
6
Jharkhand
1509.84
7
Karnataka
307.38
8
Madhya Pradesh
3288.10
9
Maharashtra
722.32
10
Meghalaya
6.55
11
Orissa
7928.62
12
Rajasthan
398.01
13
Tamil Nadu
16.72
14
Telangana
2350.28
15
Tripura
33.06
16
Uttar Pradesh
0.00
17
Uttarakhand
23.75
18
West Bengal
158.77
Total
19267.47
This information was given by Union Minister of Coal, Mines and Parliamentary Affairs Shri Pralhad Joshi in a written reply in Rajya Sabha today.
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AKN/RKP
| English |
1,898,699 | AllFebruary2023 |
ریاستی حکومتوں نے گزشتہ 5 سال کے دوران پرائیویٹ کمپنیوں کے لئے 133 معدنی بلاکس کی نیلامی کی
کوئلہ، کان کنی اور پارلیمانی امور کے مرکزی وزیر جناب پرہلاد جوشی نے آج راجیہ سبھا میں ایک تحریری جواب میں بتایا کہ مائنز اینڈ منرل (ڈیولپمنٹ اینڈ ریگولیشن) ایکٹ، 1957 میں 12.01.2015 کوترمیم کی گئی تھی جس کے تحت معدنی رعایتوں کی منظوری کے لیے نیلامی کا نظام متعارف کرایا گیا تھا تاکہ معدنیات کو رعایتوں پر دینے کے سلسلے میں ہر سطح پر زیادہ شفافیت لائی جاسکے اور امتیاز کو دور کیا جا سکے۔نیلامی کا یہ عمل متعلقہ ریاستی حکومتوں کے ذریعہ انجام دیا جاتا ہے ۔ نیلامی کے علاوہ، ایم ایم ڈی آر ایکٹ 1957 کے سیکشن17 اے کے مطابق ایریا ریزرویشن کے ذریعے سرکاری کمپنیوں کو معدنی رعایتیں بھی دی جاتی ہیں۔ گزشتہ پانچ سالوں کے دوران، مختلف ریاستی حکومتوں نے 133 معدنی بلاکس کی نیلامی پرائیویٹ کمپنیوں کو کی ہے اور مرکزی حکومت کی اس منظوری سے مختلف ریاستی حکومتوں کو سرکاری کمپنیوں کے حق میں ایم ایم ڈی آر ایکٹ 1957 کے سیکشن 17 اے کے تحت رقبہ کے ریزرویشن کے لیے 16 تجاویز سے آگاہ بھی کیا گیا۔ ریاست کے اعتبار سے اور سال کے اعتبار سے خلاصہ ضمیمہ 1 میں دیا گیا ہے۔
ماحولیات، جنگلات اورآب و ہوا کی تبدیلی کی وزارت سے موصولہ اطلاع کے مطابق، گزشتہ 5 سالوں میں کان کنی کی سرگرمیوں کی وجہ سے مجموعی طور پر 19267.47 ہیکٹر جنگلاتی اراضی کا رخ موڑ دیا گیا ہے۔ ریاست کے لحاظ سے تفصیلات ضمیمہ II میں دی گئی ہیں۔
متعلقہ ریاستی حکومتیں کان کنی کی سرگرمیوں کے سبب بے گھرہونے والے اور پھر سے آباد کئے جانے والے لوگوں کی تفصیلات کے اعداد و شمار رکھتی ہیں۔
ضمیمہ - 1
پچھلے پانچ سالوں میں حکومت کی طرف سے منظور شدہ ریاستی اور سال وار کان کنی کے منصوبے:
ریاست
2017-18
2018-19
2019-20
2020-21
2021-22
مزان
نجی
سرکاری سیکٹر کے ادارے
نجی
سرکاری سیکٹر کے ادارے
نجی
سرکاری سیکٹر کے ادارے
نجی
سرکاری سیکٹر کے ادارے
نجی
سرکاری سیکٹر کے ادارے
نجی
سرکاری سیکٹر کے ادارے
آندھرا پردیش
2
-
2
-
-
-
-
1
4
-
8
1
چھتیس گڑھ
2
-
-
-
-
1
2
-
2
1
6
2
گجرات
3
-
-
-
-
-
4
-
3
-
10
-
جھارکھنڈ
1
-
3
-
-
-
-
-
-
-
4
-
کرناٹک
-
-
7
1
4
-
1
-
8
-
20
1
مدھیہ پردیش
-
1
5
-
2
-
5
-
4
-
16
1
مہاراشٹر
2
-
1
-
10
-
-
-
9
-
22
-
اوڈیشہ
2
1
-
-
23
1
1
3
9
1
35
6
راجستھان
2
-
1
-
2
1
-
-
7
-
12
1
مغربی بنگال
-
1
-
1
-
-
-
1
-
-
-
3
تلنگانہ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
تمل ناڈو
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
1
میزان
14
3
19
2
41
3
13
5
46
3
133
16
ضمیمہ II
پچھلے 5 سالوں میں کان کنی کی سرگرمیوں کی وجہ سے جنگل کی زمین کا رخ موڑے جانے کی ریاستی اعتبار سے تفصیلات:
نمبر شمار
ریاست اور مرکز کے زیر انتظام علاقے
رخ موڑے گئے علاقے(ہیکٹئر میں)
1
آندھرا پردیش
31.21
2
آسام
425.50
3
چھتیس گڑھ
2017.06
4
گوا
17.31
5
ہماچل پردیش
33.01
6
جھارکھنڈ
1509.84
7
کرناٹک
307.38
8
مدھیہ پردیش
3288.10
9
مہاراشٹر
722.32
10
میگھالیہ
6.55
11
اوڈیشہ
7928.62
12
راجستھان
398.01
13
تمل ناڈو
16.72
14
تلنگانہ
2350.28
15
تریپورہ
33.06
16
اترپردیش
0.00
17
اتراکھنڈ
23.75
18
مغربی بنگال
158.77
میزان
19267.47
***********
ش ح ۔ ش م ۔ م ش
U. No.1575
| Urdu |
1,899,339 | AllFebruary2023 |
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 133 ਖਣਿਜ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ
ਖਾਣਾਂ ਤੇ ਖਣਿਜ (ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1957 ਵਿੱਚ 12.01.2015 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਖਣਿਜ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰਜ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖਣਿਜ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਿਲਾਮੀ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐੱਮਐੱਮਡੀਆਰ ਐਕਟ 1957 ਦੀ ਧਾਰਾ 17ਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖੇਤਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਣਿਜ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, 133 ਖਣਿਜ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਮਡੀਆਰ ਐਕਟ 1957 ਦੀ ਧਾਰਾ 17ਏ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ 16 ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਲਈ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਤੇ ਸਾਲ-ਵਾਰ ਵੇਰਵਾ ਅਨੁਬੰਧ I ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਣਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੁੱਲ 19267.47 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਬੰਧ II ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਖਣਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਨੁਬੰਧ - 1
ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਸਾਲ-ਵਾਰ ਖਣਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ:
ਰਾਜ
2017-18
2018-19
2019-20
2020-21
2021-22
ਕੁੱਲ
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ
ਪੀਐੱਸਯੂ
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ
ਪੀਐੱਸਯੂ
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ
ਪੀਐੱਸਯੂ
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ
ਪੀਐੱਸਯੂ
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ
ਪੀਐੱਸਯੂ
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ
ਪੀਐੱਸਯੂ
ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
2
-
2
-
-
-
-
1
4
-
8
1
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ
2
-
-
-
-
1
2
-
2
1
6
2
ਗੁਜਰਾਤ
3
-
-
-
-
-
4
-
3
-
10
-
ਝਾਰਖੰਡ
1
-
3
-
-
-
-
-
-
-
4
-
ਕਰਨਾਟਕ
-
-
7
1
4
-
1
-
8
-
20
1
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
-
1
5
-
2
-
5
-
4
-
16
1
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ
2
-
1
-
10
-
-
-
9
-
22
-
ਓਡੀਸ਼ਾ
2
1
-
-
23
1
1
3
9
1
35
6
ਰਾਜਸਥਾਨ
2
-
1
-
2
1
-
-
7
-
12
1
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ
-
1
-
1
-
-
-
1
-
-
-
3
ਤੇਲੰਗਾਨਾ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ਤਮਿਲਨਾਡੂ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
1
ਕੁੱਲ
14
3
19
2
41
3
13
5
46
3
133
16
ਅਨੁਬੰਧ II
ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਣਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਰਵੇ:
ਲੜੀ ਨੰ.
ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਖੇਤਰ (ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ)
ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
31.21
ਅਸਮ
425.50
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ
2017.06
ਗੋਆ
17.31
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
33.01
ਝਾਰਖੰਡ
1509.84
ਕਰਨਾਟਕ
307.38
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
3288.10
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ
722.32
ਮੇਘਾਲਿਆ
6.55
ਓਡੀਸ਼ਾ
7928.62
ਰਾਜਸਥਾਨ
398.01
ਤਮਿਲਨਾਡੂ
16.72
ਤੇਲੰਗਾਨਾ
2350.28
ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ
33.06
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
0.00
ਉਤਰਾਖੰਡ
23.75
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ
158.77
ਕੁੱਲ
19267.47
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਲਾ, ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।
******
ਏਕੇਐੱਨ/ਆਰਕੇਪੀ
| Punjabi |
1,898,688 | AllFebruary2023 |
રાજ્ય સરકારો છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં ખાનગી કંપનીઓને 133 મિનરલ બ્લોક્સની હરાજી કરી
ખાણ અને ખનિજ (વિકાસ અને નિયમન) અધિનિયમ, 1957 માં 12.01.2015 થી અમલમાં સુધારો કરવામાં આવ્યો હતો જેમાં વધુ પારદર્શિતા લાવવા અને ખનિજ રાહતો આપવામાં તમામ સ્તરે વિવેકબુદ્ધિ દૂર કરવા માટે ખનિજ રાહતો આપવા માટે હરાજી શાસનની રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. હરાજી સંબંધિત રાજ્ય સરકારો દ્વારા હાથ ધરવામાં આવે છે. હરાજી ઉપરાંત, MMDR એક્ટ 1957 ની કલમ 17A મુજબ એરિયા રિઝર્વેશન દ્વારા સરકારી કંપનીઓને ખનિજ છૂટ પણ આપવામાં આવે છે. છેલ્લા પાંચ વર્ષો દરમિયાન, વિવિધ રાજ્ય સરકારો દ્વારા ખાનગી કંપનીઓને 133 ખનિજ બ્લોક્સની હરાજી કરવામાં આવી છે અને તેની મંજૂરી સરકારી કંપનીઓની તરફેણમાં MMDR એક્ટ 1957 ની કલમ 17A હેઠળ વિસ્તારના આરક્ષણ માટેની 16 દરખાસ્તો માટે કેન્દ્ર સરકારને વિવિધ રાજ્ય સરકારોને જાણ કરવામાં આવી હતી. રાજ્ય-વાર અને વર્ષ-વાર સારાંશ પરિશિષ્ટ 1 માં આપેલ છે.
પર્યાવરણ, વન અને આબોહવા પરિવર્તન મંત્રાલય પાસેથી પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, છેલ્લા 5 વર્ષમાં ખાણકામની પ્રવૃત્તિઓને કારણે કુલ 19267.47 હેક્ટર જંગલની જમીનને ડાઇવર્ટ કરવામાં આવી છે. રાજ્યવાર વિગતો પરિશિષ્ટ II માં આપવામાં આવી છે.
ખાણકામ પ્રવૃતિઓને કારણે વિસ્થાપિત અને પુનઃસ્થાપિત થયેલા લોકો અંગેની માહિતી સંબંધિત રાજ્ય સરકારો દ્વારા જાળવવામાં આવે છે.
પરિશિષ્ટ - 1
છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં સરકાર દ્વારા મંજૂર કરાયેલ રાજ્યવાર અને વર્ષવાર ખાણકામ પ્રોજેક્ટ્સ:
રાજ્ય
2017-18
2018-19
2019-20
2020-21
2021-22
Total
Pvt.
PSU
Pvt.
PSU
Pvt.
PSU
Pvt.
PSU
Pvt.
PSU
Pvt.
PSU
આંધ્ર પ્રદેશ
2
-
2
-
-
-
-
1
4
-
8
1
છત્તીસગઢ
2
-
-
-
-
1
2
-
2
1
6
2
ગુજરાત
3
-
-
-
-
-
4
-
3
-
10
-
ઝારખંડ
1
-
3
-
-
-
-
-
-
-
4
-
કર્ણાટક
-
-
7
1
4
-
1
-
8
-
20
1
મધ્યપ્રદેશ
-
1
5
-
2
-
5
-
4
-
16
1
મહારાષ્ટ્ર
2
-
1
-
10
-
-
-
9
-
22
-
ઓડિશા
2
1
-
-
23
1
1
3
9
1
35
6
રાજસ્થાન
2
-
1
-
2
1
-
-
7
-
12
1
પશ્ચિમ બંગાળ
-
1
-
1
-
-
-
1
-
-
-
3
તેલંગાણા
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
તમિલનાડુ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
1
કુલ
14
3
19
2
41
3
13
5
46
3
133
16
પરિશિષ્ટ II
છેલ્લા 5 વર્ષમાં ખાણકામની પ્રવૃત્તિઓને કારણે બીજી તરફ વળેલી જંગલની જમીનની રાજ્યવાર વિગતો:
ક્રમાંક
રાજ્ય/કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ
વિસ્તાર પરિવર્તિત(હેક્ટરમાં.)
1
આંધ્ર પ્રદેશ
31.21
2
આસામ
425.50
3
છત્તીસગઢ
2017.06
4
ગોવા
17.31
5
હિમાચલ પ્રદેશ
33.01
6
ઝારખંડ
1509.84
7
કર્ણાટક
307.38
8
મધ્યપ્રદેશ
3288.10
9
મહારાષ્ટ્ર
722.32
10
મેઘાલય
6.55
11
ઓરિસ્સા
7928.62
12
રાજસ્થાન
398.01
13
તમિલનાડુ
16.72
14
તેલંગાણા
2350.28
15
ત્રિપુરા
33.06
16
ઉત્તર પ્રદેશ
0.00
17
ઉત્તરાખંડ
23.75
18
પશ્ચિમ બંગાળ
158.77
કુલ
19267.47
આ માહિતી કેન્દ્રીય કોલસા, ખાણ અને સંસદીય બાબતોના મંત્રી શ્રી પ્રહલાદ જોશીએ આજે રાજ્યસભામાં એક લેખિત જવાબમાં આપી હતી.
YP/GP/NP
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| Gujarati |
1,898,740 | AllFebruary2023 |
கடந்த 5 ஆண்டுகளில் 133 கனிமச் சுரங்கங்களை மாநில அரசுகள் தனியார் நிறுவனங்களுக்கு ஏலம் விட்டுள்ளன
சுரங்கம் மற்றும் கனிம மேம்பாட்டு மற்றும் ஒழுங்குமுறை சட்டம் 1957 திருத்தப்பட்டு 12.01.2015 முதல் அமலுக்கு வந்தது. கனிமச்சுரங்கங்கள் ஏலத்தில் அனைத்து நிலைகளிலும் வெளிப்படைத் தன்மையை உறுதி செய்ய இந்தத் திருத்தம் கொண்டுவரப்பட்டது. இதன்படி, கடந்த 5 ஆண்டுகளில் 133 கனிமச் சுரங்கங்கள் மாநில அரசுகளால் தனியார் நிறுவனங்களுக்கு ஏலம் விடப்பட்டுள்ளன. அத்துடன் மத்திய அரசின் ஒப்புதல் அடிப்படையில் வனத்துறை இடங்களில் 16 திட்டங்களை செயல்படுத்த மாநில அரசுகளுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது.
சுற்றுச்சூழல், வனம் மற்றும் பருவநிலை மாற்ற அமைச்சகத்தின் தகவல்கள் அடிப்படையில் கடந்த 5 ஆண்டுகளில் 19,267.47 ஹெக்டேர் வனத்துறை நிலங்கள் சுரங்க நடவடிக்கைகளுக்காக மாற்றப்பட்டுள்ளன. தமிழகத்தைப் பொறுத்தவரை 16.72 ஹெக்டேர் நிலங்கள் சுரங்கப் பணிகளுக்காக பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
இந்தத் தகவலை மாநிலங்களவையில் இன்று எழுத்து மூலம் அளித்த பதிலில் மத்திய நிலக்கரி மற்றும் சுரங்கத்துறை அமைச்சர் திரு பிரல்ஹாத் ஜோஷி தெரிவித்துள்ளார்.
***
AP/PLM/UM/RR
| Tamil |
1,898,955 | AllFebruary2023 |
గత ఐదేళ్లలో వేలం ద్వారా 133 ఖనిజ గనులను ప్రైవేట్ కంపెనీలకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అప్పగించాయి
సవరించిన 'గనులు & ఖనిజాల (అభివృద్ధి & నియంత్రణ) చట్టం-1957' 12.01.2015 నుంచి అమల్లోకి వచ్చింది. ఖనిజ గనుల లీజులో రాయితీల మంజూరు కోసం పారదర్శకతను తీసుకురావడానికి, అన్ని స్థాయిలలో వివక్షత తొలగించడానికి ఈ సవరణ తీసుకురావడం జరిగింది. ఆయా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు గనుల వేలం నిర్వహిస్తాయి. వేలంతో పాటు, ఎంఎండీఆర్ చట్టం-1957లోని సెక్షన్ 17ఏ ప్రకారం ప్రాంతీయ కోటా కింద ప్రభుత్వ కంపెనీలకు ఖనిజ గనుల లీజులో రాయితీలు ఇవ్వడం జరిగింది. గత ఐదేళ్లలో 133 ఖనిజ గనులను వేలం ద్వారా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ప్రైవేట్ కంపెనీలకు అప్పగించాయి. ఎంఎండీఆర్ చట్టం-1957లోని సెక్షన్ 17ఏ ప్రకారం ప్రభుత్వ కంపెనీలకు ప్రాంతీయ కోటా కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పంపిన 16 ప్రతిపాదనలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపింది. రాష్ట్రాల వారీగా, సంవత్సరం వారీగా ఆ వివరాలను అనుబంధం 1లో జత చేయడం జరిగింది.
కేంద్ర 'పర్యావరణ, అటవీ, వాతావరణ మార్పుల మంత్రిత్వ శాఖ' నుంచి వచ్చిన సమాచారం ప్రకారం, గత ఐదు సంవత్సరాల్లో గనుల తవ్వకం కార్యకలాపాల కారణంగా మొత్తం 19267.47 హెక్టార్ల అటవీ భూమి మారిపోయింది. ఆ వివరాలు రాష్ట్రాల వారీగా అనుబంధం-IIలో ఇవ్వడం జరిగింది.
మైనింగ్ కార్యకలాపాల కారణంగా నిర్వాసితులైన, పునరావాసం పొందినవారికి సంబంధించిన సమాచారాన్ని సంబంధిత రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు నిర్వహిస్తాయి.
| Telugu |
1,898,183 | AllFebruary2023 |
NALCO profit up 61% sequentially in Q3
Net Profit for Q3 Pegged at Rs.274 crore
National Aluminium Company Limited (NALCO), the Navratna CPSE under Ministry of Mines, has declared its financial results for the 3rd quarter ended December 2022. As per the reviewed financial results for the 3rd quarter of the FY 23, taken on record by the Board in the meeting held at Bhubaneswar , NALCO has achieved net profit of Rs.274 crore, as against Rs.170 crore in the preceding quarter of this fiscal.
The net sales turnover in the 3rd Quarter was Rs.3290 crore. Lower sales volume of alumina during the quarter, higher input costs coupled with global challenging business scenario and volatility has affected the profit margins despite the fact that the company has registered robust growth in production in all fronts.
Operational efficiency and team work of NALCO had played a key role in overcoming the slump period. Firming up of aluminum prices globally and higher productions volumes, will certainly add to the profit margins in the coming quarters and Q4 of the fiscal will contribute significantly for the overall FY 23 results, stated Shri Sridhar Patra, CMD, NALCO.
*****
AKN/RKP
| English |
1,898,438 | AllFebruary2023 |
تیسری سہ ماہی میں نالکو کے منافع میں 61 فیصد اضافہ
تیسری سہ ماہی میں خالص منافع 3 کروڑ روپے رہا
وزارت کان کنی کے ماتحت نورتن سی پی ایس ای نیشنل ایلومینیم کمپنی لمیٹڈ (نالکو) نے 3 کے لیے اپنے مالی نتائج کا اعلان کیا ہے۔ دسمبر 2022 کو ختم ہونے والی تیسری سہ ماہی کے جائزہ شدہ مالی نتائج کے مطابق بھوبنیشور میں منعقدہ میٹنگ میں بورڈ کے ذریعہ ریکارڈ پر لیے گئے مالی سال 23 کی سہ ماہی میں نالکو نے 274 کروڑ روپے کا خالص منافع کمایا ہے جبکہ اس مالی سال کی پچھلی سہ ماہی میں یہ 170 کروڑ روپے تھا۔
3 میں خالص فروخت کا کاروبار سہ ماہی 3290 کروڑ روپے تھی۔ سہ ماہی کے دوران ایلومینا کی کم فروخت کا حجم، اعلی ان پٹ لاگت کے ساتھ ساتھ عالمی چیلنجنگ کاروباری منظر اور اتار چڑھاؤ نے منافع کے مارجن کو متاثر کیا اس حقیقت کے باوجود کہ کمپنی نے تمام محاذوں پر پیداوار میں زبردست اضافہ درج کیا ہے۔
نالکو کی کام کاجی کارکردگی اور ٹیم ورک نے مندی کی مدت پر قابو پانے میں کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ نالکو کے سی ایم ڈی شریدھر پاترا نے کہا کہ عالمی سطح پر ایلومینیم کی قیمتوں میں اضافہ اور پیداوار کے حجم میں اضافہ یقینی طور پر آنے والی سہ ماہیوں میں منافع کے مارجن میں اضافہ کرے گا اور مالی سال 2023کی چوتھی سہ ماہی کے مجموعی نتائج میں اہم کردار ادا کرے گا۔
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(ش ح - ع ا- ع ر)
U. No. 1534
| Urdu |
1,898,224 | AllFebruary2023 |
तीसरी तिमाही में नालको का लाभ दूसरी तिमाही की तुलना में 61 फीसदी बढ़ा
तीसरी तिमाही में शुद्ध लाभ 274 करोड़ रुपये दर्ज किया गया
खान मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र की नवरत्न कंपनी नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (नालको) ने दिसंबर, 2022 को समाप्त तीसरी तिमाही के लिए अपने वित्तीय परिणामों की घोषणा की है। वित्तीय वर्ष 2022-23 की तीसरी तिमाही के वित्तीय परिणामों की समीक्षा के लिए ओडिशा के भुवनेश्वर में बोर्ड की एक बैठक आयोजित की गई। इसके अनुसार नालको ने चालू वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही में 274 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ प्राप्त किया है। इससे पहले दूसरी तिमाही में यह आंकड़ा 170 करोड़ रुपये था।
वहीं, तीसरी तिमाही में कंपनी ने 3290 करोड़ रुपये की शुद्ध बिक्री की। इस दौरान एल्युमिना की कम बिक्री, उच्च इनपुट लागत के साथ-साथ वैश्विक चुनौतीपूर्ण व्यापार परिदृश्य और अस्थिरता ने लाभ मार्जिन को प्रभावित किया। इन बातों के बावजूद कंपनी ने सभी मोर्चों पर उत्पादन में मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की है।
नालको के सीएमडी श्री श्रीधर पात्रा ने कहा कि मंदी की अवधि से उबरने में नालको की परिचालन दक्षता और टीम वर्क ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने आगे बताया कि वैश्विक स्तर पर एल्युमीनियम की कीमतों में बढ़ोतरी व उच्च उत्पादन मात्रा निश्चित रूप से आने वाली तिमाहियों में लाभ मार्जिन में वृद्धि करेगी और समग्र वित्तीय वर्ष 2022-23 के परिणामों में चौथी तिमाही अपना महत्वपूर्ण योगदान देगी।
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एमजी/एएम/एचकेपी
| Hindi |
1,898,255 | AllFebruary2023 |
நால்கோ-வின் லாபம் இந்த நிதி ஆண்டின் மூன்றாவது காலாண்டில் 61 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது
மத்திய சுரங்க அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்படும் நவரத்னா மத்திய பொதுத் துறை நிறுவனமான நேஷனல் அலுமினியம் கம்பெனி லிமிடெட் (NALCO), டிசம்பர் 2022 உடன் முடிவடைந்த 3-வது காலாண்டிற்கான நிதி முடிவுகளை அறிவித்துள்ளது. புவனேஸ்வரில் நடைபெற்ற வாரியக் கூட்டத்தில் 2022-23-ம் நிதி ஆண்டின் 3வது காலாண்டிற்கான மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்ட நிதி முடிவுகள் வெளியிடப்பட்டன. அதன்படி இந்த நிதியாண்டின் மூன்றாவது காலாண்டில் நால்கோவின் நிகர லாபம் 274 கோடி ரூபாய் என்ற அளவை எட்டியுள்ளது. முந்தைய காலாண்டில் இது 170 கோடி ரூபாயாக இருந்த நிலையில் இது 61 சதவீதம் அதிகமாகும்.
3-வது காலாண்டில் நிகர விற்பனை விற்றுமுதல் ரூ. 3290 கோடி ரூபாயாக இருந்தது. இந்தக் காலாண்டில் அலுமினியத்தின் குறைந்த விற்பனை அளவு, அதிக உள்ளீட்டுச் செலவுகள், உலகளாவிய சவாலான வணிக சூழ்நிலை மற்றும் ஏற்ற இறக்கம் ஆகியவை லாப வரம்பை சற்று பாதித்து. இருப்பினும் இந்நிறுவனம் அனைத்து துறைகளிலும் உற்பத்தியைப் பொறுத்தவரை வலுவான வளர்ச்சியைப் பதிவு செய்துள்ளது.
நால்கோ-வின் செயல்பாட்டுத் திறனும் குழுப் பணியும் சரிவுக் காலத்தைக் கடப்பதில் முக்கியப் பங்காற்றியது. உலக அளவில் அலுமினியம் விலையை உறுதிப்படுத்துவது மற்றும் அதிக உற்பத்தி அளவுகள், நிச்சயமாக வரும் காலாண்டுகளில் லாப வரம்பை மேலும் அதிகரிக்கும். இந்த நிதி ஆண்டின் நான்காவது காலாண்டு முடிவுகள் ஒட்டுமொத்த 2022-23 நிதி ஆண்டின் முழு முடிவுகளில் குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்பை வழங்கும் என்று நால்கோ-வின் தலைவர் மற்றும் மேலாண்மை இயக்குநர் திரு ஸ்ரீதர் பத்ரா கூறினார்.
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PKV/ PLM / DL
| Tamil |
1,898,181 | AllFebruary2023 |
Geological Survey of India to take up 111 Public-health & Public Good Geoscience Activities in 2023-24
GSI Focus on Strategic and Fertilizer Minerals Exploration
Geological Survey of India (GSI) under the Ministry of Mines, will be taking up 111 public -health and public good geoscience activities during 2023-24. For 2023-24 a total of 966 standard programmes have been finalized by GSI across five Missions. The focus is on baseline data generation and mineral exploration programmes with special emphasis on strategic-critical and fertilizer minerals exploration.
Besides the above, GSI will be taking up 115 courses for training and capacity building of its officials and outside officials including geoscientists from different States.
Founded in 1851, GSI is one of the oldest Survey organizations of the world. Over the years, GSI has continued to grow and diversify into various geoscientific activities and has made note-worthy contributions in the arena of geosciences.
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AKN/RKP
| English |
1,898,388 | AllFebruary2023 |
2023-24ರಲ್ಲಿ 111 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉತ್ತಮ ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಸಮೀಕ್ಷೆ
ಭಾರತೀಯ ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಸಮೀಕ್ಷೆ- GSI ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಖನಿಜಗಳ ಪರಿಶೋಧನೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ
ಗಣಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಸಮೀಕ್ಷೆ(GSI) 2023-24ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 111 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉತ್ತಮ ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. 2023-24 ಕ್ಕೆ ಐದು ಅಭಿಯಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 966 ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಿಎಸ್ ಐ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದೆ. ಆಯಕಟ್ಟಿನ-ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಖನಿಜಗಳ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಒತ್ತು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಬೇಸ್ಲೈನ್ ಡೇಟಾ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಖನಿಜ ಶೋಧನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ.
ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಜಿಎಸ್ ಐ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ 115 ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತದೆ.
1851 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಜಿಎಸ್ ಐ, ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಜಿಎಸ್ ಐ ವಿವಿಧ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಭೂವಿಜ್ಞಾನದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಿದೆ.
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| Kannada |
1,899,765 | AllFebruary2023 |
ہندوستان کا جیولوجیکل سروے ، 24-2023 میں ایک سو گیارہ ،صحت عامہ اور بہتری عامہ کی جیو سائنس سرگرمیاں انجام دے گا
جی ایس آئی جامع اور فرٹیلائزر معدنیات کی تلاش وجستجو پر توجہ مرکوز کر رہا ہے
وزارت کانکنی کے تحت ہندوستان کا جیو لوجیکل سروے (جی ایس آئی) ،24 -2023 میں ایک سو گیارہ ،صحت عامہ اور بہتری عامہ کی جیو سائنس سرگرمیاں انجام دے گا۔ پانچ مشنوں میں جی ایس آئی کے ذریعہ ، 24-2023 کے لئے مجموعی طور پر 966 معیاری پروگراموں کو حتمی شکل دی گئی ہے۔ بنیادی درجے کی ڈیٹا جنریشن اور معدنیاتی جستجو کے پروگراموں پر توجہ مرکوز ہے، جس میں جامع - حساس اور فرٹیلائزر معدنیاتی تلاش و جستجو پر خصوصی توجہ دی گئی ہے۔
مرکوزہ بالا کے علاوہ ، جی ایس آئی اپنے حکام اور مختلف ریاستوں سے حیاتیاتی سائنس دانوں سمیت بیرونی حکام کی آموزش اور صلاحیت سازی کے لئے 115 کورسز کا انعقاد کرے گا۔
1851 میں قائم کردہ جی ایس آئی دنیا کی قدیم ترین سروے کی تنظیموں میں سے ایک ہے۔ برسوں سے جی ایس آئی مسلسل فروغ پارہی ہے اور مختلف حیاتیاتی سائنس سرگرمیوں کو متنوع بنانے کے علاوہ ، اس نے حیاتیاتی سائنسز کے منظر نامے میں قابل ذکر حصہ رسدی کی ہے۔
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ش ح۔ اع ۔ ق ر
U-1731
| Urdu |
1,898,235 | AllFebruary2023 |
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण 2023-24 में 111 सार्वजनिक स्वास्थ्य और जन कल्याण आधारित भू-विज्ञान गतिविधियां शुरू करेगा
जीएसआई का सामरिक एवं उर्वरक खनिज अन्वेषण पर विशेष ध्यान
खान मंत्रालय के तहत भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) 2023-24 के दौरान 111 सार्वजनिक स्वास्थ्य और जन कल्याण आधारित भू-विज्ञान गतिविधियां शुरू करेगा। जीएसआई द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए पांच मिशनों के अंतर्गत कुल 966 मानक कार्यक्रमों को अंतिम रूप दिया गया है। इसके तहत रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण तथा उर्वरक खनिजों की खोज पर विशेष जोर देने के साथ आधारभूत डाटा तैयार करने और खनिज अन्वेषण कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
इसके अलावा, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभिन्न राज्यों के भू-वैज्ञानिकों सहित अपने अधिकारियों एवं अन्य बाहरी अधिकारियों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए 115 पाठ्यक्रम संचालित करेगा।
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण साल 1851 में स्थापित दुनिया के सबसे पुराने सर्वेक्षण संगठनों में से एक है। वर्षों से, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने विभिन्न भूवैज्ञानिक गतिविधियों में विकास एवं विविधता जारी रखी है और भूविज्ञान के क्षेत्र में अपना उल्लेखनीय योगदान दिया है।
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एमजी/एएम/एनके
| Hindi |
1,898,296 | AllFebruary2023 |
இந்திய புவியியல் ஆய்வு மையம் 2023-24-ல் 111 பொது சுகாதாரம் மற்றும் பொதுமக்கள் நலன் சார்ந்த புவிஅறிவியல் திட்டங்களைச் செயல்படுத்த உள்ளது
சுரங்க அமைச்சகத்தின் கீழ் உள்ள இந்திய புவியியல் ஆய்வு மையம், 2023-24-ம் ஆண்டில் 111 பொது சுகாதாரம் மற்றும் மற்றும் பொதுமக்கள் நலன் சார்ந்த புவிஅறிவியல் திட்டங்களைச் செயல்படுத்த உள்ளது.
2023-24-ம் ஆண்டில் ஐந்து முக்கிய இயக்கப்பணிகளின் கீழ், மொத்தம் 966 முன்மாதிரியான திட்டங்களை செயல்படுத்த இந்திய புவியியல் ஆய்வு மையம் முடிவு செய்துள்ளது. ராஜாங்க ரீதியிலான முக்கிய மற்றும் உர கனிமங்கள் ஆய்வுக்கு சிறப்பு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்ட அடிப்படை தரவு உருவாக்கம் மற்றும் கனிம ஆய்வு திட்டங்களுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படும்.
மேற்கூறியவற்றைத் தவிர, பல்வேறு மாநிலங்களைச் சேர்ந்த புவியியலாளர்கள் உட்பட அதன் அதிகாரிகள் மற்றும் துறை சார்ந்த மற்ற அதிகாரிகளின் பயிற்சி மற்றும் திறனை வளர்ப்பதற்காக 115 படிப்புகளை இந்திய புவியியல் ஆய்வு மையம் மேற்கொள்ளும்.
கடந்த 1851-ல் நிறுவப்பட்ட இந்திய புவியியல் ஆய்வு மையம், உலகின் பழமையான கணக்கெடுப்பு நிறுவனங்களில் ஒன்றாகும். பல ஆண்டுகளாக, இந்திய புவியியல் ஆய்வு மையம், பல்வேறு புவிஅறிவியல் தொடர்பான நடவடிக்கைகளில் தொடர்ந்து பன்முகத்தன்மையோடு வளர்ச்சியடைந்து, புவிஅறிவியல் துறையில் குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்பைச் செய்து வருகிறது.
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PKV / GS / DL
| Tamil |
1,897,899 | AllFebruary2023 |
Minister Raosaheb Patil Danve Leads Indian Delegation at Mining Indaba International Conclave
Mining Indaba is one of the most popular Mining Conclaves in the world which is held annually at Cape Town, South Africa. This year Government of India delegation participated in this Conclave under the leadership of Shri Raosaheb Patil Danve, Minster of State for Mines, Coal & Railways. Shri Brijendra Pratap Singh, Minister of Mining & Labour Department, Government of Madhya Pradesh also participated in the Conference. The delegation included officials from Ministries of Mines, Coal, Steel and External Affairs and organizations/PSUs like GSI, AMD, HCL, NALCO, NMDC, CIL, SAIL, MOIL, MECL, NTPC, OMC.
An attractive Indian pavilion was installed at the Conference venue showcasing the strength of Indian Mining & Mineral Sector. With the theme “Investment opportunities in India”, the pavilion was inaugurated by the Minster of State for Mines, Coal & Railways and Minister of Mining & Labour department, Government of Madhya Pradesh on 6th February, 2023. The design and its content were highly appreciated by the international delegates. On this occasion, a brochure of Ministry of Mines highlighting the initiatives and reforms undertaken by the Government and a booklet on upcoming actionable mineral blocks of various State governments was also distributed.
Bilateral ministerial level meetings with Saudi Arabia, Nigeria, Congo and Zambia took place on the sidelines of the Conference. Several interactions have taken place among the Indian delegates and delegates from various countries and organizations. The High Commissioner of India in South Africa and Consulate General of India at Cape Town have taken part in the program and extended support for the successful participation of Government of India in Cape Town. Minister Shri Danve addressed the international audience on 8th Feb highlighting the initiatives of the Government in the mining and mineral sector and urged them to investment in India.
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AKN/RKP
| English |
1,898,148 | AllFebruary2023 |
అంతర్జాతీయ సదస్సు మైనింగ్ ఇండాబాలో భారతీయ ప్రతినిధి బృందానికి నేతృత్వం వహించిన మంత్రి రావ్సాహెబ్ పాటిల్ దాన్వే
ప్రతి ఏడాది దక్షిణాఫ్రికాలోని కేప్ టౌన్లో జరిగే మైనింగ్ సదస్సుల్లో మైనింగ్ ఇండాబా అన్నది అత్యంత ప్రాచుర్యం పొందింది. ఈ ఏడాది భారత ప్రభుత్వ ప్రతినిధి బృందం గనులు, బొగ్గు & రైల్వేల శాఖ సహాయమంత్రి శ్రీ రావ్ సాహెబ్ పాటిల్ దాన్వే నేతృత్వంలో ఈ ఏడాది సదస్సులో పాల్గొంది. మధ్యప్రదేశ్ ప్రభుత్వ గనులు&శ్రామిక విభాగం మంత్రి శ్రీ బ్రిజేంద్ర ప్రతాప్ సింగ్ కూడా ఈ సదస్సులో పాల్గొన్నారు. ప్రతినిధి బృందంలో గనులు, బొగ్గు, స్టీల్ మంత్రిత్వ శాఖలు, విదేశాంగ శాఖ / జిఎస్ఐ, ఎఎండి, హెచ్సిఎల్, ఎన్ఎఎల్సిఒ, ఎన్ఎండిసి, సిఐఎల్, ఎస్ఎఐఎల్, ఎంఒఐఎల్, ఎంఇసిఎల్, ఎన్టిపిసి, ఒఎంసి సంస్థలు అధికారులు కూడా ఉన్నారు.
భారతీయ మైనింగ్ & ఖనిజ రంగ శక్తిని ప్రదర్శిస్తూ సదస్సు జరిగిన ప్రదేశంలో ఆకర్షణీయమైన భారతీయ పెవిలియన్ను ఏర్పాటు చేశారు. భారతదేశంలో పెట్టుబడి అవకాశాలు అన్న ఇతివృత్తంతో ఏర్పాటు చేసిన ఈ పెవిలియన్ను గనులు, బొగ్గు & రైల్వేల శాఖ సహాయ మంత్రి, మధ్యప్రదేశ్ ప్రభుత్వ గనులు&శ్రామిక విభాగం మంత్రి 6 ఫిబ్రవరి 2023న ప్రారంభించారు. దాని నమూనా, విషయాలను అంతర్జాతీయ ప్రతినిధులు అత్యంతగా ప్రశంసించారు. ఈ సందర్భంగా, ప్రభుత్వం చేపట్టిన పలు చొరవలు, సంస్కరణలను పట్టిచూపే గనుల మంత్రిత్వ శాఖ బ్రోచర్ను, వివిధ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు చెందిన వేలం వేయనున్న ఖనిజ బ్లాకులతో కూడిన బుక్లెట్ను అక్కడ పంచడం జరిగింది.
సదసు్స సందర్భంగా సౌదీ అరేబియా, నైజీరియా, కాంగో, జాంబియాతో మంత్రిత్వ స్థాయి ద్వైపాక్షిక సమావేశాలు జరిగాయి. భారతీయ ప్రతినిధి బృంద సభ్యులు, వివిధ దేశాలు, సంస్థలకు చెందిన ప్రతినిధుల మధ్య అనేక చర్చలు, సంభాషణలు జరిగాయి. ఈ కార్యక్రమంలో దక్షిణాఫ్రికాలోని భారతీయ హై కమిషనర్, కేప్టౌన్లోని కాన్సులేట్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా పాలుపంచుకొని, కేప్ టౌన్లో భారత ప్రభుత్వ భాగస్వామ్యాన్ని విజయవంతం చేసేందుకు తోడ్పాటునందించారు. మంత్రి శ్రీ దాన్వే 8 ఫిబ్రవరి రోజున అంతర్జాతీయ శ్రోతలను ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తూ, మైనింగ్, ఖనిజ రంగంలో ప్రభుత్వం చేపట్టిన చొరవలను పట్టి చూపుతూ, భారత్లో పెట్టుబడులు పెట్టవలసింది విజ్ఞప్తి చేశారు.
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| Telugu |
1,897,928 | AllFebruary2023 |
مائننگ اندابا بین الاقوامی کنکلیو میں وزیر راؤ صاحب پاٹل دانوے نے ہندوستانی وفد کی قیادت کی
مائننگ ان دابا ،دنیا کے مقبول ترین کانکنی سے متعلق کنکلیو میں سے ایک ہے ، جو سالانہ ساؤتھ افریقہ کے کیپ ٹاؤن میں منعقد کیا جاتا ہے۔ اس سال حکومت ہند کے وفد نے اس کنکلیو میں کانکنی ، کوئلہ اور ریلویز کے وزیر مملکت جناب راؤ صاحب پاٹل دانوے کی قیادت میں شرکت کی ۔حکومت مدھیہ پردیش کے کانکنی اور محکمہ محنت کے وزیر جناب برجیندر پرتاپ سنگھ نے بھی کانفرنس میں شرکت کی ۔اس وفد میں کانکنی ، کوئلہ ،اسٹیل اور امور خارجہ کی وزارتوں سے تعلق رکھنے والے عہدیداران اور تنظیموں / سرکاری سیکٹر کے ادارے جیسے جی ایس آئی ، اے ایم ڈی ، ایچ سی ایل ، این اے ایل سی او ، این ایم ڈی سی ، سی آئی ایل ، ایس اے آئی ایل ، ایم او آئی ایل ، ایم ای سی ایل، این ٹی پی سی، اوایم سی کے عہدیداران شامل تھے۔
ہندوستانی کانکنی اور معدنیاتی شعبے کی مضبوطی کا نمائش کرنے والا ایک پُرکشش ہندوستانی پویلین کانفرنس کے مقام پر لگایا گیا تھا۔ ‘‘ ہندوستان میں سرمایہ کاری کے مواقع ’’ کے موضوع کے ساتھ اس پویلین کاافتتاح کانکنی ،کوئلہ اور ریلویز کے وزیر مملکت اور حکومت مدھیہ پردیش کے کانکنی اور محکمہ محنت کے وزیر نے 6فروری 2023 کو کیا ۔اس کے مشمولات اور ڈیزائن کی زبردست تعریف بین الاقوامی وفود نے کی ۔اس موقع پر کانکنی کی وزار ت کا حکومت کے ذریعہ انجام دئے جانے والے اقدامات اور اصلاحات کو اجاگر کرنے والاایک بروشر اور مختلف ریاستی حکومتوں کے آنے والے قابل عمل کانکنی کے بلاکس سے متعلق ایک کتابچہ بھی تقسیم کیا گیا۔
کانفرنس کے حاشئے پرسعودی عربیہ ، نائجیریا ، کانگو اور زامبیا کےساتھ دو طرفہ وزارتی سطح کی میٹنگیں منعقدہوئیں۔ ہندوستانی وفود اور مختلف ممالک اور تنظیمو ں کے وفود کے درمیان مختلف طرح کی بات چیت ہوئی ۔ جنوبی افریقہ میں ہندوستان کے ہائی کمشنر اور کیپ ٹاؤن میں ہندوستان قونصل جنرل نے پروگرام میں شرکت کی اور کیپ ٹاؤن میں حکومت ہند کی کامیاب شرکت کے لئے اپنی حمایت پیش کی ۔ کانکنی اور معدنیاتی شعبے میں حکومت کے اقدامات کو اجاگر کرتے ہوئے جناب دانوے نے بین الاقوامی سامعین کو 8 فروری کو مخاطب کیا اور ان سے ہندوستان میں سرمایہ کاری کی اپیل کی ۔
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ش ح۔اک ۔ رم
U-1472
| Urdu |
1,897,977 | AllFebruary2023 |
केंद्रीय मंत्री रावसाहेब पाटिल दानवे ने माइनिंग इंदाबा अंतर्राष्ट्रीय कॉन्क्लेव में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया
माइनिंग इंदाबा कॉन्क्लेव दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन शहर में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। यह विश्व की सबसे लोकप्रिय खनन बैठकों में से एक है। इस साल खान, कोयला एवं रेलवे राज्य मंत्री श्री रावसाहेब पाटिल दानवे के नेतृत्व में भारत सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने सम्मेलन में भाग लिया। कॉन्क्लेव में मध्य प्रदेश सरकार के खनन एवं श्रम विभाग मंत्री श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह ने भी हिस्सा लिया। इसके अलावा, प्रतिनिधिमंडल में खान, कोयला, इस्पात और विदेश मंत्रालय तथा जीएसआई, एएमडी, एचसीएल, नाल्को, एनएमडीसी, सीआईएल, सेल, एमओआईएल, एमईसीएल, एनटीपीसी, ओएमसी जैसे संगठनों / पीएसयू के अधिकारी भी शामिल थे।
भारतीय खनन व खनिज क्षेत्र की शक्ति प्रदर्शित करते हुए कॉन्क्लेव के आयोजन स्थल पर एक आकर्षक भारतीय पवेलियन स्थापित किया गया। इसकी विषय वस्तु "भारत में निवेश के अवसर” रखी गई। भारतीय पवेलियन का उद्घाटन खान, कोयला एवं रेल राज्य मंत्री तथा मध्य प्रदेश सरकार में खनन एवं श्रम विभाग द्वारा 6 फरवरी, 2023 को किया गया था। इस दौरान अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों द्वारा डिजाइन और इसकी सामग्री की अत्यधिक सराहना की गई। इस मौके पर, सरकार द्वारा की गई पहल और लाए गए सुधारों पर प्रकाश डालने के लिए खान मंत्रालय का एक ब्रोशर तथा विभिन्न राज्य सरकारों के आगामी कार्रवाई योग्य खनिज ब्लॉकों पर एक पुस्तिका भी वितरित की गई।
सम्मेलन के दौरान सऊदी अरब, नाइजीरिया, कांगो और जाम्बिया जैसे देशों के साथ द्विपक्षीय मंत्रिस्तरीय बैठकें की गईं। भारतीय प्रतिनिधियों और विभिन्न देशों तथा संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच कई वार्तालाप हुए। दक्षिण अफ्रीका में भारत के उच्चायुक्त और केप टाउन में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और केप टाउन में भारत सरकार की सफल भागीदारी के लिए अपना सहयोग आगे बढ़ाया। केंद्रीय मंत्री श्री दानवे ने 8 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों को खनन एवं खनिज क्षेत्र में भारत सरकार की पहल पर प्रकाश डालते हुए संबोधित किया और उनसे भारत में निवेश करने का आग्रह किया।
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एमजी/एएम/एनके/वाईबी
| Hindi |
1,897,958 | AllFebruary2023 |
खाण इंदाबा आंतरराष्ट्रीय परिषदेत खाण, कोळसा आणि रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब पाटील दानवे यांनी केले भारतीय शिष्टमंडळाचे नेतृत्व
दरवर्षी दक्षिण आफ्रिकेत केप टाउन येथे आयोजित केली जाणारी मायनिंग इंदाबा ही खाण परिषद जगातील सर्वात लोकप्रिय खाण परिषदांपैकी एक आहे. यंदा खाण, कोळसा आणि रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब पाटील दानवे यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारचे शिष्टमंडळ या परिषदेत सहभागी झाले. मध्य प्रदेश सरकारचे खाण आणि कामगार विभाग मंत्री ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह यांनीही या परिषदेला उपस्थित होते. शिष्टमंडळात खाण, कोळसा, पोलाद आणि परराष्ट्र मंत्रालयांचे अधिकारी तसेच जीएसआय, एएमडी, एचसीएल, नाल्को, एनएमडीसी, सीआयएल, सेल, मॉईल, एमईसीएल, एनटीपीसी, ओएमसी सारख्या कंपन्या/ सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश होता.
भारतीय खाण आणि खनिज क्षेत्राची ताकद दर्शविणारे एक आकर्षक व्यासपीठ पॅव्हेलियन परिषदेच्या ठिकाणी उभारण्यात आले होते. “भारतातील गुंतवणुकीच्या संधी” या संकल्पनेसह परिषदेचे उद्घाटन 6 फेब्रुवारी 2023 रोजी रावसाहेब पाटील दानवे आणि ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह यांच्या हस्ते झाले. पॅव्हेलियनचे डिझाइन आणि त्यातील सामग्री यांच्या उच्च दर्जाबद्दल आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधींनी कौतुक केले. सरकारने हाती घेतलेले उपक्रम आणि सुधारणांविषयी खाण मंत्रालयाचे एक माहितीपत्रक आणि विविध राज्य सरकारांच्या आगामी कृती करण्यायोग्य खनिज ब्लॉक्सची पुस्तिका यावेळी वितरित करण्यात आली.
परिषदेच्या निमित्ताने सौदी अरेबिया, नायजेरिया, काँगो आणि झांबिया यांच्यासोबत द्विपक्षीय मंत्रीस्तरीय बैठका झाल्या. विविध देश आणि संघटनांचे प्रतिनिधी तसेच भारतीय प्रतिनिधी यांच्यातही चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या. दक्षिण आफ्रिकेतील भारताचे उच्चायुक्त आणि केपटाऊन येथील भारताचे वाणिज्य दूत या कार्यक्रमाला उपस्थित होते. केपटाऊनमध्ये भारत सरकारच्या यशस्वी सहभागाचे त्यांनी स्वागत केले. खाण आणि खनिज क्षेत्रातील सरकारच्या उपक्रमांबद्दल दानवे यांनी माहिती दिली आणि त्यांना भारतात गुंतवणूक करण्याचे आवाहन दानवे यांनी 8 फेब्रुवारी रोजी आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधींना संबोधित करताना केले.
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S.Bedekar/P.Jambhekar/P.Kor
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ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓਸਾਹਿਬ ਪਾਟਿਲ ਦਾਨਵੇ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਇੰਦਾਬਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਕਲੇਵ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ
ਮਾਈਨਿੰਗ ਇੰਦਾਬਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਣਨ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਕੇਪ ਟਾਊਨ, ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਖਣਨ, ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਰੇਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਓਸਾਹਿਬ ਪਾਟਿਲ ਦਾਨਵੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਣਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬ੍ਰਿਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾਂ, ਕੋਲਾ, ਸਟੀਲ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ/ਪੀਐੱਸਯੂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੀਐੱਸਆਈ, ਏਐੱਮਡੀ, ਐੱਚਸੀਐੱਲ, ਨਾਲਕੋ, ਐੱਨਐੱਮਡੀਸੀ, ਸੀਆਈਐੱਲ, ਸੇਲ, ਐੱਮਓਆਈਐੱਲ, ਐੱਮਈਸੀਐੱਲ, ਐੱਨਟੀਪੀਸੀ, ਓਐੱਮਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਭਾਰਤੀ ਖਣਨ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਭਾਰਤੀ ਪੈਵੇਲੀਅਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕੇ" ਥੀਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਵੇਲੀਅਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ 6 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਖਾਣਾਂ, ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਰੇਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਖਣਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਵਲੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਖਣਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਿਤਾਬਚਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਖਣਿਜ ਬਲਾਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬਚਾ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਕਾਂਗੋ ਅਤੇ ਜ਼ਾਂਬੀਆ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਦੁਵੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਕੇਪ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਪ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਫਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਾਨਵੇ ਨੇ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖਣਨ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
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ਏਕੇਐੱਨ/ਆਰਕੇਪੀ
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மைனிங் இன்டாபா எனும் சர்வதேச மாநாட்டின் இந்திய குழுவிற்கு மத்திய அமைச்சர் ராவ் சாகிப் பாட்டில் தன்வே தலைமை தாங்கினார்
உலகில் சுரங்கம் தொடர்பான மாநாடுகளில் மிகவும் பிரபலமான மைனிங் இன்டாபா ஒவ்வொரு ஆண்டும் தென்னாப்பிரிக்காவின் கேப் டவுன் நகரில் நடைபெறுகிறது. இந்த ஆண்டு நடைபெற்ற மாநாட்டில் பங்கேற்ற இந்தியக் குழுவிற்கு மத்திய சுரங்கங்கள், நிலக்கரி மற்றும் ரயில்வே துறை இணையமைச்சர் திரு ராவ் சாகிப் பாட்டில் தன்வே தலைமை தாங்கினார். மத்திய பிரதேச அரசின் சுரங்கம் மற்றும் தொழிலாளர் நலத்துறை அமைச்சர் திரு பிரிஜேந்திர பிரதாப் சிங்கும் இந்த மாநாட்டில் கலந்துகொண்டார்.
இந்திய சுரங்கம் மற்றும் தாதுப்பொருட்கள் துறையின் பலத்தை வெளிப்படுத்தும் விதமாக மாநாட்டு வளாகத்தில் இந்திய அரங்கு அமைக்கப்பட்டிருந்தது. “இந்தியாவில் முதலீட்டு வாய்ப்புகள்” என்ற மையப் பொருளிலான இந்த அரங்கினை மத்திய அமைச்சர் திரு ராவ் சாகிப் பாட்டில் தன்வே, மத்தியப் பிரதேச அமைச்சர் பிரிஜேந்திர பிரதாப் சிங் ஆகியோர் 2023, பிப்ரவரி 6 அன்று திறந்துவைத்தனர். இதன் வடிவமைப்பும், உள்ளடக்கமும் சர்வதேச தூதுக்குழுக்களால் பெரிதும் பாராட்டப்பட்டன. மத்திய அரசால் மேற்கொள்ளப்படும் முன்முயற்சிகள் மற்றும் சீர்திருத்தங்களை எடுத்துரைக்கும் கையேடுகளும் பல்வேறு மாநில அரசுகளால் ஏலம் விடப்பட இருக்கும் சுரங்கங்கள் பற்றிய கையேடுகளும் விநியோகிக்கப்பட்டன.
இந்த மாநாட்டிற்கு இடையே, சவுதி அரேபியா, நைஜீரியா, காங்கோ, ஸாம்பியா ஆகிய நாடுகளுடன் அமைச்சர்கள் நிலையிலான இருதரப்பு சந்திப்புகள் நடைபெற்றன.
மேலும் விவரங்களுக்கு இந்த ஆங்கில செய்திக்குறிப்பைக் காணவும்: https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1897899
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