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CM अमरिंदर बोले- पुलिस से किसान आंदोलन के बारे में खुफिया सूचनाएं देने को कहा था

पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने ‘स्वभाविक रूप से’ पुलिस को राष्ट्रीय राजधानी में हो रहे किसानों के प्रदर्शन के बारे में नियमित रूप से नवीनतम खुफिया जानकारी देने का निर्देश दिया था।

चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने ‘स्वभाविक रूप से’ पुलिस को राष्ट्रीय राजधानी में हो रहे किसानों के प्रदर्शन के बारे में नियमित रूप से नवीनतम खुफिया जानकारी देने का निर्देश दिया था। उन्होंने विपक्ष के इस दावे का खंडन करते हुए यह बात कही कि उन्होंने पुलिस अधिकारियों को दिल्ली की सीमाओं पर केंद्र के नए कृषि कानूनों के विरूद्ध प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ बातचीत में लगाया है। इस आरोप को ‘बिल्कुल बेबुनियाद एवं दुर्भावनापूर्ण’ करार देते हुए मुख्यमंत्री ने एक बयान में कहा कि किसानों के साथ बातचीत के लिए पुलिस अधिकारियों को तैनात करने का कोई सवाल नहीं है।मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि गेंद केंद्र के पाले में है और पंजाब सरकार की इस वार्ता में कोई भूमिका नहीं है। सिंह ने कहा कि दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन शुरू होने से पहले से ही राज्य में किसान आंदोलन कर रहे हैं, ऐसे में उन्होंने स्वभाविक रूप से पुलिस अधिकारियों को न केवल राष्ट्रीय राजधानी की, बल्कि पंजाब भर के आंदोलन के बारे में नियमित खुफिया रिपोर्ट एवं स्थिति के बारे में जानकारी देने का निर्देश दिया है।उन्होंने कहा कि प्रदर्शन स्थल पर पंजाब पुलिस के कुछ कर्मियों की मौजूदगी के बारे में तोड़-मरोड़कर मतलब निकाला जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने कुछ मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए आरोप लगाया था कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने किसानों को केंद्र की पेशकश को मानने के लिए राजी करने के लिए पंजाब के दो आईपीएस अधिकारियों को तैनात किया है।

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https://www.indiatv.in/india/national-nsg-commando-and-crpf-tableau-in-republic-day-parade-764483

गणतंत्र दिवस परेड में 'जलवा' दिखाएंगे NSG कमांडो, CRPF की झांकी भी होगी शामिल

राष्ट्रीय राजधानी में इस बार गणतंत्र दिवस परेड में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) के ‘ब्लैक कैट’ कमांडो के एक दस्ते के साथ ही देश के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ की झांकी भी नजर आएगी।

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में इस बार गणतंत्र दिवस परेड में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) के ‘ब्लैक कैट’ कमांडो के एक दस्ते के साथ ही देश के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ की झांकी भी नजर आएगी। आधिकारिक सूत्रों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस महामारी के कारण इस बार सीमित तरीके से आयोजित होने वाली 26 जनवरी की परेड में दिल्ली पुलिस और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के मार्चिंग और बैंड दस्तों के साथ ही सीमा सुरक्षा बल का ख्याति प्राप्त ऊंट सवार दस्ता भी नजर आएगा। सूत्रों ने कहा कि 2017 में पहली बार राजपथ पर परेड में शामिल एनएसजी कमांडो इस बार फिर वापसी कर रहे हैं। अपनी काली पोशाक की वजह से ‘ब्लैक कैट’ कहे जाने वाले कमांडो एमपी-5 राइफल, कटार, रात में देखने में सक्षम चश्मों, बुलेट-प्रूफ जैकेट, अपहरण रोधी वैन ‘शेरपा’ समेत अपने अत्याधुनिक हथियार व साजोसामान के साथ नजर आएंगे। गौरतलब है कि इस विशेष बल का गठन 1984 में देश भर में आतंकरोधी, अपहरण रोधी और बंधक मुक्ति अभियानों के लिये संघीय इकाई के तौर पर किया गया था। एनएसजी हर साल गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान राजपथ और उसके आसपास के इलाकों में “तात्कालिक बैकअप सहायता” के तहत सुरक्षा भी उपलब्ध कराता है। सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की झांकी में नक्सल विरोधी अभियान, जम्मू-कश्मीर में अभियान और पूर्वोत्तर में उग्रवाद विरोधी अभियान के साथ ही वार्षिक अमरनाथ यात्रा के दौरान सुरक्षा उपलब्ध कराने जैसी कानून-व्यवस्था संबंधी उसकी विभिन्न भूमिकाओं को प्रदर्शित किया जाएगा। गौरतलब है कि करीब 3.25 लाख कर्मियों वाले इस बल का देश में आंतरिक सुरक्षा बल के तौर पर विशिष्ट स्थान है और यह पहला मौका है जब परेड में बल की झांकी राजपथ पर नजर आएगी। सूत्रों ने कहा कि सीमाओं की सुरक्षा में तैनात बीएसएफ का ऊंट सवार बैंड दस्ता परेड के दौरान अपनी रंगारंग वेशभूषा और सजेधजे ऊंटों के साथ राजपथ पर अपनी सुर-लहरियां बिखेरता हुआ गुजरेगा। ‘रेगिस्तान के जहाज’ का यह दस्ता सबसे पहले 1976 में गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा बना था। उससे पहले 1950 से सेना का ऐसा ही दस्ता परेड में शामिल होता था। बीएसएफ के इस दस्ते ने सेना की जगह ली। उन्होंने कहा कि चीन के साथ लगने वाली वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) की निगरानी की जिम्मेदारी संभालने वाले आईटीबीपी का मार्चिंग और बैंड दस्ता एक के बाद परेड में गुजरेगा। सूत्रों के मुताबिक, इस बार कोविड-19 संबंधी दिशानिर्देशों के कारण परेड की अवधि तथा दर्शकों की संख्या में कमी की गई है।

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https://www.indiatv.in/india/uttar-pradesh/up-govt-imposes-night-curfew-from-december-25-828503

UP में नाइट कर्फ्यू की वापसी, रात 11 से सुबह 5 बजे तक बाहर निकलने पर रोक, शादी में सिर्फ 200 लोगों को इजाजत

यूपी में नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। शादियों के लिए 200 मेहमानों की ऊपरी सीमा लागू होगी और इसकी जानकारी जिला प्रशासन को देनी होगी। बढ़ते कोविड मामलों को देखते हुए यूपी सरकार ने ये फैसला लिया है।

लखनऊ: योगी आदित्यनाथ सरकार ने शनिवार से उत्तर प्रदेश में रात का कर्फ्यू फिर से लगाने का फैसला किया है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। शादियों के लिए 200 मेहमानों की ऊपरी सीमा लागू होगी और इसकी जानकारी जिला प्रशासन को देनी होगी। यूपी के शादी समारोह में अधिकतम 200 लोग ही शामिल हो सकेंगे।यह निर्णय राज्य में कोविड-19 मामलों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए लिया गया है। दरअसल यूपी में कोरोना के मामले बढ़ने और क्रिसमस-न्यू इयर के मौके को देखने के बाद योदी सरकार बहुत ही चिंतित है।इस बीच, देश में कोरोना वायरस संक्रमण के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में कई राज्य अपने स्तर पर कदम उठा रहे हैं। देश में अबतक 358 केस सामने आ चुके है, जिसके चलते केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को अलर्ट किया है, साथ ही कोरोना संबंधित पाबंदियों को जरूरत के हिसाब से लागू करने की भी सलाह दी है। इसी के चलते यूपी में 25 दिसंबर से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। केंद्र ने राज्यों से कोरोना के बढ़ते खतरे के मद्देनजर पूरी तैयारी रखने को कहा है। इस क्रम में बूस्टर डोज को लेकर भी केंद्र सरकार द्वारा फैसला लेने की बातों पर चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है।

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https://www.indiatv.in/india/politics-bjp-ministers-to-get-new-role-in-party-organisation-800666

मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले कुछ बीजेपी नेताओं को मिल सकती है यह जिम्मेदारी

कुछ केंद्रीय मंत्रियों के इस्तीफे से उनके समर्थक सकते में हैं। उन्हें इसका अंदेशा भी नहीं था कि उनके नेता का मंत्री पद चला जाएगा। अब उनकी नई भूमिका को लेकर भी कयास लगने लगे हैं।

नयी दिल्ली: कुछ केंद्रीय मंत्रियों के इस्तीफे से उनके समर्थक सकते में हैं। उन्हें इसका अंदेशा भी नहीं था कि उनके नेता का मंत्री पद चला जाएगा। अब उनकी नई भूमिका को लेकर भी कयास लगने लगे हैं। संभावना है कि रविशंकर प्रसाद, हर्षवर्धन और प्रकाश जावड़ेकर सहित 12 मंत्रियों की विदाई के बाद अब इनमें से कुछ को भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) संगठन में अहम जिम्मेदारी सौंपी जाए। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में बुधवार को हुए फेरबदल और विस्तार में बीजेपी महासचिव भूपेंद्र यादव और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी सहित पार्टी संगठन में विभिन्न जिम्मेदारियां संभाल रहे पांच नेताओं को मंत्री बनाया गया है। भूपेंद्र यादव को केंद्रीय श्रम एवं रोजगार के अलावा वन एवं पर्यावरण मंत्री भी बनाया गया है। वहीं, अन्नपूर्णा देवी को शिक्षा राज्यमंत्री बनाया गया है। इन दोनों नेताओं के अलावा पार्टी के राष्ट्रीय सचिव विश्वेश्वर टुडु, राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव चंद्रशेखर और तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष एल मुरुगन को केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल किया है। बीजेपी में ‘एक व्यक्ति, एक पद’ का सिद्धांत लागू है, इसलिए माना जा रहा है कि सरकार में शामिल किए गए नेताओं की जगह संगठन में नए लोगों को जिम्मेदारी दी जा सकती है। यह संभावना जताई जा रही है कि प्रसाद, हर्षवर्धन और जावड़ेकर सहित केंद्रीय मंत्रिपरिषद से बाहर किए गए नेताओं को संगठन में भूमिका दी जा सकती है।इन तीनों नेताओं के अलावा थावरचंद गहलोत, संतोष गंगवार, रमेश पोखरियाल निशंक, सदानंद गौड़ा, बाबुल सुप्रियो, देबश्री चौधरी, संजय धोत्रे, रतनलाल कटारिया और प्रतापचंद सारंगी को भी मंत्रिपरिषद से हटाया गया है। गहलोत को तो कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त कर दिया है, लेकिन उनके इस्तीफे से राज्यसभा में नेता सदन का पद भी खाली हो गया है। वह पार्टी की सर्वाच्च नीति निर्धारक इकाई संसदीय बोर्ड में लंबे समय तक दलित प्रतिनिधि के रूप में भी रहे हैं। पार्टी संविधान के मुताबिक संसदीय बोर्ड में अध्यक्ष के अतिरिक्त 10 सदस्य होते हैं। पार्टी महासचिवों में से एक इस संसदीय बोर्ड का सचिव होता है। लेकिन वर्तमान संसदीय बोर्ड में सात ही सदस्य हैं। इनमें भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और संगठन महामंत्री बी एल संतोष शामिल हैं। संसदीय बोर्ड में भी तीन पद फिलहाल रिक्त हैं। वर्तमान में बीजेपी संगठन में भूपेंद्र यादव सहित आठ महासचिव, अन्नपूर्णा देवी सहित 12 उपाध्यक्ष और टुडु सहित 13 सचिव हैं। जनवरी 2020 में बीजेपी का अध्यक्ष बनने के बाद नड्डा ने लगभग आठ महीने के बाद अपनी टीम बनाई थी। अभी तक पार्टी संगठन में विभिन्न जिम्मेदारियां संभाल रहे नेताओं को सरकार में शामिल किए जाने के बाद अब कयास लगाए जाने लगे है कि पार्टी संगठन में नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है। हालांकि इस बारे में पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी से संपर्क किया गया तो उन्होंने बस इतना ही कहा कि संगठन के बारे में नियुक्ति संबंधी कोई भी फैसला लेने का अधिकार अध्यक्ष का है। अगले साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने हैं और संभावना जताई जा रही है कि इसको मद्देनजर रखते हुए प्रसाद, जावड़ेकर, निशंक और हर्षवर्धन सहित कुछ नेताओं को संगठन में शामिल कर चुनावी राज्यों की जिम्मेदारी दी जा सकती है। प्रसाद और जावड़ेकर पहले भी बीजेपी संगठन में अहम भूमिका निभा चुके हैं। निशंक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे हैं जबकि हर्षवर्धन दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष के रूप में भी काम कर चुके हैं। बहरहाल, जिन 36 नए चेहरों को मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया है उनमें उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक सात चेहरों को जगह दी गई। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक प्रतिनिधित्व पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और महाराष्ट्र को मिला है। इन राज्यों से चार-चार सांसदों को मंत्रिपरिषद में जगह दी गई है। गुजरात से तीन, मध्य प्रदेश, बिहार और ओड़िशा से दो-दो नेताओं को मंत्री बनाया गया है जबकि उत्तराखंड, झारखंड, त्रिपुरा, नयी दिल्ली, असम, राजस्थान, मणिपुर ओर तमिलनाडु से एक-एक नेता को मंत्रिपरिषद में जगह मिली है। /*.jw-reset-text, .jw-reset{line-height: 2em;}*/ .jw-time-tip .jw-time-chapter{display:none;} if ('' == comscore_jw_loaded || 'undefined' == comscore_jw_loaded || undefined == comscore_jw_loaded) {var comscore_jw_loaded = 1;firstjw = document.getElementsByClassName('jwvidplayer')[0];cs_jw_script = document.createElement('script');cs_jw_script.src = 'https://sb.scorecardresearch.com/internal-c2/plugins/streamingtag_plugin_jwplayer.js';firstjw.parentNode.insertBefore(cs_jw_script, firstjw.nextSibling); 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तमिलनाडु में Coronavirus के मामले तीन लाख के पार, अब तक पांच हजार से अधिक की मौत

तमिलनाडु में सोमवार को 5,914 नए मरीज सामने आने से इस महामारी के मामले 3,02,815 हो गये। वहीं लगातार आठवें दिन 100 से अधिक मरीजों की मौत होने से इस बीमारी से जान गंवाने वालों की संख्या 5,041 हो गयी।

चेन्नई: तमिलनाडु में सोमवार को 5,914 नए मरीज सामने आने से इस महामारी के मामले 3,02,815 हो गये। वहीं लगातार आठवें दिन 100 से अधिक मरीजों की मौत होने से इस बीमारी से जान गंवाने वालों की संख्या 5,041 हो गयी। सोमवार को 114 और मरीजों की जान चली गई। राज्य में संक्रमितों की संख्या दो लाख से तीन लाख तक पहुंचने में महज 16 दिने लगे हैं। इससे पहले 25 जुलाई को एक लाख से दो लाख के आंकड़े तक पहुंचने में 22 दिन लगे थे। तीन जुलाई को यह आंकड़ा एक लाख पहुंचा था। तमिलनाड में सोमवार को कोविड-19 के 6,037 मरीज स्वस्थ हुए। इसी के साथ राज्य में अब तक कुल 2,44,675 मरीज ठीक हो चुके हैं। फिलहाल बस 53,099 मरीजों का इलाज चल रहा है। सोमवार को जिन लोगों की मौत हुई उनमें चार महीने की बच्ची और 14 साल का एक लड़का है। राज्य के कुल मामले में 1,10,121 चेन्नई के, 18,332 चेंगेलपेट जिले के, 12,131 कांचीपुरम के और 17,340 तिरूवल्लुर के हैं। सोमवार को आये नये मामलों में 976 मरीज चेन्नई के हैं।

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राजनाथ सिंह ने सौन्दर्यीकरण के बाद पूर्वी लद्दाख में स्थित युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया

रक्षा मंत्री ने ट्वीट किया कि उन्होंने 1962 के युद्ध में लद्दाख के दुर्गम क्षेत्र में स्थित रेजांग ला तक पहुंचने के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि दी।

नयी दिल्ली: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वी लद्दाख के रेजांग ला में स्थित युद्ध स्मारक का सौन्दर्यीकरण के बाद बृहस्पतिवार को उद्घाटन किया। इसी स्थान पर भारतीय सैनिकों ने 1962 में चीनी सेना का बहादुरी से मुकाबला किया था। सिंह ने इस युद्ध स्मारक को भारतीय सेना द्वारा प्रदर्शित दृढ़ संकल्प और अदम्य साहस का उदाहरण बताया और कहा कि यह ना सिर्फ इतिहास के पन्नों में अमर है, बल्कि हमारे दिलों में भी जिंदा है।उन्होंने कहा, ‘‘18,000 फुट की ऊंचाई पर लड़ी गयी रेजांग ला की ऐतिहासिक लड़ाई की कल्पना आज भी करना मुश्किल है। मेजर शैतान सिंह और उनके सैनिकों ने ‘अंतिम गोली, अंतिम सांस’ तक लड़ाई लड़ी और साहस तथा बहादुरी का नया अध्याय लिखा।’’ रक्षा मंत्री ने ट्वीट किया कि उन्होंने 1962 के युद्ध में लद्दाख के दुर्गम क्षेत्र में स्थित रेजांग ला तक पहुंचने के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा, ‘‘रेजांग ला के युद्ध को दुनिया के 10 महानतम और सबसे चुनौतीपूर्ण सैन्य संघर्षों में से एक माना जाता है।’’ सौन्दर्यीकरण के बाद स्मारक को ऐसे समय पर जनता के लिए खोला गया है जबकि भारत और चीन के बीच पिछले डेढ़ साल से पूर्वी लद्दाख में सीमा पर गतिरोध की स्थिति बनी हुई है। चीन के आक्रामक रवैये और भारतीय सैनिकों को डराने के असफल प्रयास के बाद भारतीय सेना ने पिछले साल अगस्त में रेजांग लां क्षेत्र की कई पर्वत चोटियों पर नियंत्रण कर लिया। दोनों देशों के बीच गतिरोध पिछले साल पांच मई को शुरू हुआ था।

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LIVE: लोकसभा में टीएमसी हाफ इस बार पूरी साफ, बंगाल की रैली में पीएम मोदी का बयान

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सरकार ने कोविशील्ड की दो डोज के बीच का गैप बढ़ाया, 6-8 सप्ताह से बढ़ाकर 12-16 सप्ताह किया

कोविशील्ड वैक्सीन की दो डोज के बीच का गैप 6 से 8 हफ्ते से बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते कर दिया गया है। राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकर समूह (एनटीएजीआई) की सिफारिश पर यह फैसला लिया गया।

नयी दिल्ली: कोविशील्ड वैक्सीन की दो डोज के बीच का गैप 6 से 8 हफ्ते से बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते कर दिया गया है। राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकर समूह (एनटीएजीआई) की सिफारिश पर यह फैसला लिया गया। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को दो डोज के बीच समयांतर की घोषणा करते हुए यह बात बतायी। मंत्रालय ने कहा, लेकिन कोवैक्सीन के दो डोज के समयांतर (पहला और दूसरा डोज लगने के बीच का समय) में कोई बदलाव नहीं किया गया है।सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा उत्पादित कोविशील्ड के दो डोज के बीच समयांतर फिलहाल 6 से 8 सप्ताह का है। मंत्रालय ने कहा, ‘‘कोविड-19 कार्य समूह की सिफारिश को कोविड-19 टीकाकरण पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह (एनईजीवीएसी) द्वारा 12 मई, 2021 को हुई बैठक में स्वीकार कर लिया गया। एनईजीवीएसी के प्रमुख नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) डॉक्टर वी. के. पॉल हैं।’’ स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि एनईजीवीएसी ने कोविशील्ड टीके के दो डोज के बीच समयांतर को बढ़ाकर 12 से 16 सप्ताह करने के कोविड-19 कार्य समूह की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। नीति आयोग के सदस्य डॉ. वी. के. पॉल ने कहा कि पहले दो डोज के बीच 4 से 6 हफ्ते का गैप रखने को कहा गया, यह उस वक्त के डेटा के हिसाब से था। फिर देखा गया कि गैप बढ़ाते हैं तो उसका ज्यादा फायदा होगा। यूके ने गैप बढ़ाकर 12 हफ्ते कर दिए, डब्लूएचओ ने भी यही कहा। हालांकि कई देशों ने ऐसा नहीं किया। हमारे वैज्ञानिकों की तकनीकी कमिटी ने कहा कि अगर गैप बढ़ाते हैं तो इंफेक्शन तेजी से फैलने का खतरा है इसलिए इसे ज्यादा न बढ़ाकर 6 से 8 हफ्तों का गैप किया गया।उन्होंने कहा कि लगातार इसका रिव्यू होता रहता है। अब हमारे पास यूके का रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी है। पहले जो बात हो रही थी वह स्टडी के आधार पर थी। लेकिन अब रियल लाइफ एक्सपीरियंस के आधार पर दो वैक्सीन के बीच का गैप 12 से 16 हफ्ते करने का फैसला लिया गया। उन्होंने कहा कि साइंटिफिक कम्युनिटी पर भरोसा रखें। /*.jw-reset-text, .jw-reset{line-height: 2em;}*/ .jw-time-tip .jw-time-chapter{display:none;} if ('' == comscore_jw_loaded || 'undefined' == comscore_jw_loaded || undefined == comscore_jw_loaded) {var comscore_jw_loaded = 1;firstjw = document.getElementsByClassName('jwvidplayer')[0];cs_jw_script = document.createElement('script');cs_jw_script.src = 'https://sb.scorecardresearch.com/internal-c2/plugins/streamingtag_plugin_jwplayer.js';firstjw.parentNode.insertBefore(cs_jw_script, firstjw.nextSibling); } var jwconfig_9287470826 = {"file": "https://vod-indiatv.akamaized.net/hls/2021/05/0_bsbs0fr6/master.m3u8","image": "https://resize.indiatv.in/resize/vod/1200_-/2021/05/0_bsbs0fr6.jpg","title": "कब लें कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज़? 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लखीमपुर कांड: SIT जांच में खुलासा, सोच-समझकर रची गई थी साजिश

मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा समेत 14 लोगों के खिलाफ जांच के बाद धाराएं बदली गई हैं। सभी 13 गिरफ्तार आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी हो सकती है।

लखीमपुर खीरी: लखीमपुर कांड को चल रही एसआईटी की जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि सोच-समझकर हत्या की साजिश रची गई थी। सभी सभी आरोपियों पर जानबूझकर प्लानिंग करके अपराध करने का आरोप तय किया गया है। मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा समेत 14 लोगों पर जांच के बाद धाराएं बदली गई हैं। अब IPC की धाराओं 279, 338, 304 A को हटाकर 307, 326, 302, 34,120 बी,147, 148,149, 3/25/30 की धाराएं लगाई गई हैं। वहीं मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा समेत सभी 13 गिरफ्तार आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी हो सकती है।इससे पहले लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में पिछले महीने जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मुख्‍य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा 'टेनी' के पुत्र आशीष मिश्रा उर्फ मोनू समेत तीन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया क्षेत्र में तीन अक्टूबर को हुई हिंसा में चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत हो गई थी। हिंसा में चार किसानों, एक स्थानीय पत्रकार, दो भाजपा कार्यकर्ताओं और एक ड्राइवर की मौत हो गई थी। हिंसा की जांच के लिए गठित एक विशेष जांच दल (एसआईटी) ने मामले में 12 अन्य आरोपियों की पहचान की थी और उन्हें गिरफ्तार किया था। Image Source : INDIA TVलखीमपुर कांड: SIT जांच में खुलासा, सोच-समझकर रची गई थी साजिश

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https://www.indiatv.in/india/national-rajasthan-cm-ashok-gehlot-brother-summoned-by-enforcement-directorate-in-fertiliser-scam-case-818216

फर्टीलाइजर स्कैम मामला: राजस्थान के CM अशोक गहलोत के भाई को ED ने पूछताछ के लिए बुलाया

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने फिर समन कर पूछताछ के लिए बुलाया है। अग्रसेन गहलोत सोमवार को दिल्ली ED हेडक्वार्टर में फिर पूछताछ में दूसरी बार शामिल होंगे।

जयपुर/नई दिल्ली। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने फिर समन कर पूछताछ के लिए बुलाया है। अग्रसेन गहलोत सोमवार को दिल्ली ED हेडक्वार्टर में फिर पूछताछ में दूसरी बार शामिल होंगे। फर्टीलाइजर स्कैम मामले में अग्रसेन गहलोत से ED पूछताछ करेगी। सोमवार दोपहर करीब 12 बजे अग्रसेन गहलोत अपने वकीलों के साथ ED की पूछताछ में शामिल होंगे।

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कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मिले 10 किसान संगठनों के नेता, कृषि बिल का किया समर्थन

कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने 10 किसान संगठनों के नेताओं से मुलाकात की। इस मुलाकात में तमिलनाड़ु, तेलंगाना, बिहार और महाराष्ट्र के किसान संगठनों के नेता शामिल हुए। इन 10 किसान संगठनों के नेताओं ने सरकार के कृषि बिल का समर्थन किया है।

नई दिल्ली: कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने 10 किसान संगठनों के नेताओं से सोमवार को मुलाकात की। इस मुलाकात में तमिलनाड़ु, तेलंगाना, बिहार और महाराष्ट्र के किसान संगठनों के नेता शामिल हुए। इन 10 किसान संगठनों के नेताओं ने सरकार के कृषि बिल का समर्थन किया है। किसानों के समर्थन पर कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने उनका धन्यवाद दिया है। कृषि मंत्री ने बताया कि तमिलनाडु, तेलंगाना, बिहार और महाराष्ट्र से ऑल इंडिया किसान समन्वय समिति के पदाधिकारी आए थे। सभी लोगों ने पत्र देकर कृषि सुधार बिल का समर्थन किया है। किसानों ने कहा कि मोदी सरकार ने यह काम किसानों के समर्थन में किया है हम इसका स्वागत करते है।वार्ता की अगली तारीख तय करने के लिए हम किसानों के साथ संपर्क में हैं: कृषि मंत्री तोमरकेंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सोमवार को कहा कि किसानों के साथ वार्ता की अगली तारीख तय करने के लिए सरकार उनसे संपर्क में है। गौरतलब है कि किसान यूनियनों ने केंद्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ अपना आंदोलन तेज कर दिया है और उन्होंने सोमवार को एक दिन की भूख हड़ताल की। तोमर ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘बैठक निश्चित रूप से होगी। हम किसानों के साथ संपर्क में हैं।’’ उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी समय बातचीत के लिए तैयार है। नई दिल्ली: कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने 10 किसान संगठनों के नेताओं से सोमवार को मुलाकात की। इस मुलाकात में तमिलनाड़ु, तेलंगाना, बिहार और महाराष्ट्र के किसान संगठनों के नेता शामिल हुए। इन 10 किसान संगठनों के नेताओं ने सरकार के कृषि बिल का समर्थन किया है। किसानों के समर्थन पर कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने उनका धन्यवाद दिया है। कृषि मंत्री ने बताया कि तमिलनाडु, तेलंगाना, बिहार और महाराष्ट्र से ऑल इंडिया किसान समन्वय समिति के पदाधिकारी आए थे। सभी लोगों ने पत्र देकर कृषि सुधार बिल का समर्थन किया है। किसानों ने कहा कि मोदी सरकार ने यह काम किसानों के समर्थन में किया है हम इसका स्वागत करते है।किसान नेताओं को तय करके बताना है कि वे अगली बैठक के लिए कब तैयार हैं। प्रदर्शनकारी किसानों की 40 यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ सरकार की बातचीत की अगुवाई तोमर कर रहे हैं। इसमें उनके साथ केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग तथा खाद्य मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य और उद्योग राज्यमंत्री सोम प्रकाश शामिल हैं। केंद्र और किसान नेताओं के बीच अब तक हुई पांच दौर की वार्ताएं बेनतीजा रही हैं। सरकार ने किसान संघों को एक मसौदा प्रस्ताव उनके विचारार्थ भेजा है, जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को जारी रखने का लिखित आश्वासन भी है, लेकिन किसान यूनियनों ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है और कानूनों को निरस्त करने की मांग की है। तोमर ने कहा कि ये कानून किसानों की जिंदगी बदलने वाले हैं और इन कानूनों के पीछे सरकार की नीति और मंशा स्पष्ट है। उन्होंने कहा, ‘‘हमने किसानों और किसान नेताओं को मनाने का प्रयास किया। हमारी इच्छा है कि वे प्रत्येक खंड पर बातचीत करने के लिए आएं। अगर वे हर खंड पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए तैयार हैं तो हम विचार-विमर्श के लिए तैयार हैं।’’ कृषि मंत्री ने यह संकेत भी दिया कि सरकार कानूनों को निरस्त नहीं करेगी। तोमर ने आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की और गतिरोध समाप्त करने के तरीके पर चर्चा की। बाद में उन्होंने ऑल इंडिया किसान समन्वय समिति (एआईकेसीसी) नीत किसानों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की जिसने किसान कानूनों को समर्थन दिया है। पिछले दो सप्ताह में कानूनों को समर्थन देने वाला यह चौथा समूह है। /*.jw-reset-text, .jw-reset{line-height: 2em;}*/ .jw-time-tip .jw-time-chapter{display:none;} if ('' == comscore_jw_loaded || 'undefined' == comscore_jw_loaded || undefined == comscore_jw_loaded) {var comscore_jw_loaded = 1;firstjw = document.getElementsByClassName('jwvidplayer')[0];cs_jw_script = document.createElement('script');cs_jw_script.src = 'https://sb.scorecardresearch.com/internal-c2/plugins/streamingtag_plugin_jwplayer.js';firstjw.parentNode.insertBefore(cs_jw_script, firstjw.nextSibling); 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आतंकियों ने CRPF को फिर बनाया निशाना, जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े 4 आतंकी गिरफ्तार

विशेष इनपुट पर कार्रवाई करते हुए अवंतीपोरा पुलिस ने 50RR और 110BN CRPF के साथ प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन JeM से जुड़े 04 आतंकवादी सहयोगियों को गिरफ्तार किया।

Jammu Kashmir News: जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में आतंकियों ने एक बार फिर से CRPF के दल पर हमला किया है। आतंकियों के CRPF जवानों पर फायरिंग की खबर आ रही है। हालांकि, आतंकियों के हमले में सुरक्षाबल के सभी जवान सुरक्षित हैं। सुरक्षाबलों ने इलाके को घेर लिया है। वहीं पुलवामा के पंपोर इलाके में सुरक्षाबलों ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) से जुड़े 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से हथियार और गोला-बारूद भी बरामद किया है। विशेष इनपुट पर कार्रवाई करते हुए अवंतीपोरा पुलिस ने 50RR और 110BN CRPF के साथ प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन JeM से जुड़े 04 आतंकवादी सहयोगियों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से आपत्तिजनक सामग्री, हथियार और गोला बारूद, पिस्तौल, हथगोला भी बरामद किया गया।

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https://www.indiatv.in/india/politics/ghaziabad-bjp-mla-nand-kishore-gurjar-to-meat-shopkeepers-if-you-want-to-sell-chicken-then-sell-it-in-delhi-829136

गाजियाबाद: भाजपा विधायक मीट दुकानदारों से बोले, "मुर्गा बेचना है, तो दिल्ली जाकर बेचो"

गाजियाबाद के लोनी से भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह कुछ मीट की दुकान चलाने वाले लोगों को चेतावनी देते और धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं।

लखनऊ: गाजियाबाद में एक विधायक एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। एक वीडियो में वह कुछ मीट की दुकानें बंद कराते दिख रहे हैं, वहीं दुकानदारों को चेतावनी भी देते नजर आ रहे हैं कि 'मुर्गा बेचना है, तो दिल्ली में जाकर बेचो'। गाजियाबाद के लोनी से भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह कुछ मीट की दुकान चलाने वाले लोगों को चेतावनी देते और धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। साथ ही इस वीडियो में उनके साथ उनके अंगरक्षक भी हाथों में बंदूक लिए खड़े हैं।विधायक का यह वीडियो सोमवार का बताया जा रहा है। वह कह रहे हैं, "ये दुकानें बंद करके भाग जाओ, वरना जेल चले जाओगे। जमानत नहीं होगी, किसी कीमत पर भी, यह सब अवैध काम, एक भी दुकान मुर्गे की ना दिख जाए। दुकान उठाओ और दिल्ली में जाकर बेचो।"वहीं इस मसले में यह भी देखना होगा कि क्या यह मीट की दुकान अवैध रूप से चल रही है या इन सभी के पास सम्बंधित लाइसेंस है। यदि नहीं है तो यह काम संबंधित विभाग को करना होगा।दूसरी ओर, विधायक नंद किशोर गुर्जर से जब आईएएनएस ने इस वीडियो को लेकर संपर्क करने की कोशिश की, तो संपर्क नहीं हो सका। जब पुलिस से इस पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है, यह जानने की कोशिश की गई एसपी देहात डॉ. ईरज राजा ने कहा, "नो कमेंट्स।" इनपुट- आईएएनएस

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भारत ने फिर शुरु की पड़ोसी देशों को वैक्सीन की सप्लाई, 4 देशों को भेजी खेप

भारत ने फिर से वैक्सीन मित्र देशों को देना शुरू किया है जिसमें नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और ईरान को वैक्सीन जा चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने इससे पहले अपने हाल के न्यूयार्क दौरे पर कहा था कि हम वैक्सीन दूसरे देशों को भेजना शुरू करेंगे।

नई दिल्ली: भारत ने फिर से वैक्सीन मित्र देशों को देना शुरू किया है जिसमें नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और ईरान को वैक्सीन जा चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने इससे पहले अपने हाल के न्यूयार्क दौरे पर कहा था कि हम वैक्सीन दूसरे देशों को भेजना शुरू करेंगे। भारत ने सप्लाई के यह खेप 4 देशों को भेजी है। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा था कि भारत कोवैक्स कार्यक्रम के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के तहत अक्टूबर से वैक्सीन का निर्यात शुरू करेगा।भारत ने इस साल अप्रैल में भारत ने देश में वैक्सीन की किल्लत को देखते हुए इसके निर्यात पर रोक लगा दी थी और उस दौरान तक भारत 100 देशों को वैक्सीन की 6.6 करोड़ डोज का निर्यात कर चुका था।मांडविया ने कहा कि भारत अपनी वसुधैव कुटुंबकम नीति के तहत वैक्सीन का निर्यात शुरू करने जा रहा है, लेकिन सिर्फ जरूरत के अतिरिक्त होने वाले उत्पादन का निर्यात किया जाएगा। भारत फिलहाल वैक्सीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है।स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि अप्रैल के मुकाबले भारत का प्रतिमाह वैक्सीन उत्पादन दोगुना हो चुका है। उन्होंने कहा था कि इस साल के आखिरी तीन महीने में वैक्सीन का कुल उत्पादन एक अरब डोज तक हो सकता है क्योंकि बायोलाजिकल ई जैसी वैक्सीन उत्पादक कंपनी को जल्द ही मंजूरी मिल सकती है।

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https://www.indiatv.in/india/national-3-samples-sent-to-ccmb-found-positive-for-uk-variant-of-coronavirus-762703

तेलंगाना में ब्रिटेन से आए तीन लोगों में कोरोना के नए स्ट्रेन की पुष्टि, तेजी से फैला सकता है संक्रमण

ब्रिटेन से हाल ही में आए तीन लोगों के कोरोना के नए स्ट्रेन से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। कोशिकीय एवं आणविक जीवविज्ञान केंद्र के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को इस बारे में बताया। कोरोना के नए स्ट्रेन का पता लगाने के लिए करीब 40 नमूने सीएसआईआर-सीसीएमबी में भेजे गए थे।

हैदराबाद: ब्रिटेन से हाल ही में आए तीन लोगों के कोरोना के नए स्ट्रेन से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। कोशिकीय एवं आणविक जीवविज्ञान केंद्र (सीसीएमबी) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को इस बारे में बताया। कोरोना के नए स्ट्रेन का पता लगाने के लिए करीब 40 नमूने सीएसआईआर-सीसीएमबी में भेजे गए थे। इनमें से तीन नमूनों में कोरोना के नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर)-सीसीएमबी के निदेशक राकेश मिश्रा ने बताया, ‘‘ब्रिटेन से हाल में लौटे लोगों के 40 नमूने सीसीएमबी को मिले थे। संक्रमण के कुछ नतीजे सही नहीं थे।’’ उन्होंने कहा, ‘‘हमने (कोरोना के नए स्ट्रेन के लिए) 20 नमूनों का अनुक्रमण का काम पूरा कर लिया, इनमें से तीन में (ब्रिटेन में मिले नए प्रकार के वायरस से) संक्रमित होने की पुष्टि हुई है।’’ अधिकारी के मुताबिक बड़े पैमाने पर जांच करने की जरूरत है और लोगों को नए प्रकार के वायरस के बारे में डरना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘यह (कोविड-19 के) नए स्वरूप का वायरस है, बाकी इसमें कुछ अलग नहीं है। यह कोई मुद्दा नहीं है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘संक्रमण के लक्षण, मृत्यु दर, हर चीज समान है। हमें बस ऐहतियात बरतने की जरूरत है।’’ उन्होने कहा कि नए प्रकार का वायरस तेजी से संक्रमण फैला सकता है। सरकार के मुताबिक, नौ दिसंबर के बाद से ब्रिटेन से तेलंगाना में 1216 लोग आए हैं और उनमें से 1060 लोगों का पता लगा लिया गया है। इनमें से छह लोग दूसरे देशों और बाकी 58 लोग दूसरे राज्यों में चले गए हैं। सीसीएमबी की एक प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, कोरोना वायरस के नए स्वरूप के बारे में कहा जा रहा है कि यह 71 गुणा ज्यादा संक्रमण फैलाता है। राज्य सरकार ने 996 लोगों की जांच करवायी है इनमें से 21 लोग संक्रमित मिले और नौ लोगों के नतीजों की प्रतीक्षा है। सीसीएमबी में कोरोना वायरस जीनोम अनुक्रमण के कार्यों में जुटे दिव्य तेज सोपति ने कहा, ‘‘हमें वायरस के जीनोम अनुक्रमण के काम में तेजी लाने और देश में वायरस के नए स्वरूप का पता लगाने की जरूरत है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘हमने पारंपरिक सांगेर अनुक्रमण पद्धति और आधुनिक पद्धति दोनों का इस्तेमाल किया है।’’

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Omicron ने पकड़ी रफ्तार, केरल पहुंचा ओमिक्रॉन, जानें किस राज्य में कितने मामले

केरल में कोविड-19 के नए वैरिएंट ओमीक्रॉन के पहले मामले की पुष्टि हो गई है। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने इसकी जानकारी दी है।

Omicron Corona in India: देश के कई राज्यों में कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन की एंट्री के बाद से चिंता बढ़ गई है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 18 ओमिक्रॉन के नए मामले सामने आए हैं वहीं केरल में ओमिक्रॉन की दस्तक ने चिंता बढ़ गई है। केरल में कोविड-19 के नए वैरिएंट ओमीक्रॉन के पहले मामले की पुष्टि हो गई है। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने इसकी जानकारी दी है। विशेषज्ञ और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय देश में ओमिक्रोन के लगातार बढ़ते खतरे को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह दे रहा है। डेल्टा वैरिएंट की तुलना में ओमिक्रॉन 5 गुना ज्यादा तेजी से फैलता है।केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज ने रविवार को ओमीक्रोन के पहले मामले की पुष्टि की। मंत्री ने फेसबुक पेज पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में कहा कि मरीज केरल का निवासी है, जो हाल में ब्रिटेन से लौटा है। उन्होंने बताया कि मरीज की हालत स्थिर है और घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सरकार संक्रमण के नए स्वरूप को फैलने से रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। उसके संपर्क में आए सभी 149 यात्रियों की भी जांच की जा रही है।देश में अबतक ओमिक्रॉन के 38 केस सामने आ चुके हैंकोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन के आंध्र प्रदेश और चंडीगढ़ में आज एक-एक केस सामने आया है। महाराष्ट्र के नागपुर में ओमिक्रॉन का नया मामले सामने आया है। देश में अब तक कुल 38 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। अब तक महाराष्ट्र में 18, राजस्थान में 9, गुजरात में 3, कर्नाटक में 3, दिल्ली में 2, चंडीगढ़, आंध्र प्रदेश और केरल में 1-1 संक्रमित मामले आए हैं।क्या Omicron भारत में ला सकता है तीसरी लहर?कोविड के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन, जिसे "काफी संक्रामक" माना जा रहा है, अब तक कम से कम 59 देशों में फैल चुका है। नए वैरिएंट ने भारत में तीसरी लहर की चिंता पैदा की है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की साउथ ईस्ट एशिया के लिए रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर पूनम खेत्रपाल का कहना है कि, 'नए वैरिएंट का मतलब यह नहीं है कि चीजें बदतर होंगी, लेकिन निश्चित रूप से, स्थितियां अधिक अनिश्चित होंगी। महामारी का खतरा अब भी बना हुआ है. नए वैरिएंट के आने और दुनिया के अन्य हिस्सों में मामले बढ़ने को देखते हुए वैश्विक स्तर पर कोविड-19 का जोखिम काफी बना हुआ है।'ओमिक्रॉन वैरिएंट को लेकर इस वक्त दुनियाभर में रिसर्च जारीओमिक्रॉन वैरिएंट को लेकर इस वक्त दुनियाभर में रिसर्च जारी है। कई विशेषज्ञ इस वैरिएंट के खिलाफ बूस्टर डोज (Booster Dose) की वकालत भी कर रहे हैं। करीब 50 नए म्यूटेशन वाले इस वैरिएंट को लेकर जांच की जा रही है कि ये अपने पूर्ववर्ती डेल्टा वैरिएंट (Delta Variant) से ज्यादा खतरनाक है या कम? हालांकि अब तक ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि ओमिक्रॉन का प्रसार बहुत तेजी से होता है यानी इसकी संक्रमण क्षमता बहुत ज्यादा है।

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https://www.indiatv.in/india/national-jharkhand-reports-345-new-covid-19-cases-4-fresh-fatalities-750761

झारखंड में Coronavirus के 345 नये मामले सामने आये, चार और मरीजों की मौत

झारखंड में पिछले चौबीस घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण से चार और व्यक्तियों की मौत हो गयी जिससे राज्य में मृतक संख्या बढ़कर 880 हो गयी। वहीं आज कोविड-19 के 345 नये मामले सामने आये जिन्हें मिलाकर राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 100569 हो गयी।

रांची: झारखंड में पिछले चौबीस घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण से चार और व्यक्तियों की मौत हो गयी जिससे राज्य में मृतक संख्या बढ़कर 880 हो गयी। वहीं आज कोविड-19 के 345 नये मामले सामने आये जिन्हें मिलाकर राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 100569 हो गयी। स्वास्थ्य विभाग की आज दिन में जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य में पिछले चौबीस घंटे में चार और संक्रमितों की मौत हो गयी जिन्हें मिलाकर राज्य में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 880 हो गयी।इसमें कहा गया है कि इसके अलावा राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के पिछले चौबीस घंटे में 345 नये मामले सामने आये जिससे राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 100569 हो गयी है। झारखंड राज्य के 100569 संक्रमितों में से 94356 अब तक ठीक होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। इसके अलावा 5333 अन्य संक्रमितों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में जारी है जबकि 880 अन्य की मौत हो चुकी है। आज के चार मृतकों में रांची के दो, लोहरदगा और देवघर के एक-एक संक्रमित शामिल हैं। आज कुल 43586 नमूनों की जांच की गयी जिनमें से 345 संक्रमित पाये गये। इन संक्रमितों में रांची में 92, पूर्वी सिंहभूम में 27, धनबाद में 53 तथा बोकारो में 30 नये संक्रमित पाये गये।

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कानपुर के अस्पताल में आग लगी, कोई हताहत नहीं

Fire in Kanpur: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना का संज्ञान लेते हुए जांच के लिए तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठित की है। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन से सभी घायलों का समुचित इलाज कराने तथा इस संबंध में तथ्य प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

कानपुर. उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के स्वरूप नगर इलाके में स्थित एलपीएस इंस्टिट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के एक हिस्से में रविवार सुबह आग लग गई। इस घटना में किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई सूचना नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना की जांच के लिए तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठित की है। स्वरूप नगर थाना अध्यक्ष अश्वनी पांडे ने बताया कि कार्डियोलॉजी अस्पताल के भूतल पर स्थित स्टोर में सुबह करीब 8:30 बजे शॉर्ट सर्किट से आग लग गई।पढ़ें- Coronavirus Cases in India: देशभर में मिले 62 हजार 714 नए मरीज, अबतक 161552 की मौतउन्होंने बताया कि भूतल स्थित वार्डों से सभी मरीजों को सुरक्षित निकाल लिया गया है और कुल 175 मरीजों को सुरक्षित वार्ड में ले जाया गया है। पांडे ने कहा कि फिलहाल खिड़कियों के शीशे तोड़कर धुआं बाहर निकालने की व्यवस्था कर दी गई है। उन्होंने बताया कि इस घटना में किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई सूचना नहीं है।पढ़ें- Holi Special Trains: रेलवे ने दी बड़ी सौगात, किया स्पेशल ट्रेनों का ऐलान, देखिए लिस्टपांडे ने कहा कि भूतल क्षेत्र में धुआं भर जाने के कारण पहली मंजिल की स्थिति के आकलन में दिक्कत आ रही है, लेकिन स्वास्थ्य कर्मचारी और दमकल विभाग के लोग खिड़कियों के शीशे तोड़कर यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं अंदर कोई व्यक्ति फंसा तो नहीं रह गया है। उन्होंने बताया कि हादसे के बाद कानपुर के पुलिस आयुक्त अमीम अरुण भी मौके पर पहुंचे गए।पढ़ें- गुरुग्राम-द्वारका एक्सप्रेस-वे पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर का एक हिस्सा गिराइस बीच, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना का संज्ञान लेते हुए जांच के लिए तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठित की है। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन से सभी घायलों का समुचित इलाज कराने तथा इस संबंध में तथ्य प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं और इसके साथ ही जाँच के लिए उन्होंने महानिदेशक अग्निशमन सेवा, आयुक्त कानपुर मंडल और प्रमुख सचिव (चिकित्सा शिक्षा) की एक उच्चस्तरीय समिति गठित की है जो तत्काल मौक़े पर जाकर संपूर्ण तथ्यों की जाँच करेगी।पढ़ें- Kisan Andolan: पंजाब में भाजपा विधायक पर हमला, कथित किसानों ने की मारपीट, कपड़े फाड़े

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गाजियाबाद और फरीदाबाद से राजधानी दिल्ली आना-जाना हुआ आसान, रेलवे ने शुरू की special unreserved trains

Railways News: लंबे समय से दिल्ली NCR में आने वाले शहरों के लोगों द्वारा दोबारा से ट्रेन चलाए जाने की मांग की जा रही थी क्योंकि ट्रेन न चलने के कारण डेली पैसेंजर्स को अपनी नौकरी और अन्य जरूरी काम के लिए दिल्ली आने जाने में दिक्कतों का सामने करना पड़ रहा था।

नई दिल्ली. भारतीय रेलवे ने आज से कई रूटों पर special unreserved mail/express trains की शुरुआत की है। इन रूटों में गाजियाबाद-दिल्ली/नई दिल्ली और फरीदाबाद-नई दिल्ली भी शामिल हैं। लंबे समय से दिल्ली NCR में आने वाले इन शहरों के लोगों द्वारा दोबारा से इन स्टेशनों के बीच ट्रेन चलाए जाने की मांग की जा रही थी क्योंकि ट्रेन न चलने के कारण डेली पैसेंजर्स को अपनी नौकरी और अन्य जरूरी काम के लिए दिल्ली आने जाने में दिक्कतों का सामने करना पड़ रहा था। आइए आपको बतातें हैं आज शुरू हो रही special unreserved trains के समय के बारे में जो गाजियाबाद/फरीदाबाद से राजधानी दिल्ली का सफर आसान बनाएंगी।पढ़ें- अयोध्या में बन रहे हवाईअड्डे का नाम होगा मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट, बजट में योगी सरकार ने दी बड़ी धनराशिपढ़ें-नई दिल्ली. भारतीय रेलवे ने आज से कई रूटों पर special unreserved mail/express trains की शुरुआत की है। इन रूटों में गाजियाबाद-दिल्ली/नई दिल्ली और फरीदाबाद-नई दिल्ली भी शामिल हैं। लंबे समय से दिल्ली NCR में आने वाले इन शहरों के लोगों द्वारा दोबारा से इन स्टेशनों के बीच ट्रेन चलाए जाने की मांग की जा रही थी क्योंकि ट्रेन न चलने के कारण डेली पैसेंजर्स को अपनी नौकरी और अन्य जरूरी काम के लिए दिल्ली आने जाने में दिक्कतों का सामने करना पड़ रहा था। आइए आपको बतातें हैं आज शुरू हो रही special unreserved trains के समय के बारे में जो गाजियाबाद/फरीदाबाद से राजधानी दिल्ली का सफर आसान बनाएंगी।पढ़ें- अयोध्या में बन रहे हवाईअड्डे का नाम होगा मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट, बजट में योगी सरकार ने दी बड़ी धनराशि

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https://www.indiatv.in/india/uttar-pradesh-covid-19-night-curfew-lifted-in-uttar-pradesh-819789

उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू पूरी तरह खत्म, सरकार ने किया ऐलान, लौटा कोरोना काल से पहले का दौर

उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी की तरफ से सबी मण्डलायुक्तों, अपर पुलिस महानिदेशकों, पुलिस महानिरीक्षकों तथा पुलिस आयुक्तों और जिला अधिकारियों को नाइट कर्फ्यू समाप्त किए जाने के आदेश जारी किए गए हैं।

लखनऊ: कोरोना वायरस के मामलों में आई कमी को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में नाइट कर्फ्यू हटाने का फैसला किया है। राज्य सरकार की तरफ से नाइट कर्फ्यू हटाने को लेकर घोषणा कर दी गई है। कोरोना की वजह से राज्य में अबतक रात 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहता था। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी की तरफ से सबी मण्डलायुक्तों, अपर पुलिस महानिदेशकों, पुलिस महानिरीक्षकों तथा पुलिस आयुक्तों और जिला अधिकारियों को नाइट कर्फ्यू समाप्त किए जाने के आदेश जारी किए गए हैं।पिछले कुछ महीनों से उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण काफी हद तक कम हुआ है, मंगलवार को जो आंकड़े जारी हुए हैं उनके अनुसार 18 अक्तूबर सोमवार को उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के सिर्फ 12 नए मामले आए थे और राज्य में सिर्फ 118 ही एक्टिव केस बचे थे। सोमवार तक उत्तर प्रदेश के 75 में से 72 जिले पूरी तरह कोरोना मुक्त हो चुके थे। हालांकि मामले कम होने के बावजूद उत्तर प्रदेश में कोरोना टेस्टिंग में ज्यादा कमी नहीं हुई है, सोमवार को पूरे राज्य में 1.27 लाख से ज्यादा कोरोना टेस्ट हुए हैं। राज्य में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में वैक्सीन टीकाकरण भी तेज गति से आगे बढ़ रहा है, रविवार तक उत्तर प्रदेश में 12 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन का टीका लग चुका था। देशभर में सबसे ज्यादा वैक्सीन के टीके उत्तर प्रदेश में ही लगाए गए हैं।बता दें कि रक्षाबंधन से सीएम योगी ने रविवार की साप्ताहिक बंदी को भी समाप्त करने का आदेश दिया था। इसके बाद से प्रदेश पूरी तरह से अनलॉक हो गया था। यूपी में केवल रात्रि 11 बजे से सुबह छह बजे तक रात्रि कर्फ्यू जारी था, बुधवार को इसे भी खत्म कर दिया गया है। यूपी में नाइट कर्फ्यू खत्म करने के साथ ही सावधानी बरतने के भी आदेश जारी किए गए हैं।

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https://www.indiatv.in/india/uttar-pradesh/nepal-s-pm-deuba-reached-kashi-cm-yogi-welcomed-2022-04-03-842726

काशी पहुंचे नेपाल के पीएम देउबा, सीएम योगी ने किया स्वागत

अपने तीन दिवसीय भारत दौरे पर आये नेपाल के प्रधानमंत्री 'शेरबहादुर देउबा' आज आखिरी दिन बाबा विश्वनाथ, कालभैरव और पशुपतिनाथ का दर्शन-पूजन करने काशी पहुंचे हैं।

वाराणसी: अपने तीन दिवसीय भारत दौरे पर आये नेपाल के प्रधानमंत्री 'शेरबहादुर देउबा' आज आखिरी दिन बाबा विश्वनाथ, कालभैरव और पशुपतिनाथ का दर्शन-पूजन करने काशी पहुंचे हैं। काशी पहुंचे नेपाल के प्रधानमंत्री का एयरपोर्ट पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया। प्रधानमंत्री देउबा के स्वागत में पूरी काशी सजायी गई है। जगह-जगह सांस्कृतक कार्यक्रम हो रहे हैं। इसमें धोबी नृत्य, मयूर नृत्य आदिवासी नृत्य और नेपाल की संस्कृति, भारत की संस्कृति को दिखाया जा रहा है। नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ 34 सदस्यीय डेलिगेशन भी है। सभी लोगों का कालभैरव, काशी विश्वनाथ धाम और पशुपतिनाथ भगवान के मंदिर पहुंचकर दर्शन-पूजन का कार्यक्रम है। साथ ही पशुपतिनाथ मंदिर में किए गए जीर्णोद्धार कार्यों का प्रधानमंत्री देउबा उद्घाटन भी करेंगे।बता दें, 1 अप्रैल को नेपाल के प्रधानमंत्री देउबा भारत पहुंचे थे। दौरे के दूसरे दिन देउबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात किए। मुलाकात को लेकर प्रधामंत्री मोदी ने कहा कि ' भारत और नेपाल की दोस्ती, हमारे लोगों के आपसी संबंध, ऐसी मिसाल विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलती। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे आदान-प्रदान के धागे, प्राचीन काल से जुड़े हुए हैं। आदि काल से हम एक-दूसरे के सुख-दुख के साथी रहे हैं।' इससे पहले देउबा बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अन्य नेताओं से भी मिले। भारत-नेपाल संबंधों के लिहाज से यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। दरअसल भारत और नेपाल के संबंध सदियों पुराने हैं। परन्तु पिछले दिनों नेपाल में जब प्रधानमंत्री 'केपी शर्मा ओली' की सरकार थी, तब उनकी नजदीकियां चीन से बढ़ने लगी। इस दौरान दोनों देशों के बीच सीमा विवाद से लेकर भगवान राम के खिलाफ बयानबाजी ने कई बार रिश्ते को तल्ख कर दिया। हालांकि केपी शर्मा ओली के हटने के बाद जबसे शेर बहादुर देउबा के हाथ में नेपाल की कमान आयी है, दोनों देशों के बीच रिश्ते फिर से सुधरे हैं।

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https://www.indiatv.in/india/national-rajat-sharma-blog-hathras-case-let-the-cbi-and-courts-do-their-job-745651

Rajat Sharma’s Blog: हाथरस केस में CBI और अदालत को अपना काम करने दें

भारत के मुख्य न्यायाधीश ने हाथरस की घटना को 'भयानक और चौंकाने वाला' करार दिया। CJI बोबडे, जस्टिस ए. एस. बोपन्ना और जस्टिस वी. रामसुब्रमण्यम की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को यूपी सरकार को निर्देश दिया कि वह हाथरस गैंगरेप केस में पीड़िता के परिवार एवं अन्य गवाहों के लिए विटनेस प्रोटेक्शन प्लान के साथ एक हलफनामा पेश करे। राज्य सरकार को यह भी बताने के लिए कहा गया है कि क्या परिवार के पास अपने प्रतिनिधित्व के लिए कोई वकील है। इस मामले की सुनवाई एक हफ्ते बाद फिर होगी।भारत के चीफ जस्टिस एस. ए. बोबडे ने कहा, 'हम जानना चाहते हैं कि क्या पीड़ित परिवार के पास कोई वकील है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की कार्यवाही (12 अक्टूबर को होने वाली) को लेकर और हम इसे और ज्यादा प्रासंगिक कैसे बना सकते हैं, इस बारे में हम आपसे (सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता) भी सुझाव चाहते हैं। हमें यह भी रिकॉर्ड पर चाहिए कि विटनेस प्रोटेक्शन प्लान पहले से ही लागू है।' उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पेश होने वाले सॉलिसिटर जनरल की मांग थी कि सुप्रीम कोर्ट को खुद हाथरस केस की CBI जांच की निगरानी करनी चाहिए। तुषार मेहता ने कहा, 'एक युवा लड़की की मौत को सनसनीखेज न बनाया जाए, और इस मामले की सही और निष्पक्ष जांच की जाए।'भारत के मुख्य न्यायाधीश ने हाथरस की घटना को 'भयानक और चौंकाने वाला' करार दिया। CJI बोबडे, जस्टिस ए. एस. बोपन्ना और जस्टिस वी. रामसुब्रमण्यम की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जनहित याचिका पर सुनवाई शुरू करने से कुछ घंटे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने पीड़िता का उसके गांव में आनन-फानन में अंतिम संस्कार किए जाने के बचाव में 16 पन्नों का एक हलफनामा दायर किया। राज्य सरकार ने अपने हलफनामे में आरोप लगाया कि कुछ राजनेताओं और मीडियाकर्मियों ने कथित रूप से पीड़ित के परिवार के सदस्यों को उकसाया था और हिंसक विरोध-प्रदर्शन हुए थे, जिसकेचलते 'परिजनों की उपस्थिति में' रात में ही अंतिम संस्कार किया गया। राज्य सरकार ने कहा, 'असाधारण परिस्थितियों और कानून व्यवस्थआ की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन को पीड़िता का अंतिम संस्कार रात में करने के लिए असाधारण कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। अंतिम संस्कार पीड़िता के परिजनों की मौजूदगी में हुआ, जो संभावित हिंसा की स्थिति से बचने के लिए इसपर सहमत हुए।'राज्य सरकार ने अपने हलफनामे में यह आरोप लगाया कि कुछ राजनैतिक दलों और मीडिया के एक वर्ग द्वारा सोशल मीडिया और विरोध-प्रदर्शनों का इस्तेमाल करके सरकार की छवि को धूमिल करने के लिए 'दुष्प्रचार' किया गया। यह भी आरोप लगाया गया कि 'हाथरस की घटना का इस्तेमाल करके सांप्रदायिक और जातीय दंगों को उकसाने की एक योजनाबद्ध कोशिश की गई, और इसलिए यह उचित होगा कि न्यायालय की निगरानी में समयबद्ध तरीके से इसकी सीबीआई जांच कराई जाए।' सरकार ने अपने हलफनामे में कहा, 'सुप्रीम कोर्ट की निगरानी से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि जांच के दौरान किसी प्रकार की झूठी कहानियां इसमें हस्तक्षेप नहीं करें।'राज्य सरकार ने यह भी बताया कि 'पीड़िता ने पुलिस को दिए अपने पहले बयान में बलात्कार का जिक्र नहीं किया था और उसने रेप का आरोप अपने दूसरे बयान में लगाया जिसके बाद सभी चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।'पिछले कुछ दिनों से हाथरस की बेटी से जुड़े हर अपडेट पर मेरी नजर है। मैंने इस दौरान सैकड़ों वीडियो देखे हैं और पीड़िता एवं उसके माता-पिता के बयान सुने हैं। मैंने पीड़िता के शव का रात में ही अंतिम संस्कार किए जाने को लेकर पुलिस और प्रशासन के तर्क भी सुने हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस के बहुत सारे अफसरों ने इस घटना के बारे में मुझसे बात की है, और जिस तरह से हाथरस पुलिस ने इस मामले को डील किया, उसको जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने कई तर्क दिए। उनके तर्क क्या हैं, ये मैं आपको एक-एक करके बताता हूं।पहला तर्क, यह घटना दिन में 10.30 बजे के आसपास हुई और पीड़िका अपने माता-पिता के साथ पुलिस स्टेशन गई। तुरंत केस दर्ज हुआ, और पहले उसे जिला अस्पताल और फिर 2 बजे तक उसे AMU के हॉस्पिटल में ऐडमिट भी करवा दिया गया। पुलिस का ये भी कहना है कि पहले दिन उस लड़की ने बलात्कार की शिकायत नहीं की थी, इसलिए उस दिन डॉक्टरों ने रेप से जुड़ा कोई टेस्ट नहीं किया।मैंने हॉस्पिटल के बाहर चबूतरे पर लेटी दर्द से तड़पती 19 साल की लड़की का वीडियो देखा है। लड़की वहां दर्द से तड़प रही है, और वहीं 2 पुलिस वाले खड़े हैं जो उसके परिवार वालों से बयान ले रहे हैं। इसके बाद मैंने हॉस्पिटल के स्ट्रेचर पर पड़ी, दर्द से कराह रही लड़की की बात सुनी है जिसमें उसने टूटे-फूटे लब्जों में आरोपी द्वारा अपने साथ की गई जबरदस्ती की बात कही है। उसने कहा, 'चोट इसलिए लगी, गर्दन इसलिए टूटी क्योंकि मैंने संदीप को अपने साथ जबरदस्ती नहीं करने दी।'यूपी पुलिस के अफसरों से मेरा सवाल यह है कि जुल्म की शिकार लड़की इससे ज्यादा और क्या कहेगी? क्या किसी महिला के साथ जबरदस्ती का मतलब रेप नहीं है? कानून तो यही कहता है। मैं मानता हूं कि शुरू में ही रेप का केस दर्ज न करना, ये पुलिस की पहली बड़ी लापरवाही थी।यूपी पुलिस के अफसरों का कहना है कि पीड़िता ने घटना के 8 दिन बाद दुष्कर्म का आरोप लगाया, और जैसे ही उन्होंने आरोप लगाया पुलिस ने FIR में रेप का आरोप भी जोड़ दिया। घटना के 11 दिन बाद मेडिकल टेस्ट किया गया। हर पुलिसकर्मी जानता है कि यदि घटना के 96 घंटे बाद मेडिकल टेस्ट किया जाए तो ऐसे मामलों में जांच से कुछ नहीं होता, बलात्कार का कोई सबूत नहीं मिल सकता। पुलिस किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है? यह लापरवाही नंबर 2 थी। इसी के चलते पुलिस की नीयत पर शक हुआ।तीसरी बात पुलिस अफसरों ने कही कि लड़की की मां ने 3 बार बयान बदले। उनके मुताबिक, पीड़िता की मां ने पहले कहा कि गला घोंटा गया, इसके बाद उसने कहा कि रस्सी से गला दबाया गया, और फिर कहा कि दुपट्टे से गला घोंटा गया। मेरा कहना यह है कि इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि गला कैसे दबाया गया? इससे क्या फर्क पड़ता है कि गला हाथों से दबाया गया, रस्सी से दबाया गया या दुपट्टे से? कड़वा सच तो यह है कि आरोपी द्वारा गला दबाने से हुई स्पाइनल इंजरी के चलते एक बेटी ने तड़प-तड़प कर अपनी जान दे दी। यह पुलिस की लापरवाही नंबर 3 थी।चौथी बात यह है कि जब पुलिस को यह पता चला कि स्पाइनल इंजरी के चलते लड़की की हालत खराब है और वह दर्द से तड़प रही है, तो उसे दिल्ली शिफ्ट करने में देरी क्यों की गई? इसके जवाब में पुलिस का कहना है कि लड़की का परिवार शुरू में उसे इलाज के लिए दिल्ली शिफ्ट करने के लिए तैयार नहीं था। यदि मैं पुलिस की यह बात मान भी लेता हूं, तो मेरा सवाल यह है कि: जब पुलिस परिवार की कही बातों को इतना मान दे रही थी, तो उसने एंबुलेंस के सामने बैठी लड़की की मां की मिन्नतों को नजरअंदाज करते हुए पीड़िता के शव को रात में ही सफदरजंग अस्पताल से बाहर क्यों निकाल लिया? पुलिस ने परिवार को शव का अंतिम संस्कार सुबह करने की इजाजत क्यों नहीं दी? मैंने ऐम्बुलेंस के सामने लड़की की मां का सिर पीटते हुए, और उसके हाथों एवं शरीर पर 'हल्दी' लगाने के लिए शव को अपने घर ले जाने के लिए पुलिस से गुहार लगाने का वीडियो देखा है। यूपी पुलिस जो कह रही है यदि हम उसे मान भी लें, तो क्या दाह संस्कार के वक्त दंगाई गांव में इकट्ठा हो पाते? वह भी रात के अंधेरे में? यह लापरवाही नंबर 4 थी।यूपी पुलिस के अफसरों के कुछ और तर्क भी हैं। उनका दावा है कि पीड़िता के परिवार और आरोपी के परिवार के बीच पुरानी रंजिश थी। यह घटना उनके पारिवारिक झगड़ों का नतीजा थी। पुलिस का यह भी दावा है कि सभी 4 आरोपियों को तभी गिरफ्तार कर लिया गया था, जब पीड़िता ने उनका नाम बताया था। इन सारी बातों का अब कोई मतलब नहीं है क्योंकि सच्चाई यह है कि 19 साल की एक लड़की को टॉर्चर किया गया, उसका यौन उत्पीड़न हुआ, और 2 हफ्ते तक मौत से जूझने के बाद उसने तड़प-तड़प कर दम तोड़ दिया। यह भी एक तथ्य है कि परिवार के सदस्यों की सहमति के बिना, रात में चुपचाप उसके शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया।मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने CBI जांच का आदेश देकर सही काम किया है, और उत्तर प्रदेश पुलिस को अब मामले पर पर्दा डालने की कोशिश बंद करनी चाहिए। राज्य सरकार ने पहले ही 5 पुलिस अफसरों को सस्पेंड कर दिया है, लेकिन हाथरस के डीएम, जिनके आदेश पर पुलिस ने जबरन पीड़िता का अंतिम संस्कार कर दिया, अभी भी अपने पद पर बने हुए हैं। डीएम के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? इंडिया टीवी के रिपोर्टर ने हाथरस के इंस्पेक्टर संजीव शर्मा से बात की, जिन्होंने कैमरे पर स्वीकार किया कि दाह संस्कार की रात जो कुछ भी किया गया उसके लिए 'ऊपर से आदेश' दिया गया था। यदि आदेशों का पालन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई, तो सवाल उठता है कि जिसने ये आदेश दिए, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। एएमयू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के प्रमुख डॉक्टर अज़ीम मलिक ने कहा है कि घटना के 11 दिन बाद लिए गए सैंपल पर FSL की रिपोर्ट कभी भी यौन उत्पीड़न के बारे में निर्णायक फैसला नहीं दे सकती है। उनके मुताबिक, सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार, इस तरह का मेडिकल टेस्ट घटना के 96 घंटों (4 दिनों) के भीतर किया जाता है ताकि निर्णायक साक्ष्य मिल सकें। यूपी पुलिस का यह दावा कि रेप का कोई सबूत नहीं था, कोई अहमियत नहीं रखता।कुल मिलाकर स्थानीय पुलिस की ओर से की गई घोर लापरवाही, जिला प्रशासन के अधिकारियों के अहंकार और मनमाने रवैये, पीड़ित परिवार के प्रति संवेदनशीलता की कमी, इन सभी ने मिलकर 19 साल की इस लड़की के जीवन के साथ खिलवाड़ किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस मामले का संज्ञान लिया और अपने आदेश में मेरे न्यूज शो ‘आज की बात’ का हवाला दिया, और अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है।मुझे पूरा यकीन है कि हाथरस की बेटी को इंसाफ मिलेगा, लेकिन जब तक मामला अदालत में है, तब तक यह हमारे समाज की जिम्मेदारी है कि हम पीड़िता के माता-पिता और उसके परिवार के सदस्यों के साथ सहानुभूति रखें, उन्हें सांत्वना दें और उन्हें अदालत में चुनौतियों का सामना करने की ताकत दें। (रजत शर्मा)देखें: ‘आज की बात, रजत शर्मा के साथ’ 05 अक्टूबर, 2020 का पूरा एपिसोड /*.jw-reset-text, .jw-reset{line-height: 2em;}*/ .jw-time-tip .jw-time-chapter{display:none;} if ('' == comscore_jw_loaded || 'undefined' == comscore_jw_loaded || undefined == comscore_jw_loaded) {var comscore_jw_loaded = 1;firstjw = document.getElementsByClassName('jwvidplayer')[0];cs_jw_script = document.createElement('script');cs_jw_script.src = 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https://www.indiatv.in/india/national-nepal-army-chief-prabhu-ram-sharma-appointed-indian-army-general-822677

भारतीय सेना के 'जनरल' बने नेपाल आर्मी चीफ प्रभु राम शर्मा, राष्ट्रपति ने किया सम्मानित

प्रभु राम शर्मा को इसी साल सितंबर में नेपाल सेना का प्रमुख नियुक्त किया गया है, उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय से युद्ध एवं रणनीति में एम फिल की डिग्री ली हुई है। इसके अलावा उन्होंने भारत में सेना के टेक्निकल अधिकारी की ट्रेनिंग भी ली हुई है।

नई दिल्ली। नेपाल की सेना के चीफ प्रभु राम शर्मा को भारतीय सेना के जनरल की मानक उपाधि से सम्मानित किया गया है। बुधवार सुबह राष्ट्रपति भवन में एक विशेष कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रभु राम शर्मा को भारतीय सेना के जनरल की मानक उपाधि से नवाजा है। इस मौके पर भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी उपस्थित थे। नेपाल आर्मी चीफ 4 दिन की भारत यात्रा पर मंगलवार को दिल्ली पहुंचे हैं। प्रभु राम शर्मा को इसी साल सितंबर में नेपाल सेना का प्रमुख नियुक्त किया गया है, उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय से युद्ध एवं रणनीति में एम फिल की डिग्री ली हुई है। इसके अलावा उन्होंने भारत में सेना के टेक्निकल अधिकारी की ट्रेनिंग भी ली हुई है। 1984 में प्रभु राम शर्मा ने नेपाल सेना में सेकेंड लेफ्टिनेंट के तौर पर कमिशन लिया था और इसी साल वे सेना के जनरल बने हैं। आपको बता दें कि पिछले साल नवंबर महीने में भारतीय थल सेना के प्रमुख जनरल एम एम नरवणे को नेपाल दौरे के दौरान एक विशेष समारोह में राष्ट्रपति बिद्या देवी भंडारी ने नेपाली सेना के जनरल की मानद उपाधि प्रदान की थी। यह दशकों पुरानी परंपरा है जो दोनों सेनाओं के बीच के मजबूत संबंधों को मजबूत करती है। इस परंपरा की शुरुआत 1950 में हुई थी। जनरल के एम करियप्पा पहले भारतीय थलसेना प्रमुख थे, जिन्हें 1950 में इस उपाधि से सम्मानित किया गया था। जनवरी 2019 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में नेपाली थल सेना के प्रमुख जनरल पूर्ण चंद्र थापा को भारतीय सेना के मानद जनरल की उपाधि दी थी।

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https://www.indiatv.in/india/politics-navjot-singh-sidhu-meets-party-workers-lists-5-priorities-again-804988

पंजाब में बाकी है तकरार? कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिलकर सिद्धू ने फिर गिनाईं ‘5 प्राथमिकताएं’

कांग्रेस की पंजाब इकाई के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने राज्य के समक्ष 5 ‘प्रमुख मुद्दे’ गुरुवार को फिर उठा दिए जबकि कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने उनसे कहा था कि उनकी सरकार उन्हें सुलझाने के करीब है।

चंडीगढ़: कांग्रेस की पंजाब इकाई के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने राज्य के समक्ष 5 ‘प्रमुख मुद्दे’ गुरुवार को फिर उठा दिए जबकि कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने उनसे कहा था कि उनकी सरकार उन्हें सुलझाने के करीब है। नए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने जालंधर में कहा कि कांग्रेस आलाकमान के 18 सूत्री कार्यक्रम को लागू किया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस शासित राज्यों से पिछले साल केंद्र द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानूनों को ‘खारिज’ करने का भी आह्वान किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के बाद मंगलवार को अमरिंदर सिंह के साथ अपनी पहली मुलाकात के दौरान सिद्धू और पार्टी के 4 कार्यकारी अध्यक्षों ने मुख्यमंत्री को 18 सूत्री कार्यक्रम एवं 5 प्राथमिक क्षेत्रों की याद दिलाई थी।दरअसल, जब सिद्धू के साथ टकराव के दौरान सिंह दिल्ली गए थे तब उन्हें पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने कथित रूप से इन 18 बिंदुओं के बारे में कहा था। सिद्धू के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से 2015 में हुई गुरूग्रंथ साहिब की बेअदबी, प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की गोलीबारी, मादक पदार्थों की तस्करी में ‘बड़ी मछलियों’ की गिरफ्तारी, विद्युत खरीद समझौते को रद्द करने, केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों को खारिज करने तथा सरकारी कर्मचारियों की मांगें स्वीकार करने पर ‘तत्काल कार्रवाई’ की मांग की थी। जालंधर में गुरुवार को सिद्धू ने फगवाड़ा, भोलाथ, सुलतानपुर लोधी और कपूरथला के पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया।सिद्धू ने कहा कि उन्होंने पार्टी नेतृत्व के 18 सूत्री एजेंडे के 5 प्राथमिक क्षेत्रों को सीएम के सामने उठाया। उन्होंने कृषि कानूनों के संदर्भ में कहा, ‘ये काले कानून अवैध, असंवैधानिक हैं और संघीय ढांचे पर हमला हैं। जिस तरह SYL मुद्दे पर किया गया, उसी तरह पंजाब सरकार को यह घोषणा करते हुए इन कानूनों को खारिज कर देना चाहिए कि उन्हें लागू नहीं किया जाएगा।’ किसानों को सब्सिडी प्राप्त बिजली के मुद्दे पर सिद्धू ने अमरिंदर सिंह का परोक्ष समर्थन किया। उन्होंने कहा, ‘यदि आप दिल्ली मॉडल को देखें तो दिल्ली में 1700 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जा रही है जबकि पंजाब में यह 10,000 करोड़ रुपये है।’ /*.jw-reset-text, .jw-reset{line-height: 2em;}*/ .jw-time-tip .jw-time-chapter{display:none;} if ('' == comscore_jw_loaded || 'undefined' == comscore_jw_loaded || undefined == comscore_jw_loaded) {var comscore_jw_loaded = 1;firstjw = document.getElementsByClassName('jwvidplayer')[0];cs_jw_script = document.createElement('script');cs_jw_script.src = 'https://sb.scorecardresearch.com/internal-c2/plugins/streamingtag_plugin_jwplayer.js';firstjw.parentNode.insertBefore(cs_jw_script, firstjw.nextSibling); 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https://www.indiatv.in/india/politics-bjp-mp-nishikant-dubey-question-on-nitish-flagship-liquor-ban-scheme-753885

BJP सांसद ने उठाए नीतीश से शराबबंदी पर सवाल, कहा भ्रष्टाचार को मिल रहा बढ़ावा

बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बन रही है। नीतिश कुमार का एक बार फिर से सीएम बनना तय है।

बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बन रही है। नीतिश कुमार का एक बार फिर से सीएम बनना तय है। चुनाव के दौरान नीतिश की शराब बंदी की योजना काफी चर्चा में रही। विपक्ष ने शराबबंदी में भ्रष्टाचार पर कई बार आरोप लगाए। लेकिन अब चुनाव जीतने के बाद झारखंड से बीजेपी के सांसद ने ही नीतिश के इस सबसे बड़े कदम पर सवाल उठा दिए हैं। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने बिहार में शराबबंदी में संशोधन की मांग की है। दुबे ने कहा इससे राज्य में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है।निशिकांत दुबे ने अपने ट्वीट में लिखा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह है कि शराबबंदी में कुछ संशोधन करें, क्योंकि जिनको पीना या पिलाना है वे नेपाल, बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का रास्ता अपनाते हैं। बीजेपी सांसद ने कहा कि इससे राजस्व की हानि, होटल उद्योग प्रभावित तथा पुलिस, एक्साइज भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं।गौरतलब है कि नीतीश कुमार ने पिछले चुनाव में शराबबंदी का वादा किया था और राज्य में 2016 में ये लागू की गई थी। पिछले 4 साल में शराबबंदी कानून के तहत 4 लाख लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जबकि राज्य के राजस्व पर 4000 करोड़ रुपये तक का असर पड़ा। इस विधानसभा चुनाव में भी शराबबंदी का मुद्दा छाया रहा था, कांग्रेस ने अपने मेनिफेस्टो में शराबबंदी कानून में संशोधन की बात कही थी। साथ ही कई राजद नेताओं ने चुनावी सभा में कहा था कि महागठबंधन की सरकार बनती है तो बिहार में फिर शराब की बिक्री शुरू होगी।

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https://www.indiatv.in/india/national-covid-19-corona-vaccine-priority-groups-identified-by-govt-who-will-get-first-corona-vaccine-758640

पहले किसे लगेगा कोरोना वैक्सीन? जानिए सरकार की प्रायोरिटी लिस्ट में आपका नाम होगा या नहीं

कोरोना वैक्सीन जल्द उपलब्ध होने की उम्मीद को देखते हुए सरकार ने इसके वितरण की व्यवस्था को चाक-चौबंद करना शुरू कर दिया है। सरकार की ओर से तय किए चार प्रमुख समूहों में पहला ग्रुप स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़े लोगों का है।

नई दिल्ली: कोरोना वैक्सीन जल्द उपलब्ध होने की उम्मीद को देखते हुए सरकार ने इसके वितरण की व्यवस्था को चाक-चौबंद करना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 'मेड इन इंडिया' कोरोना वैक्सीन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अगले कुछ हफ्तों में कोरोना वैक्सीन तैयार होगी। वैज्ञानिकों की हरी झंडी मिलते ही देश में टीकाकरण अभियान शुरू होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, केंद्र सरकार से लेकर ब्लॉक स्तर पर वैक्सीन लगाए जाने का तंत्र तैयार है और देश के सभी ब्लॉक में गठित टास्क फोर्स की बैठक 15 दिसंबर तक पूरा करने को कह दिया गया है। इसके साथ ही वैक्सीन लगाये जाने वाले प्राथमिकता समूहों से लेकर उन्हें लगाने वालों की सूची भी तैयार कर ली गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, पहले फेज में सरकार के पास वैक्सीन के तीन करोड़ डोज अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कोल्ड चैन पहले से तैयार है।पहला ग्रुप- जानकारी के मुताबिक, सरकार की ओर से तय किए चार प्रमुख समूहों में पहला ग्रुप स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़े लोगों का है। यह लोग महामारी से शुरुआत से ही लड़ाई लड़ रहे हैं इसलिए इन्हें पहले समूह में रखा गया है। इनमें डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, हेल्थकेयर सपोर्ट स्टाफ आदि शामिल हैं। ये सभी लोग कोविड मरीजों के सबसे ज्यादा संपर्क में आते हैं ऐसे में उन्हें संक्रमण का खतरा सबसे ज्यादा है इस वजह से वैक्सीन पर सबसे पहला अधिकार इन्हीं लोगों का माना जा रहा है।यह भी पढ़ें-एलियंस के साथ लगातार संपर्क में हैं इजराइल और अमेरिका! पूर्व इजरायली अंतरिक्ष चीफ का खुलासाCoronavirus के एक्टिव मामले घटकर 3.89% बचे, लेकिन 24 घंटे में 402 लोगों की गई जानदूसरा ग्रुप- दूसरे ग्रुप में वे लोग हैं, जिन्होंने महामारी के दौर में भी लोगों का ध्यान रखना नहीं छोड़ा। इनमें सेना, पुलिस, फायर ब्रिगेड और नगर निगम जैसे सेक्टर्स शामिल हैं। ऐसे में इन लोगों को कोविड वैक्सीन की लिस्ट में दूसरे नंबर पर रखा गया है।तीसरा गुप्र- तीसरे ग्रुप के तहत ऐसे लोगों को वैक्सीन लगेगा, जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है। कोविड-19 का असर सबसे ज्यादा 50 साल से ऊपर उम्र वाले लोगों पर देखने को मिला। ऐसे में अगर आपकी उम्र 50 साल से ज्यादा है तो आपको पहले चरण में ही टीका लग सकता है।चौथा ग्रुप- चौथे ग्रुप के तहत ऐसे लोगों को कोरोना वैक्सीन लगेगा, जिनकी उम्र 50 साल से कम होगी, लेकिन वे लोग गंभीर बीमारियों से जूझ रहे होंगे। माना जा रहा है कि इस ग्रुप में बीमारियों के हिसाब से कैटिगरी बनाई जा सकती है। पहले चरण में किडनी की हल्की बीमारी या हल्के हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीजों को बाहर रखा जा सकता है।

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जम्मू-कश्मीर: डोडा में मिनी बस खड्ड में गिरी, हादसे में 5 लोगों की मौत

जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में सोमवार को एक मिनी बस के सड़क से फिसल कर गहरे खड्ड में गिर जाने से उसमें सवार 5 यात्रियों की मौत हो गई तथा 6 अन्य जख्मी हो गए।

डोडा। जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में सोमवार को एक मिनी बस के सड़क से फिसल कर गहरे खड्ड में गिर जाने से उसमें सवार 5 यात्रियों की मौत हो गई तथा 6 अन्य जख्मी हो गए। ये जानकारी डोडा उपायुक्त ने दी है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि हादसा डोडा जिला शहर से 42 किलोमीटर दूर प्याकुल गांव के पास ठठरी-गंडोह सड़क पर हुआ है। एक अधिकारी ने बताया कि बस में कम से कम 20 सवारियां सवार थीं। उन्होंने बताया कि बचावकर्ताओं ने अब तक 5 शवों को निकाला है तथा उन्हें 6 जख्मी मिले हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अधिकारी ने बताया कि बचाव अभियान जारी है और मामले की अधिक जानकारी का इंतजार है।

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https://www.indiatv.in/india/national/vijay-diwas-2021-1971-indo-pak-war-bangladesh-liberation-victory-india-over-pakistan-827376

विजय दिवसः 13 दिन में पाक को भारत के सामने टेकने पड़े थे घुटने, 93 हजार पाकिस्तानी सैनिकों ने किया था आत्मसमर्पण

इसी दिन 1971 में भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था। आज के ही दिन भारत ने पाकिस्तान पर जीत का जश्न मानाया था। इसके साथ ही आज ही बांग्लादेश अपनी आजादी की 50वीं वर्षगांठ भी मना रहा है। दरअसल इस युद्ध की कहानी का केंद्र बिंदु आज का बांग्लादेश ही है, जो कभी पश्चिमी पाकिस्तान हुआ करता था। 16 दिसंबर 1971 से बांग्लादेश इस दिन को अपनी आजादी के रूप में मनाता है।

नई दिल्लीः आज का दिन इतिहास के नजरिए से काफी अहम है। आज का दिन भारतीय सैनिकों के शौर्य की गवाही देता है। पूरे देश में 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है।प्रधानमंत्री नरेंग्र मोदी गुरुवार को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर स्वर्णिम विजय मशालों के स्वागत समारोह में भाग लेंगे। यह जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय ने बुधवार को दी। भारत की 1971 के युद्ध में जीत और बांग्लादेश के गठन के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में स्वर्णिम विजय वर्ष समारोह के एक हिस्से के रूप में पिछले साल 16 दिसम्‍बर को ही प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में अनन्त ज्वाला से स्वर्णिम विजय मशाल को जलाया था।इसी दिन 1971 में भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था। आज के ही दिन भारत ने पाकिस्तान पर जीत का जश्न मानाया था। इसके साथ ही आज ही बांग्लादेश अपनी आजादी की 50वीं वर्षगांठ भी मना रहा है। दरअसल इस युद्ध की कहानी का केंद्र बिंदु आज का बांग्लादेश ही है, जो कभी पश्चिमी पाकिस्तान हुआ करता था। 16 दिसंबर 1971 से बांग्लादेश इस दिन को अपनी आजादी के रूप में मनाता है।1971 के युद्ध में भारतीय सैनिकों ने बड़े पैमाने पर कुर्बानियां दीं। करीब 3900 भारतीय सैनिक वीरगति को प्राप्त हो गए थे जबकि 9851 घायल हो गए थे। ये एक ऐसा युद्ध था जिसमें भारत और पाकिस्तान की टक्कर पूर्वी और पश्चिमी मोर्चे पर एक साथ हो रही थी। 13 दिन के इस युद्ध में पाक का सारा गुरूर चूर हो गया था।विजय दिवस 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के कारण मनाया जाता है। इस युद्ध के अंत के बाद 93 हजार पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी। इसके बाद पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र हो गया, जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एएके नियाजी ने भारत के पूर्वी सैन्य कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। 16 दिसंबर की शाम जनरल नियाजी ने आत्मसमर्पण के कागजों पर हस्ताक्षर किए। भारत युद्ध जीता। हर साल इस दिन को हम विजय दिवस के रूप में मनाते हैं।

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भारतीय रेलवे कल से शुरू कर रहा है unreserved स्पेशल ट्रेनों का संचालन, ये रही पूरी लिस्ट

Railway News: 22 फरवरी से देश में विभिन्न रूटों पर 30 से ज्यादा स्पेशल unreserve मेल / एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन शुरू होने जा रहा है। कुछ स्पेशल अनारक्षित ट्रेनों का संचालन 23 फरवरी से भी शुरू किया जाएगा।

नई दिल्ली. भारतीय रेलवे द्वारा लगातार ही यात्रियों की सहूलियत को देखते हुए नई स्पेशल ट्रेनों के संचालन का ऐलान किया जा रहा है। कल (22 फरवरी) से देश में विभिन्न रूटों पर 30 से ज्यादा स्पेशल unreserve मेल / एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन शुरू होने जा रहा है। कुछ स्पेशल अनारक्षित ट्रेनों का संचालन 23 फरवरी से भी शुरू किया जाएगा। इस बात की जानकारी रेल मंत्री पीयूष गोयल ने 16 फरवरी को ट्वीट करके दी। आइए आपको बतातें हैं कि किन रूट्स पर शुरू होने जा रहा है special unreserve trains का संचालन।पढ़ें- मुलायम सिंह की बहू अपर्णा यादव ने राम मंदिर निर्माण के लिए दिए 11 लाख, परिवार को लेकर कही बड़ी बातपढ़ें- अखिलेश के संसदीय क्षेत्र में मिले ओवैसी और शिवपाल, क्या बिगाड़ेंगे SP-BSP का खेल?पढ़ें- उत्तर रेलवे की कई स्पेशल ट्रेनें कैंसिल, कई का बदला गया रूट, ये रही पूरी जानकारीपढ़ें- बदला जाएगा होशंगाबाद का नाम, मुख्यमंत्री शिवराज ने किया ऐलान

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https://www.indiatv.in/india/national/cyclone-alert-first-storm-of-the-year-may-hit-the-coastal-areas-of-india-after-3-days-odisha-on-high-alert-2022-05-07-849287

Cyclone Alert: 3 दिन बाद भारत के तटवर्ती इलाकों से टकरा सकता है साल का पहला तूफान, हाई अलर्ट पर ये राज्य

मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, शनिवार शाम को चक्रवात (Cyclone) अंडमान सागर से बंगाल की खाड़ी में जाएगा और इसके बाद बंगाल, ओडिशा और झारखंड के कई जिलों में 8 तारीख से बारिश शुरू होने का अनुमान है।

Cyclone Alert: इस साल के पहले तूफान को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। साल का पहला चक्रवाती तूफान 10 मई को भारत के तटवर्ती इलाकों से टकरा सकता है। इस बारे में मौसम विभाग ने बंगाल और ओडिशा के चार जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान हवा की रफ्तार 90 KMPH तक हो सकती है। बता दें कि इससे पहले भारत में चक्रवात दिसंबर 2021 में आया था। मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, शनिवार शाम को चक्रवात (Cyclone) अंडमान सागर से बंगाल की खाड़ी में जाएगा और इसके बाद बंगाल, ओडिशा और झारखंड के कई जिलों में 8 तारीख से बारिश शुरू होने का अनुमान है। इसके अलावा विभाग ने ये भी बताया कि ये चक्रवात (Cyclone) ओडिशा या आंध्र के तटों से भी टकरा सकता है। इस दौरान हवा की स्पीड 75 से लेकर 90 KMPH तक रह सकती है।अलर्ट मोड पर है ओडिशाऐसे में ओडिशा अलर्ट मोड पर है और मछुआरों को समुद्र में ना जाने के लिए कहा गया है। इसके अलावा राज्य सरकार ने NDRF और ODRAF की टीमों को शनिवार को फील्ड में उतरने की बात कही है। अगर तूफान के असर की बात करें तो ये ओडिशा समेत पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम, झारखंड, आंध्र प्रदेश, उत्तर-पूर्व के कई राज्यों में तबाही मचा सकता है।

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सचिव स्तर के अधिकारियों का किया गया फेरबदल, आलोक टंडन बनाये गये खदान सचिव

केंद्र सरकार ने शीर्ष अधिकारियों का शनिवार को व्यापक फेरबदल किया। इस फेरबदल में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के वरिष्ठ अधिकारी आलोक टंडन को खदान सचिव नियुक्त किया गया।

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने शीर्ष अधिकारियों का शनिवार को व्यापक फेरबदल किया। इस फेरबदल में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के वरिष्ठ अधिकारी आलोक टंडन को खदान सचिव नियुक्त किया गया। टंडन 1986 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और अभी अपने कैडर राज्य उत्तर प्रदेश में सेवारत हैं। जनजातीय मामलों के सचिव दीपक खांडेकर को कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) का सचिव नियुक्त किया गया है। आदेश के अनुसार, जल संसाधन मंत्रालय के तहत जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा कायाकल्प विभाग के सचिव उपेंद्र प्रसाद सिंह अब कपड़ा मंत्रालय के सचिव होंगे। इसी तरह भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) पंकज कुमार को जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा कायाकल्प विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। वरिष्ठ नौकरशाह आलोक कुमार को ऊर्जा मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। 1988 बैच के आईएएस अधिकारी कुमार अभी अपने कैडर राज्य उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं। उन्हें संजीव नंदन सहाय के स्थान पर नियुक्त किया गया है, जो 31 जनवरी को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। राजेश कुमार चतुर्वेदी को उर्वरक विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। मध्य प्रदेश कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी चतुर्वेदी अभी रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग के सचिव हैं। आदेश के अनुसार, पर्यटन सचिव योगेंद्र त्रिपाठी उनका स्थान लेंगे। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के मौजूदा चेयरमैन अरविंद सिंह को त्रिपाठी के स्थान पर पर्यटन सचिव नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य सचिव जी वी वेणुगोपाल सरमा को राष्ट्रीय प्राधिकरण, रासायनिक हथियार सम्मेलन के चेयरमैन का पद दिया गया है। तमिलनाडु कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी ओटेम दाई केंद्रीय सतर्कता आयोग के सचिव होंगे। गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी बिद्युत बिहारी स्वैन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव होंगे। वह अभी वाणिज्य विभाग के विशेष सचिव हैं। आदेश के अनुसार, गृह मंत्रालय के विशेष सचिव प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को सचिव (समन्वय), कैबिनेट सचिवालय के रूप में नियुक्त किया गया है। इसी तरह उर्वरक विभाग में अतिरिक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार अलका तिवारी को राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग का सचिव नियुक्त किया गया है।

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एनआईए चीफ ने कहा- 'घाटी में जमीनी हालात बदल चुके हैं, 2019 से पहले जैसी स्थिति नहीं आ सकती'

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के प्रमुख कुलदीप सिंह ने कहा है कि कश्मीर घाटी में आतंकी समूह अब हताश हो चुके हैं और अब वे बौखलाहट में अस्थिरता पैदा करने के लिए अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होनेवाले हैं।

नई दिल्ली: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के प्रमुख कुलदीप सिंह ने कहा है कि कश्मीर घाटी में आतंकी समूह अब हताश हो चुके हैं और अब वे बौखलाहट में अस्थिरता पैदा करने के लिए अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होनेवाले हैं। इंडिया टीवी के रक्षा संवाददाता मनीष प्रसाद को दिए इंटरव्यू में उन्होंने यह बात कही। इसका प्रसारण रजत शर्मा के न्यूज़ शो 'आज की बात' में मंगलवार रात को हुआ। एनआईए चीफ कुलदीप सिंह, सीआरपीएफ के महानिदेशक भी हैं। उन्होंने कहा-'5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटने के बाद से जम्मू-कश्मीर में फिर से शांति बहाल हुई और हालात सामान्य हुए । लेकिन अब आतंकियों ने भी अलग-अलग तरह की रणनीति बनाई है, इसमें से बहुत सारी चीजों से हम पहले ही निपट चुके हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से अल्पसंख्यकों को टारगेट करके टारगेट किलिंग की कवायद शुरू की गई। इनका मकसद लोगों के अंदर डर, दहशत और घाटी में अशांति पैदा करना है, वे इस तरह से वे घाटी के माहौल को खऱाब करना चाहते हैं ताकि विघटनकारी शक्तियों का प्रादुर्भाव हो। लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके है। अब 5 अगस्त 2019 से पहले वाली स्थिति वापस नहीं आ सकती, चाहे वे कुछ भी कर लें। ये उनकी बौखलाहट है। उन्हें कोई और रास्ता नहीं मिल रहा तो निर्दोष लोगों को मार रहे हैं।' कुलदीप सिंह ने कहा, 'अब इसमें कौन सी बहादुरी का काम है, ये तो कायरता है। लड़ना है तो सुरक्षा बलों से लड़ो। ये क्या बात हुई कि कोई गांव या शहर में पैदल जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है और आपने उसको पकड़कर मार दिया। ये तो कायरता का काम है। कायरता के कामों को करके वे समाज में एक विघटनकारी परिस्थिति तैयार करना चाहते हैं लेकिन वे इसमें सफल नहीं हुए क्योंकि पब्लिक भी इन चीजों को समझती है।' एनआईए के महानिदेशक ने कहा- 'अल्पसंख्यकों की टारगेट किलिंग तभी हो सकती है जब इनको कोई पनाह दे, कोई ओवरग्राउंड वर्कर हो या फिर कोई इनका हमदर्द हो। अब तक जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, द रेसिस्टेंस फ्रंट, अल बदर जैसे आतंकी समूह से मिलेजुले लोग जब कोई आतंकी गतिविधि करते हैं तो उसपर जम्मू कश्मीर पुलिस तो केस करती ही हैं, और जिसमें ऐसा लगता है कि कोई गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) का मामला है तो उसकी जांच के लिए वो भारत सरकार को लिखते हैं और एनआईए उसकी जांच करती है। लेकिन जो लोग आतंकी संगठन की गतिविधियों में लिप्त रहते हैं, प्लानिंग करते हैं, अबतक उनपर कोई मामला नहीं था। जब सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसीज ने सूचना शेयर की तो उसी के आधार पर भारत सरकार ने हमें ऐसे लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया। इसी आदेश के तहत हमलोगों ने ऐसे लोगों के खिलाफ 10 अक्टूबर को आपराधिक मामला दर्ज किया है।' श्रीनगर में एक 'चाट' बेचनेवाले की हत्या करने वाले आतंकवादियों का वीडियो जारी करनेवाले इस्लामिक स्टेट के पीछे पाकिस्तान का हाथ होने की संभावना पर एनआईए चीफ ने कहा- 'बेशक, चुनौतियां तो हमेशा ही रहती हैं, लेकिन इन चुनौतियों से बहुत उपयोगी और रचनात्मक तरीके से निपटा जा रहा है। ये काउंटर प्रोपेगेंडा, काउंटर टेररिज्म और काउंटर सोशल मीडिया का हिस्सा हैं और लोग भी इसे समझते हैं। वे सोशल मीडिया को प्लेटफॉर्म के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन एक निश्चित सीमा के बाद लोग भी उनको स्वीकार नहीं करते हैं। हम केवल मॉनिटर करके ये देखते हैं कि किस जगह पर ये कानून के विरूद्ध जा रहा है, और फिर हम कार्रवाई करते हैं। हम लोगों से भी ज्यादा खुफिया एजेंसियां इस पर निगरानी रखती हैं। ड्रोन की गतिविधि भी उनकी हताशा और बौखलाहट को दर्शाती है। जब वे किसी तरह से कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो ड्रोन के जरिए ड्रग्स और हथियार भेजने की कोशिश करते हैं।'

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https://www.indiatv.in/india/uttar-pradesh-mayawati-birthday-celebration-appeal-book-a-travelogue-of-my-struggle-ridden-life-and-bsp-movement-765755

मायावती ने अपने जन्मदिन से एक दिन पहले BSP कैडर से कही ये बात

बीसपी का कैडर मायावती का जन्मदिन बहुत जोश के साथ मनाता है। इश बार देश कोरोना संक्रमण से जूझ रहा है ऐसे में मायावती ने बीएसपी कैडर से सादगी के साथ उनका जन्मदिन मनाने की अपील की है।

लखनऊ. शुक्रवार 15 जनवरी को बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो और यूपी की चार बार मुख्यमंत्री रह चुकीं मायावती का 65वां जन्मदिन है। बीसपी का कैडर मायावती का जन्मदिन बहुत जोश के साथ मनाता है। इश बार देश कोरोना संक्रमण से जूझ रहा है ऐसे में मायावती ने बीएसपी कैडर से सादगी के साथ उनका जन्मदिन मनाने की अपील की है। मायावती ने ट्वीट कर कहा, "विदित है कि कल 15 जनवरी सन् 2021 को मेरा 65वां जन्मदिन है जिसे पार्टी के लोग कोरोना महामारी के चलते व इसके नियमों का पालन करते हुए पूरी सादगी से तथा इससे पीड़ित अति-ग़रीबों व असहायों आदि की अपने सामर्थ के अनुसार मदद करके ‘जनकल्याणकारी दिवस‘ के रूप में मनायें तो बेहतर।"मायावती ने अगले ट्वीट में कहा कि कल मेरे जन्मदिन पर स्वलिखित पुस्तक मेरे संघर्षमय जीवन एवं बी.एस.पी. मूवमेन्ट का सफरनामा, भाग-16 व इसका अंग्रेजी संस्करण A Travelogue of My Struggle Ridden Life and BSP Movement, Vol.16 जारी होगा, जिसे पढ़कर आत्म-सम्मान व स्वाभिमानी मूवमेन्ट को आगे बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी।

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https://www.indiatv.in/india/uttar-pradesh-mohsin-raza-on-asaduddin-owaisi-can-go-to-pakistan-shaheen-bagh-824248

शाहीन बाग बनाने की गलतफहमी ना पालें ओवैसी, पीड़ा है तो चले जाएं पाकिस्तान: मोहसिन रजा

मोहसिन रजा ने कहा, "आपके पुर्वजों ने पाकिस्तान बनाना था, उसे बना लिया, अगर ज्यादा पीड़ा है तो जा सकते हैं, आपको देश में कोई पकड़कर नहीं बैठा है।"

लखनऊ: योगी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री मोहसिन रजा ने AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी को उनके शाहीन बाग वाले बयान पर पाकिस्तान जाने की सलाह दी है। मोहसिन रजा ने कहा, "औवैसी के पुर्वजों ने देश को बांटा है, आज वो बोल रहे हैं कि CAA और NRC नहीं हटेगा तो हम देश में एक और शाहीन बाग बना देंगे। अब वो दौर नहीं है, यूपी में योगी के नेतृत्व की सरकार है, यहां कानून का राज है।"मोहसिन रजा ने कहा, "इसलिए गलतफहमी ना पालिए कि कोई शाहीन बाग देश में बन जाएगा।" इसके साथ ही, मोहसिन रजा ने कहा, "आपके पुर्वजों ने पाकिस्तान बनाना था, उसे बना लिया, अगर ज्यादा पीड़ा है तो जा सकते हैं, आपको देश में कोई पकड़कर नहीं बैठा है।"गौरतलब है कि ओवैसी ने कहा, "मैं पीएम मोदी और बीजेपी से कृषि कानूनों की तरह CAA भी रद्द करने की अपील करता हूं क्योंकि यह संविधान के खिलाफ है." इसके साथ ही, उन्होंने कहा था, ""अगर वह एनपीआर, एनआरसी कानून बनाएंगे, तो हम सड़कों पर उतरेंगे और एक और शाहीन बाग सामने आएगा."वहीं, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने भी ओवैसी पर हमला किया। नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि ठओवैसी का काम ही है बांटने का। ओवैसी विभाजन की राजनीति करते हैं। जैसा कांग्रेस करती है। उनकी अपनी दुकान है, अगर वह लकीर नहीं खींचेगा तो चलेगी कैसे? टुकड़े टुकड़े गैंग में सभी शामिल हैं। अब इनके पास मुद्दे बचे नहीं है निहत्थे हो गए हैं।"

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भारत ने अफगानिस्तान में अपने नागरिकों से सतर्क रहने को कहा, जारी की गई एडवाइजरी

अफगानिस्तान में सुरक्षा की "खतरनाक" स्थिति के मद्देनजर भारत ने शनिवार को अफगानिस्तान में अपने नागरिकों को अत्यधिक सतर्कता और सावधानी बरतने को कहा और साथ में आगह किया कि भारतीयों को "अगवा किए जाने का गंभीर खतरा" है।

नयी दिल्ली। अफगानिस्तान में सुरक्षा की "खतरनाक" स्थिति के मद्देनजर भारत ने शनिवार को अफगानिस्तान में अपने नागरिकों को अत्यधिक सतर्कता और सावधानी बरतने को कहा और साथ में आगह किया कि भारतीयों को "अगवा किए जाने का गंभीर खतरा" है। एक नए परामर्श में, भारतीय दूतावास ने कहा कि अफगानिस्तान में सक्रिय आतंकवादी समूहों ने नागरिकों को निशाना बनाने सहित हिंसक गतिविधियों को बढ़ा दिया है और भारतीयों को मुख्य शहरों से बाहर यात्रा नहीं करनी चाहिए। उसमें कहा गया है कि नए परामर्श 29 जून को जारी परामर्श में कही गई बातों को दोहराता है जो सभी के लिए मान्य हैं। दूतावास ने अफगानिस्तान की यात्रा पर जाने वाले भारतीय मीडिया कर्मियों को जोखिम के बेहतर आकलन के लिए उसके साथ संपर्क स्थापित करने की सलाह दी है और इसके लिए ‘हालिया दुखद घटनाओं’ का हवाला दिया है। इसका संदर्भ 16 जुलाई को कंधार में भारतीय फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या से है। उसने कहा, “"अफगानिस्तान के कई प्रांतों में सुरक्षा की स्थिति खतरनाक बनी हुई है। अफगानिस्तान में सक्रिय आतंकवादी समूहों ने नागरिकों को निशाना बनाने सहित हिंसक गतिविधियों को बढ़ा दिया है। भारतीय नागरिक अपवाद नहीं हैं और उन्हें अगवा किए जाने का गंभीर खतरा भी है।” अमेरिका और उसके सहयोगी नाटो के सैनिक अफगानिस्तान से जा रहे हैं जिसके बाद देश में आतंकी गतिविधियों में वृद्धि हुई है। इस बीच भारत का नया परामर्श आया है। अमेरिका की योजना अफगानिस्तान से 31 अगस्त तक अपने सभी सैनिकों को वापस बुलाने की है और इस तरह से देश में उसकी करीब दो दशक की सैन्य मौजूदगी खत्म हो जाएगी। परामर्श में दूतावास ने अफगानिस्तान में आने, रहने और काम करने वाले सभी भारतीयों को अपनी सुरक्षा के संबंध में "अत्यंत सतर्कता और सावधानी" बरतने के लिए कहा और खासकर किसी भी गैर-जरूरी यात्रा नहीं करने की अपील की है। दूतावास ने भारतीयों से भीड़-भाड़ वाले बाजारों, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मंडियों, रेस्तरां और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर जाने से बचने के लिए भी कहा है । उसने कहा, “आवाजाही से बचा जाए, खासकर, व्यस्ततम घंटों के दौरान। सड़कों पर चलते समय संभावित लक्ष्यों से दूरी बनाए रखें जैसे सैन्य काफिले, मंत्रालयों/सरकारी कार्यालयों की गाड़ियों, उच्च पदस्थ अधिकारियों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों के वाहन से।” दूतावास ने कहा कि सभी जरूरी आवागमन को यथासंभव राज़ रखा जाए। उसने कहा कि मुख्य शहरों के बाहर यात्रा करने से सख्ती से बचा जाए। साथ में अफगानिस्तान आने वाले सभी भारतीयों से अपना पंजीकरण दूतावास या महावाणिज्य दूतावास में कराने को भी कहा गया है। दूतावास ने अफगानिस्तान में कार्यरत भारतीय कंपनियों को परियोजना स्थलों पर तैनात भारतीय कर्मचारियों के संबंध में एक बार फिर विशेष सुरक्षा व्यवस्था करने की सलाह दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत एक शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और समृद्ध भविष्य की आकांक्षाओं को साकार करने में सरकार और अफगानिस्तान के लोगों का समर्थन करता है जो सभी वर्गों के हितों की रक्षा करे। भारत अफगानिस्तान की शांति और स्थिरता में एक प्रमुख हितधारक रहा है। भारत पहले ही देश में सहायता और पुनर्निर्माण गतिविधियों में लगभग तीन अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश कर चुका है।

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https://www.indiatv.in/india/politics-cm-amarinder-singh-to-take-first-shot-of-covid-19-vaccine-in-punjab-who-is-second-757460

पंजाब में सबसे पहले सीएम अमरिंदर सिंह को दी जाएगी कोविड-19 टीके की पहली खुराक

ICMR द्वारा कोविड-19 बीमारी से लड़ने के लिए तैयार संभावित टीके की मंजूरी मिलने के बाद पंजाब में पहली खुराक मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को दी जाएगी।

चंडीगढ़: ICMR द्वारा कोविड-19 बीमारी से लड़ने के लिए तैयार संभावित टीके की मंजूरी मिलने के बाद पंजाब में पहली खुराक मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को दी जाएगी। मुख्यमंत्री को टीके की पहली खुराक देने के बाद राज्य के 1.25 लाख स्वास्थ्यकर्मियों का टीकाकरण होगा। बुधवार को चंडीगढ़ में जारी आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक, राज्य सरकार ने पंजाब की 3 करोड़ आबादी में से 23 प्रतिशत आबादी यानी 70 लाख को प्राथमिकता के आधार पर टीका लगाने की योजना बनाई है जिनमें स्वास्थ्यकर्मी, महामारी के दौरान अग्रिम मोर्चो पर कार्य करने वाले, 50 साल से अधिक उम्र के लोग और पहले से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोग शामिल हैं।कैप्टन अमरिंदर सिंह ने की घोषणासरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, राज्य में टीकाकरण की तैयारियों पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह घोषणा की। पंजाब के स्वास्थ्य सचिव हुसन लाल ने बताया कि राज्य में सरकारी और निजी क्षेत्रों में कार्यरत 1.25 लाख स्वास्थ्यकर्मियों का डेटा एकत्र कर लिया गया है, जिन्हें पहले चरण में टीका लगाया जाएगा। लाल ने कहा कि भारत सरकार के टीकाकरण प्राथमिकता दिशा-निर्देश के तहत राज्य की करीब 23 प्रतिशत आबादी का टीकाकरण होगा। बता दें कि पंजाब फिलहाल कोरोना वायरस से लड़ाई लड़ रहा है और अभी भी वहां हजारों ऐक्टिव मामले हैं।4821 लोगों की जान जा चुकी हैकेंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक, फिलहाल राज्य में 7634 ऐक्टिव मरीज हैं और आंकड़ों में लगातार गिरावट आ रही है। राहत की बात यह है कि अभी तक 140254 मरीज इस बीमारी को मात दे चुके हैं। वहीं, बीमारी की वजह से अभी तक राज्य में 4821 लोगों की जान जा चुकी है। माना जा रहा है कि अगले कुछ महीनों में वैक्सीन आ जाने से पूरी दुनिया को कोरोना वायरस महामारी से काफी हद तक छुटकारा मिल जाएगा। ब्रिटेन और रूस ने तो अगले कुछ दिनो में ही अपने नागरिकों के टीकाकरण को शुरू करने का ऐलान भी कर दिया है।

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हिमाचल प्रदेश: लाहौल-स्पीति में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित निकाला गया

हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बारिश और भूस्खलन की वजह से फंसे करीब 370 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है।

शिमला: हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बारिश और भूस्खलन की वजह से फंसे करीब 370 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। यह जानकारी राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) के अधिकारी ने रविवार को दी। उन्होंने बताया कि ये सभी लोग जिले के उप प्रभाग उदयपुर के इलाके में फंसे हुए थे। राज्य के आपदा प्रबंधन निदेशक सुदेश कुमार मुख्ता ने बताया कि उदयपुर उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट से मिली सूचना के मुताबिक सभी फंसे हुए लोगों को निकाल लिया गया है। उन्होंने बताया कि 194 लोगों को उदयपुर, फूडा, त्रिलोकीनाथ और जाहलमान से रविवार को निकाला गया। इनमें से 19 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया जबकि 175 को सड़क मार्ग से निकाला गया। इससे पहले शनिवार को 178 लोगों को बचाया गया था। एसडीएमए निदेशक ने बताया कि गत दो दिनों में उदयपुर उप प्रभाग से कुल 372 लोगों को बचाया गया है। उन्होंने बताया कि वे मंगलवार को तोजिंग नाले पर बादल फटने के बाद जिले के उदयपुर में फंस गए थे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 27 जुलाई को तोजिंग नाले में बाढ़ के कारण हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए लाहौल घाटी के बाढ़ ग्रस्त इलाकों का शनिवार को दौरा किया। ठाकुर ने जिला प्रशासन, सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के एक दल के साथ इलाके का निरीक्षण भी किया।

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Asaduddin Owaisi on BJP: असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, BJP भारत के मुसलमानों के खिलाफ ऐलान-ए-जंग कर चुकी है

ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के कानपुर के घाटमपुर में सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाए गए मदरसे पर बुलडोजर चलाए जाने की घटना का जिक्र किया।

Asaduddin Owaisi on BJP: ऑल-इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल-मुस्लिमीन (AIMIM) सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने देश के मुसलमानों के खिलाफ ऐलान-ए-जंग कर दिया है। लोकसभा सांसद ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों को अपनी लीडरशिप तैयार करनी होगी। उन्होंने बीजेपी की सरकारों का जिक्र करते हुए कहा कि मौजूदा दौर में हुकूमत को बदलना आसान नहीं है, लेकिन मुसलमान अपने नुमाइंदों को कामयाब कर सकते हैं यानी कि मुसलमान सरकार भले न बदल पाएं लेकिन सांसद और विधायक के रूप में अपने नुमाइंदों को लोकसभा और विधानसभा भेज सकते हैं। ‘मदरसा टूट गया लेकिन सपा विधायक ने बयान नहीं दिया’उत्तर प्रदेश के कानपुर के घाटमपुर में सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाए गए मदरसे पर बुलडोजर चलाए जाने की घटना का जिक्र करते हुए ओवैसी ने कहा, ‘यूपी में आज 100 साल पुराने मदरसे पर बुलडोजर चला दिया गया लेकिन वहां के समाजवादी पार्टी के विधायक ने एक बयान तक नहीं दिया।’ ओवैसी ने इस दौरान राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा, ‘अशोक गहलोत की पुलिस और हुकूमत क्या कर रही है कि जोधपुर में हम ईद भी खुशी से नहीं मना पाए।’‘बीजेपी चाहती है कि मुसलमान हथियार उठा लें’बता दें कि पहले भी ओवैसी ने रमजान के आखिरी शुक्रवार की नमाज के मौके पर हैदराबाद के मक्का मस्जिद परिसर में ‘जलसे यौम-उल-कुरान’ को संबोधित करते हुए कहा था, ‘बीजेपी मुसलमानों पर इतना दबाव डालना चाहती है और उन्हें चोट पहुंचाना चाहती है ताकि वे अंत में हथियार उठा लें। हम प्रधानमंत्री से इस नफरत को रोकने के लिए कहना चाहते हैं। यह देश को कमजोर कर रही है। हम इस देश के सम्मानित नागरिक हैं। हमारा जीवन भी मायने रखता है।’ बुलडोजर विवाद का जिक्र करते हुए ओवैसी ने कहा कि मध्य प्रदेश के खरगोन शहर और सेंधवा में मुसलमानों के घर गिराए गए।अपने संबोधन के दौरान भावुक हो गए थे ओवैसीओवैसी ने कहा था, ‘मुसलमानों का बहिष्कार करने और उनकी दुकानों से खरीदारी नहीं करने का आह्वान किया जाता है। हाल ही में हरियाणा में खुद को 'गौ रक्षक' कहने वालों ने एक बुजुर्ग की दाढ़ी पकड़ ली और उसकी पिटाई कर दी। इसी तरह, एक अन्य व्यक्ति को यह आरोप लगाते हुए कि उसके घर से ले जाया गया उसने एक गाय का कत्ल किया है और उसे भी पीटा गया।’ अपने संबोधन के दौरान भावुक हुए ओवैसी ने मुसलमानों से कहा कि वे उम्मीद और हिम्मत न हारें।

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पवार का सोनिया-राहुल पर तंज, कांग्रेस ‘जमींदार’ की तरह है जो अपनी 'हवेली' को संभाल नहीं सकता

सोनिया गांधी के नेतृत्व का विरोध करने के बाद 1999 में कांग्रेस छोड़ने वाले एनसीपी सुप्रीमो ने हालांकि यह भी कहा कि उनकी पार्टी महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा का अनुसरण करती है।

मुंबई: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा है कि कांग्रेस ऐसे कमजोर जमींदार की तरह है जो अब अपना घर नहीं संभाल सकता। पवार ने कहा कि नेतृत्व के मुद्दे पर कांग्रेस के नेता बहुत संवेदनशील हैं और किसी भी सुझाव को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। एक मराठी न्यूज पोर्टल से एनसीपी अध्यक्ष ने कहा, ‘‘हम मानते हैं। एक समय था जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक कांग्रेस की मौजूदगी थी। लेकिन अब वह स्थिति नहीं है।’’महाराष्ट्र में शिवसेना नेतृत्व वाली महा विकास आघाड़ी सरकार में एनसीपी और कांग्रेस भी घटक है। पवार ने कहा, ‘‘उत्तर प्रदेश में एक जमींदार के पास कभी बहुत जमीन और एक हवेली थी। फिर उसने ज्यादातर जमीन खो दी। हवेली खड़ी है लेकिन वह इसकी मरम्मत नहीं करा सकता। वह कहता है कि वह सारी जमीन मेरी थी, लेकिन यह अतीत की बात है।’’ सोनिया गांधी के नेतृत्व का विरोध करने के बाद 1999 में कांग्रेस छोड़ने वाले एनसीपी सुप्रीमो ने हालांकि यह भी कहा कि उनकी पार्टी महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा का अनुसरण करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ मतभेद केवल कार्यशैली को लेकर थे। महाराष्ट्र में 2019 के विधानसभा चुनावों के बाद शिवसेना के साथ गठबंधन के बारे में पवार ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, और राहुल गांधी उन चर्चाओं का हिस्सा नहीं थे। पवार के बयानों पर टिप्पणी करते हुए, भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेता देवेंद्र फडणवीस ने संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने (पवार ने) ‘‘कांग्रेस को आईना दिखाया है।’’ये भी पढ़ें

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ओडिशा में डेल्टा प्लस वेरिएंट के मरीज ने दी कोरोना को मात, होम क्वारंटीन में हुआ ठीक

कोविड-19 के नए डेल्टा प्लस को लेकर उत्पन्न चिंताओं के बीच ओड़िशा में इसके पहले मरीज ने रविवार को कहा कि उसे इस वायरस को पराजित करने में तीन हफ्ते से थोड़ा अधिक वक्त लगा।

भुवनेश्वर: कोविड-19 के नए डेल्टा प्लस को लेकर उत्पन्न चिंताओं के बीच ओड़िशा में इसके पहले मरीज ने रविवार को कहा कि उसे इस वायरस को पराजित करने में तीन हफ्ते से थोड़ा अधिक वक्त लगा। देवगढ़ जिले के बारकोटे प्रखंड के 60 वर्षीय व्यक्ति ने यह भी कहा कि उन्होंने डॉक्टरों द्वारा दी गई सलाह का कड़ाई से पालन किया एवं वह घर में पृथक-वास में चले गये और उन्हें इन चीजों से शीघ्र उबरने में मदद मिली।उन्होंने एक स्थानीय टेलीविजन चैनल से कहा, ‘‘23 मई को मुझे बदन दर्द एवं फ्लू जैसे लक्षण महसूस हुए और 26 अप्रैल को जांच में डेल्टा स्वरूप कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया। मैंने 30 मार्च को कोविशील्ड की पहली खुराक ले रखी थी। मुझे इस वायरस को पराजित करने में 20-25 दिन लग गए। (ईश्वर को) धन्यवाद, मुझे अस्पताल नहीं जाना पड़ा।’’देवगढ़ के मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी एम के उपाध्याय ने कहा कि जिस गांव में यह बुजुर्ग रहते हैं, उस गंव में 10-30 अप्रैल के बीच 81 लोगों में संक्रमण पाया गया । उन्होंने कहा कि लेकिन 60 साल के इन बुजुर्ग में परिवर्तित स्ट्रेन मिला जिसकी केंद्र सरकार ने चिंता के स्वरूप के रूप में पहचान कर रखी है। उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि यह बुजुर्ग अब ठीक हो गये। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कोविशील्ड की पहली खुराक ने शायद इन बुजुर्ग को डेल्टा प्लस स्वरूप का कड़ा मुकाबला करने की ताकत दी।स्वास्थ्य सेवाएं निदेशक डॉ. बिजय महापात्रा ने कहा कि रोग विज्ञान टीम उनकी सेहत पर अभी और निगरानी रखेगी।

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छत्तीसगढ़ में आठ फीसदी से कम संक्रमण दर वाले जिलों में लॉकडाउन में छूट

अधिकारियों ने बताया कि होटल और रेस्तरां पैक करके भोजन दे सकते हैं और स्विगी, ज़ोमैटो आदि से भी डिलीवरी दे सकते हैं। इस दौरान सभी सिनेमा हॉल और थिएटर बंद रहेंगे।

रायपुर. छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के कम होते मामलों को देखते हुए आठ फीसदी से कम संक्रमण दर वाले जिलों में शाम छह बजे तक बाजारों को खोलने की अनुमति दे दी है। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने मंगलवार को यहां बताया कि राज्य शासन ने जिलाधिकारियों से कहा है कि आठ फीसदी से कम संक्रमण दर वाले जिलों में बिना किसी क्रम के या प्रतिबंध के सभी बाजारों और दुकानों, शोरूम, मॉल आदि को खोला जा सकता है। हालांकि सभी प्रतिष्ठान शाम छह बजे तक अनिवार्य रूप से बंद हो जाएंगे।अधिकारियों ने बताया कि होटल और रेस्तरां पैक करके भोजन दे सकते हैं और स्विगी, ज़ोमैटो आदि से भी डिलीवरी दे सकते हैं। इस दौरान सभी सिनेमा हॉल और थिएटर बंद रहेंगे। उन्होंने बताया कि आठ फीसदी से अधिक संक्रमण दर वाले सभी जिलों में प्रतिबंधों के साथ लॉकडाउन जारी रहेगा, जब तक कि उनकी दरें लगातार पांच दिनों की अवधि में आठ फीसदी से कम नहीं हो जाती है। अधिकारियों ने बताया कि इस दौरान सभी दुकानें और प्रतिष्ठान अनिवार्य रूप से शाम छह बजे से अगली सुबह तक बंद रहेंगे। यानी रात का कर्फ्यू जारी रहेगा। विवाह और अंतिम संस्कार के लिए पूर्व निर्देशों के अनुसार अनुमति दी गई है। प्रतिबंधों के साथ होटलों को विवाह समारोह आयोजित करने की अनुमति दी जा सकती है। उन्होंने बताया कि जिलों में धारा 144 लागू रहेगी तथा किसी भी प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक जुलूसों, संगठनों और सभाओं पर प्रतिबंध जारी रहेगा।छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के बाद राज्य के ज्यादातर जिलों में अप्रैल माह से लॉकडाउन जारी है। राज्य के लगभग सभी जिलों ने इस महीने की 31 तारीख तक लॉकडाउन की घोषणा की है। वहीं कुछ जिलों में संक्रमण के मामले अब कम हो रहे हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को राज्य का औसत संक्रमण दर 5.6 फीसदी था। राज्य में सोमवार तक 9,53,209 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। वहीं 8,79,625 मरीज इलाज के बाद संक्रमण मुक्त हुए हैं। राज्य में 60,938 मरीज उपचाराधीन हैं तथा वायरस से संक्रमित 12,646 लोगों की मौत हुई है।

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ओडिशा में कोरोना वायरस के 2697 नए केस, 17 और मरीजों की मौत

ओडिशा में कोविड-19 के 2,697 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 2,46,839 हो गई। वहीं, 17 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 991 हो गई।

भुवनेश्वर: ओडिशा में कोविड-19 के 2,697 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 2,46,839 हो गई। वहीं, 17 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 991 हो गई। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि नए 2,697 मामलों में से 1,576 मामले पृथक केन्द्र में सामने आए और जबकि अन्य मरीज संक्रमित लोगों के सम्पर्क में आने से कोविड-19 की चपेट में आए। अधिकारी ने बताया कि खुर्दा जिले में सबसे अधिक 482 मामले सामने आए। वहीं कटक में 234 और नौपाड़ा में 153 मामले सामने आए। राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने ट्वीट किया, ‘‘यह बताते हुए बेहद दुख हो रहा है कि राज्य में इलाज के दौरान 17 और लोगों की मौत हो गई।’’ खुर्दा में चार, बालासोर में तीन, मयूरभंज तथा पुरी में दो-दो और बैरागढ़, कालाहांडी, मलकानगिरि, नयागढ़, कंधमाल और सुबरनपुर में चार लोगों की मौत हुई। अधिकारी ने बताया कि ओडिशा में अभी 28,811 लोगों का कोरोना वायरस का इलाज जारी है और 2,16,984 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। विभाग के अनुसार राज्य में कोविड-19 के 53 मरीजों की मौत दूसरी बीमारियों से हुई। अधिकारी ने बताया कि राज्य में अभी तक 36.64 लाख नमूनों की कोविड-19 की जांच की गई है।वहीं, पूरे देश की बात करें तो देश में कोरोना वायरस के मामलों में अब कुछ कमी देखने को मिल रही है और साथ में कोरोना से ठीक होने वाले लोगों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है, यही वजह है कि भारत में कोरोना वायरस का रिकवरी रेट लगातार ऊपर उठ रहा है और कोरोना वायरस के एक्टिव मामलों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है।देश में अब कोरोना वायरस के एक्टिव मामलों की संख्या 9 लाख से भी नीचे आ गई है। 2 अक्तूबर से लेकर 8 अक्तूबर तक लगातार तीसरे हफ्ते ऐसा हुआ है कि कोरोना से ठीक होने वालों का आंकड़ा नए आने वाले मामलों से अधिक हो।केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक शुक्रवार सुबह तक देशभर में कोरोना वायरस के कुल मामलों का आंकड़ा 6906151 दर्ज किया गया है लेकिन इसमें एक्टिव मामलों की संख्या सिर्फ 893592 ही है, पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या में 8833 की कमी आई है। देश में कुल कोरोना वायरस मामलों में सिर्फ 12.93 प्रतिशत ही एक्टिव केस हैं। हालांकि कोरोना के नए मामले आने का सिलसिला पहले के मुकाबले कुछ कम जरूर हुआ है लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में नए केस सामने आ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान देशभर में कोरोना वायरस के 70496 नए मामले आए हैं और अब देश में कुल कोरोना वायरस मामलों का आंकड़ा बढ़कर 6906151 तक पहुंच गया है।कोरोना से लोगों के ठीक होने की रफ्तार पहले से बेहतर हुई है, पिछले 24 घंटों के दौरान देशभर में कुल 78365 लोग ठीक हुए हैं और अबतक देशभर में कुल 59,06,069 लोग पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना वायरस का रिकवरी रेट 85.51 प्रतिशत तक पहुंच गया है। कोरोना की वजह से जान गंवाने वालों की संख्या में भी पहले के मुकाबले हल्की कमी आई है, पहले रोजाना देश में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही थी लेकिन अब यह आंकड़ा 1000 के नीचे है, पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोरोना की वजह से 964 लोगों की जान गई है और अबतक देशभर में कुल 106490 लोगों की जान जा चुकी है।कोरोना मरीजों की पहचान के लिए देशभर में लगातार टेस्टिंग हो रही है, शुक्रवार को देशभर में 11.68 लाख से ज्यादा कोरोना टेस्ट हुए हैं। देश में कुल कोरोना वायरस टेस्टिंग का आंकड़ा अब बढ़कर 8.45 करोड़ को पार कर चुका है। दुनियाभर में अमेरिका के बाद भारत में ही सबसे ज्यादा कोरोना टेस्ट हो रहे हैं।

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कोरोना: ग्रामीणों ने खुद सील किया गांव,आवाजाही पर लगाई पाबंदी

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के परवाना गाँव ने कोविड संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए खुद को सील कर दिया है। गाँव के प्रवेश पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं

बुलंदशहर: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के परवाना गाँव ने कोविड संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए खुद को सील कर दिया है। गाँव के प्रवेश पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं, एक बैनर के साथ घोषणा की गई है कि 'गाँव में बाहरी लोगों का प्रवेश निषिद्ध है, आदेश जिला प्रशासन द्वारा।' पिछले डेढ़ महीने में कोविड की वजह से दो दर्जन से अधिक लोगों की मौत होने के बाद इस आदेश को लागू किया गया है।ग्रामीणों ने भी सामाजिक दूरी बनाए रखने और नियमित अंतराल पर अपने हाथों को साफ करने के लिए देखभाल की है। लोग मास्क पहने हुए हैं और यहां तक कि बच्चों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कहा जा रहा है। ग्राम प्रधान स्योराज सिंह ने कहा कि सिर्फ एक महीने में 28 से 30 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में बुजुर्ग और युवा दोनों शामिल हैं।बुलंदशहर के जिला मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार ने कहा कि कई टीमों को गांव में भेजा गया है और जल्द ही स्थिति को नियंत्रण में लाया जाएगा।उन्होंने कहा, '' मामला मेरे संज्ञान में आया। मैंने तुरंत स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से बात की। हमने गांव में स्क्रीनिंग भेज दी है। जिन लोगों ने कोविड 19 पॉजिटिव का परीक्षण किया है, उन्हें अलग थलग कर दिया गया है। ''स्योराज सिंह ने कहा '' हर दूसरे घर में लोग बीमार हैं। जब भी किसी व्यक्ति की हालत बिगड़ती है, हमें उसे बुलंदशहर शहर के एक अस्पताल में ले जाना पड़ता है, जो लगभग 20 किलोमीटर दूर है।''इनपुट-आईएएनएस

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जल्द शुरू हो सकती हैं मेट्रो सेवाएं, अनलॉक 4.0 के लिए गृह मंत्रालय जारी कर सकता है निर्देश: सूत्र

मेट्रो सेवाओं का इंतजार कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। सरकार जल्द ही दिल्ली की लाइफ लाइन कही जाने वाली मेट्रो को हरी झंडी दे सकती है।

मेट्रो सेवाओं का इंतजार कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। सरकार जल्द ही दिल्ली की लाइफ लाइन कही जाने वाली मेट्रो को हरी झंडी दे सकती है। सूत्रों के मुताबिक अनलॉक 4.0 में गृह मंत्रालय मेट्रो सेवाएं शुरू करने के लिए निर्देश कर सकता है। इससे पहले दिल्ली के कार्यकारी निदेशक ने कहा कि उनको बस सरकार के आदेश का इंतजार है, जब भी आदेश आ जाएगा हम मेट्रो चलाने के लिए तैयार हैं।कोरोना वायरस के कारण पीएम मोदी ने पूरे देश में लॉकडाउन लागू किया था, जिसके बाद से ही मेट्रो सेवा बंद कर दी गई थी। दिल्ली एनसीआर के लाखों लोग हर रोज मेट्रो से सफर करते थे लेकिन लॉकडाउन के बाद सबकुछ मानों थम सा गया। दिल्ली की मौजूदा स्थिति को देखते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार को मेट्रो सेवाओं को ट्रायल बेसिस पर शुरू करने का सुझाव दिया है। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा है कि दिल्ली में अब कोरोना की स्थिति ठीक हो रही है। दिल्ली में हम मेट्रो खोलना चाहते हैं। दिल्ली में ट्रायल बेसिस पर मेट्रो चलने की इजाजत अब मिलनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि केंद्र जल्द ही इस पर निर्णय लेगा।केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा है कि दिल्ली में अब कोरोना की स्थिति ठीक हो रही है। दिल्ली में हम मेट्रो खोलना चाहते हैं। दिल्ली में ट्रायल बेसिस पर मेट्रो चलने की इजाजत अब मिलनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि केंद्र जल्द ही इस पर निर्णय लेगा। कोरोना के कारण दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) के कई प्रॉजेक्ट काफी लेट हो गए हैं। प्रॉजेक्ट में देरी, मेट्रो के लिए बहुत बड़ा बोझ बन रही है। दूसरी तरफ संचालन नहीं होने के के कारण दिल्ली मेट्रो को रोजाना करोड़ों का नुकसान हो रहा है।

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https://www.indiatv.in/india/national/how-long-do-antibodies-last-after-getting-the-corona-vaccine-government-answers-829460

कोरोना का टीका लगने के कितने समय बाद तक रहती है एंटीबॉडी? सरकार ने दिया जवाब

भार्गव ने कहा कि संकर प्रतिरक्षा, जो टीकाकरण और प्राकृतिक संक्रमण के परिणामस्वरूप विकसित होती है, दूसरी खुराक के बाद एक मजबूत प्रतिक्रिया और मजबूत एंटीबॉडी अनुमापांक तैयार करती है।

नयी दिल्ली: सरकार ने गुरुवार को कहा कि कोरोना की वैक्सीन लगने के बाद 9 महीने या उससे अधिक समय तक एंटीबॉडी बनी रहती है। उन्होंने साथ ही कहा कि वैक्सीन की एक एहतियाती (तीसरी) खुराक जो स्वास्थ्य देखभाल, अग्रिम पंक्ति के कर्मियों और अन्य बीमारियों से ग्रसित 60 वर्ष से ऊपर के नागरिकों को दी जाएगी, संक्रमण की गंभीरता, अस्पताल में भर्ती होने और मृत्यु की आशंका को कम करने के लिए है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) के महानिदेशक डॉ. बलराम भार्गव ने कहा कि सार्स-सीओवी-2 वायरस प्राकृतिक माहौल में किसी व्यक्ति को संक्रमित करता है और एंटीबॉडी मध्यस्थता, कोशिका मध्यस्थता प्रतिरक्षा और प्रतिरक्षात्मक स्मृति प्राप्त करता है।‘महत्वपूर्ण चीज यह है कि टीकाकरण अत्यंत अनिवार्य है’भार्गव ने कहा कि संकर प्रतिरक्षा, जो टीकाकरण और प्राकृतिक संक्रमण के परिणामस्वरूप विकसित होती है, दूसरी खुराक के बाद एक मजबूत प्रतिक्रिया और मजबूत एंटीबॉडी अनुमापांक तैयार करती है। उन्होंने कहा, हालांकि एंटीबॉडी को मापना ही समूची सुरक्षा को द्योतक नहीं है। भार्गव ने कहा, ‘संक्रमण के बाद प्रतिरक्षा का स्थायित्व लगभग 9 महीने तक बना रहता है। अगर आपको संक्रमण हुआ और आपका टीकाकरण भी हुआ है तो आपकी प्रतिरोधक प्रतिक्रिया उन लोगों से ज्यादा होगी जिन्हें सिर्फ संक्रमण हुआ या जिन्होंने सिर्फ टीका लगवाया। इसलिए महत्वपूर्ण चीज यह है कि टीकाकरण अत्यंत अनिवार्य है।’विभिन्न अध्ययनों में सामने आई है ये बातवैश्विक साक्ष्यों का हवाला देते हुए भार्गव ने कहा कि सार्स-सीओवी-2 की प्रतिरक्षात्मक स्मृति स्वाभाविक तौर पर संक्रमित होने के 8 महीनों से ज्यादा वक्त तक बनी रहती है। भार्गव ने कहा, ‘यह अमेरिका में ‘साइंस’ में प्रकाशित है, और चीन में संक्रमण के 9 महीने से अधिक समय बाद एंटीबॉडी और कोशिकीय प्रतिक्रिया मिली हैं। फिर अमेरिका में अनुदैर्ध्य जांच में कई अध्ययनों से पता चला है कि एंटीबॉडी प्रतिक्रियाएं संक्रमण के बाद 13 महीने से अधिक समय तक बनी रहती हैं और इजरायल, इंग्लैंड, डेनमार्क, अमेरिका, ऑस्ट्रिया और इटली के 10 अध्ययनों की व्यवस्थित समीक्षा में 90 प्रतिशत से अधिक मामलों में 10 महीनों तक पुन:संक्रमण में कमी आई है।’‘सभी 2020, 2021 में हुए संक्रमण के प्रकाशित आंकड़े हैं’भार्गव ने कहा, ‘हम यह कहना चाहते हैं कि 9 महीने तक और उससे भी थोड़ा रूढ़िवादी अनुमान लें तो यही सबूत हैं। भारत से 3 अध्ययन हैं, 2 ICMR से और एक मुंबई से, 284 रोगियों पर, 755 रोगियों पर और 244 रोगियों पर कि यह 8 महीने, 7 महीने और 6 महीने (क्रमशः) तक बनी रहती है और ये सभी 2020, 2021 में हुए संक्रमण के प्रकाशित आंकड़े हैं।’ भारत में उपयोग किए जा रहे टीकों के बारे में बात करते हुए, भार्गव ने कहा कि एक संपूर्ण ‘वायरियन किल’ टीका है जो कोवैक्सीन है और दूसरा एक वायरल वेक्टर आधारित सबयूनिट टीका कोविशील्ड है।‘एहतियाती खुराक संक्रमण रोकने की खुराक नहीं है’भार्गव ने कहा कि एहतियाती खुराक संक्रमण रोकने की खुराक नहीं है। उन्होंने कहा कि यह प्राथमिक तौर पर संक्रमण की गंभीरता कम करने, अस्पताल में भर्ती होने की गुंजाइश कम करने और मौत को कम करने के काम के लिये है। (भाषा)

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https://www.indiatv.in/india/uttar-pradesh-mayawati-bsp-rebel-mla-meets-akhilesh-yadav-samajwadi-party-office-796254

यूपी के सियासी तापमान में बढ़ोतरी जारी! अखिलेश से मिले बसपा के 'बागी'

अखिलेश यादव ने राज्यसभा चुनाव के लिए पहले बीएसपी के खेमे में सेंध लगाने की कोशिश की थी। उस दौरान बसपा के 7 विधायकों को पार्टी से निष्कासित किया गया था और हाल ही में बसपा ने अपने दो वरिष्ठ विधायकों को पार्टी से निष्कासित किया है।

लखनऊ. उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से दिलचस्प मोड़ आने शुरू हो गए हैं। आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बसपा के सभी बागी विधायकों से मुलाकात कर आगामी विधानसभा चुनाव पर लंबी चर्चा की। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक, बसपा के बागी विधायकों को सपा निरंतर सम्मान देने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है और बहुत जल्द सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव सभी बागी विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल कराकर आगामी विधानसभा चुनाव लड़ा सकते हैं।दरअसल, अखिलेश यादव ने राज्यसभा चुनाव के लिए पहले बीएसपी के खेमे में सेंध लगाने की कोशिश की थी। उस दौरान बसपा के 7 विधायकों को पार्टी से निष्कासित किया गया था और हाल ही में बसपा ने अपने दो वरिष्ठ विधायकों को पार्टी से निष्कासित किया है। ऐसे हालातों में अटकलों का बाजार गर्म है, यूपी की सियासत में हलचल मची हुई है। कहा जा रहा है कि बसपा पूरी तरह टूटने की कगार पर है और चर्चा यह भी है कि सभी बागी विधायक बहुत जल्द सपा का दामन थाम कर आगामी विधानसभा चुनाव सपा के बैनर तले लड़ेंगे। वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का कहना है कि सभी बागी विधायकों के आने से समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा बल मिलेगा और सब के सहयोग से मिशन 2022 को पूरा करेंगे, तब जाकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी।राज्यसभा चुनाव से पहले आया था बड़ा तूफानराज्यसभा चुनाव के दौरान पिछले वर्ष बसपा में बड़ा तूफान आया था। बसपा से बगावत कर सात विधायक सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से मिलने पहुंच गए थे। उस दौरान श्रावस्ती के विधायक असलम राईनी ने अहम भूमिका निभाई थी और सभी 7 विधायकों के साथ सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात भी की थी। तब मायावती ने बड़ा एक्शन लिया था और राज्यसभा चुनाव के दौरान बगावत करने वाले सात विधायकों को निलंबित कर दिया था। इन विधायकों में असलम राइनी (भिनगा-श्रावस्ती), मुजतबा सिद्दीकी (प्रतापपुर-प्रयागराज), हाकिम लाल बिंद (हांडिया-प्रयागराज), हरगोविंद भार्गव (सिधौली-सीतापुर), असलम अली चौधरी (धौलाना-हापुड़), सुषमा पटेल (मुंगरा बादशाहपुर) शामिल हैं।लखनऊ. उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से दिलचस्प मोड़ आने शुरू हो गए हैं। आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बसपा के सभी बागी विधायकों से मुलाकात कर आगामी विधानसभा चुनाव पर लंबी चर्चा की। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक, बसपा के बागी विधायकों को सपा निरंतर सम्मान देने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है और बहुत जल्द सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव सभी बागी विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल कराकर आगामी विधानसभा चुनाव लड़ा सकते हैं।दरअसल, अखिलेश यादव ने राज्यसभा चुनाव के लिए पहले बीएसपी के खेमे में सेंध लगाने की कोशिश की थी। उस दौरान बसपा के 7 विधायकों को पार्टी से निष्कासित किया गया था और हाल ही में बसपा ने अपने दो वरिष्ठ विधायकों को पार्टी से निष्कासित किया है। ऐसे हालातों में अटकलों का बाजार गर्म है, यूपी की सियासत में हलचल मची हुई है। कहा जा रहा है कि बसपा पूरी तरह टूटने की कगार पर है और चर्चा यह भी है कि सभी बागी विधायक बहुत जल्द सपा का दामन थाम कर आगामी विधानसभा चुनाव सपा के बैनर तले लड़ेंगे। वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का कहना है कि सभी बागी विधायकों के आने से समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा बल मिलेगा और सब के सहयोग से मिशन 2022 को पूरा करेंगे, तब जाकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी।राज्यसभा चुनाव से पहले आया था बड़ा तूफान

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BSF ने बंगाल में भारत-बांग्लादेश सीमा के पास एक चीनी नागरिक को पकड़ा

सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल में भारत-बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास से एक चीनी नागरिक को पकड़ा।

कोलकाता: सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल में भारत-बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास से एक चीनी नागरिक को पकड़ा। उन्होंने बताया कि बीएसएफ के एक दल ने 35 वर्षीय व्यक्ति को सुबह करीब 7 बजे उस समय पकड़ा, जब वह मालदा जिले में सीमा पार कर भारतीय क्षेत्र में ‘घुसपैठ’ कर रहा था। BSF प्रवक्ता ने बताया कि उसने काले रंग की कमीज, पैंट और जूते पहन रखे थे। उस व्यक्ति के पास से चीनी पासपोर्ट, बांग्लादेशी वीजा, एक लैपटॉप और 3 मोबाइल फोन सिम कार्ड मिले। सुरक्षा अधिकारियों ने उसकी पहचान जुनवेई हान के रूप में की है।चीनी नागरिक को सीमा सुरक्षा बल की कालियाचक चौकी पर रखा गया है। दिल्ली में बीएसएफ के एक प्रवक्ता ने कहा, ‘संबंधित एजेंसियां उस व्यक्ति से पूछताछ कर रही हैं।’ सूत्रों ने कहा कि चीनी व्यक्ति संभवत: अंग्रेजी नहीं समझता है। इसलिए चीनी भाषा में बातचीत करने में सक्षम एक सुरक्षा अधिकारी को बीएसएफ, स्थानीय पुलिस और खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों द्वारा संयुक्त पूछताछ सत्र के लिए बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि पूछताछ के बाद ही उसके भारत आने का कारण स्पष्ट हो सकेगा।शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि चीनी नागरिक घड़ियों का व्यापारी है, और वह अपनी घड़ियों को इस इलाके में बेचने के लिए रेकी कर रहा था। हालांकि BSF को चीनी नागरिक की इस थ्योरी पर विश्वास नहीं है और उससे पूछताछ के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकेगा।

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https://www.indiatv.in/india/national-76-people-found-covid-positive-in-rishikesh-hotel-taj-closed-for-3-days-781362

कुंभ 2021: होटल में 76 कोरोना संक्रमित मिलने से मचा हड़कंप, 3 दिन के लिए किया गया बंद

हरिद्वार में चल रहे कुंभ के दौरान ऋषिकेश के होटल ताज में 76 लोगों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद हड़कंप मच गया है। जिला प्रशासन ने होटल को तीन दिनों के लिए बंद कर दिया है।

ऋषिकेश। हरिद्वार में चल रहे कुंभ के दौरान ऋषिकेश के होटल ताज में 76 लोगों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद हड़कंप मच गया है। जिला प्रशासन ने होटल को तीन दिनों के लिए बंद कर दिया है। होटल को सैनिटाइज करके एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया। टिहरी गढ़वाल एसएसपी तृप्ति भट्ट ने ये जानकारी दी है। उत्तराखंड में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं।हरिद्वार कुंभ के लिए जारी की गई है गाइडलाइन कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए शासन ने हरिद्वार कुंभ में कोविड की गाइडलाइन का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड की हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि कुंभ में आने वाले सभी लोगों को RT-PCR टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा।हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के उस फैसले की निंदा की है, जिसमें उन्होंने बिना टेस्ट के ही कुंभ में आने की इजाजत दी थी। कोविड-19 के संबंध में जारी किए गए पत्र में कहा गया है कि सभी श्रद्धालुओं को राज्य सरकार के पोर्टल पर खुद को पंजीकृत करना होगा और अपने मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा।जारी पत्र के अनुसार 65 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों, गंभीर बीमारी से ग्रस्त, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को कुंभ मेले में नहीं आने की सलाह दी गयी है।जिलाधिकारियों से कहा गया है कि वे कोविड को लेकर समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के कड़ाई से अनुपालन में कोई ढील न दें। यह भी हिदायत दी गई है कि तहसील, ब्लाक व ग्राम स्तर तक कोविड से बचाव के नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए।

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भारत के मानवरहित अंतरिक्ष मिशन 'गगनयान' पर कोरोना का संकट, प्रक्षेपण में हो सकती है देरी

कोरोना वायरस महामारी के कारण ‘गगनयान’ के पहले चरण के तहत भारत के मानवरहित अंतरिक्ष अभियान को भेजने में देरी हो सकती है जिसके दिसंबर 2020 में प्रक्षेपण की योजना है।

नयी दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी के कारण ‘गगनयान’ के पहले चरण के तहत भारत के मानवरहित अंतरिक्ष अभियान को भेजने में देरी हो सकती है जिसके दिसंबर 2020 में प्रक्षेपण की योजना है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने दिसंबर 2021 में ‘गगनयान’ के तहत मानव को पहली बार अंतरिक्ष में भेजने की योजना से पहले दो मानवरहित मिशनों को अंतरिक्ष में भेजने की योजना बनाई है। पहले मानवरहित मिशन में संभावित देरी के बारे में हाल ही में अंतरिक्ष आयोग को बता दिया गया है जो अंतरिक्ष से जुड़े मुद्दों पर नीति बनाने वाली शीर्ष इकाई है। इसरो के अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव के.सिवन अंतरिक्ष आयोग के प्रमुख हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो साल पहले अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में मानव अंतरिक्ष मिशन की घोषणा की थी। गगनयान मिशन का उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के मौके पर 2022 तक तीन सदस्यीय दल को पांच से सात दिन की अवधि के लिए अंतरिक्ष में भेजना है। उसी हिसाब से इसरो ने मिशन की योजना बनानी शुरू कर दी थी। इसके तहत पहले मानवरहित मिशन को दिसंबर 2020 में भेजने की योजना बनाई गयी और दूसरे मानवरहित मिशन को जून 2021 में भेजने का विचार है। इसरो ने संकेत दिया था कि कोरोना वायरस महामारी के कारण पैदा हुए अवरोधों की वजह से उसका कामकाज प्रभावित हुआ है और कई मिशनों में देरी हो सकती है। जो बड़ी परियोजनाएं प्रभावित हुई हैं, उनमें चंद्रयान-3 और गगनयान हैं। चंद्रमा पर भेजे जाने वाले तीसरे मिशन चंद्रयान-3 को इस साल के अंत में प्रक्षेपित किये जाने का विचार है। सूत्रों ने कहा कि मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजने के मिशन की 2022 की समय सीमा का पालन करने के लिए प्रयास जारी हैं। एक सूत्र ने कहा, ‘‘हम मानवरहित मिशन को भेजने की दिसंबर 2020 की समय सीमा को पूरा नहीं कर सकेंगे। कोरोना वायरस महामारी ने कई अवरोध पैदा किये हैं। अंतरिक्ष आयोग को भी हाल ही में यह बता दिया गया था।’’

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कोरोना: नगर निगम कराएगा मृतकों का निःशुल्क अंतिम संस्कार, यूपी सरकार ने दिए आदेश

उत्तर प्रदेश सरकार ने नगर निगम को आदेश दिया है कि वह कोरोना संक्रमण के मृतकों  का निःशुल्क अंतिम संस्कार कराए। सरकार के इस आदेश  के बाद अब नगर निगम की सीमा में आनेवाले सभी शवदाह गृहों, क़ब्रिस्तान और श्मशानों में अंतिम संस्कार का खर्च नगर निगम उठाएगा।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने नगर निगम को आदेश दिया है कि वह कोरोना संक्रमण के मृतकों का निःशुल्क अंतिम संस्कार कराए। सरकार के इस आदेश के बाद अब नगर निगम की सीमा में आनेवाले सभी शवदाह गृहों, क़ब्रिस्तान और श्मशानों में अंतिम संस्कार का खर्च नगर निगम उठाएगा। नगर विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव की ओर से यह आदेश सभी जिलाधिकारियों और नगर आयुक्त को भेजा गया है। इस लेटर में मृतकों के अंतिम संस्कार के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने का भी निर्देश दिया गया है।कोरोना संक्रमण से 372 और मरीजों की मौत, 28,076 नये संक्रमित मिले उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को कोरोना संक्रमण से 372 मरीजों की मौत हो गई और जबकि प्रदेश में संक्रमण के 28,076 नये मामले सामने आये । स्वास्थ्य विभाग के एक शीर्ष अधिकारी ने इसकी जानकारी दी । स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने शुक्रवार को पत्रकारों को बताया कि राज्य में पिछले 24 घंटे में 372 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई और अब तक इस संक्रमण से 14,873 लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटे में 28,076 नये मरीज मिलने के बाद अब तक हुए कुल संक्रमितों का आंकड़ा 14,53,679 हो गया है। उन्होंने बताया कि इस समय राज्‍य में कुल 2,54,118 संक्रमित उपचाराधीन हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे में 33,117 संक्रमित संक्रमण मुक्त हुये हैं और अब तक कोरोना संक्रमण से 11,84,688 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। शुक्रवार को जारी स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार उप्र की राजधानी लखनऊ में 1,982 नये संक्रमित पाये गये और 25 लोगों की मौत हो गई। इसी अवधि में मेरठ में 1,817, गौतमबुद्धनगर में 1,288 और सहारनपुर में 1,122 नये संक्रमित मिले हैं। बुलेटिन में कहा गया है कि सर्वाधिक 31 संक्रमितों की मौत कानपुर में दर्ज की गई है जबकि हापुड़ में 30, गाजीपुर में 18, हरदोई में 16, गोरखपुर में 15, मेरठ और गौतमबुद्धनगर में 12-12, प्रयागराज व सोनभद्र में 11-11 तथा चंदौली में 10 और संक्रमितों ने अपनी जान गंवा दी है। कुमार ने बताया कि गुरुवार को राज्य में कोरोना नमूनों के 2.42 लाख से अधिक परीक्षण किये गये और अब तक 4.26 करोड़ से अधिक नमूनों का परीक्षण किया गया है। अपर मुख्य सचिव, सूचना नवनीत सहगल ने कहा कि एक समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य में टीकाकरण तेजी से चल रहा है और अब तक 1.34 से अधिक टीके की खुराक दी गई है। उन्होंने बताया कि उच्च संक्रमण दर वाले सात जिलों में, 18-44 आयु वर्ग के 85,566 लोगों को भी टीका लगाया गया है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि दस मई से 18-44 आयु वर्ग के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान और अधिक जिलों में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने सभी सरकारी और निजी कार्यालयों में बीमार, पृथक-वास में कर्मचारियों और गर्भवती महिला कर्मचारियों को 'घर से काम करने' की सुविधा देने का फैसला किया है। सरकार ने राज्य सरकार के अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति के नियमों के तहत ऑक्सीजन सांद्रक को शामिल करने का भी निर्णय लिया है ताकि वे इसे निजी उपयोग के लिए खरीद सकें। मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में कहा कि प्रदेश में सभी जिलों को जरूरत के अनुसार ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किये जा रहे हैं। योगी ने कहा कि पृथकवास में रहने वालों और नॉन कोविड मरीजों को भी ऑक्सीजन की आपूर्ति आवश्यकतानुसार सुनिश्चित कराई जाए। इनपुट-भाषा

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https://www.indiatv.in/india/national-pm-modi-inaugurate-western-dedicated-freight-corridor-speech-big-pionts-764381

भारत के लिए नए साल का आगाज़ अच्छा, आनेवाला समय भी शानदार होना तय: पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का उद्घाटन करते हुए कहा कि जब नए साल में देश का आगाज अच्छा है तो आने वाले समय और भी शानदार होना तय है

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का उद्घाटन करते हुए कहा कि जब नए साल में देश का आगाज अच्छा है तो आने वाले समय और भी शानदार होना तय है, इतने लोकार्पण और इतने शिलान्यास इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत ने यह सब कोरोना के संकट भरे समय में किया। पीएम मोदी ने कहा कि 2021 की शुरुआत से ही भारत की यह तेजी और आत्मनिर्भरता के लिए गति देखकर कौन हिंदुस्तानी होगा जिसका माथा गर्व से ऊंचा न हो, आज हर भारतीय का आह्वान है- 'न हम रुकेंगे न हम थकेंगे हम सब मिलकर और तेजी से आगे बढ़ेंगे। 'पीएम मोदी ने भाषण की शुरुआत करते हुए कहा कि आप सबको मेरी तरफ से 2021 के नववर्ष की शुभकामनाएं, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए चल रहे महायज्ञ ने आज एक नई गति हासिल की है। सिर्फ बीते 10 दिन की ही बात करें तो आधुनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से किसानों के खाते में सीधे 18000 करोड़ रुपए से ज्यादा ट्रांसफर किए गए, दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड की शुरुआत हुई, उसी तरह से ड्राइवरलेस मेट्रो, गुजरात के राजकोट में एम्स तो उड़ीसा में आईआईएम पर काम शुरू हुआ। दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी के साथ 6 शहरों में 6000 घर बनाने का काम शुरू हुआ। देश की पहली नेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड लैब की शुरुआत हुई। मुंबई-मेंगलुरू गैस पाइपलाइन, 100वीं किसान रेल चली, इसी दौरान ईस्टर्न डेडिकेटिड फ्रेट कॉरिडोर पर पहली मालगाड़ी चल पड़ी और आज वेस्टर्न डेडिकेटिड फ्रेट कॉरिडोर देश को समर्पित हुआ है। सिर्फ 10-12 दिन में इतना सबकुछ, यह तो वे बातें हैं जिसमें जुड़ने का मुझे सौभाग्य मिला। इसके अलावा भी कई और काम हुए। पीएम मोदी के भाषण की बड़ी बातें

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https://www.indiatv.in/india/national/jnu-student-umar-khalid-court-refuses-to-grant-bail-2022-03-24-840990

दिल्ली दंगे में आरोपी JNU के पूर्व छात्र उमर खालिद को जमानत देने से कोर्ट ने किया इनकार

दिल्ली की एक अदालत ने जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगों से संबंधित व्यापक षड्यंत्र के एक मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया है।

DELHI RIOTS 2020 NEWS: दिल्ली की एक अदालत ने जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगों से संबंधित व्यापक षड्यंत्र के एक मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया है। बता दें, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने 3 मार्च को खालिद और अभियोजन पक्ष के वकील की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान आरोपी ने अदालत से कहा था कि अभियोजन पक्ष के पास उसके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सबूतों का अभाव है।खालिद और कई अन्य लोगों के खिलाफ फरवरी 2020 के दंगों के सिलसिले में आतंकवाद विरोधी कानून 'यूएपीए' के तहत मामला दर्ज किया गया है। दंगों में 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक लोग घायल हो गए थे। फरवरी 2020 में संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई थी।खालिद के अलावा, कार्यकर्ता खालिद सैफी, जेएनयू छात्रा नताशा नरवाल व देवांगना कालिता, जामिया समन्वय समिति की सदस्य सफूरा जरगर, आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व निगम पार्षद ताहिर हुसैन और कई अन्य लोगों के खिलाफ भी यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया था। इनपुट- भाषा

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https://www.indiatv.in/india/national-delhi-riots-sc-dismisses-facebook-india-vp-ajit-mohan-s-plea-against-summons-by-assembly-panel-800662

दिल्ली दंगा: सुप्रीम कोर्ट ने फेसबुक भारत के उपाध्यक्ष अजित मोहन की याचिका खारिज की

दिल्ली दंगा मामले में उच्चतम न्यायालय ने विधानसभा की शांति एवं सौहार्द समिति की ओर से भेजे गए सम्मनों के खिलाफ फेसबुक भारत के उपाध्यक्ष अजित मोहन की याचिका खारिज कर दी।

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली विधानसभा की शांति एवं सौहार्द समिति की ओर से जारी सम्मन के खिलाफ फेसबुक भारत के उपाध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक अजित मोहन की याचिका गुरुवार को खारिज कर दी। उच्चतम न्यायालय ने फेसबुक भारत के उपाध्यक्ष अजित मोहन की याचिका को अपरिपक्व बताया और कहा कि विधानसभा समिति के समक्ष उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ है। दरअसल, विधानसभा ने पिछले साल उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों से संबंधित एक मामले में मोहन को गवाह के तौर पर पेश होने के लिये कहा था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके बाद उन्हें सम्मन भेजे गए। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय की पीठ ने मोहन की याचिका को अपरिपक्व बताया और कहा कि दिल्ली विधानसभा के समक्ष उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ है। मोहन, फेसबुक इंडिया ऑनलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और फेसबुक इंक की याचिका पर यह निर्णय लिया गया है। याचिका में कहा गया था कि समिति के पास यह शक्ति नहीं है कि वह अपने विशेषाधिकारों का उल्लंघन होने पर याचिकाकर्ताओं को तलब करे। यह उसकी संवैधानिक सीमाओं से बाहर है। उन्होंने समिति द्वारा पिछले साल दस और 18 सितंबर को जारी नोटिस को चुनौती दी थी। इनमें मोहन को समिति के समक्ष पेश होने के लिये कहा गया था। समिति दिल्ली में हुए दंगों के दौरान कथित भड़काउ भाषण फैलाने में फेसबुक की भूमिका की जांच कर रही है। /*.jw-reset-text, .jw-reset{line-height: 2em;}*/ .jw-time-tip .jw-time-chapter{display:none;} if ('' == comscore_jw_loaded || 'undefined' == comscore_jw_loaded || undefined == comscore_jw_loaded) {var comscore_jw_loaded = 1;firstjw = document.getElementsByClassName('jwvidplayer')[0];cs_jw_script = document.createElement('script');cs_jw_script.src = 'https://sb.scorecardresearch.com/internal-c2/plugins/streamingtag_plugin_jwplayer.js';firstjw.parentNode.insertBefore(cs_jw_script, firstjw.nextSibling); 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https://www.indiatv.in/india/national-anand-mahindra-to-give-tractor-to-laungi-bhuiyan-of-bihar-742001

3 किलोमीटर लंबी नहर खोदने वाली लौंगी भुईयां को ट्रैक्टर भेंट करेंगे आनंद महिंद्रा, ट्वीट करके पूछा कैसे पहुंचें उनतक

बिहार के गया में लौंगी भुईयां ने कर्मठता की मिसाल पेश करते हुए 20 साल में पांच किलोमीटर लंबी नहर खुद ही खोद डाली। महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा इन लौंगी भुईया से इतने प्रभवित हुए की उन्होनें इनके लिए ईनाम की घोषणा कर दी।

पटना: बिहार के गया में लौंगी भुईयां ने कर्मठता की मिसाल पेश करते हुए 20 साल में पांच किलोमीटर लंबी नहर खुद ही खोद डाली। महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा इन लौंगी भुईया से इतने प्रभवित हुए की उन्होनें इनके लिए ईनाम की घोषणा कर दी। उन्होनें लिखा कि जैसा कि आप जानते हैं, मैंने ट्वीट किया था कि मुझे लगता है कि उनकी नहर ताज या पिरामिडों के समान प्रभावशाली है। हम @MahindraRise पर इसे एक सम्मान मानते हैं। हम उन्हें ट्रैक्टर भेंट करना चाहते हैं। उन तक किस तरह पहुंचा जाए।आनंद महिंद्रा ने अपने एक अन्य ट्वीट में कहा था, ''कई शानदार स्मारक बनाए गए हैं, जिनमें दशकों से पसीना और कठिन परिश्रम शामिल है। मेरे लिए, यह विनम्र नहर पिरामिड या ताज से कम शानदार नहीं है।'' आपको बता दें कि लौंगी भुईयां ने बीस वर्षों में इमामगंज और बांकेबाजार प्रखंड की सीमा पर पांच किलोमीटर लंबी, चार फीट चौड़ी व तीन फीट गहरी नहर खोद दी। इससे पहले ट्विटर पर एक यूजर ने लौंगी भुईयां की फोटो शेयर करते हुए लिखा था कि गया के लौंगी भुईंया ने अपनी जिंदगी के कई वर्ष लगाकर नहर खोद दी। उन्हें कुछ नहीं चाहिए, सिवाए एक ट्रैक्टर के। यूजर ने लिखा ''मेरी आनंद महिंद्रा से मांग है कि वो लौंगी को सम्मानिक करें, इससे उन्हें गर्व महसूस होगा। इस पर आनंद महिंद्र ने लिखा, लौंगी की नहर ताज महल से कम नहीं है। हमें लैंगी को ट्रैक्टर देने में गर्व महसूस होगा, बताएं कैसे आपतक पहुंचा जाए।''प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को ‘ऐतिहासिक’ कोसी रेल महासेतु को राष्ट्र को समर्पित किया और बिहार के रेल यात्रियों की सुविधाओं के लिए 12 रेल परियोजनाओं का शुभारंभ भी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज बिहार में रेल संपर्क बहाल करने के क्षेत्र में नया इतिहास रचा गया है और ये परियोजनाएं राज्य में व्यापार, कारोबार, उद्योग, रोजगार को भी बढ़ावा देने वाली हैं। वीडियो कांफ्रेस के माध्यम से आयोजित इस समारोह में बिहार के राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, रविशंकर प्रसाद, गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय ने भी हिस्सा लिया। इन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद मोदी ने अपने संबोधन में कहा, ‘‘आज बिहार में रेल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में नया इतिहास रचा गया है। कोसी महासेतु और किउल ब्रिज के साथ ही बिहार में रेल यातायात, रेलवे के बिजलीकरण और रेलवे में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने, नए रोजगार पैदा करने वाली एक दर्जन परियोजनाओं का आज लोकार्पण और शुभारंभ हुआ है।’’ उन्होंने कहा कि लगभग 3000 करोड़ रुपये की इन परियोजनाओं से बिहार का रेल नेटवर्क तो सशक्त होगा ही पश्चिम बंगाल और पूरे भारत का रेल संपर्क भी मजबूत होगा। कोसी महासेतु को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की परिकल्पना बताते हुए मोदी ने कहा कि यह नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है।

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https://www.indiatv.in/india/uttar-pradesh/anti-triple-talaq-activist-nida-khan-get-threats-to-leave-bjp-case-filed-against-six-people-2022-03-31-842299

तीन तलाक विरोधी कार्यकर्ता निदा खान को बीजेपी छोड़ने की धमकी, छह लोगों पर मामला दर्ज

उत्तर प्रदेश पुलिस ने तीन तलाक विरोधी कार्यकर्ता निदा खान को भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) छोड़ने की धमकी देने के आरोप में छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। निदा खान को भाजपा नहीं छोड़ने पर जान से मारने की धमकी दी गयी है।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश पुलिस ने तीन तलाक विरोधी कार्यकर्ता निदा खान को भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) छोड़ने की धमकी देने के आरोप में छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। निदा खान को भाजपा नहीं छोड़ने पर जान से मारने की धमकी दी गयी है। जिन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है उनमें खान के पति शीरन रजा खान और परिवार के अन्य सदस्य शामिल हैं। रजा खान ने निदा को फौरी तौर पर तीन बार तलाक बोलकर तलाक दिया था। निदा ने मीडिया को बताया, ‘‘मैं 26 मार्च को एक रिश्तेदार के विवाह समारोह में शामिल होने गई थी, जहां मेरे ससुराल वालों और कुछ रिश्तेदारों ने मुझे भाजपा छोड़ने के लिए कहा। उन्होंने ऐसा न करने पर मुझे और मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी भी दी।’’ बता दें कि निदा खान उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा में शामिल हुईं और पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की सदस्य भी हैं। अपने पति और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ घरेलू हिंसा और दहेज की शिकायत दर्ज कराने के बाद निदा सुर्खियों में आईं थीं। खान ने आरोप लगाया है कि बरेली के एक प्रभावशाली धार्मिक परिवार से आने वाले उनके पति ने उन्हें तीन तलाक दे दिया था। तब से निदा अपने माता-पिता के साथ रह रही हैं। इन मामलों की सुनवाई बरेली की स्थानीय अदालत में चल रही है। बरेली पुलिस के अनुसार, सभी छह आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। निदा खान ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए मुस्लिम समाज से वोट मांगे थे। निदा ने आरोप लगाया कि इसी बात से नाराज उसके सुसराल वाले और उनके मुरीदों ने निदा पर हमला किया और हंगामा किया।

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https://www.indiatv.in/india/national-9-new-judges-takes-supreme-court-judge-oath-810841

प्रधान न्यायाधीश ने 9 नए न्यायाधीशों को शपथ दिलाई, सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुल संख्या बढ़कर 33 हुई

आज नौ नए न्यायाधीशों के शपथ लेने के साथ उच्चतम न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या 33 हो गई। सर्वोच्च न्यायालय में सीजेआई समेत कुल 34 न्यायाधीश हो सकते हैं।

नई दिल्ली. देश के प्रधान न्यायाधीश (CJI) एन वी रमण आज (मंगलवार) तीन महिला न्यायाधीश सहित नौ नए न्यायाधीशों को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद की शपथ दिलाएंगे। यह शीर्ष अदालत के इतिहास में पहली बार है जब नौ न्यायाधीश एक साथ पद की शपथ ली। आज नौ नए न्यायाधीशों के शपथ लेने के साथ उच्चतम न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या 33 हो गई। सर्वोच्च न्यायालय में सीजेआई समेत कुल 34 न्यायाधीश हो सकते हैं। शपथ ग्रहण समारोह उच्चतम न्यायालय के अतिरिक्त भवन परिसर के सभागार में संपन्न हुआ।परंपरागत रूप से नए न्यायाधीशों को पद की शपथ प्रधान न्यायाधीश के अदालत कक्ष में दिलाई जाती है लेकिन इस बार कोविड-19 मानदंडों के कठोरता से पालन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए स्पथ ग्रहण की जगह बदली गई है।शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों के रूप में पद की शपथ लेने वाले नौ नए न्यायाधीशों में न्यायमूर्ति अभय श्रीनिवास ओका (जो कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे), न्यायमूर्ति विक्रम नाथ (जो गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे) , न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार माहेश्वरी (जो सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे), न्यायमूर्ति हिमा कोहली (जो तेलंगाना उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश थीं) और न्यायमूर्ति बी.वी.नागरत्ना (जो कर्नाटक उच्च न्यायालय की न्यायाधीश थीं) शामिल हैं।इनके अलावा, न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार (जो केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे), न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश (जो मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे), न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी (जो गुजरात उच्च न्यायालय की न्यायाधीश थीं) और पी.एस.नरसिम्हा (जो एक वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल थे) को भी प्रधान न्यायाधीश द्वारा पद की शपथ दिलाई गई।न्यायमूर्ति नागरत्ना सितंबर 2027 में पहली महिला प्रधान न्यायाधीश बनने की कतार में हैं। न्यायमूर्ति नागरत्ना का 30 अक्टूबर 1962 को जन्म हुआ और वह पूर्व प्रधान न्यायाधीश ई एस वेंकटरमैया की बेटी हैं। इन नौ नए न्यायाधीशों में से तीन- न्यायमूर्ति नाथ और न्यायमूर्ति नागरत्ना और न्यायमूर्ति नरसिम्हा प्रधान न्यायाधीश बनने की कतार में हैं। न्यायमूर्ति नाथ फरवरी 2027 में शीर्ष अदालत के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत के सेवानिवृत्त होने पर देश के प्रधान न्यायाधीश बनने की कतार में हैं। वर्तमान में, न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी शीर्ष अदालत में एकमात्र सेवारत महिला न्यायाधीश हैं, जिन्हें सात अगस्त 2018 को मद्रास उच्च न्यायालय से पदोन्नत किया गया था, जहां वह मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थीं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं वहीं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र 65 है।

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https://www.indiatv.in/india/national/coronavirus-omicron-live-updates-latest-news-delhi-mumbai-maharashtra-lockdown-covid19-third-wave-live-blog-5-january-2022-830147

Coronavirus Omicron Highlights: बिहार के सीएम नीतीश के आवास से जुड़े 40 कर्मचारी कोरोना संक्रमित, Congress ने यूपी में होने वाली सभी बड़ी रैलियों को रद्द किया

देश के कई हिस्सों में अब कोरोना वायरस का महाविस्फोट देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में 20 हजार के करीब मामले दर्ज हो रहे हैं। देश में अब ये आंकड़ा 40 हजार के पार हर रोज हो रहा है। वहीं, ओमिक्रॉन संक्रमण की दस्तक अब अधिकांश राज्यों में पहुंच चुकी है। मामले 2,000 के पार पहुंच गया है।

नयी दिल्ली: देश में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या में अब तेजी से इजाफा हो रहा है। ये आंकड़ा 2000 के पार हो चुका है। हर रोज 200 के करीब ओमिक्रॉन संक्रमण के मामले दर्ज हो रहे हैं। जबकि ये संक्रमण अब तक करीब 23 से अधिक राज्यों तक फैल चुका है। दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, ओडिशा समेत कई राज्यों में सबसे अधिक ओमिक्रॉन के मामले दर्ज हो रहे हैं। वहीं, कोरोना के मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बीच अब कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या में बेतहाशा उछाल देखने को मिल रहा है। मामले 40,000 के करीब हर रोज दर्ज होने लगे हैं। महाराष्ट्र-मुंबई की हालत चिंताजनक है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 18,466 और लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। सिर्फ मुंबई में 11 हजार नए केस दर्ज किये गए हैं। दिल्ली में भी पिछले दिनों एक दिन में 5 हजार से अधिक केस दर्ज हुए हैं। पॉजिटिविटी रेट अब राजधानी में 6% से ज्यादा पहुंच चुका है, जिसके बाद वीकेंड कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। वहीं, मुंबई में लॉकडाउन लगाए जाने को लेकर बीएमसी मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा है कि 20,000 से ज्यादा केस दर्ज होते हैं तब हमें लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। अभी कोरोना गाइडलाइन में बदलाव करते हुए बीएमसी ने कहा है कि जिस फ्लैट से 10 संक्रमित मरीज निकलते हैं, उस बिल्डिंग को सील कर दिया जाएगा, पहले ये संख्या 20 थी।

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गाजीपुर में किसान आंदोलन के विरोध में उतरे स्थानीय लोग, राकेश टिकैत के नेतृत्व में चल रहा है धरना

गाजियाबाद से दिल्ली आने-जाने में स्थानीय लोगो को घंटो तक सड़को पर इंतजार करना पड़ रहा है, ऐसे में आज 10 से 12 स्थरनीय लोग किसान आंदोलन के खिलाफ धरने पर बैठे। उनकी मांग थी कि इस आंदोलन को जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए, हम लोग अब इस आंदोलन से परेशान हो रहें हैं।

गाजियाबाद. कृषि कानून (Farms Laws) के खिलाफ किसानों का 80 दिन से विरोध प्रदर्शन (Kisan Andolan) चल रहा है, ऐसे में गाजीपुर बॉर्डर (Ghazipur Border) पर आंदोलन के कारण NH-24 बन्द है। जिससे आसपास के लोगों को परेशानी हो रही है। किसान आंदोलन के विरोध में कुछ लोगों ने आज धरना दिया है। दरअसल गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने डेरा डाला हुआ है, ऐसे में गणतंत्र दिवस के दिन हुई हिंसा के बाद से प्रशासन द्वारा बेरिगेट लगाए गए हैं, ताकि किसानों को दिल्ली आने से रोका जा सके।पढ़ें- जब कांग्रेस MP बिट्टू से बोले BSP के मलूक नागर- बिधूड़ी दिल्ली का, मैं पश्चिमी यूपी का गुर्जर हूं कैड़ा मत देखोगाजियाबाद से दिल्ली आने-जाने में स्थानीय लोगो को घंटो तक सड़को पर इंतजार करना पड़ रहा है, ऐसे में आज 10 से 12 स्थरनीय लोग किसान आंदोलन के खिलाफ धरने पर बैठे। उनकी मांग थी कि इस आंदोलन को जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए, हम लोग अब इस आंदोलन से परेशान हो रहें हैं। किसान आंदोलन के विरोध में बैठे स्थानीय लोगों का कहना था, "सड़को को बंद करने से कौन सा विरोध हो रहा है, हम लोगों को सुबह दफ्तर जाने में परेशानी हो रही है।"पढ़ें- चमोली में आई 'जल प्रलय' में बह गया था पुल, अब 200 फीट की ऊंचाई पर बनाया जा रहा है बेली ब्रिजहालांकि धरने पर बैठे लोगों ने कुछ देर बाद अपना धरना खत्म कर दिया और सभी ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपने की बात कहीं और जल्द इस आंदोलन को समाप्त कराने को कहा।पढ़ें- आनंद विहार से चलेगी स्पेशल ट्रेन, जानिए रूट, टाइम और स्टॉपेजसमझौते पर पहुंचने तक प्रदर्शनकारी किसान घर नहीं लौटेंगे : टिकैतभारतीय किसान युनियन के नेता राकेश टिकैत ने शुक्रवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में किसान नेताओं की बैठक करने के कार्यक्रम का खुलासा करते हुये कहा कि केंद्र सरकार जब तक किसानों के साथ किसी समझौते पर नहीं पहुंच जाती है तब तक दिल्ली की सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसान घर नहीं लौटेंगे । टिकैत की यह टिप्पणी उनके पहले के बयानों से अलग है जिसमें उन्होंने कहा था कि जब तक कानून वापस नहीं लिये जाते हैं तब तक घर वापसी नहीं होगी। यह तत्काल स्पष्ट नहीं हो पाया है कि क्या यह उनके रूख में किसी तरह के बदलाव को दर्शाता है।गाजियाबाद. कृषि कानून (Farms Laws) के खिलाफ किसानों का 80 दिन से विरोध प्रदर्शन (Kisan Andolan) चल रहा है, ऐसे में गाजीपुर बॉर्डर (Ghazipur Border) पर आंदोलन के कारण NH-24 बन्द है। जिससे आसपास के लोगों को परेशानी हो रही है। किसान आंदोलन के विरोध में कुछ लोगों ने आज धरना दिया है। दरअसल गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने डेरा डाला हुआ है, ऐसे में गणतंत्र दिवस के दिन हुई हिंसा के बाद से प्रशासन द्वारा बेरिगेट लगाए गए हैं, ताकि किसानों को दिल्ली आने से रोका जा सके।पढ़ें- जब कांग्रेस MP बिट्टू से बोले BSP के मलूक नागर- बिधूड़ी दिल्ली का, मैं पश्चिमी यूपी का गुर्जर हूं कैड़ा मत देखोगाजियाबाद से दिल्ली आने-जाने में स्थानीय लोगो को घंटो तक सड़को पर इंतजार करना पड़ रहा है, ऐसे में आज 10 से 12 स्थरनीय लोग किसान आंदोलन के खिलाफ धरने पर बैठे। उनकी मांग थी कि इस आंदोलन को जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए, हम लोग अब इस आंदोलन से परेशान हो रहें हैं। किसान आंदोलन के विरोध में बैठे स्थानीय लोगों का कहना था, "सड़को को बंद करने से कौन सा विरोध हो रहा है, हम लोगों को सुबह दफ्तर जाने में परेशानी हो रही है।"पढ़ें- चमोली में आई 'जल प्रलय' में बह गया था पुल, अब 200 फीट की ऊंचाई पर बनाया जा रहा है बेली ब्रिजहालांकि धरने पर बैठे लोगों ने कुछ देर बाद अपना धरना खत्म कर दिया और सभी ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपने की बात कहीं और जल्द इस आंदोलन को समाप्त कराने को कहा।पढ़ें- आनंद विहार से चलेगी स्पेशल ट्रेन, जानिए रूट, टाइम और स्टॉपेजसमझौते पर पहुंचने तक प्रदर्शनकारी किसान घर नहीं लौटेंगे : टिकैतपढ़ें- रोहतक के जाट कॉलेज में कल रात ताबड़तोड़ फायरिंग, हमले में 2 महिला पहलवान समेत 5 की मौतसरकार किसान संगठनों से कहती आ रही है कि वह इन कानूनों को पूरी तरह वापस लेने की बजाये किसी दूसरे विकल्प पर विचार करें। उन्होंने कहा कि सरकार को किसान संगठनों के साथ बातचीत करनी होगी। टीकरी सीमा ‘दलाल खाप 84’ की ओर से आयोजित महापंचायत को संबोधित करते हुये उन्होंने कहा, ‘‘यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक केंद्र सरकार कमेटी से बातचीत कर किसी समझौते पर नहीं पहुंच जाती है।’’पढ़ें- उत्तर प्रदेश में 15 फरवरी से खुलेंगे सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी, इन नियमों का करना होगा पालनउन्होंने दावा किया यह आंदोलन पूरे देश में फैला हुया है और यह केवल पंजाब, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश तक सीमित नही है जैसा कि कुछ लोग दावा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में और महापंचायत आयोजित की जायेगी। उन्होंने बताया कि वे गुजरात जायेंगे । टिकैत ने आरोप लगाया कि गुजरात के किसानों पर आंदोलन का समर्थन नहीं करने के लिये दबाब बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा, ‘‘हमलोग गुजरात एवं अन्य राज्यों में भी बैठक करेंगे।’’ (Input- IANS & Bhasha)पढ़ें- Delhi NCR: एक्सप्रेस-वे पर कोहरे का कहर, एक के बाद एक टकराए 6 वाहन

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https://www.indiatv.in/india/national-farmers-protest-delhi-police-beefs-up-security-at-delhi-up-border-as-protests-continue-769669

किसानों के प्रदर्शन स्थल किले में तब्दील, अवरोधक मजबूत किए गए

दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के प्रदर्शन स्थलों को सोमवार को किले में तब्दील कर दिया गया। पुलिस ने वहां सुरक्षा कड़ी कर दी और बैरीकेड की संख्या बढ़ा दी।

नयी दिल्ली: दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के प्रदर्शन स्थलों को सोमवार को किले में तब्दील कर दिया गया। पुलिस ने वहां सुरक्षा कड़ी कर दी और बैरीकेड की संख्या बढ़ा दी। नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों की आवाजाही को और सीमित करने के लिए पुलिसकर्मियों की देखरेख में मजदूरों को सिंघू बॉर्डर पर मुख्य राजमार्ग के पास सीमेंट के दो बैरियर के बीच आयरन रॉड लगाते हुए देखा गया। दिल्ली-हरियाणा सीमा पर राजमार्ग के एक अन्य हिस्से को जाम कर दिया गया है और वहां सीमेंट की अस्थायी दीवार खड़ी कर दी गई है। दिल्ली-उत्तर प्रदेश की सीमा पर गाजीपुर में वाहनों की आवाजाही रोकने के लिए कई स्तरीय बैरीकेड लगाए गए हैं। लोगों को पैदल चलने से रोकने के लिए कंटीले तार भी लगाए गए हैं। भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों और इसके नेता राकेश टिकैत के गाजीपुर यूपी गेट पर जमे रहने के बीच प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रदर्शनकारी नवंबर से ही दिल्ली-मेरठ राजमार्ग के एक हिस्से पर काबिज हैं। प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबुलरी (पीएसी) और त्वरित कार्रवाई बल (आरएएफ) सहित सैकड़ों सुरक्षाकर्मी वहां तैनात हैं। स्थिति पर नजर रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है और वाहनों की जांच की जा रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान से बीकेयू के समर्थन में काफी संख्या में लोग यहां पहुंच रहे हैं। हरियाणा सीमा पर सिंघू के पास एक मजदूर दो ठोस बैरियर के बीच रॉड लगा रहा था। उसने बताया, ‘‘दूसरी तरफ कल ही रॉड लगाया गया। अस्थायी दीवार बनाने के लिए दो बैरियर के बीच के स्थान पर सीमेंट डाला जाएगा।’’ 26 जनवरी को किसानों के ट्रैक्टर परेड के दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प के बाद यह कदम उठाया जा रहा है।इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने चक्का जाम करने का निर्णय लिया है। संयुक्त किसान मोर्चा के मुताबिक, 6 फरवरी को पूरे देश में दिन में 12 बजे से 3 बजे तक राष्ट्रीय और राज्य मार्गों का चक्का जाम किया जाएगा। किसान संगठनों ने बजट में किसानों को नजरअंदाज किए जाने, इंटरनेट बंद करने समेत अन्य मुद्दों के विरोध में छह फरवरी को तीन घंटे के राष्ट्रव्यापी चक्का जाम का ऐलान किया है। भारतीय किसान यूनियन (आर) के नेता बलबीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 6 फरवरी को दिन में 12 बजे से 3 बजे तक राष्ट्रीय और राज्य मार्गों का देशव्यापी चक्का जाम करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन स्थलों पर इंटरनेट बैन, बजट में किसानों को नजरअंदाज किए जाने और अन्य मुद्दों को लेकर हम चक्का जाम करेंगे।

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https://www.indiatv.in/india/national-indian-citizen-who-was-jailed-in-uae-remember-former-external-affairs-minister-sushma-swaraj-on-safely-returning-to-india-812029

दुबई के जेल से जिस भारतीय को छुड़ाने के लिए सुषमा स्वराज ने की थी पहल, भारत लौटकर पूर्व विदेशमंत्री को कर रहा याद

दुबई में एक झूठे केस में फंसाए गए एक लड़के की सकुशल वतन वापसी हो गई है। दिवंगत पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर आदि का अभिनंदन करते हुए कहा कि मुझे यकीन है कि माँ सुषमा स्वराज आज बहुत खुश हैं!

नई दिल्ली। दुबई में एक झूठे केस में फंसाए गए एक लड़के की सकुशल वतन वापसी हो गई है। दिवंगत पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर आदि का अभिनंदन करते हुए कहा कि मुझे यकीन है कि माँ सुषमा स्वराज आज बहुत खुश हैं! दरअसल, भाजपा उपाध्यक्ष राजीव बब्बर ने ट्वीट कर कहा कि असंभव काम सिर्फ मोदी सरकार में ही होते हैं। दुबई में काम करने वाले करन नाम के लड़के को एक गलत केस में फंसा दिया गया। बता दें कि, जब सुषमा स्वराज विदेश मंत्री थीं तब दुबई में काम करने वाले करन को झूठे केस में फंसा कर 26 साल की सजा हो गई थी इसके बाद भारतीय एबेंसी ने पूरी मदद की और आज करन अपने घर आ गया है।जानिए क्या है पूरा मामलाभारतीय नागरिक होने के नाते उसने गुहार लगाई तब राजीव बब्बर, तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के पास उनके परिवार को लेकर गए। फिर भारतीय एंबेसी ने उसका केस लड़ा, लोअर कोर्ट ने उसे वहां 26 साल की सजा दे दी थी उसकी उम्र 25 साल थी। पैरेंट्स के लिए ये इतनी बड़ी सजा हो गई थी कि उनका यहां हिंदुस्तान में जीना मुश्किल था। तब राजीव बब्बर ने तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी को जानकारी दी इसके बाद सुषमा स्वराज के कहने पर एबेंसी ने एप्लीकेशन मूव की फिर वहां एंबेसी ने लगातार 5 साल उसकी लड़ाई लड़ी उस लड़ाई को लड़ते हुए वहां भारत सरकार के वकीलों ने परिवार से किसी तरह की कोई फीस नहीं ली। आज वो लड़का करन वापस आ गया है। जानिए स्वदेश वापसी के बाद करन ने क्या कहास्वदेश वापसी के बाद करन ने कहा कि दुबई में मेरा बहुत अच्छा जॉब था। किसी वजह से दूसरे व्यक्ति के कारण मुझे केस में फंसा दिया गया और 26 साल की सजा हो गई थी बहुत मुश्किल था मेरे और मेरे परिवार के लिए उस टाइम स्ट्रगल करना उस टाइम पे राजीव सर ने मेरी बहुत मदद की उन्होने पूरी एप्लीकेशन वगैरह फॉरवर्ड की, वहां की एंबेसी को सुषमा स्वराज के जरिए। आज मैं उनका और उनकी फैमिली का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। साथ ही आज मैं मोदी सर का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। करण ने सभी का धन्यवाद किया। बता दें कि, सुषमा स्वराज ने विदेश मंत्री रहते हुए विदेश में फंसे लोगों की काफ़ी बार मदद की। इसमें भारत आने या भारत से जाने के लिए वीज़ा न मिलने जैसी दिक़्क़तों का ट्विटर पर समाधान देना भी शामिल है।

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https://www.indiatv.in/india/politics/rahul-gandhi-says-pm-modi-is-lying-in-parliament-he-is-afraid-of-congress-2022-02-08-835005

Rahul Gandhi ने कहा- संसद में झूठ बोल रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, वह कांग्रेस से डरते हैं

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने संसद परिसर में कहा, वह कांग्रेस से डरते हैं, उन्हें घबराहट है क्योंकि कांग्रेस सच्चाई बोलती है।

नयी दिल्ली: कांग्रेस ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रहार पर पलटवार करते हुए उन पर संसद में ‘झूठ बोलने’ का आरोप लगाया और दावा किया कि वह कांग्रेस से डरते हैं तथा अपनी ‘नाकामी’ छिपाने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम ले रहे हैं। विपक्षी पार्टी ने यह दावा भी किया कि कांग्रेस के होने के कारण आज देश का संविधान है और इसीलिए कभी दो सांसदों वाली पार्टी रही बीजेपी सत्ता तक पहुंच गई।कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने संसद परिसर में कहा, ‘वह कांग्रेस से डरते हैं, उन्हें घबराहट है क्योंकि कांग्रेस सच्चाई बोलती है। उनका पूरा मार्केटिंग का धंधा है, उनके रिश्ते हैं, उनके मित्र हैं, झूठ फैलाया हुआ है। ऐसे में उनके अंदर डर तो होगा ही। प्रधानमंत्री का पूरा भाषण कांग्रेस के बारे में, जवाहरलाल नेहरू के बारे में था। मगर बीजेपी ने जो किया उसके बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं बोला। कुछ न कुछ तो है, कोई न कोई डर तो है।’राहुल ने कहा, ‘मैंने 3 चीजे कहीं थीं। पहली बात यह कि 2 हिंदुस्तान बनाए जा रहे हैं जिनमें से एक करोड़ों लोगों का है और दूसरा कुछ अमीर लोगों के लिए है। दूसरी बात मैंने कही थी कि एक के बाद हमारी सब संस्थाओं पर कब्जा किया जा रहा है जिससे देश का नुकसान हो रहा है। तीसरी बात यह कही थी कि प्रधानमंत्री जी की दिवालिया विदेश नीति के चलते चीन और पाकिस्तान एक हो गए हैं हैं जो देश के लिए बहुत खतरनाक चीज है। प्रधानमंत्री ने इन तीनों बातों का जवाब नहीं दिया।’राहुल गांधी ने कहा, ‘मैंने पहले कहा था कि कोविड से खतरा है तो किसी ने मेरी बात नहीं मानी, प्रधानमंत्री ने भी नहीं मानी। अब मैंने सदन में बोला है कि चीन और पाकिस्तान से खतरा है, इसे गंभीरता से लेना चाहिए, यह मजाक नहीं है। बाकी के दोनों मुद्दों को भी गंभीरता से लेना चाहिए।’ राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जनता के मुद्दों पर बात करने की बजाय सिर्फ कांग्रेस पर टीका-टिप्पणी की। उन्होंने आरोप लगाया, ‘प्रधानमंत्री ने ऐसी बातें कीं जो देश को बांटने वाली है, जबकि कांग्रेस हमेशा देश को जोड़ने वाली बात करती है।’कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, ‘माननीय मोदी जी, आज़ादी के 75वें साल में केवल झूठ-नफ़रत-अहंकार-प्रोपेगेंडा और पूंजीपतियों का 'अमृत-काल' चल रहा है। युवाओं, किसानों, गृहणियों, ग़रीबों, छोटे दुकानदारों और व्यवसाइयों का तो “राहुकाल” चल रहा है। कांग्रेस है इसीलिए कभी दो सांसदों वाली पार्टी आज सत्ता में है, दमन यंत्रों के बीच भी जनता की आवाज़ है, झूठ और प्रोपेगेंडा के बीच भी बेखौफ सच है, जुमलों वाली निकम्मी सरकार की सनक के बीच जनसेवा का धर्म निभाने वाला समर्पित विपक्ष है, पूंजीपतियों की गुलामी नहीं,देश की परवाह है।’सुरजेवाला ने दावा किया, ‘कांग्रेस है इसीलिए- बाबा साहब का संविधान है, स्वतंत्रता सेनानियों के सपने सच हैं, बापू के विचार और आदर्श जीवंत हैं, परमाणु शक्ति और तकनीकी क्रांति है, हमसे टकराने वाले पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए हैं, वैश्विक मंदी में भी भारत मजबूत रहा है,विपक्ष व असहमति की भी जगह रही है। और जान लें, मोदी सरकार न होती तो - महा-महंगाई का बोझ न होता, 100 रुपये पार पेट्रोल-डीज़ल न होता, 200 रुपये पार खाने का तेल न होता, रुपये 1,000 पार गैस सिलेंडर न होता, 205 प्रतिशत रेल किराया न बढ़ा होता, जूते-चप्पलों पर 18 प्रतिशत टैक्स न लगा होता, लोगों का बजट लूटना सरकार का धर्म न होता।’कांग्रेस महासचिव सुरजेवाला ने दावा किया, ‘मोदी सरकार न होती तो बेतहाशा बेरोज़गारी की मार न होती, बेरोज़गारी दर 8 प्रतिशत पार न होती, विनिर्माण में 2.70 करोड़ नौकरी न जाती, लॉकडाउन में 12.20 करोड़ की नौकरी न जाती, केंद्र सरकार में 30 लाख पद ख़ाली न होते, ‘डेमोग्रैफ़िक डिवीडेंड डेमोग्रैफ़िक डिज़ास्टर’ न बनता। मोदी सरकार न होती तो कमजोर प्रधान मंत्री चीन के आगे लाचार न होता, डेपसांग प्लेन और गोगरा हॉट स्प्रिंग, लद्दाख़ में चीन सरहदों के इस पार न होता, डोक़लाम में ‘चिकन नेक’ तक चीन की सड़कों का जाल तैयार न होता, एक साल में चीन से 46 प्रतिशत (97 अरब डॉलर) आयात का विस्तार न होता।’सुरजेवाला ने कहा, ‘मोदी जी, अमर्यादित भाषा और बड़बोले भाषणों से बाज़ आइये, कुछ काम किया हो तो बताइये।’ कांग्रेस प्रवक्ता अजय कुमार ने दावा किया, ‘नेहरू जी का निधन 60 साल पहले हो गया था। लेकिन प्रधानमंत्री आज उन्हें बार-बार याद कर रहे हैं ताकि अपनी नाकामी छिपा सकें। प्रधानमंत्री मोदी इतने कमजोर हैं कि उन्हें नाकामी छिपाने के लिए भी देश के पहले प्रधानमंत्री के नाम का सहारा लेना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री संसद में बार-बार झूठ बोल रहे हैं।’कांग्रेस प्रवक्ता और राज्यसभा सदस्य शक्ति सिंह गोहिल ने दावा किया कि प्रधानमंत्री चीन का नाम लेने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए मंगलवार को उसे आपातकाल, सिख विरोधी दंगों और कश्मीरी पंडितों के पलायन के लिए जिम्मेदार ठहराया और कहा कि लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा परिवारवादी पार्टियों से है। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए मोदी ने अपनी सरकार की विभिन्न उपलब्धियों का विस्तार से उल्लेख किया और कांग्रेस पर देश के विकास में रोड़े अटकाने का भी आरोप लगाया। /*.jw-reset-text, .jw-reset{line-height: 2em;}*/ .jw-time-tip .jw-time-chapter{display:none;} if ('' == comscore_jw_loaded || 'undefined' == comscore_jw_loaded || undefined == comscore_jw_loaded) {var comscore_jw_loaded = 1;firstjw = document.getElementsByClassName('jwvidplayer')[0];cs_jw_script = document.createElement('script');cs_jw_script.src = 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https://www.indiatv.in/india/national-harappan-people-used-to-eat-high-protein-laddu-tells-study-780646

हड़प्पा के लोग खाते थे यह खास लड्डू, पानी के संपर्क में आने पर लड्डुओं ने बदला रंग

एक अध्ययन से पता चला है कि लगभग 4,000 साल पहले हड़प्पा सभ्यता के दौरान रहने वाले लोग उच्च प्रोटीन वाले मल्टीग्रेन 'लड्डू' का सेवन करते थे।

लखनऊ: एक अध्ययन से पता चला है कि लगभग 4,000 साल पहले हड़प्पा सभ्यता के दौरान रहने वाले लोग उच्च प्रोटीन वाले मल्टीग्रेन 'लड्डू' का सेवन करते थे। राजस्थान में एक खुदाई के दौरान मिली सामग्री के वैज्ञानिक अध्ययन से इस बारे में पता चला है। इस अध्ययन को बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पलायोसाइंसेस (BSIP), लखनऊ और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI), नई दिल्ली ने संयुक्त रूप से किया है। साथ ही यह अध्ययन हाल ही में 'जर्नल ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइंस: रिपोर्ट्स' में प्रकाशित हुआ।खुदाई के दौरान मिले थे 7 बेहद खास लड्डू2014 और 2017 के बीच पश्चिमी राजस्थान के बिंजोर (पाकिस्तान सीमा के पास) में हड़प्पा पुरातात्विक स्थल की खुदाई के दौरान 2017 में कम से कम ऐसे 7 लड्डुओं का पता चला था। BSIP के वरिष्ठ वैज्ञानिक राजेश अग्निहोत्री ने कहा, ‘7 समान बड़े आकार के भूरे रंग के 'लड्डू', बैल की 2 मूर्तियां और एक हाथ से पकड़े गए तांबे के अज (एक कुल्हाड़ी के समान एक उपकरण, जो लकड़ी को काटने या आकार देने के लिए उपयोग किया जाता था) राजस्थान के अनूपगढ़ जिले में हड़प्पा स्थल पर ASI को खुदाई के दौरान प्राप्त हुए थे।’‘पानी के संपर्क में आकर बैंगनी हो गए लड्डू’उन्होंने कहा, ‘2600 ईसा पूर्व के आसपास के इन लड्डुओं को अच्छी तरह से संरक्षित पाया गया था, क्योंकि एक मजबूत संरचना इस पर इस तरह से गिर गई थी कि यह उनके लिए छत का काम करता था और उन्हें टूटने से रोकता था। चूंकि ये कीचड़ के संपर्क में थे, इसलिए कुछ आंतरिक कार्बनिक पदार्थ और अन्य हरे रंग के घटक की वजह से यह संरक्षित रहे।’ उन्होंने कहा कि इन 'लड्डुओं' के बारे में सबसे अजीब बात यह है कि जब यह पानी के संपर्क में आया, तो यह बैंगनी हो गया। ASI ने वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए BSIP को लड्डू के नमूने सौंपे थे।‘शुरुआत में लगा कि यह नॉनवेज फूड है’अग्निहोत्री ने कहा, ’हमें शुरुआत में लगा था कि यह नॉनवेज फूड है। हालांकि, BSIP के वरिष्ठ वैज्ञानिक अंजुम फारूकी द्वारा की गई प्राथमिक सूक्ष्म जांच में पाया गया कि ये जौ, गेहूं, छोले और कुछ अन्य तिलहनों से बने थे।’ जैसा कि शुरुआती सिंधु घाटी के लोग मुख्य रूप से कृषक थे, उच्च खाद्य सामग्री के साथ मुख्य रूप से शाकाहारी वस्तुओं के साथ इन लड्डुओं की रचना की गई थी। इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम स्टार्च और प्रोटीन की उपस्थिति की पुष्टि की गई।‘लड्डुओं में है मूंग दाल की अधिकता’वैज्ञानिक ने कहा, ‘इन लड्डुयों में अनाज और दालें थीं, लेकिन मूंग दाल की अधिकता पाई गई है।’ दो संस्थानों के 9 वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों की एक टीम ने निष्कर्ष निकाला कि 7 लड्डुओं की उपस्थिति ने संकेत दिया कि हड़प्पा के लोगों ने प्रसाद बनाया, अनुष्ठान किया और तत्काल पोषण के लिए भोजन के रूप में बहु-पोषक कॉम्पैक्ट लड्डू का सेवन किया। इन सात खाद्य पदार्थो के आसपास के क्षेत्र में बैल की मूर्तिया, श्रृंगार और एक हड़प्पा की सील की मौजूदगी इस बात का द्योतक है कि मनुष्य इन सभी वस्तुओं को उनकी उपयोगिता और महत्व के कारण पूजनीय मानते थे। (IANS)

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मैं श्राप देती हूं आपके बुरे दिन आएंगे, जया बच्चन का BJP पर तीखा हमला

बता दें कि आज ही उनकी पुत्रवधू और अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन 2016 के पनामा पेपर्स लीक से जुड़े एक मामले में पूछताछ के लिए ED के समक्ष पेश हुईं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार ऐश्वर्या राय बच्चन से फेमा के प्रावधानों के तहत पूछताछ की गयी।

नयी दिल्ली: राज्यसभा में आज समाजवादी पार्टी (सपा) की सदस्य जया बच्चन भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) सांसदों पर जमकर भड़कीं। वो इतने गुस्से में थीं कि हांफने लगीं और उनकी सांस तेजी से चल रही थी। जया बच्चन राज्यसभा में अपने खिलाफ एक निजी टिप्पणी से इतनी आहत हुईं कि उन्होंने सत्ताधारी दल के सदस्यों को अभिशाप दे दिया कि जल्द ही उनके बुरे दिन आने वाले हैं। आक्रोशित बच्चन ने आसन से कहा कि उन्हें निष्पक्ष होना चाहिए। उन्होंने विपक्ष की आवाज को दबाए जाने का आरोप भी लगाया। स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए जया बच्चन ने 12 विपक्षी सदस्यों के निलंबन का मुद्दा उठाना चाहा और आसन पर बैठे पीठासीन अध्यक्ष भुवनेश्वर कालिता का नाम लिये बिना उनके बारे में कोई परोक्ष टिप्पणी की। बीजेपी के सदस्य राकेश सिन्हा ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए इस पर आपत्ति जताई। सिन्हा ने कहा कि जया बच्चन की टिप्पणी आसन पर सवाल उठाने वाली है। इस पर पीठासीन अध्यक्ष ने कहा कि वह रिकार्ड देखकर निर्णय करेंगे। हालांकि इसके बावजूद बच्चन अपनी बात रखती रहीं। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब देश में कई सारे गंभीर मुद्दे हैं, सदन ने एक लिपिकीय गलती को दुरुस्त करने के लिए तीन-चार घंटे चर्चा का समय आवंटित किया है। हंगामे के बीच ही उन्होंने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ किसी सदस्य ने निजी टिप्पणी की है और इस मुद्दे पर उन्होंने आसन का संरक्षण मांगा। बच्चन ने कहा, ‘‘वह कैसे सदन में निजी टिप्पणी कर सकते हैं। आप लोगों के बुरे दिन आएंगे। मै अभिशाप देती हूं।’’ हालांकि बच्चन पर क्या निजी टिप्पणी की गई थी यह हंगामे की वजह से नहीं सुना जा सका। उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी तथा समाजवादी पार्टी के नेतागण एक-दूसरे पर हमले कर रहे हैं। बता दें कि आज ही उनकी पुत्रवधू और अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन 2016 के पनामा पेपर्स लीक से जुड़े एक मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश हुईं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार ऐश्वर्या राय बच्चन से विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून (फेमा) के प्रावधानों के तहत पूछताछ की गयी। समाजवादी पार्टी ने केंद्र पर राजनीतिक द्वेष के कारण उसके नेताओं को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी ने इस आरोप से इनकार किया है। पीठासीन अध्यक्ष कालिता ने जया बच्चन से बार-बार आग्रह किया कि वह विधेयक के बारे में अपनी बात रखें। इसके जवाब में सपा सदस्य ने कहा कि विपक्षी सदस्यों की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। कालिता ने कहा कि आसन रिकॉर्ड पर गौर करेंगे और यदि कोई असंसदीय टिप्पणी होगी तो उसे हटा दिया जाएगा। इस बीच आसन ने अगले सदस्य को विधेयक पर बोलने के लिए कहा लेकिन सदन में लगातार हंगामा होने के कारण सदन को करीब 30 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया।

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कोरोना के प्रसार का आकलन करने के लिए ICMR करेगा राष्ट्रीय सीरो सर्वेक्षण: स्वास्थ्य मंत्रालय

मंत्रालय ने कहा कि ऐसा लगता है कि देश में कोविड-19 की स्थिति स्थिर हो रही है लेकिन साथ ही उसने लोगों से कोविड-19 अनुकूल व्यवहार और सामाजिक दूरी के नियम का अनुपालन करने का आह्वान किया।

नयी दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि देश में कोविड-19 के प्रसार का आकलन करने के लिए आईसीएमआर राष्ट्रीय स्तर पर सीरो सर्वेक्षण करेगा और सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि सभी भौगौलिक क्षेत्रों की सूचना एकत्र की जा सके। मंत्रालय ने कहा कि ऐसा लगता है कि देश में कोविड-19 की स्थिति स्थिर हो रही है लेकिन साथ ही उसने लोगों से कोविड-19 अनुकूल व्यवहार और सामाजिक दूरी के नियम का अनुपालन करने का आह्वान किया। मंत्रालय ने कहा, 'भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) कोविड-19 के प्रसार का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सीरो सर्वेक्षण करेगी और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को भी ऐसा करना चाहिए ताकि सभी भौगोलिक क्षेत्रों की सूचना मिल सके।' मंत्रालय ने बताया कि सात मई को संक्रमण के चरम पर पहुंचने के बाद से कोविड-19 के दैनिक नए मामलों में 78 प्रतिशत की कमी आई है। वहीं साप्ताहिक संक्रमण दर में भी 30 अप्रैल से 6 मई के उच्चतम स्तर 21.6 प्रतिशत के मुकाबले 74 प्रतिशत की कमी आई है। केंद्र ने रेखांकित किया कि संक्रमण की कड़ी तोड़ने से सुनिश्चित होता है कि स्वास्थ्य अवसंरचना पर कम दबाव पड़े है और बेहतर देखभाल मिले। अमेरिका के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) द्वारा भारत बायोटेक के कोविड-19 टीके 'कोवैक्सिन' को आपात इस्तेमाल मंजूरी (ईयूए) देने से इनकार करने के सवाल पर मंत्रालय ने कहा, 'हम प्रत्येक देश के नियमाकीय प्रणाली का सम्मान करते हैं लेकिन इसका असर भारत के टीकाकरण कार्यक्रम पर नहीं पड़ेगा।'

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PM मोदी 28 अगस्‍त को जलियांवाला बाग स्मारक के पुनर्निर्मित परिसर का करेंगे उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 अगस्त (शनिवार) को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शाम साढ़े 6 बजे अमृतसर स्थित पुनर्निर्मित जलियांवाला बाग स्मारक का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर पीएम मोदी स्मारक में संग्रहालय गैलरी का भी उद्घाटन करेंगे।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 अगस्त (शनिवार) को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शाम साढ़े 6 बजे अमृतसर स्थित पुनर्निर्मित जलियांवाला बाग स्मारक का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर पीएम मोदी स्मारक में संग्रहालय गैलरी का भी उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में परिसर को उन्नत करने के लिए सरकार द्वारा की गई कई विकास पहलों को भी प्रदर्शित करेगा। सचिव, संस्कृति मंत्रालय रघुवेंद्र सिंह और जलियांवाला बाग नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट के सदस्य राज्यसभा सांसद श्वेत मलिक भी इस मौके पर उपस्थित रहेंगे। पर्यटकों को कोई भी टिकट नहीं लेनी होगीजलियांवाला बाग नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट के सदस्य राज्यसभा सांसद श्वेत मलिक के मुताबिक, करीब 20 करोड़ रुपये से जलियांवाला बाग की रेनोवेशन की गई है। इसमें लाइट एंड साउंड व एक डिजिटल डाक्यूमेंट्री तैयार की गई है। जहां पर 80 लोगों के बैठने की कैपेसिटी होगी ताकि जलियांवाला बाग कांड के बारे उन्हें पूरी जानकारी मिल सकें।सांसद मलिक ने बताया जलियांवाला बाग उद्घाटन के बाद रात 9 बजे तक पर्यटकों के लिए खुला रहेगा। उन्होंने कहा कि विकास कार्य को करते समय बाग की विरासत के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई है, पर्यटकों को कोई भी टिकट नहीं लेनी होगी।बता दें कि, कोविड के चलते 2019 में केंद्र ने नरसंहार के 100वें वर्ष के उपलक्ष्य में स्मारक के लिए 19.36 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की थी। वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय के तहत सुविधाओं का पुनरुद्धार कार्य और सुविधाओं का निर्माण (जैसे शौचालय, टिकटिंग काउंटर और पीने का पानी) किया गया है। पंजाब में कोविड के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए किसी भी प्रकार के राजनीतिक समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस कारण जलियांवाला बाग स्मारक का बहुप्रतीक्षित उद्घाटन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था।तीन एयरकंडीशन गैलरीज का निर्माणजलियावाला बाग सुंदरीकरण प्रोजेक्ट के तहत तीन एयरकंडीशन गैलरीज का निर्माण किया गया है। इन गैलरीज में शहादत से जुड़े दस्तावेजों के अलावा उस समय में देश के हालातों का परिदृश्य रहेगा।

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https://www.indiatv.in/india/national-pm-narendra-modi-departs-for-america-814993

अमेरिका के लिए रवाना हुए पीएम नरेंद्र मोदी, 25 सितंबर तक है दौरा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर रवाना हो गए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी अपने अमेरिका दौरे के दौरान QUAD लीडर्स से मुलाकात करेंगे व UNGA को संबोधित करेंगे।

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर रवाना हो गए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी अपने अमेरिका दौरे के दौरान QUAD लीडर्स से मुलाकात करेंगे व UNGA को संबोधित करेंगे। अमेरिका रवाना होने से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने बयान जारी कर बताया कि उनका अमेरिका दौरा उसके साथ व्यापक वैश्विक सामरिक साझेदारी को मजबूती देने, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ संबंधों को प्रगाढ़ बनाने और महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर आपसी सहयोग को आगे बढ़ाने का एक मौका होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री का यह दौरा हो रहा है।प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति बाइडन के साथ भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक सामरिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे और आपसी हित से जुड़े वैश्विक व क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री अमेरिकी उप राष्ट्रपति कमला हैरिस से भी मुलाकात करेंगे और उनके साथ दोनों देशों के बीच विभिन्न मुद्दों, खासकर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाएं तलाशेंगे।प्रधानमंत्री ने कहा कि वह इस यात्रा के दौरान क्वाड समूह के नेताओं के शिखर सम्मेलन में वह राष्ट्रपति बाइडन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सूगा के साथ हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन डिजिटल माध्यम से मार्च में आयोजित की गई क्वाड देशों के नेताओं की पहली शिखर बैठक में हुए फैसलों की समीक्षा करने और हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए आपसी साझा दृष्टि पर आधारित भविष्य के कार्यक्रमों और प्राथमिकताओं की पहचान का एक मौका प्रदान करेगा।प्रधानमंत्री ने कहा कि वह इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मॉरिसन और सूगा के साथ इन देशों से ‘‘मजबूत द्विपक्षीय संबंधों’’ की समीक्षा करेंगे और महत्वपूर्ण वैश्विक व क्षेत्रीय मुद्दों पर ‘‘उपयोगी विचारों’’ का आदान-प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि वह अपनी यात्रा का समापन न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) में कोविड-19 महामारी से दुनिया के सामने पैदा हुई चुनौतियों सहित आतंकवाद को समाप्त करने की आवश्यकता, जलवायु परिवर्तन और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने संबोधन से करेंगे।उन्होंने कहा, ‘‘मेरा अमेरिका दौरा उसके साथ व्यापक वैश्विक सामरिक साझेदारी को मजबूती देने, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ संबंधों को प्रगाढ़ बनाने और महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर आपसी सहयोग को आगे बढ़ाने का एक मौका होगा।’’ उल्लेखनीय है कि क्वाड समूह में अमेरिका, भारत, आस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं। अमेरिका क्वाड समूह की बैठक कर रहा है जिसमें समूह के नेता हिस्सा लेंगे। इसके जरिये अमेरिका हिन्द प्रशांत क्षेत्र में सहयोग और समूह के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करने का मजबूत संकेत देना चाहता है।

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Karnataka: मस्जिद गिराने का ऐलान करने वाला गिरफ्तार, वीडियो बनाकर की थी अपील

Karnataka: पुलिस ने एक धार्मिक नेता को गिरफ्तार कर लिया है। वीडियो बनाकर मस्जिद गिराने की बात कही थी जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की।

सोशल मीडिया पर धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने के मामले में कर्नाटक पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि शख्स ने मस्जिद गिराने का आह्वान किया था। इसके बाद वीडियो तेजी से वायरल होने लगा और जब मामला पुलिस तक पहुंचा तब जाकर युवक की गिरफ्तरी की गई। इस मामले को लेकर मामला कोर्ट में है।प्राप्त जानकारी के मुताबिक, कर्नाटक पुलिस ने मंगलवार को बाबरी मस्जिद की तर्ज पर मांड्या जिले के श्रीरंगपटना शहर में एक मस्जिद को गिराने का आह्वान करने वाले एक धार्मिक नेता को गिरफ्तार किया है। काली मठ के ऋषिकुमार स्वामीजी ने श्रीरंगपटना में मस्जिद के सामने वीडियो बनाकर सार्वजनिक अपील की है कि मंदिर के ऊपर बनी हुई मस्जिद को गिरा दिया जाए।उन्होंने वीडियो में यह भी दावा किया था कि मस्जिद के परिसर के अंदर खंभे, दीवारें और कल्याणी (जल निकाय) हिंदू वास्तुकला का प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को इसे तुरंत ध्वस्त कर देना चाहिए। वीडियो को उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर डाला गया और इस पर तीखी प्रतिक्रियाएं आई।श्रीरंगपटना पुलिस ने चिक्कमगलूर जिले में स्थित मठ में जाकर ऋषिकुमार स्वामीजी को हिरासत में लेकर स्थानीय अदालत में पेश किया। स्वामीजी के वकील ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल द्वारा दिए गए बयान विवादास्पद नहीं हैं। वकील ने कहा, "मस्जिद में मंदिरों के निशान देखकर उन्होंने अपना दर्द बयां किया था।" हालांकि, सरकार के वकील ने तर्क दिया कि उनकी रिहाई के मद्देनजर जमानत याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए, जिससे सबूत नष्ट हो गए। कोर्ट ने बुधवार यानी आज के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया है।

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https://www.indiatv.in/india/politics-rahul-gandhi-first-statement-after-returning-abroad-attack-modi-govt-765843

विदेश से लौटने के बाद राहुल गांधी का पहला बयान, सरकार को लेकर कही ये बात

राहुल गांधी ने कहा,-'सरकार सिर्फ किसानों को नजरअंदाज ही नहीं कर रही बल्कि उन्हें खत्म करने का षडयंत्र कर रही है, क्योंकि वे अपने 2-3 मित्रों की मदद करना चाहते हैं।'

विदेश दौरे से वापस लौटने के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने सरकार पर किसानों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया और कहा कि यह सरकार किसानों को खत्म करने का षड्यंत्र कर रही है। वहीं उन्होंने भारत-चीन सीमा पर भी सरकार से सफाई मांगी।राहुल गांधी ने कहा,-'सरकार सिर्फ किसानों को नजरअंदाज ही नहीं कर रही बल्कि उन्हें खत्म करने का षडयंत्र कर रही है, क्योंकि वे अपने 2-3 मित्रों की मदद करना चाहते हैं। वे किसानों की की जमीन उनकी उपज लेकर अपने मित्रों को देना चाहती है। इसलिए यह सब हो रहा है।'पढ़ें: विदेश से लौटने के बाद राहुल का पहला पब्लिक प्रोग्राम, तमिलनाडु में देखा ‘जल्लीकट्टू’उन्होंने कहा-इस देश के किसान देश की रीढ़ हैं, अगर कोई सोचता है कि आप किसानों को दबा लोगे और यह देश देश उन्नत होता रहेगा, तो आपको इतिहास देखना होगा, जब भी किसान कमजोर हुआ है तब देश कमजोर हुआ है। राहुल गांधी ने कहा-'मैं उल्टा सवाल पूछना चाहता हूं, आप किसानों को दबा रहे हो, और कारोबारियों की मदद कर रहे हो, जब कोरोना काल है और आप आम आदमी की मदद नहीं कर रहे हो बल्कि अपने 2-3 मित्रों की मदद कर रहे हो'। उन्होंने भारत-चीन को लेकर भी सवाल उठाते हुए कहा-भारत की सीमा में चीन क्या कर रहा है, चीनी क्यों भारत की जमीन पर बैठे हैं, क्यों प्रधानमंत्री चुप हैं?

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https://www.indiatv.in/india/national/delhi-reports-second-case-of-omicron-covid-variant-826780

Omicron Live Updates: देश के कई राज्यों में पहुंचा ओमिक्रॉन, संक्रमितों की कुल संख्या 38 हुई

देश में अब तक कुल 38 केस आ चुके हैं। आंध्र प्रदेश और चंडीगढ़ में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला मामला सामने आया। इनमें सबसे ज्यादा 18 मामले महाराष्ट्र में आए हैं। केरल में भी ओमिक्रॉन का पहला मामला सामने आया है।

नई दिल्ली: रविवार को केरल, चंडीगढ़ और आंध्र प्रदेश में ओमिक्रॉन के 1-1 केस सामने आए हैं। दोनों ही शख्स विदेश से लौटे थे। देश में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के 36 केस सामने आ चुके हैं। सबसे ज्यादा 17 मामले महाराष्ट्र में आए हैं। इसे लेकर अब सतर्कता भी बढ़ा दी गई है। मुंबई में दो दिन के लिए धारा-144 लगा दी गई है। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वैरिएंट पर चिंताओं के बीच देश में मास्क का इस्तेमाल कम होने को लेकर शुक्रवार को आगाह किया और कहा कि लोग जोखिम भरा और अस्वीकार्य व्यवहार कर रहे हैं।

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https://www.indiatv.in/india/national/supreme-court-upheld-the-dismissal-of-teacher-for-not-disclosing-the-criminal-case-registered-against-him-in-the-form-2022-04-02-842637

शिक्षक ने फॉर्म में नहीं किया आपराधिक मामले का खुलासा, सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया ये फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिविल पदों पर नौकरी की चाहत रखने वाले कर्मचारियों को पूर्ण भरोसे और सच्चाई के साथ कार्य करना चाहिए। इस फैसले के साथ ही अदालत ने एक शिक्षक की बर्खास्तगी बरकरार रखी।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिविल पदों पर नौकरी की चाहत रखने वाले कर्मचारियों को पूर्ण भरोसे और सच्चाई के साथ कार्य करना चाहिए। इस फैसले के साथ ही शीर्ष अदालत ने एक शिक्षक को आधिकारिक प्रपत्र (फॉर्म) में अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले का खुलासा न करने के मामले में उसकी बर्खास्तगी बरकरार रखी। शिक्षक की नियुक्ति 1999 में गणित के शिक्षक के तौर पर हुई और उसे 2008 में सेवा से सस्पेंड कर दिया गया था। शिक्षक को सेवा से हटाने का निर्णय तब लिया गया था, जब यह पता चला कि उसने राजस्थान में अपने खिलाफ मामला दर्ज करने की जानकारी छुपाई थी। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति वी. रमासुब्रमण्यम ने 31 मार्च को जारी अपने आदेश में कहा कि मौजूदा मामले में शिक्षक युवा विद्यार्थियों के करियर को संवारने के लिए जिम्मेदार थे, लेकिन वह झूठ पर आधारित अपने आचरण से उन बच्चों को क्या संदेश देंगे? केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) ने सेवा से सस्पेंड किये जाने के फैसले के खिलाफ शिक्षक की याचिका खारिज कर दी, लेकिन शिक्षक की अपील पर दिल्ली हाई कोर्ट ने 2012 में कैट के आदेश को निरस्त कर दिया था। इसके बाद दिल्ली सरकार ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसने अपील मंजूर करते हुए शिक्षक की बर्खास्तगी को सही ठहराया। पीठ ने कहा, ‘‘हम पाते हैं कि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाला शिक्षक निरक्षर या अशिक्षित व्यक्ति नहीं है, जिसे ‘प्रोस्क्यूशन’ (अभियोग) शब्द का अर्थ पता न हो।’’ अपने आदेश में पीठ ने कहा कि नौकरी हासिल करने वाले व्यक्ति का पिछला रिकॉर्ड इस प्रकृति का नहीं होना चाहिए कि उसे उस पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाए।

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दिल्ली के हुमायूंपुर गांव का नाम बदलकर हनुमानपुर करने का प्रस्ताव

प्रस्ताव में सफदरजंग एन्क्लेव से BJP की पार्षद राधिका अबरोल ने कहा मुगल काल के दौरान दिल्ली के सभी गांवों का नाम जबरन बदला गया था। उन्होंने कहा कि सफदरजंग एन्क्लेव के वार्ड संख्या 61 में स्थित हुमायूंपुर गांव भी इसमें शामिल है जो एसडीएमसी के अधिकारक्षेत्र के तहत शहरीकृत गांव की श्रेणी में आता है।

नयी दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी के सफदरजंग एन्क्लेव से भारतीय जनता पार्टी की पार्षद राधिका अबरोल ने शुक्रवार को प्रस्ताव दिया कि हुमायूंपुर गांव का नाम बदलकर हनुमानपुर किया जाना चाहिए। उन्होंने दक्षिण दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) के दक्षिण जोन की जोनल समिति की बैठक में यह प्रस्ताव रखा।प्रस्ताव में अबरोल ने कहा मुगल काल के दौरान दिल्ली के सभी गांवों का नाम जबरन बदला गया था। उन्होंने कहा कि सफदरजंग एन्क्लेव के वार्ड संख्या 61 में स्थित हुमायूंपुर गांव भी इसमें शामिल है जो एसडीएमसी के अधिकारक्षेत्र के तहत शहरीकृत गांव की श्रेणी में आता है।प्रस्ताव में कहा गया, “हुमायूंपुर गांव के लोगों की लंबे समय से यह मांग है कि इसका नाम बदलकर हनुमानपुर रख दिया जाए। गांव के लोगों की मांग और भावनाओं को ध्यान में रखते हुए गांव का नाम बदलना जनहित में होगा।”प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि उचित कार्रवाई के लिए इसे निकाय संस्था की नामकरण समिति को भेजा जाएगा। इससे एक दिन पहले एसडीएमसी के महापौर मुकेश सूर्यन ने मोहम्मदपुर गांव का नाम बदलकर माधवपुरम करने को अग्रिम मंजूरी दी थी।दिल्ली के मोहम्मदपुर गांव का नाम बदलने को एसडीएमसी के महापौर ने दी अग्रिम मंजूरी इससे पहले गुरुवार को दक्षिण दिल्ली नगर निगम के महापौर मुकेश सूर्यन ने ‘मोहम्मदपुर’ गांव का नाम बदलकर ‘माधवपुरम’ करने की “अग्रिम मंजूरी” दी। इस फैसले की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने बताया।उन्होंने कहा कि मुनीरका क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव का नाम बदलकर ‘माधवपुरम’ करने का प्रस्ताव सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के पार्षद भगत सिंह टोकस ने इस साल जुलाई में हुई मंडलीय बैठक में पेश किया था जिसे महापौर ने गुरुवार को अग्रिम मंजूरी प्रदान की।मंजूरी पत्र में सूर्यन ने कहा कि मुगलकाल के दौरान, सभी गांवों का नाम जबरदस्ती बदला गया था जिसमें मुनीरका के वार्ड संख्या 66 का मोहम्मदपुर भी शामिल है। उन्होंने कहा कि यह गांव एसडीएमसी के कार्यक्षेत्र के तहत शहरीकृत गांव की श्रेणी में आता है। उन्होंने कहा कि मोहम्मदपुर के लोगों की लंबे समय से मांग थी कि गांव का नाम बदलकर माधवपुरम किया जाए। नयी दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी के सफदरजंग एन्क्लेव से भारतीय जनता पार्टी की पार्षद राधिका अबरोल ने शुक्रवार को प्रस्ताव दिया कि हुमायूंपुर गांव का नाम बदलकर हनुमानपुर किया जाना चाहिए। उन्होंने दक्षिण दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) के दक्षिण जोन की जोनल समिति की बैठक में यह प्रस्ताव रखा।प्रस्ताव में अबरोल ने कहा मुगल काल के दौरान दिल्ली के सभी गांवों का नाम जबरन बदला गया था। उन्होंने कहा कि सफदरजंग एन्क्लेव के वार्ड संख्या 61 में स्थित हुमायूंपुर गांव भी इसमें शामिल है जो एसडीएमसी के अधिकारक्षेत्र के तहत शहरीकृत गांव की श्रेणी में आता है।प्रस्ताव में कहा गया, “हुमायूंपुर गांव के लोगों की लंबे समय से यह मांग है कि इसका नाम बदलकर हनुमानपुर रख दिया जाए। गांव के लोगों की मांग और भावनाओं को ध्यान में रखते हुए गांव का नाम बदलना जनहित में होगा।”प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि उचित कार्रवाई के लिए इसे निकाय संस्था की नामकरण समिति को भेजा जाएगा। इससे एक दिन पहले एसडीएमसी के महापौर मुकेश सूर्यन ने मोहम्मदपुर गांव का नाम बदलकर माधवपुरम करने को अग्रिम मंजूरी दी थी।दिल्ली के मोहम्मदपुर गांव का नाम बदलने को एसडीएमसी के महापौर ने दी अग्रिम मंजूरी इससे पहले गुरुवार को दक्षिण दिल्ली नगर निगम के महापौर मुकेश सूर्यन ने ‘मोहम्मदपुर’ गांव का नाम बदलकर ‘माधवपुरम’ करने की “अग्रिम मंजूरी” दी। इस फैसले की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने बताया।उन्होंने कहा कि मुनीरका क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव का नाम बदलकर ‘माधवपुरम’ करने का प्रस्ताव सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के पार्षद भगत सिंह टोकस ने इस साल जुलाई में हुई मंडलीय बैठक में पेश किया था जिसे महापौर ने गुरुवार को अग्रिम मंजूरी प्रदान की।मंजूरी पत्र में सूर्यन ने कहा कि मुगलकाल के दौरान, सभी गांवों का नाम जबरदस्ती बदला गया था जिसमें मुनीरका के वार्ड संख्या 66 का मोहम्मदपुर भी शामिल है। उन्होंने कहा कि यह गांव एसडीएमसी के कार्यक्षेत्र के तहत शहरीकृत गांव की श्रेणी में आता है। उन्होंने कहा कि मोहम्मदपुर के लोगों की लंबे समय से मांग थी कि गांव का नाम बदलकर माधवपुरम किया जाए।

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कर्नाटक हाईकोर्ट ने ट्विटर इंडिया के अधिकारी को उत्तर प्रदेश पुलिस का नोटिस रद्द किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा ट्विटर इंडिया के प्रबंध निदेशक मनीष माहेश्वरी को जारी उस नोटिस को रद्द कर दिया, जिसमें ट्विटर मंच पर एक व्यक्ति द्वारा अपलोड किए गए सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील वीडियो की जांच के तहत उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा गया था।

बेंगलुरू: कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा ट्विटर इंडिया के प्रबंध निदेशक मनीष माहेश्वरी को जारी उस नोटिस को रद्द कर दिया, जिसमें ट्विटर मंच पर एक व्यक्ति द्वारा अपलोड किए गए सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील वीडियो की जांच के तहत उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा गया था। हाईकोर्ट ने नोटिस को रद्द करते हुए कहा कि इसे दुर्भावना से जारी किया गया था। न्यायमूर्ति जी नरेंद्र की एकल पीठ ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 (ए) के तहत नोटिस को धारा 160 के तहत माना जाना चाहिए जिससे गाजियाबाद पुलिस को माहेश्वरी से उनके कार्यालय या बेंगलुरु में उनके आवासीय पते पर डिजिटल तरीके से पूछताछ करने की अनुमति मिलती है।कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि धारा 41 (ए) के तहत कानूनी प्रावधानों को उत्पीड़न का औजार बनने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और गाजियाबाद पुलिस ने ऐसी कोई सामग्री नहीं पेश की, जिससे प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता की संलिप्तता का पता लग सके जबकि सुनवाई पिछले कई दिनों से चल रही है। हाईकोर्ट ने कहा, "इस तथ्य की पृष्ठभूमि में कि धारा 41 (ए) के तहत नोटिस दुर्भावना से जारी किया गया था, यह रिट याचिका (माहेश्वरी द्वारा दायर याचिका) स्वीकार करने योग्य है।’’पिछली सुनवाई में कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा था कि गाजियाबाद पुलिस एक व्यक्ति द्वारा ट्विटर पर पोस्ट किये गए उस विवादास्पद वायरल वीडियो मामले की जांच करने को लेकर उत्सुक नहीं है, जिसमें ट्विटर इंडिया के प्रबंध निदेशक मनीष माहेश्वरी की भूमिका की जांच शामिल है। उक्त वीडियो में दावा किया गया था कि एक बुजुर्ग व्यक्ति की दाढ़ी काट दी गई थी और उसे ‘जय श्री राम’ और ‘वंदे मातरम’ बोलने के लिए मजबूर किया गया था। /*.jw-reset-text, .jw-reset{line-height: 2em;}*/ .jw-time-tip .jw-time-chapter{display:none;} if ('' == comscore_jw_loaded || 'undefined' == comscore_jw_loaded || undefined == comscore_jw_loaded) {var comscore_jw_loaded = 1;firstjw = document.getElementsByClassName('jwvidplayer')[0];cs_jw_script = document.createElement('script');cs_jw_script.src = 'https://sb.scorecardresearch.com/internal-c2/plugins/streamingtag_plugin_jwplayer.js';firstjw.parentNode.insertBefore(cs_jw_script, firstjw.nextSibling); 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https://www.indiatv.in/india/uttar-pradesh-uttar-pradesh-coronavirus-3-957-new-covid-19-cases-163-more-die-792399

उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में कोरोना के 10 से कम नए केस, 2 में तो सिर्फ एक-एक मामले

उत्तर प्रदेश में मंगलवार को बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस से संक्रमण के 3,957 मामले सामने आए हैं जबकि 10,441 लोग ठीक हुए हैं।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में मंगलवार को बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस से संक्रमण के 3,957 मामले सामने आए हैं जबकि 10,441 लोग ठीक हुए हैं। वहीं, इसी अवधि में सूबे में इस घातक वायरस ने 163 लोगों की जान ले ली, जिससे अब तक हुई कुल मौतों का आंकड़ा 19,519 पर पहुंच गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस दौरान सूबे के 75 में से 11 जिलों में संक्रमण के नए मामलों की संख्या 10 से कम रही, जबकि 2 जिलों में तो सिर्फ एक-एक नए केस सामने आए हैं। आधिकारिक रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस समय उत्तर प्रदेश में कुल 69,828 ऐक्टिव केस हैं।कासगंज और चित्रकूट में सिर्फ एक-एक नए मामलेउत्तर प्रदेश के कासगंज और चित्रकूट में बीते 24 घंटों में सिर्फ एक-एक नए मामले सामने आए हैं। वहीं, रामपुर में 9, जालौन में 7, एटा में 9, कन्नौज में 4, फतेहपुर में 6, कानपुर देहात में 5, कौशांबी में 2, महोबा में 6 और हाथरस में 5 नए संक्रमित मिले हैं। बीते 24 घंटों में लखनऊ में 207, वाराणसी में 254, मेरठ में 178, गौतम बुद्ध नगर में 137, गोरखपुर में 145, सहारनपुर में 219 और गाजियाबाद में 145 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान सबसे ज्यादा 9 लोगों की मौत राजधानी लखनऊ में हुई है।‘उत्तर प्रदेश में रिकवरी रेट बढ़कर 94.7 फीसदी हुआ’उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि सूबे में रिकवरी रेट बढ़कर 94.7% हो गया है और मृत्यु की संख्या में लगातार कमी हो रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटे में 2,98,808 टेस्ट किए गए और अब तक कुल मिलाकर 4,73,62,430 टेस्ट किए जा चुके हैं। वैक्सिनेशन के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि अब तक 1,31,80,187 लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है और 35,63,047 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज भी लगाई जा चुकी है। प्रसाद ने कहा कि 1 जून से हम 18-45 साल के लोगों का वैक्सीनेशन 75 जिलों में शुरू कर देंगे।

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उत्तर प्रदेश: नए कोरोना मामलों के मुकाबले 3 गुना ज्यादा मरीज हुए ठीक, ये रहे आंकड़े

राज्य में बीते 24 घंटों के दौरान डिस्चार्ज हुए लोगों की संख्या कोरोना वायरस संक्रमण के नए मिले मामलों के मुकाबले करीब तीन गुनी रही है।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण कंट्रोल होता नजर आने लगा है। राज्य में बीते 24 घंटों के दौरान डिस्चार्ज हुए लोगों की संख्या कोरोना वायरस संक्रमण के नए मिले मामलों के मुकाबले करीब तीन गुनी रही है। यहां पिछले 24 घंटों में 14 हजार से ज्यादा लोग कोरोना वायरस संक्रमण को हराकर ठीक हो गए और उन्हें अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा रविवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक, 24 घंटों के दौरान 14086 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है, जिसके साथ ही राज्य में कुल ठीक हुए लोगों की संख्या 15,65,802 हो गई है। वहीं, इस दौरान संक्रमण के 4,844 नए मामले सामने आए। इनमें सबसे ज्यादा 301 नए मामले राजधानी लखनऊ में मिले हैं।इसके अलावा मेरठ में 297, सहारनपुर में 264, वाराणसी में 245, झांसी में 180, बुलंदशहर में 163, गाजियाबाद में 159, गौतम बुद्ध नगर में 146 और मुजफ्फरनगर में 138 नए मामले सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में इस वक्त कोविड-19 के 84,880 मरीजों का इलाज चल रहा है।वहीं, रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण से 234 और लोगों की मौत हो गई। इनमें सबसे ज्यादा 21 लोगों की मौत झांसी में हुई है। इसके अलावा राजधानी लखनऊ में 18, वाराणसी में 15, अयोध्या में 14, बस्ती, लखीमपुर खीरी, सहारनपुर और झांसी में 10-10 मरीजों की महामारी से मौत हुई है।राज्य में इस वायरस से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 19,209 हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य में इस वक्त कोविड-19 के 84,880 मरीजों का इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में 3,17,684 नमूनों की जांच की गई। राज्य में अब तक 4,67,37,022 नमूनों की जांच की जा चुकी है।

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https://www.indiatv.in/india/national-muslim-men-serve-langar-24-hours-to-protesting-farmers-at-singhu-border-757826

सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों के लिए 24 घंटे लंगर चला रही है मुस्लिम टीम

केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के सिंघू बार्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के लिए 25 सदस्यीय मुस्लिम टीम बुधवार से ही लंगर चला रही है।

नई दिल्ली: केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के सिंघू बार्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के लिए 25 सदस्यीय मुस्लिम टीम बुधवार से ही लंगर चला रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुस्लिम फेडरेशन ऑफ पंजाब की इस टीम के प्रमुख फारूकी मुबीन हैं। टीम का कहना है कि वे ‘हर किसी को भोजन देने वाले किसानों की सेवा’ के लिए सिंघू बॉर्डर आए हैं। मुबीन ने कहा कि जब तक किसानों का प्रदर्शन जारी रहेगा तब तक लंगर 24 घंटे चलेगा। उन्होंने कहा कि किसान हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। अब हमारी बारी उन्हें कुछ वापस करने की है।‘किसानों का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है’उन्होंने कहा, ‘किसानों का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। हम 25 स्वयंसेवकों की एक टीम हैं और हम लंगर चालू रखने के लिए लगातार काम कर रहे हैं।’ 3 केंद्रीय मंत्रियों और आंदोलनरत किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल के बीच गुरुवार को हुई वार्ता के नाकाम रहने के बाद दिल्ली में हरियाणा और उत्तर प्रदेश से लगने वाली सीमाओं पर लगातार नौवें दिन हजारों किसानों ने प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने शुक्रवार को कहा कि किसानों को उम्मीद है कि 5 दिसंबर को होने वाली बातचीत में सरकार उनकी मांगों को स्वीकार कर लेगी। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो किसानों का प्रदर्शन जारी रहेगा।किसानों ने 8 दिसंबर को 'भारत बंद' की घोषणा कीबता दें कि केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनकारी किसानों ने 8 दिसंबर को 'भारत बंद' की शुक्रवार को घोषणा की और कहा कि उस दिन वे टोल प्लाजा को घेर लेंगे। किसान नेता गुरनाम सिंह चढूनी ने कहा कि यदि केंद्र सरकार शनिवार की वार्ता के दौरान उनकी मांगों को स्वीकार नहीं करती है तो वे नए कृषि कानूनों के खिलाफ अपने आंदोलन को तेज करेंगे। बता दें कि दिल्ली के बॉर्डर पॉइंट्स पर पंजाब, हरियाणा और अन्य राज्यों के किसानों का प्रदर्शन लगातार 9 दिनों से जारी है। किसान नेताओं और सरकार के बीच गुरुवार को हुई बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकल सका था। (भाषा)

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https://www.indiatv.in/india/uttar-pradesh-pm-modi-will-inaugurate-centenary-celebrations-of-chauri-chaura-incident-769948

पीएम मोदी कल चौरी-चौरा शताब्दी समारोह का करेंगे उद्घाटन, सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल चार फरवरी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में आयोजित चौरी-चौरा शताब्दी समारोहों का वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे।

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल चार फरवरी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में आयोजित चौरी-चौरा शताब्दी समारोहों का वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे।प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक इसी दिन चौरी-चौरा की घटना हुई थी जो आजादी की लड़ाई की ऐतिहासिक घटनाओं में एक है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी चौरी-चौरा शताब्दी समारोहों को समर्पित एक डाक टिकट जारी करेंगे। बयान के मुताबिक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। चौरी-चौरा शताब्दी समारोहों को मनाने का फैसला उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है। राज्य के सभी 75 जिलों में इस साल चार फरवरी से अगले साल चार फरवरी तक विभिन्न समाराहों का आयोजन किया जाएगा। चौरी चौरा गोरखपुर का एक गांव है। आजादी के आंदोलन के दौरान यह गांव ब्रिटिश पुलिस तथा स्वतंत्रता सेनानियों के बीच हुई हिंसक घटनाओं के कारण चर्चा में रहा। चौरी चौरा में 4 फरवरी, 1922 को स्थानीय पुलिस और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच अप्रत्याशित संघर्ष हुआ और फिर क्रोध से भरी हुई भीड़ ने चौरी-चौरा के थाने में आग लगा दी और 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया था। चौरी चौरा की इस घटना से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा चलाये गये 'सविनय अवज्ञा आंदोलन' को आघात पहुंचा, जिसके कारण उन्हें इसे स्थागित करना पड़ा था।इनपुट-भाषा

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https://www.indiatv.in/india/national-cm-kejriwal-says-service-and-high-tech-industry-does-not-need-to-go-to-other-cities-751620

दिल्ली: सर्विस और हाईटेक इंडस्ट्री को दूसरे शहरों में जाने की जरूरत नहीं, यहीं मिलेगी सस्ती दर पर जगह- केजरीवाल

सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों में अभी तक निर्माण उद्योग लगाने की अनुमति थी, लेकिन अब नए औद्योगिक क्षेत्रों में केवल हाईटेक और सर्विस उद्योग लगाने की अनुमति होगी।

नई दिल्ली. दिल्ली में सर्विस और हाईटेक इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को उद्योग लगाने के लिए अब उत्तर प्रदेश या हरियाणा के शहरों में जाने की जरूरत नहीं है, अब उन्हें दिल्ली में ही काफी सस्ती दर पर ज्यादा जगह मिलने का रास्ता साफ हो गया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस ऐतिहासिक निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्रों में बदलाव को लेकर हमने तीन साल पहले केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा था, केंद्र सरकार ने उस पर मुहर लगा दी है और अब आने वाले समय में औद्योगिक क्षेत्रों की सूरत बदल जाएगी।सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों में अभी तक निर्माण उद्योग लगाने की अनुमति थी, लेकिन अब नए औद्योगिक क्षेत्रों में केवल हाईटेक और सर्विस उद्योग लगाने की अनुमति होगी। अभी तक सर्विस उद्योग मास्टर प्लान में आँफिस की श्रेणी में आते थे और केवल कमर्शियल एरिया में खुल सकते थे, जो काफी महंगे होते थे। इसलिए यह उद्योग नोएडा, फरीदाबाद या गुरुग्राम चले जा रहे थे। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पुराने औद्योगिक क्षेत्रों में उद्यमियों को अपने मौजूदा उद्योग को बंद करके हाईटेक या सर्विस इंडस्ट्री लगाने के लिए मौका दिया जाएगा। हमें उम्मीद है कि यह निर्णय दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में बहुत ही अहम कदम साबित होगा।अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि केंद्र सरकार ने दिल्ली के सभी औद्योगिक क्षेत्रों के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय लिया है। दिल्ली सरकार ने कुछ साल पहले यह प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार के पास भेजा था। केंद्र सरकार ने अभी एक-दो दिन पहले इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके बाद दिल्ली के जितने भी औद्योगिक क्षेत्र हैं, उन सब की पूरी तरह से सूरत बदल जाएगी। अभी तक दिल्ली के अंदर औद्योगिक क्षेत्रों में मोटे-मोटे तौर पर निर्माण गतिविधियों की अनुमति होती थी।दिल्ली की मुख्य अर्थव्यवस्था सर्विस पर आधारित है- केजरीवाल सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली को अगर हम समझने की कोशिश करें, तो दिल्ली की मुख्य अर्थव्यवस्था सर्विस पर आधारित है, निर्माण पर आधारित नहीं है। अभी तक दिल्ली की मुख्य अर्थव्यवस्था सर्विस पर आधारित उद्योगों से चलती है। अभी तक जितने भी सर्विस आधारित उद्योग हैं, ये सभी मास्टर प्लान में ऑफिस की श्रेणी में आते थे और यह उद्योग केवल कमर्शियल क्षेत्र में ही खुल सकते थे। कमर्शियल एरिया में जमीन के रेट काफी ज्यादा रहते थे। इसलिए वहां पर उतने ज्यादा ऑफिस खुल नहीं पा रहे थे और यह सारे कार्यालय गुरुग्राम, नोएडा या फरीदाबाद चले जाते थे। अब इनको दूसरे शहरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नई दिल्ली. दिल्ली में सर्विस और हाईटेक इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को उद्योग लगाने के लिए अब उत्तर प्रदेश या हरियाणा के शहरों में जाने की जरूरत नहीं है, अब उन्हें दिल्ली में ही काफी सस्ती दर पर ज्यादा जगह मिलने का रास्ता साफ हो गया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस ऐतिहासिक निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्रों में बदलाव को लेकर हमने तीन साल पहले केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा था, केंद्र सरकार ने उस पर मुहर लगा दी है और अब आने वाले समय में औद्योगिक क्षेत्रों की सूरत बदल जाएगी।सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों में अभी तक निर्माण उद्योग लगाने की अनुमति थी, लेकिन अब नए औद्योगिक क्षेत्रों में केवल हाईटेक और सर्विस उद्योग लगाने की अनुमति होगी। अभी तक सर्विस उद्योग मास्टर प्लान में आँफिस की श्रेणी में आते थे और केवल कमर्शियल एरिया में खुल सकते थे, जो काफी महंगे होते थे। इसलिए यह उद्योग नोएडा, फरीदाबाद या गुरुग्राम चले जा रहे थे। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पुराने औद्योगिक क्षेत्रों में उद्यमियों को अपने मौजूदा उद्योग को बंद करके हाईटेक या सर्विस इंडस्ट्री लगाने के लिए मौका दिया जाएगा। हमें उम्मीद है कि यह निर्णय दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में बहुत ही अहम कदम साबित होगा।अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि केंद्र सरकार ने दिल्ली के सभी औद्योगिक क्षेत्रों के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय लिया है। दिल्ली सरकार ने कुछ साल पहले यह प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार के पास भेजा था। केंद्र सरकार ने अभी एक-दो दिन पहले इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके बाद दिल्ली के जितने भी औद्योगिक क्षेत्र हैं, उन सब की पूरी तरह से सूरत बदल जाएगी। अभी तक दिल्ली के अंदर औद्योगिक क्षेत्रों में मोटे-मोटे तौर पर निर्माण गतिविधियों की अनुमति होती थी।दिल्ली की मुख्य अर्थव्यवस्था सर्विस पर आधारित है- केजरीवाल

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https://www.indiatv.in/india/national-covid-19-russias-single-dose-sputnik-light-vaccine-has-79-4-pc-efficacy-says-rdif-789145

सिंगल डोज रूसी Sputnik Light वैक्सीन 79.4 फीसदी तक प्रभावी : RDIF

रूस की सिंगल डोज वैक्सीन Sputnik Light को भारत में इस्तेमाल की मंजूरी से पहले रूस के दावे का परीक्षण किया जाएगा। रूस में शोध से जो नतीजे सामने आएं हैं उस डेटा का भारत में परखा जाएगा और साइंटिफिक डेटा के हिसाब से उसे मंजूरी दी जाएगी।

नई दिल्ली: रूस की सिंगल डोज वैक्सीन Sputnik Light को भारत में इस्तेमाल की मंजूरी से पहले रूस के दावे का परीक्षण किया जाएगा। रूस में शोध से जो नतीजे सामने आएं हैं उस डेटा का भारत में परखा जाएगा और साइंटिफिक डेटा के हिसाब से उसे मंजूरी दी जाएगी। वहीं रूस में Sputnik V वैक्सीन के निमार्ताओं ने शुक्रवार को कहा कि उनकी सिंगल डोज की Sputnik Light वैक्सीन ने कोविड-19 के खिलाफ 79.4 फीसदी प्रभावकारिता का प्रदर्शन किया है। यह कोरोना के सभी नई स्ट्रेन के खिलाफ काफी असरकारक साबित हुई है। विदेश में वैक्सीन की मार्केटिंग करने वाले प्रभावशाली और खास दर्जा रखने वाले वेल्थ फंड रशियन डायरेक्ट इनवेस्टमेंट फंड (आरडीआईएफ) के अनुसार Sputnik Light Sputnik V कोरोना वायरस वैक्सीन का पहला घटक (यह रिकंबाइनेंट ह्यूमन एडिनोवायरस सीरोटाइप नंबर 26 (आरएडी26) है)।आरडीआईएफ ने एक बयान में कहा, "Sputnik Light वैक्सीन लगाने के 28 दिन बाद संकलित किये गए आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार सिंगल डोज की Sputnik Light वैक्सीन ने 79.4 फीसदी प्रभावशीलता का प्रदर्शन किया है। दो डोज में लगाई जाने वाली कई वैक्सीन की तुलना में Sputnik Light वैक्सीन की प्रभावशीलता की दर करीब 80 फीसदी ज्यादा है।" प्रयोगशाला परीक्षण के दौरान गामलेया सेंटर द्वारा जैसा प्रदर्शित किया गया है, उसके अनुसार Sputnik Light वैक्सीन कोरोना वायरस के सभी नए स्ट्रेन के खिलाफ प्रभावी साबित हुई है।इसकी प्रभावशीलता की दर की गणना रूस के लोगों को लगाई गई सिंगल वैक्सीन के आंकड़ों के आधार पर की गई थी। 5 दिसंबर से 15 अप्रैल तक चलाए गए वैक्सिनेशन के व्यापक अभियान के दौरान इन रूसी नागरिकों ने अभी तक किसी न किसी कारण से दूसरी वैक्सीन नहीं ली है। आरडीआईएफ के सीईओ किरिल द्मीत्रिएव ने कहा, "Sputnik Light वैक्सीन केवल एक इंजेक्शन से कोरोना के मामलों के गंभीर होने की संभावना को काफी कम करती है। कोरोना के गंभीर मामलों के कारण मरीजों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। एक खुराक की यह वैक्सीन थोड़े समय में बड़े समूहों के टीकाकरण की चुनौती को हल करती है। यह खासतौर पर कोरोना वायरस के मामले बढ़ने के गंभीर चरण के दौरान काफी महत्वपूर्ण है। इससे समुदायों का काफी तेजी से वैक्सिनेशन किया जा सकता है।"डॉ. अमीर उल्लाह खान, तेलंगाना सरकार के एमसीआरएचआरडीआई में अर्थशास्त्री और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउन्डेशन के पूर्व वरिष्ठ सलाहकार के अनुसार, "आबादी के अधिकतम हिस्से को टीका लगना सुनिश्चित करने के लिए भारत बड़े पैमाने पर टीकाकरण चला रहा है। मुझे आशा है कि सिंगल डोज वैक्सीन Sputnik Light का प्रयोग करने से कोविड-19 के विरुद्ध भारत की लड़ाई में मजबूती आयेगी और कम समय में ज्यादा लोगों को टीका लग सकेगा। हालाँकि डबल डोज Sputnik V का उत्पादन भारत में हो रहा है, तो भी Sputnik Light टीकाकरण प्रक्रिया को तेज करने में एक अतिरिक्त सहारा होगा।"द्मित्रिएव ने आगे कहा, "कोरोना के खिलाफ चल रही जंग और कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को देखते हुए Sputnik Light वैक्सीन का निर्यात अंतरराष्ट्रीय साझीदारों को किया जाएगा। इससे कई देशों में वैक्सिनेशन की दर बढ़ाने में मदद मिलेगी।" रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय, गामलेया नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ एपिडेमियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी और आरडीआईएफ के अनुसार Sputnik Light वैक्सीन को रूस में इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिल गई है।21 फरवरी को गामलेया सेंटर और आरडीआईएफ ने दुनिया भर में Sputnik Light की प्रभावशीलता का अध्ययन करने के लिए स्टडी की शुरूआत की। तीसरे चरण की क्लिनिकल स्टडी कई देशों में 7 हजार लोगों पर की गई। इन देशों में रूस, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और घाना शामिल हैं। आरडीआईएफ ने कहा कि Sputnik Light वैक्सीन एक अच्छी तरह से स्टडी किए गए ह्यूमन एडिनोवायरल प्लेटफॉर्म पर आधारित है, जिसे सुरक्षित और प्रभावशाली साबित किया जा चुका है। मई तक दुनिया भर में 20 मिलियन से ज्यादा लोगों ने Sputnik V वैक्सीन का पहला टीका लगवा लिया था, जिसमें प्रथम घटक है।ये भी पढ़ें

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कांग्रेस में घमासान के बीच वरिष्ठ लोकसभा सांसद का शशि थरूर पर बड़ा हमला, बताया ‘अतिथि कलाकार’

केरल प्रदेश समिति के कार्यवाहक अध्यक्ष ने अपनी ही पार्टी के नेता शशि थरूर पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि शशि थरूर कांग्रेस पार्टी में एक अतिथि कलाकार की तरह हैं।

तिरुवनंतपुरम: केरल प्रदेश समिति के कार्यवाहक अध्यक्ष ने अपनी ही पार्टी के नेता शशि थरूर पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि शशि थरूर कांग्रेस पार्टी में एक अतिथि कलाकार की तरह हैं। बता दें कि शशि थरूर सोनिया गांधी को पत्र लिखने वाले 23 वरिष्ठ नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने कांग्रेस में सांगठनिक बदलाव की मांग की थी।शशि थरूर पर निशाना साधते हुए केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष और लोकसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक कोडिकुनिल सुरेश ने शुक्रवार को कहा कि पार्टी में सभी को उसकी नीतियों और कार्यक्रमों के अनुसार चलना चाहिए। मावेलीकारा से लोकसभा सदस्य सुरेश ने कहा, ‘‘शशि थरूर निश्चित रूप से नेता नहीं हैं। वह अतिथि कलाकार के तौर पर कांग्रेस में आए थे। वह अब भी अतिथि कलाकार के रूप में पार्टी में बने हुए हैं।’’ सुरेश ने कहा कि थरूर वैश्विक नागरिक हो सकते हैं लेकिन उन्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि वह कोई भी निर्णय ले सकते हैं या अपनी इच्छा से कुछ भी कह सकते हैं। सुरेश ने एक सवाल के जवाब में यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘अंतत: उन्हें पार्टी के हिसाब से चलना होगा।’’ एक दिन पहले ही थरूर ने कहा था कि हम सभी का कर्तव्य है कि कांग्रेस के हित में मिलकर काम करें। थरूर ने बृहस्पतिवार को ट्वीट किया, ‘‘मैं कांग्रेस में हाल की घटनाओं पर चार दिन से चुप था क्योंकि जब एक बार कांग्रेस अध्यक्ष ने कह दिया कि यह अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है, तो हम सभी का कर्तव्य है कि हम साथ मिलकर पार्टी के हित में काम करें।’’ उन्होंने कहा, ‘‘मैं अपने सभी साथियों से इस सिद्धांत को बरकरार रखने और बहस को समाप्त करने का अनुरोध करता हूं।’’ केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा सांसद के. मुरलीधरन ने भी बृहस्पतिवार को इस मुद्दे पर थरूर पर निशाना साधते हुए उन्हें वैश्विक नागरिक कहा था।तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे को 50 साल की लीज पर अडानी एंटरप्राइजेज को देने के केंद्र के कदम का खुलकर समर्थन करने के लिए भी थरूर केरल में कांग्रेस के नेताओं की आलोचनाओं का शिकार हो रहे हैं।

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https://www.indiatv.in/india/politics-tmc-demands-high-level-inquiry-into-mamta-injury-case-delegation-met-election-commission-777835

टीएमसी ने ममता मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की, कहा-ये हादसा नहीं साजिश

नंदीग्राम में ममता बनर्जी को लगी चोट के मामले में तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की और पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है।

नई दिल्ली: नंदीग्राम में ममता बनर्जी को लगी चोट के मामले में तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की और पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। मुलाकात के बाद टीएमसी नेता सौगत रॉय ने कहा कि इस मामले की हाईलेवल जांच होनी चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी कोई साधारण महिला नहीं हैं। उन्होंने कहा कि ममता के साथ जो हादसा हुआ वह एक साजिश थी। ममता की गाड़ी किसी पोल से नहीं टकराई। उधर, ममता बनर्जी की हालत स्थिर है और उनके स्वास्थ्य में संतोषजनक प्रगति हुई है। डॉक्टरों ने शुक्रवार को इस बारे में बताया। सरकारी अस्पताल एसएसकेएम के डॉक्टरों ने बताया कि बनर्जी को रात में अच्छी नींद आयी ओर उपचार का भी अच्छा असर हो रहा है। पूर्वी मेदिनीपुर जिले के नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के समय अज्ञात लोगों द्वारा कथित तौर पर धक्का दिए जाने के बाद तृणमूल कांग्रेस अघ्यक्ष को एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टर्स का कहना है कि उनकी हालत की समीक्षा करेगी। बायें पैर पर लगाया गया अस्थायी प्लास्टर भी काटकर देखा जाएगा कि चोट ठीक हुई है या नहीं। कुछ चिकित्सकीय जांच भी की जाएगी। ममता के बायें पैर के टखने की सूजन घट रही है और अब उन्हें गर्दन, कंधे और कमर में ज्यादा दर्द नहीं हो रहा। डॉक्टर्स का कहना है कि ममता को जिस तरह की चोट लगी है उस स्थिति में मरीजों को तीन से चार हफ्ते तक आराम की जरूरत होती है। डॉक्टर ने कहा कि मुख्यमंत्री व्हीलचेयर का भी इस्तेमाल कर पाएंगी। /*.jw-reset-text, .jw-reset{line-height: 2em;}*/ .jw-time-tip .jw-time-chapter{display:none;} if ('' == comscore_jw_loaded || 'undefined' == comscore_jw_loaded || undefined == comscore_jw_loaded) {var comscore_jw_loaded = 1;firstjw = document.getElementsByClassName('jwvidplayer')[0];cs_jw_script = document.createElement('script');cs_jw_script.src = 'https://sb.scorecardresearch.com/internal-c2/plugins/streamingtag_plugin_jwplayer.js';firstjw.parentNode.insertBefore(cs_jw_script, firstjw.nextSibling); 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https://www.indiatv.in/india/national/punjab-cm-s-nephew-accepted-he-received-rs-10-cr-cash-for-sand-mining-transfer-in-state-ed-2022-02-07-834822

चन्नी के भांजे ने कबूला, पंजाब में बालू खनन, तबादलों के लिए मिले 10 करोड़ रुपये कैश: ED

केंद्रीय जांच एजेंसी ने पंजाब में कथित अवैध बालू खनन से जुड़ी धनशोधन जांच के सिलसिले में हनी को तीन फरवरी को गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी ने 18 जनवरी को हनी और अन्य के खिलाफ छापेमारी की कार्रवाई की थी।

नई दिल्ली: पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के गिरफ्तार भांजे भूपिंदर सिंह उर्फ​हनी ने 'कबूल' किया है कि सीमावर्ती राज्य में बालू खनन से जुड़ी गतिविधियों और अधिकारियों की नियुक्ति अथवा तबादले में मदद करने के एवज में उसे 10 करोड़ रुपये नकद प्राप्त हुए थे। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सोमवार को जारी एक बयान में यह दावा किया।केंद्रीय जांच एजेंसी ने पंजाब में कथित अवैध बालू खनन से जुड़ी धनशोधन जांच के सिलसिले में हनी को तीन फरवरी को गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी ने 18 जनवरी को हनी और अन्य के खिलाफ छापेमारी की कार्रवाई की थी। इस दौरान हनी के ठिकाने से लगभग 7.9 करोड़ रुपये, जबकि उससे जुड़े संदीप कुमार नाम के व्यक्ति के परिसर से लगभग दो करोड़ रुपये जब्त किए गए थे।ईडी ने अपने बयान में कहा कि छापेमारी के दौरान उसने कुदरतदीप सिंह, भूपिंदर सिंह (हनी), हनी के पिता संतोख सिंह और संदीप कुमार के बयान दर्ज किए तथा इन बयानों से यह ‘स्थापित’ हुआ है कि 10 करोड़ रुपये की जब्त राशि भूपिंदर सिंह, पुत्र संतोख सिंह की थी। बयान में दावा किया गया है, ‘‘भूपिंदर सिंह ने कबूला है कि उसे बालू खनन से जुड़ी गतिविधियों और अधिकारियों की नियुक्ति/तबादले में मदद करने के एवज में जब्त की गई राशि मिली थी।’’ईडी ने कहा कि हनी को कुछ दस्तावेजों के साथ तीन फरवरी को एजेंसी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए समन जारी किया गया था। जांच एजेंसी के मुताबिक, ‘‘हनी उपस्थित हुआ और अपना बयान दिया, जिसमें उसने अन्य बातों के साथ-साथ कहा कि वह खनन संबंधी गतिविधियों में शामिल है, लेकिन दोष साबित करने वाला डाटा सामने रखे जाने पर वह टालमटोल करने लगा।’’(इनपुट- एजेंसी)

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https://www.indiatv.in/india/uttar-pradesh-greater-noida-land-dispute-2-killed-firing-girdharpur-village-badalpur-police-station-771092

जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, गोली लगने से दो की मौत

उत्तर प्रदेश के नोएडा में जमीन विवाद को लेकर लाठी-डंडे चले और जमकर फायरिंग हुई। इस दौरान गोली लगने से पिता-पुत्र की मौत हौ गई जबकि घटना में घायल अन्य व्यक्ति की हालत नाजुक बनी हुई है।

ग्रेटर नोएडा: उत्तर प्रदेश के नोएडा में जमीन विवाद को लेकर लाठी-डंडे चले और जमकर फायरिंग हुई। इस दौरान गोली लगने से पिता-पुत्र की मौत हौ गई जबकि घटना में घायल अन्य व्यक्ति की हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस उपायुक्त इला मारन ने बताया कि थाना बादलपुर क्षेत्र के गिरधरपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर अमित, उनके पिता सैलक तथा प्रेम पर गाजियाबाद के बम्हैटा गांव के रहने वाले देवेंद्र पक्ष के लोगों ने ताबड़तोड़ गोलियां चला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। उन्होंने बताया कि तीनों को उपचार के लिए गाजियाबाद के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहां पर अमित व उनके पिता की मौत हो गई जबकि प्रेम की हालत अत्यंत नाजुक बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक गिरधरपुर गांव में देवेंद्र और भूरा के बीच काफी दिनों से एक प्लॉट को लेकर विवाद चला आ रहा है। विवाद के चलते दोनों के बीच पहले भी कहासुनी हो चुकी थी। इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। प्लॉट के विवाद में भूरा के पक्ष के प्रेम, सेलक और अमित समेत कई लोग इकट्ठा हुए थे। मौके पर दोनों पक्ष के बीच बहस हुई। जिसके बाद देवेंद्र पक्ष की तरफ से लाइसेंसी हथियार से फायरिंग की गई। गोली लगने से प्रेम, सेलक और अमित गंभीर रूप से घायल हो गए।घटना की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने घायलों को उचार के लिए एक निजी अस्पताल में ऐडमिट कराया। यहां डॉक्टरों ने अमित और सलेक को मृत घोषित कर दिया। डीसीपी सेंट्रल जोन हरिशचंद्र ने बताया कि पहले भी दोनों पक्षों के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 107/116 के तहत कार्रवाई की जा चुकी है। पुलिस ने दोनों शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है।ये भी पढ़ें

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राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चपंत राय के बयान पर संतों ने जताया विरोध

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के विवादास्पद बयान को लेकर अयोध्या के संतों ने विरोध जताया है

अयोध्या: श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के विवादास्पद बयान को लेकर अयोध्या के संतों ने प्रतिक्रिया दी है। निर्वाणी अखाड़ा के महंत धर्मदास व हनुमानगढ़ी के संत राजूदास ने जहां चंपत राय के बयान का कड़ा विरोध किया है।ज्ञात हो कि अयोध्या के संतों ने अभिनेत्री कंगना रनौत व पालघर में साधुओं की हत्या के मामले में उद्धव ठाकरे को निशाने पर लेते हुए उनके अयोध्या आगमन पर विरोध करने की बात कही थी। इस पर राममंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा था कि "किसकी मां ने दूध पिलाया है जो शिवसेना प्रमुख उद्घव ठाकरे को अयोध्या आने से रोक पाए।" उनके इस बयान पर अब विवाद बढ़ता नजर आ रहा है और इसके विरोध में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास खुलकर के सामने आए हैं।निर्वाणी अनी अखाड़ा के महंत धर्मदास ने चंपत राय के बयान पर कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि "चपंत राय ने गलत भाषा का प्रयोग किया है। इन्होंने अयोध्या के लोगों को अपमान किया है। राय फर्जी महासचिव बने हैं। इन्हें तत्काल हटाया जाना चाहिए।"हनुमानगढ़ी के संत राजूदास का कहना है कि वह बाला साहब ठाकरे का कोई विरोध नहीं करते हैं, लेकिन उद्घव ठाकरे ने सनातन धर्म संस्कृति को दबाने का प्रयास किया है। ऐसे में हमने कहा है कि "यदि उद्धव ठाकरे अयोध्या आते हैं तो उन्हें नगर में घुसने नहीं देंगे।"महंत राजू दास ने चंपत राय को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वे जिस तरीके का बयान दे रहे हैं, वह ईस्ट इंडिया कंपनी की भाषा है। इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साधु-संतों के विरोध पर जिस तरीके का बयान चंपत राय ने दिया है, यह साधु-संतों का अपमान है।महंत ने कहा कि अयोध्या ने चंपत राय को छत दी, मगर उन्होंने बिगड़ी भाषा बोलकर अयोध्या को गाली दी है। ऐसे लोगों को अयोध्या में रहने का कोई अधिकार नहीं है, वे कोई साधु-संत नहीं हैं। राजूदास ने कहा कि महाराष्ट्र में संतों की हत्या पर चंपत राय चुप्पी साधे रहे। अब इस तरह के बिगड़े बोल, बोल रहे हैं, उनके बयान का कड़ा विरोध है।उन्होंने कहा, "उद्धव ठाकरे का क्रिया-कलाप सनातन संस्कृति के विपरीत है। इस नाते हम उनका विरोध कर रहे हैं। इस पर चंपत राय का बयान बेहद ही निंदनीय है।"ज्ञात हो कि बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत की महाराष्ट्र सरकार से चल रही तकरार में भले ही अखाड़ा परिषद के साथ तमाम संत कंगना के पक्ष में हों, लेकिन अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव तथा विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चंपत राय तो खुलकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पक्ष में हैं। राय ने अयोध्या के संतों द्वारा उद्धव का विरोध किए जाने को गलत बताया है। उन्होंने यहां तक कह डाला कि "किसमें है इतना दम जो उद्धव को अयोध्या आने से रोक सके।"

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https://www.indiatv.in/india/national-kidnapped-ongc-employee-released-by-ulfa-i-militants-791780

उल्फा (आई) उग्रवादियों ने ओएनजीसी के अपहृत कर्मचारी को रिहा किया

उल्फा (आई) के उग्रवादियों ने ओएनजीसी के अपहृत कर्मचारी रितुल सैकिया को नगालैंड से लगती सीमा के पास म्यांमा में शनिवार सुबह रिहा कर दिया।

गुवाहाटी: उल्फा (आई) के उग्रवादियों ने ओएनजीसी के अपहृत कर्मचारी रितुल सैकिया को नगालैंड से लगती सीमा के पास म्यांमार में शनिवार सुबह रिहा कर दिया। असम पुलिस मुख्यालय के एक शीर्ष अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि उग्रवादियों ने सैकिया का 21 अप्रैल को अपहरण किया था और उन्हें आज सुबह नगालैंड के मोन जिले में लोंगवा गांव की सीमा के पास छोड़ दिया। अधिकारी ने बताया कि सैकिया को म्यांमा की सीमा की तरफ सुबह करीब सात बजे रिहा किया गया और वह भारतीय राज्य में प्रवेश करने के लिए करीब 40 मिनट तक पैदल चले। उन्होंने कहा, ‘‘सेना और नगालैंड पुलिस सैकिया को मोन पुलिस थाने लेकर गईं। असम पुलिस की एक टीम भी वहां मौजूद है और उन्हें वापस घर लाने के लिए औपचारिकताएं पूरी कर रही है।’’ उल्फा (आई) के उग्रवादियों ने 21 अप्रैल को असम-नगालैंड सीमा पर शिवसागर जिले में स्थित लाकवा तेल क्षेत्र से तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) के तीन कर्मचारियों का अपहरण किया था। नगालैंड के मोन जिले में भारत-म्यांमा सीमा के पास एक मुठभेड़ के बाद 24 अप्रैल को दो कर्मचारियों-मोहिनी मोहन गोगोई और अलाकेश सैकिया को बचा लिया गया था जबकि रितुल सैकिया की तलाश चल रही थी।

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कृषि बिल पर बोले पीएम मोदी, किसानों को भ्रमित अफवाहें फैला रहे हैं झूठ बोलने वाले लोग

कृषि बिल को लेकर विपक्षी पार्टियों के नेतृत्व में देश भर में जारी किसान आंदोलन को लेकर एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़ा रुख अपनाया है।

कृषि बिल को लेकर विपक्षी पार्टियों के नेतृत्व में देश भर में जारी किसान आंदोलन को लेकर एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़ा रुख अपनाया है। भारतीय जनसंघ के जनक दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों से जिन्होंने हमेशा झूठ बोला है वो लोग इन दिनों अपने राजनीतिक स्वार्थ की वजह से किसानों के कंधे पर बंदूक फोड़ रहे हैं। किसानों को भ्रमित करने में लगे हैं, ये लोग अफवाहें फैला रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, आजादी के अनेक दशकों तक किसान और श्रमिक के नाम पर खूब नारे लगे, बड़े-बड़े घोषणा पत्र लिखे गए, लेकिन समय की कसौटी ने​ सिद्ध कर दिया है कि वो सारी बातें कितनी खोखली थीं, सिर्फ नारें थे। देश अब इन बातों को भली भांति जानता है। किसानों को ऐसे कानूनों में उलझाकर रखा गया, जिसके कारण वो अपनी ही उपज को, अपने मन मुताबिक बेच भी नहीं सकता था। नतीजा ये हुआ कि उपज बढ़ने के बावजूद किसानों की आमदनी उतनी नहीं बढ़ी। हां, उन पर कर्ज जरूर बढ़ता गयापीएम मोदी ने कहा कि जिन्होंने किसानों से झूठ बोला, अब वो किसान के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं। ये लोग झूठ फैलाकर किसान को बरगला रहे हैं। कृषि बिल को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि बीते दिनों में हमारी सरकार ने युवा और किसानों के लिए ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। पीएम बोले कि लोगों के जीवन में सरकार जितना कम दखल देगी, उतना बेहतर होगा। आजादी के कई साल बाद तक किसानों के नाम पर कई नारे लगे, लेकिन उनके नारे खोखले थे। पीएम मोदी ने कहा कि कृषि बिल से छोटे किसानों को सबसे अधिक फायदा होगा। पीएम ने कहा कि अब किसान की मर्जी है कि वो कहीं पर भी फसल बेचे, जहां पर किसान को अधिक दाम मिलेगा वो वहां बेच सकेगा। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को आसान भाषा में किसानों को समझाना होगा। प्रधानमंत्री ने बताया UPA सरकार के पिछले 6 साल में किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा किसानों को करीब 20 लाख करोड़ रुपये का ऋण दिया गया था। भाजपा सरकार के 5 वर्ष में किसानों को लगभग 35 लाख करोड़ रुपये KCC के माध्यम से दिए गए हैं। सरकार ने इस बात का भी प्रयास किया है कि ज्यादा से ज्यादा किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड हो, उन्हें खेती के लिए आसानी से कर्ज उपलब्ध हो। पहले सिर्फ उसी किसान को KCC का लाभ मिलता था जिसके पास 2 हेक्टेयर जमीन हो। हमारी सरकार इसके दायरे में देश के हर किसान को ले आई है।प्रधानमंत्री ने कहा कि जो पहले के श्रमिक कानून थे, वो देश की आधी आबादी, हमारी महिला श्रमशक्ति के लिए काफी नहीं थे। अब इन नए कानूनों से हमारी बहनों को, बेटियों को, समान मानदेय दिया गया है, उनकी ज्यादा भागीदारी को सुनिश्चित किया गया है। किसानों, श्रमिकों और महिलाओं की ही तरह छोटे-छोटे स्वरोजगार से जुड़े साथियों का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा था, जिसकी सुध कभी नहीं ली गई। रेहड़ी, पटरी, फेरी पर काम करने वाले लाखों साथी जो आत्मसम्मान के साथ अपने परिवार भरण-पोषण करते हैं, उनके लिए भी पहली बार एक विशेष योजना बनाई गई है।कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा शहर हो या गांव हर जगह भाजपा कार्यकर्ताओं ने लोगों की मदद की और आज भी कर रहे हैं। बदलते हुए समय में बहुत कुछ तेजी से बदल रहा है। भाजपा के कार्यकर्ता ने इस दौर में जिस तरह की Flexibility और adoptability दिखाई है, वो भी प्रशंसनीय है। राष्ट्र हित में जो योजनाएं बनाई गई हैं उन्हें लोगों तक पहुंचाना है ही, हमें अपने सामाजिक दायित्व को सजगता से निभाना है। अगर कोरोना के इस कालखंड की ही बात करें, तो दो गज़ की दूरी, मास्क, हाथ की साफ-सफाई, इन सभी के लिए जागरूकता फैलाना, निरंतर जरूरी है। हमारे आदर्श, हमारी परंपरा, हमारी प्रेरणा, जितनी प्राचीन है, उतनी ही नवीन भी होनी चाहिए। हम भले ही दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल हों, लेकिन हमारी पहुंच भारत के छोटे से छोटे गांव तक, छोटी से छोटी गली तक होनी ही चाहिए।

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https://www.indiatv.in/india/national-please-tell-the-nation-the-date-by-which-you-will-throw-chinese-out-of-indian-territory-rahul-gandhi-s-appeal-to-pm-modi-748721

प्रधानमंत्री के संबोधन से पहले राहुल गांधी से साधा उनपर निशाना, जानें क्या कहा?

राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आज शाम 6 बजे होने वाले देश के नाम संबोधन को लेकर अपील की है। राहुल गांधी ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री अपने 6 बजे के भाषण में कृपया राष्ट्र को वह तारीख बताएं जिसमें आप चीनी सैनिकों को भारतीय क्षेत्र से बाहर फेंक देंगे।

नई दिल्ली: राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आज शाम 6 बजे होने वाले देश के नाम संबोधन को लेकर अपील की है। राहुल गांधी ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री अपने 6 बजे के भाषण में कृपया राष्ट्र को वह तारीख बताएं जिसमें आप चीनी सैनिकों को भारतीय क्षेत्र से बाहर फेंक देंगे। इससे पहले भी राहुल गांधी चीन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोल चुके है। राहुल गांधी ने हाल ही में पीएम मोदी को 'कायर' करार देते हुए दावा किया था कि अगर उनकी सरकार होती तो 15 मिनट नहीं लगते चाइना को उठाकर फेंकने में। हालांकि इस बयान के बाद उनकी आलोचना भी हुई थी। राहुल गांधी ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसान रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कायर बताया था। उन्होंने कहा था, 'जब हमारी सरकार थी, मैं आपको गारंटी देता हूं, चाइना में इतना दम नहीं था कि वो हमारे देश में एक कदम भी डाल दे। आज पूरी दुनिया में एक ही देश है जिसके अंदर कोई और देश की सेना आई। 1200 वर्ग किलोमीटर ले गई और कायर प्रधानमंत्री कहता है कि इस देश की जमीन किसी ने नहीं ली। पूरी दुनिया में एक ही देश है जिसकी जमीन हड़पी गई, वह है हिंदुस्तान' उन्होंने आगे कहा, '...मैं आपको बता रहा हूं कि हमारी सरकार होती न तो उठाकर फेंक देते चाइना को बाहर।...15 मिनट लगते बस।'प्रधानमंत्री मोदी को कायर बताने पर बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने गांधी-नेहरू परिवार को ही कायर, तानाशाह और भ्रष्ट बता दिया था। मालवीय ने ट्वीट कर कहा था कि तो कायर नेहरू के परनाती, तानाशाह इंदिरा के नाती, लूजर राजीव और भ्रष्ट सोनिया के बेटे ने यह बात कही।

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https://www.indiatv.in/india/uttar-pradesh/up-deputy-chief-minister-keshav-prasad-maurya-statement-against-akhilesh-yadav-829843

यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर तंज, कहा - 2022 में आपके लिए कुछ नहीं बचा

यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लोगों का विश्वास जीतने के लिए भाजपा ने जन विश्वास यात्रा शुरू की है। जिसकी शुरुआत 19 दिसंबर को की गई।

लखनऊ: उत्‍तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने रविवार को समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर तंज कसा है। मौर्य ने कहा कि अखिलेश जी, 2022 (में होने वाले विधानसभा चुनाव) में सपा के लिए कुछ नहीं बचा है, इसलिए 2027 के लिए तैयारी कीजिए। रविवार को कानपुर की जनविश्वास यात्रा में वरिष्ठ भाजपा नेता मौर्य ने यादव पर तंज कसते हुए कहा, ‘‘अखिलेश जी 2022 (होने वाले विधानसभा चुनाव में) में सपा के लिए कुछ नहीं बचा है, थोड़ी बहुत हिम्मत है तो 2027 के लिए तैयारी कीजिए।’’ उत्‍तर प्रदेश में निकट भविष्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में जनता का विश्वास अर्जित करने के इरादे से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने राज्य के छह क्षेत्रों से जन विश्वास यात्राशुरू की जिसका मार्ग प्रदेश की सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों से पार्टी ने निर्धारित किया। भाजपा ने राज्य के छह क्षेत्रों से 19 दिसंबर को जन विश्वास यात्रा शुरू की जिसमें पार्टी के राष्‍ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड़डा ने अंबेडकर नगर से यात्रा को रवाना किया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने मथुरा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने झांसी, केंद्रीय परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बिजनौर, मध्‍यप्रदेश के मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बलिया और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने गाजीपुर में यात्रा को हरी झंडी दिखाई और जनसभा को संबोधित किया था। रविवार को कानपुर में आयोजित रोड शो एवं जन सभा में मौर्य ने कहा, ‘‘2014 से भाजपा की विजय यात्रा शुरू हुई थी तब से भाजपा की प्रचंड जीत हो रही है। 2019 में सारे भाजपा विरोधी एक हो गए तब भी भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 64 सीटें मिली और 51 फीसदी वोट देकर जनता ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया।’’ भाजपा मुख्यालय से जारी बयान के अनुसार मौर्य ने कहा कि अगर जनता ने मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनाया होता तो अयोध्या में क्या रामलला का भव्य मंदिर बन रहा होता, अगर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनाया होता तो क्या जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटता। मोदी की उपलब्धियां गिनाते हुए उपमुख्यमंत्री ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी 300 से अधिक सीटें जीतने जा रही है। कानपुर की यात्रा में केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा, प्रदेश सरकार के मंत्री सतीश महाना, यात्रा संयोजक बाबूराम निषाद,सांसद सत्यदेव पचौरी, विधायक महेश त्रिवेदी समेत कई प्रमुख नेता मौजूद थे। सुलतानपुर से मिली खबर के अनुसार उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने जिले के कादीपुर तहसील मुख्यालय स्थित पटेल चौक पर भाजपा की जन विश्वास यात्रा को संबोधित करते हुए कहा कि बसपा जातिवादी, सपा सांप्रदायिक एवं कांग्रेस जनता को लड़ा कर बांटने वाली पार्टी है। उन्होंने कहा कि भाजपा सभी को एक साथ जोड़ कर देश में अमन चैन पैदा करने वाली पार्टी है। उन्होंने लोगों से उम्मीदवार के बजाय “कमल” (भाजपा का चुनाव चिन्ह) याद रखने का अनुरोध किया। सुलतानपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने कहा कि भाजपा सरकारों ने विकास की नई इबारत लिखी जबकि विपक्ष की सरकारों में जिलों में साम्प्रदायिक तनाव फैलना और कर्फ्यू लगना आम बात होती थी। बाराबंकी में भाजपा की जन विश्वास यात्रा में पहुंचे केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने समाजवादी पार्टी पर जमकर साधा निशाना और कहा, ‘‘अखिलेश यादव ने कब्रिस्तान में सोए मुर्दों की रखवाली करने के लिए चहरदिवारी बनवाई लेकिन जिंदा आदमी के लिए क्या किया! भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे प्रदेश में जन विश्वास यात्रा जारी है।’’ जनसभा को सांसद राजवीर सिंह, प्रदेश महामंत्री विजय बहादुर पाठक, सांसद राजेश वर्मा, सांसद उपेंद्र रावत, जिला पंचायत अध्यक्ष राजरानी रावत ने भी संबोधित किया। भारतीय जनता पार्टी की जन विश्वास यात्रा आज बाराबंकी जिले के देवा क्षेत्र में पहुंची। जहां पर जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए जमकर निशाना बनाया। भारतीय जनता पार्टी जन विश्वास यात्रा आज रविवार को बस्ती सदर विधानसभा से होते हुए महादेवा विधानसभा के फुटहिया, नगर बाजार पहुंची। बस्ती के सांसद और भाजपा के राष्‍ट्रीय सचिव हरीश द्विवेदी ने महादेवा विधानसभा के नगर बाजार में जनविश्वास यात्रा को संबोधित करते हुए कहा कि आम जनमानस के विश्वास के साथ भाजपा जनविश्वास यात्रा निकाल रही है। राज्य सभा सदस्य व पूर्व केंद्रीय मंत्री शिव प्रताप शुक्ल ने विधानसभा क्षेत्र हरैया के मुरादीपुर में जन विश्वास यात्रा को संबोधित करते हुए कहा कि योगी सरकार में यूपी से गुंडाराज का सफाया हो गया तथा योगी सरकार में गुंडा माफिया किसी की जमीन, दुकान या मकान पर कब्जा नहीं कर सकता। लखनऊ: उत्‍तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने रविवार को समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर तंज कसा है। मौर्य ने कहा कि अखिलेश जी, 2022 (में होने वाले विधानसभा चुनाव) में सपा के लिए कुछ नहीं बचा है, इसलिए 2027 के लिए तैयारी कीजिए। रविवार को कानपुर की जनविश्वास यात्रा में वरिष्ठ भाजपा नेता मौर्य ने यादव पर तंज कसते हुए कहा, ‘‘अखिलेश जी 2022 (होने वाले विधानसभा चुनाव में) में सपा के लिए कुछ नहीं बचा है, थोड़ी बहुत हिम्मत है तो 2027 के लिए तैयारी कीजिए।’’ उत्‍तर प्रदेश में निकट भविष्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में जनता का विश्वास अर्जित करने के इरादे से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने राज्य के छह क्षेत्रों से जन विश्वास यात्राशुरू की जिसका मार्ग प्रदेश की सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों से पार्टी ने निर्धारित किया। भाजपा ने राज्य के छह क्षेत्रों से 19 दिसंबर को जन विश्वास यात्रा शुरू की जिसमें पार्टी के राष्‍ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड़डा ने अंबेडकर नगर से यात्रा को रवाना किया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने मथुरा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने झांसी, केंद्रीय परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बिजनौर, मध्‍यप्रदेश के मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बलिया और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने गाजीपुर में यात्रा को हरी झंडी दिखाई और जनसभा को संबोधित किया था। रविवार को कानपुर में आयोजित रोड शो एवं जन सभा में मौर्य ने कहा, ‘‘2014 से भाजपा की विजय यात्रा शुरू हुई थी तब से भाजपा की प्रचंड जीत हो रही है। 2019 में सारे भाजपा विरोधी एक हो गए तब भी भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 64 सीटें मिली और 51 फीसदी वोट देकर जनता ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया।’’ भाजपा मुख्यालय से जारी बयान के अनुसार मौर्य ने कहा कि अगर जनता ने मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनाया होता तो अयोध्या में क्या रामलला का भव्य मंदिर बन रहा होता, अगर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनाया होता तो क्या जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटता। मोदी की उपलब्धियां गिनाते हुए उपमुख्यमंत्री ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी 300 से अधिक सीटें जीतने जा रही है। कानपुर की यात्रा में केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा, प्रदेश सरकार के मंत्री सतीश महाना, यात्रा संयोजक बाबूराम निषाद,सांसद सत्यदेव पचौरी, विधायक महेश त्रिवेदी समेत कई प्रमुख नेता मौजूद थे। सुलतानपुर से मिली खबर के अनुसार उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने जिले के कादीपुर तहसील मुख्यालय स्थित पटेल चौक पर भाजपा की जन विश्वास यात्रा को संबोधित करते हुए कहा कि बसपा जातिवादी, सपा सांप्रदायिक एवं कांग्रेस जनता को लड़ा कर बांटने वाली पार्टी है। उन्होंने कहा कि भाजपा सभी को एक साथ जोड़ कर देश में अमन चैन पैदा करने वाली पार्टी है। उन्होंने लोगों से उम्मीदवार के बजाय “कमल” (भाजपा का चुनाव चिन्ह) याद रखने का अनुरोध किया। सुलतानपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने कहा कि भाजपा सरकारों ने विकास की नई इबारत लिखी जबकि विपक्ष की सरकारों में जिलों में साम्प्रदायिक तनाव फैलना और कर्फ्यू लगना आम बात होती थी। बाराबंकी में भाजपा की जन विश्वास यात्रा में पहुंचे केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने समाजवादी पार्टी पर जमकर साधा निशाना और कहा, ‘‘अखिलेश यादव ने कब्रिस्तान में सोए मुर्दों की रखवाली करने के लिए चहरदिवारी बनवाई लेकिन जिंदा आदमी के लिए क्या किया! भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे प्रदेश में जन विश्वास यात्रा जारी है।’’ जनसभा को सांसद राजवीर सिंह, प्रदेश महामंत्री विजय बहादुर पाठक, सांसद राजेश वर्मा, सांसद उपेंद्र रावत, जिला पंचायत अध्यक्ष राजरानी रावत ने भी संबोधित किया। भारतीय जनता पार्टी की जन विश्वास यात्रा आज बाराबंकी जिले के देवा क्षेत्र में पहुंची। जहां पर जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए जमकर निशाना बनाया। भारतीय जनता पार्टी जन विश्वास यात्रा आज रविवार को बस्ती सदर विधानसभा से होते हुए महादेवा विधानसभा के फुटहिया, नगर बाजार पहुंची। बस्ती के सांसद और भाजपा के राष्‍ट्रीय सचिव हरीश द्विवेदी ने महादेवा विधानसभा के नगर बाजार में जनविश्वास यात्रा को संबोधित करते हुए कहा कि आम जनमानस के विश्वास के साथ भाजपा जनविश्वास यात्रा निकाल रही है। राज्य सभा सदस्य व पूर्व केंद्रीय मंत्री शिव प्रताप शुक्ल ने विधानसभा क्षेत्र हरैया के मुरादीपुर में जन विश्वास यात्रा को संबोधित करते हुए कहा कि योगी सरकार में यूपी से गुंडाराज का सफाया हो गया तथा योगी सरकार में गुंडा माफिया किसी की जमीन, दुकान या मकान पर कब्जा नहीं कर सकता।

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https://www.indiatv.in/india/national-army-chief-mm-naravane-not-a-single-bullet-fired-in-loc-in-3-months-793123

3 महीनों में LoC पर नहीं चली एक भी गोली लेकिन आतंकवाद से लड़ाई जारी: सेना प्रमुख एमएम नरवणे

संघर्ष विराम का जिक्र करते हुए जनरल नरवणे ने कहा कि समझौता लागू होने के बाद दोनों सेनाओं द्वारा सीमा पार से गोलीबारी की एक भी घटना नहीं हुई, हालांकि जम्मू सेक्टर में पाकिस्तानी रेंजरों से जुड़ी एक घटना हुई थी।

नई दिल्ली: सेना प्रमुख जनरल एम एम नरवणे ने कहा है कि पिछले तीन महीनों से जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच संघर्ष विराम से शांति और सुरक्षा के नजरिये को बढ़ावा मिला है। उन्होंने कहा कि दोनों पड़ोसी देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में एक लंबी राह में यह पहला कदम है। जनरल नरवणे ने एक साक्षात्कार में कहा कि हालांकि संघर्ष विराम का मतलब यह नहीं है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई रुक गई है। उन्होंने कहा कि यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि पाकिस्तानी सेना द्वारा एलओसी पर आतंकी ढांचे को खत्म कर दिया गया है। सेना प्रमुख ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में घुसपैठ के प्रयासों और आतंकवादी घटनाओं में कमी में निरंतरता भारत को अच्छे पड़ोसी संबंधों को बढ़ावा देने के संबंध में पाकिस्तान के इरादे के बारे में आश्वस्त करेगी। जनरल नरवणे ने कहा कि संघर्ष विराम समझौते के पालन से क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के समग्र दृष्टिकोण में ‘‘निश्चित रूप से’’ योगदान मिला है और क्षेत्र में शांति के माहौल की संभावनाओं को बल मिला है। भारत और पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर और अन्य क्षेत्रों में संघर्ष विराम संबंधी सभी समझौतों का सख्ती से पालन करने पर 25 फरवरी को सहमति जताई थी। सेना प्रमुख ने कहा, ‘‘एलओसी पर संघर्ष विराम का मतलब यह नहीं है कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई रुक गई है। हमारे पास यह मानने का कोई कारण नहीं है कि पाकिस्तानी सेना ने एलओसी पर आतंकी ढांचे को खत्म कर दिया है।’’ संघर्ष विराम का जिक्र करते हुए जनरल नरवणे ने कहा कि समझौता लागू होने के बाद दोनों सेनाओं द्वारा सीमा पार से गोलीबारी की एक भी घटना नहीं हुई, हालांकि जम्मू सेक्टर में पाकिस्तानी रेंजरों से जुड़ी एक घटना हुई थी। उन्होंने कहा, ‘‘इस साल, हमने जम्मू और कश्मीर में हिंसा के स्तर में भारी कमी देखी है। सुरक्षा बल और अन्य सरकारी एजेंसियां आतंकवादी समूहों पर दबाव बनाए रखने पर काम कर रही है।’’ जनरल नरवणे ने कहा कि एलओसी के पास नागरिकों और सैन्य जीवन के भारी नुकसान के कारण 2003 के संघर्ष विराम समझौते का पालन करने पर नए सिरे से जोर दिया गया था। उन्होंने कहा, ‘‘गोलीबारी बंद करना दोनों सेनाओं के बीच विश्वास कायम करने, शांति का मौका देने और एलओसी पर रहने वाली आबादी के हित में है।’’ सेना प्रमुख ने कहा, ‘‘पाकिस्तान के साथ संबंधों को सामान्य बनाने की लंबी राह में यह पहला कदम है। हम अपनी ओर से संघर्ष विराम जारी रखना चाहेंगे ताकि संबंधों में स्थिरता और सुधार हो सके।’’ उन्होंने कहा, ‘‘हम शांति के लिए एक अनुकूल माहौल प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस साल आर्थिक गतिविधियां बेहतर ढंग से शुरू हुई थी, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण धीमी हो गई है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘मुझे विश्वास है कि यह एक अस्थायी विराम है और वाणिज्यिक गतिविधियां जल्द ही फिर से शुरू हो जाएंगी, क्योंकि सर्दी के महीनों के दौरान हमने घाटी में पर्यटकों की एक रिकॉर्ड संख्या देखी थी।’’ उन्होंने साथ ही कहा कि हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी एक चिंता का विषय है और लोगों के पकड़े जाने के बाद वहां मानव रहित प्रणालियों के इस्तेमाल के प्रयास किये जा रहे है। उन्होंने कहा, ‘‘हम इन घटनाक्रमों की निगरानी करना जारी रखे हैं और एक मजबूत घुसपैठ रोधी ग्रिड बनाया है। हम नहीं चाहते कि जम्मू-कश्मीर के युवा नशे, अपराध या हिंसा में लिप्त हों।’’ सेना प्रमुख ने कहा, "युवाओं ने खेल और शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन करके, अपने परिवारों, अपने गांव, कस्बे, जिले और केंद्र शासित प्रदेश का नाम रोशन करके अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है।" जनरल नरवने ने कहा कि भारतीय सेना विभिन्न खेल और शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन करके ऐसी आकांक्षाओं को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करती है। उन्होंने कहा, ‘‘हमें उम्मीद है कि सरकार और 'अवाम' के ठोस प्रयासों से यह समस्या खत्म हो जाएगी।"(भाषा)

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https://www.indiatv.in/india/national-bengaluru-violence-new-video-evidence-chronology-733262

खबर से आगे: बेंगलुरु दंगे का खौफ़नाक ब्लूप्रिंट, नया वीडियो, नए सबूत

बेंगलुरु दंगे को लेकर अब तक जो बातें समाने आ रही हैं उससे यह पता चलता है कि यह सुनियोजित, प्रायोजित और प्री प्लान्ड था।

नई दिल्ली: बेंगलुरु दंगे को लेकर अब तक जो बातें समाने आ रही हैं उससे यह पता चलता है कि यह सुनियोजित, प्रायोजित और प्री प्लान्ड था। इस मामले में सब इंस्पेक्टर राघवेंद्र की तरफ से कराई गई एफआईआर के मुताबिक दंगाई बोल रहे थे कि हम पुलिस स्टेशन में सबको मारने और जलाने आए हैं। अब सवाल ये उठता है कि हिंसा के दौरान आगजनी करने वालों ने पुलिसकर्मी से ऐसा क्यों कहा...। क्या राजनीति या राजनीतिक महत्वकांक्षा ने बेंगलुरु हिंसा कराई?फेसबुक पोस्ट कर भीड़ जुटानेवाले शख्स की तलाश इस मामले में पुलिस मुदस्सिर अहमद नाम के एक आरोपी को भी तलाश कर रही है। मुदस्सिर अहमद नाम के इस युवक ने फेसबुक के जरिए पोस्ट करके मुस्लिमों को डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन पर जमा होने को कहा। मुदस्सिर अहमद ने लिखा कि कांग्रेस विधायक श्रीनिवास मूर्ति के भांजे ने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की है। पुलिस ने इस मामले में SDPI के दो नेताओं समेत करीब 200 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ऐसे सभी लोगों भी तलाश कर रही है कि जिन्होंने नवीन का कमेंट वायरल किया और फिर सोशल मीडिया के जरिए लोगों को भड़काया।जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये आग 5 अगस्त से ही सुलगायी जा रही थी। सोशल मीडिया पोस्ट तो सिर्फ बहाना बनी। सिर्फ एक पोस्ट पर इतने बड़े पैमाने पर दंगा संभव नहीं था। लोग जुटाए गए,जगहें तय की गयीं और एक खास गिरोह ने साज़िश को अंजाम दिया। दंगे का पहला सबूत: सीसीटीवी फूटेजइसका पहला सबूत है नया सीसीटीवी फूटेज जो 11 अगस्त की रात का है। इस फूटेज में एक स्कूटर सवार 2 लोगों के साथ सड़क पर बात कर रहा है। इस दौरान कुछ दंगाई पास से गुजरते भी हैं तभी स्कूटर पर बैठा शख्स दंगे में शामिल 2 लड़कों को एक बंडल देता हुआ दिख रहा है। पुलिस को शक है कि या तो ये रुपयों का बंडल हो सकता है या फिर नशे का पैकेट। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस हिंसा में पुलिस की गोली से मारे गए 3 में से एक युवक की जेब से भी गांजा मिला था। ऐसे में पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है। सवाल है कि कहीं लोगों के उन्माद को बढ़ाने के लिए नशा तो नहीं बांटा गया ।पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि कहीं कुछ लोगों को नशीले पदार्थ का लालच देकर इस दंगे को तो नहीं करवाया गया। इस केस के पीछे ड्रग्स और नशे का एंगल इसलिए भी हो सकता है, क्योंकि जिन दो इलाकों डीजे हल्ली और केजी हल्ली में दंगा भड़का उन इलाकों में पहले से ही नशे का बहुत बड़ा गढ़ है।दंगे के प्री प्लांड होने का दूसरा सबसे बड़ा सबूत दंगे के प्री प्लांड होने का दूसरा सबसे बड़ा सबूत है दंगे को लेकर डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर राघवेंद्र की दर्ज कराई एफआईआर। इसमें सब इंस्पेक्टर राघवेंद्र ने साफ साफ ये बात लिखी है कि नवीन के घर के नीचे खड़ी भीड़ के पास धारदार हथियार थे इस भीड़ में से कुछ ने पुलिस की बंदूक को भी छीनने की कोशिश की। साथ में भीड़ में से किसी ने ये भी कहा कि वो पुलिस वालों को खत्म करने के मकसद से आए हैं और अपना काम पूरा होने के बाद ही वापस जाएंगे। FIR में लिखे कुछ प्वाइंट को पढ़ने से ये बातें समझ में आएंगी कि दंगाई पुलिसवालों को भी जान से मारने के इरादे से ही आए थे।इससे शक़ उठता है कि ये सिर्फ धार्मिक भावनाओं के आहत होने का मामला नहीं है।सब इंस्पेक्टर राघवेंद्र की एफआईआर'मोहम्मद पैगम्बर के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले नवीन के खिलाफ FIR करने के लिए फिरोज पाशा नाम का एक युवक 11 अगस्त की शाम 7 बजकर 45 मिनट पर स्टेशन आया, हमने 295A के तहत केस दर्ज कर लिया। मुझे अधिकारियों से निर्देश मिला कि मैं नवीन की तलाश करूं मैं हेड कॉन्स्टेबल योगानंद के साथ कावल बायर सन्द्रा में नागम्मा ले आउट में मौजूद नवीन के घर 8 बजे तक पहुंच गया। मुझे देखकर आरोपी घर से फरार हो गया, मेरे बाहर आने तक इलाके में सैंकड़ों लोग जमा हो गए। उनके हाथ में धारदार हथियार थे, तलवारें थी, डंडे थे, इन लोगों ने नवीन के घर में तोड़फोड़ की और घर के एक हिस्से में आग लगा दी। नवाज, नासिर और एजाज के साथ कई लोगों ने हिंसा की, मैंने रोकने की कोशिश की मुझे धक्का दिया, कुछ देर में और पुलिसवाले आए हमने शांति की अपील की लेकिन वो नहीं माने और तलवार और डंडों से हम पर हमला कर दिया, हमें जान से मारने की कोशिश की, भीड़ में किसी ने कहा कि "हम तुम लोगों को मार डालेंगे" किसी तरह वहां से 10 बजकर 45 मिनट पर हम स्टेशन पहुंचे यहां भीड़ ने स्टेशन को घर लिया था।क्या यह राजनीतिक रंजिश का मसला हो सकता है? बेंगलुरू में जिन इलाकों में बवाल हुआ वो बहुत ही ज्यादा घनी आबादी वाला इलाका है। इलाके में 75 से 80 फ़ीसदी मुस्लिम आबादी रहती है। मतलब साफ है वहां 1 घंटे के भीतर सैकड़ों या फिर कहें कि हजारों लोगों को जमा करना कोई मुश्किल काम नहीं है। डीजे हल्ली के साथ-साथ केजी हल्ली पुलिस स्टेशन में भी तीन एफ आई आर दर्ज की गई है इसमें एक FIR में चौंकाने वाली बात सामने आई है यहां पर जो आरोपी नंबर 7 है उसका नाम कलीम है। कलीम....इलाके की कांग्रेस पार्षद इरशाद बेगम के पति हैं। कलीम इससे पहले कांग्रेस के पार्षद रह चुके हैं ऐसे में ये सवाल भी खड़ा हो रहा है कि क्या यह राजनीतिक रंजिश का मसला हो सकता है? क्योंकि कांग्रेस के पुलीकेशी नगर के एमएलए अखण्ड श्रीनिवास मूर्ति जिनके घर और दफ्तर को निशाना बनाया गया है वे पहले JDS से जुड़े रहे हैं और इस बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीता है। ऐसे में हो सकता है कि इलाके के दूसरे कांग्रेस नेताओं को अपना राजनीतिक भविष्य अंधकार में लग रहा हो। ये भी जांच का एक एंगल है।नुकसान की भरपाई अब यूपी मॉडल की तर्ज परबेंगलुरू में मंगलवार की रात को जबरदस्त हंगामा हुआ। तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई, बवाल हुआ और दंगाइयों ने करोड़ों का नुकसान किया। अब कर्नाटक सरकार हिंसा में शामिल लोगों से नुकसान की भरपाई के लिए वसूली करने की योजना बना रही है। कर्नाटक की येदिउरप्पा सरकार के मुताबिक बेंगलरु में हुए दंगे में नुकसान की भरपाई अब यूपी मॉडल की तर्ज पर की जाएगी। फिलहाल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जांच के आदेश दे दिए गए हैं और सरकार नुकसान का आकलन कर रही है। दंगे के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।सीसीटीवी वीडियो से एक एक चेहरे की पहचान हो रही है । जिसने सरकारी संपत्ति को जितना नुकसाल पहुंचाया है उसने उतने की वसूली होगी। ठीक वैसे ही जैसे सीएए प्रोटेस्ट के दौरान यूपी में योगी सरकार ने किया था।दंगे की क्रोनोलॉजीबेंगलुरु हिंसा पर पाकिस्तान का बयानउधर, इमरान खान के जिस इस्लामिक REPUBLIC ऑफ पाकिस्तान में रोटी के बदले धर्म छीना जाता है, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होता है, जहां आस्था और श्रद्धा में नफरत का जहर घोलने को ही जम्हूरियत करार दिया जाता हो उस पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि उसने भारत के साथ इस मुद्दे पर अपना आधिकारिक विरोध दर्ज करवाया है।पाकिस्तान ने बीजेपी और RSS पर भी साधा निशानापाकिस्तान ने इस हिंसा को लेकर बीजेपी और RSS पर भी निशाना साधा है। पाकिस्तान ने कहा- 'भारत में धार्मिक घृणा अपराध की बढ़ती घटनाएं आरएसएस-बीजेपी गठबंधन की कट्टर हिंदुत्व की विचारधारा का प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। इस्लाम के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट ने मुसलमानों को आहत किया है और भारत में अल्पसंख्यक समुदायों के बढ़ते इस्लामोफोबिया और लक्ष्यीकरण को दर्शाता है। भारतीय पुलिस ने मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ इस घृणित अपराध को रोकने के बजाय, बल प्रयोग किया, कम से कम 3 प्रदर्शनकारियों को मार डाला, और कई और को घायल कर दिया। एक और अन्याय के रूप में, इलाके में मुस्लिम समुदाय को कथित तौर पर बर्बरता और पुलिस कर्मियों पर हमले के लिए झूठा आरोपी ठहराया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, संयुक्त राष्ट्र और संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भारत में इस्लामोफोबिया के बढ़ते ज्वार के खिलाफ अपनी भूमिका निभानी चाहिए और भारत में अल्पसंख्यकों के संरक्षण और धार्मिक अधिकारों के लिए व्यावहारिक कदम सुनिश्चित करना चाहिए।'बेंगलुरु दंगे के साक्ष्य साफ साफ बता रहे हैं कि दंगा प्री प्लांड था। पाकिस्तान पहले अपना मुंह तो आईना में देख ले। क्योंकि पाकिस्तान में माइनॉरिटी पर टॉर्चर की मिस्ट्री बहुत पुरानी है। /*.jw-reset-text, .jw-reset{line-height: 2em;}*/ .jw-time-tip .jw-time-chapter{display:none;} if ('' == comscore_jw_loaded || 'undefined' == 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https://www.indiatv.in/india/national-coronavirus-case-not-yet-reached-its-peak-aiims-director-733022

भारत में कोरोना मामले अभी तक अपने चरम पर नहीं पहुंचे: एम्स निदेशक

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के निदेशक और भारत के प्रमुख चिकित्सा विशेषज्ञों में से एक रणदीप गुलेरिया ने दावा किया है कि देश में कोरोना वायरस के मामलों अभी तक अपने चरम नहीं पहुंचे हैं। यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है।

नई दिल्ली | अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के निदेशक और भारत के प्रमुख चिकित्सा विशेषज्ञों में से एक रणदीप गुलेरिया ने दावा किया है कि देश में कोरोना वायरस के मामलों अभी तक अपने चरम नहीं पहुंचे हैं। यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है, जब देश में हर दो दिन में कम से कम एक लाख नए संक्रमण के मामले जुड़ रहे हैं। 30 जनवरी को पहला मामला सामने आने के बाद से अब तक 23 लाख से अधिक मामले दर्ज किए जा चुके हैं। संक्रमण की वजह से अभी तक 46,000 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।गुलेरिया महामारी की निगरानी करने वाली एक कोर टीम का हिस्सा भी हैं। उन्होंने कहा कि यह परीक्षा लेने वाला समय है, मगर भारत में अभी भी संक्रमण अपने चरम पर नहीं पहुंचा है।वैक्सीन के विकसित होने को लेकर उन्होंने कहा कि भारत को इससे काफी फायदा होगा, क्योंकि यह दुनिया के लगभग 60 प्रतिशत वैक्सीन या टीके बनाता है।उन्होंने कहा, "हमारे पास बड़ी संख्या में टीके बनाने की क्षमता है और सरकार और निर्माताओं ने जो प्रतिबद्धता दिखाई है, वह यह है कि हम अपनी विनिर्माण क्षमता को न केवल अपने देश के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए सक्षम कर पाएंगे।"भारत में तीन वैक्सीन उम्मीदवार मानव नैदानिक (ह्यूमन क्लीनिकल) परीक्षणों के विभिन्न चरणों में हैं। पहला पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया व ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा, दूसरा भारत बायोटेक द्वारा और तीसरा जायडस कैडिला द्वारा परीक्षण किया जा रहा है।देश के शीर्ष पल्मोनोलॉजिस्ट ने कहा कि विभिन्न देशों के बीच सहयोगात्मक कार्य के कारण वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया इतनी तेजी से आगे बढ़ी है।गुलेरिया ने कहा कि महामारी ने शोधकतार्ओं, निमार्ता और उद्योग को हमारे सामने आने वाली किसी भी कठिनाई को दूर करने के एक साथ आने पर मजबूर किया है।गुलेरिया ने हालांकि रूसी वैक्सीन के संबंध में सावधानी बरतने की सलाह दी, जिसे दुनिया की पहली कोरोनावायरस वैक्सीन कहा जा रहा है। उन्होंने सुरक्षा पहलू के बारे में कहा कि यह मुद्दा सिर्फ यह सुनिश्चित करने के लिए होगा कि टीका सुरक्षित और प्रभावकारी हो।गुलेरिया ने कहा, "कोई भी वैक्सीन, जो बड़ी संख्या में उन लोगों पर आजमाई जाती है, जो बुजुर्ग हैं या जिन्हें पहले से ही बीमारी हैं तो सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है।"बता दें कि हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की है कि रूस ने कोरोनावायरस की वैक्सीन बना ली है, जिसके बाद गुलेरिया की यह टिप्पणी आई है। /*.jw-reset-text, .jw-reset{line-height: 2em;}*/ .jw-time-tip .jw-time-chapter{display:none;} if ('' == comscore_jw_loaded || 'undefined' == comscore_jw_loaded || undefined == comscore_jw_loaded) {var comscore_jw_loaded = 1;firstjw = document.getElementsByClassName('jwvidplayer')[0];cs_jw_script = document.createElement('script');cs_jw_script.src = 'https://sb.scorecardresearch.com/internal-c2/plugins/streamingtag_plugin_jwplayer.js';firstjw.parentNode.insertBefore(cs_jw_script, firstjw.nextSibling); 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कोरोना की तीसरी लहर की आहट! 'R' वैल्यू तेजी से बढ़कर 1.17 तक पहुंची

आर-वैल्यू यह दर्शाती है कि एक संक्रमित व्यक्ति औसतन कितने लोगों को संक्रमित करता है। दूसरे शब्दों में, यह बताती है कि एक वायरस कितनी गति से फैल रहा है। आर-वैल्यू जितनी कम होगी, उतनी तेजी से रोग घटेगा।

नयी दिल्ली: कोरोना वायरस संक्रमण के मामले देश में एक बार फिर रफ्तार पकड़ रहा है। भारत की आर वैल्यू एक बार फिर से 1 से ज्यादा हो गई है जिससे कोरोना की तीसरी लहर का खतरा बढ़ गया है। शोधकर्ताओं का कहना है कि कोरोना वायरस महामारी कितनी तेजी से फैल रही है, यह बताने वाली आर-वैल्यू पिछले एक पखवाड़े में तेजी से बढ़कर 1.2 के करीब पहुंच गई है। यह मुख्य रूप से केरल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों से प्रेरित है। इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमैटिकल साइंसेज, चेन्नई के शोधकर्ताओं के अनुसार 24 से 29 अगस्त के बीच की गई गणना के अनुसार आर-वैल्यू 1.17 थी, जबकि 14 से 17 अगस्त के बीच यह 0.89 थी। अगस्त के पहले 15 दिन में कोरोना वायरस मामलों में तेजी से गिरावट के बाद आर वैल्यू में वृद्धि देखी गई। इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमैटिकल साइंसेज, चेन्नई में शोधकर्ताओं की टीम का नेतृत्व कर रहे सिताब्र सिन्हा ने कहा, “उस तारीख (30 अगस्त) तक, स्थिति बहुत खराब दिख रही थी। भारत की आर-वैल्यू 1.2 के करीब पहुंच गई है। यह न केवल एक से अधिक है बल्कि पिछली बार जब तीसरी लहर का डर था, तब की तुलना में भी यह बहुत अधिक है। उस समय यह 1.03 थी।''सिन्हा ने कहा, ''यह उन राज्यों से प्रेरित हैं, जहां अगस्त के अंतिम कुछ दिन में आर-वैल्यू एक से अधिक हो गई थी। इन राज्यों में मुख्य रूप से केरल, महाराष्ट्र, मिजोरम और जम्मू-कश्मीर शामिल हैं।'' केरल की आर-वैल्यू 1.33 है। राज्य में उपचाराधीन रोगियों की संख्या सबसे अधिक है। इसी तरह, मिजोरम की आर-वैल्यू 1.36, जम्मू-कश्मीर की 1.25, महाराष्ट्र की 1.06 और आंध्र प्रदेश की 1.09 है। आर-वैल्यू यह दर्शाती है कि एक संक्रमित व्यक्ति औसतन कितने लोगों को संक्रमित करता है। दूसरे शब्दों में, यह बताती है कि एक वायरस कितनी गति से फैल रहा है। यदि आर-वैल्यू एक से कम है तो, इसका मतलब यह होगा कि नये संक्रमित लोगों की संख्या इससे पूर्व की अवधि में संक्रमित हुए लोगों की संख्या से कम होगी, जिसका मतलब है कि रोग के मामले घट रहे हैं। आर-वैल्यू जितनी कम होगी, उतनी तेजी से रोग घटेगा। इसके उलट, यदि आर-वैल्यू एक से अधिक होगा तो हर चरण में संक्रमितों की संख्या बढ़ेगी--तकनीकी रूप से, इसे महामारी का चरण कहा जाता है। यह संख्या जितनी बड़ी होगी, महामारी आबादी में उतनी ही तेजी से फैलेगी। /*.jw-reset-text, .jw-reset{line-height: 2em;}*/ .jw-time-tip .jw-time-chapter{display:none;} if ('' == comscore_jw_loaded || 'undefined' == comscore_jw_loaded || undefined == comscore_jw_loaded) {var comscore_jw_loaded = 1;firstjw = document.getElementsByClassName('jwvidplayer')[0];cs_jw_script = document.createElement('script');cs_jw_script.src = 'https://sb.scorecardresearch.com/internal-c2/plugins/streamingtag_plugin_jwplayer.js';firstjw.parentNode.insertBefore(cs_jw_script, firstjw.nextSibling); 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सिंघु बॉर्डर के पास फिर बवाल, लखबीर को न्याय दिलाने की मांग लेकर आए लोगों पर लाठीचार्ज

कुछ दिन पहले सिंघु बॉर्डर पर लखबीर सिंह की निर्मम हत्या कर दी गई थी, उसके हाथ और पैर को काट दिया गया था तथा शव को लटकाया गया था। हत्या का आरोप निहंग सिखों पर है और इस मामले में पुलिस कई गिरफ्तारियां भी कर चुकी हैं।

नई दिल्ली। सिंघु बॉर्डर के पास बुधवार के दिन एक बार फिर से बवाल देखने को मिला। जिस दलित लखबीर सिंह की सिंघु बॉर्डर पर हत्या हुई है उसको न्याय की मांग लेकर बुधवार को हिंद मजदूर किसान समिति नाम वाले संगठन के कार्यकर्ता बुधवार को सिंघु बॉर्डर आने के लिए निकले थे लेकिन पुलिस ने उन्हें नरेला इंडस्ट्रियल एरिया के पास रोका, बताया जा रहा है कि पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज भी किया है जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। हिंद मजदूर किसान समिति के साथ लखबीर सिंह का परिवार भी मौजूद है और बताया जा रहा है कि यह संगठन ने सिंघु बॉर्डर पर लखबीर सिंह के लिए हवन करने का कार्यक्रम रखा है, लेकिन पुलिस ने लोगों को नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में रोक रखा है। मिली जानकारी के अनुसार सिंघु बॉर्डर से कुछ ही दूरी पर नरेला इंडस्ट्रियल एरिया के पास जमा किसान रात भर यही डेरा डालेंगे। ये सभी किसान हिंद मजदूर किसान समिति के नेतृत्व में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और मेरठ से आए है। किसानों की मांग है कि लखबीर सिंह के परिवार उचित मुआवजा और सरकारी नौकरी की जाए। सभी किसान सिंघु बॉर्डर जाना चाहते थे और वहा लखबीर सिंह के लिए अरदास और हवन करना चाहते थे, लेकिन जब पुलिस ने लाठीचार्ज तो किसान घायल हो गए। बताया जा रहा है कि गुरुवार सुबह 9 बजे ये सभी किसान एक बार फिर से सिंघु बॉडर का रूख करेंगे। कुछ दिन पहले सिंघु बॉर्डर पर लखबीर सिंह की निर्मम हत्या कर दी गई थी, उसके हाथ और पैर को काट दिया गया था तथा शव को लटकाया गया था। हत्या का आरोप निहंग सिखों पर है और इस मामले में पुलिस कई गिरफ्तारियां भी कर चुकी हैं।

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https://www.indiatv.in/india/national-police-arrested-main-accused-in-attack-on-auto-driver-in-jabalpur-747967

India TV की मुहिम का असर, Jabalpur में गरीब टैंपों वाले की पिटाई करने वाले तीन लोग गिरफ्तार

जबलपुर में एक गरीब टैंपों वाले को बेरहमी से मार-मार कर अधमरा करने वाले अपराधी को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने टैंपो वाले को क्रूरता से पीटा था। अब चार में से तीन बदमाश पुलिस की गिरफ्त में है लेकिन एक अभी भी फरार है।

जबलपुर में एक गरीब टैंपों वाले को बेरहमी से मार-मार कर अधमरा करने वाले अपराधी को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने टैंपो वाले को क्रूरता से पीटा था। अब चार में से तीन बदमाश पुलिस की गिरफ्त में है लेकिन एक अभी भी फरार है। जिस अभिषेक दुबे नाम के हिस्ट्रीशीटर को पुलिस ने आज पकड़ा है, उसी ने टैंपो वाले को बुरी तरह मारा था और बाइक पर रखकर थाने के बाहर फेंक कर फरार हो गया था।पुलिस ने अभिषेक दुबे को गाजियाबाद से पकड़ा है। जिस वक्त पुलिस ने इसे पकड़ा उस वक्त दूसरा अपराधी चंदन सिंह भी उसके साथ ही था लेकिन वो पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। 11 अक्टूबर को अजीत विश्वकर्मा नाम के ऑटोवाले को हैवानों की तरह पीटने वाले बदमाश अभिषेक दुबे को जबलपुर पुलिस ने यूपी के गाजियाबाद से पकड़ा। दोनोंआरोपी अभिषेक दुबे और चंदन सिंह नेपाल भागने की फिराक में थे। पुलिस अभिषेक दुबे को पकड़कर जबलपुर लाई। इसके बाद शहर में इस अपराधी का जुलूस निकाला गया। सड़क पर चारों तरफ से पुलिस ने इसे घेर रखा था, हाथ में हथकड़ी थी। लोगों को बताया जा रहा था कि इस बदमाश ने क्या कारनामा किया है और खुद इस बदमाश से नारा लगवाया जा रहा था कि अपराध करना पाप है। जिस वक्त पुलिस जबलपुर के बदमाश अभिषेक दुबे की परेड करा रही थी तब तो वो कह रहा था कि अपराध करना पाप है लेकिन जैसे ही पुलिस स्टेशन के पास पहुंचा तो इंडिया टीवी के संवाददाता अभय पाराशर ने इस दरिंदे से बात की तो उसकी बातों में, उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। इस क्रिमिनल ने झूठ बोला, लोगों की हमदर्दी हासिल करने की कोशिश की। अभिषेक दुबे ने कहा कि चूंकि टैंपो की टक्कर से उसकी बहन की हड्ड़ी टूट गई इसलिए उसे गुस्सा आया। इस शख्स ने कहा कि वो निर्भया केस के बाद मोमबत्ती जलाने वालों में नहीं है। ये शख्स झूठ बोल रहा था जिन लड़कियों की टू व्हीलर के साथ टैंपो की टक्कर हुई थी वो लड़िकयां इस अपराधी की बहन नहीं थी। ये सही है कि इन लडकियों ने फोन करके अपराधियों को बुलाया था और इसने टैंपो वाले को मार-मार कर अधमरा कर दिया था। अब पुलिस ने इनका इलाज किया है। जबलपुर के ASP ने बताया कि जैसे ही इस अपराधी को पता लगा कि उसकी करतूत का वीडियो पूरे देश ने देखा है, पुलिस उसे खोज रही है तो वो अपने साथी चंदन सिंह के साथ मध्य प्रदेश से ही बाहर भाग गया। लेकिन पुलिस की टीम पीछे थी। ASP ने कहा कि अभिषेक दुबे तो पकड़ा गया है और चंदन सिंह भी जल्दी ही पुलिस की गिरफ्त में होगा। जबलपुर में हैवानियत का वीडियो 11 अक्टूबर का है। वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। 11 अक्टूबर को टैंपो ड्राइवर अजीत विश्वकर्मा टैंपो पर बिल्डिंग मैटेरियल लादकर जा रहा था। सामने से दो लड़कियां टू व्हीलर पर आ रही थी। टैंपो से टू व्हीलर में हल्की सी टक्कर लग गई। टू व्हीलर डिसबैलेंस हो गया और लड़कियां गिर गई। टैंपो वाला भागा नहीं रूक गया। पहले लड़कियों ने टैंपो वाले से हाथापाई की। इस बीच लड़कियों ने अपनी जान पहचान वालों को फोन करके बुला लिया। उसके बाद मौके पर एक कार आ गई। एक बाइक पर कुछ लोग आ गए और टैंपो वाले को पीटना शुरू कर दिया। टैंपो वाला गिडगिड़ाता रहा लेकिन गुंडों पर हैवानियत सवार थी। एक शख्स ने अधमरा हो चुके टैंपो ड्राइवर को उठाकर पटक दिया। अजीत विश्वकर्मा अधमरा हो गया, बेहोश हो गया लेकिन गुंडों को रहम नहीं आया। .टैंपो से जो लोहे का सामान नीचे गिरा था उस आयरन प्लेट को उठाकर गुंड़ों ने अजीत विश्वकर्मा के ऊपर फेंक दिया।बेहोश पड़े ऑटो ड्राइवर को इस गुंडे ने फिर घसीटा और फिर पीटा जिस वक्त चार बदमाशों ने ऑटो वाले के साथ बेरहमी से मारपीट की आसपास दर्जनों लोग भीड़ लगाकर ये सब देख रहे थे। भीड़ सिर्फ तमाशा देखती रही, न तो किसी ने इन अपराधियों को रोकने की कोशिश की और न ही किसी ने पुलिस को फोन किया। हद तो ये है कि ये बदमाश बेदम हो चुके ऑटोवाले को बाइक पर लादकर थाने पर फेंक आए। अभिषेक दुबे के खिलाफ पहले से 14 केस दर्ज हैं। वो घोषित अपराधी है लेकिन जमानत पर जेल से बाहर आ जाता है और फिर गुनाह करता है। अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि पुलिस ने अभिषेक दुबे के खिलाफ हत्या की कोशिश की धाराओं के साथ-साथ NSA भी लगाया है। इसका मतलब है कि इस अपराधी को अब छह महीने तक जमानत नहीं मिलेगी। कम से कम छह महीने तो जेल में रहेगा। उसके बाद भी जमानत पर बाहर आ सकेगा इसकी उम्मीद कम है।

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https://www.indiatv.in/india/national-sonia-gandhi-ask-opposition-leaders-to-voice-united-against-govt-move-on-jee-neet-736385

JEE और NEET परीक्षाओं को लेकर कांग्रेस का 7 राज्यों के सीएम संग मंथन, ममता बोलीं- एकजुट हो चलें सुप्रीम कोर्ट

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ सात विपक्षी राज्यों के सीएम की मीटिंग में परीक्षा और जीएसटी कंपेनसेशन का मुद्दा उठा, सभी सीएम ने केंद्र सरकार से परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ाने का आग्रह किया है साथ ही सुप्रीम कोर्ट जाने का भी सुझाव दिया गया है।

नई दिल्ली। इंजीनियरिंग और मेडकिल के पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए सितंबर में होने जा रही ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन (JEE)-मेन और नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेस टेस्ट (अंडरग्रेजुएट) (NEET) परीक्षा व 27 अगस्त (गुरुवार) को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक से पहले विपक्षी दलों की एकजुटता दिखाते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज बुधवार (26 अगस्त) को 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की। बैठक में नीट-जेईई एग्जाम कराने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करने पर आम सहमति बनी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ सात विपक्षी राज्यों के सीएम की मीटिंग में परीक्षा और जीएसटी कंपेनसेशन का भी मुद्दा उठाया। कोरोना काल में दोनों मुख्य परीक्षाओं के आयोजन समेत कई मुद्दों पर कांग्रेस अन्य दलों के साथ मिलकर केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश में लगी हुई है। बैठक में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश सिंह बघेल, पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत पुडुचेरी के सीएम नारायणस्वामी ने हिस्सा लिया।जानिए सोनिया गांधी ने क्या कहा...वर्चुअल बैठक के दौरान सोनिया गांधी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित घोषणाएं वास्तव में हमें चिंतित कर सकती हैं क्योंकि यह वास्तव में एक झटका है। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों की समस्याओं और परीक्षाओं के मुद्दे से केंद्र लापरवाही से निपट रहा है। मीटिंग में सोनिया ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 पर भी चिंता प्रकट की। उन्होंने कहा, 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति संबंधी घोषणाओं से हम सच में चिंतित होना चाहिए क्योंकि यह वाकई बड़ा झटका है। विद्यार्थियों और परीक्षाओं से संबंधित समस्याओं पर भी बहुत लापरवाही भरा रवैया सामने आ रहा है।' उन्होंने जीएसटी कंपेनसेशन देने को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से व्यक्त की गई असमर्थता को राज्यों के साथ विश्वासघात करार दिया। सोनिया ने कहा, '11 अगस्त को वित्त मामलों पर संसद की स्थाई समिति की मीटिंग में वित्त सचिव ने कहा था कि केंद्र सरकार इस वर्ष 14 प्रतिशत जीएसटी कंपेनसेशन का भुगतान करने की स्थिति में नहीं है। यह इनकार मोदी सरकार की तरफ विश्वासघात के सिवा और कुछ नहीं है।'ममता ने कहा- एकजुट हो चलें सुप्रीम कोर्टकांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने विपक्षी दलों को साथ लाने की दिशा में बड़ी पहल की है। इस पहल में उन्हें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पूरा साथ मिला है। सोनिया गांधी की 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की वर्चुअल बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि अगर केंद्र सरकार को लगता है कि वो NEETऔर JEE की परीक्षा को स्थगित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं करेगी तो हम (राज्य सरकारें) संयुक्त रूप से सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ममता बनर्जी ने कहा- 'मेरा सभी राज्य सरकारों से अनुरोध है कि हम एक साथ आए, सुप्रीम कोर्ट जाएं और परीक्षा को तब तक के लिए स्थगित करवाएं जब तक कि हालात छात्रों को (JEE/NEET) परीक्षा में बैठने की अनुमति न दे।' ममता बनर्जी ने अपने उन दो पत्रों का भी हवाला दिया जो उन्होंने इससे पहले प्रवेश परीक्षा को स्थगित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लिखा था। जानिए छत्तीसगढ़ और झारखंड के CM ने क्या कहा...छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल सोनिया गांधी की 7 राज्यों के CM के साथ बैठक में कहा कि 'केंद्र ने पिछले 4 महीनों से राज्यों को GST का मुआवजा नहीं दिया है। आज स्थिति भयावह है। राज्यों को कम से कम उत्पादन के जो प्वाइंट है उसमें टैक्स लगाने की अनुमति दोबारा मिलनी चाहिए।' झारखंड के CM हेमंत सोरेन 7 राज्यों के CM के साथ सोनिया गांधी के साथ वर्चुअल बैठक में कहा कि 'मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने से पहले हमें प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के पास जाना चाहिए।'उद्धव ने कहा- अब स्थिति परीक्षा के अनुकूल कैसे?महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अमेरिका की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि देश में 97,000 बच्चे कोरोनो वायरस बीमारी से संक्रमित थे जब स्कूलों को फिर से खोल दिया गया था। 'अगर ऐसी स्थिति यहां आएगी तो हम क्या करेंगे?' उन्होंने यह भी कहा कि स्कूल को जून में नहीं खोला गया जबकि जब मामलों की संख्या अपेक्षाकृत कम थी, तो अब परीक्षाओं को आयोजित करने के लिए स्थिति को कैसे अनुकूल माना जा सकता है। पंजाब सीएम ने कहा- पीएम को बतानी होगी हमारी हालतमहाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने महामारी के कारण सरकार के राजस्व को हुए नुकसान पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने ममता बनर्जी के प्रस्ताव पर सहमति जताते हुए कहा कि मुख्यमंत्रियों को एकजुट होकर पीएम नरेंद्र मोदी को हकीकत से रू-ब-रू करवाना चाहिए। पंजाब सीएम ने कहा, 'कोविड-19 की स्थिति लगातार बिगड़ रही है। हमने करीब 500 करोड़ रुपये खर्च किए। हम ऐसी परिस्थिति में फंस गए हैं जहां हमारे राज्यों की वित्तीय हालत खस्ता हो चली है। केंद्र सरकार ने जीएसटी के मुआवजे का भुगतान नहीं किया है। मैं ममता जी से सहमत हूं कि हमें एकसाथ प्रधानमंत्री से मिलना चाहिए।' उन्होंने कहा कि यहां मौजूद सभी मुख्यमंत्रियों को मिलकर सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए।केंद्र वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अलावा कुछ नहीं करता- अशोक गहलोत कोरोना के खिलाफ राज्य सरकारें लड़ाई लड़ रही हैं और केंद्र सरकार की तरफ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अलावा कुछ नहीं हुआ है। हमारे सुझाव पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि न कोई ग्रांट दी है, न कोई सब्सिडी दी है, बल्कि लोन के रूप में बजट जारी किया गया है। जीएसटी पर अशोक गहलोत ने बताया कि हमारे राज्य का 6990 करोड़ बकाया है, हमने 25-30 लेटर प्रधानमंत्री जी को लिखे हैं, लेकिन वहां से जवाब ही नहीं आते हैं। जीएसटी को लेकर जो वादे किए गए थे, वो पूरे नहीं हो रहे हैं। जेईई-नीट एग्जाम को लेकर बैठक में अशोक गहलोत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर रिव्यू पिटीशन लगाई जाए और इस मसले पर कोई रास्ता निकाला जाए।जानिए पुडुचेरी के सीएम ने क्या कहा...पुडुचेरी के सीएम वी. नारायणस्वामी ने कहा कि हमारी सरकार ने फैसला किया है कि नीट-जेईई एग्जाम खत्म होना चाहिए और 12वीं क्लास के आधार पर मेडिकल कोर्स और इंजीनियरिंग कोर्स में एडमिशन मिलना चाहिए। मैं सभी मुख्यमंत्रियों की राय के साथ हूं और सुप्रीम कोर्ट में छात्रों के लिए इस लड़ाई को लड़ेंगे। विपक्षी दलों की यह बैठक ऐसे समय पर हुई है जब एक दिन पहले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने सुप्रीम कोर्ट के 17 अगस्त के आदेश का हवाला देते हुए परीक्षा शेड्यूल में बदलाव की मांग को खारिज कर दिया। बता दें कि नीट-जेईई 2020 एग्जाम 1 सितंबर से कराने का फैसला किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी एग्जाम कराने के लिए हरी झंडी दे दी है।सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा स्थगित करने की याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि 'छात्रों के एक महत्वपूर्ण वर्ष को बर्बाद नहीं किया जा सकता है और जीवन को आगे बढ़ना है।'

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PM मोदी के 'मन की बात', कहा- लोकल खिलौनों के लिए वोकल बनना है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रविवार (30 अगस्त) को सुबह 11 बजे अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के जरिए देशवासियों को संबोधित किया।

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रविवार (30 अगस्त) को सुबह 11 बजे अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लोकल खिलौनों के लिए वोकल बनने की बात कही। उन्होंने कहा, "हमारे चिंतन का विषय था- खिलौने और विशेषकर भारतीय खिलौने । हमने इस बात पर मंथन किया कि भारत के बच्चों को नए-नए Toys कैसे मिलें, भारत, Toy Production का बहुत बड़ा hub कैसे बने।"पीएम ने कहा, "साथियो, खिलौने जहां activity को बढ़ाने वाले होते हैं, तो खिलौने हमारी आकांक्षाओं को भी उड़ान देते हैं।" पीएम मोदी ने कहा, "बच्चों के जीवन के अलग-अलग पहलू पर खिलौनों का जो प्रभाव है, इस पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी बहुत ध्यान दिया गया है।" प्रधानमंत्री ने कहा, "खिलौना वो हो जिसकी मौजूदगी में बचपन खिले भी, खिलखिलाए भी । हम ऐसे खिलौने बनाएं, जो पर्यावरण के भी अनुकूल हों।"उन्होंने कहा, "हमारे देश में Local खिलौनों की बहुत समृद्ध परंपरा रही है। कई प्रतिभाशाली और कुशल कारीगर हैं, जो अच्छे खिलौने बनाने में महारत रखते हैं।भारत के कुछ क्षेत्र Toy Clusters यानी खिलौनों के केन्द्र के रूप में भी विकसित हो रहे हैं। जैसे, कर्नाटक के रामनगरम में चन्नापटना, आन्ध्र प्रदेश के कृष्णा में कोंडापल्ली, तमिलनाडु में तंजौर, असम में धुबरी, उत्तर प्रदेश का वाराणसी- कई ऐसे स्थान हैं, कई नाम गिना सकते हैं।"प्रधानमंत्री ने कहा, "अब आप सोचिए कि जिस राष्ट्र के पास इतनी विरासत हो, परम्परा हो, विविधता हो, युवा आबादी हो, क्या खिलौनों के बाजार में उसकी हिस्सेदारी इतनी कम होनी, हमें, अच्छा लगेगा क्या? जी नहीं, ये सुनने के बाद आपको भी अच्छा नहीं लगेगा।"पीएम मोदी ने कहा, "अब जैसे आन्ध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में श्रीमान सी.वी. राजू हैं। उनके गांव के एति-कोप्पका Toys एक समय में बहुत प्रचलित थे। इनकी खासियत ये थी कि ये खिलौने लकड़ी से बनते थे, और दूसरी बात ये कि इन खिलौनों में आपको कहीं कोई angle या कोण नहीं मिलता था। सी.वी. राजू ने एति-कोप्पका toys के लिये, अब, अपने गाँव के कारीगरों के साथ मिलकर एक तरह से नया movement शुरू कर दिया है । बेहतरीन quality के एति-कोप्पका Toys बनाकर सी.वी. राजू ने स्थानीय खिलौनों की खोई हुई गरिमा को वापस ला दिया है।"

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बंगाल हिंसा पर PM मोदी ने जताई चिंता, नड्डा बोले- रक्त रंजित राजनीति बर्दाश्त नहीं करेंगे

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के परिणाम आने के बाद से ही राज्य में राजनीतिक हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। बंगाल में खून खराबा जारी है।

नई दिल्ली/कोलकाता: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के परिणाम आने के बाद से ही राज्य में राजनीतिक हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। बंगाल में खून खराबा जारी है। भाजपा ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद राज्य में उसके नौ से अधिक कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंसा पर चिंता जताते हुए राज्यपाल जगदीप धनखड़ से बात की है, वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दो दिवसीय बंगाल दौरे पर हैं।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ से फोन पर बात की है। उन्होंने कानून और व्यवस्था की स्थिति पर चिंता तथा दुख जताया है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मंगलवार को इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें फोन किया और बंगाल हिंसा को लेकर अपनी चिंता व्यक्ति की है। राज्य में हिंसा बर्बरता, आगजनी, लूट और हत्याएं बेरोकटोक जारी हैं।वहीं, बंगाल की दो दिवसीय यात्रा पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोलकाता के बेलाघाटा में हिंसा में मारे गए पार्टी कार्यकर्ता अभिजीत सरकार के घर जाकर उनके परिवार से मुलाकात की। यहां उन्होंने कहा, "बंगाल में सत्ता पर बैठने के लिए रक्त रंजित राजनीति को भाजपा कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। ममता जी का राजनीति ढोंग और जिस तरह वो कहती हैं कि वो शांति लाना चाहती हैं ये शांति के तरीके हैं? हम इसका पर्दाफाश करेंगे।"हिंसा को लेकर बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दायर किया है। वरिष्ठ अधिवक्ता भाटिया ने 2018 की अपनी लंबित जनहित याचिका में दायर इस आवेदन में राज्य सरकार को यह निर्देश देने का अनुरोध किया है कि वह हिंसा में लिप्त व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकियों, गिरफ्तारियों और उठाए गए कदमों के बारे में एक विस्तृत स्थिति रिपोर्ट दाखिल करे।भाटिया ने अपनी अर्जी में कहा, ‘‘यह तात्कालिक अर्जी पश्चिम बंगाल में हाल में संपन्न विधानसभा चुनावों से पहले, चुनाव के दौरान और बाद में नृशंस हत्याओं, बलात्कार और छेड़छाड़ जैसे गंभीर अपराधों, अनियंत्रित हिंसा और कानून व्यवस्था के पूरी तरह से ध्वस्त होने के तथ्य का शीर्ष अदालत के संज्ञान में लाने के लिए है।’’ तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने पश्चिम बंगाल में 294 सदस्यीय विधानसभा चुनाव में 200 से अधिक सीटों पर जीत हासिल की है। इससे पहले पश्चिम बंगाल की दो दिवसीय यात्रा पर कोलकाता पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि हमने ऐसा इनटॉलरेंस आजतक नहीं देखा। कार्यकर्ताओं पर जो प्रहार हो रहा है उसको व्यक्तिगत तौर पर देखने के लिए और उन कार्यकर्ताओं के साथ इस विपत्तिकाल में खड़े होकर प्रजातांत्रिक तरीके से इस लड़ाई को लड़ने के लिए भाजपा कृतसंकल्प है।

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पीएम मोदी के जन्मदिन पर मृत व्यक्ति को टीका प्रमाणपत्र जारी किये जाने के आरोप पर सरकार ने सफाई दी

कुछ राज्यों में मृत लोगों को टीका प्रमाणपत्र दिये जाने के सवाल पर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा, ‘‘मध्य प्रदेश में एक घटना घटी और हमने पाया कि टीका लगवाने के लिए पंजीकरण उस समय कराया गया जब व्यक्ति जीवित था और जिस दिन उन्हें टीका लगवाने के लिए आना था, दुर्भाग्य से उनकी मृत्यु हो गयी।’’

नयी दिल्ली: सरकार ने गुरुवार को इन आरोपों को बेबुनियाद करार दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर मृत लोगों को टीका प्रमाणपत्र जारी किये गये। सरकार ने साफ किया कि मध्य प्रदेश में एक मामला हुआ जिसमें टीका लगाने वाले से त्रुटि हुई। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर पर देश में कोविड टीकों की ढाई करोड़ खुराक लगाई गयीं और रिकॉर्ड बनाया गया।कुछ राज्यों में मृत लोगों को टीका प्रमाणपत्र दिये जाने के सवाल पर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा, ‘‘मध्य प्रदेश में एक घटना घटी और हमने पाया कि टीका लगवाने के लिए पंजीकरण उस समय कराया गया जब व्यक्ति जीवित था और जिस दिन उन्हें टीका लगवाने के लिए आना था, दुर्भाग्य से उनकी मृत्यु हो गयी।’’ उन्होंने कहा, ‘‘टीका लगवाने वाले ने गलती से उस नाम के आगे का बटन दबा दिया। हालांकि बाद में त्रुटि को सुधार लिया गया।’’प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर लंबित डाटा एंट्री के आंकड़ों को संख्या में जोड़ने के आरोपों को भी बेबुनियाद बताते हुए भूषण ने कहा, ‘‘बिहार के संबंध में इस तरह के आरोप सामने आये। हमने जांच की और इन्हें पूरी तरह बेबुनियाद पाया। बिहार में औसतन रोजाना 3-5 लाख लोगों को टीका लगाया जाता है, लेकिन यह कहना पूरी तरह अवास्तविक होगा कि उन्हें डिजिटल प्रमाणपत्र नहीं दिये जाते, उन्हें एसएमएस नहीं मिलेंगे और डेटा अपलोड नहीं किया जाएगा।’’उन्होंने कहा, ‘‘हमने यह खबर प्रसारित करने वाले चैनलों और मीडिया संस्थानों से बात की है। वे गांवों और लोगों के नाम के बारे में कोई विशेष ब्योरा हो तो साझा करें। हम विवरण का इंतजार कर रहे हैं।’’

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राहुल गांधी अशोक गहलोत का इस्तीफा लें या उनकी सरकार को ‘सुधारने’ की कवायद करें: भाजपा

राजस्थान में कानून और व्यवस्था ध्वस्त होने का आरोप लगाते हुए भाजपा ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया और कहा कि उन्हें या तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का इस्तीफा ले लेना चाहिए या उनकी सरकार को ‘‘सुधारने’’ की कवायद करनी चाहिए।

नयी दिल्ली: राजस्थान में कानून और व्यवस्था ध्वस्त होने का आरोप लगाते हुए भाजपा ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया और कहा कि उन्हें या तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का इस्तीफा ले लेना चाहिए या उनकी सरकार को ‘‘सुधारने’’ की कवायद करनी चाहिए। राजस्थान के करौली जिले में भूमि विवाद में एक पुजारी को कथित तौर पर आग लगा दी गयी। इसके बाद एक अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसे ‘‘बेहद ही गंभीर’’ मामला बताते हुए राज्य सरकार से फौरन कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा, ‘‘राहुल गांधी को तुरंत वहां पहुंचना चाहिए।’’ केंद्रीय मंत्री ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘राजस्थान में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही है। कहीं भी कानून का अस्तित्व नहीं दिखता है। आज पुजारी की जलाकर जो हत्या हुई है, उससे पूरा राजस्थान हिल उठा है। थोड़े दिनों पहले ही राज्य के बहरोड़ पुलिस थाने पर एके-47 हमले में अपराधियों को छुड़ा ले जाने की घटना हुई थी और आज तक उसका कुछ पता नहीं चला है।’’ राजस्थान में हाल के दिनों में हुई बलात्कार की घटनाओं का जिक्र करते हुए जावड़ेकर ने आरोप लगाया कि ऐसी घटनाओं पर राजस्थान की सरकार कुछ नहीं कर रही है। उन्होंने कहा, ‘‘राजस्थान में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। राहुल गांधी को बाकी ‘भारत दर्शन’ की बजाए राजस्थान के जिले-जिले में जाना चाहिए। वह वहां अपनी सरकार से या तो इस्तीफा ले लें, या सुधारने के लिए कवायद करें।’’ उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि वह (राहुल) कुछ नहीं करेंगे, केवल राजनीति करेंगे? उन्होंने कहा, ‘‘उनकी यह राजनीति लोग भी बर्दाश्त नहीं करेंगे।’’ जावड़ेकर ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष को सलाह दी कि वे अपने कार्यकर्ताओं को राजस्थान के उन स्थानों पर भेजें जहां बलात्कार की घटनाएं हुई हैं ताकि वे पीड़ित पक्ष की आवाज उठाएं और कार्रवाई के लिए प्रदेश सरकार को बाध्य करें।

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https://www.indiatv.in/india/uttar-pradesh-after-prayagraj-vc-varanasi-bhu-student-tweets-against-azan-from-loudspeaker-779374

अजान से 'मानसिक अवरोध' की छात्र ने की शिकायत, वाराणसी पुलिस ने दिया करवाई का निर्देश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) के एक छात्र ने वाराणसी पुलिस को ट्वीट कर मस्जिद से निकलने वाली अजान की आवाज से तनाव होने की शिकायत की है, जिसपर पुलिस ने करवाई का निर्देश दिया है।

वाराणसी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) के एक छात्र ने वाराणसी पुलिस को ट्वीट कर मस्जिद से निकलने वाली अजान की आवाज से तनाव होने की शिकायत की है, जिसपर पुलिस ने करवाई का निर्देश दिया है। छात्र करुणेश पांडेय ने बृहस्पतिवार की सुबह जिलाधिकारी वाराणसी, एडीजी जोन वाराणसी और वाराणसी पुलिस को ट्वीट कर बताया, ‘‘मैं करुणेश पांडेय वाराणसी के भदैनी में कमरा लेकर रहता हूं। हमारे बगल में मस्जिद है, जहां से प्रत्येक सुबह, दोपहर, शाम और रात लाउडस्पीकर पर जोर-जोर से चिल्लाने से मानसिक अवरोध उत्पन्न होता है। महोदय से निवेदन है कि यथोचित उपाय करें।’’ छात्र की शिकायत के बाद वाराणसी पुलिस ने कार्रवाई का निर्देश दिया और छात्र के ट्वीट के जवाब में ट्वीट करते हुए लिखा, ‘उक्त प्रकरण के संबंध में भेलूपुर प्रभारी निरीक्षक को निर्देशित किया गया है।’’बता दें कि इससे पहले प्रयागराज में इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर ने शिकायत की थी कि अजान की वजह से उनकी नींद में खलल पड़ती है। वाइस चांसलर डॉ. संगीता श्रीवास्तव ने पुलिस और प्रशासन के अफसरों से की शिकायत की कि लाउडस्पीकर से अजान होने से वे ठीक से सो नहीं पाती हैं, नींद में खलल पड़ती है इसलिए लाउडस्पीकर से अजान पर रोक लगाई जाए।प्रोफेसर की शिकायत के बाद पुलिस ने बड़ा फैसला लिया। प्रयागराज के पुलिस महानिरीक्षक ने जिला मजिस्ट्रेट से कहा है कि वे सुनिश्चित करें कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच लाउडस्पीकर का उपयोग प्रतिबंधित रहे। प्रयागराज रेंज के अंतर्गत आने वाले 4 जिलों के जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को लिखे पत्र में आईजी पी.पी. सिंह ने कहा है कि अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेशों को लागू करना चाहिए।बता दें कि जनवरी 2020 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि कोई भी धर्म पूजा-अर्चना के लिए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की वकालत नहीं करता है। इस मामले में याचिकाकर्ता ने उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के उस प्रशासनिक आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें अजान के लिए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया था। प्रोफेसर के सवाल उठाने के बाद मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने उनके घर की तरफ से लाउडस्पीकर हटा लिया है और दो अन्य लाउडस्पीकर्स की दिशा बदल दी है।ये भी पढ़ें

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कर्नाटक से दोबारा राज्यसभा की सदस्यता क्यों नहीं? शानदार राज्य है: निर्मला सीतारमण

राज्यसभा में कर्नाटक से चुने जाने के संबंध में अपनी निजी इच्छा के सवाल पर निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘‘क्यों नहीं? कर्नाटक एक शानदार राज्य है। राज्य की सेवा करने का मुझे सम्मान प्राप्त हुआ है, केवल इसलिए नहीं कि मैं सांसद हूं।’’

बेंगलुरु: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का राज्यसभा सदस्य के रूप में कार्यकाल इस साल जून में समाप्त हो रहा है। उन्होंने बुधवार को संकेत दिया कि वह एक और कार्यकाल के लिए इस दक्षिणी राज्य से उच्च सदन की सदस्य बनना पसंद करेंगी।जब यहां संवाददाताओं ने पूछा कि क्या वह राज्य से एक बार और राज्यसभा में जाना पसंद करेंगी, तो वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘मुझे नहीं पता। मैं इसे पार्टी पर छोड़ूंगी और पार्टी जहां भी मुझे भेजेगी, मुझे वहां जाना होगा।’’राज्यसभा में कर्नाटक से चुने जाने के संबंध में अपनी निजी इच्छा के सवाल पर सीतारमण ने कहा, ‘‘क्यों नहीं? कर्नाटक एक शानदार राज्य है। राज्य की सेवा करने का मुझे सम्मान प्राप्त हुआ है, केवल इसलिए नहीं कि मैं सांसद हूं।’’(इनपुट- एजेंसी)