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1,901,465 | AllFebruary2023 |
কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ভারত ও গায়ানার মধ্যে বিমান পরিষেবা চুক্তি অনুমোদন করেছে
নয়াদিল্লি, ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩
প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরহিত্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ভারত সরকার ও গায়ানা সরকারের মধ্যে হওয়া বিমান পরিষেবা চুক্তিটি অনুমোদন করেছে। বিমান পরিষেবা চুক্তিটি দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক আলোচনার পর উভয় পক্ষ প্রয়োজনীয় অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করলে কার্যকর হবে।
গায়ানায় জনসংখ্যার এক বিপুল অংশ ভারতীয়। ২০১২ সালের জনগণনা অনুযায়ী, সেখানে বসবাসকারী ৪০ শতাংশই ভারতীয়। গায়ানার সঙ্গে বিমান পরিষেবা সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ায় দুই দেশের মধ্যে এ সংক্রান্ত একটি রূপরেখা কার্যকর করা হবে। ভারতে অসামরিক বিমান চলাচল ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক বিমান যোগাযোগ বাড়াতে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বায়ু পরিষেবা চুক্তি স্বাক্ষর করা হচ্ছে। এই চুক্তিটি স্বাক্ষরকারী দুই দেশের মধ্যে বিমান চলাচলের আইনি পরিকাঠামো তৈরি করে। বর্তমানে ভারত সরকার এবং গায়ানা সরকারের মধ্যে এ ধরনের কোনও সমঝোতা নেই।
নতুন এই বিমান পরিষেবা চুক্তির ফলে ভারত ও গায়ানার মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি পাবে এবং উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক মজবুত হওয়ার পথ প্রশস্ত হবে।
PG/PM/SB
| Bengali |
1,901,593 | AllFebruary2023 |
ভাৰত আৰু গুয়ানাৰ মাজত স্বাক্ষৰিত বিমান সেৱা চুক্তিত কেবিনেটৰ অনুমোদন
প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত কেন্দ্ৰীয় কেবিনেট বৈঠকত ভাৰত চৰকাৰ আৰু গুয়ানা চৰকাৰৰ মাজত স্বাক্ষৰিত বিমান সেৱা চুক্তিত অনুমোদন জনায়। দুয়োখন দেশৰ মাজত কূটনৈতিক আলোচনা, দুয়োপক্ষই প্ৰয়োজনীয় আভ্যন্তৰীণ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছত এই বিমান সেৱা চুক্তি কাৰ্যকৰী হ’ব।
গুয়ানাৰ জনসংখ্যাৰ এক বৃহৎ অংশই ভাৰতীয়। ২০১২ চনৰ লোকপিয়ল অনুসৰি দেশখন বসবাস কৰা লোকৰ ৪০শতাংশই ভাৰতীয়। ইয়াৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি দুয়োখন দেশৰ মাজত গুয়ানাৰ সৈতে এখন বিমান সেৱাৰ চুক্তিপত্ৰ কাৰ্যকৰী কৰা হ’ব। ভাৰতত অসামৰিক বিমান পৰিবহণৰ চাহিদা বৃদ্ধিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান সংযোগ বৃদ্ধিৰ বাবে বিভিন্ন দেশৰ সৈতে বিমান সেৱা চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰা হৈছে। এই চুক্তিয়ে দুয়োখন দেশৰ মাজত বিমান পৰিবহণৰ আইনী কাঠামোৰ গঢ় দিছে৷ বৰ্তমান ভাৰত চৰকাৰ আৰু গুয়ানা চৰকাৰৰ মাজত তেনে কোনো চুক্তি নাই।
ভাৰত আৰু গুয়ানা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অসামৰিক বিমান পৰিবহণ চুক্তি (চিকাগো সন্ধি)ৰ স্বাক্ষৰকাৰী দেশ। ভাৰত চৰকাৰ আৰু গুয়ানা চৰকাৰক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা প্ৰতিনিধি দলসমূহে ২০১৬ চনৰ ৬ ডিচেম্বৰত বাহামাৰ নাছাউত আইচিএঅ’ৰ বিমান সেৱা আলোচনাৰ অনুষ্ঠানৰ সময়ত বৈঠকত মিলিত হৈছিল য’ত দুয়োখন দেশে নিৰ্ধাৰিত বিমানৰ বাবে বিমান সেৱা চুক্তিৰ খচৰা প্ৰস্তুত কৰিছিল যে ভাৰত আৰু গুয়ানাৰ মাজত ২০১৬ চনৰ ০৬ ডিচেম্বৰৰ বুজাবুজি চুক্তিৰ ভিত্তিত দুয়োখন দেশৰ মাজত সেৱা আগবঢ়াব পাৰিব।
নতুন বিমান সেৱা চুক্তিৰ জৰিয়তে ভাৰত আৰু গুয়ানাৰ যোগাযোগ বৃদ্ধিৰ লগতে দুয়োখন দেশৰ মাজত বাণিজ্যিক সম্পৰ্ক সুদৃঢ় কৰাৰ পথ মুকলি হ’ব।
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DS/DB
| Assamese |
1,901,404 | AllFebruary2023 |
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਗੁਆਨਾ ਦਰਮਿਆਨ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗੁਆਨਾ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਗੁਆਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ ਅਤੇ 2012 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 40% ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਗੁਆਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਧ ਰਹੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਏਅਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ (ਏਐੱਸਏ) ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਵਾਈ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਮਨੋਨੀਤ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਰਸਪਰਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗੁਆਨਾ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਗਣਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ ਸਮਝੌਤਾ (ਏਐੱਸਏ) ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਗੁਆਨਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ (ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ) ਦੇ ਹਸਤਾਖਰਕਰਤਾ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗੁਆਨਾ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਫ਼ਦ 06 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਨਸਾਓ, ਬਹਾਮਸ ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਏਓ ਏਅਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਗੁਆਨਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆ 06 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਏਐੱਸਏ ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਗੁਆਨਾ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨਵਾਂ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ ਸਮਝੌਤਾ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
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ਡੀਐੱਸ
| Punjabi |
1,901,286 | AllFebruary2023 |
કેબિનેટે ભારત અને ગુયાના વચ્ચે હવાઈ સેવા કરારને મંજૂરી આપી
માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે ભારત સરકાર અને કો-ઓપરેટિવ રિપબ્લિક ઓફ સરકાર ગુયાના વચ્ચે હવાઈ સેવા કરાર પર હસ્તાક્ષર કરવાની મંજૂરી આપી હતી. હવાઈ સેવા કરાર પક્ષકારો વચ્ચે રાજદ્વારી નોંધોના વિનિમય પછી અમલમાં આવશે જે પુષ્ટિ કરશે કે દરેક પક્ષે આ કરારના અમલમાં પ્રવેશ માટે જરૂરી આંતરિક પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરી છે.
ગુયાનામાં ભારતીયોની નોંધપાત્ર હાજરી છે અને 2012ની વસ્તી ગણતરી મુજબ લગભગ 40% વસ્તી ધરાવતો સૌથી મોટો વંશીય જૂથ છે. ગુયાના સાથે હવાઈ સેવા કરાર પર હસ્તાક્ષર કરવાથી બંને દેશો વચ્ચે હવાઈ સેવાઓની જોગવાઈ માટેનું માળખું સક્ષમ બનશે. વધતા ઉડ્ડયન બજાર અને ભારતમાં ઉડ્ડયન ક્ષેત્રના ઉદારીકરણ જેવા વિકાસને ધ્યાનમાં રાખીને, આંતરરાષ્ટ્રીય હવાઈ જોડાણનો માર્ગ મોકળો કરવા માટે ઘણા દેશો સાથે હવાઈ સેવા કરાર પર હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા છે. એર સર્વિસીસ એગ્રીમેન્ટ (ASA) બે દેશો વચ્ચે હવાઈ સંચાલન માટે કાનૂની માળખું પૂરું પાડે છે જે રાષ્ટ્રોની સાર્વભૌમત્વ, વાહકોની રાષ્ટ્રીયતા અને દરેક બાજુની નિયુક્ત એરલાઇન્સ માટે વ્યાપારી તકોના સંદર્ભમાં પારસ્પરિકતાના સિદ્ધાંતો પર આધારિત છે. હાલમાં ભારત સરકાર અને કો-ઓપરેટિવ રિપબ્લિક ઓફ સરકાર વચ્ચે હાલમાં કોઈ એર સર્વિસ એગ્રીમેન્ટ (ASA) નથી.
ભારત અને ગુયાના આંતરરાષ્ટ્રીય નાગરિક ઉડ્ડયન સંમેલન (શિકાગો કન્વેન્શન) પર હસ્તાક્ષરકર્તા છે. ભારતીય પ્રજાસત્તાક સરકાર અને કો-ઓપરેટિવ રિપબ્લિક ઓફ ગુયાના સરકારનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા પ્રતિનિધિમંડળો 06 ડિસેમ્બર 2016ના રોજ બહામાસના નાસાઉમાં મળ્યા હતા, ICAO એર સર્વિસીસ નેગોશિયેશન ઈવેન્ટ દરમિયાન જ્યાં બંને દેશોએ ભારત અને ગુયાના વચ્ચે 06 ડિસેમ્બર 2016 ના રોજ થયેલ સમજૂતી કરારના સંદર્ભમાં બંને દેશો વચ્ચે સુનિશ્ચિત હવાઈ સેવાઓ માટે ASA ના લખાણની શરૂઆત કરી હતી.
ભારત અને કો-ઓપરેટિવ રિપબ્લિક ઓફ ગુયાના વચ્ચેનો નવો એર સર્વિસ એગ્રીમેન્ટ બંને પક્ષોના કેરિયર્સને વ્યાપારી તકો પૂરી પાડવા સાથે ઉન્નત અને સીમલેસ કનેક્ટિવિટી માટે સક્ષમ વાતાવરણ પ્રદાન કરશે.
GP/NP
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| Gujarati |
1,901,481 | AllFebruary2023 |
ଭାରତ ଏବଂ ଗୁଆନା ମଧ୍ୟରେ ବିମାନ ସେବା ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରି
ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ଗୁଆନା ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିମାନ ସେବା ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରକୁ ମଞ୍ଜୁର କରିଛି। ବିମାନ ସେବା ରାଜିନାମା ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କୁଟନୈତିକ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ପରେ ଲାଗୁ ହେବ ଯାହା ଏହି ବିଷୟକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପକ୍ଷ ଏହି ରାଜିନାମା ଲାଗୁ ହେବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି।
ଗୁଆନାରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ଉପସ୍ଥିତି ରହିଛି ଏବଂ 2012 ଜନଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ ଜନସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରାୟ 40% ବିଶିଷ୍ଟ ସର୍ବ ବୃହତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଟନ୍ତି। ଗୁଆନା ସହିତ ଏୟାର ସର୍ଭିସେସ୍ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର ହେବା ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବିମାନ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଢାଞ୍ଚା ସକ୍ଷମ କରିବ। ବଢ଼ୁଥିବା ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବଜାର ଏବଂ ଭାରତରେ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରର ଉଦାରୀକରଣ ଭଳି ବିକାଶକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାୟୁ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ଅନେକ ଦେଶ ସହ ବିମାନ ସେବା ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଏୟାର ସର୍ଭିସେସ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ (ଏଏସଏ) ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ଆଇନଗତ ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରଦାନ କରେ ଯାହା ଦେଶର ସାର୍ବଭୌମତ୍ବ, ପରିବହନକାରୀଙ୍କ ଜାତୀୟତା ଏବଂ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିମାନ ସେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟିକ ସୁଯୋଗ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପାରସ୍ପରିକତା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ଗୁଆନା ସରକାର ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବିମାନ ସେବା ଚୁକ୍ତି (ଏଏସଏ) ନାହିଁ ।
ଭାରତ ଏବଂ ଗୁଆନା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ସମ୍ମିଳନୀ (ଚିକାଗୋ ସମ୍ମିଳନୀ) ରେ ସ୍ବାକ୍ଷରକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ଗୁଆନା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ପ୍ରତିନିଧୀମାନେ 06 ଡିସେମ୍ବର 2016 ରେ ବାହାମାସର ନାସାଉ ଠାରେ ଆଇସିଏଓ ଏୟାର ସର୍ଭିସେସ୍ ବୁଝାମଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଠାରେ ଉଭୟ ଦେଶ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବିମାନ ସେବା ପାଇଁ ଏଏସଏ କୁ ଆଗେଇ ନେଇଥିଲେ। ଭାରତ ଏବଂ ଗୁଆନା ମଧ୍ୟରେ 06 ଡିସେମ୍ବର 2016 ତାରିଖର ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ କରାଯାଇଥିଲା।
ଭାରତ ଏବଂ ଗୁଆନା ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ବିମାନ ସେବା ଚୁକ୍ତିନାମା ବର୍ଦ୍ଧିତ ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ପରିବେଶ ଯୋଗାଇବ ଏବଂ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ପରିବହନକାରୀଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ।
BS
PR ID : 1901262
| Odia |
1,901,362 | AllFebruary2023 |
இந்தியா, கயானா இடையே விமான சேவைகள் ஒப்பந்தத்திற்கு மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல்
இந்திய அரசுக்கும் கயானா அரசுக்கும் இடையே விமான சேவைகள் தொடர்பான ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி தலைமையிலான மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இந்த ஒப்பந்தம் தொடர்பான நடைமுறைகள் நிறைவடைந்ததாக தூதரக அளவிலான அறிவிப்புகள் பரிமாற்றம் செய்யப்பட்டதும் இது அமலுக்கு வரும்.
2012-ஆம் ஆண்டு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி கயானாவில் வசிக்கும் மக்களில் 40 சதவீதத்தினர், இந்தியர்கள். இரு நாடுகளுக்கு இடையேயான விமான சேவை திட்டத்திற்கு இந்த ஒப்பந்தம் வழிவகை செய்யும். விமான சந்தையின் வளர்ச்சி மற்றும் இந்தியாவில் விமான துறையில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் தாராளமயமாக்கல் போன்ற முன்னேற்றங்களின் காரணமாக சர்வதேச விமான இணைப்பை ஏற்படுத்துவதற்காக பல்வேறு நாடுகளுடன் விமான சேவைகள் ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகி வருகின்றன. தற்போது இந்தியா மற்றும் கயானா அரசுகளுக்கு இடையே விமான சேவைகள் ஒப்பந்தம் எதுவும் கையெழுத்திடப்படவில்லை.
இந்தியாவிற்கும் கயானாவிற்கும் இடையிலான புதிய விமான சேவைகள் ஒப்பந்தம், இருநாட்டு விமானங்களுக்கு வணிக வாய்ப்புகளை வழங்குவதுடன், மேம்பட்ட மற்றும் தடையற்ற இணைப்புக்கான சூழலையும் உருவாக்கும்.
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AP/BR/KRS
| Tamil |
1,901,460 | AllFebruary2023 |
భారతదేశాని కి మరియు గుయాన కు మధ్య వాయు సేవల ఒప్పందాని కి ఆమోదం తెలిపినమంత్రిమండలి
భారతదేశ ప్రభుత్వాని కి మరియు గుయాన సహకార గణతంత్ర ప్రభుత్వాని కి మధ్య వాయు సేవల ఒప్పందం పై సంతకాలు చేసేందుకు గౌరవనీయులు ప్రధాన మంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ అధ్యక్షత న సమావేశమైన కేంద్ర మంత్రివర్గం ఆమోదాన్ని తెలియ జేసింది. ఈ ఒప్పందం లో చేరేందుకు గాను అవసరమైన ఆంతరంగిక ప్రక్రియ ను పూర్తి చేసినట్లు గా ప్రతి ఒక్క పక్షం రూఢి చేస్తూ తత్సంబంధి దౌత్య పత్రాల ను ఇచ్చిపుచ్చుకొన్న అనంతర కాలం లో వాయు సేవల ఒప్పందం అమలు లోకి వస్తుంది.
గుయాన లో భారతదేశాని కి చెందిన వారు చెప్పుకోదగిన సంఖ్యల లో ఉన్నారు. మరి 2012 వ సంవత్సర జన గణన ప్రకారం జనాభా లో దాదాపు గా 40 శాతం లెక్క కు వచ్చేటటువంటి అతి పెద్ద నిర్దిష్ట జాతీయ సమూహం గా కూడాను వారు ఉన్నారు. గుయాన తో వాయు సేవ ల ఒప్పందం పై సంతకాలు చేయడం వల్ల రెండు దేశాల మధ్య వాయు మార్గ సేవల ఏర్పాటు కు ఒక రూపు రేఖ సిద్ధం కాగలదు. విమాన యానం బజారు అంతకంత కు పెరుగుతూ ఉండడం, భారతదేశం లో విమాన యాన రంగం లో సంస్కరణల ను చేపట్టిన తరువాత, అంతర్జాతీయ వాయు సంధానం కోసం మార్గాన్ని సుగమం చేయడానికని అనేక దేశాల తో వాయు సేవ ల సంబంధి ఒప్పందం పై సంతకాలు చేయడం జరిగింది. ఎయర్ సర్వీసెస్ అగ్రీమెంట్ (ఎఎస్ఎ) ఇరు దేశాల మధ్య వాయు మార్గ కార్యకలాపాల కోసం ఒక చట్టపరమైన నియమావళి రంగాన్ని సిద్ధం చేస్తుంది. ఇది దేశాల సార్వభౌమత్వం, విమాన యాన సంస్థ ల జాతీయత మరియు ప్రతి ఒక్క పక్షాని కి చెందిన నిర్దిష్ట ఎయర్ లైన్స్ కు వాణిజ్య అవకాశాల ఆదాన ప్రదానం సంబంధి సిద్ధాంతాల పైన ఆధారపడుతుంది. వర్తమానం లో భారతదేశ ప్రభుత్వాని కి మరియు గుయాన సహకార గణతంత్ర ప్రభుత్వాని కి మధ్య ఎటువంటి ఎయర్ సర్వీసెస్ అగ్రిమెంట్ (ఎఎస్ఎ) అనేది లేదు.
భారతదేశం, గుయాన లు కన్ వెన్శన్ ఆన్ ఇంటర్ నేశనల్ సివిల్ ఏవియేశన్ (చికాగో కన్ వెన్శన్) యొక్క సంతకం దారు దేశాలు గా ఉన్నాయి. భారతదేశ గణతంత్ర ప్రభుత్వం మరియు గుయాన సహకార గణతంత్ర ప్రభుత్వం ల ప్రతినిధి వర్గాలు ఐసిఎఒ ఎయర్ సర్వీసెస్ సంప్రదింపుల కార్యక్రమం జరిగిన కాలం లో అంటే 2016 వ సంవత్సరం లో డిసెంబర్ 6 వ తేదీ నాడు బహామాస్ లోని నసావు లో కలుసుకొన్నాయి ఆ సందర్భం లో భారతదేశాని కి, గుయానా కి మధ్య 06 2016 వ సంవత్సరం డిసెంబర్ 06 న జరిగిన అవగాహన పూర్వక ఒప్పందం ప్రకారం రెండు దేశాల మధ్య నిర్ధారిత వాయు సేవల కై ఎఎస్ఎ యొక్క ప్రచురిత దస్తావేజు లను దాఖలు చేశాయి.
భారతదేశాని కి మరియు గుయాన సహకార గణతంత్రాని కి మధ్య క్రొత్త వాయు సేవల ఒప్పందం ఇరు పక్షాల విమాన రవాణాదారు సంస్థల కు వాణిజ్య పరమైన అవకాశాల ను అందిస్తూనే, అంతరాయాని కి తావు ఉండనటువంటి సంధానాని కి అనువైన వాతావరణాన్ని కల్పించగలదు.
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| Telugu |
1,901,440 | AllFebruary2023 |
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಗಯಾನಾ ನಡುವಿನ ವಾಯು ಸೇವೆಗಳ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಅನುಮೋದನೆ
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಗಯಾನಾ ನಡುವಿನ ವಾಯು ಸೇವೆಗಳ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಅಗತ್ಯವಾದ ಆಂತರಿಕ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳ ವಿನಿಮಯದ ನಂತರ ವಾಯು ಸೇವಾ ಒಪ್ಪಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.
ಗಯಾನಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು 2012 ರ ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸುಮಾರು 40% ರಷ್ಟು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಜನಾಂಗೀಯ ಗುಂಪು ಇದೆ. ಗಯಾನಾದೊಂದಿಗೆ ವಾಯು ಸೇವೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ವಿಮಾನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವಾಯುಯಾನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಯುಯಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉದಾರೀಕರಣದಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾಯು ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಹಲವು ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ವಾಯು ಸೇವೆಗಳ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.
ಏರ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ (ASA) ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ವಾಯು ಸೇವೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಚೌಕಟ್ಟು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಮತ್ತು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಅವಕಾಶಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಗಯಾನಾ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ವಾಯು ಸೇವೆ ಒಪ್ಪಂದ (ASA) ಆಗಿಲ್ಲ.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಗಯಾನಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನದ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ (ಷಿಕಾಗೊ ಸಮಾವೇಶ) ಸಹಿ ಹಾಕಿವೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಗಯಾನಾ ನಿಯೋಗದ ಸದಸ್ಯರು 06 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2016 ರಂದು ಬಹಾಮಾಸ್ನ ನಸ್ಸುದಲ್ಲಿ ICAO ಏರ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ಸ್ ಈವೆಂಟಿನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ವಾಯು ಸೇವಾ ಒಪ್ಪಂದ ಕುರಿತು ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿತ್ತು.
06 ಡಿಸೆಂಬರ್, 2016 ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಗಯಾನಾ ನಡುವೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭಿಸಿದವು.
ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ವಾಣಿಜ್ಯ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಜತೆಗೆ ತಡೆರಹಿತ ಸಂಪರ್ಕ ವೃದ್ಧಿಸಲು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಗಯಾನಾ ನಡುವಿನ ಹೊಸ ವಾಯು ಸೇವಾ ಒಪ್ಪಂದವು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.
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| Kannada |
1,901,304 | AllFebruary2023 |
ഇന്ത്യയും ഗയാനയും തമ്മിലുള്ള വ്യോമയാന കരാറിന് മന്ത്രിസഭയുടെ അംഗീകാരം
വ്യോമയാന മേഖലയിൽ ഇന്ത്യയും ഗയാനയും തമ്മിൽ കരാറിൽ ഒപ്പിടുന്നതിന് പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭായോഗം അംഗീകാരം നൽകി
ഇതിനു ആവശ്യമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ നയതന്ത്ര തലത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് വിമാന
സർവീസ് കരാർ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും.
ഗയാനയിൽ ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഗണ്യമായ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. 2012 ലെ സെൻസസ് പ്രകാരം ജനസംഖ്യയുടെ 40% വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വംശീയ വിഭാഗമാണിത്. ഗയാനയുമായി കരാർ ഒപ്പിടുന്നത് ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കുമിടയിൽ വിമാന സർവീസുകൾ നടത്തുന്നതിനുള്ള ചട്ടക്കൂട് പ്രാപ്തമാക്കും. വളർന്നുവരുന്ന വ്യോമയാന വിപണിയും ഇന്ത്യയിലെ വ്യോമയാന മേഖലയുടെ ഉദാരവൽക്കരണവും കണക്കിലെടുത്ത്, അന്താരാഷ്ട്ര വിമാന കണക്റ്റിവിറ്റിക്ക് വഴിയൊരുക്കുന്നതിനായി നിരവധി രാജ്യങ്ങളുമായി എയർ സർവീസ് കരാർ ഒപ്പുവച്ചിട്ടുണ്ട്. രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ പരമാധികാരം, വാഹകരുടെ ദേശീയത, ഓരോ വശത്തുമുള്ള നിയുക്ത എയർലൈനുകൾക്കുള്ള വാണിജ്യ അവസരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരസ്പരം എന്നീ തത്വങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യോമ ഗതാഗതത്തിനുള്ള നിയമപരമായ ചട്ടക്കൂട് എയർ സർവീസസ് കരാർ (എഎസ്എ) നൽകുന്നു. നിലവിൽ ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റും റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ഗയാനയും തമ്മിൽ എയർ സർവീസസ് ഉടമ്പടി ഇല്ല.
ഇന്ത്യയും ഗയാനയും അന്താരാഷ്ട്ര സിവിൽ ഏവിയേഷൻ കൺവെൻഷനിൽ (ഷിക്കാഗോ കൺവെൻഷൻ) ഒപ്പുവച്ച രാജ്യങ്ങളാണ്. റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ഇന്ത്യയെയും ഗയാന കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ഗയാനയെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന പ്രതിനിധികൾ 2016 ഡിസംബർ 06-ന് ബഹാമാസിലെ നസാവുവിൽ വച്ച് ICAO എയർ സർവീസസ് നെഗോഷ്യേഷൻസ് ഇവന്റിനിടെ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. അന്ന് ഒപ്പിട്ട ധാരണാപത്രത്തിന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കരാർ.
ഇന്ത്യയും ഗയാനയും തമ്മിലുള്ള പുതിയ വ്യോമയാന ഉടമ്പടി, ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും വിമാനക്ക മ്പനികൾക്ക് വാണിജ്യ അവസരങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം മെച്ചപ്പെട്ടതും തടസ്സമില്ലാത്തതുമായ കണക്റ്റിവിറ്റിക്ക് പ്രാപ്തമാക്കുന്ന അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും.
-ND-
| Malayalam |
1,901,256 | AllFebruary2023 |
Cabinet approves the ratification of three Protocols on Article 3 bis and Article 50 (a) & Article 56 relating to amendments in the convention on International Civil Aviation (Chicago Convention), 1944
The Union Cabinet chaired by Hon’ble Prime Minister Shri Narendra Modi approved the ratification of three Protocols on Article 3 bis and Article 50 (a) & Article 56 relating to amendments in the convention on International Civil Aviation (Chicago Convention), 1944.
The articles of the Chicago Convention establish the privileges and obligations of all contracting States and promote international ICAO Standards and Recommended Practices (SARPs) adoption that regulate international air transport.
During the past 78 years, the Chicago Convention has undergone a few amendments and India has been ratifying such amendments from time to time. The ratification has been approved in the following three protocols relating to amendments in the Convention on International Civil Aviation “Chicago Convention”, 1944:
Protocol to insert Article 3 bis in the Chicago Convention, 1944 to refrain member States from resorting to the use of weapons against civil aircraft in flight (Protocol signed in May, 1984);
Protocol to amend Article 50 (a) of the Chicago Convention, 1944 for raising the strength of the ICAO Council from 36 to 40 (Protocol signed in October, 2016); and
Protocol to amend Article 56 of the Chicago Convention, 1944 for raising the strength of the Air Navigation Commission from 18 to 21 (Protocol signed in October, 2016).
The ratification would affirm India’s commitment to the principles enshrined in the Convention on International Civil Aviation. The ratification would provide better chances and opportunity for India to become more instrumental in matters pertaining to international civil aviation.
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DS
| English |
1,901,383 | AllFebruary2023 |
1944ರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಮಾವೇಶದ (ಚಿಕಾಗೋ ಸಮಾವೇಶ) ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನುಚ್ಛೇದ 3 ಬಿಐಎಸ್, ಅನುಚ್ಛೇದ 50 (ಎ) ಮತ್ತು ಅನುಚ್ಛೇದ 56, ಈ ಮೂರೂ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಗಳ ದೃಢೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಪುಟದ ಅನುಮೋದನೆ.
ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯು 1944ರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಮಾವೇಶದ (ಚಿಕಾಗೋ ಸಮಾವೇಶ) ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನುಚ್ಛೇದ 3 ಬಿಐಎಸ್, ಅನುಚ್ಛೇದ 50 (ಎ) ಮತ್ತು ಅನುಚ್ಛೇದ 56ರ ಕುರಿತಾದ ಮೂರು ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಗಳ ದೃಢೀಕರಣಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
ಚಿಕಾಗೋ ಸಮಾವೇಶದ ಅನುಚ್ಛೇದಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಒಪ್ಪಂದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾಯು ಸಾರಿಗೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಫಾರಿತ ನಡೆವಳಿಕೆಗಳ (ಎಸ್ಎಆರ್ ಪಿ) ಅಳವಡಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತವೆ.
ಕಳೆದ 78 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಚಿಕಾಗೋ ಸಮಾವೇಶವು ಕೆಲವು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ. ಭಾರತವು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಂತಹ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಮಾವೇಶವಾದ "ಚಿಕಾಗೋ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್, 1944ರಲ್ಲಿನ" ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮೂರು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಗಳಿಗೆ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ:
i. ಹಾರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ 1944ರ ಚಿಕಾಗೊ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಗೆ ಅನುಚ್ಛೇದ 3 ಬಿಐಎಸ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ (ಮೇ, 1984ರಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್);
ii. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಲವನ್ನು 36 ರಿಂದ 40 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು 1944ರ ಚಿಕಾಗೊ ಸಮಾವೇಶದ ಅನುಚ್ಛೇದ 50 (ಎ)ಅನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ (ಅಕ್ಟೋಬರ್, 2016ರಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್); ಮತ್ತು
iii. ವಾಯು ಸಂಚರಣಾ ಆಯೋಗದ ಬಲವನ್ನು 18 ರಿಂದ 21 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು 1944ರ ಚಿಕಾಗೊ ಸಮಾವೇಶದ 56ನೇ ವಿಧಿಯನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ (ಅಕ್ಟೋಬರ್, 2016ರಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್).
ಈ ಅನುಮೋದನೆಯು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಕುರಿತಾದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲಾದ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಭಾರತದ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅನುಮೋದನೆಯು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯೋಗವಾಗಲು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
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| Kannada |
1,901,295 | AllFebruary2023 |
1944ലെ അന്താരാഷ്ട്ര സിവില് വ്യോമയാന കണ്വെന്ഷനിലെ (ഷിക്കാഗോ കൺവെൻഷൻ) ഭേദഗതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധ ആർട്ടിക്കിളുകൾ സംബന്ധിച്ച 3 പ്രോട്ടോക്കോളുകള്ക്കു മന്ത്രിസഭയുടെ അംഗീകാരം
1944ലെ അന്താരാഷ്ട്ര സിവില് വ്യോമയാന കണ്വെന്ഷനിലെ (ഷിക്കാഗോ കണ്വെന്ഷന്) ഭേദഗതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആര്ട്ടിക്കിള് 3 ബിഐഎസ്, ആര്ട്ടിക്കിള് 50 (എ), ആര്ട്ടിക്കിള് 56 എന്നിവ സംബന്ധിച്ച മൂന്ന് പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ അംഗീകരിക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയില് ചേര്ന്ന കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭായോഗം അംഗീകാരം നല്കി.
ഷിക്കാഗോ കണ്വെന്ഷന്റെ ആര്ട്ടിക്കിളുകള് കരാറിലുൾപ്പെട്ട എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെയും പ്രത്യേകാവകാശങ്ങളും കടമകളും സ്ഥാപിക്കുകയും, അന്തർദേശീയ വ്യോമഗതാഗതം നിയന്ത്രിക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ഐസിഎഒ സ്റ്റാന്ഡേര്ഡുകളും ശുപാര്ശ ചെയ്ത സമ്പ്രദായങ്ങളും (എസ്എആര്പി) സ്വീകരിക്കുന്നത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
കഴിഞ്ഞ 78 വര്ഷത്തിനിടയില്, ഷിക്കാഗോ കണ്വെന്ഷന് ചില ഭേദഗതികള്ക്ക് വിധേയമായി. ഇന്ത്യ കാലാകാലങ്ങളില് അത്തരം ഭേദഗതികള്ക്ക് അംഗീകാരം നല്കാറുണ്ട്. 1944ലെ അന്താരാഷ്ട്ര സിവില് വ്യോമയാന കണ്വെന്ഷനിലെ ഭേദഗതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇനിപ്പറയുന്ന മൂന്ന് പ്രോട്ടോക്കോളുകൾക്കാണ് അംഗീകാരം നല്കിയത്:
i. 1944 ലെ ചിക്കാഗോ കണ്വെന്ഷനില് ആര്ട്ടിക്കിള് 3 ബിഐഎസ് ഉള്പ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള പ്രോട്ടോക്കോള് - യാത്രാവിമാനങ്ങള്ക്കെതിരെ ആയുധങ്ങള് ഉപയോഗിക്കുന്നതില് നിന്ന് അംഗരാജ്യങ്ങളെ തടയാന് (1984 മെയ് മാസത്തില് ഒപ്പുവച്ച പ്രോട്ടോക്കോള്);
ii. ഐസിഎഒ കൗണ്സിലിന്റെ അംഗബലം 36ല് നിന്ന് 40 ആയി ഉയര്ത്തുന്നതിനായി 1944ലെ ഷിക്കാഗോ കണ്വെന്ഷന്റെ ആര്ട്ടിക്കിള് 50 (എ) ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രോട്ടോക്കോള് (2016 ഒക്ടോബറില് ഒപ്പിട്ട പ്രോട്ടോക്കോള്);
iii. വ്യോമ നാവിഗേഷന് കമ്മിഷന്റെ അംഗബലം 18ല് നിന്ന് 21 ആയി ഉയര്ത്തുന്നതിനായി 1944 ലെ ഷിക്കാഗോ കണ്വെന്ഷന്റെ ആര്ട്ടിക്കിള് 56 ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രോട്ടോക്കോള് (2016 ഒക്ടോബറില് ഒപ്പിട്ട പ്രോട്ടോക്കോള്).
അന്താരാഷ്ട്ര സിവില് വ്യോമയാന കണ്വെന്ഷനില് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന തത്വങ്ങളോടുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിബദ്ധത ഈ അംഗീകാരം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കും. അന്താരാഷ്ട്ര സിവില് ഏവിയേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളില് ഇന്ത്യയ്ക്ക് കൂടുതല് പ്രയോജനപ്രദമാകാന് ഈ അംഗീകാരം മികച്ച സാധ്യതകളും അവസരങ്ങളും നല്കുമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു.
-ND-
| Malayalam |
1,901,321 | AllFebruary2023 |
کابینہ نے بین الاقوامی شہری ہوابازی (شکاگو کنونشن)، 1944 سے متعلق آرٹیکل 3 بی آئی ایس اور آرٹیکل 50 (اے) اور آرٹیکل 56 (اے) میں ترامیم سے متعلق توثیق سے مربوط تین معاہدات کو اپنی منظوری دی
مرکزی کابینہ نے معزز وزیر اعظم جناب نریندر مودی کی قیادت میں بین الاقوامی شہری ہوابازی (شکاگو کنونشن)، 1944سے متعلق آرٹیکل 3 بی آئی ایس اور آرٹیکل 50 (اے) اور آرٹیکل 56 (اے) میں ترامیم سے متعلق توثیق سے مربوط تین معاہدات کو اپنی منظوری دے دی ہے۔
شکاگو کنونشن سے متعلق آرٹیکل اس امر سے متعلق مراعات اور ذمہ داریوں کا جواز فراہم کرتا ہے جن کا تعلق تمام تر معاہدہ کرنے والی ریاستوں اور بین الاقوامی آئی سی اے او معیارات کو فروغ دینے نیز منظور شدہ سفارشات (ایس اے آر پی) کو اختیار کرنے سے ہے جو بین الاقوامی ہوائی نقل و حمل کے ضوابط طے کرتے ہیں۔
گذشتہ 78 برسوں کے دوران شکاگو کنونشن کئی ترامیم سے گزرا ہے اور بھارت وقتاً فوقتاً اس طرح کی ترامیم کی توثیق کرتا رہا ہے۔ مذکورہ توثیق درج ذیل تین معاہدات کے سلسلے میں کی گئی ہے جن کا تعلق بین الاقوامی شہری ہوابازی’شکاگو کنونشن 1944 ‘سے متعلق کنونشن کی ترامیم سے ہے:
معاہدے کے تحت شکاگو کنونشن 1944 میں آرٹیکل 3 بی آئی ایس داخل کرنے کی بات کرتا ہے تاکہ رکن ممالک پرواز کے وقت شہری طیاروں میں ہتھیاروں کے استعمال (معاہدے پر مئی 1984 میں دستخط ہوئے تھے)کی روک تھام کر سکیں۔
معاہدہ جو شکاگو کنونشن 1944 کے آرٹیکل 50 (اے) میں ترمیم کرے گا تاکہ آئی سی اے او کونسل کی تعداد 36 سے بڑھا کر 40 کی جا سکے۔ (معاہدے پر ماہ اکتوبر 2016 میں دستخط ہوئے تھے) اور
شکاگو کنونشن 1944 کے آرٹیکل 56 میں ترمیم سے متعلق معاہدہ تاکہ ہوائی نیوی گیشن کمیشن کی تعداد 18 سے بڑھا کر 21 کی جا سکے (معاہدے پر اکتوبر 2016 میں دستخط ہوئے تھے)۔
یہ توثیق بین الاقوامی شہری ہوابازی کے سلسلے میں کنونشن میں شامل اصولوں کے تئیں بھارت کی عہد بندگی کا اعادہ کرے گی۔ یہ توثیق بھارت کے لیے بین الاقوامی شہری ہوابازی سے متعلق امور کے معاملے میں زیادہ عمل دخل کے حامل ملک کا درجہ حاصل کرنے کے مواقع کے بہتر امکانات فراہم کرے گی۔
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ش ح۔م ن ۔ ا ب ن
U-NO.1947
| Urdu |
1,901,347 | AllFebruary2023 |
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संधि (शिकागो संधि), 1944 में संशोधन से संबंधित अनुच्छेद 3 बीआईएस और अनुच्छेद 50 (ए) और अनुच्छेद 56 से जुड़े तीन प्रोटोकॉल की पुष्टि को मंजूरी दी
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संधि (शिकागो संधि), 1944 में संशोधन से संबंधित अनुच्छेद-3 बीआईएस और अनुच्छेद 50 (ए) और अनुच्छेद 56 से जुड़े तीन प्रोटोकॉल की पुष्टि को मंजूरी दी।
शिकागो संधि के सभी अनुच्छेद संधि करने वाले सभी देशों के विशेषाधिकारों और दायित्वों को स्थापित करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन को विनियमित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय आईसीएओ मानकों एवं अनुशंसित कार्यप्रणालियों (एसएआरपी) को अपनाने को बढ़ावा देते हैं।
पिछले 78 वर्षों के दौरान, शिकागो संधि में कुछ संशोधन हुए हैं और भारत समय-समय पर ऐसे संशोधनों की पुष्टि करता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संधि "शिकागो संधि", 1944 में संशोधन से संबंधित निम्नलिखित तीन प्रोटोकॉल की पुष्टि को मंजूरी दी गई है:
i. उड़ान भर रहे नागरिक विमानों के खिलाफ हथियारों के उपयोग का सहारा लेने से सदस्य देशों को रोकने के लिए शिकागो संधि, 1944 में अनुच्छेद 3 बीआईएस को प्रविष्ट करने हेतु प्रोटोकॉल (प्रोटोकॉल पर मई, 1984 में हस्ताक्षर);
ii. आईसीएओ परिषद की शक्ति को 36 से बढ़ाकर 40 करने के लिए शिकागो संधि, 1944 के अनुच्छेद 50 (ए) में संशोधन करने हेतु प्रोटोकॉल (प्रोटोकॉल पर अक्टूबर, 2016 में हस्ताक्षर); और
iii. एयर नेविगेशन कमीशन की शक्ति को 18 से बढ़ाकर 21 करने के लिए शिकागो संधि, 1944 के अनुच्छेद 56 में संशोधन करने हेतु प्रोटोकॉल (प्रोटोकॉल पर अक्टूबर, 2016 में हस्ताक्षर)।
यह पुष्टि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संधि में निहित सिद्धांतों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराएगी। यह पुष्टि भारत को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन से संबंधित मामलों में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए बेहतर संभावनाएं एवं अवसर प्रदान करेगी।
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डीएस/एमजी/एमएस/एआर/आर/एसके
| Hindi |
1,901,334 | AllFebruary2023 |
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आंतरराष्ट्रीय नागरी विमान वाहतूक (शिकागो करार ), 1944 करारातील सुधारणांशी संबंधित कलम 3 बीआयएस आणि अनुच्छेद 50 (अ) आणि अनुच्छेद 56 संबंधी तीन प्रोटोकॉलना मान्यता दिली
नवी दिल्ली, 22 फेब्रुवारी 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आंतरराष्ट्रीय नागरी विमान वाहतूक (शिकागो करार ), 1944 मधील सुधारणांशी संबंधित कलम 3 बीआयएस आणि अनुच्छेद 50 (अ) आणि अनुच्छेद 56 वरील तीन प्रोटोकॉलना मान्यता दिली.
शिकागो कराराच्या कलमांमध्ये करार करणाऱ्या राज्यांचे विशेषाधिकार आणि दायित्वे नमूद केली आहेत आणि आंतरराष्ट्रीय हवाई वाहतुकीचे नियमन करणार्या आंतरराष्ट्रीय आयसीएओ मानके तसेच शिफारस केलेल्या पद्धतीचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहन देतात.
गेल्या 78 वर्षांमध्ये शिकागो करारात काही दुरुस्त्या करण्यात आल्या आहेत आणि भारताने वेळोवेळी अशा दुरुस्त्यांना मान्यता दिली आहे. आंतरराष्ट्रीय नागरी विमान वाहतूक "शिकागो करार ", 1944 मधील दुरुस्त्यांशी संबंधित खालील तीन प्रोटोकॉलना मान्यता देण्यात आली आहे:
शिकागो करार , 1944 मध्ये कलम 3 बीआयएस नियम सदस्य देशांना विमान प्रवासात नागरी विमानांविरुद्ध शस्त्रे वापरण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी समाविष्ट केला आहे. यावर 1984 मध्ये स्वाक्षऱ्या झाल्या होत्या.
आयसीएओ कौन्सिलची संख्या 36 वरून 40 पर्यंत वाढवण्यासाठी शिकागो करार , 1944 च्या कलम 50 (a) मध्ये सुधारणा करण्यासाठी प्रोटोकॉल (ऑक्टोबर, 2016 मध्ये प्रोटोकॉलवर स्वाक्षरी );
आणि
एअर नेव्हिगेशन कमिशनचे संख्याबळ 18 ते 21 पर्यंत वाढवण्यासाठी शिकागो करार 1944 च्या अनुच्छेद 56 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी प्रोटोकॉल (ऑक्टोबर, 2016 मध्ये प्रोटोकॉलवर स्वाक्षरी).
या मंजुरीमुळे आंतरराष्ट्रीय नागरी विमान वाहतुकीवरील करारात अंतर्भूत असलेल्या तत्त्वांप्रति भारताची वचनबद्धता अधिक दृढ होईल. या मंजुरीमुळे भारताला आंतरराष्ट्रीय नागरी विमान वाहतुकीशी संबंधित बाबींमध्ये अधिक महत्त्वाची भूमिका बजावण्याची उत्तम संधी मिळेल.
G.Chippalkatti/S.Kane/P.Malandkar
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| Marathi |
1,901,445 | AllFebruary2023 |
আন্তর্জাতিক বিমান পরিবহণ ক্ষেত্রে চিকাগো কনভেনশন, ১৯৪৪ – এর আওতায় তিনটি অনুচ্ছেদের সংশোধন প্রস্তাবে ভারতের সম্মতি
নয়াদিল্লি, ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩
আন্তর্জাতিক অসামরিক বিমান পরিবহণ (চিকাগো কনভেনশন) চুক্তি, ১৯৪৪ - এর ৩টি সংশোধন প্রস্তাবে আজ সম্মতি জানানো হ’ল প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে।
আন্তর্জাতিক বিমান চলাচলের ক্ষেত্রে চিকাগো কনভেনশন মোতাবেক সংশ্লিষ্ট দেশগুলির সুযোগ-সুবিধা ও বাধ্যবাধকতা অনুসরণের ক্ষেত্রে ৩টি অনুচ্ছেদ বিশেষভাবে তাৎপর্যময়।
গত ৭৮ বছরে চিকাগো কনভেনশনটির কয়েক ধাপ সংশোধন হয়েছে। সময়ান্তরে ভারত এই ধরনের সংশোধনগুলিকে অনুমোদনও করে এসেছে।
কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার এই সিদ্ধান্তের ফলে আন্তর্জাতিক বিমান পরিবহণ ক্ষেত্রে কনভেনশন তথা চুক্তির নীতি ও নিয়মকানুনগুলিকে অনুসরণ করতে ভারত যে অঙ্গীকারবদ্ধ, তারই প্রতিফলন ঘটল। শুধু তাই নয়, এই অনুমোদনের পথ ধরে আন্তর্জাতিক বিমান পরিবহণ ক্ষেত্রে ভারতের অংশীদারিত্ব এক নতুন মাত্রা পেতে চলেছে বলে মনে করা হচ্ছে।
PG/SKD/SB
| Bengali |
1,901,600 | AllFebruary2023 |
কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে আন্তৰ্জাতিক অসামৰিক বিমান পৰিবহন চুক্তি (চিকাগো চুক্তি), ১৯৪৪ ৰ সংশোধন সম্পৰ্কীয় অনুচ্ছেদ ৫০(ক) আৰু অনুচ্ছেদ ৫৬ সম্পৰ্কীয় অনুচ্ছেদ ৩ বিআইএছ আৰু তিনিটা প্ৰটোকল প্ৰস্তাৱনাত অনুমোদন জনায়
মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অধ্যক্ষতাত আজি অনুষ্ঠিত কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে অসামৰিক বিমান পৰিবহনৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্মিলন (চিকাগো চুক্তি), ১৯৪৪ ৰ সংশোধন সম্পৰ্কীয় অনুচ্ছেদ ৩ বিআইএছ আৰু অনুচ্ছেদ ৫০(এ) আৰু অনুচ্ছেদ ৫৬ ৰ প্ৰস্তাৱৰ ক্ষেত্ৰত যাৱতীয় অনুমোদন জনাইছে।
চিকাগো চুক্তিৰ সকলো অনুচ্ছেদে সকলো চুক্তি দেশৰ বিশেষাধিকাৰ আৰু দায়বদ্ধতা প্ৰতিষ্ঠা কৰে আৰু আন্তৰ্জাতিক বিমান পৰিবহন নিয়ন্ত্ৰণ কৰা আন্তৰ্জাতিক আইচিএঅ' মানদণ্ড আৰু অনুমোদিত প্ৰক্ৰিয়া (এছএআৰপি) গ্ৰহণৰ প্ৰচাৰ কৰে।
যোৱা ৭৮ বছৰত, চিকাগো চুক্তিত কিছু সংশোধন কৰা হৈছে আৰু ভাৰতে সময়ে সময়ে এনে সংশোধনীলৈ অনুমোদন আগবঢ়াই আহিছে। আন্তৰ্জাতিক অসামৰিক বিমান পৰিবহন চুক্তি "চিকাগো চুক্তি", ১৯৪৪-ৰ সংশোধন সম্পৰ্কীয় নিম্নলিখিত তিনিটা প্ৰটোকলৰ প্ৰস্তাৱলৈ অনুমোদন জনোৱা হৈছে:
সদস্য ৰাষ্ট্ৰসমূহে অসামৰিক বিমান (মে’, ১৯৮৪ ত স্বাক্ষৰিত প্ৰটোকল) ৰ বিৰুদ্ধে অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰাত বাধা প্ৰদান কৰিবলৈ চিকাগো সন্মিলন, ১৯৪৪-ত অনুচ্ছেদ ৩ বিআইএছ অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ প্ৰটোকল;
আইচিএঅ' পৰিষদৰ সদস্য সংখ্যা ৩৬ ৰ পৰা ৪০ লৈ বৃদ্ধি কৰিবলৈ চিকাগো চুক্তি, ১৯৪৪-ৰ অনুচ্ছেদ ৫০(ক) সংশোধন কৰাৰ প্ৰটোকল (অক্টোবৰ, ২০১৬ ত স্বাক্ষৰিত প্ৰটোকল); আৰু
এয়াৰ নেভিগেচন কমিছনৰ সদস্য সংখ্যা ১৮ ৰ পৰা ২১ লৈ বৃদ্ধি কৰিবলৈ চিকাগো চুক্তি, ১৯৪৪-ৰ অনুচ্ছেদ ৫৬ সংশোধন কৰাৰ প্ৰটোকল (অক্টোবৰ, ২০১৬ ত স্বাক্ষৰিত প্ৰটোকল)।
এই অনুমোদনে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অসামৰিক বিমান পৰিবহন চুক্তিত সন্নিবিষ্ট নীতিসমূহৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ পুনৰাবৃত্তি কৰিব। লগতে, এই নিশ্চিতকৰণে ভাৰতক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অসামৰিক বিমান পৰিবহন সম্পৰ্কীয় বিষয়ত অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰাৰ উন্নত সম্ভাৱনা আৰু সুযোগো প্ৰদান কৰিব।
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DS
| Assamese |
1,901,401 | AllFebruary2023 |
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ (ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ), 1944 'ਤੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਆਰਟੀਕਲ 3 ਬੀਆਈਐੱਸ ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 50 (ਏ) ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 56 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ
ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ (ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ), 1944 ‘ਤੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਆਰਟੀਕਲ 3 ਬੀਆਈਐੱਸ ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 50 (ਏ) ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 56 ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਸਾਰੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਈਸੀਏਓ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਵਿਵਹਾਰਾਂ (ਐੱਸਏਆਰਪੀ’ਸ) ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ 78 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ "ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ", 1944 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ:
ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ, 1944 ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 3 ਬੀਆਈਐੱਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ (ਮਈ, 1984 ਵਿੱਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ);
ਆਈਸੀਏਓ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ 36 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ, 1944 ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 50 (ਏ) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ (ਅਕਤੂਬਰ, 2016 ਵਿੱਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ); ਅਤੇ
ਏਅਰ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ 18 ਤੋਂ 21 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ, 1944 ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 56 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ (ਅਕਤੂਬਰ, 2016 ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ)।
ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
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ਡੀਐੱਸ
| Punjabi |
1,901,288 | AllFebruary2023 |
કેબિનેટે આંતરરાષ્ટ્રીય નાગરિક ઉડ્ડયન (શિકાગો સંમેલન), 1944 પરના સંમેલનમાં સુધારા સાથે સંબંધિત કલમ 3 બીઆઈએસ અને કલમ 50 (એ) અને કલમ 56 પરના ત્રણ પ્રોટોકોલની બહાલીને મંજૂરી આપી
માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે આંતરરાષ્ટ્રીય નાગરિક ઉડ્ડયન (શિકાગો કન્વેન્શન), 1944 પરના સંમેલનમાં સુધારા સંબંધિત કલમ 3 અને કલમ 50 (a) અને કલમ 56 પરના ત્રણ પ્રોટોકોલને બહાલી આપી હતી.
શિકાગો કન્વેન્શનના લેખો તમામ કરાર કરનારા રાજ્યોના વિશેષાધિકારો અને જવાબદારીઓ સ્થાપિત કરે છે અને આંતરરાષ્ટ્રીય ICAO ધોરણો અને ભલામણ કરેલ પ્રેક્ટિસ (SARPs) અપનાવવાને પ્રોત્સાહન આપે છે જે આંતરરાષ્ટ્રીય હવાઈ પરિવહનનું નિયમન કરે છે.
છેલ્લા 78 વર્ષો દરમિયાન, શિકાગો સંમેલનમાં કેટલાક સુધારા કરવામાં આવ્યા છે અને ભારત સમયાંતરે આવા સુધારાઓને બહાલી આપે છે. આંતરરાષ્ટ્રીય નાગરિક ઉડ્ડયન “શિકાગો કન્વેન્શન”, 1944 પરના સંમેલનમાં સુધારાને લગતા નીચેના ત્રણ પ્રોટોકોલમાં બહાલી મંજૂર કરવામાં આવી છે:
I. શિકાગો કન્વેન્શન, 1944માં સભ્ય દેશોને ફ્લાઇટમાં સિવિલ એરક્રાફ્ટ સામે શસ્ત્રોના ઉપયોગથી દૂર રહેવા માટે કલમ 3 બીઆઈએસ દાખલ કરવાનો પ્રોટોકોલ (મે, 1984માં પ્રોટોકોલ પર હસ્તાક્ષર કરાયેલ);
II. ICAO કાઉન્સિલની તાકાત 36 થી વધારીને 40 કરવા માટે શિકાગો કન્વેન્શન, 1944ના કલમ 50 (a)માં સુધારો કરવા માટેનો પ્રોટોકોલ (ઓક્ટોબર, 2016માં સહી થયેલ પ્રોટોકોલ); અને
III. એર નેવિગેશન કમિશનની તાકાત 18 થી 21 સુધી વધારવા માટે શિકાગો કન્વેન્શન, 1944ના આર્ટિકલ 56માં સુધારો કરવા માટેનો પ્રોટોકોલ (ઓક્ટોબર, 2016માં સહી થયેલ પ્રોટોકોલ).
આ બહાલી આંતરરાષ્ટ્રીય નાગરિક ઉડ્ડયન સંમેલનમાં સમાવિષ્ટ સિદ્ધાંતો પ્રત્યે ભારતની પ્રતિબદ્ધતાને સમર્થન આપશે. આ બહાલી ભારતને આંતરરાષ્ટ્રીય નાગરિક ઉડ્ડયનને લગતી બાબતોમાં વધુ નિમિત્ત બનવાની વધુ સારી સંભાવના અને તક પૂરી પાડશે.
GP/NP
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| Gujarati |
1,901,394 | AllFebruary2023 |
ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବେସାମରିକ ଉଡାଣ ( ଚିକାଗୋ ଚୁକ୍ତି) ରାଜିନାମା ୧୯୪୪ର ତିନିଟି ସଂଶୋଧିତ ନିୟମକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିବା ସଂକ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ କ୍ୟାବିନେଟ ମୋହର
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଅଧକ୍ଷତାରେ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟର ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ୧୯୪୪ର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବେସାମରିକ ଉଡାଣ ରାଜିନାମା (ଚିକାଗୋ ଚୁକ୍ତି) ର ତିନିଟି ସଂଶୋଧିତ ନିୟମ (ପ୍ରୋଟୋକଲ)କୁ ଅନୁମୋଦନ କରିବା ସଂକ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ମୋହର ଲଗାଯାଇଛି । ଭାରତ ଏହି ଚୁକ୍ତିରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିବାରୁ ଏକ ଅଂଶୀଦାର ରାଷ୍ଟ୍ରଭାବେ ସଂଶୋଧନକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିବା ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଜରୁରୀ । ଚୁକ୍ତିର ଯେଉଁ ତିନିଟି ନିୟମ ସଂଶୋଧିତ ହୋଇଛି ସେଗୁଡିକ ହେଲା ମୂଳ ଧାରା ୩, ଧାରା ୫୦(କ) ଓ ଧାରା ୫୬ ।
ଚିକାଗୋ ଚୁକ୍ତିର ସର୍ତ୍ତ ଓ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସବୁ ସ୍ୱାକ୍ଷରକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବେସାମରିକ ଉଡାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ରାଜିନାମାର ନିୟମକାନୁନର ଅନୁମୋଦନ କରିବା ସହ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନରକ୍ଷା ଏବଂ ବୈଶ୍ୱିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ । ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବେସାମରିକ ବାୟୁ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବାକୁ ଏହି ଚିକାଗୋ ଚୁକ୍ତି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ।
ବିଗତ ୭୮ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଚିକାଗୋ ଚୁକ୍ତିରେ ଏକାଧିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ କରାଯାଇଛି । ସମସ୍ତ ସଂଶୋଧନକୁ ଏକ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଭ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ଭାରତ ଅନୁମୋଦନ କରି ଆସିଛି । ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏହି ଚୁକ୍ତିର କୌଣସି ସଂଶୋଧନ ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ସଭ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ଅନୁମାଦନ ଦରକାର
ଚୁକ୍ତିର ସଂଶୋଧିତ ତିନିଟି ନିୟମ ହେଲା
୧) ଚିକାଗୋ ଚୁକ୍ତିର ସଂଶୋଧିତ ମୂଳଧାରା ୩ ଅନୁସାରେ ଆକାଶରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା କୌଣସି ବେସାମରିକ ବିମାନ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ସଭ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ ସଭ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର କୌଣସି ବେସାମରିକ ବିମାନ ବିରୋଧରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଅଧିକୃତ ନୁହଁନ୍ତି । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମେ, ୧୯୮୪ରେ ଏକ ପ୍ରୋଟୋକଲ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା । ଏବେ ଏହା ଚିକାଗୋ ଚୁକ୍ତିର ଏକ ଧାରାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ।
୨) ସେହିଭଳି ଚୁକ୍ତିର ସଂଶୋଧିତ ଧାରା ୫୦(କ) ଅନୁସାରେ ଆଇସିଏଓ ବା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବେସାମରିକ ଉଡାଣ ସଂଗଠନ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ୩୬ରୁ ୪୦କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ୨୦୧୬ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଏକ ପ୍ରୋଟୋକଲ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା ।
୩) ଚିକାଗୋ ଚୁକ୍ତିର ସଂଶୋଧିତ ଧାରା ୫୬ଅନୁସାରେ ଏୟାର ନାଭିଗେସନ କମିଶନର ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ୧୮ରୁ୨୧କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ୨୦୧୬ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଏକ ପ୍ରୋଟୋକଲ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା।
ଭାରତ ଏହି ସଂଶୋଧନକୁ ଅନୁମୋଦନ କରି ଚିକାଗୋ ଆର୍ନ୍ତଜାତିକ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଚୁକ୍ତି ପ୍ରତି ନିଜର ଆନୁଗତ୍ୟ ଓ ଅଙ୍ଗୀକାର ପୁନର୍ବାର ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ଏହି ଅନୁମୋଦନ ଭାରତକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ ।
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TKM/SLP
| Odia |
1,901,381 | AllFebruary2023 |
சர்வதேச சிவில் விமானப் போக்குவரத்து தொடர்பான சிகாகோ மாநாட்டு ஒப்பந்தம் 1944ல் பிரிவு 3 பிஐஎஸ், பிரிவு 50 (ஏ) மற்றும் பிரிவு 56 ஆகிய மூன்று நெறிமுறைகளை அங்கீகரிக்க மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல்
சர்வதேச சிவில் விமானப் போக்குவரத்து தொடர்பான சிகாகோ மாநாட்டு ஒப்பந்தம் 1944ல் பிரிவு 3 பிஐஎஸ், பிரிவு 50 (ஏ) மற்றும் பிரிவு 56 ஆகிய மூன்று நெறிமுறைகளை அங்கீகரிக்க பிரதமர் திரு.நரேந்திர மோடியின் தலைமையில் நடைபெற்ற மத்திய அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது.
சிகாகோ மாநாட்டில் வரையறுக்கப்பட்ட பிரிவுகள் சம்பந்தப்பட்ட நாடுகளில் கடமைகள் மற்றும் முன்னுரிமைகளை எடுத்துக் கூறியுள்ளன. அத்துடன், சர்வதேச விமானப் போக்குவரத்தை ஒழுங்குப்படுத்தும் அமைப்பான ஐசிஏஓ-வின் தரநிலைகள் மற்றும் பரிந்துரைக்கப்பட்ட நிலையான நடைமுறைகளை ஏற்று செயல்படுவதை சிகாகோ மாநாட்டின் விதிமுறைப் பிரிவுகள் ஊக்குவிக்கின்றன.
கடந்த 78 ஆண்டுகளில் சிகாகோ மாநாட்டு ஒப்பந்தப் பிரிவுகள் சிலமுறை திருத்தங்களுக்கு உள்ளாகியுள்ளன. இந்தியா அவ்வப்போது இந்தத் திருத்தங்களுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கிறது. தற்போது சிகாகோ மாநாட்டின் ஒப்பந்தத் தீர்மானத்தில் கீழ்க்கண்ட பிரிவுகளில் திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டதற்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
சிகாகோ மாநாட்டு ஒப்பந்தம் 1944ல் பிரிவு 3பிஐஎஸ்-ஐ சேர்ப்பதற்கான நெறிமுறை, உறுப்பு நாடுகள் சிவில் விமானங்களுக்கு எதிராக ஆயுதங்களைப் பயன்படுத்தும் நடைமுறையை தடுப்பது குறித்து எடுத்துரைக்கிறது. (இது 1984 மே மாதத்தில் கையெழுத்தானது)
சர்வதேச விமானம் அமைப்பின் (ஐசிஏஓ) பலத்தை 36 லிருந்து 40 ஆக உயர்த்த சிகாகோ ஒப்பந்தம் 1944ல் பிரிவு 50(ஏ) ஐ திருத்துவதற்கான நெறிமுறை எடுத்துரைக்கிறது. (இது 2016 அக்டோபர் மாதத்தில் கையெழுத்தானது)
விமான செலுத்துதல் ஆணையத்தின் பலத்தை 18லிருந்து 21 ஆக உயர்த்துவதை சிகாகோ ஒப்பந்தத்தின் 56வது பிரிவின் திருத்தம் எடுத்துரைக்கிறது. (இது 2016 அக்டோபர் மாதத்தில் கையெழுத்தானது)
இந்த ஒப்புதல் சர்வதேச சிவில் விமானப் போக்குவரத்து தொடர்பான மாநாட்டு ஒப்பந்தத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கொள்கைகளில் இந்தியா உறுதியுடன் உள்ளதை எடுத்துரைப்பதாக அமையும். இந்த ஒப்புதல் சர்வதேச சிவில் விமானப் போக்குவரத்து தொடர்பான அம்சங்களில் இந்தியா அதிக பங்கேற்பை அளிக்க சிறந்த வாய்ப்புகளை வழங்கும்
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AP/PLM/SG/RR
| Tamil |
1,901,464 | AllFebruary2023 |
ఇంటర్ నేశనల్ సివిల్ ఏవియేశన్ (శికాగోకన్ వెన్శన్), 1944 లో సవరణల కు సంబంధించిన ఆర్టికల్ 3 బిఐఎస్, ఆర్టికల్ 50 (ఎ) మరియు ఆర్టికల్ 56 లతోముడిపడ్డ మూడు ప్రోటోకాల్స్ ను ధ్రువపరచడానికి ఆమోదాన్ని తెలియజేసిన మంత్రిమండలి
ఇంటర్ నేశనల్ సివిల్ ఏవియేశన్ (శికాగో కన్ వెన్శన్), 1944 లో సవరణల కు సంబంధించినటువంటి ఆర్టికల్ 3 బిఐఎస్, ఆర్టికల్ 50 (ఎ) మరియు ఆర్టికల్ 56 లతో ముడిపడ్డ మూడు ప్రోటోకాల్స్ ను ధ్రువపరచడానికి గౌరవనీయ ప్రధాన మంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ అధ్యక్షత న జరిగిన కేంద్ర మంత్రివర్గ సమావేశం ఆమోదాన్ని తెలియ జేసింది.
శికాగో కన్ వెన్శన్ లోని ఆర్టికల్స్ ఒప్పందాల ను కుదుర్చుకునేటటువంటి అన్ని దేశాల యొక్క విశేష అధికారాల ను మరియు కర్తవ్యాల ను నిశ్చయపరచడం తో పాటు అంతర్జాతీయ ఐసిఎఒ స్టాండర్డ్ స్ ఎండ్ రెకమండెడ్ ప్రాక్టీసెస్ (ఎస్ఎఆర్ పి స్) ను అవలంభించేందుకు సైతం ప్రోత్సహిస్తాయి.
గడచిన 78 సంవత్సరాల కాలం లో, శికాగో కన్ వెన్శన్ లో కొన్ని సవరణ లు జరిగాయి. ఆయా సవరణల కు భారతదేశం ఎప్పటికప్పుడు అనుమోదాన్ని తెలియజేస్తూ వచ్చింది. ఇంటర్ నేశనల్ సివిల్ ఏవియేశన్ ‘‘శికాగో కన్ వెన్శన్’, 1944 లో సవరణల కు సంబంధించి ఈ క్రింద ప్రస్తావించినటువంటి మూడు ప్రోటోకాల్స్ ను ధ్రువపరచేందుకు కు ఆమోదాన్ని ఇవ్వడమైంది:
i. శికాగో కన్ వెన్శన్, 1944 లో ఆర్టికల్ 3 బిఐఎస్ ను ప్రవేశపెట్టడాని కి సంబంధించిన ప్రోటోకాల్.. ఇది నింగి లో విహరిస్తున్నటువంటి పౌర విమానాల కు వ్యతిరేకం గా ఆయుధాల ప్రయోగాని కి పాల్పడకుండా సభ్యత్వ దేశాల ను అడ్డుకోవడానికి లక్షించింది. (ప్రోటోకాల్ పై 1984 మే నెల లో సంతకం చేయడమైంది);
i. శికాగో కన్ వెన్శన్ 1944 లో గల ఆర్టికల్ 50 (ఎ) ను సవరించడాని కి ఉద్దేశించినటువంటి ప్రోటోకాల్.. ఇది ఐసిఎఒ కౌన్సిల్ యొక్క శక్తి ని 36 నుండి 40 కి పెంచేందుకు తోడ్పడుతుంది; (ప్రోటోకాల్ పై 2016 అక్టోబరు లో సంతకం చేయడమైంది); మరియు
ii. శికాగో కన్ వెన్శన్ 1944 లో గల ఆర్టికల్ 56 ను సవరించడాని కి సంబంధించిన ప్రోటోకాల్.. ఇది ఎయర్ నేవిగేశన్ కమిశన్ యొక్క శక్తి ని 18 నుండి 21 కి పెంచేందుకు ఉద్దేశించినటువంటిది. (ప్రోటోకాల్ పై 2016 అక్టోబరు లో సంతకం చేయడమైంది).
ఈ ధ్రువపరచడం అనేది కన్ వెన్శన్ ఆన్ ఇంటర్ నేశనల్ సివిల్ ఏవియేశన్ లో నిహితమైనటువంటి సిద్ధాంతాల కు భారతదేశం కట్టుబడి ఉంటుంది అని పునరుద్ఘాటిస్తుంది. అంతేకాకుండా, ఈ అనుమోదం భారతదేశాని కి అంతర్జాతీయ పౌర విమానయానాని కి సంబంధించిన వ్యవహారాల లో మరింత మహత్వపూర్ణమైనటువంటి భూమిక ను నిర్వహించడం కోసం మెరుగైన సంభావనల ను మరియు అవకాశాల ను అందిస్తుంది.
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| Telugu |
1,901,253 | AllFebruary2023 |
Cabinet approves the extension of the term of the Twenty-second Law Commission of India upto 31st August, 2024
The Union Cabinet chaired by Hon’ble Prime Minister Shri Narendra Modi, approved the extension of the term of the Twenty-second Law Commission of India upto 31st August, 2024.
The Law Commission of India is a non-statutory body, constituted by the Government of India from time to time. The Commission was originally constituted in 1955 and is re-constituted from time to time. The tenure of present Twenty-second Law Commission of India ends on 20th February, 2023.
The various Law Commission have been able to make important contribution towards the progressive development and codification of Law of the country. The Law Commission has so far submitted 277 Reports.
The Chairperson and Members of the Twenty-second Law Commission have joined office recently and have taken up several pending projects for examination and report, being the work in progress. Therefore, the tenure of the Twenty-second Law Commission has been extended upto 31st August, 2024. It will consist of the same composition, which is as under:
(a) a full-time Chairperson;
(b) four full-time Members (including Member-Secretary)
(c) Secretary, Department of Legal Affairs as ex-officio Member;
(d) Secretary, Legislative Department as ex officio Member; and
(e) Not more than five part-time Members.
The Law Commission during its extended term shall continue to discharge its existing responsibility, as bestowed upon it by order dated 21.02.2020, which, among other things, includes: -
(a) identification of laws which are no longer relevant and recommending for the repeal of obsolete and unnecessary enactments;
(b) suggesting enactment of new legislations as may be necessary to implement the Directive Principles and to attain the objectives set out in the Preamble of the Constitution;
(c) Considering and conveying to the Government its views on any subject relating to law and judicial administration that may be specifically referred to it by the Government through Ministry of Law & Justice (Department of Legal Affairs);
(d) Considering the requests for providing research to any foreign countries as may be referred to it by the Government through Ministry of Law & Justice (Department of Legal Affairs);
(e) preparing and submitting to the Central Government, from time to time, reports on all issues, matters, studies and research undertaken by it and recommending such reports for effective measures to be taken by the Union or any State; and
(f) performing such other functions as may be assigned to it by the Central Government from time to time.
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DS
| English |
1,901,596 | AllFebruary2023 |
‘ভাৰতৰ ২২ সংখ্যক আইন আয়োগ’ৰ কাৰ্যকাল ২০২৪ চনৰ ৩১ আগষ্ট পৰ্যন্ত সম্প্ৰসাৰণৰ প্ৰস্তাৱলৈ কেবনেটৰ অনুমোদন
প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ সভাই ‘ভাৰতৰ ২২ সংখ্যক আইন আয়োগ’ৰ কাৰ্যকাল ২০২৪ চনৰ ৩১ আগষ্টলৈকে সম্প্ৰসাৰণ কৰাৰ প্ৰস্তাৱলৈ অনুমোদন জনাইছে।
‘ভাৰতৰ আইন আয়োগ’খন হৈছে এক অ-বিধিবদ্ধ নিকায়। ভাৰত চৰকাৰে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে এই আয়োগ গঠন কৰে। ১৯৫৫ চনত প্ৰথম বাৰৰ বাবে এই আয়োগ গঠন কৰা হৈছিল আৰু পৰৱৰ্তি সময়ত ইয়াৰ বহুবাৰ পুনৰ গঠন কৰা হৈছে। বৰ্তমানে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি থকা ২২ সংখ্যক আইন আয়োগৰ কাৰ্যকাল ২০ ফেব্ৰুৱাৰী, ২০২৩ তাৰিখে সামৰণি পৰিছে।
বিভিন্ন আইন আয়োগে দেশৰ আইনৰ প্ৰগতিশীল বিকাশ আৰু সংহিতাকৰণৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ অৱদান আগবঢ়াবলৈ সক্ষম হৈছে। আইন আয়োগে এই পৰ্যন্ত ২৭৭খন প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছে।
২২সংখ্যক আইন আয়োগৰ অধ্যক্ষ আৰু সদস্যসকলে শেহতীয়াকৈ কাৰ্যালয়ত যোগদান কৰিছে আৰু কেইবাটাও অমীমাংসিত প্ৰকল্পৰ পৰীক্ষণ আৰু প্ৰতিবেদন যুগুতোৱাৰ কাম হাতত লৈছে। এই কাম অব্যাহত থকাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে আয়োগৰ কাৰ্যকাল ২০২৪ চনৰ ৩১আগষ্ট পৰ্যন্ত সম্প্ৰসাৰণৰ দিহা কৰা হৈছে। আয়োগখনৰ গঠন প্ৰক্ৰিয়া তলত দিয়া ধৰণেই অব্যাহত থাকিব:
(ক) এগৰাকী পূৰ্ণকালীন অধ্যক্ষ;
(খ) চাৰিগৰাকী পূৰ্ণকালীন সদস্য (সদস্য-সচিবসহ)
(গ) ন্যায়িক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ সচিবগৰাকী পদেন সদস্য হিচাপে;
(ঘ)বিধায়িনী বিভাগৰ সচিবগৰাকী পদেন সদস্য হিচাপে; আৰু
(ঙ)আংশকালীন সদস্যৰ সংখ্যা পাঁচজনতকৈ অধিক নহ’ব।
আইন আয়োগে ইয়াৰ বৰ্ধিত কাৰ্যকালতো যোৱা ২১-০২-২০২০ তাৰিখৰ আদেশ মৰ্মে প্ৰদান কৰা দায়িত্বসমূহ পালন কৰি যাব। এইসমূহ দায়িত্বৰ ভিতৰত অন্যান্য বিষয়ৰ লগতে অন্তৰ্ভুক্ত থকা বিষয়সমূহ হৈছে: -
(ক)সাম্প্ৰতিক সময়ত প্ৰাসংগিকতা হেৰুওৱা, অপ্ৰচলিত আৰু অপ্ৰয়োজনীয় আইন বাতিল কৰাৰ বাবে পৰামৰ্শ দিব পৰাকৈ আইনৰ চিনাক্তকৰণ;
(খ) নিৰ্দেশাত্মক নীতিসমূহৰ কাৰ্যকৰী কৰণ আৰু সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাত নিৰ্ধাৰিত উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তৱায়িত কৰাৰ বাবে প্ৰয়োজন অনুসৰি নতুন আইন প্ৰণয়নৰ পৰামৰ্শ দিয়া;
(গ) আইন আৰু ন্যায়িক প্ৰশাসন সম্পৰ্কীয় যিকোনো বিষয় সন্দৰ্ভত মতামত বিবেচনা কৰাৰ লগতে চৰকাৰক এই বিষয়ে অৱগত কৰা, যিসমূহ বিষয় আইন আৰু ন্যায় মন্ত্ৰালয় (আইনী পৰিক্ৰমা বিভাগ)ৰ জৰিয়তে চৰকাৰে বিশেষভাৱে উল্লেখ কৰিব পাৰে;
(ঘ)কোনো দেশে গৱেষণা কৰাৰ বাবে জনোৱা অনুৰোধ বিবেচনাৰ বাবে চৰকাৰে আইন আৰু ন্যায় মন্ত্ৰালয় (ন্যায়িক পৰিক্ৰমা বিভাগ)ৰ জৰিয়তে প্ৰেৰণ কৰা বিষয় বিবেচনা কৰা;
(ঙ)সময়ে সময়ে প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰা, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক দাখিল কৰা, সকলো সমস্যা, অধ্যয়ন আৰু গৱেষণাৰ প্ৰতিবেদন আৰু কেন্দ্ৰ বা যিকোনো ৰাজ্যৰ দ্বাৰা গ্ৰহণ কৰিব লগা কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা সম্পৰ্কীয় প্ৰতিবেদন সন্দৰ্ভত পৰামৰ্শ দিয়া; আৰু
(চ)কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সময়ে সময়ে অৰ্পণ কৰা অন্যান্য কাম-কাজসমূহ সম্পাদন কৰা।
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DS/KB
| Assamese |
1,901,379 | AllFebruary2023 |
22ನೇ ಭಾರತೀಯ ಕಾನೂನು ಆಯೋಗದ ಅವಧಿಯನ್ನು 2024 ಆಗಸ್ಟ್ 31ರ ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸಂಪುಟ ಒಪ್ಪಿಗೆ
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿಂದು ನಡೆದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯು, 22ನೇ ಭಾರತೀಯ ಕಾನೂನು ಆಯೋಗದ ಅವಧಿಯನ್ನು 2024 ಆಗಸ್ಟ್ 31ರ ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಕಾನೂನು ಆಯೋಗವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ(ಶಾಸನಬದ್ಧವಲ್ಲದ) ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಆಯೋಗವನ್ನು ಮೂಲತಃ 1955ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು, ಇದು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಮರುರಚನೆಯಾಗುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 22ನೇ ಭಾರತೀಯ ಕಾನೂನು ಆಯೋಗದ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯು 2023 ಫೆಬ್ರವರಿ 20ರಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ವಿವಿಧ ಕಾನೂನು ಆಯೋಗಗಳು ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿನ ಸಂಕೇತೀಕರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ಸಮರ್ಥವಾಗಿವೆ. ಭಾರತೀಯ ಕಾನೂನು ಆಯೋಗವು ಇದುವರೆಗೆ 277 ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
22ನೇ ಕಾನೂನು ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಹಲವಾರು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ವರದಿಗಳ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, 22ನೇ ಭಾರತೀಯ ಕಾನೂನು ಆಯೋಗದ ಅವಧಿಯನ್ನು 2024 ಆಗಸ್ಟ್ 31ರ ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಸ್ತರಣೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಭಾರ ಹಿಂದಿನಂತೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ಅದು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿರುತ್ತದೆ:
(ಎ) ಪೂರ್ಣಾವಧಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು,
(ಬಿ) ನಾಲ್ವರು ಪೂರ್ಣ ಸಮಯದ ಸದಸ್ಯರು(ಸದಸ್ಯ-ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸೇರಿದಂತೆ),
(ಸಿ) ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕಾನೂನು ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆ ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ,
(ಡಿ) ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಶಾಸಕಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ, ಮತ್ತು
(ಇ) ಗರಿಷ್ಠ ಐವರು ಅರೆಕಾಲಿಕ ಸದಸ್ಯರು.
ಭಾರತೀಯ ಕಾನೂನು ಆಯೋಗವು 21.02.2020ರಂದು ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಆದೇಶದಂತೆ, ತನ್ನ ವಿಸ್ತರಿತ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ, ಅದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಷಯಗಳು ಸೇರಿವೆ:
(ಎ) ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಸ್ತುತ ಎನಿಸುವ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ಶಾಸನ ಅಥವಾ ಕಾಯಿದೆಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವುದು.
(ಬಿ) ನಿರ್ದೇಶಿತ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದ ಪೀಠಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಹೊಸ ಶಾಸನ ಅಥವಾ ಕಾಯಿದೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಸೂಚಿಸುವುದು.
(ಸಿ) ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ (ಕಾನೂನು ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆ) ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬಹುದಾದ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಮತ್ತು ತಿಳಿಸುವುದು.
(ಡಿ) ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯ ಸಚಿವಾಲಯದ (ಕಾನೂನು ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆ) ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರವು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಹೊರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮನವಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು.
(ಇ) ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ವಿಷಯಗಳು, ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. ಜತೆಗೆ, ಒಕ್ಕೂಟ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ ಅಂತಹ ವರದಿಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವುದು; ಮತ್ತು
(ಎಫ್) ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸಬಹುದಾದ ಇತರೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.
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| Kannada |
1,901,320 | AllFebruary2023 |
کابینہ نے بھارت کے 22ویں لا کمیشن کی مدت کار کو 31 اگست 2024 تک وسعت دینے کی تجویز کو اپنی منظوری دی
مرکزی کابینہ نے معزز وزیراعظم جناب نریندر مودی کی قیادت میں بھارت کے 22ویں قانون کمیشن کی مدت کار 31 اگست 2024 تک بڑھانے کی اپنی تجویز کو منظوری دے دی ہے ۔ بھارت کا قانونی کمیشن حکومت ہند کی جانب سے تشکیل دیے جانے والی ایک قانونی اختیارات سے مبرا انجمن ہے۔ یہ کمیشن اصلاً 1955 میں تشکیل دیا گیا تھا اور وقتاً فوقتاً اس کی تشکیل نو عمل میں آتی رہی ہے۔ موجودہ 22ویں لا کمیشن کی مدت کار 20 فروری 2023 کو مکمل ہو رہی ہے۔
مختلف النوع لا کمیشن ملک کے قانون کی ترقی پسندانہ ترقی اور ضابطہ بندی میں اپنا اہم تعاون دے چکے ہیں۔ قانونی کمیشن نے اب تک 277 رپورٹیں داخل کی ہیں۔
22ویں لا کمیشن کے صدر نشین اور اراکین نے حال ہی میں اپنا عہدہ سنبھالا ہے اور تجزیہ کے لیے متعدد التوائی پروجیکٹوں کو زیر غور لانے کا عمل انجام دیا ہے اور اس سلسلے میں ایک رپورٹ کی تیاری پیش رفت کے مراحل میں ہے۔ لہٰذا 22ویں لا کمیشن کی مدت کار 31 اگست 2024 تک بڑھا دی گئی ہے۔ یہ حسب دستور اپنے سابق انداز میں برقرار رہے گا جس کی تفصیلات درج ذیل ہیں:
ایک کل وقتی صدر نشین
چار کل وقتی اراکین (رکن سکریٹری سمیت)
قانونی امور کے محکمے کے سکریٹری، بلحاظ عہدہ رکن ہوں گے
قانون ساز محکمے کے سکریٹری ، بلحاظ عہدہ رکن ہوں گے اور
پانچ سے زائد جزوقتی اراکین نہیں ہوں گے
قانون کمیشن اپنی توسیع شدہ مدت کار کے دوران اپنی موجودہ ذمہ داریوں کو انجام دینا جاری رکھے گا جیسا کہ 21فروری 2020 کے احکام کے مطابق اسے سونپی گئی ہیں جن میں دیگر امور کے علاوہ درج ذیل باتیں شامل ہیں۔
ایسے قوانین کی شناخت جن کی افادیت اب باقی نہیں رہی ہے اور فرسودہ اور غیر ضروری قوانین کی منسوخی کی سفارش
ایسے نئے قانون وضع کرنے کے سلسلے میں اپنی تجاویز پیش کرنا جو رہنما اصول نافذ کرنے کے لیے ضروری ہوں اور آئین کی تمہید میں متعین کردہ مقاصد کے حصول کے لیے درکار ہوں۔
قانون اور عدالتی انتظامیہ سے متعلق موضوعات پر حکومت کو اپنے نظریات سے آگاہ کرنا جنہیں وزارت قانون اور انصاف (قانونی امور کے محکمے) کی جانب سے کمیشن کے حوالے کیا جائے ۔
حکومت کی جانب سے وزارت قانون اور انصاف (قانونی امور کے محکمے) کے ذریعہ کسی غیر ملک کو تحقیقی خدمت فراہم کرنے کی درخواست پر غور کرنا۔
مرکزی حکومت کو وقتاً فوقتاً تمام تر امور، معاملات ، مطالعات اور اس کے ذریعہ عمل میں لائی گئی تحقیق کی تفصیلات تیار کرنا اور داخل کرنا اور ایسی رپورٹوں کی سفارش کرنا جنہیں مرکز یا کسی ریاست کے ذریعہ مؤثر اقدامات کے طور پر نافذ کیا جانا درکار ہے۔
ایسے دیگر امور انجام دینا جنہیں وقتاً فوقتاً مرکز کی جانب سے کمیشن کو سونپا جائے۔
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ش ح۔م ن ۔ ا ب ن
U-NO.1945
| Urdu |
1,901,357 | AllFebruary2023 |
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को 31 अगस्त, 2024 तक बढ़ाने की मंजूरी दी
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को 31 अगस्त, 2024 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है।
भारत का विधि आयोग एक गैर-सांविधिक निकाय है, जिसका गठन भारत सरकार द्वारा समय-समय पर किया जाता है। आयोग को मूल रूप से 1955 में गठित किया गया था और समय-समय पर इसका पुनर्गठन किया जाता है। भारत के वर्तमान 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 20 फरवरी, 2023 को समाप्त हुआ।
विभिन्न विधि आयोग, देश के कानून के प्रगतिशील विकास और संहिताकरण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देने में सक्षम रहे हैं। विधि आयोग ने अब तक 277 रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं।
22वें विधि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों ने हाल ही में कार्यालय में कार्यभार ग्रहण किया है तथा कार्य प्रगति पर होने के कारण जांच और रिपोर्ट की कई लंबित परियोजनाओं पर काम शुरू किया है। इसलिए, 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त, 2024 तक बढ़ा दिया गया है। इसमें पूर्व संरचना शामिल रहेगी, जो निम्नानुसार है:
(क) एक पूर्णकालिक अध्यक्ष;
(ख) चार पूर्णकालिक सदस्य (सदस्य-सचिव सहित)
(ग) पदेन सदस्य के रूप में विधि कार्य विभाग के सचिव;
(घ) पदेन सदस्य के रूप में विधायी विभाग के सचिव और
(ङ) अंशकालिक सदस्य पांच से अधिक नहीं।
विधि आयोग, विस्तारित अवधि के दौरान अपनी मौजूदा जिम्मेदारी का निर्वहन करना जारी रखेगा, जैसा कि उसे दिनांक 21 फरवरी 2020 के आदेश द्वारा सूचित किया गया है, जिसमें अन्य बातों के अलावा, निम्न शामिल हैं: -
(क) उन कानूनों की पहचान करना, जो अब प्रासंगिक नहीं हैं और अप्रचलित तथा अनावश्यक अधिनियमों को निरस्त करने की सिफारिश करना;
(ख) नीति-निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने और संविधान की प्रस्तावना में निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नए कानूनों को बनाने का सुझाव देना;
(ग) कानून और न्यायिक प्रशासन से संबंधित किसी भी विषय पर विचार करना और सरकार को अपने विचारों से अवगत कराना, जिसे विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) के माध्यम से सरकार द्वारा विशेष रूप से संदर्भित किया गया हो;
(घ) विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) के माध्यम से सरकार द्वारा किसी भी विदेशी देश के बारे में शोध प्रदान करने के अनुरोध पर विचार करना;
(ङ) समय-समय पर सभी मुद्दों, मामलों, अध्ययनों और आयोग द्वारा किए गए शोधों पर रिपोर्ट तैयार करना और केंद्र सरकार को प्रस्तुत करना और संघ या किसी राज्य द्वारा किए जाने वाले प्रभावी उपायों के लिए ऐसी रिपोर्टों की सिफारिश करना; और
(च) केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर सौंपे गए ऐसे अन्य कार्यों का निर्वहन करना।
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डीएस/एमजी/एमएस/एआर/जेके/एसके
| Hindi |
1,901,333 | AllFebruary2023 |
भारताच्या बाविसाव्या विधी आयोगाची मुदत 31 ऑगस्ट 2024 पर्यंत वाढवण्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता
22 फेब्रुवारी, 2023
माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज भारताच्या बाविसाव्या विधी आयोगाची मुदत 31 ऑगस्ट 2024 पर्यंत वाढवण्यास मान्यता दिली.
भारतीय विधी आयोग ही एक बिगर वैधानिक संस्था असून भारत सरकारने वेळोवेळी स्थापन केली आहे. आयोगाची स्थापना मुळात 1955 मध्ये करण्यात आली होती आणि वेळोवेळी त्याची पुनर्रचना केली जाते. भारताच्या सध्याच्या बाविसाव्या विधी आयोगाचा कार्यकाळ 20 फेब्रुवारी 2023. रोजी संपला आहे.
विविध विधी आयोगांनी देशाच्या प्रगतीशील विकासासाठी आणि कायद्याच्या संहिताकरणासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. विधी आयोगाने आतापर्यंत 277 अहवाल सादर केले आहेत.
बाविसाव्या विधी आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्य नुकतेच कार्यालयात रुजू झाले आहेत तसेच कार्य प्रगतीपथावर असल्याने तपासणी आणि अहवालासाठी अनेक प्रलंबित प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. त्यामुळे बाविसाव्या विधी आयोगाचा कार्यकाळ 31 ऑगस्ट 2024पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. या आयोगाची रचना
पूर्णवेळ अध्यक्ष
चार पूर्णवेळ सदस्य (सदस्य-सचिवासह)
पदसिद्ध सदस्य म्हणून विधी व्यवहार विभागाचे सचिव
पदसिद्ध सदस्य म्हणून वैधानिक विभागाचे सचिव आणि
कमाल पाच अंशकालिक सदस्य अशी आहे.
21.02.2020 रोजीच्या आदेशानुसार, विधी आयोगाने त्याच्या वाढीव कालावधीत आपली विद्यमान जबाबदारी पार पाडणे सुरूच ठेवले आहे, यामध्ये इतर गोष्टींबरोबरच खालील गोष्टींचा समाविष्ट आहे:
(अ) समयोचित नसलेले कायदे ओळखणे आणि अप्रचलित आणि अनावश्यक कायदे रद्द करण्यासाठी शिफारस करणे;
(ब) मार्गदर्शक तत्वांची अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि संविधानाच्या प्रस्तावनेत नमूद केलेली उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी आवश्यक असेल त्याप्रमाणे नवीन कायदे लागू करण्याची सूचना करणे;
(क) ज्याचा विशेषत: विधी आणि न्याय मंत्रालया (कायदा व्यवहार विभाग) मार्फत सरकारकडून संदर्भ दिला जाऊ शकतो अशा कायदा आणि न्यायिक प्रशासनाशी संबंधित कोणत्याही विषयावर सरकारचे विचार विचारात घेऊन सरकारपर्यंत आपले विचार पोहोचवणे
(ड) विधी आणि न्याय मंत्रालयांच्या (कायदा व्यवहार विभाग) माध्यमातून सरकारने संदर्भित केलेल्या कोणत्याही परदेशी देशांना संशोधन प्रदान करण्याच्या विनंत्या विचारात घेणे ;
(इ) वेळोवेळी, सर्व समस्या, प्रकरणे, अभ्यास आणि संशोधन यावर अहवाल तयार करून केंद्र सरकारला सादर करणे आणि केंद्र किंवा कोणत्याही राज्याद्वारे
प्रभावी उपाययोजना करण्यासाठी अशा अहवालांची शिफारस करणे; आणि
(फ) केंद्र सरकारने वेळोवेळी नेमून दिलेली इतर कामे करणे.
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GopalC/SonalC/DY
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| Marathi |
1,901,519 | AllFebruary2023 |
কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ভারতের ২২তম শ্রম কমিশনের মেয়াদ ২০২৪ – এর ৩১ অগাস্ট পর্যন্ত বৃদ্ধির বিষয়টি অনুমোদন করেছে
নয়াদিল্লি, ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩
প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরহিত্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা আজ ভারতের ২২তম শ্রম কমিশনের মেয়াদ ৩১ অগাস্ট, ২০২৪ পর্যন্ত বাড়ানোর বিষয়টি অনুমোদন করেছে।
শ্রম কমিশন হ’ল - বিধিবদ্ধ নয় এমন এক কমিটি, যা সময়ে সময়ে ভারত সরকার গঠন করে। এই কমিশনটি ১৯৫৫ সালে প্রথম তৈরি করা হয়েছিল। এরপর, নানা সময়ে তা পুনর্গঠিত হয়। বর্তমান এই ২২তম শ্রম কমিশনের মেয়াদ শেষ হয়েছে ২০২৩ – এর ২০ ফেব্রুয়ারি। দেশে
শ্রম কমিশন এখনও পর্যন্ত ২৭৭টি রিপোর্ট জমা দিয়েছে। বিভিন্ন শ্রম কমিশন দেশের শ্রম আইনের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।
২২তম শ্রম কমিশনের চেয়ারপার্সন ও সদস্যরা সম্প্রতি কাজে যোগ দিয়েছেন এবং তাঁরা বকেয়া বিভিন্ন প্রকল্প পরীক্ষা করে দেখে রিপোর্ট তৈরির জন্য কাজে শুরু করেছেন। এজন্য ২২তম শ্রম কমিশনের মেয়াদ ২০২৪ – এর ৩১ অগাস্ট পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে।
PG/PM/SB
| Bengali |
1,901,397 | AllFebruary2023 |
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 22ਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਅਗਸਤ, 2024 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 22ਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਅਗਸਤ, 2024 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਗਠਿਤ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 1955 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ 22ਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 20 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 277 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਹਨ।
22ਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਲੰਬਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।। ਇਸ ਲਈ, 22ਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 31 ਅਗਸਤ, 2024 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਰਚਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:
(a) ਇੱਕ ਫੁਲ-ਟਾਈਮ ਚੇਅਰਪਰਸਨ;
(b) ਚਾਰ ਫੁਲ-ਟਾਈਮ ਮੈਂਬਰ (ਮੈਂਬਰ-ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ)
(c) ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਬਤੌਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਮੈਂਬਰ;
(d) ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਬਤੌਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਮੈਂਬਰ; ਅਤੇ
(e) ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ।
ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, 21.02.2020 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: -
(a) ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜੋ ਹੁਣ ਢੁਕਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨੀ;
(ਬੀ) ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ;
(c) ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ) ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ;
(d) ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ) ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੋਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ;
(e) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਮਾਮਲਿਆਂ, ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੌਂਪਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਉਪਾਵਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ
(f) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ।
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ਡੀਐੱਸ
| Punjabi |
1,901,268 | AllFebruary2023 |
કેબિનેટે ભારતના બાવીસમા કાયદા પંચની મુદત 31મી ઓગસ્ટ, 2024 સુધી લંબાવવાની મંજૂરી આપી
માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે ભારતના બાવીસમા કાયદા પંચની મુદત 31મી ઓગસ્ટ, 2024 સુધી લંબાવવાની મંજૂરી આપી હતી.
લો કમિશન ઓફ ઈન્ડિયા એ એક બિન-વૈધાનિક સંસ્થા છે, જે ભારત સરકાર દ્વારા સમયાંતરે રચવામાં આવે છે. કમિશનની રચના મૂળરૂપે 1955માં કરવામાં આવી હતી અને સમયાંતરે તેની પુનઃ રચના કરવામાં આવે છે. ભારતના વર્તમાન બાવીસમા કાયદા પંચનો કાર્યકાળ 20મી ફેબ્રુઆરી, 2023ના રોજ સમાપ્ત થાય છે.
વિવિધ કાયદા પંચ દેશના કાયદાના પ્રગતિશીલ વિકાસ અને સંહિતાકરણમાં મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપવા સક્ષમ છે. કાયદા પંચે અત્યાર સુધીમાં 277 રિપોર્ટ્સ સુપરત કર્યા છે.
બાવીસમા લૉ કમિશનના અધ્યક્ષ અને સભ્યો તાજેતરમાં કાર્યાલયમાં જોડાયા છે અને કામ ચાલુ હોવાથી પરીક્ષા અને અહેવાલ માટે ઘણા પડતર પ્રોજેક્ટ હાથ ધર્યા છે. તેથી, બાવીસમા લો કમિશનનો કાર્યકાળ 31મી ઓગસ્ટ, 2024 સુધી લંબાવવામાં આવ્યો છે. તેમાં સમાન રચના હશે, જે નીચે મુજબ છે:
(a) પૂર્ણ-સમયના અધ્યક્ષ;
(b) ચાર પૂર્ણ-સમયના સભ્યો (સભ્ય-સચિવ સહિત)
(c) સચિવ, કાનૂની બાબતોના વિભાગના હોદ્દેદાર સભ્ય તરીકે;
(d) સચિવ, લેજિસ્લેટર વિભાગ પદના સભ્ય તરીકે; અને
(e) પાંચથી વધુ પાર્ટ-ટાઇમ સભ્યો નહીં.
કાયદા પંચ તેની વિસ્તૃત મુદત દરમિયાન 21.02.2020ના આદેશ દ્વારા તેને આપવામાં આવેલી તેની હાલની જવાબદારી નિભાવવાનું ચાલુ રાખશે, જેમાં અન્ય બાબતોની સાથે, નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે: -
(a) કાયદાઓની ઓળખ જે હવે સંબંધિત નથી અને અપ્રચલિત અને બિનજરૂરી કાયદાઓને રદ કરવા માટે ભલામણ કરે છે;
(b) નિર્દેશક સિદ્ધાંતોને અમલમાં મૂકવા અને બંધારણની પ્રસ્તાવનામાં નિર્ધારિત ઉદ્દેશ્યોને પ્રાપ્ત કરવા માટે જરૂરી હોઈ શકે તેવા નવા કાયદાઓ ઘડવાનું સૂચન કરવું;
(c) કાયદા અને ન્યાયિક વહીવટને લગતા કોઈપણ વિષય પર સરકારને તેના મંતવ્યો ધ્યાનમાં લેવા અને જણાવવા કે જેને સરકાર દ્વારા કાયદા અને ન્યાય મંત્રાલય (કાનૂની બાબતોના વિભાગ) દ્વારા વિશેષરૂપે સંદર્ભિત કરવામાં આવી શકે છે;
(d) કાયદા અને ન્યાય મંત્રાલય (કાનૂની બાબતોના વિભાગ) દ્વારા સરકાર દ્વારા તેને સંદર્ભિત કરવામાં આવતા કોઈપણ વિદેશી દેશોમાં સંશોધન પ્રદાન કરવા માટેની વિનંતીઓને ધ્યાનમાં લેતા;
(e) કેન્દ્ર સરકારને સમય સમય પર, તેના દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલા તમામ મુદ્દાઓ, બાબતો, અભ્યાસો અને સંશોધનો અંગેના અહેવાલો તૈયાર કરવા અને સબમિટ કરવા અને સંઘ અથવા કોઈપણ રાજ્ય દ્વારા લેવામાં આવતા અસરકારક પગલાં માટે આવા અહેવાલોની ભલામણ કરવી; અને
(f) કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા સમયાંતરે તેને સોંપવામાં આવે તેવા અન્ય કાર્યો કરવા.
GP/NP
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| Gujarati |
1,901,390 | AllFebruary2023 |
କ୍ୟାବିନେଟ ମଞ୍ଜୁରି : ଦ୍ବାବିଂଶତମ ଆଇନ ଆୟୋଗଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ୩୧ ଅଗଷ୍ଟ, ୨୦୨୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଭାରତର ଦ୍ବାବିଂଶତମ ଆଇନ ଆୟୋଗଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି।
ଭାରତ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏକ ଅଣ-ବୈଧାନିକ ସଂସ୍ଥା ଭାବେ ଭାରତର ଆଇନ ଆୟୋଗଙ୍କ ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି। ୧୯୫୫ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆଇନ ଆୟୋଗ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ପରଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆୟୋଗଙ୍କ ପୁନର୍ଗଠନ କରାଯାଇ ଆସୁଛି । ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନର ତଥା ଦ୍ବାବିଂଶତମ ଆଇନ ଆୟୋଗଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ୨୦ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୩ରେ ଶେଷ ହେଉଥିଲା।
ବିଭିନ୍ନ ଆଇନ ଆୟୋଗ ଦେଶରେ ଆଇନର ପ୍ରଗତିଶୀଳ ବିକାଶ ଓ କୋଡିଫିକେସନ ବା ସଂହିତାକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗଦାନ ଦେବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଆଇନ ଆୟୋଗମାନେ ୨୭୭ଟି ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ।
ଦ୍ବାଦଶତମ ଆଇନ ଆୟୋଗଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ସଦସ୍ୟମାନେ ନିକଟରେ ପଦଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କେତେକ ବିଳମ୍ବିତ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅନୁଧ୍ୟାନ ଓ ରିପୋର୍ଟ କରିବାର ଦାୟିତ୍ବ ନେଇଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆୟୋଗଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । ତେଣୁ ଦ୍ବାବିଂଶତମ ଆଇନ ଆୟୋଗଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳକୁ ୩୧ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ସମାନ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଯଥା :
କ. ଜଣେ ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ;
ଖ. ଚାରି ଜଣ ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ ସଦସ୍ୟ (ସଦସ୍ୟ ସଚିବଙ୍କ ସମେତ)
ଗ. ପଦାସୀନ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଆଇନ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗର ସଚିବ;
ଘ. ପଦାସୀନ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଆଇନଗତ ବିଭାଗ ସଚିବ
ଙ. ପାଞ୍ଚ ଜଣ ମଧ୍ୟରେ ଆଂଶିକ ସଦସ୍ୟ
୨୧.୦୨.୨୦୨୦ରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଇନ ଆୟୋଗ ନିଜ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟରେ ନିଜର ବର୍ତ୍ତମାନର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ବ ନିର୍ବାହ କରିବା ଜାରି ରଖିବ। ଏଥିରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ନିମ୍ନଗୁଡ଼ିକ ସାମିଲ ରହିଛି :-
(କ) ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଆଇନଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ଅପ୍ରଚଳିତ ଓ ଅନାବଶ୍ୟକ ଆଇନଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ସୁପାରିସ କରିବା;
(ଖ) ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଲାଗୁ କରିବା ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରସ୍ତାବନାରେ ନିହିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ନୂଆ ଆଇନକୁ ଲାଗୁ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପରାମର୍ଶ ଦେବା;
(ଗ) ଆଇନ ଓ ନ୍ୟାୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (ଆଇନ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗ) ଜରିଆରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ସୁପାରିସ କରାଯାଇଥିବା ଆଇନ ଓ ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରଶାସନ ସହ ଜଡ଼ିତ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ଉପରେ ବିଚାର କରିବା ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜର ମତାମତ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇବା;
(ଘ) ଆଇନ ଓ ନ୍ୟାୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (ଆଇନ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗ) ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ସୁପାରିସ କରାଯାଇଥିବା କୌଣସି ବିଦେଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଗବେଷଣା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧକୁ ବିଚାର କରିବା;
(ଙ) ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ମାମଲା, ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଗବେଷଣା ଉପରେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏବଂ ଏହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରିବା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଏଭଳି ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ସୁପାରିସ କରିବା; ଏବଂ
(ଚ) ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଦିଆଯାଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବା।
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P.S.
| Odia |
1,901,363 | AllFebruary2023 |
இந்தியாவின் 22-வது சட்ட ஆணையத்தின் பதவிக்காலத்தை 2024, ஆகஸ்ட் 31-ந் தேதி வரை நீட்டிக்க மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல்
பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி தலைமையில் நடைபெற்ற மத்திய அமைச்சரவை கூட்டத்தில், இந்தியாவின் 22-வது சட்ட ஆணையத்தின் பதவிக்காலத்தை 2024, ஆகஸ்ட் 31-ந் தேதி வரை நீட்டிக்க ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
மத்திய அரசின் சார்பில் சட்டப்பூர்வமற்ற அமைப்பான இந்திய சட்ட ஆணையம் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் அமைக்கப்படுவது வழக்கம். அவ்வாறு 1955-ம் ஆண்டு அமைக்கப்பட்ட ஆணையம் அவ்வப்போது மாற்றியமைக்கப்பட்டு வருகிறது. இதன்படி, தற்போது நடைமுறையில் உள்ள 22-வது சட்ட ஆணையத்தின் பதவிக்காலம் 2023 பிப்ரவரி 20-ந் தேதியுடன் நிறைவடைந்தது.
பல்வேறு சட்ட ஆணையங்கள், நாட்டின் வளர்ச்சி மற்றும் சட்டத்தை நிலைநாட்டுவதில் முக்கிய பங்களிப்பு செலுத்தியுள்ளன. இதுவரை சட்ட ஆணையம் 277 அறிக்கைகளை தாக்கல் செய்துள்ளது.
இந்நிலையில் 22-வது சட்ட ஆணையத்தின் பதவிக்காலம் 2024-ம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 31-ந் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த ஆணையத்தின் உறுப்பினர்கள் சார்ந்த விவரங்கள்:
முழுநேரம் பணியாற்றும் தலைவர்
உறுப்பினர் செயலாளர் உள்பட 4 முழு நேர உறுப்பினர்கள்
சட்ட விவகாரங்கள் துறைச் செயலாளர், முன்னாள் அலுவலக உறுப்பினராக செயல்படுவார்
முழுநேர உறுப்பினர்கள் 5 பேருக்கு மிகாமல் ஆகியவற்றுடன் இந்த சட்ட ஆணையம் செயல்படும்
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AP/ES/AG/KRS
| Tamil |
1,901,380 | AllFebruary2023 |
ఇరవై రెండవ "లా కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా" పదవీకాలాన్ని 2024 ఆగస్టు 31వ తేదీ వరకు పొడిగించేందుకు ఆమోదం తెలియజేసిన - కేంద్ర మంత్రివర్గం
ఇరవై రెండవ "లా కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా" పదవీకాలాన్ని 2024 ఆగస్టు, 31వ తేదీ వరకు పొడిగించేందుకు గౌరవనీయులైన ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ నేతృత్వంలోని కేంద్ర మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలియజేసింది.
"లా కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా" అనేది చట్టబద్ధత లేని సంస్థ, ఇది ఎప్పటికప్పుడు భారత ప్రభుత్వంచే ఏర్పాటు చేయబడుతూ ఉంటుంది. ఈ కమిషన్ మొదటిసారి 1955లో ఏర్పాటైంది. ఆ తర్వాత, ఎప్పటికప్పుడు తిరిగి ఏర్పాటవుతూ ఉంది. ప్రస్తుత ఇరవై రెండవ "లా కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా" పదవీకాలం 2023 ఫిబ్రవరి, 20వ తేదీతో ముగుస్తుంది.
వివిధ లా కమిషన్లు దేశ చట్టాల ప్రగతిశీల అభివృద్ధికి, క్రోడీకరణకు ముఖ్యమైన సహకారాన్ని అందించగలిగాయి. ఆ విధంగా, లా కమిషన్ ఇప్పటివరకు 277 నివేదికలు సమర్పించింది.
రెండవ లా కమిషన్ చైర్ పర్సన్, సభ్యులు ఇటీవలే కార్యాలయంలో చేరారు. అనేక పెండింగ్ ప్రాజెక్టులు పరిశీలించి నివేదిక కోసం చేపట్టిన పని పురోగతిలో ఉంది. అందువల్ల, ఇరవై రెండవ "లా కమిషన్" పదవీకాలం 2024 ఆగస్టు, 31వ తేదీ వరకు పొడిగించడం జరిగింది.
ఇది ఈ క్రింది విధంగా ఒకే రకమైన కూర్పును కలిగి ఉంటుంది:
ఏ) పూర్తి కాలపు ఛైర్ పర్సన్;
బి) నలుగురు పూర్తి కాలపు సభ్యులు (సభ్య-కార్యదర్శి తో సహా);
సి) ఎక్స్-అఫీషియో సభ్యుడిగా న్యాయ వ్యవహారాల శాఖ కార్యదర్శి;
డి) ఎక్స్ అఫీషియో సభ్యుడిగా శాసన శాఖ కార్యదర్శి;
ఇ) ఐదుగురికి మించకుండా పార్ట్ టైమ్ సభ్యులు.
21.02.2020 నాటి ఉత్తర్వులో పేర్కొన్న ప్రకారం, "లా కమిషన్" దాని పొడిగించిన కాలవ్యవధిలో, దిగువ పేర్కొన్న ఇతర విషయాలతో పాటు, దాని ప్రస్తుత బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తూనే ఉంటుంది: -
ఎ) ఇకపై ఉపయోగపడని చట్టాలను గుర్తించడం, వాడుకలో లేని, అనవసరమైన చట్టాల రద్దుకు సిఫార్సు చేయడం;
బి) ఆదేశిక సూత్రాలను అమలు చేయడానికి, రాజ్యాంగ ప్రవేశికలో పేర్కొన్న లక్ష్యాలను సాధించడానికి, అవసరమైన కొత్త చట్టాలను రూపొందించాలని సూచించడం;
(సి) చట్టం, న్యాయ మంత్రిత్వ శాఖ (చట్టపరమైన వ్యవహారాల శాఖ) ద్వారా ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా పేర్కొనే, చట్టం, న్యాయ పరిపాలనకు సంబంధించిన ఏదైనా అంశంపై ప్రభుత్వానికి దాని అభిప్రాయాలను పరిగణనలోకి తీసుకోవడం, తెలియజేయడం;
డి) చట్టం, న్యాయ మంత్రిత్వ శాఖ (చట్టపరమైన వ్యవహారాల శాఖ) ద్వారా ప్రభుత్వం సూచించిన విధంగా ఏదైనా ఇతర దేశాలకు పరిశోధన అందించడానికి అభ్యర్థనలను పరిగణనలోకి తీసుకోవడం;
ఇ) కేంద్ర ప్రభుత్వం చేపడుతున్న అన్ని సమస్యలు, విషయాలు, అధ్యయనాలు, పరిశోధనలపై ఎప్పటికప్పుడు నివేదికలను సిద్ధం చేసి సమర్పించడం, యూనియన్ లేదా ఏదైనా రాష్ట్రం ద్వారా సమర్థవంతమైన చర్యల కోసం అటువంటి నివేదికలను సిఫార్సు చేయడం;
(ఎఫ్) కాలానుగుణంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం కేటాయించిన ఇతర విధులు నిర్వర్తించడం.
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| Telugu |
1,901,298 | AllFebruary2023 |
ഇരുപത്തിരണ്ടാം നിയമ കമ്മീഷന്റെ കാലാവധി 2024 ഓഗസ്റ്റ് 31 വരെ നീട്ടുന്നതിന് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയുടെ അംഗീകാരം
ഇന്ത്യയുടെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം നിയമ കമ്മീഷന്റെ കാലാവധി 2024 ഓഗസ്റ്റ് 31 വരെ നീട്ടുന്നതിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയില് ചേര്ന്ന കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭായോഗം അംഗീകാരം നല്കി.
ഇന്ത്യാ ഗവണ്മെന്റ് കാലാകാലങ്ങളില് നിയമപ്രകാരമല്ലാതെ രൂപീകരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ലോ കമ്മീഷന് ഓഫ് ഇന്ത്യ. 1955 ലാണ് ആദ്യമായി കമ്മീഷന് രൂപീകരിച്ചത്, പിന്നീട് കാലാകാലങ്ങളില് അത് പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുന്നു. നിലവിലുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം നിയമകമ്മീഷന്റെ കാലാവധി 2023 ഫെബ്രുവരി 20-ന് അവസാനിക്കും.
വിവിധ നിയമ കമ്മീഷനുകള്ക്ക് രാജ്യത്തിന്റെ പുരോഗമനപരമായ വികസനത്തിനും നിയമ ക്രോഡീകരണത്തിലും (നിയമക്രമീകരണം) സുപ്രധാനമായ സംഭാവനകള് നല്കാന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെ 277 റിപ്പോര്ട്ടുകള് നിയമകമ്മിഷന് സമര്പ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ട്.
ഇരുപത്തിരണ്ടാം നിയമ കമ്മീഷനിലെ ചെയര്പേഴ്സണും അംഗങ്ങളും അടുത്തിടെയാണ് ചുമതലകള് ഏറ്റെടുത്തത്, മുടങ്ങിക്കിടന്ന നിരവധി പദ്ധതികള് പരിശോധനയ്ക്കും റിപ്പോര്ട്ടിനുമായി അവര് ഏറ്റെടുക്കുകയും പ്രവര്ത്തനങ്ങള് പുരോഗമിക്കുകയുമാണ്. അതിനാല്, ഇരുപത്തിരണ്ടാം നിയമ കമ്മീഷന്റെ കാലാവധി 2024 ഓഗസ്റ്റ് 31 വരെ നീട്ടുന്നു. താഴെപ്പറയുന്ന അതേ രീതിയിലായിരിക്കും ഇത് രൂപീകരിക്കുുക.
(എ) ഒരു മുഴുവന് സമയ ചെയര്പേഴ്സണ്;
(ബി) നാല് മുഴുവന് സമയ അംഗങ്ങള് (മെമ്പര്-സെക്രട്ടറി ഉള്പ്പെടെ)
(സി) നിയമകാര്യ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി, എക്സ് ഒഫീഷ്യോ അംഗമായിരിക്കും;
(ഡി) നിയമനിര്മ്മാണ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി എക്സ് ഒഫീഷ്യോ അംഗമെന്ന നിലയിലുണ്ടാകും; കൂടാതെ
(ഇ) അഞ്ചില് കൂടാത്ത പാര്ട്ട് ടൈം അംഗങ്ങളും ഉണ്ടാകും.
2020 ഫെബ്രുവരി 21ലെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം അവരില് അര്പ്പിതമായ നിലവിലുള്ള എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും തുടര്ന്ന് നീട്ടിക്കിട്ടിയ കാലാവധിയിലും നിയമകമ്മിഷന് നിര്വഹിക്കും. അതിലുള്പ്പെടുന്ന മറ്റുകാര്യങ്ങള് :
(എ) ഇനി പ്രസക്തമല്ലാത്തതും കാലഹരണപ്പെട്ടതും അനാവശ്യവുമായതും പിന്വലിക്കാന് ശിപാര്ശ ചെയ്യേണ്ടതുമായ നിയമങ്ങള് തിരിച്ചറിയുക;ൃ
(ബി) നിര്ദ്ദേശതത്വങ്ങള് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങള് കൈവരിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായേക്കാവുന്ന പുതിയ നിയമനിര്മ്മാണങ്ങള് നിര്ദ്ദേശിക്കുക;
(സി) നിയമം നിയഭരണം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രത്യേക പരിഗണനയ്ക്കായി ഗവണ്മെന്റ് നിയമ-നീതിന്യായ മന്ത്രാലയം (നിയമകാര്യ വകുപ്പ്) മുഖേന നല്കുന്ന ഏത് വിഷയവും പരിഗണിക്കുകയൂം ഗവണ്മെന്റിനെ തങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകള് അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുക;
(ഡി) നിയമ-നീതിന്യായ മന്ത്രാലയം (നിയമകാര്യ വകുപ്പ്) മുഖേന ഗവണ്മെന്റ് പരാമര്ശിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും വിദേശ രാജ്യങ്ങള്ക്ക് ഗവേഷണം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള അഭ്യര്ത്ഥനകള് പരിഗണിക്കുക;
(ഇ) കമ്മിഷന് ഏറ്റെടുക്കുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും വിഷയങ്ങളും പഠനങ്ങളും ഗവേഷണങ്ങളും സംബന്ധിച്ച റിപ്പോര്ട്ടുകള് തയ്യാറാക്കുകയും കേന്ദ്ര ഗവണ്മെന്റിന് കാലാകാലങ്ങളില് അത് സമര്പ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക, മാത്രമല്ല കേന്ദ്രമോ ഏതെങ്കിലും സംസ്ഥാനമോ സ്വീകരിക്കേണ്ട ഫലപ്രദമായ നടപടികള്ക്കായി അത്തരം റിപ്പോര്ട്ടുകളില് ശിപാര്ശ ചെയ്യുക; അതോടൊപ്പം
(എഫ്) കേന്ദ്ര ഗവണ്മെന്റ് കാലാകാലങ്ങളില് ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റ് പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നിര്വഹിക്കുക.
-ND-
| Malayalam |
1,899,449 | AllFebruary2023 |
Cabinet approves signing of MoU between India and Chile for cooperation in the field of Agriculture and Allied Sectors
The Union Cabinet, chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi, has approved the signing of Memorandum of Understanding(MoU) between the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Chile for cooperation in the field of Agriculture and Allied sectors.
The MoU provides for cooperation in the field of agriculture and allied sectors. The main areas of cooperation envisaged are Agricultural policies for development of modern agriculture, Organic agriculture to facilitate the bilateral trade of organic products, as well as promote the exchange of policies aimed to develop organic production in both countries, Science and innovation to explore partnerships to promote innovation in the agricultural sector among Indian Institutes and Chilean institutes as well as collaborate to confront common challenges.
Under the MoU, a Chile-India Agricultural Working Group will be constituted which will be responsible for the supervision, review and assessment of the implementation of this MoU as well as for establishing frequent communication and coordination.
The meetings of the Agricultural Working Group will be held once a year alternatively in Chile and India. The MoU shall enter into force upon its signature and shall remain in force for a period of five years from the date of execution after which it shall be automatically renewed for a further period of 5 years.
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DS
| English |
1,899,548 | AllFebruary2023 |
কৃষি এবং অনুসারী ক্ষেত্রে সহযোগিতার জন্য ভারত ও চিলির মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতাপত্রটিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অনুমোদন
নয়াদিল্লি, ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩
প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরোহিত্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে কৃষি এবং অনুসারী ক্ষেত্রে সহযোগিতার জন্য ভারত ও চিলির মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতাপত্রকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এই সমঝোতাপত্র অনুসারে অত্যাধুনিক কৃষিকাজের জন্য প্রয়োজনীয় নীতি প্রণয়নে উভয় দেশ পরস্পরকে সহযোগিতা করবে। এছাড়াও, জৈব পদ্ধতিতে কৃষিকাজে উৎপাদিত ফসলের ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সমঝোতাপত্র সহায়ক হবে। ভারত এবং চিলির কৃষি প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে উদ্ভাবন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সহযোগিতার সুযোগ তৈরি হবে।
সমঝোতাপত্র অনুসারে চিলি-ভারত কৃষি সংক্রান্ত কর্মীগোষ্ঠী গঠন করা হবে। সংশ্লিষ্ট কর্মীগোষ্ঠী নির্দিষ্ট সময় অন্তর সমঝোতাপত্রের পর্যালোচনা করবে এবং এই সমঝোতাপত্র অনুসারে বিভিন্ন নীতি বাস্তবায়নের দিকটি নিশ্চিত করবে। প্রতি বছর ক্রমান্বয়ে ভারতে এবং চিলিতে কর্মীগোষ্ঠীর বৈঠক বসবে। সংশ্লিষ্ট সমঝোতাপত্রটির মেয়াদ হবে পাঁচ বছরের।
PG/CB/DM
| Bengali |
1,899,620 | AllFebruary2023 |
زراعت اور اس سے منسلک شعبوں میں تعاون کے لیے ہندوستان اور چلی کے درمیان مفاہمت نامے پر دستخط کو کابینی منظوری
وزیر اعظم جناب نریندر مودی کی صدارت میں مرکزی کابینہ نے حکومتِ جمہوریہ ہند اور حکومتِ جمہوریہ چلی کے درمیان زراعت اور اس سے منسلک شعبوں میں تعاون کے لیے مفاہمت نامے پر دستخط کو منظوری دیدی۔
مفاہمت نامہ زراعت اور اس سے منسلک شعبوں میں تعاون کے لئے ہے۔ تعاون کے اہم شعبے جدید زراعت کی ترقی کے لیے زرعی پالیسیوں، نامیاتی مصنوعات کی باہمی تجارت کو آسان بنانے کے لیے نامیاتی زراعت، نیز دونوں ممالک میں نامیاتی پیداوار کو فروغ دینے کے لیے پالیسیوں کے تبادلے کو فروغ دینے کے علاوہ ہندوستانی اداروں اور چلی کے اداروں کے درمیان زرعی شعبے میں اختراعات کو فروغ دینے اور مشترکہ چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تعاون کرنے کے لیے سائنس اور جدت طرازی سے متعلق ہیں۔
مفاہمت نامے کے تحت چلی اور ہندوستان کاا ایک زرعی ورکنگ گروپ تشکیل دیا جائے گا جو اس مفاہمت نامے کے نفاذ کی نگرانی، جائزہ اور تشخیص کے علاوہ متواتر اشتراک اور رابطہ قائم کرنے کے لیے ذمہ دار ہوگا۔
زرعی ورکنگ گروپ کے اجلاس سال میں ایک بار متبادل طور پر چلی اور ہندوستان میں ہوں گے۔ مفاہمت نامہ دستخط کے ساتھ ہی نافذ العمل ہو گا اور عمل درآمد کی تاریخ سے پانچ سال کی مدت تک نافذ رہے گا جس کے بعد اس کی مزید 5 سال کے لیے خود بہ خود تجدید ہو جائے گی۔
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U.No:1693
ش ح۔رف۔س ا
| Urdu |
1,899,529 | AllFebruary2023 |
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग के लिए भारत व चिली के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग के लिए भारत सरकार और चिली की सरकार के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है।
ये समझौता ज्ञापन कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग प्रदान करता है। इसमें सहयोग के जो मुख्य क्षेत्र परिकल्पित हैं उनमें आधुनिक कृषि के विकास के लिए कृषि नीतियां, जैविक उत्पादों के द्विपक्षीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए जैविक कृषि, दोनों देशों में जैविक उत्पादन को विकसित करने के उद्देश्य से नीतियों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना, विज्ञान और नवाचार के जरिए साझेदारियों के अवसर तलाशना ताकि भारतीय संस्थानों और चिली के संस्थानों के बीच कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके, और एक जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए सहयोग करना शामिल है।
इस एमओयू के तहत, चिली-भारत कृषि कार्यसमूह का गठन किया जाएगा जो इस एमओयू के कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण, समीक्षा और आकलन के साथ-साथ लगातार संचार व समन्वय स्थापित करने के लिए जिम्मेदार होगा।
इस कृषि कार्यसमूह की बैठकें चिली और भारत में बारी-बारी से वर्ष में एक बार आयोजित की जाएंगी। हस्ताक्षर के बाद ये समझौता ज्ञापन लागू होगा और अपने निष्पादन की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए लागू रहेगा, जिसके बाद इसे स्वतः पांच साल की अवधि के लिए नवीनीकृत किया जाएगा।
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डीएस/एमजी/एएम/जीबी/एसके
| Hindi |
1,899,502 | AllFebruary2023 |
भारत आणि चिली दरम्यान कृषी आणि संलग्न क्षेत्रातील सहकार्यासाठी सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दिली मंजुरी
नवी दिल्ली, 15 फेब्रुवारी 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने कृषी आणि संबंधित क्षेत्रातील सहकार्यासाठी भारत सरकार आणि चिली सरकार यांच्यात सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यास मंजुरी दिली आहे.
या सामंजस्य करारामध्ये कृषी आणि संलग्न क्षेत्रात सहकार्याची तरतूद आहे. आधुनिक शेतीच्या विकासासाठी कृषी धोरणे, सेंद्रिय उत्पादनांचा द्विपक्षीय व्यापार सुलभ करण्यासाठी सेंद्रिय शेती, तसेच दोन्ही देशांमध्ये सेंद्रिय उत्पादन विकसित करण्याच्या उद्देशाने धोरणांच्या आदानप्रदानाला प्रोत्साहन , भारतीय संस्था आणि चिलीच्या संस्थांदरम्यान कृषी क्षेत्रातील नवोन्मेषला प्रोत्साहन तसेच समान आव्हानांना तोंड देण्यासाठी सहकार्यासाठी संभाव्य भागीदारीबाबत विज्ञान आणि नवोन्मेष ही सहकार्याची प्रमुख क्षेत्रे निवडली आहेत.
या सामंजस्य कराराअंतर्गत, चिली-भारत कृषी कार्य गट स्थापन केला जाईल, जो या सामंजस्य कराराच्या अंमलबजावणीवर देखरेख , आढावा आणि मूल्यांकन करण्यासाठी तसेच नियमित संवाद आणि समन्वय स्थापित करण्यासाठी जबाबदार असेल.
कृषी कार्यगटाच्या बैठका वर्षातून एकदा चिली आणि भारतात आलटून पालटून आयोजित केल्या जातील. सामंजस्य करारावर स्वाक्षरीनंतर तो अंमलात येईल आणि अंमलात आल्याच्या तारखेपासून पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी लागू राहील आणि त्यानंतर आणखी 5 वर्षांच्या कालावधीसाठी त्याचे स्वयंचलितपणे नूतनीकरण केले जाईल.
S.Bedekar/S.Kane/P.Malandkar
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| Marathi |
1,900,888 | AllFebruary2023 |
কৃষি আৰু সংশ্লিষ্ট খণ্ডত সহযোগিতাৰ বাবে ভাৰত আৰু চিলিৰ মাজত বুজাবুজি চুক্তি স্বাক্ষৰত অনুমোদন কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ
প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে ভাৰত চৰকাৰ আৰু চিলি চৰকাৰৰ মাজত কৃষি আৰু সংশ্লিষ্ট খণ্ডত সহযোগিতাৰ বাবে বুজাবুজিৰ চুক্তিত অনুমোদন জনাইছে।
এই বুজাবুজি চুক্তিত কৃষি আৰু সংশ্লিষ্ট খণ্ডত সহযোগিতাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। ইয়াত পৰিকল্পনা কৰা সহযোগিতাৰ মূল ক্ষেত্ৰসমূহ হ’ল আধুনিক কৃষিৰ বিকাশৰ বাবে কৃষি নীতি, জৈৱিক সামগ্ৰীৰ দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যৰ সুবিধাৰ বাবে জৈৱিক কৃষি, দুয়োখন দেশতে জৈৱিক উৎপাদন বিকাশৰ লক্ষ্যৰে নীতিৰ আদান-প্ৰদানৰ প্ৰসাৰ। বিজ্ঞানৰ জৰিয়তে অংশীদাৰিত্বৰ সুযোগ অন্বেষণ কৰা আৰু ভাৰতীয় প্ৰতিষ্ঠান আৰু চিলিৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ মাজত কৃষিক্ষেত্ৰত উদ্ভাৱনক প্ৰসাৰিত কৰিবলৈ উদ্ভাৱন, আৰু উমৈহতীয়া প্ৰত্যাহ্বানসমূহ মোকাবিলা কৰিবলৈ সহযোগিতা কৰা।
এই চুক্তিৰ অধীনত চিলি-ভাৰত কৃষি কৰ্মগোট গঠন কৰা হ’ব, যিয়ে এই বুজাবুজি চুক্তিখন ৰূপায়ণৰ তত্বাৱধান, পৰ্যালোচনা আৰু মূল্যায়নৰ লগতে অহৰহ যোগাযোগ আৰু সমন্বয় স্থাপনৰ বাবে দায়বদ্ধ হ’ব।
এই কৃষি কৰ্মগোটৰ বৈঠক বছৰত এবাৰ, সালসলনিকৈ চিলি আৰু ভাৰতত অনুষ্ঠিত হ’ব। এই বুজাবুজি চুক্তি স্বাক্ষৰৰ লগে লগে বলবৎ হ’ব আৰু ইয়াৰ কাৰ্যকৰীকৰণৰ তাৰিখৰ পৰা পাঁচ বছৰৰ বাবে বলবৎ থাকিব, তাৰ পিছত ইয়াক স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে আৰু পাঁচ বছৰৰ বাবে নবীকৰণ কৰা হ’ব।
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DS/MS
| Assamese |
1,899,500 | AllFebruary2023 |
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚਿਲੀ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਭਾਰਤ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚਿੱਲੀ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ (ਐੱਮਓਯੂ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚਿਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਐੱਮਓਯੂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਚਿਲੀ-ਭਾਰਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਚਿੱਲੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਇਸ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਅਵਧੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨਵਿਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
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ਡੀਐੱਸ
| Punjabi |
1,899,454 | AllFebruary2023 |
કેબિનેટે ભારત અને ચિલી વચ્ચે કૃષિ અને સંલગ્ન ક્ષેત્રોમાં સહયોગ માટેના એમઓયુ પર હસ્તાક્ષરને મંજૂરી આપી
પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે કૃષિ અને સંલગ્ન ક્ષેત્રોના ક્ષેત્રમાં સહકાર માટે ભારત પ્રજાસત્તાક સરકાર અને ચિલી પ્રજાસત્તાકની સરકાર વચ્ચે સમજૂતી કરાર (એમઓયુ) પર હસ્તાક્ષરને મંજૂરી આપી છે.
એમઓયુ કૃષિ અને સંલગ્ન ક્ષેત્રોમાં સહકારની જોગવાઈ કરે છે. સહકારના મુખ્ય ક્ષેત્રોમાં આધુનિક કૃષિના વિકાસ માટેની કૃષિ નીતિઓ, જૈવિક ઉત્પાદનોના દ્વિપક્ષીય વેપારને સરળ બનાવવા માટે ઓર્ગેનિક કૃષિ, તેમજ બંને દેશોમાં કાર્બનિક ઉત્પાદનને વિકસાવવાના હેતુથી નીતિઓના આદાનપ્રદાનને પ્રોત્સાહન આપવું, વિજ્ઞાન અને નવીનતાઓ માટે ભાગીદારીની શોધ કરવી. ભારતીય સંસ્થાઓ અને ચિલીની સંસ્થાઓમાં કૃષિ ક્ષેત્રમાં નવીનતાને પ્રોત્સાહન આપવું તેમજ સામાન્ય પડકારોનો સામનો કરવા માટે સહયોગ કરવો.
એમઓયુ હેઠળ, ચિલી-ભારત કૃષિ કાર્યકારી જૂથની રચના કરવામાં આવશે જે આ એમઓયુના અમલીકરણની દેખરેખ, સમીક્ષા અને મૂલ્યાંકન તેમજ વારંવાર સંચાર અને સંકલન સ્થાપિત કરવા માટે જવાબદાર રહેશે.
કૃષિ કાર્યકારી જૂથની બેઠકો વર્ષમાં એક વખત ચિલી અને ભારતમાં વૈકલ્પિક રીતે યોજવામાં આવશે. એમઓયુ તેના હસ્તાક્ષર પર અમલમાં આવશે અને અમલીકરણની તારીખથી પાંચ વર્ષ સુધી અમલમાં રહેશે જે પછી તે 5 વર્ષના વધુ સમયગાળા માટે આપમેળે નવીકરણ કરવામાં આવશે.
YP/GP/JD
| Gujarati |
1,899,583 | AllFebruary2023 |
କୃଷି ଏବଂ ଏହାର ସଂପୃକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଭାରତ ଏବଂ ଚିଲି ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣାକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ମଞ୍ଜୁରି
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ କୃଷି ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ଚିଲି ରିପବ୍ଲିକ୍ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର (ଏମଓୟୁ) ସ୍ୱାକ୍ଷରକୁ ମଞ୍ଜୁରିସ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।
କୃଷି ଏବଂ ଏହାର ସଂପୃକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଏମଓୟୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ସହଯୋଗର ମୁଖ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡିକ ହେଉଛି ଆଧୁନିକ କୃଷିର ବିକାଶ ପାଇଁ କୃଷି ନୀତି, ଜୈବ ଉତ୍ପାଦସର ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ ଜୈବ କୃଷି, ଏବଂ ଉଭୟ ଦେଶରେ ଜୈବ ଉତ୍ପାଦନ, ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ନବସୃଜନରେ ସହଭାଗିତା ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ନୀତି ବିନିମୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ । ଭାରତୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଚିଲି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନତ୍ୱକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ସହିତ ସାଧାରଣ ଆହ୍ବାନର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଏହା ସହାୟତା କରିବ।
ଏମଓୟୁ ଅଧୀନରେ ଏକ ଚିଲି-ଭାରତ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ ହେବ ଯାହା ଏହି ଏମଓୟୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାର ତଦାରଖ, ସମୀକ୍ଷା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ତଥା ନିୟମିତ ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବ।
ଚିଲି ଏବଂ ଭାରତରେ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏମଓୟୁ ଏହାର ସ୍ବାକ୍ଷର ତାରିଖ ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିବ, ଯାହା ପରେ ଏହା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ପୁନଃ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନବୀକରଣ ହେବ।
BS
| Odia |
1,899,642 | AllFebruary2023 |
வேளாண்மை மற்றும் துணைத் தொழில்களில் ஒத்துழைப்பதற்கு இந்தியா-சிலி இடையே கையெழுத்தான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்திற்கு அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது
பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி தலைமையில் நடைபெற்ற அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் வேளாண்மை மற்றும் துணைத் தொழில்களில் ஒத்துழைப்பதற்கு இந்தியா-சிலி இடையே கையெழுத்தான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்திற்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த ஒப்பந்தத்தின் முக்கிய அம்சம், இயற்கை வேளாண் உற்பத்திப் பொருட்களின் இருதரப்பு வர்த்தகத்தை அதிகரிக்க, நவீன வேளாண்மை மற்றும் இயற்கை வேளாண்மையை மேம்படுத்துவதற்கான கொள்கைகளில் ஒத்துழைப்பு அளிப்பதாகும். மேலும், இருநாடுகளிலும் இயற்கை வேளாண் உற்பத்தியை மேம்படுத்துவதற்கான கொள்கைகளை பரிமாற்றம் செய்து கொள்வதை அதிகரிப்பதும் இதன் நோக்கமாகும். இந்தியாவிலும், சிலியிலும் உள்ள கல்விக் கழகங்களில் வேளாண்துறை சார்ந்த அறிவியல் மற்றும் புதிய கண்டுபிடிப்புகளை மேம்படுத்தும் பங்களிப்புகளை கண்டறிவதும் பொதுவான சவால்களை எதிர்கொள்ள ஒத்துழைப்பை அதிகப்படுத்துவதும் இதன் நோக்கமாகும்.
இந்த ஒப்பந்தத்தின்கீழ், சிலி-இந்தியா வேளாண் பணிக்குழு அமைக்கப்படும். இந்த ஒப்பந்தத்தின் அமலாக்கத்தை மேற்பார்வையிடுதல், ஆய்வு செய்தல், மதிப்பீடு செய்தல் ஆகியவற்றுக்கும் அதேபோல், தொடர்ச்சியான தகவல் தொடர்பு மற்றும் ஒத்துழைப்பை நிறுவுவதற்கும் இது பொறுப்பாகும்.
இந்தப் பணிக்குழுவின் கூட்டங்கள் ஆண்டுக்கு ஒருமுறை சிலியிலும், இந்தியாவிலும் நடைபெறும். இதனை செயல்படுத்துவதற்கு கையெழுத்தாகும் தேதியிலிருந்து 5 ஆண்டு காலத்திற்கு நீடிக்கும். அடுத்த 5 ஆண்டுகாலத்திற்கு தாமாகவே புதுப்பிக்கப்படும்.
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AP/SMB/UM/PK
| Tamil |
1,899,602 | AllFebruary2023 |
వ్యవసాయ రంగం లో మరియు సంబంధం గల రంగాలలో సహకారం కోసం భారతదేశం మరియు చిలీ కి మధ్య ఎమ్ఒయు పై సంతాల కు ఆమోదం తెలిపినమంత్రిమండలి
వ్యవసాయ రంగం లో, దానితో సంబంధం గల రంగాల లో సహకారాని కి గాను భారతదేశ గణతంత్ర ప్రభుత్వం మరియు చిలీ గణతంత్ర ప్రభుత్వాని కి మధ్య అవగాహన పూర్వక ఒప్పంద పత్రం (ఎమ్ఒయు) పై సంతకాలు చేసేందుకు ప్రధాన మంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ అధ్యక్షత న జరిగిన కేంద్ర మంత్రివర్గ సమావేశం ఆమోదాన్ని ఇచ్చింది.
ఈ ఎమ్ఒయు వ్యవసాయ రంగం లోను, దానితో సంబంధం గల రంగాల లోను సహకారాని కి బాట ను వేస్తుంది. సహకారాని కి ఉద్దేశించిన ప్రధాన రంగాల లో ఆధునిక వ్యవసాయం అభివృద్ధి కై అనుసరించవలసిన వ్యావసాయిక విధానాలు, సేంద్రియ ఉత్పత్తుల ద్వైపాక్షిక వ్యాపారాని కి మార్గాన్ని సుగమం చేసే సేంద్రియ వ్యవసాయం లతో పాటుగా ఉభయ దేశాల లో సేంద్రియ ఉత్పత్తి ని అభివృద్ధి పరచేందుకు ఉద్దేశించిన విధానాల ను పరస్పరం ఇచ్చిపుచ్చుకోవడాన్ని ప్రోత్సహించడం, భారతదేశ సంస్థల కు మరియు చిలీ కి చెందిన సంస్థల కు మధ్య వ్యవసాయ రంగం లో నూతన ఆవిష్కరణ లను ప్రోత్సహించడం కోసం భాగస్వామ్యాల ను నెలకొల్పుకోవడాని కి విజ్ఞాన శాస్త్రాన్ని వినియోగించడం మరియు ఉమ్మడి సవాళ్ళ ను ఎదుర్కోవడాని కి సమన్వయాన్ని ఏర్పరచుకోవడం వంటివి ఉన్నాయి.
ఎమ్ఒయు లో భాగం గా, ఒక చిలీ-ఇండియా ఎగ్రీకల్చరల్ వర్కింగ్ గ్రూపు ను ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. ఈ కార్యాచరణ బృందం ఎమ్ఒయు యొక్క అమలు సంబంధి పర్యవేక్షణ బాధ్యత ను, సమీక్ష బాధ్యత ను మరియు నిర్ధారణ బాధ్యత ను స్వీకరిస్తుంది. దీనికి తోడు తరచు గా (ఉభయ పక్షాల మధ్య) సందేశాల ను ప్రసారం చేస్తూ మరి సమన్వయాని కి కూడాను పూచీ పడుతుంది.
వ్యవసాయ సంబంధి కార్యాచరణ బృందం యొక్క సమావేశాల ను ఏడాది కి ఒకసారి వంతున అటు చిలీ లో, ఇటు భారతదేశం లో నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఎమ్ఒయు తత్సంబంధి పత్రం పైన సంతకాలు కావడం తో అమలు లోకి వచ్చి అయిదు సంవత్సరాల కాలం పాటు వర్తింపు లో ఉంటుంది. ఆ తరువాత దీనిని ఆటోమేటిక్ గా మరొక అయిదు సంవత్సరాల కాలాని కి పునరుద్ధరణ కు పాత్రమవుతుంది.
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| Telugu |
1,900,179 | AllFebruary2023 |
ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸಹಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚಿಲಿ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ತಿಳಿವಳಿಕಾ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಅಂಕಿತ ಹಾಕಲು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಅನುಮೋದನೆ
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯು, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸಹಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತ ಗಣರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಚಿಲಿ ಗಣರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರಗಳ ನಡುವೆ ತಿಳಿವಳಿಕಾ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ (ಎಂ.ಓ.ಯು.) ಅಂಕಿತ ಹಾಕಲು ತನ್ನ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಈ ತಿಳುವಳಿಕಾ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ಆಧುನಿಕ ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕೃಷಿ ನೀತಿಗಳು, ಸಾವಯವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ, ಜೊತೆಗೆ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನೀತಿಗಳ ವಿನಿಮಯವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು, ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಲಿಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವೀನ್ಯತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಹಕರಿಸುವುದು ಈ ಸಹಕಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾಗಿವೆ.
ಈ ತಿಳುವಳಿಕಾ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಚಿಲಿ-ಭಾರತ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಗುಂಪನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಗುಂಪು ಈ ತಿಳಿವಳಿಕಾ ಒಪ್ಪಂದದ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
ಈ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಗುಂಪಿನ ಸಭೆಗಳನ್ನು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಚಿಲಿ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಈ ತಿಳುವಳಿಕಾ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ನವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು.
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| Kannada |
1,899,476 | AllFebruary2023 |
കാർഷിക, അനുബന്ധ മേഖലകളിലെ സഹകരണത്തിനായി ഇന്ത്യയും ചിലിയും തമ്മിൽ ധാരണാപത്രം ഒപ്പിടുന്നതിന് മന്ത്രിസഭയുടെ അംഗീകാരം
കാർഷിക, അനുബന്ധ മേഖലകളിലെ സഹകരണത്തിനായി ഇന്ത്യയും ചിലിയും തമ്മിൽ ധാരണാപത്രം ഒപ്പിടുന്നതിന് പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭായോഗം അംഗീകാരം നൽകി.
കാർഷിക മേഖലയിലും അനുബന്ധ മേഖലകളിലും സഹകരണത്തിന് ധാരണാപത്രം വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു. ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾക്കും ചിലിയൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾക്കുമിടയിൽ കാർഷിക മേഖലയിലെ നൂതനാശയങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും പൊതുവായ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാൻ സഹകരിക്കുകയും ചെയ്യുക, ആധുനിക കൃഷിയുടെ വികസനത്തിനുള്ള കാർഷിക നയങ്ങൾ, ജൈവ ഉൽപന്നങ്ങളുടെ ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാരം സുഗമമാക്കുന്നതിനുള്ള ജൈവ കൃഷി, അതുപോലെ ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും ജൈവ ഉൽപ്പാദനം വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള നയങ്ങളുടെ കൈമാറ്റം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, ശാസ്ത്രം, നവീകരണം തുടങ്ങിയവയാണ് വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന സഹകരണത്തിന്റെ പ്രധാന മേഖലകൾ.
ധാരണാപത്രത്തിന് കീഴിൽ, ഈ ധാരണാപത്രം നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്റെ മേൽനോട്ടം, അവലോകനം, വിലയിരുത്തൽ എന്നിവയ്ക്കും ഇടയ്ക്കിടെ ആശയവിനിമയവും ഏകോപനവും സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ചിലി-ഇന്ത്യ കാർഷിക പ്രവർത്തക ഗ്രൂപ്പ് രൂപീകരിക്കും.
ഈ പ്രവർത്തക ഗ്രൂപ്പിന്റെ യോഗങ്ങൾ വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ചിലിയിലും ഇന്ത്യയിലും മാറി മാറി നടക്കും. ധാരണാപത്രം ഒപ്പിടുന്ന തീയതി മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരികയും നടപ്പാക്കൽ തീയതി മുതൽ അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് പ്രാബല്യത്തിൽ തുടരുകയും ചെയ്യും, അതിനുശേഷം അത് 5 വർഷത്തേക്ക് സ്വയമേവ പുതുക്കപ്പെടും.
-ND-
| Malayalam |
1,899,446 | AllFebruary2023 |
Cabinet approves Centrally Sponsored Scheme- “Vibrant Villages Programme” for the Financial Years 2022-23 to 2025-26 with financial allocation of Rs. 4800 Crore
The Union Cabinet, chaired by the Hon’ble Prime Minister Shri Narendra Modi, has approved Centrally Sponsored Scheme- “Vibrant Villages Programme” (VVP) for the Financial Years 2022-23 to 2025-26 with financial allocation of Rs. 4800 Crore.
Comprehensive development of villages of blocks on northern border thus improving the quality of life of people living in identified border villages. This will help in encouraging people to stay in their native locations in border areas and reversing the outmigration from these villages adding to improved security of the border.
The scheme will provide funds for development of essential infrastructure and creation of livelihood opportunities in 19 Districts and 46 Border blocks 4 states and 1 UT along the northern land border of the country which will help in achieving inclusive growth and retaining the populatiion in the border areas. In the first phase 663 Villages will be taken up in the programme.
The scheme aids to identify and develop the economic drivers based on local natural human and other resources of the border villages on northern border and development of growth centres on “Hub and Spoke Model” through promotion of social entrepreneurship, empowerment of youth and women through skill development and entrepreneurship, leveraging the tourism potential through promotioon of local cultural, traditional knowledge and heritage and development of sustainable eco-agribusinesses on the concept of “One village-One product” through community based organisations, Cooperatives, SHGs, NGOs etc.
Vibrant Village Action Plans will be created by the district adminstration with the help of Gram Panchayats. 100 % saturation of Central and state schemes will be ensured.
Key outcomes that have been attempted are, connectivity with all weather road, drinking water, 24x7 electricty – Solar and wind energy to be given focuseed attention, mobile and internet connectivity. Tourist centers, multi-purpose centers and health and wellness Centers.
There will not be overlap with Border Area Development Programme. Out of financial allocation of Rs. 4800 Crore 2500 crore rupees will be used for roads.
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DS
| English |
1,899,551 | AllFebruary2023 |
4800 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳ ಹಣ ಹಂಚಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ 2022-23 ರಿಂದ 2025-26ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಯೋಜನೆ "ರೋಮಾಂಚಕ ಗ್ರಾಮಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ"ಕ್ಕೆ ಸಂಪುಟದ ಅನುಮೋದನೆ
ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿಂದು ನಡೆದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ, 4800 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಹಣ ಹಂಚಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ 2022-23ರಿಂದ 2025-26ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಯೋಜನೆ "ರೋಮಾಂಚಕ ಗ್ರಾಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ" (ವಿವಿಪಿ)ಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಉತ್ತರದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಭಾಗದ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಗುರುತಿಸಲಾದ ಗಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರ ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜನ್ಮಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಜನರನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ವಲಸೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗಡಿಯ ಸುಧಾರಿತ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯು ದೇಶದ ಉತ್ತರದ ಭೂ ಗಡಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಇರುವ 4 ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು 1 ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ 19 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಮತ್ತು 46 ಗಡಿ ವಿಭಾಗಗಳ ಅಗತ್ಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಹಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಮಗ್ರ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲು ಮತ್ತು ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ 663 ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
ಈ ಯೋಜನೆಯು ಉತ್ತರದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸ್ಥಳೀಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮಾನವ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆರ್ಥಿಕ ಚಾಲಕಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಪೂರಕವಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಮೂಲಕ "ಹಬ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೋಕ್ ಮಾದರಿ" ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು, ಸಮುದಾಯ ಆಧಾರಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳು, ಎನ್.ಜಿ.ಒಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ "ಒಂದು ಗ್ರಾಮ-ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನ" ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಮೇಲೆ ಸುಸ್ಥಿರ ಪರಿಸರ ಕೃಷಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯ ಮೂಲಕ ಯುವಜನರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಸಬಲೀಕರಣ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರಚಾರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ರೋಮಾಂಚಕ ಗ್ರಾಮ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತವು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ರಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳ ಶೇ.100ರಷ್ಟು ಗರಿಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಎಲ್ಲಾ ಹವಾಮಾನದ ರಸ್ತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, 24×7 ವಿದ್ಯುತ್ - ಸೌರ ಮತ್ತು ಪವನ ವಿದ್ಯುತ್ ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು, ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕ, ಪ್ರವಾಸಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಪ್ರಯತ್ನಶೀಲತೆಯ ಫಲಶ್ರುತಿಗಳಾಗಿವೆ.
ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಪುನರಾವರ್ತನೆ (ಓವರ್ ಲ್ಯಾಪ್) ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 4800 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಹಣ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ 2500 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ರಸ್ತೆಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವುದು.
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| Kannada |
1,899,512 | AllFebruary2023 |
'' വൈബ്രന്റ് വില്ലേജ് പരിപാടി'' എന്ന കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതിക്ക് മന്ത്രിസഭയുടെ അംഗീകാരം. 4800 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികളില് 26 ധനവിഹിതങ്ങളുണ്ടാകും
2022-23 മുതല് 2025-26 വരെയുള്ള സാമ്പത്തിക വര്ഷങ്ങളിലേക്കുള്ള വൈബ്രന്റ് വില്ലേജസ് പ്രോഗ്രാം (വി.വി.പി) എന്ന കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതിക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയില് ചേര്ന്ന കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭാ യോഗം അംഗീകാരം നല്കി. 4800 കോടി രൂപയാണ് പദ്ധതിയുടെ വിഹിതം
വടക്കന് അതിര്ത്തിയിലെ ബ്ലോക്കുകളിലെ ഗ്രാമങ്ങളുടെ സമഗ്രമായ വികസനത്തിലൂടെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അതിര്ത്തി ഗ്രാമങ്ങളില് താമസിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതാണ് പദ്ധതി. ജനങ്ങളെ അതിര്ത്തി പ്രദേശങ്ങളിലെ അവരുടെ ജന്മപ്രദേശങ്ങളില് തന്നെ താമസിക്കാന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ഈ ഗ്രാമങ്ങളില് നിന്ന് സ്വദേശംവിട്ടുപോകുന്നതിനുള്ള പ്രവണതയെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്തി അതിര്ത്തിയുടെ മെച്ചപ്പെട്ട സുരക്ഷ വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഇത് സഹായിക്കും.
രാജ്യത്തിന്റെ വടക്കന് അതിര്ത്തിയിലുള്ള 19 ജില്ലകളിലും 46 അതിര്ത്തി ബ്ലോക്കുകളിലും 4 സംസ്ഥാനങ്ങളിലും 1 കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശത്തിലും അവശ്യ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനും ഉപജീവന അവസരങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും പദ്ധതിയിലൂടെ ഫണ്ട് നല്കും. ഇത് അതിര്ത്തി പ്രദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങളെ അവിടെ നിലനിര്ത്തുന്നതിനും സമഗ്രമായ വളര്ച്ച കൈവരിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കും. . ആദ്യഘട്ടത്തില് 663 ഗ്രാമങ്ങളെയാണ് പദ്ധതിയില് ഉള്പ്പെടുത്തുക.
വടക്കന് അതിര്ത്തിയിലെ അതിര്ത്തി ഗ്രാമങ്ങളിലെ പ്രാദേശിക പ്രകൃതിദത്ത മനുഷ്യരുടെയും മറ്റ് വിഭവങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തില് ഇക്കണോമിക് ഡ്രൈവ് (സാമ്പത്തിക പ്രേരകങ്ങള്) കണ്ടെത്താനും വികസിപ്പിക്കാനും പദ്ധതി സഹായകരമാകും. സാമൂഹിക സംരംഭകത്വം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കല്, യുവജനങ്ങളേയും സ്ത്രീകളേയും നൈപുണ്യവികസനത്തിലൂടെ ശാക്തീകരിക്കല്, പ്രാദേശിക സംസ്ക്കാരവും പാരമ്പര്യ അറിവുകളുടെയും പൈതൃകത്തിന്റേയും സ്വാധീനത്തിലുള്ള ടൂറിസം ശേഷി എന്നിവയിലൂടെ ''ഹബ് ആന്റ് സ്പോക്ക് മാതൃക'' വളര്ച്ചാകേന്ദ്രങ്ങള് വികസിപ്പിക്കുകയും സാമൂഹികാധിഷ്ഠിത സംഘടനകളായ സഹകരണസ്ഥാപനങ്ങള്, സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങള്, സര്ക്കാര് ഇതര സ്ഥാപനങ്ങള് (എന്.ജി.ഓ) എന്നിയിലൂടെ '' ഒരു ഗ്രാമം, ഒരു ഉല്പ്പന്നം'' എന്ന ആശയത്തിലൂടെ സുസ്ഥിര കാര്ഷികവ്യാപാരം വികസിപ്പിക്കാനും മറ്റും പദ്ധതി സഹായിക്കും.
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ സഹായത്തോടെ ജില്ലാ ഭരണകൂടം വൈബ്രന്റ് വില്ലേജ് കര്മ്മപദ്ധതികള് രൂപീകരിക്കും. കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന പദ്ധതികളുടെ 100% പരിപൂര്ണ്ണതയും ഉറപ്പാക്കും.
എല്ലാ കാലാവസ്ഥയിലും റോഡുകളുമായുമായുള്ള ബന്ധിപ്പിക്കല്, കുടിവെള്ളം, 24 മണിക്കൂറും തടസമില്ലാത്ത വൈദ്യുതി ആഴ്ചയില് ഏഴുദിവസവും - സൗരോര്ജ്ജത്തിലും, പവനോര്ജ്ജത്തിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കല്, മൊബൈല്, ഇന്റര്നെറ്റ് കണക്റ്റിവിറ്റി എന്നീ പ്രധാന ഫലങ്ങള്ക്കാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങള്, വിവിധോദ്ദേശ്യ കേന്ദ്രങ്ങള്, ആരോഗ്യ-ക്ഷേമ കേന്ദ്രങ്ങള് എന്നിവയും ഇതിനോടൊപ്പം ഉള്പ്പെടുന്നുണ്ട്.
ബോര്ഡര് ഏരിയ ഡെവലപ്മെന്റ് പരിപാടിയുമായി ഇതിന് കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കല് ഉണ്ടാകില്ല. അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള വിഹിതമായ 4800 കോടി രൂപയില് 2500 കോടി രൂപ റോഡുകള്ക്കായിട്ടായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക.
-ND-
| Malayalam |
1,899,495 | AllFebruary2023 |
2022-23 ते 2025-26 या आर्थिक वर्षांसाठी 4800 कोटी रुपयांच्या आर्थिक तरतुदीसह “व्हायब्रंट व्हिलेज प्रोग्राम” या केंद्र पुरस्कृत योजनेला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 15 फेब्रुवारी 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 2022-23 ते 2025-26 या आर्थिक वर्षांसाठी 4800 कोटी रुपयांच्या आर्थिक तरतुदीसह “व्हायब्रंट व्हिलेज प्रोग्राम” या केंद्र पुरस्कृत योजनेला मंजुरी दिली आहे.
उत्तर सीमेवरील तालुक्यांमधील गावांचा सर्वांगीण विकास करण्यासह निश्चित केलेल्या सीमावर्ती गावांमध्ये राहणाऱ्या लोकांचे जीवनमान यामुळे सुधारणार आहे. यामुळे सीमावर्ती भागातील लोकांना त्यांच्या मूळ गावी राहण्यास प्रोत्साहित करण्यात मदत होईल आणि आणि या गावांमधून होणारे स्थलांतर रोखून लोकसंख्येची स्थिती पूर्ववत करून सीमेच्या सुरक्षिततेत भर पडेल.
या योजनेच्या माध्यमातून देशाच्या उत्तर सीमेवरील 4 राज्ये आणि 1 केंद्रशासित प्रदेशांमधील 19 जिल्हे आणि 46 सीमावर्ती तालुक्यांमध्ये आवश्यक पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी आणि उपजीविकेच्या संधी निर्माण करण्यासाठी निधी प्रदान केला जाईल. यामुळे सर्वसमावेशक विकास साध्य करण्यात आणि सीमावर्ती भागात लोकसंख्या टिकवून ठेवण्यास मदत होईल. पहिल्या टप्प्यात 663 गावांमध्ये हा कार्यक्रम राबवला जाणार आहे.
ही योजना उत्तर सीमेवरील सीमावर्ती गावांतील स्थानिक नैसर्गिक मानवी आणि इतर संसाधनांवर आधारित आर्थिक संवाहकांना ओळखण्यास आणि विकसित करण्यात आणि सामाजिक उद्योजकतेला प्रोत्साहन, कौशल्य विकास आणि उद्योजकतेच्या माध्यमातून तरुण आणि महिलांचे सक्षमीकरण, स्थानिक सांस्कृतिक संवर्धनाद्वारे पर्यटन क्षमतेचा लाभ घेण्यासा समुदाय आधारित संस्था, सहकारी संस्था, स्वयंसहाय्यता गट, स्वयंसेवी संस्था अशा माध्यमातून पारंपारिक ज्ञान आणि वारसा आणि “एक गाव-एक उत्पादन” या संकल्पनेवर आधारित शाश्वत पर्यावरण-शेती व्यवसायांचा विकास याद्वारे "हब आणि स्पोक मॉडेल" वर आधारित विकास केंद्र विकसित करण्यास करण्यात मदत करते.
जिल्हा प्रशासन ग्रामपंचायतींच्या मदतीने व्हायब्रंट व्हिलेज कृती आराखडा तयार करेल. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजनांची 100% अंमलबजावणीची पूर्तता सुनिश्चित केली जाईल.
ही योजना राबवण्यात येणाऱ्या गावांमध्ये बारमाही रस्त्यांशी जोडणी, पिण्याचे पाणी, 24x7 वीज- सौर आणि पवन ऊर्जेसह कनेक्टिव्हिटी, मोबाइल आणि इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी, पर्यटन केंद्रे, बहुउद्देशीय केंद्रे आणि आरोग्य आणि निरामयता केंद्रं स्थापन करण्यासाठी काम केले जाईल.
या योजनेची सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रमात सरमिसळ होणार नाही. 4800 कोटी रुपयांच्या आर्थिक तरतुदीपैकी 2500 कोटी रुपये रस्त्यांसाठी वापरण्यात येणार आहेत.
S.Thakur/S.Chavan/P.Malandkar
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1,899,577 | AllFebruary2023 |
2022-23 నుండి 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరాలకు రూ.4800 కోట్ల ఆర్థిక కేటాయింపులతో కేంద్ర ప్రాయోజిత పథకం- “వైబ్రంట్ విలేజెస్ ప్రోగ్రామ్” కు క్యాబినెట్ ఆమోదం
గౌరవ ప్రధాన మంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ అధ్యక్షతన జరిగిన కేంద్ర మంత్రివర్గం 2022-23 నుండి 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరాలకు గాను రూ.4800 కోట్ల ఆర్ధిక కేటాయింపులతో కేంద్ర ప్రాయోజిత పథకం- “వైబ్రెంట్ విలేజెస్ ప్రోగ్రామ్” (వివిపి)కి ఆమోదం తెలిపింది.
ఉత్తర సరిహద్దులోని గ్రామాలను సమగ్రంగా అభివృద్ధి చేయడం ద్వారా గుర్తించబడిన సరిహద్దు గ్రామాలలో నివసించే ప్రజల జీవన నాణ్యత మెరుగుపడుతుంది. సరిహద్దు ప్రాంతాల్లోని వారి స్థానిక స్థానాల్లో ఉండేలా ప్రజలను ప్రోత్సహించడంలో మరియు ఈ గ్రామాల నుండి వలసలను తిప్పికొట్టడం తోపాటు సరిహద్దు భద్రతను మెరుగుపరచడంలో ఇది సహాయపడుతుంది.
దేశంలోని ఉత్తర భూ సరిహద్దు వెంబడి ఉన్న 19 జిల్లాలు మరియు 46 బోర్డర్ బ్లాక్లు మరియు 1 యూటీలో అవసరమైన మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి మరియు జీవనోపాధి అవకాశాల కల్పన కోసం ఈ పథకం నిధులను అందిస్తుంది. ఇది సమ్మిళిత వృద్ధిని సాధించడంలో మరియు సరిహద్దు ప్రాంతాలలో జనాభాను నిలుపుకోవడంలో సహాయపడుతుంది. మొదటి దశలో 663 గ్రామాల్లో ఈ కార్యక్రమం చేపట్టనున్నారు.
ఉత్తర సరిహద్దులోని సరిహద్దు గ్రామాల్లో స్థానిక సహజ మానవ మరియు ఇతర వనరుల ఆధారంగా ఆర్థిక చోదకులను గుర్తించి అభివృద్ధి చేయడం మరియు సామాజిక వ్యవస్థాపకతను ప్రోత్సహించడం, నైపుణ్యం ద్వారా యువత మరియు మహిళల సాధికారత ద్వారా "హబ్ మరియు స్పోక్ మోడల్"లో వృద్ధి కేంద్రాలను అభివృద్ధి చేయడంలో ఈ పథకం సహాయపడుతుంది. అభివృద్ధి మరియు వ్యవస్థాపకత, కమ్యూనిటీ ఆధారిత సంస్థలు, సహకారాలు, ఎస్హెచ్జీలు, ఎన్జీఓలు మొదలైన వాటి ద్వారా "ఒక గ్రామం-ఒక ఉత్పత్తి" అనే భావనపై స్థానిక సాంస్కృతిక, సాంప్రదాయ జ్ఞానం మరియు వారసత్వం మరియు స్థిరమైన పర్యావరణ-వ్యవసాయ వ్యాపారాల ప్రచారం ద్వారా పర్యాటక సామర్థ్యాన్ని పెంచడం ఈ కార్యక్రమ లక్ష్యం.
గ్రామ పంచాయతీల సహాయంతో జిల్లా పరిపాలన ద్వారా వైబ్రెంట్ విలేజ్ యాక్షన్ ప్లాన్లు రూపొందించబడతాయి. కేంద్ర మరియు రాష్ట్ర పథకాలు 100% సంతృప్తతను నిర్ధారించబడతాయి.
రహదారుతో కనెక్టివిటీ, తాగునీరు, 24x7 విద్యుత్ - సౌర మరియు పవన శక్తిపై దృష్టి కేంద్రీకరించడం, మొబైల్ మరియు ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ, పర్యాటక కేంద్రాలు, బహుళ ప్రయోజన కేంద్రాలు మరియు ఆరోగ్య మరియు సంరక్షణ కేంద్రాలు ఈ పథకం ద్వారా దృష్టి కేంద్రీకరించిన అంశాలు.
బోర్డర్ ఏరియా డెవలప్మెంట్ ఓరోగ్రామ్తో అతివ్యాప్తి ఉండదు. రూ.4800 కోట్ల ఆర్థిక కేటాయింపుల్లో రోడ్ల కోసం రూ. 2500 కోట్ల రూపాయలను వినియోగిస్తారు.
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| Telugu |
1,899,525 | AllFebruary2023 |
کابینہ نے 4800 کروڑ روپئے کے بقدر کی مالی تخصیص کے ساتھ مالی برس 2022-23 سے 2025-26 کے لیے مرکز کے ذریعہ اسپانسر شدہ اسکیم -’’فعال مواضعات پروگرام‘‘ کو منظوری دی
محترم وزیر اعظم جناب نریندر مودی کے زیر صدارت مرکزی کابینہ نے 4800 کروڑ روپئے کی مالی تخصیص کے ساتھ مالی برس 2022-23 سے 2025-26 کے لیے مرکز کے ذریعہ اسپانسر شدہ اسکیم ’’فعال مواضعات پروگرام‘‘ (وی وی پی) کو منظوری دے دی ہے۔
اس اسکیم کا مقصد شمالی سرحد پر واقع مواضعات کے بلاکوں کی جامع ترقی کے ذریعہ شناخت شدہ سرحدی مواضعات میں سکونت پذیر افراد کے معیار زندگی کو بہتر بنانا ہے ۔ اس سے لوگوں کو سرحدی علاقوں کے ان کے آبائی مقامات پر بسے رہنے کے لیے حوصلہ افزائی ہوگی۔ اس کے علاوہ ان مواضعات سے نقل مکانی کے معاملات کو روکنے میں مدد ملے گی اور سرحدوں پر سلامتی کا نظام بہتر ہوگا۔
یہ اسکیم ملک کے شمالی سرحدی علاقے کی چار ریاستوں اور ایک مرکز کے زیر انتظام علاقے کے 19 اضلاع اور 46 سرحدی بلاکوں میں لازمی بنیادی ڈھانچہ کی ترقی اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے سرمایہ فراہم کرائے گی، جس سے مبنی بر شمولیت نمو کی حصولیابی اور سرحدی علاقوں میں آبادی برقرار رکھنے میں مدد ملے گی۔ اس پروگرام میں پہلے مرحلے کے تحت 663 مواضعات کو شامل کیا جائے گا۔
اس اسکیم کا مقصد شمالی سرحد کے سرحدی مواضعات کے مقامی قدرتی انسانی اور دیگر وسائل پر مبنی معاشی محرکات کی شناخت اور انہیں ترقی دینا ہے۔ اس کے علاوہ ہنرمندی ترقیات اور صنعت کاری کے توسط سے نوجوانوں اور خواتین کی اختیارکاری ، سماجی صنعت کاری کے توسط سے ’’ہب اینڈ اسپوک ماڈل‘‘ پر نمو کے مراکز کی ترقی، مقامی ثقافت ، روایتی علم اور ورثے کے فروغ کے ذریعہ سیاحت کے مضمرات کو بروئے کار لانا، اور کمیونٹی پر مبنی تنظیموں، کوآپریٹیوز، سیلف ہیلپ گروپوں، این جی اوز، وغیرہ کے توسط سے ’’ایک گاؤں- ایک پروڈکٹ‘‘ کے تصور پر پائیدار ماحولیاتی زرعی کاروبار کی ترقی بھی اس اسکیم کے مقاصد میں شامل ہیں۔
فعال گاؤں عملی منصوبے گرام پنچایتوں کی مدد سے ضلع انتظامیہ کے ذریعہ وضع کیے جائیں گے۔ مرکزی اور ریاستی اسکیموں کے 100 فیصد استعمال کو یقینی بنایا جائے گا۔
اہم نتائج جنہیں حاصل کرنے کی کوشش کی گئی، ان میں بارہ ماسی چلنے والی سڑکوں کے ساتھ کنکٹیویٹی، پینے کا پانی، چوبیسو گھنٹے ساتوں دن بجلی – شمسی اور ہوائی توانائی پر توجہ مرکوز کی جائے گی، موبائل اور انٹرنیٹ کنکٹیویٹی۔ سیاحتی مراکز، کثیر المقاصد مراکز اور صحت چاق و چوبند رہنے کے مراکز شامل ہیں۔
سرحدی علاقہ کے ترقیاتی پروگرام کے ساتھ اوورلیپ کی صورت پیدا نہیں ہوگی۔ 4800 کروڑ روپئے کے بقدر کی مالی تخصیص میں سے 2500 کروڑ روپئے سڑکوں کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔
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ش ح۔م ن ۔ ا ب ن
U-NO.1689
| Urdu |
1,899,520 | AllFebruary2023 |
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4800 करोड़ रुपये के वित्तीय आवंटन के साथ वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए केंद्र प्रायोजित योजना “वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम” को मंजूरी दी
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए 4800 करोड़ रुपये के वित्तीय आवंटन के साथ केंद्र प्रायोजित योजना “वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम” (वीवीपी) को मंजूरी दे दी है।
उत्तरी सीमा पर ब्लॉकों के गांवों के व्यापक विकास से चिन्हित सीमावर्ती गांव में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है। इससे लोगों को सीमावर्ती क्षेत्रों में अपने मूल स्थानों पर रहने के लिए प्रोत्साहित करने तथा इन गांवों से पलायन रोकने में सहायता मिलेगी, सीमा की सुरक्षा में सुधार होगा।
यह योजना देश की उत्तरी भूमि सीमा के साथ 19 जिलों और 46 सीमा ब्लॉकों, 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में आवश्यक अवसंरचना विकास व आजीविका के अवसरों के निर्माण के लिए धन प्रदान करेगी, जिससे समावेशी विकास हासिल करने तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसंख्या को बनाए रखने में सहायता मिलेगी। इस कार्यक्रम के पहले चरण में 663 गांवों को शामिल किया जाएगा।
इस योजना का उद्देश्य उत्तरी सीमा के सीमावर्ती गांव में स्थानीय प्राकृतिक मानव और अन्य संसाधनों के आधार पर आर्थिक प्रेरकों की पहचान और विकास करना तथा सामाजिक उद्यमिता प्रोत्साहन, कौशल विकास तथा उद्यमिता के माध्यम से युवाओं व महिलाओं को सशक्त बनाकर “हब एंड स्पोक मॉडल”पर विकास केंद्रों को विकसित करना, स्थानीय संस्कृति, पारंपरिक ज्ञान और विरासत प्रोत्साहन के माध्यम से पर्यटन क्षमता का लाभ उठाना और समुदाय आधारित संगठनों, सहकारिता, एसएचजी, एनजीओ के माध्यम से “एक गांव एक उत्पाद” की अवधारणा पर स्थायी इको-एग्री बिजनेस का विकास करना है।
वाइब्रेंट विलेज एक्शन प्लान ग्राम पंचायतों की सहायता से जिला प्रशासन द्वारा तैयार किया जाएगा। केंद्रीय तथा राज्य योजनाओं की शत-प्रतिशत पूर्णता सुनिश्चित की जाएगी।
जिन प्रमुख उद्देश्यों को हासिल करने का प्रयास किया गया है उनमें- सभी मौसम अनुकूल सड़क, पेयजल, 24X7 सौर तथा पवन ऊर्जा पर केंद्रित विद्युत आपूर्ति, मोबाइल तथा इंटरनेट कनेक्टिविटी, पर्यटक केंद्र, बहुद्देशीय सेंटर तथा स्वास्थ्य एवं वेलनेस सेंटर- शामिल है।
सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के साथ किसी तरह की अंशतः समानता नहीं होगी। 4800 करोड़ रुपये के वित्तीय आवंटन में से 2500 करोड़ रुपए का उपयोग सड़कों के लिए किया जाएगा।
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डीएस/एमजी/एएम/एजी/एचबी/एसके
| Hindi |
1,899,570 | AllFebruary2023 |
কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা কেন্দ্রীয় সহায়তা যুক্ত ‘স্পন্দমান গ্রাম প্রকল্প (ভিভিপি)’কে ৪ হাজার ৮০০ কোটি টাকার ব্যয় বরাদ্দ সহ ২০২২-২৩ থেকে ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষ পর্যন্ত চালু রাখার প্রস্তাব অনুমোদন করেছে
নয়াদিল্লি, ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩
প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরহিত্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে আজ ‘স্পন্দমান গ্রাম প্রকল্প’ (ভিভিপি)২০২২-২৩ থেকে ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষ পর্যন্ত চালু রাখার প্রস্তাবে অনুমোদন করেছে এবং এতে ৪ হাজার ৮০০ কোটি টাকার ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে।
এই প্রকল্পে উত্তর প্রান্তের সীমান্ত সন্নিহিত গ্রাম ও ব্লকগুলির পূর্ণাঙ্গ উন্নয়নের মাধ্যমে নির্মিত সীমান্ত গ্রামগুলির বাসিন্দাদের জীবনযাত্রার গুণমানের উন্নতি ঘটানো হবে। এর ফলে ওইসব সীমান্ত অঞ্চলের অধিবাসীদের নিজেদের ভিটেতে থাকায় উৎসাহ দেওয়ার পাশাপাশি গ্রাম ছেড়ে বাইরে যাওয়ার প্রবণতা কমানো এবং সীমান্ত অঞ্চলের নিরাপত্তা জোরদার করার ব্যবস্থা হবে।
এই প্রকল্পে অত্যাবশ্যক পরিকাঠামো বিকাশে তহবিল যোগানো ছাড়াও দেশের উত্তর সীমায় ৪টি রাজ্য ও একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ১৯টি জেলা এবং ৪৬টি সীমান্তবর্তী ব্লকে জীবনযাত্রার সুযোগ সৃষ্টির ব্যবস্থা হবে আর তার ফলে সকলকে সামিল করে বিকাশের লক্ষ্য অর্জন এবং সীমান্ত অঞ্চলের জনসংখ্যা একই হারে বজায় রাখার সুবিধাও বাড়বে। প্রথম পর্যায়ে এই কর্মসূচিতে ৬৬৩টি গ্রামকে বেছে নেওয়া হয়েছে।
এই কর্মসূচি স্থানীয় প্রাকৃতিক মানব ও অন্যান্য সম্পদের ভিত্তিতে ‘হাব ও স্পোক মডেল’ অর্থাৎ কেন্দ্র ও চক্র মডেলের আদলে বিকাশ কেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য সামাজিক উদ্যোগের বিকাশ, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং উদ্যোক্তা গড়ে তোলার দ্বারা যুব ও মহিলাদের ক্ষমতায়ণ, স্থানীয় সাংস্কৃতিক ও পরম্পরাগত জ্ঞান এবং ঐতিহ্যের বিকাশের মাধ্যমে পর্যটন সম্ভাবনা সৃষ্টি করা, সুস্থায়ী পরিবেশ অনুকূল কৃষিভিত্তিক ব্যবসার বিকাশ, বিশেষত ‘এক গ্রাম এক উৎপাদন’ কর্মসূচির মাধ্যমে জনগোষ্ঠী ভিত্তিক বিভিন্ন সংস্থার সাহায্য নিয়ে করা হবে।
এই প্রকল্পের কর্ম পরিকল্পনা সম্পূর্ণভাবেই জেলা প্রশাসন রচনা করবে গ্রাম পঞ্চায়েতের সহায়তায়। আর এর যেসব প্রধান ফলাফলের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে সেগুলি হল সারা বছর চালু থাকা উপযোগী রাস্তা, পানীয় জল, সৌর ও বায়ুশক্তির সাহায্য নিয়ে সর্বক্ষণের বিদ্যুৎ সরবরাহ, মোবাইল ও ইন্টারনেট সংযোগ সুনিশ্চিত করা। এছাড়াও পর্যটন কেন্দ্র, বহুমুখী কেন্দ্র, স্বাস্থ্য সুরক্ষা কেন্দ্র প্রভৃতি গড়ে তোলা হবে। তবে এই প্রকল্প কোনোভাবেই সীমান্ত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পের মধ্যে ঢুকে পড়বে না। ৪ হাজার ৮০০ কোটি টাকার ব্যয় বরাদ্দের মধ্যে ২ হাজার ৫০০ কোটি টাকায় ব্যয় করা হবে সড়ক উন্নয়ন ও বিকাশে।
PG/NS
| Bengali |
1,899,693 | AllFebruary2023 |
কেবিনেটে ২০২২-২৩ বিত্তীয় বৰ্ষৰ পৰা ২০২৫-২৬ বিত্তীয় বৰ্ষলৈ কেন্দ্ৰীয় পৃষ্ঠপোষকতাৰ আঁচনি -"ভাইব্ৰেণ্ট ভিলেজ কাৰ্যসূচী"ত ৪৮০০ কোটি টকাৰ বিত্তীয় আৱণ্টনৰ অনুমোদন জনাইছে
মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পৌৰহিত্যত অনুষ্ঠিত কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে ২০২২-২৩ বিত্তীয় বৰ্ষৰ পৰা ২০২৫-২৬ বিত্তীয় বৰ্ষলৈ কেন্দ্ৰীয় পৃষ্ঠপোষকতাত ৪৮০০ কোটি টকাৰ বিত্তীয় আৱণ্টনৰ সৈতে "ভাইব্ৰেণ্ট ভিলেজ প্ৰগ্ৰাম" আঁচনিত (ভিভিপি) অনুমোদন জনাইছে।
উত্তৰ সীমান্তৰ ব্লকসমূহৰ গাওঁসমূহৰ ব্যাপক বিকাশৰ জৰিয়তে এইদৰে চিনাক্ত হোৱা সীমান্তৰ গাওঁবোৰত বাস কৰা লোকসকলৰ জীৱনৰ মানদণ্ড উন্নত কৰিব। ই গাঁৱৰ বাসিন্দাসকলক সীমান্ত অঞ্চলত তেওঁলোকৰ নিজৰ স্থানতে থাকিবলৈ উৎসাহিত কৰিব আৰু এই গাওঁবোৰৰ পৰা প্ৰব্ৰজন ৰোধ কৰাত সহায় কৰিব তথা সীমান্তৰ নিৰাপত্তা উন্নত কৰিব।
এই আঁচনিখনে দেশৰ উত্তৰৰ ভূমি সীমান্তত ১৯খন জিলা আৰু ৪৬ টা সীমান্ত খণ্ড ৪খন ৰাজ্য আৰু ১খন কেন্দ্ৰীয়শাসিত প্ৰদেশত অত্যাৱশ্যকীয় আন্তঃগাঁথনিৰ বিকাশ আৰু জীৱিকাৰ সুযোগ সৃষ্টিৰ বাবে পুঁজিৰ যোগান ধৰিব ৷ ইয়াৰ জৰিয়তে সামগ্ৰিকভাৱে বিকশিত হোৱাত তথা সীমান্ত অঞ্চলত জনবসতি স্থাপনত সহায় কৰিব। প্ৰথম পৰ্যায়ত ৬৬৩খন গাওঁ এই কাৰ্যসূচীত সামৰি লোৱা হ'ব।
এই আঁচনিখনে উত্তৰ সীমান্তৰ সীমান্তৱৰ্তী গাওঁসমূহৰ স্থানীয় প্ৰাকৃতিক মানৱ আৰু অন্যান্য সম্পদভিত্তিক অৰ্থনৈতিক উপাদান চিনাক্ত আৰু বিকাশ কৰাত সহায় কৰিব আৰু সামাজিক উদ্যমিতাৰ প্ৰচাৰ, দক্ষতা বিকাশ তথা উদ্যমিতাৰ জৰিয়তে যুৱ আৰু মহিলাৰ সৱলীকৰণ, স্থানীয় সাংস্কৃতিক প্ৰচাৰৰ জৰিয়তে পৰ্যটনৰ সম্ভাৱনা কঢ়িয়াই আনিব ৷ পৰম্পৰাগত জ্ঞান আৰু ঐতিহ্য আৰু সম্প্ৰদায় আধাৰিত সংগঠন, সমবায়, আত্মসহায়ক গোট, এনজিঅ’ আদিৰ জৰিয়তে "এক গাওঁ-এক সামগ্ৰী" ধাৰণাৰ ওপৰত বহনক্ষম পৰিৱেশ-কৃষি ব্যৱসায় বিকশিত কৰিব।
গাঁও পঞ্চায়তৰ সহায়ত জিলা প্ৰশাসনৰ দ্বাৰা ‘‘ভাইব্ৰেণ্ট ভিলেজ’’ একচন প্লেন সৃষ্টি কৰা হ'ব। কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্যিক আঁচনিৰ ১০০% সংপৃক্ততা নিশ্চিত কৰা হ'ব।
এই প্ৰয়াসৰ জৰিয়তে, সকলো বতৰৰ উপযোগী পথৰ সৈতে সংযোগ, খোৱা পানী, ২৪ ঘণ্টাই বিজুলী – সৌৰ আৰু বায়ু শক্তি, মোবাইল আৰু ইণ্টাৰনেট সংযোগক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰাৰ লগতে পৰ্যটন কেন্দ্ৰ, বহুমুখী কেন্দ্ৰ আৰু স্বাস্থ্য আৰু কল্যাণ কেন্দ্ৰৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰতো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হ’ব।
সীমান্ত অঞ্চল উন্নয়ন কাৰ্যসূচীৰ সৈতে এই আঁচনি সানমিহলি কৰা নহ'ব। অনুমোদিত বিত্তীয় আৱণ্টন ৪৮০০ কোটি টকাৰ ভিতৰত ২৫০০ কোটি টকা পথৰ উন্নয়নৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব।
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DS/MM
| Assamese |
1,899,503 | AllFebruary2023 |
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਤੋਂ 2025-26 ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰ ਯੋਜਨਾ “ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ” ਨੂੰ 4800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ
ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਤੋਂ 2025-26 ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮ- “ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ” (ਵੀਵੀਪੀ) ਨੂੰ 2025-26 ਲਈ 4800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉੱਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ 46 ਸਰਹੱਦੀ ਬਲਾਕਾਂ, 4 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 1 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 663 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਸਕੀਮ ਉੱਤਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਕੁਦਰਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਹੁਨਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੁਆਰਾ "ਹੱਬ ਅਤੇ ਸਪੋਕ ਮਾਡਲ" 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ, ਸਥਾਨਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੁਆਰਾ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ "ਇੱਕ ਪਿੰਡ-ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ" ਦੇ ਸੰਕਲਪ 'ਤੇ ਸਥਾਈ ਈਕੋ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਮੁਦਾਏ ਅਧਾਰਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ, ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ 100% ਸੰਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹਨ, ਹਰ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਅਨੁਕੂਲ ਸੜਕਾਂ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, 24x7 ਬਿਜਲੀ - ਸੂਰਜੀ ਅਤੇ ਪੌਣ ਊਰਜਾ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ, ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੈਲਾਨੀ ਕੇਂਦਰ, ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਓਵਰਲੈਪ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 4800 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਸੜਕਾਂ ਲਈ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ।
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ਡੀਐੱਸ
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1,899,563 | AllFebruary2023 |
કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે નાણાકીય વર્ષ 2022-23થી વર્ષ 2025-26 માટે રૂ. 4800 કરોડની નાણાકીય ફાળવણી સાથેની કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા પ્રાયોજિત યોજના – "વાઇબ્રન્ટ વિલેજ્સ પ્રોગ્રામ"ને મંજૂરી આપી
માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે નાણાકીય વર્ષ 2022-23થી 2025-26 માટે રૂ. 4800 કરોડની નાણાકીય ફાળવણી સાથે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા પ્રાયોજિત યોજના – "વાઇબ્રન્ટ વિલેજ્સ પ્રોગ્રામ" (વીવીપી)ને મંજૂરી આપી છે.
ઉત્તર સરહદ પરના તાલુકાઓનાં ગામોનો વ્યાપક વિકાસ, આ રીતે ઓળખાયેલાં સરહદી ગામોમાં રહેતા લોકોના જીવનની ગુણવત્તામાં સુધારો કરે છે. આનાથી લોકોને સરહદી વિસ્તારોમાં તેમનાં મૂળ સ્થાનો પર રહેવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવામાં મદદ મળશે અને આ ગામોમાંથી સ્થળાંતરને ઉલટું કરવામાં મદદ મળશે અને સરહદની સુરક્ષામાં વધારો થશે.
આ યોજના દેશની ઉત્તરીય જમીનની સરહદ પર 4 રાજ્યો અને 1 કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોમાં 19 જિલ્લાઓ અને 46 સરહદી તાલુકાઓમાં આવશ્યક માળખાગત સુવિધાઓના વિકાસ અને આજીવિકાની તકોનું સર્જન કરવા માટે ભંડોળ પૂરું પાડશે, જે સર્વસમાવેશક વૃદ્ધિ હાંસલ કરવામાં અને સરહદી વિસ્તારોમાં વસતિને જાળવી રાખવામાં મદદ કરશે. પ્રથમ તબક્કામાં ૬૬૩ ગામોને કાર્યક્રમમાં લેવામાં આવશે.
આ યોજના ઉત્તર સરહદ પર આવેલાં સરહદી ગામોના સ્થાનિક કુદરતી માનવ અને અન્ય સંસાધનો પર આધારિત આર્થિક ચાલકોને ઓળખવા અને વિકસાવવા તથા સામાજિક ઉદ્યોગસાહસિકતાને પ્રોત્સાહન, કૌશલ્ય વિકાસ અને ઉદ્યોગસાહસિકતા મારફતે યુવાનો અને મહિલાઓનું સશક્તીકરણ દ્વારા "હબ એન્ડ સ્પોક મૉડલ" પર વૃદ્ધિ કેન્દ્રો વિકસાવવામાં, સ્થાનિક સાંસ્કૃતિક પ્રોત્સાહન મારફતે પ્રવાસન સંભવિતતાનો લેવા, સમુદાય આધારિત સંસ્થાઓ, સહકારી મંડળીઓ, એસએચજી, એનજીઓ વગેરે મારફતે "એક ગામ-એક ઉત્પાદન"ની વિભાવના પર પરંપરાગત જ્ઞાન અને વારસો અને સાતત્યપૂર્ણ ઇકો-એગ્રિ વ્યવસાયોનો વિકાસ કરવા વગેરેમાં મદદ કરે છે.
જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા ગ્રામ પંચાયતોની મદદથી વાઈબ્રન્ટ વિલેજ એકશન પ્લાન બનાવવામાં આવશે. કેન્દ્ર અને રાજ્ય યોજનાઓની 100 ટકા સંતૃપ્તિ સુનિશ્ચિત કરવામાં આવશે.
જે મુખ્ય પરિણામોનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે તેમાં બારમાસી માર્ગો સાથે જોડાણ, પીવાનું પાણી, 24x7 વીજળી – સૌર અને પવન ઊર્જા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું, મોબાઇલ અને ઇન્ટરનેટ કનેક્ટિવિટી પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું, પ્રવાસન કેન્દ્રો, બહુહેતુક કેન્દ્રો તથા આરોગ્ય અને સુખાકારી કેન્દ્રો વગેરેનો સમાવેશ થાય છે.
બોર્ડર એરિયા ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામ સાથે ઓવરલેપ થશે નહીં. 4800 કરોડ રૂપિયાની નાણાકીય ફાળવણીમાંથી 2500 કરોડ રૂપિયા રસ્તા માટે વાપરવામાં આવશે.
YP/GP/JD
| Gujarati |
1,899,589 | AllFebruary2023 |
କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାୟୋଜିତ ଯୋଜନା – “ଭାଇବ୍ରାଣ୍ଟ ଭିଲେଜେସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ”କୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରି
୪୮୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟୟବରାଦ ସହିତ ୨୦୨୨-୨୩ ଠାରୁ ୨୦୨୫-୨୬ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଏହି ଯୋଜନା
ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାୟୋଜିତ ଯୋଜନା – “ଭାଇବ୍ରାଣ୍ଟ ଭିଲେଜେସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ” (ଭିଭିପି)କୁ ମଞ୍ଜୁରି ମିଳିଛି । ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ୪୮୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ୨୦୨୨-୨୩ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଠାରୁ ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ।
ଦେଶର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ସୀମାରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକର ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ବିକଶିତ କରାଯିବା ସହିତ ଏସବୁ ଗ୍ରାମରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନଧାରଣ ମାନରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ଲାଗି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମ ଚୟନ କରାଯିବ । ଏହାଫଳରେ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ଗ୍ରାମରେ ରହିବା ଲାଗି ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଇପାରିବ । ଏସବୁ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ପ୍ରବାସ ନକରି ନିଜ ବାସସ୍ଥାନରେ ରହିବେ ଏବଂ ଦେଶର ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁରକ୍ଷା ସ୍ଥିତି ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ।
ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶର ଉତ୍ତର ଭୂଭାଗ ସୀମାରେ ରହିଥିବା ୪ ରାଜ୍ୟ ଓ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ପ୍ରଦେଶର ୧୯ଟି ଜିଲ୍ଲା ଓ ୪୬ଟି ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରେ ଜରୁରି ମୌଳିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ଓ ଜୀବିକା ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନିମନ୍ତେ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏହାଫଳରେ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାବେଶୀ ବିକାଶ ଏବଂ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରାଯାଇ ପାରିବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ୬୬୩ଟି ଗ୍ରାମର ବିକାଶ ଲାଗି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ।
ଉତ୍ତର ସୀମାରେ ଥିବା ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରାକୃତିକ ଅଧିବାସୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳକଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଚିହ୍ନଟ ଓ ବିକଶିତ କରାଯିବ । ଏଥିସହିତ ସାମାଜିକ ଉଦ୍ୟମିତା, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ଉଦ୍ୟମିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଯୁବପିଢ଼ି ଓ ମହିଳାଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣ, ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ପାରମ୍ପରିକ ଜ୍ଞାନ ଓ ଐତିହ୍ୟର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଜରିଆରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଉଜାଗର କରିବା ଆଦି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ “ହବ୍ ଏଣ୍ଡ ସ୍ପୋକ୍ ମଡେଲ” ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ବିକଶିତ କରାଯିବ । ଏହାଛଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଧାରିତ ସଂଗଠନ, ସମବାୟ ସମିତି, ଏସଏଚଜି, ଏନଜିଓ ଆଦି ଜରିଆରେ “ଏକ ଗ୍ରାମ-ଏକ ଉତ୍ପାଦ” ବିଚାର ଉପରେ ଆଧାରିତ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ବ୍ୟବସାୟର ବିକାଶ କରାଯିବ।
ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସହାୟତାରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ବାରା ଭାଇବ୍ରେଣ୍ଟ ଭିଲେଜ୍ ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ । ଏସବୁ ଗ୍ରାମରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନାର ଶତପ୍ରତିଶତ ସାଚୁରେସନ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣକରଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ ।
ଏସବୁ ଗାଁକୁ ସବୁଦିନିଆ ରାସ୍ତା, ପାନୀୟ ଜଳ, ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା- ସୌର ଓ ପବନ ଶକ୍ତି ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ, ମୋବାଇଲ ଓ ଇଣ୍ଟରନେଟ ଯୋଗାଯୋଗ ଭଳି ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଇ ବିକଶିତ କରାଯିବ । ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେନ୍ଦ୍ର, ବହୁମୁଖୀ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଓ କଲ୍ୟାଣ କେନ୍ଦ୍ର ଆଦି ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ।
ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷେତ୍ର ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏହି ଯୋଜନା ସହିତ ମିଶାଯିବ ନାହିଁ ବରଂ ଏହାକୁ ପୃଥକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ।
୪୮୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ଆବଣ୍ଟନ ମଧ୍ୟରୁ ୨୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା କେବଳ ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣ ଦିଗରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ ।
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P.S.
| Odia |
1,899,467 | AllFebruary2023 |
ரூ.4800 கோடி நிதி ஒதுக்கீட்டுடன் 2022-23 முதல் 2025-26 வரையிலான காலத்தில் மத்திய அரசின் நிதியுதவியுடன் கூடிய எழுச்சிமிகு கிராமங்கள் திட்டத்திற்கு மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல்
மத்திய அரசின் நிதியுதவியுடன் செயல்படுத்தப்படும் “எழுச்சிமிகு கிராமங்கள் திட்டத்துக்கு பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி தலைமையிலான மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது. 2022-23 முதல் 2025-26 வரை இத்திட்டத்திற்கு ரூ.4800 கோடி நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
அடையாளம் காணப்பட்ட எல்லைப்புற கிராமங்களில் வசிக்கும் மக்களுக்கு தரமான வாழ்க்கையை வழங்கி, வடபுறத்து எல்லை வட்டாரங்கள் மற்றும் கிராமங்களின் ஒருங்கிணைந்த வளர்ச்சிக்கு இது உதவும். எல்லை கிராமங்கள் மேம்படுத்தப்படுவதால் அங்கு வசிக்கும் மக்கள், வெளியேறிச் செல்லாதவாறு அங்கேயே தங்கியிருப்பதை இது ஊக்குவிக்கும். மேலும் இந்த கிராமங்களுக்கு பாதுகாப்பு மேம்படுத்தப்படும்.
நாட்டின் வடக்குப் பகுதியில் உள்ள 4 மாநிலங்கள் ஒரு யூனியன் பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த 46 எல்லைப்புற வட்டாரங்கள், 19 மாவட்டங்களில் மக்களுக்குத் தேவையான வாழ்வாதாரத்தை உருவாக்குவதும், தேவையான உள்கட்டமைப்பை மேம்படுத்துவதும் இதன் நோக்கமாகும். இதற்கு இத்திட்டத்தின் கீழ் நிதி ஒதுக்கப்படும். முதல் கட்டமாக 663 கிராமங்கள் இத்திட்டத்தை செயல்படுத்துவதற்காக எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.
எழுச்சிமிகு கிராம செயல் திட்டங்கள் மாவட்ட நிர்வாகத்தால் கிராமப் பஞ்சாயத்துக்களின் உதவியுடன் உருவாக்கப்படும். மத்திய, மாநில திட்டங்கள் 100 சதவீதம் முழுமையாக செயல்படுத்தப்படுவதை இது உறுதி செய்யும்.
எல்லைப்பகுதி மேம்பாட்டுத் திட்டத்துடன் இத்திட்டம் சேராது. ரூ.4800 கோடி நிதி ஒதுக்கீட்டில் ரூ.2500 கோடி சாலைகளுக்காக செலவிடப்படும்.
மேலும் விவரங்களுக்கு இந்த ஆங்கில செய்திக் குறிப்பைக் காணவும் https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1899446
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AP/PKV/AG/PK
| Tamil |
1,899,444 | AllFebruary2023 |
Cabinet approves strengthening cooperative movement in the country and deepening its reach up to the grassroots
Establishing viable Primary Agricultural Credit Societies (PACS) in each uncovered Panchayat, viable dairy cooperatives in each uncovered Panchayat/village and viable fishery cooperatives in each coastal Panchayat/village as well as Panchayat/village having large water bodies, and strengthening the existing PACS/dairy/fishery cooperative societies.
Initial target to establish 2 lakh multipurpose PACS/ Dairy/ Fishery Cooperatives in next five years.
Plan to be implemented with the support of NABARD, National Dairy Development Board (NDDB) and National Fisheries Development Board (NFDB) through convergence of various schemes of Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying by leveraging the ‘whole-of-Government’ approach.
Will enable PACS/dairy/fishery cooperative societies to setup and modernize necessary infrastructure to diversify their business activities.
Will provide farmer members with requisite forward and backward linkages to market their produce, enhance their income, obtain credit facilities and other services at village level
The Union Cabinet, chaired by the Hon’ble Prime Minister Shri Narendra Modi, has approved strengthening cooperative movement in the country and deepening its reach up to the grassroots. Ministry of Cooperation, under the visionary leadership of Hon’ble Prime Minister of India Shri Narendra Modi and the able guidance of Hon’ble Home & Cooperation Minister Shri Amit Shah, has formulated a plan to establish viable PACS in each uncovered Panchayat, viable dairy cooperatives in each uncovered Panchayat/village and viable fishery cooperatives in each coastal Panchayat/village as well as Panchayat/village having large water bodies, and strengthen the existing PACS/dairy/fishery cooperatives through convergence of various schemes of Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying by leveraging the ‘whole-of-Government’ approach. Initially, 2 lakh PACS/ Dairy/ Fishery cooperatives would be established in next five years. The action plan for implementation of the project shall be prepared by NABARD, National Dairy Development Board (NDDB) and National Fishery Development Board (NFDB).
The following schemes have been identified for convergence under the current plan:
Department of Animal Husbandry and Dairying:
National Programme for Dairy Development (NPDD), and
Dairy Processing & Infrastructure Development Fund (DIDF)
Department of Fisheries:
Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY), and
Fisheries and Aquaculture Infrastructure Development (FIDF)
This would provide the farmer members all over the country with requisite forward and backward linkages to market their produce, enhance their income, obtain credit facilities and other services at village level itself. Those primary cooperative societies which cannot be revived will be identified for winding up, and new primary cooperative societies would be established in their area of operation.
Further, establishing new PACS/dairy/fishery cooperative societies would generate employment opportunities in rural areas, which would have multiplier effect for the rural economy. The plan would also enable farmers to realize better prices for their products, expand the size of their markets and weave them seamlessly into the supply chain.
A high level Inter-Ministerial Committee (IMC) under the chairmanship of Home & Cooperation Minister with Minister of Agriculture and Farmers Welfare; Minister for Fishery, Animal Husbandry and Dairying; Secretaries concerned; Chairman NABARD, NDDB and Chief Executive NFDB, as members has been constituted and empowered to take necessary steps, including suitable modifications in the guidelines of the schemes identified for convergence, for smooth implementation of the plan. Committees at National, State and District levels have also been constituted to ensure focused and effective execution of the action plan.
In order to increase the viability of PACS and diversify their business activities to make them vibrant economic entities at Panchayat level, model byelaws of PACS have been prepared by the Ministry after consultation with all the stakeholders. These Model byelaws of PACS will enable them to undertake more than 25 business activities which, inter alia, include dairy, fishery, setting up of godowns, procurement of foodgrains, fertilizers, seeds, LPG/CNG/Petrol/Diesel distributorship, short-term & long-term credit, custom hiring centers, common service centers, Fair Price Shops, community irrigation, Business Correspondent activities, Common Service Centre, etc. The model byelaws have been circulated to all the States/ UTs on 5th January, 2023 for their adoption by PACS after making suitable changes as per respective State Cooperative Acts.
A national cooperative database is also being prepared by Ministry of Cooperation where country-wide mapping of cooperatives at Panchayat and village level is being carried out with the support of Registrar of Cooperative Societies of States/ Union Territories. A comprehensive database of PACS has been developed in January, 2023 and a database of primary dairy/ fishery cooperative societies would be developed by end of February. This exercise would provide a list of Panchayats and villages not served by PACS, dairy and fishery cooperative societies. The national cooperative database and the online central portal would be utilized for real time monitoring of the formation of new cooperative societies.
PACS / dairy / fishery cooperative societies would be linked with their respective District and State level Federations. By leveraging the ‘whole-of-Government’ approach, these societies will be able to set up and modernize necessary infrastructure for diversifying their activities, like milk testing laboratories, bulk milk coolers, milk processing units, construction of biofloc ponds, fish kiosks, development of hatcheries, acquiring deep sea fishing vessels, etc.
Primary Agricultural Credit Societies (PACS), around 98,995 in number and having a member base of 13 crore, constitute the lowest tier of the Short-Term Cooperative Credit (STCC) structure in the country, providing short-term and medium-term credit and other input services, like seed, fertilizer, pesticide distribution, etc. to member farmers. These are refinanced by NABARD through 352 District Central Cooperative Banks (DCCBs) and 34 State Cooperative Banks (StCBs).
Primary dairy cooperative societies, around 1,99,182 in number and having around 1.5 crore members, are engaged in procurement of milk from the farmers, providing milk testing facilities, cattle feed sale, extension services, etc. to the members.
Primary fishery cooperative societies, around 25,297 in number and having around 38 lakh members, cater to one of the most marginalized sections of the society, providing them marketing facilities, assisting in procuring fishing equipment, fish seed and feed, and also providing credit facilities to the members on a limited scale.
However, there are still 1.6 lakh Panchayats without PACS and nearly 2 lakh Panchayats without any dairy cooperative society. In view of the important role played by these primary level cooperative societies in sustaining the rural economy of the country, there is a need to make concerted efforts to strengthen the cooperative movement in the country, further deepen its reach up to the grassroots and address their skewed distribution by establishing such societies to cover all panchayats/villages, as the case may be.
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DS
| English |
1,899,567 | AllFebruary2023 |
کابینہ نے ملک میں کوآپریٹیو تحریک کو مضبوط کرنے اور زمینی سطح تک اس کی رسائی کومؤثر بنانےکی منظوری دی
ہر چھوٹ گئی پنچایت میں پرائمری ایگریکلچر کریڈٹ سوسائٹی(پی اے سی ایس)کا قیام، ہر چھوٹی ہوئی پنچایت ؍گاؤں میں سرگرم ڈیری کوآپریٹیو سوسائٹیاں اور ہر ساحلی پنچایت؍گاؤں کے ساتھ ساتھ بڑی آبی اِکائیوں والی پنچایت ؍گاؤں میں سرگرم فیشری کوآپریٹیو سوسائٹیاں اور موجودہ پی اے سی ایس؍ڈیری؍فیشری کوآپریٹیو کو مضبوط کرنا۔
اگلے پانچ برسوں میں 2لاکھ کثیر المقاصد پی اے سی ایس ؍ڈیری؍فیشری کوآپریٹیو سوسائٹیوں کے قیام کا افتتاحی ہدف۔
منصوبے کو این اے بی اے آر ڈی، نیشنل ڈیری ڈیولپمنٹ بورڈ(این ڈی ڈی بی)اور نیشنل فیشریز ڈیولپمنٹ بورڈ(این ایف ڈی بی)کے تعاون سے ماہی پروری، مویشی پروری اور ڈیری وزارت کی مختلف اسکیموں کے نفاذ کے توسط سے ’مکمل-سرکار‘وژن کا فائدہ اٹھاکر نافذ کیا جائے گا۔
پی اے سی ایس ؍ڈیری ؍فیشری کوآپریٹیو سوسائٹیوں کو ان کی کاروباری سرگرمیوں میں نیرنگی لانے کے لئے ضروری بنیادی ڈھانچے کا قیام اور اس کی جدید کاری کی جائے گی۔
کسان ممبروں کو ان کی پیداوار فروخت کرنے ، ا ن کی آمدنی بڑھانے ، قرض سہولتیں حاصل کرنے اور دیہی سطح دیگر خدمات فراہم کرنے کے لئے ضروری آگے اور پیچھے کے لنکیج مہیا کئے جائیں گے۔
عزت مآب وزیر جناب نریندر مودی کی صدارت میں مرکزی کابینہ نے ملک میں کوآپریٹیو تحریک کو مضبوط کرنے اور زمینی سطح تک اس کی رسائی کو مؤثر بنانے کو منظوری دے دی ہے۔عزت مآب وزیر اعظم جناب نریندر مودی کی دور اندیشانہ قیادت اور عزت مآب داخلہ و امداد باہمی کے وزیر جناب امت شاہ کی اہل رہنمائی کے تحت امداد باہمی کی وزارت ہر اچھوتی پنچایت میں سرگرم پی اے سی ایس قائم کرنے کے لئے ایک اسکیم تیار کی ہے۔ اسی طرح ہر اچھوتی پنچایت؍گاؤں میں سرگرم ڈیری کوآپریٹیو اورہر ساحلی پنچایت ؍گاؤں میں فیشری کوآپریٹیو سوسائٹیوں کے ساتھ ساتھ اُن پنچایت ؍گاؤں میں جہاں بڑی پانی کی اِکائیاں ہیں، سرگرم فیشری کوآپریٹیو سوسائٹیاں اور ماہی پروری ، ماہی پروری کی وزارت کی مختلف اسکیموں کے نفاذ کے تعلق سے موجودہ پی اے سی ایس ؍ڈیری؍ماہی پروری کی کوآپریٹیو سوسائٹیوں کو ’مکمل-سرکار’وژن سے استفادہ کرتے ہوئے قائم کی جائیں گی۔ ابتداء میں اگلے پانچ برسوں میں 2لاکھ پی اے سی ایس ؍ڈیری؍فیشری کوآپریٹیو قائم کی جائیں گی۔ منصوبے پر عمل آوری کے لئے ایکشن پلان این اے بی اے آر ڈی ، نیشنل ڈیری ڈیولپمنٹ بورڈ(این ڈی ڈی بی)اور نیشنل فیشری ڈیولپمنٹ بورڈ(این ایف ڈی بی)کے ذریعے تیار کیا جائے گا۔
موجودہ منصوبے کے تحت نفاذ کے لئے درج ذیل اسکیموں کی شناخت کی گئی ہے:
مویشی پروری اور ڈیری کا محکمہ:
ڈیری ترقی کے لئے قومی پروگرام(این پی ڈی ڈی)، اور
ڈیری پروسیسنگ اور بنیادی ڈھانچہ ترقیاتی فنڈ(ڈی آئی ڈی ایف)
ماہی پروری کا محکمہ:
پردھان منتری متسیہ سمپدا یوجنا(پی ایم ایم ایس وائی)، اور
ماہی پروری اور زرعی بنیادی ڈھانچہ ترقی(ایف آئی ڈی ایف)
یہ پورےملک میں کسان ممبروں کو ان کی پیداوار کے فروخت کے لئے ضروری آگے اور پیچھے کے لنکیج فراہم کرے گا۔ ان کی آمدنی میں اضافہ ہوگا، قرض سہولتیں حاصل ہوں گی اور وہ دیگر خدمات دیہی سطح پر ہی حاصل کرسکیں گے۔جن پرائمری کوآپریٹیو سوسائٹیوں کو از سر نو زندہ نہیں کیا جاسکتا ہے، انہیں بند کرنے کے لئے نشان زد کیا جائے گا اور ان کے دائرہ کار میں نئی پرائمری کوآپریٹیو سوسائٹیوں کو قائم کیا جائے گا۔
اس کے علاوہ نئے پی ے سی ایس ؍ڈیری؍فیشری کوآپریٹیو سوسائٹیوں کے قیام سے دیہی علاقوں میں روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ جس کے دیہی معیشت پر بہتر اثرات مرتب ہوں گے۔ یہ اسکیم کسانوں کو اپنی پیداوار کے لئے بہتر قیمتوں کا احساس کرنے، اپنے بازاروں کی شکل میں توسیع کرنے اور بنیادی طور سے سپلائی چین قائم کرنے میں اہل بنائے گی۔
داخلہ اور امداد باہمی کے وزیر کے ساتھ زراعت و کسانوں کی بہبود کے وزیر کی صدارت میں ایک اعلیٰ سطحی بین ریاستی کمیٹی(آئی ایم سی) تشکیل دی گئی ہے؛جس میں مویشی پروری اور ڈیری کے متعلقہ سیکریٹریوں ؛این اے بی اے آر ڈی کے سربراہ ، این ڈی ڈی بی اور این ایف ڈی بی کے چیف ایگزیکٹیو اس کے ممبر ہوں گے۔اس کمیٹی کو اسکیم پر باآسانی عمل آوری کے لئے ، نفاذ کے لئے شناخت کی گئی اسکیموں کے اُصول و ضوابط میں مناسب ترمیم سمیت ضروری قدم اٹھانے کا اختیار حاصل ہوگا۔ ایکشن پلان پر مرتکز اور مؤثر کارروائی کو یقینی بنانے کے لئے قومی ، ریاستی اور ضلع سطح پر بھی کمیٹیو ں کی تشکیل کی گئی ہے۔
پی اے سی ایس کے دائرہ کار کو بڑھانے اور پنچایت سطح پر انہیں زندہ اقتصادی ادارہ بنانے کے لئے ان کی کاروباری سرگرمی میں نیرنگی لانے کے لئے پی اے سی ایس کے ماڈل ذیلی ضابطے وزارت کے ذریعے تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت کے بعد تیار کئے گئے ہیں۔پی اے سی ایس کے یہ ماڈل، ضابطے انہیں 25 سے زیادہ کاروباری سرگرمیاں انجام دینے میں اہل بنائیں گے، جس میں دیگر باتوں کے ساتھ ساتھ ڈیری،ماہی پروری، گوداموں کا قیام،غذائی اجناس،کھاد، بیج، ایل پی جی ؍سی این جی؍پیٹرول؍ڈیزل تقسیم ، مختصر مدت کی خرید اور طویل مدتی قرضہ جات، کسٹم ہائرنگ سسٹم ، کامن سروس سینٹر، مناسب قیمت کی دوکانیں، کمیونٹی آبپاشی، کاروباری خط وکتابت سرگرمیاں وغیرہ شامل ہے۔ یہ ماڈل اُصول و ضوابط اسٹیٹ کوآپریٹیو ایکٹ کے مطابق مناسب تبدیلیوں کے بعد تمام ریاستوں؍مرکز کے زیر انتظام خطوں کو 5؍جنوری 2023 کو پی اے سی ایس کے ذریعے اپنائے جانے کے لئے ارسال کئے جاچکے ہیں۔
امداد باہمی کی وزارت کے ذریعے ایک قومی کوآپریٹیو ڈاٹا بیس بھی تیار کیا جارہا ہے، جہاں ریاستوں؍مرکز کے زیر انتظام ریاستوں کی کوآپریٹیو سوسائٹیوں کے رجسٹرار کے تعاون سے پنچایت اور گاؤں سطح پر کوآپریٹیو سوسائٹیوں کی ملک گیر میپنگ کی جارہی ہے۔ پی اے سی ایس کا ایک وسیع ڈاٹا بیس جنوری 2023 میں وضع کیا گیا تھا اور فروری کے آخر تک پرائمری ڈیری؍فیشری کوآپریٹیو سوسائٹیوں کا بھی ایک ڈاٹا بیس تیار کیا جائے گا۔ یہ عمل پی اے سی ایس ، ڈیری اور فیشری کوآپریٹیو سوسائٹیوں کے ذریعے خدمات فراہم نہیں کرنے والی پنچایتوں اور گاؤں کی فہرست مہیا کرے گا۔نئی کوآپریٹیو سوسائٹیوں کے قیام کی حقیقی وقت کی نگرانی کے لئے قومی کوآپریٹیو ڈاٹا بیس اور آن لائن مرکزی پورٹل کا استعمال کیا جائے گا۔
پی اے سی ایس ؍ڈیری؍فیشری کوآپریٹیو سوسائٹیوں کو ان کے متعلقہ اضلاع اور ریاستی سطح کی فیڈریشنوں سے جوڑا جائے گا۔’مکمل-سرکار‘ وژن کا فائدہ اُٹھاکریہ سوسائٹیاں اپنی سرگرمیوں میں نیرنگی لانے کے لئے ضروری بنیادی ڈھانچے کے قیام اور جدید کاری میں اہل ہوں گی۔ جیسے دودھ کی جانچ کرنے والی لیباریٹری، بلک ملک کولر، ملک پروسیسنگ اِکائیاں، بایوفلاک تالابوں کی تعمیر، مچھلی کیوسک ،ہیچری کا فروغ، گہرے سمندر میں مچھلی پکڑنے کے جہازوں کو تحویل میں لینا وغیرہ۔
پرائمری ایگریکلچر کریڈٹ سوسائٹیز (پی اے سی ایس)، ان کی تعداد تقریباً 98995 ہے اور جن کے ممبروں کی بنیاد 13کروڑ ہے۔ ملک میں جزوقتی کوآپریٹیو قرض (ایس ٹی سی سی)ڈھانچے کی سب سے نچلی سطح ہے، جو کم اور درمیانی مدت کے قرض فراہم کرتی ہے اور ممبرکسانوں کو دیگر اِن پٹ خدمات ، جیسے بیج ، کھاد، کیڑا مار دواؤں کی تقسیم وغیرہ فراہم کرتی ہیں۔ انہیں این ے بی اے آر ڈی کے ذریعے 352 ڈسٹرکٹ سینٹرل کوآپریٹیو بینکوں (ڈی سی سی بی)اور 34ریاستی کوآپریٹیو بینکوں(ایس ٹی سی بی)کے توسط سے دوبارہ مالی امداد فراہم کی جاتی ہے۔پرائمری ڈیری کوآپریٹیو سوسائٹیاں ، جو تعداد میں تقریباً 199182 ہیں اور اس کے تقریباً 1.5کروڑ ممبر ہیں۔کسانوں سے دودھ کی خرید، دودھ کی جانچ کرنے کی سہولتیں، جانوروں کے چارے کی فروخت، توسیعی خدمات وغیرہ فراہم کرنے میں لگی ہوئی ہے۔
پرائمری فیشری کوآپریٹیو سوسائٹیاں تعداد میں تقریباً 25297 ہیں اور تقریباً 38لاکھ اس کے ممبر ہیں۔یہ سوسائٹیاں سماج کے حاشیے پر رہنے والی برادریوں کی کفالت کا ذریعہ ہے، انہیں خریدو فروخت کی سہولت فراہم کرتی ہیں، مچھلی پکڑنے کے آلات کے حصول میں مدد ، مچھلی بیج اور ان کے چارے کی خرید میں مدد کرتی ہیں اور یہ ممبروں کو محدود سطح پر قرض سہولتیں بھی فراہم کرتی ہیں۔
ہرچند کہ اب بھی 1.6لاکھ پنچایتیں پی اے سی ایس سے محروم ہے اور تقریباً 2لاکھ پنچایتوں میں ڈیری کوآپریٹیو سوسائٹی نہیں ہے۔ ملک کی دیہی معیشت کو برقرار رکھنے کے لئے ان بنیادی سطح کی کوآپریٹیو سوسائٹیوں کے ذریعے ادا کئے گئے اہم رول کو دیکھتے ہوئے ملک نے کوآپریٹیو تحریک کو مضبوط کرنے، زمینی سطح تک اس کی رسائی کومزید گہرا کرنے اور ان کے مسائل کے حل کے لئے تمام پنچایتوں ؍گاؤں کا احاطہ کرنے کے لئے ایسی سوسائٹیوں کو قائم ،نیز ٹھوس کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔
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ش ح۔ج ق۔ ن ع
(U: 1695)
| Urdu |
1,899,616 | AllFebruary2023 |
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूती प्रदान करने और इसकी पहुंच को जमीनी स्तर तक व्यापक बनाने को मंजूरी दी
• व्यवहार्य प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) से वंचित प्रत्येक पंचायत में उनकी स्थापना करना, व्यवहार्य डेयरी सहकारी समितियों से वंचित प्रत्येक पंचायत/गांव में उनकी स्थापना करना और प्रत्येक तटीय पंचायत/गांव के साथ-साथ विशाल जलाशयों वाली पंचायत/गांव में मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना करना और मौजूदा पीएसीएस/डेयरी/मत्स्य सहकारी समितियों को मजबूती प्रदान करना।
• अगले पांच वर्षों में 2 लाख बहुउद्देशीय पीएसीएस/डेयरी/मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना का प्रारंभिक लक्ष्य।
• मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के समन्वय के माध्यम से 'संपूर्ण-सरकार' वाले दृष्टिकोण का लाभ उठाते हुए योजना को नाबार्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) और राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (एनएफडीबी) के सहयोग से कार्यान्वित किया जाएगा।
• पीएसीएस/डेयरी/मत्स्य सहकारी समितियों की व्यावसायिक गतिविधियों में विविधता लाने के लिए आवश्यक अवसंरचना की स्थापना की जाएगी और उन्हें आधुनिकीकरण करने में सक्षम बनाएगा।
• सदस्य किसानों को उनकी उपज का विपणन करने, उनकी आय बढ़ाने, ग्राम स्तर पर ही ऋण सुविधाएं और अन्य सेवाएं प्राप्त करने के लिए आवश्यक फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज प्रदान किया जाएगा
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूती प्रदान करने और इसकी पहुंच को जमीनी स्तर तक व्यापक बनाने को मंजूरी दी है। सहकारिता मंत्रालय ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के सक्षम मार्गदर्शन में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के समन्वय के माध्यम से 'संपूर्ण-सरकार' वाले दृष्टिकोण का लाभ उठाते हुए व्यवहार्य प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) से वंचित प्रत्येक पंचायत में उनकी स्थापना करने, व्यवहार्य डेयरी सहकारी समितियों से वंचित प्रत्येक पंचायत/गांव में उनकी स्थापना करने और प्रत्येक तटीय पंचायत/गांव के साथ-साथ विशाल जलाशयों वाली पंचायत/गांव में मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना करने और मौजूदा पीएसीएस/डेयरी/मत्स्य सहकारी समितियों को मजबूती प्रदान करने की योजना तैयार की है। प्रारंभ में, अगले पांच वर्षों में 2 लाख पीएसीएस/डेयरी/मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना की जाएगी। इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए नाबार्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) और राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (एनएफडीबी) द्वारा कार्य योजना तैयार की जाएगी।
चालू योजना के अंतर्गत समन्वय के लिए निम्नलिखित योजनाओं की पहचान की गई है:
क. पशुपालन और डेयरी विभाग:
i. राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी), और
ii. डेयरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास कोष (डीआईडीएफ)
ख. मत्स्य पालन विभाग:
i. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई), और
ii. मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष (एफआईडीएफ)
यह योजना देश भर में सदस्य किसानों को उनकी उपज का विपणन करने, उनकी आय बढ़ाने, ग्राम स्तर पर ही ऋण सुविधाएं और अन्य सेवाएं प्राप्त करने के लिए आवश्यक फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज प्रदान करेगी। पुनर्जीवित नहीं की जा सकने वाली प्राथमिक सहकारी समितियों को बंद करने के लिए चिन्हित किया जाएगा और उनके परिचालन के क्षेत्र में नई प्राथमिक सहकारी समितियों की स्थापना की जाएगी।
इसके अलावा, नई पीएसीएस/डेयरी/मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित होंगे, जिसका ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर गुणक प्रभाव पड़ेगा। यह योजना किसानों को अपने उत्पादों की बेहतर कीमत दिलाने, अपने बाजारों के आकार का विस्तार करने और उन्हें आपूर्ति श्रृंखला में सुचारु रूप से शामिल करने में भी सक्षम बनाएगी।
गृह और सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता में कृषि और किसान कल्याण मंत्री और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री के साथ एक उच्च स्तरीय अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) का गठन किया गया है, जिसमें संबंधित सचिव; अध्यक्ष नाबार्ड, एनडीडीबी और एनएफडीबी के मुख्य कार्यकारी को सदस्यों के रूप में शामिल किया गया है। इस समिति को योजना के सुचारु कार्यान्वयन के लिए समन्वय करने के लिए चिन्हित योजनाओं के दिशानिर्देशों में उपयुक्त संशोधन सहित आवश्यक कदम उठाने के लिए अधिकारसंपन्न बनाया गया हैं। कार्य योजना के केंद्रित और प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर भी समितियों का गठन किया गया है।
मंत्रालय द्वारा सभी हितधारकों से परामर्श के बाद पीएसीएस के आदर्श उपनियम तैयार किए गए हैं, ताकि पीएसीएस की व्यवहार्यता बढ़ाने और पंचायत स्तर पर उन्हें जीवंत आर्थिक संस्था बनाने हेतु उनकी व्यावसायिक गतिविधियों में विविधता लाई जा सके। पीएसीएस के ये आदर्श उपनियम उन्हें 25 से अधिक व्यावसायिक गतिविधियां करने में सक्षम बनाएंगे, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ डेयरी, मत्स्य पालन, गोदामों की स्थापना, खाद्यान्नों, उर्वरकों, बीजों को खरीदने, एलपीजी/सीएनजी/पेट्रोल/डीजल वितरक, अल्पावधि और दीर्घकालिक ऋण, कस्टम हायरिंग सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर, उचित मूल्य की दुकानें, सामुदायिक सिंचाई, बिजनेस कॉरेसपोंडेंस संबंधित गतिविधियां आदि शामिल हैं। ये मॉडल उपनियम 5 जनवरी, 2023 को सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को भेजे जा चुके है, ताकि पीएसीएस द्वारा संबंधित राज्य सहकारी अधिनियमों के अनुसार उपयुक्त परिवर्तन करने के बाद उन्हें स्वीकार किया जा सके।
सहकारिता मंत्रालय द्वारा एक राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस भी तैयार किया जा रहा है, जहां राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सहकारी समितियों के पंजीयक के सहयोग से पंचायत और ग्राम स्तर पर सहकारी समितियों की देशव्यापी मैपिंग की जा रही है। पीएसीएस का व्यापक डेटाबेस जनवरी, 2023 में विकसित किया गया है और प्राथमिक डेयरी/मत्स्य सहकारी समितियों का डेटाबेस फरवरी के अंत तक विकसित कर लिया जाएगा। इसकी बदौलत ऐसी पंचायतों और गांवों की सूची तैयार हो सकेगी, जहां पीएसीएस, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों की सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं। नई सहकारी समितियों के गठन की वास्तविक समय में निगरानी के लिए राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस और ऑनलाइन केंद्रीय पोर्टल का उपयोग किया जाएगा।
पीएसीएस/डेयरी/मत्स्य सहकारी समितियों को उनके संबंधित जिला और राज्य स्तरीय संघों से जोड़ा जाएगा। ये समितियां 'संपूर्ण-सरकार' वाले दृष्टिकोण का लाभ उठाते हुए दूध परीक्षण प्रयोगशालाएं, बल्क मिल्क कूलर, दूध प्रसंस्करण इकाइयां, बायोफ्लॉक पान्डस का निर्माण, फिश कियोस्क, हैचरीज का विकास, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की नौकाओं को हासिल करने आदि जैसी अपनी गतिविधियों में विविधता लाने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे की स्थापना और आधुनिकीकरण करने में सक्षम होंगी।
प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पीएसीएस) की संख्या लगभग 98,995 है और इनके सदस्यों की संख्या 13 करोड़ है, देश में अल्पकालिक सहकारी ऋण (एसटीसीसी) संरचना का सबसे निचला स्तर है, जो सदस्य किसानों को अल्पकालिक और मध्यम अवधि के ऋण और बीज, उर्वरक, कीटनाशक वितरण आदि जैसी अन्य इनपुट सेवाएं, प्रदान करती है। इन्हें नाबार्ड द्वारा 352 जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) और 34 राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) के माध्यम से पुन: वित्त पोषित किया गया है।
प्राथमिक डेयरी सहकारी समितियों की संख्या लगभग 1,99,182 है और इनके सदस्यों की संख्या लगभग 1.5 करोड़ हैं, और ये किसानों से दूध की खरीद करने, सदस्यों को दूध परीक्षण सुविधाएं, पशु चारा बिक्री, विस्तार सेवाएं आदि प्रदान करने में संलग्न हैं।
प्राथमिक मत्स्य सहकारी समितियों की संख्या लगभग 25,297 है और इनके सदस्यों की संख्या लगभग 38 लाख है, और ये समाज के सबसे हाशिए वाले वर्गों में से एक की जरूरतों को पूरा करती हैं, उन्हें विपणन सुविधाएं प्रदान करती हैं, मछली पकड़ने के उपकरण, मछली के बीज और चारे की खरीद में सहायता करती हैं तथा सदस्यों को सीमित पैमाने पर ऋण सुविधाएं भी प्रदान करती हैं।
यद्यपि 1.6 लाख पंचायतों में अभी तक पीएसीएस नहीं हैं और लगभग 2 लाख पंचायतों में डेयरी सहकारी समिति नहीं है। देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बनाए रखने में इन प्राथमिक स्तर की सहकारी समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत बनाने, जमीनी स्तर तक इसकी पहुंच को व्यापक बनाने और वितरण संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए सभी पंचायतों/गांवों को यथा स्थिति के अनुसार इन समितियों के दायरे में लाने की दिशा में ठोस प्रयास करने की आवश्यकता है।
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डीएस/एमजी/एएम/आरके/एसके
| Hindi |
1,899,532 | AllFebruary2023 |
देशातील सहकार चळवळ बळकट करून तळागाळापर्यंत पोहोचवण्यासाठीच्या योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता
नवी दिल्ली, 15 फेब्रुवारी 2023
देशातील सहकार चळवळीला बळकटी देऊन ती तळागाळापर्यंत पोहोचण्यासाठीच्या योजनेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली आणि गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या समर्थ मार्गदर्शनाखाली सहकार मंत्रालयाने मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास मंत्रालयाच्या विविध योजनांच्या एकत्रीकरणाच्या माध्यमातून ‘संपूर्ण-सरकार’ दृष्टिकोनाचा लाभ घेत, प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS) नसलेल्या प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये व्यवहार्य प्राथमिक कृषी पतसंस्था, दुग्ध सहकारी संस्था नसलेल्या प्रत्येक ग्रामपंचायत/गावात व्यवहार्य दुग्ध सहकारी संस्था आणि प्रत्येक समुद्रकिनाऱ्यांलगतच्या पंचायत/गावात व्यवहार्य मत्स्यपालन सहकारी संस्था स्थापन करण्यासाठी तसेच मोठे जलस्रोत असलेल्या ग्रामपंचायत/गावात आणि विद्यमान प्राथमिक कृषी पतसंस्था/दुग्धव्यवसाय/मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थांना बळकट करण्यासाठी योजना तयार केली आहे. सुरुवातीला, पुढील पाच वर्षांत 2 लाख प्राथमिक कृषी पतसंस्था / दुग्धव्यवसाय/ मत्स्यपालन सहकारी संस्था स्थापन केल्या जातील. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी नाबार्ड, राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळ (एनडीडीबी) आणि राष्ट्रीय मत्स्य विकास मंडळ (एनएफडीबी) च्या माध्यमातून कृती आराखडा तयार केला जाईल.
सध्याच्या योजनेंतर्गत एकत्रीकरणासाठी खालील योजना निश्चित करण्यात आल्या आहेत :
अ. पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास विभाग:
i.डेअरी विकासासाठी राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीडीडी), आणि
ii.डेअरी प्रक्रिया आणि पायाभूत सुविधा विकास निधी (डीआयडीएफ )
ब. मत्स्यव्यवसाय विभाग:
i.प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY), आणि
ii.मत्स्यव्यवसाय आणि मत्स्यपालन पायाभूत सुविधा विकास (FIDF)
यामुळे देशभरातील शेतकरी सभासदांना त्यांच्या उत्पादनाची विक्री करण्यासाठी, त्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी, कर्ज सुविधा आणि गावपातळीवरच इतर सेवा मिळण्यासाठी आवश्यक फॉरवर्ड आणि बॅकवर्ड लिंकेजेस प्राप्त होतील. ज्या प्राथमिक सहकारी संस्थांचे पुनरुज्जीवन होऊ शकत नाही त्या बंद करण्यासाठी अशा संस्था निश्चित केल्या जातील आणि त्यांच्या कार्यक्षेत्रात नवीन प्राथमिक सहकारी संस्था स्थापन केल्या जातील.
नवीन प्राथमिक कृषी पतसंस्था /दुग्धव्यवसाय/मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था स्थापन केल्याने ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील, ज्याचा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर बहुपटीने परिणाम होईल. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांना चांगला भाव मिळू शकेल, त्यांच्या बाजारपेठेचा आकार वाढवता येईल आणि पुरवठा साखळी अखंड राहिल.
गृह आणि सहकार मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय आंतर-मंत्रालयीन समिती (आयएमसी) स्थापन करण्यात आली आहे कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री; मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास मंत्री यांचा या समितीत समावेश असून संबंधित सचिव; नाबार्ड, एनडीडीबीचे अध्यक्ष आणि एनएडीबीचे मुख्य कार्यकारी या समितीचे सदस्य आहेत आणि या समितीला या योजनेच्या सुरळीत अंमलबजावणीच्या दृष्टीने एकत्रीकरणासाठी निश्चित केलेल्या योजनांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये योग्य सुधारणांसह आवश्यक पावले उचलण्याचे अधिकार दिले आहेत. कृती आराखड्याची केंद्रीत आणि प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी राष्ट्रीय, राज्य आणि जिल्हा स्तरावरील समित्या देखील स्थापन करण्यात आल्या आहेत.
प्राथमिक कृषी पत संस्थांची व्यवहार्यता वाढवण्यासाठी आणि पंचायत स्तरावर त्यांना महत्वपूर्ण आर्थिक संस्था बनवण्यासाठी त्यांच्या व्यावसायिक कामकाजात विविधता आणण्यासाठी, मंत्रालयाने सर्व भागधारकांशी सल्लामसलत करून प्राथमिक कृषी पत संस्थांचे आदर्श पोटनियम तयार केले आहेत. प्राथमिक कृषी पत संस्थांच्या या आदर्श पोटनियमांमुळे त्यांना 25 पेक्षा जास्त व्यावसायिक उपक्रम हाती घेता येतील, ज्यात दुग्धव्यवसाय, मत्स्यपालन, गोदामे उभारणे, अन्नधान्य, खते, बियाणे खरेदी , एलपीजी/सीएनजी/पेट्रोल/डिझेल वितरक , अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन कर्जपुरवठा , कस्टम हायरिंग सेंटर्स, कॉमन सर्व्हिस सेंटर्स, रास्त दर दुकाने, सामुदायिक सिंचन, बँकांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश होतो. संबंधित राज्य सहकारी कायद्यांनुसार योग्य बदल केल्यानंतर आदर्श पोटनियम 5 जानेवारी, 2023 रोजी सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना पाठवण्यात आले आहेत.
सहकार मंत्रालयाद्वारे एक राष्ट्रीय सहकार डेटाबेस देखील तयार केला जात आहे , ज्यात राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या सहकारी संस्थांच्या निबंधकांच्या मदतीने पंचायत आणि गाव स्तरावर सहकारी संस्थांचे देशव्यापी मॅपिंग केले जात आहे. जानेवारी 2023 मध्ये प्राथमिक कृषी पत संस्थांचा सर्वसमावेशक डेटाबेस तयार करण्यात आला आहे आणि प्राथमिक दुग्धव्यवसाय / मत्स्यपालन सहकारी संस्थांचा डेटाबेस फेब्रुवारीच्या अखेरीस विकसित केला जाईल. यामुळे प्राथमिक कृषी पत संस्था, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यपालन सहकारी संस्थांद्वारे सेवा प्रदान केल्या न जाणाऱ्या पंचायती आणि गावांची यादी उपलब्ध होईल.
राष्ट्रीय सहकार डेटाबेस आणि ऑनलाइन केंद्रीय पोर्टलचा वापर नवीन सहकार संस्थांच्या निर्मितीच्या प्रत्यक्ष देखरेखीसाठी केला जाईल. प्राथमिक कृषी पतसंस्था / दुग्धव्यवसाय / मत्स्यपालन सहकारी संस्थाना त्यांच्या संबंधित जिल्हा आणि राज्यस्तरीय महासंघाशी जोडले जाईल. 'संपूर्ण-सरकारी' दृष्टिकोनाचा अवलंब करून , या संस्था त्यांच्या कामकाजात विविधता आणण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांची स्थापना आणि आधुनिकीकरण करू शकतील, उदा. दूध चाचणी प्रयोगशाळा, बल्क मिल्क कूलर, दूध प्रक्रिया युनिट, बायोफ्लॉक तलावांचे बांधकाम, फिश कियॉस्क, हॅचरीचा विकास , खोल समुद्रातील मासेमारीसाठी जहाजे खरेदी करणे इ.
प्राथमिक कृषी पतसंस्थाची संख्या सुमारे 98,995 असून त्यांची सदस्य संख्या 13 कोटी आहे आणि त्या देशातील अल्प-मुदतीच्या सहकार पत व्यवस्थेचा सर्वात खालचा स्तर आहे, ज्या अल्प-मुदतीचे आणि मध्यम-मुदतीचे कर्ज आणि शेतकऱ्यांना बियाणे, खते, कीटकनाशकांचे वितरण यांसारख्या सेवा प्रदान करतात . 352 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि 34 राज्य सहकारी बँकांच्या माध्यमातून नाबार्ड द्वारे पुनर्वित्तपुरवठा केला जातो.
प्राथमिक दुग्ध सहकारी संस्थांची संख्या सुमारे 1,99,182 असून सुमारे 1.5 कोटी सभासद आहेत आणि त्या शेतकर्यांकडून दूध खरेदी करणे , दूध तपासणी सुविधा पुरवणे , पशुखाद्य विक्री, सदस्यांना विस्तारित सेवा देणे आदी कामे करतात. .
प्राथमिक मत्स्यपालन सहकारी संस्थांची संख्या सुमारे 25,297 असून सुमारे 38 लाख सभासद आहेत, जे समाजातील सर्वात उपेक्षित घटकांपैकी एका असलेल्या या घटकाला सेवा पुरवतात, त्यांना विपणन सुविधा पुरवतात, मासेमारीची साधने, मत्स्यबीज आणि खाद्य खरेदी करण्यास मदत करतात आणि सभासदांना मर्यादित प्रमाणात कर्ज सुविधा देखील पुरवतात.
मात्र, अजूनही 1.6 लाख पंचायतींमध्ये प्राथमिक कृषी पतसंस्था नाहीत आणि जवळपास 2 लाख पंचायतीमध्ये एकही दुग्ध सहकारी संस्था नाही. देशाची ग्रामीण अर्थव्यवस्था टिकवून ठेवण्यासाठी या प्राथमिक स्तरावरील सहकारी संस्थांनी बजावलेली महत्त्वाची भूमिका लक्षात घेता, देशातील सहकारी चळवळ अधिक बळकट करण्यासाठी, तळागाळातील लोकांपर्यंत ती पोहोचवण्यासाठी आणि असमतोल दूर करण्यासाठी सर्व पंचायती/गावांमध्ये अशा संस्था स्थापन करण्यासाठी ठोस प्रयत्न करण्याची गरज आहे.
SRT/SB/Sonal C/Sushama/PM
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কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাই দেশত সহযোগিতা আন্দোলনক শক্তি প্ৰদান কৰা আৰু ইয়াৰ গমন তৃণমূল স্তৰলৈকে ব্যাপক কৰাত অনুমোদন জনায়
ব্যৱহাৰ্য প্ৰাথমিক কৃষি ঋণ সমিতি (পিএচিএছ)ৰ পৰা বঞ্চিত প্ৰত্যেক পঞ্চায়তত তাৰ স্থাপন কৰা, ব্যৱহাৰ্য ডেইৰী সহকাৰী সমিতিৰ পৰা বঞ্চিত প্ৰত্যেক পঞ্চায়ত/গাঁৱত তাৰ স্থাপন কৰা আৰু প্ৰত্যেক উপকূলৱৰ্তী পঞ্চায়ত/গাঁৱৰ লগতে বিশাল জলাশয় থকা পঞ্চায়ত/গাঁৱত মৎস্য সহকাৰী সমিতি স্থাপন কৰা আৰু বৰ্তমানৰ পিএচিএছ/ডেইৰী/মৎস্য সহকাৰী সমিতিক শক্তি প্ৰদান কৰা।
অহা পাঁচ বছৰত ২ লাখ বহুউদ্দেশ্য পিএচিএছ/ডেইৰী/মৎস্য সহকাৰী সমিতি স্থাপনৰ প্ৰাৰম্ভিক লক্ষ্য।
মৎস্য পালন, পশুপালন আৰু ডেইৰী মন্ত্ৰালয়ৰ বিভিন্ন যোজনাৰ সমন্বয়ৰ মাধ্যমত 'সম্পূৰ্ণ-চৰকাৰ' দৃষ্টিভংগীৰ সুবিধা লৈ যোজনাক নাবাৰ্ড, ৰাষ্ট্ৰীয় ডেইৰী বিকাশ ব'ৰ্ড (এনডিডিবি) আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় মৎস্য বিকাশ ব'ৰ্ড (এনএফডিবি)ৰ সহযোগত ৰূপায়ণ কৰা হ'ব।
পিএচিএছ/ডেইৰী/মৎস্য সহকাৰী সমিতিৰ ব্যাৱসায়িক গতিবিধিলৈ বিবিধতা আনিবৰ বাবে আৱশ্যকীয় আন্তঃগাঁথনি স্থাপন কৰা হ’ব আৰু সেয়া আধুনিকীকৰণ কৰাত সক্ষম কৰিব।
সদস্য কৃষকক তেওঁলোকৰ শস্যৰ বিপণন কৰা, তেওঁলোকৰ আয় বঢ়োৱা, গাঁও স্তৰতে ঋণৰ সুবিধা আৰু অন্য সেৱা প্ৰাপ্ত কৰিবলৈ আৱশ্যকীয় ফৰৱাৰ্ড আৰু বেকৱাৰ্ড লিংকেজ প্ৰদান কৰা হ'ব।
মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অধ্যক্ষতাত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাই দেশত সহযোগিতা আন্দোলনক শক্তি প্ৰদান কৰা আৰু ইয়াৰ গমন তৃণমূল স্তৰলৈকে ব্যাপক কৰাত অনুমোদন দিছে। সহযোগিতা মন্ত্ৰালয়ে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দূৰদৰ্শী নেতৃত্ব আৰু মাননীয় গৃহ তথা সহযোগিতা মন্ত্ৰী শ্ৰী অমিত শ্বাহৰ সক্ষম মাৰ্গদৰ্শনত মৎস্য পালন, পশুপালন আৰু ডেইৰী মন্ত্ৰালয়ৰ বিভিন্ন যোজনাৰ সমন্বয়ৰ মাধ্যমত 'সম্পূৰ্ণ চৰকাৰ' দৃষ্টিভংগীৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰি ব্যৱহাৰ্য প্ৰাথমিক কৃষি ঋণ সমিতি (পিএচিএছ)ৰ পৰা বঞ্চিত প্ৰত্যেক পঞ্চায়তত তাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা, ব্যৱহাৰ্য ডেইৰী সহকাৰী সমিতিৰ পৰা বঞ্চিত প্ৰত্যেক পঞ্চায়ত/গাঁৱত তাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা আৰু বৰ্তমানৰ পিএচিএছ/ডেইৰী/মৎস্য সহকাৰী সমিতিসমূহ শক্তিশালী কৰাৰ যোজনা প্ৰস্তুত কৰিছে। প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত, অহা পাঁচ বছৰত ২ লাখ পিএচিএছ/ডেইৰী/মৎস্য সহকাৰী সমিতি স্থাপন কৰা হ'ব। এই পৰিকল্পনাৰ ৰূপায়ণৰ বাবে নাবাৰ্ড, ৰাষ্ট্ৰীয় ডেইৰী বিকাশ ব'ৰ্ড (এনডিডিবি) আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় মৎস্য বিকাশ ব'ৰ্ড (এনএফডিবি)ৰ দ্বাৰা কাৰ্য যোজনা প্ৰস্তুত কৰা হ'ব।
চলিত যোজনাৰ অধীনত সমন্বয়ৰ বাবে নিম্নলিখিত যোজনাসমূহ চিনাক্ত কৰা হৈছে:
ক) পশুপালন আৰু ডেইৰী বিভাগ
i. ৰাষ্ট্ৰীয় ডেইৰী বিকাশ কাৰ্যক্ৰম (এনপিডিডি), আৰু
ii. ডেইৰী প্ৰক্ৰিয়াকৰণ তথা আন্তঃগাঁথনি বিকাশ কোষ (ডিআইডিএফ)
খ) মৎস্য পালন বিভাগ:
i. প্ৰধানমন্ত্ৰী মৎস্য সম্পদ যোজনা (পিএমএমএছৱাই), আৰু
ii. মৎস্য পালন আৰু জলীয় কৃষি আন্তঃগাঁথনি বিকাশ কোষ (এফআইডিএফ)
এই যোজনাই দেশজুৰি সদস্য কৃষকক তেওঁলোকৰ শস্যৰ বিপণন কৰা, তেওঁলোকৰ আয় বঢ়োৱা, গাঁও স্তৰতে ঋণ সুবিধা আৰু অন্য সেৱাসমূহ পাবলৈ আৱশ্যকীয় ফৰৱাৰ্ড আৰু বেকৱাৰ্ড লিংকেজ প্ৰদান কৰিব। পুনৰুজ্জীৱিত কৰিব নোৱৰা প্ৰাথমিক সহকাৰী সমিতি বন্ধ কৰিবলৈ চিহ্নিত কৰা হ'ব আৰু তাৰ পৰিচালনাৰ ক্ষেত্ৰত নতুন প্ৰাথমিক সমিতি স্থাপন কৰা হ'ব।
ইয়াৰ উপৰিও, নতুন পিএচিএছ/ডেইৰী/মৎস্য সহকাৰী সমিতিৰ স্থাপনেৰে গ্ৰামীণ ক্ষেত্ৰসমূহত সংস্থাপনৰ সুযোগ সৃষ্টি হ'ব, যাৰ গ্ৰামীণ অৰ্থব্যৱস্থাৰ ওপৰত ইতিবাচক প্ৰভাৱ পৰিব। এই যোজনাই কৃষকক নিজৰ শস্যৰ ভাল দাম দিওৱা, নিজৰ বজাৰৰ আকাৰ বিস্তাৰ কৰা আৰু তেওঁলোকক যোগান শৃংখলাত সুচাৰুৰূপে অন্তৰ্ভুক্ত কৰাতো সক্ষম কৰিব।
গৃহ আৰু সহযোগিতা মন্ত্ৰীৰ অধ্যক্ষতাত কৃষি আৰু কৃষক কল্যাণ মন্ত্ৰী আৰু মৎস্য পালন, পশুপালন আৰু ডেইৰী মন্ত্ৰীৰ সৈতে এক উচ্চ স্তৰীয় অন্তৰ-মন্ত্ৰালয় সমিতি (আইএমচি) গঠন কৰা হৈছে, য'ত সংশ্লিষ্ট সচিব; অধ্যক্ষ নাবাৰ্ড, এনডিডিবি আৰু এনএফডিবিৰ মুখ্য কাৰ্যবাহীক সদস্য হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। এই সমিতিক যোজনাৰ সুচাৰু ৰূপায়ণৰ বাবে সমন্বয় সাধনৰ হেতু চিহ্নিত যোজনাসমূহৰ দিশনিৰ্দেশত উপযুক্ত সংশোধনসহ আৱশ্যকীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ অধিকাৰ প্ৰদান কৰা হৈছে। কাৰ্য যোজনাৰ মূল আৰু ফলপ্ৰসু ৰূপায়ণ সুনিশ্চিত কৰিবলৈ ৰাষ্ট্ৰীয়, ৰাজ্য আৰু জিলা স্তৰতো সমিতি গঠন কৰা হৈছে।
মন্ত্ৰালয়ৰ দ্বাৰা সকলো হিতধাৰকৰ সৈতে পৰামৰ্শ কৰাৰ পাছত পিএচিএছৰ আদৰ্শ উপবিধি প্ৰস্তুত কৰা হৈছে, যাতে পিএচিএছৰ ব্যৱহাৰ বঢ়োৱা আৰু পঞ্চায়ত স্তৰত তাক জীৱন্ত অৰ্থনৈতিক সংস্থাত পৰিণত কৰিবলৈ তাৰ ব্যাৱসায়িক গতিবিধিলৈ বিবিধতা আনিব পৰা যায়। পিএচিএছৰ এই আদৰ্শ উপবিধিয়ে তাক ২৫ৰো অধিক ব্যাৱসায়িক গতিবিধি কৰাত সক্ষম কৰিব, য'ত অন্য কথাৰ লগতে ডেইৰী, মৎস্য পালন, গুদাম স্থাপন, খাদ্যান্ন, উৰ্বৰক, বীজ ক্ৰয় কৰা, এলপিজি/চিএনজি/পেট্ৰোল/ডিজেল বিতৰক, অল্পৱধি আৰু দীৰ্ঘকালীন ঋণ, কাষ্টম হায়াৰিং চেণ্টাৰ, কমন ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ, উচিত মূল্যৰ দোকান, সামুদায়িক জলসিঞ্চন, বিজনেছ কৰেস্পণ্ডেঞ্চ সম্পৰ্কীয় গতিবিধি আদি অন্তৰ্ভুক্ত আছে। এই মডেল উপবিধি ৫ জানুৱাৰী, ২০২৩ত সকলো ৰাজ্য/কেন্দ্ৰ শাসিত প্ৰদেশলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে, যাতে পিএচিএছৰ দ্বাৰা সংশ্লিষ্ট ৰাজ্য সহকাৰী অধিনিয়মৰ অনুসৰি পৰিৱৰ্তন কৰাৰ পাছত তাক স্বীকাৰ কৰিব পাৰে।
সহযোগিতা মন্ত্ৰালয়ৰ দ্বাৰা এটা ৰাষ্ট্ৰীয় সহকাৰী ডেটাবেছো প্ৰস্তুত কৰি থকা হৈছে, য'ত ৰাজ্য/কেন্দ্ৰ শাসিত প্ৰদেশৰ সহকাৰী সমিতিসমূহৰ পঞ্জীয়কৰ সহযোগত পঞ্চায়ত আৰু গাঁও স্তৰত সহকাৰী সমিতিসমূহৰ দেশজুৰি মেপিং কৰি থকা হৈছে। পিএচিএছৰ ব্যাপক ডেটাবেছ জানুৱাৰী, ২০২৩ত বিকশিত কৰা হৈছে আৰু প্ৰাথমিক ডেইৰী/মৎস্য সহকাৰী সমিতিসমূহৰ ডেটাবেছ ফেব্ৰুৱাৰীৰ শেষলৈকে বিকশিত কৰা হ'ব। ইয়াৰ জৰিয়তে এনেধৰণৰ পঞ্চায়ত আৰু গাঁৱৰ তালিকা প্ৰস্তুত হ'ব পাৰিব, য'ত পিএচিএছ, ডেইৰী আৰু মৎস্য সহকাৰী সমিতিসমূহৰ সেৱা উপলব্ধ নহয়। নতুন সহকাৰী সমিতিৰ গঠনৰ বাস্তৱিক সময়ত নিৰীক্ষণৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় সহকাৰী ডেটাবেছ আৰু অনলাইন কেন্দ্ৰীয় পৰ্টেলৰ ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব।
পিএচিএছ/ডেইৰী/মৎস্য সহকাৰী সমিতিসমূহক সিবিলাকৰ সংশ্লিষ্ট জিলা আৰু ৰাজ্য স্তৰৰ সংঘৰে সংযুক্ত কৰা হ'ব। এই সমিতিসমূহে 'সম্পূৰ্ণ-চৰকাৰ' দৃষ্টিভংগীৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি দুগ্ধ পৰীক্ষণ প্ৰয়োগশালা, বাল্ক মিল্ক কুলাৰ, দুগ্ধ প্ৰক্ৰিয়াকৰণ সংস্থা, বায়োফ্লক পণ্ডৰ নিৰ্মাণ, ফিছ কিয়স্ক, হেচাৰিজৰ বিকাশ, গভীৰ পানীত মাছ ধৰা নাও অন্তৰ্ভুক্ত কৰা আদিৰ দৰে নিজৰ গতিবিধিলৈ বিবিধতা আনিবলৈ আৱশ্যকীয় বুনিয়াদী আন্তঃগাঁথনি স্থাপন আৰু আধুনিকীকৰণ কৰাত সক্ষম হ'ব।
প্ৰাথমিক কৃষি ঋণ সমিতিসমূহ (পিএচিএছ)ৰ সংখ্যা প্ৰায় ৯৮,৯৯৫ আৰু ইয়াৰ সদস্যৰ সংখ্যা ১৩ কোটি, দেশত অল্পকালীন সহকাৰী ঋণ (এছটিচিচি) আন্তঃগাঁথনিৰ সবাতোকৈ তলৰ স্তৰ, যি সদস্য কৃষকক অল্পকালীন আৰু মধ্যম অৱধিৰ ঋণ আৰু বীজ, উৰ্বৰক, কীটনাশক বিতৰণ আদিৰ দৰে অন্য ইনপুট সেৱা, প্ৰদান কৰে। ইয়াক নাবাৰ্ডৰ দ্বাৰা ৩৫২খন জিলা কেন্দ্ৰীয় সহকাৰী বেংক (ডিচিচিবি) আৰু ৩৪খন ৰাজ্য সহকাৰী বেংক (এছটিচিবি)ৰ মাধ্যমত পুনঃ বিত্ত পোষিত কৰা হৈছে।
প্ৰাথমিক ডেইৰী সহকাৰী সমিতিৰ সংখ্যা প্ৰায় ১,৯৯,১৮২ আৰু ইয়াৰ সদস্যৰ সংখ্যা প্ৰায় ১.৫ কোটি, আৰু ই কৃষকৰ পৰা গাখীৰ ক্ৰয় কৰা, সদস্যসকলক গাখীৰ পৰীক্ষাৰ সুবিধা, পশু খাদ্য বিক্ৰী, বিস্তাৰ সেৱা আদি প্ৰদান কৰাত সংলগ্ন।
প্ৰাথমিক মৎস্য সহকাৰী সমিতিৰ সংখ্যা প্ৰায় ২৫,২৯৭ আৰু ইয়াৰ সদস্যৰ সংখ্যা প্ৰায় ৩৮ লাখ, আৰু ই সমাজৰ সবাতোকৈ পিছপৰা শ্ৰেণীৰ এটাৰ প্ৰয়োজন সম্পূৰ্ণ কৰে, তেওঁলোকক বিপণন সুবিধা প্ৰদান কৰে, মাছ ধৰা সঁজুলি, মাছৰ পোণা আৰু খাদ্যৰ ক্ৰয়ত সহায় কৰে তথা সদস্যসকলক সীমিত পৰিসৰত ঋণ সুবিধাও প্ৰদান কৰে।
এতিয়ালৈকে ১.৬ লাখ পঞ্চায়তত এতিয়ালৈকে পিএচিএছ নাই আৰু প্ৰায় ২ লাখ পঞ্চায়তত ডেইৰী সহকাৰী সমিতি নাই। দেশৰ গ্ৰামীণ অৰ্থব্যৱস্থাক সুচল কৰি ৰখাত এই প্ৰাথমিক স্তৰৰ সহকাৰী সমিতিসমূহৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা প্ৰদৰ্শন কৰি দেশত সহকাৰী আন্দোলনক শক্তিশালী কৰা, তৃণমূল পৰ্যায়লৈ ইয়াৰ গমনক ব্যাপক কৰা আৰু বিতৰণ সম্পৰ্কীয় সমস্যাৰ সমাধানৰ বাবে সকলো পঞ্চায়ত/গাঁৱক যথাযথ ৰূপত এই সমিতিসমূহৰ পৰিসৰলৈ অনাৰ দিশত বিশেষ প্ৰয়াস কৰাৰ প্ৰয়োজন।
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DS
| Assamese |
1,899,585 | AllFebruary2023 |
দেশ জুড়ে সমবায় আন্দোলনকে শক্তিশালী করে তৃণমূল স্তরে পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অনুমোদন
নয়াদিল্লি, ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩
প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরহিত্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার আজকের বৈঠকে দেশ জুড়ে সমবায় আন্দোলনকে শক্তিশালী করে তৃণমূল স্তরে পৌঁছে দেওয়ার কর্মসূচিকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।
প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্বে এবং স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহের পরামর্শক্রমে দেশের প্রতিটি পঞ্চায়েতে প্রাথমিক কৃষি ঋণদান সমিতি (প্রাইমারী এগ্রিকালচারাল ক্রেডিট সোসাইটি – পিএসিএস) গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই সমিতিগুলি ডেয়ারি, মৎস্যপালন ও পশুপালনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের সহায়ক হবে। প্রাথমিকভাবে স্থির হয়েছে যে, আগামী ৫ বছরে এ ধরনের ২ লক্ষ সমিতি গড়ে তোলা হবে। উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলির পঞ্চায়েত এবং যেসব গ্রামে বড় বড় জলাশয় রয়েছে, সেখানে মৎস্য পালনে সহায়তার জন্য সংশ্লিষ্ট সমিতিগুলি সহায়তা করবে। প্রকল্প বাস্তবায়নে নাবার্ড, ন্যাশনাল ডেয়ারি ডেভেলপমেন্ট বোর্ড এবং ন্যাশনাল ফিশারিজ ডেভেলপমেন্ট বোর্ড – এর সাহায্যে নেওয়া হবে। সম্পূর্ণ সরকারি উদ্যোগে এই প্রকল্প বাস্তবায়নের মূল উদ্দেশ্য হ’ল - কেন্দ্রীয় মৎস্য ও পশুপালন এবং ডেয়ারি মন্ত্রকের বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়ণ।
এর ফলে, সংশ্লিষ্ট সমিতিগুলির সদস্যরা তাঁদের উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী বাজারজাত করতে পারবেন। ফলস্বরূপ, তাঁদের আয় বৃদ্ধি হবে। যেসব গ্রামে প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলি সক্রিয় নয়, অথচ তাদের পুনর্গঠনও করা যাচ্ছে না, সেখানে নতুন সমবায় সমিতি গঠন করা হবে। ফলস্বরূপ, গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থানে সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশ ঘটবে। কৃষকরা সংশ্লিষ্ট সমিতিগুলির মাধ্যমে তাঁদের উৎপাদিত পণ্য সরবরাহ-শৃঙ্খলে নিরবচ্ছিন্নভাবে যোগান দিতে পারবেন। স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রীর নেতৃত্বে এর জন্য একটি আন্তঃমন্ত্রিগোষ্ঠী গঠন করা হয়েছে। কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী; মৎস্য, পশুপালন ও ডেয়ারি মন্ত্রী ছাড়াও নাবার্ড, এনডিডিবি এবং এনএফডিবি-র প্রধানরাও এই কমিটিতে রয়েছেন। সংশ্লিষ্ট কমিটিগুলি বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য জাতীয়, রাজ্য ও জেলাস্তরে পৃথক পৃথক কমিটি গঠনে সাহায্য করবে।
বর্তমানে দেশে ১ লক্ষ ৬০ হাজার পঞ্চায়েতে কোনও পিএসিএস নেই। দেশের প্রায় ২ লক্ষ পঞ্চায়েতে দুগ্ধ সমবায় সমিতিও নেই। দেশ জুড়ে গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে তৃণমূল স্তরে সমবায় সমিতিগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। তাই, এ ধরনের সমিতির প্রয়োজন উপলব্ধি করে সম্পূর্ণ সরকারি উদ্যোগে যেসব গ্রামে কোনও পিএসিএস নেই, সেখানে এ ধরনের সমবায় সমিতি গড়ার জন্যই কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার এই সিদ্ধান্ত।
PG/CB/SB
| Bengali |
1,899,517 | AllFebruary2023 |
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਰੇਕ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਵਿਵਹਾਰਕ ਮੁਢਲੀਆਂ ਖ਼ੇਤੀ ਸਾਖ਼ ਸਭਾਵਾਂ (ਪੀਏਸੀਐੱਸ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਰੇਕ ਪੰਚਾਇਤ/ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਹਾਰਕ ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਤੱਟਵਰਤੀ ਪੰਚਾਇਤ/ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਹਾਰਕ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਹਿਕਾਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਜਲ-ਸਥਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਪੰਚਾਇਤ/ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੀਏਸੀਐੱਸ/ਡੇਅਰੀ/ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ।
ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਬਹੁ ਮੰਤਵੀ ਪੀਏਸੀਐੱਸ/ਡੇਅਰੀ/ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਹਿਕਾਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟੀਚਾ।
ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ 'ਸਮੁੱਚੀ-ਸਰਕਾਰੀ' ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਾਬਾਰਡ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ (ਐੱਨਡੀਡੀਬੀ) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ (ਐੱਨਐੱਫਡੀਬੀ) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ।
ਪੀਏਸੀਐੱਸ/ਡੇਅਰੀ/ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗੀ।
ਕਿਸਾਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ, ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ, ਕਰਜ਼ਾ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਗਲੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ
ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ 'ਸਮੁੱਚੀ-ਸਰਕਾਰ' ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਰੇਕ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਵਿਹਾਰਕ ਪੀਏਸੀਐੱਸ, ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਰੇਕ ਪੰਚਾਇਤ/ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਹਾਰਕ ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਤੱਟਵਰਤੀ ਪੰਚਾਇਤ/ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਹਾਰਕ ਪੀਏਸੀਐੱਸ/ਡੇਅਰੀ/ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਹਿਕਾਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਪੰਚਾਇਤ/ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਵਹਾਰਕ ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਹਿਕਾਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਪੀਏਸੀਐੱਸ/ਡੇਅਰੀ/ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਹਿਕਾਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨਾਬਾਰਡ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ (ਐੱਨਡੀਡੀਬੀ) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ (ਐੱਨਐੱਫਡੀਬੀ) ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਲਈ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ:
ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਭਾਗ:
ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐੱਨਪੀਡੀਡੀ), ਅਤੇ
ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਡੀਆਈਡੀਐੱਫ)
ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ:
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਤਸਿਆ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਐੱਮਐੱਸਵਾਈ), ਅਤੇ
ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਐਕੁਆਕਲਚਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ (ਐੱਫਆਈਡੀਐੱਫ)
ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਰਨ, ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਗਲੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਚਿੰਨ੍ਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਵੀਆਂ ਪੀਏਸੀਐੱਸ/ਡੇਅਰੀ/ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਤੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤਾਂ ਯੋਗ, ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗੀ।
ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਮੇਟੀ (ਆਈਐੱਮਸੀ); ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਮੰਤਰੀ; ਸਬੰਧਤ ਸਕੱਤਰ; ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਬਾਰਡ, ਐੱਨਡੀਡੀਬੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਐੱਨਐੱਫਡੀਬੀ, ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਲਈ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਗਈਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਸੋਧਾਂ ਸਮੇਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੀਵੰਤ ਆਰਥਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਦੇ ਇਹ ਮਾਡਲ ਉਪ-ਨਿਯਮ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਅਨਾਜ, ਖਾਦਾਂ, ਬੀਜਾਂ, ਐੱਲਪੀਜੀ/ਸੀਐੱਨਜੀ/ਪੈਟਰੋਲ/ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵੰਡ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ, ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ, ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ਾਪਸ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿੰਚਾਈ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਚਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਆਦਿ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਾਡਲ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ 5 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਐਕਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਦੁਆਰਾ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ, 2023 ਵਿੱਚ ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡੇਅਰੀ/ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਪੀਏਸੀਐੱਸ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਕੇਂਦਰੀ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੀਏਸੀਐੱਸ/ਡੇਅਰੀ/ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 'ਸਮੁੱਚੀ-ਸਰਕਾਰ' ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਪਰਖ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ, ਬਲਕ ਮਿਲਕ ਕੂਲਰ, ਦੁੱਧ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ, ਬਾਇਓਫਲੋਕ ਪੌਂਡ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਕਿਓਸਕ, ਹੈਚਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਆਦਿ।
ਲਗਭਗ 98,995 ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਖ਼ੇਤੀ ਸਾਖ਼ ਸਭਾਵਾਂ (ਪੀਏਸੀਐੱਸ)13 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਧਾਰ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ (ਐੱਸਟੀਸੀਸੀ) ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਮੱਧਮ-ਮਿਆਦ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਨਪੁਟ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀਜ, ਖਾਦ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਆਦਿ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਬਾਰਡ ਦੁਆਰਾ 352 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ (ਡੀਸੀਸੀਬੀ) ਅਤੇ 34 ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ (ਐੱਸਟੀਸੀਬੀਜ਼) ਦੁਆਰਾ ਮੁੜ ਵਿੱਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁਢਲੀਆਂ ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 1,99,182 ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਵਿਸਤਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਦਿ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁਢਲੀਆਂ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 25,297 ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 38 ਲੱਖ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਦੇ ਉਪਕਰਣ, ਮੱਛੀ ਦੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਫੀਡ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਵੀ 1.6 ਲੱਖ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਤੋਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ/ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਵੰਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
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ਡੀਐੱਸ
| Punjabi |
1,899,564 | AllFebruary2023 |
કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે દેશમાં સહકારી ચળવળને મજબૂત કરવા અને પાયા સુધી તેની પહોંચને વધુ ઊંડી બનાવવા માટે મંજૂરી આપી
દરેક આવરી ન લેવાયેલી પંચાયતમાં આર્થિક દ્રષ્ટિએ નભી શકે એવી- વ્યવહારુ પ્રાથમિક કૃષિ ધિરાણ સોસાયટીઓ (પીએસીએસ)ની સ્થાપના કરવી, દરેક આવરી ન લેવાયેલ પંચાયત/ગામમાં આર્થિક દ્રષ્ટિએ વ્યવહારુ ડેરી સહકારી મંડળીઓ તથા દરેક દરિયાકિનારાની પંચાયત/ગામમાં તેમજ મોટાં જળાશયો ધરાવતી પંચાયત/ગામમાં આર્થિક રીતે વ્યવહારુ મત્સ્ય પાલન સહકારી મંડળીઓ સ્થાપિત કરવી તથા હાલની પીએસીએસ/ડેરી/મત્સ્યપાલન સહકારી મંડળીઓને મજબૂત કરવી.
આગામી પાંચ વર્ષમાં 2 લાખ બહુહેતુક પીએસીએસ/ડેરી/મત્સ્યપાલન સહકારી મંડળીઓ સ્થાપિત કરવાનો પ્રારંભિક લક્ષ્યાંક.
મત્સ્યપાલન, પશુપાલન અને ડેરી મંત્રાલયની વિવિધ યોજનાઓના સમન્વય મારફતે નાબાર્ડ, રાષ્ટ્રીય ડેરી વિકાસ બૉર્ડ (એનડીડીબી) અને રાષ્ટ્રીય મત્સ્ય પાલન વિકાસ બૉર્ડ (એનએફડીબી)ની સહાયથી 'સંપૂર્ણ સરકાર' અભિગમનો ઉપયોગ કરીને અમલમાં મૂકવાની યોજના.
પીએસીએસ/ડેરી/મત્સ્યપાલન સહકારી મંડળીઓને તેમની વ્યાવસાયિક પ્રવૃત્તિઓમાં વિવિધતા લાવવા માટે જરૂરી માળખાગત સુવિધાઓ સ્થાપિત કરવા અને તેનું આધુનિકીકરણ કરવા સક્ષમ બનાવશે.
ખેડૂત સભ્યોને તેમનાં ઉત્પાદનનું માર્કેટિંગ કરવા, તેમની આવક વધારવા, ધિરાણની સુવિધાઓ અને ગ્રામ્ય સ્તરે અન્ય સેવાઓ મેળવવા માટે જરૂરી ફોરવર્ડ અને બેકવર્ડ લિંકેજ પૂરાં પાડશે
માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે દેશમાં સહકારી ચળવળને મજબૂત કરવા અને પાયાનાં સ્તરે તેની પહોંચ વધારે ગાઢ બનાવવાની મંજૂરી આપી દીધી છે. ભારતના માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીનાં દીર્ઘદ્રષ્ટાં નેતૃત્વ હેઠળ અને માનનીય ગૃહ અને સહકારિતા મંત્રી શ્રી અમિત શાહનાં સક્ષમ માર્ગદર્શન હેઠળ સહકારિતા મંત્રાલયે દરેક ન આવરી લેવાયેલી પંચાયતમાં આર્થિક રીતે વ્યવહારુ પેક્સ સ્થાપિત કરવા, દરેક આવરી ન લેવાયેલી પંચાયત/ગામમાં વ્યવહારુ ડેરી સહકારી મંડળીઓ અને દરેક દરિયાકિનારાની પંચાયત/ગામ તેમજ વિશાળ જળાશયો ધરાવતાં પંચાયત/ગામમાં વ્યવહારુ મત્સ્યપાલન સહકારી મંડળીઓ સ્થાપિત કરવાની યોજના ઘડી કાઢી છે અને મત્સ્યપાલન, પશુપાલન અને ડેરી ઉદ્યોગ મંત્રાલયની વિવિધ યોજનાઓના સમન્વય મારફતે 'સંપૂર્ણ સરકાર' અભિગમનો ઉપયોગ કરીને હાલની પીએસીએસ/ડેરી/મત્સ્યપાલન સહકારી મંડળીઓને મજબૂત કરવાની યોજના છે. શરૂઆતમાં આગામી પાંચ વર્ષમાં 2 લાખ પીએસીએસ/ડેરી/મત્સ્ય પાલન સહકારી મંડળીઓની સ્થાપના કરવામાં આવશે. પ્રોજેક્ટનાં અમલીકરણ માટેની કાર્યયોજના નાબાર્ડ, રાષ્ટ્રીય ડેરી વિકાસ બૉર્ડ (એનડીડીબી) અને રાષ્ટ્રીય મત્સ્યપાલન વિકાસ બૉર્ડ (એનએફડીબી) દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવશે.
વર્તમાન યોજના હેઠળ સમન્વય માટે નીચેની યોજનાઓની ઓળખ કરવામાં આવી છેઃ
પશુપાલન અને ડેરી વિભાગ:
ડેરી વિકાસ માટેનો રાષ્ટ્રીય કાર્યક્રમ (એનપીડીડી), અને
ડેરી પ્રોસેસિંગ એન્ડ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટ ફંડ (ડીઆઇડીએફ)
મત્સ્યપાલન વિભાગ:
પ્રધાનમંત્રી મત્સ્ય સંપદા યોજના (પીએમએમએસવાય) અને
મત્સ્યપાલન અને એક્વાકલ્ચર માળખાગત સુવિધાનો વિકાસ (એફઆઈડીએફ)
તેનાથી દેશભરના ખેડૂત સભ્યોને તેમનાં ઉત્પાદનોનું માર્કેટિંગ કરવા, તેમની આવક વધારવા, ધિરાણની સુવિધાઓ મેળવવા અને ગ્રામ્ય સ્તરે જ અન્ય સેવાઓ મેળવવા માટે જરૂરી ફોરવર્ડ અને બેકવર્ડ જોડાણો ઉપલબ્ધ થશે. જે પ્રાથમિક સહકારી મંડળીઓને પુનર્જીવિત કરી શકાતી નથી, તેમને સંકેલી લેવા માટે ઓળખી કાઢવામાં આવશે, અને તેમનાં સંચાલનના ક્ષેત્રમાં નવી પ્રાથમિક સહકારી મંડળીઓની સ્થાપના કરવામાં આવશે.
ઉપરાંત નવી પીએસીએસ/ડેરી/મત્સ્ય પાલન સહકારી મંડળીઓની સ્થાપના કરવાથી ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં રોજગારીની તકોનું સર્જન થશે, જે ગ્રામીણ અર્થતંત્ર માટે અનેકગણી અસર કરશે. આ યોજના ખેડૂતોને તેમનાં ઉત્પાદનો માટે વધુ સારા ભાવો પ્રાપ્ત કરવા, તેમનાં બજારોનાં કદને વિસ્તૃત કરવા અને તેમને પુરવઠા શૃંખલામાં એકીકૃત રીતે વણી લેવામાં પણ સક્ષમ બનાવશે.
ગૃહ અને સહકારિતા મંત્રીની અધ્યક્ષતામાં કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ મંત્રી; મત્સ્યપાલન, પશુપાલન અને ડેરી ઉદ્યોગ મંત્રી; સંબંધિત સચિવો; નાબાર્ડ, એનડીડીબીના ચેરમેન અને એનએફડીબીના ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ સભ્યો તરીકે એમ એક ઉચ્ચ સ્તરીય આંતર-મંત્રાલય સમિતિ (આઈએમસી)ની રચના કરવામાં આવી છે અને યોજનાનાં સરળ અમલીકરણ માટે સમન્વય માટે નિર્ધારિત યોજનાઓની માર્ગદર્શિકામાં યોગ્ય સુધારા-વધારા સહિત જરૂરી પગલાં લેવાની સત્તા આપવામાં આવી છે. રાષ્ટ્રીય, રાજ્ય અને જિલ્લા સ્તરે સમિતિઓની રચના પણ કરવામાં આવી છે, જેનો ઉદ્દેશ કાર્યયોજનાનાં અમલીકરણ પર કેન્દ્રિત અને અસરકારક અમલ સુનિશ્ચિત કરવાનો છે.
પંચાયત સ્તરે પીએસીએસની વાયેબિલિટી વધારવા અને તેમની વ્યાવસાયિક પ્રવૃત્તિઓમાં વિવિધતા લાવવા મંત્રાલયે તમામ હિતધારકો સાથે ચર્ચા-વિચારણા કર્યા પછી પીએસીએસના મૉડલ બાયલોઝ-આદર્શ પેટાકાયદા તૈયાર કર્યા છે. પીએસીએસના આ નમૂનારૂપ પેટાકાયદા તેમને 25થી વધારે વ્યાવસાયિક પ્રવૃત્તિઓ હાથ ધરવા સક્ષમ બનાવશે, જેમાં ડેરી, મત્સ્યપાલન, ગોડાઉન સ્થાપિત કરવા, અનાજની ખરીદી, ખાતરો, બિયારણો, એલપીજી/સીએનજી/પેટ્રોલ/ડિઝલ ડિસ્ટ્રિબ્યુટરશિપ, ટૂંકા ગાળાનાં અને લાંબા ગાળાનું ધિરાણ, કસ્ટમ હાયરિંગ સેન્ટર્સ, કોમન સર્વિસ સેન્ટર્સ, સામાન્ય સેવા કેન્દ્રો, વાજબી ભાવની દુકાનો, સામુદાયિક સિંચાઈ, બિઝનેસ કોરસપોન્ડન્ટ પ્રવૃત્તિઓ, કોમન સર્વિસ સેન્ટર વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. આ નમૂનારૂપ પેટાકાયદાઓને 5 જાન્યુઆરી, 2023ના રોજ તમામ રાજ્યો/કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોને સંબંધિત રાજ્ય સહકારી કાયદાઓ અનુસાર યોગ્ય ફેરફારો કર્યા પછી પીએસીએસ દ્વારા તેને અપનાવવા માટે વહેંચવામાં આવ્યા છે.
સહકારિતા મંત્રાલય દ્વારા એક રાષ્ટ્રીય સહકારી ડેટાબેઝ પણ તૈયાર કરવામાં આવી રહ્યો છે, જેમાં રાજ્યો/કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોની સહકારી મંડળીઓનાં રજિસ્ટ્રારની મદદથી પંચાયત અને ગ્રામ્ય સ્તરે સહકારી મંડળીઓનું દેશવ્યાપી મેપિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું છે. જાન્યુઆરી, 2023માં પીએસીએસનો વિસ્તૃત ડેટાબેઝ વિકસાવવામાં આવ્યો છે અને પ્રાથમિક ડેરી/મત્સ્યપાલન સહકારી મંડળીઓનો ડેટાબેઝ ફેબ્રુઆરીનાં અંત સુધીમાં વિકસાવવામાં આવશે. આ કવાયત પીએસીએસ, ડેરી અને મત્સ્ય પાલન સહકારી મંડળીઓ દ્વારા સેવા ન આપતી પંચાયતો અને ગામોની યાદી પૂરી પાડશે. રાષ્ટ્રીય સહકારી ડેટાબેઝ અને ઓનલાઇન કેન્દ્રીય પોર્ટલનો ઉપયોગ નવી સહકારી મંડળીઓની રચનાની રિઅલ ટાઇમ દેખરેખ માટે કરવામાં આવશે.
પીએસીએસ/ડેરી/મત્સ્યપાલન સહકારી મંડળીઓને તેમના સંબંધિત જિલ્લા અને રાજ્ય સ્તરનાં ફેડરેશનો સાથે જોડવામાં આવશે. 'સંપૂર્ણ-સરકાર' અભિગમનો ઉપયોગ કરીને, આ સોસાયટીઓ તેમની પ્રવૃત્તિઓમાં વિવિધતા લાવવા માટે જરૂરી માળખાગત સુવિધાઓ સ્થાપિત કરવા અને આધુનિકરણ કરવા સક્ષમ બનશે, જેમ કે દૂધ પરીક્ષણ કરતી પ્રયોગશાળાઓ, બલ્ક મિલ્ક કુલર્સ, મિલ્ક પ્રોસેસિંગ એકમો, બાયોફ્લોક તળાવોનું નિર્માણ, માછલીના કિઓસ્ક, હેચરીનો વિકાસ, ઊંડા સમુદ્રમાં માછીમારી કરતા જહાજો હસ્તગત કરવા વગેરે.
પ્રાઇમરી એગ્રિકલ્ચરલ ક્રેડિટ સોસાયટીઝ (પીએસીએસ), આશરે 98,995ની સંખ્યા ધરાવે છે અને 13 કરોડનો સભ્ય આધાર ધરાવે છે, જે દેશમાં ટૂંકા ગાળાનાં સહકારી ધિરાણ (એસટીસીસી) માળખાનું સૌથી નીચું સ્તર છે, જે સભ્ય ખેડૂતોને ટૂંકા ગાળાનાં અને મધ્યમ ગાળાનાં ધિરાણ અને અન્ય ઇનપુટ સેવાઓ જેવી કે બિયારણ, ખાતર, જંતુનાશક વિતરણ વગેરે પ્રદાન કરે છે. તેમને નાબાર્ડ દ્વારા 352 જિલ્લા કેન્દ્રીય સહકારી બૅન્કો (ડીસીસીબી) અને 34 રાજ્ય સહકારી બૅન્કો (એસટીસીબી) મારફતે પુનઃધિરાણ આપવામાં આવે છે.
પ્રાથમિક ડેરી સહકારી મંડળીઓ, જેની સંખ્યા આશરે ૧,૯૯,૧૮૨ છે અને લગભગ ૧.૫ કરોડ સભ્યો ધરાવે છે, તેઓ ખેડૂતો પાસેથી દૂધની ખરીદી, સભ્યોને દૂધની ચકાસણીની સુવિધા, પશુઆહાર વેચાણ, વિસ્તરણ સેવાઓ વગેરે પૂરી પાડે છે.
પ્રાથમિક મત્સ્ય પાલન સહકારી મંડળીઓ, જેની સંખ્યા આશરે 25,297 છે અને આશરે 38 લાખ સભ્યો ધરાવે છે, તે સમાજના સૌથી વધુ હાંસિયામાં ધકેલાયેલા વર્ગોમાંના એકને સેવા પૂરી પાડે છે, તેમને માર્કેટિંગ સુવિધાઓ પૂરી પાડે છે, માછીમારીનાં સાધનો, માછલીનાં બિયારણ અને આહારની ખરીદીમાં મદદ કરે છે અને મર્યાદિત ધોરણે સભ્યોને ધિરાણની સુવિધા પણ પૂરી પાડે છે.
જો કે, હજી પણ 1.6 લાખ પંચાયતો પીએસીએસ વિનાની છે અને લગભગ 2 લાખ પંચાયતો કોઈ પણ ડેરી સહકારી મંડળી વિનાની છે. દેશનાં ગ્રામીણ અર્થતંત્રને ટકાવી રાખવામાં આ પ્રાથમિક સ્તરની સહકારી મંડળીઓએ ભજવેલી મહત્ત્વની ભૂમિકાને ધ્યાનમાં રાખીને દેશમાં સહકારી ચળવળને વધુ મજબૂત બનાવવા, તળિયા સુધી તેની પહોંચ વધુ ઊંડી બનાવવા અને જે તે કિસ્સા મુજબ તમામ પંચાયતો/ગામડાંઓને આવરી લેવા માટે આ પ્રકારની સોસાયટીઓ સ્થાપીને તેમનાં વ્યવસ્થિત વિતરણને સંબોધવા સહિયારા પ્રયાસો કરવાની જરૂર છે.
YP/GP/JD
| Gujarati |
1,899,659 | AllFebruary2023 |
ଦେଶରେ ସମବାୟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ତୃଣମୂଳସ୍ତରରେ ଏହାର ପହଞ୍ଚ ବଢ଼ାଇବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ଅନୁମୋଦନ
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅପହଞ୍ଚ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସକ୍ଷମ ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ଋଣ ସମିତି (ପେକ୍ସ) ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ
ସବୁ ଅପହଞ୍ଚ ପଞ୍ଚାୟତ/ଗ୍ରାମରେ ସକ୍ଷମ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ସମବାୟ ସମିତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ
ବଡ଼ ଜଳାଶୟ ଥିବା ପଞ୍ଚାୟତ/ଗ୍ରାମ ସମେତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପକୂଳ ପଞ୍ଚାୟତ/ଗ୍ରାମରେ ସକ୍ଷମ ମାଛ ଚାଷ ସମବାୟ ସମିତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ
ବର୍ତ୍ତମାନର ପେକ୍ସ/ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ/ମାଛ ଚାଷ ସମବାୟ ସମିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବ
ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୨ ଲକ୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନର ପେକ୍ସ/ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ/ମାଛ ଚାଷ ସମବାୟ ସମିତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି
ନାବାର୍ଡ, ଜାତୀୟ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ବିକାଶ ବୋର୍ଡ (ଏନଡିଡିବି) ଏବଂ ଜାତୀୟ ମାଛ ଚାଷ ବିକାଶ ବୋର୍ଡ (ଏନଏଫଡିବି) ସହାୟତାରେ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ
‘ସାମଗ୍ରିକ ସରକାର’ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନେଇ ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ, ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ଓ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ସମନ୍ବୟ ଆଣି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ
ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନର ପେକ୍ସ/ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ/ମାଛ ଚାଷ ସମବାୟ ସମିତିକୁ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ବିବିଧତା ଆଣିବା ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ଆଧୁନିକୀକରଣରେ ସହାୟକ ହେବ
ଏହା ଚାଷୀ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ତରରେ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦ ବିକ୍ରି କରିବା, ଆୟ
ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଦେଶରେ ସମବାୟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ତୃଣମୂଳସ୍ତରରେ ଏହାର ପହଞ୍ଚ ବଢ଼ାଇବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି ।
ଦେଶର ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଦୂରଦର୍ଶୀ ନେତୃତ୍ବ ଏବଂ ମାନନୀୟ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ବରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅପହଞ୍ଚ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସକ୍ଷମ ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ଋଣ ସମିତି (ପେକ୍ସ) ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ସବୁ ଅପହଞ୍ଚ ପଞ୍ଚାୟତ/ଗ୍ରାମରେ ସକ୍ଷମ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ସମବାୟ ସମିତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ବଡ଼ ଜଳାଶୟ ଥିବା ପଞ୍ଚାୟତ/ଗ୍ରାମ ସମେତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପକୂଳ ପଞ୍ଚାୟତ/ଗ୍ରାମରେ ସକ୍ଷମ ମାଛ ଚାଷ ସମବାୟ ସମିତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ପେକ୍ସ/ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ/ମାଛ ଚାଷ ସମବାୟ ସମିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି । ‘ସାମଗ୍ରିକ ସରକାର’ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନେଇ ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ, ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ଓ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ସମନ୍ବୟ ଅଣାଯାଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୨ ଲକ୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନର ପେକ୍ସ/ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ/ମାଛ ଚାଷ ସମବାୟ ସମିତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଲାଗି ନାବାର୍ଡ, ଜାତୀୟ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ବିକାଶ ବୋର୍ଡ (ଏନଡିଡିବି) ଏବଂ ଜାତୀୟ ମାଛ ଚାଷ ବିକାଶ ବୋର୍ଡ (ଏନଏଫଡିବି) କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ।
ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ବୟ ଆଣିବା ଲାଗି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି :
ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ଓ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ବିଭାଗ ;
ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନର ବିକାଶ ପାଇଁ ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (ଏନପିଡିଡି) ଏବଂ
ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଉତ୍ପାଦର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଣ୍ଠି (ଡିଆଇଡିଏଫ)
ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ବିଭାଗ:
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦା ଯୋଜନା (ପିଏମଏମଏସଓ୍ବାଇ) ଏବଂ ମାଛ ଚାଷ ଓ ଜଳଜ କୃଷି ବା ଆକ୍ବାକଲ୍ଚର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ (ଏଫଆଇଡିଏଫ)
ଏହା ସାରା ଦେଶର ଚାଷୀ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ତରରେ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦ ବିକ୍ରି କରିବା, ଆୟ ବଢ଼ାଇବା ଏବଂ ଋଣ ସୁବିଧା ହାସଲ କରିବା ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେବା ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ଫରଓ୍ବାର୍ଡ ଓ ବ୍ୟାକଓ୍ବାର୍ଡ ଲିଙ୍କେଜ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବ । ଯେଉଁ ପ୍ରାଥମିକ ସମବାୟ ସମିତିଗୁଡ଼ିକର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ପ୍ରାଥମିକ ସମବାୟ ସମିତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ।
ଆହୁରି ନୂଆ ପେକ୍ସ/ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ/ମାଛ ଚାଷ ସମବାୟ ସମିତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ଫଳରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଯାହାକି ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ବହୁଗୁଣିତ ଲାଭଜନକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ । ଏହି ପରିଯୋଜନା ଚାଷୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ପାଦ ନିମନ୍ତେ ଭଲ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ସେମାନଙ୍କର ବଜାର ଆକାର ବୃଦ୍ଧି କରିବ ତଥା ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ବାଧାମୁକ୍ତ ଭାବେ ସାମିଲ କରିବ ।
କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ଏବଂ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏଥିପାଇଁ ଏକ ଆନ୍ତଃମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି । ଏହି କମିଟି ମାଛ ଚାଷ, ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ଓ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସଚିବ; ନାବାର୍ଡ, ଏନଡିଡିବିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଏନଏଫଡିବିର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଏଥିରେ ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି । ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ସମନ୍ବୟ ପାଇଁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଯୋଜନାର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାରେ ଅନୁକୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଯୋଜନାର ସୁଗମ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ନିମନ୍ତେ କମିଟିକୁ ଆବଶ୍ୟକ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଧାରିତ ଏବଂ ପ୍ରଭାବୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଲାଗି ଜାତୀୟ, ରାଜ୍ୟ ଓ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରରେ କମିଟିମାନ ଗଠନ କରାଯାଇଛି।
ପେକ୍ସଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ବଢ଼ାଇବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ସକ୍ରିୟ ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍ଥା ଭାବେ ପରିଣତ କରି ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ବିବିଧକରଣ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସବୁ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଚାରବିମର୍ଶ କରାଯିବା ପରେ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ବାରା ପେକ୍ସଗୁଡ଼ିକର ମଡେଲ ବାଇଲ’ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ପେକ୍ସର ଏହି ମଡେଲ ବାଇଲ’ ସେମାନଙ୍କୁ ୨୫ଟି ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ସକ୍ଷମ କରିବ ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ, ମାଛ ଚାଷ, ଗୋଦାମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ କ୍ରୟ, ସାର, ବିହନ କ୍ରୟ, ଏଲପିଜି/ଏଲଏନଜି/ପେଟ୍ରୋଲ/ଡିଜେଲ ବିତରଣ, ସ୍ବଳ୍ପ ଅବଧି ଓ ଦୀର୍ଘ ଅବଧି ଋଣ, କଷ୍ଟମ ହାୟରିଂ କେନ୍ଦ୍ର, ଜନ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର, ସରକାରୀ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ କେନ୍ଦ୍ର, ଗୋଷ୍ଠୀ ଜଳସେଚନ, ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ବ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ସାମିଲ ରହିଛି । ୫ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୩ରେ ଏହି ମଡେଲ ବାଇଲ’ଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ପ୍ରଦେଶକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ସେମାନେ ନିଜର ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁକୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଏଗୁଡ଼ିକୁ ପେକ୍ସ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିବେ ।
ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ବାରା ଏକ ଜାତୀୟ ସମବାୟ ଡେଟାବେସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ଯେଉଁଥିରେ ରାଜ୍ୟ/କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ପ୍ରଦେଶର ସମବାୟ ସମିତି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରଙ୍କ ସହାୟତାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ଗ୍ରାମ ସ୍ତରରେ ସମବାୟ ସମିତିଗୁଡ଼ିକର ଦେଶବ୍ୟାପୀ ମ୍ୟାପିଂ କରାଯିବ। ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୩ରେ ପେକ୍ସର ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଡେଟା ବେସ ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହିତ ଫେବୃଆରୀ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ/ମାଛ ଚାଷ ପ୍ରାଥମିକ ସମବାୟ ସମିତିଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଡେଟାବେସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ । ଏହାଫଳରେ ପେକ୍ସ, ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ମାଛ ଚାଷ ସମବାୟ ସମିତି ନଥିବା ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିବ। ନୂଆ ସମବାୟ ସମିତିଗୁଡ଼ିକର ଗଠନକୁ ବାସ୍ତବ ସମୟରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ସମବାୟ ଡେଟାବେସ ଓ ଅନଲାଇନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପୋର୍ଟାଲକୁ ବିନିଯୋଗ କରାଯିବ ।
ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଓ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ସଂଘ ସହିତ ପେକ୍ସ/ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ/ମାଛ ଚାଷ ସମବାୟ ସମିତିଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଡ଼ାଯିବ । ‘ସାମଗ୍ରିକ ସରକାର’ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ନେଇ ଏହି ସବୁ ସମବାୟ ସମିତିଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ବିବିଧକରଣ ନିମନ୍ତେ ଜରୁରି ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବେ ଓ ଏହାର ଆଧୁନିକୀକରଣ କରିପାରିବେ । ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଦୁଗ୍ଧ ପରୀକ୍ଷାଗାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଅଧିକ ଦୁଗ୍ଧ ଶୀତଳୀକରଣ, ଦୁଗ୍ଧ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ୟୁନିଟ ନିର୍ମାଣ କରିବା, ବାୟୋଫ୍ଲକ ପୁଷ୍କରିଣୀ, ଫିସ କିଓସ୍କ ନିର୍ମାଣ, ହାଚେରୀ ବିକାଶ, ଗଭୀର ସାମୁଦ୍ରିକ ମାଛ ଧରା ତୋପ ବିକାଶ ଆଦି ସାମିଲ ରହିଛି ।
ଦେଶର ସ୍ବଳ୍ପ ଅବଧି ବିଶିଷ୍ଟ ସମବାୟ ଋଣ (ଏସଟିସିସି) ଢାଞ୍ଚାର ସମନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଗଠନ କରୁଥିବା ପ୍ରାୟ ୯୮,୯୯୫ ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ଋଣ ସମିତି (ପେକ୍ସ) ରହିଛି ଏବଂ ଏସବୁ ପେକ୍ସର ୧୩ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ସଦସ୍ୟତା ଆଧାର ରହିଛି । ଏଗୁଡ଼ିକ ସ୍ବଳ୍ପ ଅବଧି ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଅବଧି ବିଶିଷ୍ଟ ଋଣ ସହିତ ବିହନ, ସାର, କୀଟନାଶକ ବିତରଣ ଆଦି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇନପୁଟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ୩୫୨ ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ (ଡିସିସିବି) ଏବଂ ୩୪ଟି ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ (ଏସଟିସିବି) ଜରିଆରେ ନାବାର୍ଡ ଦ୍ବାରା ଏସବୁ ପେକ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ।
ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ ୧,୯୯,୧୮୨ଟି ପ୍ରାଥମିକ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ସମବାୟ ସମିତି ରହିଛି ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ କୋଟି ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ଷୀର କିଣିବା, ଦୁଗ୍ଧ ପରୀକ୍ଷା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା, ଗୋଖାଦ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିବା, ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।
ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ ୨୫ ହଜାର ୨୯୭ଟି ପ୍ରାଥମିକ ମାଛ ଚାଷ ସମବାୟ ସମିତି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ପାଖାପାଖି ୩୮ ଲକ୍ଷ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ସମାଜର ସବୁଠୁ ବଞ୍ଚିତ ବର୍ଗଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବଜାର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ମାଛ ଧରା ଉପକରଣ କିଣିବାରେ ସହାୟତା କରିଥାନ୍ତି, ମାଛ ଯାଆଁଳ ଓ ଖାଦ୍ୟ କ୍ରୟ ସହିତ ଏକ ସୀମିତ ପରିମାଣରେ ନିଜର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଋଣ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି।
ତେବେ ଦେଶରେ ଏବେ ବି ୧.୬ ଲକ୍ଷ ପଞ୍ଚାୟତରେ କୌଣସି ପେକ୍ସ ନାହିଁ ଏବଂ ୨ ଲକ୍ଷ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଦୌ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ସମବାୟ ସମିତି ନାହିଁ । ଦେଶର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏସବୁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରର ସମବାୟ ସମିତିଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦେଶରେ ସମବାୟ ଆନ୍ଦୋଳକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଲାଗି ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଆହୁରି, ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ/ଗ୍ରାମରେ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏସବୁ ସମବାୟ ସମିତିର ପହଞ୍ଚକୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ବଢ଼ାଇବା ଏବଂ ସୁସମ ବିତରଣ କରିବାର ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା ଜରୁରି ।
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P.S.
| Odia |
1,899,544 | AllFebruary2023 |
நாட்டில் கூட்டுறவு இயக்கத்தை வலுப்படுத்தவும் அதன் செயல்பாடுகளை அடிமட்டநிலை வரை ஆழப்படுத்தவும் மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல்
பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி தலைமையில் இன்று நடைபெற்ற மத்திய அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் நாட்டில் கூட்டுறவு இயக்கத்தை வலுப்படுத்தவும், அதன் செயல்பாடுகளை அடிமட்டநிலை வரை ஆழப்படுத்தும் நடவடிக்கைகளுக்கும் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது. பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடியின் தொலைநோக்கு பார்வை கொண்ட தலைமையின் கீழும், மத்திய உள்துறை மற்றும் கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் திரு அமித் ஷாவின் திறமை மிக்க வழிகாட்டுதலின் கீழும் செயல்படும் கூட்டுறவு அமைச்சகம் இதுவரை சேவைகள் இல்லாத கிராமப்புற பகுதிகளில் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கங்களை அமைக்க திட்டத்தை வகுத்துள்ளது.
இதுவரை சங்கங்கள் இல்லாத ஊராட்சிகளில் பால் உற்பத்தியாளர் கூட்டுறவு சங்கங்கள், கடலோரக் கிராமங்களில் மீனவக் கூட்டுறவு சங்கங்களை அமைக்கவும், தற்போதுள்ள தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கங்கள், பால் கூட்டுறவு சங்கங்கள், மீனவ சங்கங்கள் ஆகியவற்றை வலுப்படுத்தவும் திட்டம் வகுக்கப்பட்டுள்ளது. தொடக்கக் கட்டமாக அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில் 2 லட்சம் தொடக்க வேளாண்மைக் கூட்டுறவு சங்கங்களும், பால் கூட்டுறவு சங்கங்களும் , மீனவக் கூட்டுறவு சங்கங்களும் அமைக்கப்படும். இதை அமல்படுத்துவதற்கான திட்டம் நபார்டு வங்கி தேசிய பால்வள மேம்பாட்டு வாரியம் மற்றும் தேசிய மீன்வள வாரியத்தால் வகுக்கப்படும்.
தற்போதைய செயல் திட்டத்தில் ஒருங்கிணைப்புக்காக கீழ்கண்ட திட்டங்கள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன.
அ) கால்நடை மற்றும் பால்வளத்துறை
1) பால்வள மேம்பாட்டுக்கான தேசிய திட்டம்
2) பால் பொருட்கள் பதப்படுத்துதல் மற்றும் உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டு நிதியம்
ஆ) மீன் வளத்துறை
1) பிரதமரின் மத்சய சம்படா யோஜனா
2) மீன்வள உள்கட்டமைப்பு மேம்பாடு
இவை நாட்டில் உள்ள அனைத்து விவசாயிகள் மற்றும் மீனவர்கள் தங்களது பொருட்களை சந்தைப்படுத்தி அதிக வருவாயைப்பெறவும், கிராமப்புற நிலையிலேயே எளிதில் கடன் வசதிகள் மற்றும் பிற சேவைகளை பெறவும் வழிவகுக்கும்.
புதிதாக தொடக்க வேளாண்மைக் கூட்டுறவு சங்கங்கள், பால்வள மற்றும் கூட்டுறவு சங்கங்கள் அமைப்பதன் மூலம் கிராமப்புற பகுதிகளில் வேலைவாய்ப்புகளை அதிகரித்து, கிராம பொருளாதாரத்தை பெருமளவு உயர்த்த முடியும்.
இது தொடர்பாக கூட்டுறவு மற்றும் உள்துறை அமைச்சர் தலைமையில் உயர்மட்ட அமைச்சகங்களுக்கு இடையிலான குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. தேசிய, மாநில மற்றும் மாவட்ட அளவிலும் குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டு இந்த செயல் திட்டத்தை சுமுகமாக நிறைவேற்ற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கங்களின் மாதிரி துணை விதிகள் வகுக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் இந்த சங்கங்கள் பால்வளம், மீன்வளம், உணவு தானியங்கள் உள்ளிட்ட 25 வகையான வணிக நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள முடியும். மாதிரி துணை விதிகள் அனைத்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களுக்கு 5 ஜனவரி 2023 அன்று அனுப்பப்பட்டுள்ளது.
நாட்டில் உள்ள 98,955 தொடக்க வேளாண்மைக் கூட்டுறவு சங்கங்களில் 13 கோடி உறுப்பினர்கள் உள்ளனர். 199182 தொடக்க பால்வள கூட்டுறவு சங்கங்களில் 1.5 கோடி உறுப்பினர்கள் உள்ளனர். 25,297 தொடக்க மீன்வளக் கூட்டுறவு சங்கங்களில் 38 லட்சம் உறுப்பினர்கள் உள்ளனர்.
எனினும் தற்போது வரை 1,60,000 ஊராட்சிகளில் தொடக்க வேளாண்மைக் கூட்டுறவு சங்கங்களும், 2,00,000 ஊராட்சிகளில் பால்வளக் கூட்டுறவு சங்கங்களும் இல்லை. கிராமப்புற பொருளாதாரத்தில் கூட்டுறவு சங்கங்கள் முக்கிய பங்காற்றுவதை கருத்தில் கொண்டு அவற்றை வலுப்படுத்தும் நோக்கில் அனைத்து பஞ்சாயத்துகள் மற்றும் கிராமங்களில் கூட்டுறவு சங்கங்களை நிறுவ அரசு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.
மேலும் விவரங்களுக்கு இந்த ஆங்கில செய்திக் குறிப்பைக் காணவும் https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1899444
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AP/PLM/AG/PK
| Tamil |
1,899,622 | AllFebruary2023 |
దేశంలో సహకార ఉద్యమాన్ని మరింత బలోపేతం చేసి క్షేత్ర స్థాయి ఉద్యమాన్ని విస్తరణకు ఆమోదం తెలిపిన కేంద్ర మంత్రివర్గం
* ప్రతి గ్రామ పంచాయతీలో ప్రాథమిక వ్యవసాయ పరపతి సంఘం (పిఏసి), ప్రతి పంచాయతీ/ గ్రామంలో పాడి సహకార సంఘాలు, తీర ప్రాంతంలో ఉన్న ప్రతి పంచాయతీ/గ్రామంలో మత్స్య సహకార సంఘం ఏర్పాటు చేయడం, ప్రస్తుతం పనిచేస్తున్న పిఏసి/ పాడి/మత్స్య సహకార సంఘాలను మరింత బలోపేతం చేయడం
* రానున్న అయిదేళ్ల కాలంలో కనిసం రెండు లక్షల బహుళ ప్రయోజన పిఏసి/ పాడి/మత్స్య సహకార సంఘాలను నెలకొల్పాలని ప్రాథమిక లక్ష్యం నిర్ణయం
* మత్స్య, పాడి పరిశ్రమ, పశుసంవర్ధక శాలు అమలు చేస్తున్న వివిధ పథకాలను నాబార్డ్, జాతీయ పాడి పరిశ్రమ అభివృద్ధి బోర్డు, జాతీయ మత్స్య అభివృద్ధి బోర్డు సహకారంతో ' హోల్-ఆఫ్-గవర్నమెంట్' విధానంతో అమలు చేయడానికి ప్రణాళిక రూపకల్పన
* వ్యాపార కార్యక్రమాలు విస్తరించడానికి పిఏసి/ పాడి/మత్స్య సహకార సంఘాలకు వీలు కల్పించడానికి అనువుగా ఆధునిక మౌలిక సదుపాయాల కల్పన
* సహకార సంఘాల సభ్యులుగా ఉన్న రైతులు పండించిన ఉత్పత్తులను మార్కెట్ కు తరలించడానికి అవసరమైన సౌకర్యాలు కల్పించి, రైతుల ఆదాయం పెరిగేలా చూడండం, గ్రామ స్థాయిలో రైతులకు అవసరమైన రుణ సౌకర్యాలు ఇతర సేవలు అందించడం
.. ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ అధ్యక్షతన ఈరోజు సమావేశం అయిన కేంద్ర మంత్రివర్గం దేశంలో సహకార ఉద్యమాన్ని మరింత బలోపేతం చేసి క్షేత్ర స్థాయి ఉద్యమాన్ని విస్తరించడానికి ప్రణాళిక అమలు చేయాలన్న ప్రతిపాదనకు ఆమోదం తెలిపింది.ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ పర్యవేక్షణలో కేంద్ర సహకార శాఖ మంత్రి శ్రీ అమిత్ షా ఆధ్వర్యంలో పనిచేస్తున్న సహకార మంత్రిత్వ శాఖ ఈ ప్రణాళికకు రూపకల్పన చేసింది. ప్రతి గ్రామ పంచాయతీలో ప్రాథమిక వ్యవసాయ పరపతి సంఘం (పిఏసి), ప్రతి పంచాయతీ/ గ్రామంలో పాడి సహకార సంఘాలు, తీర ప్రాంతంలో ఉన్న ప్రతి పంచాయతీ/గ్రామంలో మత్స్య సహకార సంఘం ఏర్పాటు చేయడం, ప్రస్తుతం పనిచేస్తున్న పిఏసి/ పాడి/మత్స్య సహకార సంఘాలను మరింత బలోపేతం చేయడం లక్ష్యంగా ప్రణాళిక రూపొందింది. ' హోల్-ఆఫ్-గవర్నమెంట్' విధానంతో మత్స్య, పాడి పరిశ్రమ, పశుసంవర్ధక శాఖలు అమలు చేస్తున్న వివిధ పథకాలను నాబార్డ్, జాతీయ పాడి పరిశ్రమ అభివృద్ధి బోర్డు, జాతీయ మత్స్య అభివృద్ధి బోర్డు సహకారంతో అమలు చేయడానికి వీలు కల్పించే విధంగా ప్రణాళిక రూపకల్పన జరిగింది. ప్రణాళికలో భాగంగా రానున్న అయిదేళ్ల కాలంలో కనిసం రెండు లక్షల బహుళ ప్రయోజన పిఏసి/ పాడి/మత్స్య సహకార సంఘాలను నెలకొల్పాలని ప్రాథమిక లక్ష్యంగా నిర్ణయించారు. కార్యాచరణ ప్రణాళికను నాబార్డ్, జాతీయ పాడి పరిశ్రమ అభివృద్ధి బోర్డు, జాతీయ మత్స్య అభివృద్ధి బోర్డు సంయుక్తంగా రూపొందిస్తాయి.
సంయుక్తంగా అమలు చేయడానికి ప్రస్తుతం అమలు జరుగుతున్న ఈ క్రింది పథకాలను గుర్తించారు:
ఎ. పశుసంవర్ధక, పాడి పరిశ్రమ శాఖ:
i) పాడి పరిశ్రమ అభివృద్ధి కోసం అమలు జరుగుతున్న జాతీయ ప్రాజెక్టు.నేషనల్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ డైరీ డెవలప్మెంట్ (ఎన్పీడీడీ),
ii. డెయిరీ ప్రాసెసింగ్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ ఫండ్(డీఐడీఎఫ్)
బి. మత్స్య పరిశ్రమ శాఖ:
i. ప్రధాన మంత్రి మత్స్య సంపద యోజన ( పీఎంఎంఎస్ వై),
ii. ఫిషరీస్ మరియు ఆక్వాకల్చర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ (ఎఫ్ఐడీఎఫ్)
ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయం వల్ల సహకార సంఘాల సభ్యులుగా ఉన్న రైతులు పండించిన ఉత్పత్తులను మార్కెట్ కు తరలించడానికి అవసరమైన సౌకర్యాలు కల్పించి, రైతుల ఆదాయం పెరిగేలా చూడడం, గ్రామ స్థాయిలో రైతులకు అవసరమైన రుణ సౌకర్యాలు ఇతర సేవలు పొందడానికి అవకాశం కలుగుతుంది. పునరుద్ధరణ సాధ్యం కాని సహకార సంఘాలను రద్దు చేసి వాటి స్థానంలో నూతనంగా ప్రాథమిక సహకార సంఘాలను ఏర్పాటు చేస్తారు.
నూతనంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో పిఏసి/ పాడి/మత్స్య సహకార సంఘాలను ఏర్పాటు చేయడం వల్ల గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయి. దీనివల్ల గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థ బలపడుతుంది. ప్రభుత్వం రూపొందించిన ప్రణాళిక వల్ల రైతులు తాము పండించిన పంటలకు ఎక్కువ ధరలు పొందుతారు. మార్కెట్ పరిధి పెరుగుతుంది. ఉత్పత్తులను సులువుగా రవాణా చేయడానికి వీలు కలుగుతుంది.
అమలు చేయడానికి అవసరమైన పధకాలను గుర్తించి వాటిని పటిష్టంగా అమలు చేయడానికి మార్గదర్శకాలను రూపొందించడానికి కేంద్ర హోం సహకార శాఖ మంత్రి అధ్యక్షతన ఉన్నత స్థాయి బహుళ మంత్రిత్వ శాఖల కమిటీ ఏర్పాటవుతుంది. కమిటీ సభ్యులుగా కేంద్ర వ్యవసాయం, రైతు సంక్షేమ శాఖ, మత్స్య, పశుసంవర్ధక పాడి పరిశ్రమ మంత్రిత్వ శాఖల మంత్రులు, సంబంధిత కార్యదర్శులు, నాబార్డ్, జాతీయ పాడి పరిశ్రమ అభివృద్ధి బోర్డు, జాతీయ మత్స్య అభివృద్ధి బోర్డు చైర్మన్లు వ్యవహరిస్తారు.కార్యాచరణ ప్రణాళిక లక్ష్యాల మేరకు, పటిష్టంగా అమలు జరిగేలా చూసేందుకు జాతీయ, రాష్ట్ర, జిల్లా స్థాయిలో కూడా కమిటీలు ఏర్పాటు అయ్యాయి.
ప్రాథమిక వ్యవసాయ పరపతి సంఘాలకు ఆర్థిక పరిపుష్ఠి కల్పించేందుకు పంచాయతీ స్థాయిలో వ్యాపార కార్యకలాపాలు చేపట్టేందుకు వీలు కల్పించే విధంగా చట్ట సవరణ చేసేందుకు సంబంధిత వర్గాలతో సంప్రదింపులు జరిపిన మంత్రిత్వ శాఖ ప్రణాళిక సిద్ధం చేసింది. ఈ మార్పుల వల్ల ప్రాథమిక వ్యవసాయ పరపతి సంఘాలు గిడ్డంగుల నిర్మాణం, ఆహార ధాన్యాల సేకరణ, ఎరువులు విత్తనాల సరఫరా, ఎల్పీజీ/సిఎన్జీ/పెట్రోల్/డీజిల్ అమ్మకాలు, స్వల్ప, దీర్ఘ కాళికా రుణాలు మంజూరు, వుమ్మడి సేవా కేంద్రాల ఏర్పాటు, చౌక ధరల దుకాణం ఏర్పాటు, నీటి పారుదల లాంటి 25 వ్యాపార కార్యకలాపాలు చేపట్టడానికి వీలవుతుంది. తమకు అనువుగా ఉండే విధంగా మార్పులు చేసి నూతన చట్ట నిబంధనలకు ప్రాథమిక వ్యవసాయ పరపతి సంఘాలు ఆమోదం తెలియజేయాలని సూచిస్తూ 2023 జనవరి 5న రాష్ట్రాలు/కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలకు ముసాయిదా ప్రతులు పంపింది.
జాతీయ స్థాయిలో సహకార వ్యవస్థ సమాచార నిధి ఏర్పాటు చేయడానికి సహకార మంత్రిత్వ శాఖ చర్యలు చేపట్టింది. రాష్ట్రాలు/కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలకు చెందిన సహకార సంఘాల రెజిస్ట్రార్ల సహకారంతో పంచాయతీ/గ్రామ స్థాయిలో పనిచేస్తున్న సహకార సంఘాల వివరాలు సేకరించడానికి చర్యలు చేపట్టింది. 2021 జనవరి నాటికి ప్రాథమిక వ్యవసాయ పరపతి సంఘాల సమాచార నిధి ఏర్పాటయింది. మత్స్య/ పాడి సహకార సంఘాల సమగ్ర సమాచారం ఫిబ్రవరి నాటికి సిద్దమవుతుంది. ఈ వివరాల ద్వారా ప్రాథమిక వ్యవసాయ పరపతి సంఘాలు లేని పంచాయతీ, గ్రామం వివరాలు తెలుస్తాయి. నూతన సహకార సంఘాలను ఏర్పాటు చేయడానికి జాతీయ సహకార డేటాబేస్, ఆన్లైన్ సెంట్రల్ పోర్టల్ ద్వారా చర్యలు అమలు చేస్తారు.
PACS / పాడి పరిశ్రమ / మత్స్య సహకార సంఘాలు వాటి సంబంధిత జిల్లా మరియు రాష్ట్ర స్థాయి సమాఖ్యలతో అనుసంధానించబడతాయి. 'హోల్-ఆఫ్-గవర్నమెంట్' విధానాన్ని ఉపయోగించుకోవడం ద్వారా, ఈ సొసైటీలు పాల పరీక్షా ప్రయోగశాలలు, బల్క్ మిల్క్ కూలర్లు, మిల్క్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లు, బయోఫ్లోక్ చెరువుల నిర్మాణం, చేపల కియోస్క్లు,హేచరీల అభివృద్ధి, లోతైన సముద్రపు చేపలు పట్టే నౌకలను కొనుగోలు చేయడం వంటి వాటి కార్యకలాపాలను విస్తరించడానికి అవసరమైన ఆధునిక మౌలిక సదుపాయాలను అభివృద్ధి చేసుకుంటాయి.
దేశంలో పనిచేస్తున్న 98,995 ప్రాథమిక వ్యవసాయ పరపతి సంఘాల్లో 13 కోట్ల మంది సభ్యత్వం కలిగి ఉన్నారు. సభ్య రైతులకు విత్తనాలు, ఎరువులు, పురుగు మందుల పంపిణీ మొదలైన సేవలు అందిస్తున్న ప్రాథమిక వ్యవసాయ పరపతి సంఘాలు సభ్యులకు స్వల్పకాలిక , మధ్యకాలిక రుణాలు అందిస్తూ సహకార రుణ సౌకర్యం అందిస్తున్నాయి. 352 జిల్లా కేంద్ర సహకార బ్యాంకులు,, 34 రాష్ట్ర సహకార బ్యాంకులు (StCBలు) ద్వారా రీ ఫైనాన్స్ సౌకర్యం అందిస్తోంది.
దాదాపు 1,99,182 మంది సభ్యులను కలిగి ఉన్న ప్రాథమిక పాడి పరిశ్రమ సహకార సంఘాలు రైతుల నుంచి పాల సేకరణ, పాల పరీక్షా సౌకర్యాలు, పశువుల దాణా విక్రయం, పొడిగింపు సేవలు మొదలైన సేవలు అందిస్తున్నాయి.
దాదాపు 38 లక్షల మంది సభ్యులను కలిగి ఉన్న 25,297 ప్రాథమిక మత్స్యకార సహకార సంఘాలు పనిచేస్తున్నాయి.సమాజంలో అత్యంత అట్టడుగు స్థాయి కి చెందిన వారికి మార్కెటింగ్ సౌకర్యాలు, చేపలు పట్టే పరికరాలు, చేపల విత్తనాలు, దాణా సేకరణలో సహకారం అందిస్తున్న ప్రాథమిక మత్స్యకార సహకార సంఘాలు పరిమిత స్థాయిలో రుణ సదుపాయాలు కూడా అందజేస్తున్నాయి.
అయితే, ఇప్పటికీ దేశంలో 1.6 లక్షల పంచాయతీల్లో పీఏసీఎస్లు ఏర్పాటు కాలేదు. , దాదాపు 2 లక్షల పంచాయతీల్లో పాల సహకార సంఘం ఏర్పాటు కాలేదు. . దేశంలోని గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థను నిలబెట్టడంలో ఈ ప్రాథమిక స్థాయి సహకార సంఘాలు పోషించే ముఖ్యమైన పాత్రను దృష్టిలో ఉంచుకుని దేశంలో సహకార ఉద్యమాన్ని బలోపేతం చేయడానికి, అట్టడుగు స్థాయి వరకు సహకార సంఘాలను ఏర్పాటు చేసి అన్ని పంచాయితీలు/గ్రామాలు సహకార వ్యవస్థ ప్రయోజనం పొందేలా చూసేందుకు సంఘటిత కృషి అవసరం ఉంటుంది.
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| Telugu |
1,899,569 | AllFebruary2023 |
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ತಳಮಟ್ಟದವರೆಗೆ ಅದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸಂಪುಟದ ಅನುಮೋದನೆ
ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿರುವ ಪ್ರತಿ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಾದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಂಘಗಳನ್ನು (ಪಿಎಸಿಎಸ್) ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು, ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿರುವ ಪ್ರತಿ ಪಂಚಾಯತ್/ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಾದ ಡೈರಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿಯ ಪ್ರತಿ ಪಂಚಾಯತ್/ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡ ಜಲಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪಂಚಾಯತ್/ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಾದ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಪಿ ಎ ಸಿ ಎಸ್ /ಹೈನುಗಾರಿಕೆ/ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು
ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಪಿಎಸಿಎಸ್/ ಡೈರಿ/ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಆರಂಭಿಕ ಗುರಿ.
ನಬಾರ್ಡ್, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಡೈರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ (ಎನ್ ಡಿ ಡಿ ಬಿ) ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ (ಎನ್ ಎಫ್ ಡಿ ಬಿ) ಯ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ 'ಇಡೀ-ಸರ್ಕಾರ' ವಿಧಾನವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಮನ್ವಯದ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜನೆ.
ಪಿಎಸಿಎಸ್/ಡೈರಿ/ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಆಧುನೀಕರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು.
ರೈತ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಲು, ಅವರ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು.
ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯು, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ತಳಮಟ್ಟದವರೆಗೆ ಅದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಸಚಿವ ಶ್ರೀ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ಸಮರ್ಥ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯವು, ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿರುವ ಪ್ರತಿ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಾದ ಪಿಎಸಿಎಸ್, ಪ್ರತಿ ಪಂಚಾಯತ್/ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಾದ ಡೈರಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿಯ ಪ್ರತಿ ಪಂಚಾಯತ್/ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡ ಜಲಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪಂಚಾಯತ್/ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಾದ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಪಿಎಸಿಎಸ್/ಡೈರಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ. ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಸಮನ್ವಯದಲ್ಲಿ 'ಇಡೀ-ಸರ್ಕಾರದ' ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷ ಪಿಎಸಿಎಸ್/ ಡೈರಿ/ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಬಾರ್ಡ್, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಡೈರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ (ಎನ್ ಡಿ ಡಿ ಬಿ) ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ (ಎನ್ ಎಫ್ ಡಿ ಬಿ) ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತವೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ:
ಎ. ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ:
i. ಡೈರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಎನ್ ಪಿ ಡಿ ಡಿ), ಮತ್ತು
ii ಡೈರಿ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ (ಡಿ ಐ ಡಿ ಎಫ್)
ಬಿ. ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ:
i. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮತ್ಸ್ಯ ಸಂಪದಾ ಯೋಜನೆ (ಪಿ ಎಂ ಎಂ ಎಸ್ ವೈ), ಮತ್ತು
ii ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಜಲಕೃಷಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಎಫ್ ಐ ಡಿ ಎಫ್)
ಇದು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ರೈತ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಲು, ಅವರ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೇ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಇದು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಗುರುತಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಹೊಸ ಪಿಎಸಿಎಸ್/ಡೈರಿ/ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ರೈತರು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ಅವರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಗಾತ್ರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜು ಸರಪಳಿಗೆ ಸೇರಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರೈತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರೊಂದಿಗೆ ಗೃಹ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಅಂತರ-ಸಚಿವಾಲಯ ಸಮಿತಿ (ಐಎಂಸಿ)ಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವರು; ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು; ನಬಾರ್ಡ್, ಎನ್ ಡಿ ಡಿ ಬಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಎನ್ ಎಫ್ ಡಿ ಬಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರು ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಜನೆಯ ಸುಗಮ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಲು ಗುರುತಿಸಲಾದ ಯೋಜನೆಗಳ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಮಿತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ, ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪಿಎಸಿಎಸ್ ನ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ಘಟಕಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು, ಅವುಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸಲು, ಪಿಎಸಿಎಸ್ ನ ಮಾದರಿ ಬೈಲಾಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗೀದಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿದ ನಂತರ ಸಚಿವಾಲಯವು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ಪಿಎಸಿಎಸ್ ನ ಈ ಮಾದರಿ ಬೈಲಾಗಳು ಡೈರಿ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಗೋದಾಮುಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು, ಬೀಜಗಳು, ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ/ಸಿ ಎನ್ ಜಿ/ಪೆಟ್ರೋಲ್/ಡೀಸೆಲ್ ವಿತರಣೆ, ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಸಾಲ, ಕಸ್ಟಮ್ ನೇಮಕಾತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಗಳು, ಸಮುದಾಯ ನೀರಾವರಿ, ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ, ಇತ್ಯಾದಿ 25 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆಯಾ ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರಿ ಕಾಯಿದೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸೂಕ್ತ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಪಿಎಸಿಎಸ್ ನಿಂದ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾದರಿ ಬೈಲಾಗಳನ್ನು 5ನೇ ಜನವರಿ, 2023 ರಂದು ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳು/ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಹಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಕಾರಿ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳು / ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಅವರ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿಗಳ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜನವರಿ, 2023 ರಲ್ಲಿ ಪಿಎಸಿಎಸ್ ನ ಸಮಗ್ರ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಡೈರಿ / ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಕೆಲಸವು ಪಿಎಸಿಎಸ್, ಡೈರಿ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಸೇವೆಯಿಂದ ಹೊರಗಿರುವ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ರಚನೆಯ ನೈಜ ಸಮಯದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಕಾರಿ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪಿಎಸಿಎಸ್ / ಡೈರಿ / ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳನ್ನು ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಒಕ್ಕೂಟಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 'ಇಡೀ-ಸರ್ಕಾರದ' ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, ಈ ಸೊಸೈಟಿಗಳು ಹಾಲು ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು, ಬೃಹತ್ ಹಾಲು ಕೂಲರ್ಗಳು, ಹಾಲು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳು, ಬಯೋಫ್ಲೋಕ್ ಕೊಳಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೀನು ಕಿಯೋಸ್ಕ್ಗಳು, ಮರಿ ಮಾಡಿಸುವ ಮನೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಆಳ ಸಮುದ್ರದ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಆಧುನೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸುಮಾರು 98,995 ರಷ್ಟಿರುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಂಘಗಳು (ಪಿಎಸಿಎಸ್) 13 ಕೋಟಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮಾವಧಿಯ ಸಾಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಸಹಕಾರಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ (STCC) ರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯ ರೈತರಿಗೆ ಬೀಜ, ರಸಗೊಬ್ಬರ, ಕೀಟನಾಶಕ ವಿತರಣೆ ಮುಂತಾದ ಇತರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ 352 ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು (ಡಿಸಿಸಿಬಿ) ಮತ್ತು 34 ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು (ಎಸ್ ಟಿ ಸಿ ಬಿ) ಮೂಲಕ ನಬಾರ್ಡ್ ಮರುಹಣಕಾಸು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸುಮಾರು 1,99,182 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಡೈರಿ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 1.5 ಕೋಟಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ರೈತರಿಂದ ಹಾಲು ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ಹಾಲಿನ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಜಾನುವಾರು ಆಹಾರ ಮಾರಾಟ, ವಿಸ್ತರಣೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಸುಮಾರು 25,297 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 38 ಲಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಸಮಾಜದ ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗವೊಂದಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅವರಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಉಪಕರಣಗಳು, ಮೀನಿನ ಮರಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಇವುಗಳ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇನ್ನೂ 1.6 ಲಕ್ಷ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಎಸಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡೈರಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಿಲ್ಲ. ದೇಶದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಸುಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು, ತಳಮಟ್ಟದವರೆಗೆ ಅದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಂಘಟಿತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
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| Kannada |
1,899,508 | AllFebruary2023 |
രാജ്യത്തെ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിനു കരുത്തേകുന്നതിനും താഴേത്തട്ടുവരെ വ്യാപ്തി വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയുടെ അംഗീകാരം
· ഓരോ പഞ്ചായത്തിലും പ്രായോഗികമായ പ്രാഥമിക കാർഷിക വായ്പാ സംഘങ്ങൾ (പിഎസിഎസ്) സ്ഥാപിക്കുക, ഓരോ പഞ്ചായത്തിലും/ഗ്രാമത്തിലും പ്രവർത്തനക്ഷമമായ ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുക, ഓരോ തീരദേശ പഞ്ചായത്തിലും/ഗ്രാമങ്ങളിലും വലിയ ജലാശയങ്ങളുള്ള പഞ്ചായത്തിലും/ഗ്രാമങ്ങളിലും പ്രായോഗിക മത്സ്യബന്ധന സഹകരണ സംഘങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുക, നിലവിലുള്ള പിഎസിഎസ്/ക്ഷീര/മത്സ്യ സഹകരണ സംഘങ്ങൾ എന്നിവയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക.
· അടുത്ത അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ 2 ലക്ഷം വിവിധോദ്ദേശ്യ പിഎസിഎസ്/ക്ഷീര/മത്സ്യബന്ധന സഹകരണ സംഘങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുക എന്നതാണ് പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യം.
· നബാർഡ്, ദേശീയ ക്ഷീര വികസന ബോർഡ് (എൻഡിഡിബി), ദേശീയ മത്സ്യബന്ധന വികസന ബോർഡ് (എൻഎഫ്ഡിബി) എന്നിവയുടെ പിന്തുണയോടെ മത്സ്യബന്ധന, മൃഗസംരക്ഷണ, ക്ഷീര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വിവിധ പദ്ധതികൾ സംയോജിപ്പിച്ച് 'ഗവണ്മെന്റിന്റെ സർവതോമുഖ' സമീപനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി നടപ്പിലാക്കും.
· പിഎസിഎസ്/ക്ഷീര/മത്സ്യബന്ധന സഹകരണ സംഘങ്ങളെ അവയുടെ വ്യാവസായിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ വൈവിധ്യവൽക്കരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ സജ്ജീകരിക്കാനും നവീകരിക്കാനും പ്രാപ്തമാക്കും.
· കർഷക അംഗങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിപണനം ചെയ്യാനും വരുമാനം വർധിപ്പിക്കാനും ഗ്രാമതലത്തിൽ വായ്പാ സൗകര്യങ്ങളും മറ്റ് സേവനങ്ങളും ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ സംവിധാനമൊരുക്കും.
പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭായോഗം, രാജ്യത്ത് സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിനു കരുത്തേകുന്നതിനും താഴേത്തട്ടിൽ വരെ വ്യാപ്തി വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും അംഗീകാരം നൽകി. പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള നേതൃത്വത്തിലും ആഭ്യന്തര, സഹകരണ മന്ത്രി ശ്രീ അമിത് ഷായുടെ കാര്യക്ഷമമായ മാർഗനിർദേശത്തിനും കീഴിൽ സഹകരണ മന്ത്രാലയം, ഓരോ പഞ്ചായത്തിലും പ്രായോഗികമായ പ്രാഥമിക കാർഷിക സഹകരണ സംഘങ്ങളും ഓരോ പഞ്ചായത്തിലും/ഗ്രാമത്തിലും ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങ്ങളും സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചു. ഓരോ തീരദേശ പഞ്ചായത്തിലും/ഗ്രാമങ്ങളിലും വലിയ ജലാശയങ്ങളുള്ള പഞ്ചായത്തിലും/ഗ്രാമങ്ങളിലും പ്രായോഗികമായ മത്സ്യബന്ധന സഹകരണ സംഘങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കും. മത്സ്യബന്ധന, മൃഗസംരക്ഷണ, ക്ഷീരവികസന മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വിവിധ പദ്ധതികളുടെ സംയോജനത്തിലൂടെ നിലവിലുള്ള പിഎസിഎസ്/ക്ഷീര/മത്സ്യബന്ധന സഹകരണസംഘങ്ങളെയും 'ഗവണ്മെന്റിന്റെ സർവതോമുഖ' സമീപനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ശക്തിപ്പെടുത്തും. തുടക്കത്തിൽ, അടുത്ത അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ 2 ലക്ഷം പിഎസിഎസ്/ ക്ഷീര/ മത്സ്യബന്ധന സഹകരണ സംഘങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കും. നബാർഡ്, ദേശീയ ക്ഷീര വികസന ബോർഡ് (എൻഡിഡിബി), ദേശീയ മത്സ്യബന്ധന വികസന ബോർഡ് (എൻഎഫ്ഡിബി) എന്നിവ സംയുക്തമായാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള കർമപദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നത്.
നിലവിലെ പദ്ധതിപ്രകാരം സംയോജനത്തിനായി ഇനിപ്പറയുന്ന പദ്ധതികൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്:
a) മൃഗസംരക്ഷണ, ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ്:
i. ദേശീയ ക്ഷീര വികസന പരിപാടി (എൻപിഡിഡി)
ii. ക്ഷീര സംസ്കരണ - അടിസ്ഥാനസൗകര്യ വികസന നിധി (ഡിഐഡിഎഫ്)
b) മത്സ്യബന്ധന വകുപ്പ്:
i. പ്രധാനമന്ത്രി മത്സ്യ സമ്പദ യോജന (പിഎംഎംഎസ്വൈ)
ii. മത്സ്യബന്ധന - ജലക്കൃഷി അടിസ്ഥാനസൗകര്യ വികസന നിധി (എഫ്ഐഡിഎഫ്)
ഇത് രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള കർഷകരായ അംഗങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിപണനം ചെയ്യുന്നതിനും അവരുടെ വരുമാനം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഗ്രാമതലത്തിൽ തന്നെ വായ്പാ സൗകര്യങ്ങളും മറ്റ് സേവനങ്ങളും നേടുന്നതിനും ആവശ്യമായ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കും. പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത പ്രാഥമിക സഹകരണ സംഘങ്ങൾ അടച്ചുപൂട്ടുന്നതിനായി കണ്ടെത്തുകയും അവയുടെ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ പുതിയ പ്രാഥമിക സഹകരണ സംഘങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യും.
കൂടാതെ, പുതിയ പിഎസിഎസ്/ക്ഷീര/മത്സ്യബന്ധന സഹകരണ സംഘങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഗ്രാമീണ മേഖലകളിൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും. ഇത് ഗ്രാമീണ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയ്ക്കു ഗുണഫലങ്ങളുണ്ടാക്കും. കർഷകർക്ക് അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട വില കണ്ടെത്താനും അവരുടെ വിപണിയുടെ വലിപ്പം വർധിപ്പിക്കാനും വിതരണ ശൃംഖലയിലേക്ക് തടസ്സങ്ങളില്ലാതെ എത്തിച്ചേരാനും ഈ പദ്ധതി സഹായിക്കും.
ആഭ്യന്തര - സഹകരണ മന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ കൃഷി- കർഷക ക്ഷേമ മന്ത്രി, മത്സ്യബന്ധന - മൃഗസംരക്ഷണ - ക്ഷീരവികസന മന്ത്രി, ബന്ധപ്പെട്ട സെക്രട്ടറിമാർ, നബാർഡ്, എൻഡിഡിബി, എൻഎഫ്ഡിബി ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്നിവർ അംഗങ്ങളായി ഉന്നതതല അന്തർമന്ത്രിതല സമിതി(ഐഎംസി)ക്കു രൂപം നൽകുകയും, സംയോജനത്തിനായി കണ്ടെത്തിയ പദ്ധതികളുടെ മാർഗനിർദേശങ്ങളിൽ ഉചിതമായ പരിഷ്കാരങ്ങൾ വരുത്താനും പദ്ധതിയുടെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിനായും അധികാരം നൽകുകയും ചെയ്തു. കർമപദ്ധതിയുടെ കേന്ദ്രീകൃതവും കാര്യക്ഷമവുമായ നിർവഹണം ഉറപ്പാക്കാൻ ദേശീയ, സംസ്ഥാന, ജില്ലാ തലങ്ങളിൽ സമിതികളും രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പിഎസിഎസിന്റെ പ്രവർത്തനക്ഷമത വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ ഊർജസ്വലമായ സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നതിന് അവരുടെ വ്യാവസായിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ വൈവിധ്യവൽക്കരിക്കുന്നതിനും, എല്ലാ പങ്കാളികളുമായും കൂടിയാലോചിച്ച ശേഷം മന്ത്രാലയം പിഎസിഎസിന്റെ മാതൃകാ നിയമാവലി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ക്ഷീരോൽപ്പാദനം, മത്സ്യബന്ധനം, ഗോഡൗണുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ, ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ, രാസവളങ്ങൾ, വിത്തുകൾ, എൽപിജി/സിഎൻജി/പെട്രോൾ/ഡീസൽ വിതരണം, ഹ്രസ്വകാല-ദീർഘകാല വായ്പ, ആവശ്യാനുസൃതമുള്ള നിയമന കേന്ദ്രങ്ങൾ, പൊതുസേവന കേന്ദ്രങ്ങൾ, ന്യായവില ഷോപ്പുകൾ, സാമൂഹ്യ ജലസേചനം, ബിസിനസ് കറസ്പോണ്ടന്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുതലായവ ഉൾപ്പെടുന്ന 25ലധികം വ്യാവസായിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ പിഎസിഎസിന്റെ ഈ മാതൃകാ നിയമാവലി അവരെ പ്രാപ്തരാക്കും. അതതു സംസ്ഥാന സഹകരണ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഉചിതമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയശേഷം മാതൃകാ നിയമാവലികൾ 2023 ജനുവരി 5ന് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും/ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങൾക്കും വിതരണം ചെയ്തു.
സംസ്ഥാന/ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെ സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രാറുടെ പിന്തുണയോടെ പഞ്ചായത്ത്, ഗ്രാമതലങ്ങളിലുള്ള സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ രാജ്യവ്യാപക രേഖപ്പെടുത്തൽ നടത്തുന്ന ദേശീയ സഹകരണ ഡാറ്റാബേസും സഹകരണ മന്ത്രാലയം തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട്. 2023 ജനുവരിയിൽ പിഎസിഎസിന്റെ സമഗ്ര ഡാറ്റാബേസ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫെബ്രുവരി അവസാനത്തോടെ പ്രാഥമിക ക്ഷീര/മത്സ്യബന്ധന സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ ഡാറ്റാബേസ് വികസിപ്പിക്കും. പിഎസിഎസ്, ക്ഷീര, മത്സ്യബന്ധന സഹകരണ സംഘങ്ങൾ എന്നിവയുടെ സേവനമില്ലാത്ത പഞ്ചായത്തുകളുടെയും ഗ്രാമങ്ങളുടെയും പട്ടിക ഇതിലൂടെ ലഭ്യമാകും. പുതിയ സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ രൂപീകരണത്തിന്റെ തത്സമയ നിരീക്ഷണത്തിനായി ദേശീയ സഹകരണ ഡാറ്റാബേസും ഓൺലൈൻ സെൻട്രൽ പോർട്ടലും ഉപയോഗപ്പെടുത്തും.
പിഎസിഎസ് / ക്ഷീര/ മത്സ്യബന്ധന സഹകരണ സംഘങ്ങൾ അതത് ജില്ലാ, സംസ്ഥാന തല ഫെഡറേഷനുകളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കും. 'ഗവണ്മെന്റിന്റെ സർവതോമുഖ' സമീപനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ, പാൽ പരിശോധനാ ലബോറട്ടറികൾ, ബൾക്ക് മിൽക്ക് കൂളറുകൾ, പാൽ സംസ്കരണ യൂണിറ്റുകൾ, ബയോഫ്ലോക്ക് കുളങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം, മത്സ്യ കിയോസ്കുകൾ, മുട്ടവിരിക്കൽ കേന്ദ്രത്തിന്റെ വികസനം, ആഴക്കടൽ മത്സ്യബന്ധന യാനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കൽ തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വൈവിധ്യവൽക്കരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ സജ്ജീകരിക്കാനും നവീകരിക്കാനും ഈ സംഘങ്ങൾക്കു കഴിയും.
ഏകദേശം 13 കോടി അംഗത്വമുള്ള 98,995 പ്രാഥമിക കാർഷിക വായ്പാ സംഘങ്ങൾ (പിഎസിഎസ്) രാജ്യത്തെ ഹ്രസ്വകാല സഹകരണ വായ്പ (എസ്ടിസിസി) ഘടനയുടെ ഹ്രസ്വകാല, ഇടത്തരം വായ്പകൾ നൽകുന്ന ഏറ്റവും താഴേത്തട്ടിലെ നിരയാണ്. അംഗങ്ങളായ കർഷകർക്ക് ഇത് വിത്ത്, രാസവളം, കീടനാശിനി വിതരണം തുടങ്ങിയ മറ്റ് സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നു. 352 ജില്ലാ കേന്ദ്ര സഹകരണ ബാങ്കുകളും (ഡിസിസിബി) 34 സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്കുകളും (എസ്ടിസിബി) മുഖേന നബാർഡ് ഇവ റീഫിനാൻസ് ചെയ്യുന്നു.
ഏകദേശം 1.5 കോടി അംഗങ്ങളുള്ള 1,99,182 പ്രാഥമിക ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങ്ങൾ കർഷകരിൽ നിന്ന് പാൽ സംഭരണം, പാൽ പരിശോധനാ സൗകര്യങ്ങൾ, കാലിത്തീറ്റ വിൽപ്പന, അംഗങ്ങൾക്കുള്ള വിവിധ സേവനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
ഏകദേശം 38 ലക്ഷം അംഗങ്ങളുള്ള 25,297 ഓളം പ്രാഥമിക മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സഹകരണ സംഘങ്ങൾ സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട വിഭാഗത്തിന് വിപണന സൗകര്യങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. മത്സ്യബന്ധന ഉപകരണങ്ങൾ, മത്സ്യ വിത്ത്, തീറ്റ എന്നിവ വാങ്ങാൻ സഹായിക്കുന്നു. കൂടാതെ അംഗങ്ങൾക്ക് പരിമിതമായ തോതിൽ വായ്പാ സൗകര്യങ്ങളും നൽകുന്നു.
എന്നിരുന്നാലും, പിഎസിഎസ് ഇല്ലാത്ത 1.6 ലക്ഷം പഞ്ചായത്തുകളും ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങ്ങളില്ലാത്ത 2 ലക്ഷത്തോളം പഞ്ചായത്തുകളും ഇപ്പോഴുമുണ്ട്. രാജ്യത്തിന്റെ ഗ്രാമീണ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ സുസ്ഥിരമാക്കുന്നതിൽ ഈ പ്രാഥമികതല സഹകരണ സംഘങ്ങൾ വഹിക്കുന്ന പ്രധാന പങ്ക് കണക്കിലെടുത്ത്, രാജ്യത്തെ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും താഴേത്തട്ടിലേക്ക് അതിന്റെ വ്യാപ്തി വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും സമഗ്രമായ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളും/ഗ്രാമങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന തരത്തിൽ ഇത്തരം സംഘങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് അവയുടെ ക്രമരഹിതമായ വിതരണത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യേണ്ടതുമുണ്ട്.
-ND-
| Malayalam |
1,899,442 | AllFebruary2023 |
Cabinet approves signing of the MoU between the India and South Africa for cooperation in Disability Sector
The Union Cabinet, chaired by the Hon’ble Prime Minister Shri Narendra Modi, has approved signing of the Memorandum of Understanding (MoU) between the Government of India and the Government of Republic of South Africa for cooperation in Disability Sector.
The bilateral Memorandum of Understanding will encourage cooperation between the Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Government of the Republic of India and Government of South Africa through joint initiatives in the disability sector. It will strengthen bilateral ties between India and South Africa. Specific proposals for cooperation between the two countries, as mutually agreed upon, will be taken up for implementation during the period of validity of the Memorandum of Understanding.
It envisages that Persons with Disabilities (PwDs) at large and ageing population in both countries who especially require modern, scientific, durable, cost effective aids and assistive devices will be benefitted from this MoU.
India and South Africa share a long historical link and relations in the context of struggle for freedom and justice from the time Mahatma Gandhi started Satyagraha Movement in South Africa over a century ago. India was also at the forefront of the international community in its support to the anti-apartheid movement. Post independence, diplomatic relations with South Africa was restored in 1993 and thereafter, India and South Africa established a strategic partnership in March, 1997. Subsequently, there has been consolidation of our close and friendly ties with South Africa, both bilaterally and through BRICS, IBSA and other Forum. A number of bilateral agreements have been concluded between the two countries in diverse areas ranging from economic and commercial cooperation, defense, culture, heath, human settlements, public administration and science and technology. India’s Technical and Economic Cooperation Programme (ITEC) has been a useful medium of promoting cooperation in development of human resources. Bilateral cooperation between India and South Africa in combating COVID 19 Pandemic and addressing other global challenges have been notable. Various other Ministries/ Departments have also signed MoUs / Agreement for cooperation in their relevant sectors, which further illustrate deeper relationships with Government of South Africa.
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DS
| English |
1,899,560 | AllFebruary2023 |
ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಡುವೆ ತಿಳಿವಳಿಕಾ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಅಂಕಿತಕ್ಕೆ ಸಂಪುಟದ ಅನುಮೋದನೆ
ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ, ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ವಲಯದಲ್ಲಿನ ಸಹಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಗಣರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನಡುವೆ ತಿಳಿವಳಿಕಾ ಒಡಂಬಡಿಕೆ (ಎಂ.ಓ.ಯು.) ಅಂಕಿತಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಈ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ತಿಳುವಳಿಕಾ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಭಾರತ ಗಣರಾಜ್ಯದ ವಿಕಲಚೇತನರ ಸಬಲೀಕರಣ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಸರ್ಕಾರದ ನಡುವೆ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲಿದೆ. ಇದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಡುವಿನ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಂತಹ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳನ್ನು ತಿಳುವಳಿಕಾ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಸಿಂಧುತ್ವದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಧುನಿಕ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ, ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ, ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಸಾಧನಗಳು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಉಭಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಕಲಚೇತನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು (ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ) ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಈ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿದೆ.
ಒಂದು ಶತಮಾನದ ಹಿಂದೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಆಂದೋಲನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾಗಳು ಸುದೀರ್ಘ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿವೆ. ವರ್ಣಭೇದ ನೀತಿ ವಿರೋಧಿ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದಾಯದ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದೊಂದಿಗೆ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು 1993 ರಲ್ಲಿ ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅನಂತರ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾಗಳು 1997 ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯೂಹಾತ್ಮಕ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವು. ತರುವಾಯ, ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಕ್ಸ್, ಐಬಿಎಸ್ಎ ಮತ್ತು ಇತರ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಕಟ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಪರ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಂಡಿವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಹಕಾರ, ರಕ್ಷಣೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಆರೋಗ್ಯ, ಜನವಸತಿಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಹಲವಾರು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಐಟಿಇಸಿ) ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿದೆ. ಕೋವಿಡ್ -19 ಜಾಗತಿಕ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗವನ್ನು ಎದುರಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಜಾಗತಿಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಡುವಿನ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಹಕಾರ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ಇತರ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು/ ಇಲಾಖೆಗಳು ಕೂಡಾ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಸಹಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ತಿಳುವಳಿಕಾ ಒಡಂಬಡಿಕೆ / ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿವೆ, ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗಿನ ಆಳವಾದ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
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| Kannada |
1,899,507 | AllFebruary2023 |
زراعت اور اس سے منسلک شعبوں میں تعاون کے لیے ہندوستان اور چلی کے درمیان مفاہمت نامے پر دستخط کو کابینی منظوری
وزیر اعظم جناب نریندر مودی کی صدارت میں مرکزی کابینہ نے حکومتِ جمہوریہ ہند اور حکومتِ جمہوریہ چلی کے درمیان زراعت اور اس سے منسلک شعبوں میں تعاون کے لیے مفاہمت نامے پر دستخط کو منظوری دیدی۔
مفاہمت نامہ زراعت اور اس سے منسلک شعبوں میں تعاون کے لئے ہے۔ تعاون کے اہم شعبے جدید زراعت کی ترقی کے لیے زرعی پالیسیوں، نامیاتی مصنوعات کی باہمی تجارت کو آسان بنانے کے لیے نامیاتی زراعت، نیز دونوں ممالک میں نامیاتی پیداوار کو فروغ دینے کے لیے پالیسیوں کے تبادلے کو فروغ دینے کے علاوہ ہندوستانی اداروں اور چلی کے اداروں کے درمیان زرعی شعبے میں اختراعات کو فروغ دینے اور مشترکہ چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تعاون کرنے کے لیے سائنس اور جدت طرازی سے متعلق ہیں۔
مفاہمت نامے کے تحت چلی اور ہندوستان کاا ایک زرعی ورکنگ گروپ تشکیل دیا جائے گا جو اس مفاہمت نامے کے نفاذ کی نگرانی، جائزہ اور تشخیص کے علاوہ متواتر اشتراک اور رابطہ قائم کرنے کے لیے ذمہ دار ہوگا۔
زرعی ورکنگ گروپ کے اجلاس سال میں ایک بار متبادل طور پر چلی اور ہندوستان میں ہوں گے۔ مفاہمت نامہ دستخط کے ساتھ ہی نافذ العمل ہو گا اور عمل درآمد کی تاریخ سے پانچ سال کی مدت تک نافذ رہے گا جس کے بعد اس کی مزید 5 سال کے لیے خود بہ خود تجدید ہو جائے گی۔
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U.No:1693
ش ح۔رف۔س ا
| Urdu |
1,899,553 | AllFebruary2023 |
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिव्यांगता के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिव्यांगता के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत सरकार और दक्षिण अफ्रीका सरकार के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है।
द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन दिव्यांगता के क्षेत्र में संयुक्त पहल के माध्यम से दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार और दक्षिण अफ्रीका सरकार के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करेगा। यह भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेगा। दोनों देशों के बीच सहयोग के विशिष्ट प्रस्तावों, जैसा कि पारस्परिक रूप से सहमत है, समझौता ज्ञापन की वैधता की अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए लिया जाएगा।
इसमें परिकल्पना की गई है कि दोनों देशों में बड़ी संख्या में दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी), जिन्हें विशेष रूप से आधुनिक, वैज्ञानिक, टिकाऊ, कम लागत वाली सहायक सामग्री और सहायक उपकरणों की आवश्यकता है, इस समझौता ज्ञापन से लाभान्वित होंगे।
स्वतंत्रता और न्याय के लिए संघर्ष के संदर्भ में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक लंबी ऐतिहासिक कड़ी और संबंध हैं, जब महात्मा गांधी ने एक सदी पहले दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। रंगभेद विरोधी आंदोलन के समर्थन में भारत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भी सबसे आगे था। स्वतंत्रता के बाद, 1993 में दक्षिण अफ्रीका के साथ राजनयिक संबंध बहाल हुए और उसके बाद, भारत और दक्षिण अफ्रीका ने मार्च, 1997 में एक रणनीतिक साझेदारी की। इसके बाद, द्विपक्षीय और ब्रिक्स, आईबीएसए और अन्य फोरम के माध्यम से दक्षिण अफ्रीका के साथ हमारे घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध मजबूत हुए। दोनों देशों के बीच आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग, रक्षा, संस्कृति, स्वास्थ्य, मानव आवासन, लोक प्रशासन एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी से लेकर विभिन्न क्षेत्रों में कई द्विपक्षीय समझौते हुए हैं। भारत का तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम (आईटीईसी) मानव संसाधनों के विकास में सहयोग को बढ़ावा देने का एक उपयोगी माध्यम रहा है। कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने और अन्य वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच द्विपक्षीय सहयोग उल्लेखनीय रहा है। विभिन्न अन्य मंत्रालयों/विभागों ने भी अपने संबंधित क्षेत्रों में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापनों/समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जो दक्षिण अफ्रीका सरकार के साथ मजबूत संबंधों को दर्शाते हैं।
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डीएस/एमजी/एएम/केसीवी/एसके
| Hindi |
1,899,516 | AllFebruary2023 |
भारत आणि दक्षिण आफ्रिका दरम्यानच्या दिव्यांगत्व क्षेत्रातील सहकार्याच्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 15 फेब्रुवारी 2023
भारत सरकार आणि दक्षिण आफ्रिका सरकार दरम्यानच्या दिव्यांगत्व क्षेत्रातील सहकार्याच्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करायला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
या द्विपक्षीय सामंजस्य करारामुळे, दिव्यांगत्व क्षेत्रातील संयुक्त उपक्रमांद्वारे दिव्यांग व्यक्तींचे सक्षमीकरण विभाग, भारत सरकार आणि दक्षिण आफ्रिका सरकार यांच्यातील सहकार्याला प्रोत्साहन मिळेल. यामुळे भारत आणि दक्षिण आफ्रिके दरम्यानचे द्विपक्षीय संबंध देखील आणखी दृढ होतील. सामंजस्य कराराच्या वैधतेच्या कालावधीत दोन्ही देशांमधील सहकार्याचे विशिष्ट प्रस्ताव, परस्पर सहमतीने, अंमलबजावणीसाठी हाती घेतले जातील.
दोन्ही देशांमधील दिव्यांग व्यक्ती (पीडब्ल्यूडी) आणि वयोवृद्ध नागरिक, ज्यांना विशेषतः आधुनिक, वैज्ञानिक, टिकाऊ, कमी दरात साहित्य आणि सहाय्यक उपकरणांची गरज आहे, त्यांना या सामंजस्य कराराचा लाभ मिळावा, हे यामागचे उद्दिष्ट आहे.
शतकभरा पूर्वी महात्मा गांधींनी दक्षिण आफ्रिकेत सत्याग्रह चळवळ सुरू केली, तेव्हापासून, दोन्ही देशांमध्ये स्वातंत्र्य आणि न्यायासाठीचा लढा, या संदर्भात दीर्घ ऐतिहासिक दुवा आणि संबंध आहेत. वर्णभेद विरोधी आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी एकत्र आलेल्या आंतरराष्ट्रीय समुदायातही भारत आघाडीवर होता. स्वातंत्र्यानंतर, 1993 मध्ये दक्षिण आफ्रिके बरोबरचे राजनैतिक संबंध पुनर्स्थापित करण्यात आले आणि त्यानंतर, भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेने मार्च, 1997 मध्ये परस्परांबरोबर धोरणात्मक भागीदारी स्थापन केली. त्यानंतर, द्विपक्षीय संबंधांच्या स्वरुपात, आणि ब्रिक्स, भारत, ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका मंच (IBSA) आणि इतर मंचांद्वारे दक्षिण आफ्रिकेबरोबरचे आपले घनिष्ठ आणि मैत्रीपूर्ण संबंध आणखी दृढ झाले आहेत. दोन्ही देशांदरम्यान, आर्थिक आणि व्यावसायिक सहकार्य, संरक्षण, संस्कृती, आरोग्य, मानवी वसाहती, सार्वजनिक प्रशासन आणि विज्ञान आणि तंत्रज्ञान यासह विविध क्षेत्रांमध्ये अनेक द्विपक्षीय करार करण्यात आले आहेत. भारताचा तांत्रिक आणि आर्थिक सहकार्य कार्यक्रम (ITEC) हा मनुष्यबळ विकासासाठी आणि यामधील सहकार्याला चालना देण्यासाठी एक उपयुक्त माध्यम ठरला आहे. कोविड 19 महामारी आणि इतर जागतिक आव्हानांचा सामना करण्यामधील भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील द्विपक्षीय सहकार्य उल्लेखनीय आहे. इतर विविध मंत्रालये/विभागांनीही त्यांच्या संबंधित क्षेत्रातील सहकार्यासाठी सामंजस्य करार/करारावर स्वाक्षरी केली आहे. यामधून भारताचे दक्षिण आफ्रिका सरकारबरोबरचे दृढ संबंध स्पष्ट होत आहेत.
S.Thakur/R.Agashe/P.Malandkar
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| Marathi |
1,899,807 | AllFebruary2023 |
বিশেষভাৱে সক্ষম ব্যক্তিসকলৰ সহযোগিতাৰ বাবে ভাৰত আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ মাজত বুজাবুজি চুক্তি স্বাক্ষৰত কেবিনেটৰ অনুমোদন
প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অধ্যক্ষাত অনুষ্ঠিত কেন্দ্ৰীয় কেবিনেট বৈঠকত বিশেষভাৱে সক্ষম ব্যক্তিসকলৰ সহযোগিতাৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰ আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকা চৰকাৰৰ মাজত বুজাবুজি চুক্তি স্বাক্ষৰত কেবিনেটৰ অনুমোদন জনাইছে৷
এই বুজাবুজি চুক্তি অনুসৰি দুয়োখন দেশে বিশেষভাৱে সক্ষম লোকসকলৰ সৱলীকৰণৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণত ইখন দেশে সিখন দেশক সহায় কৰিব। ইয়াৰ দ্বাৰা দুয়োখন দেশৰ বিশেষভাৱে সক্ষম আৰু জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ জীৱনক সহায় কৰা বিভিন্ন যন্ত্ৰৰ গৱেষণা আৰু উৎপাদনত সুবিধা হ’ব।
ভাৰত আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ মাজত দীৰ্ঘদিনীয়া ঐতিহাসিক সম্পৰ্ক আছে আৰু ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে মহাত্মা গান্ধীয়ে ১০০বছৰ পূৰ্বে দক্ষিণ আফ্ৰিকাত সত্যাগ্ৰহ আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছিল। দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বৰ্ণবৈষম্য বিৰোধী আন্দোলনক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত সহায় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল। ১৯৯৩ চনত দুয়োখন দেশৰ মাজত কূটনৈতিক সম্পৰ্ক স্থাপন কৰা হয়। ১৯৯৭ চনত ভাৰত আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাই এক কৌশলগত সম্পৰ্ক স্থাপন কৰে৷ পৰৱৰ্তী সময়ত দুয়োখন দেশে একেলগে ব্ৰিকছ, আইবিএছ একে ধৰি বিভিন্ন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চত কাম কৰিছিল। অৰ্থনৈতিক আৰু বাণিজ্যিক সহযোগিতাৰ উপৰিও দুয়োখন দেশৰ সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান, প্ৰযুক্তিকে ধৰি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত সহযোগিতামূলক সম্পৰ্ক আছে। ভাৰতৰ কাৰিকৰী আৰু অৰ্থনৈতিক সহযোগিতা কাৰ্যসূচী মানৱ সম্পদ উন্নয়নত প্ৰচাৰত এক উপযোগী মাধ্যম হৈ আহিছে৷ ক’ভিড-১৯ মহামাৰীৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ আৰু অন্যান্য বিশ্বজনীন প্ৰত্যাহ্বান মোকাবিলা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰত আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ মাজত দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা উল্লেখযোগ্য৷ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত সবলীকৰণৰ ওপৰত মন্ত্ৰালয়/বিভাগৰ মাজত স্বাক্ষৰিত এই বুজাবুজি চুক্তিয়ে দুয়োখন দেশৰ মাজৰ সম্পৰ্ক গভীৰ কৰি তুলিব।
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DS/DB
| Assamese |
1,899,539 | AllFebruary2023 |
ভিন্নভাবে সক্ষমদের কল্যাণে সহযোগিতার জন্য ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতাপত্রটিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অনুমোদন
নয়াদিল্লি, ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩
প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরহিত্যে আজ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে ভিন্নভাবে সক্ষমদের কল্যাণে সহযোগিতার জন্য ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতাপত্রটিকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এই সমঝোতাপত্র অনুসারে ভিন্নভাবে সক্ষমদের ক্ষমতায়ণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দুটি দেশ একে অপরকে সহায়তা করবে। এর ফলে দুই দেশের ভিন্নভাবে সক্ষম এবং প্রবীণ নাগরিকদের জীবনযাত্রায় সহায়ক বিভিন্ন যন্ত্রপাতির গবেষণা এবং উৎপাদনের ক্ষেত্রে সুবিধা হবে।
ভারত এবং দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে দীর্ঘদিনের এক ঐতিহাসিক সম্পর্ক রয়েছে। মহাত্মা গান্ধী ১০০ বছর আগে দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁর সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করেছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণ বৈষম্য প্রতিরোধ আন্দোলনের আন্তর্জাতিক স্তরে সমর্থনের জন্য ভারত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৯৯৩ সালে উভয় দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। পরবর্তীতে ব্রিকস, আইবিএসএ সহ বিভিন্ন আর্ন্তজাতিক ফোরামে দুটি দেশ একযোগে কাজ করেছে। অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে সহযোগিতার পাশাপাশি, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুটি দেশের মধ্যে সহয়োগিতামূলক সম্পর্ক রয়েছে। ভিন্নভাবে সক্ষমদের ক্ষমতায়ণে স্বাক্ষরিত এই সমঝোতাপত্রটি দু-দেশের মধ্যে সম্পর্ককে আরও নিবিড় করে তুলবে।
PG/CB/NS
| Bengali |
1,899,490 | AllFebruary2023 |
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅਪੰਗਤਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅਪੰਗਤਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਗਣਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ (ਐਮਓਯੂ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੁਵੱਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਵਿਭਾਗ, ਭਾਰਤ ਗਣਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਅਪੰਗਤਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਪੀਡਬਲਿਊਡੀ)ਅਤੇ ਬੁੱਢੀ ਉਮਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ, ਵਿਗਿਆਨਕ, ਟਿਕਾਊ, ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲਿੰਕ ਅਤੇ ਸਬੰਧ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨਸਲਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧ 1993 ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਨੇ ਮਾਰਚ, 1997 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਵੱਲੇ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਕਸ, ਆਈਬੀਐੱਸਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੋਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗ, ਰੱਖਿਆ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸਿਹਤ, ਮਨੁੱਖੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟਸ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਈ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਆਈਟੀਈਸੀ) ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪਯੋਗੀ ਮਾਧਿਅਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਾਰਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਵੱਲਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਹੋਰ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰਾਂ /ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
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ਡੀਐੱਸ
| Punjabi |
1,899,572 | AllFebruary2023 |
કેબિનેટે વિકલાંગતા ક્ષેત્રે સહકાર માટે ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચેના એમઓયુ પર હસ્તાક્ષરને મંજૂરી આપી
માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે વિકલાંગતા ક્ષેત્રે સહકાર માટે ભારત સરકાર અને પ્રજાસત્તાક દક્ષિણ આફ્રિકા સરકાર વચ્ચે સમજૂતી કરાર (એમઓયુ) પર હસ્તાક્ષરને મંજૂરી આપી છે.
દ્વિપક્ષીય સમજૂતી પત્ર વિકલાંગતા ક્ષેત્રે સંયુક્ત પહેલ દ્વારા વિકલાંગ વ્યક્તિઓના સશક્તિકરણ વિભાગ, ભારત સરકાર અને દક્ષિણ આફ્રિકા સરકાર વચ્ચે સહકારને પ્રોત્સાહિત કરશે. તે ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચેના દ્વિપક્ષીય સંબંધોને મજબૂત બનાવશે. પરસ્પર સંમત થયા મુજબ બંને દેશો વચ્ચેના સહકાર માટેના ચોક્કસ પ્રસ્તાવોને સમજૂતી કરારની માન્યતાના સમયગાળા દરમિયાન અમલીકરણ માટે લેવામાં આવશે.
તે પરિકલ્પના કરે છે કે બંને દેશોમાં મોટી અને વૃદ્ધ વસ્તી ધરાવતા વિકલાંગ વ્યક્તિઓ (PwDs) જેમને ખાસ કરીને આધુનિક, વૈજ્ઞાનિક, ટકાઉ, ખર્ચ અસરકારક સહાય અને સહાયક ઉપકરણોની જરૂર હોય છે તેઓને આ એમઓયુનો લાભ મળશે.
ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા એક સદી પહેલા દક્ષિણ આફ્રિકામાં મહાત્મા ગાંધીએ સત્યાગ્રહ ચળવળ શરૂ કરી ત્યારથી સ્વતંત્રતા અને ન્યાય માટેના સંઘર્ષના સંદર્ભમાં લાંબી ઐતિહાસિક કડી અને સંબંધો વહેંચે છે. રંગભેદ વિરોધી ચળવળના સમર્થનમાં ભારત આંતરરાષ્ટ્રીય સમુદાયમાં પણ મોખરે હતું. આઝાદી પછી, દક્ષિણ આફ્રિકા સાથે રાજદ્વારી સંબંધો 1993 માં પુનઃસ્થાપિત કરવામાં આવ્યા હતા અને ત્યારબાદ, ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકાએ માર્ચ, 1997માં વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીની સ્થાપના કરી હતી. ત્યારબાદ, દ્વિપક્ષીય અને BRICS દ્વારા, દક્ષિણ આફ્રિકા સાથેના અમારા ગાઢ અને મૈત્રીપૂર્ણ સંબંધોનું એકીકરણ થયું છે. IBSA અને અન્ય ફોરમ. બંને દેશો વચ્ચે આર્થિક અને વ્યાપારી સહયોગ, સંરક્ષણ, સંસ્કૃતિ, આરોગ્ય, માનવ વસાહતો, જાહેર વહીવટ અને વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીથી માંડીને વિવિધ ક્ષેત્રોમાં સંખ્યાબંધ દ્વિપક્ષીય કરારો થયા છે. ભારતનો ટેકનિકલ એન્ડ ઈકોનોમિક કોઓપરેશન પ્રોગ્રામ (ITEC) માનવ સંસાધનોના વિકાસમાં સહકારને પ્રોત્સાહન આપવાનું એક ઉપયોગી માધ્યમ છે. કોવિડ 19 રોગચાળાનો સામનો કરવા અને અન્ય વૈશ્વિક પડકારોને સંબોધવામાં ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે દ્વિપક્ષીય સહયોગ નોંધપાત્ર રહ્યો છે. અન્ય વિવિધ મંત્રાલયો/વિભાગોએ પણ તેમના સંબંધિત ક્ષેત્રોમાં સહકાર માટે એમઓયુ/ કરાર પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે, જે દક્ષિણ આફ્રિકા સરકાર સાથેના ગાઢ સંબંધોને વધુ સ્પષ્ટ કરે છે.
YP/GP/JD
| Gujarati |
1,899,586 | AllFebruary2023 |
ଭିନ୍ନକ୍ଷମତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣାକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ମଞ୍ଜୁରି
ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ଭିନ୍ନକ୍ଷମତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର (ଏମଓୟୁ) କୁ ମଞ୍ଜୁରି ପ୍ରଦାନ କରିଛି।
ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ, ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ। ଏହା ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବ। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତାବ, ପାରସ୍ପରିକ ସହମତି ଅନୁଯାୟୀ, ବୁଝାମଣାପତ୍ରର ବୈଧତା ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।
ଏହା ବିଚାର କରାଯାଉଛି କରିଛି ଯେ ଉଭୟ ଦେଶରେ ବୃହତ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଜନସଂଖ୍ୟା ତଥା ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନେ (ପିଡବ୍ଲୁଡି) ଯେଉଁମାନେ ଆଧୁନିକ, ବୈଜ୍ଞାନିକ, ସ୍ଥାୟୀ, ବ୍ୟୟବହୁଳ ସହାୟତା ଏବଂ ସହାୟକ ଉପକରଣ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ଏମଓୟୁ ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେବେ।
ଏକ ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବରୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ସତ୍ୟଗ୍ରାହ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦିନଠାରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଦୀର୍ଘ ଐତିହାସିକ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଆଣ୍ଟି-ଆପାରଥିଏଡ୍ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାରେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଥିଲା। ସ୍ବାଧୀନତା ପରେ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସହିତ କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ 1993 ରେ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ ହେଲା ଏବଂ ତାପରେ, ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମାର୍ଚ୍ଚ 1997 ରେ ଏକ କୌଶଳଗତ ଭାଗିଦାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସହିତ ଆମର ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ତଥା ବ୍ରିକ୍ସ, ଆଇବିଏସଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫୋରମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଘନିଷ୍ଠ ତଥା ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦୃଢ଼ୀକରଣ କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସହଯୋଗ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ସଂସ୍କୃତି, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ, ମାନବ ବସତି, ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଚୁକ୍ତିନାମା ହୋଇଛି। ମାନବ ସମ୍ବଳର ବିକାଶରେ ସହଯୋଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତର ବୈଷୟିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ସହଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (ଆଇଟିଇସି) ଏକ ଉପଯୋଗୀ ମାଧ୍ୟମ। କୋଭିଡ୍19 ମହାମାରୀର ମୁକାବିଲା ତଥା ଅନ୍ୟ ବିଶ୍ବସ୍ତରୀୟ ଆହ୍ବାନର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସହଯୋଗ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅଟେ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ / ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଏମଓୟୁ / ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଓ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କକୁ ସୂଚୀତ କରିଥାଏ
BS
| Odia |
1,899,456 | AllFebruary2023 |
மாற்றுத்திறனாளித் துறையில் ஒத்துழைப்புக்கான இந்தியா- தென்னாப்பிரிக்கா இடையிலான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்துக்கான மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல்
இந்தியாவுக்கும், தென்னாப்பிரிக்காவுக்கும் இடையே மாற்றுத்திறனாளித் துறையில் ஒத்துழைப்பை ஏற்படுத்துவதற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்துக்கு பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி தலைமையிலான மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது.
மாற்றுத்திறனாளித் துறையில் ஒத்துழைப்புக்கான கூட்டு முயற்சியை மேற்கொள்ள இந்தியா, தென்னாப்பிரிக்கா அரசுகளுக்கு . இடையே இருதரப்பு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் வகை செய்யும். இது இருநாடுகளுக்கு இடையிலான இருதரப்பு உறவை வலுப்படுத்தும். இருநாடுகளும் பரஸ்பரம் ஒப்புக் கொண்டதற்கு இணங்க புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கால வரம்புக்குள் செயல்பாட்டுக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படும்.
இந்த புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தின் மூலம் நவீன அறிவியல் ரீதியிலான நீண்டகாலம் நிலைத்து வரக்கூடிய செலவு குறைந்த உபகரணங்களை இரு நாடுகளும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வழங்க முடியும்.
மேலும் விவரங்களுக்கு இந்த ஆங்கில செய்திக் குறிப்பைக் காணவும் https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1899442
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AP/PKV/AG/PK
| Tamil |
1,899,590 | AllFebruary2023 |
దివ్యాంగ జనుల కు సంబంధించిన రంగం లో సహకారాని కి గాను భారతదేశాని కి మరియుదక్షిణ ఆఫ్రికా కు మధ్య ఎమ్ఒయు పై సంతకాల కు ఆమోదం తెలిపిన మంత్రిమండలి
దివ్యాంగ జనుల కు సంబంధించిన రంగం లో సహకారాని కి గాను భారతదేశ ప్రభుత్వాని కి మరియు దక్షిణ ఆఫ్రికా గణతంత్ర ప్రభుత్వాని కి మధ్య అవగాహన పూర్వక ఒప్పంద పత్రం (ఎమ్ఒయు) పై సంతకాలు చేయడానికి గౌరవనీయులైన ప్రధాన మంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ అధ్యక్షత న జరిగిన కేంద్ర మంత్రివర్గ సమావేశం ఆమోదాన్ని ఇచ్చింది.
ఈ ద్వైపాక్షిక అవగాహన పూర్వక ఒప్పందం దివ్యాంగ జనుల సంబంధి రంగం లో సంయుక్త కార్యక్రమాల ను అమలు పరచడం ద్వారా భారత గణతంత్ర ప్రభుత్వాని కి చెందిన దివ్యాంగ జనుల సాధికారిత విభాగాని కి మరియు దక్షిణ ఆఫ్రికా ప్రభుత్వాని కి మధ్య సహకారాన్ని ప్రోత్సహించనుంది. ఇది భారతదేశాని కి మరియు దక్షిణ ఆఫ్రికా కు మధ్య ద్వైపాక్షిక సంబంధాల ను బలోపేతం చేస్తుంది. పరస్పరం అంగీకారం కుదిరే మేరకు, రెండు దేశాల మధ్య సహకారాని కి సంబంధించిన నిర్దిష్ట ప్రతిపాదనల ను ఎమ్ఒయు చెల్లుబాటు అయ్యే కాలం లో ఆచరణ లోకి తీసుకు రావడం జరుగుతుంది.
రెండు దేశాల లో దివ్యాంగ జనులు (పిడబ్ల్యుడి స్) మరియు వార్ధక్యం బారిన పడ్డ జన సంఖ్య కు మరీముఖ్యం గా అవసరం అయ్యేటటువంటి ఆధునికమైన, విజ్ఞాన శాస్త్ర సంబంధమైన, మన్నికైన, తక్కువ ఖర్చు లో లభ్యం కాగల ఉపకరణాల ను మరియు సహాయక సాధనాల ను అందించాలి అనేది ఈ ఎమ్ఒయు యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశ్యం గా ఉంది.
గాంధీ మహాత్ముడు ఒక వంద సంవత్సరాల కాలాని కంటే పూర్వం దక్షిణ ఆఫ్రికా లో సత్యాగ్రహ ఉద్యమాన్ని మొదలు పెట్టిన కాలం నుండి స్వాతంత్య్రం కోసం మరియు న్యాయం కోసం పోరాటం సాగిన నేపథ్యం లో దక్షిణ ఆఫ్రికా మరియు భారతదేశం ఒక సుదీర్ఘమైనటువంటి చరిత్రాత్మక బంధాన్ని మరియు సంబంధాల ను ఏర్పరచుకొన్నాయని చెప్పాలి. జాతి విచక్షణ కు వ్యతిరేకం గా సాగిన ఉద్యమాని కి సంఘీభావాన్ని వ్యక్తపరచిన అంతర్జాతీయ సముదాయం లో భారతదేశం ముందువరుస లో నిలబడింది. స్వాతంత్య్రం సిద్ధించిన అనంతర కాలం లో, 1993 వ సంవత్సరం లో దక్షిణ ఆఫ్రికా తో దౌత్య సంబంధాల పునరుద్ధరణ చోటు చేసుకొంది. మరి ఆ తరువాత కాలం లో అంటే 1997 వ సంవత్సరం లో మార్చి మాసం లో భారతదేశం మరియు దక్షిణ ఆఫ్రికా ఒక వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పుకొన్నాయి. తదనంతరం, దక్షిణ ఆఫ్రికా తో ద్వైపాక్షిక స్థాయి లోను, బిఆర్ఐసిఎస్, ఐబిఎస్ఎ తదితర వేదిక ల ద్వారాను మన మధ్య సన్నిహిత, మిత్రపూర్వక సంబంధాలు దృఢ తరంగా మారాయి. ఆర్థిక సహకారం, వాణిజ్య పరమైన సహకారం, రక్షణ, సంస్కృతి, ఆరోగ్యం, మానవీయ ఒప్పందాలు, సార్వజనిక పరిపాలన, విజ్ఞాన శాస్త్రం మరియు సాంకేతిక విజ్ఞానం వంటి విభిన్న రంగాల లో రెండు దేశాల కు మధ్య అనేక ద్వైపాక్షిక ఒప్పందాలు రూపు ను దాల్చాయి. మానవ వనరుల అభివృద్ధి లో సహకారాన్ని ప్రోత్సహించడం లో భారతదేశాని కి చెందిన టెక్నికల్ ఎండ్ ఇకానామిక్ కోఆపరేశన్ ప్రోగ్రామ్ (ఐటిఇసి) ఒక ఉపయోగకరమైనటువంటి మాధ్యం గా పాటుపడింది. కోవిడ్-19 మహమ్మారి కి ఎదురొడ్డి పోరాడడం తో పాటుగా ఇతర ప్రపంచ స్థాయి సవాళ్ళ ను పరిష్కరించడం లో దక్షిణ ఆఫ్రికా కు మరియు భారతదేశాని కి మధ్య ద్వైపాక్షిక సహకారం చెప్పుకోదగ్గది గా ఉండింది. వేరు వేరు ఇతర మంత్రిత్వ శాఖలు/విభాగాలు కూడా వాటి కి సంబంధించినటువంటి రంగాల లో సహకారం కోసం ఎమ్ఒయు ల పైన/ఒప్పంద పత్రాల పైన సంతకాలు చేశాయి. ఈ పరిణామాలు దక్షిణ ఆఫ్రికా ప్రభుత్వం తో గాఢతరమైన సంబంధాల ను చాటి చెబుతున్నాయి.
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| Telugu |
1,899,460 | AllFebruary2023 |
ഭിന്നശേഷി മേഖലയിലെ സഹകരണം : ഇന്ത്യ- ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ധാരണാപത്രത്തിന് മന്ത്രിസഭയുടെ അംഗീകാരം
ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ മേഖലയിലെ സഹകരണത്തിനായി ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ഗവണ്മെന്റും തമ്മിലുൽ ധാരണാപത്രം) ഒപ്പിടുന്നതിന് പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭായോഗം റ്റ് അംഗീകാരം നൽകി.
കേന്ദ്ര ഭിന്നശേഷി ശാക്തീകരണ വകുപ്പ്, , ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ഗവൺമെന്റ് എന്നിവ ഭിന്നശേഷി മേഖലയിലെ സംയുക്ത സംരംഭങ്ങളിലൂടെ സഹകരണം ഉഭയകക്ഷി ധാരണാപത്രം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. ഇത് ഇന്ത്യയും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തും. ധാരണാപത്രത്തിന്റെ സാധുതയുള്ള കാലയളവിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സഹകരണത്തിനുള്ള പ്രത്യേക നിർദ്ദേശങ്ങൾ, പരസ്പര ധാരണ പ്രകാരം നടപ്പിലാക്കും.
ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും പ്രായമായ ജനസംഖ്യയിൽ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് (പിഡബ്ല്യുഡി) ആധുനികവും ശാസ്ത്രീയവും മോടിയുള്ളതും ചെലവ് കുറഞ്ഞതുമായ സഹായങ്ങൾ സഹായ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പ്രയോജനം ലഭിക്കാനും ധാരണാപത്രത്തിൽപത്രം വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു.
ഒരു നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് മഹാത്മാഗാന്ധി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ സത്യാഗ്രഹ സമരം ആരംഭിച്ച കാലം മുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും നീതിക്കും വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്ത്യയും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയും ഒരു നീണ്ട ചരിത്ര ബന്ധവും ബന്ധവും പങ്കിടുന്നു. വർണ്ണവിവേചന വിരുദ്ധ പ്രസ്ഥാനത്തിന് പിന്തുണ നൽകുന്നതിൽ ഇന്ത്യയും അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തിന്റെ മുൻനിരയിലായിരുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം, ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുമായുള്ള നയതന്ത്രബന്ധം 1993-ൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു, അതിനുശേഷം, 1997 മാർച്ചിൽ ഇന്ത്യയും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയും ഒരു തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തം സ്ഥാപിച്ചു. തുടർന്ന്, ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുമായി ഉഭയകക്ഷി തലത്തിലും ബ്രിക്സ്, ഐബിഎസ്എ,തുടങ്ങിയ ഫോറങ്ങൾ മുഖേനയും നമ്മുടെ ഉറ്റവും സൗഹൃദപരവുമായ ബന്ധങ്ങൾ ഏകീകരിക്കപ്പെട്ടു.
സാമ്പത്തിക, വാണിജ്യ സഹകരണം, പ്രതിരോധം, സംസ്കാരം, ആരോഗ്യം മനുഷ്യവാസം, പൊതുഭരണം, ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യ തുടങ്ങി വിവിധ മേഖലകളിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ നിരവധി ഉഭയകക്ഷി കരാറുകൾ ഒപ്പുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയുടെ സാങ്കേതിക, സാമ്പത്തിക സഹകരണ പരിപാടി (ITEC) മാനവ വിഭവശേഷി വികസനത്തിൽ സഹകരണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉപയോഗപ്രദമായ മാധ്യമമാണ്. കോവിഡ് 19 മഹാമാരിക്കിനെതിരെ പോരാടുന്നതിലും മറ്റ് ആഗോള വെല്ലുവിളികളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതിലും ഇന്ത്യയും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി സഹകരണം ശ്രദ്ധേയമാണ്. മറ്റ് വിവിധ മന്ത്രാലയങ്ങൾ / വകുപ്പുകൾ അവരുടെ പ്രസക്തമായ മേഖലകളിലെ സഹകരണത്തിനുള്ള ധാരണാപത്രങ്ങൾ / കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചു, ഇത് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ഗവൺമെന്റുമായുള്ള ആഴത്തിലുള്ള ബന്ധത്തെ കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
-ND-
| Malayalam |
1,899,440 | AllFebruary2023 |
Cabinet approves signing of Memorandum of Understanding between the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and The Institute of Chartered Accountants in England & Wales (ICAEW)
The Union Cabinet, chaired by the Hon’ble Prime Minister Shri Narendra Modi, has approved the signing of Memorandum of Understanding between the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and The Institute of Chartered Accountants in England & Wales (ICAEW).
The MoU is to provide recognition of the qualification, training of each others members and admit the members in good standing by prescribing a bridging mechanism on the prevailing terms and conditions. The Parties to this MoU will provide each other with the information on material changes to their qualifying/admission requirements, CPD policy, exemptions and any other relevant matters.
ICAI collaboration with ICAEW will bring a lot of professional opportunities for Indian CAs in UK and also for Indian CAs who are looking for the global professinal opportunities in UK.
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DS
| English |
1,899,547 | AllFebruary2023 |
চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অফ ইন্ডিয়া এবং দ্য ইনস্টিটিউট অফ চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অফ ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতাপত্রে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অনুমোদন
নয়াদিল্লি, ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩
প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরোহিত্যে আজ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে ইনস্টিটিউট অফ চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অফ ইন্ডিয়া (আইসিএআই) এবং দ্য ইনস্টিটিউট অফ চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অফ ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস (আইসিএইডব্লিউ)-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতাপত্রটিতে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।
এই সমঝোতাপত্র স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে দুটি প্রতিষ্ঠানই একে অন্যের প্রশিক্ষণ এবং সদস্যদের যোগ্যতাকে মান্যতা দেবে। এছাড়াও, ভর্তির ক্ষেত্রে এবং যোগ্যতা নির্ণয়ের নীতিতে কোনও পরিবর্তন হলে প্রতিষ্ঠান দুটি একে অন্যকে অবগত করবে। আইসিএইডব্লিউ-এর সঙ্গে আইসিএআই-এর সমঝোতার ফলে ভারতীয় চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টসরা ব্রিটেনে কাজের সুযোগ পাবেন।
PG/CB/DM
| Bengali |
1,899,691 | AllFebruary2023 |
‘ইনষ্টিটিউট অব চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্টছ অব ইণ্ডিয়া’(আইচিএআই) আৰু ‘ইনষ্টিটিউট অব চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্টছ ইন ইংলেণ্ড এণ্ড ৱেলছ’(আইচিএইডব্লিউ)ৰ মাজত বুজাবুজিৰ চুক্তি সম্পাদিত কৰাৰ প্ৰস্তাৱলৈ কেবনেটৰ অনুমোদন
প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে ‘ইনষ্টিটিউট অব চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্টছ অব ইণ্ডিয়া’ (আইচিএআই) আৰু ‘ইনষ্টিটিউট অব চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্টছ ইন ইংলেণ্ড এণ্ড ৱেলছ’ (আইচিএইডব্লিউ)ৰ মাজত বুজাবুজিৰ চুক্তি স্বাক্ষৰিত কৰিবলৈ অনুমোদন জনাইছে।
এই বুজাবুজি চুক্তিৰ অৰ্থ হৈছে অৰ্হতাৰ স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা, ইখন দেশে সিখন দেশৰ সদস্যসকলৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা আৰু প্ৰচলিত চৰ্তাৱলী আৰু নিয়মাৱলীৰ মাজত সেঁতুবন্ধনৰ ব্যৱস্থা কৰি সদস্যসকলক ভাল স্থিতিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ দিহা কৰা। এই বুজাবুজি চুক্তিৰ সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহে পৰস্পৰক তেওঁলোকৰ যোগ্যতা/নামভৰ্তিৰ প্ৰয়োজনীয়তা, ‘চিপিডি’ নীতি, ৰেহাই আৰু আন যিকোনো প্ৰাসঙ্গিক বিষয়ত সামগ্ৰিক পৰিৱৰ্তনসমূহৰ তথ্য প্ৰদান কৰিব।
‘আইচিএইডব্লিউ’ৰ সৈতে ‘আইচিএআই’-ৰ সহযোগিতাই ‘ইউকে’ত ভাৰতীয় ‘চি-এ’সকলৰ বাবে আৰু ‘ইউকে’ত গোলকীয় পেছাদাৰী সুযোগৰ সন্ধান কৰি থকা ভাৰতীয় ‘চি-এ’সকলৰ বাবে যথেষ্ট সংখ্যক পেছাদাৰী সুযোগৰ সম্ভাৱনা কঢ়িয়াই আনিব।
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DS/KB
| Assamese |
1,899,458 | AllFebruary2023 |
کابینہ نے انسٹی ٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹینٹس آف انڈیا (آئی سی اے آئی) اور انسٹی ٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹینٹس اِن انگلینڈ اینڈ ویلس(آئی سی اے ای ڈبلیو) کے مابین مفاہمتی عرضداشت پر دستخط کو منظوری دی
محترم وزیر اعظم جناب نریندر مودی کے زیر صدارت مرکزی کابینہ نے انسٹی ٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹینٹس آف انڈیا (آئی سی اے آئی ) اور انسٹی ٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹینٹس اِن انگلینڈ اینڈ ویلس(آئی سی اے ای ڈبلیو) کے مابین مفاہمتی عرضداشت پر دستخط کو منظوری دی۔
مفاہمت نامے کا مقصد ایک دوسرے کے اراکین کی اہلیت اور تربیت کو تسلیم کرنا اور موجودہ شرائط و ضوابط پر مربوط میکانزم تجویز کرکے اراکین کے لیے فوائد بہم پہنچانا ہے۔ اس مفاہمتی عرضداشت کے فریقین ایک دوسرے کو اپنی اہلیت/داخلے کی ضرورتوں ، سی پی ڈی پالیسی، استثنائی اور دیگر متعلقہ معاملات میں مادی تبدیلیوں کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے۔
آئی سی اے ای ڈبلیو کے ساتھ آئی سی اے آئی کے اشتراک سے برطانیہ میں بھارتی چارٹرڈ اکاؤنٹینٹ حضرات کے لیے متعدد پیشہ وارانہ مواقع پیدا ہوں گے ۔ ساتھ ہی ان بھارتی سی اے حضرات کے لیے بھی متعدد مواقع پیدا ہوں گے جو برطانیہ میں عالمی پیشہ وارانہ مواقع کے متلاشی ہیں۔
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ش ح۔م ن ۔ ا ب ن
U-NO.1687
| Urdu |
1,899,513 | AllFebruary2023 |
इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) आणि इन्स्टिटयूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स इन इंग्लंड अँड वेल्स (ICAEW) यांच्यातील सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 15 फेब्रुवारी 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने इन्स्टिटयूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया आणि इन्स्टिटयूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स इन इंग्लंड अँड वेल्स यांच्यातील सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यास मंजुरी दिली आहे.
या सामंजस्य कराराचा उद्देश परस्परांच्या सदस्यांची पात्रता, प्रशिक्षणाला मान्यता देणे आणि प्रचलित अटी आणि शर्तींनुसार एक समन्वय यंत्रणा विहित करून सदस्यांना प्रवेश देणे हा आहे. या सामंजस्य करारातील दोन्ही पक्ष एकमेकांना त्यांच्या पात्रता/प्रवेश आवश्यकता, सीपीडी धोरण, सवलती आणि इतर कोणत्याही संबंधित बाबींमधील बदलांची माहिती देतील.
इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया आणि इन्स्टिटयूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स इन इंग्लंड अँड वेल्स यांच्यातील सहकार्यामुळे ब्रिटनमधील भारतीय सनदी लेखापाल तसेच ब्रिटनमध्ये जागतिक व्यावसायिक संधीच्या शोधात असलेल्या भारतीय सनदी लेखापालांना मोठ्या प्रमाणात व्यावसायिक संधी उपलब्ध होतील.
S.Bedekar/S.Kane/P.Malandkar
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| Marathi |
1,899,479 | AllFebruary2023 |
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन इंग्लैंड एंड वेल्स (आईसीएईडब्ल्यू) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन इंग्लैंड एंड वेल्स (आईसीएईडब्ल्यू) के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने को अपनी मंजूरी दी है।
इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य एक-दूसरे के सदस्यों की योग्यता व प्रशिक्षण की मान्यता और मौजूदा नियमों व शर्तों के बारे में एक सहभागी प्रणाली निर्धारित करके सदस्यों को बेहतर समझ प्रदान करना है। इस समझौता ज्ञापन के दोनों पक्ष एक-दूसरे को उनकी योग्यता/प्रवेश जरूरतों, सीपीडी नीति, छूट और किसी भी अन्य प्रासंगिक मामलों में मैटेरियल संबंधी परिवर्तनों पर जानकारी प्रदान करेंगे।
आईसीएईडब्ल्यू के साथ आईसीएआई की यह सहभागिता ब्रिटेन में भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंटों (सीए) के लिए बड़ी संख्या में पेशेवर अवसर पैदा करेगी। इसके अलावा इससे वैसे भारतीय सीए को भी लाभ प्राप्त होगा, जो ब्रिटेन में वैश्विक व्यावसायिक अवसरों की तलाश कर रहे हैं।
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डीएस/एमजी/एएम/एचकेपी/एसके
| Hindi |
1,899,480 | AllFebruary2023 |
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਵੑ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਆਵੑ ਇੰਡੀਆ (ਆਈਸੀਏਆਈ) ਅਤੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਵੑ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਇਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਐਂਡ ਵੇਲਜ਼ (ਆਈਸੀਏਈਡਬਲਿਊ) ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਵੑ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਆਵੑ ਇੰਡੀਆ (ਆਈਸੀਏਆਈ) ਅਤੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਵੑ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਇਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਐਂਡ ਵੇਲਜ਼ (ਆਈਸੀਏਈਡਬਲਿਊ) ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ (ਐੱਮਓਯੂ) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯੋਗਤਾ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜਿੰਗ ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ/ਦਾਖਲੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਸੀਪੀਡੀ ਨੀਤੀ, ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੌਤਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਆਈਸੀਏਈਡਬਲਿਊ ਨਾਲ ਆਈਸੀਏਆਈ ਸਹਿਯੋਗ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੀਏ’ਸ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੀਏ’ਸ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਮੌਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
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ਡੀਐੱਸ
| Punjabi |
1,899,448 | AllFebruary2023 |
કેબિનેટે ઈન્સ્ટિટ્યુટ ઓફ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ ઓફ ઈન્ડિયા (ICAI) અનેધ ઈન્સ્ટીટ્યૂટ ઓફ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટસ ઈન ઈંગ્લેન્ડ એન્ડ વેલ્સ (ICAEW) વચ્ચે સમજૂતી કરાર પર હસ્તાક્ષર કરવાની મંજૂરી આપી
પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે ઈન્સ્ટિટ્યુટ ઓફ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ ઓફ ઈન્ડિયા (ICAI) અને ધ ઈન્સ્ટીટ્યૂટ ઓફ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટસ ઈન ઈંગ્લેન્ડ એન્ડ વેલ્સ (ICAEW) વચ્ચે સમજૂતી કરાર પર હસ્તાક્ષર કરવાની મંજૂરી આપી છે.
એમઓયુ પ્રવર્તમાન નિયમો અને શરતો પર બ્રિજિંગ મિકેનિઝમ નિર્ધારિત કરીને એકબીજાના સભ્યોની લાયકાત, તાલીમ અને સભ્યોને સારી સ્થિતિમાં પ્રવેશ આપવાનો છે. આ એમઓયુના પક્ષકારો એકબીજાને તેમની લાયકાત/પ્રવેશ જરૂરિયાતો, CPD નીતિ, મુક્તિ અને અન્ય કોઈપણ સંબંધિત બાબતોમાં ભૌતિક ફેરફારોની માહિતી આપશે.
ICAEW સાથે ICAIનો સહયોગ યુકેમાં ભારતીય CA માટે અને યુકેમાં વૈશ્વિક વ્યાવસાયિક તકો શોધી રહેલા ભારતીય CA માટે ઘણી વ્યાવસાયિક તકો લાવશે.
YP/GP/JD
| Gujarati |
1,899,578 | AllFebruary2023 |
ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (ଆଇସିଏଆଇ) ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ୱେଲ୍ସ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟସ୍ (ଆଇସିଏଇଡବ୍ଲ୍ୟୁ) ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବାକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି
ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (ଆଇସିଏଆଇ) ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ୱେଲ୍ସ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟସ୍ (ଆଇସିଏଇଡବ୍ଲ୍ୟୁ) ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି।
ଏମଓୟୁ ହେଉଛି ଯୋଗ୍ୟତାର ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ, ପରସ୍ପରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେବା ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ରହିଥିବା ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଉପରେ ଏକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନକାରୀ ଲେଖି ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା | ଏହି ଏମଓୟୁର ପକ୍ଷମାନେ ପରସ୍ପରଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା , ପ୍ରବେଶ ଆବଶ୍ୟକତା, ସିପିଡି ନୀତି, ଅବ୍ୟାହତି ସମୂହ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ସାମଗ୍ରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବେ |
ଆଇସିଏଇଡବ୍ଲ୍ୟୁ ସହିତ ଆଇସିଏଆଇ ସହଯୋଗ ବ୍ରିଟେନରେ ଭାରତୀୟ ସିଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ବ୍ରିଟେନରେ ବିଶ୍ବ ସ୍ତରୀୟ ବୃତ୍ତିଧାରକ ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଥିବା ଭାରତୀୟ ସିଏ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ବୃତ୍ତିଗତ ସୁଯୋଗ ଆଣିବ |
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SSP
| Odia |
1,899,472 | AllFebruary2023 |
இந்தியாவின் பட்டயக் கணக்காளர் நிறுவனத்திற்கும், இங்கிலாந்து மற்றும் வேல்ஸில் உள்ள பட்டயக் கணக்காளர் நிறுவனத்திற்கும் இடையேயான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்திற்கு அமைச்சரவை ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது
பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி தலைமையில் நடைபெற்ற மத்திய அமைச்சரவை இந்தியாவின் பட்டயக் கணக்காளர் நிறுவனத்திற்கும், இங்கிலாந்து மற்றும் வேல்ஸில் உள்ள பட்டயக் கணக்காளர் நிறுவனத்திற்கும் இடையேயான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்திற்கு ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது.
இந்த நிறுவனங்களின் கல்வித்தகுதி மற்றும் பயிற்சியில் ஒன்றுடன் ஒன்று அங்கீகாரம் வழங்கவும், தற்போதுள்ள விதிமுறைகள் குறித்த இணைப்பு நடைமுறை மூலம் உறுப்பினர்களை அனுமதிப்பதற்கும் இந்தப் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் வகை செய்கிறது. இந்த ஒப்பந்தத்தில் பங்குதாரர்களாக உள்ளவர்கள் தங்களின் கல்வித்தகுதி மற்றும் சேர்க்கை தேவைகளுக்கான தகவல் பரிமாற்றம், தொடர்ச்சியான தொழில்முறை மேம்பாட்டுக் கொள்கை, விதிவிலக்குகள் மற்றும் இதர பொருத்தமான விஷயங்களில் மாற்றங்கள் செய்வதற்கும் இது வழிவகுக்கிறது.
இந்த நிறுவனங்களுடனான ஒத்துழைப்பு, இந்திய பட்டயக் கணக்காளர்களுக்கு பிரிட்டனில் அதிகபட்ச தொழில் வாய்ப்புகளை வழங்குவதுடன், பிரிட்டனில் உள்ள உலகளாவிய தொழில் வாய்ப்புகளையும் வழங்கும்.
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AP/SMB/UM/PK
| Tamil |
1,899,604 | AllFebruary2023 |
ఇన్స్ టిట్యూట్ ఆఫ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్స్ ఆఫ్ ఇండియా (ఐసిఎఐ ) మరియు ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్స్ ఇన్ ఇంగ్లాండ్ ఎండ్ వేల్స్ (ఐసిఎఇడబ్ల్యు)కు మధ్య అవగాహన పూర్వక ఒప్పందం పై సంతకాల కు ఆమోదం తెలిపిన మంత్రిమండలి
ఇన్స్ టిట్యూట్ ఆఫ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్స్ ఆఫ్ ఇండియా (ఐసిఎఐ ) మరియు ఇన్స్ టిట్యూట్ ఆఫ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్స్ ఇన్ ఇంగ్లాండ్ ఎండ్ వేల్స్ (ఐసిఎఇడబ్ల్యు) కు మధ్య అవగాహన పూర్వక ఒప్పందం (ఎమ్ఒయు) పై సంతకాలు చేయడానికి గౌరవనీయులైన ప్రధాన మంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ అధ్యక్షత న జరిగిన కేంద్ర మంత్రివర్గ సమావేశం తన ఆమోదాన్ని ఇచ్చింది.
ఈ ఎమ్ఒయు ఉద్దేశ్యం ఏమిటి అంటే అది ఒక పక్షం మరొక పక్షం యొక్క సభ్యుల యోగ్యత మరియు శిక్షణ యొక్క గుర్తింపు తో పాటు వర్తమాన నియమాలు మరియు షరతుల కు సంబంధించిన ఒక బ్రిడ్జింగ్ మెకానిజమ్ ను నిర్ధారించి సభ్యుల కు మెరుగైన అవగాహన ను ప్రసాదించడం. ఎంఒయు దీనిపైన సంతకాలు చేసిన ఇరు పక్షాలకు ఒక పక్షాని కి మరొక పక్షం వాటి యోగ్యత/ప్రవేశ సంబంధి అవసరాలు, సిపిడి విధానాలు, మినహాయింపు మరియు ఇతర ప్రాసంగిక వ్యవహారాల లో సామగ్రి సంబంధి పరివర్తనల పై సమాచారాన్ని పరస్పరం అందించుకోవడాని కి వీలు కల్పిస్తుంది.
ఐసిఎఇడబ్ల్యు తో కలసి ఐసిఎఐ ఈ విధమైనటువంటి సహకారాన్ని ఏర్పరచుకోవడం యునైటెడ్ కింగ్ డమ్ (యుకె) లో భారతదేశాని కి చెందిన చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ (సిఎ) లకు పెద్ద సంఖ్య లో వృత్తిపరమైనటువంటి అవకాశాల ను కల్పిస్తుంది. దీనికి తోడు ఈ ఒప్పందం వల్ల యుకె లో ప్రపంచ స్థాయి అవకాశాల కోసం అన్వేషిస్తున్నటువంటి భారతీయ సిఎ లకు కూడా ప్రయోజనం సిద్ధించగలదు.
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| Telugu |
1,899,565 | AllFebruary2023 |
ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ(ಐಸಿಎಐ) ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ವೇಲ್ಸ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ (ಐಸಿಎಇಡಬ್ಲ್ಯು) ನಡುವಿನ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲು ಕೇಂದ್ರ ಸಂಪುಟ ಅನುಮೋದನೆ
ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿಂದು ನಡೆದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯು, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ(ಐಸಿಎಐ) ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ವೇಲ್ಸ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ (ಐಸಿಎಇಡಬ್ಲ್ಯು) ನಡುವಿನ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಈ ಉನ್ನತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಯಲು ಬಯಸುವ ಉಭಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ(ವೃತ್ತಿಪರರು) ಅರ್ಹತೆ ಗುರುತಿಸುವುದು, ಪರಸ್ಪರ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯ ಪ್ರವೇಶ ಕಲ್ಪಿಸಲು ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದವು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲಿದೆ. ಈ ತಿಳುವಳಿಕಾ ಒಪ್ಪಂದವು ಉಭಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅರ್ಹತೆ, ಪ್ರವೇಶ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು, ಸಿಪಿಡಿ ನೀತಿ, ವಿನಾಯಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಸ್ತು(ವಿಷಯ) ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಐಸಿಎಇಡಬ್ಲ್ಯು ಜತೆಗಿನ ಐಸಿಎಐ ಸಹಯೋಗವು ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ ಡಂನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಟ್ ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಯುಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ವೃತ್ತಿಪರ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಟ್ ಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವೃತ್ತಿಪರ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
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| Kannada |
1,899,464 | AllFebruary2023 |
ഇന്ത്യയുടേയും വെയിൽസിന്റെയും ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്കൾ തമ്മിൽ ധാരണാപത്രം ഒപ്പിടുന്നതിന് കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയുടെ അംഗീകാരം.
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യയും (ഐസിഎഐ) ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്സ് ഇംഗ്ലണ്ട് & വെയിൽസും (ഐസിഎഇഡബ്ല്യു) ധാരണാപത്രം ഒപ്പിടുന്നതിന് പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭായോഗം യോഗം അംഗീകാരം നൽകി.
അംഗങ്ങളുടെ യോഗ്യത, പരിശീലനം, മികച്ച നിലയിൽ അംഗത്വം തുടങ്ങിയവ നിലവിലുള്ള വ്യവസ്ഥകൾക്ക് അനുസൃതമായി ഒരു ബ്രിഡ്ജിംഗ് സംവിധാനത്തിലൂടെ ലഭ്യമാകാൻ ധാരണാപത്രത്തിൽ നിർദ്ദേശമുണ്ട്. ഈ ധാരണാപത്രത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർ അവരുടെ യോഗ്യതാ/പ്രവേശന ആവശ്യകതകൾ, സി പി ഡി നയം, ഇളവുകൾ, മറ്റ് പ്രസക്തമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവയിലെ ഭൗതിക മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പരസ്പരം കൈമാറും.
ഐസിഎഇഡബ്ല്യുവുമായുള്ള ഐസിഎഐയുടെ സഹകരണം ബ്രിട്ടനിലുള്ള ഇന്ത്യാക്കാരായ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്മാർക്കും ബ്രിട്ടണിൽ അവസരങ്ങൾ തേടുന്ന ഇന്ത്യൻ സി എകാർക്കും ധാരാളം സാധ്യതകൾ തുറന്ന് നൽകും.
-SD-
| Malayalam |
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