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|---|---|---|---|
1,901,679 | AllFebruary2023 |
Reservation norms for Jute Packaging Materials for Jute Year 2022-23 under JPM Act, 1987
CCEA approves Reservation norms for mandatory use of jute in foodgrains & sugar packaging for Jute Year 2022-23
Govt. decision a big boost for West Bengal’s jute workers, farmers, mills
Decision to help 40 lakh farm families, 3.7 lakh workers in jute mills & ancillary units
Govt. purchase of Rs 9,000 crore/year of jute for packing ensures guaranteed market for produce of jute farmers, workers
Govt. decision to support domestic jute production in line with Aatmanirbhar Bharat initiative
Government of India approved Reservation norms for mandatory use of jute in packaging of rice, wheat and sugar for the Jute Year 2022-23. The Mandatory norms provide for full reservation for packaging of foodgrains and 20% reservation for packaging of sugar in jute bags, which will be a big boost for West Bengal.
The Jute industry occupies an important place in the national economy of India, particularly in West Bengal where nearly 75 jute mills operate and provide livelihood to lakhs of workmen. It will support 40 lakh farm families in the jute sector. The decision will also help the jute sector in Bihar, Odisha, Assam, Tripura, Meghalaya, Andhra Pradesh and Telangana.
The reservations norms under JPM Act provide for direct employment to 3.70 lakh workers and protect the interest of approximately 40 lakh farm families in the jute sector. JPM Act, 1987 protects the interest of Jute farmers, workers and persons engaged in jute goods’ production. 75% of the total production of the Jute Industry is Jute Sacking Bags of which 85% is supplied to the Food Corporation of India (FCI) and State Procurement Agencies (SPAs) and remaining is exported/sold directly.
Govt. purchases Jute sacking bags worth approximately Rs. 9,000 Cr. every year for packing of foodgrains. This ensures guaranteed market for the produce of Jute Farmers and Workers.
Average Production of Jute Sacking Bags is about 30 lakhs bales (9 lakh MT) and Government is committed to ensure complete off-take of the production of jute bags in order to protect the interest of Jute farmers, workers and persons engaged in the Jute Industry.
The reservation norms would further the interest of domestic production of raw jute and jute packaging material in India, thereby, making India self-reliant in consonance with Aatmanirbhar Bharat. It will also help protect the environment because jute is a natural, bio- degradable, renewable & reusable fibre and hence fulfills all sustainability parameters.
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AD/NS
| English |
1,907,641 | AllFebruary2023 |
“जेपीएम अधिनियम -1987” के तहत जूट वर्ष 2022-23 के लिए जूट पैकेजिंग सामग्री आरक्षण मानदंड
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने “जूट वर्ष 2022-23” के लिए खाद्यान्न और चीनी पैकेजिंग में जूट के अनिवार्य उपयोग के लिए आरक्षण नियमों को मंजूरी दी
सरकार के फैसले से पश्चिम बंगाल में जूट श्रमिकों, किसानों और मिलों को बड़ा बढ़ावा मिलेगा
इस फैसले से 40 लाख किसान परिवारों, जूट मिलों और सहायक इकाइयों में 3.7 लाख श्रमिकों को मदद मिलेगी
पैकिंग के लिए 9,000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष जूट की सरकारी खरीद जूट किसानों, श्रमिकों के उत्पादन के लिए गारंटीकृत बाजार सुनिश्चित करती है
यह निर्णय आत्मनिर्भर भारत पहल के अनुरूप घरेलू जूट उत्पादन का समर्थन करेगा
भारत सरकार ने जूट वर्ष 2022-23 में चावल, गेहूं और चीनी की पैकिंग के लिए जूट को अनिवार्य करने के नियमों को मंजूरी दे दी है। अनिवार्य पैकेजिंग मानदंडों के लिए 100 प्रतिशत खाद्यान्न और 20 प्रतिशत चीनी को जूट की थैलियों में पैक करने की आवश्यकता होती है। यह पश्चिम बंगाल के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन होगा।
जूट उद्योग भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में जहां लगभग 75 जूट मिलें संचालित होती हैं और लाखों श्रमिकों को आजीविका प्रदान करती हैं। यह जूट क्षेत्र में 40 लाख किसान परिवारों का समर्थन करेगा। इस फैसले से बिहार, ओडिशा, असम, त्रिपुरा, मेघालय, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जूट क्षेत्र को भी मदद मिलेगी।
जूट पैकेजिंग सामग्री अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जूट क्षेत्र 3.70 लाख श्रमिकों और 40 लाख कृषक परिवारों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है। जूट पैकेजिंग सामग्री अधिनियम 1987 जूट किसानों, श्रमिकों और जूट उत्पादों के निर्माण में शामिल लोगों के हितों की रक्षा करता है। जूट उद्योग के कुल उत्पादन में जूट की बोरियों का हिस्सा 75 प्रतिशत है। इसमें से 85 प्रतिशत भारतीय खाद्य निगम और राज्य खरीद एजेंसियों को दिया जाता है। शेष सीधे निर्यात/बेचा जाता है।
सरकार खाद्यान्न की पैकिंग के लिए हर साल लगभग 9,000 करोड़ रुपये मूल्य के जूट बोरे खरीदती है। यह जूट किसानों और श्रमिकों की उपज के लिए गारंटीकृत बाजार सुनिश्चित करता है।
जूट बैग का औसत उत्पादन लगभग 30 लाख गांठ (9 लाख मीट्रिक टन) है और सरकार जूट किसानों, श्रमिकों और जूट उद्योग में लगे व्यक्तियों के हितों की रक्षा के लिए जूट बैग के उत्पादन का पूर्ण खरीद सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
आरक्षण नियम भारत में कच्चे जूट और जूट पैकेजिंग सामग्री के घरेलू उत्पादन में रुचि को भी बढ़ावा देते हैं जिससे भारत 'आत्मनिर्भर भारत' के अनुरूप आत्मनिर्भर बन सके। चूंकि जूट एक प्राकृतिक, बायोडिग्रेडेबल, नवीकरणीय और पुनर्चक्रण योग्य उत्पाद है, यह पर्यावरण की रक्षा में मदद करता है और इस तरह सभी स्थिरता मानकों को पूरा करता है।
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एमजी/एएम/डीवी
| Hindi |
1,901,904 | AllFebruary2023 |
JPM એક્ટ, 1987 હેઠળ જ્યુટ વર્ષ 2022-23 માટે જ્યુટ પેકેજિંગ મટિરિયલ્સ માટે આરક્ષણના ધોરણો
CCEA એ જ્યુટ વર્ષ 2022-23 માટે અનાજ અને ખાંડના પેકેજિંગમાં શણના ફરજિયાત ઉપયોગ માટે આરક્ષણ ધોરણોને મંજૂરી આપી
સરકારનો નિર્ણય પશ્ચિમ બંગાળના શણના કામદારો, ખેડૂતો, મિલો માટે મોટો પ્રોત્સાહક છે
40 લાખ ખેડૂત પરિવારો, જ્યુટ મિલ અને આનુષંગિક એકમોમાં 3.7 લાખ કામદારોને મદદ કરવાનો નિર્ણય
સરકાર પેકિંગ માટે રૂ. 9,000 કરોડ/વર્ષ શણની ખરીદી શણના ખેડૂતો, કામદારોના ઉત્પાદન માટે બજારની ખાતરી આપે છે
સરકારનો આત્મનિર્ભર ભારત પહેલને અનુરૂપ સ્થાનિક શણ ઉત્પાદનને ટેકો આપવાનો નિર્ણય
ભારત સરકારે જ્યુટ વર્ષ 2022-23 માટે ચોખા, ઘઉં અને ખાંડના પેકેજિંગમાં શણના ફરજિયાત ઉપયોગ માટે આરક્ષણના ધોરણોને મંજૂરી આપી છે. ફરજિયાત ધોરણો ખાદ્યપદાર્થોના પેકેજિંગ માટે સંપૂર્ણ આરક્ષણ અને શણની થેલીઓમાં ખાંડના પેકેજિંગ માટે 20% આરક્ષણ પ્રદાન કરે છે, જે પશ્ચિમ બંગાળ માટે એક મોટું પ્રોત્સાહન હશે.
જ્યુટ ઉદ્યોગ ભારતના રાષ્ટ્રીય અર્થતંત્રમાં એક મહત્વપૂર્ણ સ્થાન ધરાવે છે, ખાસ કરીને પશ્ચિમ બંગાળમાં જ્યાં લગભગ 75 શણ મિલો કાર્યરત છે અને લાખો કામદારોને આજીવિકા પૂરી પાડે છે. તે જ્યુટ સેક્ટરમાં 40 લાખ ખેડૂત પરિવારોને મદદ કરશે. આ નિર્ણય બિહાર, ઓડિશા, આસામ, ત્રિપુરા, મેઘાલય, આંધ્રપ્રદેશ અને તેલંગાણામાં શણ ક્ષેત્રને પણ મદદ કરશે.
JPM કાયદા હેઠળના આરક્ષણના ધોરણો 3.70 લાખ કામદારોને સીધી રોજગાર પ્રદાન કરે છે અને જ્યુટ સેક્ટરમાં આશરે 40 લાખ ખેડૂત પરિવારોના હિતોનું રક્ષણ કરે છે. JPM અધિનિયમ, 1987 શણના ખેડૂતો, કામદારો અને શણના માલના ઉત્પાદનમાં રોકાયેલી વ્યક્તિઓના હિતોનું રક્ષણ કરે છે. શણ ઉદ્યોગના કુલ ઉત્પાદનમાંથી 75% જ્યુટ સેકિંગ બેગ્સ છે જેમાંથી 85% ભારતીય ફૂડ કોર્પોરેશન (FCI) અને રાજ્ય પ્રાપ્તિ એજન્સીઓ (SPAs) ને સપ્લાય કરવામાં આવે છે અને બાકીની સીધી નિકાસ/વેચવામાં આવે છે.
સરકાર દર વર્ષે અનાજના પેકિંગ માટે આશરે રૂ. 9,000 કરોડની કિંમતની જ્યુટ સેકીંગ બેગ ખરીદે છે.. આ જૂટના ખેડૂતો અને કામદારોની પેદાશો માટે બજારની ખાતરી આપે છે.
જ્યુટ સેકિંગ બેગ્સનું સરેરાશ ઉત્પાદન લગભગ 30 લાખ ગાંસડી (9 લાખ મેટ્રિક ટન) છે અને સરકાર શણના ખેડૂતો, કામદારો અને શણ ઉદ્યોગ સાથે સંકળાયેલા વ્યક્તિઓના હિતની રક્ષા કરવા માટે શણની થેલીઓના ઉત્પાદનને સંપૂર્ણ બંધ કરવાની ખાતરી કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે. .
આરક્ષણના ધોરણો ભારતમાં કાચા શણ અને જ્યુટ પેકેજિંગ સામગ્રીના સ્થાનિક ઉત્પાદનના હિતને આગળ વધારશે, જેનાથી ભારત આત્મનિર્ભર ભારત સાથે અનુરૂપ આત્મનિર્ભર બનશે. તે પર્યાવરણના રક્ષણમાં પણ મદદ કરશે કારણ કે જ્યુટ કુદરતી, જૈવ-ડિગ્રેડેબલ, નવીનીકરણીય અને ફરીથી વાપરી શકાય તેવા ફાઇબર છે અને તેથી તે તમામ ટકાઉપણાના પરિમાણોને પૂર્ણ કરે છે.
GP/NP
સોશિયલ મીડિયા પર અમને ફોલો કરો : @PIBAhmedabad /pibahmedabad1964 /pibahmedabad pibahmedabad1964[at]gmail[dot]com
| Gujarati |
1,901,795 | AllFebruary2023 |
চাল, গম ও চিনি প্যাকেজিং – এর ক্ষেত্রে জুট ব্যাগের বাধ্যতামূলক ব্যবহার বহাল রাখার প্রস্তাবে সম্মতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত কমিটির
এর ফলে উপকৃত হবে পশ্চিমবঙ্গ সহ দেশের আরও কয়েকটি রাজ্য
নয়াদিল্লি, ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩
২০২২-২৩ পাট বর্ষে চাল, গম ও চিনি প্যাকেজজাত করার ক্ষেত্রে পাটের বাধ্যতামূলক ব্যবহার সম্পর্কিত নিয়মনীতি বহাল রাখার অনুকূলে সম্মতি দিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত কমিটি। এই নিয়মনীতি অনুসারে খাদ্যশস্য প্যাকেজিং – এর ক্ষেত্রে জুট ব্যাগের ব্যবহার যেমন বাধ্যতামূলক, অন্যদিকে চিনি প্যাকেজ করার ক্ষেত্রে ২০ শতাংশ জুট ব্যাগের ব্যবহার বাধ্যতামূলকভাবে প্রয়োগ করা হবে। সরকারের এই সম্মতি তথা অনুমোদনের ফলে বিশেষভাবে লাভবান হবে পশ্চিমবঙ্গ।
উল্লেখযোগ্য বিষয়টি হ’ল – দেশের জাতীয় অর্থনীতিতে পাট শিল্প একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে রয়েছে। বিশেষত, পশ্চিমবঙ্গের ৭৫টি জুট মিলে কর্মরত লক্ষ লক্ষ শ্রমিক-কর্মচারীর রুজি-রোজগার এই শিল্পটির সংগে যুক্ত। শুধু তাই নয়, ৪০ লক্ষ পরিবারের অন্ন সংস্থান ঘটে এই শিল্প ক্ষেত্রটি থেকে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার এই সিদ্ধান্তের ফলে পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও বিহার, ওডিশা, আসাম, ত্রিপুরা, মেঘালয়, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং তেলেঙ্গানার পাট শিল্পও বিশেষভাবে উৎসাহিত হবে।
জুট ব্যাগের বাধ্যতামূলক ব্যবহার দেশের কাঁচা পাটের উৎপাদনকে আরও চাঙ্গা করে তুলবে। দেশে উৎপাদিত পাটের ব্যবহার দেশকে অর্থনৈতিক দিক থেকে যেমন স্বনির্ভর করে তুলবে, অন্যদিকে তা পরিবেশ রক্ষার কাজেও সহায়ক হবে। কারণ, পাটের উৎপাদন হ’ল পরিবেশ অনুকূল একটি প্রাকৃতিক কৃষি প্রচেষ্টা। এই পথ অনুসরণ করে আত্মনির্ভর ভারত গড়ে তোলার সরকারি লক্ষ্যমাত্রা সাফল্য অর্জন করবে বলেই সরকার মনে করে।
PG/SKD/SB
| Bengali |
1,901,745 | AllFebruary2023 |
জেপিএম আইন, ১৯৮৭ৰ অধীনত ২০২২-২৩ চনৰ মৰাপাটৰ পেকেজিং সামগ্ৰীৰ বাবে সংৰক্ষণৰ নিয়ম
২০২২-২৩ চনৰ মৰাপাট বৰ্ষৰ বাবে খাদ্যশস্য আৰু চেনিৰ পেকেজিঙত মৰাপাটৰ বাধ্যতামূলক ব্যৱহাৰৰ বাবে সংৰক্ষণৰ নীতি অনুমোদন চিচিইএইৰ
চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তই পশ্চিমবংগৰ মৰাপাট উৎপাদনকাৰী শ্ৰমিক, কৃষক, মিলৰ বাবে এক বৃহৎ উদ্গনি
৪০ লাখ কৃষি পৰিয়াল, পাট মিল আৰু আনুষংগিক ইউনিটত ৩.৭ লাখ শ্ৰমিকক সহায় কৰাৰ সিদ্ধান্ত
পেকিঙৰ বাবে চৰকাৰে বছৰি ৯,০০০ কোটি টকাৰ মৰাপাট ক্ৰয় কৰিলে মৰাপাটৰ কৃষক, শ্ৰমিকৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ বজাৰ নিশ্চিত
আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ পদক্ষেপৰ সৈতে সংগতি ৰাখি ঘৰুৱা মৰাপাট উৎপাদনত সহায় কৰাৰ সিদ্ধান্ত চৰকাৰৰ
ভাৰত চৰকাৰে ২০২২-২৩ চনৰ মৰাপাট বৰ্ষৰ বাবে চাউল, ঘেঁহু আৰু চেনিৰ পেকেজিঙত মৰাপাটৰ বাধ্যতামূলক ব্যৱহাৰৰ বাবে সংৰক্ষণৰ নীতিত অনুমোদন জনায়। বাধ্যতামূলক নীতি অনুসৰি খাদ্যশস্যৰ পেকেজিঙৰ বাবে সম্পূৰ্ণ সংৰক্ষণ আৰু মৰাপাটৰ বেগত চেনিৰ পেকেজিঙৰ বাবে ২০% সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, যিটো পশ্চিমবংগৰ বাবে এক বৃহৎ উদ্গনি হিচাপে পৰিগণিত হ’ব।
ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অৰ্থনীতিত মৰাপাট উদ্যোগে গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান দখল কৰিছে, বিশেষকৈ পশ্চিমবংগত য’ত প্ৰায় ৭৫টা মৰাপাট কল কাৰ্যক্ষম অৱস্থাত আছে আৰু লাখ লাখ শ্ৰমিকক জীৱিকা প্ৰদান কৰিছে। ইয়াৰ দ্বাৰা মৰাপাট খণ্ডৰ ৪০লাখ কৃষক পৰিয়ালক সহায় কৰিব। এই সিদ্ধান্তই বিহাৰ, ওড়িশা, অসম, ত্ৰিপুৰা, মেঘালয়, অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ আৰু তেলেংগানাৰ মৰাপাট খণ্ডতো সহায় কৰিব।
জেপিএম আইনৰ অধীনত সংৰক্ষণৰ নীতি অনুসৰি ৩.৭০ লাখ শ্ৰমিকক প্ৰত্যক্ষভাৱে নিয়োগ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু মৰাপাট খণ্ডৰ প্ৰায় ৪০ লাখ কৃষক পৰিয়ালৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰা হৈছে। ১৯৮৭ চনৰ জেপিএম আইনখনে মৰাপাট কৃষক, শ্ৰমিক আৰু মৰাপাটৰ সামগ্ৰী উৎপাদনত নিয়োজিত ব্যক্তিৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰে। মৰাপাট উদ্যোগৰ মুঠ উৎপাদনৰ ৭৫% মৰাপাট বস্তাৰ বেগ প্ৰস্তুত কৰা হয়, যাৰ ৮৫% ভাৰতীয় খাদ্য নিগম (এফচিআই) আৰু ৰাজ্যিক ক্ৰয় সংস্থা (এছপিএ)লৈ যোগান ধৰা হয় আৰু বাকীখিনি পোনপটীয়াকৈ ৰপ্তানি/বিক্ৰী কৰা হয়।
চৰকাৰে প্ৰতি বছৰে খাদ্যশস্য পেকিঙৰ বাবে প্ৰায় ৯,০০০ কোটি টকাৰ মৰাপাটৰ বস্তাৰ বেগ ক্ৰয় কৰে। ইয়াৰ দ্বাৰা মৰাপাটৰ কৃষক আৰু শ্ৰমিকৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ বজাৰ নিশ্চিত কৰা হয়।
মৰাপাট বস্তাৰ বেগৰ গড় উৎপাদন প্ৰায় ৩০ লাখ বেল (৯ লাখ মেট্ৰিক টন) আৰু মৰাপাটৰ কৃষক, শ্ৰমিক আৰু মৰাপাট উদ্যোগত নিয়োজিত ব্যক্তিসকলৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে মৰাপাটৰ বেগৰ উৎপাদন সম্পূৰ্ণ নিশ্চিত কৰিবলৈ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ চৰকাৰ৷
সংৰক্ষণৰ নীতি-নিয়মসমূহে ভাৰতত কেঁচা মৰাপাট আৰু মৰাপাটৰ পেকেজিং সামগ্ৰীৰ ঘৰুৱা উৎপাদনৰ আগ্ৰহ আৰু অধিক বৃদ্ধি কৰিব, যাৰ ফলত ভাৰতক আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ সৈতে সংগতি স্বনিৰ্ভৰশীল কৰি তুলিব। ইয়াৰ উপৰিও ই পৰিৱেশ সুৰক্ষাত সহায় কৰিব কাৰণ মৰাপাট এটা প্ৰাকৃতিক, জৈৱ-বিঘ্নিত, নবীকৰণযোগ্য আৰু পুনৰ ব্যৱহাৰযোগ্য আঁহ আৰু সেয়েহে ই সকলো বহনক্ষমতাৰ মাপকাঠি পূৰণ কৰে।
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AD/NS/DB
| Assamese |
1,905,604 | AllFebruary2023 |
ਜੇਪੀਐੱਮ ਐਕਟ, 1987 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਟਸਨ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਪਟਸਨ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਨਿਯਮ
ਸੀਸੀਈਏ ਵਲੋਂ ਪਟਸਨ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਖੰਡ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਟਸਨ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਪਟਸਨ ਕਾਮਿਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ
40 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਪਟਸਨ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ 3.7 ਲੱਖ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ
ਪੈਕਿੰਗ ਲਈ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਪਟਸਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਪਟਸਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ
ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰੇਲੂ ਪਟਸਨ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟਸਨ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਚਾਵਲ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਖੰਡ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਟਸਨ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਯਮ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਰਾਖਵੇਂਕਰਣ ਅਤੇ ਪਟਸਨ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਲਈ 20% ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਟਸਨ ਉਦਯੋਗ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ 75 ਪਟਸਨ ਮਿੱਲਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਟਸਨ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 40 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਅਸਾਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਪਟਸਨ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਜੇਪੀਐੱਮ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮ 3.70 ਲੱਖ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਟਸਨ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਪੀਐੱਮ ਐਕਟ, 1987 ਪਟਸਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪਟਸਨ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਟਸਨ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 75% ਪਟਸਨ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 85% ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐੱਫਸੀਆਈ) ਅਤੇ ਰਾਜ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਐੱਸਪੀਐੱਸ) ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿੱਧਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਪਟਸਨ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਟਸਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਲਈ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪਟਸਨ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦਾ ਔਸਤ ਉਤਪਾਦਨ ਲਗਭਗ 30 ਲੱਖ ਗੰਢਾਂ (9 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ) ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਟਸਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪਟਸਨ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪਟਸਨ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਿਯਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੱਚੀ ਪਟਸਨ ਅਤੇ ਪਟਸਨ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਸਨ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ, ਬਾਇਓ-ਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ, ਅਖੁੱਟ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਰੇਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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ਏਡੀ/ਐੱਨਐੱਸ
| Punjabi |
1,901,691 | AllFebruary2023 |
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି : ଝୋଟ ବସ୍ତାରେ ହେବ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଓ ଚିନିର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପ୍ୟାକେଜିଂ
ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସମେତ ଝୋଟ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀ, ଶ୍ରମିକ ଓ ଝୋଟ କଳମାନେ ହେବେ ଉପକୃତ
ଝୋଟ ପ୍ୟାକେଜିଂ ସାମଗ୍ରୀ ଆଇନ, ୧୯୮୭ ଅଧୀନରେ ଝୋଟ ବର୍ଷ ୨୦୨୨-୨୩ ଲାଗି ଝୋଟ ପ୍ୟାକେଜିଂ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ମାନଦଣ୍ଡ ଜାରି
ଝୋଟ ବର୍ଷ ୨୦୨୨-୨୩ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଓ ଚିନିର ପ୍ୟାକେଜିଂରେ ଝୋଟର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଉପଯୋଗ ଲାଗି ସଂରକ୍ଷଣ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟାପାର ସଂକ୍ରାନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ କମିଟିର ଅନୁମୋଦନ
ଝୋଟ ମିଲ୍ ଓ ସହାୟକ ୟୁନିଟରେ ୪୦ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ପରିବାର, ୩.୭ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ସହାୟତା ଲାଗି ନିଷ୍ପତ୍ତି
ପ୍ୟାକିଂ ନିମନ୍ତେ ସରକାର ବାର୍ଷିକ ୯ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ଝୋଟ ବସ୍ତା କିଣିଥାନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଝୋଟ ଚାଷୀ, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଉତ୍ପାଦ ବିକ୍ରି ଲାଗି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିଯୁକ୍ତ ବଜାର ସୁବିଧା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ
ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତର ପ୍ରୟାସ ଅନୁରୂପ ଘରୋଇ ଝୋଟ ଉତ୍ପାଦକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ
ଭାରତ ସରକାର ଝୋଟ ବର୍ଷ ୨୦୨୨-୨୩ ଲାଗି ଚାଉଳ, ଗହମ ଓ ଚିନିର ପ୍ୟାକେଜିଂରେ ଝୋଟର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟାପାର ସଂକ୍ରାନ୍ତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ କମିଟି (ସିସିଇଏ) ବୈଠକରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ମାନଦଣ୍ଡ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟର ପ୍ୟାକେଜିଂ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଝୋଟ ବସ୍ତାରେ ଚିନିର ପ୍ୟାକେଜିଂ ଲାଗି ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଥିରେ ରହିଛି । ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଭଳି ଝୋଟ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ।
ଝୋଟ ଉଦ୍ୟୋଗ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ୭୫ଟି ଝୋଟ କଳ ଚାଲିଥାଏ। ଏଥିରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରମିକ ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ସରକାର ନେଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଝୋଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟୋଜିତ ପ୍ରାୟ ୪୦ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ପରିବାରଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବ। ଏହାଦ୍ବାରା ଓଡ଼ିଶା, ବିହାର, ଆସାମ, ତ୍ରିପୁରା, ମେଘାଳୟ, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଓ ତେଲଙ୍ଗାନାରେ ଝୋଟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ମିଳିପାରିବ।
ଝୋଟ ପ୍ୟାକେଜିଂ ସାମଗ୍ରୀ-ଜେପିଏମ ଆଇନ ଅଧୀନରେ ସଂରକ୍ଷଣ ମାନଦଣ୍ଡ ୩.୭୦ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ରୋଜଗାର ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ୪୦ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ପରିବାରଙ୍କ ହିତ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଜେପିଏମ ଆଇନ, ୧୯୮୭ ଝୋଟ ଚାଷୀ, ଶ୍ରମିକ ଓ ଝୋଟ ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନରେ ଲାଗିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ବାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଝୋଟ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ମୋଟ ଉତ୍ପାଦନର ୭୫ ପ୍ରତିଶତ ଝୋଟ ବସ୍ତା ହୋଇଥାଏ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ନିଗମ (ଏଫସିଆଇ) ଓ ରାଜ୍ୟ କ୍ରୟ ଏଜେନ୍ସି (ଏସପିଏଏସ)କୁ ୮୫ ପ୍ରତିଶତ ଯୋଗାଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଅବଶିଷ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ ରପ୍ତାନି କରାଯାଇଥାଏ କିମ୍ବା ବିକ୍ରି କରାଯାଏ।
ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ପ୍ୟାକେଜିଂ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାୟ ୯,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଝୋଟ ବସ୍ତା କିଣିଥାନ୍ତି। ଏହାଦ୍ବାରା ଝୋଟ ଚାଷୀ, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଉତ୍ପାଦ ବିକ୍ରି ଲାଗି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିଯୁକ୍ତ ବଜାର ସୁବିଧା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ ।
ହାରାହାରୀ ୩୦ ଲକ୍ଷ ବେଲ୍ (୯ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ) ଝୋଟ ବସ୍ତା ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଝୋଟ ଚାଷୀ, ଶ୍ରମିକ ଓ ଝୋଟ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ନିୟୋଜିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ହିତ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ସରକାର ସବୁ ଝୋଟ ବସ୍ତା କିଣିବାକୁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି।
ଏବେ ସଂରକ୍ଷଣ ମାନଦଣ୍ଡ ଭାରତର କଞ୍ଚା ଝୋଟ ଏବଂ ଝୋଟ ପ୍ୟାକେଜିଂ ସାମଗ୍ରୀର ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବ, ଯାହାଫଳରେ ଦେଶ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତର ପରିକଳ୍ପନା ଅନୁରୂପ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବ। ଏହା ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦାନ ଦେଇପାରିବ କାରଣ ଝୋଟ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ, ଜୈବ-କ୍ଷୟଯୋଗ୍ୟ, ନବୀକରଣଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ପୁନଃବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ଫାଇବର ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ସମସ୍ତ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟିତ୍ବ ମାପଦଣ୍ଡକୁ ପୂରଣ କରିଥାଏ।
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P.S.
| Odia |
1,901,995 | AllFebruary2023 |
சணல் பேக்கேஜிங் பொருள் சட்டம் 1987-இன் கீழ், சணல் ஆண்டு 2022-23க்கான சணல் பைகளுக்கான விதிமுறைகள்
| Tamil |
1,901,763 | AllFebruary2023 |
జెపిఎమ్ చట్టం 1987 లో భాగం గా జనపనార సంవత్సరం 2022-23 కు గాను జనుము ప్యాకేజింగ్ పదార్థాల కుఉద్దేశించిన రిజర్వేషన్ నియమాలు
జనపనార సంవత్సరం 2022-23 కు గాను ఆహార ధాన్యాలు మరియు చక్కెర ప్యాకేజింగ్ లో జనుము ను విధి గా ఉపయోగించడం కోసం రిజర్వేషన్ నియమాల కు ఆమోదం తెలిపిన సిసిఇఎ
పశ్చిమ బంగాల్ కు చెందిన జనపనార శ్రమికులు, రైతులు, మిల్లుల కు పెద్ద ప్రోత్సాహకర చర్య కానున్న ప్రభుత్వనిర్ణయం
ఈ నిర్ణయం 40 లక్షల మంది రైతు కుటుంబాల కు, జూట్ మిల్లుల లోని మరియు అనుబంధ యూనిట్ ల లోని 3.7 లక్షలమంది శ్రమికుల కు తోడ్పడనుంది
ప్యాకింగ్ కోసం ఏటా 9,000 కోట్ల రూపాయల విలువైన జనుము ను ప్రభుత్వం కొనుగోలుచేయనుండడం అనేది జనపనార రైతుల కు మరియు శ్రమికుల కు హామీ తో కూడిన మార్కెట్ నుఅందించనుంది
దేశీయంగా జనపనార ఉత్పత్తి కి సమర్థన నుఅందించాలన్న ప్రభుత్వ నిర్ణయం ఆత్మనిర్భర్ భారత్ కార్యక్రమాని కి అనుగుణం గా ఉంది
జనపనార సంవత్సరం 2022-23 కు గాను ధాన్యం, గోధుమలు, ఇంకా చక్కెర ల ప్యాకింగ్ లో జనపనార ను తప్పనిసరి గా ఉపయోగించాలి అనేటటువంటి రిజర్వేషన్ నియమాల కు భారతదేశ ప్రభుత్వం ఆమోద ముద్ర వేసింది. ఈ విధ్యాత్మకమైనటువంటి నియమాల వల్ల ఆహార ధాన్యాల ప్యాకేజింగ్ విషయం లో పూర్తి స్థాయి లో, చక్కెర ప్యాకింగు కు వచ్చేసరికి 20 శాతం రిజర్వేషన్ అనే నియమాలు వర్తించనున్నాయి. ఇది పశ్చిమ బంగాల్ కు ఒక పెద్ద ప్రోత్సాహకర చర్య కానుంది.
భారతదేశం ఆర్థిక వ్యవస్థ లో జనపనార పరిశ్రమ ఒక ముఖ్య స్థానాన్ని కలిగివుంది. మరీ ముఖ్యం గా పశ్చిమ బంగాల్ లో దాదాపు గా 75 జూట్ మిల్లులు నడుస్తున్నాయి. అవి లక్షల కొద్దీ శ్రమికుల కు బ్రతుకు తెరువు ను చూపిస్తున్నాయి. ఇది జనపనార రంగం లో 40 లక్షల రైతు కుటుంబాల కు దన్ను గా నిలవనున్నది. ఈ నిర్ణయం బిహార్, ఒడిశా, అసమ్, త్రిపుర, మేఘాలయ, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ మరియు తెలంగాణ లలో జనపనార రంగాని కి సైతం సహాయకారి కానుంది.
జెపిఎమ్ చట్టం లో భాగం గా ఉన్నటువంటి రిజర్వేషన్ సంబంధి నియమాలు 3.70 లక్షల మంది శ్రమికుల కు ప్రత్యక్ష ఉపాధి ని కల్పించడం తో పాటు జనపనార రంగం లో సుమారు గా 40 లక్షల రైతు కుటుంబాల కు మేలు ను చేస్తున్నాయి. జెపిఎమ్ చట్టం, 1987 జనపనార రైతుల , జనపనార తో తయారు చేసే వస్తువుల ఉత్పత్తి లో నిమగ్నం అయిన శ్రమికుల మరియు వ్యక్తుల ప్రయోజనాల ను పరిరక్షిస్తున్నది. జనుము పరిశ్రమ మొత్తం ఉత్పత్తి లో జనపనార తో రూపొందించేటటువంటి సంచులే 75 శాతం వరకు ఉంటాయి. మళ్ళీ ఇందులో కూడాను 85 శాతం సంచుల ను భారత ఆహార సంస్థ (ఎఫ్ సిఐ) కి మరియు స్టేట్ ప్రొక్యూర్ మెంట్ ఏజెన్సీస్ (ఎస్ పిఎ స్) కు సరఫరా చేయడం జరుగుతోంది. మిగిలిన ఉత్పత్తి ని ప్రత్యక్షం గా విక్రయించడం గాని లేదా ఎగుమతి చేయడం గాని జరుగుతున్నది.
ప్రభుత్వం ప్రతి సంవత్సరం లో ఆహార ధాన్యాల ప్యాకింగ్ కోసమని దాదాపు గా 9,000 కోట్ల రూపాయల విలువైన జూట్ సాకింగ్ బ్యాగ్స్ ను కోనుగోలు చేస్తుంటుంది. ఇది జనపనార రైతులు పండించే పంట కు మరియు ఈ రంగం లోని శ్రమికుల కు ఒక అభయం ఇచ్చేటటువంటి బజారు ను ఏర్పరుస్తున్నది.
జూట్ సాకింగ్ బ్యాగ్స్ సరాసరి ఉత్పత్తి ని పరిశీలించి చూసినప్పుడు దాదాపు గా 30 లక్షల బేళ్ళు (9 లక్షల ఎమ్ టి) గా ఉంది; జనపనార రైతులు, జనపనార పరిశ్రమ లో పాలుపంచుకొంటున్న శ్రమికులు మరియు వ్యక్తుల ప్రయోజనాల ను పరిరక్షించడం కోసం జనపనార సంచుల ఉత్పత్తి ని పూర్తి స్థాయి లో వినియోగించేందుకు ప్రభుత్వం కంకణం కట్టుకొందిది.
రిజర్వేషన్ కు సంబంధించిన నియమాలు భారతదేశం లో ముడి జనపనార ను దేశీయం గా ఉత్పత్తి చేయడానికి మరియు జనపనార సంబంధి ప్యాకేజింగ్ తాలూకు ప్రయోజనాల ను పెంపొందింప చేయగలుగుతాయి. తద్వారా ఆత్మనిర్భర్ భారత్ ఆశయాని కి అనుగుణం గా భారతదేశాన్ని స్వయం సమృద్ధి దిశ లో ముందుకు తీసుకు పోనున్నాయి. ఇది పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించడం లో సైతం దోహదకారి కానుంది. ఎలాగంటే జనపనార అనేది ప్రాకృతికమైనటువంటిది, జనపనార వల్ల కాలుష్యం ఏమంత ఉత్పన్నం కాదు కూడాను, జనపనార ను మళ్ళీ మళ్ళీ ఉపయోగించుకోవచ్చును, అంతేకాకుండా జనపనార ను పునర్ నవీకరించుకోవచ్చును; ఈ కారణం గా స్థిర వృద్ధి సంబంధి కొలమానాల కు ఇది తుల తూగుతుంది.
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| Telugu |
1,902,094 | AllFebruary2023 |
ʻಜೆಪಿಎಂ ಕಾಯ್ದೆ-1987ʼರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ʻ2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಸೆಣಬಿನ ವರ್ಷʼಕ್ಕೆ ಸೆಣಬಿನ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ನಿಯಮಗಳು
ʻ2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಸೆಣಬಿನ ವರ್ಷʼಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಣಬಿನ ಕಡ್ಡಾಯ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಮೀಸಲಾತಿ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಕುರಿತಾದ ಸಂಪುಟ ಸಮಿತಿ (ಸಿಸಿಇಎ) ಅನುಮೋದನೆ
ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರವು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಸೆಣಬಿನ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ರೈತರು, ಗಿರಣಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲಿದೆ
40 ಲಕ್ಷ ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬಗಳು, ಸೆಣಬಿನ ಗಿರಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೂರಕ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ 3.7 ಲಕ್ಷ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ನೆರವಾಗಲಿದೆ
ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 9,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಸೆಣಬು ಖರೀದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸೆಣಬು ಕೃಷಿಕರು, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಖಾತರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ
ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ್ ಉಪಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದೇಶೀಯ ಸೆಣಬಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಬೆಂಬಲಿಸಲಿದೆ
ʻ2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಸೆಣಬಿನ ವರ್ಷʼದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ, ಗೋಧಿ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಯ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಣಬಿನ ಕಡ್ಡಾಯ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಮೀಸಲಾತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಸರಕಾರ ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. ಈ ನಿಯಮಗಳು ಸೆಣಬಿನ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೀಸಲಾತಿ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ಗೆ 20% ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಉತ್ತೇಜನ ದೊರೆಯಲಿದೆ.
ಸೆಣಬಿನ ಉದ್ಯಮವು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 75 ಸೆಣಬಿನ ಗಿರಣಿಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಸೆಣಬಿನ ವಲಯದ 40 ಲಕ್ಷ ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಬಿಹಾರ, ಒಡಿಶಾ, ಅಸ್ಸಾಂ, ತ್ರಿಪುರ, ಮೇಘಾಲಯ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣದ ಸೆಣಬಿನ ವಲಯಕ್ಕೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
`ಜೆಪಿಎಂ ಕಾಯ್ದೆ’ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ನಿಯಮಗಳು 3.70 ಲಕ್ಷ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ನೇರ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸೆಣಬಿನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 40 ಲಕ್ಷ ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬಗಳ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ʻಜೆಪಿಎಂ ಕಾಯ್ದೆ-1987ʼ ಸೆಣಬು ಕೃಷಿಕರು, ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಸೆಣಬಿನ ಸರಕುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ. ಸೆಣಬಿನ ಉದ್ಯಮದ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ 75% ಸೆಣಬಿನ ಚೀಲಗಳೇ ಆಗಿವೆ. ಈ ಪೈಕಿ 85% ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರ ನಿಗಮ (ಎಫ್ಸಿಐ) ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಖರೀದಿ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಗೆ (ಎಸ್ಪಿಎ) ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದವುಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ರಫ್ತು/ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಸರಿಸುಮಾರು 9,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಸೆಣಬಿನ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ಸೆಣಬಿನ ರೈತರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಖಾತರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಸೆಣಬಿನ ಚೀಲಗಳ ಸರಾಸರಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಸುಮಾರು 30 ಲಕ್ಷ ಬೇಲ್(9 ಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್)ಗಳಷ್ಟಿದೆ. ಸೆಣಬಿನ ರೈತರು, ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಸೆಣಬಿನ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸೆಣಬಿನ ಚೀಲಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿಯಾಗುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ಮೀಸಲಾತಿ ನಿಯಮಗಳೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ಸೆಣಬು ಮತ್ತು ಸೆಣಬಿನ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ವಸ್ತುಗಳ ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯತ್ತ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಭಾರತವನ್ನು ʻಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತʼಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೆಣಬು ನೈಸರ್ಗಿಕ, ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೀಯ, ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಮತ್ತು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇದು ಪರಿಸರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಾ ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ.
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| Kannada |
1,901,707 | AllFebruary2023 |
ചണം പാക്കേജ് സാമഗ്രികള്ക്ക് 1987ലെ ജെ.പി.എം ആക്ട് പ്രകാരം 2022-23 ചണ വര്ഷത്തേക്കുള്ള റിസര്വേഷന് (സംവരണ) മാനദണ്ഡങ്ങള്
2022-23 ചണ വര്ഷത്തില് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെയു പഞ്ചസാരയുടെയും പാക്കേജിംഗിലും ചണം നിര്ബന്ധമായും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള സംവരണ മാനദണ്ഡങ്ങള്ക്ക് സി.സി.ഇ.എ (സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങള്ക്കുള്ള മന്ത്രിസഭാ സമിതി)യുടെ അംഗീകാരം
ഗവണ്മെന്റിന്റെ തീരുമാനം പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ചണതൊഴിലാളികള്ക്കും കര്ഷകര്ക്കും മില്ലുകള്ക്കും വലിയ ഉത്തേജകമാകും
40 ലക്ഷം കര്ഷക കുടുംബങ്ങളേയും ചണമില്ലുകളിലേയും അനുബന്ധ യൂണിറ്റുകളിലേയും 3.7 ലക്ഷം തൊഴിലാളികളെയും സഹായിക്കാനാണ് തീരുമാനം.
ഗവണ്മെന്റ് പാക്കിംഗിനായി പ്രതിവര്ഷം 9,000 കോടി രൂപയുടെ ചണം വാങ്ങുന്നത് ചണകര്ഷകരുടേയും തൊഴിലാളികളുടേയും ഉല്പ്പന്നങ്ങള്ക്ക് ഉറപ്പുള്ള വിപണി ഉറപ്പാക്കുന്നു
ആത്മനിര്ഭര് ഭാരത് സംരംഭത്തിന് അനുസൃതമായി ആഭ്യന്തര ചണ ഉല്പ്പാദനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കാനാണ് ഗവണ്മെന്റിന്റെ ഈ തീരുമാനം
അരി, ഗോതമ്പ്, പഞ്ചസാര എന്നിവയുടെ പാക്കേജിംഗില് ചണം നിര്ബന്ധമായും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള 2022-23 ചണവര്ഷത്തേക്കുള്ള സംവരണ മാനദണ്ഡങ്ങള്ക്ക് കേന്ദ്ര ഗവണ്മെന്റ് അംഗീകാരം നല്കി. ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെ പാക്കേജിംഗില് ചണചാക്കുകളുടെ പൂര്ണ്ണ സംവരണവും പഞ്ചസാര പാക്ക് ചെയ്യുന്നതില് 20% ഉം ഉപയോഗിക്കണമെന്നതാണ് നിര്ബന്ധിത മാനദണ്ഡങ്ങള്. ഇത് പശ്ചിമ ബംഗാളിന് വലിയ ഉത്തേജനമാകും.
ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയില് ചണവ്യവസായത്തിന് ഒരു സുപ്രധാന സ്ഥാനമുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് പശ്ചിമ ബംഗാളില്. ഇവിടെ ഏകദേശം 75 ചണ മില്ലുകള് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ലക്ഷക്കണക്കിന് തൊഴിലാളികള്ക്കാണ് ഇവിടെ ഉപജീവനം നല്കുന്നത്. ഇത് ചണമേഖലയിലെ 40 ലക്ഷം കര്ഷക കുടുംബങ്ങള്ക്ക് പിന്തുണ നല്കും. ബിഹാര്, ഒഡീഷ, അസം, ത്രിപുര, മേഘാലയ, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, തെലങ്കാന എന്നിവിടങ്ങളിലെ ചണമേഖലയ്ക്കും ഈ തീരുമാനം സഹായകമാകും.
ജെ.പി.എം നിയമത്തിന് കീഴിലുള്ള സംവരണ മാനദണ്ഡങ്ങള് 3.70 ലക്ഷം തൊഴിലാളികള്ക്ക് നേരിട്ട് തൊഴില് നല്കുകയും ചണമേഖലയിലെ ഏകദേശം 40 ലക്ഷം കര്ഷക കുടുംബങ്ങളുടെ താല്പ്പര്യം സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും. 1987ലെ ജെ.പി.എം നിയമം, ചണകര്ഷകര്, തൊഴിലാളികള്, ചണ ഉല്പ്പാദനത്തില് ഏര്പ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തികള് എന്നിവരുടെ താല്പ്പര്യം സംരക്ഷിക്കുന്നു. ചണ വ്യവസായത്തിന്റെ മൊത്തം ഉല്പ്പാദനത്തിന്റെ 75%വും ചണച്ചാക്കുകളാണ്, അതില് 85% ഫുഡ് കോര്പ്പറേഷന് ഓഫ് ഇന്ത്യയ്ക്കും (എഫ്.സി.ഐ) സംസ്ഥാന സംഭരണ ഏജന്സികള്ക്കുമാണ് (എസ്.പി.എ) വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. ബാക്കിയുള്ളവ നേരിട്ട് കയറ്റുമതി ചെയ്യുകയോ വില്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു.
ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങള് പാക്ക് ചെയ്യുന്നതിനായി എല്ലാ വര്ഷവും ഗവണ്മെന്റ് ഏകദേശം 9000 കോടി രൂപ വിലയുള്ള ചണം ചാക്കുകള് വാങ്ങുന്നുണ്ട്. ഇത് ചണ കര്ഷകരുടെയും തൊഴിലാളികളുടെയും ഉല്പന്നങ്ങള്ക്ക് ഉറപ്പുള്ള വിപണിയും ഉറപ്പാക്കുന്നു.
ചണച്ചാക്കുകളുടെ ശരാശരി ഉല്പ്പാദനം ഏകദേശം 30 ലക്ഷം ബെയ്ല്സ് (9 ലക്ഷം മെട്രിക് ടണ്) ആണ്, ചണ കര്ഷകരുടെയും തൊഴിലാളികളുടെയും ചണ വ്യവസായത്തില് ഏര്പ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരുടെയും താല്പ്പര്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഇവ പൂര്ണ്ണമായി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് ഗവണ്മെന്റ് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധവുമാണ്.
സംവരണ മാനദണ്ഡങ്ങള് ഇന്ത്യയില് അസംസ്കൃത ചണത്തിന്റെയും ചണം പാക്കേജിംഗ് സാമഗ്രികളുടെയും ആഭ്യന്തര ഉല്പ്പാദനത്തിനുള്ള താല്പ്പര്യം വര്ദ്ധിപ്പിക്കും. അതുവഴി ഇന്ത്യയെ ആത്മനിര്ഭര് ഭാരതുമായി യോജിപ്പിച്ച് സ്വയം പര്യാപ്തമാക്കും. ചണം പ്രകൃതിദത്തവും ജീര്ണ്ണിക്കുന്നതും നവീകരിക്കാവുന്നതും പുനരുപയോഗിക്കാവുന്നതുമായ നാരാണ്, അതിനാല് എല്ലാ സുസ്ഥിരത മാനദണ്ഡങ്ങളും നിറവേറ്റുന്നതുമാണ്. അതിനാല് ഇത് പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കാനും സഹായിക്കും.
--ND--
| Malayalam |
1,902,775 | AllFebruary2023 |
Ministry of Ayush first ‘Chintan Shivir’ inaugurated by Union Minister of Ayush Shri Sarbananda Sonowal
Shri Sarbananda Sonowal exhorted young researchers and scientist to work on evidence based scientific research
Explain the benefits and research of Ayush in native languages so that it reaches larger masses: Shri Sarbananda Sonowal
Ministry of Ayush first “Chintan Shivir” was inaugurated by Union Minister of Ayush Shri Sarbananda Sonowal today at Kaziranga National Park, Assam. Minister talked about tremendous potential of Ayush sector and exhorted young researchers and scientist to work on evidence based scientific research and explain the benefits and research of Ayush system of medicine in native languages so that it reaches larger masses.
Shri Sarbananda Sonowal added that Ayush is pivotal to Heal in India and Heal by India ecosystem. Ayush is very important to the vision of one earth, one family, one future. Under visionary leadership of Hon’ble Prime Minister India’s traditional medicine system has been globally positioned.
Dr. Munjapara Mahendrabhai, Union Minister of state for Ayush, Vaidya Rajesh Kotecha, secretary, Ministry of Ayush, Shri Pramod Kumar Pathak, special secretary, MoA along with other senior officials from Ministry and eminent speakers, experts, and dignitaries are participating in the Chintan Shivir.
Union Minister of State for Ayush Dr. Mahendra Munjpara, participated in the first session on Digital health and technology in Ayush and said, “Now the world is realizing the power of Ayush. With the help of digital health, Ayush Grid, digital and technological advances, the power of Ayush can be capitalized from primary healthcare to specialised health centers.”
Both ministers along with Ministry of Ayush officials participated in Y-break conducted by Dr. Ishwar V. Basavaraddi, Director, Morarji Desai National Institute of Yoga, New Delhi
The first session on day one was on digital health and technology in Ayush, second session on Ayush Research: Future strategy, challenges and way forward and third on Ayush education: Future initiatives, capacity building, employment generation and NEP.
The Second day will see sessions on current challenges and way forward in Ayush Drug industries, services and standardization of Ayush products. The fifth session will be on Ayush in public health, challenges and way forward and will end with presentation of reports with deliverables and roadmap.
The two-day Chintan Shivir is being organized to build the road-map for the up-gradation of Ayush institutions and their integration with the technological advancements, and the identification of ways to integrate Ayush with the New Education Policy, while also identifying current services with potential of improvements to take advantage of Ayush.
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SK
| English |
1,902,927 | AllFebruary2023 |
آیوش کے مرکزی وزیر جناب سربانند سونووال نے آیوش کی وزارت کے پہلے "چنتن شیویر" کا افتتاح کیا
جناب سربانند سونووال نے نوجوان محققین اور سائنسدانوں کو شواہد پر مبنی سائنسی تحقیق پر کام کرنے کی تلقین کی
آیوش کے فوائد اور تحقیق کو مقامی زبانوں میں بیان کریں تاکہ یہ بڑے لوگوں تک پہنچ سکے: جناب سربانند سونووال
آیوش کے مرکزی وزیر جناب سربانند سونووال نے آج آسام کے کازرنگا نیشنل پارک میں آیوش کی وزارت کے پہلے "چنتن شیویر" کا افتتاح کیا۔ وزیر موصوف نے آیوش سیکٹر کی زبردست صلاحیتوں کے بارے میں بات کی اور نوجوان محققین اور سائنسدانوں کو شواہد پر مبنی سائنسی تحقیق پر کام کرنے اور آیوش نظام ، طب کے فوائد اور تحقیق کو مقامی زبانوں میں بیان کرنے کی تاکید کی تاکہ یہ بڑے پیمانے پر لوگوں تک پہنچ سکے۔
جناب سربانند سونووال نے مزید کہا کہ آیوش، بھارت میں شفا اور بھارت کے ماحولیاتی نظام کے ذریعہ صحت مند ہونے کے لئے اہم ہے۔ آیوش ایک زمین، ایک خاندان، ایک مستقبل کے وژن کے لیے بہت اہم ہے۔ وزیر اعظم کی دور اندیش قیادت میں بھارت کا روایتی ادویاتی نظام عالمی سطح پر اپنا مقام بنائے ہوئے ہے۔
آیوش کے مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر منجاپرا مہندر بھائی، آیوش کی وزارت کے سکریٹری ویدیا راجیش کوٹیچا، جناب پرمود کمار پاٹھک، خصوصی سکریٹری، ایم او اے کے ساتھ وزارت کے دیگر سینئر افسران اور نامور مقررین، ماہرین اور معززین اس چنتن شیویر میں حصہ لے رہے ہیں۔
آیوش کے مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر مہیندر منجپارہ نے آیوش میں ڈیجیٹل صحت اور ٹکنالوجی پر پہلے اجلاس میں حصہ لیا اور کہا، “اب دنیا آیوش کی طاقت کو سمجھ رہی ہے۔ ڈیجیٹل ہیلتھ، آیوش گرڈ، ڈیجیٹل اور تکنیکی ترقی کی مدد سے، آیوش کی طاقت کو بنیادی صحت سے لے کر خصوصی صحت کے مراکز تک استعمال کیا جا سکتا ہے۔"
دونوں وزراء نے وزارت آیوش کے عہدیداروں کے ساتھ ڈاکٹر ایشور وی بساورادی، ڈائرکٹر، مرارجی دیسائی نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف یوگا، نئی دہلی کے ذریعہ منعقدہ وائی بریک میں حصہ لیا۔
پہلے دن کا پہلا اجلاس، آیوش میں ڈیجیٹل صحت اور ٹکنالوجی پر تھا، دوسرا اجلاس آیوش ریسرچ: مستقبل کی حکمت عملی، چیلنجز اور آگے کا راستہ اور تیسرا آیوش ایجوکیشن: مستقبل کے اقدامات، صلاحیت کی تعمیر، روزگار پیدا کرنے اور این ای پی سےمتعلق تھا۔
دوسرے دن آیوش ڈرگ انڈسٹریز، خدمات اور آیوش پروڈکٹس کی معیاری کاری میں موجودہ چیلنجز اور آگے بڑھنے کے راستے پر اجلاس ہوں گے۔ پانچواں اجلاس صحت عامہ، چیلنجز اور آگے کے راستے میں آیوش پر ہوگا اور ڈیلیوری ایبل اور روڈ میپ کے ساتھ رپورٹس کی پیشکش کے ساتھ اختتام پذیر ہوگا۔
دو روزہ چنتن شیویر کا انعقاد آیوش اداروں کی اپ گریڈیشن کے لیے روڈ میپ بنانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔تکنیکی ترقی کے ساتھ ان کا انضمام، اور آیوش کو نئی تعلیمی پالیسی کے ساتھ مربوط کرنے کے طریقوں کی نشاندہی، جبکہ آیوش سے فائدہ اٹھانے کے لیے بہتری کی صلاحیت کے ساتھ موجودہ خدمات کی بھی نشاندہی کرنا ہے۔
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ش ح۔و ا۔ ع ا۔
U -2122
| Urdu |
1,902,846 | AllFebruary2023 |
आयुष मंत्रालय के पहले ‘चिंतन शिविर’ का उद्घाटन केन्द्रीय आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया
श्री सर्बानंद सोनोवाल ने युवा शोधकर्ताओं एवं वैज्ञानिकों को साक्ष्य आधारित वैज्ञानिक अनुसंधान की दिशा में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया
आयुष के लाभों एवं अनुसंधानों के बारे में स्थानीय भाषाओं में बताएं ताकि इसकी जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे: श्री सर्बानंद सोनोवाल
केन्द्रीय आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में आयुष मंत्रालय के पहले "चिंतन शिविर" का उद्घाटन किया। केन्द्रीय मंत्री ने आयुष क्षेत्र की असीम क्षमताओं के बारे में बात की और युवा शोधकर्ताओं एवं वैज्ञानिकों को साक्ष्य आधारित वैज्ञानिक अनुसंधान की दिशा में काम करने तथा आयुष चिकित्सा पद्धति के लाभों एवं अनुसंधानों के बारे में स्थानीय भाषाओँ में बताने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि इसकी जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे।
श्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि आयुष ‘हील इन इंडिया’ और ‘हील बाय इंडिया’ इकोसिस्टम के लिए महत्वपूर्ण है। ‘एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य’ के विजन के लिए भी आयुष बेहद महत्वपूर्ण है। माननीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत की पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली वैश्विक स्तर पर स्थापित हुई है।
इस चिंतन शिविर में केन्द्रीय आयुष राज्यमंत्री डॉ. मुंजपरा महेंद्रभाई, आयुष मंत्रालय में सचिव वैद्य राजेश कोटेचा, आयुष मंत्रालय में विशेष सचिव श्री प्रमोद कुमार पाठक के साथ-साथ मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण और प्रख्यात वक्ता, विशेषज्ञ एवं गणमान्य हस्तियां भाग ले रही हैं।
केन्द्रीय आयुष राज्यमंत्री डॉ. महेंद्र मुंजपरा ने शिविर के पहले सत्र में आयुष में डिजिटल स्वास्थ्य और प्रौद्योगिकी विषय पर चर्चा में भाग लिया और कहा, “अब दुनिया आयुष की शक्ति को महसूस कर रही है। डिजिटल स्वास्थ्य, आयुष ग्रिड, डिजिटल और तकनीकी विकास की मदद से आयुष की शक्ति को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा से लेकर विशिष्ट स्वास्थ्य केन्द्रों तक विस्तारित किया जा सकता है।”
आयुष मंत्रालय के अधिकारियों के साथ दोनों केन्द्रीय मंत्रियों ने नई दिल्ली स्थित मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के निदेशक डॉ. ईश्वर वी. बसवराड्डी द्वारा आयोजित वाई-ब्रेक में भाग लिया।
शिविर के पहले दिन का पहला सत्र ‘आयुष में डिजिटल स्वास्थ्य और प्रौद्योगिकी’, दूसरा सत्र ‘आयुष अनुसंधान: भविष्य की रणनीति, चुनौतियां और आगे का रास्ता’ और तीसरा सत्र ‘आयुष शिक्षा: भविष्य की पहल, क्षमता निर्माण, रोजगार सृजन और एनईपी’ पर केन्द्रित था।
दूसरे दिन आयुष दवा उद्योगों, सेवाओं और आयुष उत्पादों के मानकीकरण में मौजूदा चुनौतियों और आगे बढ़ने के तरीकों पर सत्र होंगे। पांचवां सत्र सार्वजनिक स्वास्थ्य, चुनौतियां और आगे का रास्ता पर केन्द्रित होगा और उत्पादों एवं रोडमैप से संबंधित रिपोर्टों की प्रस्तुति के साथ इस समापन होगा।
इस दो-दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन आयुष संस्थानों के उन्नयन एवं तकनीकी प्रगति के साथ उनके एकीकरण के लिए रोड-मैप बनाने और नई शिक्षा नीति के साथ आयुष को एकीकृत करने के तौर-तरीकों की पहचान करने के साथ-साथ आयुष का लाभ उठाने के लिए सुधार की संभावना वाले वर्तमान सेवाओं की पहचान करने के उद्देश्य से किया जा रहा है।
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एमजी/एमएस/एआर/आर/एसएस
| Hindi |
1,902,820 | AllFebruary2023 |
আয়ুষ মন্ত্ৰালয়ৰ প্ৰথম ‘চিন্তন শিৱিৰ’ উদ্বোধন কেন্দ্ৰীয় আয়ুষ মন্ত্ৰী শ্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ
শ্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে যুৱ গৱেষক আৰু বিজ্ঞানীসকলক প্ৰমাণভিত্তিক বৈজ্ঞানিক গৱেষণাৰ কাম আৰম্ভ কৰিবলৈ আহ্বান জনায়
আয়ুষক অধিক জনমুখী কৰিবলৈ ইয়াৰ উপকাৰিতা আৰু গৱেষণা সম্পৰ্কে স্থানীয় ভাষাসমূহত ব্যাখ্যা কৰাটো আৱশ্যকীয়ঃ শ্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল
কেন্দ্ৰীয় আয়ুষ মন্ত্ৰী শ্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আজি অসমৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত আয়ুষ মন্ত্ৰালয়ৰ প্ৰথম “চিন্তন শিৱিৰ” উদ্বোধন কৰে। মন্ত্ৰীজনে আয়ুষ খণ্ডৰ বিশাল সম্ভাৱনাৰ আলোকপাতেৰে যুৱ গৱেষক আৰু বিজ্ঞানীসকলক প্ৰমাণভিত্তিক বৈজ্ঞানিক গৱেষণাৰ কাম আৰম্ভ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় আৰু আয়ুষক অধিক জনমুখী কৰিবলৈ এই ব্যৱস্থাৰ চিকিৎসা পদ্ধতিৰ উপকাৰিতা আৰু গৱেষণা সম্পৰ্কে স্থানীয় ভাষাসমূহত ব্যাখ্যা কৰাটো আৱশ্যকীয় বুলি কয়।
শ্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে লগতে কয় যে আয়ুষ ‘হিল ইন ইণ্ডিয়া’ আৰু ‘হিল বাই ইণ্ডিয়া’ বাতাবৰণৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ। এক পৃথিৱী, এক পৰিয়াল, এক ভৱিষ্যতৰ দৃষ্টিভংগীৰ বাবেও আয়ুষ অতিশয় গুৰুত্বপূৰ্ণ। মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দূৰদৰ্শী নেতৃত্বত ভাৰতৰ পৰম্পৰাগত চিকিৎসা ব্যৱস্থাই বৈশ্বিকভাৱে এটি স্থান লাভ কৰিছে।
এই চিন্তন শিৱিৰত কেন্দ্ৰীয় আয়ুষ দপ্তৰৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী ডাঃ মহেন্দ্ৰ মুঞ্জাপাৰা, আয়ুষ মন্ত্ৰালয়ৰ সচিব বৈদ্য ৰাজেশ কোটেচা, আয়ুষ মন্ত্ৰালয়ৰ বিশেষ সচিব শ্ৰী প্ৰমোদ কুমাৰ পাঠককে প্ৰমুখ্য কৰি মন্ত্ৰালয়ৰ আন-আন জ্যেষ্ঠ বিষয়া আৰু বিশিষ্ট বক্তা, বিশেষজ্ঞ তথা বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে।
কেন্দ্ৰীয় আয়ুষ দপ্তৰৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী ডাঃ মহেন্দ্ৰ মুঞ্জাপাৰাই আয়ুষত ডিজিটেল স্বাস্থ্য আৰু প্ৰযুক্তি শীৰ্ষক প্ৰথম অধিবেশনত অংশগ্ৰহণ কৰি কয়, “এতিয়া বিশ্বই আয়ুষৰ শক্তিক উপলব্ধি কৰিছে। ডিজিটেল স্বাস্থ্য, আয়ুষ গ্ৰীড, ডিজিটেল আৰু প্ৰযুক্তিগত অগ্ৰগতিৰ সহায়ত আয়ুষৰ শক্তিক প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যসেৱাৰপৰা বিশেষীকৃত স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰসমূহলৈকে প্ৰয়োগ কৰিব পৰা যাব।”
নতুন দিল্লীৰ মোৰাৰজী দেশাই ৰাষ্ট্ৰীয় যোগ প্ৰতিষ্ঠানৰ সঞ্চালক ডাঃ ঈশ্বৰ ভি. বাসৱৰেড্ডীয়ে পৰিচালনা কৰা ৱাই-ব্ৰেকত আয়ুষ মন্ত্ৰালয়ৰ বিষয়াসকলৰ সৈতে দুয়োজন মন্ত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে।
প্ৰথম দিনাৰ প্ৰথম অধিবেশন আয়ুষত ডিজিটেল স্বাস্থ্য আৰু প্ৰযুক্তি, দ্বিতীয় অধিবেশনত আয়ুষ গৱেষণাঃ ভৱিষ্যতৰ কৌশল, প্ৰত্যাহ্বান আৰু সন্মুখৰ পথ আৰু তৃতীয় অধিবেশনত আয়ুষ শিক্ষাঃ ভৱিষ্যতৰ পদক্ষেপ, সামৰ্থ্য বিকাশ, নিয়োগ সৃষ্টি আৰু এনইপি বিষয়ত আলোচনা কৰা হয়।
দ্বিতীয় দিনা আয়ুষ ড্ৰাগ উদ্যোগৰ সাম্প্ৰতিক প্ৰত্যাহ্বান আৰু সন্মুখৰ পথ, সেৱা আৰু আয়ুষ প্ৰডাক্টৰ মান নিৰ্ধাৰণ বিষয়ত অধিবেশন অনুষ্ঠিত হ’ব। পঞ্চম অধিবেশনত জনস্বাস্থ্যত আয়ুষ, প্ৰত্যাহ্বান আৰু সন্মুখৰ পথ বিষয়ত আলোচনা কৰা হ’ব আৰু ডেলিভাৰেবল আৰু ৰোডমেপৰ সৈতে প্ৰতিবেদন দাখিলৰে অন্ত পৰিব।
আয়ুষ প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ উন্নীতকৰণ আৰু প্ৰযুক্তিগত অগ্ৰগতিৰে ইয়াৰ একত্ৰীকৰণৰ বাবে ৰূপৰেখা অংকন তথা আয়ুষক নতুন শিক্ষা নীতিখনৰ সৈতে একত্ৰীকৰণৰ উপায় চিনাক্তকৰণৰ অৰ্থে উক্ত দুদিনীয়া চিন্তন শিৱিৰৰ আয়োজন কৰা হৈছে। লগতে ইয়াত বৰ্তমানৰ সেৱাসমূহৰ চিনাক্তকৰণৰ লগতে আয়ুষৰ সুবিধা গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত অগ্ৰগতি সাধনৰ সম্ভাৱনা সম্পৰ্কেও আলোচনা কৰা হ’ব।
………..
| Assamese |
1,902,967 | AllFebruary2023 |
ਆਯੁਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 'ਚਿੰਤਨ ਸ਼ਿਵਿਰ' ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੇਂਦਰੀ ਆਯੁਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ
ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੇ ਯੁਵਾ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ
ਆਯੁਸ਼ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ: ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ
ਕੇਂਦਰੀ ਆਯੁਸ਼ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਅਸਾਮ ਦੇ ਕਾਜ਼ੀਰੰਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਵਿਖੇ ਆਯੁਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ “ਚਿੰਤਨ ਸ਼ਿਵਿਰ” ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਯੁਸ਼ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਅਪਾਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ-ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜਾਂ ਬਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ।
ਸ੍ਰੀ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਯੂਸ਼ ‘ਹੀਲ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਹੀਲ ਬਾਏ ਇੰਡੀਆ’ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਯੁਸ਼ ਬੇੱਹਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਰੰਪਰਿਕ ਚਿਕਿਤਸਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਚਿੰਤਨ ਸ਼ਿਵਿਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਆਯੁਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮੁੰਜਪਰਾ ਮਹੇਂਦਰਭਾਈ, ਆਯੁਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਵੈਦਯ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੋਟੇਚਾ, ਆਯੁਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਪਾਠਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਬੁਲਾਰੇ, ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਪਤਵੰਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਆਯੁਸ਼ ਰਾਜਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਹੇਂਦਰ ਮੁੰਜਪਰਾ ਨੇ ਸ਼ਿਵਿਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਯੁਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆਂ ਆਯੁਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਹਤ, ਆਯੁਸ਼ ਗਰਿੱਡ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਯੁਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਯੁਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸ਼ਾਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਈਸ਼ਵਰ ਵੀ ਬਸਵਰਾਡੀ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਵਾਈ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਿਵਿਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਆਯੁਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ’, ਦੂਜਾ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਆਯੂਸ਼ ਖੋਜ: ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਸਤਾ’ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਆਯੁਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ: ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਐੱਨਈਪੀ '' 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਆਯੁਸ਼ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਯੁਸ਼ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਨਕੀਕਰਣ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਜਨ ਸਿਹਤ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਰੋਡਮੈਪਾਂ 'ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੋ-ਦਿਨਾਂ ਚਿੰਤਨ ਸ਼ਿਵਿਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਆਯੁਸ਼ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਡ-ਮੈਪ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਯੁਸ਼ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਯੁਸ਼ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀਆਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
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ਐੱਸ/ਕੇ
| Punjabi |
1,902,821 | AllFebruary2023 |
ஆயுஷ் அமைச்சகத்தின் முதலாவது சிந்தனை அமர்வை மத்திய ஆயுஷ் துறை அமைச்சர் திரு சர்பானந்த சோனாவால் தொடங்கி வைத்தார்
அசாம் மாநிலம் காசிரங்கா தேசிய பூங்காவில் ஆயுஷ் அமைச்சகத்தின் முதலாவது சிந்தனை அமர்வை மத்திய ஆயுஷ் துறை அமைச்சர் திரு சர்பானந்த சோனாவால் இன்று தொடங்கி வைத்தார். இந்நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர், ஆயுஷ் துறையின் அபரிமிதமான திறன் குறித்துப் பேசினார். ஆதாரம் அடிப்படையிலான அறிவியல் பூர்வ ஆராய்ச்சியில் ஈடுபடுமாறு இளைய ஆராய்ச்சியாளர்களையும், அறிவியலாளர்களையும் அவர் கேட்டுக்கொண்டார். ஆயுஷ் மருத்துவ முறையின் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயன்கள் குறித்து உள்ளுர் மொழிகளில் விளக்குமாறும் இதன் மூலம் பெருமளவிலான மக்களை அது சென்றடையும் என்றும் கூறினார்.
ஆயுஷ் துறையின் டிஜிட்டல் சுகாதாரம் மற்றும் தொழில்நுட்பம் குறித்த முதல் அமர்வில் பங்கேற்ற ஆயுஷ் துறை இணையமைச்சர் டாக்டர் மகேந்திர முஞ்ச்பாரா, ஆயுஷ் துறையின் வலிமையை உலக நாடுகள் தற்போது உணர்ந்து வருவதாகத் தெரிவித்தார்.
முதலாவது நாள் அமர்வில் ஆயுஷ் துறையில் டிஜிட்டல் சுகாதாரம் மற்றும் தொழில்நுட்பம் இரண்டாவது அமர்வில் ஆயுஷ் ஆராய்ச்சி, எதிர்கால உத்தி, சவால்கள், மூன்றாவது அமர்வில் ஆயுஷ் கல்வி, எதிர்கால முன்னெடுப்பு, திறன் கட்டமைப்பு, வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கம், தேசிய கல்வி கொள்கை குறித்து விவாதிக்கப்பட்டது.
இரண்டாம் நாள் அமர்வில் ஆயுஷ் மருந்து தொழிற்சாலைகளின் தற்போதைய சவால்கள், முன்னெடுத்தி செல்லுதல் ஆயுஷ் பொருட்களின் சேவைகள் மற்றும் தரம் ஆய்வு குறித்து விவாதிக்கப்படும்.
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AP/IR/RJ/KRS
| Tamil |
1,902,234 | AllFebruary2023 |
Ministry of Ayush to organise its first ‘Chintan Shivir’ at Kaziranga National Park, Assam
The two-day event will have deliberations, discussions around various themes, eminent speakers and experts to participate
Ministry of Ayush is organizing a “Chintan Shivir” for Ayush at Kaziranga National Park, Assam from 27th - 28th February, 2023. Union Minister of Ayush Shri Sarbananda Sonowal along with the MoS for Ayush Dr. Munjapara Mahendrabhai will grace the inaugural session. Eminent speakers, experts, officials from Ministry of Ayush and other dignitaries will also participate in the Chintan Shivir. The two-day intense dialogue is designed to discuss the futuristic improvements in the implementation of existing policies and programs relating to Ayush sectors & traditional medicine. It aims to chalk out a way forward—both for the Ministry and the Ayush sector as a whole.
The two-day dialogue will have panel discussions with eminent speakers and experts from the Ministry of Ayush, Ministry of Health and Family Welfare, Ministry of Education, Government of Assam, NITI-Aayog, Industry, Startups, Academia, etc. Also, there will be interactive sessions with the other Ayush stakeholders.
The 1st Session on 27 February will be on “Digital Health and Technology in Ayush.” The 2nd Session of the same day will have deliberations around the theme “Ayush Research, Future Strategy, Challenges and Way Forward.” In the 3rd Session Eminent speakers will talk about Ayush education ‘Future Initiatives’, Capacity building, Employment Generation and NEP.
The Second day of the conference will start on deliberations around the theme- Current Challenges and Way Forward in Ayush Drug Industries, Services and Standardization of Ayush Products. This Session is of utmost importance as India has grown faster in the Ayush Market in comparison to the world and accounts for about 2.8 percent of the Global Market. Next Session will be on Ayush in Public Health, Challenges and Way Forward.
This two-day dialogue also aims at identifying ways to incentivise Ayush startups and manufacturers to build a startup ecosystem in Ayush. It also focuses on working towards building a more robust research and development infrastructure for Ayush. The deliberations at “Chintan Shivir” are in accordance with the vision documents prepared by the Ayush Ministry keeping AmritKaal in mind and the two days event will have many other side activities, cultural performance amidst the serene surroundings of Kaziranga national park. The participants will have an added benefit of getting first-hand experience with the traditions, culture, wild life and biodiversity of Assam.
India at present is holding the presidency of G20 countries and also of SCO (Shanghai Corporation Organization). These two international events are occurring at a time when there has been a paradigm shift in health-seeking trends towards Ayush systems. Many people are opting for holistic healthcare. To build upon this scenario and to bring Ayush systems to the fore, the “Chintan Shivir” at Kaziranga is also being organized to build the road-map for the upgradation of Ayush institutions and their integration with the technological advancements, and the identification of ways to integrate Ayush with the New Education Policy, while also identifying current services with potential of improvements to take advantage of Ayush.
Road map to improve public health, maximizing the use of technological advancement along with other deliverable are the expected outcomes of the two days deliberation in the “Chintan Shivir.”
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SK
| English |
1,902,272 | AllFebruary2023 |
आयुष मंत्रालय असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में अपना पहला 'चिंतन शिविर' आयोजित करेगा
दो दिवसीय कार्यक्रम में विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श, चर्चाएँ होंगी, प्रख्यात वक्ता और विशेषज्ञ भाग लेंगे
आयुष मंत्रालय 27 से 28 फरवरी, 2023 तक काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम में आयुष के लिए "चिंतन शिविर" आयोजित कर रहा है। केंद्रीय आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल तथा आयुष राज्य मंत्री डॉ. मुंजपारा महेंद्रभाई उद्घाटन सत्र में भाग लेंगे। चिंतन शिविर में प्रख्यात वक्ता, विशेषज्ञ, आयुष मंत्रालय के अधिकारी और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी भाग लेंगे। आयुष क्षेत्रों और पारंपरिक चिकित्सा से संबंधित मौजूदा नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में भविष्य के सुधारों पर चर्चा करने के लिए इस दो दिवसीय गहन संवाद की रूपरेखा तैयार की गई है। इसका उद्देश्य मंत्रालय और आयुष क्षेत्र, दोनों के लिए समग्र रूप से आगे बढ़ने का रास्ता तैयार करना है।
दो दिवसीय संवाद कार्यक्रम में आयुष मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, असम सरकार, नीति आयोग, उद्योग जगत, स्टार्टअप, शिक्षा जगत आदि के प्रतिष्ठित वक्ताओं और विशेषज्ञों के साथ पैनल चर्चा होगी। अन्य आयुष हितधारकों के साथ आपसी चर्चा के सत्र भी होंगे।
27 फरवरी को पहला सत्र "आयुष में डिजिटल स्वास्थ्य और प्रौद्योगिकी" विषय पर होगा। इसी दिन के दूसरे सत्र में "आयुष अनुसंधान, भविष्य की रणनीति, चुनौतियां और आगे का मार्ग" विषय पर विचार-विमर्श होगा। तीसरे सत्र में प्रख्यात वक्ता आयुष शिक्षा 'भविष्य की पहल', क्षमता निर्माण, रोजगार सृजन और एनईपी; के बारे में अपने विचार साझा करेंगे।
सम्मेलन के दूसरे दिन ‘आयुष औषधि उद्योग की वर्तमान चुनौतियां और आगे की राह, आयुष उत्पादों की सेवाएं और मानकीकरण’ विषय पर विचार-विमर्श किया जाएगा। यह सत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत दुनिया के अन्य देशों की तुलना में आयुष बाजार में तेजी से आगे बढ़ा है और इसके पास वैश्विक बाजार का लगभग 2.8 प्रतिशत हिस्सा है। अगला सत्र ‘जन स्वास्थ्य के लिए आयुष, चुनौतियां और आगे का रास्ता’ विषय पर होगा।
इस दो दिवसीय संवाद कार्यक्रम का उद्देश्य आयुष स्टार्टअप्स और निर्माताओं को आयुष में स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के तरीकों की पहचान करना भी है। यह आयुष के लिए अधिक मजबूत अनुसंधान और विकास अवसंरचना निर्माण की दिशा में काम करने पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। "चिंतन शिविर" में होने वाले विचार-विमर्श अमृतकाल को ध्यान में रखते हुए आयुष मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए दृष्टि दस्तावेजों के अनुरूप हैं और दो दिनों के इस आयोजन में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के शांत वातावरण की पृष्ठभूमि कई अन्य गतिविधियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। प्रतिभागियों को असम की परंपराओं, संस्कृति, वन्य जीवन और जैव विविधता के साथ प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने का भी अवसर मिलेगा।
भारत वर्तमान में जी20 देशों और एससीओ (शंघाई सहयोग संगठन) का अध्यक्ष है। ये दो अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम ऐसे समय में हो रहे हैं, जब आयुष प्रणालियों के प्रति लोगों के रुझानों में व्यापक बदलाव आया है। बहुत से लोग समग्र स्वास्थ्य सेवा का विकल्प चुन रहे हैं। इस परिदृश्य के अनुरूप आगे बढ़ने और आयुष प्रणालियों को सामने लाने के लिए, काजीरंगा में "चिंतन शिविर" का आयोजन किया जा रहा है, ताकि आयुष संस्थानों के उन्नयन और तकनीकी प्रगति के साथ उनके एकीकरण के लिए रोड-मैप तैयार किया जा सके; आयुष को नई शिक्षा नीति के साथ एकीकृत करने के तरीकों की पहचान की जा सके तथा आयुष का लाभ उठाने के लिए सुधार की संभावना वाली वर्तमान सेवाओं की पहचान की जा सके।
सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए रोड मैप, तकनीकी प्रगति के अधिकतम उपयोग के साथ-साथ उपलब्ध कराने योग्य अन्य उत्पाद व सेवायें; "चिंतन शिविर" में दो दिनों के विचार-विमर्श के अपेक्षित परिणाम हो सकते हैं।
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एमजी/एमएस/एआर/जेके/एसएस
| Hindi |
1,902,261 | AllFebruary2023 |
आसामधील काझीरंगा राष्ट्रीय उद्यानात आयुष मंत्रालय आयोजित करणार पहिले चिंतन शिबिर
दोन दिवसांच्या या शिबिरात विविध विषयांवर होणाऱ्या चर्चा आणि विचार विमर्शामध्ये प्रख्यात वक्ते आणि तज्ज्ञ सहभागी होणार
आयुष मंत्रालय 27 ते 28 फेब्रुवारी 2023 दरम्यान आसाममधील काझीरंगा राष्ट्रीय उद्यानात दोन दिवसीय चिंतन शिबिर आयोजित करणार आहे. केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांच्यासह आयुषचे राज्यमंत्री डॉ. मुंजापारा महेंद्रभाई उद्घाटन सत्राला उपस्थित राहतील. प्रख्यात वक्ते, तज्ञ, आयुष मंत्रालयाचे अधिकारी आणि इतर मान्यवर देखील चिंतन शिबिरात सहभागी होणार आहेत. आयुष क्षेत्र आणि पारंपरिक औषधांशी संबंधित विद्यमान धोरणे आणि कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीमध्ये भविष्यातील सुधारणांवर चर्चा करण्यासाठी या शिबिराची रचना करण्यात आली आहे. मंत्रालय आणि संपूर्ण आयुष क्षेत्र या दोघांसाठी भविष्यातील एक मार्ग शोधणे हे या शिबिराचे उद्दिष्ट आहे.
आयुष मंत्रालय, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय, शिक्षण मंत्रालय, आसाम सरकार, निती-आयोग, उद्योग, स्टार्टअप्स, अकादमी यांचे नामवंत वक्ते आणि तज्ञांची पॅनेल चर्चा या शिबिरात होईल. त्याचबरोबर इतर आयुष भागधारकांची संवाद सत्रेही होतील.
“आयुषमधील डिजिटल आरोग्य आणि तंत्रज्ञान” या विषयावर 27 फेब्रुवारी रोजी पहिले सत्र होईल. त्याच दिवशीच्या दुसऱ्या सत्रात “आयुष संशोधन, भविष्यातील रणनीती, आव्हाने आणि पुढे जाण्याचा मार्ग” या विषयावर चर्चा होणार आहे. तिसर्या सत्रात आयुष शिक्षण ‘भविष्यातील उपक्रम’- क्षमता बांधणी, रोजगार निर्मिती आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण याबद्दल प्रख्यात वक्ते बोलतील.
आयुष औषध उद्योगातील सध्याची आव्हाने आणि पुढे जाण्याचा मार्ग, सेवा आणि आयुष उत्पादनांचे मानकीकरण या संकल्पनेवर दुसऱ्या दिवशी चर्चा होईल. जगाच्या तुलनेत आयुष बाजारपेठेतील भारताच्या विकासाचा वेग वाढला असून जागतिक बाजारपेठेत भारताचा या क्षेत्रातील वाटा सुमारे 2.8 टक्के असल्याने हे सत्र अत्यंत महत्त्वाचे आहे. पुढील सत्र सार्वजनिक आरोग्यात आयुषचे योगदान, आव्हाने आणि भविष्यातील उपाययोजना या विषयावर असेल.
आयुष स्टार्टअप्स आणि उत्पादकांना आयुषमध्ये स्टार्टअप परिसंस्था तयार करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याचे मार्ग ओळखणे हा या शिबिराचा उद्देश आहे. आयुषसाठी अधिक सखोल संशोधन आणि विकास पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या दिशेने काम करण्यावरही या शिबिरात भर दिला जाईल. "चिंतन शिबिरातील विचारविमर्श करण्यासाठीचे विषय आयुष मंत्रालयाने अमृतकाल लक्षात घेऊन तयार केलेल्या दृष्टीकोनाच्या अनुषंगाने आहेत. काझीरंगा राष्ट्रीय उद्यानाच्या शांत वातावरणात चर्चासत्रांबरोबर इतर अनेक पूरक उपक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रमांची रेलचेल असेल. सहभागींना आसामच्या परंपरा, संस्कृती, वन्यजीव आणि जैवविविधतेचा प्रत्यक्ष अनुभव घेता येणार आहे. हा अतिरिक्त फायदा म्हणता येईल.
भारत सध्या जी 20 देशांचे आणि शांघाय सहकार्य संघटनेचे (एससीओ) अध्यक्षपद भूषवत आहे. आयुष प्रणालींमध्ये आरोग्यविषयक कल बदलत असताना या दोन महत्त्वाच्या आंतरराष्ट्रीय घटना होत आहेत. बरेच लोक सर्वांगीण आरोग्य सेवा निवडत आहेत. या परिस्थितीवर आधारित आणि आयुष प्रणालींना समोर आणण्यासाठी, आयुष संस्थांमध्ये सुधारणा घडविण्यासाठी आणि तांत्रिक प्रगतीशी ताळमेळ तसेच मार्ग निश्चित करण्यासाठी हे शिबिर आयोजित केले जात आहे.
आयुषला नवीन शैक्षणिक धोरणाशी जोडण्यासाठी तसेच सुधारणांची शक्यता असलेल्या सध्याच्या आयुष सेवा कुठल्या हे ठरवणे हाही शिबिरा मागचा एक हेतू आहे.
सार्वजनिक आरोग्य सुधारण्यासाठी रोड मॅप, तांत्रिक प्रगतीचा जास्तीत जास्त वापर आणि इतर पूरक लाभ ही चिंतन शिबिरातील चर्चेची अपेक्षित फलनिष्पत्ती आहे.
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M.Jaybhaye/P.Jambhekar/P.Kor
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1,902,385 | AllFebruary2023 |
আয়ুষ মন্ত্ৰালয়ৰ অসমৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত প্ৰথম ‘চিন্তন শিৱিৰ’ৰ আয়োজন
দুদিনীয়া এই কাৰ্য্যসূচীত বিশিষ্ট বক্তা আৰু বিশেষজ্ঞসকলে ভিন্ন বিষয়বস্তু সন্দৰ্ভত মত-বিনিময়, আলোচনা কৰিব
আয়ুষ মন্ত্ৰালয়ে অসমৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত ২৭ - ২৮ ফেব্ৰুৱাৰী, ২০২৩ত আয়ুষৰ বাবে এক “চিন্তন শিৱিৰ”ৰ আয়োজন কৰিছে। ইয়াৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত কেন্দ্ৰীয় আয়ুষ মন্ত্ৰী শ্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল তথা আয়ুষ দপ্তৰৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী ডাঃ মুঞ্জাপাৰা মহেন্দ্ৰভায়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব। এই চিন্তন শিৱিৰত বিশিষ্ট বক্তা, বিশেষজ্ঞ, আয়ুস মন্ত্ৰালয়ৰ বিষয়া-বৰ্গ আৰু আন-আন বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলেও অংশগ্ৰহণ কৰিব। উক্ত দুদিনীয়া কাৰ্য্যসূচীত আয়ুস খণ্ড আৰু পৰম্পৰাগত চিকিৎসা বিজ্ঞানৰে সম্পৰ্কীয় বৰ্তমানৰ নীতি আৰু কাৰ্য্যক্ৰমৰাজিৰ ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত ভৱিষ্যতৰ অগ্ৰগতি সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হ’ব। ইয়াৰ লক্ষ্য হৈছে সামগ্ৰিকভাৱে মন্ত্ৰালয় আৰু আয়ুষ খণ্ড উভয়ৰে বাবে আগন্তুক কাৰ্য্যপন্থাৰ ৰূপৰেখা অংকন কৰা।
দুদিনীয়া এই আলোচনাত আয়ুষ মন্ত্ৰালয়, স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰালয়, শিক্ষা মন্ত্ৰালয়, অসম চৰকাৰ, নিটি-আয়োগ, উদ্যোগ, ষ্টাৰ্টআপ, শৈক্ষিক মহল আদিৰ বিশিষ্ট বক্তা আৰু বিশেষজ্ঞসকলৰ সৈতে পেনেল আলোচনাৰ লগতে আয়ুষৰ আন অংশীদাৰসকলৰ সৈতে মত-বিনিময়মূলক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হ’ব।
২৭ ফেব্ৰুৱাৰীত অনুষ্ঠিতব্য ১ম অধিবেশনৰ বিষয়বস্তু হৈছে “আয়ুষত ডিজিটেল স্বাস্থ্য আৰু প্ৰযুক্তি।” উক্ত দিনাৰ ২য় অধিবেশনত “আয়ুষ গৱেষণা, ভৱিষ্যতৰ কৌশল, প্ৰত্যাহ্বান আৰু সন্মুখৰ পথ” শীৰ্ষক বিষয়বস্তু সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হ’ব। ৩য় অধিবেশনত বিশিষ্ট বক্তাসকলে আয়ুষ শিক্ষা ‘ভৱিষ্যতৰ পদক্ষেপ’, সামৰ্থ্য বিকাশ, নিয়োগ সৃষ্টি আৰু এনইপি সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিব।
আয়ুষ ঔষধ উদ্যোগৰ সাম্প্ৰতিক প্ৰত্যাহ্বান আৰু সন্মুখৰ পথ, সেৱা আৰু আয়ুষ সামগ্ৰীৰ মান নিৰ্ধাৰণ শীৰ্ষক বিষয়বস্তু সন্দৰ্ভত আলোচনাৰে দ্বিতীয় দিনৰ কাৰ্য্যসূচী আৰম্ভ হ’ব। ভাৰতৰ আয়ুষ বজাৰত বিশ্বৰ তুলনাত অধিক ক্ষীপ্ৰতাৰে বৰ্ধন আৰু বিশ্বৰ বজাৰৰ প্ৰায় ২.৮ শতাংশ অংশ অধিকাৰ কৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই অধিবেশনৰ গুৰুত্ব সৰ্বাধিক। দ্বিতীয় দিনাৰ পৰৱৰ্তী অধিবেশনত জনস্বাস্থ্যত আয়ুষৰ প্ৰভাৱ, প্ৰত্যাহ্বান আৰু সন্মুখৰ পথ সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হ’ব।
লগতে এই দুদিনীয়া আলোচনাৰ লক্ষ্য হৈছে আয়ুষৰ ষ্টাৰ্টআপ আৰু উৎপাদকসকলক আয়ুষত এটি ষ্টাৰ্টআপ বাতাবৰণ গঢ়ি তোলাৰ অৰ্থে প্ৰৰোচিতকৰণৰ উপায়ৰাজি চিনাক্ত কৰা। ইয়াৰোপৰি, আয়ুষৰ বাবে অধিক শক্তিশালী গৱেষণা আৰু উন্নয়নৰ আন্তঃগাঁথনি গঢ়ি তোলাৰ অৰ্থে কাৰ্য্যপন্থা গ্ৰহণত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে। অমৃতকালৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আয়ুষ মন্ত্ৰালয়ে যুগুত কৰা দৃষ্টি পত্ৰ অনুসৰি “চিন্তন শিৱিৰ”ৰ আলোচনাৰ বিষয়সমূহ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে আৰু এই দুদিনীয়া কাৰ্য্যসূচীৰে সংগতি ৰাখি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মোহনীয়া পৰিবেশৰ মাজত আন একাধিক ক্ৰিয়া-কলাপ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে। ইয়াৰ অংশগ্ৰহণকাৰীসকলে অসমৰ পৰম্পৰা, সংস্কৃতি, বন্যপ্ৰাণী আৰু জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ প্ৰত্যক্ষ অভিজ্ঞতাও লাভ কৰিব।
সম্প্ৰতি ভাৰতে জি-২০ দেশসমূহৰ লগতে এছচিঅ’ (চাংহাই কৰ্প’ৰেশ্যন অৰ্গেনাইজেচন)ৰ অধ্যক্ষতাৰ দায়িত্ব পালন কৰি আছে। আয়ুষ ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি স্বাস্থ্য-অন্বেষণৰ ধাৰাত এক দৃষ্টান্তমূলক গুৰুত্ব আৰোপৰ সময়তে এই দুই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দায়িত্ব পালন কৰিছে ভাৰতে। বহু লোকে সামগ্ৰিক স্বাস্থ্যসেৱাৰ পথ বাছি লৈছে। এনে প্ৰেক্ষাপটত কাজিৰঙাৰ “চিন্তন শিৱিৰ”ত আয়ুষ ব্যৱস্থাসমূহৰ অগ্ৰগতি সাধনৰ অৰ্থে তথা আয়ুষ প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ উন্নীতকৰণ আৰু প্ৰযুক্তিগত উন্নতিৰ সৈতে এইসমূহৰ একত্ৰীকৰণৰ বাবে ৰূপৰেখা অংকন আৰু নতুন শিক্ষা নীতিৰ সৈতে আয়ুষক একত্ৰীকৰণৰ উপায় চিনাক্তকৰণ তথা একে সময়তে আয়ুষৰ উপযোগিতা গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত অগ্ৰগতি সাধনৰ সম্ভাৱনা থকা বৰ্তমানৰ সেৱাসমূহ নিৰ্ণয় হ’ব।
জনস্বাস্থ্যৰ অগ্ৰগতি সাধনৰ অৰ্থে ৰূপৰেখা অংকন, আন-আন প্ৰদানযোগ্যৰ লগতে প্ৰযুক্তিগত অগ্ৰগতিৰ সৰ্বাধিক ব্যৱহাৰ হৈছে এই “চিন্তন শিৱিৰ”ৰ দুদিনীয়া আলোচনাৰপৰা আশা কৰা ফলাফল।
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| Assamese |
1,902,277 | AllFebruary2023 |
அசாமின் கஜிரங்கா தேசிய பூங்காவில், முதல் சிந்தனை முகாம் நிகழ்ச்சிக்கு ஆயுஷ் அமைச்சகம் ஏற்பாடு
அசாமின் கஜிரங்கா தேசிய பூங்காவில், பிப்ரவரி 27 மற்றும் 28ம் தேதிகளில், முதல் சிந்தனை முகாம் நிகழ்ச்சிக்கு ஆயுஷ் அமைச்சகம் ஏற்பாடு செய்துள்ளது. இதில் மத்திய ஆயுஷ்துறை அமைச்சர் திரு. சர்பானந்தா சோனோவால், இணையமைச்சர் டாக்டர் முஞ்சபரா மஹேந்திர பாய் ஆகியோர் பங்கேற்கின்றனர்.
‘சிந்தன் ஷிவிர்’ எனப்படும் இந்த சிந்தனை முகாமில், ஆயுஷ் துறைசார்ந்த, பிரபல மருத்துவ நிபுணர்கள், பேச்சாளர்கள், அலுவலர்கள் உள்ளிட்ட பலர் கலந்துகொள்கின்றனர். இந்த 2 நாள் கருத்தரங்கில், ஆயுஷ் துறை மற்றும் பாரம்பரிய மருந்துகள் தொடர்பான, மத்திய அரசின் திட்டங்கள் குறித்து ஆலோசிக்கப்படுவதுடன், அவற்றில் புகுத்த வேண்டிய அம்சங்கள் குறித்தும் விரிவாக விவாதிக்கப்பட உள்ளது. இதில் மத்திய ஆயுஷ் அமைச்சகத்தின் வல்லுநர்கள், மாநில சுகாதாரம், குடும்ப நலம் மற்றும் கல்வித்துறையின் வல்லுநர்களும் பங்கேற்கின்றனர்.
கருத்தரங்கின் முதல்நாளில், ஆயுஷ் துறையில் டிஜிட்டல் சுகாதாரம் மற்றும் தொழில்நுட்பம், பாரம்பரிய மருத்துவம் சார்ந்த ஆராய்ச்சிகள், பாரம்பரிய மருத்துவத்தில் எதிர்கொள்ளும் சவால்களை சமாளிப்பதற்கான யுக்திகள் உள்ளிட்டவை குறித்து விரிவாக விவாதிக்கப்பட உள்ளது.
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SRI / ES / DL
| Tamil |
1,902,344 | AllFebruary2023 |
మొదటి 'చింతన్ శివిర్'ను అసోంలోని కజిరంగా జాతీయ పార్క్లో నిర్వహించనున్న ఆయుష్ మంత్రిత్వ శాఖ
రెండు రోజుల కార్యక్రమంలో వివిధ అంశాలపై చర్చలు, పాల్గొననున్న ప్రముఖ వక్తలు & నిపుణులు
ఆయుష్ మంత్రిత్వ శాఖ, 2023 ఫిబ్రవరి 27, 28 తేదీల్లో అసోంలోని కజిరంగా జాతీయ పార్క్లో “చింతన్ శివిర్” నిర్వహించనుంది. కేంద్ర ఆయుష్ మంత్రి శ్రీ శర్వానంద సోనోవాల్తో పాటు ఆయుష్ శాఖ సహాయ మంత్రి డా.ముంజపర మహేంద్రభాయ్ కూడా ప్రారంభ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారు. ప్రముఖ వక్తలు, నిపుణులు, ఆయుష్ మంత్రిత్వ శాఖ అధికారులు, మరికొందరు ప్రముఖులు కూడా చింతన్ శివిర్లో పాల్గొంటారు. ఆయుష్ విభాగాలు & సాంప్రదాయ వైద్యంలో ఇప్పటికే ఉన్న విధానాలను భవిష్యత్లో మరింత మెరుగుపరచడానికి తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై రెండు రోజుల సమావేశాల్లో చర్చిస్తారు. మంత్రిత్వ శాఖ, ఆయుష్ విభాగాలు రెండింటికీ ఒక భవిష్యత్ మార్గాన్ని చూపేలా ఈ సమావేశాలు సాగాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు.
రెండు రోజుల సమావేశాల్లోస ఆయుష్ మంత్రిత్వ శాఖ, ఆరోగ్య & కుటుంబ సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖ, విద్య మంత్రిత్వ శాఖ, అసోం ప్రభుత్వం, నీతి ఆయోగ్, పరిశ్రమలు, అంకుర సంస్థల ప్రతినిధులు, విద్యావేత్తలు, నిపుణులతో ప్యానెల్ చర్చలు జరుగుతాయి. ఇతర ఆయుష్ వర్గాలతో ముఖాముఖి కార్యక్రమాలు ఉంటాయి.
“డిజిటల్ హెల్త్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇన్ ఆయుష్” అనే అంశంపై ఫిబ్రవరి 27న 1వ సెషన్ జరుగుతుంది. అదే రోజున జరిగే 2వ సెషన్లో, “ఆయుష్ రీసెర్చ్, ఫ్యూచర్ స్ట్రాటజీ, ఛాలెంజెస్ అండ్ వే ఫార్వర్డ్” అనే అంశంపై చర్చలు జరుగుతాయి. 3వ సెషన్లో, ఆయుష్ విద్యలో భవిష్యత్ కార్యక్రమాలు, సామర్థ్య నిర్మాణం, ఉపాధి కల్పన, ఎన్ఈపీ గురించి మాట్లాడతారు.
'ఆయుష్ ఔషధ పరిశ్రమలు, సేవలు, ఆయుష్ ఉత్పత్తుల ప్రామాణీకరణలో ఎదరవుతున్న సవాళ్లు, వాటిని అధిగమించే ముందడుగులు' అనే అంశంపై రెండో రోజు సమావేశంలో చర్చలు జరుగుతాయి. ఆయుష్ మార్కెట్లో, ప్రపంచంతో పోలిస్తే భారతదేశం వేగంగా వృద్ధి చెందింది. ప్రపంచ మార్కెట్లో భారత్కు 2.8 శాతం వాటా ఉన్న నేపథ్యంలో ఈ సెషన్ చాలా ముఖ్యమైనది. 'ప్రజారోగ్యంలో ఆయుష్, సవాళ్లు, అధిగమించే మార్గాలు'పై తర్వాతి సెషన్ ఉంటుంది.
ఆయుష్ విభాగాల్లో అంకుర సంస్థల వ్యవస్థను నిర్మించేందుకు, ఆయుష్ అంకుర సంస్థలు & తయారీదార్లను ప్రోత్సహించే మార్గాలను గుర్తించడం కూడా ఈ రెండు రోజుల సమావేశం లక్ష్యం. ఆయుష్ కోసం మరింత పటిష్టమైన పరిశోధన & అభివృద్ధి మౌలిక సదుపాయాలను కల్పించడంపై ఈ చర్చలు దృష్టి పెడతాయి. అమృత్ కాల్ను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఆయుష్ మంత్రిత్వ శాఖ రూపొందించిన భవిష్యత్ లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా "చింతన్ శివిర్" చర్చలు జరుగుతాయి. రెండు రోజుల సమావేశాల్లో భాగంగా, కజిరంగా జాతీయ పార్క్లోని ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో ఇతర కార్యక్రమాలు, సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు కూడా ఉంటాయి. అసోం సంప్రదాయాలు, సంస్కృతి, వన్యప్రాణులు, జీవవైవిధ్యాన్ని ప్రత్యక్షంగా చూడడం, అనుభూతి చెందడం ద్వారా ఆహ్వానితులకు అదనపు ప్రయోజనం పొందుతారు.
ప్రస్తుతం, జీ20 దేశాల కూటమికి & ఎస్సీవోకి (షాంఘై కార్పొరేషన్ ఆర్గనైజేషన్) భారతదేశం అధ్యక్ష పదవిలో ఉంది. ఆయుష్ వ్యవస్థల ద్వారా ఆరోగ్యాన్ని కోరుకునే ధోరణిలోకి ప్రజలు మారుతున్న సమయంలో ఈ రెండు అంతర్జాతీయ వేదికలకు భారత్ అధ్యక్ష బాధ్యత వహిస్తోంది. ఈ వేదికల ద్వారా ఆయుష్ వ్యవస్థలను ప్రపంచ ప్రజలకు చేరువ చేయడానికి, విస్తరించడానికి వీలుగా, ఆయుష్ సంస్థల నవీకరణ, సాంకేతిక పురోగతితో వాటి అనుసంధానానికి మార్గాలను గుర్తించే విధానాలను రూపొందించడానికి, కొత్త విద్యా విధానంతో ఆయుష్ను ఏకీకృతం చేయడానికి, ఆయుష్ ప్రయోజనాన్ని పొందే వృద్ధి సామర్థ్యం ఉన్న ప్రస్తుత సేవలను కూడా గుర్తించడానికి కజిరంగాలో “చింతన్ శివిర్” నిర్వహిస్తున్నారు.
ప్రజారోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడానికి, సాంకేతికత పురోగతిని గరిష్టంగా ఉపయోగించుకోవడంతో పాటు, వాటి సమర్థవంత పంపిణీ విధానాలపై స్పష్టతనిచ్చేలా రెండు రోజుల "చింతన్ శివిర్"లో చర్చల ఫలితాలు ఉంటాయని ఆశిస్తున్నారు.
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| Telugu |
1,898,306 | AllFebruary2023 |
India committed to strengthen traditional medicine practice by bolstering evidence-based research - Shri Sarbananda Sonowal
Ayush Minister inaugurates International Conference on Unani Medicine
A Mobile App developed by CCRUM on ‘Common Remedies in Unani Medicine launched
Shri Sarbananda Sonowal, Union Minister of Ayush reiterated how India has taken the lead in the field of Traditional Medicine in the world and emphasized on the need for bolstering evidence based scientific research in Ayush sector. Minister was participating as Chief Guest in the event organized on the occasion of Unani Day 2023 and formal inauguration of International Conference held at Vigyan Bhawan, New Delhi today.
The event was also attended by Shri Kiren Rijiju, Union Minister of Law and Justice, Dr. Munjpara Mahendrabhai, Union Minister of State for Ayush, Vaidya Rajesh Kotecha, Secretary, Ministry of Ayush, Shri Pramod Kumar Pathak, Special Secretary, Ministry of Ayush, Dr. M. A. Qasmi, Joint Advisor (Unani), Ministry of Ayush, Prof. Asim Ali Khan, Director General, CCRUM and other officials from Ministry of Ayush.
On this occasion Shri Sarbananda Sonowal, Union Minister of Ayush, said, “Under the visionary leadership of our Prime Minister Shri Narendra Modi India has taken the initiative of establishing WHO GCTM. This is the indication that we are taking leadership role in Traditional Medicine in the world. We need to strengthen our research capabilities and academic facilities and work towards bolstering evidence-based research.”
He added that the vision of Prime Minister to build a robust healthcare system for the holistic patient care system remains solid as the Union Budget has considerably hiked the budget for the Ministry of Ayush by 20%. He also mentioned that Unani system of medicine has got enormous support and it has grown since year 2014. Recently, the largest institute in Unani medicine, National Institute of Unani Medicine in Ghaziabad was inaugurated by our PM.
Addressing the gathering Union Minister of Law & Justice, Shri Kiren Rijiju said, “Unani system of medicine is India’s rich traditional system of medicine. We witnessed how Ayush based remedies provided relieve during COVID-19 pandemic. Our rich traditional medicinal practices can offer us sustainable healthcare solutions which will contribute towards the enrichment of human lives in the country.”
Minister of state for Ayush Dr. Munjpara Mahendrabhai paid tributes to revered freedom fighter Hakim Ajmal Khan. He said that Unani Medicine provides detailed guidelines for healthy food habits to maintain health and prevent diseases.
Vaidya Rajesh Kotecha, Secretary, Ministry of Ayush talked about how important role NABH QCI quality certification could play in gaining more acceptances for Ayush systems. He mentioned that Ministry of Ayush endeavor is to get entry level NABH certification for 12,500 Ayush Wellness Centers by end of this 2023.
On this occasion various publications of Central Council for Research in Unani Medicine (CCRUM), international conference souvenir, online journal was released. Also, NABH certificate was given to two CCRUM institutes. A mobile app on common remedies in Unani Medicine developed by CCRUM was also launched today.
The Central Council for Research in Unani Medicine is also organising two days International Conference on Unani Medicine in hybrid mode. About 1300 delegates, resource persons, academicians, researchers and industry representatives are participating in the conference.
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SK
| English |
1,898,478 | AllFebruary2023 |
بھارت شواہد پر مبنی تحقیق کو فروغ دے کر روایتی نظام ادویہ کو مضبوط کرنے کے لیے پابند عہد ہے: جناب سربانند سونووال
آیوش کے وزیر نے یونانی نظام ادویہ کے موضوع پر بین الاقوامی کانفرنس کا افتتاح کیا
’یونانی نظام ادویہ میں عام علاج ‘ سے متعلق سی سی آر یو ایم کے ذریعہ تیار کردہ ایک موبائل ایپ لانچ کیا گیا
آیوش کے مرکزی وزیر جناب سربانند سونووال نے اس امر کا اعادہ کیا کہ بھارت دنیا میں روایتی ادویہ کے میدان میں سب سے آگے آچکا ہے۔ انہوں نے آیوش کے شعبے میں شواہد پر مبنی سائنٹفک تحقیق کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر موصوف آج، نئی دہلی میں واقع وگیان بھون میں ، یونانی ڈے 2023 کے موقع پر منعقدہ بین الاقوامی کانفرنس کے رسمی افتتاح کے دوران بطور مہمان خصوصی شرکت کر رہے تھے۔
اس تقریب میں قانون و انصاف کے مرکزی وزیر جناب کرن رجیجو، آیوش کے مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر منجپارا مہندربھائی، آیوش کی وزارت کے سکریٹری ویدیہ راجیش کوٹیچا، وزارت آیوش کے خصوصی سکریٹری جناب پرمود کمار پاٹھک، وزارت آیوش کے جوائنٹ ایڈوائزر (یونانی) ڈاکٹر ایم اے قاسمی، سی سی آر یو ایم کے ڈائرکٹر جنرل پروفیسر قاسم علی خان اور آیوش کی وزارت کے دیگر افسران نے بھی شرکت کی۔
اس موقع پر آیوش کے مرکزی وزیر جناب سربانند سونووال نے کہا، ’’ہمارے وزیر اعظم جناب نریندر مودی کی بصیرت افروز قیادت میں، بھارت نے ڈبلیو ایچ او جی سی ٹی ایم کے قیام کے لیے پہل قدمی انجام دی ہے۔ یہ اس جانب اشارہ ہے کہ ہم دنیا میں روایتی ادویہ کے میدان میں قائدانہ کردار ادا کررہے ہیں۔ ہمیں اپنی تحقیقی صلاحیتوں اور تعلیمی سہولتوں کو مضبوط بنانے اور شواہد پر مبنی تحقیق کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔‘‘
انہوں نے مزید کہا کہ مریضوں کی جامع نگہداشت کے لیے ایک بہترین حفظان صحت نظام قائم کرنے کے لیے وزیر اعظم مودی کی تصوریت مضبوط ہے اور اس سلسلے میں وزارت آیوش کے لیے مرکزی بجٹ میں 20 فیصد کے بقدر کا غیر معمولی اضافہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ یونانی نظام ادویہ کو زبردست حمایت حاصل ہو رہی ہے اور یہ 2014 سے لے کر اب تک کافی وسعت اختیار کر چکا ہے۔ حال ہی میں، یونانی نظام ادویہ کے سب سے بڑے ادارے، غازی آباد میں واقع نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف یونانی میڈیسن کا افتتاح ہمارے وزیر اعظم کے ذریعہ کیا گیا تھا۔
مجمع سے خطاب کرتے ہوئے، قانون و انصاف کے مرکزی وزیر، جناب کرن رجیجو نے کہا، ’’یونانی نظام ادویہ بھارت کا مالامال روایتی نظام ادویہ ہے۔ ہم نے اس بات کا مشاہدہ کیا ہے کہ کیسے آیوش پر مبنی علاج نے کووِڈ۔19 وبائی مرض کے دوران راحت بہم پہنچائی۔ ہمارا مالامال روایتی نظام ادویہ ہمیں پائیدار حفظانِ صحت حل فراہم کر سکتا ہے جو ملک میں انسانی زندگیوں کی افزودگی میں معاون ثابت ہوگا۔‘‘
آیوش کے وزیر مملکت ڈاکٹر منجپارا مہندربھائی نے قابل احترام مجاہد آزادی حکیم اجمل خان کو خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ یونانی نظام ادویہ صحت برقرار رکھنے اور امراض سے بچاؤ کے لیے صحت مند خوراک سے متعلق عادات کے بارے میں تفصیلی رہنما خطوط فراہم کرتا ہے۔
آیوش کی وزارت کے سکریٹری ویدیہ راجیش کوٹیچا نے بتایا کہ این اے بی ایچ کیو سی آئی کوالٹی سرٹیفکیشن کس طرح آیوش نظام کے لیے قبولیت میں اضافہ کے سلسلے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزارت آیوش کی کوشش سال 2023 کے آخر تک 12500 آیوش چاق و چوبند رہنے کے مراکز کے لیے اینٹری لیول نابھ سرٹیفکیشن حاصل کرنے کی ہے۔
اس موقع پر سینٹرل کونسل فار ریسرچ اِن یونانی میڈیسن (سی سی آر یو ایم)، انٹرنیشنل کانفرنس سووینئر، آن لائن جریدے کا اجراء کیا گیا۔ اس کے علاوہ، دو سی سی آر یو ایم اداروں کو نابھ اسناد فراہم گئیں۔ یونانی نظام ادویہ میں عام علاج کے بارے میں سی سی آر یو ایم کے ذریعہ تیار کردہ ایک موبائل ایپ بھی آج لانچ کیا گیا۔
سینٹرل کونسل فار ریسرچ اِن یونانی میڈیسن ہائبرڈ موڈ میں یونانی نظام ادویہ پر دو روزہ بین الاقوامی کانفرنس بھی منعقد کر رہی ہے۔ اس کانفرنس میں تقریباً 1300 مندوبین، ریسورس پرسنز، ماہرین تعلیم، محققین اور صنعت کے نمائندگان شرکت کر رہے ہیں۔
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(ش ح –ا ب ن۔ م ف)
U.No:1539
| Urdu |
1,898,333 | AllFebruary2023 |
तथ्याधारित संशोधनाला चालना देऊन पारंपारिक औषध पद्धती बळकट करण्यासाठी भारत कटीबद्ध आहे - सर्बानंद सोनोवाल
आयुष मंत्र्यांच्या हस्ते युनानी औषधांवरील आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे उद्घाटन
आयुष मंत्रालयाचे केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी पारंपारिक औषधांच्या क्षेत्रात भारताने जगात घेतलेल्या आघाडीचा पुनरुच्चार केला आणि आयुष क्षेत्रात तथ्याधारित वैज्ञानिक संशोधनाला चालना देण्याच्या गरजेवर भर दिला. युनानी दिवस 2023 आणि नवी दिल्ली विज्ञान भवन इथे आयोजित आंतरराष्ट्रीय परिषदेच्या औपचारिक उद्घाटनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात आज मंत्री प्रमुख पाहुणे म्हणून सहभागी झाले होते. युनानी औषध पद्धतीला मोठा जनाधार मिळत असून वर्ष 2014 पासून त्यात आणखी वाढ होत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
या परिषदेला संबोधित करताना केंद्रीय विधी आणि न्याय मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले, “युनानी औषध प्रणाली ही भारताची समृद्ध पारंपारिक औषध प्रणाली आहे. कोविड-19 महामारी दरम्यान आयुष आधारित उपायांनी आराम कसा मिळतो हे आपण अनुभवले आहे.
आयुष राज्यमंत्री डॉ. मुंजपारा महेंद्रभाई म्हणाले की, युनानी औषध पद्धती आरोग्य राखण्यासाठी आणि रोग टाळण्यासाठी निरोगी आहाराच्या सवयींसाठी तपशीलवार मार्गदर्शन प्रदान करते.
यावेळी सेंट्रल कौन्सिल फॉर रिसर्च इन युनानी मेडिसिन (सीसीआरयूएम)चे विविध अहवाल, आंतरराष्ट्रीय परिषदेच्या स्मरणिका, ऑनलाइन जर्नलचे प्रकाशन करण्यात आले. सीसीआरयूएम ने विकसित केलेल्या युनानी औषध पद्धतीमधील सर्वसामान्य उपचारावरील मोबाइल ॲपचे देखील आज लोकार्पण करण्यात आले.
सेंट्रल कौन्सिल फॉर रिसर्च इन युनानी मेडिसिन देखील हायब्रीड पद्धतीने युनानी मेडिसिनवर आधारित दोन दिवसांची आंतरराष्ट्रीय परिषद आयोजित करत आहे. या परिषदेत सुमारे 1300 प्रतिनिधी, तज्ञ व्यक्ती, शिक्षणतज्ज्ञ, संशोधक आणि उद्योग प्रतिनिधी सहभागी होत आहेत.
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N.Chitale/V.Yadav/P.Kor
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भारत साक्ष्य आधारित अनुसंधान को बढ़ावा देकर पारम्परिक चिकित्सा पद्धति को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है : श्री सर्बानंद सोनोवाल
आयुष मंत्री ने यूनानी चिकित्सा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारम्भ किया
‘यूनानी चिकित्सा में सामान्य उपचारों’ पर सीसीआरयूएम द्वारा विकसित एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया
केंद्रीय आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने दोहराया कि कैसे भारत ने दुनिया में पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाई है और साथ ही आयुष के क्षेत्र में साक्ष्य आधारित वैज्ञानिक अनुसंधान को मजबूत बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। केंद्रीय मंत्री आज विज्ञान भवन, नई दिल्ली में यूनानी दिवस 2023 के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के औपचारिक शुभारम्भ के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भाग ले रहे थे।
इस कार्यक्रम में केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री श्री किरेन रिजिजू, केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री डॉ. मुंजपारा महेंद्रभाई, आयुष मंत्रालय में सचिव वैद्य राजेश कोटेचा, आयुष मंत्रालय में विशेष सचिव श्री प्रमोद कुमार पाठक, आयुष मंत्रालय में संयुक्त सलाहकार (यूनानी) डॉ. एम. ए. काशमी, सीसीआरयूएम के महानिदेशक प्रो. आसिम अली खान और आयुष मंत्रालय के अन्य अधिकारियों ने भी भाग लिया।
इस अवसर पर केंद्रीय आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, “हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने डब्ल्यूएचओ सीजीटीएम की स्थापना की पहल की है। यह इस बात का संकेत है कि हम दुनिया में पारंपरिक चिकित्सा में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। हमें अपनी अनुसंधान क्षमताओं और शैक्षणिक सुविधाओं तथा साक्ष्य-आधारित अनुसंधान को मजबूत करने की दिशा में काम करने की आवश्यकता है।”
उन्होंने कहा कि मरीजों की समग्र देखभाल प्रणाली के लिए एक मजबूत स्वास्थ्य प्रणाली बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण मजबूत हुआ है और इसी क्रम में केंद्रीय बजट में आयुष मंत्रालय के बजट में 20 प्रतिशत की भारी वृद्धि की गई है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि यूनानी चिकित्सा प्रणाली को भारी समर्थन मिला है और यह वर्ष 2014 से बढ़ रही है। हाल ही में, हमारे प्रधानमंत्री ने गाजियाबाद में यूनानी चिकित्सा में सबसे बड़े संस्थान राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान का उद्घाटन किया गया था।
उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने कहा, “यूनानी चिकित्सा पद्धति भारत की समृद्ध पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है। हमने देखा कि कैसे आयुष आधारित उपचारों ने कोविड-19 महामारी के दौरान राहत प्रदान की। हमारे समृद्ध पारंपरिक उपचार के तरीके हमें स्थायी स्वास्थ्य समाधान प्रदान कर सकते हैं जो देश में मानव जीवन को समृद्ध बनाने में योगदान देंगे।”
आयुष राज्य मंत्री डॉ. मुंजपारा महेंद्रभाई ने श्रद्धेय स्वतंत्रता सेनानी हाकिम अजमल खान को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य को बनाए रखने और बीमारियों को रोकने के लिए यूनानी चिकित्सा स्वस्थ भोजन की आदतों से जुड़े विस्तृत दिशा-निर्देश उपलब्ध कराती है।
आयुष मंत्रालय में सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने बताया कि आयुष प्रणालियों की स्वीकार्यता बढ़ाने में एनएबीएच क्यूसीआई गुणवत्ता प्रमाणन खासी अहम भूमिका निभा सकता है। उन्होंने उल्लेख किया कि आयुष मंत्रालय का प्रयास वर्ष 2023 के अंत तक 12,500 आयुष कल्याण केंद्रों के लिए प्रवेश स्तर का एनएबीएच प्रमाणन प्राप्त करना है।
इस अवसर पर केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (सीसीआरयूएम) के विभिन्न प्रकाशन, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन स्मारिका, ऑनलाइन जर्नल का विमोचन किया गया। इसके साथ ही, दो सीसीआरयूएम संस्थानों को एनएबीएच प्रमाण पत्र दिए गए। सीसीआरयूएम द्वारा विकसित यूनानी चिकित्सा में सामान्य उपचारों पर एक मोबाइल ऐप का भी आज शुभारम्भ किया गया।
केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद भी हाइब्रिड मोड में यूनानी चिकित्सा पर दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रही है। सम्मेलन में लगभग 1300 प्रतिनिधि, विशेषज्ञ, शिक्षाविद, शोधकर्ता और उद्योग के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं।
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एमजी/एएम/एमपी/वाईबी
| Hindi |
1,898,370 | AllFebruary2023 |
ஆதாரங்களின் அடிப்படையிலான ஆராய்ச்சியை ஊக்குவிப்பதன் மூலம் பாரம்பரிய மருத்துவ முறையை வலுப்படுத்த இந்தியா உறுதிபூண்டுள்ளது - மத்திய அமைச்சர் திரு சர்பானந்தா சோனோவால்
உலகிலேயே பாரம்பரிய மருத்துவத் முறையில் இந்தியா முன்னணியில் உள்ளது என ஆயுஷ் துறையின் மத்திய அமைச்சர் திரு சர்பானந்தா சோனாவால் கூறியுள்ளார். இன்று புது தில்லி விஞ்ஞான் பவனில் நடைபெற்ற யுனானி தினம் 2023 மற்றும் அது தொடர்பான சர்வதேச மாநாட்டின் தொடக்க விழா நிகழ்ச்சியில் அமைச்சர் சிறப்பு விருந்தினராகப் பங்கேற்றார்.
நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர், பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடியின் தொலைநோக்குப் பார்வையுடன் கூடிய தலைமையின் கீழ் இந்தியா உலக சுகாதார அமைப்பு சார்பில் உலக பாரம்பரிய மருத்துவ மையத்தை ஏற்படுத்தும் முயற்சியை இந்தியா எடுத்துள்ளது என்றார். உலகில் பாரம்பரிய மருத்துவத்தில் இந்தியா தலைமை வகிக்கிறது என்பதை இது குறிப்பதாக அவர் குறிப்பிட்டார். ஆராய்ச்சி திறன்களையும், கல்வி வசதிகளையும் வலுப்படுத்தி சான்றுகள் அடிப்படையிலான ஆராய்ச்சியை மேம்படுத்துவதில் பணியாற்ற வேண்டும் எனவும் இதில் இந்தியா உறுதியுடன் உள்ளது எனவும் அவர் தெரிவித்தார்.
மத்திய பட்ஜெட்டில் ஆயுஷ் அமைச்சகத்துக்கான நிதி கணிசமாக உயர்த்தப்பட்டு 20 சதவீதம் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது என அவர் கூறினார். யுனானி மருத்துவ முறைக்கு மகத்தான ஆதரவு கிடைத்துள்ளதாகவும், 2014-ம் ஆண்டிலிருந்து அது வளர்ந்து வருவதாகவும் திரு. சர்பானந்த சோனாவால் குறிப்பிட்டார்.
இந்நிகழ்ச்சியில் மத்திய சட்டம் மற்றும் நீதித்துறை அமைச்சர் திரு. கிரண் ரிஜிஜு, மத்திய ஆயுஷ் துறை இணை அமைச்சர் டாக்டர் முன்ஜபாரா மகேந்திரபாய் ஆகியோரும் கலந்து கொண்டனர்.
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PLM / DL
| Tamil |
1,898,382 | AllFebruary2023 |
సాక్ష్యం ఆధారిత పరిశోధనలను ప్రోత్సహించడం ద్వారా సాంప్రదాయ వైద్య విధానాన్ని బలోపేతం చేయడానికి భారతదేశం కట్టుబడి ఉంది - శ్రీ సర్బానంద సోనోవాల్
యునాని వైద్యంపై అంతర్జాతీయ సదస్సును ప్రారంభించిన ఆయుష్ మంత్రి
యునాని మెడిసిన్లో సాధారణ చికిత్సలకు సిసిఆర్యుఎం అభివృద్ధి చేసిన మొబైల్ యాప్ ఆవిష్కరణ
సాంప్రదాయ వైద్య రంగంలో ప్రపంచంలో భారతదేశం ఎలా అగ్రగామిగా ఉందో కేంద్ర ఆయుష్ మంత్రి శ్రీ సర్బానంద సోనోవాల్ వివరించారు. ఆయుష్ రంగంలో సాక్ష్యాధారాల ఆధారిత శాస్త్రీయ పరిశోధనలను ప్రోత్సహించాల్సిన అవసరాన్ని నొక్కి చెప్పారు. ఈరోజు న్యూఢిల్లీలోని విజ్ఞాన్ భవన్లో జరిగిన యునానీ దినోత్సవం 2023 మరియు అంతర్జాతీయ సదస్సు అధికారిక ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో మంత్రి ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు.
ఈ కార్యక్రమంలో కేంద్ర న్యాయ శాఖ మంత్రి శ్రీ కిరణ్ రిజిజు, కేంద్ర ఆయుష్ శాఖ సహాయ మంత్రి డాక్టర్ ముంజ్పరా మహేంద్రభాయ్, ఆయుష్ మంత్రిత్వ శాఖ కార్యదర్శి వైద్య రాజేష్ కోటేచా, ఆయుష్ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రత్యేక కార్యదర్శి శ్రీ ప్రమోద్ కుమార్ పాఠక్, ఆయుష్ మంత్రిత్వ శాఖ జాయింట్ అడ్వైజర్ (యునాని) డాక్టర్. ఎం. ఏ. ఖాస్మీ, సిసిఆర్యుఎం డైరెక్టర్ జనరల్ ప్రొఫెసర్. అసిమ్ అలీ ఖాన్ మరియు ఆయుష్ మంత్రిత్వ శాఖ నుండి ఇతర అధికారులు పాల్గొన్నారు.
ఈ సందర్భంగా కేంద్ర ఆయుష్ మంత్రి శ్రీ సర్బానంద సోనోవాల్ మాట్లాడుతూ “మన ప్రధాన మంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ దార్శనిక నాయకత్వంలో భారతదేశం డబ్ల్యుహెచ్ఓ జీసీటీఎం స్థాపనకు శ్రీకారం చుట్టింది. ప్రపంచంలోని సాంప్రదాయ వైద్యంలో మనం నాయకత్వ పాత్ర పోషిస్తున్నామని ఇది సూచిస్తుంది. ఈ క్రమంలో మన పరిశోధనా సామర్థ్యాలు మరియు విద్యా సౌకర్యాలను బలోపేతం చేయాలి. పరిశోధనలను బలోపేతం చేయడానికి కృషి చేయాలి" అని తెలిపారు.
కేంద్ర బడ్జెట్లో ఆయుష్ మంత్రిత్వ శాఖకు బడ్జెట్ను గణనీయంగా 20% పెంచినందున సంపూర్ణ రోగుల సంరక్షణ వ్యవస్థ దిశగా బలమైన ఆరోగ్య సంరక్షణ వ్యవస్థను నిర్మించాలనే ప్రధానమంత్రి సంకల్పం బలంగా ఉందని ఆయన అన్నారు. యునాని వైద్యవిధానానికి అపారమైన మద్దతు లభించిందని ఇది 2014 సంవత్సరం నుండి అభివృద్ధి చెందిందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఇటీవల యునాని వైద్యంలో అతిపెద్ద ఇన్స్టిట్యూట్ అయిన ఘజియాబాద్లో నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ యునాని మెడిసిన్ మన ప్రధాని చేత ప్రారంభించబడిందని చెప్పారు.
కేంద్ర న్యాయశాఖ మంత్రి శ్రీ కిరెన్ రిజిజు ప్రసంగిస్తూ “యునాని వైద్య విధానం భారతదేశపు గొప్ప సాంప్రదాయ వైద్య విధానం. కొవిడ్-19 మహమ్మారి సమయంలో ఆయుష్ ఆధారిత చికిత్సలు ఎలా ఉపశమనాన్ని అందించాయో మనం చూశాము. మన సుసంపన్నమైన సాంప్రదాయ ఔషధ పద్ధతులు దేశంలోని మానవ జీవితాలను సుసంపన్నం చేయడానికి ఆరోగ్య సంరక్షణ పరిష్కారాలను అందించగలవు" అని తెలిపారు.
స్వాతంత్ర్య సమరయోధుడు హకీమ్ అజ్మల్ ఖాన్కు ఆయుష్ శాఖ సహాయ మంత్రి డాక్టర్ ముంజ్పరా మహేంద్రభాయ్ నివాళులర్పించారు. యునాని మెడిసిన్ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి మరియు వ్యాధులను నివారించడానికి ఆరోగ్యకరమైన ఆహారపు అలవాట్లకు సంబంధించిన వివరణాత్మక మార్గదర్శకాలను అందజేస్తుందని ఆయన అన్నారు.
ఆయుష్ మంత్రిత్వ శాఖ కార్యదర్శి వైద్య రాజేష్ కోటేచా మాట్లాడుతూ " ఆయుష్ సిస్టమ్లకు ఎక్కువ ఆమోదం పొందడంలో ఎన్ఏబిహెచ్ క్యూసిఐ నాణ్యత ధృవీకరణ ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుంది. ఈ 2023 నాటికి 12,500 ఆయుష్ వెల్నెస్ సెంటర్లకు ఎంట్రీ లెవల్ ఎన్ఏతబిహెచ్ సర్టిఫికేషన్ పొందాలని ఆయుష్ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రయత్నిస్తోందని" పేర్కొన్నారు.
ఈ సందర్భంగా సెంట్రల్ కౌన్సిల్ ఫర్ రీసెర్చ్ ఇన్ యునానీ మెడిసిన్ (సిసిఆర్యుఎం), అంతర్జాతీయ సదస్సు సావనీర్, ఆన్లైన్ జర్నల్ను విడుదల చేశారు. అలాగే, రెండు సిసిఆర్యుఎం ఇన్స్టిట్యూట్లకు ఎన్ఏబిహెచ్ సర్టిఫికేట్ ఇవ్వబడింది. యునాని మెడిసిన్లో సాధారణ చికిత్సలపై సిసిఆర్యుఎం అభివృద్ధి చేసిన మొబైల్ యాప్ కూడా ఈరోజు ప్రారంభించబడింది.
సెంట్రల్ కౌన్సిల్ ఫర్ రీసెర్చ్ ఇన్ యునాని మెడిసిన్ హైబ్రిడ్ మోడ్లో యునాని మెడిసిన్పై రెండు రోజుల అంతర్జాతీయ సదస్సును కూడా నిర్వహిస్తోంది. సదస్సులో దాదాపు 1300 మంది ప్రతినిధులు, రిసోర్స్ పర్సన్లు, విద్యావేత్తలు, పరిశోధకులు, పరిశ్రమల ప్రతినిధులు పాల్గొంటున్నారు.
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| Telugu |
1,897,979 | AllFebruary2023 |
Scheme on conservation, development and sustainable management of medicinal plants
Till date, NMPB, Ministry of Ayush has supported 1498 no. of projects throughout the country under Central Sector Scheme for Conservation, Development and Sustainable Management of Medicinal Plants since its inception. Under the same scheme, NMPB, Ministry of Ayush has supported 103026.32-hectare area under In-situ / Ex-situ Conservation and Resource augmentation, 24,000 herbal gardens, 1175 JFMCs, 233 seminars / workshops / conferences / buyer-seller meets / trainings and 57 no. of nurseries. Beside this, NMPB has developed “e-CHARAK” application to provide a platform for trade of Medicinal Plants & to provide easy market access and developed a NMPB helpline in collaboration with CDAC Hyderabad.
Ministry of Ayush had supported 56,305 hectare area, 220 nurseries, 354 post-harvest management units, 25 Processing Units, 42 Rural / District Collection Centres / Retail outlet, 10 Seed germplasm centres, 15 Demonstration plots etc. under medicinal plants component of National Ayush Mission (NAM) from the financial year 2015-16 to 2020-21.
National Medicinal Plants Board, Ministry of Ayush is implementing a scheme entitled “Central Sector Scheme for Conservation, Development and Sustainable Management of Medicinal Plants.” Under the scheme project based support is provided for following activities on medicinal plants:
Survey Inventorisation, In-situ Conservation through Medicinal Plants Conservation and Development Areas (MPCDA) and Resource augmentation
Ex-situ Conservation / Establishment of Herbal Garden (HG), School Herbal Garden (SHG) and Home Herbal Garden (HHG)
Support to Joint Forest Management Committees / Panchayats / Van Panchayats / Biodiversity Management Committees / Self Help Groups for value addition activities like drying, primary processing, storage etc. of Medicinal Plants and thereby generate livelihood to these communities
Research & Development
Information, Education and Communication (IEC) etc.
Promotional activities such as establishment of nurseries.
Ministry of Ayush, Government of India had implemented Centrally Sponsored Scheme of National Ayush Mission (NAM) to promote the cultivation of medicinal plants from the financial year 2015-16 to 2020-21. Under its ‘Medicinal Plants’ component, market driven cultivation of 140 prioritized medicinal plants in identified clusters/zones was supported and implemented in a mission mode through selected State Implementing agencies throughout the country. As per the scheme guidelines, the support was provided for:
Cultivation of prioritized medicinal plants on farmer’s land.
Establishment of nurseries with backward linkages for raising and supply of quality planting material.
Post-harvest management with forwarding linkages.
Primary processing, marketing infrastructure etc.
Under the “Central Sector Scheme on Conservation, Development and Sustainable Management of Medicinal Plants”, there is a provision to support the Information, Education and Communication (IEC) activities (training programmes, buyer seller meets, workshops, seminars, conferences etc.) and establishment of nurseries & regional cum facilitation centres to promote the cultivation of medicinal plants among farmers.
The National Medicinal Plants Board (NMPB) has supported 233 projects under Information Education and Communication (IEC) activities to aware the local masses about the medicinal plants, 19 projects under marketing of medicinal plants, 57 projects for establishment of nurseries to raise the Quality Planting Material since its inception.
In addition, the National Medicinal Plants Board, Ministry of Ayush through its Regional Cum Facilitation Centres (RCFCs) is also providing financial and technical assistance to farmers/other stakeholders for development of Quality Planting Material of medicinal plants and herbs in different states. As per scheme guidelines provision, NMPB has set up 7 Regional Cum Facilitation Centres (RCFCs) in project mode to promote various medicinal plants activities in different regions / areas of the country.
Besides this, Ministry of Ayush, Government of India had promoted cultivation of Medicinal Plants throughout the country under Centrally Sponsored Scheme of the National Ayush Mission (NAM) from the financial year 2015-16 to 2020-21. Ministry of Ayush had also supported 235 workshops / buyer-seller meets / exposure visits under IEC activities and training for 19061 farmers in the country from the financial year 2015-16 to 2020-21 under the medicinal plants component of National Ayush Mission scheme.
This information was given by Minister of Ayush Shri Sarbananda Sonowal in a written reply in loksabha today.
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SK
| English |
1,898,158 | AllFebruary2023 |
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಸ್ಯಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಯೋಜನೆ
ಆಯುಷ್ ಸಚಿವಾಲಯದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಸ್ಯಗಳ ಮಂಡಳಿ – ಎನ್ಎಂಪಿಬಿ ಈವರೆಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಲಯದ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಸ್ಯಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ 1498 ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆಯುಷ್ ಸಚಿವಾಲಯದ ಎನ್ಎಂಪಿಬಿ 103026.32 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯೆಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು 24 ಸಾವಿರ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ತೋಟಗಳು, 1175 ಜೆಎಫ್ಎಂಸಿಗಳು, 233 ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಗಳು/ ಕಾಯಾಗಾರಗಳು/ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು/ ಖರೀದಿದಾರರು, ಮಾರಾಟಗಾರರ ಸಭೆಗಳು/ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವರ್ಧನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ 57 ನರ್ಸರಿಗಳನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಔಷದೀಯ ಸಸ್ಯಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶ ಒದಗಿಸಲು ಎನ್ಎಂಪಿಬಿ ಇ-ಚರಕ್ ಎಂಬ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಸಿಡಿಎಸಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಎನ್ಎಂಪಿಬಿ ಸಹಾಯವಾಣಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟು 220 ನರ್ಸರಿಗಳು, 354 ಕೋಯ್ಲೋತ್ತರ ನಿರ್ವಹಣಾ ಘಟಕಗಳು, 25 ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳು, 42 ಗ್ರಾಮೀಣ/ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು/ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಗಳು, 10 ಬೀಜ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು, 15 ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು 56,305 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. 2015-16 ರಿಂದ 2020-21 ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಆಯುಷ್ ಮಿಷನ್ [ನಾಮ್]ನ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳ ಘಟಕದಡಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆಯುಷ್ ಸಚಿವಾಲಯದಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಸ್ಯಗಳ ಮಂಡಳಿ “ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಲಯದ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯಕ್ರಮ, ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಸ್ಯಗಳ ಸುಸ್ಥಿರ ನಿರ್ವಹಣೆ” ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಡಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಸ್ಯಗಳ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ:
i. ಸಮೀಕ್ಷೆ, ಆವಿಷ್ಕಾರ, ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ [ಎಂಪಿಡಿಸಿಎ] ಆಂತರಿಕ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವರ್ಧನೆ.
ii. ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಉದ್ಯಾನ [ಎಚ್ ಜಿ], ಶಾಲಾ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಉದ್ಯಾನ [ಎಸ್ಎಚ್ ಜಿ] ಮತ್ತು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಉದ್ಯಾನ [ಎಚ್ಎಚ್ ಜಿ]
iii. ಜಂಟಿ ಅರಣ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿಗಳು/ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳು, ವನ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳು/ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿಗಳು/ ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಂಸ್ಕರಣೆ, ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತಿತರೆ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಮೌಲ್ಯ ವರ್ಧನೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಮೂಲಕ ಈ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ಸೃಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
iv. ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ದಿ
v. ಮಾಹಿತಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ [ಐಇಸಿ] ಇತರೆ.
vi. ನರ್ಸರಿಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮೂಲಕ ಉತ್ತೇಜನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು
2015-16 ರಿಂದ 2020-21ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಡಿ ಆಯುಷ್ ಸಚಿವಾಲಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಯುಷ್ ಅಭಿಯಾನ [ಎನ್ಎಎಂ]ವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಇದರಡಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಸ್ಯಗಳ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಸ್ಯಗಳ ವಲಯದಡಿ ಕ್ಲಸ್ಟರ್/ವಲಯವಾರು ಗುರುತಿಸಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆಧಾರಿತ 140 ಆದ್ಯತೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಆಯ್ದ ರಾಜ್ಯಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಯೋಗದಡಿ ಅಭಿಯಾನದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಡಿ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ:
i. ರೈತರ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳ ಕೃಷಿ
ii. ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಾಟಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಮತ್ತು ಪೂರೈಸಲು ಸಂರ್ಪಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿರುವ ನರ್ಸರಿಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ
iii. ಮುಂದುವರೆದ ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುಗ್ಗಿ ನಂತರದ ನಿರ್ವಹಣೆ
iv. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಂಸ್ಕರಣೆ, ಇತರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ
“ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಲಯದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಸ್ಯಗಳ ಸುಸ್ಥಿರ ನಿರ್ವಹಣೆ”ಯಡಿ ಮಾಹಿತಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ [ಐಇಸಿ] ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು [ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಖರೀದಿ, ಮಾರಾಟಗಾರರ ಸಭೆಗಳು, ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು, ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಗಳು, ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು, ಇತರೆ] ಮತ್ತು ನರ್ಸರಿಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ರೈತರಲ್ಲಿ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳ ಮಂಡಳಿ [ಎನ್ಎಂಪಿಬಿ] ಮಾಹಿತಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ [ಐಇಸಿ]ದಡಿ 233 ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಸ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ, 19 ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭವಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಗಿಡ ನೆಡುವ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು 57 ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಯುಷ್ ಸಚಿವಾಲಯದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳ ಮಂಡಳಿಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳ [ಆರ್ ಸಿಎಫ್ ಸಿಗಳು] ಮೂಲಕ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ರೈತರು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಔಷಧೀಯ ಮತ್ತು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಸಸ್ಯಗಳ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯೋಜನೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಡಿ ಎನ್ಎಂಪಿಬಿ 7 ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು [ಆರ್ ಸಿಎಫ್ ಸಿಗಳು] ದೇಶದ ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳು/ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಸ್ಯಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
2015-16 ರಿಂದ 2020-21ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಯುಷ್ ಅಭಿಯಾನ [ಎನ್ಎಎಂ] ನ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಸ್ಯಗಳ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಚಿವಾಲಯ 235 ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು/ ಖರೀದಿ – ಮಾರಾಟ ಸಭೆಗಳು/ ಐಇಸಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯಡಿ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಹಾಗೂ 2015-16 ರಿಂದ 2020-21ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಯುಷ್ ಅಭಿಯಾನದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಸ್ಯಗಳ ಘಟಕದಡಿ 19061 ರೈತರ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಆಯುಷ್ ಸಚಿವ ಶ್ರೀ ಸರ್ಬಾನಂದ ಸೋನೆವಾಲ್ ಅವರು ಲೋಕಸಭೆಗಿಂದು ಲಿಖಿತ ಮೂಲಕ ಈ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
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| Kannada |
1,898,087 | AllFebruary2023 |
دواؤں کے پودوں کے تحفظ، ترقی اور پائیدار انتظام سے متعلق اسکیم
آج تک، این ایم پی بی، آیوش کی وزارت نے دواؤں کے پودوں کے تحفظ، ترقی اور پائیدار انتظام کے لیے مرکزی سیکٹر اسکیم کے تحت پورے ملک میں 1498 پروجیکٹوں میں اپنا تعاون دیا ہے۔ اسی اسکیم کے تحت، این ایم پی بی، آیوش کی وزارت نے 103026.32-ہیکٹر رقبہ کو ان- سیٹو/ ایکس -سیٹو تحفظ اور وسائل میں اضافہ، 24,000 جڑی بوٹیوں کے باغات، 1175 جے ایف ایم سی، 233 سیمینارز/ ورکشاپس/ کانفرنسوں/ خریداروں اور فروخت کنندگان کی میٹنگ /تربیت اور 57 نرسریوں کےلئے اپنا تعاون دیا ہے۔ اس کے علاوہ، این ایم پی بی نے دواؤں کے پودوں کی تجارت کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کرانے اور بازار میں آسان رسائی فراہم کرنے کے لیے "ای-چرک " ایپلیکیشن تیار کی ہے اور سی ڈی اے سی حیدرآباد کے ساتھ مل کر این ایم پی بی ہیلپ لائن تیار کی ہے۔
آیوش کی وزارت نےمالی سال 2015-16 سے2020-21 تک نیشنل آیوش مشن (این اے ایم) کے دواؤں کے پودوں کے اجزاء کے تحت 56,305 ہیکٹر رقبہ، 220 نرسریوں، 354 پوسٹ ہارویسٹ مینجمنٹ یونٹس، 25 پروسیسنگ یونٹس، 42 دیہی/ڈسٹرکٹ کلیکشن سینٹر/ خوردہ دکانوں، 10 سیڈ جرم پلازم سینٹرز، 15 ڈیمونسٹریشن پلاٹ وغیرہ کےلئے مدد کی ہے۔
آیوش کی وزارت ،نیشنل میڈیسنل پلانٹس بورڈ، "طبی پودوں کے تحفظ، ترقی اور پائیدار انتظام کے لیے مرکزی سیکٹر اسکیم" کے عنوان سے ایک اسکیم نافذ کر رہی ہے۔ اسکیم کے تحت پروجیکٹ کی بنیاد پر ادویاتی پودوں پر درج ذیل سرگرمیوں کے لیے مدد فراہم کی جاتی ہے۔
سروے کی ایجاد، طبی پودوں کے تحفظ اور ترقی کے علاقوں (ایم پی سی ڈی اے ) اور وسائل میں اضافہ کے ذریعے اندرون خانہ تحفظ
ہربل گارڈن (ایچ جی )، اسکول ہربل گارڈن (ایس ایچ جی ) اور ہوم ہربل گارڈن(ایچ ایچ جی ) کا سابقہ تحفظ / قیام
جوائنٹ فاریسٹ مینجمنٹ کمیٹیوں/پنچایتوں/وان پنچایتوں/بائیو ڈائیورسٹی مینجمنٹ کمیٹیوں/سیلف ہیلپ گروپس کو دواؤں کے پودوں کو خشک کرنے، پرائمری پروسیسنگ، ذخیرہ کرنے وغیرہ جیسی قدر میں اضافے کی سرگرمیوں کے لیے تعاون اور اس طرح ان کمیونٹیوں کے لئے ذریعہ معاش پیدا کرنا۔
تحقیق و ترقی
معلومات، تعلیم اور مواصلات (آئی ای سی ) وغیرہ۔
پروموشنل سرگرمیاں جیسے نرسریوں کا قیام۔
حکومت ہند میں آیوش کی وزارت نے مالی سال 2015-16 سے 2020-21 تک دواؤں کے پودوں کی کاشت کو فروغ دینے کے لیے قومی آیوش مشن (این اے ایم ) کی مرکزی اسپانسر شدہ اسکیم کو لاگو کیا تھا۔ اس کے 'دواؤں کے پودوں' کے اجزاء کے تحت، شناخت شدہ کلسٹرز/زونز میں 140 ترجیحی ادویاتی پودوں کی مارکیٹ سے چلنے والی کاشت کو ملک بھر میں منتخب عمل درآمد کرنے والی ریاستی ایجنسیوں کے ذریعے مشن موڈ میں تعاون کے ساتھ ساتھ نافذ کیا گیا تھا۔ اسکیم کے رہنما خطوط کے مطابق، مدد فراہم کی گئی تھی:
کسانوں کی زمین پر ترجیحی ادویاتی پودوں کی کاشت۔
II. پودے لگانے کے معیاری مواد کی پرورش اور فراہمی کے لیے پسماندہ ربط کے ساتھ نرسریوں کا قیام۔
فارورڈنگ روابط کے ساتھ فصل کے بعد کا انتظام۔
پرائمری پروسیسنگ، مارکیٹنگ انفراسٹرکچر وغیرہ۔
"طبی پودوں کے تحفظ، ترقی اور پائیدار انتظام سے متعلق مرکزی سیکٹر اسکیم" کے تحت، معلومات، تعلیم اور مواصلات (آئی ای سی) کی سرگرمیوں (تربیتی پروگرام، خریدار فروخت کنندگان سے ملاقاتیں، ورکشاپس، سیمینارز، کانفرنسز وغیرہ) کی حمایت کا انتظام ہے۔ کسانوں میں دواؤں کے پودوں کی کاشت کو فروغ دینے کے لیے نرسریوں اور علاقائی سہ سہولت مراکز کا قیام بھی اس میں شامل ہے۔
نیشنل میڈیسنل پلانٹس بورڈ (این ایم پی بی ) نے دواؤں کے پودوں کے بارے میں عام لوگوں کو آگاہ کرنے ،دواؤں کے پودوں کی مارکیٹنگ کے تحت 19 منصوبوں ،اس کے آغاز سے لے کر اب تک کوالٹی پودے لگانے کے مواد کو بڑھانے کے لیے نرسریوں کے قیام کے 57 منصوبوں کےلئے انفارمیشن ایجوکیشن اینڈ کمیونیکیشن (آئی ای سی ) کی سرگرمیوں کے تحت 233 پراجیکٹس کی مدد فراہم کی ہے۔
اس کے علاوہ، نیشنل میڈیسنل پلانٹس بورڈ، آیوش کی وزارت اپنے علاقائی سہ سہولت مراکز (آر سی ایف سی) کے ذریعے مختلف ریاستوں میں دواؤں کے پودوں اور جڑی بوٹیوں کے معیاری پودے لگانے کے مواد کی ترقی کے لیے کسانوں/دیگر اسٹیک ہولڈرز کو مالی اور تکنیکی مدد بھی فراہم کر رہی ہے۔ اسکیم کے رہنما خطوط کے التزام کے مطابق، این ایم پی بی نے ملک کے مختلف علاقوں میں مختلف ادویاتی پودوں کی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے پروجیکٹ موڈ میں 7 علاقائی سہ سہولت مراکز (آر سی ایف سی) قائم کیے ہیں۔
اس کے علاوہ، آیوش کی وزارت نے مالی سال 2015-16 سے 2020-21 تک قومی آیوش مشن (این اے ایم ) کی مرکزی اسپانسر شدہ اسکیم کے تحت ملک بھر میں دواؤں کے پودوں کی کاشت کو فروغ دیا تھا۔ آیوش کی وزارت نے مالی سال 2015-16 سے 2020-21 تک ملک کے 19061 کسانوں کو آئی ای سی سرگرمیوں اور تربیت کے تحت 235 ورکشاپس/ خریدار اور فروخت کرنے والوں کے درمیان ملاقاتیں/ نمائش کے دوروں کی بھی حمایت کی تھی۔
یہ اطلاع آیوش کے وزیر جناب سربانند سونووال نے آج لوک سبھا میں ایک تحریری جواب میں دی۔
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ش ح ۔ا م۔
U:1501
| Urdu |
1,897,978 | AllFebruary2023 |
AYUSH SYSTEM OF MEDICINE
The primary responsibility for ensuring healthcare services lies with respective State/UT Governments. Ministry of Health and Family Welfare, Government of India provides financial and technical support to the States/UTs for strengthening their healthcare systems including support for engagement of doctors and for mainstreaming of AYUSH through co-located facilities, based on the requirements posed by the States/UTs in their Programme Implementation Plans (PIPs) within their overall resource envelope.
Under National Health Mission (NHM) of which National Rural Health Mission (NRHM) is one of the component, engagement of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH) doctors/ paramedics is being supported, provided they are co-located with existing District Hospitals (DHs), Community Health Centres (CHCs) and Primary Health Centres (PHCs) with priority given to remote PHCs and CHCs.
Ministry of Ayush is implementing the Centrally Sponsored Scheme of the National AYUSH Mission (NAM) through State/UT Governments and providing financial assistance to them for development & promotion of AYUSH systems of medicine as per the proposals received in their State Annual Action Plans (SAAPs). The Mission inter-alia makes provision for the different activities including AYUSH Public Health Programme of Integration of AYUSH with National Programme for Prevention and Control of Cancer, Diabetes, Cardiovascular Diseases and Stroke (NPCDCS). State/UT Governments may avail the eligible financial assistance by submitting the suitable proposals through SAAPs.
Further, the Department of Health & Family Welfare provides technical and financial support to the States/UTs under the National Programme for Prevention and Control of Cancer, Diabetes, Cardiovascular Diseases and Stroke (NPCDCS), as part of National Health Mission (NHM), based on the proposals received from the States/UTs and subject to the resource envelope. The programme focusses on strengthening infrastructure, human resource development, health promotion & awareness generation, screening, early diagnosis, management and referral to an appropriate level of healthcare facility for treatment of the Non-Communicable Diseases (NCDs). Under NPCDCS, 707 District NCD Clinics, 193 District Cardiac Care Units, 268 Day Care Centres and 5541 Community Health Centre NCD Clinics have been set up.
The Central Government Implements Strengthening of Tertiary Care Cancer Facilities Scheme in order to enhance the facilities for tertiary care of cancer. 19 State Cancer Institutes (SCIs) and 20 Tertiary Care Cancer Centres (TCCCs) have been approved under the said scheme.
This information was given by Minister of Ayush Shri Sarbananda Sonowal in a written reply in loksabha today.
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SK
| English |
1,898,101 | AllFebruary2023 |
آیوش کا نظام ادویات
صحت کی دیکھ بھال کی خدمات کو یقینی بنانے کی بنیادی ذمہ داری متعلقہ ریاستی/ مرکز کے زیر انتظام حکومتوں پر عائد ہوتی ہے۔ صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت، حکومت ہند ریاستوں/ مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو ان کی صحت کی دیکھ بھال کے نظام کو مضبوط بنانے کے لیے مالی اور تکنیکی مدد فراہم کرتی ہے جس میں ڈاکٹروں کی شمولیت اور آیوش کو مرکزی دھارے میں لانے کے لیے مشترکہ سہولیات کے ذریعے ریاستوں / مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو اپنے پروگرام کے نفاذ کے منصوبوں (پی آئی پی ) میں اپنے مجموعی وسائل کی طرف سے پیش کردہ ضروریات کی بنیاد پر مدد ملتی ہے ۔
نیشنل ہیلتھ مشن (این ایچ ایم) کے تحت آیوروید، یوگا اور نیچروپیتھی، یونانی، سدھا اور ہومیوپیتھی (آیوش) ڈاکٹروں/پیرامیڈکس کی شمولیت کو تعاون دیا جا رہا ہے، بشرطیکہ وہ شریک ہوں، قونی دیہی صحت مشن (این آر ایچ ایم) اس کا ایک جزو ہے۔ موجودہ ڈسٹرکٹ اسپتالوں (ڈی ایچ)، کمیونٹی ہیلتھ سینٹرز (سی ایچ سی) اور پرائمری ہیلتھ سینٹرز (پی ایچ سی ) کے ساتھ مشترکہ طورپر واقع ہیں ، جس میں دور دراز کے پی ایچ سی اور سی ایچ سی کو ترجیح دی گئی ہے۔
آیوش کی وزارت ریاستی/ مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی حکومتوں کے ذریعے قومی آیوش مشن (این اے ایم) کی مرکزی کی جانب سے حمایت یافتہ اسکیم کو نافذ کر رہی ہے اور ان کے ریاستی سالانہ ایکشن پلانز (ایس اے اے پی) میں موصول ہونے والی تجاویز کے مطابق ادویات کے آیوش نظام کی ترقی اور فروغ کے لیے انہیں مالی مدد فراہم کر رہی ہے۔ مشن دیگر باتوں کے ساتھ ساتھ مختلف سرگرمیوں کا انتظام کرتا ہے جس میں آیوش پبلک ہیلتھ پروگرام کے ساتھ آیوش کے انضمام کے قومی پروگرام برائے روک تھام اور کینسر، ذیابیطس، قلبی امراض اور اسٹروک (این پی سی ڈی سی ایس ) شامل ہیں۔ ریاستی/ مرکز کے زیر انتظام حکومتیں ایس اے اے پی کے ذریعے مناسب تجاویز جمع کر کے اہل مالی امداد حاصل کر سکتی ہیں۔
مزید برآں، صحت اور خاندانی بہبود کا محکمہ نیشنل ہیلتھ مشن (این ایچ ایم ) کے ایک حصے کے طور پر، کینسر، ذیابیطس، قلبی امراض اور فالج کی روک تھام اور کنٹرول کے قومی پروگرام (این پی سی ڈی سی ایس ) کے تحت ریاستوں/مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو تکنیکی اور مالی مدد فراہم کرتا ہے۔ ریاستوں/ مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے موصول ہونے والی تجاویز پر مبنی اور وسائل کے تابع یہ پروگرام بنیادی ڈھانچے کو مضبوط بنانے، انسانی وسائل کی ترقی، صحت کے فروغ اور بیداری پیدا کرنے، اسکریننگ، جلد تشخیص، انتظام اور غیر متعدی امراض (این سی ڈی) کے علاج کے لیے صحت کی دیکھ بھال کی مناسب سہولت کے حوالے سے توجہ مرکوز کرتا ہے۔ این پی سی ڈی سی ایس کے تحت 707 ڈسٹرکٹ این سی ڈی کلینک، 193 ڈسٹرکٹ کارڈیک کیئر یونٹس، 268 ڈے کیئر سینٹرز اور 5541 کمیونٹی ہیلتھ سینٹر این سی ڈی کلینک قائم کیے گئے ہیں۔
مرکزی حکومت کینسر کی تیسرے درجے کی دیکھ بھال کے لیے سہولیات کو بڑھانے کے لیے کینسر کی تیسرے درجے کی سہولیات اسکیم کو مضبوط کرتی ہے۔ مذکورہ اسکیم کے تحت 19 اسٹیٹ کینسر انسٹی ٹیوٹ (ایس سی آئی ) اور 20 ٹرٹیری کیئر کینسر سینٹرز (ٹی سی سی سی ) کو منظوری دی گئی ہے۔
یہ معلومات آیوش کے وزیر جناب سربانند سونووال نے آج لوک سبھا میں ایک تحریری جواب میں دی۔
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ش ح ۔ا م۔
U:1502
| Urdu |
1,898,146 | AllFebruary2023 |
ಆಯುಷ್ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿ
ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಯಾ ರಾಜ್ಯ / ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಮೇಲಿದೆ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯವು ರಾಜ್ಯಗಳು / ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿನ (ಪಿಐಪಿ) ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ವೈದ್ಯರನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಸಹ-ಸ್ಥಾಪಿತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಆಯುಷ್ ಅನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತರುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ರಾಜ್ಯಗಳು / ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರೋಗ್ಯ ಮಿಷನ್ (ಎನ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಂ) ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮಿಷನ್ (ಎನ್ ಎಚ್ ಎಂ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಆಯುರ್ವೇದ, ಯೋಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಯುನಾನಿ, ಸಿದ್ಧ ಮತ್ತು ಹೋಮಿಯೋಪತಿ (ಆಯುಷ್) ವೈದ್ಯರು / ಅರೆವೈದ್ಯಕೀಯರನ್ನು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು (ಡಿಎಚ್ ಗಳು), ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು (ಸಿಎಚ್ ಸಿಗಳು) ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ (ಪಿಎಚ್ ಸಿ) ಸಹ-ನೆಲೆಗೊಂಡ, ದೂರದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು.
ಆಯುಷ್ ಸಚಿವಾಲಯವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಯುಷ್ ಮಿಷನ್ (ಎನ್ ಎ ಎಮ್) ನ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ / ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿದೆ. ಅದರ ರಾಜ್ಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ (ಎಸ್ಎಎಪಿ) ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಆಯುಷ್ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಮಧುಮೇಹ, ಹೃದಯರಕ್ತನಾಳದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ (ಎನ್ ಪಿಸಿಡಿಸಿಎಸ್) ಆಯುಷ್ ಏಕೀಕರಣದ, ಆಯುಷ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಈ ಮಿಷನ್ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯ / ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅರ್ಹ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯು ರಾಜ್ಯಗಳು / ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಲಕೋಟೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮಿಷನ್ ನ (ಎನ್ಎಚ್ಎಂ) ಭಾಗವಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಮಧುಮೇಹ, ಹೃದಯರಕ್ತನಾಳದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ (ಎನ್ ಪಿಸಿಡಿಸಿಎಸ್) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳು / ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು, ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು, ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್, ಆರಂಭಿಕ ರೋಗನಿರ್ಣಯ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವಲ್ಲದ ರೋಗಗಳ (ಎನ್ ಸಿಡಿ) ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ಮಟ್ಟದ ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಮಧುಮೇಹ, ಹೃದಯರಕ್ತನಾಳದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ, 707 ಜಿಲ್ಲಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವಲ್ಲದ ರೋಗಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಗಳು, 193 ಜಿಲ್ಲಾ ಹೃದ್ರೋಗ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಘಟಕಗಳು, 268 ಡೇ ಕೇರ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು 5541 ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವಲ್ಲದ ರೋಗಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನ ತೃತೀಯ ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ತೃತೀಯ ಆರೈಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಿದೆ. 19 ರಾಜ್ಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು (ಎಸ್ ಸಿಐ) ಮತ್ತು 20 ತೃತೀಯ ಆರೈಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು (ಟಿಸಿಸಿಸಿ) ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆಯುಷ್ ಸಚಿವ ಶ್ರೀ ಸರ್ಬಾನಂದ ಸೋನೊವಾಲ್ ಅವರು ಇಂದು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
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| Kannada |
1,897,058 | AllFebruary2023 |
Department of Integrative Medicine inaugurated at Safdarjung Hospital, New Delhi
Ministries of Ayush and Health & Family Welfare are committed towards promoting the integrative health approach: Shri Sarbananda Sonowal
Union Minister of Ayush Shri Sarbananda Sonowal and Union Minister of Health and Family Welfare Dr. Mansukh Mandaviya jointly inaugurated the Integrative Medicine Centre at Safdarjung Hospital today.
Minister of State for Health, Dr. Bharati Pravin Pawar and Minister of State for Ayush, Dr. Munjapara Mahendrabhai Kalubhai and Secretary Ayush, Vaidya Rajesh Kotecha were also present on the occasion.
On this occasion, Shri Sarbananda Sonowal said, “Under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi, both the ministries of Ayush and Health and Family Welfare are committed towards promoting the integrative approach”
“I am pleased to inform the audience that just yesterday, All India Institute of Ayurveda, New Delhi entered in an MoU with All India Institute of Medical Sciences, New Delhi which is also on the same lines as Safdarjung Hospital,” announced the Minister.
Speaking on this occasion, Dr. Mansukh Mandaviya said that the central government is working towards setting up a separate wing for integrative medicine, an approach that combines conventional medicine with traditional treatments, in all the medical colleges and hospitals. Government has established 1,50,000 health and wellness centres across platforms that promote meditation, yoga, and all aspects and activities.
He also said, "In the coming days, both the ministries are working on having a separate department for integrative medicine in all AIIMS, and to have arrangements for research. In this regard the present event will become a landmark in establishing Integrative medicine in India.”
“Wellness approach is the need of the hour. Healthy people create a healthy society, and a healthy society plays a vital role in building of a great nation. Prime Minister Narendra Modi's wellness approach is oriented at deferring ailments and diseases and the integrative approach is going to play an important role in propagating the wellness to keep ailments away”, added the health minister.
Director of All India Institute of Ayurveda Prof. Tanuja Manoj Nesari said, “The future of medicine lies in integration and multiple therapies such as Panchakarma, Yoga, Lifestyle and related infrastructure are available in Safdarjung hospital has benefitted as many as 6000 patients till now”
It is noteworthy that All India Institute of Ayurveda has signed a Memorandum of Understanding (MoU) with All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), New Delhi for collaboration in the field of academics and research. The MoU was signed in the presence of Dr. M. Srinivas, Director, AIIMS, New Delhi and Vaidya Rajesh Kotecha, Secretary, Ministry of Ayush.
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SK
| English |
1,897,246 | AllFebruary2023 |
نئی دہلی کے صفدر جنگ اسپتال میں دواؤں کے مربوط محکمے کا افتتاح کیا گیا
آیوش اور صحت اور خاندانی بہبود کی وزارتیں صحت کے مربوط طریقہ کار کو فروغ دینے کے تئیں عہد بستہ ہیں:مرکزی وزیر سربانند سونووال کا بیان
آیوش کے مرکزی وزیر جناب سربانند سونووال اور صحت اور خاندانی بہبود کے مرکزی وزیر ڈاکٹر منسکھ مانڈویہ نے آج مشترکہ طور پر صفدر جنگ اسپتال میں دواؤں کے مربوط سینٹر کا افتتاح کیا۔
صحت کی وزیر مملکت ڈاکٹر بھارتی پروین پوار اور آیوش کے وزیر مملکت ڈاکٹر مُنجا پارا مہندر بھائی کالو بھائی اور آیوش کے سیکریٹری ویدیہ راجیش کوٹیچا بھی اس موقع پر موجود تھے۔
اس موقع پر جناب سربا نند سونووال نے کہا کہ وزیر اعظم جناب نریندر مودی کی قیادت میں آیوش اور صحت اور خاندانی بہبود کی وزارتیں صحت کے مربوط طریقہ کار کو فروغ دینے کے تئیں عہد بستہ ہیں۔
وزیر موصوف نے اعلان کیا کہ مجھے ناظرین کو یہ بتانے میں کافی خوشی محسوس ہوئی ہے کہ کل ہی نئی دہلی کے آیوروید کے آل انڈیا انسٹی ٹیوٹ نے نئی دہلی کے آل انڈیا انسٹی ٹیوٹ آ ف میڈیکل سائسنز(ایمس) کے ساتھ ایک مفاہمت نامہ پر دستخط کیا ہے، جو صفدر جنگ اسپتال کے طرز پر ہے۔
اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے ڈاکٹر منسکھ مانڈویہ نے کہا کہ مرکزی حکومت مربوط دواؤں کے لئے ایک الگ وِنگ قائم کرنے کے لئے کام کررہی ہے اور یہ ایک ایسا طریقہ کار ہے جو تمام میڈیکل کالجوں اور اسپتالوں میں روایتی علاج و معالجہ کے ساتھ روایتی دواؤں کو جوڑتا ہے۔ حکومت نے سبھی پلیٹ فارم پر ایک لاکھ 50 ہزار صحت اور تندرستی کے مراکز قائم کئے ہیں، جو یوگا، میڈیٹیشن اور تمام پہلوؤں اور سرگرمیوں کو فروغ دے گا۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ آنے والے دنوں میں دونوں وزارتیں ، سبھی ایمس میں مربوط دواؤں کے لئے ایک علیحدہ محکمے قائم کرنے اور تحقیق کے لئے انتظامات کرنے پر کام کررہی ہیں۔اس سلسلے میں موجودہ تقریب ہندوستان میں مربوط دواؤں کے قیام میں کارگر ثابت ہوگی۔
صحت کے وزیر موصوف نے کہا کہ صحت و تندرستی سے متعلق طریقہ کار وقت کی ضرورت ہے۔ صحت مند لوگ ایک صحت مند معاشرہ تیار کرتے ہیں اور ایک معاشرہ ایک عظیم ملک کی تعمیر میں کلیدی رول ادا کرتا ہے۔وزیر اعظم جناب نریندر مودی کا صحت وتندرستی سے متعلق طریقہ کار بیماریوں کو ٹالنے پر مبنی ہے اور مربوط طریقہ کار بیماریوں کو دو ررکھنے کے لئے تندرستی کو فروغ دینے میں ایک اہم کردار ادا کرے گا۔
آل انڈیا انسٹی ٹیوٹ آف آیوروید کے ڈائریکٹر پروفیسر تنوجا منوج نیساری نے کہا کہ ’’دواؤں کا مستقبل پنچ کرما، یوگا، طرز زندگی اور متعلقہ بنیادی ڈھانچہ جیسی کثیر تھیریپیز اور مربوط طریقہ کار پر مبنی ہے، جو صفدر جنگ اسپتال میں دستیاب ہیں۔ جس سے کم و بیش اب تک 6000 مریضوں کو فائدہ ہوا ہے۔
قابل ذکر ہے کہ آل انڈیا انسٹی ٹیوٹ آف آیوروید نے آل انڈیا انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز(ایمس)کے ساتھ ایک مفاہمت نامے پر دستخط کئے ہیں، تاکہ تعلیم اور تحقیق کے شعبے میں اشتراک کیا جاسکے۔مفاہمت نامے پر دستخط ایمس کے ڈائریکٹر ڈاکٹر ایم سری نواس اور آیوش کی وزارت کے سیکریٹری ویدیہ راجیش کوٹیچا کی موجودگی میں کئے گئے۔
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ش ح-ح ا–ن ع
U. No.1355
| Urdu |
1,897,102 | AllFebruary2023 |
नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में एकीकृत चिकित्सा विभाग का उद्घाटन किया गया
आयुष और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एकीकृत स्वास्थ्य परिकल्पना को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं: श्री सर्बानंद सोनोवाल
केंद्रीय आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज संयुक्त रूप से नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में एकीकृत चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किया।
इस अवसर पर स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉ. भारती प्रवीन पवार और आयुष राज्य मंत्री डॉ. मुंजपाडा महेंद्रभाई कालूभाई और आयुष मंत्रालय में सचिव वैद्य राजेश कोटेचा भी उपस्थित थे।
श्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस अवसर पर कहा, "प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आयुष और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण दोनों मंत्रालय एकीकृत दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"
केंद्रीय आयुष मंत्री महोदय ने कहा, "मुझे श्रोताओं को सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि कल ही नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया, जो सफदरजंग अस्पताल के समान ही है।"
डॉ. मनसुख मंडाविया ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि केंद्र सरकार सभी चिकित्सा महाविद्यालयों और अस्पतालों में एकीकृत चिकित्सा के लिए एक अलग खंड स्थापित करने की दिशा में काम कर रही है, जो पारंपरिक उपचार के साथ पारंपरिक चिकित्सा को जोड़ती है। सरकार ने ध्यान, योग और सभी पहलुओं तथा गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले मंचों पर 1,50,000 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित किए हैं।
उन्होंने यह भी कहा, "आने वाले दिनों में दोनों मंत्रालय सभी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों में एकीकृत चिकित्सा के लिए एक अलग विभाग बनाने और अनुसंधान की व्यवस्था करने के लिए काम कर रहे हैं। इस संबंध में वर्तमान कार्यक्रम भारत में एकीकृत चिकित्सा की स्थापना में महत्वपूर्ण उपलब्धि सिद्ध होगा।"
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने कहा, “कल्याण की परिकल्पना समय की आवश्यकता है। स्वस्थ व्यक्ति से स्वस्थ समाज का निर्माण होता है और स्वस्थ समाज से ही महान राष्ट्र का निर्माण होता है।" स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का कल्याण दृष्टिकोण बीमारियों और रोगों को दूर करने पर केंद्रित है और एकीकृत दृष्टिकोण बीमारियों को दूर रखने के लिए कल्याण के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है।
अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के निदेशक प्रोफेसर तनुजा मनोज नेसारी ने कहा, "चिकित्सा का भविष्य एकीकरण में निहित है और सफदरजंग अस्पताल में पंचकर्म, योग, जीवन शैली और संबंधित बुनियादी ढांचे जैसे कई उपचार उपलब्ध हैं, जो अब तक 6000 रोगियों को लाभान्वित कर चुके हैं।"
उल्लेखनीय है कि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉ एम श्रीनिवास और आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
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एमजी/एएम/एमकेएस/डीके-
| Hindi |
1,896,966 | AllFebruary2023 |
Steps taken by Government to train farmers about Good Agricultural Practices and Good Field Collection Practices for medicinal plants
National Medicinal Plants Board (NMPB), Ministry of Ayush has provided financial assistance in project mode to various institutes/organizations to organise awareness programme, exposure visits and capacity building programmes (seminars / conferences / workshops etc.) through Information Education and Communication (IEC) activities under Central Sector Scheme (CSS) for conservation, development and sustainable management of medicinal plants. NMPB has supported126 no. of projects for various IEC activities to educate array of stakeholders including farmers about different aspects of medicinal plants like conservation, cultivation, Post-Harvest Management and marketing from the financial year 2017-18 to 2021-22 with the budget of Rs. 3079.116 lakh.
Under the aforesaid scheme, project based support is also provided to Directorate of Medicinal and Aromatic Plants Research (DMAPR), Anand, Gujarat for Development of Training Module and Facilitation Guide for Good Agriculture Practices and Good Collection Practices for Medicinal Plants. National Medicinal Plants Board, Ministry of Ayush has sanctioned Rs. 102.00 Lakh for the period of three year. Following are the major achievements of the project:
DMAPR has developed module on Good Agricultural and Collection Practices (GACP), Good Agriculture Practices (GAP) & Good Collection Practices (GCP) of Medicinal Plants (bilingual)
DMAPR has developed guide for trainers to train the farmers and collectors on GACP, GAP & GCP of Medicinal Plants (bilingual)
DMAPR organized total 09 Training of Trainers (ToTs) for 163 Trainers.
DMAPR organized training for total 605 farmers in which 502 farmers got trained within the state, 103 farmers got trained outside the state.
Total 605 Farmers & Collectors got benefited by 163 trainers and they get knowledge through training module on GACP, GAP & GCP of Medicinal Plants.
Beside this, Council of Scientific & Industrial Research (CSIR), through its constituent laboratories namely CSIR-Central Institute of Medicinal & Aromatic Plants (CSIR-CIMAP), Lucknow; CSIR-Indian Institute of Integrative Medicine (CSIR-IIIM), Jammu; CSIR-National Botanical Research Institute (CSIR-NBRI) Lucknow; and CSIR-Institute of Himalayan Bioresource Technology (CSIR-IHBT), Palampur is providing training to the farmers about Good Agricultural Practices (GAP) and Good Field Collection Practices (GFCP) for medicinal plants in order to promote the production and processing of herbs/medicinal plants.
CSIR-CIMAP is promoting medicinal and aromatic plants-based activities in different parts of country by doing special efforts towards development of improved agro technologies, high-yielding varieties and processing technologies of medicinal and aromatic plants. Special efforts are also being made for technology dissemination among farmers and entrepreneurs by conducting various awareness programmes and skill development programmes on production, primary processing and marketing aspects of medicinal and aromatic plants. During last three years and current year 2019-20, 2020-21, 2021-22 and 2022-23, total 6 Kisan Melas have been organized in which about 17,000 farmers, entrepreneurs and industry representatives have participated. During the same period, total 48 number of 2 to 3 days skill-cum-technology up-gradation training programmes have been organized by the institute in various states of country in which total around 3004 farmers/entrepreneurs have been trained in good agricultural practices of economically important medicinal and aromatic plants (MAPs). Apart from this, a total of 163 one-day out-reach awareness programmes have been conducted, in which 10791 farmers were trained in cultivation and processing of medicinal and aromatic plants.
CSIR-NBRI organizes various training and awareness programs to farmers & entrepreneurs on various aspects of Agriculture Science and technology including Skill Development Programmes (SDPs). Besides this, the institute also collaborates and executes Good Agricultural Practices (GAP) and Good Field Collection Practices (GFCP) for medicinal plants in various networking projects with other CSIR Laboratories, Indian Council of Agricultural Research (ICAR), Khadi and Village Industries Commission (KVIC), the Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India (TRIFED), Fragrance and Flavour Development Centre (FFDC), Kannauj, Biotech Park, Lucknow State Horticulture Department, MSMEs. The target beneficiaries are farmers, village clusters, florists and nursery traders, entrepreneurs, schools and colleges, etc. A total number of 1046 persons including farmers were trained during the period of April 2020 to December 2022.
CSIR-IIIM is maintaining germplasm of various medicinal plants at its Research fields located in different agro-climatic areas of J&K UT. The Institute has been involved in certain training programs in managing Good Agricultural practices where several farmers have been benefitted. CSIR-IIIM has been distributing and handholding Department of AYUSH (J&K UT) in distribution of several varieties of medicinal plants for nursery raising, and also maintaining germplasm of several medicinal plants at Institute’s research stations.
CSIR-IHBT organizes various training and awareness programs to farmers & entrepreneurs on various aspects of Agriculture Science and technology including Skill Development Programmes (SDPs). Besides this, the institute also collaborates and executes Good Agricultural Practices (GAP) and Good Field Collection Practices (GFCP) for medicinal plants in various networking projects with other CSIR Laboratories. A total number of 2304 persons including farmers were trained during the period of July 2020 to September 2022 through 55 training training and awareness programs.
ICAR-Directorate of Medicinal and Aromatic Plants Research (ICAR-DMAPR), Anand, Gujarat under Horticultural Science Division of ICAR has taken following steps:
Organized Scientist – farmer interface meetings, farmer’s mela, exhibitions, advisory services etc.
Reached out to farming community through diverse ICT Platforms i.e Mobile Apps, Social media.
Extension pamphlets in English, Hindi and other local languages, extension bulletins, Farmers advisory services, planting material availability.
Directorate has Facebook page which are also utilized by many farmers for getting quick information about their queries regarding released varieties, planting material availability and pest and diseases of crops.
The farmers are exposed to latest technologies through various training programmes, exhibitions, melas and exposure visits of farmers.
Directorate actively conducts Mera Gaon Mera Gaurav, farmers FIRST, the flagship programme of the Government. This Directorate under the programme has adopted villages. The farmers are exposed to the latest technologies through this programme. Regular interactions are organised by team of scientists.
Planting material of the latest varieties are also distributed by Directorate to the farmers on payment basis.
Directorate provides regular guidance to farmers, traders during their visits/phone calls etc.
This information was given by Minister of Ayush Shri Sarbananda Sonowal in a written reply in Rajya Sabha today.
SK
| English |
1,897,281 | AllFebruary2023 |
حکومت کی طرف سے کسانوں کو اچھے زرعی طریقوں اور جنگلات اورکھیتوں وغیرہ سے جڑی بوٹیاں جمع کرنے کے طریقوں کے بارے میں تربیت دینے کے لیے اٹھائے گئے اقدامات
یہ اطلاع آیوش کے وزیر جناب سربانند سونووال نے آج راجیہ سبھا میں ایک تحریری جواب میں دی ہے کہ نیشنل میڈیسن پلانٹس بورڈ (این ایم پی بی)، آیوش کی وزارت نے مختلف اداروں/تنظیموں کو انفارمیشن ایجوکیشن اینڈ کمیونیکیشن (آئی ای سی) کی سرگرکیوں کے ذریعے بیداری پروگرام، نمائش کے دورے اور صلاحیت سازی کے پروگرام (سیمینار/کانفرنس/ورکشاپ وغیرہ) کا اہتمام کرنے کے لیے ۔دواؤں کے پودوں کے تحفظ، ترقی اور پائیدار انتظام کے لیے سینٹرل سیکٹر اسکیم (سی ایس ایس) کے تحت پروجیکٹ موڈ میں مالی مدد فراہم کی ہے۔ این ایم پی بی نے آئی ای سی کے مختلف سرگرمیوں کے لئے 126 پروجیکٹوں کی حمایت کی ہے۔ ان پروجیکٹوں کا مقصد مالی سال 18-2017 سے 22-2021 تک جڑی بوٹیوں سے متعلق مختلف پہلوؤں جیسے تحفظ، کاشت، فصل کٹائی کے بعدکا بندوبست اور مارکیٹنگ کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں کاشتکاروں سمیت اسٹیک ہولڈرز کی بہت بڑی تعداد کو آگاہ کرناہے ۔ان پروجیکٹوں پر آنے والی لاگت 3079.116لاکھ روپے ہے ۔
مذکورہ بالا اسکیم کے تحت، ڈائریکٹوریٹ آف میڈیسنل اینڈ آرومیٹک پلانٹس ریسرچ (ڈی ایم اے پی آر)، آنند، گجرات کو بھی پروجیکٹ پر مبنی مدد فراہم کی جاتی ہے تاکہ تربیتی ماڈیول کی ترقی اور دواؤں کے طوراستعمال ہونے والے پودوں کے لیے اچھے زرعی طریقوں اور ان کو جمع کرنے کے لئے اچھے طور طریقوں سے متعلق سہولت کاری گائیڈ کااہتمام کیاجاسکے ۔ قومی میڈیسن پلانٹس بورڈ، آیوش کی وزارت نےتین سال کی مدت کے لیے 102.00 لاکھ روپے کی منظوری دی ہے۔ اس منصوبے کی اہم کامیابیاں درج ذیل ہیں:
ڈی ایم اے پی آر نے اچھے زرعی اور جمع کرنے کے طریقوں (جی اے سی پی)، اچھے زراعت کے طریقوں (جی اے پی) اور دواؤں کے پودوں (دو لسانی) کے اچھے جمع کرنے کے طریقوں (جی سی پی) پر ماڈیول تیار کیا ہے۔
ڈی ایم اے پی آر نےجی اے سی پی ، جی اے پی اورجی سی پی آف میڈیسنل پلانٹس (دو لسانی) کے بارے میں کسانوں اور جمع کرنے والوں کو تربیت دینے کے لیے ٹرینرز کے لیے گائیڈ تیار کی ہے۔
ڈی ایم اے پی آر نے 163 تربیت دینے والوں کے لیے 109 ٹریننگ آف ٹرنینرز (ٹی او ٹیز) کا اہتمام کیا۔
ڈی ایم اے پی آر نے کل 605 کسانوں کے لیے تربیت کا اہتمام کیا جس میں 502 کسانوں نے ریاست کے اندر تربیت حاصل کی، 103 کسانوں نے ریاست سے باہر تربیت حاصل کی۔
کل 605 کسانوں اور جمع کرنے والوں کو 163 ٹرینرز کے ذریعہ تربیت دی گئی ۔اور وہ جڑی بوٹیوں کے جی اے سی پی ،جی اے پی اور جی سی پی پر تربیتی ماڈیول کے ذریعے معلومات حاصل کرتے ہیں۔
اس کے علاوہ، کونسل آف سائنٹفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ (سی ایس آئی آر)، ا پنی لیبارٹریوں کے ذریعے یعنی سی ایس آئی آر -سینٹرل انسٹی ٹیوٹ آف میڈیسنل اینڈ آرومیٹک پلانٹس (سی ایس آئی آر –سی آئی ایم اے پی)، لکھنؤ؛ سی ایس آئی آر -انڈین انسٹی ٹیوٹ آف انٹیگریٹیو میڈیسن (سی ایس آئی آر –آئی آئی آئی ایم)، جموں؛ سی ایس آئی آر -نیشنل بوٹینیکل ریسرچ انسٹی ٹیوٹ (سی ایس آئی آر-این بی آرآئی) لکھنؤ؛ اور سی ایس آئی آر -انسٹی ٹیوٹ آف ہمالین بائیو ریسورس ٹیکنالوجی (سی ایس آئی آر –آئی ایچ بی ٹی)، پالم پور کے ذریعہ کسانوں کو دواؤں کے پودوں کے لیے اچھے زرعی طریقوں (جی اے پی) اور اچھی فیلڈ کلیکشن پریکٹس (جی ایف سی پی) کے بارے میں تربیت فراہم کر رہا ہے تاکہ جڑی بوٹیوں کی پیداوار اور پروسیسنگ کو فروغ دیا جا سکے۔
سی ایس آئی آر –سی آئی ایم اے پی ملک کے مختلف حصوں میں دواؤں اور خوشبودار پودوں پر مبنی سرگرمیوں کو فروغ دے رہا ہے جس میں بہتر زرعی ٹیکنالوجیز، زیادہ پیداوار دینے والی اقسام اور دواؤں اور خوشبودار پودوں کی پروسیسنگ ٹیکنالوجیز کی ترقی کے لیے خصوصی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ دواؤں اور خوشبودار پودوں کی پیداوار، بنیادی پروسیسنگ اور مارکیٹنگ کے پہلوؤں سے متعلق آگاہی کے مختلف پروگرام اور ہنر مندی کے فروغ کے پروگراموں کے ذریعے کسانوں اور کاروباری افراد میں ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے بھی خصوصی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ گزشتہ تین سالوں اور رواں سال 20-2019، 21-2020 ،22-2021اور 23-2022کے دوران کل 6 کسان میلوں کا انعقاد کیا گیا جس میں تقریباً 17,000 کسانوں، صنعت کاروں اور صنعت کے نمائندوں نے شرکت کی۔ اسی مدت کے دوران، انسٹی ٹیوٹ کی طرف سے ملک کی مختلف ریاستوں میں 2 سے 3 دن کے ہنر مندی اور ٹیکنالوجی کے اپ گریڈیشن کے کل 48 کی تعداد میں تربیتی پروگرام منعقد کیے گئے ہیں جن میں کل 3004 کسانوں/ کاروباری افراد کو معاشی طور پر اہم دواؤں اور خوشبودار پودے (ایم اے پیز) کی زراعت کے اچھے طور طریقوں کی تربیت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ مجموعی طور پر 163 ایک روزہ عوامی رابطے پرمبنی آگاہی پروگرام منعقد کیے گئے جن میں 10791 کسانوں کو دواؤں اور خوشبودار پودوں کی کاشت اور پروسیسنگ کی تربیت دی گئی۔
سی ایس آئی آر-این بی آرآئی کسانوں اور صنعت کاروں کو زرعی سائنس اور ٹیکنالوجی کے مختلف پہلوؤں بشمول ہنر مندی کے فروغ کے پروگرام (ایس ڈی پیز) پر مختلف تربیتی اور بیداری پروگراموں کا اہتمام کرتا ہے۔ اس کے علاوہ، انسٹی ٹیوٹ دیگر سی ایس آئی آر لیبارٹریز، انڈین کونسل آف ایگریکلچرل ریسرچ (آئی سی اے آر)، کھادی اور گاؤں کی صنعت کمیشن (کے وی آئی سی ) ٹرائبل کوآپریٹو مارکیٹنگ ڈیولپمنٹ فیڈریشن آف انڈیا (ٹرائیفیڈ)، خوشبو اور ذائقہ ڈیولپمنٹ سینٹر (ایف ایف ڈی سی)، قنوج، بایوٹیک پارک، لکھنؤ ریاستی باغبانی محکمہ ، ایم ایس ایم ایز کے ساتھ مختلف نیٹ ورکنگ پروجیکٹس میں دواؤں کے پودوں کے لیے اچھے زرعی طریقوں (جی اے پی) اور کھیتوں سے جڑی بوٹیوں کے حصول کے اچھے طورطریقوں (جی ایف سی پی) کو بھی تعاون فراہم کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔جن لوگوں کواس سے مستفید کیاجاناہے ، ان میں گاؤں کے کلسٹر، پھول فروش اور نرسری کے تاجر، کاروباری، اسکول اور کالج وغیرہ ہیں۔ اپریل 2020 سے دسمبر 2022 کے دوران کسانوں سمیت کل 1046 افراد کو تربیت دی گئی۔
سی ایس آئی آر-آئی آئی آئی ایم ، جموں کشمیر مرکزکے زیرانتظام علاقے کے مختلف زرعی آب و ہوا والے علاقوں میں واقع اپنے تحقیقی میدانوں میں مختلف دواؤں کے پودوں کے جراثیم کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ انسٹی ٹیوٹ اچھے زرعی طریقوں کو منظم کرنے کے لیے کچھ تربیتی پروگراموں میں شامل رہا ہے جہاں سے بہت سے کسان مستفید ہوئے ہیں۔ سی ایس آئی آر-آئی آئی آئی ایم نرسری کی افزائش کے لیے کئی اقسام کے دواؤں کے پودوں کی تقسیم میں محکمہ آیوش (جموں کشمیر مرکز کے زیرانتظام علاقہ) کو امدادفراہم کر رہا ہے، اور انسٹی ٹیوٹ کے ریسرچ اسٹیشنوں پر کئی جڑی بوٹیوں کے جراثیم کی دیکھ بھال بھی کر رہا ہے۔
سی ایس آئی آر-آئی ایچ بی ٹی کسانوں اور کاروباری افراد کے لیے زرعی سائنس اور ٹیکنالوجی کے مختلف پہلوؤں بشمول اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام (ایس ڈی پی سیز) پر مختلف تربیتی اور بیداری پروگراموں کا اہتمام کرتا ہے۔ اس کے علاوہ، انسٹی ٹیوٹ دیگر سی ایس آئی آر لیبارٹریز کے ساتھ مختلف نیٹ ورکنگ پروجیکٹس میں جڑی بوٹیوں کے حصول کے لیے اچھے زرعی طریقوں (جی اے پی) اور کھیتوں سے جڑی بوٹیاں حاصل کرنے کے اچھے طورطریقوں (جی ایف سی پی) کو اپنانے میں بھی تعاون فراہم کرتا ہے اور اس پر عمل درآمدبھی کرتا ہے۔ جولائی 2020 سے ستمبر 2022 کے دوران 55 تربیتی تربیتی اور آگاہی پروگراموں کے ذریعے کل 2304 افراد بشمول کسانوں کو تربیت دی گئی۔
آئی سی اے آر-ڈائریکٹوریٹ آف میڈیسنل اینڈ ارومیٹک پلانٹس ریسرچ (آئی سی اے آر –ڈی ایم اے پی آر)، آئی سی اے آر ، کے باغبانی سائنس ڈویژن کے تحت آنند ،گجرات نے درج ذیل اقدامات کیے ہیں:
منظم سائنس دان - کسان ملاقاتی میٹنگز، کسانوں کا میلہ، نمائشیں، مشاورتی خدمات وغیرہ۔
متنوع آئی سی ٹی پلیٹ فارمز یعنی موبائل ایپس، سوشل میڈیا کے ذریعے کاشتکاری برادری تک رسائی حاصل کی گئی۔
انگریزی، ہندی اور دیگر مقامی زبانوں میں توسیعی پمفلٹ، توسیعی بلیٹن، کسانوں کی مشاورتی خدمات، پودے لگانے کے مواد کی دستیابی۔
ڈائریکٹوریٹ کا فیس بک پیج ہے جسے بہت سے کسان جاری کردہ اقسام، پودے لگانے کے مواد کی دستیابی اور فصلوں کے کیڑوں اور بیماریوں سے متعلق اپنے سوالات کے بارے میں فوری معلومات حاصل کرنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔
کسانوں کو مختلف تربیتی پروگراموں، نمائشوں، میلوں اور کسانوں کے نمائشی دوروں کے ذریعے جدید ترین ٹیکنالوجیز سے روشناس کرایا جاتا ہے۔
ڈائریکٹوریٹ فعال طور پر حکومت کا فلیگ شپ پروگرام میرا گاون میرا افتخار، کسان سب سے پہلے، چلاتا ہے۔ پروگرام کے تحت اس ڈائریکٹوریٹ نے گاوؤں کو اپنی سرپرستی میں لے لیا ہے۔ اس پروگرام کے ذریعے کسانوں کو جدید ترین ٹیکنالوجیز سے روشناس کرایا جاتا ہے۔ سائنس دانوں کی ٹیم کے ذریعہ باقاعدہ تعاملات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔
ڈائریکٹوریٹ کی طرف سے کسانوں کو ادائیگی کی بنیاد پر جدید ترین اقسام کا پودے لگانے کا سامان بھی تقسیم کیا جاتا ہے۔
ڈائریکٹوریٹ کسانوں، تاجروں کو ان کے دوروں/فون کالز وغیرہ کے دوران باقاعدہ رہنمائی فراہم کرتا ہے۔
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(ش ح ۔س ب۔ ع آ)
U -1359
| Urdu |
1,897,157 | AllFebruary2023 |
औषधी वनस्पती आणि उत्कृष्ट कृषी पद्धतीबाबत शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देण्याकरिता सरकारने उचललेली पावले
आयुष मंत्रालयाच्या एनएमपीबी अर्थात राष्ट्रीय औषधी वनस्पती मंडळाने, औषधी वनस्पतींचे संवर्धन, विकास आणि शाश्वत व्यवस्थापन यासाठी केंद्रीय क्षेत्र योजनेअंतर्गत, माहिती शिक्षण आणि संवाद याद्वारे क्षमता वृद्धी कार्यक्रम,जागृतीपर कार्यक्रम यासाठी विविध संस्था आणि संघटना यांना प्रकल्प मोड वर वित्तीय पाठबळ पुरवले आहे. एनएमपीबीने माहिती शिक्षण आणि संवाद विषयक विविध कार्यक्रमांसाठी 126 प्रकल्पांना सहाय्य दिले आहे. औषधी वनस्पतींचे संवर्धन, लागवड आणि काढणीनंतरचे व्यवस्थापन आणि विपणन यासह विविध पैलूंवर शेतकऱ्यांसह संबंधितांना याबाबत प्रबोधन करणारे हे कार्यक्रम होते. यासाठी आर्थिक वर्ष 2017-18 ते 2021-22 या कालावधीसाठी 3079.116 लाख रुपयांची एकूण तरतूद होती.
CSIR-CIMAP अर्थात वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन संचालनालय आणि केंद्रीय औषधी आणि सुगंधीत वनस्पती संस्थेच्या संयुक्त विद्यमाने सुधारित कृषी तंत्रज्ञान, उच्च उत्पादन देणारे वाण आणि औषधी आणि सुगंधी वनस्पतींच्या प्रक्रिया तंत्रज्ञानाच्या विकासासाठी विशेष प्रयत्न करून देशाच्या विविध भागांमध्ये औषधी आणि सुगंधी वनस्पती-आधारित क्रियाकलापांना प्रोत्साहन देत आहे. औषधी आणि सुगंधी वनस्पतींचे उत्पादन, प्राथमिक प्रक्रिया आणि विपणन या बाबींवर विविध प्रकारचे जागरूकता कार्यक्रम आणि कौशल्य विकास कार्यक्रम राबवून शेतकरी आणि उद्योजकांमध्ये तंत्रज्ञानाच्या प्रसारासाठी विशेष प्रयत्न केले जात आहेत. गेल्या तीन वर्षात म्हणजेच वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22आणि चालू वर्ष 2022-23 मध्ये एकूण 6 किसान मेळावे आयोजित करण्यात आले आहेत. ज्यात सुमारे 17,000 शेतकरी, उद्योजक आणि उद्योग प्रतिनिधी सहभागी झाले. याच कालावधीत संस्थेने देशातील विविध राज्यांमध्ये एकूण 2 ते 3 दिवसांचे 48 कौशल्य-सह-तंत्रज्ञान उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित केले आहेत ज्यामध्ये एकूण 3004 शेतकरी/उद्योजकांना चांगल्या कृषी पद्धतींचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या औषधी आणि सुगंधी वनस्पती . याशिवाय एकूण 163 एकदिवसीय जनजागृती आणि त्यांच्या पर्यंत पोहचण्याचे कार्यक्रम घेण्यात आले, ज्यामध्ये 10,791 शेतकऱ्यांना औषधी आणि सुगंधी वनस्पतींची लागवड आणि प्रक्रिया करण्याचे प्रशिक्षण देण्यात आले. CSIR-NBRI कौशल्य विकास कार्यक्रमासह कृषी विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या विविध बाबींवर शेतकरी आणि उद्योजकांना विविध प्रशिक्षण आणि जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करते.
गुजरातच्या आणंद इथल्या औषधी आणि सुगंधी वनस्पती संशोधन संचालनालयाच्या फलोत्पादन विज्ञान विभागाच्या अंतर्गत खालील कार्यक्रम हाती घेण्यात आले आहेत.
शास्त्रज्ञ – शेतकरी संवाद सभा, शेतकरी मेळा, प्रदर्शने, सल्लागार सेवा इत्यादी.
• विविध आयसीटी प्लॅटफॉर्म अर्थात मोबाईल अॅप्स, सोशल मीडियाद्वारे शेतकरी समुदायापर्यंत पोहोचणं.
• इंग्रजी, हिंदी आणि इतर स्थानिक भाषांमधील विस्तार पत्रिका, विस्तारीच बातम्या, शेतकरी सल्लागार सेवा, लागवड साहित्याची उपलब्धता.
• विविध प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रदर्शने, मेळावे आणि शेतकऱ्यांच्या एक्स्पोजर भेटींच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची ओळख करून दिली जाते.
• संचालनालय सक्रियपणे मेरा गाव मेरा गौरव, शेतकरी प्रथम, हा केंद्र सरकारचा प्रमुख कार्यक्रम आयोजित करते. या उपक्रमांतर्गत संचालनालयाने गावे दत्तक घेतली आहेत. या कार्यक्रमाद्वारे शेतकऱ्यांना अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची माहिती दिली जाते. शास्त्रज्ञांच्या चमुद्वारे नियमित संवादाचे आयोजन केले जाते.
• अद्ययावत वाणांची लागवड साहित्य संचालनालयाकडून शेतकऱ्यांना पेमेंट आधारावर वितरित केले जाते.
• संचालनालय शेतकरी, व्यापार्यांना त्यांच्या भेटी/दुरध्वनी संवाद इत्यादी दरम्यान नियमित मार्गदर्शन प्रदान करते.
आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी आज राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
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N.Chitale/S.Mohite/P.Kor
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மருத்துவத் தாவரங்களை பயிரிடும் போது, அதிக மகசூல் பெறுவதற்கான நல்ல வேளாண் முறைகளை பின்பற்ற விவசாயிகளுக்கு பயிற்சியை வழங்க அரசு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது
மருத்துவத் தாவரங்களை பயிரிடும் போது, அதிக மகசூல் பெறுவதற்கான நல்ல வேளாண் முறைகளை பின்பற்ற விவசாயிகளுக்கு பயிற்சியை வழங்க அரசு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. ஆயுஷ் அமைச்சகத்தின் தேசிய மருத்துவ தாவர வாரியமானது மருத்துவத் தாவரங்கள் நிலையான மேலாண்மை, மேம்பாடு மற்றும் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளுக்காக மத்திய துறைத் திட்டம் தொடங்கப்பட்டது. அதன் மூலம் கல்வி, தகவல், பரிமாற்றம் நடவடிக்கையின் மூலம் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள், துறை சார்ந்த பயணங்கள் திறன் மேம்பாட்டு நடடிவக்கைகளை மேற்கொள்ள நிதி ஆதாரங்கள் ஏற்படுத்தி கொடுக்கப்படும்.
தேசிய மருத்துவத் தாவர வாரியம் 126 திட்டங்களுக்கு நிதி உதவி செய்து, மருத்துவத் தாவர சாகுபடிக்குப் பல்வேறு வகையில் பயனளித்து வருகிறது. கடந்த 2017-18 முதல் 2021-2022 ஆண்டுக் காலகட்டத்தில் இந்தத் திட்டத்திற்கான பட்ஜெட் ரூ.3079.116 லட்சமாகும் என்று மத்திய ஆயுஷ் அமைச்சர் திரு சர்பானந்த சோனோவால் மாநிலங்களவையில் இன்று எழுத்துப்பூர்வமான பதிலளித்துள்ளார்.
மேலும் விவரங்களுக்கு இந்த ஆங்கில செய்திக் குறிப்பைக் காணலாம்: https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1896966
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AP/GS/RJ/GK
| Tamil |
1,897,228 | AllFebruary2023 |
మంచి వ్యవసాయ పద్ధతులు ఔషధ మొక్కల కోసం మంచి క్షేత్ర సేకరణ పద్ధతుల గురించి రైతులకు శిక్షణ ఇవ్వడానికి ప్రభుత్వం తీసుకున్న చర్యలు
జాతీయ ఔషధ మొక్కల బోర్డు (ఎన్ఎంపీబీ), ఆయుష్ మంత్రిత్వ శాఖ సమాచార విద్య కమ్యూనికేషన్ (ఐఈసీ) ద్వారా అవగాహన కార్యక్రమాలు, ఎక్స్పోజర్ సందర్శనలు సామర్థ్య నిర్మాణ కార్యక్రమాలు (సెమినార్లు / సమావేశాలు / వర్క్షాప్లు మొదలైనవి) నిర్వహించడానికి వివిధ సంస్థలు/సంస్థలకు ప్రాజెక్ట్ పద్ధతిలో ఆర్థిక సహాయం అందించింది. ) ఔషధ మొక్కల సంరక్షణ, అభివృద్ధి స్థిరమైన నిర్వహణ కోసం సెంట్రల్ సెక్టార్ స్కీమ్ (సీఎస్ఎస్) కింద కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఎన్ఎంపీబీ మద్దతు సంఖ్య 126కు చేరుకుంది. 2017-–18 ఆర్థిక సంవత్సరం నుండి 2021-–22 వరకు 2017–-18 నుండి 2021–-22 వరకు ఔషధ మొక్కల సంరక్షణ, పెంపకం, పంట అనంతర నిర్వహణ మార్కెటింగ్ వంటి వివిధ అంశాల గురించి రైతులతో సహా వాటాదారుల శ్రేణికి అవగాహన కల్పించడానికి వివిధ ఐఈసీ కార్యకలాపాల కోసం ప్రాజెక్ట్లు రూ. 3079.116 లక్షలు కేటాయించారు. పైన పేర్కొన్న పథకం కింద, మెడిసినల్ అండ్ ఆరోమాటిక్ ప్లాంట్స్ రీసెర్చ్ డైరెక్టరేట్ (డీఎంఏపీఆర్), ఆనంద్, గుజరాత్లోని శిక్షణా మాడ్యూల్ అభివృద్ధి మంచి వ్యవసాయ పద్ధతులు ఔషధ మొక్కల కోసం మంచి సేకరణ పద్ధతుల కోసం సులభతర మార్గదర్శికి ప్రాజెక్ట్ ఆధారిత మద్దతు కూడా అందించబడుతుంది. జాతీయ ఔషధ మొక్కల బోర్డు, ఆయుష్ మంత్రిత్వ శాఖ మూడు సంవత్సరాల కాలానికి రూ.102.00 లక్షలు కేటాయించింది. ప్రాజెక్ట్ ప్రధాన విజయాలు క్రిందివి:
డీఎంఏపీఆర్ మంచి వ్యవసాయ సేకరణ పద్ధతులు (జీఏసీపీ), మంచి వ్యవసాయ పద్ధతులు (జీఏపీ) & మంచి సేకరణ పద్ధతులు (జీసీపీ) ఔషధ మొక్కలపై (ద్విభాష) మాడ్యూల్ను అభివృద్ధి చేసింది.
జీఏసీపీ, జీఏపీ & జీసీపీ ఆఫ్ మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ (ద్విభాష)పై రైతులు కలెక్టర్లకు శిక్షణ ఇవ్వడానికి శిక్షకుల కోసం డీఎంఏపీఆర్ గైడ్ని అభివృద్ధి చేసింది.
డీఎంఏపీఆర్ 163 మంది శిక్షకుల కోసం మొత్తం 09 మంది శిక్షణ (టీఓటీలు)ని నిర్వహించింది.
డీఎంఏపీఆర్ మొత్తం 605 మంది రైతులకు శిక్షణను నిర్వహించింది, ఇందులో 502 మంది రైతులు రాష్ట్రంలో శిక్షణ పొందారు, 103 మంది రైతులు రాష్ట్రం వెలుపల శిక్షణ పొందారు.
మొత్తం 605 మంది రైతులు & కలెక్టర్లు 163 మంది శిక్షకుల ద్వారా ప్రయోజనం పొందారు వారు జీఏసీపీ, జీఏపీ & జీసీపీ ఔషధ మొక్కలపై శిక్షణ మాడ్యూల్ ద్వారా జ్ఞానాన్ని పొందారు.
దీని ప్రక్కన, కౌన్సిల్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ & ఇండస్ట్రియల్ రీసెర్చ్ (సీఎస్ఐఆర్), సీఎస్ఐఆర్-సెంట్రల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడిసినల్ & అరోమాటిక్ ప్లాంట్స్ (సీఎస్ఐఆర్-సిమ్యాప్), లక్నో అనే దాని రాజ్యాంగ ప్రయోగశాలల ద్వారా; సీఎస్ఐఆర్-ఇండియన్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేటివ్ మెడిసిన్ (సీఎస్ఐఆర్-ఐఐఎం), జమ్మూ; సీఎస్ఐఆర్-నేషనల్ బొటానికల్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ (సీఎస్ఐఆర్-ఎన్బీఆర్ఐ ) లక్నో; సీఎస్ఐఆర్-ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హిమాలయన్ బయోరిసోర్స్ టెక్నాలజీ (సీఎస్ఐఆర్-ఐహెచ్బీటీ), పాలంపూర్ రైతులకు మూలికల ఉత్పత్తి ప్రాసెసింగ్ను ప్రోత్సహించడానికి మంచి వ్యవసాయ పద్ధతులు (జీఏపీ) మంచి ఫీల్డ్ కలెక్షన్ ప్రాక్టీసెస్ (జీఎఫ్సీపీ) గురించి రైతులకు శిక్షణ అందిస్తోంది.
సీఎస్ఐఆర్- సీమ్యాప్ మెరుగైన వ్యవసాయ సాంకేతికతలు, అధిక దిగుబడినిచ్చే రకాలు ఔషధ సుగంధ మొక్కల ప్రాసెసింగ్ టెక్నాలజీల అభివృద్ధికి ప్రత్యేక కృషి చేయడం ద్వారా దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాలలో ఔషధ సుగంధ మొక్కల ఆధారిత కార్యకలాపాలను ప్రోత్సహిస్తోంది. ఔషధ సుగంధ మొక్కల ఉత్పత్తి, ప్రాథమిక ప్రాసెసింగ్ మార్కెటింగ్ అంశాలపై వివిధ అవగాహన కార్యక్రమాలు నైపుణ్యాభివృద్ధి కార్యక్రమాలను నిర్వహించడం ద్వారా రైతులు వ్యవస్థాపకులలో సాంకేతికత వ్యాప్తికి ప్రత్యేక ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. గత మూడు సంవత్సరాలు ప్రస్తుత సంవత్సరం 2019-–20, 2020–-21, 2021-–22 2022–-23లో మొత్తం 6 కిసాన్ మేళాలు నిర్వహించబడ్డాయి, ఇందులో సుమారు 17,000 మంది రైతులు, పారిశ్రామికవేత్తలు పరిశ్రమల ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. అదే సమయంలో, దేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాల్లో మొత్తం 48 సంఖ్యలో 2 నుండి 3 రోజుల నైపుణ్యం-సాంకేతికత అప్-గ్రేడేషన్ శిక్షణా కార్యక్రమాలు నిర్వహించబడ్డాయి, వీటిలో మొత్తం 3004 మంది రైతులు/వ్యాపారవేత్తలు మంచి వ్యవసాయ పద్ధతుల్లో శిక్షణ పొందారు. ఆర్థికంగా ముఖ్యమైన ఔషధ సుగంధ మొక్కలు (ఎంఏపీలు). ఇది కాకుండా, మొత్తం 163 ఒకరోజు అవుట్-రీచ్ అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించబడ్డాయి, ఇందులో 10791 మంది రైతులకు ఔషధ సుగంధ మొక్కల పెంపకం ప్రాసెసింగ్లో శిక్షణ ఇచ్చారు.
సీఎస్ఐఆర్-ఎన్బీఆర్ఐ వ్యవసాయ శాస్త్రం సాంకేతికత వివిధ అంశాలపై నైపుణ్య అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు (ఎస్డీపీలు) సహా రైతులకు & వ్యవస్థాపకులకు వివిధ శిక్షణ అవగాహన కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తుంది. ఇది కాకుండా, సంస్థ ఇతర సీఎస్ఐఆర్ లాబొరేటరీలు, ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ అగ్రికల్చరల్ రీసెర్చ్ (ఐకార్), ఖాదీ విలేజ్ ఇండస్ట్రీస్ కమీషన్ (ఐకార్), ఖాదీ గ్రామ పరిశ్రమల కమీషన్ (జీఎఫ్సీపీ)తో కలిసి వివిధ నెట్వర్కింగ్ ప్రాజెక్ట్లలో ఔషధ మొక్కల కోసం మంచి వ్యవసాయ పద్ధతులు (జీఏపీ) మంచి ఫీల్డ్ కలెక్షన్ ప్రాక్టీసెస్ (జీఎఫ్సీపీ) కూడా సహకరిస్తుంది అమలు చేస్తుంది. కేవీఐసీ , ట్రైబల్ కోఆపరేటివ్ మార్కెటింగ్ డెవలప్మెంట్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (ట్రైఫెడ్), సువాసన రుచి అభివృద్ధి కేంద్రం (ఎఫ్ఈడీసీ), కన్నౌజ్, బయోటెక్ పార్క్, లక్నో స్టేట్ హార్టికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్, ఎంఎస్ఎంఈలు, లబ్ధిదారులు రైతులు, గ్రామ సమూహాలు, పూల వ్యాపారులు నర్సరీ వ్యాపారులు, వ్యవస్థాపకులు, పాఠశాలలు కళాశాలలు మొదలైన వాటికి శిక్షణ ఇస్తోంది. ఏప్రిల్ 2020 నుండి డిసెంబర్ 2022 వరకు రైతులతో సహా మొత్తం 1046 మంది వ్యక్తులు శిక్షణ పొందారు.
సీఎస్ఐఆర్-ఐఐఎం డిలో ఉన్న దాని పరిశోధనా క్షేత్రాలలో వివిధ ఔషధ మొక్కల జెర్మ్ప్లాజమ్ను నిర్వహిస్తోంది. జే&కే, యూటీ విభిన్న వ్యవసాయ-వాతావరణ ప్రాంతాలు. అనేక మంది రైతులు లబ్దిపొందిన మంచి వ్యవసాయ పద్ధతులను నిర్వహించడంలో సంస్థ కొన్ని శిక్షణా కార్యక్రమాలలో పాల్గొంది. సీఎస్ఐఆర్-ఐఐఎం నర్సరీ పెంపకం కోసం అనేక రకాల ఔషధ మొక్కల పంపిణీలో ఆయుష్ విభాగం (జే&కే, యూటీ ) పంపిణీ తోపాటు సహకారం అందిస్తోంది. ఇన్స్టిట్యూట్ పరిశోధనా స్టేషన్లలో అనేక ఔషధ మొక్కల జెర్మ్ప్లాజమ్ను నిర్వహిస్తోంది.
సీఎస్ఐఆర్-ఐహెచ్బీటీ వ్యవసాయ శాస్త్రం సాంకేతికతకు సంబంధించిన వివిధ అంశాలపై నైపుణ్యాభివృద్ధి కార్యక్రమాలు (ఎస్డీపీలు) రైతులకు & వ్యవస్థాపకులకు వివిధ శిక్షణ అవగాహన కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తుంది. ఇది కాకుండా, సంస్థ ఇతర సీఎస్ఐఆర్ లాబొరేటరీలతో వివిధ నెట్వర్కింగ్ ప్రాజెక్ట్లలోని ఔషధ మొక్కల కోసం మంచి వ్యవసాయ పద్ధతులు (జీఏపీ) మంచి ఫీల్డ్ కలెక్షన్ ప్రాక్టీసెస్ (జీఎఫ్సీపీ)లను కూడా సహకరిస్తుంది అమలు చేస్తుంది. రైతులతో సహా మొత్తం 2304 మంది వ్యక్తులు జూలై 2020 నుండి సెప్టెంబర్ 2022 వరకు 55 శిక్షణ శిక్షణ అవగాహన కార్యక్రమాల ద్వారా శిక్షణ పొందారు. ఐకార్-డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ మెడిసినల్ అండ్ అరోమాటిక్ ప్లాంట్స్ రీసెర్చ్ (ఐకార్-డీఎంఏపీఆర్), ఆనంద్, ఐకార్ హార్టికల్చరల్ సైన్స్ విభాగం కింద గుజరాత్ ఈ క్రింది చర్యలను చేపట్టింది:
ఆర్గనైజ్డ్ సైంటిస్ట్ - రైతు అంతర్ముఖ సమావేశాలు, రైతు మేళా, ప్రదర్శనలు, సలహా సేవలు మొదలైనవి.
విభిన్న ఐసీటీ ప్లాట్ఫారమ్లు అంటే మొబైల్ యాప్లు, సోషల్ మీడియా ద్వారా వ్యవసాయ సమాజానికి చేరువైంది.
ఇంగ్లీష్, హిందీ ఇతర స్థానిక భాషలలో పొడిగింపు కరపత్రాలు, పొడిగింపు బులెటిన్లు, రైతుల సలహా సేవలు, నాటడం, సామగ్రి లభ్యత.
డైరెక్టరేట్ ఫేస్బుక్ పేజీని కలిగి ఉంది, వీటిని చాలా మంది రైతులు విడుదల చేసిన రకాలు, నాటడం పదార్థాల లభ్యత తెగులు పంటలకు సంబంధించిన వ్యాధుల గురించి వారి సందేహాల గురించి శీఘ్ర సమాచారం పొందడానికి కూడా ఉపయోగించుకుంటారు.
వివిధ శిక్షణా కార్యక్రమాలు, ప్రదర్శనలు, మేళాలు రైతుల ఎక్స్పోజర్ సందర్శనల ద్వారా రైతులు అత్యాధునిక సాంకేతికతలకు గురవుతారు.
డైరెక్టరేట్ ప్రభుత్వం ఫ్లాగ్షిప్ ప్రోగ్రామ్ అయిన మేరా గావ్ మేరా గౌరవ్, రైతుల మొదటి కార్యక్రమాన్ని చురుకుగా నిర్వహిస్తుంది. కార్యక్రమం కింద ఈ డైరెక్టరేట్ గ్రామాలను దత్తత తీసుకుంది. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా రైతులు అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని అందిపుచ్చుకుంటున్నారు. రెగ్యులర్ ఇంటరాక్షన్లను శాస్త్రవేత్తల బృందం నిర్వహిస్తుంది.
అత్యాధునిక రకాల మొక్కలు నాటే సామగ్రిని కూడా డైరెక్టరేట్ ద్వారా చెల్లింపు ప్రాతిపదికన రైతులకు పంపిణీ చేస్తారు.
డైరెక్టరేట్ రైతులకు, వ్యాపారులకు వారి సందర్శనల/ఫోన్ కాల్స్ మొదలైన వాటి సమయంలో క్రమమైన మార్గదర్శకత్వం అందిస్తుంది.
ఈ విషయాన్ని ఆయుష్ శాఖ మంత్రి సర్బానంద సోనోవాల్ ఈరోజు రాజ్యసభలో లిఖితపూర్వకంగా తెలిపారు.
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| Telugu |
1,896,965 | AllFebruary2023 |
Recognition of Ayush Certifications
There are 476-Ayurveda, 56-Unani, 13- Siddha, 07- Sowa- Rigpa and 284- Homoeopathy medical institutions imparting education and training in the country. There are 34202 seats in Ayurveda, 916 seats in Siddha, 3103 seats in Unani, 85 seats in Sowa-Rigpa and 19757 seats in Homoeopathy stream has been permitted for undergraduate course for the academic year 2021-22. The admission status of candidates against the aforesaid permitted seats may vary with the number of students enrolled to the courses and is available with universities to which the concern Ayush course is affiliated. As per the information available, during the Academic session 2021-22, total number of UG students enrolled in Unani- 2529, Siddha-603, Ayurveda- 28268 and Homoeopathy- 15581.
Ayurveda, Yoga- Naturopathy, Unani, Siddha, Sowa- Rigpa and Homoeopathy are being regulated as per the extant Regulation in their respective country. However, there are provision under the National Commission for Indian System of Medicine Act, 2020 and the National Commission for Homoeopathy Act, 2020 for recognition medical qualifications granted by medical institution outside India.
This information was given by Minister of Ayush Shri Sarbananda Sonowal in a written reply in Rajya Sabha today.
SK
| English |
1,897,245 | AllFebruary2023 |
آیوش سرٹی فکیشن کو تسلیم کرنا
آیوش کے وزیر جناب سربانند سونووال نے آج راجیہ سبھا میں ایک تحریری جواب میں بتایا کہ ملک میں 476 آیوروید، 56 یونانی، 13سدھا، 07 سووا- رگپا اور 284 ہومیوپیتھی کے طبی ادارے ہیں ،جو ملک میں تعلیم اور تربیت فراہم کر رہے ہیں۔ آیوروید میں 34202 نشستیں، سدھا میں 916 نشستیں، یونانی میں 3103 نشستیں، سووا - رگپا میں 85 نشستیں اور ہومیوپیتھی اسٹریم میں 19757 نشستیں ،تعلیمی سال 22-2021 کے لیے انڈرگریجویٹ کورس کے لیے اجازت دی گئی ہے۔ مذکورہ بالا اجازت شدہ نشستوں کے خلاف امیدواروں کے داخلے کی حیثیت کورسز میں داخل ہونے والے طلباء کی تعداد کے ساتھ مختلف ہو سکتی ہے اور یہ ان یونیورسٹیوں کے پاس دستیاب ہے، جن سے متعلقہ آیوش کورس منسلک ہیں ۔ دستیاب معلومات کے مطابق، تعلیمی سیشن 22-2021 کے دوران، یونانی 2529، سدھا603، آیوروید 28268 اور ہومیو پیتھی 15581 میں داخلہ لینے والے یوجی طلباء کی کل تعداد ہے۔
آیوروید، یوگا- نیچروپیتھی، یونانی، سدھا، سووا- رگپا اور ہومیوپیتھی کو ان کے متعلقہ ملک میں موجودہ ضابطے کے مطابق منظم کیا جا رہا ہے۔ تاہم، نیشنل کمیشن فار انڈین سسٹم آف میڈیسن ایکٹ، 2020 اور نیشنل کمیشن فار ہومیو پیتھی ایکٹ، 2020 کے تحت ہندوستان سے باہر طبی ادارے کی طرف سے دی گئی طبی قابلیت کو تسلیم کرنے کا انتظام موجود ہے۔
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ش ح۔ ا ک۔ ق ر
U. No.1356
| Urdu |
1,897,029 | AllFebruary2023 |
ஆயுஷ் சான்றிதழ்களுக்கு அங்கீகாரம்
நம் நாட்டில் 476 ஆயுர்வேதா, 56 யுனானி, 13 சித்த மருத்துவம், 7 சோவா-ரிக்பா மற்றும் 284 ஹோமியோபதி மருத்துவ நிறுவனங்கள் மூலம் கல்வி மற்றும் பயிற்சி வழங்கப்பட்டு வருகிறது. கடந்த 2021-22 கல்வி ஆண்டில் இளங்கலைப் பட்டப்படிப்பில், ஆயுர்வேதாவில் 34,202 இடங்களும், சித்த மருத்துவத்தில் 916, யுனானியில் 3103 இடங்களும், சோவா-ரிக்பாவில் 85 இடங்களும், ஹோமியோபதியில் 19757 இடங்களும் உள்ளது.
மேற்கூறப்பட்டுள்ள மருத்துவ இடங்களுக்கான எண்ணிக்கை, கல்லூரியில் சேர்க்கப்பட்ட மாணவர்களின் எண்ணிக்கைகளுக்கு ஏற்ப மாறுபடும். அந்தந்த பல்கலைக்கழகங்கள் மூலம் அந்த மருத்துவப் படிப்புகளுக்கு அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது என்று மத்திய ஆயுஷ் அமைச்சர் திரு சர்பானந்த சோனோவால் மாநிலங்களவையில் இன்று எழுத்துப்பூர்வமான பதிலளித்துள்ளார்.
மேலும் விவரங்களுக்கு இந்த ஆங்கில செய்திக் குறிப்பைக் காணலாம்: https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1896965
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AP/GS/RJ/GK
| Tamil |
1,897,138 | AllFebruary2023 |
ఆయుష్ ప్రామాణ్యతల గుర్తింపు
దేశంలో 476 ఆయుర్వేద, 56 యునాని, 13 సిద్ధా, 07- సోవా- రిగ్పా, 289 హోమియోపతి వైద్య సంస్థలు విద్యను, శిక్షణను అందిస్తున్నాయి. విద్యా సంవత్సరం 2021-22 లో ఆయుర్వేదంలో 34202 సీట్లు, సిద్ధాలో 916, యునానీలో 3103, సోవా- రిగ్పాలో 85 సీట్లు, హోమియోపతి స్రవంతిలో 19757 సీట్లను అండర్గ్రాడ్యుయేట్ కోర్సులకు అనుమతించారు. పైన పేర్కొన్న అనుమతించిన సీట్లలో ఆయుష్కు అనుబంధంగా ఉన్న కోర్సులలో విద్యార్దుల ప్రవేశ స్థితిగతుల విషయానికి వస్తే కోర్సుల వారీగా నమోదు చేసుకున్న వారి సంఖ్య కు సంబంధించి విశ్వవిద్యాలయాల వద్ద ఉన్న ంసఖ్య మారవచ్చు. అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ప్రకారం, విద్యా సంవత్సరం 2021-22లో యుజి విద్యార్ధుల మొత్తం నమోదు వివరాలు ఈ విధంగా ఉన్నాయి - యునాని-2529, సిద్ధం - 603, ఆయుర్వేదం - 28268, హోమియోపతి - 15581.
ఆయుర్వేద, యోగ- నేచురోపతి, యునాని, సిద్ధ, సోవా-రిగ్పా, హోమియోపతిలను ఆయా దేశపు నిబంధనలకు అనుగుణంగా క్రమబద్ధీకరించడం జరుగుతోంది. అయితే, నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ ఇండియన్ సిస్టం ఆఫ్ మెడిసిన్ యాక్ట్ - 2020 & నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ హోమియోపతి యాక్ట్, 2020 కింద భారతదేశం బయిట వైద్య సంస్థలు ఇచ్చే వైద్య యోగ్యతలను గుర్తించేందుకు నిబంధనలు ఉన్నాయి.
ఈ సమాచారాన్ని మంగళవారం రాజ్యసభకు ఇచ్చిన లిఖిత పూర్వక సమాధానంలో ఆయుష్ మంత్రి శ్రీ సర్బానంద సోనోవాల్ ఇచ్చారు.
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| Telugu |
1,896,047 | AllFebruary2023 |
Standards for Traditional Medicines
Ministry of Ayush is taking up the task to harmonize all the monographs published/being published through Ayurvedic Pharmacopoeia of India (API), Siddha Pharmacopoeia of India (SPI), Unani Pharmacopoeia of India (UPI), Homoeopathic Pharmacopoeia of India (HPI) and Indian Pharmacopoeia (IP) for promotion and facilitation of One Herb, One Standard. In this regard, Pharmacopoeia Commission for Indian Medicine and Homoeopathy (PCIM&H) under Ministry of Ayush and Indian Pharmacopoeia Commission (IPC) under Ministry of Health & Family Welfare have signed a MoU on 30thAugust 2022 for promotion and facilitation of “One Herb-One Standard”.
The standards and analytical methods which are prescribed in Ayurvedic Pharmacopoeia of India (API), Siddha Pharmacopoeia of India (SPI), Unani Pharmacopoeia of India (UPI) and Homoeopathic Pharmacopoeia of India (HPI) are mandatory regulatory standards and have been identified as to align with the recommendations of WHO/other major National (Indian Pharmacopoeia) and International pharmacopoeias prevalent worldwide. Further, Indian Pharmacopoeia (IP) has herbal drug monographs for promoting phytopharmaceuticals having DNA and High-performance thin-layer chromatography (HPTLC) finger printing profile for identification and High-performance liquid chromatography (HPLC) for assay techniques which has been included in the latest volumes of API also.
This information was given by Minister of Ayush Shri Sarbananda Sonowal in a written reply in Loksabha today.
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SK
| English |
1,896,214 | AllFebruary2023 |
روایتی ادویات کے معیارات
آیوش کی وزارت ایک جڑی بوٹی، ایک معیار کے فروغ اور سہولت کے لئے آیورویدک فارماکوپیا آف انڈیا (اے پی آئی)، سدھا فارماکوپیا آف انڈیا (ایس پی آئی)، یونانی فارماکوپیا آف انڈیا (یو پی آئی)، ہومیو پیتھک فارماکوپیا آف انڈیا (ایچ پی آئی) اور انڈین فارماکوپیا ( آئی پی) کے ذریعہ شائع/ شائع ہونے والے تمام مونوگرافس کو ہم آہنگ کرنے کا کام کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں، آیوش کی وزارت کے تحت فارماکوپیا کمیشن برائے انڈین میڈیسن اینڈ ہومیوپیتھی (پی سی آئی ایم اینڈ ایچ ) اور صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت کے تحت انڈین فارماکوپیا کمیشن (آئی پی سی ) نے 30 اگست 2022 کو ‘‘ایک جڑی بوٹی ایک معیار کے فروغ اور سہولت کے لیے’’ ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے ہیں۔
وہ معیارات اور تجزیاتی طریقے جو آیورویدک فارماکوپیا آف انڈیا (اے پی آئی )، سدھا فارماکوپیا آف انڈیا (ایس پی آئی )، یونانی فارماکوپیا آف انڈیا (یو پی آئی ) اور ہومیو پیتھک فارماکوپیا آف انڈیا (ایچ پی آئی ) میں تجویز کیے گئے ہیں وہ لازمی ریگولیٹری معیارات ہیں اور ان کی نشاندہی عالمی ادارہ صحت (ڈبلیو ایچ او )/دیگر بڑے قومی (انڈین فارماکوپیا) اور دنیا بھر میں مروجہ بین الاقوامی فارماکوپیا کی سفارشات کے مطابق کرنے کے لئے کی گئی ہے ۔ اس کے علاوہ ، انڈین فارماکوپیا (آئی پی) کے پاس ڈی این اے اور ہائی پرفارمنس تھن لیئر کرومیٹوگرافی (ایچ پی ٹی ایل سی) فنگر پرنٹنگ پروفائل کی شناخت کے لیے اور ہائی پرفارمنس مائع کرومیٹوگرافی (ایچ پی ایل سی ) پرکھ کی تکنیکوں کے لیے فائٹو فارماسیوٹیکلز کو فروغ دینے کے لیے ہربل ڈرگ مونوگرافس ہیں جن میں اے پی آئی کے تازہ ترین حجم بھی شامل کئے گئے ہیں۔
یہ معلومات آیوش کے وزیر جناب سربانند سونووال نے آج لوک سبھا میں ایک تحریری جواب میں دی۔
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ش ح ۔ا م۔
U:1188
| Urdu |
1,896,045 | AllFebruary2023 |
Goal of ‘Suposhit Bharat’ under the Poshan Abhiyan
The Ministry of Ayush is knowledge partner with the Ministry of Women and Child Development in the Poshan Abhiyan to achieve the ultimate goal of ‘SUPOSHIT BHARAT’; and actively participated in this program and celebrates Poshan Pakhwada and Poshan Maah every year since year 2018. Ministry of Ayush, in order to provide technical guidance and support based on the Ayush principles of regional and seasonal variations in the body and considering the local preferences, has developed advisory for preferred food and dietary items to address Kuposhan Mukt Bharat, which include general dietary advisory, advisory for pregnant women, lactating mothers, children, specific recommendations for anaemia in pregnancy and malnourished children which have been shared with Ministry of Women and Child Development The same has been endorsed by MoWCD to all States. Ministry of Ayush has developed four yoga modules for the beneficiaries of Anganwadi Services- yoga module for children of age 3 to 6 years, for adolescent girls, for pregnant ladies and for lactating mothers. These modules have been provided to all Integrated Child Development Services (ICDS) functionaries and Anganwadi workers for training / further dissemination to the beneficiaries.
The Government of India has approved “Saksham Anganwadi and Poshan 2.0”- an Integrated Nutrition Support Programme scheme of Ministry of Women and Child Development during the 15th Finance Commission period 2021-22 to 2025-26. “The common core” of Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 center on maternal nutrition, infant and young child feeding norms, treatment protocols for Severe Acute Malnutrition / Moderate Acute Malnutrition and Wellness through Ayush practices to reduce wasting and underweight prevalence besides stunting and anemia.
Mission POSHAN 2.0 including PoshanAbhiyaan has a total financial implication of ₹1,81,703 crores, comprising ₹1,02,031 crore as Central share and ₹79,672 crore as State share. Poshan 2.0 shall focus on Maternal Nutrition, Infant and Young Child Feeding Norms, Treatment of MAM/SAM and Wellness through AYUSH. It will rest on the pillars of Convergence, Governance, and Capacity-building. Poshan Abhiyan will be the key pillar for Outreach and will cover innovations related to nutritional support, ICT interventions, Media Advocacy and Research, Community Outreach and Jan Andolan. Mission Poshan 2.0 will integrate several key strategies to fulfil its objectives, viz., Corrective strategies, Nutrition Awareness strategies, Communication strategies and Creation of green eco-systems.
This information was given by Minister of Ayush Shri Sarbananda Sonowal in a written reply in Loksabha today.
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SK
| English |
1,896,213 | AllFebruary2023 |
پوشن ابھیان کے تحت ‘سوپوشت بھارت’ کا ہدف
آیوش کی وزارت ‘سپوشیت بھارت’ کے حتمی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پوشن ابھیان میں خواتین اور بچوں کی ترقی کی وزارت کے ساتھ نالج پارٹنر ہے۔ اور اس پروگرام میں سرگرمی سے حصہ لے رہی ہے اور سال 2018 سے ہر سال پوشن پکھواڑا اور پوشن ماہ منایا جارہا ہے۔ آیوش کی وزارت نے، جسم میں علاقائی اور موسمی تغیرات اور مقامی ترجیحات کو مدنظر رکھتے ہوئے آیوش اصولوں پر مبنی تکنیکی رہنمائی اور مدد فراہم کرنے کے لیے، کپوشن مکت بھارت سے نمٹنے کے لیے ترجیحی خوراک اور غذائی اشیاء کے لیے رہنما اصول تیار کئے ہیں ، جس میں عام غذائی ایڈوائزری، حاملہ خواتین، دودھ پلانے والی ماؤں، بچوں کے لیے ایڈوائزری، حمل اور غذائی قلت کے شکار بچوں میں خون کی کمی کے لیے مخصوص سفارشات شامل ہیں جن کا اشتراک خواتین اور بچوں کی وزارت کے ساتھ کیا گیا ہے۔ خواتین اور بچوں کی ترقی کی وزارت نے اسی کی توثیق تمام ریاستوں سے کی ہے۔ آیوش کی وزارت نے آنگن واڑی خدمات کے استفادہ کنندگان کے لیے چار یوگا ماڈیول تیار کیے ہیں- یوگا ماڈیول 3 سے 6 سال کی عمر کے بچوں کے لیے، نوعمر لڑکیوں کے لیے، حاملہ خواتین کے لیے اور دودھ پلانے والی ماؤں کے لیے۔ یہ ماڈیولز انٹیگریٹڈ چائلڈ ڈیولپمنٹ سروسز(آئی سی ڈی ایس ) کے تمام عہدیداروں اور آنگن واڑی کارکنوں کو تربیت دینے/استفادہ کنندگان تک اس کی رسائی کو ممکن بنانے کے لیے فراہم کیے گئے ہیں۔
حکومت ہند نے 15ویں مالیاتی کمیشن کی مدت 2021-22 سے 2025-26 کے دوران خواتین اور بچوں کی ترقی کی وزارت کے غذائیت سے بھرپور ایک مربوط سپورٹ پروگرام "سکشم آنگن واڑی اور پوشن 2.0" اسکیم کو منظوری دی ہے۔ سکشم آنگن واڑی اور پوشن 2.0 کا "مشترکہ بنیادی" مقصد اسٹنگٹنگ اور خون کی کمی کے علاوہ زچگی کی غذائیت، نوزائیدہ اور چھوٹے بچوں کو دودھ پلانے کے اصول، شدید غذائی قلت/اعتدال پسند شدید غذائی قلت اور آیوش طریقوں کے ذریعہ تندرستی کے علاج کے پروٹوکول کے ذریعے ضائع ہونے اور کم وزن کے رجحان کو کم کرنا ہے ۔
پوشن ابھیان سمیت مشن پوشن 2.0 کا کل مالیاتی اثر 1,81,703 کروڑ ہے، جس میں مرکزی حصہ کے طور پر 1,02,031 کروڑ اور ریاستی حصہ کے طور پر 79,672 کروڑ روپے شامل ہیں۔ پوشن 2.0 زچگی کی غذائیت، نوزائیدہ بچوں اور چھوٹے بچوں کو دودھ پلانے کے اصولوں، ایم اے ایم/ایس اے ایم کے علاج اور آیوش کے ذریعے تندرستی پر توجہ مرکوز کرے گا۔ یہ کنورجنسی، گورننس، اور صلاحیت سازی کے ستونوں پر قائم رہے گا۔ پوشن ابھیان آؤٹ ریچ کا کلیدی ستون ہوگا اور اس میں غذائیت سے متعلق معاونت، آئی سی ٹی مداخلت، میڈیا ایڈوکیسی اور ریسرچ، کمیونٹی آؤٹ ریچ اور جن آندولن سے متعلق اختراعات کا احاطہ کیا جائے گا۔ مشن پوشن 2.0 اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے کئی کلیدی حکمت عملیوں ، مثلاً، اصلاحی حکمت عملی، غذائیت سے متعلق آگاہی کی حکمت عملی، مواصلاتی حکمت عملی اور سبز ماحولیاتی نظام کی تخلیق کو مربوط کرے گا۔
یہ معلومات آیوش کے وزیر جناب سربانند سونووال نے آج لوک سبھا میں ایک تحریری جواب میں دی۔
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ش ح ۔ا م۔
U:1187
| Urdu |
1,896,044 | AllFebruary2023 |
Exchange programs with foreign universities to promote Yoga and Traditional Medicine
The Ministry of Ayush has provisioned the exchange of experts in traditional medicines and students with foreign universities, under the MoUs signed between the autonomous bodies under the Ministry of Ayush and foreign Universities/Authorities to promote Yoga, Ayurveda and Traditional Medicine on the International scale. The Ministry of Ayush has signed 24 country-to-country level MoUs, 40 Institute level MoUs and 15 Ayush Academic Chair MoUs with foreign nations. The Ministry of Ayush, for the promotion and propagation Ayush system abroad, offers scholarships to eligible foreign nationals for undertaking degree courses in Ayush systems in premier Institutes in India under its International Ayush Fellowship Programme with the aim of achieving recognition and acceptance of our Traditional Medicine Systems abroad. The Ministry of Ayush also collaborates with foreign universities by signing Institute level MoUs for establishing Ayush Academic Chairs abroad. At present, 03 active Ayush Academic Chairs have been set up i.e. at Hamdard University (Bangladesh), the University of Latvia (Latvia), the University of Mauritius (Mauritius). The Ministry of Ayush exchanges International experts & officers to and fro India under the components 3-A-a and 3-A-b of the IC Scheme.
The Ministry has collaborated with the Ministry of Education to include Yoga, Ayurveda and Traditional Medicine in the school curriculum at the national level and following are the details of the said initiative:
Vide DO letter dated: 29.09.2021, Ministry of Ayush requested Ministry of Education for integration of teachings of Indian Traditional System of Medicines in the curriculum of school education.
An Advisory Group and a Committee to develop educational material for students of school education and higher education are constituted by the Ministry of AYUSH dated 22.09.2022.
The first meeting of the Advisory Group was held on 13.10.2022.
As per the decision taken by the committee the sub-groups depending on age and standard of education are created.
As per the decision, the director, NCERT was requested to nominate four experts for four committees on 13.01.2023.
This information was given by Minister of Ayush Shri Sarbananda Sonowal in a written reply in Loksabha today.
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SK
| English |
1,896,534 | AllFebruary2023 |
یوگ اور ریوایتی ادویات کو فروغ دینے کے لئے غیر ملکی یونیورسٹیوں کے ساتھ تبادلے کے پروگرام
آیوش کے مرکزی وزیر جناب سربانند سونووال نے آج لوک سبھا میں ایک تحریری جواب میں بتایا کہ آیوش کی وزارت کے تحت خود مختار اداروں اور غیر ملکی یونیورسٹیوں / اتھارٹیز کے درمیان طے پائے گئے مفاہمت ناموں کے تحت روایتی ادویات کے ماہرین اور غیر ملکی یونیورسٹی کے ساتھ طلبا کے تبادلہ کا انتظام کیا ہے ۔ آیوش کی وزارت نے ملک سے ملک کی سطح پر 24 مفاہمت ناموں ادارہ جاتی سطح پر 40 مفاہمت ناموں اور15 آیوش اکیڈمک چیئر کے مفاہمت ناموں پر بیرون ملک کے ساتھ دستخط کئے ہیں ۔ تاکہ بین الاقوامی سطح پر یوگ ، آیوروید او ر روایتی دواؤں کو فروغ دیا جاسکے۔ آیوش کی وزارت، بیرون ملک آیوش نظام کی ترویج اورتشہیر کے لیے، اپنے بین الاقوامی آیوش فیلوشپ پروگرام کے مقصد سے ہماری روایتی ادویات کی پہچان اور قبولیت حاصل کرنے کے مقصد سے ہندوستان کے پریمیئر اداروں میں آیوش نظام میں ڈگری کورسز کرنے کے لیے اہل غیر ملکی شہریوں کو اسکالرشپ پیش کرتی ہے۔آیوش کی وزارت بیرون ملک آیوش اکیڈمک چیئرز کے قیام کے لیے انسٹی ٹیوٹ سطح کے مفاہمت ناموں پر دستخط کرکے غیر ملکی یونیورسٹیوں کے ساتھ بھی تعاون کرتی ہے۔ اس وقت 03 فعال آیوش اکیڈمک چیئرز قائم کی گئی ہیں یعنی ہمدرد یونیورسٹی (بنگلہ دیش)، یونیورسٹی آف لٹویا (لاتویا)، یونیورسٹی آف ماریشس (ماریشس)۔ آیوش کی وزارت آئی سی اسکیم کے اجزاء 3-اے-اےاور3- بی-بی کے تحت بین الاقوامی ماہرین اور افسروں کا ہندوستان اور وہاں سے ان کا تبادلہ کرتی ہے۔
وزارت نے وزارت تعلیم کے ساتھ مل کر یوگ، آیوروید اور روایتی ادویات کو قومی سطح پر اسکول کے نصاب میں شامل کیا ہے اور مذکورہ اقدام کی تفصیلات درج ذیل ہیں:
29.09.2021 کو ڈی او لیٹر کے ذریعے، آیوش کی وزارت نے وزارت تعلیم سے درخواست کی کہ وہ اسکولی تعلیم کے نصاب میں ہندوستانی روایتی نظام طب کی تعلیمات کو شامل کرے۔
آیوش کی وزارت نے مورخہ 22.09.2022 کو اسکولی تعلیم اور اعلیٰ تعلیم کے طلباء کے لیے تعلیمی مواد تیار کرنے کے لیے ایک مشاورتی گروپ اور ایک کمیٹی تشکیل دی ہے۔
مشاورتی گروپ کا پہلا اجلاس 13.10.2022 کو منعقد ہوا۔
کمیٹی کے فیصلے کے مطابق عمر اور تعلیم کے معیار پر منحصر ذیلی گروپ بنائے گئے ہیں۔
فیصلے کے مطابق، ڈائریکٹر، این سی ای آر ٹی سے 13.01.2023 کو چار کمیٹیوں کے لیے چار ماہرین کو نامزد کرنے کی درخواست کی گئی تھی۔
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ش ح۔ ح ا ۔ م ش
U. No.1244
| Urdu |
1,895,518 | AllFebruary2023 |
The Budget 2023-24 gives major emphasis on increasing Ayush services and scientific research
National Ayush Mission gets 50 percent increase in budget allocation
Government of India focus on integrating Ayush system in National Health ecosystem had got a boost in the Budget 2023-24 presented by Finance Minister Nirmala Sitharaman today. The total allocation of budget to Ayush Ministry has increased by 20 percent to Rs 3647 crores. The budget has also emphasized on promoting evidence-based research in Ayush systems through Ayush research councils.
Our Prime Minister Shri Narendra Modi had recently talked about need for evidence-based generation of the database for Ayurveda, which will fulfil the parameters of modern science. The increasing budget allocation to Ayush research councils and institutes reflected the same commitment.
Budget allocation to centrally sponsored National Ayush Mission (NAM) has got 50 percent increase in allocation from Rs 800 cores to Rs 1200 crores. NAM is majorly focused on providing cost effective Ayush Services with the universal access through up-gradation of Ayush Hospitals and Dispensaries, comprehensive primary health care through upgrading health care facilities as Health & Wellness Centers (HWC), and co-location of Ayush facilities at PHCs, CHCs & DHs.
NAM also supports cultivation of medical plants, production of quality and standardized ingredient for supply of Ayush, integration of medicinal plants in farming systems and increasing export of value added items of medicinal plants.
All the states (Rs 920 Cr), union territories (Rs 96 Cr) and North eastern areas (Rs 231 Crores) have also witnessed an increase in grants-in-aids i.e from Rs 861.97 Cr to Rs 1246.73 crores.
The budget considers the strength of Indian traditional Indian system of medicine. Other Ayush systems like Homeopathy, Unani, Siddha, Naturopathy and Sowa Rigpa needs to be promoted through enhancing education facility and community outreach.
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SK
| English |
1,895,638 | AllFebruary2023 |
مالی سال 24-2023 کے بجٹ میں آیوش خدمات اور سائنسی تحقیق میں اضافہ کرنے پر خاص زور دیا گیا ہے
قومی آیوش مشن کے لئے مختص بجٹ میں 50 فیصد اضافہ کیا گیا ہے
وزیر خزانہ نرملا سیتارامن کے ذریعہ آج پیش کردہ بجٹ 24-2023میں قومی صحت سے متعلق ایکو نظام میں آیوش نظام کو مربوط کرنے پر حکومت ہند کی توجہ کو فروغ ملا ہے۔ آیوش وزارت کے لئے بجٹ میں کل مختص رقم، 20 فیصد بڑھ کر 3647 کروڑ روپے ہوگئی ہے۔ بجٹ میں آیوش تحقیقی کونسلوں کے ذریعے آیوش نظام میں ثبوت پر مبنی تحقیق کو فروغ دینے پر بھی زور دیا گیا ہے۔
ہمارے وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے حال ہی میں آیوروید کے لیے ڈیٹا بیس کے ثبوت پر مبنی تخلیق سے متعلق ضرورت کے بارے میں بات کی تھی، جو جدید سائنس کے شرائط کو پورا کرے گا۔ آیوش تحقیقی کونسلوں اورمتعلقہ اداروں کے لیے مختص بجٹ میں اضافہ اسی عزم کی عکاسی کرتا ہے۔
مرکزکے سرپرستی والے قومی آیوش مشن (این اے ایم) کے لیے مختص بجٹ میں 50 فیصد کا اضافہ کرکے 800 کروڑروپے سے بڑھاکر 1200 کروڑ روپے کردیا گیا ہے ۔این اے ایم، بنیادی طور پر آیوش اسپتالوں اور ڈسپنسریوں کو جدید طرز پر ڈھال کر،عام رسائی کے ساتھ کفایتی لاگت سے موثر آیوش خدمات فراہم کرنے پر توجہ مرکوز کرتا ہے، اس کے علاوہ اس مشن کے تحت صحت اور فلاح و بہبود کے مراکز (ایچ ڈبلیو سی) کے طور پر صحت کی دیکھ بھال کی سہولیات اور پی ایچ سیز، سی ایچ سیزاور ڈی ایچس کے مقام پر آیوش سہولتوں کو جدید طرز پر ڈھال کر جامع بنیادی صحت سے متعلق سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں ۔
این اے ایم، طبی خصوصیات کے حامل پودوں کی کاشت، آیوش کی فراہمی کے لیے معیاری اجزاء کی پیداوار، کاشتکاری کے نظام میں طبی خصوصیات کے حامل پودوں کے انضمام اور طبی خصوصیات کے پودوں کی قدر میں اضافہ شدہ اشیاء کی برآمدات میں اضافہ کرنے پر بھی زور دیتا ہے۔
تمام ریاستوں (920 کروڑ روپے)، مرکز کے زیر انتظام علاقوں (96 کروڑ روپے) اور شمال مشرقی علاقوں (231 کروڑ روپے) کے لئے بھی امداد میں اضافہ کیا گیا ہے ، یعنی اس امداد کو 861.97 کروڑ روپے سے بڑھا کر 1246.73 کروڑ روپے کردیا گیا ہے۔
بجٹ میں ہندوستانی روایتی طریقہ علاج کو مستحکم بنانے پر توجہ مرکوز کی گئی ہے ۔ ہومیوپیتھی، یونانی، سدھا، نیچروپیتھی یعنی قدرتی طریقہ علاج اور سووا رِگپا جیسے دیگر آیوش نظام کوتعلیم کی سہولت اوربرادری تک رسائی کو بڑھانے کے ذریعے فروغ دئے جانے کی ضرورت ہے۔
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ش ح۔ ع م ۔ م ش
U. No.1102
| Urdu |
1,895,601 | AllFebruary2023 |
బడ్జెట్ 2023-24 ఆయుష్ సేవలు మరియు శాస్త్రీయ పరిశోధనలను పెంచడానికి ప్రధాన ప్రాధాన్యతనిస్తుంది
జాతీయ ఆయుష్ మిషన్ బడ్జెట్ కేటాయింపుల్లో 50 శాతం పెరుగుదల
ఈ రోజు ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ సమర్పించిన 2023-24 బడ్జెట్లో జాతీయ ఆరోగ్య పర్యావరణ వ్యవస్థలో ఆయుష్ వ్యవస్థను సమగ్రపరచడంపై భారత ప్రభుత్వం దృష్టి సారించింది. ఆయుష్ మంత్రిత్వ శాఖకు బడ్జెట్ కేటాయింపులు మొత్తం 20 శాతం పెరిగి రూ.3647 కోట్లకు చేరాయి. ఆయుష్ రీసెర్చ్ కౌన్సిల్స్ ద్వారా ఆయుష్ సిస్టమ్స్లో నిర్ధారణ ఆధారిత పరిశోధనలను ప్రోత్సహించడంపై కూడా బడ్జెట్లో ఉద్ఘాటించారు.
మన ప్రధాన మంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ ఇటీవల ఆయుర్వేదానికి సంబంధించిన డేటాబేస్ యొక్క నిర్ధారణ ఆధారిత ఉత్పత్తి అవసరం గురించి మాట్లాడారు, ఇది ఆధునిక విజ్ఞాన పారామితులను పూర్తి చేస్తుంది. ఆయుష్ రీసెర్చ్ కౌన్సిల్స్ మరియు ఇన్స్టిట్యూట్లకు పెరుగుతున్న బడ్జెట్ కేటాయింపులు అదే నిబద్ధతను ప్రతిబింబిస్తున్నాయి.
కేంద్ర ప్రాయోజిత జాతీయ ఆయుష్ మిషన్ (నామ్)కు బడ్జెట్ కేటాయింపులు రూ. 800 కోట్ల నుంచి రూ. 1200 కోట్లకు 50 శాతం పెరిగాయి. ఆయుష్ హాస్పిటల్స్ మరియు డిస్పెన్సరీల ఉన్నతీకరణ ద్వారా అందరికీ అందుబాటు లో తక్కువ ఖర్చుతో కూడిన ఆయుష్ సేవలను అందించడం, వైద్య ఆరోగ్య సదుపాయాలను వైద్య & శ్రేయస్సు కేంద్రాలు గా (HWC) ఉన్నతీకరణ చేయడం ద్వారా సమగ్ర ప్రాథమిక ఆరోగ్య సంరక్షణ మరియు ఆయుష్ సౌకర్యాల సహ-స్థానంపై ఎన్ ఏ ఎం, పీ హెచ్ సీ లు, సీ హెచ్ సీ లు & డీ హెచ్ లపై ప్రధానంగా దృష్టి సారించింది.
ఎన్ ఏ ఎం వైద్య ఔషధ మొక్కల పెంపకం, ఆయుష్ సరఫరా కోసం నాణ్యమైన మరియు ప్రామాణికమైన పదార్ధాల ఉత్పత్తి, వ్యవసాయ వ్యవస్థలలో ఔషధ మొక్కలను ఏకీకృతం చేయడం మరియు ఔషధ మొక్కల విలువ జోడించిన వస్తువుల ఎగుమతిని పెంచడానికి కూడా మద్దతు ఇస్తుంది.
అన్ని రాష్ట్రాలు (రూ. 920 కోట్లు), కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలు (రూ. 96 కోట్లు) మరియు ఈశాన్య ప్రాంతాలు (రూ. 231 కోట్లు) కూడా గ్రాంట్స్-ఇన్-ఎయిడ్లు రూ. 861.97 కోట్ల నుండి రూ. 1246.73 కోట్లకు పెరిగాయి.
బడ్జెట్ భారతీయ సాంప్రదాయ భారతీయ వైద్య విధానం యొక్క బలాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుంటుంది. హోమియోపతి, యునాని, సిద్ధ, నేచురోపతి మరియు సోవా రిగ్పా వంటి ఇతర ఆయుష్ వ్యవస్థలను విద్యా సౌకర్యాన్ని మరియు సామజిక లభ్యత అందుబాటు ను మెరుగుపరచడం ద్వారా ప్రోత్సహించాల్సిన అవసరం ఉంది.
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| Telugu |
1,897,963 | AllFebruary2023 |
Successful flight of Small Satellite Launch Vehicle (SSLV)
Today, Small Satellite Launch Vehicle (SSLV) successfully launched three satellites into their intended orbits. In its second developmental flight, the SSLV-D2 vehicle placed EOS-07, Janus-1 and AzaadiSAT-2 satellites into their intended 450 km circular orbit with an inclination of 37 degrees. It took-off from the first launch pad at Satish Dhawan Space Centre, Sriharikota at 09:18 hours IST and took about 15 minutes to inject the satellites.
SSLV is the new small satellite launch vehicle developed by ISRO to cater the launch of small satellites up to 500 kg to Low Earth Orbits on ‘launch-on-demand’ basis. It is configured with three solid stages 87 t, 7.7 t and 4.5 t respectively. SSLV is a 34 m tall, 2 m diameter vehicle having a lift-off mass of 120 t. A liquid propulsion-based Velocity Trimming Module (VTM) achieves desired velocity for the insertion of the satellites into the intended orbit. SSLV is capable of launching Mini, Micro, or Nanosatellites (10 to 500 kg mass) to a 500 km orbit. It provides low-cost access to Space, offers low turn-around time, facilitates flexibility in accommodating multiple satellites and demands minimal launch infrastructure.
In its first developmental flight on August 7, 2022, SSLV-D1 had marginally missed to place the satellites. SSLV-D2 implemented the recommendations made by the expert committee that analysed the shortcomings of SSLV-D1 flight.
SSLV-D2 carried EOS-07, a 153.6 kg Earth Observation Satellite realised by ISRO; Janus-1, a technology demonstration satellite weighing 10.2 kg belong ANTARIS, USA; and AzaadiSAT-2, an 8.8 kg satellite realised by Space Kidz India by integrating various scientific payloads developed by 750 girl students across India.
With today’s successful launch India has got a new launch vehicle which was aimed to commercialise the small satellite launches through Industry on demand basis. ISRO looks forward for catering to the increasing global need of launching smaller satellites into Space.
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SNC
| English |
1,898,178 | AllFebruary2023 |
چھوٹی سیٹلائٹ لانچ وہیکل (ایس ایس ایل وی) کی کامیاب پرواز
آج، چھوٹی سیٹلائٹ لانچ وہیکل (ایس ایس ایل وی) نے کامیابی کے ساتھ تین سیٹلائٹس کو اپنے مطلوبہ مدار میں چھوڑا۔ اپنی دوسری ترقیاتی پرواز میں، ایس ایس ایل وی-ڈی2 گاڑی نے ای او ایس-07، جینس-1 اور آزادی سیٹ-2 سیٹلائٹس کو 37 ڈگری کے جھکاؤ کے ساتھ اپنے مطلوبہ 450 کلومیٹر دائرہ دار مدار میں رکھا۔ اس نے ستیش دھون خلائی مرکز، سری ہری کوٹا میں 09:18 بجے پہلے لانچ پیڈ سے ٹیک آف کیا اور سیٹلائٹس کو داخل کرنے میں تقریباً 15 منٹ لگے۔
ایس ایس ایل وی ایک نئی چھوٹی سیٹلائٹ لانچ وہیکل ہے جسے اسرو نے تیار کیا ہے تاکہ ’لانچ آن ڈیمانڈ‘ کی بنیاد پر 500 کلوگرام تک کے چھوٹے سیٹلائٹس کو کم ارضی مدار میں چھوڑا جا سکے۔ اسے بالترتیب تین ٹھوس مراحل 87 ٹی، 7.7 ٹی اور 4.5 ٹی کے ساتھ ترتیب دیا گیا ہے۔ ایس ایس ایل وی ایک 34 میٹر لمبی، 2 میٹر قطر والی گاڑی ہے جس کا وزن 120 ٹن ہے جو ایک مائع اخراج پر مبنی ویلوسیٹی ٹرمنگ ماڈیول (VTM) سیٹلائٹس کو مطلوبہ مدار میں داخل کرنے کے لیے مطلوبہ رفتار حاصل کرتا ہے۔ ایس ایس ایل وی منی، مائیکرو، یا نینو سیٹلائٹس (10 سے 500 کلو وزن) کو 500 کلومیٹر کے مدار میں بھیجنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ خلا تک کم لاگت رسائی فراہم کرتا ہے، متعدد سیٹلائٹس کو ایڈجسٹ کرنے میں لچک فراہم کرتا ہے اور کم سے کم لانچنگ انفراسٹرکچر کا مطالبہ کرتا ہے۔
اس سے قبل، 7 اگست 2022 کو، SSLV-D1 اپنی پہلی ترقیاتی پرواز میں مصنوعی سیاروں کو نصب کرنے میں تھوڑا چوک گیا تھا۔ SSLV-D2 نے ماہر کمیٹی کی طرف سے دی گئی سفارشات کو نافذ کیا جس نے SSLV-D1 پرواز کی خامیوں کا تجزیہ کیا۔
SSLV-D2 کے ذریعے لانچ کیے گئے تین سیٹلائٹس میں سے، EOS-07 ایک 153.6 کلوگرام زمین کا مشاہدہ کرنے والا سیٹلائٹ ہے جسے ISRO نے بنایا ہے۔ جبکہ Janus-1 امریکی کمپنی Antaris کا 10.2 کلو گرام وزنی ٹیکنالوجی کا مظاہرہ کرنے والا سیٹلائٹ ہے۔ AzadiSat-2، ایک 8.8 کلوگرام سیٹلائٹ، اسپیس کڈز انڈیا نے ہندوستان بھر میں 750 طالبات کے ذریعہ تیار کردہ مختلف سائنسی پے لوڈس کو مربوط کرکے بنایا ہے۔
آج کے کامیاب لانچ کے ساتھ، ہندوستان کو ایک نئی لانچ وہیکل ملی ہے، جس کا مقصد صنعت کے ذریعے مانگ پر لانچ کیے گئے چھوٹے سیٹلائٹس کو تجارتی بنانا تھا۔ اسرو چھوٹے سیٹلائٹس کو خلا میں چھوڑنے کی بڑھتی ہوئی عالمی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔
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ش ح۔ ف ش ع- م ف
U: 1489
| Urdu |
1,898,040 | AllFebruary2023 |
लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (एसएसएलवी) की सफल उड़ान
आज लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (एसएसएलवी) ने तीन उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। अपनी दूसरी विकासात्मक उड़ान के तहत एसएसएलवी-डी2 यान ने ईओएस-07, जानुस-1 और आजादीसैट-2 उपग्रहों को 37 डिग्री के झुकाव के साथ उनकी लक्षित 450 किलोमीटर की गोलाकार कक्षा में स्थापित किया। इसने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के पहले प्रक्षेपण स्थल से भारतीय समयानुसार 09:18 बजे उड़ान भरी और अपनी 15 मिनट की उड़ान के बाद इसने तीनों उपग्रहों को उनकी कक्षा में स्थापित कर दिया।
एसएसएलवी 'मांग पर प्रक्षेपण' आधार पर पृथ्वी की निचली कक्षाओं में 500 किलोग्राम तक के छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए इसरो द्वारा विकसित नया लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान है। इसे क्रमशः तीन ठोस चरणों 87 टन, 7.7 टन और 4.5 टन के साथ संरूपित किया गया है। एसएसएलवी एक 34 मीटर लंबा, 2 मीटर व्यास वाला यान है, जिसका उत्थापन द्रव्यमान 120 टन है। लक्षित कक्षा में उपग्रह का प्रवेश एक तरल प्रणोदन-आधारित वेग ट्रिमिंग मॉड्यूल (वीटीएम) के जरिए कराया जाता है। एसएसएलवी छोटे, सूक्ष्म या नैनोउपग्रहों (10 से 500 किलोग्राम भार तक के) को 500 किलोमीटर की कक्षा में प्रक्षेपित करने में सक्षम है। यह कम लागत में अंतरिक्ष के लिए पहुंच, कम प्रतिवर्तन काल, कई उपग्रहों को समायोजित करने की सुविधा प्रदान करने के साथ न्यूनतम प्रक्षेपण अवसंरचना की मांग करता है।
इससे पहले 7 अगस्त, 2022 को एसएसएलवी-डी1 अपनी पहली विकासात्मक उड़ान में उपग्रहों को स्थापित करने से थोड़ा सा चूक गया था। एसएसएलवी-डी2 ने एसएसएलवी-डी1 उड़ान की कमियों का विश्लेषण करने वाली विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई सिफारिशों को लागू किया।
एसएसएलवी-डी2 ने जिन तीन उपग्रहों को प्रक्षेपित किया, उनमें ईओएस-07 इसरो द्वारा तैयार किया गया 153.6 किलोग्राम का पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। वहीं, जानुस-1, अमेरिकी कंपनी अंतारिस का 10.2 किलोग्राम वजन का एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन उपग्रह है। आजादीसैट-2, एक 8.8 किलोग्राम वजन का उपग्रह है, जिसे स्पेस किड्ज इंडिया ने पूरे भारत में 750 छात्राओं द्वारा विकसित विभिन्न वैज्ञानिक पेलोड को एकीकृत करके तैयार किया है।
आज के सफल प्रक्षेपण के साथ भारत को एक नया प्रक्षेपण यान मिला है, जिसका उद्देश्य उद्योग के माध्यम से मांग के आधार पर प्रक्षेपित छोटे उपग्रहों का व्यावसायीकरण करना था। इसरो अंतरिक्ष में लघु उपग्रहों को प्रक्षेपित करने की बढ़ती वैश्विक जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है।
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एमजी/एएम/एचकेपी/डीवी
| Hindi |
1,897,335 | AllFebruary2023 |
Union Minister Dr Jitendra Singh says, 135 applications have been received by IN-SPACe from 135 Non-Governmental Entities (NGEs) in the Space Sector till date
A revised FDI policy in space sector to facilitate overseas investment in NGEs and a National Space Policy are in the process of final approval of the Government.
In 2021-22, an amount of Rs. 175 Crore was generated towards export of launch services, data sales and in-orbit support services and post-launch operations: Dr Jitendra Singh
Union Minister of State (Independent Charge) Science & Technology; Minister of State (Independent Charge) Earth Sciences; MoS PMO, Personnel, Public Grievances, Pensions, Atomic Energy and Space, Dr Jitendra Singh today informed that till date, 135 applications have been received by IN-SPACe from 135 Non-Governmental Entities (NGEs) in the Space Sector.
Dr Jitendra Singh today laid a Statement on the table of the Lok Sabha in reply to a question on Start-Ups in Space and informed that a new Seed fund scheme has been approved by IN-SPACe Board to provide initial financial assistance to Indian space start-ups.
Dr Jitendra Singh said, a revised FDI policy in space sector to facilitate overseas investment in NGEs and a National Space Policy are in the process of final approval of the Government.
On the question of details of total imports and exports carried out in space tech-based industry in the country, the Statement says that during financial year 2021-22, items worth Rs. 2,114 Crore (approx.) were imported for executing various projects/ programmes.
The major imported items include EEE components, high strength carbon-fibres, space qualified Solar Cells, Detectors, Optics, Power Amplifiers etc.
During the financial year 2021-22, an amount of Rs. 174.90 Crore was generated towards export of launch services, data sales and in-orbit support services and post-launch operations.
The Statement says that as per the Gazette notification dated 02.10.2021, IN-SPACe has been mandated to promote, enable, authorize and supervise the non-Governmental entities in Space sector in India. IN-SPACe has started authorizing Indian Space companies for utilization of ISRO facilities for the private companies / start-ups, installation of facilities within ISRO campuses, Launch of Satellites and launch vehicles, and Mentorship support. With the announcement of Space Sector reforms, private players have started contributing to the Space economy and their share is increasing.
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SNC
| English |
1,897,482 | AllFebruary2023 |
مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا ہے کہ خلائی شعبے میں آج تک 135 غیر سرکاری اداروں (این جی ای) سے اِن-اسپیس کو 135 درخواستیں موصول ہوئی ہیں
این جی ای میں بیرون ملک سرمایہ کاری کو آسان بنانے کے لیے خلائی شعبے میں ایک نظرثانی شدہ ایف ڈی آئی پالیسی اور ایک قومی خلائی پالیسی حکومت کی حتمی منظوری کے مرحلے میں ہے
سال2021-22 میں لانچ سروسز، ڈیٹا سیلز اور مدار میں سپورٹ سروسز اور پوسٹ لانچ آپریشنز کی برآمد سے 175 کروڑ روپے کی رقم حاصل ہوئی ہے: ڈاکٹر جتیندر سنگھ
سائنس اور ٹیکنالوجی کے مرکزی وزیر مملکت (آزادانہ چارج) ارضیاتی سائنس کے وزیر مملکت (آزادانہ چارج) ؛ وزیراعظم کے دفتر، عملے، عوامی شکایات، پنشن، ایٹمی توانائی اور خلا وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے آج بتایا کہ خلائی شعبے میں اب تک 135 غیر سرکاری اداروں (این جی ای) سے اِن - اسپیس کے ذریعہ 135 درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔
ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے آج لوک سبھا کی میں خلا میں اسٹارٹ اپس سے متعلق ایک سوال کے جواب میں ایک بیان دیتے ہوئے بتایا کہ ہندوستانی خلائی اسٹارٹ اپس کو ابتدائی مالی امداد فراہم کرنے کے لیے اِن - اسپیس بورڈ نے ایک نئی سیڈ فنڈ اسکیم کو منظوری دی ہے۔
ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا کہ ، این جی ای میں بیرون ملک سرمایہ کاری کو آسان بنانے کے لیے خلائی شعبے میں ایک نظرثانی شدہ ایف ڈی آئی پالیسی اور ایک قومی خلائی پالیسی حکومت کی حتمی منظوری کے مرحلے میں ہے۔
ملک میں اسپیس ٹیک پر مبنی صنعت میں کی جانے والی کل درآمدات اور برآمدات کی تفصیلات کے سوال پر، بیان میں کہا گیا ہے کہ مالی سال 2021-22 کے دوران، مختلف پروجیکٹوں/ پروگراموں کو انجام دینے کے لیے 2,114 کروڑ روپے (تقریباً) مالیت کی اشیاء درآمد کی گئی۔
اہم درآمد شدہ اشیاء میں ای ای ای حصے پرزے، ہائی اسٹرینتھ کاربن فائبر، اسپیس کوالیفائڈ سولر سیل، ڈیٹیکٹر، آپٹکس، پاور ایمپلیفائر وغیرہ شامل ہیں۔
مالی سال 2021-22 کے دوران لانچ سروسز، ڈیٹا سیلز اور مدار میں سپورٹ سروسز اور پوسٹ لانچ آپریشنز کی برآمد سے 174.90 کروڑ روپے کی رقم حاصل ہوئی ہے
بیان میں کہا گیا ہے کہ گزٹ نوٹیفکیشن مورخہ 2 اکتوبر 2021 کے مطابق، اِن – اسپیس کو ہندوستان میں خلائی شعبے میں غیر سرکاری اداروں کو فروغ دینے، فعال کرنے، اختیار دینے اور ان کی نگرانی کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ اِن - اسپیس نے ہندوستانی خلائی کمپنیوں کو نجی کمپنیوں/اسٹارٹ اپس کے لیے اسرو سہولیات کے استعمال، اسرو کیمپس کے اندر سہولیات کی تنصیب، سیٹلائٹ لانچ کرنے اور گاڑیوں کی لانچنگ، اور مینٹرشپ سپورٹ کے لیے اجازت دینا شروع کر دیا ہے۔ خلائی شعبے میں اصلاحات کے اعلان کے ساتھ ہی نجی اداروں نے خلائی معیشت میں تعاون کرنا شروع کر دیا ہے اور ان کے حصے میں اضافہ ہورہا ہے۔
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ش ح۔ اگ۔ ن ا۔
U-1378
| Urdu |
1,897,394 | AllFebruary2023 |
अंतराळ क्षेत्रात काम करणाऱ्या 135 बिगर-शासकीय संस्थांकडून (NGE) इन-स्पेस (IN-SPACE) कडे आतापर्यंत 135 अर्ज जमा झाल्याची केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांची माहिती
नवी दिल्ली, 8 फेब्रुवारी 2023
केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान (स्वतंत्र प्रभार), भू-विज्ञान (स्वतंत्र प्रभार), पंतप्रधान कार्यालय, सार्वजनिक तक्रारी आणि निवृत्ती वेतन, अणु ऊर्जा आणि अंतराळ राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांनी आज माहिती दिली की, अंतराळ क्षेत्रात काम करणाऱ्या 135 बिगर-शासकीय संस्थांकडून (NGE) इन-स्पेस (IN-SPACE) कडे आतापर्यंत 135 अर्ज जमा झाले आहेत.
डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी आज लोकसभेत अंतराळ क्षेत्रातील स्टार्ट-अप्स बाबतच्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना, पटलावर मांडलेल्या निवेदना द्वारे माहिती दिली की, भारतीय अंतराळ स्टार्ट-अप्सना प्रारंभिक आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी ईन-स्पेस बोर्डाने नवीन सीड फंड (बीज-निधी) योजनेला मंजुरी दिली आहे.
डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले की, बिगर-सरकारी संस्थांमध्ये (NGEs) परदेशी गुंतवणूक (एफडीआय) यावी, यासाठी अंतराळ क्षेत्राबाबतचे सुधारित एफडीआय धोरण आणि राष्ट्रीय अंतराळ धोरणाला सरकारची अंतिम मंजुरी मिळण्याची प्रक्रिया सुरु आहे.
देशातील अंतराळ तंत्रज्ञान आधारित उद्योगासाठी केलेली एकूण आयात आणि निर्यातीच्या तपशीलाबाबतच्या प्रश्नावर, या निवेदनात म्हटले आहे की, आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये विविध प्रकल्प/कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीसाठी 2,114 कोटी (अंदाजे) रुपये किमतीच्या वस्तूंची आयात करण्यात आली.
S.Kane/R.Agashe/P.Malandkar
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1,897,591 | AllFebruary2023 |
ఇప్పటి వరకు అంతరిక్ష రంగంలో 135 ప్రభుత్వేతర సంస్థల (ఎన్జీఈ) నుండి ఇన్-స్పేస్కి 135 దరఖాస్తులు అందాయని కేంద్ర మంత్రి డాక్టర్ జితేంద్ర సింగ్ తెలిపారు.
ఎన్జీఈలలో విదేశీ పెట్టుబడులను సులభతరం చేయడానికి అంతరిక్ష రంగంలో సవరించిన ఎఫ్డిఐ విధానం మరియు జాతీయ అంతరిక్ష విధానాలు ప్రభుత్వ తుది ఆమోదం ప్రక్రియలో ఉన్నాయి.
ప్రయోగ సేవలు, డేటా విక్రయాలు మరియు ఇన్-ఆర్బిట్ సపోర్ట్ సర్వీసెస్ మరియు పోస్ట్-లాంచ్ ఆపరేషన్ల ఎగుమతి ద్వారా 2021-22 లో రూ.175 కోట్లు వచ్చాయి: డాక్టర్ జితేంద్ర సింగ్
అంతరిక్ష రంగంలోని 135 ప్రభుత్వేతర సంస్థల (ఎన్జీఈలు) నుండి ఇన్-స్పెస్కి ఇప్పటి వరకు 135 దరఖాస్తులు అందాయని కేంద్ర సైన్స్ & టెక్నాలజీ సహాయమంత్రి (స్వతంత్ర బాధ్యత) ; ఎర్త్ సైన్సెస్ సహాయమంత్రి (స్వతంత్ర బాధ్యత) ; ఎంఓఎస్ పిఎంఓ, పర్సనల్, పబ్లిక్ గ్రీవెన్స్, పెన్షన్స్, అటామిక్ ఎనర్జీ మరియు స్పేస్ మంత్రి డాక్టర్ జితేంద్ర సింగ్ ఈ రోజు తెలియజేసారు.
స్పేస్ స్టార్ట్ అప్లపై ఈ రోజు లోక్సభలో ఒక ప్రశ్నకు సమాధానంగా డాక్టర్ జితేంద్ర సింగ్ ఒక ప్రకటన విడుదల చేశారు. అలాగే భారతీయ అంతరిక్ష రంగానికి సంబంధించిన కొత్త సీడ్ ఫండ్ పథకాన్ని ఇన్-స్పేస్ బోర్డు ఆమోదించిందని తెలియజేసారు.
ఎన్జిఇలలో విదేశీ పెట్టుబడులను సులభతరం చేయడానికి అంతరిక్ష రంగంలో సవరించిన ఎఫ్డిఐ విధానం మరియు జాతీయ అంతరిక్ష విధానానికి సంబంధించి ప్రభుత్వ తుది ఆమోదం ప్రక్రియలో ఉన్నాయని డాక్టర్ జితేంద్ర సింగ్ చెప్పారు.
దేశంలో స్పేస్ టెక్ ఆధారిత పరిశ్రమలో జరిగిన మొత్తం దిగుమతులు మరియు ఎగుమతుల వివరాల ప్రశ్నపై స్టేట్మెంట్ ఇస్తూ 2021-22 ఆర్థిక సంవత్సరంలో వివిధ ప్రాజెక్టులు/కార్యక్రమాలను అమలు చేయడం కోసం రూ. 2,114 కోట్లు (సుమారు) దిగుమతి చేయబడ్డాయని తెలిపారు.
దిగుమతి చేసుకున్న ప్రధాన వస్తువులలో ఈఈఈ భాగాలు, అధిక శక్తి గల కార్బన్-ఫైబర్లు, స్పేస్ క్వాలిఫైడ్ సోలార్ సెల్లు, డిటెక్టర్లు, ఆప్టిక్స్, పవర్ యాంప్లిఫైయర్లు మొదలైనవి ఉన్నాయి.
2021-22 ఆర్థిక సంవత్సరంలో ప్రయోగ సేవలు, డేటా విక్రయాలు మరియు ఇన్-ఆర్బిట్ సపోర్ట్ సర్వీసెస్ మరియు పోస్ట్-లాంచ్ కార్యకలాపాల ఎగుమతికి రూ.174.90 కోట్లు సమకూరింది.
02.10.2021 నాటి గెజిట్ నోటిఫికేషన్ ప్రకారం భారతదేశంలోని అంతరిక్ష రంగంలో ప్రభుత్వేతర సంస్థలను ప్రోత్సహించడం, ప్రారంభించడం, అధికారం ఇవ్వడం మరియు పర్యవేక్షించడం కోసం ఇన్-స్పెస్ తప్పనిసరి చేయబడిందని ప్రకటన పేర్కొంది. ప్రైవేట్ కంపెనీలు/స్టార్టప్ల కోసం ఇస్రో సౌకర్యాల వినియోగం, ఇస్రో క్యాంపస్లలో సౌకర్యాల ఏర్పాటు, ఉపగ్రహాలు మరియు ప్రయోగ వాహనాల లాంచ్ మరియు మెంటర్షిప్ మద్దతు కోసం ఇన్-స్పేస్ భారతీయ అంతరిక్ష సంస్థలకు అధికారం ఇవ్వడం ప్రారంభించింది. స్పేస్ సెక్టార్ సంస్కరణల ప్రకటనతో ప్రైవేట్ ప్లేయర్స్ స్పేస్ ఎకానమీకి సహకారం అందించడం ప్రారంభించారు. తద్వారా వారి వాటా పెరుగుతోంది.
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| Telugu |
1,895,818 | AllFebruary2023 |
Union Minister Dr Jitendra Singh says, Government has not allowed external agencies to use ISRO facilities, and only Non-Government Indian entities (NGEs) are being allowed to use ISRO facilities and the technical support
Union Minister of State (Independent Charge) Science & Technology; Minister of State (Independent Charge) Earth Sciences; MoS PMO, Personnel, Public Grievances, Pensions, Atomic Energy and Space, Dr Jitendra Singh today said, Government has not allowed external agencies to use ISRO facilities, and only Non-Government Indian entities (NGEs) are being allowed to use ISRO facilities and the technical support, as applicable, through IN-SPACe.
In a written reply to a question in the Rajya Sabha, Dr Jitendra Singh said, recent facilities used by NGEs include the Sounding Rocket Launch Complex at SHAR by M/s. Skyroot for its mission PRARAMBH and the Vertical Test Facility at Thumba Equatorial Rocket Launching Station (TERLS), Thiruvananthapuram by M/s. Agnikul Cosmos Pvt. Ltd. for hot testing of its engine – Agnilet.
Dr Jitendra Singh, Government envisages enhanced participation of private sector in conducting of end-to-end activities in the space sector. Participation of private sector including academic institutions, start-ups and industries in end-to-end space activities is expected to expand the national space economy, generate more employment opportunities and create a thriving space ecosystem and result in increased Indian share in the global space economy in long term.
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SNC/RR
| English |
1,895,839 | AllFebruary2023 |
مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ کا کہنا ہے کہ حکومت نے بیرونی ایجنسیوں کو اسرو کی سہولیات استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی ہے اور صرف غیر سرکاری ہندوستانی اداروں (این جی ای) کو ہی اسرو کی سہولیات اور تکنیکی مدد استعمال کرنے کی اجازت ہے
مرکزی وزیر مملکت (آزادانہ چارج) سائنس اور ٹیکنالوجی؛ وزیر مملکت (آزادانہ چارج) ارتھ سائنسز؛ پی ایم او، عملے، عوامی شکایات، پنشن، ایٹمی توانائی اور خلائی وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے آج کہا کہ حکومت نے بیرونی ایجنسیوں کو اسرو کی سہولیات استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی ہے اور تکنیکی مدد، جیسا کہ قابل اطلاق، ان اسپیس(IN-SPACE) کے ذریعے صرف غیر سرکاری ہندوستانی اداروں (این جی ای) کو ہی اسرو کی سہولیات استعمال کرنے کی اجازت ہے۔
راجیہ سبھا میں ایک سوال کے تحریری جواب میں، ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا، این جی ایز کے ذریعہ استعمال کی جانے والی حالیہ سہولیات میں ایس ایچ اے آر میں ساؤنڈنگ راکٹ لانچ کمپلیکس میسرز اسکائی روٹ کے ذریعہ اپنے مشن پرارمبھ اور تھمبا ایکویٹوریل راکٹ لانچنگ اسٹیشن( ٹی ای آر ایل ایس) ،ترواننت پورم میں اور میسرز اگنی کل کوسموس پرائیویٹ لمیٹڈ، کے ذریعے اپنے انجن اگنی لیٹ( Agnilet )کی گرم جانچ کے لیےعمودی ٹیسٹ کی سہولت شامل ہے۔
ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا، حکومت خلائی شعبے میں آخر تک کی سرگرمیوں کے انعقاد میں نجی شعبے کی بڑھ چڑھ کر شراکت کا تصور کرتی ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر بشمول تعلیمی اداروں، اسٹارٹ اپس اور صنعتوں کی آخر تک کی خلائی سرگرمیوں میں شرکت سے قومی خلائی معیشت کو وسعت دینے، روزگار کے مزید مواقع پیدا کرنے اور ایک فروغ پزیر خلائی ماحولیاتی نظام کی تخلیق کی توقع ہے اور اس کے نتیجے میں طویل مدتی معیشت میں عالمی خلا میں ہندوستانی حصہ داری میں اضافہ ہوگا۔
ش ح۔ ش ت۔ج
Uno-1140
| Urdu |
1,895,883 | AllFebruary2023 |
सरकारने परदेशी संस्थांना इस्रोच्या सुविधा वापरण्याची परवानगी दिलेली नाही तसेच केवळ बिगर -सरकारी भारतीय संस्थांना इस्रो सुविधा आणि तांत्रिक सहाय्य वापरण्याची परवानगी आहे -केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह
नवी दिल्ली, 2 फेब्रुवारी 2023
केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार); भू विज्ञान; पंतप्रधान कार्यालय, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी, निवृत्तीवेतन, अणुऊर्जा आणि अंतराळ राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले की, सरकारने परदेशी संस्थांना इस्रोची सुविधा वापरण्याची परवानगी दिलेली नाही आणि केवळ बिगर -सरकारी भारतीय संस्थांना इस्रोची सुविधा आणि इन -स्पेस द्वारे तांत्रिक सहाय्य वापरण्याची परवानगी दिली जात आहे .
बिगर -सरकारी भारतीय संस्थांद्वारे वापरण्यात आलेल्या अलिकडील सुविधांमध्ये स्कायरूट कंपनीने त्यांच्या मिशन प्रारंभ साठी वापरलेले श्रीहरीकोटा येथील साउंडिंग रॉकेट लॉन्च कॉम्प्लेक्स आणि अग्निकुल कॉसमॉस प्रा. लि ने अग्निलेट या इंजिनच्या चाचणीसाठी तिरुवनंतपुरम येथील थुंबा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन सुविधेचा समावेश असल्याचे डॉ जितेंद्र सिंह यांनी आज राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात सांगितले.
सरकार अंतराळ क्षेत्रातल्या विविध कार्यक्रमांच्या सुरुवातीपासून शेवटपर्यंतच्या अंमलबजावणीसाठी खाजगी क्षेत्राचा सहभाग वाढवण्यासाठी प्रयत्नशील आहे असे डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले. शैक्षणिक संस्था, स्टार्ट-अप आणि उद्योगांसह खाजगी क्षेत्राचा संपूर्ण प्रक्रियेत सहभाग अपेक्षित आहे, ज्यामुळे राष्ट्रीय अंतराळ विषयक अर्थव्यवस्थेचा विस्तार होईल, अधिक रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील, एक समृद्ध अंतराळ परिसंस्था निर्माण होईल आणि परिणामी जागतिक अंतराळ विषयक अर्थव्यवस्थेत भारताचा दीर्घकालीन वाटा वाढेल, असे ते म्हणाले.
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S.Patil/S.Kane/D.Rane
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| Marathi |
1,895,880 | AllFebruary2023 |
ಇಸ್ರೋ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಬಾಹ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ ಹಾಗು ಸರ್ಕಾರೇತರ ಭಾರತೀಯ ಘಟಕಗಳಿಗೆ (NGEs) ಮಾತ್ರ ಇಸ್ರೋ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಡಾ ಜಿತೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇಂದ್ರ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರು (ಸ್ವತಂತ್ರ ಉಸ್ತುವಾರಿ); ಕೇಂದ್ರ ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರು (ಸ್ವತಂತ್ರ ಉಸ್ತುವಾರಿ) ; ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳು, ಪಿಂಚಣಿಗಳು, ಅಣುಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಇಲಾಖೆಯ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರಾದ ಡಾ ಜಿತೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಅವರು, ಇಸ್ರೋ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಬಾಹ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರೇತರ ಭಾರತೀಯ ಘಟಕಗಳಿಗೆ (NGEs) ಮಾತ್ರ ಇಸ್ರೋ ಸೌಲಭ್ಯ ಹಾಗು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು IN-SPAce ಮೂಲಕ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇಂದು ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನ ವೇಳೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಲಿಖಿತ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ ಸಚಿವ ಡಾ ಜಿತೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್, ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರ(SHAR)ದಲ್ಲಿ ಸೌಂಡಿಂಗ್ ರಾಕೆಟ್ ಲಾಂಚ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ತಿರುವನಂತಪುರಂನ ತುಂಬ ಈಕ್ವೆಟೋರಿಯಲ್ ರಾಕೆಟ್ ಉಡಾವಣಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ (TERLS) ವರ್ಟಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಮತ್ತು ಮಿಷನ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ (PRARAMBH) ಗೆ Skyroot, ಅಗ್ನಿಕುಲ್ ಕಾಸ್ಮೋಸ್ ಪ್ರೈ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ತನ್ನ ಎಂಜಿನ್-ಅಗ್ನಿಲೆಟ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ವರ್ಧಿತ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಸ್ಟಾರ್ಟ್-ಅಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಪಾಲು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
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| Kannada |
1,895,793 | AllFebruary2023 |
Union Minister Dr. Jitendra Singh informs that Government is taking measures to augment domestic capacity for future realisation of space tourism
ISRO has also carried out a few feasibility studies for a sub-orbital space tourism mission onboard a liquid propellant stage booster
Union Minister of State (Independent Charge) Science & Technology; Minister of State (Independent Charge) Earth Sciences; MoS PMO, Personnel, Public Grievances, Pensions, Atomic Energy and Space, Dr Jitendra Singh today said that the Government is taking measures to augment domestic capacity for future realisation of space tourism.
In a written reply to a question in the Rajya Sabha, Dr Jitendra Singh said, ISRO has also carried out a few feasibility studies for a sub-orbital space tourism mission onboard a liquid propellant stage booster.
Dr Jiteitendra Singh said, through Gaganyaan, India’s maiden human spaceflight programme, ISRO is engaged in development of various technologies, which are essential building blocks for human space missions.
The Minister informed that the objective of the Gaganyaan programme is the demonstration of human spaceflight capability to Low earth orbit. Future missions will be taken up after the accomplishment of Gaganyaan mission, he added.
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SNC/RR
| English |
1,895,866 | AllFebruary2023 |
مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے بتایا کہ حکومت خلائی سیاحت کے مستقبل کے حصول کے لیے گھریلو صلاحیت کو بڑھانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے
اسرو نے مائع پروپیلنٹ اسٹیج بوسٹر پر موجود ذیلی مداری خلائی سیاحتی مشن کے لیے عمل پذیری سے متعلق چند مطالعے بھی کیے ہیں
مرکزی وزیر مملکت (آزادانہ چارج) سائنس و ٹیکنالوجی؛ وزیر مملکت (آزادانہ چارج) ارضیاتی سائنس؛ پی ایم او، عملہ، عوامی شکایات، پنشن، ایٹمی توانائی اور خلائی وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے آج کہا کہ حکومت خلائی سیاحت کے مستقبل کے حصول کے لیے گھریلو صلاحیت کو بڑھانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔
راجیہ سبھا میں ایک سوال کے تحریری جواب میں، ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا، اسرو نے مائع پروپیلنٹ اسٹیج بوسٹر پر ایک ذیلی مداری خلائی سیاحتی مشن کے لیے عمل پذیری سے متعلق چند مطالعے بھی کیے ہیں۔
ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا، ہندوستان کے پہلے انسانی خلائی پرواز کے پروگرام گگن یان کے ذریعے، اسرو مختلف ٹیکنالوجیوں کی ترقی میں مصروف ہے، جو انسانی خلائی مشنوں کے لیے ضروری تعمیراتی اقدام ہیں۔
وزیر موصوف نے بتایا کہ گگن یان پروگرام کا مقصد زمین کے نچلے مدار تک انسانی خلائی پرواز کی صلاحیت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ گگن یان مشن کی تکمیل کے بعد مستقبل کے مشن کو شروع کیا جائے گا۔
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ش ح – ق ت – ت ع
U: 1136
| Urdu |
1,896,040 | AllFebruary2023 |
ಭವಿಷ್ಯದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಡಾ. ಜಿತೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಉಪ ಕಕ್ಷೆಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮಿಷನ್ಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪ್ರೊಪೆಲ್ಲಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬೂಸ್ಟರ್ ಗಾಗಿ ಇಸ್ರೋ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆಯ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ಸಹ ನಡೆಸಿದೆ.
ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರು (ಸ್ವತಂತ್ರ ಉಸ್ತುವಾರಿ); ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರು (ಸ್ವತಂತ್ರ ಉಸ್ತುವಾರಿ) ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ; ಎಂಒಎಸ್ ಪಿಎಂಒ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳು, ಪಿಂಚಣಿಗಳು, ಅಣುಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಚಿವರಾದ ಡಾ ಜಿತೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಇಂದು ಭವಿಷ್ಯದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಲಿಖಿತ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಡಾ ಜಿತೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್, ಉಪ ಕಕ್ಷೆಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮಿಷನ್ನಿಗಾಗಿ ಬೇಕಾದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪ್ರೊಪೆಲ್ಲೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬೂಸ್ಟರ್ ಗಾಗಿ ಇಸ್ರೋ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆಯ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ಸಹ ನಡೆಸಿದೆ.
ಭಾರತದ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಾನವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದ ಗಗನ ಯಾನ್ ಮೂಲಕ ಇಸ್ರೋ ವಿವಿಧ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ, ಇದು ಮಾನವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಡಾ ಜಿತೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದರು.
ಭೂಮಿಯ ಕೆಳ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯಾನದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದು ಗಗನ ಯಾನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಗಗನ ಯಾನ್ ಮಿಷನ್ ನ ನಂತರ ಭವಿಷ್ಯದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
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| Kannada |
1,900,358 | AllFebruary2023 |
North India's first Nuclear Plant is coming up in Haryana in the town of Gorakhpur, which is about 150 km north of the national capital of New Delh, says Dr. Jitendra Singh
One of the major achievements under Prime Minister Shri Narendra Modi’s leadership would be the installation of Atomic Energy plants in other parts of the country which were earlier confined mostly to the South Indian States or in the west
Dr. Singh says, this is keeping in line with PM Modi’s impetus on increasing India’s nuclear capacity for multi-faceted roles; Modi Government has given a bulk approval of installation of 10 nuclear reactors
North India's first Nuclear Plant is coming up in Haryana in the town of Gorakhpur, which is about 150 km north of the national capital of New Delhi.
Disclosing this here today, Union Minister of State (Independent Charge) Science & Technology; Minister of State (Independent Charge) Earth Sciences; MoS PMO, Personnel, Public Grievances, Pensions, Atomic Energy and Space, Dr Jitendra Singh said that during Prime Minister Narendra Modi’s regime, one of the major achievements would be the installation of Nuclear/ Atomic Energy plants in other parts of the country, which were earlier confined mostly to the South Indian States like Tamil Nadu and Andhra Pradesh or in the west in Maharashtra.
Dr. Jitendra Singh said that this is keeping in line with the priority to increase India’s nuclear capacity, a number of path breaking decisions were taken in last over 8 years. He added that a bulk approval of installation of 10 nuclear reactors has been given a nod by the Modi Government.
The Minister said that the Department of Atomic Energy, GoI has also been given permission for forming joint ventures with PSUs for resources to opening up of atomic energy plants, which is an upcoming and promising sector, having potential to fulfill India’s all energy needs in times to come.
Gorakhpur Haryana Anu Vidyut Pariyojana’s(GHAVP) having two units of 700 MWe capacity each of Pressurised Heavy Water Reactor (PHWR) indigenous design is under implementation near Gorakhpur village in Fatehabad district in Haryana. Till date, an amount of ₹4,906 Cr has been spent out of total allocated funds 20,594 Cr. (Total Financial progress is 23.8% as on date).
Construction of other Main Plant buildings/structures viz. Fire Water Pump House (FWPH), Safety Related Pump House (SRPH), Fuel Oil storage area-1&2 (FOSA-1&2), Ventilation stack, overhead tank (OHT), Switchyard Control Building, Safety related & Non-safety related Tunnel & Trenches, Retaining walls and Garland Drain is progressing well. Ground improvement in Turbine Building -1 & 2, 220 kV Switchyard and IDCT-1A is completed. Ground improvement in other areas IDCTs, 400kV Switchyard, Emergency makeup water pond and station roads are in progress. The contractors for IDCT package and Turbine Island Package have mobilized site.
Purchase orders for major long manufacturing cycle equipment/components like Primary Coolant Pumps, Calandria, Reactor Headers, Refuelling Machines Heads, Moderator and other D20 Heat Exchangers, etc. are already in place. End Shields and all Steam Generators for the first unit have been received at site. Manufacturing of other equipment is in various stages and delivery at site is expected well in time to meet the construction schedule.
Construction of Water Duct from Tohana to GHAVP for meeting operational cooling water requirements has been taken up through Haryana Irrigation & Water Resources Department (HI&WRD) as deposit work and progressing well.
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SNC
| English |
1,900,394 | AllFebruary2023 |
شمالی ہندوستان کا پہلا نیو کلیائی پلانٹ ہریانہ کے گورکھپور شہر میں قائم ہوگا، جو نئی دہلی کی قومی دارالسلطنت سے تقریباً150کلومیٹر شمال میں ہے:ڈاکٹر جتندر سنگھ
وزیر اعظم جناب نریندر مودی کی قیادت میں اہم حصولیابیوں میں سے ایک ملک کے دیگر حصوں میں نیوکلیائی توانائی پلانٹوں کا قیام ہوا، جو پہلے زیادہ جنوب یا مغربی ہندوستانی ریاستوں تک محدود تھے
یہ قدم کثیر جہت رول کے لئے ہندوستان کی نیو کلیائی صلاحیت بڑھانے پر وزیر اعظم جناب نریندر مودی کی حوصلہ افزائی کے عین مطابق ہے؛مودی سرکار نے 10نیو کلیائی ری ایکٹروں کے قیام کے لئے فراخ دلی کے ساتھ منظوری دی ہے:ڈاکٹر جتندر سنگھ
شمالی ہندوستان کا پہلا نیو کلیائی پلانٹ ہریانہ کے گورکھپور شہر میں قائم ہوگا، جو نئی دہلی کی قومی دارالسلطنت سے تقریباً 150 کلو میٹر شمال میں ہے۔
سائنس و ٹیکنالوجی کے وزیر مملکت (آزادانہ چارج)، ارضی سائنس کے وزیر مملکت (آزادانہ چارج)، وزیر اعظم کے دفتر، عملہ، عوامی شکایت، پنشن، ایٹمی توانائی اور خلاء کے وزیر مملکت ڈاکٹر جتندر سنگھ نے یہ معلومات دیتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم جناب نریندر مودی کی حکمرانی کے دوران اہم حصولیابیوں میں سے ایک ملک کے دیگر حصوں میں نیوکلیائی توانائی پلانٹوں کا قیام ہوگا، جوپہلے تمل ناڈواور آندھرپردیش جیسی زیادہ تر جنوبی ہندوستانی ریاستوں یا مغرب میں مہاراشٹر تک ہی محدود تھے۔
ڈاکٹر جتندر سنگھ نے کہا کہ ہندوستان کی نیو کلیائی صلاحیت کو بڑھانے کی ترجیحات کے مطابق پچھلے 8برسوں میں کئی انقلابی فیصلے لئے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مودی سرکار کے ذریعے 10نیوکلیائی ری ایکٹروں کے قیام کے لئے ایک وسیع منظوری دی گئی ہے۔
وزیر موصوف نے کہا کہ حکومت ہند کے ایٹمی توانائی کے محکمے کو نیوکلیائی توانائی پلانٹوں کو کھولنے کے لئے وسائل کے تعلق سے پرائیویٹ سیکٹر اِکائیوں کے ساتھ مشترکہ صنعت بنانے کی بھی اجازت دی گئی ہے، جو ایک امید افزا شعبہ ہے اور جس میں آنے والے وقت میں ہندوستان کی تمام توانائی ضرورتوں کو پورا کرنے کی صلاحیت ہے۔
گورکھپور ہریانہ انو وِدیوت پری یوجنا(جی ایچ اے وی پی)، جس میں 700میگاواٹ صلاحیت کی دو اِکائیاں ہیں، جن میں سے ہر ایک میں پریشرائزڈ ہیوی واٹر ری ایکٹر(پی ایچ ڈبلیو آر)سودیشی ڈیزائن ہیں۔ ہریانہ میں فتح آباد ضلع کے گورکھپور گاؤں کے پاس عمل آوری کے مرحلے میں ہے۔ اب تک کل مختص رقم 20594کروڑ میں سے 4906کروڑ روپے کی رقم صرف کی جاچکی ہیں(آج کی صورتحال کے مطابق مجموعی مالی پیش رفت 23.8فیصد)ہے۔
دیگر اہم پلانٹ عمارتوں؍بنیادی ڈھانچوں یعنی فائر واٹر پمپ ہاؤس(ایف ڈبلیو پی ایچ)تحفظ سے متعلق پمپ ہاؤس (ایس آر پی ایچ)، ایندھن تیل ذخیرہ اندوزی علاقہ -1 اور 2(ایف او ایس اے-1اور 2)، وینٹی لیشن اسٹیک، اوورہیڈ ٹینک(او ایچ ٹی)، سوئچ یارڈ کنٹرول عمارت، تحفظ سے متعلق غیر –تحفظاتی ٹنل اور ٹرینچ ، ریٹینگ وال اور گارلینڈ ڈرین کی تعمیر کا کام اچھی طرح سے چل رہا ہے۔ٹربائن بلڈنگ -1اور 2، 220کے وی سوئچ یارڈ اور آئی ڈی سی ٹی-1اے میں زمین کو بہتر کرنے کا کام بہتر ہوگیا ہے۔ دیگر شعبوں –آئی ڈی سی ٹی ، 400کے وی سوئچ یارڈ ، ایمرجنسی میک اپ پانی کا تالاب اور اسٹیشن سڑکوں کا کام پیش رفت پر ہے۔ آئی ڈی سی ٹی پیکیج اور ٹربائن آئس لینڈ پیکیج کے لئے ٹھیکے داروں نے جگہ کا انتظام کرلیا ہے۔
پرائمری کولینٹ پمپ ، کیلنڈریا ، ری ایکٹر ہیڈرز ، ری فیولنگ مشین ہیڈز،موڈیریٹر اور دیگر ڈی 20 ہیٹ ایکسچینجرز وغیرہ جیسے اہم لمبے مینوفیکچرنگ سائیکل آلات ؍اِکائیوں کے لئے خرید آرڈر پہلے ہی دیئے جاچکے ہیں۔ پہلی اِکائی کے لئے اینڈ شیلڈ اور تمام اسٹیم جنریٹر سائٹ پر حاصل ہوگئے ہیں۔ دیگر آلات کی مینوفیکچرنگ مختلف مرحلوں میں ہےاور تعمیری کام کو پورا کرنے کے لئے سائٹ پر ڈلیوری وقت پر ہونے کی امید ہے۔
آپریشنل ٹھنڈے پانی کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے ٹوہانا سے جی ایچ اے وی پی تک پانی لانے کا کام ہریانہ آبپاشی و آبی وسائل کے محکمے (ایچ آئی اور ڈبلیو آر ڈی)کے توسط سے ایک ڈپازٹ کام کے طورپر ہورہا ہے اور اس میں اچھی پیش رفت ہے۔
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ش ح۔ج ق۔ن ع
(U: 1809)
| Urdu |
1,900,372 | AllFebruary2023 |
उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा के गोरखपुर शहर में स्थापित होगा, जो नई दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी से लगभग 150 किमी उत्तर में है : डॉ. जितेंद्र सिंह
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में प्रमुख उपलब्धियों में से एक देश के अन्य हिस्सों में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना होगी जो पहले ज्यादातर दक्षिण या पश्चिम भारतीय राज्यों तक सीमित थे
यह कदम बहुआयामी भूमिकाओं के लिए भारत की परमाणु क्षमता बढ़ाने पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रोत्साहन के अनुरूप है; मोदी सरकार ने 10 परमाणु रिएक्टरों की स्थापना के लिए व्यापक स्वीकृति दी है : डॉ. जितेंद्र सिंह
उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा के गोरखपुर शहर में स्थापपित होगा, जो नई दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी से लगभग 150 किमी उत्तर में है।
केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने यह जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के शासन के दौरान, प्रमुख उपलब्धियों में से एक देश के अन्य हिस्सों में परमाणु/परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना होगी, जो पहले तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे ज्यादातर दक्षिण भारतीय राज्यों या पश्चिम में महाराष्ट्र तक ही सीमित थे।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत की परमाणु क्षमता को बढ़ाने की प्राथमिकता के अनुरूप पिछले 8 वर्षों में कई क्रांतिकारी फैसले लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार द्वारा 10 परमाणु रिएक्टरों की स्थापना के लिए एक व्यापक स्वीकृति दी गई है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग को परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को खोलने हेतु संसाधनों के लिए सार्वजनिक उपक्रमों के साथ संयुक्त उद्यम बनाने की भी अनुमति दी गई है जो आगामी और आशाजनक क्षेत्र है तथा जिसमें आने वाले समय में भारत की सभी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता है।
गोरखपुर हरियाणा अनु विद्युत परियोजना (जीएचएवीपी) जिसमें 700 मेगावाट क्षमता की दो इकाइयां हैं जिनमें से प्रत्येक में प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर (पीएचडब्ल्यूआर) स्वदेशी डिजाइन है, हरियाणा में फतेहाबाद जिले के गोरखपुर गांव के पास कार्यान्वयन के अधीन है। अब तक, कुल आवंटित धनराशि 20,594 करोड़ में से ₹4,906 करोड़ की राशि व्यय की जा चुकी है। (आज की स्थिति के अनुसार कुल वित्तीय प्रगति 23.8 प्रतिशत है)।
अन्य मुख्य संयंत्र भवनों/संरचनाओं अर्थात फायर वाटर पम्प हाउस (एफडब्ल्यूपीएच), सुरक्षा संबंधित पम्प हाउस (एसआरपीएच), ईंधन तेल भंडारण क्षेत्र-1 और 2 (एफओएसए-1 और 2), वेंटिलेशन स्टैक, ओवरहेड टैंक (ओएचटी), स्विचयार्ड नियंत्रण भवन, सुरक्षा संबंधी और गैर-सुरक्षा संबंधी टनल तथा ट्रेंच, रिटेनिंग वॉल और गारलैंड ड्रेन के निर्माण का काम अच्छी तरह से चल रहा है। टर्बाइन बिल्डिंग-1 और 2, 220 केवी स्विचयार्ड और आईडीसीटी-1ए में भूमि सुधार का काम पूर्ण हो गया है। अन्य क्षेत्रों - आईडीसीटी, 400 केवी स्विचयार्ड, आपातकालीन मेकअप जल तालाब और स्टेशन सड़कों का काम प्रगति पर है। आईडीसीटी पैकेज और टर्बाइन आइलैंड पैकेज के लिए ठेकेदारों ने साइट को संघटित किया है।
प्राइमरी कूलेंट पंप, कैलेंड्रिया, रिएक्टर हेडर्स, रिफ्यूलिंग मशीन हेड्स, मॉडरेटर और अन्य डी20 हीट एक्सचेंजर्स आदि जैसे प्रमुख लंबे विनिर्माण चक्र उपकरण/घटकों के लिए खरीद आदेश पहले ही दिए जा चुके हैं। पहली इकाई के लिए एंड शील्ड और सभी स्टीम जेनरेटर साइट पर प्राप्त हो गए हैं। अन्य उपकरणों का विनिर्माण विभिन्न चरणों में है और निर्माण कार्यक्रम को पूरा करने के लिए साइट पर प्रदायगी समय पर होने की उम्मीद है।
प्रचालनगत ठंडे पानी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए टोहाना से जीएचएवीपी तक जल वाहिनी का निर्माण हरियाणा सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग (एचआई और डब्लयूआरडी) के माध्यम से जमा कार्य के रूप में आरंभ किया गया है और इसकी प्रगति अच्छी चल रही है।
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एमजी/एएम/एसकेजे/एसके
| Hindi |
1,900,373 | AllFebruary2023 |
उत्तर भारतातील पहिला अणूऊर्जा प्रकल्प, राजधानी दिल्लीपासून 150 किमी अंतरावर असलेल्या हरियाणाच्या गोरखपूर शहरात येणार – केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांची माहिती
उत्तर भारतातील पहिला अणूऊर्जा प्रकल्प हरियाणामध्ये, राजधानी दिल्लीपासून अवघ्या 150 किलोमीटर अंतरावर, उत्तर दिशेला असलेल्या गोरखपूर शहरात होणार आहे, अशी माहिती केंद्रीय अणुऊर्जा आणि अंतराळ संशोधन राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी दिली. या संदर्भात आज माहिती देतांना ते पुढे म्हणाले की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळातील एक महत्वाची कामगिरी म्हणजे, देशाच्या इतर भागातही अणूऊर्जेचे प्रकल्प उभारले जात आहेत. पूर्वी हे प्रकल्प केवळ देशाच्या दक्षिण भागातच म्हणजे तामिळनाडू, आंध्रप्रदेश किंवा पश्चिमेत महाराष्ट्रात होत असत, मात्र आता ते इतर भागातही होणार आहेत.
भारताच्या आण्विक ऊर्जा क्षमता वाढवण्याची क्षमता वाढवण्याच्या आमच्या सरकारच्या प्राधान्यक्रमानुसारच हा निर्णय घेतला आहे, असे त्यांनी सांगितले. या दृष्टीने, गेल्या आठ वर्षात सरकारने घेतलेल्या महत्वाच्या निर्णयांची त्यांनी माहिती दिली. 10 अणूभट्टया स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाला मोदी सरकारने सामूहिक मंजुऱ्या दिल्या आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.
सरकारच्या अणूऊर्जा विभागालाही अणुउर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी स्त्रोतांकरिता सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांसोबत संयुक्त प्रकल्प उभारण्याबद्दल मंजूरी देण्यात आली आहे, असेही ते म्हणाले. सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये देशाची भविष्यातील ऊर्जाविषयक गरज भागवण्याची क्षमता असून, हे भविष्यातील एक उत्तम आणि आशादायी क्षेत्र आहे, असे ते पुढे म्हणाले.
गोरखपूर हरियाणा अणू विद्युत प्रकल्पाची (GHAVP) क्षमता, प्रत्येकी 700 मेगावॉटचे दोन युनिट्स इतकी असणार आहे. त्यासाठी भारतीय बनावटीचे, प्रेशराइज्ड हेवी वॉटर रिअॅक्टर (PHWR) बनवण्याचे काम हरियाणाच्या फतेहाबाद जिल्ह्यात गोरखपूर गावात सुरू आहे. आतापर्यंत यासाठीच्या एकूण 20,594 कोटी रुपये ह्या मंजूर निधीपैकी 4,906 कोटी रुपये निधी खर्च (आजवरची एकूण वित्तीय प्रगती 23.8% इतकी) करण्यात आला आहे.
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N.Chitale/R.Aghor/P.Kor
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| Marathi |
1,900,371 | AllFebruary2023 |
வட இந்தியாவின் முதல் அணுமின் நிலையம் புதுதில்லிக்கு வடக்கே சுமார் 150 கிலோ மீட்டர் தொலைவில் ஹரியானாவில் உள்ள கோரக்பூரில் அமைக்கப்படுகிறது: மத்திய இணை அமைச்சர் டாக்டர் ஜிதேந்திர சிங்
வட இந்தியாவின் முதல் அணுமின் நிலையம், தேசிய தலைநகர் புது தில்லிக்கு வடக்கே சுமார் 150 கிலோ மீட்டர் தொலைவில் ஹரியானாவில் உள்ள கோரக்பூரில் அமைக்கப்படுகிறது.
இதை இன்று தெரிவித்த மத்திய அணுசக்தித் துறை இணை அமைச்சர் டாக்டர் ஜிதேந்திர சிங், முன்பு பெரும்பாலும் தென்னிந்திய மாநிலங்களான தமிழ்நாடு, ஆந்திரப் பிரதேசம் போன்ற மாநிலங்கள் அல்லது நாட்டின் மேற்குப் பகுதியான மகாராஷ்டிரா போன்ற இடங்களில் மட்டுமே அணுமின் நிலையங்கள் அமைக்கப்பட்டதாகக் கூறினார்.
இந்தியாவின் அணுசக்தித் திறனை அதிகரிப்பதற்கு முன்னுரிமை அளிக்கும் வகையில், கடந்த 8 ஆண்டுகளில் பல முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டதாக டாக்டர் ஜிதேந்திர சிங் கூறினார். 10 அணு உலைகளை நிறுவுவதற்கு ஒரே நேரத்தில் பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி தலைமையிலான மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது என்றும் அவர் கூறினார்.
கோரக்பூர் ஹரியானா அணு வித்யுத் பரியோஜனாவின் (GHAVP) இரண்டு அலகுகள் 700 மெகாவாட் திறன் கொண்டதாக முற்றிலும் உள்நாட்டு வடிவமைப்புடன் கூடிய அழுத்தப்பட்ட கனநீர் உலையுடன் (PHWR) ஹரியானாவில் ஃபதேஹாபாத் மாவட்டத்தில் உள்ள கோரக்பூர் கிராமத்திற்கு அருகில் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது என்று அவர் தெரிவித்தார். இதற்கு ஒதுக்கப்பட்ட மொத்த நிதியான ரூ. 20,594 கோடியில் இதுவரை ரூ. 4,906 கோடி செலவிடப்பட்டுள்ளது என்றும் அவர் கூறினார்.
நாட்டின் எதிர்கால நம்பிக்கைக்குரிய துறையான இந்த அணுசக்தித் துறை, இந்தியாவின் ஆற்றல் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யும் திறன் கொண்டது எனவும் அவர் கூறினார். அணுசக்தி ஆலைகளைத் திறப்பதற்கான ஆதாரங்களுக்காக, பொதுத்துறை நிறுவனங்களுடன் கூட்டு முயற்சிகளை உருவாக்க அணுசக்தித் துறை அனுமதி அளித்துள்ளது என்றும் அமைச்சர் தெரிவித்தார்.
ஹரியானா உலைக்கான முக்கிய கட்டடங்கள், கட்டமைப்புகள், பாதுகாப்பு தொடர்பான பம்ப் ஹவுஸ் (SRPH), எரிபொருள் எண்ணெய் சேமிப்பு பகுதி-1 மற்றும் 2 (FOSA-1&2), காற்றோட்ட அடுக்கு, மேல்நிலை தொட்டி (OHT) போன்றவற்றுக்கான பணிகளில் நல்ல முன்னேற்றம் உள்ளது என அவர் குறப்பிட்டார். டர்பைன் கட்டடம் -1 மற்றும் 2, 220 கிலோ வாட் சுவிட்ச்யார்ட் மற்றும் ஐடிசிடி-1ஏ ஆகியவற்றுக்கான அடிப்படைப் பணிகள் முடிவுற்றுள்ளன என அவர் கூறினார். மற்ற பகுதிகளில் ஐடிசிடி-கள், 400 கேவி சுவிட்ச்யார்டு உள்ளிட்டவற்றின் அடிப்படைப் பணிகள் நடந்து வருவதாக அவர் தெழிவித்தார்.
முதன்மைக் குளிரூட்டி பம்புகள், கேலண்ட்ரியா, அணு உலை ஹெடர்கள், மாடரேட்டர் மற்றும் பிற டி20 வெப்பப் பரிமாற்றிகள் போன்ற முக்கிய உற்பத்தி உபகரணங்களுக்கான கொள்முதல் ஆணைகள் ஏற்கனவே பிறப்பிக்கப்பட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுவதாக அவர் தெரிவித்தார். எண்ட் ஷீல்டுகள் மற்றும் முதல் யூனிட்டுக்கான அனைத்து நீராவி ஜெனரேட்டர்களும் வாங்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் கூறினார். மற்ற உபகரணங்களின் உற்பத்தி பல்வேறு நிலைகளில் உள்ளது என்றும் கட்டுமான தளத்துக்கு குறித்த நேரத்தில் அவை கொண்டு செல்லப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.
ஹரியானா நீர்ப்பாசனம் மற்றும் நீர்வளத் துறை மூலம், குளிரூட்டுதலுக்கான நீர் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வதற்காக நீர் குழாயின் கட்டுமானப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுவதாகவும், இந்தப் பணிகளில் நல்ல முன்னேற்றம் இருப்பதாகவும் திரு. ஜிதேந்திர சிங் கூறினார்.
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AP / PLM / DL
| Tamil |
1,900,534 | AllFebruary2023 |
దేశ రాజధాని న్యూఢిల్లీకి ఉత్తరాన 150 కిలోమీటర్ల దూరంలో హర్యానా లో గోరఖ్ పూర్ పట్టణంలో ఉత్తర భారతదేశంలో మొట్టమొదటి అణు విద్యుత్ ఉత్పత్తి కేంద్రం ఏర్పాటు... డాక్టర్ జితేంద్ర సింగ్
ఇంతకు ముందు ఎక్కువగా దక్షిణ లేదా పశ్చిమ భారత రాష్ట్రాలకు పరిమితం అయిన అణు విద్యుత్ ఉత్పత్తి కేంద్రాలను దేశంలో మరో ప్రాంతంలో ఏర్పాటు చేయడం ఇదే తొలిసారి
ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వంలో కేంద్ర తీసుకున్న ప్రధాన నిర్ణయాల్లో ఇది ఒకటి
బహుముఖ అవసరాల కోసం భారతదేశ అణు సామర్థ్యాన్ని ఎక్కువ చేయాలన్న ప్రధాని మోడీ సూచనకు అనుగుణంగా గోరఖ్ పూర్ ప్లాంట్ ఏర్పాటు డాక్టర్ సింగ్ .. .
10 అణు విద్యుత్ ఉత్పత్తి కేంద్రాల ఏర్పాటుకు మోదీ ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపింది..డాక్టర్ సింగ్ హైదరాబాద్, ఫిబ్రవరి 19:
దేశ రాజధాని న్యూఢిల్లీ కి 150 కిలోమీటర్ల దూరంలో హర్యానా రాష్ట్రంలో ఉన్న గోరఖ్ పూర్ పట్టణంలో ఉత్తర భారతదేశ మొట్టమొదటి అణు విద్యుత్ ఉత్పత్తి కేంద్రం ఏర్పాటు అవుతుంది. కేంద్ర శాస్త్ర, సాంకేతిక, భూ శాస్త్రం, సిబ్బంది వ్యవహారాలు, ప్రజా ఫిర్యాదులు, పెన్షన్లు, అణుశక్తి,అంతరిక్ష శాఖ సహాయ మంత్రి (స్వతంత్ర హోదా) డాక్టర్ జితేంద్ర సింగ్ ఈ అంశాన్ని వెల్లడించారు. దేశంలో ఇంతవరకు అణు విద్యుత్ కేంద్రాలు దక్షిణ లేదా పశ్చిమ దక్షిణ భారతదేశంలో తమిళనాడు, ఆంధ్రప్రదేశ్, పశ్చిమ భారతదేశంలో మహారాష్ట్ర ప్రాంతాలకు మాత్రమే పరిమితం అయ్యాయని డాక్టర్ జితేంద్ర సింగ్ తెలిపారు. అయితే, కేవలం దక్షిణ, పశ్చిమ ప్రాంతాల్లో మాత్రమే కాకుండా దేశంలోని ఇతర ప్రాంతాల్లో కూడా అణు విద్యుత్ ఉత్పత్తి కేంద్రాలను నెలకొల్పాలని ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వంలో కేంద్రం ప్రభుత్వం నిర్ణయించిందని డాక్టర్ జితేంద్ర సింగ్ తెలిపారు. ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వంలో కేంద్రం తీసుకున్న నిర్ణయాల్లో ఈ నిర్ణయం అతి ముఖ్యమైనదని డాక్టర్ జితేంద్ర సింగ్ వివరించారు.
భారత్ అణు సామర్థ్యాన్ని పెంచేందుకు ఇస్తున్న ప్రాధాన్యానికి అనుగుణంగా గత ఎనిమిదేళ్లలో అనేక కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నామని జితేంద్ర సింగ్ తెలిపారు. 10 అణువిద్యుత్ ఉత్పత్తి కేంద్రాలను నెలకొల్పడానికి అవసరమైన అనుమతులను శ్రీ మోదీ నాయకత్వంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం మంజూరు చేసిందన్నారు.
భవిష్యత్తులో దేశ ఇంధన అవసరాలను తీర్చడానికి అవసరమైన సామర్థ్యంతో అణువిద్యుత్ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయాలనీ నిర్ణయించామని డాక్టర్ జితేంద్ర సింగ్ తెలిపారు. దీనికోసం ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలతో కలిసి జాయింట్ వెంచర్ లను ఏర్పాటు చేయడానికి భారత అణుశక్తి విభాగానికి అనుమతి ఇచ్చినట్లు మంత్రి తెలిపారు.
హర్యానాలోని ఫతేహాబాద్ జిల్లాలో గోరఖ్ పూర్ గ్రామ సమీపంలో గోరఖ్ పూర్ అణు విద్యుత్ పరియోజన (జిహెచ్ఎవిపి) ప్లాంట్ నిర్మాణ దేశంలో ఉంది. దీనిలో సాంకేతిక పరిజ్ఞానం తో అభివృద్ధి చేసిన 700 మెగావాట్ల సామర్థ్యం కలిగిన రెండు ప్రెషరైజ్డ్ హెవీ వాటర్ రియాక్టర్ (పిహెచ్ డబ్ల్యుఆర్) యూనిట్లు ఏర్పాటు అవుతాయి.
ప్లాంట్ నిర్మాణానికి 20,594 కోట్ల రూపాయలను కేంద్రం కేటాయించింది. మొత్తం కేటాయించిన నిధుల్లో ఇప్పటి వరకు రూ.4,906 కోట్లు ఖర్చు చేశారు (మొత్తం ఆర్థిక పురోగతి 23.8 శాతం).
ఫైర్ వాటర్ పంప్ హౌస్ (ఎఫ్ డబ్ల్యుపిహెచ్), భద్రతా పరమైన పంప్ హౌస్ (ఎస్ ఆర్ పిహెచ్), ఇంధన నిల్వ ప్రాంతాలు 1,2, వెంటిలేషన్ స్టాక్, ఓవర్ హెడ్ ట్యాంకు , స్విచ్ యార్డ్ కంట్రోల్ బిల్డింగ్, సేఫ్టీ సంబంధిత,నాన్ సేఫ్టీ సంబంధిత కాల్వలు, కందకాలు, రిటైనింగ్ గోడలు, గార్లాండ్ డ్రెయిన్ వంటి ప్రధాన ప్లాంట్ భవనాలు/నిర్మాణాల నిర్మాణం వేగంగా సాగుతోంది.
టర్బైన్ బిల్డింగ్-1,2, 220 కె వి స్విచ్ యార్డ్ , ఐడిసిటి-1ఎ నిర్మాణ కార్యక్రమాలు చేపట్టడానికి భూమి సిద్ధం చేశారు. ఇతర ప్రాంతాల్లో ఐడిసిటి , 400 కేవీ స్విచ్ యార్డ్, ఎమర్జెన్సీ వాటర్ పాండ్, స్టేషన్ రోడ్డు నిర్మాణం కోసం చేపట్టిన పనులు పురోగతిలో ఉన్నాయి. ఐడిసిటి ప్యాకేజీ , టర్బైన్ ఐలాండ్ ప్యాకేజీ నిర్మాణం కోసం కాంట్రాక్టర్లకు స్థలాన్ని అప్పగించారు.
ప్రైమరీ కూలెంట్ పంపులు, కాలాండ్రియా, రియాక్టర్ హెడ్, ఇంధనం నింపే యంత్రాలు, మోడరేటర్ మరియు ఇతర D20 హీట్ ఎక్స్ఛేంజర్ లు లాంటి ప్రధాన దీర్ఘకాలిక తయారీ సైకిల్ పరికరాలు/కాంపోనెంట్ ల కొరకు కొనుగోలు ఆర్డర్ లు జారీ అయ్యాయి. మొదటి యూనిట్ కోసం ఎండ్ షీల్డ్ లు, స్టీమ్ జనరేటర్ లు ఇప్పటికే నిర్మాణం జరుగుతున్న ప్రాంతానికి చేరుకున్నాయి. ఇతర పరికరాల తయారీ వివిధ దశల్లో ఉంది . నిర్మాణ ప్రణాళికకు నిర్ణీత సమయానికి ప్లాంట్ నిర్మాణం పూర్తవుతుందని భావిస్తున్నారు.
ఆపరేషనల్ శీతలీకరణ నీటి అవసరాలు తీర్చడానికి తోహానా నుండి జిహెచ్ఎవిపి వరకు హర్యానా ఇరిగేషన్ & వాటర్ రిసోర్స్ డిపార్ట్మెంట్ చేపట్టిన కందకం నిర్మాణం సంతృప్తికరంగా సాగుతోంది.
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| Telugu |
1,897,803 | AllFebruary2023 |
Union Minister Dr. Jitendra Singh says, 22 Nuclear Power Reactors operational in the country
The Minister says, for the first time Cabinet approved 10 indigenous bulk reactors under Atmanirbhar Bharat package in 2017 with an outlay of Rupees One Lakh Five Thousand Crores.
From 1947 to 2013-14, only 35,333 million Units of power came from nuclear plants, while in the last 8 and half years, 12,000 million Units added to take it to 47,112 million Units: Dr Jitendra Singh
India’s Nuclear Power capacity witnessed a quantum jump after 2014, when Narendra Modi took over as the Prime Minister. Going by the exact figures, in the year 2013-14 if the annual nuclear power generation stood at 35,333 Million Units, in the latest year of 2021-22 it stands at 47,112 Million Units which is nearly 30 to 40 percent increase within a short span of over eight and a half years.
This was stated here today in the Rajya Sabha by Union Minister of State (Independent Charge) Science & Technology; Minister of State (Independent Charge) Earth Sciences; MoS PMO, Personnel, Public Grievances, Pensions, Atomic Energy and Space, during a discussion in the Rajya Sabha on nuclear power reactors.
The Minister cited a number of path-breaking out-of-the-box decisions taken by Prime Minister Narendra Modi to supplement the rise of nuclear power generation in India. For example, he said, if there were only 22 reactors in the country before this government came in, the cabinet headed by Prime Minister Modi gave simultaneous bulk approval for as many as 11 indigenous pressurised heavy water reactors in 2017 at a total cost of Rs.1,05,000 crore and total capacity of 7,000 Mega Watts.
Not only this, Dr Jitendra Singh said, in another revolutionary decision as was done in the case of the Space Department which was unlocked for private players, Prime Minister Narendra Modi also allowed Joint Ventures with Public Sector Undertakings (PSUs) to augment India’s nuclear programme. Following a decision to this effect in 2015, the Nuclear Power Corporation of India Limited(NPCIL) is presently in two joint ventures one with National Thermal Power Corporation Limited (NTPC) and the other with Indian Oil Corporation Limited (IOCL).
Moreover, Dr Jitendra Singh informed that while in the past India’s nuclear installations were mostly confined to South Indian States or in the west in Maharashtra and Gujarat, the Modi government is also promoting its expansion to other parts of the country. In this context, he cited the example of the upcoming nuclear power plant in Gorakhpur town of Haryana which will become functional in near future.
In reply to another question, Dr Jitendra Singh noted with pride that the world’s first thorium based nuclear plant “Bhavni” using Uranium-233 is being set up at Kalpakkam in Tamil Nadu. It is going to be entirely indigenous and the first-of-its-kind, he said. The experimental thorium plant “Kamini” already exists in Kalpakkam, he added.
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SNC
| English |
1,897,867 | AllFebruary2023 |
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि देश में 22 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कार्यरत हैं
माननीय मंत्री ने कहा, पहली बार कैबिनेट ने 2017 में एक लाख पांच हजार करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत 10 स्वदेशी रिएक्टरों को मंजूरी दी
1947 से 2013-14 तक परमाणु संयंत्रों से सिर्फ 3533.3 करोड़ यूनिट बिजली प्राप्त हुई, जबकि पिछले साढ़े 8 वर्षों में 1200 करोड यूनिट प्राप्त कर इसे 4711.2 करोड़ यूनिट तक पहुंचा दिया गया: डॉ. जितेंद्र सिंह
2014 के बाद जब श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला, तब से भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता में भारी उछाल देखा गया। आंकड़ों पर नजर डालें तो वर्ष 2013-14 में यदि वार्षिक परमाणु ऊर्जा उत्पादन 3533.3 करोड़ यूनिट था, तो 2021-22 के नवीनतम वर्ष में यह 4711.2 करोड़ यूनिट है, जो साढ़े आठ साल की एक छोटी अवधि के भीतर लगभग 30 से 40 प्रतिशत की वृद्धि है।
यह बात आज यहां राज्यसभा में परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों पर चर्चा के दौरान केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पीएमओ, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभाग के राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कही ।
माननीय मंत्री ने भारत में परमाणु ऊर्जा उत्पादन में बढ़त को मदद देने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लीक से हटकर लिए गए कई फैसलों का हवाला दिया। उदाहरण के लिए उन्होंने कहा, अगर इस सरकार के आने से पहले देश में केवल 22 रिएक्टर थे, तो प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने 2017 में 1,05,000 करोड़ रुपये की कुल लागत पर 7,000 मेगा वाट की कुल क्षमता वाले 11 स्वदेशी दाबानुकूलित भारी जल रिएक्टरों को एक साथ स्वीकृति दी थी।
डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि इतना ही नहीं एक अन्य क्रांतिकारी फैसले में जैसा कि अंतरिक्ष विभाग के मामले में किया गया, जिसे निजी क्षेत्र के लिए खोला गया था, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत के परमाणु कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के साथ संयुक्त उद्यमों को भी अनुमति दी । 2015 में इस पर निर्णय के बाद, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) के वर्तमान में दो संयुक्त उद्यम है जिसमें से एक नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनटीपीसी ) और दूसरा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) के साथ है।
इसके अलावा, डॉ जितेंद्र सिंह ने बताया कि अतीत में जहां भारत के परमाणु प्रतिष्ठान ज्यादातर दक्षिण भारतीय राज्यों या पश्चिम में महाराष्ट्र और गुजरात तक ही सीमित थे, वहीं मोदी सरकार देश के अन्य हिस्सों में भी इसके विस्तार को बढ़ावा दे रही है। इस संदर्भ में, उन्होंने हरियाणा के गोरखपुर में आगामी परमाणु ऊर्जा संयंत्र का उदाहरण दिया, जो निकट भविष्य में चालू हो जाएगा।
एक अन्य प्रश्न के उत्तर में, डॉ जितेंद्र सिंह ने गर्व के साथ कहा कि यूरेनियम -233 का उपयोग करने वाला दुनिया का पहला थोरियम आधारित परमाणु संयंत्र "भवानी" तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थापित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से स्वदेशी और अपनी तरह का पहला संयंत्र होगा। उन्होंने कहा कि प्रायोगिक थोरियम संयंत्र "कामिनी" कलपक्कम में पहले से मौजूद है।
एमजी/एएम/एसएस/एजे
| Hindi |
1,897,836 | AllFebruary2023 |
देशात 22 अणुऊर्जा भट्ट्या कार्यरत असल्याचे केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांचे प्रतिपादन
आत्मनिर्भर भारत पॅकेज अंतर्गत, 2017 मध्ये एक लाख पाच हजार कोटी रुपये खर्चाच्या 10 स्वदेशी अणुभट्ट्यांना मंत्रिमंडळाने पहिल्यांदाच मंजुरी दिल्याची जितेंद्र सिंह यांची माहिती
नवी दिल्ली, 9 फेब्रुवारी 2023
नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतल्यावर 2014 नंतर भारताच्या अणुऊर्जा क्षमतेत मोठी वाढ झाली आहे. उपलब्ध आकडेवारी नुसार, वर्ष 2013-14 मधील वार्षिक अणुऊर्जा निर्मिती 35,333 दशलक्ष युनिट्स इतकी होती. वर्ष 2021-22 मधील ताज्या आकडेवारीनुसार, देशात 47,112 दशलक्ष युनिट्स इतकी अणुउर्जा निर्मिती झाली असून, गेल्या साडे आठ वर्षांच्या अल्प कालावधीत यामध्ये 30 ते 40 टक्के वाढ नोंदवली गेली आहे.
केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान (स्वतंत्र प्रभार), भू-विज्ञान (स्वतंत्र प्रभार); पंतप्रधान कार्यालय, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी, निवृत्ती वेतन, अणुऊर्जा आणि अवकाश राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी आज राज्यसभेत अणुऊर्जा भट्ट्यांवरील चर्चेदरम्यान ही माहिती दिली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतातील अणुऊर्जा निर्मितीच्या वाढीला पूरक ठरतील असे अनेक अनोखे पथदर्शक निर्णय घेतल्याचा उल्लेख त्यांनी यावेळी केला. उदाहरणार्थ, ते म्हणाले, सध्याचं सरकार येण्यापूर्वी देशात फक्त 22 अणुभट्ट्या होत्या, तर पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाने 2017 मध्ये एकूण 1,05,000 कोटी रुपये खर्चाच्या आणि एकूण 7,000 मेगा वॅट क्षमतेच्या तब्बल 11 स्वदेशी उच्च दाबाच्या हेवी वॉटर अणुभट्ट्यांना एकाच वेळी मोठ्या प्रमाणात मंजुरी दिली.
दुसर्या एका प्रश्नाच्या उत्तरात, डॉ जितेंद्र सिंग यांनी अभिमानाने नमूद केले की युरेनियम-233 चा वापर वापरून, "भवनी" हा जगातील पहिला थोरियम आधारित अणु प्रकल्प तामिळनाडूतील कल्पक्कम येथे उभारला जात आहे. संपूर्णपणे स्वदेशी असलेला हा अशा प्रकारचा पहिलाच प्रकल्प असल्याचे ते म्हणाले. "कामिनी" हा थोरियम आधारित प्रायोगिक प्रकल्प कल्पक्कममध्ये यापूर्वीच उभारण्यात आला आहे, असेही ते म्हणाले.
S.Bedekar/R.Agashe/P.Malandkar
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| Marathi |
1,898,003 | AllFebruary2023 |
দেশ জুড়ে ২২টি পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে বলে জানিয়েছেন ডাঃ জিতেন্দ্র সিং
নয়াদিল্লি, ০৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩
নরেন্দ্র মোদী যখন দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন সেই সময় অর্থাৎ ২০১৩-১৪ অর্থবর্ষে পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদিত হত ৩ হাজার ৫৩৩ কোটি ৩০ লক্ষ ইউনিট। সাড়ে ৮ বছর পর ২০২১-২২ অর্থবর্ষের হিসেবে তা ৩০-৪০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৪ হাজার ৭১১ কোটি ২০ লক্ষ ইউনিটে পৌঁছেছে। রাজ্যসভায় পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন সংক্রান্ত এক আলোচনায় বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও ভূবিজ্ঞান মন্ত্রকের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর, কর্মী, জন-অভিযোগ, পেনশন, পারমাণবিক শক্তি ও মহাকাশ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী ডাঃ জীতেন্দ্র সিং জানান প্রধানমন্ত্রীর যুগান্তকারী সিদ্ধান্তের কারনে ২০১৭ সালে ১১টি দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি ভারি জল রিঅ্যাক্টর স্থাপনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১ লক্ষ ৫ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ৭ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হবে।
ডাঃ সিং জানান, মহাকাশ ক্ষেত্রকে বেসরকারী ক্ষেত্রের জন্য উন্মুক্ত করা মোদী সরকারের আর একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত। ভারতের পরমাণু কর্মসূচিতে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থাগুলিকে যুক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে নিউক্লিয়ার পাওয়ার কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড, ন্যাশনাল থার্মাল পাওয়ার কর্পোরেশন লিমিটেড এবং ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেডের সঙ্গে যৌথ ভাবে কাজ করছে। অতীতে দেশের পারমাণবিক কেন্দ্রগুলি মূলত দক্ষিণ ভারতের রাজ্য ও পশ্চিমে মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বর্তমান সরকার দেশের অন্যান্য স্থানেও এ ধরণের কেন্দ্র গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে হরিয়ানার ফতেহাবাদ জেলার গোরখপুরে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে। আর একটি প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী জানান, বিশ্বের প্রথম থোরিয়াম ভিত্তিক পারমাণবিক কেন্দ্র ‘ভবানী’ তামিলনাড়ুর কলপক্কমে গড়ে তোলা হবে। এখানে জ্বালানী হিসেবে ইউরেনিয়াম-২৩৩কে ব্যবহার করা হবে। কলপক্কমে পরীক্ষামূলক থোরিয়াম বিদ্যুৎ কেন্দ্র কামিনী থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়।
PG/CB/NS
| Bengali |
1,902,845 | AllFebruary2023 |
Biennial Elections to the Legislative Councils of Andhra Pradesh and Telangana by the Members of Legislative Assembly (MLAs) to fill the seats of members retiring on 29.03.2023
The term of office of 10 members of Legislative Councils of Andhra Pradesh and Telangana elected by the Members of respective Legislative Assemblies (MLAs) is due to expire on their retirement on 29.03.2023 as per the following details: -
ANDHRA PRADESH
S. No
Name of Member
Date of Retirement
1.
Challa Bhageerath Reddy (Vacant w.e.f. 02.11.2022)
29.03.2023
Nara Lokesh
Pothula Suneetha
Batchula Arjunudu
Dokka Manikya Varaprasada Rao
Varaha Venkata Suryanarayana Raju Penumatsa
Gangula Prabhakar Reddy
TELANGANA
Alimineti Krishna Reddy
29.03.2023
Gangadhar Goud Vullolla
Naveen Kumar Kurmaiahgari
2. The Commission has decided to conduct above mentioned biennial elections to the Andhra Pradesh and Telangana Legislative Councils by Members of respective Legislative Assemblies in accordance with the following programme: -
S. No.
Events
Dates
Issue of Notification
06th March, 2023 (Monday)
Last Date of making nominations
13th March, 2023 (Monday)
Scrutiny of nominations
14th March, 2023 (Tuesday)
Last date for withdrawal of candidatures
16th March, 2023 (Thursday)
Date of Poll
23rd March, 2023 (Thursday)
Hours of Poll
09:00 am- 04:00 pm
Counting of Votes
23rd March, 2023 (Thursday) at 05:00 pm
Date before which election shall be completed
25th March, 2023 (Saturday)
3. Broad Guidelines of Covid-19 issued by ECI as contained in para 33 of Press Note, dated 03.11.2022, available at link https://eci.gov.in/files/file/14534-general-election-to-legislative-assembly-of-gujarat-2022-reg/ to be followed, wherever applicable, during entire election process by all persons.
4. The Chief Secretaries of Andhra Pradesh and Telangana are being directed to depute a senior officer from the concerned State to ensure that the extant instructions regarding COVID-19 containment measures are complied with while making arrangements for conducting the elections.
**********
AM/RP
| English |
1,902,894 | AllFebruary2023 |
29 مارچ 2023 کو سبکدوش ہونے والے اراکین کی نشستوں کو پُر کرنے کے لیے قانون ساز اسمبلی (ایم ایل اے) کے ذریعے آندھرا پردیش اور تلنگانہ کی قانون ساز کونسلوں کے اراکین کو منتخب کرنے کے لئے دو سال میں ایک مرتبہ ہونے والے انتخابات
مندرجہ ذیل تفصیلات کے مطابق متعلقہ قانون ساز اسمبلیوں (ایم ایل اے) کے اراکین کے ذریعہ منتخب کردہ آندھرا پردیش اور تلنگانہ کی قانون ساز کونسلوں کے 10 اراکین کی میعاد 29 مارچ کو ختم ہونے والی ہے: -
آندھرا پردیش
نمبر شمار
رکن کا نام
ریٹائرمنٹ کی تاریخ
1.
چلا بھاگیرتھ ریڈی (2 نومبر 2022 کی تاریخ سے خالی)
29.03.2023
نارا لوکیش
پوتھولا سنیتھا
بچولا ارجنوڈو
ڈوکا مانیکیا وراپرسدا راؤ
وراہا وینکٹا سوری نارائن راجو پنوماتسا
گنگولا پربھاکر ریڈی
تلنگانہ
الیمینیتی کرشنا ریڈی
29.03.2023
گنگادھر گوڈ وولولا
نوین کمار کرمایہ گڑی
2. انتخابی کمیشن نے مندرجہ ذیل پروگرام کے مطابق متعلقہ قانون ساز اسمبلیوں کے اراکین کے ذریعہ آندھرا پردیش اور تلنگانہ قانون ساز کونسلوں کے دو سال میں ایک مرتبہ ہونے والے مذکورہ انتخابات کرانے کا فیصلہ کیا ہے: -
نمبر شمار
پروگرام
تاریخ
نوٹیفکیشن کا اجراء
06 مارچ، 2023 (پیر)
کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی آخری تاریخ
13مارچ، 2023 (پیر)
کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال
14مارچ ،2023 (منگل)
کاغذات نامزدگی واپس لینے کی آخری تاریخ
16مارچ ، 2023 (جمعرات)
ووٹنگ کی تاریخ
23مارچ ،2023 (جمعرات)
پولنگ کے اوقات
صبح 09:00 تا شام 04:00 بجے
ووٹوں کی گنتی
23مارچ، 2023 (جمعرات)
شام 05:00 بجے
وہ تاریخ جس سے پہلے الیکشن مکمل ہو جائیں گے۔
25مارچ ، 2023 (سنیچر)
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ش ح۔ م ع۔ع ن
(U: 2135)
| Urdu |
1,902,918 | AllFebruary2023 |
दिनांक 29.03.2023 को सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों की सीटों को भरने हेतु विधानसभा के सदस्यों (विधायकों) द्वारा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की विधान परिषदों के द्विवार्षिक चुनाव
संबंधित विधानसभाओं (विधायकों) के सदस्यों द्वारा निर्वाचित आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की विधान परिषदों के 10 सदस्यों का कार्यकाल निम्नलिखित विवरण के अनुसार 29.03.2023 को उनकी सेवानिवृत्ति के साथ समाप्त होने वाला है: -
आंध्र प्रदेश
क्र.सं
सदस्य का नाम
सेवानिवृत्ति की तिथि
1.
चल्ला भागीरथ रेड्डी (02.11.2022 से रिक्त)
29.03.2023
नारा लोकेश
पोथुला सुनीथा
बचुला अर्जुनुडु
डोक्का माणिक्य वरप्रसाद राव
वराह वेंकट सूर्यनारायण राजू पेनुमत्सा
गंगुला प्रभाकर रेड्डी
तेलंगाना
एलिमिनेती कृष्णा रेड्डी
29.03.2023
गंगाधर गौड़ वुल्लोला
नवीन कुमार कुरमैयागरी
आयोग ने निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार संबंधित विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना विधान परिषदों के उपर्युक्त द्विवार्षिक चुनाव कराने का निर्णय लिया है: -
क्र.सं
कार्यक्रम
तिथि
अधिसूचना जारी
06 मार्च 2023 (सोमवार)
नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि
13 मार्च 2023 (सोमवार)
नामांकन पत्रों की जांच
14 मार्च 2023 (मंगलवार)
उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि
16 मार्च 2023 (गुरुवार)
मतदान की तिथि
23 मार्च 2023 (गुरुवार)
मतदान का समय
सुबह 09:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक
मतगणना
23 मार्च 2023 (गुरुवार), शाम 05:00 बजे
तिथि जिससे पहले चुनाव संपन्न हो जाएगा
25 मार्च 2023 (शनिवार)
पूरी चुनाव प्रक्रिया के दौरान सभी लोगों द्वारा दिनांक 03.11.2022 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के पैरा 33 में निहित कोविड-19 से संबंधित व्यापक दिशानिर्देशों, जोकि लिंक https://eci.gov.in/files/file/14534-general-election-to-legislative-assembly-of-gujarat-2022-reg/ पर उपलब्ध हैं, का पालन जहां कहीं भी लागू हो, किया जाना चाहिए।
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुख्य सचिवों को संबंधित राज्य के एक वरिष्ठ अधिकारी की प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश दिया जा रहा है ताकि चुनाव कराने की व्यवस्था करते समय कोविड-19 के रोकथाम के उपायों से संबंधित मौजूदा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।
****
एमजी / एमएस / एआर / आर / डीए
| Hindi |
1,902,962 | AllFebruary2023 |
ఆంధ్రప్రదేశ్.. తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో శాసనసభ సభ్యుల
(ఎమ్మెల్యే) కోటా కింద 29.03.2023న పదవీ విరమణ చేసేశాసనమండలి సభ్యుల స్థానాల భర్తీ కోసం ద్వైవార్షిక ఎన్నిక
ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల శాసనమండళ్లకు శాసనసభ్యుల కోటా కింద ఎన్నికైన 10 మంది సభ్యుల పదవీకాలం 29.03.2023న ముగుస్తుంది. పదవీ విరమణ చేస్తున్న శాసన మండలి సభ్యుల వివరాలు కిందివిధంగా ఉన్నాయి:-
ఆంధ్రప్రదేశ్
వ.సం.
సభ్యుని పేరు
పదవీ విరమణ తేదీ
1.
చల్లా భగీరథ్ రెడ్డి (02.11.2022 నుంచి ఖాళీ)
29.03.2023
2.
నారా లోకేష్
”
3.
పోతుల సునీత
”
4.
బచ్చుల అర్జునుడు
”
5.
డొక్కా మాణిక్య వరప్రసాద రావు
”
6.
వరాహ వెంకట సూర్యనారాయణ రాజు పెనుమత్స
”
7.
గంగుల ప్రభాకర రెడ్డి
”
తెలంగాణ
వ.సం.
సభ్యుని పేరు
పదవీ విరమణ తేదీ
1.
ఎలిమినేటి కృష్ణారెడ్డి
29.03.2023
2.
గంగాధర్ గౌడ్ ఊళ్లోళ్ల
”
3.
కుమురయ్యగారి నవీన్ కుమార్
”
2. ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ శాసనమండలికి ఆయా శాసనసభల సభ్యుల ద్వారా పైన పేర్కొన్న సభ్యుల స్థానాల భర్తీ కోసం కింది కార్యక్రమ పట్టికకు అనుగుణంగా ద్వైవార్షిక ఎన్నిక నిర్వహించాలని భారత ఎన్నికల సంఘం (ఇసిఐ) నిర్ణయించింది:-
వ.సం.
కార్యక్రమ వివరం
తేదీలు
1.
నోటిఫికేషన్ జారీ
06 మార్చి 2023 (సోమవారం)
2.
నామినేషన్ల దాఖలుకు తుది గడువు
13 మార్చి 2023 (సోమవారం)
3.
నామినేషన్ల పరిశీలన
14 మార్చి 2023 (మంగళవారం)
4.
నామినేషన్ల ఉపసంహరణకు చివరి తేదీ
16 మార్చి 2023 (గురువారం)
5.
పోలింగ్ తేదీ
23 మార్చి 2023 (గురువారం)
6.
పోలింగ్ సమయం
ఉ. 09:00 నుంచి సా.4:00 గం॥
7.
ఓట్ల లెక్కింపు
23 మార్చి 2023 (గురువారం)
సాయంత్రం 5:00 గం॥
8.
ఎన్నిక ముగియాల్సిన తేదీ
25 మార్చి 2023 (శనివారం)
3. ఎన్నికల సంఘం 03.11.2022న జారీ చేసిన పత్రికా ప్రకటన 33వ పేరాలోగల కోవిడ్-19 విస్తృత మార్గదర్శకాలు (https://eci.gov.in/files/file/14534-general-election-to-legislative-assembly-of-gujarat-2022-reg/) ఎక్కడెక్కడ వర్తిస్తాయో ఆయా ప్రదేశాల్లో ఈ ఎన్నికల ప్రక్రియలో పాల్గొనేవారందరూ తప్పనిసరిగా పాటించాలి.
4. ఎన్నికల నిర్వహణ ఏర్పాట్లకు సంబంధించి కోవిడ్-19 నియంత్రణ చర్యలపై ఇప్పటికే జారీ చేసిన సూచనలను పాటించేలా చూసేందుకు సంబంధిత రాష్ట్రం నుంచి ఒక సీనియర్ అధికారిని నియమించాల్సిందిగా ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ ప్రభుత్వాల ప్రధాన కార్యదర్శులకు ఆదేశాలు జారీ అయ్యాయి.
*****
| Telugu |
1,902,844 | AllFebruary2023 |
Biennial election to the Bihar Legislative Council from 02 Graduates’ and 02 Teachers’ Constituencies and bye election to the Bihar Legislative Council from Saran Teachers’ Constituency
The term of office of 04 members of the Bihar Legislative Council from 02 Graduates’ and 02 Teachers’ Constituencies are expiring on 08th May, 2023 due to retirement of the sitting members as detailed below: -
Bihar
Sl. No.
Name of Constituency
Name of the Member
Date of retirement
Saran Graduates’ Constituency
Virendra Narayan Yadav
08.05.2023
Gaya Graduates’ Constituency
Awadhesh Narain Singh
Gaya Teachers’ Constituency
Sanjeeva Shyam Singh
Koshi Teachers’ Constituency
Sanjeev Kumar Singh
2. Also, a casual vacancy has occurred in the Bihar Legislative Council as per the details below: -
S. No.
Name of Member
Name of Constituency
Term upto
Cause of vacancy
Date of Vacancy
1
Sh. Kedar Nath Pandey
Saran Teachers' Constituency
16.11.2026
Death
24.10.2022
3. The Commission has decided to conduct biennial elections to the Bihar Legislative Council from 02 Graduates’ and 02 Teachers’ Constituencies and bye election to the Bihar Legislative Council from Saran Teachers’ Constituency in accordance with the following programme: -
S. No.
Events
Dates
Issue of Notification
06th March, 2023 (Monday)
Last Date of making nominations
13th March, 2023 (Monday)
Scrutiny of nominations
14th March, 2023 (Tuesday)
Last date for withdrawal of candidatures
16th March, 2023 (Thursday)
Date of Poll
31st March, 2023 (Friday)
Hours of Poll
08:00 am to 04:00 pm
Counting of Votes
05th April, 2023 (Wednesday)
Date before which election shall be completed
11th April, 2023 (Tuesday)
4. Broad Guidelines of Covid-19 issued by ECI as contained in para 33 of Press Note, dated 03.11.2022, available at link https://eci.gov.in/files/file/14534-general-election-to-legislative-assembly-of-gujarat-2022-reg/ to be followed, wherever applicable, during entire election process by all persons.
5. The Model Code of Conduct concerning these elections will come into force with immediate effect in the concerned Constituencies. Please see the details on Commission’s website under the link: https://eci.gov.in/files/file/4070-biennial-bye-elections-to-the-legislative-councils-from-council-constituencies-by-graduates%E2%80%99-and-teachers%E2%80%99-and-local-authorities%E2%80%99-constituencies-%E2%80%93-mcc-instructions-%E2%80%93-regarding/
6. The Chief Secretary of Bihar is being directed to depute a senior officer from the State to ensure that the extant instructions regarding COVID-19 containment measures are complied with while making arrangements for conducting the elections.
**********
AM/RP
| English |
1,902,920 | AllFebruary2023 |
بہار قانون ساز کونسل کے دو سالہ انتخابات 02 گریجویٹ اور 02 اساتذہ کے حلقوں سے اور سارن اساتذہ حلقہ سے بہار قانون ساز کونسل کا ضمنی انتخاب
بہار قانون ساز کونسل کے 02 گریجویٹ اور 02 اساتذہ کے حلقوں کے 04 ممبران کی میعاد 08 مئی 2023 کو سیٹنگ ممبران کی ریٹائرمنٹ کی وجہ سے ختم ہو رہی ہے جیسا کہ ذیل میں تفصیل ہے: -
بہار
نمبر شمار
حلقے کا نام
ممبر کا نام
ریٹائرمنٹ کی تاریخ
سارن گریجویشن کا حلقہ
ویریندر نارائن یادو
08.05.2023
گیا گریجویشن کا حلقہ
اودھیش نارائن سنگھ
گیا اساتذہ کا حلقہ
سنجیوا شیام سنگھ
گریجویشن کا حلقہ
سنجیو کمار سنگھ
2. اس کے علاوہ، ذیل کی تفصیلات کے مطابق بہار قانون ساز کونسل میں ایک غیر معمولی آسامی واقع ہوئی ہے: -
نمبر شمار
ممبر کا نام
حلقے کا نام
تک کی مدت
خالی جگہ کی وجہ
اسامی کی تاریخ
1
جناب کیدار ناتھ پانڈے
سارن اساتذہ کا حلقہ
16.11.2026
انتقال
24.10.2022
3. کمیشن نے مندرجہ ذیل پروگرام کے مطابق 02 گریجویٹس اور 02 اساتذہ کے حلقوں سے بہار قانون ساز کونسل کے دو سالہ انتخابات اور سارن اساتذہ کے حلقہ سے بہار قانون ساز کونسل کے ضمنی انتخابات کرانے کا فیصلہ کیا ہے: -
نمبر شمار
تقریبات
تاریخ
نوٹیفکیشن کا اجراء
06 مارچ 2023 (پیر)
کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی آخری تاریخ
13 مارچ 2023 (پیر)
نامزدگیوں کی جانچ پڑتال
14 مارچ 2023 (منگل)
کاغذات نامزدگی واپس لینے کی آخری تاریخ
16 مارچ 2023 (جمعرات)
پولنگ کی تاریخ
31 مارچ، 2023 (جمعہ)
رائے شماری کے اوقات
صبح 08:00 بجے سے شام 04:00 بجے تک
ووٹوں کی گنتی
05 اپریل 2023 (بدھ)
تاریخ جس سے پہلے الیکشن مکمل ہو جائیں گے۔
اپریل 2023 (منگل)
4. ای سی آئی کی طرف سے جاری کردہ کووڈ - 19 پر جامع رہنما خطوط جو 03.11.2022 کے پریس نوٹ کے پیرا 33 میں موجود ہیں، جہاں بھی قابل اطلاق ہوں، تمام افراد کو انتخابی عمل کے دوران ان پر عمل کرنا چاہیے۔ ہدایات https://eci.gov.in/files/file/14534-general-election-to-legislative-assembly-of-gujarat-2022-reg/ پر دستیاب ہیں۔
ان انتخابات سے متعلق ضابطہ اخلاق متعلقہ حلقوں میں فوری طور پر نافذ العمل ہوگا۔ براہ کرم لنک کے نیچے کمیشن کی ویب سائٹ پر تفصیلات دیکھیں:
https://eci.gov.in/files/file/4070-biennial-bye-elections-to-the-legislative-councils-from-council-constituencies-by-graduates%E2%80%99-and-teachers%E2%80%99-and-local-authorities%E2%80%99-constituencies-%E2%80%93-mcc-instructions-%E2%80%93-regarding/
6. بہار کے چیف سکریٹری کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ ریاست سے ایک سینئر افسر کو تعینات کریں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ انتخابات کے انعقاد کے انتظامات کرتے وقت کووڈ - 19سے بچاؤ کے اقدامات سے متعلق موجودہ ہدایات کی تعمیل کی جاسکے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ش ح۔ا س۔ ت ح۔
U -2137
| Urdu |
1,902,896 | AllFebruary2023 |
बिहार विधान परिषद के 02 स्नातक एवं 02 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से द्विवार्षिक चुनाव तथा बिहार विधान परिषद के लिए सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से उप चुनाव
बिहार विधान परिषद के 02 स्नातक एवं 02 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के 04 सदस्यों का कार्यकाल दिनांक 08 मई, 2023 को वर्तमान सदस्यों की सेवानिवृत्ति के कारण समाप्त हो रहा है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-
बिहार
क्र.सं.
निर्वाचन क्षेत्र का नाम
सदस्य का नाम
सेवानिवृत्ति की तिथि
1
सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र
वीरेंद्र नारायण यादव
08.05.2023
गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र
अवधेश नारायण सिंह
गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र
संजीव श्याम सिंह
कोशी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र
संजीव कुमार सिंह
2. बिहार विधान परिषद में एक आकस्मिक रिक्ति भी हुई है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:-
क्र.सं.
सदस्य का नाम
निर्वाचन क्षेत्र का नाम
कार्यकाल की अवधि
रिक्ति का कारण
रिक्ति की तिथि
1
श्री केदार नाथ पाण्डेय
सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र
16.11.2026
निधन
24.10.2022
3. आयोग ने बिहार विधान परिषद् के 02 स्नातक एवं 02 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से द्विवार्षिक चुनाव तथा बिहार विधान परिषद् के लिए सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से उपचुनाव को निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार कराने का निर्णय लिया है:
क्र.सं.
कार्यक्रम
तिथि
अधिसूचना जारी होने की तिथि
06 मार्च, 2023 (सोमवार)
नामांकन करने की अंतिम तिथि
13 मार्च, 2023 (सोमवार)
नामांकन पत्रों की जांच
14 मार्च, 2023 (मंगलवार)
उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि
16 मार्च, 2023 (गुरुवार)
मतदान की तिथि
31 मार्च, 2023 (शुक्रवार)
मतदान की अवधि
प्रातः 08:00 से सायं 04:00 बजे तक
मतगणना
05 अप्रैल, 2023 (बुधवार)
वह तारीख जिससे पहले चुनाव पूरा हो जाएगा
11 अप्रैल, 2023 (मंगलवार)
4. प्रेस नोट दिनांक 03.11.2022 के पैरा 33 में निहित ईसीआई द्वारा जारी कोविड-19 के व्यापक दिशानिर्देश का, जहां भी लागू हो, संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया के दौरान सभी व्यक्तियों द्वारा पालन किया जाना चाहिए। दिशानिर्देश लिंक https://eci.gov.in/files/file/14534-general-election-to-legislative-assembly-of-gujarat-2022-reg/ पर उपलब्ध है।
5. संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में इन चुनावों से संबंधित आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू होगी। कृपया आयोग की वेबसाइट पर अधोलिखित लिंक के तहत विवरण देखें: https://eci.gov.in/files/file/4070-biennial-bye-elections-to-the-legislative-councils-from-council-constituencies-by-graduates%E2%80%99-and-teachers%E2%80%99-and-local-authorities%E2%80%99-constituencies-%E2%80%93-mcc-instructions-%E2%80%93-regarding/
6. बिहार के मुख्य सचिव को राज्य के एक वरिष्ठ अधिकारी की प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश दिया जा रहा है, ताकि चुनाव कराने की व्यवस्था करते समय कोविड-19 रोकथाम उपायों के बारे में मौजूदा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।
एमजी / एमएस / एआर / जेके/वाईबी
| Hindi |
1,902,838 | AllFebruary2023 |
Advance planning, use of technology and strict monitoring ensure largely peaceful elections in Meghalaya & Nagaland;
Voting also held today for bypolls in one AC each in Jharkhand, Tamil Nadu and West Bengal
Polling parties travel through mountainous treks & inaccessible terrains to reach 74 non-motorable polling stations in Meghalaya
CEC Shri Rajiv Kumar compliments and expresses gratitude to all voters and polling personnel for their momentous efforts in ensuring peaceful elections
With ECI focus on inducement-free elections, over 23 times increase in seizures as compared to 2018 Assembly elections
Over 500 Women Managed polling stations set up in the two states
No repoll at any of the 5710 Polling Stations
Polling for General Elections to the State Legislative Assembly of Meghalaya and Nagaland was held today across 59 ACs each in the two states. Polling for 23-Sohiong (ST) AC in Meghalaya was adjourned due to the death of one of the contesting candidates. Since 31-Akuluto AC in Nagaland remained uncontested with only one candidate, no Poll was required there. Polling across 3419 polling stations in Meghalaya and 2,291 PS in Nagaland went off peacefully today. Advance planning and extensive monitoring by the Commission led by Chief Election Commissioner Shri Rajiv Kumar along with ECs Shri Anup Chandra Pandey and Shri Arun Goel ensured smooth conduct of elections in the two states with no repoll reported in any of the 5710 polling stations.
Polling was also held today in 98-Erode (East) AC of Tamil Nadu, 60-Sagardighi AC of West Bengal where bypoll had to be scheduled to fill up the vacancies due to death of sitting candidate as also in 23-Ramgarh AC of Jharkhand due to disqualification of sitting member. Voting in 215-Kasba Peth AC and 205 - Chinchwad AC in Maharashtra was successfully held on Sunday 26th February 2023. No voting was required in 01- Lumla (ST) AC of Arunachal Pradesh with the seat declared uncontested.
The hilly regions in Meghalaya involved meticulous planning and even travel through mountainous terrain, crossing rivers and inaccessible areas. There were 74 non-motorable Polling Stations with 2 riverine polling stations, one at Kamsing in Amlarem Civil Sub-Division and the other at Kalatek under Sohra Civil Sub-Division. There are a number of polling stations in Garo Hills region where polling parties had to travel across makeshift bamboo bridges and double decker root bridges. The State of Meghalaya had 183 polling stations under the shadow zone. In some of these areas, runners were used to convey messages between the polling parties and the sector officers. A total of 264 police radio stations with 19 repeater stations were set up through the police network to cover these shadow areas.
Polling Teams trek 6000 steps & traversing through the double decker living root bridge in Nongriat, Sohra to reach their polling station
Polling parties safely arriving via the BOAT OF DEMOCRACY at Kamsing polling station with only 35 voters & safe arrival of polling party at Amkoi close to the Indo Bangla border
Polling team treks its way for about 4 hours to Polling parties in East khasi hills using ropeways
reach polling station at Mawkyrwat to transport polling materials in tough terrains
Polling parties in remote South Garo Hills crossing Rompa River enroute to their polling stations
Polling teams with poll material traversed difficult terrains and steep mountain slopes to reach Mawsain Polling Station under 36-Mawkyrwat A/C in South West Khasi Hill district and 26/3 Kunongrim, 26-Shella AC under Sohra Civil Sub Division.
Chief Election Commissioner Shri Rajiv Kumar complimented and acknowledged the momentous efforts by polling teams who travel through such difficult terrains to ensure No Voter is Left Behind. Due to the unfortunate demise of one of the polling officials in West Garo Hills district in a road accident while on duty, the Commission granted an ex-gratia payment of Rs 15 lakh to his family.
Participative, Inclusive & Accessible elections
With the objective of Inclusive & Accessible elections, arrangements were made by the Election Commission to facilitate home voting for 80+ and PwD voters via prior application in Form 12-D. There has been an enthusiastic response and much goodwill generated by the citizens due to the above measures and polling parties left no stone unturned and are making arduous treks across difficult terrain to ensure that the senior citizens, especially above 80+ and the PwD are able to avoid queues and to vote from the comfort of their homes. In Meghalaya, a total of 3553 applications for home voting were received from 80+ senior citizens and 1807 applications from PwDs with benchmark disability. In Nagaland, a total of 3,228 applications for home voting were received from 80+ senior citizens and 173 applications from PwDs with benchmark disability.
All efforts were made to cater to specific requirements. To ensure safe movement of polling officials in the South West Khasi Hills area, a team of the State Forest Dept's Wildlife Division was also deployed at Nongnah, a common track of elephants.
Ensuring No Voter to be Left Behind, a temporary Polling Station was set up for 309 voters in Ri-Bhoi District in the Leprosy Colony under 9-Nongpoh Assembly Constituency in Meghalaya.
Before After
Photo from 9-Nongpoh Assembly Constituency in Ri-Bhoi District,
As part of the Commission's initiative to provide a comfortable experience to women voters, 387 All-Women Managed Polling Stations in Nagaland and 118 in Meghalaya were set up which had all women polling staff including women security personnel.
Women polling team in Nagaland
An eco-friendly model polling station at Mawthengkut in Meghalaya. 59 Model Polling stations set up in Meghalaya and 39 Model PS in Nagaland. All women managed PS in 8 Western Angami AC in Nagaland
With the objective to inspire young voters to participate in the festival of democracy, the Commission, as a unique initiative, also set up polling stations managed completely by the youngest available polling staff/ officials.
PS No. 1 Science College 8 western Angami AC Kohima District
ECI Volunteers facilitating senior citizen & PwD Voters at polling stations
Peaceful, violence free and Transparent Elections
ECI has been coordinating with all enforcement agencies and State administration of adjoining States too, to make wide-ranging arrangements for ensuring extensive monitoring and law and order arrangements in the states. A total of 1381 Polling Stations in Nagaland were being monitored online through webcasting, as compared to 488 Polling Stations during the 2018 Assembly Elections. Similarly, in Meghalaya, a total of 1565 PS were covered by webcasting to ensure proper monitoring.
Webcasting facility in a PS in remote South Garo Hills region
In Nagaland a call for smooth conduct of Election prompted many Village Councils, Organizations and Unions to pass resolutions like banning of Youth Camps, Proxy voting, distribution of money, liquor etc. Various civil society groups and village councils in Nagaland also came forward to appeal for inducement free and ethical elections. Women’s group in Phek district set up gates to curb supply of liquor during the election period.
Deployment of Observers in the two states for extensive and field level monitoring
State
General Observer
Police Observer
Expenditure Observer
Special Observer
Micro Observer
Meghalaya
20
12
21
3
549
Nagaland
24
12
24
3
560
In Meghalaya, there were 181 polling stations bordering Assam where 161 polling parties had to traverse through Assam. Regular coordination meetings with officials from both the states facilitated smooth movement of polling parties and also curb flow of liquor and money. Police teams set up 31 inter-state nakas and over 250 nakas within the State for keeping strict vigil in the period ensuing the polls. The interstate and international borders were sealed in the period leading to 72 hrs prior to the poll.
Inducement Free Elections
The Election Commission’s thrust on inducement-free elections led to sustained efforts for election expenditure monitoring. Due to the coordinated efforts of enforcement agencies in Meghalaya and Nagaland, both State and Central, extensive monitoring, marking of 34 expenditure sensitive constituencies in Meghalaya and 42 in Nagaland; adequate deployment of field teams, both the States witnessed record seizures this time, which has far surpassed the seizures made in the entire duration of the enforcement of MCC in the Assembly Elections 2018. Over 23-fold increase in seizures as compared to Assembly Elections 2018 has been witnessed.
For the first time, the Enforcement Directorate (ED) had set up a Camp Office in Kohima. There have been some big operations in Meghalaya & Nagaland by DRI where they have seized Heroin worth 17.13 Crore in East Khasi Hills and 15.91 Crore in Chumukedima District in Nagaland.
The total seizures as on 27th February 2023 in the three states of Meghalaya, Nagaland and Tripura amounts to Rs 169.64 Crore. In the bye- elections held in the states, seizures worth Rs 2.92 crore were done.
State
Cash
Liquor
Drugs
Precious metals
Freebies
Total Seizure
as on 25.02.2023
Total Seizure in Assembly elections (2018)
(Rs. Crore)
Quantity (Litres)
Value (Rs. Crore)
Value (Rs. Crore)
Value (Rs. Crore)
Value (Rs. Crore)
(Rs. Crore)
(Rs. Crore)
Meghalaya
8.71
120264.55
2.62
33.25
0.91
28.69
74.18
1.15
Nagaland
6.3
80833.48
5.09
32.87
-
5.76
50.02
4.3
Tripura
3.45
156242.71
3.2
26.82
3.41
8.56
45.43
1.79
Total
18.46
357340.74
10.91
92.94
4.32
43.01
169.64
7.246
To encourage proactive and citizen centric reporting by the citizens, on MCC violations, the cVigil App was widely publicized by the office of the CEO/ DEO All the citizens were encouraged to turn up in large numbers at their nearest polling stations and to collectively strive to contribute to a higher voter turnout than 2018 Assembly elections. Special efforts were done by the states to encourage and inspire youth and urban voters to participate in the election process. CEO Meghalaya in collaboration with State Election Icon Summersalt band released a motivational SVEEP song.
(https://www.youtube.com/watch?v=aHWIz7M_NmQ ).
State & District Sveep Icons in Nagaland also appealed to the voters to participate in the elections. Nagaland State PwD icon Ashe Kiba in a video message urged voters to cast their vote as Vote is their Voice.
First time voters in Meghalaya and Nagaland cast their vote during the elections
Polling for the Tripura Legislative Assembly was held on Feb 16, 2023 in a largely violence free and peaceful manner.
Counting of votes and the results for all the three states and the bye-elections will be declared on 2 March 2023.
**********
AM/RP
| English |
1,903,019 | AllFebruary2023 |
پیشگی منصوبہ بندی، ٹیکنالوجی کا استعمال اور سخت نگرانی کی بدولت میگھالیہ اور ناگالینڈ میں بڑے پیمانے پر پرامن انتخابات کو یقینی بنایاگیا ہے
جھارکھنڈ، تمل ناڈو اور مغربی بنگال میں ایک ایک اسمبلی حلقے میں ضمنی انتخابات کے لیے بھی آج ووٹنگ ہوئی
پولنگ پارٹیوں نے میگھالیہ میں 74 ایسے پولنگ اسٹیشنوں تک پہنچنے کے لیے پہاڑی راستوں اور ناقابل رسائی علاقوں کا سفر کیاہے ، جہاں موٹرگاڑیوں سے نہیں پہنچاجاسکتا
اعلیٰ انتخابی کمشنرجناب راجیو کمار نے پرامن انتخابات کو یقینی بنانے کی غرض سے تمام ووٹروں اور پولنگ عملے کی اہم کوششوں کی تعریف کی اور ان کا شکریہ ادا کیا
2018 کے اسمبلی انتخابات کے مقابلے میں اس مرتبہ بھارت کے انتخابی کمیشن ای سی آئی کی لالچ سے پاک انتخابات پر توجہ مرکز ہونے کے سبب، ضبطی میں 23 گنا سے زیادہ اضافہ ہواہے
دونوں ریاستوں میں خواتین کے زیر انتظام 500 سے زیادہ پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں
5710 پولنگ سٹیشنوں میں سے کسی پر بھی دوبارہ پولنگ نہیں ہوئی
میگھالیہ اور ناگالینڈ کی ریاستی قانون ساز اسمبلی کے عام انتخابات کے لیے آج دونوں ریاستوں کے 59-59 اسمبلی حلقوں میں پولنگ ہوئی۔ میگھالیہ میں 23-سوہیونگ (ایس ٹی) اسمبلی حلقے کے لیے پولنگ، مقابلہ کرنے والے امیدواروں میں سے ایک کی موت کی وجہ سے ملتوی کر دی گئی۔ چونکہ ناگالینڈ میں 31-اسمبلی حلقے آکولوٹو اسمبلی حلقے میں صرف ایک امیدوار کے ہونے کے سبب معاملہ بلا مقابلہ رہا، اس لیے وہاں کسی رائے شماری کی ضرورت نہیں تھی۔ میگھالیہ کے 3419 اور ناگالینڈ کے 2,291 پولنگ اسٹیشنوں پر آج پرامن طریقے سے پولنگ ہوئی۔ چیف الیکشن کمشنر شری راجیو کمار کی قیادت میں کمیشن کی طرف سے پیشگی منصوبہ بندی اور وسیع نگرانی کے ساتھ الیکشن کمیشن شری انوپ چندر پانڈے اور شری ارون گوئل نے دونوں ریاستوں میں 5710 پولنگ اسٹیشنوں میں خوش اسلوبی کے ساتھ پولنگ کو یقینی بنایاجب کہ کسی بھی حلقہ میں دوبارہ پولنگ نہیں ہوئی ہے۔
آج تمل ناڈو کے 98-ایروڈ (مشرق )اسمبلی حلقے، مغربی بنگال کے 60-سگردیگھی اسمبلی حلقے میں بھی پولنگ ہوئی جہاں موجودہ امیدوار کی موت کی وجہ سے خالی آسامیوں کو پُر کرنے کے لیے ضمنی انتخاب ہونا تھا اور جھارکھنڈ کے 23-رام گڑھ اسمبلی حلقے میں بھی۔ موجودہ اسمبلی کو نااہل قراردیئے جانے کی وجہ سے پولنگ ہوئی۔ 26 فروری 2023 کو مہاراشٹر میں 215-کسبہ پیٹھ اسمبلی حلقے اور 205-چنچواڑ اسمبلی حلقے میں خوش اسلوبی کے ساتھ کامیاب ووٹنگ ہوئی۔ اروناچل پردیش کے 01- لوملا (ایس تی ) اسمبلی حلقے میں ووٹنگ کی ضرورت نہیں تھی لیکن کیونکہ اسی یٹ کو بلا مقابلہ قرار دیا گیا تھا۔
میگھالیہ کے پہاڑی علاقوں میں نہایت محتاط منصوبہ بندی کی گئی تھی جس میں یہاں تک کہ پہاڑی علاقوں، ندیوں کو عبور کرنے اور ناقابل رسائی علاقوں سے سفر کرنا بھی شامل تھا۔ 74 نان موٹر ایبل پولنگ اسٹیشن تھے جن میں 2 ریورائن پولنگ اسٹیشن تھے، ایک املریم سول سب ڈویژن کے کامسنگ میں اور دوسرا سوہرا سول سب ڈویژن کے تحت کالٹیک میں۔ گارو ہلز کے علاقے میں متعدد پولنگ اسٹیشن ایسے تھے جہاں پولنگ پارٹیوں کو بانس کے عارضی پلوں اور ڈبل ڈیکر جڑوں کے پلوں سے گزرنا پڑا ہے۔ ریاست میگھالیہ میں شیڈو زون کے تحت 183 پولنگ اسٹیشن تھے۔ ان میں سے کچھ علاقوں میں، دوڑنے والوں کو پولنگ پارٹیوں اور سیکٹر افسران کے درمیان پیغامات پہنچانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ ان سایہ دار علاقوں کا احاطہ کرنے کے لیے پولیس نیٹ ورک کے ذریعے 19 ریپیٹر اسٹیشنوں کے ساتھ کل 264 پولیس ریڈیو اسٹیشن قائم کیے گئے تھے۔
اعلیٰ انتخابی کمشنر جناب راجیو کمار نے پولنگ ٹیموں کی ان اہم کوششوں کی تعریف کی اور ان کا اعتراف کیا جو اس طرح کے دشوار گزار علاقوں سے سفر کرتے ہوئے یہ یقینی بناتے ہیں کہ کوئی بھی ووٹر ووٹ ڈالنے سے محروم نہ رہنے پائے۔ ویسٹ گارو ہلز ضلع میں پولنگ عہدیداروں میں سے ایک امیدوارکی ڈیوٹی کے دوران سڑک حادثے میں موت واقع ہوجانے کی وجہ سے، کمیشن نے اس کے خاندان کو 15 لاکھ روپے کی نقدامداد کی ادائیگی کی منظوری دی۔
سبھی کی شرکت پر مبنی، جامع اور قابل رسائی انتخابات
سبھی کی شرکت پرمبنی اور قابل رسائی انتخابات کے مقصد کے ساتھ، انتخابی کمیشن نے فارم 12-ڈی میں پیشگی درخواست کے ذریعے 80+ اور پی ڈبلیو ڈی ووٹروں کے لیے گھر گھر ووٹنگ کی سہولت فراہم کرنے کے انتظامات کیے تھے۔ مندرجہ بالا اقدامات کی وجہ سے شہریوں کی طرف سے ایک پرجوش ردعمل اور بہت زیادہ خیر سگالی پیدا ہوئی ہے اور پولنگ پارٹیوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے دشوار گزار راستے طے کر رہے ہیں کہ بزرگ شہری، خاص طور پر 8080سال سے زیادہ عمرکے افراد قطاروں میں لگنے سے گریز کریں اور گھروں کے آرام سے ووٹ دیں۔ میگھالیہ میں، گھریلو ووٹنگ کے لیے کل 3553 درخواستیں 80سال سے زیادہ عمرکے افراد اور 1807 درخواستیں بینچ مارک معذوری والے پی ڈبلیوڈیز سے موصول ہوئیں۔ ناگالینڈ میں، گھریلو ووٹنگ کے لیے کل 3,228 درخواستیں 80سال سے زیادہ عمرکے افراد اور 173 درخواستیں بینچ مارک معذوری پی ڈبلیو ڈیزوالے سے موصول ہوئیں۔
مخصوص ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سبھی کوششیں کی گئیں۔ ساؤتھ ویسٹ کھسی ہلز کے علاقے میں پولنگ اہلکاروں کی محفوظ نقل و حرکت کو یقینی بنانے کے لیے، ریاستی محکمہ جنگلات کے وائلڈ لائف ڈویژن کی ایک ٹیم کو بھی ہاتھیوں کے مشترکہ ٹریک نونگناہ میں تعینات کیا گیا تھا۔
خواتین ووٹروں کو آرام دہ تجربہ فراہم کرنے کے لئے کمیشن کے اقدام کے ایک حصے کے طورپر ناگالینڈ میں 387تمام خواتین کے زیرانتظام پولنگ اسٹیشنز اورمیگھالیہ میں 118پولنگ اسٹیشن قائم کئے گئے تھے ، جن میں تمام خواتین پولنگ عملہ بشمول خواتین سکیورٹی اہلکارتھیں ۔
میگھالیہ میں مارتھینک کٹ میں ماڈل پولنگ اسٹیشن –میگھالیہ میں 59 ماڈل پولنگ اسٹیشن اور ناگالینڈ میں 39ماڈل پولنگ اسٹیشن قائم کئے گئے ہیں ۔ تمام خواتین نے ناگالینڈ میں 8ویسٹرن انگامی اے سی میں پی ایس کاانتظام کیا۔
انتخابی کمیشن نے نوجوان ووٹروں کو جمہوریت ک ےتہوارمیں حصہ لینے کی ترغیب دینے کے مقصد کے ساتھ ، ایک منفرد پہل کے طورپر ایسے پولنگ اسٹیشن کو بھی قائم کیاجو مکمل طورپرسے کم عمردستیاب پولنگ عملے /اہلکاروں کے زیرانتظام ہیں ۔
پرامن تشدد سے پاس اورشفاف انتخابات
بھارت کا انتخابی کمیشن تمام نافڈ کرنے والی ایجنسیوں اورملحقہ ریاستوں کی ریاستی انتظامیہ کے ساتھ تال میل کررہاہے ، تاکہ ریاستوں میں وسیع پیمانے پرنگرانی اورامن وامان کے انتظامات کو یقینی بنانے کے لئے وسیع پیمانے پرانتظامات کئے جاسکیں ۔ ناگالینڈ میں کل 1381پولنگ اسٹیشنوں کی ویب کاسٹنگ کے ذریعہ آن لائن نگرانی کی جارہی تھی ، جب کہ 2018کے اسمبلی انتخابات کے دوران 488پولنگ اسٹیشن تھے ۔ اسی طرح میگھالیہ میں ، کل 1565پولنگ اسٹیشنوں کا ویب کاسٹنگ کے ذریعہ احاطہ کیاگیاتاکہ مناسب نگرانی کو یقینی بنایاجاسکے ۔
دوردراز جنوبی گاروہلز کے علاقے میں پی ایس میں ویب کاسٹنگ کی سہولت
ناگالینڈ میں الیکشن کے ہموارانعقاد کے مطابق نے بہت سے ویلج کونسلوں ، تنظیموں اوریونٹوں کو یوتھ کیمپس ، پراکسی ووٹنگ ، رقم کی تقسیم ، شرابت وغیرہ پرپابندی جیسی قراردادیں پاس کرنے پرمجبور کیا۔ ناگالینڈ میں مختلف سول سوسائٹی گروپس اورویلج کونسلر بھی اپیل کرنے کے لئے آگئے آئے ۔ آزادانہ اوراخلاقی انتخابات کی حوصلہ افزائی کے لئے ۔ پھیک ضلع میں خواتین کے گروپ نے انتخابی مدت کے دوران شراب کی سپلائی کو روکنے کے لئے گیٹ لگائے ۔
وسیع اوربنیادی سطح کی نگرانی کے لئے دونوں ریاستوں میں مبصر ین کی تعیناتی
State
General Observer
Police Observer
Expenditure Observer
Special Observer
Micro Observer
Meghalaya
20
12
21
3
549
Nagaland
24
12
24
3
560
میگھالیہ میں آسام کی سرحد سے متصل 181 پولنگ اسٹیشن تھے جہاں سے 161 پولنگ پارٹیوں کو آسام سے گزرنا پڑا۔ دونوں ریاستوں کے عہدیداروں کے ساتھ باقاعدہ رابطہ میٹنگوں نے پولنگ پارٹیوں کی ہموار نقل و حرکت میں سہولت فراہم کی اور شراب اور رقومات کی فراہمی پربھی روک لگائی گئی ۔ پولس ٹیموں نے 31 بین ریاستی چوکیاں اور ریاست کے اندر 250 سے زیادہ چوکیاں قائم کئے ہیں تاکہ انتخابات کے بعد کی مدت میں سخت نگرانی کی جاسکے۔ پولنگ سے 72 گھنٹے پہلے تک کی مدت میں بین ریاستی اور بین الاقوامی سرحدوں کو سیل کر دیا گیا تھا۔
آزاد انتخابات کی حوصلہ افزائی
الیکشن کمیشن کی طرف سے بغیر لالچ کے انتخابات پر زور نے انتخابی اخراجات کی نگرانی کے لیے مسلسل کوششیں کیں۔ میگھالیہ اور ناگالینڈ میں نافذ کرنے والی ایجنسیوں کی مربوط کوششوں کی وجہ سے، ریاست اور مرکزی دونوں، میگھالیہ میں 34 اور ناگالینڈ میں 42 اخراجات کے حساس حلقوں کی وسیع نگرانی، مارکنگ؛ فیلڈ ٹیموں کی مناسب تعیناتی، دونوں ریاستوں میں اس بار ریکارڈ قبضے ضبطیوں کے معاملے دیکھنے میں آئے، جو کہ اسمبلی انتخابات 2018 میں ایم سی سی کے نفاذ کی پوری مدت میں ہونے والی ضبطیوں سے کہیں زیادہ ہے۔
پہلی بار انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے کوہیما میں کیمپ آفس قائم کیا تھا۔ میگھالیہ اور ناگالینڈ میں ڈی آر آئی کے ذریعہ کچھ بڑی کارروائیاں کی گئی ہیں جہاں انہوں نے مشرقی خاصی پہاڑیوں میں 17.13 کروڑ اور ناگالینڈ کے ضلع چوموکیڈیما میں 15.91 کروڑ مالیت کی ہیروئن ضبط کی ہے۔
تین ریاستوں میگھالیہ، ناگالینڈ اور تریپورہ میں 27 فروری 2023 تک کل ضبطی کی رقم 169.64 کروڑ روپے کے بقدرہے۔ ریاستوں میں ہوئے ضمنی انتخابات میں 2.92 کروڑ روپے کی رقم ضبط کی گئی۔
State
Cash
Liquor
Drugs
Precious metals
Freebies
Total Seizure
as on 25.02.2023
Total Seizure in Assembly elections (2018)
(Rs. Crore)
Quantity (Litres)
Value (Rs. Crore)
Value (Rs. Crore)
Value (Rs. Crore)
Value (Rs. Crore)
(Rs. Crore)
(Rs. Crore)
Meghalaya
8.71
120264.55
2.62
33.25
0.91
28.69
74.18
1.15
Nagaland
6.3
80833.48
5.09
32.87
-
5.76
50.02
4.3
Tripura
3.45
156242.71
3.2
26.82
3.41
8.56
45.43
1.79
Total
18.46
357340.74
10.91
92.94
4.32
43.01
169.64
7.246
ایم سی سی کی خلاف ورزیوں کے بارے میں شہریوں کی جانب سے فعال اور شہری مرکوز رپورٹنگ کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے، سی ویجل ایپ کو سی ای او / ڈی ای او کے دفتر نے بڑے پیمانے پر تشہیر کی گئی ہے ، تمام شہریوں کو اپنے قریبی پولنگ اسٹیشنوں پر بڑی تعداد میں آنے اور اجتماعی طور پر کوشش کرنے کی ترغیب دی گئی۔ 2018 کے اسمبلی انتخابات سے زیادہ ووٹر اپنے حق رائے دہی کا استعمال کریں۔ ریاستوں کی طرف سے نوجوانوں اور شہری ووٹروں کو انتخابی عمل میں حصہ لینے کے لیے حوصلہ افزائی اور ترغیب دینے کے لیے خصوصی کوششیں کی گئیں۔ سی ای او میگھالیہ کے اعلیٰ انتخابی عہدیدار نے ریاستی الیکشن آئیکن سمرسالٹ بینڈ کے ساتھ مل کر ایک حوصلہ افزا SVEEP گانا جاری کیا۔
(https://www.youtube.com/watch?v=aHWIz7M_NmQ)۔
ناگالینڈ میں ریاستی اور ضلع سویپ آئیکنز نے بھی ووٹروں سے انتخابات میں حصہ لینے کی اپیل کی۔ ناگالینڈ اسٹیٹ پی ڈبلیو ڈی آئیکن اشے کیبا نے ایک ویڈیو پیغام میں ووٹروں سے اپیل کی کہ وہ اپنا ووٹ ڈالیں کیونکہ ووٹ ان کی آواز ہے۔
تریپورہ قانون ساز اسمبلی کے لئے پولنگ 16فروری 2023 کو تشدد سے پاک اورپرامن طریقے سے ہوئی ۔
ووٹوں کی گنتی اورتینوں ریاستوں اورضمنی انتخابات کے نتائج کا اعلان 2مارچ 2023کو کیاجائے گا۔
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(ش ح ۔ع م۔ ع آ)
U -2149
| Urdu |
1,902,976 | AllFebruary2023 |
अग्रिम योजना, तकनीक का उपयोग और सख्त निगरानी से मेघालय और नागालैंड में शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित हुए
झारखंड, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में एक-एक विधानसभा सीट पर भी आज मतदान हुआ
मेघालय में वाहनों की पहुंच से दूर 74 मतदान केंद्रों तक पहुंचने के लिए मतदान कर्मियों ने पहाड़ी रास्तों और दुर्गम इलाकों में यात्रा की
सीईसी श्री राजीव कुमार ने शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सभी मतदाताओं और मतदान कर्मियों को उनके महत्वपूर्ण प्रयासों के लिए बधाई दी और उनका आभार व्यक्त किया
प्रलोभन मुक्त चुनाव पर ईसीआई के जोर के साथ, 2018 के विधानसभा चुनावों की तुलना में जब्ती 23 गुना से अधिक बढ़ी
दोनों राज्यों में महिलाओं के द्वारा प्रबंधित 500 से अधिक मतदान केंद्र स्थापित
5710 मतदान केंद्रों में से किसी पर पुनर्मतदान नहीं
मेघालय और नागालैंड की राज्य विधान सभा के आम चुनावों के लिए आज दोनों राज्यों में प्रत्येक की 59 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हुआ। मेघालय में 23-सोहिओंग (एसटी) विधानसभा सीट पर एक उम्मीदवार के निधन के कारण मतदान स्थगित कर दिया गया। नागालैंड में 31-अकुलुतो सीट पर एक उम्मीदवार की वजह से चुनाव निर्विरोध रहा, इसलिए वहां कोई मतदान की आवश्यकता नहीं थी। मेघालय में 3419 मतदान केंद्रों और नागालैंड में 2,291 मतदान केंद्रों पर आज शांतिपूर्ण मतदान हुआ। आयोग के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार के नेतृत्व में और ईसी श्री अनूप चंद्र पांडे और श्री अरुण गोयल के साथ अग्रिम योजना और व्यापक निगरानी से दोनों राज्यों में सुचारू रूप से चुनाव संपन्न कराया गया और 5710 मतदान केंद्रों में से किसी में भी पुनर्मतदान की आवश्यकता नहीं पड़ी।
आज तमिलनाडु के 98-ईरोड (पूर्व) विधानसभा सीट और पश्चिम बंगाल के 60-सागरदिघी विधानसभा क्षेत्र में भी मतदान हुआ, जहां मौजूदा उम्मीदवार की मृत्यु के कारण हुई रिक्तियों को भरने के लिए उपचुनाव होना था, साथ ही झारखंड के 23-रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भी मौजूदा सदस्य को अयोग्य घोषित किए जाने के कारण मतदान हुआ। महाराष्ट्र में 215-कस्बा पेठ विधानसभा क्षेत्र और 205-चिंचवाड विधानसभा क्षेत्र में रविवार 26 फरवरी 2023 को सफलतापूर्वक मतदान हुआ। अरुणाचल प्रदेश के 01-लुमला (एसटी) विधानसभा क्षेत्र के निर्विरोध घोषित होने के साथ मतदान की आवश्यकता नहीं थी।
मेघालय के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए एक ऐसी कुशल योजना की जरूरत पड़ती है जो पहाड़ी इलाकों, नदियों और दुर्गम क्षेत्रों के लिए भी उपयुक्त हो। नदी तट पर बनाए गए 2 मतदान केंद्रो एक अमलारेम सिविल उप-डिविजन पर कामसिंग में और दूसरा सोहरा सिविल उप-डिविजन पर कालाटेक में, के साथ 74 मतदान केंद्र वाहनों की पहुंच से दूर थे। गारो हिल्स क्षेत्र में ऐसे कई मतदान केंद्र हैं जहां मतदान कर्मियों को बांस के अस्थायी पुलों और पेड़ों की जड़ से बने दो मंजिला पुलों से होकर जाना पड़ा था। मेघालय राज्य में 183 मतदान केंद्र शेडो जोन में थे। इनमें से कुछ इलाकों में मतदान कर्मियों के दलों और सेक्टर अधिकारियों के बीच संदेश पहुंचाने के लिए धावकों का इस्तेमाल किया गया। इन शेडो जोन को कवर करने के लिए पुलिस नेटवर्क के माध्यम से 19 रिपीटर स्टेशनों के साथ कुल 264 पुलिस रेडियो स्टेशन स्थापित किए गए थे।
मतदान कर्मियों के दल नोंगरिआट, सोहरा में 6000 सीढ़ियां चढ़ कर और डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज से होते हुए मतदान केंद्रों तक पहुंचे
लोकतंत्र की नाव के माध्यम से केवल 35 मतदाताओं वाले कामसिंग मतदान केंद्र पर मतदान कर्मियों के दल का सुरक्षित आगमन और भारत बांग्ला सीमा के करीब आमकोई में मतदान दल का सुरक्षित आगमन
पोलिंग टीम की मावकीरवाट मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए लगभग 4 घंटे की पैदल यात्रा
ईस्ट खासी हिल्स में मतदान कर्मियों के द्वारा दुर्गम इलाकों में मतदान सामग्री को ले जाने के लिए रोपवे का उपयोग
सुदूर साउथ गारो हिल्स में मतदान कर्मी अपने मतदान केंद्रों की ओर जाते वक्त रोमपा नदी को पार करते हुए
साउथ वेस्ट खासी हिल जिले के 36 मावकीरवाट ए/सी के तहत मावसैन मतदान केंद्र और सोहरा सिविल उप-डिविजन के तहत 26 शेला सीट पर 26/3 कुनोंन्ग्रीम के मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए मतदान कर्मी मतदान सामग्री के साथ कठिन इलाकों और खड़ी पहाड़ी ढलानों से गुजरे।
मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई मतदाता न छूटे ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में पहुंचने वाले मतदान कर्मियों के महत्वपूर्ण प्रयासों को अभिस्वीकृति दी और उनकी सराहना की। वेस्ट गारो हिल्स में ड्यूटी के दौरान एक सड़क दुर्घटना में एक मतदान अधिकारी के दुर्भाग्यपूर्ण निधन के बाद आयोग ने उनके परिवार को 15 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी।
सहभागी, समावेशी और सुगम्य चुनाव
समावेशी और सुगम्य चुनावों के उद्देश्य से, चुनाव आयोग द्वारा फॉर्म 12-डी के जरिए पहले से किए गए आवेदन के माध्यम से 80 वर्ष से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिक और पीडब्ल्यूडी मतदाताओं के लिए घर से मतदान की सुविधा दी गई थी। उपरोक्त उपायों की वजह से नागरिकों से उत्साही प्रतिक्रिया मिली और सद्भावना उत्पन्न हुई, साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए कि वरिष्ठ नागरिक विशेष रूप से 80 साल से अधिक की उम्र के और पीडब्ल्यूडी कतारों से बचें और अपने घरों से आराम से मतदान करें, मतदान कर्मियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी और वो मुश्किल जगहों तक पहुंचे। मेघालय में, घर से मतदान के लिए 80 वर्ष से अधिक के वरिष्ठ नागरिकों से कुल 3553 आवेदन प्राप्त हुए और पीडब्ल्यूडी से 1807 आवेदन प्राप्त हुए। नागालैंड में, घर से मतदान के लिए 80 वर्ष से अधिक के वरिष्ठ नागरिकों से कुल 3,228 आवेदन और 173 आवेदन पीडब्ल्यूडी से प्राप्त हुए थे।
विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सभी प्रयास किए गए थे। साउथ वेस्ट खासी हिल्स क्षेत्र में हाथियों के आनेजाने की आम राह पर मतदान अधिकारियों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए नोंगनाह में राज्य वन विभाग के वन्यजीव प्रभाग की एक टीम को भी तैनात किया गया था।
यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई मतदाता पीछे न छूटे, मेघालय में 9-नोंगपोह विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत री-भोई जिले में लेप्रोसी कॉलोनी के 309 मतदाताओं के लिए एक अस्थायी मतदान केंद्र स्थापित किया गया था।
पहले बाद में
री-भोई जिले में 9-नोंगपोह विधानसभा क्षेत्र से तस्वीर
महिला मतदाताओं को सहज अनुभव प्रदान करने के लिए आयोग की पहल के हिस्से के रूप में, नागालैंड में 387 और मेघालय में 118 मतदान केंद्र का प्रबंधन पूरी तरह से महिलाओं के द्वारा किया गया, जिनमें सुरक्षा कर्मियों सहित सभी मतदान कर्मचारी महिलाएं थीं।
नागालैंड में महिला मतदान कर्मी दल
मेघालय के मावथेंगकुट में एक इको-फ्रेंडली मॉडल मतदान केंद्र। मेघालय में 59 मॉडल मतदान केंद्र और नागालैंड में 39 मॉडल मतदान केंद्र बनाए गए।
नागालैंड में 8 पश्चिमी अंगामी सीट पर पूरी तरह से महिलाओं के द्वारा प्रबंधित मतदान केंद्र बनाए गए
युवा मतदाताओं को लोकतंत्र के उत्सव में भाग लेने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से, आयोग ने एक अनूठी पहल के रूप में, मतदान कर्मियों में शामिल सबसे कम उम्र के कर्मियों/अधिकारियों द्वारा पूरी तरह से प्रबंधित मतदान केंद्र भी स्थापित किए।
पीएस नंबर 1 साइंस कॉलेज 8 पश्चिमी अंगामी सीट कोहिमा जिला
मतदान केंद्रों पर वरिष्ठ नागरिकों और पीडब्ल्यूडी मतदाताओं की सहायता करते ईसीआई स्वयंसेवक
शांतिपूर्ण, हिंसा मुक्त और पारदर्शी चुनाव
ईसीआई ने राज्यों में व्यापक निगरानी और कानून और व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए जरूरी व्यवस्था करने में सभी प्रवर्तन एजेंसियों और आसपास के राज्यों के राज्य प्रशासन के साथ भी समन्वय किया। 2018 के विधानसभा चुनावों के दौरान 488 मतदान केंद्रों की तुलना में नागालैंड में कुल 1381 मतदान केंद्रों की वेबकास्टिंग के माध्यम से ऑनलाइन निगरानी की जा रही थी। इसी तरह मेघालय में कुल 1565 पीएस को वेबकास्टिंग द्वारा कवर किया गया ताकि उचित निगरानी सुनिश्चित की जा सके।
साउथ गारो हिल्स क्षेत्र के दूरदराज के इलाके में एक पीएस में वेबकास्टिंग सुविधा
नागालैंड में चुनाव के सुचारू संचालन के आह्वान ने कई ग्राम परिषदों, संगठनों और संघों को युवा शिविरों , प्रॉक्सी वोटिंग, पैसे के वितरण, शराब आदि पर प्रतिबंध लगाने जैसे प्रस्तावों को पारित करने के लिए प्रेरित किया। नागालैंड में विभिन्न नागरिक समाज समूह और ग्राम परिषदें भी प्रलोभन मुक्त और नैतिक चुनाव की अपील करने के लिए आगे आईं। फेक जिले में महिलाओं के समूह ने चुनाव अवधि के दौरान शराब की आपूर्ति को रोकने के लिए गेट लगाए।
व्यापक और क्षेत्र स्तरीय निगरानी के लिए दोनों राज्यों में पर्यवेक्षकों की तैनाती
राज्य
सामान्य पर्यवेक्षक
पुलिस पर्यवेक्षक
व्यय पर्यवेक्षक
विशेष पर्यवेक्षक
लघु पर्यवेक्षक
मेघालय
20
12
21
3
549
नागालैंड
24
12
24
3
560
मेघालय में, असम की सीमा से सटे 181 मतदान केंद्र थे जहां 161 मतदान दलों को असम से होकर गुजरना था। दोनों राज्यों के अधिकारियों के साथ नियमित समन्वय बैठकों से मतदान कर्मियों के दलों के सुचारू आवागमन में मदद मिली और शराब और धन के प्रवाह पर भी अंकुश लगा। पुलिस टीमों ने मतदान के दौरान कड़ी निगरानी रखने के लिए राज्य के भीतर 31 अंतर-राज्यीय नाके और 250 से अधिक नाके स्थापित किए। मतदान से 72 घंटे पहले की अवधि में अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को सील कर दिया गया था।
प्रलोभन मुक्त चुनाव
प्रलोभन मुक्त चुनावों पर चुनाव आयोग के जोर के कारण चुनाव व्यय की निगरानी के लिए निरंतर कदम उठाए गए। मेघालय और नागालैंड दोनों में राज्य और केंद्र की प्रवर्तन एजेंसियों के समन्वित प्रयासों के कारण और व्यापक निगरानी से मेघालय में 34 और नागालैंड में 42 व्यय संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों की पहचान हुई; दोनों राज्यों में फील्ड टीमों की पर्याप्त तैनाती की वजह से इस बार रिकॉर्ड जब्ती देखी, जो विधानसभा चुनाव 2018 में आदर्श आचार संहिता लागू करने की पूरी अवधि के दौरान की गई बरामदगी से कहीं अधिक है। विधानसभा चुनाव 2018 की तुलना में बरामदगी में 23 गुना से अधिक की वृद्धि देखी गई है।
पहली बार, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोहिमा में एक कैंप कार्यालय स्थापित किया था। डीआरआई द्वारा मेघालय और नागालैंड में कुछ बड़ी कार्रवाई की गई, जहां उन्होंने ईस्ट खासी हिल्स में 17.13 करोड़ रुपये और नागालैंड के चुमुकेडिमा जिले में 15.91 करोड़ रुपये की हेरोइन जब्त की है।
मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा के तीन राज्यों में 27 फरवरी 2023 तक कुल 169.64 करोड़ रुपये के बराबर जब्ती की गई है। राज्यों में हुए उपचुनाव में 2.92 करोड़ रुपये के बराबर की जब्ती की गई।
राज्य
नकद
शराब
नशीली दवाएं
कीमती धातु
मुफ्त सामान
कुल जब्ती
25.02.2023 तक
विधानसभा चुनाव में कुल जब्ती (2018)
(करोड़ रुपये)
मात्रा (लीटर)
मूल्य (करोड़ रुपये)
मूल्य (करोड़ रुपये)
मूल्य (करोड़ रुपये)
मूल्य (करोड़ रुपये)
(करोड़ रुपये)
(करोड़ रुपये)
मेघालय
8.71
120264.55
2.62
33.25
0.91
28.69
74.18
1.15
नागालैंड
6.3
80833.48
5.09
32.87
-
5.76
50.02
4.3
त्रिपुरा
3.45
156242.71
3.2
26.82
3.41
8.56
45.43
1.79
कुल
18.46
357340.74
10.91
92.94
4.32
43.01
169.64
7.246
एमसीसी उल्लंघनों पर नागरिकों द्वारा सक्रिय और नागरिक केंद्रित रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित करने के लिए, सीईओ/डीईओ के कार्यालय द्वारा सीविजल ऐप का व्यापक प्रचार किया गया था। सभी नागरिकों को अपने निकटतम मतदान केंद्रों पर बड़ी संख्या में पहुंचने और सामूहिक प्रयास के द्वारा 2018 के विधानसभा चुनावों की तुलना में अधिक मतदान में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। राज्यों द्वारा युवा और शहरी मतदाताओं को चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित करने के लिए विशेष प्रयास किए गए। स्टेट इलेक्शन आइकॉन समरसाल्ट बैंड के सहयोग से सीईओ मेघालय ने एक प्रेरक स्वीप गीत जारी किया।
(https://www.youtube.com/watch?v=aHWIz7M_NmQ ).
नागालैंड में राज्य और जिला स्वीप आइकॉन ने भी मतदाताओं से चुनाव में भाग लेने की अपील की। नागालैंड राज्य के पीडब्ल्यूडी आइकन अशे किबा ने एक वीडियो संदेश में मतदाताओं से वोट देने का आग्रह करते हुए कहा कि वोट उनकी आवाज है।
पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं ने मेघालय और नागालैंड में वोट डाला
त्रिपुरा विधान सभा के लिए मतदान 16 फरवरी, 2023 को आमतौर पर हिंसा मुक्त और शांतिपूर्ण तरीके से हुआ था।
तीनों राज्यों के चुनाव और उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती और नतीजे की घोषणा 2 मार्च को होगी।
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एमजी/एमएस/एआर/एसएस/एजे
| Hindi |
1,903,105 | AllFebruary2023 |
অগ্ৰিম যোজনা, টেকনিকৰ ব্যৱহাৰ আৰু কঠোৰ নিৰীক্ষণেৰে মেঘালয় আৰু নাগালেণ্ডত শান্তিপূৰ্ণ নিৰ্বাচন সুনিশ্চিত হয়
ঝাৰখণ্ড, তামিলনাডু আৰু পশ্চিমবংগত এক-এক বিধানসভা আসনতো আজি ভোটদান হয়
মেঘালয়ত বাহন নোযোৱা ৭৪টা ভোটদান কেন্দ্ৰলৈ যাবলৈ ভোট গ্ৰহণ কৰ্মীয়ে পাহাৰীয়া পথ আৰু দুৰ্গম অঞ্চললৈ যাত্ৰা কৰে
চিইচি শ্ৰী ৰাজীৱ কুমাৰে শান্তিপূৰ্ণ নিৰ্বাচন সুনিশ্চিত কৰা বাবে সকলো ভোটদাতা আৰু ভোট গ্ৰহণ কৰ্মীক তেওঁলোকৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰয়াসৰ বাবে অভিনন্দন জনায় আৰু কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰে
প্ৰলোভন-মুক্ত নিৰ্বাচনত ইচিআইৰ গুৰুত্বসহ, ২০১৮ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ তুলনাত জব্দ ২৩গুণৰো অধিক বাঢ়ে
দুয়োখন ৰাজ্যত মহিলাৰ দ্বাৰা প্ৰবন্ধিত ৫০০ৰো অধিক ভোটদান কেন্দ্ৰ স্থাপিত
৫৭১০টা ভোটদান কেন্দ্ৰৰ ক'তো পুনৰ ভোটদান হোৱা নাই
মেঘালয় আৰু নাগালেণ্ডৰ ৰাজ্য বিধানসভাৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ বাবে আজি দুয়োখন ৰাজ্যত প্ৰত্যেকৰ ৫৯টাকৈ বিধানসভা সমষ্টিত ভোটদান হয়। মেঘালয়ত ২৩-সোহিওং (এছটি) বিধানসভা আসনত এজন প্ৰাৰ্থীৰ মৃত্যুৰ ফলত ভোটদান স্থগিত ৰখা হয়। নাগালেণ্ডত ৩১-অকুলুতো আসনত এজন প্ৰাৰ্থী হোৱাত নিৰ্বাচন অপ্ৰতিদ্বন্দ্বী হয়। সেয়ে তাত কোনো ভোটদানৰ প্ৰয়োজন নহ'ল। মেঘালয়ত ৩৪১৯টা ভোটদান কেন্দ্ৰ আৰু নাগালেণ্ডত ২,২৯১টা ভোটদান কেন্দ্ৰত আজি শান্তিপূৰ্ণ ভোটদান হয়। আয়োগৰ দ্বাৰা মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত শ্ৰী ৰাজীৱ কুমাৰৰ নেতৃত্বত আৰু ইচি শ্ৰী অনুপ চন্দ্ৰ পাণ্ডে আৰু শ্ৰী অৰুণ গোয়েলৰ সৈতে অগ্ৰিম যোজনা আৰু ব্যাপক নিৰীক্ষণত দুয়োখন ৰাজ্যত সুচাৰুৰুপে নিৰ্বাচন সম্পন্ন হয় আৰু ৫৭১০টা ভোটদান কেন্দ্ৰৰ ক'তো পুনৰ ভোটদানৰ প্ৰয়োজন নহ'ল।
আজি তামিলনাডুৰ ৯৮-ইৰোড (পূব) বিধানসভা আসন আৰু পশ্চিমবংগৰ ৬০-সাগৰদিঘী বিধানসভা সমষ্টিতো ভোটদান হয়, য'ত বৰ্তমানৰ প্ৰাৰ্থীৰ মৃত্যুৰ কাৰণে হোৱা খালী ঠাই পূৰাবলৈ উপ-নিৰ্বাচন হ'বলগা আছিল, লগতে ঝাৰখণ্ডৰ ২৩-ৰামগড় বিধানসভা সমষ্টিতো বৰ্তমানৰ সদস্যজনক অযোগ্য ঘোষিত কৰা বাবে ভোটদান হয়। মহাৰাষ্ট্ৰত ২১৫-কস্বা পেঠ বিধানসভা সমষ্টি আৰু ২০৫-চিঞ্চৱাড বিধানসভা সমষ্টিত দেওবাৰে ২৬ ফেব্ৰুৱাৰী, ২০২৩ত সফলতাৰে ভোটদান হয়। অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ০১-লুমলা (এছটি) বিধানসভা সমষ্টিৰ অপ্ৰতিদ্বন্দ্বী ঘোষিত হোৱাৰ লগতে ভোটদানৰ প্ৰয়োজন নাছিল।
মেঘালয়ৰ পাহাৰীয়া অঞ্চলৰ বাবে এক এনেধৰণৰ দক্ষ যোজনাৰ প্ৰয়োজন হয় যি পাহাৰীয়া অঞ্চল, নদী আৰু দুৰ্গম ঠাইৰ বাবেও উপযুক্ত হয়। নদীৰ তীৰত বনোৱা ২টা ভোটদান কেন্দ্ৰ এটা অমলাৰেম চিভিল উপ-ডিভিজনত কামসিঙত আৰু আনটো সোহৰা চিভিল উপ-ডিভিজনত কালাটেকতৰ লগতে ৭৪টা ভোটদান কেন্দ্ৰলৈ বাহন যাব নোৱাৰিছিল। গাৰো হিলছ ক্ষেত্ৰত এনে কেইবাটাও ভোটদান কেন্দ্ৰ আছে য'লৈ ভোট গ্ৰহণ কৰ্মীক বাঁহৰ অস্থায়ী দলং আৰু গছৰ শিপাৰে বনোৱা দুতৰপীয়া দলং পাৰ হৈ যাবলগা হৈছিল। মেঘালয় ৰাজ্যত ১৮৩টা ভোটদান কেন্দ্ৰ ছেড' জ'নত আছিল। ইয়াৰে কিছুমান অঞ্চলত ভোট গ্ৰহণ কৰ্মীৰ দল আৰু খণ্ড বিষয়াৰ মাজত বাৰ্তা বিনিময়ৰ বাবে ধাৱকৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এই ছেড' জ'নক কভাৰ কৰিবলৈ পুলিচ নেটৱৰ্কৰ মাধ্যমত ১৯টা ৰিপিটাৰ ষ্টেচনৰ লগতে মুঠ ২৬৪টা পুলিচ ৰেডিঅ' ষ্টেচন স্থাপন কৰা হৈছিল।
ভোট গ্ৰহণ কৰ্মীৰ দলে নোঙ্গৰিয়াট, সোহৰাত ৬০০০টা চিৰি বগাই আৰু ডবল ডেকাৰ লিভিং ৰুট ব্ৰিজেৰে ভোটদান কেন্দ্ৰলৈ যায়
গণতন্ত্ৰৰ নাৱেৰে কেৱল ৩৫জন ভোটদাতা থকা কামসিং ভোটদান কেন্দ্ৰলৈ ভোট গ্ৰহণ কৰ্মীৰ দলৰ সুৰক্ষিত আগমন আৰু ভাৰত-বাংলা সীমাৰ ওচৰৰ আমকোইত ভোট গ্ৰহণ কৰ্মীৰ সুৰক্ষিত আগমন
পুলিং টিমৰ মাওকিৰ্বাট ভোটদান কেন্দ্ৰলৈ যাবলৈ প্ৰায় ৪ ঘণ্টাৰ খোজেৰে যাত্ৰা
ইষ্ট খাচী হিলছত ভোট গ্ৰহণ কৰ্মীৰ দ্বাৰা দুৰ্গম ঠাইলৈ ভোটদানৰ সামগ্ৰী লৈ যাবলৈ ৰোপৱেৰ ব্যৱহাৰ
সুদূৰ ছাউথ গাৰো হিলছত ভোট গ্ৰহণ কৰ্মীয়ে নিজৰ কেন্দ্ৰলৈ যোৱাৰ সময়ত ৰোম্পা নদী পাৰ হওঁতে
ছাউথ ৱেষ্ট খাচী হিল জিলাৰ ৩৬ মাওকিৰ্বাট এ/চিৰ জৰিয়তে মাওছৈন কেন্দ্ৰ আৰু সোহৰা চিভিল উপ-ডিভিজনৰ জৰিয়তে ২৬ শেলা ছিটত ২৬/৩ কুনোনগ্ৰিমৰ ভোটদান কেন্দ্ৰলৈ যাবলৈ ভোট গ্ৰহণ কৰ্মী যাবতীয় সামগ্ৰীসহ দুৰ্গম পথেৰে অগ্ৰসৰ হয়
মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত শ্ৰী ৰাজীৱ কুমাৰে এই কথা সুনিশ্চিত কৰিবলৈ যাতে কোনো ভোটদাতা বাদ পৰি নাযায়, এনেধৰণৰ দুৰ্গম ঠাইলৈ যোৱা ভোট গ্ৰহণ কৰ্মীৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰয়াসক স্বীকাৰ কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰশংসা কৰে। ৱেষ্ট গাৰো হিলছত ডিউটীৰ সময়ত এটা পথ দুৰ্ঘটনাত এজন ভোট গ্ৰহণ বিষয়াৰ দুৰ্ভাগ্যজনক মৃত্যুৰ পাছত আয়োগে তেওঁৰ পৰিয়ালক ১৫ লাখ টকাৰ অনুগ্ৰহ ৰাশি দিয়ে।
সহভাগী, সমাৱেশী আৰু সুবিধাজনক নিৰ্বাচন
সমাৱেশী আৰু সুবিধাজনক নিৰ্বাচনৰ উদ্দেশ্যে নিৰ্বাচন আয়োগৰ দ্বাৰা ফৰ্ম ১২-ডিৰ জৰিয়তে আগৰে পৰা কৰা আৱেদনৰ মাধ্যমত ৮০ বছৰৰ অধিক বয়সৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিক আৰু পিডব্লিউডি ভোটদাতাৰ বাবে ঘৰৰ পৰা ভোটদানৰ সুবিধা দিয়া হৈছিল। উপৰোক্ত উপায়ৰ ফলত নাগৰিকৰ পৰা উৎসাহজনক প্ৰতিক্ৰিয়া পোৱা যায় আৰু সদ্ভাৱনাৰ সৃষ্টি হয়, লগতে এই কথা সুনিশ্চিত কৰিবলৈ জ্যেষ্ঠ নাগৰিকে বিশেষকৈ ৮০ বছৰৰ অধিক বয়সৰ আৰু পিডব্লিউডি শাৰীপতাৰ পৰা বাচে আৰু নিজৰ ঘৰৰ পৰা আৰামেৰে ভোটদান কৰে। ভোট গ্ৰহণ কৰ্মীয়ে কোনো চেষ্টা বাকী ৰখা নাই আৰু তেওঁলোক কঠিন ঠাইলৈ যায়। মেঘালয়ত, ঘৰৰ পৰা ভোটদানৰ বাবে ৮০ বছৰৰ অধিক বয়সৰ নাগৰিকৰ মুঠ ৩৫৫৩খন আৱেদন প্ৰাপ্ত হয় আৰু পিডব্লিউডিৰ ফালৰ পৰা ১৮০৭খন আৱেদন প্ৰাপ্ত হয়। নাগালেণ্ডত, ঘৰৰ পৰা ভোটদানৰ বাবে ৮০ বছৰৰ অধিক বয়সৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ পৰা মুঠ ৩,২২৮খন আৱেদন আৰু ১৭৩খন আৱেদন পিডব্লিউডিৰ পৰা পোৱা গৈছিল।
বিশেষ আৱশ্যকতা পূৰণ কৰিবলৈ সকলো প্ৰয়াস কৰা হৈছিল। ছাউথ ৱেষ্ট খাচী হিলছ ক্ষেত্ৰত হাতীৰ অহা যোৱাৰ সাধাৰণ পথত ভোট গ্ৰহণ বিষয়াৰ সুৰক্ষিত অহা-যোৱা সুনিশ্চিত কৰিবলৈ নোংনাত ৰাজ্য বন বিভাগৰ বন্য জীৱ প্ৰভাগৰ এটা দলকো নিয়োগ কৰা হৈছিল।
এই কথা সুনিশ্চিত কৰিবলৈ যে কোনো ভোটদাতা যেন বাদ পৰি নাথাকে, মেঘালয়ত ৯-নংপো বিধানসভা নিৰ্বাচন ক্ষেত্ৰৰ অন্তৰ্ভুক্ত ৰিভয় জিলাত লেপ্ৰোচী কলনীৰ ৩০৯জন ভোটদাতাৰ বাবে এটা অস্থায়ী ভোটদান কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হৈছিল।
আগত পাছত
ৰি-ভয় জিলাত ৯-নংপো বিধানসভা ক্ষেত্ৰৰ আলোকচিত্ৰ
মহিলা ভোটদাতাক সহজ অনুভৱ প্ৰদান কৰাবলৈ আয়োগৰ পদক্ষেপৰ অংশ হিচাপে, নাগালেণ্ডত ৩৮৭ আৰু মেঘালয়ত ১১৮টা ভোটদান কেন্দ্ৰৰ প্ৰবন্ধন সম্পূৰ্ণৰূপত মহিলাৰ দ্বাৰা কৰা হয়, য'ত সুৰক্ষা কৰ্মীসহ সকলো ভোট গ্ৰহণ কৰ্মী মহিলা আছিল।
নাগালেণ্ডত মহিলা ভোট গ্ৰহণ কৰ্মীৰ দল
মেঘালয়ৰ মাওথেংকুটত এটা ইকো-ফ্ৰেণ্ডলী আদৰ্শ ভোট কেন্দ্ৰ। মেঘালয়ত ৫৯টা আদৰ্শ ভোটদান কেন্দ্ৰ আৰু নাগালেণ্ডত ৩৯টা আদৰ্শ ভোটদান কেন্দ্ৰ স্থাপিত হয়
যুৱ ভোটদাতাক গণতন্ত্ৰৰ উৎসৱত ভাগ ল'বলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে, আয়োগে এক বিশেষ পদক্ষেপ হিচাপে, ভোট গ্ৰহণ কৰ্মীত অন্তৰ্ভুক্ত সবাতোকৈ কম বয়সৰ কৰ্মী/বিষয়াৰ দ্বাৰা সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰবন্ধিত ভোটদান কেন্দ্ৰও স্থাপিত কৰে।
পিএছ নং ১ ছাইঞ্চ কলেজ ৮ পশ্চিম আংগামী ছিট কহিমা জিলা
ভোটদান কেন্দ্ৰত জ্যেষ্ঠ নাগৰিক আৰু পিডব্লিউডি ভোটদাতাৰ সহায় কৰি ইচিআই স্বয়ংসেৱক
শান্তিপূৰ্ণ, হিংসামুক্ত আৰু পাৰদৰ্শী নিৰ্বাচন
ইচিআয়ে ৰাজ্যত ব্যাপক নিৰীক্ষণ আৰু আইন তথা ব্যৱস্থা সুনিশ্চিত কৰিবলৈ প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা কৰাত সকলো প্ৰৱৰ্তন এজেঞ্চী আৰু ওচৰ পাজৰৰ ৰাজ্যৰ প্ৰশাসনৰ সৈতেও সমন্বয় কৰে। ২০১৮ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত ৪৮৮টা ভোটদান কেন্দ্ৰৰ তুলনাত নাগালেণ্ডত মুঠ ১৩৮১টা ভোটদান কেন্দ্ৰৰ ৱেবকাষ্টিঙৰ মাধ্যমত অনলাইন নিৰীক্ষণ কৰি থকা হৈছিল। এনেকৈ মেঘালয়ত মুঠ ১৫৬৫টা পিএছক ৱেবকাষ্টিঙৰ দ্বাৰা কভাৰ কৰা হয় যাতে উচিত নিৰীক্ষণ সুনিশ্চিত কৰিব পৰা যায়।
ছাউথ গাৰো হিলছ ক্ষেত্ৰৰ দূৰৱৰ্তী ঠাইত এটা পিএছত ৱেবকাষ্টিঙৰ সুবিধা
নাগালেণ্ডত নিৰ্বাচনৰ সুচাৰু সঞ্চালনৰ আহ্বানে কেইবাখনো গাঁও পৰিষদ, সংগঠন আৰু সংঘক, যুৱ শিৱিৰ, প্ৰক্সি ভোটিং, ধন বিতৰণ, সুৰা আদিৰ ওপৰত প্ৰতিবন্ধকতা আৰোপৰ দৰে প্ৰস্তাৱ পাৰিত কৰিবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰে। নাগালেণ্ডত বিভিন্ন নাগৰিক সমাজ সমূহ আৰু গাঁও পৰিষদো প্ৰলোভন-মুক্ত আৰু নৈতিক নিৰ্বাচনৰ আপীল কৰিবলৈ আগুৱাই আহে।
ব্যাপক আৰু ক্ষেত্ৰভিত্তিক নিৰীক্ষণৰ বাবে দুয়োখন ৰাজ্যত পৰ্যবেক্ষক নিয়োগ
ৰাজ্য
সাধাৰণ পৰ্যবেক্ষক
পুলিচ পৰ্যবেক্ষক
ব্যয় পৰ্যবেক্ষক
বিশেষ পৰ্যবেক্ষক
লঘু পৰ্যবেক্ষক
মেঘালয়
২০
১২
২১
৩
৫৪৯
নাগালেণ্ড
২৪
১২
২৪
৩
৫৬০
মেঘালয়ত, অসমৰ সীমাৰে লাগি থকা ১৮১টা ভোটদান কেন্দ্ৰ আছিল য'লৈ ১৬১টা ভোট গ্ৰহণ দল অসম হৈ যাবলগা হৈছিল। দুয়োখন ৰাজ্যৰ বিষয়াৰ সৈতে নিয়মিত সমন্বয় বৈঠকৰ জৰিয়তে ভোট গ্ৰহণ কৰ্মীৰ দলৰ সুচাৰু অহাযোৱাত সহায় হয় আৰু সুৰা আৰু ধনৰ প্ৰবাহতো বাধা আৰোপিত হয়। পুলিচ টিমে ভোটদানৰ সময়ত কঠোৰ নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ ৰাজ্যৰ ভিতৰত ৩১টা আন্তঃৰাজ্যিক নাকা আৰু ২৫০ৰো অধিক নাকা স্থাপন কৰে। ভোটদানৰ ৭২ ঘণ্টাৰ পূৰ্বৰ সময়ত আন্তঃৰাজ্যিক আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা ছীল কৰি দিয়া হৈছিল।
প্ৰলোভন-মুক্ত নিৰ্বাচন
প্ৰলোভন-মুক্ত নিৰ্বাচনৰ ওপৰত নিৰ্বাচন আয়োগে জোৰ দিয়া বাবে নিৰ্বাচন ব্যয়ৰ নিৰীক্ষণৰ বাবে নিৰন্তৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হয়। মেঘালয় আৰু নাগালেণ্ড উভয়তে ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰৰ প্ৰৱৰ্তন এজেঞ্চিৰ সমন্বিত প্ৰয়াসৰ বাবে আৰু ব্যাপক নিৰীক্ষণত মেঘালয়ত ৩৪ আৰু নাগালেণ্ডত ৪২ ব্যয় সংবেদনশীল নিৰ্বাচন ক্ষেত্ৰৰ চিনাক্ত হয়; দুয়োখন ৰাজ্যত ফিল্ড টিমৰ পৰ্যাপ্ত নিযুক্তিৰ ফলত এইবাৰ ৰেকৰ্ড জব্দ দেখা যায়, যি বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০১৮ত আদৰ্শ আচৰণ বিধি বলৱৎ কৰাৰ সম্পূৰ্ণ সময়ছোৱাত কৰা জব্দতকৈ বহুত বেছি। বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০১৮ৰ তুলনাত জব্দত ২৩গুণতকৈ অধিক বৃদ্ধি পৰিলক্ষিত হয়।
প্ৰথমবাৰ, প্ৰৱৰ্তন নিৰ্দেশালয় (ইডি)য়ে কোহিমাত এটা কেম্প কাৰ্যালয় স্থাপন কৰিছিল। ডিআৰআইৰ দ্বাৰা মেঘালয় আৰু নাগালেণ্ডত কিছুমান বৃহৎ কামকাজ কৰা হয়, য'ত তেওঁলোকে ইষ্ট খাচী হিলছত ১৭.১৩ কোটি টকা আৰু নাগালেণ্ডৰ চুমুকেডিমা জিলাত ১৫.৯১ কোটি টকাৰ হেৰইন জব্দ কৰে।
মেঘালয়, নাগালেণ্ড আৰু ত্ৰিপুৰা তিনিখন ৰাজ্যত ২৭ ফেব্ৰুৱাৰী, ২০২৩লৈকে মুঠ ১৬৯.৬৪ কোটি টকাৰ সমপৰিমাণৰ জব্দ কৰা হয়। ৰাজ্যত হোৱা উপ-নিৰ্বাচনত ২.৯২ কোটি টকা মূল্যৰ জব্দ কৰা হয়।
ৰাজ্য
নগদ
সুৰা
নিচাযুক্ত ঔষধ
মূল্যবান ধাতু
বিনামূলীয়া সামগ্ৰী
মুঠ জব্দ
২৫-২-২৩লৈ
বিধানসভা নিৰ্বাচনত মুঠ জব্দ (২০১৮)
(কোটি টকা)
মাত্ৰা
(লিটাৰ)
মূল্য
(কোটি টকা)
মূল্য
(কোটি টকা)
মূল্য
(কোটি টকা)
মূল্য
(কোটি টকা)
(কোটি টকা)
(কোটি টকা)
মেঘালয়
৮.৭১
১২০২৬৪.৫৫
২.৬২
৩৩.২৫
০.৯১
২৮.৬৯
৭৪.১৮
১.১৫
নাগালেণ্ড
৬.৩
৮০৮৩৩.৪৮
৫.০৯
৩২.৮৭
-
৫.৭৬
৫০.০২
৪.৩
ত্ৰিপুৰা
৩.৪৫
১৫৬২৪২.৭১
৩.২
২৬.৮২
৩.৪১
৮.৫৬
৪৫.৪৩
১.৭৯
মুঠ
১৮.৪৬
৩৫৭৩৪০.৭৪
১০.৯১
৯২.৯৪
৪.৩২
৪৩.০১
১৬৯.৬৪
৭.২৪৬
এমচিচি উলংঘনৰ ওপৰত নাগৰিকৰ দ্বাৰা সক্ৰিয় আৰু নাগৰিক কেন্দ্ৰিক ৰিপৰ্টিঙক উৎসাহিত কৰিবলৈ, চিইঅ'/ডিইঅ'ৰ কাৰ্যালয়ৰ দ্বাৰা চিভিজিল এপৰ ব্যাপক প্ৰচাৰ কৰা হৈছিল। সকলো নাগৰিকক নিজৰ নিকটতম ভোটদান কেন্দ্ৰত বৃহৎ সংখ্যাত উপস্থিত হ'বলৈ আৰু সামূহিক প্ৰয়াসৰ দ্বাৰা ২০১৮ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ তুলনাত অধিক ভোটদানত যোগদান কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰা হয়। ষ্টেট ইলেকচন আইকন ছামাৰছাল্ট বেণ্ডৰ সহযোগত চিইঅ' মেঘালয়ে এটা প্ৰেৰণাদায়ক ছুইপ গীত জাৰি কৰে
https://www.youtube.com/watch?v=aHWIz7M_NmQ
নাগালেণ্ডত ৰাজ্য আৰু জিলা ছুইপ আইকনেও ভোটদাতাক নিৰ্বাচনত ভাগ ল'বলৈ আহ্বান জনায়। নাগালেণ্ড ৰাজ্যৰ পিডব্লিউডি আইকন অশে কিবাই এটা ভিডিঅ' বাৰ্তাত ভোটদাতাক ভোট দিবলৈ আহ্বান জনাই কয় যে ভোট তেওঁলোকৰ কণ্ঠ।
প্ৰথমবাৰ ভোট দিয়া ভোটদাতাই মেঘালয় আৰু নাগালেণ্ডত ভোটদান কৰে
ত্ৰিপুৰা বিধানসভাৰ বাবে ভোটদান ১৬ ফেব্ৰুৱাৰী, ২০২৩ত সাধাৰণতে হিংসামুক্ত আৰু শান্তিপূৰ্ণ উপায়েৰে হৈছিল।
তিনিওখন ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচন আৰু উপ-নিৰ্বাচনৰ বাবে ভোট গণনা আৰু ফলাফল ঘোষণা ২ মাৰ্চত হ'ব।
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AM/RP
| Assamese |
1,899,945 | AllFebruary2023 |
Meticulous planning, exhaustive reviews, CAPF in all PSs help in ensuring largely violence-free, fair, accessible and inclusive elections to Tripura Assembly, 2023
No Repoll reported so far as against 168 in 2019 General Elections to the Parliament
Twenty-five-fold increase in seizures in Tripura; Marked improvement with focus on strict vigil in adjoining states also
More than 14K Bru voters enabled to cast their vote in Tripura
Polling for General Elections to State Legislative Assembly of Tripura was held today across 60 ACs spread over 3,337 polling stations set up in the State. Tentative figures of voting of nearly 80% were reported. Voters who reach Polling stations till the end of poll hour are allowed to cast their vote. Many voters were seen to be in queue at 4pm also. Final figures will be known by 17.2.23 after scrutiny of form 17A. Chief Election Commissioner Shri Rajiv Kumar had announced during a press conference in Tripura and while announcing the Schedule that violence before, during and after elections is left only in a few states and there is no place for poll violence in democracy.
Meticulous planning, regular exhaustive reviews with Chief Secretaries/DGs of Police of neighbouring States and other enforcement agencies by the Election Commission of India led by CEC Shri Rajiv Kumar and Election Commissioners Shri Anup Chandra Pandey and Shri Arun Goel ensured smooth conduct of elections in a largely violence-free, fair, inclusive and accessible manner in Tripura today. There have been no reports of any major violence/attack on candidates or agents, intimidation to voters, throwing of bombs, repoll, damage to EVMs. As against 168 repolls as in the state in 2019 GE to Lok Sabha, today’s Polls in 60 ACs in Tripura have been largely peaceful with no repoll reported so far. Minor instances of violence so reported were promptly looked into by local teams.
Based on periodic review meetings, feedback and past experience, the Commission laid out elaborate security arrangements, deployed three Special Observers with formidable domain expertise and impeccable track record to guide the field functionaries for stringent enforcement and undertook special efforts to ensure peaceful and inducement free elections in the state. Adequate companies of CAPF were deployed in the State in advance for Confidence Building Measures. Specific initiatives taken under guidance of the Commission included:
(i) CAPF deployed at each of the 3,337 Polling Stations. CAPF deployment was ensured at all Polling stations in the state which were supervised by the Special Observers in coordination with the State Police Nodal Officer.
(ii) In every sector, Civil Sector Officer and Police Sector Officer jointly prepared the Sector Security Plan considering its location, map, boundaries, polling station locations, major Political Party offices, approach roads to the Polling Stations, vulnerable areas, critical polling stations, etc.
(iii) Micro Observers deputed at all the 2,505 Polling Station locations.
(iv) Strict vigil at Interstate and international Borders by enforcement agencies of adjoining States also to curb movement of inducements and sealing of borders during the poll period. Coordinated efforts of various enforcement agencies like Assam Rifles, BSF, NCB, DRI yielded record twenty-five fold high seizures.
(v) 100% webcasting at all PSs with the help of BSNL for complete transparency.
(vi) Use of the e-Atlas application developed by North-East Space Application Centre to monitor the movement of Static Surveillance Teams, Flying Squad Teams, Civil Sector Officers and Police Sector Officers.
(vii) Use of Poll day Monitoring System developed by IT Department Govt. of Tripura to capture important poll day events
(viii) Wide use of cVigil app to register and resolve complaints within a response time of 100 minutes. Out of 3098 complaints received, 3073 have been disposed of as of today.
(ix) As part of the Commission's initiative to provide a comfortable experience to women voters, 97 All-Women Managed Polling Stations were set up which had all women polling staff including women security personnel.
(x) For the first time, Home voting facility was provided for octogenarian and PwD voters with benchmark disability. Form 12 D was filled by 6226 80yrs+ voters; 1277 PwDs and 488 essential service personnel. Of these a total of 7788 cast their votes from Home. Transgender voters too participated enthusiastically casting their vote.
Photo from 13 Pratapgarh AC Aralia West Tripura District
All polling stations had Assured Minimum Facilities like ramps, drinking water, toilets, volunteers and wheelchairs. 88 Model Polling stations were set up.
These concerted efforts greatly helped in ensuring smooth conduct of free, fair, accessible, inclusive, violence free and inducement free elections in Tripura today.
Voters of Raima Assembly Constituency travelling by boats in Dumbur Lake in Dhalai district of Tripura to cast their vote
For the first time Bru migrant voters were able to exercise their franchise after many years. Special efforts were undertaken to enrol voters from Bru Community. 14,055 adult members were enrolled in the State in 12 locations. The Bru voters cast their vote at these locations spread across 4 districts.
Bru migrants participating in Haduklaupara in 47 Ambassa Assembly Constituency in Dhalai district.
Sustained efforts of monitoring election expenditure in the State led to the goal of ‘inducement-free’ elections. Twenty five fold increase in seizures amounting to Rs 44.67 crore has been recorded this time as compared to previous Assembly elections in 2018 where it was Rs 1.79 crore. Increased seizures were witnessed under all heads- cash, liquor, drugs, precious metals and freebies.
For updates and photos follow Twitter Handle- @ECISVEEP and @SpokespersonECI.
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AM/RP
| English |
1,900,079 | AllFebruary2023 |
تریپورہ اسمبلی، 2023 کے لئے شاندار منصوبہ بندی، مکمل جائزے اور تمام پی ایس ایس میں سی اے پی ایف کی تعیناتی سے بڑے پیمانے پر تشدد سے پاک، منصفانہ، قابل رسائی اور جامع انتخابات کو یقینی بنانے میں مدد ملی ہے
پارلیمنٹ کےلئے 2019 کے عام انتخابات میں 168 کے مقابلے میں اب تک دوبارہ انتخاب کی کوئی رپورٹ نہیں ملی ہے
تریپورہ میں ضبطی کی کارروائی میں 25 گنا اضافہ ہوا ہے جبکہ ملحقہ ریاستوں میں بھی سخت نگرانی پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے بہتری لائی گئی ہے
تریپورہ میں 14 ہزار سے زیادہ برو ووٹروں نے اپنا ووٹ ڈالا
تریپورہ کی ریاستی قانون ساز اسمبلی کے عام انتخابات کے لیے پولنگ آج ریاست میں قائم 3,337 پولنگ اسٹیشنوں پر محیط 60 اے سیز میں منعقد ہوئی۔ تقریباً 80 فیصد ووٹنگ کے عارضی اعداد و شمار بتائے گئے۔ پولنگ کا وقت ختم ہونے تک پولنگ اسٹیشنوں پر پہنچنے والے ووٹرز کو ووٹ ڈالنے کی اجازت تھی۔ شام 4 بجے بھی بہت سے ووٹروں کو قطار میں کھڑے دیکھا گیا۔ فارم 17 اےکی جانچ پڑتال کے بعد حتمی اعداد و شمار 17.2.23 تک معلوم ہوں گے۔ چیف الیکشن کمشنر جناب راجیو کمار نے تریپورہ میں ایک پریس کانفرنس کے دوران اور شیڈول کا اعلان کرتے ہوئے بتایا تھا کہ انتخابات سے پہلے، اس کے دوران اور بعد میں تشدد کے واقعات صرف چند ریاستوں میں ہوتے ہیں اور جمہوریت میں انتخابی تشدد کی کوئی جگہ نہیں ہے۔
سی ای سی جناب راجیو کمار اور الیکشن کمشنرز جناب انوپ چندر پانڈے اور جناب ارون گوئل کی قیادت میں الیکشن کمیشن آف انڈیا کی طرف سے پڑوسی ریاستوں کے چیف سکریٹریز/ڈی جیز آف پولیس اور قانون کا نفاذ کرنےوالی دیگر ایجنسیوں کے ساتھ محتاط منصوبہ بندی، مستقل جائزوں نے انتخابات کے پرامن انعقاد کو یقینی بنایا۔ تریپورہ میں بڑے پیمانے پر تشدد سے پاک، منصفانہ، جامع اور قابل رسائی طریقے سے انتخابات ہوئے۔ امیدواروں یا ایجنٹوں پر کسی بڑے تشدد/حملے، ووٹروں کو دھمکانے، بم پھینکنے، دوبارہ انتخاب کرنے، ای وی ایم کو نقصان پہنچانے کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ ریاست میں 2019 میں جی ای سے لوک سبھا کے لئے ہونے والے 168 ری پولز کے مقابلے میں، تریپورہ میں 60 اے سی میں آج کے انتخابات بڑے پیمانے پر پرامن رہے ہیں اور اب تک کسی جگہ دوبارہ انتخاب کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ تشدد کے معمولی واقعات پیش آئے لیکن مقامی ٹیموں کی مستعدی سے حل کرلیا گیا ۔
وقتاً فوقتاً ہونے والی جائزہ میٹنگوں، تاثرات اور ماضی کے تجربے کی بنیاد پر، کمیشن نے وسیع حفاظتی انتظامات وضع کئے تھے ۔ اس کے علاوہ عوامی دخل اندازیو ں کو روکنےمیں ماہر اور بے عیب ٹریک ریکارڈ کے ساتھ تین خصوصی مشاہدین کو تعینات کیا تاکہ قانون کی عمل آوری کے لیے فیلڈ کے کارکنان کی رہنمائی کی جا سکے اور ریاست میں پرامن اور آزادانہ انتخابات کو یقینی بنانے کے لیے خصوصی کوششیں کی جاسکیں۔ ریاست میں اعتماد سازی کے اقدامات کے لیے سی اے پی ایف کی کافی کمپنیاں پہلے سے ریاست میں تعینات کی گئی تھیں۔ کمیشن کی رہنمائی میں اٹھائے گئے مخصوص اقدامات ا س طرح ہیں:
(i) سی اےپی ایف 3337پولنگ اسٹیشنوں میں سے ہر ایک پر تعینات ہے۔ ریاست کے تمام پولنگ اسٹیشنوں پر سی اے پی ایف کی تعیناتی کو یقینی بنایا گیا تھا جس کی نگرانی ریاستی پولیس نوڈل آفیسر کے ساتھ تال میل میں خصوصی مبصرین کرتے تھے۔
(ii) ہر سیکٹر میں، سول سیکٹر آفیسر اور پولیس سیکٹر آفیسر نے مشترکہ طور پر سیکٹر سیکورٹی پلان، اس کے محل وقوع، نقشے، حدود، پولنگ سٹیشن کے مقامات، سیاسی پارٹیوں کے بڑے دفاتر، پولنگ سٹیشنوں تک پہنچنے والی سڑکوں، غیر ترقی یافتہ علاقوں، حساس پولنگ اسٹیشنوں وغیرہ کو مدنظر رکھتے ہوئے تیار کیا۔
(iii) تمام 2,505 پولنگ اسٹیشنوں پر مائیکرو آبزرور تعینات کیے گئے ہیں۔
(iv) ملحقہ ریاستوں کی قانون کا نفاذ کرنے والی ایجنسیوں کی طرف سے انتخابات کی مدت کے دوران تحریص اور سرحدوں کو سیل کرنے کی نقل و حرکت کو روکنے کے لیے بین ریاستی اور بین الاقوامی سرحدوں پر سخت نگرانی بھی کی گئی۔ قانون کا نفاذ کرنےوالی مختلف ایجنسیوں جیسے آسام رائفلز، بی ایس ایف، این سی بی، ڈی آر آئی کی مربوط کوششوں سے ریکارڈ پچیس گنا زیادہ ضبطی کی کارروائی عمل میں لائی گئی ۔
(v) مکمل شفافیت کے لیے بی ایس این ایل کی مدد سے تمام پی سیز پر 100 فیصد ویب کاسٹنگ۔
(vi) اسٹیٹک سرویلانس ٹیموں، فلائنگ اسکواڈ ٹیموں، سول سیکٹر کے افسروں اور پولیس سیکٹر کے افسروں کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے نارتھ-ایسٹ اسپیس ایپلی کیشن سینٹر کے ذریعے تیار کردہ ای-اٹلس ایپلیکیشن کا استعمال۔
(vii) تریپورہ حکومت کے آئی ٹی محکمہ کی طرف سے پول ڈے مانیٹرنگ سسٹم کا استعمال جو نے تیار کیا ہے تاکہ انتخابات کے دن کے اہم واقعات پر نظر رکھی جاسکے۔
(viii) شکایات کو درج کرنے اور 100 منٹ کے جوابی وقت میں حل کرنے کے لیے سی ویجل ایپ کا وسیع پیمانے پراستعمال۔ موصول ہونے والی 3098 شکایات میں سے آج تک 3073 کو نمٹا دیا گیا ہے۔
(ix) خواتین رائےدہندگان کو آرام دہ تجربہ فراہم کرنے کے لیے کمیشن کے اقدام کے ایک حصے کے طور پر، خواتین کی دیکھ بھال میں 97 پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے جن میں خواتین سیکیورٹی اہلکار سمیت پولنگ عملے میں تمام خواتین تھیں۔
(x) پہلی بار، انتہائی معذورافراد ،عمر رسیدہ اور پی ڈبلیو ڈی ووٹروں کے لیے ہوم ووٹنگ کی سہولت فراہم کی گئی۔ فارم 12 ڈی کو 6226ایسے عمر دراز افراد نے بھرا جن کی عمر 80 سال سے زیادہ تھی جبکہ 1277 پی ڈبلیو ڈیز اور 488 ضروری خدمات کے اہلکار تھے۔ ان میں سے کل 7788 افرادنے اپنےگھر پر ووٹ ڈالا۔ مخنس رائےدہندگان نے بھی جوش و خروش سے اپنا ووٹ ڈالا۔
پولنگ اسٹیشنوں پر ریمپ ، پینے کاپانی، بیت الخلا، رضاکاروں اور وہیل چیئر جیسی کم از کم سہولیات کی یقین دہانی کرائی گئی تھی۔ جدید پولنگ اسٹیشن قائم کئے گئےتھے۔
تریپورہ میں آج مشترکہ کوششوں کی وجہ سے آزاد ، منصفانہ،قابل رسائی،جامع ، تشدد سے پاک اور تحریص سےپاک انتخابات کو یقینی بنانے میں مدد ملی ہے ۔
تریپورہ کے ضلع ڈھلائی میں ریما ا سمبلی حلقے کے رائے دہندگان نے اپنا ووٹ ڈالنے کےلئےدمبورجھیل میں کشتی کے ذریعہ سفر کرتےہوئے
کئی برسوں کے بعد پہلی مرتبہ برو مہاجر رائےدہندگان نےووٹ ڈالاہے ۔ برو برادری کی طرف سے رائے دہندگان کو ووٹ دینےکی سہولت فراہم کرنے کے لئے خصوصی کوششیں کی گئی تھیں ۔ 14055 بالغ ممبران نے ریاست کے 12 مقامات پر ووٹ ڈالے ۔ برو رائے دہندگان نے4 اضلاع کے متعدد مقامات پر اپنے ووٹ ڈالے ۔
ڈھلائی ضلع میں 47 امباسااسمبلی حلقہ میں برو مہاجر ہدوکلاؤپاڑہ میں ووٹ ڈالنے کےلئےقطار میں کھڑے ہوئے
ریاست میں انتخابات کی نگرانی کے لئے مستقل کوششوں سے تحریص سے پاک انتخابات کے ہدف کو پوراکرنے میں مدد ملی ۔ ضبطی کی کارروائی میں 25 گنا اضافہ ہواہے، اوراس کارروائی کے دوران 44.67 کروڑ روپئے کی رقم کے حساب سے اشیاء ضبط کی گئی ہیں جبکہ 2018 کے اسمبلی انتخابا ت میں 1.679 کروڑ روپئے کی اشیا ضبط کی گئی تھیں۔ ضبطی کی کارروائی کے دوران نقد رقم، شراب منشیات ، قیمتی دھات اور مدکھیوں کےباکسز برآمد کئے گئے ۔
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ش ح۔ ع ح۔ ف ر
U. No.1760
| Urdu |
1,900,122 | AllFebruary2023 |
सटीक योजना, गहरी समीक्षा, सभी मतदान केंद्रों पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती त्रिपुरा विधानसभा, 2023 के बड़े पैमाने पर अहिंसक, निष्पक्ष, सुगम्य और समावेशी चुनाव सुनिश्चित करने में सहायक
2019 के संसदीय आम चुनावों में जहां 168 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान करवाया गया था, वहीं इस बार एक भी मतदान केंद्र पर पुनर्मतदान नहीं
त्रिपुरा में जब्तियों में 25 गुना बढ़ोतरी; निगरानी में उल्लेखनीय सुधार और पड़ोसी राज्यों में भी कड़ी निगरानी
त्रिपुरा में 14 हजार से अधिक ब्रू मतदाता मतदान करने में सक्षम हुये
त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में आज सभी 60 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। मतदान के लिये पूरे राज्य में 3,337 मतदान केंद्र बनाये गये थे। अस्थायी आंकड़ों के अनुसार राज्य में लगभग 80 प्रतिशत मतदान हुआ। जो भी मतदाता, मतदान की अंतिम घड़ी तक मतदान केंद्र में पहुंचा, उसे मतदान करने की अनुमति दी गई। सायं चार बजे भी मतदाताओं की लंबी पंक्तियां देखी गईं। अंतिम आंकड़ों की जानकारी फॉर्म 17ए की जांच करने के बाद 17 फरवरी, 2023 तक पता चलेगी। मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार ने त्रिपुरा में एक प्रेस सम्मेलन में चुनाव कार्यक्रम में कहा था कि चुनाव के पहले और बाद में होने वाली हिंसा कुछ ही राज्यों में बची है तथा लोकतंत्र में चुनावी हिंसा का कोई स्थान नहीं है।
मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार और चुनाव आयुक्तों श्री अनूप चंद्र पाण्डेय व श्री अरुण गोयल के नेतृत्व में भारत निर्वाचन आयोग ने पड़ोसी राज्यों के मुख्य सचिवों/पुलिस महानिदेशकों तथा कानून लागू करने वाली अन्य एजेंसियों के साथ सटीक योजना बनाई, नियमित रूप से गहरी समीक्षा की, जिसकी बदौलत त्रिपुरा में बड़े पैमाने पर हिंसा-मुक्त, निष्पक्ष, समावेशी और सुगम्य चुनाव सुनिश्चित हो सके। किसी बड़ी हिंसा/उम्मीदवारों या एजेंटों पर हमले, मतदाताओं को डराने-धमकाने, बम फेंकने, पुनर्मतदान, ईवीएम मशीनों को नुकसान पहुंचाने की किसी भी घटना की कोई रिपोर्ट नहीं है। उल्लेखनीय है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में राज्य में 168 स्थानों पर पुनर्मतदान कराना पड़ा था, जिसकी तुलना मे आज राज्य की सभी 60 विधानसभा सीटों पर चुनाव शांतिपूर्ण रहा और अब तक पुनर्मतदान की कोई सूचना नहीं है। हिंसा की छोटी-मोटी घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय टीमों ने फौरन मामले को संज्ञान में लिया।
समय-समय पर समीक्षा बैठकों, फीडबैक और पिछले अनुभव के आधार पर, आयोग ने भारी सुरक्षा बंदोबस्त किया था, क्षेत्र के कोने-कोने से वाकिफ और अत्यंत साफ-सुथरी छवि वाले तीन विशेष पर्यवेक्षकों को नियुक्त किया था, ताकि मैदानी स्तर पर काम करने वाले कर्मियों का मार्ग-निर्देशन हो तथा कानून को कड़ाई के साथ लागू किया जा सके। इसके अलावा राज्य में शांतिपूर्ण और लालच-दबाव से मुक्त निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिये विशेष प्रयास किये गये। लोगों में विश्वास पैदा करने के लिये पहले ही राज्य में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की कंपनियों को समुचित संख्या में तैनात कर दिया गया था। आयोग के निर्देशन में जो विशेष पहलें की गईं, वे इस प्रकार हैं:
सीएपीएफ को 3,337 मतदान केंद्रों में से प्रत्येक मतदान केंद्र पर तैनात किया गया था। राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर सीएपीएफ की तैनाती सुनिश्चित की गई थी, जहां राज्य पुलिस नोडल अधिकारी के सहयोग से विशेष पर्यवेक्षक निरीक्षण कर रहे थे।
II. हर सेक्टर में सिविल सेक्टर अधिकारी और पुलिस सेक्टर अधिकारी ने संयुक्त रूप से सेक्टर सुरक्षा योजना बनाई थी, जिसमें स्थान, मानचित्र, सीमाओं, मतदान केंद्र स्थान, राजनीतिक दलों के कार्यालयों, मतदान केंद्रों तक पहुंचने वाली सड़कों, संवेदनशील इलाकों, महत्त्वपूर्ण मतदान केंद्रों आदि को ध्यान में रखा था।
सभी 2,505 मतदान केंद्र स्थानों पर मैदानी पर्यवेक्षकों को लगाया गया था।
IV. राज्यीय सीमा और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर कड़ी निगरानी के लिये पड़ोसी राज्यों की कानून लागू करने वाली एजेंसियों को लगाया गया था। उनकी यह भी जिम्मेदारी थी कि वे मतदान के समय तक मतदाताओं को लुभाने वाली सामग्रियों के आवागमन पर रोक लगायें तथा सीमाओं को निरुद्ध करें। असम राइफल्स, बीएसएफ, एनसीबी, डीआरआई जैसी कानून लागू करने वाली विभिन्न एजेंसियों की सजगता से रिकॉर्ड 25 गुना अधिक जब्ती की गई।
पूर्ण पारदर्शिता के लिये बीएसएनएल की सहायता से सभी मतदान केंद्रों पर 100 प्रतिशत वेबकास्टिंग।
VI. नॉर्थ-ईस्ट स्पेस एप्लीकेशन सेंटर द्वारा विकसित ई-एटलस का इस्तेमाल, ताकि स्थायी निगरानी दलों, उड़न दस्तों, सिविल सेक्टर अधिकारियों और पुलिस सेक्टर अधिकारियों के आवागमन पर नजर रखी जा सके।
महत्त्वपूर्ण मतदान दिवस घटनाओं को पकड़ने के लिये त्रिपुरा सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित मतदान दिवस निगरानी प्रणाली का इस्तेमाल।
एक सौ मिनट के कार्रवाई समय के भीतर शिकायतों के पंजीकरण व निस्तारण के लिये ई-विजिल एप्प का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल। आज की तारीख तक कुल प्राप्त 3098 शिकायतों में से 3073 शिकायतों का निस्तारण हो चुका है।
IX. महिला मतादाओं को सुविधा प्रदान करने के लिये आयोग की पहल के अनुसार, केवल महिलाओं के लिये 97 मतदान केंद्र बनाये गये थे, जहां महिला सुरक्षा कर्मियों सहित पूरा मतदान स्टाफ महिलाओं का था।
पहली बार अस्सी वर्षीय और न्यूनतम मानदंड को पूरा करने वाले दिव्यांग मतदाताओं के लिये उनके निवास पर मतदान की सुविधा दी गई। अस्सी वर्ष से ऊपर के 6226 मतदाताओं ने फॉर्म 12-डी भरा; 1277 दिव्यांग मतदाताओं ने तथा 488 आवश्यक सेवा कर्मियों ने यह फॉर्म भरा। इनमें से कुल 7788 मतदाताओं ने अपने घर से मतदान किया। ट्रांसजेंडर मतदाताओं ने भी मतदान करने में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।
13 प्रतापगढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र पश्चिम त्रिपुरा जनपद के फोटो
सभी मतदान केंद्रों पर रैम्प, पेयजल, शौचालय, स्वयंसेवियों और व्हीलचेयर जैसी न्यूनतम सुविधायें मौजूद थीं। कुल 88 आदर्श मतदाता केंद्र स्थापित किये गये थे।
इन समवेत प्रयासों से त्रिपुरा में आज निष्पक्ष, मुक्त, सुगम्य, समावेशी, हिंसा-मुक्त और लालच-दबाव मुक्त चुनाव सम्पन्न कराने में बहुत मदद मिली।
त्रिपुरा के रायमा विधानसभा क्षेत्र के मतदाता दहलाई जिले में डुंबर झील में नौकाओं द्वारा यात्रा करते हुये
पहली बार विस्थापित ब्रू मतदाताओं को कई वर्षों बाद अपने मताधिकार का उपयोग करने का अवसर मिला। ब्रू समुदाय के मतदाताओं के नामांकन के लिये विशेष प्रयास किये गये थे। राज्य में 12 स्थानों पर 14,055 वयस्क मतदाताओं का नामांकन किया गया था। ब्रू मतदाताओं ने चार जिलों में फैले इन स्थानों पर मतदान किया।
दहलाई जिले के 47 अमबस्सा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में हादुकलाओपाड़ा में ब्रू विस्थापित मतदान में हिस्सा लेते हुये
राज्य में चुनाव खर्च की निगरानी करने के निरंतर प्रयासों के कारण ‘लालच-दबाव मुक्त’ चुनाव का लक्ष्य पूरा हुआ। वर्ष 2018 में विधानसभा चुनाव की तुलना में इस बार 44.67 करोड़ रुपये की जब्ती की गई, जो पांच गुना अधिक थी। पिछले चुनाव में 1.79 करोड़ रुपये के माल की जब्ती की गई थी। जब्तशुदा सामग्री में नकदी, शराब, मादक पदार्थ, कीमती धातु और मुफ्त के उपहार शामिल थे।
अपडेट और फोटो के लिये ट्विटर हैंडल @ECISVEEP और @SpokespersonECI देखें
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एमजी/एएम/एकेपी/वाईबी
| Hindi |
1,899,773 | AllFebruary2023 |
Enthusiastic voting continues across 60 ACs in Tripura today
20 fold increase in seizures marks increased focus on expenditure monitoring in poll going States of Tripura, Nagaland and Meghalaya
Seizures totalling more than Rs. 147 crores recorded so far in the three states
Special inter-agency team constituted to control illegal drugs; Results in Rs. 14.12 crores worth of Ganja cultivation destroyed in Tripura
64 Expenditure Observers deputed in the three states for stricter vigil & monitoring; 80 ACs marked as expenditure sensitive constituencies
The Election Commission of India’s thrust on “inducement-free” elections has led to sustained efforts for election expenditure monitoring in poll-going states of Tripura, Nagaland and Meghalaya. The recorded seizures in the three states mark a significant increase with over 20 times increase in seizures as compared to Assembly Elections in 2018. Details of seizures already done so far (as on 15.02.2023) in the poll-going States is given below:
State
Cash
Liquor
Drugs
Precious metals
Freebies
Total Seizure
as on 15.02.2023
Total Seizures in Assembly elections (2018)
(Rs. Crore)
Quantity (Liters)
Value (Rs. Crore)
Value (Rs. Crore)
Value (Rs. Crore)
Value (Rs. Crore)
(Rs. Crore)
(Rs. Crore)
Tripura
3.44
140693
2.58
26.77
3.41
8.47
44.67
1.79
Nagaland
3.25
68879
4.41
27.78
-
3.74
39.19
4.30
Meghalaya
7.36
100299
2.31
31.21
0.91
22.19
63.98
1.15
Total
14.05
309817
9.31
85.76
4.32
34.39
147.84
7.24
During visits to these poll-going states in January, the Election Commission had exhaustively reviewed the preparations with Central and State enforcement agencies. It may be recalled that on the occasion of the announcement of dates for Assembly Elections, 2023, Chief Election Commissioner, Shri Rajiv Kumar stressed on increased vigil and zero tolerance on distribution of inducements during electoral process.
Now, due to the coordinated efforts of enforcement agencies, extensive monitoring, marking of expenditure sensitive constituencies and adequate deployment of field teams, the results are encouraging with these three states witnessing seizures of Rs.147.84 crores after announcement of elections which surpasses the seizures made in entire duration of enforcement of Model Code of Conduct in Assembly Elections, 2018 which was all of Rs.7.24 crores.
Big Operations include seizure of 3.52 kg of heroin in Dhalai district amounting 10.58 Crores made by Police. Seizures of Heroin were also reported from East Khasi Hills District in Meghalaya (2.447 Kg) and from Chumoukedima District in Nagaland (2.27 kg), done by DRI.
In Tripura where enthusiastic voting is currently underway today, seeing the sensitivity of drugs and illegal Ganja cultivation, special team consisting of District Police, Forest officials, BSF, Anti-Narcotics and other agencies was formed in Sepahijhala and West Tripura district after announcement of elections under supervision of Special Expenditure Observer. In Sepahijhala, total destruction of Ganja plantation and seizure of dry ganja amounts to Rs 9.27 crores and in West Tripura district, the figures of ganja destruction is Rs 3.75 crores. In North Tripura also, seizure of Ganja of 529 kg amounting to 1.10 crores was made. Similar actions are being taken in all three poll-going States and the seizures of drugs and psychotropic substances constitute 58% of total seizures reported from these three poll-going States. Increased seizures are being witnessed under all heads-cash, liquor, drugs, precious metals and freebies.
Destruction of Ganja plantation going on at Gajaria area (West Tripura), involving CAPF personnel and forest staff.
Since these three poll-bound States share both national and international boundaries, apart from drugs, liquor inflow with the purpose of wooing voters, has been another major concern for the Election Commission. The Commission had directed operationalizing excise nakas at strategic locations and border check posts to curb inflow of liquor. The efforts have led to more than three lac liters of liquor seizure in the three states with still days left before final completion of poll, particularly in Meghalaya and Nagaland.
Liquor seized along with the vehicle in Dimapur District of Nagaland.
Excise Department, South Tripura recovered 53.28 BKL IMFL
& 1248.0 BKL Beer from an illegal storage
Increased vigil over Commission’s direction to keep strict watch over online bribery and cash distribution has led to cash seizure of Rs 14.05 Crores. In front of seizure of freebies as well, one incident of seizure of a massive number of Foreign Origin Cigarettes (17.09 lakh sticks) worth Rs. 3.67 Crores was reported in the State of Meghalaya.
Seizure of cash at Goramara Naka in West Garo Hills, Meghalaya
The concerned agencies were also directed to check choppers and passengers arriving at helipads and makeshift airports in addition to regular checking at operational airports.
FST team checking Helicopter passengers at 26AC Mokokchung district.
The Commission has also deployed 19 Expenditure Observers in Tripura, 21 in Meghalaya and 24 in Nagaland as also two special expenditure observers. 80 Assembly Constituencies have been marked as Expenditure Sensitive.
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AM/RP
| English |
1,899,968 | AllFebruary2023 |
تریپورہ میں آج 60اسمبلی حلقوں میں پرجوش ووٹنگ جاری
الیکش والی ریاستوں تریپورہ ، ناگالینڈ اور میگھالیہ میں خرچ کی نگرانی پر توجہ مرکوز کئے جانے کے سبب برآمدگی میں 20 گنا کا اضافہ
اب تینوں ریاستوں میں 147کروڑ روپے سے زیادہ کی برآمدگی درج کی گئی
ناجائز نشیلی ادویہ پر کنٹرول کے لئے خصوصی بین-ایجنسی ٹیم کی تشکیل؛اس کے نتیجے میں تریپورہ میں 14.12کروڑروپے مالیت کی گانجے کی کھیتی ضائع کی گئی
تینوں ریاستوں میں سخت چوکسی اور نگرانی کے لئے 64اخراجاتی مشاہد مقرر؛اخراجات کے تناظر میں 80اسمبلی حلقوں کو حساس اسمبلی حلقوں کی شکل میں نشان زد کیا گیا ہے
الیکشن کمیشن آف انڈیا کے ذریعے ’’لالچ سے پاک‘‘انتخابات پر زور دینے کے سبب تریپورہ ، ناگالینڈ اور میگھالیہ جیسی انتخاب والی ریاستوں میں انتخابی اخراجات کی نگرانی کے لئے مسلسل کوششیں کی گئیں۔2018 کے اسمبلی انتخابات کے مقابلے میں تینوں ریاستوں میں درج کی گئی برآمدگی میں 20گنا سے زیادہ کا اضافہ ہوا ہے۔انتخاب والی ریاستوں میں اب تک (15.02.2023)برآمدگی کی تفصیل ذیل میں دی گئی ہے۔
ریاست
نقد
شراب
منشیات
قیمتی دھاتیں
تحائف
کل برآمدگی 15.02.2023 تک
اسمبلی انتخابات (2018) میں کل برآمدگی
(روپے کروڑ میں)
مقدار (لیٹرمیں)
قیمت (روپے میں)
قیمت (روپے میں)
قیمت (روپے میں)
قیمت (روپے میں)
(روپے کروڑ میں)
روپے کروڑ میں)
تریپورہ
3.44
140693
2.58
26.77
3.41
8.47
44.67
1.79
ناگالینڈ
3.25
68879
4.41
27.78
-
3.74
39.19
4.30
میگھالیہ
7.36
100299
2.31
31.21
0.91
22.19
63.98
1.15
میزان
14.05
309817
9.31
85.76
4.32
34.39
147.84
7.24
جنوری میں اِن انتخاب والے ریاستوں کے دورے کے دوران الیکشن کمیشن نے مرکزی اور ریاستی انفورسمنٹ ایجنسیوں کے ساتھ تیاریوں کا تفصیلی جائزہ لیا تھا۔ غور طلب ہے کہ اسمبلی انتخابات 2023 کی تاریخوں کے اعلان کے موقع پر چیف الیکشن کمشنر جناب راجیو کمار نے انتخابی عمل کے دوران لالچ والی تقسیم پر سخت نگرانی اور زیرو ٹولرینس پر زور دیا تھا۔
اب انفورسمنٹ ایجنسیوں کی مشترکہ کوششوں ، وسیع نگرانی، اخراجات کے نقطہ نظر سے حساس انتخابی حلقوں کے تجزیے اور فیلڈ ٹیموں کی مناسب تعیناتی کے سبب اِن تین ریاستوں میں انتخاب کی تاریخوں کے اعلان کے بعد 147.84کروڑ روپے کی ضبطی کا نتیجہ حوصلہ بخش ہے، جو اسمبلی انتخابات 2018 میں انتخابی ضابطہ اخلاق کے نفاذ کے بعد پوری مدت کے دوران برآمدگی سے کہیں زیادہ ہے۔واضح رہے کہ 2018 کے انتخابات میں 7.24کروڑ روپے کی برآمدگی ہوئی۔
بڑ ے آپریشن سے ڈھلائی ضلع میں 10.58کروڑ روپے مالیت کی 3.52کلوگرام ہیروئن کی پولس کے ذریعے ضبطی شامل ہے۔ ڈی آر آئی کے ذریعے میگھالیہ کے مشرقی خاصی ہلز ضلع (2.447گرام)اور ناگالینڈ کے چوموکیدیما ضلع (2.27کلوگرام)سے بھی ہیروئن کی برآمدگی کی اطلاع ہے۔
تریپورہ میں جہاں آج سردست پرجوش ووٹنگ چل رہی ہے، نشیلی ادویہ اور گانجے کی غیر قانونی کھیتی کی حساسیت کو دیکھتے ہوئے انتخابات کے اعلان کے بعد سپاہی جھالااور مغربی تریپورہ ضلع میں ضلعی پولس ، جنگلاتی افسران ، بی ایس ایف، منشیات مخالف اور دیگر ایجنسیوں کی ایک خصوصی ٹیم تشکیل دی گئی۔ خصوصی اخراجات مشاہد کی دیکھ ریکھ میں سپاہی جھالا میں گانجے کی کل تباہی اور خشک گانجے کی ضبطی کی رقم 9.27کروڑ روپے ہے اور مغربی تریپورہ ضلع میں گانجے کی برآمدگی کے اعدادو شمار 3.75کروڑ روپے ہے۔شمالی تریپورہ میں بھی 529کلو گرام گانجہ ضبط کیا گیا، جس کی قیمت 1.10کروڑ روپے ہے۔ اسی طر ح کی کارروائیاں تمام تینوں انتخاب والی ریاستوں میں کی جارہی ہیں اور ان تینوں انتخاب والی ریاستوں سے منشیات اور نفسیاتی اشیا ء کی ضبطی کل برآمدگی کا 58فیصد ہے۔ نقد، شراب، نشیلی ادویہ، قیمتی دھاتوں اور تحائف سمیت تمام مدوں میں برآمدگی میں اضافہ دیکھا جارہا ہے۔
گجریا علاقے (مغربی تریپورہ)میں گانجے کی کھیتی کو تباہ کرنے کا کام چل رہا ہے، جس میں سی اے پی ایف کے جوان اور جنگلات کے ملازمین شامل ہیں۔
چونکہ یہ تینوں انتخاب والی ریاستیں قومی اور بین الاقوامی دونوں سرحدوں کو ساجھا کرتی ہیں،اس لئے ووٹروں کو لبھانے کے مقصد سے منشیات، شراب کی آمد الیکشن کمیشن کے لئے ایک اور بڑی تشویش کا موضوع رہا ہے۔کمیشن نے شراب کی آمد پر روک لگانے کے لئے اسٹریٹیجک مقامات اور سرحدی چوکیوں پر ایکسائز کے ناکوں کو شروع کرنے کی ہدایت کی تھی۔ ان کوششوں کے سبب تینوں ریاستوں بالخصوص میگھالیہ اور ناگالینڈ ، جہاں انتخابات کے پورنے ہونے میں ووٹنگ کے دن باقی ہیں، تین لاکھ لیٹر سے زیادہ شراب کی ضبطی ہوئی ہے۔
ناگالینڈ کے دیما پور ضلع میں گاڑی سمیت شرا ب ضبط
ایکسائز محکمہ جنوبی تریپورہ نے 53.28 بی کے ایل آئی ایم ایف ایل برآمد کئے
اور ایک غیرقانونی اسٹوریج سے 1248.0بی کے ایل بیئر کی برآمدگی ہوئی
آن لائن رشوت خوری اور نقد تقسیم پر کڑی نظر رکھنے کے کمیشن کی ہدایت پر سخت نگرانی کے سبب 14.05 کروڑ روپے کی نقدی ضبط کی گئی۔مفت تحائف کی ضبطی میں بڑی تعداد میں غیر ملکی ساخت کے سگریٹ (17.09لاکھ اسٹکس)کی ضبطی کا ایک معاملہ میگھالیہ ریاست میں سامنے آیا ہے، جس کی مالیت 3.67کروڑ روپے ہے۔
مغربی گارو ہلز، میگھالیہ میں گورا مارا ناکا میں نقدی کی ضبطی
متعلقہ ایجنسیوں کو آپریشنل ہوائی اڈوں پر مستقل جانچ کے علاوہ ہیلی پیڈ اور غیر مستقل ہوائی اڈوں پر آنے والے مسافروں اور ہیلی کاپٹروں کی جانچ کرنے کی بھی ہدایت کی گئی۔
ایف ایس ٹی ٹیم 26اے سی موکوک چُنگ ضلع میں ہیلی کاپٹر مسافرو ں کی جانچ کرتی ہوئی
الیکشن کمیشن نے تریپورہ میں 19، میگھالیہ میں 21اور ناگالینڈ میں 24اخراجاتی مشاہدوں کے ساتھ ساتھ دو خصوصی اخراجاتی مشاہد بھی تعینات کئے ہیں۔ 80 اسمبلی حلقوں کو اخراجات کے تناظر میں حساس کے طورپر نشان زدہ کیا گیا ہے۔
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ش ح۔ج ق۔ن ع
(U: 1743)
| Urdu |
1,900,131 | AllFebruary2023 |
त्रिपुरा के 60 विधानसभा क्षेत्रों में आज उत्साहपूर्ण मतदान हो रहा है
मतदान वाले राज्यों त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में हो रहे खर्च की निगरानी पर ध्यान केंद्रित होने के कारण बरामदगी में 20 गुना वृद्धि हुई है
इन तीनों राज्यों में अब तक 147 करोड़ रुपये से अधिक की बरामदगी दर्ज हुई है
अवैध मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए विशेष अंतर-एजेंसी टीम गठित की गई, इसके परिणामस्वरूप त्रिपुरा में 14.12 करोड़ रुपये की गांजे की खेती नष्ट की गई
कड़ी जांच निगरानी के लिए तीनों राज्यों में 64 व्यय पर्यवेक्षक तैनात किये गए; 80 विधानसभा क्षेत्रों को व्यय संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में चिन्हित किया गया है
निर्वाचन आयोग द्वारा "प्रलोभन-मुक्त" चुनावों पर जोर देने के कारण मतदान वाले राज्यों त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में चुनाव व्यय की निगरानी के लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं। इन तीनों राज्यों में 2018 के विधानसभा चुनावों की तुलना में रिकॉर्ड बरामदगी की गयी है, जो पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में 20 गुना से अधिक की वृद्धि को दर्शाती है। इन चुनाव वाले राज्यों में 15 फरवरी, 2023 तक की गयी बरामदगी का विवरण नीचे दिया गया है-
राज्य
नकद राशि
शराब
ड्रग्स
कीमती धातुएं
मुफ्त उपहार
कुल बरामदगी 15.02.2023 तक
2018 के विधानसभा चुनाव में कुल बरामदगी
रुपये (करोड़ में)
मात्रा (लीटर में)
मूल्य. (करोड़ रुपये में)
मूल्य. (करोड़ रुपये में)
मूल्य. (करोड़ रुपये में)
मूल्य. (करोड़ रुपये में)
रुपये (करोड़)
रुपये (करोड़)
त्रिपुरा
3.44
140693
2.58
26.77
3.41
8.47
44.67
1.79
नगालैंड
3.25
68879
4.41
27.78
-
3.74
39.19
4.30
मेघालय
7.36
100299
2.31
31.21
0.91
22.19
63.98
1.15
कुल योग
14.05
309817
9.31
85.76
4.32
34.39
147.84
7.24
जनवरी में इन चुनाव वाले राज्यों के दौरे के समय चुनाव आयोग ने केंद्रीय और राज्य प्रवर्तन एजेंसियों के साथ चुनाव तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की थी। उल्लेखनीय है कि विधानसभा चुनाव 2023 की तारीखों की घोषणा के अवसर पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार ने चुनावी प्रक्रिया के दौरान मुफ्त उपहार वितरण के बारे में कड़ी निगरानी और जीरो टॉलरेंस पर जोर दिया था।
अब, प्रवर्तन एजेंसियों के समन्वित प्रयासों, व्यापक निगरानी, व्यय संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों की मार्किंग और क्षेत्र टीमों की पर्याप्त तैनाती के कारण, इन तीन राज्यों में चुनावों की घोषणा के बाद 147.84 करोड़ रुपये की बरामदगी हुई है, जो उत्साहजनक हैं। यह राशि 2018 के विधानसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता लागू होने की पूरी अवधि में हुई कुल 7.24 करोड़ रुपये की बरामदगी की तुलना में बहुत अधिक है।
बड़ी कार्रवाई में पुलिस द्वारा धलाई जिले में 10.58 करोड़ रुपये मूल्य की 3.52 किलोग्राम हेरोइन जब्त करना शामिल है। डीआरआई द्वारा मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले में 2.447 किलोग्राम और नागालैंड के चुमौकेदिमा जिले में 2.27 किलोग्राम हेरोइन बरामद होने की सूचना मिली है।
त्रिपुरा में, जहां आज उत्साहपूर्ण मतदान चल रहा है, नशीले पदार्थों और गांजे की अवैध खेती की संवेदनशीलता को देखते हुए चुनाव की घोषणा के बाद सिपाहीझला और पश्चिम त्रिपुरा जिले में जिला पुलिस, वन अधिकारियों, बीएसएफ, एंटी-नारकोटिक्स और अन्य एजेंसियों को मिलाकर विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसका पर्यवेक्षण विशेष व्यय प्रेक्षक की देखरेख में था। सिपाहीझला में गांजे की खेती को नष्ट किया गया और सूखे गांजे को जब्त किया गया। इनका मूल्य 9.27 करोड़ रुपये आंका गया। पश्चिमी त्रिपुरा जिले में 3.75 करोड़ रुपये मूल्य का गांजा नष्ट किया गया। उत्तरी त्रिपुरा में भी 1.10 करोड़ रुपये मूल्य का 529 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया। सभी तीन मतदान वाले राज्यों में इसी तरह की कार्रवाई की गई है। इन तीन मतदान वाले राज्यों में ड्रग्स और नशीले पदार्थों की जब्ती का कुल बरामदगी में 58 प्रतिशत योगदान रहा। नकद राशि, शराब, नशीली दवाओं, कीमती धातुओं और उपहारों सहित सभी मदों में हुई बरामदगी में काफी वृद्धि हुई है।
पश्चिम त्रिपुरा के गजरिया क्षेत्र में गांजे की खेती को नष्ट करते हुए सीएपीएफ के जवान और वन कर्मचारी
चूंकि ये तीन चुनावी राज्य राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों सीमाओं को साझा करते हैं, इसलिए मतदाताओं को लुभाने के उद्देश्य से ड्रग्स के अलावा शराब की आमद भी चुनाव आयोग के लिए मुख्य चिंता का विषय रही है। आयोग ने शराब की आवक पर अंकुश लगाने के लिए रणनीतिक स्थानों और सीमा चौकियों पर उत्पाद शुल्क चौकियों को चालू करने का निर्देश दिया था। इन प्रयासों के कारण तीन राज्यों में तीन लाख लीटर से अधिक शराब जब्त की गई है, जबकि विशेष रूप से मेघालय और नागालैंड में मतदान के अंतिम दिन शेष हैं।
नागालैंड के दीमापुर जिले में वाहन सहित ज़ब्त की गई शराब
दक्षिण त्रिपुरा के आबकारी विभाग ने अवैध भंडारण से 53.28 बीकेएल आईएमएफएल और 1248.0 बीकेएल बीयर बरामद की
मेघालय में ऑनलाइन रिश्वतखोरी और नकद राशि का वितरण करने पर कड़ी निगरानी रखने के आयोग के निर्देश के कारण 14.05 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की गई है। मुफ्त उपहारों के मामले में राज्य में 3.67 करोड़ मूल्य की 17.09 लाख स्टिक विदेशी सिगरेटों की जब्ती की गई है।
मेघालय के पश्चिमी गारो हिल्स में गोरामारा चौकी में नकदी बरामद की गई
संबंधित एजेंसियों को परिचालित हवाई अड्डों पर नियमित जांच के अलावा हेलीपैड और अस्थायी हवाई अड्डों पर आने वाले यात्रियों और हेलिकॉप्टरों की जांच करने का भी निर्देश दिया गया था।
एफएसटी टीम 26एसी मोकोकचुंग जिले में हेलीकाप्टर यात्रियों की जांच करते हुए
आयोग ने त्रिपुरा में 19, मेघालय में 21 और नागालैंड में 24 व्यय पर्यवेक्षकों के साथ-साथ दो विशेष व्यय पर्यवेक्षकों को भी तैनात किया है। 80 विधानसभा क्षेत्रों को व्यय संवेदनशील के रूप में चिन्हित किया गया है।
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एमजी/एएम/आईपीएस/साक़िब
| Hindi |
1,896,061 | AllFebruary2023 |
Election Commission’s song 'Main Bharat Hoon’ to nudge voters for upcoming elections, creates buzz on social media
Hindi and multilingual format of the song get over 3.5 lakh views and 5.6 lakh impressions, within a week since its launch
The song is dedicated to each voter, who realizing their national duty, cast the vote, says CEC
The Election Commission of India (ECI) is gearing for the nine Assembly Elections this year and the Lok Sabha polls early next year with an aim to push the voter percentages through innovative communication strategies. As one of the initiatives, ECI in collaboration with Subhash Ghai Foundation produced a Song- 'Main Bharat Hoon, Hum Bharat ke Matdata Hain' featuring celebrities from different walks of life, appealing to voters to cast their vote and fulfil their Constitutional duty. The song, which was screened in the presence of the Hon’ble President of India on the 13th National Voter’s Day (NVD) - 25th January, 2023, is already beginning to gain traction on social media through celebrities and influencers. Within a week since its launch, the Hindi and the multilingual format of the song has already got over 3.5 lakh views and 5.6 lakh impressions on four major social media platforms viz. Facebook, Instagram, Twitter and YouTube.
The song is one of such initiatives of ECI’s 'Systematic Voter's Education and Electoral Participation (SVEEP) programme, which is the flagship voter education programme focused on inclusion strategies and action plans for enhancing participation from all categories of voters under ECI's motto of 'No Voter to be Left Behind.’. The song is aimed not only at educating the voters regarding their rights and responsibility towards strengthening democracy but also at enthusing them for greater participation in the electoral process.
The song was finalized after a number of interactions of the team led by Shri Subhash Ghai with the Election Commission led by Shri Rajiv Kumar, Chief Election Commissioner and attended by Shri Anup Chandra Pandey, EC and Shri Arun Goel, EC. On the song, the Chief Election Commissioner said, “The song is dedicated to each voter who takes cognizance of their national duty and casts their vote beating all odds. The song tends to inspire new voters, enthuse future voters and young voters, reflects the aspirations of centenarian voters, service voters, PwD voters, celebrates women voters who have shown faith in democracy and outnumbered male voters in 2019 elections and have set a new goal for ECI and themselves. Celebrating the diversity and demography of India, the song attempts to contribute to NVD 2023 theme of ‘Nothing like voting, I vote for sure.”
Some notable features of the songs are:
The inspiring and motivating lyrics of the song are written and composed by the legendary filmmaker, Subhash Ghai in association with Whistling Woods International School of Music, Mumbai.
The song is sung in Hindi and 12 regional languages viz. Bengali, Marathi, Gujarati, Punjabi, Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, Assamese, Odia, Kashmiri, Santali covering the maximum geographical area.
The chorus of the song ‘Mai Bharat Hoon’ is uniform in all the versions.
The celebrity singers in Hindi version are Sukhvinder Singh, Kavita Krishna Murthy, Sonu Nigam, Hari Haran, Alka Yagnik, Javed Ali, KS Chithra, Kaushiki Chakravarthy, Ustad Rashid khan
The celebrity singers for regional version are Kaushiki Chakraborty, Vaishali Samant, Bhoomi Trivedi, Mika Singh, K. S. Chithra, Mano, Vijay Prakash, Vijay Yesudas, Papon, Dipti Rekha Padhi, Mehmeet Syed, Pankaj Jal.
The song is released in various versions., Hindi version, multilingual version, instrumental version, piano version, international soundtrack, and ringtone version.
The song depicts the diverse voter group comprising of the women voters, young voters, centenarian voters, PwD voters highlighting inclusive and accessible elections.
The song is produced keeping the regional diversity, cultural, socio-economical and geographical aspects of the country at the centre and henceforth representing the power of the voter.
ECI Icons Pankaj Tripathi along with renowned celebrities like Anil Kapoor, Sidharth Malhotra, R. Madhavan, Subodh Bhave, Prosenjit Chatterjee, Mohanlal, Kapil Bora, Suriya, Gippy Grewal, Shubman Gill, Harshal Patel, Ishan Kishan, Hardik Pandya, Yuzvendra Chahal, Suryakumar Yadav, Shreyas Iyer are also seen in the song video emphasising on the ‘Value of One Vote.’
Veteran director, producer and writer Subhash Ghai, singers viz. Sonu Nigam, Ustad Rashid Khan, K.S Chithra, Deepti Rekha Padhi, Vaishali Samant, Mehmeet Syed, Papon, Abhishek Bonthu, and ECI icon Pankaj Tripathi graced the celebration of the 13th National Voters’ Day in New Delhi.
The lyrics of the song draw inspiration from the belief that every Indian loves India. Their souls, hearts, minds and bodies speak of India with pride, owing to its ancient roots yet progressive and modern with glowing future as a strong democracy in the world. Every Indian is proud to say that 'I am India' (Main Bharat Hoon) because they know the power of the individual vote to elect the best of executives to govern and build our country. This song has been designed to aspire each VOTER to be one of the best architects of modern India, who understand their duty as well as their right to vote for their nation, irrespective of their status, class, religion, cast, place, language, and gender. That is why, they are proud to sing together as in the song saying -– "MAIN BHARAT HOON – BHARAT HAI MUJHME – HUM BHARAT KE MATDATA HAIN – MATDAN DENE JAYENGE BHARAT KE LIYE..."
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AM/RP
| English |
1,896,180 | AllFebruary2023 |
آئندہ انتخابات کے لئے ووٹروں کو متوجہ کرنے کے لئے الیکشن کمیشن کے نغمے ‘میں بھارت ہوں’ نے سوشل میڈیا پر دھوم مچا دی ہے
ہندی اور کثیر لسانی فارمیٹ میں اس نغمے کے لانچ ہونے کے بعد سے ایک ہفتے کے اندر 3.5 لاکھ سے زیادہ خیالات اور 5.6 لاکھ تاثرات سامنے آ چکے ہیں
سی ای سی کا کہنا ہے کہ یہ نغمہ ہر اُس ووٹر کے لئے وقف ہے جو اپنے قومی فرض کا ادراک کرتے ہوئے ووٹ ڈالتا ہے
الیکشن کمیشن آف انڈیا اس سال نو اسمبلی انتخابات اور اگلے سال کے اوائل میں لوک سبھا انتخابات کے لیے تیاری میں اس ارادے کے ساتھ مصروف ہے کہ جدید مواصلاتی حکمت عملیوں کے ذریعے ووٹروں کی شرح کو آگے بڑھانا ہے۔ایک پہل کے طور پر الیکشن کمیشن آف انڈیا نے سبھاش گھئی فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر ایک نغمہ تیار کیا- 'میں بھارت ہوں، ہم بھارت کے مت داتا ہیں'۔ اس میں زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی مشہور شخصیات کو پیش کیا گیا اور ووٹروں سے اپنا ووٹ ڈالنے اور اپنا آئینی فرض پورا کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔یہ نغمہ جو 25 جنوری 2023 کو 13 ویں قومی ووٹر ڈے کے موقع پر ہندوستان کی عزت مآب صدر کی موجودگی میں پردے پر دکھایا گیا۔ اس نے مشہور شخصیات اور متاثر کن افراد کے ذریعے سوشل میڈیا پر مقبولیت حاصل کرنا شروع کر دیا ہے۔لانچ ہونے کے بعد سے ایک ہفتے کے اندر نغمے کے ہندی اور کثیر لسانی فارمیٹ کو پہلے ہی فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر اور یوٹیوب جیسے چار بڑے سوشل میڈیا پلیٹ فارموں پر 3.5 لاکھ سے زیادہ خیالات اور 5.6 لاکھ تاثرات سامنے آ چکے ہیں۔
یہ نغمہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کے 'سسٹمیٹک ووٹر ایجوکیشن اینڈ الیکٹورل پارٹیسیپیشن (ووٹروں کی منظم بیداری اور انتخابی شراکت) پروگرام کے ایسے ہی اقدامات میں سے ایک ہے جو ووٹر کی بیداری کا پروگرام ہے جس میں ہمہ جہتی کی حکمت عملیوں اور تمام زمروں کے ووٹروں کیشرکت کو بڑھانے کے لیےالیکشن کمیشن آف انڈیا کے اس نعرے کے تحت کہ 'کسی ووٹر کو محروم نہیں رہنے دیا جائے گا' ایکشن پلان پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔اس نغمے کا مقصد نہ صرف ووٹروں کو ان کے حقوق اور جمہوریت کو مضبوط کرنے کی ذمہ داری کے بارے میں آگاہ کرنا ہے بلکہ انہیں انتخابی عمل میں زیادہ سے زیادہ حصہ لینے کے لیے حوصلہ افزائی کرنا ہے۔
اس نغمے کو حتمی شکل دی گئی ٹیم کی شری سبھاش گھئی کی قیادت میں الیکشن کمیشن کے ساتھ چیف الیکشن کمشنر جناب راجیو کمار اور الیکشن کمیش کے جناب انوپ چندر پانڈے اور جناب ارون گوئل نے شرکت کی۔ نغمے پر چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ یہ نغمہ ہر اس ووٹر کے لیے وقف ہے جو اپنے قومی فرض کا ادراک کرتا ہے اور تمام مشکلات کو پار کرتے ہوئے اپنا ووٹ ڈالتا ہے۔ یہ گانا نئے ووٹروں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ مستقبل کے ووٹروں اور نوجوان ووٹروں کو پرجوش کرتا ہے۔ ضعیف العمر ووٹروں، سروس ووٹروں، پی ڈبلیو ڈی ووٹروں کی امنگوں کی عکاسی کرتا ہے۔ ان خواتین ووٹروں کی بھی خوشی کا مظہر ہے جنہوں نے جمہوریت پر یقین ظاہر کیا ہے اور 2019 کے انتخابات میں مرد ووٹروں کو پیچھے چھوڑ دیا تھا اور الیکشن کمیشن آف انڈیا اور خود اپنے لیےایک نیا ہدف طے کیا تھا۔ ہندوستان کے تنوع اور آبادی کی ترکیبات کا جشن مناتے ہوئے اس نغمے نے 2023 کے ووٹروں کے قومی دن کے مرکزی خیال ‘‘ووٹنگ جیسا کچھ نہیں، میں یقینی طور پر ووٹ دیتا ہوں’’ میں اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔
نغموں کی کچھ نمایاں خصوصیات:
نغمے کے متاثر کن اور ترغیب دینے والے بول افسانوی کردار کے حامل فلم ساز، سبھاش گھئی نے لکھے اور مرتب کیے ہیں۔ اس میں انہیںWhistling Woods International School of Music, Mumbai کا تعاون حاصل رہا۔
یہ نغمہ زیادہ سے زیادہ جغرافیائی رقبے کا احاطہ کرتے ہوئے ہندی اور 12 علاقائی زبانوں بنگالی، مراٹھی، گجراتی، پنجابی، تمل، تیلگو، کنڑ، ملیالم، آسامی، اوڈیا، کشمیری،سنتھالی میں گایا جاتا ہے۔ ۔
نغمے میں 'میں بھارت ہوں' کا کورس سب میںیکساں ہے۔
ہندی ورژن میں مشہور گلوکاروں میں سکھویندر سنگھ، کویتا کرشنا مورتی، سونو نگم، ہری ہرن، الکا یاگنک، جاوید علی، کے ایس چتھرا، کوشیکی چکرورتی، استاد رشید خان شامل ہیں۔
علاقائی ورژن کے لیے مشہور گلوکاروں میں کوشیکی چکرورتی، ویشالی سمنت، بھومی ترویدی، میکا سنگھ، کے ایس چترا، منو، وجے پرکاش، وجے یسوڈاس، پاپون، دپتی ریکھا پادھی، مہمیت سید، پنکج جل شامل ہیں۔
نغمہ مختلف ورژن، ہندی ورژن، کثیر لسانی ورژن، انسٹرومینٹل ورژن، پیانو ورژن، بین الاقوامی ساؤنڈ ٹریک، اور رنگ ٹون ورژن میں جاری کیا گیا ہے۔
نغمے میں خواتین ووٹروں، نوجوان ووٹروں، ضعیف العمر ووٹروں، پی ڈبلیو ڈی ووٹرز پر مشتمل متنوع ووٹر گروپ کو دکھایا گیا ہے جو ہمہ جہت اور قابل رسائی انتخابات کو نمایاں کرتے ہیں۔
یہ نغمہ ملک کے علاقائی تنوع، ثقافتی، سماجی، اقتصادی اور جغرافیائی پہلوؤں کو محوری طور پر ذہن میں رکھتے ہوئے اور ووٹر کی طاقت کی نمائندگی کرتے ہوئے تیار کیا گیا ہے۔
ای سی آئی آئیکنز پنکج ترپاٹھی کے ساتھ انیل کپور، سدھارتھ ملہوترا، آر مادھاون، سبودھ بھاوے، پروسینجیت چٹرجی، موہن لال، کپل بورا، سوریا، گپی گریوال، شوبمن گل، ہرشل پٹیل، ایشان کشن، ہاردیک پنڈیا، ہاردک پٹیل جیسی مشہور شخصیات کے ساتھ۔ یوزویندرا چہل، سوریہ کماریادو، شریاس ائیر بھی گانے کی ویڈیو میں 'ایک ووٹ کی قدر' پر زور دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔
تجربہ کار ہدایت کار، پروڈیوسر اور مصنف سبھاش گھئی، گلوکار جیسے۔ سونو نگم، استاد رشید خان، کے ایس چتھرا، دیپتی ریکھا پادھی، ویشالی سمنت، مہمیت سید، پاپون، ابھیشیک بونتھو، اور ای سی آئی آئیکن پنکج ترپاٹھی نے نئی دہلی میں 13ویں قومی ووٹرز ڈے کی تقریب میںشرکت کی تھی۔
نغمے کے بول اس یقین سے متاثر ہوتے ہیں کہ ہر ہندوستانی ہندوستان سے محبت کرتا ہے۔ ان کی روح، دل، دماغ اور جسم ہندوستان کے بارے میں فخر کے ساتھ بولتے ہیں۔ ہر ہندوستانییہ کہتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہے کہ 'میں ہندوستان ہوں' کیونکہ وہ اپنے ملک کی حکومت اور تعمیر کے لیے بہترین ایگزیکٹوز کو منتخب کرنے کے لیے انفرادی ووٹ کی طاقت کو جانتے ہیں۔ یہ نغمہ ہر ووٹر کو جدید ہندوستان کے بہترین معماروں میں سے ایک بننے کی خواہش کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جو اپنی حیثیت، طبقے، مذہب، ذات، مقام، زبان اور صنف سے قطع نظر اپنے فرض کے ساتھ ساتھ اپنی قوم کے لیے ووٹ دینے کے حق کو بھی سمجھتے ہیں۔ اسی لیے وہ ایک ساتھ گانے میں فخر محسوس کرتے ہیں جیسا کہ اس نغمے میں کہا گیا ہے کہ -’’میں بھارت ہوں- بھارت ہے مجھ میں، ہم بھارت کے مت داتا ہیں- مت دان دینے جائیں گے بھارت کے لیے...‘‘
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ش ح۔ع س۔ ک ا
| Urdu |
1,896,159 | AllFebruary2023 |
आगामी चुनावों के प्रति मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए निर्वाचन आयोग का गीत 'मैं भारत हूं' सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है
इस गीत के लॉन्च के होने के एक सप्ताह के भीतर ही इसके हिंदी और बहुभाषी संस्करण को 3.5 लाख से अधिक बार देखा गया और इस गीत को 5.6 लाख इंप्रेशन मिले
मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि यह गीत प्रत्येक मतदाता को समर्पित है, जो अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों को समझते हुए मतदान करता है
भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) इस साल होने वाले नौ विधानसभा चुनावों और अगले साल की शुरुआत में लोकसभा चुनावों की तैयारी कर रहा है, जिसका उद्देश्य नवीन संचार रणनीतियों के माध्यम से मतदान के प्रतिशत को बढ़ाना है। एक पहल के रूप में, भारत निर्वाचन आयोग ने सुभाष घई फाउंडेशन के सहयोग से एक गीत- 'मैं भारत हूं, हम भारत के मतदाता हैं' को तैयार किया, जिसमें जीवन के विभिन्न क्षेत्रों की मशहूर हस्तियों को दिखाया गया है और मतदाताओं से वोट डालने और उनसे अपने संवैधानिक कर्तव्य को पूरा करने की अपील की गई है। 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस (एनवीडी)- 25 जनवरी, 2023 को भारत की माननीय राष्ट्रपति की उपस्थिति में प्रदर्शित किया गया यह गीत पहले से ही मशहूर हस्तियों और प्रभावित करने वाले लोगों के माध्यम से सोशल मीडिया पर लोकप्रिय हो रहा है। इसके लॉन्च होने के एक हफ्ते के भीतर, गाने के हिंदी और बहुभाषी संस्करण को पहले ही 3.5 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है और चार प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म- फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब पर 5.6 लाख इंप्रेशन मिल चुके हैं।
यह गीत भारत निर्वाचन आयोग के 'सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता कार्यक्रम’ की ऐसी पहलों में से एक है, जो भारत निर्वाचन आयोग के 'कोई मतदाता पीछे न छूटे' के आदर्श वाक्य के तहत सभी श्रेणियों के मतदाताओं से भागीदारी बढ़ाने के लिए समावेशी रणनीतियों और कार्य योजनाओं पर केंद्रित प्रमुख मतदाता शिक्षा कार्यक्रम है। इस गीत का उद्देश्य न केवल मतदाताओं को लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए उनके अधिकारों और जिम्मेदारी के बारे में शिक्षित करना है, बल्कि उन्हें चुनावी प्रक्रिया में अधिक से अधिक भागीदारी के लिए उत्साहित करना भी है।
इस गीत को मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार के नेतृत्व वाले निर्वाचन आयोग और श्री सुभाष घई के नेतृत्व वाली टीम के बीच निर्वाचन आयुक्त श्री अनूप चंद्र पाण्डेय और निर्वाचन आयुक्त श्री अरुण गोयल की उपस्थिति में कई दौर की बातचीत के बाद अंतिम रूप दिया गया। इस गीत के बारे में, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा, “यह गीत प्रत्येक मतदाता को समर्पित है, जो अपने राष्ट्रीय कर्तव्य पर ध्यान देता है और सभी बाधाओं को पार करते हुए अपना वोट डालता है। यह गीत नए मतदाताओं को प्रेरित करता है, भविष्य के मतदाताओं और युवा मतदाताओं को प्रोत्साहित करता है, सौ वर्ष की आयु के मतदाताओं, सैनिक मतदाताओं, पीडब्ल्यूडी मतदाताओं की आकांक्षाओं को दर्शाता है, 2019 के चुनावों में पुरुष मतदाताओं को महिला मतदाताओं द्वारा पछाड़ते हुए लोकतंत्र में विश्वास दिखाने का उत्सव मनाता है और भारत निर्वाचन आयोग और स्वयं के लिए एक नया लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत की विविधता और जनसांख्यिकी का उत्सव मनाते हुए, गीत एनवीडी 2023 की थीम 'मतदान जैसा कुछ नहीं, मैं मतदान जरूर करता हूं' में योगदान देने का प्रयास करता है।”
गीत की कुछ उल्लेखनीय विशेषताएं हैं:
1. गीत के प्रेरक पंक्तियां प्रसिद्ध फिल्म निर्माता सुभाष घई द्वारा व्हिस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल स्कूल ऑफ म्यूजिक, मुंबई के सहयोग से लिखी और संगीतबद्ध की गयी हैं।
2. इस गीत को हिंदी और 12 क्षेत्रीय भाषाओं, यथा बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी, तमिल, तेलुगू, कन्नड़, मलयालम, असमिया, उड़िया, कश्मीरी, संथाली में गाया गया है, जो अधिकतम भौगोलिक क्षेत्र को कवर करते हैं।
3. 'मैं भारत हूं' गीत का कोरस सभी संस्करणों में एक समान है।
4. हिंदी संस्करण में प्रसिद्ध गायक सुखविंदर सिंह, कविता कृष्ण मूर्ति, सोनू निगम, हरि हरण, अलका याज्ञनिक, जावेद अली, केएस चित्रा, कौशिकी चक्रवर्ती, उस्ताद राशिद खान ने अपनी आवाजें दीं हैं।
5. गीत के क्षेत्रीय संस्करण में प्रसिद्ध गायक कौशिकी चक्रवर्ती, वैशाली सामंत, भूमि त्रिवेदी, मीका सिंह, के.एस. चित्रा, मनो, विजय प्रकाश, विजय येसुदास, पापोन, दीप्ति रेखा पाधी, मेहमीत सैयद, पंकज जल हैं।
6. गीत विभिन्न संस्करणों में जारी किया गया है- हिंदी संस्करण, बहुभाषी संस्करण, वाद्य संस्करण, पियानो संस्करण, अंतर्राष्ट्रीय साउंडट्रैक और रिंगटोन संस्करण।
7. गीत में विविध मतदाता समूहों को दर्शाया गया है, जिनमें महिला मतदाता, युवा मतदाता, सौ वर्ष की आयु के मतदाता, पीडब्ल्यूडी मतदाता आदि शामिल हैं, जो समावेशी और आसान चुनाव प्रक्रिया को रेखांकित करते हैं।
8. यह गीत, देश की क्षेत्रीय विविधता तथा सांस्कृतिक, सामाजिक-आर्थिक और भौगोलिक पहलुओं को केंद्र में रखते हुए तैयार किया गया है और इसलिए मतदाता की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है।
9. इस गीत के वीडियो में भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के आइकन पंकज त्रिपाठी के साथ-साथ अनिल कपूर, सिद्धार्थ मल्होत्रा, आर. माधवन, सुबोध भावे, प्रोसेनजीत चटर्जी, मोहनलाल, कपिल बोरा, सूर्या, गिप्पी ग्रेवाल, शुभमन गिल, हर्षल पटेल, इशान किशन, हार्दिक पांड्या, युजवेंद्र चहल, सूर्यकुमार यादव, श्रेयस अय्यर जैसी प्रसिद्ध हस्तियां भी ‘एक वोट के महत्व’ पर जोर देती नजर आती हैं।
10. अनुभवी निर्देशक, निर्माता और लेखक सुभाष घई, सोनू निगम, उस्ताद राशिद खान, के.एस. चित्रा, दीप्ति रेखा पाधी, वैशाली सामंत, मेहमीत सैयद, पापोन, अभिषेक बोंथू जैसे गायकों और ईसीआई के आइकन पंकज त्रिपाठी ने नई दिल्ली में 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह की शोभा बढ़ाई।
11. इस गीत के बोल इस भावना से प्रेरणा लेते हैं कि हर भारतीय भारत से प्यार करता है। उनकी आत्मा, दिल, दिमाग और शरीर गर्व के साथ भारत की बात करते हैं क्योंकि दुनिया के एक मजबूत लोकतंत्र के रूप में इसकी जड़ें बेहद प्राचीन हैं और यह अपने उज्ज्वल भविष्य के साथ प्रगतिशील व आधुनिक है। प्रत्येक भारतीय को यह कहने में गर्व महसूस होता है कि ‘मैं भारत हूं’ क्योंकि वे हमारे देश में शासन करने और इस देश का निर्माण करने के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्यपालिका का चुनाव करने में एक व्यक्ति के वोट की शक्ति को जानते हैं। इस गीत को प्रत्येक मतदाता को आधुनिक भारत के सर्वश्रेष्ठ वास्तुकारों में से एक बनने की आकांक्षा रखने के लिए तैयार किया गया है, जो अपने कर्तव्य के साथ-साथ अपने देश के लिए मतदान करने के अधिकार को समझते हैं, भले ही उनकी हैसियत, वर्ग, धर्म, जाति, स्थान, भाषा और लैंगिक पहचान कुछ भी हो। यही कारण है कि वे एक साथ गाते हुए गर्व महसूस करते हैं जैसा कि इस गीत में कहा गया है – “मैं भारत हूं- भारत है मुझसे - हम भारत के मातदाता हैं- मतदान देने जायेंगे भारत के लिए...”
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