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1,896,196 | AllFebruary2023 |
आगामी निवडणुकीसाठी मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी निवडणूक आयोगाच्या 'मैं भारत हूं' या गाण्याने सोशल मीडियावर खळबळ उडवून दिली आहे.
या गीताची हिंदी आणि बहुभाषिक आवृत्ती, लॉन्च झाल्यापासून एका आठवड्यात, 3.5 लाख व्ह्यूज आणि 5.6 लाख इंप्रेशन मिळाले.
मतदान करणे हे आपले राष्ट्रीय कर्तव्य मानणाऱ्या प्रत्येक मतदाराला हे गीत समर्पित आहे : मुख्य निवडणूक आयुक्त
देशात यावर्षी होणाऱ्या 9 विधानसभा आणि पुढील वर्षीच्या प्रारंभी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीसाठी मतदानाचा टक्का वाढवण्याच्या उद्देशाने अभिनव संपर्क धोरणे राबवण्यासाठी भारतीय निवडणूक आयोग सज्ज आहे. अशाच प्रकारच्या एका उपक्रमा अंतर्गत भारतीय निवडणूक आयोगाने सुभाष घई प्रतिष्ठानच्या सहयोगाने - 'मैं भारत हूँ, हम भारत के मतदाता हैं' या गीताची निर्मिती केली आहे. या गीताद्वारे जीवनातील विविध क्षेत्रातील सुप्रसिद्ध व्यक्ती मतदारांना मतदान करण्याचे आणि आपले संवैधानिक कर्तव्य पार पाडण्याचे आवाहन करत आहेत.
यावर्षी तेराव्या राष्ट्रीय मतदार दिनी 25 जानेवारी 2023 रोजी भारताच्या राष्ट्रपतींच्या उपस्थितीत प्रदर्शित करण्यात आलेले हे गाणे सुप्रसिद्ध आणि प्रभावशाली व्यक्तींमुळे समाज माध्यमांवर आधीच लोकप्रिय होऊ लागले आहे. हे गीत लॉन्च झाल्यानंतर अवघ्या आठवडाभरात फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आणि यूट्यूब या चार शक्तिशाली समाज माध्यमांवर या गीताच्या हिंदी आणि बहुभाषिक आवृत्तीला एका आठवड्यात, 3.5 लाख व्ह्यूज आणि 5.6 लाख इंप्रेशन मिळाले आहेत.
हे गाणे भारतीय निवडणूक आयोगाच्या 'सिस्टमॅटिक व्होटर्स एज्युकेशन अँड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन’ (SVEEP) ‘मतदारांचे पद्धतशीर शिक्षण आणि निवडणूक सहभाग’ या कार्यक्रमाच्या अशाच उपक्रमांपैकी एक आहे. ‘एकही मतदार मागे राहता कामा नये’ या भारतीय निवडणूक आयोगाच्या बोधवाक्यानुसार प्रत्येक श्रेणीतील मतदारांना सहभागी करून घेण्यावर हा महत्वाकांक्षी मतदार शिक्षण कार्यक्रम भर देतो. लोकशाहीचे बळकटीकरण करण्यासाठी मतदारांना त्यांचे अधिकार आणि जबाबदारी याबद्दल शिक्षण देण्यासोबतच हा उपक्रम त्यांना निवडणूक प्रक्रियेत अधिकाधिक सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहित करणे.
सुभाष घई यांच्या नेतृत्वाखालील टीमने मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार, आणि निवडणूक आयुक्त अनुपचंद्र पांडे आणि निवडणूक आयुक्त अरुण गोयल, यांच्या उपस्थितीत निवडणूक आयोगासोबत अनेकवेळा संवाद साधल्यानंतर गाण्याला अंतिम रुप देण्यात आले.
हे गाणे अशा प्रत्येक मतदाराला समर्पित आहे, ज्याला त्याच्या राष्ट्रीय कर्तव्याची जाणीव आहे आणि कोणत्याही परिस्थितीत तो मतदान करतो, असे मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणाले.
हे गाणे नवीन मतदारांना प्रेरित करते, भावी मतदारांना आणि तरुण मतदारांना उत्साहित करते, शताब्दी मतदारांच्या आकांक्षा प्रतिबिंबित करते, सेवा मतदार, दिव्यांग मतदार, लोकशाहीवर विश्वास दाखवणाऱ्या सर्व महिला ज्यांनी 2019 च्या निवडणुकीत मोठ्या संख्येने मतदान करून पुरुष मतदारांना मागे टाकले आहे आणि भारतीय निवडणूक आयोगासह स्वतःसाठी एक नवीन ध्येय ठेवले आहे, अशा महिला मतदारांचा उत्साह या गीताच्या माध्यमातून साजरा केला जात आहे.
भारताची विविधता आणि लोकसंख्या साजरी करत असताना, हे गाणे ‘‘मतदानासारखे दुसरे काही नाही, मी नक्की मतदान करणार’ या राष्ट्रीय मतदार दिवस 2023 च्या संकल्पनेत योगदान देण्याचा प्रयत्न करते.
गाण्याची काही उल्लेखनीय वैशिष्ट्ये आहेत:
व्हिसलिंग वुड्स इंटरनॅशनल स्कूल ऑफ म्युझिक, मुंबई यांच्या सहकार्याने या गाण्याचे प्रेरणादायी आणि प्रेरक बोल प्रसिद्ध चित्रपट निर्माते सुभाष घई यांनी लिहिले आहेत आणि संगीतबद्ध केले आहेत.
हे गाणे हिंदी आणि जास्तीत जास्त भौगोलिक क्षेत्र व्यापणाऱ्या, बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी, तमिळ, तेलुगु, कन्नड, मल्याळम, आसामी, ओडिया, काश्मिरी, संथाळी या 12 प्रादेशिक भाषांमध्ये गायले आहे.
‘मै भारत हूं’ या गाण्याचा कोरस सर्व आवृत्त्यांमध्ये एकसारखा आहे.
हिंदी आवृत्तीतील गाण्यासाठी ख्यातनाम गायक सुखविंदर सिंह , कविता कृष्णमूर्ती, सोनू निगम, हरीहरन, अलका याज्ञिक, जावेद अली, केएस चित्रा, कौशिकी चक्रवर्ती, उस्ताद रशीद खान यांनी आपला आवाज दिला आहे.
कौशिकी चक्रवर्ती, वैशाली सामंत, भूमी त्रिवेदी, मिका सिंग, के.एस. चित्रा, मनो, विजय प्रकाश, विजय येसुदास, पॅपॉन , दिप्ती रेखा पाधी, मेहमीत सय्यद, पंकज जल या प्रसिद्ध गायकांनी प्रादेशिक आवृत्तीतील गाणे गायले आहे.
हे गाणे हिंदी आवृत्ती, बहुभाषिक आवृत्ती, वाद्य आवृत्ती, पियानो आवृत्ती, आंतरराष्ट्रीय साउंडट्रॅक आणि रिंगटोन आवृत्ती या विविध आवृत्त्यांमध्ये प्रसिद्ध झाले आहे.
गाण्यात महिला मतदार, तरुण मतदार, शंभर वर्षांचे मतदार, दिव्यांग मतदार यांचा समावेश असलेल्या विविध मतदार समूहांचे चित्रण करण्यात आले आहे जे सर्वसमावेशक आणि सुलभ निवडणुक प्रक्रिया अधोरेखित करते.
देशाची प्रादेशिक विविधता, सांस्कृतिक, सामाजिक-आर्थिक आणि भौगोलिक पैलू लक्षात घेऊन या गाण्याची निर्मिती करण्यात आली आहे. आणि म्हणूनच हे गाणे मतदारांच्या सामर्थ्याचे प्रतिनिधित्व करते.
या गाण्याच्या चित्रफितीमध्ये भारतीय निवडणूक आयोगाचे आयकॉन पंकज त्रिपाठी यांच्यासह अनिल कपूर, सिद्धार्थ मल्होत्रा, आर.के. माधवन, सुबोध भावे, प्रसेनजीत चॅटर्जी, मोहनलाल, कपिल बोरा, सूर्या, गिप्पी ग्रेवाल, शुभमन गिल, हर्षल पटेल, ईशान किशन, हार्दिक पंड्या, युझवेंद्र चहल, सूर्यकुमार यादव, श्रेयस अय्यर या प्रसिद्ध व्यक्तींनीही 'एका' मताच्या महत्त्वावर' भर देताना दिसत आहे.
ज्येष्ठ दिग्दर्शक, निर्माते आणि लेखक सुभाष घई, सोनू निगम, उस्ताद रशीद खान, के.एस. चित्रा, दीप्ती रेखा पाधी, वैशाली सामंत, मेहमीत सय्यद, पॅपॉन, अभिषेक बोंथू आणि भारतीय निवडणूक आयोगाचे आयकॉन पंकज त्रिपाठी यांसारख्या गायकांनी नवी दिल्लीत आयोजित 13 व्या राष्ट्रीय मतदार दिनाच्या समारंभात सहभाग घेतला.
प्रत्येक भारतीय भारतावर प्रेम करतो या भावनेतून या गाण्याचे बोल प्रेरित आहेत. त्यांचा आत्मा, हृदय, मन आणि शरीर भारताविषयी अभिमानाने सांगतात की, भारत ही जगातील सर्वात बळकट लोकशाही हे असून त्याची मुळे खोल प्राचीन आहेत आणि हे उज्ज्वल भविष्यासाठी प्रगतीशील आणि आधुनिक आहे.प्रत्येक भारतीयाला 'मी भारत आहे ' (मैं भारत हूं) असे म्हणण्याचा अभिमान वाटतो, कारण त्यांना आपल्या देशाचा कारभार चालवण्यासाठी आणि हा देश घडवण्यासाठी सर्वोत्तम कार्यकारी निवडण्यात एका व्यक्तीच्या मताची ताकद माहीत आहे. स्थिती, वर्ग, धर्म, जात, स्थान, भाषा आणि लिंग ओळख विचारात न घेता ज्यांना आपल्या कर्तव्यासह आपल्या देशासाठी मतदान करण्याचा अधिकार समजतो त्या प्रत्येक मतदाराला आधुनिक भारतातील सर्वोत्कृष्ट शिल्पकार बनण्याची आकांक्षा बाळगण्यासाठी हे गाणे तयार करण्यात आले आहे. म्हणूनच, गाणे म्हणताना ते अभिमान बाळगतात ज्याप्रमाणे या गाण्यात म्हटले आहे - "“मैं भारत हूं- भारत है मुझमे - हम भारत के मतदाता हैं- मतदान देने जायेंगे भारत के लिए...”"
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S.Patil/B.Sontakke/S.Chavan/P.Kor
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| Marathi |
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આગામી ચૂંટણી માટે મતદારોને પ્રેરિત કરવા માટે ચૂંટણી પંચનું ગીત 'મૈં ભારત હૂં', સોશિયલ મીડિયા પર ધૂમ મચાવે છે
આ ગીતના હિન્દી અને બહુભાષી ફોર્મેટમાં તેની રજૂઆત થયાના એક અઠવાડિયાની અંદર જ 3.5 લાખથી વધુ વ્યૂઝ અને 5.6 લાખ ઇમ્પ્રેશન્સ મળી ગયા છે
આ ગીત દરેક મતદાતાને સમર્પિત છે, જે તેમની રાષ્ટ્રીય ફરજને સમજીને મતદાન કરે છે, એમ સીઈસી કહે છે
ભારતીય ચૂંટણી પંચ (ઇસીઆઈ) આ વર્ષે નવ વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ અને આવતા વર્ષના પ્રારંભમાં યોજાનારી લોકસભાની ચૂંટણી માટે કમર કસી રહ્યું છે, જેનો ઉદ્દેશ નવીન સંચાર વ્યૂહરચનાઓ દ્વારા મતદાનની ટકાવારી વધારવાનો છે. આ વિવિધ પહેલમાંની એક પહેલ તરીકે ઇસીઆઈએ સુભાષ ઘાઇ ફાઉન્ડેશન સાથે જોડાણમાં એક ગીત – 'મૈં ભારત હૂં, હમ ભારત કે મતદાતા હૈં'નું નિર્માણ કર્યું હતું, આ ગીતમાં વિવિધ ક્ષેત્રની હસ્તીઓ મતદાતાઓને તેમનો મત આપવા અને તેમની બંધારણીય ફરજો અદા કરવા અપીલ કરે છે. 13મા રાષ્ટ્રીય મતદાતા દિવસ (એનવીડી) - 25 જાન્યુઆરી, 2023ના રોજ ભારતનાં આદરણીય રાષ્ટ્રપતિની હાજરીમાં પ્રદર્શિત થયેલું આ ગીત, સેલિબ્રિટીઝ અને ઇન્ફ્લુએન્સર્સ- પ્રભાવકો દ્વારા સોશિયલ મીડિયા પર આકર્ષણ જમાવવા માંડ્યું છે. તેની રજૂઆતના એક અઠવાડિયાની અંદર, ગીતના હિન્દી અને બહુભાષી ફોર્મેટને ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ, ટ્વિટર અને યુટ્યુબ જેવાં ચાર મુખ્ય સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ્સ પર 3.5 લાખથી વધુ વ્યૂઝ અને 5.6 લાખ ઇમ્પ્રેશન્સ મળી ચૂક્યા છે.
આ ગીત ભારતીય ચૂંટણી પંચના 'સિસ્ટેમેટિક વોટર્સ એજ્યુકેશન એન્ડ ઇલેક્ટોરલ પાર્ટિસિપેશન (એસડબ્લ્યુઇઇપી) કાર્યક્રમની આ પ્રકારની વિવિધ પહેલમાંની એક છે, જે એક મુખ્ય મતદાતા શિક્ષણ કાર્યક્રમ છે જે ચૂંટણી પંચના 'કોઇ મતદાર પાછળ બાકી ન રહે'ના મુદ્રાલેખ હેઠળ તમામ કૅટેગરીના મતદાતાઓની ભાગીદારી વધારવા માટે સમાવેશી વ્યૂહરચનાઓ અને કાર્ય યોજના પર કેન્દ્રિત છે. આ ગીતનો હેતુ માત્ર મતદારોને લોકશાહીને મજબૂત કરવા માટેના તેમના અધિકારો અને જવાબદારી વિશે શિક્ષિત કરવાનો જ નથી, પરંતુ ચૂંટણી પ્રક્રિયામાં વધુ સહભાગિતા માટે તેમને પ્રોત્સાહિત કરવાનો પણ છે.
શ્રી સુભાષ ઘાઇની આગેવાની હેઠળની ટીમે મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર શ્રી રાજીવ કુમારની આગેવાની હેઠળનાં ચૂંટણી પંચ સાથે સંખ્યાબંધ મસલતો કર્યા પછી આ ગીતને અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ચૂંટણી કમિશનર શ્રી અનુપચંદ્ર પાંડે અને ચૂંટણી કમિશનર શ્રી અરુણ ગોયલ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ ગીત અંગે મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનરે કહ્યું, "આ ગીત દરેક મતદાતાને સમર્પિત છે, જે પોતાની રાષ્ટ્રીય ફરજ સમજે છે અને તમામ અવરોધોને હરાવીને પોતાનો મત આપે છે. આ ગીત નવા મતદારોને પ્રેરિત કરે છે, ભવિષ્યના મતદારો અને યુવા મતદારોને ઉત્સાહિત કરે છે, શતાયુ મતદારો, સેવા મતદારો, દિવ્યાંગ મતદારોની આકાંક્ષાઓને પ્રતિબિંબિત કરે છે, મહિલા મતદારોની ઉજવણી કરે છે, જેમણે લોકશાહીમાં વિશ્વાસ દર્શાવ્યો છે અને 2019ની ચૂંટણીમાં પુરુષ મતદારોને પાછળ છોડી દીધા છે અને ભારતીય ચૂંટણી પંચ અને પોતાને માટે એક નવું લક્ષ્ય નિર્ધારિત કર્યું છે. ભારતની વિવિધતા અને વસ્તી વિષયક ઉજવણી કરતા, આ ગીત એનવીડી 2023ની થીમ 'નથિંગ લાઇક વોટિંગ, આઇ વોટ ફોર સ્યોર (મતદાન જેવું કંઈ નથી, હું ખાતરી માટે મત આપું છું)'ની થીમમાં યોગદાન આપવાનો પ્રયાસ કરે છે.
ગીતની કેટલીક નોંધપાત્ર લાક્ષણિકતાઓ આ પ્રમાણે છે:
આ ગીતના પ્રેરણાદાયી અને પ્રેરિત કરતા શબ્દો સુપ્રસિદ્ધ ફિલ્મ નિર્માતા સુભાષ ઘાઇએ વ્હિસલિંગ વુડ્સ ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ ઑફ મ્યુઝિક, મુંબઇના સહયોગથી લખ્યા છે અને કમ્પોઝ કર્યા છે.
આ ગીત મહત્તમ ભૌગોલિક વિસ્તારને આવરી લેતા હિન્દી અને 12 પ્રાદેશિક ભાષાઓ એટલે કે બંગાળી, મરાઠી, ગુજરાતી, પંજાબી, તમિલ, તેલુગુ, કન્નડ, મલયાલમ, આસામી, ઓડિયા, કાશ્મીરી, સાંતાલીમાં ગવાયું છે.
'મૈ ભારત હૂં' ગીતનું સમૂહગાન તમામ સંસ્કરણોમાં એકસમાન છે.
હિન્દી વર્ઝનમાં સેલિબ્રિટી સિંગર્સ સુખવિંદર સિંહ, કવિતા કૃષ્ણ મૂર્તિ, સોનુ નિગમ, હરિ હરણ, અલકા યાજ્ઞિક, જાવેદ અલી, કેએસ ચિત્રા, કૌશિકી ચક્રવર્તી, ઉસ્તાદ રાશિદ ખાન છે.
પ્રાદેશિક આવૃત્તિના પ્રસિદ્ધ ગાયકોમાં કૌશિકી ચક્રવર્તી, વૈશાલી સામંત, ભૂમિ ત્રિવેદી, મીકા સિંહ, કે.એસ.ચિત્રા, મનો, વિજય પ્રકાશ, વિજય યેસુદાસ, પાપોન, દિપ્તી રેખા પાધી, મેહમીત સૈયદ, પંકજ જલનો સમાવેશ થાય છે.
આ ગીત વિવિધ આવૃત્તિઓમાં રજૂ કરવામાં આવ્યું છે., હિન્દી વર્ઝન, બહુભાષી સંસ્કરણ, ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટલ વર્ઝન, પિયાનો વર્ઝન, ઇન્ટરનેશનલ સાઉન્ડ ટ્રેક અને રિંગટોન વર્ઝન.
આ ગીતમાં સર્વસમાવેશક અને સુલભ ચૂંટણીઓ પર પ્રકાશ પાડતા વિવિધ મતદાર જૂથનું ચિત્રણ કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં મહિલા મતદારો, યુવાન મતદારો, શતાબ્દી મતદારો, દિવ્યાંગ મતદારોનો સમાવેશ થાય છે.
આ ગીત દેશની પ્રાદેશિક વિવિધતા, સાંસ્કૃતિક, સામાજિક-આર્થિક અને ભૌગોલિક પાસાઓને કેન્દ્રમાં રાખીને બનાવવામાં આવ્યું છે અને એટલે તે મતદાતાની શક્તિનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.
ભારતીય ચૂંટણી પંચના આઇકોન્સ પંકજ ત્રિપાઠીની સાથે અનિલ કપૂર, સિદ્ધાર્થ મલ્હોત્રા, આર.માધવન, સુબોધ ભાવે, પ્રસન્નજીત ચેટર્જી, મોહનલાલ, કપિલ બોરા, સૂર્યા, ગિપ્પી ગ્રેવાલ, શુભમન ગિલ, હર્ષલ પટેલ, ઇશાન કિશન, હાર્દિક પંડ્યા, યજુવેન્દ્ર ચહલ, સૂર્યકુમાર યાદવ, શ્રેયસ અય્યર જેવી જાણીતી હસ્તીઓ પણ 'વેલ્યુ ઑફ વન વોટ' પર ભાર મૂકતા ગીતના વીડિયોમાં જોવા મળી રહ્યા છે.
પીઢ દિગ્દર્શક, નિર્માતા અને લેખક સુભાષ ઘાઇ, ગાયકો જેવા કે સોનુ નિગમ, ઉસ્તાદ રશીદ ખાન, કે.એસ.ચિત્રા, દીપ્તિ રેખા પાધી, વૈશાલી સામંત, મહેમીત સૈયદ, પાપોન, અભિષેક બોંથુ અને ઇસીઆઈના આઇકોન પંકજ ત્રિપાઠી નવી દિલ્હીમાં 13મા રાષ્ટ્રીય મતદાતા દિવસની ઉજવણીમાં જોડાયા હતા.
ગીતના શબ્દો એ માન્યતામાંથી પ્રેરણા મેળવે છે કે દરેક ભારતીય ભારતને પ્રેમ કરે છે. તેમનો આત્મા, હૃદય, મન અને શરીર ભારત માટે ગૌરવ સાથે બોલે છે, કારણ કે તેના પ્રાચીન મૂળિયા હોવા છતાં તેઓ પ્રગતિશીલ અને આધુનિક છે અને વિશ્વમાં એક મજબૂત લોકશાહી તરીકે ઉજ્જવળ ભવિષ્ય છે. દરેક ભારતીયને એ કહેતાં ગર્વ થાય છે કે "હું ભારત છું" (મૈં ભારત હૂં) કારણ કે તેઓ આપણા દેશના શાસન અને નિર્માણ માટે શ્રેષ્ઠ કારભારીઓને ચૂંટવા માટે વ્યક્તિગત મતની શક્તિને જાણે છે. આ ગીત દરેક મતદાતાને આધુનિક ભારતના શ્રેષ્ઠ ઘડવૈયામાંના એક બનવાની ઇચ્છા રાખવા માટે બનાવવામાં આવ્યું છે, જેઓ તેમના દરજ્જા, વર્ગ, ધર્મ, જ્ઞાતિ, સ્થળ, ભાષા અને લિંગને ધ્યાનમાં લીધા વિના, તેમની ફરજ તેમજ તેમનાં રાષ્ટ્ર માટે મત આપવાના તેમના અધિકારને સમજે છે. તેથી જ, તેઓ સાથે મળીને ગાવામાં ગર્વ અનુભવે છે, જેમ કે ગીતમાં લખ્યું છે - "મૈં ભારત હૂં - ભારત હૈ મુઝમે - હમ ભારત કે મતદાતા હૈં - મતદાન દેને જાયેંગે ભારત કે લિયે..."
YP/GP/JD
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1,896,203 | AllFebruary2023 |
రాబోయే ఎన్నికల్లో ఓటర్లను ఆకట్టుకునేందుకు ఎన్నికల సంఘం రూపొందించిన 'మై భారత్ హూ' పాట సోషల్ మీడియాలో సంచలనం సృష్టిస్తోంది.
ఈ పాట విడుదలైన వారం రోజుల్లోనే 3.5 లక్షల వ్యూస్, 5.6 లక్షల ఇంప్రెషన్స్ వచ్చాయి.
జాతీయ కర్తవ్యాన్ని గుర్తించి ఓటు వేసిన ప్రతి ఓటరుకు ఈ పాట అంకితం: సీఈసీ
వినూత్న కమ్యూనికేషన్ వ్యూహాల ద్వారా ఓటర్ల శాతాన్ని పెంచే లక్ష్యంతో ఈ ఏడాది తొమ్మిది అసెంబ్లీ ఎన్నికలు, వచ్చే ఏడాది ప్రారంభంలో లోక్ సభ ఎన్నికలకు భారత ఎన్నికల సంఘం (ఈసీఐ) సన్నద్ధమవుతోంది. ఇందులో భాగంగా సుభాష్ ఘాయ్ ఫౌండేషన్ సహకారంతో ఈసీఐ వివిధ రంగాలకు చెందిన ప్రముఖులతో 'మై భారత్ హూం, హమ్ భారత్ కే మత్తతా హై' అనే పాటను రూపొందించి ఓటు హక్కు వినియోగించుకోవాలని, రాజ్యాంగ కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించాలని ఓటర్లకు విజ్ఞప్తి చేసింది. 13వ జాతీయ ఓటరు దినోత్సవం (ఎన్ వీడీ) - 2023 జనవరి 25న గౌరవ రాష్ట్రపతి సమక్షంలో ప్రదర్శించిన ఈ పాట ఇప్పటికే ప్రముఖులు,ప్రజలను ప్రభావిత ఉన్న శక్తి కలిగిన వారి సహకారంతో సామాజిక మాధ్యమాల్లో విస్తృతంగా గుర్తింపు పొందింది. హిందీతో పాటు ఇతర భారతీయ భాషల్లో రూపొందిన పాట విడుదలైన వారం రోజుల్లోనే ఫేస్బుక్, ఇంస్టాగ్రామ్, ట్విట్టర్, యూట్యూబ్ వంటి నాలుగు ప్రధాన సోషల్ మీడియాల్లో 3.5 లక్షల వ్యూస్, 5.6 లక్షల ఇంప్రెషన్స్ పొందింది.
'ప్రతి ఒక్క ఓటరు తన ఓటు హక్కు వినియోగించుకోవాలి' అన్న నినాదం కార్యరూపం దాల్చేలా చూడడానికి కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం 'సిస్టమాటిక్ ఓటర్స్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఎలక్టోరల్ పార్టిసిపేషన్ (స్వీప్) కార్యక్రమం రూపొందించింది. ప్రతి ఒక్క ఓటరు తన ఓటు హక్కు వినియోగించుకునేలా చూసేందుకు ఈసీఐ వ్యూహాలు, కార్యాచరణ ప్రణాళిక సిద్ధం చేసింది. దీనిలో భాగంగా 'మై భారత్ హూం, హమ్ భారత్ కే మత్తతా హై' పాటను ఈసీఐ సిద్ధం చేసింది. . ప్రజాస్వామ్యాన్ని బలోపేతం చేయడంలో ఓటర్లకు తమ హక్కులు, బాధ్యత గురించి అవగాహన కల్పించడంతో పాటు ఎన్నికల ప్రక్రియలో భాగస్వాములు ఆయేలా చూడాలన్న లక్ష్యంతో పాటను ఈసీఐ రూపొందించింది.
ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ శ్రీ రాజీవ్ కుమార్ నేతృత్వంలోని ఎన్నికల సంఘంతో శ్రీ సుభాష్ ఘాయ్ నేతృత్వంలోని బృందం అనేకసార్లు చర్చలు జరిపిన తరువాత పాటకు తుది రూపు ఇచ్చారు. చర్చల్లో ఎన్నికల కమిషనర్లు శ్రీ అనూప్ చంద్ర పాండే, శ్రీ అరుణ్ గోయల్ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడిన ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ " జాతీయ కర్తవ్యాన్ని గుర్తించి అన్ని అడ్డంకులను అధిగమించి ఓటు వేసే ప్రతి ఓటరుకు ఈ పాటను అంకితం చేస్తున్నాము. కొత్గా ఓటు హక్కు పొందిన వారిని, భావి ఓటర్లను, యువ ఓటర్లు,సర్వీస్ ఓటర్లు , దివ్యాంగ ఓటర్లకు అవగాహన కల్పించి, 100 సంవత్సరాల వయస్సు గల ఓటర్ల ఆకాంక్షలు ప్రతిబింబించేలా పాట రూపొందింది. ప్రజాస్వామ్యంపై విశ్వాసం చూపి 2019 ఎన్నికల్లో పురుషులను మించి ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్న మహిళా ఓటర్లను కీర్తిస్తూ పాట సాగుతుంది. భారతదేశ వైవిధ్యం, భౌగోళిక అంశాల ప్రాధాన్యత తెలియజేసే విధంగా 'ఓటుకు మించింది లేదు నేను ఖచ్చితంగా ఓటు వేస్తాను' అని ప్రతి ఓటరును చైతన్యం చేయాలన్న ఎన్నికల సంఘం లక్ష్యం సాధనకు పాట సహకరిస్తుంది" అని అన్నారు.
ఈ పాటలో కొన్ని విశేషాలు:
స్ఫూర్తిదాయకమైన, స్ఫూర్తిదాయకమైన ఈ పాటను ప్రముఖ చిత్ర నిర్మాత సుభాష్ ఘాయ్ ముంబైలోని విజిలింగ్ వుడ్స్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ సహకారంతో రచించి, స్వరపరిచారు.
హిందీతో పాటు బెంగాలీ, మరాఠీ, గుజరాతీ, పంజాబీ, తమిళం, తెలుగు, కన్నడ, మలయాళం, అస్సామీ, ఒడియా, కాశ్మీరీ, సంతాలి వంటి 12 ప్రాంతీయ భాషల్లో ఈ పాటను ఆలపించారు.
'మై భరత్ హూ' పాట కోరస్ అన్ని భాషల్లో ఒకేలా ఉంది.
హిందీలో సుఖ్వీందర్ సింగ్, కవితా కృష్ణమూర్తి, సోనూ నిగమ్, హరి హరన్, అల్కా యాగ్నిక్, జావేద్ అలీ, కేఎస్ చిత్ర, కౌశికి చక్రవర్తి, ఉస్తాద్ రషీద్ ఖాన్ వంటి ప్రముఖులు పాట పాడారు.
ప్రాంతీయ భాషల్లో కౌశికి చక్రవర్తి, వైశాలి సామంత్, భూమి త్రివేది, మికా సింగ్, కె.ఎస్.చిత్ర, మనో, విజయ్ ప్రకాష్, విజయ్ యేసుదాస్, పాపన్, దీప్తి రేఖా పాడి, మెహమీత్ సయ్యద్, పంకజ్ జల్ వంటి ప్రముఖులు పాట పాడారు.
ఈ పాట వివిధ రూపాల్లో విడుదల అయ్యింది. హిందీతో పాటు వివిధ భారతీయ భాషలు, ఇన్స్ట్రుమెంటల్ , పియానో , ఇంటర్నేషనల్ సౌండ్ ట్రాక్, రింగ్ టోన్ రూపాల్లో పాట సాగుతుంది.
మహిళా ఓటర్లు, యువ ఓటర్లు, సెంటినరీ ఓటర్లు, దివ్యాంగ ఓటర్లతో కూడిన వైవిధ్యమైన ఓటరు సమూహాన్ని ఈ పాటలో చిత్రీకరించారు.
ఓటరు శక్తి తెలిసేలా దేశ ప్రాంతీయ వైవిధ్యం, సాంస్కృతిక, సామాజిక, ఆర్థిక, భౌగోళిక అంశాల ఆధారంగా పాటను రూపొందించారు.
పంకజ్ త్రిపాఠితో పాటు ఈసీఐ ఐకాన్ లు అనిల్ కపూర్, సిద్ధార్థ్ మల్హోత్రా, ఆర్ మాధవన్, సుబోధ్ భావే, ప్రసేన్జిత్ ఛటర్జీ, మోహన్ లాల్, కపిల్ బోరా, సూర్య, గిప్పీ గ్రేవాల్, శుభ్ మన్ గిల్, హర్షల్ పటేల్, ఇషాన్ కిషన్, హార్దిక్ పాండ్యా, యుజ్వేంద్ర చాహల్, సూర్యకుమార్ యాదవ్, శ్రేయాస్ అయ్యర్ వంటి ప్రముఖులు వీడియో రూపంలో 'ఒక ఓటు విలువ' ను పాట ద్వారా వివరించారు.
ప్రముఖ దర్శకుడు, నిర్మాత, రచయిత సుభాష్ ఘాయ్, గాయకులు సోనూ నిగమ్, ఉస్తాద్ రషీద్ ఖాన్, కె ఎస్ చిత్ర, దీప్తి రేఖ పాధి, వైశాలి సామంత్, మెహమీత్ సయ్యద్, పాపన్, అభిషేక్ బొంతు, ఈసీఐ ఐకాన్ పంకజ్ త్రిపాఠి తదితరులు 13వ జాతీయ ఓటర్ల దినోత్సవ వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు.
ప్రతి భారతీయుడు భారతదేశాన్ని ప్రేమిస్తాడు అన్న నమ్మకం నుంచి ఈ పాట సాహిత్యం ప్రేరణ పొందింది. ప్రజల ఆలోచన, హృదయాలు, మనస్సు భారతదేశం గురించి గర్వంగా మాట్లాడతాయి. పురాతన మూలాలు ప్రగతిశీల ఆధునిక భావాలు కలిగిన భారతదేశం భవిష్యత్తులో ప్రపంచంలో బలమైన ప్రజాస్వామ్య దేశంగా అభివృద్ధి చెందడానికి సిద్ధంగా ఉంది. భారతదేశ భవిష్యత్తు నిర్దేశించడానికి ఓటర్లు ఉత్తమ పరిపాలకులు ఓటు ద్వారా ఎన్నుకోవాల్సి ఉంటుంది. హోదా, వర్గం, మతం, కులం, ప్రదేశం, భాష, లింగం తో సంబంధం లేకుండా ప్రతి భారతీయుడు ఓటు అనే శక్తిని ఉపయోగించి 'నేను భారతీయుడిని' (మై భారత్ హూన్) అని చెప్పడానికి గర్వపడుతున్నాడు. తమ కర్తవ్యాన్ని, దేశం కోసం ఓటు హక్కును అర్థం చేసుకున్న ప్రతి ఓటరు ఆధునిక భారతదేశం ఉత్తమ రూపశిల్పి లో ఒకరిగా ఉండాలని ఆకాంక్షించే విధంగా ' 'మై భారత్ హూం – భారత్ హై ముజ్మే – హమ్ భారత్ కే మత్తతా హై – మత్తన్ దేనే జాయేంగే భారత్ కే లియే' అంటూ సాగుతుంది.
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| Telugu |
1,896,323 | AllFebruary2023 |
ಮುಂಬರುವ ಚುನಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಮತದಾರರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಹಾಡು 'ಮೈ ಭಾರತ್ ಹೂ', ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ
ಹಾಡಿನ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಬಹುಭಾಷಾ ಸ್ವರೂಪವು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಒಂದು ವಾರದೊಳಗೆ 3.5 ಲಕ್ಷ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು 5.6 ಲಕ್ಷ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ
ತಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಅರಿತು ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮತದಾರರಿಗೆ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಹೇಳಿದೆ
ವಿನೂತನ ಸಂವಹನ ತಂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಮತದಾನದ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಒಂಬತ್ತು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ನಡೆಯುವ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ (ಇಸಿಐ) ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಉಪಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಸುಭಾಷ್ ಘಾಯ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ 'ಮೈ ಭಾರತ್ ಹೂ, ಹಮ್ ಭಾರತ್ ಕೆ ಮತದಾತಾ ಹೇ' ಹಾಡನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಇದು ಸಮಾಜದ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮತದಾರರಿಗೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 13 ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತದಾರರ ದಿನ (ಎನ್ ವಿ ಡಿ) ವಾದ 25 ಜನವರಿ 2023 ರಂದು ಭಾರತದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾದ ಈ ಹಾಡು ಈಗಾಗಲೇ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಒಂದು ವಾರದೊಳಗೆ, ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಬಹುಭಾಷಾ ಸ್ವರೂಪದ ಹಾಡು ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಾದ Facebook, Instagram, Twitter ಮತ್ತು YouTube ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 3.5 ಲಕ್ಷ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು ಮತ್ತು 5.6 ಲಕ್ಷ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಈ ಹಾಡು ಇಸಿಐನ 'ಮತದಾರರ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆʼ (SVEEP) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಪಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ, ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಮತದಾರರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದು, ಇಸಿಐನ ಧ್ಯೇಯವಾದ 'ಯಾವ ಮತದಾರರನ್ನೂ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂಬ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಮತದಾರರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ. ಈ ಹಾಡು ಮತದಾರರಿಗೆ ಅವರ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವರನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಶ್ರೀ ರಾಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಚುನಾಣಾ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಶ್ರೀ ಅನುಪ್ ಚಂದ್ರ ಪಾಂಡೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಅರುಣ್ ಗೋಯೆಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀ ಸುಭಾಷ್ ಘಾಯ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡವು ನಡೆಸಿದ ಹಲವಾರು ಸಂವಾದಗಳ ನಂತರ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಡು ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರು, ತಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮತದಾರರಿಗೆ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಈ ಹಾಡು ಹೊಸ ಮತದಾರರನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ, ಭವಿಷ್ಯದ ಮತದಾರರು ಮತ್ತು ಯುವ ಮತದಾರರನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸುತ್ತದೆ, ಶತಾಯುಷಿ ಮತದಾರರು, ಸೇವಾ ಮತದಾರರು, ವಿಕಲಾಂಗಚೇತನ ಮತದಾರರ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ, 2019 ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟು ಪುರುಷ ಮತದಾರರನ್ನು ಮೀರಿಸಿದ ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇಸಿಐ ಮತ್ತು ತಮಗಾಗಿ ಹೊಸ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಭಾರತದ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಜನಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾ, ಹಾಡು 2023 ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತದಾರರ ದಿನದ 'ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲ, ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮತ ಹಾಕುತ್ತೇನೆʼ ಎಂಬ ಧ್ಯೇಯಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಹಾಡುಗಳ ಕೆಲವು ಗಮನಾರ್ಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು:
1. ಹಾಡಿನ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೇರಕ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಸುಭಾಷ್ ಘಾಯ್ ಅವರು ಬರೆದು ಮುಂಬೈನ ವಿಸ್ಲಿಂಗ್ ವುಡ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2. ಹಾಡನ್ನು ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು 12 ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ,. ಬೆಂಗಾಲಿ, ಮರಾಠಿ, ಗುಜರಾತಿ, ಪಂಜಾಬಿ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಕನ್ನಡ, ಮಲಯಾಳಂ, ಅಸ್ಸಾಮಿ, ಒಡಿಯಾ, ಕಾಶ್ಮೀರಿ, ಸಂತಾಲಿ ಹಾಡಲಾಗಿದೆ.
3. 'ಮೈ ಭಾರತ್ ಹೂ' ಹಾಡಿನ ಕೋರಸ್ ಎಲ್ಲ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪವಾಗಿದೆ.
4. ಹಿಂದಿ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಾಯಕರಾದ ಸುಖವಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್, ಕವಿತಾ ಕೃಷ್ಣ ಮೂರ್ತಿ, ಸೋನು ನಿಗಮ್, ಹರಿಹರನ್, ಅಲ್ಕಾ ಯಾಗ್ನಿಕ್, ಜಾವೇದ್ ಅಲಿ, ಕೆಎಸ್ ಚಿತ್ರಾ, ಕೌಶಿಕಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಉಸ್ತಾದ್ ರಶೀದ್ ಖಾನ್ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ.
5. ಕೌಶಿಕಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ವೈಶಾಲಿ ಸಮಂತ್, ಭೂಮಿ ತ್ರಿವೇದಿ, ಮಿಕಾ ಸಿಂಗ್, ಕೆ.ಎಸ್. ಚಿತ್ರಾ, ಮನೋ, ವಿಜಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್, ವಿಜಯ್ ಯೇಸುದಾಸ್, ಪಾಪೋನ್, ದೀಪ್ತಿ ರೇಖಾ ಪಾಧಿ, ಮೆಹಮೀತ್ ಸೈಯದ್, ಪಂಕಜ್ ಜಲ್ ಅವರು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆವೃತ್ತಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
6. ಹಾಡು ವಿವಿಧ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿ ಆವೃತ್ತಿ, ಬಹುಭಾಷಾ ಆವೃತ್ತಿ, ವಾದ್ಯ ಆವೃತ್ತಿ, ಪಿಯಾನೋ ಆವೃತ್ತಿ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೌಂಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ.
7. ಈ ಹಾಡು ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರು, ಯುವ ಮತದಾರರು, ಶತಾಯುಷಿ ಮತದಾರರು, ವಿಕಲಾಂಗಚೇತನ ಮತದಾರರು ಇರುವ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಮತದಾರರ ಗುಂಪಿನ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾದ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
8. ದೇಶದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವೈವಿಧ್ಯ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಮತದಾರರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಹಾಡನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
9. ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ, ಆರ್. ಮಾಧವನ್, ಸುಬೋಧ್ ಭಾವೆ, ಪ್ರೊಸೆನ್ಜಿತ್ ಚಟರ್ಜಿ, ಮೋಹನ್ಲಾಲ್, ಕಪಿಲ್ ಬೋರಾ, ಸೂರ್ಯ, ಗಿಪ್ಪಿ ಗ್ರೆವಾಲ್, ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್, ಹರ್ಷಲ್ ಪಟೇಲ್, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ಯಜುವೇಂದ್ರ ಚಾಹಲ್, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್, ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಮುಂತಾದ ಹೆಸರಾಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇಸಿಐ ಐಕಾನ್ ಪಂಕಜ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹಾಡಿನ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ 'ಒಂದು ಮತದ ಮೌಲ್ಯ'ವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
10. ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ಮತ್ತು ಬರಹಗಾರ ಸುಭಾಷ್ ಘಾಯ್, ಗಾಯಕರಾದ ಸೋನು ನಿಗಮ್, ಉಸ್ತಾದ್ ರಶೀದ್ ಖಾನ್, ಕೆಎಸ್ ಚಿತ್ರಾ, ದೀಪ್ತಿ ರೇಖಾ ಪಾಧಿ, ವೈಶಾಲಿ ಸಮಂತ್, ಮೆಹಮೀತ್ ಸೈಯದ್, ಪಾಪೋನ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ಬೋಂತು ಮತ್ತು ಇಸಿಐ ಐಕಾನ್ ಪಂಕಜ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಅವರು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 13 ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತದಾರರ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು.
11. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನು ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಹಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಪುರಾತನ ಇತಿಹಾಸ ಹಾಗು ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಭವಿಷ್ಯದೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಬಲ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರ ಆತ್ಮ, ಹೃದಯ, ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ದೇಹ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನೂ 'ನಾನು ಭಾರತ' (ಮೇನ್ ಭಾರತ್ ಹೂನ್) ಎಂದು ಹೇಳಲು ಹೆಮ್ಮೆಪಡುತ್ತಾನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಆಳಲು ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತಗಾರರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮತದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವರು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮತದಾರರು ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಬೇಕೆಂದು ಈ ಹಾಡನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನ, ವರ್ಗ, ಧರ್ಮ, ಜಾತಿ, ಸ್ಥಳ, ಭಾಷೆ, ಲಿಂಗವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೇ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಮತದಾನ ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದಲೇ -- "ಮೈ ಭಾರತ್ ಹೂಂ - ಭಾರತ್ ಹೈ ಮುಜ್ಮೇ - ಹಮ್ ಭಾರತ್ ಕೆ ಮತದಾತ ಹೈ – ಮತದಾನ್ ದೇನೇ ಜಾಯೇಂಗೆ ಭಾರತ್ ಕೇ ಲಿಯೇ..." ಎಂದು ಹಾಡಿನಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಡಲು ಹೆಮ್ಮೆಪಡುತ್ತಾರ.
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| Kannada |
1,903,144 | AllFebruary2023 |
Union Agriculture Minister addresses the convocation of Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University
Like the soldier, the spirit of our farmers is also very high - Shri Tomar
Farmers making exemplary contribution to Food Security with their agricultural produce
Union Agriculture and Farmers Welfare Minister Shri Narendra Singh Tomar has said that the spirit of our farmers is like that of the Indian soldier, - the way soldiers protect the nation by standing bravely on the borders, in the same way our farmer brothers and sisters generate agricultural produce, making an exemplary contribution to Food Security. If farmers don't work in the fields then we will not have food grains to fill our stomach despite having money. Our Agriculture sector is very important for 140 crore Indians, farmers should be treated with respect. Shri Tomar said this today as the chief guest at the Third Convocation ceremony of Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University (Pusa, Samastipur, Bihar).
Union Minister Shri Tomar said that in view of the importance of agriculture in the country, the government under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi has given priority to this sector. Till before 2014, the budget of Agriculture sector used to be about 25,000 crores, whereas today in the Modi Government the Agriculture budget is Rs. 1,25,000 crores. For the development of agriculture, work is being done through technology. Concrete work is being done to improve the financial condition of 86 percent small farmers of the country. The Central Government is constituting 10,000 new FPOs, on which Rs 6,865 crore is being spent. As technology advances, educated youth will get more employment opportunities in the villages; with the increase in employment in the villages, the Agriculture sector will emerge a bigger pillar of strength of the country. Shri Tomar said that the agriculture sector is full of challenges, facing which the government is moving ahead with positivity. Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana has been implemented to compensate the loss of farmers, in which, as compared to the farmers premium of Rs. 25,000 crores, claims worth Rs. 1.30 lakh crore has been paid as claims. Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi has been implemented for income support to Small Farmers, in which Rs. 6,000 is being given annually in 3 installments with complete transparency, disbursed directly into farmers’ bank accounts. Till now, more than Rs. 2.40 lakh crore has been given to crores of farmers.
Shri Tomar said that due to the hard work of farmers, efficiency of scientists and visionary policies of Prime Minister Shri Modi, India has today become a country that supplies to the world. The whole world is amazed to see the determination, technology and positive thinking with which the government is moving forward under the efficient leadership of the Prime Minister. More than 100 countries of the world look towards India with the expectation that India will help when needed, we have to accept this challenge and work. It is our responsibility to meet the needs of the country, while keeping in mind the expectations of the world, we have to prepare for the needs of the year 2050 from now itself. To attract the new generation to the traditional field of agriculture, there is a need to make timely changes. Crop diversification and new techniques will have to be adopted. Today, entire world is left spellbound with India's achievements in various fields including cashless transactions. We are also ahead in the production of agricultural products. We also have a leading role in Animal Husbandry, Fisheries & Beekeeping.
He said that whenever it comes to economic analysis, some countries do not want to praise us, but still they are bound to say that India will emerge as the fastest growing economy in the coming times. For the next 25 years, during the ‘Amritkaal’, our speed should be faster. Looking at the political conditions of the world, we have to develop ourselves in such a way that when we celebrate the centenary year of the country's Independence, we should be included in the category of Developed countries. For this, the villages and farmers will have to be strengthened.
During the convocation, degrees were awarded to 635 students, including 260 girls. Ms. Purva Sharan, a student of Fisheries College, was bestowed the Visitor's Gold Medal for securing the highest marks. Ms. Rinto Nandi of Tirhut Agricultural College, Dholi, was awarded the Chancellor's Gold Medal for the best performance in the postgraduate examination. Ms. Manisha Bhardwaj of Pt. Deendayal Upadhyay Forestry College, Piprakothi, Ms. Nikita of Agricultural Engineering College, Ms. Jayanti Kumari of Humanities College and Mr. K.M. Veethi of Community Science College were awarded the Gold Medal.
In the program, ‘Mushroom Samosa’, prepared by the University, was released, which has recently received a patent. Advanced varieties of sugarcane and various technical books were released. On the occasion, Shri Tomar inaugurated the administrative building and farmers’ hostel of Krishi Vigyan Kendra, Sukhet (Madhubani), Narkatiaganj (West Champaran), Lada (Samastipur), Turki (Muzaffarpur), complex of Tiranga Park, Banana Research Center at Goraul (Vaishali) and the sprawling Agricultural Museum of the University. The program was attended by the Union Minister of State for Agriculture & Farmers Welfare, Shri Kailash Choudhary, Vaishali MP Smt. Veena Devi, Muzaffarpur MP Shri Ajay Nishad, Samastipur MP Shri Prince Raj, Director General of ICAR, Dr. Himanshu Pathak, Chancellor Shri Prafulla Mishra and Vice Chancellor Dr. P.S. Pandey among other dignitaries.
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SNC/PK
| English |
1,903,267 | AllFebruary2023 |
مرکزی وزیر زراعت نے ڈاکٹر راجندر پرساد سنٹرل زرعی یونیورسٹی کے جلسۂ تقسیم اسناد سے خطاب کیا
ایک فوجی کی طرح ہمارے کسانوں کا جذبہ بھی بہت بلند ہے :جناب تومر
کسان اپنی زرعی پیداوار کے ساتھ خوراک کے تحفظ میں مثالی کردار ادا کر رہے ہیں
زراعت اور کسانوں کی فلاح و بہبود کے مرکزی وزیر جناب نریندر سنگھ تومر نے کہا ہے کہ ہمارے کسانوں کا جذبہ بھارتی سپاہی کی مانند ہے، جس طرح فوجی سرحدوں پر بہادری کے ساتھ ڈَٹے رہ کر ملک کی حفاظت کرتے ہیں، اسی طرح ہمارے کسان بھائی اور بہنیں زرعی پیداوار اور خوراک کے تحفظ میں مثالی کردار ادا کر رہے ہیں۔ اگر کسان کھیتوں میں کام نہیں کریں گے، تو پیسہ ہونے کے باوجود پیٹ بھرنے کے لئے اناج دستیاب نہیں ہوگا۔ 140 کروڑ بھارتیوں کے لئے ہمارا زرعی شعبہ نہایت اہمیت حامل ہے، لہذا ہمیں کسانوں کے ساتھ احترام سے پیش آنا چاہیے۔ جناب تومر نے یہ بات آج ڈاکٹر راجندر پرساد سنٹرل ایگریکلچرل یونیورسٹی (پوسا، سمستی پور، بہار) کی تیسری تقسیم اسناد تقریب میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے اپنے خطاب میں کہی۔
مرکزی وزیر جناب نریندر سنگھ تومر نے کہا کہ ملک میں زراعت کی اہمیت کے پیش نظر وزیر اعظم جناب نریندر مودی کی قیادت میں حکومت نے اس شعبے کو ترجیح دی ہے۔ 2014 سے قبل زرعی شعبے کا بجٹ تقریباً 25,000 کروڑ روپے ہوا کرتا تھا، جب کہ آج مودی حکومت میں زرعی بجٹ 1,25,000 کروڑروپے ہے۔ زراعت کی ترقی کے لئے ٹیکنالوجی کےساتھ کام کیا جا رہا ہے۔ ملک کے 86 فیصد چھوٹے کسانوں کی مالی حالت کو بہتر بنانے کے لیے ٹھوس کام کیا جا رہا ہے۔ مرکزی حکومت 10,000 نئے ایف پی او تشکیل دے رہی ہے، جس پر 6,865 کروڑ روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ جیسے جیسے ٹیکنالوجی کو فروغ حاصل ہوگا، اُسی طرح تعلیم یافتہ نوجوانوں کو دیہات میں روزگار کے زیادہ مواقع حاصل ہوں گے۔ دیہی علاقوں میں روزگار میں اضافے کے ساتھ، زراعت کا شعبہ ملک کی طاقت کا ایک بڑا ستون بن کر ابھرے گا۔ جناب تومر نے کہا کہ زراعت کےشعبہ کو بے انتہا چیلنجز درپیش ہیں، جن چیلنجز کا سامنا حکومت مثبت انداز میں کر رہی ہے۔ کسانوں کے نقصان کی تلافی کے لئے پردھان منتری فصل بیمہ یوجنا کو نافذ کیا گیا ہے، جس میں کسانوں کے 25,000 کروڑ روپے پریمیم کے مقابلے میں دعوؤں کے نمٹارےکے طور پر 1.30 لاکھ کروڑ کی ادائیگی کی گئی ہے۔ چھوٹے کسانوں کی آمدنی میں مدد کے لئے پردھان منتری کسان سمان ندھی کو لاگو کیا گیا ہے، جس کے تحت کسانوں کو 2-2 ہزار روپے تین قسطوں میں 6,000 ہزار روپے سالانہ کے طور پر مکمل شفافیت کے ساتھ دیے جا رہے ہیں۔ یہ رقم کسانوں کے بینک کھاتوں میں براہ راست منتقل کی جاتی ہے۔اس کے تحت اب تک کروڑوں کسانوں کو 2.40 لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ دیئے جا چکے ہیں۔
جناب تومر نے کہا کہ کسانوں کی محنت، سائنسدانوں کی کارکردگی اور وزیر اعظم جناب مودی کی دور اندیش پالیسیوں کی وجہ سے آج ہندوستان دنیا کو اپنی زرعی اشیا ء سپلائی کرنے والا ملک بن گیا ہے۔ وزیراعظم کی قابل قیادت میں حکومت جس عزم، ٹیکنالوجی اور مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے اسے دیکھ کر پوری دنیا حیران ہے۔ دنیا کے 100 سے زیادہ ممالک ہندوستان کی طرف اس امید کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان ضرورت پڑنے پراُن کی مدد کرے گا، لہذا ہمیں اس چیلنج کو قبول کرنا ہوگا اور کام کرنا ہوگا۔ ملک کی ضروریات کو پورا کرنا ہماری ذمہ داری ہے، دنیا کی توقعات کو مدنظر رکھتے ہوئے ہمیں سال 2050 تک کی ضروریات کے لئے ابھی سے تیاری کرنی ہوگی۔ نئی نسل کو زراعت کے روایتی شعبے کی طرف راغب کرنے کے لئے بروقت تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے۔ فصلوں میں تنوع اور نئی تکنیک کا استعمال کرنا ہو گا۔ آج پوری دنیا نقدی کے بغیر لین دین سمیت مختلف شعبوں میں بھارت کی کامیابیوں سے متاثر ہے۔ ہم زرعی مصنوعات کی پیداوار میں بھی پیش قدمی کر رہے ہیں۔ مویشی پروری، ماہی پروری اور شہد کی مکھیوں کے پالنے میں بھی ہمارا قائدانہ کردار ہے۔
انہوں نے کہا کہ جب بھی معاشی تجزیہ کی بات آتی ہے، تو کچھ ممالک ہماری ستائش نہیں کرنا چاہتے لیکن پھر بھی وہ یہ کہنے پرمجبور ہیں کہ آئندہ وقت میں بھارت سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی معیشت بن کر ابھرے گا۔ اگلے 25 سالوں تک، امرت کال کے دوران اس سلسلے میں ہماری رفتار تیز ہونی چاہئے۔ دنیا کے سیاسی منظرنامے کو دیکھتے ہوئے ہمیں اپنے آپ کو اس طرح تیار کرنا ہوگا کہ جب ہم ملک کی آزادی کا صد سالہ جشن منائیں تو ہمیں ترقی یافتہ ممالک کے زمرے میں شامل کیا جائے۔ لہذا اس کے لئے ہمیں گاؤوں اور کسانوں کو مضبوط بنانا ہوگا۔
جلسۂ تقسیم اسناد کے دوران 260 لڑکیوں سمیت 635 طلباء کو ڈگریاں عطا کی گئیں۔ فشریز کالج کی ایک طالبہ محترمہ پوروا شرن کو سب سے زیادہ نمبر حاصل کرنے پر وزیٹرس گولڈ میڈل سے نوازا گیا۔ تِرہت زرعی کالج دھولی کی محترمہ رنتو نندی کو پوسٹ گریجویٹ امتحان میں بہترین کارکردگی کے لئے چانسلر کا گولڈ میڈل دیا گیا۔ پنڈت دین دیال اپادھیائے فاریسٹری کالج کی محترمہ منیشا بھاردواج، زرعی انجینئرنگ کالج پپراکوٹھی کی محترمہ نکیتا ، ہیومینٹیز کالج کی محترمہ جینتی کماری اور کمیونٹی سائنس کالج کے جناب کے ایم ویتھی کو گولڈ میڈل سے نوازا گیا۔
پروگرام میں یونیورسٹی کی جانب سے تیار کردہ ’مشروم سموسے‘ کو ریلیز کیا گیا جسے حال ہی میں پیٹنٹ بھی کیا گیا ہے۔ گنے کی جدید اقسام اور مختلف تکنیکی کتابوں کا بھی اجراء کیا گیا۔ اس موقع پر جناب تومر نے کرشی وگیان کیندر، سکھیت (مدھوبنی)، نرکتیا گنج (مغربی چمپارن)، لڈا (سمستی پور)، ترکی (مظفر پور)، ترنگا پارک کے کمپلیکس، گوراؤل (ویشالی) میں کیلے ریسرچ سینٹر کی انتظامی عمارت اور یونیورسٹی کےوسیع زرعی میوزیم نیزکسانوں کے ہاسٹل کا افتتاح کیا۔
اس پروگرام میں زراعت اور کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر مملکت جناب کیلاش چودھری، ویشالی کی ممبر پارلیمنٹ محترمہ وینا دیوی، مظفر پور کے ایم پی جناب اجے نشاد، سمستی پور کے ممبر پارلیمنٹ جناب پرنس راج، آئی سی اے آر کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر ہمانشو پاٹھک، چانسلر جناب پرفل مشرا اور وائس چانسلر ڈاکٹر پی ایس پانڈے سمیت دیگر معززشخصیات نے شرکت کی۔
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ش ح۔ ش ر۔ ک ا
| Urdu |
1,903,107 | AllFebruary2023 |
केंद्रीय कृषि मंत्री के मुख्य आतिथ्य में हुआ डॉ. राजेंद्रप्रसाद केंद्रीय कृषि वि.वि. का दीक्षांत समारोह
सैनिकों की तरह हमारे किसानों का जज्बा भी बहुत ऊंचा- श्री तोमर
किसान कृषि उपज पैदा कर खाद्य सुरक्षा में दे रहे हैं अभूतपूर्व योगदान
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि हमारे किसानों का जज्बा देश के सैनिकों की तरह है, जिस तरह सैनिक सीमाओं पर बहादुरी से डटे रहकर देश की रक्षा करते हैं, उसी तरह हमारे किसान भाई-बहन कृषि उपज उत्पन्न कर खाद्य सुरक्षा में अभूतपूर्व योगदान दे रहे हैं। यदि किसान खेती न करें तो हमारे पास पैसा होने के बावजूद पेट भरने के लिए खाद्यान्न नहीं होगा। हमारा कृषि क्षेत्र, 140 करोड़ भारतवासियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, किसानों को सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। यह बात श्री तोमर ने आज डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय (पूसा, समस्तीपुर, बिहार) के तृतीय दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कही।
केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने कहा कि देश में कृषि की प्रधानता के मद्देनजर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने इस क्षेत्र को प्राथमिकता पर रखा है। 2014 के पहले तक कृषि क्षेत्र का बजट लगभग 25 हजार करोड़ रु. होता था, जबकि आज मोदी सरकार में 1 लाख 25 हजार करोड़ रु. का बजट कृषि के लिए हैं। कृषि के विकास के लिए टेक्नालाजी के माध्यम से काम किया जा रहा है। देश के 86 फीसदी छोटे किसानों की माली हालत सुधारने के लिए ठोस काम हो रहा है। केंद्र सरकार 10 हजार नए एफपीओ बना रही है, जिस पर 6865 करोड़ रु. खर्च किए जा रहे हैं। तकनीक जैसे-जैसे आगे बढ़ेगी, पढ़े-लिखे युवाओं को गांवों में ही रोजगार के और अवसर मिलेंगे, गांवों में रोजगार बढ़ने के साथ कृषि क्षेत्र देश की और बड़ी ताकत बनेगा। श्री तोमर ने कहा कि कृषि क्षेत्र चुनौतियों से भरा है, जिनका मुकाबला करते हुए सरकार सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ रही है। किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है, जिसमें किसानों को उनकी प्रीमियम 25 हजार करोड़ रु. के मुकाबले अभी तक 1.30 लाख करोड़ रु. क्लेम के रूप में दिए गए हैं। छोटे किसानों को आय सहायता के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लागू की गई है, जिसमें पूरी पारदर्शिता के साथ 3 किस्तों में 6 हजार रु. सीधे खातों में दिए जाते हैं। अभी तक करोड़ों किसानों को 2.40 लाख करोड़ रु. से ज्यादा राशि दी गई है।
श्री तोमर ने कहा कि किसानों के परिश्रम, वैज्ञानिकों की कुशलता व प्रधानमंत्री श्री मोदी की दूरदृष्टिपूर्ण नीतियों के कारण भारत आज दुनिया को देने वाला देश बन गया है। प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में जिस संकल्प, तकनीक व सकारात्मक सोच के साथ सरकार आगे बढ़ रही है, उसे देखकर पूरा विश्व चकित है। दुनिया के 100 से अधिक देश हिंदुस्तान की ओर इस अपेक्षा से देखते हैं कि जब जरूरत होगी तो हिन्दुस्तान मदद करेगा, हमें इस चुनौती को भी स्वीकार करते हुए काम करना पड़ेगा। देश की आवश्यकता की पूर्ति हमारी जिम्मेदारी है, वहीं दुनिया की अपेक्षा के हिसाब से भी वर्ष 2050 तक की आवश्यकताओं की तैयारी हमें अभी से करना होगी। कृषि के परंपरागत क्षेत्र में नई पीढ़ी को आकर्षित करने के लिए समयानुरूप बदलाव करने की जरूरत है। फसल विविधीकरण व नई तकनीकों को अपनाना होगा। कैशलेस ट्रांजेक्शन सहित विभिन्न क्षेत्रों में आज सारी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। कृषि उत्पादों के उत्पादन में भी हम आगे हैं। पशुपालन, मत्स्यपालन, मधमक्खीपालन में भी हमारी अग्रणी भूमिका है।
उन्होंने कहा कि जब भी आर्थिक विश्लेषण आते हैं तो कुछ देश हमारी प्रशंसा नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी वे यह कहने के लिए बाध्य होते हैं कि आने वाले समय में तेजी से बढऩे वाली अर्थव्यवस्था भारत है। आने वाले 25 साल तक अमृत काल में हमारी गति और तेज होनी चाहिए। दुनिया की राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए अपने-आप को ऐसे बढ़ाना है कि जब हम देश की आजादी का शताब्दी वर्ष मनाएं, हम विकसित देश की श्रेणी में शामिल रहें। इसके लिए गांवों-किसानों को और मजबूत करना पड़ेगा।
समारोह में 635 विद्यार्थियों को डिग्री दी गई, जिनमें 260 छात्राएं हैं। मत्सयिकी महाविद्यालय की छात्रा पूर्वा शरण को सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त करने पर विजिटर गोल्ड मैडल दिया गया। तिरहुत कृषि महाविद्यालय ढोली की रिंटो नंदी को स्नातकोत्तर परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हेतु चांसलर गोल्ड मैडल दिया गया। विभिन्न विषयों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए पं. दीनदयाल उपाध्याय वानिकी महाविद्यालय पिपराकोठी की मनीषा भारद्वाज, कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय की निकिता, मानविकी महाविद्यालय की जयंती कुमारी व सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय के के.एम. वीथी को गोल्ड मैडल दिया गया।
कार्यक्रम में, वि.वि. द्वारा तैयार मशरूम समोसा रिलीज़ किया गया, जिसे हाल में पेटेंट मिला है। गन्ना के उन्नत प्रभेद व विभिन्न तकनीकी पुस्तकों का विमोचन किया गया। श्री तोमर ने कृषि विज्ञान केंद्र सुखेत (मधुबनी), नरकटियागंज (पश्चिम चंपारण), लाडा (समस्तीपुर), तुर्की (मुजफ्फरपुर) के प्रशासनिक भवन व किसान छात्रावास के साथ ही तिरंगा पार्क, केला अनुसंधान केंद्र गोरौल (वैशाली) के भवन एवं वि.वि. के विहंगम कृषि संग्रहालय का लोकार्पण किया। इस दौरान केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी, वैशाली की सांसद श्रीमती वीणा देवी, मुजफ्फरपुर के सांसद श्री अजय निषाद, समस्तीपुर के सांसद श्री प्रिंस राज, आईसीएआर के महानिदेशक डॉ. हिमांशु पाठक, कुलाधिपति श्री प्रफुल्ल मिश्रा, कुलपति डा. पी.एस. पांडेय भी मौजूद थे।
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श.ना.चौ./प्र.क.
| Hindi |
1,903,293 | AllFebruary2023 |
డాక్టర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ సెంట్రల్ అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ స్నాతకోత్సవంలో ప్రసంగించిన కేంద్ర వ్యవసాయ మంత్రి
సైనికుడిలా మన రైతుల స్ఫూర్తి కూడా చాలా ఉన్నతమైనది - శ్రీ తోమర్
రైతులు తమ వ్యవసాయ ఉత్పత్తులతో ఆహార భద్రతకు ఆదర్శప్రాయమైన సహకారం అందిస్తున్నారు
కేంద్ర వ్యవసాయ, రైతు సంక్షేమ శాఖ మంత్రి శ్రీ నరేంద్ర సింగ్ తోమర్ మాట్లాడుతూ..మన రైతుల స్ఫూర్తి భారత సైనికుల వంటిదేనని సైనికులు సరిహద్దుల్లో ధైర్యంగా నిలబడి దేశాన్ని రక్షించే విధంగా మన రైతు సోదర సోదరీమణులు వ్యవసాయ ఉత్పత్తులతో ఆహార భద్రతకు ఆదర్శప్రాయమైన సహకారం అందిస్తున్నారని చెప్పారు. రైతులు పొలాల్లో పని చేయకపోతే డబ్బున్నప్పటికీ కడుపు నింపుకోవడానికి తిండి గింజలు దొరకవని చెప్పారు. 140 కోట్ల మంది భారతీయులకు మన వ్యవసాయ రంగం చాలా ముఖ్యమైనదని రైతులను గౌరవంగా చూడాలని చెప్పారు.డాక్టర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ సెంట్రల్ అగ్రికల్చరల్ యూనివర్శిటీ (పూసా, సమస్తిపూర్, బీహార్) మూడవ స్నాతకోత్సవ వేడుకలో ఈ రోజు ముఖ్య అతిథిగా శ్రీ తోమర్ పాల్గొని ప్రసంగించారు.
దేశంలో వ్యవసాయానికి ఉన్న ప్రాధాన్యతను దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రధాన మంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వం ఈ రంగానికి ప్రాధాన్యతనిస్తోందని కేంద్ర మంత్రి శ్రీ తోమర్ అన్నారు. "2014కు ముందు వరకు వ్యవసాయ రంగానికి 25,000 కోట్ల రూపాయల బడ్జెట్ ఉంటే..నేడు మోదీ ప్రభుత్వంలో వ్యవసాయ బడ్జెట్ రూ. 1,25,000 కోట్లు. వ్యవసాయ అభివృద్ధికి సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ద్వారా కృషి చేస్తున్నారు. దేశంలోని 86 శాతం చిన్న రైతుల ఆర్థిక స్థితిగతులను మెరుగుపరిచేందుకు అవసరమైన కృషి జరుగుతోంది.కేంద్ర ప్రభుత్వం కొత్తగా 10,000 ఎఫ్పిఓలను ఏర్పాటు చేస్తోంది. వీటి కోసం రూ.6,865 కోట్లు ఖర్చు చేస్తోంది. సాంకేతికత అభివృద్ధి చెందుతున్నందున విద్యావంతులైన యువతకు గ్రామాల్లో ఉపాధి అవకాశాలు పెరుగుతాయి; గ్రామాల్లో ఉపాధి పెరుగుదలతో వ్యవసాయ రంగం దేశానికి పెద్ద స్తంభంగా నిలుస్తుంది. వ్యవసాయ రంగం సవాళ్లతో కూడుకున్న నేపథ్యంలో వాటిని ఎదుర్కొంటూ ప్రభుత్వం సానుకూలతతో ముందుకు సాగుతోంది" అని శ్రీ తోమర్ అన్నారు. రైతుల నష్టాన్ని భర్తీ చేసేందుకు ప్రధాన మంత్రి ఫసల్ బీమా యోజన అమలు చేయబడింది. ఇందులో రైతుల రూ. 25,000 కోట్ల ప్రీమియం చెల్లిస్తే రూ. 1.30లక్షల కోట్లు క్లెయిమ్లుగా చెల్లించారు. చిన్న రైతులకు ఆదాయ మద్దతు కోసం ప్రధాన మంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి అమలు చేయబడింది, ఇందులో పూర్తి పారదర్శకతతో 3 విడతలుగా రైతుల బ్యాంకు ఖాతాలలో రూ. 6,000 నేరుగా పంపిణీ చేయబడుతోంది. ఇప్పటి వరకు కోట్లాది రైతులకు రూ.2.40 లక్షల కోట్లు ఇచ్చామని చెప్పారు.
రైతుల కఠోర శ్రమ, శాస్త్రవేత్తల దక్షత, ప్రధాన మంత్రి శ్రీ మోదీ దార్శనిక విధానాల వల్ల భారతదేశం నేడు ప్రపంచానికి సరఫరా చేసే దేశంగా మారిందని శ్రీ తోమర్ అన్నారు. ప్రధాని సమర్థ నాయకత్వంలో ప్రభుత్వం ముందుకు సాగుతున్న దృఢ సంకల్పం, సాంకేతికత, సానుకూల ఆలోచనలను చూసి ప్రపంచం మొత్తం ఆశ్చర్యపోతోందన్నారు. అవసరమైనప్పుడు భారతదేశం సహాయం చేస్తుందనే అంచనాతో ప్రపంచంలోని 100 కంటే ఎక్కువ దేశాలు భారతదేశం వైపు చూస్తున్నాయి.మనం ఈ సవాలును స్వీకరించి పని చేయాలి. దేశ అవసరాలను తీర్చడం మన బాధ్యత. ప్రపంచం యొక్క అంచనాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని, 2050 సంవత్సరపు అవసరాలకు మనం ఇప్పటి నుంచే సిద్ధం కావాలి. కొత్త తరాన్ని సంప్రదాయ వ్యవసాయం వైపు ఆకర్షింపజేయాలంటే సకాలంలో మార్పులు తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉంది. పంటల వైవిధ్యం, కొత్త పద్ధతులు అవలంబించాలి. నేడు, నగదు రహిత లావాదేవీలతో సహా వివిధ రంగాలలో భారతదేశం సాధించిన విజయాలతో ప్రపంచం మొత్తం ఆశ్చర్యపోతోంది. వ్యవసాయోత్పత్తుల ఉత్పత్తిలోనూ ముందున్నాం. పశుసంవర్ధక, మత్స్య & తేనెటీగల పెంపకంలో కూడా మనకు ప్రముఖ పాత్ర ఉందని శ్రీ తోమర్ తెలిపారు.
ఆర్థిక విశ్లేషణల విషయానికి వస్తే కొన్ని దేశాలు మనల్ని పొగిడేందుకు ఇష్టపడవని కానీ రాబోయే కాలంలో భారత్ అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ఆర్థిక వ్యవస్థగా ఆవిర్భవించనుందని శ్రీ తోమర్ అన్నారు. రాబోయే 25 ఏళ్లు ‘అమృతకాల్’ సమయంలో మన వేగం మరింత వేగంగా ఉండాలి. ప్రపంచ రాజకీయ పరిస్థితులను పరిశీలిస్తే దేశానికి స్వాతంత్ర్యం వచ్చి శతాబ్ది ఉత్సవాలు జరుపుకునేటప్పుడు అభివృద్ధి చెందిన దేశాల కేటగిరీలో చేర్చే విధంగా మనల్ని మనం అభివృద్ధి చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం గ్రామాలు, రైతులను బలోపేతం చేయాలన్నారు.
కాన్వొకేషన్ సందర్భంగా 260 మంది బాలికలతో సహా 635 మంది విద్యార్థులకు పట్టాలు ప్రదానం చేశారు. ఫిషరీస్ కళాశాల విద్యార్థిని శ్రీమతి పూర్వా శరణ్ అత్యధిక మార్కులు సాధించినందుకు గాను విజిటర్స్ గోల్డ్ మెడల్ అందుకున్నారు. పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ పరీక్షలో ఉత్తమ ప్రతిభ కనబరిచినందుకు ధోలిలోని తిర్హట్ వ్యవసాయ కళాశాలకు చెందిన శ్రీమతి రింటో నందికి ఛాన్సలర్ గోల్డ్ మెడల్ లభించింది. పిప్రకోఠి పిటి.దీనదయాళ్ ఉపాధ్యాయ ఫారెస్ట్రీ కళాశాలకు చెందిన శ్రీమతి మనీషా భరద్వాజ్, శ్రీమతి నికిత వ్యవసాయ ఇంజినీరింగ్ కళాశాల, శ్రీమతి జయంతి కుమారి హ్యుమానిటీస్ కళాశాల మరియు కమ్యూనిటీ సైన్స్ కళాశాలకు చెందిన శ్రీ కె.ఎం.వీథికి గోల్డ్ మెడల్ లభించింది.
ఇటీవల పేటెంట్ పొందిన ‘మష్రూమ్ సమోసా’ను ఈ కార్యక్రమంలో యూనివర్శిటీ వారు విడుదల చేశారు. అధునాతన రకాల చెరకు, వివిధ సాంకేతిక పుస్తకాలను విడుదల చేశారు. ఈ సందర్భంగా శ్రీ తోమర్ కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం, సుఖేత్ (మధుబని), నర్కటియాగంజ్ (పశ్చిమ చంపారన్), లాడా (సమస్తిపూర్), తుర్కీ (ముజఫర్పూర్),తిరంగా పార్క్ సముదాయం, గోరౌల్లోని అరటి పరిశోధనా కేంద్రం (వైశాలి) పరిపాలనా భవనం మరియు రైతుల వసతి గృహాన్ని మరియు విశ్వవిద్యాలయ విశాలమైన వ్యవసాయ మ్యూజియంను ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో కేంద్ర వ్యవసాయ & రైతు సంక్షేమ శాఖ సహాయ మంత్రి శ్రీ కైలాష్ చౌదరి, వైశాలి ఎంపీ శ్రీమతి వీణాదేవి, ముజఫర్పూర్ ఎంపీ శ్రీ అజయ్ నిషాద్, సమస్తిపూర్ ఎంపీ శ్రీ ప్రిన్స్ రాజ్, ఐసీఏఆర్ డైరెక్టర్ జనరల్ డాక్టర్ హిమాన్షు పాఠక్, ఛాన్సలర్ శ్రీ ప్రఫుల్ల మిశ్రా, వైస్ ఛాన్సలర్ డాక్టర్ పి.ఎస్. పాండే ఇతర ప్రముఖులు కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.
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| Telugu |
1,902,891 | AllFebruary2023 |
Prime Minister Shri Modi transfers Rs. 16,800 crore towards PM Kisan Samman Nidhi
Thousands of farmers attend programme at Belagavi in Karnataka, Agriculture Minister Shri Tomar also present
Since 2014 the country is constantly moving towards transformational change in Agriculture- Shri Modi
Farming in India is getting great benefits of PM’s initiatives- Shri Tomar
Prime Minister Shri Narendra Modi today transferred the 13th installment of about Rs 16,800 crore under the ambitious Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN) scheme of the Government of India, through Direct Benefit Transfer (DBT) to the bank accounts of more than 8 crore beneficiary farmers across the country. Thousands of farmers were present in this huge programme at Belagavi in Karnataka, while crores of farmers and others joined online. Chief Minister of Karnataka, Shri Basavraj Bommai, Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare, Shri Narendra Singh Tomar, Union Minister of State for Coal, Mines and Parliamentary Affairs, Shri Pralhad Joshi and Union Minister of State for Agriculture, Sushri Shobha Karandlaje and other elected representatives were also present on the occasion.
On this occasion, Prime Minister Shri Modi said that today the whole of India has got a big gift from Belagavi. Today, another installment of PM-Kisan has been transferred to the farmers of the country. On just one click, more than Rs. 16,000 crores have reached the bank accounts of crores of farmers across the country. Such a huge amount has been transferred in a moment, no middleman, no cut-commission, no corruption, this is Modi's Government, every bit is yours, it is for you. There are 80-85% of small farmers in India, now these Small Farmers are a priority of the government. About Rs. 2.5 lakh crores so far has been deposited in the accounts of these small farmers. Of this, more than Rs. 50,000 crores has been deposited in the accounts of our sisters and mothers. The Prime Minister said that since 2014, the country has been continuously moving towards a transformational change in agriculture. We are associating agriculture with modernity. In 2014, the budget of Agriculture was Rs. 25,000 crores, whereas this time our Agricultural Budget is more than Rs 1.25 lakh crore. We are connecting more and more farmers with Kisan Credit Cards. Our government has always kept the interests of sugarcane farmers paramount. In this year's budget, an important decision has been taken related to sugarcane farmers. We have launched the PM Pranam Yojana for the farmers, through this, the States that reduce the use of chemical fertilizer will get additional help from the Center.
Shri Modi said that our Millets are capable of facing every season, every situation and these are also more nutritious, so in this year's budget, we have given a new identity to coarse grains as Shree Anna. In view of the challenges of the future in Agriculture of the country, we are determined to bring life to them. The Prime Minister said that in the transforming India today, development work is being done one after the other, giving preference to every deprived. In our country, small farmers were ignored for decades, now these small farmers are in the priority of our government. Prime Minister Shri Modi said that be it Farming, Industry, Tourism, better Education or better Health, all these emerge stronger with good connectivity. So for the past years we have been focusing a lot on the connectivity of Karnataka. At present, work is going on railway projects in Karnataka worth Rs.45,000 crores.
Union Agriculture Minister Shri Tomar said that when Prime Minister Shri Modi spoke about increasing the income of farmers and gave a call for this across the country, the PM Kisan Samman Nidhi scheme was launched by the government, due to which the farmers are constantly being benefitted. This itself is an innovative programme in the world. Nowhere else in the world, such a large number, such a large amount, is deposited directly in the bank accounts of farmers, it does not happen in any other country. It is a matter of pride that so far Rs. 2.24 lakh crores has been transferred to the accounts of about 11.5 crore farmers. And today the Prime Minister transferred Rs 16,800 crore towards the 13th installment of the farmers to the bank accounts of the farmers. He said that ever since Prime Minister Shri Modi assumed office, it has been his constant endeavour how to make the farmers prosperous, how the country moves forward, how the condition of the village, poor and farmers improves, so now the budget of the Ministry of Agriculture is raised to Rs 1.25 lakh crore, which is benefiting farmers across the country. Not only this, the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PM Crop Insurance scheme), the Agri Infrastructure Fund worth Rs 1 lakh crore and Rs. 50,000 crores worth of funds for Agriculture and Allied sectors have been launched. Adequate investment has been made to fill gaps everywhere so that the Agriculture becomes remunerative. In this budget also, along with financing the Agri Startups, promoting Natural Farming, Millets and Horticultural crops, development through technology in the Agriculture sector, increasing plantations, enough provisions have been made for every subject, which is benefitting the Agriculture sector and will continue.
Shri Tomar thanked the farmers that they are taking full advantage of the policies under the leadership of Prime Minister Modi, due to which their income is increasing day by day. Export of Agricultural products increased to Rs 4 lakh crore, which is the highest ever. Today, the results we are witnessing, as well as in the case of food grains, we are AatmaNirbhar (self-sufficient), India is in the first or second position in the world in most agricultural products, all this is being possible due to PM Modi's policies. The Government of India is trying to move ahead hand in hand with the State Governments and the farmers, if the farmers prosper, the country will prosper, if there will be prosperity in the farmers’ home, then there will be prosperity in the country, so everyone should help the farmers prosper. On the proposal of Prime Minister Shri Modi, the United Nations first accepted the proposal of the first Yoga Day, which most countries are adopting, similarly Millets (Shree Annna) should be promoted in the world, get place of pride in our food plates, hence on the initiative of the Prime Minister the United Nations has declared 2023 as the International Year of Millets, all of us should think over how the production and productivity of Millets grows, consumption of Shree Annna increases, as well as boost their exports.
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SNC/PK
| English |
1,902,939 | AllFebruary2023 |
وزیر اعظم جناب مودی نے پی ایم کسان سمان ندھی کی مد میں 16,800 کروڑ روپے منتقل کیے
کرناٹک کے بیلگاوی میں ہزاروں کسانوں نے پروگرام میں شرکت کی، وزیر زراعت جناب تومر بھی موجود تھے
2014 سے ملک مسلسل زراعت میں تبدیلی کی طرف بڑھ رہا ہے: جناب مودی
ہندوستان میں کاشتکاری کو وزیر اعظم کے اقدامات سے زبردست فائدہ ہو رہا ہے : جناب تومر
وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے آج حکومت ہند کی اولولعزم پردھان منتری کسان سمان ندھی(پی ایم۔ کسان) اسکیم کے تحت تقریباً 16,800 کروڑ روپے کی 13ویں قسط براہ راست بینیفٹ ٹرانسفر(ڈی بی ٹی) کے ذریعے ملک بھر کے 8 کروڑ سے زیادہ استفادہ کنندگان کسانوں کے بینک کھاتوں میں منتقل کی۔ کرناٹک کے بیلگاوی میں منعقد اس بڑے پروگرام میں ہزاروں کسان موجود تھے، جبکہ کروڑوں کسانوں اور دیگر لوگوں نے اس پروگرام میں آن لائن شرکت کی ہے۔ کرناٹک کے وزیر اعلی جناب بسوراج بومائی، زراعت اور کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر جناب نریندر سنگھ تومر، کوئلہ، کانوں اور پارلیمانی امور کے مرکزی وزیر مملکت جناب پرہلاد جوشی اور زراعت کی مرکزی وزیر مملکت، محترمہ شوبھا کرندلاجے اور دیگر منتخب نمائندے بھی اس موقع پر موجود تھے۔
اس موقع پر وزیر اعظم جناب مودی نے کہا کہ آج پورے ہندوستان کو بیلگاوی سے ایک بڑا تحفہ ملا ہے۔ آج پی ایم-کسان کی ایک اور قسط ملک کے کسانوں کو منتقل کر دی گئی ہے۔ صرف ایک کلک پر 16,000 کروڑ روپے سے زیادہ ملک بھر کے کروڑوں کسانوں کے بینک کھاتوں میں پہنچ چکے ہیں۔ اتنی بڑی رقم ایک لمحے میں ٹرانسفر ہو گئی، کوئی مڈل مین نہیں، کوئی کٹ کمیشن نہیں، کوئی کرپشن نہیں، یہ مودی سرکار ہے، ہر ایک پیسہ آپ کا ہے، آپ کے لئے ہے۔ ہندوستان میں 80-85فیصد چھوٹے کسان ہیں، اب یہ چھوٹے کسان حکومت کی ترجیح ہیں۔اب تک ان چھوٹے کسانوں کے کھاتوں میں تقریباً 2.5 لاکھ کروڑ روپے جمع ہو چکے ہیں۔ جس میں سے 50,000 کروڑ روپے سے زائد ہماری بہنوں اور ماؤں کے کھاتوں میں جمع ہو چکے ہیں۔ وزیراعظم نے کہا کہ 2014 سے ملک مسلسل زراعت میں تبدیلی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ہم زراعت کو جدیدیت سے جوڑ رہے ہیں۔ 2014 میں زراعت کا بجٹ 25,000 کروڑ روپے تھا ، جب کہ اس بار ہمارا زرعی بجٹ 1.25 لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ ہے۔ ہم زیادہ سے زیادہ کسانوں کو کسان کریڈٹ کارڈ سے جوڑ رہے ہیں۔ ہماری حکومت نے گنے کے کاشتکاروں کے مفادات کو ہمیشہ مقدم رکھا ہے۔ اس سال کے بجٹ میں گنے کے کاشتکاروں سے متعلق ایک اہم فیصلہ کیا گیا ہے۔ ہم نے کسانوں کے لیے پی ایم پرنام یوجنا شروع کی ہے، اس کے تحت کیمیائی کھاد کے استعمال کو کم کرنے والی ریاستوں کو مرکز سے اضافی مدد ملے گی۔
جناب مودی نے کہا کہ ہمارے موٹے اناج ہر موسم، ہر صورتحال کا سامنا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور یہ زیادہ غذائیت سے بھرپور بھی ہیں، اس لیے اس سال کے بجٹ میں ہم نے موٹے اناج کو شری انّ کے طور پر ایک نئی شناخت دی ہے۔ ملک کی زراعت میں مستقبل کے چیلنجز کے پیش نظر ہم ان میں جان ڈالنے کے لیے پرعزم ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آج بدلتے ہوئے ہندوستان میں ہر محروم کو ترجیح دیتے ہوئے ایک کے بعد ایک ترقیاتی کام ہو رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں چھوٹے کسانوں کو دہائیوں تک نظر انداز کیا گیا، اب یہ چھوٹے کسان ہماری حکومت کی ترجیحات میں شامل ہیں۔ وزیر اعظم جناب مودی نے کہا کہ چاہے وہ کاشتکاری ہو، صنعت ہو، سیاحت ہو، بہتر تعلیم ہو یا بہتر صحت، یہ سب اچھے رابطے کے ساتھ مضبوط ہوتے ہیں۔ اس لیے پچھلے سالوں سے ہم کرناٹک کی کنیکٹیویٹی پر بہت زیادہ توجہ دے رہے ہیں۔ فی الحال کرناٹک میں 45000 کروڑ روپے کے ریلوے پروجیکٹوں پر کام جاری ہے۔
مرکزی وزیر زراعت جناب تومر نے کہا کہ جب وزیر اعظم جناب مودی نے کسانوں کی آمدنی بڑھانے کی بات کی اور ملک بھر میں اس کے لیے آواز دی، تو حکومت نے پی ایم کسان سمان ندھی اسکیم شروع کی، جس کی وجہ سے کسانوں کو مسلسل فائدہ پہنچ رہا ہے۔ یہ بذات خود دنیا کا ایک اختراعی نوعیت کا پروگرام ہے۔ دنیا میں کہیں اور، اتنی بڑی تعداد میں، اتنی بڑی رقم براہ راست کسانوں کے بینک کھاتوں میں جمع نہیں ہوتی ہے، ایسا کسی اور ملک میں نہیں ہوتا۔ یہ فخر کی بات ہے کہ اب تک تقریباً 11.5 کروڑ کسانوں کے کھاتوں میں 2.24 لاکھ کروڑ روپے منتقل کیے گئے ہیں اور آج وزیر اعظم نے کسانوں کی 13ویں قسط کی مد میں 16,800 کروڑ روپے کسانوں کے بینک کھاتوں میں منتقل کر دیئے۔ انہوں نے کہا کہ جب سے وزیر اعظم جناب مودی نے عہدہ سنبھالا ہے، ان کی مسلسل یہ کوشش رہی ہے کہ کسانوں کو کیسے خوشحال بنایا جائے، ملک کس طرح آگے بڑھے، کس طرح گاؤں، غریبوں اور کسانوں کی حالت بہتر ہو، اس لیے اب وزارت زراعت کے بجٹ کو 1.25 لاکھ کروڑ روپے تک بڑھایا گیا ہے، جس سے ملک بھر کے کسانوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ یہی نہیں، پردھان منتری فصل بیمہ یوجنا (پی ایم کراپ انشورنس اسکیم)، ایک لاکھ کروڑ روپے کا ایگری انفراسٹرکچر فنڈ اور زراعت و متعلقہ شعبوں کے لیے 50,000 کروڑ روپے کے فنڈز کا آغاز کیا گیا ہے۔ ہر جگہ خلا کو پر کرنے کے لیے مناسب سرمایہ کاری کی گئی ہے تاکہ زراعت منافع بخش بن جائے۔ اس بجٹ میں بھی ایگری اسٹارٹ اپس کے لیے فنانسنگ کے ساتھ ساتھ قدرتی کاشتکاری، موٹے اناج اور باغبانی کی فصلوں کو فروغ دینا، زرعی شعبے میں ٹیکنالوجی کے ذریعے ترقی، شجرکاری میں اضافہ، ہر موضوع کے لیے خاطر خواہ انتظامات کیے گئے ہیں، جس سے زرعی شعبے کو فائدہ پہنچ رہا ہے اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔
جناب تومر نے کسانوں کا شکریہ ادا کیا کہ وہ وزیر اعظم مودی کی قیادت میں پالیسیوں کا بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کی آمدنی میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ زرعی مصنوعات کی برآمد بڑھ کر 4 لاکھ کروڑ روپے تک پہنچ گئی، جو اب تک کی سب سے زیادہ ہے۔ آج ہم جن نتائج کا مشاہدہ کر رہے ہیں، اسی طرح غذائی اجناس کے معاملے میں بھی ہم آتم نربھر( خود کفیل) ہیں، ہندوستان زیادہ تر زرعی مصنوعات میں دنیا میں پہلے یا دوسرے نمبر پر ہے، یہ سب کچھ پی ایم مودی کی پالیسیوں کی وجہ سے ممکن ہو رہا ہے۔ حکومت ہند ریاستی حکومتوں اور کسانوں کے ساتھ ہاتھ ملا کر آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہے، اگر کسان خوشحال ہوں گے تو ملک ترقی کرے گا، کسانوں کے گھر میں خوشحالی آئے گی تو ملک میں خوشحالی آئے گی، لہذا سب کو کسانوں کی خوشحالی میں مدد کرنی چاہیے۔ وزیر اعظم مودی کی تجویز پر اقوام متحدہ نے پہلے یوگا ڈے کی تجویز کو پہلے قبول کیا، جس پر زیادہ تر ممالک عمل پیرا ہیں، اسی طرح موٹے اناج (شری انّ) کو دنیا میں فروغ دیا جا نا چاہئے، ہمارے کھانے کی پلیٹوں میں اسےفخر کا مقام حاصل ہونا چاہئے ، اس لیے وزیر اعظم کی پہل پر اقوام متحدہ نے 2023 کو موٹے اناج کا بین الاقوامی سال قرار دیا ہے، ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ موٹے اناج کی پیداوار اور پیداواری صلاحیت کس طرح بڑھائی جائے، شری انّ کی کھپت میں اضافہ ہو، اور ساتھ ہی ان کی برآمدات میں بھی اضافہ ہو۔
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( ش ح ۔ج ق۔ ر ض(
U. No.2138
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पीएम किसान सम्मान निधि से 16,800 करोड़ रु. प्रधानमंत्री श्री मोदी ने किए जारी
हजारों किसानों की मौजूदगी में बेलगावी- कर्नाटक में कार्यक्रम, कृषि मंत्री तोमर भी शामिल
2014 के बाद से देश लगातार कृषि में सार्थक बदलाव की ओर बढ़ रहा है- श्री मोदी
प्रधानमंत्री के कदमों से भारतवर्ष की खेती को मिल रहा है काफी फायदा- श्री तोमर
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान) के तहत लगभग 16,800 करोड़ रुपये की 13वीं किस्त आज देशभर के 8 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) द्वारा जमा की। कर्नाटक के बेलगावी में हुए इस वृहद कार्यक्रम में हजारों किसान उपस्थित थे, वहीं करोड़ों किसान व अन्य लोग आनलाइन जुड़े। इस अवसर पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मई, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय कोयला, खान एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी व केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे।
इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि आज बेलगावी से पूरे हिंदुस्तान को बड़ी सौगात मिली है। देश के किसानों को आज यहां से पीएम-किसान की एक और किस्त भेजी गई है। बस एक क्लिक पर देश के करोड़ों किसानों के बैंक खातों में 16 हजार करोड़ रु. से अधिक पहुंचे हैं, इतनी बड़ी रकम पलभर में ट्रांसफर हुई, कोई बिचौलिया नहीं, कोई कट-कमीशन नहीं, कोई करप्शन नहीं, ये मोदी की सरकार है, पाई-पाई आपकी है, आपके लिए है। भारत में 80-85% छोटे किसान हैं, अब यही छोटे किसान सरकार की प्राथमिकता में हैं। इन छोटे किसानों के खातों में अब तक लगभग 2.5 लाख करोड़ रु. जमा किए जा चुके है, इसमें भी 50 हजार करोड़ रु. से ज्यादा पैसे किसानी करने वाली हमारी माता-बहनों के खाते में जमा हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि साल 2014 के बाद से देश लगातार कृषि में एक सार्थक बदलाव की ओर बढ़ रहा है। हम कृषि को आधुनिकता के साथ जोड़ रहे हैं। 2014 में कृषि का बजट 25 हजार करोड़ रु. था, जबकि इस बार हमारा कृषि बजट 1.25 लाख करोड़ रु. से ज्यादा है। हम ज्यादा से ज्यादा किसानों को किसान क्रेडिट से जोड़ रहे हैं। हमारी सरकार ने हमेशा गन्ना किसानों के हितों को सर्वोपरि रखा है, इस साल के बजट में भी गन्ना किसानों से जुड़ा एक अहम् फैसला लिया गया है। हमने किसानों के लिए पीएम प्रणाम योजना शुरू की है, इसके माध्यम से केमिकल फ़र्टिलाइज़र का प्रयोग कम करने वाले राज्यों को केंद्र से अतिरिक्त मदद मिलेगी।
श्री मोदी ने कहा कि हमारा मोटा अनाज हर मौसम, हर परिस्थिति को झेलने में सक्षम है और ये अधिक पोषक भी होता है, इसलिए इस वर्ष के बजट में हमने मोटे अनाज को श्रीअन्न के रूप में नई पहचान दी है। हम देश की कृषि में भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए इसके भीतर प्राण लाने के लिए कृत निश्चयी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का बदलता हुआ भारत हर वंचित को वरीयता देते हुए एक के बाद एक विकास के काम कर रहा है। हमारे देश में दशकों तक छोटे किसानों को नजरअंदाज किया गया, अब यही छोटे किसान हमारी सरकार की प्राथमिकता में हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि खेती हो, इंडस्ट्री हो, पर्यटन हो, बेहतर शिक्षा हो या बेहतर स्वास्थ्य हो, यह सब अच्छी कनेक्टिविटी से और सशक्त होते हैं। इसलिए बीते वर्षों से हम कर्नाटक की कनेक्टिविटी पर बहुत अधिक फोकस कर रहे हैं। इस समय कर्नाटक में रेलवे के 45 हजार करोड़ रु. के प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है।
केंद्रीय कृषि मंत्री श्री तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने जब किसानों की आमदनी बढ़ाने की बात कही व इसके लिए देश का आह्वान किया तो सरकार की ओर से भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना बनाई गई, जिससे किसानों को लगातार मदद की जा रही है, यह दुनिया का अपने-आप में अभिनव कार्यक्रम है। इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी राशि, किसानों के बैंक खातों में सीधे जमा हो, ऐसा दुनिया के किसी और देश में नहीं होता। गौरव की बात है कि अब तक लगभग साढ़े 11 करोड़ किसानों के खातों में 2.24 लाख करोड़ रु. प्रधानमंत्री ने अंतरित किए और आज 16,800 करोड़ रु. की 13वीं किस्त किसानों के खातों में ट्रांसफर की गई हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने जबसे कामकाज संभाला, तबसे लगातार उनकी कोशिश रही है कि किसान कैसे समृद्धशाली हो, देश कैसे आगे बढ़े, गांव-गरीब-किसान की हालत कैसे सुधरे, इसलिए अब कृषि मंत्रालय का बजट 1.25 लाख करोड़ रु. कर दिया गया है, जिसका फायदा देशभर के किसानों को मिल रहा है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, 1 लाख करोड़ रु. का एग्री इंफ्रास्ट्रकचर फंड एवं कृषि व सम्बद्ध क्षेत्रों के लिए 50 हजार करोड़ रु. से ज्यादा के फंड दिए गए हैं। हर जगह गैप्स भरने के लिए तथा किसान मुनाफे की खेती करें, इसके लिए पर्याप्त निवेश की व्यवस्था की है। इस बार के बजट में भी एग्री स्टार्टअप को मदद देने के साथ ही, प्राकृतिक खेती, मिलेट्स व बागवानी फसलों को बढ़ावा देने, कृषिक्षेत्र में टेक्नालाजी के जरिये विकास, प्लांटेशन को बढ़ाने, हर विषय के लिए पर्याप्त प्रावधान किए हैं, जिससे भारतवर्ष की खेती को काफी फायदा मिल रहा है और मिलेगा।
श्री तोमर ने किसानों को धन्यवाद दिया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चल रही नीतियों का पूरा लाभ ले रहे हैं, जिससे उनकी आमदनी दिनों-दिन बढ़ रही है। कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़कर 4 लाख करोड़ रु. से ज्यादा हो गया है, जो अब तक का सर्वाधिक है। आज यह जो परिणाम हमें दिखाई दे रहा है, साथ ही खाद्यान्नों के मामले में हम आत्मनिर्भर है, अधिकांश कृषि उत्पादों में दुनिया में भारत पहले या दूसरे नंबर पर हैं, यह सब मोदीजी की नीतियों के कारण संभव हो रहा है। राज्य सरकारों व किसानों के साथ मिलकर भारत सरकार कोशिश कर रही है कि किसान आगे बढ़ें, ऐसा होने पर देश आगे बढ़ेगा, किसानों के घर समृद्धि आएगी तो देश में समृद्धि आएगी, इसलिए सब मिलकर किसानों को आगे बढ़ाएं। प्रधानमंत्री श्री मोदी के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने पहले योग दिवस के प्रस्ताव को माना, जिसे अधिकांश देश अपना रहे हैं, इसी तरह मिलेट (श्रीअन्न) दुनिया में प्रचारित हों, भोजन की थाली में प्रतिष्ठा पाएं, इसलिए प्रधानमंत्री की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट ईयर घोषित किया है, मिलेट्स का उत्पादन-उत्पादकता बढ़े, इस दिशा में सभी चिंता करें, श्रीअन्न की खपत बढ़ें, साथ ही इनका निर्यात बढ़ें।
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श.ना.चौ./प्र.क.
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पीएम किसान सम्मान निधीसाठी पंतप्रधान मोदी यांनी 16,800 कोटी रुपये हस्तांतरित केले
पंतप्रधानांच्या- विविध उपक्रमांचा भारतातील शेतीला मोठा फायदा होत आहे - तोमर
नवी दिल्ली, 27 फेब्रुवारी 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पीएम-किसान ) योजनेंतर्गत सुमारे 16,800 कोटी रुपयांचा 13 वा हप्ता थेट लाभ हस्तांतरणद्वारे 8 कोटींहून अधिक लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये हस्तांतरित केला.
कर्नाटकातील बेळगावी येथे झालेल्या या भव्य कार्यक्रमाला हजारो शेतकरी उपस्थित होते, तर कोट्यवधी शेतकरी आणि अन्य लोक ऑनलाइन सहभागी झाले होते.
यावेळी पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, आज बेळगावी इथून संपूर्ण भारताला मोठी भेट मिळाली आहे. आज पीएम-किसानचा आणखी एक हप्ता देशातील शेतकऱ्यांना हस्तांतरित करण्यात आला आहे. केवळ एका क्लिकवर देशभरातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात 16 हजार कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम पोहोचली आहे. एवढी मोठी रक्कम एका क्षणात हस्तांतरित झाली आहे , ना कुणी मध्यस्थ, ना काही कट-कमिशन, ना भ्रष्टाचार, हे मोदी सरकार आहे, प्रत्येक पैसा तुमचा आहे, तुमच्यासाठी आहे. भारतात 80-85% छोटे शेतकरी आहेत, आता या छोट्या शेतकऱ्यांना सरकारचे प्राधान्य आहे. सुमारे 2.5 लाख कोटी रुपये छोट्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात आतापर्यंत जमा करण्यात आले आहेत.
यातले 50,000 कोटी रुपये आपल्या माता भगिनींच्या खात्यात जमा झाले आहेत. पंतप्रधान म्हणाले की, 2014 पासून देश सातत्याने कृषी क्षेत्रात परिवर्तनीय बदलाच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. आम्ही शेतीला आधुनिकतेची जोड देत आहोत. 2014 मध्ये देशात कृषी क्षेत्रासाठी 25,000 कोटी रुपये तरतूद होती , ती आता 1,25,000 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. आम्ही अधिकाधिक शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्डशी जोडत आहोत. आमच्या सरकारने ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या हिताला नेहमीच सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांशी संबंधित महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आम्ही शेतकऱ्यांसाठी पीएम प्रणाम योजना सुरू केली आहे, या योजनेद्वारे रासायनिक खताचा कमी वापर करणाऱ्या राज्यांना केंद्राकडून अतिरिक्त मदत मिळेल.
मोदी म्हणाले की, आपले भरड धान्य प्रत्येक हंगामाला , प्रत्येक परिस्थितीला तोंड देण्यास सक्षम आहे आणि ती अधिक पौष्टिकही आहेत, त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पात आम्ही भरडधान्याला श्री अन्न अशी नवी ओळख दिली आहे.
केंद्रीय कृषिमंत्री तोमर म्हणाले की, जेव्हा पंतप्रधान मोदी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याबाबत बोलले आणि त्यासाठी देशभरात आवाहन केले, तेव्हा सरकारने पीएम किसान सन्मान निधी योजना सुरू केली, ज्याचा शेतकऱ्यांना सातत्याने लाभ होत आहे.
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ਪੀਐੱਮ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਤੋਂ 16,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾਰੀ
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਬੇਲਗਾਵੀ-ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਵੀ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਿਲ
2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਅਰਥਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ - ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਕਾਂਖੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 16,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ 13ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ਭਰ ਦੇ 8 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ (ਡੀਬੀਟੀ) ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਬੇਲਗਾਵੀ 'ਚ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਔਨਲਾਈਨ ਜੁੜੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬਸਵਰਾਜ ਬੋਮਈ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਲਾ, ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰੰਦਲਾਜੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬੇਲਗਵੀ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੋਗਾਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੋ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸ਼ਤ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਉਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਪਲਭਰ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਈ, ਕਈ ਵਿਚੋਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੱਟ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 80-85% ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਹੁਣ ਇਹ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਕਰੀਬ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਅਰਥਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2014 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਲਈ ਬਜਟ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਦਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਖੇਤੀ ਬਜਟ 1.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗਜ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੋਟਾ ਅਨਾਜ ਹਰ ਮੌਸਮ, ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ ਹਰ ਵਾਂਝੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੋਵੇ, ਉਦਯੋਗ ਹੋਵੇ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਹੋਵੇ, ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਭ ਚੰਗੀਆਂ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਰੇਲਵੇ ਦਾ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੌਰਵ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 11 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ 2.24 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅੱਜ 16,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ13ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ, ਪਿੰਡ-ਗਰੀਬ-ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਬਜਟ 1.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੇਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਗੈਪ ਭਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਇਸ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ, ਬਾਜਰੇ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਸ, ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਨਾਜ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ, ਜਿਹਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵੱਧੇਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਟ (ਸ਼੍ਰੀਅੰਨ) ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਦੀ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮਾਣ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ 'ਤੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ 2023 ਨੂੰ ਬਾਜਰੇ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਲਟ ਸਾਲ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ, ਮਿਲਟਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ-ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਓ, ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਨ ਕਰੋ ਸ਼੍ਰੀਅੰਨ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧੇ।
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ਐੱਸਐੱਨਸੀ/ਪੀਕੇ
| Punjabi |
1,902,853 | AllFebruary2023 |
International Conference on Trade and Marketing of Coconut Products begins in Hyderabad
India is largest coconut producing country, with 30.93% share of global production, & ranks second in terms of productivity - Dr. Vijayalakshmi Nadendla, CEO, Coconut Development Board
Coconut Development Board, (Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India) in association with International Coconut Community (ICC), is organizing the two-day International Conference on Trade and Marketing of Coconut Products, in Hyderabad. The programme was inaugurated by Dr. Vijayalakshmi Nadendla Chief Executive Officer, CDB in the presence of Dr. Jelfina C. Alouw, Executive Director, ICC; Dr. Reghunandan Rao, Principal Secretary and APC, Govt. of Telangana; Dr.P. Chandra Shekara, Director General, MANAGE; Dr.Ramesh Mittal, Director, CCS NIAM, Jaipur and Mr.Bernie Ferrer Cruz, ICC National Liaison Officer and Administrator.
In her opening remarks, Dr. Vijayalakshmi Nadendla said that as per 2020 statistics of ICC, India is the largest coconut producing country in the world, with 30.93% share of global production, followed by Indonesia and Philippines. India ranks second in terms of productivity - 9,346 nuts per ha next to Vietnam 10,547 nuts per ha. The coconut crop contributes around Rs.307,956 million to the country’s GDP and earns export revenue of around Rs.75,768.80 million.
She informed that the Board undertakes market promotion activities for the development of the coconut sector in the country. The major activities comprise of Market Promotion, Market Intelligence, Market Research, Market Development, facilitating Farmers’ Collectives and performing the responsibilities of Export Promotion Council (EPC) and other enabling policies. Exports of coconut products during 2021-22 were valued at Rs.3236.83 crore as against Rs.2294.81 crore in 2020-21, registering a positive growth of 40.09% over the previous year.
She also pointed out that CDB started a novel extension approach to organize farmers by formation of three-tier Farmer Collectives with Coconut Producers’ Societies (CPS) at primary level and integrate them to form Coconut Producers’ Federation (CPF) at intermediate level and Coconut Producers’ Company (CPC) at apex level. So far, 9787 CPSs, 747 CPFs and 68 CPCs have been formed in the country.
The two days International conference will cover 4 sessions, on International Outlook for Coconut Products; Moving towards Sustainable Coconut Sourcing; Global Market Prospects and Growth Prospects for Coconut Products; and Innovative Industry Practices and Application of Technology in Coconut Sector, wherein 20 technical papers will be presented.
In this conference, more than 450 delegates joined virtually across the globe and 26 international delegates are participating physically.
Dr.Jelfina C. Alouw, Executive Director, ICC, in her address, stressed about facilitating the transfer of technical information on global market prospects in coconut, innovative industry in coconut sector and sustainability in coconut sector.
Dr.Reghunandan Rao, Principal Secretary and APC, Govt. of Telangana, in his address, pointed out that Telangana is investing heavily on agriculture and there is a tremendous growth in the crop coconut. He said that the State is shifting from field crops to plantation crops.
Mr.Bernie Ferrer Cruz, ICC National Liaison Officer and Administrator emphasized the importance of coconut sector, which needs a breakthrough in market research, quality of coconut value added products and digital marketing.
On this occasion, the Diamond Jubilee issue of Indian Coconut Journal of CDB was released and an MOU was signed between CDB and National Institute of Agricultural Extension and Management (MANAGE) and National Institute of Agricultural Marketing (NIAM) for carrying out activities in the areas of start ups, market driven projects, research, training programmes and FPOs.
Dr.Hanumanthe Gowda, Chief Coconut Development Officer proposed the vote of thanks.
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SNC/PK
| English |
1,902,993 | AllFebruary2023 |
ناریل کی مصنوعات کی تجارت اور مارکیٹنگ پر بین الاقوامی کانفرنس حیدرآباد میں شروع ہو رہی ہے
ہندوستان ناریل پیدا کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے، جس کی عالمی پیداوار میں 30.93 فیصد حصہ ہے، اور پیداواری صلاحیت کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر ہے : کوکونٹ ڈیولپمنٹ بورڈ کی سی ای او ڈاکٹر وجے لکشمی نادیندلا
کوکونٹ ڈیولپمنٹ بورڈ، (وزارت زراعت اور کسانوں کی بہبود، حکومت ہند) انٹرنیشنل کوکونٹ کمیونٹی (آئی سی سی) کے تعاون سے، حیدرآباد میں ناریل کی مصنوعات کی تجارت اور مارکیٹنگ پر دو روزہ بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد کر رہا ہے۔ پروگرام کا افتتاح ڈاکٹر وجے لکشمی نادیندلا چیف ایگزیکٹیو آفیسر، سی ڈی بی نے ڈاکٹر جیلفینا سی ایلو، ایگزیکٹو ڈائریکٹر، آئی سی سی ، حکومت تلنگانہ کے پرنسپل سکریٹری اور اے پی سی ڈاکٹر ریگھونندن راؤ، ایم اےاین اےجی ای کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر پی چندر شیکھر، جے پور کے سی سی ایس این آئی اے ایم کے ڈائریکٹر ڈاکٹر رمیش متل اور آئی سی سی کے نیشنل لائزن آفیسر اور ایڈمنسٹریٹر جناب برنی فیرر کروز کی موجودگی میں کیا۔
اپنے افتتاحی کلمات میں، ڈاکٹر وجے لکشمی نادیندلا نے کہا کہ آئی سی سی کے 2020 کے اعدادوشمار کے مطابق، ہندوستان دنیا میں ناریل پیدا کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے، جس کی عالمی پیداوار میں 30.93 فیصد حصہ ہے، اس کے بعد انڈونیشیا اور فلپائن ہیں۔ پیداوار کے لحاظ سے ہندوستان دوسرے نمبر پر ہے - ویتنام کے 10,547 ناریل دانے فی ہیکٹر کے بعد 9,346 ناریل کے دا نے فی ہیکٹر ۔ ناریل کی فصل ملک کے جی ڈی پی میں تقریباً 307,956 ملین روپے کا تعاون پیش کرتی ہے اور تقریباً 75,768.80 ملین روپے کی برآمدی آمدنی حاصل کرتی ہے۔
انہوں نے بتایا کہ بورڈ ملک میں ناریل کے شعبے کی ترقی کے لیے مارکیٹ کو فروغ دینے کی سرگرمیاں انجام دیتا ہے۔ اہم سرگرمیوں میں مارکیٹ پروموشن، مارکیٹ انٹیلی جنس، مارکیٹ ریسرچ، مارکیٹ ڈیولپمنٹ، کسانوں کے اجتماعات کو سہولت فراہم کرنا اور ایکسپورٹ پروموشن کونسل (ای پی سی) کی ذمہ داریوں کو انجام دینا اور دیگر فعال پالیسیاں شامل ہیں۔ 22-2021 کے دوران ناریل کی مصنوعات کی برآمدات کی مالیت 3236.83 کروڑ روپے تھی جو کہ 21-2020 میں 2294.81 کروڑ روپے تھی، جو پچھلے سال کے مقابلے میں 40.09 فیصد کا مثبت اضافہ درج کرتی ہے۔
انہوں نے یہ بھی نشاندہی کی کہ سی ڈی بی نے پرائمری سطح پر کوکونٹ پروڈیوسرز سوسائٹیز (سی پی ایس) کے ساتھ تین درجے والے فارمر کلیکٹو تشکیل دے کر کسانوں کو منظم کرنے کے لیے ایک نیا توسیعی نقطہ نظر شروع کیا اور ان کو انٹرمیڈیٹ سطح پر کوکونٹ پروڈیوسرز فیڈریشن (سی پی ایف) بنانے کے لیے مربوط کیا اور اعلی سطح پر کوکونٹ پروڈیوسر کمپنی (سی پی سی) شروع کیا۔ ملک میں اب تک 9787 سی پی ایسز، 747 سی پی ایفز اور 68 سی پی سیز تشکیل دیے جاچکے ہیں۔
دو روزہ بین الاقوامی کانفرنس ناریل کی مصنوعات کے لیے بین الاقوامی آؤٹ لک پر 4 سیشنز جیسے پائیدار کوکونٹ سورسنگ کی طرف بڑھنا؛ عالمی منڈی کے امکانات اور ناریل کی مصنوعات کی ترقی کے امکانات؛ اور کوکونٹ سیکٹر میں جدید صنعتی طرز عمل اور ٹیکنالوجی کا اطلاق کا احاطہ کرے گی ، جس میں 20 تکنیکی مقالے پیش کیے جائیں گے۔
اس کانفرنس میں دنیا بھر سے 450 سے زائد مندوبین نے ورچوئل طور پر شرکت کی اور 26 بین الاقوامی مندوبین جسمانی طور پر شرکت کر رہے ہیں۔
آئی سی سی کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر جیلفینا سی ایلو نے اپنے خطاب میں، ناریل میں عالمی مارکیٹ کے امکانات، ناریل کے شعبے میں اختراعی صنعت اور ناریل کے شعبے میں پائیداری کے بارے میں تکنیکی معلومات کی منتقلی میں سہولت فراہم کرنے پر زور دیا۔
حکومت تلنگانہ کے پرنسپل سکریٹری اور اے پی سی ڈاکٹر ریگھونندن راؤ نے اپنے خطاب میں اس بات کی نشاندہی کی کہ تلنگانہ زراعت پر بہت زیادہ سرمایہ کاری کر رہا ہے اور ناریل کی فصل میں زبردست اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کھیت کی فصلوں سے پودے لگانے والی فصلوں کی طرف منتقل ہو رہی ہے۔
آئی سی سی کے نیشنل لائزن آفیسر اور ایڈمنسٹریٹر جناب برنی فیرر کروز نے ناریل کے شعبے کی اہمیت پر زور دیا، جسے مارکیٹ ریسرچ، کوکونٹ ویلیو ایڈڈ مصنوعات کے معیار اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں پیش رفت کی ضرورت ہے۔
اس موقع پر سی ڈی بی کے انڈین کوکونٹ جرنل کا ڈائمنڈ جوبلی شمارہ جاری کیا گیا اور سی ڈی بی اور نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ایگریکلچرل ایکسٹینشن اینڈ مینجمنٹ (منیج) اور نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ایگریکلچرل مارکیٹنگ (این آئی اے ایم) کے درمیان اسٹارٹ اپس، مارکیٹ سے چلنے والے پروجیکٹس، تحقیق، تربیتی پروگرام اور ایف پی اوز کے میدانوں میں سرگرمیاں انجام دینے کے لیے ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے گئے۔
چیف کوکونٹ ڈیولپمنٹ آفیسر ڈاکٹر ہنومنت گوڑا نے کلمات تشکرادا کئے ۔
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ش ح۔ ا ک۔ ف ر
U. No.2154
| Urdu |
1,902,983 | AllFebruary2023 |
नारियल उत्पादों के व्यापार और विपणन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हैदराबाद में शुरू हुआ
वैश्विक उत्पादन में 30.93 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ भारत सबसे बड़ा नारियल उत्पादक देश है, और उत्पादकता के मामले में दूसरे स्थान पर है - नारियल विकास बोर्ड की मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. विजयलक्ष्मी नडेंदला
हैदराबाद में नारियल विकास बोर्ड, (कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार) अंतर्राष्ट्रीय नारियल समुदाय (आईसीसी) के सहयोग से, नारियल उत्पादों के व्यापार और विपणन पर दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन नारियल विकास बोर्ड-सीडीबी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. विजयलक्ष्मी नदेंदला ने डॉ. जेफिना सी. अलौव, कार्यकारी निदेशक, अंतर्राष्ट्रीय नारियल समुदाय-आईसीसी; डॉ रघुनंदन राव, तेलंगाना सरकार के प्रधान सचिव और एपीसी; डॉ. पी. चंद्र शेखर, महानिदेशक, मैनेज; डॉ रमेश मित्तल, निदेशक, सीसीएस नियाम, जयपुर और श्री बर्नी फेरर क्रूज़, आईसीसी राष्ट्रीय संपर्क अधिकारी और प्रशासक की उपस्थिति में किया।
डॉ. विजयलक्ष्मी नडेंदला ने अपनी आरंभिक टिप्पणी में कहा कि आईसीसी के 2020 के आंकड़ों के अनुसार, वैश्विक उत्पादन में 30.93 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ भारत दुनिया का सबसे बड़ा नारियल उत्पादक देश है, इसके बाद इंडोनेशिया और फिलीपींस का स्थान है। भारत उत्पादकता के मामले में - वियतनाम के 10,547 नट प्रति हेक्टेयर के बाद 9,346 नट प्रति हेक्टेयर के साथ दूसरे स्थान पर है। नारियल की फसल देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 307,956 मिलियन रुपये का योगदान करती है और इसके निर्यात से लगभग 75,768.80 मिलियन रुपये का राजस्व अर्जित करती है।
उन्होंने बताया कि बोर्ड देश में नारियल क्षेत्र के विकास के लिए बाजार संवर्धन गतिविधियां चला रहा है। प्रमुख गतिविधियों में बाजार संवर्धन, बाजार आसूचना, बाजार अनुसंधान, बाजार विकास, किसानों के समूह को सुविधा प्रदान करना और निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसी) की जिम्मेदारियों को निभाना और अन्य समर्थकारी नीतियां शामिल हैं। वर्ष 2021-22 के दौरान नारियल उत्पादों का निर्यात 2020-21 में 2294.81 करोड़ रुपये के मुकाबले 3236.83 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 40.09 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज करता है।
उन्होंने यह भी बताया कि सीडीबी ने प्राथमिक स्तर पर नारियल उत्पादक समितियों (सीपीएस) के साथ त्रि-स्तरीय किसान समूहों का गठन करके किसानों को संगठित करने के लिए एक नया विस्तार दृष्टिकोण शुरू किया और मध्यवर्ती स्तर पर नारियल उत्पादक संघ (सीपीएफ) बनाने के लिए उन्हें प्रोड्यूसर्स कंपनी (सीपीसी) शीर्ष स्तर पर एकीकृत किया। अब तक देश में 9787 सीपीएस, 747 सीपीएफ और 68 सीपीसी का गठन किया जा चुका है।
दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में नारियल उत्पादों के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर; टिकाऊ नारियल सोर्सिंग की ओर बढ़ना; नारियल उत्पादों के लिए वैश्विक बाजार संभावनाएँ और विकास संभावनाएँ; और नारियल क्षेत्र में नवीन उद्योग पद्धतियां और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग 4 सत्र शामिल होंगे, जिसमें 20 तकनीकी पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे।
इस सम्मेलन में, दुनिया भर में 450 से अधिक प्रतिनिधि वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए और 26 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि वास्तविक रूप से भाग ले रहे हैं।
अंतर्राष्ट्रीय नारियल समुदाय-आईसीसी के कार्यकारी निदेशक, डॉ.जेल्फीना सी. अलौव ने अपने संबोधन में नारियल में वैश्विक बाजार की संभावनाओं, नारियल क्षेत्र में नवीन उद्योग और नारियल क्षेत्र में स्थिरता पर तकनीकी जानकारी के हस्तांतरण की सुविधा के बारे में बल दिया।
तेलंगाना सरकार के प्रधान सचिव और एपीसी डॉ रघुनंदन राव ने अपने संबोधन में बताया कि तेलंगाना कृषि पर भारी निवेश कर रहा है और नारियल के फसल में जबरदस्त वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि राज्य खेतों की फसलों से रोपण फसलों की ओर स्थानांतरित हो रहा है।
अंतर्राष्ट्रीय नारियल समुदाय-आईसीसी के राष्ट्रीय संपर्क अधिकारी और प्रशासक श्री बर्नी फेरर क्रूज़ ने नारियल क्षेत्र के महत्व पर बल दिया, जिसके लिए बाजार अनुसंधान, नारियल मूल्य वर्धित उत्पादों की गुणवत्ता और डिजिटल मार्केटिंग में सफलता की आवश्यकता है।
इस अवसर पर, नारियल विकास बोर्ड-सीडीबी के इंडियन कोकोनट जर्नल का हीरक जयंती अंक जारी किया गया और नारियल विकास बोर्ड और राष्ट्रीय कृषि विस्तार और प्रबंधन संस्थान (मैनेज) और राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान (एनआईएएम) के बीच स्टार्ट अप, बाजार संचालित परियोजनाएं, अनुसंधान, प्रशिक्षण कार्यक्रम और एफपीओ क्षेत्रों में गतिविधियों को संचालित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
मुख्य नारियल विकास अधिकारी डॉ. हनुमंठे गौड़ा ने धन्यवाद ज्ञापित किया।
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एमजी/एमएस/एआर/एमकेएस/एजे
| Hindi |
1,902,564 | AllFebruary2023 |
PM to release 13th instalment amount of more than Rs. 16,800 crores to more than 8 crore beneficiary farmers under the PM-KISAN at Belagavi, Karnataka tomorrow
The Prime Minister Shri Narendra Modi will release Rs 2000 each to farmers under the PM Kisan Samman Nidhi Scheme (PM-KISAN) scheme tomorrow. A total of more than Rs. 16,800 crores will be deposited directly in the accounts of more than eight crore farmers under the Scheme.
The highly anticipated release of the PM-KISAN 13th instalment, in conjunction with the Indian Railways and the Jal Jeevan Mission, will take place at Belagavi, Karnataka. The Union Minister of Agriculture & Farmers Welfare, Shri Narendra Singh Tomar and the Secretary, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Shri Manoj Ahuja will be present. The event is anticipated to draw an impressive attendance of over one lakh attendees, comprising PM-KISAN and Jal Jeevan Mission beneficiaries. Those interested to watch the programme Live, may register for the event by accessing the following URL: https://lnkd.in/gU9NFpd and tune in to witness the live event proceedings on https://pmindiawebcast.nic.in/
The 11th and 12th instalments under the Scheme were given in May and October last year. With the release of the 13th instalment, the government has continued its commitment to support India's farmers and help them achieve their livelihood goals. The PM-KISAN Scheme has already provided significant benefits to farmers across the country, and this latest instalment will further boost their incomes and contribute to the growth of the agriculture sector.
Prime Minister Shri Narendra Modi launched the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN) Scheme in 2019. The Scheme aims to provide income support to all landholder farmer families across the country with cultivable land, subject to specific exclusions. Under the Scheme, an amount of Rs 6000 per year is released in three instalments of Rs 2000 each directly into the beneficiaries’ bank accounts.
All landholding farmer families in the country are eligible under PM KISAN, subject to certain exclusion criteria.
Till now, over 2.25 lakh crores of funds have been disbursed to more than 11 crore farmer families, primarily the small and marginal. Notably, during the Covid lockdown, Rs. 1.75 lakh crores were distributed in multiple instalments to support these needy farmers. The Scheme has also benefited over three crore women beneficiaries who have collectively received over Rs. 53,600 crores in funds.
The initiative's funds have spurred rural economic growth, eased credit constraints for farmers and boosted agricultural investments. It has also increased farmers' risk-taking capacity, leading to more productive investments. According to IFPRI, PM-KISAN funds are helping recipients meet their agricultural needs and other expenses like education, medical care and marriage.
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SNC/PK
| English |
1,902,608 | AllFebruary2023 |
ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆಯ 13 ನೇ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ 8 ಕೋಟಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ 16,800 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿಮಂತ್ರಿ
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ನಾಳೆ [ಪಿಎಂ-ಕಿಸಾನ್] ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೈತರಿಗೆ 2000 ರೂಪಾಯಿ ನೆರವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. 8 ಕೋಟಿ ರೈತರಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಒಟ್ಟು 16,800 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆಯ 13 ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಮತ್ತು ಜಲ್ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಹ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರೈತ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ತೋಮರ್ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರೈತ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಮನೋಜ್ ಅಹುಜಾ ಅವರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಮತ್ತು ಜಲ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಸಮೂಹದ ಹಾಜರಾತಿಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರು ಈ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. https://lnkd.in/gU9NFpd ಮತ್ತು ಈ ನೇರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಡಾವಳಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಜಾಲತಾಣವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ಕೋರಲಾಗಿದೆ; https://pmindiawebcast.nic.in/
ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 11 ಮತ್ತು 12 ನೇ ಕಂತು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಮೇ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಮೂಲಕ 13 ನೇ ಕಂತು ಬಿಡುಗಡೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಭಾರತೀಯ ರೈತರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ತನ್ನ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದಂತಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಜೀವನೋಪಾಯದ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆ ಈಗಾಗಲೇ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ರೈತರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಲಾಭ ದೊರಕಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಹೊಸ ಕಂತು ರೈತರ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪುಷ್ಟಿ ಕೊಡಲಿದೆ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲಿದೆ.
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು 2019 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ [ಪಿಎಂ-ಕಿಸಾನ್] ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿನಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಕೃಷಿ ಯೋಗ್ಯ ಭೂಮಿ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಭೂ ಮಾಲೀಕ ರೈತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆದಾಯದ ಬೆಂಬಲ ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಈ ಯೋಜನೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 6000 ರೂಪಾಯಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತಲಾ 2000 ರೂಪಾಯಿಯಂತೆ ಮೂರು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಭೂಮಿ ಹೊಂದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ರೈತರು ಪಿಎಂ-ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿನಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವರೆಗೆ 2.25 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ 11 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅತಿ ಸಣ್ಣ ರೈತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೋವಿಡ್ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 1.75 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಈ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಬಹುಹಂತದ ಕಂತಿನ ಮೂಲಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮೂರು ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳಾ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು 53,600 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಉಪಕ್ರಮದ ನಿಧಿಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಿದ್ದು, ರೈತರಿಗೆ ಸಾಲದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಸರಾಗಗೊಳಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರೈತರು ಅಪಾಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದಂತಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಉತ್ಪಾದಕೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಐ.ಎಫ್.ಪಿ.ಆರ್.ಐ ಪ್ರಕಾರ ಪಿಎಂ-ಕಿಸಾನ್ ನಿಧಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆ ಹಾಗೂ ಮದುವೆಯಂತಹ ಇತರೆ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.
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| Kannada |
1,902,614 | AllFebruary2023 |
وزیراعظم کل کرناٹک کے بیلگاوی میں پی ایم –کسان کے تحت 8کروڑ سے زائد فائدہ حاصل کرنےوالے کسانوں کےلیے 16,800 کروڑ روپے سے زیادہ کی 13 ویں قسط جاری کریں گے
وزیر اعظم جناب نریندر مودی کل پی ایم کسان سمان ندھی اسکیم (پی ایم-کسان) اسکیم کے تحت ہر کسان کو 2000 روپے جاری کریں گے۔ اس اسکیم کے تحت آٹھ کروڑ سے زیادہ کسانوں کے کھاتوں میں براہ راست 16,800 کروڑ روپے سے زائد جمع کیے جائیں گے۔
پی ایم –کسان کے تحت انتہائی متوقع 13یں قسط کااجرا ، ہندوستانی ریلوے اور جل جیون مشن کے ساتھ کرناٹک کے بیلگاوی میں ہوگا۔ اس موقع پر زراعت اور کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر جناب نریندر سنگھ تومر اور زراعت اور کسانوں کی بہبود کی وزارت میں سکریٹری جناب منوج آہوجا موجود ہوں گے۔ اس تقریب میں پی ایم کسان اور جل جیون مشن کے مستفیضین پر مشتمل ایک لاکھ سے زیادہ شرکاء کی متاثر کن حاضری متوقع ہے۔ جو لوگ پروگرام کو براہ راست دیکھنا چاہتے ہیں، وہ درج ذیل یو آر ایل تک رسائی حاصل کر کے تقریب کے لیے رجسٹر کر سکتے ہیں : https://lnkd.in/gU9NFpdاور براہ راست کارروائی دیکھنے کے لیے https://pmindiawebcast.nic.in/پر ٹیون ان کر سکتے ہیں۔
اسکیم کے تحت 11ویں اور 12ویں قسطیں گزشتہ سال مئی اور اکتوبر میں دی گئی تھیں۔ 13 ویں قسط کے اجراء کے ساتھ، حکومت نے ہندوستان کے کسانوں کے ساتھ تعاون کرنے اور ان کے ذریعہ معاش کے اہداف کو حاصل کرنے میں مدد کرنے کی اپنی عہدبستگی کو جاری رکھا ہے۔پی ایم –کسان اسکیم نے پہلے ہی ملک بھر کے کسانوں کوکافی فوائد فراہم کیے ہیں، اور اس تازہ ترین قسط سے ان کی آمدنی میں مزید اضافہ ہو گا اور زرعی شعبے کی ترقی میں مدد ملے گی۔
وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے 2019 میں پردھان منتری کسان سمان ندھی (پی ایم –کسان) اسکیم کا آغاز کیا تھا۔ اس اسکیم کا مقصد ملک بھر کے قابل کاشت اراضی کے ساتھ زمین رکھنے والے تمام کسان کنبوں کو انکم سپورٹ فراہم کرنا ہےجو خصوصی استثنیٰ سے مشروط ہے ۔ اسکیم کے تحت، ہر سال 6000 روپے کی رقم 2000 روپے کی تین قسطوں میں براہ راست مستفیدین کے بینک کھاتوں میں جاری کی جاتی ہے۔
ملک میں زمین کا مالکانہ حق رکھنے والے تمام کسان کنبے ،خصوصی استثنی کے معیار سے مشروط،پی ایم –کسان کے تحت اہل ہیں۔
ابھی تک 11 کروڑ سے زیادہ کسان خاندانوں کو 2.25 لاکھ کروڑ سے زیادہ کی رقم تقسیم کی جا چکی ہے، بنیادی طور پر چھوٹے اور پسماندہ کسانوں کو۔ خاص طور سے کووڈ لاک ڈاؤن کے دوران ان ضرورت مند کسانوں کی مدد کے لیے متعدد قسطوں میں 1.75 لاکھ کروڑ روپے تقسیم کیے گئے۔ اس اسکیم سے تین کروڑ سے زیادہ خاتون مستفیضین کو بھی فائدہ پہنچا ہے جنہوں نے اجتماعی طور پر فنڈز میں 53,600 کروڑ روپئے سے زیادہ حاصل کیے ہیں۔
اس فنڈز کی پہل نے دیہی اقتصادی ترقی کو فروغ دیا ہے، کسانوں کے لیے قرض کی رکاوٹوں کو کم کیا ہے اور زرعی سرمایہ کاری کو تقویت پہنچائی ہے۔ اس نے کسانوں کی خطرہ مول لینے کی صلاحیت میں بھی اضافہ کیا ہے، جس سے زیادہ پیداواری پر مبنی سرمایہ کاری ہوتی ہے۔آئی ایف پی آر آئی کے مطابق، پی ایم –کسان فنڈز،انھیں حاصل کرنے والوں کو ان کی زرعی ضروریات اور تعلیم، طبی دیکھ بھال اور شادی جیسے دیگر اخراجات کو پورا کرنے میں مدد کر رہے ہیں۔
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ش ح ۔ ف ا ۔ م ص
(U: 2090)
| Urdu |
1,902,590 | AllFebruary2023 |
पंतप्रधान उद्या कर्नाटकमधल्या बेळगावी येथे पीएम -किसान अंतर्गत 13 व्या हप्त्याची 16,800 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम 8 कोटींहून अधिक लाभार्थी शेतकऱ्यांना वितरित करणार
नवी दिल्ली, 26 फेब्रुवारी 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उद्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM-KISAN) योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना प्रत्येकी 2000 रुपये वितरित करतील. या योजनेंतर्गत आठ कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांच्या खात्यात 16,800 कोटींहून अधिक पैसे थेट जमा केले जातील.
भारतीय रेल्वे आणि जल जीवन अभियान यांच्या संयुक्त विद्यमाने पीएम-किसानच्या 13 व्या हप्त्याचे कर्नाटकातील बेळगावी येथे वितरण होणार आहे. केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आणि कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचे सचिव मनोज आहुजा यावेळी उपस्थित राहणार आहेत. या कार्यक्रमाला पीएम-किसान आणि जल जीवन अभियानाच्या लाभार्थ्यांसह एक लाखांहून अधिक उपस्थिती अपेक्षित आहे. थेट कार्यक्रम पाहण्यास इच्छुक असलेले, खालील URL वर कार्यक्रमासाठी नोंदणी करू शकतात: https://lnkd.in/gU9NFpd कार्यक्रमाची थेट कार्यवाही
https://pmindiawebcast.nic.in/ वर थेट पाहता येईल.
या योजनेतील 11वा आणि 12वा हप्ता गेल्या वर्षी मे आणि ऑक्टोबरमध्ये देण्यात आला होता. 13वा हप्ता जारी करण्यासह, देशातील शेतकऱ्यांना पाठबळ देण्याची आणि त्यांच्या उपजीविकेची उद्दिष्टे साध्य करण्यात मदत करण्याची आपली वचनबद्धता सरकार कायम ठेवत आहे. पीएम-किसान योजनेने आधीच देशभरातील शेतकऱ्यांना महत्त्वपूर्ण लाभ दिला आहे आणि हा नवीनतम हप्ता त्यांच्या उत्पन्नाला चालना देईल आणि कृषी क्षेत्राच्या वाढीस हातभार लावेल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2019 मध्ये प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना सुरू केली. या योजनेचा उद्देश कसण्यायोग्य जमीन असलेल्या देशातील सर्व भूधारक शेतकरी कुटुंबांना विशिष्ट अपवादांच्या अधीन राहून उत्पन्नाचा आधार देणे हा आहे. योजनेंतर्गत, लाभार्थींच्या बँक खात्यात प्रत्येकी 2000 रुपयांच्या तीन हप्त्यांमध्ये प्रतिवर्षी 6000 रुपयांची रक्कम थेट दिली जाते.
देशातील सर्व भूधारक शेतकरी कुटुंबे पीएम-किसानअंतर्गत काही अपवादात्मक निकषांच्या अधीन राहून पात्र आहेत.
आत्तापर्यंत, 11 कोटींहून अधिक शेतकरी कुटुंबांना 2.25 लाख कोटींहून अधिक निधी वितरित करण्यात आला आहे, यात प्रामुख्याने लहान आणि अल्पभूधारक कुटुंब आहेत. उल्लेखनीय म्हणजे, कोविड लॉकडाऊन दरम्यान गरजू शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी 1.75 लाख कोटी रुपयांचे बहुविध हप्त्यांमध्ये वितरण करण्यात आले. या योजनेचा लाभ तीन कोटी महिला लाभार्थ्यांना झाला आहे ज्यांना एकत्रितपणे वितरित निधी 53,600 कोटी रुपये आहे.
उपक्रमाच्या निधीमुळे ग्रामीण आर्थिक विकासाला चालना मिळाली आहे, शेतकऱ्यांना कर्ज मिळण्यातल्या अडचणी कमी झाल्या आहेत आणि कृषी गुंतवणुकीला चालना मिळाली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांची जोखीम घेण्याची क्षमताही वाढली आहे, ज्यामुळे अधिक उत्पादक गुंतवणूक होत आहे. आयएफपीआरआय अर्थात आंतरराष्ट्रीय अन्न धोरण संशोधन संस्थेनुसार, पीएम -किसान निधी लाभार्थ्यांना त्यांच्या कृषी गरजा आणि शिक्षण, वैद्यकीय सेवा आणि विवाह यासारख्या इतर खर्चांची पूर्तता करण्यात मदत करत आहे.
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S.Kane/S.Kakade/D.Rane
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| Marathi |
1,902,592 | AllFebruary2023 |
प्रधानमंत्री कल कर्नाटक के बेलगावी में पीएम-किसान के तहत 13वीं किस्त के रूप में 8 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसानों को 16,800 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि जारी करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कल पीएम किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान) के तहत हर एक किसान को 2000 रुपये जारी करेंगे। इस योजना के तहत आठ करोड़ से अधिक किसानों के खातों में कुल 16,800 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि जमा की जाएगी।
भारतीय रेलवे और जल जीवन मिशन की सहभागिता में प्रधानमंत्री-किसान की 13वीं किस्त की उच्च अपेक्षित किस्त कर्नाटक के बेलगावी में जारी की जाएगी। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर और मंत्रालय के सचिव श्री मनोज आहूजा उपस्थित रहेंगे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री-किसान और जल जीवन मिशन के लाभार्थियों सहित एक लाख से अधिक लोगों की प्रभावशाली उपस्थिति की संभावना है। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखने के लिए https://lnkd.in/gU9NFpd पर पंजीकरण करा सकते हैं। वहीं, https://pmindiawebcast.nic.in पर इसका सीधा प्रसारण देखा जा सकता है।
पिछले साल मई और अक्टूबर में इस योजना के तहत 11वीं और 12वीं किस्त जारी की गई थी। 13वीं किस्त जारी करने के साथ सरकार ने भारत के किसानों का समर्थन करने और उनकी आजीविका के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करने की अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखा है। प्रधानमंत्री-किसान योजना ने पहले ही पूरे देश के किसानों को महत्वपूर्ण लाभ प्रदान किया है। इसके अलावा यह नई किस्त उनकी आय को और अधिक बढ़ाएगी व कृषि क्षेत्र के विकास में अपना योगदान देगी।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2019 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का उद्देश्य पूरे देश के सभी भूमिधारक किसान परिवारों को खेती योग्य भूमि के साथ विशिष्ट छूट के अधीन आय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत हर साल 6,000 रुपये की धनराशि 2,000 रुपये की तीन किस्तों में सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जारी की जाती है।
देश में सभी भूमिधारक किसान परिवार कुछ छूट मानदंडों के अधीन प्रधानमंत्री किसान के तहत पात्र हैं।
अब तक 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों, जिसमें मुख्य रूप से छोटे और सीमांत किसान हैं, को 2.25 लाख करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि वितरित की जा चुकी है। विशेष रूप से कोविड लॉकडाउन के दौरान इन जरूरतमंद किसानों की सहायता के लिए कई किस्तों में 1.75 लाख करोड़ रुपये वितरित किए गए। इस योजना ने तीन करोड़ से अधिक महिला लाभार्थियों को भी लाभान्वित किया है, जिन्हें सामूहिक रूप से 53,600 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि प्राप्त हुई है।
इस पहल के तहत जारी धनराशि ने ग्रामीण आर्थिक विकास को गति दी है, किसानों के लिए ऋण संकट को कम किया है और कृषि निवेश को बढ़ावा दिया है। इसके अलावा इसने किसानों की जोखिम लेने की क्षमता में भी बढ़ोतरी की है, जिससे परिणाम देने वाले निवेश में बढ़ोतरी हुई है। आईएफपीआरआई के अनुसार प्रधानमंत्री-किसान योजना धनराशि पाने वाले किसानों को उनकी कृषि जरूरतों और शिक्षा, चिकित्सा देखभाल व विवाह जैसे अन्य खर्चों को पूरा करने में सहायता कर रही है।
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एमजी/एमएस/एआर/एचकेपी/वाईबी
| Hindi |
1,902,644 | AllFebruary2023 |
কর্ণাটকের বেলাগাভিতে আগামীকাল পিএম-কিষাণ যোজনার আওতায় ৮ কোটির বেশি কৃষককে ত্রয়োদশ কিস্তি প্রদান করবেন প্রধানমন্ত্রী
নয়াদিল্লি, ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩
প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী কর্ণাটকের বেলাগাভিতে আগামীকাল পিএম-কিষাণ যোজনার আওতায় ৮ কোটির বেশি কৃষককে ত্রয়োদশ কিস্তি প্রদান করবেন। ২ হাজার টাকা করে প্রত্যেক কৃষককে তিন দফায় এই কিস্তির আওতায় ৬ হাজার টাকা প্রদান করা হবে। সরাসরি ভর্তুকি প্রদানে ব্যয় হবে ১৬ হাজার ৮০০ কোটি টাকা।
কর্ণাটকের বেলাগাভিতে প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় রেলওয়ে এবং জল জীবন মিশনের অন্য কর্মসূচির সঙ্গে এই পিএম-কিষাণ-এর ত্রয়োদশ কিস্তি প্রদান করবেন। কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক উন্নয়ন মন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র সিং তোমর এবং মন্ত্রকের সচিব শ্রী মনোজ আহুজা অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। যারা সরাসরি এই অনুষ্ঠান দেখতে চান তারা https://lnkd.in/gU9NFpd এবং https://pmindiawebcast.nic.in/ এর মাধ্যমে তা প্রত্যক্ষ করতে পারবেন।
উল্লেখ্য, এই প্রকল্পের আওতায় একাদশ ও দ্বাদশ কিস্তি প্রদান করা হয় গত বছর মে এবং অক্টোবর মাসে। ত্রয়োদশ এই কিস্তি যোগানের মাধ্যমে সরকার দেশের কৃষকদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে সহায়তা করার প্রতিশ্রুতি পূরণে আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল। পিএম-কিষাণ প্রকল্প ইতিমধ্যেই দেশের কৃষকদের বিশেষ সহায়তা প্রদান করছে।
প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ২০১৯ সালে প্রধানমন্ত্রী কৃষি সম্মান নিধি (পিএম-কিষাণ) প্রকল্পের সূচনা করেন। এই প্রকল্পের আওতায় ২ হাজার টাকা করে প্রতি কিস্তি হিসেবে সারা বছরে ৬ হাজার টাকা উপভোক্তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি প্রদান করা হয়।
জমি রয়েছে এমন সব কৃষক পরিবারই পিএম-কিষাণ প্রকল্পের জন্য আবেদন করতে পারেন।
এখনও পর্যন্ত ১১ কোটির বেশি কৃষক পরিবারকে ২.২৫ লক্ষ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। কোভিড লকডাউনের সময় কৃষকদের প্রয়োজনীয় সহায়তা করার জন্য একাধিক কিস্তিতে ১.৭৫ লক্ষ কোটি টাকা প্রদান করা হয়। এই প্রকল্প থেকে উপকৃত হয়েছেন ৩ কোটির বেশি মহিলা সুবিধাভোগী।
এই উদ্যোগ গ্রামীণ অর্থনীতি উন্নয়নের পাশাপাশি কৃষি ক্ষেত্রে বিনিয়োগকে উজ্জীবিত করেছে। কৃষকদের ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বাড়াতেও সক্ষম হয়েছে। আইএফপিআরআই-এর মতে পিএম-কিষাণ তহবিল সুবিধাভোগীদের কৃষি ক্ষেত্রে চাহিদা পূরণের পাশাপাশি শিক্ষা, চিকিৎসা পরিষেবা এবং বিবাহের মতো অন্য খরচগুলি পূরণেও সাহায্য করছে।
PG/PM/NS
| Bengali |
1,902,694 | AllFebruary2023 |
কাইলৈ কৰ্ণাটকৰ বেলাগাভিত পিএম-কিষাণৰ অধীনত ৮ কোটিতকৈ অধিক হিতাধিকাৰীক ১৬,৮০০ কোটিতকৈ অধিক মূল্যৰ ত্ৰয়োদশ কিস্তি মুকলি কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে
প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কাইলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধি আঁচনিৰ অধীনত কৃষকক ২০০০ টকাকৈ মুকলি কৰিব। এই আঁচনিৰ অধীনত ৮ কোটিৰো অধিক কৃষকৰ একাউণ্টত পোনপটীয়াকৈ মুঠ ১৬,৮০০ কোটি টকাতকৈ অধিক ধন জমা হ’ব।
ভাৰতীয় ৰে’লৱে আৰু জল জীৱন অভিযানৰ সৈতে সংগতি ৰাখি পিএম-কিষানৰ ত্ৰয়োদশ কিস্তিৰ বহু প্ৰত্যাশিত মুকলি অনুষ্ঠান কৰ্ণাটকৰ বেলাগাভিত অনুষ্ঠিত হ’ব। এই উপলক্ষে অনুষ্ঠানত কেন্দ্ৰীয় কৃষি আৰু কৃষক কল্যাণ মন্ত্ৰী শ্ৰীযুত নৰেন্দ্ৰ সিং টোমাৰ আৰু কৃষি আৰু কৃষক কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ৰ সচিব শ্ৰী মনোজ আহুজা উপস্থিত থাকিব। এই অনুষ্ঠানত পিএম-কিষান আৰু জল জীৱন মিছনৰ হিতাধিকাৰীকে ধৰি এক লাখৰো অধিক লোক উপস্থিত থাকিব বুলি আশা কৰা হৈছে। অনুষ্ঠানটো পোনপটীয়াকৈ চাবলৈ আগ্ৰহ কৰাসকলে https://lnkd.in/gU9NFpd ইউআৰএলৰ জৰিয়তে অনুষ্ঠানটোৰ বাবে পঞ্জীয়ন কৰিব পাৰে আৰু https://pmindiawebcast.nic.in/ত পোনপটীয়াকৈ অনুষ্ঠানৰ চাবলৈ টিউন কৰিব পাৰে।
আঁচনিৰ অধীনত একাদশ আৰু দ্বাদশ কিস্তি বিগত বৰ্ষৰ মে’ আৰু অক্টোবৰ মাহত দিয়া হৈছিল। ত্ৰয়োদশ কিস্তিৰ মুক্তিৰ লগে লগে চৰকাৰে ভাৰতৰ কৃষকসকলক সহায় কৰাৰ লগতে তেওঁলোকৰ জীৱিকাৰ লক্ষ্যত উপনীত হোৱাত সহায় কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি বৰ্তাই ৰাখিছে। পিএম-কিষান আঁচনিখনে ইতিমধ্যে সমগ্ৰ দেশৰ কৃষকসকলক যথেষ্ট সুবিধা প্ৰদান কৰিছে আৰু এই শেহতীয়া কিস্তিয়ে তেওঁলোকৰ আয় আৰু অধিক বৃদ্ধি কৰিব আৰু কৃষি খণ্ডৰ বিকাশত অৰিহণা যোগাব।
প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ২০১৯ চনত প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধি (পিএম-কিষাণ) আঁচনি আৰম্ভ কৰে। এই আঁচনিৰ লক্ষ্য হৈছে কেতবোৰ বিশেষ দিশ বাদ দি সমগ্ৰ দেশৰ সকলো ভূমিৰ স্বত্তাধিকাৰী কৃষক পৰিয়ালক খেতি কৰিব পৰা ভূমিৰে আয়ৰ সহায় আগবঢ়োৱা। এই আঁচনিৰ অধীনত ২০০০ টকাকৈ তিনিটা কিস্তিত প্ৰতি বছৰে ৬০০০ টকা পোনপটীয়াকৈ হিতাধিকাৰীৰ বেংক একাউণ্টত মুকলি কৰা হয়।
কেতবোৰ দিশ বাদ দি দেশৰ সকলো ভূমিৰ স্বত্তাধিকাৰী কৃষক পৰিয়ালক পিএম কিষানৰ অধীনত যোগ্য বুলি গন্য কৰা হ’ব।
এতিয়ালৈকে ১১ কোটিতকৈ অধিক কৃষক পৰিয়ালক ২.২৫ লাখ কোটিৰো অধিক ধন প্ৰধানকৈ সৰু আৰু প্ৰান্তীয় পৰিয়ালক প্ৰদান কৰা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে ক’ভিড লকডাউনৰ সময়ত এই কৃষকসকলৰ সাহাৰ্যাৰ্থে একাধিক কিস্তিত ১.৭৫ লাখ কোটি টকা বিতৰণ কৰা হয়। এই আঁচনিখনে তিনি কোটিৰো অধিক মহিলা হিতাধিকাৰীকো উপকৃত কৰিছে যিয়ে সামূহিকভাৱে ৫৩,৬০০ কোটিতকৈ অধিক টকা লাভ কৰিছে।
এই পদক্ষেপৰ পুঁজিয়ে গ্ৰাম্য অৰ্থনৈতিক বিকাশত সহায় কৰিছে, কৃষকৰ ঋণৰ বাধা লাঘৱ কৰিছে আৰু কৃষি ক্ষেত্ৰৰ বিনিয়োগ বৃদ্ধি কৰিছে। ইয়াৰ ফলত কৃষকৰ ক্ষতিশংকা বহনৰ ক্ষমতাও বৃদ্ধি পাইছে, যাৰ ফলত অধিক উৎপাদনশীল বিনিয়োগ হৈছে। আইএফপিআৰআইৰ মতে পিএম-কিষানৰ পুঁজিয়ে গ্ৰাহকসকলক তেওঁলোকৰ কৃষি প্ৰয়োজনীয়তা আৰু শিক্ষা, চিকিৎসা আৰু বিবাহৰ দৰে অন্যান্য ব্যয় পূৰণ কৰাত সহায় কৰিছে।
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SNC/PK/DB
| Assamese |
1,902,675 | AllFebruary2023 |
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਬੇਲਾਗਾਵੀ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 13ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 8 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਲਾਭਾਰਥੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 16,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐਮ-ਕਿਸਾਨ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 16,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਫੰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ ਦੀ 13ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਬੇਲਾਗਾਵੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਜ ਆਹੂਜਾ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਦੇਖਣ ਲਈ https://lnkd.in/gU9NFpd ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ https://pmindiawebcast.nic.in ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਮਈ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 13ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜੀਵਕਾ ਦੇ ਲਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਨਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਧਿਕ ਵਧਾਏਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ (ਪੀਐਮ-ਕਿਸਾਨ) ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ 6,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਕੁਝ ਛੋਟ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਹਨ।
ਹੁਣ ਤੱਕ 11 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਨੂੰ 2.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਦੇ ਫੰਡ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਈ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ 1.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਮਹਿਲਾ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ 53,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਦੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਫੰਡ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋਖਮ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਈਐੱਫਪੀਆਰਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਫੰਡ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
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ਐੱਸਐੱਨਸੀ/ਪੀਕੇ
| Punjabi |
1,902,659 | AllFebruary2023 |
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ତାକାଲି କର୍ଣ୍ଣାଟକର ବେଲାଗାଭି ଠାରେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ୮ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ କୃଷକ ମାନଙ୍କୁ ୧୩ ତମ କିସ୍ତିରେ ୧୬,୮୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିବେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆସନ୍ତାକାଲି ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା (ପିଏମ୍ – କିଷାନ) ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୃଷକଙ୍କୁ ୨୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ । ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମୋଟ ୧୬,୮୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଆଠ କୋଟିରୁ ଅଧିକ କୃଷକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସିଧାସଳଖ ଜମା ହେବ ।
କର୍ଣ୍ଣାଟକର ବେଲାଗାଭି ଠାରେ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଏବଂ ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନର ସଂଯୋଜନାରେ ପିଏମ୍ – କିଷାନ ଯୋଜନାର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ୧୩ ତମ କିସ୍ତିକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଏହି ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ଓ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ତୋମାର ଏବଂ କୃଷି ଓ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସଚିବ ଶ୍ରୀ ମନୋଜ ଅହୁଜା ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପିଏମ୍ – କିଷାନ ଏବଂ ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ ହିତାଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ ସମେତ ପ୍ରାୟ ଏକ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସିଧାପ୍ରସାରଣ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ, ସେମାନେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ୟୁଆର୍ଏଲ୍କୁ ଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ପାରିବେ ।
URL : https://lnkd.in/gU9NFpd ଏବଂ https://pmindiawebcast.nic.in/ ରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସିଧାପ୍ରସାରଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟ୍ୟୁନ୍ ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ।
ଏହି ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକାଦଶ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ କିସ୍ତି ଗତ ବର୍ଷ ମେ ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ପ୍ରଦାନ କରା ଯାଇଥିଲା । ୧୩ ତମ କିସ୍ତି ଜାରି କରିଯିବା ସହିତ ସରକାର ଭାରତର କୃଷକ ମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବିକା ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ପିଏମ୍ – କିଷାନ ଯୋଜନା ସାରା ଦେଶରେ କୃଷକ ମାନଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିସାରିଛି ଏବଂ ଏହି ନୂତନ କିସ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଆୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ କରିବ ଏବଂ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ସହାୟକ ହେବ ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ୨୦୧୯ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି (ପିଏମ୍ – କିଷାନ) ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଏହି ଯୋଜନାରେ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବହିଷ୍କରଣକୁ ବାଦ ଦେଇ ଦେଶର ସମସ୍ତ ଚାଷ ନିମନ୍ତେ ଯୋଗ୍ୟ ଜମିଧାରକ କୃଷକ ପରିବାରକୁ ଆୟ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖା ଯାଇଛି । ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ପ୍ରତି ବର୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ କିସ୍ତିରେ ୨୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ କରି ତିନୋଟି କିସ୍ତିରେ ୬,୦୦୦ ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ହିତାଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦାନ କରା ଯାଇଥାଏ ।
ଦେଶର ସମସ୍ତ ଭୂମିଧାରକ କୃଷକ ପରିବାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବହିଷ୍କରଣ ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ପିଏମ୍ – କିଷାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା, ୧୧ କୋଟିରୁ ଅଧିକ କୃଷକ ପରିବାର, ମୁଖ୍ୟତଃ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ନାମ ମାତ୍ର କୃଷକ ପରିବାରକୁ ୨.୨୫ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ବିଶେଷ ରୂପରେ, କୋଭିଡ୍ ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଏହି ଅଭାବୀ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ କିସ୍ତିରେ ୧.୭୫ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟନ କରା ଯାଇଥିଲା । ଏହି ଯୋଜନାରେ ତିନି କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ହିତାଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସାମୁହିକ ଭାବେ ୫୩,୬୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ପାଇଛନ୍ତି ।
ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଣ୍ଠି ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଛି, କୃଷକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଋଣ ସୀମିତତାକୁ ହ୍ରାସ କରିଛି ଏବଂ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶକୁ ଅଧିକ କରିଛି । ଏହା ମଧ୍ୟ କୃଷକ ମାନଙ୍କର ବିପଦକୁ ହାତକୁ ନେବା କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି, ଯାହା ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ନିବେଶକୁ ଆଗେଇ ନେଇଛି । ଆଇଏଫ୍ପିଆର୍ଆଇ ଅନୁଯାୟୀ, ପିଏମ୍ – କିଷାନ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରାପ୍ତକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର କୃଷି ଆବଶ୍ୟକତା ତଥା ଶିକ୍ଷା, ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଏବଂ ବିବାହ ପରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ପୂରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ।
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SSP
| Odia |
1,902,616 | AllFebruary2023 |
பிஎம்-கிசான் திட்டத்தின் கீழ் 8 கோடிக்கும் அதிகமான பயனாளி விவசாயிகளுக்கு 13வது தவணை தொகையாக ரூ. 16,800 கோடியைக் கர்நாடகாவின் பெலகாவியில் பிரதமர் நாளை வழங்குவார்
பிரதமரின் விவசாயி கௌரவிப்பு நிதி (பிஎம் - கிசான் ) திட்டத்தின் கீழ் விவசாயிகளுக்கு தலா ரூ.2000 வீதம் பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி நாளை வழங்கவிருக்கிறார். இத்திட்டத்தின் கீழ் 8 கோடிக்கும் அதிகமான விவசாயிகளின் கணக்குகளில் நேரடியாக மொத்தம் ரூ. 16,800 கோடி டெபாசிட் செய்யப்படும்.
மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட, பிஎம் - கிசான் 13வது தவணை வெளியீட்டு நிகழ்வு, இந்திய ரயில்வே, ஜல் ஜீவன் இயக்கம் ஆகியவற்றுடன் இணைந்து, கர்நாடகாவின் பெலகாவியில் நடைபெறும். இதில் மத்திய வேளாண் மற்றும் விவசாயிகள் நலத்துறை அமைச்சர் திரு நரேந்திர சிங் தோமர், வேளாண் மற்றும் விவசாயிகள் நல அமைச்சகத்தின் செயலாளர் திரு மனோஜ் அஹுஜா ஆகியோர் கலந்து கொள்கின்றனர். இந்த நிகழ்வில் பிஎம் - கிசான் மற்றும் ஜல் ஜீவன் இயக்கப் பயனாளிகள் அடங்கிய ஒரு லட்சத்திற்கும் அதிகமானோர் பெருந்திரளாகக் கலந்துகொள்வார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. நிகழ்ச்சியை நேரலையில் காண ஆர்வமுள்ளவர்கள், பின்வரும் யூஆர்எல்-ஐ அணுகி நிகழ்விற்குப் பதிவுசெய்யலாம்: https://lnkd.in/gU9NFpd மற்றும் https://pmindiawebcast.nic.in/ என்ற இணையத்தில் நிகழ்வை நேரடியாகக் காணலாம்.
இத்திட்டத்தின் கீழ் 11 மற்றும் 12வது தவணை கடந்த ஆண்டு மே மற்றும் அக்டோபர் மாதங்களில் வழங்கப்பட்டது. 13 வது தவணை வெளியிடப்படுவதன் மூலம், இந்தியாவின் விவசாயிகளுக்கு ஆதரவளிப்பதற்கும் தங்களின் வாழ்வாதார இலக்குகளை அடைய அவர்களுக்கு உதவுவதற்கும் அரசு தனது உறுதிப்பாட்டைத் தொடர்கிறது. பிஎம் - கிசான் திட்டம் ஏற்கனவே நாடு முழுவதும் உள்ள விவசாயிகளுக்கு குறிப்பிடத்தக்க பலன்களைத் தந்துள்ளது. இப்போதைய தவணை அவர்களின் வருவாயை மேலும் அதிகரிக்கச் செய்யும்; விவசாயத் துறையின் வளர்ச்சிக்குப் பங்களிக்கும்.
பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி 2019ல் பிரதமரின் விவசாயி கௌரவிப்பு நிதி (பிஎம் - கிசான் ) திட்டத்தைத் தொடங்கினார். குறிப்பிட்ட சில விலக்குகளுக்கு உட்பட்டு, நாடு முழுவதும் உள்ள அனைத்து பாசன நில உரிமையாளர் குடும்பங்களுக்கும் வருமான ஆதரவு வழங்குவதை இந்தத் திட்டம் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. இத்திட்டத்தின் கீழ், ஆண்டுக்கு ரூ.6000, தலா ரூ.2000 வீதம் மூன்று தவணைகளில், நேரடியாகப் பயனாளிகளின் வங்கிக் கணக்கில் செலுத்தப்படுகிறது.
தற்போது வரை, 11 கோடிக்கும் அதிகமான விவசாயக் குடும்பங்களுக்கு, முதன்மையாக சிறு மற்றும் குறு விவசாயிகளுக்கு, 2.25 லட்சம் கோடி ரூபாய்க்கு மேல் நிதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பிடத்தக்க வகையில், கொவிட் பொதுமுடக்கத்தின் போது, உதவி தேவைப்படும் இந்த விவசாயிகளை ஆதரிப்பதற்காக, ரூ. 1.75 லட்சம் கோடி பல தவணைகளில் வழங்கப்பட்டது. இத்திட்டத்தின் மூலம் மூன்று கோடிக்கும் அதிகமான பெண் பயனாளிகள் பயனடைந்துள்ளனர். அவர்கள் மொத்தமாக ரூ. 53,600 கோடி நிதியாகப் பெற்றுள்ளனர்.
இந்தத் திட்டத்தின் நிதி கிராமப்புற பொருளாதார வளர்ச்சியைத் தூண்டியுள்ளது. விவசாயிகளின் கடன் சுமையைக் குறைத்தது. விவசாய முதலீடுகளை உயர்த்தியது. இது விவசாயிகளின் இடர் தாங்கும் திறனை அதிகரித்து, கூடுதல் உற்பத்தி முதலீடுகளுக்கு வழிவகுத்தது. சர்வதேச உணவுக்கொள்கை ஆராய்ச்சி நிறுவனக் (ஐஎஃப்பிஆர்ஐ) கருத்தின்படி, பிஎம் - கிசான் நிதி அவர்களின் விவசாய தேவைகளுக்கு மட்டுமின்றி கல்வி, மருத்துவம் மற்றும் திருமணம் போன்ற பிற செலவுகளைப் பூர்த்தி செய்யவும் உதவுகிறது.
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SRI / SMB / DL
| Tamil |
1,902,633 | AllFebruary2023 |
పీఎం-కిసాన్ పథకం కింద 8 కోట్ల మందికి పైగా లబ్దిదారు రైతులకు రూ.16,800 కోట్లకు పైగా 13వ విడత మొత్తాన్ని కర్ణాటకలోని బెలగావిలో రేపు విడుదల చేయనున్న ప్రధాన మంత్రి
ప్రధాన మంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ, ప్రధాన మంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి (పీఎం-కిసాన్) పథకం కింద ఒక్కో రైతుకు రూ.2000 రేపు విడుదల చేయనున్నారు. ఈ పథకం కింద, 8 కోట్ల మందికి పైగా రైతుల ఖాతాల్లో రూ.16,800 కోట్లకు పైగా మొత్తం నేరుగా జమ అవుతుంది.
పీఎం-కిసాన్ 13వ విడత విడుదల కార్యక్రమం కర్ణాటకలోని బెలగావిలో జరుగుతుంది. భారతీయ రైల్వే శాఖ, జల్ జీవన్ మిషన్ విభాగం కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటాయి. కేంద్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి శ్రీ నరేంద్ర సింగ్ తోమర్, ఆ శాఖ కార్యదర్శి శ్రీ మనోజ్ అహుజా హాజరవుతారు. లక్ష మందికి పైగా పీఎం కిసాన్, జల్ జీవన్ మిషన్ లబ్దిదార్లు ఈ కార్యక్రమానికి హాజరవుతారని అంచనా. ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్షంగా చూడాలన్న ఆసక్తి ఉన్నవారు https://lnkd.in/gU9NFpd యూఆర్ఎల్ ద్వారా పేరు నమోదు చేసుకోవచ్చు. ప్రత్యక్ష ప్రసారాలను https://pmindiawebcast.nic.in/లో చూడవచ్చు.
పీఎం కిసాన్ 11, 12వ విడతలను గతేడాది మే, అక్టోబర్ నెలల్లో ఇచ్చారు. 13వ విడత విడుదల ద్వారా, భారతదేశ రైతులను ఆదుకోవడంలో, వారి జీవనోపాధి లక్ష్యాలను సాధించేందుకు సహాయపడడంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం తన నిబద్ధతను చాటుతోంది. పీఎం కిసాన్ పథకం వల్ల దేశవ్యాప్తంగా రైతులు గణనీయమైన ప్రయోజనాలు అందుకున్నారు. తాజా విడత కూడా వారి ఆదాయాలను మరింత పెంచి, వ్యవసాయ రంగ వృద్ధికి తోడ్పడుతుంది.
ప్రధాన మంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ 2019లో ప్రధాన మంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి పథకాన్ని ప్రారంభించారు. కొన్ని నిర్దిష్ట మినహాయింపులకు లోబడి, సాగు భూమి ఉన్న రైతు కుటుంబాలకు ఆర్థిక మద్దతు అందించడం ఈ పథకం లక్ష్యం. ఈ పథకం కింద సంవత్సరానికి రూ.6000ను మూడు విడతలుగా రూ.2000 చొప్పున నేరుగా లబ్ధిదారు బ్యాంకు ఖాతాల్లోకి విడుదల చేస్తారు.
నిర్దిష్ట మినహాయింపు లోబడి దేశంలోని అన్ని రైతు కుటుంబాలు పీఎం కిసాన్ అందుకోవడానికి అర్హులు.
ఇప్పటివరకు, రూ.2.25 లక్షల కోట్లకు పైగా నగదును 11 కోట్లకు పైగా రైతు కుటుంబాలకు, ప్రధానంగా చిన్న & సన్నకారు కుటుంబాలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం అందించింది. ముఖ్యంగా, కొవిడ్ లాక్డౌన్ సమయంలో, అవసరంలో ఉన్న నిరుపేద రైతులను ఆదుకోవడానికి వివిధ విడతల్లో రూ.1.75 లక్షల కోట్లను పంపిణీ చేశారు. ఈ పథకం కింద 3 కోట్ల మందికి పైగా మహిళా రైతులు రూ.53,600 కోట్లుకు పైగా ప్రయోజనం పొందారు.
ఈ పథకం ద్వారా అందించిన నిధులు గ్రామీణ ఆర్థిక వృద్ధిని ప్రోత్సహించాయి, రైతుల రుణ భారాన్ని తగ్గించాయి, వ్యవసాయ పెట్టుబడులను పెంచాయి. రైతులు రిస్క్ తీసుకునే సామర్థ్యాన్ని కూడా ఈ పథకం పెంచింది, దీనివల్ల మరింత ఉత్పాదక పెట్టుబడులు సాధ్యమయ్యాయి. ఐఎఫ్పీఆర్ఐ ప్రకారం, పీఎం కిసాన్ ద్వారా అందుతున్న డబ్బు లబ్ధిదార్ల వ్యవసాయ అవసరాలు తీర్చడానికి వారి కుటుంబాల్లో విద్య, వైద్యం, వివాహం వంటి ఇతర ఖర్చులను తీర్చడంలో సహాయపడుతోంది.
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| Telugu |
1,902,180 | AllFebruary2023 |
Webinar organized on budget announcements concerning agriculture-related Ministries
Government working towards providing farmers with easy access to domestic and international markets - Prime Minister
The country benefits from the Prime Minister's vision of the post-budget webinar– Shri Tomar
"Compared to 9 years ago, India has more than 3000 Agri-Startups today"
"A New Revolution is happening in India's Cooperative sector"
The Prime Minister Shri Narendra Modi today addressed the post-budget webinar on 'Agriculture and Cooperatives'. This is the second in a series of 12 post-budget webinars organized by the Government with an aim to brainstorm ideas for effective implementation of the initiatives announced in the Union Budget-2023. In his address, the Prime Minister said that like in the last 8-9 years, a lot of importance has been given to Agriculture in this budget also. The Agriculture Budget, which was less than Rs.25,000 crore in 2014, has now been increased to more than Rs.1.25 lakh crore. Shri Modi said, “In recent years, every budget has been called the budget for the village, poor and the farmers.” In the concluding session, Agriculture and Farmers Welfare Minister Shri Narendra Singh Tomar said that the country is benefiting from the vision of Prime Minister Shri Modi to organize a webinar after the budget.
In the keynote address at the beginning of the webinar, Prime Minister Shri Modi said that after Independence, our Agriculture sector remained under the pressure of scarcity for a long time. We depended on the world for our food security, but our farmers have not only made us self-reliant, but today because of them we have also been able to export. Today India is exporting many types of agricultural products. We have made it easy for farmers to access domestic and international markets, it is also to be kept in mind that whether it is self-reliance or exports, the target should not be limited to rice and wheat. For example, in 2021-22, Rs. 17,000 crore was incurred on the import of pulses and spent Rs. 25,000 crores on import of value added food products, besides edible oil imports cost us Rs.1.5 lakh crore in 2021-22. About Rs. 2 lakh crore was incurred on the import of so many items, implies so much money has gone out, which could reach our farmers, if we become AatmaNirbhar (self-reliant) in these products also. For the last few years, steps have been taken in the budget to take these sectors forward. We increased the MSP, promoted pulses production, increased the number of food processing food parks. Along with this, work is going on in Mission mode to become completely self-sufficient in the matter of edible oils.
The Prime Minister said that unless we address the challenges related to the Agriculture sector, the goal of all-round development cannot be achieved. Today, many sectors of India are progressing rapidly, our energetic youth are actively participating in it, but their participation in agriculture is less, while they also know about its importance and possibilities to move forward in it. Various announcements have been made in this year's budget to fill the gaps of private innovation and investment, for example, the promotion of open source based platforms in the Agriculture sector. We have put forth the digital public infrastructure as an open source platform. This is exactly the same as the open platform of UPI, through which digital transactions are taking place today. Today, as revolution is taking place in digital transactions, in the same way immense possibilities of investment and innovation are being created in the Agri-Tech domain. It has the potential to improve logistics, it has the opportunity to make it easier to reach the mass market, it has the opportunity to promote drip irrigation through technology, as well as our youth can work to reach the right advice to the right person in time. Private soil testing labs can be set up in the same way as labs work in the medical sector. Our youth can become a bridge of information between the government and the farmer with their innovation. They can tell which crop can be more remunerative. They can use drones to estimate the crop cultivation. They can help in policy making. You can also provide real time information about the changes in the weather at any place. There is a lot for the youth to do in this sector, by actively participating in which they will help the farmers, as well as they will also get an opportunity to move forward.
Shri Modi said that this year's budget has also made an important announcement about the provision of Accelerator Funds for agri-tech startups, we are not only building digital infrastructure, but we are also preparing funding avenues. Now it is the turn of our young entrepreneurs, they should move forward with enthusiasm and achieve their goals. It should also be kept in mind that 9 years ago there were very few Agri Startups in the country, but today they are more than 3,000. Still, we have to move forward at a faster pace. He said that on the initiative of India, this year has been declared as the International Year of Millets. Millets getting international recognition means that the global market is getting ready for our small farmers. The country has now given the name of 'Shri Anna' to Millets in this budget itself. The way Shri Anna is being promoted, it will greatly benefit small farmers. There is an increased scope for growth of such startups in this sector, which make it easier for farmers to access the global market.
The Prime Minister said that a new revolution is taking place in the Cooperative sector. Till now it was limited to some states and some regions, now it is being expanded across the country. Important tax related reliefs have been given to the Cooperative sector in the budget. New cooperative societies forming will get the benefit of lower tax rate.. TDS will not be applicable on cash withdrawal up to Rs 3 crore by cooperative societies. There has always been a feeling in the cooperative sector that they are discriminated against in comparison to other companies, this injustice has been removed in the budget. In the important decision, tax exemption has been given by the sugar cooperatives on the payments made before 2016-17, due to which they will gain Rs 10,000 crore. In areas where cooperatives do not exist, cooperatives related to dairy and fisheries will greatly benefit small farmers. In particular, there are huge opportunities for our farmers in Fisheries. Fish production in the country has increased by about 70 lakh metric tonnes in the last 8-9 years. Before 2014, it took about thirty years to increase production by that much. In this budget, Rs. 6,000 crore rupees has been allocated for PM Matsya Sampada Yojana as new sub-component, which will boost the market along the fisheries value chain and create new opportunities for fishermen and small entrepreneurs. We are also working fast towards promoting natural farming and reducing chemical based farming. PM Pranaam Yojana and Gobardhan Yojana will be of great help in this direction.
In the concluding session, Union Minister Shri Tomar said that it is easy to understand the ground reality through the post-budget webinar. A good government is the one which reduces doubts to zero, under the leadership of Prime Minister Modi, the government is doing this work very well. The more consultations are held on various forums, the more people's participation will take place. This practice also improves the quality of implementation. Many new initiatives have been taken in this budget. The budget is very good and far-reaching, important provisions have been made for agriculture and allied sectors.
In various sessions, Union Minister for Fisheries, Animal Husbandry and Dairying Shri Purshottam Rupala, Ministers of State Shri Sanjeev Kumar Balyan and Dr. L. Murugan, Ministers of State for Agriculture and Farmers Welfare Shri Kailash Chowdhary and Sushri Shobha Karandlaje and Minister of State for Cooperation, Shri B.L. Verma also addressed. Webinars on Digital Public Infrastructure for Agriculture, Accelerator Fund for Agri-Tech Startups, Self-sustaining Horticulture Clean Plant Program, Making India Global Hub for 'Shri Anna', Prosperity through Cooperation and Strengthening Value Chain Competencies in Fisheries Sector Experts were held. Secretaries, Additional Secretaries, Joint Secretaries, other officers and representatives of various organizations were present.
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SNC/PK
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زراعت سے متعلقہ وزارتوں سے متعلق بجٹ کے اعلانات پر ویبینار کا انعقاد
حکومت کسانوں کو ملکی اور بین الاقوامی منڈیوں تک آسان رسائی فراہم کرنے کے لیے کام کر رہی ہے - وزیر اعظم
ملک کو پوسٹ بجٹ ویبینار کے وزیر اعظم کے وژن سے فائدہ ہوا ہے– جناب تومر
’’9 سال پہلے کے مقابلے، ہندوستان میں آج 3000 سے زیادہ ایگری اسٹارٹ اپس ہیں‘‘
’’ہندوستان کے کوآپریٹو سیکٹر میں ایک نیا انقلاب آ رہا ہے‘‘
وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے آج ’زراعت اور کوآپریٹیو‘ پر پوسٹ بجٹ ویبینار سے خطاب کیا۔ یہ 12 پوسٹ بجٹ ویبینار کی سیریز میں دوسرا ویبینار ہے جس کا مقصد حکومت کے ذریعہ مرکزی بجٹ 2023 میں اعلان کردہ اقدامات کے مؤثر نفاذ کے لئے ذہن سازی کرنا ہے۔ اپنے خطاب میں وزیراعظم نے کہا کہ گزشتہ 8-9 سالوں کی طرح اس بجٹ میں بھی زراعت کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ زرعی بجٹ جو 2014 میں 25,000 کروڑ روپے سے کم تھا، اب اسے بڑھا کر 1.25 لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ کر دیا گیا ہے۔ جناب مودی نے کہا ’’حالیہ برسوں میں ہر بجٹ کو گاؤں، غریبوں اور کسانوں کا بجٹ کہا گیا ہے۔‘‘ اختتامی سیشن میں، زراعت اور کسانوں کی بہبود کے وزیر جناب نریندر سنگھ تومر نے کہا کہ بجٹ کے بعد ایک ویبینار منعقد کرنے کے وزیر اعظم جناب مودی کے ویژن سے ملک کو فائدہ ہو رہا ہے۔
ویبینار کے آغاز میں کلیدی خطاب میں وزیر اعظم جناب مودی نے کہا کہ آزادی کے بعد ہمارا زرعی شعبہ طویل عرصے تک کمی کے دباؤ میں رہا۔ ہم اپنے غذائی تحفظ کے لیے دنیا پر انحصار کرتے تھے، لیکن ہمارے کسانوں نے نہ صرف ہمیں خود انحصار بنایا ہے، بلکہ ان کی وجہ سے آج ہم برآمدات کے قابل بھی ہیں۔ آج ہندوستان کئی قسم کی زرعی مصنوعات برآمد کر رہا ہے۔ ہم نے کسانوں کے لیے ملکی اور بین الاقوامی منڈیوں تک رسائی کو آسان بنا دیا ہے، یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ چاہے خود انحصاری ہو یا برآمدات، ہدف صرف چاول اور گندم تک محدود نہیں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر، 22 ۔2021میں دالوں کی درآمد پر 17,000 کروڑ روپے خرچ ہوئے اور اضافی خوراک کی مصنوعات کی درآمد پر 25,000 کروڑ روپے خرچ ہوئے۔ اس کے علاوہ خوردنی تیل کی درآمد پر 22 ۔2021میں ہمیں تقریباً 1.5 لاکھ کروڑ روپے کی لاگت آئی۔ اتنی ساری اشیاء کی درآمد پر 2 لاکھ کروڑ روپے خرچ ہوئے، اس کا مطلب ہے کہ اتنی رقم کا صرفہ ہوا ہے، یہ وہ رقم ہے جو ہمارے کسانوں تک پہنچ سکتی ہے، اگر ہم ان مصنوعات میں بھی آتم نربھر (خود کفیل) بن جائیں۔ گزشتہ چند سالوں سے بجٹ میں ان شعبوں کو آگے لے جانے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں۔ ہم نے ایم ایس پی میں اضافہ کیا، دالوں کی پیداوار کو فروغ دیا گیا، فوڈ پروسیسنگ فوڈ پارکس کی تعداد میں اضافہ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خوردنی تیل کے معاملے میں مکمل طور پر خود کفیل بننے کے لیے مشن موڈ میں کام جاری ہے۔
وزیراعظم نے کہا کہ جب تک ہم زرعی شعبے سے متعلق چیلنجوں سے نہیں نمٹیں گے ہمہ جہت ترقی کا ہدف حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ آج ہندوستان کے کئی شعبے تیزی سے ترقی کر رہے ہیں، ہمارے پرجوش نوجوان اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، لیکن زراعت میں ان کی شراکت کم ہے، جب کہ وہ اس کی اہمیت اور اس میں آگے بڑھنے کے امکانات کے بارے میں بھی اچھی طرح واقف ہیں۔ اس سال کے بجٹ میں نجی اختراعات اور سرمایہ کاری کے خلا ءکو پر کرنے کے لیے مختلف اعلانات کیے گئے ہیں، مثال کے طور پر زرعی شعبے میں اوپن سورس پر مبنی پلیٹ فارمز کا فروغ، جس کے ذریعہ ہم نے ڈیجیٹل پبلک انفراسٹرکچر کو اوپن سورس پلیٹ فارم کے طور پر پیش کیا ہے۔ یہ بالکل یو پی آئی کے کھلے پلیٹ فارم کی طرح ہے، جس کے ذریعے آج ڈیجیٹل لین دین ہو رہا ہے۔ آج جس طرح ڈیجیٹل لین دین میں انقلاب برپا ہو رہا ہے، اسی طرح ایگری ٹیک ڈومین میں سرمایہ کاری اور اختراع کے بے پناہ امکانات پیدا ہو رہے ہیں۔ اس میں لاجسٹکس کو بہتر بنانے کی صلاحیت ہے، اس کے پاس بڑے پیمانے پر مارکیٹ تک رسائی کو آسان بنانے کا موقع ہے، اس کے پاس ٹیکنالوجی کے ذریعے ڈرپ اریگیشن کو فروغ دینے کا موقع ہے، اسی طرح ہمارے نوجوان صحیح مشورے کو صحیح شخص تک پہنچانے کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ مٹی کی جانچ کرنے والی پرائیویٹ لیباریٹریاں اسی طرح قائم کی جا سکتی ہیں جس طرح میڈیکل سیکٹر میں یہ کام کرتی ہیں۔ ہمارے نوجوان اپنی اختراع سے حکومت اور کسان کے درمیان معلومات کا پل بن سکتے ہیں۔ وہ بتا سکتے ہیں کہ کون سی فصل زیادہ منافع بخش ہو سکتی ہے۔ وہ فصل کی کاشت کا اندازہ لگانے کے لیے ڈرون کا استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ پالیسی سازی میں مدد کر سکتے ہیں۔ آپ کسی بھی جگہ پر موسم میں ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں حقیقی وقت کی معلومات بھی فراہم کر سکتے ہیں۔ اس شعبے میں نوجوانوں کے لیے بہت کچھ کرنے کو ہے، جس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے سے وہ کسانوں کی مدد کریں گے، ساتھ ہی انھیں آگے بڑھنے کا موقع بھی ملے گا۔
جناب مودی نے کہا کہ اس سال کے بجٹ میں ایگری ٹیک اسٹارٹ اپس کے لیے ایکسلریٹر فنڈز کی فراہمی کے بارے میں بھی ایک اہم اعلان کیا گیا ہے، ہم نہ صرف ڈیجیٹل انفراسٹرکچر بنا رہے ہیں، بلکہ ہم فنڈنگ کے راستے بھی تیار کر رہے ہیں۔ اب ہمارے نوجوان صنعت کاروں کی باری ہے، وہ جوش و جذبے کے ساتھ آگے بڑھیں اور اپنے مقاصد حاصل کریں۔ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ 9 سال پہلے ملک میں ایگری اسٹارٹ اپس بہت کم تھے لیکن آج ان کی تعداد 3000 سے زیادہ ہے۔ پھر بھی ہمیں تیز رفتاری سے آگے بڑھنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کی پہل پر اس سال کو موٹے اناج کا بین الاقوامی سال قرار دیا گیا ہے۔ موٹے اناج کو بین الاقوامی سطح پر پہچان ملنے کا مطلب ہے کہ ہمارے چھوٹے کسانوں کے لیے عالمی منڈی تیار ہو رہی ہے۔ ملک نے اب اس بجٹ میں ہی موٹے اناج کو ’شری انا‘ کا نام دیا ہے۔ جس طرح ’شری انا‘ کو فروغ دیا جا رہا ہے، اس سے چھوٹے کسانوں کو بہت فائدہ پہنچے گا۔ اس شعبے میں اس طرح کے سٹارٹ اپس کے بڑھنے کی گنجائش ہے، جس سے کسانوں کے لیے عالمی منڈی تک رسائی آسان ہو جاتی ہے۔
وزیراعظم نے کہا کہ کوآپریٹو سیکٹر میں ایک نیا انقلاب برپا ہو رہا ہے۔ اب تک یہ کچھ ریاستوں اور کچھ خطوں تک محدود تھا، اب اسے پورے ملک میں پھیلایا جا رہا ہے۔ بجٹ میں کوآپریٹو سیکٹر کو ٹیکس سے متعلق اہم رعایتیں دی گئی ہیں۔ نئی کوآپریٹو سوسائیٹیاں بنانے والے ٹیکس کی کم شرح کا فائدہ حاصل کریں گے۔ کوآپریٹوسوسائٹیوں کو تین کروڑ تک نقد نکالنے پر ٹی ڈی ایس سے مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے۔ کوآپریٹو سیکٹر میں ہمیشہ سے یہ احساس رہا ہے کہ دیگر کمپنیوں کے مقابلے میں ان کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جاتا ہے، بجٹ میں اس ناانصافی کو دور کیا گیا ہے۔ اہم فیصلے میں شوگر کوآپریٹیو کی طرف سے 17۔2016 سے پہلے کی گئی ادائیگیوں پر ٹیکس میں چھوٹ دی گئی ہے، جس سے انہیں 10,000 کروڑ روپے کا فائدہ ہوگا۔ ان علاقوں میں جہاں کوآپریٹیو موجود نہیں ہیں، ڈیری اور ماہی پروری سے متعلق کوآپریٹیو چھوٹے کسانوں کو بہت فائدہ پہنچائیں گے۔ خاص طور پر ماہی پروری میں ہمارے کسانوں کے لیے بڑے مواقع ہیں۔ گزشتہ 8-9 سالوں میں ملک میں مچھلی کی پیداوار میں تقریباً 70 لاکھ میٹرک ٹن کا اضافہ ہوا ہے۔ سال 2014 سے پہلے، پیداوار میں اتنا اضافہ کرنے میں تقریباً تیس سال لگے۔ اس بجٹ میں پی ایم متسیہ سمپدا یوجنا کے لیے نئے ذیلی جزو کے طور پر 6,000 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، جس سے ماہی گیری کی قدر کی زنجیر کے ساتھ ساتھ بازار کو فروغ حاصل ہو گا اور ماہی گیروں اور چھوٹے کاروباریوں کے لیے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ ہم قدرتی کھیتی کو فروغ دینے اور کیمیکل پر مبنی کھیتی کو کم کرنے کے لیے بھی تیزی سے کام کر رہے ہیں۔ پی ایم پرنام یوجنا اور گوبردھن یوجنا اس سمت میں بہت مددگار ثابت ہوں گی۔
اختتامی اجلاس میں مرکزی وزیر جناب تومر نے کہا کہ پوسٹ بجٹ ویبینار کے ذریعے زمینی حقیقت کو سمجھنا آسان ہوتاہے۔ اچھی حکومت وہ ہوتی ہے جو شکوک و شبہات کو صفر کر دے، وزیر اعظم مودی کی قیادت میں حکومت یہ کام بہت اچھے طریقے سے کر رہی ہے۔ مختلف محاذ پر جتنی زیادہ مشاورت کی جائے گی اتنی ہی زیادہ لوگوں کی شراکت ہوگی۔ اس عمل سے اسکیموں کے نفاذ کے معیار کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ اس بجٹ میں کئی نئے اقدامات کیے گئے ہیں۔ بجٹ بہت اچھا اور دور رس ہے، اس میں اہم دفعات شامل ہیں۔
مختلف اجلاسوں میں ماہی پروری، حیوانات اور ڈیری کے مرکزی وزیر جناب پرشوتم روپالا، وزرائے مملکت جناب سنجیو کمار بالیان اور ڈاکٹر ایل مروگن، زراعت اور کسانوں کی بہبود کے وزیر مملکت جناب کیلاش چودھری اور محترمہ شوبھا کرندلاجے اور کو آپریٹیو کے وزیر مملکت جناب بی ایل ورما نے بھی خطاب کیا۔ زراعت کے لیے ڈیجیٹل پبلک انفراسٹرکچر، زرعی ٹیکنالوجی کے آغاز کے لیے ایکسلریٹر فنڈ، خود کو برقرار رکھنے والے باغبانی صاف پلانٹ پروگرام ’شری انا‘ کے لیے انڈیا کو گلوبل ہب بنانا، کو آپریٹیو کے ذریعے خوشحالی اور ماہی گیری کے شعبے میں ویلیو چین کی اہلیت کو مضبوط بنانے پر ویبنار منعقد کیے گئے۔ اس موقع پر سکریٹریز، ایڈیشنل سکریٹریز، جوائنٹ سیکرٹریز، دیگر افسران اور مختلف اداروں کے نمائندے بھی موجود تھے۔
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ش ح۔ ج ق ۔ ن ا۔
U-2102
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कृषि- संबंधित मंत्रालयों के लिए बजट घोषणाओं पर वेबिनार आयोजित
सरकार किसानों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रही है- प्रधानमंत्री
बजट के बाद के वेबिनार संबंधी प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से देश लाभान्वित हो रहा है- श्री तोमर
'9 साल पहले के मुकाबले आज भारत में 3,000 से अधिक कृषि-स्टार्टअप हैं'
'भारत के सहकारी क्षेत्र में एक नई क्रांति आई है'
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज 'कृषि एवं सहकारी समितियों' पर बजट के बाद के वेबिनार को संबोधित किया। यह केंद्रीय बजट 2023 में की गई घोषणाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विचार-विमर्श करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा आयोजित बजट के बाद 12 वेबिनारों की श्रृंखला के तहत दूसरा वेबिनार है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि पिछले 8-9 वर्षों की तरह इस बजट में भी कृषि को बहुत महत्व दिया गया है। कृषि बजट आकार 2014 में 25,000 करोड़ रुपये से कम था जिसे अब बढ़ाकर 1.25 लाख करोड़ रुपये से अधिक कर दिया गया है। श्री मोदी ने कहा, 'हाल के वर्षों में हर बजट को गांवों, गरीबों और किसानों का बजट कहा जाता है।' समापन सत्र में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि बजट के बाद वेबिनार आयोजित करने संबंधी प्रधानमंत्री श्री मोदी के दृष्टिकोण से देश लाभान्वित हो रहा है।
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने वेबिनार की शुरुआत में अपने मुख्य संबोधन कहा कि आजादी के बाद हमारा कृषि क्षेत्र लंबे समय तक अभावों से जूझता रहा। हम अपनी खाद्य सुरक्षा के लिए दुनिया पर निर्भर थे लेकिन हमारे किसानों ने हमें न केवल आत्मनिर्भर बनाया है बल्कि आज उनकी वजह से हम निर्यात करने में भी सक्षम हैं। आज भारत कई प्रकार के कृषि उत्पादों का निर्यात कर रहा है। हमने किसानों के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच को आसान बना दिया है। यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि चाहे आत्मनिर्भरता हो या निर्यात, लक्ष्य चावल एवं गेहूं तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए, वर्ष 2021-22 में दालों के आयात पर 17,000 करोड़ रुपये और मूल्यवर्धित खाद्य उत्पादों के आयात पर 25,000 करोड़ रुपये खर्च किए गए। इसके अलावा वर्ष 2021-22 में खाद्य तेलों के आयात की लागत 1.5 लाख करोड़ रुपये रही। तमाम वस्‍तुओं के आयात पर 2 लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए। इसका मतलब साफ है कि इतने सारे पैसे बाहर चले गए। यदि हम इन उत्पादों में भी आत्मनिर्भर बनते हैं तो यह रकम हमारे किसानों तक पहुंच सकती है। पिछले कुछ वर्षों से इन क्षेत्रों को आगे ले जाने के लिए बजट में कदम उठाए गए हैं। हमने एमएसपी में वृद्धि की, दालहन के उत्पादन को बढ़ावा दिया और खाद्य प्रसंस्करण पार्कों की संख्या बढ़ाई है। इसके अलावा, खाद्य तेलों के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनने के लिए मिशन मोड में काम चल रहा है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि जब तक हम कृषि क्षेत्र की समस्‍याओं का समाधान नहीं करते, तब तक समग्र विकास के लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सकता है। आज भारत के कई क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे ऊर्जावान युवा इसमें काफी सक्रियता से भाग ले रहे हैं। कृषि में उनकी भागीदारी कम है, लेकिन इसमें आगे बढ़ने के महत्व और संभावनाओं से भली भांति अवगत हैं। निजी नवाचार और निवेश के बीच खाई को पाटने के लिए इस वर्ष के बजट में कई घोषणाएं की गई हैं। उदाहरण के लिए, कृषि क्षेत्र में ओपन स्रोत आधारित प्लेटफार्मों को बढ़ावा देना। हमने ओपन सोर्स प्‍लेटफॉर्म के तौर पर डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित है। यह ठीक वैसा ही है जैसा यूपीआई का ओपन प्‍लेटफॉर्म है जिसके जरिये आज डिजिटल लेनदेन हो रहे हैं। आज, जिस प्रकार डिजिटल लेनदेन में क्रांति हो रही है, उसी प्रकार एग्री-टेक डोमेन में भी निवेश और नवाचार की अपार संभावनाएं सृजित की जा रही हैं। इसमें लॉजिस्टिक्स को बेहतर करने की क्षमता है। इसमें आम लोगों के बाजार तक पहुंचाने के लिए इसे सुगम बनाने का अवसर है। इसमें तकनीक के जरिये ड्रिप सिंचाई को बढ़ावा देने का अवसर है। साथ ही साथ हमारे युवा सही व्यक्ति तक सही सलाह समय पर पहुंचाने के लिए काम कर सकते हैं। निजी मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं उसी तरह स्थापित की जा सकती हैं जैसे चिकित्सा क्षेत्र में प्रयोगशाला काम करती है। हमारे युवा अपने नवाचार के जरिये सरकार और किसान के बीच सूचना का पुल बन सकते हैं। वे बता सकते हैं कि किस फसल से अधिक आमदनी हो सकती है। वे खेती का अनुमान लगाने के लिए ड्रोन का उपयोग कर सकते हैं। वे नीति बनाने में मदद कर सकते हैं। आप किसी भी जगह मौसम में बदलाव के बारे में रियल टाइम जानकारी भी प्रदान कर सकते हैं। इस क्षेत्र में युवाओं को करने के लिए बहुत कुछ है। सक्रिय तौर पर भाग लेने से किसानों को मदद मिलने के अलावा उन्हें आगे बढ़ने का अवसर भी मिलेगा।
श्री मोदी ने कहा कि इस साल के बजट में एग्री-टेक स्टार्टअप के लिए एक्सीलेरेटर फंड के प्रावधान के बारे में एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। हम न केवल डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहे हैं बल्कि हम वित्‍त पोषण के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। अब हमारे युवा उद्यमियों की बारी है, उन्हें उत्साह के साथ आगे बढ़ना चाहिए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहिए। यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि 9 साल पहले देश में बहुत कम कृषि स्टार्टअप थे लेकिन आज उनकी संख्या 3,000 से अधिक है। फिर भी, हमें तेज गति से आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि भारत की पहल पर इस वर्ष को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया है। मोटे अनाज को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलने का मतलब यह है कि हमारे छोटे किसानों के लिए वैश्विक बाजार तैयार हो रहा है। देश ने इस बजट में भी मोटे अनाज को 'श्री अन्न' नाम दिया है। जिस तरीके से श्री अन्न को बढ़ावा दिया जा रहा है उससे पता चलता है कि यह छोटे किसानों को काफी लाभान्वित करेगा। इस क्षेत्र में ऐसे स्टार्टअप के विकास की काफी गुंजाइश है जो किसानों के लिए वैश्विक बाजार तक पहुंच को आसान बना सके।
प्रधानमंत्री ने कहा कि सहकारी क्षेत्र में एक नई क्रांति हो रही है। अब तक यह कुछ राज्यों और कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित था लेकिन अब इसका विस्तार देश भर में किया जा रहा है। बजट में सहकारी क्षेत्र को महत्वपूर्ण कर राहत दी गई है। नई सहकारी समितियों को कर दरों में नरमी का लाभ मिलेगा। सहकारी समितियों द्वारा 3 करोड़ रुपये तक की नकद निकासी पर टीडीएस लागू नहीं होगा। सहकारी क्षेत्र में हमेशा एक मान्यता रही है कि अन्य कंपनियों मुकाबले उनके साथ भेदभाव किया जाता है। लेकिन बजट में इस अन्याय को हटा दिया गया है। महत्वपूर्ण निर्णय के तहत वर्ष 2016-17 से पहले किए गए भुगतान पर चीनी सहकारी समितियों द्वारा कर छूट दी गई है। इससे उन्हें 10,000 करोड़ रुपये मिलेंगे। उन क्षेत्रों में जहां सहकारी समितियां मौजूद नहीं हैं, डेयरी एवं मत्स्यपालन से संबंधित सहकारी समितियों से छोटे किसानों को काफी फायदा होगा। विशेष तौर पर मत्स्यपालन में हमारे किसानों के लिए अपार संभावनाएं मौजूद हैं। पिछले 8-9 वर्षों में देश में मछली का उत्पादन करीब 70 लाख मीट्रिक टन बढ़ गया है। वर्ष 2014 से पहले इतना उत्पादन बढ़ाने में लगभग तीस साल लग गए थे। इस बजट में, एक नए उप-घटक के तौर पर पीएम मत्स्य संपदा योजना के लिए 6,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इससे मत्स्य पालन मूल्य श्रृंखला के साथ-साथ बाजार को भी बढ़ावा देगा और मछुआरों एवं छोटे उद्यमियों के लिए नए अवसर पैदा होंगे। हम प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और रासायन आधारित खेती को कम करने की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। पीएम प्रणाम योजना और गोबर्धन योजना से इसमें काफी मदद मिलेगी।
समापन सत्र में, केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने कहा कि बजट के बाद वेबिनार के आयोजन से जमीनी वास्तविकता को समझना आसान हो गया है। अच्छी सरकार वह होती है जो आशंकों को शून्य तक कम कर देती है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में सरकार इस काम को भलीभांति कर रही है। विभिन्न मंचों पर विचार-परामर्श किए जा रहे हैं और इसमें अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी होगी। इससे कार्यान्वयन की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। इस बजट में कई नई पहल की गई है। बजट काफी अच्छा और दूरगामी है। इसमें कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं।
विभिन्न सत्रों में केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री परषोत्‍तम रूपाला, राज्यमंत्री श्री संजीव कुमार बाल्यान और डॉ. एल. मुरुगन, कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री श्री कैलाश चौधरी एवं सुश्री शोभा करंदलाजे और सहकारिता राज्यमंत्री श्री बी. एल. वर्मा ने भी संबोधित किया। कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर, एग्री-टेक स्टार्टअप्स के लिए एक्सीलेरेटर फंड, सेल्फ-सस्टेनिंग हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम, 'श्री अन्न' के लिए भारत को वैश्विक केंद्र बनाना, सहकारिता के जरिये समृद्धि और मत्स्यपालन क्षेत्र के विशेषज्ञों में मूल्य श्रृंखला दक्षता को मजबूत करना आदि विषयों पर वेबिनार आयोजित किए गए। इस दौरान सचिव, अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव, अन्य अधिकारी एवं विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद थे।
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एमजी/एमएस/एआर/एसकेसी/एसएस
| Hindi |
1,902,149 | AllFebruary2023 |
The Vice President addresses the Convocation ceremony of Indian Agricultural Research Institute
Agriculture is the backbone of the Indian economy, agricultural education should become the focus of entrepreneurship- Shri Jagdeep Dhankhar
The Vice President, Union Agriculture Minister Shri Tomar, MoS Shri Chaudhary present medals
The Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankhar was the Chief Guest at the 61st Convocation ceremony of the Post-Graduate School of Indian Agricultural Research Institute (IARI) in New Delhi today. The Union Agriculture and Farmers Welfare Minister Shri Narendra Singh Tomar presided over the ceremony, while the Minister of State for Agriculture and Farmers Welfare, Shri Kailash Choudhary was the special guest on the occasion. In his address, Shri Dhankhar emphasized that agricultural education should become the focus of research and innovation and entrepreneurship for the progress of the country.
The Vice President said that Agriculture is the backbone of the economy, the contribution of farmers has been tremendous. He lauded the commitment of the Agriculture sector, which has provided food security and made it possible to ensure free meals to more than 800 million people, even as the world grappled with the pandemic. He said the India we are seeing today is wonderful. The Vice President underlined India's efforts to mark 2023 as the International Year of Millets and its importance for the Agriculture sector across the world. Referring to the increasing use of cutting-edge technology in agriculture including drones, he said that technology is transforming the sector with the changing times. Referring to the steps taken by the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare under the leadership of the Prime Minister Shri Narendra Modi for the upliftment of the Agriculture sector, Shri Dhankhar said that more than Rs. 2.20 lakh crore has been transferred to over 11 crore farmers under the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi initiative directly into their bank accounts without any middlemen. Describing the Parliament as the temple of democracy, the Vice President said that it is meant for dialogue, debate, discussion, deliberation, which should not become a platform for disruption or unrest. He said that every word spoken in Parliament should come after due consideration.
During the convocation ceremony, the Vice President Shri Dhankhar as well as Shri Tomar and Shri Choudhary gave away medals and prizes to meritorious students. The Vice President also released 16 different varieties of cereals, fruits and vegetables. On this occasion, Dr. Himanshu Pathak, Secretary, DARE and Director General, Indian Council of Agricultural Research, Dr. A.K. Singh, Vice Chancellor & Director, IARI, Dr. Anupama Singh, Dean and Joint Director (Education) along with other officers, students and guardians and farmers were present. In the ceremony, 402 students received degrees, including foreign students. Dr. A.K. Singh delivered the welcome speech.
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SNC/PK
| English |
1,902,150 | AllFebruary2023 |
उपराष्ट्रपति के आतिथ्य में हुआ भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का दीक्षांत समारोह
कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़, उद्यमिता का केंद्र बने कृषि शिक्षा- श्री जगदीप धनखड़
उपराष्ट्रपति, केंद्रीय कृषि मंत्री श्री तोमर, राज्य मंत्री श्री चौधरी ने प्रदान किए पदक
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई) के स्नातकोत्तर विद्यालय का 61वां दीक्षांत समारोह उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ के मुख्य आतिथ्य, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता व राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी के विशेष आतिथ्य में हुआ। इस मौके पर श्री धनखड़ ने इस बात पर जोर दिया कि कृषि शिक्षा को देश की प्रगति के लिए अनुसंधान और नवाचार तथा उद्यमशीलता का केंद्र बनना चाहिए।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, अन्नदाताओं का जबरदस्त योगदान रहा है। उन्होंने कृषि क्षेत्र की प्रतिबद्धता की सराहना की, जिसने खाद्य सुरक्षा बनाए रखी और 80 करोड़ से अधिक लोगों के लिए मुफ्त भोजन सुनिश्चित करना संभव बना दिया, वह भी ऐसे समय में जब दुनिया महामारी से जूझ रही थी। उन्होंने कहा- आज जिस भारत को हम देख रहे, वह अद्भुत है। उपराष्ट्रपति ने 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में चिन्हित करने की दिशा में भारत के प्रयासों व दुनियाभर में कृषि क्षेत्र के लिए इसके महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने ड्रोन सहित कृषि में अत्याधुनिक तकनीक के बढ़ते उपयोग का उल्लेख करते हुए कहा कि बदलते समय के साथ टेक्नालाजी इस क्षेत्र को बदल रही है। श्री धनखड़ ने कृषि क्षेत्र के उत्थान के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों की चर्चा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पहल के तहत 11 करोड़ से अधिक किसानों को 2.20 लाख करोड़ रु. से अधिक राशि सीधे उनके बैंक खातों में बिना बिचौलियों के हस्तांतरित की गई हैं। उपराष्ट्रपति ने संसद को लोकतंत्र का मंदिर बताते हुए कहा कि यह संवाद, बहस, चर्चा, विचार-विमर्श के लिए है, जो व्यवधान या अशांति का मंच नहीं बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि संसद में बोला गया हर शब्द उचित विचार के बाद आना चाहिए।
दीक्षांत समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति श्री धनखड़ के साथ ही श्री तोमर व श्री चौधरी ने मेधावी छात्रों को मेरिट पदक व पुरस्कार प्रदान किए। उपराष्ट्रपति ने अनाज, फल-सब्जियों की 16 विभिन्न किस्मों को भी जारी किया। इस मौके पर डेयर के सचिव व भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ. हिमांशु पाठक, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के कुलपति व निदेशक डॉ. ए.के. सिंह, अधिष्ठाता व संयुक्त निदेशक (शिक्षा) डॉ. अनुपमा सिंह सहित अन्य अधिकारी, विद्यार्थी तथा अभिभावक एवं किसानबंधु उपस्थित थे। समारोह में 402 छात्र-छात्राओं ने डिग्रियां प्राप्त कीं, जिनमें विदेशी विद्यार्थी भी शामिल हैं। डॉ. ए.के. सिंह ने स्वागत भाषण दिया।
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श.ना.चौ. / प्र.क.
| Hindi |
1,901,482 | AllFebruary2023 |
Union Agriculture Minister inaugurates National Horticulture Fair at IIHR, Bengaluru
Key role of Horticulture in doubling farmers income and ensuring essential nutritional security – Shri Tomar
Budget aims at inclusive development of farmers, provision for Horticulture sector as well
Union Agriculture and Farmers Welfare Minister Shri Narendra Singh Tomar today inaugurated the four-day National Horticulture Fair on Innovative Horticulture for self-reliance and to showcase the latest technologies developed by the Indian Institute of Horticultural Research, Bengaluru, under the Indian Council of Agricultural Research (ICAR), for the benefit of productive farmers and other stakeholders. In his address through video conference, Shri Tomar said that it is a well established fact that Horticulture plays an important role in doubling the income of farmers and providing essential nutritional security. Rapid increase in production and availability of Horticultural crops will help in bridging the gap of nutritional security of the country.
Union Minister Shri Tomar said that Horticulture production has increased 13 times from 25 million tonnes in 1950-51 to 331 million tonnes during 2020-21, which is more than the food grain production. Constituting 18% of the area, this sector contributes about 33% of the gross value to the agricultural GDP. The sector is being considered as a driver of economic growth and is gradually turning into an organized industry linked to seed trading, value addition and exports. Horticulture has a significant contribution in the export of agricultural products worth more than Rs. Four lakh crore. Under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi, the government gives priority to agriculture and farming, therefore, in the budget of the year 2023-24, many major provisions have been made for Agriculture and Farmers' Welfare. The objective of the budget is inclusive and comprehensive development of farmers, besides the poor and middle class, women and youth. It emphasizes on promoting modernization of Agriculture sector by linking agriculture with technology so that farmers can get wider benefits in the long run.
He said that Rs 2,200 crore has been allocated in the budget for the development of Horticulture sector, especially for AatmaNirbhar (self-sufficient) clean plants programme. With this provision, efforts have been made to promote the availability of disease free, quality planting material for high value horticultural crops. Along with this, the Horticulture sector will also get huge benefits through the Cluster Development Programme. The Prime Minister has taken the initiative to make Natural Farming a mass movement, for which a provision of Rs 459 crore has been made. In 3 years, 1 crore farmers will be given financial aid for Natural Farming, for which 10,000 bio input research centers will be set up. Budget provision has also been made for farmers to make full use of technology. FPO is a revolutionary step in the direction of raising the standard of living of Small and Medium Farmers, the benefits of which have started flowing to these farmers. Horticulture FPOs are also becoming beneficial for the farmers.
Shri Tomar said that on the proposal of the Government of India, the United Nations has announced the International Year of Millets 2023, for which he called for maximum publicity and increasing the consumption of millets. Shri Tomar said that Agri Startups are also working fast in this direction. He called upon the farmers to be helpful in reducing imports and increase exports and contribute in solving the challenges. He expressed confidence that this horticulture fair will create awareness among farmers/stakeholders about latest technologies on horticulture crops for sustainable production and increase the scope for processing and export promotion to make India a global player in the Horticulture sector.
Shri Tomar appreciated that IIHR being one of the premier institutes in the country, is known for conducting basic research in horticulture crops to ensure sustainable and economic development of farmers at large and the technologies developed at IIHR are contributing more than Rs. 30,000 crore annually in the ever-growing horticulture sector. The institute is working on 54 horticulture crops and has developed more than 300 varieties and hybrids of horticulture crops for the benefit of various stakeholders, which are popular in North-Eastern states and other regions. The institute has done remarkable work by linking biodiversity with the livelihood of custodian farmers of jackfruit and tamarind and this model can be replicated to other horticultural crops. The Institute has started work on exotic fruit crops (Kamalam, Avocado, Mangosteen, Rambutan) which will help in reducing imports, as well as the new variety of watermelons developed by the Institute will help in reducing the import of its seeds. Shri Tomar urged upon the scientists to sincerely take it up as a challenge to reduce imports.
Union Minister Shri Tomar said that under protected cultivation, pollination with the help of bees in melon and ridge gourd has impressed many people and it needs to be further increased for the benefit of hi-tech horticulture. Farm mechanization, from seeding to marketing, for onion production will help needy farmers. The effort to ensure availability of seed-planting material through SBI Yono Seed Portal is commendable. This has made it possible to reach the seeds of horticulture crops to the farmers of 28 states. He expressed satisfaction that more than 150 technologies have been licensed through Agri-Innovate, the commercial arm of ICAR, generating an annual production of about Rs 4 crore.
The program was presided over by Dr. A.K. Singh, Deputy DG (Horticulture Science). On this occasion, APEDA General Manager Shri R. Ravindra, Dr. Baldev Raj Gulati, Director, ICAR-NIVEDI, Dr. S.K. Singh, Director, IIHR, SPH Vice President Dr. C. Ashwath, Organizing Secretary Dr. R.K. Venkat Kumar were among dignitaries present. Shri Sushant Kumar Patra, Shri Pinku Debnath, Shri G. Swami, Shri Sangram Kesari Pradhan, Ms. Vidya, Shri Siddharthan and Shri Polepalli Sudhakar were given the Best Farmer awards. The guests released souvenir and a handbook on 'Vegetable Production Techniques'.
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SNC/PK/MS
| English |
1,901,541 | AllFebruary2023 |
وزارت زراعت اور کسانوں کی فلاح و بہبود
مرکزی وزیر زراعت نے آئی آئی ایچ آر، بنگلورو میں قومی باغبانی میلے کا افتتاح کیا
کسانوں کی آمدنی دوگنی کرنے اور ضروری غذائی تحفظ کو یقینی بنانے میں باغبانی کا کلیدی کردار ہے– جناب تومر
بجٹ کا مقصد کسانوں کی جامع ترقی کے ساتھ ساتھ باغبانی کے شعبے کو شامل کرنا ہے
مرکزی وزیر زراعت و کسان بہبود جناب نریندر سنگھ تومر نے آج آتم نربھرتا کے لیے اختراعی باغبانی پر چار روزہ قومی باغبانی میلے کا افتتاح کیا اور پیداواری کسانوں اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کے فائدے کے لیے انڈین انسٹی ٹیوٹ آف ہارٹیکلچرل ریسرچ، بنگلورو کے ذریعہ تیار کردہ جدید ترین ٹکنالوجیوں کی نمائش کی۔ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اپنے خطاب میں جناب تومر نے کہا کہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ باغبانی کسانوں کی آمدنی کو دوگنا کرنے اور ضروری غذائی تحفظ فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ باغبانی کی فصلوں کی پیداوار اور دستیابی میں تیزی سے اضافے سے ملک میں غذائی تحفظ کے خلا کو پر کرنے میں مدد ملے گی۔
مرکزی وزیر جناب تومر نے کہا کہ باغبانی کی پیداوار 1950-51 سے 13 گنا بڑھ کر 25 ملین ٹن سے2020-21 میں 331 ملین ٹن ہوگئی ہے، جو اناج کی پیداوار سے زیادہ ہے۔ رقبے کا 18 فیصد حصہ رکھنے والا یہ شعبہ زرعی جی ڈی پی میں مجموعی قیمت کا تقریباً 33 فیصد حصہ ڈالتا ہے۔ اس شعبے کو معاشی ترقی کا محرک سمجھا جا رہا ہے اور آہستہ آہستہ بیج کی تجارت، ویلیو ایڈیشن اور برآمدات سے منسلک ایک منظم صنعت میں تبدیل ہو رہا ہے۔ باغبانی کا چار لاکھ کروڑ سے زائد مالیت کی زرعی مصنوعات کی برآمد میں اہم کردار ہے ۔ وزیر اعظم جناب نریندر مودی کی قیادت میں حکومت زراعت اور کاشتکاری کو ترجیح دیتی ہے اس لیے سال 2023-24کے بجٹ میں زراعت اور کسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کئی بڑے التزامات شامل کیے گئے ہیں۔ بجٹ کا مقصد غریب اور متوسط طبقے، خواتین اور نوجوانوں کے علاوہ کسانوں کی جامع اور جامع ترقی ہے۔ اس میں زراعت کو ٹکنالوجی کے ساتھ جوڑ کر زرعی شعبے کو جدید بنانے کو فروغ دینے پر زور دیا گیا ہے تاکہ کسان طویل مدت میں وسیع تر فوائد حاصل کرسکیں۔
انھوں نے کہا کہ باغبانی کے شعبے کی ترقی کے لیے بجٹ میں 2 کروڑ روپئے مختص کیے گئے ہیں، خاص طور پر آتم نربھر (خود کفیل) کلین پلانٹس پروگرام کے لیے۔ اس انعقاد کے ساتھ، اعلی قیمت کی باغبانی فصلوں کے لیے بیماری سے پاک، معیاری پودے لگانے کے مواد کی دستیابی کو فروغ دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی کلسٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کے ذریعے باغبانی کے شعبے کو بھی بڑے فوائد حاصل ہوں گے۔ وزیر اعظم نے قدرتی کاشتکاری کو ایک عوامی تحریک بنانے کی پہل کی ہے، جس کے لیے 459 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ 3سال میں ایک کروڑ کسانوں کو نیچرل فارمنگ کے لیے مالی امداد دی جائے گی، جس کے لیے دس ہزار بائیو ان پٹ ریسرچ سینٹر قائم کیے جائیں گے۔ کسانوں کے لیے ٹکنالوجی کا بھرپور استعمال کرنے کے لیے بجٹ کا التزام بھی کیا گیا ہے۔ ایف پی او چھوٹے اور درمیانے درجے کے کسانوں کا معیار زندگی بلند کرنے کی سمت میں ایک انقلابی قدم ہے جس کے ثمرات ان کسانوں تک پہنچنا شروع ہوگئے ہیں۔ باغبانی کے ایف پی اوز بھی کسانوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو رہے ہیں۔
جناب تومر نے کہا کہ بھارت سرکار کی تجویز پر اقوام متحدہ نے باجرا کے بین الاقوامی سال 2023 کا اعلان کیا ہے جس کے لیے انھوں نے باجرے کی زیادہ سے زیادہ تشہیر اور کھپت میں اضافہ کرنے پر زور دیا ہے۔ جناب تومر نے کہا کہ ایگری اسٹارٹ اپس بھی اس سمت میں تیزی سے کام کر رہے ہیں۔ انھوں نے کاشتکاروں پر زور دیا کہ وہ درآمدات کو کم کرنے اور برآمدات میں اضافے میں مددگار ثابت ہوں اور چیلنجز کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ انھوں نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ یہ باغبانی میلہ کسانوں / اسٹیک ہولڈرز میں پائیدار پیداوار کے لیے باغبانی فصلوں کے بارے میں جدید ترین ٹکنالوجیوں کے بارے میں بیداری پیدا کرے گا اور پروسیسنگ اور برآمد کے فروغ کی گنجائش میں اضافہ کرے گا تاکہ بھارت کو باغبانی کے شعبے میں عالمی کھلاڑی بنایا جاسکے۔
جناب تومر نے اس بات کی ستائش کی کہ آئی آئی ایچ آر ملک کے اہم اداروں میں سے ایک ہونے کے ناطے بڑے پیمانے پر کسانوں کی پائیدار اور معاشی ترقی کو یقینی بنانے کے لیے باغبانی کی فصلوں میں بنیادی تحقیق کرنے کے لیے جانا جاتا ہے اور آئی آئی ایچ آر میں تیار کردہ ٹکنالوجیاں باغبانی کے بڑھتے ہوئے شعبے میں سالانہ 30,000 کروڑ روپے سے زیادہ کا حصہ ڈال رہی ہیں۔ یہ ادارہ باغبانی کی 54 فصلوں پر کام کر رہا ہے اور اس نے مختلف اسٹیک ہولڈرز کے فائدے کے لیے باغبانی کی فصلوں کی 300 سے زیادہ اقسام اور ہائبرڈ تیار کیے ہیں، جو شمال مشرقی ریاستوں اور دیگر خطوں میں مقبول ہیں۔ انسٹی ٹیوٹ نے حیاتیاتی تنوع کو کٹھن اور املی کے نگہبان کسانوں کے ذریعہ معاش سے جوڑ کر قابل ذکر کام کیا ہے اور اس ماڈل کو دیگر باغبانی فصلوں میں بھی دہرایا جاسکتا ہے۔ انسٹی ٹیوٹ نے غیر ملکی پھلوں کی فصلوں (کملام، ایواکاڈو، مینگوسٹین، رام بوٹن) پر کام شروع کر دیا ہے جس سے درآمدات کو کم کرنے میں مدد ملے گی، ساتھ ہی انسٹی ٹیوٹ کی تیار کردہ تربوز کی نئی قسم اس کے بیجوں کی درآمد کو کم کرنے میں مدد دے گی۔ جناب تومر نے سائنسدانوں پر زور دیا کہ وہ درآمدات کو کم کرنے کے لیے اسے سنجیدگی سے ایک چیلنج کے طور پر لیں۔
مرکزی وزیر جناب تومر نے کہا کہ محفوظ کاشت کاری کے تحت خربوزے اور لوکی میں شہد کی مکھیوں کی مدد سےزیرگی یعنی پولی نیشن سے بہت سے کسانوں نے فائدہ اٹھایا ہے اور ہائی ٹیک باغبانی کے فائدے کے لیے اسے مزید بڑھانے کی ضرورت ہے۔ پیاز کی پیداوار کے لیے بیج لگانے سے لے کر مارکیٹنگ تک فارم میکانائزیشن سے ضرورت مند کسانوں کو مدد ملے گی۔ ایس بی آئی یونو سیڈ پورٹل کے ذریعے بیج لگانے کے مواد کی دستیابی کو یقینی بنانے کی کوشش قابل ستائش ہے۔ اس سے باغبانی کی فصلوں کے بیج وں کو 28 ریاستوں کے کسانوں تک پہنچانا ممکن ہوا ہے۔ انھوں نے اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا کہ آئی سی اے آر کی تجارتی شاخ ایگری انوویشن کے ذریعہ 150 سے زیادہ ٹکنالوجیوں کو لائسنس دیا گیا ہے جس سے تقریباً 4 کروڑ روپے کی سالانہ پیداوار حاصل ہوتی ہے۔
پروگرام کی صدارت ڈپٹی ڈی جی (ہارٹی کلچر سائنس) ڈاکٹر اے کے سنگھ نے کی۔ اس موقع پر اپیڈا کے جنرل منیجر جناب آر رویندر، آئی سی اے آر-نویدی کے ڈائرکٹر ڈاکٹر بلدیو راج گلاٹی، آئی آئی ایچ آر کے ڈائرکٹر ڈاکٹر ایس کے سنگھ، ایس پی ایچ کے نائب صدر ڈاکٹر سی اشوت، آرگنائزنگ سکریٹری ڈاکٹر آر کے وینکٹ کمار بھی موجود تھے۔ جناب سشانت کمار پاترا، جناب پنکو دیب ناتھ، جناب جی سوامی، جناب سنگرام کیسری پردھان، محترمہ ودیا، جناب سدھارتھن اور جناب پولپلی سدھاکر کو بہترین کسان ایوارڈ سے نوازا گیا۔ مہمانوں نے 'سبزیوں کی پیداوار کی تکنیک' پر یادگار اور ایک ہینڈ بک جاری کی۔
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(ش ح – ع ا – ع ر)
U. No. 1969
| Urdu |
1,901,424 | AllFebruary2023 |
आईआईएचआर, बेंगलुरू के राष्ट्रीय बागवानी मेले का केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा शुभारंभ
किसानों की आय दोगुनी करने के साथ आवश्यक पोषण
सुरक्षा पूर्ति में बागवानी की महत्वपूर्ण भूमिका- श्री तोमर
बजट में किसानों के समावेशी विकास का उद्देश्य, बागवानी क्षेत्र के लिए भी प्रावधान
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के तहत भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बेंगलुरू द्वारा उत्पादक किसानों व अन्य हितधारकों के लाभ के लिए विकसित नवीनतम तकनीकों को प्रदर्शित करने व उनकी आत्मनिर्भरता के लिए अभिनव बागवानी पर आयोजित चार दिनी राष्ट्रीय बागवानी मेले का शुभारंभ आज केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वर्चुअली किया। इस मौके पर श्री तोमर ने कहा कि यह सुस्थापित है कि किसानों की आय दोगुनी करने के साथ आवश्यक पोषण सुरक्षा पूर्ति करने में बागवानी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बागवानी फसलों के उत्पादन व उपलब्धता में तेजी से हो रही वृद्धि देश की पोषण सुरक्षा के बीच की खाई को पाटने में मदद करेगी।
केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने कहा कि बागवानी उत्पादन वर्ष 1950-51 के 25 मिलियन टन से 13 गुना बढ़कर 2020-21 के दौरान 331 मिलियन टन हो गया, जो खाद्यान्न उत्पादन से भी अधिक है। 18% क्षेत्रफल से यह क्षेत्र कृषि सकल घरेलू उत्पाद में सकल मूल्य का लगभग 33% योगदान देता है। इस क्षेत्र को आर्थिक विकास के चालक के रूप में माना जा रहा है और धीरे-धीरे एक संगठित उद्योग में बदल रहा है, जो बीज-व्यवसाय, मूल्यवर्धन व निर्यात से जुड़ा हुआ है। कृषि उत्पादों के चार लाख करोड़ रु. से ज्यादा के निर्यात में बागवानी का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार खेती-किसानी को प्राथमिकता देती है, इसलिए वर्ष 2023-24 के बजट में भी कृषि एवं किसान कल्याण के लिए अनेक प्रमुख प्रावधान किए गए। बजट का उद्देश्य गरीबों व मध्यम वर्ग, महिलाओं व युवाओं के अलावा किसानों का समावेशी और व्यापक विकास करना है। यह कृषि को प्रौद्योगिकी से जोड़कर कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने पर जोर देता है ताकि किसानों को दीर्घावधि में व्यापक लाभ मिल सके।
उन्होंने बताया कि बजट में बागवानी क्षेत्र के विकास के लिए, विशेष रूप से आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम के लिए 2,200 करोड़ रु. के खर्च से उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों के लिए रोगमुक्त, गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री की उपलब्धता को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है। साथ ही, क्लस्टर विकास प्रोग्राम के माध्यम से भी बागवानी क्षेत्र को काफी लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री ने प्राकृतिक खेती को जन-आंदोलन बनाने की पहल की है, जिसके लिए 459 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 3 साल में प्राकृतिक खेती के लिए 1 करोड़ किसानों को मदद दी जाएगी, जिसके लिए 10 हजार बायो इनपुट रिसर्च सेंटर खोले जाएंगे। किसान टेक्नालाजी का भरपूर उपयोग कर सकें, इसके लिए भी बजट प्रावधान किया हैं। एफपीओ छोटे व मध्यम किसानों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है, जिसका लाभ इन किसानों को मिलने लगा है। बागवानी के भी एफपीओ किसानों के लिए फायदेमंद हो रहे हैं।
श्री तोमर ने बताया कि भारत सरकार के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र ने अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 की घोषणा की है, जिसका अधिकाधिक प्रचार-प्रसार करने और मिलेट्स का उपभोग बढ़ाने का उन्होंने आह्वान किया। श्री तोमर ने कहा कि एग्री स्टार्टअप भी इस दिशा में तेजी के साथ काम कर रहे हैं।
उन्होंने किसानों का आह्वान किया कि वे आयात घटाने व निर्यात बढ़ाने में सहायक हों और चुनौतियों के समाधान में योगदान दें। उन्होंने विश्वास जताया कि यह बागवानी मेला टिकाऊ उत्पादन के लिए बागवानी फसलों पर नवीनतम तकनीकों के बारे में किसानों/हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करेगा और भारत को बागवानी क्षेत्र में वैश्विक खिलाड़ी बनाने के लिए प्रसंस्करण और निर्यात प्रोत्साहन की गुंजाइश बढ़ाएगा।
श्री तोमर ने सराहना करते हुए कहा कि आईआईएचआर देश के प्रमुख संस्थानों में एक होने के नाते बड़े पैमाने पर किसानों के सतत व आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए बागवानी फसलों में बुनियादी अनुसंधान करने के लिए जाना जाता है और आईआईएचआर में विकसित प्रौद्योगिकियां देश में लगातार बढ़ते बागवानी क्षेत्र में सालाना 30 हजार करोड़ रुपये से अधिक का योगदान दे रही हैं। संस्थान 54 बागवानी फसलों पर काम कर रहा है और विभिन्न हितधारकों के लाभ के लिए बागवानी फसलों की 300 से अधिक किस्में और संकर विकसित किए गए हैं, जो उत्तर-पूर्वी राज्यों सहित अन्य क्षेत्रों में लोकप्रिय हैं। संस्थान द्वारा कटहल व इमली के संरक्षक किसानों की आजीविका के साथ जैव विविधता को जोड़ना उल्लेखनीय है और इसे अन्य बागवानी फसलों में दोहराया जा सकता है। संस्थान ने विदेशी फलों की फसलों (कमलम, एवोकैडो, मैंगोस्टीन, रामबूटन) पर काम शुरू किया है, जिससे आयात घटाने में मदद होगी, साथ ही संस्थान द्वारा विकसित तरबूज की नई किस्म इसके बीजों के आयात को कम करने में सहायक होगी। श्री तोमर ने कहा कि आयात कम करने को लेकर चुनौती के रूप में स्वीकार करके गंभीरता से काम किया जाना चाहिए।
केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने कहा कि संरक्षित खेती के तहत खरबूजे व तुरई में मधुमक्खी की सहायता से परागण ने बहुत लोगों को प्रभावित किया है, उच्च तकनीक वाली बागवानी के लाभ के लिए इसे और बढ़ाने की जरूरत है। बीज से बाजार तक प्याज उत्पादन के लिए फार्म मशीनीकरण से जरूरतमंद किसानों को मदद मिलेगी। एसबीआई योनो सीड पोर्टल से बीज-रोपण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रयास सराहनीय है। इससे 28 राज्यों के किसानों तक उद्यानिकी फसलों के बीज पहुंचाना संभव हुआ है। उन्होंने इस बात पर खुशी प्रकट की कि आईसीएआर की वाणिज्यिक शाखा एग्री-इनोवेट के माध्यम से 150 से अधिक तकनीकों का लाइसेंस दिया गया है, जिससे सालाना लगभग 4 करोड़ रुपये का उत्पादन होता है।
कार्यक्रम की अध्यक्षता आईसीएआर के उप महानिदेशक (बागवानी विज्ञान) डॉ. ए.के. सिंह ने की। इस अवसर पर एपीडा के महाप्रबंधक श्री आर. रवींद्र, आईसीएआर-निवेदी के निदेशक डॉ. बलदेवराज गुलाटी, आईआईएचआर के निदेशक डॉ. एस.के. सिंह, एसपीएच के उपाध्यक्ष डॉ. सी. अश्वथ, आयोजन सचिव डॉ. आर. वेंकटकुमार आदि उपस्थित थे। श्री सुशांत कुमार पात्रा, श्री पिंकू देबनाथ, श्री जी. स्वामी, श्री संग्रामकेसरी प्रधान, सुश्री विद्या, श्री सिद्धार्थन व श्री पोलेपल्ली सुधाकर को सर्वश्रेष्ठ किसान पुरस्कार प्रदान किया गया। अतिथियों ने स्मारिका व 'सब्जियों की उत्पादन तकनीकें पुस्तिका' का विमोचन किया।
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श.ना.चौ./प्र.क./म.सि.
| Hindi |
1,900,790 | AllFebruary2023 |
Union Agriculture Minister chairs the National Conference on Agriculture for Zaid Campaign-2023
Together with the Center, the States should focus on the progress of small farmers - Shri Tomar
Advance estimate of record production of 323 million tonnes of agricultural produce encouraging
Union Agriculture and Farmers Welfare Minister Shri Narendra Singh Tomar chaired the National Conference on Agriculture for Zaid (Summer) Campaign-2023 in New Delhi today. On this occasion, Shri Tomar said that India is in a very good position in terms of food grains production and this has been achieved due to the farmer-friendly policies of the government under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi, tireless hard work of farmers and novel research by agricultural scientists. But the stage where India is today, we cannot be sit on our laurels, production should be scaled and on the basis of minute planning, such meaningful results should come out so that in the Agriculture sector, besides meeting the continuous supply of our domestic needs, we can successfully fulfill the world supply demands.
Union Minister Shri Tomar said that the Advance Estimates of a record breaking agricultural production (323 million tonnes) are encouraging. While agriculture is important, it is also an area of greater caution and responsibility. There was a time when little progress was taken for granted and the country depended on others for food grains but due to continuous progress under the efficient leadership of Prime Minister Shri Modi today most of the countries are dependent on India unlike before. We have to fulfill our needs in terms of agricultural products, as well as meet the demands of the world if needed. In this regard, we have to increase production and productivity as well as improve quality so that we can meet the global standards. Shri Tomar said that many concrete steps have been taken for the development of Agriculture sector under the guidance of Prime Minister Shri Modi, in which the States are also cooperating. As resolved by the Prime Minister, 22 crore Soil Health Cards have been distributed in two phases, the main objective of which is to preserve the fertility of our earth. Along with distribution of cards, the number of soil testing labs has been augmented at every level. The responsibility of positive result in this regard rests with the State Governments. All farmers should also participate in this.
Shri Tomar said that everyone should consider adopting other available alternatives to chemical fertilizers, – nano urea, biofertilizer. About 2.5 lakh crore rupees is being incurred annually on fertilizer subsidy. Apart from saving this amount, healthy production can be done and individual health can be ensured. Due to awareness campaigns, the cultivation area under organic and natural farming is increasing. States should focus on the progress of small farmers through measures like Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi launched by Prime Minister Shri Modi. Krishi Vigyan Kendra and ATMA should work together at the district level to bring about rejuvenation, besides the State Governments should draw their annual plans for the Agriculture sector and consider how they can make good use of the Central Government schemes for the interest of the farmers. Agriculture and allied Departments/Ministries and States together make up the Team India, which should further strengthen the Agriculture sector. He said that Summer Crops are important, which also helps in increasing the income of small farmers. Shri Tomar said that the benefits of the schemes should reach the small farmers by making proper use of the Government funds. The government is also working on the Digital Agriculture Mission, in which cooperation of the States is necessary.
Agriculture Secretary Shri Manoj Ahuja, Secretary-DARE and Director General-ICAR, Dr. Himanshu Pathak, Secretary-Fertilizer Shri Arun Baroka also addressed the conference and presentations were made by Additional Secretaries and Joint Secretaries. Senior officers of Agriculture and other Central Ministries, Agriculture Production Commissioner/Principal Secretary and other senior officers of State Agriculture Departments, representatives of Central and State organizations participated in the conference. It was informed during the conference that there is no shortage of fertilizers anywhere in the country. The number of Kisan Samridhi Kendras has now increased to 12,000. The PM-PRANAM scheme is running smoothly, which aims to reduce the usage of chemical urea. It was also informed that Seed Traceability system is being introduced by the Centre, which will ensure availability of quality seeds. Pesticide Management System will also be implemented.
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SNC/PK/MS
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1,900,915 | AllFebruary2023 |
مرکزی وزیر زراعت زائد مہم-2023 کے لیے زراعت پر قومی کانفرنس کی صدارت کر رہے ہیں
مرکز کے ساتھ ملکر ریاستوں کو چھوٹے کسانوں کی ترقی پر توجہ مرکوز کرنی چاہئے: جناب تومر
323 ملین ٹن زرعی فصلوں کی ریکارڈ پیداوار کا پیشگی تخمینہ حوصلہ افزا ہے
زراعت اور کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر جناب نریندر سنگھ تومر نے آج نئی دہلی میں زراعت برائے زائد (موسم گرما) مہم-2023 پر قومی کانفرنس کی صدارت کی۔ اس موقع پر جناب تومر نے کہا کہ ہندوستان غذائی اجناس کی پیداوار کے لحاظ سے بہت اچھی پوزیشن میں ہے اور یہ وزیر اعظم جناب نریندر مودی کی قیادت میں حکومت کی کسان دوست پالیسیوں، کسانوں کی انتھک محنت اور زرعی سائنسدانوں کی نئی تحقیق کی وجہ سے حاصل ہوا ہے۔ تاہم آج ہندوستان جس مقام پر ہے، وہاں ہم اپنے اعزاز پر نہیں بیٹھ سکتے، پیداوار کو پیمانہ بنایا جانا چاہیے اور منٹ کی منصوبہ بندی کی بنیاد پر ایسے بامعنی نتائج سامنے آنے چاہئیں تاکہ زراعت کے شعبے میں ہماری گھریلو ضروریات کی مسلسل فراہمی کے ساتھ ساتھ ہم دنیا کے خوراک کی فراہمی کے مطالبات کو کامیابی سے پورا کرسکیں۔
مرکزی وزیر جناب تومر نے کہا کہ ریکارڈ توڑ زرعی پیداوار (323 ملین ٹن) کے پیشگی تخمینے حوصلہ افزا ہیں۔ اگرچہ زراعت اہم ہے، یہ زیادہ احتیاط اور ذمہ داری کا شعبہ بھی ہے۔ ایک وقت تھا جب بہت کم ترقی کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور ملک اناج کے لیے دوسروں پر انحصار کرتا تھا لیکن وزیر اعظم جناب مودی کی موثر قیادت میں مسلسل ترقی کی وجہ سے آج زیادہ تر ممالک پہلے کے برعکس ہندوستان پر انحصار کر رہے ہیں۔ ہمیں زرعی مصنوعات کے حوالے سے اپنی ضروریات پوری کرنی ہیں، ساتھ ہی ضرورت پڑنے پر دنیا کی ضروریات کو بھی پورا کرنا ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں پیداوار اور پیداواری صلاحیت کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ معیار کو بھی بہتر بنانا ہوگا تاکہ ہم عالمی معیار پر پورا اتر سکیں۔ جناب تومر نے کہا کہ وزیر اعظم جناب مودی کی رہنمائی میں زرعی شعبے کی ترقی کے لیے بہت سے ٹھوس اقدامات کیے گئے ہیں، جس میں ریاستیں بھی تعاون کر رہی ہیں۔ وزیر اعظم کے عزم کے مطابق، 22 کروڑ سوائل ہیلتھ کارڈز دو مرحلوں میں تقسیم کیے گئے ہیں، جن کا بنیادی مقصد ہماری زمین کی زرخیزی کو محفوظ رکھنا ہے۔ کارڈز کی تقسیم کے ساتھ ساتھ ہر سطح پر مٹی ٹیسٹنگ لیبارٹریوں کی تعداد میں اضافہ کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں مثبت نتائج کی ذمہ داری ریاستی حکومتوں پر عائد ہوتی ہے۔ تمام کسانوں کو بھی اس میں حصہ لینا چاہیے۔
جناب تومر نے کہا کہ ہر کسی کو کیمیاوی کھاد کے دیگر دستیاب متبادل - نینو یوریا، حیاتیاتی کھادوں کو اپنانے پر غور کرنا چاہیے۔ کھاد کی سبسڈی پر سالانہ تقریباً 2.5 لاکھ کروڑ روپے خرچ ہو رہے ہیں۔ اس رقم کو بچانے کے علاوہ صحت مند پیداوار بھی کی جا سکتی ہے اور انفرادی صحت کو بھی یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ آگاہی مہم کی وجہ سے نامیاتی اور قدرتی کاشتکاری کا رقبہ بڑھ رہا ہے۔ وزیر اعظم جناب مودی کی طرف سے شروع کی گئی پردھان منتری کسان سمان ندھی جیسے اقدامات کے ذریعے ریاستوں کوچھوٹے کسانوں کی ترقی پر توجہ دینی چاہیے۔ کرشی وگیان کیندر اور اے ٹی ایم اے کو ضلع کی سطح پر مل کر کام کرنا چاہیے تاکہ وہ نئی زندگی پیدا کر سکیں۔ اس کے علاوہ ریاستی حکومتوں کو چاہیے کہ وہ زرعی شعبے کے لیے اپنے سالانہ منصوبے بنائیں اور اس بات پر غور کریں کہ وہ کسانوں کے مفاد کے لیے مرکزی حکومت کی اسکیموں کا بہتر استعمال کیسے کر سکتی ہیں۔ زراعت اور اس سے منسلک محکمے/وزارتیں اور ریاستیں مل کر ٹیم انڈیا بناتی ہیں، اس کے ذریعے زراعت کے شعبے کو مزید مضبوط کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ موسم گرما کی فصلیں اہم ہیں جو چھوٹے کسانوں کی آمدنی بڑھانے میں بھی معاون ثابت ہوتی ہیں۔ جناب تومر نے کہا کہ سرکاری فنڈز کا صحیح استعمال کرتے ہوئے اسکیموں کا فائدہ چھوٹے کسانوں تک پہنچنا چاہیے۔ حکومت ڈیجیٹل ایگریکلچر مشن پر بھی کام کر رہی ہے، جس میں ریاستوں کا تعاون ضروری ہے۔
زراعت کے سکریٹری جناب منوج آہوجا، سکریٹری-ڈی اے آر ای اور ڈائریکٹر جنرل-آئی سی اے آر، ڈاکٹر ہمانشو پاٹھک، کھادوں کے محکمہ کے سکریٹری جناب ارون بروکا نے بھی کانفرنس سے خطاب کیا اور ایڈیشنل سکریٹریز اور جوائنٹ سکریٹریز نے پریزنٹیشنز پیش کئے۔ زراعت اور دیگر مرکزی وزارتوں کے سینئر افسران، زرعی پیداوار کمشنر/پرنسپل سکریٹری اور ریاستی زراعت کے محکموں کے دیگر سینئر افسران، مرکزی اور ریاستی تنظیموں کے نمائندوں نے کانفرنس میں شرکت کی۔ کانفرنس کے دوران بتایا گیا کہ ملک میں کہیں بھی کھاد کی کمی نہیں ہے۔ کسان سمردھی کیندروں کی تعداد اب بڑھ کر 12,000 ہو گئی ہے۔پی ایم-پی آر اے این اے ایم اسکیم آسانی سے چل رہی ہے، جس کا مقصد کیمیکل یوریا کے استعمال کو کم کرنا ہے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ مرکز کی طرف سے سیڈ ٹریس ایبلٹی سسٹم متعارف کرایا جا رہا ہے، جو معیاری بیجوں کی دستیابی کو یقینی بنائے گا۔ پیسٹی سائیڈ مینجمنٹ سسٹم بھی لاگو کیا جائے گا۔
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ش ح۔ م ع۔ع ن
(U: 1874)
| Urdu |
1,900,786 | AllFebruary2023 |
केंद्रीय कृषि मंत्री के मुख्य आतिथ्य में हुआ जैद अभियान-2023 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन
केंद्र के साथ मिलकर छोटे किसानों की प्रगति पर फोकस करें राज्य- श्री तोमर
कृषि उपज का रेकार्ड 323 मिलियन टन उत्पादन का अग्रिम अनुमान उत्साहित करने वाला
जैद (ग्रीष्मकालीन) अभियान-2023 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन आज केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर के मुख्य आतिथ्य में हुआ। इस अवसर पर श्री तोमर ने कहा कि खाद्यान्न के मामले में भारत बहुत अच्छी स्थिति में है और यह गौरव प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार की किसान हितैषी नीतियों, किसानों के अथक परिश्रम व कृषि वैज्ञानिकों के कुशल अनुसंधान के कारण हासिल हुआ है। लेकिन भारत आज जिस मुकाम पर है, वहां हम थोड़ी-सी प्रगति से संतोष नहीं कर सकते, इसमें तीव्रता आना चाहिए तथा सुचारू प्लानिंग के आधार पर ऐसे सार्थक परिणाम सामने आना चाहिए, जिससे कि कृषि क्षेत्र में हमारी घरेलू आवश्यकताओं की निरंतर आपूर्ति के साथ ही हम दुनिया की अपेक्षाओं को पूरा करने में भी सफल हो सकें।
केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने कहा कि कृषि उत्पादन के रेकार्ड तोड़ अग्रिम अनुमान (323 मिलियन टन) उत्साहित करने वाले हैं। कृषि महत्वपूर्ण तो है ही, यह सावधानी और अधिक जवाबदारी का भी क्षेत्र है। एक समय था जब कुछ ही प्रगति पर संतोष कर लिया जाता था और खाद्यान्न के लिए देश दूसरों पर निर्भर करता था लेकिन प्रधानमंत्री श्री मोदी के कुशल नेतृत्व में लगातार हो रही प्रगति के कारण आज पहले के विपरीत अधिकांश देश भारत पर निर्भर हैं। हमें कृषि उत्पादों की दृष्टि से अपनी जरूरतें तो पूरी करना ही है, साथ ही जरूरत पड़ने पर दुनिया की आवश्यकताओं की भी पूर्ति करना है। इस संबंध में हमें उत्पादन व उत्पादकता बढ़ाने के साथ ही गुणवत्ता भी और बढ़ाना होगी ताकि वैश्विक मानकों पर हम खरे उतर सकें। श्री तोमर ने कहा कि कृषि क्षेत्र के विकास के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी के मार्गदर्शन में अनेक ठोस कदम उठाए गए हैं, जिनमें राज्य भी सहयोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के संकल्प के अनुसार, दो चरणों में बाईस करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाए गए हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य यहीं है कि हमारी धरती की उर्वरा शक्ति संरक्षित रहें। कार्ड बांटने के साथ ही स्वाइल टैस्टिंग लैब की संख्या हर स्तर पर बढ़ाई गई हैं। इस संबंध में सकारात्मक परिणाम की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। सभी किसानों की भी इसमें सहभागिता होना चाहिए।
श्री तोमर ने कहा कि केमिकल फर्टिलाइजर के उपलब्ध अन्य विकल्प- नैनौ यूरिया, बायोफर्टिलाइजर को अपनाने पर सभी को विचार करना चाहिए। खाद सब्सिडी पर सालाना लगभग ढाई लाख करोड़ रु. खर्च हो रहे हैं, यह राशि बचाने के साथ ही स्वस्थ उत्पादन किया जा सकता है, लोगों को भी स्वस्थ रखा जा सकता है। जागरूकता के लिए प्रयासों के चलते जैविक व प्राकृतिक खेती का रकबा बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसे उपायों से छोटे किसानों की प्रगति पर राज्यों को फोकस करना चाहिए। कृषि विज्ञान केंद्र-आत्मा को मिलकर जिलास्तर पर कार्य करते हुए कायाकल्प करना चाहिए, साथ ही राज्य सरकारें कृषि क्षेत्र की वार्षिक योजना बनाने की दिशा में प्रवृत्त हों और यह सोचना चाहिए कि केंद्र शासन की योजनाओं का किसानों के हित में राज्य सरकारें अधिकाधिक उपयोग कैसे कर सकती है। कृषि व सम्बद्ध विभाग/मंत्रालय व राज्य मिलकर टीम इंडिया है, जो कृषि क्षेत्र को और मजबूत करें। उन्होंने कहा कि ग्रीष्मकालीन फसलें महत्वपूर्ण होती हैं, जो छोटे किसानों की आय बढ़ाने में भी सहायक है। श्री तोमर ने कहा कि सरकारी पैसों का सदुपयोग होकर योजनाओं का लाभ छोटे किसानों तक पहुंचना चाहिए। सरकार डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन पर भी काम कर रही है, जिसमें राज्यों का सहयोग आवश्यक है।
सम्मेलन को कृषि सचिव श्री मनोज अहूजा, सचिव-डेयर व महानिदेशक-आईसीएआर डॉ. हिमांशु पाठक, सचिव-उर्वरक श्री अरुण बरोका ने भी संबोधित किया व अतिरिक्त सचिव व संयुक्त सचिवों ने प्रेजेन्टेशन दिए। सम्मेलन में कृषि व अन्य केंद्रीय मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त/प्रधान सचिव व राज्य के कृषि विभागों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी, केंद्रीय व राज्य संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। सम्मेलन में बताया गया कि देश में खाद की कहीं-कोई कमी नहीं है। किसान समृद्धि केंद्रों की संख्या अब बारह हजार हो चुकी है। पीएम-प्रणाम योजना का सुचारू संचालन हो रहा है, जिसका ध्येय रासायनिक यूरिया को कम करना है। यह भी बताया गया कि केंद्र द्वारा सीड ट्रेसेब्लिटी सिस्टम लाया जा रहा है, जिससे गुणवत्तापूर्ण बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। पेस्टीसाइड मैनेजमेंट सिस्टम भी लागू किया जाएगा।
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श.ना.चौ./प्र.क./म.सि.
| Hindi |
1,901,277 | AllFebruary2023 |
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜ਼ੈਦ ਅਭਿਯਾਨ—2023 ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ’ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਰਾਜ— ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ 323 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਅਗ੍ਰਿਮ ਅਨੁਮਾਨ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ
ਜ਼ੈਦ (ਸਮਰ) ਅਭਿਯਾਨ— 2023 ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੂਡ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੌਰਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨਿਕਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਖੋਜ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਸਕੀਏ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਅਗ੍ਰਿਮ ਅਨੁਮਾਨ (323 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ) ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਇਹ ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਵੀ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ’ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪਦਾਰਥਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੂਸਰਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਿਰੰਤਰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਜਰੂਰਤ ਪੈਣ ’ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਰੇ ਉਤਰ ਸਕੀਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋ ਫੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 22 ਕਰੋੜ ਮਿੱਟੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ। ਕਾਰਡ ਵੰਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਇਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਮੀਕਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਉਪਲਬੱਧ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ —ਨੈਨੌ ਯੂਰੀਆ, ਬਾਇਓਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਨ ’ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਸਲਾਨਾ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਸਥ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਸਥ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਜੈਵਿਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ’ ਵਰਗੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ’ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ—ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਇਆਕਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਉਪਯੋਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਵਿਭਾਗ/ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲ ਕੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਹੋ ਕੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਜ਼ ਅਹੂਜਾ, ਸਕੱਤਰ—ਡੇਯਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ —ਆਈਸੀਏਆਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਪਾਠਕ, ਸਕੱਤਰ—ਖਾਦ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੂਨ ਬਰੋਕਾ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ/ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਦੀ ਕਿਤੇ —ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹੁਣ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੀਐੱਮ—ਪ੍ਰਣਾਮ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਟੀਚਾ ਰਸਾਇਣਿਕ ਯੂਰਿਆ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਰਾਹੀਂ ਸੀਡ ਟ੍ਰੇਸੇਬਿਲਟੀ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਣ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬੱਧਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
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ਐੱਸਐੱਨਸੀ/ਪੀਕੇ/ਐੱਮਐੱਸ/ਏਕੇ
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1,900,542 | AllFebruary2023 |
Students and youth should contribute to make Agriculture more remunerative and make villages more prosperous – Shri Tomar
Union Agriculture Minister inaugurates the convocation ceremony of NIAM and Agri Innovation and Incubation Center
Announces increase of 60 seats in NIAM and scrapping compulsory stay in hostel
The fourth convocation ceremony of the Post Graduate Diploma in Agri Business Management of the Chaudhary Charan Singh National Institute of Agricultural Marketing (CCS-NIAM), Jaipur and the Agri Innovation and Incubation Center was inaugurated today by the chief guest, - the Union Agriculture and Farmers Welfare Minister Shri Narendra Singh Tomar. Union Minister of State for Agriculture, Shri Kailash Choudhary was the special guest. On this occasion, Shri Tomar said that under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi, the Government is continuously making efforts through various schemes for the betterment of the Agriculture sector. To bring more benefits to the Agriculture sector in the country and to make the villages more prosperous, the students and youth associated with Agriculture should also contribute. Shri Tomar also announced to add 60 seats in NIAM and abolish the provision of compulsory stay in hostel.
Union Minister Shri Tomar said that the Agriculture sector is important, in which everyone's interest should increase, youth should also be attracted towards it, it is the responsibility of all of us. There is livelihood in the Agriculture sector, but there is also the patriotism of the farmers, that is because everything will come to a halt without agriculture production. There are many challenges in the Agriculture sector, which the Central Government, by using technology, is successfully moving ahead to solve with the cooperation of the States. Many challenges like moving towards remunerative crops, crop diversification, elimination of middlemen in the sale of produce are being dealt with in a planned manner. Shri Tomar said that scientists have done a lot of work in the Agriculture sector, while, along with the untiring hard work of the farmers, there has been unprecedented progress in Agriculture due to the farmer-friendly policies of the Government. In terms of most of the agricultural produce, India is at Number One or Second rank in the world today, which we all together should aim to make it a leader. The world has a lot of expectations regarding food grains from India, which we are fulfilling and will continue to do so in the future. Agricultural research is a work of continuity, while there is no let up in the hard work of the farmers and the efforts of the government. Jobs are necessary for livelihood, but at the same time it is also necessary to improve the Agriculture sector, because 56 percent of the country's population is dependent on it.
Shri Tomar said that Prime Minister Modi constantly emphasizes that we should not only make the present beautiful, but also make India a developed nation by the time we celebrate the centenary of India’s Independence, this is a golden and historic opportunity for India. It is the responsibility of the new generation to take advantage of it. The future of the country in 2047 should be such that India becomes the torchlight to the world. In this direction, programs and schemes are being continuously evolved under the leadership of Prime Minister Shri Modi. The Union Minister said that it is futile to wait for tomorrow, we should do the work now that can be done today. Appreciating the Agri Startups, Shri Tomar said that very good experiments have been done in the country. In the year 2014, when we came to power, there were 32 Startups in all sectors taken together. Startups in the country have been continuously encouraged by Prime Minister Shri Modi, due to which the number of Agri Startups alone has now increased to 2,000, whereas, including other sectors, more than 10,000 Startups are working. On their strength, India will become world guru in the future.
Union Minister of State for Agriculture, Shri Choudhary also addressed the gathering. Members of Parliament, Shri Ramcharan Bohra and Colonel Rajyavardhan Singh Rathore and Principal Secretary of Rajasthan, Shri Dinesh Kumar were among the dignitaries present. Dr. Vijayalakshmi Nadendla, Joint Secretary- Marketing and Director General of Regulation, delivered the welcome address. Dr. Ramesh Mittal, Director, NIAM proposed the vote of thanks.
During the convocation, Shri Tomar gave away diplomas to the students of Post Graduate Diploma-Agri Business Management and medals to the meritorious students. Shri Tomar also launched the products of Startups, trained and funded by NIAM and distributed cheques for grants. Startup exhibition and products display was also organized, in which startups trained and funded by NIAM participated.
On the occasion, awards were distributed to NIAM's partner institutions based on their performance in startup training and funding, including Platinum Award to Shri Karan Narendra Agricultural University, Jobner, Diamond Award to National Rice Research Institute, Cuttack (Odisha) and Bihar Agricultural University, Sabour was honored with the Gold Award. Shri Tomar also launched the website of Agri Innovation and Incubation Center, besides inaugurating the Farmer Producer Organization Business School and Smart Class Room and was provided with the status report of the Indo-German project. Nine publications of NIAM were also released during the ceremony.
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SNC/PK/MS
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1,900,568 | AllFebruary2023 |
طلباء اور نوجوانوں کو زراعت کو زیادہ منافع بخش بنانے اور دیہاتوں کو مزید خوشحال بنانے میں اپنا حصہ ڈالنا چاہئے :جناب تومر
مرکزی وزیر زراعت نے این آئی اے ایم ا(نیام)ور ایگری انوویشن اینڈ انکیوبیشن سنٹر کی کانووکیشن تقریب کا افتتاح کیا
این آئی اے ایم میں 60 نشستوں میں اضافہ اور ہاسٹل میں لازمی قیام کوختم کرنے کا اعلان کیا
چودھری چرن سنگھ نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ایگریکلچرل مارکیٹنگ (چودھری چرن سنگھ - این آئی اے ایم) کے ایگری بزنس مینجمنٹ میں پوسٹ گریجویٹ ڈپلومہ کے چوتھے کانووکیشن کی تقریب اور جے پور میں ایگری انوویشن اینڈ انکیوبیشن سنٹر کا افتتاح آج چیف گیسٹ زراعت اور کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر جناب نریندر سنگھ تومر نے کیا۔ مرکزی وزیر مملکت برائے زراعت جناب کیلاش چودھری اسپیشل گیسٹ تھے۔ اس موقع پر جناب تومر نے کہا کہ وزیر اعظم جناب نریندر مودی کی قیادت میں حکومت زراعت کے شعبے کی بہتری کے لیے مختلف اسکیموں کے ذریعے مسلسل کام کر رہی ہے۔ ملک میں زرعی شعبے کو مزید فوائد پہنچانے اور دیہاتوں کو مزید خوشحال بنانے کے لیے زراعت سے وابستہ طلبہ اور نوجوانوں کو بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ جناب تومر نے نیام میں مزید 60 سیٹیں بڑھانے اور ہاسٹل میں رہنے کی لازمیت ختم کرنے کا اعلان کیا۔
مرکزی وزیر جناب تومر نے کہا کہ زراعت کا شعبہ اہم ہے، جس میں سب کی دلچسپی بڑھنی چاہئے، نوجوانوں کو بھی اس کی طرف راغب کرنا چاہئے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ زراعت کے شعبے میں روزی روٹی ہے، لیکن کسانوں کی حب الوطنی بھی ہے، وہ اس لیے کہ زراعت کے بغیر ہر چیز ٹھہر جائے گی ۔ زراعت کے شعبے میں کئی چیلنجز ہیں، جن کو حل کرنے کے لیے مرکزی حکومت ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ریاستوں کے تعاون سے کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ مہنگی فصلوں کی طرف بڑھنا، فصلوں میں تنوع، پیداوار کی فروخت میں درمیانی افراد کا خاتمہ جیسے کئی چیلنجوں سے منصوبہ بندی کے ساتھ نمٹا جا رہا ہے۔ جناب تومر نے کہا کہ سائنس دانوں نے زراعت کے شعبے میں کافی کام کیا ہے، وہیں کسانوں کی انتھک محنت کے ساتھ ساتھ حکومت کی کسان دوست پالیسیوں کی وجہ سے زراعت میں بے مثال ترقی ہوئی ہے۔ زیادہ تر زرعی مصنوعات کے معاملے میں، ہندوستان آج دنیا میں پہلے یا دوسرے نمبر پر ہے، سب کو مل کر اسے اس شعبے میں لیڈر بنانا چاہیے۔ دنیا کو ہندوستان سے غذائی اجناس کے حوالے سے بہت سی توقعات ہیں، جنہیں ہم پورا کر رہے ہیں اور مستقبل میں بھی کرتے رہیں گے۔ زرعی تحقیق تسلسل کا کام ہے جبکہ کسانوں کی محنت اور حکومت کی کوششوں میں بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ روزی روٹی کے لیے نوکریاں ضروری ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ زراعت کے شعبے کو بہتر کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ ملک کی 56 فیصد آبادی کا انحصار اسی پر ہے۔
جناب تومر نے کہا کہ وزیر اعظم مودی مسلسل اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ہمیں نہ صرف حال کو خوبصورت بنانا چاہئے بلکہ ملک کی آزادی کے سو سال مکمل ہونے تک ہندوستان کو ایک ترقی یافتہ ملک بھی بنانا چاہئے، یہ ہندوستان کے لئے ایک سنہری اور تاریخی موقع ہے، جس سے نئی نسل کو فائدہ اٹھانا چاہیے ،یہ ذمہ داری بھی ہے۔ 2047 میں ملک کا مستقبل ایسا ہونا چاہیے جو دنیا کی رہنمائی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اس سمت میں وزیر اعظم جناب مودی کی قیادت میں مسلسل سوچ بچار کرتے ہوئے پروگراموں اور اسکیموں کو نافذ کیا جا رہا ہے۔ مرکزی وزیر نے کہا کہ کل کا انتظار کرنا فضول ہے، ہمیں وہ کام کرنا چاہئے جو آج کیا جا سکتا ہے۔ جناب تومر نے اسٹارٹ اپ کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ایگری اسٹارٹ اپس نے بھی ملک میں بہت اچھے تجربات کیے ہیں۔ سال 2014 میں جب ہم حکومت میں آئے تو تمام شعبوں میں کل 32 اسٹارٹ اپس تھے۔ وزیر اعظم جناب مودی کی طرف سے ملک میں اسٹارٹ اپس کی مسلسل حوصلہ افزائی کی جارہی ہے جس کی وجہ سے اب اکیلے ایگری اسٹارٹ اپس کی تعداد بڑھ کر دو ہزار ہوگئی ہے، جب کہ دیگر شعبوں سمیت دس ہزار سے زیادہ اسٹارٹ اپ کام کررہے ہیں۔ان کی قوت سے بھارت میں ورلڈ گرو بنے گا۔
مرکزی وزیر مملکت برائے زراعت جناب چودھری نے بھی خطاب کیا۔ ممبران پارلیمنٹ جناب رام چرن بوہرا اور کرنل راجیہ وردھن سنگھ راٹھور اور راجستھان کے پرنسپل سکریٹری مسٹر دنیش کمار اس موقع پر خصوصی طور پر موجود تھے۔ ڈاکٹر وجے لکشمی نادینڈلا، جوائنٹ سکریٹری-مارکیٹنگ اور ڈائرکٹر جنرل آف ریگولیشن نے خطبہ استقبالیہ پیش کیا۔ ڈاکٹر رمیش متل، ڈائرکٹر، این آئی اے ایم نے شکریہ کی تجویز پیش کی۔
جناب تومر نے پوسٹ گریجویٹ ڈپلومہ-ایگری بزنس مینجمنٹ کے طلباء کو ڈپلومے اور ہونہار طلباء کو میڈل دیئے۔ مسٹر تومر نے نیام کی طرف سے تربیت یافتہ اور مالی تعاون یافتہ اسٹارٹ اپس کی مصنوعات کو بھی لانچ کیا اور گرانٹس کے چیک تقسیم کئے۔ اسٹارٹ اپ نمائش اور مصنوعات کی نمائش کا بھی اہتمام کیا گیا، جس میں نیام کی طرف سے تربیت یافتہ اور مالی تعاون یافتہ اسٹارٹ اپس نے حصہ لیا۔
اس موقع پر، این آئی اے ایم کے شراکت دار اداروں کو اسٹارٹ اپ ٹریننگ اور فنڈنگ میں ان کی کارکردگی کی بنیاد پر ایوارڈز تقسیم کیے گئے، جن میں شری کرن نریندر زرعی یونیورسٹی جوبنر کو پلاٹینم ایوارڈ، نیشنل رائس ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کٹک (اڈیشہ) کو ڈائمنڈ ایوارڈ اور بہار زرعی یونیورسٹی صبور کو گولڈ ایوارڈ سے نوازا گیا۔ جناب تومر نے ایگری انوویشن اینڈ انکیوبیشن سینٹر کی ویب سائٹ لانچ کی، فارمر پروڈیوسر آرگنائزیشن بزنس اسکول اور اسمارٹ کلاس روم کا افتتاح کیا اور انہیں انڈو جرمن پروجیکٹ کے بارے میں بتایا گیا ۔ تقریب کے دوران نیام کی 9 اشاعتوں کا اجرا بھی کیا گیا۔
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ش ح۔ م م۔ م ر
U-NO. 1832
| Urdu |
1,900,543 | AllFebruary2023 |
कृषि को और फायदे में लाने व गांवों को अधिक समृद्ध बनाने के लिए विद्यार्थी एवं युवा योगदान दें- श्री तोमर
नियाम, जयपुर के दीक्षांत समारोह एवं एग्री इनोवेशन व इन्क्यूबेशन सेंटर का केंद्रीय कृषि मंत्री ने किया उद्घाटन
नियाम में 60 सीटें बढ़ाने तथा होस्टल में रहने की बाध्यता समाप्त करने की घोषणा
चौधरी चरणसिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान (चौ.च.सिं - नियाम) के पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का चतुर्थ दीक्षांत समारोह एवं एग्री इनोवेशन एंड इनक्‍यूबेशन सेंटर का उद्घाटन आज जयपुर में मुख्य अतिथि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी विशिष्ट अतिथि थे। इस अवसर पर श्री तोमर ने कहा कि कृषि क्षेत्र की बेहतरी के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लगातार काम कर रही है। देश में कृषि क्षेत्र को और फायदे में लाने तथा गांवों को अधिक समृद्ध बनाने के लिए कृषि से जुड़े विद्यार्थी एवं युवा भी अपना योगदान प्रदान करें। श्री तोमर ने नियाम में और 60 सीटें बढ़ाने तथा होस्टल में रहने की बाध्यता समाप्त करने की घोषणा की।
केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने कहा कि कृषि क्षेत्र महत्वपूर्ण है, जिसमें सबकी रूचि बढ़े, युवाओं का भी इसके प्रति आकर्षण हो, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। कृषि क्षेत्र में आजीविका है, लेकिन साथ ही इसमें किसानों की देशभक्ति भी है, वह इसलिए क्योंकि कृषि उत्पादन के बिना काम नहीं चल सकता। कृषि क्षेत्र में अनेक चुनौतियां है, जिनका समाधान करने के लिए टेक्नालाजी का उपयोग करते हुए केंद्र सरकार, राज्यों के सहयोग से सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है। महंगी फसलों की ओर बढ़ना, फसल विविधीकरण, उपज बिक्री में बिचौलियों की समाप्ति जैसी अनेक चुनौतियों से योजनाबद्ध ढंग से निपटा जा रहा है। श्री तोमर ने कहा कि वैज्ञानिकों ने कृषि क्षेत्र में काफी काम किया है, वहीं किसानों के अथक परिश्रम के साथ ही सरकार की किसान हितैषी नीतियों के कारण कृषि में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। अधिकांश कृषि उत्पादों के मामले में हिंदुस्तान आज विश्व में पहले या दूसरे नंबर पर है, जिसे सभी मिलकर और अग्रणी बनाएं। दुनिया की भारत से खाद्यान्न को लेकर काफी अपेक्षाएं है, जिसे हम पूरा कर रहे हैं और आगे भी करते रहना है। कृषि अनुसंधान निरंतरता का क्रम है, वहीं किसानों की मेहनत और सरकार के प्रयासों में भी कहीं कोई कमी नहीं है। आजीविका के लिए नौकरी जरूरी है, लेकिन साथ ही कृषि क्षेत्र को और बेहतर करना भी जरूरी है, क्योंकि इस पर देश की 56 प्रतिशत आबादी निर्भर है।
श्री तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार इस बात पर बल देते रहते है कि हम वर्तमान को तो खूबसूरत बनाए ही, साथ ही देश की आजादी के अमृतकाल तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाएं, यह हिंदुस्तान के लिए एक सुनहरा व ऐतिहासिक अवसर पर है, जिसका लाभ उठाने की जिम्मेदारी नई पीढ़ी की है। 2047 में देश का जो भविष्य होगा, वह ऐसा हो कि दुनिया का मार्गदर्शन करने में सक्षम हो। इस दिशा में प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में निरंतर चिंतन करते हुए कार्यक्रमों-योजनाओं को लागू किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कल का इंतजार करना बेमानी है, जो काम आज कर सकते हैं, वह हमें आज ही करना चाहिए। श्री तोमर ने सराहना करते हुए कहा कि देश में एग्री स्टार्टअप ने भी बहुत अच्छे प्रयोग किए हैं। वर्ष 2014 में जब हम सरकार में आए थे, तब सभी क्षेत्रों के मिलाकर 32 स्टार्टअप थे। देश में स्टार्टअप को प्रधानमंत्री श्री मोदी ने लगातार प्रोत्साहित किया, जिससे अकेले एग्री स्टार्टअप की संख्या ही अब दो हजार हो चुकी हैं, वहीं अन्य क्षेत्रों को मिलाकर 10 हजार से ज्यादा स्टार्टअप काम कर रहे हैं, इन सबकी ताकत के बलबूते भारत आने वाले कल में विश्व गुरू बनेगा।
केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री चौधरी ने भी संबोधित किया। सांसद श्री रामचरण बोहरा व कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर तथा राजस्थान के प्रधान सचिव श्री दिनेश कुमार विशेष रूप से उपस्थित थे। संयुक्त सचिव- विपणन एवं नियाम की महानिदेशक डॉ. विजयलक्ष्मी नडेंदला ने स्वागत भाषण दिया। नियाम के निदेशक डा. रमेश मित्तल ने आभार प्रकट किया।
श्री तोमर ने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा-एग्री बिज़नेस मैनेजमेंट के विद्यार्थियों को डिप्लोमा और मेधावी विद्यार्थियों को पदक दिए। नियाम द्वारा प्रशिक्षित व अनुदानित स्टार्टअप के प्रोडक्ट्स भी श्री तोमर ने लांच किए एवं अनुदान के चेक वितरित किए। स्टार्टअप की प्रदर्शनी व प्रोडक्ट्स डिस्प्ले भी आयोजन हुई, जिसमें नियाम द्वारा प्रशिक्षित व अनुदानित स्टार्टअप ने भाग लिया।
इस मौके पर नियाम के सहभागी संस्थानों को स्टार्टअप प्रशिक्षण व फंडिंग में उनके प्रदर्शन के आधार पर अवार्ड वितरित किए गए, जिनमें श्री करण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोबनेर को प्लेटिनम अवार्ड, नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक (ओडिशा) को डायमंड अवार्ड व बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी साबोर को गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। श्री तोमर ने एग्री इनोवेशन व इन्क्यूबेशन सेंटर की वेबसाइट लांच की, फार्मर प्रोड्यूसर आर्गेनाइजेशन बिज़नेस स्कूल व स्मार्ट क्लास रूम का उद्घाटन किया एवं इंडो-जर्मन प्रोजेक्ट की जानकारी ली। नियाम के 9 प्रकाशनों का विमोचन भी किया।
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श. ना. चौ. / प्र. क. / म. सिं.
| Hindi |
1,900,741 | AllFebruary2023 |
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ-ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ
ਨਿਯਾਮ,(NIAM) ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਸਮਾਰੋਹ ਅਤੇ ਐਗਰੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ
ਨਿਯਾਮ (NIAM) ਵਿੱਚ 60 ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਵ੍ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ (ਸੀ.ਸੀ.ਐੱਸ-ਨਿਯਾਮ) ਦੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇੰਨ ਐਗਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਚੌਥਾ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਸਮਾਰੋਹ ਅਤੇ ਐਗਰੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਅੱਜ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਨਿਯਾਮ ਵਿੱਚ 60 ਹੋਰ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਵਧੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਕਰਸ਼ਣ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼-ਭਗਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੀ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਵਧਣਾ, ਫਸਲ ਵਿਭੰਨਤਾ, ਉਪਜ ਬਿਕ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨਿਕਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦਾ ਕ੍ਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 56 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਤਾਂ ਬਣਾਈਏ, ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਕਾਲ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਈਏ, ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਹੈ। 2047 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦਿਸਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਿਲ ਕੇ 32 ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅਪੱਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕਲੇ ਐਗਰੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਹੁਣ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਬਲਬੁੱਤੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਂਸਦ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚਰਣ ਬੋਹਰਾ ਅਤੇ ਕਰਨਲ ਰਾਜਯਵਰਧਨ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ-ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਡਾ. ਵਿਜੈਲਕਸ਼ਮੀ ਨਡੇਂਦਲਾ ਨੇ ਸਵਾਗਤੀ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਯਾਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।
ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜ਼ੁਏਟ ਡਿਪਲੋਮਾ-ਐਗਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮਾ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡਲ ਦਿੱਤੇ। ਨਿਯਾਮ ਦੁਆਰਾ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਦੇ ਪ੍ਰੌਡਕਟ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਈ ਚੈੱਕ ਵੰਡੇ। ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਵੀ ਆਯੋਜਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਯਾਮ ਦੁਆਰਾ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਨਿਯਾਮ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਫੰਡਿਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਅਵਾਰਡ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਨ ਨਰੇਂਦਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੋਬਨੇਰ ਨੂੰ ਪਲੈਟੀਨਮ ਅਵਾਰਡ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਾਈਸ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਕਟਕ (ਓਡੀਸ਼ਾ) ਨੂੰ ਡਾਇਮੰਡ ਅਵਾਰਡ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਬੋਰ ਨੂੰ ਗੋਲਡ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਐਗਰੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੰਡੋ-ਜਰਮਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਨਿਯਾਮ ਦੇ 9 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
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ਐੱਸਐੱਨਸੀ/ਪੀਕੇ/ਐੱਮਐੱਸ
| Punjabi |
1,900,561 | AllFebruary2023 |
விவசாயத்தில் அதிக லாபம் ஈட்டவும், கிராமங்களை செழிப்பாக மாற்றவும் மாணவர்களும், இளைஞர்களும் பங்களிக்க வேண்டும் – திரு தோமர்
ஜெய்ப்பூரில் உள்ள சவுத்ரி சரண் சிங் தேசிய வேளாண் சந்தைப்படுத்தல் நிறுவனம், வேளாண் துறையில் புத்தாக்க நடவடிக்கை மற்றும் செயல்பாட்டு மையத்தின் வேளாண் வணிக மேலாண்மையின் நான்காவது பட்டமளிப்பு விழாவை இன்று (19.02.2023) மத்திய வேளாண் மற்றும் விவசாயிகள் நலத்துறை அமைச்சர் திரு நரேந்திர சிங் தோமர் தொடங்கி வைத்தார்.
சிறப்பு விருந்தினராக மத்திய வேளாண் துறை இணை அமைச்சர் திரு கைலாஷ் சவுத்ரி கலந்து கொண்டார்.
இந்நிகழ்ச்சியில், பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடியின் தலைமையில், விவசாயத் துறையின் முன்னேற்றத்திற்காக பல்வேறு திட்டங்கள் மூலம் மத்திய அரசு தொடர்ந்து முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருவதாக திரு தோமர் தெரிவித்தார்.
நாட்டில் விவசாயத் துறைக்கு அதிக நன்மைகளை கொண்டு வரவும், கிராமங்களை மேலும் செழிப்புடன் மாற்றவும், விவசாயத்துடன் தொடர்புடைய மாணவர்கள் மற்றும் இளைஞர்களும் பங்களிக்க வேண்டும் என்றார்.
தேசிய வேளாண் சந்தைப்படுத்தல் நிறுவனத்தில் கூடுதலாக 60 இடங்களைச் சேர்ப்பதாகவும், விடுதியில் கட்டாயம் தங்குவதற்கான விதியை ரத்து செய்வதாகவும் அவர் அறிவித்தார்.
”விவசாயத் துறை முக்கியமானது. அதில் அனைவரின் ஆர்வம் அதிகரிக்க வேண்டும். இளைஞர்களும் அதை நோக்கி ஈர்க்கப்பட வேண்டும். இது நம் அனைவரின் பொறுப்பு என்று மத்திய அமைச்சர் திரு தோமர் கூறினார். விவசாயத் துறையில் வாழ்வாதாரம் உள்ளது. விவசாயிகளின் தேசபக்தியும் உள்ளது. ஏனென்றால் விவசாய உற்பத்தி இல்லாமல் அனைத்தும் நின்றுவிடும். விவசாயத் துறையில் பல சவால்கள் உள்ளன. மத்திய அரசு, தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி, மாநிலங்களின் ஒத்துழைப்போடு வெற்றிகரமாக முன்னேறி வருகிறது. இலாபகரமான பயிர்களை நோக்கி நகர்தல், பயிர்களை பல்வகைப்படுத்துதல், விளைபொருள் விற்பனையில் இடைத்தரகர்களை ஒழித்தல் போன்ற பல சவால்கள் திட்டமிட்ட முறையில் கையாளப்பட்டு வருகின்றன.
விவசாயத் துறையில் விஞ்ஞானிகள் பல பணிகளைச் செய்துள்ளதாகவும், விவசாயிகளின் அயராத உழைப்புடன், மத்திய அரசு விவசாயிகளுக்கு ஏற்றவகையிலான பொருத்தமான கொள்கைகளால் விவசாயத்தில் முன்னெப்போதும் இல்லாத முன்னேற்றம் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் திரு தோமர் கூறினார்.
பெரும்பாலான விவசாய விளைபொருட்களைப் பொறுத்தவரையில், இந்தியா இன்று உலகில் முதலிடத்தில் அல்லது இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளது. அதை நாம் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து முன்னணிக்கு கொண்டு வர வேண்டும். இந்தியாவிடமிருந்து உணவு தானியங்கள் குறித்து உலகம் நிறைய எதிர்பார்ப்புகளைக் கொண்டுள்ளது. அதை நாம் நிறைவேற்றி வருகிறோம். எதிர்காலத்திலும் அதைச் செய்வோம். விவசாயிகளின் கடின உழைப்பு மற்றும் மத்திய அரசின் சீரிய முயற்சிகளால் வேளாண் ஆராய்ச்சி தொடர்ந்து திறன்பட நடைபெற்று வருகிறது.
வாழ்வாதாரத்திற்கு வேலைகள் அவசியம். ஆனால் அதே நேரத்தில் விவசாயத் துறையை மேம்படுத்துவதும் அவசியம். ஏனெனில் நாட்டின் 56 சதவீத மக்கள் அதை நம்பியிருக்கிறார்கள் என்றார்.
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AP / GS / DL
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వ్యవసాయాన్ని మరింత లాభసాటిగా మార్చడం లోనూ, గ్రామాలను మరింత సుసంపన్నం చేయడంలోనూ విద్యార్థులు, యువత పాత్ర కీలకం: శ్రీతోమర్
నియామ్, అగ్రి ఇన్నోవేషన్ అండ్ ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్ స్నాతకోత్సవాన్ని ప్రారంభించినకేంద్ర వ్యవసాయ మంత్రి
నియామ్ లో 60 సీట్లు పెంచుతామని, హాస్టల్ లో తప్పనిసరి బసను రద్దు చేస్తామని ప్రకటన
జైపూర్ లోని చౌదరి చరణ్ సింగ్ నేషనల్ ఇన్ స్టిట్యూట్ ఆఫ్ అగ్రికల్చరల్ మార్కెటింగ్ (సిసిఎస్-ఎన్ఐఎఎం), అగ్రి ఇన్నోవేషన్ అండ్ ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్ కు చెందిన పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ డిప్లొమా ఇన్ అగ్రి బిజినెస్ మేనేజ్ మెంట్ నాలుగో స్నాతకోత్సవాన్ని కేంద్ర వ్యవసాయ, రైతు సంక్షేమ శాఖ మంత్రి శ్రీ నరేంద్ర సింగ్ తోమర్ ఈ రోజు ముఖ్య అతిథిగా ప్రారంభించారు. కేంద్ర వ్యవసాయ శాఖ సహాయ మంత్రి శ్రీ కైలాష్ చౌదరి ప్రత్యేక అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా శ్రీ తోమర్ మాట్లాడుతూ, ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వం లో ప్రభుత్వం వ్యవసాయ రంగ అభివృద్ధి కోసం వివిధ పథకాల ద్వారా నిర్విరామంగా
ప్రయత్నాలు చేస్తోందన్నారు. దేశంలో వ్యవసాయ రంగానికి మరిన్ని ప్రయోజనాలు చేకూర్చడానికి, గ్రామాలను మరింత సుభిక్షంగా మార్చడానికి, వ్యవసాయంతో సంబంధం ఉన్న విద్యార్థులు, యువత కూడా నిర్మాణాత్మక సహకారం అందించాలని అన్నారు. నియామ్ లో 60 సీట్లను పెంచుతామని, హాస్టల్ లో తప్పనిసరిగా ఉండాలన్న నిబంధనను రద్దు చేస్తామని తోమర్ ప్రకటించారు.
కేంద్ర మంత్రి శ్రీ తోమర్ మాట్లాడుతూ, వ్యవసాయ రంగం ప్రధానమైనదని, ఈ రంగం పట్ల ప్రతి ఒక్కరి ఆసక్తి పెరగాలని, యువత కూడా వ్యవసాయ రంగం వైపు ఆకర్షితులవ్వాలని, ఇది మనందరి బాధ్యత అని అన్నారు. ‘‘వ్యవసాయ రంగంలో జీవనోపాధి ఉంది, రైతుల దేశభక్తి కూడా ఉంది, వ్యవసాయ ఉత్పత్తి లేకపోతే అంతా ఆగిపోతుంది. వ్యవసాయ రంగంలో అనేక సవాళ్లు ఉన్నాయి. వాటిని కేంద్ర ప్రభుత్వం సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించి రాష్ట్రాల సహకారంతో విజయవంతంగా పరిష్కరించేందుకు ముందుకు వెడుతోంది‘‘ అన్నారు. లాభసాటి పంటల వైపు అడుగులు వేయడం, పంటల వైవిధ్యం, ఉత్పత్తుల అమ్మకాల్లో దళారుల నిర్మూలన వంటి అనేక సవాళ్లను ప్రణాళికాబద్ధంగా పరిష్కరిస్తునట్టు చెప్పారు. వ్యవసాయ రంగంలో శాస్త్రవేత్తలు ఎంతో కృషి చేశారని, రైతుల అలుపెరగని కృషితో పాటు, ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న రైతు అనుకూల విధానాల వల్ల వ్యవసాయంలో అపూర్వ పురోగతి సాధించామని శ్రీ తోమర్ అన్నారు. ‘‘అత్యధిక వ్యవసాయోత్పత్తుల పరంగా, భారతదేశం నేడు ప్రపంచంలో నంబర్ వన్ లేదా రెండవ స్థానంలో ఉంది, దీనిని మనమందరం కలిసి అగ్రగామిగా మార్చాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకోవాలి. భారతదేశం నుండి ఆహార ధాన్యాల కోసం గురించి ప్రపంచం చాలా ఆశలు పెట్టుకుంది, మనం వాటిని నెరవేరుస్తున్నాము. భవిష్యత్తులో కూడా కొనసాగిస్తాము. వ్యవసాయ పరిశోధన అనేది నిరంతర కృషి . అలాగే రైతుల కృషి, ప్రభుత్వ కృషి కూడా ఏమాత్రం తగ్గడం లేదు. జీవనోపాధికి ఉద్యోగాలు అవసరం, కానీ అదే సమయంలో వ్యవసాయ రంగాన్ని మెరుగుపరచడం కూడా అవసరం, ఎందుకంటే దేశ జనాభాలో 56 శాతం మంది దానిపై ఆధారపడి ఉన్నారు‘‘ అని శ్రీ తోమర్ పేర్కొన్నారు.
ప్రస్తుతాన్ని అందంగా మార్చడమే కాకుండా, వందేళ్ల స్వాతంత్ర సంవత్సరాన్ని జరుపుకునే నాటికి భారత దేశాన్ని అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా తీర్చిదిద్దాలని ప్రధాన మంత్రి శ్రీ మోదీ పదే పదే చెప్పడాన్ని శ్రీ తోమర్ ప్రస్తావిస్తూ, ఇది భారత దేశానికి ఒక బంగారు, చారిత్రాత్మక అవకాశం అని, దాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాల్సిన బాధ్యత కొత్త తరంపై ఉందని అన్నారు. 2047లో దేశ భవిష్యత్తు ప్రపంచానికి భారత్ దిక్సూచిగా నిలిచేలా ఉండాలని, ఈ దిశగా ప్రధాని మోదీ నాయకత్వంలో కార్యక్రమాలు, పథకాలు నిరంతరం రూపు దిద్దుకుంటున్నాయని చెప్పారు. రేపటి వరకు వేచి చూడటం వృధా అని, ఈ రోజు చేయగలిగిన పనిని మనం ఇప్పుడే చేయాలని కేంద్ర మంత్రి అన్నారు. అగ్రి స్టార్టప్స్ ను అభినందించిన తోమర్ దేశంలో చాలా మంచి ప్రయోగాలు జరిగాయని అన్నారు. 2014లో అధికారంలోకి వచ్చాక అన్ని రంగాల్లో కలిపి 32 స్టార్టప్ లు వచ్చాయి. దేశంలో స్టార్టప్ లను ప్రధాన మంత్రి శ్రీ మోదీ నిరంతరం ప్రోత్సహిస్తున్నారని, దీని వల్ల ఒక్క అగ్రి స్టార్టప్ ల సంఖ్య ఇప్పుడు 2,000కు పెరిగిందని, ఇతర రంగాలతో కలిపి 10,000కు పైగా స్టార్టప్ లు పనిచేస్తున్నాయని తెలిపారు. వాటి బలంతో భవిష్యత్తులో భారత్ ప్రపంచ గురువుగా ఎదుగుతుందన్నారు.
కేంద్ర వ్యవసాయ శాఖ సహాయ మంత్రి శ్రీ చౌదరి కూడా ప్రసంగించారు. పార్లమెంటు సభ్యులు శ్రీ రాంచరణ్ బోహ్రా, కల్నల్ రాజ్యవర్ధన్ సింగ్ రాథోడ్, రాజస్థాన్ ప్రభుత్వ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ శ్రీ దినేష్ కుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. మార్కెటింగ్ శాఖ సంయుక్త కార్యదర్శి, డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ రెగ్యులేషన్ డాక్టర్ విజయలక్ష్మి నాదెండ్ల స్వాగతోపన్యాసం చేశారు. నియామ్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ రమేష్ మిట్టల్ ధన్యవాదాలు తెలిపారు.
స్నాతకోత్సవం సందర్భంగా పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ డిప్లొమా-అగ్రి బిజినెస్ మేనేజ్ మెంట్ విద్యార్థులకు డిప్లొమాలు, ప్రతిభావంతులైన విద్యార్థులకు పతకాలు అందజేశారు. నియామ్ ద్వారా శిక్షణ, నిధులు పొందిన స్టార్టప్ ల ఉత్పత్తులను కూడా శ్రీ తోమర్ ప్రారంభించారు, నిధుల చెక్కులను పంపిణీ చేశారు. స్టార్టప్ ఎగ్జిబిషన్, ప్రొడక్ట్స్ ప్రదర్శన కూడా నిర్వహించారు, ఇందులో నియామ్ ద్వారా శిక్షణ పొందిన, నిధులు సమకూర్చిన స్టార్టప్ లు పాల్గొన్నాయి.
ఈ సందర్భంగా స్టార్టప్ శిక్షణ, నిధుల్లో పనితీరు ఆధారంగా నియామ్ భాగస్వామ్య సంస్థలకు అవార్డులు ప్రదానం చేశారు. శ్రీ కరణ్ నరేంద్ర అగ్రికల్చరల్ యూనివర్సిటీ, జాబ్నర్ కు ప్లాటినం అవార్డు, కటక్ (ఒడిశా) లోని నేషనల్ రైస్ రీసెర్చ్ ఇన్ స్టిట్యూట్ కు డైమండ్ అవార్డు, బిహార్ అగ్రికల్చరల్ యూనివర్శిటీ, సాబౌర్ ను గోల్డ్ అవార్డుతో సత్కరించారు. అగ్రి ఇన్నోవేషన్ అండ్ ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్ వెబ్ సైట్ ను శ్రీ తోమర్ ప్రారంభించారు, ఫార్మర్ ప్రొడ్యూసర్ ఆర్గనైజేషన్ బిజినెస్ స్కూల్, స్మార్ట్ క్లాస్ రూమ్ లను ప్రారంభించారు ఇండో-జర్మన్ ప్రాజెక్ట్ స్టేటస్ రిపోర్ట్ ను అందించారు. ఈ కార్యక్రమంలో నియాం కు చెందిన తొమ్మిది ప్రచురణలను కూడా విడుదల చేశారు.
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| Telugu |
1,899,902 | AllFebruary2023 |
ICAR felicitates stakeholders for registration of livestock breeds
Enrich the Agriculture and Animal Husbandry sectors by identifying native breeds of livestock - Shri Tomar
Union Agriculture and Farmers Welfare Minister Shri Narendra Singh Tomar has said that there are a large number of indigenous breeds of livestock in the country, which need to be identified in all regions. This will help make the Agriculture and Animal Husbandry sector prosperous.
Shri Tomar said this in his address at the Ceremony for Distribution of Animal Breed Registration Certificates today, organized by the Indian Council of Agricultural Research (ICAR) at the National Agricultural Science Center, New Delhi. Shri Tomar, in his address, said that almost half of the livestock of the country is still unclassified. We have to identify such unique breeds as soon as possible so that these unclassified breeds can be saved. He expressed happiness that ICAR is working in this direction and a special campaign has been launched to identify such breeds in the country. Such a task is not an easy one and cannot be accomplished without the cooperation of State Universities, Animal Husbandry Departments, NGOs etc. ICAR has initiated documentation of all animal genetic resources of the country in Mission Mode in collaboration with all these agencies. This large group will fulfil the mission of documenting indigenous animal genetic resources in the country.
Complimenting all the applicants of new breeds from different parts of the country, Shri Tomar said that these indigenous breeds are unique, which also shows the vastness of diversity present in all regions. Animal husbandry has historically been an integral part of agriculture since the time of development of human civilizations. This is even more relevant in a country like ours, where a large section of the society is actively engaged and dependent on Animal Husbandry. Our country is rich in animal biodiversity and people have been rearing different types of species since ages. These species have been used for various purposes such as food, fiber, transportation, manure, agricultural purposes, etc. In the past, our farmers have developed many specific breeds of these species, which are adapted to that climatic condition. The whole world is currently looking at India's grand diversity in the livestock and poultry sector. Efforts to document animal genetic resources in the country and preserve their genetic diversity have also been lauded by the Food and Agriculture Organization (FAO) at the international level.
On this occasion, breed registration certificates of 28 newly registered breeds were distributed, including 10 breeds of cattle, 5 of pig, 4 of buffalo, 3 each of goat and dog, one each of sheep, donkey and duck. In order to claim sovereignty over these indigenous breeds, DARE has started notifying all registered breeds in the Gazette from the year 2019. Officers of DAHD, ICAR and its institutes and Vice Chancellors of various universities were present in the programme.
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SNC/PK/MS
| English |
1,900,021 | AllFebruary2023 |
آئی سی اے آر مویشیوں کی نسلوں کی رجسٹریشن کے لیے متعلقہ فریقین کو مبارکباد دیتا ہے
مویشیوں کی مقامی نسلوں کی شناخت کرکے زراعت اور حیوانات کے شعبوں کو تقویت بخشیں - جناب تومر
زراعت اور کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر جناب نریندر سنگھ تومر نے کہا ہے کہ ملک میں مویشیوں کی بڑی تعداد میں مقامی نسلیں ہیں، جن کی تمام خطوں میں شناخت کی ضرورت ہے۔ اس سے زراعت اور حیوانات کے شعبے کو خوشحال بنانے میں مدد ملے گی۔
جناب تومر نے یہ بات آج زرعی سائنس کے قومی کرز ، نئی دلی میں زرعی تحقیق کی بھارتی کونسل (آئی سی اے آر) کے زیر اہتمام جانوروں کی نسل کے رجسٹریشن سرٹیفکیٹس دیئے جانے کی تقریب سے اپنے خطاب میں کہی۔ جناب تومر نے کہا کہ ملک کے تقریباً آدھے مویشیوں کی درجہ بندی نہیں کی گئی ہے۔ ہمیں جلد از جلد ایسی منفرد نسلوں کی نشاندہی کرنا ہو گی تاکہ ان نسلوں کو بچایا جا سکے۔ انہوں نے خوشی کا اظہار کیا کہ آئی سی اے آر اس سمت میں کام کر رہا ہے اور ملک میں ایسی نسلوں کی شناخت کے لیے ایک خصوصی مہم شروع کی گئی ہے۔ یہ کام آسان نہیں ہے اور ریاستی یونیورسٹیوں، حیوانات کے محکموں، این جی اوز وغیرہ کے تعاون کے بغیر اسے پورا نہیں کیا جا سکتا۔ آئی سی اے آر نے ان تمام ایجنسیوں کے ساتھ مل کر مشن موڈ میں ملک کے تمام جانوروں کے جینیاتی وسائل کی دستاویزات شروع کی ہیں۔ یہ بڑا گروپ ملک میں مقامی جانوروں کے جینیاتی وسائل کو دستاویزی بنانے کے مشن کو پورا کرے گا۔
ملک کے مختلف حصوں سے نئی نسلوں کے تمام درخواست دہندگان کو سراہتے ہوئے جناب تومر نے کہا کہ یہ مقامی نسلیں منفرد ہیں، جو تمام خطوں میں موجود تنوع کی وسعت کو بھی ظاہر کرتی ہیں۔ انسانی تہذیبوں کی ترقی کے زمانے سے ہی جانور پالنا تاریخی طور پر زراعت کا ایک لازمی حصہ رہا ہے۔ یہ ہمارے جیسے ملک میں اور بھی زیادہ متعلقہ ہے، جہاں معاشرے کا ایک بڑا طبقہ سرگرم عمل ہے اور جانوروں پر انحصار کرتا ہے۔ ہمارا ملک حیوانی حیاتیاتی تنوع سے مالا مال ہے اور لوگ زمانوں سے مختلف اقسام کے مویشی پال پال رہے ہیں۔ ان نسلوں کو مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا ہے جیسے خوراک، ریشہ، نقل و حمل، کھاد، زرعی مقاصد وغیرہ۔ ماضی میں، ہمارے کسانوں نے اس قسم کے مویشیوں کی بہت سی مخصوص نسلیں تیار کی ہیں، جو ان موسمی حالت کے مطابق ہوتی ہیں۔ پوری دنیا اس وقت مویشیوں اور پولٹری کے شعبے میں بھارت کے اس وسیع تنوع کو دیکھ رہی ہے۔ ملک میں جانوروں کے جینیاتی وسائل کو دستاویزی شکل دینے اور ان کے جینیاتی تنوع کو محفوظ رکھنے کی کوششوں کو خوراک اور زراعت کی تنظیم (ایف اے او) نے بھی بین الاقوامی سطح پر سراہا ہے۔
اس موقع پر 28 نئی رجسٹرڈ نسلوں کے سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے جن میں مویشیوں کی 10، سور کی 5، بھینس کی 4، بکری اور کتے کی 3، بھیڑ، گدھا اور بطخ کی ایک ایک نسل شامل تھی۔ ان مقامی نسلوں پر خودمختاری کا دعویٰ کرنے کے لیے، ڈی اے آر ای نے 2019 سے تمام رجسٹرڈ نسلوں کو گزٹ میں مطلع کرنا شروع کر دیا ہے۔ ڈی اے ایچ ڈی ، آئی سی اے آر اور اس کے اداروں کے افسران اور مختلف یونیورسٹیوں کے وائس چانسلرز اس پروگرام میں موجود تھے۔
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ش ح۔ ا س۔ ت ح۔
U -1753
| Urdu |
1,900,024 | AllFebruary2023 |
आईसीएआर ने पशुधन नस्लों के पंजीकरण के लिए हितधारकों को सम्मानित किया
पशुधन की देशी नस्लों की पहचान कर कृषि और पशुपालन क्षेत्रों को समृद्ध करें- श्री नरेन्द्र सिंह तोमर
केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि देश में बड़ी संख्या में देशी नस्ल के पशु हैं, जिनकी पहचान सभी क्षेत्रों में करने की जरूरत है। इससे कृषि और पशुपालन क्षेत्र की समृद्धि में मदद मिलेगी।
श्री तोमर ने आज राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केन्द्र, नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) द्वारा आयोजित पशु नस्ल पंजीकरण प्रमाणपत्र वितरण समारोह में अपने संबोधन में यह बात कही। श्री तोमर ने अपने संबोधन में कहा, देश का आधा पशुधन अभी भी अवर्गीकृत है। हमें जल्द से जल्द ऐसी अनूठी नस्लों की पहचान करनी होगी ताकि इन अवर्गीकृत नस्लों को बचाया जा सके। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि आईसीएआर इस दिशा में काम कर रहा है और देश में ऐसी नस्लों की पहचान के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। ऐसा कार्य आसान नहीं है और राज्य विश्वविद्यालयों, पशुपालन विभागों, गैर सरकारी संगठनों आदि के सहयोग के बिना पूरा नहीं किया जा सकता है। आईसीएआर ने इन सभी एजेंसियों के सहयोग से मिशन मोड में देश के सभी पशु अनुवांशिक संसाधनों का दस्तावेजीकरण शुरू किया है। यह बड़ा समूह स्वदेशी पशु अनुवांशिक संसाधनों के दस्तावेज मिशन को पूरा करेगा।
श्री तोमर ने देश के विभिन्न हिस्सों से नई नस्लों के सभी आवेदकों की सराहना करते हुए कहा कि ये देशी नस्लें अद्वितीय हैं, जो सभी क्षेत्रों में मौजूद विविधता की विशालता को भी दर्शाती हैं। मानव सभ्यताओं के विकास के समय से पशुपालन ऐतिहासिक रूप से कृषि का अभिन्न अंग रहा है। । यह हमारे जैसे देश में और भी प्रासंगिक है, जहां समाज का एक बड़ा वर्ग पशुपालन से सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है और उस पर निर्भर है।
हमारा देश पशु जैव विविधता से समृद्ध है और लोग युगों से विभिन्न प्रकार की प्रजातियों का पालन करते आ रहे हैं। इन प्रजातियों का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों जैसे भोजन, फाइबर, परिवहन, खाद, कृषि उद्देश्यों आदि के लिए किया जाता रहा है। अतीत में, हमारे किसानों ने इन प्रजातियों की कई विशिष्ट नस्लें विकसित की हैं, जो उस जलवायु स्थिति के अनुकूल हैं। वर्तमान में पूरा विश्व भारत के पशुधन और कुक्कुट क्षेत्र में भारत की विशाल विविधता को देख रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) द्वारा देश में पशु आनुवंशिक संसाधनों का दस्तावेजीकरण करने का प्रयास और उनकी आनुवंशिक विविधता को संरक्षित करने की भी सराहना की गई है।
इस अवसर पर 28 नई पंजीकृत नस्लों के नस्ल पंजीकरण प्रमाण पत्र वितरित किए गए, जिनमें मवेशियों की 10 नस्लें, सुअर की 5, भैंस की 4, बकरी और कुत्ते की 3-3, भेड़, गधे और बत्तख की एक-एक नस्ल शामिल हैं। डेयर ने वर्ष 2019 से सभी पंजीकृत नस्लों को राजपत्र में अधिसूचित करना शुरू कर दिया है। कार्यक्रम में डीएएचडी, आईसीएआर और इसके संस्थानों के अधिकारी और विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति उपस्थित थे।
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एमजी/एएम/केपी/एजे
| Hindi |
1,899,995 | AllFebruary2023 |
పశు జాతులు నమోదులో పాల్గొన్న వారిని సన్మానించిన ఐసీఏఆర్ సన్మానం
స్థానిక జాతుల పశువులను గుర్తించడం ద్వారా వ్యవసాయ, పశుసంవర్ధక రంగాలను సుసంపన్నం చేయాలి - శ్రీ తోమర్
దేశం అన్ని ప్రాంతాల్లో ఉన్న దేశవాళీ పశువుల సంపదను గుర్తించాల్సి ఉందని కేంద్ర వ్యవసాయ, రైతు సంక్షేమ శాఖ మంత్రి శ్రీ నరేంద్ర సింగ్ తోమర్ అన్నారు. దేశం వివిధ ప్రాంతాల్లో ఉన్న వివిధ జాతుల పశువులను గుర్తించడం ద్వారా వ్యవసాయ, పశుసంవర్ధక రంగాన్ని సుసంపన్నం చేయడానికి అవకాశం కలుగుతుందన్నారు.
ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ అగ్రికల్చరల్ రీసెర్చ్ (ఐసీఏఆర్) న్యూ ఢిల్లీలోని నేషనల్ అగ్రికల్చరల్ సైన్స్ సెంటర్ లో నిర్వహించిన యానిమల్ బ్రీడ్ రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికెట్ల పంపిణీ కార్యక్రమంలో శ్రీ తోమర్ ప్రసంగించారు. శ్రీ తోమర్ మాట్లాడుతూ దేశంలో దాదాపు సగం పశువుల వర్గీకరణ ఇంతవరకు జరగలేదన్నారు.వర్గీకరించని ప్రత్యేక జాతులకు చెందిన పశువులను సాధ్యమైనంత త్వరగా గుర్తించి వాటి పరిరక్షణకు చర్యలు అమలు జరగాలని మంత్రి పేర్కొన్నారు. దేశంలో అన్ని జాతుల పశువులను గుర్తించి వర్గీకరించడానికి ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ అగ్రికల్చరల్ రీసెర్చ్ (ఐసీఏఆర్) చేస్తున్న కృషిని మంత్రి అభినందించారు. క్లిష్టమైన కార్యక్రమాన్ని విజయవంతంగా పూర్తి చేయడానికి రాష్ట్ర విశ్వవిద్యాలయాలు, పశుసంవర్ధక శాఖలు, స్వచ్ఛంద సంస్థలు సహకరించాలని మంత్రి కోరారు. రాష్ట్ర విశ్వవిద్యాలయాలు, పశుసంవర్ధక శాఖలు, స్వచ్ఛంద సంస్థల సహకారంతో మిషన్ మోడ్ లో దేశంలోని అన్ని జంతు జన్యు వనరులను గుర్తించి నమోదు చేసే కార్యక్రమాన్ని ఐసిఎఆర్ ప్రారంభించింది. దేశవ్యాపితంగా యంత్రాంగం కలిగి ఉన్న రాష్ట్ర విశ్వవిద్యాలయాలు, పశుసంవర్ధక శాఖలు, స్వచ్ఛంద సంస్థలు స్వదేశీ జంతు జన్యు వనరులను నమోదు చేయడానికి ఐసిఎఆర్ కు సహకారం అందిస్తాయి.
దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో కొత్త జాతుల పశువులను గుర్తించడంలో సహకరించిన అన్ని వర్గాలను శ్రీ తోమర్ అభినందించారు. కొత్తగా గుర్తించిన దేశవాళీ పశు సంపద ప్రత్యేకంగా ఉన్నాయన్నారు. దేశంలో ఇది అన్ని ప్రాంతాలలో విస్తృతంగా లభిస్తున్న వైవిధ్య భరిత పశువుల జాతి ఉందన్నారు. . మానవ నాగరికత అభివృద్ధి చెందిన కాలం నుంచి పశుపోషణ చారిత్రాత్మకంగా వ్యవసాయంలో అంతర్భాగంగా ఉంది. దేశ జనాభాలో ఎక్కువ శాతం ప్రజలు పశువులను పోషిస్తూ పశుసంవర్ధక రంగంపై ఆధారపడి జీవిస్తున్న భారతదేశంలో నూతన పశు జాతులను గుర్తించాల్సిన ఆవాసం ఉంది. జంతు జీవవైవిధ్యం సమృద్ధిగా ఉన్న భారతదేశంలో ప్రజలు యుగాల నుండి వివిధ రకాల జాతులను పెంచుతున్నారు. ఆహారం, ఫైబర్, రవాణా, ఎరువు, వ్యవసాయ అవసరాలు వంటి వివిధ ప్రయోజనాల కోసం పశువులను ఉపయోగిస్తున్నారు. గతంలో రైతులు స్థానిక వాతావరణ పరిస్థితులను తట్టుకుని జీవించే విధంగా దేశవాళి పశువుల జాతులను అభివృద్ధి చేశారు. పశుసంవర్ధక, పౌల్ట్రీ రంగంలో భారతదేశం గొప్ప వైవిధ్యం వైపు ప్రపంచం మొత్తం ప్రస్తుతం చూస్తోంది. దేశంలో జంతు జన్యు వనరులను గుర్తించి, నమోదు చేయడానికి అమలు జరుగుతున్న కార్యక్రమం పట్ల ఆహార, వ్యవసాయ సంస్థ (ఎఫ్ఏఓ) హర్షం వ్యక్తం చేసింది.
కార్యక్రమంలో 10 రకాల పశువులు, 5 రకాల పందులు, 4 గేదెలు, 3 మేక, కుక్క, గొర్రెలు, గాడిద, బాతుతో సహా కొత్తగా నమోదైన 28 జాతుల బ్రీడ్ రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికెట్లు పంపిణీ చేశారు. ఈ స్వదేశీ జాతులపై సార్వభౌమాధికారాన్ని పొందడానికి, 2019 సంవత్సరం నమోదైన అన్ని జాతుల వివరాలను గెజిట్ ద్వారా నోటిఫై చేయడం జరుగుతోంది. కార్యక్రమంలో డీఏహెచ్ డీ, ఐసీఏఆర్, ఆయా సంస్థల అధికారులు, వివిధ విశ్వవిద్యాలయాల ఉపకులపతులు పాల్గొన్నారు.
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| Telugu |
1,899,499 | AllFebruary2023 |
The 1st Agriculture Deputies Meeting (ADM) of the Agriculture Working Group under India’s G20 Presidency concluded successfully today at Indore
The first Agriculture Deputies Meeting under the Agriculture Working Group (AWG), G20 spanning across three days, concluded today on 15th February, 2023.The event was an amalgamation of experiences rich in culture, cuisine, and history, and the greater responsibility of participating in meaningful deliberations during the meetings.
Countries’ intervention on the proposed agenda by the Indian Presidency was well received and discussed. The final day of the event started with technical theme- wise sessions wherein, deliberations were held on four themes covering: “food security and nutrition”, “sustainable agriculture with climate smart approach”, “inclusive agricultural value chains and food systems”, and “digitalization for agricultural transformation”.
For discussion on technical session of Food Security and Nutrition, the opening remarks were delivered by Smt. Shubha Thakur, Joint Secretary, Department of Agriculture & Farmers Welfare (DA&FW) followed by context setting by World Food Programme (WFP). Dr. AbhilakshLikhi, Additional Secretary, DA&FW presented the Global Framework on Food Security and Nutrition, followed by an introduction to the Millet International Initiative for Research and Awareness (MIIRA) by Smt. Shubha Thakur, Joint Secretary, DA&FW.
Sh. Franklin L. Khobung, Joint Secretary, DA&FW delivered the opening remarks for technical session on Sustainable Agriculture with Climate Smart Approach, followed by context setting by Food and Agriculture Organisation (FAO).
Technical session on Inclusive Agricultural Value Chains and Food Systems was opened by Dr. AbhilakshLikhi, Additional Secretary, DA&FW and International Fund for Agricultural Development (IFAD) set the context for discussion.
For technical session on Digitalisation for Agricultural Transformation, opening remarks were delivered by Dr. P.K. Meherda, Additional Secretary, DA&FW. The discussion context was set by ICRISAT.
During each theme-based technical session, there was an open house discussion involving intellectually rich exchange of ideas, suggestions and observations. Insightful presentations paved way for agricultural transformation and importance of digitalization in agriculture with a special emphasis on smallholder farmers.
The session co-chair Dr. SmitaSirohi, Joint Secretary, DA&FW, summed up each session, highlighting the concrete points made during the sessions.
Concluding remarks and way forward was presented by the session chair Sh. Manoj Ahuja, Secretary, DA&FW emphasizing the need to have greater convergence and collaboration among the G20 member countries on agricultural research and development aspects. The chair assured to carry forward the discussions on G20 agricultural issues in the upcoming AWG meetings.
The programme ended with a video showcasing the glimpses of the various events of the last 3 days, as a memoir for the participants to cherish their memorable visit to India.
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SNC/PK/MS
| English |
1,899,664 | AllFebruary2023 |
اندور میں بھارت کے زرعی ورکنگ گروپ کی صدارت میں جی 20 کی پہلی زرعی نمائندہ میٹنگ (اے ڈی ایم ) کی کامیاب تکمیل
جی 20 کے تحت ایگریکلچر ورکنگ گروپ (اے ڈبلیو جی ) کے زراعت کے نمائندوں کا پہلا تین روزہ اجلاس آج 15 فروری 2023 کو کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ یہ تقریب ثقافت، کھانوں اور تاریخ سے مالا مال تجربات کا مجموعہ تھی اور ساتھ ہی اس پر میٹنگوں کے دوران نتیجہ خیز گفتگو کی بھی بڑی ذمہ داری تھی۔
بھارت کے زیر صدارت جی 20 اجلاس میں مہمان ممالک کی تجاویز کو قبول کیا گیا اور مجوزہ ایجنڈے کے تمام نکات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پروگرام کے آخری دن کا آغاز تکنیکی موضوعات کے تحت اجلاس سے ہوا، جس میں چار موضوعات پر تبادلۂ خیال کیا گیا: ’’سب کے لیے خوراک کی یقینی فراہمی اور تغذیہ ‘‘، ’’ماحولیاتی اسمارٹ طریقہ کار کے ساتھ پائیدار زراعت‘‘، ’’سب کی شمولیت والی زرعی ویلیو چین اور نظام خوراک ‘‘، اور ’’ زرعی تبدیلی کے لیے ڈیجیٹائزیشن‘‘۔
محترمہ شوبھا ٹھاکر، جوائنٹ سکریٹری، محکمہ زراعت اور کسانوں کی بہبود (ڈی اے اینڈ ایف ڈبلیو) نے سب کے لیے خوراک کی یقینی فراہمی اور تغذیہ پر تکنیکی اجلاس پر بحث کا آغاز کیا، جس کے بعد عالمی خوراک پروگرام (ڈبلیو ایف پی) کے حوالہ سے بات چیت کی گئی۔ محکمہ زراعت اور کسانوں کی بہبود کے ایڈیشنل سکریٹری ڈاکٹر ابھیلکش لکھی نے خوراک کی حفاظت اور غذائیت کے موضوع پر گلوبل فریم ورک پیش کیا۔ اس کے بعد زراعت اور کسانوں کی بہبود کے محکمے کی جوائنٹ سکریٹری محترمہ شوبھا ٹھاکر کی جانب سے ملٹس انٹرنیشنل انیشی ایٹو برائے تحقیق اور آگاہی (میرا) پر ایک پریزنٹیشن دیا گیا۔
جناب فرینکلن ایل کھوبانگ، جوائنٹ سکریٹری، محکمہ زراعت اور کسانوں کی بہبود نے موسمیاتی سمارٹ اپروچ کے ساتھ پائیدار زراعت پر تکنیکی اجلاس کے لیے افتتاحی کلمات پیش کیے۔
زراعت اور کسانوں کی بہبود کے محکمے کے ایڈیشنل سکریٹری ڈاکٹر ابھیلکش لکھی نے جامع زرعی ویلیو چینز اور فوڈ سسٹمز پر تکنیکی اجلاس کا افتتاح کیا اور انٹرنیشنل فنڈ فار ایگریکلچرل ڈیولپمنٹ (آئی ایف اے ڈی) کی طرف سے بحث کے لیے سیاق و سباق طے کیا۔
ڈیجیٹائزیشن فار ایگریکلچرل ٹرانسفارمیشن پر تکنیکی سیشن کا افتتاحی خطاب محکمہ زراعت اور کسانوں کی بہبود کے ایڈیشنل سکریٹری ڈاکٹر پی کے مہردا نے کیا۔ اس کے بعد بحث کا سیاق و سباق آئی سی آر آئی ایس اے ٹی نے ترتیب دیا۔
موضوع پر مبنی ہر اجلاس کے بعد ایک اوپن ہاؤس بحث ہوئی جس میں خیالات، تجاویز اور تبصروں کا فکری لحاظ سے بھرپور تبادلہ شامل تھا۔ دور اندیشی پر مبنی خیالات کی وجہ سے چھوٹے کسانوں پر خصوصی زور دیتے ہوئے زرعی تبدیلی اور زراعت میں ڈیجیٹلائزیشن کی اہمیت کے لیے راہ ہموار ہوئی۔
ڈاکٹر سمیتا سروہی، جوائنٹ سکریٹری، محکمہ زراعت اور کسانوں کی بہبود نے اجلاس کی مشترکہ صدارت کی اور ہر اجلاس کا خلاصہ پیش کیا جس میں اجلاس کے دوران ہونے والی بات چیت سے سامنے آنے والے نکات پر روشنی ڈالی۔
زرعی تحقیق اور ترقی کے پہلوؤں پر جی 20 کے رکن ممالک کے درمیان زیادہ ہم آہنگی اور تعاون کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے، اجلاس کے چیئر اور زراعت اور کسانوں کی بہبود کے محکمے کے سکریٹری جناب منوج آہوجا نے اختتامی کلمات کہے، اور مستقبل کے ایکشن پلان کے لیے خیالات پیش کیے گئے۔ چیئرمین نے آئندہ اے ڈبلیو جی اجلاسوں میں جی 20 زراعت کے مسائل پر بات چیت کو آگے بڑھانے کا یقین دلایا۔
تقریب کا اختتام ایک ویڈیو کے ساتھ ہوا جس میں گزشتہ 3 دنوں کے مختلف واقعات کی جھلکیاں دکھائی گئیں تاکہ شرکاء کے لیے ان کے یادگار دورہ بھارت کو یادگار بنایا جا سکے۔
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ش ح۔ ا س۔ ت ح۔
U -1707
| Urdu |
1,899,588 | AllFebruary2023 |
इंदूर येथे भारताच्या जी 20 अध्यक्षतेखालील कृषी कार्यगटाच्या पहिल्या कृषी प्रतिनिधी बैठकीची यशस्वी सांगता
नवी दिल्ली, 15 फेब्रुवारी 2023
जी 20 अंतर्गत कृषी कार्यगटाची पहिली कृषी प्रतिनिधी बैठक आज 15 फेब्रुवारी 2023 रोजी संपन्न झाली. तीन दिवस चाललेला हा कार्यक्रम संस्कृती, खाद्यपदार्थ आणि इतिहासाचा समृद्ध अनुभव आणि बैठकी दरम्यान अर्थपूर्ण चर्चेत सहभागी होण्याची मोठी जबाबदारी यांचा मिलाफ होता.
भारताच्या अध्यक्षतेखालील प्रस्तावित कार्यक्रम पत्रिकेवर सहभागी देशांकडून उत्तम प्रतिसाद लाभला तसेच चांगली चर्चा झाली. कार्यक्रमाच्या शेवटच्या दिवसाची सुरुवात तांत्रिक संकल्पनांवर आधारित सत्राने झाली ज्यामध्ये चार संकल्पनांवर चर्चा झाली: “अन्न सुरक्षा आणि पोषण”, “हवामान विषयक स्मार्ट दृष्टिकोनासह शाश्वत शेती”, “समावेशक कृषी मूल्य साखळी आणि अन्न प्रणाली”, आणि "कृषी परिवर्तनासाठी डिजिटलायझेशन".
अन्न सुरक्षा आणि पोषण विषयावरील तांत्रिक सत्रावरील चर्चेसाठी, कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाच्या सहसचिव शुभा ठाकूर यांनी उद्घाटनपर भाषण केले. त्यानंतर जागतिक अन्न कार्यक्रमविषयी प्रास्ताविक झाले. कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाचे अतिरिक्त सचिव डॉ. अभिलक्ष लिखी यांनी अन्न सुरक्षा आणि पोषण या विषयावर जागतिक आराखडा सादर केला, त्यानंतर सहसचिव शुभा ठाकूर यांनी मिलेट इंटरनॅशनल इनिशिएटिव्ह फॉर रिसर्च अँड अवेअरनेस (MIIRA) म्हणजेच भरड धान्‍यावर संशोधन आणि जनजागृती करण्‍या-या या उपक्रमाची ओळख करून दिली.
कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाचे सहसचिव फ्रँकलिन एल. खोबुंग यांनी हवामान विषयक स्मार्ट दृष्टिकोनासह शाश्वत शेती या विषयावरील तांत्रिक सत्राचे प्रारंभिक भाषण केले. त्यानंतर अन्न आणि कृषी संघटनाद्वारे प्रास्ताविक झाले.
सर्वसमावेशक कृषी मूल्य साखळी आणि अन्न प्रणालीवरील तांत्रिक सत्रासाठी कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाचे अतिरिक्त सचिव डॉ. अभिलक्ष लिखी यांचे प्रारंभिक भाषण झाले तर आंतरराष्ट्रीय कृषी विकास निधीने (IFAD) चर्चेसाठी प्रास्ताविक केले.
कृषी परिवर्तनासाठी डिजिटलायझेशन या तांत्रिक सत्रासाठी कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाचे अतिरिक्त सचिव डॉ. पी.के. मेहेरडा यांचे प्रारंभिक भाषण झाले. ICRISAT या संस्थेने चर्चेसाठी प्रास्ताविक केले.
प्रत्येक संकल्पना -आधारित तांत्रिक सत्रादरम्यान, विचार, सूचना आणि निरीक्षणांची बौद्धिकदृष्ट्या समृद्ध देवाणघेवाण असलेली खुली चर्चा झाली. विस्तृत आणि अर्थपूर्ण सादरीकरणाने अल्पभूधारक शेतकऱ्यांवर विशेष भर देत कृषी परिवर्तन आणि शेतीमधील डिजिटलायझेशनचा मार्ग सुकर केला.
या सत्राच्या सह-अध्यक्ष आणि कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाच्या अतिरिक्त सचिव डॉ. स्मिता सिरोही यांनी संक्षिप्त माहिती देताना या सत्रा दरम्यान मांडण्यात आलेले ठोस मुद्दे अधोरेखित केले.
कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाचे सचिव आणि या सत्राचे अध्यक्ष मनोज आहुजा यांचे समारोपाचे भाषण आणि पुढील वाटचालीबाबत सादरीकरण झाले. कृषी संशोधन आणि विकास पैलूंवर जी 20 सदस्य देशांमध्ये अधिक अभिसरण आणि सहकार्य असण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली. तसेच कृषी कार्यगटाच्या आगामी बैठकांमध्ये जी 20 कृषी समस्यांवरील चर्चा पुढे नेण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले.
S.Bedekar/S.Kane/P.Malandkar
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इंदौर में भारत के जी20 की अध्यक्षता वाले कृषि कार्य समूह की पहली कृषि प्रतिनिधि बैठक (एडीएम) का सफल समापन
जी20 के तहत कृषि कार्य समूह (एडब्ल्यूजी) की तीन दिनों तक चलने वाली कृषि प्रतिनिधियों की पहली बैठक आज 15 फरवरी, 2023 को सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। यह आयोजन संस्कृति, भोजन तथा इतिहास से समृद्ध अनुभवों का एकीकरण था और साथ ही इस पर बैठकों के दौरान सार्थक विचार-विमर्श पूरा करने की बड़ी जिम्मेदारी थी।
भारत की जी20 अध्यक्षता के अंतर्गत प्रस्तावित एजेंडे पर अतिथि देशों के सुझावों को स्वीकार किया गया और तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई। कार्यक्रम का अंतिम दिन तकनीकी विषय-वार सत्रों के साथ शुरू हुआ, जिसमें चार विषयों पर विचार-विमर्श किया गया: "खाद्य सुरक्षा एवं पोषण", "जलवायु के प्रति स्मार्ट दृष्टिकोण के साथ सतत कृषि", "समावेशी कृषि मूल्य श्रृंखला व खाद्य प्रणाली", और "कृषि परिवर्तन के लिए डिजिटलीकरण"।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) में संयुक्त सचिव श्रीमती शुभा ठाकुर ने खाद्य सुरक्षा तथा पोषण के तकनीकी सत्र पर आयोजित चर्चा को शुरुआत में संबोधित किया, जिसके बाद विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) द्वारा संदर्भ समायोजन किया गया। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में अपर सचिव डॉ. अभिलक्ष लिखी ने खाद्य सुरक्षा एवं पोषण विषय पर ग्लोबल फ्रेमवर्क प्रस्तुत किया। इसके बाद कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) में संयुक्त सचिव श्रीमती शुभा ठाकुर द्वारा मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस (एमआईआईआरए) का प्रस्तुतीकरण दिया गया।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में संयुक्त सचिव श्री फ्रैंकलिन एल खोबंग ने जलवायु के प्रति स्मार्ट दृष्टिकोण के साथ सतत कृषि पर तकनीकी सत्र के लिए उद्घाटन भाषण दिया, जिसके बाद खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) द्वारा संदर्भ समायोजन किया गया।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में अपर सचिव डॉ. अभिलक्ष लिखी ने समावेशी कृषि मूल्य श्रृंखलाओं तथा खाद्य प्रणालियों पर तकनीकी सत्र का उद्घाटन किया और कृषि विकास के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय कोष (आईएफएडी) द्वारा चर्चा के लिए संदर्भ निर्धारित किया गया।
कृषि परिवर्तन के लिए डिजिटलीकरण पर तकनीकी सत्र के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में अपर सचिव डॉ. पीके मेहरदा द्वारा उद्घाटन भाषण दिया गया। इसके बाद आईसीआरआईएसएटी द्वारा चर्चा संदर्भ निर्धारित किया गया।
प्रत्येक विषय-आधारित तकनीकी सत्र के दौरान विचारों, सुझावों एवं टिप्पणियों के बौद्धिक रूप से समृद्ध आदान-प्रदान को शामिल करते हुए एक ओपन हाउस चर्चा हुई। व्यावहारिक प्रस्तुतियों ने छोटे किसानों पर विशेष जोर देने के साथ ही कृषि परिवर्तन और कृषि में डिजिटलीकरण के महत्व का मार्ग प्रशस्त किया।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में संयुक्त सचिव डॉ. स्मिता सिरोही ने सत्र की सह-अध्यक्षता की और सत्रों के दौरान हुई चर्चा के बाद उभर कर आए बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए प्रत्येक सत्र का सारांश बताया।
कृषि अनुसंधान और विकास पहलुओं पर जी20 सदस्य देशों के बीच अधिक अभिसरण और सहयोग की आवश्यकता पर बल देते हुए सत्र अध्यक्ष तथा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में सचिव श्री मनोज आहूजा द्वारा समापन टिप्पणी दी गई और भविष्य की कार्य योजनाओं पर विचार प्रस्तुत किये गए। अध्यक्ष ने आगामी एडब्ल्यूजी बैठकों में जी20 कृषि मुद्दों पर चर्चा को आगे बढ़ाने का आश्वासन दिया।
कार्यक्रम का समापन एक वीडियो के साथ हुआ, जिसमें पिछले 3 दिनों के विभिन्न कार्यक्रमों की झलकियों को प्रतिभागियों के लिए भारत की उनकी यादगार यात्रा को संजोने के उद्देश्य से एक संस्मरण के रूप में दिखाया गया।
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एमजी/एएम/एनके/डीवी
| Hindi |
1,899,793 | AllFebruary2023 |
ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੀ20 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੀਟਿੰਗ (ਏਡੀਐੱਮ) ਦਾ ਸਫਲ ਸਮਾਪਨ
ਜੀ20 ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ (ਏਡਬਲਿਊਜੀ) ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚਲਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ 15 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਆਯੋਜਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸਮ੍ਰਿੱਧ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦਾ ਏਕੀਕਰਣ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰਥਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ20 ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਮਾਮ ਬਿੰਦੂਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਦਿਨ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਾਰ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, “ਫੂਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ” “ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਾਰਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ” “ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ,” ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਰਿਵਤਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਣ”।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਏਐਂਡਐੱਫਡਬਲਿਊ) ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ੁਭਾ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਫੂਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਡਬਿਲਊਐੱਫਪੀ) ਦੁਆਰਾ ਸੰਦਰਭ ਸਮਾਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕੱਤਰ .ਡਾ. ਅਭਿਲਕਸ਼ ਲਿਖੀ ਨੇ ਫੂਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਵਿਸ਼ਿਆ ‘ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਏਐਂਡਐੱਫਡਬਲਿਊ) ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ੁਭਾ ਠਾਕੁਰ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲੇਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨੀਸ਼ੀਐਟਿਵ ਫਾਰ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਅਵੇਅਰਨੈਂਸ, (ਐੱਮਆਈਆਈਆਰਏ) ਦੀ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀਕਰਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਫ੍ਰੈਕਲਿਨ ਐੱਲ ਖੋਬੰਗ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਾਰਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਉਦਘਾਟਨ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫੂਡ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਫਏਓ) ਦੁਆਰਾ ਸੰਦਰਭ ਸਮਾਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਭਿਲਕਸ਼ ਲਿਖੀ ਨੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਸ਼ (ਆਈਐੱਫਏਡੀ) ਦੁਆਰਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਲਈ ਸੰਦਰਭ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਰਿਵਤਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਣ ‘ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਪੀਕੇ ਮੇਹਰਦਾ ਦੁਆਰਾ ਉਦਘਾਟਨ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਈਸੀਆਰਆਈਐੱਸਏਟੀ ਦੁਆਰਾ ਚਰਚਾ ਸੰਦਰਭ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹਰੇਕ ਵਿਸ਼ਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਬੋਧਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਸਮ੍ਰਿੱਧ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਓਪਨ ਹਾਊਸ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀਆਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਸ਼ਸਤ ਕੀਤਾ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸਿਮਤਾ ਸਿਰੋਹੀ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋ-ਚੇਅਰ ਦੇ ਵੱਲ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਭਰ ਕੇ ਆਏ ਬਿੰਦੂਆਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਰੇਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਦੱਸਿਆ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਜੀ20 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਧਿਕ ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾ ‘ਤੇ ਬਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਜ ਆਹੂਜਾ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਪਨ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਨਜਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮੋਹਰੀ ਏਡਬਲਿਊਜੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀ20 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਪਨ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਯਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ।
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ਐੱਸਐੱਨਸੀ/ਪੀਕੇ/ਐੱਸਐੱਸ/ਏਕੇ
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இந்தியாவின் ஜி-20 தலைமையின்கீழ் முதலாவதுவேளாண் பணிக்குழுக் கூட்டம் இந்தூரில் நிறைவடைந்தது
இந்தியாவின் ஜி-20 தலைமையின்கீழ் இந்தூரில் 3 நாட்கள் நடைபெற்ற முதலாவது வேளாண் பணிக்குழுக் கூட்டம் இன்று (15.02.2023) நிறைவடைந்தது. கலாச்சாரம், உணவு உள்ளிட்ட பாரம்பரிய நிகழ்ச்சிகளுடன் ஆக்கப்பூர்வ ஆலோசனைக் கூட்டங்களும் நடைபெற்றன.
உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் ஊட்டச்சத்து, பருவநிலை அணுகுமுறையுடன் நீடித்த வேளாண்மை, அனைவரையும் உள்ளடக்கிய வேளாண்மை மதிப்புச் சங்கிலி மற்றும் உணவு நடைமுறைகள், வேளாண் துறையில் மாற்றத்திற்கான டிஜிட்டல் மயமாக்கல் ஆகிய நான்கு கருப்பொருள்களின் மீதான விவாதங்களுடன் இன்றைய நிறைவுநாள் தொழில்நுட்ப அமர்வு தொடங்கியது. ஒவ்வொரு அமர்வின் போதும், திறந்த முறையிலான விவாதங்கள் நடைபெற்றன. பிரதிநிதிகள் தங்களது கருத்துக்கள், ஆலோசனைகளை தெளிவாக எடுத்துரைத்தனர்.
நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற வேளாண்துறை இணைச்செயலாளர் டாக்டர் ஸ்மிதா சிரோகி, அமர்வுகளின் போது விவாதிக்கப்பட்ட முக்கியமான கருத்துக்களை விளக்கினார்.
நிறைவுரையாற்றிய வேளாண் துறை செயலாளர் திரு மனோஜ் அகுஜா, வேளாண் ஆய்வுகள் மேம்பாட்டுப் பணிகளில் ஜி-20 உறுப்புநாடுகள் இடையே கூடுதல் ஒருங்கிணைப்பு அவசியம் என்று வலியுறுத்தினார்.
மேலும் விவரங்களுக்கு இந்த ஆங்கில செய்திக் குறிப்பைக் காணவும்: https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1899499
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AP/PLM/UM/GK
| Tamil |
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ఈరోజు ఇండోర్లో విజయవంతంగా ముగిసిన వ్యవసాయ వర్కింగ్ గ్రూప్ యొక్క మొట్టమొదటి అగ్రికల్చర్ డిప్యూటీస్ మీటింగ్ (ADM)
భారతదేశం యొక్క G20 అధ్యక్షతన ఈ సమావేశం ముగింపు
అగ్రికల్చర్ వర్కింగ్ గ్రూప్ (AWG), G20 ఆధ్వర్యంలో మూడు రోజుల పాటు జరిగిన మొదటి అగ్రికల్చర్ డెప్యూటీస్ మీటింగ్ 2023 ఫిబ్రవరి 15న అంటే నేడు విజయవంతంగా ముగిసింది. ఈ కార్యక్రమం సంస్కృతి, వంటకాలు మరియు చరిత్రతో కూడిన అనుభవాల సమ్మేళనం అని చెప్పచ్చు. ఇందులో పాల్గొనడం ద్వారా వీటి గురించి అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకుంటూనే పలు సమావేశాలలో అర్థవంతమైన చర్చలలోనూ పాల్గొనే అవకాశం అందరికీ లభించింది.
భారత ప్రెసిడెన్సీ ప్రతిపాదించిన ఎజెండా పై పలు దేశాలు జోక్యం చేసుకోవడమే కాదు.. వాటిలోని అంశాలను సైతం బాగా చర్చించారు. ఈ కార్యక్రమం యొక్క చివరి రోజు సాంకేతిక విభాగ సంబంధిత అంశంతో సెషన్ ప్రారంభమైంది. ఇందులో భాగంగా “ఆహార భద్రత మరియు పోషకాహారం”, “వాతావరణ స్మార్ట్ విధానంతో స్థిరమైన వ్యవసాయం”, “సమిష్టి వ్యవసాయ విలువ గొలుసులు మరియు ఆహార వ్యవస్థలు” మరియు "వ్యవసాయ పరివర్తన కోసం డిజిటలైజేషన్" అనే నాలుగు అంశాల మీద బాగా విస్తృతంగా చర్చించారు.
ఆహార భద్రత మరియు పోషకాహారం అనే అంశానికి సంబంధించిన సాంకేతిక సెషన్పై చర్చ గురించి, ప్రారంభ వ్యాఖ్యలు శ్రీమతి. శుభ ఠాకూర్, జాయింట్ సెక్రటరీ, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ & ఫార్మర్స్ వెల్ఫేర్ (DA&FW) చేయగా; ఆ తర్వాత చర్చించే అంశం వరల్డ్ ఫుడ్ ప్రోగ్రామ్ (WFP) అని నిర్ణయించారు. ఇందులో భాగంగా ఆహార భద్రత మరియు పోషకాహారంపై DA&FW అదనపు కార్యదర్శి డాక్టర్ అభిలక్ష్ లిఖి గ్లోబల్ ఫ్రేమ్వర్క్ను సమర్పించారు. ఆ తర్వాత శ్రీమతి శుభ ఠాకూర్, జాయింట్ సెక్రటరీ, DA&FW ఈ వేదిక ద్వారా మిల్లెట్ ఇంటర్నేషనల్ ఇనిషియేటివ్ ఫర్ రీసెర్చ్ అండ్ అవేర్నెస్ (MIIRA) గురించి అందరికీ పరిచయం చేశారు.
Sh. ఫ్రాంక్లిన్ L. ఖోబుంగ్, జాయింట్ సెక్రటరీ, DA&FW, వాతావరణ స్మార్ట్ విధానంతో స్థిరమైన వ్యవసాయ విధానాలకు సంబంధించిన సాంకేతిక సెషన్కు ప్రారంభ వ్యాఖ్యలను అందించారు. అనంతరం ఫుడ్ అండ్ అగ్రికల్చర్ ఆర్గనైజేషన్ (FAO) అనే అంశం గురించి చర్చించాలని నిర్ణయించారు.
DA&FW మరియు ఇంటర్నేషనల్ ఫండ్ ఫర్ అగ్రికల్చరల్ డెవలప్మెంట్ (IFAD) అడిషనల్ సెక్రటరీ డాక్టర్ అభిలక్ష్ లిఖి చేత సమగ్ర వ్యవసాయ విలువ గొలుసులు మరియు ఆహార వ్యవస్థలపై సాంకేతిక సెషన్ను ప్రారంభించారు.
డిజిటలైజేషన్ ఫర్ అగ్రికల్చరల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్పై జరిగిన టెక్నికల్ సెషన్కు ప్రారంభ వ్యాఖ్యలు డాక్టర్ పి.కె. మెహెర్దా, అదనపు కార్యదర్శి, DA&FW అందించారు. ఈ అంశాన్ని చర్చించాలని ICRISAT నిర్ణయించింది.
ప్రతి థీమ్-ఆధారిత సాంకేతిక సెషన్ సమయంలో, మేధోపరంగా గొప్ప ఆలోచనలు, సూచనలు మరియు పరిశీలనల మార్పిడితో కూడిన బహిరంగ సభ చర్చ జరిగింది. అంతర్దృష్టితో కూడిన ప్రదర్శనలు వ్యవసాయ పరివర్తనకు మార్గం సుగమం చేశాయి. అలాగే వ్యవసాయంలో డిజిటలైజేషన్ యొక్క ప్రాముఖ్యతకు చిన్నకారు రైతులపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది.
సెషన్ కో-చైర్ డాక్టర్. స్మితాసిరోహి, DA&FW జాయింట్ సెక్రటరీ, సెషన్లలో చర్చించిన నిర్దిష్ట అంశాలను హైలైట్ చేస్తూ ప్రతి సెషన్ను ముగింపు దశకు తీసుకువచ్చారు.
సమావేశాన్ని ముందుకు సాగిస్తూ సెషన్ చైర్ ష్. DA&FW సెక్రటరీ మనోజ్ అహుజా, వ్యవసాయ పరిశోధన మరియు అభివృద్ధి అంశాలపై G20 సభ్య దేశాల మధ్య ఎక్కువ అనుబంధం మరియు సహకారాన్ని కలిగి ఉండవలసిన అవసరం గురించి నొక్కి చెప్పారు. రాబోయే AWG సమావేశాలలో G20 వ్యవసాయ సమస్యలపై చర్చలను మరింత ముందుకు తీసుకువెళతామని చైర్ ఈ సందర్భంగా హామీ ఇచ్చారు.
కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న వారి భారతదేశం యొక్క చిరస్మరణీయ సందర్శనను ఒక చక్కని జ్ఞాపకంగా మలిచి గత 3 రోజులలో జరిగిన వివిధ సంఘటనలు, విశేషాలను సమీకరించి రూపొందించిన ఒక వీడియో ప్రదర్శించడం ద్వారా ఈ కార్యక్రమం విజయవంతంగా ముగిసింది.
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| Telugu |
1,899,450 | AllFebruary2023 |
Cabinet approves signing of MoU between India and Chile for cooperation in the field of Agriculture and Allied Sectors
The Union Cabinet, chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi, has approved the signing of Memorandum of Understanding(MoU) between the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Chile for cooperation in the field of Agriculture and Allied sectors.
The MoU provides for cooperation in the field of agriculture and allied sectors. The main areas of cooperation envisaged are Agricultural policies for development of modern agriculture, Organic agriculture to facilitate the bilateral trade of organic products, as well as promote the exchange of policies aimed to develop organic production in both countries, Science and innovation to explore partnerships to promote innovation in the agricultural sector among Indian Institutes and Chilean institutes as well as collaborate to confront common challenges.
Under the MoU, a Chile-India Agricultural Working Group will be constituted which will be responsible for the supervision, review and assessment of the implementation of this MoU as well as for establishing frequent communication and coordination.
The meetings of the Agricultural Working Group will be held once a year alternatively in Chile and India. The MoU shall enter into force upon its signature and shall remain in force for a period of five years from the date of execution after which it shall be automatically renewed for a further period of 5 years.
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DS
| English |
1,899,504 | AllFebruary2023 |
زراعت اور اس سے منسلک شعبوں میں تعاون کے لیے ہندوستان اور چلی کے درمیان مفاہمت نامے پر دستخط کو کابینی منظوری
وزیر اعظم جناب نریندر مودی کی صدارت میں مرکزی کابینہ نے حکومتِ جمہوریہ ہند اور حکومتِ جمہوریہ چلی کے درمیان زراعت اور اس سے منسلک شعبوں میں تعاون کے لیے مفاہمت نامے پر دستخط کو منظوری دیدی۔
مفاہمت نامہ زراعت اور اس سے منسلک شعبوں میں تعاون کے لئے ہے۔ تعاون کے اہم شعبے جدید زراعت کی ترقی کے لیے زرعی پالیسیوں، نامیاتی مصنوعات کی باہمی تجارت کو آسان بنانے کے لیے نامیاتی زراعت، نیز دونوں ممالک میں نامیاتی پیداوار کو فروغ دینے کے لیے پالیسیوں کے تبادلے کو فروغ دینے کے علاوہ ہندوستانی اداروں اور چلی کے اداروں کے درمیان زرعی شعبے میں اختراعات کو فروغ دینے اور مشترکہ چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تعاون کرنے کے لیے سائنس اور جدت طرازی سے متعلق ہیں۔
مفاہمت نامے کے تحت چلی اور ہندوستان کاا ایک زرعی ورکنگ گروپ تشکیل دیا جائے گا جو اس مفاہمت نامے کے نفاذ کی نگرانی، جائزہ اور تشخیص کے علاوہ متواتر اشتراک اور رابطہ قائم کرنے کے لیے ذمہ دار ہوگا۔
زرعی ورکنگ گروپ کے اجلاس سال میں ایک بار متبادل طور پر چلی اور ہندوستان میں ہوں گے۔ مفاہمت نامہ دستخط کے ساتھ ہی نافذ العمل ہو گا اور عمل درآمد کی تاریخ سے پانچ سال کی مدت تک نافذ رہے گا جس کے بعد اس کی مزید 5 سال کے لیے خود بہ خود تجدید ہو جائے گی۔
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U.No:1694
ش ح۔رف۔س ا
| Urdu |
1,899,530 | AllFebruary2023 |
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग के लिए भारत व चिली के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग के लिए भारत सरकार और चिली की सरकार के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है।
ये समझौता ज्ञापन कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग प्रदान करता है। इसमें सहयोग के जो मुख्य क्षेत्र परिकल्पित हैं उनमें आधुनिक कृषि के विकास के लिए कृषि नीतियां, जैविक उत्पादों के द्विपक्षीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए जैविक कृषि, दोनों देशों में जैविक उत्पादन को विकसित करने के उद्देश्य से नीतियों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना, विज्ञान और नवाचार के जरिए साझेदारियों के अवसर तलाशना ताकि भारतीय संस्थानों और चिली के संस्थानों के बीच कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके, और एक जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए सहयोग करना शामिल है।
इस एमओयू के तहत, चिली-भारत कृषि कार्यसमूह का गठन किया जाएगा जो इस एमओयू के कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण, समीक्षा और आकलन के साथ-साथ लगातार संचार व समन्वय स्थापित करने के लिए जिम्मेदार होगा।
इस कृषि कार्यसमूह की बैठकें चिली और भारत में बारी-बारी से वर्ष में एक बार आयोजित की जाएंगी। हस्ताक्षर के बाद ये समझौता ज्ञापन लागू होगा और अपने निष्पादन की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए लागू रहेगा, जिसके बाद इसे स्वतः पांच साल की अवधि के लिए नवीनीकृत किया जाएगा।
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डीएस/एमजी/एएम/जीबी/एसके
| Hindi |
1,899,506 | AllFebruary2023 |
भारत आणि चिली दरम्यान कृषी आणि संलग्न क्षेत्रातील सहकार्यासाठी सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दिली मंजुरी
नवी दिल्ली, 15 फेब्रुवारी 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने कृषी आणि संबंधित क्षेत्रातील सहकार्यासाठी भारत सरकार आणि चिली सरकार यांच्यात सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यास मंजुरी दिली आहे.
या सामंजस्य करारामध्ये कृषी आणि संलग्न क्षेत्रात सहकार्याची तरतूद आहे. आधुनिक शेतीच्या विकासासाठी कृषी धोरणे, सेंद्रिय उत्पादनांचा द्विपक्षीय व्यापार सुलभ करण्यासाठी सेंद्रिय शेती, तसेच दोन्ही देशांमध्ये सेंद्रिय उत्पादन विकसित करण्याच्या उद्देशाने धोरणांच्या आदानप्रदानाला प्रोत्साहन , भारतीय संस्था आणि चिलीच्या संस्थांदरम्यान कृषी क्षेत्रातील नवोन्मेषला प्रोत्साहन तसेच समान आव्हानांना तोंड देण्यासाठी सहकार्यासाठी संभाव्य भागीदारीबाबत विज्ञान आणि नवोन्मेष ही सहकार्याची प्रमुख क्षेत्रे निवडली आहेत.
या सामंजस्य कराराअंतर्गत, चिली-भारत कृषी कार्य गट स्थापन केला जाईल, जो या सामंजस्य कराराच्या अंमलबजावणीवर देखरेख , आढावा आणि मूल्यांकन करण्यासाठी तसेच नियमित संवाद आणि समन्वय स्थापित करण्यासाठी जबाबदार असेल.
कृषी कार्यगटाच्या बैठका वर्षातून एकदा चिली आणि भारतात आलटून पालटून आयोजित केल्या जातील. सामंजस्य करारावर स्वाक्षरीनंतर तो अंमलात येईल आणि अंमलात आल्याच्या तारखेपासून पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी लागू राहील आणि त्यानंतर आणखी 5 वर्षांच्या कालावधीसाठी त्याचे स्वयंचलितपणे नूतनीकरण केले जाईल.
S.Bedekar/S.Kane/P.Malandkar
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| Marathi |
1,900,889 | AllFebruary2023 |
কৃষি আৰু সংশ্লিষ্ট খণ্ডত সহযোগিতাৰ বাবে ভাৰত আৰু চিলিৰ মাজত বুজাবুজি চুক্তি স্বাক্ষৰত অনুমোদন কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ
প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে ভাৰত চৰকাৰ আৰু চিলি চৰকাৰৰ মাজত কৃষি আৰু সংশ্লিষ্ট খণ্ডত সহযোগিতাৰ বাবে বুজাবুজিৰ চুক্তিত অনুমোদন জনাইছে।
এই বুজাবুজি চুক্তিত কৃষি আৰু সংশ্লিষ্ট খণ্ডত সহযোগিতাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। ইয়াত পৰিকল্পনা কৰা সহযোগিতাৰ মূল ক্ষেত্ৰসমূহ হ’ল আধুনিক কৃষিৰ বিকাশৰ বাবে কৃষি নীতি, জৈৱিক সামগ্ৰীৰ দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যৰ সুবিধাৰ বাবে জৈৱিক কৃষি, দুয়োখন দেশতে জৈৱিক উৎপাদন বিকাশৰ লক্ষ্যৰে নীতিৰ আদান-প্ৰদানৰ প্ৰসাৰ। বিজ্ঞানৰ জৰিয়তে অংশীদাৰিত্বৰ সুযোগ অন্বেষণ কৰা আৰু ভাৰতীয় প্ৰতিষ্ঠান আৰু চিলিৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ মাজত কৃষিক্ষেত্ৰত উদ্ভাৱনক প্ৰসাৰিত কৰিবলৈ উদ্ভাৱন, আৰু উমৈহতীয়া প্ৰত্যাহ্বানসমূহ মোকাবিলা কৰিবলৈ সহযোগিতা কৰা।
এই চুক্তিৰ অধীনত চিলি-ভাৰত কৃষি কৰ্মগোট গঠন কৰা হ’ব, যিয়ে এই বুজাবুজি চুক্তিখন ৰূপায়ণৰ তত্বাৱধান, পৰ্যালোচনা আৰু মূল্যায়নৰ লগতে অহৰহ যোগাযোগ আৰু সমন্বয় স্থাপনৰ বাবে দায়বদ্ধ হ’ব।
এই কৃষি কৰ্মগোটৰ বৈঠক বছৰত এবাৰ, সালসলনিকৈ চিলি আৰু ভাৰতত অনুষ্ঠিত হ’ব। এই বুজাবুজি চুক্তি স্বাক্ষৰৰ লগে লগে বলবৎ হ’ব আৰু ইয়াৰ কাৰ্যকৰীকৰণৰ তাৰিখৰ পৰা পাঁচ বছৰৰ বাবে বলবৎ থাকিব, তাৰ পিছত ইয়াক স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে আৰু পাঁচ বছৰৰ বাবে নবীকৰণ কৰা হ’ব।
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DS/MS
| Assamese |
1,899,498 | AllFebruary2023 |
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚਿਲੀ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਭਾਰਤ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚਿੱਲੀ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ (ਐੱਮਓਯੂ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚਿਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਐੱਮਓਯੂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਚਿਲੀ-ਭਾਰਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਚਿੱਲੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਇਸ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਅਵਧੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨਵਿਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
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ਡੀਐੱਸ
| Punjabi |
1,899,649 | AllFebruary2023 |
કેબિનેટે ભારત અને ચિલી વચ્ચે કૃષિ અને સંલગ્ન ક્ષેત્રોમાં સહયોગ માટેના એમઓયુ પર હસ્તાક્ષરને મંજૂરી આપી
પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે કૃષિ અને સંલગ્ન ક્ષેત્રોના ક્ષેત્રમાં સહકાર માટે ભારત પ્રજાસત્તાક સરકાર અને ચિલી પ્રજાસત્તાકની સરકાર વચ્ચે સમજૂતી કરાર (એમઓયુ) પર હસ્તાક્ષરને મંજૂરી આપી છે.
એમઓયુ કૃષિ અને સંલગ્ન ક્ષેત્રોમાં સહકારની જોગવાઈ કરે છે. સહકારના મુખ્ય ક્ષેત્રોમાં આધુનિક કૃષિના વિકાસ માટેની કૃષિ નીતિઓ, જૈવિક ઉત્પાદનોના દ્વિપક્ષીય વેપારને સરળ બનાવવા માટે ઓર્ગેનિક કૃષિ, તેમજ બંને દેશોમાં કાર્બનિક ઉત્પાદનને વિકસાવવાના હેતુથી નીતિઓના આદાનપ્રદાનને પ્રોત્સાહન આપવું, વિજ્ઞાન અને નવીનતાઓ માટે ભાગીદારીની શોધ કરવી. ભારતીય સંસ્થાઓ અને ચિલીની સંસ્થાઓમાં કૃષિ ક્ષેત્રમાં નવીનતાને પ્રોત્સાહન આપવું તેમજ સામાન્ય પડકારોનો સામનો કરવા માટે સહયોગ કરવો.
એમઓયુ હેઠળ, ચિલી-ભારત કૃષિ કાર્યકારી જૂથની રચના કરવામાં આવશે જે આ એમઓયુના અમલીકરણની દેખરેખ, સમીક્ષા અને મૂલ્યાંકન તેમજ વારંવાર સંચાર અને સંકલન સ્થાપિત કરવા માટે જવાબદાર રહેશે.
કૃષિ કાર્યકારી જૂથની બેઠકો વર્ષમાં એક વખત ચિલી અને ભારતમાં વૈકલ્પિક રીતે યોજવામાં આવશે. એમઓયુ તેના હસ્તાક્ષર પર અમલમાં આવશે અને અમલીકરણની તારીખથી પાંચ વર્ષ સુધી અમલમાં રહેશે જે પછી તે 5 વર્ષના વધુ સમયગાળા માટે આપમેળે નવીકરણ કરવામાં આવશે.
YP/GP/JD
| Gujarati |
1,899,584 | AllFebruary2023 |
କୃଷି ଏବଂ ଏହାର ସଂପୃକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଭାରତ ଏବଂ ଚିଲି ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣାକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ମଞ୍ଜୁରି
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ କୃଷି ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ଚିଲି ରିପବ୍ଲିକ୍ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର (ଏମଓୟୁ) ସ୍ୱାକ୍ଷରକୁ ମଞ୍ଜୁରିସ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।
କୃଷି ଏବଂ ଏହାର ସଂପୃକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଏମଓୟୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ସହଯୋଗର ମୁଖ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡିକ ହେଉଛି ଆଧୁନିକ କୃଷିର ବିକାଶ ପାଇଁ କୃଷି ନୀତି, ଜୈବ ଉତ୍ପାଦସର ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ ଜୈବ କୃଷି, ଏବଂ ଉଭୟ ଦେଶରେ ଜୈବ ଉତ୍ପାଦନ, ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ନବସୃଜନରେ ସହଭାଗିତା ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ନୀତି ବିନିମୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ । ଭାରତୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଚିଲି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନତ୍ୱକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ସହିତ ସାଧାରଣ ଆହ୍ବାନର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଏହା ସହାୟତା କରିବ।
ଏମଓୟୁ ଅଧୀନରେ ଏକ ଚିଲି-ଭାରତ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ ହେବ ଯାହା ଏହି ଏମଓୟୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାର ତଦାରଖ, ସମୀକ୍ଷା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ତଥା ନିୟମିତ ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବ।
ଚିଲି ଏବଂ ଭାରତରେ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏମଓୟୁ ଏହାର ସ୍ବାକ୍ଷର ତାରିଖ ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିବ, ଯାହା ପରେ ଏହା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ପୁନଃ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନବୀକରଣ ହେବ।
BS
| Odia |
1,899,597 | AllFebruary2023 |
వ్యవసాయ రంగం లో మరియు సంబంధం గల రంగాలలో సహకారం కోసం భారతదేశం మరియు చిలీ కి మధ్య ఎమ్ఒయు పై సంతాల కు ఆమోదం తెలిపినమంత్రిమండలి
వ్యవసాయ రంగం లో, దానితో సంబంధం గల రంగాల లో సహకారాని కి గాను భారతదేశ గణతంత్ర ప్రభుత్వం మరియు చిలీ గణతంత్ర ప్రభుత్వాని కి మధ్య అవగాహన పూర్వక ఒప్పంద పత్రం (ఎమ్ఒయు) పై సంతకాలు చేసేందుకు ప్రధాన మంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ అధ్యక్షత న జరిగిన కేంద్ర మంత్రివర్గ సమావేశం ఆమోదాన్ని ఇచ్చింది.
ఈ ఎమ్ఒయు వ్యవసాయ రంగం లోను, దానితో సంబంధం గల రంగాల లోను సహకారాని కి బాట ను వేస్తుంది. సహకారాని కి ఉద్దేశించిన ప్రధాన రంగాల లో ఆధునిక వ్యవసాయం అభివృద్ధి కై అనుసరించవలసిన వ్యావసాయిక విధానాలు, సేంద్రియ ఉత్పత్తుల ద్వైపాక్షిక వ్యాపారాని కి మార్గాన్ని సుగమం చేసే సేంద్రియ వ్యవసాయం లతో పాటుగా ఉభయ దేశాల లో సేంద్రియ ఉత్పత్తి ని అభివృద్ధి పరచేందుకు ఉద్దేశించిన విధానాల ను పరస్పరం ఇచ్చిపుచ్చుకోవడాన్ని ప్రోత్సహించడం, భారతదేశ సంస్థల కు మరియు చిలీ కి చెందిన సంస్థల కు మధ్య వ్యవసాయ రంగం లో నూతన ఆవిష్కరణ లను ప్రోత్సహించడం కోసం భాగస్వామ్యాల ను నెలకొల్పుకోవడాని కి విజ్ఞాన శాస్త్రాన్ని వినియోగించడం మరియు ఉమ్మడి సవాళ్ళ ను ఎదుర్కోవడాని కి సమన్వయాన్ని ఏర్పరచుకోవడం వంటివి ఉన్నాయి.
ఎమ్ఒయు లో భాగం గా, ఒక చిలీ-ఇండియా ఎగ్రీకల్చరల్ వర్కింగ్ గ్రూపు ను ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. ఈ కార్యాచరణ బృందం ఎమ్ఒయు యొక్క అమలు సంబంధి పర్యవేక్షణ బాధ్యత ను, సమీక్ష బాధ్యత ను మరియు నిర్ధారణ బాధ్యత ను స్వీకరిస్తుంది. దీనికి తోడు తరచు గా (ఉభయ పక్షాల మధ్య) సందేశాల ను ప్రసారం చేస్తూ మరి సమన్వయాని కి కూడాను పూచీ పడుతుంది.
వ్యవసాయ సంబంధి కార్యాచరణ బృందం యొక్క సమావేశాల ను ఏడాది కి ఒకసారి వంతున అటు చిలీ లో, ఇటు భారతదేశం లో నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఎమ్ఒయు తత్సంబంధి పత్రం పైన సంతకాలు కావడం తో అమలు లోకి వచ్చి అయిదు సంవత్సరాల కాలం పాటు వర్తింపు లో ఉంటుంది. ఆ తరువాత దీనిని ఆటోమేటిక్ గా మరొక అయిదు సంవత్సరాల కాలాని కి పునరుద్ధరణ కు పాత్రమవుతుంది.
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| Telugu |
1,899,559 | AllFebruary2023 |
ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚಿಲಿ ನಡುವೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಅನುಮೋದನೆ
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವು, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ವಲಯಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚಿಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ನಡುವೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ(ಎಂಒಯು) ಸಹಿ ಹಾಕಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ.
ತಿಳುವಳಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದವು ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆಧುನಿಕ ಕೃಷಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕೃಷಿ ನೀತಿಗಳು, ಸಾವಯವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನೀತಿಗಳ ವಿನಿಮಯವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು, ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸಹಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾಗಿವೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಲಿಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೃಷಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನಾವೀನ್ಯತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಹಕರಿಸುವುದು.
ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಚಿಲಿ-ಇಂಡಿಯಾ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯ ಗುಂಪನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುವುದು, ಇದು ಈ ಎಂಒಯು ಅನುಷ್ಠಾನದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
ಚಿಲಿ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯ ಗುಂಪಿನ ಸಭೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದವು ಅದರ ಸಹಿಯ ಮೇಲೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
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| Kannada |
1,899,477 | AllFebruary2023 |
കാർഷിക, അനുബന്ധ മേഖലകളിലെ സഹകരണത്തിനായി ഇന്ത്യയും ചിലിയും തമ്മിൽ ധാരണാപത്രം ഒപ്പിടുന്നതിന് മന്ത്രിസഭയുടെ അംഗീകാരം
കാർഷിക, അനുബന്ധ മേഖലകളിലെ സഹകരണത്തിനായി ഇന്ത്യയും ചിലിയും തമ്മിൽ ധാരണാപത്രം ഒപ്പിടുന്നതിന് പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭായോഗം അംഗീകാരം നൽകി.
കാർഷിക മേഖലയിലും അനുബന്ധ മേഖലകളിലും സഹകരണത്തിന് ധാരണാപത്രം വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു. ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾക്കും ചിലിയൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾക്കുമിടയിൽ കാർഷിക മേഖലയിലെ നൂതനാശയങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും പൊതുവായ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാൻ സഹകരിക്കുകയും ചെയ്യുക, ആധുനിക കൃഷിയുടെ വികസനത്തിനുള്ള കാർഷിക നയങ്ങൾ, ജൈവ ഉൽപന്നങ്ങളുടെ ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാരം സുഗമമാക്കുന്നതിനുള്ള ജൈവ കൃഷി, അതുപോലെ ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും ജൈവ ഉൽപ്പാദനം വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള നയങ്ങളുടെ കൈമാറ്റം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, ശാസ്ത്രം, നവീകരണം തുടങ്ങിയവയാണ് വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന സഹകരണത്തിന്റെ പ്രധാന മേഖലകൾ.
ധാരണാപത്രത്തിന് കീഴിൽ, ഈ ധാരണാപത്രം നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്റെ മേൽനോട്ടം, അവലോകനം, വിലയിരുത്തൽ എന്നിവയ്ക്കും ഇടയ്ക്കിടെ ആശയവിനിമയവും ഏകോപനവും സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ചിലി-ഇന്ത്യ കാർഷിക പ്രവർത്തക ഗ്രൂപ്പ് രൂപീകരിക്കും.
ഈ പ്രവർത്തക ഗ്രൂപ്പിന്റെ യോഗങ്ങൾ വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ചിലിയിലും ഇന്ത്യയിലും മാറി മാറി നടക്കും. ധാരണാപത്രം ഒപ്പിടുന്ന തീയതി മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരികയും നടപ്പാക്കൽ തീയതി മുതൽ അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് പ്രാബല്യത്തിൽ തുടരുകയും ചെയ്യും, അതിനുശേഷം അത് 5 വർഷത്തേക്ക് സ്വയമേവ പുതുക്കപ്പെടും.
-ND-
| Malayalam |
1,899,193 | AllFebruary2023 |
Second Advance Estimates of production of major crops released
Foodgrain production of 3235.54 Lakh Tonnes estimated for the year 2022-23
Record production of Rice, Wheat, Maize, Gram, Moong, Rapeseed & Mustard and Sugarcane estimated
Union Minister Shri Narendra Singh Tomar says this success is a result of the hard work of farmers and scientists and concerted government policies
Second Advance Estimates of production of major crops for agricultural year 2022-23 have been released by the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. The Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare Shri Narendra Singh Tomar said that foodgrain production of 3235.54 Lakh Tonnes is estimated in the current agricultural year. He said that, agriculture sector is developing day by day due to hardwork of farmers, proficiency of scientists and farmer’s friendly policies of the Government in the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi.
While appreciating the increase in the production of coarse grains in advance estimates, Shri Tomar hoped that there would be further increase in the production and use of coarse grains/nutritious grains in the coming years.
It may be noted that the year 2023 has been declared by the United Nations as the International Year of Millets. Recently, Prime Minister Narendra Modi has given the name of 'Sri Anna' to coarse grains / nutritious grains.
The assessment of production of different crops is based on the feedback received from States and validated with information available from other sources. This assessment shall undergo further revision over successive estimates based upon feedback received from the states, alternative sources and other factors.
As per Second Advance Estimates, the estimated production of major crops for 2022-23 is as under:
Foodgrains – 3235.54 Lakh Tonnes (Record)
Rice – 1308.37 Lakh Tonnes (Record)
Wheat – 1121.82 Lakh Tonnes (Record)
Nutri / Coarse Cereals – 527.26 Lakh Tonnes
Maize – 346.13 Lakh Tonnes (Record)
Barley – 22.04 Lakh Tonnes (Record)
Total Pulses – 278.10 Lakh Tonnes. (Record)
Gram – 136.32 Lakh Tonnes. (Record)
Moong – 35.45 Lakh Tonnes. (Record)
Oilseeds – 400.01 Lakh Tonnes. (Record)
Groundnut – 100.56 Lakh Tonnes.
Soyabean – 139.75 Lakh Tonnes.
Rapeseed & Mustard – 128.18 Lakh Tonnes. (Record)
Cotton – 337.23 Lakh bales (of 170 kg each)
Sugarcane – 4687.89 Lakh Tonnes (Record)
Jute & Mesta –100.49 Lakh bales (of 180 kg each)
As per Second Advance Estimates for 2022-23, Total Foodgrain production in the country is estimated at record 3235.54 lakh tonnes which is higher by 79.38 LMT as compared to previous year 2021-22.
Total production of Rice during 2022-23 is estimated at (record) 1308.37 lakh tonnes. It is higher by 13.65 lakh tonnes as compared to previous year.
The production of Wheat (record) in the country is estimated at 1121.82 LMT which is higher by 44.40 LMT as compared to previous year’s production.
Production of Maize in the country during 2022-23 is estimated at (record) 346.13 lakh tonnes which is higher by 8.83 lakh tonnes than the previous year production of 337.30 lakh tonnes.
Production of Nutri / Coarse Cereals is estimated at 527.26 lakh tonnes which is higher by 16.25 lakh tonnes than the previous year’s production.
The production of Moong is estimated at a new record of 35.45 LMT which higher by 3.80 LMT as compared to previous year’s production.
Total Pulses production during 2022-23 is estimated at 278.10 lakh tonnes which is higher by 5.08 lakh tonnes than previous year’s production of 273.02 LMT and 31.54 LMT higher than the average pulses production of last five years.
The production of Soybean and Rapeseed & Mustard is estimated at 139.75 LMT and 128.18 LMT respectively, which is higher by 9.89 LMT and 8.55 LMT respectively than the production of previous year 2021-22.
Total Oilseeds production in the country during 2022-23 is estimated at record 400.01 lakh tonnes which is higher by 20.38 lakh tonnes than the previous year’s oilseeds production.
Total production of Sugarcane in the country during 2022-23 is estimated at record 4687.89 lakh tonnes. The production of sugarcane during 2022-23 is higher by 293.65 lakh tonnes than the previous year’s production.
Production of Cotton is estimated at 337.23 lakh bales (of 170 kg each) and production of Jute & Mesta is estimated at 100.49 lakh bales (of 180 kg each).
The estimated production of various crops as per the Second Advance Estimates for 2022-23 vis-à-vis the comparative estimates for the years 2012-13 onwards is enclosed.
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SNC/PK/MS
| English |
1,899,284 | AllFebruary2023 |
2022-23 సంవత్సరంలో దేశంలో 3235.54 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్తి
2022-23 సంవత్సరానికి ప్రధాన పంటల ఉత్పత్తికి సంబంధించిన రెండో ముందస్తు అంచనాల విడుదల
రికార్డు స్థాయిలో వరి, గోధుమ, మొక్కజొన్న, శనగలు, పెసర, రాప్సీడ్, ఆవాలు, చెరకు ఉత్పత్తి అవుతాయని అంచనా
రైతుల కృషి, శాస్త్రవేత్తల ప్రావీణ్యం, ప్రధాన మంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వంలో ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న రైతు స్నేహపూర్వక విధానాల వల్ల వ్యవసాయ రంగం రోజురోజుకు అభివృద్ధి చెందుతోంది... .కేంద్ర వ్యవసాయ, రైతు సంక్షేమ శాఖ మంత్రి శ్రీ నరేంద్ర సింగ్ తోమర్
2022-23 వ్యవసాయ సంవత్సరానికి ప్రధాన పంటల ఉత్పత్తికి సంబంధించిన రెండో ముందస్తు అంచనాలను వ్యవసాయ, రైతు సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖ విడుదల చేసింది. ప్రస్తుత వ్యవసాయ సంవత్సరంలో 3235.54 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్తి అవుతాయని అంచనా వేసినట్లు కేంద్ర వ్యవసాయ, రైతు సంక్షేమ శాఖ మంత్రి శ్రీ నరేంద్ర సింగ్ తోమర్ తెలిపారు. రైతుల కృషి, శాస్త్రవేత్తల ప్రావీణ్యం, ప్రధాన మంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వంలో ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న రైతు అనుకూల విధానాల వల్ల వ్యవసాయ రంగం రోజురోజుకు అభివృద్ధి సాదిస్తున్నదని శ్రీ తోమర్ అన్నారు.
ముతక ధాన్యాల ఉత్పత్తి పెరుగుతుందని ముందస్తు అంచనాలు రావడం పట్ల శ్రీ తోమర్ హర్షం వ్యక్తం చేశారు.దేశంలో రాబోయే సంవత్సరాల్లో ముతక ధాన్యాలు / పోషక ధాన్యాల ఉత్పత్తి, వినియోగం మరింత పెరుగుతుందన్న ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
ఐక్యరాజ్యసమితి 2023 సంవత్సరాన్ని అంతర్జాతీయ చిరుధాన్యాల సంవత్సరంగా ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. ఇటీవల ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ముతక ధాన్యాలు/పౌష్టికాహారానికి 'శ్రీ అన్న' అనే పేరు పెట్టారు.
రాష్ట్రాల నుంచి అందిన సమాచారం వివరాల ప్రకారం వివిధ పంటల ఉత్పత్తిని అంచనా వేస్తారు. రాష్ట్రాల నుంచి సమాచారాన్ని ఇతర వనరుల నుండి లభించే సమాచారంతో ధృవీకరించి ముందస్తు అంచనాలు విడుదల చేస్తారు. రాష్ట్రాలు, ప్రత్యామ్నాయ వనరులు, ఇతర అంశాల నుంచి అందిన వివరాలు ఆధారంగా అంచనాలను మరోసారి పునః సమీక్షిస్తారు.
2022-23 లో మొత్తం వరి ఉత్పత్తి (రికార్డు) 1308.37 లక్షల టన్నుల వరకు ఉంటుందని అంచనా వేశారు. అంతక్రితం ఏడాదితో పోలిస్తే ఇది 13.65 లక్షల టన్నులు అధికం.
దేశంలో గోధుమ ఉత్పత్తి (రికార్డు) 1121.82 ఎల్ఎంటిగా అంచనా వేయబడింది, ఇది గత సంవత్సరం ఉత్పత్తితో పోలిస్తే 44.40 ఎల్ఎంటి ఎక్కువ.
2022-23 లో దేశంలో మొక్కజొన్న ఉత్పత్తి (రికార్డు) 346.13 లక్షల టన్నులుగా అంచనా వేయబడింది, ఇది గత సంవత్సరం ఉత్పత్తి అయిన 337.30 లక్షల టన్నులతో పోలిస్తే 8.83 లక్షల టన్నులు ఎక్కువ.
న్యూట్రి / ముతక తృణధాన్యాల ఉత్పత్తి 527.26 లక్షల టన్నుల వరకు ఉంటుందని అంచనా వేశారు. ఇది గత సంవత్సరం ఉత్పత్తి కంటే 16.25 లక్షల టన్నులు ఎక్కువ.
రికార్డు స్థాయిలో పెసర ఉత్పత్తి అవుతుందని అంచనా. దేశంలో 35.45 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల పెసర ఉత్పత్తి అవుతుందని అంచనా . ఇది గత సంవత్సరం ఉత్పత్తితో పోలిస్తే 3.80 ఎల్ఎంటి పెరిగింది
2022-23 లో మొత్తం పప్పు ధాన్యాల ఉత్పత్తి 278.10 లక్షల టన్నుల వరకు ఉంటుందని అంచనా. ఇది గత సంవత్సరం ఉత్పత్తి అయిన 273.02 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులతో పోలిస్తే 5.08 లక్షల టన్నులు ఎక్కువ. గత ఐదేళ్ల సగటు పప్పు ధాన్యాల ఉత్పత్తి కంటే 31.54 ఎల్ఎంటి ఎక్కువ.
సోయాబీన్ మరియు రాప్సీడ్, ఆవాల ఉత్పత్తి వరుసగా 139.75 ఎల్ఎంటి , 128.18 ఎల్ఎంటిగా ఉంటుందని అంచనా వేశారు. ఇది మునుపటి సంవత్సరం 2021-22 ఉత్పత్తి కంటే వరుసగా 9.89 ఎల్ఎంటి , 8.55 ఎల్ఎంటి పెరిగింది.
2022-23 లో దేశంలో మొత్తం నూనె గింజల ఉత్పత్తి రికార్డు స్థాయిలో 400.01 లక్షల టన్నులు గా ఉంటుందని అంచనా వేశారు. ఇది గత సంవత్సరం నూనె గింజల ఉత్పత్తి కంటే 20.38 లక్షల టన్నులు ఎక్కువ.
2022-23 లో దేశంలో చెరకు ఉత్పత్తి రికార్డు స్థాయిలో 4687.89 లక్షల టన్నులు గా ఉంటుందని అంచనా వేశారు. 2022-23 చెరకు ఉత్పత్తి అంచనాలను గత ఏడాది ఉత్పత్తితో పోలిస్తే 293.65 లక్షల టన్నుల వరకు పెరిగింది.
పత్తి ఉత్పత్తి 337.23 లక్షల బేళ్లు (ఒక్కొక్కటి 170 కిలోలు), జూట్ , మెస్టా ఉత్పత్తి 100.49 లక్షల బేళ్లు (ఒక్కొక్కటి 180 కిలోలు) ఉంటుందని అంచనా.
2022-23 రెండో ముందస్తు అంచనాల ప్రకారం వివిధ పంటల దిగుబడి అంచనా, 2012-13 నుంచి ఉత్పత్తి అయిన ఆహార ధాన్యాల వివరాలు పొందుపరచడం జరిగింది.
మరిన్ని వివరాల కోసం Please click here for more details
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| Telugu |
1,899,268 | AllFebruary2023 |
اہم فصلوں کی پیداوار کا دوسرا پیشگی تخمینہ جاری کیا گیا
سال 2022-23 کے لیے خوردنی اناج کی پیداوار کا تخمینہ 3235.54 لاکھ ٹن کے بقدر ہے
چاول، گیہوں، مکئی، چنا، مونگ، ریپ سیڈ اور سرسوں اور گنے کی ریکارڈ پیداوار کا تخمینہ
مرکزی وزیر جناب نریندر سنگھ تومر کا کہنا ہے کہ یہ کامیابی کاشتکاروں ، سائنس دانوں کی سخت محنت اور ٹھوس سرکاری پالیسیوں کا نتیجہ ہے
زراعت و کاشتکاروں کی فلاح و بہبود کی وزارت کے ذریعہ زرعی سال 2022-23 کے لیے اہم فصلوں کی پیداوار کے دوسرے پیشگی تخمینے جاری کر دیے گئے ہیں۔ زراعت اور کاشتکاروں کی فلاح و بہبود کے مرکزی وزیر جناب نریندر سنگھ تومر نے بتایا کہ جاری زرعی سال کے دوران 3235.54 لاکھ ٹن خوردنی اناج کی پیداوار کا تخمینہ جاری کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ زرعی شعبہ کاشتکاروں کی سخت محنت، سائنس دانوں کی مہارت اور وزیر اعظم جناب نریندر مودی کی قیادت میں حکومت کی کاشتکار دوست پالیسیوں کی وجہ سے روز بہ روز ترقی کر رہا ہے۔
جناب تومر نے پیشگی تخمینوں میں موٹے اناج کی پیداوار میں اضافہ کی ستائش کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ آنے والے برسوں میں موٹے اناج/تغذیائی اناج کی پیداوار اور استعمال میں مزید اضافہ ہوگا۔
غور طلب ہے کہ اقوام متحدہ نے سال 2023 کو موٹے اناج کا بین الاقوامی سال کے طورپر منانے کا اعلان کیا ہے۔ حال ہی میں، وزیر اعظم نریندر مودی نے موٹے اناج/ تغذیائی اناج کو ’شری اَن‘ کا نام دیا ہے۔
مختلف فصلوں کی پیداوار کا تجزیہ ریاستوں سے حاصل شدہ تاثرات پر مبنی ہوتا ہے اور اس کی تصدیق دیگر ذرائع سے دستیاب معلومات کے ساتھ کی جاتی ہے۔ یہ تجزیہ ریاستوں، متبادل ذرائع اور دیگر عوامل سے حاصل شدہ تاثرات پر مبنی مسلسل تخمینوں پر مزید نظرثانی کے عمل سے گزرے گا۔
دوسرے پیشگی تخمینوں کے مطابق، سال 2022-23 کے لیے اہم فصلوں کی تخمینہ شدہ پیداوار ذیل میں دی گئی ہے:
خورنی اناج – 3235.54 لاکھ ٹن (ریکارڈ)
چاول – 1308.37 لاکھ ٹن (ریکارڈ)
گیہوں – 1121.82 لاکھ ٹن (ریکارڈ)
تغذیائی / موٹے اناج – 527.26 لاکھ ٹن
مکئی – 346.13 لاکھ ٹن (ریکارڈ)
جو- 22.04 لاکھ ٹن (ریکارڈ)
مجموعی دالیں – 278.10 لاکھ ٹن (ریکارڈ)
چنا- 136.32 لاکھ ٹن (ریکارڈ)
مونگ – 35.45 لاکھ ٹن (ریکارڈ)
تلہن – 400.01 لاکھ ٹن (ریکارڈ)
مونگ پھلی – 100.56 لاکھ ٹن
سویابین – 139.75 لاکھ ٹن
ریپ سیڈ اور سرسوں – 128.18 لاکھ ٹن (ریکارڈ)
کپاس – 337.23 لاکھ گانٹھیں (ہر ایک 170 کلو گرام کی )
گنا- 4687.89 لاکھ ٹن (ریکارڈ)
پٹ سن اور میسٹا – 100.49 لاکھ گانٹھیں (ہر ایک 180 کلو گرام کی)
سال 2022-23 کے لیے دوسرے پیشگی تخمینہ کے مطابق، ملک میں خوردنی اناج کی مجموعی پیداوار کا تخمینہ ریکارڈ 3235.54 لاکھ ٹن کے بقدر ہے جو کہ گذشتہ برس 2021-22 کے مقابلے میں 79.38 ایل ایم ٹی زائد ہے۔
سال 2022-23 کے دوران چاول کی مجموعی پیداوار کا تخمینہ (ریکارڈ) 1308.37 لاکھ ٹن کے بقدر ہے۔ یہ گذشتہ برس کے مقابلے میں 13.65 لاکھ ٹن زائد ہے۔
ملک میں گیہوں کی (ریکارڈ)پیداوار کا تخمینہ 1121.82 ایل ایم ٹی کے بقدر ہے جو کہ گذشتہ برس کی پیداوار کے مقابلے میں 44.40 ایل ایم ٹی زیادہ ہے۔
سال 2022-23 کے دوران ملک میں مکئی کی پیداوار کا تخمینہ (ریکارڈ) 346.13 لاکھ ٹن کے بقدر ہے جو کہ گذشتہ برس کے 337.30 لاکھ ٹن کے مقابلے میں 8.83 لاکھ ٹن زائد ہے۔
تغذیائی /موٹے اناج کی پیداوار کا تخمینہ 527.26 لاکھ ٹن کے بقدر ہے جو کہ گذشتہ برس کی پیداوار کے مقابلے میں 16.25 لاکھ ٹن زائد ہے۔
مونگ کی پیداوار کا تخمینہ 35.45 ایل ایم ٹی کے بقدر ہے جو کہ گذشتہ برس کی اسی مدت کے مقابلے میں 3.80 ایل ایم ٹی زائد ہے۔
سال 2022-23 کے دوران مجموعی دالوں کا تخمینہ 278.10 لاکھ ٹن کے بقدر ہے جو کہ گذشتہ برس کی 273.02 ایل ایم ٹی کے بقدر پیداوار سے 5.08 لاکھ ٹن زائد ہے اور گزشتہ پانچ برسوں کے دوران دالوں کی اوسط پیداوار سے 31.54 ایل ایم ٹی زائد ہے۔
سویا بین اور ریپ سیڈ اور سرسوں کی پیداوار بالترتیب 139.75 ایل ایم ٹی اور 128.18 ایل ایم ٹی کے بقدر ہے، جو کہ گذشتہ برس 2021-22 کی پیداوار کے مقابلے میں بالترتیب 9.89 ایل ایم ٹی اور 8.55 ایل ایم ٹی کے بقدر ہے۔
سال 2022-23 کے دوران تلہنوں کی مجموعی پیداوار کا تخمینہ 400.01 لاکھ ٹن کے بقدر ہے جو کہ گذشتہ برس کے دوران تلہنوں کی پیداوار سے 20.38 لاکھ ٹن زائد ہے۔
سال 2022-23 کے دوران ملک میں گنے کی مجموعی پیداوار کا تخمینہ 4687.89 لاکھ ٹن کے بقدر ہے۔ سال 2022-23 کے دوران گنے کی پیداوار گذشتہ برس کی پیداوار کے مقابلے میں 293.65 لاکھ ٹن زائد ہے۔
کپاس کی پیداوار کا تخمینہ 337.23 لاکھ گانٹھوں (ہر ایک 170 کلو گرام) کے بقدر ہے، اور پٹ سن اور میسٹا کا تخمینہ 100.49 لاکھ گانٹھوں (ہر ایک 180 کلو گرام) کے بقدر ہے۔
2022-23 کے دوسرے پیشگی تخمینوں کے مطابق مختلف فصلوں کی تخمینہ پیداوار 2012-13 کے بعد کے سال کے تقابلی تخمینوں کے ساتھ منسلک ہے۔
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(ش ح –ا ب ن۔ م ف)
U.No:1652
| Urdu |
1,899,236 | AllFebruary2023 |
प्रमुख पिकांच्या उत्पादनाचा दुसरा आगाऊ अंदाज जाहीर
2022-23 मध्ये 3235.54 लाख टन अन्नधान्याच्या उत्पादनाचा अंदाज
तांदूळ, गहू, मका, हरभरा, मूग, रेपसीड आणि मोहरी आणि उसाचे विक्रमी उत्पादन होणार
शेतकरी आणि वैज्ञानिकांचे परिश्रम आणि सरकारच्या ठोस धोरणांमुळे हे यश मिळाल्याचे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांचे प्रतिपादन
नवी दिल्ली , 14 फेब्रुवारी 2023
कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने कृषी वर्ष 2022-23 साठी प्रमुख पिकांच्या उत्पादनाचे दुसरे आगाऊ अंदाज जाहीर केले आहेत. केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर म्हणाले की, चालू कृषी वर्षात 3235.54 लाख टन अन्नधान्य उत्पादनाचा अंदाज आहे. ते म्हणाले की, शेतकऱ्यांचे परिश्रम, शास्त्रज्ञांचे प्राविण्य आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचे शेतकरी हिताची धोरणे, यामुळे कृषी क्षेत्राचा दिवसेंदिवस विकास होत आहे.
आगाऊ अंदाजानुसार, भरड धान्यांच्या उत्पादनात झालेल्या वाढीची प्रशंसा करून, तोमर यांनी आशा व्यक्त केली की येत्या काही वर्षांमध्ये भरड धान्य/पौष्टिक धान्यांचे उत्पादन आणि वापरात आणखी वाढ होईल.
संयुक्त राष्ट्रांनी 2023 हे वर्ष, आंतरराष्ट्रीय भरड धान्य वर्ष म्हणून घोषित केले आहे, या गोष्टीची नोंद घेणे आवश्यक आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच, भरड धान्य/ पौष्टिक धान्यांना 'श्री अन्न' हे नाव दिले आहे.
वेगवेगळ्या पिकांच्या उत्पादनाचे मूल्यमापन हे राज्यांकडून मिळालेल्या अभिप्रायावर आधारित असते आणि इतर स्रोतांकडून उपलब्ध झालेल्या माहितीसह त्याला प्रमाणित केले जाते. राज्यांकडून तसेच पर्यायी स्रोत आणि इतर घटकांकडून मिळालेल्या अभिप्रायाच्या आधारावर या मूल्यांकनाची पुढील पुनरावृत्ती केली जाते.
दुसऱ्या आगाऊ अंदाजानुसार, 2022-23 साठी प्रमुख पिकांचे अंदाजे उत्पादन खालीलप्रमाणे आहे:
अन्नधान्य – 3235.54 लाख टन (विक्रमी)
तांदूळ - 1308.37 लाख टन (विक्रमी)
गहू - 1121.82 लाख टन (विक्रमी)
पोषक / भरड तृणधान्ये - 527.26 लाख टन
मका – 346.13 लाख टन (विक्रमी)
बार्ली - 22.04 लाख टन (विक्रमी)
एकूण कडधान्ये - 278.10 लाख टन. (विक्रमी)
हरभरा - 136.32 लाख टन. (विक्रमी)
मूग - 35.45 लाख टन. (विक्रमी)
तेलबिया - 400.01 लाख टन. (विक्रमी)
भुईमूग - 100.56 लाख टन.
सोयाबीन - 139.75 लाख टन.
रेपसीड आणि मोहरी - 128.18 लाख टन. (विक्रमी)
कापूस - 337.23 लाख गाठी (प्रत्येकी 170 किलो)
ऊस – 4687.89 लाख टन (विक्रमी)
ज्यूट आणि मेस्ता – 100.49 लाख गाठी (प्रत्येकी 180 किलो)
2022-23 च्या दुसऱ्या आगाऊ अंदाजानुसार, देशात एकूण अन्नधान्याचे 3235.54 लाख टन इतके विक्रमी उत्पादन होण्याचा अंदाज असून, तो मागील वर्ष 2021-22 च्या तुलनेत 79.38 एलएमटी ने जास्त आहे. वर्ष 2022-23 मध्ये तांदळाचे एकूण उत्पादन 1308.37 लाख टन होईल असा अंदाज (नोंदीकृत)आहे. गेल्या वर्षीच्या एकूण उत्पादनाच्या तुलनेत हे उत्पादन 13.65 लाख टनांनी अधिक आहे.
या वर्षी गव्हाचे एकूण उत्पादन 1121.82 लाख टन होईल, असा अंदाज (नोंदीकृत) असून हे प्रमाण गेल्या वर्षीच्या गहू उत्पादनापेक्षा 44.40 लाख टन जास्त आहे.
वर्ष 2022-23 मध्ये 346.13 लाख टन मक्याचे उत्पादन होईल असा अंदाज (नोंदीकृत) आहे. गेल्या वर्षी 337.30 लाख टन मक्याचे उत्पादन झाले होते. त्या तुलनेत यावर्षी 8.83 लाख टन अधिक मका उत्पादित होईल असा अंदाज आहे.
पोषक/ भरड धान्यांचे उत्पादन 527.26 लाख टन होईल असा अंदाज आहे. हे प्रमाण गेल्या वर्षीच्या उत्पादनापेक्षा 16.25 लाख टनांनी जास्त आहे.
यावर्षी अंदाजे 35.45 लाख टन मुगाचे उत्पादन होईल. गेल्या वर्षीच्या मूग उत्पादनापेक्षा यावर्षी 3.80 लाख टन अधिक मूग उत्पादन होणार आहे.
वर्ष 2022-23 मध्ये अंदाजे 278.10 लाख टन डाळींचे उत्पादन होईल जे गेल्या वर्षातील 273.02 लाख टन डाळींच्या उत्पादनापेक्षा 5.08 लाख टनांनी अधिक आहे आणि गेल्या पाच वर्षातील सरासरी डाळ उत्पादनापेक्षा 31.54 लाख टन अधिक आहे.
वर्ष 2022-23 मध्ये सोयाबीन आणि रेपसीड तसेच मोहरी यांचे एकूण उत्पादन अनुक्रमे 139.75 आणि 128.18 लाख टन होईल असा अंदाज असून हे 2021-22 या गेल्या वर्षातील उत्पादनापेक्षा अनुक्रमे 9.89 लाख टन आणि 8.55 लाख टनांनी जास्त आहे..
वर्ष 2022-23 मध्ये देशात एकूण तेलबियांचे 400.01 लाख टन विक्रमी उत्पादन होईल असा अंदाज आहे. गेल्या वर्षी झालेल्या तेलबियांच्या उत्पादनापेक्षा हे 20.38 लाख टन अधिक उत्पादन हाती आले आहे.
देशात वर्ष 2021-23 मध्ये 4687.89 लाख टन उसाचे उत्पादन होईल, असा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. गेल्या वर्षीपेक्षा 2022-23 या वर्षात 293.65 लाख टन ऊस जास्त पिकेल, असा अंदाज आहे.
देशामध्ये यावर्षी 337.23 लाख गासड्या (प्रत्येकी170 किलो)कापूस आणि ताग तसेच मेस्ता यांचे 100.49 लाख गासड्या (प्रत्येकी 180 किलो) उत्पादन होईल असा अंदाज आहे.
विविध पिकांच्या उत्पादनाचा अंदाज हा वर्ष 2022-23 मधील दुसऱ्या अग्रिम अंदाजानुसार वर्तवला आहे. 2012-13 या वर्षापासून पुढील काळातील तुलनात्मक अंदाज सोबत जोडण्यात आले आहेत.
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S.Patil/Rajashree/Sanjana/P.Malandkar
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| Marathi |
1,899,194 | AllFebruary2023 |
मुख्य फसलों के उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमान जारी
वर्ष 2022-23 के लिए 3235.54 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन अनुमानित
चावल, गेहूं, मक्का, चना, मूंग, रेपसीड एवं सरसो और गन्ने का रिकार्ड उत्पादन अनुमानित
केंद्रीय मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने बताया किसानों व वैज्ञानिकों की मेहनत और सरकार की नीतियों का सुफल
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कृषि वर्ष 2022-23 के लिए मुख्य फसलों के उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमान जारी कर दिए गए हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि वर्तमान कृषि वर्ष में 3235.54 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान है। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र दिन प्रतिदिन किसानों की अथक मेहनत, वैज्ञानिकों की कुशलता व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार की किसान हितैषी नीतियों के कारण विकसित हो रहा है।
श्री तोमर ने अग्रिम अनुमानों में मोटे अनाज के उत्पादन में वृद्धि की सराहना करते हुए आशा जताई कि आने वाले वर्षों में मोटे अनाज/पोषक अनाज के उत्पादन और प्रयोग में और अधिक वृद्धि होगी।
गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज के वर्ष के रुप में मनाने की घोषणा की थी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मोटे अनाज/पोषक अनाज को ‘श्री अन्न’ का नाम दिया है।
दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार, 2022-23 के लिए मुख्य फसलों के अनुमानित उत्पादन इस प्रकार है:
खाद्यान्न – 3235.54 लाख टन (रिकॉर्ड)
• चावल – 1308.37 लाख टन (रिकॉर्ड)
• गेहूं– 1121.82 लाख टन (रिकॉर्ड)
• पोषक/मोटे अनाज– 527.26 लाख टन
• मक्का –346.13 लाख टन (रिकॉर्ड)
• जौ – 22.04 लाख टन (रिकॉर्ड)
• कुल दलहन –278.10 लाख टन (रिकॉर्ड)
• चना – 136.32 लाख टन (रिकॉर्ड)
• मूंग– 35.45 लाख टन (रिकॉर्ड)
तिलहन – 400.01लाख टन (रिकॉर्ड)
• मूंगफली – 100.56 लाख टन
• सोयाबीन –139.75 लाख टन
रेपसीड एवं सरसो – 128.18 लाख टन (रिकॉर्ड)
कपास – 337.23 लाख गांठें (प्रति गांठ 170 कि.ग्रा.)
गन्ना – 4687.89 लाख टन (रिकॉर्ड)
पटसन एवं मेस्‍टा– 100.49 लाख गांठे (प्रति गांठ 180 कि.ग्रा.)
वर्ष 2022-23 के लिए दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार, देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 3235.54 लाख टन अनुमानित है, जो पिछले वर्ष 2021-22 की तुलना में 79.38 लाख टन अधिक है।
वर्ष 2022-23 के दौरान चावल का कुल उत्पादन (रिकॉर्ड) 1308.37 लाख टन अनुमानित है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 13.65 लाख टन अधिक है।
देश में गेहूं का उत्पादन (रिकॉर्ड) 1121.82 लाख टन अनुमानित है, जो पिछले वर्ष के उत्पादन की तुलना में 44.40 लाख टन अधिक है।
वर्ष 2022-23 के दौरान देश में मक्का का उत्पादन रिकॉर्ड 346.13 लाख टन अनुमानित है, जो पिछले वर्ष के 337.30 लाख टन उत्पादन की तुलना में 8.83 लाख टन अधिक है।
श्रीअन्न (पोषक-अनाज) का उत्पादन 527.26 लाख टन अनुमानित है, जो पिछले वर्ष के उत्पादन की तुलना में 16.25 लाख टन अधिक है।
मूंग का उत्पादन 35.45 लाख टन के नए रिकार्ड पर अनुमानित है, जो पिछले वर्ष के उत्पादन की तुलना में 3.80 लाख टन अधिक है।
वर्ष 2022-23 के दौरान कुल दलहन उत्पादन 278.10 लाख टन अनुमानित है जो पिछले वर्ष के 273.02 लाख टन उत्पादन की तुलना में 5.08 लाख टन एवं विगत पांच वर्षों के औसत दलहन उत्पादन की तुलना में 31.54 लाख टन अधिक है।
सोयाबीन तथा रेपसीड एवं सरसो का उत्पादन क्रमश: 139.75 लाख टन एवं 128.18 लाख टन अनुमानित है जो पिछले वर्ष 2021-22 के उत्पादन की तुलना में क्रमश: 9.89 लाख टन और 8.55 लाख टन अधिक है।
वर्ष 2022-23के दौरान देश में कुल तिलहन उत्पादन रिकॉर्ड 400.01 लाख टन अनुमानित है, जो पिछले वर्ष के तिलहन उत्पादन की तुलना में 20.38 लाख टन अधिक है।
वर्ष 2022-23 के दौरान देश में गन्ने का उत्पादन रिकॉर्ड 4687.89 लाख टन अनुमानित है। 2022-23 के दौरान गन्ने का उत्पादन पिछले वर्ष के उत्पादन की तुलना में 293.65 लाख टन अधिक है।
कपास का उत्पादन 337.23 लाख गांठें (प्रति गांठ 170 किग्रा) तथा पटसन एवं मेस्ता का उत्पादन 100.49 लाख गांठें (प्रति गांठ 180 किग्रा) अनुमानित है।
वर्ष 2012-13 से आगे के वर्षों के तुलनात्मक अनुमानों के साथ वर्ष 2022-23 के लिए दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार विभिन्न फसलोंके अनुमानित उत्पादन का ब्‍यौरा संलग्न है।
विभिन्न फसलों के उत्पादन का मूल्यांकन राज्यों से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित है और अन्य स्रोतों से प्राप्त जानकारी के साथ सत्यापित किया गया है। यह मूल्यांकन राज्यों से प्राप्त फीडबैक, वैकल्पिक स्रोतों और अन्य कारकों के आधार पर क्रमिक अनुमानों पर आगे संशोधित होगा।
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श.ना.चौ/प्र.क./म.सिं.
| Hindi |
1,899,791 | AllFebruary2023 |
ਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਅਗ੍ਰਿਮ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਜਾਰੀ ਵਰ੍ਹੇ 2022—23 ਲਈ 3235.54 ਲੱਖ ਟਨ ਖੁਰਾਕ ਉਤਪਾਦਨ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਚਾਵਲ, ਕਣਕ, ਮੱਕੀ, ਚਨਾ, ਮੂੰਗੀ, ਰੇਪਸੀਡ ਅਤੇ ਸਰੋਂ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਅਨੁਮਾਨਿਤ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਫਲ
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2022—23 ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਅਗ੍ਰਿਮ ਅਨੁਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਖੇਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ 3235.54 ਲੱਖ ਟਨ ਖਾਧ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਥੱਕ ਮਿਹਨਤ, ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਣ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਅਗ੍ਰਿਮ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ/ਪੋਸ਼ਕ ਅਨਾਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਨੇ ਸਾਲ 2023 ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ/ਪੋਸ਼ਕ ਅਨਾਜ ਨੂੰ “ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਨ” ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੂਸਰੇ ਅਗ੍ਰਿਮ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, 2022—23 ਲਈ ਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਉਤਪਾਦਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:
^ ਖੁਰਾਕ ਪਦਾਰਥ — 3235.54 ਲੱਖ ਟਨ (ਰਿਕਾਰਡ)
— ਚਾਵਲ — 1308.37 ਲੱਖ ਟਨ (ਰਿਕਾਰਡ)
— ਅਨਾਜ — 1121.82 ਲੱਖ ਟਨ (ਰਿਕਾਰਡ)
— ਪੋਸ਼ਕ/ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ— 527.26 ਲੱਖ ਟਨ
— ਮੱਕੀ — 346.13 ਲੱਖ ਟਨ (ਰਿਕਾਰਡ)
— ਜੌਂ — 22.04 ਲੱਖ ਟਨ (ਰਿਕਾਰਡ)
— ਕੁੱਲ ਦਲਹਨ — 278.10 ਲੱਖ ਟਨ (ਰਿਕਾਰਡ)
— ਚਨਾ — 136.32 ਲੱਖ ਟਨ (ਰਿਕਾਰਡ)
— ਮੂੰਗੀ — 35.45 ਲੱਖ ਟਨ (ਰਿਕਾਰਡ)
— ਤਿਲਹਨ — 400.01 ਲੱਖ ਟਨ (ਰਿਕਾਰਡ)
— ਮੂੰਗਫਲੀ — 100.56 ਲੱਖ ਟਨ
— ਸੋਇਆਬੀਨ — 139.75 ਲੱਖ ਟਨ
— ਰੇਪਸੀਡ ਅਤੇ ਸਰੋਂ— 128.18 ਲੱਖ ਟਨ (ਰਿਕਾਰਡ)
— ਕਪਾਹ — 337.23 ਲੱਖ ਗੱਠਾਂ (ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਠ 170 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ)
— ਗੰਨਾ — 4687.89 ਲੱਖ ਟਨ (ਰਿਕਾਰਡ)
— ਪਟਸਨ ਅਤੇ ਮੇਸਟਾ — 100.49 ਲੱਖ ਗੱਠਾਂ (ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਠ 180 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ)
ਸਾਲ 2022—23 ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਅਗ੍ਰਿਮ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਖੁਰਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਰਿਕਾਰਡ 3235.54 ਲੱਖ ਟਨ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 2021—22 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ 79.38 ਲੱਖ ਟਨ ਵਧੇਰੇ ਹੈ।
ਸਾਲ 2022—23 ਦੌਰਾਨ ਚਾਵਲ ਦਾ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ (ਰਿਕਾਰਡ) 1308.37 ਲੱਖ ਟਨ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ 13.65 ਲੱਖ ਟਨ ਵੱਧ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ (ਰਿਕਾਰਡ) 1121.82 ਲੱਖ ਟਨ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ 44.40 ਲੱਖ ਟਨ ਵੱਧ ਹੈ।
ਸਾਲ 2022—23 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੱਕੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ (ਰਿਕਾਰਡ) 346.13 ਲੱਖ ਟਨ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ 337.80 ਲੱਖ ਟਨ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ 8.83 ਲੱਖ ਟਨ ਜਿਆਦਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਨ (ਪੋਸ਼ਕ ਅਨਾਜ) ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 527.26 ਲੱਖ ਟਨ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ 16.25 ਲੱਖ ਟਨ ਜਿਆਦਾ ਹੈ।
ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 35.45 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ 3.80 ਲੱਖ ਟਨ ਜਿਆਦਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2022—23 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਦਲਹਨ ਉਤਪਾਦਨ 278.10 ਲੱਖ ਟਨ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ 273.02 ਲੱਖ ਟਨ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ 5.08 ਲੱਖ ਟਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਵਰਿ੍ਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਦਲਹਨ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ 31.54 ਲੱਖ ਟਨ ਜਿਆਦਾ ਹੈ।
ਸੋਇਆਬੀਨ ਅਤੇ ਰੇਪਸੀਡ ਅਤੇ ਸਰੋਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਲੜੀਬੱਧ 139.75 ਲੱਖ ਟਨ ਅਤੇ 128.18 ਲੱਖ ਟਨ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 2021—22 ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਲੜੀਬੱਧ 9.89 ਲੱਖ ਟਨ ਅਤੇ 8.55 ਲੱਖ ਟਨ ਜਿਆਦਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2022—23 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਤਿਲਹਨ ਉਤਪਾਦਨ ਰਿਕਾਰਡ 400.01 ਲੱਖ ਟਨ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਤਿਲਹਨ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ 20.38 ਲੱਖ ਟਨ ਜਿਆਦਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2022—23 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗੰਨੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਰਿਕਾਰਡ 4687.89 ਲੱਖ ਟਨ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਹੈ। 2022—23 ਦੌਰਾਨ ਗੰਨੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ 293.65 ਲੱਖ ਟਨ ਜਿਆਦਾ ਹੈ।
ਕਪਾਹ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 337.23 ਲੱਖ ਗੱਠਾਂ (ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਠ 170 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) ਅਤੇ ਪਟਸਨ ਅਤੇ ਮੇਸਤਾ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 100.49 ਲੱਖ ਗੱਠਾਂ (ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਠ 180 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਹੈ।
ਸਾਲ 2012—13 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਵਰਿ੍ਆਂ ਦੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲ 2022—23 ਲਈ ਦੂਜੇ ਅਗ੍ਰਿਮ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਿੰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਨੱਥੀ ਹੈ।
ਵਿਭਿੰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਂਕੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੀਡਬੈਕ, ਵੈਕਲਪਿਕ ਸੋਮਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਅਨੁਕ੍ਰਮਿਕ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
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ਐੱਸਐੱਨਸੀ/ਪੀਕੇ/ਐੱਮਐੱਸ /ਐੱਚਐੱਨ
| Punjabi |
1,899,179 | AllFebruary2023 |
Deliberations on agriculture were at full swing on the second day of the 1st Agriculture Deputies Meeting (ADM) at Indore
The first Agriculture Deputies Meeting (ADM) of the Agriculture Working Group (AWG) under India’s Presidency entered day two. The Civil Aviation Minister, Shri Jyotiraditya M. Scindia, inaugurated the session on 14th February 2023.
During his opening address of the inaugural session, Shri Scindia spoke about the 3 S template for development in agriculture sector - smart, serve all and sustainable. He also highlighted the importance of drones in India's agriculture growth story.
During the issue note presentation, Secretary, Union Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (MoA&FW) delivered the keynote address. Presentations were made on the Issue Note for AWG, covering the four key themes of food security and nutrition, sustainable agriculture with climate smart approach, inclusive agricultural value chains and food systems and digitalization for agricultural transformation. Member countries, invited countries and international organizations made their interventions on the Issue Note.
G20 member countries and guest countries also held bilateral meetings focusing on the G20 agricultural agenda.
Following the technical session, the delegates were taken for an excursion to the historical Mandu Fort.
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SNC/PK/MS
| English |
1,899,217 | AllFebruary2023 |
اندور میں زراعت کے نمائندوں کی پہلی میٹنگ (اے ڈی ایم)کے دوسرے دن زراعت پر بات چیت انتہائی اہمیت کی حامل رہی
بھارت کی صدارت میں زرعی ورکنگ گروپ (اے ڈبلیو جی) کی زراعت کے نمائندوں کی پہلی میٹنگ (اے ڈی ایم) کے دوسرے دن میں داخل ہوئی۔شہری ہوابازی کے وزیر جناب جیوترادتیہ سندھیا نے اس اجلاس کا افتتاح 14 فروری 2023 کو کیا۔
اجلاس کے اپنے افتتاحی خطاب کے دوران ،جناب سندھیا نےزراعت کے شعبہ میں ترقی کےلئے تین ایس خاکوں - اسمارٹ،سب کی خدمت اور پائیداری کے بارے میں بات کی ۔انہوں نے بھارت میں زراعت کی ترقی کی کہانی میں ڈرونز کی اہمیت کی بھی نشاندہی کی۔
ایشو نوٹ پریزنٹیشن کے دوران، زراعت اور کسانوں کی بہبود کی مرکزی وزارت میں سکریٹری نے کلیدی خطبہ دیا۔ پریزنٹیشنز اے ڈبلیو جی کے ایشو نوٹ پر پیش کی گئیں، جس میں خوراک کی حفاظت اور غذائیت، آب و ہوا کی قابل رسائی کے ساتھ پائیدار زراعت، جامع زرعی ویلیو چینز اورخوراک کا نظام اور زرعی تبدیلی کے لیے ڈیجیٹلائزیشن کے چار اہم موضوعات کا احاطہ کیا گیا تھا۔ رکن ممالک، مدعو ممالک اور بین الاقوامی تنظیموں نے ایشو نوٹ پر اپنے خیالات کا اظہار کیا ۔
جی 20 ممبران ممالک اور مہمان ممالک نے بھی جی 20 کے زرعی ایجنڈے پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے دوطرفہ میٹنگیں کی ہیں۔
تکنیکی سیشن کے بعد مندوبین کو تاریخی منڈو قلعہ کی سیر کے لیے لے جایا گیا۔
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ش ح ۔ا م۔
U:1649
| Urdu |
1,899,211 | AllFebruary2023 |
इंदौर में आयोजित पहली कृषि प्रतिनिधि बैठक (एडीएम) के दूसरे दिन कृषि क्षेत्र पर काफी महत्वपूर्ण विचार-विमर्श हुए
भारत की जी20 अध्यक्षता के अंतर्गत इंदौर में आयोजित कृषि कार्य समूह (एडब्ल्यूजी) की पहली कृषि प्रतिनिधि बैठक (एडीएम) का आज दूसरा दिन था। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने 14 फरवरी 2023 को आयोजित किये गए सत्र का शुभारंभ किया।
उद्घाटन सत्र में अपने औपचारिक भाषण के दौरान श्री सिंधिया ने कृषि क्षेत्र में विकास के लिए 3एस टेम्पलेट - अर्थात स्मार्ट, सर्व ऑल और सस्टेनेबल के बारे में उल्लेख किया। उन्होंने भारतीय कृषि विकास गाथा में ड्रोन के महत्व पर भी अपने विचार प्रस्तुत किये।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (एमओएएंडएफडब्ल्यू) में सचिव ने इश्यू नोट प्रस्तुति के दौरान मुख्य भाषण दिया। खाद्य सुरक्षा व पोषण, जलवायु के प्रति स्मार्ट दृष्टिकोण के साथ टिकाऊ कृषि, समावेशी कृषि मूल्य श्रृंखला और खाद्य प्रणाली तथा कृषि क्षेत्र में आधारभूत परिवर्तन के उद्देश्य से डिजिटलीकरण जैसे चार प्रमुख विषयों को शामिल करते हुए कृषि कार्य समूह के लिए इश्यू नोट पर प्रस्तुतियां दी गईं। सदस्य देशों, आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इश्यू नोट पर अपने विचारों का आदान-प्रदान किया।
जी20 के सदस्य देशों और अतिथि देशों ने भी जी20 कृषि एजेंडे पर ध्यान केंद्रित करते हुए अलग से द्विपक्षीय बैठकें कीं।
तकनीकी सत्र के बाद, सभी प्रतिनिधियों को ऐतिहासिक मांडू किले के भ्रमण के लिए ले जाया गया।
एमजी/एएम/एनके/वाईबी
| Hindi |
1,899,427 | AllFebruary2023 |
ਇੰਦੌਰ ਵਿਚ ਆਯੋਜਿਤ ਪਹਿਲੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਬੈਠਕ (ਏਡੀਐੱਮ) ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਵਿਚਾਰ—ਚਰਚਾ ਹੋਈ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ20 ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੰਦੌਰ ਵਿਚ ਆਯੋਜਿਤ ਖੇਤੀ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ (ਏਡਬਲਿਊਜੀ) ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਬੈਠਕ (ਏਡੀਐੱਮ) ਦਾ ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ (ਸਿਵਲ ਹਵਾਵਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ) ਸ਼੍ਰੀ ਜਯੋਤੀਰਾਦਿਤਯ ਐੱਮ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ 14 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।
ਉਦਘਾਟਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਰਸਮੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 3ਐੱਸ ਟੈਮਪਲੇਟ— ਭਾਵ ਸਮਾਰਟ, ਸਰਵ ਐਂਡ ਆੱਲ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਗਾਥਾ ਵਿਚ ਡ੍ਰੋਨ ਦੀ ਮਹਤੱਤਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।
ਕਂੇਦਰੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮਓਏਐਂਡਐੱਫਡਬਲਿਊ) ਵਿਚ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਸ਼ੂ ਨੋਟ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ, ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਾਰਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਖੇਤੀ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਅਤੇ ਖਾਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਧਾਰਭੂਤ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਣ ਵਰਗੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਲਈ ਇਸ਼ੂ ਨੋਟ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਬੁਲਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ੂ ਨੋਟ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ—ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ।
ਜ਼ੀ20 ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੀ20 ਖੇਤੀ ਅਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਪੱਖੀ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਤਕਨੀਕੀ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਏਤਿਹਾਸਿਕ ਮਾਂਡੂ ਕਿਲੇ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਇਆ ਗਿਆ।
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ਐੱਸਐਨਸੀ/ਪੀਕੇ/ਐੱਮਐੱਸ
| Punjabi |
1,898,908 | AllFebruary2023 |
Madhya Pradesh CM says protecting the health of the earth is our highest duty
“Reckless use of chemical fertilizers and pesticides has badly affected the health of the Earth and quality of soil”: Shri Shivraj Singh Chouhan
Necessary to adopt Natural Farming initiative of PM Modi, says Shri Chouhan
Chief Minister inaugurates the G20 1st Agriculture Deputies Meeting (ADM) of Agriculture Working Group (AWG) at Indore
Madhya Pradesh Chief Minister Shri Shivraj Singh Chouhan has said that protecting the health of the earth is our highest duty.
“The reckless use of chemical fertilizers and pesticides to increase production has badly affected the health of the Earth and the quality of the soil. This has also had a bad effect on human health,” said Shri Chouhan, in his Inaugural Address to the G20 1st Agriculture Deputies Meeting (ADM) of Agriculture Working Group (AWG) at Indore today.
Stressing upon adoption of technology that is ecofriendly, Shri Chouhan said it is necessary to adopt the campaign of Natural Farming started by the Prime Minister Shri Narendra Modi.
“India has believed for centuries that nature should not be exploited, we should only harness natural resources. For the natural balance, it is necessary for humans as well as animals and birds to exist,” he said.
Shri Chouhan said, due to the ever increasing population, food security is an important issue facing the world today.
“Only 12 percent of the world's land is suitable for agriculture. By the year 2030, the demand for food grains will be 345 million tonnes, while in the year 2000 this demand was 192 million tonnes. It is evident that neither the agricultural land is going to increase nor our natural resources are going to increase,” he said.
Shri Chouhan said we should also make appropriate efforts to increase the productivity of agricultural land. “For this, the use of mechanization, digitalization, new technology and new seeds will have to be encouraged continuously,” he said.
Shri Chouhan said that under the leadership of PM Modi, there has been continuous improvement in agriculture growth rate in Madhya Pradesh for a decade.
“The state has made significant contribution in meeting the country's food grains needs. The state has been at the first position in the production of oilseeds in the country. Madhya Pradesh has 60 percent participation in the production of Soy in the country. Madhya Pradesh is the largest producer of wheat in the country. We have made every possible effort to increase production in the state. In this, the work of increasing the irrigation area is noteworthy. In the year 2003, only 7.5 lakh hectare area was irrigated in the state. By increasing this, now we are irrigating 45 lakh hectare area. Our target is to provide irrigation facility in 65 lakh hectare. The use of new technology and good seeds is being encouraged in the state to increase production,” he said.
Shri Chouhan said, besides increasing production, it is also necessary to reduce the cost of production.
“Under the leadership of Prime Minister Shri Modi, continuous efforts are going on to provide necessary support to the farmers, to reduce the cost of production and to make farming a profitable business. In this direction, initiatives are also being taken to help the farmers with the use of new economical technology and mechanization. Loans are being made available to the farmers at zero percent interest. A fixed amount is being made available to the farmers every year in the Kisan Samman Nidhi, an initiative of PM Modi. In this, Madhya Pradesh has also added its own amount. Its objective is to support the farmer in the cost of agriculture,” he said.
Shri Chouhan said, it is also necessary to provide fair price to the farmers for their produce.
“The concept of Minimum Support Price is applicable in India. Along with this, the State and Central Government are also active in helping the farmers in case of natural calamity,” he said.
Shri Chouhan said that PM Modi has taken up the task of promoting traditional millets in the form of a campaign.
“Millets have been named as "Shri Anna" by PM Modi. The United Nations has also declared this year as International Year of Millets. Let us make every possible effort that these nutritious grains do not disappear from the earth,” he said.
On the sidelines of the G20 1st ADM, Shri Chouhan also inaugurated an exhibition that showcased the potential, achievements and progress made by Agriculture and Allied Sectors with special emphasis on Millets. The Chief Minister visited various stalls and keenly observed the agricultural products. Animal Husbandry and Fisheries stalls along with Millets and its value-added food products were the center of attraction in the exhibition.
Thereafter, two side events namely: Stock taking of G20 initiatives and Global Forum on Climate Smart Agriculture on Food Security, were held on the first day of the three-day meeting. Along with participation of the delegates, side events also witnessed the presence of various organizations and individuals of repute.
Following the deliberations, the day concluded with the delegates enjoying the Kisan mela, live counters, DIY stalls and the cultural event, which gave them a flavour of local culture and cuisine. Earlier, Shri Chouhan also addressed a press conference and interacted with the media.
Early this morning, the day started with the heritage walk at Rajwada Palace where the delegates got an opportunity to indulge in the history of the palace, which was built by the Holkars in 18th century.
Union Minister of Civil Aviation & Steel, Shri Jyotiraditya Scindia will address the Conference tomorrow, following which there will be general discussion among the participating members and International Organizations.
Day Three will be dedicated to the deliberations on the key deliverables of the AWG. It will be a technical session with round about discussions and participation from all concerned members and international organizations.
Representatives of G-20 member countries, guest countries and international organizations are attending the three day 1st Agriculture Deputies Meeting (ADM) of Agriculture Working Group (AWG) being held under India’s G20 Presidency, being organized by the Department of Agriculture & Farmers Welfare, Government of India under the stewardship of the Union Agriculture and Farmers Welfare Minister Shri Narendra Singh Tomar.
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SNC/PK/MS
| English |
1,899,029 | AllFebruary2023 |
زمین کی صحت کا تحفظ ہمارا سب سے بڑا فرض ہے: مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ کا بیان
کیمیائی کھادوں اور کیڑے مار ادویات کے بے دریغ استعمال نے زمین کی صحت اور مٹی کے معیار کو بری طرح متاثر کیا ہے: شیوراج سنگھ چوہان کا بیان
وزیراعظم مودی کی قدرتی کھیتی کی پہل کو اپنانے کی ضرورت ہے: چوہان کا بیان
وزیر اعلیٰ نے اندور میں ایگریکلچر ورکنگ گروپ(اے ڈبلیو جی) کی جی 20 کی پہلی ایگریکلچر نائبین میٹنگ(اے ڈی ایم) کا افتتاح کیا
مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ جناب شیوراج سنگھ چوہان نے کہا ہے کہ زمین کی صحت کی حفاظت ہمارا سب سے بڑا فرض ہے۔ جناب چوہان نے کہا کہ ‘‘پیداوار بڑھانے کے لیے کیمیائی کھادوں اور کیڑے مار ادویات کے بے دریغ استعمال نے زمین کی صحت اور مٹی کے معیار کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ اس کا انسانی صحت پر بھی برا اثر پڑا ہے،’’جناب چوہان نے یہ بات آج اندور میں ایگریکلچر ورکنگ گروپ (اے ڈبلیو جی) جی 20 کی پہلی کی ایگریکلچر نائبین کی میٹنگ(اے ڈی ایم) سے اپنے افتتاحی خطاب کے دوران کہی۔
ماحول دوست ٹیکنالوجی کو اپنانے پر زور دیتے ہوئے جناب چوہان نے کہا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ وزیر اعظم جناب نریندر مودی کی طرف سے شروع کی گئی قدرتی کھیتی کی مہم کو اپنایا جائے۔
ہندوستان کا صدیوں سے یہ یقین ہے کہ فطرت کا استحصال نہیں ہونا چاہیے، ہمیں صرف قدرتی وسائل کا استعمال کرنا چاہیے۔ قدرتی توازن کے لیے انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں اور پرندوں کا بھی موجود ہونا ضروری ہے۔
جناب چوہان نے کہا کہ بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے خوراک کی حفاظت آج دنیا کے سامنے ایک اہم مسئلہ ہے۔
انہوں نے کہا کہ دنیا کی صرف 12 فیصد زمین زراعت کے لیے موزوں ہے۔ سال 2030 تک غذائی اجناس کی مانگ 345 ملین ٹن ہو جائے گی جبکہ سال 2000 میں یہ مانگ 192 ملین ٹن تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات واضح ہے کہ نہ تو زرعی زمین بڑھنے والی ہے اور نہ ہی ہمارے قدرتی وسائل بڑھنے والے ہیں۔
جناب چوہان نے کہا کہ ہمیں زرعی زمین کی پیداواری صلاحیت بڑھانے کے لیے بھی مناسب کوششیں کرنی چاہئیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کے لیے میکانائزیشن، ڈیجیٹلائزیشن، نئی ٹیکنالوجی اور نئے بیجوں کے استعمال کی مسلسل حوصلہ افزائی کرنی ہوگی۔
جناب چوہان نے کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت میں مدھیہ پردیش میں زراعت کی ترقی کی شرح میں ایک دہائی سے مسلسل بہتری آئی ہے۔
ریاست نے ملک کی غذائی ضروریات کو پورا کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ملک میں تیل کے بیجوں کی پیداوار کے معاملے میں ریاست پہلے نمبر پر ر ہا ہے۔ ملک میں سویا کی پیداوار میں مدھیہ پردیش کی 60 فیصد شراکت داری ہے۔ مدھیہ پردیش ملک میں سب سے زیادہ گندم پیدا کرنے والا ملک ہے۔ ہم نے ریاست میں پیداوار بڑھانے کی ہر ممکن کوشش کی ہے۔ اس میں آبپاشی کے رقبہ کو بڑھانے کا کام قابل ذکر ہے۔ سال 2003 میں ریاست میں صرف 7.5 لاکھ ہیکٹر رقبے کو سیراب کیا گیا تھا۔ اس میں اضافہ کرکے اب ہم 45 لاکھ ہیکٹر رقبےکو سیراب کررہے ہیں۔ ہمارا ہدف 65 لاکھ ہیکٹر میں آبپاشی کی سہولت فراہم کرنا ہے۔ پیداوار بڑھانے کے لیے ریاست میں نئی ٹیکنالوجی اور اچھے بیجوں کے استعمال کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔
جناب چوہان نے کہا کہ پیداوار بڑھانے کے ساتھ ساتھ پیداواری لاگت کو کم کرنا بھی ضروری ہے۔
انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم جناب مودی کی قیادت میں کسانوں کو ضروری مدد فراہم کرنے، پیداواری لاگت کو کم کرنے اور کھیتی کو ایک منافع بخش کاروبار بنانے کے لیے مسلسل کوششیں جاری ہیں۔ اس سمت میں نئی اقتصادی ٹیکنالوجی اور میکانائزیشن کے استعمال سے کسانوں کی مدد کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ کسانوں کو صفر فیصد سود پر قرضے فراہم کیے جا رہے ہیں۔ وزیراعظم مودی کی پہل کسان سمان ندھی میں ہر سال کسانوں کو ایک مقررہ رقم دستیاب کرائی جا رہی ہے۔ اس میں مدھیہ پردیش نے بھی اپنی رقم شامل کی ہے۔ اس کا مقصد زراعت کی لاگت میں کسان کی مدد کرنا ہے۔
جناب چوہان نے کہا کہ کسانوں کو ان کی پیداوار کی مناسب قیمت فراہم کرنا بھی ضروری ہے۔ اور کم سے کم امدادی قیمت کا تصور ہندوستان میں لاگو ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ریاستی اور مرکزی حکومت بھی قدرتی آفات کی صورت میں کسانوں کی مدد کے لیے سرگرم ہے۔
جناب چوہان نے کہا کہ پی ایم مودی نے ایک مہم کی شکل میں روایتی موٹے اناج کو فروغ دینے کا بیڑہ اٹھایا ہے۔
انہوں نے کہا کہ موٹے اناج کو وزیراعظم مودی نے ‘‘شری انا’’ کا نام دیا ہے۔ اقوام متحدہ نے بھی اس سال کو موٹے اناج کا بین الاقوامی سال قرار دیا ہے۔ آئیے ہم ہر ممکن کوشش کریں کہ یہ غذائیت سے بھرپور اناج زمین سے غائب نہ ہوں،۔
جی 20 کے پہلے ایگریکلچر ورکنگ گروپ (اے ڈبلیو جی) کے موقع پر، جناب چوہان نے ایک نمائش کا بھی افتتاح کیا جس میں موٹے اناج پر خصوصی زور دیتے ہوئے زراعت اور اس سے منسلک شعبوں کی صلاحیتوں، کامیابیوں اور پیش رفت کو دکھایا گیا تھا۔ وزیراعلیٰ نے مختلف سٹالز کا دورہ کیا اور زرعی مصنوعات کا بغور مشاہدہ کیا۔ نمائش میں حیوانات اور ماہی پروری کےا سٹالز کے ساتھ موٹے اناج اور اس کی ویلیو ایڈڈ غذائی مصنوعات توجہ کا مرکز تھیں۔
اس کے بعد، دو ضمنی واقعات یعنی: جی 20 اقدامات کا اسٹاک ٹیکنگ اور فوڈ سیکیورٹی پر کلائمیٹ اسمارٹ ایگریکلچر پر گلوبل فورم، تین روزہ میٹنگ کے پہلے دن منعقد ہوئے۔ مندوبین کی شرکت کے ساتھ ساتھ ضمنی تقریبات میں مختلف تنظیموں اور نامور شخصیات کی موجودگی بھی دیکھی گئی۔
بات چیت کے بعد، دن کا اختتام مندوبین کے کسان میلے، لائیو کاؤنٹرز، ڈی آئی وائی اسٹالز اور ثقافتی تقریب سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ ہوا، جس نے انہیں مقامی ثقافت اور کھانوں کا ذائقہ بخشا۔ قبل ازیں جناب چوہان نے ایک پریس کانفرنس سے بھی خطاب کیا اور میڈیا سے بات چیت کی۔
آج صبح سویرے، دن کا آغاز راجواڈا پیلس میں ہیریٹیج واک سے ہوا جہاں مندوبین کو محل کی تاریخ سے آگاہی کا موقع ملا، جسے ہول کرز نے 18ویں صدی میں تعمیر کیا تھا۔
شہری ہوابازی اور اسٹیل کے مرکزی وزیر جناب جیوترادتیہ سندھیا کل کانفرنس سے خطاب کریں گے، جس کے بعد حصہ لینے والے اراکین اور بین الاقوامی تنظیموں کے درمیان عمومی بحث ہوگی۔
تیسرا دن اے ڈبلیو جی کی اہم ڈیلیور ایبلز پر ہونے والی بات چیت کے لیے وقف ہوگا۔ یہ ایک تکنیکی سیشن ہوگا جس میں تمام متعلقہ ممبران اور بین الاقوامی تنظیموں کی طرف سے بات چیت ہوگی اور ان کی شرکت ہوگی۔
مرکزی زراعت اور کسانوں کی بہبود کے وزیر جناب نریندر سنگھ تومر کی سرپرستی میں جی -20 کے رکن ممالک، مہمان ممالک اور بین الاقوامی تنظیموں کے نمائندے زراعت اور کسانوں کی بہبود کے محکمے کے زیر اہتمام، ہندوستان کی جی-20 صدارت کے تحت منعقد ہونے والے ایگریکلچر ورکنگ گروپ (اے ڈبلیو جی) کی تین روزہ پہلی ایگریکلچر نائبین کی میٹنگ(اے ڈی ایم) میں شرکت کر رہے ہیں۔
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( ش ح ۔ س ب۔ ر ض(
U. No.1611
| Urdu |
1,898,979 | AllFebruary2023 |
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा, धरती के स्वास्थ्य की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है
“रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के अंधाधुंध उपयोग ने पृथ्वी के स्वास्थ्य और मिट्टी की गुणवत्ता को बुरी तरह प्रभावित किया है”: श्री शिवराज सिंह चौहान
श्री चौहान ने कहा, प्रधानमंत्री श्री मोदी की प्राकृतिक खेती की पहल को अपनाना जरूरी
मुख्यमंत्री ने इंदौर में कृषि कार्यसमूह (एडब्ल्यूजी) की जी20 की पहली कृषि प्रतिनिधियों की बैठक (एडीएम) का उद्घाटन किया
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि धरती के स्वास्थ्य की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है।
श्री चौहान ने आज इंदौर में कृषि कार्यसमूह (एडब्ल्यूजी) की जी20 की पहली कृषि प्रतिनिधियों की बैठक (एडीएम) के अपने उद्घाटन भाषण में कहा, “उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के अंधाधुंध उपयोग ने पृथ्वी के स्वास्थ्य और मिट्टी की गुणवत्ता को बुरी तरह प्रभावित किया है। इसका मानव स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ा है।”
श्री चौहान ने पर्यावरण के अनुकूल तकनीक अपनाने पर बल देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू किये गये प्राकृतिक खेती के अभियान को अपनाना आवश्यक है।
उन्होंने कहा, “भारत सदियों से यह मानता आया है कि प्रकृति का दोहन नहीं होना चाहिए, हमें केवल प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग करना चाहिए। प्राकृतिक संतुलन के लिए इंसानों के साथ-साथ पशु-पक्षियों का अस्तित्व भी जरूरी है।”
श्री चौहान ने कहा कि लगातार बढ़ती जनसंख्या के कारण खाद्य सुरक्षा आज विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।
उन्होंने कहा, “दुनिया की केवल 12 प्रतिशत भूमि कृषि के लिए उपयुक्त है। वर्ष 2030 तक खाद्यान्न की मांग 345 मिलियन टन होगी, जबकि वर्ष 2000 में यह मांग 192 मिलियन टन थी। स्पष्ट है कि न तो कृषि भूमि बढ़ने वाली है और न ही हमारे प्राकृतिक संसाधन बढ़ने वाले हैं।”
श्री चौहान ने कहा कि हमें कृषि भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए भी समुचित प्रयास करने चाहिए। उन्होंने कहा, “इसके लिए मशीनीकरण, डिजिटलाइजेशन, नई तकनीक और नए बीजों के उपयोग को लगातार बढ़ावा देना होगा।”
श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एक दशक से मध्य प्रदेश में कृषि विकास दर में लगातार सुधार हुआ है।
उन्होंने कहा, “इस प्रदेश ने देश की खाद्यान्न संबंधी जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह प्रदेश तिलहन के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर रहा है। देश में सोया के उत्पादन में मध्य प्रदेश की 60 प्रतिशत भागीदारी है। मध्य प्रदेश देश में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। हमने प्रदेश में उत्पादन बढ़ाने के लिए हरसंभव प्रयास किया है। इसमें सिंचित क्षेत्र को बढ़ाने का कार्य उल्लेखनीय है। वर्ष 2003 में प्रदेश में मात्र 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की गई थी। इसे बढ़ाकर अब हम 45 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य 65 लाख हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का है। प्रदेश में उत्पादन बढ़ाने के लिए नई तकनीक और अच्छे बीजों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है।”
श्री चौहान ने कहा कि उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ उत्पादन लागत को कम करना भी जरूरी है।
उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में किसानों को आवश्यक सहयोग देने, उत्पादन लागत कम करने और खेती को एक लाभकारी व्यवसाय बनाने के लिए निरंतर प्रयास जारी है। इस दिशा में नई किफायती तकनीक और मशीनीकरण के उपयोग से किसानों की मदद करने की पहल भी की जा रही है। किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी की एक पहल किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को हर साल एक निश्चित राशि उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें मध्यप्रदेश ने भी अपनी राशि जोड़ी है। इसका उद्देश्य कृषि की लागत के मामले में किसान का सहयोग करना है।”
श्री चौहान ने कहा कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना भी जरूरी है।
उन्होंने कहा, “न्यूनतम समर्थन मूल्य की अवधारणा भारत में लागू है। साथ ही, प्राकृतिक आपदा की स्थिति में किसानों की मदद के लिए राज्य व केन्द्र सरकार भी सक्रिय है।”
श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने एक अभियान के रूप में पारंपरिक पोषक अनाजों को बढ़ावा देने का बीड़ा उठाया है।
“प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा पोषक अनाजों को ‘श्री अन्न’ का नाम दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने भी इस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष घोषित किया है। आइए, हम सब मिलकर हरसंभव यह प्रयास करें कि ये पौष्टिक अनाज धरती से गायब न होने पायें।”
जी20 प्रथम एडीएम के मौके पर, श्री चौहान ने एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया, जिसमें पोषक अनाज पर विशेष जोर देते हुए कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की क्षमता, उपलब्धियों और प्रगति को प्रदर्शित किया गया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न स्टालों का दौरा किया और कृषि उत्पादों का अवलोकन किया। प्रदर्शनी में पशुपालन और मत्स्य पालन स्टॉल के साथ-साथ पोषक अनाज और इसके मूल्य वर्धित खाद्य उत्पाद आकर्षण का केंद्र थे।
इसके बाद, तीन दिवसीय बैठक के पहले दिन दो अन्य कार्यक्रम: जी20 पहलों का जायजा लेना और खाद्य सुरक्षा पर जलवायु स्मार्ट कृषि पर वैश्विक मंच का आयोजन किया गया। प्रतिनिधियों की भागीदारी के साथ, इन कार्यक्रमों में विभिन्न संगठनों और प्रतिष्ठित व्यक्तियों की उपस्थिति भी देखी गई।
परिचर्चाओं के बाद, दिन का समापन किसान मेला, लाइव काउंटर, डीआईवाई स्टॉल और सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ हुआ, जिसका प्रतिनिधियों ने खूब आनंद लिया, जिसने उन्हें स्थानीय संस्कृति और व्यंजनों के स्वाद से अवगत कराया। इससे पहले श्री चौहान ने संवाददाता सम्मेलन को भी संबोधित किया और मीडिया से रूबरू हुए।
इससे पहले, आज सुबह राजवाड़ा पैलेस में हेरिटेज वॉक के साथ दिन की शुरुआत हुई। यहां उपस्थित प्रतिनिधियों को महल के इतिहास के बारे में जानने और समझने का अवसर प्राप्त हुआ, जिसका निर्माण 18वीं शताब्दी में होलकरों द्वारा किया गया था।
केंद्रीय नागर विमानन और इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कल सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके बाद कार्यक्रम में शामिल होने वाले सदस्यों तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच सामान्य विचार-विमर्श होगा।
बैठक का तीसरा दिन कृषि कार्य समूह के प्रमुख उत्पादों पर विचार-विमर्श के लिए समर्पित रहेगा। दरअसल यह एक तकनीकी सत्र होगा, जिसमें सभी संबंधित सदस्यों एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच चर्चा होगी और विचारों के आदान-प्रदान के साथ सहभागिता की जाएगी।
जी20 सदस्य देशों, अतिथि देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि भारत की जी20 अध्यक्षता के तहत आयोजित कृषि कार्य समूह (एडब्ल्यूजी) की तीन दिवसीय पहली कृषि प्रतिनिधि बैठक (एडीएम) में भाग ले रहे हैं। इसका आयोजन केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर के नेतृत्व में भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है।
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एमजी/एएम/आरे/केसीवी/एनके/डीवी
| Hindi |
1,899,166 | AllFebruary2023 |
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਵੱਸਥ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਪਰਮ ਕਰੱਤਵ ਹੈ
ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅੰਧਾਧੁੰਧ ਉਪਯੋਗ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ” : ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ
ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ (ਏਡਬਲਿਊਜੀ) ਦੀ ਜੀ20 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ (ਏਡੀਐੱਮ) ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਪਰਮ ਕਰੱਤਵ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ (ਏਡਬਲਿਊਜੀ) ਦੀ ਜੀ20 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ (ਏਡੀਐੱਮ) ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਦਘਾਟਨ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅੰਧਾਧੁੰਧ ਉਪਯੋਗ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਾਨਵ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਇਆ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਬਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਅਭਿਯਾਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਦਾ ਦੋਹਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਸਦੁਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ-ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਅਸਿਤਤਵ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਨ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫੂਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੇਵਲ 12% ਭੂਮੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਲਈ ਉਪਯੁਕਤ ਹੈ। ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਫੂਡ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਮੰਗ 345 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ 192 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਸੀ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭੂਮੀ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਸਾਧਨ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭੂਮੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਮੂਚਿਤ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ “ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਣ, ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ , ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੂਡ ਪਦਾਰਥ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤਿਲਹਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਇਆ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ 60% ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ। ਸਾਲ 2003 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਤਰਾ 7.5 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 45 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ 65 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਭਕਾਰੀ ਵਿਵਸਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਤਨਨੀਕ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਣ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਲੋਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜੋੜੀ ਹੈ। ਇਸ, ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਦਿਵਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ , ਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰਥਨ ਮੁਲ ਦੀ ਅਵਧਾਰਣਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਦਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਭਿਯਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰੰਪਰਿਕ ਪੋਸ਼ਕ ਅਨਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਪੋਸ਼ਕ ਅਨਾਜਾਂ ਨੂੰ ‘ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਨ’ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਸ਼ਕ ਅਨਾਜ ਸਾਲ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲਕੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਇਹ ਯਤਨ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਪੌਸਟਿਕ ਅਨਾਜ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ।
ਜੀ20 ਪਹਿਲਾ ਏਡੀਐੱਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਕ ਅਨਾਜ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟਾਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਅਵਲੋਕਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਪਾਲਨ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਨ ਸਟਾਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੋਸ਼ਕ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਫੂਡ ਉਤਪਾਦਨ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਨ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਦਿਨੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੋ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜੀ20 ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਫੂਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਾਰਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਮੰਚ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਵੀ ਦੇਖੀ ਗਈ।
ਪਰਿਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਪਨ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਾ, ਲਾਈਵ ਕਾਉਂਟਰ, ਡੀਆਈਵਾਈ ਸਟਾਲ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ , ਜਿਸਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਖੂਬ ਆਨੰਦ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਰੂਬੁਰੂ ਹੋਏ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਰਾਜਵਾੜਾ ਪੈਲੇਸ ਵਿੱਚ ਹੈਰੀਟੇਜ ਵੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਉਪਸਥਿਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ 18ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਲਕਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਇਸਪਾਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜੋਤੀਰਾਦਿਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਮ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਦਰੇ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਭਾਗਿਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੀ 20 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸਾਂ, ਮਹਿਮਾਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ20 ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਯੋਜਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਏਡਬਲਿਊਜੀ(ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨੀਂ ਪਹਿਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ) ਏਡੀਐੱਮ (ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ)। ਇਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
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ਐੱਸਐੱਨਸੀ/ਪੀਕੇ/ਐੱਮਐੱਸ
| Punjabi |
1,899,009 | AllFebruary2023 |
పుడమి సంరక్షణ బాధ్యతకు ప్రతి ఒక్కరూ అత్యధిక ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి.. మధ్యప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి
'మితిమీరిన రసాయన ఎరువులు, క్రిమి సంహారక మందుల వాడకం వల్ల ఇప్పటికే పర్యావరణం, భూసారం దెబ్బతిన్నాయి'.. శ్రీ శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్
ప్రధానమంత్రి సూచన మేరకు ప్రకృతి వ్యవసాయ విధానాలు అమలు కావాలి.. శ్రీ చౌహాన్
జీ-20 వ్యవసాయ వర్కింగ్ గ్రూప్ మొదటి అగ్రికల్చర్ డిప్యూటీల సమావేశాన్ని ఇండోర్ లో ప్రారంభించిన శ్రీ చౌహాన్
పుడమి సంరక్షణ బాధ్యతకు ప్రతి ఒక్కరూ అత్యధిక ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని మధ్యప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ అన్నారు.
"పంటల దిగుబడి ఎక్కువ చేయడానికి మితిమీరిన రసాయన ఎరువులు, సరికి సంహారక మందుల వాడకం వల్ల భూసారం ఇప్పటికే తగ్గింది. దీనివల్ల కలిగే దుష్ప్రభావం ప్రజల ఆరోగ్యంపై కూడా పడుతుంది." అని శ్రీ చౌహాన్ అన్నారు. ఈరోజు ఇండోర్లో జీ-20 అగ్రికల్చర్ వర్కింగ్ గ్రూప్ తొలిసారిగా జరిగిన అగ్రికల్చర్ డిప్యూటీస్ సమావేశాన్ని శ్రీ చౌహాన్ ప్రారంభించారు. తన ప్రారంభ ఉపన్యాసంలో పర్యావరణహిత సాంకేతిక వినియోగం పెరగాలని శ్రీ చౌహాన్ అన్నారు. భారత ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ ప్రతిపాదించిన సహజ వ్యవసాయ పద్ధతులు అవలంభించాలని ఆయన సూచించారు.
' ప్రకృతి దోపిడీకి గురి కాకూడదు. సహజ వనరుల వినియోగం అవసరాల మేరకు మాత్రమే జరగాలి. మానవులు, జంతువులు, పక్షులు జీవించే విధంగా ప్రర్యావరణ సమతుల్యత సాధించాలి అని భారతదేశం తొలుత నుంచి భావిస్తోంది' అని శ్రీ చౌహాన్ అన్నారు.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా జనాభా పెరుగుతున్నదని పేర్కొన్న శ్రీ చౌహన్ ప్రజలందరికీ ఆహార భద్రత అందించాల్సి ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు. ' ప్రపంచంలో 12 శాతం భూమి మాత్రమే వ్యవసాయానికి అనుకూలంగా ఉంది. 2030 నాటికి ఆహార ధాన్యాల వినియోగం 345 మిలియన్ టన్నులకు చేరే అవకాశం ఉంది. 2000 సంవత్సరంలో 196 మిలియన్ టన్నుల ఆహార ధాన్యాల వినియోగం జరిగింది. వ్యవసాయం సాగించడానికి అనుకూలంగా ఉండే భూమి విస్తీర్ణం పెరిగే అవకాశం లేదు. అదేవిధంగా సహజ వనరుల లభ్యత కూడా పెరిగే అవకాశం లేదు' అని సి చౌహాన్ అన్నారు.
వ్యవసాయ భూముల్లో దిగుబడి పెరిగేలా చర్యలు తీసుకోవలసిన అవసరం ఉందని శ్రీ చౌహన్ అన్నారు. 'దిగుబడి ఎక్కువ చేయడానికి యంత్రాల వినియోగం, డిజిటలీకరణ, నూతన సాంకేతిక వినియోగం పెరగాలి. అధిక దిగుబడినిచ్చే వంగడాలను ఎక్కువగా ఉపయోగించాలి' అని శ్రీ చౌహన్ వివరించారు.
ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వంలో మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో గత 1ఓ సంవత్సరాల కాలంలో వ్యవసాయ దిగుబడులు పెరిగాయని శ్రీ చౌహన్ తెలిపారు.
“దేశ ఆహార ధాన్యాల అవసరాలను తీర్చడంలో రాష్ట్రం గణనీయమైన కృషి చేసింది. నూనె గింజల ఉత్పత్తిలో దేశంలోనే రాష్ట్రం మొదటి స్థానంలో ఉంది. దేశంలో సోయా ఉత్పత్తిలో మధ్యప్రదేశ్ 60 శాతం భాగస్వామ్యం కలిగి ఉంది. మధ్యప్రదేశ్ దేశంలోనే గోధుమలను అత్యధికంగా ఉత్పత్తి చేస్తుంది. రాష్ట్రంలో ఉత్పత్తిని పెంచేందుకు అన్ని విధాలా కృషి చేశాం. ఇందులో సాగునీటి విస్తీర్ణాన్ని పెంచే పనులు చేపట్టడం గుర్తించాల్సిన అంశం. . 2003లో రాష్ట్రంలో కేవలం 7.5 లక్షల హెక్టార్లకు మాత్రమే సాగునీరు అందేది. ఇప్పుడు 45 లక్షల హెక్టార్లకు సాగునీరు సరఫరా అవుతోంది. 65 లక్షల హెక్టార్ల భూమికి సాగునీటి సౌకర్యం కల్పించడం లక్ష్యంగా పనిచేస్తున్నాం. ఉత్పత్తిని పెంచేందుకు రాష్ట్రంలో నూతన సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, మంచి విత్తనాలు వినియోగాన్ని ప్రోత్సహిస్తున్నాము.'అని శ్రీ చౌహాన్ చెప్పారు.
ఉత్పత్తిని పెంచడంతో పాటు ఉత్పత్తి వ్యయాన్ని తగ్గించడం కూడా అవసరం అని శ్రీ చౌహాన్ పేర్కొన్నారు.
“ఉత్పత్తి వ్యయాన్ని తగ్గించడానికి, వ్యవసాయాన్ని లాభదాయకంగా మార్చడానికి రైతులకు అవసరమైన సహాయాన్ని అందించడానికి ప్రధాన మంత్రి శ్రీ మోదీ నాయకత్వంలో నిరంతర ప్రయత్నాలు కొనసాగుతున్నాయి. దీనిలో భాగంగా సాంకేతికత , యాంత్రీకరణ ఉపయోగించడంతో రైతులకు సహాయం చేయడానికి ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. రైతులకు సున్నా శాతం వడ్డీకే రుణాలు అందుతున్నాయి. ప్రధాని మోదీ చొరవతో ప్రతి సంవత్సరం రైతులకు నిర్ణీత మొత్తాన్ని కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి లో అందుబాటులో ఉంచుతున్నారు. ఇందులో మధ్యప్రదేశ్ కూడా తన సొంత మొత్తాన్ని జోడించింది. వ్యవసాయానికి అయ్యే ఖర్చులో రైతును ఆదుకోవడమే దీని లక్ష్యం' అని ఆయన అన్నారు.
రైతులు వారి ఉత్పత్తులకు సరైన ధర పొందేలా చూడడానికి చర్యలు అవసరం అని శ్రీ చౌహాన్ అన్నారు.
“పంటలకు కనీస మద్దతు ధర చెల్లించే విధానం భారతదేశంలో అమలు జరుగుతోంది. దీంతో పాటు రాష్ట్ర, కేంద్ర ప్రభుత్వాలు కూడా ప్రకృతి వైపరీత్యాల సమయంలో రైతులను ఆదుకోవడంలో చురుకుగా పనిచేస్తున్నాయి.' అని శ్రీ చౌహాన్ తెలిపారు.
సంప్రదాయ చిరు ధాన్యాలకు ప్రోత్సాహం అందించాలని ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోడీ నిర్ణయించారని శ్రీ చౌహాన్ అన్నారు.
“చిరుధాన్యాలకు ప్రధాని మోదీ “శ్రీ అన్న” అని పేరు పెట్టారు. ఐక్యరాజ్య సమితి కూడా ఈ సంవత్సరాన్ని అంతర్జాతీయ మిల్లెట్స్ సంవత్సరంగా ప్రకటించింది. పోషక విలువలున్న ఈ గింజలు భూమి నుంచి కనుమరుగై పోకుండా ఉండేందుకు మనమంతా కృషి చేద్దాం'' అని ఆయన అన్నారు.
సమావేశంలో భాగంగా చిరు ధాన్యాలకు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యతనిస్తూ వ్యవసాయం , అనుబంధ రంగాలు సాధించిన ప్రగతి , విజయాలు పురోగతిని ప్రదర్శించే ఒక ప్రదర్శనను కూడా శ్రీ చౌహాన్ ప్రారంభించారు. ముఖ్యమంత్రి వివిధ స్టాళ్లను సందర్శించి వ్యవసాయ ఉత్పత్తులను పరిశీలించారు. ఎగ్జిబిషన్లో చిరు ధాన్యాలతో పాటు పశుసంవర్ధక, మత్స్యశాఖఏర్పాటు చేసిన ప్రదర్శనలు , విలువ ఆధారిత ఆహార ఉత్పత్తులు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి.
మూడు రోజుల పాటు జరిగే సమావేశాల మొదటి రోజున జీ-20 కార్యక్రమాలు అమలు జరుగుతున్న తీరు, ఆహార భద్రతపై వాతావరణ స్మార్ట్ వ్యవసాయంపై ప్రపంచ సదస్సు జరిగాయి. ప్రతినిధులతో పాటు కార్యక్రమంలో వివిధ సంస్థలు, ప్రముఖులు పాల్గొన్నారు.
సమావేశం ముగిసిన తర్వాత కిసాన్ మేళా, లైవ్ కౌంటర్, , స్థానిక సంస్కృతి , వంటకాల రుచి ఆస్వాదించిన ప్రతినిధులు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు తిలకించారు.
రాజ్వాడ ప్యాలెస్లో హెరిటేజ్ వాక్తో కార్యక్రమాలు ప్రారంభమయ్యాయి. ప్రతినిధులకు 18 వ శతాబ్దంలో హోల్కర్లు నిర్మించిన ప్యాలెస్ చరిత్ర తెలుసుకునే అవకాశం లభించింది .
కేంద్ర పౌర విమానయాన, ఉక్కు మంత్రి శ్రీ జ్యోతిరాదిత్య సింధియా రేపు సదస్సులో ప్రసంగిస్తారు. ఆ తర్వాత పాల్గొనే సభ్యులు, అంతర్జాతీయ సంస్థల మధ్య సాధారణ చర్చలు జరుగుతాయి.
మూడవ రోజున కీలక అంశాలపై వర్కింగ్ గ్రూప్ చర్చలు జరుపుతుంది. దీనిలో భాగంగా జరిగే సాంకేతిక సదస్సులో సంబంధిత సభ్యులు ,అంతర్జాతీయ సంస్థల ప్రతినిధులు పాల్గొంటారు.
భారతదేశం అధ్యక్షత వహిస్తున్న జీ-20 సమావేశాల్లో భాగంగా ఏర్పాటైన కార్యక్రమాన్నికేంద్ర వ్యవసాయం మరియు రైతుల సంక్షేమ శాఖ మంత్రి శ్రీ నరేంద్ర సింగ్ తోమర్ ఆధ్వర్యంలో కేంద్ర వ్యవసాయం, రైతు సంక్షేమ శాఖ నిర్వహిస్తోంది. దీనిలో జీ -20 సభ్య దేశాలు, అతిథి దేశాలు మరియు అంతర్జాతీయ సంస్థల ప్రతినిధులుపాల్గొంటున్నారు.
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| Telugu |
1,898,746 | AllFebruary2023 |
On the first day of the G-20 meeting in Indore, the delegates took a heritage walk of the city
Visited the historic Rajwada Palace and enjoyed the local culture and cuisine
On the first day of the G-20 Agriculture Working Group Meeting in Indore, representatives from member countries took a heritage walk.
The delegates visited Rajwada Palace and chhatris of the historical Holkar State of Indore.
The delegates enjoyed the local cuisine as well as cultural glimpses during the heritage walk.
The heritage walk started from Boliya Sarkar Smarak Chhatri and reached Rajwada passing through Krishnapura Chhatri.
Later, the delegates interacted with the media. During the heritage walk, district administration and agriculture ministry officials accompanied the delegates.
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SNC/PK/MS
| English |
1,898,894 | AllFebruary2023 |
اندور میں جی 20 میٹنگ کے پہلے دن، مندوبین نے شہر کی ورثہ جاتی عمارتوں کا جائزہ لیا
تاریخی راجواڑہ محل کا دورہ کیا اور مقامی ثقافت اور کھانوں سے لطف اندوز ہوئے
اندور میں جی20 ایگریکلچر ورکنگ گروپ کی میٹنگ کے پہلے دن، رکن ممالک کے نمائندگان نے ورثہ جاتی عمارتوں کا جائزہ لیا۔
اس موقع پر مندوبین نے اندور کی تاریخی ہولکر اسٹیٹ کی چھتریوں کے ساتھ راجواڑہ محل کا جائزہ لیا۔
مقامی کھانوں کے ساتھ ہی ثقافتی جھلکیوں سے بھی لطف اندوز ہوئے ۔
ہیریٹیج واک کی شروعات بولیا سرکار اسمارک چھتری سے ہوکر کرشن پورا چھتری سے گزرتے ہوئے راجواڑہ پہنچی۔
بعد ازاں، مندوبین نے میڈیا سے بات چیت کی۔ ہیریٹیج واک کے دوران، ضلع انتظامیہ اور وزارت ثقافت کے افسران بھی ہمراہ تھے۔
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(ش ح –ا ب ن۔ م ف)
U.No:1580
| Urdu |
1,898,856 | AllFebruary2023 |
इंदूरमधल्या जी-20 बैठकीच्या पहिल्या दिवशी प्रतिनिधींनी शहरातल्या वारसा स्थळांचा केला दौरा
ऐतिहासिक राजवाड्याला दिली भेट तसेच स्थानिक संस्कृती आणि खाद्यपदार्थांचा घेतला आनंद
नवी दिल्ली, 13 फेब्रुवारी 2023
इंदूरमधल्या जी-20 कृषी कार्यगटाच्या बैठकीच्या पहिल्या दिवशी सदस्य देशांच्या प्रतिनिधींनी वारसा स्थळांचा दौरा केला.
या प्रतिनिधींनी इंदूरच्या ऐतिहासिक होळकर राज्याच्या छत्र्या आणि राजवाड्याला भेट दिली.
प्रतिनिधींनी स्थानिक खाद्यपदार्थांचा आस्वाद घेतला तसेच सांस्कृतिक कार्यक्रमांचाही आनंद घेतला.
बोलिया सरकार स्मारक छत्री येथून सुरु झालेली सांस्कृतिक स्थळदर्शन सफर कृष्णपुरा छत्री मार्गे राजवाडा येथे पोहोचली.
त्यानंतर, या प्रतिनिधींनी पत्रकारांशी संवाद साधला.
या वारसा स्थळ भेटी दौरा दरम्यान जिल्हा प्रशासन आणि कृषी मंत्रालयाचे अधिकारी या प्रतिनिधींसोबत होते.
N.Chitale/V.Yadav/P.Malandkar
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| Marathi |
1,898,747 | AllFebruary2023 |
जी-20 की मीटिंग के पहले दिन सुबह डेलिगेट्स ने किया इंदौर में हेरिटेज वॉक
देखा ऐतिहासिक राजवाड़ा और लिया सांस्कृतिक झलकियों और स्थानीय व्यंजनों का आनंद
इंदौर में आयोजित हो रही जी-20 की प्रथम कृषि प्रतिनिधि बैठक के पहले दिन विदेशों से आए प्रतिनिधियों ने हेरिटेज वाक किया।
इस अवसर पर उन्होंने इंदौर की ऐतिहासिक होलकर स्टेट की छत्रियों के साथ ही राजवाड़ा पैलेस का अवलोकन किया।
स्थानीय व्यंजन के साथ ही सांस्कृतिक झलकियों का भी आनंद लिया।
हेरिटेज वॉक की शुरुआत बोलिया सरकार स्मारक छत्री से शुरू होकर कृष्णपुरा छत्री से गुजरते हुए राजवाड़ा पहुंचा।
इस अवसर पर डेलिगेट्स ने मीडिया से भी बात की।
हेरिटेज वॉक के दौरान जिला प्रशासन तथा कृषि मंत्रालय के अधिकारी साथ रहे।
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श.ना.चौ./प्र.क/म.सिं.
| Hindi |
1,898,835 | AllFebruary2023 |
ਜੀ-20 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੈਰੀਟੇਜ ਵੌਕ
ਦੇਖਿਆ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਰਾਜਵਾੜਾ ਅਤੇ ਲਿਆ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਝਲਕੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ
ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਦੀ-20 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਵੌਕ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਦੌਰ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੋਲਕਰ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਛੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਵਾੜਾ ਪੈਲੇਸ ਦਾ ਅਵਲੋਕਨ ਕੀਤਾ
ਸਥਾਨਿਕ ਵਿਅੰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਝਲਕੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਲਿਆ।
ਹੈਰੀਟੇਜ ਵੌਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬੋਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਰਕ ਛੱਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਾਪੁਰਾ ਛਤਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਵਾੜਾ ਪਹੁੰਚੇ।
ਇਸ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹੈਰੀਟੇਜ ਵੌਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਰਹੇ।
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ਐੱਸਐੱਨਸੀ/ਪੀਕੇ/ਐੱਮਐੱਸ
| Punjabi |
1,898,757 | AllFebruary2023 |
જી-20 બેઠકના પ્રથમ દિવસે પ્રતિનિધિઓએ ઈન્દોરમાં હેરિટેજ વોક કર્યું
ઐતિહાસિક રજવાડાની મુલાકાત લીધી અને સાંસ્કૃતિક ઝલક અને સ્થાનિક ભોજનનો આનંદ માણ્યો
ઇન્દોરમાં આયોજિત પ્રથમ જી-20 કૃષિ પ્રતિનિધિ બેઠકના પ્રથમ દિવસે, વિદેશી દેશોના પ્રતિનિધિઓએ હેરિટેજ વોક કર્યું.
આ પ્રસંગે, તેમણે ઐતિહાસિક હોલ્કર રાજ્ય ઈન્દોરના છત્રીઓ સાથે રજવાડા પેલેસની મુલાકાત લીધી હતી.
સ્થાનિક ભોજન તેમજ સાંસ્કૃતિક ઝલકનો આનંદ માણ્યો હતો.
બોલિયા સરકાર સ્મારક છત્રીથી શરૂ થયેલી હેરિટેજ વોક કૃષ્ણપુરા છત્રીથી પસાર થતી રજવાડા પહોંચી હતી.
આ પ્રસંગે પ્રતિનિધિઓએ મીડિયા સાથે પણ વાતચીત કરી હતી.
હેરિટેજ વોક દરમિયાન જિલ્લા વહીવટી તંત્ર અને કૃષિ મંત્રાલયના અધિકારીઓ સાથે હતા.
YP/GP
સોશિયલ મીડિયા પર અમને ફોલો કરો : @PIBAhmedabad /pibahmedabad1964 /pibahmedabad pibahmedabad1964[at]gmail[dot]com
| Gujarati |
1,898,899 | AllFebruary2023 |
இந்தூரில் ஜி-20 கூட்டத்தின் முதல் நாளில் பிரதிநிதிகள் நகரில் சுற்றுலா மேற்கொண்டனர்
இந்தூரில் ஜி-20 விவசாயப் பணிக்குழுக் கூட்டத்தின் முதல் நாளில், பங்கேற்ற உறுப்பு நாடுகளின் பிரதிநிதிகள் நகரின் முக்கிய இடங்களை பார்வையிட்டனர்.
ராஜ்வாடா அரண்மனை, வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க இந்தூரின் சத்ரிகளுக்கு பிரதிநிதிகள் சென்றனர்.
இந்த சுற்றுலா நடைபயணத்தின் போது பிரதிநிதிகள் உள்ளூர் உணவுகள் மற்றும் கலாச்சார நிகழ்வுகளை ரசித்தனர்.
போலியா சர்க்கார் ஸ்மாரக் சத்ரியில் இருந்து தொடங்கிய பாரம்பரிய நடைபயணம் கிருஷ்ணாபுரா சத்ரி வழியாக ராஜ்வாடாவை அடைந்தது.
பின்னர், பிரதிநிதிகள் செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர். அவர்களுடன் மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் வேளாண்மை அமைச்சக அதிகாரிகள் பிரதிநிதிகளுடன் சென்றனர்.
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PKV/AG/RR
| Tamil |
1,898,958 | AllFebruary2023 |
ఇండోర్లో జీ-20 అగ్రికల్చర్ వర్కింగ్ గ్రూప్ సమావేశం
- మొదటి రోజున నగరంలో హెరిటేజ్ వాక్ చేసిన ప్రతినిధులు
- చారిత్రాత్మకమైన రాజ్వాడ ప్యాలెస్ని సందర్శించి స్థానిక సంస్కృతి మరియు వంటకాలను ఆస్వాదించిన ప్రతినిధులు
ఇండోర్లో జరిగిన జీ-20 అగ్రికల్చర్ వర్కింగ్ గ్రూప్ సమావేశం మొదటి రోజైన సోమవరాం సభ్య దేశాల ప్రతినిధులు ‘హెరిటేజ్ వాక్’ చేశారు. ప్రతినిధులు రాజ్వాడ ప్యాలెస్ మరియు ఇండోర్లోని చారిత్రక హోల్కర్ స్టేట్లోని ఛత్రిలను సందర్శించారు. హెరిటేజ్ వాక్లో ప్రతినిధులు స్థానిక వంటకాలతో పాటు సాంస్కృతిక దృశ్యాలను ఆస్వాదించారు. హెరిటేజ్ వాక్లో ప్రతినిధులు స్థానిక వంటకాలతో పాటు సాంస్కృతిక దృశ్యాలను ఆస్వాదించారు. బోలియా సర్కార్ స్మారక్ ఛత్రి నుంచి ప్రారంభమైన హెరిటేజ్ వాక్ కృష్ణపుర ఛత్రి మీదుగా రాజ్వాడకు చేరుకుంది. అనంతరం ప్రతినిధులు మీడియాతో ముచ్చటించారు. హెరిటేజ్ వాక్ సందర్భంగా జిల్లా పరిపాలన, వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు ప్రతినిధుల వెంట ఉన్నారు.
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| Telugu |
1,898,485 | AllFebruary2023 |
Indore is ready to host the 1st Agriculture Deputies Meeting (ADM) of Agriculture Working Group (AWG) under India’s G20 Presidency
The 1st ADM, a three-day event, will be held at Indore during 13-15 February 2023. Around a hundred delegates from G20 member countries, guest countries and International Organizations are expected to participate in the meeting.
Chief Minister of Madhya Pradesh, Shri Shivraj Singh Chouhan will inaugurate the exhibition on the first day of the three-day meeting. Millets and its value-added food products along with stalls from Animal Husbandry and Fisheries will be a major attraction of this exhibition.
During the 1st ADM of Agriculture Working Group, two side events have been scheduled on Day One to deliberate on agriculture related matters. Day Two will witness the esteemed presence of the Union Civil Aviation Minister Shri Jyotiraditya Scindia following which there will be general discussion among the participating members and International Organizations.
Day Three will be dedicated to the deliberations on the key deliverables of the AWG. It will be a technical session with round about discussions and participation from all concerned members and international organizations.
During the event, the delegates will get to experience the rich Indian history through heritage walk to Rajwada Palace and excursion to Mandu Fort. Gala dinners and cultural performances will provide a taste of Indian cuisine and culture.
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SNC/PK/MS
| English |
1,898,561 | AllFebruary2023 |
ہندوستان کی زیر صدارت جی 20 کے تحت زرعی ورکنگ گروپ (اے ڈبلیو جی) کے پہلے زرعی نمائندوں کی میٹنگ (اے ڈی ایم) کی میزبانی کے لیے اندور تیار ہے
تین روزہ پروگرام پہلا اے ڈی ایم ، ، 13-15 فروری 2023 کے دوران اندور میں منعقد ہوگا۔ میٹنگ میں جی 20 کے رکن ممالک، مہمان ممالک اور بین الاقوامی تنظیموں کے تقریباً ایک سو مندوبین کی شرکت متوقع ہے۔
مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ چوہان تین روزہ اجلاس کے پہلے دن نمائش کا افتتاح کریں گے۔ غذائیت سے بھرپور اناج اور اس کی ویلیو ایڈڈ غذائی مصنوعات کے ساتھ ساتھ مویشی پروری اور ماہی پروری کے اسٹال بھی اس نمائش کی توجہ کا مرکز ہوں گے۔
زرعی ورکنگ گروپ کے پہلے اے ڈی ایم کے دوران، زراعت سے متعلق امور پر غور و خوض کرنے کے لیے پہلے دن دو ضمنی پروگراموں کا اہتمام کیا گیا ہے۔ دوسرا دن مرکزی شہری ہوابازی کے وزیر جناب جیوترادتیہ سندھیا کی باوقار موجودگی کا مشاہدہ کرے گا جس کے بعد ان پروگراموں میں شرکت کرنے والے اراکین اور بین الاقوامی تنظیموں کے درمیان عمومی بحث ہوگی۔
تیسرا دن اے ڈبلیو جی کی فراہمی کے قابل اہم امور پر ہونے والی بات چیت کے لیے وقف ہوگا۔ یہ ایک تکنیکی سیشن ہوگا جس میں تمام متعلقہ ممبران اور بین الاقوامی تنظیموں کی طرف سے بات چیت اور شرکت ہوگی۔
اس تقریب کے دوران، مندوبین کو راجواڑا پیلس کی ہیریٹیج واک اور منڈو قلعہ کی سیر کے ذریعہ بھرپور ہندوستانی تاریخ کا تجربہ حاصل ہوگا۔ شاندار عشائیہ اور ثقافتی پیش کش ہندوستانی کھانوں اور ثقافت کا ذائقہ فراہم کرے گی۔
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U-1546
| Urdu |
1,898,509 | AllFebruary2023 |
भारत की जी20 अध्यक्षता के तहत कृषि कार्य समूह (एडब्ल्यूजी) की प्रथम कृषि प्रतिनिधि बैठक (एडीएम) के आतिथ्य के लिए इंदौर तैयार
तीन दिवसीय कार्यक्रम, प्रथम एडीएम का आयोजन 13-15 फरवरी 2023 के दौरान इंदौर में किया जाएगा। इस बैठक में जी20 सदस्य देशों, अतिथि देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लगभग सौ प्रतिनिधियों के हिस्सा लेने की उम्मीद है।
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान तीन दिवसीय बैठक के पहले दिन प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। इस प्रदर्शनी का प्रमुख आकर्षण पोषक अनाज और इसके मूल्यवर्धित खाद्य उत्पादों के साथ-साथ पशुपालन एवं मत्स्य पालन के स्टॉल होंगे। कृषि कार्य समूह के प्रथम एडीएम के दौरान, कृषि संबंधी मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए पहले दिन दो कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। दूसरे दिन केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भाग लेंगे, जिसके बाद सहभागी सदस्यों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच सामान्य चर्चा होगी।
तीसरा दिन एडब्ल्यूजी के प्रमुख प्रदेय उत्पादों पर विचार-विमर्श के लिए समर्पित होगा। यह एक तकनीकी सत्र होगा जिसमें सभी संबंधित सदस्यों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से चर्चा और भागीदारी होगी।
कार्यक्रम के दौरान, शिष्टमंडलों को राजवाड़ा महल की हेरिटेज वॉक और मांडू किले के भ्रमण के माध्यम से समृद्ध भारतीय इतिहास का अनुभव प्राप्त होगा। भव्य रात्रि भोज और सांस्कृतिक प्रदर्शनों से भारतीय व्यंजनों एवं संस्कृति का आस्वादन प्रदान किया जाएगा।
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एमजी/एएम/एसकेजे/डीसी
| Hindi |
1,898,513 | AllFebruary2023 |
भारताच्या जी 20 अध्यक्षतेखाली कृषी कार्यगटाच्या पहिल्या कृषी प्रतिनिधी बैठकीचे यजमानपद भूषवण्यासाठी इंदूर सज्ज
इंदूर येथे 13-15 फेब्रुवारी 2023 दरम्यान पहिली कृषी प्रतिनिधी बैठक आयोजित करण्यात आली असून ही बैठक तीन दिवस चालेल. या बैठकीत जी 20 सदस्य देश, अतिथी देश आणि आंतरराष्ट्रीय संघटनांचे सुमारे शंभर प्रतिनिधी सहभागी होण्याची शक्यता आहे.
या तीन दिवसीय बैठकीच्या पहिल्या दिवशी मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्या हस्ते प्रदर्शनाचे उद्घाटन होईल. भरड धान्ये आणि त्याचे मूल्यवर्धित खाद्यपदार्थ यासह पशुसंवर्धन आणि मत्स्यव्यवसायाचे स्टॉल्स हे या प्रदर्शनाचे प्रमुख आकर्षण असेल.
कृषी कार्यगटाच्या पहिल्या कृषी प्रतिनिधी बैठकीच्या निमित्ताने , पहिल्या दिवशी कृषी क्षेत्राशी संबंधित विषयांवर चर्चा करण्यासाठी दोन कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले आहेत. दुसऱ्या दिवशी केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया उपस्थित राहणार असून सहभागी सदस्य आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्ये सर्वसाधारण चर्चा होईल.
तिसऱ्या दिवशी कृषी कार्यगटाच्या विकास प्रक्रियेच्या प्रमुख मुद्द्यांवर चर्चा होईल. हे एक तांत्रिक सत्र असेल ज्यामध्ये सर्व संबंधित सदस्य आणि आंतरराष्ट्रीय संघटना चर्चेत सहभागी होतील.
कार्यक्रमादरम्यान, प्रतिनिधींना राजवाडा पॅलेसमध्ये हेरिटेज वॉक आणि मांडू किल्ल्याच्या सहलीद्वारे समृद्ध भारतीय इतिहास अनुभवता येईल. तसेच मेजवानी आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमाद्वारे भारतीय खाद्यपदार्थ आणि संस्कृतीचा आस्वाद घेता येईल.
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N.Chitale/S.Kane/P.Kor
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| Marathi |
1,898,836 | AllFebruary2023 |
ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ20 ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ (ਏਡਬਲਿਊਜੀ) ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ (ਏਡੀਐੱਮ) ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਇੰਦੌਰ ਤਿਆਰ
ਤਿੰਨ ਦਿਨੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ , ਪਹਿਲਾ ਏਡੀਐੱਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ 13-15 ਫਰਵਰੀ 2023 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੀ20 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਮਹਿਮਾਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸੌ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਤਿੰਨ ਦਿਨੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਣ ਪੋਸ਼ਕ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਫੂਡ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਪਾਲਨ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਨ ਦੇ ਸਟਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਏਡੀਐੱਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜੋਯਤੀਰਾਦਿਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਹਿਭਾਗੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਮ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਏਡਬਲਿਊਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਦੇਯ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼ਿਸ਼ਟਮੰਡਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਵਾੜਾ ਮਹਿਲ ਦੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਵੌਕ ਅਤੇ ਮਾਂਡੂ ਕਿਲੇ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮ੍ਰਿੱਧ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
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ਐੱਸਐੱਨਸੀ/ਪੀਕੇ/ਐੱਸਐੱਸ
| Punjabi |
1,898,589 | AllFebruary2023 |
ଭାରତର ଜି20 ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ସମୂହ (ଏଡବ୍ଲୁଜି) ର ପ୍ରଥମ କୃଷି ପ୍ରତିନିଧି ବୈଠକ (ଏଡିଏମ୍) ର ଆତିଥ୍ୟ ପାଇଁ ଇନ୍ଦୋର ପ୍ରସ୍ତୁତ
ତିନି ଦିବସୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ପ୍ରଥମ ଏଡିଏମର ଆୟୋଜନ 13-15 ଫେବୃୟାରୀ 2023 ରେ ଇନ୍ଦୋରରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଏହି ବୈଠକରେ ଜି20 ସଦସ୍ୟ ଦେଶମାନେ, ଅତିଥି ଦେଶ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗଠନର ପ୍ରାୟ ଶହେରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିନିଧି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂହ ଚୌହାନ ତିନି ଦିବସୀୟ ବୈଠକର ପ୍ରଥମ ଦିନ ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣ ପୋଷକ ଶସ୍ୟ ଏବଂ ଏହାର ମୂଲ୍ୟବର୍ଦ୍ଧିତ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ ସହିତ ପଶୁପାଳନ ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟ ପାଳନର ଷ୍ଟଲ୍ ହେବ। କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ସମୂହର ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ ସମୟରେ, କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିଷୟରେ ବିଚାର ବିମର୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଛି। ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନ କେନ୍ଦ୍ର ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆ ଭାଗ ନେବେ, ଯାହା ପରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗଠନ ମଧ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ଆଲୋଚନା ହେବ।
ତୃତୀୟ ଦିନ ଏଡବ୍ଲୁଜିର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଦେୟ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ବିଚାର ବିମର୍ଷ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ହେବ। ଏହା ଏକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଅଧିବେଶନ ହେବ ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗଠନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଓ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ, ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ରାଜୱାଡ଼ା ମହଲର ହେରିଟେଜ୍ ୱାକ୍ ଓ ମାଣ୍ଡୁ ଫର୍ଟର ଭ୍ରମଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସମୃଦ୍ଧ ଭାରତୀୟ ଇତିହାସର ଅନୁଭବ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଭବ୍ୟ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିର ଅନୁଭବ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।
BS
| Odia |
1,898,525 | AllFebruary2023 |
இந்தியாவின் ஜி 20 தலைமையின் கீழ் வேளாண் பணிக் குழுவின் முதலாவது வேளாண் பிரதிநிதிகள் கூட்டத்தை நடத்த இந்தூர் தயாராக உள்ளது
முதலாவது ஜி 20 வேளாண் பிரதிநிதிகளின் மூன்று நாள் கூட்டம், இந்தூரில் 2023 பிப்ரவரி 13 முதல் 15-ம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது. ஜி 20 உறுப்பு நாடுகள், விருந்தினர் நாடுகள் மற்றும் சர்வதேச அமைப்புகளைச் சேர்ந்த சுமார் நூறு பிரதிநிதிகள் கூட்டத்தில் பங்கேற்பார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மூன்று நாள் கூட்டத்தில் முதல் நாளில் கண்காட்சியை மத்தியப் பிரதேச முதலமைச்சர் திரு சிவராஜ் சிங் சௌகான் தொடங்கி வைக்கிறார். சிறுதானியம் மற்றும் அதன் மதிப்புக் கூட்டப்பட்ட உணவுப் பொருட்களுடன் கால்நடைப் பராமரிப்பு மற்றும் மீன்வளத்துறை தொடர்பான அரங்குகள் இந்த கண்காட்சியில் முக்கிய இடம்பெறுகிறது.
விவசாயப் பணிக்குழுவின் முதலாவது பிரதிநிதிகள் கூட்டத்தின் போது, விவசாயம் தொடர்பான விஷயங்களைப் பற்றி விவாதிக்க இரண்டு துணை நிகழ்வுகள் முதல் நாளில் நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இரண்டாம் நாள் நிகழ்ச்சியில் மத்திய சிவில் விமானப் போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் திரு ஜோதிராதித்ய சிந்தியாவின் உரை இடம்பெறுகிறது. அதைத் தொடர்ந்து பங்கேற்பாளர்கள் மற்றும் சர்வதேச அமைப்புகளிடையே பொது விவாதம் நடைபெறும்.
மூன்றாம் நாளில் வேளாண் பணிக்குழுவின் முக்கியக் கொள்கைகள் பற்றிய விவாதங்கள் நடைபெறும். சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து உறுப்பினர்கள் மற்றும் சர்வதேச அமைப்புகளின் கலந்துரையாடல்கள் மற்றும் பங்கேற்பைக் கொண்ட ஒரு தொழில்நுட்ப அமர்வாக இது இருக்கும்.
நிகழ்ச்சியின்போது, ஜி 20 பிரதிநிதிகள் ராஜ்வாடா அரண்மனைக்கு பாரம்பரிய பயணம் மேற்கொள்வதுடன் மண்டு கோட்டைக்கும் பயணம் மேற்கொள்ளவுள்ளனர். இதன் மூலம் வளமான இந்திய வரலாற்றை அவர்கள் தெரிந்து கொள்ள இயலும். விருந்துகள், கலாச்சார நிகழ்ச்சிகள், இந்திய உணவு போன்றவை இந்திய கலாசாரத்தின் சாரத்தை அவர்களுக்கு வழங்கும்.
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AP / PLM / DL
| Tamil |
1,898,664 | AllFebruary2023 |
భారతదేశం జి20 అధ్యక్షత కింద వ్యవసాయ వర్కింగ్ గ్రూప్ (ఎడబ్ల్యుజి) 1వ అగ్రికల్చర్ డిప్యూటీస్ మీటింగ్ (ఎడిఎం)కు ఆతిథ్యమిచ్చేందుకు సిద్ధంగా ఉన్న ఇండోర్
మూడు రోజుల కార్యక్రమమైన 1వ ఎడిఎం 13-15 ఫిబ్రవరి 2023వరకు ఇండోర్లో జరుగుతోంది. జి20 దేశాలు, అతిథి దేశాలు, అంతర్జాతీయ సంస్థలకు చెందిన వందమంది ఈ సమావేశంలో పాల్గొంటారని భావిస్తున్నారు.
మూడురోజుల సమావేశంలో తొలిరోజు ప్రదర్శనను మధ్యప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ శిరాజ్సింగ్ చౌహాన్ ప్రారంభించనున్నారు. చిరుధాన్యాలు, విలువ జోడించిన ఆహార పదార్ధాలతో పాటుగా పశుసంవర్ధక, మత్స్య శాఖలకు చెందిన స్టాళ్ళు ప్రదర్శనలో ప్రధాన ఆకర్షణగా ఉండనున్నాయి.
వ్యవసాయ వర్కింగ్ గ్రూప్ తొలి ఎడిఎంలో మొదటి రోజు వ్యవసాయ సంబంధిత విషయాలను అంశాలను చర్చించాలని నిర్ణయించారు. రెండవ రోజు కేంద్ర పౌరవిమాన యాన మంత్రి శ్రీ జ్యోతిరాదిత్య సింథియా సమావేశానికి హాజరు కానున్నారు. ఆ రోజు పాల్గొంటున్న సభ్యులు, అంతర్జాతీయ సంస్థల మధ్య సాధారణ చర్చలు జరుగనున్నాయి.
మూడవ రోజు ఎడబ్ల్యుజి కీలక బట్వాడాలపై చర్చలకు కేటాయించారు. ఇందులో పాలుపంచుకుంటున్న సంబంధిత సభ్యులు, అంతర్జాతీయ సంస్థలతో రోజంతా చర్చలు జరిగే సాంకేతిక సెషన్గా ఇది ఉండనుంది.
ఈ కార్యక్రమం సందర్భంగా, ప్రతినిధులు రాజ్వాడా ప్యాలెస్, మాండు కోట వంటి వారసత్వ సంపదలను సందర్శించడం ద్వారా సుసంపన్నమైన భారతీయ చరిత్రను తెలుసుకుంటారు. భారీ విందులు, సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు మన భారతీయ వంటకాల, సంస్కృతి రుచిని అతిథులకు అందిస్తాయి.
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| Telugu |
1,898,383 | AllFebruary2023 |
Union Minister of State, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Shri Kailash Chaudhary today said that Millets will soon become the staple diet of Indians due its nutritional values
Addressing the 9th International Chefs Conference-2023, organised by the Indian Federation of Culinary Associations at Hotel Ashok in Delhi, Shri Choudhary said, spearheaded by the Prime Minister, International Year of Millets (IYM) 2023 proposal was accepted by the United Nations General Assembly (UNGA)
Union Minister of State, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Shri Kailash Chaudhary today said that Millets will soon become the staple diet of Indians due its nutritional values.
Addressing the 9th International Chefs Conference-2023, organised by the Indian Federation of Culinary Associations at Hotel Ashok in Delhi, Shri Choudhary said, spearheaded by the Prime Minister, the International Year of Millets (IYM) 2023 proposal was accepted by the United Nations General Assembly (UNGA). The declaration has been instrumental for the Government of India to be at the forefront in celebrating the IYM. The PM of India, Shri Narendra Modi has also shared his vision to make IYM 2023 a ‘People’s Movement’ alongside positioning India as the ‘Global Hub for Millets’.
Shri Choudhary said, ‘Millets’ were among the first crops to be domesticated in India with several evidence of its consumption during the Indus valley civilization. Being grown in more than 130 countries at present, Millets are considered traditional food for more than half a billion people across Asia and Africa. In India, millets are primarily a kharif crop, requiring less water and agricultural inputs than other similar staples. Millets are important by the virtue of its mammoth potential to generate livelihoods, increase farmers’ income and ensure food & nutritional security all over the world.
Shri Choudhary said, through a collaborative approach, the DA&FW urges everyone including the International Organizations, Academia, Hotels, Media, Indian Diaspora, Start-up communities, Civil Society, and all others in the Millets value-chain to come forward and join hands to revive the forgotten glory of ‘Miracle Millets’ through the grand celebration of International Year of Millets - 2023.
In his address. Secretary, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Shri Manoj Ahuja said that with the popularization of millets in the country, it will lead to increase in incomes of small and Marginal farmers. Taking note of the high Agricultural growth over the past few years and its robust contribution in overall GDP, Shri Ahuja said, Government is ready to take all steps to make Agriculture Sector the most modern one through adoption of new and emerging technologies.
Recognizing the enormous potential of Millets, which also aligns with several UN Sustainable Development Goals (SDGs), the Government of India (GoI) has prioritized Millets. In April 2018, Millets were rebranded as “Nutri Cereals”, followed by the year 2018 being declared as the National Year of Millets, aiming at larger promotion and demand generation. The global millets market is projected to register a CAGR of 4.5% during the forecast period between 2021-2026.
On 6th December 2022, the Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations, organized an opening ceremony for the International Year of Millets – 2023 at Rome, Italy. The event was attended by a delegation of senior government officials from India. Next in the series, prior to the year-long celebration of ‘International Year of Millets (IYM) 2023’, the Department of Agriculture & Farmers Welfare hosted a special ‘Millet Luncheon’ for the Members of the Parliament at the Parliament house.
Earlier, Mr Choudhary was part of the program to kick-start the Millets & Organics 2023 – International Trade Fair in Bengaluru in January this year.
The exhibition segment of the event was inaugurated by Shri. Basavaraj Bommai, Chief Minister, Government of Karnataka. Followed by the inaugural ceremony, Shri Pralhad Joshi, Minister of Parliamentary Affairs, Coal & Mines, inaugurated the Karnataka Pavilion. Union Minister of State, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Shri Kailash Choudhary also graced the event and inaugurated the B2B networking part.
Shri Kailash Choudhary, in his address highlighted that the budget allocation towards farmers has increased 6 times under the leadership of Hon’ble PM Shri Narendra Modi. Additionally, he also said that the country is focussed on developing 10,000 FPOs and aiding farmers in setting up sorting and grading units, along with production of value-added products which are export ready. He emphasized that consumption of millets is the solution to malnutrition, which will also benefit farmers to get better livelihood and increased income.
This International Chefs Conference 2023 addressed a refreshed and renewed Hospitality sector on the way forward on ‘Co-creating Inclusive Local Organic Food Systems. The three-day ‘Chefs Exclusive’ event will feature varied and extensive Knowledge Sharing sessions, Workshops, Masterclasses, live cooking demonstrations and exhaustive Seminars that will herald a New Future for the Hospitality Sector, as we all come to terms with a new World.
The key speakers at this 3-day event include:
Chef Thomas Guglerm President – WorldChefs
Mr Vir Sanghvi, Journalist & Editor
Mr Krish Ashok, Author of Masala Lab: The Science of Indian Cooking
Mr T.C. Chatterjee, CEO at Griffith foods
Mr Kamesh Ellajosyula, Chief Innovation & Quality Officer, Olam Food Ingredients
Ms. Ishi Khosla, Columnist, author, entrepreneur, researcher and practicing clinical nutritionist
Dr Kurush F Dalal, Director, INSTUCENSchool of Archaeology & INSTUCEN Trust
Ms Priya Joshi, Founder of Foodwize
Mr Shridhar Venkat, Chief Executive Officer - The Akshaya Patra Foundation
10. Mr Vikram Cotah, Chief Executive Officer of GRT Hotels and Resorts
11. Mr Jaspal Sabharwal, Co-Founder Tag Taste Foods
12. Chef Rakesh Sethi, Corporate Executive Chef, Radisson Hotels Group, South Asia
13. Mr Paul Newnham, Strategic innovator and executive leader working on SDGs – Good food for all by 2030
14. Dr. Bharat K. Pappala, Doctor of Naturopath, Yoga & Ayurveda
15. Chef Rajeev Janveja, Senior Vice President & Corporate Chef at Lemontree Hotels
16. Mr. Hakeui Kosato, Founder of Sushi and more
17. Dr Eram S. Rao, Professor of Food Technology
18. Dr Pulkit Mathur, Professor and Head, Department of Food and Nutrition and Food Technology
19. Mr Jeetu Jodhpurkar, Executive Leadership
20. Dr Bani Tamber Aeri, Professor, Department of Food and Nutrition: Institute of Home Economics, University of Delhi
21. Mr Ashish Bhasin, Director, F&B Service and culinary
22. Chef Amey Marathe, Vice President of Telangana Chefs Association
23. Ms Manisha Dahad, Co-Founder & Master Sorcerer @ Impossible Transformations LLP
24. Chef Satinder S Shergill, Corporate Chef at Ecogreen Hospitality
25. Chef Raj Sethia, Director (Projects) at Gift Your Organ Foundation
26. Dr Saurabh Sharma, Chef, Author, Culinary Mentor, Humanitarian
27. Krishna Iyer, Master Sorcerer @ Impossible Transformations LLP
28. Chef Satbir Bakshi, Corporate Chef de Cuisine, The Oberoi Hotels & Resorts
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SNC/RR
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موٹا اناج اپنی غذائی اہمیت کی وجہ سےجلد ہندوستانیوں کی اہم غذا بن جائے گا: زراعت اور کسانوں کی فلاح و بہبود کی وزارت کے مرکزی وزیر مملکت جناب کیلاش چودھری کا بیان
دہلی کے ہوٹل اشوک میں انڈین فیڈریشن آف کلنری ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام نویں بین الاقوامی شیفس کانفرنس-2023 سے خطاب کرتے ہوئے، چودھری نے کہا، وزیر اعظم کی سربراہی میں، موٹے اناج کا بین الاقوامی سال 2023 کی تجویز کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی (یو این جی اے) نے قبول کر لیا ہے
زراعت اور کسانوں کے بہبود کی وزارت میں مرکزی وزیر مملکت جناب کیلاش چودھری نے آج کہا کہ موٹے اناج جلد ہی اپنی غذائیت کی قدروں کی وجہ سے ہندوستانیوں کی اہم غذا بن جائے گا۔
دہلی کے ہوٹل اشوک میں انڈین فیڈریشن آف کُلنری ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام نویں بین الاقوامی شیفس کانفرنس-2023 سے خطاب کرتے ہوئے، جناب چودھری نے کہا، وزیر اعظم کی سربراہی میں،موٹے اناج کا بین الاقوامی سال (آئی وائی ایم) 2023 کی تجویز کو اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی (یو این جی اے) نے قبول کر لیا ہے۔یہ اعلان حکومت ہند کے لیے موٹے اناج کے بین الاقوامی سال کو منانے میں سب سے آگے رہنے کے لیے اہم رہا ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے بھی آئی وائی ایم 2023 کو ایک 'عوامی تحریک' بنانے کے ساتھ ساتھ ہندوستان کو 'موٹے اناج کے لیے عالمی مرکز' کے طور پر پوزیشن دینے کے اپنے وژن کو مشترک کیا ہے۔
جناب چودھری نے کہا کہ موٹا اناج ہندوستان میں پیدا کی جانے والی پہلی فصلوں میں سے ایک تھی جس کے کئی ثبوت وادی سندھ کی تہذیب کے دوران ملتے ہیں۔ اس وقت 130 سے زائد ممالک میں کاشت کی جا رہی ہے، موٹا اناج ایشیا اور افریقہ کے نصف ارب سے زیادہ لوگوں کے لیے روایتی خوراک سمجھا جاتا ہے ۔ ہندوستان میں، موٹا اناج بنیادی طور پر خریف کی فصل ہے، جس میں دیگر اسی طرح کی اہم چیزوں کے مقابلے میں کم پانی اور زرعی معلومات کی ضرورت ہوتی ہے۔ موٹا اناج روزی روٹی پیدا کرنے، کسانوں کی آمدنی بڑھانے اور پوری دنیا میں خوراک اور غذائی تحفظ کو یقینی بنانے کی اپنی بے پناہ صلاحیت کی وجہ سے اہم ہیں۔
جناب چودھری نے کہا کہ اشتراک پر مبنی طریقے کارکے ذریعہ ڈی اے اینڈ ایف ڈبلیو نےبین الاقوامی تنظیموں، اکیڈمیوں، ہوٹل، میڈیا، ہندوستانی ڈائسپورا، اسٹارٹ اپ کمیونٹیز، سول سوسائٹی، اور ملیٹس ویلیو چین میں شامل دیگر سبھی لوگوں سے آگے آنے اور مل کر کام کرنے کی اپیل کرتا ہے۔ موٹے اناج کے بین الاقوامی سال - 2023 کے عظیم الشان تقریب کے ذریعے ’موٹے اناج کی بھلائی گئی ‘شان وشوکت کوپھرسے زندہ کیا جاسکے۔اسے مراکل میلٹس بھی کہا جاتا ہے۔
اپنے خطاب میں، زراعت اور کسانوں کی بہبود کی وزارت میں سکریٹری جناب منوج آہوجا نے کہا کہ ملک میں موٹے اناج کی مقبولیت کے ساتھ، اس سے چھوٹے اور معمولی کسانوں کی آمدنی میں اضافہ ہوگا۔ گزشتہ کچھ برسوں میںزیادہ زرعی پیداوار اور مجموعی جی ڈی پی میں اس کے زبردست تعاون کو دھیان میں رکھتےہوئے جناب آہوجا نے کہا کہ حکومت نئی اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجی کو اپناتے ہوئے زراعت کے شعبے کو جدید ترین بنانے کے لیے تمام اقدامات کرنے کے لیے تیار ہے۔
موٹے اناج کی بے پناہ صلاحیت کو تسلیم کرتے ہوئے، جو اقوام متحدہ کے کئی پائیدار ترقیاتی اہداف (ایس ڈی جیز) کے ساتھ بھی ہم آہنگ ہے، حکومت ہند (جی اوآئی) نے موٹے اناج کو ترجیح دی ہے۔ اپریل 2018 میں، موٹے اناج کو ’’تغذیہ بخش اناج‘‘ کے طور پر دوبارہ برانڈ کیا گیا ہے، جس کے بعد سال 2018 کو موٹے اناج کا قومی سال قرار دیا گیا، جس کا مقصد بڑے پیمانے پر فروغ اور مانگ کو پورا کرنا ہے۔2021 سے 2026 کے درمیان پیشن گوئی کی مدت کے دوران موٹے اناج کی عالمی مارکیٹ میں 4.5 فیصد سی اے جی آر کا رجسٹر کرنے کا امکان ہے۔
6 دسمبر 2022 کو، اقوام متحدہ کی خوراک اور زراعت سے متعلق تنظیم (ایف اے او) اٹلی کے شہر روم میں موٹے اناج کے بین الاقوامی سال - 2023 کے لیے ایک افتتاحی تقریب کا اہتمام کیا تھا۔ اس تقریب میں ہندوستان کے اعلیٰ سرکاری عہدیداروں کے وفد نے شرکت کی۔ اس سلسلے میں اگلا، ’ موٹے اناج کا بین الاقوامی سال2023 (آئی وا ئی ایم)کی سال بھر چلنے والی تقریب سے پہلے، محکمہ زراعت اور کسانوں کی بہبود نے پارلیمنٹ ہاؤس میں اراکین پارلیمنٹ کے لیے ایک خصوصی’ موٹے اناج کے جوار ظہرانے‘ کا اہتمام کیا۔
اس سے قبل جناب چودھری اس سال جنوری میں بنگلورو میں نامیاتی اور موٹے اناج۔ بین الاقوامی تجارتی میلہ ۲۰۲۳ کو شروع کرنے کے پروگرام کا حصہ تھے۔
اس تقریب کے نمائشی حصے کا افتتاح کرناٹک کے وزیر اعلی جناب بسواراج بومائی نے کیا تھا ۔ افتتاحی تقریب کے بعدپارلیمانی امور، کوئلہ او کانکنی کے وزیر جناب پرہلاد جوشی نے کرناٹک پویلین کا افتتاح کیا۔ زراعت اور کسانوں کی بہبود کی وزارت کے مرکزی وزیر مملکت جناب کیلاش چودھری نے بھی تقریب میں شرکت کی اور بی2 بی نیٹ ورکنگ حصے کا افتتاح کیا۔
جناب کیلاش چودھری نے اپنے خطاب میں اس بات کو اجاگر کیاکہ وزیر اعظم جناب نریندر مودی کی قیادت میں کسانوں کے لیے مختص کئے بجٹ میں 6 گنا اضافہ ہوا ہے۔ مزید برآں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ویلیو ایڈڈ مصنوعات کی پیداوار کے ساتھ ساتھ ملک 10,000 ایف پی اوز تیار کرنے اور کسانوں کی شناخت اور درجہ بندی کرنے والے یونٹس کے قیام پر توجہ مرکوز کر رہا ہے جو برآمد کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ موٹے اناج کا استعمال غذائیت کی کمی کا حل ہے جس سے کسانوں کو بہترذریعہ معاش حاصل ہوگا اور آمدنی میں اضافے کا بھی سبب بنےگا۔
اس بین الاقوامی شیفس کانفرنس 2023 نے ’ سب کی شمولیت والی مقامی نامیاتی غذائی نظام کو مشترکہ طور پر تیار کرنے کے بارے میں آگے بڑھتے ہوئے ایک تازہ دم اور تجدید مہمان نوازی کے شعبے‘ کو حل کیا ہے۔ تین روزہ ’ خصوصی شیفس کانفرنس‘ میں مختلف اور وسیع علم کے اشتراک کے سیشنز، ورکشاپس، ماسٹر کلاسز، کھانا پکانے کوبراہراست دکھانے اور مکمل سیمینار ہوں گے جو مہمان نوازی کے شعبے کے لیے ایک نئے مستقبل کی نوید دیں گے، کیونکہ ہم سب ایک نئی دنیا کے ساتھ آتے ہیں۔
اس 3 روزہ تقریب کے اہم مقررین میں شامل ہیں:
1.شیف تھامس گگلرم، صدر ، ورلڈ شیفس
2.جناب ویر سنگھوی، صحافی اور ایڈیٹر
3.جناب کرش اشوک، مسالہ لیب کے آرتھر: ہندوستانی کھانا پکانے کی سائنس
4.جناب ٹی سی چٹرجی، گریفتھ فوڈز کے سی ای او
5.چیف انوویشن اینڈ کوالٹی آفیسر، اولم فوڈ انگریڈینٹ جناب کامیش ایلاجوسیلا
6.محترمہ ایشی کھوسلہ، کالم نگار، مصنف، کاروباری، محقق اور پریکٹس کرنے والی طبی غذائیت کی ماہر
7.ڈاکٹر کروش ایف دلال، ڈائریکٹر، انسٹوسن اسکول آف آرکیالوجی اینڈ انسٹوسن ٹرسٹ
8.فوڈ وائز کی بانی محترمہ پریا جوشی
9.جناب شری دھر وینکٹ، چیف ایگزیکٹو آفیسر - اکشے پاترا فاؤنڈیشن
10. جناب وکرم کوٹا، جی آر ٹی ہوٹلز اور ریزورٹس کے چیف ایگزیکٹو آفیسر
11. مسٹر جسپال سبھروال، ٹیگ ٹسٹ فوڈز کے مشترکہ بانی
12. شیف راکیش سیٹھی، کارپوریٹ ایگزیکٹو شیف، ریڈیسن ہوٹلز گروپ، جنوبی ایشیا
13. جناب پال نیونہم، ایس ڈی جیز پر کام کرنے والے اسٹریٹجک جدت پسند اور ایگزیکٹو لیڈر - 2030 تک سب کے لیے اچھا کھانا
14. ڈاکٹر بھرت کے پپالا، ڈاکٹر آف نیچروپیتھ، یوگا اور آیوروید
15. شیف راجیو جنویجا، لیمونٹری ہوٹلز میں سینئر نائب صدر اور کارپوریٹ شیف
16. جناب ہیکیوئی کوساٹو، سوشی اور مور کے بانی
17. ڈاکٹر ارم ایس راؤ، فوڈ ٹیکنالوجی کے پروفیسر
18. ڈاکٹر پلکت ماتھر، پروفیسر اور سربراہ، شعبہ خوراک اور غذائیت اور فوڈ ٹیکنالوجی
19. جناب جیتو جودھپورکر، ایگزیکٹو لیڈر شپ
20. ڈاکٹر بنی تامبیر ایری، پروفیسر، شعبہ خوراک اور غذائیت: انسٹی ٹیوٹ آف ہوم اکنامکس، دہلی یونیورسٹی
21. جناب آشیش بھسین،ایف اینڈ بی سروس اور کلینری کے ڈائریکٹر
22. شیف امے مراٹھے، تلنگانہ شیفس ایسوسی ایشن کے نائب صدر
23. محترمہ منیشا دھاد، شریک بانی اور ماسٹر سورسرر @ امپاسبل ٹرانسفارمیشن ایل ایل پی
24. شیف ستیندر ایس شیرگل، ایکو گرین ہاسپیٹلیٹی میں کارپوریٹ شیف
25. شیف راج سیٹھیا، گفٹ یور آرگن فاؤنڈیشن میں ڈائریکٹر (پروجیکٹس)
26. ڈاکٹر سوربھ شرما، شیف، آرتھر، کلینری منٹر، ہیومنیٹیرین
27. کرشنا آئیر، ماسٹر سورسرر @ امپاسبل ٹرانسفارمیشن ایل ایل پی
28. شیف ستبیر بخشی، کارپوریٹ شیف ڈی کوزائن، دی اوبرائے ہوٹلز اینڈ ریزورٹس
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ش ح۔ ح ا۔ ف ر
U. No.1682
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