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|---|---|---|---|
1,895,937 | AllFebruary2023 |
ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜੋਯਤੀਰਾਦਿਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਜੈਪੁਰ ਅਤੇ ਜੋਧਪੁਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਉਡਾਣ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ
ਇੰਡੀਗੋ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦਿਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਉਡਾਣ ਚਲਾਏਗੀ
ਜੋਧਪੁਰ ਨੂੰ 500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਟਰਮੀਨਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਕੋਟਾ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਮਿਲੇਗਾ: ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਧੀਆ
ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਜੋਯਤੀਰਾਦਿਤਿਆ ਐੱਮ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਜੈਪੁਰ ਅਤੇ ਜੋਧਪੁਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਉਡਾਣ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਨਰਲ ਡਾ: ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
2 ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਏਅਰਲਾਈਨ ਇੰਡੀਗੋ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਰੂਟ 'ਤੇ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
ਫਲਾਈਟ ਨੰ
ਕਿੱਥੋ ਤੋ
ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ
ਦਿਨ
ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਜਹਾਜ
ਪ੍ਰਭਾਵੀ
6E-7406
ਜੋਧਪੁਰ
ਜੈਪੁਰ
ਸੋਮਵਾਰ, ਮੰਗਲਵਾਰ, ਵੀਰਵਾਰ, ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ
09:55
10:55
ਏਟੀਆਰ
2 ਅਕਤੂਬਰ, 2023
6E-7131
ਜੈਪੁਰ
ਜੋਧਪੁਰ
ਸੋਮਵਾਰ, ਮੰਗਲਵਾਰ, ਵੀਰਵਾਰ, ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ
11:15
12:15
ਏਟੀਆਰ
ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜੋਯਤੀਰਾਦਿਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕਾ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਨਵੀਂ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦਿੱਲੀ-ਆਗਰਾ-ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਗੋਲਡਨ ਟ੍ਰਾਈਐਂਗਲ ਟੂਰਿਸਟ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 7ਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋਧਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟਰਮੀਨਲ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 20,000 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣੇ ਇਸ ਟਰਮੀਨਲ ਵਿੱਚ 1,000 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 2014 ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਪਰੀਵਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ, ਬੀਕਾਨੇਰ ਅਤੇ ਜੈਸਲਮੇਰ ਵਿਖੇ ਨਵੇਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਟਾ ਲਈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 555 ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤਾ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੇ 1530 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
*************
ਵਾਈਬੀ/ਡੀਐੱਨਐੱਸ
| Punjabi |
1,895,749 | AllFebruary2023 |
ஜெய்ப்பூர் மற்றும் ஜோத்பூர் இடையேயான விமானப் போக்குவரத்து சேவையை சிவில் விமானப் போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சர் திரு.ஜோதிராதித்யா சிந்தியா தொடங்கி வைத்தார்
ஜெய்ப்பூர் மற்றும் ஜோத்பூர் இடையேயான விமானப் போக்குவரத்து சேவையை சிவில் விமானப் போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சர் திரு.ஜோதிராதித்யா சிந்தியா, இணை அமைச்சர் ஜெனரல் டாக்டர்.விஜயகுமார் சிங் (ஓய்வு) ஆகியோர் காணொலிக் காட்சி மூலம் தொடங்கி வைத்தனர்.
இந்த நிகழ்வில் பேசிய மத்திய அமைச்சர் திரு.ஜோதிராதித்ய சிந்தியா, "நாட்டின் இரண்டு முக்கிய நகரங்களை இணைக்கும் விமானப் போக்குவரத்து சேவையை தொடங்கி வைத்திருப்பது முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகும். தில்லி-ஆக்ரா-ஜெய்ப்பூர் தங்க முக்கோண சுற்றுலாப் பாதையை மேலும் வலுப்படுத்தும் விதமாக இந்தப் புதிய விமானப் போக்குவரத்து சேவை அமையும். உலகளவில் 3வது பெரிய போக்குவரத்து சேவைகளை உள்ளடக்கிய உள்ளூர் விமானப் போக்குவரத்து சந்தை மற்றும் உலகளவில் 7வது பெரிய போக்குவரத்து சேவைகளை உள்ளடக்கிய சர்வதேச மற்றும் உள்ளூர் விமானப் போக்குவரத்து சந்தைகளில் இடம் பெற்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது" என்றார்.
இராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் விமானப்போக்குவரத்து துறை உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் மற்றும் விமானப் போக்குவரத்து சேவைகள் அதிகரித்து வரும் நிலையில், ஜோத்பூர் விமான நிலையத்திற்கு புதிய முனையக் கட்டடத்தை விரைவில் திறக்கவிருப்பதாக மத்திய அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார்.
பிரதமர் திரு.நரேந்திர மோடியின் சீரிய தலைமையின் கீழ் கடந்த 2014ம் ஆண்டிலிருந்து இராஜஸ்தானின் சிவில் விமானப் போக்குவரத்துத் துறையில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த வளர்ச்சிப் பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது, என்றார்.
மேலும் விவரங்களுக்கு இந்த ஆங்கிலச் செய்தி குறிப்பைக் காணலாம். https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1895720
***
AP/GS/SG/RR
| Tamil |
1,903,191 | AllFebruary2023 |
Coal Ministry Successfully Auctions More Mines Under Commercial Auction Today
Ministry of Coal had launched the auctions of coal mines for commercial mining under 6th round and second attempt of 5th round on November 03, 2022. Forward auctions for these mines have been started on 27.02.2023 and on the 2nd day of the e-auction, 6 coal mines were put up for auction of which 3 coal mines were CMSP coal mines and 3 coal mines were MMDR coal mines. Further details of the coal mines are as under: -
5 coal mines are fully explored coal mines and 1 coal mine is partially explored coal mine;
The total geological reserves for these 6 coal mines are ~ 488 Million Tonnes.
Cumulative PRC for these coal mines is 9.4 MTPA (excluding Partially Explored Binja Coal Mine)
The results for Day 2 are as under:
S. No.
Name of the Mine
State
PRC (MTPA)
Geological Reserves (MT)
Closing Bid Submitted by
Floor Price (%)
Final Offer (%)
1
Binja
Jharkhand
NA
50.00
Assam Mineral Development Corporation Limited
4.00%
21.25%
2
Burakhap Small Patch
Jharkhand
0.40
9.68
Shreesatya Mines Private Limited
4.00%
45.50%
3
Dahegaon Gowari
Maharashtra
0.50
162.79
Ambuja Cements Limited
4.00%
5.50%
4-5
Gare Palma Sector IV/2 and Gare Palma Sector IV/3
Chhattisgarh
7.00
186.86
E-auction going on
6
Marwatola VI
Madhya Pradesh
1.50
78.99
E-auction going on
.*For Marwatola VI, Gare Palma Sector IV/2 and Gare Palma Sector IV/3 coal mines, the e-auction process was going on.
These coal mines upon operationalization will generate Annual Revenue of ~Rs. 334 crores calculated at PRC of these coal mines (excluding Marwatola VI, Gare Palma Sector IV/2 and Gare Palma Sector IV/3 Coal Mines and Partially Explored Binja coal mine). These mines will attract capital investment of ~Rs. 1,410 crores and will provide employment to ~12,709 people.
AKN/RKP ******
| English |
1,903,282 | AllFebruary2023 |
کوئلہ کی وزارت نے آج تجارتی نیلامی کے تحت کامیابی کے ساتھ مزید کانوں کی نیلامی کا عمل انجام دیا
کوئلہ کی وزارت نے 03 نومبر 2022 کو چھٹے اور 5ویں راؤنڈ کی دوسری کوشش کے تحت کانوں کی تجارتی نیلامی کے لئے کوئلے کی کانوں کی نیلامی کا عمل شروع کیا تھا۔ ان کانوں کی آگے کی نیلامی اور ای نیلامی 27 فروری 2023 کو شروع کی گئی تھی اور ای نیلامی کے دوسرے دن 6 کوئلہ کانیں نیلامی کے لیے رکھی گئی تھیں، جن میں سے 3 کوئلے کی کانیں سی ایم ایس پی کول مائنز اور 3 کول مائنز ایم ایم ڈی آر کول مائنز تھیں۔ کوئلے کی کانوں کی مزید تفصیلات حسب ذیل ہیں:-
کوئلے کی 5 کانیں مکمل طور پر دریافت شدہ کوئلے کی کانیں ہیں جبکہ کوئلے کی ایک کان جزوی طور پر دریافت شدہ کوئلے کی کان ہے۔
کوئلے کی ان 6 کانوں کے کل ارضیاتی ذخائر ~ 488 ملین ٹن ہیں۔
ان کوئلے کی کانوں کے لئے مجموعی پی آر سی 9.4 ایم ٹی پی اے ہے (جزوی طور پر دریافت شدہ بنجا کول مائن کو چھوڑ کر)
دوسرے دن کے نتائج حسب ذیل ہیں:
نمبر شمار
کان کا نام
ریاست
پی آر سی
(ایم ٹی پی اے)
جغرافیائی ذخائر
(ایم ٹی)
لگائی گئی آخری بولی
فلور پرائس
(فیصد)
حتمی پیشکش
(فیصد)
1
بنجا
جھارکھنڈ
این اے
50.00
آسام منرل ڈیولپمنٹ کارپوریشن لمیٹڈ
4.00%
21.25%
2
براکھاپ اسمال پیچ
جھارکھنڈ
0.40
9.68
شری ستیا مائنز پرائیویٹ لمیٹڈ
4.00%
45.50%
3
دہیگاؤں گواری
مہاراشٹر
0.50
162.79
امبوجا سیمنٹس لمیٹڈ
4.00%
5.50%
4-5
گارے پالما سیکٹر IV/2
اور گارے پالما سیکٹر IV/3
چھتیس گڑھ
7.00
186.86
ای-نیلامی جاری ہے
6
مرواٹولا
VI
مدھیہ پردیش
1.50
78.99
ای-نیلامی جاری ہے
*مرواٹولا VI، گارے پالما سیکٹر IV/2 اور گارے پالما سیکٹر IV/3 کوئلے کی کانوں کے لیے، ای نیلامی کا عمل جاری ہے۔
کام کاج شروع ہونے کے بعد کوئلے کی ان کانوں سے334 کروڑ روپے کی سالانہ آمدنی ہو گی، جس کا حساب کوئلے کی ان کانوں کے پی آر سی پر لگایا گیا ہے (مرواٹولا VI، گارے پالما سیکٹر IV/2 اور گارے پالما سیکٹر IV/3 کوئلے کی کانوں اور جزوی طور پر دریافت شدہ بنجا کوئلہ کان کو چھوڑ کر)۔ یہ کانیں 1,410 کروڑ روپے کی پونجی سرمایہ کاری کو راغب کریں گی اوراس سے 12,709 لوگوں کو روزگار فراہم کرے گا۔
***
ش ح۔ ش ر۔ ک ا
| Urdu |
1,903,235 | AllFebruary2023 |
कोयला मंत्रालय ने आज वाणिज्यिक नीलामी के तहत और खानों की सफलतापूर्वक नीलामी की
कोयला मंत्रालय ने 03 नवंबर, 2022 को छठे दौर और पांचवें दौर के दूसरे प्रयास के तहत वाणिज्यिक खनन के लिए कोयला खदानों की नीलामी शुरू की थी। इन खदानों के लिए अगली नीलामी 27.02.2023 को शुरू की गई है और ई-नीलामी के दूसरे दिन, 6 कोयला खदानों को नीलामी के लिए रखा गया था, जिनमें से 3 कोयला खदानें सीएमएसपी कोयला खदानें थीं और 3 कोयला खदानें एमएमडीआर कोयला खदानें थीं। कोयला खदानों का और विवरण इस प्रकार है:-
5 कोयला खदानें पूरी तरह से खोजी गई कोयला खदानें हैं और 1 कोयला खदान आंशिक रूप से खोजी गई कोयला खदान है;
इन 6 कोयला खदानों के लिए कुल भूगर्भीय भंडार ~ 488 मिलियन टन है।
इन कोयला खदानों के लिए संचयी पीआरसी 9.4 एमटीपीए है (आंशिक रूप से खोजी गई बिंजा कोयला खदान को छोड़कर)
दूसरे दिन के नतीजे इस प्रकार हैं:
क्रम संख्या.
खान का नाम
राज्य
पीआरसी (एमटीपीए)
भूवैज्ञानिक भंडार (एमटी)
द्वारा प्रस्तुत अंतिम बोली
न्यूनतम निर्धारित मूल्य(%)
अंतिम प्रस्ताव (%)
1.
बिंजा
झारखंड
उपलब्ध नहीं
50.00
असम खनिज विकास निगम लिमिटेड
4.00%
21.25%
2.
बुराखाप स्मॉल पैच
झारखंड
0.40
9.68
श्रीसत्य माइंस प्राइवेट लिमिटेड
4.00%
45.50%
3.
दहेगांव गोवारी
महाराष्ट्र
0.50
162.79
अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड
4.00%
5.50%
4-5
गारे पाल्मा सेक्टर IV/2 और गारे पाल्मा सेक्टर IV/3
छत्तीसगढ़
7.00
186.86
ई-नीलामी चल रही है
6.
मरवाटोला VI
मध्यप्रदेश
1.50
78.99
ई-नीलामी चल रही है
* मारवाटोला VI, गारे पाल्मा सेक्टर IV/2 और गारे पाल्मा सेक्टर IV/3 कोयला खदानों के लिए ई-नीलामी प्रक्रिया चल रही है।
चालू होने पर ये कोयला खदानें इन कोयला खदानों (मारवाटोला VI, गारे पाल्मा सेक्टर IV/2 और गारे पाल्मा सेक्टर IV/3 कोयला खदानों और आंशिक रूप से खोजी गई बिंजा कोयला खदान को छोड़कर) के पीआरसी पर गणना करके 334 करोड़ रुपये का वार्षिक राजस्व उत्पन्न करेंगी। ये खदानें 1,410 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश आकर्षित करेंगी और 12,709 लोगों को रोजगार मिलेगा।
******
एमजी/एमएस/एआर/केसीवी/एजे
| Hindi |
1,903,366 | AllFebruary2023 |
कोळसा मंत्रालयाकडून आज व्यावसायिक लिलावांतर्गत आणखीन काही खाणींचा यशस्वी लिलाव
नवी दिल्ली, 28 फेब्रुवारी, 2023
केंद्रीय कोळसा मंत्रालयाने व्यावसायिक खाणकामासाठी कोळसा खाणींच्या सहाव्या फेरीचा लिलाव सुरू आहे.याबरोबरच 03 नोव्हेंबर रोजीझालेल्या पाचव्या फेरीत उरलेल्या खाणींचा दुसऱ्यांदा लिलाव सुद्धा सुरु करण्यात आला आहे. 27 फेब्रुवारी रोजी या खाणींचा अग्रेषित लिलाव सुरू करण्यात आला आणि ई-लिलावाच्या दुसऱ्या दिवशी, 6 कोळसा खाणी लिलावासाठी ठेवण्यात आल्या, त्यापैकी 3 सीएमएसपी कोळसा खाणी आणि 3 एमएमडीआर कोळसा खाणी होत्या. कोळशाच्या खाणींचे तपशील खालीलप्रमाणे आहेत: -
5 कोळसा खाणी पूर्णतः उपयोगात आणल्या जात असलेल्या कोळसा खाणी असून 1 कोळसा खाण अर्धवट उपयोगात आणली जात आहे. या 6 कोळसा खाणींमध्ये एकूण भूगर्भीय साठा ~ 488 दशलक्ष टन एवढा आहे. या कोळसा खाणींसाठी एकत्रित पीआरसी 9.4 एमटीपीए आहे (अंशत: उपयोगात आणल्या जात असलेल्या बिंजा कोळसा खाणी वगळून)
लिलावाच्या दुसऱ्या दिवसाचे निकाल खालीलप्रमाणे आहेत:
S. No.
Name of the Mine
State
PRC (MTPA)
Geological Reserves (MT)
Closing Bid Submitted by
Floor Price (%)
Final Offer (%)
1
Binja
Jharkhand
NA
50.00
Assam Mineral Development Corporation Limited
4.00%
21.25%
2
Burakhap Small Patch
Jharkhand
0.40
9.68
Shreesatya Mines Private Limited
4.00%
45.50%
3
Dahegaon Gowari
Maharashtra
0.50
162.79
Ambuja Cements Limited
4.00%
5.50%
4-5
Gare Palma Sector IV/2 and Gare Palma Sector IV/3
Chhattisgarh
7.00
186.86
E-auction going on
6
Marwatola VI
Madhya Pradesh
1.50
78.99
E-auction going on
मारवाटोला VI, गारे पाल्मा सेक्टर IV/2 आणि गारे पाल्मा सेक्टर IV/3 कोळसा खाणींसाठी, ई-लिलाव प्रक्रिया सुरू आहे.
या कोळशाच्या खाणी कार्यान्वित झाल्यावर या कोळसा खाणींच्या PRC ची गणना केली गेली तर 334 कोटी रुपयांचा वार्षिक महसूल निर्माण होईल. (मारवाटोला VI, गारे पाल्मा सेक्टर IV/2 आणि गारे पाल्मा सेक्टर IV/3 कोळसा खाणी आणि अंशतः शोधलेल्या बिंजा कोळसा खाणी वगळता). या खाणी 1,410 कोटी रुपयांची भांडवली गुंतवणूक आकर्षित करतील आणि याद्वारे 12,709 लोकांना रोजगार मिळेल.
S.Thakur/G.Deoda/P.Malandkar
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| Marathi |
1,902,870 | AllFebruary2023 |
Coal Ministry Auctions Ten Mines Under Commercial Auction
Total Coal Reserves Comes to 1866 Million Ton
Potential for Rs.1185 Crore Capital Investment
Ministry of Coal had launched the auctions of coal mines for commercial mining under 6th round and second attempt of 5th round on November 03, 2022. Forward auctions for these mines have been started on 27.02.2023 and on the 1st day of the e-auction, 10 coal mines were put up for auction of which 6 coal mines were CMSP coal mines and 4 coal mines were MMDR coal mines. Further details of the coal mines are as under: -
6 coal mines are fully explored coal mines and 4 coal mines are partially explored coal mines
The total geological reserves for these 10 coal mines are 1,866 Million Tonnes.
Cumulative PRC for these coal mines is 7.9 MTPA (excluding Partially Explored Coal Mines)
The results for Day 1 are as under:
S. No.
Name of the Mine
State
PRC (MTPA)
Geological Reserves (MT)
Closing Bid Submitted by
Floor Price (%)
Final Offer (%)
1
Chhendipada (Revised)
Odisha
NA
513.09
Rungta Sons Private Limited
4.00%
13.00%
2
Datima
Chhattisgarh
0.36
13.30
Shree Cement Limited
4.50%
27.25%
3
Kalambi Kalmeshwar (Western Part)
Maharashtra
NA
47.78
Samlok Industries Private Limited
4.00%
15.00%
4
Khagra Joydev
West Bengal
3.00
178.26
Orissa Metallurgical Industry Private Limited
4.00%
5.00%
5
Mandla North
Madhya Pradesh
1.50
195.38
Dalmia Cement (Bharat) Limited
4.00%
21.00%
6
Marwatola VII
Madhya Pradesh
1.50
188.70
Rama Cement Industries Private Limited
4.00%
15.50%
7
North West of Madheri
Maharashtra
NA
200.00
MH Natural Resources Private Limited
4.00%
5.50%
8
Parbatpur Central*
Jharkhand
1.24
234.52
E-auction going on.
9
Patal East (Eastern Part)
Jharkhand
0.30
35.00
RCR Steel Works Private Limited
4.00%
6.00%
10
Purunga
Chhattisgarh
NA
260.00
CG Natural Resources Private Limited
4.00%
5.50%
.*For Parbatpur Central coal mine, the e-auction process was going on.
These coal mines upon operationalization will generate Annual Revenue of ~Rs. 990 crores calculated at PRC of these coal mines (excluding Parbatpur Central and Partially Explored coal mines). These mines will attract capital investment of ~Rs. 1,185 crores and will provide employment to ~10,681 people.
******
AKN/RKP
| English |
1,902,970 | AllFebruary2023 |
کوئلے کی وزارت نے دس کانوں کو کمرشل نیلامی کے تحت نیلام کیا
کوئلے کے کل ذخائر 1866 ملین ٹن ہیں
1185 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کا امکان
کوئلہ کی وزارت نے 03 نومبر 2022 کو 6 ویں راؤنڈ اور 5ویں راؤنڈ کی دوسری کوشش کے تحت کمرشل کان کنی کے لیے کوئلے کی کانوں کی نیلامی شروع کی تھی۔ ان کانوں کی فارورڈ نیلامی 27.02.2023 اور ای نیلامی کے پہلے دن شروع کی گئی ہے۔ کوئلے کی 10 کانیں نیلامی کے لیے رکھی گئی تھیں جن میں سے 6 کوئلے کی کانیں سی ایم ایس پی کول مائنز اور 4 کول مائنزایم ایم ڈی آر کول مائنز تھیں۔ کوئلے کی کانوں کی مزید تفصیلات حسب ذیل ہیں:-
کوئلے کی 6 کانیں مکمل طور پر دریافت شدہ کوئلے کی کانیں ہیں اور 4 کوئلے کی کانیں جزوی طور پر دریافت شدہ کوئلے کی کانیں ہیں۔
کوئلے کی ان 10 کانوں کے کل ارضیاتی ذخائر 1,866 ملین ٹن ہیں۔
ان کوئلے کی کانوں کے لیے مجموعی پی آر سی 7.9 ایم ٹی پی اے (جزوی طور پر دریافت شدہ کوئلے کی کانوں کو چھوڑ کر) ہے۔
پہلے دن کے نتائج حسب ذیل ہیں:
نمبرشمار
کان کا نام
ریاست
پی آر سی
(ایم ٹی پی اے)
ارضیاتی ذخائر
(میٹرک ٹن)
بند بولی ان کے ذریعہ داخل کی گئی
فلور پرائز
(فیصد)
فائل آفر(فیصد)
1
چندی پاڑا
(ترمیم شدہ)
اوڈیشہ
این اے
513.09
رنگتا سنز پرائیویٹ لمٹیڈ
فیصد4.00
13.00فیصد
2
دتیما
چھتیس گڑھ
0.36
13.30
شری سیمنٹ لمٹیڈ
4.50فیصد
27.25فیصد
3
کالمبی کلمیشور
(مغربی حصہ)
مہاراشٹر
این اے
47.78
سملوک انڈسٹریز پرائیویٹ لمٹیڈ
4.00فیصد
15.00فیصد
4
گھاکرا جوئیدیو
مغربی بنگال
3.00
178.26
اڑیسہ میٹلورجیکل انڈسٹریز پرائیویٹ
4.00فیصد
5.00فیصد
5
منڈلہ شمالی
مدھیہ پردیش
1.50
195.38
ڈالمیہ سیمنٹ( بھارت) لمٹیڈ
4.00فیصد
21.00فیصد
6
مروا ٹولہ VII
مدھیہ پردیش
1.50
188.70
رما سیمنٹ انڈسٹریز پرائیویٹ لمٹیڈ
4.00فیصد
15.50فیصد
7
مدھیریکا شمال مغربی
مہاراشٹر
این اے
200.00
این ایچ نیچرل ریسورسس پرائیویٹ لمٹیڈ
4.00فیصد
5.50فیصد
8
پربت پور* سینٹرل
جھار کھنڈ
1.24
234.52
ای۔ بولی جاری
9
پاٹل مشرقی
(مشرقی حصہ)
جھار کھنڈ
0.30
35.00
آر سی آر اسٹیل ورک پرائیویٹ لمٹیڈ
4.00فیصد
6.00فیصد
10
پورنگا
چھتیس گڑھ
این اے
260.00
سی جی نیچرل ریسورسس پرائیویٹ لمٹیڈ
4.00فیصد
5.50فیصد
*پربت پور سنٹرل کوئلہ کان کے لیے ای نیلامی کا عمل جاری تھا۔
آپریشنل ہونے پر کوئلے کی یہ کانیں ~ 990 کروڑ روپے کی سالانہ آمدنی پیدا کریں گی۔ ان کوئلے کی کانوں کے پی آر سی کا حساب لگایا گیا (پربت پور وسطی اور جزوی طور پر دریافت شدہ کوئلے کی کانوں کو چھوڑ کر)۔ یہ کانیں ~ 1,185 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کو راغب کریں گی۔ اور 10,681 لوگوں کو روزگار فراہم کریں گی۔
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( ش ح ۔ج ق۔ ر ض(
U. No.2147
| Urdu |
1,901,930 | AllFebruary2023 |
With 16% Growth Coal Production Touches 698.25 Million Ton During April 2022 -January 2023
Captive/Commercial Mines’ Production Goes up by 30%
Coal Ministry Aims 1.31 Billion Ton Production by Fiscal 2025
India’s domestic coal production has shown impressive growth during the past few years. Coal production has increased from 730.87 MT (Million Ton) in 2019-20 to 778.19 MT in 2021-22, achieving a growth of 6.47%. The rising trend of coal production has further gained pace in the current financial year 2022-23 and country’s total coal production has recorded an impressive growth of more than 16% with production of 698.25 MT during the period from April’2022 to Janaury’2023 as compared to 601.97 MT during the corresponding period of the previous year. In this period, Coal India Limited (CIL) own production has also gone up by about 15.23% to 550.93 MT from 478.12 MT. The increase in domestic coal production has helped the country curb import to a large extent in face of sharp increase in coal demand arising due to continuous rise in power consumption.
The Coal Ministry has fixed the target of 1.31 BT (Billion Ton) for FY 25 and the same is to go up to 1.5 BT by FY30. The Ministry has been actively engaging with various State Government and Central Government agencies both for starting new coal mines and also for increasing coal production in the currently operational mines. As a result of such initiatives, production from captive and commercial coal mines has increased to 93.22 MT in April’2022 to Janaury’2023 period of FY 22-23 from 71.31 MT in same period of FY 21-22, showing a growth of more than 30%.
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AKN/RKP
| English |
1,901,986 | AllFebruary2023 |
اپریل 2022 سے جنوری 2023 کے دوران کوئلے کی پیداوار 16 فیصد اضافے کے ساتھ 698.25 ملین ٹن تک پہنچ گئی
کوئلے کی کیپٹیو/کمرشیل کانوں کی پیداوار میں 30 فیصد اضافہ
کوئلہ کی وزارت کا مالی سال 2025 تک 1.31 بلین ٹن پیداوار کا ہدف ہے
ہندوستان کی کوئلے کی گھریلو پیداوار نے پچھلے کچھ سالوں کے دوران متاثر کن اضافہ کا مظاہرہ کیا ہے۔ کوئلے کی پیداوار 2019-20 میں 730.87 (ملین ٹن) سے بڑھ کر 2021-22 میں 778.19 تک پہنچ گئی ہے، جس میں 6.47 فیصد اضافہ ہوا ہے۔ کوئلے کی پیداوار کے بڑھتے ہوئے رجحان نے رواں مالی سال 2022-23 میں مزید رفتار پکڑی ہے اور ملک کی کوئلے کی کل پیداوار میں پچھلے سال کی اسی مدت کے دوران 601.97 ایم ٹی کے مقابلے میں اپریل 2022 سے جنوری 2023 تک کی مدت کے دوران 698.25 ملین ٹن کی پیداوار کے ساتھ 16 فیصد سے زیادہ کا متاثر کن اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس مدت میں کول انڈیا لمیٹڈ (سی آئی ایل ) کی اپنی پیداوار بھی 478.12 ملین ٹن سے تقریباً 15.23 فیصد بڑھ کر 550.93 ملین ٹن ہو گئی ہے۔ کوئلے کی گھریلو پیداوار میں اضافے نے ملک کو بجلی کی کھپت میں مسلسل اضافے کی وجہ سے کوئلے کی مانگ میں تیزی سے اضافے کے پیش نظر درآمدات کو بڑی حد تک روکنے میں مدد کی ہے۔
کوئلہ کی وزارت نے مالی سال 2025 کے لیے 1.31 (بلین ٹن) کا ہدف مقرر کیا ہے اور اسی کو مالی سال 2030 تک 1.5 بلین ٹن تک لے جانا ہے۔ وزارت مختلف ریاستی حکومتوں اور مرکزی حکومت کی ایجنسیوں کے ساتھ کوئلے کی نئی کانیں شروع کرنے اور اس وقت کام کرنے والی کانوں میں کوئلے کی پیداوار بڑھانے کے لیے سرگرم عمل ہے۔ اس طرح کے اقدامات کے نتیجے میں، مالی سال 22-23 کے اپریل 2022 سے جنوری 2023 کے عرصے میں کوئلے کی کیپٹیو اور کمرشیل کانوں سے پیداوار بڑھ کر 93.22 ملین ٹن ہو گئی ہے جو کہ مالی سال 21-22 کی اسی مدت میں 71.31 ایم ٹی تھی، جس سے30 مزید فیصد سے زیادہ اضافہ ہوا ہے۔
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ش ح۔ام۔
(U: 2038)
| Urdu |
1,902,172 | AllFebruary2023 |
अप्रैल 2022- जनवरी 2023 के दौरान 16 प्रतिशत की वृद्धि के साथ कोयला उत्पादन 698.25 मिलियन टन पहुंचा
कैप्टिव/वाणिज्यिक खदानों के उत्पादन में 30% वृद्धि
कोयला मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2025 तक 1.31 बिलियन टन के उत्पादन का लक्ष्य रखा
भारत के घरेलू कोयला उत्पादन में पिछले कुछ वर्षों के दौरान प्रभावशाली वृद्धि देखी गई है। कोयला उत्पादन 2019-20 में 730.87 एमटी (मिलियन टन) से बढ़कर 2021-22 में 778.19 मिलियन टन हो गया है, जिससे 6.47%की वृद्धि हुई है। कोयले के उत्पादन की बढ़ती प्रवृत्ति ने वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में और बढ़त हासिल कर ली है और देश के कुल कोयला उत्पादन ने अप्रैल'2022 से जनवरी'2023 तक की अवधि के दौरान 698.25 एमटी के उत्पादन के साथ 16% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की है। इस अवधि में, कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) का खुद का उत्पादन भी 478.12 एमटी से लगभग 15.23% बढ़कर 550.93 एमटी हो गया है। घरेलू कोयला उत्पादन में वृद्धि ने देश को बिजली की खपत में लगातार वृद्धि के कारण कोयले की मांग में हो रही तेज वृद्धि की वजह से आयात पर काफी हद तक अंकुश लगाने में मदद की है।
कोयला मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2025 के लिए 1.31 बीटी (बिलियन टन) का लक्ष्य तय किया है और इसी तरह वित्त वर्ष 30 तक इसे 1.5 बीटी तक पहुंचाने का लक्ष्य है। मंत्रालय नई कोयला खदानों को शुरू करने और वर्तमान में परिचालन खानों में कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न राज्य सरकार और केंद्र सरकार की एजेंसियों के साथ सक्रिय रूप से चर्चा कर रहा है। इस तरह की पहल के परिणामस्वरूप, कैप्टिव और वाणिज्यिक कोयला खदानों से उत्पादन से अप्रैल'2022 से जनवरी 2023 तक जबकि वित्त वर्ष 21-22 की उसी अवधि के दौरान यह 71.31 एमटी था जिसमें 30 फीसदी से अधिक की वृद्धि देखी गई है।
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एमजी/एमएस/एआर
| Hindi |
1,901,996 | AllFebruary2023 |
एप्रिल 2022-जानेवारी 2023 या कालावधीत 16% वाढीसह कोळसा उत्पादन 698.25 दशलक्ष टनांवर पोहोचले
बंदिस्त/व्यावसायिक खाणींचे उत्पादन 30% वाढले
आर्थिक वर्ष 2025 पर्यंत 1.31 अब्ज टन उत्पादनाचे कोळसा मंत्रालयाचे उद्दिष्ट
नवी दिल्ली, 24 फेब्रुवारी 2023
देशांतर्गत कोळसा उत्पादनाने गेल्या काही वर्षांत प्रभावी वाढ दर्शविली आहे. कोळसा उत्पादन 2019-20 मध्ये 730.87 दशलक्ष मेट्रिक टन वरून 778 दशलक्ष मेट्रिक टन पर्यंत वाढले आहे यात .6.47% वाढ झाली आहे. मागील वर्षीच्या याच कालावधीतील 601.97 दशलक्ष मेट्रिक टन उत्पादनाच्या तुलनेत एप्रिल 2022 ते जानेवारी 2023 या कालावधीत 698.25 दशलक्ष मेट्रिक टन उत्पादनासह चालू आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये कोळसा उत्पादनाचा वाढता कल आणखी वाढला आहे आणि देशाच्या एकूण कोळसा उत्पादनात 16% पेक्षा जास्त वाढ नोंदवली गेली आहे.कोल इंडिया लिमिटेडचे (सीआयएल ) स्वतःचे उत्पादन देखील 478.12 दशलक्ष मेट्रिक टन वरून 15.23% ने वाढून 550.93 दशलक्ष मेट्रिक टनवर गेले आहे. वीज वापरात सतत वाढ झाल्यामुळे कोळशाच्या मागणीत तीव्र वाढ होत असताना मोठ्या प्रमाणात आयात रोखण्याच्या दृष्टीने देशांतर्गत कोळसा उत्पादन वाढल्याने देशाला मदत झाली आहे
कोळसा मंत्रालयाने आर्थिक वर्ष 25 साठी 1.31 बिलियन टनचे (अब्ज टन) लक्ष्य निर्धारित केले आहे आणि हे उद्दिष्ट आर्थिक वर्ष 30 पर्यंत 1.5 बिलीयन टन पर्यंत निश्चित करण्यात आले आहे. मंत्रालय नवीन कोळसा खाणी सुरू करण्यासाठी आणि सध्या कार्यरत असलेल्या खाणींमध्ये कोळशाचे उत्पादन वाढवण्यासाठी राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारच्या विविध संस्थांशी सक्रियपणे कार्यरत आहे. अशा उपक्रमांचा परिणाम म्हणून बंदिस्त आणि व्यावसायिक कोळसा खाणींमधील उत्पादन आर्थिक वर्ष 21-22 च्या याच कालावधीत 71.31 दशलक्ष मेट्रीक टन वरून,आर्थिक वर्ष 22-23 मध्ये एप्रिल 2022 ते जानेवारी 2023 या कालावधीत 93.22 दशलक्ष मेट्रिक टन इतके वाढले आहे. हे उत्पादन 30% पेक्षा जास्त वाढ दर्शवते.
G.Chippalkatti/S.Chavan/P.Malandkar
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| Marathi |
1,902,050 | AllFebruary2023 |
ஏப்ரல் 2022 – ஜனவரி 2023 காலகட்டத்தில் நிலக்கரி உற்பத்தி 16% அதிகரித்து 698.25மில்லியன் டன்னை எட்டியுள்ளது
உள்நாட்டு நிலக்கரி உற்பத்தி கடந்த சில ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. 2019-20-ஆம் நிதியாண்டில் 730.87 மில்லியன் டன்னாக இருந்த நிலக்கரி உற்பத்தி, 2021-22-ஆம் ஆண்டில் 778.19 மில்லியன் டன்னாக அதிகரித்தது. இந்த நிதியாண்டிலும் நிலக்கரி உற்பத்தி தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. ஏப்ரல் 2022 – ஜனவரி 2023 காலகட்டத்தில் நிலக்கரி உற்பத்தி 698.25 மில்லியன் டன்னை எட்டியுள்ளது. இது முந்தைய நிதியாண்டின் இதே காலகட்டத்தோடு ஒப்பிடுகையில் 16% அதிகமாகும். 2021-22ஆம் ஆண்டின் இதே காலகட்டத்தில் 601.97 மில்லியன் டன் நிலக்கரி உற்பத்தி செய்யப்பட்டிருந்தது. இந்த காலகட்டத்தில் கோல் இந்தியா நிறுவனத்தின் சொந்த உற்பத்தி 478.12 மில்லியன் டன்னிலிருந்து 550.93 மில்லியன் டன்னாக அதிகரித்துள்ளது. இது 15.23% அதிகமாகும். கூடுதல் மின் நுகர்வால் ஏற்படும் நிலக்கரித் தேவையை சமாளிக்க இந்த உற்பத்தி உயர்வு உதவிகரமாக அமைந்துள்ளது.
2025-ஆம் நிதியாண்டில் 1.31 பில்லியன் டன்னாகவும், 2030-ஆம் நிதியாண்டின் 1.5 பில்லியன் டன்னாகவும் நிலக்கரி உற்பத்தியை உயர்த்த நிலக்கரி அமைச்சகம் இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளது. நிலக்கரி சுரங்கங்கள் மற்றும் நிலக்கரி உற்பத்தியை அதிகரிக்க நிலக்கரி அமைச்சகம் பல்வேறு மத்திய மற்றும் மாநில அரசுத்துறை நிறுவனங்களுடன் இணைந்து தீவிரமாக செயல்பட்டு வருகிறது. இதன் காரணமாக வணிக ரீதியிலான நிலக்கரி சுரங்கங்களின் உற்பத்தி தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது.
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AP/PLM/KPG/KRS
| Tamil |
1,902,017 | AllFebruary2023 |
ఏప్రిల్ 2022-జనవరి 2023 కాలంలో 16% వృద్ధితో 698.25 మిలియన్ టన్నులకు చేరుకున్న బొగ్గు ఉత్పత్తి
30% పెరిగిన క్యాప్టివ్/వాణిజ్య గనుల నుంచి ఉత్పత్తి
2025 ఆర్థిక సంవత్సరం నాటికి 1.31 బిలియన్ టన్నులకు ఉత్పత్తి చేరాలన్నది బొగ్గు మంత్రిత్వ శాఖ లక్ష్యం
భారత దేశీయ బొగ్గు ఉత్పత్తి గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా అద్భుతమైన వృద్ధిని కనబరుస్తోంది. బొగ్గు ఉత్పత్తి 2019-20లోని 730.87 ఎం.టి. (మిలియన్ టన్నులు) నుంచి 2021-22లో 778.19 ఎం.టి.లకు పెరిగింది, ఈ కాలంలో 6.47% వృద్ధి సాధ్యమైంది. ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం 2022-23లో, బొగ్గు ఉత్పత్తిలో వేగం మరింత పెరిగింది. ఏప్రిల్ 2022 నుంచి జనవరి 2023 మధ్య కాలంలో 698.25 ఎం.టి. ఉత్పత్తితో, దేశంలో మొత్తం బొగ్గు ఉత్పత్తి 16% పైగా ఆకర్షణీయమైన వృద్ధిని నమోదు చేసింది. అంతకుముందు సంవత్సరం ఇదే కాలంలో ఇది 601.97 ఎం.టి.లుగా ఉంది. ఇదే కాలంలో, కోల్ ఇండియా లిమిటెడ్ (సీఐఎల్) ఉత్పత్తి కూడా దాదాపు 15.23% పెరిగి 478.12 ఎం.టి.ల నుంచి 550.93 ఎం.టి.లకు చేరుకుంది. దేశీయంగా విద్యుత్ వినియోగం నిరంతరంగా పెరుగుతుడడం, బొగ్గు డిమాండ్ కూడా భారీగా పెరిగింది. ఈ డిమాండ్ను తీర్చడానికి మన దేశం బొగ్గు దిగుమతులు కూడా చేసుకుంటోంది. ఇప్పుడు, దేశీయంగా పెరిగిన బొగ్గు ఉత్పత్తి పెరగడం వల్ల దిగుమతులు తగ్గాయి.
ఎఫ్వై25 నాటికి 1.31 బి.టి. (బిలియన్ టన్నులు) బొగ్గు ఉత్పత్తి, ఎఫ్వై30 నాటికి 1.5 బి.టి. ఉత్పత్తి లక్ష్యాన్ని బొగ్గు మంత్రిత్వ శాఖ నిర్దేశించింది. కొత్త బొగ్గు గనులను ప్రారంభించడానికి, ప్రస్తుతం ఉన్న గనుల్లో బొగ్గు ఉత్పత్తిని పెంచడానికి మంత్రిత్వ శాఖ వివిధ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ & కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థలతో కలిసి చురుగ్గా పని చేస్తోంది. ఈ కార్యక్రమాల ఫలితంగా, క్యాప్టివ్ & వాణిజ్య బొగ్గు గనుల నుంచి ఉత్పత్తి 2022-23 ఆర్థిక సంవత్సరంలోని ఏప్రిల్ 2022- జనవరి 2023 కాలంలో 93.22 ఎం.టి.లకు పెరిగింది. 2021-22 ఆర్థిక సంవత్సరం ఇదే కాలంలోని 71.31 ఎం.టి.లతో పోలిస్తే ఇది 30% పైగా వృద్ధి.
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| Telugu |
1,901,461 | AllFebruary2023 |
Coal Ministry to Commence Forward Auction of Commercial Coal Mines from February 27
The Ministry of Coal had launched the 6th round and 2nd attempt of 5th round of commercial coal mines auctions on November 03, 2022, which received unprecedented response from industry and 96 bids were received for 36 coal mines, including participation from many first time bidders, reflecting the enthusiasm among the bidders and the positive sentiment about coal mining sector.
After completion of technical evaluation, 27 coal mines which received more than one bid, will be put up for forward auction from Monday, February 27, 2023 onwards. To familiarize bidders with the auction process, mock E-auction will be conducted on Friday, February 24, 2023.
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AKN/RKP
| English |
1,901,561 | AllFebruary2023 |
کوئلہ کی وزارت تجارتی کوئلہ کانوں کی پیشگی نیلامی 27 فروری سے شروع کرے گی
کوئلہ کی وزارت نے 03 نومبر 2022 کو تجارتی کوئلے کی کانوں کی نیلامی کا چھٹا دور شروع کیا تھا اور پانچویں دور کی دوسری کوشش، جس کو صنعت سے بے مثال تعاون حاصل ہوا اور کوئلے کی 36 کانوں کے لیے پہلی بار بولی لگانے والوں کی شرکت سمیت 96 بولیاں موصول ہوئیں۔ یہ بولی لگانے والوں کے جوش و خروش اور کوئلے کی کان کنی کے شعبے کے تئیں مثبت جذبات کی عکاسی ہے۔
27 کوئلے کی کانیں جنہوں نے ایک سے زیادہ بولیاں حاصل کی ہیں، تکنیکی جانچ کی تکمیل کے بعد پیر کو 27 فروری 2023 سے پیشگی نیلامی کے لیے پیش کی جائیں گی۔ بولی دہندگان کو نیلامی کے عمل سے واقف کرانے کے لیے بروز جمعہ، 24 فروری 2023 کو ای نیلامی کی ایک مشق کی جائے گی۔
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ش ح۔ ا س۔ ت ح۔
U -1973
| Urdu |
1,901,503 | AllFebruary2023 |
कोयला मंत्रालय 27 फरवरी से वाणिज्यिक कोयला खानों की अग्रिम नीलामी शुरू करेगा
कोयला मंत्रालय ने 03 नवंबर, 2022 को वाणिज्यिक कोयला खानों की नीलामी के छठे दौर और पांचवें दौर की दूसरे प्रयास की शुरुआत की थी, जिसे उद्योग जगत से अभूतपूर्व समर्थन मिला तथा 36 कोयला खानों के लिए 96 बोलियां प्राप्त हुईं, जिनमें पहली बार बोली लगाने वालों की भागीदारी भी शामिल थी। यह बोली लगाने वालों के उत्साह और कोयला खनन क्षेत्र के प्रति सकारात्मक भावना को दर्शाता है।
तकनीकी मूल्यांकन पूरा होने के बाद सोमवार, 27 फरवरी, 2023 से एक से अधिक बोली प्राप्त करने वाले 27 कोयला खानों को अग्रिम नीलामी के लिए रखा जाएगा। बोली लगाने वालों को नीलामी प्रक्रिया से परिचित कराने के लिए अभ्यास ई-नीलामी शुक्रवार, 24 फरवरी, 2023 को आयोजित की जाएगी।
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एमजी/एमएस/एआर/जेके/एजे
| Hindi |
1,901,553 | AllFebruary2023 |
कोळसा मंत्रालय 27 फेब्रुवारीपासून व्यावसायिक कोळसा खाणींचा लिलाव सुरू करणार
नवी दिल्ली, 22 फेब्रुवारी 2023
कोळसा मंत्रालयाने 03 नोव्हेंबर 2022 रोजी व्यावसायिक कोळसा खाणींच्या लिलावाची 6 वी फेरी आणि 5 व्या फेरीचा दुसरा टप्पा सुरू केला, याला उद्योग क्षेत्राकडून अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळाला आणि 36 कोळसा खाणींसाठी 96 निविदा प्राप्त झाल्या, यात प्रथमच बोली लावणाऱ्यांचाही सहभाग होता, हे बोलीदारांमधील उत्साह आणि कोळसा खाण क्षेत्राविषयी सकारात्मक भावना प्रतिबिंबित करते.
तांत्रिक मूल्यमापन पूर्ण झाल्यानंतर, एकापेक्षा जास्त बोली प्राप्त झालेल्या 27 कोळसा खाणी सोमवार, 27 फेब्रुवारी 2023 पासून पुढच्या लिलावासाठी ठेवल्या जातील. बोलीदारांना लिलाव प्रक्रियेशी परिचित करण्यासाठी, मॉक ई-लिलाव शुक्रवार, 24 फेब्रुवारी 2023 रोजी आयोजित केला जाईल. बोलीदारांना लिलाव प्रक्रियेशी परिचित करण्यासाठी, शुक्रवार, 24 फेब्रुवारी 2023 रोजी प्रत्यक्ष ई-लिलावासारखा, लिलाव सराव आयोजित केला जाईल.
S.Patil/S.Chavan/P.Malandkar
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| Marathi |
1,901,499 | AllFebruary2023 |
வர்த்தக ரீதியிலான நிலக்கரி சுரங்கங்களுக்கான ஏலத்தை பிப்ரவரி 27ம் தேதி தொடங்குகிறது நிலக்கரி அமைச்சகம்
வர்த்தக ரீதியிலான சுரங்கங்களுக்கான 6வது கட்ட மற்றும் 5வது கட்டத்தின் 2வது பகுதி ஏலத்தை நிலக்கரி அமைச்சகம் 2022 நவம்பர் 3ம் தேதி தொடங்கியது. இதற்கு இந்தத் தொழில்துறையினர் மத்தியில் மிகப் பெரிய வரவேற்பு இருந்ததுடன் 36 சுரங்கங்களுக்கு 96 ஏலங்கள் கோரப்பட்டன. இதில் பலர் முதல்முறையாக ஏலத்தில் பங்கேற்றனர். நிலக்கரி சுரங்கத் துறையின் மீது ஆக்கப்பூர்வமான கருத்து உள்ளதை ஏலதாரர்கள் மத்தியில் நிலவிய இந்த ஆர்வம் எதிரொலித்தது.
தொழில்நுட்ப மதிப்பீடுகள் நிறைவடைந்த பிறகு 27 சுரங்கங்களுக்கு ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட ஏலங்கள் கோரப்பட்டிருந்தன. இதையடுத்து 2023 பிப்ரவரி 27 முதல் மீண்டும் ஏலம் விடும் பணி நடைபெற உள்ளது. இந்த ஏலத்திற்கான மாதிரி ஏலம் பிப்ரவரி 24ம் தேதி நடத்தப்படவுள்ளது.
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AP/PLM/GS/KRS
| Tamil |
1,900,977 | AllFebruary2023 |
Coal India Ltd Converts 30 Mined Out Areas Into Eco-Tourism Destinations
Expands Green Cover To 1610 Hectares
Coal India Limited (CIL) is in the process of converting its abandoned mines into eco-parks which have become popular as eco-tourism destinations. These eco-parks and tourism sites are also proving to be a source of livelihood for local populace. Thirty such eco-parks are already attracting steady footfalls and plans are afoot for creation of more eco parks and eco-restoration sites in CIL’s mining areas.
Some of the popular destinations that provide further fillip to coal mine tourism include Gunjanpark, ECL, Gokul eco-cultural park, BCCL, Kenapara eco-tourism site and AnanyaVatika, SECL, Krishnashila eco restoration site and Mudwani eco-parks, NCL, Ananta medicinal garden, MCL, BalGangadhar Tilak eco park, WCL and Chandra Sekhar Azad eco park, CCL.
“No one could have predicted that an abandoned mined-out land could be transformed into a buzzing tourism destination. We are enjoying boating, the beautiful waterbody with the adjoining greenery and having lunch on a floating restaurant,” said a visitor at Kenapara eco-tourism site developed by SECL in Surajpur district, Chhattisgarh. "Kenapara has promising tourism potential and is also a good source of income for the tribal people,” the visitor added.
water sports center & floating restaurant developed at abandoned quarry no. 6 of Bishrampur OC mine at Kenpara by SECL
Similarly, the Mudwani eco-parks recently developed by NCL in Jayantarea of Singrauli, Madhya Pradesh has a landscaped water front and pathways. "In a remote place like Singrauli, where there isn't much to see, the Mudwani eco-park is seeing a surge in visitors due to its beautiful landscape and other recreational facilities,” said a visitor.
Mudwani eco-park developed by NCL in Jayant area of Singrauli, MP
Besides the above, during 2022-23, CIL has already surpassed its annual plantation target of 1510 hectares by expanding its green cover to 1610 hectares. The company has planted over 30 lakh saplings in the current fiscal. In the last five fiscals till FY '22, 4392 hectares of greening inside the mine lease area has created a carbon sink potential of 2.2 LT/year.
CIL is also using new techniques like seed ball plantation, seed casting through drones and Miyawaki plantation in its various mines. Mined out areas, overburden dumps etc are concurrently reclaimed as soon as they get delinked from the active mining zones. Various species for biological reclamation is selected in consultation with central and state-aided expert agencies. Monitoring of land reclamation and restoration is being done through remote sensing and as of now around 33% area is under green cover.
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AKN/RKP
| English |
1,901,292 | AllFebruary2023 |
తవ్విన 30 బొగ్గు గనుల ప్రాంతాలను ఎకో టూరిజం ప్రదేశాలుగా మార్చనున్న కోల్ ఇండియా సంస్థ 1610 హెక్టార్లకు పచ్చదనం విస్తరింపు
బొగ్గు తవ్వకం పూర్తయ్యాక వదిలేసిన 30 గనులను ఎకో పార్కులుగా మార్చి ఎకో టూరిజం ప్రదేశాలుగా మార్చాలని కోల్ ఇండియా లిమిటెడ్ ( సి ఐ ఎల్) కృషిచేస్తోంది. వీటి వలన స్థానికులకు జీవనోపాధి అవకాశాలు పెరుగుతాయి. ఇప్పటికే అలాంటి 30 పార్కులు ప్రజలను ఆకర్షిస్తూ ఉన్నాయి. మరిన్ని పార్కులను తీర్చిదిద్దటంతోబాటు తవ్వకాలు జరిగిన ప్రదేశాలను పునరుద్ధరించే పనులు కూడా సాగుతున్నాయి.
అలా బొగ్గు గనుల పర్యాటకాన్ని పెంపొందించే అవకాశాలున్న ప్రదేశాలలో గుంజం పార్క్, ఈసీఎల్, గోకుల్ ఎకో కల్చరల్ పార్క్, బీసీసీఎల్, కెనపారా ఏకో టూరిజం సైట్, అనన్య వాటిక, ఎస్ఈసీఎల్, కృష్ణ శిల పర్యావరణ పునరుద్ధరణ ప్రదేశం, ముద్వాని ఎకో పార్క్, అనంత ఔషధ వనం, బాల గంగాధర తిలక్ ఎకో పార్క్, డబ్ల్యూసిఎల్, చంద్ర శేఖర్ ఆజాద్ ఎకో పార్క్, సీసీ ఎల్ ఉన్నాయి.
“తవ్వి వదిలేసిన బొగ్గు గనులను ఇలా జనంతో కిటకిటలాడే పర్యాటకల ప్రదేశంగా మార్చవచ్చునని ఎవరూ ఊహించలేదు. ఇక్కడ నీళ్ళలో బోటింగ్ సౌకర్యాన్ని ఆస్వాదిస్తున్నాం. పరుచుకున్న పచ్చదనం ఆహ్లాదకరంగా ఉంది. తేలియాడే రెస్టారెంట్ లో భోంచేస్తున్నాం.” అంటూ కెనపారా ఎకో టూరిజం సైట్ లో ఒక పర్యాటకుడు అంటున్నారు. దీన్ని ఛత్తీస్ గఢ్ లోని సూరజ్ పూర్ జిల్లాలో ఎస్ ఈ సీ ఎల్ అభివృద్ధి పరచింది. కెనపారా మరింత మంది పర్యాటకులను ఆకర్షించే అవశకాముందని పర్యాటకులే చెబుతున్నారు. ఇది స్థానిక గిరిజనులకు ఆదాయవనరుగా మారుతోంది.
కెనపారా లోని బిశ్రం పూర్ ఓపెన్ కాస్ట్ లో వదిలేసిన ఆరో నంబర్ గనిని జలక్రీడలు, తేలియాడే రెస్టారెంట్ గా మార్చిన ఎస్ ఈ సీ ఎల్
అదే విధంగా ఇటీవలే మధ్యప్రదేశ్ లోని సింగ్రౌలి ఉన్న జయంత్ ప్రాంతాన్ని ఎన్ సి ఎల్ సంస్థ ముద్వాని ఎకో పార్క్ గా అభివృద్ధి చేసింది. దీనికి జలాశయంతోబాటు చుట్టూ నడకదారి ఉన్నాయి. చూడటానికి ఎలాంటి ప్రత్యేకతలూ లేని సింగ్రౌలి లాంటి చోట ముద్వాని ఎకో పార్క్ వలన సందర్శకుల సంఖ్య ఒక్కసారిగా పెరిగింది. ఇక్కడి ఆహ్లాదకరమైన ప్రదేశం, ఉల్లాసభరితమైన ఏర్పాట్లే అందుకు కారణమని సందర్శకులు అంటున్నారు.
మధ్య ప్రదేశ్ సింగ్రౌలి లోని జయంత్ ప్రాంతంలో ఎన్ సి ఎల్ అభివృద్ధి పరచిన ముద్వాని ఎకో పార్క్
ఇవే కాకుండా, 2022-23 లో 1510 హెక్టార్లలో మొక్కలు నాటి పచ్చదనం పెంచాలన్న లక్ష్యాన్ని అధిగమించిన సీఐఎల్ 1610 హెక్టార్లలో మొక్కలు నాటింది. ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో సంస్థ 30 లక్షల మొక్కలు నాటింది. గడిచిన ఐదేళ్లకాలంలో, అంటే 2022 ఆర్థిక సంవత్సరానికి ముందు దాకా 4392 హెక్టార్ల గనుల లోపలి ప్రాంతాన్ని పచ్చదనంతో నింపింది.
విత్తన బంతులు విసరటం, ద్రోణల ద్వారా విత్తనాలు చల్లటం, మియావాకీ మొక్కల నాటు లాంటి కొత్త పద్ధతులలో పచ్చదనం పెంపు కోసం సీ ఐ ఎల్ ఇప్పటికే కృషి చేస్తోంది. బొగ్గు తవ్వి వదిలేసిన ప్రాంతాలు, బాగా పెరిగి పోయిన డంప్ లు, కూడా చురుగ్గా త్రవ్వకాలు జరిగే ప్రాంతాల నుంచి వేరు చేసి వాటిని ఆహ్లాదకరప్రదేశాలుగా మారుస్తున్నారు. కేంద్ర, రాష్ట్ర నిపుణుల సాయంతో నేలను పునరుద్ధరించటానికి కృషి జరుగుతోంది. ఇందుకోసం రిమోట్ సెన్సింగ్ సాయం తీసుకుంటున్నారు. ఇప్పటికే 33% ప్రదేశాన్ని పచ్చదనంతో నింపగలిగారు.
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| Telugu |
1,900,999 | AllFebruary2023 |
کول انڈیا لمیٹڈ نے اپنی 30 ترک شدہ کانوں کے علاقے کو ماحولیاتی سیاحت کے مقامات میں تبدیل کیا
گرین کور کو 1610 ہیکٹر تک پھیلایا
کول انڈیا لمیٹڈ (سی آئی ایل) اپنی ترک شدہ کانوں کو ایکو پارکس میں تبدیل کرنے کے عمل میں ہے جو ماحولیاتی سیاحت کے مقامات کے طور پر مشہور ہو چکے ہیں۔ یہ ایکو پارکس اور سیاحتی مقامات مقامی آبادی کے لیے ذریعہ معاش بھی ثابت ہو رہے ہیں۔ اس طرح کے تیس ایکو پارک پہلے ہی مستقل طور پر لوگوں کو راغب کر رہے ہیں اور سی آئی ایل کےترک شدہ کان کنی والے علاقوں میں مزید ایکو پارکس اور ماحول کی بحالی کی جگہیں بنانے کے منصوبے جاری ہیں۔
کوئلے کی کان کی سیاحت کو مزید تقویت فراہم کرنے والے کچھ مشہور مقامات میں گنجن پارک، ای سی ایل، گوکل ایکو کلچرل پارک، بی سی سی ایل، کیناپارا ایکو ٹورازم سائٹ اور اننیہ واٹیکا، ایس ای سی ایل، کرشنا شیلا ایکو ریسٹوریشن سائٹ اور مڈوانی ایکو پارکس، این سی ایل، اننتا میڈیسنل گارڈن ، ایم سی ایل، بال گنگادھر تلک ایکو پارک، ڈبلیو سی ایل اور چندر شیکھر آزاد ایکو پارک، سی سی ایل شامل ہیں۔
چھتیس گڑھ کے سورج پور ضلع میں ایس ای سی ایل کی طرف سے تیار کردہ کیناپارا ایکو ٹورازم سائٹ پر آنے والے ایک سیاح نے کہا کہ’’کوئی بھی یہ پیش گوئی نہیں کر سکتا تھا کہ کان کنی کی ایک ترک شدہ زمین کو سیاحتی مقام میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ ہم کشتی رانی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، ملحقہ ہریالی کے ساتھ خوبصورت آبی ذخائراور ایک تیرتے ہوئے ریسٹورنٹ میں لنچ کر رہے ہیں،‘‘ ۔ وزیٹر نے مزید کہا، ’’کیناپارا میں سیاحت کی امید افزا صلاحیت ہے اور یہ قبائلی لوگوں کے لیے آمدنی کا ایک اچھا ذریعہ بھی ہے۔‘‘
ایس ای سی ایل کے ذریعہ تیار کردہ کینپارہ میں بشرام پور اسی مائن کی متروکہ کان نمبر 6 میں ڈیولپ کیا گیا واٹر اسپورٹس سنٹر اور فلوٹنگ ریسٹورنٹ
اسی طرح، مدھیہ پردیش کے سنگرولی کے جینت ایریا میں حال ہی میں این سی ایل کے ذریعہ تیار کیے گئے مدوانی ایکو پارکس میں لینڈ اسکیپ واٹر فرنٹ اور پاتھ ویز ہیں ۔ ایک وزیٹر نے کہا، ’’سنگرولی جیسی دور دراز جگہ، جہاں دیکھنے کے لیے بہت کچھ نہیں ہے، مدوانی ایکو پارک اپنے خوبصورت مناظر اور دیگر تفریحی سہولیات کی وجہ سے سیاحوں کی تعداد میں اضافہ دیکھ رہا ہے۔‘‘
ایم پی کے سنگرولی کے جینت علاقے میں این سی ایل کے ذریعہ تیار کردہ مدوانی ایکو پارک
مندرجہ بالا کے علاوہ، 23-2022 کے دوران، سی آئی ایل نے پہلے ہی اپنے گرین کور کو 1610 ہیکٹر تک بڑھا کر 1510 ہیکٹر میں پودا لگانے کے اپنے سالانہ ہدف کو عبور کر لیا ہے۔ کمپنی نے رواں مالی سال میں 30 لاکھ سے زیادہ پودے لگائے ہیں۔ مالی سال 22 تک پچھلے پانچ مالی برسوں میں، مائن لیز ایریا کے اندر 4392 ہیکٹر ہریالی نے 2.2 ایل ٹی فی سال کی کاربن سنک کی صلاحیت پیدا کی ہے۔
سی آئی ایل اپنی مختلف کانوں میں سیڈ بال پلانٹیشن، ڈرون کے ذریعے سیڈ کاسٹنگ اور میاواکی پلانٹیشن جیسی نئی تکنیکوں کا بھی استعمال کر رہی ہے۔ کان کنی والے متروک علاقوں پر فعال کان کنی زون سے الگ ہو تے ہی دوبارہ دعویٰ کیا جاتا ہے۔ حیاتیاتی بحالی کے لیے مختلف انواع کا انتخاب مرکزی اور ریاستی امداد یافتہ ماہر ایجنسیوں کے ساتھ مشاورت سے کیا جاتا ہے۔ ریموٹ سینسنگ کے ذریعے زمین کی بحالی کی نگرانی کی جا رہی ہے اور اس وقت تقریباً 33 فیصد رقبہ گرین کور میں شامل ہے۔
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ش ح۔ م م۔ ف ر
U. No.1906
| Urdu |
1,901,087 | AllFebruary2023 |
कोल इंडिया लिमिटेड ने 30 खनित क्षेत्रों को ईको-टूरिज्म स्थलों में परिवर्तित किया
1610 हेक्टेयर तक हरित आवरण का विस्तार
कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) अपनी परित्यक्त खदानों को इको-पार्क में बदलने की प्रक्रिया में है, जो इको-टूरिज्म के स्थलों के रूप में लोकप्रिय हो गए हैं। ये इको-पार्क और पर्यटन स्थल स्थानीय लोगों के लिए आजीविका का स्रोत भी साबित हो रहे हैं। ऐसे तीस इको-पार्क पहले से ही लोगों को निरंतर आकर्षित कर रहे हैं तथा सीआईएल के खनन क्षेत्रों में और अधिक संख्या में इको पार्क एवं इको-पुनर्स्थापना स्थलों के निर्माण की योजनाएं चल रही हैं।
कोयला खदान पर्यटन को और बढ़ावा देने वाले कुछ लोकप्रिय स्थलों में गुंजनपार्क, ईसीएल; गोकुल इको-कल्चरल पार्क, बीसीसीएल; केनपारा इको-टूरिज्म साइट एवं अनन्या वाटिका, एसईसीएल; कृष्णाशिला इको रेस्टोरेशन साइट एवं मुदवानी इको-पार्क, एनसीएल; अनंत मेडिसिनल पार्क, एमसीएल; बाल गंगाधर तिलक इको पार्क, डब्ल्यूसीएल और चंद्रशेखर आज़ाद इको पार्क, सीसीएल शामिल हैं।
छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में एसईसीएल द्वारा विकसित केनापारा ईको-टूरिज्म साइट पर एक आगंतुक ने कहा, “कोई भी यह सोच नहीं सकता था कि एक परित्यक्त खनित भूमि को एक आकर्षक पर्यटन स्थल में रूपांतरित भी किया जा सकता है। हम नौका विहार, आस-पास की हरियाली के साथ खूबसूरत जलाशय और एक तैरते रेस्तरां में दोपहर के भोजन का आनंद ले रहे हैं।” आगंतुक ने कहा, “केनपारा में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और यह जनजातीय लोगों के लिए आय का एक अच्छा स्रोत भी है।"
एसईसीएल द्वारा केनपारा में बिश्रामपुर ओसी खदान के परित्यक्त खदान संख्या 6 में विकसित जल क्रीड़ा केन्द्र और तैरता रेस्तरां
इसी तरह, मध्य प्रदेश के सिंगरौली के जयंत इलाके में एनसीएल द्वारा हाल ही में विकसित किए गए मुदवानी इको-पार्क में लैंडस्केप वाटर फ्रंट और रास्ते हैं। एक आगंतुक ने कहा, “सिंगरौली जैसे दूरदराज के एक स्थान में, जहां देखने लायक बहुत कुछ नहीं है, मुदवानी इको-पार्क अपने सुंदर परिदृश्य और मनोरंजन की अन्य सुविधाओं के कारण आगंतुकों की संख्या में वृद्धि का साक्षी बन रहा है।”
मध्य प्रदेश के सिंगरौली के जयंत इलाके में एनसीएल द्वारा विकसित मुदवानी इको-पार्क
उपरोक्त के अलावा, 2022-23 के दौरान, सीआईएल ने पहले ही अपने हरित आवरण को 1610 हेक्टेयर तक विस्तारित करके 1510 हेक्टेयर के अपने वार्षिक वृक्षारोपण लक्ष्य को पार कर लिया है। कंपनी ने चालू वित्त वर्ष में 30 लाख से अधिक पौधे लगाए हैं। वित्त वर्ष 22 तक अपने पिछले पांच वित्तीय वर्षों में, खनन पट्टा क्षेत्र के अंदर 4392 हेक्टेयर हरियाली ने 2.2 एलटी/वर्ष की कार्बन सिंक क्षमता पैदा की है।
सीआईएल अपनी विभिन्न खदानों में सीड बॉल प्लांटेशन, ड्रोन के माध्यम से सीड कास्टिंग और मियावाकी प्लांटेशन जैसी नई तकनीकों का भी उपयोग कर रही है। खनन किए गए क्षेत्र, क्षमता से अधिक बोझ वाले कचरे के स्थान आदि के सक्रिय खनन क्षेत्रों से अलग होते ही उनका तत्काल रूप से जीर्णोद्धार किया जाता है। केन्द्र और राज्य सहायता प्राप्त विशेषज्ञ एजेंसियों के परामर्श से जैविक सुधार के लिए विभिन्न प्रजातियों का चयन किया जाता है। रिमोट सेंसिंग के माध्यम से भूमि के जीर्णोद्धार और फिर से उपयोग लायक बनाने के कार्यों की निगरानी की जा रही है और अब तक लगभग 33 प्रतिशत क्षेत्र हरित आवरण के अंतर्गत आ चुका है।
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एमजी / एएम / आर /वाईबी
| Hindi |
1,901,101 | AllFebruary2023 |
कोल इंडिया लिमिटेडकडून वापर नसलेल्या 30 खाण क्षेत्रांचे पर्यावरणस्नेही-पर्यटन स्थळांमध्ये रुपांतर
हरित पट्ट्याचा 1610 हेक्टर विस्तार
नवी दिल्ली, 21 फेब्रुवारी 2023
कोल इंडिया लिमिटेड (सीआयएल) आपल्या निष्क्रिय खाणींचे पर्यावरणस्नेही-उद्यानांमध्ये रूपांतर करण्याची प्रक्रिया राबवत आहे. ही स्थळे पर्यावरणस्नेही-पर्यटन स्थळे म्हणून लोकप्रिय होत आहेत. ही पर्यावरणस्नेही-उद्याने आणि पर्यटन स्थळे स्थानिक लोकांसाठी उपजीविकेचे साधनही ठरत आहेत. अशी तीस पर्यावरणस्नेही-उद्याने मोठ्या संख्येने पर्यटक आकर्षित करू लागली आहेत. सीआयए खाण क्षेत्रांमध्ये आणखी पर्यावरणस्नेही-उद्याने आणि पर्यावरणस्नेही-पुनरुज्जीवन स्थळांच्या निर्मितीसाठी योजना सुरू आहेत.
गुंजनपार्क, ईसीएल, गोकुळ पर्यावरणस्नेही-सांस्कृतिक उद्यान, बीसीसीएल, केनापारा पर्यावरणस्नेही-पर्यटन स्थळ, अनन्यावाटिका, एसईसीएल, कृष्णशिला पर्यावरणस्नेही-पुनरुज्जीवन स्थळ, मुडवानी पर्यावरणस्नेही-उद्यान, एनसीएल, अनंता मेडिसिनल, एमसीएल, बाळ गंगाधर टिळक पर्यावरणस्नेही-उद्यान, डब्लूसीएल, चंद्रशेखर आझाद पर्यावरणस्नेही-उद्यान, सीसीएल ही कोळसा खाण पर्यटनात आणखी भर देणारी काही लोकप्रिय ठिकाणे आहेत.
"कोणी कल्पनाही केली नव्हती की एक निष्क्रीय खाण एका गजबजलेल्या पर्यटन स्थळात बदलू शकते. आम्ही नौकाविहाराचा आनंद घेत आहोत, नयनरम्य हिरवळीच्या सोबतीने सुंदर पाणवठे आणि तरंगत्या उपाहारगृहात दुपारचे जेवण घेत आहोत,” असे छत्तीसगडच्या सूरजपूर जिल्ह्यात एसईसीएलने विकसित केलेल्या केनापारा या पर्यावरणस्नेही-पर्यटन स्थळावर एका अभ्यागताने सांगितले. "केनापारा येथे प्रचंड पर्यटन क्षमता आहे आणि आदिवासी लोकांसाठी उत्पन्नाचा एक चांगला स्रोत देखील आहे," असेही ते म्हणाले.
एसईसीएलने केनपारा येथील बिश्रामपूर ओसी खाणीतील 6 क्रमांकाच्या निष्क्रीय खाणीत जलक्रीडा केंद्र आणि तरंगते उपाहारगृह उभारले आहे.
त्याचप्रमाणे, मध्य प्रदेशातील सिंगरौली येथील जयंतरिया येथे एनसीएलने नुकत्याच विकसित केलेल्या मुडवानी पर्यावरणस्नेही-उद्यानात नजरबंदी करणारी उद्याने उभारली आहेत. तसेच निसर्गरम्य देखावे, कारंजे आहेत. "सिंगरौली सारख्या दुर्गम ठिकाणी, जिथे पाहण्यासारखे फारसे काही नाही, तिथे मुडवानी पर्यावरणस्नेही-उद्यान त्याच्या सुंदर निसर्गामुळे आणि इतर मनोरंजनाच्या सुविधांमुळे पर्यटकांची वर्दळ अनुभवत आहे," असे एका अभ्यागताने सांगितले.
मध्य प्रदेशातील सिंगरौली इथे जयंत परिसरात एनसीएलने विकसित केलेले मुडवानी पर्यावरणस्नेही-उद्यान
या व्यतिरिक्त, 2022-23 दरम्यान, सीआयएलने हरित पट्ट्याचा विस्तार 1610 हेक्टरपर्यंत वाढवून 1510 हेक्टर वार्षिक लागवडीचे उद्दिष्ट आधीच ओलांडले आहे. कंपनीने चालू आर्थिक वर्षात 30 लाख रोपांची लागवड केली आहे. आर्थिक वर्ष 22 पर्यंत गेल्या पाच आर्थिक वर्षांमध्ये, खाण लीज क्षेत्रात 4392 हेक्टर हिरवळीने 2.2 एलटी/वर्षाची कार्बन शोषून घेण्याची क्षमता निर्माण केली आहे.
सीआयएल आपल्या विविध खाणींमध्ये सीड बॉल वृक्षारोपण, ड्रोनद्वारे बियाणांची पेरणी आणि मियावाकी पद्धतीने वृक्षारोपण यासारख्या नवीन तंत्रांचा देखील वापर करत आहे. उत्खनन केलेले क्षेत्र, अधिक भरणी केलेले क्षेत्र इत्यादि सक्रीय खाण क्षेत्रांमधून विलग झाल्यानंतर लगेचच समावेशासाठी त्यावर पुन्हा दावा केला जातो. जैविक पुनरुत्थानासाठी विविध प्रजातींची निवड, केंद्र आणि राज्य-अनुदानित तज्ञ संस्थाशी सल्लामसलत करून केली जाते. रिमोट सेन्सिंगद्वारे जमीन पुनर्संचयित आणि जीर्णोद्धाराचे निरीक्षण केले जात आहे आणि सध्या सुमारे 33% क्षेत्र हरित कवचाखाली आहे.
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S.Patil/V.Ghode/D.Rane
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| Marathi |
1,901,453 | AllFebruary2023 |
ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ ਨੇ 30 ਮਾਈਨਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਈਕੋ-ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ
1610 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਕਵਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ
ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ (ਸੀਆਈਐੱਲ) ਆਪਣੀ ਛੱਡੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਨੂੰ ਈਕੋ-ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਈਕੋ-ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਈਕੋ-ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸਥਾਨ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਜੀਵਿਕਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਤੀਹ ਈਕੋ-ਪਾਰਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੀਆਈਐੱਲ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅਧਿਕ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਈਕੋ-ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਈਕੋ-ਬਹਾਲੀ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੋਇਲਾ ਖਾਣ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੰਜਨਪਾਰਕ, ਈਸੀਐੱਲ, ਗੋਕੁਲ ਈਕੋ-ਕਲਚਰਲ ਪਾਰਕ, ਬੀਸੀਸੀਐੱਲ, ਕੇਨਪਾਰਾ ਈਕੋ-ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸਾਈਟ ਅਤੇ ਅਨਨਿਆ ਵਾਟਿਕਾ, ਐੱਸਈਸੀਐੱਲ;ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਸ਼ਿਲਾ ਈਕੋ-ਰੈਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਸਾਈਟ ਤੇ ਮੁਦਵਾਨੀ ਈਕੋ-ਪਾਰਕ, ਐੱਨਸੀਐੱਲ; ਅਨੰਤ ਮੈਡੀਸਿਨਲ ਪਾਰਕ, ਐੱਸਸੀਐੱਲ; ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਈਕੋ ਪਾਰਕ, ਡਬਲਿਓਸੀਐੱਲ ਅਤੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਈਕੋ ਪਾਰਕ, ਸੀਸੀਐੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੂਰਜਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਐਸਈਸੀਐੱਲ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੇਨਾਪਾਰਾ ਈਕੋ-ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਖੁਦਾਈ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਨ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੋਟਿੰਗ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਹਰਿਆਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜ਼ਲਾਸ਼ਯ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫਲੋਟਿੰਗ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।” ਵਿਜ਼ਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੇਨਪਾਰਾ ਵਿੱਚ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਾਧਨ ਵੀ ਹੈ।”
ਐੱਸਈਸੀਐੱਲ ਦੁਆਰਾ ਕੇਨਪਾਰਾ ਵਿੱਚ ਬਿਸ਼੍ਰਾਮਪੁਰ ਓਸੀ ਮਾਈਨ ਦੇ ਅਬੈਂਡਿਡ ਮਾਈਨ ਨੰਬਰ 6 ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਵਾਟਰ ਸਪੋਰਟਸ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਫਲੋਟਿੰਗ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੰਗਰੌਲੀ ਦੇ ਜਯੰਤ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਐੱਨਸੀਐੱਲ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਦਵਾਨੀ ਈਕੋ-ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਵਾਟਰ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਿੰਗਰੌਲੀ ਵਰਗੇ ਦੂਰਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਣ ਲਾਇਕ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁਦਵਾਨੀ ਈਕੋ-ਪਾਰਕ ਆਪਣੇ ਸੁੰਦਰ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਜ਼ਿਟਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੰਗਰੌਲੀ ਦੇ ਜਯੰਤ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਐੱਨਸੀਐੱਲ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਦਵਾਨੀ ਈਕੋ-ਪਾਰਕ
ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2022-23 ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਆਈਐੱਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਵਰ ਨੂੰ 1610 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਕਰਕੇ 1510 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 22 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 4392 ਹੈਕਟੇਅਰ ਹਰਿਆਲੀ ਨੇ 2.2 ਐੱਲਟੀ/ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਬਨ ਸਿੰਕ ਸਮਰੱਥਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੀਆਈਐੱਲ ਆਪਣੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਡ ਬਾਲ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ, ਡ੍ਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸੀਡ ਕਾਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਮਿਆਵਾਕੀ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤਰ, ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵਧ ਬੋਝ ਵਾਲੇ ਕਚਰੇ ਦੇ ਸਥਾਨ ਆਦਿ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਲਗ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਤਕਾਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਹਿਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਜੈਵਿਕ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਪਯੋਗ ਲਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖੇਤਰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਵਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
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ਏਕੇਐੱਨ/ਆਰਕੇਪੀ
| Punjabi |
1,901,047 | AllFebruary2023 |
இந்திய நிலக்கரி நிறுவனம் பயன்படுத்தப்படாத முப்பது சுரங்கப்பகுதிகளை சுற்றுச்சூழல் சுற்றுலாத்தலங்களாக மாற்றியுள்ளது
| Tamil |
1,898,773 | AllFebruary2023 |
Varied Measures to Ensure Sustainable Coal Mining
The best practices adopted by Coal PSUs for sustainable coal mining are as below:
Bio-reclamation / Plantation: Coal PSUs have been making constant and sincere efforts to minimize the footprints of coal mining through sustained reclamation and afforestation of areas in and around coal mines. Coal PSUs have brought about 8,090 Ha by planting about 180.30 lakh saplings from FY 2019-20 to FY 2022-23 (up to January 2023).
Development of Eco-Parks: Mining areas, after the exhaustion of coal reserves, offer good potential for promoting tourism by developing eco-parks, sites for water sports, golf grounds, avenues for recreation, adventure, bird watching etc. Over the years, Coal PSUs have developed 30 Eco-parks by undertaking sustainable coal mining practices.
Mine Water utilization for community use: In the process of coal mining, a huge volume of mine water gets collected in mine sumps and subsequently pumped out to the surface. By application of appropriate treatment methods, Coal PSUs are utilizing mine water for community use for drinking/irrigation purposes. During FY 2021-22, Coal PSUs have supplied 3703 LKL (Lakh Kilo Litre) mine water for community use of which 2712 LKL mine water was supplied for irrigation purposes and 991 LKL mine water for domestic purposes benefitting 16.18 lakh people in a total of 871 Villages in coal bearing States.
Gainful Utilization of Overburden (OB): Even as the mandate is to produce and despatch coal to its consumers, Coal PSUs have taken an out of box initiative to produce sand from overburden at a much cheaper price and usages of processed OB for stowing purposes in underground mines. In this effort, Coal PSUs have commissioned 4 OB processing plants and 3 OB to sand plants.
Promoting Renewables: In order to minimize the carbon footprints of mining and to progress towards the goal of net zero carbon emission, Coal PSUs have installed renewables capacity of about 1649 MW (Solar - 1598 MW and Wind Mills - 51 MW) as of 31.03.2022.
Energy Efficient Measures: Coal PSUs have adopted various energy conservation & efficiency measures such as the use of LED lights, energy efficient ACs, E-vehicles, Super Fans, Efficient Water Heaters, Auto timers in street lights, and capacitor banks.
Land reclamation is a continuous process in coal mining. The reclamation activities after the extraction of coal are carried out as per the approved Mine Closure Plan (MCP) / Environmental Clearance conditions which contains detailed provisions with regard to Progressive as well as Final Mine Closure activities. In the course of mining operations, mines carry out the Progressive Mine Closure activities concurrently as per the progressive MCP to mitigate the adverse impacts of mining at the earliest possible time. The final mine closure activities such as reclamation are executed as per the approved Final MCP after the cessation of mining activities in the mine.
Satellite Surveillance Study undertaken by Coal India Limited in 2021-22 shows that out of the total excavated area of 76 Open Cast Projects, which are producing more than 5 Million m3 (OB+Coal) annually, 45.01 % area is under back filling, 17.52 % is biologically reclaimed area and 37.47 % area is under active mining.
This information was given by Union Minister of Coal, Mines and Parliamentary Affairs Shri Pralhad Joshi in a written reply in Rajya Sabha today.
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AKN/RKP
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1,898,925 | AllFebruary2023 |
دیرپا کوئلہ کانکنی کو یقینی بنانے کے لیے مختلف اقدامات
دیرپا کوئلہ کانکنی کے لیے کوئلے کے سرکاری شعبے کے کارخانوں نے جو بہترین طور طریقے اپنائے ہیں وہ مندرجہ ذیل ہے:
حیاتیاتی بحالی / پود کاری : کوئلے کے سرکاری شعبے کے کارخانے پی ایس یو کوئلہ کانوں میں اور ان کے آس پاس علاقوں کی دیرپا بحالی اور جنگل کاری کے ذریعے کوئلے کی کانکنی کے اخراج کو کم کرنے کی لگاتار اور سنجیدہ کوشش کر رہے ہیں۔ کوئلے کے پی ایس یو نے مالی سال 20-2019 سے 23-2022 تک تقریباً 180.30 لاکھ پودے لگا ئے ہیں۔
ماحولیاتی پارکوں کی تعمیر : کوئلے کے ذخائر ختم ہو جانے کے بعد کانکنی کے علاقوں میں ماحولیاتی پارکوں کی تعمیر کر کے سیاحت کو فروغ دینے کا کافی اچھا امکان ہوتا ہے۔ یہاں واٹر اسپورٹس، گولف میدان ، سیر و تفریح اور پرندوں کے مشاہدے کی جگہ تعمیر کی جا سکتی ہے۔ کئی برسوں سے کوئلہ پی ایس یو نے دیرپا کوئلہ کانکنی کے طریقے اپنا کر 30 ماحولیاتی پارک قائم کیے ہیں۔
مختلف علاقوں میں استعمال کے لیے کانوں کے پانی کا استعمال : کانکنی کے عمل میں کان میں سے نکلنے والا پانی بڑی مقدار میں ہوتا ہے۔ کان میں ایک بڑی مقدار میں پانی جمع ہو جاتا ہے اور اسے باہر نکال کر پھیکنا پڑتا ہے۔ اسے صاف کرنے کے مناسب طریقے اپنا کر کوئلہ پی ایس یو پینے اور سینچائی کے مقصد کے لیے مختلف علاقوں میں استعمال کی جا رہا ہے۔ مالی سال 22-2021 کے دوران کوئلہ پی ایس یو نے علاقوں میں استعمال کے لیے 3703 لاکھ کلو لیٹر پانی سپلائی کیا۔ اور 991 لاکھ کیلو لیٹر کان کا پانی گھریلو استعمال کے لیے سپلائی کیا جس سے871 گاؤوں میں 16.18 لاکھ لوگوں کو فائدہ پہنچا۔
او بی کا مفید استعمال : کوئلہ پی ایس یو نے کافی سستی قیمت پر ریت بنانے کا اختراعی طریقہ اختیار کیا ہے ۔ اس کوشش میں کوئلہ پی ایس یو نے ریت بنانے والے پلانٹ کے لیے چار او بی پروسیسنگ پلانٹ اور تین او بی میں کام شروع کیا ہے۔
قابل تجدید توانائی کا فروغ : کانکنی کے کاربن اثرات کو کم سے کم کرنے اور کاربن کے اخراج کو بالکل ختم کر دینے کے مقصد کی طرف بڑھنے کے لیے کوئلہ پی ایس یو نے تقریباً 1649 ایم ڈبلیو (شمسی – 1598 ایم ڈبلیو اور ہوائی چکی – 51 ایم ڈبلیو) قائم کی ہے۔ یہ ہوائی چکی 31.03.2022 کو نصب کی گئی تھی۔
توانائی کی کفایت کے لیے اقدامات : کوئلہ پی ایس یو نے توانائی کے تحفظ اور کفایت کے مختلف اقدامات کیے ہیں۔ جیسے ایل ای ڈی روشنیوں کا استعمال، توانائی کی کفایت والے اے سی، ای گاڑیاں، سپر فین، بجلی کے کفایتی استعمال والے ہیٹر، اور اسٹریٹ لائٹ اور کیپیسیٹر بینکوں میں آٹو ٹائمر وغیرہ۔
کوئلے ، کانوں اور پارلیمانی امور کے مرکزی وزیر جناب پرہلاد جوشی نے راجیہ سبھا میں آج ایک تحریری جواب میں یہ جانکاری فراہم کی۔
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ش ح۔ ا س۔ ت ح۔
13.02.2023
U -1583
| Urdu |
1,899,141 | AllFebruary2023 |
ಸುಸ್ಥಿರ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸಲು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕ್ರಮಗಳು
ಸುಸ್ಥಿರ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು (ʻಪಿಎಸ್ಯುʼಗಳು) ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ:
1. ಜೈವಿಕ ಪುನಶ್ಚೇತನ / ನೆಡುತೋಪು: ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಗಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಿರಂತರ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ʻಪಿಎಸ್ಯುʼಗಳು 2019-20ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಿಂದ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದವರೆಗೆ (ಜನವರಿ 2023 ರವರೆಗೆ) ಸುಮಾರು 180.30 ಲಕ್ಷ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು 8,090 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹಸಿರುಗೊಳಿಸಿವೆ.
2. ಪರಿಸರ ಉದ್ಯಾನಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ: ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು ಖಾಲಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಪರಿಸರ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನಗಳು, ಜಲ ಕ್ರೀಡೆಗಳ ತಾಣಗಳು, ಗಾಲ್ಫ್ ಮೈದಾನಗಳು, ಮನರಂಜನೆ, ಸಾಹಸ, ಪಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ʻಪಿಎಸ್ಯುʼಗಳು ಸುಸ್ಥಿರ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ 30 ಪರಿಸರ ಉದ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿವೆ.
3. ಸಮುದಾಯ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಗಣಿ ನೀರಿನ ಉಪಯೋಗ: ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಗಣಿ ಸಂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಗಣಿ ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಆ ನೀರನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಪಂಪ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂಕ್ತ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ʻಪಿಎಸ್ಯುʼಗಳು ಗಣಿ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಲು / ನೀರಾವರಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಸಮುದಾಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿವೆ. 2021-22ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ʻಪಿಎಸ್ಯುʼಗಳು ಸಮುದಾಯ ಬಳಕೆಗಾಗಿ 3703 ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋ ಲೀಟರ್ ಗಣಿ ನೀರನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 2712 ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋ ಲೀಟರ್ ಗಣಿ ನೀರನ್ನು ನೀರಾವರಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು 991 ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋ ಲೀಟರ್ ಗಣಿ ನೀರನ್ನು ಗೃಹ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
4. ತ್ಯಾಜ್ಯದ (ಓವರ್ಬರ್ಡನ್) ಲಾಭದಾಯಕ ಬಳಕೆ: ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ʻಪಿಎಸ್ಯುʼಗಳ ಉದ್ದೇಶವು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಒದಗಿಸುವುದೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗುವ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಗೆ ಮರಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ʻಪಿಎಸ್ಯುʼಗಳು ತೊಡಗಿವೆ. ಜೊತೆಗ, ಇದನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಭೂಗತ ಗಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿಡುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ನಿರತವಾಗಿವೆ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ, ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ʻಪಿಎಸ್ಯುʼಗಳು 4 ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಮತ್ತು 3 ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಮರಳು ತಯಾರಿಕೆ ಸ್ಥಾವರಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಾರಂಭಮಾಡಿವೆ.
5. ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನಗಳ ಉತ್ತೇಜನ: ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಇಂಗಾಲದ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ನಿವ್ವಳ ಶೂನ್ಯ ಇಂಗಾಲದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯ ಗುರಿಯತ್ತ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲು, ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ʻಪಿಎಸ್ಯುʼಗಳು 31.03.2022ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸುಮಾರು 1649 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ (ಸೌರ - 1598 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಪವನ ಗಿರಣಿಗಳು - 51 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್) ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿವೆ.
6. ಇಂಧನ ದಕ್ಷ ಕ್ರಮಗಳು: ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ʻಪಿಎಸ್ಯುʼಗಳು ಎಲ್ಇಡಿ ದೀಪಗಳು, ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆಯ ಎಸಿಗಳು, ಇ-ವಾಹನಗಳು, ಸೂಪರ್ ಫ್ಯಾನ್ಗಳು, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ಗಳು, ಬೀದಿ ದೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಟೈಮರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಬಳಕೆಯಂತಹ ವಿವಿಧ ಇಂಧನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಷತೆಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.
ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಸುಧಾರಣೆಯು ನಿರಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಕಲ್ಲಿದ್ದಲನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದ ನಂತರದ ಅನುಮೋದಿತ ಗಣಿ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆ ಯೋಜನೆ (ಎಂಸಿಪಿ) / ಪರಿಸರ ಅನುಮತಿ ಷರತ್ತುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ʻಹಂತ ಹಂತದʼ ಮತ್ತು ʻಅಂತಿಮ ಗಣಿ ಮುಚ್ಚುವ ಚಟುವಟಿಕೆʼಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿವರವಾದ ನಿಬಂಧನೆಗಳೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ. ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಗ್ಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೇ ʻಹಂತವಾಗಿ ಗಣಿ ಮುಚ್ಚುವʼ (ಪ್ರೋಗ್ರೆಸೀವ್ ಮೈನ್ ಕ್ಲೋಷರ್) ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತವೆ. ಗಣಿಯಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಅನುಮೋದಿತ ಅಂತಿಮ ʻಎಂಸಿಪಿʼ ಪ್ರಕಾರ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆಯಂತಹ ಅಂತಿಮ ಗಣಿ ಮುಚ್ಚುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ʻಕೋಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ʼ, 2021-22ರಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಉಪಗ್ರಹ ಕಣ್ಗಾವಲು ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 5 ದಶಲಕ್ಷ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್ಗಿಂತ (ತ್ಯಾಜ್ಯ+ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು) ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಿರುವ 76 ತೆರೆದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಖನನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, 45.01% ಪ್ರದೇಶವು ಬ್ಯಾಕ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ, 17.52% ಜೈವಿಕವಾಗಿ ಪುನಸ್ಥಾಪಿತ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು 37.47% ಪ್ರದೇಶವು ಸಕ್ರಿಯ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು, ಗಣಿ ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಶ್ರೀ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಇಂದು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
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| Kannada |
1,898,772 | AllFebruary2023 |
Khanan Prahari Mobile app to Curb Illegal Mining
The Government of India has launched one mobile app namely “KhananPrahari” and one web app Coal Mine Surveillance and Management System (CMSMS) for reporting unauthorized coal mining activities so that monitoring and taking suitable action on it can be done by concerned Law & Order enforcing authority. The CMSMS has been developed to curb illegal mining and take transparent action as an e-Governance initiative of GoI on use of Space Technology. The objective of development and launching of this CMSMS application was to detect citizens' participation against illegal mining by receipt of citizen’s complaints through mobile app – KhananPrahari and to monitor and take action on any kind of illegal coal mining activity being carried out within the leasehold boundaries of any Coal Mining Project in the Coalfield Areas.
It is a Mobile App of Ministry of Coal for Reporting Illegal Coal Mining and a tool for reporting any illegal coal mining incident through geo-tagged photographs as well as textual information by any citizen from the place of incidence. The State wise details of number of cases reported till January 2023 is enclosed as Annexure.
The following measures are taken to reduce illegal coal mining operations in the country:-
Concrete walls have been erected on the mouth of the abandoned mines to prevent access and illegal activities in these areas.
Surprise raids/checks being conducted jointly by security personnel and law and order authorities of the concerned State Government.
Dumping of the overburden is being done on the outcrop zones.
Installation of check-posts at vulnerable points.
Training of existing security/CISF personnel, refresher training and basic training of new recruits in security discipline for strengthening the security setup;
Maintaining close liaison with the State authorities.
Committee/task force has been constituted at different level (block level, sub-divisional level, district level, state level) in some subsidiaries of CIL to monitor different aspects of illegal mining.
Annexure
CMSMS – Khanan Prahari Complaint Status upto Jan’23
STATE
Verified False Complaints
Verified True Complaints
Non Verified Complaints
Grand Total
Assam
1
3
4
Non-CIL
1
3
4
Chhattisgarh
16
8
24
SECL
10
10
Non-CIL
6
8
14
Jharkhand
44
28
14
86
BCCL
23
2
25
CCL
2
14
16
ECL
18
12
30
Non-CIL
1
14
15
Madhya Pradesh
10
43
53
NCL
3
8
11
SECL
3
3
Non-CIL
4
35
39
Maharashtra
2
10
12
WCL
2
2
Non-CIL
10
10
Odisha
3
3
6
MCL
1
1
Non-CIL
2
3
5
Uttar Pradesh
3
3
NCL
3
3
West Bengal
172
46
56
274
BCCL
1
1
ECL
170
46
216
Non-CIL
1
56
57
Grand Total
251
77
134
462
This information was given by Union Minister of Coal, Mines and Parliamentary Affairs Shri Pralhad Joshi in a written reply in Rajya Sabha today.
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AKN/RKP
| English |
1,898,981 | AllFebruary2023 |
غیر قانونی کان کنی پر قابو پانے کے لیے خنن پرہری موبائل ایپ
حکومت ہند نے خنن پرہری نام کا موبائل ایپ اور کوئلہ کان کی نگرانی اور مینجمنٹ نظام (سی ایم ایس ایم ایس) کا ایک ویب ایپ شروع کیا ہے تاکہ نظم و ضبط قائم کرنے والی اتھارٹی غیرقانونی کوئلہ کانکنی کی سرگرمیوں کی رپورٹ کی جا سکے اور اس کے خلاف موضوع کارروائی کی جا سکے۔ سی ایم ایس ایم ایس کو غیرقانونی کانکنی پر قابو پانے اس سے متعلق کارروائی کو شفاف بنانے اور خلائی ٹکنالوجی کے استعمال پر حکومت ہند کی پہل ای گورنینس کا آغاز کیا ہے۔ سی ایم ایس ایم ایس ایپ تیار کرنے اور اسے شروع کرنے کا مقصد غیر قانونی کانکنی کی روک تھام کے لیے شہریوں کی شراکت حاصل کرنا ہے۔ اس کے لیے خنن پرہری موبائل ایپ کے ذریعے شہریوں کی شکایات موصول کی جائیں گی اور کسی بھی قسم کی غیر قانونی کانکنی پر نظر رکھی جائے گی۔ نیز اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔
یہ غیر قانونی کوئلہ کانکنی کی اطلاع دینے کےلیے کوئلے کی وزارت کا ایک موبائل ایپ ہے۔ اس پر جیو ٹیگ کیے ہوئے فوٹوگراف اور متن کی شکل میں معلومات کسی بھی شہری کی طرف سے فراہم کی جائے گی۔ جنوری 2023 تک درج کیے گئے کیسوں کی ریاست تفصیلات ضمیمہ میں موجود ہے۔
ملک میں کوئلے کی کان کنی کی غیر قانونی کارروائیوں کو کم کرنے کے لیے درج ذیل اقدامات کیے گئے ہیں:-
ان علاقوں تک رسائی اور غیر قانونی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے ترک شدہ کانوں کے منہ پر کنکریٹ کی دیواریں کھڑی کی گئی ہیں۔
متعلقہ ریاستی حکومت کے سیکورٹی اہلکاروں اور لاء اینڈ آرڈر حکام کے ذریعہ مشترکہ طور پر سرپرائز چھاپے کی جارہی ہیں۔
حساس مقامات پر چیک چوکیوں کا قیام ۔
سیکورٹی سیٹ اپ کو مضبوط بنانے کے لیے موجودہ سیکورٹی/ سی آئی ایس ایف اہلکاروں کی تربیت، ریفریشر ٹریننگ اور سیکورٹی ڈسپلن میں نئے بھرتی ہونے والوں کی بنیادی تربیت؛
ریاستی حکام کے ساتھ قریبی رابطہ برقرار رکھنا۔
غیر قانونی کان کنی کے مختلف پہلوؤں کی نگرانی کے لیے سی آئی ایل کے کچھ ذیلی اداروں میں مختلف سطحوں (بلاک سطح، سب ڈویژنل سطح، ضلع کی سطح، ریاستی سطح) پر کمیٹی/ ٹاسک فورس تشکیل دی گئی ہے۔
ضمیمہ
سی ایم ایس ایم ایس – جنوری 23 تک خنن پرہری شکایتوں کی صورتحال
ریاست
تصدیق شدہ فرضی شکایتیں
تصدیق شدہ سچی شکایتیں
غیر تصدیق شدہ شکایتیں
کل میزان
آسام
1
3
4
غیر سی آئی ایل
1
3
4
چھتیس گڑھ
16
8
24
ایس ای سی ایل
10
10
غیر سی آئی ایل
6
8
14
جھارکھنڈ
44
28
14
86
بی سی سی ایل
23
2
25
سی سی ایل
2
14
16
ای سی ایل
18
12
30
غیر سی آئی ایل
1
14
15
مدھیہ پردیش
10
43
53
این سی ایل
3
8
11
ایس ای سی ایل
3
3
غیر سی آئی ایل
4
35
39
مہاراشٹر
2
10
12
ڈبلیو سی ایل
2
2
غیر سی آئی ایل
10
10
اڈیشہ
3
3
6
ایم سی ایل
1
1
غیر سی آئی ایل
2
3
5
اتر پردیش
3
3
این سی ایل
3
3
مغربی بنگال
172
46
56
274
بی سی سی ایل
1
1
ای سی ایل
170
46
216
غیر سی آئی ایل
1
56
57
کل میزان
251
77
134
462
کوئلے ، کانوں اور پارلیمانی امور کے مرکزی وزیر جناب پرہلاد جوشی نے راجیہ سبھا میں آج ایک تحریری جواب میں یہ جانکاری فراہم کی۔
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ش ح۔ ا س۔ ت ح۔
U -1584
| Urdu |
1,898,770 | AllFebruary2023 |
Incentives to Promote Coal Gasification
To incentivize private sector companies for developing coal gasification projects, Ministry of Coal has formulated a policy wherein, a provision has been made for 50% rebate in revenue share for all future commercial coal block auctions for the coal used in gasification purpose provided the coal quantity used for gasification is at least 10% of total coal production. Further, separate auction window under NRS sector has been created for making coal available for new coal gasification plants. From these incentives, it will meet the demand of dry fuel for the projects.
The Prime Minister, at the 26th session of the United Nations Framework Convention on Climate Change (COP 26) held in Glasgow, United Kingdom, expressed to intensify India’s efforts to address the challenge of climate change by presenting to the world five nectar elements (Panchamrit) of climate action by India. One of these elements is to achieve net zero emissions by 2070 which presents vision for our long-term low greenhouse gas emission development strategies. He also emphasized the need for climate justice and climate friendly lifestyles to safeguard future generations and the planet from the impacts of climate change. He also articulated that India’s historical cumulative emissions and per capita emissions are very low despite being home to more than 17% of the global population.
This information was given by Union Minister of Coal, Mines and Parliamentary Affairs Shri Pralhad Joshi in a written reply in Rajya Sabha today.
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AKN/RKP
| English |
1,898,983 | AllFebruary2023 |
کول گیسیفیکیشن کو فروغ دینے کے لیے مراعات
کوئلہ گیسیفیکیشن پروجیکٹوں کو ترقی دینے کے لمقصد سے نجی شعبے کی کمپنیوں کو ترغیب دینے کے لیے، کوئلہ کی وزارت نے ایک پالیسی بنائی ہے جس کے تحت گیسیفیکیشن کے مقصد میں استعمال ہونے والے کوئلے کے لیے مستقبل کے تمام کمرشل کوئلہ بلاکوں کی نیلامیوں کے لیے ریونیو شیئر میں 50 فیصد چھوٹ فراہم کی ہے بشرطیکہ کوئلے کی مقدار گیسیفیکیشن کے لیے استعمال ہونے والی کوئلے کی کل پیداوار کا کم از کم 10 فیصد ہو۔ مزید یہ کہ، این آر ایس سیکٹر کے تحت علیحدہ نیلامی ونڈو بنائی گئی ہے تاکہ نئے کول گیسیفیکیشن پلانٹس کے لیے کوئلہ دستیاب ہو۔ ان مراعات سے یہ منصوبوں کے لیے خشک ایندھن کی طلب کو پورا کرے گا۔
وزیر اعظم نے، برطانیہ کے گلاسگو میں منعقدہ یونائیٹڈ نیشنز فریم ورک کنونشن آن کلائمیٹ چینج (سی او پی 26) کے 26ویں اجلاس میں، دنیا کے سامنے پانچ امرت عناصر (پنچامرت) پیش کرتے ہوئے موسمیاتی تبدیلی کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے بھارت کی کوششوں کو تیز کرنے کا اظہار کیا۔ بھارت کی طرف سے آب و ہوا کی کارروائی۔ ان عناصر میں سے ایک 2070 تک مضر صحت گیسوں کے اخراج کو مکمل طور پر ختم کرنا ہے جو ہماری طویل مدتی اور مضر صحت گیسوں کے اخراج کی ترقی کی حکمت عملی کے لیے ایک ویژن پیش کرتا ہے۔ انہوں نے آئندہ نسلوں اور کرہ ارض کو موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے بچانے کے لیے موسمیاتی انصاف اور ماحولیاتی دوستانہ طرز زندگی کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت کا تاریخی مجموعی اخراج اور فی کس اخراج عالمی آبادی کا 17 فیصد سے زیادہ رہنے کے باوجود بہت کم ہے۔
کوئلے ، کانوں اور پارلیمانی امور کے مرکزی وزیر جناب پرہلاد جوشی نے راجیہ سبھا میں آج ایک تحریری جواب میں یہ جانکاری فراہم کی۔
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ش ح۔ ا س۔ ت ح۔
U -1585
| Urdu |
1,899,143 | AllFebruary2023 |
ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಅನಿಲೀಕರಣವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ
ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಅನಿಲೀಕರಣ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಸಚಿವಾಲಯವು ಒಂದು ನೀತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ, ಅನಿಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಪ್ರಮಾಣವು ಒಟ್ಟು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಕನಿಷ್ಠ ಶೇಕಡಾ 10 ಆಗಿದ್ದರೆ ಅನಿಲೀಕರಣ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಭವಿಷ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಬ್ಲಾಕ್ ಹರಾಜುಗಳಿಗೆ ಆದಾಯದ ಪಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 50ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹೊಸ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಅನಿಲೀಕರಣ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ನಿಯಂತ್ರಿತವಲ್ಲದ ವಲಯ-NRS ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹರಾಜು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕದಿಂದ, ಇದು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಒಣ ಇಂಧನದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಗ್ಲಾಸ್ಗೋದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಸಮಾವೇಶದ (COP 26) 26 ನೇ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ, ಐದು ಅಮೃತ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಭಾರತದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ದರು. 2070ರ ವೇಳೆಗೆ ನಿವ್ವಳ ಶೂನ್ಯ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ದೇಶ ಸಾಧಿಸುವುದು ಈ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಕಡಿಮೆ ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳಿಗೆ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಹವಾಮಾನ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಸ್ನೇಹಿ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಜಾಗತಿಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಶೇಕಡಾ 17ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಭಾರತ ದೇಶ ನೆಲೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಚಿತ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ತಲಾ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಕೇಂದ್ರ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು, ಗಣಿ ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಶ್ರೀ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಇಂದು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಲಿಖಿತ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
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| Kannada |
1,898,715 | AllFebruary2023 |
Coal Ministry To Organize East Zonal Conference on PM- Gatishakti in Bhubaneswar
The Ministry of Coal will be organizing East Zonal Conference on PM-Gatishakti & National Logistic Policy in Bhubaneswar, Odisha on 16th of this month for coordination in integrated planning for infrastructure development in East Zonal States - Odisha, Jharkhand, West Bengal and Bihar.
The conference will be attended by senior officials of East Zonal States and different Ministries like Coal, DPIIT, Railways, Power, Steel, Fertilizers & Chemicals, MoRTH, Shipping Ports & Waterways along with industry representatives of East Zone. The conference aims to have in-depth discussions and suggestions for inclusive development of the region.
PM Gatishakti National Master Plan (NMP), a transformative approach for improving logistics efficiency and reducing logistic costs, was launched for integrated infrastructure development in the country. The objective is to bring different Ministries/States/Departments/ Industries together for integrated planning and coordinated implementation of infrastructure connectivity Projects.
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AKN/RKP
| English |
1,898,986 | AllFebruary2023 |
کوئلے کی وزارت بھونیشور میں پی ایم گتی شکتی پر مشرقی زونل کانفرنس کا انعقاد کرے گی
کوئلہ کی وزارت مشرقی زونل ریاستوں - اڈیشہ، جھارکھنڈ، مغربی بنگال اور بہار میں بنیادی ڈھانچے کے فروغ کے لیے مربوط منصوبہ بندی میں تال میل کے لیے اس ماہ کی 16 تاریخ کو بھونیشور، اڈیشہ میں پی ایم-گتی شکتی اور قومی لاجسٹک پالیسی پر مشرقی زونل کانفرنس کا انعقاد کرے گی۔
اس کانفرنس میں مشرقی زون کی ریاستوں اور کوئلہ، ڈی پی آئی آئی ٹی، ریلوے، پاور، اسٹیل، فرٹیلائزر اور کیمیکلز، ایم او آر ٹی ایچ، شپنگ پورٹس اور آبی گزرگاہوں جیسی مختلف وزارتوں کے سینئر افسران اور مشرقی زون کے صنعتی نمائندے شرکت کریں گے۔ کانفرنس کا مقصد خطے کی جامع ترقی کے لیے گہرائی سے بات چیت اور تجاویز پیش کرنا ہے۔
پی ایم گتی شکتی نیشنل ماسٹر پلان (این ایم پی)، لاجسٹکس کی کارکردگی کو بہتر بنانے اور لاجسٹک لاگت کو کم کرنے کے لیے ایک تبدیلی کا طریقہ، ملک میں مربوط بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے لیے شروع کیا گیا ہے۔ اس کا مقصد مختلف وزارتوں/ ریاستوں/ محکموں/ صنعتوں کو مربوط منصوبہ بندی اور بنیادی ڈھانچے کے کنیکٹیویٹی پروجیکٹوں کے مربوط نفاذ کے لیے ایک ساتھ لانا ہے۔
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ش ح۔ ا س۔ ت ح۔
U -1586
| Urdu |
1,898,780 | AllFebruary2023 |
कोयला मंत्रालय भुवनेश्वर में पीएम गतिशक्ति पर पूर्वी क्षेत्र सम्मेलन का आयोजन करेगा
कोयला मंत्रालय पूर्वी क्षेत्रीय राज्यों- ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार में बुनियादी ढांचे के विकास हेतु एकीकृत योजना में समन्वय के लिए 16 फरवरी को ओडिशा के भुवनेश्वर में पीएम-गतिशक्ति और राष्ट्रीय रसद नीति पर पूर्वी क्षेत्र सम्मेलन का आयोजन करेगा।
सम्मेलन में पूर्वी क्षेत्र के राज्यों और विभिन्न मंत्रालयों जैसे कोयला, डीपीआईआईटी, रेलवे, बिजली, इस्पात, उर्वरक एवं रसायन, सड़क परिवहन मंत्रालय, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग के साथ-साथ पूर्वी क्षेत्र के उद्योग प्रतिनिधियों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य क्षेत्र के समावेशी विकास के लिए गहन विचार-विमर्श करना और सुझाव देना है।
पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) का शुभारंभ देश में एकीकृत बुनियादी ढांचे के विकास के लिए रसद दक्षता में सुधार और रसद लागत को कम करने के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण के साथ किया गया था। इसका उद्देश्य विभिन्न मंत्रालयों/राज्यों/विभागों/उद्योगों को एक साथ लाना है ताकि बुनियादी ढांचा सम्पर्क परियोजनाओं की एकीकृत योजना पर कार्य करते हुए इनका समन्वित रूप से कार्यान्वयन हो सके।
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एमजी/एएम/एसएस/जीआरएस
| Hindi |
1,899,125 | AllFebruary2023 |
ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ’ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰੇਗਾ
ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਾਂ-ਉੜੀਸਾ, ਝਾਰਖੰਡ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ- ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰੇਗਾ।
ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਲਾ, ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ,ਰੇਲਵੇ, ਬਿਜਲੀ,ਸਟੀਲ,ਖਾਦ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣ, ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਦਰਾਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ (ਐੱਨਐੱਮਪੀ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਾਰਾਲਿਆਂ/ਰਾਜਾਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ/ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਠੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
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ਏਕੇਐੱਨ/ਆਰਕੇਪੀ
| Punjabi |
1,899,316 | AllFebruary2023 |
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରେ ପିଏମ୍ ଗତିଶକ୍ତି ଉପରେ ପୂର୍ବ କ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରିବ କୋଇଲା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ
କୋଇଲା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରେ ପିଏମ୍ ଗତିଶକ୍ତି ଏବଂ ଜାତୀୟ ଲଜିଷ୍ଟିକ ନୀତି ଉପରେ ପୂର୍ବ କ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ଆସନ୍ତା ୧୬ ତାରିଖରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ସମ୍ମିଳନୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ପୂର୍ବ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ରାଜ୍ୟ ଯଥା- ଓଡ଼ିଶା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ବିହାରରେ ମୌଳିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଏକୀକୃତ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଲାଗି ଆପୋସ ସମନ୍ବୟ ବଢ଼ାଇବା।
ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ପୂର୍ବ କ୍ଷେତ୍ରର ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଯଥା କୋଇଲା, ଡିପିଆଇଆଇଟି, ରେଳବାଇ, ବିଦ୍ୟୁତ, ଇସ୍ପାତ, ସାର ଓ ରସାୟନ, ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ଓ ଜଳମାର୍ଗ ସମେତ ପୂର୍ବ କ୍ଷେତ୍ରର ଉଦ୍ୟୋଗ ଜଗତର ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ । ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳରେ ସମାବେଶୀ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଗଭୀର ବିଚାରବିମର୍ଶ କରିବା ଓ ଆବଶ୍ୟକ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି।
ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ କ୍ଷମତାରେ ସୁଧାର ଓ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିବା ଲାଗି ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ନେଇ ଏକୀକୃତ ମୌଳିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ଲାଗି ପିଏମ ଗତିଶକ୍ତି ଜାତୀୟ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ (ଏନଏମପି)ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ/ରାଜ୍ୟ/ବିଭାଗ/ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ଏକତ୍ରିତ କରିବା, ଯାହାଫଳରେ ମୌଳିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରକଳ୍ପର ଏକୀକୃତ ଯୋଜନା ଉପରେ କାମ କରି ଏହାକୁ ସମନ୍ବିତ ଢଙ୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇପାରିବ।
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P.S.
| Odia |
1,898,356 | AllFebruary2023 |
Minister Pralhad Joshi reviews construction of NUPPL Thermal Power Plant
Directs to fast-track completion of the Project
Union Minister of Coal, Mines and Parliamentary Affairs Shri Pralhad Joshi, visited Ghatampur-(Kanpur) based Neyveli Uttar Pradesh Power Limited ,NUPPL, today and held a review meeting with the officials. Coal Secretary Shri Amrit Lal Meena accompanied the minister and assessed progress of the project.
NUPPL, a coal based super critical Thermal Power Plant is a joint venture of Neyveli Lignite Corporation India Limited (a Government of India Enterprise) and Uttar Pradesh Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited (Government of Uttar Pradesh ). The Union Minister also planted saplings in the NUPPL premises.
The Minister Shri Pralhad Joshi said that all the equipment and machinery in such a big plant have been manufactured under Make in India. He told that 85 per cent work has been done so far, and work is going on in the remaining three departments of the plant. In which the work of boiler and turbine is almost completed. The Union Minister said that for the purpose of inaugurating the first unit in July, the CMD Neyveli Lignite has been directed to submit a detailed review report in every 15 days.
Shri Pralhad Joshi further added that the work of railway line, water supply has also been completed. He said that power is a very important requirement for development. Before 2012-13, power supply was least satisfactory in many states including Uttar Pradesh.
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AKN/RKP
| English |
1,899,376 | AllFebruary2023 |
مرکزی وزیر پرہلاد جوشی نے این یو پی پی ایل حرارتی بجلی پلانٹ کی تعمیر کے کام کا جائزہ لیا
پروجیکٹ کو تیزی سے مکمل کرنے کی ہدایت دی
کوئلہ، کانوں اور پارلیمانی امور کے مرکزی وزیر جناب پرہلاد جوشی نے آج گھاٹم پور (کانپور ) میں واقع نیویلی اتر پردیش پاور لمیٹڈ (این یو پی پی پی ایل) کا دورہ کیا ۔ اس دوران انہوں نے افسران کے ساتھ ایک جائزہ میٹنگ کی۔ اس دورے میں کوئلے کے سکریٹری جناب امرت لال مینا بھی وزیر موصوف کے ساتھ تھے۔ انہوں نے اس پروجیکٹ کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔
این یو پی پی ایل، ایک کوئلے پر مبنی سپر کریٹیکل حرارتی بجلی پلانٹ ہے۔ یہ نیویلی لِگ نائٹ کارپوریشن انڈیا لمیٹڈ (حکومت ہند کا انٹر پرائز) کا ایک مشترکہ پلانٹ ہے۔ مرکزی وزیر نے این یو پی پی ایل کے کمپلیکس میں شجر کاری بھی کی۔
جناب پرہلاد جوشی نے بتایا کہ اتنے بڑے پلانٹ میں سبھی آلات اور مشینری میک ان انڈیا کے تحت تیار کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب تک 85 فیصد کام ہو چکا ہے اور پلانٹ کے باقی تین محکموں میں کام جاری ہے۔ ان میں بوائلر اور ٹربائن کا کام تقریبا مکمل ہو چکا ہے۔ مرکزی وزیر نے کہا کہ جولائی میں اس کی پہلی اکائی کا افتتاح کرنے کے مقصد سے نیویلی لگ نائٹ کے سی ایم ڈی کو ہر 15 دنوں میں ایک جامع جائزہ رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔
اس کے علاو جناب پرہلاد جوشی نے بتایا کہ یہ ریلوے لائن اور پانی کی سپلائی کا کام بھی پورا ہو چکا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ترقی کے لئے بجلی بہت ضروری ہے۔ سال 13-2012 سے پہلے اتر پردیش سمیت کئی ریاستوں میں بجلی کی سپلائی کی صورت حال بہت زیادہ اطمینان بخش نہیں تھی۔
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ش ح۔ ف ا۔ ق ر
80U-16
| Urdu |
1,898,384 | AllFebruary2023 |
मंत्री प्रल्हाद जोशी ने एनयूपीपीएल तापीय विद्युत संयंत्र के निर्माण की समीक्षा की
श्री जोशी ने परियोजना को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया
केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने आज घाटमपुर (कानपुर) स्थित नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड (एनयूपीपीएल) का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। इस दौरे में कोयला सचिव श्री अमृत लाल मीणा भी मंत्री के साथ थे। उन्होंने इस परियोजना की प्रगति का आकलन किया।
एनयूपीपीएल, एक कोयला आधारित सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत संयंत्र है। यह नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम) और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश सरकार) का एक संयुक्त उद्यम है। केंद्रीय मंत्री ने एनयूपीपीएल के परिसर में पौधारोपण भी किया।
मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने बताया कि इतने बड़े संयंत्र में सभी उपकरण और मशीनरी मेक इन इंडिया के तहत तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि अब तक 85 फीसदी काम हो चुका है और संयंत्र के बाकी तीन विभागों में कार्य प्रगति पर है। इनमें बॉयलर और टर्बाइन का काम लगभग पूरा हो चुका है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जुलाई में इसकी पहली इकाई का उद्घाटन करने के उद्देश्य से नेवेली लिग्नाइट के सीएमडी को हर 15 दिनों में एक विस्तृत समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।
इसके अलावा श्री प्रल्हाद जोशी ने बताया कि रेलवे लाइन और जलापूर्ति का काम भी पूरा हो चुका है। उन्होंने आगे कहा कि विकास के लिए विद्युत बहुत जरूरी है। साल 2012-13 से पहले उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में बिजली आपूर्ति की स्थिति बहुत कम संतोषजनक थी।
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एमजी/एएम/एचकेपी/एसएस
| Hindi |
1,897,348 | AllFebruary2023 |
Rationalization of Existing Sources of Coal
Rationalization of coal linkages is a policy initiative of Ministry of Coal in order to reduce the distance in transportation of coal from the coal mines to the consumer. Coal linkage rationalization in power sector has resulted in decrease in transportation cost from the mines to the power plants leading to more efficient coal based power generation. The exercise helps in reducing the load on the transportation infrastructure, easing the evacuation constraints as well as reduction in landed cost of coal.
The linkage rationalization for State/Central PSUs was implemented initially, based on the recommendation of Inter-Ministerial Task Force (IMTF) which was constituted in June, 2014. Another IMTF was constituted in July, 2017 to rationalize the linkages of the Independent Power Producers (IPPs). The methodology for rationalization of coal for IPPs/Private sector plants was also issued on 15.05.2018. An IMTF was also constituted in October, 2018 to examine the possibility of further rationalization of coal linkages, including Swapping of imported coal being transported to hinterland with domestic coal transported near coastal areas. The methodology was accepted by the Government and issued on 05.06.2020, which covers the Power as well as Non-Regulated Sector (NRS) and coal swapping with imported coal has also been permitted.
No coal deposit has been reported yet in the Rajasthan state. However, lignite is found in Rajasthan. CMPDIL has no plan for exploration in Churu and Bikaner district of Rajasthan during 2022-23.
Geological Survey of India (GSI) has informed that till date, there is no reported occurrence of lignite in Churu district, hence, no exploration is being planned in Churu at present.
This information was given by Union Minister of Coal, Mines and Parliamentary
Affairs Shri Pralhad Joshi in a written reply in Lok Sabha today.
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AKN/RKP
| English |
1,897,469 | AllFebruary2023 |
کوئلے کے موجودہ ذرائع کی معقولیت
کوئلے کے رابطوں کو معقول بنانا کوئلہ کی وزارت کا ایک پالیسی اقدام ہے تاکہ کوئلے کی کانوں سے صارفین تک کوئلے کی نقل و حمل میں فاصلے کو کم کیا جا سکے۔ پاور سیکٹر میں کوئلے کے رابطے کو معقول بنانے کے نتیجے میں کانوں سے پاور پلانٹس تک نقل و حمل کی لاگت میں کمی آئی ہے جس کے نتیجے میں کوئلے پر مبنی بجلی کی پیداوار زیادہ مؤثر ہے۔ یہ مشق نقل و حمل کے بنیادی ڈھانچے پر بوجھ کو کم کرنے، انخلاء کی رکاوٹوں کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ کوئلے کی زمینی لاگت کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے۔
ریاستی/مرکزی پی ایس یو کے لیے رابطے کی معقولیت کو ابتدائی طور پر بین وزارتی ٹاسک فورس (آئی ایم ٹی ایف) کی سفارش کی بنیاد پر نافذ کیا گیا تھا جو جون 2014 میں تشکیل دی گئی تھی۔ ایک اور آئی ایم ٹی ایف جولائی 2017 میں تشکیل دیا گیا تھا تاکہ آزاد پاور پروڈیوسرز (آئی پی پی) کے روابط کو معقول بنایا جا سکے۔ 15.05.2018 کو آئی پی پی/نجی شعبے کے پلانٹس کے لیے کوئلے کی معقولیت کا طریقہ کار بھی جاری کیا گیا تھا۔ اکتوبر 2018 میں ایک آئی ایم ٹی ایف بھی تشکیل دیا گیا تھا تاکہ ساحلی علاقوں کے قریب منتقل کیے جانے والے گھریلو کوئلے کے ساتھ اندرون ملک منتقل کیے جانے والے درآمدی کوئلے کی تبدیلی سمیت کوئلے کے رابطوں کو مزید معقول بنانے کے امکانات کا جائزہ لیا جا سکے۔ طریقہ کار کو حکومت نے قبول کیا اور 05.06.2020 کو جاری کیا، جس میں بجلی کے ساتھ ساتھ غیر منظم سیکٹر (این آر ایس) کا احاطہ کیا گیا ہے اور درآمد شدہ کوئلے کے ساتھ کوئلے کی تبدیلی کی بھی اجازت دی گئی ہے۔
ریاست راجستھان میں ابھی تک کوئلے کے ذخائر کی اطلاع نہیں ہے۔ تاہم راجستھان میں لگنائٹ پایا جاتا ہے۔ سی ایم پی ڈی آئی ایل کے پاس 23-2022 کے دوران راجستھان کے چورو اور بیکانیر ضلع میں تلاش کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔
جیولوجیکل سروے آف انڈیا (جی ایس آئی) نے مطلع کیا ہے کہ آج تک، چورو ضلع میں لگنائٹ کی کوئی اطلاع نہیں ہے، لہذا، فی الحال چورو میں کوئی تلاش کا منصوبہ نہیں بنایا جا رہا ہے۔
یہ معلومات کوئلہ، کانوں اور پارلیمانی امور کے مرکزی وزیرجناب پرہلاد جوشی نے آج لوک سبھا میں ایک سوال کے تحریری جواب میں دی۔
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ش ح – ق ت – ت ع
U: 1389
| Urdu |
1,897,534 | AllFebruary2023 |
బొగ్గు వనరుల హేతుబద్ధీకరణ
గనుల నుండి వినియోగదారుల వద్దకు బొగ్గు రవాణాలో దూరాన్ని తగ్గించడానికి బొగ్గు వనరుల అనుసంధానాల హేతుబద్ధీకరణ చేయడం అనేది బొగ్గు మంత్రిత్వ శాఖ యొక్క విధాన చొరవ. విద్యుత్ రంగానికి బొగ్గు పంపిణీ అనుసంధాన హేతుబద్ధీకరణ ఫలితంగా గనుల నుండి విద్యుత్ ప్లాంట్లకు రవాణా ఖర్చు తగ్గింది. దీని వలన మరింత సమర్థవంతమైన బొగ్గు ఆధారిత విద్యుత్ ఉత్పత్తికి వీలు కలుగుతొంది. రవాణా అవస్థాపన భారాన్ని తగ్గించడం, తరలింపు పరిమితులను సులభతరం చేయడంతో పాటు బొగ్గు ధరను తగ్గించడంలో ఈ చర్య ఎంతగానో దోహదపడుతుంది. జూన్, 2014లో ఏర్పాటైన ఇంటర్-మినిస్టీరియల్ టాస్క్ ఫోర్స్ (ఐఎంటీఎఫ్) సిఫార్సు ఆధారంగా రాష్ట్ర/ కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల అనుసంధాన హేతుబద్ధీకరణ మొదట్లో అమలు చేయబడింది. స్వతంత్ర విద్యుత్తు ఉత్పత్తిదారుల (ఐపీపీలు) అనుసంధానాలను హేతుబద్ధీకరించడానికి.. జూలై, 2017లో మరొక ఐఎంటీఎఫ్ ఏర్పాటు చేయబడింది. ఐపీపీలు/ ప్రైవేట్ సెక్టార్ ప్లాంట్ల కోసం బొగ్గు హేతుబద్ధీకరణకు సంబంధించిన పద్దతి కూడా 15.05.2018న జారీ చేయబడింది. దిగుమతి చేసుకున్న బొగ్గును.. తీర ప్రాంతాల సమీపానికి.. రవాణా చేయబడిన దేశీయ బొగ్గును లోతట్టు ప్రాంతాలకు రవాణా చేయడంతో సహా.. బొగ్గు అనుసంధానాలను మరింత హేతుబద్ధీకరించే అవకాశాన్ని పరిశీలించడానికి అక్టోబర్, 2018లో ఐఎంటీఎఫ్ ఏర్పాటైంది. ఈ పద్దతిని ప్రభుత్వం ఆమోదించింది మరియు 05.06.2020న జారీ చేసింది, ఇది పవర్ మరియు నాన్-రెగ్యులేటెడ్ సెక్టార్ (ఎన్ఆర్ఎస్)ని కవర్ చేస్తుంది. దిగుమతి చేసుకున్న బొగ్గుతో బొగ్గు మార్పిడికి కూడా తగి అనుమతి ఉంది. రాజస్థాన్ రాష్ట్రంలో ఇంకా బొగ్గు నిక్షేపాలు లేవు. అయితే, రాజస్థాన్లో లిగ్నైట్ నిల్వలు కనుగొనబడినాయి. 2022-23లో రాజస్థాన్లోని చురు మరియు బికనీర్ జిల్లాలో సీఎంపీడీఐఎల్ అన్వేషణకు సంబంధించి ఎటువంటి ప్రణాళిక కలిగి లేదు. జియోలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా (జిఎస్ఐ) చురు జిల్లాలో ఇప్పటి వరకు లిగ్నైట్ సంభవించినట్లు నివేదించబడలేదు. అందువల్ల, ప్రస్తుతం చురులో అన్వేషణను ప్లాన్ చేయడం లేదు. ఈ విషయాన్ని కేంద్ర బొగ్గు, గనులు, పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి శ్రీ ప్రహ్లాద్ జోషి ఈరోజు లోక్సభకు ఇచ్చిన ఒక లిఖితపూర్వక సమాధానంలో తెలిపారు.
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| Telugu |
1,897,346 | AllFebruary2023 |
No Shortage in Coal Supply ; Production Touches 698.24 Million Ton up to January 2023
Details of coal supply and consumption in the country for the last five years and the current year (upto January, 2023) are as under:
[Figures in Million Tonnes (MT)]
Year
2017-18
2018-19
2019-20
2020-21
2021-22
2022-23
Total Consumption / Demand (a+b)
898.25
968.14
955.72
906.13
1027.92
-
Total Import (b)
208.25
235.35
248.54
215.25
208.93
168*
Total Domestic coal Supply (a)
690.00
732.79
707.18
690.88
818.99
719.86
* Upto November, 2022
There is no shortage of coal in the country. The all India coal production in the year 2021-2022 was 778.19 MT in comparison to 716.08 MT in the year 2020-2021. Further, in the current financial year up to January, 2023, the country has produced about 698.24 MT of coal as compared to about 602.49 MT during the same period of last year with a growth of about 16%.
Ministry of Coal has requested the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF&CC) to allow coal mines with existing Environmental Clearances to increase their production up to 40%, to hike by up to 50% without Fresh Environmental Impact Assessment or Public Consultation. Considering the above request, MoEF&CC has issued an OM dated 11.04.2022 on "Guidelines for Granting Environmental Clearance under para 7 (ii) (a) of EIA Notification, 2006, for expansion upto 50% within the existing premises / Mine lease area, without additional land acquisition" and another OM dated 07.05.2022 on "Special dispensation for consideration of Environmental Clearance for 50% expansion in Coal mining projects, within the existing premises/Mine lease area, without additional land acquisition".
Supply of coal to the power plants is a continuous process. To address the issues of coal supplies to Power Sector, an Inter-Ministerial Sub Group comprising of representatives from Ministry of Power, Ministry of Coal, Ministry of Railways, Central Electricity Authority (CEA), Coal India Limited (CIL) and Singareni Collieries Company Limited (SCCL) meet regularly to take various operational decisions to enhance supply of coal to thermal power plants as well as for meeting any contingent situations relating to Power Sector including to alleviate critical coal stock position in power plants.
In addition to this, an Inter-Ministerial Committee (IMC) has been constituted comprising of Chairman, Railway Board; Secretary, Ministry of Coal; Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change and Secretary, Ministry of Power; to monitor augmentation of coal supply and power generation capacity. Secretary, Ministry of New and Renewable Energy and Chairperson, CEA are co-opted as Special Invitees as and when required by the IMC. Coal dispatch from the captive coal blocks is also being monitored regularly.
Coal India Limited, the largest supplier of coal in the country, has dispatched 572.25 MT of coal in the current fiscal (April – January, 2023) achieving a growth of 5.5 % over last year same period. Similarly, Singareni Collieries Company Limited (SCCL) has dispatched 54.1 MT of coal in the in the current fiscal (April – January, 2023).
This information was given by Union Minister of Coal, Mines and Parliamentary
Affairs Shri Pralhad Joshi in a written reply in Lok Sabha today.
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AKN/RKP
| English |
1,897,629 | AllFebruary2023 |
کوئلے کی فراہمی میں کوئی کمی نہیں؛ جنوری 2023 تک کوئلے کی پیداوار 698.24 ملین ٹن تک پہنچ گئی
کوئلہ، کانکنی اور پارلیمانی امور کے مرکزی وزیر جناب پرہلاد جوشی نے آج لوک سبھا میں ایک سوال کے تحریری جواب میں معلومات فراہم کی کہ ملک میں گزشتہ پانچ سالوں اور رواں سال (جنوری 2023 تک) میں کوئلے کی سپلائی اور استعمال کی تفصیلات حسب ذیل ہیں:
(اعداد و شمار ملین ٹن (ایم ٹی)میں)
سال
2017-18
2018-19
2019-20
2020-21
2021-22
2022-23
کل کھپت/مانگ(اے اینڈ بی)
898.25
968.14
955.72
906.13
1027.92
-
کل درآمدات(بی)
208.25
235.35
248.54
215.25
208.93
168*
کل گھریلو کوئلہ سپلائی (اے )
690.00
732.79
707.18
690.88
818.99
719.86
نومبر 2022 تک
ملک میں کوئلے کی کوئی کمی نہیں ہے۔ سال 22-2021میں ملک میں کوئلے کی کل پیداوار 778.19 میٹرک ٹن تھی جو کہ 21-2020 میں 716.08 میٹرک ٹن تھی۔ مزید برآں رواں مالی سال میں جنوری 2023 تک ملک میں تقریباً 698.24 ایم ٹی کوئلہ کی پیداوار کی گئی ہے، جوکہ گزشتہ سال کی اسی مدت کے دوران تقریباً 602.49 میٹرک ٹن کوئلے کی پیداوار کے مقابلے میں تقریباََ 16فیصدزیادہ تھی۔
کوئلہ کی وزارت نے ماحولیات، جنگلات اور آب وہوا کی تبدیلی کی وزارت (ایم او ای ایف اینڈ سی سی ) سے درخواست کی ہے کہ موجودہ ماحولیاتی منظوریوں کے ساتھ کوئلے کی کانوں کو ان کی پیداوار میں 40فیصد تک اضافہ کرنے کی اجازت دی جائے، نئے ماحولیاتی اثرات کے جائزے یا عوامی مشاورت کے بغیر 50 فیصد تک اضافہ کیا جائے۔ مندرجہ بالا درخواست پر غور کرتے ہوئے ماحولیات، جنگلات اور آب وہوا کی تبدیلی کی وزارت (ایم او ای ایف اینڈ سی سی ) نے 11 اپریل 2022 کو ‘‘ای آئی اے نوٹیفکیشن، 2006 کے پیرا 7 (ii) (اے)کے تحت ماحولیاتی کلیئرنس دینے کے رہنما خطوط پر موجودہ احاطے / کانکنی کے لئے لیز والے علاقے کے اندر 50فیصدتک توسیع کے لیے رہنما خطوط جاری کیے ہیں، اس کے لئے اضافی اراضی نہیں حاصل کی گئی ہے ۔’’ اور ایک اور آفس میمورنڈم مورخہ 7 مئی 2022 کو‘‘ اضافی اراضی کو حاصل کئے بغیر موجودہ علاقے /کوئلے کی کانکنی کے لیز والے علاقے میں کوئلے کی کان کنی کے منصوبوں میں 50فیصد توسیع کے لیے ماحولیاتی کلیئرنس پر غور کرنے کے لیے خصوصی حصہ رسدی ۔’’
بجلی گھروں کو کوئلے کی فراہمی ایک مسلسل عمل ہے۔ بجلی کے شعبےکے لئے کوئلے کی سپلائی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، ایک بین وزارتی ذیلی گروپ جس میں بجلی کی وزارت، وزارت کوئلہ، وزارت ریلوے، سنٹرل الیکٹرسٹی اتھارٹی (سی ای اے)، کول انڈیا لمیٹڈ (سی آئی ایل) اور سنگارینی کولیریز کمپنی لمیٹیڈ (ایس سی سی ایل) کے نمائندے شامل ہیں، تھرمل پاور پلانٹس کو کوئلے کی سپلائی بڑھانے کے ساتھ ساتھ بجلی گھروں میں کوئلے کے ذخیرے کی نازک پوزیشن کو کم کرنے سمیت پاور سیکٹر سے متعلق کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مختلف آپریشنل فیصلے لینے کے لیے باقاعدگی سے اجلاس کرتا رہتا ہے۔
اس کے علاوہ ایک بین وزارتی کمیٹی (آئی ایم سی) تشکیل دی گئی ہے جس میں چیئرمین، ریلوے بورڈ؛ سکریٹری برائے وزارت کوئلہ،سکریٹری برائے ماحولیات، جنگلات اور آب وہوا کی تبدیلی کی وزارت اور سکریٹری برائے بجلی کی وزارت شامل ہیں تاکہ کوئلے کی فراہمی اور بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت میں اضافے کی نگرانی کی جاسکے ۔ بین وزارتی کمیٹی (آئی ایم سی) کی ضرورت کے مطابق سکریٹری برائے نئی اور قابل تجدید توانائی کی وزارت اور چیئرپرسن، سی ای اے کو خصوصی مدعو کے طور پر منتخب کیا جاتا ہے ۔ بند پڑے ہوئے کول بلاکس سے کوئلے کی ترسیل کی بھی باقاعدگی سے نگرانی کی جا رہی ہے۔
ملک میں کوئلے کی سپلائی کرنے والی سب سے بڑی کمپنی کول انڈیا لمیٹڈ نے رواں مالی سال (اپریل تا جنوری، 2023) میں 572.25 میٹرک ٹن کوئلہ روانہ کیا ہے، جس میں گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 5.5 فیصد کا اضافہ ہوا ہے۔ اسی طرح، سنگارینی کولیریز کمپنی لمیٹڈ (ایس سی سی ایل) نے رواں مالی سال (اپریل تا جنوری، 2023) میں 54.1 میٹرک ٹن کوئلہ روانہ کیا ہے۔
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ش ح۔م ع ۔ رم
(09-02-2023)
U-1418
| Urdu |
1,897,446 | AllFebruary2023 |
நிலக்கரி விநியோகத்தில் பற்றாக்குறை இல்லை: ஜனவரி 2023-ல் உற்பத்தி 698.24 மில்லியன் டன்னை எட்டியது
நாட்டில் நிலக்கரி பற்றாக்குறை ஏதுமில்லை. கடந்த 2020-21-ம் நிதியாண்டில் 716.08 மில்லியன் டன் அளவுக்கு நிலக்கரி உற்பத்தி செய்யப்பட்ட நிலையில், 2021-22-ம் நிதியாண்டில் 778.19 மில்லியன் டன் அளவிற்கு நிலக்கரி உற்பத்தி செய்யப்பட்டுள்ளது. நடப்பு நிதியாண்டில் ஜனவரி 2023 வரை 698.24 மில்லியன் டன் அளவிற்கு நிலக்கரி உற்பத்தி நடைபெற்றுள்ளது. இது கடந்த ஆண்டின் இதே காலகட்டத்தைவிட 16% அதிகமாகும்.
நடப்பு நிதியாண்டில், ஏப்ரல் முதல் ஜனவரி வரை 572.25 மில்லியன் டன் அளவிற்கு நிலக்கரி விநியோகம் செய்து நாட்டிலேயே மிகப் பெரிய நிலக்கரி விநியோகஸ்தராக இந்திய நிலக்கரி நிறுவனம் திகழ்கிறது. கடந்த ஆண்டின் இதே காலகட்டத்தைவிட 5.5% அதிகமாகும்.
இத்தகவலை மத்திய நிலக்கரி, சுரங்கம், மற்றும் நாடாளுமன்ற விவகாரத்துறை அமைச்சர் திரு பிரலாத் ஜோஷி மக்களவையில் இன்று தெரிவித்தார்.
மேலும் விவரங்களுக்கு இந்த ஆங்கில செய்திக் குறிப்பைக் காணவும் https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1897343
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AP/IR/KPG/GK
| Tamil |
1,897,344 | AllFebruary2023 |
Substantial Reduction in Coal Import Due to Stepped up Domestic Production
As on 01-04-2022, India had 177.18 Billion Tonne proved coal reserves. For the current year 2022-23, the total domestic coal production target has been fixed at 911 Million Tonne. In view of expected rise in coal demand due to economic growth, domestic coal production is proposed to increase to 1017 Million Tonne in 2023-24 which is further likely to increase by 9-10% in 2024-25.
About 20-25% of the coal demand in the country is met from import. Import of coal mainly consists of essential import like coking coal and higher grade coal as their domestic production is limited due to either scarce reserves or non-availability. Power sector also imports coal for two reasons- design-led import for imported coal-based (ICB) power plants setup in coastal region which are specially designed to use imported coal and for blending purpose for domestic coal-based (DCB) power plants. Details of import of coal in the last three years are given as under:
(Figures in Million Tonne)
Year
Total Supply/
Consumption
Import
%
of import
2019-20
955.91
248.54
26.00
2020-21
906.33
215.25
23.74
2021-22
1027.92
208.93
20.33
As mentioned at para-c above, import of coal mainly consists of essential import like coking coal, and higher grade coal due to limitation in domestic production. However, measures are being taken to replace substitutable import of coal by ramping up domestic production of coal. 100% Foreign Direct Investment has been allowed for commercial mining. Other major steps initiated to enhance domestic production of coal include Single Window Clearance, amendment of Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 to allow captive mines to sell up to 50% of their annual production after meeting the requirement of the end use plants, production through MDO model, increasing use of modern technologies such as surface miner, continuous miner etc., taking up new projects and expansion of existing projects, and auction of coal blocks to private companies/PSUs.
This information was given by Union Minister of Coal, Mines and Parliamentary
Affairs Shri Pralhad Joshi in a written reply in Lok Sabha today.
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AKN/RKP
| English |
1,897,457 | AllFebruary2023 |
تیز رفتار گھریلو پیداوار کی وجہ سے کوئلے کی درآمد میں خاطر خواہ کمی
ہندوستان کے پاس یکم اپریل 2022 تک 177.18 بلین ٹن کوئلے کے ذخائر تھے۔ رواں سال 23-2022 کے لیے کوئلے کی مجموعی پیداوار کا ہدف 911 ملین ٹن مقرر کیا گیا ہے۔ اقتصادی ترقی کی وجہ سے کوئلے کی مانگ میں متوقع اضافے کے پیش نظر، 24-2023 میں کوئلے کی گھریلو پیداوار 1017 ملین ٹن تک بڑھنے کی تجویز ہے، اور اس میں 25-2024 میں 10-9 فیصد اضافے کا امکان ہے۔
ملک میں کوئلے کی مانگ کا تقریباً 25-20 فیصد درآمد سے پورا کیا جاتا ہے۔ کوئلے کی درآمد بنیادی طور پر ضروری درآمدات پر مشتمل ہوتی ہے جیسے کوکنگ کول اور اعلیٰ درجے کا کوئلہ کیونکہ ان کی گھریلو پیداوار یا تو کم ذخائر یا عدم دستیابی کی وجہ سے محدود ہے۔ پاور سیکٹر بھی دو وجوہات کی بناپر کوئلہ درآمد کرتا ہے– ساحلی علاقے میں درآمدی کوئلے پر مبنی (آئی سی بی) پاور پلانٹس کے لیے ڈیزائن کی قیادت والی درآمد جو خاص طور پر درآمدی کوئلے کے استعمال کے لیے اور گھریلو کوئلے پر مبنی (ڈی سی بی) پاور پلانٹس کے لیے، جو ملاوٹ کے مقصد کے لیے بنائے گئے ہیں۔ پچھلے تین سالوں میں کوئلے کی درآمد کی تفصیلات درج ذیل ہیں:
(اعداد و شمار ملین ٹن میں)
سال
کل سپلائی/کھپت
درآمد
درآمد کا فیصد
2019-20
955.91
248.54
26.00
2020-21
906.33
215.25
23.74
2021-22
1027.92
208.93
20.33
جیسا کہ اوپر پیرا -سی میں ذکر کیا گیا ہے، کوئلے کی درآمد بنیادی طور پر ضروری درآمد پر مشتمل ہوتی ہے جیسے کوکنگ کول، اور گھریلو پیداوار میں محدودیت کی وجہ سے اعلیٰ درجے کا کوئلہ۔ تاہم، کوئلے کی گھریلو پیداوار کو بڑھا کر کوئلے کی متبادل درآمد کو تبدیل کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ تجارتی کانکنی کے لیے 100 فیصد براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کی اجازت دی گئی ہے۔ کوئلے کی گھریلو پیداوار کو بڑھانے کے لیے شروع کیے گئے دیگر بڑے اقدامات میں سنگل ونڈو کلیئرنس، کان اور معدنیات (ترقی اور ضابطہ) قانون، 1957 میں ترمیم شامل ہے تاکہ کیپٹیو مائنز کو آخری استعمال والے پلانٹس کی ضرورت کو پورا کرنے کے بعد اپنی سالانہ پیداوار کا 50 فیصد تک فروخت کرنے کی اجازت دی جا سکے، ایم ڈی او ماڈل کے ذریعے پیداوار، جدید ٹیکنالوجیز جیسے کہ سطحی کان کنی، مسلسل کان کنی وغیرہ کے استعمال میں اضافہ، نئے منصوبے شروع کرنا اور موجودہ منصوبوں کی توسیع، اور کوئلے کے بلاکس کی نجی کمپنیوں/پی ایس یو کو نیلامی کرنا۔
یہ معلومات کوئلہ، کانوں اور پارلیمانی امور کے مرکزی وزیر جناب پرہلاد جوشی نے آج لوک سبھا میں ایک سوال کے تحریری جواب میں دی۔
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ش ح – ق ت – ت ع
U: 1388
| Urdu |
1,897,343 | AllFebruary2023 |
Overall Coal Production & Efforts to Increase Production
The details of the present quantum of coal production and annual consumption of coal in the country :
Figure in Million Tonnes (MT)
Years
All India
Actual Coal Production
All India
Actual Coal
Dispatch
Total
Import
Total Actual Demand/ Consumption of Coal
(Import + Dispatch)
2021-22
778.19
818.99
208.93
1027.93
2022-23
(Provisional)
698.24*
719.86*
168.00 **
-
* Upto January, 2023
** Upto November, 2022
The all India coal production in the year 2021-2022 was 778.19 Million Tonne (MT) in comparison to 716.08 MT in the year 2020-2021. Further, in the current financial year upto January, 2023, the country has produced about 698.24 MT of coal as compared to about 602.49 MT during the same period of last year with a growth of about 16 %. The following measures taken by the Government to enhance the production of coal in the country:
Regular reviews by Ministry of Coal to expedite the development of coal blocks.
Enactment of Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2021 for enabling captive mines owners (other than atomic minerals) to sell up to 50% of their annual mineral (including coal) production in the open market after meeting the requirement of the end use plant linked with the mine in such manner as may be prescribed by the Central Government on payment of such additional amount.
Single Window Clearance portal for the coal sector to speed up the operationalization of coal mines.
Project Monitoring Unit for handholding of coal block allottees for obtaining various approvals / clearances for early operationalization of coal mines.
Commercial auction of coal blocks on revenue sharing basis. Under commercial mining scheme, rebate of 50 % on final offer would be allowed for the quantity of coal produced earlier than scheduled date of production. Also, incentives on coal gasification or liquefaction (rebate of 50 % on final offer) have been granted.
Coal India Limited is adopting Mass Production Technologies (MPT) in its Underground (UG) mines, mainly Continuous Miners (CMs), wherever feasible. Coal India Limited has also envisaged working large numbers of Highwalls (HW) mines in view of the availability of Abandoned / Discontinued mines. Coal India Limited is also planning large capacity UG mines wherever feasible.
In its Opencast (OC) mines, Coal India Limited already has State-of-the-Art technology in its high capacity Excavators, Dumpers and Surface Miners. Digitization is being tried on pilot scale in 7 of its mega mines and shall be replicated further.
SCCL is expediting the activities to ground new 8 mines (7 mines in Telangana & one in Odisha).
This information was given by Union Minister of Coal, Mines and Parliamentary
Affairs Shri Pralhad Joshi in a written reply in Lok Sabha today.
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AKN/RKP
| English |
1,897,608 | AllFebruary2023 |
کوئلے کی مجموعی پیداواراورپیداوار بڑھانے کی کوششیں
کوئلہ کانکنی اور پارلیمانی امور کے مرکزی وزیر جناب پرہلاد جوشی نے آج لوک سبھا میں ایک تحریری جواب میں بتایا کہ ملک میں کوئلے کی موجودہ مجموعی پیداوار سالانہ کھپت کی تفصیلات حسب ذیل ہے:
ملین ٹن میں تعداد
سال
کل ہند سطح پر کوئلے کی اصل پیداوار
کل ہند سطح پر پیدا ہونے والے کوئلے کو بھیجنا
کل درآمد
کوئلے کی کل اصل مانگ اور کوئلے کی کھپت(درآمد+ بھیجا)
2021-22
778.19
818.99
208.93
1027.93
2022-23
(عبوری)
698.24*
719.86*
168.00 **
-
*جنوری 2023 تک
**نومبر 2022 تک
سال 22-2021 میں ملک میں کوئلے کی پیداوار 778.19 ملین ٹن تھی اس کے مقابلے 21-2020 میں یہ پیداوار 716.08 ملین ٹن تھی۔اس کے علاوہ رواں مالی سال میں جنوری 2023 تک ملک میں 698.24 میٹرک ٹن کوئلے کی پیداوار ہوئی اس کے مقابلے پچھلے سال اسی مدت کے دوران تقریباً 602.49 میٹرک ٹن کوئلے کی پیداوار ہوئی اس طرح کوئلے کی پیداوار میں تقریباً16 فیصد کا اضافہ درج کیا گیا۔ملک میں کوئلے کی پیداواربڑھانے کے لئے حکومت کی طرف سےجو اقدامات کئے گئے ہیں وہ حسب ذیل ہیں:
کوئلہ بلاکس کے فروغ کو تیز کرنے کے لئے کوئلے کی وزارت کی طرف سے مستقل نظر ثانی ۔
کانکنی اور معدنیات (ڈویلپمنٹ اینڈ ریگولیشن) ترمیمی قانون ، 2021 کا نفاذ جس سے کہ کیپٹو کانوں کے مالکان (ایٹمی معدنیات کے علاوہ) اپنی سالانہ معدنیات (بشمول کوئلہ) کی پیداوار کا 50 فیصد تک کھلے بازار میں اس وقت فروخت کرسکیں جب اس طرح کی اضافی رقم کی ادائیگی پر مرکزی حکومت کے ذریعہ تجویز کردہ طریقے سے کوئلہ کان کے ساتھ جڑے ہوئے پلانٹ کے آخری استعمال کی ضرورت پوری کی جاسکے۔
کوئلہ کانوں کے کام کو تیز کرنے کے لیے کوئلے کے شعبے کے لیے سنگل ونڈو کلیئرنس پورٹل۔
کوئلے کی کانوں کی جلد آپریشنلائزیشن کے لیے مختلف منظوریوں/کلیئرنس حاصل کرنے کے لیے کوئلہ بلاک کے الاٹیوں کی ہینڈ ہولڈنگ کے لیے پروجیکٹ مانیٹرنگ یونٹ۔
مالیے (ریونیو)کومشترک کرنے کی بنیاد پر کوئلہ بلاکس کی کمرشل نیلامی۔ تجارتی کان کنی اسکیم کے تحت، پیداوار کی مقررہ تاریخ سے پہلے پیدا ہونے والے کوئلے کی مقدار کے لیے حتمی پیشکش پر 50 فیصد کی چھوٹ کی اجازت ہوگی۔ اس کے علاوہ، کوئلے کی گیسیفیکیشن یا لیکفیکیشن (حتمی پیشکش پر 50فیصد کی چھوٹ) پر مراعات دی گئی ہیں۔
کول انڈیا لمیٹڈ اپنی زیر زمین (یو جی) کانوں میں بڑے پیمانے پر پیداواری ٹیکنالوجیز (ایم پی ٹی) کو اپنا رہی ہے، بنیادی طور پر مسلسل کان کنوں (سی ایم ایس)، جہاں بھی ممکن ہو۔ کول انڈیا لمیٹڈ نے ترک شدہ / بند شدہ کانوں کی دستیابی کے پیش نظر ہائی والز (ایچ ڈبلیو) کانوں کی بڑی تعداد میں کام کرنے کا بھی تصور کیا ہے۔ کول انڈیا لمیٹڈ جہاں بھی ممکن ہو بڑی صلاحیت والی یو جی کانوں کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔
ا پنے اوپن کاسٹ (او سی) کانوں میں، کول انڈیا لمیٹڈ کے پاس پہلے سے ہی اپنی اعلیٰ صلاحیت کےجدید ٹیکنالوجی پر مشتمل ایکسویٹرس ، ڈمپرس اور سرفیس مائنرس ہیں۔ اس کی 7 بڑی کانوں میں تجرباتی پیمانے پر ڈیجیٹائزیشن کی کوشش کی جا رہی ہے اور اسے مزید ہوبہو بنایا جائے گا۔
ایس سی سی ایل نئی 8 کانوں کے لئے سرگرمیاں تیز کررہا ہےجن میں 7 کانیں تلنگانہ میں اور ایک اڈیشہ میں ہے۔
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ش ح ۔ ح ا ۔ م ش
U. No.1420
| Urdu |
1,897,447 | AllFebruary2023 |
ஒட்டுமொத்த நிலக்கரி உற்பத்தியை அதிகரிக்க நடவடிக்கைகள்
நாட்டில் கடந்த 2021-22-ம் நிதியாண்டில் 778.19 மில்லியன் டன் அளவிற்கு நிலக்கரி உற்பத்தி செய்யப்பட்டது. 208.93 மில்லியன் டன் அளவிற்கு நிலக்கரி இறக்குமதி செய்யப்பட்டது. மொத்தம் 818.99 மில்லியன் டன் அளவிலான நிலக்கரி விநியோகம் செய்யப்பட்டது. 2022-23-ம் நிதியாண்டில் ஜனவரி 2023 நிலவரப்படி, 698.24 மில்லியன் டன் அளவிற்கு நிலக்கரி உற்பத்தி செய்யப்பட்டது. 719.86 மில்லியன் டன் அளவிற்கு நிலக்கரி விநியோகம் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. நவம்பர் 2022 வரை, 168 மில்லியன் டன் அளவிற்கு நிலக்கரி இறக்குமதி செய்யப்பட்டது.
இத்தகவலை மத்திய நிலக்கரி, சுரங்கம், மற்றும் நாடாளுமன்ற விவகாரத்துறை அமைச்சர் திரு பிரலாத் ஜோஷி மக்களவையில் இன்று தெரிவித்தார்.
மேலும் விவரங்களுக்கு இந்த ஆங்கில செய்திக் குறிப்பைக் காணவும் https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1897343
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AP/IR/KPG/GK
| Tamil |
1,896,643 | AllFebruary2023 |
Coordinated Efforts in Place to Ensure Coal Supply
32.97 Million Ton Coal Stock with Thermal Power Plants as on 29.01.2023
The Government approved the fading away of the existing Letter of Assurance (LoA) - Fuel Supply Agreement (FSA) regime and introduced Scheme for Harnessing and Allocating Koyala (Coal) Transparently in India (SHAKTI) in 2017, amended in 2019. SHAKTI Policy is a transparent way of allocating coal to the power plants including stressed power plants.
Supply of coal to the power plants is a continuous process. To address the issues of coal supplies to Power Sector, an Inter-Ministerial Sub Group comprising of representatives from Ministry of Power, Ministry of Coal, Ministry of Railways, Central Electricity Authority (CEA), Coal India Limited (CIL) and Singareni Collieries Company Limited (SCCL) meet regularly to take various operational decisions to enhance supply of coal to thermal power plants as well as for meeting any contingent situations relating to Power Sector including to alleviate critical coal stock position in power plants.
In addition to this, an Inter-Ministerial Committee (IMC) has been constituted comprising of Chairman, Railway Board; Secretary, Ministry of Coal; Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change and Secretary, Ministry of Power; to monitor augmentation of coal supply and power generation capacity. Secretary, Ministry of New and Renewable Energy and Chairperson, CEA are co-opted as Special Invitees as and when required by the IMC. Coal dispatch from the captive coal blocks is also being monitored regularly. As per the CEA report, the coal stock as on 29.01.2023 at the thermal power plants in the country is 32.97 Million Ton (MT).
This information was given by Union Minister of Coal, Mines and Parliamentary Affairs Minister Shri Pralhad Joshi today in a written reply in Rajya Sabha.
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AKN/RKP
| English |
1,896,930 | AllFebruary2023 |
کوئلے کی سپلائی کو یقینی بنانے کے لئے مربوط کوششیں کی جارہی ہیں
اُنتیس جنوری 2023 کو حرارتی بجلی گھروں کے ساتھ 32.97 ملین ٹن کوئلے کا اسٹاک موجود تھا
کوئلہ ، کانکنی اور پارلیمانی امور کے مرکزی وزیر جناب پرہلاد جوشی نے آج راجیہ سبھا ایک تحریری جواب میں ایوان کو مطلع کیا کہ حکومت نے 2017 میں موجودہ لیٹر آف ایشورنس ( ایل او اے ) – ایندھن کی سپلائی کا معاہدہ ( ایف ایس اے ) قانون کو منسوخ کرتے ہوئے اسکیم فار ہارنیسنگ اینڈ ایلوکیٹنگ کوئلہ ٹرانسپیرنٹلی ان انڈیا (شکتی ) کو نافذ کیا تھا اور 2019 میں اس میں ترمیم کی تھی۔شکتی پالیسی کوئلے کی کمی والے بجلی گھروں کو شفاف طریقے سے کوئلہ مختص کرنے کا ایک طریقہ کار ہے۔
بجلی گھروں کو کوئلے کی سپلائی ایک مسلسل جاری رہنے والا عمل ہے۔ بجلی کے سیکٹر کو کوئلے کی سپلائی کے معاملے کو حل کرنے کی خاطر بجلی ، کوئلہ اور ریلوے کی وزارتوں ، مرکزی بجلی اتھارٹی ( سی ای اے ) ، کول انڈیا لمٹیڈ (سی آئی ایل ) اور سنگارینی کولریز کمپنی لمیٹیڈ ( ایس سی سی ایل ) کے نمائندوں پر مبنی ایک بین وزارتی ذیلی گروپ حرارتی بجلی گھروں کے ساتھ ساتھ بجلی گھروں میں کوئلے کے بنیادی اسٹاک کی پوزیشن کو بہتر بنانے سمیت بجلی کے سیکٹر سے متعلق کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کی خاطر کوئلے کی سپلائی میں اضافہ کرنے کے مقصدسے مختلف عملی فیصلے لینے کے لئے باقاعدگی کے ساتھ میٹنگ کرتا ہے۔
اس کے علاوہ کوئلے کی سپلائی میں اضافہ کرنے اور بجلی کی پیداوار کی صلاحیت کی نگرانی کرنے کی خاطر ایک بین وزارتی کمیٹی ( آئی ایم سی ) تشکیل دی گئی ہے ، جو ریلوے بورڈ کے چیئر مین ، کوئلے کی وزارت کے سکریٹری ، ماحولیات کی وزارت کے سکریٹری ، جنگلات اور آب وہوا میں تبدیلی کے سکریٹری اور بجلی کی وزارت پر مشتمل ہے۔ سی ای اے کو آئی ایف سی کے ذریعہ ضرورت کے وقت مدعو کرنے کے لئے خصوصی مدعوئین کے طورپر رکھا گیا ہے۔ کیٹو کوئلہ بلاکوں کے ذریعہ کوئلے کی سپلائی کی بھی نگرانی کی جائے گی۔ سی ای اے کی رپورٹ کے مطابق 29 جنوری 2023 کو ملک میں حرارتی بجلی گھروں کے پاس 32.97 ملین ٹن کوئلے کا اسٹاک موجود تھا۔
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ش ح۔وا ۔ رم
U-1310
| Urdu |
1,896,640 | AllFebruary2023 |
Coal Ministry Targets 1017 million ton Production in 2023-24
The target of all India coal production has been fixed at 1017 Million Ton (MT) for the financial year 2023-24. steps taken by the Government to increase domestic coal production by engaging Mining Developers cum Operators (MDOs) are as under:-
(i) Coal India Limited (CIL) has identified 15 projects with total project rated capacity of 168.58 MTY for implementation through MDO mode. Out of these 15 projects, Letter of Award (LoA) has already been issued to nine projects having total capacity of 126.74 MTY.
(ii) NLC India Limited (NLCIL) is implementing two MDO projects with 29MTY.
This information was given by Union Minister of Coal, Mines and Parliamentary Affairs Minister Shri Pralhad Joshi today in a written reply in Rajya Sabha.
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AKN/RKP
| English |
1,896,698 | AllFebruary2023 |
2023-24 ஆம் நிதியாண்டில் 1017 மில்லியன் டன் நிலக்கரி உற்பத்தி செய்ய இலக்கு: மத்திய நிலக்கரி அமைச்சகம்
2023-24 ஆம் நிதியாண்டில் 1017 மில்லியன் டன் நிலக்கரி உற்பத்தி செய்ய இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டிருப்பதாக மத்திய நிலக்கரி அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது. உள்நாட்டு நிலக்கரி உற்பத்தியை அதிகரிக்க மத்திய அரசு பின்வரும் நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆண்டுக்கு 168.58 மில்லியன் டன் நிலக்கரி உற்பத்தி திறன்கொண்ட 15 திட்டங்களை இந்திய நிலக்கரி நிறுவனம் அடையாளம் கண்டுள்ளது. இதில் முன்னதாக, ஒட்டுமொத்தமாக ஆண்டுக்கு 126.74 மில்லியன் டன் நிலக்கரியை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய 9 திட்டங்களுக்கு ஏற்கனவே அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது.
மாநிலங்களவையில் எழுப்பப்பட்ட கேள்விக்கு மத்திய நிலக்கரி, சுரங்கம் மற்றும் நாடாளுமன்ற விவகாரத்துறை அமைச்சர் திரு.பிரல்ஹாத் ஜோஷி இன்று அளித்த எழுத்துப்பூர்வமான பதிலில் இதனைத் தெரிவித்துள்ளார்.
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AP/ES/UM/KPG
| Tamil |
1,896,747 | AllFebruary2023 |
کوئلہ کی وزارت نے 2023-24 میں 1017 ملین ٹن پیداوار کا ہدف رکھا ہے
مالی سال 2023-24 کے لیے کل ہند کوئلے کی پیداوار کا ہدف 1017 ملین ٹن (MT) مقرر کیا گیا ہے۔ مائننگ ڈیولپرز کم آپریٹرز (MDOs) کو شامل کرکے کوئلے کی گھریلو پیداوار کو بڑھانے کے لیے حکومت کی طرف سے اٹھائے گئے اقدامات درج ذیل ہیں:-
(i) کول انڈیا لمیٹڈ (سی آئی ایل) نے ایم ڈی او موڈ کے ذریعے عمل آوری کے لیے 168.58 ملین ٹن سالانہ کی کل پروجیکٹ ریٹیڈ صلاحیت کے ساتھ 15 منصوبوں کی نشاندہی کی ہے۔ ان 15 منصوبوں میں سے، 126.74 میٹرک ٹن سالانہ کی کل گنجائش والے نو منصوبوں کو لیٹر آف ایوارڈ (LoA) پہلے ہی جاری کیا جا چکا ہے۔
(ii) این ایل سی انڈیا لمیٹڈ (این ایل سی آئی ایل) 29 ملین ٹن سالانہ کے ساتھ دو ایم ڈی او منصوبوں کو نافذ کر رہا ہے۔
کوئلہ، کانوں اور پارلیمانی امور کے مرکزی وزیر جناب پرہلاد جوشی نے آج راجیہ سبھا میں ایک تحریری جواب میں یہ معلومات فراہم کی۔
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ش ح۔ ف ش ع- م ف
U: 1275
| Urdu |
1,896,023 | AllFebruary2023 |
With 12.94 % Increase Coal Production Touches 89.96 Million Ton in January, 2023
28 Coal Mines Produce More than 100%
Coal based Power Generation Goes up by 17.79%
India’s overall coal production increased by 12.94% to 89.96 Million Ton (MT) from 79.65 MT during Jan'23 as compared to Jan'22. As per the provisional data of the Ministry of Coal, during Jan'23 Coal India Ltd (CIL) registered a growth of 11.44%, whereas SCCL and captive mines/others registered a growth of 13.93% and 22.89% respectively.
Of the top 37 coal producing mines, 28 mines produced more than 100% and the output of three mines stood between 80 and 100 per cent during Jan, 2023.
At the same time, coal despatch increased by 8.54% to 81.91 MT from 75.47 MT during Jan'23 as compared to Jan'22. During Jan'23, CIL, SCCL and captives/others registered a growth of 6.07%, 14% and 21.9% by despatching 64.45 MT, 6.84 MT and 10.61 MT respectively. The Power utilities despatch has increased by 8.01% to 67.72 MT during Jan'23 as compared to 62.70 MT in Jan'22
Coal based power generation has achieved a growth of 17.79% in Jan'23 and overall power generation in Jan'23 has been 18.33% higher than the power generated in Jan'22. Similarly, total power generation has advanced in Jan'23 to 136973 MU from 128536 MU in Dec'22 and registered a growth of 6.56%.
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AKN/RKP
| English |
1,896,579 | AllFebruary2023 |
جنوری 2023 میں کوئلے کی پیداور 12.94 فیصد اضافے کے ساتھ 89.96 ملین ٹن تک پہنچ گئی
28 کوئلے کی کانیں 100 فیصد سے زیادہ کوئلہ پیدا کرتی ہیں
کوئلے سے بجلی کی پیداوار میں 17.79 فیصدکا اضافہ
بھارت کی کوئلے کی مجموعی پیداوار جنوری 2022کے مقابلے جنوری 2023 کے دوران 79.65 ملین ٹن سے 12.94 فیصد بڑھ کر 89.96 ملین ٹن(ایم ٹی) ہو گئی۔ کوئلہ کی وزارت کے عارضی اعداد و شمار کے مطابق، جنوری 23 کے دوران کول انڈیا لمیٹڈ (سی آئی ایل) نے 11.44 فیصد کی ترقی درج کی ہے، جب کہ ایس سی سی ایل اور حکومت کے زیرنگرانی چلنے والی کانوں/ دیگر نے بالترتیب 13.93 فیصد اور 22.89 فیصد کی ترقی درج کی ہے۔
جنوری 2023 کے دوران کوئلہ پیدا کرنے والی سرفہرست 37 کانوں میں سے 28 کانوں نے 100 فیصد سے زیادہ پیداوار کی ہے ، جب کہ تین کانوں کی پیداوار 80 سے 100 فیصد کے درمیان رہی ہے۔
اس کے ساتھ ہی، جنوری 2022 کے مقابلے جنوری 2023 کے دوران کوئلے کی ترسیل 75.47 ملین ٹن سے 8.54 فیصد بڑھ کر 81.91 ملین ٹن ہو گئی ہے۔ جنوری2023 کے دوران، سی آئی ایل، ایس سی سی ایل اور اور حکومت کے زیرنگرانی چلنے والی کانوں / دیگر نے بالترتیب 64.45 ملین ٹن ، 6.84 ملین ٹن اور 10.61 ملین ٹن بھیج کر 6.07 فیصد، 14 فیصد اور 21.9 فیصد اضافہ درج کیا ہے۔ جنوری 2023 کے دوران بجلی کی افادیت کی ترسیل 8.01 فیصد بڑھ کر 67.72 ملین ٹن ہو گئی ، جو جنوری 2022 میں 62.70 ملین ٹن تھی۔
کوئلے کی بنیاد پر بجلی کی پیداوار میں جنوری 2023 میں 17.79 فیصد کا اضافہ ہوا ہے اور جنوری 2023 میں بجلی کی مجموعی پیداوار جنوری 2022 میں پیدا ہونے والی بجلی سے 18.33 فیصد زیادہ رہی ہے۔ اسی طرح، جنوری 2023 میں بجلی کی کل پیداوار 136973 ایم یو ہو گئی، جب کہ دسمبر 2022 میں 128536 ایم یو تھی اور اس میں 6.56 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔
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( ش ح ۔ ش م۔ج ا(
U. No. 1260
| Urdu |
1,896,160 | AllFebruary2023 |
जनवरी, 2023 में 12.94% वृद्धि के साथ कोयला उत्पादन 89.96 मिलियन टन तक पहुंचा
28 कोयला खदानों ने 100% से अधिक उत्पादन किया
कोयला आधारित बिजली उत्पादन 17.79% बढ़ा
जनवरी'22 की तुलना में जनवरी'23 के दौरान भारत का कुल कोयला उत्पादन 79.65 मिलियन टन से 12.94% बढ़कर 89.96 मिलियन टन (एमटी) हो गया। कोयला मंत्रालय के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, जनवरी 2023 के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने 11.44% की वृद्धि दर्ज की, जबकि एससीसीएल और कैप्टिव खदानों/अन्य ने क्रमशः 13.93% और 22.89% की वृद्धि दर्ज की।
शीर्ष 37 कोयला उत्पादक खदानों में से 28 खदानों ने 100% से अधिक का उत्पादन किया और तीन खदाों का उत्पादन जनवरी, 2023 के दौरान 80 और 100 प्रतिशत के बीच रहा।
वहीं, जनवरी 2022 की तुलना में जनवरी 23 के दौरान कोयले का प्रेषण 75.47 एमटी से 8.54% बढ़कर 81.91 एमटी हो गया। जनवरी 2023 के दौरान, सीआईएल, एससीसीएल और कैप्टिव/अन्य खदानों ने क्रमशः 64.45 एमटी, 6.84 एमटी और 10.61 एमटी डिस्पैच करके 6.07%, 14% और 21.9% की वृद्धि दर्ज की। जनवरी 23 के दौरान बिजली उपयोगिताओं का प्रेषण 8.01% बढ़कर 67.72 एमटी हो गया, जबकि जनवरी 22 में यह 62.70 एमटी था।
कोयला आधारित बिजली उत्पादन ने जनवरी '23 में 17.79% की वृद्धि हासिल की और जनवरी'23 में समग्र बिजली उत्पादन जनवरी 2022 में उत्पन्न बिजली की तुलना में 18.33% अधिक रहा। इसी तरह, कुल बिजली उत्पादन दिसंबर 2022 में 128536 एमयू से जनवरी 2023 में बढ़कर 136973 एमयू हो गया है और इसमें 6.56% की वृद्धि दर्ज की गई है।
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एमजी/एएम/एकेपी
| Hindi |
1,895,993 | AllFebruary2023 |
Mahanadi Coalfields Ltd introduces VIHANGAM Drone Technology and Latest Safety Equipment
Mahanadi Coalfields Ltd (MCL), the premier CPSE under the Ministry of Coal has introduced drone technology in coal mines by launching a web- based portal VIHANGAM along with a drone and ground control system. The portal allows an authorised person to access real time drone video from the mine through a dedicated 40 Mbps internet lease line near the mines. There is a control station that flies the drone and the system can be operated through the portal from anywhere. This pilot project is at present operational at Bhubaneswari and Lingraj opencast mines of Talcher Coalfields.
MCL is making use of drone technology for environmental monitoring, volume measurement and photogrammetric mapping of mine for digitalization of mining process.
Besides deploying state- of- art technology to further enhance record coal production, MCL has also stepped up the use of latest equipment to further enhance safety standards. It has recently introduced Robotic Nozzle Water Sprayer in its coal stockyard. Coal companies use Robot-assisted firefighting and dust suppression advanced technology to carry out difficult and dangerous jobs.
The equipment can spray water up to 70 meters in the form of mist. The nozzle also termed as swivel nozzle, is installed on a water tanker of 28 kilolitres capacity.
Engaged in coal mining activities in Sundergarh, Jharsuguda and Angul districts of Odisha, Mahanadi Coalfields Ltd (MCL) contributes more than 20 % of the total coal produced in India.
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AKN/RKP
| English |
1,896,084 | AllFebruary2023 |
مہاندی کول فیلڈ لمیٹیڈ نے (وی آئی ایچ اے این جی اےایم) ڈرونٹیکنالوجی اور جدید ترین حفاظتی آلات متعارف کرائے
مہاندی کول فیلڈز لمیٹڈ (ایم سی ایل)، وزارت کوئلہ کے تحت پریمیئر(سی پی ایس ای) نے ڈرون اور گراؤنڈ کنٹرول سسٹم کے ساتھ ایک ویب پر مبنی پورٹل وی آئی ایچ اے این جی اےایم شروع کرکے کوئلے کی کانوں میں ڈرون ٹیکنالوجی متعارف کرائی ہے۔ پورٹل ایک بااختیار شخص کو کانوں کے قریب ایک وقف شدہ ایم بی پی ایس 40 انٹرنیٹ لیز لائن کے ذریعے کان سے حقیقی وقت میں ڈرون ویڈیو تک رسائی کی اجازت دیتا ہے۔ اس کے لئے ایک کنٹرول اسٹیشن ہے جو ڈرون کو اڑاتا ہے اور سسٹم کو پورٹل کے ذریعے کہیں سے بھی چلایا جا سکتا ہے۔ یہ پائلٹ پروجیکٹ فی الحال تالچر کول فیلڈز کی بھونیشوری اور لنگراج اوپن کاسٹ کانوں میں کام کر رہا ہے۔
ایم سی ایل کان کنی کے عمل کی ڈیجیٹلائزیشن کے لیے ماحولیاتی نگرانی، حجم کی پیمائش اور کان کی فوٹوگرام میٹرک میپنگ کے لیے ڈرون ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہا ہے۔
کوئلے کی ریکارڈ پیداوار کو مزید بڑھانے کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی کی تعیناتی کے علاوہ، ایم سی ایل نے حفاظتی معیارات کو مزید بڑھانے کے لیے جدید ترین آلات کے استعمال کو بھی تیز کیا ہے۔ اس نے حال ہی میں اپنے کوئلے کے اسٹاک یارڈ میں روبوٹک نوزل واٹر اسپریئر متعارف کرایا ہے۔ کوئلہ کمپنیاں مشکل اور خطرناک کام انجام دینے کے لیے روبوٹ کی مدد سے فائر فائٹنگ اور ڈسٹ اسپریشن جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتی ہیں۔
یہ آلہ دھند کی شکل میں 70 میٹر تک پانی کا چھڑکاؤ کر سکتا ہے۔ اس نوزل کو کنڈا نوزل بھی کہا جاتا ہے، جو 28 کلو لیٹر کی صلاحیت کے پانی کے ٹینکر پر نصب کیا جاتا ہے۔
اڈیشہ کے سندر گڑھ، جھارسوگوڈا اور انگول اضلاع میں کوئلے کی کان کنی کی سرگرمیوں میں مصروف، مہاندی کول فیلڈز لمیٹڈ (ایم سی ایل) ہندوستان میں پیدا ہونے والے کل کوئلے میں 20 فیصد سے زیادہ حصہ کا تعاون دیتی ہے۔
ش ح۔ ش ت۔ج
Uno-1166
| Urdu |
1,896,065 | AllFebruary2023 |
महानदी कोलफिल्ड्स लिमिटेडने विहंगम ड्रोन तंत्रज्ञान आणि अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरणे सादर केली आहेत
कोळसा मंत्रालयाच्या अंतर्गत प्रमुख केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, महानदी कोलफिल्ड्स लिमिटेडने (MCL), ड्रोन आणि ग्राउंड कंट्रोल सिस्टमसह वेब-आधारित पोर्टल VIHANGAM चा शुभारंभ करून कोळसा खाण क्षेत्रात ड्रोन तंत्रज्ञानाच्या वापराची सुरुवात केली आहे. या पोर्टलच्या माध्यमातून अधिकृत व्यक्तीला खाणीजवळील समर्पित 40 Mbps इंटरनेट लीज लाइनद्वारे खाणीतील रिअल टाईम ड्रोन व्हिडिओ बघता येतो. एका नियंत्रण स्थानक अर्थात कंट्रोल स्टेशन वरून ड्रोन चालवले जाते. तसेच ही यंत्रणा पोर्टलद्वारे कोठूनही चालवता येते. हा पथदर्शी प्रकल्प सध्या तालचेर कोलफिल्ड्सच्या भुवनेश्वरी आणि लिंगराज ओपनकास्ट खाणींमध्ये कार्यरत आहे.
खाण प्रक्रियेचे डिजिटलायझेशन तसेच पर्यावरण निरीक्षण, क्षेत्राचे मोजमाप आणि फोटोग्रामेट्रिक मॅपिंगसाठी महानदी कोलफिल्ड्स लिमिटेड, ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर करत आहे.
अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि सर्वोत्तम पद्धतींचा वापर करून कोळशाचे विक्रमी उत्पादन घेण्यासोबतच एम सी एल, सुरक्षा मानके आणखी वाढवण्यासाठी अत्याधुनिक उपकरणांचा अवलंब करत आहे. एम सी एल ने अलीकडेच आपल्या कोळसा भांडारामध्ये रोबोटिक नोजल वॉटर स्प्रेअर कार्यान्वित केले आहे. अतिशय कठीण आणि धोकादायक कामगिरी पार पाडण्यासाठी कोळसा कंपन्या रोबोट-सहाय्यित अग्निशामक आणि धूळ दमन करण्याच्या प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करतात.
ही उपकरणे पाण्याच्या अतिसूक्ष्म तुषारांच्या स्वरूपात 70 मीटरपर्यंत फवारा करू शकतात. या नोजलला स्विव्हल नोजल असेही म्हणतात आणि ते 28 किलोलिटर क्षमतेच्या पाण्याच्या टँकरवर लावले जाते. ओडिशातील सुंदरगड, झारसुगुडा आणि अंगुल जिल्ह्यांमध्ये कोळसा खाणकामात कार्यरत असलेली, महानदी कोलफिल्ड्स लिमिटेड (एम.सी.एल.) ही कंपनी भारतातील एकूण उत्पादित कोळशाच्या उत्पादनात 20%पेक्षा जास्त योगदान देते.
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S.Patil/B.Sotakke/P.Kor
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| Marathi |
1,896,042 | AllFebruary2023 |
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड ने विहंगम ड्रोन प्रौद्योगिकी और नवीनतम सुरक्षा उपकरण प्रस्तुत किए
कोयला मंत्रालय के अधीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख उद्यम- सीपीएसई महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) ने ड्रोन और जमीनी स्तर की नियंत्रण प्रणाली के साथ एक वेब-आधारित पोर्टल विहंगम लॉन्च करते हुए कोयला खदानों में ड्रोन तकनीक की शुरुआत की है। पोर्टल, अधिकृत कर्मी को खानों के पास विशेष रूप से अधिकृत 40 एमबीपीएस इंटरनेट लीज लाइन के माध्यम से वास्तविक समय के ड्रोन वीडियो का उपयोग करने की अनुमति प्रदान करता है। इसमें एक नियंत्रण केंद्र भी है, जो ड्रोन को संचालित करता है और खास बात यह है कि पूरी प्रणाली को कहीं से भी पोर्टल के माध्यम से संचालित किया जा सकता है। यह प्रायोगिक परियोजना वर्तमान में तालचेर कोलफील्ड्स की भुवनेश्वरी और लिंगराज ओपनकास्ट खदानों में शुरू की गई है।
वर्तमान में एमसीएल खनन प्रक्रिया के डिजिटलीकरण के उद्देश्य से पर्यावरण निगरानी, मात्रा माप तथा खदान की फोटोग्राममेट्रिक मैपिंग के लिए ड्रोन प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहा है।
एमसीएल ने रिकॉर्ड कोयला उत्पादन को और बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक तकनीक को इस्तेमाल करने के अलावा, सुरक्षा मानकों को नवीनतम करने के उद्देश्य से आधुनिक उपकरणों के उपयोग को भी आगे बढ़ाया है। इसने हाल ही में अपने कोयला स्टॉकयार्ड में रोबोटिक नोजल वाटर स्प्रेयर तैनात किया है। कोयला कंपनियां कठिन और खतरनाक कार्य करने हेतु रोबोट की सहायता वाली अग्निशमन मशीन एवं धूल को नियंत्रित करने के लिए उन्नत तकनीक का उपयोग करती हैं।
यह उपकरण धुंध के रूप में 70 मीटर तक पानी का छिड़काव कर सकता है। नोजल को घुमावदार नोजल भी कहा जाता है, जो 28 किलोलीटर क्षमता के पानी के टैंकर पर स्थापित किया जाता है।
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) ओडिशा के सुंदरगढ़, झारसुगुडा और अंगुल जिलों में कोयला खनन गतिविधियों में कार्यरत है, जो भारत में उत्पादित कुल कोयले में 20% से अधिक का योगदान देता है।
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एमजी/एएम/एनके/वाईबी
| Hindi |
1,896,174 | AllFebruary2023 |
ମହାନଦୀ କୋଲଫିଲ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ବିହଙ୍ଗମ ଡ୍ରୋନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଓ ସର୍ବାଧୁନିକ ଉପକରଣ ମୁତୟନ
କୋଇଲା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନରେ ଥିବା ପ୍ରମୁଖ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ ଉଦ୍ୟୋଗ ମହାନଦୀ କୋଲଫିଲ୍ଡ (ଏମ୍ସିଏଲ୍) କୋଇଲା ଖଣିରେ ବିହଙ୍ଗମ ଡ୍ରୋନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବଂ ସର୍ବାଧୁନିକ ନିରାପତ୍ତା ଉପକରଣମାନ ମୁତୟନ କରିଛି । ବିହଙ୍ଗମ ଏକ ୱେବଭିତ୍ତିକ ପୋର୍ଟାଲ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଡ୍ରୋନ ତଥା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୃକ୍ତ । ଏହି ପୋର୍ଟାଲ ଅଧିକୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ଖଣି ଭିତରର ବାସ୍ତବ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଚିତ୍ର ଆକ୍ସେସ୍ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଏ । ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ୪୦ଏମ୍ବିପିଏସ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ ଲିଜ୍ ଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଖଣି ନିକଟରେ ଏହି ଆକ୍ସେସ୍ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ ।
ଡ୍ରୋନ ଉଡାଇବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି । ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ପରିଚାଳିତ କରି ହେବ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ଏକ ପାଇଲଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାବେ ତାଳଚେରର ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଓ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଓପନକାଷ୍ଟ କୋଇଲା ଖଣିରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି । ପରିବେଶ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ଭଲ୍ୟୁମ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଖଣି ଖନନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଡିଜିଟାଇଜେସନ ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଖଣିର ଫଟୋଗ୍ରାମେଟ୍ରିକ୍ ମ୍ୟାପିଂ ପାଇଁ ଏମ୍ସିଏଲ୍ ଏବେ ଡ୍ରୋନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପଯୋଗ କରୁଛି ।
କୋଇଲା ଉତ୍ପାଦନକୁ ଅଧିକ ବଢାଇବା ସହିତ ତାହାର ରେକର୍ଡ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଏମ୍ସିଏଲ୍ ସର୍ବାଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି । ସେହିଭଳି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ କରିବାକୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଉପକରଣକୁ ଉପଯୋଗ କରାଯାଉଛି । କୋଇଲା ଷ୍ଟକିୟାର୍ଡରେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏମ୍ସିଏଲ୍ ଏବେ ରୋବୋଟିକ୍ ନୋଜଲ ୱାଟର ସ୍ପ୍ରେୟାର ବ୍ୟବହାର କରୁଛି । କୋଇଲା କମ୍ପାନୀମାନେ ରୋବୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ଏବଂ ଧୂଳି ଦମନ ଅଗ୍ରଣୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଛନ୍ତି । ଏହି କାମ ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇଥିବାରୁ ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ନିରାପଦରେ ଏହା କରାଯାଉଛି ।
ନୂଆ ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ୭୦ମିଟର ଦୂରକୁ ପାଣିକୁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଉଛି । ଏହି ସ୍ପ୍ରେୟାରରେ ଲାଗିଥିବା ନୋଜଲ ସ୍ୱାଇଭେଲ ନୋଜେଲ ନାମରେ ପରିଚିତ । ଏହା ୨୮ କିଲୋଲିଟର ଦକ୍ଷତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ପାଣି ଟ୍ୟାଙ୍କର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ।
ମହାନଦୀ କୋଲଫିଲ୍ଡ କମ୍ପାନୀ ସୁନ୍ଦରଗଡ, ଝାରସୁଗୁଡା ଓ ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାରେ କୋଇଲା ଖନନ, ଉତ୍ତୋଳନ, ପରିବହନ ଓ ବିକ୍ରିବଟା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ । ଭାରତରେ ମୋଟ କୋଇଲା ଉତ୍ପାଦନରେ ମହାନଦୀ କୋଲଫିଲ୍ଡର ଅବଦାନ ୨୦% ।
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TKM/SLP
| Odia |
1,896,068 | AllFebruary2023 |
ಮಹಾನದಿ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ ವಿಹಂಗಮ್ ಡ್ರೋನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಲಕರಣೆಗಳು
ಪ್ರಧಾನ CPSE ಮಹಾನದಿ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (MCL), ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಹಂಗಮ ಎಂಬ ವೆಬ್ ಆಧಾರಿತ ಪೋರ್ಟಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಡ್ರೋನ್ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಗಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಗಣಿಗಳ ಸಮೀಪ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ 40 Mbps ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಲೀಸ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಗಣಿಯಿಂದ ವಾಸ್ತವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಅಧಿಕೃತ ಪರವಾನಿಗೆ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಡ್ರೋನ್ ಹಾರಿಸುವ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ತಾಲಚೇರ್ ಗಣಿಪ್ರದೇಶದ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಮತ್ತು ಲಿಂಗರಾಜ್ ತೆರೆದ ಗಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಯೋಜನೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಎಂ ಸಿ ಎಲ್ ಗಣಿ ಪರಿಸರದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ಪರಿಮಾಣ ಮಾಪನ ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗ್ರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಗಾಗಿ ಡ್ರೋನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದೆ.
ದಾಖಲೆಯ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಎಂ ಸಿ ಎಲ್ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಶೇಖರಣ ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ ರೋಬೋಟಿಕ್ ನಾಜಲ್ ವಾಟರ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಕಂಪನಿಗಳು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ರೋಬೋಟ್ ಸಹಾಯದ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಮತ್ತು ಧೂಳು ನಿಗ್ರಹಿಸುವಂತಹ ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ.
ಈ ಉಪಕರಣವು ಮಂಜಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ 70 ಮೀಟರ್ ದೂರದವರೆಗೆ ನೀರನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ನಳಿಕೆಯನ್ನು 28 ಕಿಲೋಲೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಗೆ ಕೂಡಾ ಆಳವಡಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಸ್ವಿವೆಲ್ ನಳಿಕೆ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಒಡಿಶಾದ ಸುಂದರ್ಗಢ್, ಝಾರ್ಸುಗುಡ ಮತ್ತು ಅಂಗುಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಮಹಾನದಿ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (MCL) ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುವ ಒಟ್ಟು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿನ ಪ್ರಮಾಣದ 20% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
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| Kannada |
1,903,099 | AllFebruary2023 |
Prime Minister inaugurates post budget webinar on ‘Unleashing the Potential — Ease of living using Technology’
Post budget webinars would go a long way in disseminating information about the budget and give citizens confidence about achieving budget objectives: Shri Piyush Goyal
Shri Piyush Goyal asks all stakeholders to make collective efforts to achieve the objective of ease of doing business and ease of living
Webinar sees participation from more than thousand stakeholders including industry associations, academia, experts, civil society and Government officials
Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) anchors session on ‘Ease of Doing Business using Technology, especially for Small Businesses’
A Post Budget webinar on ‘Unleashing the Potential — Ease of living using Technology’ held on 28th February 2023. The webinar was inaugurated by Prime Minister, Shri Narendra Modi with his address to participants which included industry associations, academia, experts, civil society and Government officials. In his address he emphasized on the need to enhance Ease of Living by using technology with human touch. He also reiterated that benefits of digital revolution should reach nooks and corners of the society. India has skilled manpower, talented youth, technology adoption capacity which empowers India to become Viksit Bharat by 2047. He also urged that we must identify 10 problems being faced by our country which can be solved using technology and innovative solutions.
The webinar led by MeiTY and co-led by DPIIT was attended by more than 1000 stakeholders on the weblink and YouTube.
Several eminent personalities namely Debjani Ghosh, President, NASSCOM, Justice A. Muhamed Mustaque, Hon’ble High Court of Kerala, Pawan Goenka, Chairman IN-SPACe, Department of Space and Chairman, SCALE, DPIIT, Former MD & CEO Mahindra and Mahindra Ltd, and Akash Ambani, Chairman, Reliance Jio Infocomm participated in the webinar and shared their insights in the Plenary Opening Session after the context setting by Alkesh Kumar Sharma, Secretary MeitY.
As a part of the webinar, four parallel breakout sessions on different themes- Ease of living using technology for access (led by MeitY); ease of accessing justice (led by DoJ); ease of doing business using technology, especially for small businesses (led by DPIIT); and ease of living using 5G use-cases and labs (led by DoT) were organized.
Breakout session on ‘Ease of Doing Business using Technology, especially for Small Businesses’ was anchored by DPIIT and moderated by Smt. Manmeet K. Nanda, Joint Secretary DPIIT. Valuable discussions were held on the key areas like Common Business Identifier, Simplification of KYC, Unified Filing Process, Ease of Doing Business, Vivad se Vishwas, and Lab Grown Diamonds. About 150 participants attended the breakout session.
Shri Piyush Goyal, Union Minister of Commerce and Industry, Textiles, Consumer Affairs and Food and Public Distribution in his address at the plenary closing session of the webinar stated that Prime Minister had institutionalized the unique idea of having Post Budget Webinars. He noted that these webinars would go a long way in disseminating information about budget and gives confidence to citizens about achieving budget objectives. He also underlined the need to improve skills of Government employees and sharpen their expertise based on recommendation by private sector and the Mission Karamyogi will go a long way in achieving the same. Minister concluded by stating that all stakeholders should make collective efforts towards the objective of doing business easily in India and making it even more easier to live in India.
Amit Pandey, Vice President, Indian Venture and Alternate Capital Association (IVCA), highlighted the need of having Common Business Identifier (CBI) due to variety of identification numbers issued by different government agencies such as PAN, TIN, GSTIN etc. To ensure that the CBI is meeting the needs of businesses, the government should establish a robust feedback mechanism, encouraging adoption, ensuring data privacy and security, streamlining registration and compliance processes etc.
Piruze Khambatta, Chairman, CII National Committee on Affirmative Action and Group Chairman, Rasna Private Limited, urged for the need of simplification of KYC by constituting C-KYC by leveraging on Blockchain technology; interlinking C-KYC with entity Digi-Locker; adopting similar KYC process by all departments; risk-based approach for KYC due diligence; video KYC etc. Mr. Khambatta highlighted the need for an appellate mechanism for faster resolution of cases involving penalties due to KYC related non-compliance.
Viswanathan Ravichandran, Executive Director Technology, Ernst & Young (EY) discussed the need for Unified Filing Process to increase transparency in compliance requirements and facilitate the same through a Single Window. To reach at the stage of unified filing process, “Know your compliance status” mobile app for understanding the compliance requirements by various business; rationalization of forms to made them available on single window; pre-population of data etc. can be considered. However, privacy and data security concerns to be kept in mind.
Dr. Jaijit Bhattacharya, Founder and President, Centre for Digital Economy Policy Research highlighted that he is one of the key contributors to the Ease of Doing Business exercise that led to meteoric rise in the India’s ranking in doing business report. Mr. Bhattacharya, further highlighted on the reforms to drive the next phase of ease of doing business in India by undertaking cost-benefit analysis of all regulations; trade remedies through Anti-Dumping Duties (ADD); small overseas direct investments through ODI route; setting up of centralized compliances portal (eBiz) with APIs for business software to use etc.
Anil Bhardwaj, Secretary General, Federation of Indian Micro and Small & Medium Enterprises (FISME) discussed Vivad se Vishwas scheme for relief to MSMEs in case of failure to execute contracts during COVID period. He highlighted that the GeM Portal should provide support for registering and lodging claims. He said that MSMEs have highlighted the concerns relating to low settlement amount long legal battles, etc. He laid emphasis on the need to conduct due diligence / review by empowered committee of Government agency for merits of the case vis a vis sec-34 of IAC Act challenging verdict of arbitrator, etc.
Prof. M.S. Ramachandra Rao, Professor, IIT Madras, and Prof. Neeraj Khare, Institute Chair & Professor (Physics Department), IIT Delhi spoke about Lab Grown Diamonds. India is a world leader in cutting and polishing diamonds, but high dependency on import of rough diamond, raw materials & machinery. There is need of technology such as HPHT and CVD; need to grow high quality seed crystals; time to set up diamond foundry in India for electronics application. Research is required in this field to grow made in India diamonds.
The house was open for discussions after speakers shared their views and ideas. The audience were provided the opportunity to give suggestions and concerns for implementation of the key areas discussed during the Breakout Session. DPIIT received suggestions / concerns related to funding issues in MSME; dashboards to monitor the progress of approval/registration; multiple audits under GST, Income Tax and Companies Act, etc.; rationalization of interest rate across financial sector for MSME; import and export related issues; trademark issue and payment of fines; single window to check all the applicable compliances; compliance score like CIBIL etc.
Ms. Manmeet K Nanda, JS, DPIIT concluded the breakout session acknowledging the feedback provided by the participants. During the Plenary Closing Session, Ms. Manmeet K Nanda summarized the suggestions and feedback on the session, highlighting the way forward for using technology for improving Ease of Doing Business in India.
Plenary Closing session involved short presentations by moderators of each breakout session. Deliberations in 4 breakout sessions were summarized by moderators.
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1,903,338 | AllFebruary2023 |
وزیراعظم نے ‘‘امکانات کی فراہمی –ٹیکنولوجی کے استعمال سے رہن سہن میں سہولت ’’کے موضوع پربجٹ کے بعد کے ویبنار کاافتتاح کیا
بجٹ کے بعد کے ویبنار کی بدولت بجٹ کے بارے میں معلومات کی تشہیر ہوگی اور بجٹ سے متعلق مقاصد کی حصولیابی کے بارے میں شہریوں کے اندر اعتماد پیداہوگا:جناب پیوش گوئل
جناب پیوش گوئل نے سبھی متعلقہ فریقوں سے کہاکہ وہ کاروبار کرنے اور رہن سہن سہولت کے مقاصد کی حصولیابی کی غرض سے اجتماعی طورپرکام کریں
اس ویبنار میں صنعت کی ایسوسی ایشنوں ، ماہرین تعلیم ، اپنے اپنے شعبوں کے ماہرین ، سول سوسائٹی اورسرکاری افسران سمیت ایک ہزارسے زیادہ متعلقہ فریقوں نے شرکت کی
صنعت اور اندرون ملک تجارت کے فروغ کے محکمے (ڈی پی آئی آئی ٹی ) نے ‘ٹیکنولوجی کے استعمال سے کاروبار کرنے خاص طورپر چھوٹے کاروبار کرنے میں سہولت’ کے موضوع پرایک اجلاس کی میزبانی کی
‘‘امکانات کی وافر مقدار میں دستیابی –ٹکنالوجی کے استعمال سے رہن سہن میں سہولت ’’ کے موضوع پر28فروری 2023کو بجٹ کے بعد کے ایک ویبنار کاانعقاد کیاگیا۔ وزیراعظم جناب نریندرمودی نے اس ویبنار سے اپنے افتتاحی خطاب کے ساتھ اس کا افتتاح کیا۔ اس ویبنار میں صنعت سے متعلق ایسوسی ایشنیں ، ماہرین تعلیم ، اپنے اپنے شعبوں کے ماہرین ، سول سوسائٹی اورسرکاری افسران نے شرکت کی ۔ اپنے افتتاحی خطاب میں وزیر اعظم نے انسانی ہمدردی کے ساتھ ٹکنالوجی کے استعمال سے رہن سہن میں سہولت کو تقویت بہم پہنچانے کی ضرورت پرزوردیا۔
انھوں نے اس بات کو دوہرایاکہ ڈجیٹل انقلاب کے فائدے ، سماج اور معاشرے کے سبھی طبقات تک پہنچنے چاہیئں ۔ انھوں نے کہاکہ بھارت کے پاس ہنرمند افرادی قوت ، باصلاحیت نوجوان اور ٹکنالوجی اختیارکرنے کی صلاحیت موجود ہے جو بھارت کو سال 2047تک ‘‘وِکست بھارت’’ بننے کے لئے بااختیار بناتی ہے ۔انھوں نے اس بات پرزوردیاکہ ہمیں ان دس مسائل کی نشا ندہی کرنی چاہیئے جو اس وقت ملک کو درپیش ہیں اورجنھیں ٹکنالوجی اوراختراعی طریق کارکے استعما ل کے ساتھ حل کیاجاسکتاہے ۔
میئٹی کی زیرقیادت اور ڈی پی آئی آئی ٹی کی مشترکہ قیادت میں اس ویبنار میں ایک ہزارسے زیادہ متعلقہ فریقوں نے ویب لنک اور یوٹیوب پرشرکت کی ۔
ان کے علاوہ بہت سی ممتاز شخصیات نے بھی اس ویبنار میں شرکت کی ، جن میں این اے ایس ایس سی او ایم کے صدر ڈیبجانی گھوش ، کیرالہ کی ہائی کورٹ کے عزت مآب جسٹس اے محمد مشتاق ، اسکیل ، ڈی پی آئی آئی ٹی کے چیئرمین اورخلاسے متعلق محکمے کے ‘ ان اسپیس ’ کے چیئرمین پون گوئینکا ، مہندرا اینڈ مہندرا کےسابق ایم ڈی اور سی ای او اور ریلائنس جیوانفوکام کے چیئرمین آکاش امبانی وغیرہ شامل ہیں ۔ ان ممتاز شخصیات نے مکمل افتتاحی اجلاس میں اپنے بصیرت افروز خیالات پیش کئے ۔
اس ویبنار کے حصے کے طورپر ، مختلف موضوعات پرچارمتوازی اہمیت کے حامل بریک آوٹ اجلاس کا انعقاد کیاگیا۔ ان موضوعات میں –رسائی حاصل کرنے کے لئے ٹکنالوجی کے استعمال سے رہن سہن میں سہولت (میئٹی کے زیرقیادت )، انصاف تک رسائی میں سہولت (انصاف کے محکمے ، ڈی اوجے کے زیرقیادت )، ٹکنالوجی کے استعمال سے کاروبار ، خاص طورپر چھوٹے کاروبار کرنے میں سہولت (ڈی پی آئی آئی ٹی کے زیرقیادت ) ، اورفائیوجی یوزر-کیسز اورلیبس کے استعمال سے رہن سہن میں سہولت (ڈی اوٹی کے زیرقیادت ) ، شامل ہیں ۔
ڈی پی آئی آئی ٹی نے ‘‘ ٹکنالوجی کے استعمال سے کاروبار کرنے ، خاص طورپر چھوٹے کاروبار کرنے میں سہولت ، کے موضوع پراہمیت کے حامل اجلاس کی نظامت کی جبکہ ڈی پی آئی آئی ٹی کی جوائنٹ سکریٹری محترمہ منیمت کے نندہ نے اجلاس کی صدارت کے فرائض انجام دیئے ۔ اس اہم اجلاس میں تقریبا 150شرکاء نے حصہ لیا۔ اجلاس کے دوران یکساں کاروبار کی نشاندہی کرنے والے ، کے وائی سی کوسادہ اورآسان بنانے ، فائل جمع کرانے کایکساں عمل ، کاوربارکرنے میں سہولت ، وِواد سے وشواس اورلیباریٹریوں میں تیارکردہ جواہرات جیسے کلیدی شعبوں کے بارے میں قابل قدر تبادلہ خیال کیاگیا۔
تجارت وصنعت ، ٹیکسٹائلز ، صارفین کے امور ، خوراک اورسرکاری نظام تقسیم کے مرکزی وزیر جناب پیوش گوئل نے ویبنار کے اختتامی اجلاس سے اپنے خطاب میں کہااور وزیراعظم نریندرمودی نے بجٹ کے بعد کے ویبنارس کے انعقاد کے منفرد خیال کو ادارہ جاتی بنادیاہے ۔ انھوں نے اس جانب توجہ مبذول کرائی کہ ان ویبنارس سے ، بجٹ کے بارے میں اطلاعات کی تشہیر اوربجٹ کے مقاصد کی حصولیابی کے بارے میں شہریوں میں اعتماد پیداکرنے میں دوررس اثرات مرتب ہوں گے ۔ انھوں نے اس بات کو بھی اجاگرکیاکہ نجی شعبے کی سفارشات کی بنیاد پرسرکاری ملازمین کی صلاحیت کو بہتربنانے اور ان کی مہارت میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے اورمشن کرم یوگی ، اس مقصد کی حصولیابی میں بہت مفید ثابت ہوگا۔ وزیرموصوف نے یہ کہہ کر اپنی بات مکمل کی کہ سبھی متعلق فریقوں کو بھارت میں کاروبارکرنے میں سہولت پیداکرنے اوربھارت میں رہن سہن میں اس سے بھی زیادہ آسانیاں پیداکرنے سے متعلق مقاصد کے تئیں اجتماعی کوششیں کرنی چاہیئں ۔
انڈین وینچراینڈ آلٹرنیٹ کیپٹل ایسوسی ایشن (آئی وی سی اے ) کے نائب صدر امت پانڈے نے پی اے این ، ٹی آئی این ، جی ایس ٹی آئی این وغیرہ جیسے مختلف سرکاری ایجنسیوں کے ذریعہ جاری مختلف النوع نوعیت کے شناختی نمبروں کی وجہ سے کاروبار سے متعلق یکساں شناخت یا نشاندہی کرنے والے (سی بی آئی ) نظام کی ضرورت کو اجاگر کیا ۔اس بات کو یقینی بنانے کے لئے سی بی آئی سے کاروباری اداروں کی ضروریات پوری ہورہی ہیں ، حکومت کو تاثرات یامعلومات حاصل کرنے سے متعلق ایک مضبوط نظام قائم کرناچاہیئے ۔
سی آئی آئی ، نیشنل کمیٹی آن ایفرمیٹیو ایکشن کے چیئرمین اورگروپ چیئرمین رسنا پرائیویٹ لمیٹڈ پیروز کھمباٹا نے کے وائی سی کو سادہ اورآسان بنانے کی ضرورت پرزوردیا۔ٍجناب کھمباٹا نے کے وائی سی سے متعلق عدم تعمیل کی وجہ سے جرمانوں کے معاملوں کے تیزی سے حل کی غرض سے اپیل کی سماعت سے متعلق ایک نظام کے قیام کی ضرورت کو بھی اجاگرکیا۔
ارنیسٹ اینڈ ینگ (ای وائی) کے ٹکنالوجی سے متعلق ایگزیکیٹو ڈائریکٹر وسواناتھن روی چندرن نے عمل آوری یاتعمیل سے متعلق ضروریات میں شفافیت میں اضافہ کرنے کی غرض سے فائلنگ سے متعلق ایک یکساں عمل کی ضرورت کے بارے میں بات کی ۔ اس کے علاوہ ایک ہی مقام پرسبھی ضروریات پوری کرنے کے عمل کے ذریعہ اس میں سہولت فراہم کرنے کا بھی ذکرکیا۔ البتہ اس سلسلے میں پرائیویسی اورڈیٹا سکیورٹی سے متعلق تشویشات کو بھی ذہن میں رکھا جاناچاہیئے ۔
مرکز برائے ڈجیٹل معاشی پالیسی سے متعلق تحقیق کے بانی اورصدر ڈاکٹرجے جیت بھٹاچاریہ نے اس بات کو نمایاں کیاکہ وہ کاروبار کرنے میں سہولت سے متعلق مشن میں کلیدی تعاون کرنے والوں میں شامل ہیں ۔ جس کی بدولت ، بھارت کے کاروبار کرنے میں سہولت سے متعلق درجہ بندی میں تیزی سے اضافہ ہواہے ۔ اس کے علاوہ انھوں نے بھار ت میں کاروبار کرنے میں سہولت کے اگلے مرحلے کو تقویت بہم پہنچانے کے لئے مزید اصلاحات کی ضرورت کو بھی اجاگرکیا۔
بھارت کی بہت چھوٹی ، چھوٹی اوردرمیانہ درجہ کی صنعتوں کی فیڈریشن (ایف آئی ایس ایم ای) کے سکریٹری جنرل انل بھاردواج نے کووڈ -19وباکی مدت کے دوران اپنے معاہدوں پرعمل آوری نہ کرپانے کے معاملے میں ، ایم ایس ایم ایز کو راحت فراہم کرنے کے لئے ، ‘‘وواد سے وشواس ’’اسکیم کا تفیصلی ذکر کیا ۔ انھوں نے اس بات کو اجاگرکیاکہ جی ای ایم پورٹل کو دعوے دائر کرنے اوران دعووں کا اندراج کرنے کے کاموں میں معاونت فراہم کرنی چاہیئے ۔انھوں نے کہاکہ ایم ایس ایم ایز نے معاملات کے بہت معمولی رقم کے تصفیہ اور اس کے لئے طویل مدت تک چلنے والی قانونی جدوجہد سے متعلق اپنی تشویشات کا بھی اظہارکیاہے ۔
آئی آئی ٹی مدراس کے پروفیسر ، پروفیسر ایم ایس رام چندرا راؤ اورآئی آئی ٹی دہلی کے( فزیکس محکمے )کے انسٹی ٹیوٹ چیئراورپروفیسر ، پروفیسر نیرج کھرے نے لیباریٹری میں تیارکئے جانے والے جواہرات اورہیروں کے بارے میں بات کی ۔ بھارت ہیرے جواہرت کی کٹائی اورپالش کے کام میں عالمی لیڈرہے لیکن اسے خام ہیرے جواہرات اورخام مال اورمشینری کی درآمدپر بہت زیادہ انحصار کرناپڑتاہے ۔ اس لئے ایچ پی ایچ ٹی اور سی وی ڈی جیسی ٹکنالوجی کی ضرورت ہے تاکہ الیکٹرونکس ایپلی کیشن کے لئے بھارت میں ہیرے جواہرات کی فاؤنڈری (ڈھلائی کا کارخانہ ) قائم کیاجاسکے ۔ اس کے علاوہ میڈان انڈیا ہیرے جواہرات تیار کرنے کی غرض سے تحقیق کئے جانے کی بھی ضرورت ہے ۔
مقررین کی جانب سے اپنے خیالات ونظریات پیش کئے جانے کے بعد ، اجلاس میں عام اورکھلے مباحثہ کاآغازہوا۔ اس اہمیت کے حامل اجلاس کے دوران جن کلیدی شعبوں کے بارے میں غوروخوض کیاگیاتھاسامعین کو ان کے نفاذ کی غرض سے اپنی اپنی تجاویز اور تشاویش پیش کرنے کا موقع فراہم کیاگیا۔ڈی پی آئی آئی ٹی کو ایم ایس ایم ای میں سرمایہ کی فراہمی سے متعلق امور ،منظوری /اندراج میں پیش رفت کے عمل کی نگرانی کے لئے ڈیش بورڈ ، جی ایس ٹی ، انکم ٹیکس اور کمپنیوں سے متعلق قانون کے تحت کئی مرتبہ آڈٹ کرانے ، ایم ایس ایم ای کے لئے سرمایہ کی فراہمی کے پورے شعبے میں شرح سود کو معقول بنانے ، درآمدات اوربرآمدات سے متعلق امور، ٹریڈمارک اور جرمانے کی رقومات کی ادائیگی سے متعلق امورکے بارے میں بہت سی تجاویز /تشاویش موصول ہوئیں۔
ڈی پی آئی آئی ٹی کی جوائنٹ سکریٹری محترمہ منمیت کے نندا نے اس اہم اجلاس کا اختتام کرتے ہوئے شرکاء کے ذریعہ فراہم کردہ تاثرات اورمعلومات کااعتراف کیا۔ اختتامی اجلاس کے دوران ، محترمہ منمیت کے نندا نے اجلاس کے دوران موصولہ تجاویز اورتاثرات کاخلاصہ پیش کیا اوربھارت میں کاروبار کرنے میں سہولت کی موجودہ صورت حال کو بہتربنانے کی غرض سے ٹکنالوجی کے استعمال کے لئے آئندہ کے لائحہ عمل کو اجاگرکیا۔ مکمل اختتامی اجلاس کے دوران ، اہمیت کے حامل ہراجلاس کے صدرنشینو ں نے مختصر پریزنٹیشن دیئے ۔ انھوں نے اہمیت کے حامل چاراجلاسوں میں کئے گئے غوروخوض کا خلاصہ بھی پیش کیا۔
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(ش ح ۔ع م۔ ع آ)
U -2182
| Urdu |
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प्रधानमंत्री ने 'क्षमता को उजागर करना - प्रौद्योगिकी का उपयोग करके जीवन को सुगम बनाना' विषय पर बजट के बाद वेबिनार का उद्घाटन किया
बजट के बारे में जानकारी का प्रसार करने और नागरिकों को बजट के उद्देश्यों को प्राप्त करने के बारे में विश्वास दिलाने में बजट के बाद के वेबिनार एक लंबा रास्ता तय करेंगे: श्री पीयूष गोयल
वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने सभी हितधारकों से व्यवसाय में सुगमता और जीवन में सुगमता के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सामूहिक प्रयास करने का आवाह्न किया
वेबिनार में उद्योग संघों, शिक्षाविदों, विशेषज्ञों, नागरिक समाज और सरकारी अधिकारियों सहित हजार से अधिक हितधारकों की भागीदारी देखी गई है
उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने 'विशेष रूप से छोटे व्यवसायों के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करके व्यवसाय करने में सुगमता' विषय पर सत्र आयोजित किया
28 फरवरी 2023 को 'क्षमता को उजागर करना - प्रौद्योगिकी का उपयोग करके जीवन को सुगम बनाना'' विषय पर बजट के बाद वेबिनार आयोजित किया गया। वेबिनार का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रतिभागियों को अपने संबोधन के साथ किया, जिसमें उद्योग संघ, शिक्षाविद, विशेषज्ञ, नागरिक समाज के लोग और सरकारी अधिकारी उपस्थित थे। अपने संबोधन में उन्होंने मानव हित के साथ प्रौद्योगिकी का उपयोग करके जीवन को सुगम बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने यह भी दोहराया कि डिजिटल क्रांति का लाभ समाज के कोने-कोने तक पहुंचना चाहिए। भारत के पास कुशल जनशक्ति, प्रतिभाशाली युवा और प्रौद्योगिकी अपनाने की क्षमता है जो भारत को वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनने के लिए सशक्त बनाती है। उन्होंने यह भी आग्रह किया कि हमें अपने देश की 10 समस्याओं की पहचान करनी चाहिए, जिन्हें प्रौद्योगिकी और अभिनव समाधानों का उपयोग करके हल किया जा सकता है।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय-एमईआईटीवाई के नेतृत्व में और उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के सह-नेतृत्व वाले वेबिनार में वेबलिंक और यू ट्यूब पर 1000 से अधिक हितधारकों ने भाग लिया।
नेस्कॉम के अध्यक्ष, देबजानी घोष, केरल के माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए. मोहम्मद मुस्ताक, इन स्पेस, अंतरिक्ष विभाग के अध्यक्ष और स्केल तथा उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग -डीपीआईआईटी के अध्यक्ष पवन गोयनका, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जैसे कई प्रतिष्ठित व्यक्तित्व और रिलायंस जियो इन्फोकोम के अध्यक्ष आकाश अंबानी ने वेबिनार में भाग लिया। इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौदोगिकी मंत्रालय के सचिव अलकेश कुमार शर्मा ने संदर्भ सेटिंग के बाद पूर्ण उद्घाटन सत्र में अपनी अंतर्दृष्टि साझा की।
वेबिनार के एक भाग के रूप में, विभिन्न विषयों पर चार समानांतर ब्रेकआउट सत्र- पहुंच के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करके जीवन को सुगम बनाना (इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौदोगिकी मंत्रालय के नेतृत्व में); न्याय तक पहुँचने में आसानी (न्याय विभाग के नेतृत्व में); प्रौद्योगिकी का उपयोग करके व्यापार करने में सुगमता, विशेष रूप से छोटे व्यवसायों के लिए (उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग -डीपीआईआईटी के नेतृत्व में); और 5-जी यूज-केस और लैब्स (संचार मंत्रालय के नेतृत्व में) का उपयोग करके जीवन को सुगम बनाने के विषय पर आयोजित किए गए।
'विशेष रूप से छोटे व्यवसायों के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करके व्यवसाय में सुगमता' विषय पर ब्रेकआउट सत्र उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग - डीपीआईआईटी द्वारा आयोजित किया गया था और श्रीमती मनमीत के. नंदा, संयुक्त सचिव उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग-डीपीआईआईटी द्वारा संचालित किया गया था। कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर, केवाईसी का सरलीकरण, यूनिफाइड फाइलिंग प्रोसेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी व्यवसाय में सुगमता, विवाद से विश्वास और लैब ग्रोन डायमंड्स जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर मूल्यवान चर्चा हुई। ब्रेकआउट सत्र में लगभग 150 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री, वस्त्र, उपभोक्ता कार्य और खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री पीयूष गोयल ने वेबिनार के पूर्ण समापन सत्र में अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री ने बजट के बाद वेबिनार के अनूठे विचार को संस्थागत रूप दिया था। उन्होंने कहा कि ये वेबिनार बजट के बारे में जानकारी का प्रसार करने में एक लंबा रास्ता तय करेंगे और नागरिकों को बजट के उद्देश्यों को प्राप्त करने के बारे में विश्वास दिलाएंगे। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों के कौशल में सुधार करने और निजी क्षेत्र की अनुशंसा के आधार पर उनकी विशेषज्ञता में वृद्धि करने की आवश्यकता को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि मिशन कर्मयोगी इस लक्ष्य को प्राप्त करने में एक लंबा रास्ता तय करेगा। मंत्री महोदय ने यह कहते हुए अपनी बात समाप्त की कि सभी हितधारकों को भारत में आसानी से व्यापार करने और भारत में रहने को और भी आसान बनाने के उद्देश्य के लिए सामूहिक प्रयास करना चाहिए।
इंडियन वेंचर एंड अल्टरनेट कैपिटल एसोसिएशन (आईवीसीए) यानी भारतीय उद्यम और वैकल्पिक पूंजी संघ के उपाध्यक्ष अमित पांडे ने विभिन्न सरकारी एजेंसियों जैसे पैन, टीआईएन, जीएसटीआईएन आदि द्वारा जारी पहचान संख्या की विविधता के कारण कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर (सीबीआई) यानी सामान्य व्यवसाय पहचानकर्ता रखने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। सामान्य व्यवसाय पहचानकर्ता व्यवसायों की जरूरतों को पूरा कर रही है, सरकार को एक मजबूत प्रतिक्रिया व्यवस्था स्थापित करना, गोद लेने को प्रोत्साहित करना, डेटा गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करना, पंजीकरण और अनुपालन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना आदि करना चाहिए।
सकारात्मक कार्रवाई पर सीआईआई राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष और रसना प्राइवेट लिमिटेड के समूह अध्यक्ष, पीरुज खंबाटा ने ब्लॉकचैन प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर सी-केवाईसी का गठन करके केवाईसी के सरलीकरण; इकाई डिजी-लॉकर के साथ सी-केवाईसी को जोड़ना; सभी विभागों द्वारा समान केवाईसी प्रक्रिया अपनाना; केवाईसी के लिए जोखिम आधारित दृष्टिकोण; वीडियो केवाईसी आदि की आवश्यकता के लिए आग्रह किया। श्री खंबाटा ने केवाईसी संबंधी गैर-अनुपालन के कारण दंड वाले मामलों के तेजी से समाधान के लिए एक अपीलीय व्यवस्था की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
अर्न्स्ट एंड यंग (ईवाई) के कार्यकारी निदेशक प्रौद्योगिकी, विश्वनाथन रविचंद्रन ने अनुपालन आवश्यकताओं में पारदर्शिता बढ़ाने और एकल खिड़की के माध्यम से इसे सुगम बनाने के लिए एकीकृत फाइलिंग प्रक्रिया की आवश्यकता पर चर्चा की। एकीकृत फाइलिंग प्रक्रिया के चरण तक पहुंचने के लिए, विभिन्न व्यवसायों द्वारा अनुपालन आवश्यकताओं को समझने के लिए "अपनी अनुपालन स्थिति जानें" मोबाइल ऐप; प्रपत्रों को एकल खिड़की पर उपलब्ध कराने के लिए उन्हें युक्तिसंगत बनाना; डेटा आदि की पूर्व-जनसंख्या पर विचार किया जा सकता है। हालाँकि, गोपनीयता और डेटा सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
सेंटर फॉर डिजिटल इकोनॉमी पॉलिसी रिसर्च के संस्थापक और अध्यक्ष डॉ. जयजीत भट्टाचार्य ने इस बात पर प्रकाश डाला कि वह व्यवसाय में सुगमता की प्रक्रिया के प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक हैं, जिसके कारण बिजनेस रिपोर्ट करने में भारत की रैंकिंग में जबरदस्त वृद्धि हुई है। श्री भट्टाचार्य ने सभी विनियमों का लागत-लाभ विश्लेषण करके भारत में व्यापार करने में आसानी के अगले चरण को चलाने के लिए सुधारों; डंपिंग रोधी शुल्क (एडीडी) के माध्यम से व्यापार उपचार; ओडीआई मार्ग के माध्यम से छोटे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश; व्यापार सॉफ्टवेयर आदि के उपयोग के लिए एपीआई के साथ केंद्रीकृत अनुपालन पोर्टल (ईबिज) की स्थापना पर प्रकाश डाला।
भारतीय सूक्ष्म, लघु और माध्यम उद्यम महासंघ (एफ़आईएसएमई) के महासचिव अनिल भारद्वाज ने कोविड-19 अवधि के दौरान अनुबंध निष्पादित करने में विफलता के मामले में सूक्ष्म, लघु और माध्यम उद्यमों को राहत देने के लिए विवाद से विश्वास योजना पर चर्चा की। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि जीईएम पोर्टल को दावों को दर्ज करने और दर्ज करने में सहायता प्रदान करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सूक्ष्म, लघु और माध्यम उद्यमों ने कम निपटान राशि, लंबी कानूनी लड़ाई आदि से संबंधित चिंताओं को उजागर किया है। उन्होंने मध्यस्थ आदि के निर्णय को चुनौती देने वाला अधिनियम-आईएसी की धारा-34 की तुलना में मामले की योग्यता के लिए सरकारी एजेंसी की अधिकार प्राप्त समिति द्वारा उचित परिश्रम/समीक्षा करने की आवश्यकता पर बल दिया।
भारती प्रौद्योगिकी संस्थान-आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर, प्रो एम.एस. रामचंद्र राव, और भारती प्रौद्योगिकी संस्थान-आईआईटी दिल्ली संस्थान के अध्यक्ष और प्रोफेसर (भौतिकी विभाग), प्रोफेसर नीरज खरे, संस्थान के ने प्रयोगशाला में विकसित हीरे के बारे में बातचीत की। भारत हीरे को काटने और चमकाने में विश्व में अग्रणी है, लेकिन अपरिष्कृत हीरे, कच्चे माल और मशीनरी के आयात पर उच्च निर्भरता है। उन्होंने कहा कि एचपीएचटी और सीवीडी जैसी प्रौद्योगिकी की जरूरत है; उच्च गुणवत्ता वाले बीज क्रिस्टल उगाने की आवश्यकता है; इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लिकेशन के लिए भारत में डायमंड फाउंड्री स्थापित करने का समय आ गया है। भारत में बने हीरों को विकसित करने के लिए इस क्षेत्र में अनुसंधान की आवश्यकता है।
वक्ताओं द्वारा अपने विचारों और विचारों को साझा करने के बाद सदन चर्चा के लिए खुला था। दर्शकों को ब्रेकआउट सत्र के दौरान चर्चा किए गए प्रमुख क्षेत्रों, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग-डीपीआईआईटी को सूक्ष्म, लघु और माध्यम उद्यम-एमएसएमई में वित्त पोषण संबंधी मुद्दों से संबंधित सुझाव/चिंताएं प्राप्त हुईं; अनुमोदन/पंजीकरण की प्रगति की निगरानी के लिए डैशबोर्ड; वस्तु और सेवकर-जीएसटी, आयकर और कंपनी अधिनियम, आदि के तहत कई ऑडिट; सूक्ष्म, लघु और माध्यम उद्यम-एमएसएमई के लिए वित्तीय क्षेत्र में ब्याज दर का युक्तिकरण; आयात और निर्यात संबंधी मुद्दे; ट्रेडमार्क मुद्दा और जुर्माने का भुगतान; सभी लागू अनुपालनों की जांच के लिए एकल खिड़की; सिबिल आदि जैसे अनुपालन स्कोर के कार्यान्वयन के लिए सुझाव और चिंताएं देने का अवसर प्रदान किया गया।
आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग-डीपीआईआईटी के संयुक्त सचिव सुश्री मनमीत के नंदा ने प्रतिभागियों द्वारा प्रदान की गई प्रतिक्रिया को स्वीकार करते हुए ब्रेकआउट सत्र का समापन किया। पूर्ण समापन सत्र के दौरान, सुश्री मनमीत के नंदा ने भारत में व्यवसाय करने में सुगमता की दिशा में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के तरीके पर प्रकाश डालते हुए सत्र के सुझावों और फीडबैक को संक्षेप में प्रस्तुत किया।
पूर्ण समापन सत्र में प्रत्येक ब्रेकआउट सत्र के मॉडरेटर द्वारा लघु प्रस्तुतियां शामिल थीं। 4 ब्रेकआउट सत्रों में विचार-विमर्श को मॉडरेटर्स द्वारा सारांशित किया गया था।
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एमजी/एमएस/एआर/एमकेएस/एजे
| Hindi |
1,903,166 | AllFebruary2023 |
தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி வாழ்வை எளிதாக்குதல் என்ற தலைப்பில் பட்ஜெட்டுக்குப் பிந்தைய இணையவழிக் கருத்தரங்கில் பிரதமர் உரையாற்றினார்
பட்ஜெட்டுக்குப் பிந்தைய இணையவழிக் கருத்தரங்குகள் பட்ஜெட் தொடர்பான தகவல்களை பொதுமக்களிடம் அதிக அளவில் பரப்புவதுடன் பட்ஜெட் இலக்குகளை அடைவதில் மக்களுக்கு நம்பிக்கை அளிக்கும் : மத்திய அமைச்சர் திரு பியூஷ் கோயல்
தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி வாழ்வை எளிதாக்குதல் என்ற தலைப்பில் பட்ஜெட்டுக்குப் பிந்தைய இணையவழிக் கருத்தரங்கில் பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி உரையாற்றினார். டிஜிட்டல் புரட்சியின் பலன்கள், அனைத்துத் தரப்பு மக்களையும் சென்றடையும் வகையில் அரசு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளதாக பிரதமர் கூறினார்.
மத்திய மின்னணுவியல் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சகம் நடத்திய இந்த இணையவழிக் கருத்தரங்கில் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட வல்லுநர்கள் பங்கேற்றனர். தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி வாழ்வை எளிதாக்குதல் தொடர்பாக 4 அமர்வுகள் இந்தக் கருத்தரங்கில் இடம் பெற்றன.
நிறைவு அமர்வில் கலந்து கொண்டு பேசிய மத்திய தொழில் மற்றும் வர்த்தகத்துறை அமைச்சர் திரு பியூஷ் கோயல்,பட்ஜெட்டுக்குப் பிந்தைய இந்த கருத்தரங்கங்கள், பட்ஜெட் தொடர்பான தகவல்களை பொதுமக்களிடம் பரப்பும் என்றார். அத்துடன் பட்ஜெட் இலக்குகளை அடைவதில் பொதுமக்களுக்கு இவை நம்பிக்கை அளிக்கும் என்றும் அவர் கூறினார். அரசு ஊழியர்களின் திறன்களை மேலும் மேம்படுத்த வேண்டியது அவசியம் என்று கூறிய அவர், கர்மயோகி இயக்கம் இந்த இலக்குகளை எட்டும் என்று குறிப்பிட்டார். எளிதில் வர்த்தகம் புரிதல் மற்றும் வாழ்க்கையை எளிதாக்குதல் ஆகியவை தொடர்பாக அனைத்துத் துறையினரும் இணைந்து செயல்பட வேண்டும் என்று திரு பியூஷ் கோயல் கேட்டுக் கொண்டார்.
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AP/PLM/KPG/KRS
| Tamil |
1,903,070 | AllFebruary2023 |
Combined Index of Eight Core Industries (ICI) increases by 7.8 per cent (provisional) in January 2023 as compared to the Index of January 2022
Production of Fertilizers, Coal, Electricity, Steel, Natural Gas, Cement and Refinery Products increased in January 2023 over the corresponding month of last year
INDEX OF EIGHT CORE INDUSTRIES (BASE: 2011-12=100) FOR JANUARY, 2023
The combined Index of Eight Core Industries (ICI) increased by 7.8 per cent (provisional) in January 2023 as compared to the Index of January 2022. The production of Fertilizers, Coal, Electricity, Steel, Natural Gas, Cement and Refinery Products increased in January 2023 over the corresponding month of last year. ICI measures combined and individual performance of production of eight core industries viz. Coal, Crude Oil, Natural Gas, Refinery Products, Fertilizers, Steel, Cement and Electricity. The Eight Core Industries comprise 40.27 percent of the weight of items included in the Index of Industrial Production (IIP). Details of annual and monthly indices and growth rates are provided at Annex I & II respectively.
2. The cumulative growth rate of ICI during April-January 2022-23 was 7.9 per cent (provisional) as compared to the corresponding period of last year.
3. The summary of the Index of Eight Core Industries is given below:
Coal - Coal production (weight: 10.33 per cent) increased by 13.4 per cent in January, 2023 over January, 2022. Its cumulative index increased by 16.1 per cent during April to January 2022-23 over corresponding period of the previous year.
Crude Oil - Crude Oil production (weight: 8.98 per cent) declined by 1.1 per cent in January, 2023 over January, 2022. Its cumulative index declined by 1.3 per cent during April to January, 2022-23 over the corresponding period of previous year.
Natural Gas - Natural Gas production (weight: 6.88 per cent) increased by 5.3 per cent in January, 2023 over January, 2022. Its cumulative index increased by 1.4 per cent during April to January, 2022-23 over the corresponding period of previous year.
Petroleum Refinery Products - Petroleum Refinery production (weight: 28.04 per cent) increased by 4.5 per cent in January, 2023 over January, 2022. Its cumulative index increased by 5.4 per cent during April to January, 2022-23 over the corresponding period of previous year.
Fertilizers - Fertilizers production (weight: 2.63 per cent) increased by 17.9 per cent in January, 2023 over January, 2022. Its cumulative index increased by 10.5 per cent during April to January, 2022-23 over the corresponding period of previous year.
Steel - Steel production (weight: 17.92 per cent) increased by 6.2 per cent in January, 2023 over January, 2022. Its cumulative index increased by 7.1 per cent during April to January, 2022-23 over the corresponding period of previous year.
Cement - Cement production (weight: 5.37 per cent) increased by 4.6 per cent in January, 2023 over January, 2022. Its cumulative index increased by 10.0 per cent during April to January, 2022-23 over the corresponding period of previous year.
Electricity - Electricity generation (weight: 19.85 per cent) increased by 12.0 per cent in January, 2023 over January, 2022. Its cumulative index increased by 10.1 per cent during April to January, 2022-23 over the corresponding period of previous year.
Note 1: Data for November, 2022, December, 2022 and January, 2023 are provisional. Index numbers of Core Industries are revised /finalized as per updated data from source agencies.
Note 2: Since April, 2014, Electricity generation data from Renewable sources are also included.
Note 3: The industry-wise weights indicated above are individual industry weight derived from IIP and blown up on pro rata basis to a combined weight of ICI equal to 100.
Note 4: Since March 2019, a new steel product called Hot Rolled Pickled and Oiled (HRPO) under the item ‘Cold Rolled (CR) coils’ within the production of finished steel has also been included.
Note 5: Release of the index for February, 2023 will be on Friday 31st March, 2023.
Annex I
Performance of Eight Core Industries
Yearly Index & Growth Rate
Base Year: 2011-12=100
Index
Sector
Coal
Crude Oil
Natural Gas
Refinery Products
Fertilizers
Steel
Cement
Electricity
Overall Index
Weight
10.33
8.98
6.88
28.04
2.63
17.92
5.37
19.85
100.00
2012-13
103.2
99.4
85.6
107.2
96.7
107.9
107.5
104.0
103.8
2013-14
104.2
99.2
74.5
108.6
98.1
115.8
111.5
110.3
106.5
2014-15
112.6
98.4
70.5
108.8
99.4
121.7
118.1
126.6
111.7
2015-16
118.0
97.0
67.2
114.1
106.4
120.2
123.5
133.8
115.1
2016-17
121.8
94.5
66.5
119.7
106.6
133.1
122.0
141.6
120.5
2017-18
124.9
93.7
68.4
125.2
106.6
140.5
129.7
149.2
125.7
2018-19
134.1
89.8
69.0
129.1
107.0
147.7
147.0
156.9
131.2
2019-20
133.6
84.5
65.1
129.4
109.8
152.6
145.7
158.4
131.6
2020-21
131.1
80.1
59.8
114.9
111.6
139.4
130.0
157.6
123.2
2021-22
142.3
77.9
71.3
125.1
112.4
163.0
156.9
170.1
136.1
Apr-Jan 2021-22*
132.3
78.4
71.8
123.4
113.9
160.9
151.7
169.0
133.8
Apr-Jan 2022-23*
153.6
77.4
72.8
130.0
125.8
172.3
166.8
186.0
144.4
*Provisional
Growth Rates (on Y-o-Y basis in per cent)
Sector
Coal
Crude Oil
Natural Gas
Refinery Products
Fertilizers
Steel
Cement
Electricity
Overall Growth
Weight
10.33
8.98
6.88
28.04
2.63
17.92
5.37
19.85
100.00
2012-13
3.2
-0.6
-14.4
7.2
-3.3
7.9
7.5
4.0
3.8
2013-14
1.0
-0.2
-12.9
1.4
1.5
7.3
3.7
6.1
2.6
2014-15
8.0
-0.9
-5.3
0.2
1.3
5.1
5.9
14.8
4.9
2015-16
4.8
-1.4
-4.7
4.9
7.0
-1.3
4.6
5.7
3.0
2016-17
3.2
-2.5
-1.0
4.9
0.2
10.7
-1.2
5.8
4.8
2017-18
2.6
-0.9
2.9
4.6
0.0
5.6
6.3
5.3
4.3
2018-19
7.4
-4.1
0.8
3.1
0.3
5.1
13.3
5.2
4.4
2019-20
-0.4
-5.9
-5.6
0.2
2.7
3.4
-0.9
0.9
0.4
2020-21
-1.9
-5.2
-8.2
-11.2
1.7
-8.7
-10.8
-0.5
-6.4
2021-22
8.5
-2.6
19.2
8.9
0.7
16.9
20.8
8.0
10.4
Apr-Jan 2021-22*
10.3
-2.6
21.2
9.3
-0.3
19.9
24.7
8.5
11.6
Apr-Jan 2022-23*
16.1
-1.3
1.4
5.4
10.5
7.1
10.0
10.1
7.9
*Provisional,YoY is calculated over the corresponding financial year of previous year
Performance of Eight Core Industries
Monthly Index & Growth Rate
Base Year: 2011-12=100
Index
Sector
Coal
Crude Oil
Natural Gas
Refinery Products
Fertilizers
Steel
Cement
Electricity
Overall Index
Weight
10.33
8.98
6.88
28.04
2.63
17.92
5.37
19.85
100.00
Jan-22
174.8
79.1
71.4
135.8
115.2
174.5
176.4
165.6
144.8
Feb-22
174.4
71.6
64.9
124.9
102.4
165.0
167.7
160.8
137.1
Mar-22
210.8
79.6
72.6
142.5
107.7
182.4
198.8
191.0
158.0
Apr-22
147.7
77.8
70.9
134.7
96.1
164.0
170.9
194.5
144.6
May-22
156.3
80.3
73.5
137.3
126.0
172.0
165.4
199.9
149.6
Jun-22
148.0
76.9
70.9
130.3
126.4
158.2
177.4
196.9
143.9
Jul-22
132.7
77.3
72.6
129.8
127.6
166.8
155.4
188.9
141.1
Aug-22
127.5
76.7
73.0
123.6
130.9
170.5
152.0
191.3
139.9
Sep-22
127.5
75.2
72.1
120.2
127.0
172.8
158.7
187.4
138.6
Oct-22
145.8
77.4
73.0
123.5
129.5
177.3
155.2
169.3
138.8
Nov-22*
167.4
75.8
71.8
119.7
129.2
175.7
164.1
166.7
139.4
Dec-22*
184.3
78.2
74.5
139.3
129.9
180.5
184.8
179.4
151.6
Jan-23*
198.3
78.3
75.2
142.0
135.8
185.4
184.6
185.5
156.0
*Provisional
Growth Rates (on Y-o-Y basis in per cent)
Sector
Coal
Crude Oil
Natural Gas
Refinery Products
Fertilizers
Steel
Cement
Electricity
Overall Growth
Weight
10.33
8.98
6.88
28.04
2.63
17.92
5.37
19.85
100.00
Jan-22
8.2
-2.4
11.7
3.7
-2.0
3.8
14.1
0.9
4.0
Feb-22
6.6
-2.2
12.5
8.8
-1.4
5.6
4.2
4.5
5.9
Mar-22
0.3
-3.4
7.6
6.1
15.3
4.1
9.0
6.1
4.8
Apr-22
30.1
-0.9
6.4
9.2
8.8
2.5
7.4
11.8
9.5
May-22
33.5
4.6
7.0
16.7
22.9
15.1
26.2
23.5
19.3
Jun-22
32.1
-1.7
1.2
15.1
8.2
3.3
19.7
16.5
13.1
Jul-22
11.4
-3.8
-0.3
6.2
6.2
7.5
0.7
2.3
4.8
Aug-22
7.7
-3.3
-0.9
7.0
11.9
5.8
2.1
1.4
4.2
Sep-22
12.1
-2.3
-1.7
6.6
11.8
7.7
12.4
11.6
8.3
Oct-22
3.8
-2.2
-4.2
-3.1
5.4
5.8
-4.2
1.2
0.7
Nov-22*
12.2
-1.1
-0.7
-9.3
6.4
11.7
29.0
12.7
5.7
Dec-22*
12.2
-1.2
2.6
3.7
7.3
6.3
9.5
10.4
7.0
Jan-23*
13.4
-1.1
5.3
4.5
17.9
6.2
4.6
12.0
7.8
*Provisional,YoY is calculated over the corresponding month of previous year
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AD/MS
| English |
1,903,149 | AllFebruary2023 |
आठ प्रमुख उद्योगांच्या एकत्रित निर्देशांकात (आयसीआय) जानेवारी 2022 च्या निर्देशांकाच्या तुलनेत जानेवारी 2023 मध्ये 7.8 टक्क्यांनी (तात्पुरती) वाढ
खते, कोळसा, वीज, पोलाद, नैसर्गिक वायू, सिमेंट आणि रिफायनरी उत्पादनात जानेवारी 2023 मध्ये गेल्या वर्षीच्या याच महिन्याच्या तुलनेत वाढ
जानेवारी, 2023 साठीचा आठ प्रमुख उद्योगांचा निर्देशांक (आधारित: 2011-12=100)
नवी दिल्ली, 28 फेब्रुवारी 2023
आठ प्रमुख उद्योगांच्या एकत्रित निर्देशांकात (आयसीआय) जानेवारी 2022 च्या निर्देशांकाच्या तुलनेत जानेवारी 2023 मध्ये 7.8 टक्क्यांनी (तात्पुरती) वाढ झाली आहे. खते, कोळसा, वीज, पोलाद, नैसर्गिक वायू, सिमेंट आणि रिफायनरी उत्पादनात जानेवारी 2023 मध्ये गेल्या वर्षीच्या याच महिन्याच्या तुलनेत ही वाढ झाली आहे. आठ प्रमुख उद्योगांच्या उत्पादनाची एकत्रित आणि वैयक्तिक कामगिरी आयसीआय मोजते. उदा. कोळसा, कच्चे तेल, नैसर्गिक वायू, रिफायनरी उत्पादने, खते, पोलाद, सिमेंट आणि वीज. औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकामधे (आयआयपी) समाविष्ट केलेल्या वस्तूंच्या भारांकाच्या 40.27 टक्के हे आठ प्रमुख उद्योगातील आहेत. वार्षिक आणि मासिक निर्देशांक आणि वाढीचा तपशील अनुक्रमे परिशिष्ट I आणि II मध्ये दिले आहे.
2. एप्रिल-जानेवारी 2022-23 दरम्यान आयसीआयचा एकत्रित वाढीचा दर गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत 7.9 टक्के (तात्पुरता) होता.
3. आठ प्रमुख उद्योगांच्या निर्देशांकाचा सारांश खाली दिला आहे:
कोळसा - कोळसा उत्पादन (भारांक: 10.33 टक्के) जानेवारी 2022 च्या तुलनेत जानेवारी 2023 मध्ये 13.4 टक्क्यांनी वाढले. त्याचा एकत्रित निर्देशांक एप्रिल ते जानेवारी 2022-23 या कालावधीत मागील वर्षाच्या याच कालावधीच्या तुलनेत 16.1 टक्क्यांनी वाढला.
कच्चे तेल - कच्च्या तेलाच्या उत्पादनात (भारांक: 8.98 टक्के) जानेवारी, 2022 च्या तुलनेत जानेवारी, 2023 मध्ये 1.1 टक्क्यांनी घट झाली. त्याचा एकत्रित निर्देशांक एप्रिल ते जानेवारी, 2022-23 या कालावधीत मागील वर्षाच्या याच कालावधीच्या तुलनेत 1.3 टक्क्यांनी घसरला.
नैसर्गिक वायू - नैसर्गिक वायूचे उत्पादन (भारांक: 6.88 टक्के) जानेवारी, 2022 च्या तुलनेत जानेवारी, 2023 मध्ये 5.3 टक्क्यांनी वाढले. त्याचा एकत्रित निर्देशांक एप्रिल ते जानेवारी, 2022-23 या कालावधीत मागील वर्षाच्या याच कालावधीच्या तुलनेत 1.4 टक्क्यांनी वाढला.
पेट्रोलियम रिफायनरी उत्पादने - पेट्रोलियम रिफायनरी उत्पादन (भारांक: 28.04 टक्के) जानेवारी, 2023 मध्ये जानेवारी, 2022 च्या तुलनेत 4.5 टक्क्यांनी वाढले. त्याचा एकत्रित निर्देशांक एप्रिल ते जानेवारी 2022-23 या कालावधीत मागील कालावधीच्या तुलनेत 5.4 टक्क्यांनी वाढला.
खते - खतांचे उत्पादन (भारांक: 2.63 टक्के) जानेवारी, 2022 च्या तुलनेत जानेवारी, 2023 मध्ये 17.9 टक्क्यांनी वाढले. त्याचा एकत्रित निर्देशांक एप्रिल ते जानेवारी, 2022-23 या कालावधीत मागील वर्षाच्या याच कालावधीच्या तुलनेत 10.5 टक्क्यांनी वाढला.
पोलाद - पोलाद उत्पादन (भारांक: 17.92 टक्के) जानेवारी, 2022 च्या तुलनेत जानेवारी, 2023 मध्ये 6.2 टक्क्यांनी वाढले. त्याचा एकत्रित निर्देशांक एप्रिल ते जानेवारी, 2022-23 या कालावधीत मागील वर्षाच्या समान कालावधीच्या तुलनेत 7.1 टक्क्यांनी वाढला.
सिमेंट - सिमेंट उत्पादन (भारांक: 5.37 टक्के) जानेवारी, 2022 च्या तुलनेत जानेवारी, 2023 मध्ये 4.6 टक्क्यांनी वाढले. त्याचा एकत्रित निर्देशांक एप्रिल ते जानेवारी, 2022-23 या कालावधीत मागील वर्षाच्या याच कालावधीच्या तुलनेत 10.0 टक्क्यांनी वाढला.
वीज - वीज निर्मिती (भारींक: 19.85 टक्के) जानेवारी, 2022 च्या तुलनेत जानेवारी, 2023 मध्ये 12.0 टक्क्यांनी वाढली. त्याचा एकत्रित निर्देशांक एप्रिल ते जानेवारी, 2022-23 या कालावधीत मागील वर्षाच्या समान कालावधीच्या तुलनेत 10.1 टक्क्यांनी वाढला.
टीप 1: नोव्हेंबर, 2022, डिसेंबर, 2022 आणि जानेवारी, 2023 साठीची आकडेवारी तात्पुरती आहे. स्त्रोत संस्थेकडून अद्ययावत आकडेवारीनुसार प्रमुख उद्योगांचे निर्देशांक सुधारित/अंतिम केले जातात.
टीप 2: एप्रिल, 2014 पासून, नवीकरणीय स्त्रोतांकडून वीज निर्मिती आकडेवारी देखील समाविष्ट केली आहे.
टीप 3: वर दर्शवलेले उद्योगनिहाय भारांक हे आयआयपीमधून घेतलेले वैयक्तिक उद्योग भारांक आहे आणि प्रमाणानुसार आयसीआयचे एकत्रित भारांक 100 च्या बरोबरीचे आहे.
टीप 4: मार्च 2019 पासून, तयार पोलादाच्या उत्पादनात 'कोल्ड रोल्ड (सीआर) कॉइल्स' अंतर्गत हॉट रोल्ड पिकल्ड अँड ऑइल्ड (एचआरपीओ) नावाचे नवीन पोलाद उत्पादन देखील समाविष्ट केले गेले आहे.
टीप 5: फेब्रुवारी, 2023 साठीचे निर्देशांक शुक्रवार 31 मार्च, 2023 रोजी जारी केले जातील.
Annex I
Performance of Eight Core Industries
Yearly Index & Growth Rate
Base Year: 2011-12=100
Index
Sector
Coal
Crude Oil
Natural Gas
Refinery Products
Fertilizers
Steel
Cement
Electricity
Overall Index
Weight
10.33
8.98
6.88
28.04
2.63
17.92
5.37
19.85
100.00
2012-13
103.2
99.4
85.6
107.2
96.7
107.9
107.5
104.0
103.8
2013-14
104.2
99.2
74.5
108.6
98.1
115.8
111.5
110.3
106.5
2014-15
112.6
98.4
70.5
108.8
99.4
121.7
118.1
126.6
111.7
2015-16
118.0
97.0
67.2
114.1
106.4
120.2
123.5
133.8
115.1
2016-17
121.8
94.5
66.5
119.7
106.6
133.1
122.0
141.6
120.5
2017-18
124.9
93.7
68.4
125.2
106.6
140.5
129.7
149.2
125.7
2018-19
134.1
89.8
69.0
129.1
107.0
147.7
147.0
156.9
131.2
2019-20
133.6
84.5
65.1
129.4
109.8
152.6
145.7
158.4
131.6
2020-21
131.1
80.1
59.8
114.9
111.6
139.4
130.0
157.6
123.2
2021-22
142.3
77.9
71.3
125.1
112.4
163.0
156.9
170.1
136.1
Apr-Jan 2021-22*
132.3
78.4
71.8
123.4
113.9
160.9
151.7
169.0
133.8
Apr-Jan 2022-23*
153.6
77.4
72.8
130.0
125.8
172.3
166.8
186.0
144.4
*Provisional
Growth Rates (on Y-o-Y basis in per cent)
Sector
Coal
Crude Oil
Natural Gas
Refinery Products
Fertilizers
Steel
Cement
Electricity
Overall Growth
Weight
10.33
8.98
6.88
28.04
2.63
17.92
5.37
19.85
100.00
2012-13
3.2
-0.6
-14.4
7.2
-3.3
7.9
7.5
4.0
3.8
2013-14
1.0
-0.2
-12.9
1.4
1.5
7.3
3.7
6.1
2.6
2014-15
8.0
-0.9
-5.3
0.2
1.3
5.1
5.9
14.8
4.9
2015-16
4.8
-1.4
-4.7
4.9
7.0
-1.3
4.6
5.7
3.0
2016-17
3.2
-2.5
-1.0
4.9
0.2
10.7
-1.2
5.8
4.8
2017-18
2.6
-0.9
2.9
4.6
0.0
5.6
6.3
5.3
4.3
2018-19
7.4
-4.1
0.8
3.1
0.3
5.1
13.3
5.2
4.4
2019-20
-0.4
-5.9
-5.6
0.2
2.7
3.4
-0.9
0.9
0.4
2020-21
-1.9
-5.2
-8.2
-11.2
1.7
-8.7
-10.8
-0.5
-6.4
2021-22
8.5
-2.6
19.2
8.9
0.7
16.9
20.8
8.0
10.4
Apr-Jan 2021-22*
10.3
-2.6
21.2
9.3
-0.3
19.9
24.7
8.5
11.6
Apr-Jan 2022-23*
16.1
-1.3
1.4
5.4
10.5
7.1
10.0
10.1
7.9
*Provisional,YoY is calculated over the corresponding financial year of previous year
Performance of Eight Core Industries
Monthly Index & Growth Rate
Base Year: 2011-12=100
Index
Sector
Coal
Crude Oil
Natural Gas
Refinery Products
Fertilizers
Steel
Cement
Electricity
Overall Index
Weight
10.33
8.98
6.88
28.04
2.63
17.92
5.37
19.85
100.00
Jan-22
174.8
79.1
71.4
135.8
115.2
174.5
176.4
165.6
144.8
Feb-22
174.4
71.6
64.9
124.9
102.4
165.0
167.7
160.8
137.1
Mar-22
210.8
79.6
72.6
142.5
107.7
182.4
198.8
191.0
158.0
Apr-22
147.7
77.8
70.9
134.7
96.1
164.0
170.9
194.5
144.6
May-22
156.3
80.3
73.5
137.3
126.0
172.0
165.4
199.9
149.6
Jun-22
148.0
76.9
70.9
130.3
126.4
158.2
177.4
196.9
143.9
Jul-22
132.7
77.3
72.6
129.8
127.6
166.8
155.4
188.9
141.1
Aug-22
127.5
76.7
73.0
123.6
130.9
170.5
152.0
191.3
139.9
Sep-22
127.5
75.2
72.1
120.2
127.0
172.8
158.7
187.4
138.6
Oct-22
145.8
77.4
73.0
123.5
129.5
177.3
155.2
169.3
138.8
Nov-22*
167.4
75.8
71.8
119.7
129.2
175.7
164.1
166.7
139.4
Dec-22*
184.3
78.2
74.5
139.3
129.9
180.5
184.8
179.4
151.6
Jan-23*
198.3
78.3
75.2
142.0
135.8
185.4
184.6
185.5
156.0
*Provisional
Growth Rates (on Y-o-Y basis in per cent)
Sector
Coal
Crude Oil
Natural Gas
Refinery Products
Fertilizers
Steel
Cement
Electricity
Overall Growth
Weight
10.33
8.98
6.88
28.04
2.63
17.92
5.37
19.85
100.00
Jan-22
8.2
-2.4
11.7
3.7
-2.0
3.8
14.1
0.9
4.0
Feb-22
6.6
-2.2
12.5
8.8
-1.4
5.6
4.2
4.5
5.9
Mar-22
0.3
-3.4
7.6
6.1
15.3
4.1
9.0
6.1
4.8
Apr-22
30.1
-0.9
6.4
9.2
8.8
2.5
7.4
11.8
9.5
May-22
33.5
4.6
7.0
16.7
22.9
15.1
26.2
23.5
19.3
Jun-22
32.1
-1.7
1.2
15.1
8.2
3.3
19.7
16.5
13.1
Jul-22
11.4
-3.8
-0.3
6.2
6.2
7.5
0.7
2.3
4.8
Aug-22
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-3.3
-0.9
7.0
11.9
5.8
2.1
1.4
4.2
Sep-22
12.1
-2.3
-1.7
6.6
11.8
7.7
12.4
11.6
8.3
Oct-22
3.8
-2.2
-4.2
-3.1
5.4
5.8
-4.2
1.2
0.7
Nov-22*
12.2
-1.1
-0.7
-9.3
6.4
11.7
29.0
12.7
5.7
Dec-22*
12.2
-1.2
2.6
3.7
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9.5
10.4
7.0
Jan-23*
13.4
-1.1
5.3
4.5
17.9
6.2
4.6
12.0
7.8
*Provisional,YoY is calculated over the corresponding month of previous year
N.Chitale/V.Ghode/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
| Marathi |
1,903,160 | AllFebruary2023 |
जनवरी 2022 के सूचकांक की तुलना में जनवरी 2023 में आठ प्रमुख उद्योगों (आईसीआई) का संयुक्त सूचकांक 7.8 प्रतिशत (अनंतिम) बढ़ा
जनवरी, 2023 में उर्वरक, कोयला, बिजली, इस्पात, प्राकृतिक गैस, सीमेंट और रिफाइनरी उत्पादों का उत्पादन पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में बढ़ा
जनवरी, 2023 के लिए आठ प्रमुख उद्योगों का सूचकांक (आधार: 2011-12=100)
आठ प्रमुख उद्योगों का संयुक्त सूचकांक जनवरी 2022 के सूचकांक की तुलना में जनवरी 2023 के दौरान 7.8 प्रतिशत (अनंतिम) बढ़ गया। उर्वरक, कोयला, बिजली, इस्पात, प्राकृतिक गैस, सीमेंट और रिफाइनरी उत्पादों का उत्पादन जनवरी 2023 में पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में बढ़ा है। आईसीआई चुने हुए आठ प्रमुख उद्योगों अर्थात कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली में उत्पादन का संयुक्त और एकल निष्पादन को मापता है। आठ प्रमुख उद्योगों में औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक (आईआईपी) में शामिल मदों के भार का 40.27 प्रतिशत शामिल होता है। वार्षिक और मासिक सूचकांक तथा विकास दर का विवरण क्रमशः अनुलग्नक 1 तथा 2 में दिया गया है।
2. अप्रैल-जनवरी 2022-23 के दौरान आईसीआई की संचयी वृद्धि दर पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 7.9 प्रतिशत (अनंतिम) थी।
3. आठ प्रमुख उद्योगों के सूचकांक का सारांश नीचे दिया गया है:
कोयला - कोयला उत्पादन (भारांक: 10.33 प्रतिशत) जनवरी, 2023 में जनवरी, 2022 की तुलना में 13.4 प्रतिशत बढ़ गया। अप्रैल से जनवरी, 2022-23 के दौरान इसका संचयी सूचकांक पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 16.1 प्रतिशत बढ़ गया।
कच्चा तेल - कच्चे तेल का उत्पादन (भारांक: 8.98 प्रतिशत) जनवरी, 2023 में जनवरी, 2022 की तुलना में 1.1 प्रतिशत कम हुआ। इसका संचयी सूचकांक अप्रैल से जनवरी, 2022-23 के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 1.3 प्रतिशत कम हुआ।
प्राकृतिक गैस - प्राकृतिक गैस का उत्पादन (भारांक: 6.88 प्रतिशत) जनवरी, 2023 में जनवरी, 2022 की तुलना में 5.3 प्रतिशत बढ़ गया। अप्रैल से जनवरी, 2022-23 के दौरान इसका संचयी सूचकांक पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 1.4 प्रतिशत बढ़ा।
पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद - पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादन (भारांक: 28.04 प्रतिशत) जनवरी, 2023 में जनवरी, 2022 की तुलना में 4.5 प्रतिशत बढ़ गया। अप्रैल से जनवरी, 2022-23 के दौरान इसका संचयी सूचकांक पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 5.4 प्रतिशत बढ़ गया।
उर्वरक - उर्वरक उत्पादन (भारांक: 2.63 प्रतिशत) जनवरी, 2023 में जनवरी, 2022 की तुलना में 17.9 प्रतिशत बढ़ गया। इसका संचयी सूचकांक अप्रैल से जनवरी, 2022-23 के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 10.5 प्रतिशत बढ़ा।
स्टील - इस्पात उत्पादन (भारांक: 17.92 प्रतिशत) जनवरी, 2023 में जनवरी, 2022 की तुलना में 6.2 प्रतिशत बढ़ गया। अप्रैल से जनवरी, 2022-23 के दौरान इसका संचयी सूचकांक पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 7.1 प्रतिशत बढ़ा।
सीमेंट - सीमेंट उत्पादन (भारांक: 5.37 प्रतिशत) जनवरी, 2023 में जनवरी, 2022 की तुलना में 4.6 प्रतिशत बढ़ गया। अप्रैल से जनवरी, 2022-23 के दौरान इसका संचयी सूचकांक पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 10.0 प्रतिशत बढ़ गया।
बिजली - बिजली उत्पादन (भारांक: 19.85 प्रतिशत) जनवरी, 2023 में जनवरी, 2022 की तुलना में 12.0 प्रतिशत बढ़ गया। अप्रैल से जनवरी, 2022-23 के दौरान इसका संचयी सूचकांक पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 10.1 प्रतिशत बढ़ गया।
नोट 1: नवंबर,2022, दिसंबर, 2022 और जनवरी, 2023 के आंकड़े अनंतिम हैं। स्रोत एजेंसियों के अद्यतन आंकड़ों के अनुसार प्रमुख उद्योगों के सूचकांकों को संशोधित/अंतिम रूप दिया जाता है।
नोट 2 : अप्रैल, 2014 से, नवीकरणीय स्रोतों से बिजली उत्पादन के आंकड़े भी शामिल हैं।
नोट 3 : ऊपर इंगित किए गए उद्योग वार भार आईआईपी से प्राप्त अलग अलग उद्योग भार हैं और 100 के बराबर आईसीआई के संयुक्त भार के अनुपात में बढ़ाए गए हैं।
नोट 4 : मार्च, 2019 से, परिष्कृत इस्पात के उत्पादन के भीतर ‘कोल्ड रोल्ड (सीआर) क्वायल्स‘ मद के तहत हौट रोल्ड पिकल्ड एंड आयल्ड (एचआरपीओ) नामक एक नया इस्पात उत्पाद भी शामिल किया गया है।
नोट 5 : फरवरी, 2023 के लिए सूचकांक शुक्रवार 31 मार्च, 2023 को जारी किया जाएगा।
अनुलग्नक देखने के लिए यहां क्लिक करें।
****
एमजी/एमएस/एमआर/डीवी
| Hindi |
1,903,203 | AllFebruary2023 |
జనవరి 2022 సూచికతో పోలిస్తే 2023 జనవరిలో 7.8 శాతం (తాత్కాలిక) పెరిగిన ఎనిమిది ప్రధాన పరిశ్రమల (ICI) సంయుక్త సూచిక
గత సంవత్సరం సంబంధిత నెల కంటే 2023 జనవరిలో పెరిగిన ఎరువులు, బొగ్గు, విద్యుత్తు, ఉక్కు, సహజ వాయువు, సిమెంట్ మరియు రిఫైనరీ ఉత్పత్తుల ఉత్పత్తి
జనవరి, 2023 కోసం ఎనిమిది ప్రధాన పరిశ్రమల సూచిక (బేస్: 2011-12=100)
జనవరి 2022 సూచికతో పోల్చితే 2023 జనవరిలో ఎనిమిది ప్రధాన పరిశ్రమల (ICI) సంయుక్త సూచిక 7.8 శాతం (తాత్కాలిక) పెరిగింది. జనవరి 2023 గత సంవత్సరం సంబంధిత నెల కంటే ఎరువులు, బొగ్గు, విద్యుత్, ఉక్కు, సహజ వాయువు, సిమెంట్ మరియు రిఫైనరీ ఉత్పత్తుల ఉత్పత్తి పెరిగింది. ICI అనేది ఎనిమిది ప్రధాన పరిశ్రమలు అయిన బొగ్గు, ముడి చమురు, సహజ వాయువు, రిఫైనరీ ఉత్పత్తులు, ఎరువులు, ఉక్కు, సిమెంట్ మరియు విద్యుత్ వంటి వాటి యొక్క సంయుక్త మరియు వ్యక్తిగత పనితీరు ఆధారంగా అంచనా వేస్తుంది. పారిశ్రామిక ఉత్పత్తి సూచిక (IIP)లో చేర్చిన వస్తువుల బరువులో 40.27 శాతం ఎనిమిది ప్రధాన పరిశ్రమలు కలిగి ఉన్నాయి. వార్షిక మరియు నెలవారీ సూచికలు మరియు వృద్ధి రేట్ల వివరాలు వరుసగా అనుబంధం I & IIలో అందించడం జరిగింది.
2. ఏప్రిల్-జనవరి 2022-23లో ICI యొక్క సంచిత వృద్ధి రేటు గత సంవత్సరం సంబంధిత కాలంతో పోలిస్తే 7.9 శాతం (తాత్కాలికం)గా నమోదు అయింది.
3. ఎనిమిది ప్రధాన పరిశ్రమల సూచిక యొక్క సంగ్రహ నివేదిక క్రింద ఇవ్వడం జరిగింది:
బొగ్గు - బొగ్గు ఉత్పత్తి (బరువు: 10.33 శాతం) జనవరి, 2022 కంటే జనవరి, 2023లో 13.4 శాతం పెరిగింది. ఏప్రిల్ నుండి జనవరి 2022-23 మధ్య కాలంలో దాని సంచిత సూచిక మునుపటి సంవత్సరం ఇదే కాలంతో పోలిస్తే 16.1 శాతం పెరిగింది.
ముడి చమురు - ముడి చమురు ఉత్పత్తి (బరువు: 8.98 శాతం) జనవరి 2022 కంటే జనవరి, 2023లో 1.1 శాతం క్షీణించింది. దీని సంచిత సూచీ ఏప్రిల్ నుండి జనవరి, 2022-23లో మునుపటి సంవత్సరం ఇదే కాలంలో 1.3 శాతం క్షీణించింది.
సహజ వాయువు - సహజ వాయువు ఉత్పత్తి (బరువు: 6.88 శాతం) జనవరి, 2023లో జనవరి, 2023లో 5.3 శాతం పెరిగింది. దీని సంచిత సూచీ ఏప్రిల్ నుండి జనవరి, 2022-23లో మునుపటి సంవత్సరం ఇదే కాలంతో పోలిస్తే 1.4 శాతం పెరిగింది.
పెట్రోలియం రిఫైనరీ ఉత్పత్తులు - పెట్రోలియం రిఫైనరీ ఉత్పత్తి (బరువు: 28.04 శాతం) జనవరి, 2022 సంవత్సరం కంటే జనవరి, 2023లో 4.5 శాతం పెరిగింది. దీని సంచిత సూచీ ఏప్రిల్ నుండి జనవరి, 2022-23లో మునుపటి కాలానికి సంబంధించి 5.4 శాతం పెరిగింది.
ఎరువులు - ఎరువుల ఉత్పత్తి (బరువు: 2.63 శాతం) జనవరి, 2022 కంటే జనవరి, 2023లో 17.9 శాతం పెరిగింది. దీని సంచిత సూచిక ఏప్రిల్ నుండి జనవరి, 2022-23లో మునుపటి సంవత్సరం ఇదే కాలంతో పోలిస్తే 10.5 శాతం పెరిగింది.
ఉక్కు - ఉక్కు ఉత్పత్తి (బరువు: 17.92 శాతం) జనవరి, 2022 కంటే జనవరి, 2023లో 6.2 శాతం పెరిగింది. దీని సంచిత సూచీ ఏప్రిల్ నుండి జనవరి, 2022-23లో మునుపటి సంవత్సరం ఇదే కాలంతో పోలిస్తే 7.1 శాతం పెరిగింది.
సిమెంట్ - సిమెంట్ ఉత్పత్తి (బరువు: 5.37 శాతం) జనవరి, 2022 కంటే జనవరి, 2023లో 4.6 శాతం పెరిగింది. దీని సంచిత సూచిక ఏప్రిల్ నుండి జనవరి, 2022-23లో మునుపటి సంవత్సరం సంబంధిత కాలంతో పోలిస్తే 10.0 శాతం పెరిగింది.
విద్యుత్తు - విద్యుత్ ఉత్పత్తి (బరువు: 19.85 శాతం) జనవరి, 2022 కంటే జనవరి, 2023లో 12.0 శాతం పెరిగింది. దీని సంచిత సూచిక ఏప్రిల్ నుండి జనవరి, 2022-23లో మునుపటి సంవత్సరం సంబంధిత కాలంతో పోలిస్తే 10.1 శాతం పెరిగింది.
గమనిక 1: నవంబర్ 2022, డిసెంబర్ 2022 మరియు జనవరి 2023కి సంబంధించిన డేటా తాత్కాలికమైనది. మూలాధార ఏజెన్సీల నుండి నవీనీకరించిన డేటా ప్రకారం కోర్ పరిశ్రమల సూచిక సంఖ్యలు సవరిస్తారు / ఖరారు చేస్తారు.
గమనిక 2: ఏప్రిల్, 2014 నుండి, పునరుత్పాదక వనరుల నుండి విద్యుత్ ఉత్పత్తి డేటా కూడా చేర్చడం జరిగింది.
గమనిక 3: పైన సూచించిన పరిశ్రమల వారీగా బరువులు IIP నుండి తీసుకున్న వ్యక్తిగత పరిశ్రమ బరువు మరియు 100కి సమానమైన ICI యొక్క మిశ్రమ బరువుకు దామాషా ప్రాతిపదికన పెంచడం జరుగుతుంది.
గమనిక 4: మార్చి 2019 నుండి, ఫినిష్డ్ స్టీల్ ఉత్పత్తిలో ‘కోల్డ్ రోల్డ్ (CR) కాయిల్స్’ అంశం క్రింద హాట్ రోల్డ్ పిక్ల్డ్ అండ్ ఆయిల్డ్ (HRPO) అనే కొత్త స్టీల్ ఉత్పత్తి కూడా చేర్చారు.
గమనిక 5: ఫిబ్రవరి, 2023కి సంబంధించిన సూచిక విడుదల శుక్రవారం 31 మార్చి, 2023న జరుగుతుంది.
అనుబంధం I
ఎనిమిది ప్రధాన పరిశ్రమల పనితీరు
వార్షిక సూచీ & పెరుగుదల రేటు
బేస్ సంవత్సరం: 2011-12=100
సూచీ
విభాగం
బొగ్గు
ముడి చమురు
సహజ వాయువు
రిఫైనరీ ఉత్పత్తులు
ఎరువులు
ఉక్కు
సిమెంట్
విద్యుత్
మొత్తం సూచీ
బరువు
10.33
8.98
6.88
28.04
2.63
17.92
5.37
19.85
100.00
2012-13
103.2
99.4
85.6
107.2
96.7
107.9
107.5
104.0
103.8
2013-14
104.2
99.2
74.5
108.6
98.1
115.8
111.5
110.3
106.5
2014-15
112.6
98.4
70.5
108.8
99.4
121.7
118.1
126.6
111.7
2015-16
118.0
97.0
67.2
114.1
106.4
120.2
123.5
133.8
115.1
2016-17
121.8
94.5
66.5
119.7
106.6
133.1
122.0
141.6
120.5
2017-18
124.9
93.7
68.4
125.2
106.6
140.5
129.7
149.2
125.7
2018-19
134.1
89.8
69.0
129.1
107.0
147.7
147.0
156.9
131.2
2019-20
133.6
84.5
65.1
129.4
109.8
152.6
145.7
158.4
131.6
2020-21
131.1
80.1
59.8
114.9
111.6
139.4
130.0
157.6
123.2
2021-22
142.3
77.9
71.3
125.1
112.4
163.0
156.9
170.1
136.1
Apr-Jan 2021-22*
132.3
78.4
71.8
123.4
113.9
160.9
151.7
169.0
133.8
Apr-Jan 2022-23*
153.6
77.4
72.8
130.0
125.8
172.3
166.8
186.0
144.4
* తాత్కాలికం
పెరుగుదల రేట్లు (Y-o-Y ఆధారంగా శాతాల్లో)
విభాగం
బొగ్గు
ముడి చమురు
సహజ వాయువు
రిఫైనరీ ఉత్పత్తులు
ఎరువులు
ఉక్కు
సిమెంట్
విద్యుత్
మొత్తం ఎదుగుదల
బరువు
10.33
8.98
6.88
28.04
2.63
17.92
5.37
19.85
100.00
2012-13
3.2
-0.6
-14.4
7.2
-3.3
7.9
7.5
4.0
3.8
2013-14
1.0
-0.2
-12.9
1.4
1.5
7.3
3.7
6.1
2.6
2014-15
8.0
-0.9
-5.3
0.2
1.3
5.1
5.9
14.8
4.9
2015-16
4.8
-1.4
-4.7
4.9
7.0
-1.3
4.6
5.7
3.0
2016-17
3.2
-2.5
-1.0
4.9
0.2
10.7
-1.2
5.8
4.8
2017-18
2.6
-0.9
2.9
4.6
0.0
5.6
6.3
5.3
4.3
2018-19
7.4
-4.1
0.8
3.1
0.3
5.1
13.3
5.2
4.4
2019-20
-0.4
-5.9
-5.6
0.2
2.7
3.4
-0.9
0.9
0.4
2020-21
-1.9
-5.2
-8.2
-11.2
1.7
-8.7
-10.8
-0.5
-6.4
2021-22
8.5
-2.6
19.2
8.9
0.7
16.9
20.8
8.0
10.4
Apr-Jan 2021-22*
10.3
-2.6
21.2
9.3
-0.3
19.9
24.7
8.5
11.6
Apr-Jan 2022-23*
16.1
-1.3
1.4
5.4
10.5
7.1
10.0
10.1
7.9
*తాత్కాలిక,YoY మునుపటి సంవత్సరం సంబంధిత ఆర్థిక సంవత్సరంలో లెక్కించడం జరుగుతుంది
ఎనిమిది ప్రధాన పరిశ్రమల పనితీరు
నెలలవారీ సూచీ & ఎదుగుదల రేటు
బేస్ సంవత్సరం: 2011-12=100
సూచీ
విభాగం
బొగ్గు
ముడి చమురు
సహజ వాయువు
రిఫైనరీ ఉత్పత్తులు
ఎరువులు
ఉక్కు
సిమెంట్
విద్యుత్
మొత్తం సూచీ
బరువు
10.33
8.98
6.88
28.04
2.63
17.92
5.37
19.85
100.00
Jan-22
174.8
79.1
71.4
135.8
115.2
174.5
176.4
165.6
144.8
Feb-22
174.4
71.6
64.9
124.9
102.4
165.0
167.7
160.8
137.1
Mar-22
210.8
79.6
72.6
142.5
107.7
182.4
198.8
191.0
158.0
Apr-22
147.7
77.8
70.9
134.7
96.1
164.0
170.9
194.5
144.6
May-22
156.3
80.3
73.5
137.3
126.0
172.0
165.4
199.9
149.6
Jun-22
148.0
76.9
70.9
130.3
126.4
158.2
177.4
196.9
143.9
Jul-22
132.7
77.3
72.6
129.8
127.6
166.8
155.4
188.9
141.1
Aug-22
127.5
76.7
73.0
123.6
130.9
170.5
152.0
191.3
139.9
Sep-22
127.5
75.2
72.1
120.2
127.0
172.8
158.7
187.4
138.6
Oct-22
145.8
77.4
73.0
123.5
129.5
177.3
155.2
169.3
138.8
Nov-22*
167.4
75.8
71.8
119.7
129.2
175.7
164.1
166.7
139.4
Dec-22*
184.3
78.2
74.5
139.3
129.9
180.5
184.8
179.4
151.6
Jan-23*
198.3
78.3
75.2
142.0
135.8
185.4
184.6
185.5
156.0
*Provisional
పెరుగుదల రేట్లు (Y-o-Y ఆధారంగా శాతాల్లో)
విభాగం
బొగ్గు
ముడి చమురు
సహజ వాయువు
రిఫైనరీ ఉత్పత్తులు
ఎరువులు
ఉక్కు
సిమెంట్
విద్యుత్
మొత్త ఎదుగుదల
బరువు
10.33
8.98
6.88
28.04
2.63
17.92
5.37
19.85
100.00
Jan-22
8.2
-2.4
11.7
3.7
-2.0
3.8
14.1
0.9
4.0
Feb-22
6.6
-2.2
12.5
8.8
-1.4
5.6
4.2
4.5
5.9
Mar-22
0.3
-3.4
7.6
6.1
15.3
4.1
9.0
6.1
4.8
Apr-22
30.1
-0.9
6.4
9.2
8.8
2.5
7.4
11.8
9.5
May-22
33.5
4.6
7.0
16.7
22.9
15.1
26.2
23.5
19.3
Jun-22
32.1
-1.7
1.2
15.1
8.2
3.3
19.7
16.5
13.1
Jul-22
11.4
-3.8
-0.3
6.2
6.2
7.5
0.7
2.3
4.8
Aug-22
7.7
-3.3
-0.9
7.0
11.9
5.8
2.1
1.4
4.2
Sep-22
12.1
-2.3
-1.7
6.6
11.8
7.7
12.4
11.6
8.3
Oct-22
3.8
-2.2
-4.2
-3.1
5.4
5.8
-4.2
1.2
0.7
Nov-22*
12.2
-1.1
-0.7
-9.3
6.4
11.7
29.0
12.7
5.7
Dec-22*
12.2
-1.2
2.6
3.7
7.3
6.3
9.5
10.4
7.0
Jan-23*
13.4
-1.1
5.3
4.5
17.9
6.2
4.6
12.0
7.8
తాత్కాలిక,YoY మునుపటి సంవత్సరం సంబంధిత నెలలో లెక్కించడం జరుగుతుంది
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| Telugu |
1,903,029 | AllFebruary2023 |
Aizawl to host the second B20 event from 1-3 March 2023
From 1-3 March 2023, Aizawl will host the second of four B20 India events scheduled in the Northeast. Business 20 (B20) is the official G20 dialogue forum for the global business community.
As one of the most noticeable Engagement Groups of the G20, B20 represents the G20 business community and mobilises views of global business leaders on global economic and trade governance. The B20 provides tangible policy suggestions to each rotating presidency in order to boost economic growth and development.
During the B20 Summit, the B20 sends its final recommendations to the G20 Presidency.
The B20 event at Aizawl, slated for 1-3 March, will highlight the opportunities for multilateral business partnerships that the state can offer to delegates in urban planning, infrastructure, bamboo, startups, skill development, nursing, and paramedics. This three day event is expected to see around 500 participants ranging from Ministers, senior Government officials, diplomats and representatives from business community.
The State Government has made extensive preparations for the three-day event. The event will begin with a cultural evening and a welcome dinner at Raj Bhavan on the day of arrival of delegates. On the second day will see B20 conference at Mizoram State University followed by cultural programme.
Chapchar Kut, which is a spring festival of Mizoram, will be showcased to the delegates at AR Ground on day three, to conclude the B20 conference in Aizawl.
The four B20 events slated for the Northeast are intended to highlight the untapped potential and opportunities of the Northeast States.
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AD/MS
| English |
1,903,333 | AllFebruary2023 |
আজ থেকে আইজল-এ শুরু হচ্ছে বি২০ ইন্ডিয়ার তিনদিনের বিশেষ সম্মেলন
নয়াদিল্লি, ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩
আইজল-এ আজ থেকে অনুষ্ঠিত হচ্ছে বি২০ ইন্ডিয়ার দ্বিতীয় বৈঠক তথা সম্মেলন। উত্তর-পূর্ব ভারতে ভারতের জি-২০-র সভাপতিত্বকালে যে চারটি বি২০-র বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা তার মধ্যে দ্বিতীয়টি আজ থেকে মিজোরামে শুরু হচ্ছে। উল্লেখ্য, বি২০ হল জি-২০-র পরিসরে আলাপ-আলোচনার ক্ষেত্রে বিশ্ব বাণিজ্যিক গোষ্ঠীর এক বিশেষ মঞ্চ। অন্য কথায় বলতে গেলে, বি২০ হল জি-২০-র এক বিশেষ এনগেজমেন্ট গ্রুপ যার মধ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক গোষ্ঠীর মত বিনিময়ের যথেষ্ট অবকাশ থাকে। এই মঞ্চটিতে বিশ্ব বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নেতৃস্থানীয় দেশগুলির বিশ্ব অর্থনীতি ও বাণিজ্য পরিচালন সম্পর্কিত মত ও সিদ্ধান্তগুলিকে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়।
বি২০-র বৈঠককালে গৃহীত সুপারিশগুলি পাঠানো হয় জি-২০-র সভাপতিত্বকারী দেশটির কাছে।
আইজল-এ বি২০-র তিনদিনের বৈঠকে বহুপাক্ষিক বাণিজ্যিক অংশীদারিত্বের সুযোগ-সুবিধাগুলির ওপর আলোকপাত করা হবে। নগর পরিকল্পনা, পরিকাঠামো প্রসার, বাঁশ উৎপাদন, স্টার্ট-আপ সংস্থার প্রসার ও বিকাশ, দক্ষতা উন্নয়ন, নার্সিং এবং প্যারা-মেডিক্স সম্পর্কিত কর্মপ্রচেষ্টার ক্ষেত্রে এই অংশীদারিত্বের বিষয়টি সম্পর্কে অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিদের অবহিত করা হবে। তিনদিনের এই বৈঠকে ৫০০ জন প্রতিনিধির অংশগ্রহণের কথা রয়েছে। এঁদের মধ্য বিভিন্ন দেশের মন্ত্রী, পদস্থ সরকারি আধিকারিক, কূটনীতিবিদ এবং বাণিজ্যিক গোষ্ঠীগুলির সদস্য প্রতিনিধিরাও থাকবেন বলে মনে করা হচ্ছে।
তিনদিনের এই বৈঠক আয়োজনের যাবতীয় প্রস্তুতি সেরে ফেলেছে মিজোরাম সরকার। বৈঠকের সূচনায় একটি সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার পাশাপাশি রাজভবনে আগত প্রতিনিধিদের নৈশভোজে আপ্যায়িত করা হবে। পরেরদিন থেকে বি২০ সম্মেলন শুরু হবে মিজোরাম স্টেট ইউনিভার্সিটিতে। বৈঠক শেষে সাংস্কৃতিক কর্মসূচিরও আয়োজন করা হবে।
সম্মেলনের তৃতীয় দিনে এ আর গ্রাউন্ডে প্রতিনিধিদের সামনে প্রদর্শিত হবে মিজোরামের বসন্ত উৎসব ‘চ্যাপচার কুট’। এর মধ্য দিয়েই সমাপ্তি ঘটবে বি২০-র তিনদিনের সম্মেলনের।
উত্তর-পূর্ব ভারতে যে চারটি বি২০ বৈঠকের আয়োজন করা হচ্ছে তার মাধ্যমে উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির উন্নয়ন সম্ভাবনা ও সুযোগ-সুবিধার ওপর বিশেষ আলোকপাত করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
PG/SKD/DM
| Bengali |
1,903,072 | AllFebruary2023 |
1-3 मार्च 2023 दरम्यान होणाऱ्या दुसऱ्या बी 20 कार्यक्रमाचे आयझॉल भूषवणार यजमानपद
नवी दिल्ली, 28 फेब्रुवारी 2023
भारतातील ईशान्येकडील राज्यांत नियोजित चार बी 20 कार्यक्रमांपैकी पैकी 1-3 मार्च 2023 या काळात होणाऱ्या दुसऱ्या कार्यक्रमाचे यजमानपद आयझॉल भूषवणार आहे. बिझनेस 20 (बी20) हा जागतिक व्यावसायिक समुदायासाठी अधिकृत जी20 संवाद मंच आहे.
बी 20 हा जी 20 च्या सर्वात लक्षवेधी प्रतिबद्धता गटांपैकी एक आहे. तो, जी20 व्यावसायिक समुदायाचे प्रतिनिधित्व करतो आणि जागतिक आर्थिक तसेच व्यापार प्रशासनावरील जागतिक व्यावसायिक नेत्यांचे विचारमंथन घडवून आणतो. आर्थिक वाढ आणि विकासाला चालना देण्यासाठी प्रत्येक फिरत्या अध्यक्षपदाला धोरणात्मक सूचना बी20 प्रदान करते.
बी20 शिखर परिषदेदरम्यान, बी20 आपल्या अंतिम शिफारसी जी20 अध्यक्षांना पाठवते.
आयझॉल येथे 1-3 मार्च या काळात होणारा बी20 कार्यक्रम, बहुपक्षीय व्यावसायिक भागीदारींच्या संधींवर प्रकाश टाकेल. राज्य शहरी नियोजन, पायाभूत सुविधा, बांबू, स्टार्टअप्स, कौशल्य विकास, नर्सिंग आणि पॅरामेडिक्समधील प्रतिनिधींना त्याद्वारे संधी मिळू शकते. या तीन दिवसीय कार्यक्रमात मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, मुत्सद्दी आणि व्यापारी समुदायातील प्रतिनिधी असे सुमारे 500 जण सहभागी होण्याची अपेक्षा आहे.
तीन दिवस चालणाऱ्या या कार्यक्रमासाठी राज्य सरकारने जय्यत तयारी केली आहे. कार्यक्रमाची सुरुवात सांस्कृतिक संध्येने तर स्वागत स्नेहभोजन प्रतिनिधींच्या आगमनाच्या दिवशी राजभवन येथे होईल. दुसऱ्या दिवशी मिझोराम विद्यापीठात बी20 परिषद आणि त्यानंतर सांस्कृतिक कार्यक्रम होईल.
परिषदेच्या तिसऱ्या अर्थात समारोपाच्या दिवशी आयझॉलमधील एआर मैदानावर चपचार कुट या मिझोरामच्या वसंतोत्सवाचे बी20 प्रतिनिधींसाठी सादरीकरण केले जाईल.
ईशान्येकडील राज्यांच्या सुप्त क्षमता आणि संधींवर प्रकाश टाकणे हा ईशान्येत होणार्या चार बी20 कार्यक्रमांचा उद्देश आहे.
N.Chitale/V.Ghode/P.Malandkar
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| Marathi |
1,903,184 | AllFebruary2023 |
ایزول، یکم سے 3 مارچ 2023 تک دوسری بی 20 تقریب کی میزبانی کرے گا
ایزول شمال مشرق میں ہونے والی چار بی 20 انڈیا کی تقریبات میں سے دوسری تقریب کا یکم سے تین مارچ 2023 تک میزبانی کرے گا۔ بزنس 20 (بی 20 ) عالمی کاروباری برادری کے لیے سرکاری جی 20 مذاکراتی فورم ہے۔
جی 20 کے اینگیجمنٹ گروپوں میں سے سب سے زیادہ قابل وجہ ، بی 20، جی 20 کی کاروباری برادری کی نمائندگی کرتا ہے اور عالمی اقتصادی اور تجارتی حکمرانی پر عالمی کاروباری لیڈروں کے نظریات کو پیش کرتا ہے۔ بی 20 اقتصادی فروغ اور ترقی میں تیزی لانے کی خاطر تبدیل ہوتی ہوئی صدارت کو پالیسی تجاویز فراہم کرتا ہے۔
بی 20 سمٹ کے دوران، بی 20 ، جی 20 صدر کو اپنی حتمی سفارشات بھیجتا ہے۔
ایزول میں یکم مارچ سے تین مارچ تک ہونے والا بی 20 کا اجلاس کثیر جہتی کاروباری شراکت داری کے مواقع کو اجاگر کرے گا جس سے ریاست شہری منصوبہ بندی، بنیادی ڈھانچہ، بانس، اسٹارٹ اپ، ہنرمندی کا فروغ ، نرسنگ اور نیم طبی عملے میں مندوبین پیش کر سکتی ہے۔ امید ہے کہ اس تین روزہ پروگرام میں وزراء، سینئر سرکاری حکام، سفارت کار اور کاروباری برادری کے نمائندوں سمیت تقریباً 500 مندوبین شرکت کریں گے۔
ریاستی حکومت نے تین روزہ تقریب کے لیے بڑے پیمانے پر تیاریاں کی ہیں۔ تقریب کا آغاز ثقافتی شام اور مندوبین کی آمد کے دن راج بھون میں استقبالیہ عشائیہ سے ہوگا۔ دوسرے دن میزورم ریاستی یونیورسٹی میں بی 20 کانفرنس ہوگی جس جس کے بعد ثقافتی پروگرام پیش کیا جائے گا۔
ایزول کی بی 20 کانفرنس کے اختتام پر تیسرے دن اے آر گراؤنڈ میں مندوبین کو میزورم کا موسم بہار کا فیسٹیول چھپچار کٹ دکھایا جائے گا۔
شمال مشرق میں ہونے والی بی 20 کی چار تقریبات کا مقصد شمال مشرقی ریاستوں کی صلاحیتوں اور مواقع کو اجاگر کرنا ہے۔
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ش ح۔ وا ۔ع ا۔
U -2160
| Urdu |
1,903,125 | AllFebruary2023 |
आइजोल 1-3 मार्च, 2023 से दूसरे बी20 कार्यक्रम की मेजबानी करेगा
आइजोल 1-3 मार्च, 2023 से पूर्वोत्तर में निर्धारित चार बी20 भारत कार्यक्रमों में से दूसरे कार्यक्रम की मेजबानी करेगा। बिजनेस-20 (बी20) वैश्विक व्यवसाय समुदाय के लिए आधिकारिक जी20 संवाद फोरम है।
जी20 के सबसे उल्लेखनीय सहयोग समूहों में से एक के रूप में, बी20, जी20 व्यवसाय समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है और वैश्विक आर्थिक तथा व्यापार शासन पर वैश्विक व्यवसाय नेताओं के विचारों को संघटित करता है। आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए बारी बारी से अध्यक्षता करने वाले प्रत्येक प्रेसीडेंसी को बी20 ठोस नीतिगत सुझाव प्रदान करता है।
बी20 शिखर सम्मेलन के दौरान, बी20 अपनी अंतिम अनुशंसाएं जी20 प्रेसीडेंसी को भेजता है।
1-3 मार्च, 2023 तक निर्धारित बी20 कार्यक्रम बहुपक्षीय व्यवसाय साझीदारियों के लिए उन अवसरों को रेखांकित करेगा जो राज्य प्रतिनिधिमंडलों को शहरी योजना निर्माण, बुनियादी ढांचे, बांस, स्टार्टअप्स, कौशल विकास, नर्सिंग तथा पैरामेडिक्स में प्रस्तुत कर सकता है। इस तीन दिवसीय कार्यक्रम में मंत्रियों, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, राजनयिकों तथा व्यवसाय समुदाय के प्रतिनिधियों के लगभग 500 सहभागियों के भाग लेने की उम्मीद है।
राज्य सरकार ने तीन दिवसीय कार्यक्रम के लिए व्यापक तैयारियां की हैं। कार्यक्रम की शुरुआत एक सांस्कृतिक संध्या के साथ होगी और प्रतिनिधिमंडलों के आगमन के दिन राजभवन में एक स्वागत रात्रिभोज का आयोजन किया जाएगा। दूसरे दिन मिजोरम राज्य विश्वविद्यालय में बी20 सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा जिसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे।
चापचर कुट, जो मिजोरम का एक वसंत त्यौहार है, का प्रदर्शन आइजोल में बी20 सम्मेलन के समापन के लिए तीसरे दिन एआर ग्राउंड में प्रतिनिधिमंडलों के समक्ष किया जाएगा।
पूर्वोत्तर में निर्धारित चार बी20 भारत कार्यक्रमों का प्रयोजन पूर्वोत्तर राज्यों की अप्रयुक्त क्षमता तथा अवसरों का दोहन करना है।
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एमजी/एमएस/एआर/एसकेजे
| Hindi |
1,903,084 | AllFebruary2023 |
రెండవ బి20 కార్యక్రమానికి 1-3 మార్చి 2023 వరకు ఆతిథ్యమివ్వనున్న ఐజ్వాల్
ఈశాన్య ప్రాంతంలో నిర్వహించేందుకు ఉద్దేశించిన నాలుగు బి20 ఇండియా కార్యక్రమాలలో భాగంగా1-3 మార్చి 2023 వరకు జరుగనున్న రెండవ చర్చా కార్యక్రమానికి ఐజ్వాల్ ఆతిథ్యం ఇవ్వనుంది. బిజినెస్ 20 (బి20) అనేది ప్రపంచ వ్యాపార సమాజానికి అధికారిక జి20 చర్చా ఫోరం.
జి20లో అత్యంత గుర్తింపుపొందిన కార్యక్రమ బృందాలుగా, బి20 అన్నది జి20 వాణిజ్య సమూహాలకు ప్రాతినిథ్యం వహిస్తూ, ప్రపంచ ఆర్థిక, వాణిజ్యపాలనపై ప్రపంచ వాణిజ్య నాయకుల అభిప్రాయాలను సమీకరిస్తుంది. ఆర్థిక వృద్ధి, అభివృద్ధిని పెంచేందుకు బి20 వంతులవారీగా వచ్చే ప్రతి అధ్యక్షులకు స్పష్టమైన విధాన సూచనలను అందిస్తుంది. బి 20 సదస్సు సందర్భంగా, తమ అంతిమ సూచనలను జి20 అధ్యక్షులకు బి20 పంపుతుంది.
మార్చి 1 నుంచి 3వ తేదీవరకు ఐజ్వాల్లో జరుగనున్న బి20 కార్యక్రమం పట్టణ ప్రణాళిక, మౌలిక సదుపాయాలు, వెదురు, స్టార్టప్లు, నైపుణ్యాల అభివృద్ధి, నర్సింగ్, పారామెడిక్స్లలోని ప్రతినిధులకు రాష్ట్ర అందించే బహుపాక్షిక వ్యాపార భాగస్వామ్య అవకాశాలను పట్టిచూపుతుంది. ఈ మూడు రోజుల కార్యక్రమంలో మంత్రుల నుంచి, సీనియర్ ప్రభుత్వ అధికారులు, రాయబారులు, వాణిజ్య సమాజ ప్రతినిధుల వరకు దాదాపు 500మంది పాలుపంచుకుంటారని అంచనా.
ఈ మూడు రోజుల కార్యక్రమం కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విస్త్రతమైన ఏర్పాట్లు చేసింది. ఈ కార్యక్రమం ప్రతినిధులు వచ్చిన తర్వాత సాంస్కృతిక సాయంత్రం, రాజభవన్లో ఆహ్వాన విందుతో ప్రారంభం అవుతుంది. రెండవ రోజున మిజోరాం స్టేట్ యూనివర్సిటీలో బి20 సదస్సు, అనంతరం సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు జరుగుతాయి.
ఐజ్వాల్లో బి20 సదస్సు ముగింపుగా మూడవ రోజు ఎఆర్ గ్రౌండ్లో మిజోరాం వసంతోత్సవమైన చప్చార్ కుట్ ను ప్రతినిధులకు ప్రదర్శిస్తారు.
ఈశాన్యానికి ఉద్దేశించిన నాలుగు బి20 కార్యక్రమాలు అనేవి ఈశాన్య రాష్ట్రాలలో ఉపయోగించని సంభావ్యత, అవకాశాలను పట్టిచూపే లక్ష్యంతో నిర్వహిస్తున్నారు.
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| Telugu |
1,902,764 | AllFebruary2023 |
Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) to co-lead post-budget webinar
Webinar to be themed ‘Unleashing the Potential: Ease of living using Technology’
In order to discuss budget announcements and strategies to take them forward, a Post Budget Webinar is to be organized on 28th February 2023. Webinar is led by the Ministry of Electronics and Information Technology, with Department of Promotion of Industry & Internal Trade (DPIIT) as the co-lead. The theme of the webinar is ‘Unleashing the Potential: Ease of living using Technology’. The webinar will be inaugurated by Prime Minister, Shri Narendra Modi.
Webinar will have 4 breakout sessions. Breakout session 3 on “Ease of Doing Business Using Technology especially for small businesses” will be anchored by DPIIT. This session will cover wide range of topics like National Single Window System, PAN as a common business identifier, simplification of KYC, Unified filing process, Lab Grown Diamonds, Vivaad Se Vishwas scheme for MSMEs etc.
This breakout session will have a rich participation from industry and academia. The session will include contributions from Dr. Pawan Goenka Chairperson of INSPACe - Dept of Space, Mr. Amit Pandey Vice President of Indian Venture and Alternate Capital Association (IVCA), Mr. Piruz Khambatta Chairman of Confederation of Indian Industry National Committee on Affirmative Action, Mr. Viswanathan Ravichandran Executive Director Technology of Ernst & Young (EY), Mr. Anil Bhardwaj, Secretary General of Federation of Indian Micro and Small & Medium Enterprises (FISME), Prof. MS Ramachandra Rao from IIT Madras, Dr. Neeraj Khare from IIT Delhi and Dr. Jaijit Bhattacharya Founder and President of Centre for Digital Economy Policy Research.
Union Budget 2023 has made important announcements regarding enhancing Ease of Doing Business and Ease of Living. Technology will contribute immensely in achieving these objectives. Effective use of technology and achievement of these objectives would require coordination and cooperation among various Ministries, Departments and other stakeholders like industry associations, academia.
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AD/MS
| English |
1,902,924 | AllFebruary2023 |
صنعت اور داخلی تجارت کو فروغ دینے کا محکمہ (ڈی پی آئی آئی ٹی) مابعد بجٹ ویبینار کی مشترکہ قیادت کرے گا
ویبینار کا موضوع ‘صلاحیت کو بروئے کار لانا: ٹیکنالوجی کا استعمال کرکے زندگی کو آسان بنانا’ ہے
بجٹ کے اعلانات اور انہیں آگے لے جانے کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے 28 فروری 2023 کو ایک مابعد بجٹ ویبینار منعقد کیا جائے گا۔ اس ویبینار کی قیادت الیکٹرونکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت کر رہی ہے، جس میں صنعت اور داخلی تجارت کے فروغ کا محکمہ (ڈی پی آئی آئی ٹی) شریک قائد ہے۔ ویبینار کا موضوع ‘صلاحیت کو بروئے کار لانا: ٹیکنالوجی کا استعمال کرکے زندگی کو آسان بنانا’ ہے۔ ویبینار کا افتتاح وزیر اعظم جناب نریندر مودی کریں گے۔
ویبینار میں 4 اہم اجلاس منعقد ہوں گے۔ ڈی پی آئی آئی ٹی کی طرف سے ‘‘ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے کاروبار کرنے میں آسانی’’ کے موضوع پر اہم اجلاس 3 کا اہتمام کیا جائے گا۔ اس اجلاس میں وسیع پیمانے پر متعدد موضوعات مثلاً نیشنل سنگل ونڈو سسٹم، ایک مشترکہ کاروباری شناخت کنندہ کے طور پر پین،کے وائی سی کو آسان بنانے، فائل کرنے کا یونیفائیڈ عمل،لیب گراؤن ڈائمنڈس،ایم ایس ایم ایز کے لیے ویواد سے وشواس اسکیم وغیرہ کا احاطہ کیا جائے گا۔
اس اہم اجلاس میں صنعت اور تعلیمی اداروں کی بھرپور شرکت ہوگی۔ اس اجلاس میں ڈاکٹر پون گوئنکا چیئرپرسن آئی این ایس پی اے سی ای- خلا کا محکمہ، جناب امت پانڈے، نائب صدر انڈین وینچر اینڈ الٹرنیٹ کیپیٹل ایسوسی ایشن (آئی وی سی اے)، کنفیڈریشن آف انڈین انڈسٹری نیشنل کمیٹی آن افرمیٹیو ایکشن کے چیئرمین جناب پیروز کھمبٹا، ارنسٹ اینڈ ینگ (ای وائی) کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ٹکنالوجی جناب وشواناتھن روی چندرن، جناب انل بھاردواج، فیڈریشن آف انڈین مائیکرو اینڈ سمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز (ایف آئی ایس ایم ای) کے سکریٹری جنرل،آئی آئی ٹی مدراس کے پروفیسر ایم ایس رامچندر راؤ، ڈاکٹر نیرج کھرے آئی آئی ٹی دہلی سے اور ڈاکٹر جیجیت بھٹاچاریہ بانی اور صدر سینٹر فار ڈیجیٹل اکانومی پالیسی ریسرچ شامل ہوں گے۔
مرکزی بجٹ 2023 میں کاروبار کرنے میں آسانی اور زندگی کی آسانی کو بڑھانے کے حوالے سے اہم اعلانات کیے گئے ہیں۔ ٹیکنالوجی ان مقاصد کو حاصل کرنے میں بہت زیادہ تعاون کرے گی۔ ٹیکنالوجی کے مؤثر استعمال اور ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے مختلف وزارتوں، محکموں اور دیگر اسٹیک ہولڈرز جیسے انڈسٹری تنظیموں اور تعلیمی اداروں کے درمیان ہم آہنگی اور تعاون کی اشد ضرورت ہے۔
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ش ح۔ م ع۔ع ن
(U: 2124)
| Urdu |
1,902,839 | AllFebruary2023 |
उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार विभाग (डीपीआयआयटी) करणार अर्थसंकल्पोत्तर वेबिनारचे सह-आयोजन
वेबिनारची संकल्पना -'अनलीशिंग द पोटेंशियल: इज ऑफ लिव्हिंग युजिंग टेक्नॉलॉजी'
नवी दिल्ली, 27 फेब्रुवारी 2023
अर्थसंकल्पीय घोषणा आणि त्यांच्या पूर्ततेसाठीच्या धोरणांवर चर्चा करण्याकरिता, 28 फेब्रुवारी 2023 रोजी अर्थसंकल्पोत्तर वेबिनारचे आयोजन करण्यात आले आहे. वेबिनारचे आयोजन इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने केले असून, उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग (डीपीआयआयटी) सह-आयोजक आहे. वेबिनारची संकल्पना ‘अनलीशिंग द पोटेंशियल: इज ऑफ लिव्हिंग युजिंग टेक्नॉलॉजी’ अर्थात ‘अव्यक्त क्षमता उपयोगात आणणे : तंत्रज्ञानाद्वारे सुलभ राहणीमान’ ही आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या वेबिनारचे उदघाटन होणार आहे.
वेबिनारमध्ये 4 महत्वपूर्ण सत्रे असतील. डीपीआयआयटी द्वारे "विशेषत: छोट्या व्यवसायांसाठी तंत्रज्ञानाद्वारे व्यवसाय सुलभता" या विषयावरील महत्वपूर्ण सत्र 3 चे आयोजन केले जाईल. या सत्रात राष्ट्रीय एकल खिडकी प्रणाली, सामान्य व्यवसाय ओळखकर्ता म्हणून पॅन, केवायसी सुटसुटीत करणे , सर्वसमावेशक फाइलिंग प्रक्रिया, प्रयोगशाळा निर्मित हिरे, एमएसएमईसाठी विवाद से विश्वास योजना इत्यादी वैविध्यपूर्ण विषयांचा समावेश असेल.
या महत्वपूर्ण सत्रात उद्योग आणि शैक्षणिक क्षेत्राचा भरघोस सहभाग असेल. या सत्रात इनस्पेस - अंतराळ विभागाचे अध्यक्ष डॉ. पवन गोयंका, इंडियन व्हेंचर अँड अल्टरनेट कॅपिटल असोसिएशन (आयव्हीसीए) चे उपाध्यक्ष अमित पांडे, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री नॅशनल कमिटी ऑन अॅफर्मेटिव्ह अॅक्शनचे अध्यक्ष पिरुझ खंबाटा, अर्न्स्ट अँड यंग (EY) चे कार्यकारी संचालक विश्वनाथन रविचंद्रन, फेडरेशन ऑफ इंडियन मायक्रो अँड स्मॉल अँड मिडियम एंटरप्रायझेस (FISME) चे महासचिव अनिल भारद्वाज, आयआयटी मद्रासचे प्रा. एमएस रामचंद्र राव, आयआयटी दिल्लीचे डॉ. नीरज खरे आणि डॉ. जयजित भट्टाचार्य डिजिटल इकॉनॉमी पॉलिसी रिसर्च सेंटरचे संस्थापक आणि अध्यक्ष डॉ. जयजित भट्टाचार्य यांच्या योगदानाचा समावेश असेल.
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023 मध्ये व्यवसाय सुलभता आणि जीवन सुखकर होण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण घोषणा करण्यात आल्या आहेत. ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी तंत्रज्ञाचे मोठे योगदान राहील. तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर आणि ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी विविध मंत्रालये, विभाग आणि उद्योग संघटना, शैक्षणिक संस्था यांसारख्या इतर हितधारकांमध्ये समन्वय आणि सहकार्य आवश्यक आहे.
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N.Chitale/V.Joshi/D.Rane
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| Marathi |
1,902,849 | AllFebruary2023 |
उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) बजट के बाद के वेबिनार का सह-नेतृत्व करेगा
इस वेबिनार की विषयवस्तु होगी ‘क्षमता को उन्मुक्त करना : प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए जीवन जीने की सरलता’
बजट घोषणाओं तथा उन्हें आगे ले जाने के लिए रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए, 28 फरवरी, 2023 को बजट के बाद के एक वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है। इस वेबिनार का नेतृत्व इलेक्ट्रोनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है जिसमें उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) इसका सह-नेतृत्व करेगा। इस वेबिनार की विषयवस्तु है ‘क्षमता को उन्मुक्त करना : प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए जीवन जीने की सरलता : करने की सुगमता’। इस वेबिनार का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किया जाएगा।
इस वेबिनार में चार ब्रेकआउट सत्र होंगे। ‘विशेष रूप से छोटे व्यवसायों के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए व्यवसाय करने की सुगमता’ पर सत्र 3 का समन्वयन डीपीआईआईटी द्वारा किया जाएगा। इस सत्र में राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम, एक सामान्य व्यवसाय पहचानकर्ता के रूप में पैन, केवाईसी का सरलीकरण, एकीकृत फाइलिंग प्रक्रिया, प्रयोगशाला में निर्मित्त हीरे, एमएसएमई के लिए विवाद से विश्वास स्कीम आदि जैसे विषयों की एक व्यापक श्रृंखला शामिल होगी।
इस ब्रेकआउट सत्र में उद्योग एवं शिक्षा क्षेत्र की भरपूर भागीदारी देखी जाएगी। इस सत्र में अंतरिक्ष विभाग के इनस्पेस के अध्यक्ष श्री पवन गोयनका, इंडियन वेंचर एंड अल्टरनेटिव कैपिटल एसोसिएशन (आईवीसीए) के उपाध्यक्ष श्री अमित पांडेय, सकारात्मक कार्रवाई पर भारतीय उद्योग राष्ट्रीय समिति के कंफेडेरेशन के अध्यक्ष श्री पिरुज खम्बाटा, अर्नेस्ट एंड यंग (ईवाई) के प्रौद्योगिकी के कार्यकारी निदेशक श्री विश्वनाथ रविचंद्रन, भारतीय सूक्ष्म एवं लघु तथा मझोले उद्यमों के फेडेरेशन (फिस्मे) के महानिदेशक श्री अनिल भारद्वाज, आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर एमएस रामचंद्र राव, आईआईटी दिल्ली के डॉ. नीरज खरे और डिजिटल अर्थव्यवस्था नीति अनुसंधान केंद्र के संस्थापक और अध्यक्ष डॉ. जयजीत भट्टाचार्य के योगदान शामिल होंगे।
आम बजट 2023 में व्यवसाय करने की सुगमता और जीवन जीने की सरलता को बढ़ाने के संबंध में महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। इन लक्ष्यों को अर्जित करने में प्रौद्योगिकी का अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान होगा। प्रौद्योगिकी का प्रभावी उपयोग करने और इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए विभिन्न् मंत्रालयों, विभागों तथा उद्योग संगठनों, शिक्षा क्षेत्र जैसे अन्य हितधारकों के बीच समन्वयन तथा सहयोग की आवश्यकता होगी।
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एमजी/एमएस/एआर/एसकेजे/डीए
| Hindi |
1,902,817 | AllFebruary2023 |
பட்ஜெட்டுக்குப் பிந்தைய இணைய வழிக் கருத்தரங்கைத் தொழில் மற்றும் உள்நாட்டு வர்த்தக மேம்பாட்டுத் துறை இணைந்து நடத்த உள்ளது
பட்ஜெட் அறிவிப்புகள், அதை முன்னெடுத்து செல்வதற்கான உத்திகள் குறித்து விவாதிக்க பட்ஜெட்டுக்குப் பிந்தைய இணைய வழிக் கருத்தரங்கு பிப்ரவரி 28, 2023 அன்று நடைபெற உள்ளது. தொழில் மற்றும் உள்நாட்டு வர்த்தக மேம்பாட்டுத் துறையுடன் இணைந்து மத்திய மின்னணு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சகம் இணைய வழிக் கருத்தரங்கை நடத்த உள்ளது. இந்த இணைய வழிக் கருத்தரங்கம் ‘அளவில்லா திறன்: தொழில்நுட்ப பயன்பாடு மூலம் எளிதான வாழ்வு என்ற பொருளில் நடைபெறுகின்றது. பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி இணைய வழிக் கருத்தரங்கைத் தொடங்கி வைக்க உள்ளார்.
மொத்தம் 4 அமர்வுகளில் இணைய வழிக் கருத்தரங்கம் நடைபெறும். எளிதான தொழில்நுட்பப் பயன்பாடு மூலம் வர்த்தகம் புரிதல் என்ற தலைப்பில் குறிப்பாக சிறிய வணிகர்களுக்காக முன்றாவது அமர்வில் நடைபெற உள்ளது. தேசிய ஒற்றைச் சாளர முறை, வாடிக்கையாளர் விவரங்களை எளிமைப்படுத்துதல் உள்ளிட்ட தலைப்புகளில் இந்த அமர்வு நடைபெற உள்ளது.
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AP/IR/RJ/KRS
| Tamil |
1,902,789 | AllFebruary2023 |
బడ్జెట్ అనంతర వెబ్నార్కు సహ-నాయకత్వం వహించనున్న 'పరిశ్రమలు & దేశీయ వాణిజ్య ప్రోత్సాహక' విభాగం (డీపీఐఐటీ)
'అన్లీషింగ్ ది పొటెన్షియల్: ఈజ్ ఆఫ్ లివింగ్ యూజింగ్ టెక్నాలజీ' అనే అంశంపై వెబ్నార్
బడ్జెట్ ప్రకటనలు, వాటిని అమలు పరిచే వ్యూహాలపై చర్చించడానికి, 28 ఫిబ్రవరి 2023న బడ్జెట్-అనంతర వెబ్నార్ నిర్వహించనున్నారు. కేంద్ర ఎలక్ట్రానిక్స్, సమాచార సాంకేతికత మంత్రిత్వ శాఖ ఈ వెబినార్ను నిర్వహిస్తుంది. 'పరిశ్రమలు & దేశీయ వాణిజ్య ప్రోత్సాహక' విభాగం (డీపీఐఐటీ) సహకరిస్తుంది. వెబ్నార్ కోసం ఎంచుకున్న అంశం'అన్లీషింగ్ ది పొటెన్షియల్: ఈజ్ ఆఫ్ లివింగ్ యూజ్ టెక్నాలజీ'. ప్రధాన మంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ ఈ వెబ్నార్ను ప్రారంభించనున్నారు.
నాలుగు సెషన్లుగా వెబినార్ను నిర్వహిస్తారు. "సాంకేతికతను ఉపయోగించి సులభతర వాణిజ్యం, ముఖ్యంగా చిన్న వ్యాపారాల కోసం నిర్వహించడం" అనే అంశంపై జరిగే మూడో సెషన్ను డీపీఐఐటీ నిర్వహిస్తుంది. జాతీయ ఏక గవాక్ష విధానం, వ్యాపార గుర్తింపుగా పాన్, కేవైసీ సరళీకరణ, ఏకీకృత ఫైలింగ్ ప్రక్రియ, ప్రయోగశాలల్లో తయారు చేసే వజ్రాలు, ఎంఎస్ఎంఈల కోసం వివాద్ సే విశ్వాస్ పథకం మొదలైన అనేక రకాల అంశాలు ఈ సెషన్లో ఉంటాయి.
పరిశ్రమలు, మేథావులు ఈ సెషన్లో పాల్గొంటారు. అంతరిక్ష విభాగానికి చెందిన ఇన్స్పేస్ చైర్పర్సన్ డాక్టర్ పవన్ గోయెంకా, ఇండియన్ వెంచర్ అండ్ ఆల్టర్నేట్ క్యాపిటల్ అసోసియేషన్ (ఐవీసీఏ) ఉపాధ్యక్షుడు అమిత్ పాండే, కాన్ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఇండస్ట్రీ నేషనల్ కమిటీ ఆన్ అఫర్మేటివ్ యాక్షన్ చైర్మన్ పిరూజ్ ఖంబట్టా, టెక్నాలజీ ఆఫ్ ఎర్నెస్ట్ & యంగ్ (ఈవై) ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ విశ్వనాథన్ రవిచంద్రన్, ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ మైక్రో అండ్ స్మాల్ & మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్ (FISME) సెక్రటరీ జనరల్ అనిల్ భరద్వాజ్, ఐఐటీ మద్రాస్ ప్రొఫెసర్ ఎంఎస్ రామచంద్రరావు, ఐఐటీ దిల్లీ నుంచి ప్రొఫెసర్ నీరజ్ ఖరే, సెంటర్ ఫర్ డిజిటల్ ఎకానమీ పాలసీ రీసెర్చ్ వ్యవస్థాపకుడు, అధ్యక్షుడు జైజిత్ భట్టాచార్య ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారు.
సులభతర వాణిజ్యం, జీవన సౌలభ్యం అంశాలకు సంబంధించి కేంద్ర బడ్జెట్ 2023లో ముఖ్యమైన ప్రకటనలు వెలువడ్డాయి. ఈ లక్ష్యాలను సాధించడంలో సాంకేతికత చాలా ఉపయోగపడుతుంది. సాంకేతికతను సమర్థవంతంగా ఉపయోగించడం, ఈ లక్ష్యాలను సాధించడానికి వివిధ మంత్రిత్వ శాఖలు, విభాగాలు, పరిశ్రమల సంఘాలు, విద్యాసంస్థల వంటి వివిధ వర్గాల మధ్య సమన్వయం, సహకారం అవసరం.
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| Telugu |
1,902,534 | AllFebruary2023 |
USD 523.8 million worth of onions exported from April to December 2022
No restrictions or prohibitions on the export of onions from India
USD 523.8 million worth of onions was exported from April to December 2022.
Government has not restricted or prohibited the export of onion. The extant export policy of onions is ‘Free’. Only the export of onion seed is ‘Restricted’ and that too is permitted under Authorisation from DGFT.
DGFT vide Notification No. 50 dt. 28.12.2020 amended export policy of Onion (of all varieties) in cut, sliced or broken in powder form and Bangalore Rose onions and Krishnapuram onions excluding cut, sliced or broken in powder form from 'prohibited' to 'free'.
Month wise export data for 2022
Month wise (2022)
Value wise (in USD Million)
% increase in exports from 2021 to 2022
Apr
48.0
13.74
May
31.9
13.20
Jun
36.0
-25.19
Jul
50.1
19.74
Aug
49.0
-5.21
Sep
50.7
7.56
Oct
40.8
17.33
Nov
45.9
71.39
Dec
52.1
49.76
Total
523.8
16.3
****
AD/MS
| English |
1,902,563 | AllFebruary2023 |
2022 ஏப்ரல் முதல் டிசம்பர் வரை 523.8 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் மதிப்புள்ள வெங்காயம் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டுள்ளது
வெங்காய ஏற்றுமதியை அரசு கட்டுப்படுத்தவோ தடை செய்யவோ இல்லை. வெங்காயத்தின் தற்போதைய ஏற்றுமதிக் கொள்கை ‘தாராளமானது’. வெங்காய விதை ஏற்றுமதி மட்டுமே ‘கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது’. அதுவும் வெளிநாட்டு வர்த்தகத் தலைமை இயக்குநரக அங்கீகாரத்தின் கீழ் அனுமதிக்கப்படுகிறது.
வெட்டப்பட்ட, துண்டுகளாக்கப்பட்ட அல்லது பொடி வடிவில் அரக்கப்பட்ட அனைத்து வகை வெங்காயம் மற்றும் பெங்களூர் ரோஸ் வெங்காயம், கிருஷ்ணாபுரம் வெங்காயம் ஆகியவற்றிற்கு வெட்டப்பட்ட, துண்டுகளாக்கப்பட்ட அல்லது பொடி வடிவில் 'தடை' என்பதிலிருந்து விலக்களித்து 'தாராளமாக ' என்று திருத்தப்பட்டஏற்றுமதி கொள்கைக்கு 28.12.2020 தேதியிட்ட வெளிநாட்டு வர்த்தகத் தலைமை இயக்குநரக அறிவிப்பு எண். 50 காண்க.
2022க்கு மாதவாரியான ஏற்றுமதி விவரம்
மாதவாரியாக (2022)
மதிப்பு வாரியாக (மில்லியன் அமெரிக்க டாலரில் )
2021 முதல் 2022 வரை ஏற்றுமதியில் அதிகரிப்பு %
ஏப்ரல்
48.0
13.74
மே
31.9
13.20
ஜூன்
36.0
-25.19
ஜூலை
50.1
19.74
ஆகஸ்ட்
49.0
-5.21
செப்டம்பர்
50.7
7.56
அக்டோபர்
40.8
17.33
நவம்பர்
45.9
71.39
டிசம்பர்
52.1
49.76
மொத்தம்
523.8
16.3
***
SRI / SMB / DL
| Tamil |
1,902,705 | AllFebruary2023 |
اپریل سے دسمبر 2022کے دوران 523.8ملین ڈالرز کے بقدرپیاز برآمدکی گئی
بھارت سے پیاز کی برآمدات پرکوئی بھی بندش یا پابندی عائد نہیں ہے
اپریل سے دسمبر 2022کے دوران 523.8ملین ڈالرز کے بقدر پیاز برآمدکی گئی ۔
حکومت نے پیاز کی برآمدات پرکسی بھی قسم کی بندش یاپابندی عائد نہیں کی ہے ۔ پیاز کی برآمدات سے متعلق موجودہ پالیسی ‘‘مفت ’’ ہے ۔ صرف پیاز کے بیج کی برآمدات کو محدود کیاگیاہے اوراس کی بھی ڈی جی ایف ٹی سے منظوری کے بعد اجازت ہے ۔
ڈی جی ایف ٹی نے بموجب اطلاع نامہ نمبر 50مورخہ 28دسمبر ،2020، کٹی ہوئی ، یاچھلی ہوئی یاپاؤڈر کی شکل میں (سبھی قسم کی ) پیاز کی برآمدات سے متعلق پالیسی میں ترمیم کی تھی ۔ اس کے علاوہ بنگلور روزپیاز اور کرشنا پورم پیاز ، کٹی ہوئی ، چھلی ہوئی پاؤڈر کی شکل کی پیاز کو چھوڑ کر ، کی برآمدات کوبندش سے تبدیل کرکے ‘‘مفت ’’ کردیاگیاہے ۔
2022کے لئے مہینے کے لحاظ سے برآمدات کے اعدادوشمار
مہینے کے لحاظ سے (2022)
قدرکے لحاظ سے (امریکی ڈالرز)
2021سے 2022کے دوران برآمدات میں فیصد اضافہ
اپریل
48.0
13.74
مئی
31.9
13.20
جون
36.0
-25.19
جولائی
50.1
19.74
اگست
49.0
-5.21
ستمبر
50.7
7.56
اکتوبر
40.8
17.33
نومبر
45.9
71.39
دسمبر
52.1
49.76
میزان
523.8
16.3
***********
(ش ح ۔ع م۔ ع آ)
U -2103
| Urdu |
1,902,571 | AllFebruary2023 |
अप्रैल से दिसंबर 2022 तक 523.8 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य का प्याज निर्यात किया गया
भारत से प्याज के निर्यात पर कोई प्रतिबंध या रोक नहीं है
अप्रैल से दिसंबर 2022 तक 523.8 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य का प्याज निर्यात किया गया।
सरकार ने प्याज के निर्यात पर कोई रोक या प्रतिबंधित नहीं लगाया है। प्याज की मौजूदा निर्यात नीति 'मुक्त' व्यापार की है। केवल प्याज के बीज के निर्यात पर 'प्रतिबंध' है और यह प्रतिबंध भी डीजीएफटी से प्राधिकार के तहत अनुमति प्राप्त है।
डीजीएफटी की अधिसूचना संख्या 50 दिनांक 28.12.2020 के द्वारा कटे स्लाइस या पाउडर के रूप में तोड़े गए और बैंगलोर रोज प्याज तथा कृष्णापुरम प्याज की सभी किस्मों की निर्यात नीति को संशोधित किया गया है और कटे स्लाइस या पाउडर के रूप में तोड़े गए प्याज को ‘प्रतिबंध’ से ‘मुक्त’ कर दिया गया है।
वर्ष 2022 के लिए महीना वार निर्यात आंकड़े
महीने (2022)
मूल्य (मिलियन अमरीकी डॉलर में)
2021 से 2022 तक निर्यात में प्रतिशत वृद्धि
अप्रैल
48.0
13.74
मई
31.9
13.20
जून
36.0
-25.19
जुलाई
50.1
19.74
अगस्त
49.0
-5.21
सितम्बर
50.7
7.56
अक्तूबर
40.8
17.33
नवम्बर
45.9
71.39
दिसम्बर
52.1
49.76
योग
523.8
16.3
***
एमजी/एमएस/एआर/आईपीएस/एमबी
| Hindi |
1,902,561 | AllFebruary2023 |
एप्रिल ते डिसेंबर 2022 या कालावधीत 523.8 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स मूल्याच्या कांद्याची निर्यात करण्यात आली
भारतातून कांद्याच्या निर्यातीवर कोणतेही निर्बंध किंवा प्रतिबंध नाहीत
नवी दिल्ली, 26 फेब्रुवारी 2023
एप्रिल ते डिसेंबर 2022 या कालावधीत 523.8 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर किमतीच्या कांद्याची निर्यात करण्यात आली.
सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर कोणतेही निर्बंध किंवा बंदी घातलेली नाही. कांद्याचे सध्याचे निर्यात धोरण ‘मुक्त’ आहे. केवळ कांदा बियाणांची निर्यात 'प्रतिबंधित' आहे. विदेशी व्यापार महासंचालकांच्या अधिकृत परवानगीनुसार हा प्रतिबंध घालण्यात आला आहे.
विदेशी व्यापार महासंचालकांच्या द्वारे अधिसूचना क्रमांक 50 दि. 28.12.2020 नुसार सुधारित कांद्याचे (सर्व जातींचे) कापलेले, भाग केलेले किंवा पावडर स्वरूपात, तसेच बंगलोर गुलाब कांदे आणि कृष्णपुरम कांदे वगळून पावडर स्वरूपात, कापलेले, चिरलेले किंवा पावडर स्वरुपातील कांदे 'प्रतिबंधीत'' श्रेणीतून 'मुक्त' श्रेणीत समाविष्ट केले आहेत.
2022 या वर्षासाठी महिना-निहाय निर्यात आकडेवारी
Month wise (2022)
Value wise (in USD Million)
% increase in exports from 2021 to 2022
Apr
48.0
13.74
May
31.9
13.20
Jun
36.0
-25.19
Jul
50.1
19.74
Aug
49.0
-5.21
Sep
50.7
7.56
Oct
40.8
17.33
Nov
45.9
71.39
Dec
52.1
49.76
Total
523.8
16.3
* * *
S.Kane/S.Mukhedkar/D.Rane
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| Marathi |
1,902,670 | AllFebruary2023 |
ఏప్రిల్ నుండి డిసెంబర్ 2022 వరకు 523.8 మిలియన్ అమెరికన్ డాలర్ల విలువైన ఉల్లిపాయలు ఎగుమతి జరిగింది
భారతదేశం నుండి ఉల్లిపాయల ఎగుమతిపై ఎటువంటి పరిమితులు లేదా నిషేధాలు లేవు
ఏప్రిల్ నుండి డిసెంబర్ 2022 వరకు 523.8 మిలియన్ అమెరికన్ డాలర్ల విలువైన ఉల్లిపాయలు ఎగుమతి జరిగింది
ప్రభుత్వం ఉల్లి ఎగుమతిని నియంత్రించలేదు లేదా నిషేధించలేదు. ఉల్లిపాయల ఎగుమతి విధానం ‘ఉచితం’. ఉల్లి విత్తనం ఎగుమతి మాత్రమే 'పరిమితం చేయబడింది' ఆథరైజేషన్ కింద అనుమతించబడుతుంది. 28.12.2020 ఉల్లిపాయ (అన్ని రకాలైన) ఎగుమతి పాలసీని కట్ చేసి, ముక్కలుగా చేసి లేదా పొడి రూపంలో విభజించారు బెంగుళూరు రోజ్ ఉల్లిపాయలు మరియు కృష్ణపురం ఉల్లిపాయలు మినహా కట్, ముక్కలు లేదా పొడి రూపంలో 'నిషిద్ధం' నుండి 'ఉచితం'కి సవరించబడ్డాయి.
నెల వారీ ఎగుమతులు 2022
నెల వారీ (2022)
విలువ వారీగా (మిలియన్ల అమెరికన్ డాలర్లు )
2021 to 2022 నుండి ఎగుమతుల పెరుగుదల %
Apr
48.0
13.74
May
31.9
13.20
Jun
36.0
-25.19
Jul
50.1
19.74
Aug
49.0
-5.21
Sep
50.7
7.56
Oct
40.8
17.33
Nov
45.9
71.39
Dec
52.1
49.76
Total
523.8
16.3
****
| Telugu |
1,902,288 | AllFebruary2023 |
India will continue to be the world’s fastest growing large economy for many decades to come: Union Minister Piyush Goyal at Asia Economic Dialogue, Pune
Mumbai, February 25, 2023
The Union Minister for Commerce and Industry, Textiles and Consumer Affairs, Food and Public Distribution Piyush Goyal addressed the Asia Economic Dialogue in Pune today. The Minister shared his conviction that India would be the third largest economy in four years or so, at best five years. “My own conviction about the way India is growing is that we will drive our economy probably closer to 35 - 40 trillion-dollar economy by 2047. The desire of every Indian is to be second to none.”
The Minister exhorted the industry to be proud of their achievements, of our strong macroeconomic fundamentals, about the reforms done in the past few years. “We believe India not only is the fastest growing large economy, we will continue to be so for many decades to come.”
The Minister observed that Asia has its own particular dynamics, where we have economies which are both democracies and those which are non-transparent and non-rule-based. “In the last decade or so, India has been wanting to internationalize and engage with technology and modern way of working. Today, India is clearly recognized as the country of the decade, if not the country of the 21st century. We have already moved from the tenth largest to the fifth largest economy. We today have a young demographic dividend, which is being recognized as our biggest asset.”
The Minister said that the Russia-Ukraine conflict has had a severe effect on the developed world more than the developing countries. For food security and energy security and consequential impact on inflation, interest rates and growth, it has had a devastating effect on both developed and developing countries, he added.
The Minister recalled that in 2019, when India was engaged in discussions on joining RCEP group of nations, having studied what was being offered to India as part of the RCEP Agreement, we realized we were in some way an outlier. “To my mind, the then-government’s decision to offer to become a part of RCEP was ill-conceived, since we were entering into an FTA with a non-transparent economy with no rule of law or court of appeal or democracy. The agreement could have been the death-knell of all manufacturing in India.”
The Commerce Minister said that over the years, we have hurt India’s interests by making our people getting used to low-cost substandard goods from China. “The trade deficit with China which was under 2 billion dollars around 15 – 16 years ago, increased to around 48 billion dollars by 2014. We allowed products to come from China while they stopped our products from India to go to China through legitimate or illegitimate reasons. Hence, it was music to my ear when Prime Minister Narendra Modi decided to not join RCEP on 4th November, 2019, which was celebrated across the country by every section of industry and business, every farmer and every person associated with dairy sector.”
The Minister spoke of the need to sensitize our people to take more pride in Indian products. “India believes in the rule of law, their right to liberty, freedom of expression. Very different economic philosophies coexist in Asia. It will take some time for us to create adequate systems and manufacturing systems, and also sensitize our people and businesses to wean ourselves away from the opium of low-cost low-quality goods coming in from China.”
The Minister said that India is now a partner the world can trust. “By converting the COVID-19 crisis into an opportunity, we were able to open the world’s eyes towards India. Our ability to innovate and come out with vaccines and distribute and vaccinate the population at low cost has been a world record. During COVID-19, we did not let down a single international commitment. We are a trading partner the world can trust. We have had the highest ever exports in 2021-22.”
Speaking of Free Trade Agreements, the Minister told industry representatives that we did the fastest ever FTA in the history of the world, the India UAE Agreement having been completed in 88 days. “We also completed a fast FTA with Australia. That is the enthusiasm the world is demonstrating towards working with India. We have negotiations going on with Israel, Canada, EU, UK and GCC. Russia and its partner countries of EAU too want to fast-track negotiations with India.”
The Minister spoke of the need to be 100% indigenized in auto industry. “We must strengthen our domestic manufacturing capabilities; we should be competitive and able to stand on our legs and our consumers must be more caring on the potential we are losing by indiscriminate imports.”
Speaking on payment timelines to MSMEs, the Minister said that big companies who benefit from low borrowing costs should consider paying MSMEs promptly so that the small businesses too become more profitable.
On a question on promoting green businesses, the Minister said that while the developed world is the largest contributor to climate change, they are preaching to us today about what we should be doing despite us being only 2.5% of contributors to carbon emissions. “The government has focused on addressing climate change as a responsible global citizen. We are promoting circular economies so that we recycle our waste. We are among the top five performing nations in addressing climate change goals. We are also promoting products like sustainable textiles. We are also laying a big focus on promoting organic farming, for instance, we are going to make exports of agricultural organic produce from Sikkim grow from Rs. 8 crores currently to Rs. 8000 crores by 2030.”
On a question on FTA with the USA, the Minister said that FTA approval in US requires the approval of US Congress and that there is no bipartisan support on this in the US. “Hence the Indo Pacific Economic Framework has been conceptualized as an alternate framework. We are looking at getting closer to the US in terms of resilient supply chains, technology partnerships and opening our economy through indirect measures. We have constant dialogues with the US. A huge business delegation comprising top US corporations is coming down to India along with US Commerce Secretary during Holi. We are investing huge time and capital in strengthening the India-US partnership.”
On a question of supporting MSMEs, the Minister pointed out that any effort to increase exports will have an impact on MSMEs, given the whole ecosystem around large businesses. “While the government has schemes to kickstart businesses, ultimately, we have to have a balance between the interest of consumers and businesses. We can artificially support a sector only up to a point. MSMEs will always be very critical to the global economy. Hence, various concessions are being given to MSMEs as well as startups and women entrepreneurs.”
The Minister told the industry that the government has undertaken game-changing reforms for the empowerment of people. The aspiration of young population in India for the good things of life will drive the Indian economy and help us become a 47 trillion dollar economy by 2047, he added.
The video of the interaction can be watched here: https://www.youtube.com/live/8kDo2JRG3wk?feature=share
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PIB MUMBAI | Dheep | Parshuram
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| English |
1,902,450 | AllFebruary2023 |
ہندوستان آنے والی کئی دہائیوں تک دنیا کی سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی بڑی معیشت رہے گا: پونےکے ایشیا اکنامک ڈائیلاگ میں مرکزی وزیر پیوش گوئل
صنعت و تجارت، کپڑا اور صارفین کے امور، خوراک اور عوامی تقسیم کے مرکزی وزیرجناب پیوش گوئل نے آج پونے میں ایشیا اکنامک ڈائیلاگ سے خطاب کیا۔ وزیر موصوف نے اپنے یقین کا اظہار کیا کہ ہندوستان چار سال یا زیادہ سے پانچ سالوں میں تیسری سب سے بڑی معیشت بن جائے گا۔ انہوں نے کہا "ہندوستان جس طرح سے ترقی کر رہا ہے اس کے بارے میں میرا اپنا یقین ہے کہ ہم اپنی معیشت کو 2047 تک 35-40 ٹریلین ڈالر کی معیشت کے قریب لے جائیں گے۔ ہر ہندوستانی چاہتا ہے کہ وہ کسی سے پیچھے نہیں رہے۔"
وزیرموصوف نے صنعت کو پچھلے کچھ سالوں میں کی گئی اصلاحات کے بارے میں ہمارے مضبوط میکرو اکنامک بنیادی اصولوں پر، اپنی کامیابیوں پر فخر کرنے کی تلقین کی اور کہا کہ "ہمیں یقین ہے کہ ہندوستان نہ صرف سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی بڑی معیشت ہے، بلکہ ہم آنے والی کئی دہائیوں تک ایسا ہی کرتے رہیں گے۔"
وزیر موصوف نے ایشیا کی اپنی مخصوص حرکیات ہیں، جہاں ہمارے پاس ایسی دونوں معیشتیں ہیں جو جمہوریت ہیں اور جو غیر شفاف اور غیر اصولی ہیں۔ انہوں نے کہا "پچھلی دہائی یا اس کے بعد، ہندوستان بین الاقوامیت اور ٹیکنالوجی نیز کام کرنے کے جدید طریقے کے ساتھ مصروف ہونا چاہتا ہے۔ آج ہندوستان کو 21ویں صدی کا ملک نہیں تو واضح طور پر دہائی کا ملک تسلیم کیا جاتا ہے۔ ہم پہلے ہی دسویں بڑی معیشت سے پانچویں بڑی معیشت میں شامل ہو چکے ہیں۔ آج ہمارے پاس ایک نوجوان ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ ہے، جسے ہمارا سب سے بڑا اثاثہ تسلیم کیا جا رہا ہے۔
مرکزی وزیر نے کہا کہ روس یوکرین تنازعہ نے ترقی پذیر ممالک سے زیادہ ترقی یافتہ دنیا پر شدید اثر ڈالا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ غذائی تحفظ اور توانائی کے تحفظ کے لیے اور افراط زر، شرح سود اور نمو پر نتیجہ خیز اثرات کے لیے ترقی یافتہ اور ترقی پذیر دونوں ممالک پر اس کے تباہ کن اثرات مرتب ہوئے ہیں۔
وزیرموصوف نے یاد دلایا کہ 2019 میں، جب ہندوستان آر سی ای پی گروپ آف نیشن میں شامل ہونے پر بات چیت میں مصروف تھا، آر سی ای پی معاہدے کے ایک حصے کے طور پر ہندوستان کو کیا پیشکش کی جارہی تھی، اس کا مطالعہ کرنے کے بعد ہمیں احساس ہوا کہ ہم کسی طرح سےپہلے کے مقابلے جدا تھے ۔ انہوں نے کہا "میرے ذہن میں، اس وقت کی حکومت کا آر سی ای پی کا حصہ بننے کا فیصلہ غلط تھا، کیونکہ ہم ایک غیر شفاف معیشت کے ساتھ ایف ٹی اے میں داخل ہو رہے تھے جس میں قانون کی حکمرانی یا اپیل یا جمہوریت کی عدالت نہیں تھی۔ یہ معاہدہ ہندوستان میں تمام مینوفیکچرنگ کے لیے تباہ کن اثرات مرتب کر سکتا تھا۔
وزیر تجارت نے کہا کہ برسوں سے ہم نے اپنے لوگوں کو چین سے کم قیمت والی غیر معیاری اشیاء کی عادت ڈال کر ہندوستان کے مفادات کو نقصان پہنچایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین کے ساتھ تجارتی خسارہ جو کہ تقریباً 16-15 سال قبل 2 بلین ڈالر سے کم تھا، 2014 تک بڑھ کر 48 بلین ڈالر کے قریب ہو گیا۔ ہم نے چین سے مصنوعات آنے کی اجازت دی جبکہ انہوں نےہندوستان سے ہماری مصنوعات کو جائز یا ناجائز طریقے سے چین جانے سے روک دیا۔ لہذا، جب وزیر اعظم نریندر مودی نے 4 نومبر 2019 کو آر سی ای پی میں شامل نہ ہونے کا فیصلہ کیا،تو مجھے بڑی راحت کا احساس ہوا اور ملک بھر میں صنعت اور کاروبار کے ہر طبقے، ہر کسان اور ڈیری سیکٹر سے وابستہ ہر فرد نے خوشی کا اظہار کیا۔
وزیر موصوف نے ہندوستانی مصنوعات پر مزید فخر کرنے کے لیے اپنے لوگوں کو بیدار کرنے کی ضرورت پر بات کی۔ جناب گوئل نے کہا "ہندوستان قانون کی حکمرانی، ان کے آزادی کے حق، اظہار رائے کی آزادی میں یقین رکھتا ہے۔ ایشیا میں بہت سے مختلف معاشی فلسفے ایک ساتھ رہتے ہیں۔ ہمیں مناسب نظام اور مینوفیکچرنگ سسٹم بنانے میں کچھ وقت لگے گا، اور اپنے لوگوں اور کاروباری اداروں کو چین سے آنے والی کم قیمت کم معیار کی اشیا ءکی افیون سے خود کو چھڑانے کے لیے بھی حساس بنانا ہوگا ۔"
مرکزی وزیر نے کہا کہ ہندوستان اب ایک ایسا شراکت دار ہے جس پر دنیا بھروسہ کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا "کووڈ -19بحران کو ایک موقع میں تبدیل کرکے، ہم ہندوستان کے تئیں دنیا کی آنکھیں کھولنے میں کامیاب ہوئے۔ اختراع کرنے اور ویکسین تیار کرنے اور آبادی کو کم قیمت پر تقسیم کرنے نیز ٹیکہ کاری کرنے کی ہماری صلاحیت ایک عالمی ریکارڈ ہے۔ کووڈ-19 کے دوران، ہم نے ایک بھی بین الاقوامی عزم کو کم نہیں ہونے دیا ۔ ہم ایک تجارتی شراکت دار ہیں جس پر دنیا بھروسہ کر سکتی ہے۔ ہم نے 22-2021 میں اب تک کی سب سے زیادہ برآمدات کی ہیں۔
آزاد تجارتی معاہدوں کی بات کرتے ہوئے، وزیر موصوف نے صنعت کے نمائندوں کو بتایا کہ ہم نے دنیا کی تاریخ میں اب تک کا سب سے تیز ایف ٹی اے کیا، ہند-متحدہ عرب امارات معاہدہ 88 دنوں میں مکمل ہوا ہے۔ انہوں نے کہا "ہم نے آسٹریلیا کے ساتھ ایک تیز ایف ٹی اے بھی مکمل کیا۔ یہی وہ جوش و خروش ہے جس کا مظاہرہ دنیا ہندوستان کے ساتھ کام کرنے کے لیے کر رہی ہے۔ اسرائیل، کناڈا، یورپی یونین، برطانیہ اور جی سی سی کے ساتھ ہمارے مذاکرات جاری ہیں۔ روس اور اس کے ای اے یو کے شراکت دار ممالک بھی ہندوستان کے ساتھ تیز رفتار مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔
وزیر موصوف نے آٹو انڈسٹری میں 100 فیصد مقامی ہونے کی ضرورت پر بات کی۔ انہوں نے کہا "ہمیں اپنی گھریلو مینوفیکچرنگ صلاحیتوں کو مضبوط کرنا چاہیے۔ ہمیں مسابقتی اور اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے قابل ہونا چاہیے اور ہمارے صارفین کو ان صلاحیتوں کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے جو ہم اندھا دھند درآمدات سے کھو رہے ہیں۔"
ایم ایس ایم ای کو ادائیگی کی مشکلات پر بات کرتے ہوئے، وزیر موصوف نے کہا کہ بڑی کمپنیاں جو کم قرض لینے کی لاگت سے فائدہ اٹھاتی ہیں، انہیں ایم ایس ایم ای کو فوری طور پر ادائیگی کرنے پر غور کرنا چاہئے تاکہ چھوٹے کاروبار بھی زیادہ منافع بخش بنیں۔
ماحول دوست کاروبار کو فروغ دینے کے بارے میں ایک سوال پر، وزیر موصوف نے کہا کہ اگرچہ ترقی یافتہ دنیا موسمیاتی تبدیلیوں میں سب سے زیادہ شراکت دار ہے، وہ آج ہمیں بتا رہے ہیں کہ کاربن کے اخراج میں صرف 2.5 فیصد حصہ دار ہونے کے باوجود ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا "حکومت نے ایک ذمہ دار عالمی شہری کے طور پر موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے پر توجہ مرکوز کی ہے۔ ہم گردشی معیشت کو فروغ دے رہے ہیں تاکہ ہم اپنے فضلے کو ری سائیکل کرسکیں۔ ہم موسمیاتی تبدیلی کے اہداف کو پورا کرنے میں سرفہرست کارکردگی دکھانے والے پانچ ممالک میں شامل ہیں۔ ہم پائیدار ٹیکسٹائل جیسی مصنوعات کو بھی فروغ دے رہے ہیں۔ ہم نامیاتی کھیتی کو فروغ دینے پر بھی بڑی توجہ مرکوز کر رہے ہیں، مثال کے طور پر، ہم سکم سے زرعی نامیاتی پیداوار کی برآمدات کو فی الحال 8 کروڑ روپے سے بڑھا کر 2030 تک 8000 کروڑ روپے کرن جا رہے ہیں۔
امریکہ کے ساتھ ایف ٹی اے سے متعلق ایک سوال پر وزیر موصوف نے کہا کہ امریکہ میں ایف ٹی اے کی منظوری کے لیے امریکی کانگریس کی منظوری درکار ہے اور امریکہ میں اس پر کوئی دو جماعتی حمایت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا "اس لیے ایک متبادل فریم ورک کے طور پر ہند بحر الکاہل اقتصاد ڈھانچہ کا تصور کیا گیا ہے۔ ہم لچکدار سپلائی چین، ٹیکنالوجی پارٹنرشپ اور بالواسطہ اقدامات کے ذریعہ اپنی معیشت کو کھولنے کے معاملے میں امریکہ کے قریب جانے کی سوچ رہے ہیں۔ امریکہ کے ساتھ ہماری مسلسل بات چیت ہوتی ہے۔ اعلیٰ امریکی کارپوریشنوں پر مشتمل ایک بہت بڑا تجارتی وفد ہولی کے دوران امریکی کامرس سکریٹری کے ساتھ ہندوستان آرہا ہے۔ ہم ہندوستان-امریکہ شراکت داری کو مضبوط بنانے میں بہت زیادہ وقت اور سرمایہ لگا رہے ہیں۔
ایم ایس ایم ای کی حمایت کے ایک سوال پر، وزیر موصوف نے نشاندہی کی کہ بڑے کاروباروں کے ارد گرد پورے ماحولیاتی نظام کو دیکھتے ہوئے برآمدات بڑھانے کی کسی بھی کوشش کا ایم ایس ایم ای پر اثر پڑے گا۔ بالآخر، ہمیں صارفین اور کاروبار کے مفاد میں توازن رکھنا ہوگا۔ ہم مصنوعی طور پر کسی شعبے کی صرف ایک نقطہ تک حمایت کر سکتے ہیں۔ ایم ایس ایم ای ہمیشہ عالمی معیشت کے لیے بہت اہم رہیں گے۔ اس لیے ایم ایس ایم ای کے ساتھ ساتھ اسٹارٹ اپس اور خواتین کاروباریوں کو مختلف رعایتیں بھی دی جارہی ہیں۔
جناب گوئل نے صنعت کو بتایا کہ حکومت نے لوگوں کو بااختیار بنانے کے لیے انقلابی اصلاحات کی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہندوستان میں نوجوان آبادی کی زندگی کی اچھی چیزوں کی خواہش ہندوستانی معیشت کو آگے بڑھائے گی اورہمیں 2047 تک 47 ٹریلین ڈالر کی معیشت بننے میں ہماری مدد کرے گی۔
بات چیت کی ویڈیو یہاں دیکھی جا سکتی ہے: https://www.youtube.com/live/8kDo2JRG3wk?feature=share
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भारत आने वाले कई दशकों तक विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा: पुणे के एशिया आर्थिक संवाद में केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, कपड़ा और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज पुणे में एशिया आर्थिक संवाद को संबोधित किया। श्री गोयल ने अपने विश्वास को साझा किया कि भारत चार साल या अधिक से अधिक पांच साल में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। उन्होंने कहा, "जिस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है, उसके बारे में मेरा खुद का विश्वास है कि हम 2047 तक अपनी अर्थव्यवस्था को शायद 35 - 40 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के निकट ले जाएंगे। कोई भी भारतीय किसी से पीछे नहीं रहना चाहता।"
श्री गोयल ने उद्योग से पिछले कुछ वर्षों में किए गए सुधारों के बारे में, हमारे मजबूत बृहद आर्थिक बुनियादी कारकों पर, उनकी उपलब्धियों पर गर्व करने की अपील की और कहा, "हम मानते हैं कि भारत न केवल सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम आने वाले कई दशकों तक ऐसा ही करते रहेंगे।"
श्री गोयल ने कहा कि एशिया की अपनी विशेष गतिशीलता है, जहां हमारे पास ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं जो लोकतंत्र और गैर-पारदर्शी और गैर-नियम-आधारित दोनों हैं। उन्होंने कहा, “पिछले एक दशक में, भारत अंतर्राष्ट्रीयकरण और प्रौद्योगिकी तथा काम करने के आधुनिक तरीके के साथ जुड़ना चाहता है। आज, भारत को 21वीं सदी के देश के रूप में नहीं भी तो स्पष्ट रूप से तो दशक के देश के रूप में पहचाना जाता है। हम पहले ही दसवीं सबसे बड़ी से पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में आ चुके हैं। आज हमारे पास एक युवा जनसांख्यिकीय लाभांश है, जिसे हमारी सबसे बड़ी परिसंपत्ति के रूप में पहचाना जा रहा है।”
श्री गोयल ने कहा कि रूस-यूक्रेन संघर्ष का विकासशील देशों की तुलना में विकसित देशों पर अधिक गंभीर प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा और मुद्रास्फीति, ब्याज दरों और विकास पर परिणामी प्रभाव के लिए विकसित और विकासशील दोनों देशों पर इसका विनाशकारी प्रभाव पड़ा है।
श्री गोयल ने स्मरण किया कि 2019 में, जब भारत आरसीईपी समूह के राष्ट्रों में शामिल होने पर चर्चा कर रहा था, आरसीईपी समझौते के हिस्से के रूप में भारत को क्या प्रस्तुत किया गया, इसका अध्ययन करने के बाद, हमें महसूस हुआ कि हम किस प्रकार पहले की तुलना में अलग थे। उन्होंने कहा, “मेरे दिमाग में, आरसीईपी का हिस्सा बनने की पेशकश करने का तत्कालीन सरकार का निर्णय गलत था, क्योंकि हम गैर-पारदर्शी अर्थव्यवस्था वाले एफटीए में प्रवेश कर रहे थे, जिसमें कोई कानून या अपील या लोकतंत्र का न्यायालय नहीं था। यह समझौता भारत में सभी विनिर्माण के लिए बहुत विनाशकारी हो सकता था।
वाणिज्य मंत्री ने कहा कि वर्षों से हमने अपने लोगों को चीन से सस्ते निम्न गुणवत्ता के सामान का आदी बनाकर भारत के हितों को चोट पहुंचाई है। उन्होंने कहा, “चीन के साथ व्यापार घाटा जो लगभग 15-16 साल पहले 2 बिलियन डॉलर से कम था, 2014 तक बढ़कर लगभग 48 बिलियन डॉलर हो गया। हमने चीन से उत्पादों को आने दिया जबकि उन्होंने भारत से हमारे उत्पादों को वैध या अवैध कारणों से चीन जाने से रोक दिया। इसलिए, जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 4 नवंबर, 2019 को आरसीईपी में शामिल नहीं होने का निर्णय किया, तो मुझे बहुत आनन्द प्राप्त हुआ और देश भर में उद्योग और व्यापार के हर वर्ग, हर किसान और डेयरी क्षेत्र से जुड़े हर व्यक्ति ने प्रसन्नता व्यक्त की।
उन्होंने भारतीय उत्पादों पर और अधिक गर्व करने के लिए हमारे लोगों को संवेदनशील बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री गोयल ने कहा, “भारत कानून के शासन, उनकी स्वतंत्रता के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास करता है। एशिया में बहुत अलग आर्थिक दर्शन सह-अस्तित्व में हैं। हमें पर्याप्त प्रणाली और विनिर्माण प्रणाली बनाने में कुछ समय लगेगा, और चीन से आने वाली कम लागत वाली कम गुणवत्ता वाली वस्तुओं की अफीम से खुद को दूर करने के लिए अपने लोगों और व्यवसायों को भी संवेदनशील बनाना होगा।
श्री गोयल ने कहा कि भारत अब एक ऐसा साझीदार है जिस पर दुनिया भरोसा कर सकती है। उन्होंने कहा, “कोविड-19 संकट को एक अवसर में परिवर्तित करके, हम भारत के प्रति दुनिया की आँखें खोलने में सक्षम रहे। नवोन्मेषण करने और टीकों का निर्माण करने तथा कम लागत पर आबादी को वितरित करने और टीकाकरण करने की हमारी क्षमता एक विश्व रिकॉर्ड रही है। कोविड-19 के दौरान, हमने एक भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को कम नहीं होने दिया। हम एक व्यापारिक साझीदार हैं जिस पर दुनिया भरोसा कर सकती है। हमने 2021-22 में अब तक का सबसे अधिक निर्यात किया है।”
मुक्त व्यापार समझौतों की चर्चा करते हुए, उन्होंने उद्योग प्रतिनिधियों से कहा कि हमने विश्व के इतिहास में अब तक का सबसे तेज एफटीए किया है, भारत यूएई समझौता 88 दिनों में पूरा हुआ है। उन्होंने कहा, “हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक तेज़ एफटीए भी पूरा किया। दुनिया भारत के साथ काम करने के प्रति यही उत्साह दिखा रही है। इजरायल, कनाडा, ईयू, यूके और जीसीसी के साथ हमारी बातचीत चल रही है। रूस और उसके ईएयू के सहयोगी देश भी भारत के साथ तेजी से बातचीत करना चाहते हैं।
श्री गोयल ने ऑटो उद्योग में 100 प्रतिशत स्वदेशी होने की आवश्यकता की बात कही। उन्होंने कहा “हमें अपनी घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करना चाहिए; हमें प्रतिस्पर्धी होना चाहिए और अपने पैरों पर खड़े होने में सक्षम होना चाहिए और हमारे उपभोक्ताओं को उस क्षमता पर अधिक ध्यान देना चाहिए जिसे हम अंधाधुंध आयात से खो रहे हैं।
एमएसएमई को भुगतान की समयसीमा पर बोलते हुए, श्री गोयल ने कहा कि कम उधारी लागत से लाभान्वित होने वाली बड़ी कंपनियों को एमएसएमई को तुरंत भुगतान करने पर विचार करना चाहिए ताकि छोटे व्यवसाय भी अधिक लाभदायक बन सकें।
हरित व्यवसायों को बढ़ावा देने के एक सवाल पर, श्री गोयल ने कहा कि विकसित विश्व जो जलवायु परिवर्तन में स्वयं सबसे बड़ा योगदानकर्ता है, वे आज हमें यह उपदेश दे रहे हैं कि हमें कार्बन उत्सर्जन में केवल 2.5 प्रतिशत योगदानकर्ता होने के बावजूद हमें क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा, "सरकार ने एक जिम्मेदार वैश्विक नागरिक के रूप में जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने पर ध्यान केंद्रित किया है। हम चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि हम अपने कचरे को रिसाइकिल कर सकें। हम जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों को पूरा करने में शीर्ष निष्पादन करने वाले पांच देशों में शामिल हैं। हम सस्टेनेबल टेक्सटाइल्स जैसे उत्पादों को भी बढ़ावा दे रहे हैं। हम जैविक खेती को बढ़ावा देने पर भी बड़ा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, उदाहरण के लिए, हम सिक्किम से कृषि जैविक उत्पादों का निर्यात वर्तमान में 8 करोड़ रु. से बढ़ाकर 2030 तक 8000 करोड़ रुपये से करने जा रहे हैं।
अमेरिका के साथ एफटीए पर एक प्रश्न पर, श्री गोयल ने कहा कि अमेरिका में एफटीए की स्वीकृति के लिए अमेरिकी कांग्रेस से अनुमोदन की आवश्यकता है और अमेरिका में इस पर कोई द्विदलीय समर्थन नहीं है। उन्होंने कहा, “इसलिए एक वैकल्पिक ढांचे के रूप में भारत प्रशांत आर्थिक संरचना की परिकल्पना की गई है। हम लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं, प्रौद्योगिकी साझेदारी और अप्रत्यक्ष उपायों के माध्यम से अपनी अर्थव्यवस्था को खोलने के मामले में अमेरिका के निकट जाने की सोच रहे हैं। अमेरिका के साथ हमारा लगातार संवाद होता है। होली के दौरान अमेरिकी वाणिज्य सचिव के साथ शीर्ष अमेरिकी कंपनियों का एक विशाल व्यापार प्रतिनिधिमंडल भारत आ रहा है। हम भारत-अमेरिका साझेदारी को सुदृढ़ बनाने के लिए अत्यधिक समय और पूंजी लगा रहे हैं।
एमएसएमई को सहायता देने के प्रश्न पर, श्री गोयल ने कहा कि बड़े व्यवसायों के आसपास पूरे इकोसिस्टम को देखते हुए निर्यात बढ़ाने के किसी भी प्रयास का एमएसएमई पर प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा “यद्यपि सरकार के पास व्यवसायों को किकस्टार्ट करने की योजनाएँ हैं, अंतत: हमें उपभोक्ताओं और व्यवसायों के हितों के बीच संतुलन बनाना होगा। हम कृत्रिम रूप से किसी क्षेत्र को केवल एक बिंदु तक ही सहायता दे सकते हैं। एमएसएमई हमेशा वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। इसलिए, एमएसएमई के साथ-साथ स्टार्टअप और महिला उद्यमियों को विभिन्न छूट प्रदान की जा रही है।”
श्री गोयल ने उद्योग को बताया कि सरकार ने लोगों के सशक्तिकरण के लिए क्रांतिकारी सुधार किए हैं। उन्होंने कहा कि जीवन की अच्छी चीजों के लिए भारत में युवा आबादी की आकांक्षा भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएगी और हमें 2047 तक 47 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने में सहायता करेगी।
परस्पर बातचीत का वीडियो यहां देखा जा सकता है:
https://www.youtube.com/live/8kDo2JRG3wk?feature=share
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एमजी/एमएस/एआर/एसकेजे/डीसी
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येत्या अनेक दशकात, भारत जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून आपलं स्थान कायम ठेवेल: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांचे पुण्यातील आशियाई आर्थिक संवादात प्रतिपादन
मुंबई, फेब्रुवारी 25, 2023
केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री, वस्त्रोद्योग, ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल यांनी आज पुण्यात सुरू असलेल्या आशियाई आर्थिक संवादात मार्गदर्शन केले. येत्या चार ते पाच वर्षात, भारत जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनेल, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. “ज्या प्रकारे भारताची प्रगती होत आहे, ती बघता मला स्वतःला हा विश्वास वाटतो, की आपली अर्थव्यवस्था 2047 पर्यंत 35 – 40 ट्रिलियन डॉलर्सच्या जवळपास पोहोचेल. आणि प्रत्येक भारतीयाची हीच इच्छा आहे.” असे गोयल यावेळी म्हणाले.
उद्योगक्षेत्राला आपल्या कामगिरीबद्दल अभिमान असायला हवा, भारतीय स्थूल अर्थव्यवस्थेचा पाया अत्यंत मजबूत आहे आणि गेल्या काही वर्षात आपण ज्या सुधारणा केल्या आहेत, त्याबद्दल आपल्याला अभिमान वाटला पाहिजे. “आम्हाला असा विश्वास वाटतो, की भारत आज केवळ जगातील वेगाने विकसित होणारी अर्थव्यवस्था नाही, तर पुढची कित्येक दशके, आपली अर्थव्यवस्था हे स्थान कायम ठेवणार आहे.”
आशिया खंडाची स्वतःची वैशिष्ट्ये आहेत, इथे अशाही अर्थव्यवस्था आहेत, ज्या लोकशाही शासनव्यवस्थेतील आहेत आणि अशाही आहेत ज्या पारदर्शक किंवा नियमांवर आधारित नाहीत, असे निरीक्षण गोयल यांनी नोंदवले. “गेल्या दशकात, भारताने स्वतःचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्याचा तसेच तंत्रज्ञान आणि आधुनिक कार्यपद्धतीशी जोडून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. आज भारताला एकविसाव्या शतकातील देश नाही तरी, या ‘दशकाचा देश’ म्हणून नक्कीच जगात ओळख मिळाली आहे. आपण अर्थव्यवस्थाच्या क्रमवारीत, या आधीच दहाव्या स्थानावरून, पाचव्या स्थानावर झेप घेतली आहे”, असे ते म्हणाले.
रशिया-उक्रेन संघर्षाचे, विकसनशील देशांपेक्षा विकसित देशांवर फार गंभीर परिणाम झाले, असे त्यांनी सांगितले. मात्र, अन्नसुरक्षा आणि ऊर्जा सुरक्षेचे संकट, परिणामी वाढलेली महागाई, व्याजदर आणि विकास, असे सगळे विपरीत परिणाम विकसित आणि विकसनशील अशा दोन्ही देशांवर झाले, असेही त्यांनी पुढे सांगितले.
2019 साली, जेव्हा भारत, प्रादेशिक सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी- आरसीईपी देशांच्या समूहात सहभागी होण्याबद्दल चर्चा करत होता, त्यावेळी, या करारात भारताच्या वाट्याला काय येणार आहे, याचा जेव्हा अभ्यास केला, तेव्हा आम्हाला असे जाणवले की भारताला, बाहेरच्या देशासारखी वर्तणूक दिली जात आहे. “माझ्या दृष्टीने, आरसीईपी चा एक भाग बनण्याचा प्रस्ताव देण्याचा तत्कालीन सरकारचा निर्णय चुकीचा होता, कारण त्यामुळे आपण, कायद्याचे नियम न पाळणाऱ्या किंवा अपील न्यायालय किंवा लोकशाही नसलेल्या अपारदर्शक अर्थव्यवस्थेशी परदेशी व्यापार करार भारतातील सर्व उत्पादनांसाठी मृत्यूची घंटा ठरू शकला असता” असे गोयल म्हणाले.
आज लोकांमध्ये, भारतीय उत्पादनांविषयी अभिमान बाळगण्यासाठी जाणीवजागृती करणे काळाची गरज आहे, असे गोयल म्हणाले. “भारताचा कायद्याच्या राज्यावर विश्वास आहे. लोकांचे स्वातंत्र्य, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य यांच्यावर विश्वास आहे. मात्र आशियामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे तत्वज्ञान असलेल्या अर्थव्यसस्था आहेत. आपल्या देशातील लोकांना, निम्न दर्जाच्या, स्वस्त चीनी मालाच्या आकर्षणापासून परावृत्त करण्यासाठी, आपल्याला आणखी थोडा वेळ लागेल, त्यासाठी आपल्याला पुरेशा व्यवस्था आणि उत्पादन व्यवस्था तयार कराव्या लागतील आणि लोकांमध्ये जाणीवजागृतीही करावी लागेल”, असे त्यांनी सांगितले.
गोयल म्हणाले की, भारत हा आता जगाने विश्वास ठेवावा, असा एक भागीदार आहे. मुक्त व्यापार कराराबद्दल बोलताना उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधींना त्यांनी सांगितले की, भारत आणि युएई दरम्यान 88 दिवसांमध्ये करार करून आपण जगातील आतापर्यंतचा सर्वात जलद मुक्त व्यापार करार (एफटीए) केला आहे. “आम्ही ऑस्ट्रेलिया बरोबरही जलद एफटीए केला आहे. भारताबरोबर काम करण्यासाठी जग किती उत्सुक आहे, हे यामधून दिसून येत आहे. इस्रायल, कॅनडा, ईयु, युके आणि जीसीसी बरोबर आमच्या वाटाघाटी सुरू आहेत. रशिया आणि त्याच्या युरेशियन इकॉनॉमिक युनियन भागीदार देशांना देखील भारताबरोबर जलद वाटाघाटी करायच्या आहेत.”
वाहन उद्योगात 100% स्वयंपूर्ण असणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. एमएसएमईंना (सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योग) पेमेंट करण्याच्या मुदतीबाबत बोलताना ते म्हणाले की ज्या मोठ्या कंपन्यांना कमी कर्जदराचा लाभ होत आहे, त्यांनी एमएसएमईंना त्वरित पैसे देण्याचा विचार केला पाहिजे, जेणेकरून लहान व्यवसाय देखील अधिक फायदेशीर ठरतील. पर्यावरण पूरक व्यवसायाला (हरित व्यवसाय) प्रोत्साहन देण्यावरील एका प्रश्नाला उत्तर देताना ते म्हणाले की, आम्ही चक्राकार अर्थव्यवस्थेला चालना देत आहोत, जेणेकरून कचऱ्याचा पुनर्वापर करता येईल. हवामान बदलाची उद्दिष्टे पूर्ण करणाऱ्या पाच अव्वल देशांपैकी आम्ही एक आहोत. आम्ही शाश्वत कापडासारख्या उत्पादनांनाही प्रोत्साहन देत आहोत. आम्ही सेंद्रिय शेतीला चालना देण्यावरही मोठा भर देत आहोत, उदाहरणार्थ, सिक्कीममधून होणारी सेंद्रिय कृषी उत्पादनांची निर्यात सध्याच्या 8 कोटी रुपयांवरून, 2030 पर्यंत 8000 कोटी रुपयांवर नेण्याचे आमचे उद्दिष्ट आहे.
अमेरिकेबरोबरच्या एफटीएबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना मंत्री म्हणाले की अमेरिकेत एफटीए मंजुरीसाठी अमेरिकन काँग्रेसची मंजुरी आवश्यक आहे, आणि तिथे याला द्विपक्षीय समर्थन नाही. “त्यामुळे इंडो पॅसिफिक आर्थिक चौकटीचा पर्याय म्हणून विचार करण्यात आला आहे. लवचिक पुरवठा साखळी, तंत्रज्ञान भागीदारी आणि अप्रत्यक्ष उपाययोजनांद्वारे आपली अर्थव्यवस्था खुली करून आम्ही अमेरिकेच्या जवळ जाण्याचा विचार करत आहोत. भारत-अमेरिका भागीदारी मजबूत करण्यासाठी आम्ही वेळ आणि भांडवलाची मोठी गुंतवणूक करत आहोत.”
एमएसएमईंना पाठबळ देण्याच्या प्रश्नावर, मंत्री म्हणाले की मोठ्या व्यवसायांभोवती संपूर्ण परिसंस्था एकवटली असल्यामुळे, निर्यात वाढवण्याच्या कोणत्याही प्रयत्नाचा परिणाम एमएसएमईवर देखील होईल. त्यासाठी एमएसएमई तसेच स्टार्टअप्स आणि महिला उद्योजकांना विविध सवलती दिल्या जात आहेत.”
त्यांनी उद्योग क्षेत्राला सांगितले की सरकारने लोकांच्या सक्षमीकरणासाठी, परिवर्तन घडवणाऱ्या सुधारणा हाती घेतल्या आहेत. भारतातील तरुण लोकसंख्येची जीवनातील चांगल्या गोष्टींसाठीची आकांक्षा भारतीय अर्थव्यवस्थेला चालना देईल आणि 2047 पर्यंत 47 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनण्यासाठी उपयोगी ठरेल, असेही ते म्हणाले.
संवादाचा व्हिडिओ येथे पाहता येईल:
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உலகின் வேகமாக வளரும் பெரிய பொருளாதார நாடாக இந்தியா தொடர்ந்து நீடிக்கும்: மத்திய அமைச்சர் திரு பியூஷ் கோயல்
மத்திய வர்த்தகம் மற்றும் தொழில்துறை அமைச்சர் திரு பியூஷ் கோயல் புனேவில் நடைபெற்ற ஆசிய பொருளாதார கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சியில் இன்று பங்கேற்றுப் பேசினார்.
இன்னும் நான்கு அல்லது ஐந்து ஆண்டுகளில் உலகின் மூன்றாவது பெரிய பொருளாதாரமாக இந்தியா உருவெடுக்கும் என்று அமைச்சர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார். 2047-ம் ஆண்டுக்குள் நமது பொருளாதாரத்தை 35 முதல் 40 டிரில்லியன் டாலர் பொருளாதாரமாக உயர்த்த முடியும் என தாம் நம்புவதாகவும் அவர் கூறினார்.
இந்தியா தற்போது வேகமாக வளர்ந்து வரும் பெரிய பொருளாதார நாடாக இருப்பது மட்டுமல்லாமல் இன்னும் பல ஆண்டுகளுக்கு இது தொடர்ந்து நீடிக்கும் என்று அவர் தெரிவித்தார். இந்தியா ஏற்கெனவே பத்தாவது பெரிய பொருளாதார நாடு என்ற இடத்தில் இருந்து ஐந்தாவது இடத்திற்கு முன்னேறி உள்ளதை அவர் சுட்டிக் காட்டினார். இன்று இந்தியாவிடம் இளைஞர்கள் எண்ணிக்கை மிக அதிகமாக உள்ளது எனவும் இது மிகப்பெரிய பலமாக உள்ளது எனவும் அவர் தெரிவித்தார்.
வளரும் நாடுகளை விட வளர்ந்த நாடுகளில், ரஷ்யா - உக்ரைன் மோதல் கடுமையான பாதிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளதாக அமைச்சர் தெரிவித்தார். உணவுப் பாதுகாப்பு, எரிசக்திப் பாதுகாப்பு, பணவீக்கம், வட்டி விகிதங்கள் மற்றும் வளர்ச்சியில் ஏற்படும் தாக்கங்கள், வளர்ந்த மற்றும் வளரும் நாடுகள் இரண்டிலுமே பெரிய விளைவை ஏற்படுத்தியுள்ளதாக அவர் கூறினார்.
தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தங்கள் குறித்துப் பேசிய அமைச்சர், இந்தியா - ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் இடையே இந்த ஒப்பந்தம் 88 நாட்களில் விரைவாக கையெழுத்தானது என்றார். அதே போல ஆஸ்திரேலியாவுடனும் குறுகிய காலப் பேச்சுவார்த்தையில் விரைவான முறையில் ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானதாக அவர் கூறினார். இந்தியாவுடன் இணைந்து பணியாற்றுவதில் உலக நாடுகள் உற்சாகம் காட்டுவதாக அவர் தெரிவித்தார். இஸ்ரேல், கனடா, இங்கிலாந்து ஆகிய நாடுகளுடனும் ஐரோப்பிய யூனியனுடனும் தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தம் குறித்து இந்தியா பேச்சு நடத்தி வருவதாக அவர் கூறினார்.
பசுமைத் தொழில்களை ஊக்குவிப்பது குறித்த கேள்வி ஒன்றுக்கு பதில் அளித்த அவர், பருவநிலை மாற்றத்தைப் பொறுத்தவரை பொறுப்பான முறையில் எதிர்கொள்வதில் இந்திய அரசு கவனம் செலுத்துகிறது என்றார். கழிவுகளை மறுசுழற்சி செய்யும் வகையில் சுழற்சிப் பொருளாதாரத்தை அரசு ஊக்கப்படுத்துவதாக அவர் கூறினார். பருவநிலை மாற்ற இலக்குகளை அடைவதில் முன்னணியில் உள்ள ஐந்து நாடுகளில் ஒன்றாக இந்தியா உள்ளதை அவர் சுட்டிக் காட்டினார்.
குறு, சிறு, நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் தொடர்பான கேள்விக்கு பதில் அளித்த அவர், உலகப் பொருளாதாரத்திற்கு குறு, சிறு, நடுத்தர நிறுவனங்கள் மிகவும் முக்கியமானதாக இருக்கும் என்றார். எனவே, குறு, சிறு, நடுத்தர நிறுவனங்கள், ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்கள் மற்றும் பெண் தொழில்முனைவோருக்கு பல்வேறு சலுகைகள் வழங்கப்படுவதாக அவர் தெரிவித்தார்.
மக்களுக்கு அதிகாரமளிக்கும் வகையில் மிக முக்கிய சீர்திருத்தங்களை அரசு மேற்கொண்டுள்ளதாக அமைச்சர் தொழில்துறையினரிடம் தெரிவித்தார். இந்தியாவில் உள்ள இளைஞர்களின் ஆற்றல், நாட்டின் பொருளாதாரத்தை, 2047-ம் ஆண்டுக்குள், 47 டிரில்லியன் டாலர் பொருளாதாரமாக மாற்ற உதவும் என்று திரு. பியூஷ் கோயல் கூறினார்.
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SRI / PLM / DL
| Tamil |
1,902,256 | AllFebruary2023 |
TRIFED’s TRIBES India store products tagged with One District One Product (ODOP) and Geographical Indication (GI)
Move to enable market outreach and procurement of handlooms and handicrafts
One District One Product (ODOP) and Geographical Indication (GI) stakeholders can access district specific art and craft
The One District One Product (ODOP) programme under Department of Commerce (DoC) and Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), Ministry of Commerce & Industry is aimed at creating sustainable employment at the district level while promoting holistic socio-economic development. The idea is to select, brand, and promote one product from each district of the country.
In pursuance of the Prime Minister, Shri Narendra Modi's clarion call on Aatma Nirbhar Bharat and with India’s current G20 Presidency, several initiatives are being undertaken by DPIIT, Government of India. In addition, Union Minister of Commerce & Industry, Shri Piyush Goyal, at the launch of the ODOP Catalogue, requested every organisation to work in collaboration with the programme. This will help promote indigenous products from each district of the nation.
To further this vision, ODOP mapped and tagged the overlapping tribal products at the TRIBES India store at the ongoing Aadi Mahotsav organized by Tribal Co-operative Marketing Federation of India (TRIFED) from 16-27 February, 2023 at Major Dhyan Chand National Stadium, New Delhi. The ODOP and GI x TRIFED product launch was held at the Major Dhyan Chand National Stadium during the ongoing Aadi Mahotsav.
On the occasion, Smt. Supriya Devasthali, Director, DPIIT delivered a special address at the ODOP and GI x TRIFED launch and appreciated the diverse collection of products on display, from across the country. She highlighted that this collaboration with TRIFED is a landmark step to promote the tribal products that come under the ambit of ODOP, and more than 100 Tribes India's stores in the country will join this movement to be vocal for local and make for the world. She also mentioned that platforms like the Aadi Mahotsav are crucial in realizing the vision of Atmanirbhar Bharat and a collaboration with TRIFED will further add value to the initiatives being taken by ODOP.
A diverse collection of tribal products representing all parts of the country are available at TRIFED’s TRIBES India Retail store. The ODOP and GI tagging was done for a range of products, including Kullu Shawl from Kullu, Himachal Pradesh, Darjeeling Tea from Darjeeling, West Bengal, Blue Pottery from Jaipur, Rajasthan, Bidriware from Bidar, Karnataka, Pattachitra paintings from Puri, Odisha, Bagh Prints from Dhar, Madhya Pradesh, Coffee from Wayanad, Kerala, Bastar Craft from Kondagaon, Chattisgarh & Rice-Jeeraphool from Balrampur, Chhattisgarh. The tagging is intended to create awareness about the sources of products representing different districts of India.
ODOP plans to further this campaign by engaging other such stores and emporiums that have overlaps with the products under ODOP to boost the morale of artisans and weaver clusters by giving them a larger platform to display their craft and bringing it to the forefront.
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AD/MS
| English |
1,902,337 | AllFebruary2023 |
ट्राइफेड के ट्राइब्स इंडिया स्टोर उत्पादों को एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) और भौगोलिक संकेत (जीआई) के साथ टैग किया गया है
हथकरघा और हस्तशिल्प की बाजार पहुंच और खरीद को सक्षम बनाने के लिए उठाया गया यह कदम
एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) और भौगोलिक संकेत (जीआई) हितधारक जिले की विशिष्ट कला और शिल्प की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग (डीओसी) और उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के तहत एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) कार्यक्रम का उद्देश्य समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हुए जिला स्तर पर टिकाऊ रोजगार सृजित करना है। इसके पीछे सोच देश के प्रत्येक जिले से एक उत्पाद का चयन, ब्रांड और प्रचार करने की है।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत की अपील के अनुसरण में और भारत की वर्तमान जी20 अध्यक्षता के साथ, भारत सरकार के डीपीआईआईटी द्वारा कई पहल की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने ओडीओपी कैटलॉग के लॉन्च के अवसर पर प्रत्येक संगठन से कार्यक्रम के सहयोग से काम करने का अनुरोध किया। इससे देश के प्रत्येक जिले से स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी।
इस विजन को आगे बढ़ाने के लिए, ओडीओपी ने नयी दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में 16-27 फरवरी, 2023 को ट्राइबल को-ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (ट्राइफेड) द्वारा आयोजित आदि महोत्सव में ट्राइब्स इंडिया स्टोर में परस्पर व्याप्त जनजातीय उत्पादों का मानचित्रण और टैग किया। वर्तमान में जारी आदि महोत्सव के दौरान मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में ओडीओपी और जीआई एक्स ट्राइफेड उत्पाद लॉन्च किया गया।
इस अवसर पर डीपीआईआईटी की निदेशक श्रीमती सुप्रिया देवस्थली ने ओडीओपी और जीआई एक्स ट्राइफेड लॉन्च पर एक विशेष संबोधन दिया और देश भर से प्रदर्शित उत्पादों के विविध संग्रह की सराहना की। उन्होंने रेखांकित किया कि ट्राइफेड के साथ यह सहयोग ओडीओपी के दायरे में आने वाले जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक ऐतिहासिक कदम है और देश में 100 से अधिक ट्राइब्स इंडिया के स्टोर वोकल फॉर लोकल तथा मेक फॉर द वर्ल्ड के लिए इस आंदोलन में शामिल होंगे। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि आदि महोत्सव जैसे मंच आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने में महत्वपूर्ण हैं और ट्राइफेड के साथ सहयोग ओडीओपी द्वारा की जा रही पहलों के मूल्य को और बढ़ाएगा।
ट्राइफेड के ट्राइब्स इंडिया रिटेल स्टोर पर देश के सभी हिस्सों का प्रतिनिधित्व करने वाले जनजातीय उत्पादों का विविध संग्रह उपलब्ध है। ओडीओपी और जीआई टैगिंग उत्पादों की एक श्रृंखला के लिए किया गया था, जिसमें कुल्लू, हिमाचल प्रदेश से कुल्लू शॉल, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल से दार्जिलिंग चाय, जयपुर, राजस्थान से ब्लू पॉटरी, बीदर, कर्नाटक से बिदरीवेयर, पुरी, ओडिशा से पट्टाचित्र पेंटिंग धार, मध्य प्रदेश से बाग प्रिंट, वायनाड, केरल से कॉफी, कोंडागांव, छत्तीसगढ़ से बस्तर शिल्प और बलरामपुर, छत्तीसगढ़ से चावल-जीराफूल शामिल हैं। टैगिंग का उद्देश्य भारत के विभिन्न जिलों का प्रतिनिधित्व करने वाले उत्पादों के स्रोतों के बारे में जागरूकता पैदा करना है।
ओडीओपी की योजना अन्य ऐसे स्टोर और एम्पोरियम को शामिल करके इस अभियान को आगे बढ़ाने की है, जो ओडीओपी के तहत उत्पादों के साथ परस्पर व्याप्त हैं, ताकि कारीगरों और बुनकर समूहों के मनोबल को बढ़ाया जा सके और उन्हें अपने शिल्प को प्रदर्शित करने और इसे सबसे आगे लाने के लिए एक बड़ा मंच प्रदान किया जा सके।
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