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|---|---|---|---|
1,899,722 | AllFebruary2023 |
گورنمنٹ ای-مارکیٹ پلیس(جی ای ایم) میں رجسٹرڈ 13,18,192 فروخت کنندگان اپنی مصنوعات براہ راست مختلف سرکاری محکموں اور تنظیموں کو فروخت کریں گے
ایسے 13,18,192 بیچنے والے ہیں جنہوں نے خود کو گورنمنٹ ای-مارکیٹ پلیس(جی ای ایم) میں رجسٹر کرایا ہے تاکہ وہ مختلف سرکاری محکموں اور تنظیموں کو اپنی مصنوعات براہ راست فروخت کرسکیں۔ وزارت تجارت اور صنعت میں ریاستی وزیر، محترمہ انوپریہ پٹیل نے آج ایک پارلیمانی سوال کے جواب میں یہ بات کہی۔
گورنمنٹ ای-مارکیٹ پلیس(جی ای ایم) پر رجسٹرڈ مختلف سرکاری محکموں، تنظیموں اور نئے سپلائرز کی تعداد کی ریاست اور سال وار تفصیلات جو انہیں جی ای ایم پر فروخت کرنے کے قابل بناتی ہیں، منسلک ضمیمہ میں درج ہیں۔
جی ای ایم پر ایک فعال سپلائر کی کوئی معینہ تعریف نہیں ہے۔ رجسٹرڈ سپلائرز اپنی دلچسپی، مصنوعات کی دستیابی اور دیگر عوامل کی بنیاد پر کسی بھی بولی میں حصہ لینے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ تمام رجسٹرڈ فروخت کنندگان کو بازار اور بولیوں میں حصہ لینے کے یکساں مواقع حاصل ہیں۔ آرڈر کا کامیاب ایوارڈ خریدار کی طرف سے دی گئی ضرورت اور انتہائی مسابقتی قیمت پیش کر کے بیچنے والے کی ضرورت کو پورا کرنے کی صلاحیت پر منحصر ہے۔
یکم فروری2023 تک گجرات سے کل 1,01,525 فروخت کنندگان نے پورٹل میں حصہ لیا، جو کہ ملک کے باقی اعداد و شمار کے مقابلے میں تقریباً 8.34فیصد ہے۔
ضمیمہ
گورنمنٹ ای-مارکیٹ پلیسں(جی ای ایم) پر رجسٹرڈ مختلف سرکاری محکموں، تنظیموں اور نئے سپلائرز کی تعداد کی ریاست اور سال وار تفصیلات جو کہ انہیں جی ای ایم پورٹل پر فروخت کرنے کے قابل بناتی ہیں:
خریدار کی تفصیلات:
مالی سال کے لحاظ سے خریداروں کا رجسٹریشن
مالی سال
بنیادی صارفین کی تعداد
ثانوی صارفین کی تعداد
مالی سال 17-16
2,286
3,091
17-18 مالی سال
18,886
50,459
18-19 مالی سال
13,975
33,977
19-20 مالی سال
10,053
28,063
20-21 مالی سال
6,892
24,669
21-22 مالی سال
7,607
22,371
22-23 مالی سال
(یکم فروری 2023تک)
6,560
15,327
66,259
1,77,957
ریاست/ مرکز کے زیرانتظام علاقوں کے لحاظ سے خریداروں کی تقسیم
ریاست/ مرکز کے زیرانتظام علاقے
بنیادی صارفین کی تعداد
ثانوی صارفین کی تعداد
انڈومان ونکوبار جزائر
263
907
آندھرا پردیش
1,341
2,359
اروناچل پردیش
357
636
آسام
1,207
2,431
بہار
3,628
5,037
چنڈی گڑھ
598
2,216
چھتیس گڑھ
1,463
4,294
دادر و نگرحویلی
68
178
دمن اور دیو
177
260
دہلی
3,268
21,450
گوا
313
544
گجرات
4,649
14,056
ہریانے
2,053
5,142
ہماچل پردیش
894
3,907
جموںو کشمیر
5,240
8,703
جھار کھنڈ
1,556
3,991
کرناٹک
2,757
5,480
کیرالہ
3,671
5,399
لداخ
26
133
لکشدیپ
20
43
مدھیہ پردیش
5,109
17,414
مہاراشٹر
6,152
17,349
منی پور
279
424
میگھالیہ
228
625
میزورم
126
179
ناگا لینڈ
207
318
اوڈیشہ
2,254
4,225
پڈوچیری
214
672
پنجاب
2,281
3,744
راجستھان
2,708
7,173
سکم
171
249
تمل ناڈو
2,216
6,926
تلنگانہ
1,087
2,776
تریپورہ
280
701
اترپردیش
5,792
18,996
اترا کھنڈ
1,358
3,044
مغربی بنگال
2,248
5,976
66,259
1,77,957
فروخت کنندہ کی تفصیلات
گورنمنٹ ای-مارکٹ پلس (جی ای ایم) میں رجسٹرڈ 13,18,192 فروخت کنندگان اپنی مصنوعات براہ راست مختلف سرکاری محکموں اور تنظیموں کو فروخت کریں گے ۔تفصیلات درج ذیل ہیں-
سال وار تفصیلات
مالی سال
نئے سپلائرز کی تعداد جنہوں نے خود کو گورنمنٹ ای مارکیٹ پلیس (جی ای ایم) پر رجسٹر کیا ہے اور اپنا پروفائل مکمل کیا ہے تاکہ وہ جی ای ایم پر فروخت کرسکیں۔
مالی سال 17-16
3,251
17-18 مالی سال
31,686
18-19 مالی سال
78,647
19-20 مالی سال
94,496
20-21 مالی سال
8,42,925
21-22 مالی سال
1,59,711
22-23 مالی سال
(یکم فروری 2023تک)
1,07,466
13,18,192
ریاست وار تفصیلات
ریاست/ مرکز کے زیرانتظام علاقے
سپلائرز کی تعداد جنہوں نے خود کو گورنمنٹ ای مارکیٹ پلیس (جی ای ایم) پر رجسٹر کیا ہے اور اپنا پروفائل مکمل کیا ہے تاکہ وہ جی ای ایم پر فروخت کرسکیں۔
انڈومان ونکوبار جزائر
2,216
آندھرا پردیش
54,275
اروناچل پردیش
1,830
آسام
20,647
بہار
35,912
چنڈی گڑھ
5,120
چھتیس گڑھ
19,255
دادر و نگرحویلی
762
دمن اور دیو
470
دہلی
87,841
گوا
2,624
گجرات
1,01,525
ہریانے
45,407
ہماچل پردیش
7,930
جموںو کشمیر
21,096
جھار کھنڈ
22,882
کرناٹک
61,851
کیرالہ
30,747
لداخ
338
لکشدیپ
30
مدھیہ پردیش
57,804
مہاراشٹر
2,24,299
منی پور
7,473
میگھالیہ
1,939
میزورم
939
ناگا لینڈ
2,075
اوڈیشہ
28,306
پڈوچیری
2,608
پنجاب
35,921
راجستھان
63,450
سکم
347
تمل ناڈو
96,155
تلنگانہ
53,025
تریپورہ
5,614
اترپردیش
1,48,122
اترا کھنڈ
16,900
مغربی بنگال
50,457
13,18,192
*************
( ش ح ۔ س ب ۔ ر ض(
U. No.1714
| Urdu |
1,897,074 | AllFebruary2023 |
One District One Product-Districts as Export Hubs (ODOP-DEH) products in Taj Hotel's in-house luxury store, Khazana given ODOP-DEH tags
Tagging intended to strengthen each district’s identity, while giving a greater visibility to these products
Move to further boost market outreach and procurement of handlooms and handicrafts
One District One Product-Districts as Export Hubs (ODOP-DEH) has mapped and tagged the overlapping products in Taj Hotels' in-house luxury store, Khazana. The launch of this initiative was held in New Delhi today.
On the occasion, Smt. Supriya Devasthali, Director, Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) visited the ODOP-DEH launch and appreciated the variety of products on display, from across the country.
She highlighted the importance of such engagements for taking the 'viraasat' (heritage) to a global level, promoting products under ODOP-DEH, domestically and to international tourists for building global awareness.
A diverse collection of artisanal products representing all parts of the country are available at this store. For instance, the store gives the age-old craft of Chamba Rumal from Himachal Pradesh a contemporary touch by placing them in modern frames, thus preserving the art yet making it a fit for modern decor.
Similarly, the ODOP-DEH tagging was done for a range of products, including Kota Doria from Kota, Rajasthan, Bidriware from Bidar, Karnataka, Pattachitra Sarees from Puri, Odisha, Srikalahasti kalamkari from Tirupati, Andhra Pradesh & Jewellery from Surat, Gujarat. The tagging is intended to strengthen each district’s identity, while giving a greater visibility to these products.
ODOP-DEH plans to further this campaign by engaging other such stores that have overlaps with the products under ODOP-DEH in order to boost the morale of artisan and weaver clusters by giving them a larger platform to display their craft and bringing it to the forefront.
The One District One Product – Districts as Export Hubs (ODOP-DEH) programme under the Department of Commerce (DoC) and Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), Ministry of Commerce & Industry is aimed at creating sustainable employment at the district level while promoting holistic socio-economic development. The idea is to select, brand, and promote one product from each district of the country.
In pursuance of the Prime Minister, Shri Narendra Modi's clarion call on Aatma Nirbhar Bharat and with India’s current G20 Presidency, several initiatives are being undertaken by DPIIT, Government of India.
In addition, Union Minister of Commerce and Industry, Consumer Affairs, Food and Public Distribution and Textiles, Shri Piyush Goyal at the launch of the ODOP-DEH Catalogue, requested every organisation to work in collaboration with the programme. This will help promote the indigenous products from each district of the nation.
*******
AD/MS
| English |
1,897,177 | AllFebruary2023 |
تاج ہوٹل کے اندرون خانہ لگژری اسٹور خزانہ میں ایک ضلع ایک پروڈکٹ-اضلاع ایکسپورٹ ہبس (او ڈی او پی-ڈی ای ایچ) پروڈکٹس کو او ڈی او پی-ڈی ای ایچ ٹیگز دیئے گئے
ٹیگنگ کا مقصد ہر ضلع کی شناخت کو مضبوط کرنا ہے، جبکہ ان مصنوعات کو زیادہ سے زیادہ مرئیت (وزیبلٹی )فر اہم کرنا ہے
مارکیٹ تک رسائی اور ہینڈ لوم اور دستکاری کی خریداری کو مزید فروغ دینے کے لیے آگے بڑھنا ہے
ایک ضلع ایک پروڈکٹ-ڈسٹرکٹ ایکسپورٹ ہبس (او ڈی او پی-ڈی ای ایچ) نے تاج ہوٹل کے اندرون خانہ لگژری اسٹور، خزانہ میں اوور لیپنگ پروڈکٹس کو میپ اور ٹیگ کیا ہے۔ اس پہل کا آغاز آج نئی دہلی میں ہوا۔
اس موقع پر، محترمہ سپریا دیوستھلی، ڈائریکٹر، ڈپارٹمنٹ فار پروموشن آف انڈسٹری اینڈ انٹرنل ٹریڈ (ڈی پی آئی آئی ٹی) نے او ڈی او پی-ڈی ای ایچ لانچ کا دورہ کیا اور ملک بھر سے نمائش میں موجود مختلف مصنوعات کی تعریف کی۔
انہوں نے 'ویراسات' (وراثت) کو عالمی سطح پر لے جانے، او ڈی او پی-ڈی ای ایچ کے تحت مصنوعات کو ملکی سطح پر اور بین الاقوامی سیاحوں کو عالمی سطح پر آگاہی فراہم کرنے کے لیے اس طرح کی مصروفیات کی اہمیت کو اجاگر کیا۔
اس سٹور پر ملک کے تمام حصوں کی نمائندگی کرنے والی فنکارانہ مصنوعات کا متنوع مجموعہ دستیاب ہے۔ مثال کے طور پر، اسٹور ہماچل پردیش سے تعلق رکھنے والے چمبا رومل کے پرانے دستکاری کو جدید فریموں میں رکھ کر ایک عصری ٹچ دیتا ہے، اس طرح آرٹ کو محفوظ رکھتا ہے لیکن اسے جدید سجاوٹ کے لیے موزوں بناتا ہے۔
اسی طرح، او ڈی او پی-ڈی ای ایچ ٹیگنگ کئی پروڈکٹس کے لیے کی گئی تھی، بشمول کوٹا، راجستھان سے کوٹا ڈوریا، بیدر، کرناٹک سے بیدری ویئرپوری، اڈیشہ سے پتاچتر ساڑیاں، تروپتی، آندھرا پردیش سے سریکالاہستی کالمکاری اور سورت، گجرات سے جیولری۔ ٹیگنگ کا مقصد ان مصنوعات کو زیادہ مرئیت فراہم کرتے ہوئے ہر ضلع کی شناخت کو مضبوط کرنا ہے۔
اس مہم کو آگے بڑھانے کا ارادہ رکھتا ہے جو کہ او ڈی او پی-ڈی ای ایچ کے تحت پروڈکٹس کے ساتھ اوورلیپ کر چکے ہیں تاکہ کاریگروں اور ویور کلسٹرز کے حوصلے کو بڑھایا جا سکے اور انہیں اپنے دستکاری کو ظاہر کرنے کے لیے ایک بڑا پلیٹ فارم دے کر سامنے لایا جا سکے۔
ون ڈسٹرکٹ ون پروڈکٹ – اضلاع بطور ایکسپورٹ ہبس (او ڈی او پی-ڈی ای ایچ) پروگرام محکمہ تجارت (ڈی او سی) اور محکمہ برائے فروغ صنعت اور اندرونی تجارت (ڈی پی آئی آئی ٹی) کے تحت کامرس اور صنعت کی وزارت کا مقصد ملک میں مجموعی سماجی و اقتصادی ترقی کو فروغ دیتے ہوئے ضلعی سطح پر پائیدار روزگار پیدا کرنا ہے۔ خیال یہ ہے کہ ملک کے ہر ضلع سے ایک پروڈکٹ کو منتخب کریں، برانڈ کریں اور اسے فروغ دیں۔
وزیر اعظم جناب نریندر مودی کی آتم نربھر بھارت پر واضح اپیل کی پیروی میں اور ہندوستان کی موجودہ جی20 صدارت کے ساتھ، ڈی پی آئی آئی ٹی ، حکومت ہند کی طرف سے کئی اقدامات کئے جا رہے ہیں۔
اس کے علاوہ، تجارت اور صنعت، امور صارفین، خوراک اور عوامی تقسیم اور ٹیکسٹائل کے مرکزی وزیر، جناب پیوش گوئل نے او ڈی او پی-ڈی ای ایچ کیٹلاگ کے آغاز کے موقع پر، ہر تنظیم سے اس پروگرام کے ساتھ تعاون کرنے کی درخواست کی۔ اس سے ملک کے ہر ضلع سے دیسی مصنوعات کو فروغ دینے میں مدد ملے گی۔
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ش ح۔ ش ت۔ج
Uno-1339
| Urdu |
1,897,203 | AllFebruary2023 |
ताज होटल के इन-हाउस लक्ज़री स्टोर खजाना में एक जिला एक उत्पाद- निर्यात केंद्रों के रूप में जिले (ओडीओपी-डीईएच) उत्पादों को ओडीओपी-डीईएच का टैग मिला
टैग करने का उद्देश्य इन उत्पादों को अधिक दृश्यता प्रदान करते हुए प्रत्येक जिले की पहचान को मजबूत करना है
हथकरघा और हस्तशिल्प की खरीद और बाजार तक पहुंच को और बढ़ावा देने के लिए कदम
एक जिला एक उत्पाद- निर्यात केंद्रों के रूप में जिले (ओडीओपी-डीईएच)ने ताज होटल्स के इन-हाउस लक्ज़री स्टोर खजाना में मौजूद अन्य स्थानों के उत्पादों की मैपिंग और टैगिंग की है। इस पहल का शुभारंभ आज नई दिल्ली में किया गया।
इस अवसर पर श्रीमती सुप्रिया देवस्थली, निदेशक, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ओडीओपी-डीईएच लॉन्च में शामिल हुईं और प्रदर्शन के लिए रखे देश भर के उत्पादों की विविधता की सराहना की।
उन्होंने 'विरासत' (धरोहर) को वैश्विक स्तर पर ले जाने, वैश्विक जागरूकता पैदा करने के लिए ओडीओपी-डीईएच में शामिल उत्पादों को देश में और अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के बीच बढ़ावा देने के लिए इस तरह के जुड़ाव के महत्व पर प्रकाश डाला।
इस स्टोर पर देश के सभी हिस्सों का प्रतिनिधित्व करने वाले कलात्मक उत्पादों का एक विविध संग्रह उपलब्ध है। उदाहरण के लिए, स्टोर हिमाचल प्रदेश के चंबा रुमाल के सदियों पुराने शिल्प को आधुनिक फ्रेम में रखकर एक समकालीन स्पर्श देता है, इस प्रकार कला को संरक्षित करते हुए इसे आधुनिक काल की सजावट के लिए उपयुक्त बनाता है।
इसी तरह, ओडीओपी-डीईएच टैगिंग उत्पादों की एक श्रृंखला के लिए की गई थी, जिसमें कोटा, राजस्थान से कोटा डोरिया, बीदर, कर्नाटक से बिदरीकला, पुरी, ओडिशा से पट्टचित्र साड़ियां, तिरुपति, आंध्र प्रदेश से श्रीकालाहस्ती कलमकारी और सूरत, गुजरात से आभूषण शामिल हैं। टैगिंग का उद्देश्य इन उत्पादों को अधिक दृश्यता प्रदान करते हुए प्रत्येक जिले की पहचान को मजबूत करना है।
ओडीओपी-डीईएच की योजना अन्य ऐसे स्टोरों को शामिल करके इस अभियान को आगे बढ़ाने की है, जो ओडीओपी-डीईएच के तहत आने वाले दूसके स्थानों के उत्पादों को प्रस्तुत करते हैं ताकि कारीगरों और बुनकर समूहों को अपने शिल्प को प्रदर्शित करने के लिए एक बड़ा मंच देकर और उत्पादों को आगे लाकर उनका मनोबल बढ़ाया जा सके।
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग (डीओसी) और उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) के तहत एक जिला एक उत्पाद - निर्यात केंद्र के रूप में जिले (ओडीओपी-डीईएच) कार्यक्रम का उद्देश्य जिला स्तर पर रोजगार प्रदान करना और साथ ही समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। इस विचार में ब्रांड का चुनाव करना और देश के प्रत्येक जिले से एक उत्पाद का प्रचार करना है।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान के अनुसरण में और भारत की वर्तमान जी20 अध्यक्षता के साथ डीपीआईआईटी, भारत सरकार द्वारा कई पहल की जा रही हैं।
इसके साथ ही केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल ने ओडीओपी-डीईएच कैटलॉग के लॉन्च के अवसर पर हर संगठन से कार्यक्रम के साथ जुड़कर काम करने का अनुरोध किया। इससे देश के प्रत्येक जिले के स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।
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एमजी/एएम/एसएस/एजे
| Hindi |
1,896,780 | AllFebruary2023 |
Prime Minister, Shri Narendra Modi lays foundation stone to South India’s 1st Industrial Corridor Project, the Tumakuru Industrial Township, as part of National Industrial Corridor programme
• Project planned with holistic and integrated approach, in line with the principles of PM-GatiShakti, keeping in view the issue of last mile multi-modal connectivity to the economic zone: PM
• Tumakuru Industrial Township to help develop Tumakuru into a prominent industrial hub of the nation: PM
• Tumakuru node to generate employment opportunities for approximately 88,000 people and attract investment of around Rs. 7,000 crore over a period of 5-6 years; To trigger growth and prosperity in the region
• Tumakuru Industrial Township project and the Industrial Corridor Programme at large to contribute to futuristic and inclusive growth of the country
Prime Minister, Shri Narendra Modi laid the foundation stone of South India’s 1st Industrial Corridor Project to be implemented at Tumakuru which is spread over 8500 Acre of land under the Chennai Bengaluru Industrial Corridor, today.
Shri Basavaraj S. Bommai, Chief Minister of Karnataka, Shri Raj Nath Singh, Union Minister for Defence, Shri A. Narayanaswamy, Union MoS for Social Justice & Empowerment, Shri Murugesh Nirani, Minister, Govt. of Karnataka, Shri Araga Jnanendra , Minister, Govt. of Karnataka, Shri J. C. Madhuswamy, Minister, Govt. of Karnataka, Shri B. C. Nagesh, Minister, Govt. of Karnataka, Shri V. Somanna, Minister, Govt. of Karnataka, Shri G. S. Basavaraj, Member of Parliament , Shri Jaggesh, Member of Parliament, Smt. Sumita Dawra, CEO&MD, NICDC and other dignitaries graced the occasion.
Addressing the gathering, the Prime Minister said that taking forward the vision of Atmanirbhar Bharat, Tumakuru Industrial Township has been planned with holistic and integrated approach in line with the principles of PM-GatiShakti to address the issue of last mile multi-modal connectivity to the economic zone.
The Government of India, through the National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT), and the Government of Karnataka, through the Karnataka Industrial Area Development Board (KIADB), have taken up the development of the Industrial Township at Vasanthanarsapura, spread across 8500 acres in three phases in Tumakuru district through the project Special Purpose Vehicle (SPV).
The CBIC project includes the development of industrial townships at three nodes: Krishnapatnam (Andhra Pradesh), Tumakuru (Karnataka), and Ponneri (Tamil Nadu). The Tumakuru node has been prioritized for development, with an area of 1736.20 acre being identified as the priority development area.
The Phase-A of the project is expected to generate employment opportunities for approximately 88,000 people and attract investment of around Rs. 7,000 crore over a period of 5-6 years, triggering growth and prosperity in the region.
Speaking at inauguration of HAL manufacturing facility and other development works in Tumakuru, Karnataka. https://t.co/3EXjZG3IkB— Narendra Modi (@narendramodi) February 6, 2023
Based on the principles of last mile multimodal connectivity of PM-GatiShakti, the upcoming industrial township will have world class infrastructure with Mumbai-Chennai National Highway 48 adjoining the site, Bengaluru International Airport located at a distance of approx.115 km, Tumakuru Railway Station situated at a distance of 25 km and Mangaluru Port at a distance of 300 km and very well connected to the site through NH. The Multi Modal connectivity ecosystem will ensure a seamless movement of raw material and finished goods.
All other minor infrastructure gaps have also been identified and necessary interventions are being undertaken by concerned ministries. The project will be a mixed-use development comprising of land uses like industrial, institutional, residential, commercial, green spaces etc. making it a completely self-sustainable and resilient smart industrial city. This project will facilitate investments, foster innovation, enhance skills development and build finest manufacturing ecosystem for pitching India as a global investment destination. Target sectors are Food Products, Textile and Apparels, Electronics, Auto & Auto Components, Pharmaceuticals, Chemicals, Engineering, General Manufacturing etc.
कर्नाटका संतों, ऋषियों-मनीषियों की भूमि है। pic.twitter.com/EeLCKz5AFx— PMO India (@PMOIndia) February 6, 2023
With the objective to increase the share of manufacturing in the GDP of India, the National Industrial Corridor Development Programme is being implemented whereby 32 greenfield industrial smart cities under 11 industrial corridors are being developed with world class Plug-n-Play infrastructure.
With the Government’s mantra of “Reform, Perform and Transform”, 04 such smart industrial cities have already been completed at Dholera in Gujarat, Shendra Bidkin in Maharashtra, Vikram Udyogpuri in Madhya Pradesh, Integrated Industrial Township at Greater Noida in Uttar Pradesh.
The Tumakuru Industrial Township project and the Industrial Corridor Programme at large will contribute to futuristic and inclusive growth of the country with the vision of the Government for ‘Make in India, Make for the World’.
संतों के आशीर्वाद से आज कर्नाटका के युवाओं को रोज़गार देने वाले,ग्रामीणों और महिलाओं को सुविधा देने वाले,देश की सेना और मेड इन इंडिया को ताकत देने वाले,सैकड़ों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। pic.twitter.com/eObR239qOc— PMO India (@PMOIndia) February 6, 2023
PM concluded by adding, “The development of the CBIC project is a major step towards promoting industrial growth and improving connectivity in the region. I am confident that this project will bring significant economic and social benefits to the people of the region.”
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| English |
1,896,922 | AllFebruary2023 |
وزیراعظم جناب نریندر مودی نے قومی صنعتی راہداری پروگرام کے ایک حصے کے طورپر جنوبی بھارت کے پہلےصنعتی راہداری پروجیکٹ ، تماکرو صنعتی ٹاؤن شپ کا سنگ بنیاد رکھا
پروجیکٹ کی اقتصادی زون کے لئے آخری میل تک کثیر ماڈل والی کنکٹوٹی کو پیش نظررکھتے ہوئے‘ پی ایم گتی شکتی ’ کے اصولوں کے خطوط پر جامع اور مربوط طریقہ کار کے ساتھ منصوبہ بندی کی گئی ہے: وزیراعظم
تماکرو صنعتی ٹاؤن شپ ، تماکرو کو ملک کا ایک اہم صنعتی مرکز بنانے میں مددکرے گا: وزیراعظم
تماکرو پروجیکٹ 5-6 برس کی مدت کے دوران روزگار کےلئے تقریباََ 88000 افراد کو مواقع فراہم کرے گا اور تقریباََ سات ہزار کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کو راغب کرے گا ،خطے میں ترقی اور خوشحالی میں اضافہ کرے گا
تماکرو صنعتی ٹاؤن شپ پروجیکٹ اور صنعتی راہداری پروگرام وسیع طورپر مستقبل میں ملک کی جامع ترقی میں وسیع تعاون کرے گا
وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے آج جنوبی بھارت کے پہلےصنعتی راہداری پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھا ، جو چنئی – بنگلورو صنعتی راہداری کے تحت تماکرو میں 8500 ایکڑ آراضی پر نافذکیا جائے گا۔
اس موقع پر کرناٹک کے وزیر اعلیٰ جناب بسوراج ایس بومئی ، وزیردفاع جناب راج ناتھ سنگھ ، سماجی انصاف اور تفویض اختیارات کے مرکزی وزیر مملکت جناب اے نارائن سوامی ، حکومت کرناٹک کے وزیر جناب مروگیش نیرانی ، جناب ا راگا جنانند ، حکومت کرناٹک کے وزیر جناب جے سی مدھوسوامی ، جناب بی سی ناگیش ، وی سومنا ، جی ایس بسوراج ، رکن پارلیمنٹ جناب جاگیش ، ، این آئی سی ڈی سی کی سی ای او او ر ایم ڈی محترمہ سمیتا داورا او ر دیگر اہم شخصیات موجود تھیں۔
اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ آتم نربھر بھارت کے وژن کو آگے بڑھانے کی خاطر اقتصادی زون کے لئے آخری میل تک کثیر ماڈل والی کنکٹوٹی کے معاملے کو نظر میں رکھتے ہوئے پی ایم گتی شکتی کے اصولوں کے خطوط پر ایک جامع اورمربوط طریقہ کار پر تماکروصنعتی ٹاؤن شپ کی منصوبہ بندی کی گئی ہے ۔
حکومت ہند نے قومی صنعتی راہداری ترقی اور نفاذ ٹرسٹ ( این آئی سی ڈی آئی ٹی ) اور حکومت کرناٹک نے کرناٹک صنعتی علاقے کے ترقیاتی بورڈ ( کے آئی اے ڈی بی ) کے ذریعہ خصوصی مقصد والی وھیکل ( ایس پی وی ) کے ذریعہ تماکرو ضلع میں وسنتا نرسا پورہ میں 8500 ایکڑ پر محیط رقبے پر تین مرحلوں میں صنعتی ٹاؤن شپ تیار کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔
سی بی آئی سی پروجیکٹ میں تین علاقوں پر صنعتی ٹاؤن شپ تیار کیا جائے گا،جس میں کرشنا پٹنم (آندھر اپردیش ) ، تماکرو ( کرناٹک) اور پنیری ( تمل ناڈو )شامل ہیں۔تماکروکو فروغ دینے کے لئے ترجیح دی گئی ہے ،جس میں 1736.20 ایکڑ آراضی کو ترقی کے ترجیحی علاقے کے طورپر نشاندہی کی گئی ہے۔
پروجیکٹ کے پہلے مرحلے میں ( فیز اے ) 5-6 سال کی مدت کے دوران تقریباََ 88000 افراد کے لئے روزگار کے مواقع پیداہوں گے اور 7000 کروڑروپے سے زیادہ کی سرمایہ کاری راغب ہوگی ،جس سے خطے میں ترقی اور خوشحالی میں اضافہ ہوگا۔
Speaking at inauguration of HAL manufacturing facility and other development works in Tumakuru, Karnataka. https://t.co/3EXjZG3IkB— Narendra Modi (@narendramodi) February 6, 2023
پی ایم گتی شکتی کے آخری میل تک کثیر ماڈل والی کنکٹوٹی کے اصولوں پر مبنی تیار ہونے والی صنعتی ٹاؤن شپ میں عالمی درجے کا بنیادی ڈھانچہ ہوگا، جو ممبئی –چنئی قومی شاہراہ 48 کے ساتھ منسلک ہوگا، یہ بنگلورو بین الاقوامی ہوائی اڈے سے تقریباََ 115 کلومیٹر دور واقع ہے اور تماکروریلوے اسٹیشن 25 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے جبکہ بنگلورو بندرگاہ سے صرف 300 کلومیٹردور ہے اور یہ علاقہ قومی شاہراہ سے بہت بہتر طور پر مربوط ہے۔ کثیر ماڈل والی کنکٹوٹی خام مال اور تیار مصنوعات کی بلارکاوٹ نقل وحمل کو یقینی بنائے گی۔
بنیادی ڈھانچے میں تمام چھوٹی بڑی کمیوں کو نشانزد کیا گیا ہے اور متعلقہ وزارتوں کے ذریعہ اقدامات کئے جارہے ہیں۔ یہ پروجیکٹ مجموعی ترقی کے لئے استعمال کیا جائے گا۔جس میں آراضی کا استعمال صنعت ، اداروں ، رہائش ،تجارت اور سرسبز علاقوں کے لئے ہوگا ،جس سے یہ اسمارٹ صنعتی شہر پوری طرح خود منحصر اور لچک دار ہوگا ۔ یہ پروجیکٹ سرمایہ کاری میں سہولت پیدا کرے گا ، جدت طرازی کو فروغ دے گا ، ہنر مندی کے فروغ میں اضافہ کرے گا اور بھارت کو سرمایہ کاری کا عالمی مرکز کے طور پر فروغ دے گا۔ اس صنعتی شہر کے لئے مخصوص شعبوں میں خوراک کی ڈبہ بندی ، ٹیکسٹائل اور ملبوسات ، الیکٹرانکس ، آٹو اور آٹو کے پرزے ، ادویہ سازی ، کیمکل ، انجنئرنگ اور جنرل مینوفیکچرنگ شامل ہیں۔
कर्नाटका संतों, ऋषियों-मनीषियों की भूमि है। pic.twitter.com/EeLCKz5AFx— PMO India (@PMOIndia) February 6, 2023
بھارت کی جی ڈی پی میں مینوفیکچرنگ کا حصہ بڑھانے کے مقصدسے قومی صنعتی راہداری ترقیاتی پروگرام نافذ کیا جارہا ہے ،جس میں عالمی درجے کے پلگ اینڈ پلے بنیادی ڈھانچے کے ساتھ گیارہ صنعتی راہداریوں کے تحت 32 گرین فیلڈ صنعتی اسمارٹ شہر تیار کئے جائیں گے۔
حکومت کے منتر ‘‘ ریفارم ، پرفارم اینڈ ٹرانسفارم ’’ کے ساتھ چار اسمارٹ صنعتی شہر پہلے ہی مکمل کئے جاچکے ہیں ، جو گجرات کے دھولیرا ، مہاراشٹر کے شیندرا بدکن ، مدھیہ پردیش کے وکرم ادیوگ پوری اور اترپردیش کے گریٹر نوئیڈا میں مربوط صنعتی ٹاؤن شپ میں واقع ہیں۔
تماکرو صنعتی ٹاؤن شپ ، حکومت کے ‘ میک ان انڈیا میک فار دی ورلڈ ’ کے وژن کے ساتھ وسیع طور پر ملک کی جامع ترقی میں تعاون کرے گا۔
संतों के आशीर्वाद से आज कर्नाटका के युवाओं को रोज़गार देने वाले,ग्रामीणों और महिलाओं को सुविधा देने वाले,देश की सेना और मेड इन इंडिया को ताकत देने वाले,सैकड़ों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। pic.twitter.com/eObR239qOc— PMO India (@PMOIndia) February 6, 2023
وزیراعظم نے یہ کہتے ہوئے اختتام کیا کہ‘‘ سی بی آئی سی پروجیکٹ کا فروغ صنعتی ترقی اور خطے میں کنکٹوٹی کو فروغ دینے کے لئے ایک بڑا قدم ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ پروجیکٹ خطے کے عوام کے لئے قابل قدر اقتصادی اور سماجی فوائد لائے گا’’
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ش ح۔وا ۔ رم
U-1303
| Urdu |
1,896,723 | AllFebruary2023 |
Minister of State for Commerce and Industry, Shri Som Parkash reviews progress of PM GatiShakti
Since its launch in October 2021, The Network Planning Group (NPG), under the PM GatiShakti institutional structure, have held 41 meetings in the last one year and analysed, and examined 61 project as per PM GatiShakti principles. These were pertaining to road, railways, industrial corridors, natural gas, ports and urban infrastructure.
The Minister of State appreciated the adoption of a “whole of the government approach” under PM GatiShakti and emphasized the need for integrated planning and synchronised implementation for holistic development of the nation.
It was informed that different Ministries are now adopting PM GatiShakti NMP in innovative ways. M/o Railways and MoRTH are now developing projects of road connectivity to over 2000 goods sheds. Similarly, 156 critical infrastructure gaps serving sectors such as coal, steel, fertilizer, ports and food and public distribution were also identified. For rollout of cutting edge 5G network, D/o Telecom and State Governments are using NMP to identify suitable street furniture for installation of 5G cells.
The significant progress achieved in Social Sector planning. 14 Social Sector Ministries/Departments have now been onboarded under PM GatiShakti including the Ministry of Panchayati Raj, the Ministry of Health and Family Welfare, the Department of Post Department of School Education and Literacy, the Department of Higher Education, the Ministry of Culture, Ministry of Housing and Urban Affairs, Ministry of Rural Development, Ministry of Women and Child Development, Ministry of Tribal Affairs, Department of Youth Affairs, Department of Sports, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship and Ministry of Ayush.
To create dialogue with states on their experiences, best practices and visions for PM GatiShakti, regional workshops across 6 zones i.e. North, Central, South, West, East and North East have been planned in the coming months. These workshops will feature discussions with infrastructure and social sector Ministries/Departments at Centre and State levels, formulation, and implementation and monitoring of logistics policies, city logistics plans for urban development, Logistics Ease Across Different States (LEADS) survey, 2023, and discussions on State level issues pertaining to major projects.
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AD/MS
| English |
1,896,914 | AllFebruary2023 |
کامرس اور صنعت کے وزیر مملکت جناب سوم پرکاش نے پی ایم گتی شکتی کی پیش رفت کا جائزہ لیا
اکتوبر 2021 میں اس کے آغاز کے بعد سے، نیٹ ورک پلاننگ گروپ (این پی جی)، پی ایم گتی شکتی کے ادارہ جاتی ڈھانچے کے تحت، پچھلے ایک سال میں 41 میٹنگیں منعقد کی جاچکی ہیں اور پی ایم گتی شکتی کے اصولوں کے مطابق 61 پروجیکٹ کا تجزیہ اور جانچ کی جاچکی ہے ۔ ان پروجیکٹوں کاتعلق سڑک، ریلوے، صنعتی راہداری، قدرتی گیس، بندرگاہوں اور شہری بنیادی ڈھانچے سے ہے۔
وزیر مملکت نے پی ایم گتی شکتی کے تحت ’’پورے حکومتی نقطہ نظر‘‘ کو اپنانے کی ستائش کی اور اور ملک کی ہمہ گیر ترقی کے لیے مربوط منصوبہ بندی اور ہم آہنگ عمل درآمد کی ضرورت پر زور دیا۔
اس بارے میں جانکاری دی گئی کہ مختلف وزارتیں اب پی ایم گتی شکتی این ایم پی کو اختراعی طریقوں سے اپنا رہی ہیں اور ایم/او ریلویز اور ایم او آر ٹی ایچ اب 2000 سے زیادہ اشیا کے شیڈس تک سڑک کے رابطے کے منصوبے تیار کر رہے ہیں۔ اسی طرح کوئلہ، اسٹیل، کھاد، بندرگاہوں اور خوراک اور عوامی نظام تقسیم جیسے شعبوں میں بنیادی ڈھانچے سے متعلق خدمات میں 156 اہم خلاء کی بھی نشاندہی کی گئی ہے۔ جدید ترین 5 جی نیٹ ورک کے عمل آوری کے لئے رول آؤٹ کے لیے، ٹیلی کام کا محکمہ اور ریاستی حکومتیں 5 جی سیل کی تنصیب کے لیے مناسب اسٹریٹ کی شناخت کے لیے این ایم پی کا استعمال کر رہی ہیں۔
سماجی شعبے کی منصوبہ بندی میں نمایاں پیش رفت ہوئی ہے۔ 14 سماجی شعبے کی وزارتیں/محکمے اب پی ایم گتی شکتی کے تحت شامل کیے گئے ہیں جن میں پنچایتی راج کی وزارت، صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت، ڈاک کامحکمہ، اسکولی تعلیم اور خواندگی کا محکمہ ،اعلیٰ تعلیم کا محکمہ، ثقافت کی وزارت ، ہاؤسنگ اور شہری امور کی وزارت، دیہی ترقی کی وزارت، خواتین اور بچوں کی بہبود کی وزارت وزارت، قبائلی امور کی وزارت، نوجوانوں کے امور کا محکمہ، کھیلوں کا محکمہ، ہنر کے فروغ اور صنعت کاری کی وزارت اور آیوش کی وزارت شامل ہیں۔
ریاستوں کے ساتھ ان کے تجربات، بہترین طور طریقوں اور وزیر اعظم گتی شکتی کے وژن پر بات چیت کرنے کے لیے آئندہ مہینوں میں 6 زونز یعنی شمالی، وسطی، جنوب، مغرب، مشرقی اور شمال مشرق میں علاقائی ورکشاپس منعقد کرنے کا منصوبہ تیار گیا ہے۔ ان ورکشاپس میں مرکز اور ریاستی سطحوں پر بنیادی ڈھانچے اور سماجی شعبے کی وزارتوں/محکموں کے ساتھ بات چیت، لاجسٹک پالیسیوں کی تشکیل، عمل درآمد اور نگرانی، شہری ترقی کے لیے سٹی لاجسٹکس کے منصوبے، مختلف ریاستوں میں لاجسٹک ایزی (ایل ای اے ڈی ایس) جائزے، 2023، اور بات چیت شامل ہوگی۔ اوربڑے منصوبوں سے متعلق ریاستی سطح کے مسائل پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔
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ش ح۔ ش م ۔ م ش
U. No.1304
| Urdu |
1,896,795 | AllFebruary2023 |
वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री श्री सोम प्रकाश ने ‘पीएम गतिशक्ति’ की प्रगति की समीक्षा की
अक्टूबर 2021 में अपनी शुरुआत से लेकर अब तक पीएम गतिशक्ति संस्थागत रूपरेखा के तहत गठित नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप (एनपीजी) ने पिछले एक साल में 41 बैठकें की हैं और पीएम गतिशक्ति के सिद्धांतों के अनुसार 61 परियोजनाओं का विश्लेषण किया है और उन पर गौर किया है। ये सड़क, रेलवे, औद्योगिक गलियारों, प्राकृतिक गैस, बंदरगाहों और शहरी अवसंरचना से संबंधित थीं।
राज्य मंत्री ने पीएम गतिशक्ति के तहत ‘समग्र सरकार का दृष्टिकोण’ अपनाने की सराहना की और राष्ट्र के समग्र विकास के लिए एकीकृत योजना एवं समकालिक कार्यान्वयन की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया।
यह बताया गया कि विभिन्न मंत्रालय अब अभिनव तरीकों से ‘पीएम गतिशक्ति एनएमपी’ को अपना रहे हैं। रेल मंत्रालय और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय अब 2000 से भी अधिक गुड्स शेड के लिए सड़क कनेक्टिविटी वाली परियोजनाएं विकसित कर रहे हैं। इसी तरह कोयला, इस्पात, उर्वरक, बंदरगाह और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण जैसे क्षेत्रों से संबंधित 156 महत्वपूर्ण अवसंरचना अंतर (गैप) की भी पहचान की गई। अत्याधुनिक 5जी नेटवर्क को लॉन्च करने के लिए दूरसंचार विभाग और राज्य सरकारें 5जी सेल की स्थापना करने हेतु उपयुक्त स्ट्रीट फर्नीचर की पहचान करने के लिए एनएमपी का उपयोग कर रही हैं।
सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी योजना में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। 14 सामाजिक क्षेत्र मंत्रालयों/विभागों को अब पीएम गतिशक्ति के तहत शामिल किया गया है जिनमें पंचायती राज मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डाक विभाग, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, संस्कृति मंत्रालय, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, युवा कार्यक्रम विभाग, खेल विभाग, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय और आयुष मंत्रालय शामिल हैं।
पीएम गतिशक्ति से जुड़े अपने अनुभवों, सर्वोत्तम तौर-तरीकों और दृष्टिकोण पर राज्यों के साथ संवाद करने के लिए आने वाले महीनों में 6 क्षेत्रों यानी उत्तर, मध्य, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व और पूर्वोत्तर में क्षेत्रीय कार्यशालाएं आयोजित करने की योजना बनाई गई है। इन कार्यशालाओं में केंद्र एवं राज्य स्तरों पर अवसंरचना और सामाजिक क्षेत्र मंत्रालयों/विभागों के साथ चर्चाएं की जाएंगी, लॉजिस्टिक्स नीतियां बनाई जाएंगी, इनका कार्यान्वयन और निगरानी की जाएगी, शहरी विकास के लिए शहर लॉजिस्टिक्स योजनाएं बनाई जाएंगी, विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स में सुगमता (लीड्स) सर्वेक्षण, 2023 कराया जाएगा, और प्रमुख परियोजनाओं से संबंधित राज्य स्तरीय मुद्दों पर चर्चाएं की जाएंगी।
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एमजी/एएम/आरआरएस
| Hindi |
1,896,231 | AllFebruary2023 |
Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) reviews the progress made by Social Sector Ministries/Departments in the adoption of PM GatiShakti National Master Plan
Special Secretary (Logistics), DPIIT emphasizes on the significance of adopting PM GatiShakti NMP and the transformative role it can play in integrated planning and synchronized implementation of infrastructure and social sector projects at the review meeting
Two new Ministries adopt PM GatiShakti National Master Plan
Special Secretary (Logistics), Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), Smt. Sumita Dawra chaired meeting to review the progress made by Social Sector Ministries/Departments in adopting PM GatiShakti NMP, in New Delhi.
The meeting was attended by 35 senior officials from 14 Ministers/Departments, namely: the Department of Panchayati Raj, the Department of Health and Family Welfare, the Department of Post Department of School Education and Literacy, the Department of Higher Education, the Ministry of Culture, Ministry of Housing and Urban Affairs, Ministry of Rural Development, Ministry of Women and Child Development, Ministry of Tribal Affairs, Department of Youth Affairs, Department of Sports, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Ministry of Ayush as well as BISAG-N, and NITI Aayog.
PM GatiShakti NMP promotes a transformative and sustainable approach for transforming India’s infrastructural landscape. Through integrated planning and synchronized project implementation across all concerned Ministries and State Governments. ‘A whole of the Government Approach’ is being adopted, for better decision-making, and planning of projects such as comprehensive mapping of schools, hospitals, services, public utilities, etc. Therefore, a need was felt for Social Sector Ministries/Departments to adopt PM GatiShakti NMP for the utilization of their assets, and holistic development across the country.
Following this, two subsequent meetings have been organized by DPIIT, to discuss the advantages of PM GatiShakti NMP, integration of data layers, data quality, and challenges being faced by Ministries/ Departments. Furthermore, two new Ministries, viz, Ministry of Ayush and Ministry of Skill Development and Entrepreneurship have adopted PM GatiShakti NMP.
At the review meeting, the Special Secretary emphasized on the significance of adopting PM GatiShakti NMP and the transformative role it can play in integrated planning and synchronized implementation of infrastructure and social sector projects/schemes. Use cases of adoption of PM GatiShakti in Uttar Pradesh for integration of Pahunch portal for the planning of schools with the NMP platform, optimization of planning of Anganwadi in Gujarat, 5G planning tool, and street furniture planning in Chandigarh were mentioned as case studies and best practices from States.
The significant progress made by the onboarded Social Sector Ministries/Departments since the last meeting was well appreciated. Furthermore, imaginative and innovative use of the NMP platform in planning, implementation, and monitoring programs/schemes for greater accessibility and last-mile connectivity to healthcare centers, hospitals, schools, and Anganwadi were mentioned to enhance public welfare. The Social Sector Ministries/Departments were motivated to engage with States and aspirational districts to facilitate its wider adoption at a different level.
During the Union Budget announcement 2023, 7 Saptarishi (priorities) were discussed among which, two were focused on inclusive development and last-mile connectivity. The usage of planning and decision-making tools, for suitable site selection for the Primitive Vulnerable Tribal Group (PVTG) scheme as well as the Eklavya Model Residential Schools, was mentioned for the Ministry of Tribal Affairs.
The Social Sector Ministries/Departments individually apprised and deliberated on the progress made, the number of data layers integrated, the development of planning and decision-making tools, and challenges faced. The meeting saw fruitful deliberations from all the participants.
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AD/MS
| English |
1,896,274 | AllFebruary2023 |
صنعت اور اندرونی تجارت کے فروغ کے محکمے (ڈی پی آئی آئی ٹی) نے پی ایم گتی شکتی نیشنل ماسٹر پلان کو اپنانے میں سماجی شعبے کی وزارتوں اورمحکموں کی پیش رفت کا جائزہ لیا
ڈی پی آئی آئی ٹی کےخصوصی سکریٹری (لاجسٹکس) نے پی ایم گتی شکتی کے قومی ماسٹر پلان کو اپنانے کی اہمیت اور مربوط منصوبہ بندی میں تبدیلی لانے کے اس کے کردار پر زور دیا اور جائزے کیلئے طلب کردہ اجلاس میں بنیادی ڈھانچے اور سماجی شعبے کے منصوبوں کے نفاذ کو مطابقت پذیر کیا
دو نئی وزارتوں نے پی ایم گتی شکتی قومی ماسٹر پلان کو اپنایا
صنعت اور اندرونی تجارت کے فروغ کا محکمے (ڈی پی آئی آئی ٹی) کی خصوصی سکریٹری (لاجسٹکس) محترمہ سمیتا داؤرا نے نئی دہلی میں پی ایم گتی شکتی قومی ماسٹر پلان کو اپنانے میں سماجی شعبے کی وزارتوں اورمحکموں کی طرف سے کی پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے طلب کردہ میٹنگ کی صدارت کی۔
میٹنگ میں جن 14 وزارتوں/محکموں کے 35 اعلیٰ عہدیداروں نے شرکت کی ان کی تفصیل درج ذیل ہے: محکمہ پنچایتی راج، محکمہ صحت اور خاندانی بہبود، محکمہ ڈاک، محکمہ اسکولی تعلیم و خواندگی، محکمہ اعلیٰ تعلیم، وزارت ثقافت، رہئش اور شہری امور کی وزارت، دیہی ترقی کی وزارت، خواتین اور بچوں کی بہبود کی وزارت، قبائلی امور کی وزارت، نوجوانوں کے امور کا محکمہ، کھیل کود کا محکمہ، ہنر مندی کے فروغ اور صنعت کاری کی وزارت، آیوش کی وزارت اور بھاسکر اچاریہ ننیشنل انسٹی ٹیوٹ فار اسپیس ایپلیکیشنز اینڈ جیوانفارمیٹک (بِساگ- این) اور نیتی آیوگ۔
پی ایم گتی شکتی قومی ماسٹر پلان سے ہندوستان کے بنیادی ڈھانچے کے منظر نامے کو تبدیل کرنے کے لیے تمام متعلقہ وزارتوں اور ریاستی حکومتوں میں مربوط منصوبہ بندی اور ہم آہنگی پراجیکٹ کے نفاذ کے ذریعے تبدیلی اور پائیدار نقطہ نظر کو فروغ ملتا ہے۔بہتر فیصلہ سازی اور اسکولوں، اسپتالوں، خدمات، عوامی سہولیات وغیرہ کی جامع نقشہ سازی جیسے پروجیکٹوں کی منصوبہ بندی کے لیے ایک مکمل حکومتی نقطہ نظر اپنایا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سماجی شعبے کی وزارتوں اورمحکموں کو اپنے اثاثوں کے استعمال اور پورے ملک میں مجموعی ترقی کے لیے پی ایم گتی شکتی قومی ماسٹر پلان کو اپنانے کی ضرورت محسوس کی گئی ہے۔
ڈی پی آئی آئی ٹی کی طرف سے اس کے بعد دو میٹنگیں منعقد کی گئیں جن میں پی ایم گتی شکتی قومی ماسٹر پلان کے فوائد، ڈیٹا لیئرز کے انضمام، ڈیٹا کے معیار، اور وزارتوں/ محکموں کو درپیش چیلنجوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ علاوہ ازیں دو نئی وزارتوں یعنی آیوش کی وزارت اور ہنر مندی کے فروغ اور صنعت کاری کی وزارت نے بھی پی ایم گتی شکتی کے قومی ماسٹر پلان کو اپنایا ہے۔
جائزے کیلئے طلب کردہ اجلاس میں خصوصی سکریٹری نے پی ایم گتی شکتی قومی ماسٹر پلان کو اپنانے کی اہمیت اور مربوط منصوبہ بندی میں تبدیلی کا کردار ادا کرنے کی اس کی اہلیت پر زور دیا اور جائزے کیلئے طلب کردہ اجلاس میں بنیادی ڈھانچے اور سماجی شعبے کے منصوبوں کے نفاذ کو مطابقت پذیر کیا۔ ریاستوں میں کیس اسٹڈیز اور بہترین طریقوں کےتذکرے میں قومی ماسٹر پلان پلیٹ فارم کے ساتھ اسکولوں کی منصوبہ بندی کے لیے پہُنچ پورٹل کے انضمام کے لیے اتر پردیش میں پی ایم گتی شکتی کو اپنانے کے معاملات کے استعمال، گجرات میں آنگن واڑی کی منصوبہ بندی کی اصلاح، 5جی پلاننگ ٹول اور چندی گڑھ میں اسٹریٹ فرنیچر کی منصوبہ بندی کا ذکر کیا گیا تھا۔
پچھلی میٹنگ کے بعد سے شامل سماجی شعبے کی وزارتوں اورمحکموں کی طرف سے کی گئی نمایاں پیش رفت کی ستائش کی گئی۔ علاواہ ازیں عوامی فلاح و بہبود کو بڑھانے کے لیے صحت کی دیکھ بھال کے مراکز، اسپتالوں، اسکولوں اور آنگن واڑی سے زیادہ رسائی اور آخری حد تک رابطے کے لیے منصوبہ بندی، عمل آوری اور نگرانی کے پروگراموں/اسکیموں میں قومی ماسٹر پلان کے پلیٹ فارم کے تخیلاتی اور اختراعی استعمال کا ذکر کیا گیا۔ سماجی شعبے کی وزارتوں اورمحکموں کو ریاستوں اور اُمنگوں بھرے اضلاع کے ساتھ مصوفِ عمل ہونے کی ترغیب دی گئی تاکہ انہیں مختلف سطحوں پر وسیع تر اپنانے میں سہولت فراہم کی جا سکے۔
مرکزی بجٹ برائے 2023 کے اعلان کے دوران 7 سپتارشی (ترجیحات) پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ان میں سے دو جامع ترقی اور آخری میل کے رابطے پر مرکوز تھے۔ پریمیٹو ولنریبل ٹرائبل گروپ (پی وی ٹی جی) اسکیم کےعلاوہ ایکلویہ ماڈل رہائشی اسکولوں کے لیے مناسب جگہ کے انتخاب کیخاطر قبائلی امور کی وزارت کے لیے منصوبہ بندی اور فیصلہ سازی کے آلات کے استعمال کا ذکر کیا گیا۔
سماجی شعبے کی وزارتوں اورمحکموں نے ہونے والی پیش رفت، مربوط کردہ ڈیٹا تہوں کی تعداد، منصوبہ بندی اور فیصلہ سازی کے آلات کی ترقی، درپیش آزمائشوں پر انفرادی طور پر سے آگاہی حاصل کی اور غور کیا۔ اجلاس میں تمام شرکا نے نتیجہ خیز بحث تبادلہ خیال کیا۔
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ش ح۔ ع س۔ ک ا
| Urdu |
1,896,251 | AllFebruary2023 |
उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर-प्लान (एनएमपी) को अपनाने में सामाजिक क्षेत्र के मंत्रालयों/विभागों द्वारा की गई प्रगति का जायजा लिया
डीपीआईआईटी के विशेष सचिव (लॉजिस्टिक्स) ने समीक्षा बैठक में पीएम गतिशक्ति-एनएमपी को अपनाने के महत्त्व और बुनियादी ढांचे व सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं की एकीकृत आयोजना तथा समरूपी कार्यान्वयन में इसकी परिवर्तनगामी भूमिका पर जोर दिया
दो नये मंत्रालयों ने पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर-प्लान अपनाया
उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) की विशेष सचिव (लॉजिस्टिक्स) श्रीमती सुमिता डावरा ने नई दिल्ली में पीएम गतिशक्ति-एनएमपी को अपनाने में सामाजिक क्षेत्र के मंत्रालयों/विभागों द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा के लिए बुलाई बैठक की अध्यक्षता की।
बैठक में 35 मंत्रालयों/विभागों के 14 वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया, जिनमें पंचायती राज विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, संस्कृति मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, जनजातीय मामलों के मंत्रालय, युवा कार्यक्रम विभाग, खेल विभाग, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, आयुष मंत्रालय के साथ-साथ बीआईएसएजी-एन और नीति आयोग शामिल थे।
पीएम गतिशक्ति-एनएमपी भारत के बुनियादी ढांचे के परिदृश्य को बदलने के लिए परिवर्तनगामी और सतत दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। सभी संबंधित मंत्रालयों और राज्य सरकारों में एकीकृत आयोजना और समकालिक परियोजना कार्यान्वयन के माध्यम से कार्यवाही की जाती है। बेहतर निर्णय लेने और स्कूलों, अस्पतालों, सेवाओं, सार्वजनिक उपयोगिताओं आदि के व्यापक मानचित्रण जैसी परियोजनाओं की योजना बनाने के लिए ‘संपूर्ण शासकीय दृष्टिकोण’ अपनाया जा रहा है। इसलिए, सामाजिक क्षेत्र के मंत्रालयों/विभागों को अपनी परिसंपत्तियों के उपयोग और देश भर में समग्र विकास के लिए पीएम गतिशक्ति-एनएमपी को अपनाने की आवश्यकता महसूस की गई।
इसके बाद, डीपीआईआईटी द्वारा दो और बैठकें आयोजित की गई, जिनमें पीएम गतिशक्ति-एनएमपी के लाभों, डेटा लेयर्स के एकीकरण, डेटा गुणवत्ता और मंत्रालयों / विभागों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों पर चर्चा की गई। इसके अलावा, दो नए मंत्रालयों, यानी आयुष मंत्रालय तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने पीएम गतिशक्ति-एनएमपी को अपनाया है।
समीक्षा बैठक में, विशेष सचिव ने पीएम गतिशक्ति-एनएमपी को अपनाने के महत्त्व और बुनियादी ढांचे और सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं/योजनाओं के एकीकृत नियोजन और समरूपी कार्यान्वयन में इसकी परिवर्तनगामी भूमिका पर जोर दिया। एनएमपी प्लेटफॉर्म के साथ स्कूलों की योजना के लिए ‘पहुंच’ पोर्टल के एकीकरण में उत्तर प्रदेश में पीएम गतिशक्ति को अपनाने के मामलों का उपयोग, गुजरात में आंगनवाड़ी की योजना का अनुकूलन, 5-जी योजना उपकरण, और चंडीगढ़ में स्ट्रीट फर्नीचर प्लानिंग को राज्यों का उल्लेख केस स्टडी तथा इस सम्बंध में राज्यों के उत्कृष्ट व्यवहारों के रूप में किया गया।
पिछली बैठक के बाद से सामाजिक क्षेत्र के मंत्रालयों/विभागों द्वारा की गई महत्त्वपूर्ण प्रगति की सराहना की गई। इसके अलावा, सार्वजनिक कल्याण को बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य केंद्रों, अस्पतालों, स्कूलों और आंगनवाड़ी के लिए अधिक पहुंच और अंतिम पड़ाव तक कनेक्टिविटी के लिए कार्यक्रमों/योजनाओं को तैयार करने, कार्यान्वयन और निगरानी में एनएमपी प्लेटफॉर्म के कल्पनाशील और अभिनव उपयोग का हवाला दिया गया। सामाजिक क्षेत्र के मंत्रालयों/विभागों को राज्यों और आकांक्षी जिलों के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित किया गया, ताकि इसे एक अलग स्तर पर व्यापक रूप से अपनाया जा सके।
केंद्रीय बजट घोषणा 2023 के दौरान, 7 सप्तऋषि (प्राथमिकताओं) पर चर्चा की गई, जिनमें से दो समावेशी विकास और अंतिम पड़ाव तक कनेक्टिविटी पर केंद्रित थीं। आदिकालीन कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) योजना के साथ-साथ एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए उपयुक्त स्थल चयन के लिए योजना और निर्णय लेने की पद्धति का उपयोग जनजातीय कार्य मंत्रालय के लिये उपयुक्त पाया गया।
सामाजिक क्षेत्र के मंत्रालयों/विभागों ने व्यक्तिगत रूप से हुई प्रगति, एकीकृत डेटा लेयर्स की संख्या, योजना और निर्णय लेने के उपकरणों के विकास और चुनौतियों के बारे में अवगत कराया और विचार-विमर्श किया। बैठक में सभी प्रतिभागियों के बीच रचनात्मक चर्चा हुई।
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एमजी/एएम/एकेपी/एजे
| Hindi |
1,896,269 | AllFebruary2023 |
सामाजिक क्षेत्रातील मंत्रालये/विभागांनी पंतप्रधान गतिशक्ती राष्ट्रीय बृहत आराखड्याच्या अवलंबा संदर्भात केलेल्या प्रगतीचा, उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाने (डीपीआयआयटी) घेतला आढावा
पंतप्रधान गतिशक्ती राष्ट्रीय बृहत आराखडा स्वीकारण्याचे महत्त्व, पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक क्षेत्रातील प्रकल्पांचे एकात्मिक नियोजन तसेच समन्वयित अंमलबजावणीमध्ये ती बजावू शकणारी परिवर्तनीय भूमिका यावर डीपीआयआयटीच्या विशेष सचिवांनी (दळणवळण), आढावा बैठकीत दिला भर.
दोन नवीन मंत्रालयांनी पंतप्रधान गतिशक्ती राष्ट्रीय बृहत आराखडा स्वीकारला
सामाजिक क्षेत्रातील मंत्रालये/विभागांनी पंतप्रधान गतिशक्ती राष्ट्रीय बृहत आराखड्याच्या अवलंबा संदर्भात केलेल्या प्रगतीचा आढावा घेणारी बैठक उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाच्या (डीपीआयआयटी) विशेष सचिव (दळणवळण) सुमिता डावरा यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्लीत झाली.
पंचायती राज विभाग, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभाग, टपाल विभाग शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभाग, उच्च शिक्षण विभाग, मंत्रालय संस्कृती, गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, महिला आणि बाल विकास मंत्रालय, आदिवासी कार्य मंत्रालय, युवा व्यवहार विभाग, क्रीडा विभाग, कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालय, आयुष मंत्रालय तसेच बीआयएसएजी- एन, आणि नीती आयोग आदी 14 मंत्रालये/विभागातील 35 वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.
पंतप्रधान गतिशक्ती राष्ट्रीय बृहत आराखडा, सर्व संबंधित मंत्रालये आणि राज्य सरकारांमध्ये एकात्मिक नियोजन आणि समन्वयित प्रकल्प अंमलबजावणीद्वारे, भारताच्या पायाभूत सुविधाक्षेत्रात परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी परिवर्तनशील आणि टिकाऊ दृष्टिकोनाला प्रोत्साहन देतो. या माध्यमातून शाळा, रुग्णालये, सेवा, सार्वजनिक सुविधा इत्यादींचे सर्वसमावेशक मॅपिंगसारख्या प्रकल्पांचे उत्तम निर्णय घेण्यासाठी आणि नियोजनासाठी 'संपूर्ण सरकारी दृष्टीकोन' स्वीकारला जात आहे. त्यामुळे सामाजिक क्षेत्रातील मंत्रालये/विभागांना त्यांच्या मालमत्तेच्या वापरासाठी आणि देशभरात सर्वांगीण विकासासाठी पंतप्रधान गतिशक्ती राष्ट्रीय बृहत आराखडा स्वीकारण्याची गरज भासू लागली आहे.
यानंतर, पंतप्रधान गतिशक्ती राष्ट्रीय बृहत आराखड्याचे फायदे, विविध स्तरातील माहितीचे एकत्रीकरण, माहितीची गुणवत्ता आणि मंत्रालये/विभागांसमोरील आव्हाने यावर चर्चा करण्यासाठी डीपीआयआयटीने दोन बैठका आयोजित केल्या आहेत. शिवाय, दोन नवीन मंत्रालये, उदा, आयुष मंत्रालय आणि कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालय यांनी पंतप्रधान गतिशक्ती राष्ट्रीय बृहत आराखडा स्वीकारला आहे.
पंतप्रधान गतिशक्ती राष्ट्रीय बृहत आराखडा स्वीकारण्याचे महत्त्व, पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक क्षेत्रातील प्रकल्पांचे एकात्मिक नियोजन तसेच समन्वयित अंमलबजावणीमध्ये ती बजावू शकणारी परिवर्तनीय भूमिका यावर डीपीआयआयटीच्या
विशेष सचिवांनी (दळणवळण), आढावा बैठकीत भर दिला. उत्तर प्रदेशमध्ये एनएमपी मंचासह शाळांच्या नियोजनासाठी पहुंच पोर्टलचे एकत्रीकरण, गुजरातमधील अंगणवाडीच्या नियोजनात सुधारणा, 5जी नियोजन साधन आणि चंदीगडमधील रस्त्यावरील फर्निचरचे नियोजन यासाठी राज्यांनी केलेल्या पंतप्रधान गतिशक्ती अवलंबाच्या प्रकरणांचा अभ्यास करावा असेही यावेळी नमूद करण्यात आले.
गेल्या बैठकीपासून सहभागी केलेल्या सामाजिक क्षेत्र मंत्रालये/विभागांनी केलेल्या महत्त्वपूर्ण प्रगतीचे कौतुक करण्यात आले. याशिवाय, सार्वजनिक कल्याण वाढवण्यासाठी आरोग्य सेवा केंद्रे, रुग्णालये, शाळा आणि अंगणवाडी यांच्याशी अधिक सुलभता, शेवटच्या टप्प्यातील संपर्क व्यवस्थेसाठी योजना, अंमलबजावणी आणि देखरेख कार्यक्रम/योजनांमध्ये एनएमपी मंचाचा कल्पक तसेच नाविन्यपूर्ण वापर नमूद करण्यात आला आहे. वेगळ्या स्तरावर ते व्यापकपणे स्वीकारले जावे यासाठी
सामाजिक क्षेत्र मंत्रालये/विभागांना राज्ये आणि महत्त्वाकांक्षी जिल्ह्यांशी संलग्न होण्यास प्रवृत्त करण्यात आले.
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023 च्या घोषणेदरम्यान, 7 सप्तर्षींवर (प्राथमिकता) चर्चा करण्यात आली, त्यापैकी दोन सर्वसमावेशक विकास आणि शेवटच्या घटकापर्यंत पोहचणे यावर केंद्रित होते. आदिम जमाती आदिवासी गट (पीव्हीटीजी) योजना तसेच एकलव्य प्रारुप निवासी शाळांसाठी योग्य जागा निवडीसाठी नियोजन तसेच निर्णय घेण्याच्या साधनांचा वापर आदिवासी व्यवहार मंत्रालयासाठी नमूद करण्यात आला होता.
सामाजिक क्षेत्रातील मंत्रालये/विभागांनी प्रगती, एकत्रित डेटा स्तरांची संख्या, नियोजन आणि निर्णय घेण्याच्या साधनांचा विकास तसेच समोरील आव्हाने यावर वैयक्तिकरित्या माहिती देत चर्चा केली. बैठकीत सर्व सहभागींकडून फलदायी चर्चा झाली.
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M.Jaybhaye/V.Ghode/P.Kor
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| Marathi |
1,896,285 | AllFebruary2023 |
பிரதமரின் விரைவு சக்தி தேசியப் பெருந்திட்டத்தை ஏற்று செயல்படுவதில் சமூகத் துறை அமைச்சகங்கள் / துறைகள் அடைந்துள்ள முன்னேற்றத்தை தொழில் மற்றும் உள்நாட்டு வர்த்தக மேம்பாட்டுத் துறை (டிபிஐஐடி) ஆய்வு செய்தது
பிரதமரின் விரைவுசக்தி தேசியப் பெருந்திட்டத்தை செயல்படுத்துவதில் சமூகத் துறை அமைச்சகங்கள் / துறைகளின் முன்னேற்றத்தை ஆய்வு செய்வதற்கான கூட்டம் தொழில் மற்றும் உள்நாட்டு வர்த்தகத்தை மேம்பாட்டுத் துறையின் (டிபிஐஐடி), சரக்குப் போக்குவரத்துப் பிரிவு சிறப்புச் செயலாளர் திருமதி சுமிதா தவ்ரா தலைமையில் புதுதில்லியில் நடைபெற்றது.
கூட்டத்தில் 14 அமைச்சகங்கள் / துறைகளைச் சேர்ந்த 35 மூத்த அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர். பஞ்சாயத்து ராஜ் துறை, சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நலத் துறை, பள்ளிக் கல்வி மற்றும் எழுத்தறிவுத் துறை, உயர் கல்வித் துறை, கலாச்சார அமைச்சகம், வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற விவகாரங்கள் அமைச்சகம், ஊரக வளர்ச்சி அமைச்சகம், பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாட்டு அமைச்சகம், பழங்குடியினர் விவகார அமைச்சகம், இளைஞர் விவகாரத் துறை, விளையாட்டுத் துறை, திறன் மேம்பாடு மற்றும் தொழில்முனைவோர் அமைச்சகம், ஆயுஷ் அமைச்சகம் ஆகியவற்றில் இருந்தும் பிசாக் - என் நிறுவனம், நித்தி ஆயோக் அமைப்பு ஆகியவற்றில் இருந்தும் இக்கூட்டத்தில் அதிகாரிகள் பங்கேற்றனர்.
ஆய்வுக் கூட்டத்தில், பேசிய சிறப்புச் செயலாளர், பிரதமரின் விரைவு சக்தி திட்டத்தின் முக்கியத்துவத்தையும், உள்கட்டமைப்பு மற்றும் சமூகத் துறை திட்டங்களின் ஒருங்கிணைந்த செயல்பாடு ஆகியவற்றில் அது ஆற்றக்கூடிய பங்கையும் எடுத்துரைத்தார். கடந்த கூட்டத்திற்குப் பிறகு சமூகத் துறை அமைச்சகங்கள் / துறைகளில் ஏற்பட்டுள்ள குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றம் இக்கூட்டத்தில் பாராட்டப்பட்டது.
சமூகத் துறை அமைச்சகங்கள்/துறைகள் இந்த பிரதமரின் விரைவு சக்தி பெருந்திட்ட செயல்பாடுகளில் அடைந்துள்ள முன்னேற்றம், திட்டமிடல், மேம்பாடு மற்றும் எதிர்கொள்ளும் சவால்கள் குறித்து தனித்தனியாக விவாதிக்கப்பட்டன.
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PKV/PLM/KPG
| Tamil |
1,896,145 | AllFebruary2023 |
Launch of Nationwide Awareness Campaign “ODOP-DEH Sampark in collaboration with PIB in Punjab
The ODOP-DEH (One District One Product- Districts as export hubs) Invest India, DPIIT, Ministry of Commerce & Industry, Delhi, in collaboration with the Industries Department, Punjab, organized a nationwide awareness campaign for the initiative and interacted with manufacturers, artisans, state govt. officialsand media personals, in Jalandhar, today. This is the first such event in Punjab to promote district wise local products.
The event, which was chaired by the Additional Director General (North) of the Ministry of Information & Broadcasting, Govt. of India, Sh Rajinder Chaudhry and Additional Deputy Commissioner Maj. (Dr. Amit Mahajan, organised at the DC office conference hall.
This initiative is part of the Government of India's efforts to promote the growth of micro, small and medium enterprises (MSMEs) and to support the development of indigenous products. The nationwide awareness campaign for ODOP-DEH is aimed at improving the economic viability of MSMEs and promoting the consumption of locally made products.
It brought together manufacturers, artisans, traders, and beneficiaries from different sectors under ODOP-DEH. The ODOP-DEH team engaged in discussions with these stakeholders, providing updates on their products and the support and guidance available from the government.
Ishdeep Singh, from the ODOP-DEH team, gave a brief introduction about the initiative. He highlighted the various interventions being undertaken by the Central and state governments to establish a stronger brand for India's unique products. Deepangna Singhi and Prerana Preyasi from ODOP team interacted with the sellers from various districts of Punjab and talked about the benefits of the initiative.
ODOP-DEH lead emphasized that the main objective of the campaign is to create awareness among the public about the unique products available in each district and to encourage their consumption.
Under the ODOP – DEH initiative the products from Punjab reached a global platform where in AR videos of Sports goods from Jalandhar were displayed at World Economic Forum, Davos. The sports goods were sent to Embassy of India in Croatia, Argentina and Uruguay as well.
Furthermore discussion for ODOP – DEH Products, Punjab included:
Wood inlay from Hoshiarpur is facing acute shortage of skilled labour.
Phulkari promotion at GI Pavilion, IITF
Better marketing and branding for promoting ODOP – DEH products from Punjab globally.
Adding Sports goods to Champions list (Top 15 sectors) and Make In India 2.0 list.
Training workshops from NID, IIP can help significantly.
Agriculture products can be further promoted and need for laboratories at more locations in Punjab.
Major Dr. Amit Mahanajan, ADC General Jalandhar commended the ODOP-DEH initiative. He shared how ODOP platform is facilitating and guiding the producers, farmers, artisans and manufacturers to realise their potential.
Mr. Rajinder Chaudhary, Mr Rajinder Chaudhry, Additional Director General (North),Ministry of Information and Broadcasting, GOI suggested sellers to use power of social media to generate the product demands. He also emphasised on the need for artisan training and extensive coverage of artisan story to boost the demand.
This event witnessed representation from Punjab state officials which included Mr Ravinder Garg, Deputy Director Industries and Commerce Punjab, Dr.Deep Singh Gill, General Manager DIC Jalandhar and Mr. Manjit Lally, Astt.Director DIC Jalandhar and Mr. Stephen Seelam, Invest Punjab.
The officials apprised the media about the various efforts taken by state govt in collaboration with central govt.
The event was supported by Sh. Mahesh Khanna, Jt. Director Industries & Commerce, Punjab. Sh. Ankur Goyal, Asst. Director Industries & Commerce, Punjab, PSIEC officials and GM DICs Punjab.
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RC:RB
| English |
1,898,521 | AllFebruary2023 |
پنجاب میں پی آئی بی کے تعاون سے ملک گیر آگاہی مہم ’’او ڈی اوپی-ڈی ای ایچ سمپرک‘‘ کا آغاز
او ڈی اوپی-ڈی ای ایچ (ایک ضلع ایک پروڈکٹ- برآمدی مرکز کے طور پر اضلاع) انویسٹ انڈیا،ڈی پی آئی آئی ٹی، وزارت تجارت اور صنعت، دہلی نے پنجاب کےمحکمہ صنعت کے تعاون سے، اس پہل کے لیے، ایک ملک گیر بیداری مہم کا انعقاد کیا اور مینو فیکچررز،دست کاروں، ریاستی حکومت کےحکام اور میڈیا پرسنزکے ساتھ آج جالندھر میں بات چیت کی۔ یہ پنجاب میں مقامی مصنوعات کو ضلع وار فروغ دینے کی پہلی تقریب ہے۔
اس تقریب کی صدارت، حکومت ہندکی وزارت اطلاعات و نشریات کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل (شمالی) جناب راجندر چوہدری اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر میجر ڈاکٹر امیت مہاجن نے کی۔ یہ تقریب ڈی سی آفس کے کانفرنس ہال میں منعقد کی گئی۔
یہ پہل مائیکرو، چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں (ایم ا یس ایم ایز) کی ترقی کو فروغ دینے اور دیسی مصنوعات کی ترقی میں مدد کے لیے، حکومت ہند کی کوششوں کا حصہ ہے۔ او ڈی اوپی-ڈی ای ایچ کے لیے ملک گیر بیداری مہم کا مقصد (ایم ایس ایم ایز) کی معاشی عملداری کو بہتر بنانا اور مقامی طور پر تیار کردہ مصنوعات کی کھپت کو فروغ دینا ہے۔
اس نے او ڈی اوپی-ڈی ای ایچ کے تحت صنعت کاروں، کاریگروں، تاجروں اور مختلف شعبوں سے فائدہ اٹھانے والوں کو یکجا کیا۔ او ڈی اوپی-ڈی ای ایچ ٹیم ان شراکتداروں کے ساتھ بات چیت میں مصروف ہےاور ان کی مصنوعات کے بارے میں اپ ڈیٹس اور حکومت سے دستیاب مدد اور رہنمائی فراہم کرارہی ہے۔
او ڈی اوپی-ڈی ای ایچ ٹیم کے اشدیپ سنگھ نے اس پہل کے بارے میں ایک مختصر تعارف پیش کیا۔ انہوں نے مرکزی اور ریاستی حکومتوں کی طرف سے ہندوستان کی منفرد مصنوعات کے لیے ایک مضبوط برانڈ قائم کرنے کے لیے کی جا رہی مختلف مداخلتوں پر روشنی ڈالی۔ او ڈی او پی ٹیم کی دیپنگنا سنگھی اور پریرنا پریاسی نے پنجاب کے مختلف اضلاع کے سیلرز سے بات چیت کی اور اس اقدام کے فوائد کے بارے میں بھی بات کی۔
او ڈی اوپی-ڈی ای ایچ قیادت نے اس بات پر زور دیا کہ مہم کا بنیادی مقصد، عوام میں، ہر ضلع میں دستیاب منفرد مصنوعات کے بارے میں بیداری پیدا کرنا اور ان کے استعمال کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔
او ڈی اوپی-ڈی ای ایچ اقدام کے تحت، پنجاب کی مصنوعات عالمی پلیٹ فارم پر پہنچیں جہاں جالندھر سے کھیلوں کے سامان کی اے آر ویڈیوز ورلڈ اکنامک فورم، ڈیووس میں دکھائی گئیں۔ کھیلوں کا سامان کروشیا، ارجنٹینا اور یوروگوئے میں ہندوستان کے سفارتخانوں کو بھی بھیجا گیا ہے۔
پنجاب کی او ڈی اوپی-ڈی ای ایچ کی مصنوعات مزید بحث میں شامل ہیں:
ہوشیار پور سے لکڑی کی جڑائی کو ہنر مند مزدوروں کی شدید کمی کا سامنا ہے۔
جی آئی پویلین، آئی آئی ٹی ایف میں پھولکاری کا فروغ
دنیا بھر میں پنجاب سے او ڈی اوپی-ڈی ای ایچ مصنوعات کو فروغ دینے کے لیے، بہتر مارکیٹنگ اور برانڈنگ۔
چیمپئنز کی فہرست (ٹاپ 15 شعبے) اور میک ان انڈیا 2.0 کی فہرست میں، کھیل کود کے ساز وسامان کو شامل کرنا۔
این آئی ڈی، آئی آئی پی سے تربیتی ورکشاپس نمایاں طور پر مدد کر سکتی ہیں۔
زرعی مصنوعات کو مزید فروغ دیا جا سکتا ہے اور پنجاب میں مزید مقامات پر لیبارٹریوں کی ضرورت ہے۔
اے ڈی سی جنرل جالندھر میجر ڈاکٹر امیت مہاناجن نے او ڈی اوپی-ڈی ای ایچ اقدام کی ستائش کی۔ انہوں نے بتایا کہ کس طرح او ڈی اوپی پلیٹ فارم پروڈیوسروں، کسانوں، کاریگروں اور صنعت کاروں کو ان کی صلاحیتوں کا ادراک کرنے میں سہولت اور رہنمائی فراہم کر رہا ہے۔
حکومت ہند کی وزارت اطلاعات و نشریات میں ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل (شمالی)جناب راجندر چودھری نے فروخت کنندگان کو مشورہ دیا کہ وہ مصنوعات کی مانگ پیدا کرنے کے لیے سوشل میڈیا کی طاقت کا استعمال کریں۔ انہوں نے فنکاروں کی تربیت کی ضرورت پر بھی زور دیا اور فنکاروں کی کہانی کی وسیع کوریج کی ضرورت کو اجاگر کیا۔
اس تقریب میں پنجاب کے ریاستی عہدیداروں کی نمائندگی ہوئی جس میں ڈپٹی ڈائریکٹر انڈسٹریز اینڈ کامرس پنجاب کے جناب رویندر گرگ، ڈی آئی سی جالندھرکے جنرل منیجرڈاکٹر دیپ سنگھ گل اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر ڈی آئی سی جالندھر جناب منجیت لالی اورانویسٹ پنجاب کے جناب اسٹیفن سیلم شامل تھے۔
عہدیداروں نے میڈیا کو مرکزی حکومت کے ساتھ مل کر ریاستی حکومت کی طرف سے کی گئی مختلف کوششوں کے بارے میں آگاہ کیا۔
اس تقریب کی معاونت پنجاب کےجوائنٹ ڈائریکٹر انڈسٹریز اینڈ کامرس جناب مہیش کھنہ، پنجاب کےاسسٹنٹ ڈائریکٹر انڈسٹریز اینڈ کامرس جناب انکور گوئل، پی ایس آئی ای سی کے حکام اور جی ایم ڈی آئی سیز پنجاب نےکی۔
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U.No.1478
(ش ح - اع - ر ا)
| Urdu |
1,896,311 | AllFebruary2023 |
पंजाब में पीआईबी के सहयोग से राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान "ओडीओपी-डीईएच संपर्क" का शुभारंभ
पंजाब के उद्योग विभाग के सहयोग से ओडीओपी-डीईएच (एक जिला एक उत्पाद- निर्यात हब के रूप में जिले) इन्वेस्ट इंडिया, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के डीपीआईआईटी ने आज जालंधर में इस पहल के लिए एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान का आयोजन किया और विनिर्माताओं, कारीगरों, राज्य सरकार के अधिकारियों और मीडियाकर्मियों के साथ परस्पर बातचीत की। पंजाब में जिलेवार स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने वाला इस तरह का यह पहला कार्यक्रम है।
डीसी कार्यालय सम्मेलन कक्ष में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अपर महानिदेशक (उत्तर) श्री राजिंदर चौधरी और अपर उपायुक्त मेजर डॉ. अमित महाजन द्वारा की गई।
यह पहल सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के विकास को बढ़ावा देने तथा स्वदेशी उत्पादों के विकास में सहायता करने के लिए भारत सरकार के प्रयासों का हिस्सा है। ओडीओपी-डीईएच के लिए राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान का उद्देश्य एमएसएमई की आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार करना और स्थानीय रूप से निर्मित उत्पादों के उपभोग को बढ़ावा देना है।
इसमें ओडीओपी-डीईएच के तहत विभिन्न क्षेत्रों के निर्माताओं, कारीगरों, व्यापारियों और लाभार्थियों को एक साथ लाया गया। इन हितधारकों के साथ चर्चा से जुड़ी ओडीओपी-डीईएच टीम उनके उत्पादों और सरकार से उपलब्ध सहायता एवं मार्गदर्शन पर अपडेट प्रदान करती है।
ओडीओपी-डीईएच टीम के ईशदीप सिंह ने इस पहल के बारे में एक संक्षिप्त परिचय दिया। उन्होंने भारत के अद्वितीय उत्पादों के लिए एक मजबूत ब्रांड स्थापित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा आरंभ की गई विभिन्न युक्तियों को रेखांकित किया। ओडीओपी टीम की दीपांगना सिंघी और प्रेरणा प्रियसी ने पंजाब के विभिन्न जिलों के विक्रेताओं के साथ परस्पर बातचीत की और पहल के लाभों के बारे में चर्चा की।
ओडीओपी-डीईएच के नेतृत्व ने इस बात पर बल दिया कि अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक जिले में उपलब्ध अद्वितीय उत्पादों के बारे में आम लोगों के बीच जागरूकता पैदा करना और उनके उपभोग को प्रोत्साहित करना है।
ओडीओपी-डीईएच पहल के तहत पंजाब के उत्पाद एक वैश्विक मंच पर पहुंचे, जहां जालंधर के खेल की वस्तुओं के एआर वीडियो को दावोस के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में प्रदर्शित किया गया। खेल की वस्तुओं को क्रोएशिया, अर्जेंटीना और उरुग्वे में भारतीय दूतावास को भी भेजा गया था।
इसके अतिरिक्त पंजाब के ओडीओपी-डीईएच उत्पादों के लिए चर्चा में शामिल थे:
होशियारपुर की लकड़ी की जड़ाई कुशल श्रम की भारी किल्लत का सामना कर रही है
आईआईटीएफ के जीआई पवेलियन में फुलकारी प्रचार
पंजाब के ओडीओपी-डीईएच उत्पादों को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए बेहतर मार्केटिंग और ब्रांडिंग
चैंपियंस सूची (शीर्ष 15 क्षेत्रों) और मेक इन इंडिया 2.0 सूची में खेल की वस्तुओं को जोड़ना
एनआईडी, आईआईपी से प्रशिक्षण कार्यशालाएं उल्लेखनीय रूप से सहायता कर सकती हैं
कृषि उत्पादों को और बढ़ावा दिया जा सकता है और पंजाब में और अधिक स्थानों पर प्रयोगशालाओं की आवश्यकता है
मेजर डॉ. अमित महाजन, एडीसी जनरल जालंधर ने ओडीओपी-डीईएच पहल की सराहना की। उन्होंने साझा किया कि किस प्रकार ओडीओपी मंच उत्पादकों, किसानों, कारीगरों और निर्माताओं को उनकी क्षमता अर्जित करने में मदद कर रहा है और उनका मार्गदर्शन कर रहा है।
भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अपर महानिदेशक (उत्तर) श्री राजिंदर चौधरी ने विक्रेताओं को उत्पाद की मांग पैदा करने के लिए सोशल मीडिया की शक्ति का उपयोग करने की सलाह दी। उन्होंने मांग को बढ़ावा देने के लिए कारीगरों के प्रशिक्षण और कारीगरों के बारे में व्यापक कवरेज की आवश्यकता पर भी बल दिया।
इस कार्यक्रम में पंजाब राज्य के अधिकारियों का प्रतिनिधित्व देखा गया, जिसमें पंजाब के उद्योग और वाणिज्य उप निदेशक श्री रविंदर गर्ग, जालंधर के डीआईसी के महाप्रबंधक डॉ. दीप सिंह गिल और डीआईसी जालंधर के सहायक निदेशक श्री मनजीत लाली तथा इन्वेस्ट पंजाब के श्री स्टीफन सीलम शामिल थे।
अधिकारियों ने केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य सरकार द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों के बारे में मीडिया को जानकारी दी।
इस कार्यक्रम को पंजाब के उद्योग एवं वाणिज्य के संयुक्त निदेशक श्री महेश खन्ना, पंजाब के उद्योग और वाणिज्य के सहायका निदेशक श्री अंकुर गोयल, पीएसआईईसी के अधिकारी और पंजाब के जीएम डीआईसी द्वारा सहायता प्रदान की गई थी।
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एमजी/एएम/एसकेजे/एमएस
| Hindi |
1,896,151 | AllFebruary2023 |
ਪੀ ਆਈ ਬੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ " ਓਡੀਓਪੀ - ਡੀ ਈ ਐਚ ਸੰਪਰਕ" ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਓਡੀਓਪੀ - ਡੀ ਈ ਐਚ (ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ- ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ- ਨਿਰਯਾਤ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੁਹਿੰਮ) ਇਨਵੈਸਟ ਇੰਡੀਆ, ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ., ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਈਵੈਂਟ ਸੀ।
ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਉੱਤਰੀ) ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੇਜਰ (ਡਾ.) ਅਮਿਤ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਡੀ.ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ।
ਓਡੀਓਪੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ 'ਓਡੀਓਪੀ ਸੰਪਰਕ-ਮੀਡੀਆ ਈਵੈਂਟ' ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ ਸੂਚਨਾ ਬਿਊਰੋ (ਪੀ ਆਈ ਬੀ) ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਮਾਈਕਰੋ, ਸਮਾਲ ਅਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ (ਐੱਮ ਐੱਸ ਐੱਮ ਈ ) ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਓਡੀਓਪੀ - ਡੀ ਈ ਐਚ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੰਤਵ ਐੱਮ ਐੱਸ ਐੱਮ ਈ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਓਡੀਓਪੀ - ਡੀ ਈ ਐਚ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਡੀਓਪੀ - ਡੀ ਈ ਐਚ ਟੀਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਪਡੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਓਡੀਓਪੀ - ਡੀ ਈ ਐਚ ਟੀਮ ਦੇ ਇਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ । ਓ.ਡੀ.ਓ.ਪੀ ਟੀਮ ਦੇ ਦੀਪਾਂਗਨਾ ਸਿੰਘੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਪਰਿਆਸੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਓਡੀਓਪੀ - ਡੀ ਈ ਐਚ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਵਿਲੱਖਣ ਉਤਪਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਓਡੀਓਪੀ - ਡੀ ਈ ਐਚ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਗਲੋਬਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਏ ਆਰ ਵੀਡੀਓ ਵਰਲਡ ਇਕਨਾਮਿਕ ਫੋਰਮ, ਦਾਵੋਸ ਵਿਖੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਅਤੇ ਉਰੂਗਵੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਓਡੀਓਪੀ - ਡੀ ਈ ਐਚ ਉਤਪਾਦ ਦੌਰਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਨੁਕਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਾਰ ਨਾਲ ਰਹੇ :
- ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਲੱਕੜ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਜੀਆਈ ਪਵੇਲੀਅਨ, ਆਈਆਈਟੀਐਫ ਵਿਖੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ
- ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਓਡੀਓਪੀ - ਡੀ ਈ ਐਚ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ।
- ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ (ਸਿਖਰਲੇ 15 ਖੇਤਰਾਂ) ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ 2.0।
- ਐੱਨ ਆਈ ਡੀ, ਆਈ ਆਈ ਪੀ ਤੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ।
ਮੇਜਰ ਡਾ: ਅਮਿਤ ਮਹਾਜਨ, ਏਡੀਸੀ (ਜਨਰਲ) ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਓਡੀਓਪੀ-ਡੀਈਐਚ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਓਡੀਓਪੀ- ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਤਪਾਦਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ, ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਉੱਤਰ), ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਨੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਰਵਿੰਦਰ ਗਰਗ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਪੰਜਾਬ, ਡਾ. ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਡੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮਨਜੀਤ ਲਾਲੀ, ਸਹਾਇਕ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡੀ.ਆਈ.ਸੀ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਟੀਫਨ ਸਲੇਮ, ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ।
ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਸ਼. ਮਹੇਸ਼ ਖੰਨਾ, ਜੇ.ਟੀ. ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ ਪੰਜਾਬ। ਐੱਸ.ਸੀ. ਅੰਕੁਰ ਗੋਇਲ, ਸਹਾਇਕ. ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਪੰਜਾਬ, ਪੀ ਐਸ ਆਈ ਈ ਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜੀ ਐੱਮ ਡੀ ਆਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
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ਆਰਸੀ, ਆਰਬੀ
| Punjabi |
1,895,969 | AllFebruary2023 |
More than 5.2 lakh Common Service Centers [CSC] and approx. 1.5 lakh India Post offices being trained to assist last-mile Government buyers, sellers and service providers on the Government e-Marketplace (GeM) portal
More than 5.2 lakh Common Service Centers [CSC] and approx. 1.5 lakh India Post offices across India are being trained to assist last-mile Government buyers, sellers and service providers with buyer/ seller registration, product catalogue upload and management, order acceptance, fulfilment and invoice generation functionality on the GeM portal, Minister of State for Commerce and Industry, Smt. Anupriya Patel said in reply to a Parliament Question today.
GeM has signed a Memorandum of Understanding [MoU] with Common Service Centre e-Governance Services India Ltd. [CSC-SPV], and Department of Post, Government of India, for the advocacy, outreach, mobilization, and capacity-building of last-mile Government buyers, sellers and service-providers in public procurement through the GeM portal.
The Government sponsored Sale- Purchase Service Portal-GeM through the Common Service Centre of the Department of Posts and India Post shall be beneficial for buyers, sellers and service providers as under:-
More than 5.2 lakh Common Service Centers [CSC] and approx. 1.5 lakh India Post offices across India are being trained to assist last-mile Government buyers, sellers and service providers with buyer/ seller registration, product catalogue upload and management, order acceptance, fulfilment and invoice generation functionality on the GeM portal.
Value-added services such as photography of product images, packaging, logistics and shipment of packages through Speed Post and Business Parcel will be provided through India Post website. Online, print and office communication channels will also be delivered to sellers and service providers at charges defined by CSC and Department of Post. GeM Services offered through CSCs will be made available to all Government buyers at no charge.
Rates for packaging materials and shipment of packages through Speed Post and Business Parcel through India Post website, online, print and office communication channels will be shared with CSCs.
Further, Department of Post will ensure the availability of India Post packaging material including boxes, BOPP tapes, bubble-wrap, flyers and air sacks in-store at nearest post offices, facilitate the pick-up, transmission and delivery of Speed Post and Business Parcel as per standards defined by Department of Post, and ensure priority processing of all GeM labelled packages.
No charges will be levied on sellers/service providers for the following services;
Buyer Registration – For single-state and multi-state Cooperative Societies
Seller Registration and Account Updation (with all KYC details)
Charges to paid by sellers and service-providers for;
Product/ Service Catalogue Upload & Management, and
Value-added Services at Actuals (Packaging & logistics at CSC and India Post)
GeM has implemented various features and functionalities in an effort to increase transparency in public procurement. Some of these initiatives include-
Providing challenge rejection window to sellers who have been marked as disqualified in a bid by buyer,
Sellers are given feature to raise representation against any bid if seller finds bidding parameters restrictive in any manner
Results of technical and financial evaluation of bids floated on GeM are published in public domain.
To provide a contactless platform where contact details of buyer and sellers are masked till placement of contract,
Blocking of funds in GPA against a contract to ensure timely payment,
Display of data of all contracts in public domain.
Masking of details of buyers and sellers in incidents while decision making
Sending notifications of bids to all registered sellers under the relevant category by email/SMS
System based checks and balances at appropriate places to avoid deviation from GTC to possible extent.
Finalization of specifications through consultative committee meeting process through consultation with relevant stakeholders.
API based integrations for fetching the data at various stages from the source database of nodal department/ministry.
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AD/KP/MS
| English |
1,898,516 | AllFebruary2023 |
کامن سروس سینٹرز(سی ایس سی) کے5.2 لاکھ سے زیادہ اور تقریبا 1.5 لاکھ ہندوستانی ڈاک خانوں کو، گورنمنٹ ای-مارکیٹ پلیس (جی ایم) پورٹل پر، آخری دور کے سرکاری خریداروں، فروخت کنندگان اور خدمت فراہم کرنے والوں کی مدد کرنے کے لیے، تربیت دی جا رہی ہے
کامن سروس سینٹرز(سی ایس سی) کے 5.2 لاکھ سے زیادہ اور تقریبا ہندوستان بھر میں 1.5 لاکھ ہندوستانی ڈاک خانوں کو آخری دور کے سرکاری خریداروں، فروخت کنندگان اور خدمات فراہم کرنے والوں کو خریدار/فروخت کرنے والے رجسٹریشن، پروڈکٹ کیٹلاگ اپ لوڈ اور انتظام، آرڈر کی منظوری، تکمیل اور جی ای ایم پورٹل پر انوائس تیار کرنے کی فعالیت کے لیے تربیت دی جا رہی ہے۔ کامرس اور صنعت کی وزیر مملکت محترمہ انوپریہ پٹیل نے آج پارلیمنٹ کے ایک سوال کے جواب میں یہ بات بتائی۔
جی ای ایم نے کامن سروس سینٹر ای گورننس سروسز انڈیا لمیٹڈ(سی ا یس سی – ایس پی وی) اور محکمہ ڈاک، حکومت ہند کے ساتھ ایک مفاہمت نامہ (ایم ا و یو) پر دستخط کیے ہیں، جو کہ پیروی، پیش رسائی، متحرک کرنےاور صلاحیت کی تعمیر کے لیے ہیں۔
جی ای ایم پورٹل کے ذریعے عوامی خریداری میں سرکاری خریداروں، فروخت کنندگان اور خدمات فراہم کرنے والے شامل ہیں۔
محکمہ ڈاک اور انڈیا پوسٹ کے کامن سروس سنٹر کے ذریعے حکومت کی طرف سے سپانسر شدہ سیل-پرچیز سروس پورٹل-جی ایم خریداروں، بیچنے والوں اور خدمت فراہم کرنے والوں کے لیے ذیل کے ضمن میں فائدہ مند ہو گا:
5.2 لاکھ سے زیادہ کامن سروس سینٹرز (سی ایس سی) اور تقریبا جی ای ایم پورٹل پر خریدار/فروخت کرنے والے رجسٹریشن، پروڈکٹ کیٹلاگ اپ لوڈ اور انتظام، آرڈر کی منظوری، تکمیل اور انوائس جنریشن کی فعالیت میں آخری دور کے سرکاری خریداروں، فروخت کنندگان اور خدمت فراہم کرنے والوں کی مدد کرنے کے لیے پورے ہندوستان میں 1.5 لاکھ انڈیا پوسٹ آفسز کو تربیت دی جا رہی ہے۔
ویلیو ایڈڈ خدمات جیسے مصنوعات کی تصاویر کی فوٹو گرافی، پیکیجنگ، لاجسٹکس اور سپیڈ پوسٹ اور بزنس پارسل کے ذریعے پیکجوں کی کھیپ، انڈیا پوسٹ کی ویب سائٹ کے ذریعے فراہم کی جائے گی۔ آن لائن، پرنٹ اور آفس کمیونیکیشن چینلز بھی فروخت کنندگان اور سروس فراہم کرنے والوں کو سی ایس سی اور محکمہ ڈاک کے ذریعے متعین کردہ چارجز پر پہنچائے جائیں گے۔ سی ایس سیز کے ذریعے پیش کی جانے والی جی ای ایم خدمات تمام سرکاری خریداروں کو بلا معاوضہ دستیاب کرائی جائیں گی۔
پیکیجنگ کے مواد اور پیکجوں کی شپمنٹ کی قیمتیں ،اسپیڈ پوسٹ اور بزنس پارسل کے ذریعے انڈیا پوسٹ کی ویب سائٹ، آن لائن، پرنٹ اور آفس کمیونیکیشن چینلز سی ایس سیز کے ساتھ شراکت کی جائیں گی۔
مزید برآں، محکمہ ڈاک، ہندوستانی پوسٹ پیکیجنگ مواد کی دستیابی کو یقینی بنائے گا جس میں بکس، بی او پی پی ٹیپ، ببل ریپ، فلائیرز اور ایئر سیکس ،قریبی پوسٹ آفسز میں اسٹور میں موجود ہوں گےاور سپیڈ پوسٹ اور بزنس کو پک اپ، ٹرانسمیشن اور ڈیلیوری میں سہولت فراہم کریں گے۔ پارسل، محکمہ ڈاک کے ذریعہ بیان کردہ معیارات کے مطابق، اور تمام جی ای ایم لیبل والے پیکجوں کی ترجیحی کارروائی کو یقینی بنائے گا۔
فروخت کنندگان/سروس فراہم کرنے والوں پر درج ذیل خدمات کے لیے کوئی چارجز نہیں لگائے جائیں گے۔
خریدار رجسٹریشن - واحد ریاستی اور کثیر ریاستی کوآپریٹو سوسائٹیز کے لیے
فروخت کنندگان کی رجسٹریشن اور اکاؤنٹ اپ ڈیٹ (تمام کے وائی سی تفصیلات کے ساتھ)
فروخت کنندگان اور خدمات فراہم کرنے والوں کے ذریعے ادا کیے جانے والے چارجز؛
پروڈکٹ/سروس کیٹلاگ اپ لوڈ اور مینجمنٹ، اور
ایکچوئلز پر ویلیو ایڈڈ سروسز (سی ایس سی اور انڈیا پوسٹ پر پیکجنگ اور لاجسٹکس)
عوامی خریداری میں شفافیت بڑھانے کی کوشش میں جی ای ایم نے مختلف خصوصیات اور افعال کو نافذ کیا ہے۔ ان میں سے کچھ اقدامات میں درج ذیل شامل ہیں-
ان فروخت کنندگان کو چیلنج مسترد کرنے کی ونڈو فراہم کرنا جنہیں خریدار کی جانب سے بولی میں نااہل قرار دیا گیا ہے،
فروخت کنندگان کو کسی بھی بولی کے خلاف، نمائندگی بڑھانے کی خصوصیت دی جاتی ہے اگر فروخت کنندگان کو بولی لگانے کے پیرامیٹرز میں کسی بھی طرح سے پابندی نظر آتی ہے۔
جی ای ایم پر لگائی گئی بولیوں کے تکنیکی اور مالیاتی جائزہ کے نتائج، پبلک ڈومین میں شائع کیے جاتے ہیں۔
کنٹیکٹ لیس پلیٹ فارم مہیا کرانا،جہاں خریدار اور فروخت کنندگان کے رابطے کی تفصیلات کو معاہدہ کی جگہ تک چھپایا جاتا ہے،
بروقت ادائیگی کو یقینی بنانے کے لیے معاہدے کے خلاف جی پی اے میں فنڈز کو روکنا،
عوامی ڈومین میں تمام معاہدوں کے ڈیٹا کی نمائش۔
فیصلہ سازی کے دورانپیش آنے والے واقعات میں، خریداروں اور بیچنے والوں کی تفصیلات کو چھپانا
متعلقہ زمرے کے تحت تمام رجسٹرڈ سیلرز کو ای میل/ ایس ایم ا یس کے ذریعے بولی کی اطلاع فراہم کرنا
جی ٹی سی سے ممکنہ حد تک انحراف سے بچنے کے لیے، مناسب جگہوں پر سسٹم پر مبنی چیک اینڈ بیلنس۔
متعلقہ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت کے ذریعے، مشاورتی کمیٹی کے اجلاس کے عمل کے ذریعے وضاحتوں کو حتمی شکل دینا۔
نوڈل محکمہ/وزارت کے ماخذ ڈیٹا بیس سے مختلف مراحل پر ڈیٹا حاصل کرنے کے لیے اے پی آئی پر مبنی انضمام۔
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U.No.1481
(ش ح - اع - ر ا)
| Urdu |
1,896,057 | AllFebruary2023 |
सरकारी ई-बाजारपेठ (जीईएम) पोर्टलवर, शेवटच्या टोकावरील सरकारी खरेदीदार, विक्रेते आणि सेवा प्रदात्यांना सहाय्य करण्यासाठी 5.2 लाखांहून अधिक सामायिक सेवा केंद्रे (सीएससी) आणि सुमारे 1.5 लाख भारतीय टपाल कार्यालयांना दिले जात आहे प्रशिक्षण
जीईएम पोर्टलवर शेवटच्या टोकावरील खरेदीदार/विक्रेता नोंदणी, उत्पादन यादी अपलोड आणि व्यवस्थापन करण्यासाठी, मागणी स्वीकारण्यासह, मागणीची पूर्तता करणे आणि देयक निर्मिती कार्यक्षमतेसह सरकारी खरेदीदार, विक्रेते आणि सेवा प्रदात्यांना सहाय्य करण्यासाठी भारतभरातील 5.2 लाखांहून अधिक सामान्य सेवा केंद्रे (सीएससी) आणि सुमारे 1.5 लाख भारतीय टपाल कार्यालयांना प्रशिक्षित केले जात आहे. वाणिज्य आणि उद्योग राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल यांनी आज संसदेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना ही माहिती दिली.
उत्पादनांचे छायाचित्रण, पॅकेजिंग, लॉजिस्टिक आणि स्पीड पोस्ट आणि बिझनेस पार्सलद्वारे उत्पादन पाठवणे यासारख्या मूल्यवर्धित सेवा इंडिया पोस्ट संकेतस्थळाच्या माध्यमातून प्रदान केल्या जातील. विक्रेते आणि सेवा प्रदात्यांना ,सामान्य सेवा केंद्रे (सीएससी) आणि टपाल विभागाने निश्चित केलेल्या शुल्कावर ऑनलाइन, मुद्रीत आणि कार्यालय संप्रेषण चॅनेल्स देखील वितरित केले जातील. सीएससीच्या माध्यमातून देऊ केल्या जाणार्या जीईएम सेवा सर्व सरकारी खरेदीदारांना कोणत्याही शुल्काशिवाय उपलब्ध करून दिल्या जातील.
पॅकेजिंग साहित्याचे आणि स्पीड पोस्ट आणि बिझनेस पार्सलद्वारे पाठवण्यात येणाऱ्या उत्पादनांचे दर इंडिया पोस्ट संकेतस्थळाद्वारे ऑनलाइन, मुद्रित आणि कार्यालय संप्रेषण चॅनेल्सच्या माध्यमातून सीएससीसह सामायिक केले जातील.
इंडिया पोस्ट पॅकेजिंग सामग्रीसह बॉक्स, बीओपीपी टेप, बबल-रॅप, फ्लायर्स आणि एअर सॅक जवळच्या टपाल कार्यालय साठवणूक ठिकाणी उपलब्ध असल्याची खातरजमा टपाल विभागाच्या माध्यमातून केली जाईल, टपाल खात्याने निश्चित केलेल्या मानकांनुसार स्पीड पोस्ट आणि बिझनेस पार्सल पिकअप, परिवहन आणि वितरण सुलभ करण्यासह सर्व जेईएम लेबल लावलेल्या पॅकेजेसची प्राधान्य प्रक्रिया सुनिश्चित करेल.
खालील सेवांसाठी विक्रेते/सेवा प्रदात्याकडून कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही;
एक-राज्य आणि बहु-राज्य सहकारी संस्थांसाठी -खरेदीदार नोंदणी
विक्रेता नोंदणी आणि खाते अद्यतन करणे (सर्व केवायसी तपशीलांसह)
विक्रेते आणि सेवा-प्रदात्यांनी खालील सेवांसाठी भरायचे शुल्क;
उत्पादन/सेवा कॅटलॉग अपलोड आणि व्यवस्थापन, आणि
प्रत्यक्ष मूल्यवर्धित सेवा (सीएससी आणि इंडिया पोस्ट येथे पॅकेजिंग आणि लॉजिस्टिक्स)
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S.Patil/S.Chavan/P.Kor
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| Marathi |
1,895,968 | AllFebruary2023 |
Export of automobiles registers a growth of 35.9% from 2020-21 to 2021-22
Export of commercial vehicles registers a growth of 83.36%
Export of Passenger vehicles registers a growth of 42.9%
Export of total number of automobiles increased from 41,34,047 in 2020-21 to 56,17,246 in 2021-22, registering a positive growth of 35.9%. Out of this, export of Passenger vehicles including cars increased from 4,04,397 in 2020-21 to 5,77,875 in 2021-22, registering a positive growth of 42.9% and commercial vehicle increased from 50,334 in 2020-21 to 92, 297 in 2021-22, registering a positive growth of 83.36%, the Minister of State in the Ministry of Commerce and Industry, Smt. Anupriya Patel said in reply to a Parliament Question today.
India’s export of automobiles including passenger cars and commercial vehicle during the last two years are given below:
Category
2020-21
2021-22
% Change
Passenger Vehicles
4,04,397
5,77,875
42.9
Commercial Vehicles
50,334
92,297
83.4
Three Wheelers
3,93,001
4,99,730
27.2
Two Wheelers
32,82,786
44,43,018
35.3
Quadricycle
3,529
4,326
22.6
Grand Total
41,34,047
56,17,246
35.9
Source: SIAM
9.89% of Motor Vehicle/Cars were exported from Haryana in total export of vehicles during 2021-22.
The Government has taken the following measures to promote India’s export:
Foreign Trade Policy (2015-20) extended upto 31-03-2023.
Interest Equalization Scheme on pre and post shipment rupee export credit has also been extended upto 31-03-2024.
Assistance provided through several schemes to promote exports, namely, Trade Infrastructure for Export Scheme (TIES) and Market Access Initiatives (MAI) Scheme.
Rebate of State and Central Levies and Taxes (RoSCTL) Scheme to promote labour-oriented sector export has been implemented since 07.03.2019.
Remission of Duties and Taxes on Exported Products (RoDTEP) scheme has been implemented since 01.01.2021. With effect from 15.12.2022, uncovered sectors like pharmaceuticals, organic and inorganic chemicals and article of iron and steel has been covered under RoDTEP. Similarly, anomalies in 432 tariff lines have been addressed and the corrected rates have been implemented with effect from 16.01.2023.
Common Digital Platform for Certificate of Origin has been launched to facilitate trade and increase Free Trade Agreement (FTA) utilization by exporters.
Districts as Export Hubs has been launched by identifying products with export potential in each district, addressing bottlenecks for exporting these products and supporting local exporters/manufacturers to generate employment in the district.
Active role of Indian missions abroad towards promoting India’s trade, tourism, technology and investment goals has been enhanced.
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AD/KP/MS
| English |
1,896,022 | AllFebruary2023 |
2020-21 ते 2021-22 दरम्यान स्वयंचलित वाहनांच्या निर्याती 35.9% वाढ
व्यावसायिक वाहनांच्या निर्यातीत 83.36% वाढ
प्रवासी वाहनांच्या निर्यातीत 42.9% ची वाढ
नवी दिल्ली 03 फेब्रुवारी 2023
स्वयंचलित वाहनांच्या निर्यातीत वाढ झाली असून वर्ष 2020-21 मध्ये 41,34,047 वाहनांची निर्यात झाली होती, त्यात 35.9 टक्क्याची वाढ नोंदवत वर्ष 2021-22 मध्ये 56,17,246 वाहने निर्यात करण्यात आली. वर्ष 2020-21 मध्ये 4,04,397 कार आणि प्रवासी वाहतूक करणारी इतर सर्व वाहने निर्यात करण्यात आली, त्यात 42.9% वाढ होऊन वर्ष 2021-22 मध्ये 5,77,875 प्रवासी वाहनांची निर्यात झाली. व्यावसायिक कारणांसाठी वापरली जाणारी 50,334 वाहने वर्ष 2020-21 मध्ये निर्यात करण्यात आली तर त्यात 83.36% वाढ होऊन वर्ष 2021-22 मध्ये 92,297 व्यावसायिक वाहनांची निर्यात झाली. संसदेत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल यांनी ही माहिती दिली.
भारतातून प्रवासी वाहतुकीसाठी तसेच व्यावसायिक कारणांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या वाहनांसह सर्व वाहनांची गेल्या दोन वर्षांत झालेली निर्यात खालीलप्रमाणे आहे:
Category
2020-21
2021-22
% Change
Passenger Vehicles
4,04,397
5,77,875
42.9
Commercial Vehicles
50,334
92,297
83.4
Three Wheelers
3,93,001
4,99,730
27.2
Two Wheelers
32,82,786
44,43,018
35.3
Quadricycle
3,529
4,326
22.6
Grand Total
41,34,047
56,17,246
35.9
Source: SIAM
वर्ष 2021-22 मध्ये निर्यात करण्यात आलेल्या एकूण वाहनांपैकी 9.89% मोटार/कार यांची निर्यात एकट्या हरियाणा राज्यातून करण्यात आली.
भारतातून होणाऱ्या वाहनांच्या निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने खालील उपक्रम राबवले आहेत:
परदेशी व्यापार धोरण (2015-20) ला 31-03-2023 पर्यंत मुदतवाढ
निर्यातपूर्व आणि निर्यातपश्चात कर्जाबाबतच्या व्याज समानीकरण योजनेचा 31-03-2024 पर्यंत विस्तार
नियातीसाठी व्यापारविषयक पायाभूत सुविधा योजना आणि बाजारापर्यंत पोहोचण्यासाठीचे उपक्रम यांसारख्या अनेक योजनांच्या माध्यमातून निर्यातीला चालना देण्यासाठी मदत
कामगार आधारित क्षेत्रांतील निर्यात वाढवण्यासाठी 07 मार्च 2019 पासून राज्य आणि केंद्रीय शुल्क आणि करांतून सूट देणाऱ्या योजनेची अंमलबजावणी
निर्यात करण्यात आलेल्या उत्पादनांवरील शुल्क आणि कर माफीची योजना 01 जानेवारी 2021 पासून सुरु करण्यात आली तर 15 डिसेंबर 2022 पासून या योजनेत तोपर्यंत समावेश न झालेल्या औषध निर्माण, सेंद्रिय आणि अजैविक रसायने तसेच लोखंड आणि पोलाद यांच्यापासून बनलेल्या वस्तू अशा क्षेत्रांचा देखील समावेश करण्यात आला. त्याचप्रमाणे, 432 प्रकारच्या शुल्क आकारणीतील विसंगती दूर करण्यात येऊन, 16 जानेवारी 2023 पासून सुधारित दर लागू करण्यात आले आहेत.
सुलभतेने व्यापार करण्याची सोय उपलब्ध करून देण्यासाठी तसेच निर्यातदारांकडून मुक्त व्यापार कराराचा अधिकाधिक वापर केला जावा यासाठी स्थानाचे प्रमाणपत्र जारी करणाऱ्या सामायिक डिजिटल मंचाची स्थापना करण्यात आली आहे.
निर्यात क्षमता असलेल्या प्रत्येक जिल्ह्यातील निर्यातीसाठीची उत्पादने निश्चित करून, या उत्पादनाच्या निर्यातीमधील अडथळे दूर करून आणि स्थानिक निर्यातदार आणि उत्पादक यांना जिल्ह्यात रोजगार निर्मितीसाठी पाठबळ पुरवून जिल्ह्यांना निर्यातीची केंद्रे म्हणून घडवणे
भारतीय व्यापार, पर्यटन, तंत्रज्ञान आणि गुंतवणूकविषयक ध्येये यांना चालना देण्याच्या दृष्टीने सुरु असलेल्या भारतीय अभियानांची सक्रीय भूमिका आणखी वाढेल याकडे लक्ष पुरवणे.
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S.Patil/S.Chitnis/P.Kor
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| Marathi |
1,896,048 | AllFebruary2023 |
2020-21 –ஆம் ஆண்டைவிட 2021-22-ஆம் நிதியாண்டில் வாகனங்கள் ஏற்றுமதி 35.9% உயர்வு
2020-21 –ஆம் ஆண்டைவிட 2021-22-ஆம் நிதியாண்டில் வாகனங்கள் ஏற்றுமதி 35.9% அதிகரித்துள்ளது. 2020-21-ஆம் நிதியாண்டில் மொத்தம் 41,34,047 வாகனங்கள் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்ட நிலையில், 2021-22-ஆம் நிதியாண்டில், 56,17,246 வாகனங்கள் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டுள்ளன. இது 35.9% உயர்வாகும். இதில் கார்களைப் பொறுத்தவரையில் 2020-21-ஆம் நிதியாண்டில் 4,04,394 என்ற எண்ணிக்கையில் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டன. 2021-22-ஆம் நிதியாண்டில், 5,27,875 வாகனங்கள் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டதன் மூலம் கார்களின் ஏற்றுமதி 42.9% அதிகரித்த வணிக வாகனங்களின் ஏற்றுமதி 50,334-லிருந்து 92,297 ஆக அதிகரித்ததன் மூலம் 83.36% உயர்வை எட்டியுள்ளது. இருசக்கர வாகனங்களின் ஏற்றுமதி முந்தைய நிதியாண்டில் 32,82,786ஆக இருந்தது. கடந்த நிதியாண்டில் இது 44,43,018 ஆக அதிகரித்தது. இது 35.3% உயர்வாகும். வணிக வாகனங்கள், 3 சக்கர வாகனங்கள் உள்ளிட்ட அனைத்து வாகனங்களின் ஏற்றுமதியும் கடந்த நிதியாண்டில் அதிகரித்துள்ளது. இந்தத் தகவலை நாடாளுமன்றத்தில், எழுத்துபூர்வமாக அளித்த பதிலில் மத்திய வர்த்தகத் துறை இணை அமைச்சர் திருமதி அனுப்ரியா பாட்டீல் தெரிவித்துள்ளார்.
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PKV/PLM/KPG/RJ
| Tamil |
1,895,966 | AllFebruary2023 |
Rs. 477.25 crore approved to 133 incubators under the Startup India Seed Fund Scheme (SISFS)
The Startup India Seed Fund Scheme (SISFS), a flagship scheme under Startup India initiative has been implemented with effect from 1st April 2021. Under the Scheme, Rs. 477.25 crore has been approved to 133 incubators of which Rs. 211.63 crore has been disbursed as on 31st December 2022, Minister of State for Commerce and Industry, Shri Som Parkash said in his reply to a Parliament Question today.
The flagship schemes under Startup India initiative namely, Fund of Funds for Startups (FFS), Startup India Seed Fund Scheme (SISFS) and Credit Guarantee Scheme for Startups (CGSS) extend support to startups at various stages of their business cycle. The startups thereafter, are able to raise investments from angel investors or venture capitalists or seek loans from commercial banks or financial institutions.
The Startup India Seed Fund Scheme (SISFS) has been approved with a corpus of Rs. 945 crore for the period of 4 years starting from 2021-22. Under SISFS, as per provisions of the Scheme, the Government has constituted an Experts Advisory Committee (EAC) which is responsible for the overall execution and monitoring of the SISFS. The EAC evaluates and selects incubators for allocation of funds under the Scheme. The selected incubators thereon shortlist the startups based on certain parameters outlined in Scheme guidelines.
The Government with an intent to build a strong ecosystem for nurturing innovation, startups and encouraging private investments in startup ecosystem of the country launched Startup India initiative on 16th January 2016.
The Government also implements flagship annual exercises and programs including States’ Startup Ranking, National Startup Awards and Innovation Week which play an important role in holistic development of the startup ecosystem. The Government through stakeholder consultations seeks regulatory and policy related recommendations for enhancing ease of doing business and reducing compliance burden for startup ecosystem. The Government also facilitates participation and engagement of Indian startup ecosystem at international platforms.
The Government has also taken various measures to enhance ease of doing business, raising capital and reducing compliance burden.
The details of the amount allocated and utilized under the Startup India Seed Fund Scheme, State/UT-wise as on 31st December 2022 are as under:
Name of State/ UT
Total Amount Allocated (approved to the selected incubators) *
(In Rs. Crore)
Total Amount Utilized (disbursed to the selected incubators) #
(In Rs. Crore)
Andhra Pradesh
4
1.68
Assam
2
0.84
Bihar
10
4.2
Chhattisgarh
1
0.42
Delhi
16
6.62
Goa
11.8
4.96
Gujarat
65
25.52
Haryana
7
2.94
Himachal Pradesh
8
2.1
Karnataka
49.5
22.64
Kerala
18
9.14
Madhya Pradesh
12
5.04
Maharashtra
74.5
26.04
Odisha
22
9.24
Puducherry
8
3.36
Punjab
13
5.46
Rajasthan
33.5
14.07
Sikkim
3
1.26
Tamil Nadu
34
19.65
Telangana
39.95
20.57
Uttar Pradesh
30
16.71
Uttarakhand
10
4.2
West Bengal
5
2.1
Grand Total
477.25
211.63
* Exclusive of 5% management fee
# Inclusive of 5% management fee
53 key regulatory reforms undertaken for startup ecosystem are as under:
Reserve Bank of India
Startup enterprises permitted to access loans under External Commercial Borrowing Framework up to USD 3 million.(Oct, 2016)
A Securities and Exchange Board of India (SEBI) registered Foreign Venture Capital Investor (FVCI) may contribute up to 100%of the capital of an Indian company engaged in any activity mentioned in Schedule 6 of Notification No. FEMA 20/2000, including startups irrespective of the sector in which it is engaged, under the automatic route. (Aug, 2017)
An Indian startup having an overseas subsidiary, may open a foreign currency account with a bank outside India for the purpose of crediting to it foreign exchange earnings out of exports/ sales made by the said entity and/ or the receivables, arising out of exports/ sales, of its overseas subsidiary. (June, 2016)
SOFTEX form filed by software exporters moved online. (Feb, 2019)
Under FDI Policy, tenure of Startup has been aligned with DPIIT Notification dated 19th February,2019 for the purpose of definition of convertible notes. (March 2022)
Securities and Exchange Board of India (SEBI)
Lock in period for investments made by an Angel Fund reduced to 1 year from 3 years as amended by the SEBI (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations,2016, w.e.f. 04-01-2017.
Angel Funds are allowed to invest in overseas venture capital undertakings upto 25% of their investible corpus in line with other AIFs as provided by the SEBI (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2016, w.e.f. 04-01-2017.
The upper limit for number of angel investors in a scheme is increased from forty nine to two hundred as amended by SEBI (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2016,w.e.f. 04-01-2017
The requirements of minimum investment amount by an Angel Fund in any venture capital undertaking is reduced from fifty lakhs to twenty five lakhs as amended by SEBI (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2016,w.e.f. 04-01-2017
“Operating Guidelines for Alternative Investment Funds in International Financial Services Centres” issued by SEBI. (Nov, 2018)
Under AIF Regulations, definition of Startup has been aligned with DPIIT Notification dated 19th February,2019 for the purpose of investment by Angel Funds in Startups (5th May,2021)
The SEBI (Alternative Investment Fund) (Second Amendment) Regulations 2021 removes the list of restricted activities or sectors from the definition of Venture Capital Undertaking i.e. Category 1 AIFs can now invest in NBFCs. (5th May 2021)
Ministry of Corporate Affairs
The financial statement, with respect to private company (if such private company is a start-up) may not include the cash flow statement. (June, 2017)
A private company, which is considered as a start-up for a period of five years from the date of its incorporation, is also allowed to accept deposits from members without any restriction on the amount. (Sep, 2017)
Startup defined for the purpose of Companies Act, 2013: As per the definition, a start-up company means a private company incorporated under the Companies Act, 2013 and recognised as a “start-up” in accordance with the notification issued by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade. (June, 2017)
Exemption from procedural compliance (e.g. such as issue of an offer circular or creation of a deposit repayment reserve) for raising deposits from shareholders. (June, 2017)
In relation to a private company (if such private company is a startup), the annual return shall be signed by the Company Secretary, or where there is no Company Secretary, by the Director of the company. (June, 2017)
A private company (if such private company is a startup) is required to conduct at least one meeting of the Board of Directors in each half of a calendar year and the gap between the two meetings is not less than ninety days. (June, 2017)
Name Reservation for Company incorporation: Rule 8, Companies (Incorporation) Rules, 2014 substituted with Companies (Incorporation) 5th Amendment Rules, 2019,which provides for new regulations on resemblance with an existing company name, new categories of undesirable names of a company and list of words which can be used only after obtaining approval. (May, 2019)
Amendment in Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014: The Ministry of Corporate Affairs issued a notification on 16th August, 2019 increasing the period in which ESOPs could be granted to promoters and directors (holding more than 10% equity) of Startups, from 5 years to 10 years from the date of incorporation and thereby aligned the provisions of the Companies (Share Capital and Debentures) Rules with the provisions referred to in the DPIIT notification dated 19th Feb, 2019.
The notification also enhanced the limit on shares with Differential Voting Rights in the Company from 26% of the total post-issue paid up equity capital of the Company to 74% of the total voting power. Further, the condition for the company to have consistent track record of distributable profits for the last three years for issue of DVR shares has been removed. (August 2019)
Corporate Social Responsibility Funds: In reference to section 135 of the Companies Act 2013, Schedule VII has been amended to include Contribution to incubators funded by Central Government or State Government or any agency or Public Sector Undertaking of Central Government or State Government, and contributions to public funded Universities, Indian Institute of Technology (IITs), National Laboratories and Autonomous Bodies (established under the auspices of Indian Council of Agricultural Research (ICAR), Indian Council of Medical Research (ICMR), Council of Scientific and Industrial Research (CSIR), Department of Atomic Energy (DAE), Defence Research and Development Organisation (DRDO), Department of Science and Technology (DST), Ministry of Electronics and Information Technology) engaged in conducting research in science, technology, engineering and medicine aimed at promoting Sustainable Development Goals (SDGs). (October 2019).
As part of Government of India’s Ease of Doing Business (EODB) initiatives, the Ministry of Corporate Affairs has launched a new integrated Web Form christened ‘SPICe+’ replacing the existing SPICe form. SPICe+ would offer 10 services by 3 Central Govt Ministries & Departments (Ministry of Corporate Affairs, Ministry of Labour & Department of Revenue in the Ministry of Finance) and One State Government(Maharashtra), thereby saving as many procedures, time and cost for Starting a Business in India and would be applicable for all new company incorporations w.e.f.23rd February 2020. SPICe+ has two parts: Part A-for Name reservation for new companies and Part B offering a bouquet of services viz. (i) Incorporation (ii) DIN allotment (iii) Mandatory issue of PAN (iv) Mandatory issue of TAN (v) Mandatory issue of EPFO registration (vi) Mandatory issue of ESIC registration (vii) Mandatory issue of Profession Tax registration(Maharashtra) (viii) Mandatory Opening of Bank Account for the Company and (ix) Allotment of GSTIN (if so applied for) (February 2020)
Amendment in Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014: The Ministry of Corporate Affairs issued a notification on 05th June, 2020 increasing the period in which Sweat Equity shares, from 5 years to 10 years from the date of incorporation and thereby aligned the provisions of the Companies (Share Capital and Debentures) Rules with the provisions referred to in the DPIIT notification dated 19th Feb, 2019. (June 2020)
Amendment in Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 2014: The Ministry of Corporate Affairs issued a notification on 07th September, 2020 increasing the period of issuance of convertible note, from 5 years to 10 years from the date of issue and thereby aligned the provisions of the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 2014 with the provisions referred to in the DPIIT notification dated 19th Feb, 2019. (September 2020)
Amendment in Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 2014: The Ministry of Corporate Affairs issued a notification on 07th September, 2020 whereby the maximum limit in respect of deposits to be accepted from members by a private company shall not apply to a start-up company for 10 years from the date of its incorporation, instead of 5 years. (September 2020)
Incorporation of One Person Companies (OPCs) by allowing OPCs to grow without any restrictions on paid up capital and turnover, allowing their conversion into any other type of company at any time, reducing the residency limit for an Indian citizen to set up an OPC from 182 days to 120 days and also allow Non-Resident Indians (NRIs) to incorporate OPCs in India. (February 2021)
Amendment in Insolvency and Bankruptcy Code, 2016: The Ministry of Corporate Affairs issued a notification on 30th August, 2022 harmonizing the definition of startup with the DPIIT notification dated 19th February 2019. (August 2022)
Ministry of Finance
Department of Revenue
In the case of a domestic company, where its total turnover or the gross receipt in the previous year does not exceed two hundred and fifty crore rupees, income tax shall be charged at the rate of 25 percent of the total income. (Feb, 2018)
Definition of eligible business as stated in Section 80-IAC aligned with Startups definition. (April, 2018)
Introduction of Section 54EE in the Income Tax Act, 1961: Exemption from tax on long-term capital gain if such long-term capital gain is invested in a fund notified by Central Government. The maximum amount that can be invested is Rs 50 lakh. (May, 2016)
Amendment in Section 54GB of Income Tax Act: Exemption from tax on capital gains arising out of sale of residential house or a residential plot of land if the amount of net consideration is invested in prescribed stake of equity shares of eligible Startup for utilizing the same for purchase of specified asset. (Feb, 2016)
Minimum Alternate Tax credit allowed to be carried forward up to fifteenth assessment years instead of ten assessment years. (2017)
Exemption under section 80-IAC of Income Tax Act: Exemption to eligible Startup for any 3 consecutive assessment years out of 7 years (earlier 5 years) beginning from the year in which such eligible Startup is incorporated.(April, 2018)
Exemption from tax under the provisions of section 56(2)(viib) to Startups for issue of shares above fair market value on the basis of a self-declaration to the Central Board of Direct Taxes. The aggregate amount of paid up share capital and share premium of the startup after issue or proposed issue should not exceed Rs. 25 Crore (Feb, 2019)
Taxation of convertible notes - Period for which a bond, debenture, debenture-stock or deposit certificate was held prior to conversion shall be considered for determining the period of holding of such shares or debentures acquired upon conversion. (March, 2016)
Amendment in Section 54GB of Income Tax Act w.e.f 1st April 2020: (August 2019)
The condition of minimum holding of 50% of share capital or voting rights in the start-up relaxed to 25%
Extension of period under which benefit under section 54GB from for sale of residential property can be availed up to 31st March, 2021
Condition restricting transfer of new asset being computer or computer software is to relaxed from 5 years to 3 years w.e.f. 1-4-2020
Amendment in Section 79 of Income Tax Act (August 2019): Eligible Startups to carry forward their losses on satisfaction of any one of the two conditions:
Continuity of 51% shareholding/voting power or
Continuity of 100% of original shareholders carrying voting power
Pass through of losses allowed to Investment Funds i.e. Category I and II AIF similar to pass through of income. These amendments will take effect from the 1st April, 2020 and will, accordingly, apply in relation to the assessment year 2020-21 and subsequent assessment years (August 2019)
The investment made by Venture Capital Fund of Category-I AIF in a startup was exempted from the applicability of the provisions of section 56(2)(viib) of the IT Act. This exemption has been extended to all sub-categories of Category-I AIF and Category-II AIF via introduction of “specified funds” in the said section (August 2019)
The Finance Act 2020 provides for amendment in section 80-IAC of the Income-tax Act relating to special provision in respect of specified business. The provisions of section 80-IAC, inter alia, provide for a deduction of an amount equal to hundred per cent. of the profits and gains derived from an eligible business by an eligible start-up for three consecutive assessment years out of ten years vis-à-vis the earlier norm of seven years at the option of the assesse and the total turnover of its business does not exceed hundred crore rupees in the previous year relevant to the assessment year for which deduction under this section is claimed. This amendment will take effect from 1st April, 2021 and will, accordingly, apply in relation to the assessment year 2021-2022 and subsequent assessment years. (Feb 2020).
The Finance Act 2020 provides for amendment in section 80-IAC of the Income-tax Act relating to special provision in respect of specified business. The provisions of section 80-IAC, inter alia, provide for a deduction of an amount equal to hundred per cent. of the profits and gains derived from an eligible business by an eligible start-up for three consecutive assessment years out of ten years at the option of the assessee and the total turnover of its business does not exceed hundred crore rupees vis-à-vis the earlier norm of twenty-five crore rupees in the previous year relevant to the assessment year for which deduction under this section is claimed. This amendment will take effect from 1st April, 2021 and will, accordingly, apply in relation to the assessment year 2021-2022 and subsequent assessment years. (Feb 2020)
The Finance Act 2020 provides for amendment in sections 156, 191 and 192 of the Income Tax Act laying to enable employees receiving specified security or sweat equity share as perquisite under section 17(2)(vi) of an eligible startup referred to in section 80-IAC, to deduct or pay, as the case may be, tax on such income within fourteen days after the expiry of forty-eight months from the end of the relevant assessment year; or from the date of the sale of such specified security or sweat equity share by the assessee; or from the date of the assessee ceasing to be the employee of the person, whichever is earlier, on the basis of rates in force of the financial year in which the said specified security or sweat equity share is allotted or transferred. This amendment will take effect from 1st April, 2020. As per the earlier norms, the said perquisite including ESOPs were taxed in the hands of the employee at the time of exercise of the option. (Feb 2020)
The Finance Bill 2021 provides for extension of the eligibility period to claim tax holiday for the startups by one more year. (Feb 2021)
The Finance Bill 2021 provides for extension of claiming Capital gains exemption for investment in startups by one year i.e. till 31 March, 2022. (Feb 2021)
The Finance Bill 2022 provides for extension of the eligibility period to claim tax holiday for the startups by one more year. (Feb 2022)
The Finance Bill 2022 capped the surcharge on the long term capital gain at 15% for unlisted companies from existing 37%. The effective rate of tax has been reduced from 28.5% to 23.9%. (Feb 2022)
Department of Economics Affairs
The Ministry of Finance now allows non-government provident funds, superannuation, and gratuity funds to invest up to 5 percent of their investible surplus in Category I and II Alternate Investment Funds (AIFs) registered with SEBI. (March 2021).
Insurance Regulatory and Development Authority
The Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) has allowed insurance companies to invest in Fund-of-Funds (FoF) that invest within the country subject to certain conditions. (April 2021).
Department of Expenditure
Harmonization of Startup Definition under the Manual for Procurement of Consultancy and other Services with the DPIIT notification dated 19th February 2019.
Ministry of Labour and Employment
The Ministry of Labour and Employment now allows EPFO to invest up to 5 percent of their investible surplus in Category I and II Alternate Investment Funds (AIFs) registered with SEBI. (April 2021)
Ministry of Electronics and Information Technology
Removal of clause from Electronic Development Fund (EDF) operating guidelines stating that if a fund draws from Fund of Funds for Startups, then they cannot draw from EDF and vice versa. (Nov, 2018)
Ministry of Commerce and Industry, Department for Promotion of Industry and Internal Trade
Amendment in the definition of a Startup: An entity shall be considered as a Startup upto a period of ten years from the date of incorporation/ registration and turnover of the entity for any of the financial years since incorporation/ registration has not exceeded one hundred crore rupees. (Feb, 2019)
Ministry of Commerce and Industry, Department for Promotion of Industry and Internal Trade vide Gazette Notification No. G.S.R. 646(E). dated 21st September 2021 amended the Patent Rules. The Patent Rules have now extended the benefits related to 80% reduced fee for patent filing & prosecution to Educational institutions as well. (Sept 2021)
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AD/KP/MS
| English |
1,896,002 | AllFebruary2023 |
ஸ்டார்ட்-அப் இந்தியா நிதி திட்டத்தின் கீழ் 133 தொழில் பாதுகாப்பகங்களுக்கு ரூ.477.25 கோடி ஒதுக்கீடு
ஸ்டார்ட்-அப் இந்தியா நிதி திட்டம், ஸ்டார்ட்-அப் இந்தியா முன் முயற்சியின் கீழ் 2021-ம் ஆண்டு ஏப்ரல் 1-ந் தேதி முதல் அமல்படுத்தப்பட்டது. இத்திட்டத்தின் கீழ் 133 தொழில் பாதுகாப்பகங்களுக்கு ரூ.477.25 கோடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் ரூ.211.63 கோடி 2022 டிசம்பர் 31-ந் தேதி விடுவிக்கப்பட்டதாக மத்திய வர்த்தகம் மற்றும் தொழில்துறை இணையமைச்சர் திரு சோம்பிரகாஷ் கூறியுள்ளார்.
நாடாளுமன்றத்தில் கேள்வி ஒன்றுக்கு பதிலளித்த அவர், ஸ்டார்ட்-அப் இந்தியா முன் முயற்சியின் கீழ் பல்வேறு திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டு வருவதாக கூறினார். இதன் மூலம், புத்தொழில் இயக்கங்கள் கூட்டு தொழில் முயற்சியில் தங்களது முதலீடுகளை உயர்த்தி கொள்ள முடியும் என்று அவர் தெரிவித்தார்.
2021-22-ம் ஆண்டு முதல் நான்காண்டு காலத்திற்கு ரூ. 945 கோடி என்னும் தொகுப்பு நிதிக்கு ஸ்டார்ட்-அப் இந்தியா நிதித் திட்டம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
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PKV/AG/RJ
| Tamil |
1,895,846 | AllFebruary2023 |
Government e-Marketplace achieves a Gross Merchandise Value (GMV) of Rs. 1.5 Lakh Crores
GeM surpasses ₹ 3 lakh crore GMV since inception, with the overwhelming support of its stakeholders
Total number of transactions on GeM crosses 1.3 crore
GeM launches focused campaign to boost procurement via States
GeM successfully integrates with 1.5 lakh+ India Post offices and 5.2+ lakh Village Level Entrepreneurs [VLEs] via the CSCs for last-mile outreach and service delivery
As on February 1st 2023, the Government e-Marketplace (GeM) has achieved a staggering ₹ 1.5 lakh crore of Gross Merchandise Value (GMV) in FY23 alone. Going by the current run rate, GeM is suitably placed to exceed its annual target of ₹ 1.75 lakh crore.
Cumulatively, GeM has surpassed the ₹ 3 lakh crore GMV since inception, with the overwhelming support of its stakeholders. The total number of transactions on GeM has also crossed 1.3 crore. GeM has over 66,000 government buyer organisations and more than 58 lakh sellers and service providers offering a diverse range of goods and services.
The portal features over 11,000 product categories with more than 29 lakh listed products, as well as over 270 service categories with more than 2.5 lakh service offerings. Based on various studies, the minimum savings on the platform are about 10%, which translates into a savings of over ₹ 30,000 crore worth of public money.
New Milestone achieved by GeM!We are proud to announce that GeM has crossed a GMV of ₹1.5 lakh crore in this fiscal year.GeM, a unique initiative launched by PM @NarendraModi ji strives to guarantee democratic public procurement & has been recognised as a reliable marketplace. pic.twitter.com/lfMotP4O12— GeM (@GeM_India) February 2, 2023
Government e Marketplace (GeM) is an online platform for public procurement in India that was envisaged by the Prime Minister, Shri Narendra Modi. The initiative was launched on August 9, 2016 by the Ministry of Commerce and Industry with the objective of creating an inclusive, efficient, and transparent platform for the buyers and sellers to carry out procurement activities in a fair and competitive manner.
In the last ~6.5 years, GeM has revolutionized the ecosystem of public procurement in the country through technology, the digitization of processes, the digital integration of all stakeholders, and the use of analytics. GeM is an example of how digital platforms created with a strategic and clear intent to reinvigorate and reimagine legacy processes can bring about lasting change for the nation as well as the underserved. GeM has been effectively contributing to the government’s commitment of “Minimum Government, Maximum Governance”.
Largest order ever placed on GeM till now ~ ₹20,400 Crore by @NTPC under Mine Development & Operations Service (MDO), a unique category used for the first time on GeM. With this, GeM surpassed the GMV milestone of ₹1.5 lakh crore in FY 2022-23, 2 months sooner than the FY end! pic.twitter.com/WGLeIshzHQ— GeM (@GeM_India) February 2, 2023
The GeM platform enables multiple procurement modes (direct purchase, L1 procurement, bidding, reverse auction, bid followed by reverse auction). GeM has evolved as a trust-based platform and is contactless, paperless, and cashless, where authentication of users is done through API integration with respective domain databases, i.e., Aadhar, PAN, Aadhar, Start Up, GSTN, MCA21, etc.
The marketplace includes policies for automated market adjustments as well as end-to-end digital processes that support a thriving buyer-seller ecosystem.
GeM has recently launched a focused campaign to boost procurement via States. Dedicated nodal officers with a comprehensive data backed roadmap have been identified for select states. The lessons learnt in these states will be replicated across the country. We have already seen a 55% Y-o-Y increase in the GMV in the States, and their GeM Utilization Ratio (GUR) has also shown considerable improvement.
GeM has successfully integrated with 1.5 lakh+ India Post offices and 5.2+ lakh Village Level Entrepreneurs [VLEs] via the CSCs for last-mile outreach and service delivery . Curated trainings are being conducted with the State Mission Coordinators and District Managers to help them understand about GeM and its features.
Through automation and digitization of processes, GeM has led to higher process efficiencies, better information sharing, improved transparency, reduced process cycle times, and a higher level of trust among bidders, which in turn have resulted in greater competition and higher savings. These innovations in GeM have also brought down waiting times and prices for buyers significantly and ensured timely payments to sellers. This is also expected to enhance the overall "Ease of Doing Business" while also promoting the highest standards of quality in public procurement in India.
Related Stories: https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1885574&RegID=3&LID=1
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گورنمنٹ ای-مارکیٹ پلیس نے روپے کی مجموعی تجارتی قیمت (جی ایم وی ) 1.5 لاکھ کروڑ روپےحاصل کی ہے
جی ای ایم نے اپنے متعلقہ فریقوں کی زبردست حمایت کے ساتھ، آغاز سے لے کر اب تک 3 لاکھ کروڑ روپے جی ایم وی کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔
جی ای ایم پر لین دین کی کل تعداد 1.3 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے۔
جی ای ایم نے ریاستوں کے ذریعے خریداری کو فروغ دینے کی خاطرمرکوز مہم کا آغاز کیا۔
جی ای ایم، آخری شخص تک رسائی اور خدمات کی فراہمی کے لیے سی ایس سیز کے ذریعے 1.5 لاکھ پلس انڈیا پوسٹ آفسز اور 5.2+ لاکھ گاؤں کی سطح کے کاروباریوں وی ایل ایز کے ساتھ کامیابی کے ساتھ مربوط ہوتا ہے۔
گورنمنٹ ای –مارکیٹ پلیس (جی ای ایم ) نے یکم فروری 2023 تک 1.5 لاکھ کروڑروپے کی مجموعی تجارتی قدر جی ایم وی حاصل کی ہے۔موجودہ رن ریٹ کے حساب سے جی ای ایم کو 1.75 لاکھ کروڑروپے کے سالانہ ہدف سے زیادہ کئے جانے کے لئے مناسب طریقے سے رکھا گیا ہے۔
مجموعی طور پر، جی ای ایم اپنے متعلقہ فریقوں کی زبردست حمایت کے ساتھ، آغاز سے لے کر اب تک 3 لاکھ کروڑروپے جی ایم سے آگے نکل گیا ہے۔ جی ای ایم پر لین دین کی کل تعداد بھی 1.3 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے۔ جی ای ایم کے پاس 66,000 سے زیادہ سرکاری خریدار تنظیمیں ہیں اور 58 لاکھ سے زیادہ فروخت کرنے والی اور خدمات فراہم کرنے والی تنظیمیں مختلف قسم کے سامان اور خدمات پیش کرتی ہیں۔
پورٹل میں 29 لاکھ سے زیادہ درج مصنوعات کے ساتھ 11,000 سے زیادہ اشیا کے زمروں کے ساتھ ساتھ 2.5 لاکھ سے زیادہ خدمات کی پیشکش کے ساتھ 270 سے زیادہ خدمات کے زمرے موجود ہیں۔ مختلف مطالعات کی بنیاد پر، مذکورہ پلیٹ فارم پر کم از کم بچت تقریباً 10فیصد ہے، جو کہ 30,000 کروڑ روپے سے زیادہ کی عوامی رقم کی بچت کا بدل ہے۔
New Milestone achieved by GeM!We are proud to announce that GeM has crossed a GMV of ₹1.5 lakh crore in this fiscal year.GeM, a unique initiative launched by PM @NarendraModi ji strives to guarantee democratic public procurement & has been recognised as a reliable marketplace. pic.twitter.com/lfMotP4O12— GeM (@GeM_India) February 2, 2023
گورنمنٹ ای مارکیٹ پلیس (جی ای ایم ) ہندوستان میں عوامی خریداری کا ایک آن لائن پلیٹ فارم ہے جس کا تصور وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے پیش کیا تھا۔ یہ اقدام 9 اگست 2016 کو تجارت اور صنعت کی وزارت نے خریداروں اور فروخت کنندگان کے لیے خریداری کی سرگرمیوں کو منصفانہ اور مسابقتی انداز میں انجام دینے کے لیے ایک جامع، موثر اور شفاف پلیٹ فارم فراہم کرنے کے مقصد سے شروع کیا تھا۔
گزشتہ ساڑھے چھ سالوں میں، جی ای ایم نے ٹیکنالوجی، عمل کی ڈیجیٹلائزیشن، تمام متعلقہ فریقوں کے ڈیجیٹل انضمام، اور تجزیات کے استعمال کے ذریعے ملک میں عوامی خریداری کے ماحولیاتی نظام میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔ جی ای ایم اس بات کی ایک مثال ہے کہ کس طرح ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ایک حکمت عملی اور واضح ارادے کے ساتھ تخلیق کیے گئے ہیں تاکہ میراثی عمل کو ازسرنو فعال کیا جاسکے اور قوم کے لیے دیرپا تبدیلی لائی جا سکے۔ جی ای ایم حکومت کے "کم سے کم حکومت، زیادہ سے زیادہ گورننس" کے عزم میں مؤثر طریقے سے تعاون کر رہا ہے۔
Largest order ever placed on GeM till now ~ ₹20,400 Crore by @NTPC under Mine Development & Operations Service (MDO), a unique category used for the first time on GeM. With this, GeM surpassed the GMV milestone of ₹1.5 lakh crore in FY 2022-23, 2 months sooner than the FY end! pic.twitter.com/WGLeIshzHQ— GeM (@GeM_India) February 2, 2023
جی ای ایم پلیٹ فارم خریداری کے متعدد موڈز (براہ راست خریداری، L1 پروکیورمنٹ، بِولی لگانا، بولی کے بعد برعکس نیلامی ) کو قابل عمل بناتا ہے۔ جی ای ایم ایک اعتماد پر مبنی پلیٹ فارم کے طور پر تیار کیا گیا ہے اور یہ کنٹیکٹ لیس، پیپر لیس اور کیش لیس ہے، جہاں صارفین کی توثیق متعلقہ ڈومین میں ڈیٹا بیس کے ساتھ یعنی آدھار، PAN، آدھار، اسٹارٹ اپ، GSTN، MCA21، وغیرہ کے ساتھ اے پی آئی مربوطی کے ذریعے کی جاتی ہے۔
مارکیٹ پلیس میں خودکار مارکیٹ ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ ساتھ اختتام سے آخر تک ڈیجیٹل عمل کی پالیسیاں شامل ہیں جو فروغ پذیر خریدار بیچنے والے ماحولیاتی نظام کی مدد کرتی ہیں۔
جی ای ایم نے حال ہی میں ریاستوں کے ذریعے خریداری کو فروغ دینے کی خاطر ایک مرکوز مہم شروع کی ہے۔ منتخب ریاستوں کے لیے ایک جامع ڈیٹا کے ساتھ مخصوص نوڈل افسران کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ان ریاستوں میں سیکھے گئے اسباق کو پورے ملک میں اپنایا جائے گا۔ ہم نے پہلے ہی ریاستوں میں جی ایم وی میں 55فیصد سال درسال اضافہ دیکھا ہے، اور ان کی جی ای ایم یوٹیلائزیشن شرح (GUR) نے بھی کافی بہتری دکھائی ہے۔
جی ای ایم نے آخری شخص تک رسائی اور خدمات کی فراہمی کے لیے سی ایس سیز کے ذریعے 1.5 لاکھ+ انڈیا پوسٹ آفسز اور 5.2+ لاکھ گاؤں کی سطح کے کاروباریوں [وی ایل ایز] کو کامیابی کے ساتھ ضم کیا ہے۔ ریاستی مشن کوآرڈینیٹرز اور ڈسٹرکٹ مینیجرز کے ساتھ کیوریٹڈ تربیت کا انعقاد کیا جا رہا ہے تاکہ انہیں جی ای ایم اور اس کی خصوصیات کے بارے میں سمجھنے میں مدد مل سکے ۔
عمل کے خودکار نظام اور ڈجیٹائزیشن کے ذریعے، جی ای ایم عمل کی اعلی کارکردگی، بہتر معلومات کا اشتراک، بہتر شفافیت، عمل کے دورانیے میں کمی، اور بولی لگانے والوں کے درمیان اعلیٰ سطح پر اعتماد کا باعث بنا، جس کے نتیجے میں زیادہ مسابقت اور زیادہ بچت ہوئی ہے۔ جی ای ایم میں ان ایجادات سے خریداروں کے انتظار کے اوقات اور قیمتوں میں بھی نمایاں کمی ہوئی ہے اورفروخت کرنے والوں کو بروقت ادائیگی کئے جانے کو یقینی بنایا گیا ہے۔ اس سے مجموعی طور پر "کاروبار کرنے میں سہولت ’’ کو بڑھائے جانے کی بھی توقع ہے تاکہ ہندوستان میں عوامی خریداری میں معیار کی اعلیٰ ترین کوالٹی کو بھی فروغ حاصل ہوگا۔
اس سے متعلق اسٹوریز کے لئے آپ دئے گئے لنک پرکلک کریں:
: https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1885574&RegID=3&LID=1
https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1846297&RegID=3&LID=1
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ش ح۔ش ر ۔ رم
U-1151
| Urdu |
1,895,893 | AllFebruary2023 |
सरकारी ई-मार्केटप्लेसने 1.5 लाख कोटी रुपये एकूण व्यापारी मूल्य गाठले
भागधारकांच्या अभूतपूर्व पाठिंब्याने सरकारी ई-मार्केटप्लेसने स्थापना झाल्यापासून आतापर्यंत 3 लाख कोटी रुपये एकूण व्यापारी मूल्याचा टप्पा ओलांडला आहे
जीईएम वरील व्यवहारांची एकूण संख्या 1.3 कोटीच्या पुढे गेली
नवी दिल्ली, 2 फेब्रुवारी 2023
1 फेब्रुवारी 2023 पर्यंत, सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम ) ने आर्थिक वर्ष 23 मध्येच 1.5 लाख कोटी एकूण व्यापारी मूल्याचा टप्पा ओलांडला आहे. या गतीने जीईएम 1.75 लाख कोटी रुपयांचे वार्षिक उद्दिष्ट सहज गाठेल.
भागधारकांच्या अभूतपूर्व पाठिंब्याने. जीईएमने स्थापनेनंतर एकत्रितपणे 3 लाख कोटी रुपये मूल्याचा टप्पा ओलांडला आहे . जीईएमवरील एकूण व्यवहारांची संख्या देखील 1.3 कोटींच्या पुढे गेली आहे. जीईएम मध्ये 66,000 पेक्षा अधिक सरकारी खरेदीदार संस्था आणि 58 लाखांहून अधिक विक्रेते आणि सेवा प्रदाते आहेत जे विविध प्रकारच्या वस्तू आणि सेवा पुरवतात.
पोर्टलवर 29 लाखांहून अधिक सूचीबद्ध उत्पादनांसह 11,000 पेक्षा जास्त उत्पादन श्रेणी, तसेच 2.5 लाखाहून अधिक सेवांसह 270 हून अधिक सेवा श्रेणी आहेत. विविध अभ्यासांनुसार, या मंचावरील किमान बचत सुमारे 10% असून यामुळे सरकारी तिजोरीची 30,000 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक बचत झाली आहे.
सामायिक सेवा केंद्रांच्या माध्यमातून शेवटच्या गावापर्यंत पोहचण्यासाठी आणि सेवा पुरवण्यासाठी 1.5 लाखांहून अधिक भारतीय टपाल कार्यालये आणि 5.2 लाखांहून अधिक ग्रामस्तरीय उद्योजकांशी जीईएमला यशस्वीरित्या जोडण्यात आले आहे. जीईएम आणि त्याची वैशिष्ट्ये याबाबत अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी राज्य मिशन समन्वयक आणि जिल्हा व्यवस्थापकांच्या मदतीने प्रशिक्षण आयोजित केले जात आहे.
प्रक्रियांचे ऑटोमेशन आणि डिजिटायझेशन द्वारे, जीईएमने उच्च प्रक्रिया कार्यक्षमता, माहितीचे उत्तमरीत्या सामायिकरण, सुधारित पारदर्शकता, प्रक्रियेचा कालावधी कमी करण्याबरोबरच बोलीदारांमध्ये उच्च पातळीचा विश्वास निर्माण केला आहे, ज्यामुळे स्पर्धा आणि बचत मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. जीईएम मधील या अभिनव कल्पनांमुळे खरेदीदारांचा प्रतीक्षा कालावधी आणि किमतीही लक्षणीयरीत्या कमी झाल्या आहेत आणि विक्रेत्यांना वेळेवर पैसे मिळणे सुनिश्चित झाले आहे. यामुळे भारतात सार्वजनिक खरेदीमधील गुणवत्तेच्या सर्वोच्च मानकांना प्रोत्साहन देताना एकूणच "व्यवसाय सुलभता" वाढेल अशी अपेक्षा आहे.
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New Milestone achieved by GeM!We are proud to announce that GeM has crossed a GMV of ₹1.5 lakh crore in this fiscal year.GeM, a unique initiative launched by PM @NarendraModi ji strives to guarantee democratic public procurement & has been recognised as a reliable marketplace. pic.twitter.com/lfMotP4O12— GeM (@GeM_India) February 2, 2023
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1,895,783 | AllFebruary2023 |
APEDA organizes Virtual-Buyer Seller Meet to harness export opportunities in UAE for millets
Buyer Seller Meet organized in association with Indian Mission in UAE
APEDA launches e-Catalogue for UAE comprising information on various Indian Millets
As a part of its series of sensitization programmes that are aimed at promoting the export of millets and its value added products, the Agriculture and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) today organised a Virtual-Buyer Seller Meet to harness export opportunities in United Arab Emirates (UAE).
The Buyer Seller Meet was organized in association with Indian Mission in UAE under the leadership of Indian Ambassador to UAE Shri Sanjay Sudir.
APEDA, which works under the Ministry of Commerce & Industry, is working in tandem with different stakeholders to accomplish the vision of Hon’ble Prime Minister Shri Narendra Modi to promote the consumption of millets worldwide.
On the occasion, the APEDA also launched e-Catalogue for the UAE which cotains information on various Indian Millets and range of their value-added products available for export, list of active exporters, start-ups, FPOs and importer/retail chain/hyper markets, etc.
The e-Catalogue for U.A.E has been circulated to the Indian Embassy and potential importers, exporters, start ups and other stakeholders in the Millet supply chain.
During the buyer seller meet, several importers, exporters, Start-ups and other stakeholders in the Millet supply chain participated and interacted with each other to explore the export opportunities of Millet and its value added products.
Noting that India has always been a trusted partner of UAE, Indian Ambassador Shri Sanjay Sudir said that there are huge export opportunities of Indian Millets and its value added products to UAE and other markets in the region.
Speaking on the occasion, APEDA Chairman M Angamuthu said, “It’s a Mission and Vision of Hon’ble Prime Minister Shri Narendra Modi to promote Millets in the international market. The APEDA team is ready to provide all required help to exporters, millet producers, women FPOs, etc to promote Indian millets across the globe.”
Stressing on coordinating with buyers, sellers, producers, to take forward the export of millets and value added products of millets, Angamuthu said, “It’s a good opportunity to boost our exports as India has very distinctive traditional varieties of millets which are loved by health-conscious people. The export of millets will help in increasing the income of farmers.”
APEDA has also planned to organize millet promotional activities in South Africa, Dubai, Japan, South Korea, Indonesia, Saudi Arabia, Sydney, Germany, United Kingdom and United States of America by facilitating participation of different stakeholders from India in some of the significant food shows, Buyer Seller Meets and Road Shows.
As part of the promotion of Indian millets, APEDA has planned to showcase millets and its value added product at various global platforms such as Gulfood 2023, Foodex, Seoul Food & Hotel Show, Saudi Agro Food, Fine Food Show in Sydney (Australia), Belgium’s Food & Beverages Show, Germany’s BioFach and Anuga Food Fair, San Francisco’s Winter Fancy Food Show, etc.
India is one of the leading producers of millets in the world with an estimated share of around 41 percent in the global production. As per FAO, world production of millets in the year 2020 was 30.464 million metric tonnes (MMT) and India’s share was 12.49 MMT, which accounts to 41 percent of the total millet production. India recorded 27 percent growth in millet production in 2021-22 as compared to millet production in the previous year was 15.92 MMT.
India’s top five millet producing states are Rajasthan, Maharashtra, Karnataka, Gujarat and Madhya Pradesh. Share of export of millets is nearly 1% of the total millet production. Exports of millets from India include mainly whole grain and the export of value-added products of millets from India is negligible.
However, it is estimated that the millets market is set to grow from its current market value of more than USD 9 billion to over USD 12 billion by 2025.
The government is also mobilizing start-ups for export promotion of value-added products in the Ready to Eat (RTE) and Ready to Serve (RTS) category such as noodles, pasta, breakfast cereals mix, biscuits, cookies, snacks, sweets, etc.
As per the government’s millet promotion strategy, major international retail supermarkets like Lulu group, Carrefour, Al Jazira, Al Maya, Walmart, etc. would also be roped in to establish millet corner for branding and promotion of millets.
As per the DGCIS data, India registered a growth of 8.02% in the export of millets in the financial year 2021-22 as the export of millets was 159,332.16 metric tonne against 147,501.08 metric tonne during the same period last year.
India’s major millet exporting countries are U.A.E, Nepal, Saudi Arabia, Libya, Oman, Egypt, Tunisia, Yemen, U.K and U.S.A. The varieties of millets exported by India include Bajra, Ragi, Canary, Jawar, and Buckwheat.
The major millet importing countries in the world are Indonesia, Belgium, Japan, Germany, Mexico, Italy, the U.S.A, United Kingdom, Brazil and Netherlands.
There are 16 major varieties of millet, which are produced and exported, including Sorghum (Jowar), Pearl Millet (Bajra), Finger Millet (Ragi) Minor Millets (Kangani), Proso Millet (Cheena), Kodo Millet (Kodo), Barnyard Millet (Sawa/Sanwa/Jhangora), Little Millet (Kutki), Two Pseudo Millets (BuckWheat/Kuttu), Amaranthus (Chaulai) and Brown Top Millet.
APEDA has also signed a Memorandum of Understanding (MoU) with IIMR to boost value-addition and farmers’ income. APEDA launched a variety of millet products for all age groups at affordable prices ranging from Rs 5 to Rs 15 during AAHAR food fair, which is Asia’s biggest B2B international food and hospitality fair.
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AD/KP/MS
| English |
1,895,842 | AllFebruary2023 |
اپیڈا نے موٹے اناج کے لیے متحدہ عرب امارات میں برآمدات کے مواقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے ورچوئل بائر سیلر میٹ کا انعقاد کیا
متحدہ عرب امارات میں ہندوستانی مشن کے تعاون سے بائر سیلر میٹ کا اہتمام کیا گیا
اپیڈا نے متحدہ عرب امارات کے لیے ای-کیٹلاگ لانچ کی جس میں مختلف ہندوستانی موٹے اناجوں کی معلومات دی گئی ہے
موٹے اناج اور ان کے ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس کو فروغ دینے کے مقصد سے حساس بنانے کے اپنے پروگراموں کے ایک حصے کے طور پر ایگریکلچر اینڈ پروسیسڈ فوڈ پروڈکٹس ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی (اپیڈا) نے آج متحدہ عرب امارات (یو اے ای) میں برآمدات مواقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایک ورچوئل بائر سیلر میٹ کا انعقاد کیا۔
متحدہ عرب امارات میں ہندوستانی سفیر جناب سنجے سدیر کی قیادت میں ہندوستانی مشن کے تعاون سے بائر سیلر میٹ کا اہتمام کیا گیا۔
کامرس اور صنعت کی وزارت کے تحت کام کرنے والی اپیڈا دنیا بھر میں موٹے اناج کی کھپت کو فروغ دینے کے لیے وزیر اعظم جناب نریندر مودی کے وژن کو پورا کرنے کے لیے مختلف متعلقین کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے۔
اس موقع پر، اپیڈا نے متحدہ عرب امارات کے لیے ایک ای-کیٹلاگ بھی لانچ کی جس میں برآمد کے لیے دستیاب ہندوستانی موٹے اناجوں اور ان کے مختلف ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس کے بارے میں معلومات، سرگرم برآمد کنندگان، اسٹارٹ اپس، ایف پی اوز اور درآمد کنندہ/ریٹیل چین/ہائپر مارکیٹس وغیرہ کی فہرست دی گئی ہے۔
یو اے ای کے لیے ای-کیٹلاگ ہندوستانی سفارت خانے اور ممکنہ درآمد کنندگان، برآمد کنندگان، اسٹارٹ اپس اور ملیٹس سپلائی چین کے دیگر متعلقین کو بھیجی گئی ہے۔
بائر سیلر میٹ کے دوران، متعدد درآمد کنندگان، برآمد کنندگان، اسٹارٹ اپس اور ملیٹس سپلائی چین کےدیگر متعلقین نے شرکت کی اور میلٹ اور اس کے ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس کی برآمدات کے مواقع تلاش کرنے کے لیے ایک دوسرے سے بات چیت کی۔
اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ متحدہ عرب امارات کا ہمیشہ ہندوستان کا ایک قابل اعتماد پارٹنر رہا ہے، ہندوستانی سفیر جناب سنجے سدیر نے کہا کہ ہندوستانی موٹے اناج اور اس کے ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس کو متحدہ عرب امارات اور خطے کی دیگر بازاروں میں برآمد کرنے کے بہت زیادہ مواقع موجود ہیں۔
اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے اپیڈا کے چیئرمین ایم انگاموتھو نے کہا ’’بین الاقوامی مارکیٹ میں موٹے کو فروغ دینا وزیر اعظم جناب نریندر مودی کا ایک مشن اور وژن ہے۔ اپیڈا ٹیم پوری دنیا میں ہندوستانی موٹے اناجوں کو فروغ دینے کے لیے برآمد کنندگان، ملیٹس پروڈیوسروں، خواتین ایف پی اوز وغیرہ کو تمام مطلوبہ مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔
اپیڈا نے جنوبی افریقہ، دبئی، جاپان، جنوبی کوریا، انڈونیشیا، سعودی عرب، سڈنی، جرمنی، برطانیہ اور امریکہ میں کچھ اہم فوڈ شو بائر سیلر میٹ اور روڈ شوز میں ہندوستان کے مختلف متعلقین کو شرکت کی سہولت فراہم کراتے ہوئے موٹے اناج کی تشہیری سرگرمیوں کا اہتمام کرنے کا بھی منصوبہ بنایا ہے۔
ہندوستان میں ملیٹس پیدا کرنے والی پانچ ٹاپ ریاستوں میں راجستھان، مہاراشٹر، کرناٹک، گجرات اور مدھیہ پردیش شامل ہیں۔ ملیٹس کی کل پیداوار کا تقریباً فیصد حصہ ہی برآمد کیا جاتا ہے۔ ہندوستان سے ملیٹس کی برآمدات میں بنیادی طور پر ثابت اناج شامل ہے اور ہندوستان سے ملیٹس کے ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس کی برآمدات نہ ہونے کے برابر ہے۔
تاہم، یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ ملیٹس کی مارکیٹ 2025 تک اپنی موجودہ مارکیٹ ویلیو 9 بلین امریکی ڈالر سے بڑھ کر 12 بلین امریکی ڈالر سے زیادہ ہونے والی ہے۔
حکومت ریڈی ٹو ایٹ (آر ٹی ای) اور ریڈی ٹو سرو (آر ٹی ایس) کیٹیگری میں ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس جیسے نوڈلز، پاستا، بریک فاسٹ سیریل مکس، بسکٹ، کوکیز، اسنیکس، مٹھائیاں وغیرہ کی برآمدات کے فروغ کے لیے اسٹارٹ اپس کو بھی متحرک کر رہی ہے۔
حکومت کی ملیٹس کو فروغ دینے کی حکمت عملی کے مطابق، بڑی بین الاقوامی ریٹیل سپر مارکیٹوں جیسے لولو گروپ، کیئر فور، الجزیرہ، المایا، والمارٹ وغیرہ بھی ملیٹس کی برانڈنگ اور پروموشن کے لیے ملٹ کارنر قائم کرنے کے لیے شامل کیا جائے گا۔
ہندوستان کے بڑے ملیٹس برآمد کرنے والے ممالک میں یو اے ای ، نیپال، سعودی عرب، لیبیا ، عمان، مصر، تیونس، یمن، برطانیہ اور امریکہ ہیں۔ ہندوستان سے برآمد کی جانے والی ملیٹس کی اقسام میں باجرہ، راگی، کینری، جوار اور بکویٹ شامل ہیں۔
اپیڈا نے ویلیو ایڈیشن ایڈیشن کو فروغ دینے اور کسانوں کی آمدنی بڑھانے کےلئے آئی آئی ایم آر کے ساتھ ایک مفاہمت نامے پر دستخط بھی کئے ہیں۔ اپیڈا نے ہر عمر کے شخص کے لئے کم قیمت پر پانچ روپے سے 15 روپے تک کی کم قیمت پر ملیٹس پروڈکٹ کی اقسام بھی شروع کی ہیں جوکہ ایشیا کے سب سے بڑے بی ٹو بی انٹرنیشنل فوڈ اور مہمان نوازی کے میلے آہار فوڈ فیئر کے دوران فراہم کرائی جاتی ہیں۔
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ش ح۔ا گ۔ن ا۔
U-1137
| Urdu |
1,895,852 | AllFebruary2023 |
एपीडा ने मोटे अनाजों (मिलेट) के लिए यूएई में निर्यात अवसरों के दोहन के लिए वर्चुअल क्रेता विक्रेता बैठक का आयोजन किया
क्रेता विक्रेता बैठक का आयोजन यूएई में भारतीय मिशन के सहयोग से किया गया
एपीडा ने यूएई के लिए विभिन्न भारतीय मोटे अनाजों पर सूचना से संबंधित ई-कैटेलॉग लांच किया
संवेदनीकरण कार्यक्रमों की अपनी श्रृंखला, जिसका लक्ष्य मोटे अनाजों तथा इसके मूल्य वर्धित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना है, के एक हिस्से के रूप में, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ( एपीडा ) ने आज संयुक्त अरब अमीरात ( यूएई ) में निर्यात अवसरों के दोहन के लिए एक वर्चुअल क्रेता विक्रेता बैठक का आयोजन किया।
क्रेता विक्रेता बैठक का आयोजन यूएई में भारतीय राजदूत श्री संजय सुदीर की अध्यक्षता में भारतीय मिशन के सहयोग से किया गया।
एपीडा, जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत काम करता है, विश्व भर में मोटे अनाजों के उपभोग को बढ़ावा देने के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन को पूरा करने के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ तालमेल करने के जरिये काम कर रहा है।
इस अवसर पर, एपीडा ने यूएई के लिए ई-कैटेलॉग भी लांच किया जिसमें निर्यात के लिए उपलब्ध विभिन्न भारतीय मोटे अनाजों और उनके मूल्य वर्धित उत्पादों, सक्रिय निर्यातकों की सूची, स्टार्टअप्स, एफपीओ तथा आयातक/रिटेल चेन/हाइपर मार्केट आदि पर सूचनाएं शामिल हैं।
यूएई के लिए ई-कैटेलॉग को भारतीय दूतावास तथा संभावित आयातकों, निर्यातकों, स्टार्टअप्स तथा मिलेट आपूर्ति श्रृंखला के अन्य हितधारकों के बीच वितरित किया गया है।
क्रेता विक्रेता बैठक के दौरान, कई आयातक, निर्यातक, स्टार्ट अप्स तथा मिलेट आपूर्ति श्रृंखला के अन्य हितधारकों ने इसमें भाग लिया तथा मोटे अनाजों और इसके मूल्य वर्धित उत्पादों के निर्यात अवसरों की खोज करने के लिए एक दूसरे के साथ परस्पर बातचीत की।
यह नोट करते हुए कि भारत हमेशा से यूएई का एक भरोसेमंद साझीदार रहा है, यूएई में भारतीय राजदूत श्री संजय सुदीर ने कहा कि भारतीय मोटे अनाजों और इसके मूल्य वर्धित उत्पादों की यूएई तथा इस क्षेत्र के अन्य बाजारों में विशाल निर्यात अवसर हैं।
इस अवसर पर, एपीडा के अध्यक्ष श्री एम अंगुमुथु ने कहा, ‘‘अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मोटे अनाजों को बढ़ावा देने का प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का यह एक मिशन और विजन है। एपीडा की टीम भारतीय मोटे अनाजों को दुनिया भर में बढ़ावा देने के लिए निर्यातकों, मोटे अनाज के उत्पादकों, महिला एफपीओ आदि को सभी प्रकार की आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के लिए तैयार है।‘‘
मोटे अनाजों और इसके मूल्य वर्धित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए खरीदारों, विक्रेताओं, उत्पादकों के बीच समन्वय पर जोर देते हुए श्री एम अंगुमुथु ने कहा, ‘‘हमारे निर्यातों को बढ़ावा देने का यह एक अवसर है क्योंकि भारत के पास मोटे अनाजों की बहुत विशिष्ट पारंपरिक किस्में हैं जिसे स्वास्थ्य के प्रति सजग लोग पसंद करते हैं। मोटे अनाजों का निर्यात किसानों की आय बढ़ाने में सहायता करेगा।‘‘
एपीडा ने कुछ उल्लेखनीय फूड शो, क्रेता विक्रेता बैठकों तथा रोड शो में भारत से विभिन्न हितधारकों की सहभागिता को सुगम बनाने के द्वारा दक्षिण अफ्रीका, दुबई, जापान, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, सिडनी, जर्मनी, ब्रिटेन तथा अमेरिका में मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के कार्यकलापों के आयोजन की योजना बनाई है।
भारत के मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के एक हिस्से के रूप में, एपीडा ने गुलफूड 2023, फूडेक्स, सियोल फूड एंड होटल शो, सऊदी एग्रो फूड, सिडनी (ऑस्ट्रेलिया ) में फाइन फूड शो, बेल्जियम का फूड एंड बेवेरेज शो, जर्मनी का बायोफैक तथा अनुगा फूड फेयर, सैन फ्रांसिस्को का विंटर फैंसी फूड शो आदि जैसे वैश्विक मंचों पर मोटे अनाजों एवं इसके मूल्य वर्धित उत्पादों को प्रदर्शित करने की योजना बनाई है।
भारत वैश्विक उत्पादन में लगभग 41 प्रतिशत के एक अनुमानित हिस्से के साथ दुनिया में मोटे अनाजों के अग्रणी उत्पादकों में से एक है। एफएओ के अनुसार, वर्ष 2020 में मोटे अनाजों का वैश्विक उत्पादन 30.464 मिलियन मीट्रिक टन ( एमएमटी ) था और भारत का हिस्सा 12.49 एमएमटी था जो कुल मिलेट उत्पादन का 41 प्रतिशत था। भारत ने वित्त वर्ष 2021-22 में मिलेट उत्पादन में 27 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज कराई थी जबकि इससे पिछले वर्ष 15.92 एमएमटी मिलेट उत्पादन हुआ था।
भारत के मोटे अनाजों के शीर्ष पांच उत्पादक राज्यों में राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश हैं। मोटे अनाजों के निर्यात का हिस्सा कुल मिलेट उत्पादन का लगभग 1 प्रतिशत है। भारत से मोटे अनाजों के निर्यात में मुख्य रूप से साबुत अनाज शामिल है तथा भारत से मोटे अनाजों के मूल्य वर्धित उत्पादों का निर्यात नगण्य है।
तथापि, ऐसा अनुमान है कि मोटे अनाजों के बाजार का 9 बिलियन डॉलर से अधिक के वर्तमान बाजार मूल्य से 2025 तक 12 बिलियन डॉलर से अधिक हो जाएगा।
सरकार नूडल्स, पास्ता, ब्रेकफास्ट सीरियल्स मिक्स, बिस्कुट, कूकीज, स्नैक्स, स्वीट्स आदि जैसी रेडी टू ईट ( आरटीई ) तथा रेडी टू सर्व ( आरटीएस ) श्रेणियों में मूल्य वर्धित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप्स को भी संगठित कर रही है।
सरकार की मिलेट संवर्धन रणनीति के अनुरुप, लुलु ग्रुप, केयरफोर, अल जजीरा, अल माया, वॉलमार्ट आदि जैसे प्रमुख अंतरराष्ट्रीय रिटेल सुपरमार्केट्स को भी मोटे अनाजों की बांडिंग तथा संवर्धन के लिए जोड़ा जाएगा।
डीजीसीआईएस डाटा के अनुसार, भारत ने वित्त वर्ष 2021-22 में मोटे अनाजों के निर्यात में 8.02 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज कराई। पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के दौरान हुए 147,501.08 मीट्रिक टन के मुकाबले वित्त वर्ष 2021-22 में 159,332.16 मीट्रिक टन मोटे अनाजों का निर्यात हुआ।
भारत के प्रमुख मिलेट निर्यातक देश हैं - यूएई, नेपाल, सऊदी अरब, लिबिया, ओमान, मिस्र, ट्यूनिशिया, यमन, ब्रिटेन एवं अमेरिका। भारत द्वारा निर्यातित मोटे अनाजों की किस्मों में बाजरा, रागी, कैनरी, जवार तथा बकवीट शामिल हैं।
विश्व के प्रमुख मिलेट आयातक देश हैं - इंडोनेशिया, बेल्जियम, जापान, जर्मनी, मैक्सिको, इटली, अमेरिका, ब्रिटेन, ब्राजील एवं नीदरलैंड।
मोटे अनाजों, जिनका निर्यात और आयात किया जाता है, उनकी 16 प्रमुख किस्मों में जवार, बाजरा, रागी, कंगणी, चीना, कोदो, प्रोसो मिलेट ( सवा/सनवा/झंगोरा ), कुटकी, बकव्हीट/कुट्टु, चैलाई एवं ब्राउन टौप मिलेट शामिल हैं।
एपीडा ने मूल्य वर्धन को बढ़ावा देने तथा किसानों की आय बढ़ाने के लिए आईआईएमआर के साथ एक समझौता ज्ञापन ( एमओयू ) पर भी हस्ताक्षर किया है। एपीडा ने आहार खाद्य मेला, जो एशिया के सबसे बड़ा खाक्ष् तथा आतिथ्य मेला है, के दौरान 5 रुपये से 15 रुपये के रेंज में किफायती मूल्यों पर सभी आयु समूहों के लिए कई किस्म के मिलेट उत्पादों को लांच किया।
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एमजी/एएम/एसकेजे/डीके-
| Hindi |
1,895,822 | AllFebruary2023 |
சிறுதானியங்களை ஐக்கிய அரபு அமிரகத்திற்கு ஏற்றுமதி செய்வதற்கான வாய்ப்புகள் குறித்து கண்டறிய வாங்குவோர், விற்போர் இடையே மெய்நிகர் கூட்டத்திற்கு வேளாண் மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுப்பொருட்கள் ஏற்றுமதி வளர்ச்சி ஆணையம் ஏற்பாடு செய்தது
சிறுதானியங்கள் மற்றும் அதன் மதிப்புக் கூட்டப்பட்ட பொருட்களை ஐக்கிய அரபு அமிரகத்திற்கு ஏற்றுமதி செய்வதற்கான வாய்ப்புகள் குறித்து கண்டறிய வாங்குவோர், விற்பனை செய்வோர் இடையே மெய்நிகர் கூட்டத்திற்கு வேளாண் மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுப்பொருட்கள் ஏற்றுமதி வளர்ச்சி ஆணையம் இன்று ஏற்பாடு செய்தது.
ஐக்கிய அரபு அமிரகத்துக்கான இந்திய தூதர் திரு சஞ்சய் சுதீர் தலைமையின் கீழ், ஐக்கிய அரபு அமிரகத்தில் உள்ள இந்திய தூதரகத்துடன் இணைந்து வாங்குவோர், விற்பனை செய்வோர் கூட்டம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இந்த நிகழ்ச்சியில் இந்தியாவின் பல்வேறு சிறுதானியங்கள் மற்றும் அதன் மதிப்புக் கூட்டப்பட்ட பொருட்கள், அதற்கான ஏற்றுமதியாளர்கள், ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்கள், இறக்குமதியாளர்கள், சில்லரை விற்பனை உள்ளிட்ட தகவல்கள் அடங்கிய மின்னணு தகவல் புத்தகத்தை வேளாண் மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுப்பொருட்கள் ஏற்றுமதி வளர்ச்சி ஆணையம் வெளியிட்டது.
இக்கூட்டத்தில் பல்வேறு இறக்குமதியாளர்கள், ஏற்றுமதியாளர்கள், ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்கள், சிறுதானியங்கள் விநியோகத்தில் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்று சிறுதானியங்கள் மற்றும் அதன் மதிப்புக் கூட்டுப்பொருட்களுக்கான ஏற்றுமதி வாய்ப்புகள் குறித்து உரையாடினார்கள்.
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AP/IR/RS/RJ
| Tamil |
1,895,485 | AllFebruary2023 |
Union Budget to give a boost to exports and manufacturing
In a major push to LGD (lab grown diamonds) manufacturing, duty on LGD seeds reduced from 5% to 0%; research grant of Rs. 242 crore to IIT Madras approved
Custom duty on imitation jewellery enhanced from 20% to 25%; move to discourage cheap imports from China and encourage domestic manufacturing
Import duty of fish meal reduced from 15% to 5% ; move will make shrimp industry more competitive
Measures to enhance business activities in GIFT IFSC will promote India’s financial services exports
30 International Skill India Centres to help in growth of services exports
Union Budget 2023-24 has a slew of measures to give boost to exports and help accelerated growth of manufacturing in the country. The indirect tax simplification and rationalization has a clear export-oriented focus. Following are highlights for export and manufacturing Sector:
The Department of Commerce’s recommendation on lab grown diamond (LGD) has been accepted whereby the research grant of Rs. 242 crore over a period of 5 years to IIT Madras has been approved. This will enable indigenization of the manufacturing process of LGD. Further, reduction of duty on LGD seeds from 5% to 0% has also been accepted which will result in reducing the cost of production of LGD growers and make our LGD exports globally competitive. The recommendation of the Department of Commerce for creating separate HS Codes for LGD has also been accepted. It would enable tracking the international trade in lab grown diamonds.
Custom duty on articles of precious metals such as gold, silver and platinum has been increased from 20% to 25% thereby increasing the duty differential to 10% over gold/silver/platinum bars. This will boost domestic manufacturing in the sector and result in import substitution. Custom duty on imitation jewellery has been enhanced from 20% to 25%. This will discourage cheap imports from China and encourage domestic manufacturing.
The reduction in import duty of fish meal from 15% to 5% will make the shrimp industry more competitive in the country and boost exports. The fish meal constitutes 40% of the cost of production of shrimps. This will also prevent incidence of juvenile fishing which is used for fish meal in domestic production and will thereby improve our marine fish stock availability.
The recommendation of Department of Commerce for increase in import duty on compound rubber from 10% to 25% has been agreed to. This will reduce the import of compound rubber in the country and boost demand and prices for natural rubber produced in the country. This will go a long way in supporting our natural rubber farmers and further increasing its production in the country.
The budget has identified financial sector as a priority sector. Measures to enhance business activities in GIFT IFSC, comprehensive review of existing financial sector regulations and support for digital payments will promote India’s financial services exports in the long run.
Integrated development of at least 50 tourism destinations and measures related to enhancement of tourist’s experience will provide impetus to foreign tourist arrival in India which will enhance tourism service exports.
Leveraging India’s demographic dividend, 30 International Skill India Centres announced in the budget will help in making Indian professionals globally competitive and will foster growth of services exports through various modes.
Reduction of Customs duty on components of mobile phones, lithium-based batteries, open cells for TV panels etc. would go a long way in integrating into global value chain and enhancing India’s exports of these products.
Customs duty exemption has been provided for capital goods for manufacture of lithium – ion cells for batteries used in EVs. This would help the automobile sector in maintaining its global competitiveness.
The focus on improving the quality and productivity of Shree Anna (Millets) through R&D grant to Indian Institute of Millet Research will help in positioning India as global leader in millet production and exports.
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AD/KP/MS
| English |
1,895,666 | AllFebruary2023 |
برآمدات اورمینوفیکچرنگ کو فروغ دینے کے لئے مرکزی بجٹ
ایک بڑے اقدام کے تحت (لیب میں تیار کئے گئے ہیروں کی تیاری) ایل جی ڈی پرڈیوٹی پانچ فیصد سے کم کرکے صفر فیصد کردی گئی ہے ۔تحقیق سے متعلق گرانٹ کے تحت آئی آئی ٹی مدراس کو 242 کروڑروپے کی منظوری دی گئی ہے
امیٹیشن زیورات پر کسٹم ڈیوٹی 20فیصدسے بڑھاکر 25فیصد کردی گئی ہے تاکہ چین سے درآمدات کی حوصلہ شکنی اور گھریلو مینوفیکچرنگ کی حوصلہ افزائی کی جاسکے
مچھلی کے کھانے کی درآمدی ڈیوٹی 15فیصدسے کم کرکے 5فیصد کردی گئی ہے۔ اس اقدام سے جھینگا مچھلی صنعت مزید مسابقتی بنے گی
گفٹ آئی ایف ایس سی میں کاروباری سرگرمیوں کو بڑھانے سے متعلق اقدامات بھارت کی مالی برآمداتی خدمات کو فروغ دیں گے
خدمات کی ترقی میں مدد کرنے کے لئے 30 بین الاقوامی ہنرسے متعلق بھارتی مراکز
مرکزی بجٹ 24-2023 میں برآمدات کو فروغ دینے اور ملک میں مینوفیکچرنگ کی تیز ترترقی میں مدد کے لئے متعدداقدامات کئے گئے ہیں۔ بالواسطہ ٹیکس کو آسان بنایا جانا اور معقولیت پر واضح توجہ دیا جانا ، برآمد پرمبنی ہے۔برآمدات اور مینوفیکچرنگ کے لئے درج ذیل خصوصیات ہیں۔ کامرس کے محکمے نے لیب میں تیار کئے جانے والے ہیروں ( ایل جی ڈی ) سے متعلق سفارش کو قبول کرلیا گیا ہے۔ جس کے تحت آئی آئی ٹی مدراس کو تحقیقی گرانٹ (ایل جی ڈی ) لیب گرون ڈائمنڈ کے لئے پانچ سال کی مدت کے لئے 242 کروڑروپے کی منظوری دی گئی ہے۔ اس سے ایل جی ڈی کے مینوفیکچرنگ کے عمل کو گھریلو بنا یا جاسکے گا۔ مزید یہ کہ ایل جی ڈی کے بیجوں پر ڈیوٹی کو 5فیصد سے کم کرکے صفر فیصد کئے جانے کو بھی منظوری دی گئی ہے ۔اس سے کاشت کاروں کی پیداواری لاگت میں کمی آئے گی اور ہمارے ایل جی ڈی برآمدکاروں کو عالمی مسابقتی بنایا جاسکے گا۔ایل جی ڈی کے لئے علیحدہ ایچ ایس کوڈس تیار کرنے کی سفارش کو بھی کامرس کے محکمے نے منظور کرلیا ہے، اس سے لیب میں تیار ہونے والے ہیروں کی بین الاقوامی تجارت کی جاسکے گی۔ سونے چاند ی اور پلاٹینیم جیسی قیمتی دھاتوں کی اشیا پر کسٹم ڈیوٹی 20فیصد سے بڑھاکر 25 فیصد کردی گئی ہے۔اس طرح سونے چاندی پلاٹینیم کی سلاخوں پر ڈیوٹی میں 10فیصداضافہ کردیا گیا ہے۔ اس سے اس شعبے میں گھریلو مینوفیکچرنگ کو فروغ حاصل ہوگا اور ایک درآمدی متبادل بھی حاصل ہوگا۔ امیٹیشن زیورات پر کسٹم ڈیوٹی 20فیصد سے بڑھاکر 25 فیصد کردی گئی ہے ۔اس سے چین سے حاصل کی جانے والی سستی درآمدات کی حوصلہ شکنی ہوگی اور گھریلو مینوفیکچرنگ کی حوصلہ افزائی کی جاسکے گی۔
مچھلی کے کھانے کی درآمدی ڈیوٹی کو 15فیصد سے کم کرکے 5 فیصد کرنے سے ملک میں جھینگا صنعت کو مزید مسابقتی بنایا جاسکے گا اور برآمدات کو فروغ حاصل ہوگا۔ مچھلی کا کھانا جھینگا مچھلی کی پیداوار ی لاگت کے 40فیصد مشتمل ہوتا ہے۔ اس سے ان چھوٹی مچھلیوں کے ماہی گیری کے واقعات کو بھی روکا جاسکے گا، جنہیں گھریلو پیداوار میں مچھلی کے کھانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس طرح ہماری سمندری مچھلی کے ذخیرے کی دستیابی میں بہتری پیدا ہوسکے گی۔
کمپاؤنڈ ربڑ پر درآمدی ڈیوٹی کو 10فیصد سے بڑھاکر 25فیصد کرنے کی محکمہ تجارت کی سفارش پر بھی اتفاق کرلیا گیا ہے۔ اس سے ملک میں کمپاؤنڈ ربڑ کی درآمد میں کمی آئے گی اور ملک میں پیدا ہونے والی قدرتی ربڑ کی مانگ اور قیمتوں میں اضافہ ہوگا۔ یہ ہمارے قدرتی ربڑ کے کاشتکاروں کی مدد کرے گا اور ملک میں اس کی پیداوار کو مزید بڑھانے میں ایک طویل سفر طے کرے گا۔
بجٹ میں مالی سیکٹر کو ترجیحی سیکٹر کے طورپر نشاندہی کی گئی ہے۔گفٹ آئی ایف ایس سی میں کاروباری سرگرمیوں کو بڑھانے سے متعلق اقدامات بھارت کی مالی برآمداتی خدمات کو فروغ دیں گے۔موجودہ مالی سیکٹر کے ضابطوں اور ڈجیٹل ادائیگیوں کے لئے مدد کی جامع جائزے سے بھارت کی برآمدات سے متعلق مالی خدمات کو مستقبل میں فروغ حاصل ہوگا۔ کم از کم 50 سیاحتی مقامات کے مربوط فروغ اورسیاحوں کے تجربے کو بڑھانے سے متعلق اقداما ت غیر ملکی سیاحوں کی بھارت میں آمد کو جہت حاصل ہوگی۔
ہندوستان کی آبادی کے تنوع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بجٹ میں اعلان کردہ 30 بین الاقوامی ہنر سے متعلق مراکز بھارتی پیشہ ور افراد کو مختلف طریقوں سے برآمدات کی خدمات کو فروغ حاصل ہوگا۔
موبائل فون کے آلات ، لیتھیم پر مبنی بیٹریوں ، ٹی وی پینلز وغیرہ کے لئے اوپن سیلس پر کسٹم ڈیوٹی میں کمی عالمی ویلیو چین میں ضم ہونے اور ان آلات کی بھارت کی برآمدات کو بڑھانے میں ایک طویل سفر طے کرے گی۔
ای ویز نے استعمال ہونے والی بیٹریوں کے لئے لیتھیم آئی اواین سیلس کی تیاری کے لئے کیپٹل گڈس کی خاطر کسٹم چھوٹ فراہم کی گئی ہے۔ اس سے آٹو موبیل سیکٹر کو اپنی عالمی مسابقت برقرار رکھنے میں مدد ملے گی۔
انڈین انسٹی ٹیوٹ آف ملر ریسرچ کو آر این ڈی گرانٹ کے ذریعہ شری انّا (موٹے اناج ) کے معیار اور پیداواری صلاحیت کو بہتر بنائے جانے سے بھارت کو باجرے کی پیداوار اور برآمدات میں عالمی رہنما کے طورپر مقام حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔
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ش ح۔ش ر۔رم
U-1105
| Urdu |
1,895,630 | AllFebruary2023 |
निर्यात और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बजट
प्रयोगशाला में विकसित हीरे (एलजीडी) के निर्माण के लिए एक प्रमुख प्रोत्साहन के अंतर्गत एलजीडी सीड्स पर शुल्क 5% से घटाकर 0% कर दिया गया है ; इसके लिए आईआईटी मद्रास को 242 करोड़ रूपये के अनुसंधान अनुदान को मंजूरी
कृत्रिम आभूषणों पर सीमा शुल्क 20% से बढ़ाकर 25% किया गया; ऐसा चीन से सस्ते आयात को हतोत्साहित करने और घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है
मछली खाद्य ( फिश मील ) का आयात शुल्क 15% से घटाकर 5% किया गया; यह कदम झींगा उद्योग को और अधिक प्रतिस्पर्धी बना देगा
गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक ( जीआईएफटी) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी ) में व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ाने के उपाय भारत की वित्तीय सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देंगे
सेवाओं के निर्यात के विकास में मदद करने के लिए 30 अंतर्राष्ट्रीय कौशल भारत केंद्र
केंद्रीय बजट 2023-24 में निर्यात को बढ़ावा देने और देश में विनिर्माण के त्वरित विकास में सहायता करने के लिए कई उपाय किए गए हैं। अप्रत्यक्ष कर का सरलीकरण और युक्तिकरण किया जाना स्पष्ट रूप से निर्यातोन्मुखी है। निर्यात और विनिर्माण क्षेत्र की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:
प्रयोगशाला में विकसित हीरे (एलजीडी) पर वाणिज्य विभाग की उन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है, जिनके अंतर्गत आईआईटी मद्रास को 5 वर्ष की अवधि के लिए 242 करोड़ रूपये के अनुसंधान अनुदान को मंजूरी रुपये दी गई हैं। इससे एलजीडी की निर्माण प्रक्रिया के स्वदेशीकरण को सक्षम किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त एलजीडी सीड्स पर शुल्क को 5% से घटाकर शून्य % करने को भी स्वीकार कर लिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप प्रयोगशाला में विकसित हीरे के निर्माताओं की उत्पादन लागत में कमी आएगी और हमारे एलजीडी निर्यात विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनेंगे।एलजीडी के लिए अलग एचएस कोड बनाने की वाणिज्य विभाग की अनुशंसा को भी मान लिया गया है। इससे प्रयोगशाला में विकसित हीरों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर नज़र रखी जा सकेगी ।
सोने, चांदी और प्लेटिनम जैसी मूल्यवान धातुओं की वस्तुओं पर सीमा शुल्क 20% से बढ़ाकर 25% कर दिया गया है, जिससे सोने/चांदी/प्लैटिनम छड़ों पर शुल्क अंतर 10% तक बढ़ गया है । इससे इस क्षेत्र में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा और इसके परिणामस्वरूप आयात प्रतिस्थापन होगा। कृत्रिम आभूषणों पर सीमा शुल्क 20% से बढ़ाकर 25% कर दिया गया है। इससे चीन से सस्ता आयात हतोत्साहित होगा और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा ।
मछली खाद्य के आयात शुल्क को 15% से घटाकर 5% करने से देश में झींगा उद्योग अधिक प्रतिस्पर्धी बनेगा और उसके निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। झींगों के उत्पादन की लागत का 40% हिस्सा मछली खाने से बनता है। यह ऐसी छोटी मछलियों पकड़ने की घटनाओं को भी रोकेगा जिनका उपयोग घरेलू उत्पादन में मछली से निर्मित भोजन के लिए किया जाता है और इससे हमारे समुद्री मछली स्टॉक की उपलब्धता में सुधार होगा।
मिश्रित रबर पर आयात शुल्क 10% से बढ़ाकर 25% करने की वाणिज्य विभाग की सिफारिश पर सहमति हो गई है । इससे देश में मिश्रित रबर के आयात में कमी आएगी और देश में उत्पादित प्राकृतिक रबर की मांग और कीमतों में वृद्धि होगी। यह हमारे प्राकृतिक रबर किसानों को समर्थन देने और देश में इसके उत्पादन को और बढ़ाने में एक लंबा रास्ता तय करेगा।
बजट में वित्तीय क्षेत्र को प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक ( जीआईएफटी ) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी ) में व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ाने के उपायों, वर्तमान वित्तीय क्षेत्र के नियमों की व्यापक समीक्षा और डिजिटल भुगतान के लिए समर्थन लंबे समय अंतराल में भारत की वित्तीय सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देगा।
कम से कम 50 पर्यटन स्थलों का एकीकृत विकास और पर्यटकों के अनुभव को बढ़ाने से संबंधित उपाय भारत में विदेशी पर्यटकों के आगमन को गति प्रदान करेंगे जिससे पर्यटन सेवा निर्यात में वृद्धि होगी ।
भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाते हुए, बजट में सेवाओं के निर्यात के विकास में सहायता करने के लिए घोषित 30 अंतर्राष्ट्रीय कौशल भारत केंद्र भारतीय पेशेवरों को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद करेंगे और विभिन्न प्रकार से सेवा निर्यात के विकास को बढ़ावा देंगे ।
मोबाइल फोन, लिथियम-आधारित बैटरी, टीवी पैनल के लिए ओपन सेल आदि के घटकों पर सीमा शुल्क में कमी वैश्विक मूल्य श्रृंखला में एकीकृत करने और इन उत्पादों के भारत के निर्यात को बढ़ाने में बहुत आगे तक जाएगी I
इलेक्ट्रिक वाहनों में उपयोग की जाने वाली बैटरियों के लिए लिथियम-आयन सेल के निर्माण के लिए पूंजीगत वस्तुओं पर सीमा शुल्क में छूट प्रदान की गई है। इससे ऑटोमोबाइल क्षेत्र को अपनी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखने में सहायता मिलेगी।
भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान (आईआईएमआर) को अनुसंधान एवं विकास अनुदान के माध्यम से श्री अन्न (मोटे अनाज) की गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने से मोटा अनाज उत्पादन और उसके निर्यात में भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी ।
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एमजी/एएम/एसटी/एजे
| Hindi |
1,903,151 | AllFebruary2023 |
BSNL empanels Telecommunications Consultants India Ltd as Captive Non- Public Network Provider
Telecommunications Consultants India Ltd (TCIL) has entered into an agreement with state run Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) for the provision of Captive Non-Public Network (CNPN) Services to the Enterprise Customers.
With vast experience of field deployment of mobile technologies, TCIL, as the Master System Integrator will deliver a robust end-to-end private 5G network solutions to enterprise customers. The disruptive 5G Technology shall enable widespread Industrial Automation by providing Secure, Ultra-Reliable, Low Latency and High Throughput communication.
Government of India is supporting several initiatives in development of indigenous subsystems for 4/5G networks, but for them to succeed and get absorbed in market, they will need to be integrated into commercially deployable solutions that meet customer requirements. TCIL will ensure to best utilize the indigenous products along with MNC products in CNPN networks.
The company aims to deploy private 5G in Central Govt/State Govt/PSUs premises, Industries, mines, refineries, and airports.
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RKJ/BK
| English |
1,903,223 | AllFebruary2023 |
بی ایس این ایل نے ٹیلی کام کنسلٹینٹس انڈیا لمیٹڈ کو کیپٹو نان پبلک نیٹ ورک فراہم کار کے طور پر پینل میں شامل کیا
ٹیلی کمیونی کیشنس کنسلٹینٹس انڈیا لمیٹڈ (ٹی سی آئی ایل) نے انٹرپرائز صارفین کو کیپٹو نان پبلک نیٹ ورک (سی این پی این) خدمات فراہم کرانے کے لیے حکومت کے ذریعہ چلائے جانے والے بھارت سنچار نگم لمیٹڈ (بی ایس این ایل) کے ساتھ معاہدہ کیا ہے۔
ٹی سی آئی ایل کے پاس موبائل تکنالوجی کا وسیع تجربہ ہے۔ ایک ماسٹر سسٹم انٹی گریٹر کے طور پر وہ صنعتوں سے وابستہ صارفین کو ایک مضبوط، ایک سرے سے دوسرے تک پرائیویٹ 5جی نیٹ ورک حل فراہم کرے گا۔ 5جی کی جدید تکنالوجی محفوظ، ازحد قابل اعتماد، کم تاخیر والی اور اونچی بہاؤ والی مواصلات فراہم کرکے بڑی سطح پر صنعتی آٹومیشن کو اہل بنائے گی۔
حکومت ہند 4/5جی نیٹ ورکس کے لیے دیسی ذیلی نظام کی ترقی میں متعدد پہل قدمیوں کو مدد فراہم کر رہی ہے، لیکن ان کے کامیاب ہونے اور مارکیٹ میں جذب ہونے کے لیے، انہیں تجارتی طور پر قابل استعمال حل میں ضم کرنے کی ضرورت ہوگی جو صارف کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہوں۔ٹی سی آئی ایل اس امر کو یقینی بنائے گا کہ سی این پی این نیٹ ورکس میں ایم این سی مصنوعات کے ساتھ دیسی مصنوعات کا بہترین استعمال کیا جائے۔
اس کمپنی کا مقصد مرکزی حکومت/ ریاستی حکومت/ پی ایس یو عمارتوں، صنعتوں، کانوں، تیل صاف کرنے والے کارخانوں اور ہوائی اڈوں پر نجی 5 جی خدمات فراہم کرانا ہے۔
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(ش ح –ا ب ن۔ م ف)
U.No:2179
| Urdu |
1,903,193 | AllFebruary2023 |
बीएसएनएल ने टेलीकॉम कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड को कैप्टिव नॉन-पब्लिक नेटवर्क प्रदाता के रूप में सूचीबद्ध किया
टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल) ने एंटरप्राइज़ ग्राहकों को कैप्टिव नॉन-पब्लिक नेटवर्क (सीएनपीएन) सेवाएं देने के लिए राज्य द्वारा संचालित भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के साथ एक समझौता किया है।
टीसीआईएल के पास मोबाइल टेक्नोलॉजी लगाने का विशाल अनुभव है। एक मास्टर सिस्टम इंटीग्रेटर के रूप में वो उद्यमों से जुड़े ग्राहकों को एक मजबूत एंड-टू-एंड प्राइवेट 5जी नेटवर्क समाधान प्रदान करेगा। 5जी की परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकी सुरक्षित, अति-विश्वसनीय, कम विलंबता वाला और ऊंची प्रवाह क्षमता वाला संचार प्रदान करके व्यापक स्तर पर औद्योगिक ऑटोमेशन को सक्षम करेगी।
भारत सरकार 4/5जी नेटवर्क के लिए स्वदेशी उप-प्रणालियों के विकास में कई पहलों को मदद दे रही है, लेकिन वे कामयाब हो सकें और बाजार में समाहित किए जा सकें, इसके लिए जरूरी होगा कि उन्हें ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले व्यावसायिक रूप से लागू किए जा सकने वाले समाधानों में एकीकृत करने की जरूरत होगी। टीसीआईएल ये सुनिश्चित करेगा कि सीएनपीएन नेटवर्क में बहुराष्ट्रीय उत्पादों के साथ-साथ स्वदेशी उत्पादों का भी सर्वोत्तम उपयोग हो सके।
इस कंपनी का लक्ष्य केंद्र सरकार / राज्य सरकार / पीएसयू परिसरों, उद्योगों, खानों, रिफाइनरियों और हवाई अड्डों में निजी 5जी को लगाना है।
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एमजी / एमएस / एआर / जीबी / डीए
| Hindi |
1,903,305 | AllFebruary2023 |
'క్యాప్టివ్ నాన్-పబ్లిక్ నెట్వర్క్ ప్రొవైడర్' సేవల కోసం బీఎస్ఎన్ఎల్-టెలీకమ్యూనికేషన్స్ కన్సల్టెంట్స్ ఇండియా లిమిటెడ్ మధ్య ఒప్పందం
ఖాతాదారు సంస్థలకు 'క్యాప్టివ్ నాన్-పబ్లిక్ నెట్వర్క్' (సీఎన్పీఎన్) సేవలను అందించడం కోసం 'టెలీకమ్యూనికేషన్స్ కన్సల్టెంట్స్ ఇండియా లిమిటెడ్'తో (టీసీఐఎల్) భారత్ సంచార్ నిగమ్ లిమిటెడ్తో (బీఎస్ఎన్ఎల్) ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది.
మొబైల్ సాంకేతికత రంగంలో విశేష అనుభవం ఉన్న టీసీఐఎల్, ఖాతాదారు సంస్థలకు బలమైన ఎండ్-టు-ఎండ్ ప్రైవేట్ 5జీ నెట్వర్క్ పరిష్కారాలను అందిస్తుంది. సురక్షితమైన, విశ్వసనీయమైన, తక్కువ జాప్యం, అధిక నాణ్యమైన ప్రసారాలను అందించడం ద్వారా పారిశ్రామిక రంగంలో అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిష్కారాలు 5జీ వల్ల ప్రారంభం అవుతాయి.
4జీ/5జీ నెట్వర్క్ల కోసం స్వదేశీ ఉప వ్యవస్థల అభివృద్ధి కోసం భారత ప్రభుత్వం అనేక కార్యక్రమాలకు మద్దతు ఇస్తోంది. అయితే, అవి విజయవంతం కావడానికి, మార్కెట్తో మమేకం కావడానికి, ఖాతాదార్ల అవసరాలను తీర్చగల వాణిజ్యపరమైన పరిష్కారాల తరహాలో వాటిని ఏకీకృతం చేయాలి. సీఎన్పీఎన్ నెట్వర్క్ల్లో విదేశీ తయారీ ఉత్పత్తులతో పాటు స్వదేశీ ఉత్పత్తులను కూడా ఉత్తమంగా ఉపయోగించుకునేలా టీసీఐఎల్ నిర్ధరిస్తుంది.
కేంద్ర ప్రభుత్వ/రాష్ట్ర ప్రభుత్వ/పీఎస్యూ కార్యాలయాలు, పరిశ్రమలు, గనులు, చమురు శుద్ధి కర్మాగారాలు, విమానాశ్రయాల్లో ప్రైవేట్ 5జీని అమలు చేయాలని ఈ కంపెనీ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
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| Telugu |
1,903,097 | AllFebruary2023 |
India Wins GSMA Government Leadership Award 2023
Indian telecom sector has emerged as a sunrise sector and the whole world has taken note of this rise – Shri Ashwini Vaishnaw
The Prime Minister, Shri Narendra Modi’s visionary leadership gets global recognition. GSM Association (GSMA) has conferred Government Leadership Award 2023 to India for implementing best practices in telecom policy and regulation.
Shri Ashwini Vaishnaw announcing the winning of Award
Speaking on the occasion of India receiving the award, The Minister for Communications, Electronics & IT and Railways, Shri Ashwini Vaishnaw said “GSMA Awards represent global recognition of the telecom reforms carried out by PM Shri Narendra Modi ji. We all have seen the effect of reforms. RoW permissions which used to take more than 230 days, now get approval within 8 days. More than 85% mobile tower clearances are now instantaneous. With nearly 1 Lakh sites in 387 districts, India’s 5G roll-out is one of the fastest in the world. Indian telecom sector has emerged as a sunrise sector and the whole world has taken note of this rise.”
GSMA, which represents more than 750 mobile operators and 400 companies in the telecom ecosystem, recognizes one country every year. India was declared winner in the ceremony held at Mobile World Congress Barcelona on 27 Feb, 2023.
Following the ‘Digital India’ vision of PM Shri Narendra Modi, Government brought in structural and procedural reform in September 2021. Thereafter, several initiatives were carried out such as licensing reforms, creation of PM Gati Shakti Sanchar Portal, streamlining Right of Way (RoW), spectrum reforms, satellite reforms etc.
Policy spotlight on India published by GSMA is enclosed herewith.
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RKJ/BK
| English |
1,903,173 | AllFebruary2023 |
بھارت نے جی ایس ایم اے گورنمنٹ لیڈرشپ ایوارڈ 2023 جیتا
بھارت کا ٹیلی کام سیکٹر چمکتے ہوئے شعبے کے طور پر ابھرا ہے اور پوری دنیا نے اس عروج کو نوٹ کیا ہے: جناب اشونی ویشنو
وزیر اعظم جناب نریندر مودی کی دور اندیش قیادت کو عالمی سطح پر پذیرائی ملی ہے۔ جی ایس ایم تنظیم (جی ایس ایم اے) نے ٹیلی کام پالیسی اور اس کو منضبط کرنے میں بہترین طور طریقوں کو نافذ کرنے کے لیے بھارت کو گورنمنٹ لیڈرشپ ایوارڈ 2023 سے نوازا ہے۔
جناب اشونی ویشنو ایوارڈ جیتنے کا اعلان کرتے ہوئے
بھارت کے ایوارڈ حاصل کرنے کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے مواصلات، الیکٹرانکس اور آئی ٹی نیز ریلوے کے وزیر جناب اشونی وشنو نے کہا کہ ‘‘جی ایس ایم اے ایوارڈز وزیر اعظم جناب نریندر مودی جی کی طرف سے کی گئی ٹیلی کام اصلاحات کی عالمی شناخت کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ہم سب نے اصلاحات کا اثر دیکھا ہے۔ آر او ڈبلیو کی اجازت حاصل کرنے کے عمل میں پہلے 230 دن سے زیادہ کا وقت لگتا تھا، اب اس کو 8 دن کے اندر منظوری مل جاتی ہے۔ 85 فیصد سے زیادہ موبائل ٹاور کلیئرنس اب فوری طور پ ہوتے ہیں۔ 387 اضلاع میں تقریباً 1 لاکھ مقامات کے ساتھ بھارت میں 5جی کا آغاز دنیا کے تیز ترین مقامات میں سے ایک ہے۔ بھارت کا ٹیلی کام سیکٹر چمکتے ہوئے شعبے کے طور پر ابھرا ہے اور پوری دنیا نے اس عروج کو نوٹ کیا ہے’’۔
جی ایس ایم اے، جو ٹیلی کام ایکو سسٹم میں 750 سے زیادہ موبائل آپریٹرز اور 400 کمپنیوں کی نمائندگی کرتا ہے، ہر سال ایک ملک کو تسلیم کرتا ہے۔ 27 فروری 2023 کو بارسلونا میں موبائل ورلڈ کانگریس میں منعقدہ تقریب میں بھارت کو فاتح قرار دیا گیا۔
وزیر اعظم جناب نریندر مودی کے ‘ڈیجیٹل انڈیا’ وژن کے بعد حکومت نے ستمبر 2021 میں ڈھانچہ جاتی اور ضابطہ جاتی اصلاحات کیں۔ اس کے بعد لائسنسنگ اصلاحات، پی ایم گتی شکتی سنچار پورٹل کی تشکیل، درست راستے کو ہموار کرنا (آر او ڈبلیو)، اسپیکٹرم اصلاحات، سیٹلائٹ اصلاحات وغیرہ جیسے متعدد اقدامات کیے گئے۔
جی ایس ایم اےکےذریعہ شائع کردہ بھارت سےمتعلق پالیسی اسپاٹ لائٹ اسکےساتھ منسلک ہے۔
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ش ح۔ م ع۔ع ن
(U: 2170)
| Urdu |
1,903,237 | AllFebruary2023 |
भारत ने जीएसएमए गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 जीता
भारतीय दूरसंचार क्षेत्र एक उदीयमान क्षेत्र के रूप में उभरा है और पूरी दुनिया ने इस उत्थान पर ध्यान दिया है - श्री अश्विनी वैष्णव
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व को वैश्विक मान्यता प्राप्त हुई है। मोबाइल संचार के लिए वैश्विक प्रणाली-जीएसएम संघ (जीएसएमए) ने दूरसंचार नीति और विनियमन में सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करने के लिए भारत को सरकारी नेतृत्व पुरस्कार 2023 प्रदान किया है।
पुरस्कार जीतने की घोषणा करते हुए केंद्रीय संचार मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव
भारत द्वारा पुरस्कार प्राप्त करने की घोषणा करने के अवसर पर अपने संबोधन में संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी तथा रेलवे मंत्री, श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, “वैश्विक मोबाइल संचार प्रणाली संघ-जीएसएमए पुरस्कार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा किए गए दूरसंचार सुधारों की वैश्विक मान्यता का प्रतिनिधित्व करते हैं। सुधारों का असर हम सबने देखा है। आरओडब्ल्यू की अनुमति में पहले 230 दिन से अधिक समय लगता था, अब इसे 8 दिनों के भीतर स्वीकृति प्राप्त हो जाती है। 85 प्रतिशत से अधिक मोबाइल टावर क्लीयरेंस अब तात्कालिक हैं। 387 जिलों में लगभग 1 लाख स्थानों के साथ, भारत का 5-जी रोल-आउट दुनिया में सबसे तेज़ में से एक है। भारतीय दूरसंचार क्षेत्र एक उदीयमान क्षेत्र के रूप में उभरा है और पूरी दुनिया ने इस उत्थान पर ध्यान दिया है।”
वैश्विक मोबाइल संचार प्रणाली संघ-जीएसएमए, जो दूरसंचार ईकोसिस्टम में 750 से अधिक मोबाइल ऑपरेटरों और 400 कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है, हर वर्ष एक देश को मान्यता प्रदान करता है। बार्सिलोना में 27 फरवरी, 2023 को मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस द्वारा आयोजित समारोह में भारत को विजेता घोषित किया गया।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की 'डिजिटल इंडिया' परिकल्पना के बाद, सरकार सितंबर 2021 में संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक सुधार लेकर आई। इसके बाद, लाइसेंस सुधार, पीएम गति शक्ति संचार पोर्टल का निर्माण, राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) को सुव्यवस्थित करने, स्पेक्ट्रम सुधार, उपग्रह सुधार आदि जैसी कई पहल की गईं।
वैश्विक मोबाइल संचार प्रणाली संघ-जीएसएमए द्वारा प्रकाशित भारत के बारे में नीतिगत सुर्खियां यहाँ संलग्न है।
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एमजी/एमएस/एआर/एमकेएस/एजे
| Hindi |
1,903,165 | AllFebruary2023 |
भारताने पटकावला GSMA गव्हर्नमेंट लीडरशिप पुरस्कार 2023
भारतीय दूरसंचार क्षेत्र हे सनराईज क्षेत्र म्हणून पुढे येत असून, याची जगाने दखल घेतली आहे : केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव
नवी दिल्ली, 28 फेब्रुवारी 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाला जागतिक मान्यता मिळाली आहे. दूरसंचार धोरण आणि नियमनातील सर्वोत्तम पद्धती लागू केल्याबद्दल जीएसएम असोसिएशन (GSMA) ने भारताला गव्हर्नमेंट लीडरशिप अवॉर्ड 2023 प्रदान केले आहे.
भारताला हा पुरस्कार मिळाल्या बद्दल बोलताना, दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान आणि रेल्वे मंत्री, अश्विनी वैष्णव म्हणाले, “GSMA पुरस्कार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दूरसंचार क्षेत्रात लागू केलेल्या सुधारणांना मिळालेली जागतिक मान्यता दर्शवत आहेत. आपण सर्वांनी या सुधारणांचे परिणाम बघितले आहेत. ज्या RoW परवानग्या मिळायला पूर्वी 230 दिवसांपेक्षा जास्त काळ लागत होता, त्या आता केवळ 8 दिवसांमध्ये मंजूर होत आहेत. 85% पेक्षा जास्त मोबाईल टॉवरना आता तत्काळ मंजुरी मिळत आहे. भारतामधील 387 जिल्ह्यांमधील सुमारे 1 लाख ठिकाणचे भारताचे सुरु झालेले 5G नेटवर्क जगातील वेगवान पैकी एक आहे. भारतीय दूरसंचार क्षेत्र हे सनराईज क्षेत्र म्हणून पुढे येत असून, याची जगाने दखल घेतली आहे.”
दूरसंचार परिसंस्थेतील 750 हून अधिक मोबाइल ऑपरेटर आणि 400 कंपन्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे GSMA,दरवर्षी एका देशाच्या कार्याची दखल घेते. 27 फेब्रुवारी 2023 रोजी बार्सिलोना इथल्या मोबाईल वर्ल्ड काँग्रेस मध्ये, भारताला विजेता म्हणून घोषित करण्यात आले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘डिजिटल इंडिया’ दृष्टीकोनाच्या अनुषंगाने, सरकारने सप्टेंबर 2021 मध्ये दूरसंचार क्षेत्रात संरचनात्मक आणि प्रक्रियात्मक सुधारणा आणल्या. त्यानंतर परवाना सुधारणा, पीएम गति शक्ती संचार पोर्टलची निर्मिती, राइट ऑफ वे (RoW) सुव्यवस्थित करणे, स्पेक्ट्रम सुधारणा, उपग्रह सुधारणा इ. सारखे अनेक उपक्रम राबवण्यात आले.
भारताच्या धोरणांवरचा GSMA द्वारे प्रकाशित दृष्टीक्षेप येथे पाहता येईल.
N.Chitale/R.Agashe/P.Malandkar
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| Marathi |
1,903,202 | AllFebruary2023 |
ભારતે GSMA ગવર્નમેન્ટ લીડરશિપ એવોર્ડ 2023 જીત્યો
ભારતીય ટેલિકોમ ક્ષેત્ર સનરાઈઝ ક્ષેત્ર તરીકે ઉભરી આવ્યું છે અને સમગ્ર વિશ્વએ આ ઉદયની નોંધ લીધી છેઃ શ્રી અશ્વિની વૈષ્ણવ
પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીના દૂરંદેશી નેતૃત્વને વૈશ્વિક ઓળખ મળી છે. GSM એસોસિએશન (GSMA)એ ટેલિકોમ નીતિ અને નિયમનમાં શ્રેષ્ઠ પ્રથાઓ અમલમાં મૂકવા બદલ ભારતને ગવર્નમેન્ટ લીડરશિપ એવોર્ડ 2023 એનાયત કર્યો છે.
એવોર્ડ જીતવાની જાહેરાત કરતા શ્રી અશ્વિની વૈષ્ણવ
ભારતના પુરસ્કાર પ્રાપ્ત કરવાના પ્રસંગે, સંદેશાવ્યવહાર, ઈલેક્ટ્રોનિક્સ અને આઈટી અને રેલ્વે મંત્રી શ્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે જણાવ્યું હતું કે “GSMA એવોર્ડ્સ પીએમ શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી દ્વારા કરવામાં આવેલા ટેલિકોમ સુધારાની વૈશ્વિક માન્યતા દર્શાવે છે. આપણે બધાએ સુધારાની અસર જોઈ છે. RoW પરવાનગીઓ જે 230 દિવસ કરતાં વધુ સમય લેતી હતી, હવે 8 દિવસમાં મંજૂરી મળે છે. 85% થી વધુ મોબાઈલ ટાવર ક્લિયરન્સ હવે તાત્કાલિક છે. 387 જિલ્લાઓમાં લગભગ 1 લાખ સાઇટ્સ સાથે, ભારતનું 5G રોલ-આઉટ વિશ્વમાં સૌથી ઝડપી છે. ભારતીય ટેલિકોમ સેક્ટર સનરાઈઝ સેક્ટર તરીકે ઉભરી આવ્યું છે અને સમગ્ર વિશ્વએ આ ઉદયની નોંધ લીધી છે.
GSMA, જે ટેલિકોમ ઇકોસિસ્ટમમાં 750 થી વધુ મોબાઇલ ઓપરેટર્સ અને 400 કંપનીઓનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, દર વર્ષે એક દેશને ઓળખે છે. 27 ફેબ્રુઆરી, 2023 ના રોજ મોબાઈલ વર્લ્ડ કોંગ્રેસ બાર્સેલોના ખાતે યોજાયેલા સમારોહમાં ભારતને વિજેતા જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું.
પીએમ શ્રી નરેન્દ્ર મોદીના 'ડિજિટલ ઈન્ડિયા'ના વિઝનને અનુસરીને, સરકારે સપ્ટેમ્બર 2021માં માળખાકીય અને પ્રક્રિયાગત સુધારા લાવ્યાં. ત્યારપછી, લાયસન્સિંગ સુધારા, PM ગતિ શક્તિ સંચાર પોર્ટલની રચના, રાઈટ ઑફ વે (RoW), સ્પેક્ટ્રમ સુધારા, સેટેલાઇટ સુધારા વગેરેને સુવ્યવસ્થિત કરવા જેવી અનેક પહેલો હાથ ધરવામાં આવી..
GSMA દ્વારા પ્રકાશિત ભારત પરની પોલિસી સ્પોટલાઇટ આ સાથે જોડાયેલ છે.
YP/GP/JD
| Gujarati |
1,903,189 | AllFebruary2023 |
ଜିଏସଏମଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲିଡରସିପ ପୁରସ୍କାର-୨୦୨୩ ଜିତିଲା ଭାରତ
ଭାରତର ଦୂରସଞ୍ଚାର କ୍ଷେତ୍ର ଏକ ନୂଆ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଏହାର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛି - ଶ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଦୂରଦର୍ଶୀ ନେତୃତ୍ୱକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ସମ୍ମାନ ମିଳିଛି । ଜିଏସଏମ ଆସୋସିଏସନ ପକ୍ଷରୁ ଭାରତକୁ ଜିଏସଏମଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲିଡରସିପ୍ ପୁରସ୍କାର- ୨୦୨୩ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଦୂରସଞ୍ଚାର ନୀତି ଓ ନିୟାମକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଦ୍ଧତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଲାଗି ଭାରତକୁ ଏହି ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି ।
ପୁରସ୍କାର ଜିତିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ
ଭାରତ ପୁରସ୍କାର ଜିତିବା ଅବସରରେ, କେନ୍ଦ୍ର ସଞ୍ଚାର, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଓ ଆଇଟି ଏବଂ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିବା ଦୂରସଞ୍ଚାର ସଂସ୍କାରକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ସମ୍ମାନ ମିଳିଛି, ଜିଏସଏମଏ ପୁରସ୍କାର ଏହାର ଏକ ଉଦାହରଣ । ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଂସ୍କାରର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିଛୁ । ପୂର୍ବରୁ ଆରଓଡବ୍ଲୁ ଅନୁମତି ପାଇବାକୁ ୨୩୦ ଦିନରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ମାତ୍ର ୮ ଦିନରେ ମିଳି ଯାଉଛି । ୮୫% ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ମଞ୍ଜୁରି ଏବେ ତୁରନ୍ତ ମିଳିଯାଉଛି । ଭାରତ ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ 5ଜି ପ୍ରଯୁକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛି, ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ୩୮୭ଟି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ ୧ଲକ୍ଷ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇସାରିଛି । ଭାରତର ଦୂରସଞ୍ଚାର କ୍ଷେତ୍ର ଏକ ନୂଆ ଯୁଗର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଏହି ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛି ।
ଜିଏସଏମଏରେ ୭୫୦ରୁ ଅଧିକ ମୋବାଇଲ ଅପରେଟର ଏବଂ ୪୦୦ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଥାଏ। ୨୭ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୩ରେ ବାର୍ସିଲୋନା ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମୋବାଇଲ ବିଶ୍ୱ କଂଗ୍ରେସ ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାରତକୁ ଜିଏସଏମଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲିଡରସିପ୍ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ‘ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ’ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିକୁ ଅନୁସରଣ କରି ସରକାର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୧ରେ ଢାଞ୍ଚାଗତ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗତ ସଂସ୍କାର ଆଣିଥିଲେ । ଏହାପରେ ଲାଇସେନ୍ସିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂସ୍କାର, ପିଏମ ଗତି ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର ପୋର୍ଟାଲ ଗଠନ, ରାଇଟ୍ ଅଫ୍ ୱେ (ଆରଓଡବ୍ଲୁ)କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା, ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂସ୍କାର, ସାଟେଲାଇଟ୍ ସଂସ୍କାର ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଜିଏସଏମଏ ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ଉପରେ ପ୍ରକାଶିତ ପଲିସୀ ସ୍ପଟ୍ଲାଇଟ୍ ଏଠାରେ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି ।
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P.S.
| Odia |
1,903,322 | AllFebruary2023 |
உலகளாவிய மொபைல் தொலைத்தொடர்பு அமைப்பின் தலைமைப்பண்பு விருதை 2023 - இந்தியா வென்றுள்ளது
இந்திய தொலைத்தொடர்புத்துறை விடியலைத் தரும் துறையாக உருவாகி வரும் நிலையில், உலகமே உற்றுநோக்கி வருகிறது- திரு அஸ்வினி வைஷ்ணவ்
பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடியின் தொலைநோக்குப் பார்வை கொண்ட தலைமைக்கு உலகளவில் அங்கீகாரம் கிடைத்துள்ளது. உலகளாவிய மொபைல் தொலைத்தொடர்பு அமைப்பின் சார்பாக தொலைத்தொடர்புத் துறையில் சிறந்த நடைமுறைகளையும், ஒழுங்குமுறைகளையும் செயலாக்கம் செய்ததற்காக தலைமைப்பண்பு விருதை 2023 – இந்தியா வென்றுள்ளது.
விருது பெறவிருப்பதை தெரிவித்த மத்திய தொலைத்தொடர்பு மின்னணு, தகவல் தொழில்நுட்பம், ரயில்வேத்துறை அமைச்சர் திரு அஸ்வினி வைஷ்ணவ், “உலகளாவிய மொபைல் தொலைத்தொடர்பு அமைப்பின் சார்பாக வழங்கப்படும் விருது தொலைத்தொடர்பு துறையில் பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி கொண்டுவந்த சிறந்த சீர்திருத்தங்களுக்குக் கிடைத்த உலகளாவிய அங்கீகாரம் ஆகும். சீர்திருத்தங்களின் விளைவுகளை நாம் அனைவரும் உணர்கிறோம்.
தொலைத்தொடர்பு உள்கட்டமைப்பு வசதிகளுக்கு அனுமதிகள் வாங்குவதற்கு 230 நாட்கள் என்றிருந்த நிலையில், 8 நாட்களில் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. 85 சதவீதத்திற்கும் மேலாக மொபைல் டவர் அமைப்பது தொடர்பான அனுமதிகள் உடனடியாக வழங்கப்பட்டு வருகிறது. 387 மாவட்டங்களில் 1 லட்சம் இடங்களில் உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் ஏற்படுத்தப்பட்டு 5ஜி சேவைகள் உலகில் வேகமாக சென்றடையும் நாடுகளில் ஒன்றாக இந்தியா திகழ்கிறது. இந்திய தொலைத்தொடர்புத்துறை விடியலைத் தரும் துறையாக உருவாகி வரும் நிலையில், உலகமே உற்றுநோக்கி வருகிறது-
உலகளாவிய மொபைல் தொலைத்தொடர்பு அமைப்பானது 750 மொபைல் சேவை வழங்கும் நிறுவனங்களையும், அதனோடு தொடர்புடைய 400 நிறுவனங்களையும் உள்ளடக்கி ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஒரு நாட்டிற்கு அங்கீகாரம் அளித்து வருகிறது. பார்சிலோனாவில் 2023 பிப்ரவரி 27 அன்று உலக மொபைல் கூட்டமைப்பில் நடைபெற்ற விழாவில் இந்தியாவிற்கு இந்த விருது கிடைத்தது அறிவிக்கப்பட்டது.
டிஜிட்டல் இந்தியா என்ற பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடியின் தொலைநோக்குப் பார்வையின் கீழ் மத்திய அரசு கடந்த செப்டம்பர் 2021-ம் ஆண்டு அமைப்பு ரீதியிலான, நடைமுறை சீர்திருத்தங்களைக் கொண்டு வந்தது. அதற்குப் பிறகு பல்வேறு முன் முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. குறிப்பாக உரிமம் வழங்குவதில் சீர்திருத்த நடவடிக்கைகள், பிரதமரின் கதிசக்தி (தொலைத்தொடர்பு துறையில் பல்வேறு ஒருங்கிணைப்பு நடவடிக்கைகள்) வலைதளம் உருவாக்கல், மொபைல் டவர் அமைப்பது தொடர்பான அனுமதிகளை ஒழுங்கு முறைப்படுத்துதல், அலைக்கற்றை ஒதுக்கீடு, செயற்கைக்கோள் சீர்திருத்தங்கள் போன்றவைகள் சிறப்பாக செயல்பட ஆரம்பித்துள்ளன.
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AP/GS/AG/KP
| Tamil |
1,902,765 | AllFebruary2023 |
Government offers 5G Test Bed free of cost to recognised Start-ups and MSMEs up to January 2024
The Department of Telecommunications (DoT) under the Ministry of Communications has offered the usage of 5G Test Bed free of cost to the Start-ups and MSMEs recognised by the Government of India up to January 2024. All 5G stakeholders i.e. Industry, Academia, Service Providers, R&D Institutions, Govt. Bodies, Equipment Manufacturers etc. can utilise this facility at a very nominal rate. This is being announced in order to encourage usage of the Test Bed and give a fillip to the development of indigenous technologies/ products in line with ‘Aatmanirbhar Bharat’ vision. Several start-ups and companies are already using the Test Bed for testing their products and services.
In March, 2018, keeping in view India’s specific requirements and to take lead in 5G deployment, the Department of Telecommunications approved financial grant for the multi-institute collaborative project to set up ‘Indigenous 5G Test Bed’ in India with total cost of Rs.224 Crore. The eight collaborating institutes in the project were IIT (Indian Institute of Technology) Madras, IIT Delhi, IIT Hyderabad, IIT Bombay, IIT Kanpur, IISc Bangalore, Society for Applied Microwave Electronics Engineering & Research (SAMEER) and Centre of Excellence in Wireless Technology (CEWiT).
The Indigenous 5G Test Bed was dedicated to the nation by the Prime Minster, Shri Narendra Modi on May 17th 2022. A web based portal (https://user.cewit.org.in/5gtb/index.jsp) has also been designed for access and usage of the Test Bed.
The 5G Test Bed is available at five locations viz., Integrated Test Bed at CEWiT/ IIT Madras and other Test Beds are at IIT Delhi, IIT Hyderabad, IIT Kanpur and IISc Bangalore. CEWiT/ IIT Madras offers end to end Test Bed with various testing services for RAN Level, PHY Level etc. and other Test equipments. IIT Hyderabad has facilities for gNB Testing, UE Testing, end to end interoperability testing and NB-IoT testing, while IISC Bangalore hosts the V2X and 5G open-source testbed, IIT Kanpur hosts the base-band Test Bed and IIT Delhi hosts the NB-IoT and VLC Test Bed.
The end-to-end test bed is compliant with the global 3GPP standard and the ORAN standard. Indigenous 5G Test Bed provides an open 5G test bed that enables R&D teams of Indian academia and industry to validate their products, prototypes, algorithms and demonstrate various services. Further, it provides complete access for research teams to work on novel concepts/ideas holding potential for standardization in India and on global scale. It provides the facilities of 5G networks for experimenting and demonstrating applications/use cases of importance to Indian society like rural broadband, smart city applications and intelligent transport system (ITS) and shall help to Indian operators to understand the working of 5G technologies and plan their future networks.
The development of this Indigenous Test Bed is a key milestone step for India’s becoming self-reliant in the 5G Technology domain and now leading towards 5G Aatmanirbhar Bharat. This Test Bed is providing the Indigenous capability for testing and validation of 5G products being developed and manufactured by Indian start-ups, MSME, R&D, Academia and industry users. This has resulted in huge cost efficiency and reduced design time due to which Indian 5G products are likely to become market competitive globally.
The development of this Test Bed has also resulted into development of many 5G Technologies/ IPs which are available for technology transfer to Industry players which shall facilitate the Industry Players for smooth and speedy deployment of 5G in India.
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RKJ/BK
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1,902,952 | AllFebruary2023 |
ప్రభుత్వ గుర్తింపుపొందిన స్టార్టప్లు, ఎం.ఎస్.ఎం.ఇలకు 2024 జనవరి వరకు ఉచిత 5 జి టెస్ట్బెడ్ను అందించనున్న ప్రభుత్వం.
ప్రభుత్వ గుర్తింపు పొందిన స్టార్టప్లు, ఎం.ఎస్.ఎం.ఇలకు 2024 జనవరి వరకు 5జి టెస్ట్బెడ్ను ఉచితంగా అందించాలని కేంద్ర కమ్యూనికేషన్ల మంత్రిత్వశాఖ కింద గల డిపార్టమెంట్ ఆఫ్ టెలికమ్యూనికేషన్స్ (డిఒటి) నిర్ణయించింది. 5జి స్టేక్ హొల్డర్లయిన పరిశ్రమ, విద్యాసంస్థలు, సర్వీసు ప్రొవైడర్లు, పరిశోధన అభివృద్ధి సంస్థలు,
ప్రభుత్వ సంస్థలు, పరికరాల తయారీదారులు ఉన్నారు. వీరు నామమాత్ర రుసుముకు వీటిని ఉపయోగించుకోవచ్చు. టెస్ట్బెడ్ను ఉపయొగించుకోవడాన్ని ప్రోత్సహించడానికి, దేశీయ సాంకేతికత, ఉత్పత్తులను ప్రోత్సహించడానికి ఇది ఉపకరిస్తుంది. ఆత్మనిర్భర్ భారత్ దార్శనికతకు అనుగుణంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. పలు స్టార్టప్లు తమ ఉత్పత్తులకు సేవలకు ఈ టెస్ట్బెడ్ సేవలను వినియోగించుకుంటున్నాయి.
2018 మార్చిలో , ఇండియా ప్రతేక అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని, అలాగే 5 జి వినియోగంలో నాయకత్వం వహించేందుకు డిపార్టమెంట్ ఆఫ్ టెలికమ్యూనికేషన్స్ బహుళ సంస్థల సహకార ప్రాజెన్ను ద్వారా దేశీయ 5 జి టెస్ట్బెడ్ను ఏర్పాటు చేసేందుకు డిపార్టమెంట్ ఆఫ్ టెలికమ్యూనికేషన్స్ ఆర్థిక గ్రాంటును ఆమోదించింది. దీని ఖర్చు 224 కోట్ల రూపాయలు. ఈ ప్రాజెక్టులోని 8 కొలాబరేటివ్ సంస్థలు ఐఐటి (ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ) మద్రాస్, ఐఐటి ఢల్లీి, ఐఐటి హైదరాబాద్, ఐఐటి బాంబే, ఐఐటి కాన్పూర్, ఐఐఎస్సి బెంగళూరు, సొసైటీ ఫర్ అప్లయిడ్ మైక్రోవేవ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజినీరింగ్, రిసెర్చి (ఎస్ ఎ ఎం ఇ ఇ ఆర్) , సెంటర్ ఫర్ ఎక్సలెన్స్ ఇన్ వైర్లెస్ టెక్నాలజీ (సిఇడబ్లు ఐటి) ఉన్నాయి.
దేశీయ 5జి టెస్ట్ బెడ్ను ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ 2022 మే 17న జాతికి అంకితం చేశారు. టెస్బెడ్ వినియోగం, దాని సేవలను అందుకునేందుకు (https://user.cewit.org.in/5gtb/index.jsp) వెబ్ ఆధారిత పోర్టల్ను ఏర్పాటు చేశారు.
5జి టెస్ట్బెడ్ ఐదు చోట్ల అందుబాటులో ఉంది. అది ఇంటిగ్రేటెడ్ టెస్ట్ బెడ్ సిఇడబ్లుఐటి, ఐఐటి మద్రాస్, మరో టెస్ట్బెడ్ ఐఐటి ఢల్లీిలో, ఐఐటి హైదరాబాద్, ఐఐటి కాన్పూర్లో ఐఐఎస్సి బెంగళూరులో అందుబాటులో ఉన్నాయి. సిఇడబ్ల్యుఐటి, ఐఐటి మద్రాస్ ఎండ్ టు ఎండ్ టెస్ట్బెడ్ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఇందులో వివిధ టెస్టింగ్ సేవలైన రాన్ లెవల్, పిహెచ్వై లెవల్, ఇతర టెస్ట్ పరికరాలు ఉన్నాయి. ఐఐటి హైదరాబాద్ లో జి ఎన్ బి టెస్టింగ్ సదుపాయాలు, యుఇ టెస్టింగ్, ఎండ్ టు ఎండ్ ఇంటర్ఒపరెబిలిటిటెస్టింగ్, ఎన్బి ఐఒటి టెస్టింగ్ ఉన్నాయి. ఐఐఎస్సి బెంగళూరు వి2 ఎక్స్, 5 జి ఓపెన్సోర్స్ టెస్ట్బెడ్, ఐఐటి కాన్పూర్ వద్ద బేస్ ఆధారిత టెస్ట్బెడ్, ఐఐటి ఢల్లీి వద్ద ఎన్బి ఐఒటి, విఎల్సి టెస్ట్బెడ్ ఉన్నాయి.
. ఎండ్ టు ఎండ్ టెస్ట్బెడ్ అంతర్జాతీయ 3 జిపిపి స్టాండర్డ్కు , ఒరాన్ స్టాండర్డ్కు అనుగుణమైనది. దేశీయ 5జి టెస్ట్బెడ్ ఒపెన్ 5జి టెస్ట్బెడ్ , ఒపెన్ 5జి టెస్ట్బెడ్కు వీలు కల్పిస్తుంది. ఇది భారతీయ విద్యాసంస్థలు, పరిశమ్ర, తమ ఉత్పత్తులను పరీక్షించుకోవడానికి ఉపకరిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఇది పరిశోధకులకు అందుబాటులో ఉంటుంది. దేశీయంగా, అంతర్జాతీయంగా వినూత్న ప్రమాణాలపై పరిశోధక బృందాలు కృషి చేయడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. ఇది ప్రయోగాలు చేయడానికి, వివిధ అప్లికేషన్ల ప్రదర్శనకు, భారతీయ సమాజంలోని గ్రామీణ బ్రాడ్ బాండ్, స్మార్ట్సిటీ అప్లికేషన్లకు, ఇంటెలిజెంట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వ్యవస్థకు ఉపకరిస్తుంది. అలాగే భారతీయ ఆపరేటర్లు 5జి టెక్నాలజీల పనితీరును అర్థం చేసుకుని , తమ భవిష్యత్ నెట్ వర్క్లను రూపొందించుకోవడానికి ఇది ఎంతగానో ఉపకరిస్తుంది..
దేశీయంగా ఈ టెస్ట్బెడ్ అభివృద్ధి దేశం 5జి సాంకేతికతలో స్వాలంబన సాధించడానికి కీలక మలుపుగా చెప్పుకోవచ్చు.స్త్రుతం ఇది 5జి ఆత్మనిర్భర భారత్ దిశగా ముందుకుసాగుతున్నది. ఈ టెస్ట్బెడ్ 5జి ఉత్పత్తుల వాలిడేషన్కు ప్రయోగాలకు , భారతీయస్టార్టప్లు, ఎంఎస్ఎంఇలు, పరిశోధన అభివృద్ధి, విద్యాసంస్థలు,పరిశ్రమ వినియోగదారులు 5 జి ఉత్పత్తుల అభివృద్ధి వాలిడేషన్ కు ఇది ఉపకరిస్తుంది. ఫలితంగా పెద్ద ఎత్తున ఖర్చు తగ్గడమే కాకుండా డిజైన్ కు పట్టే సమయం తగ్గుతుంది. దీనివల్ల భారతీయ 5 జి ఉత్పత్తులు అంతర్జాతీయంగా మార్కెట్లో పోటీని తట్టుకోవడానికి వీలు కలుగుతుంది.
ఈ టెస్ట్బెడ్ అభివృద్ధితో పలు 5 జి సాంకేతికతలు, ఐపిలు అభివృద్ధిచేయడానికి దోహదపడిరది.సాంకేతికత ను పరిశ్రమ వర్గాలకు బదిలీ చేయడానికి ఇది వీలు కల్పిస్తుంది. ఇది పారిశ్రామిక సంస్థలు భారతదేశంలో 5జిని సునాయాసంగా , సత్వరం అభివృద్ధిచేయడానికి దోహదపడుతుంది.
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حکومت نے تسلیم شدہ اسٹارٹ اپس اور ایم ایس ایم ایز کو جنوری 2024 تک فائیو جی ٹیسٹ بیڈ مفت فراہم کیا
وزارت مواصلات کے ماتحت محکمہ ٹیلی کمیونیکیشن (ڈی او ٹی) نے جنوری 2024 تک بھارت سرکار کے ذریعہ تسلیم شدہ اسٹارٹ اپ اور ایم ایس ایم ایز کو فائیو جی ٹیسٹ بیڈ کے مفت استعمال کی پیش کش کی ہے۔ تمام 5 جی اسٹیک ہولڈرز یعنی صنعت، تعلیمی ادارے، خدمات فراہم کنندگان، آر اینڈ ڈی ادارے، سرکاری ادارے، اشیا مینوفیکچررز وغیرہ کے ذریعے اس سہولت کو انتہائی معمولی شرح پر استعمال کیا جاسکتا ہے۔ اس کا اعلان ٹیسٹ بیڈ کے استعمال کی حوصلہ افزائی کرنے اور ’خود انحصار بھارت‘ وژن کے مطابق دیسی ٹکنالوجیوں / مصنوعات کی ترقی کو فروغ دینے کے لیے کیا جارہا ہے۔ متعدد اسٹارٹ اپ اور کمپنیاں پہلے ہی اپنی مصنوعات اور خدمات کی جانچ کے لیے ٹیسٹ بیڈ کا استعمال کر رہی ہیں۔
مارچ، 2018 میں، بھارت کی مخصوص ضروریات کو مدنظر رکھتے ہوئے اور 5 جی کی تنصیب میں قیادت کرنے کے لیے، ٹیلی مواصلات کے محکمہ نے بھارت میں ’دیسی 5 جی ٹیسٹ بیڈ‘ قائم کرنے کے ملٹی انسٹی ٹیوٹ مشترکہ پروجیکٹ کے لیے مالی گرانٹ کو منظوری دی، جس کی کل لاگت 224 کروڑ روپے ہے۔ اس پروجیکٹ میں شامل آٹھ اداروں میں آئی آئی ٹی (انڈین انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی) مدراس، آئی آئی ٹی دہلی، آئی آئی ٹی حیدرآباد، آئی آئی ٹی بمبئی، آئی آئی ٹی کانپور، آئی آئی ایس سی بنگلور، سوسائٹی فار اپلائیڈ مائیکروویو الیکٹرانکس انجینئرنگ اینڈ ریسرچ (سمیر) اور سینٹر آف ایکسیلنس ان وائرلیس ٹیکنالوجی (سی ای ڈبلیو آئی ٹی) شامل ہیں۔
دیسی 5 جی ٹیسٹ بیڈ کو وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے 17 مئی 2022 کو قوم کے نام وقف کیا تھا۔ ایک ویب پر مبنی پورٹل https://user.cewit.org.in/5gtb/index.jsp بھی ٹیسٹ بیڈ تک رسائی اور استعمال کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔
فائیو جی ٹیسٹ بیڈ پانچ مقامات پر دستیاب ہے یعنی سی ای ڈبلیو آئی ٹی / آئی آئی ٹی مدراس میں مربوط ٹیسٹ بیڈ اور دیگر ٹیسٹ بیڈ آئی آئی ٹی دہلی، آئی آئی ٹی حیدرآباد، آئی آئی ٹی کانپور اور آئی آئی ایس سی بنگلور میں ہیں۔ سی ای وی آئی ٹی / آئی آئی ٹی مدراس آر اے این لیول، پی وائی لیول اور دیگر ٹیسٹ آلات وغیرہ کے لیے مختلف ٹیسٹنگ خدمات کے ساتھ اینڈ ٹو اینڈ ٹیسٹ بیڈ پیش کرتا ہے۔ آئی آئی ٹی حیدرآباد میں جی این بی ٹیسٹنگ، یو ای ٹیسٹنگ، اینڈ ٹو اینڈ انٹرآپریبلٹی ٹیسٹنگ اور این بی-آئی او ٹی ٹیسٹنگ کی سہولیات موجود ہیں، جبکہ آئی آئی ایس سی بنگلور وی 5 ایکس اور 2 جی اوپن سورس ٹیسٹ بیڈ کی میزبانی کرتا ہے، آئی آئی ٹی کانپور بیس بینڈ ٹیسٹ بیڈ کی میزبانی کرتا ہے اور آئی آئی ٹی دہلی این بی-آئی او ٹی اور وی ایل سی ٹیسٹ بیڈ کی میزبانی کرتا ہے۔
اینڈ ٹو اینڈ ٹیسٹ بیڈ عالمی 3 جی پی پی معیار اور او آر اے این معیار کے مطابق ہے۔ دیسی 5 جی ٹیسٹ بیڈ ایک کھلا 5 جی ٹیسٹ بیڈ فراہم کرتا ہے جو بھارتی تعلیم اور صنعت کی آر اینڈ ڈی ٹیموں کو اپنی مصنوعات، پروٹوٹائپس، الگورتھم کی توثیق کرنے اور مختلف خدمات کا مظاہرہ کرنے کے قابل بناتا ہے۔ مزید برآں، یہ تحقیقی ٹیموں کو بھارت اور عالمی سطح پر معیار کے لیے نئے تصورات / خیالات پر کام کرنے کے لیے مکمل رسائی فراہم کرتا ہے۔ یہ دیہی براڈ بینڈ، اسمارٹ سٹی ایپلی کیشنز اور انٹیلیجنٹ ٹرانسپورٹ سسٹم (آئی ٹی ایس) جیسے بھارتی معاشرے کے لیے اہمیت کے ایپلی کیشنز / استعمال کے معاملات کا تجربہ کرنے اور ان کی نمائش کے لیے 5 جی نیٹ ورکس کی سہولیات فراہم کرتا ہے اور بھارتی آپریٹرز کو 5 جی ٹکنالوجیوں کے کام کو سمجھنے اور اپنے مستقبل کے نیٹ ورکس کی منصوبہ بندی کرنے میں مدد کرے گا۔
اس دیسی ٹیسٹ بیڈ کی ترقی بھارت کو 5 جی ٹکنالوجی ڈومین میں خود کفیل بننے اور اب 5 جی خود انحصار بھارت کی طرف لے جانے کے لیے ایک اہم سنگ میل ہے۔ یہ ٹیسٹ بیڈ بھارتی اسٹارٹ اپ، ایم ایس ایم ای، آر اینڈ ڈی، اکیڈیمیا اور صنعت کے صارفین کے ذریعہ تیار اور تیار کردہ 5 جی مصنوعات کی جانچ اور توثیق کے لیے دیسی صلاحیت فراہم کررہا ہے۔ اس کے نتیجے میں بھاری لاگت کی کارکردگی اور ڈیزائن کے وقت میں کمی واقع ہوئی ہے جس کی وجہ سے بھارتی 5 جی مصنوعات عالمی سطح پر مارکیٹ مسابقتی بننے کا امکان ہے۔
اس ٹیسٹ بیڈ کی ترقی کے نتیجے میں بہت سی 5 جی ٹکنالوجیوں / آئی پیز کی ترقی بھی ہوئی ہے جو صنعت کے کھلاڑیوں کو ٹکنالوجی کی منتقلی کے لیے دستیاب ہیں جو انھیں بھارت میں 5 جی کی راہ ہموار کرنے اور تیز رفتار تنصیب کے لیے سہولت فراہم کریں گے۔
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(ش ح – ع ا – ع ر)
U. No. 2120
| Urdu |
1,902,885 | AllFebruary2023 |
जानेवारी 2024 पर्यंत मान्यताप्राप्त स्टार्ट-अप आणि सूक्ष्म,लघु आणि मध्यम उद्योगांना 5G टेस्ट बेड विनामूल्य वापरण्याची सरकारकडून संधी
नवी दिल्ली, 27 फेब्रुवारी 2023
भारत सरकारद्वारे मान्यताप्राप्त स्टार्ट-अप आणि एमएसएमईंना अर्थात सूक्ष्म,लघु आणि मध्यम उद्योगांना,केंद्रीय दळणवळण मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील दूरसंचार विभागाने (DoT), जानेवारी 2024 पर्यंत फाईव्ह जी(5G) टेस्ट बेडचा विनामूल्य वापर करण्याची संधी दिली आहे. सर्व फाईव्ह जी (5G) भागधारक म्हणजे उद्योग, शैक्षणिक संस्था, सेवा प्रदाते, संशोधन आणि विकास संस्था, सरकारी संस्था, उपकरणे निर्माते हे अत्यल्प दरात या सुविधेचा वापर करू शकतात. टेस्ट बेडच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ या दृष्टिकोनातून स्वदेशी तंत्रज्ञान/उत्पादनांच्या विकासाला चालना देण्यासाठी ही घोषणा केली आहे. अनेक स्टार्ट-अप आणि कंपन्या याआधीच त्यांची उत्पादने आणि सेवांच्या चाचणीसाठी टेस्ट बेडचा वापर करत आहेत.
मार्च, 2018 मध्ये, भारताच्या विशिष्ट गरजा लक्षात घेऊन आणि 5G चा वापर सुरू करण्यात पुढाकार घेण्यासाठी, दूरसंचार विभागाने भारतात 'स्वदेशी 5G टेस्ट बेड' स्थापित करण्यासाठी बहुविध-संस्थांना सहयोगी प्रकल्पासाठी एकूण रु. 224 कोटी इतके आर्थिक अनुदान मंजूर केले होते.
भारतातील शैक्षणिक आणि उद्योगातील संशोधन आणि विकास ( R&D) संस्थांना त्यांची उत्पादने, प्रोटोटाइप, अल्गोरिदम प्रमाणित करण्यासाठी आणि विविध सेवांचे प्रदर्शन करण्यासाठी स्वदेशी 5G टेस्ट बेड एक खुला 5G चाचणी बेड प्रदान करून सक्षम करते.याशिवाय हे संशोधन विविध कार्यसमूहांना भारतात आणि जागतिक स्तरावर प्रमाणिकरणाची क्षमता असलेल्या नवीन संकल्पनांवर/नवविचारांवर काम करण्याची संधी प्रदान करते.
या स्वदेशी टेस्ट बेडचा विकास हा भारताला 5G तंत्रज्ञान क्षेत्रात स्वावलंबी होण्यासाठी आणि आता 5G हा भारताला आत्मनिर्भरतेकडे घेऊन जाणारा एक महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे. हा टेस्ट बेड भारतीय स्टार्ट-अप, एमएसएमई, आर अँड डी, शैक्षणिक संस्था आणि उद्योगातील वापरकर्त्यांद्वारे विकसित आणि उत्पादित केल्या जाणार्या 5G उत्पादनांची चाचणी आणि प्रमाणीकरण यासाठी स्वदेशी क्षमता प्रदान करत आहे. याचा परिणाम म्हणून,खर्चात प्रचंड बचत होऊन कमी वेळेत ही डिझाईन्स तयार झाली आहेत,ज्यामुळे भारतीय 5G उत्पादने जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धात्मक होण्याची शक्यता आहे.
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N.Chitale/S.Patgaonkar/D.Rane
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सरकार ने जनवरी 2024 तक मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप्स और एमएसएमई को 5जी टेस्ट बेड सुविधा मुफ्त प्रदान की
संचार मंत्रालय के अंतर्गत दूरसंचार विभाग ने जनवरी 2024 तक भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप्स और एमएसएमई को 5जी टेस्ट बेड सुविधा के मुफ्त उपयोग की पेशकश की है। 5जी के सभी हितधारक यानी उद्योग, शिक्षा, सेवा प्रदाता, अनुसंधान एवं विकास संस्थान, सरकारी निकाय, उपकरण निर्माता आदि अब बहुत मामूली दर पर इस सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। टेस्ट बेड के उपयोग को प्रोत्साहित करने और 'आत्मनिर्भर भारत' विजन के अनुरूप स्वदेशी प्रौद्योगिकियों/उत्पादों के विकास को बढ़ावा देने के लिए इसकी घोषणा की जा रही है। कई स्टार्ट-अप और कंपनियां पहले ही अपने उत्पादों और सेवाओं के परीक्षण के लिए टेस्ट बेड सुविधा का उपयोग कर रही हैं।
मार्च, 2018 में भारत की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए और 5जी लागू करने में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए दूरसंचार विभाग ने बहु-संस्थान सहयोगी परियोजना के लिए वित्तीय अनुदान को मंजूरी दी है ताकि 224 करोड़ रुपये की कुल लागत से भारत में 'स्वदेशी 5जी टेस्ट बेड' स्थापित किया जा सके। इस परियोजना में सहयोग करने वाले आठ संस्थान हैं - आईआईटी (भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान) मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, आईआईएससी बैंगलोर, सोसाइटी फॉर एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च (समीर) और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन वायरलेस टेक्नोलॉजी (सीईडब्ल्यूआईटी)।
इस स्वदेशी 5जी टेस्ट बेड को 17 मई 2022 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया था। एक वेब आधारित पोर्टल ( https://user.cewit.org.in/5gtb/index.jsp ) भी डिजाइन किया गया है ताकि टेस्ट बेड तक पहुंचकर उसका उपयोग किया जा सके।
5जी टेस्ट बेड पांच स्थानों पर उपलब्ध है, जैसे सीईडब्ल्यूआईटी/आईआईटी मद्रास में इंटीग्रेटेड टेस्ट बेड और बाकी टेस्ट बेड आईआईटी दिल्ली, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी कानपुर और आईआईएससी बैंगलोर में हैं। सीईडब्ल्यूआईटी/आईआईटी मद्रास आरएएन लेवल, पीएचवाई लेवल आदि और अन्य टेस्ट उपकरणों के लिए विभिन्न परीक्षण सेवाओं के साथ एंड टू एंड टेस्ट बेड प्रदान करता है। आईआईटी हैदराबाद में जीएनबी टेस्टिंग, यूई टेस्टिंग, एंड टू एंड इंटरऑपरेबिलिटी टेस्टिंग और एनबी-आईओटी टेस्टिंग की सुविधाएं हैं। जहां आईआईएससी बैंगलोर वी2एक्स और 5जी ओपन-सोर्स टेस्ट बेड की मेजबानी करता है, वहीं आईआईटी कानपुर बेस-बैंड टेस्ट बेड की मेजबानी करता है और आईआईटी दिल्ली एनबी-आईओटी और वीएलसी टेस्ट बेड की मेजबानी करता है।
ये एंड-टू-एंड टेस्ट बेड वैश्विक स्तर के 3जीपीपी मानक और ओआरएएन मानक के अनुरूप है। स्वदेशी 5जी टेस्ट बेड एक खुला 5जी टेस्ट बेड प्रदान करता है जो भारतीय शिक्षा जगत और उद्योग की आरएंडडी टीमों को उनके उत्पादों, प्रोटोटाइप, एल्गोरिदम को मान्य करने और विभिन्न सेवाओं को प्रदर्शित करने में सक्षम बनाता है। इसके अलावा, ये भारत में और वैश्विक स्तर पर मानकीकरण की क्षमता रखने वाली नई अवधारणाओं/विचारों पर काम करने के लिए शोध टीमों को पूरी पहुंच प्रदान करता है। ये ग्रामीण ब्रॉडबैंड, स्मार्ट सिटी एप्लीकेशंस और इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम (आईटीएस) जैसे भारतीय समाज के लिए महत्वपूर्ण एप्लीकेशंस/यूज़ केस में प्रयोग और प्रदर्शन करने के लिए 5जी नेटवर्क की सुविधाएं प्रदान करता है और ये भारतीय ऑपरेटरों को 5जी तकनीकों के काम करने के तरीके को समझने और उनके भविष्य के नेटवर्कों की योजना बनाने में मदद करेगा।
इस स्वदेशी टेस्ट बेड का विकास भारत के 5जी प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने और अब 5जी आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर होने के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। ये टेस्ट बेड भारतीय स्टार्ट-अप्स, एमएसएमई, आरएंडडी, एकेडेमिया और उद्योग के उपयोगकर्ताओं द्वारा विकसित और निर्मित किए जा रहे 5जी उत्पादों के परीक्षण और सत्यापन के लिए स्वदेशी क्षमता प्रदान कर रहा है। इसके परिणामस्वरूप भारी लागत दक्षता आई है और डिजाइन में लगने वाला समय कम हो गया है जिसके कारण भारतीय 5जी उत्पादों के वैश्विक स्तर पर बाजार में प्रतिस्पर्धी बनने की संभावना है।
इस टेस्ट बेड के विकास के नतीजतन कई 5जी प्रौद्योगिकियों/आईपी का विकास हुआ है जो कि इस उद्योग की कंपनियों को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए उपलब्ध हैं। ये भारत में 5जी की सुचारू और त्वरित तैनाती के लिए इस उद्योग की कंपनियों को सुविधा प्रदान करेगा।
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एमजी/एमएस/एआर/जीबी/वाईबी
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સરકારે જાન્યુઆરી 2024 સુધી માન્ય સ્ટાર્ટ-અપ્સ અને MSME માટે 5G ટેસ્ટ બેડ નિઃશુલ્ક ઓફર કર્યા
સંચાર મંત્રાલય હેઠળના ટેલિકોમ્યુનિકેશન વિભાગ (DoT) એ જાન્યુઆરી 2024 સુધી ભારત સરકાર દ્વારા માન્યતા પ્રાપ્ત સ્ટાર્ટ-અપ્સ અને MSMEs માટે નિઃશુલ્ક 5G ટેસ્ટ બેડનો ઉપયોગ કરવાની ઓફર કરી છે. તમામ 5G હિતધારકો એટલે કે ઉદ્યોગ, શિક્ષણ, સેવા પ્રદાતાઓ, આર એન્ડ ડી સંસ્થાઓ, સરકારી સંસ્થાઓ, સાધનોના ઉત્પાદકો વગેરે આ સુવિધાનો ખૂબ જ નજીવા દરે ઉપયોગ કરી શકે છે. ટેસ્ટ બેડના ઉપયોગને પ્રોત્સાહિત કરવા અને 'આત્મનિર્ભર ભારત' વિઝનને અનુરૂપ સ્વદેશી ટેક્નોલોજી/ઉત્પાદનોના વિકાસને પ્રોત્સાહન આપવા માટે આની જાહેરાત કરવામાં આવી રહી છે. કેટલાક સ્ટાર્ટ-અપ્સ અને કંપનીઓ પહેલેથી જ તેમના ઉત્પાદનો અને સેવાઓના પરીક્ષણ માટે ટેસ્ટ બેડનો ઉપયોગ કરી રહી છે.
માર્ચ, 2018માં, ભારતની ચોક્કસ જરૂરિયાતોને ધ્યાનમાં રાખીને અને 5G ડિપ્લોયમેન્ટમાં આગેવાની લેવા માટે, ટેલિકોમ્યુનિકેશન વિભાગે ભારતમાં 'સ્વદેશી 5G ટેસ્ટ બેડ' સ્થાપવા માટે બહુ-સંસ્થાકીય સહયોગી પ્રોજેક્ટ માટે નાણાકીય અનુદાન મંજૂર કર્યું હતું, જેની કુલ કિંમત રૂ. 224 કરોડ છે. આ પ્રોજેક્ટમાં આઠ સહયોગી સંસ્થાઓ IIT (ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ ટેક્નોલોજી) મદ્રાસ, IIT દિલ્હી, IIT હૈદરાબાદ, IIT બોમ્બે, IIT કાનપુર, IISc બેંગ્લોર, સોસાયટી ફોર એપ્લાઇડ માઇક્રોવેવ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્જિનિયરિંગ એન્ડ રિસર્ચ (SAMEER) અને સેન્ટર ઑફ એક્સેલન્સ ઇન વાયરલેસ ટેકનોલોજી(CEWiT) હતી.
સ્વદેશી 5G ટેસ્ટ બેડ 17મી મે 2022ના રોજ પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા રાષ્ટ્રને સમર્પિત કરવામાં આવ્યો હતો. વેબ આધારિત પોર્ટલ (https://user.cewit.org.in/5gtb/index.jsp) પણ ટેસ્ટ બેડની ઍક્સેસ અને ઉપયોગ માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું છે.
5G ટેસ્ટ બેડ પાંચ સ્થળોએ ઉપલબ્ધ છે જેમ કે, CEWiT/ IIT મદ્રાસ ખાતે એકીકૃત ટેસ્ટ બેડ અને અન્ય ટેસ્ટ બેડ IIT દિલ્હી, IIT હૈદરાબાદ, IIT કાનપુર અને IISc બેંગ્લોરમાં છે. CEWiT/ IIT મદ્રાસ RAN લેવલ, PHY લેવલ વગેરે અને અન્ય ટેસ્ટ સાધનો માટે વિવિધ ટેસ્ટિંગ સેવાઓ સાથે એન્ડ ટુ એન્ડ ટેસ્ટ બેડ ઓફર કરે છે. IIT હૈદરાબાદ પાસે gNB ટેસ્ટિંગ, UE ટેસ્ટિંગ, એન્ડ ટુ એન્ડ ઇન્ટરઓપરેબિલિટી ટેસ્ટિંગ અને NB-IoT ટેસ્ટિંગ માટેની સુવિધાઓ છે, જ્યારે IISC બેંગ્લોર V2X અને 5G ઓપન-સોર્સ ટેસ્ટબેડનું આયોજન કરે છે, IIT કાનપુર બેઝ-બેન્ડ ટેસ્ટ બેડનું આયોજન કરે છે અને IIT દિલ્હી NB-IoT અને VLC ટેસ્ટ બેડનું આયોજન કરે છે.
એન્ડ-ટુ-એન્ડ ટેસ્ટ બેડ વૈશ્વિક 3GPP સ્ટાન્ડર્ડ અને ORAN સ્ટાન્ડર્ડ સાથે સુસંગત છે. સ્વદેશી 5G ટેસ્ટ બેડ એક ઓપન 5G ટેસ્ટ બેડ પૂરો પાડે છે જે ભારતીય શિક્ષણવિદો અને ઉદ્યોગની R&D ટીમોને તેમના ઉત્પાદનો, પ્રોટોટાઇપ્સ, અલ્ગોરિધમ્સને માન્ય કરવા અને વિવિધ સેવાઓનું નિદર્શન કરવા સક્ષમ બનાવે છે. વધુમાં, તે સંશોધન ટીમોને ભારતમાં અને વૈશ્વિક સ્તરે માનકીકરણની સંભાવના ધરાવતા નવલકથા ખ્યાલો/વિચારો પર કામ કરવા માટે સંપૂર્ણ ઍક્સેસ પ્રદાન કરે છે. તે ગ્રામીણ બ્રોડબેન્ડ, સ્માર્ટ સિટી એપ્લીકેશન્સ અને ઇન્ટેલિજન્ટ ટ્રાન્સપોર્ટ સિસ્ટમ (ITS) જેવા ભારતીય સમાજ માટે મહત્વની એપ્લિકેશનો/ઉપયોગના કેસો પ્રયોગ કરવા અને દર્શાવવા માટે 5G નેટવર્કની સુવિધા પૂરી પાડે છે અને ભારતીય ઓપરેટરોને 5G ટેક્નોલોજીના કામકાજને સમજવામાં મદદ કરશે અને તેમની ભાવિ નેટવર્ક્સની યોજનાઓનું આયોજન કરશે.
આ સ્વદેશી ટેસ્ટ બેડનો વિકાસ એ ભારતના 5G ટેક્નોલોજી ડોમેનમાં આત્મનિર્ભર બનવા માટે અને હવે 5G આત્મનિર્ભર ભારત તરફ આગળ વધવા માટેનું એક મુખ્ય સીમાચિહ્નરૂપ પગલું છે. આ ટેસ્ટ બેડ ભારતીય સ્ટાર્ટ-અપ્સ, MSME, R&D, એકેડેમિયા અને ઉદ્યોગ વપરાશકર્તાઓ દ્વારા વિકસિત અને ઉત્પાદિત 5G ઉત્પાદનોના પરીક્ષણ અને માન્યતા માટે સ્વદેશી ક્ષમતા પ્રદાન કરે છે. આના પરિણામે વિશાળ ખર્ચ કાર્યક્ષમતા અને ડિઝાઇનનો સમય ઘટ્યો છે જેના કારણે ભારતીય 5G ઉત્પાદનો વૈશ્વિક સ્તરે બજારમાં સ્પર્ધાત્મક બનવાની સંભાવના છે.
આ ટેસ્ટ બેડના વિકાસને કારણે ઘણી 5G ટેક્નોલોજી/આઈપીના વિકાસમાં પરિણમ્યું છે જે ઉદ્યોગ ખેલાડીઓને ટેક્નોલોજી ટ્રાન્સફર માટે ઉપલબ્ધ છે જે ભારતમાં 5Gની સરળ અને ઝડપી જમાવટ માટે ઉદ્યોગ ખેલાડીઓને સુવિધા આપશે.
YP/GP/JD
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| Gujarati |
1,902,797 | AllFebruary2023 |
ମାନ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ସ ଏବଂ ଏମଏସଏମଇଗୁଡ଼ିକୁ ୨୦୨୪ ଜାନୁଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣାରେ 5ଜି ଟେଷ୍ଟ ବେଡ୍ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସରକାର
ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ମାନ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ସ ଏବଂ ଏମଏସଏମଇଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣାରେ 5ଜି ଟେଷ୍ଟ ବେଡ୍ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଲାଗି ସଞ୍ଚାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନରେ ଦୂରସଞ୍ଚାର ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି । ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ, ଗବେଷଣା ଓ ବିକାଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା, ବିଭିନ୍ନ ଉପକରଣ ନିର୍ମାତା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ 5ଜି ଅଂଶୀଦାରମାନେ ଅତି ନାମମାତ୍ର ଦରରେ ଏହି ସୁବିଧାକୁ ଉପଯୋଗ କରିପାରିବେ । ଟେଷ୍ଟ ବେଡ୍ ସୁବିଧାର ଉପଯୋଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ‘ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ’ ସଂକଳ୍ପ ଅନୁରୂପ ସ୍ବଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ/ଉତ୍ପାଦ ବିକାଶରେ ସହାୟତା କରିବା ଲାଗି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ସ ଓ କମ୍ପାନୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦ ଓ ସେବାର ପରୀକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ପୂର୍ବରୁ ଟେଷ୍ଟ ବେଡ୍ ସୁବିଧାକୁ ଉପଯୋଗ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ।
ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୧୮ରେ, ଭାରତର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏବଂ 5ଜି ସେବା ନିୟୋଜନକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ଲାଗି, ଦୂରସଞ୍ଚାର ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ୨୨୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ସହିତ ଭାରତରେ ‘ସ୍ବଦେଶୀ 5ଜି ଟେଷ୍ଟ ବେଡ’ ସୁବିଧା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଲାଗି ବହୁମୁଖି ସଂସ୍ଥାନ ସହଭାଗୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଆଠଟି ସହଭାଗୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଥିଲେ ଆଇଆଇଟି ମାଡ୍ରାସ, ଆଇଆଇଟି ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଆଇଆଇଟି ବମ୍ବେ, ଆଇଆଇଟି କାନପୁର, ଆଇଆଇଏସସି ବାଙ୍ଗାଲୋର, ସୋସାଇଟୀ ଫର ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏଣ୍ଡ ରିସର୍ଚ୍ଚ (ସମୀର) ଏବଂ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସେଲେନ୍ସ ଇନ୍ ୱେରଲେସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି (ସିୱିଟ)।
୧୭ ମେ, ୨୦୨୨ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ସ୍ବଦେଶୀ 5ଜି ଟେଷ୍ଟ ବେଡକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ । ଟେଷ୍ଟ ବେଡର ଆକ୍ସେସ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଏକ ୱେବପୋର୍ଟାଲ ଆଇଆଇଟି ମଧ୍ୟ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି ।
5ଜି ଟେଷ୍ଟ ବେଡ ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ଥାନ ଯଥା : ଆଇଆଇଟି ମାଡ୍ରାସ/ସିୱିଟ୍ ଠାରେ ଥିବା ଏକୀକୃତ ଟେଷ୍ଟ ବେଡ ଏବଂ ଆଇଆଇଟି ଦିଲ୍ଲୀ, ଆଇଆଇଟି ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଆଇଆଇଟି କାନପୁର ଏବଂ ଆଇଆଇଏସସି ବାଙ୍ଗାଲୋର ଠାରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି । ଆଇଆଇଟି ମାଡ୍ରାସ/ସିୱିଟ୍ ଠାରେ ଥିବା ଏକୀକୃତ ଟେଷ୍ଟ ବେଡରେ ଆରଏଏନ ଲେଭଲ, ପିଏଚୱାଇ ଲେଭଲ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଏଣ୍ଡ ଟୁ ଏଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ବେଡ ସୁବିଧା ମିଳିଥାଏ। ଆଇଆଇଟି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଠାରେ ଜିଏନବି ଟେଷ୍ଟିଂ, ୟୁଇ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଣ୍ଡ ଟୁ ଏଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରଅପରେବଲିଟୀ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏବଂ ଏନବି-ଆଇଓଟି ଟେଷ୍ଟିଂ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଇଆଇଏସସି ବାଙ୍ଗାଲୋର ଠାରେ ଭିଟୁଏକ୍ସ ଏବଂ 5ଜି ଓପନସୋର୍ଟ ଟେଷ୍ଟବେଡ୍ ସୁବିଧା ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ। ଆଇଆଇଟି କାନପୁରରେ ବେସ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ବେଡ୍ ଏବଂ ଆଇଆଇଟି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏନବି-ଆଇଓଟି ଏବଂ ଭିଏଲସି ଟେଷ୍ଟ ବେଡ୍ ସୁବିଧା ରହିଛି ।
ଏଣ୍ଡ ଟୁ ଏଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ବେଡ୍ ବୈଶ୍ବିକ 3ଜିପିପି ମାନକ ଏବଂ ଓରାନ୍ ମାନକକୁ ଅନୁପାଳନ କରିଥାଏ। ସ୍ବଦେଶୀ 5ଜି ଟେଷ୍ଟ ବେଡ୍ ଏକ ଓପନ 5ଜି ଟେଷ୍ଟ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାଏ ଯାହାକି ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କର ଗବେଷଣା ଓ ବିକାଶ ଦଳକୁ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦ, ପ୍ରୋଟୋଟାଇପ, ଆଲଗୋରିଦିମର ପ୍ରମାଣିକରଣ କରିବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସେବାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ । ଆହୁରି, ଏହା ଅଭିନବ ବିଚାର/ଉପାୟ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ଗବେଷଣା ଦଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁବିଧା ଦେଇଥାଏ ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତରେ ଏବଂ ବିଶ୍ବ ସ୍ତରରେ ମାନକୀକରଣର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ, ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟୀ ଏପ୍ଲିକେସନ ଏବଂ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ (ଆଇଟିଏସ) ଭଳି ଭାରତୀୟ ସମାଜ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧାର ପ୍ରୟୋଗ/ବ୍ୟବହାର ନିମନ୍ତେ ପରୀକ୍ଷଣ ଓ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଲାଗି ଏହା 5ଜି ନେଟୱର୍କ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାଏ। ଏହା ଭାରତୀୟ ଅପରେଟରମାନଙ୍କୁ 5ଜି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଉପରେ କାମ କରିବାର ଉପାୟକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନେଟୱର୍କକୁ ନେଇ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ।
ଏହି ସ୍ବଦେଶୀ ଟେଷ୍ଟ ବେଡ୍ର ବିକାଶ ଭାରତ 5ଜି ପ୍ରଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ଏବଂ ଏବେ 5ଜି ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସଫଳ ପଦକ୍ଷେପ। ଏହି ଟେଷ୍ଟ ବେଡ୍ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ସ, ଏମଏସଏମଇ, ଆରଏଣ୍ଡଡି, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ଶିଳ୍ପ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ବିକଶିତ ଓ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିବା 5ଜି ଉତ୍ପାଦର ପରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ପ୍ରାମାଣୀକରଣ ନିମନ୍ତେ ସ୍ବଦେଶୀ କ୍ଷମତା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି । ଫଳରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କମିବା ସହିତ ଡିଜାଇନ ପାଇଁ ଲାଗୁଥିବା ସମୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ଏଥିଯୋଗୁ ଭାରତୀୟ 5ଜି ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକର ବିଶ୍ବସ୍ତରରେ ଅଧିକ ବଜାର ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବୀ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଏହି ଟେଷ୍ଟ ବେଡର ବିକାଶ ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ 5ଜି ପ୍ରଯୁକ୍ତି/ଆଇପିର ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି ଯାହାକି ଏବେ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ହସ୍ତାନ୍ତର ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି । ଏସବୁ ଏବେ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରତରେ 5ଜିର ସୁଗମ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ନିୟୋଜନରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ ।
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P.S.
| Odia |
1,902,756 | AllFebruary2023 |
TRAI releases report on Drive Tests conducted at twenty locations across the country
The Telecom Regulatory Authority of India (TRAI), with the assistance of the Telecom Service Providers, conducted Drive Tests at twenty locations and surrounding areas viz. Davanagere, Alappuzha, Vadodara, Patiala, Kota, Guntur, Nizamabad, Anantapur, Gorakhpur, Durg-Bhilai city, Gaya & NH-22, Purulia & NH (116B, 18, 32 & 314), Gosaba, Guwahati, Ranchi-Daltonganj HW & Daltonganj city, Ahmedabad-Vadodara HW, Chandigarh-Patiala HW, Jaipur-Kota HW, Gorakhpur-Lucknow HW and Durg-Bhilai to Jagdalpur HW, during the quarter ending September 2022.
The Drive Tests were conducted to assess the network quality provided by cellular mobile telephone service providers for voice and data services. The details of drive tests conducted are given below:
S. No
Location
Licensed Service Area (LSA)
Davanagere
Karnataka
Alappuzha
Kerala
Vadodara
Gujrat
Patiala
Punjab
Kota
Rajasthan
Guntur
Andhra Pradesh
Nizamabad
Andhra Pradesh
Anantapur
Karnataka
Gorakhpur
UP (East)
Durg-Bhilai city
Madhya Pradesh
Gaya & NH-22
Bihar
Purulia & NH (116B, 18, 32 & 314)
West Bengal
Gosaba
West Bengal
Guwahati
Assam
Ranchi-Daltonganj HW & Daltonganj city
Bihar
Ahmedabad- Vadodara HW
Gujrat
Chandigarh-Patiala HW
Punjab
Jaipur-Kota HW
Rajasthan
Gorakhpur- Lucknow HW
UP (East)
Durg-Bhilai to Jagdalpur HW
Madhya Pradesh
The Key Performance Indicators (KPIs) were assessed for the networks of all telecom service providers operating in the region. KPIs for voice services are Coverage; Call Setup Success Rate (CSSR); Drop Call Rate; Block Call Rate, Handover Success Rate; Rx Quality. KPIs for data services are Download and Upload Throughputs, Web Browsing Delay, Video Streaming Delay and Latency.
The complete report is available at TRAI website www.analytics.trai.gov.in. In case of any clarification, Shri Tejpal Singh, Advisor (QoS-I), TRAI, may be contacted on email: [email protected] or at Tel. No: +91-11-2323-3602.
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RKJ/BK
| English |
1,902,890 | AllFebruary2023 |
ٹرائی نے ملک بھر کے 20 مقامات پر کئے گئے ڈرائیو ٹیسٹ کی رپورٹ جاری کی
ٹیلی کام ریگولیٹری اتھارٹی آف انڈیا (ٹرائی) نے ٹیلی کام خدمات فراہم کرنے والوں کے تعاون سے 20 مقامات اور آس پاس کے علاقوں جیسے داونگیرے، الپ پوزا، وڈودرا، پٹیالہ، کوٹہ، گنٹور، نظام آباد، اننت پور، گورکھپور، درگ-بھیلائی سٹی، گیا اور قومی شاہراہ - 22، پورولیا اور قومی شاہراہ (116بی، 18، 32 اور 314)، گوسابہ، گوہاٹی، رانچی- ڈالٹنگنج ایچ ڈبلیو اور ڈالٹن گنج سٹی، احمد آباد-وڈوڈرا یچ ڈبلیو، چنڈی گڑھ-پٹیالہ ایچ ڈبلیو، جے پور-کوٹا ایچ ڈبلیو، گورکھپور-لکھنؤ ایچ ڈبلیو اور درگ-بھیلائی سے جگدل پور ایچ ڈبلیو، ستمبر 2022 کو ختم سہ ماہی میں ڈرائیوٹیسٹ کئے ۔
یہ ڈرائیو ٹیسٹ وائس اور ڈیٹا سروسز کے لیے سیلولر موبائل ٹیلی فون سروس پروائیڈرس کے ذریعے فراہم کی گئی نیٹ ورک کوالٹی کا جائزہ لینے کے لئے منعقد کئے گئے تھے۔ منعقد کئے گئے ڈرائیو ٹیسٹ کی تفصیلات مندرجہ ذیل میں دی گئی ہیں:
نمبر شمار
مقام
لائسنسڈ سروس ایریا (ایل ایس اے)
داونگیرے
کرناٹک
الپوزہ
کیرالہ
وڈودرا
گجرات
پٹیالہ
پنجاب
کوٹہ
راجستھان
گنٹور
آندھرا پردیش
نظام آباد
آندھرا پردیش
اننت پور
کرناٹک
گورکھپور
یوپی (مشرق)
درگ-بھلائی شہر
مدھیہ پردیش
گیا اور این ایچ – 22
بہار
پرولیا اور قومی شاہراہ (116بی، 18، 32 اور 314)،
مغربی بنگال
گوسابہ
مغربی بنگال
گوہاٹی
آسام
ڈالٹنگنج ایچ ڈبلیو اور ڈالٹن گنج شہر
بہار
احمد آباد - وڈودرا ایچ ڈبلیو
گجرات
چنڈی گڑھ-پٹیالہ ایچ ڈبلیو
پنجاب
جے پور-کوٹہ ایچ ڈبلیو
راجستھان
گورکھپور – لکھنؤ ایچ ڈبلیو
یوپی (مشرق)
درگ-بھلائی سے جگدل پور ایچ ڈبلیو
مدھیہ پردیش
علاقہ میں کام کرنے والے تمام ٹیلی کام سروس پروائیڈر ز کے نیٹ ورکس کے لیے اہم کارکردگی کے اشاریہ (کے پی آئی) کا جائزہ لیا گیا۔ وائس سروس کے لیے کے پی آئی- کوریج ؛ کال سیٹ اپ سکسیس ریٹ (سی ایس ایس آر)؛ ڈراپ کال ریٹ ، بلاک کال ریٹ ، ہینڈ اوور سکسیس ریٹ ،آرایکس کوالٹی ہیں۔ ڈیٹا سروسز کے لیے کے پی آئی ڈاؤن لوڈ اور اپ لوڈ تھرو پٹ، ویب براؤزنگ میں تاخیر، ویڈیو اسٹریمنگ میں تاخیر اور لیٹنسی شامل ہیں۔
مکمل رپورٹ ٹرائی کی ویب سائٹ www.analytics.trai.gov.in. پر دستیاب ہے۔ کسی وضاحت کے لئے برائے مہربانی، جناب تیج پال سنگھ ، صلاح کار (کیو او ایس-I )، ٹرائی سے ای میل آئی ڈی ـ [email protected] اور ٹیل فون نمبر +91-11-2323-3602. پررابطہ کیا جاسکتا ہے۔
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ش ح ۔ ف ا ۔ م ص
(U: 2126)
| Urdu |
1,902,977 | AllFebruary2023 |
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने देश भर में बीस स्थानों पर किए गए ड्राइव परीक्षण के बारे में रिपोर्ट जारी की
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की सहायता से बीस स्थानों दावणगेरे, अलाप्पुझा, वडोदरा, पटियाला, कोटा, गुंटूर, निजामाबाद, अनंतपुर, गोरखपुर, दुर्ग-भिलाई शहर, गया और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-22, पुरुलिया और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या (116 बी, 18, 32 और 314), गोसाबा, गुवाहाटी, रांची-डाल्टनगंज एचडब्ल्यू और डालटनगंज शहर, अहमदाबाद-वडोदरा एचडब्ल्यू, चंडीगढ़-पटियाला एचडब्ल्यू, जयपुर-कोटा एचडब्ल्यू, गोरखपुर-लखनऊ एचडब्ल्यू और दुर्ग-भिलाई से जगदलपुर एचडब्ल्यू, और आसपास के क्षेत्रों में सितंबर 2022 को समाप्त तिमाही के दौरान ड्राइव परीक्षण आयोजित किए। ।
आवाज और डेटा सेवाओं के लिए सेलुलर मोबाइल टेलीफोन सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की गई नेटवर्क गुणवत्ता का आकलन करने के लिए ड्राइव परीक्षण आयोजित किए गए थे। इन ड्राइव परीक्षणों का विवरण नीचे दिया गया है:
क्रम संख्या
स्थान
लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र (एलएसए)
1.
दावनगेरे
कर्नाटक
2.
अलपुझा
केरल
3.
वडोदरा
गुजरात
पटियाला
पंजाब
5.
कोटा
राजस्थान
गुंटूर
आंध्र प्रदेश
निज़ामाबाद
आंध्र प्रदेश
अनंतपुर
कर्नाटक
गोरखपुर
उत्तर प्रदेश (पूर्वी)
दुर्ग-भिलाई शहर
मध्य प्रदेश
गया और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-22
बिहार
पुरुलिया और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या (116 बी, 18, 32 और 314)
पश्चिम बंगाल
गोसाबा
पश्चिम बंगाल
गुवाहाटी
असम
रांची-डाल्टनगंज एचडब्ल्यू और डाल्टनगंज शहर
बिहार
16.
अहमदाबाद- वडोदरा एचडब्ल्यू
गुजरात
17.
चंडीगढ़-पटियाला एचडब्ल्यू
पंजाब
जयपुर-कोटा एचडब्ल्यू
राजस्थान
गोरखपुर- लखनऊ एचडब्ल्यू
उत्तर प्रदेश (पूर्वी)
दुर्ग-भिलाई से जगदलपुर एचडब्ल्यू
मध्य प्रदेश
इस दौरान क्षेत्र में सक्रिय सभी दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी के नेटवर्क के लिए प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (केपीआई) का मूल्यांकन किया गया था। वॉयस सेवाओं के लिए केपीआई कवरेज में कॉल सेटअप सफलता दर (सीएसएसआर); ड्रॉप कॉल दर; ब्लॉक कॉल रेट, हैंडओवर सक्सेस रेट; आरएक्स गुणवत्ता शामिल हैं। डेटा सेवाओं के लिए केपीआई में डाउनलोड और अपलोड थ्रूपुट, वेब ब्राउजिंग विलंब, वीडियो स्ट्रीमिंग विलंब और विलंबता शामिल हैं।
पूरी रिपोर्ट ट्राई की वेबसाइट www.analytics.trai.gov.in. पर उपलब्ध है। किसी भी स्पष्टीकरण के मामले में, श्री तेजपाल सिंह, सलाहकार (क्यूओएस-आई), ट्राई से ईमेल: [email protected] या दूरभाष पर टेलीफोन नंबर : +91-11-2323-3602 पर संपर्क किया जा सकता है।
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एमजी/एमएस/एआर/एमकेएस/एजे
| Hindi |
1,900,755 | AllFebruary2023 |
TRAI releases its recommendations on ‘Rating of Buildings or Areas for Digital Connectivity’
The Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) today released its recommendations on "Rating of Buildings or Areas for Digital Connectivity".
The exponential growth in digitalization during last decade has revolutionized the world impacting everything, from economy, innovation, science and education, to health, sustainability, governance, and lifestyles. Digital technologies are fundamentally changing business models, institutions and society. The demand for digital connectivity has increased many folds in recent years and COVID-19 has further given impetus to surge in the demand across all segments of users, irrespective of their locations.
In the past, Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) and the Government have taken various policy initiatives to fulfil the demands of telecom connectivity. These policy interventions have helped in improving connectivity, resulting in wider coverage and higher data throughput. However, all these efforts have fallen short in achieving the desired level of digital connectivity experience of the users, who now prefer to work from anywhere, at any time. The rollout of 5G network has further stimulated the need of seamless experience of the 5G services, specifically inside the buildings.
TRAI has conducted many studies to assess the quality of connectivity, identify challenges in providing connectivity and to suggest the way forward. Based on these studies TRAI published a Monograph on “Quest for a Good Quality Network inside Multi-Storey Residential Apartments: Reimagining ways to improve quality”.
Based on the above, TRAI undertook the process of consultation on Suo-moto basis to provide a framework for establishment of an eco-system wherein Digital Connectivity Infrastructure becomes part of all development activities. TRAI issued Consultation Paper (CP) on “Rating of Buildings or Areas for Digital Connectivity” on 25th March 2022, to seek inputs from stakeholders on issues raised, by 07th July 2022.
Based on the comments received, discussions held with stakeholders during the Open House Discussion and analysis thereof, the recommendations of the TRAI on "Rating of Buildings or Areas for Digital Connectivity" have been finalized. The emphasis of these recommendations is on providing a framework for creation of an ecosystem for Digital Connectivity Infrastructure (DCI) to be an intrinsic part of building development plan similar to other building services such as water, electricity or Fire Safety System. DCI is to be co-designed and cocreated along with building development through collaborations among various stakeholders including Property Managers (owner or developer or builder etc.), service providers, infrastructure providers, DCI Professionals and Authorities at various urban/local bodies. This framework shall also open job opportunities for the young professionals to become DCI Professionals and be part of Design, Deployment and Evaluation of Digital Connectivity Infrastructure.
TRAI has also proposed a new chapter on ‘Digital Connectivity Infrastructures in Buildings’ to be included in Model Building Bye Laws 2016 by modifying and updating existing provisions added in MBBL as Annexure through an Addendum to Model Building Bye Laws 2016 titled “Provisions for In- Building Solutions Digital Communication Infrastructure” issued by Town and Country Planning Organization (TCPO) of Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA), in March 2022.
TRAI further emphasized that Digital Connectivity Infrastructure (DCI) developed in the Buildings by the Property Managers (Developers, Builders etc) should be accessible to all service providers in a fair, transparent, non-discriminatory and non-chargeable basis.
The recommendations also include development of framework for Rating of the buildings for digital connectivity, which will add value to the property. TRAI will come up, separately, with appropriate regulatory framework for Rating of Buildings, which will also include the issue of Rating certification.
Salient features of the recommendations of TRAI on "Rating of Buildings or Areas for Digital Connectivity" are enclosed as ‘Annexure-1’ to this press release.
These recommendations are placed on TRAI's website www.trai.gov.in. For any clarification/information, Shri Tejpal Singh, Advisor (QoS-I), TRAI, may be contacted on email: [email protected] or at Tel. No: +91-11-2323-3602.
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RKJ/BK
| English |
1,900,830 | AllFebruary2023 |
ٹرائی نے ’ڈیجیٹل کنکٹی ویٹی کے لئے عمارتوں یا علاقوں کی ریٹنگ‘پر اپنی سفارشات جاری کیں
دی ٹیلی کام ریگولیٹری اتھارٹی آف انڈیا(ٹی آر اے آئی)نے آج ’’ڈیجیٹل کنکٹی ویٹی کے لئے عمارتوں یا علاقوں کی ریٹنگ‘‘پر اپنی سفارشات جاری کردی ہیں۔
پچھلی دہائی کے دوران ڈیجٹلائزیشن میں زبردست اضافے نے معیشت ، اختراعات ، سائنس اور تعلیم لے کر صحت، استحکام، حکمرانی اور طرز زندگی تک سب کو متاثر کرنے والی دنیا میں انقلاب برپا کردیا ہے۔ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی بنیادی طور سے تجارتی ماڈل ، اداروں اور سماج کو بدل رہی ہے۔ ڈیجیٹل کنکٹی ویٹی کی مانگ حال کے برسوں میں کئی گنا بڑھ گئی ہے اور کووڈ-19نے استعمال کنندگان کے تمام شعبوں میں مانگ میں اضافے کو مزید بڑھاوا دیا ہے، بھلے ہی ان کی حیثیت کچھ بھی ہو۔
ماضی میں ٹیلی کام ریگولیٹری اتھارٹی آف انڈیا(ٹی آر اے آئی)اور سرکار نے مواصلاتی کنکٹی ویٹی کی مانگوں کو پورا کرنے کے لئے مختلف پالیسی جاتی پہلیں کی ہیں۔ان پالیسی جاتی مداخلتوں نے کنکٹی ویٹی میں بہتری لانے میں مدد کی ہے، جس کے نتیجے میں وسیع کوریج اور اعلیٰ ڈاٹا تھرو پُٹ حاصل ہوا ہے۔حالانکہ یہ تمام کوششیں استعمال کنندگان کے ڈیجیٹل کنکٹی ویٹی تجربے کی مطلوبہ سطح کو حاصل کرنے میں ناکام رہی ہیں، جو اب کہیں سے بھی کسی بھی وقت کام کرنا پسند کرتے ہیں۔5جی نیٹ ورک کے رول آؤٹ نے خاص طور سے عمارتوں کے اندر 5جی خدمات کے بلارکاوٹ تجربے کی ضرورت کو مزید بڑھا دیا ہے۔
ٹرائی نے کنکٹی ویٹی کے معیار کا تجزیہ کرنے ، کنکٹی ویٹی فراہم کرنے میں چیلنجوں کی شناخت کرنے اور آگے کا راستہ سجھانے کے کئی مطالعے کئے ہیں۔ ان مطالعات کی بنیاد پر ٹرائی نے ’’کثیر منزلہ رہائشی اپارٹمنٹ کے اندر اچھی کوالٹی نیٹ ورک کی تلاش:کوالٹی میں بہتری لانے کے طریقوں کا از سر نو تصور ‘‘پر ایک مونوگراف شائع کیا ہے۔
مندرجہ بالا باتوں کی بنیاد پر ٹرائی نے ایک ایکو سسٹم کے قیام کی غرض سے ایک ڈھانچہ مہیا کرنے کے لئے از خود تحریک کی بنیاد پر مشورہ کا عمل شروع کیا، جس میں ڈیجیٹل کنکٹی ویٹی ،بنیادی ڈھانچہ تمام ترقیاتی سرگرمیوں کا حصہ بن جاتا ہے۔ٹرائی نے 7؍جولائی 2022 تک اٹھائے گئے ایشوز پر اسٹیک ہولڈرز سے ردعمل لینے کے لئے 25مارچ 2022 کو ’’ڈیجیٹل کنکٹی ویٹی کے لئے عمارتوں یا علاقوں کی ریٹنگ‘‘پر ایک مشاورتی پیپر (سی پی)جاری کیا ۔
موصولہ تبصروں کی بنیاد پر اوپن ہاؤس بات چیت اور اس کے تجزیے کے دوران اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ ہوئی بات چیت کے بعد ‘‘ڈیجیٹل کنکٹی ویٹی کے لئے عمارتوں یا علاقوں کی ریٹنگ‘‘پر ٹرائی کی سفارشات کو آخری شکل دی گئی ہے۔ ان سفارشات کا زور ڈیجیٹل کنکٹی ویٹی ، بنیادی ڈھانچے(ڈی سی آئی)کے لئے ایک ایکو سسٹم کی تعمیر کے لئے ایک ڈھانچہ مہیا کرنے پر ہے، جو پانی ، بجلی یا آگ سے تحفظ والے نظام جیسے دیگر عمارتی تعمیر خدمات کے یکساں ترقیاتی اسکیم کا داخلی حصہ ہے۔ڈی سی آئی کو مختلف اسٹیک ہولڈرز کے درمیان تعاون کے توسط سے عمارت کی طرقی کے ساتھ ساتھ شریک ڈیزائن اور شریک تعمیر کیا جانا ہے، ان میں جائیداد کے منتظم (مالک یا ڈیولپر یا بلڈر وغیرہ)خدمات فراہم کنندگان ، بنیادی ڈھانچہ فراہم کنندگان اور مختلف شہری ؍مقامی اداروں کے افسران و دیگر اسٹیک ہولڈرز شامل ہیں۔ یہ ڈھانچہ نوجوان پیشہ وروں کے لئے ڈی سی آئی پیشہ ور بننے اور ڈیجیٹل کنکٹی ویٹی بنیادی ڈھانچے کے ڈیزائن ، تعیناتی اور تجزیے کا حصہ بننے کے لئے نوکری کے مواقع بھی پیدا کرے گا۔
ٹرائی نے ماڈل بلڈنگ اصول و ضوابط 2016 یں شامل کرنے کے لئے ماڈل بلڈنگ اصول وضوابط 2016 کے ضمیمے کے توسط سے ایم بی بی ایل میں جوڑے گئے موجودہ التزامات کو ترمیم اور اَپ ڈیٹ کرکے ’عمارتوں میں ڈیجیٹل کنکٹی ویٹی بنیادی ڈھانچہ‘پر ایک نیا باب بھی تجویز کیا ہے۔بلڈنگ سولیوشن ڈیجیٹل کمیونیکیشن انفرااسٹرکچر مارچ 2022میں رہائش و شہری امور کی وزارت (ایم او ایچ یو اے)کے ادارے ٹاؤن اینڈ کنٹری پلاننگ آرگنائزیشن(ٹی سی پی او)کے ذریعے جاری کیا گیا۔
ٹرائی نے آگے اس بات پر زور دیا کہ املاک منتظمین (ڈیولپرز ، بلڈرز وغیرہ)کے ذریعے عمارتوں میں تیار شدہ ڈیجیٹل کنکٹی ویٹی انفرااسٹرکچر (ڈی سی آئی)غیر جانبدار ، شفاف، غیر امتیازی اور مفت کی بنیاد پر تمام خدمات فراہم کنندگان کے لئے میسر ہونا چاہئے۔
سفارشات میں ڈیجیٹل کنکٹی ویٹی کے لئے عمارتوں کی ریٹنگ کی غرض سے خاکے کی ترقی بھی شامل ہے، جو املاک کی قیمت میں اضافہ کرے گا۔ ٹرائی عمارتوں کی ریٹنگ کے لئے الگ سے مناسب ضابطہ ڈھانچہ کرے گا ، جس میں ریٹنگ تصدیق کا ایشو بھی شامل ہوگا۔
’’ڈیجیٹل کنکٹی ویٹی کے لئے عمارتوں یا علاقوں کی ریٹنگ‘‘پر ٹرائی کی سفارشات کی اہم خصوصیات اس پریس ریلیز کے ’ ضمیمہ -1‘کی شکل میں منسلک ہے۔
ان سفارشات کو ٹرائی کی ویب سائٹ www.trai.gov.in. پر رکھا گیا ہے۔کسی بھی وضاحت ؍معلومات کے لئے جناب تیج پال سنگھ، مشیر (کیو او ایس -1)، ٹرائی سے ای میل: [email protected]یا فون نمبر+91-11-2323-3602 پر کیا جاسکتا ہے۔
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ش ح۔ج ق۔ن ع
(U: 1867)
| Urdu |
1,900,783 | AllFebruary2023 |
ट्रायने ‘डिजिटल कनेक्टिव्हिटीसाठी इमारती किंवा परिसराचे रेटिंग’ संबंधी शिफारशी जारी केल्या
नवी दिल्ली, 20 फेब्रुवारी 2023
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राय) ने आज "डिजिटल कनेक्टिव्हिटीसाठी इमारती किंवा परिसराचे रेटिंग" संबंधी शिफारशी जारी केल्या.
गेल्या दशकात डिजिटलायझेशनमधील वेगवान वाढीमुळे अर्थव्यवस्था, नवोन्मेष ,विज्ञान आणि शिक्षणापासून ते आरोग्य, शाश्वतता, शासन आणि जीवनशैली या सर्व बाबींवर परिणाम झाला असून जगात क्रांती झाली आहे. डिजिटल तंत्रज्ञान व्यवसाय मॉडेल, संस्था आणि समाज यात मूलभूत बदल घडवत आहे. मागील काही वर्षांत डिजिटल कनेक्टिव्हिटीची मागणी अनेक पटींनी वाढली आहे आणि कोविड 19 मुळे सगळीकडेच वापरकर्त्यांच्या सर्व क्षेत्रांमधील मागणी वाढत चालली आहे.
यापूर्वी, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण आणि सरकारने दूरसंचार कनेक्टिव्हिटीच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी विविध धोरणात्मक उपाययोजना केल्या आहेत. ट्रायने कनेक्टिव्हिटीच्या दर्जाचे मूल्यांकन करण्यासाठी, कनेक्टिव्हिटी प्रदान करण्यातील आव्हाने जाणून घेण्यासाठी आणि पुढील मार्ग सुचवण्यासाठी अनेक अभ्यास केले आहेत. या अभ्यासांच्या आधारे ट्रायने “बहु -मजली निवासी घरांमध्ये चांगल्या दर्जाच्या नेटवर्कचा शोध : दर्जा सुधारण्याच्या मार्गांबाबत नव्याने कल्पना” या विषयावर एक प्रबंध प्रकाशित केला आहे.
याच्या आधारे, ट्रायने डिजिटल कनेक्टिव्हिटी पायाभूत सुविधा व्यापक विकास कार्यांचा भाग असलेली परिसंस्था स्थापन करण्यासाठी एक व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यासाठी स्वतःहून सल्लामसलत प्रक्रिया हाती घेतली. ट्रायने 7 जुलै 2022 पर्यंत भागधारकांकडून उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर सूचना मागवण्यासाठी 25 मार्च 2022 रोजी “ डिजिटल कनेक्टिव्हिटीसाठी इमारती किंवा परिसराचे रेटिंग ” विषयी कन्सल्टेशन पेपर जारी केला होता .
प्राप्त सूचनांच्या आधारे, खुल्या चर्चेदरम्यान भागधारकांशी चर्चा करून "डिजिटल कनेक्टिव्हिटीसाठी इमारती किंवा परिसराचे रेटिंग" यावरील ट्रायच्या शिफारसींना अंतिम रूप देण्यात आले. या शिफारशींचा भर डिजिटल कनेक्टिव्हिटी पायाभूत सुविधांसाठी एक परिसंस्था तयार करण्यासाठी एक व्यवस्था उपलब्ध करून देणे आहे जी, पाणी, वीज किंवा अग्निसुरक्षा प्रणाली यासारख्या अन्य इमारत सेवांप्रमाणेच इमारत विकास योजनेचा एक अविभाज्य भाग असेल. मालमत्ता व्यवस्थापक (मालक किंवा विकासक किंवा बांधकाम व्यावसायिक इ.), सेवा प्रदाता , पायाभूत सुविधा प्रदाते, डीसीआय व्यावसायिक आणि विविध शहरी/स्थानिक संस्थांमधील प्राधिकरणांसह विविध भागधारकांच्या सहकार्याने इमारत विकासासह डीसीआयची सह-रचना आणि निर्मिती केली जाणार आहे. ही व्यवस्था तरुण व्यावसायिकांना डीसीआय व्यावसायिक बनण्यासाठी आणि डिजिटल कनेक्टिव्हिटी पायाभूत विकासाची रचना , वापर आणि मूल्यांकनात सहभागी होण्यासाठी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करेल.
मालमत्ता व्यवस्थापकांनी (विकासक , बांधकाम व्यावसायिक इ.) इमारतींमध्ये विकसित केलेली डिजिटल कनेक्टिव्हिटी पायाभूत सुविधा सर्व सेवा प्रदात्यांना न्याय्य , पारदर्शक, भेदभावरहित आणि विनाशुल्क आधारावर उपलब्ध असायला हवी यावर ट्रायने भर दिला.
डिजिटल कनेक्टिव्हिटीसाठी इमारतींच्या रेटिंगसाठी व्यवस्था विकसित करणे हे देखील शिफारशींमध्ये समाविष्ट आहे, ज्यामुळे मालमत्तेचे मूल्य वाढेल. ट्राय इमारतींच्या रेटिंगसाठी स्वतंत्रपणे योग्य नियामक व्यवस्था आणेल ज्यामध्ये रेटिंग प्रमाणपत्राचाही समावेश असेल.
"डिजिटल कनेक्टिव्हिटीसाठी इमारती किंवा परिसराचे रेटिंग" संबंधी ट्रायच्या शिफारशींची ठळक वैशिष्ट्ये या बातमीत 'परिशिष्ट-1' म्हणून जोडली आहेत.
या शिफारशी ट्रायच्या www.trai.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. कोणत्याही स्पष्टीकरण/माहितीसाठी,ट्रायचे सल्लागार (QoS-I) तेजपाल सिंह यांना ईमेलवर संपर्क साधता येईल : [email protected] किंवा दूरध्वनी. क्रमांक: +91-11-2323-3602
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N.Chitale/S.Kane/D.Rane
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| Marathi |
1,900,812 | AllFebruary2023 |
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने 'डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए भवनों या क्षेत्रों की रेटिंग' पर अपनी सिफारिशें जारी कीं
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने "डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए इमारतों या क्षेत्रों की रेटिंग" पर आज अपनी सिफारिशें जारी कर दी हैं।
पिछले दशक के दौरान डिजिटलीकरण में अभूतपूर्व वृद्धि ने दुनिया भर में अर्थव्यवस्था, नवाचार, विज्ञान और शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य, स्थिरता, शासन तथा जीवन शैली तक सब कुछ प्रभावित करने वाली क्रांति ला दी है। डिजिटल प्रौद्योगिकियां मौलिक रूप से व्यवसाय मॉडल, संस्थानों एवं समाज को तेजी बदल रही हैं। डिजिटल कनेक्टिविटी की मांग हाल के वर्षों में कई गुना बढ़ चुकी है और कोविड-19 के दौर ने डिजिटल उपयोगकर्ताओं के सभी वर्गों में मांग वृद्धि को और अधिक बढ़ावा दिया है, भले ही उनका स्थान कुछ भी हो।
बीते दौर में, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) और सरकार ने दूरसंचार कनेक्टिविटी की मांगों को पूरा करने के लिए विभिन्न नीतिगत बदलाव किये हैं। इन नीतिगत हस्तक्षेपों ने कनेक्टिविटी में सुधार करने में सहायता की है, जिसके परिणामस्वरूप व्यापक कवरेज और उच्च डाटा प्राप्त होना सुनिश्चित हुआ है। हालांकि, ये सभी प्रयास उपयोगकर्ताओं के डिजिटल कनेक्टिविटी अनुभव के वांछित स्तर को प्राप्त करने में अभी भी प्रयासरत हैं। उन लोगों को और भी बेहतर कनेक्टिविटी देने की कोशिश जारी है, जो अब कहीं से भी, किसी भी समय काम करना पसंद करते हैं। 5जी नेटवर्क के विस्तार ने विशेष रूप से इमारतों के अंदर 5जी सेवाओं के निर्बाध अनुभव की आवश्यकता को और बढ़ा दिया है।
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने कनेक्टिविटी की गुणवत्ता का आकलन करने, कनेक्टिविटी प्रदान करने में चुनौतियों की पहचान करने और भविष्य का मार्गदर्शन करने के लिए कई अध्ययन किए हैं। इन अध्ययनों के आधार पर ट्राई ने "बहुमंजिला आवासीय अपार्टमेंट के अंदर अच्छी गुणवत्ता वाले नेटवर्क की खोज: गुणवत्ता में सुधार के तरीकों की पुनर्कल्पना" पर एक मोनोग्राफ प्रकाशित किया है।
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने उपरोक्त के आधार पर ईको-सिस्टम की स्थापना के लिए एक ढांचा प्रदान करने के उद्देश्य से स्व-प्रेरणा के आधार पर परामर्श की प्रक्रिया शुरू की है, जिसमें डिजिटल कनेक्टिविटी इन्फ्रास्ट्रक्चर सभी विकास गतिविधियों का हिस्सा बन जाता है। प्राधिकरण ने 07 जुलाई, 2022 तक उठाए गए मुद्दों पर हितधारकों से इनपुट लेने हेतु 25 मार्च, 2022 को "डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए भवनों या क्षेत्रों की रेटिंग" पर परामर्श पत्र (सीपी) जारी किया था।
प्राप्त टिप्पणियों के विश्लेषण के आधार पर ओपन हाउस चर्चा और उसके विश्लेषण के दौरान हितधारकों के साथ विचार-विमर्श करते हुए "डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए इमारतों या क्षेत्रों की रेटिंग" पर ट्राई की सिफारिशों को अंतिम रूप दिया गया है। इन सिफारिशों का जोर डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर (डीसीआई) के लिए ईको-सिस्टम के निर्माण हेतु एक ढांचा प्रदान करने पर है, जो पानी, बिजली या अग्नि सुरक्षा प्रणाली जैसी अन्य भवन निर्माण सेवाओं के समान विकास योजना का एक आंतरिक हिस्सा है। संपत्ति प्रबंधकों (मालिक या डेवलपर या बिल्डर आदि), सेवा प्रदाताओं, बुनियादी ढांचा प्रदाताओं, डीसीआई पेशेवरों एवं विभिन्न शहरी/स्थानीय निकायों के अधिकारियों सहित विभिन्न हितधारकों के बीच सहयोग के माध्यम से डीसीआई को भवन विकास के साथ-साथ सह-डिज़ाइन तथा सह-निर्मित किया जाना है। यह ढांचा युवा व्यक्तियों के लिए डीसीआई पेशेवर बनने और डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर के डिजाइन, स्थापन तथा मूल्यांकन का हिस्सा बनने के उद्देश्य से नौकरी के अवसर भी खोलेगा।
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने मॉडल बिल्डिंग उपनियम 2016 में शामिल करने के उद्देश्य से मॉडल बिल्डिंग उपनियम 2016 के परिशिष्ट के माध्यम से एमबीबीएल में जोड़े गए मौजूदा प्रावधानों को संशोधित और अपडेट करके 'बिल्डिंग में डिजिटल कनेक्टिविटी इन्फ्रास्ट्रक्चर' पर एक नया अध्याय भी प्रस्तावित किया है। जिसे मार्च 2022 में बिल्डिंग सॉल्यूशंस डिजिटल कम्युनिकेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ऑर्गनाइजेशन (टीसीपीओ) द्वारा जारी किया गया।
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने इस बात पर जोर दिया है कि संपत्ति प्रबंधकों (डेवलपर्स, बिल्डर्स आदि) द्वारा भवनों में विकसित डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर (डीसीआई) निष्पक्ष, पारदर्शी, गैर-भेदभावपूर्ण और गैर-प्रभार्य आधार पर सभी सेवा प्रदाताओं के लिए सुलभ होना चाहिए।
सिफारिशों में डिजिटल कनेक्टिविटी के उद्देश्य से भवनों की रेटिंग के लिए रूपरेखा का विकास करना भी शामिल किया गया है, जो संपत्ति की उत्पादकता में वृद्धि करेगा। ट्राई इमारतों की रेटिंग के लिए अलग से उपयुक्त नियामक ढांचा तैयार करेगा, जिसमें रेटिंग प्रमाणन का मुद्दा भी शामिल होगा।
"डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए भवनों या क्षेत्रों की रेटिंग" पर भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं इस प्रेस विज्ञप्ति के 'अनुलग्नक-1' के रूप में संलग्न हैं।
इन सिफारिशों को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की वेबसाइट www.trai.gov.in पर प्रकाशित किया गया है। किसी भी स्पष्टीकरण/सूचना के लिए, श्री तेजपाल सिंह, सलाहकार (QoS-I), ट्राई से ईमेल: [email protected] या दूरभाष नंबर +91-11-2323-3602 पर संपर्क किया जा सकता है।
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एमजी/एएम/एनके/डीए
| Hindi |
1,901,039 | AllFebruary2023 |
డిజిటల్ అనుసంధానత ఆధారంగా భవనాలు లేదా ప్రాంతాలకు రేటింగ్ అన్న అంశంపై తన సూచనలను విడుదల చేసిన ట్రాయ్
డిజిటల్ అనుసంధానం కోసం భవనాలు లేదా ప్రాంతాల రేటింగ్ లపై సోమవారం టెలికాం రెగ్యులటరీ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (టిఆర్ఎఐ - ట్రాయ్) సూచనలను విడుదల చేసింది.
గత దశాబ్దంలో డిజిటీకరణలో జరిగిన గణనీయ వృద్ధి ఆర్ధిక వ్యవస్థను, ఆవిష్కరణలను, సైన్సును, విద్య. ఆరోగ్యం, పాలన, జీవన శైలులు, స్థిరతతో సహా ప్రపంచంలో అన్నింటినీ ప్రభావితం చేసి విప్లవీకరించింది. డిజిటల్ సాంకేతికతలు వ్యాపార నమూనాలను, సంస్థలను, సమాజాన్ని ప్రధానంగా మారుస్తున్నాయి. ఇటీవలి సంవత్సరాలలో డిజిటల్ అనుసంధానతకు అనేక రెట్లు పెరిగింది, ముఖ్యంగా కోవిడ్-19 అన్ని వర్గాల ప్రజలు నుంచి వారు ఉన్న ప్రాంతాలతో సంబంధం లేకుండా ఈ వేగాన్ని ఉధృతం చేసింది.
గతంలో టెలికాం అనుసంధానత డిమాండ్లను నెరవేర్చడానికి టెలికాం రెగ్యులేటరీ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (ట్రాయ్), ప్రభుత్వం వివిధ విధాన కార్యక్రమాలను చేపట్టాయి. ఈ విధాన చొరవలు అనుసంధానతను మెరుగుపరచడంలో సహాయపడ్డాయి, ఫలితంగా విస్తృత కవరేజ్, అధిక డాటా అందుబాటు వచ్చాయి.
అయితే, ఈ కృషి అంతా ఇప్పుడు ఎక్కడ నుంచైనా, ఏ సమయంలోనైనా పని చేయడానికి ఇష్టపడే వినియోగదారులకు కావలసిన స్థాయి డిజిటల్ అనుసంధానత అనుభవాన్ని అందించడంలో తగ్గింది. 5జి నెట్వర్క్ను ప్రవేశపెట్టడం అన్నది 5జి సేవలను ప్రత్యేకంగా భవనాల లోపం నిరాటంక అనుభవాన్ని అందించాల్సిన అవసరానికి మరింత ప్రేరణను ఇచ్చింది.
అనుసంధానత నాణ్యతను, అనుసంధానతను కల్పించడంలో సవాళ్ళు, ముందుకు మార్గాన్ని అంచనా వేసేందుకు ట్రాయ్ అనేక అధ్యయనాలను చేపట్టింది. ఈ అధ్యయనాల ఆధారంగా ట్రాయ్ క్వెస్ట్ ఫర్ ఎ గుడ్ క్వాలిటీ నెట్వర్క్ ఇన్సైడ్ మల్టీ స్టోరీ రెసిడెన్షియల్ అపార్ట్ మెంట్స్ః రీ ఇమాజినింగ్ వేస్ టు ఇంప్రూవ్ క్వాలిటీ (బహుళ అంతస్తుల భవనాలలో నాణ్యత కలిగిన నెట్వర్క్ను కల్పించడం కోసం అన్వేషనః నాణ్యతను మెరుగుపరచేందుకు మార్గాల పునఃకల్పన) అన్న శీర్షికతో ప్రత్యేక వ్యాసాన్ని ప్రచురించింది.
పైన పేర్కొన్న దాని ఆధారంగా, డిజిట్ అనుసంధానత మౌలిక సదుపాయాలు అన్ని అభివృద్ధి కార్యకలాపాలలో భాగమయ్యేందుకు ఒక చట్రాన్ని అందించేందుకు సూవో మోటో ప్రాతిపదికన ట్రాయ్ సంప్రదింపుల ప్రక్రియను చేపట్టింది. డిజిటల్ అనుసంధానత కోసం భవనాలు లేదా ప్రాంతాల రేటింగ్ అన్న శీర్షికతో భాగస్వాములందరి నుంచీ ఇందులో లేవనెత్తిన అంశాలపై 07 జులై 2022 నాటికి ఇన్పుట్లను కోరుతూ ట్రాయ్ 25 మార్చి, 2022న సంప్రదింపుల పత్రాన్ని (సిపి) జారీ చేసింది.
వారికి వచ్చిన అభిప్రాయాలు, బహిరంగ చర్చల సందర్భంగా భాగస్వాములు నిర్వహించిన చర్చలు, విశ్లేషణలతో, డిజిటల్ అనుసంధానం కోసం భవనాలు లేదా ప్రాంతాల రేటింగ్ పై ట్రాయ్ సూచనలను ఖరారు చేశారు. నీరు, విద్యుత్ లేదా అగ్నిమాపక భద్రతా వ్యవస్థ వంటి ఇతర భవన సేవల మాదిరిగానే నిర్మాణ అభివృద్ధి ప్రణాళికలో అంతర్భాగంగా డిజిటల్ అనుసంధానత మౌలిక సదుపాయాల (డిసిఐ) కోసం పర్యావరణ వ్యవస్థను కల్పించడంపై చట్రాన్ని అందించడానికి ఈ సిఫార్సులు ప్రాధాన్యతను ఇచ్చాయి. ఆస్తుల నిర్వాహకులు (స్వంతదారులు లేదా అభివృద్ధి చేసేవారు లేదా బిల్డర్లు తదితరులు), సేవలను అందించేవారు, మౌలిక సదుపాయాలను అందించే వారు, డిసిఐ ప్రొఫెషనళ్ళు, వివిధ పట్టణ/ స్థానిక సంస్థల అధకారులు సహా వివిధ వాటాదారుల మధ్య సహకార సమన్వయాల ద్వారా భవన నిర్మణరంగంతో కలిసి డిసిఐని సహరూకల్పన, కలిసి సృష్టించాలి. ఈ చట్రం యువ వృత్తిపనివారు డిసిఐ వృత్తిపనివారు అయ్యేందుకు ఉద్యోగ అవకాశాలను సృష్టించడమే కాక డిజిటల్ అనుసంధానత మౌలిక సదుపాయల రూపకల్పన, విస్తరణ, మూల్యాంకనంలో భాగం అయ్యే అవకాశాన్ని ఇస్తుంది.
గృహనిర్మాణం, పట్టణ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ (ఎంహెచ్యుఎ) పరిధిలోని టౌన్ అండ్ కంట్రీ ప్లానింగ్ ఆర్గనైజేషన్ (టిసిపిఒ) జారీ చేసిన మోడల్ బిల్డింగ్ బైలాస్, 2016 కి అనుబంధంగా భవనాలలో డిజిటల్ అనుసంధానత మౌలిక సదుపాయాలు అన్న శీర్షికతో అధ్యయాన్ని చేర్చడం ద్వారాఎంబిబిఎల్లో ప్రస్తుతమున్న అంశాలను మార్పులు చేయాలని, తాజాపరచాలని ట్రాయ్ ప్రతిపాదించింది.
ఆస్తుల నిర్వాహకులు (డెవలపర్లు, బిల్డర్లు తదితరులు) భవనాలలో అభివృద్ధి చేసిన డిజిటల్ అనుసంధానత మౌలిక సదుపాయాలు(డిసిఐ) అందరు సేవలను అందించేవారికీ న్యాయమైన, పారదర్శకమైన, వివక్షత లేని, ఛార్జ్ చేయలేని ప్రాతిపదికన అందుబాటుల ఉండాలని ట్రాయ్ నొక్కి చెప్పింది.
డిజిటల్ అనుసంధానత పై భవనాల రేటింగ్ కోసం చట్రాన్ని అభివృద్ధి చేయడం సహా ఈ సూచనలు ఉన్నాయి. కాగా, రేటింగ్ సర్టిఫికేషన్ జారీ చేయడం సహా భవనాల రేటింగ్పై తగిన నియంత్రణా చట్రాన్ని ట్రాయ్ విడిగా విడుదల చేయనుంది.
డిజిటల్ అనుసంధానత కోసం భవనాలు లేదా ప్రాంతాల రేటింగ్ పై ట్రాయ్ చేసిన సూచనలలో ముఖ్యాంశాలను ఈ ప్రతికా ప్రకటనలో అనెక్చర్ -1 పేరుతో జోడించడం జరిగింది.
ఈ సూచనలను ట్రాయ్ వెబ్సైట్ www.trai.gov.inలో ఉంచడం జరిగింది. ఏదైనా స్పష్టీకరణ/ సమాచారం కోసం ట్రాయ్ సలహాదారు (క్యూఒఎస్-1) శ్రీ తేజ్పాల్ సింగ్ను [email protected] అన్న ఇమెయిల్ ద్వారా లేదా +91-11-2323-3602 అన్న టెలిఫోన్ నెంబర్ ద్వారా సంప్రదించవచ్చు.
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| Telugu |
1,900,344 | AllFebruary2023 |
TRAI reviews quality of Telecom Services with Telecom Service Providers
Shows concern on Unsolicited Commercial Communications
The Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) held meeting with major Telecom Service Providers (TSPs), here yesterday, to review the issues related to quality of telecom services being faced by consumers and the menace of unsolicited commercial communications (UCC).
Authority has directed TSPs to take urgent steps to demonstrate visible improvement in quality of service and quality of experience by consumers. TSPs were asked to analyse the issue of call muting and one way speech and take corrective action on priority. While rolling out 5G network, TSPs should ensure that there is least disturbance or degradation of QoS of existing telecom services.
TSPs were further informed that TRAI is closely monitoring the incidences of long duration network outages. Such outages adversely affect quality of services and consumer experience. All the telecom providers were asked toreport such outages to TRAI in any district or State. TRAI may consider bringing suitable regulation in this regard, if required.
TRAI also asked TSPs to plan and implement systems for online data collection for QoS benchmarks and their processing to generate performance reports with License Service Area, State level or lower granularity. This will simplify process of QoS performance reporting by TSPs and thereby reduction in compliance burden.
Considering the scale and size of network, being set up for rollout of 5G services, and important use cases being developed by different industry verticals, TRAI asked TSPs to implement systems for internal QoS monitoring by TSPs on 24x7 and 360-degree basis. The exploitation of network features as per standard and adoption of AI/ML techniques for QoS monitoring and management was also suggested.
TRAI has also asked TSPs to implement two directions, issued by TRAI on 16.02.2023, in a time bound manner. These two directions have been issued to curb the misuse of Headers and Message Templates of Principal Entities (PEs) by some Telemarketers and also the messages from unauthorized or unregistered telemarketers, including telemarketers using telephone numbers.
To minimise unwanted calls from registered telemarketers or 10 digit numbers and bring them on DLT platform for management and monitoring.
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RKJ/BK
| English |
1,900,378 | AllFebruary2023 |
ٹرائی (ٹی آر اے آئی)نے مواصلاتی خدمات فراہم کنندگان کے ساتھ مواصلاتی خدمات کے معیار کا جائزہ لیا
غیر مطلوب تجارتی مواصلات پر تشویش کا اظہار کیا
دی ٹیلی کام ریگولیٹری اتھارٹی آف انڈیا(ٹی آر اے آئی)نے صارفین کے سامنے آنے والی مواصلاتی خدمات کی کوالٹی سے متعلق ایشوز اور غیر مطلوب تجارتی مواصلات(یو سی سی)کے خطرات کے جائزے کے لئےکل یہاں اہم مواصلاتی خدمات فراہم کنندگان (ٹی ایس پی)کےساتھ ایک میٹنگ کی۔
اتھارٹی نے ٹی ایس پی کو صارفین کے ذریعے خدمات کی کوالٹی اور تجربے کے معیار میں واضح اصلاح دکھانے کےلئے فوری قدم اٹھانے کی ہدایت کی ہے۔ٹی ایس پی نے کال موٹنگ وِن وے اسپیچ کے ایشو کا تجزیہ کرنے اور ترجیحات کی بنیاد پر اصلاحی کارروائی کرنے کے لئے کہا گیا تھا۔ انہیں کہا گیا تھا کہ 5جی نیٹ ورک شروع کرتے وقت ٹی ایس پی کو یہ یقینی بنانا چاہئے کہ موجودہ مواصلاتی خدمات کی کیو او ایس میں کم سے کم گڑبڑی یا گراوٹ ہو۔
ٹی ایس پی کو یہ بھی معلومات دی گئی کہ ٹرائی طویل مدت کے نیٹ ورک آؤٹیج کے واقعات کی قریبی نگرانی کررہا ہے۔ایسی آؤٹیج خدمات کی کوالٹی اورصارف تجربے پر منفی اثرات ڈالتے ہیں۔تمام مواصلاتی خدمات فراہم کنندگان کو کسی بھی ضلع یا ریاست میں اس طرح کے آؤٹیج کی اطلاع ٹرائی کو دینے کے لئے کہا گیا تھا۔ضرورت پڑنے پر ٹرائی اس سلسلے میں مناسب ضابطہ لانے پر غور کرسکتا ہے۔
ٹرائی نے ٹی ایس پی کو کیو او ایس معیارات کے لئے آن لائن ڈاٹا جمع کرنے کے لئے سسٹم منصوبہ بنانے اور اسے نافذ کرنے ، ساتھ ہی لائسنس خدمات شعبہ، ریاستی سطح یا کم مطالعاتی سطح کے ساتھ کارروائی رپورٹ تیار کرنے کے لئے ان کی پروسیسنگ کے لئے کہا۔یہ ٹی ایس پی کے ذریعے کیو او ایس کارروائی رپورٹنگ کے عمل کو آسان کرے گااور اس طرح عمل آوری کے دباؤ میں کمی لائے گا۔
5جی خدمات کے رول آؤٹ کے لئے قائم کئے جارہے نیٹ ورک کے پیمانے اور شکل کو اور مختلف صنعتی کام کے علاقوں کے ذریعے وضع کئے جارہے اہم استعمال کے معاملوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ٹرائی نے ٹی ایس پی کی 24x7اور 360-ڈگری کی بنیاد پر ٹی ایس پی کے ذریعے داخلی کیو او ایس نگرانی کے لئے سسٹم نافذ کرنے کے لئے کہا ہے۔معیارات کے مطابق نیٹ ورک سہولتوں کا بے جا استعمال اور کیو او ایس نگرانی و نظم کے لئے اے آئی ؍ایم ایل تکنیکوں کو اپنانے کے لئے بھی صلاح دی گئی تھی۔
ٹرائی نے ٹی ایس پی کو 16؍فروری 2023 کو ٹرائی کے ذریعے جاری دو احکامات کو مرحلہ وار طریقے سے نافذ کرنے کے لئے بھی کہا ہے۔ یہ دو ہدایات کچھ ٹیلی مارکیٹرز کے ذریعے پرنسپل اینٹی ٹیز (پی ای)کے ہیڈر اور میسیج ٹیمپلیٹ کے غلط استعمال کو روکنے کے لئے اور ٹیلی فون نمبروں کا استعمال کرنے والے ٹیلی مارکیٹرز سمیت غیر قانونی یا غیر اندراج شدہ ٹیلی مارکیٹرز کے پیغامات کو بھی روکنے کےلئے اور اندراج شدہ ٹیلی مارکیٹرز یا 10عدد کی تعداد سے غیر مطلوب کال کو کم کرنے اور انہیں نظم و نگرانی کے لئے ڈی ایل ٹی پلیٹ فارم پر لانے کے لئے جاری کئے گئے ہیں۔
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ش ح۔ج ق۔ن ع
(U: 1808)
| Urdu |
1,900,369 | AllFebruary2023 |
ट्राई ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ दूरसंचार सेवाओं की गुणवत्ता की समीक्षा की
अवांछित वाणिज्यिक संचार पर चिंता व्यक्त की
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने उपभोक्ताओं के सामने आने वाली दूरसंचार सेवाओं की गुणवत्ता से संबंधित मुद्दों और अवांछित वाणिज्यिक संचार (यूसीसी) के खतरे की समीक्षा के लिए कल यहां प्रमुख दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) के साथ बैठक की।
प्राधिकरण ने टीएसपी को उपभोक्ताओं द्वारा सेवा की गुणवत्ता और अनुभव की गुणवत्ता में स्पष्ट सुधार प्रदर्शित करने के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया है। टीएसपी को कॉल म्यूटिंग और वन वे स्पीच के मुद्दे का विश्लेषण करने और प्राथमिकता के आधार पर सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए कहा गया था। उन्हें कहा गया था कि 5जी नेटवर्क आरंभ करते समय टीएसपी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विद्यमान दूरसंचार सेवाओं की क्यूओएस में कम से कम गड़बड़ी या गिरावट हो।
टीएसपी को यह भी जानकारी दी गई कि ट्राई लंबी अवधि के नेटवर्क आउटेज की घटनाओं की करीबी निगरानी कर रहा है। ऐसे आउटेज सेवाओं की गुणवत्ता और उपभोक्ता अनुभव पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। सभी दूरसंचार प्रदाताओं को किसी भी जिले या राज्य में इस तरह के आउटेज की सूचना ट्राई को देने के लिए कहा गया था। आवश्यकता पड़ने पर ट्राई इस संबंध में उपयुक्त विनियमन लाने पर विचार कर सकता है।
ट्राई ने टीएसपी को क्यूओएस मानदंडों के लिए ऑनलाइन डेटा संग्रह के लिए प्रणाली योजना बनाने और उसे कार्यान्वित करने तथा लाइसेंस सेवा क्षेत्र, राज्य स्तर या कम ग्रैन्युलैरिटी के साथ निष्पादन रिपोर्ट तैयार करने के लिए उनकी प्रोसेसिंग के लिए कहा। यह टीएसपी द्वारा क्यूओएस निष्पादन रिपोर्टिंग की प्रक्रिया को सरल करेगा और इस प्रकार अनुपालन बोझ में कमी लाएगा।
5जी सेवाओं के रोलआउट के लिए स्थापित किए जा रहे नेटवर्क के परिमाण और आकार को तथा विभिन्न उद्योग कार्यक्षेत्रों द्वारा विकसित किए जा रहे महत्वपूर्ण उपयोग मामलों को ध्यान में रखते हुए ट्राई ने टीएसपी को 24x7 और 360 डिग्री के आधार पर टीएसपी द्वारा आंतरिक क्यूओएस निगरानी के लिए प्रणाली लागू करने के लिए कहा है। मानक के अनुसार नेटवर्क सुविधाओं के दोहन तथा क्यूओएस निगरानी और प्रबंधन के लिए एआई/एमएल तकनीकों को अपनाने की भी सलाह दी गई थी।
ट्राई ने टीएसपी को 16 फरवरी, 2023 को ट्राई द्वारा जारी दो निर्देशों को समयबद्ध तरीके से कार्यान्वित करने के लिए भी कहा है। ये दो निर्देश कुछ टेलीमार्केटर्स द्वारा प्रिंसिपल एंटिटीज (पीई) के हेडर और मैसेज टेम्प्लेट के दुरुपयोग को रोकने के लिए तथा टेलीफोन नंबरों का उपयोग करने वाले टेलीमार्केटर्स सहित अनधिकृत या गैर-पंजीकृत टेलीमार्केटर्स के संदेशों को भी रोकने के लिए और पंजीकृत टेलीमार्केटर्स या 10 अंकों की संख्या से अवांछित कॉल को कम करने तथा उन्हें प्रबंधन एवं निगरानी के लिए डीएलटी प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए जारी किए गए हैं।
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एमजी/एएम/एसकेजे/एसके
| Hindi |
1,900,370 | AllFebruary2023 |
दूरसंचार पुरवठादारांच्या दूरसंचार सेवांच्या गुणवत्तेचा ट्रायने घेतला आढावा
अनाहूत व्यावसायिक संपर्काबद्दल व्यक्त केली चिंता
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने (ट्राय) ग्राहकांना मिळत असलेल्या सेवांची गुणवत्ता आणि अनाहूत व्यावसायिक संपर्कामुळे होणारा त्रास याबाबतच्या मुद्यांचा आढावा घेण्याच्या उद्देशाने काल येथे प्रमुख दूरसंचार सेवा पुरवठादारांसोबत बैठक आयोजित केली. आपल्या सेवांच्या गुणवत्तेमध्ये आणि ग्राहकांना मिळणाऱ्या अनुभवाच्या गुणवत्तेमध्ये निदर्शनास येईल अशा प्रकारची सुधारणा करण्यासाठी तातडीने पावले उचलण्याचे निर्देश प्राधिकरणाने या दूरसंचार सेवा पुरवठादारांना दिले. कॉल म्युटिंग आणि एकाच बाजूने बोलणे सुरू राहणे आणि दुसऱ्या बाजूने प्रतिसाद न मिळण्याच्या समस्यांमागील कारणांचे मूल्यमापन करण्याची आणि त्यावर प्राधान्याने उपाययोजना करण्याची सूचना या पुरवठादारांना करण्यात आली. 5G जाळ्याचा विस्तार वाढवत जाताना सध्या अस्तित्वात असलेल्या दूरसंचार सेवांमध्ये व्यत्यय कमीत कमी राहील किंवा त्यांच्या गुणवत्तेमध्ये घसरण होणार नाही हे सुनिश्चित करण्याची गरज प्राधिकरणाने व्यक्त केली.
बऱाच काळ नेटवर्क खंडित राहण्याच्या घटनांवर ट्रायकडून अतिशय बारीक नजर ठेवली जात आहे अशी माहिती देखील सेवा पुरवठादारांना देण्यात आली. अशा प्रकारच्या खंडित कालावधीचा, दूरसंचार सेवांच्या गुणवत्तेवर आणि ग्राहकांना मिळणाऱ्या अनुभवावर विपरित परिणाम होतो. कोणत्याही राज्यात किंवा जिल्ह्यात अशा प्रकारचा व्यत्यय निर्माण झाल्यास त्याची माहिती ट्रायला कळवण्याचे निर्देश या दूरसंचार सेवा पुरवठादारांना देण्यात आले. गरज भासल्यास या संदर्भात ट्रायकडून आवश्यक नियमन आणण्याचा विचार केला जाऊ शकतो, असे ट्रायने सांगितले.
परवाना सेवा क्षेत्र, राज्य स्तर किंवा लोअर ग्रॅन्युलॅरिटीसह कामगिरीविषयक अहवाल तयार करण्यासाठी सेवा गुणवत्ताविषयक मानके आणि त्यांच्यावरील प्रक्रियांसाठी ऑनलाईन डेटा संकलनाकरता आवश्यक प्रणालींचे नियोजन आणि अंमलबजावणी करण्याचे निर्देशही ट्रायकडून देण्यात आले. यामुळे सेवांच्या गुणवत्तांची माहिती देण्याची प्रक्रिया सुलभ होईल आणि अनुपालनाचे ओझे कमी होईल.
5G सेवां सुरू करण्यासाठी उभारल्या जात असलेल्या जाळ्याचे प्रमाण आणि आकारमान आणि विविध उद्योगांकडून विकसित होत असलेल्या महत्त्वाच्या वापराची प्रकरणे विचारात घेत ट्रायने अंतर्गत सेवा गुणवत्तेवर देखरेख ठेवण्यासाठी 24x7 आणि 360 अंशावर आधारित प्रणालींची अंमलबजावणी करण्याची सूचना ट्रायने सेवा पुरवठादारांना केली. आदर्श मानकानुसार नेटवर्क फीचर्सचा वापर आणि सेवा गुणवत्तांवर देखरेख ठेवण्यासाठी आणि व्यवस्थापनासाठी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स/ मशीन लँग्वेज तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्याची सूचना देखील करण्यात आली.
ट्रायने 16-2-2023 रोजी जारी केलेल्या दोन निर्देशांची कालबद्ध पद्धतीने अंमलबजावणी करावी असे ट्रायने सांगितले. काही टेलिमार्केटिअर संस्थांकडून प्रमुख नामवंत कंपन्यांच्या हेडर्सचा आणि मेसेज टेम्प्लेटचा गैरवापर रोखण्यासाठी आणि अवैध आणि बिगरनोंदणीकृत टेलिमार्केट कंपन्यांकडून दूरध्वनी क्रमांकांचा वापर करून पाठवल्या जाणाऱ्या मेसेजना प्रतिबंध करण्यासाठी हे निर्देश जारी करण्यात आले आहेत. तसेच नोंदणीकृत टेलिमार्केट कंपन्यांकडून किंवा 10 आकडी क्रमांकांवरून येणारे नको असलेले कॉल रोखण्यासाठी आणि व्यवस्थापन आणि देखरेखीसाठी त्यांना डीएलटी मंचावर आणण्यासाठी देखील हे निर्देश आहेत.
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N.Chitale/S.Patil/P.Kor
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| Marathi |
1,900,365 | AllFebruary2023 |
தொலைத்தொடர்பு சேவை நிறுவனங்கள் மற்றும் தொலைத்தொடர்பு சேவை விநியோக நிறுவனங்களிடம் அலைவரிசையின் தரம் குறித்து டிராய் ஆய்வு
இந்திய தொலைத்தொடர்பு ஒழுங்குமுறை ஆணையமான டிராய் முக்கியத் தொலைத்தொடர்பு சேவை விநியோக நிறுவனங்களின் பிரதிநிதிகளுடன் நேற்று ஆலோசனை நடத்தியது. அப்போது, அலைவரிசையின் தரம் பற்றிய நுகர்வோரின் கருத்துக்கள் மற்றும் வர்த்தகத் தொலைத்தொடர்பு இணைப்புகள் (யூசிசி) குறித்து ஆய்வு நடத்தியது.
அலைவரிசை சேவையின் தரத்தைப் பொறுத்தவரை, தரத்தை அதிகரிக்க அவசர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டிய அவசியம் என வலியுறுத்தப்பட்டது. மேலும், ஒருமுனையில் மட்டுமே பேசும் வசதி கொண்ட விளம்பரங்கள் உள்ளிட்ட நுகர்வோர் சந்திக்கும் பிரச்னைகளுக்கு முக்கியத்துவம் அளித்து நடவடிக்கை எடுக்குமாறும் டிராய் கேட்டுக்கொண்டது. 5 ஜி அலைவரிசையை அளிப்பதில் உள்ள நடைமுறைச் சிக்கல்கள் பற்றியும் விவாதிக்கப்பட்டது.
நீண்ட நேரம் இணையதள வசதியைப் பயன்படுத்தும்போது, அதன் பயன்பாட்டை கண்காணிக்குமாறு தொலைத்தொடர்பு சேவை நிறுவனங்கள் டிராயிடம் கோரிக்கை முன்வைத்தன.
நுகர்வோருக்கு டெலிமார்க்கெட்டர்கள் மூலம் ஏற்படும் சிக்கல்களைத் தடுக்க ஏதுவாக நடவடிக்கை எடுக்குமாறு தொலைத்தொடர்பு சேவை விநியோக நிறுவனங்களுக்கு டிராய் அறிவுறுத்தியது. அதேபோல், நுகர்வோரின் எண்கள் அங்கீகரிக்கப்படாத டெலிமார்க்கெட்டர்கள் மற்றும் பிற நிறுவனங்களுக்கு பரிமாறப்படுவதைக் கட்டாயம் தடுக்க வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டது.
டெலிமார்க்கெட்டர்களிடம் இருந்து வரும் தேவையில்லாத அழைப்புகள் அல்லது 10 இலக்க எண்களை டிடிஎல் முறைக்குள் கொண்டுவந்து, அவற்றை கண்காணித்து நிர்வகிக்க வேண்டும் எனவும் தொலைத் தொடர்பு சேவை விநியோகஸ்தர்களுக்கு டிராய் அறிவுறுத்தியது.
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AP / ES / DL
| Tamil |
1,900,531 | AllFebruary2023 |
టెలికాం సర్వీస్ ప్రొవైడర్ల సేవలలో నాణ్యతను సమీక్షించిన ట్రాయ్
- అయాచిత వాణిజ్య కమ్యూనికేషన్లపై ఆందోళన వ్యక్తం చేసిన ట్రాయ్
టెలికాం రెగ్యులేటరీ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (ట్రాయ్) న్యూఢి్ల్లీలో ప్రధాన టెలికాం సర్వీస్ ప్రొవైడర్లతో (టీఎస్పీఎస్) సమావేశాన్ని నిర్వహించింది. వినియోగదారులు ఎదుర్కొంటున్న టెలికాం సేవల నాణ్యత మరియు అయాచిత వాణిజ్య కమ్యూనికేషన్ల (యుసీసీ) ముప్పుకు సంబంధించిన సమస్యలను సమీక్షించింది. సేవల నాణ్యత, వినియోగదారులు తమ టెలికాం సేవల అనుభవ నాణ్యతలో మెరుగుదలని ప్రదర్శించడానికి తగని చర్యలు తీసుకోవాలని టి.ఎస్.పీలను అథారిటీ ఆదేశించింది. వినియోగదారులు ఎదుర్కొంటున్న కాల్ మ్యూటింగ్, వన్ వే స్పీచ్ సమస్యను విశ్లేషించి, ప్రాధాన్యతపై దిద్దుబాటు చర్యలు తీసుకోవాలని టీ.ఎస్.పి.లను కోరారు. 5జీ నెట్వర్క్ను విడుదల చేస్తున్నప్పుడు, టి.ఎస్.పి.లు ఇప్పటికే ఉన్న టెలికాం సేవల క్యూఓఎస్కి కనీసం భంగం లేదా క్షీణత ఉండేలా చూసుకోవాలని ట్రాయ్ సూచించింది.
దీర్ఘకాలిక నెట్వర్క్ అంతరాయాలను ట్రాయ్ నిశితంగా పరిశీలిస్తోందని ట్రాయ్ తెలిపింది. టీఎస్పీలకు ఇందుకు సంబంధించిన మరింత సమాచారం అందించింది. ఇటువంటి అంతరాయాలు సేవల నాణ్యత మరియు వినియోగదారు అనుభవాన్ని ప్రతికూలంగా ప్రభావితం చేస్తాయని ట్రాయ్ పేర్కొంది. అన్ని టెలికాం ప్రొవైడర్లు ఏదైనా జిల్లా లేదా రాష్ట్రంలో ఇటువంటి అంతరాయాలుంటే ట్రాయ్ కి నివేదించాలని కోరింది. అవసరమైతే, ఈ విషయంలో తగిన నియంత్రణను తీసుకురావడాన్ని ట్రాయ్ పరిశీలించవచ్చిని పేర్కొంది. క్యూఓఎస్ బెంచ్మార్క్ల కోసం ఆన్లైన్ డేటా సేకరణ మరియు లైసెన్స్ సర్వీస్ ఏరియా, స్టేట్ లెవెల్ లేదా తక్కువ గ్రాన్యులారిటీతో పనితీరు నివేదికలను రూపొందించడానికి వాటి ప్రాసెసింగ్ కోసం సిస్టమ్లను ప్లాన్ చేసి అమలు చేయాలని ట్రాయ్ టి.ఎస్.పి.లను కోరింది. ఇది టీఎస్పీల ద్వారా క్యూఓఎస్ పనితీరు రిపోర్టింగ్ ప్రక్రియను సులభతరం చేస్తుంది, తద్వారా సమ్మతి భారం తగ్గుతుంది. నెట్వర్క్ వ్యాప్తి మరియు పరిమాణాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుని, 5జీ సేవల రోల్అవుట్ కోసం సెటప్ చేయాలని.. మరియు వివిధ పరిశ్రమల ద్వారా అభివృద్ధి చేయబడిన ముఖ్యమైన వినియోగ సందర్భాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని, టీఎస్పీల ద్వారా అంతర్గత క్యూఓఎస్ పర్యవేక్షణ కోసం 24x7 మరియు 360-డిగ్రీల ప్రాతిపదికన సిస్టమ్లను అమలు చేయాలని టీఎస్పీలను ట్రాయ్ కోరింది. క్యూఓఎస్ పర్యవేక్షణ మరియు నిర్వహణ కోసం ప్రామాణిక మరియు ఏఐ/ఎంఎల్ పద్ధతులను అనుసరించడం ద్వారా నెట్వర్క్ ఫీచర్ల దోపిడీ కూడా వెలుగులోకి వస్తుందని పేర్కొంది.
16.02.2023న ట్రాయ్ జారీ చేసిన రెండు ఆదేశాలను సమయానుకూలంగా అమలు చేయాలని టి.ఎస్.పి.లను కోరింది. కొంతమంది టెలిమార్కెటర్లు ప్రిన్సిపల్ ఎంటిటీస్ (పీఈలు) యొక్క హెడ్డర్స్ మరియు మెసేజ్ టెంప్లేట్ల దుర్వినియోగాన్ని అరికట్టడానికి ఈ రెండు ఆదేశాలు జారీ చేయబడ్డాయి. టెలిఫోన్ నంబర్లను ఉపయోగించే టెలిమార్కెటర్లతో సహా అనధికార లేదా నమోదుకాని టెలిమార్కెటర్ల నుండి వచ్చే సందేశాలను కూడా అరికట్టడానికి తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఈ ఆదేశాలు జారీ చేయబడ్డాయి. నమోదిత టెలిమార్కెటర్లు లేదా 10 అంకెల నంబర్ల నుండి అవాంఛిత కాల్లను తగ్గించడానికి మరియు నిర్వహణ మరియు పర్యవేక్షణ కోసం వాటిని డీఎల్టీ ప్లాట్ఫారమ్పైకి తీసుకురావాలని ట్రాయ్ సూచించింది.
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| Telugu |
1,899,849 | AllFebruary2023 |
TRAI issues Directions to Access Providers to stop misuse of Headers and Message Templates, and to curb unauthorized promotions using Telecom Resources
The Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) under Ministry of Communications, in order to ensure that all promotional messages are sent through Registered Telemarketers (RTMs) using approved Headers and Message Templates on Distributed Ledger Technologies (DLT) platform, and also to stop misuse of Headers and Message Templates, has issued two separate Directions to Access Service Providers under Telecom Commercial Communication Customer Preference Regulations, 2018 (TCCCPR-2018) and the Telecom Regulatory Authority of India Act 1997 (24 of 1997).
TRAI has observed that Headers and Message Templates of Principal Entities (PEs) are being misused by some Telemarketers. To stop the same, Access Service Providers have been directed to;
reverify all registered Headers & Message Templates on DLT platform and block all unverified Headers and Message Templates within 30 and 60 days respectively.
ensure that temporary Headers are deactivated immediately after the time duration for which such headers were created.
ensure that content variables in Message Template do not have flexibility to insert undesired contents. Entities involved in message transmission should be clearly identifiable and tracked, if required.
remove confusions among recipients of message and prevent their misuse, no Look-alike headers (Headers which are similar by virtue of combination of small case or large case letters) are to be registered by Access Providers in names of different Principal Entities.
To curb messages from unauthorised or unregistered telemarketers, including telemarketers using telephone numbers, Access providers have been directed to-
Bar all Telemarketers, who are not registered on Distributed Ledger Technologies (DLT) platform from handling the message template scrubbing and delivery of messages to recipients through Access Providers’ network;
Ensure that promotional messages are not transmitted by Unregistered Telemarketers or Telemarketers using telephone numbers (10 digits numbers);
Act against all such erring Telemarketers as per the provisions of the regulations and initiate actions as per relevant legal laws. The Access Service Provider shall also notify details of such Telemarketers to other Access Providers, who shall, in turn, bar these entities from sending any kind of commercial communications through their networks;
All the Telecom Service Providers have been directed to comply with the above directions within thirty days.
For any clarification/information Shri Jaipal Singh Tomar, Advisor (QoS) TRAI may be contacted at Tel. No. 011-23230404.
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RKJ/BK
| English |
1,900,000 | AllFebruary2023 |
యాక్సెస్ ప్రొవైడర్లకు ట్రాయ్ ఆదేశాలు
హెడ్లు, మెసేజ్ టెంప్లేట్ల దుర్వినియోగాన్ని ఆపడానికి, టెలికాం వనరులను ఉపయోగించి అనధికారిక ప్రమోషన్లను అరికట్టడానికి యాక్సెస్ ప్రొవైడర్లకు ట్రాయ్ ఆదేశాలు
ప్రసారాల మంత్రిత్వ శాఖ ఆధ్వర్యంలోని టెలికాం రెగ్యులేటరీ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (ట్రాయ్), డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ లెడ్జర్ టెక్నాలజీస్ (డీఎల్టీ) ప్లాట్ఫారమ్లో ఆమోదించబడిన హెడర్లు, మెసేజ్ టెంప్లేట్లను ఉపయోగించి రిజిస్టర్డ్ టెలిమార్కెటర్స్ (ఆర్టీఎంలు) ద్వారా ప్రచార సందేశాలు పంపబడుతున్నాయని నిర్ధారించడానికి మరియు దుర్వినియోగాన్ని అరికట్టడానికి వీలుగా.. హెడ్లు మరియు మెసేజ్ టెంప్లేట్లు టెలికాం కమర్షియల్ కమ్యూనికేషన్ కస్టమర్ ప్రిఫరెన్స్ రెగ్యులేషన్స్- 2018 (టీసీసీసీపీఆర్-2018) మరియు టెలికాం రెగ్యులేటరీ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ -1997 (24 ఆఫ్ 1997) కింద యాక్సెస్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్లకు రెండు వేర్వేరు నిర్ధేశకాలను జారీ చేసింది.
ప్రిన్సిపల్ ఎంటిటీల (పీఈలు) హెడర్లు మరియు మెసేజ్ టెంప్లేట్లను కొందరు టెలిమార్కెటర్లు దుర్వినియోగం చేస్తున్నారని TRAI గమనించింది. దీన్ని ఆపివేయడానికి, యాక్సెస్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్లు ఈ కింది సూచనలు చేయబడినాయి;
a. డీఎల్టీ ప్లాట్ఫారమ్లో అన్ని నమోదిత హెడర్లు & సందేశ టెంప్లేట్లను తిరిగి ధ్రువీకరించండి మరియు ధ్రువీకరించబడని అన్ని శీర్షికలు మరియు సందేశ టెంప్లేట్లను వరుసగా 30 మరియు 60 రోజులలోపు బ్లాక్ చేయండి.
b. అటువంటి శీర్షికలు సృష్టించబడిన సమయ వ్యవధి తర్వాత వెంటనే తాత్కాలిక శీర్షికలు నిష్క్రియం చేయబడతాయని నిర్ధారించుకోండి.
c. మెసేజ్ టెంప్లేట్లోని కంటెంట్ వేరియబుల్స్ అవాంఛనీయ కంటెంట్లను జొప్పించే సౌలభ్యాన్ని కలిగి లేవని నిర్ధారించుకోండి. మెసేజ్ ట్రాన్స్మిషన్లో పాల్గొన్న ఎంటిటీలు అవసరమైతే స్పష్టంగా గుర్తించబడాలి మరియు ట్రాక్ చేయబడాలి.
d. మెసేజ్ గ్రహీతలలో గందరగోళాన్ని తొలగించండి మరియు దుర్వినియోగాన్ని నిరోధించండి, వివిధ ప్రధాన సంస్థల పేర్లతో యాక్సెస్ ప్రొవైడర్ల ద్వారా లుక్-అలైక్ హెడర్లు (చిన్న కేస్ లేదా పెద్ద కేస్ లెటర్ల కలయికతో సమానంగా ఉండే హెడర్లు) నమోదు చేయబడవు.
టెలిఫోన్ నంబర్లను ఉపయోగించే టెలిమార్కెటర్లతో సహా అనధికార లేదా నమోదుకాని టెలిమార్కెటర్ల నుండి వచ్చే సందేశాలను అరికట్టడానికి, యాక్సెస్ ప్రొవైడర్లు ఈ క్రింది విధంగా నిర్దేశించబడ్డారు-
• డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ లెడ్జర్ టెక్నాలజీస్ (డీఎల్టీ) ప్లాట్ఫారమ్లో నమోదు చేసుకోని టెలిమార్కెటర్లందరినీ, మెసేజ్ టెంప్లేట్ స్క్రబ్బింగ్ మరియు యాక్సెస్ ప్రొవైడర్స్ నెట్వర్క్ ద్వారా గ్రహీతలకు సందేశాలను డెలివరీ చేయకుండా నిరోధించండి;
• టెలిఫోన్ నంబర్లను (10 అంకెల సంఖ్యలు) ఉపయోగించి నమోదు చేయని టెలిమార్కెటర్లు లేదా టెలిమార్కెటర్ల ద్వారా ప్రచార సందేశాలు ప్రసారం చేయబడవని నిర్ధారించుకోండి;
• నిబంధనల నిబంధనల ప్రకారం ఇటువంటి తప్పు టెలిమార్కెటర్లందరిపై చర్య తీసుకోండి. సంబంధిత చట్టాల ప్రకారం చర్యలను ప్రారంభించండి. యాక్సెస్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ అటువంటి టెలిమార్కెటర్ల వివరాలను ఇతర యాక్సెస్ ప్రొవైడర్లకు కూడా తెలియజేస్తారు, వారు తమ నెట్వర్క్ల ద్వారా ఎలాంటి వాణిజ్య కమ్యూనికేషన్లను పంపకుండా ఈ ఎంటిటీలను నిషేధిస్తారు;
ముప్పై రోజుల్లో పై ఆదేశాలను పాటించాలని టెలికాం సర్వీస్ ప్రొవైడర్లందరినీ ఆదేశించింది. ఈ విషయమై ఏదైనా వివరణ/ ఇతర సమాచారం కోసం శ్రీ జైపాల్ సింగ్ తోమర్, సలహాదారు (క్యూఓఎస్) ట్రాయ్ సంస్థను 011-23230404 టెలిఫోన్ నంబరులో సంప్రదించవచ్చు.
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| Telugu |
1,900,019 | AllFebruary2023 |
ٹرائی نے ہیڈرز اور میسج ٹیمپلیٹس کے غلط استعمال کو روکنے اور ٹیلی کام وسائل کا استعمال کرتے ہوئے غیر مجاز پروموشنز کو روکنے کے لیے ایکسیس پرووائڈرز کو ہدایات جاری کیں
وزارت مواصلات کے تحت کام کرنے والی ٹیلی کام ریگولیٹری اتھارٹی آف انڈیا (ٹرائی) نے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ تمام پروموشنل پیغامات ڈسٹریبیوٹیڈ لیجر ٹیکنالوجیز (ڈی ایل ٹی) پلیٹ فارم پر منظور شدہ ہیڈرز اور میسیج ٹیمپلیٹس کا استعمال کرتے ہوئے رجسٹرڈ ٹیلی مارکیٹرز (آر ٹی ایمز) کے ذریعے بھیجے جائیں اور ہیڈرز اور میسج ٹیمپلیٹس کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے ٹیلی کام کمرشل کمیونیکیشن کسٹمر ترجیحی ضوابط، 2018 (ٹی سی سی سی پی آر – 2018) اور ٹیلی کام ریگولیٹری اتھارٹی آف انڈیا ایکٹ 1997 (1997/24) کے تحت ایکسیس سروس پرووائیڈرز کو دو الگ الگ ہدایات جاری کی ہیں۔
ٹرائی کے مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ پرنسپل اداروں (پی ایز) کے ہیڈرز اور میسج ٹیمپلیٹس کا کچھ ٹیلی مارکیٹرز غلط استعمال کر رہے ہیں۔ اسے روکنے کے لیے، ایکسیس سروس پرووائیڈرز کو ہدایت کی گئی ہے:
ڈی ایل ٹی پلیٹ فارم پر تمام رجسٹرڈ ہیڈرز اور میسج ٹیمپلیٹس کی دوبارہ تصدیق کریں اور تمام غیر تصدیق شدہ ہیڈرز اور میسج ٹیمپلیٹس کو بالترتیب 30 اور 60 دنوں کے اندر بلاک کریں۔
اس بات کو یقینی بنائیں کہ عارضی ہیڈرز کو اس مدت کے بعد فوری طور پر غیر فعال کیا جائے جس کے لیے ایسے ہیڈرزتیار کئے گئے تھے۔
اس بات کو یقینی بنائیں کہ میسج ٹیمپلیٹ میں موجود مواد کے متغیرات میں ناپسندیدہ مواد داخل کرنے کی لچک نہ ہو۔ پیغام کی ترسیل میں ملوث اداروں کو واضح طور پر قابل شناخت ہونا چاہیے اور ضرورت پڑنے پر انہیں ٹریک کیا جانا چاہئے ۔
پیغام موصول کرنے والوں کے درمیان الجھنوں کو دور کریں اور ان کے غلط استعمال کو روکیں،یکساں نظر آنے والے ہیڈرز (ایسے ہیڈرز جواسمال کیس یا لارج کیس حروف کے امتزاج کی وجہ سے ملتے جلتے ہیں) کو ایکسیس پرووائیڈرز کے ذریعے الگ الگ پرنسپل اداروں کے ناموں پر رجسٹر کرایا جائے۔
ٹیلی فون نمبر استعمال کرنے والے ٹیلی مارکیٹرزسمیت غیر مجاز یا غیر رجسٹرڈ ٹیلی مارکیٹرز کے پیغامات کو روکنے کے لیے، ایکسیس پرووائیڈرز کو ہدایت کی گئی ہے کہ-
ایکسیس پرووائیڈرز کے نیٹ ورک کے ذریعہ میسج ٹیمپلیٹ اسکربنگ کی ہینڈلنگ اور وصول کنندگان کو پیغامات کی ترسیل سے ایسے تمام ٹیلی مارکیٹرزکو روکیں جو ڈسٹری بیوٹیڈ لیجر ٹیکنالوجیز (ڈی ایل ٹی) پلیٹ فارم پر رجسٹرڈ نہیں ہیں؛
اس بات کو یقینی بنائیں کہ پروموشنل پیغامات غیر رجسٹرڈ ٹیلی مارکیٹرز یا ٹیلی فون نمبرز (10 ہندسوں کے نمبروں) کا استعمال کرنے والے ٹیلی مارکیٹرز کے ذریعے منتقل نہ کیے جائیں۔
ایسے تمام خاطی ٹیلی مارکیٹرز کے خلاف ضابطوں کی دفعات کے مطابق کارروائی کریں اور متعلقہ قوانین کے مطابق کارروائیاں شروع کریں۔ ایکسیس سروس پرووائیڈر ایسے ٹیلی مارکیٹرز کی تفصیلات دوسرے ایسیس پرووائیڈرزکو بھی فراہم کرائیں، جو ، ان اداروں کو اپنے نیٹ ورکس کے ذریعے کسی بھی قسم کی کمرشیل مواصلات بھیجنے سے روکیں گے۔
تمام ٹیلی کام سروس پرووائیڈرز کو تیس دن کے اندر مذکورہ ہدایات پر عمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔
کسی بھی وضاحت/معلومات کے لیے جناب جے پال سنگھ تومر، ایڈوائزر (کیو او ایس) ٹرائی سے ٹیلی فون نمبر 23230404-011 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔
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ش ح۔ و ا۔ ع ا۔
16.02.2023
U -1749
| Urdu |
1,899,964 | AllFebruary2023 |
ट्राई ने हेडर और मैसेज टेम्प्लेट के दुरुपयोग एवं दूरसंचार संसाधनों का उपयोग करके अनधिकृत प्रचार को रोकने के लिए पहुंच प्रदाताओं को निर्देश जारी किए
संचार मंत्रालय के अधीन भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने यह सुनिश्चित करने के संबंध में कि वितरित लेजर प्रौद्योगिकी (डीएलटी) मंच पर स्वीकृत हेडर (शीर्षक) व मैसेज टेम्प्लेट का उपयोग करके पंजीकृत टेलीमार्केटर्स (आरटीएम) के माध्यम से सभी प्रचार संदेशों को भेजा जाना है और हेडर व मैसेज टेम्प्लेट के दुरुपयोग को रोकने के लिए दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियम, 2018 (टीसीसीसीपीआर-2018) तथा भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम- 1997 (1997 का 24) के तहत पहुंच सेवा प्रदाताओं के लिए दो अलग-अलग दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
ट्राई ने यह पाया है कि प्रमुख संस्थाओं (पीई) के हेडर और संदेश टेम्पलेट का कुछ टेलीमार्केटर्स दुरुपयोग कर रहे हैं।
इसे रोकने के लिए पहुंच सेवा प्रदाताओं को निर्देशित किया गया है;
1. डीएलटी प्लेटफॉर्म पर सभी पंजीकृत हेडर व संदेश टेम्प्लेट को फिर से सत्यापित करें और सभी असत्यापित हैडर और संदेश टेम्प्लेट को क्रमशः 30 और 60 दिनों के भीतर ब्लॉक कर दें।
2. सुनिश्चित करें कि अस्थायी हैडर उस समय अवधि के तुरंत बाद निष्क्रिय कर दिए गए हैं, जिसके लिए ऐसे हैडर बनाए गए थे।
3. सुनिश्चित करें कि संदेश टेम्प्लेट में सामग्री वेरिएबल्स में अवांछित सामग्री डालने की सुविधा नहीं है। अगर जरूरी हो तो संदेश प्रसारण में शामिल संस्थाओं को साफतौर पर पहचानने योग्य और उनकी निगरानी होनी चाहिए।
4. संदेश प्राप्त करने वालों के बीच भ्रम को दूर करना और उनके दुरुपयोग को रोकना, एक्सेस प्रदाताओं द्वारा अलग-अलग प्रमुख संस्थाओं के नाम पर कोई एकसमान दिखने वाले हेडर (जो छोटे या बड़े अक्षरों के संयोजन के आधार पर समान हैं) पंजीकृत नहीं किए जाने चाहिए।
टेलीफोन नंबरों का उपयोग करने वाले टेलीमार्केटर्स सहित अनधिकृत या अपंजीकृत टेलीमार्केटरों के संदेशों को नियंत्रित करने के लिए पहुंच प्रदाताओं को निर्देशित किया गया है कि-
वैसे सभी टेलीमार्केटर्स को रोक लगाएं, जो वितरित लेजर प्रौद्योगिकी (डीएलटी) प्लेटफॉर्म पर मैसेज टेम्प्लेट स्क्रबिंग को संभालने और पहुंच प्रदाताओं के नेटवर्क के माध्यम से प्राप्तकर्ताओं को संदेशों का वितरण करने के लिए पंजीकृत नहीं हैं।
यह सुनिश्चित करें कि टेलीफोन संख्याओं (10 अंकों की संख्या) का उपयोग करने वाले अपंजीकृत टेलीमार्केटर्स या टेलीमार्केटर्स द्वारा प्रचार संदेश प्रेषित नहीं किए जाते हैं।
नियमों के प्रावधानों के अनुसार ऐसे सभी दोषी टेलीमार्केटर्स के खिलाफ कार्रवाई करें और संबंधित कानूनों के अनुरूप कार्रवाई शुरू करें। पहुंच सेवा प्रदाता ऐसे टेलीमार्केटर्स के विवरण को अन्य प्रदाताओं को सूचित करेगा, जो बदले में इन संस्थाओं को अपने नेटवर्क के माध्यम से किसी भी प्रकार के वाणिज्यिक संदेश भेजने पर रोक लगाएगा।
सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को 30 दिनों के भीतर उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन करने का निर्देश दिया गया है।
किसी भी स्पष्टीकरण/सूचना के लिए ट्राई में सलाहकार (क्यूओएस) श्री जयपाल सिंह तोमर से दूरभाष संख्या 011-23230404 पर संपर्क किया जा सकता है।
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एमजी/एएम/एचकेपी/वाईबी
| Hindi |
1,899,666 | AllFebruary2023 |
Department of Posts organises Roundtable Conference ‘Postal Services - a tool for Global Socio-Economic development and Connect’ in context with India’s G20 Presidency
Universal Postal Union, Asian Pacific Postal Union, Department of Posts, Ministry of External Affairs, Postal Operators and Ministries representing G20 member & invitee countries and members of APPU took active part in the virtual event
In the context of India’s presidency of the G20, the Department of Posts under Ministry of Communications organized a Roundtable Conference and Panel Discussion on the theme “Postal Services - a tool for Global Socio-Economic development and Connect”. The panel discussion, which was held in a hybrid format, was attended by dignitaries from the Universal Postal Union (UPU), Asian Pacific Postal Union (APPU), Department of Posts, Ministry of External Affairs (MEA), Postal Operators and Ministries representing G20 member countries, invitee countries and members of the APPU along with other stakeholders from the Postal sector. The event was held as a part of India’s National Philatelic Exhibition: ‘AMRITPEX 2023’. A Specific G20 exhibit was also set up as a tool for bringing history, culture and accomplishment of countries together through stamps.
Roundtable Conference and Panel Discussion
The roundtable featured prominent speakers from the Postal sector and MEA:
Shri Vineet Pandey, Secretary (Department of Posts),
Shri Muktesh K. Pardeshi, Special Secretary, G20 Operations,
Mr. Marjan Osvald, Deputy Director General, Universal Postal Union,
Dr. Vinaya Prakash Singh, Secretary General, Asian- Pacific Postal Union (APPU),
Ms. Mary P Anderson, Executive Director International Postal Affairs, United States Postal Services (USPS), USA,
Mr. Jean-Paul Forceville, Director, European and International Relations, La Poste, France,
Dr. Anirudha Bansod, CEO, Post Fiji and
Shri Rajeev Venugopal, General Manager, International Relations, Canada Post.
Shri Vineet Pandey, Secretary to the Government of India and Chairperson, Postal Services Board made the opening remarks highlighting the theme of the G20 presidency of India, its intertwining with the UPU mission and the direction of G20 objectives.
Panelists shared their views, experiences & future outlook on various areas and sub-themes under the main theme of the roundtable and panel discussion.
Participants of Roundtable Conference and Panel Discussion
Postal Services as a soft and effective way to connect the world: Philately, Training and Capacity building
Shri Muktesh K. Pardeshi, Special Secretary (G20 Operations), MEA recapitulated the idea of philately not only being important to highlight people, history, cultures and accomplishments of different countries but also has huge potential of forming strong bonds of friendship. The other panelist Dr. Anirudh Bansod, CEO, Post Fiji emphasized the important role postal sector is playing employing full time and part time employees and the need for capacity building in the ever changing techno-operational scenarios with institutional cooperation, tie-ups, funding support and for the postal operators in need around the world. Mr. Bansod also remarked about the flagship Indian Technical and Economic Cooperation (ITEC) program being offered by the Government of India to other countries, not only in the postal sector but in others as well.
Supply chain and e-Commerce: A key enabler of global socio-economic transformation
The panel discussed the present-day physical, technological and financial developments that have opened immense opportunities to realize the true spirit of globalization through seamless cross-border supply of goods, robust payment solutions, integration of local with global markets, ensuring affordability of services, uniformity of standards and high-quality data exchange.
Ms. Mary Anderson, shared the transformation undergoing in USPS through various regulatory and operational reforms. Dr. Rajeev & Mr. Jean- Paul focused on the upcoming challenges and underlying opportunities for the postal sector and how this sector is helping increase trade and commerce across the globe.
The panel discussed important points on the need of redesigning & improving its global interconnections to adapt to such challenges and to accelerate economic and social development is of critical importance. The approach of G20 countries in this area can be highly instrumental in driving a resilient postal supply chain.
Digitalization of Posts: Empowering the Citizens
Dr. V.P. Singh discussed how the technological advances and digitalization of postal services have become the backbone of growth, reach & connectivity and ubiquitous postal services especially for those at the last mile and for the global south.
He emphasized that Post Offices offer an unparalleled network to bridge the digital divide and inclusive development in the digital economy. Having a digitally connected universal postal network would unleash new vistas of activities empowering the people. The support of G20 countries needed for fostering timely and meaningful achievement of such initiatives was elucidated.
Role of Postal sector in Financial Inclusion:
Mr. Osvald discussed the important part that post offices have been playing in providing financial services to its citizens. Postal Financial Services like banking, insurance, money transfer, and doorstep delivery of Government payments, financial literacy and adaptation to new FinTechs for hassle-free transactions is paving the way for an inclusive society and inclusive economy. The panel agreed that this process can further be accelerated by enabling regulatory regimes and conducive Government policies with the support of G20. Shri Vineet Pandey briefed on India Post’s achievement in financial inclusion through the unparalleled digital and physical network and its reach and contribution in financial literacy and financial inclusion.
The roundtable and panel discussion was graced by the presence of more than 20 countries and more than 150 international participants. Delegates from Australia, China, Germany, Italy, Japan and other stakeholders also contributed to the discussion. The participants from the posts of G20 invitee congratulated the Department of Posts for this initiative for highlighting the importance of the postal sector in the G20 arena.
The discussion ended with the concluding remarks from Secretary (Posts) recollecting the critical role the postal sector is playing to drive socio - economic development around the world and how the sector can emerge as a one stop solution for services at citizen’s doorstep.
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RKJ/BK
| English |
1,899,769 | AllFebruary2023 |
محکمہ ڈاک نے بھارت کی جی 20 کی صدارت کے تعلق سے ،‘‘پوسٹل سروس –عالمی سماجی –اقتصادی ترقی کے لئے ایک وسیلہ اورروابط ’’ کے موضوع پرایک گول میز کانفرنس کاانعقاد کیا
یونیورسل پوسٹل یونین، ایشیئن پیسیفک پوسٹل یونین، محکمہ ڈاک،امور خارجہ کی وزارت، پوسٹل آپریٹرس اور جی 20ارکان کی نمائندگی کرنے والی وزارتوں اورمدعو ملکوں اوراپّو (اے پی پی یو) کے ارکان نے اس ورچول تقریب میں سرگرمی سے شرکت کی
بھارت کی جی 20کی صدارت کے تعلق سے ، مواصلات کی وزارت کے تحت محکمہ ڈاک نے ‘‘پوسٹل سروس –عالمی سماجی واقتصادی ترقی کے لئے ایک وسیلہ اورروابط ’’ کے موضوع پرایک گول میز کانفرنس اورپینل مباحثہ کاانعقادکیا۔ پینل مباحثہ ہائبرڈ شکل میں منعقد کیاگیا۔ جس میں یونیورسل پوسٹل یونین (یوپی یو) ، ایشیئن پیسیفک پوسٹل یونین (اے پی پی یو) ، محکمہ ڈاک ، خارجی امورکی وزارت (ایم ای اے ) ، پوسٹل آپریٹرس اورجی 20رکن ملکوں کی نمائندگی کرنے والی وزارتوں ، مدعوملکوں اور اے پی پی یو کے ارکان سمیت ممتاز شخصیات کے علاوہ ڈاک سے متعلق شعبے کے دیگرمتعلقہ فریق اور شراکت داروں نے شرکت کی ۔ یہ تقریب ، ڈاک ٹکٹوں سے متعلق بھارت کی قومی نمائش –‘‘امرت پیکس -2023کے حصہ کے طورپر منعقد کی گئی تھی۔ ڈاک ٹکٹوں کے ذریعہ ملکوں کی تاریخ ، ثقافت اور حصولیابیوں کو یکجاکرنے کے ایک وسیلہ کے طورپر ایک مخصوص جی 20نمائش بھی کی گئی تھی ۔
گول میزکانفرنس اورپینل مباحثہ
اس گول میزکانفرنس میں محکمہ ڈاک کے شعبے اوروزارت خارجہ کے درج ذیل سرکردہ اورمقتدر مقررین نے اظہارخیال کیا۔
محکمہ ڈاک کے سکریٹری ، جناب ونیت پانڈے
جی -20آپریشنز کے خصوصی سکریٹری ، جناب مکیس کے پاردیشی
یونیورسل پوسٹل یونین کے ڈپٹی ڈائریکٹرجنرل ، جناب مرجان اوسوالڈ
ایشیئن –پیسیفک پوستل یونین (اے پی پی یو) کے سکریٹری جنرل ، ڈاکٹرونایاپرکاش سنگھ
انٹرنیشنل پوستل افیئرس ، یونائیٹڈاسٹیٹس پوسٹل سروسز (یو ایس پی ایس) امریکہ کی ایگزیکیوٹو ڈائریکٹر ، محترمہ میری –پی –اینڈرسن
یوروپیئن اورانٹرنیشنل ریلیشنز –لاپوسٹے –فرانس کے ڈائریکٹرجناب ژاں پال فورس ویلے
پوسٹ فجی کے سی ای او جناب ڈاکٹرانیرودھابنسوڑ-اور
انٹرنیشنل ریلیشنز –کینیڈا پوسٹ کے جنرل منیجر –جناب راجیو وینوگوپال
حکومت ہند کے سکریٹری اورپوسٹل سروس بورڈ کے چیئرمین جناب ونیت پانڈے نے اپنے افتتاحی کلمات میں ، بھارت کی جی 20کی صدارت کے موضوع اور اس کے یوپی یو مشن کے ساتھ باہمی روابط اورجی 20مقاصد کی سمت پرروشنی ڈالی ۔
پینل میں شامل ارکان نے گول میز کانفرنس اورپینل مباحثہ کے خاص موضوع کے تحت ذیلی موضوعات اورمختلف شعبوں کے بارے میں اپنے نظریات ، تجربات اور مستقبل کا منظرنامہ اورامکانات پیش کئے ۔
گول میز کانفرنس اورپینل مباحثہ کے شرکاء
دنیا کے ساتھ جڑنے کی غرض سے ایک معتدل اورموثر طریقے کے طورپر، پوسٹل خدمات :ڈاک ٹکٹ جمع کرنے کاتفریحی مشغلہ ، تربیت اور صلاحیت سازی
جناب مکٹیش کے پریشی –(اسپیشل سکریٹری ۔ جی -20 آپریشنز –ایم ای اے ) ڈاک ٹکٹ جمع کرنے کےتفریحی مشغلہ کے خیال کے خاص خاص نکات کااعادہ کیا ۔ انھوں نے کہا کہ اس کی نہ صرف عوام ، تاریخ ، ثقافتوں اورمختلف ملکوں کی حصولیابیوں کو اجاگرکرنے کی اہمیت ہے بلکہ اس میں دوستی کے مضبوط رشتے قائم کرنے کے زبردست امکانات بھی موجود ہیں ۔
پینل مباحثہ میں شامل دوسرے رکن ڈاکٹرانیررودھ بنسوڈ –(پوسٹ فجی کے سی ای او) نے ڈاک کے شعبے کے کرداد کی اہمیت پرزوردیا جو کل وقتی اورجزوقتی ملازمین کو روزگار فراہم کرنے اورادارہ جاتی تعاون ، سمجھوتوں ، رابطوں اورتال میل قائم کرنے اوردنیا بھر میں ضرورت مند پوسٹل آپریٹرس کی مدد کرنے اورسرمایہ فراہم کرنے کے ساتھ ہمیشہ تبدیل پذیر تکنیکی –فعال منظرنامہ میں صلاحیت سازی کے لئے ضروریات پوری کررہاہے ۔ جناب بنسوڈ نے حکومت ہندکی جانب سے دوسرے ملکوں کو نہ صرف ڈاک کے شعبے میں بلکی دیگر شعبوں میں ان پیش کئے جانے والے اہم پروگرام –انڈین ٹیکنیکل اور اقتصادی تعاون (آئی ٹی ای سی ) کے بارے میں بھی رائے زنی کی ۔
عالمی سماجی واقتصادی کایاپلٹ اورتغیرکا ایک کلیدی سہولت کار:سپلائی چین اورای کامرس :
پینل میں شامل ارکان نے آج کے دور کی ان فزیکل ، تکنیکی اور مالی پیش رفتوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیاجن کی بدولت بلارکاوٹ سرحد کے دونوں جانب اشیاء کی سپلائی ، ادائیگی کے مستحکم طریقہ کار، عالمی منڈیوں کے ساتھ مقامی اشیا کے ارتباط ، کفایتی خدمات کو یقینی بنانے ، معیارات اوراعلیٰ معیار کے ڈیٹا کے تبادلہ میں یکسانیت کے ذریعہ عالم کاری یاعالمگیریت کے حقیقی جذبے کو حقیقت کی شکل دینے کے لئے زبردست مواقع فراہم ہوگئے ہیں ۔
محترمہ میری اینڈرسن نے مختلف النوع انضباطی اورکارروائی جاتی اصلاحات کے ذریعہ یوایس پی ایس میں کی جارہی یکسرتبدیلیوں اورکایاپلٹ سے مطلع کیا۔ ڈاکٹرراجیو اور جناب ژاں پال نے ڈاک کے شعبے کے لئے آن ےوالی چنوتیوں اوردستیاب مواقعوں پر توجہ مرکوز کی اور بتایاکہ یہ شعبہ کس طریقے سے دنیا بھرمیں تجارت اور کامرس میں اضافہ کرنے میں مدد کررہاہے ۔
پینل میں شامل ارکان نے اپنے عالمی بین روابط کوازسرنو ڈیزائن کرنے اورانھیں بہتربنانے کی ضرورت کے بارے میں اہم نکات پرتبادلہ خیال کیا جن میں کہ اس قسم کی چنوتیوں سے نمٹنے کی غرض سے اختیارکیاجاسکتاہے ۔ انھوں نے یہ بھی کہاکہ اقتصادی اورسماجی ترقی کی رفتار کو تیزکرنانہایت ضروری ہے ۔
ڈاک کو ڈجیٹل پرمبنی بنانا:شہریوں کوبااختیاربنانا: ڈاکٹروی پی سنگھ نے اس بات پرروشنی ڈالی کہ تکنیکی لحاظ سے پیش رفتیں اور ڈاک خدمات کو ڈجیٹل پرمبنی بنانا کس طرح ترقی رسائی اورکنکٹی وٹی کی ریڑھ کی ہڈی بن گیاہے ۔
انھوں نے اس بات پرزوردیاکہ ڈاک خانے ڈجیٹل معیشت میں برمبنی شمولیت ترقی کویقینی بنانے اور ڈجیٹل تقسیم کو ختم کرنے کی غرض سے ایک غیرمعمولی نیٹ ورک فراہم کرتے ہیں ۔ دنیا بھرمیں پوسٹل نیٹ ورک کو ڈجیٹل طورپرمربوط کرنے کی بدولت ، لوگوں کو بااختیاربنانے سے متعلق نئی نئی سرگرمیوں میں بے انتہا اضافہ ہوجائے گا۔ انھوں نے اس بات کی بھی وضاحت کی کہ اس قسم کی سرگرمیوں کی معنی خیز حصولیابیو ں ور انھیں بروقت بروئے کارلانے کی غرض سے ، جی 20ملکوں کی معاونت کی ضرورت ہے ۔
مالی لحاظ سے برمبنی شمولیت میں ڈاک کے محکمے کاکردار
جناب اوسوالڈ نے اس اہم حصے اورکردار کا ذکرکیا، جسے ڈاک خانے اپنے شہریوں کو مالی خدمات فراہم کرنے میں اداکررہے ہیں ۔ بینکنگ ، بیمہ ، رقم کے تبادلہ اورسرکاری ادائیگیوں لوگوں کے گھروں پرہی ادائیگی ، مالی لحاظ سے خواندگی اوربلارکاوٹ اورخوش اسلوبی کے ساتھ سودے اورلین دین کرنے کی غرض سے نئے فن ٹیکس کو اختیارکرنے سمیت ڈاک سے متعلق مالی خدمات کی بدولت ، ایک برمبنی شمولیت سماج ، معاشرے اور برمبنی شمولیت معیشت کے لئے راہ ہموار ہورہی ہے ۔ پینل کے ارکان نے اس بات سے اتفاق کیا کہ اس عمل میں انضباطی نظام اورجی 20کی معاونت کے ساتھ حکومت کی سازگار پالیسیوں کے ذریعہ مزید تیزی لائی جاسکتی ہے ۔
جناب ونیت پانڈے نے بے مثل اورغیرمعمولی ڈجیٹل اورفزیکل نیٹ ورک اور مالی خواندگی اورمالی برمبنی شمولیت میں اس کی رسائی اورتعاون کے ذریعہ ، مالی شمولیت میں ‘‘انڈیاپوسٹ ’’ کی حصولیابیوں کے بارے میں مختصر بات کی ۔
اس گول میز کانفرنس اورپینل مباحثہ میں 20سے زیادہ ملکوں اور 150سے زیادہ بین الاقوامی شرکاءنے حصہ لیا۔ آسٹریلیا ، چین ، جرمنی ، اٹلی اور جاپان کے مندوبین اوردیگرمتعلقہ شراکت داروں اور متعلقہ فریقوں نے بھی اس پینل مباحثہ میں حصہ لیا۔ جی 20کے مدعو ڈاک خانوں کے شرکاء نے اس پہل قدمی کے لئے ڈاک کے مبارکباد دی ۔ جس میں جی -20کے میدان میں ڈاک کے شعبے کی اہمیت کواجاگرکیاگیا۔
یہ پینل مباحثہ (پوسٹس ) کے سکریٹری کے اختتامی کلمات کے ساتھ اختتام پذیرہوا ، جس میں انھوں نے دنیا بھرمیں سماجی واقتصادی ترقی کو رفتارعطاکرنے میں ڈاک کے شعبے کے ذریعہ اداکئے جانے والے اہم کردار کا ذکرکیا اوریہ کہ یہ شعبہ ، شہریوں کی جگہوں پرہی انھیں خدمات کی فراہمی کی غرض سے کس طرح ایک ون اسٹاپ سولیوشن کے طورپر ابھرسکتاہے ۔
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(ش ح ۔ع م۔ ع آ)
U -1718
| Urdu |
1,899,781 | AllFebruary2023 |
डाक विभाग ने भारत की जी-20 अध्यक्षता के संदर्भ में ‘डाक सेवाएं – वैश्विक सामाजिक-आर्थिक विकास और संपर्क के लिए एक माध्यम’ विषय पर गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया
वर्चुअल कार्यक्रम में जी-20 सदस्य देशों व आमंत्रित देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले मंत्रियों, डाक संचालकों, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन और एपीपीयू के सदस्यों ने सक्रिय हिस्सा लिया
भारत की जी-20 की अध्यक्षता को मद्देनजर रखते हुये संचार मंत्रालय के अधीन डाक विभाग ने “पोस्टल सर्विसेस – अ टूल फॉर ग्लोबल सोशियो-इकोनॉमिक डेवलप्मेंट एंड कनेक्ट” (डाक सेवाएं – वैश्विक सामाजिक-आर्थिक विकास और संपर्क के लिए एक माध्यम) विषय पर गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया। हाइब्रिड प्रारूप में होने वाली पैनल चर्चा में जी-20 सदस्य देशों व आमंत्रित देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले मंत्रियों, डाक संचालकों, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, एशियन पैसेफिक पोस्टल यूनियन, यूनीवर्सल पोस्टल यूनियन और एपीपीयू के सदस्यों सहित डाक सेक्टर के अन्य हितधारकों ने सक्रिय हिस्सा लिया। कार्यक्रम का आयोजन भारत की राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनीः ‘अमृतपेक्स 2023’ के क्रम में हुआ था। डाक टिकटों के जरिये देशों के इतिहास, संस्कृति और उपलब्धियों को पेश करने के माध्यम के रूप में एक विशिष्ट जी-20 प्रदर्शनी भी लगाई गई थी।
गोलमेज सम्मेलन और पैनल चर्चा
गोलमेज सम्मेलन में डाक सेक्टर और विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रमुख वक्ताः
श्री विनीत पाण्डेय, सचिव (डाक विभाग),
श्री मुक्तेश के. परदेशी, विशेष सचिव, जी-20 संचालन,
श्री मार्जन ऑस्वाल्ड, उप महानिदेशक, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन,
डॉ. विनय प्रकाश सिंह, महासचिव, एशियन-पैसिफ़िक पोस्टल यूनियन (एपीपीयू),
सुश्री मैरी पी एंडरसन, कार्यकारी निदेशक अंतर्राष्ट्रीय डाक मामले, यूनाइटेड स्टेट्स पोस्टल सर्विसेज (यूएसपीएस), अमेरिका
श्री ज्यां-पॉल फोर्सविले, निदेशक, यूरोपीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ला पोस्टे, फ्रांस,
डॉ. अनिरुद्ध बंसोड़, सीईओ, पोस्ट फिजी और
श्री राजीव वेणुगोपाल, महाप्रबंधक, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, कनाडा पोस्ट।
भारत सरकार के सचिव और डाक सेवा बोर्ड के अध्यक्ष श्री विनीत पाण्डेय ने आरंभिक वक्तव्य दिया, जिसमें उन्होंने भारत की जी-20 अध्यक्षता, यूपीयू मिशन के साथ उसके जुड़ाव और जी-20 के उद्देश्यों की दिशा को रेखांकित किया।
पैनल सदस्यों ने गोललमेज सम्मेलन और पैनल चर्चा की मुख्य विषयवस्तु के तहत विभिन्न क्षेत्रों व उप-विषयों पर अपने दृष्टिकोणों, अनुभवों तथा भावी नजरिये को साझा किया।
गोलमेज सम्मेलन और पैनल चर्चा के प्रतिभागी
दुनिया को जोड़ने के लिये डाक सेवा एक सुलभ और कारगर उपायः डाक टिकट संग्रह, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण
श्री मुक्तेश के. परदेशी, विशेष सचिव (जी-20 संचालन), विदेश विभाग ने डाक टिकट संग्रह के महत्त्व पर गौर करते हुये कहा कि यह न केवल विभिन्न देशों के लोगों, इतिहास, संस्कृति और उपलब्धियों को रेखांकित करने के लिये जरूरी है, बल्कि इसमें मित्रता के मजबूत बंधनों को आकार देने की भी अपार क्षमता है। पैनल के दूसरे सदस्य डॉ. अनिरुद्ध बंसोड़, सीईओ, पोस्ट फीजी ने पूर्णकालिक और अंशकालिक रोजगार मुहैया कराने में डाक सेक्टर की महत्त्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि संस्थागत सहयोग, समझौतों, वित्तपोषण और दुनिया भर के डाक संचालकों की जरूरतों के मद्देनजर हरदम बदलते तकनीकी-संचालन परिदृश्य को देखते हुये क्षमता निर्माण की आवश्यकता है। श्री बंसोड़ ने यह भी कहा कि भारत सरकार भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) नामक जिस प्रमुख कार्यक्रम की पेशकश अन्य देशों को कर रहा है, वह पेशकश न केवल डाक सेक्टर के लिये है, बल्कि अन्य सेक्टरों के लिये भी है।
आपूर्ति श्रृंखला और ई-वाणिज्यः वैश्विक सामाजिक-आर्थिक रूपांतरण का प्रमुख सूत्रधार
पैनल ने निर्बाध सीमा-पार माल आपूर्ति, ठोस भुगतान समाधानों, वैश्विक बाजारों के साथ स्थानीय बाजारों के एकीकरण, सस्ती सेवाओं की सुनिश्चितता, मानकों का एकरूपीकरण और उच्च गुणवत्ता वाले डेटा आदान-प्रदान के जरिये भूमंडलीकरण की सच्ची भावना को पूरा करने के अपार अवसर खोलने वाले वर्तमान भौतिक, प्रौद्योगिकीय और वित्तीय विकास पर चर्चा की।
सुश्री मैरी एंडरसन ने विभिन्न नियमन और संचालन सुधारों के जरिये यूएसपीएस में चलने वाले रूपांतरण के बारे में जानकारी साझा की। डॉ. राजीव और श्री ज्यां-पॉल ने डाक सेक्टर के लिये आने वाली चुनौतियों तथा बुनियादी अवसरों पर बात की और बताया कि कैसे यह सेक्टर दुनिया भर में कारोबार और वाणिज्य को बढ़ाने में मदद कर रहा है।
इन चुनौतियों को स्वीकार करने तथा आर्थिक और सामाजिक विकास में तेजी लाने को महत्त्व देते हुये पैनल ने वैश्विक आपसी संपर्कों को दुरुस्त व सुधारने के मुद्दे पर चर्चा की। इस क्षेत्र में जी-20 देशों की सोच सतत डाक आपूर्ति श्रृंखला के लिये बहुत कारगर हो सकती है।
डाकसेवा का डिजिटलीकरणः नागरिकों को शक्ति सम्पन्न बनाना
डॉ. वी.पी. सिंह ने चर्चा की कि कैसे डाक सेवाओं की तकनीकी प्रगति और डिजिटलीकरण विकास, पहुंच और कनेक्टिविटी और सर्वव्यापी डाक सेवाओं की रीढ़ बन गये हैं, खासतौर से अंतिम पड़ाव और ग्लोबल साउथ के लिए।
उन्होंने जोर देकर कहा कि डाकघर डिजिटल अंतराल को पाटने और डिजिटल अर्थव्यवस्था में समावेशी विकास के लिए एक अद्वितीय नेटवर्क उपलब्ध कराते हैं। डिजिटल रूप से जुड़े सार्वभौमिक डाक नेटवर्क होने से लोगों को सशक्त बनाने वाली गतिविधियों के नए आयाम सामने आएंगे। इस तरह की पहलों की समय पर और सार्थक उपलब्धि को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक जी 20 देशों के समर्थन की श्री सिंह ने जानकारी दी।
वित्तीय समावेश में डाक सेक्टर की भूमिकाः
श्री ओसवाल्ड ने उस महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा की जो डाकघर अपने नागरिकों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने में निभा रहे हैं। बैंकिंग, बीमा, धन हस्तांतरण, और सरकारी भुगतानों की दरवाजे पर आपूर्ति, वित्तीय साक्षरता और परेशानी मुक्त लेनदेन के लिए नए फिनटेक के अनुकूलन जैसी डाक वित्तीय सेवाएं एक समावेशी समाज और समावेशी अर्थव्यवस्था का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। पैनल ने सहमति व्यक्त की कि जी-20 के समर्थन से नियामक व्यवस्थाओं और अनुकूल सरकारी नीतियों को सक्षम करके इस प्रक्रिया को और तेज किया जा सकता है। श्री विनीत पाण्डेय ने अद्वितीय डिजिटल और भौतिक नेटवर्क के माध्यम से वित्तीय समावेश में भारतीय डाक की उपलब्धि और वित्तीय साक्षरता और वित्तीय समावेश में इसकी पहुंच और योगदान के बारे में जानकारी दी।
गोलमेज और पैनल चर्चा में 20 से अधिक देशों और 150 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। ऑस्ट्रेलिया, चीन, जर्मनी, इटली, जापान और अन्य हितधारकों के प्रतिनिधियों ने भी चर्चा में योगदान दिया। जी-20 आमंत्रित देशों के डाक-सेवा प्रतिनिधियों ने जी-20 क्षेत्र में डाक क्षेत्र के महत्व को उजागर करने के लिए डाक विभाग को इस पहल के लिए बधाई दी।
सचिव (डाक) की समापन टिप्पणी के साथ चर्चा समाप्त हुई, जिसमें दुनिया भर में सामाजिक-आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए डाक क्षेत्र की महत्त्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया गया और यह बताया गया कि कैसे यह क्षेत्र नागरिकों को उनके घर के दरवाजे पर सेवा प्रदान करने के लिए वन स्टॉप समाधान के रूप में उभर सकता है।
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एमजी/एएम/एकेपी/डीवी
| Hindi |
1,899,715 | AllFebruary2023 |
भारताच्या G20 अध्यक्षपदाच्या पार्श्वभूमीवर, "टपाल सेवा- जागतिक सामाजिक-आर्थिक विकास आणि संपर्काचे एक साधन", या संकल्पनेवर टपाल विभागाने आयोजित केली गोलमेज परिषद
भारताच्या G20 अध्यक्षपदाच्या अनुषंगाने, दूरसंवाद मंत्रालया अंतर्गत टपाल विभागाने एक गोलमेज परिषद आणि "टपाल सेवा- जागतिक सामाजिक-आर्थिक विकास आणि संपर्काचे एक साधन", या संकल्पनेवर एक चर्चासत्र आयोजित केले होते. हायब्रीड माध्यमातून आयोजित करण्यात आलेल्या या चर्चासत्राला युनिव्हर्सल पोस्टल युनियन (यूपीयू), एशियन पॅसिफिक पोस्टल युनियन (एपीपीयू), टपाल विभाग, परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय (एमईए), G20 सदस्य देशांचे प्रतिनिधीत्व करणारे टपाल ऑपरेटर आणि मंत्रालये, आमंत्रित देश आणि APPU चे सदस्य आणि टपाल क्षेत्रातील इतर भागधारक यांनी उपस्थिती नोंदवली. हा कार्यक्रम, भारताचे राष्ट्रीय फिलाटेलिक प्रदर्शन: ‘AMRITPEX 2023’ चा एक भाग म्हणून आयोजित करण्यात आला. विविध देशांचा इतिहास, संस्कृती आणि कर्तृत्व यांना पोस्टाच्या तिकिटांच्या माध्यमातून एकत्रित प्रदर्शित करण्यासाठी एक विशेष G20 प्रदर्शन देखील आयोजित करण्यात आले होते.
भारत सरकारचे सचिव आणि टपाल सेवा मंडळाचे अध्यक्ष, विनीत पांडे यांनी उद्घाटनपर भाषण केले. भारताच्या G20 अध्यक्षपदाची संकल्पना, त्याचे UPU मिशन आणि G20 उद्दिष्टांची दिशा, यावर त्यांनी विचार मांडले.
चर्चासत्रातील पॅनेलच्या सदस्यांनी गोलमेज आणि पॅनेल चर्चेच्या मुख्य संकल्पने अंतर्गत विविध क्षेत्रे आणि उप-संकल्पनांवरील आपली मते, अनुभव आणि भविष्यातील दृष्टिकोन याचे आदान-प्रदान केले.
जगाशी जोडण्याचा एक संवेदनशील आणि प्रभावी मार्ग म्हणजे टपाल सेवा: टपाल तिकीट, प्रशिक्षण आणि क्षमता विकास.
MEA चे विशेष सचिव (G20 ऑपरेशन्स), मुक्तेश के. परदेशी म्हणाले की, पोस्टाची तिकिटे जमवून त्यांची माहिती गोळा करण्याचा छंद (फिलेटली) हा केवळ लोक, इतिहास, संस्कृती आणि विविध देशांच्या कर्तृत्वावर प्रकाश टाकण्यासाठी महत्वाचा नसून, यामध्ये मैत्रीचे मजबूत बंध निर्माण करण्याची प्रचंड क्षमता आहे. इतर पॅनेलमधील सदस्य, टपाल फिजीचे सीईओ, डॉ. अनिरुद्ध बनसोड, यांनी पूर्णवेळ आणि अर्धवेळ कर्मचार्यांची नियुक्ती करून, टपाल क्षेत्र बजावत असलेल्या महत्त्वाच्या भूमिकेवर, आणि संस्थात्मक सहकार्य, टाय-अप, निधी समर्थन आणि जगभरातील टपाल ऑपरेटरसाठी सतत बदलत असलेल्या तांत्रिक-ऑपरेशनल परिस्थितीमधील क्षमता विकासाची गरज, भर दिला. मेरी अँडरसन यांनी, विविध नियामक आणि ऑपरेशनल सुधारणांद्वारे USPS मध्ये होत असलेले परिवर्तन यावर विचार मांडले. डॉ. राजीव आणि जीन-पॉल यांनी टपाल क्षेत्रासाठीची आगामी आव्हाने आणि सुप्त संधी, तसेच हे क्षेत्र जगभरात व्यापार आणि वाणिज्य विकासामध्ये कशी मदत करत आहे, यावर लक्ष केंद्रित केले.
टपाल विभागाचे डिजिटलायझेशन: नागरिकांचे सक्षमीकरण
डॉ.व्ही.पी. सिंग यांनी टपाल सेवांच्या तंत्रज्ञानातील प्रगती आणि डिजिटलायझेशन हा, विशेषतः शेवटच्या टोकाची व्यक्ती आणि ग्लोबल साउथ (विकसनशील देश) यांच्यासाठी विकास, पोहोच आणि संपर्क आणि सर्वव्यापी पोस्टल सेवांचा कणा कसा बनला आहे यावर चर्चा केली.
आर्थिक समावेशामध्ये टपाल क्षेत्राची भूमिका:
नागरिकांना आर्थिक सेवा प्रदान करण्यात टपाल कार्यालय बजावत असलेल्या महत्त्वाच्या भूमिकेवर ओसवाल्ड यांनी विचार मांडले. बँकिंग, विमा, मनी ट्रान्सफर, आणि सरकारी पेमेंट घरोघरी पोहोचवणे, आर्थिक साक्षरता आणि त्रास-मुक्त व्यवहारांसाठी नवीन फिनटेकशी जुळवून घेणे यासारख्या टपाल वित्तीय सेवा, सर्वसमावेशक समाज आणि सर्वसमावेशक अर्थव्यवस्थेचा मार्ग प्रशस्त करत आहेत.
20 अधिपेक्षा जास्त देश आणि 150 पेक्षा जास्त आंतरराष्ट्रीय सहभागींच्या उपस्थितीने गोलमेज आणि पॅनेल चर्चा रंगली. ऑस्ट्रेलिया, चीन, जर्मनी, इटली, जपान या देशांचे प्रतिनिधी आणि इतर भागधारकांनीही या चर्चेत योगदान दिले. G20 निमंत्रित देशांच्या सहभागींनी हा उपक्रम आयोजित केल्याबद्दल आणि G20 क्षेत्रात टपाल क्षेत्राचे महत्त्व अधोरेखित केल्याबद्दल टपाल विभागाचे अभिनंदन केले.
जगभरात सामाजिक-आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी टपाल क्षेत्र कशी महत्वाची भूमिका बजावत आहे, आणि हे क्षेत्र नागरिकांना घरपोच सेवा पुरवण्यासाठी ‘वन स्टॉप सोल्युशन’ (एकमेव उपाय) म्हणून कसे उदयाला येऊ शकते, यावर सचिव (पोस्ट) यांनी मांडलेल्या विचारांनी या चर्चासत्राचा समारोप झाला.
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ShaileshP/RajashriA/DY
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| Marathi |
1,899,562 | AllFebruary2023 |
Department of Posts organises AMRITPEX 2023 - National Philatelic Exhibition under the aegis of Azadi Ka Amrit Mahotsav after a decade
An Exhibition was held with more than 20,000 Exhibits from 500 Philatelists; A special section was dedicated to five themes of Azadi Ka Amrit Mahotsav
Department of Posts after a period of more than a decade organized, AMRITPEX 2023 National Philatelic Exhibition from 11th to 15th February 2023 under the aegis of Azadi Ka Amrit Mahotsav Celebrations. AMRITPEX 2023 was organized in consultation with the Ministry of Culture and Philatelic Congress of India and designed and crafted as a visual and interactive treat for children and youth. The exhibition brought to the front the rich culture, heritage, history, nature, wildlife and achievements of India through stamps, letter writing and virtual displays. The exhibition was also an opportunity for the winners to participate in various International Philatelic Exhibitions and showcase their collections.
The exhibition was held in Hall no.5, Pragati Maidan, New Delhi which was curated on a floor area of 1 lakh square feet, with more than 20,000 Exhibits from 500 Philatelists in both competitive and invitee class. A special section was dedicated to five themes of Azadi Ka Amrit Mahotsav in which more than 200 philatelic frames were displayed.
An exhibition highlighting the transformative journey of India Post was also showcased during the event. Live counters of new Digital Services of India Post, interactive human stories of postal services impacting the lives of common man, celebrating the vocal of local and unsung heroes and a G20 Pavilion highlighting Philately as a tool for soft diplomacy, were the major attractions of the exhibition.
During the five-day exhibition, a number of workshops, seminars, panel discussions and cultural events and activities for children, release of commemorative postage stamps, release of special covers and picture postcards were organized.
The five-day exhibition saw participation of more than 25,000 children, Stamp lovers, and tourists. Children from more than 125 schools of Delhi NCR visited the exhibition and participated in activities like Letter Writing, Art & Painting, Calligraphy, Mandala art, stamp design etc. The virtual reality gallery narrating the idea of New India through various stamps was a big hit among the children and other visitors.
The opening ceremony of the event was graced by the Minister for Communications, Electronics & IT and Railways, Shri Ashwini Vaishnaw and the Minister of State for Communications, Shri Devusinh Chauhan. During the opening ceremony the Minister released a commemorative postage stamp on “Azadi Ka Amrit Mahotsav”. The minister also dedicated to the nation the record of “Securing the future of more than 10 lakh girl child through opening of Sukanya Samriddhi accounts in various post offices in a short span of two days”. The Prime Minister through his Twitter handle appreciated this initiative of the Department.
इस बड़ी उपलब्धि के लिए @IndiaPostOffice को बहुत-बहुत बधाई! यह प्रयास देश की बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के साथ उन्हें और सशक्त बनाएगा। https://t.co/PR705Sw7wv— Narendra Modi (@narendramodi) February 11, 2023
During the exhibition the department released a series of special covers on Nari Shakti, Yuva Shakti, International Year of Millets 2023, Nature & Wildlife of India and Unsung Heroes. A set of picture postcards “Flavours of Delhi” were also released during the event.
On the 2nd day of the exhibition, a set of 8 sets were issued on “Bridal Costumes of India” in the august presence of Shovana Narayan, renowned kathak dancer.
Enhancing its role in popularizing GI products in the country, during the event, a set of 12 commemorative stamps in souvenir sheet “Geographical Indications: Agricultural Goods” were also released. Speaking on the occasion Shri Anurag Jain, Secretary DPIIT, applauded the transformation of India Post in the last 7-8 years and its increasing importance in G2C services and last mile implementation of various programs of Government of India.
AMRITPEX 2023 was Divyang enabled exhibition with a sensorial zone for visually impaired visitors. A special letter writing competition was organized in braille. A sign language expert was placed on stage to make all stage happening accessible for the hearing impaired.
A number of cultural programs including Dak Ghar Play by National School of Drama, Dance performance by Bal Bhawan, Kavi Sammelan by Jashan e Adab, Sitar performance by Utsad Shujaat Khan, and Ballimaran project by Piyush Mishra were the main crowd pullers. A puppet show and youth parliament were other major attractions of AMRITPEX 2023.
On the last day of the 5-day event, an international round table and panel discussion on “Postal Services: A tool for global socio-economic development and connect” was conducted. Mr. Jean-Paul Forceville, Director European and International Relations, La Poste, France, Dr. Vinaya Prakash Singh, Secretary General, Asia Pacific Postal Union, Mr. Vineet Pandey, Secretary, Department of Posts and Shri Muktesh K. Pardeshi, OSD (G20 Operations), Ministry of External Affairs, participated in this round table at Delhi. Representatives of Canada Post, Post Fiji, USPS, UPU attend the round table discussion digitally. It came out during the discussion that the postal network has an important role in financial inclusion and logistics and supply chain management. Postal services across the countries should partner with each other in areas of capacity building, digitization of postal networks, and philately to effectively play their role in national development. The recommendations of this workshop will be shared with G20 group and UPU for further deliberations and implementation.
More than 250 participants of AMRITPEX received awards under various categories. Champions Trophy was awarded to Mr. Piyush Khaitan. The gold medal was awarded to Ms. Damyanti Pittie, Mr. Santhosh M S, Mr. Rajesh Jhunjhunwala, Mr. Narendra Saboo, Ms. Ananya Kasaravalli , Mr. K S Mohan. Mr. E.P. James was awarded the Secretary's trophy and Ms. Poorva Bansal was awarded DG’s trophy.
All the activities of AMRITPEX 2023 were made digitally available to netizens through various social media platforms. More than 6.5 Million netizens were informed and engaged digitally with AMRITPEX 2023 and more than 1 lakh netizens were actively engaged.
Secretary (Posts) Shri Vineet Pandey thanked the ministry of culture for active support in the design and conduct of AMRITPEX 2023. He also congratulated the thousands of the children who visited the exhibition and learnt something new about India and philately. He requested the children to continue philately as a hobby as it helps them to be more creative, aware and informed.
In the closing ceremony of the event, Director General Postal Services, Shri Alok Sharma highlighted the emerging role of post offices in nation building through digitization of its services and increasing the bouquet of G2C services especially for the last mile users. He said that in the last couple of years the department is actively working with various ministries of the government to effectively use the large network of India Post for delivery of programs and schemes. He also thanked the Philatelic Congress of India for the conduct of AMRITPEX 2023.
Shri Alok Sharma, Director General Postal Services congratulated the entire postal team for the grand success of this event. He highlighted the special efforts of Ms. Manju Kumar, CPMG Delhi & Chairperson of the Organizing Committee and Shri Sunil Sharma, DDG Philately who spearheaded the whole event and coordinated with various ministries and other key stakeholders.
Hon’ble Prime Minister Shri Narendra Modi through his twitter handle appreciated the participation of a huge number of children in AMRITPEX 2023. He encouraged the youngsters to further their interest in philately and letter writing.
Good way to further interest in philately and letter writing. I hope more youngsters take up these activities. https://t.co/GV8B6HN228— Narendra Modi (@narendramodi) February 15, 2023
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RKJ/BK
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1,899,701 | AllFebruary2023 |
डाक विभाग ने आजादी का अमृत महोत्सव के तत्वावधान में अमृतपेक्स 2023 का आयोजन किया - राष्ट्रीय डाक टिकट संग्रह प्रदर्शनी का एक दशक के बाद आयोजन
प्रदर्शनी में 500 डाक टिकट संग्रहकर्ताओं ने किया 20,000 से अधिक डाक टिकटों का प्रदर्शन ; एक विशेष खंड आजादी का अमृत महोत्सव के पांच विषयों को समर्पित
डाक विभाग ने आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के तत्वावधान में 11 से 15 फरवरी 2023 तक अमृतपेक्स 2023 राष्ट्रीय डाक टिकट संग्रह प्रदर्शनी का आयोजन किया गया । राष्ट्रीय डाक टिकट संग्रह प्रदर्शनी का आयोजन एक दशक से अधिक की अवधि के बाद किया गया। अमृतपेक्स 2023 का आयोजन भारत के संस्कृति मंत्रालय और भारतीय फिलैटली कांग्रेस के परामर्श से किया गया और इसे बच्चों और युवाओं के लिए विज्युअल और इंटरैक्टिव आयोजन के रूप में डिजाइन और तैयार किया गया था। इस प्रदर्शनी ने डाक टिकटों, पत्र लेखन और आभासी प्रदर्शनों के माध्यम से भारत की समृद्ध संस्कृति, विरासत, इतिहास, प्रकृति, वन्य जीवन और उपलब्धियों की झलक पेश की। यह प्रदर्शनी विजेताओं के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय फिलैटेलिक प्रदर्शनियों में भाग लेने और अपने संग्रह प्रदर्शित करने का अवसर भी रही।
प्रदर्शनी का आयोजन हॉल नंबर 5, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में 1 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में किया गया, जिसमें प्रतियोगी और आमंत्रित दोनों ही वर्गों के 500 डाक टिकट संग्रहकर्ताओं के 20,000 से अधिक डाक टिकट प्रदर्शित किए गए । एक विशेष खंड आजादी का अमृत महोत्सव के पांच विषयों को समर्पित था जिसमें 200 से अधिक फिलैटेलिक फ्रेम प्रदर्शित किए गए।
कार्यक्रम के दौरान भारतीय डाक की परिवर्तनकारी यात्रा की झलक दिखाने वाली एक प्रदर्शनी भी प्रदर्शित की गई। भारतीय डाक की नई डिजिटल सेवाओं के लाइव काउंटर, आम आदमी के जीवन को प्रभावित करने वाली डाक सेवाओं की इंटरैक्टिव मानवीय कहानियां, वोकल ऑफ लोकल और गुमनाम नायकों का जश्न मनाना और फिलैटली को सॉफ्ट डिप्लोमेसी के लिए माध्यम के रूप में प्रस्तुत करने वाला जी-20 पैवेलियन, भारतीय डाक प्रदर्शनी के प्रमुख आकर्षण थे। ।
इस पांच दिवसीय प्रदर्शनी के दौरान बच्चों के लिए अनेक कार्यशालाएं, सेमिनार, पैनल चर्चा और सांस्कृतिक कार्यक्रम और गतिविधियां, स्मारक डाक टिकट जारी करना, विशेष कवर और पिक्चर पोस्टकार्ड जारी करने जैसे आयोजन हुए।
पांच दिवसीय प्रदर्शनी में 25,000 से अधिक बच्चों, डाक टिकट प्रेमियों और पर्यटकों ने भाग लिया। दिल्ली एनसीआर के 125 से अधिक स्कूलों के बच्चों ने प्रदर्शनी का दौरा किया और पत्र लेखन, कला और चित्रकारी, सुलेख, मंडला कला, स्टाम्प डिजाइन आदि गतिविधियों में भाग लिया। विभिन्न डाक टिकटों के माध्यम से नए भारत के विचार को दर्शाने वाली वर्चुअल रियलिटी गैलरी बच्चों और अन्य आगंतुकों के बीच बहुत लोकप्रिय रही।
कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी और रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव और संचार राज्य मंत्री श्री देवुसिंह चौहान उपस्थित थे। उद्घाटन समारोह के दौरान मंत्री महोदय ने “आजादी का अमृत महोत्सव” पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। मंत्री महोदय ने दो दिनों की अल्पावधि में विभिन्न डाकघरों में सुकन्या समृद्धि खाते खोलकर 10 लाख से अधिक बालिकाओं के भविष्य को सुरक्षित करने का रिकॉर्ड भी राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल से विभाग की इस पहल की सराहना की।
इस बड़ी उपलब्धि के लिए @IndiaPostOffice को बहुत-बहुत बधाई! यह प्रयास देश की बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के साथ उन्हें और सशक्त बनाएगा। https://t.co/PR705Sw7wv— Narendra Modi (@narendramodi) February 11, 2023
प्रदर्शनी के दौरान विभाग ने नारी शक्ति, युवा शक्ति, अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023, भारत की प्रकृति और वन्यजीव और गुमनाम नायकों पर विशेष कवर की एक श्रृंखला जारी की। कार्यक्रम के दौरान पिक्चर पोस्टकार्ड का एक सेट “फ्लेवर्स ऑफ दिल्ली" भी जारी किया गया।
प्रदर्शनी के दूसरे दिन, प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना शोवना नारायण की गरिमामय उपस्थिति में ”भारतीय दुल्हन की पोशाक” पर 8 सेट्स वाले एक सेट को जारी किया गया।
इस आयोजन के दौरान देश में जीआई उत्पादों को लोकप्रिय बनाने में अपनी भूमिका को व्यापक बनाते हुए, स्मारिका शीट में “भौगोलिक संकेत: कृषि वस्तुएं” में 12 स्मारक टिकटों का एक सेट भी जारी किया गया। इस अवसर पर डीपीआईआईटी सचिव श्री अनुराग जैन ने पिछले 7-8 वर्षों में भारतीय डाक में आए परिवर्तन और जी2सी सेवाओं में इसके बढ़ते महत्व और भारत सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतिम सिरे तक कार्यान्वयन की सराहना की।
अमृतपेक्स 2023 प्रदर्शनी दिव्यांगों की सुगमता का ध्यान रखा गया था। इसमें दृष्टि बाधित आगंतुकों के प्रति संवेदनशील भूमिका निभायी गई। ब्रेल पर विशेष पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। श्रवण बाधित लोगों के लिए मंच पर एक सांकेतिक भाषा विशेषज्ञ को रखा गया था, ताकि उन्हें मंच पर हो रही गतिविधियों से रुबरु कराया जा सकें।
राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के डाक घर प्ले, बाल भवन द्वारा नृत्य प्रदर्शन, जश्न ए अदब द्वारा कवि सम्मेलन, उत्सव शुजात खान द्वारा सितार प्रदर्शन, और पीयूष मिश्रा द्वारा बल्लीमारान प्रोजेक्ट सहित कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने लोगों का ध्यान आकृष्ट किया। अमृतपेक्स 2023 के अन्य प्रमुख आकर्षणों में कठपुतली शो और युवा संसद शामिल थे।
इस 5 दिवसीय आयोजन के अंतिम दिन, “डाक सेवाएं: वैश्विक सामाजिक-आर्थिक विकास और कनेक्ट का एक साधन” पर एक अंतरराष्ट्रीय गोलमेज और पैनल चर्चा आयोजित की गई। श्री जीन-पॉल फोर्सविले, निदेशक यूरोपीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ला पोस्टे, फ्रांस, डॉ. विनय प्रकाश सिंह, महासचिव, एशिया प्रशांत डाक संघ, श्री विनीत पांडे, सचिव, डाक विभाग और श्री मुक्तेश के. परदेशी, ओएसडी (जी20 ऑपरेशंस), विदेश मंत्रालय ने दिल्ली में इस गोलमेज चर्चा में भाग लिया। कनाडा पोस्ट, पोस्ट फिजी, यूएसपीएस, यूपीयू के प्रतिनिधियों ने डिजिटल रूप से गोलमेज चर्चा में भाग लिया। चर्चा के दौरान वित्तीय समावेशन और लॉजिस्टक्स तथा आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में डाक नेटवर्क की महत्वपूर्ण भूमिका होने की बात सामने आई । सभी देशों की डाक सेवाओं को राष्ट्रीय विकास अपनी भूमिका प्रभावी ढंग से निभाने के लिए क्षमता निर्माण, डाक नेटवर्क के डिजिटलीकरण और डाक टिकट संग्रह के क्षेत्रों में एक दूसरे के साथ साझेदारी करनी चाहिए। इस कार्यशाला की सिफारिशों को विचार-विमर्श और कार्यान्वयन के लिए जी-20 समूह और यूपीयू के साथ साझा किया जाएगा।
अमृतपेक्स के 250 से अधिक प्रतिभागियों ने विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत पुरस्कार प्राप्त किए। चैंपियंस ट्रॉफी श्री पीयूष खेतान को प्रदान की गई। स्वर्ण पदक सुश्री दमयंती पिट्टी, श्री संतोष एम एस, श्री राजेश झुनझुनवाला, श्री नरेंद्र साबू, सुश्री अनन्या कसरावल्ली, श्री के एस मोहन को प्रदान किया गया। श्री ई.पी. जेम्स को सेक्रेटरी ट्रॉफी से सम्मानित किया गया और सुश्री पूर्वा बंसल को डीजी ट्रॉफी से सम्मानित किया गया।
अमृतपेक्स 2023 की सभी गतिविधियों को नेटिज़ेंस के लिए विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डिजिटल रूप से उपलब्ध कराया गया। अमृतपेक्स 2023 के बारे में 6.5 मिलियन से अधिक नेटिज़न्स को सूचित और डिजिटल रूप से साथ जोड़ा गया और 1 लाख से अधिक नेटिज़न्स सक्रिय रूप से इस आयोजन के साथ जुड़े।
सचिव (डाक) श्री विनीत पांडे ने अमृतपेक्स 2023 के डिजाइन और संचालन में सक्रिय सहयोग के लिए संस्कृति मंत्रालय का आभार प्रकट किया । उन्होंने प्रदर्शनी का दौरा करने वाले तथा भारत और डाक टिकट संग्रह के बारे में कुछ नया सीखने वाले हजारों बच्चों को भी बधाई दी। उन्होंने बच्चों से शौक के तौर पर डाक टिकट संग्रह करना जारी रखने का अनुरोध किया क्योंकि इससे अधिक रचनात्मक, जागरूक जानकार बनने में मदद मिलती है।
प्रदर्शनी के समापन समारोह में महानिदेशक, डाक सेवा श्री आलोक शर्मा ने डाक सेवाओं के डिजिटलीकरण और विशेष रूप से अंतिम सिरे पर मौजूद उपयोगकर्ताओं के लिए जी2सी सेवाओं में वृद्धि के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में डाकघरों की उभरती भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि कार्यक्रमों और योजनाओं की प्रदायगी के लिए पिछले कुछ वर्षों से भारतीय डाक के विशाल नेटवर्क का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए विभाग सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के साथ सक्रिय रूप से काम कर रहा है। उन्होंने अमृतपेक्स 2023 के आयोजन के लिए भारतीय फिलैटली कांग्रेस को भी धन्यवाद दिया।
श्री आलोक शर्मा, महानिदेशक डाक सेवा ने इस आयोजन की शानदार सफलता के लिए पूरी डाक टीम को बधाई दी। उन्होंने सुश्री मंजू कुमार, सीपीएमजी दिल्ली और अध्यक्ष,आयोजन समिति तथा श्री सुनील शर्मा, डीडीजी फिलैटली के विशेष प्रयासों का उल्लेख किया, जिन्होंने पूरे कार्यक्रम का नेतृत्व किया और विभिन्न मंत्रालयों और अन्य प्रमुख हितधारकों के साथ समन्वय कायम किया।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से अमृतपेक्स 2023 में बड़ी संख्या में बच्चों की भागीदारी की सराहना की। उन्होंने युवाओं को डाक टिकट संग्रह और पत्र लेखन के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया।
Good way to further interest in philately and letter writing. I hope more youngsters take up these activities. https://t.co/GV8B6HN228— Narendra Modi (@narendramodi) February 15, 2023
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एमजी/एएम/आरके/एजे
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1,899,756 | AllFebruary2023 |
ڈاک محکمے نے ،آزادی کا امرت مہوتسو کی ماتحتی میں، امرت پیکس 2023 کا انعقاد کیا، ایک دہائی کے بعدقومی ڈاک ٹکٹ کی نمائش منعقد ہوئی ہے
پانچ سو ڈاک ٹکٹ جمع کرنے کے شائقین کے تعاون سے 20 ہزار سے زائد نمونوں کے ساتھ نمائش کا اہتمام کیا گیا، آزادی کے امرت مہوتسو کے پانچ موضوعات کا احاطہ کرتے ہوئے ایک خصوصی شعبہ اس موضوع کے لئے وقف تھا
ڈاک کے محکمے نے آزادی کا امرت مہوتسو کی تقریبات کی ماتحتی میں 11سے 15فروری 2023 تک امرت پیکس 2023-قومی ڈاک ٹکٹ نمائش کا انعقاد کیا ہے۔یہ قومی ڈاک ٹکٹ نمائش ایک دہائی سے زیادہ عرصے کے بعد منعقدہوئی ہے۔ امرت پیکس 2023 وزارت ثقافت اور ہندوستان کی فلاٹیلک کانگریس کی مشاورت میں منعقد کیا گیا ہےاور اسے بچوں اورنوجوانوں کے لئے ویژول اور انٹریکٹو انعقاد کی شکل میں ڈیزائن اور تیار کیا گیا ہے۔اس نمائش میں ڈاک ٹکٹوں ،خطاطی اور ورچوئل نمائش کے ذریعہ ہندوستان کی مالامال ثقافت ،تاریخ ،فطرت ، جنگلاتی حیات اور حصولیابیوں کی جھلک پیش کی گئی ہے۔ یہ نمائش فاتحین کے لئے مختلف بین الاقوامی فلاٹیلک (ڈاک ٹکٹ جمع کرنے والے شائقین ) نمائشوں میں شرکت کرنے اور اپنے کلکشن کی نمائش کا موقع بھی رہا ۔
یہ نمائش پرگتی میدان، نئی دلی کے ہال نمبر پانچ میں ایک لاکھ مربع فٹ کے رقبے میں منعقد کی گئی تھی،جس میں مدعو افراد اور مسابقت میں حصہ لینے والے دونوں ہی زمروں کے 500سے زیادہ فلاٹیلسٹ (ڈاک ٹکٹ جمع کرنے کے شائقین ) نے ڈاک ٹکٹوں کی نمائش کی ۔
آزادی کا امرت مہوتسو کے پانچ موضوعات کا احاطہ کرتے ہوئے ایک خصوصی شعبہ ا س موضوع کے لئے وقف تھا،جس میں 200سے زیاد ہ ڈاک ٹکٹ کے فریموں کی نمائش کی گئی ۔
تقریب کے دوران ہندوستانی ڈاک کے انقلابی سفر کو اجاگر کرنے والی ایک نمائش بھی دکھائی گئی ۔نمائش میں ہندوستانی ڈاک کی نئی ڈجیٹل خدمات کے لائیو کاؤنٹر، عام آدمی کی زندگی کو متاثر کرنے والی ڈاک خدمات کی انٹریکٹو انسانی کہانیوں، ووکل آف لوکل اور گمنام ہیروز کا جشن منایا گیا اور فلیٹلی کو سافٹ ڈپلومیسی کے ذریعہ پیش کرنے والے جی 20 پویلین میں ہندوستانی ڈاک کی نمائش اہم توجہ کا مرکز تھی۔
پانچ روزہ نمائش کے دوران ورکشاپ ،سمینار ،پینل مباحثہ اورثقافتی تقاریب اور بچوں کے لئے متعدد سرگرمیاں شامل رہیں نیز اس پانچ روز ہ نمائش میں یادگاری ڈاک ٹکٹوں کا اجرا ء کیا گیا اور خصوصی کور س اور پکچر پوسٹ کارڈ جاری کرنے کی تقریب منعقد ہوئی۔
پانچ روزہ اس نمائش 25 ہزار سے زیادہ بچے ، ڈاک ٹکٹ کے شائقین اورسیاحوں نے شرکت کی ۔ دلی این سی آر کے 125 اسکولوں سے زیادہ طلبا نے نمائش کا دورہ کیا اور لیٹر رائٹنگ ، آرٹ اور پینٹنگ ،خطاطی ، منڈلا آرٹ ، ڈاک ٹکٹ کی ڈیزائن وغیرہ جیسی سرگرمیوں میں شرکت کی ۔ مختلف ڈاک ٹکٹوں کے ذریعہ نئے بھارت کے خیال کو پیش کرنے والی ورچوئل ریالٹی گیلری بچوں اور دیگر سیاحوں کے درمیان بے حد مقبول ہوئی ۔
افتتاحی تقریب میں مواصلات ، الیکٹرانکس اور آئی ٹی اور ریلوے کے وزیر جناب اشونی ویشنو اور مواصلات کے وزیر مملکت جناب دیو سن چوہان کی موجودگی نے رونق بخشی ۔افتتاحی تقریب کے دوران وزیر موصوف نے آزادی کا امرت مہوتسو کے موقع پرایک یادگاری ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیا۔وزیرموصوف نے دو دن کی قلیل مدت میں مختلف پوسٹ دفاتر میں سکنیا سمردھی کھاتہ کھولنے کے ذریعہ دس لاکھ سے زیادہ بچیوں کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے ریکارڈ کو ملک کے نام وقف کیا ۔وزیراعظم نے اپنے ٹویٹر ہینڈ ل کے ذریعہ محکمے کی اس پہل کی تعریف کی ۔
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نمائش کے دوران محکمے نے ناری شکتی ، یووا شکتی ، جوار 2023 کا بین الاقوامی سال ، ہندوستان کی فطرت اور جنگلی حیات اور گمنام ہیرو ز پر خصوصی کورکی ایک سیریز جاری کی ۔ تقریب کےدوران پکچر پوسٹ کا رڈ ز (فلیور س آف دلی ) بھی جاری کیا گیا۔
نمائش کے دوسرے دن معروف کتھک رقاصہ شووانا نرائن کی موجودگی میں ‘‘ ہندوستانی پوشاک میں دلہن ’’ پر آٹھ سیٹوں والا ایک سیٹ جاری کیا۔
تقریب کے دوران ملک میں جی آئی مصنوعات کو مقبول بنانے میں اپنے کردار کی وسعت کرتے ہوئے یادگاری شیٹ ‘‘ جغرافیائی اشاریہ : زرعی سامان ’’ میں بارہ یادگاری ڈاک ٹکٹوں کا ایک سیٹ بھی جاری کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئی ڈی پی آئی آئی ٹی کے سکریٹری جناب انوراگ جین نے گزشتہ آٹھ سالوں میں ہندوستانی ڈاک میں ہونےوالی تبدیلی اور جی ٹو سی خدمات میں بڑھتی ہوئی اہمیت اور آخری سرے پر موجود فرد تک حکومت ہند کے مختلف پروگراموں کا نفاذ کی ستائش کی ۔
امرت پیکس 2023 میں دویانگوں کے لئے نمائش میں ان کی سہولت کا خصوصی دھیان رکھا گیا ۔ اس میں بینائی سے محروم زائرین کے تئیں حساسیت پر مبنی زون نے اہم کردار ادا کیا۔ پریل پر خصوصی مکتوب تحریر کرنے کے مقابلے کا انعقاد کیا گیا۔ سماج سے محروم افراد کے لئے اشاریہ کی زبان کے ایک ماہر شخص کو رکھا گیا تھا تاکہ وہ اسٹیج پر ہورہی تمام سرگرمیوں سے ان افراد کو روبہ رو کراسکے ۔
اس موقع پر مختلف ثقافتی پروگرام جیسے نیشنل اسکول آف ڈرامہ کی طرف سے ڈاک گھر ڈرامہ ، بال بھون کی طرف سے رقص پرفارمنس ، جشن ادب کی طرف سے کوی سمیلن ، استاد شجاعت خان کی طرف سے ستار پرفارمنس منعقد کئے گئے۔ پیوش مشرا کی طرف سے پیش کئے گئے بلی ماران پروجیکٹ سے شائقین بہت محظوظ ہوئے ۔امرت پیکس 2023 میں کٹھ پتلی کا ایک شو اور نوجوانوں کی پارلیمنٹ لوگوں کے لئے بہت پُر کشش رہی۔
پانچ روزہ تقریب کے آخر ی دن ‘‘ پوسٹل خدمات : عالمی ،سماجی ، اقتصادی ترقی اور رابطہ کا ایک ذریعہ ’’ کے موضوع پر ایک بین الاقوامی گول میز کانفرنس اور پینل مباحثے کا انعقاد کیا گیا۔ جناب جن پال فور س ولے ،ڈائریکٹر یوروپی اور بین الاقوامی تعلقات ، لاء پوسٹے ،فرانس ، ڈاکٹر ونے پرکاش ،جنرل سکریٹری ، ایشیا بحرالکاہل ڈاک یونین ، جناب ونیت پانڈے سکریٹری ڈاک محکمہ اور جناب مکتیش کے پردیسی ، او ایس ڈی ( جی 20 آپریشنز ) وزارت خارجہ نے دلی میں اس گول میز کانفرنس میں شرکت کی ۔ بحث کے دوران مالی شمولیت اور لاجسٹک اور سپلائی چین بندوبست میں ڈاک ٹکٹ کے اہم کردار کی بات سامنے آئی ۔ تمام ممالک کی ڈاک خدمات کو قومی ترقی میں اپنے کردار کو موثر ڈھنگ سے نبھانے کے لئے صلاحیت سازی ، ڈاک ٹکٹ کی ڈجیٹل کاری اور ڈاک ٹکٹ کلکشن کے شعبے میں ایک دوسرے کے ساتھ شراکتداری کرنی چاہئے ۔ ا س ورکشاپ کی سفارشوں کو غوروفکر اور نفاذ کے جی 20 گروپ اور یو پی یو کے ساتھ مشترک کیا جائے گا۔
امرت پیکس کے 250سے زیادہ شرکانے مختلف زمروں کے تحت ایوارڈ حاصل کیا۔چیمپینس ٹرافی جناب پیوش کھیتان کو دی گئی ۔ سونے کا تمغہ محترمہ دمینتی پٹی ، جناب سنتوش ایم ایس ، جناب راجیش جھن جھن والا ، جناب نریندر سابو ، محترمہ انایا کسرہ ولی ، جناب کے ایس موہن کو دیا گیا۔ جناب ای پی جیمس کو سکریٹری کی ٹرافی اور محترمہ پوروا بنسل کی ڈی جی کی ٹرافی سے نوازا گیا۔
امرت پیکس 2023 کی تمام سرگرمیاں مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارموں کے ذریعہ ڈجیٹل طریقے سے شہریوں کو دستیاب کرایا گیا۔ امرت پیکس 2023 کے بارے میں 6.5 ملین شہریوں کو اس سے باخبر کیا گیا اور امرت پیکس 2023 کے ساتھ ڈجیٹل طریقے سے جوڑا گیاا ور ایک لاکھ سے زائد شہریوں نے اس میں شرکت کی ۔
(ڈاک ) کے سکریٹری جناب ونیت پانڈے نے امرت پیکس 2023 کا ڈیزائن اور اس کے انعقاد میں سرگرمی سے مدد کے لئے وزارت ثقافت کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے ہزاروں بچوں کو مبارکباد بھی پیش کی ، جو اس نمائش میں شامل ہوئے اور ہندوستان اور فلاٹیلی کے بارے میں نئی چیزیں سیکھیں۔ انہوں نے ڈاک ٹکٹ جمع کرنے کی سرگرمیوں کو شوق کے طورپر جاری رکھنے کی گزارش کی ،کیونکہ یہ سرگرمیاں انہیں زیادہ تخلیقی ،باشعور اور جانکار بنانے میں مدد کرتی ہیں۔
نمائش کی اختتامی تقریب میں ڈاک خدمات کے ڈائریکٹر جناب آلوک شرما نے ڈاک خدمات کی ڈجیٹل کاری اور خاص طور پر آخری سرے پرموجود صارفین کے لئے جی ٹو سی خدمات میں اضافے کے ذریعہ ملک کی تعمیر میں ڈاک خدمات کے بڑھتے ہوئے کردار پر روشنی ڈالی ۔انہوں نے کہا کہ گزشتہ چند سالوں سے پروگراموں اور اسکیم کی فراہمی کے لئے یہ محکمہ ہندوستانی ڈاک کی خدمات کو بڑے پیمانے پر استعمال میں اضافے کے لئے حکومت کی مختلف وزارتوں کے ساتھ سرگرمی سے کام کررہا ہے۔ انہوں نے امرت پیکس 2023 کے انعقاد کے لئے ہندوستان کی فلاٹیلک کے کانگریس کا بھی شکریہ اداکیا۔
پوسٹ خدمات کے ڈائریکٹر جنرل جناب آلوک شرما نے تقریب کی شاندار کامیابی کے لئے ڈاک کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کی ۔ انہوں نے سی پی ایم جی دلی اور آرگنائزنگ کمیٹی کی صدر محترمہ منجو کمار اور ڈی ڈی جی فلیٹلی جناب سنیل کمار کی خصوصی کوششوںکا ذکر کیا، جنہوں نے پوری تقریب کی قیادت کی اور مختلف وزارتو ں اور دیگر اہم شراکتداروں کے ساتھ تال میل قائم کیا۔
عزت مآب وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے اپنے ٹویٹر ہینڈل کے ذریعہ امرت پیکس 2023 میں بچو ں کی ایک بڑی تعداد کی شرکت کی ستائش کی ۔ انہوں نے ڈاک ٹکٹ جمع کرنے اور خطاطی میں دلچسپی بڑھانے کے لئے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کی ۔
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ش ح۔ع ح ۔ رم
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దశాబ్దం తర్వాత ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్ ఆధ్వర్యంలో అమృత్ పెక్స్ 2023 - జాతీయ తపాలా బిళ్ళల ఎగ్జిబిషన్ ను నిర్వహించిన తపాలా శాఖ
500 ఫిలటెలిస్టుల నుండి 20,000 పైగా స్టాంపులతో ప్రదర్శన: ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్ లోని ఐదు థీమ్ లకు ప్రత్యేక విభాగం
తపాలా శాఖ దాదాపు దశాబ్దం తరువాత జాతీయ తపాలా బిళ్ళల ప్రదర్శన- అమృత్ పెక్స్ - 2023 ను నిర్వహించింది. ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్ వేడుకల లో భాగంగా 2023 ఫిబ్రవరి 11 నుంచి 15 వరకు జాతీయ ఫిలాటెలిక్ ఎగ్జిబిషన్ అమృత్ పెక్స్ - 2023 ను తపాలా శాఖ ఏర్పాటు చేసింది.
సాంస్కృతిక మంత్రిత్వ శాఖ, ఫిలాటెలిక్ కాంగ్రెస్ తో సంప్రదించి అమృత్ పెక్స్ - 2023 ను నిర్వహించారు పిల్లలు , యువతకు దృశ్య , ఇంటరాక్టివ్ ట్రీట్ గా ఈ ఈ ఎగ్జిబిషన్ కు రూపకల్పన చేశారు.
స్టాంపులు, లెటర్ రైటింగ్, వర్చువల్ డిస్ ప్లే ల ద్వారా భారతదేశ గొప్ప సంస్కృతి, వారసత్వం, చరిత్ర, ప్రకృతి, వన్యప్రాణులు విజయాలను ఈ ప్రదర్శన ముందుకు తెచ్చింది. ఈ ఎగ్జిబిషన్ విజేతలకు వివిధ అంతర్జాతీయ ఫిలాటెలిక్ ఎగ్జిబిషన్లలో పాల్గొనడానికి వారి సేకరణలను ప్రదర్శించడానికి ఒక అవకాశం.
న్యూఢిల్లీలోని ప్రగతి మైదాన్ హాల్ నెం.5లో లక్ష చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో ఏర్పాటు చేసిన ఈ ఎగ్జిబిషన్ లో 500 మంది ఫిలాటెలిస్టుల నుంచి పోటీ, ఆహ్వానిత విభాగాలలో 20,000కు పైగా స్టాంపులు మొదలైనవి ప్రదర్శించారు. ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్ లోని ఐదు థీమ్ తో ప్రత్యేక విభాగాన్ని ఏర్పాటు చేశారు, ఇందులో 200 కి పైగా ఫిలటెలిక్ ఫ్రేమ్ లను ప్రదర్శించారు.
ఈ కార్యక్రమంలో ఇండియా పోస్ట్ మార్పు ప్రయాణాన్ని ఆవిష్కరించే ప్రదర్శన కూడా ఏర్పాటు చేశారు. ఇండియా పోస్ట్ కొత్త డిజిటల్ సర్వీసెస్ లైవ్ కౌంటర్లు, సామాన్యుల జీవితాలను ప్రభావితం చేసిన పోస్టల్ సేవల ఇంటరాక్టివ్ హ్యూమన్ స్టోరీలు, స్థానిక, వెలుగు లోకి రాని ప్రముఖుల విశేషాలు, ఫిలటెలీని సాఫ్ట్ డిప్లొమసీ సాధనంగా హైలైట్ చేసే జీ20 పెవిలియన్ ఈ ఎగ్జిబిషన్ లో ప్రధాన ఆకర్షణలుగా నిలిచాయి.
ఈ ఐదు రోజుల ఎగ్జిబిషన్ లో పలు వర్క్ షాప్ లు, సెమినార్లు, ప్యానెల్ డిస్కషన్స్, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు, పిల్లల కోసం కార్యక్రమాలు, స్మారక పోస్టల్ స్టాంపుల విడుదల, ప్రత్యేక కవర్లు, పిక్చర్ పోస్ట్ కార్డుల విడుదల నిర్వహించారు.
ఐదు రోజుల పాటు జరిగిన ఈ ప్రదర్శనలో 25,000 మందికి పైగా పిల్లలు, స్టాంప్ ప్రేమికులు, పర్యాటకులు పాల్గొన్నారు. ఢిల్లీ ఎన్ సి ఆర్ లోని 125కు పైగా పాఠశాలలకు చెందిన పిల్లలు ఎగ్జిబిషన్ ను సందర్శించి లెటర్ రైటింగ్, ఆర్ట్ అండ్ పెయింటింగ్, కాలిగ్రఫీ, మండల ఆర్ట్, స్టాంప్ డిజైన్ వంటి కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నారు. వివిధ స్టాంపుల ద్వారా న్యూ ఇండియా ఆలోచనను వివరించే వర్చువల్ రియాలిటీ గ్యాలరీ పిల్లలు , ఇతర సందర్శకులలో పెద్ద విజయాన్ని సాధించింది.
కమ్యూనికేషన్లు, ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఐటీ, రైల్వే శాఖ మంత్రి శ్రీ అశ్విని వైష్ణవ్, కమ్యూనికేషన్ల శాఖ సహాయ మంత్రి శ్రీ దేవుసిన్హ్ చౌహాన్ ఈ ఎగ్జిబిషన్ ప్రారంభోత్సవానికి హాజరయ్యారు. ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా "ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్" స్మారక పోస్టల్ స్టాంపును మంత్రి విడుదల చేశారు.
రెండు రోజుల వ్యవధిలో వివిధ పోస్టాఫీసుల్లో సుకన్య సమృద్ధి ఖాతాలు తెరవడం ద్వారా 10 లక్షల మందికి పైగా ఆడపిల్లల భవిష్యత్తును కాపాడిన రికార్డును మంత్రి జాతికి అంకితం చేశారు.
డిపార్ట్ మెంట్ ఈ చొరవను ప్రధాన మంత్రి తన ట్విట్టర్ హ్యాండిల్ ద్వారా అభినందించారు.
ఎగ్జిబిషన్ లో భాగంగా నారీ శక్తి, యువశక్తి, అంతర్జాతీయ చిరుధాన్యాల సంవత్సరం 2023, నేచర్ అండ్ వైల్డ్ లైఫ్ ఆఫ్ ఇండియా, అన్ సంగ్ (వెలుగు లోకి రాని )హీరోలపై ప్రత్యేక కవర్లను విడుదల చేశారు. ఈ సందర్భంగా 'ఫ్లేవర్స్ ఆఫ్ ఢిల్లీ' పిక్చర్ పోస్టు కార్డుల సెట్ ను కూడా విడుదల చేశారు.
ఎగ్జిబిషన్ రెండో రోజు ప్రముఖ కథక్ నృత్యకారిణి షోవానా నారాయణ్ సమక్షంలో 'బ్రైడల్ కాస్ట్యూమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా'పై 8 సెట్లను విడుదల చేశారు.
దేశంలో జిఐ ఉత్పత్తులను ప్రాచుర్యంలోకి తీసుకురావడంలో దాని పాత్రను పెంచుతూ, ఈ కార్యక్రమంలో, సావనీర్ షీట్ "జియోగ్రాఫికల్ ఇండికేషన్స్: " లో 12 స్మారక స్టాంపుల సెట్, వ్యవసాయ సామాగ్రిని కూడా విడుదల చేశారు. ఈ సందర్భంగా డిపిఐఐటి కార్యదర్శి శ్రీ అనురాగ్ జైన్ మాట్లాడుతూ, గత 7-8 సంవత్సరాలలో ఇండియా పోస్ట్ మార్పు, జి 2 సి సేవలలో దాని పెరుగుతున్న ప్రాముఖ్యత , భారత ప్రభుత్వ వివిధ కార్యక్రమాల చివరి మైలు అమలును ప్రశంసించారు.
అమృత్ పెక్స్ - 2023 కు దృష్టి లోపం ఉన్న సందర్శకుల కోసం సెన్సర్ జోన్ తో దివ్యాంగ స్నేహిత ప్రదర్శనగా గుర్తింపు వచ్చింది. బ్రెయిలీలో ప్రత్యేక లేఖ రాసే పోటీ నిర్వహించారు. వినికిడి లోపం ఉన్నవారికి అన్ని దశలు అందుబాటులో ఉండేలా సైన్ లాంగ్వేజ్ నిపుణుడిని వేదికపై ఉంచారు.
నేషనల్ స్కూల్ ఆఫ్ డ్రామా వారి డాక్ ఘర్ నాటకం, బాలభవన్ నృత్య ప్రదర్శన, జషాన్ ఇ అదాబ్ కవి సమ్మేళనం, ఉత్సద్ షుజాత్ ఖాన్ సితార్ ప్రదర్శన, పీయూష్ మిశ్రా రచించిన బల్లిమారన్ ప్రాజెక్టు వంటి అనేక సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు విశేష ప్రేక్షకాదరణ పొందాయి. తోలుబొమ్మ ప్రదర్శన, యూత్ పార్లమెంట్ ఇతర ప్రధాన ఆకర్షణలుగా నిలిచాయి.
ఐదు రోజుల ఈ ఎగ్జిబిషన్ చివరి రోజున 'పోస్టల్ సర్వీసెస్: ప్రపంచ సామాజిక, ఆర్థిక అభివృద్ధి, అనుసంధానం కోసం ఒక సాధనం' అనే అంశంపై అంతర్జాతీయ రౌండ్ టేబుల్, ప్యానెల్ డిస్కషన్ నిర్వహించారు.
ఈ రౌండ్ టేబుల్ సమావేశంలో ఫ్రాన్స్ లా పోస్టేలోని యూరోపియన్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ డైరెక్టర్ జీన్ పాల్ ఫోర్స్ విల్లే, ఆసియా పసిఫిక్ పోస్టల్ యూనియన్ సెక్రటరీ జనరల్ డాక్టర్ వినయ ప్రకాశ్ సింగ్, తపాలా శాఖ కార్యదర్శి శ్రీ వినీత్ పాండే, విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ ఓఎస్ డి (జీ20 ఆపరేషన్స్) ముక్తేష్ కె పరదేశి కెనడా పోస్ట్, పోస్ట్ ఫిజీ, యూఎస్పీఎస్, యూపీయూ ప్రతినిధులు రౌండ్ టేబుల్ చర్చలో పాల్గొన్నారు. ఫైనాన్షియల్ ఇన్ క్లూజన్ అండ్ లాజిస్టిక్స్ అండ్ సప్లై చైన్ మేనేజ్ మెంట్ లో పోస్టల్ నెట్ వర్క్ కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని చర్చ సందర్భంగా వెల్లడైంది. సామర్థ్యాల పెంపు, పోస్టల్ నెట్ వర్క్ ల డిజిటలైజేషన్, జాతీయాభివృద్ధిలో తమ పాత్రను సమర్థవంతంగా నిర్వర్తించే రంగాల్లో ఆయా దేశాల్లోని పోస్టల్ సేవలు పరస్పరం భాగస్వామ్యం కావాలి. వర్క్ షాప్ సిఫార్సులను తదుపరి చర్చలు ,అమలు కోసం జి 20 గ్రూప్, యుపియుతో పంచుకుంటారు.
అమృత్ పెక్స్ లో పాల్గొన్న 250 మందికి వివిధ కేటగిరీల కింద అవార్డులు లభించాయి. ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ పీయూష్ ఖైతాన్ కు దక్కింది. దమయంతి పిట్టి, సంతోష్ ఎంఎస్, రాజేష్ జుంజున్వాల, నరేంద్ర సాబూ, అనన్య కాసరవల్లి, కేఎస్ మోహన్ లకు బంగారు పతకం లభించింది. శ్రీ ఇ.పి.జేమ్స్ కు సెక్రటరీ ట్రోఫీని, శ్రీమతి పూర్వా బన్సాల్ కు డిజి ట్రోఫీని ప్రదానం చేశారు.
అమృత్ పెక్స్- 2023 అన్ని కార్యకలాపాలను వివిధ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ ల ద్వారా నెటిజన్లకు డిజిటల్ గా అందుబాటులో ఉంచారు. 6.5 మిలియన్లకు పైగా నెటిజన్లకు అమృత్ పెక్స్- 2023 డిజిటల్ గా సమాచారం అందించారు. ఇందులో లక్ష మందికి పైగా నెటిజన్లు చురుకుగా నిమగ్నమయ్యారు.
అమృత్ పెక్స్-2023 రూపకల్పన, నిర్వహణలో క్రియాశీలక సహకారం అందించిన సాంస్కృతిక మంత్రిత్వ శాఖకు కార్యదర్శి (తపాలా) శ్రీ వినీత్ పాండే కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఎగ్జిబిషన్ ను సందర్శించి భారతదేశం గురించి, తపాలా ప్రాముఖ్యత గురించి కొత్త విషయాలు తెలుసుకున్న వేలాది మంది చిన్నారులను ఆయన అభినందించారు.
పిల్లలు మరింత సృజనాత్మకంగా, అవగాహనతో, సమాచారంతో ఉండేందుకు దోహదపడే అభిరుచిని కొనసాగించాలని ఆయన కోరారు.
ముగింపు కార్యక్రమంలో పోస్టల్ సర్వీసెస్ డైరెక్టర్ జనరల్ శ్రీ అలోక్ శర్మ తన ప్రసంగంలో - సేవలను డిజిటలైజేషన్ చేయడం ద్వారా ,ముఖ్యంగా చివరి మైలు వినియోగదారులకు జి 2 సి సేవలను పెంచడం ద్వారా దేశ నిర్మాణంలో పోస్టాఫీసుల పాత్రను వివరించారు.
కార్యక్రమాలు, పథకాలను అందించడానికి ఇండియా పోస్ట్ పెద్ద నెట్వర్క్ ను సమర్థవంతంగా ఉపయోగించుకోవడానికి గత రెండు సంవత్సరాలుగా ప్రభుత్వం లోని వివిధ మంత్రిత్వ శాఖలతో తపాలా శాఖ చురుకుగా పనిచేస్తోందని ఆయన చెప్పారు. అమృత్ పెక్స్-2023 నిర్వహించినందుకు ఫిలటెలిక్ కాంగ్రెస్ ఆఫ్ ఇండియాకు ఆయన కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
పోస్టల్ సర్వీసెస్ డైరెక్టర్ జనరల్ శ్రీ అలోక్ శర్మ ఈ కార్యక్రమం విజయవంతం అయినందుకు మొత్తం పోస్టల్ బృందాన్ని అభినందించారు. వివిధ మంత్రిత్వ శాఖలు ,ఇతర ముఖ్య భాగస్వాములను సమన్వయం చేయడంలో
సిపిఎంజి ఢిల్లీ, ఆర్గనైజింగ్ కమిటీ చైర్ పర్సన్ శ్రీమతి మంజు కుమార్ ,శ్రీ సునీల్ శర్మ, డిడిజి ఫిలటెలీ ప్రత్యేక కృషిని ఆయన ప్రముఖంగా ప్రస్తావించారు.
అమృత్ పెక్స్ -2023లో పెద్ద సంఖ్యలో పిల్లలు పాల్గొనడం పట్ల గౌరవ ప్రధాన మంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ తన ట్విట్టర్ హ్యాండిల్ ద్వారా అభినందించారు. యువతీ యువకులు తపాలా బిళ్ళల సేకరణ, లేఖా రచనపై ఆసక్తి పెంచుకోవాలని సూచించారు.
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| Telugu |
1,898,869 | AllFebruary2023 |
India Post Transformed in Last 8 years to deliver Government services to Aam Aadmi: Shri Anurag Jain
India Post begins to deliver Aadhar, Passport, Pension, Insurance, Jan-Dhan at the doorsteps with technologies at its command
On Day 3 of AMRITPEX 2023 - National Philatelic Exhibition at Pragati Maidan, the Secretary Department for Promotion of Industry & Internal Trade (DPIIT), Shri Anurag Jain today praised the Department of Posts for tremendous enthusiasm in the adoption of technology and linking it for the transformation of the department in the last 8 years that has made it a key driver to deliver the government services at the doorstep of rural masses.
Release of a souvenir on Geographical Indication
Speaking on the occasion of releasing a souvenir sheet of 12 stamps on Geographical Indication: Agricultural Goods at the 3rd day function of AMRITPEX-2023, Shri Anurag Jain said that GI Indications are a great tool to increase the income of farmers, weavers and artisans.
Shri Anurag Jain addressing at AMRITPEX 2023
He appreciated that the Department of Posts took up the challenge of email and technology-based communication with great agility and competence and improved upon its delivery mechanism so much that today India Post has become a key driver of delivering government services like DBT, Aadhar etc. at the doorsteps in rural India. Mr. Jain also pointed out that Modern Day Dakiya has played an important role in the implementation of Jan Dhan Yojna.
Shri Vineet Pandey, Secretary Department of Posts said that Naye Bharat Ka India Post is ready with a huge workforce of Karmayogis with digital infrastructure to serve the nation. He also said that India Post is partnering with different ministries of Government of India in better implementation of various schemes and programs especially in far flung areas of the country.
Day 3 of AMRITPEX 2023, has seen participation of more than 2000 school students and their engagement in various workshops like storytelling, envelope art with philately stamps, paper crafts etc.
On the 3rd day of AMRITPEX 2023, a Kavi Sammelan was also organized in which leading poets of the day took part to regale the participants in the exhibition. Huge crowd took part in the Kavi Sammelan to respect the occasion of India Post, and the day concluded with the mesmerizing performance of Piyush Mishra from Ballimaran Band which drew a large audience at the same time.
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RKJ/BK
| English |
1,898,931 | AllFebruary2023 |
ہندوستانی ڈاک سے گذشتہ 8 برسوں میں عام آدمی تک سرکاری خدمات پہنچانے میں انقلابی تبدیلی آئی ہے:جناب انوراگ جین
ہندوستانی ڈاک نے ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے عام آدمی کی دہلیز پر آدھار ، پاسپورٹ ، پینشن ، بیمہ ،جن دھن خدمات کی فراہمی شروع کی ہے
صنعت اور داخلی تجارت کے فروغ کے محکمے(ڈی پی آئی ٹی ٹی) کے سکریٹری جناب انوراگ جین نے آج پرگتی میدان میں امرت پیکس 2023-قومی ڈاک ٹکٹ نمائش کے تیسرے دن ٹیکنالوجی کو اپنانے اور گذشتہ 8 برسوں میں محکمہ میں انقلابی تبدیلی لانے اور زبردست جوش و خروش سے اس سے جڑنے کی ستائش کی جو دیہی عوام کی دہلیز پر سرکاری خدمات کو پہنچانے میں اہم عنصر بن گیا ہے ۔
جغرافیائی اشاریہ سے متعلق یادگاری شیٹ کا اجرا
امرت پیکس2023 کی تقریب کے تیسرے دن جغرافیائی اشاریہ : زرعی سامان سے متعلق 12 ڈاک ٹکٹوں یادگاری شیٹ کے اجرا کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے جناب انوراگ جین نے کہا کہ جی آئی اشاریہ کسانوں ،بنکروں اور کاریگروں کی آمدنی کو بڑھانے کے لئے ایک بڑا وسیلہ ہے ۔
جناب انوراگ جین امرت پیکس 2023 سےخطاب کرتے ہوئے۔
انہوں نے ای میل اور ٹیکنالوجی اور مبنی مواصلات کے چیلنج کو بڑی پھرتی اور استعداد کے ساتھ قبول کرنے کے لئے محکمہ ڈاک کی ستائش کی۔محکمہ ڈاک نے اپنے ترسیلی نظا م میں بہت زیادہ بہتری کی ہے جس کی وجہ سے ہندوستانی ڈاک ڈی بی ٹی آدھار وغیرہ جیسے سرکاری خدمات کو دیہی ہندوستان میں گھروں تک پہنچانے میں ایک اہم عنصر بن گیا ہے۔جناب جین نے اس بات کی بھی نشاندہی کی کہ مارڈن ڈے ڈاکیہ نے جن دھن یوجنا کے نفاذ میں اہم کردار ادا کیا ہے ۔
محکمہ ڈاک کے سکریٹری جناب ونیت پانڈے نے کہا کہ نئے بھارت کا انڈیا پوسٹ ملک کی خدمت کے لئے ڈیجیٹل ڈھانچے کے ساتھ کرم یوگیوں کی بڑی افرادی قوت کے ساتھ تیار ہے ۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارتی ڈاک ملک کے دور دراز علاقوں میں مختلف اسکیموں اور پروگراموں کے بہتر نفاذ میں حکومت ہند کی مختلف وزارتوں کے ساتھ شراکتداری کررہا ہے ۔
امرت پیکس 2023 کے تیسرے دن 2000 سے زیادہ اسکول کے طلبا نے شرکت کی اور یہ طلبا ڈاک ٹکٹ، پیپر کاریگری وغیرہ کے ساتھ داستان گوئی، لفافے کا فن جیسےمختلف ورکشاپوں میں شامل ہوئے ۔
امرت پیکس 2023 کے تیسرے دن کے موقع پر ایک کوی سمیلن کا بھی انعقاد کیا گیا جس میں ممتاز شعرا نے حصہ لیااور انہوں نے نمائش میں شریک شائقین کو محظوظ کیا ۔اس کوی سمیلن میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی اور بلی ماران بینڈس سے پیوش مشرا کی یادگار پرفارمنس کے ساتھ پروگرام کے اختتامی دن سامعین کی ایک بڑی تعداد دیکھی گئی ۔
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ش ح ۔ ع ح ۔ م ش
U. No.1613
| Urdu |
1,898,920 | AllFebruary2023 |
आम आदमी को सरकारी सेवाएं देने के लिए पिछले 8 वर्षों में हुआ भारतीय डाक का कायापलट: श्री अनुराग जैन
भारतीय डाक ने प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल कर आधार कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन, बीमा, जन-धन खाते की सुविधा को लोगों के घर पर पहुंचाना शुरू किया
प्रगति मैदान में अमृतपेक्स 2023 - राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी के तीसरे दिन उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के सचिव श्री अनुराग जैन ने आज प्रौद्योगिकी को अपनाने और पिछले 8 वर्षों में विभाग के कायापलट के लिए इसे प्रौद्योगिकी के साथ जोड़ने के लिए डाक विभाग की प्रशंसा की, जिसने इसे ग्रामीण जनता के दरवाजे पर सरकारी सेवाएं देने के लिए एक प्रमुख वाहक बना दिया है।
भौगोलिक संकेत पर एक स्मारिका का विमोचन
अमृतपेक्स-2023 के तीसरे दिन के समारोह में भौगोलिक संकेत: कृषि सामान पर 12 डाक टिकटों की स्मारिका शीट जारी करने के अवसर पर श्री अनुराग जैन ने कहा कि किसानों, बुनकरों और कारीगरों की आय बढ़ाने के लिए जीआई संकेत एक बेहतरीन साधन है।
श्री अनुराग जैन अमृतपेक्स 2023 को संबोधित करते हुए
उन्होंने इस बात की सराहना की कि डाक विभाग ने ईमेल और प्रौद्योगिकी आधारित संचार की चुनौती को बड़ी फुर्ती और दक्षता के साथ लिया और अपने वितरण तंत्र में इतना सुधार किया कि आज भारतीय डाक ग्रामीण भारत में घर तक डीबीटी, आधार आदि जैसी सरकारी सेवाएं देने का एक प्रमुख वाहक बन गया है। श्री जैन ने यह भी बताया कि जन धन योजना के क्रियान्वयन में मॉडर्न डे डाकिया की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
डाक विभाग के सचिव श्री विनीत पाण्डेय ने कहा कि नए भारत का इंडिया पोस्ट राष्ट्र की सेवा के लिए डिजिटल अवसंरचना के साथ कर्मयोगियों के विशाल कार्यबल के साथ तैयार है। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय डाक विशेष रूप से देश के दूर-दराज क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के बेहतर कार्यान्वयन में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के साथ भागीदारी कर रहा है।
अमृतपेक्स 2023 के तीसरे दिन, 2000 से अधिक स्कूली छात्रों की भागीदारी देखी गई और विभिन्न कार्यशालाओं में उन्होंने भाग लिया, जैसे कि कहानी सुनाना, डाक टिकटों के साथ लिफाफा कला, कागज शिल्प आदि।
अमृतपेक्स 2023 के तीसरे दिन, एक कवि सम्मेलन भी आयोजित किया गया, जिसमें कई प्रमुख कवियों ने प्रदर्शनी में भाग लेने वालों का मनोरंजन किया। भारतीय डाक के आयोजन का सम्मान करते हुए कवि सम्मेलन में भारी भीड़ उमड़ी और दिन का समापन बल्लीमारान बैंड के पीयूष मिश्रा के मंत्रमुग्ध कर देने वाले प्रदर्शन के साथ हुआ, जिसने बड़ी संख्या में दर्शकों को आकर्षित किया।
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एमजी/एएम/केसीवी/डीकै-
| Hindi |
1,898,575 | AllFebruary2023 |
Delhi’s Pragati Maidan witnesses huge crowd on the 2nd Day of AMRITPEX-2023, a National Philatelic Exhibition
Padmashree Smt. Shovana Narayan launches commemorative postal stamps on Bridal Costumes of India & a cover release on Nari Shakti
The second day of AMRITPEX-2023, the Maha Kumbh of stamp collection witnessed a footfall of hundreds of philatelists from all walks of life, in majority of which consisted of youngsters and students in and around NCR.
The visitors were seen taking keen interest in stamps that were being displayed on 1400 frames in Hall No. 5 of Pragati Maidan New Delhi, cynosure of which were stamps on Mahatma Gandhi, Sardar Patel and Netaji Subhash. Stamps on Ramayana, Buddha, Flora & Fauna and places of historical significance were largely appreciated by those that visited the second day philately show.
Keeping in view the interest of youngsters and students, India Post specially organized workshops and symposia on story and letter writing including quiz and other competitive activities were organized during the occasion for philatelists’ enthusiasts. A student representing a leading school of New Delhi called Amit Goyal described the exhibition as one of the brilliant ideas through which the younger generation got acquainted with the art of philately. The other student Sushma Tripathi narrated her experience of the exhibition simply as “exhilarating”.
However, AMRITPEX-2023 being organized by India Post commenced with the launch of commemorative postal stamps on BRIDAL COSTUMES of India here at the Pragati maidan New Delhi. The launch depicted the socio-cultural trends of the era of the stamps and bridal costumes released on the occasion. There is also a launch of special cover on NARI SHAKTI.
The release of commemorative stamps on bridal costumes & a set of 9 special covers depicting Nari Shakti in various fields of works were also released, it happened in the gracious presence of Padmashree Smt. Shovana Narayan noted Kathak Dancer that chaired the session in association with Mr. Alok Sharma, Director General Postal Services, Ms. Smita Kumar, Additional Director General (Coordination), Department of Posts and Smt. Manju Kumar, Chief Postmaster General, Delhi Circle.
Speaking on the occasion Mr. Alok Sharma, Director General Postal Services Referring to the history of the DAK GHAR (post office) said that people didn't perceive post office as "an office"but as their own home, or "GHAR."
Chaired the session Padmashree Smt. Shovana Narayan emphasized that the release of commemorative stamps and bridal costumes represented in them the immense diversity that India has been enjoying and enduring for hundreds of years.
It was unanimously felt that the stamps released on various occasions irrespective of their timings represented the cultural and social heritage of India and as well depict in them its heritage.
Interactive session on Superwoman Syndrome – A new age dilemma
The second session that followed in the AMRITPEX 2023 concentrated on Superwoman Syndrome – A new age dilemma in the presence of Indian Kathak Dancer Padmashree Smt. Shovana Narayan. Among other distinguished panelists included Ms. Reema Bhatia, Associate Professor Sociology Miranda House, Ms. Avani Lekhara, Indian Paralympian &Rifle Shooter, Ms. Vandita Kaul, Chief Postmaster General Himachal Pradesh, Ms. Archana Varma, Mission Director National Water Mission, Jal Shakti Ministry and Mr. Yogesh – CEO and founder Even Cargo. The panel felt that Superwoman syndrome is acquired when each person follows his and her passion and implements it with full purpose of sincerity and commitment.
However in Indian context, the women in every era, be it in the past and even presently, are required and require visibility for the role that she played because most Indian women, despite their diligent and consistent work and performance her role, was barely acknowledged in traditional context. This mindset has to go so that equity and justness prevail in the society to recognize the work, the women have been performing.
In order to make sure that the proceedings of AMRITPEX are understood and comprehended by deaf and muted students, a facility of interpretation was organized at the event to ensure the convenience of the students.
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RKJ/BK
| English |
1,898,652 | AllFebruary2023 |
دہلی کے پرگتی میدان میں پرانے ڈاک ٹکٹوں کی ایک قومی نمائش امرت پیکس2023 کے دوسرے دن لوگوں کی بڑی تعداد دیکھنے میں آئی
پدم شری محترمہ شوونا نارائن نے بھارت کی دلہن کے ملبوسات کے موضوع پر ایک یادگاری ٹکٹ اور ناری شکتی کے تعلق سے ایک کور ریلیز کاآغاز کیا
امرت پیکس-2023کے دوسرے دن، پرانے ڈاک ٹکٹ جمع کرنے کے مہا کمبھ میں زندگی کےتمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں فیلٹیلسٹوں کی یعنی ڈاک ٹکٹ جمع کرنے والوں کی بڑی آمد دیکھی گئی ، جن میں زیادہ تر این سی آر اور اس کے آس پاس کے نوجوان اور طلباء شامل تھے۔
مہمانوں کو پرگتی میدان نئی دہلی کے ہال نمبر 5 میں 1400 فریموں پر آویزاں ڈاک ٹکٹوں میں گہری دلچسپی لیتے ہوئے دیکھا گیا، جن میں مہاتما گاندھی، سردار پٹیل اور نیتا جی سبھاش چندر بوس کے ڈاک ٹکٹ شامل تھے جبکہ دوسرے دن رامائن،بدھا، نباتات اورحیوانات اور تاریخی اہمیت کے حامل مقامات کے موضوع پر پرانے ڈاک ٹکٹوں کی اس نمائش میں ٹکٹوں کو بڑی حد تک سراہا گیا۔
نوجوانوں اور طلبا کی دلچسپی کو مدنظر رکھتے ہوئے، انڈیا پوسٹ نے اس موقع پر فلٹیلسٹ کے شائقین کے لیے کہانی اور خط لکھنے سمیت کوئز اور دیگر مسابقتی سرگرمیوں پر خصوصی طور پر ورکشاپس اور سمپوزیم کا اہتمام کیاگیا۔ نئی دہلی کے ایک معروف اسکول کی نمائندگی کرنے والے ایک طالب علم امیت گوئل نے اس نمائش کو ان شاندار خیالات میں سے ایک قرار دیا جس کے ذریعے نوجوان نسل کو خطاطی کے فن سے روشناس کیا گیا۔ دوسری طالبہ سشما ترپاٹھی نے نمائش کے اپنے تجربے کو محض ’’نہایت پرجوش‘‘ قرار دیا۔
البتہ انڈیا پوسٹ کے زیر اہتمام امرت پیکس-2023 کا آغاز نئی دہلی کے پرگتی میدان میں ہندوستان کے دلہن کے ملبوسات پر یادگاری ڈاک ٹکٹوں کے اجراء کے ساتھ ہوا۔ اجرا میں جاری کیے گئے ان ڈاک ٹکٹوں میں دلہن کے ملبوسات کے سماجی و ثقافتی دور کے رجحانات کی عکاسی کی گئی۔اس موقع پر ناری شکتی کے موضوع پر خصوصی کور کا آغاز کیا گیا۔
دلہن کے ملبوسات پر یادگاری ڈاک ٹکٹوں کا اجراء اور کام کے مختلف شعبوں میں ناری شکتی کی عکاسی کرنے والے 9 خصوصی کورس کا ایک سیٹ بھی جاری کیا گیا، اجرا کی یہ رسم کتھک رقاصہ پدم شری محترمہ شوونانارائن کی موجودگی میں انجام دی گئی ۔پدم شری یافتہ محترمہ شوونا نارائن نےجو کہ ایک نام ور کتھک رقاصہ ہیں جناب آلوک شرما، ڈائرکٹر جنرل پوسٹل سروسز،محترمہ سمیتا کمار، ایڈیشنل ڈائرکٹر جنرل (کوآرڈینیشن) محکمہ ڈاک اور محترمہ منجو کمار، چیف پوسٹ ماسٹر جنرل، دہلی سرکل کی موجودگی میں اجلاس کی صدارت کی۔
اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے ڈاک خدمات کے ڈائریکٹر جنرل جناب آلوک شرما نے ڈاک گھر کی تاریخ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ لوگ ڈاک گھر کو ’’دفتر‘‘ کے طور پر نہیں بلکہ اپنے گھر کے طور پر’’گھر‘‘ جیسا ہی سمجھتے ہیں۔
یہ اجلاس جس کی صدارت پدم شری انعام یافتہ محترمہ شوونا نارائن نے کی تھی ۔انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ یادگاری ڈاک ٹکٹوں اور دلہن کے ملبوسات کے ڈاک ٹکٹ کا اجراء بھارت کی اس متنوع ثقافت کی نمائندگی کرتا ہے جس سے بھارت سینکڑوں سالوں سے لطف اندوزہورہا ہے اور ان پر عمل پیرا ہے۔
متفقہ طور پراس بات کو محسوس کیا گیا کہ مختلف مواقع پر جاری کیے گئے ڈاک ٹکٹ اپنے اوقات سے قطع نظر ہندوستان کے ثقافتی اور سماجی ورثے کی نمائندگی کرتے ہیں اور ساتھ ہی ان میں بھارت کی وراثت کی بھی جھلک ملتی ہے۔
سپر وومین سنڈروم - اے نیو ایج ڈائیلیما کے موضوع پر بات چیت کا ایک اجلاس
امرت پیکس -2023 کے بعد دوسراجلاس ،جس میں پدم انعام یافتہ ہندوستانی کتھک رقاصہ محترمہ شوونا نارائن موجود تھیں سپر وومین سنڈروم اے نیو ایج ڈائیلیما پر مرکوز تھا۔پینل میں شامل دیگر لوگوں میں محترمہ ریما بھاٹیہ، ایسوسی ایٹ پروفیسر سوشیالوجی مرانڈا ہاؤس، محترمہ اوانی لیکھرا، ہندوستانی پیرا اولمپیئن اور رائفل شوٹر، محترمہ وندیتا کول، چیف پوسٹ ماسٹر جنرل ہماچل پردیش، محترمہ ارچنا ورما، مشن ڈائریکٹر نیشنل واٹر مشن، جل شکتی مشن اور ایون کارگو کے بانی اور سی ای او جناب یوگیش شامل تھے ۔ پینل نے محسوس کیا کہ سپر وومین سنڈروم اس وقت حاصل ہوتا ہے جب ہر شخص اپنے جذبے کے مطابق کام کرتا ہے اور اسے پورے خلوص اور عہد بستگی کے ساتھ عمل میں لاتا ہے۔
تاہم بھارتی تناظر میں، خواتین نے ہر دور میں، خواہ وہ ماضی ہویاموجودہ دور ،خود کو پیش کیا ہےلہٰذا ان کے اس رول میں بظاہرکارکردگی ضروری ہے جو انہوں نے ادا کیا ہے کیونکہ زیادہ تر بھارتی خواتین کو ان کی مسلسل محنت اورکاوش نیزاچھی کارکردگی کے باوجود ان کے رول کو روایتی طور پر تسلیم نہیں کیا گیا ہے۔ روایتی تناظر میں اس ذہنیت کے ساتھ چلنا ہوگاکہ انہیں سماج میں مساوی درجہ اور انصاف ملے تاکہ ان کے کام کو تسلیم کیا جاسکے جو خواتین انجام دے رہی ہیں۔
اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ امرت پیکس کی کارروائیوں کو سماعت اور بصارت سے محروم طلبہ بھی سمجھ سکیں، طلبہ کی سہولت کے لئے تقریب میں ترجمانی کی ایک سہولت کا اہتمام بھی کیا گیا۔
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ش ح ۔ ش م ۔ م ش
U. No.1565
| Urdu |
1,898,641 | AllFebruary2023 |
दिल्ली के प्रगति मैदान में राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी अमृतपेक्स-2023 के दूसरे दिन भारी भीड़ देखी गई
पद्मश्री श्रीमती शोवना नारायण ने दुल्हनों के भारतीय परिधानों पर स्मारक डाक टिकट लॉन्च किया और नारी शक्ति पर कवर रिलीज़ किया
अमृतपेक्स-2023 के दूसरे दिन, डाक टिकट संग्रह के महाकुंभ में विभिन्न आयु और वर्गों के सैकड़ों डाक टिकट संग्रहकर्ताओं की भीड़ देखी गई, जिनमें से अधिकांश एनसीआर और आसपास के युवा और छात्र थे।
आगंतुकों को प्रगति मैदान नई दिल्ली के हॉल नंबर 5 में 1400 फ्रेम पर प्रदर्शित किए जा रहे टिकटों में गहरी रुचि लेते देखा गया, जिनमें महात्मा गांधी, सरदार पटेल और नेताजी सुभाष पर टिकटें आकर्षण का केंद्र थीं। दूसरे दिन के डाक टिकट संग्रह कार्यक्रम में आए लोगों ने रामायण, बुद्ध, वनस्पतियों और जीवों और ऐतिहासिक महत्व के स्थानों पर डाक टिकटों की काफी सराहना की।
युवाओं और छात्रों की रुचियों को ध्यान में रखते हुए, भारतीय डाक ने उत्साही डाक टिकट संग्रहकर्ताओं के लिए विशेष रूप से कार्यशालाओं और संगोष्ठियां, कहानी, पत्र लेखन के साथ प्रश्नोत्तरी सहित अन्य प्रतिस्पर्धी गतिविधियों का आयोजन किया। नई दिल्ली के एक प्रमुख स्कूल का प्रतिनिधित्व करने वाले अमित गोयल नाम के एक छात्र ने प्रदर्शनी को शानदार विचारों में से एक बताया, जिसके माध्यम से युवा पीढ़ी डाक टिकट संग्रह की कला से परिचित हुई। एक अन्य छात्रा सुषमा त्रिपाठी ने प्रदर्शनी के अपने अनुभव को "उत्साहजनक" बताया।
इससे पहले भारतीय डाक द्वारा आयोजित किए जा रहे अमृतपेक्स-2023 की शुरुआत नई दिल्ली के प्रगति मैदान में दुल्हन के भारतीय परिधानों पर स्मारक डाक टिकटों के शुभारंभ के साथ हुई। इस अवसर पर जारी किए गए डाक टिकटों और दुल्हन की पोशाकों के दौर के सामाजिक-सांस्कृतिक रुझानों को दर्शाया। नारी शक्ति पर विशेष कवर भी लॉन्च किया गया है।
दुल्हन के परिधानों पर स्मारक डाक टिकटों का विमोचन और विभिन्न क्षेत्रों में नारी शक्ति को दर्शाने वाले 9 विशेष कवर का एक सेट भी जारी किया गया, यह लॉन्च प्रसिद्ध कथक नृ्त्यांगना पद्मश्री श्रीमती शोवना नारायण, जिन्होने सत्र की अध्यक्षता की और उनके साथ श्री आलोक शर्मा, महानिदेशक डाक सेवा, सुश्री स्मिता कुमार, अपर महानिदेशक (कोऑर्डिनेशन), डाक विभाग और श्रीमती मंजू कुमार, चीफ पोस्टमास्टर जनरल, दिल्ली सर्कल की गरिमापूर्ण उपस्थिति में हुआ।
डाक घर के इतिहास का उल्लेख करते हुए डाक सेवा महानिदेशक श्री आलोक शर्मा ने कहा कि लोग डाकघर को "एक कार्यालय" के रूप में नहीं बल्कि अपने घर के रूप में देखते हैं।
सत्र की अध्यक्षता करते हुए पद्मश्री श्रीमती शोवना नारायण ने इस बात पर जोर दिया कि जारी हुए स्मारक टिकटों और उनमें प्रदर्शित दुल्हन के परिधान उस विशाल विविधता को दर्शाते हैं जिसे भारत सैकड़ों सालों से बनाए हुए है और उसका आनंद उठा रहा है।
सर्वसम्मति से यह महसूस किया गया कि विभिन्न अवसरों जारी किए गए डाक टिकट भले ही वो किसी भी समय काल में किए गए हों, भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक विरासत का प्रतिनिधित्व करते हैं और साथ ही उनकी विरासत को दर्शाते हैं।
सुपरवूमन सिंड्रोम-नए युग की दुविधा पर सत्र का आयोजन
अमृतपेक्स 2023 के बाद दूसरा सत्र भारतीय कथक नृ्त्यांगना पद्मश्री श्रीमती शोवना नारायण की उपस्थिति में सुपरवूमन सिंड्रोम-नए युग की दुविधा पर केंद्रित था, जिसके पैनल में शामिल अन्य सदस्यों में सुश्री रीमा भाटिया, एसोसिएट प्रोफेसर समाजशास्त्र मिरांडा हाउस, सुश्री अवनी लेखरा, भारतीय पैरालंपियन और राइफल शूटर, सुश्री वंदिता कौल, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, हिमाचल प्रदेश, सुश्री अर्चना वर्मा, मिशन निदेशक राष्ट्रीय जल मिशन, जल शक्ति मंत्रालय और श्री योगेश सीईओ और संस्थापक ईवन कार्गो शामिल थे। पैनल ने महसूस किया कि सुपरवुमन सिंड्रोम तब होता है जब कोई महिला अपने सपने को पूरा करने के लिए आगे बढ़ती है और इसके लिए पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करती है।
हालांकि, भारतीय संदर्भ में देखें तो हर युग में,भले ही पहले का समय हो या आज का समय,महिलाओं की भूमिका को पहचाने जाने आवश्यकता थी, और है, क्योंकि आम तौर पर भारतीय महिलाओं को अपनी भूमिका निभाने में कठोर मेहनत और लगातार काम करने के बावजूद कभी कभार ही प्रशंसा मिली है। इस मानसिकता को खत्म करना होगा ताकि महिलाओं द्वारा किए जा रहे कार्य को पहचान देने के लिए समाज में समानता कायम रहे।
यह सुनिश्चित करने के लिए कि अमृतपेक्स की कार्यवाही बधिर और मूक छात्रों द्वारा समझी जा सके, छात्रों की सुविधा के लिए कार्यक्रम में व्याख्या की सुविधा भी दी गई थी ।
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एमजी/एएम/एसएस
| Hindi |
1,898,365 | AllFebruary2023 |
Shri Ashwini Vaishnaw inaugurates AMRITPEX 2023 - National Philatelic Exhibition at Pragati Maidan today
Postal department has become a digital network for banking, service delivery and social security payments network: Shri Ashwini Vaishnaw
AMRITPEX highlights the 5000 years old rich history and culture of this great nation: Shri Devusinh Chauhan
Exhibition displays more than 20,000 exhibits under 13 competitive categories & invitees and a special section on Azadi Ka Amrit Mahotsav
A number of workshops, panel discussions and cultural programs highlighting the cultural heritage of India lined up during this five day Mahakumbh of Stamps
The Minister for Communications, Electronics & Information Technology and Railways, Shri Ashwini Vaishnaw inaugurated AMRITPEX 2023 - National Philatelic Exhibition, here today. This five day Mahakumbh of Stamps (11th to 15th February, 2023) in Hall 05, Pragati Maidan, New Delhi, is being organized as a part of Azadi Ka Amrit Mahotsav Celebrations. The Minister of State for Communications, Shri Devusinh Chauhan, Secretary, Department of Posts, Shri Vineet Pandey, Director General Postal Services, Shri Alok Sharma and other dignitaries were present on the occasion.
Shri Ashwini Vaishnaw addressing at AMRITPEX 2023 - National Philatelic Exhibition
Addressing the huge gathering present on the occasion, Shri Ashwini Vaishnaw said that under the vision of Prime Minister, Shri Narendra Modi, Postal department has transformed totally and has become a digital network for banking, service delivery and social security payments network. He also emphasized upon the emerging role of stamps and philately in educating the young minds about our rich culture, heritage and history and to take pride in our roots. He stressed upon the need to digitize this old hobby and to make it more interesting and engaging for youngsters.
Shri Devusinh Chauhan addressing at AMRITPEX 2023 - National Philatelic Exhibition
Speaking on the occasion, Shri Devusinh Chauhan said that AMRITPEX is the national platform to highlight and display the 5000 years old rich history and culture of this great nation. He also said that under the visionary leadership of Prime Minister, the trustworthy network of India Post has been revamped for doorstep delivery of financial services.
The opening ceremony of AMRITPEX 2023 was attended by a large number of school students and philatelists from all parts of the country. The exhibition displays more than 20,000 exhibits under 13 competitive categories and invitees. A special section on Azadi Ka Amrit Mahotsav has also been included with encouraging participation by youth and budding philatelists.
Release of Commemorative Postage Stamp on Azadi Ka Amrit Mahotsav
The Department of Posts also released a Commemorative Postage Stamp on Azadi Ka Amrit Mahotsav. This stamp has been designed from the best entries of the national wide design competition in which more than 4 lakh students participated. This competition was organized at Pan India level in partnership with the Department of School Education and the Ministry of Culture, Government of India. The national winners of this competition were also felicitated during the event.
Emboldening the dominant role of Department of Posts in securing the future of girl child, the department opened more than 10 lakh Sukanya Samriddhi Accounts on 9th & 10th Feb 2023, as a tribute to Beti Bachao, Beti Padhao and Azadi ka Amrit Mahotsav.
AMRITPEX 2023 has a number of workshops, panel discussions and cultural programs highlighting the culture and heritage of India. Interested citizens can be part of these events and explore the story of India through stamps. The exhibition for the first time in India has a number of technology artifacts like Virtual Reality and Augmented Reality.
For more information, please visit https://amritpex2023.in
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RKJ/BK
| English |
1,899,767 | AllFebruary2023 |
جناب اشونی ویشنو نے آج پرگتی میدان میں قومی ڈاک ٹکٹوں کی نمائش امرت پیکس2023 کا افتتاح کیا
محکمہ ڈاک بینکنگ، خدمات کی فراہمی اور سماجی تحفظ کی ادائیگی کے نیٹ ورک کے لیے ڈیجیٹل نیٹ ورک بن گیا ہے: اشونی ویشنو
امرت پیکس اس عظیم قوم کی 5000 سال قدیم گراں مایہ تاریخ اور ثقافت کو اُجاگر کرتا ہے: دیوسنگھ چوہان
نمائش میں 13 مسابقتی زمروں کے تحت 20,000 سے زیادہ نمائشی اشیاء کے ساتھ ساتھ مہمانان کی موجودگی کے علاوہ آزادی کا امرت مہوتسو پر ایک خصوصی سیکشن
ڈاک ٹکٹوں کے اس پانچ روزہ مہاکمبھ کے دوران ہندوستان کے ثقافتی ورثے کو اجاگر کرنے والی متعدد ورکشاپس، پینل مباحثے اور ثقافتی پروگرام منعقد ہوئے
مواصلات، الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹکنالوجی اور ریلوے کے وزیر جناب اشونی ویشنو نے آج یہاں امرت پیکس - 2023قومی فلیٹلک نمائش کا افتتاح کیا۔ ہال نمبر 05، پرگتی میدان، نئی دہلی میں ڈاک ٹکٹوں کا یہ پانچ روزہ مہاکمبھ (11 تا 15 فروری 2023) آزادی کا امرت مہوتسو کی تقریبات کے ایک حصے کے طور پر منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر مواصلات کے وزیر مملکت جناب دیوسنہ چوہان، محکمہ ڈاک کے سکریٹری جناب ونیت پانڈے، پوسٹل سروسز کے ڈائرکٹر جناب آلوک شرما اور دیگر معززین موجود تھے۔
جناب اشونی ویشنو امرت پیکس۔2023 قومی فلیٹلیک نمائش میں خطاب کرتے ہوئے۔
اس موقع پر موجود بڑے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے جناب اشونی ویشنو نے کہا کہ وزیر اعظم جناب نریندر مودی کے وژن کے تحت محکمہ ڈاک میں بڑے پیمانے پر تبدیلی آئی ہے اور بینکنگ، خدمات کی فراہمی اور سماجی تحفظ کی ادائیگی کے نیٹ ورک کے لیے ایک ڈیجیٹل نیٹ ورک بن گیا ہے۔ انہوں نے نوجوان ذہنوں کو ہماری بھرپور ثقافت، ورثے اور تاریخ کے بارے میں آگاہی دینے اور اپنی بنیادوں پر فخر کااظہار کرنے کے لیے ڈاک ٹکٹ جمع کرنے کے شوق کے اُبھرتے ہوئے کردار پر بھی زور دیا۔ انہوں نے اس پرانے شوق کو ڈیجیٹل بنانے اور نوجوانوں کے لیے اسے مزید دلچسپ اور پرکشش بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔
جناب دیوسنگھ چوہان امرت پیکس 2023 - قومی فلیٹلیک نمائش سے خطاب کرتے ہوئے۔
اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جناب دیوسنہ چوہان نے کہا کہ امرت پیکس اس عظیم قوم کی 5000 سال پرانی گراں مایہ تاریخ اور ثقافت کو اجاگر کرنے اور لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا قومی پلیٹ فارم ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم کی دور اندیش قیادت میں انڈیا پوسٹ کے قابل اعتماد نیٹ ورک کو مالیاتی خدمات کی دہلیز پر پہنچانے کے لیے نئی شکل دی گئی ہے۔
امرت پیکس 2023 کی افتتاحی تقریب میں ملک کے تمام حصوں سے بڑی تعداد میں اسکول کے طلباء اور ڈاک ٹکٹوں کے جمع کرنے کے شائقین (فیلٹیلسٹس)نے شرکت کی۔ نمائش میں 13 مسابقتی زمروں اور مدعو افراد کے تحت 20,000 سے زیادہ نمائشی نمونے رکھے گئے ہیں۔ آزادی کا امرت مہوتسو پر ایک خصوصی سیکشن بھی اس پروگرام میں شامل کیا گیا ہے جس میں نوجوانوں اور ڈاک ٹکٹیں جمع کرنے کا شوق رکھنے والے نئے شائقین کی شرکت کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔
آزادی کا امرت مہوتسو پر یادگاری ڈاک ٹکٹ کا اجراء
محکمہ ڈاک نے آزادی کا امرت مہوتسو کے موضوع پر ایک یادگاری ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیا۔ اس ڈاک ٹکٹ کو قومی سطح کے ڈیزائن مقابلے کے بہترین اندراجات سے ڈیزائن کیا گیا ہے جس میں 4 لاکھ سے زائد طلباء نے حصہ لیا۔ یہ مقابلہ پین انڈیا کی سطح پر محکمہ اسکولی تعلیم اور حکومت ہند کی وزارت ثقافت کے اشتراک سے منعقد کیا گیا تھا۔ تقریب کے دوران اس مقابلے کے قومی فاتحین کو بھی مبارکباد دی گئی۔
بچیوں کے مستقبل کو محفوظ بنانے میں محکمہ ڈاک کے اہم کردار کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے، محکمے نے بیٹی بچاؤ، بیٹی پڑھاؤ اور آزادی کا امرت مہوتسو کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے 9 اور 10 فروری 2023 کو 10 لاکھ سے زیادہ سکنیا سمردھی اکاؤنٹس کھولے۔
امرت پیکس 2023 میں ہندوستان کی ثقافت اور ورثے کو اجاگر کرنے والے متعدد ورکشاپس، پینل مباحثے اور ثقافتی پروگرام شامل کئے گئے ہیں۔ دلچسپی رکھنے والے شہری ان تقریبات کا حصہ بن سکتے ہیں اور ڈاک ٹکٹوں کے ذریعے ہندوستان کی کہانی کو دریافت کر سکتے ہیں۔ ہندوستان میں پہلی بار منعقد ہونے والی اس نمائش میں ورچوئل رئیلٹی اور اّگمینٹڈ ریئلٹی جیسے متعدد ٹیکنالوجی کے نمونے رکھے گئے ہیں۔
مزید معلومات کے لیے، براہ کرم https://amritpex2023.in ملاحظہ کریں۔
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( ش ح ۔ س ب ۔ ر ض(
U. No.1732
| Urdu |
1,898,286 | AllFebruary2023 |
TRAI releases consultation paper on the ‘Introduction of Digital Connectivity Infrastructure Provider Authorization under Unified License’
The Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) has today released the Consultation Paper on ‘Introduction of Digital Connectivity Infrastructure Provider Authorization under Unified License (UL)’.
The National Digital Communications Policy (NDCP-2018) emphasizes a lot on digital infrastructure stating that “Digital infrastructure and services are increasingly emerging as key enablers and critical determinants of a country’s growth and well-being”. NDCP-2018 also envisages “Enabling unbundling of different layers (e.g., infrastructure, network, services, and applications layer) through differential licensing” as one of the strategies for fulfilling its ‘Propel India’ mission.
A robust Digital Connectivity Infrastructure (DCI) contributes significantly to economic development both by increasing productivity and by providing amenities that enhance the quality of life. In context of DCI development, various countries have aligned their telecom licensing framework to increased utilization of resources (including spectrum), reduction of cost, attract investment and strengthen the service delivery segment by segregating the infrastructure/network layer and service/ application layers. The advantage of such frameworks is that they simplify the licensing process and provide a more conducive environment for market growth and improvement of the socioeconomic welfare of society while considering the convergence of technologies.
DCI plays a vital and leading role in successful implementation of various Government schemes under Digital India, Make in India, Ayushman Bharat Digital Mission (ABDM), and development of Smart Cities. The recently launched 5G will transform India into a broadband superhighway and improve the country's socio-economic structure. In this light its also imperative that new players are encouraged through conducive licensing framework for creation of both active and passive infrastructure. This is likely to result in increased common sharable DCI and network resources, reduction in cost, attract investment, strengthen the service delivery segment, and could also prove to be catalyst in proliferation of 5G services for Industry 4.0, enterprise segment and various other use cases.
Recently, TRAI received a reference from DoT vide letter dated 11.08.2022, seeking recommendations regarding creation of a new category of license namely ‘Telecom Infrastructure License (TIL)” license and its terms and conditions of such license, applicable license fee etc. under section 11(1) (a) of the TRAI Act 1997.
The purpose of this Consultation Paper (CP) on ‘Introduction of Digital Connectivity Infrastructure Provider Authorization under Unified License (UL)’ is to seek views of stakeholders on the proposed DCIP authorization under Unified License. The Consultation Paper has been placed on TRAl’s website www.trai.gov.in. Written comments on the Consultation Paper are invited from the stakeholders by 09th March, 2023 and counter-comments, if any, by 23rd March, 2023.
The comments may be sent, preferably in electronic form at [email protected] with a copy to [email protected]. For any clarification/information, Shri Sanjeev Kumar Sharma, Advisor (Broadband and Policy Analysis), TRAI may be contacted at Telephone Number +91-11-23236119.
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RKJ/BK
| English |
1,898,316 | AllFebruary2023 |
‘ஒருங்கிணைந்த உரிமத்தின் கீழ் டிஜிட்டல் இணைப்பு உள்கட்டமைப்பு அளிப்பவர் அங்கீகாரத்தை அறிமுகப்படுத்துதல்’ குறித்த ஆலோசனைக் கட்டுரையை டிராய் வெளியிட்டுள்ளது
இந்திய தொலைத்தொடர்பு ஒழுங்குமுறை ஆணையம் (டிராய்) இன்று ‘ஒருங்கிணைந்த உரிமத்தின் கீழ் டிஜிட்டல் இணைப்பு உள்கட்டமைப்பு அளிப்பவர் அங்கீகாரத்தை அறிமுகப்படுத்துதல்’ குறித்த ஆலோசனைக் கட்டுரையை வெளியிட்டுள்ளது.
தேசிய டிஜிட்டல் தகவல் தொடர்புக் கொள்கை 2018 கீழ் டிஜிட்டல் உள்கட்டமைப்புக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்துகிறது. "டிஜிட்டல் உள்கட்டமைப்பு, அதன் சேவைகள் ஒரு நாட்டின் வளர்ச்சிக்கும், சிறந்த எதிர்காலத்தைத் தீர்மானிக்கும் முக்கிய காரணிகளாக இருக்கும். தேசிய டிஜிட்டல் தகவல் தொடர்புக் கொள்கை 2018 கீழ், இந்தியாவை முன்னோக்கிக் கொண்டு செல்லும் இயக்கங்களின் பணியை நிறைவேற்றுவதற்கான வழிகளில் ஒன்றாக, “வேறுபட்ட உரிமம் மூலம் வெவ்வேறு அடுக்குகளை (எ.கா, உள்கட்டமைப்பு, நெட்வொர்க், சேவைகள் மற்றும் பயன்பாடுகள் அடுக்கு) கொண்ட கட்டமைப்பில் எளிமையான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.”
ஒரு வலுவான டிஜிட்டல் இணைப்பு உள்கட்டமைப்பு உற்பத்தித்திறனை அதிகரிப்பதன் மூலமும் வாழ்க்கைத் தரத்தை மேம்படுத்தும் வசதிகளை வழங்குவதன் மூலமும் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு அதிக அளவில் பங்களிப்பு செய்ய முடியும்.
இந்த ஆலோசனைக் கட்டுரையின் நோக்கம், ஒருங்கிணைந்த உரிமத்தின் கீழ் முன்மொழியப்பட்ட அங்கீகாரம் குறித்து துறை சார்ந்த வல்லுனர்களின் கருத்துக்களைப் பெறுவதாகும். டிராய்-ன் இணையதளமான www.trai.gov.in -ல் கலந்தாய்வு (ஆலோசனை) கட்டுரை உள்ளது. இந்த கட்டுரை மீதான எழுத்துப்பூர்வ கருத்துகள் துறை சார்ந்த வல்லுனர்களிடமிருந்து மார்ச் 09, 2023க்குள் வரவேற்கப்படுகிறது. எதிர் கருத்துகள் ஏதேனும் இருந்தால், மார்ச் 23, 2023க்குள் தெரிவிக்க வேண்டும்.
ஏதேனும் தெளிவு/தகவல்களுக்கு, திரு சஞ்சீவ் குமார் ஷர்மா, ஆலோசகர் (பிராட்பேண்ட் மற்றும் கொள்கை பகுப்பாய்வு), டிராய் +91-11-23236119 என்ற தொலைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம்.
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PKV / GS/ DL
| Tamil |
1,898,331 | AllFebruary2023 |
ٹرائی نے ’یونیفائیڈ لائسنس کے تحت ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی بنیادی ڈھانچہ پرووائیڈر اتھارٹی کے تعارف‘ پر مشاورتی پیپر جاری کیا
ٹیلی کام ریگولیٹری اتھارٹی آف انڈیا (ٹرائی) نے آج ’یونیفائیڈ لائسنس (یو ایل) کے تحت ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی بنیادی ڈھانچہ پرووائیڈر اتھارٹی کے تعارف‘ پر مشاورتی پیپر جاری کیا ہے۔
نیشنل ڈیجیٹل کمیونیکیشن پالیسی (این ڈی سی پی - 2018) ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچہ پر بہت زیادہ توجہ دیتی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ’’ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچہ اور خدمات تیزی سے کلیدی اہل کاروں اور ملک کی ترقی اور بہبود کے اہم عامل کے طور پر ابھر رہے ہیں‘‘۔ این ڈی سی پی - 2018 اپنے ’پروپیل انڈیا‘ مشن کو پورا کرنے کے لیے حکمت عملیوں میں سے ایک کے طور پر ’’مختلف پرتوں (مثلاً، انفراسٹرکچر، نیٹ ورک، خدمات، اور ایپلیکیشنز کی پرت) کو ڈیفرینشل لائسنسنگ کے ذریعے ان بنڈلنگ کو فعال کرنے‘‘ کا بھی تصور پیش کیا گیا ہے۔
ایک مضبوط ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی بنیادی ڈھانچہ (ڈی سی آئی) پیداواری صلاحیت میں اضافہ کر کے اور زندگی کے معیار کو بڑھانے والی سہولیات فراہم کر کے دونوں طرح سے اقتصادی ترقی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ڈی سی آئی کی ترقی کے تناظر میں، مختلف ممالک نے اپنے ٹیلی کام لائسنسنگ فریم ورک کو وسائل کے استعمال میں اضافہ (بشمول اسپیکٹرم)، لاگت میں کمی، سرمایہ کاری کو راغب کرنے اور انفراسٹرکچر/ نیٹ ورک کی تہہ اور سروس/ ایپلیکیشن کی تہوں کو الگ کر کے سروس ڈیلیوری طبقہ کو مضبوط کرنے کے لیے ہم آہنگ کیا ہے۔ اس طرح کے فریم ورک کا فائدہ یہ ہے کہ وہ لائسنسنگ کے عمل کو آسان بناتے ہیں اور ٹیکنالوجیز کے ہم آہنگی پر غور کرتے ہوئے مارکیٹ کی ترقی اور معاشرے کی سماجی اقتصادی بہبود کی بہتری کے لیے زیادہ سازگار ماحول فراہم کرتے ہیں۔
ڈی سی آئی ڈیجیٹل انڈیا، میک ان انڈیا، آیوشمان بھارت ڈیجیٹل مشن (ا ے بی ڈی ایم ) اور اسمارٹ شہروں کی ترقی کے تحت مختلف سرکاری اسکیموں کے کامیاب نفاذ میں ایک اہم اور سرکردہ کردار ادا کرتا ہے۔ حال ہی میں شروع کیا گیا جی 5 بھارت کو ایک براڈ بینڈ سپر ہائی وے میں بدل دے گا اور ملک کے سماجی و اقتصادی ڈھانچے کو بہتر بنائے گا۔ اس روشنی میں یہ بھی ضروری ہے کہ فعال اور غیر فعال دونوں بنیادی ڈھانچہ کی تخلیق کے لیے کنڈکٹیو لائسنسنگ فریم ورک کے ذریعے نئے کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ اس کے نتیجے میں مشترکہ طور پر قابل اشتراک ڈی سی آئی اور نیٹ ورک کے وسائل میں اضافہ، لاگت میں کمی، سرمایہ کاری کو راغب کرنے، سروس ڈیلیوری کے حصے کو مضبوط بنانے، اور انڈسٹری 4.0، انٹرپرائز سیگمنٹ اور دیگر استعمال کے معاملات کے لیے جی 5 سروسز کے پھیلاؤ میں بھی اتپریرک ثابت ہو سکتا ہے۔
حال ہی میں، ٹرائی کو 11.08.2022 کو ڈاٹ کے ذریعے ایک خط موصول ہوا، جس میں لائسنس کی ایک نئی قسم کی تخلیق کے بارے میں سفارشات طلب کی گئی ہیں، یعنی ’ٹیلی کام بنیادی ڈھانچہ لائسنس (ٹی آئی ایل)‘ لائسنس اور اس طرح کے لائسنس کی شرائط و ضوابط، قابل اطلاق لائسنس فیس وغیرہ۔ ٹرائی ایکٹ 1997 کے سیکشن 11(1)(a) کے تحت۔
’یونیفائیڈ لائسنس (یو ایل) کے تحت ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی بنیادی ڈھانچہ پرووائیڈر اتھارٹی کے تعارف‘ پر اس کنسلٹیشن پیپر (سی پی) کا مقصد یونیفائیڈ لائسنس کے تحت مجوزہ ڈی سی آئی پی اجازت پر اسٹیک ہولڈرز کی آراء حاصل کرنا ہے۔ مشاورتی کاغذ ٹرائی کی ویب سائٹ www.trai.gov.in پر رکھا گیا ہے۔ مشاورتی کاغذ پر تحریری تبصرے اسٹیک ہولڈرز سے 09 مارچ 2023 تک اور جوابی تبصرے، اگر کوئی ہیں، 23 مارچ 2023 تک طلب کیے جاتے ہیں۔
تبصرے ترجیحی طور پر الیکٹرانک شکل میں [email protected] پر بھیجے جا سکتے ہیں جس کی ایک کاپی [email protected] پر بھیجی جا سکتی ہے۔ کسی بھی وضاحت/معلومات کے لیے، جناب سنجیو کمار شرما، مشیر (براڈ بینڈ اور پالیسی تجزیہ)، ٹرائی سے ٹیلی فون نمبر 23236119+91-11-پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔
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ش ح۔ ا س۔ ت ح۔
U -1525
| Urdu |
1,898,336 | AllFebruary2023 |
ट्राई ने 'एकीकृत लाइसेंस के तहत डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता प्राधिकरण को लागू करने पर परामर्श पत्र जारी किया
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने आज 'एकीकृत लाइसेंस (यूएल) के तहत डिजिटल कनेक्टिविटी अवसंरचना प्रदाता प्राधिकरण को लागू करने पर परामर्श पत्र जारी किया है।
राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति (एनडीसीपी-2018) डिजिटल अवसंरचना पर अत्यधिक जोर देती है, जिसमें कहा गया है कि "डिजिटल अवसंरचना और सेवाएं देश के विकास और कल्याण के प्रमुख सक्षमकर्ताओं तथा महत्वपूर्ण निर्धारकों के रूप में तेजी से उभर रही हैं। एनडीसीपी-2018 भी अपने 'प्रोपेल इंडिया' मिशन को पूरा करने के लिए एक रणनीति के रूप में ‘’विभेदक लाइसेंसिंग के माध्यम से विभिन्न परतों (जैसे, अवसंरचना, नेटवर्क, सेवाओं और अनुप्रयोग परत) को खोलने में सक्षम बनाने" की भी परिकल्पना की गई है।
एक मजबूत डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर (डीसीआई) उत्पादकता बढ़ाकर और जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने वाली सुविधाएं प्रदान करके आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। डीसीआई के विकास के संदर्भ में, विभिन्न देशों ने संसाधनों के बढ़ते उपयोग (स्पेक्ट्रम सहित), लागत में कमी, निवेश को आकर्षित करने और अवसंरचना/नेटवर्क परत और सेवा/अनुप्रयोग परतों को अलग करके सेवा वितरण खंड को मजबूत करने के लिए अपने दूरसंचार लाइसेंसिंग ढांचे को संयोजित किया है। ऐसे संरचना का लाभ यह है कि वे लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल बनाते हैं और प्रौद्योगिकियों के संयोजन पर विचार करते हुए बाजार के विकास और समाज के सामाजिक आर्थिक कल्याण में सुधार के लिए अधिक अनुकूल वातावरण प्रदान करते हैं।
डीसीआई डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) और स्मार्ट शहरों के विकास के तहत विभिन्न सरकारी योजनाओं के सफल कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण और अग्रणी भूमिका निभाती है। हाल ही में लॉन्च किया गया 5G भारत को एक ब्रॉडबैंड सुपरहाइवे में रूपांतरित कर देगा और देश की सामाजिक-आर्थिक संरचना में सुधार लाएगा। इस रोशनी में यह भी अनिवार्य है कि सक्रिय और निष्क्रिय अवसंरचना के निर्माण के लिए अनुकूल लाइसेंसिंग ढांचे के माध्यम से नई कंपनियों को प्रोत्साहित किया जाए। इसके परिणामस्वरूप आम साझा करने योग्य डीसीआई और नेटवर्क संसाधनों में वृद्धि, लागत में कमी, निवेश को आकर्षित करने, सेवा वितरण खंड को मजबूत करने और उद्योग 4.0, उद्यम खंड और विभिन्न अन्य उपयोग के मामलों के लिए 5जी सेवाओं के प्रसार में उत्प्रेरक भी साबित हो सकती है। .
हाल ही में, ट्राई को दूरसंचार विभाग के पत्र दिनांक 11.08.2022 के माध्यम से एक संदर्भ प्राप्त हुआ, जिसमें 'टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर लाइसेंस (टीआईएल)' लाइसेंस नाम से लाइसेंस की एक नई श्रेणी के निर्माण और ट्राई अधिनियम 1997 की धारा 11(1) (ए) के तहत ऐसे लाइसेंस के नियम और शर्तें, लागू लाइसेंस शुल्क आदि के बारे में अनुशंसाएं मांगी गई थीं।
'एकीकृत लाइसेंस (यूएल) के तहत डिजिटल कनेक्टिविटी अवसंरचना प्रदाता प्राधिकरण लागू करने पर आधारित इस परामर्श पत्र (सीपी) का उद्देश्य एकीकृत लाइसेंस के तहत प्रस्तावित डीसीआईपी प्राधिकरण पर हितधारकों के विचार जानना है। परामर्श पत्र को टीआरएएल की वेबसाइट www.trai.gov.in पर रखा गया है। परामर्श पत्र पर हितधारकों से लिखित टिप्पणियां 09 मार्च, 2023 तक और प्रति-टिप्पणियां, यदि कोई हों, 23 मार्च, 2023 तक आमंत्रित की जाती हैं।
टिप्पणियां मुख्य रूप से [email protected] को एक प्रति के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप में [email protected] पर भेजी जा सकती हैं। किसी भी स्पष्टीकरण/सूचना के लिए, श्री संजीव कुमार शर्मा, सलाहकार (ब्रॉडबैंड और नीति विश्लेषण), ट्राई से टेलीफोन नंबर +91-11-23236119 पर संपर्क किया जा सकता है।
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एमजी/एएम/एसकेजे/एसके
| Hindi |
1,898,453 | AllFebruary2023 |
యూనిఫైడ్ లైసెన్స్ కింద డిజిటల్ కనెక్టివిటీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రొవైడర్ ఆథరైజేషన్ పరిచయంపై సంప్రదింపుల పత్రాన్ని విడుదల చేసిన ట్రాయ్
యూనిఫైడ్ లైసెన్స్ (యుఎల్ - ఏకీకృత లైసెన్స్) కింద ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ డిజిటల్ కనెక్టివిటీ ఇన్ర్ఫాస్ట్రక్చర్ ప్రొవైడర్ ఆథరైజేషన్ (డిజిటల్ అనుసంధాన మౌలిక సదుపాయాలు అందచేసేందుకు అధికారమివ్వడాన్ని ప్రవేశపెట్టడం)పై సంప్రదింపుల పత్రాన్ని టెలికాం రెగ్యులేటరీ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా శనివారం విడుదల చేసింది.
దేశ వృద్ధి, శ్రేయస్సు కీలకమైన నిర్ణాయకాలుగా, సాధ్యత కలిగించే సేవలుగా, డిజిటల్ మౌలిక సదుపాయాలు అవతరిస్తున్నాయని డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్ల పాలసీ (ఎన్డిసిపి-2018) డిజిటల్ మౌలిక సదుపాయాల ప్రాధాన్యతను నొక్కి చెప్తుంది.
ప్రొపెల్ ఇండియా మిషన్ (భారత్ను ముందుకు నడిపించడం)ను నెరవేర్చేందుకు అవకలన లైసెన్సింగ్ ద్వారా భిన్న పొరలను (ఉదా- మౌలిక సదుపాయాలు, నెట్వర్క్, సేవలు, అప్లికేషన్ల పొర) అనుబంధ సంస్థలను బలోపేతం చేయాలని ఎన్డిసిపి-2018 ఉద్దేశ్యం.
బలమైన డిజిటల్ అనుసంధాన మౌలికసదుపాయాలు (డిసిఐ) అన్నది ఉత్పత్తిని పెంచడం, జీవన ప్రమాణాలను పెంచేందుకు సౌకర్యాలను అందించడం ద్వారా ఆర్థిక అభివృద్ధి ప్రముఖంగా తోడ్పడుతుంది. డిసిఐ అభివృద్ధి నేపథ్యంలో వివిధ దేశాలు వనరులను (స్పెక్ట్రమ్ సహా) ఎక్కువగా విఇయోగించడం, ధరలను తగ్గించడం, పెట్టుబడులను ఆకర్షించడం, సేవల బట్వాడా రంగాన్ని బలోపేతం చేసేందుకు మౌలిక సదుపాయాలు/ నఎట్వర్క్ లేయర్ అండ్ సర్వీస్ / అప్లికేషన్ లేయర్లను విడివిడిగా పెట్టుకొని తమ టెలికాం లైసెన్సింగ్ చట్రాన్ని క్రమబద్ధం చేసుకున్నాయి. అటువంటి చట్రాల లాభం ఏమిటంటే, సాంకేతికతల కలయికను పరిగణనలోకి తీసుకొని, లైసెన్సింగ్ ప్రక్రియను సరళతరం చేసి, మార్కెట్ పెరిగేందుకు, సమాజ సామాజికఆర్థిక సంక్షేమం మెరుగుపడేందుకు అనువైన వాతావరణాన్ని అందిస్తున్నాయి.
డిజిటల్ ఇండియా కింద మేకిన్ ఇండియా, ఆయుష్మా్ భారత్ డిజిటల్ మిషన్ (ఎబిడిఎం), స్మార్ట్ సిటీస్ అభివృద్ధి వంటి పలు ప్రభుత్వ పథకాలను విజయవంతంగా అమలు చేయడంలో కీలక, ప్రధాన పాత్రను డిసిఐ పోలిస్తుంది. ఇటీవలే ప్రారంభించిన 5జి భారత్ను బ్రాడ్బ్యాండ్ సూపర్హైవేగా మార్చడమే కాక దేశ సామాజిక - ఆర్ధిక వ్యవస్థను మెరుగుపరుస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో చురుకైన, సాత్వికమైన మౌలికసదుపాయాల సృష్టికి నూతన సంస్థలను, వ్యక్తులను అనుకూలమైన లైసెన్సింగ్ చట్రం ద్వారా ప్రోత్సహించడం ముఖ్యం. ఇది ఉమ్మడిగా పంచుకోదగిన డిసిఐ, నెట్వర్క్ వనరులు, ఖర్చు తగ్గడం, పెట్టుబడులను ఆకర్షించడం, సేవల బట్వాడా రంగాన్ని బలోపేతం చేయడం, పరిశ్రమ 4.0. విస్తరణ, వ్యవస్థాపకత రంగం, ఇతర రంగాలలోకి 5జి సేవల విస్తరణకు ఇది ఉత్రేరకంగా నిరూపితమవుతుంది. ఇటీవలే, ట్రాయ్ చట్టం, 1997లోని సెక్షన్ 11 (1) (ఎ) కింద టెలికాం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లైసెన్స్ (టిఐఎల్), అటువంటి లైసెన్స్ నిబంధనలు, షరతులు, వర్తించదగిన లైసెన్స్ ఫీజు తదితరాల పేరుతో ఒక కొత్త వర్గపు లైసెన్సును సృష్టించే విషయమై సూచనలను కోరుతూ ట్రాయ్ 11.08.2022న డిఒటి నుంచి ఒక ప్రస్తావనను అందుకుంది.
యూనిఫైడ్ లైసెన్స్ (యుఎల్ - ఏకీకృత లైసెన్స్) కింద ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ డిజిటల్ కనెక్టివిటీ ఇన్ర్ఫాస్ట్రక్చర్ ప్రొవైడర్ ఆథరైజేషన్ (డిజిటల్ అనుసంధాన మౌలిక సదుపాయాలు అందచేసేందుకు అధికారమివ్వడాన్ని ప్రవేశపెట్టడం)పై సంప్రదింపుల పత్రం ఉద్దేశం ఏకీకృత లైసెన్స్ (యుఎల్) కింద ప్రతిపాదిత డిసిఐపి ఆథారైజేషన్ గురించి భాగస్వాముల నుంచి అభిప్రాయాలను కోరడం దీని ఉద్దేశ్యం. ఈ సంప్రదింపుల పత్రాన్ని ట్రాయ్ వెబ్సైట్ డబ్ల్యుడబ్ల్యుడబ్ల్యు. గవ్. ఇన్ను ఉంచారు. భాగస్వాములందరి నుంచి సంప్రదింపుల పత్రంపై లిఖిత వ్యాఖ్యలను, 09 మార్చి, 2023 నాటికి, ప్రతి వ్యాఖ్యలను 23 మార్చి 2023నాటికి పంపవలసిందిగా ఆహ్వానించింది.
ఈ వ్యాఖ్యలను ప్రధానంగా ఎలక్ట్రానిక్ రూపంలో [email protected]కు, [email protected].కు కాపీని పంపవలసిందిగా కోరింది. ఏదైనా స్పష్టీకరణ/ సమాచారం కోసం ట్రాయ్ సలహాదారు (బ్రాడ్బ్యాండ్ అండ్ పాలసీ అనాలసిస్) శ్రీ సంజీవ్ కుమార్ శర్మను టెలిఫోన్ నెంబర్ + 91-11-23236119కి ఫోన్ చేసి సంప్రదింపవచ్చు.
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| Telugu |
1,898,093 | AllFebruary2023 |
India-ASEAN Digital Work Plan 2023 approved at 3rd ASEAN Digital Ministers (ADGMIN) meeting
India is eager to collaborate with member states of ASEAN to advance Information and Communication Technologies: Shri Devusinh Chauhan
The 3rd ASEAN Digital Ministers (ADGMIN) meeting with India was held today on a virtual platform. The Minister of State for Communications (MoSC), Shri Devusinh Chauhan, and Mr. Ivan John E. Uy, Secretary, Department of Information and Communication Technology, Philippines co-chaired the meeting.
Addressing the august gathering of Digital Ministers, Shri Devusinh Chauhan stated that our Prime Minister, Shri Narendra Modi emphasizes to utilize various technological innovations to advance the nation's development. To further support the growth of the telecom industry, promote fair competition, and increase the availability of broadband and telecom connectivity, the Indian government has ushered a new era of reforms in the telecom sector to encourage investment. MoSC emphasized that digital transformation is essential for achieving an inclusive and equitable society, sustainable development, and empowering citizens through digital means. He added that India is eager to collaborate with member states of ASEAN to advance Information and Communication Technologies in the region, aiming towards shared prosperity.
In 2022, ASEAN India Friendship Year was celebrated, commemorating 30th anniversary of establishment of dialogue relations with ASEAN which culminated into ASEAN and India elevating Strategic Partnership to the Comprehensive Strategic Partnership (CSP). Under the theme: “Synergy Towards a Sustainable Digital Future”, the meeting had fruitful and productive discussions on strengthening India ASEAN relations in the field of Information and Communication Technologies (ICTs).
The Ministers meeting approved the India-ASEAN Digital Work Plan 2023. The workplan includes the capacity building and knowledge sharing in emerging areas in the field of Information and Communication Technologies such as Artificial Intelligence in Cyber Security, Application of IoT & AI in Next Generation Smart City & Society 5.0, Sustainable Data and Transport Network for Future: Standards and Applications, 5G technologies for IoT and future trends, Role of ICT in implementation of Digital Health and Security protection and assessment for future network, etc. The ongoing and proposed projects in ICTs, will strengthen collaboration between India and ASEAN by leveraging complementary strengths of each other.
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RKJ/BK
| English |
1,900,984 | AllFebruary2023 |
بھارت-آسیان ڈیجیٹل ورک پلان 2023 کو تیسری آسیان ڈیجیٹل وزراء کی میٹنگ (اے ڈی جی ایم آئی این) میں منظوری دی گئی
بھارت معلومات اور مواصلاتی ٹیکنالوجی کو آگے بڑھانے کے لیے آسیان کے رکن ممالک کے ساتھ تعاون کرنے کا خواہشمند: جناب دیوو سنگھ چوہان
بھارت کے ساتھ آسیان ڈیجیٹل وزراء کی تیسری میٹنگ (اے ڈی جی ایم آئی ا ین) آج ورچوئل طریقے پر منعقد ہوئی۔ وزیر مملکت برائے مواصلات جناب دیوو سنگھ چوہان اور فلپائن کے انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹکنالوجی کے محکمہ کے سکریٹری جناب ایوان جان ای یو وائی نے اس میٹنگ کی مشترکہ طور پر صدارت کی۔
ڈیجیٹل وزراء کے باوقار اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے جناب دیو وسنگھ چوہان نے کہا کہ ہمارے وزیر اعظم جناب نریندر مودی ملک کی ترقی کو آگے بڑھانے کے لیے مختلف تکنیکی اختراعات کے استعمال پر زور دیتے ہیں۔ ٹیلی کام صنعت کی ترقی کو مزید سہارا دینے، منصفانہ مسابقت کو فروغ دینے اور براڈ بینڈ اور ٹیلی کام کنیکٹیویٹی کی دستیابی کو بڑھانے کے لیے، حکومت ہند نے سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کے لیے ٹیلی کام سیکٹر میں اصلاحات کے ایک نئے دور کا آغاز کیا ہے۔ وزیر موصوف نے اس بات پر زور دیا کہ ایک شمولیت پر مبنی اور مساوی معاشرے، پائیدار ترقی اور ڈیجیٹل ذرائع سے شہریوں کو بااختیار بنانے کے لیے ڈیجیٹل تبدیلی ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت مشترکہ خوشحالی کے مقصد سے خطے میں اطلاعات اور مواصلاتی ٹیکنالوجی کو آگے بڑھانے کے لیے آسیان کے رکن ممالک کے ساتھ تعاون کرنے کا خواہشمند ہے۔
2022 میں، آسیان بھارت دوستی کا سال منایا گیا، یہ آسیان کے ساتھ مذاکراتی تعلقات کے قیام کی 30 ویں سالگرہ کی یاد میں منایا گیا اور جس کا اختتام آسیان اور بھارت میں جامع اسٹریٹجک پارٹنرشپ (سی ایس پی) میں تزویراتی شراکت داری کی بلندی پر ہوا۔ ’’ایک پائیدار ڈیجیٹل مستقبل کی طرف ہم آہنگی‘‘ کے موضوع کے تحت میٹنگ میں انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی (آئی سی ٹی) کے میدان میں بھارت-آسیان تعلقات کو مضبوط بنانے پر نتیجہ خیز اور تعمیری بات چیت ہوئی۔
وزراء کی میٹنگ نے بھارت-آسیان ڈیجیٹل ورک پلان 2023 کو منظوری دی۔ ورک پلان میں انفارمیشن اور کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے ابھرتے ہوئے شعبوں میں صلاحیت کی تعمیر اور معلومات کا اشتراک شامل ہے اور جو سائبر سیکیورٹی میں مصنوعی ذہانت، اگلی نسل کے اسمارٹ شہروں اور سوسائٹی 5.0 میں آئی او ٹی اور اے آئی کا اطلاق، مستقبل کے لیے پائیدار ڈیٹا اور ٹرانسپورٹیشن نیٹ ورک: معیارات اور ایپلی کیشنز ، ڈی 5 ٹیکنالوجیز اور آئی اوٹی کے لیے مستقبل کے رجحانات، ڈیجیٹل صحت اور مستقبل کے نیٹ ورک کے لئے سیکورٹی پروٹیکشن اور تجزیہ وغیرہ پر مشتمل ہے ۔ آئی سی ٹی ایک دوسرے کی تکمیلی طاقتوں کا فائدہ اٹھا کر بھارت اور آسیان کے درمیان تعاون کو مضبوط کرے گا۔
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ش ح۔ م م۔ ف ر
U. No.1901
| Urdu |
1,898,173 | AllFebruary2023 |
भारत-आसियान डिजिटल कार्य योजना 2023 को तीसरी आसियान डिजिटल मंत्रियों (एडीजीएमआईएन) की बैठक में स्वीकृति
सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए भारत, आसियान सदस्य देशों के साथ सहयोग करने का इच्छुक: श्री देवुसिंह चौहान
भारत के साथ डिजिटल मंत्रियों की तीसरी आसियान बैठक का आयोजन (एडीजीएमआईएन) आज वर्चुअल माध्यम से किया गया। संचार राज्य मंत्री श्री देवुसिंह चौहान और फिलीपींस के सूचना और संचार प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव श्री इवान जॉन ई. यूवाई ने बैठक की सह-अध्यक्षता की।
डिजिटल मंत्रियों की वरिष्ठ सभा को संबोधित करते हुए श्री देवुसिंह चौहान ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी देश के विकास को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न तकनीकी नवाचारों का उपयोग करने पर जोर देते हैं। दूरसंचार उद्योग के विकास को और समर्थन देने, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और ब्रॉडबैंड और दूरसंचार कनेक्टिविटी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए, भारत सरकार ने निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु दूरसंचार क्षेत्र में सुधारों के एक नए युग का शुभारंभ किया है। मंत्री महोदय ने जोर देकर कहा कि एक समावेशी और न्यायसंगत समाज, सतत विकास और डिजिटल साधनों के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए डिजिटल परिवर्तन आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भारत साझा समृद्धि की दिशा में लक्षित क्षेत्र में सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाने के लिए आसियान के सदस्य देशों के साथ सहयोग करने के लिए उत्सुक है।
2022 में, आसियान भारत मैत्री वर्ष मनाया गया, जो आसियान के साथ संवाद संबंधों की स्थापना की 30वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया गया, जिसकी परिणति आसियान और भारत में व्यापक रणनीतिक साझेदारी (सीएसपी) के लिए रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने के रूप में हुई। "एक सतत डिजिटल भविष्य की ओर सहक्रियता" विषय के तहत, बैठक में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के क्षेत्र में भारत आसियान संबंधों को मजबूत करने पर उपयोगी और रचनात्मक चर्चा हुई।
मंत्रियों की बैठक ने भारत-आसियान डिजिटल कार्य योजना 2023 को मंजूरी दी। कार्ययोजना में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उभरते क्षेत्रों में क्षमता निर्माण और ज्ञान जैसे साइबर सुरक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अगली पीढ़ी के स्मार्ट शहर और समाज 5.0 में आईओटी और एआई का अनुप्रयोग, भविष्य के लिए सतत डेटा और परिवहन नेटवर्क: मानक और अनुप्रयोग, आईओटी के लिए 5डी प्रौद्योगिकियां और भविष्य के रुझान, डिजिटल स्वास्थ्य और सुरक्षा संरक्षण के कार्यान्वयन में आईसीटी की भूमिका और भविष्य के नेटवर्क के लिए मूल्यांकन, आदि साझा करना शामिल है। आईसीटी, एक दूसरे की पूरक ताकत का लाभ उठाकर भारत और आसियान के बीच सहयोग को मजबूत करेंगे।
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एमजी/एएम/एसएस/एजे
| Hindi |
1,897,981 | AllFebruary2023 |
Shri Ashwini Vaishnaw to inaugurate National Philatelic Exhibition - AMRITPEX 2023 at Pragati Maidan tomorrow
An Exhibition on the Transformative Journey of India Post will also be inaugurated on this occasion
The Minister for Communications, Electronics & Information Technology and Railways, Shri Ashwini Vaishnaw will inaugurate the National Philatelic Exhibition - AMRITPEX 2023 at Pragati Maidan, here tomorrow. The Minister of State for Communications, Shri Devusinh Chauhan and other senior officials of the Ministry will also be present on the occasion. An Exhibition on the Transformative Journey of India Post will also be inaugurated on this occasion.
AMRITPEX 2023, National Philatelic Exhibition organised by the Department of Posts under the Ministry of Communications will showcase India's rich culture, heritage and history through stamps. The event will take place from 11-15 February 2023 at Hall No. 05, Pragati Maidan in New Delhi.
As part of Azadi Ka Amrit Mahotsav celebrations, AMRITPEX 2023 is one of the largest initiatives to comprehensively document and display the Story of India from various facets. It will be an exciting and engaging feast of Indian culture, art, freedom movement, and rich heritage.
The Exhibition on the Transformative Journey of India Post will showcase the emerging role of post offices in enriching citizens' lives at the last mile and digitization of the postal system.
A large number of students from schools and colleges and philatelists from all the parts of the country will attend the opening ceremony.
For the first time in India, new Technology like Virtual Reality, Augmented Reality has been used to showcase the cultural heritage, history, nature, wildlife by narrating the stories of stamps.
During this five-day exhibition, AMRITPEX 2023 will also host several Workshops, Panel Discussions, Interactive Installations, and cultural programs have been planned to connect the younger generation with India’s ancient history, legacy and culture through stamps.
People in large numbers are booking their spots, so far more than 3000 people have ensured their participation in various events through BookMyShow. (https://in.bookmyshow.com/national-capital-region-ncr/events/amritpex-2023-national-philately-exhibition/ET00350904)
For more information about AMRITPEX 2023, please visit the AMRITPEX 2023 website at (https://amritpex2023.in/)
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RKJ/BK
| English |
1,898,177 | AllFebruary2023 |
جناب اشونی ویشنو کل پرگتی میدان میں قومی ڈاک ٹکٹ نمائش - امرتپیکس 2023 کا افتتاح کریں گے
اس موقع پر انڈیا پوسٹ کے تبدیلی کے سفر پر ایک نمائش کا بھی افتتاح کیا جائے گا
مواصلات، الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹکنالوجی اور ریلوے کے وزیر جناب اشونی ویشنو کل یہاں پرگتی میدان میں قومی ڈاک ٹکٹ نمائش – امرتپیکس 2023 کا افتتاح کریں گے۔ اس موقع پر وزیر مملکت برائے مواصلات جناب دیو سنگھ چوہان اور وزارت کے دیگر سینیئر افسران بھی موجود رہیں گے۔ اس موقع پر انڈیا پوسٹ کے تبدیلی کے سفر پر ایک نمائش کا بھی افتتاح کیا جائے گا۔
امرتپیکس - 2023، وزارت مواصلات کے تحت محکمہ ڈاک کی طرف سے منعقد کی جانے والی قومی تصویری نمائش، ڈاک ٹکٹوں کے ذریعے ہندوستان کی زرخیز ثقافت، ورثہ اور تاریخ کی نمائش کرے گی۔ یہ تقریب 11 سے 15 فروری 2023 کو ہال نمبر 5، پرگتی میدان، نئی دہلی میں منعقد ہوگی۔
امرت مہوتسو آزادی کی تقریبات کے ایک حصے کے طور پر، امرتپیکس 2023 ہندوستان کی کہانی کو مختلف پہلوؤں سے جامع طور پر دستاویز کرنے اور اس کی نمائش کرنے کے لیے سب سے بڑے اقدامات میں سے ایک ہے۔ یہ ہندوستانی ثقافت، فنون، تحریک آزادی اور وراثت کا ایک دلچسپ اور دلفریب جشن ہوگا۔
انڈیا پوسٹ کے تبدیلی کے سفر پر یہ نمائش ڈاک کے نظام کو ڈیجیٹل بنانے اور آخری میل تک شہریوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے میں ڈاک خانوں کے ابھرتے ہوئے کردار کو ظاہر کرے گی۔
افتتاحی تقریب میں ملک کے تمام حصوں سے اسکولوں اور کالجوں کے طلبا اور ڈاک ٹکٹ کے شائقین کی بڑی تعداد شرکت کرے گی۔
ہندوستان میں پہلی بار، ورچوئل رئیلٹی، آگمینٹڈ رئیلٹی جیسی نئی ٹکنالوجی کا استعمال ثقافتی ورثے، تاریخ، فطرت، جنگلی حیات کو ڈاک ٹکٹوں کے ذریعہ کہانیاں سنا کر ظاہر کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔
اس پانچ روزہ نمائش کے دوران، امرتپیکس 2023 کئی ورکشاپس، پینل مباحثوں اور ثقافتی پروگراموں کی میزبانی بھی کرے گا، جس میں نوجوان نسل کو ٹکٹوں کے ذریعے ہندوستان کی قدیم تاریخ، ورثے اور ثقافت سے جوڑنے کا منصوبہ ہے۔
لوگ بڑی تعداد میں اپنی نشستوں کی بکنگ کروا رہے ہیں، اب تک 3000 سے زائد افراد بک مائی شو کے ذریعے مختلف تقریبات میں شرکت کی تصدیق کر چکے ہیں۔ (https://in.bookmyshow.com/national-capital-region-ncr/events/amritpex-2023-national-philately-exhibition/ET00350904)
امرتپیکس 2023 کے بارے میں مزید تفصیلات کے لیے، براہ کرم امرتپیکس 2023 ویب سائٹ (https://amritpex2023.in/) دیکھیں۔
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ش ح۔ ف ش ع- م ف
U: 1490
| Urdu |
1,898,068 | AllFebruary2023 |
श्री अश्विनी वैष्णव कल प्रगति मैदान में राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी-अमृतपेक्स 2023 का उद्घाटन करेंगे
इस अवसर पर भारतीय डाक की परिवर्तनकारी यात्रा पर एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया जाएगा
संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी और रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव कल यहां प्रगति मैदान में राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी- अमृतपेक्स 2023 का उद्घाटन करेंगे। संचार राज्य मंत्री श्री देवुसिंह चौहान और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। इस मौके पर भारतीय डाक की परिवर्तनकारी यात्रा पर एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया जाएगा।
अमृतपेक्स- 2023, संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी, डाक टिकटों के माध्यम से भारत की समृद्ध संस्कृति, विरासत और इतिहास को प्रदर्शित करेगी। यह आयोजन 11-15 फरवरी 2023 को हॉल नंबर 5, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में होगा।
आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में, अमृतपेक्स 2023 विभिन्न पहलुओं से भारत की कहानी को व्यापक रूप से डॉक्यूमेंट और प्रदर्शित करने की सबसे बड़ी पहलों में से एक है। यह भारतीय संस्कृति, कला, स्वतंत्रता आंदोलन और समृद्ध विरासत का एक रोमांचक और आकर्षक पर्व होगा।
भारतीय डाक की परिवर्तनकारी यात्रा पर प्रदर्शनी आखिरी छोर तक नागरिकों के जीवन को समृद्ध बनाने और डाक प्रणाली के डिजिटलीकरण में डाकघरों की उभरती भूमिका को प्रदर्शित करेगी।
उद्घाटन समारोह में बड़ी संख्या में स्कूलों और कॉलेजों के छात्र और देश के सभी हिस्सों से डाक टिकट संग्रहकर्ता भाग लेंगे।
भारत में पहली बार डाक टिकटों की कहानियों को सुनाकर सांस्कृतिक विरासत, इतिहास, प्रकृति, वन्य जीवन को प्रदर्शित करने के लिए वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी जैसी नई तकनीक का इस्तेमाल किया गया है।
इस पांच दिवसीय प्रदर्शनी के दौरान, अमृतपेक्स-2023 कई कार्यशालाओं, पैनल चर्चाओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मेजबानी भी करेगा, जिसमें टिकटों के माध्यम से युवा पीढ़ी को भारत के प्राचीन इतिहास, विरासत और संस्कृति से जोड़ने की योजना बनाई गई है।
लोग बड़ी संख्या में अपने स्पॉट बुक कर रहे हैं, अब तक 3000 से अधिक लोगों ने बुक माय शो के माध्यम से विभिन्न आयोजनों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। (https://in.bookmyshow.com/national-capital-region-ncr/events/amritpex-2023-national-philately-exhibition/ET00350904)
अमृतपेक्स 2023 के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया अमृतपेक्स-2023 वेबसाइट (https://amritpex2023.in/) पर जाएं।
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एमजी/एएम/पीके/डीवी
| Hindi |
1,897,796 | AllFebruary2023 |
TRAI extends last date to receive comments/ counter comments on Consultation Paper on 'Telecommunication Infrastructure Sharing, Spectrum Sharing, and Spectrum Leasing'
The Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) had released a Consultation Paper on 'Telecommunication Infrastructure Sharing, Spectrum Sharing, and Spectrum Leasing' on 13.01.2023. The last date for receiving written comments on the issues raised in the Consultation Paper from stakeholders was fixed as 10.02.2023 and for counter comments as 24.02.2023.
Keeping in view the requests of stakeholders for extension of time for submission of comments, it has been decided to extend the last date for submission of written comments and counter comments up to 03.03.2023 and 17.03.2023 respectively.
The comments / counter-comments may be sent, preferably in electronic form, at [email protected]. For any clarification / information, Shri Akhilesh Kumar Trivedi, Advisor (Networks, Spectrum & Licensing), TRAI may be contacted at Telephone Number +91-11-23210481.
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RKJ/BK
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