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|---|---|---|---|
1,898,731 | AllFebruary2023 |
உணவு தானியங்கள் மேலாண்மையில் நவீன தொழில்நுட்பங்கள் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்: மத்திய அமைச்சர் திரு பியூஷ்கோயல்
குறைந்த மனிதத் தலையீடுகள் மற்றும் அதிக வெளிப்படைத் தன்மையை ஏற்படுத்த உணவு தானியங்கள் மேலாண்மை மற்றும் தரக்கட்டுப்பாட்டில் நவீன தொழில்நுட்பங்களைப் பயன்படுத்த வேண்டும் என்று மத்திய உணவு மற்றும் நுகர்வோர் விவகாரங்கள் துறை அமைச்சர் திரு பியூஷ் கோயல் கூறியுள்ளார். லக்னோவில் உத்தரப்பிரதேச மண்டல இந்திய உணவுக் கழகத்தில் ஆய்வு மேற்கொண்டு பேசிய அவர், இந்திய உணவுக் கழகத்தின் செயல்பாடுகள் திறன்மிக்கதாகவும், மேலும் நவீனப்படுத்தவும் அதிகாரிகள் தங்களது ஆலோசனைகளை தெரிவிக்குமாறு அழைப்பு விடுத்தார்.
குறைந்த இடவசதியுடன் கிடங்குகளில் அதிக சேமிப்புத் திறனை ஏற்படுத்துவது தொடர்பாகவும் உணவுக் கழக அதிகாரிகள் தங்களது அனுபவத்தை பயன்படுத்தி செயலாற்ற வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக்கொண்டார். நெல் மற்றும் கோதுமை கொள்முதலைப் பொறுத்தவரை இந்திய உணவுக்கழகம் மேலும் அதிக கொள்முதல் நிலையங்களை திறக்க வேண்டும் என்று அவர் அறிவுறுத்தினார்.
உத்தரப்பிரதேசத்தில் கொள்முதல் மையங்களில் மின்னணு பணப்பரிமாற்ற இயந்திரங்களை பயன்படுத்துவதற்கு பாராட்டு தெரிவித்த அவர், பிற மாநிலங்களிலும் இந்த நடைமுறையை பின்பற்ற வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டார். இதன்மூலம் விவசாயிகளிடமிருந்து மேற்கொள்ளப்படும் கொள்முதல் நடவடிக்கைகளில் அதிக வெளிப்படைத் தன்மையை ஏற்படுத்த முடியும் என்று அவர் குறிப்பிட்டார். மோசமான நிலையில் உள்ள கிடங்குகள் அனைத்தும் உடனடியாக மேம்படுத்தப்பட வேண்டும் என்றும் திரு பியூஷ்கோயல் வலியுறுத்தினார்.
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AP/PLM/UM/RR
| Tamil |
1,898,864 | AllFebruary2023 |
ఆహారధాన్యాల నిర్వహణలో ఆధునిక సాంకేతికతలను ఉపయోగించాలి: శ్రీ గోయల్
రైతులు తమ ఉత్పత్తులను ఎఫ్‌సిఐకి లేదా మరే ఇతర ఏజెన్సీకి విక్రయించుకునే అవకాశం ఉండేలా ఎఫ్‌సిఐ అన్ని రెవెన్యూ జిల్లాలను కవర్ చేస్తూ మరిన్ని కొనుగోలు కేంద్రాలను ప్రారంభించాలి: శ్రీ గోయల్
ఫుడ్‌గ్రెయిన్ మేనేజ్‌మెంట్ మరియు క్వాలిటీ కంట్రోల్‌లో మరింత పారదర్శకత మరియు కనీస మానవ ఇంటర్‌ఫేస్‌ను తీసుకురావడానికి ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించాలని కేంద్ర వినియోగదారుల వ్యవహారాలు, ఆహార మరియు ప్రజాపంపిణీ, టెక్స్‌టైల్స్ మరియు వాణిజ్యం & పరిశ్రమల మంత్రి శ్రీ పీయూష్ గోయల్ లక్నోలో ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా యుపి రీజియన్ కార్యకలాపాలను సమీక్షలో తెలిపారు.
ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా పనితీరును మరింత సమర్ధవంతంగా, ఆధునికంగా మార్చేందుకు అధికారులందరూ తమ సూచనలను పంపాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు. ఆహారధాన్యాల నిర్వహణ రంగంలో తమ నైపుణ్యాన్ని ఉపయోగించాలని మరియు పరిమిత విస్తీర్ణంలో అధిక సామర్థ్యాలను సృష్టించేందుకు గోడౌన్ల మెరుగైన రూపకల్పనను సూచించాలని శ్రీ గోయల్ ఎఫ్‌సిఐ అధికారులను ఆదేశించారు.
గోధుమలు మరియు వరి సేకరణకు సంబంధించిన సమస్యలపై సమీక్షిస్తూ..దాదాపు అన్ని రెవెన్యూ జిల్లాల పరిధిలో ఎఫ్‌సిఐ మరిన్ని కొనుగోలు కేంద్రాలను ప్రారంభించాలని, తద్వారా రైతులు తమ ఉత్పత్తులను ఎఫ్‌సిఐకి లేదా మరేదైనా ఏజెన్సీకి విక్రయించుకునే అవకాశం ఉంటుందని ఆయన ఆదేశించారు. యూపీలోని కొనుగోలు కేంద్రాల్లో ఈ-పాప్ యంత్రాన్ని ఉపయోగించడం అభినందనీయమన్న మంత్రి రైతుల నుంచి కొనుగోలు విధానంలో మరింత పారదర్శకత తీసుకురావడానికి ఇతర రాష్ట్రాల్లో కూడా ఇదే విధానాన్ని అమలు చేయాలని సూచించారు.
ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని డిమాండ్, జనాభా మరియు విస్తారమైన భౌగోళిక ప్రాంతాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని, గోధుమల మార్కెట్ ధరలు నియంత్రించడానికి ఓపెన్ మార్కెట్ సేల్ స్కీమ్‌లో ఎక్కువ మొత్తంలో గోధుమలను అందించాలని కేంద్ర మంత్రి ఆదేశించారు.
రాష్ట్రంలోని స్టోరేజీ సామర్థ్యాలను సమీక్షించిన సందర్భంగా శ్రీ గోయల్ మాట్లాడుతూ..ఎఫ్‌సిఐకి చెందిన అన్ని గోడౌన్ల యాజమాన్య మరియు అద్దె రెండూ అత్యున్నత ప్రమాణాలు కలిగి ఉండాలని తెలిపారు. నాసిరకంగా ఉన్న అన్ని గోడౌన్‌లను తక్షణమే అవసరమైన మరమ్మతులు చేపట్టి అప్‌గ్రేడ్ చేయాలని లేకుంటే నియామకం కోసం పరిగణించాలని స్పష్టం చేశారు.
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| Telugu |
1,898,077 | AllFebruary2023 |
Centre lowers Wheat Reserve Price thereby, reducing price of Atta
Rate of wheat reduced to Rs. 21.50/Kg for sale to NCCF/NAFED/ Kendriya Bhandar/State Govt. Cooperatives/ Federations
Concessional rate for NCCF/NAFED/ Kendriya Bhandar/State Govt. Cooperatives/ Federations etc. applicable only if they convert wheat to atta and sell to public at an MRP not exceeding ₹ 27.50/Kg
Reserve price for sale of wheat under OMSS will be Rs 2350/Qtl (Pan India) for FAQ and Rs. 2300/Qtl (Pan India) for URS wheat without any transportation cost component
In order to reduce the price of wheat and atta, the Department of Food & PD, in consultation with Ministry of Finance, has decided that the reserve price for sale of wheat under OMSS will be Rs 2350/Qtl (Pan India) for FAQ and Rs. 2300/Qtl (Pan India) for URS wheat of all crops including RMS 2023-24 without adding any transportation cost component. This will help supply of wheat to general public in different part of the country at a reasonable price.
In addition, the States may be allowed to purchase wheat from FCI for their own scheme at above reserve prices without participating in e-auction.
Further, the rate of wheat has been reduced to Rs. 21.50/Kg for sale to NCCF/NAFED/ Kendriya Bhandar/State Govt. Cooperatives/ Federations etc. as well as community kitchen /charitable/NGO etc engaged in relief operations/ running relief camps for migrant labourers/vulnerable groups.
This concessional rate for NCCF/NAFED/ Kendriya Bhandar/State Govt. Cooperatives/ Federations etc. will be applicable with the stipulation that they will convert wheat to atta and offer it to public at an MRP not exceeding ₹ 27.50/Kg.
The meeting of Committee of Minister under chairmanship of Hon’ble Home Minister, Shri Amit Shah, was held on 25.01.2023 to review the prices of essential commodities. Committee decided to release 30 LMT wheat from FCI stock through Open Market Sale Scheme (OMSS) as follows:
25 LMT be offered through the e-auction route to traders, flour mills, etc as per the usual process followed by FCI. Bidders can participate in e-auction for a maximum quantity of 3000 MT per region per auction.
2 LMT be offered to State Governments for their schemes @10,000 MT/State without e-auction.
3 LMT be offered to Govt PSUs/cooperatives/Federations such as Kendriya Bhandar/NCCF/NAFED etc without e-auction. This will be subject to the stipulation that they convert wheat to atta and offer it to public at an MRP not exceeding Rs 29.50/kg.
Subsequently, this Department made allocation of 3 LMT of wheat to Kendriya Bhandar/ NAFED /NCCF as per their requisitions. Kendriya Bhandar, NAFED and NCCF were allocated 1.32 LMT, 1 LMT and 0.68 LMT respectively.
FCI has sold 9.26 LMT of wheat out of 25 LMT to traders, flour mills, etc in course of the first e-auction held on 1st and 2nd February, 2023
After announcement of OMSS Policy, GoI has observed that the market prices of wheat are still very high. It has also been observed that due to inclusion of freight charges in base prices for auction under OMSS, the auction rates in States, which are away from Punjab, Haryana and Madhya Pradesh, are very high especially in North-East region, Eastern Region and Southern region.
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AD/NS
| English |
1,901,003 | AllFebruary2023 |
مرکز نے گندم کی ریزرو قیمت میں کمی کی، جس سے آٹے کی قیمت بھی کم ہو گئی
این سی سی ایف/ این اے ایف ای ڈی /کیندریہ بھنڈار/ریاستی حکومت، امداد باہمی/ فیڈریشنوں کو فروخت کے لیے گندم کی قیمت 21.50 روپے کلوگرام تک کم کی گئی
این سی سی ایف/ این اے ایف ای ڈی/ کیندریہ بھنڈار/ ریاستی حکومت کے لیے رعایتی دام ۔ امداد باہمی /فیڈریشنز کے لئے رعایتی دام، اطلاق صرف اس صورت میں ہوتا ہے جب وہ گندم کو آٹے میں تبدیل کرتے ہیں اور عوام کو ایم آر پی پر فروخت کرتے ہیں جس کی قیمت 27.50روپے کلو گرام سے زیادہ نہ ہو
او ایم ایس ایس کے تحت ایف اے کیو کے لئے گندم کی فروخت کی ریزرو قیمت 2350روپے کوئنٹل(پین انڈیا) اور کسی نقل وحمل کی لاگت کے حصے کے بغیر یو آر ایس گندم کے لئے 2300 روپے کوئنٹل (پین انڈیا) ہوگی
گندم اور آٹے کی قیمتوں کو کم کرنے کی غرض سے محکمہ خوراک اور پی ڈی نے وزارت خزانہ کے ساتھ مشاورت کرتے ہوئے، فیصلہ کیا ہے کہ او ایم ایس ایس کے تحت ایف اے کیو کے لئے گندم کی فروخت کی ریزرو قیمت 2350 روپے کوئنٹل (پین انڈیا) ہوگی اور کسی نقل وحمل کی لاگت کاحصہ شامل کئے بغیر آر ایم ایس 2023-24 سمیت تمام فصلوں کی یو آر ایس گندم کے لیے 2300 روپے کوئنٹل (پین انڈیا) ہوگی۔ اس سے ملک کے مختلف حصوں میں عوام کو مناسب قیمت پر گندم کی فراہمی میں مدد ملے گی۔
اس کے علاوہ، ریاستوں کو ا س بات کی اجازت دی جاسکتی ہے کہ وہ ای- نیلامی میں شرکت کئے بغیر مذکورہ ریزو قیمتوں پر اپنی ہی اسکیم کے لیے ایف سی آئی سے گندم خریدیں ۔
مزید برآں گندم کی شرح کم کرکے 21.50 روپے کلو گرام کردی گئی ہے تاکہ گندم کی فروخت۔ این سی سی ایف/ این اے ایف ای ڈی /کیندریہ بھنڈار/ریاستی حکومت کے ساتھ ساتھ امداد باہمی /فیڈریشنز وغیرہ کے علاوہ کمیونٹی کچن/خیراتی/این جی اوز وغیرہ جو کہ امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں/ مہاجر مزدوروں/ کمزور گروپوں کے لیے ریلیف کیمپ چلا رہے ہیں، کو کی جاسکے۔
نفیڈ/ این سی سی ایف/کیندریہ بھنڈار/ریاستی سرکار ، امداد باہمی/ فیڈریشنز وغیرہ کے لیے یہ رعایتی شرح اس شرط کے ساتھ قابل اعتراف ہوگی کہ وہ گندم کو آٹے میں تبدیل کریں گے اور اسے 27.50 روپے کلو گرام سے زیادہ نہ ہونے والی ایم آر پی پر عوام کو پیش کریں گے۔
وزیر داخلہ جناب امت شاہ کی صدارت میں ضروری اشیاء کی قیمتوں کا جائزہ لینے کے لیے 25.01.2023 کو وزراء کی کمیٹی کی ایک میٹنگ ہوئی۔ کمیٹی نے اوپن مارکیٹ سیل اسکیم(او ایم ایس ایس) کے ذریعے ایف سی آئی اسٹاک سے 30 ایل ایم ٹی گندم جاری کرنے کا فیصلہ کیا: جو حسب ذیل ہے:
تاجروں، آٹا ملوں وغیر کے لئے ای نیلامی کے ذریعے25 ایل ایم ٹی پیش کش کی گئی،جبکہ معمول کی پروسیس کے مطابق پیش کش ایف سی آئی کے ذریعہ کی گئی۔ بولی دہندگان 3000 میٹرک ٹن کی زیادہ سے زیادہ علاقہ فی علاقہ فی نیلامی کے لئے ای نیلامی میں حصہ لے سکتے ہیں۔
فی ریاست 10,000 میٹرک ٹن ان کی اسکیموں کے لئے نیلامی کے بغیر ریاستی سرکاروں کو 2 لاکھ میٹرک ٹن فراہم کی جائے گی ۔
ای نیلامی کے بغیر کیندریہ بھنڈار/ این سی سی ایف/ نفیڈ وغیرہ جیسے گورنمنٹ پی ایس یوز امداد باہمی/ فیڈریشنز وں کے لئے 3 لاکھ میٹرک ٹن پیش کی جائے گی۔ یہ اس شرط کے ساتھ مشروط ہوگا کہ وہ گندم کو آٹے میں تبدیل کریں اور اسے عوام کو 29.50 روپے فی کلوگرام سے زیادہ نہ ہونے والی ایم آر پی پر پیش کریں۔
اس کے بعد، اس محکمہ نے کیندریہ بھنڈار/ نفیڈ/ این سی سی ایف کو ان کی ضروریات کے مطابق 3 لاکھ میٹرک ٹن گندم مختص کیا ہے۔ کیندریہ بھنڈار، نفیڈ اور این سی سی ایف کو بالترتیب 1.32 لاکھ میٹرک ٹن، ایل،1 لاکھ میٹرک ٹن اور 0.68 لاکھ میٹرک ٹن مختص کیا گیا تھا۔
ایف سی آئی نے یکم اور 2 فروری 2023 کو ہونے والی پہلی ای نیلامی کے دوران 25 لاکھ میٹرک ٹن میں سے 9.26 لاکھ میٹرک ٹن گندم تاجروں، فلور ملز وغیرہ کو فروخت کی ہے۔
او ایم ایس ایس پالیسی کے اعلان کے بعد، حکومت نے مشاہدہ کیا ہے کہ گندم کی مارکیٹ کی قیمتیں اب بھی بہت زیادہ ہیں۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ او ایم ایس ایس کے تحت نیلامی کے لیے بنیادی قیمتوں میں کرایا بھاڑہ کی چارجز شامل کرنے کی وجہ سے، پنجاب، ہریانہ اور مدھیہ پردیش کی دور دراز کی ریاستوں میں نیلامی کی شرحیں خاص طور پر شمال مشرقی خطہ، مشرقی خطہ اور جنوبی علاقہ بہت زیادہ ہیں، ۔
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( ش ح ۔ ح ا ۔ ر ض(
U. No.1904
| Urdu |
1,898,135 | AllFebruary2023 |
કેન્દ્રએ લોટના ભાવમાં ઘટાડો થઇ શકે તે માટે ઘઉંના અનામત ભાવમાં ઘટાડો કર્યો
NCCF/નાફેડ/કેન્દ્રીય ભંડાર/રાજ્ય સરકારની સહકારી મંડળીઓ/સંઘોને વેચાણ માટે ઘઉંનો ભાવ ઘટાડીને રૂ. 21.50/કિલો કરાયો
NCCF/નાફેડ/કેન્દ્રીય ભંડાર/રાજ્ય સરકારની સહકારી મંડળીઓ/સંઘો વગેરે માટે રાહતનો ભાવ માત્ર ત્યારે જ લાગુ પડે છે, જો તેઓ ઘઉંને લોટમાં રૂપાંતરિત કરે અને ₹ 27.50/કિલો કરતાં વધુ ન હોય તેવા MRP પર જાહેર જનતાને વેચે
OMSS હેઠળ ઘઉંના વેચાણ માટે અનામત ભાવ કોઇપણ પરિવહન ખર્ચના ઘટક વગર FAQ માટે રૂ. 2350/ક્વિન્ટલ (સમગ્ર ભારતમાં) અને URS ઘઉં માટે રૂ. 2300/ક્વિન્ટલ (સમગ્ર ભારતમાં) રહેશે
ખાદ્ય અને જાહેર વિતરણ વિભાગે ઘઉં અને લોટના ભાવમાં ઘટાડો કરવાના ઉદ્દેશ સાથે, નાણાં મંત્રાલય સાથે પરામર્શ કરીને નિર્ણય લીધો છે કે, RMS 2023-24 સહિત OMSS હેઠળ ઘઉંના વેચાણ માટે અનામત ભાવ કોઇપણ પરિવહન ખર્ચના ઘટક વગર FAQ રૂ. 2350/ક્વિન્ટલ (સમગ્ર ભારતમાં) અને URS ઘઉં માટે રૂ. 2300/ક્વિન્ટલ (સમગ્ર ભારતમાં) રહેશે. આનાથી દેશના વિવિધ ભાગોમાં સામાન્ય લોકોને વાજબી ભાવે ઘઉંનો પુરવઠો પહોંચાડવામાં મદદ મળી રહેશે.
આ ઉપરાંત, રાજ્યોને ઇ-હરાજીમાં ભાગ લીધા વગર FCI પાસેથી તેમની પોતાની યોજનાઓ માટે ઉપર ઉલ્લેખિત અનામત ભાવોએ ઘઉં ખરીદવાની મંજૂરી આપવામાં આવી શકે છે.
તેમજ, NCCF/નાફેડ/કેન્દ્રીય ભંડાર/રાજ્ય સરકારની સહકારી મંડળીઓ/સંઘો વગેરે તેમજ સામુદાયિક રસોડું/ચેરિટેબલ સંસ્થાઓ/NGO વગેરે કે જેઓ સ્થળાંતરિત મજૂરો/સંવેદનશીલ સમૂહો માટે રાહત કામગીરી/તેમના માટે ચાલી રહેલી રાહત શિબિરોમાં જોડાયેલા હોય તેમને વેચાણ કરવા માટે ઘઉંનો દર ઘટાડીને રૂ. 21.50/કિલો કરવામાં આવ્યો છે.
NCCF/નાફેડ/કેન્દ્રીય ભંડાર/રાજ્ય સરકારની સહકારી મંડલીઓ/સંઘો વગેરે માટે રાહતનો આ ભાવ ફક્ત એ શરત સાથે લાગુ થશે કે, તેઓ ઘઉંને લોટમાં રૂપાંતરિત કરશે અને તેને ₹27.50/કિલો કરતાં વધુ હોય એટલી MRP પર જાહેર જનતા વેચાણ કરશે.
આદરણીય ગૃહ મંત્રી શ્રી અમિત શાહની અધ્યક્ષતામાં 25.01.2023ના રોજ આવશ્યક ચીજવસ્તુઓના ભાવની સમીક્ષા કરવા માટે મંત્રીઓની સમિતિની બેઠક યોજવામાં આવી હતી. સમિતિએ નીચે પ્રમાણે ખુલ્લા બજારમાં વેચાણ યોજના (OMSS) દ્વારા FCI સ્ટોકમાંથી 30 LMT ઘઉં છુટા કરવાનો નિર્ણય કર્યો છે:
FCI દ્વારા અનુસરવામાં આવતી સામાન્ય પ્રક્રિયા મુજબ વેપારીઓ, લોટ ઉત્પાદન મિલો વગેરેને ઇ-હરાજી માર્ગ દ્વારા 25 LMT જથ્થો આપવામાં આવશે. બોલી લગાવનારાઓ દરેક હરાજી દીઠ પ્રદેશ દીઠ મહત્તમ 3000 MTના જથ્થા માટે ઇ-હરાજીમાં ભાગ લઇ શકે છે.
2 LMT જથ્થો રાજ્ય સરકારોને તેમની યોજનાઓ માટે 10,000 MT/રાજ્યના હિસાબે ઇ-હરાજી વગર આપવામાં આવશે.
3 LMT જથ્થો કેન્દ્રીય ભંડાર/NCCF/નાફેડ વગેરે જેવા સરકારી PSU/સહકારી મંડળીઓ/સંઘોને ઇ-હરાજી વગર આપવામાં આવશે. જો કે, આ વેચાણ માટે તેમણે શરતનું પાલન કરવાનું રહેશે કે, તેઓ ઘઉંને લોટમાં રૂપાંતરિત કરે છે અને તેને રૂ. 29.50/કિલોથી વધુ ન હોય એટલી MRP પર જાહેર જનતાને વેચાણ કરે છે.
ત્યારબાદ, આ વિભાગે કેન્દ્રીય ભંડાર/નાફેડ/NCCFને તેમની જરૂરિયાતો અનુસાર 3 LMT ઘઉંની ફાળવણી કરી છે. કેન્દ્રીય ભંડાર, નાફેડ અને NCCFને અનુક્રમે 1.32 LMT, 1 LMT અને 0.68 LMT જથ્થો ફાળવવામાં આવ્યો છે.
FCIએ 1 અને 2 ફેબ્રુઆરી, 2023ના રોજ યોજાયેલી પ્રથમ ઇ-હરાજી દરમિયાન ઘઉંના 25 LMT જથ્થામાંથી 9.26 LMT જથ્થો વેપારીઓ, લોટ ઉત્પાદન કરતી મિલો વગેરેને વેચ્યો છે.
OMSS નીતિની જાહેરાત કર્યા પછી, ભારત સરકારના ધ્યાનમાં આવ્યું છે કે, ઘઉંના બજાર ભાવ હજુ પણ ખૂબ ઊંચા છે. એવું પણ ધ્યાનમાં આવ્યું છે કે, OMSS હેઠળ હરાજી માટે મૂળ કિંમતોમાં નૂર ચાર્જનો સમાવેશ કરવાના કારણે, પંજાબ, હરિયાણા અને મધ્યપ્રદેશથી દૂર આવેલા રાજ્યોમાં હરાજીના દરો ખૂબ ઊંચા છે, જેમાં ખાસ કરીને પૂર્વોત્તર ક્ષેત્ર, પૂર્વીય પ્રદેશ અને દક્ષિણ પ્રદેશમાં ભાવ ઘણો વધુ છે.
YP/GP/JD
| Gujarati |
1,898,352 | AllFebruary2023 |
గోధుమ పిండి ధర తగ్గించడానికి గోధుమ రిజర్వ్ ధరలు తగ్గించిన కేంద్రం
ఎన్సీసీఎఫ్/నాఫెడ్/కేంద్రీయ భండార్/రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సహకార సంఘాలు/సమాఖ్యలకు విక్రయిస్తున్న కిలో గోధుమ ధర రూ.21.50కి తగ్గింపు
గోధుమలను పిండిగా మార్చి కిలోకు రూ.27.50 మించకుండా ఎంఆర్పీకి విక్రయించే ఎన్సీసీఎఫ్/ నాఫెడ్/ కేంద్రీయ భండార్/ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సహకార సంఘాలు/ సమాఖ్యలకు మాత్రమే రాయితీ రేటు వర్తింపు
బహిరంగ మార్కెట్ విక్రయ పథకం సాధారణ నాణ్యత గల గోధుమల అమ్మకానికి రిజర్వ్ ధర క్యూటీఎల్ (జాతీయ) రూ.2350గా, ఎలాంటి రవాణా ఖర్చులేకుండా యుఆర్ఎస్ గోధుమలకు రూ. 2300/ క్యూటీఎల్ (జాతీయ)ధర నిర్ణయం
గోధుమలు,గోధుమ పిండి ధరలు తగ్గించడానికి ఆహార ప్రజా పంపిణీ విభాగం ఒఎంఎస్ఎస్ కింద గోధుమల అమ్మకానికి రిజర్వ్ ధర ఎఫ్ఎక్యూకు రూ .2350 / క్యూటిఎల్ (జాతీయ) , రబీ మార్కెట్ సీజన్ 2023-24 తో సహా అన్ని పంటల యుఆర్ఎస్ గోధుమలకు రూ .2300 / క్యూటిఎల్ (జాతీయ) గా నిర్ణయించింది.ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖను సంప్రదించి ఆహార ప్రజా పంపిణీ విభాగం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఆహార ప్రజా పంపిణీ విభాగం తీసుకున్న నిర్ణయం దేశంలో అన్ని ప్రాంతాల్లో సాధారణ ప్రజలకు సరసమైన ధరకు గోధుమలను సరఫరా చేయడానికి సహాయపడుతుంది.
అదనంగా, రాష్ట్రాలు ఈ-వేలంలో పాల్గొనకుండా తమ సొంత పథకానికి గోధుమలను రిజర్వ్ ధరల కంటే ఎక్కువ ధరకు భారత ఆహార సంస్థ నుంచి కొనుగోలు చేయడానికి అనుమతులు పొందుతాయి.
ఎన్సీసీఎఫ్/నాఫెడ్/కేంద్రీయ భండార్/రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సహకార సంఘాలు/ సమాఖ్యలకు, వలస కూలీలు/ బలహీన వర్గాలకు సహాయ శిబిరాలు నిర్వహిస్తున్న కమ్యూనిటీ కిచెన్/చారిటబుల్/ఎన్జీవో లకు విక్రయిస్తున్న గోధుమల ధరను కిలోకు రూ.21.50కి తగ్గించారు.
గోధుమలను పిండిగా మార్చి కిలోకు రూ .27.50 మించకుండా ఎమ్మార్పీ తో ప్రజలకు విక్రయిస్తున్న ఎన్సీసీఎఫ్/ నాఫెడ్/ కేంద్రీయ భండార్/ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సహకార సంఘాలు/ ఫెడరేషన్లు మొదలైన వాటికి ఈ రాయితీ రేటు వర్తిస్తుంది.
నిత్యావసర వస్తువుల ధరలను సమీక్షించడానికి హోం మంత్రి శ్రీ అమిత్ షా అధ్యక్షతన మంత్రుల కమిటీ సమావేశం 25.01.2023 న జరిగింది. బహిరంగ మార్కెట్ అమ్మకాల పథకం (ఓఎంఎస్ఎస్) ద్వారా భారత ఆహార సంస్థ నిల్వల నుంచి 30 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల గోధుమలను విడుదల చేయాలని కమిటీ నిర్ణయించింది.
భారత ఆహార సంస్థ అనుసరించే సాధారణ ప్రక్రియ ప్రకారం వ్యాపారులు, పిండి మిల్లులు మొదలైన వాటికి ఈ-వేలం ద్వారా 25 ఎల్ఎంటిని అందిస్తారు. వేలంలో ఒక్కో ప్రాంతానికి గరిష్టంగా 3000 మెట్రిక్ టన్నుల వరకు బిడ్డర్లు ఈ-వేలంలో పాల్గొనవచ్చు.
ఈ-వేలం లేకుండా/రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పథకాల కోసం 2 ఎల్ఎంటీ గోధుమలు సరఫరా చేయాలని సమావేశం నిర్ణయించింది. ప్రతి రాష్ట్రం. కెంరపాలిట ప్రాంతానికి 10,000 మెట్రిక్ టన్నులు చొప్పున సరఫరా చేస్తారు.
కేంద్రీయ భండార్/ ఎన్సీసీఎఫ్/ నాఫెడ్ వంటి ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు / సహకార సంఘాలు/ సమాఖ్యలకు ఈ-వేలంతో సంబంధం లేకుండా 3 ఎల్ఎంటీ గోధుమలు సరఫరా చేస్తారు. అయితే, గోధుమలను అపిండిగా మార్చి కిలోకు రూ.29.50 మించకుండా ప్రజలకు అందించే సంస్థలకు మాత్రమే ఈ రాయితీ రేటు వర్తిస్తుంది.
కేంద్రీయ భండార్/ నాఫెడ్/ ఎన్సీసీ ఎఫ్ నుంచి అందిన ప్రతిపాదనల మేరకు 3 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల గోధుమలను విడుదల చేయాలని సమావేశం నిర్ణయించింది. . కేంద్రీయ భండార్, నాఫెడ్, ఎన్సీసీ ఎఫ్ లకు వరుసగా 1.32 ఎల్ఎంటీ, 1 ఎల్ఎంటీ, 0.68 ఎల్ఎంటీ గోధుమలు కేటాయించారు.
2023 ఫిబ్రవరి 1, 2 తేదీల్లో జరిగిన మొదటి ఈ-వేలం సందర్భంగా వ్యాపారులు, పిండి మిల్లులు మొదలైన వారికి 25 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులలో 9.26 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల గోధుమలను భారత ఆహార సంస్థ విక్రయించింది.
ఓఎంఎస్ఎస్ విధానాన్ని ప్రకటించిన తరువాత కూడా గోధుమల మార్కెట్ ధరలు ఎక్కువగా ఉన్నాయని భారత ప్రభుత్వం గమనించింది. ఓఎంఎస్ఎస్ కింద వేలం కోసం బేస్ ధరల్లో సరుకు రవాణా చార్జీలు చేర్చడం వల్ల, పంజాబ్, హర్యానా, మధ్యప్రదేశ్ లకు దూరంగా ఉన్న రాష్ట్రాల్లో ముఖ్యంగా ఈశాన్య ప్రాంతం, తూర్పు ప్రాంతం, దక్షిణ ప్రాంతంలో వేలం రేట్లు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయని సమావేశం గుర్తించింది.
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| Telugu |
1,897,934 | AllFebruary2023 |
To cool down the prices of wheat and atta, Centre decides to offload 30 lakh metric tons of wheat under Open Market Disposal Scheme (OMSS) and sales to State Governments, KendriyaBhandar, National Consumer Cooperative Federation (NCCF), National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Ltd. (NAFED), State Cooperatives/ Federations etc.
The Union Minister of State for Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Ms. Sadhvi Niranjan Jyoti in a written reply to a question in Rajya Sabha today informed, that the Government takes various steps from time to time to augment domestic availability and control increasing food prices. These steps, inter-alia, include releases from the buffer to cool down prices, imposition of stock limits, monitoring of stocks declared by entities to prevent hoarding as also requisite changes in trade policy instruments like rationalization of import duty, changes in import quota, restrictions on exports of the commodity etc.
In order to manage the overall food security of the country and control the increasing prices of foodgrains the Government amended the export policy of wheat from free to prohibited category on 13th May 2022 for restricting export of Indian Durum Wheat, and from 12th July, 2022 the export of atta (wheat) is subjected to the recommendation of Inter-Ministerial Committee (IMC) on export of wheat. Further, the export of broken rice has been banned and export duty of 20% imposed on non-Basmati rice except for parboiled rice w.e.f. 9th September, 2022. The Government has also decided to offload 30 lakh metric tons of wheat under Open Market Disposal Scheme (OMSS) and sales to State Governments, KendriyaBhandar, National Consumer Cooperative Federation (NCCF), National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Ltd. (NAFED), State Cooperatives/ Federations etc. to cool down the prices of wheat and atta.
To augment domestic availability and moderate the prices of pulses, import of tur and urad have been kept under 'Free Category' till 31.03.2024 and import duty on masur has been reduced to zero till 31.03.2024. To prevent hoarding and restrictive trade practices in respect of tur the Government has issued a directive to all the States and UTs to enforce stock disclosure by stockholders of tur under the Essential Commodities Act, 1955 and to also monitor and verify the stocks. Stocks of chana and moong from the Price Support Scheme (PSS) and Price Stabilisation Fund (PSF) buffer are continuously released in the market to moderate the prices and also supplied to the States for welfare schemes.
In order to stablilise the volatility in prices of onion, the Government procured a record 2.51 lakh metric tonnes from Rabi-2022 crop under Price Stabilisation Fund (PSF) and released in major consumption centres during September, 2022 and January, 2023.
To control the prices of edible oil, the Government reduced the basic import duty on crude palm oil, crude soyabean oil and crude sunflower oil to zero and Agri-cess on these oils has been brought down to 5%. The basic duty on refined soyabean oil and refined sunflower oil has been reduced to 17.5% from the previous rate of 32.5% and the basic duty on refined palm oils has been reduced from 17.5% to 12.5%. The Government has also kept the import of refined palm oils under ‘Free’ category.
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AD/NS
| English |
1,898,027 | AllFebruary2023 |
গম ও আটার মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্র ৩০ লক্ষ মেট্রিক টন গম খোলা বাজারে ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে
নয়াদিল্লি, ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩
উপভোক্তা বিষয়ক, খাদ্য ও গণবন্টন মন্ত্রকের কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শ্রীমতী সাধ্বী নিরঞ্জন জ্যোতি রাজ্যসভায় আজ এক প্রশ্নের লিখিত উত্তরে জানান যে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রুখতে সরকার অভ্যন্তরীণ যোগান বৃদ্ধিতে সময়ে সময়ে নানা পদক্ষেপ নিয়ে থাকে। এই সমস্ত পদক্ষেপ পরস্পর সংযুক্ত। মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে মজুতভাণ্ডার থেকে পণ্যসামগ্রী বাজারে ছাড়া সহ বেআইনি মজুতের ওপর নজরদারি চালানো, আমদানি শুল্ককে যুক্তিযুক্ত করা, আমদানি কোটার পরিবর্তন এবং পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণের মতো বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে সরকার।
খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে এবং সার্বিক খাদ্য সুরক্ষা বজায় রাখতে সরকার গমের রপ্তানি নীতির সংশোধন ঘটিয়েছে। দুরুম প্রজাতির ভারতীয় গমের রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে এবং আটার রপ্তানিও আন্তঃমন্ত্রক কমিটির অনুমোদন ছাড়া রপ্তানি করা যাবে না। ভাঙ্গা চালের রপ্তানি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে এবং বাসমতী ছাড়া অন্য চালের ওপর ২০ শতাংশ রপ্তানি শুল্ক আরোপ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সিদ্ধ চালকে ছাড় দেওয়া হয়েছে। সরকার ৩০ লক্ষ মেট্রিক টন গম খোলা বাজারে ছাড়ারও সিদ্ধান্ত নিয়েছে যা রাজ্য সরকার, কেন্দ্রীয় ভাণ্ডার, জাতীয় ক্রেতা সমবায় ফেডারেশন, জাতীয় কৃষি সমবায় বিপণন ফেডারেশন (নাফেড), রাজ্য সমবায় এবং ফেডারেশনগুলিকে বিক্রি করা হবে গম এবং আটার মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে।
অভ্যন্তরীণ যোগান বাড়াতে ডালশস্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণে ৩১ মার্চ, ২০২৪ পর্যন্ত অড়হর ও তুর ডালের আমদানির ওপর কোন বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়নি। মুসুর ডালের ক্ষেত্রে আমদানি শুল্ক ঐ একই তারিখ পর্যন্ত শূন্যে নামিয়ে আনা হয়েছে। তুর ডালের ক্ষেত্রে বেআইনি মজুত রুখতে এবং নিয়ন্ত্রিত বাণিজ্য ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সরকার সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে অত্যাবশ্যক পণ্য আইনের অধীন মজুতকারীদের মজুতের খতিয়ান দিতে বলেছে। এর পাশাপাশি, মজুতের পরিমাণের ওপর নজরদারিও চালাবে সরকার। ছালো এবং মুগ ডালের মূল্য স্থিতিশীল রাখতে নিয়ম করে তা বাজারে ছাড়া হচ্ছে এবং জনকল্যাণের কাজে রাজ্য সরকারগুলিকে তা যোগান দেওয়া হচ্ছে।
পেঁয়াজের দামের ওঠা-নামা নিয়ন্ত্রণে সরকার ২ লক্ষ ৫১ হাজার মেট্রিক টন পেঁয়াজ সংগ্রহ করেছে এবং ২০২২-এর সেপ্টেম্বর থেকে ২০২৩-এর জানুয়ারি পর্যন্ত তা বিক্রয়কেন্দ্রগুলিতে তা ছাড়া হয়েছে।
ভোজ্যতেলের দাম নিয়ন্ত্রণে সরকার অশোধিত পাম, সয়াবিন এবং সূর্যমুখী তেলের ওপর আমদানি শুল্ক শূন্যতে নামিয়ে এনেছে এবং এইসব তেলগুলির ক্ষেত্রে কৃষি সেস ৫ শতাংশে নামিয়ে আনা হয়েছে। পরিশোধিত সয়াবিন ও সূর্যমুখী তেলের ক্ষেত্রে শুল্ক ১৭.৫ শতাংশে নামিয়ে আনা হয়েছে। পরিশোধিত পাম তেলের ক্ষেত্রে তা ১২.৫ শতাংশে নামিয়ে আনা হয়েছে। সরকার পরিশোধিত পাম তেলের আমদানির ওপর কোনও নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেনি।
PG/AB/DM
| Bengali |
1,898,074 | AllFebruary2023 |
گندم اور آٹے کی قیمتوں کو کم کرنے کے لیے، مرکز نے اوپن مارکیٹ ڈسپوزل اسکیم (او ایم ایس ایس) کے تحت، 30 لاکھ میٹرک ٹن گیہوں کو آف لوڈ کرنے اور ریاستی حکومتوں، کیندریہ بھنڈار، نیشنل کنزیومر کوآپریٹو فیڈریشن (این سی سی ایف)،بھارت کی قومی زرعی کوآپریٹو مارکیٹنگ فیڈریشن لمیٹڈ (این اے ایف ای ڈی)، ریاستی کوآپریٹیو/فیڈریشنوں وغیرہ کو فروخت کرنے کا فیصلہ کیا ہے
صارفین کے امور، خوراک اور عوامی نظام تقسیم کی مرکزی وزیر مملکت محترمہ سادھوی نرنجن جیوتی نے آج راجیہ سبھا میں ایک سوال کے تحریری جواب میں بتایا کہ حکومت وقتاً فوقتاً گھریلو دستیابی می اضافہ کرنے اور خوراک کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے مختلف اقدامات کرتی ہے۔ ان اقدامات میں، دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ، قیمتوں کو کم کرنے کے لیے بفر اسٹاک سے ریلیز، اسٹاک کی حد کا نفاذ، ذخیرہ اندوزی کو روکنے کے لیے اداروں کی طرف سے اعلان کردہ اسٹاک کی نگرانی اور تجارتی پالیسی کے آلات میں ضروری تبدیلیاں کرنا شامل ہے جس میں درآمدی ڈیوٹی کو معقول بنانا، درآمدی کوٹے میں تبدیلی، اشیاء کی برآمدات پر پابندیاں نافذ کرنا وغیرہ کا احاطہ کیا جاتا ہے۔
ملک کے مجموعی غذائی تحفظ کو منظم کرنے اور غذائی اجناس کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت نے، 13 مئی 2022 کو گندم کی برآمد کی پالیسی کو مفت سے ممنوعہ زمرے میں تبدیل کر کے بھارتی دورم گندم کی برآمد پر پابندی عائد کی اور 12 جولائی 2022 سے آٹا (گندم) کی برآمد، گندم کی برآمد پر بین وزارتی کمیٹی (آئی ایم سی) کی سفارشات سے مشروط ہے۔ مزید برآں، ٹوٹے ہوئے چاول کی برآمد پر پابندی عائد کر دی گئی ہے اور9 ستمبر 2022سے غیر باسمتی چاولوں پر، سوائے ابلے ہوئے چاول کے، 20 فیصد ایکسپورٹ ڈیوٹی عائد کر دی گئی ہے ۔ حکومت نے گندم اور آٹے کی قیمتوں کو کم کرنے کے لیےاوپن مارکیٹ ڈسپوزل اسکیم (او ایم ایس ایس) کے تحت، 30 لاکھ میٹرک ٹن گندم کو آف لوڈ کرنے اور ریاستی حکومتوں، کیندریہ بھنڈار، صارفین کی قومی کوآپریٹوفیڈریشن (این سی سی ایف)، قومی زرعی کوآپریٹو مارکیٹنگ فیڈریشن آف انڈیا لمیٹڈ (این اے ایف ای ڈی)، ریاستی کوآپریٹیو/فیڈریشن وغیرہ کو فروخت کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔
مقامی دستیابی کو بڑھانے اور دالوں کی قیمتوں کو معتدل کرنے کے لیے، تور اور اُڑد کی درآمد کو 31 مارچ 2024تک ’مفت زمرہ‘ کے تحت رکھا گیا ہے اور مسور پر درآمدی ڈیوٹی کو 31 مارچ 2024 تک صفر کر دیا گیا ہے۔ تور کے سلسلے میں ذخیرہ اندوزی اور پابندی والے تجارتی طریقوں کو روکنے کے لیے، حکومت نے تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو ہدایت جاری کی ہے کہ وہ ضروری اشیاء کے قانون 1955 کے تحت تور کے اسٹاک ہولڈرز کے ذریعہ اسٹاک کے انکشاف کو نافذ کریں اور اسٹاک کی نگرانی اور تصدیق کریں۔ قیمتوں کی معاونت والی اسکیم (پی ایس ایس) اور قیمتوں میں استحکام کے فنڈ(پی ایس ایف) بفر سے چنا اور مونگ کا اسٹاک قیمتوں کو اعتدال میں لانے کے لیے مارکیٹ میں مسلسل جاری کیا جاتا ہے اور ریاستوں کو فلاحی اسکیموں کے لیے بھی فراہم کیا جاتا ہے۔
پیاز کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کو مستحکم کرنے کے لیے، حکومت نے قیمتوں میں استحکام کے فنڈ (پی ایس ایف) کے تحت، ربیع 2022 کی فصل سے ریکارڈ 2.51 لاکھ میٹرک ٹن اشیاء کی خریداری کی اور ستمبر 2022 اور جنوری 2023 کے دوران اسےبڑے کھپت کے مراکز میں جاری کیا۔
خوردنی تیل کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، حکومت نے خام پام آئل، خام سویابین آئل اور خام سورج مکھی کے تیل پر بنیادی درآمدی ڈیوٹی کو صفر کر دیا ہے اور ان تیلوں پر زرعی سیس کو 5 فیصد تک لایا گیا ہے۔ ریفائنڈ سویابین آئل اور ریفائنڈ سورج مکھی کے تیل پر بنیادی ڈیوٹی 32.5 فیصد سے کم کر کے 17.5 فیصد اور ریفائنڈ پام آئل پر بنیادی ڈیوٹی 17.5 فیصد سے کم کر کے 12.5 فیصد کر دی گئی ہے۔ حکومت نے ریفائنڈ پام آئل کی درآمد کو بھی ’مفت‘ زمرے میں رکھا ہے۔
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U.No.1483
(ش ح - اع - ر ا)
| Urdu |
1,897,950 | AllFebruary2023 |
ઘઉં અને લોટના ભાવમાં ઘટાડો કરવા માટે, કેન્દ્રએ ઓપન માર્કેટ ડિસ્પોઝલ સ્કીમ (ઓએમએસએસ) હેઠળ 30 લાખ મેટ્રિક ટન ઘઉંનો જથ્થો ઉતારવાનો અને રાજ્ય સરકારો, કેન્દ્રીય ભંડાર, નેશનલ કન્ઝ્યુમર કોઓપરેટિવ ફેડરેશન (NCCF), નેશનલ એગ્રીકલ્ચરલ કોઓપરેટિવ માર્કેટિંગ ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડિયા લિ. (નાફેડ), રાજ્ય સહકારી મંડળો/ ફેડરેશન વગેરેને વેચાણ કરવાનો નિર્ણય લીધો
કેન્દ્રીય ઉપભોક્તા બાબતો, ખાદ્ય અને જાહેર વિતરણ રાજ્ય મંત્રી, સુશ્રી સાધ્વી નિરંજન જ્યોતિએ આજે રાજ્યસભામાં એક પ્રશ્નના લેખિત જવાબમાં માહિતી આપી હતી કે, સરકાર ઘરેલુ ઉપલબ્ધતા વધારવા અને ખાદ્યાન્નની કિંમતો અંકુશમાં લેવા માટે સમયાંતરે વિવિધ પગલાં લે છે. આ પગલાંઓમાં, અન્ય બાબતોની સાથે-સાથે, કિંમતોને ઘટાડવા માટે બફરમાંથી મુક્તિ, સ્ટોક મર્યાદા લાદવી, સંગ્રહખોરીને રોકવા માટે એકમો દ્વારા જાહેર કરાયેલા સ્ટોક પર દેખરેખ તેમજ આયાત ડ્યુટીને તર્કસંગત બનાવવા, આયાત ક્વોટામાં ફેરફાર, કોમોડિટીની નિકાસ પર પ્રતિબંધો વગેરે જેવા વેપાર નીતિના સાધનોમાં જરૂરી ફેરફારોનો સમાવેશ થાય છે.
દેશની એકંદર ખાદ્ય સુરક્ષાનું સંચાલન કરવા અને ખાદ્યાન્નના વધતા ભાવને નિયંત્રિત કરવા માટે સરકારે 13મી મે 2022ના રોજ ઘઉંની નિકાસ નીતિમાં ફેરફાર કરીને ભારતીય દુરુમ ઘઉંની નિકાસને પ્રતિબંધિત કરવા માટે 13મી મે 2022ના રોજ મફતમાંથી પ્રતિબંધિત શ્રેણીમાં અને 12મી જુલાઈ, 2022થી ઘઉંની નિકાસ નીતિમાં સુધારો કર્યો હતો. લોટ (ઘઉં)ની નિકાસ ઘઉંની પર આંતર-મંત્રાલય સમિતિ (IMC)ની ભલામણને આધિન છે. તદુપરાંત, ટુકડા ચોખાની નિકાસ પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે અને બાસમતી સિવાયના ચોખા પર 20% નિકાસ ડ્યુટી લાદવામાં આવી છે. 9મી સપ્ટેમ્બર, 2022. કેન્દ્રએ ઓપન માર્કેટ ડિસ્પોઝલ સ્કીમ (ઓએમએસએસ) હેઠળ 30 લાખ મેટ્રિક ટન ઘઉંનો જથ્થો ઉતારવાનો અને રાજ્ય સરકારો, કેન્દ્રીય ભંડાર, નેશનલ કન્ઝ્યુમર કોઓપરેટિવ ફેડરેશન (NCCF), નેશનલ એગ્રીકલ્ચરલ કોઓપરેટિવ માર્કેટિંગ ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડિયા લિ. (નાફેડ), રાજ્ય સહકારી મંડળો/ ફેડરેશન વગેરેને વેચાણ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે.
સ્થાનિક પ્રાપ્યતા વધારવા અને કઠોળના ભાવને સાધારણ કરવા માટે, તુવેર અને અડદની આયાત 31.03.2024 સુધી 'ફ્રી કેટેગરી' હેઠળ રાખવામાં આવી છે અને 31.03.2024 સુધી મસુર પરની આયાત શુલ્ક ઘટાડીને શૂન્ય કરવામાં આવી છે. તુવેરના સંદર્ભમાં સંગ્રહખોરી અને પ્રતિબંધિત વેપાર પ્રથાઓને રોકવા માટે સરકારે તમામ રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોને આવશ્યક ચીજવસ્તુ અધિનિયમ, 1955 હેઠળ તુવેરના સ્ટોકહોલ્ડરો દ્વારા સ્ટોક ડિસ્ક્લોઝર લાગુ કરવા અને સ્ટોકનું નિરીક્ષણ અને ચકાસણી કરવા માટે નિર્દેશ જારી કર્યો છે. પ્રાઈસ સપોર્ટ સ્કીમ (PSS) અને પ્રાઈસ સ્ટેબિલાઈઝેશન ફંડ (PSF) બફરમાંથી ચણા અને મગનો સ્ટોક સતત ભાવને નિયંત્રિત કરવા માટે બજારમાં બહાર પાડવામાં આવે છે અને કલ્યાણકારી યોજનાઓ માટે રાજ્યોને પણ સપ્લાય કરવામાં આવે છે.
ડુંગળીના ભાવમાં અસ્થિરતાને સ્થિર કરવા માટે, સરકારે પ્રાઇસ સ્ટેબિલાઇઝેશન ફંડ (PSF) હેઠળ રવી-2022ના પાકમાંથી રેકોર્ડ 2.51 લાખ મેટ્રિક ટનની ખરીદી કરી અને સપ્ટેમ્બર, 2022 અને જાન્યુઆરી, 2023 દરમિયાન મુખ્ય વપરાશ કેન્દ્રોમાં મુક્ત કરી છે.
ખાદ્યતેલની કિંમતોને અંકુશમાં રાખવા માટે સરકારે ક્રૂડ પામ ઓઈલ, ક્રૂડ સોયાબીન ઓઈલ અને ક્રૂડ સનફ્લાવર ઓઈલ પરની બેઝિક ઈમ્પોર્ટ ડ્યુટી ઘટાડીને શૂન્ય કરી દીધી છે અને આ તેલ પર એગ્રી-સેસ ઘટાડીને 5% કરવામાં આવ્યો છે. રિફાઈન્ડ સોયાબીન ઓઈલ અને રિફાઈન્ડ સનફ્લાવર ઓઈલ પરની બેઝિક ડ્યુટી અગાઉના 32.5% થી ઘટાડીને 17.5% કરવામાં આવી છે અને રિફાઈન્ડ પામ ઓઈલ પર બેઝિક ડ્યુટી 17.5% થી ઘટાડીને 12.5% કરવામાં આવી છે. સરકારે રિફાઈન્ડ પામ ઓઈલની આયાતને પણ ‘ફ્રી’ શ્રેણી હેઠળ રાખી છે.
YP/GP/JD
| Gujarati |
1,897,962 | AllFebruary2023 |
கோதுமை, மைதா போன்றவற்றின் விலையை குறைப்பதற்காக 30 லட்சம் மெட்ரிக் டன் கோதுமையை வெளிச்சந்தை திட்டம் மற்றும் மாநில அரசுகள் கேந்திரிய பந்தர், தேசிய நுகர்வோர் கூட்டுறவு அமைப்பு, தேசிய வேளாண் கூட்டுறவு சந்தை கூட்டமைப்பு மற்றும் மாநில கூட்டுறவு கூட்டமைப்பு மூலம் விற்பனை செய்ய மத்திய அரசு முடிவு
கோதுமை, மைதா போன்றவற்றின் விலையை குறைப்பதற்காக 30 லட்சம் மெட்ரிக் டன் கோதுமையை வெளிச்சந்தை திட்டம் மற்றும் மாநில அரசுகள் கேந்திரிய பந்தர், தேசிய நுகர்வோர் கூட்டுறவு அமைப்பு, தேசிய வேளாண் கூட்டுறவு சந்தை கூட்டமைப்பு மற்றும் மாநில கூட்டுறவு கூட்டமைப்பு மூலம் விற்பனை செய்ய மத்திய அரசு முடிவு செய்துள்ளது. இதனை மாநிலங்களவையில் எழுத்து மூலம் அளித்த பதிலில் மத்திய நுகர்வோர் நலத்துறை உணவு மற்றும் பொது விநியோகத்துறை இணையமைச்சர் சாத்வி நிரஞ்சன் தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் உணவு பொருட்களின் விலையை கட்டுப்படுத்த மத்திய அரசு அவ்வப்போது பொருட்களின் கையிருப்பை கருத்தில் கொண்டு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருவதாக அவர் குறிப்பிட்டார். உணவு பொருட்களை கையிருப்பு வைத்துக் கொள்வதற்கான கட்டுப்பாடுகளை விதித்திருப்பதுடன், கையிருப்பை ஆய்வு செய்வதற்காக நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.
ஒட்டுமொத்தமாக உணவு பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதுடன், அதனை நிலைநாட்டுவதற்கு ஏதுவாக ஏற்றுமதி கொள்கையில் சில திருத்தங்களும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. குறிப்பாக, உணவு தானியங்களின் விலையை கட்டுப்படுத்துவதற்காக கோதுமை இறக்குமதி கொள்கையில் (2022, மே 13-ம் தேதி) திருத்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
குருணை அரிசி ஏற்றுமதிக்கு தடைவிதித்திருப்பதுடன், பாசுமதி அரிசி தவிரி மற்ற புழுங்கல் அரிசிக்கான ஏற்றுமதிக்கு 20 சதவீதம் வரி விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது.
பருப்பு வகைகளின் உள்நாட்டு கையிருப்பை சமன் செய்வதற்கு ஏதுவாக உளுந்தம் பருப்பு, துவரம் பருப்பு ஆகியவற்றை 31.03.2024 வரை இறக்குமதி செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பருப்பு வகைகளின் பதுக்கலைத் தடுக்க, அனைத்து மாநில அரசுகளும், யூனியன் பிரதேச அரசுகளும் வர்த்தகர்களின் சேமிப்பு கிடங்கை ஆய்வு செய்ய, அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளன.
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SMB/ES/UM/RR
| Tamil |
1,898,157 | AllFebruary2023 |
గోధుమలు, ఆటా ధరలను తగ్గించడానికి కేంద్రం కీలక నిర్ణయం
ఓపెన్ మార్కెట్ డిస్పోజల్ స్కీమ్ (ఓఎంఎస్ఎస్) కింద 30 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల గోధుమలు విక్రయానికి విడుదల
ఈ పథకం కింద రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు, కేంద్రీయ భండార్, నేషనల్ కన్స్యూమర్ కోఆపరేటివ్ ఫెడరేషన్ (ఎన్సీసీఎఫ్), నేషనల్ అగ్రికల్చరల్ కోఆపరేటివ్ మార్కెటింగ్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ (నాఫెడ్), రాష్ట్ర సహకార/ సమాఖ్యలు మొదలైన వాటికి స్టాక్ విక్రయం
దేశీయ లభ్యతను పెంపొందించడానికి మరియు పెరుగుతున్న ఆహార ధరలను నియంత్రించడానికి ప్రభుత్వం ఎప్పటికప్పుడు వివిధ చర్యలు తీసుకుంటుందని కేంద్ర వినియోగదారుల వ్యవహారాలు, ఆహారం మరియు ప్రజాపంపిణీ శాఖ సహాయ మంత్రి శ్రీమతి సాధ్వి నిరంజన్ జ్యోతి ఈరోజు రాజ్యసభలో ఒక ప్రశ్నకు లిఖితపూర్వక సమాధానంలో తెలిపారు. ధరలను తగ్గించడానికి బఫర్ నుండి ఆహార నిల్వలను విడుదల చేయడం, స్టాక్ పరిమితులను విధించడం, హోర్డింగ్‌ను నిరోధించడానికి.. ఎంటిటీలు ప్రకటించిన స్టాక్లను పర్యవేక్షించడం, దిగుమతి సుంకం హేతుబద్ధీకరణ, దిగుమతి కోటాలో మార్పులు వంటి వాణిజ్య విధాన సాధనాల్లో అవసరమైన మార్పులు, వస్తువుల ఎగుమతులపై పరిమితులు మొదలైన చర్యలు ఉన్నాయి. దేశం ఆహార భద్రతను నిర్వహించడానికి మరియు పెరుగుతున్న ఆహార ధాన్యాల ధరలను నియంత్రించడానికి ప్రభుత్వం 13 మే 2022న, గోధుమల ఎగుమతి విధానాన్ని ఉచితంగా నుండి నిషేధించబడిన కేటగిరీకి సవరించింది. ఆటా (గోధుమ పిండి) ఎగుమతులు అంతర్-మంత్రిత్వ కమిటీ (ఐఎంసీ) సిఫారసులకు లోబడి ఉంటాయి. దీనికి తోడు బ్రోకెన్ రైస్ ఎగుమతి నిషేధించబడింది. బాయిల్డ్ రైస్ మినహా బాస్మతియేతర బియ్యంపై 20 శాతం ఎగుమతి సుంకం విధించబడింది. 9 సెప్టెంబర్, 2022 నుంది ఇది అమలులోకి తేబడింది. ఓపెన్ మార్కెట్ డిస్పోజల్ స్కీమ్ (ఓఎంఎస్ఎస్) కింద 30 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల గోధుమలను విడుదల చేయాలని నిర్ణయించారు. గోధుమలు మరియు ఆటా ధరలను తగ్గించడానికి. వీలుగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు, కేంద్రీయ భండార్, నేషనల్ కన్స్యూమర్ కోఆపరేటివ్ ఫెడరేషన్ (ఎన్.సి.సి.ఎఫ్), నేషనల్ అగ్రికల్చరల్ కోఆపరేటివ్ మార్కెటింగ్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్‌లకు (నాఫెడ్) రాష్ట్ర సహకార సంస్థలు/ సమాఖ్యలు మొదలైన వాటికి ఈ స్టాక్ను విక్రయించాలని కూడా ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. దేశీయ లభ్యతను పెంపొందించడానికి మరియు పప్పుల ధరలను నియంత్రించడానికి, కందులు మరియు పెసర్ల దిగుమతిని 31.03.2024 వరకు 'ఉచిత కేటగిరీ' కింద ఉంచారు. మసూర్‌పై దిగుమతి సుంకం 31.03.2024 వరకు సున్నాకి తగ్గించబడింది.
నిత్యవసర వస్తువుల చట్టం- 1955 ప్రకారం తనిఖీలు..
కంది పప్పు నిల్వలను ఉంచుకోవడం మరియు అనధికారికంగా స్టాక్ను ఉంచుకోవడం వంటి వాణిజ్య పద్ధతులను నివారించడానికి ప్రభుత్వం అన్ని రాష్ట్రాలు మరియు కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలకు ఆదేశాలను జారీ చేసింది. నిత్యవసర వస్తువుల చట్టం- 1955, ప్రకారం కందిపప్పు స్టాక్‌హోల్డర్లు తమతమ స్టాక్లను బహిర్గతం చేయడాన్ని అమలు చేయడానికి మరియు స్టాక్లను పర్యవేక్షించడానికి, వాస్తవాలను ధ్రువీకరించేందుకు తనిఖీలు చేపట్టి తగిన చర్యలు చేపట్టాలని ఆదేశాలను జారీ చేసింది. ధరల మద్దతు పథకం (పీఎస్ఎస్) మరియు ప్రైస్ స్టెబిలైజేషన్ ఫండ్ (పీఎస్ఎఫ్) బఫర్ నుండి శెనగలు మరియు పెసర పప్పు స్టాక్‌లు నిరంతరం మార్కెట్‌లో ధరలను తగ్గించేలా విడుదల చేయబడతాయి. సంక్షేమ పథకాల కోసం రాష్ట్రాలకు కూడా సరఫరా చేయబడతాయి.
ఉల్లి ధరలలో అస్థిరతను స్థిరీకరించడానికి, ప్రభుత్వం ధరల స్థిరీకరణ నిధి (పీఎస్ఎఫ్) కింద రబీ-2022 పంట నుండి రికార్డు స్థాయిలో 2.51 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులను సేకరించడం జరిగింది. సెప్టెంబర్, 2022 మరియు జనవరి, 2023లో ప్రధాన వినియోగ కేంద్రాలలో విడుదల చేసింది.
సుంకాలు, సెస్ తగ్గింపు..
వంట నూనెలధరలను నియంత్రించడానికి, ప్రభుత్వం ముడి పామాయిల్, క్రూడ్ సోయాబీన్ ఆయిల్ మరియు క్రూడ్ సన్‌ఫ్లవర్ ఆయిల్‌పై ప్రాథమిక దిగుమతి సుంకాన్ని సున్నాకి తగ్గించింది. ఈ నూనెలపై అగ్రి-సెస్‌ను 5 శాతానికి తగ్గించింది. శుద్ధి చేసిన సోయాబీన్ నూనె మరియు శుద్ధి చేసిన పొద్దుతిరుగుడు నూనెపై ప్రాథమిక సుంకం 32.5% నుండి 17.5%కి తగ్గించబడింది. శుద్ధి చేసిన పామాయిల్‌లపై ప్రాథమిక సుంకం 17.5% నుండి 12.5%కి తగ్గించబడింది. శుద్ధి చేసిన పామాయిల్‌ల దిగుమతిని కూడా ప్రభుత్వం ‘ఉచిత’ కేటగిరీ కింద చేర్చింది..
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| Telugu |
1,897,933 | AllFebruary2023 |
National Food Security Act, 2013 (NFSA) provides coverage of 75% rural and 50% urban population
The Union Minister of State for Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Ms. Sadhvi Niranjan Jyoti in a written reply to a question in Rajya Sabha today informed, that under the National Food Security Act, 2013 (NFSA), while Antyodaya Anna Yojana (AAY) households that constitute the poorest of the poor are legally entitled to receive 35 kg of foodgrains per family per month, priority households are entitled to 5 kg per person per month. There is no change in the entitlement of foodgrains of beneficiaries under the Act. Phase VII of the Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yajana (PMGKAY) was in operation upto 31.12.2022. The Central Government to remove the financial burden of the poor beneficiaries and to ensure nationwide uniformity and effective implementation of NFSA, has decided to provide food grains free of cost to AAY households and PHH beneficiaries under NFSA, 2013, for a period of one year beginning from 1st Jan 2023. Under the PMGKAY (Phase I to VII), the entire expenditure towards food subsidy, intra-state movement & handling of foodgrains and fair price shop dealers margin were borne by the Central Government. The additional cost of making foodgrains free of cost to the NFSA beneficiaries for one year from 01.01.2023 will be borne by Government of India.
The National Food Security Act, 2013 (NFSA) provides for coverage of upto 75% of the rural and upto 50% of the urban population for receiving highly subsidized foodgrains under Targeted Public Distribution System (TPDS), which at Census 2011 comes to about 81.35 crore. The Coverage under the Act is substantially high to ensure that all the vulnerable and needy sections of the society get its benefit. At present, no proposal for universalization of the coverage under the Act is under consideration of the Government.
The Central Government issues advisories to all the States/Union Territories from time to time to identify all eligible and poor persons/ households including vulnerable Sections of the Society for inclusion under the NFSA. States are undertaking updation of their beneficiary database so that bogus ration cards get deleted and better targeting of rightful beneficiaries is ensured. Thus, deletion of ineligible beneficiaries and addition of eligible beneficiaries under the Act is a continuous process.
Statement indicating the State/UT-wise intended coverage and current actual coverage.
S.No.
Name of the States/ Union Territories
Accepted No. of persons under NFSA/ Intended Coverage
(In lakh)
Total number of persons presently covered under the Act
(In lakh)
% of accepted persons
1
Andhra Pradesh
268.23
268.22
100.00%
2
Arunachal Pradesh
8.71
8.40
96.48%
3
Assam
251.90
251.17
99.71%
4
Bihar
871.16
871.16
100.00%
5
Chhattisgarh
200.77
200.77
100.00%
6
Delhi
72.78
72.78
100.00%
7
Goa
5.3218
5.32
100.00%
8
Gujarat
382.84
344.15
89.89%
9
Haryana
126.49
126.49
100.00%
10
Himachal Pradesh
36.82
28.64
77.80%
11
Jharkhand
264.25
264.12
99.95%
12
Karnataka
401.93
401.93
100.00%
13
Kerala
154.80
154.80
100.00%
14
Madhya Pradesh
546.42
511.32
93.58%
15
Maharashtra
700.17
700.17
100.00%
16
Manipur
25.06
20.08
80.14%
17
Meghalaya
21.46
21.46
100.00%
18
Mizoram
7.06
6.68
94.65%
19
Nagaland
14.79
14.05
94.98%
20
Odisha
326.21
325.03
99.64%
21
Punjab
141.513
141.51
100.00%
22
Rajasthan
446.62
440.01
98.52%
23
Sikkim
4.06
3.81
93.91%
24
Tamil Nadu
364.70
364.69
100.00%
25
Telangana
191.70
191.62
99.96%
26
Tripura
25.02
24.32
97.20%
27
Uttar Pradesh
1520.61
1497.77
98.50%
28
Uttarakhand
61.94
61.94
100.00%
29
West Bengal
601.84
601.84
100.00%
30
A&N
0.63
0.61
96.61%
31
DNH&DD
3.56
2.73
76.72%
32
Lakshadweep
0.22
0.22
99.06%
33
Chandigarh (DBT)
4.96
2.76
55.68%
34
Puducherry (DBT)
6.34
6.34
99.99%
35
J&K
72.69
72.41
99.61%
36
Ladakh
1.4391
1.44
99.99%
Total
8135.01
8010.78
98.47%
****
AD/NS
| English |
1,898,030 | AllFebruary2023 |
نیشنل فوڈ سیکیورٹی ایکٹ، 2013 (این ایف ایس اے) 75 فیصد دیہی اور 50 فیصد شہری آبادی کا احاطہ کرتا ہے
صارفین کے امور، خوراک اور عوامی تقسیم کی مرکزی وزیر مملکت محترمہ سادھوی نرنجن جیوتی نے آج راجیہ سبھا میں ایک سوال کے تحریری جواب میں بتایا کہ نیشنل فوڈ سیکورٹی ایکٹ، 2013 (این ایف ایس اے) کے تحت، انتیودیا انّ یوجنا (اے اے وائی) کے تحت آنے والے وہ گھرانے جو غریبوں میں سے غریب ترین ہیں قانونی طور پر فی خاندان 35 کلوگرام اناج فی ماہ وصول کرنے کے حقدار ہیں، ترجیحی گھرانے 5 کلوگرام فی فرد ماہانہ کے حقدار ہیں۔ ایکٹ کے تحت فائدہ اٹھانے والوں کے اناج کے حق میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ پردھان منتری غریب کلیان انّ یجنا (پی ایم جی کے اے وائی) کا مرحلہ VII، 31.12.2022 تک چل رہا تھا۔ مرکزی حکومت نے غریب مستفیدین کے مالی بوجھ کو دور کرنے اور ملک گیر یکسانیت اور این ایف ایس اے کے مؤثر نفاذ کو یقینی بنانے کے لیے، این ایف ایس اے، 2013 کے تحت اے اے وائی گھرانوں اور پی ایچ ایچ کے مستفیدین کو یکم جنوری 2023 سے ایک سال کی مدت کے لیے مفت اناج فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پی ایم جی کے اے وائی (مرحلہ I تا VII) کے تحت، فوڈ سبسڈی، اندرون ریاست نقل و حرکت اور غذائی اجناس کی ہینڈلنگ اور مناسب قیمت کی دکانوں کے ڈیلروں کے مارجن کے لیے تمام اخراجات مرکزی حکومت نے برداشت کی۔ 01.01.2023 سے ایک سال کے لیے این ایف ایس اے مستفیدین کو مفت اناج دینے کی اضافی لاگت حکومت ہند برداشت کرے گی۔
نیشنل فوڈ سیکیورٹی ایکٹ، 2013 (این ایف ایس اے) ہدف عوامی تقسیم سسٹم (ٹی پی ڈی ایس) کے تحت انتہائی سبسڈی والے غذائی اجناس حاصل کرنے کے لیے 75 فیصد دیہی اور 50 فیصد شہری آبادی تک کی کوریج فراہم کرتا ہے، جو 2011 کی مردم شماری میں تقریباً 81.35 کروڑ آتا ہے۔ ایکٹ کے تحت کوریج کافی زیادہ ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ معاشرے کے تمام کمزور اور ضرورت مند طبقے اس کا فائدہ حاصل کر سکیں۔ فی الحال، ایکٹ کے تحت کوریج کو مزید وسیع بنانے کی کوئی تجویز حکومت کے زیر غور نہیں ہے۔
مرکزی حکومت وقتاً فوقتاً تمام ریاستوں/ مرکز زیر انتظام علاقوں کو تمام اہل اور غریب افراد/ گھرانوں بشمول سوسائٹی کے کمزور طبقوں کو این ایف ایس اے کے تحت شامل کرنے کے لیے مشورے جاری کرتی ہے۔ ریاستیں اپنے مستفیدین کے ڈیٹا بیس کو اپ ڈیٹ کرنے کا کام کر رہی ہیں تاکہ جعلی راشن کارڈز کو حذف کر دیا جائے اور صحیح مستفیدین کو بہتر ہدف بنایا جائے۔ اس طرح، ایکٹ کے تحت نااہل مستفیدین کو حذف کرنا اور اہل مستحقین کو شامل کرنا ایک مسلسل عمل ہے۔
ریاست/ یو ٹی کے لحاظ سے مطلوبہ کوریج اور موجودہ اصل کوریج کی نشاندہی کرنے والا بیان۔
نمبر شمار
ریاستوں/ مرکز زیر انتظام علاقوں کا نام
این ایف ایس اے/ مطلوبہ کوریج کے تحت قبول شدہ افراد کی تعداد
(لاکھ میں)
فی الحال ایکٹ کے تحت آنے والے افراد کی کل تعداد
(لاکھ میں)
قبول شدہ افراد فیصد
1
آندھرا پردیش
268.23
268.22
100.00%
2
اروناچل پردیش
8.71
8.40
96.48%
3
آسام
251.90
251.17
99.71%
4
بہار
871.16
871.16
100.00%
5
چھتیس گڑھ
200.77
200.77
100.00%
6
دہلی
72.78
72.78
100.00%
7
گوا
5.3218
5.32
100.00%
8
گجرات
382.84
344.15
89.89%
9
ہریانہ
126.49
126.49
100.00%
10
ہماچل پردیش
36.82
28.64
77.80%
11
جھارکھنڈ
264.25
264.12
99.95%
12
کرناٹک
401.93
401.93
100.00%
13
کیرالہ
154.80
154.80
100.00%
14
مدھیہ پردیش
546.42
511.32
93.58%
15
مہاراشٹر
700.17
700.17
100.00%
16
منی پور
25.06
20.08
80.14%
17
میگھالیہ
21.46
21.46
100.00%
18
میزورم
7.06
6.68
94.65%
19
ناگالینڈ
14.79
14.05
94.98%
20
اوڈیشہ
326.21
325.03
99.64%
21
پنجاب
141.513
141.51
100.00%
22
راجستھان
446.62
440.01
98.52%
23
سکم
4.06
3.81
93.91%
24
تمل ناڈو
364.70
364.69
100.00%
25
تلنگانہ
191.70
191.62
99.96%
26
تریپورہ
25.02
24.32
97.20%
27
اتر پردیش
1520.61
1497.77
98.50%
28
اتراکھنڈ
61.94
61.94
100.00%
29
مغربی بنگال
601.84
601.84
100.00%
30
انڈمان و نیکوبار
0.63
0.61
96.61%
31
دادرا و نگر حویلی اور دمن و دیپ
3.56
2.73
76.72%
32
لکشدیپ
0.22
0.22
99.06%
33
چندی گڑھ (ڈی بی ٹی)
4.96
2.76
55.68%
34
پڈوچیری (ڈی بی ٹی)
6.34
6.34
99.99%
35
جموں و کشمیر
72.69
72.41
99.61%
36
لداخ
1.4391
1.44
99.99%
کُل
8135.01
8010.78
98.47%
**************
ش ح۔ ف ش ع- م ف
U: 1485
| Urdu |
1,897,968 | AllFebruary2023 |
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा 2013 अंतर्गत 75 टक्के ग्रामीण आणि 50 टक्के शहरी लोकसंख्येला धान्यपुरवठ्याची सुरक्षा प्रदान
केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योती यांनी आज राज्यसभेत एका प्रश्नाला लिखित उत्तर देतांना सांगितले की, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा, 2013 अंतर्गत, तर अंत्योदय अन्न योजनेअंतर्गत (AAY) सर्वाधिक गरीब असलेल्या कुटुंबांना दरमहा प्रती कुटुंब 35 किलो धान्य मिळण्याचा कायदेशीर हक्क आहे, यात प्राधान्य असलेल्या कुटुंबांना प्रती व्यक्ती 5 किलो दरमहा मिळण्याचा हक्क मिळाला आहे. या कायद्यान्वये लाभार्थ्यांना मिळणाऱ्या अधिकारात काहीही बदल करण्यात आलेला नाही, अशी महिती त्यांनी दिली. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेच्या (PMGKAY) सातव्या टप्प्याची अंमलबजावणी 31 डिसेंबर 2022 पासून सुरू झाली आहे. देशातल्या गरीब लाभार्थ्यांवरचा आर्थिक भार दूर करण्यासाठी आणि राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याची देशव्यापी एकसमान आणि प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकारने या कायद्याअंतर्गत अंत्योदय लाभार्थी कुटुंबांना आणि PHH लाभार्थ्यांना एक जानेवारी 2023 पासून एक वर्षासाठी मोफत अन्नधान्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेच्या (PMGKAY) पहिल्या ते सहाव्या टप्प्यात, अन्न अनुदान, राज्यांतर्गत धान्याचे दळणवळण, अन्नधान्याची हाताळणी आणि रास्त भाव दुकानदारांचा संपूर्ण खर्च केंद्र सरकारकडून केला जातो. एनएफएसए लाभार्थ्यांना एक जानेवारी 2023 पासून एका वर्षासाठी मोफत अन्नधान्य वितरित करण्याचा सर्व अतिरिक्त खर्च भारत सरकार उचलणार आहे.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा, 2013 अंतर्गत कार्यरत सार्वजनिक वितरण प्रणालीद्वारे ग्रामीण भागात 75% आणि शहरी भागात 50 टक्के लोकसंख्येला मोफत अन्नपुरवठा केला जातो. 2011 च्या जनगणनेनुसार ही संख्या सुमारे 81.35 कोटी इतकी आहे.
या योजनेअंतर्गत खूप व्यापक प्रमाणात लोकसंख्येला अन्नसुरक्षा दिली जाते, जेणेकरून, समाजातील सर्व दुर्बल आणि गरजू घटकांना त्याचे लाभ मिळू शकतील. सध्या, या कायद्याअंतर्गत, योजनेचे सार्वत्रिकीकरण करण्याचा कोणताही प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन नाही, असेही निरंजन ज्योती यांनी सांगितले.
केंद्र सरकार, सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना, वेळोवेळी मार्गदर्शक सूचना पाठवून, सर्व गरजू आणि गरीब व्यक्तींचा एनएफएसए मध्ये समावेश करण्याचे आवाहन करत असते. राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशही त्यांच्या लाभार्थी डेटाबेसचे सतत अद्ययावतीकरण करत आहेत जेणेकरुन बोगस शिधापत्रिका रद्द केल्या जातील आणि पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत योजनेचे लाभ पोहोचणे सुनिश्चित केले जाईल. अपात्र लाभार्थी हटवणे आणि पात्र लाभार्थी कायद्यानुसार जोडणे ही एक निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे.
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात या योजनेची सध्या असलेली व्याप्ती आणि वाढीव अभिप्रेत व्याप्ती यांची राज्यनिहाय यादी खालीलप्रमाणे:
S.No.
Name of the States/ Union Territories
Accepted No. of persons under NFSA/ Intended Coverage
(In lakh)
Total number of persons presently covered under the Act
(In lakh)
% of accepted persons
1
Andhra Pradesh
268.23
268.22
100.00%
2
Arunachal Pradesh
8.71
8.40
96.48%
3
Assam
251.90
251.17
99.71%
4
Bihar
871.16
871.16
100.00%
5
Chhattisgarh
200.77
200.77
100.00%
6
Delhi
72.78
72.78
100.00%
7
Goa
5.3218
5.32
100.00%
8
Gujarat
382.84
344.15
89.89%
9
Haryana
126.49
126.49
100.00%
10
Himachal Pradesh
36.82
28.64
77.80%
11
Jharkhand
264.25
264.12
99.95%
12
Karnataka
401.93
401.93
100.00%
13
Kerala
154.80
154.80
100.00%
14
Madhya Pradesh
546.42
511.32
93.58%
15
Maharashtra
700.17
700.17
100.00%
16
Manipur
25.06
20.08
80.14%
17
Meghalaya
21.46
21.46
100.00%
18
Mizoram
7.06
6.68
94.65%
19
Nagaland
14.79
14.05
94.98%
20
Odisha
326.21
325.03
99.64%
21
Punjab
141.513
141.51
100.00%
22
Rajasthan
446.62
440.01
98.52%
23
Sikkim
4.06
3.81
93.91%
24
Tamil Nadu
364.70
364.69
100.00%
25
Telangana
191.70
191.62
99.96%
26
Tripura
25.02
24.32
97.20%
27
Uttar Pradesh
1520.61
1497.77
98.50%
28
Uttarakhand
61.94
61.94
100.00%
29
West Bengal
601.84
601.84
100.00%
30
A&N
0.63
0.61
96.61%
31
DNH&DD
3.56
2.73
76.72%
32
Lakshadweep
0.22
0.22
99.06%
33
Chandigarh (DBT)
4.96
2.76
55.68%
34
Puducherry (DBT)
6.34
6.34
99.99%
35
J&K
72.69
72.41
99.61%
36
Ladakh
1.4391
1.44
99.99%
Total
8135.01
8010.78
98.47%
***
S.Bedekar/R.Aghor/P.Kor
| Marathi |
1,897,961 | AllFebruary2023 |
நகர்ப்புறத்தில் 75% மற்றும் கிராமப்பகுதிகளில் 50% மக்களுக்கு தேசிய உணவுப்பாதுகாப்பு சட்டம் 2013 பயனளிக்கிறது
தமிழ்நாட்டிலும், புதுச்சேரியிலும் 100% பயனாளிகள் பயனடைந்துள்ளனர்
நகர்ப்புறத்தில் 75% மற்றும் கிராமப்பகுதிகளில் 50% மக்களுக்கு தேசிய உணவுப்பாதுகாப்பு சட்டம் 2013 பயனளிக்கிறது என்றும் இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட பொது விநியோக முறையின் கீழ், அதிகபட்ச மானியத்துடன் இவர்கள் உணவு தானியங்களை பெறுகிறார்கள் என்றும், மத்திய உணவு, நுகர்வோர் நலன், பொதுவிநியோகத்துறை இணையமைச்சர் சாத்வி நிரஞ்சன் ஜோதி தெரிவித்துள்ளார். நாடாளுமன்ற மாநிலங்களவையில் இன்று எழுத்து மூலம் அளித்த பதிலில் இதனை தெரிவித்தார்.
இந்த சட்டத்தின் மூலம் 2011 மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி, 81.35 கோடி மக்கள் பயனடைந்துள்ளனர். இவர்களில் தமிழ்நாட்டில் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்ட 36 கோடியே 47 லட்சம் பயனாளிகள் முழுமையாக பயனடைந்துள்ளனர். புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்தில் 6 லட்சத்து 34 ஆயிரம் பயனாளிகளும் பயனடைந்து இருப்பதாக அமைச்சர் கூறினார்.
இந்த சட்டத்தின் கீழ், அந்த்யோதயா அன்னை யோஜனா திட்டம் மற்றும் நலிந்த பிரிவு மக்களுக்கு 2023 ஜனவரி 1 முதல் விலையின்றி உணவு தானியங்கள் வழங்க மத்திய அரசு தற்போது முடிவு செய்துள்ளது. இதற்கு ஆகும் செலவை மத்திய அரசு ஏற்றுக்கொள்ளும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
***
SMB/RS/KPG
| Tamil |
1,897,476 | AllFebruary2023 |
Nearly one-third consumer complaints are of Insurance Sector: Secretary Department of Consumer Affairs
Disposal of consumer complaints doubled in second half year of 2022 compared to first half
Need to improve the insurance policies by being more transparent and worded simply: Centre
Due to various proactive measures taken by the Department of Consumer Affairs (DoCA), the disposal of cases in Consumer Courts has been doubled during the period April to July 2022 vs August to November 2022. In addition, of total 5,78,061 cases pending before the Consumer Commission, 161134 pertains to the Insurance sector, said Shri Rohit Kumar Singh, Secretary DoCA during a Round Table Conference on Consumer and the Insurance Sector organised here today.
The Insurance cases are divided into many categories like Travel insurance, Life insurance, Home insurance, Car insurance, Marine Insurance, Fire Insurance, Crop Insurance, and, Medical Insurance among them most of the cases are seen in Medical insurance and life insurance claims.
Discussion is held on the major issues on which the claims are repudiated like: (i) Ambiguity in the insurance contract i.e. use of technical jargons and complex words, (ii) Eligibility of the consumer, claims rejected due to the pre-existing diseases, (iii) Intermediary did not disclose terms of the contact, (iv) Eligibility (other than pre-existing diseases), (v) Crop insurance rules tied to the scheme.
To address the large pendency of insurance cases in the Consumer Commissions, the Department has organised the conference to facilitate stakeholder consultation on insurance cases in consumer commissions. Members of the National Consumer Dispute Redressal Commission along with Presidents of the Jharkhand and Gujarat State Consumer Dispute Redressal Commissions and Presidents of Hisar, Raigad, Jabalpur, and Gaziabad District Consumer Redressal Commissions along with members of J&K, Madhya Pradesh, and Rajasthan State Consumer Dispute Redressal Commissions, attended the conference and addressed the major issues faced by the commissions while disposing of the insurance cases.
During the deliberations it was suggested that there is need to improve the insurance policies need to be more transparent, worded simply, in local language, exclusion and inclusions clearly identified, use of IT, to setup the intermediary management, there should not be multiple hearing, the increase in jurisdiction for settlement of cases by the ombudsman, consumers to be clearly informed about the requisites of the insurance contract so they have complete knowledge about the insurance policy, need for strengthening internal grievance redressal of the company, the terms and conditions of the policy including exemption clause to be readable font, avoid use of jargons, and hyper-technical words etc, need for advocacy, creating awareness among the insurance sector and for crop insurance Ministry of Agriculture has made a framers grievance portal on which the framers can file the complaints. The whole emphasis is on honest and fair disclosure of terms and conditions of the insurance policy.
Representatives from the insurance companies being bound by restrictions and not empowered to take proper decisions are discussed in detail.
Department of Financial Services, Ministry of Agriculture, Insurance Regulatory and Development Authority (IRDAI), Insurance Ombudsmen from the Council of Insurance Ombudsman, members of various Voluntary Consumer Organizations, Senior representatives of the 22 major Insurance Companies participated in the conference. 35 District Consumer Commissions and 5 National Law Universities joined the conference through the Video Conferencing. The main purpose of this stakeholder consultation is to find out the reason of the rise of insurance cases in the Consumer Commissions and reach to an amicable solution to hurdles while disposing of the insurance cases in the consumer commissions.
The Department of Consumer Affairs is continuously working towards reducing the pendency of cases in the Consumer Commissions so as to protect the interest of the consumers and reach the goal set by the Consumer Protection Act, 2019. In respect of this department organized many campaigns to reduce the pendency in the consumer commissions and have addressed the issue multiple times.
The great success achieved by the States/District Consumer Commissions in disposing of the pending cases through the National Lok Adalat held on 12.11.2022 and “Grahak Madhyasthata Samadhan” on 16th December 2022 has given hope towards early disposal through a mutual settlement.
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AD/NS
| English |
1,897,548 | AllFebruary2023 |
صارفین کی تقریباً ایک تہائی شکایات بیمہ شعبے سے تعلق رکھتی ہیں : سیکریٹری محکمہ امور صارفین
پہلی ششماہی کے مقابلے 2022 کی دوسری ششماہی میں صارفین کی شکایات کا ازالہ دگنا ہو گیا
زیادہ شفاف اور سادہ الفاظ میں بیمہ پالیسیوں کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے: مرکز
صارفین کے امور کے محکمے (ڈی او سی اے) کے مختلف فعال اقدامات کی وجہ سے، اپریل سے جولائی 2022 بمقابلہ اگست سے نومبر 2022 کی مدت کے دوران صارفین کی عدالتوں میں مقدمات کے نمٹانے کو دگنا کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ، کل 5,78,061 مقدمات زیر التواء ہیں۔ صارفین کمیشن، 161134 بیمہ شعبے سے متعلق ہے، جناب روہت کمار سنگھ، سکریٹری ڈو سی اے نے آج یہاں منعقدہ صارفین اور بیمہ شعبے پر ایک گول میز کانفرنس کے دوران کہا۔
بیمہ کے کیسز کو کئی قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے جیسے کہ ٹریول انشورنس، لائف انشورنس، ہوم انشورنس، کار انشورنس، میرین انشورنس، فائر انشورنس، کراپ انشورنس، اور میڈیکل انشورنس ان میں سے زیادہ تر کیسز میڈیکل انشورنس اور لائف انشورنس کلیمز میں دیکھے جاتے ہیں۔
ان اہم مسائل پر بحث کی جاتی ہے جن پر دعوے رد کیے جاتے ہیں جیسے: (i) بیمہ کے معاہدے میں ابہام یعنی تکنیکی اصطلاحات اور پیچیدہ الفاظ کا استعمال، (ii) صارف کی اہلیت، پہلے سے موجود بیماریوں کی وجہ سے مسترد کیے گئے دعوے، (iii) ثالث نے رابطے کی شرائط کا انکشاف نہیں کیا، (iv) اہلیت (پہلے سے موجود بیماریوں کے علاوہ)، (v) اسکیم سے منسلک فصل انشورنس کے قواعد۔
صارفین کمیشنز میں بیمہ کے کیسز کے بڑے التوا کو حل کرنے کے لیے، ڈپارٹمنٹ نے صارفین کمیشن میں بیمہ کیسوں پر متعلقہ فریقوں کی مشاورت کی سہولت کے لیے کانفرنس کا انعقاد کیا ہے۔ جھارکھنڈ اور گجرات کے ریاستی صارف تنازعہ ازالہ کمیشن کے صدور اور حصار، رائے گڑھ، جبل پور، اور غازی آباد ضلع صارفین ریڈریسل کمیشن کے صدور کے ساتھ نیشنل صارفین ڈسپیوٹ ریڈریسل کمیشن کے ممبران کے ساتھ جموں و کشمیر، مدھیہ پردیش، اور راجستھان اسٹیٹ صارفین ڈسپیوٹ کے ممبران۔ ازالہ کمیشنوں نے کانفرنس میں شرکت کی اور بیمہ کیسوں کو نمٹانے کے دوران کمیشنوں کو درپیش اہم مسائل کو حل کیا۔
بحث کے دوران یہ تجویز کیا گیا کہ بیمہ پالیسیوں کو مزید شفاف بنانے کی ضرورت ہے، سادہ الفاظ میں، مقامی زبان میں، اخراج اور شمولیت کی واضح طور پر نشاندہی کی جائے، آئی ٹی کا استعمال، درمیانی انتظام کو ترتیب دینے کے لیے، ایک سے زیادہ سماعت نہیں ہونی چاہیے۔ محتسب کے ذریعہ مقدمات کے تصفیہ کے دائرہ اختیار میں اضافہ، صارفین کو بیمہ کے معاہدے کی ضروریات کے بارے میں واضح طور پر آگاہ کیا جائے تاکہ انہیں انشورنس پالیسی کے بارے میں مکمل علم ہو، کمپنی کی اندرونی شکایات کے ازالے کو مضبوط کرنے کی ضرورت، شرائط و ضوابط پالیسی جس میں استثنیٰ کی شق کو پڑھنے کے قابل فونٹ ہونا، الفاظ کے استعمال سے گریز کرنا، اور ہائپر ٹیکنیکل الفاظ وغیرہ شامل ہیں، وکالت کی ضرورت، بیمہ کے شعبے میں بیداری پیدا کرنا اور فصلوں کی بیمہ کے لیے وزارت زراعت نے ایک فریمرز شکایتی پورٹل بنایا ہے جس پر فریمرز شکایت کر سکتے ہیں۔ سارا زور انشورنس پالیسی کی شرائط و ضوابط کے ایماندارانہ اور منصفانہ انکشاف پر ہے۔
بیمہ کمپنیوں کے نمائندوں کو پابندیوں کا پابند کیا جا رہا ہے اور مناسب فیصلے لینے کا اختیار نہیں دیا گیا ہے، اس پر تفصیل سے بات کی گئی ہے۔
مالیاتی خدمات کا محکمہ، زراعت کی وزارت، انشورنس ریگولیٹری اینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی (آئی آر ڈی اے آئی)، بیمہ محتسب کونسل کے بیمہ محتسب، مختلف رضاکارانہ صارف تنظیموں کے اراکین، 22 بڑی بیمہ کمپنیوں کے سینئر نمائندوں نے کانفرنس میں شرکت کی۔ 35 ڈسٹرکٹ صارفین کمیشنز اور 5 نیشنل لاء یونیورسٹیز ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کانفرنس میں شامل ہوئے۔ اس اسٹیک ہولڈر مشاورت کا بنیادی مقصد صارفین کمیشنز میں بیمہ کیسوں میں اضافے کی وجہ معلوم کرنا اور صارفین کمیشنز میں بیمہ کیسوں کو نمٹانے کے دوران رکاوٹوں کے پرامن حل تک پہنچنا ہے۔
صارفین کے امور کا محکمہ صارفین کے کمیشنوں میں زیر التوا مقدمات کو کم کرنے کے لیے مسلسل کام کر رہا ہے تاکہ صارفین کے مفادات کا تحفظ کیا جا سکے اور صارفین پروٹیکشن ایکٹ 2019 کے ذریعے مقرر کردہ ہدف تک پہنچ سکیں۔ اس سلسلے میں محکمہ نے بہت سی مہمیں چلائی ہیں صارفین کے کمیشن میں التوا کا شکار ہے اور متعدد بار اس مسئلے کو حل کر چکے ہیں۔
12.11.2022 کو منعقد ہونے والی قومی لوک عدالت اور 16 دسمبر 2022 کو ’’گراہک مدھیہ استھتا سمادھان‘‘ کے ذریعے زیر التواء مقدمات کو نمٹانے میں ریاستوں/ضلع صارفین کمیشنوں کی طرف سے حاصل کی گئی بڑی کامیابی نے باہمی تصفیہ کے ذریعے جلد از جلد نمٹانے کی امید پیدا کی ہے۔
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ش ح۔ ا س۔ ت ح۔
U -1404
| Urdu |
1,897,602 | AllFebruary2023 |
వినియోగదారు ఫిర్యాదులలో దాదాపుమూడోవంతు బీమా రంగంపైనే వినియోగదారువ్యవహారాల విభాగం (డిఒసిఎ) కార్యదర్శి వెల్లడి
2022 ప్రథమార్థంతో పోలిస్తే ఫిర్యాదుల పరిష్కారం ద్వితీయార్థంలో రెట్టింపు;సరళమైన భాషలో..పారదర్శకంగా రూపొందించడం ద్వారాబీమా పాలసీలను మరింత మెరుగుపరచాలి:కేంద్ర ప్రభుత్వం
దేశవ్యాప్తంగా 2022 ఏప్రిల్‌-జూలై మధ్య కాలంతో పోలిస్తే ఆగస్టు-నవంబరు కాలంలో వినియోగదారు కోర్టులలోని కేసుల పరిష్కారం రెండింతలు పెరిగింది. వినియోగదారు వ్యవహారాల విభాగం (డిఒసిఎ) తీసుకున్న అనేక చురుకైన చర్యలే ఇందుకు కారణమని ఆ విభాగం కార్యదర్శి శ్రీ రోహిత్ కుమార్ సింగ్ చెప్పారు. ఈ మేరకు న్యూఢిల్లీలో ఇవాళ వినియోగదారు-బీమా రంగాలపై నిర్వహించిన రౌండ్‌ టేబుల్‌ సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. ప్రస్తుతం వినియోగదారు కమిషన్‌ వద్ద 5,78,061 కేసులు పెండింగ్‌లో ఉండగా, వీటిలో 1,61,134 బీమా రంగానికి సంబంధించినవేనని వెల్లడించారు.
బీమా రంగంలో కేసులు ప్రయాణ, జీవిత, గృహ, కారు, సముద్ర, అగ్ని, పంట, వైద్య బీమాల కింద వివిధ రకాలుగా వర్గీకరించబడినట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు. వీటన్నిటికీ సంబంధించి వైద్య బీమా, జీవిత బీమా విభాగాల క్లెయిమ్‌లలోనే అధికశాతం ఫిర్యాదులు ఉన్నాయి. దీంతో క్లెయిమ్‌ల తిరస్కరణకుగల ప్రధాన కారణాలపై సమావేశం చర్చించింది. అవేమిటంటే- (i) బీమా ఒప్పందంలో అస్పష్టత… అంటే- సాంకేతిక పరిభాష, సంక్లిష్ట పద ప్రయోగం; (ii) వినియోగదారు అర్హత, అప్పటికేగల వ్యాధుల కారణంగా తిరస్కృతి; (iii) నిబంధనలపై మధ్యవర్తిత్వ సంస్థ గోప్యత; (iv) (మునుపటి వ్యాధులు కాకుండా) అర్హత; (v) పథకంతో ముడిపడిన పంటల బీమా నిబంధనలు.
ఈ నేపథ్యంలో వివిధ వినియోగదారు కమిషన్ల వద్ద పెద్దసంఖ్యలోగల పెండింగ్ బీమా కేసుల పరిష్కారం దిశగా ఆయా భాగస్వాములతో సంప్రదింపుల సౌలభ్యం కల్పిస్తూ ‘డిఒసిఎ’ ప్రస్తుత రౌండ్‌ టేబుల్‌ సమావేశం నిర్వహించింది. జాతీయ వినియోగదారు వివాద పరిష్కార కమిషన్‌ సభ్యులుసహా జార్ఖండ్, గుజరాత్ రాష్ట్ర కమిషన్ల అధ్యక్షులు; హిసార్, రాయగఢ్, జబల్పూర్, ఘజియాబాద్ జిల్లాల కమిషన్ల అధ్యక్షులు; జమ్ముకశ్మీర్‌, మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్ రాష్ట్ర కమిషన్ల సభ్యులు ఇందులో పాల్గొన్నారు. బీమా కేసుల పరిష్కారంలో కమిషన్లకు ఎదురవుతున్న ప్రధాన సమస్యలపై ఈ సందర్భంగా వారు లోతుగా చర్చించారు.
బీమా పాలసీలను సరళంగా, స్థానిక భాషలో, మినహాయింపులు-చేర్పులను స్పష్టంగా వివరిస్తూ మరింత పారదర్శకంగా రూపొందించాల్సిన అవసరం ఉందని సూచించారు. అలాగే సమాచార సాంకేతికత వినియోగం, మధ్యవర్తిత్వ నిర్వహణ యంత్రాంగ ఏర్పాటు అవసరమని పేర్కొన్నారు. కేసుల బహుళదశ విచారణ ఉండరాదని, అంబుడ్స్‌ మన్ ద్వారా కేసుల పరిష్కార అధికార పరిధి పెంచాలని, వినియోగదారులకు పూర్తి అవగాహన కల్పించే విధంగా బీమా ఒప్పందం నిబంధనల గురించి స్పష్టంగా తెలియజేయాలని సూచనలు వచ్చాయి. సంస్థ అంతర్గత ఫిర్యాదుల పరిష్కార వ్యవస్థ బలోపేతం, మినహాయింపు నియమాలుసహా షరతులు-నిబంధనలను చదవదగిన పరిమాణంలోగల అక్షరాలతో ముద్రించాలని, పాలసీ పరిభాషలో లోతైన సాంకేతిక పదప్రయోగం ఉండరాదని సూచనలు వచ్చాయి. కాగా, న్యాయ సలహా అవసరం, బీమా రంగం-పంటల బీమాపై అవగాహన కోసం వ్యవసాయ మంత్రిత్వ శాఖ ఒక రైతు సమస్యల పరిష్కార పోర్టల్‌ను రూపొందించింది. రైతులు దీనిద్వారా తమ ఫిర్యాదులను దాఖలు చేయవచ్చు. మొత్తంమీద బీమా పాలసీల నిబంధనలు-షరతులను నిజాయితీగా, చట్టబద్ధంగా వెల్లడించడంలోని ప్రాధాన్యాన్ని సమావేశం నొక్కిచెప్పింది.
బీమా కంపెనీల ప్రతినిధులు కొన్ని పరిమితులకు కట్టుబడాల్సి రావడం, సముచిత నిర్ణయాలు తీసుకునే అధికారం లేకపోవడం గురించి సమావేశం వివరంగా చర్చించింది. ఈ సదస్సులో ఆర్థిక సేవల విభాగం, వ్యవసాయ మంత్రిత్వ శాఖ, బీమా నియంత్రణ-అభివృద్ధి ప్రాధికార సంస్థ (ఐఆర్‌డిఎఐ), కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇన్సూరెన్స్ అంబుడ్స్‌ మన్ పరిధిలోని బీమా అంబుడ్స్‌ మెన్, వివిధ స్వచ్ఛంద వినియోగదారు సంస్థల సభ్యులు, 22 ప్రధాన బీమా కంపెనీల సీనియర్ ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. అలాగే 35 జిల్లా వినియోగదారు కమిషన్లు, 5 జాతీయ న్యాయ విశ్వవిద్యాలయాలు వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ సదుపాయంద్వారా పాలుపంచుకున్నాయి. వినియోగదారు కమిషన్లలో బీమా కేసుల పెరుగుదలకు కారణాల అన్వేషణ, వాటి విచారణలో కమిషన్లకు ఎదురయ్యే అవరోధాలను అధిగమిస్తూ సామరస్యపూర్వక పరిష్కార సాధన ముఖ్యోద్దేశంగా ఈ భాగస్వామ్య వ్యవస్థల సంప్రదింపు సమావేశం నిర్వహించబడింది.
వినియోగదారుల ప్రయోజనాల పరిరక్షణతోపాటు వినియోగదారుల రక్షణ చట్టం-2019 నిర్దేశించిన లక్ష్య సాధన దిశగా కమిషన్లలో పెండింగ్ కేసులు తగ్గించడానికి వినియోగదారు వ్యవహారాల విభాగం నిరంతరం కృషి చేస్తోంది. ఈ మేరకు పలుమార్లు అనేక కార్యక్రమాల ద్వారా పెండింగ్ కేసుల పరిష్కారానికి చర్యలు తీసుకుంది. ఇందులో భాగంగా 12.11.2022న నిర్వహించిన జాతీయ లోక్ అదాలత్, 2022 డిసెంబర్ 16నాటి “వినియోగదారు మధ్యవర్తిత్వ పరిష్కారం” ద్వారా పెండింగ్ కేసుల పరిష్కారంలో రాష్ట్ర/జిల్లా వినియోగదారు కమిషన్లు విజయవంతమయ్యాయి. దీంతో పరస్పర అంగీకారంద్వారా వివాదాలకు సత్వర పరిష్కారం లభించగలదనే ఆశాభావం ఇనుమడించింది.
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| Telugu |
1,897,609 | AllFebruary2023 |
ಸುಮಾರು ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಗ್ರಾಹಕರ ದೂರುಗಳು ವಿಮಾ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ: ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಮೊದಲರ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 2022ರ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ದೂರುಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡಿದೆ
ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪಾರದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ಸರಳವಾಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ: ಕೇಂದ್ರ
ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆ (ಡಿಒಸಿಎ) ಕೈಗೊಂಡ ವಿವಿಧ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಕ್ರಮಗಳಿಂದಾಗಿ, ಗ್ರಾಹಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿಲೇವಾರಿಯು 2022ರ ಏಪ್ರಿಲ್ - ಜುಲೈಗಿಂತ ಆಗಸ್ಟ್ - ನವೆಂಬರ್ 2022ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಗ್ರಾಹಕ ಆಯೋಗದ ಮುಂದೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಒಟ್ಟು 5,78,061 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 1,61,134 ಪ್ರಕರಣಗಳು ವಿಮಾ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ ಎಂದು ಡಿಒಸಿಎ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ರೋಹಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಇಂದು ಇಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕ ಮತ್ತು ವಿಮಾ ವಲಯದ ದುಂಡು ಮೇಜಿನ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ವಿಮಾ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಯಾಣ ವಿಮೆ, ಜೀವ ವಿಮೆ, ಗೃಹ ವಿಮೆ, ಕಾರು ವಿಮೆ, ಸಾಗರ ವಿಮೆ, ಅಗ್ನಿ ವಿಮೆ, ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಮೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಜೀವ ವಿಮಾ ಕ್ಲೈಮ್ ಗಳು ಎಂದು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.
ಕ್ಲೈಮ್ ಗಳು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಡುವ (i) ವಿಮಾ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿನ ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಅಂದರೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಭಾಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣ ಪದಗಳ ಬಳಕೆ, (ii) ಗ್ರಾಹಕರ ಅರ್ಹತೆ, ಮೊದಲೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ರೋಗಗಳಿಂದಾಗಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ, (iii) ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಸಂಪರ್ಕದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ, (iv) ಅರ್ಹತೆ (ಮೊದಲೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ರೋಗಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ), (v) ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬೆಳೆ ವಿಮಾ ನಿಯಮಗಳು, ಈ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
ಗ್ರಾಹಕ ಆಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ವಿಮಾ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು, ಗ್ರಾಹಕ ಆಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಮಾ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರರ ಸಮಾಲೋಚನೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಇಲಾಖೆ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯಾಜ್ಯ ಪರಿಹಾರ ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯರು, ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯಾಜ್ಯ ಪರಿಹಾರ ಆಯೋಗಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಹಿಸಾರ್, ರಾಯಗಢ, ಜಬಲ್ಪುರ್ ಮತ್ತು ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕ ಪರಿಹಾರ ಆಯೋಗಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಹಕ ವಿವಾದ ಪರಿಹಾರ ಆಯೋಗಗಳ ಸದಸ್ಯರು ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ವಿಮಾ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಆಯೋಗಗಳು ಎದುರಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿದರು.
ಚರ್ಚೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿರಬೇಕು, ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಿಷೇಧಕ ಮತ್ತು ಸೇರ್ಪಡೆಗಳು, ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಐಟಿ ಬಳಕೆ, ಅನೇಕ ವಿಚಾರಣೆಗಳ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ, ಒಂಬುಡ್ಸ್ಮನ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೆಚ್ಚಳ, ವಿಮಾ ಒಪ್ಪಂದದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿಮೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡಬೇಕು, ನೀತಿ, ಕಂಪನಿಯ ಆಂತರಿಕ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯ, ವಿನಾಯಿತಿ ಷರತ್ತು ಸೇರಿದಂತೆ ಪಾಲಿಸಿಯ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು ಓದಬಹುದಾದ ಫಾಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಹೈಪರ್-ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪದಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಪದಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು, ವಕಾಲತ್ತಿನ ಅಗತ್ಯ, ವಿಮಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ವಿಮೆಗಾಗಿ ಕೃಷಿ ಸಚಿವಾಲಯವು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ರೈತರ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಪೋರ್ಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸಕರು ದೂರುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಹಲವಾರು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಯ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯೋಚಿತ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಯಿತು.
ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದು ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿವರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು.
ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳ ಇಲಾಖೆ, ಕೃಷಿ ಸಚಿವಾಲಯ, ವಿಮಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಐಆರ್ ಡಿಎಐ), ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಒಂಬುಡ್ಸ್ಮನ್, ವಿಮಾ ಒಂಬುಡ್ಸ್ಮನ್, ವಿವಿಧ ಸ್ವಯಂಸೇವಾ ಗ್ರಾಹಕ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಸದಸ್ಯರು, 22 ಪ್ರಮುಖ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. 35 ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕ ಆಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು 5 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡವು. ಗ್ರಾಹಕ ಆಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಮಾ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ಆಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಮಾ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಗೆ ಸೌಹಾರ್ದಯುತ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತಲುಪುವುದು ಈ ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರರ ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು.
ಗ್ರಾಹಕರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ, 2019ರಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಲು ಗ್ರಾಹಕ ಆಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗ್ರಾಹಕ ಆಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅನೇಕ ಅಭಿಯಾನಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಪರಿಹರಿಸಿದೆ.
12/11/2022ರಂದು ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ ಮತ್ತು 2022ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 16ರಂದು "ಗ್ರಾಹಕ ಮಧ್ಯಸ್ಥ ಸಮಧಾನದ" ಮೂಲಕ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳು / ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕ ಆಯೋಗಗಳು ಸಾಧಿಸಿದ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು, ಪರಸ್ಪರ ಇತ್ಯರ್ಥದ ಮೂಲಕ ಶೀಘ್ರ ವಿಲೇವಾರಿ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದೆ.
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| Kannada |
1,897,388 | AllFebruary2023 |
Assaying & Hallmarking Centres hallmarked more than 17 crore pieces of gold jewellery in 1.5 years
The Union Minister of State for Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Ms. Sadhvi Niranjan Jyoti in a written reply to a question in Lok Sabha today informed that, the number of gold hallmarking laboratories operational in the country as of date is 1374.
The Hallmarking had been made mandatory from 23 June 2021 only in 256 districts of the Country which had at least one recognized Assaying & Hallmarking Centre (AHC). Further, effective from 01 June 2022, the ambit of mandatory hallmarking was extended to 32 more districts, making the mandatory hallmarking regime applicable in 288 districts having at least one recognized AHC. Thus, the infrastructure is sufficient to cater to the demands of the districts wherein Hallmarking has become mandatory.
At present 1374 BIS Recognised AHCs, spread across 335 districts are under operation. The BIS Registered Jewellers can send their jewellery to any one of these centres. These AHCs have hallmarked more than 17 crore pieces of gold jewellery in the span of last 1.5 years since the implementation of mandatory hallmarking.
Setting up of A&H centres is a market driven activity where decision to open an AHC at a particular location is taken by the private entrepreneur based on the demand at that location. After the implementation of the mandatory hallmarking order, the number of BIS Recognised Assaying and Hallmarking Centres have increased from 942 to 1374 in the span of 1.5 years. Further, Govt. also provides Central Assistance to prospective entrepreneurs for 'Setting up of Gold Assaying and Hallmarking Centres' in India in locations where no Assaying & Hallmarking Centre (assisted or otherwise) exists. BIS has also launched the scheme for setting up of Offsite centres (OSC) by the BIS recognised AHCs with the objective to provide the jewellers easy access to the hallmarking facility.
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AD/NS
| English |
1,897,637 | AllFebruary2023 |
سونے کی پرکھ اور مہر زدہ کرنے کے مراکز نے 1.5 سالوں میں 17 کروڑ سے زیادہ سونے کے زیورات کو مہر زدہ کیا
صارفین کے امور، خوراک اور عوامی نظام تقسیم کی مرکزی وزیر مملکت محترمہ سادھوی نرنجن جیوتی نے آج لوک سبھا میں ایک سوال کے تحریری جواب میں بتایا کہ آج تک ملک میں سونے کو مہر زدہ کرنے والی لیبارٹریوں کی تعداد 1374 ہے۔
ہال مارکنگ(سونے کو مہر زدہ کرنا) کو 23 جون 2021 سے ملک کے صرف 256 اضلاع میں لازمی قرار دیا گیا تھا جن میں کم از کم ایک تسلیم شدہ سونے کی پرکھ اور مہر زدہ کرنے کا مرکز (اے ایچ سی) تھا۔ مزید برآں، 01 جون 2022 سے، لازمی ہال مارکنگ کے دائرہ کار کو مزید 32 اضلاع تک بڑھا دیا گیا، جس سے ہال مارکنگ کے لازمی نظام کو 288 اضلاع میں لاگو کیا گیا جن میں کم از کم ایک تسلیم شدہ اے ایچ سی ہے۔ اس طرح، بنیادی ڈھانچہ ان اضلاع کے مطالبات کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے جہاں ہال مارکنگ لازمی ہو گئی ہے۔
اس وقت 335 اضلاع میں پھیلے ہوئے 1374 بی آئی ایس سے تسلیم شدہ اے ایچ سیز(سونے کی پرکھ اور مہر لگانے کے مراکز) کام کر رہے ہیں۔ بی آئی ایس رجسٹرڈ جیولر اپنے زیورات ان میں سے کسی ایک سنٹر کو بھیج سکتے ہیں۔ ان اے ایچ سیزنے لازمی ہال مارکنگ کے نفاذ کے بعد سے پچھلے 1.5 سالوں کے دوران 17 کروڑ سے زیادہ سونے کے زیورات کو مہر زدہ کیا ہے۔
اے اینڈ ایچ مراکز کا قیام ایک مارکیٹ سے چلنے والی سرگرمی ہے جہاں کسی خاص مقام پر اے ایچ سی کھولنے کا فیصلہ اس مقام پر مانگ کی بنیاد پر نجی کاروباری کے ذریعے لیا جاتا ہے۔ لازمی ہال مارکنگ آرڈر کے نفاذ کے بعد، 1.5 سال کے عرصے میں بی آئی ایس تسلیم شدہ سونے کی پرکھ اور مہر زدہ کرنے کے مراکز کی تعداد 942 سے بڑھ کر 1374 ہو گئی ہے۔ مزید برآں، حکومت ہندوستان میں ایسے مقامات پر جہاں کوئی سونے کی پرکھ اور مہر زدہ کرنے کا مرکز (امداد یافتہ یا دیگر) موجود نہیں ہے، ممکنہ کاروباری افراد کو ’سونے کی پرکھ اور مہر زدہ کرنے کے مراکز کے قیام‘کے لیے مرکزی مدد بھی فراہم کرتی ہے۔ بی آئی ایس نے بی آئی ایس کے تسلیم شدہ اے ایچ سی کے ذریعہ آف سائٹ سینٹرز (او ایس سی) کے قیام کی اسکیم بھی شروع کی ہے جس کا مقصد زیورات فروخت کنندگان کو ہال مارکنگ کی سہولت تک آسان رسائی فراہم کرنا ہے۔
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ش ح ۔ا ک۔ ر ب
U: 1423
| Urdu |
1,897,693 | AllFebruary2023 |
ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ(ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ) ಕೇಂದ್ರಗಳು 1.5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 17 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳಿಗೆ ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿವೆ
ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇದುವರೆಗೆ 1374 ಹಾಲ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿತರಣೆ ಖಾತೆ ಸಹಾಯಕ ಸಚಿವ ಶ್ರೀ ಸಾಧ್ವಿ ನಿರಂಜನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅವರು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಲಿಖಿತ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದರು.
ದೇಶದ 256 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 2021 ಜೂನ್ 23ರಿಂದ ಹಾಲ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ(ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ) ಮತ್ತು ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ (ಎಎಚ್ ಸಿ) ಹೊಂದಿವೆ. ಮೇಲಾಗಿ, 2022 ಜೂನ್ 01ರಿಂದ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ, ಕಡ್ಡಾಯ ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ 32 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಎಎಚ್ ಸಿ ಹೊಂದಿರುವ 288 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಆಡಳಿತ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಹಾಲ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗಣವಾಗಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಸ್ತುತ, ದೇಶದ 335 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಐಎಸ್ ಮಾನ್ಯತೆಯ 1374 ಎಎಚ್ ಸಿಗಳು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಬಿಐಎಸ್ ನೋಂದಾಯಿತ ಆಭರಣ ತಯಾರಕರು ತಮ್ಮ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಈ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಮತ್ತು ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್(ಎಎಚ್ ಸಿ)ಗಳು ಕಳೆದ 1 ವರ್ಷ 5 ತಿಂಗಳಿಂದ ಇದುವರೆಗೆ 17 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳಿಗೆ ಹಾಲ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿವೆ. ಹಾಲ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆಗಿರುವ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇದಾಗಿದೆ.
ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಮತ್ತು ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್(ಎಎಚ್ ಸಿ)ಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಚಾಲಿತ ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಖಾಸಗಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಉದ್ಯಮಶೀಲರ ಸ್ಥಳೀಯ ಬೇಡಿಕೆ ಆಧರಿಸಿ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಎಎಚ್ ಸಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಲ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ ನಂತರ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬಿಐಎಸ್ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಮತ್ತು ಹಾಲ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೇವಲ 1 ವರ್ಷ 5 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 942ರಿಂದ 1374ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಹಾಲ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಅಸ್ತಿತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ 'ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಬಯಸುವ ಆಕಾಂಕ್ಷಿತ ಉದ್ಯಮಶೀಲರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ನೆರವು ಅಥವಾ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆಭರಣ ತಯಾರಕರಿಗೆ ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಿಐಎಸ್ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಎಎಚ್ ಸಿಗಳಿಂದ ಆಫ್ಸೈಟ್ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು (ಒಎಸ್ ಸಿ) ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಹ ಬಿಐಎಸ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
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| Kannada |
1,897,389 | AllFebruary2023 |
Centre notified Guidelines for Prevention of Misleading Advertisements and Endorsements to curb misleading advertisements and protect the consumers , who may be exploited or affected by such advertisements
The Union Minister of State for Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Ms. Sadhvi Niranjan Jyoti in a written reply to a question in Lok Sabha today informed that, in exercise of the powers conferred by Section 18 of the Consumer Protection Act, 2019, the Central Consumer Protection Authority has notified Guidelines for Prevention of Misleading Advertisements and Endorsements for Misleading Advertisements, 2022 on 9th June 2022, with the objective to curb misleading advertisements and protect the consumers, who may be exploited or affected by such advertisements. According to these Guidelines, endorser includes an individual or a group or an institution making endorsement of any goods, product or service in an advertisement whose opinion, belief, finding or experience being the message which such advertisement appears to reflect.
These Guidelines state that due diligence is required for endorsement of advertisements such that any endorsement in an advertisement must reflect the genuine, reasonably current opinion of the individual, group or organisation making such representation and must be based on adequate information about, or experience with, the identified goods, product or service and must not otherwise be deceptive. It clarifies that where, Indian professionals, whether resident in India or otherwise, are barred under any law for the time being in force from making endorsement in any advertisement pertaining to any profession, then, foreigner professionals of such profession shall also be not permitted to make endorsement in such advertisement.
In case of false or misleading advertisement, as per section 21(2) of the Consumer Protection Act, 2019, CCPA may impose fines on manufacturer or endorser uptoRs. 10 lakhs or Rs 50 lakhs in case of repeated violations.
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AD/NS
| English |
1,897,524 | AllFebruary2023 |
दिशाभूल करणार्या जाहिरातींना चाप लावण्यासाठी आणि अशा जाहिरातींमुळे शोषण किंवा प्रभावित होऊ शकणाऱ्या ग्राहकांचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने दिशाभूल करणार्या जाहिराती आणि जाहिरातींच्या समर्थनाच्या प्रतिबंधासाठी मार्गदर्शक सूचना केल्या आहेत अधिसूचित
नवी दिल्ली, 8 फेब्रुवारी 2023
ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019 च्या कलम 18 द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून, दिशाभूल करणार्या जाहिरातींना चाप लावण्यासाठी आणि अशा जाहिरातींच्या माध्यमातून शोषण किंवा प्रभावित होऊ शकणाऱ्या ग्राहकांचे संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने, केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने 9 जून 2022 रोजी, दिशाभूल करणार्या जाहिरातींना आणि जाहिरातींच्या समर्थनाला प्रतिबंध करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना अधिसूचित केल्या आहेत. केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योती यांनी आज लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली. या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, उत्पादनाच्या जाहिरातीचे समर्थन करताना, एखादी व्यक्ती किंवा समूह किंवा संस्था जाहिरातीत कोणत्याही वस्तू, उत्पादन किंवा सेवेचे समर्थन करते तेव्हा हे त्यांचे मत, विश्वास, निष्कर्ष किंवा अनुभव आहे असा संदेश जाहिरातीमध्ये प्रतिबिंबित होताना दिसतो.
जाहिरातींच्या समर्थनासाठी योग्य व्यासंग असणे आवश्यक आहे,म्हणजेच जाहिरातीतील कोणतेही समर्थन करणाऱ्या व्यक्ती, समूह किंवा संस्थेने खरे , योग्य सद्यस्थितीतील मत प्रतिबिंबित करणे आवश्यक आहे, अशा प्रकारचे समर्थन , जाहिरातीतील वस्तू, उत्पादन किंवा सेवेबद्दल पुरेशी माहिती किंवा अनुभवावर आधारित असणे आवश्यक आहे ते फसवे नसावे , असे या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये असे नमूद केले आहे. जिथे भारतीय व्यावसायिकांना, मग ते भारतातील रहिवासी असोत किंवा अन्य ,त्यांनी कोणत्याही व्यवसायाशी संबंधित कोणत्याही जाहिरातींना समर्थन देणे सध्याच्या कोणत्याही कायद्यानुसार प्रतिबंधित आहे,तिथे , अशा व्यवसायातील परदेशी व्यावसायिकांना देखील अशा जाहिरातींमध्ये समर्थन करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही, असे मार्गदर्शक सूचनांमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.
खोट्या किंवा दिशाभूल करणार्या जाहिरातींच्या बाबतीत, ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019 च्या कलम 21(2) नुसार, वारंवार उल्लंघन झाल्यास केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण उत्पादकाला आणि समर्थनकर्त्याला 10 लाख ते 50 लाख रुपयांपर्यंत दंड ठोठावू शकते.
S.Patil/S.Chavan/P.Malandkar
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| Marathi |
1,897,622 | AllFebruary2023 |
مرکز نے گمراہ کن اشتہارات اور توثیق کی روک تھام کے لیے رہنما خطوط کو نوٹیفائی کیا تاکہ گمراہ کن اشتہارات کو روکا جا سکے اور ان صارفین کی حفاظت کی جا سکے جن کا اس طرح کے اشتہارات سے استحصال کیا جا سکتا ہے یا وہ اس سےمتاثر ہو سکتے ہیں
صارفین کے امور، خوراک اور عوامی نظام تقسیم کی مرکزی وزیر مملکت محترمہ سادھوی نرنجن جیوتی نے آج لوک سبھا میں ایک سوال کے تحریری جواب میں مطلع کیا کہ کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ 2019 کی دفعہ 18 کے ذریعے عطا کردہ اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے، سینٹرل کنزیومر پروٹیکشن اتھارٹی نے 9 جون 2022 کو گمراہ کن اشتہارات کی روک تھام اور گمراہ کن اشتہارات کی توثیق کے لیے رہنما خطوط، 2022 کو نوٹیفائی کیا ہے، جس کا مقصد گمراہ کن اشتہارات پر روک لگانا اور ان صارفین کا تحفظ کرنا ہے، جن کا استحصال ہو سکتا ہے یا اس طرح کے اشتہارات سے وہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ ان رہنما خطوط کے مطابق، توثیق کرنے والے میں ایک فرد یا ایک گروہ یا ادارہ شامل ہے جو کسی اشتہار میں کسی بھی سامان، پروڈکٹ یا سروس کی توثیق کرتا ہے جس کی رائے، عقیدہ، یافت یا تجربہ وہ پیغام ہوتا ہے جس کی عکاسی اس طرح کے اشتہار میں ہوتی ہے۔
ان رہنما خطوط میں کہا گیا ہے کہ اشتہارات کی توثیق کے لیے مستعدی کی ضرورت ہے جیسے کہ کسی اشتہار میں کسی بھی توثیق کو ایسی نمائندگی کرنے والے فرد، گروہ یا تنظیم کی حقیقی، معقول طور پر موجودہ رائے کی عکاسی کرنی چاہیے اور اس کے بارے میں مناسب معلومات، یا شناخت شدہ سامان، پروڈکٹ یا سروس کے بارے میں تجربہ پر مبنی ہونا چاہیے اور کسی صورت میں دھوکہ دہی نہیں ہونی چاہیے۔ اس میں واضح کیا گیا ہے کہ جہاں، ہندوستانی پیشہ ور افراد، چاہے وہ ہندوستان میں مقیم ہوں یا کہیں اورجنہیں کسی بھی قانون کے تحت کسی بھی پیشے سے متعلق کسی بھی اشتہار میں توثیق کرنے سے فی الحال منع کیا گیا ہے، وہاں ایسے پیشے کے غیر ملکی پیشہ ور افراد کو بھی اجازت نہیں ہوگی کہ اس طرح کے اشتہار میں توثیق کریں۔
غلط یا گمراہ کن اشتہار کی صورت میں، کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ، 2019 کے سیکشن 21(2) کے مطابق، سی سی پی اے مینوفیکچرر یا توثیق کرنے والے پر 10 لاکھ روپے تک یا بار بار خلاف ورزی کی صورت میں 50 لاکھ روپے کاجرمانہ عائد کر سکتا ہے۔
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ش ح ۔ا ک۔ ر ب
U: 1422
| Urdu |
1,897,593 | AllFebruary2023 |
తప్పుదోవ పట్టించే ప్రకటనలను అరికట్టడానికి ,ప్రకటనల ద్వారా దోపిడీకి గురయ్యే లేదా ప్రభావితమయ్యే వినియోగదారులను రక్షించడానికి తప్పుదారి పట్టించే ప్రకటనలు, ప్రచారం కోసం మార్గదర్శకాలు జారీ చేసిన కేంద్రం
వినియోగదారుల రక్షణ చట్టం, 2019 లోని సెక్షన్ 18 ద్వారా సంక్రమించిన అధికారాల మేరకు వినియోగదారుల ప్రయోజనాలను రక్షించడానికి కేంద్ర వినియోగదారుల హక్కుల పరిరక్షణ కమిటి ప్రకటనలకు సంబంధించి మార్గదర్శకాలను జారీ చేసిందని కేంద్ర వినియోగదారుల వ్యవహారాలు, ఆహారం మరియు ప్రజా పంపిణీ శాఖ సహాయ మంత్రి శ్రీమతి సాధ్వి నిరంజన్ జ్యోతి తెలిపారు. ఈరోజు లోక్‌సభలో ఒక ప్రశ్నకు లిఖితపూర్వకంగా ఇచ్చిన సమాధానంలో తప్పుదోవ పట్టించే ప్రకటనల జారీని అరికట్టడానికి, తప్పుదోవ పట్టించే విధంగా ఉన్న ప్రకటనల కోసం ప్రచారం చేయడం లాంటి అంశాలకు సంబంధించి 2022 జూన్ 9, 2022న మార్గదర్శకాలు జారీ అయ్యాయని మంత్రి వివరించారు. తప్పుదోవ పట్టించే ప్రకటనలను అరికట్టడం, అటువంటి ప్రకటనల వల్ల వినియోగదారులు దోపిడీకి గురి కాకుండా చూసి వారి ప్రయోజనాలు రక్షించడం లక్ష్యంగా కేంద్ర వినియోగదారుల హక్కుల పరిరక్షణ కమిటి మార్గదర్శకాలను జారీ జేసింది. ఈ మార్గదర్శకాలు ప్రకటనకు అనుకూలంగా ప్రచారం చేసే ఒక వ్యక్తి లేదా సంస్థ అభిప్రాయం, నమ్మకం, నిర్ణయం లేదా అనుభవం వంటి అంశాలు ఏదైనా వస్తువులు, ఉత్పత్తి లేదా సేవకు వర్తిస్తాయి.
ప్రకటనలకు ప్రచారం చేయడానికి ఆమోదం తెలిపే ముందు తగిన శ్రద్ధ అవసరమని ఈ మార్గదర్శకాలు పేర్కొంటున్నాయి.ఒక ప్రకటనకు ఆమోదం తెలిపి, అనుకూలంగా ప్రచారం చేసే వ్యక్తి, వ్యక్తులు లేదా సంస్థ నిజమైన, సహేతుకమైన ప్రస్తుత అభిప్రాయాన్ని ప్రతిబింబించాలి. ప్రకటనకు సంబంధించి తగిన సమాచారం లేదా అనుభవం కలిగి ఉండాలి. గుర్తించిన వస్తువులు, ఉత్పత్తి లేదా సేవ మోసం చేసే విధంగా ప్రస్తుతానికి అమలులో ఉన్న ఏదైనా చట్టం ప్రకారం ఏ ప్రకటనలో కనిపించ కుండా నిషేధించబడిన భారతీయ నిపుణులు, అటువంటి వృత్తికి చెందిన విదేశీ నిపుణులు భారతదేశంలో నివసిస్తున్న వ్యక్తి లేదా మరేదైనా అటువంటి ప్రకటనకు ప్రచారం చేయడానికి అనుమతి లభించదు.
వినియోగదారుల రక్షణ చట్టం, 2019లోని సెక్షన్ 21(2) ప్రకారం తప్పుడు లేదా తప్పుదారి పట్టించే ప్రకటనల విషయంలో పదేపదే ఉల్లంఘనలకు పాల్పడితే రూ.10 లక్షలు లేదా రూ.50 లక్షల వరకు .తయారీదారు లేదా ఎండార్సర్‌పై కేంద్ర వినియోగదారుల హక్కుల పరిరక్షణ కమిటి జరిమానా విధించవచ్చు.
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| Telugu |
1,896,963 | AllFebruary2023 |
Outlay of Rs. 1.45 lakh crore for Food Corporation of India (FCI) in FY 2023-24 represents an indicative estimate of short term working capital requirement to defray costs of procurement/ managing PDS operations
The purpose of an outlay of Rs. 1.45 lakh crore shown as Internal and Extra Budgetary Resources (IEBR) for Food Corporation of India (FCI) in Budget Estimate (BE) FY 2023-24 represents an indicative estimate of short term working capital requirement of FCI to defray costs of procurement/ managing PDS operations.
Food subsidy (difference between the economic cost and central issue price) is released to FCI on reimbursement basis from the Union Budget after essential commodities are made available for distribution through Public Distribution System (PDS) outlets. Pending its receipt, FCI manages its working capital requirements or the costs arising from procurement operations, establishment, freight, storage inventory carrying charges, etc., by availing cash credit from consortium of Banks, short term loans (up to 90 days), ways and means advance, etc. Costs from working capital requirements are included in the food subsidy released to FCI from the Union Budget.
As part of the Government’s commitment to budgetary transparency and proactive disclosure, the budget documents for FY 2023-24 discloses an indicative working capital requirements for FCI during the next FY upfront. The actual utilization against the indicative estimate is expected to be need based and in a phased manner. This has been a continuing arrangement made available to FCI. For instance, in the current FY 2022-23, the indicative IEBR outlay was Rs. 89,425 crore in the Budget Estimates which has been scaled down to Rs. 56,935 crore in the Revised Estimates, on account of lower carrying cost of reduced inventory.
The higher estimate for FY 2023-24 reflects FCI’s anticipation of higher levels of procurement including incidental expenses due to increased inventory of essential commodities in the year. The Government further reiterates that the provision for food subsidy in the Budget for FY 2023-24 is adequate to cover all anticipated costs pertaining to projected PDS requirement of essential commodities for distribution amongst the beneficiaries.
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AD/NS
| English |
1,896,979 | AllFebruary2023 |
2023-24 ஆம் நிதியாண்டில் கொள்முதல் மற்றும் பொது விநியோக மேலாண்மைக்கான குறுகிய கால இயக்க மூலதனமாக ரூ.1.45 லட்சம் கோடி தேவைப்படுவதாக இந்திய உணவுக் கழகம் மதிப்பிட்டுள்ளது
2023-24 ஆம் நிதியாண்டில் கொள்முதல் மற்றும் பொது விநியோக மேலாண்மைக்கான குறுகிய கால இயக்க மூலதனமாக ரூ.1.45 லட்சம் கோடி தேவைப்படுவதாக இந்திய உணவுக் கழகம் மதிப்பிட்டுள்ளது. இந்த மதிப்பீடு கடந்த 2022-23 ஆம் நிதியாண்டில் 89,425 கோடியாக இருந்தது என்றும் அது தெரிவித்துள்ளது.
2023-24 ஆம் நிதியாண்டில் உணவு தானிய கொள்முதல் அதிகரித்து காணப்படும் என்று கணக்கிடப்பட்டிருப்பதாகவும், அதன் அடிப்படையில் பொது விநியோகத் திட்டத்திற்கு ஆகும் செலவினத் தொகை மற்றும் மானியம் இந்த நிதியாண்டில் அதிகமாக இருக்கும் என்றும் கணக்கிடப்பட்டுள்ளது.
இந்திய உணவுக் கழகம், உணவு தானியங்களை எடுத்துச் செல்வதற்கான போக்குவரத்து செலவு, கிடங்குகள் மேலாண்மை போன்றவற்றுக்கான செலவினத் தொகை அதிகரித்திருப்பதோடு, வங்கிகளிடமிருந்து பெறப்பட்ட குறுகிய கால கடனை திருப்பி செலுத்துதல் போன்றவற்றுக்கு இந்தத் தொகை செலவிடப்படுகிறது.
மேலும் விவரங்களுக்கு இந்த ஆங்கில செய்திக் குறிப்பைக் காணலாம்: https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1896963
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AP/UM/GK
| Tamil |
1,897,125 | AllFebruary2023 |
FY24లో చేసిన రూ.1.45 లక్షల కోట్ల కేటాయింపులు ధాన్యం సేకరణ ఖర్చులు/పీడీఎస్‌ కార్యకలాపాల నిర్వహణ కోసం భారత ఆహార సంస్థ (ఎఫ్‌సీఐ) స్వల్పకాలిక నిర్వహణ మూలధన అవసర అంచనాను సూచిస్తున్నాయి
బడ్జెట్ అంచనా (బీఈ) FY24లో, భారత ఆహార సంస్థ (ఎఫ్‌సీఐ) కోసం అంతర్గత, అదనపు బడ్జెట్ వనరులుగా (ఐఈబీఆర్‌) చూపిన రూ.1.45 లక్షల కోట్ల కేటాయింపులు ధాన్యం సేకరణ ఖర్చులు/పీడీఎస్‌ కార్యకలాపాల నిర్వహణ కోసం ఆ సంస్థ స్వల్పకాలిక నిర్వహణ మూలధన అవసరాలను సూచిస్తున్నాయి.
ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థ (పీడీఎస్‌) ఔట్‌లెట్ల ద్వారా ఆహార పదార్థాలను పంపిణీకి అందుబాటులో ఉంచిన తర్వాత, కేంద్ర బడ్జెట్ నుంచి రీయింబర్స్‌మెంట్ ప్రాతిపదికన ఆహార సబ్సిడీ (ఆర్థిక వ్యయం - కేంద్ర ధర మధ్య వ్యత్యాసం) ఎఫ్‌సీఐకి విడుదల అవుతుంది. బ్యాంకుల కన్సార్టియం, స్వల్పకాలిక రుణాలు (90 రోజుల వరకు), అడ్వాన్సులు మొదలైన మార్గాల నుంచి రుణాలు పొందడం ద్వారా, తన నిర్వహణ మూలధన అవసరాలు లేదా సేకరణ కార్యకలాపాలు, స్థాపన, సరకు రవాణా, నిల్వ వంటి వాటి వ్యయాలను ఎఫ్‌సీఐ భరిస్తుంది. కేంద్ర బడ్జెట్ నుంచి ఎఫ్‌సీఐకి విడుదల చేసిన ఆహార సబ్సిడీలో నిర్వహణ మూలధన అవసరాల ఖర్చులను చేర్చడం జరిగింది.
బడ్జెట్ పారదర్శకతలో కేంద్ర ప్రభుత్వ నిబద్ధతలో భాగంగా, తదుపరి ఆర్థిక సంవత్సరం కోసం ఎఫ్‌సీఐకి అవసరమైన నిర్వహణ మూలధన అవసరాలను FY 2023-24 బడ్జెట్ పత్రాలు వెల్లడిస్తాయి. ఇది ఎఫ్‌సీఐ కోసం అందుబాటులోకి తెచ్చిన ఏర్పాటు. ఉదాహరణకు, ప్రస్తుత FY 2022-23 బడ్జెట్ అంచనాల్లో ఐఈబీఆర్‌ వ్యయం రూ.89,425 కోట్లుగా ఉంది. తగ్గిన నిల్వ వ్యయాల కారణంగా, సవరించిన అంచనాల్లో దానిని రూ.56,935 కోట్లకు తగ్గించడం జరిగింది.
FY 2023-24లో అధిక అంచనాకు అర్ధం, ఆ సంవత్సరంలో ఆహార ధాన్యాల పెరిగే దిగుబడి, సేకరణ వ్యయాలు, అనుకోని ఖర్చులను సూచిస్తుంది. లబ్ధిదారులకు ఆహార ధాన్యాల పంపిణీకి అవసరమైన అన్ని అంచనా వ్యయాల కోసం, 2023-24 ఆర్థిక సంవత్సరం బడ్జెట్లో ఆహార సబ్సిడీకి చేసిన కేటాయింపులు సరిపోతాయని కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పష్టం చేస్తోంది.
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| Telugu |
1,897,151 | AllFebruary2023 |
مالی سال 2023-24 میں فوڈ کارپوریشن آف انڈیا (ایف سی آئی) کے لیے 1.45 لاکھ کروڑ روپے کا تخمینہ خریداری/پی ڈی ایس آپریشنز کی انتظام کی لاگت کو ادا کرنے کے لیے قلیل مدتی ورکنگ کیپیٹل کی ضرورت کے تخمینہ اشارے کی نمائندگی کرتا ہے
مالی سال 2023-24 کے بجٹ تخمینوں (بی ای) میں فوڈ کارپوریشن آف انڈیا (ایف سی آئی) کے لیے اندرونی اور اضافی بجٹی وسائل (آئی ای بی آر) کے طور پر دکھائے گئے 1.45 لاکھ کروڑ روپے کا مقصد خریداری/انتظام کی لاگت کو پورا کرنا ہے۔ پی ڈی ایس کے آپریشنز کا مقصد قلیل مدتی ورکنگ کیپیٹل کی ضرورت کے اشارے کی نمائندگی کرنا ہے۔
فوڈ سبسڈی (معاشی لاگت اور مرکزی جاری قیمتوں کے درمیان فرق) ایف سی آئی کو پبلک ڈسٹری بیوشن سسٹم (پی ڈ ی ایس ) آؤٹ لیٹس کے ذریعے تقسیم کے لیے ضروری اشیاء دستیاب کرنے کے بعد مرکزی بجٹ سے معاوضے کی بنیاد پر جاری کی جاتی ہے۔ جب تک یہ حاصل نہیں ہو جاتا، ایف سی آئی اپنی ورکنگ کیپیٹل کی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے یا سامان خرید سکتا ہے، چلا سکتا ہے، انسٹال کر سکتا ہے، ٹرانسپورٹ سامان، اسٹور سامان وغیرہ ، بینکوں کے کنسورشیم سے کیش کریڈٹ، قلیل مدتی قرضوں (90 دن تک)، طریقوں اور ذرائع ایڈوانسز وغیرہ سے پیدا ہونے والی لاگت کا انتظام کرتا ہے۔ مرکزی بجٹ سے ایف سی آئی کو جاری کردہ فوڈ سبسڈی ورکنگ کیپیٹل کی ضروریات سے لاگت کا احاطہ کرتی ہے۔
بجٹ کی شفافیت اور فعال انکشاف کے لیے حکومت کے عزم کے ایک حصے کے طور پر، مالی سال 2023-24 کے بجٹ دستاویز میں اگلے مالی سال کے دوران ایف سی آئی کے لیے کام کرنے والے سرمائے کی اشارے کی ضروریات کا انکشاف کیا گیا ہے۔ توقع کی جاتی ہے کہ اصل استعمال ضرورت پر مبنی اور مرحلہ وار انداز میں اشارے کے تخمینے کے برخلاف ہوگا۔ یہ ایف سی آئی کو فراہم کردہ ایک مسلسل انتظام ہے۔
مالی سال 2023-24 کے لیے اعلیٰ تخمینہ ضروری اشیاء کی بڑھتی ہوئی انوینٹری کی وجہ سے سال میں ہنگامی اخراجات سمیت ایف سی آئی کی اعلیٰ سطح کی خریداری کی توقع کی عکاسی کرتا ہے۔ حکومت اس بات کا بھی اعادہ کرتی ہے کہ مالی سال 2023-24 کے بجٹ میں خوراک کی سبسڈی کی فراہمی مستحقین میں تقسیم کے لیے ضروری اشیاء کی پی ڈی ایس کی متوقع ضرورت سے متعلق تمام تخمینہ اخراجات کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے۔
یہ ایف سی آئی کو فراہم کردہ ایک مسلسل انتظام ہے۔ مثال کے طور پر، موجودہ مالی سال 2022-23 میں آئی ای بی آر کا تخمینہ، بجٹ تخمینوں میں 89,425 کروڑ روپے تھا، جسے کم انوینٹری کی کم لے جانے والی لاگت کی وجہ سے نظر ثانی شدہ تخمینوں میں کم کر کے 56,935 کروڑ روپے کر دیا گیا ہے۔
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ش ح۔ ش ت۔ج
Uno-1316
| Urdu |
1,897,047 | AllFebruary2023 |
वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के लिए 1.45 लाख करोड़ रुपए का परिव्यय खरीद/पीडीएस प्रचालनों के प्रबंधन की लागत चुकाने के लिए अल्पकालिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता के एक संकेतात्मक आकलन का प्रतिनिधित्व करता है
वित्त वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान (बीई) में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के लिए आंतरिक एवं अतिरिक्त बजटीय संसाधन (आईईबीआर) के रूप में प्रदर्शित 1.45 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय का उद्देश्य खरीद/पीडीएस प्रचालनों के प्रबंधन की लागत चुकाने के लिए अल्पकालिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता के एक संकेतात्मक आकलन का प्रतिनिधित्व करना है।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) आउटलेट के माध्यम से वितरण के लिए अनिवार्य वस्तुएं उपलब्ध कराने के बाद केंद्रीय बजट से प्रतिपूर्ति के आधार पर एफसीआई को खाद्य सब्सिडी (आर्थिक लागत और केंद्रीय निर्गम मूल्य के बीच का अंतर) जारी की जाती है। इसकी प्राप्ति तक, एफसीआई अपनी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं या खरीद प्रचालन, स्थापना, माल ढुलाई, भंडारण माल ढुलाई शुल्क आदि से उत्पन्न होने वाली लागत का प्रबंधन बैंकों के कंसोर्टियम से नकद ऋण, अल्पावधि ऋण (90 दिनों तक), अर्थोपाय अग्रिम आदि से करता है। केंद्रीय बजट से एफसीआई को जारी खाद्य सब्सिडी में कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं से लागत शामिल है।
बजटीय पारदर्शिता और सक्रिय प्रकटीकरण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में, वित्त वर्ष 2023-24 के बजट दस्तावेज़ अगले वित्तीय वर्ष के दौरान एफसीआई के लिए एक संकेतात्मक कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं का प्रकटीकरण करते हैं। संकेतात्मक अनुमान के मुकाबले वास्तविक उपयोग आवश्यकता आधारित और चरणबद्ध तरीके से होने की उम्मीद है। यह एफसीआई को उपलब्ध कराई गई एक निरंतर व्यवस्था रही है। उदाहरण के लिए, चालू वित्त वर्ष 2022-23 में संकेतात्मक आईईबीआर परिव्यय बजट अनुमानों में 89,425 करोड़ रुपए था, जिसे घटी हुई इन्वेंट्री की कम वहन लागत के कारण संशोधित अनुमानों में घटाकर 56,935 करोड़ रुपए कर दिया गया है।
वित्त वर्ष 2023-24 के लिए उच्चतर अनुमान वर्ष में अनिवार्य वस्तुओं की बढ़ती सूची के कारण आकस्मिक व्यय सहित खरीद के उच्च स्तर की एफसीआई की प्रत्याशा को दर्शाता है। सरकार यह भी दोहराती है कि वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में खाद्य सब्सिडी का प्रावधान लाभार्थियों के बीच वितरण के लिए अनिवार्य वस्तुओं की अनुमानित पीडीएस आवश्यकता से संबंधित सभी अनुमानित लागतों को कवर करने के लिए पर्याप्त है।
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एमजी/एएम/एसकेजे/एचबी
| Hindi |
1,896,230 | AllFebruary2023 |
Second sale of Wheat through E-Auction on February 15th, 2023
The second sale of wheat through e-auction will be held throughout the country on 15th February Wednesday, 2023.
Food Corporation of India (FCI) has issued direction to all the winning bidders of first e-auction held on 1st and 2nd February to remit the cost and lift the stock immediately from concerned depots across the country and make the same available in respective markets in order to further contain the prices. The prices are set to fall further after the wheat sold in the e auction is lifted and Aata is made available in the market.
In order to address the rising price of Wheat and Atta in the country, as per the recommendation made by the Group of Ministers, Food Corporation of India offered 22.0 LMT out of 25 LMT Wheat stock earmarked for e auction wheat from the Central pool stock to the market through various routes under the Open Market Sale Scheme (Domestic) in the e. auction on 1st and 2nd February 2023.
In the e-auction more than 1150 bidders came forward for participation in the first week and a quantity of 9.2 LMT was sold across the country.
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AD/NS
| English |
1,896,272 | AllFebruary2023 |
ای- نیلامی کے ذریعے گیہوں کی دوسری فروخت 15 فروری 2023 کو کی جائے گی
ای-آکشن کے ذریعے گیہوں کی دوسری فروخت ملک بھر میں 15 فروری 2023 کو کی جائے گی۔
فوڈ کارپوریشن آف انڈیا (ایف سی آئی) نے یکم اور 2 فروری کو ہونے والی پہلی ای-نیلامی میں بولیاں جیتنے والوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ جلد از جلد ادائیگی کر کے ملک بھر میں متعلقہ ڈپو سے اسٹاک اٹھا لیں اور اسے متعلقہ منڈیوں میں دستیاب کرائیں تاکہ قیمتوں کی مزید روک تھام ہو سکے۔ ای-نیلامی میں فروخت کیا گیا گیہوں اٹھایا جائے گا اور مارکیٹ میں آٹادستیاب کرایا جائے گا، تو قیمتوں میں کمی آئے گی۔
ملک میں گیہوں اور آٹے کی قیمتوں میں اضافے کے رجحان کو روکنے کے لئے وزراء کے گروپ کی سفارشات کے مطابق فوڈ کارپوریشن آف انڈیا نے مرکزی پول سے ای-نیلامی کے لئے نامزد 25 ایل ایم ٹی گیہوں کے اسٹاک میں سے 22.0 ایل ایم ٹی گیہوں کو یکم فروری اور 2 فروری 2023 کو ہوئی ای-نیلامی میں اوپن مارکیٹ سیل اسکیم (گھریلو) کے تحت مختلف راستوں سے پہنچانے کا اقدام کیا۔
ای-آکشن میں پہلے ہفتے میں 1150 سے زیادہ بولی لگانے والے آگے آئے اور ملک بھر میں 9.2 ایل ایم ٹی گیہوں فروخت کیا گیا۔
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ش ح۔ ع س۔ ک ا
| Urdu |
1,896,241 | AllFebruary2023 |
ई-लिलावाद्वारे गव्हाच्या विक्रीची दुसरी फेरी 15 फेब्रुवारी 2023 रोजी होणार
देशभरात ई-लिलावाद्वारे गव्हाच्या विक्रीची दुसरी फेरी बुधवार, दिनांक 15 फेब्रुवारी 2023 रोजी होणार आहे.
भारतीय अन्न महामंडळाने (FCI) दिनांक 1 आणि 2 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या पहिल्या ई-लिलावाच्यावेळी उपस्थित सर्व विजेत्या बोलीदारांना खर्च कमी करण्याचे निर्देश दिले आहेत तसेच किंमती समाविष्ट करण्यासाठी देशभरातील संबंधित डेपोमधून ताबडतोब साठा उचलावा आणि संबंधित बाजारपेठांमध्ये तो उपलब्ध करून द्यावा, असेही निर्देश जारी केले आहेत.ई-लिलावात विकला जाणारा गहू उचलल्यानंतर आणि पीठ बाजारात उपलब्ध झाल्यानंतर भाव आणखी घसरतील.
देशातील गहू आणि पीठाच्या वाढत्या किमतीला तोंड देण्यासाठी, मंत्रीमंडळाने केलेल्या शिफारशीनुसार, भारतीय अन्न महामंडळाने दिनांक 1 आणि 2 फेब्रुवारी 2023 रोजी झालेल्या ई-लिलावासाठी केंद्रीय पूल स्टॉकमधून गव्हाच्या राखून ठेवलेल्या 25 एलएमटी गव्हाच्या साठ्यापैकी 22.0 एलएमटी गहू खुल्या बाजारात (घरगुती) विविध मार्गांद्वारे विक्री करण्याच्या योजनेला परवानगी दिली.
या ई-लिलावात पहिल्या आठवड्यात 1150 हून अधिक बोलीदार सहभागी होण्यासाठी पुढे आले आणि देशभरात 9.2 LMT ची विक्री झाली.
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M.Jaybhaye/S.Patgaonkar/P.Kor
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| Marathi |
1,896,247 | AllFebruary2023 |
गेहूं के दूसरे चरण की विक्रय बिक्री 15 फरवरी, 2023 को ई-नीलामी के माध्यम से शुरू होगी
गेहूं के दूसरे चरण की विक्रय बिक्री ई-नीलामी के माध्यम से 15 फरवरी बुधवार, 2023 को पूरे देश में शुरू की जाएगी।
भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ने 1 और 2 फरवरी को आयोजित हुई पहली ई-नीलामी के सभी बोलीदाताओं को निर्देश जारी कर कहा है कि वे आवश्यक मूल्य का भुगतान कर दें और देश भर में संबंधित डिपो से अपना स्टॉक तुरंत उठा लें। निर्देश के अनुसार कीमतों को और अधिक नियंत्रित करने के उद्देश्य से भंडार वाले गेहूं को संबंधित बाजारों में उपलब्ध कराना आवश्यक है। ई-नीलामी में बिकने वाले गेहूं का स्टॉक उठा लेने तथा बाजार में आटा उपलब्ध कराने के बाद इनकी कीमतों में और गिरावट आना निश्चित है।
देश में गेहूं और आटे की बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के लिए मंत्रियों के समूह द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार, भारतीय खाद्य निगम ने 1 और 2 फरवरी 2023 को ई-नीलामी में ओपन मार्केट सेल स्कीम (घरेलू) के तहत विभिन्न उपायों के माध्यम से केंद्रीय पूल स्टॉक में से गेहूं के लिए निर्धारित 25 लाख मीट्रिक टन गेहूं भंडार से 22 लाख मीट्रिक टन उपलब्ध कराने की पेशकश की थी।
ई-नीलामी के पहले सप्ताह में 1150 से अधिक बोली लगाने वाले लोग प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आगे आए और पूरे देश में 9.2 लाख मीट्रिक टन की कुल गेहूं की मात्रा उपलब्ध कराई गई।
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एमजी/एएम/एनके/एजे
| Hindi |
1,896,254 | AllFebruary2023 |
மின்னணு ஏலம் மூலம் கோதுமை இரண்டாவது விற்பனை, பிப்ரவரி 15, 2023 அன்று நடைபெறுகிறது
மின்னணு ஏலத்தின் மூலம் இரண்டாவது கோதுமை விற்பனை 2023 பிப்ரவரி 15 புதன்கிழமையன்று நாடு முழுவதும் நடைபெறும்.
பிப்ரவரி 1 மற்றும் 2 ஆம் தேதிகளில் நடைபெற்ற முதல் மின்-ஏலத்தில் வெற்றிகரமாக ஏலம் எடுத்த அனைத்து ஏலதாரர்களும் பணத்தை செலுத்தி நாடு முழுவதும் உள்ள சம்பந்தப்பட்ட கிடங்குகளில் உள்ள சரக்குகளை உடனடியாக எடுத்துச் சென்று அந்தந்த சந்தைகளில் கிடைக்கச் செய்யுமாறு இந்திய உணவுக் கழகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது. விலைகளை மேலும் கட்டுப்படுத்த இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. மின் ஏலத்தில் விற்கப்படும் கோதுமை எடுத்துச் செல்லப்பட்டு, சந்தையில் ஆட்டா விற்பனைக்கு வந்த பிறகு விலை மேலும் குறையும்.
நாட்டில் அதிகரித்து வரும் கோதுமை மற்றும் ஆட்டா விலையைக் கட்டுப்படுத்தும் வகையில், அமைச்சர்கள் குழுவின் பரிந்துரையின்படி, இந்திய உணவுக் கழகம் 25 லட்சம் டன் கோதுமை கையிருப்பில் 22 லட்சம் மெட்ரிக் டன்னை மத்தியத் தொகுப்பில் இருந்து மின் ஏலத்துக்கு வழங்கியது. உள்நாட்டுத் திறந்த சந்தை விற்பனைத் திட்டத்தின் கீழ் பல்வேறு வழிகளில் சந்தைகளில் விற்பனை செய்ய 2023 பிப்ரவரி 1 மற்றும் 2 தேதிகளில் மின் ஏலம் நடைபெற்றது.
மின்-ஏலத்தில், முதல் வாரத்தில் 1150-க்கும் மேற்பட்ட ஏலதாரர்கள் பங்குபெற்றதுடன் நாடு முழுவதும் 9.2 லட்சம் மெட்ரிக் டன் அளவு கோதுமை விற்பனையானது.
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PKV/PLM/KPG
| Tamil |
1,896,003 | AllFebruary2023 |
Total number of consumer complaints filed online through e-Daakhil portal (as on 24.01.2023) in the country is 35,898
The Union Minister of State for Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Shri Ashwini Kumar Choubey in a written reply to a question in Rajya Sabha that, the Consumer Protection Act, 2019 provides for e-filing of the complaints. Further theConsumer Protection (Consumer Dispute Redressal Commissions) Rules, 2020 provide for the manner offiling of complaints electronically in National Commissions, State Commission and District Commission.e-Daakhil portal was launched for electronically filing of complaints. So far besides theNational Commission, e-filling facility has been operationalised in 34 States/UTs. The features of e-Daakhil inter-alia includefacility for user registration, online fee payment, application status, rejoinders, SMS/mail alert and for uploadingcomplaint documents. It thus provides for speedy, effective and hassle-free resolution of cases.
The total number of consumer complaints filed online through e-Daakhil portal (as on 24.01.2023) in the country is 35,898. The details of such complaints filed and resolved have been annexed.
A scheme titled ‘Computerization & Computer Networking of Consumer Commissions’ i.e. ‘CONFONET’ is being implemented by the Department of Consumer Affairs. Under this scheme, necessary hardware and manpower support is being provided to the Consumer Commissions all across the country to facilitate online filing of consumer complaints, e-hearing, e-affidavit, e-payment, e-notice, e-judgment etc.
ANNEXURE
National Commission
National Consumer Disputes Redressal Commission
COMPLAINTS FILED
(A)
COMPLAINTS REGISTERED
COMPLAINTS RESOLVED
6345
365
99
State Commissions
Sl. No.
STATES/UTs
COMPLAINTS FILED
(B)
COMPLAINTS REGISTERED
COMPLAINTS RESOLVED
1
ANDAMAN NICOBAR
72
46
15
2
ANDHRA PRADESH
561
38
9
3
ARUNACHAL PRADESH
16
3
0
4
ASSAM
58
17
5
5
BIHAR
774
202
31
6
CHANDIGARH
977
829
94
7
CHHATTISGARH
178
22
3
8
DADRA AND NAGAR HAVELI AND DAMAN AND DIU
3
0
0
9
DELHI
4675
1642
393
10
GOA
43
4
1
11
GUJARAT
1230
196
52
12
HARYANA
1499
206
65
13
HIMACHAL PRADESH
121
41
16
14
JHARKHAND
747
468
32
15
KARNATAKA
2618
1044
158
16
KERALA
265
87
24
17
LAKSHADWEEP
1
0
0
18
MADHYA PRADESH
3857
3156
160
19
MAHARASHTRA
4332
1105
267
20
MANIPUR
4
0
0
21
MEGHALAYA
5
5
1
22
MIZORAM
2
1
0
23
NAGALAND
4
0
0
24
ODISHA
387
174
65
25
PUDUCHERRY
2
0
0
26
PUNJAB
490
112
52
27
RAJASTHAN
886
118
14
28
SIKKIM
13
0
0
29
TAMIL NADU
638
42
12
30
TELANGANA
882
28
9
31
TRIPURA
37
7
6
32
UTTAR PRADESH
3142
1156
273
33
UTTARAKHAND
271
37
17
34
WEST BENGAL
763
92
36
TOTAL
29553
10878
1810
Total Complaints filled (A+B) = 35,898
*****
AD/NS
| English |
1,896,216 | AllFebruary2023 |
ملک میں ای-داخل پورٹل (24.01.2023 تک) کے ذریعے آن لائن دائر کی گئی صارفین کی شکایات کی کل تعداد 35,898 ہے
صارفین کے امور، خوراک اور عوامی تقسیم کے مرکزی وزیر مملکت جناب اشونی کمار چوبے نے راجیہ سبھا میں ایک سوال کے تحریری جواب میں کہا کہ کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ، 2019 شکایات کی ای فائلنگ کا انتظام کرتا ہے۔ مزید برآں کنزیومر پروٹیکشن (صارف تنازعات ازالہ کمیشن) رولز، 2020 نیشنل کمیشنز، اسٹیٹ کمیشن اور ڈسٹرکٹ کمیشن میں شکایات کو الیکٹرانک طریقے سے درج کرنے کا طریقہ فراہم کرتا ہے۔ شکایات کے الیکٹرانک طریقے سے دائر کرنے کے لیے ای-داخل پورٹل شروع کیا گیا۔ اب تک قومی کمیشن کے علاوہ 34 ریاستوں/ مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں ای-فِلنگ کی سہولت مہیا کی جاچکی ہے۔ دوسری باتوں کے ساتھ ساتھ ای-داخل کی خصوصیات میں صارف کی رجسٹریشن، آن لائن فیس کی ادائیگی، درخواست کی حیثیت، جوابی پیغامات، ایس ایم ایس/میل الرٹ اور شکایتی دستاویزات کو اپ لوڈ کرنے کی سہولت شامل ہے۔ اس طرح یہ تیز رفتاری فراہم کرتا ہے۔
ملک میں ای-داخل پورٹل (24.01.2023 تک) کے ذریعے آن لائن دائر کی گئی صارفین کی شکایات کی کل تعداد 35,898 ہے۔ درج کی گئی اور حل کی گئی ایسی شکایات کی تفصیلات منسلک کر دی گئی ہیں۔
'کمپیوٹرائزیشن اینڈ کمپیوٹر نیٹ ورکنگ آف کنزیومر کمیشنز' یعنی 'CONFONET' کے عنوان سے ایک اسکیم کو محکمہ امور صارفین کے ذریعے نافذ کیا جا رہا ہے۔ اس اسکیم کے تحت، صارفین کی شکایات، ای-ہیئرنگ، ای-حلف نامہ، ای-ادائیگی، ای-نوٹس، ای-ججمنٹ وغیرہ کو آن لائن فائل کرنے کی سہولت کے لیے پورے ملک میں صارفین کے کمیشنوں کو ضروری ہارڈویئر اور افرادی قوت کی مدد فراہم کی جا رہی ہے۔
ANNEXURE
National Commission
National Consumer Disputes Redressal Commission
COMPLAINTS FILED
(A)
COMPLAINTS REGISTERED
COMPLAINTS RESOLVED
6345
365
99
State Commissions
Sl. No.
STATES/UTs
COMPLAINTS FILED
(B)
COMPLAINTS REGISTERED
COMPLAINTS RESOLVED
1
ANDAMAN NICOBAR
72
46
15
2
ANDHRA PRADESH
561
38
9
3
ARUNACHAL PRADESH
16
3
0
4
ASSAM
58
17
5
5
BIHAR
774
202
31
6
CHANDIGARH
977
829
94
7
CHHATTISGARH
178
22
3
8
DADRA AND NAGAR HAVELI AND DAMAN AND DIU
3
0
0
9
DELHI
4675
1642
393
10
GOA
43
4
1
11
GUJARAT
1230
196
52
12
HARYANA
1499
206
65
13
HIMACHAL PRADESH
121
41
16
14
JHARKHAND
747
468
32
15
KARNATAKA
2618
1044
158
16
KERALA
265
87
24
17
LAKSHADWEEP
1
0
0
18
MADHYA PRADESH
3857
3156
160
19
MAHARASHTRA
4332
1105
267
20
MANIPUR
4
0
0
21
MEGHALAYA
5
5
1
22
MIZORAM
2
1
0
23
NAGALAND
4
0
0
24
ODISHA
387
174
65
25
PUDUCHERRY
2
0
0
26
PUNJAB
490
112
52
27
RAJASTHAN
886
118
14
28
SIKKIM
13
0
0
29
TAMIL NADU
638
42
12
30
TELANGANA
882
28
9
31
TRIPURA
37
7
6
32
UTTAR PRADESH
3142
1156
273
33
UTTARAKHAND
271
37
17
34
WEST BENGAL
763
92
36
TOTAL
29553
10878
1810
Total Complaints filled (A+B) = 35,898
*****
ش ح۔ ش ت۔ج
Uno-1167
| Urdu |
1,896,086 | AllFebruary2023 |
நாட்டின் இ-தாகில் இணையதளத்தின் மூலம் 24.01.2023 வரை மொத்தம் 35,898 நுகர்வோர் புகார்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளன
நுகர்வோர் பாதுகாப்புச் சட்டம் 2019, நுகர்வோரின் புகார்களை இணையதளம் மூலமாக தாக்கல் செய்யும் வசதிகளை வழங்குகிறது. நுகர்வோர் பாதுகாப்பு விதிகளின்படி தேசிய ஆணையம், மாநிலங்கள் ஆணையம் மற்றும் மாவட்ட ஆணையம் ஆகியவற்றில் புகார்களை அளிக்கலாம். இதற்கென இ-தாகில் (e-Daakhil) என்ற இணையதளம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 34 மாநிலங்கள்மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களிலிலிருந்து புகார்களை தாக்கல் செய்யும் வசதி ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
இந்த இணைய தளத்தின் மூலம் இது வரை 29,553 புகார்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டு 10,878 புகார்கள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. இவை அனைத்தையும் சேர்த்து 35,898 புகார்கள் இதன் மூலம் தாக்கல் செய்யப்பட்டு இதில் ஹ1,810 புகார்களுக்கு தீர்வு காணப்பட்டுள்ளன. தமிழகத்தைப் பொறுத்தவரை 638 புகார்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டு 42 புகார்கள் பதிவு செய்யப்பட்டு 12 புகார்களுக்கு தீர்வு காணப்பட்டுள்ளது. இந்தத் தகவலை மத்திய நுகர்வோர் விவகாரங்கள் துறை இணை அமைச்சர் திரு அஸ்வினி குமார் சௌபே மாநிலங்களவையில் கேள்வி ஒன்றுக்கு எழுத்துபூர்வமாக அளித்த பதிலில் தெரிவித்துள்ளார்.
***
AP/PLM/KPG/RJ
| Tamil |
1,896,001 | AllFebruary2023 |
Under BIS Foreign Manufacturers certification scheme, 29 licenses granted to foreign toy manufacturing units, no license to any unit in China
The Union Minister of State for Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Shri Ashwini Kumar Choubey in a written reply to a question in Rajya Sabha that, the Safety of Toys is under compulsory Bureau of Indian Standard (BIS) certification from 1st Jan. 2021 as per the Toys (Quality Control) Order, 2020 issued by the Ministry of Commerce and Industry (Department for Promotion of Industry and Internal Trade) under Section 16 of the BIS Act, 2016.
Accordingly, as per this Order, it has been made compulsory for toys to conform to the corresponding Indian Standards for Safety of Toys and to bear Bureau of Indian Standards (BIS) Standard Mark under a licence from BIS as per Scheme-I of Schedule-II of BIS (Conformity Assessment) Regulations, 2018.
As per this Quality Control Order, read with Section 17 of the BIS Act, 2016, no person shall manufacture, import, distribute, sell, hire, lease, store or exhibit for sale any toys without the ISI mark.
Under the BIS Product Certification scheme i.e. Scheme-I of Schedule-II of the BIS (Conformity Assessment) Regulations, 2018, Licence is granted to manufacturing units to use the Standard Mark on the product as per the relevant Indian Standards. Accordingly, toy manufacturing units including foreign manufacturing units exporting toys to India are required to obtain BIS licence for safety of toys.
Under BIS Foreign Manufacturers certification scheme, 29 licences have been granted to foreign toy manufacturing units in the following countries (See table 1).
3 licences have been granted in 2021-22 and the remaining 26 in 2022-23. No licence has been granted to any unit in China.
Table 1: List of foreign licences granted for toy
Country
Licence granted
1. Hungary
2
2. Indonesia
3
3. Malaysia
4
4. Thailand
2
5. Vietnam
16
6. Sri Lanka
1
7. Czech Republic
2
Total
30
Quality Control Order for Toys came into effect on 01.01.2021, after which Search and Seizures were conducted by BIS. No information regarding fake/imported Toys was available till such time. During the search and seizure operations conducted by BIS, a quantity of 9565 and 30229 was seized during the year 2021-22 and 2022-23 (upto 25th January, 2023 respectively.
Total no. of 40 and 60 Search and Seizure operations during 2021-22 and 2022-23 respectively have been carried for Violation of Quality Control Order (QCO) for toys.
*****
AD/NS
| English |
1,896,223 | AllFebruary2023 |
بی آئی ایس فارن مینوفیکچررز سرٹیفیکیشن اسکیم کے تحت، غیر ملکی کھلونا مینوفیکچرنگ یونٹس کو 29 لائسنس دیئے گئے؛ چین میں کسی یونٹ کو کوئی لائسنس نہیں
صارفین کے امور، خوراک اور عوامی نظام تقسیم کے مرکزی وزیر مملکت جناب اشونی کمار چوبے نے راجیہ سبھا میں ایک سوال کے تحریری جواب میں بتایا کہ کھلونوں کی سیفٹی، یکم جنوری 2021 سے بیورو آف انڈین اسٹینڈرڈ (بی آئی ایس) کے لازمی سرٹیفیکیشن کے تحت ہے، جوکہ بی آئی ایس قانون 2016 کے دفعہ 16 کے تحت، وزارت تجارت اور صنعت (صنعت کی فروغ اور اندرونی تجارت کامحکمہ) کے جاری کردہ کھلونے (کوالٹی کنٹرول) آرڈر 2020 کے مطابق ہے۔
اس کے مطابق، اس حکم کے مطابق، کھلونوں کے لیے لازمی قرار دیا گیا ہے کہ کھلونوں کی سیفٹی کے لیے وہ ، متعلقہ ہندوستانی معیارات کے مطابق ہوں اور ان پر ، بی آئی ایس (مطابقت کی تشخیص) ضابطے 2018 کے شیڈول- 11کی اسکیم-1 کے مطابق، بی آئی ایس کے لائسنس کے تحت، بیورو آف انڈین اسٹینڈرڈز (بی آئی ایس) اسٹینڈرڈ مارک کو ثبت ہونا چاہیے۔
اس کوالٹی کنٹرول آرڈر کے مطابق، بی آئی ایس قانون 2016 کی دفعہ 17 کے ساتھ بیان کے مطابق، کوئی بھی شخص آئی ایس آئی نشان کے بغیر، کسی کھلونے کی تیاری، درآمد، تقسیم، فروخت، کرایہ پر، لیز، اسٹور یا فروخت کے لیے نمائش نہیں کرے گا۔
بی آئی ایس پروڈکٹ سرٹیفیکیشن اسکیم یعنی بی آئی ایس (تصدیقی تجزیہ) کے ضابطے2018 کے شیڈول-II کی اسکیم-I کے تحت، مینوفیکچرنگ یونٹس کو،متعلقہ ہندوستانی معیارات کے مطابق پروڈکٹ پر معیاری نشان استعمال کرنے کا لائسنس دیا جاتا ہے۔ اس کے مطابق،غیر ملکی مینوفیکچرنگ یونٹس سمیت جو بھارت کو کھلونے برآمد کرتے ہیں، کھلونوں کے مینوفیکچرنگ یونٹسکو، کھلونوں کی سیفٹی کے لیے بی آئی ایس لائسنس حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔
بی آئی ایس فارن مینوفیکچررز سرٹیفیکیشن اسکیم کے تحت، مندرجہ ذیل ممالک میں کھلونا بنانے والی غیر ملکی اکائیوں کو 29 لائسنس دیے گئے ہیں (ٹیبل 1 دیکھیں)۔
3 لائسنس 2021-22 میں اور باقی 26 2022-23 میں دیئے گئے ہیں۔ چین میں کسی بھی یونٹ کو کوئی لائسنس نہیں دیا گیا ہے۔
جدول 1: کھلونوں کے لیے دیے گئے غیر ملکی لائسنسوں کی فہرست
ملک
لائسنس دیا گیا۔
1 ۔ہنگری
2
2 ۔انڈونیشیا
3
3 ۔ملائیشیا
4
4۔ تھائی لینڈ
2
5۔ویتنام
16
6۔سری لنکا
1
7۔چیک ری پبلک
2
میزان
30
کھلونوں کے لیے کوالٹی کنٹرول آرڈریکم جنوری 2021 کو نافذ ہوا، جس کے بعد بی آئی ایس کی طرف سے تلاشی اور ضبط کرنے کی کاروائیاں کی گئیں۔ اس وقت تک جعلی/درآمد شدہ کھلونوں کے بارے میں کوئی معلومات دستیاب نہیں تھیں۔ بی آئی ایس کی طرف سے کی گئی تلاشی اور ضبطگی کی کارروائیوں کے دوران، سال 2021-22 اور 2022-23 (25 جنوری 2023 تک) کے دوران بالترتیب 9565 اور 30229 کی تعداد میں ضبطگی کی گئی۔
سن 2021-22 اور 2022-23 کے دوران، کھلونوں کے لیے کوالٹی کنٹرول آرڈر ( کیوسی او) کی خلاف ورزی پر، مجموعی طور سے بالترتیب 40 اور 60 تلاشی اور ضبطگی کی کارروائیاں، کی گئیں۔
*****
U.No.1170
(ش ح - اع - ر ا)
| Urdu |
1,896,078 | AllFebruary2023 |
बीआयएस परदेशी उत्पादक प्रमाणन योजनेअंतर्गत, 29 परदेशी खेळणी उत्पादन कंपन्यांना देण्यात आले परवाने, चीनमधील कोणत्याही कंपनीला परवाना नाही
वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने (उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग) बीआयएस कायदा, 2016 च्या कलम 16 अंतर्गत. जारी केलेल्या खेळणी (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 अनुसार,1 जानेवारी 2021 पासून खेळण्यांची सुरक्षा ही भारतीय मानक ब्युरोच्या (बीआयएस ) प्रमाणपत्राखाली अनिवार्य करण्यात आली आहे. केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे यांनी राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
या आदेशानुसार, बीआयएस (सुसंगत मूल्यांकन ) विनियम, 2018 च्या परिशिष्ट -II च्या योजना -I नुसार, खेळण्यांच्या सुरक्षेसाठी संबंधित भारतीय मानकांचे पालन करणे आणि बीआयएसच्या परवान्याखाली ,भारतीय मानक ब्युरो (बीआयएस ) मानक चिन्ह धारण करणे खेळण्यांसाठी अनिवार्य करण्यात आले आहे.
बीआयएस कायदा, 2016 च्या कलम 17 सह या गुणवत्ता नियंत्रण आदेशानुसार, कोणतीही व्यक्ती आयएसआय चिन्हाशिवाय कोणत्याही खेळण्याचे उत्पादन, आयात, वितरण, विक्री, भाड्याने, भाडेपट्ट्याने देण्यासह साठवणूक किंवा विक्रीसाठी प्रदर्शित करू शकत नाही.
बीआयएस उत्पादन प्रमाणन योजनेअंतर्गत म्हणजेच बीआयएस (सुसंगत मूल्यांकन ) विनियम, 2018 च्या परिशिष्ट -II च्या योजना -I अंतर्गत, संबंधित भारतीय मानकांनुसार, उत्पादनावर मानक चिन्ह वापरण्यासाठी उत्पादन कंपन्यांना परवाना दिला जातो. त्यानुसार,खेळणी उत्पादक कंपन्यांसह भारतात खेळणी निर्यात करणार्या परदेशी उत्पादन कंपन्यांना खेळण्यांच्या सुरक्षिततेसाठी बीआयएस परवाना घेणे आवश्यक आहे.
बीआयएस परदेशी उत्पादक प्रमाणन योजनेअंतर्गत, खालील देशांमधील परदेशी खेळणी उत्पादन कंपन्यांना 29 परवाने मंजूर करण्यात आले आहेत. (तक्ता 1 पहा)
वर्ष 2021-22 मध्ये 3 आणि उर्वरित 26 परवाने 2022-23 मध्ये मंजूर करण्यात आले आहेत.चीनमधील कोणत्याही कंपनीला परवाना देण्यात आलेला नाही.
Table 1: List of foreign licences granted for toy
Country
Licence granted
1. Hungary
2
2. Indonesia
3
3. Malaysia
4
4. Thailand
2
5. Vietnam
16
6. Sri Lanka
1
7. Czech Republic
2
Total
30
खेळण्यांसाठी गुणवत्ता नियंत्रण आदेश 01.01.2021 रोजी लागू झाला, त्यानंतर बीआयएसच्या माध्यमातून शोध आणि जप्ती मोहिमा राबवण्यात आल्या. तोपर्यंत बनावट/आयात केलेल्या खेळण्यांबाबत कोणतीही माहिती उपलब्ध नव्हती. बीआयएसने राबवलेल्या शोध आणि जप्ती मोहिमांदरम्यान, 2021-22 आणि 2022-23 (25 जानेवारी 2023 पर्यंत) या वर्षात अनुक्रमे 9565 आणि 30229 खेळणी जप्त करण्यात आली.
खेळण्यांसाठी असलेल्या गुणवत्ता नियंत्रण आदेशाचे (क्यूसीओ) उल्लंघन केल्याबद्दल, वर्ष 2021-22 आणि 2022-23 मध्ये अनुक्रमे 40 आणि 60 शोध आणि जप्ती मोहिमा राबवण्यात आल्या.
***
S.Patil/S.Chavan/P.Kor
***
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| Marathi |
1,896,052 | AllFebruary2023 |
இந்திய தர நிர்ணய அமைவனத்தின் வெளிநாட்டு உற்பத்தியாளர்கள் சான்றளிப்புத் திட்டத்தின் கீழ் 29 உரிமங்கள் வெளிநாட்டு பொம்மை உற்பத்தி நிறுவனங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது – சீனாவைச் சேர்ந்த எந்த நிறுவனத்துக்கும் உரிமம் வழங்கப்படவில்லை
மத்திய வர்த்தகம் மற்றும் தொழில்துறை அமைச்சகம் இந்திய தர நிர்ணயச் சட்டத்தின் 16-வது பிரிவின் கீழ் வெளியிட்ட பொம்மைகளுக்கான தரக்கட்டுப்பாடுகள் தொடர்பான உத்தரவின் கீழ், ஜனவரி 1, 2023 முதல் பொம்மைகள் பாதுகாப்புத் தொடர்பாக இந்திய தர நிர்ணய அமைவனத்தின் சான்றிதழ் கட்டாயமாக்கப்பட்டது.
தரக்கட்டுப்பாட்டு உத்தரவின்படி, ஐஎஸ்ஐ முத்திரை இல்லாத பொம்மைகளை உற்பத்தி செய்யவோ, இறக்குமதி செய்யவோ, விற்பனை செய்யவோ, சேமித்து வைக்கவோ கூடாது.
இந்திய தர நிர்ணய அமைவனத்தின் உற்பத்தியாளர் சான்றிதழ் திட்டத்தின் கீழ் 29 உரிமங்கள் வெளிநாட்டு பொம்மை நிறுவனங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளன. இதில் 3 நிறுவனங்களுக்கு 2021-22-ஆம் நிதியாண்டிலும் 26 நிறுவனங்களுக்கு 2022 -23-ஆம் நிதியாண்டிலும் உரிமம் வழங்கப்பட்டது. சீனாவைச் சேர்ந்த எந்த நிறுவனத்துக்கும் உரிமம் வழங்கப்படவில்லை. தரக்கட்டுப்பாடு தொடர்பாக மேற்கொள்ளப்பட்ட சோதனைகளில் ஜனவரி 25, 2023 வரை 39,000-க்கும் மேற்பட்ட பொம்மைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
இந்தத் தகவலை மத்திய நுகர்வோர் விவகாரங்கள் துறை இணை அமைச்சர் திரு அஸ்வினி குமார் சௌபே மாநிலங்களவையில் கேள்வி ஒன்றுக்கு எழுத்துபூர்வமாக அளித்த பதிலில் தெரிவித்துள்ளார்.
***
AP/PLM/KPG/RJ
| Tamil |
1,896,000 | AllFebruary2023 |
Centre providing food grains free of cost to AAY households and PHH beneficiaries under NFSA, 2013, for a period of one year, beginning from 1st Jan 2023
The Union Minister of State for Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Ms. Sadhvi Niranjan Jyoti in a written reply to a question in Rajya Sabha today informed that, the Phase VII of the Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana (PMGKAY) was in operation upto 31.12.2022. The Central Government, to remove the financial burden of the poor beneficiaries and to ensure nationwide uniformity and effective implementation of NFSA, has decided to provide food grains free of cost to AAY households and PHH beneficiaries under NFSA, 2013, for a period of one year, beginning from 1st Jan 2023.
The Government has decided to distribute foodgrains to beneficiaries under the National Food Security Act, 2013 free of cost for a period of one year from 1st January, 2023.
The name of the new integrated scheme subsuming two current food subsidy schemes of the Department of Food and Public Distribution- a) Food Subsidy to FCI for NFSA, and b) Food Subsidy for decentralized procurement states, dealing with procurement, allocation and delivery of free foodgrains to the states under NFSA - has since been finalized as Pradhan Mantri Garib Kalyan AnnaYojana (PMGKAY).
Under the PMGKAY (Phase I to VII), the entire expenditure towards food subsidy, intra-State movement & handling of foodgrains and fair price shop dealers’ margin were borne by the Central Government.
*****
AD/NS
| English |
1,896,070 | AllFebruary2023 |
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा(एनएफएसए),2013 अंतर्गत केंद्र सरकारतर्फे अंत्योदय अन्न योजनेतील(एएवाय) कुटुंबांना तसेच प्राधान्यकमातील कुटुंब(पीएचएच) लाभार्थ्यांना 1 जानेवारी 2023 पासून एका वर्षासाठी, मोफत अन्नधान्याचा पुरवठा
केंद्रीय ग्राहक व्यवहार तसेच अन्न आणि सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योती यांनी आज राज्यसभेत दिलेल्या लेखी उत्तरात म्हटले आहे की, पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेच्या सातव्या टप्प्याची अंमलबजावणी 31 डिसेंबर 2022 पर्यंत सुरु ठेवण्यात आली होती. गरीब लाभार्थ्यांवर असलेला आर्थिक ताण संपवण्यासाठी तसेच एनएफएसए अर्थात राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याबाबत देशव्यापी समानता आणि परिणामकारक अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकारने एएवाय म्हणजेच अंत्योदय अन्न योजनेतील कुटुंबे आणि पीएचएच म्हणजेच प्राधान्यक्रम मिळालेल्या घरांतील लाभार्थी यांना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याच्या (एनएफएसए) अधिकारात 1 जानेवारी 2023 रोजी सुरु होणाऱ्या एका वर्षासाठी अन्नधान्याचा मोफत पुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
त्यानुसार केंद्र सरकार 1 जानेवारी 2023 पासून एक वर्षभरासाठी या लाभार्थ्यांना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा 2013 अन्वये, मोफत अन्नधान्य वितरीत करत आहे.
सध्या सुरु असलेल्या अ)एनएफएसएसाठी भारतीय खाद्य मंडळाला देण्यात येणारे अनुदान आणि ब) राज्यांना मोफत वितरणासाठी एनएफएसए अंतर्गत देण्यात येणाऱ्या धान्याची खरेदी, वाटप आणि वितरण यांच्याशी संबंधित, विकेंद्रीकृत खरेदी साठीचे अन्न अनुदान या दोन योजनांचे एकत्रीकरण करुन पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाय) ही योजना सुरु करण्यात आली आहे.
पीएमजीकेएवाय योजने (पहिला ते सातवा टप्पा) अंतर्गत, अन्न अनुदान, आंतरराज्यीय वाहतूक तसेच अन्नधान्यांची हाताळणी आणि वाजवी भाव असलेल्या दुकानांच्या डीलर्सचे मार्जीन यासाठी येणाऱ्या सर्व खर्चाचा भार केंद्र सरकारने उचलला होता.
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S.Patil/S.Chitnis/P.Kor
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| Marathi |
1,896,087 | AllFebruary2023 |
தேசிய உணவுப் பாதுகாப்புச் சட்டத்தின் கீழ் முன்னுரிமை பொது விநியோகத் திட்டப் பயனாளிகளுக்கும் அந்த்யோதயா அன்னயோஜனா திட்டப் பயனாளிகளுக்கும் ஜனவரி 1, 2023 முதல் இலவச உணவு தானியங்கள் வழங்கப்படுகின்றன
பிரதமரின் ஏழைகளுக்கான உணவுத்திட்டத்தின் 4-வது கட்டம் 31.12.2022 வரை செயல்பாட்டில் இருந்தது. தேசிய உணவுப் பாதுகாப்புச் சட்டத்தை திறம்பட செயல்படுத்தவும், ஏழைகளின் நிதிச்சுமையைக் குறைக்கவும் அந்த்யோதயா அன்னயோஜனா மற்றும் முன்னுரிமை பொது விநியோகத் திட்டப் பயனாளிகளுக்கும் ஜனவரி 1, 2023 முதல் ஓராண்டுக்கு உணவு தானியங்களை இலவசமாக வழங்க மத்திய அரசு முடிவு செய்து அதை செயல்படுத்தி வருகிறது.
பிரதமரின் ஏழைகளுக்கான நல உணவுத் திட்டத்தின் 1 முதல் 4-ம் கட்டம் வரை, உணவு மானியம், மானியங்களுக்கு இடையிலான போக்குவரத்து, உணவு தானியங்களை கையாளுதல், நியாயவிலைக் கடை முகவர்களுக்கான தொகை என அனைத்தும் மத்திய அரசால் ஏற்கப்பட்டது.
இந்தத் தகவலை மத்திய நுகர்வோர் விவகாரங்கள் மற்றும் உணவுத் துறை இணை அமைச்சர் திரு அஸ்வினி குமார் சௌபே மாநிலங்களவையில் கேள்வி ஒன்றுக்கு எழுத்துபூர்வமாக அளித்த பதிலில் தெரிவித்துள்ளார்.
***
AP/PLM/KPG/RJ
| Tamil |
1,895,956 | AllFebruary2023 |
Food Corporation of India sells 9.2 LMT wheat in two days of e auction
1150 bidders participated in the e auction
In order to address the rising price of wheat and Atta in the country, as per the recommendation made by the Committee of Ministers, Food Corporation of India (FCI) offered 22.0 LMT out of 25 LMT Wheat stock earmarked for e auction wheat from the Central pool stock to the market through various routes under the Open Market Sale Scheme (Domestic) in the e. auction on 1st and 2nd February 2023.
In the e auction more than 1150 bidders came forward for participation in the first week and a quantity of 9.2 LMT was sold across the country.
Further, sale of wheat through e. auction will continue throughout the country on every Wednesday till 2nd week of March 2023.
In the first week of e auction quantities ranging from of 100 to 499 MT had maximum demand followed by quantities of 500-1000 MT followed by 50-100 MT indicating that small and medium flour millers and traders actively participated in the auction. Only 27 bids were received for the maximum quantity of 3000 MT at one go.
Weighted average rate of Rs. 2474/Qtl was realised by FCI in the auction. Rs. 2290Cr was generated by FCI in the e auction conducted in the first week of February.
From the 3 LMT wheat allocated to Govt. PSUs/cooperatives/Federations like Kendriya Bhandar, NCCF and NAFED for sale without e-auction at the concessional rate of Rs 2350/Qtls for converting wheat to Atta and offer it to public at an Maximum Retail Price of Rs. 29.50 per Kg. NCCF is allocated 50000 MT of Wheat across 07 states. Allotment of 1 LMT Wheat is made to NAFED and 1 LMT Wheat made to Kendriya Bhandar under this scheme to bring down the price of Atta across the country. Kendriya Bhandar has launched the scheme for selling Atta under the said scheme. NAFED is set to start the scheme across 8 states.
The e auction has already left an impact of fall in market prices of wheat by more than 10 % in the past one week. The prices are set to fall further after the wheat sold in the e auction is lifted and aata is made available in the market.
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| English |
1,895,992 | AllFebruary2023 |
भारतीय अन्न महामंडळाने ई-लिलावामध्ये दोन दिवसांत 9.2 लाख मेट्रिक टन गव्हाची केली विक्री
ई-लिलावात झाले 1150 बोलीदार सहभागी
देशातील गहू आणि गव्हाच्या पिठाच्या वाढत्या किमती नियंत्रणात आणण्यासाठी, मंत्र्यांच्या समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार, भारतीय अन्न महामंडळाने (एफसीआय) केंद्राकडून गव्हाच्या ई-लिलावासाठी राखून ठेवलेल्या 25 लाख मेट्रीक टन (एलएमटी) गव्हाच्या साठ्यापैकी 22 लाख मेट्रिक टन देण्याची तयारी दाखविली. खुल्या बाजार विक्री योजनेंतर्गत (घरगुती) विविध मार्गांद्वारे बाजारातील साठ्याचा 1 आणि 2 फेब्रुवारी 2023 रोजी ई- लिलाव करण्यात आला.
ई-लिलावात पहिल्या आठवड्यात 1150 हून अधिक बोलीदार सहभागी झाले आणि देशभरात 9.2 लाख मेट्रिक टना ची विक्री झाली.
ई लिलावाद्वारे गव्हाची विक्री मार्च 2023 च्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत दर बुधवारी देशभरात सुरू राहणार आहे.
ई-लिलावाच्या पहिल्या आठवड्यात 100 ते 499 मेट्रिक टनांपर्यंत जास्तीत जास्त मागणी होती, त्यानंतर 500-1000 मेट्रिक टन आणि त्यानंतर 50-100 मेट्रिक टन इतकी मागणी होती. लहान आणि मध्यम आटा गिरणी मालक आणि व्यापाऱ्यांचा लिलावात सक्रिय सहभाग होता. एकाच वेळी जास्तीत जास्त 3000 मेट्रिक टनासाठी फक्त 27 बोली प्राप्त झाल्या.
एफसीआयने लिलावासाठी सरासरी दर 2474 रूपये प्रति क्विंटल असा निश्चित केला.फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात झालेल्या ई-लिलावात एफसीआयने 2290 कोटी रूपये मिळवले.
केंद्रीय भंडार, राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघ (एनसीसीएफ) आणि राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघ (नाफेड) यासारख्या सरकारी सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या/सहकारी संस्था/ महासंघ यांना मिळालेल्या 3 एलएमटी गव्हाचे, पिठामध्ये रूपांतर करण्यासाठी 2350 रूपये प्रति क्विंटल अशा सवलतीच्या दराने ई-लिलावाशिवाय विक्रीसाठी उपलब्ध झाला आहे. आणि जास्तीत जास्त लोकांना 29.50 रूपये प्रति किलो दराने किरकोळ किमतीत गहू देण्यात आला. एनसीसीएफला 7 राज्यांमध्ये 50, 000 मेट्रिक टन गहू वितरणासाठी देण्यात आला. देशभरामध्ये गव्हाच्या पिठाच्या किमती खाली आणण्यासाठी या योजनेअंतर्गत 1 एलएमटी गहू नाफेडला आणि 1 एलएमटी गहू केंद्रीय भंडारला दिला जातो. केंद्रीय भंडारने या योजनेअंतर्गत गव्हाचे पिठ विकण्याची योजना सुरू केली आहे. नाफेड ही योजना ८ राज्यांमध्ये सुरू करणार आहे.
ई-लिलावाने गेल्या एका आठवड्यात गव्हाच्या बाजारभावात 10% पेक्षा जास्त घसरण झाली आहे. ई-लिलावात विकला जाणारा गहू उचलल्यानंतर आणि आटा बाजारात उपलब्ध झाल्यानंतर भाव आणखी घसरतील.
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S.Bedekar/P.Jambhekar/P.Kor
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| Marathi |
1,895,995 | AllFebruary2023 |
भारतीय खाद्य निगम ने ई-नीलामी के दो दिनों में 9.2 लाख मिट्रिक टन गेहूं की बिक्री की
इस ई-नीलामी में 1150 बोलीदाताओं ने भाग लिया
देश में गेहूं और आटे की बढ़ती कीमतों से निपटने के लिए मंत्रियों की समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ने ई-नीलामी में 1 और 2 फरवरी 2023 को खुले बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के तहत केंद्रीय पूल भंडार से विभिन्न मार्गों के माध्यम से गेहूं की ई-नीलामी के लिए निर्धारित 25 लाख मिट्रिन टन गेहूं के भंडार में से 22.0 लाख मिट्रिन टन गेंहू की पेशकश की है।
ई-नीलामी के पहले सप्ताह में 1150 से अधिक बोलीदाताओं ने भाग लिया और पूरे देश में 9.2 लाख मिट्रिक टन गेहूं की बिक्री हुई।
इसके अलावा ई-नीलामी के माध्यम से मार्च 2023 के दूसरे सप्ताह तक हर बुधवार को पूरे देश में गेहूं की बिक्री जारी रहेगी।
ई-नीलामी के पहले सप्ताह में 100 से 499 मीट्रिक टन के बीच गेहूं की अधिकतम मांग रही, जिसके बाद 500-1000 मीट्रिक टन की गेहूं की और उसके बाद 50-100 मीट्रिक टन गेंहू की मांग रही, जो यह दर्शाती है कि छोटे और मध्यम आटा मिलर्स और व्यापारियों ने नीलामी में सक्रिय रूप से भाग लिया। एक बार में 3000 मीट्रिक टन की अधिकतम मात्रा के लिए केवल 27 बोलियां प्राप्त हुईं।
नीलामी में एफसीआई द्वारा 2474/ रुपए प्रति क्विंटल की भारित औसत दर जारी की गई और फरवरी के पहले सप्ताह में आयोजित ई-नीलामी में एफसीआई ने 2290 करोड़ रुपए अर्जित किया।
3 लाख मिट्रिक टन गेहूं सरकारी सार्वजनिक उपक्रमों/ केंद्रीय भंडार, एनसीसीएफ और नेफेड जैसे पीएसयू/सहकारिता/संघ को गेहूं का आटा बनाने के लिए 2350 रुपये प्रति क्विंटल की रियायती दर पर ई-नीलामी के बिना ही बिक्री के लिए आवंटित किया गया। उन्होंने 29.50 प्रति किलोग्राम के अधिकतम खुदरा मूल्य पर जनता को आटे की पेशकश की। एनसीसीएफ को 7 राज्यों के लिए 50000 मीट्रिक टन गेहूं आवंटित किया गया है। देश में आटे के मूल्य कम करने के लिए इस योजना के तहत नैफेड और केंद्रीय भंडार को एक-एक लाख मिट्रिक टन गेहूं आवंटन किया गया है। केंद्रीय भंडार ने उक्त योजना के तहत आटा बेचने की योजना शुरू की है। नैफेड भी 8 राज्यों में यह योजना शुरू करने की तैयारी मैं है।
ई-नीलामी के कारण पिछले एक सप्ताह के दौरान गेहूं के बाजार भाव में 10 फीसदी से ज्यादा की गिरावट देखी गई है। ई-नीलामी में बेचे गए गेहूं का उठाव होने और बाजार में आटा उपलब्ध होने के बाद कीमतों में और गिरावट आना तय है।
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एमजी/एएम/आईपीएस/ओपी
| Hindi |
1,896,004 | AllFebruary2023 |
ફૂડ કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયાએ ઈ-ઓક્શનના બે દિવસમાં 9.2 લાખ મેટ્રિક ટન ઘઉંનું વેચાણ કર્યું
ઈ-ઓક્શનમાં 1150 બિડરોએ ભાગ લીધો હતો
દેશમાં ઘઉં અને લોટની વધતી કિંમતોને પહોંચી વળવા માટે મંત્રીઓની સમિતિની ભલામણ મુજબ, ભારતીય ફૂડ કોર્પોરેશન (FCI) એ 1લી અને 2જી ફેબ્રુઆરી 2023ના રોજ ઓપન માર્કેટ સેલ સ્કીમ (ડોમેસ્ટિક) હેઠળ સેન્ટ્રલ પૂલ ઘઉંનું વેચાણ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. ઈ-હરાજી. વિવિધ માર્ગો દ્વારા ઘઉંની ઈ-ઓક્શન માટે નિર્ધારિત 25 લાખ MT ઘઉંના સ્ટોકમાંથી 22.0 લાખ MT ઘઉં ઓફર કરવામાં આવ્યા છે.
ઈ-ઓક્શનના પ્રથમ સપ્તાહમાં 1150થી વધુ બિડરોએ ભાગ લીધો હતો અને દેશભરમાં 9.2 લાખ મેટ્રિક ટન ઘઉંનું વેચાણ થયું હતું.
આ સિવાય ઈ-ઓક્શન દ્વારા ઘઉંનું વેચાણ માર્ચ 2023ના બીજા સપ્તાહ સુધી દેશભરમાં દર બુધવારે ચાલુ રહેશે.
ઈ-ઓક્શનના પ્રથમ સપ્તાહમાં ઘઉંની મહત્તમ માંગ 100થી 499 મેટ્રિક ટનની રેન્જમાં હતી, ત્યારબાદ 500-1000 મેટ્રિક ટન ઘઉં, ત્યારબાદ 50-100 મેટ્રિક ટન ઘઉંની માંગ હતી, જે દર્શાવે છે કે નાના અને મધ્યમ લોટ મિલરો અને વેપારીઓએ હરાજીમાં સક્રિયપણે ભાગ લીધો હતો. એક સમયે મહત્તમ 3000 એમટી જથ્થા માટે માત્ર 27 બિડ પ્રાપ્ત થઈ હતી.
FCI દ્વારા હરાજીમાં પ્રતિ ક્વિન્ટલ રૂ.2474/-નો વેઇટેડ એવરેજ દર જારી કરવામાં આવ્યો હતો અને ફેબ્રુઆરીના પ્રથમ સપ્તાહમાં યોજાયેલી ઇ-ઓક્શનમાં FCIએ રૂ.2290 કરોડની કમાણી કરી હતી.
ઘઉંનો લોટ બનાવવા માટે રૂ. 2350 પ્રતિ ક્વિન્ટલના રાહત દરે ઈ-ઓક્શન વિના વેચાણ માટે સરકારી PSU/કેન્દ્રીય ભંડાર, PSU/સહકારી/ફેડરેશન જેવા NCCF અને NAFEDને 3 લાખ MT ઘઉં ફાળવવામાં આવ્યા. તેમણે 29.50 પ્રતિ કિલોના મહત્તમ છૂટક ભાવે લોકોને લોટ ઓફર કર્યો હતો. NCCFને 7 રાજ્યો માટે 50000 MT ઘઉંની ફાળવણી કરવામાં આવી છે. દેશમાં લોટની કિંમત ઘટાડવા માટે, આ યોજના હેઠળ નાફેડ અને કેન્દ્રીય ભંડારને એક લાખ મેટ્રિક ટન ઘઉંની ફાળવણી કરવામાં આવી છે. કેન્દ્રીય ભંડારે ઉપરોક્ત યોજના હેઠળ લોટ વેચવાની યોજના શરૂ કરી છે. નાફેડ પણ 8 રાજ્યોમાં આ યોજના શરૂ કરવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે.
ઈ-ઓક્શનના કારણે છેલ્લા એક સપ્તાહ દરમિયાન ઘઉંના બજાર ભાવમાં 10 ટકાથી વધુનો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. ઈ-ઓક્શનમાં વેચાયેલા ઘઉંની ખરીદી અને બજારમાં લોટની ઉપલબ્ધતા બાદ ભાવમાં વધુ ઘટાડો થવાની તૈયારી છે.
YP/GP/JD
| Gujarati |
1,896,019 | AllFebruary2023 |
மின்னணு ஏலம் மூலம் இரண்டு நாட்களில் 9.2 லட்சம் மெட்ரிக் டன் கோதுமையை இந்திய உணவுக் கழகம் விற்பனை செய்துள்ளது
நாட்டில் அதிகரித்து வரும் கோதுமை மற்றும் ஆட்டா விலையை சமாளிக்கும் வகையில், அமைச்சர்கள் குழுவின் பரிந்துரையின்படி, இந்திய உணவுக் கழகம், பிப்ரவரி 1,2 ஆகிய இரண்டே நாட்களில், கையிருப்பில் இருந்த 24 லட்சம் மெட்ரிக் டன் கோதுமையில் 22 லட்சம் மெட்ரிக் டன்னை மின்னணு ஏலம் மூலம் விற்பனை செய்துள்ளது.
மின் ஏலத்தில் முதல் வாரத்தில் 1150-க்கும் மேற்பட்ட ஏலதாரர்கள் கலந்து கொண்டனர். நாடு முழுவதும் 9.2 லட்சம் மெட்ரிக் டன் கோதுமை விற்பனையானது.
மேலும், மின்னணு ஏலம் மூலம் நாடு முழுவதும் கோதுமை விற்பனை. 2023 மார்ச் மாதம் 2-வது வாரம் வரை ஒவ்வொரு புதன்கிழமையும் தொடரும்.
மின் ஏலத்தின் முதல் வாரத்தில், 100 முதல் 499 மெட்ரிக் டன்கள் வரை அதிகபட்ச தேவை இருந்தது, அதைத் தொடர்ந்து 500-1000 மெட்ரிக் டன்கள், அதைத் தொடர்ந்து 50-100 மெட்ரிக் டன் என விற்பனை செய்யப்பட்டது. சிறிய மற்றும் நடுத்தர மாவு ஆலைகள் மற்றும் வியாபாரிகள் ஏலத்தில் தீவிரமாக பங்கேற்றனர். அதிகபட்சமாக 3000 மெட்ரிக் டன்னை 27 ஏலதாரர்கள் ஒரே தவணையில் பெற்றப்பட்டது.
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AP/PKV/AG/RJ
| Tamil |
1,895,803 | AllFebruary2023 |
Kendriya Bhandar selling Atta to consumers at Rs 29.50/kg
NAFED and NFCC to start selling Atta at Rs 29.50/kg from February 6th, 2023
Secretary Department of Food and Public Distribution reviewed the progress of Atta supply to consumers in view of inflationary trend
The Secretary, Department of Food and Public Distribution in a meeting here today reviewed the progress of Open Market Sale Scheme (OMSS). He particularly reviewed the progress of supply of Atta (wheat flour) @ Rs. 29.50/kg through various outlets in the country for sale to consumers with a view to check inflationary trend in food economy.
Shri Sanjeev Chopra, Secretary DFPD during the meeting with Food Corporation of India (FCI), Kendriya Bhandar, National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India (NAFED) and National Cooperative Consumers’ Federation of India Limited (NCCF) decided that these institutions will lift wheat upto 3 LMT from FCI Depots and after converting it into Atta they will sell Atta to Consumers @ Rs. 29.50/Kg through various retail outlets, mobile Van etc.
These institutions agreed to supply Atta @ Rs. 29.50/Kg named as “Bharat Atta” or “any other suitable name” with bold mention of MRP of Rs. 29.50/Kg. Kendriya Bhandar has already started the sale of Atta @ Rs. 29.50/Kg from today itself, however, NCCF and NAFED will supply Atta @ Rs. 29.50/Kg from 6th February 2023 onward.
It was also decided that any Corporations/ Cooperatives/ Federations/Self Help Group of State Governments/UTs may also get allocated wheat @ Rs. 23.50 /Kg from the Government of India on recommendation of respective State Government/ UT for sale of Atta to consumers @ Rs. 29.50/Kg.
The Committee of Ministers under chairmanship of Hon’ble Home Minister, Shri Amit Shah reviewed the prices of essential commodities on 25.01.2023 and decided to release 30 LMT wheat from FCI stock through OMSS.
It was decided that 25 LMT be offered through the e-auction route to traders, flour mills, etc as per the usual process followed by FCI. Bidders can participate in e-auction for a maximum quantity of 3000 MT per region per auction. 2 LMT be offered to State Governments for their schemes @10,000 MT/State without e-auction. 3 LMT be offered to Govt PSUs/cooperatives/Federations such as Kendriya Bhandar/NCCF/NAFED etc without e-auction. This will be subject to the stipulation that they convert wheat to atta and offer it to public at an MRP not exceeding Rs 29.50/kg.
Subsequently, DFPD made allocation of 2.5 LMT of wheat to Kendriya Bhandar/ NAFED /NCCF as per their requisitions. Kendriya Bhandar and NAFED were allocated 1LMT each and 50000 MT was allocated to NCCF on 27th January, 2023.
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AD/NS
| English |
1,895,900 | AllFebruary2023 |
کیندریہ بھنڈار صارفین کو 29.50 روپئے فی کلو گرام کی شرح سے آٹا فروخت کر رہا ہے
نیفیڈ اور این ایف سی سی، 6 فروری 2023 سے 29.50 روپئے فی کلو گرام کی شرح سے آٹا فروخت کرنے کا آغاز کریں گے
خوراک اور عوامی نظام تقسیم کے محکمےکے سکریٹری نے، افراط زر کے رجحان کے تناظر میں، آٹے کی فراہمی کی پیشرفت کا جائزہ لیا
محکمہ خوراک اور عوامی تقسیم کے سکریٹری نے آج یہاں ایک میٹنگ میں اوپن مارکیٹ سیل اسکیم(او ایم ایس ای) کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ انہوں نے خاص طور پر آٹا (گندم کا آٹا) 29.50 روپئے فی کلوگرام کی فراہمی کاملک میں مختلف آؤٹ لیٹس کے ذریعے صارفین کو فروخت کے لیے خوراک کی معیشت میں افراط زر کے رجحان کو جانچنے کے لیےپیشرفت کا جائزہ لیا۔۔
جناب سنجیو چوپڑا، سکریٹری ڈی ایف پی ڈی نے فوڈ کارپوریشن آف انڈیا (ایف سی آئی)، کیندریہ بھنڈار، نیشنل ایگریکلچر کوآپریٹو مارکیٹنگ فیڈریشن آف انڈیا(نیفیڈ) اور نیشنل کوآپریٹو کنزیومر فیڈریشن آف انڈیا لمیٹڈ(این سی سی ایف) کے ساتھ میٹنگ کے دوران فیصلہ کیا کہ یہ ادارے ایف سی آئی ڈپوز سے3 ایل ایم ٹی تک گندم اٹھائیں گے اور اسے آٹا میں تبدیل کرنے کے بعد وہ صارفین کو 29.50 روپئے کے حساب سے مختلف ریٹیل آؤٹ لیٹس، موبائل وین وغیرہ کے ذریعےفراہم کریں گے۔
ان اداروں نے ’’بھارت آٹا‘‘ کے طور پر معروف آٹے کو 29.50 روپئے فی کلو گرام یا کسی اور دیگر مناسب نام کے ساتھ کم سے کم 29.50 روپئے فی کلو گرام کی خردہ قیمت پر تھیلوں پر نمایاں کرکے فروخت کرنے سے اتفاق کیا ہے۔کیندریہ بھنڈار نے آج سے ہی پہلے ہی 29.50 روپئے فی کلو گرام پر آٹا کی فروخت شروع کر دیا ہے۔ جبکہ نیفڈ اور این سی سی ایف 6 فروری 2023 سے 29.50 روپئے فی کلو گرام آٹے کی فروخت کرنا شروع کریں گے۔
یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ کسی بھی کارپوریشن/ کوآپریٹیو/ فیڈریشنز/ ریاستی حکومتوں/ مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے سیلف ہیلپ گروپ کو بھی متعلقہ ریاستی حکومت/مرکز کے زیر انتظام علاقےکی سفارش پر29.50 روپئے فی کلو گرام آٹا حاصل کرنے کی اجازت ہوگی جو وہ صارفین کو29.50 روپئے فی کلو گرام کے حساب سے آٹا فروخت کرسکیں گے۔
وزیر داخلہ، جناب امت شاہ کی صدارت میں وزراء کی کمیٹی نے 25 جنوری 2023 کو ضروری اشیاء کی قیمتوں کا جائزہ لیا اور او ایم ایس ایس کے ذریعے ایف سی آئی کے اسٹاک سے 30 ایل ایم ٹی گیہوں کو جاری کرنے کا فیصلہ کیا۔
یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایف سی آئی کے بعد معمول کے عمل کے مطابق تاجروں، فلور ملز وغیرہ کو ای نیلامی کے ذریعے 25 ایل ایم ٹی کی پیشکش کی جائے گی۔ بولی دہندگان فی نیلامی فی خطہ زیادہ سے زیادہ 3000 ایم ٹی کی ای- نیلامی میں حصہ لے سکتے ہیں۔ 2 ایل ایم ٹی ریاستی حکومتوں کو ان کی اسکیموں کے لیے 10,000 روپئے ایم ٹی کی شرح سے /ریاست کو بغیر ای نیلامی کے پیش کیے جائیں گے۔ 3 ایل ایم ٹی،سرکاری شعبے کی کمپنیوںکوآپریٹیو/فیڈریشنز جیسے کیندریہ بھنڈار /نیفڈ / این سی سی ایف وغیرہ کو بغیر ای-نیلامی کے پیش کیے جائیں۔ یہ اس شرط کے ساتھ مشروط ہوگا کہ وہ گندم کو آٹے میں تبدیل کریں اور اسے عوام کو 29.50 روپے فی کلوگرام سے زیادہ نہ ہونے والی کم سے کم خردہ قیمت پر فراہم کریں۔
اس کے بعد، ڈی ایف پی ڈی نے کیندریہ بھنڈر/ این سی سی ایف / نیفڈ کو ان کی ضروریات کے مطابق 2.5 ایل ایم ٹی گندم مختص کیا ہے۔ کیندریہ بھنڈر اور نیفڈ میں سے ہر ایک کو 27 جنوری 2023 کو 1 ایل ایم ٹی اور این سی سی ایف کو 50000 ایم ٹی گندم مختص کیا گیا ہے۔
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U.No.1132
(ش ح - اع - ر ا)
| Urdu |
1,895,902 | AllFebruary2023 |
केंद्रीय भंडार उपभोक्ताओं को 29.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से आटा उपलब्ध करा रहा है
नेफेड और एनसीसीएफ 6 फरवरी, 2023 से 29.50 रुपये/किलोग्राम के दाम पर आटा बेचना शुरू करेंगे
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव ने मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति को देखते हुए उपभोक्ताओं के लिए आटा आपूर्ति की प्रगति की समीक्षा की
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव ने आज एक बैठक में खुला बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने विशेष रूप से खाद्य अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति की जांच के उद्देश्य से उपभोक्ताओं को बिक्री के लिए देश में विभिन्न आउटलेट्स के माध्यम से 29.50 रुपये/किलोग्राम की दर से आटा (गेहूं के आटे) आपूर्ति की प्रगति की समीक्षा की।
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव श्री संजीव चोपड़ा के साथ भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई ), केंद्रीय भंडार, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (एनसीसीएफ) ने बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान यह निर्णय लिया गया कि ये संस्थाएं एफसीआई डिपो से 3 लाख मीट्रिक टन तक गेहूं उठाएंगी और इसे आटे में बदलने के बाद वे विभिन्न खुदरा दुकानों, मोबाइल वैन इत्यादि के माध्यम से उपभोक्ताओं को 29.50/किलोग्राम के दाम पर आटा उपलब्ध कराएंगी।
इन संस्थानों ने 29.50 रुपये/किलोग्राम के एमआरपी में बोल्ड उल्लेख के साथ "भारत आटा" या "कोई अन्य उपयुक्त नाम" के रूप में नामित 29.50 रुपये/किलोग्राम की दर से आटा की आपूर्ति करने पर सहमति व्यक्त की है। केन्द्रीय भंडार ने आज से ही 29.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से आटे की बिक्री शुरू कर दी है। हालांकि, एनसीसीएफ और नेफेड 6 फरवरी 2023 से 29.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से आटे की आपूर्ति करेंगे।
यह भी निर्णय लिया गया कि किसी भी निगम/सहकारिता समिति/संघ/राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के स्वयं सहायता समूह को भी संबंधित राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेशों की सिफारिश पर उपभोक्ताओं को 29.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से आटा उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार की तरफ से 23.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं आवंटित किया जा सकता है।
माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में मंत्रियों की समिति ने 25.01.2023 को आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की समीक्षा की थी और खुला बाजार बिक्री योजना के माध्यम से भारतीय खाद्य निगम स्टॉक से 30 लाख मीट्रिक टन गेहूं जारी करने का फैसला किया गया।
यह निर्णय भी लिया गया कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा अपनाई जाने वाली सामान्य प्रणाली के अनुसार व्यापारियों, आटा मिलों आदि को ई-नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से 25 लाख मीट्रिक टन की पेशकश की जाएगी। बोलीकर्ता प्रति नीलामी प्रति क्षेत्र अधिकतम 3000 मीट्रिक टन की मात्रा के लिए ई-नीलामी में भाग ले सकते हैं। ई-नीलामी के बिना राज्य सरकारों को उनकी योजनाओं के लिए 10,000 मीट्रिक टन/राज्य की दर से 2 लाख मीट्रिक टन की पेशकश की जाएगी। सरकारी पीएसयू/सहकारी समितियों /संघ जैसे केंद्रीय भंडार/एनसीसीएफ/नेफेड आदि को बिना ई-नीलामी के 3 लाख मीट्रिक टन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। यह आवंटन इस शर्त के अधीन होगा कि वे गेहूं को आटा में परिवर्तित करेंगे और इसे अधिक से अधिक 29.50 रुपये/किलोग्राम की एमआरपी पर जनता को उपलब्ध कराएंगे।
इसके बाद, डीएफपीडी ने केंद्रीय भंडार/नेफेड/एनसीसीएफ को उनकी मांगों के अनुसार 2.5 लाख मीट्रिक टन गेहूं आवंटित किया। 27 जनवरी, 2023 को केंद्रीय भंडार और नेफेड को 1 लाख मीट्रिक टन का आवंटन हुआ था और 50000 मीट्रिक टन एनसीसीएफ को आवंटित किया गया था।
एमजी/एएम/एनके/एजे
| Hindi |
1,895,888 | AllFebruary2023 |
केंद्रीय भांडारात ग्राहकांसाठी 29.50 रुपये प्रतिकिलो दराने गव्हाच्या पिठाची विक्री सुरु
नाफेड आणि एनएफसीसी या संस्था 6 फेब्रुवारी 2023 पासून 29.50 रुपये प्रतिकिलो दराने गव्हाच्या पिठाची विक्री सुरु करणार
महागाई वाढीचा कल लक्षात घेऊन केंद्रीय अन्न तसेच सार्वजनिक वितरण विभागाच्या सचिवांनी ग्राहकांना होणाऱ्या गव्हाच्या पिठाच्या पुरवठ्याविषयीच्या प्रगतीचा आढावा घेतला
नवी दिल्ली, 2 फेब्रुवारी 2023
केंद्रीय अन्न तसेच सार्वजनिक वितरण विभागाच्या सचिवांनी आज नवी दिल्ली येथे झालेल्या बैठकीत खुल्या बाजारातील विक्री योजनेच्या प्रगतीचा आढावा घेतला. खाद्य अर्थव्यवस्थेत दिसून येणाऱ्या वाढत्या महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी ग्राहकांना देशातील विविध दुकानांच्या माध्यमातून 29.50 रुपये प्रतिकिलो दराने गव्हाच्या पिठाचा पुरवठा करण्यासंदर्भात झालेल्या प्रगतीचा त्यांनी विशेषत्वाने आढावा घेतला.
भारतीय अन्न महामंडळ(एफसीआय), केंद्रीय भांडार, भारतीय राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघ(नाफेड) आणि भारतीय राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघ (एनएफसीसी) या संस्थांच्या प्रतिनिधींसमवेत झालेल्या या बैठकीत केंद्रीय अन्न तसेच सार्वजनिक वितरण विभाग सचिव संजीव चोप्रा यांनी असा निर्णय घेतला की या सर्व संस्था एफसीआयच्या डेपोतून 3 लाख टनापर्यंत गव्हाची उचल करतील आणि त्याचे पिठात रुपांतर केल्यानंतर हे पीठ देशातील विविध किरकोळ विक्रीची दुकाने, फिरत्या विक्री वाहनांच्या माध्यमातून 29.50 रुपये प्रतिकिलो दराने ग्राहकांना त्याची विक्री करतील.
या सर्व संस्थांनी ग्राहकांना “भारत आटा” किंवा “इतर कोणत्याही समर्पक नावाने” तसेच ठळक अक्षरात कमाल किरकोळ किंमत 29.50 रुपये प्रतिकिलो असा उल्लेख असलेले गव्हाचे पीठ विकण्याचे मान्य केले. केंद्रीय भांडार दुकानांनी आजपासूनच 29.50 रुपये प्रतिकिलो दराने गव्हाच्या पिठाची विक्री सुरु केली आहे मात्र एनसीसीएफ आणि नाफेड या संस्था 6 फेब्रुवारी 2023 पासून सदर दराने गव्हाच्या पिठाची विक्री सुरु करतील.
तसेच ग्राहकांना 29.50 रुपये प्रतिकिलो दराने गव्हाच्या पिठाची विक्री करण्याबाबत संबंधित राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनांच्या शिफारसीनुसार, राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे कोणतेही महामंडळ/सहकारी संस्था/महासंघ/स्वयंसहाय्यता गट यांना देखील केंद्र सरकारकडून 23.50 रुपये प्रतिकिलो दराने गव्हाचे वितरण करण्यात येईल.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्र्यांच्या समितीने 25 जानेवारी 2023 रोजी अत्यावश्यक वर्गात मोडणाऱ्या वस्तूंच्या किंमतींचा आढावा घेतला आणि खुल्या बाजारातील विक्री योजनेच्या माध्यमातून एफसीआयकडील 30 लाख टन गव्हाचा साठा विक्रीसाठी खुला करण्याचा निर्णय घेतला.
एफसीआयच्या नेहमीच्या प्रक्रियेनुसार, ई-लिलावाच्या माध्यमातून व्यापारी, पीठ गिरण्या इत्यादींना 25 लाख टन गहू वितरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. लिलावाची बोली लावणाऱ्या प्रत्येक अर्जदाराला प्रती विभाग प्रती लिलाव जास्तीतजास्त 3000 टन गव्हासाठी ई-लिलाव प्रक्रियेत सहभागी होता येईल. लिलाव न करता, राज्य सरकारांना 10,000 टन गहू प्रती राज्य या प्रमाणात 2 लाख टन गव्हाचे वितरण करण्यात येईल.तसेच केंद्रीय भांडार/एनसीसीएफ/नाफेड यांसारखे सरकारचे सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम/सहकारी संस्था/महामंडळे यांना कोणत्याही लिलावाविना, 3 लाख टन गहू दिला जाईल.अर्थात, यासाठी, या संस्थांनी गव्हाचे पिठात रुपांतर करून ते पीठ 29.50 रुपये प्रती किलो पेक्षा अधिक कमाल किरकोळ किंमत न आकारता, जनतेला विकणे अनिवार्य आहे.
यानुसार, डीएफपीडीने केंद्रीय भांडार/एनसीसीएफ/नाफेड यांना मागणीनुसार 2.5 लाख टन गव्हाचा पुरवठा केला असून 27 जानेवारी 2023 रोजी केंद्रीय भांडार आणि नाफेड यांना प्रत्येकी 1 लाख टन तर एनसीसीएफला 50000 टन गव्हाचा पुरवठा करण्यात आला आहे.
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S.Patil/S.Chitnis/D.Rane
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| Marathi |
1,896,059 | AllFebruary2023 |
ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 29.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਦਰ ਤੇ ਆਟਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਨੈਫੇਡ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਸੀਐੱਫ 6 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਤੋਂ 29.50 ਰੁਪਏ/ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਮੁੱਲ ਤੇ ਆਟਾ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਣਗੇ
ਫੂਡ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਚਿਵ ਨੇ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਟਾ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ
ਫੂਡ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੱਕਤਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਕਰੀ ਯੋਜਨਾ (ਓਐੱਮਐੱਸਐੱਸ) ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਊਟਲੈਟਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ 29.50 ਰੁਪਏ/ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਦਰ ਤੇ ਆਟਾ (ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ) ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।
ਫੂਡ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੱਕਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਚੋਪੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਫੂਡ ਨਿਗਮ (ਐੱਫਸੀਆਈ), ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਕਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸੰਘ (ਨੇਫੇਡ) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਕਾਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੰਘ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਐੱਨਸੀਆਈ) ਨੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਐੱਫਸੀਆਈ ਡਿਪੋ ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੱਕ ਕਣਕ ਉਠਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੁਦਰਾ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਮੋਬਾਇਲ ਵੈਨ ਆਦਿ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੋਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 29.50/ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਮੁੱਲ ਤੇ ਆਟਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ 29.50 ਰੁਪਏ/ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਐੱਮਆਰਪੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਡ ਓਲੇੱਖ ਦੇ ਨਾਲ “ਭਾਰਤ ਆਟਾ” ਜਾਂ “ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਨੁਕੂਲ ਨਾਮ” ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾਮਿਤ 29.50 ਰੁਪਏ/ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਦਰ ਤੇ ਆਟੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ 29.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਆਟੇ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐੱਨਸੀਐੱਢ ਅਤੇ ਨੈਫੇਡ 6 ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੋਂ 29.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਆਟੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਗਮ/ਸਹਕਾਰਿਤਾ ਸਮਿਤੀ/ਸੰਘ/ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 29.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਆਟਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 23.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਕਣਕ ਵੰਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਾਨਯੋਗ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਮਤੀ ਨੇ 25,01.2023 ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਕਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਫੂਡ ਨਿਗਮ ਸਟਾਕ ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੂਡ ਨਿਗਮ ਦਵਾਰਾ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਧਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੋਲੀਕਰਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਲਾਮੀ ਪ੍ਰਤੀ ਖੇਤਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 3000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਲਈ ਈ-ਨੀਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਈ-ਨੀਲਾਮੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ 10,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ/ਰਾਜ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੀਐੱਸਯੂ/ਸਹਕਾਰੀ ਸੰਮਤੀਆਂ/ਸੰਘ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ/ਐੱਨਸੀਸੀਐੱਫ/ਨੈਫੇਡ ਆਦਿ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਈ-ਨੀਲਾਮੀ ਦੇ 3 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੰਡ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਣਕ ਨੂੰ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 29.50 ਰੁਪਏ/ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਐੱਮਆਰਪੀ ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡੀਐੱਫਪੀਡੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ/ਨੈਫੇਡ/ਐੱਨਸੀਸੀਐੱਫ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2.5 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਵੰਡੀ। 27 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਨੇਫੇਡ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 50000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਐੱਨਸੀਸੀਐੱਫ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
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ਏਡੀ/ਐੱਨਐੱਸ
| Punjabi |
1,895,631 | AllFebruary2023 |
8.88 LMT wheat sold on the first day of e auction by Food Corporation of India under OMSS (D) in 22 States
More than 1100 bidders participated in the first e auction
Food Corporation of India offered 22.0 LMT out of 25 LMT Wheat stock earmarked for e auction wheat from the Central pool stock to the market through various routes under the Open Market Sale Scheme (Domestic) in the first e auction on 1st February 2023. More than 1100 bidders came forward for participation in the first e auction. A quantity of 8.88 LMT was sold in the first day of e. auction in 22 states.
In Rajasthan, bidding would be conducted on 02.02.2023.
Further sale of wheat through e. auction will continue throughout the country on every Wednesday till 2nd week of March 2023.
Govt. of India has reserved 3 LMT wheat to Govt. PSUs/cooperatives/Federations like Kendriya Bhandar, NCCF and NAFED for sale without e-auction at the concessional rate of Rs 2350/Qtls for converting wheat to Atta and offer it to public at an Maximum Retail Price of Rs. 29.50 per Kg. NCCF has been allowed to lift 50000 MT of Wheat stock under the above scheme across 07 states. Allotment of 1 LMT Wheat is made to NAFED and 1 LMT Wheat made to Kendriya Bhandar under this scheme to bring down the price of Atta across the country.
Offloading of 30 LMT wheat in the market through OMSS (D) scheme within a span of two months through multiple channels will have wider reach as well as immediate impact on the soaring wheat and Atta prices and will help containing the rising prices and will bring much relief to the common man.
In order to address the rising price of wheat and Atta in the country, Group of Ministers headed by Home Minister Sri Amit Shah made some recommendations which are being followed by the Department of Food and Public Distribution.
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AD/NS
| English |
1,895,639 | AllFebruary2023 |
22 રાજ્યોમાં OMSS (D) હેઠળ ભારતીય ખાદ્ય નિગમ દ્વારા ઈ-ઓક્શનના પ્રથમ દિવસે 8.88 LMT ઘઉંનું વેચાણ થયું
પ્રથમ ઈ-ઓક્શનમાં 1100થી વધુ બિડરોએ ભાગ લીધો હતો
ફૂડ કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયાએ 1લી ફેબ્રુઆરી 2023ના રોજ પ્રથમ ઈ-ઓક્શનમાં ઓપન માર્કેટ સેલ સ્કીમ (ડોમેસ્ટિક) હેઠળ વિવિધ માર્ગો દ્વારા સેન્ટ્રલ પૂલ સ્ટોકમાંથી ઘઉંના ઈ-ઓક્શન માટે નિર્ધારિત 25 LMT ઘઉંના સ્ટોકમાંથી 22.0 LMT ઓફર કર્યા હતા. પ્રથમ ઈ-ઓક્શનમાં ભાગ લેવા માટે 1100 બિડર્સ આગળ આવ્યા હતા. 22 રાજ્યોમાં હરાજીve પ્રથમ દિવસે 8.88 LMT જથ્થાનું વેચાણ થયું હતું.
રાજસ્થાનમાં, બિડિંગ 02.02.2023 ના રોજ હાથ ધરવામાં આવશે.
ઘઉંનું વધુ વેચાણ ઈ હરાજી દ્વારા માર્ચ 2023ના બીજા સપ્તાહ સુધી દર બુધવારે દેશભરમાં ચાલુ રહેશે.
સરકાર. ભારતે સરકાર માટે 3 LMT ઘઉં અનામત રાખ્યા છે. કેન્દ્રીય ભંડાર, NCCF અને NAFED જેવા PSU/સહકારીઓ/ફેડરેશન ઘઉંને આટામાં રૂપાંતરિત કરવા માટે રૂ. 2350/Qtls ના રાહત દરે ઈ-ઓક્શન વિના વેચાણ માટે રખાશે અને રૂ. 29.50 પ્રતિ કિલોની મહત્તમ છૂટક કિંમતે જાહેર જનતાને ઓફર કરાશે. NCCF ને ઉપરોક્ત યોજના હેઠળ 07 રાજ્યોમાં 50000 MT ઘઉંનો સ્ટોક ઉપાડવાની મંજૂરી આપવામાં આવી છે. સમગ્ર દેશમાં આટાના ભાવમાં ઘટાડો કરવા માટે આ યોજના હેઠળ 1 LMT ઘઉં નાફેડને અને 1 LMT ઘઉં કેન્દ્રીય ભંડારને ફાળવવામાં આવે છે.
બહુવિધ ચેનલો દ્વારા બે મહિનાના ગાળામાં OMSS (D) સ્કીમ દ્વારા 30 LMT ઘઉં બજારમાં ઉતારવાથી ઘઉં અને આટાના વધતા ભાવો પર તાત્કાલિક અસર થશે અને તે વધતા ભાવને નિયંત્રિત કરવામાં મદદ કરશે અને સામાન્ય માણસને રાહત મળશે.
દેશમાં ઘઉં અને આટાના વધતા ભાવને સંબોધવા માટે, ગૃહ પ્રધાન શ્રી અમિત શાહની આગેવાની હેઠળના મંત્રીઓના જૂથે કેટલીક ભલામણો કરી હતી જેનું ખાદ્ય અને જાહેર વિતરણ વિભાગ દ્વારા પાલન કરવામાં આવી રહ્યું છે.
YP/GP/NP
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| Gujarati |
1,895,729 | AllFebruary2023 |
22 மாநிலங்களில் திறந்த வெளி சந்தை விற்பனைத் திட்டத்தின் கீழ் (உள்நாடு) இந்திய உணவுக் கழகத்தின் மின்னணு ஏலத்தின் முதல்நாளில் 8.88 லட்சம் மெட்ரிக் டன் கோதுமை விற்பனையானது
மத்திய அரசின் தொகுப்பில் உள்ள 25 லட்சம் மெட்ரிக் டன் கோதுமையில் 22 லட்சம் மெட்ரிக் டன் கோதுமையை விற்பனை செய்ய இந்திய உணவுக் கழகம் முன்வந்தது. அதன்படி, திறந்த வெளி சந்தை விற்பனைத் திட்டத்தின் கீழ், (உள்நாடு) மின்னணு ஏலத்தின் முதல் நாளான 1, பிப்ரவரி 2023 அன்று 8.88 லட்சம் மெட்ரிக் டன் கோதுமை விற்பனையானது. 22 மாநிலங்களில் நடைபெற்ற இந்த மின்னணு ஏலத்தில் 1100க்கும் மேற்பட்டவர்கள் பங்கேற்றனர்.
மின்னணு ஏலம் மூலம் கோதுமை விற்பனை நாடு முழுவதும் ஒவ்வொரு புதன்கிழமையன்றும் மார்ச் 2-வது வாரம், 2023 வரை நடைபெறும். அரசு பொதுத்துறை நிறுவனங்கள், கூட்டுறவு சங்கங்கள், மத்திய அரசு ஊழிர்களுக்கான நுகர்வோர் கூட்டுறவு சங்கங்கள் போன்ற கூட்டமைப்புகளுக்காக 3 லட்சம் மெட்ரிக் டன் கோதுமையை மத்திய அரசு இருப்பு வைத்துள்ளது.
2 மாதங்களில் 30 லட்சம் மெட்ரிக் டன் கோதுமையை திறந்தவெளிச் சந்தையில் விநியோகிக் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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AP/IR/RS/RR
| Tamil |
1,895,643 | AllFebruary2023 |
او ایم ایس ایس (ڈی )کے تحت 22 ریاستوں میں فوڈ کارپوریشن آف انڈیا کے ذریعہ ای نیلامی کے پہلے دن 8.88 ایل ایم ٹی گیہوں فروخت ہوئی
پہلی ای نیلامی میں 1100 سے زیادہ بولی دہندگان نے حصہ لیا
فوڈ کارپوریشن آف انڈیا نے یکم فروری 2023 کو پہلی ای نیلامی میں اوپن مارکیٹ سیل اسکیم (گھریلو) کے تحت مختلف راستوں کے ذریعے سنٹرل پول اسٹاک سے گندم کی ای نیلامی کے لیے مختص 25 ایل ایم ٹی گندم کے اسٹاک میں سے 22.0 یل ایم ٹی کی پیشکش کی۔ پہلی ای نیلامی میں حصہ لینے کے لیے 1100 بولی دہندگان آگے آئے۔ ای نیلامی کے پہلے دن 22 ریاستوں میں 8.88 یل ایم ٹی کی مقدار فروخت ہوئی۔
راجستھان میں، نیلامی بولی 02.02.2023 کو منعقد کی جائے گی۔
ای نیلامی کے ذریعے گندم کی مزید فروخت مارچ 2023 کے دوسرے ہفتے تک ہر بدھ کو ملک بھر میں جاری رہے گی۔
حکومت ہند نے 3 ایل ایم ٹی گندم ، سرکاری خدمات کی کمپنیاں/امداد باہمی کی انجمنیں/فیڈریشنز جیسے کیندریہ بھنڈار، این سی سی ایف اور نافیڈ کے حق میں گندم کو آٹے میں تبدیل کرنے کے لیے 2350 روپئے فی کوئنٹل کی رعایتی شرح پر ای نیلامی کے بغیر فروخت کے لیے محفوظ کر رکھی ہے اور اسے 29.50 روپئے فی کلوگرام کی زیادہ سے زیادہ خوردہ قیمت پر عوام کو پیش کیا جاتا ہے ۔ این سی سی ایف کو 07 ریاستوں میں مذکورہ اسکیم کے تحت 50000 ایم ٹی گندم کا ذخیرہ اٹھانے کی اجازت دی گئی ہے۔ پورے ملک میں آٹے کی قیمت کو کم کرنے کے لیے اس اسکیم کے تحت 1 ایل ایم ٹی گندم نافیڈ کو اور 1 ایل ایم ٹی گندم کیندریہ بھنڈار کو دی گئی ہے۔
او ایم ایس سی (ڈی ) اسکیم کے ذریعے 30 ایل ایم ٹی گندم کو دو ماہ کے اندر متعدد چینلز کے ذریعے مارکیٹ میں اتارنے سے گندم اور آٹے کی بڑھتی ہوئی قیمتوں پر فوری اثر پڑے گا اور اس سے بڑھتی ہوئی قیمتوں پر قابو پانے میں مدد ملے گی اور عام آدمی کو بہت کچھ راحت میسر آئے گی۔
ملک میں گندم اور آٹے کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے، وزیر داخلہ جناب امت شاہ کی سربراہی میں وزراء کے گروپ نے کچھ سفارشات پیش کی ہیں جن پر خوراک اور تقسیم عامہ کے محکمہ کی طرف سے عمل درآمد کیا جارہا ہے۔
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ش ح۔س ب ۔ م ص
(U: 1110)
| Urdu |
1,895,702 | AllFebruary2023 |
ओएमएसएस (डी) के तहत भारतीय खाद्य निगम द्वारा 22 राज्यों में ई-नीलामी के पहले दिन 8.88 एलएमटी गेहूं बेचा गया
पहली ई-नीलामी में 1100 से अधिक बोली-कर्ताओं ने भाग लिया
भारतीय खाद्य निगम ने पहली ई-नीलामी में मुक्त बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के तहत विभिन्न जरियों से केंद्रीय पूल स्टॉक से ई-नीलामी के लिए निर्धारित 25 एलएमटी गेहूं भंडारण में से 22.0 एलएमटी की पेशकश की। उक्त पहली ई-नीलामी एक फरवरी 2023 को हुई। पहली ई-नीलामी में भाग लेने के लिए 1100 से अधिक बोली-कर्ता हाजिर थे। 22 राज्यों में ई- नीलामी के पहले दिन गेहूं की 8.88 एलएमटी की मात्रा बेची गई।
राजस्थान में, बोली दो फरवरी, 2023 को आयोजित की जाएगी।
ई-नीलामी के माध्यम से गेहूं की बिक्री पूरे देश में मार्च 2023 के दूसरे सप्ताह तक प्रत्येक बुधवार को दो बजे तक जारी रहेगी।
भारत सरकार ने सरकारी पीएसयू/सहकारी समितियों/संघों जैसे केंद्रीय भंडार, एनसीसीएफ और नैफेड को गेहूं को आटा में परिवर्तित करने के लिये तीन रुपये प्रति क्विंटल की रियायती दर पर ई-नीलामी के बिना बिक्री के लिए 2350 एलएमटी गेहूं आरक्षित किया है और इसे 29.50 रुपये प्रति किलोग्राम के अधिकतम खुदरा मूल्य पर जनता को बिक्री करने के लिये दिया है। एनसीसीएफ को उपरोक्त योजना के तहत 7 राज्यों में 50,000 मीट्रिक टन गेहूं उठाने की अनुमति दी गई है। देश भर में आटा की कीमत को कम करने के लिए इस योजना के तहत नेफेड को 01 एलएमटी गेहूं और केंद्रीय भंडार को 01 एलएमटी गेहूं का आवंटन किया जाता है।
ओएमएसएस (डी) योजना के माध्यम से दो महीने की अवधि के भीतर कई चैनलों के माध्यम से बाजार में 30 एलएमटी गेहूं पहुंचाने से व्यापक पहुंच के साथ-साथ गेहूं और आटा की बढ़ती कीमतों पर तत्काल प्रभाव पड़ेगा और बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी और आम आदमी को बहुत राहत मिलेगी।
देश में गेहूं और आटे की बढ़ती कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए, गृह मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह ने कुछ सिफारिशें कीं, जिनका खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा पालन किया जा रहा है।
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एमजी/एएम/एकेपी/वाईबी
| Hindi |
1,895,650 | AllFebruary2023 |
भारतीय खाद्य महामंडळाने ई लिलावाच्या पहिल्या दिवशी खुल्या बाजारातील विक्री योजने अंतर्गत (स्थानिक बाजारपेठेत) 22 राज्यांमध्ये, 8.88 लाख मेट्रीक टन गव्हाची केली विक्री.
पहिल्या ई लिलावात 1100 हून अधिक बोलीदारांनी घेतला भाग
भारतीय खाद्य महामंडळाने 1 फेब्रुवारी 2023 रोजी पहिल्या ई-लिलावात खुल्या बाजारातील विक्री योजने अंतर्गत (स्थानिक बाजारपेठेत) विविध मार्गांद्वारे केन्द्राच्या साठ्यातील गव्हाच्या ई-लिलावासाठी राखून ठेवलेल्या 25 लाख मेट्रीक टन गव्हाच्या साठ्यापैकी 22.0 लाख मेट्रीक टन गहू विक्रीसाठी खुला केला. पहिल्या ई लिलावात 1100 हून अधिक बोलीदारांनी भाग घेतला. ई लिलावाच्या पहिल्या दिवशी 22 राज्यांमध्ये, 8.88 लाख मेट्रीक टन गव्हाची विक्री झाली.
राजस्थानमध्ये, 02.02.2023 रोजी लिलाव होणार आहे.
ई लिलावाद्वारे गव्हाची पुढील विक्री मार्च 2023 च्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत दर बुधवारी देशभरात सुरू राहील.
केन्द्र सरकारने 3 लाख मेट्रीक टन गहू स्वतःकडे राखून ठेवला आहे. सार्वजनिक उपक्रम/सहकारी संस्था/केन्द्रीय भांडार,एनसीसीएफ आणि नाफेड सारख्या महासंघांना लिलावाशिवाय प्रति क्विंटल 2350 रुपये या सवलतीच्या दराने हा गहू विकला जाईल. जेणेकरुन जनतेला प्रति किलो कमाल 29.50 रुपये दराने गव्हाचे पिठ उपलब्ध करता येईल.
एनसीसीएफला वरील योजनेअंतर्गत 07 राज्यांमध्ये 50,000 मेट्रीक टन गव्हाचा साठा विकत घेण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. देशभरातील पिठाच्या किमती आटोक्यात आणण्यासाठी या योजनेअंतर्गत 1 लाख मेट्रीक टन गहू नाफेडला आणि 1 लाख मेट्रीक टन गहू केंद्रीय भांडारला दिला जातो.
खुल्या बाजारातील विक्री योजने अंतर्गत (स्थानिक बाजारपेठेत) 30 लाख मेट्रीक टन गहू दोन महिन्यांच्या कालावधीत अनेक माध्यमांद्वारे बाजारात आणला जाईल. यामुळे गहू आणि पिठाच्या वाढत्या किमतींवर तत्काळ परिणाम होऊन त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होईल, परिणामी सर्वसामान्यांना दिलासा मिळेल.
देशातील गहू आणि पिठाच्या वाढत्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी, गृहमंत्री अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रीगटाने काही शिफारसी केल्या आहेत. अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभाग त्याचे पालन करत आहे.
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Suvarnab/VinayakG/DY
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| Marathi |
1,895,778 | AllFebruary2023 |
ਓਐੱਮਐੱਸਐੱਸ (ਡੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ 22 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਨੀਲਾਮੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 8.88 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਕਣਕ ਵੇਚੀ ਗਈ
ਪਹਿਲੀ ਈ-ਨੀਲਾਮੀ ਵਿੱਚ 1100 ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਬੋਲੀ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ
ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਅ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਈ-ਨੀਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਕਰੀ ਯੋਜਨਾ (ਘਰੇਲੂ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਭਿੰਨ ਜ਼ਰੀਆ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਸਟਾਕ ਰਾਹੀਂ ਈ-ਨੀਲਾਮੀ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ 23 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਕਣਕ ਭੰਡਾਰਨ ਵਿੱਚੋਂ 22.0 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਕਤ ਪਹਿਲ ਈ-ਨੀਲਾਮੀ ਇੱਕ ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਹੋਈ। ਪਹਿਲੀ ਈ-ਨੀਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ 100 ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਬੋਲੀ-ਕਰਤਾਵਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। 22 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਨੀਲਾਮੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਣਕ ਦੀ 8.88 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੇਚੀ ਗਈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ, ਬੋਲੀ ਦੋ ਫਰਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਈ-ਨੀਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਕਣਕ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ 2023 ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੀਐੱਸਯੂ/ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ/ਸੰਘਾਂ ਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ, ਐੱਨਸੀਸੀਐੱਫ ਅਤੇ ਨੈਫੇਡ ਨੂੰ ਕਣਕ ਨੂੰ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰ ’ਤੇ ਈ-ਨੀਲਾਮੀ ਦੇ ਬਿਨਾ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਲਈ 2350 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਕਣਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 29.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਅਧਿਕਤਮ ਖੁਦਰਾ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐੱਨਸੀਸੀਐੱਫ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 7 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 50,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਟੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੇਫੇਡ ਨੂੰ 01 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ 01 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡੀ ਹੈ।
ਓਐੱਮਐੱਸਐੱਸ (ਡੀ) ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 30 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਕਣਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਣਕ ਅਤੇ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਤਤਕਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕੁਝ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੂਡ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪਾਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
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ਏਡੀ/ਐੱਨਐੱਸ
| Punjabi |
1,896,198 | AllFebruary2023 |
ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా 8.88 ఎల్ ఎం టీ గోధుమలు ఓ ఎం ఎం ఎస్ (డీ) కింద ఇ-వేలం ద్వారా మొదటి రోజు 22 రాష్ట్రాల్లో విక్రయించింది.
మొదటి ఇ వేలంలో 1100 మందికి పైగా బిడ్డర్లు పాల్గొన్నారు.
ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఫిబ్రవరి,1, 2023న జరిగిన మొదటి ఇ వేలంలో బహిరంగ మార్కెట్ అమ్మకం పధకం (దేశీయ) కింద వివిధ మార్గాల ద్వారా సెంట్రల్ పూల్ స్టాక్ నుండి ఇ-వేలం కోసం కేటాయించిన 25 ఎల్ ఎం టీ గోధుమ స్టాక్‌లో 22.0 ఎల్ ఎం టీ ని మార్కెట్‌కి అందించింది. మొదటి ఇ వేలంలో పాల్గొనేందుకు 1100 మంది పైగా బిడ్డర్లు ముందుకు వచ్చారు. మొదటి రోజు వేలంలో 22 రాష్ట్రాల్లో 8.88 ఎల్ ఎం టీ పరిమాణం విక్రయించింది.
రాజస్థాన్‌లో బిడ్డింగ్ 02.02.2023న నిర్వహించబడుతుంది.
ఈ వేలం ద్వారా గోధుమల తదుపరి విక్రయం 2023 మార్చి 2వ వారం వరకు ప్రతి బుధవారం దేశవ్యాప్తంగా కొనసాగుతుంది.
ప్రభుత్వం 3 ఎల్ ఎం టీ గోధుమలను కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు భండార్, ఎన్ సీ సీ ఎఫ్ మరియు ఎన్ ఏ ఎఫ్ ఈ డీ వంటి పీ ఎస్ యూ లు/సహకార సంస్థలు/ఫెడరేషన్‌లకు క్వింటాల్ కు రూ. 2350/ రాయితీ రేటుతో గరిష్ట రిటైల్ ధర కిలోకు రూ 29.50 తో ఇ-వేలం లేకుండా గోధుమలను అట్టాగా మార్చి విక్రయించటానికి రిజర్వ్ చేసింది. పైన పేర్కొన్న పథకం కింద 7 రాష్ట్రాలలో 50000 ఎం టీ గోధుమ స్టాక్ను ఎన్ సీ సీ ఎఫ్ తీసుకోవడానికి అనుమతించబడింది. దేశవ్యాప్తంగా ఆటా ధరను తగ్గించేందుకు ఈ పథకం కింద 1 ఎల్ ఎం టీ గోధుమలను ఎన్ ఏ ఎఫ్ ఈ డీ కి మరియు 1 ఎల్ ఎం టీ గోధుమలను కేంద్రీయ భండార్‌కు కేటాయించారు.
బహుళ మార్గాల ద్వారా రెండు నెలల వ్యవధిలో ఓ ఎం ఎం ఎస్ (డీ) పథకం ద్వారా 30 ఎల్ ఎం టీ గోధుమలను మార్కెట్‌లో ఆఫ్‌లోడ్ చేయడంతో గోధుమలు మార్కెట్‌లో విస్తృతంగా చేరుకోవడంతో పెరుగుతున్న గోధుమ ధరలు అలాగే అట్టా ధరలపై తక్షణ ప్రభావం చూపుతుంది కాబట్టి పెరుగుతున్న ధరలను అదుపు చేయడంలో సహాయపడుతుంది. దీనితో సామాన్యులకు ఉపశమనం కలుగుతుంది.
దేశంలో పెరుగుతున్న గోధుమలు మరియు ఆటా ధరలను నిలువరించడానికి హోం మంత్రి శ్రీ అమిత్ షా నేతృత్వంలోని మంత్రుల బృందం ఆహార మరియు ప్రజా పంపిణీ శాఖ అనుసరించే కొన్ని సిఫార్సులను చేసింది.
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| Telugu |
1,900,421 | AllFebruary2023 |
Union Home Minister and Minister of Cooperation, Shri Amit Shah attended the valedictory function of the two-day Cooperative Maha Conclave organized by Dainik Sakal Group as the Chief Guest at Pune, Maharashtra today
With the principal of Sahkar se Samridhi given by Prime Minister Shri Narendra Modi, no one can stop the growth of the cooperative sector, now no one can do injustice to the cooperative sector
The Government led by Prime Minister Shri Narendra Modi is making every possible effort to solve the problems of the cooperative sector
Cooperatives will be the most relevant sector after upcoming decade
Cooperatives in Maharashtra are very old and strong as cooperatives have been the nature of Maharashtra and the state has contributed a lot in spreading cooperatives across the country
The new cooperative policy to be made under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi will decide the direction of cooperatives in the country for the next 20 years
The size and scope of the National Cooperative Development Corporation (NCDC) will be increased more than three times before 2025, the Government led by Prime Minister Shri Narendra Modi has also permitted the cooperatives to enter the GEM portal for government procurement
In this year's budget, Government led by Prime Minister Shri Narendra Modi has brought parity in taxation for the cooperative societies
Government of India has also given FPO status to PACS, all the benefits given to FPOs will now be available to PACS as well
Ethanol blending reduced our oil import by 10% and saved foreign exchange of Rs 41,500 crore, it has reduced trade deficit and this 10% went to cooperative sugar mills and through them to farmers
Rs. 2 lakh crore will be invested for the construction of ethanol projects and the Central Government will pay 6% interest through subsidy, 10% mixing alone has achieved reduction of 27 lakh tonnes of carbon emissions and 20% mixing will double these figures
The cooperative sector will have to increase its credibility and improve the systems through self-analysis, the cooperative sector itself will also have to take up its responsibilities
Union Home Minister and Minister of Cooperation, Shri Amit Shah attended the two-day Sahakar Sammelan organized by Dainik Sakal Group as the chief guest at Pune, Maharashtra today. Several dignitaries including Chief Minister of Maharashtra, Shri Eknath Shinde and Deputy Chief Minister Shri Devendra Fadnavis were present on this occasion.
In his address, the Union Cooperation Minister said that the Government under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi will make every possible effort to solve the problems of the cooperative sector. He said that today, Maharashtra is among the few states in the country which are doing well in the cooperative sector. He said that co-operatives in Maharashtra are very old as cooperative has been the nature of Maharashtra and this state has contributed a lot in spreading co-operatives across the country.
Shri Amit Shah said that Prime Minister Shri Narendra Modi has established a separate Ministry of Cooperation so that all cooperative issues can be focused upon. He said that even today, 31 percent of India's total sugar production is done by cooperative sugar mills, 16 percent of milk is procured from cooperative institutions, 13 percent of wheat, 20 percent of paddy is procured by coopertives and 25 percent of total fertilizers are produced by cooperative societies. He said that if the rural economy does not get a big thrust from cooperatives then it cannot flourish. Shri Shah said that there is a huge network of Cooperative Credit Societies in our country and this has given impetus to the economic development of the lower strata of the country. He said that even today co-operative is not irrelevant and after upcoming decade co-operative will be the most relevant sector.
The Union Home Minister and Minister of Cooperation said that the cooperative sector of Maharashtra is big, strong and comprehensive. Out of about 8.5 lakh cooperative societies in the country, 2 lakh are in Maharashtra. 67 percent of the country's residential cooperative societies are in Maharashtra, 35 percent of livestock societies, 27 percent of sugar cooperative societies, 16 percent of marketing societies, 14 percent of fishery industry societies and 11 percent of food processing societies are in Maharashtra. In addition, Maharashtra has 21 percent of the country's PACS, and 32 percent of the total urban banks which means 490 banks are in Maharashtra, along with 6529 bank branches are here which is 60 percent of the country's total branches. This means that cooperatives are major strength of Maharashtra. Maharashtra has deposits of about Rs 3.25 lakh crore through Urban Cooperative Banks, which is 62 percent of the total urban bank deposits in the country.
Shri Amit Shah said that Prime Minister Shri Narendra Modi had constituted the Ministry of Cooperation with a big vision to increase the prosperity of rural, semi-urban and urban areas of the country through cooperatives. He said that the entire country has been mapped from the point of view of cooperatives – as developed states, developing states and underdeveloped states, and through this we tried to find solutions to the problems of each region. He said that once upon a time mass production was the formula for development, but in a country like India with a huge population, there is a need to remove unemployment and empower people economically through the formula of mass production by masses.
The Union Cooperation Minister said that unless the basic primary societies are strengthened in the country, co-operatives cannot be strong. He said that the Government led by Prime Minister Shri Narendra Modi has decided to computerize the country's 63,000 PACS to strengthen them. Along with this, new model bylaws of PACS have been prepared and sent to the states, in which provision has been made to make PACS multi-purpose. The government under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi is making efforts to make PACS viable through 30 different works under the model bylaws of Multidimensional PACS. He said that under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi, it has been decided to make Multidimensional PACS in every Panchayat and now 2 lakh new PACS will be made in India in 3 years, after which PACS will be available in every Panchayat of the country.
Shri Amit Shah said that PACS are also being given the task of CSC (Common Service Center) and for this a National Cooperative Database is being created and 80 percent work has been completed. Through this we will be able to expand cooperatives and find dry areas. He said that to give a strong base to this entire process, a cooperative policy will have to be formulated and for this a committee has been formed which will prepare the draft cooperative policy in a short span of time. He said that the new cooperative policy will decide the direction of cooperatives in the country for the next 20 years. He said that along with promoting cooperatives, to meet the requirement of trained manpower in this sector, the government led by Prime Minister Shri Narendra Modi has decided to set up a multipurpose cooperative university, which will provide trained manpower for every sector of cooperatives. Shri Shah said that the size and scope of the National Cooperative Development Corporation (NCDC) will be increased by more than three times before 2025. The government under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi has also permitted the cooperatives for Government procurement on the GEM portal. He said that the in this year's budget, Government led by Prime Minister Shri Narendra Modi has brought parity in taxation matters for the cooperative societies. He said that the Government has also retrospectively waived the due amount of Rs.10 thousand crores additional income tax that cooperative sugar mills had to pay on payment of sugarcane which is an unprecedented step. Along with this, 3 multistate cooperative societies are also going to be formed on the lines of Amul. He said that a multistate cooperative organic society will be formed for marketing of organic products, which will not only perform the testing of land and product but will also do the branding of organic products. We are also going to set up a multistate export house which will export farmers' produce through PACS and deposit its profits directly into farmers' accounts from PACS. He said that the government led by Prime Minister Shri Narendra Modi has also given FPO status to PACS, so that now all the benefits given to FPOs will be available to PACS.
The Union Cooperation Minister said that the Government of India had decided in 2015 that by 2025, we will mix 20 percent ethanol in petrol. For this, a mid-term target was set till 2022 that 10 percent ethanol blending would be reached in November, 2022, but we achieved this target ahead of time in September itself, which has become 12 percent today. He said that this reduced our oil import by 10 percent and saved foreign exchange of about Rs 41,500 crore, which also reduced our trade deficit and this 10 percent went to the cooperative sugar mills and through them to the farmers. Apart from this, Rs 2 lakh crore will be invested for the construction of ethanol projects and the central government will pay 6% interest through subsidy. With 10% mixing of ethanol, a reduction of 27 lakh tonnes of carbon emissions has been achieved and with 20% mixing, these figures will be doubled.
Shri Amit Shah said that the cooperative sector will have to self introspect on its performance and increase its credibility. He said that the cooperative sector should improve its systems and take up its responsibilities. He said that now no one can do injustice to the cooperative sector and with the principle of Sehkar se Samridhi given by Prime Minister Shri Narendra Modi by forming the Ministry of Cooperation, no one can stop the growth of the cooperative sector.
RK/AY/AKS
| English |
1,900,487 | AllFebruary2023 |
مرکزی وزیر داخلہ و تعاون جناب امت شاہ نے آج پونے، مہاراشٹر میں دینک سکال گروپ کے ذریعے منعقدہ دو روزہ کوآپریٹو مہا کنکلیو کی اختتامی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔
وزیراعظم جناب نریندر مودی نے تعاون سے خوشحالی کا فارمولہ دیا ہے، جو تعاون کے شعبے کے ہر مسئلے کو حل کرنے کا امکان رکھتا ہے
کوآپریٹو سیکٹر کی ترقی کو کوئینہیں روک سکتا، اب کوآپریٹو سیکٹر کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوسکتی۔
مہاراشٹر میں کوآپریٹو بہت پرانے اور مضبوط ہیں کیوں کہ کوآپریٹو مہاراشٹر کی فطرت رہے ہیں اور ریاست نے ملک بھر میں کوآپریٹو کو پھیلانے میں بہت تعاون کیا ہے۔
مودی جی کی قیادت میں تیار کی جانے والی نئی کوآپریٹو پالیسی اگلے 20 برسوں کے لیے ملک میں کوآپریٹو کی سمت طے کرے گی
مودی حکومت نے کوآپریٹوز کو سرکاری خریداری کے لیے جی ای ایم پورٹل میں داخل ہونے کی بھی اجازت دی ہے۔
مودی حکومت نے ٹیکس کے معاملے میں کوآپریٹو سوسائٹیوں کو برابر لانے کا کام کیاہے۔
ایتھنول ملانے سے ہماری تیل کی درآمدات میں 10 فیصد کمی کی وجہ سے 41,500 کروڑ روپے کے غیر ملکی زرمبادلہ کی بچت ہوئی ہے، اس سے تجارتی خسارہ کم ہوا ہے اور یہ 10 فیصد کوآپریٹو شوگر ملیں اور ان کے ذریعے کسان ایتھنول پروجیکٹوںکی تعمیر کے لیے 2 لاکھ کروڑ روپے کیسرمایہ کاری کریں گے اور مرکزی حکومت سبسڈی کے ذریعے 6 فیصد سود ادا کرے گی۔ 10 فیصد مکسنگ سے کاربن کے اخراج میں 2.7
ملین ٹن کی کمی واقع ہوئی ہے اور 20 فیصد مکسنگ سے یہ اعداد و شمار دوگنا ہوجائیں گے
کوآپریٹو سیکٹر کو اپنی ساکھ بڑھانا ہوگی، خود غور و فکر کے ساتھ نظام کو بہتر بنانا ہوگا اور اپنی ذمہ داریاں بھی نبھانی ہوں گی۔
مرکزی وزیر داخلہ و تعاون جناب امت شاہ نے آج پونے، مہاراشٹر میں دینک سکال گروپ کے ذریعے منعقدہ دو روزہ کوآپریٹو کانفرنس میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ مہاراشٹر کے وزیر اعلی جناب ایکناتھ شندے اور نائب وزیر اعلی جناب دیویندر فڑنویس بھی اس موقع پر موجود تھے۔
اپنے خطاب میں مرکزی تعاون کے وزیر نے کہا کہ مرکز میں جناب نریندر مودی جی کی حکومت کوآپریٹو سیکٹر کے مسائل کو حل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے گی۔ انھوں نے کہا کہ آج صرف چند ریاستیں ملک میں کوآپریٹو سیکٹر میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہیں اور ان میں سے ایک مہاراشٹر ہے۔ انھوں نے کہا کہ مہاراشٹر میں کوآپریٹو بہت پرانے ہیں کیوں کہ کوآپریٹو مہاراشٹر کی فطرت رہی ہے اور ریاست نے ملک بھر میں کوآپریٹو کو پھیلانے میں بہت تعاون کیا ہے۔
جناب امت شاہ نے کہا کہ وزیر اعظم جناب نریندر مودی جی نے تعاون کی ایک علیحدہ وزارت قائم کی ہے تاکہ تعاون کے تمام سوالوں پر توجہ مرکوز کی جا سکے۔ انھوں نے کہا کہ ہندوستان کی کل چینی پیداوار کا 31 فیصد اب بھی کوآپریٹو شوگر ملوں سے ہوتا ہے، دودھ کی 16 فیصد خریداری کوآپریٹوز سے کی جاتی ہے، 13 فیصد گندم، 20 فیصد دھان کوآپریٹوز کے ذریعے خریدا جاتا ہے، کل کھاد کا 25 فیصد آج کوآپریٹو سوسائٹیوں کے ذریعے پیدا کیا جاتا ہے۔ انھوں نے کہا کہ اگر دیہی معیشت کو کوآپریٹو کا بہت زیادہ زور نہیں ملے گا تو یہ اتنا پھل پھول نہیں سکتا۔ جناب شاہ نے کہا کہ ہمارے ملک میں کوآپریٹو کریڈٹ سوسائٹیوں کا ایک بڑا نیٹ ورک ہے اور اس نے ملک کے نچلے طبقے کی اقتصادی ترقی کو فروغ دیا ہے۔ انھوں نے کہا کہ آنے والی دہائی میں کوآپریٹو سب سے زیادہ متعلقہ شعبہ ہوگا۔
مرکزی وزیر داخلہ و تعاون نے کہا کہ مہاراشٹر کا کوآپریٹو سیکٹر بہت بڑا، مضبوط اور جامع ہے۔ ملک کی تقریبا 8.2 لاکھ کوآپریٹو سوسائٹیوں میں سے 67 لاکھ صرف مہاراشٹر میں ہیں، ملک میں 35 فیصد رہائشی کوآپریٹو سوسائٹیاں مہاراشٹر میں ہیں، لائیو سٹاک سوسائٹیاں 27 فیصد، شوگر کوآپریٹو 16 فیصد، مارکیٹنگ سوسائٹیاں 14 فیصد، فشریز سوسائٹیاں 11 فیصد اور فوڈ پروسیسنگ سوسائٹیاں 21 فیصد ہیں۔ مہاراشٹر میں بھی ملک کی 32 فیصد پی اے سی ایس ہے، اور کل شہری بینکوں کا 490 فیصد، یعنی 6529 بینک مہاراشٹر میں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ مہاراشٹر میں 60 بینک شاخیں ہیں، جو ملک کی کل شاخوں کا 3 فیصد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوآپریٹو مہاراشٹر میں ایک بہت بڑی طاقت ہیں۔ مہاراشٹر میں شہری کوآپریٹو بینکوں کے ذریعے تقریبا 25.62 لاکھ کروڑ روپے جمع ہیں، جو ملک کے کل شہری بینک ڈپازٹس کا <> فیصد ہے۔
جناب امت شاہ نے کہا کہ وزیر اعظم مودی نے ایک بڑے ویژن کے ساتھ کوآپریٹو کے ذریعے ملک کے دیہی، نیم شہری اور شہری علاقوں کی خوشحالی کو مزید بڑھانے کے مقصد سے تعاون کی وزارت تشکیل دی ہے۔ انھوں نے کہا کہ ترقی یافتہ ریاستوں، ترقی پذیر ریاستوں اور پسماندہ ریاستوں کے تعاون سے پورے ملک کا نقشہ بنایا گیا ہے اور اس کے ذریعے ہم نے ہر شعبے کے مسائل کا حل تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ انھوں نے کہا کہ ایک زمانے میں ترقی، بڑے پیمانے پر پیداوار کا فارمولا ہوا کرتا تھا لیکن ہندوستان جیسے بڑی آبادی والے ملک میں بڑے پیمانے پر پیداوار کے فارمولے کے ذریعے بے روزگاروں اور لوگوں کو مالی طور پر بااختیار بنانے کی ضرورت ہے۔
مرکزی تعاون کے وزیر نے کہا کہ جب تک ملک میں بنیادی پرائمری سوسائٹیوں کو مضبوط نہیں کیا جاتا تب تک کوآپریٹو کو مضبوط نہیں کیا جاسکتا ہے۔ انھوں نے کہا کہ اس کے لیے نریندر مودی حکومت نے ملک کے 63000 پیک کو کمپیوٹرائز کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی پی اے سی ایس کے نئے ماڈل تیار کرکے ریاستوں کو بھیجے گئے ہیں، جس میں پی اے سی ایس کو کثیر المقاصد بنانے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ مودی حکومت کثیر جہتی پیک کے ماڈل بائی لاز کے ذریعے 30 مختلف کاموں کے ذریعے پی اے سی ایس کو قابل عمل بنانے کی کوششیں کر رہی ہے۔ انھوں نے کہا کہ وزیر اعظم مودی کی قیادت میں ہر پنچایت میں کثیر الجہتی پی اے سی (پی اے سی ایس) بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اب 2 سال میں ہندوستان میں 3 لاکھ نئے پی اے سی ایس بنائے جائیں گے جس کے بعد ملک کی ہر پنچایت میں پی اے سی ایس دستیاب ہوگا۔
جناب امت شاہ نے کہا کہ پی اے سی ایس کو سی ایس سی (کامن سروس سینٹر) کا کام بھی دیا جارہا ہے اور اس کے لیے ایک قومی کوآپریٹو ڈیٹا بیس بنایا جارہا ہے جس کا 80 فیصد کام مکمل ہوچکا ہے۔ اس کے ذریعے، ہم کوآپریٹو کو بڑھانے اور خشک علاقے کو تلاش کرنے کے قابل ہوں گے. انھوں نے کہا کہ اس پورے عمل کو مضبوط بنیاد دینے کے لیے کوآپریٹو پالیسی تشکیل دینا ہوگی اور اس کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو کچھ ہی وقت میں کوآپریٹو پالیسی کا مسودہ تیار کرے گی۔ انھوں نے کہا کہ نئی کوآپریٹو پالیسی اگلے 20 برسوں کے لیے ملک میں کوآپریٹو کی سمت کا تعین کرے گی۔ انھوں نے کہا کہ کوآپریٹو کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ اس شعبے میں جدید افرادی قوت کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مودی حکومت نے ایک کثیر المقاصد کوآپریٹو یونیورسٹی بنانے کا فیصلہ کیا ہے جو کوآپریٹو کے ہر شعبے کے لیے جدید افرادی قوت فراہم کرے گی۔ جناب شاہ نے کہا کہ نیشنل کوآپریٹو ڈیولپمنٹ کارپوریشن (این سی ڈی سی) کے حجم اور دائرہ کار کو 2025 سے پہلے تین گنا سے زیادہ بڑھایا جائے گا۔ مودی حکومت نے کوآپریٹوز کو سرکاری خریداری کے لیے جی ای ایم پورٹل میں داخل ہونے کی بھی اجازت دی ہے۔ انھوں نے کہا کہ مودی حکومت نے اس سال کے بجٹ میں کوآپریٹو سوسائٹیوں کو ٹیکس کے لحاظ سے برابر لانے کا کام کیا ہے۔ انھوں نے کہا کہ مودی حکومت نے گنے کی ادائیگی پر کوآپریٹو شوگر ملوں کی جانب سے ادا کیے جانے والے اضافی انکم ٹیکس کو پچھلی مدت سے ہٹا کر 10 ہزار کروڑ روپے کی واجب الادا رقم معاف کرنے کا کام بھی کیا ہے جو ایک بے مثال قدم ہے۔ اس کے ساتھ ہی امول کی طرز پر حکومت ہند کی جانب سے 3 ملٹی اسٹیٹ کوآپریٹو سوسائٹیاں بھی تشکیل دی جارہی ہیں۔ انھوں نے کہا کہ نامیاتی مصنوعات کی مارکیٹنگ کے لیے ایک ملٹی اسٹیٹ کوآپریٹو آرگینک سوسائٹی تشکیل دی جائے گی جو زمین، مصنوعات کی جانچ کے ساتھ ساتھ ان مصنوعات کی برانڈنگ بھی کرے گی۔ ہم ایک ملٹی اسٹیٹ ایکسپورٹ ہاؤس بھی قائم کرنے جا رہے ہیں جو پی اے سی ایس کے ذریعے کسانوں کی مصنوعات برآمد کرے گا اور اس کا منافع براہ راست پی اے سی ایس کے ذریعے کسانوں کے اکاؤنٹ میں جمع کرے گا۔ انھوں نے کہا کہ نریندر مودی حکومت نے پی اے سی ایس کو ایف پی او کا درجہ دینے کا کام بھی کیا ہے تاکہ اب ایف پی اوز کے تمام فوائد پی اے سی ایس کو بھی ملیں گے۔
مرکزی تعاون کے وزیر نے کہا کہ حکومت ہند نے 2015 میں فیصلہ کیا تھا کہ ہم 2025 تک پٹرول میں 20 فیصد ایتھنول مکس کریں گے۔ اس کے لیے 2022 تک وسط مدتی ہدف مقرر کیا گیا تھا کہ ہم نومبر 2022 میں 10 فیصد ایتھنول ملانے تک پہنچ جائیں گے لیکن ہم نے یہ ہدف ستمبر میں ہی حاصل کر لیا تھا جو آج بڑھ کر 12 فیصد ہو گیا ہے۔ انھوں نے کہا، 'اس سے ہماری تیل کی درآمدات میں 10 فیصد کمی آئی ہے اور تقریبا 41،500 کروڑ روپے کے غیر ملکی زرمبادلہ کی بچت ہوئی ہے، جس سے ہمارا تجارتی خسارہ بھی کم ہوا ہے اور یہ 10 فیصد ان کے ذریعے کوآپریٹو شوگر ملوں اور کسانوں کی جیبوں میں چلا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایتھنول پروجیکٹوں کی تعمیر کے لیے 2 لاکھ کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کی جائے گی اور مرکزی حکومت سبسڈی کے ذریعے 6 فیصد سود ادا کرے گی اور 10 فیصد مکسنگ سے کاربن کے اخراج میں 27 لاکھ ٹن کی کمی واقع ہوئی ہے اور 20 فیصد مکسنگ سے یہ اعداد و شمار دوگنا ہوجائیں گے۔
جناب امت شاہ نے کہا کہ کوآپریٹو سیکٹر کو بھی اپنی کارکردگی کا جائزہ لینا ہوگا اور اس کی ساکھ میں اضافہ کرنا ہوگا۔ انھوں نے کہا کہ کوآپریٹو سیکٹر کو خود غور و خوض کے ساتھ نظام کو بہتر بنانا ہوگا اور اپنی ذمہ داریاں نبھانی ہوں گی۔ انھوں نے کہا کہ اب کوئی بھی کوآپریٹو سیکٹر کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتا اور وزیر اعظم مودی کے ذریعے دیے گئے فارمولے سے لے کر وزارت تعاون بنا کر خوشحالی تک کوآپریٹو سیکٹر کی ترقی کو کوئی نہیں روک سکتا۔
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(ش ح - ع ا- ع ر)
U. No. 1819
| Urdu |
1,900,433 | AllFebruary2023 |
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा आज महाराष्ट्रात पुण्यामध्ये दैनिक सकाळ समूहाकडून आयोजित दोन दिवसीय सहकारी महापरिषदेच्या समारोप सोहळ्यात प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित
केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार सहकार क्षेत्रातील समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे
महाराष्ट्रात सहकार अतिशय जुना आणि मजबूत आहे कारण सहकार हा महाराष्ट्राचा स्थायीभाव राहिलेला आहे आणि संपूर्ण देशात सहकाराचा प्रसार करण्यात राज्याने खूप मोठे योगदान दिले आहे
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा आज महाराष्ट्रात पुण्यामध्ये दैनिक सकाळ समूहाने आयोजित केलेल्या दोन दिवसीय सहकार संमेलनात प्रमुख पाहुणे म्हणून सहभागी झाले. याप्रसंगी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
या कार्यक्रमात बोलताना सहकार मंत्री म्हणाले की केंद्रातील नरेंद्र मोदीजींचे सरकार सहकार क्षेत्रातल्या समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करेल. आज देशात सहकार क्षेत्रामध्ये काही ठराविक राज्यं चांगली कामगिरी करत आहेत आणि त्यामध्ये महाराष्ट्राचा समावेश आहे, असे ते म्हणाले. महाराष्ट्रात सहकार अतिशय जुना आहे कारण सहकार हा महाराष्ट्राचा स्थायीभाव राहिलेला आहे आणि संपूर्ण देशात सहकाराचा प्रसार करण्यामध्ये या राज्याने खूप मोठं योगदान दिलं आहे असं त्यांनी सांगितलं.
सहकार क्षेत्रातल्या सर्व प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित करता यावं यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एका स्वतंत्र्य सहकार मंत्रालयाची स्थापना केली, असं ते म्हणाले. सहकारी पतसंस्थांचे एक अतिशय मोठे जाळे आपल्या देशात आहे आणि या जाळ्याने देशातल्या तळागाळातल्या घटकांना आर्थिक विकासासाठी बळ दिले आहे, असे त्यांनी अधोरेखित केलं. येणाऱ्या दशकात सहकार क्षेत्र सर्वात जास्त प्रासंगिक क्षेत्र असेल असं त्यांनी नमूद केलं.
महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्र खूप मोठे, मजबूत आणि व्यापक आहे असं केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्र्यांनी सांगितलं. देशातील सुमारे साडेआठ लाख सहकारी संस्थांपैकी एकट्या महाराष्ट्रातच दोन लाख सहकारी संस्था म्हणजेच 67% सहकारी संस्था आहेत. पशुधन संस्था 35 टक्के, साखर सहकारी संस्था 27%, पणन संस्था 16%, मत्स्य उद्योग संस्था चौदा टक्के आणि अन्नप्रक्रियेच्या 11% समित्या महाराष्ट्रात आहेत. याशिवाय महाराष्ट्रा 21% प्राथमिक कृषी पत संस्था(पॅक्स) आहेत आणि एकूण शहरी बँकांच्या 32 टक्के म्हणजे 490 बँका महाराष्ट्रात आहेत. याबरोबरच 6529 बँक शाखा देखील आहेत, ज्या देशातील एकूण शाखांच्या 60% आहेत. याचाच अर्थ असा आहे की महाराष्ट्रात सहकार ही खूप मोठी ताकद आहे. महाराष्ट्रात अर्बन को-ऑपरेटिव बँकांच्या माध्यमातून सुमारे 3.25 लाख कोटी रुपये जमा आहेत. जे देशाच्या एकूण अर्बन बँकांच्या ठेवीच्या 62% आहेत.
केंद्रीय सहकार मंत्री म्हणाले की जोपर्यंत देशात मूलभूत प्राथमिक संस्था बळकट होत नाहीत तोपर्यंत सहकार बळकट होणार नाही. यासाठी देशातील 63 हजार पॅक्सना बळकट करण्यासाठी त्यांचे संगणकीकरण करण्याचा निर्णय नरेंद्र मोदी सरकारने घेतला आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
सहकार क्षेत्राला आपल्या कामगिरी बाबत आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे आणि आपल्या विश्वासार्हतेमध्ये वाढ करायला हवी असे ते म्हणाले. आत्मपरीक्षणामुळे सहकारी क्षेत्राला आपल्या व्यवस्थांमध्ये सुधारणा करण्याची आणि आपली जबाबदारी स्वीकारण्याची देखील गरज आहे, असं त्यांनी सांगितलं. आता सहकार क्षेत्रासोबत कोणताही अन्याय होऊ शकणार नाही आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सहकार मंत्रालय बनवून सहकारातून समृद्धीचा जो मंत्र दिला आहे त्यामुळे सहकार क्षेत्राची वृद्धी कोणीही थांबू शकणार नाही, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
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N.Chitale/S.Patil/P.Kor
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केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह आज महाराष्ट्र के पुणे में दैनिक सकाल समूह द्वारा आयोजित दो दिवसीय कोआपरेटिव महा कॉन्क्लेव के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने सहकार से समृद्धि का जो सूत्र दिया है, उससे सहकारिता क्षेत्र की ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता, अब सहकारिता क्षेत्र के साथ कोई अन्याय नहीं कर सकता
केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार सहकारिता क्षेत्र की समस्याओं का समाधान निकालने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है
आने वाले एक दशक के बाद सहकारिता सबसे ज़्यादा प्रासंगिक सेक्टर होगा
महाराष्ट्र में सहकारिता बहुत पुरानी और मज़बूत है क्योंकि कोऑपरेटिव महाराष्ट्र का स्वभाव रहा है और पूरे देश में सहकारिता को फैलाने में राज्य ने बहुत बड़ा योगदान दिया है
मोदी जी के नेतृत्व में बनने वाली नई सहकार नीति देश में अगले 20 सालों की सहकारिता की दिशा तय करेगी
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) के आकार और कार्यक्षेत्र को 2025 से पहले तीन गुना से भी अधिक बढ़ाया जाएगा, GEM पोर्टल पर सरकारी खरीद के लिए कोऑपरेटिव को भी मोदी सरकार ने प्रवेश की अनुमति दे दी है
मोदी सरकार द्वारा टैक्स के मामले में कोऑपरेटिव सोसायटीज़ को बराबरी पर लाने का काम इस वर्ष के बजट में किया गया है
पैक्स को एफपीओ का स्टेटस देने का काम भी नरेन्द्र मोदी सरकार ने किया है, जिससे एफपीओ को मिलने वाले सारे फायदे अब पैक्स को भी मिले सकेंगे
इथेनॉल ब्लेंडिंग से हमारा तेल आयात 10% कम होने से 41,500 करोड़ रूपए की विदेशी मुद्रा बची है, इससे व्यापार घाटा कम हुआ है और ये 10% सहकारी चीनी मिलों और उनके माध्यम से किसानों को मिला
इथेनॉल परियोजनाओं के निर्माण हेतु 2 लाख करोड़ रु. का निवेश किया जाएगा और केंद्र सरकार सब्सिडी के जरिए 6% ब्याज का भुगतान करेगी, 10% मिक्सिंग से ही कार्बन उत्सर्जन में 27 लाख टन की कमी हासिल की है और 20% मिक्सिंग होने से ये आंकड़े दोगुने हो जाएंगे
सहकारिता क्षेत्र को अपनी क्रेडिबिलिटी को बढ़ाना होगा, आत्मचिंतन से व्यवस्थाओं को सुधारना और अपनी ज़िम्मेदारियों को उठाना भी स्वयं सहकारिता क्षेत्र को करना होगा
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह आज महाराष्ट्र के पुणे में दैनिक सकाल समूह द्वारा आयोजित दो दिवसीय सहकार सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री श्री देवेन्द्र फडणवीस सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
अपने संबोधन में केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि केन्द्र की श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार सहकारिता क्षेत्र की समस्याओं का समाधान निकालने के लिए हरसंभव प्रयास करेगी।उन्होंने कहा कि आज देश में सहकारिता क्षेत्र में कुछ ही राज्य अच्छा कर रहे हैं और उनमें से एक महाराष्ट्र है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में सहकारिता बहुत पुरानी है क्योंकि कोऑपरेटिव महाराष्ट्र का स्वभाव रहा है और पूरे देश में सहकारिता को फैलाने में राज्य ने बहुत बड़ा योगदान दिया है।
श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने एक अलग सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की जिससे सहकारिता के सभी प्रश्नों पर फोकस हो सके। उन्होंने कहा कि भारत के कुल चीनी उत्पादन का 31 प्रतिशत आज भी सहकारी चीनी मिलों से होता है, दूध की 16 प्रतिशत खरीद सहकारी संस्थाओं से होता है, 13 प्रतिशत गेहूं,20 प्रतिशत धान की खरीद कोऑपरेटिव्स करते हैं, कुल उर्वरक का 25 प्रतिशत उत्पादन आज कोऑपरेटिव सोसाटियों के माध्यम से होता है। उन्होंने कहा कि अगर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सहकारिता का बहुत बड़ा थ्रस्ट ना मिले, तोवो इतनी पनप नहीं सकती। श्री शाह ने कहा कि कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटियों का बहुत बड़ा नेटवर्क हमारे देश में है और इसने देश के निचले तबके के आर्थिक विकास को बल दिया है। उन्होंने कहा कि आने वाले एक दशक के बाद सहकारिता सबसे ज़्यादा प्रासंगिक सेक्टर होगा।
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र का सहकारिता सेक्टर बहुत बड़ा, मज़बूत और व्यापक है। देश की लगभग साढ़े 8 लाख कोऑपरेटिव सोसायटियों में से 2 लाख अकेले महाराष्ट्र में हैं,देश की रेज़ीडेंशियल कोऑपरेटिव सोसायटीज़ की 67 प्रतिशत महाराष्ट्र में हैं, पशुधन समितियां 35 प्रतिशत, चीनी सहकारी समितियां 27 प्रतिशत, मार्केटिंग समितियां 16 प्रतिशत, मत्स्य उद्योग समितियां 14 प्रतिशत और खाद्य प्रसंस्करण की 11 प्रतिशत समितियां महाराष्ट्र में हैं।इसके अलावा महाराष्ट्र में देश की 21 प्रतिशत पैक्स हैं, और कुल शहरी बैंकों के 32 प्रतिशत, यानी, 490 बैंक महाराष्ट्र में हैं, इसके साथ ही 6529 बैंक शाखाएं भी महाराष्ट्र में हैं, जो देश की कुल शाखाओं का 60 प्रतिशत है। इसका मतलब है कि महाराष्ट्र में सहकारिता बहुत बड़ी ताकत है। महाराष्ट्र में अर्बन कोऑपरेटिव बैंकोंके माध्यम से लगभग 3.25 लाख करोड़ रूपए जमा है, जो देश के कुल अर्बन बैंक जमा का 62 प्रतिशत है।
श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बड़े विज़न के साथ देश के ग्रामीण, सेमीअर्बन और अर्बन क्षेत्र की समृद्धि को कोऑपरेटिव के माध्यम से और बढ़ाने के उद्देश्य से सहकारिता मंत्रालय का गठन किया था। उन्होंने कहा कि कोऑपरेटिव की दृष्टि से पूरे देश की मैपिंग की गई है- विकसित राज्य, विकासशील राज्य और अल्पविकसित राज्य, और, इसके ज़रिए हमने हर क्षेत्र की समस्याओं का समाधान ढ़ूंढने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि एक ज़माने में विकास के लिए सूत्र था, मास प्रॉडक्शन, लेकिन भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश में मास प्रॉडक्शन बाय मासेसके सूत्र के माध्यम से बेरोज़ग़ारी और लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त करनने की ज़रूरत है।
केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि जब तक देश में बेसिक प्राइमरी सोसायटीज़ को मज़बूत नहीं करते, सहकारिता मज़बूत नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि इसके लिए देश के 63000 पैक्स को मज़बूत करने के लिए उनका कम्प्यूटराइज़ेशन करने का निर्णय नरेन्द्र मोदी सरकार ने किया। इसके साथ ही पैक्स के नए मॉडल बायलॉज़ बनाकर राज्यों को भेजे हैं, जिनमें पैक्स को बहुद्देश्यीय बनाने का प्रावधान रखा गया है। मल्टीडायमेंशनल पैक्स के मॉडल बायलॉज़ के ज़रिए 30 अलग अलग कामों के ज़रिए पैक्स को वायबल बनाने के प्रयास मोदी सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हर पंचायत में मल्टीडाइमेंशनल पैक्स (PACS) बनाने का निर्णय लिया है और अब 2 लाख नए पैक्स 3 साल में भारत में बनाए जाएंगे, जिसके बाद देश की हर पंचायत में पैक्स उपलब्ध होगा।
श्री अमित शाह ने कहा कि पैक्स को CSC (Common Service Centre) का भी काम दिया जा रहा है और इसके लिए एक राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस बन रहा है जिसका 80 प्रतिशत काम समाप्त हो चुका है। इसके माध्यम से हम कोऑपरेटिव को बढ़ाने और ड्राई एरिया को ढूंढ सकेंगे। उन्होंने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया को एक सशक्त आधार देने के लिए सहकार नीति बनानी होगी और इसके लिए एक समिति बनाई गई है जो कुछ ही समय में सहकार नीति का मसौदा तैयार कर लेगी। उन्होंने कहा कि नई सहकार नीति देश में अगले 20 सालों की सहकारिता की दिशा तय करेगी। उन्होंने कहा कि सहकारिता को बढ़ावा देने के साथ ही इस क्षेत्र में ट्रेंड मैनपावर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मोदी सरकार ने एक बहुद्देश्यीय सहकारिता यूनिवर्सिटी बनाने का निर्णय लिया है जिससे सहकारिता के हर क्षेत्र के लिए ट्रेंड मैनपावर मिलेगा। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC)के आकार और कार्यक्षेत्र को 2025 से पहले तीन गुना से भी अधिक बढ़ाया जाएगा। GEM पोर्टल पर सरकारी खरीद के लिए कोऑपरेटिव को भी मोदी सरकार ने प्रवेश की अनुमति दे दी है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार द्वारा टैक्स के मामले में कोऑपरेटिव सोसायटीज़ को बराबरी पर लाने का काम इस वर्ष के बजट में किया गया है।उन्होंने कहा कि सहकारी चीनी मिलों को गन्ने के भुगतान पर जो अतिरिक्त आयकर देना पड़ता था, उसे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से हटाकर 10 हज़ार करोड़ रूपए की देय राशि को माफ करने का काम भी केन्द्र की मोदी सरकार ने किया है, जो एक अभूतपूर्व कदम है।इसके साथ ही 3 मल्टीस्टेट कोऑपरेटिव सोसायटीज़ भी, अमूल की तर्ज पर, भारत सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक प्रॉडक्ट की मार्केटिंग के लिए एक मल्टीस्टेट कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक सोसायटी बनाई जाएगी जो भूमि, उत्पाद के परीक्षण के साथ ही इन उत्पादों की ब्रांडिंग भी करेगी। हम एक मल्टीस्टेट एक्सपोर्ट हाऊस भी बनाने जा रहे हैं जो पैक्स के माध्यम से किसानों के उत्पाद निर्यात करके उसका मुनाफा पैक्स के माध्यम से किसानों के खाते में सीधे जमा करेगा। उन्होंने कहा कि पैक्स को एफपीओ का स्टेटस देने का काम भी नरेन्द्र मोदी सरकार ने किया है, जिससे एफपीओ को मिलने वाले सारे फायदे अब पैक्स को भी मिले सकेंगे।
केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने 2015 में तय किया था कि हम 2025 तक 20 प्रतिशत इथेनॉल पेट्रोल में मिक्स करेंगे। इसके लिए 2022 तक का एक मिड टर्म लक्ष्य रखा था कि नवंबर, 2022 में 10 प्रतिशत इथेनॉल ब्लेंडिंग तक पहुंचेंगे, लेकिन हमने ये लक्ष्य समय से पहले सितंबर में ही प्राप्त कर लिया, जो आज 12 प्रतिशत हो गया है। उन्होंने कहा कि इससे हमारा तेल आयात 10 प्रतिशत कम हो गया और लगभग 41,500 करोड़ रूपए की विदेशी मुद्रा बचाई है, जिससे हमारा व्यापार घाटा भी कम हुआ है और ये 10 प्रतिशत सहकारी चीनी मिलों और उनके माध्यम से किसानों की जेब में गया। इसके अलावा इथेनॉल परियोजनाओं के निर्माण हेतु 2 लाख करोड़ रु. का निवेश किया जाएगा और केंद्र सरकार सब्सिडी के जरिए 6% ब्याज का भुगतान करेगी और 10% मिक्सिंग से ही कार्बन उत्सर्जन में 27 लाख टन की कमी हासिल की है और 20% मिक्सिंग होने से ये आंकड़े दोगुने हो जाएंगे।
श्री अमित शाह ने कहा कि सहकारिता क्षेत्र को अपने प्रदर्शन पर आत्मचिंतन भी करना होगा और अपनी क्रेडिबिलिटी को बढ़ाना होगा।उन्होंने कहा कि आत्मचिंतन से व्यवस्थाओं को सुधारनाऔर अपनी ज़िम्मेदारियों को उठाना भी स्वयं सहकारिता क्षेत्र को करना होगा। उन्होंने कहा कि अब सहकारिता क्षेत्र के साथ कोई अन्याय नहीं कर सकता और प्रधानमंत्री मोदी ने सहकारिता मंत्रालय बनाकर सहकार से समृद्धि का जो सूत्र दिया है, उससे सहकारिता क्षेत्र की ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता।
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आरके / एसएम / आरआर
| Hindi |
1,900,438 | AllFebruary2023 |
કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકારિતા મંત્રી શ્રી અમિત શાહ આજે મહારાષ્ટ્રના પૂણેમાં દૈનિક સકાલ જૂથ દ્વારા આયોજિત બે દિવસીય સહકારી મહા સંમેલનના સમાપન સમારોહમાં મુખ્ય અતિથિ તરીકે જોડાયા
પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ સહકાર દ્વારા સમૃદ્ધિનું જે સૂત્ર આપ્યું છે, એનાથી સહકારી ક્ષેત્રના વિકાસને કોઈ રોકી શકશે નહીં, હવે સહકારી ક્ષેત્ર સાથે કોઈ અન્યાય નહીં કરી શકે
કેન્દ્રની નરેન્દ્ર મોદી સરકાર સહકારી ક્ષેત્રની સમસ્યાઓનાં નિરાકરણ માટે શક્ય તમામ પ્રયાસો કરી રહી છે
આગામી એક દાયકા પછી સહકારી ક્ષેત્ર સૌથી વધુ પ્રાસંગિક ક્ષેત્ર હશે
મહારાષ્ટ્રમાં સહકારી ક્ષેત્ર ઘણું જૂનું અને મજબૂત છે કારણ કે સહકાર મહારાષ્ટ્રનો સ્વભાવ રહ્યો છે અને રાજ્યએ સમગ્ર દેશમાં સહકારિતાનો ફેલાવો કરવામાં ઘણું યોગદાન આપ્યું છે
મોદીજીનાં નેતૃત્વમાં બનાવવામાં આવનારી નવી સહકારી નીતિ દેશમાં આગામી 20 વર્ષની સહકારિતાની દિશા નક્કી કરશે
નેશનલ કોઓપરેટિવ ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશન (NCDC)નું કદ અને કાર્યક્ષેત્ર 2025 પહેલા ત્રણ ગણાથી વધુ વધારવામાં આવશે, મોદી સરકારે GEM પોર્ટલ પર સરકારી ખરીદી માટે સહકારી સંસ્થાઓને પણ પ્રવેશવાની મંજૂરી આપી દીધી છે
મોદી સરકારે આ વર્ષનાં બજેટમાં ટેક્સના મામલે સહકારી મંડળીઓને બરાબરી પર લાવવાનું કામ કર્યું છે
નરેન્દ્ર મોદી સરકારે PACS ને FPOનો દરજ્જો આપવાનું કામ પણ કર્યું છે, જેથી FP ને આપવામાં આવતા તમામ લાભો હવે PACSને પણ મળી શકશે
ઇથેનોલ મિશ્રણથી આપણી તેલની આયાતમાં 10% ઘટાડો થવાથી રૂ. 41,500 કરોડનું વિદેશી હૂંડિયામણ બચ્યું છે, એનાથી વેપાર ખાધમાં ઘટાડો થયો છે અને 10% સહકારી ખાંડ મિલો અને તેના દ્વારા ખેડૂતોને મળ્યા છે
ઇથેનોલ પ્રોજેક્ટ્સનાં નિર્માણ માટે 2 લાખ કરોડ રૂપિયાનું રોકાણ કરવામાં આવશે અને કેન્દ્ર સરકાર સબસિડી દ્વારા 6 ટકા વ્યાજ ચૂકવશે, 10 ટકા મિશ્રણથી જ 27 લાખ ટન કાર્બન ઉત્સર્જનમાં ઘટાડો થયો છે અને 20 ટકા મિશ્રણથી આ આંકડો બમણો થઈ જશે
સહકારી ક્ષેત્રે તેની વિશ્વસનીયતા વધારવી પડશે, આત્મચિંતન સાથે સિસ્ટમમાં સુધારો કરવો પડશે અને પોતાની જવાબદારીઓ પણ સહકારિતા ક્ષેત્રએ પોતે ઉપાડવી પડશે
કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકારિતા મંત્રી શ્રી અમિત શાહે આજે મહારાષ્ટ્રના પૂણેમાં દૈનિક સકાલ ગ્રૂપ દ્વારા આયોજિત બે દિવસીય સહકારી સંમેલનમાં મુખ્ય અતિથિ તરીકે હાજરી આપી હતી. આ પ્રસંગે મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રી શ્રી એકનાથ શિંદે અને નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
કેન્દ્રીય સહકારિતા મંત્રીએ તેમનાં સંબોધનમાં જણાવ્યું હતું કે કેન્દ્રમાં શ્રી નરેન્દ્ર મોદીની સરકાર સહકારી ક્ષેત્રની સમસ્યાઓનાં નિરાકરણ માટે તમામ શક્ય પ્રયાસો કરશે. તેમણે કહ્યું કે આજે દેશમાં માત્ર થોડાં રાજ્યો જ સહકારી ક્ષેત્રે સારું કામ કરી રહ્યા છે. અને તેમાંથી એક મહારાષ્ટ્ર છે. તેમણે કહ્યું કે મહારાષ્ટ્રમાં સહકારિતા બહુ જૂનું છે કારણ કે સહકાર એ મહારાષ્ટ્રની પ્રકૃતિ રહી છે અને રાજ્યએ સહકારી સંસ્થાઓને સમગ્ર દેશમાં ફેલાવવામાં ઘણું યોગદાન આપ્યું છે.
શ્રી અમિત શાહે કહ્યું કે પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ એક અલગ સહકારિતા મંત્રાલયની સ્થાપના કરી છે જેથી તમામ સહકારી મુદ્દાઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકાય. તેમણે કહ્યું કે આજે પણ ભારતના કુલ ખાંડનાં ઉત્પાદનના 31 ટકા સહકારી ખાંડ મિલો દ્વારા કરવામાં આવે છે, 16 ટકા દૂધ સહકારીમાંથી ખરીદાય છે, 13 ટકા ઘઉં, 20 ટકા ડાંગર સહકારી સંસ્થાઓ દ્વારા ખરીદવામાં આવે છે, કુલ ખાતરનું 25 ટકા ઉત્પાદન આજે તે સહકારી મંડળીઓ દ્વારા કરવામાં આવે છે. તેમણે કહ્યું કે જો ગ્રામીણ અર્થવ્યવસ્થાને સહકારિતાનું મોટું જોર ન મળે તો તે આટલી પ્રગતિ કરી શકે નહીં. શ્રી શાહે કહ્યું કે આપણા દેશમાં સહકારી ધિરાણ મંડળીઓનું વિશાળ નેટવર્ક છે અને તેનાથી દેશના નીચલા વર્ગના આર્થિક વિકાસને બળ મળ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે આગામી દાયકા પછી સહકારી ક્ષેત્ર સૌથી પ્રાસંગિક ક્ષેત્ર હશે.
કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકારિતા મંત્રીએ કહ્યું કે મહારાષ્ટ્રનું સહકારી ક્ષેત્ર વિશાળ, મજબૂત અને વ્યાપક છે. દેશમાં આશરે 8.5 લાખ સહકારી મંડળીઓમાંથી 2 લાખ એકલા મહારાષ્ટ્રમાં છે, દેશની રહેણાંક સહકારી મંડળીઓમાંથી 67 ટકા મહારાષ્ટ્રમાં છે, પશુધન મંડળીઓ 35 ટકા, ખાંડ સહકારી મંડળીઓ 27 ટકા, માર્કેટિંગ મંડળીઓ 16 ટકા, મત્સ્ય ઉદ્યોગ મંડળીઓ 14 ટકા અને 11 ટકા ફૂડ પ્રોસેસિંગ સોસાયટીઓ મહારાષ્ટ્રમાં છે. વધુમાં, મહારાષ્ટ્રમાં દેશની PACSના 21 ટકા, અને કુલ શહેરી બૅન્કોના 32 ટકા, એટલે કે, મહારાષ્ટ્રમાં 490 બૅન્કો છે, સાથે 6529 બૅન્ક શાખાઓ પણ મહારાષ્ટ્રમાં છે, જે દેશની કુલ શાખાઓના 60 ટકા છે. આનો અર્થ એ થયો કે મહારાષ્ટ્રમાં સહકારિતા એક બહુ મોટી તાકાત છે. મહારાષ્ટ્રમાં અર્બન કોઓપરેટિવ બૅન્કો દ્વારા આશરે રૂ. 3.25 લાખ કરોડની થાપણો છે, જે દેશની કુલ અર્બન બૅન્ક ડિપોઝિટના 62 ટકા છે.
શ્રી અમિત શાહે કહ્યું કે પ્રધાનમંત્રી શ્રી મોદીજીએ સહકારી સંસ્થાઓ દ્વારા દેશના ગ્રામીણ, અર્ધ-શહેરી અને શહેરી વિસ્તારોની સમૃદ્ધિ વધારવા માટે એક વિશાળ વિઝન સાથે સહકારિતા મંત્રાલયની રચના કરી હતી. તેમણે કહ્યું કે સહકારની દ્રષ્ટિએ સમગ્ર દેશનું મેપિંગ કરવામાં આવ્યું છે- વિકસિત રાજ્ય, વિકાસશીલ રાજ્ય અને અલ્પવિકસિત રાજ્ય, અને એના દ્વારા અમે દરેક ક્ષેત્રની સમસ્યાઓ શોધવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. તેમણે કહ્યું કે એક સમયે વિકાસની ફોર્મ્યુલા મોટા પાયે ઉત્પાદન હતી, પરંતુ ભારત જેવા વિશાળ વસ્તીવાળા દેશમાં માસ પ્રોડક્શન બાય માસીસ- જનસમૂહ દ્વારા મોટા પાયે ઉત્પાદન સૂત્ર દ્વારા બેરોજગારી અને લોકોને આર્થિક રીતે સશક્ત કરવાની જરૂર છે.
કેન્દ્રીય સહકારિતા મંત્રીએ કહ્યું કે જ્યાં સુધી દેશમાં પાયાની પ્રાથમિક મંડળીઓ મજબૂત નહીં થાય ત્યાં સુધી સહકારિતા મજબૂત બની શકે નહીં. તેમણે કહ્યું કે આ માટે દેશના 63000 PACSને મજબૂત કરવા માટે નરેન્દ્ર મોદી સરકારે તેમને કોમ્પ્યુટરાઈઝ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. આ સાથે, PACSના નવા મોડલ બાયલોઝ તૈયાર કરીને રાજ્યોને મોકલવામાં આવ્યા છે, જેમાં PACSને બહુહેતુક બનાવવાની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. મોદી સરકાર બહુપરિમાણીય PACS ન મોડલ બાયલો દ્વારા 30 વિવિધ કાર્યો દ્વારા PACS ને સદ્ધર બનાવવાના પ્રયાસો કરી રહી છે. તેમણે કહ્યું કે પ્રધાનમંત્રી શ્રી મોદીજીનાં નેતૃત્વમાં દરેક પંચાયતમાં મલ્ટિ-ડાયમેન્શનલ પેક્સ (PACS) બનાવવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે અને હવે ભારતમાં 3 વર્ષમાં 2 લાખ નવા PACS બનાવવામાં આવશે, ત્યારબાદ દેશની દરેક પંચાયતમાં PACS ઉપલબ્ધ થશે.
શ્રી અમિત શાહે કહ્યું કે PACS ને CSC (કોમન સર્વિસ સેન્ટર)નું કામ પણ આપવામાં આવી રહ્યું છે અને તેના માટે નેશનલ કોઓપરેટિવ ડેટાબેઝ બનાવવામાં આવી રહ્યો છે જેનું 80 ટકા કામ પૂર્ણ થઈ ગયું છે. આના દ્વારા આપણે સહકારિતામાં વધારો કરી શકીશું અને શુષ્ક વિસ્તારો શોધી શકીશું. તેમણે કહ્યું કે આ સમગ્ર પ્રક્રિયાને મજબૂત આધાર આપવા માટે સહકારી નીતિ બનાવવી પડશે અને તેના માટે એક સમિતિની રચના કરવામાં આવી છે જે ટૂંક સમયમાં સહકારી નીતિનો મુસદ્દો તૈયાર કરશે. તેમણે કહ્યું કે નવી સહકારી નીતિ આગામી 20 વર્ષ માટે દેશમાં સહકારિતાની દિશા નક્કી કરશે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે સહકારી સંસ્થાઓને પ્રોત્સાહન આપવા સાથે, આ ક્ષેત્રમાં પ્રશિક્ષિત માનવશક્તિની જરૂરિયાતને પહોંચી વળવા માટે, મોદી સરકારે એક બહુહેતુક સહકારી યુનિવર્સિટીની સ્થાપના કરવાનો નિર્ણય કર્યો છે, જે સહકારી ક્ષેત્રનાં દરેક ક્ષેત્ર માટે પ્રશિક્ષિત માનવબળ પ્રદાન કરશે. શ્રી શાહે જણાવ્યું હતું કે 2025 પહેલા નેશનલ કોઓપરેટિવ ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશન (NCDC)નું કદ અને વ્યાપ ત્રણ ગણાથી વધુ વધારવામાં આવશે. મોદી સરકારે GEM પોર્ટલ પર સરકારી ખરીદી માટે સહકારી સંસ્થાઓને પણ મંજૂરી આપી છે. તેમણે કહ્યું કે મોદી સરકારે આ વર્ષનાં બજેટમાં સહકારી મંડળીઓને ટેક્સ મામલે બરાબરીએ લાવવાનું કામ કર્યું છે. તેમણે કહ્યું કે સહકારી ખાંડ મિલોએ શેરડીના પેમેન્ટ પર જે વધારાનો આવકવેરો ચૂકવવો પડતો હતો તે પૂર્વવર્ધિત અસરથી દૂર કરવામાં આવ્યો છે અને એ રીતે કેન્દ્રની મોદી સરકારે રૂ. 10,000 કરોડના લેણાં માફ કરવાનું કામ પણ કર્યું છે, જે એક અભૂતપૂર્વ પગલું છે. આ સાથે ભારત સરકાર અમૂલની જેમ 3 મલ્ટિસ્ટેટ કોઓપરેટિવ સોસાયટીઓ બનાવવા જઈ રહી છે. તેમણે કહ્યું કે ઓર્ગેનિક ઉત્પાદનોનાં માર્કેટિંગ માટે મલ્ટિસ્ટેટ કોઓપરેટિવ ઓર્ગેનિક સોસાયટીની રચના કરવામાં આવશે, જે જમીન, ઉત્પાદન પરીક્ષણ તેમજ આ ઉત્પાદનોનું બ્રાન્ડિંગ કરશે. અમે એક મલ્ટિસ્ટેટ એક્સપોર્ટ હાઉસ પણ સ્થાપવા જઈ રહ્યા છીએ જે પેક દ્વારા ખેડૂતોની પેદાશોની નિકાસ કરશે અને તેનો નફો સીધા ખેડૂતોના ખાતામાં પેક દ્વારા જમા કરશે. તેમણે કહ્યું કે નરેન્દ્ર મોદી સરકારે PACS ને FPO નો દરજ્જો આપવાનું કામ પણ કર્યું છે, જેથી FPOને જે લાભો મળે છે તે હવે PACSને પણ મળી શકશે.
કેન્દ્રીય સહકારિતા મંત્રીએ કહ્યું કે ભારત સરકારે 2015માં નિર્ણય લીધો હતો કે 2025 સુધીમાં અમે પેટ્રોલમાં 20 ટકા ઇથેનોલ મિક્સ કરીશું. આ માટે નવેમ્બર, 2022માં 10 ટકા ઇથેનોલ સંમિશ્રણ સુધી પહોંચવા માટે 2022 સુધી મધ્ય-ગાળાનો લક્ષ્યાંક નક્કી કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ અમે સપ્ટેમ્બરમાં જ સમય કરતાં પહેલાં આ લક્ષ્યાંક હાંસલ કર્યો હતો, જે આજે 12 ટકા થઈ ગયો છે. તેમણે કહ્યું કે આનાથી આપણી તેલની આયાતમાં 10 ટકાનો ઘટાડો થયો અને લગભગ 41,500 કરોડ રૂપિયાનું વિદેશી હૂંડિયામણ બચ્યું, જેનાથી આપણી વેપાર ખાધમાં પણ ઘટાડો થયો અને આ 10 ટકા સહકારી ખાંડ મિલોને અને તેમના દ્વારા ખેડૂતોનાં ખિસ્સામાં ગયા.
આ સિવાય 2 લાખ કરોડ રૂપિયાનું રોકાણ ઇથેનોલ પ્રોજેક્ટ્સનાં નિર્માણ માટે કરવામાં આવશે અને કેન્દ્ર સરકાર સબસિડી દ્વારા 6 ટકા વ્યાજ ચૂકવશે અને 10 ટકા મિક્સિંગથી જ કાર્બન ઉત્સર્જનમાં 27 લાખ ટનનો ઘટાડો થયો છે અને 20 ટકા મિક્સિંગથી આ આંકડો બમણો થઈ જશે.
શ્રી અમિત શાહે જણાવ્યું હતું કે સહકારી ક્ષેત્રે પણ તેની કામગીરી પર આત્મચિંતન કરવું પડશે અને તેની વિશ્વસનીયતા વધારવી પડશે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે આત્મચિંતનથી સિસ્ટમમાં સુધારો કરવા અને પોતાની જવાબદારીઓ ઉઠાવવાનું પણ સ્વયં સહકારિતા ક્ષેત્રએ કરવું પડશે. તેમણે કહ્યું કે હવે સહકારી ક્ષેત્ર સાથે કોઈ અન્યાય નહીં કરી શકે અને સહકારિતા મંત્રાલયની રચના કરીને પ્રધાનમંત્રી શ્રી મોદીએ સહકાર દ્વારા સમૃદ્ધિનું જે સૂત્ર આપ્યું છે એનાથી સહકારિતા ક્ષેત્રની વૃદ્ધિને કોઇ રોકી શકે નહીં.
YP/GP/JD
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1,900,526 | AllFebruary2023 |
మహారాష్ట్రలోని పూణేలో దైనిక్ సకల్ గ్రూప్ నిర్వహించిన రెండు రోజుల సహకార మహా సమ్మేళనం ముగింపు కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరయిన కేంద్ర హోం, సహకార శాఖ మంత్రి శ్రీ అమిత్ షా
‘ప్రధాన మంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ ప్రతిపాదించిన సహకార్ సే సమృద్ధి సూత్రం తో సహకార రంగం అభివృద్ధిని ఎవరూ ఆపలేరు, ఇప్పుడు సహకార రంగానికి ఎవరూ అన్యాయం చేయలేరు.‘
‘ప్రధాన మంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వం సహకార రంగ సమస్యలను పరిష్కరించడానికి సాధ్యమైన అన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తోంది.‘
‘రాబోయే దశాబ్దం తరువాత సహకార రంగం అత్యంత వాస్తవిక రంగం అవుతుంది‘
‘మహారాష్ట్రలో సహకార సంఘాలు చాలా పురాతనమైనవి , బలమైనవి. సహకార సంఘాలు మహారాష్ట్ర స్వాభావిక వ్యవస్థలు: దేశవ్యాప్తంగా సహకార సంఘాలను విస్తరించడంలో మహారాష్ట్ర చాలా దోహదం చేసింది.‘
‘ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వంలో రూపొందే కొత్త సహకార విధానం వచ్చే 20 సంవత్సరాలకు దేశంలోని సహకార సంఘాల దిశను నిర్ణయిస్తుంది.‘
జాతీయ సహకార అభివృద్ధి సంస్థ (ఎన్ సిడిసి) పరిమాణం, పరిధి 2025 నాటికి మూడు రెట్లు పెంపు: ప్రధాన మంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వం సహకార సంఘాలను ప్రభుత్వ సేకరణ కోసం జెమ్ పోర్టల్ లోకి ప్రవేశించడానికి కూడా అనుమతించింది.
‘ఈ ఏడాది బడ్జెట్ లో ప్రధాన మంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వం సహకార సంఘాలకు
కేంద్ర హోం, సహకార శాఖ మంత్రి శ్రీ అమిత్ షా ఈ రోజు మహారాష్ట్రలోని పూణేలో దైనిక్ సకల్ గ్రూప్ నిర్వహించిన రెండు రోజుల సహకార సమ్మేళనానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఈ కార్యక్రమంలో మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి శ్రీ ఏక్ నాథ్ షిండే, ఉప ముఖ్యమంత్రి శ్రీ దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ తో సహా పలువురు ప్రముఖులు పాల్గొన్నారు.
ప్రధాన మంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వంలోని ప్రభుత్వం సహకార రంగ సమస్యలను పరిష్కరించడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తుందని శ్రీ అమిత్ షా తన ప్రసంగంలో తెలిపారు. నేడు దేశంలో సహకార రంగంలో మంచి పనితీరు కనబరుస్తున్న అతికొద్ది రాష్ట్రాల్లో మహారాష్ట్ర ఒకటన్నారు. మహారాష్ట్రలో సహకార సంఘాలు చాలా పురాతనమైనవని, సహకార వ్యవస్థ మహారాష్ట్ర స్వభావం అని, దేశవ్యాప్తంగా సహకార సంఘాలను వ్యాప్తి చేయడంలో ఈ రాష్ట్రం ఎంతో దోహదపడిందని ఆయన అన్నారు.
ప్రధాన మంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ అన్ని సహకార సమస్యలపై దృష్టి సారించేందుకు వీలుగా ఒక ప్రత్యేక సహకార మంత్రిత్వ శాఖను ఏర్పాటు చేశారని శ్రీ అమిత్ షా తెలిపారు. నేటికీ భారతదేశపు మొత్తం చక్కెర ఉత్పత్తిలో 31 శాతం సహకార చక్కెర మిల్లుల ద్వారా జరుగుతోందని, 16 శాతం పాలు, 13 శాతం గోధుమలు, 20 శాతం వరి ధాన్యం సేకరణ కూడా సహకార సంస్థల ద్వారా జరుగుతోందని, మొత్తం ఎరువులలో 25 శాతం సహకార సంఘాలు ఉత్పత్తి చేస్తున్నాయని ఆయన చెప్పారు. సహకార సంఘాల నుంచి గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థకు పెద్ద పీట వేయకపోతే అది అభివృద్ధి చెందదని ఆయన అన్నారు. మన దేశంలో సహకార పరపతి సంఘాల భారీ నెట్ వర్క్ ఉందని, ఇది దేశంలోని అట్టడుగు వర్గాల ఆర్థికాభివృద్ధికి ఊతమిచ్చిందని శ్రీ షా అన్నారు.
నేటికీ సహకార రంగం అవాస్తవికం కాదని, రాబోయే దశాబ్దం తర్వాత సహకారమే అత్యంత సముచితమైన రంగమని ఆయన అన్నారు.
కేంద్ర హోం,సహకార శాఖ మంత్రి మాట్లాడుతూ, మహారాష్ట్రలో సహకార రంగం పెద్దది, బలమైనది, సమగ్రమైనదని,దేశంలోని 8.5 లక్షల సహకార సంఘాలలో రెండు లక్షలు మహారాష్ట్రలోనే ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు.
దేశంలోని రెసిడెన్షియల్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీలలో 67 శాతం, 35 శాతం పశుసంవర్థక సంఘాలు, 27 శాతం చక్కెర సహకార సంఘాలు, 16 శాతం మార్కెటింగ్ సొసైటీలు, 14 శాతం మత్స్య పరిశ్రమ సొసైటీలు, 11 శాతం ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ సొసైటీలు మహారాష్ట్రలో ఉన్నాయి. ఇంకా, దేశంలోని పిఎసిఎస్ లలో 21 శాతం, మొత్తం పట్టణ బ్యాంకులలో 32 శాతం అంటే 490 బ్యాంకులు మహారాష్ట్రలో ఉన్నాయి, అలాగే 6529 బ్యాంకు శాఖలు ఇక్కడ ఉన్నాయి, ఇది దేశంలోని మొత్తం శాఖలలో 60 శాతం. అంటే సహకార సంఘాలు మహారాష్ట్రకు ప్రధాన బలం. మహారాష్ట్రలో అర్బన్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంకుల ద్వారా సుమారు రూ .3.25 లక్షల కోట్ల డిపాజిట్లు ఉన్నాయి, ఇది దేశంలోని మొత్తం పట్టణ బ్యాంకు డిపాజిట్లలో 62 శాతం.
సహకార సంఘాల ద్వారా దేశంలోని గ్రామీణ, సెమీ అర్బన్, పట్టణ ప్రాంతాల సౌభాగ్యాన్ని పెంపొందించాలనే బృహత్తర దార్శనికతతో ప్రధాన మంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ సహకార మంత్రిత్వ శాఖను ఏర్పాటు చేశారని శ్రీ అమిత్ షా తెలిపారు.
అభివృద్ధి చెందిన రాష్ట్రాలు, అభివృద్ధి చెందుతున్న రాష్ట్రాలు, అభివృద్ధి చెందని రాష్ట్రాలుగా దేశం మొత్తాన్ని సహకార సంఘాల కోణంలో మ్యాపింగ్ చేశామని, దీని ద్వారా ప్రతి ప్రాంత సమస్యలకు పరిష్కారాలను కనుగొనడానికి ప్రయత్నించామని ఆయన అన్నారు. ఒకప్పుడు భారీ ఉత్పత్తి అభివృద్ధికి సూత్రమని, అయితే భారీ జనాభా ఉన్న భారత్ వంటి దేశంలో నిరుద్యోగాన్ని రూపుమాపి, సామూహిక ఉత్పత్తి సూత్రం ద్వారా ప్రజలను ఆర్థికంగా బలోపేతం చేయాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు
దేశంలో ప్రాథమిక సంఘాలను బలోపేతం చేస్తే తప్ప సహకార సంఘాలు బలంగా ఉండలేవని కేంద్ర సహకార మంత్రి అన్నారు. దేశంలోని 63,000 పి ఎ సి ఎస్ లను బలోపేతం చేసేందుకు వాటిని కంప్యూటరీకరణ చేయాలని ప్రధాన మంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వం నిర్ణయించిందని చెప్పారు.
వీటితో పాటు పి ఎ సి ఎస్ ల కొత్త మోడల్ బైలాస్ ను రూపొందించి రాష్ట్రాలకు పంపామని, ఇందులో పీఏసీఎస్ లను బహుళ ప్రయోజన కేంద్రాలుగా మార్చేందుకు అవకాశం కల్పించామన్నారు. ప్రధాన మంత్రి శ్రీ
నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వంలోని
ప్రభుత్వం మల్టీ డైమెన్షనల్ పీఏసీఎస్ ల మోడల్ బైలాస్ కింద 30 విభిన్న కార్యకలాపాల ద్వారా పీఏసీఎస్ లను లాభ వంతం చేసేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తోందని తెలిపారు. ప్రధాన మంత్రి శ్రీ
నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వంలో, ప్రతి పంచాయితీలో మల్టీడైమెన్షనల్ పిఎసిలు ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించామని, ఇప్పుడు 3 సంవత్సరాలలో భారతదేశంలో 2 లక్షల కొత్త పిఎసిఎస్ లు తయారవుతాయని, ఆ తరువాత దేశంలోని ప్రతి పంచాయితీలో పిఎసిఎస్ లు అందుబాటులోకి వస్తాయని ఆయన చెప్పారు.
పీఏసీఎస్ లకు సీ ఎస్ సీ (కామన్ సర్వీస్ సెంటర్ ) బాధ్యతలను కూడా అప్పగిస్తున్నామని, దీనికోసం నేషనల్ కోఆపరేటివ్ డేటాబేస్ ను రూపొందిస్తున్నామని, 80 శాతం పనులు పూర్తయ్యాయని అమిత్ షా తెలిపారు.
దీని ద్వారా సహకార సంఘాలను విస్తరించడంతో పాటు డ్రై ప్రాంతాలను కనుగొనగలుగుతాం. ఈ మొత్తం ప్రక్రియకు బలమైన పునాది వేయాలంటే సహకార విధానాన్ని రూపొందించాల్సి ఉంటుందని, ఇందుకోసం ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేశామని, ఇది తక్కువ సమయంలోనే సహకార విధానం ముసాయిదాను రూపొందిస్తుందని చెప్పారు. వచ్చే 20 ఏళ్ల పాటు దేశంలో సహకార సంఘాల దిశను నూతన సహకార విధానం నిర్ణయిస్తుందన్నారు.
సహకార సంఘాలను ప్రోత్సహించడంతో పాటు, ఈ రంగంలో సుశిక్షితులైన మానవ వనరుల అవసరాన్ని తీర్చడానికి, ప్రధాన మంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వం ఒక బహుళార్థసాధక సహకార విశ్వవిద్యాలయాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించిందని, ఇది సహకార సంఘాల ప్రతి విభాగానికి శిక్షణ పొందిన మానవ వనరులను అందిస్తుందని ఆయన చెప్పారు. 2025 నాటికి నేషనల్ కోఆపరేటివ్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ (ఎన్సిడిసి) పరిమాణం ,పరిధిని మూడు రెట్లు పెంచుతామని శ్రీ షా చెప్పారు.
ప్రధాన మంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వం జిఇఎం పోర్ట ల్ లో ప్ర భుత్వ కొనుగోలు కోసం సహకార సంఘాలను కూడా అనుమతించిందని చెప్పారు.
ఈ ఏడాది బడ్జెట్ లో ప్రధాన మంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వం సహకార సంఘాలకు పన్నుల విషయాల్లో సమానత్వాన్ని తీసుకువచ్చిందన్నారు. చెరకు చెల్లింపుపై సహకార చక్కెర మిల్లులు చెల్లించాల్సిన రూ.10 వేల కోట్ల అదనపు ఆదాయ పన్ను మొత్తాన్ని కూడా ప్రభుత్వం రద్దు చేసిందని, ఇది అపూర్వమైన చర్య అని ఆయన అన్నారు.
వీటితో పాటు అమూల్ తరహాలో 3 మల్టీ స్టేట్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీలు కూడా ఏర్పాటు కానున్నాయి. సేంద్రియ ఉత్పత్తుల మార్కెటింగ్ కోసం మల్టీ స్టేట్ కోఆపరేటివ్ ఆర్గానిక్ సొసైటీని ఏర్పాటు చేస్తామని, ఇది భూమి ,ఉత్పత్తిని పరీక్షించడమే కాకుండా సేంద్రీయ ఉత్పత్తుల బ్రాండింగ్ కూడా చేస్తుందని ఆయన చెప్పారు. పీఏసీఎస్ ల ద్వారా రైతుల ఉత్పత్తులను ఎగుమతి చేసి, దాని లాభాలను పీఏసీఎస్ ల నుంచి నేరుగా రైతుల ఖాతాల్లో జమ చేసే మల్టీ స్టేట్ ఎక్స్ పోర్ట్ హౌస్ ను కూడా ఏర్పాటు చేయబోతున్నామని తెలిపారు. ప్రధాన మంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ నేతృత్వంలోని
ప్రభుత్వం పీఏసీఎస్ లకు ఎఫ్ పీ వో హోదా కూడా ఇచ్చింద ని, తద్వారా ఇప్పుడు ఎఫ్ పీవోల కు ఇచ్చే అన్ని
ప్రయోజనాలు పీఏసీఎస్ లకు కూడా
లభ్యం అవుతాయని ఆయన తెలిపారు.
2025 నాటికి పెట్రోల్ లో 20 శాతం ఇథనాల్ కలపాలని 2015లో కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించిందని తెలిపారు. దీని కోసం, 2022 నవంబర్ లో 10 శాతం ఇథనాల్ మిశ్రమాన్ని చేరుకోవాలని 2022 వరకు మధ్యంతర లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించారు, కానీ మనం సెప్టెంబర్లోనే ఈ లక్ష్యాన్ని ముందుగానే సాధించాము, ఇది నేడు 12 శాతానికి చేరుకుంది. దీనివల్ల మన చమురు దిగుమతులు 10 శాతం తగ్గాయని, సుమారు రూ.41,500 కోట్ల విదేశీ మారకద్రవ్యం ఆదా అయిందని, ఇది మన వాణిజ్య లోటును కూడా తగ్గించిందని, ఈ 10 శాతం సహకార చక్కెర మిల్లులకు, వాటి ద్వారా రైతులకు వెళ్లిందని ఆయన అన్నారు. వీటితో పాటు ఇథనాల్ ప్రాజెక్టుల నిర్మాణానికి రూ.2 లక్షల కోట్లు వెచ్చించి 6 శాతం వడ్డీని కేంద్ర ప్రభుత్వం సబ్సిడీ రూపంలో చెల్లిస్తోందని, 10 శాతం ఇథనాల్ కలపడం ద్వారా 27 లక్షల టన్నుల కర్బన ఉద్గారాలను తగ్గించగలిగామని, 20 శాతం కలపడంతో ఈ సంఖ్య రెట్టింపు అవుతుందన్నారు.
సహకార రంగం పనితీరుపై ఆత్మపరిశీలన చేసుకోవాలని, విశ్వసనీయతను పెంచుకోవాలని శ్రీ అమిత్ షా అన్నారు. సహకార రంగం తన వ్యవస్థలను మెరుగుపరుచుకుని స్వయంగా తన బాధ్యతలను చేపట్టాలని ఆయన అన్నారు. సహకార రంగానికి ఇప్పుడు ఎవరూ అన్యాయం చేయలేరని, సహకార మంత్రిత్వ శాఖను ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా ప్రధాన మంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ అందించిన సహకార్ సే సమృద్ధి సూత్రంతో సహకార రంగం అభివృద్ధిని ఎవరూ ఆపలేరని శ్రీ అమిత్ షా అన్నారు.
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| Telugu |
1,899,445 | AllFebruary2023 |
Cabinet approves strengthening cooperative movement in the country and deepening its reach up to the grassroots
Establishing viable Primary Agricultural Credit Societies (PACS) in each uncovered Panchayat, viable dairy cooperatives in each uncovered Panchayat/village and viable fishery cooperatives in each coastal Panchayat/village as well as Panchayat/village having large water bodies, and strengthening the existing PACS/dairy/fishery cooperative societies.
Initial target to establish 2 lakh multipurpose PACS/ Dairy/ Fishery Cooperatives in next five years.
Plan to be implemented with the support of NABARD, National Dairy Development Board (NDDB) and National Fisheries Development Board (NFDB) through convergence of various schemes of Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying by leveraging the ‘whole-of-Government’ approach.
Will enable PACS/dairy/fishery cooperative societies to setup and modernize necessary infrastructure to diversify their business activities.
Will provide farmer members with requisite forward and backward linkages to market their produce, enhance their income, obtain credit facilities and other services at village level
The Union Cabinet, chaired by the Hon’ble Prime Minister Shri Narendra Modi, has approved strengthening cooperative movement in the country and deepening its reach up to the grassroots. Ministry of Cooperation, under the visionary leadership of Hon’ble Prime Minister of India Shri Narendra Modi and the able guidance of Hon’ble Home & Cooperation Minister Shri Amit Shah, has formulated a plan to establish viable PACS in each uncovered Panchayat, viable dairy cooperatives in each uncovered Panchayat/village and viable fishery cooperatives in each coastal Panchayat/village as well as Panchayat/village having large water bodies, and strengthen the existing PACS/dairy/fishery cooperatives through convergence of various schemes of Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying by leveraging the ‘whole-of-Government’ approach. Initially, 2 lakh PACS/ Dairy/ Fishery cooperatives would be established in next five years. The action plan for implementation of the project shall be prepared by NABARD, National Dairy Development Board (NDDB) and National Fishery Development Board (NFDB).
The following schemes have been identified for convergence under the current plan:
Department of Animal Husbandry and Dairying:
National Programme for Dairy Development (NPDD), and
Dairy Processing & Infrastructure Development Fund (DIDF)
Department of Fisheries:
Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY), and
Fisheries and Aquaculture Infrastructure Development (FIDF)
This would provide the farmer members all over the country with requisite forward and backward linkages to market their produce, enhance their income, obtain credit facilities and other services at village level itself. Those primary cooperative societies which cannot be revived will be identified for winding up, and new primary cooperative societies would be established in their area of operation.
Further, establishing new PACS/dairy/fishery cooperative societies would generate employment opportunities in rural areas, which would have multiplier effect for the rural economy. The plan would also enable farmers to realize better prices for their products, expand the size of their markets and weave them seamlessly into the supply chain.
A high level Inter-Ministerial Committee (IMC) under the chairmanship of Home & Cooperation Minister with Minister of Agriculture and Farmers Welfare; Minister for Fishery, Animal Husbandry and Dairying; Secretaries concerned; Chairman NABARD, NDDB and Chief Executive NFDB, as members has been constituted and empowered to take necessary steps, including suitable modifications in the guidelines of the schemes identified for convergence, for smooth implementation of the plan. Committees at National, State and District levels have also been constituted to ensure focused and effective execution of the action plan.
In order to increase the viability of PACS and diversify their business activities to make them vibrant economic entities at Panchayat level, model byelaws of PACS have been prepared by the Ministry after consultation with all the stakeholders. These Model byelaws of PACS will enable them to undertake more than 25 business activities which, inter alia, include dairy, fishery, setting up of godowns, procurement of foodgrains, fertilizers, seeds, LPG/CNG/Petrol/Diesel distributorship, short-term & long-term credit, custom hiring centers, common service centers, Fair Price Shops, community irrigation, Business Correspondent activities, Common Service Centre, etc. The model byelaws have been circulated to all the States/ UTs on 5th January, 2023 for their adoption by PACS after making suitable changes as per respective State Cooperative Acts.
A national cooperative database is also being prepared by Ministry of Cooperation where country-wide mapping of cooperatives at Panchayat and village level is being carried out with the support of Registrar of Cooperative Societies of States/ Union Territories. A comprehensive database of PACS has been developed in January, 2023 and a database of primary dairy/ fishery cooperative societies would be developed by end of February. This exercise would provide a list of Panchayats and villages not served by PACS, dairy and fishery cooperative societies. The national cooperative database and the online central portal would be utilized for real time monitoring of the formation of new cooperative societies.
PACS / dairy / fishery cooperative societies would be linked with their respective District and State level Federations. By leveraging the ‘whole-of-Government’ approach, these societies will be able to set up and modernize necessary infrastructure for diversifying their activities, like milk testing laboratories, bulk milk coolers, milk processing units, construction of biofloc ponds, fish kiosks, development of hatcheries, acquiring deep sea fishing vessels, etc.
Primary Agricultural Credit Societies (PACS), around 98,995 in number and having a member base of 13 crore, constitute the lowest tier of the Short-Term Cooperative Credit (STCC) structure in the country, providing short-term and medium-term credit and other input services, like seed, fertilizer, pesticide distribution, etc. to member farmers. These are refinanced by NABARD through 352 District Central Cooperative Banks (DCCBs) and 34 State Cooperative Banks (StCBs).
Primary dairy cooperative societies, around 1,99,182 in number and having around 1.5 crore members, are engaged in procurement of milk from the farmers, providing milk testing facilities, cattle feed sale, extension services, etc. to the members.
Primary fishery cooperative societies, around 25,297 in number and having around 38 lakh members, cater to one of the most marginalized sections of the society, providing them marketing facilities, assisting in procuring fishing equipment, fish seed and feed, and also providing credit facilities to the members on a limited scale.
However, there are still 1.6 lakh Panchayats without PACS and nearly 2 lakh Panchayats without any dairy cooperative society. In view of the important role played by these primary level cooperative societies in sustaining the rural economy of the country, there is a need to make concerted efforts to strengthen the cooperative movement in the country, further deepen its reach up to the grassroots and address their skewed distribution by establishing such societies to cover all panchayats/villages, as the case may be.
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DS
| English |
1,899,571 | AllFebruary2023 |
کابینہ نے ملک میں کوآپریٹیو تحریک کو مضبوط کرنے اور زمینی سطح تک اس کی رسائی کومؤثر بنانےکی منظوری دی
ہر چھوٹ گئی پنچایت میں پرائمری ایگریکلچر کریڈٹ سوسائٹی(پی اے سی ایس)کا قیام، ہر چھوٹی ہوئی پنچایت ؍گاؤں میں سرگرم ڈیری کوآپریٹیو سوسائٹیاں اور ہر ساحلی پنچایت؍گاؤں کے ساتھ ساتھ بڑی آبی اِکائیوں والی پنچایت ؍گاؤں میں سرگرم فیشری کوآپریٹیو سوسائٹیاں اور موجودہ پی اے سی ایس؍ڈیری؍فیشری کوآپریٹیو کو مضبوط کرنا۔
اگلے پانچ برسوں میں 2لاکھ کثیر المقاصد پی اے سی ایس ؍ڈیری؍فیشری کوآپریٹیو سوسائٹیوں کے قیام کا افتتاحی ہدف۔
منصوبے کو این اے بی اے آر ڈی، نیشنل ڈیری ڈیولپمنٹ بورڈ(این ڈی ڈی بی)اور نیشنل فیشریز ڈیولپمنٹ بورڈ(این ایف ڈی بی)کے تعاون سے ماہی پروری، مویشی پروری اور ڈیری وزارت کی مختلف اسکیموں کے نفاذ کے توسط سے ’مکمل-سرکار‘وژن کا فائدہ اٹھاکر نافذ کیا جائے گا۔
پی اے سی ایس ؍ڈیری ؍فیشری کوآپریٹیو سوسائٹیوں کو ان کی کاروباری سرگرمیوں میں نیرنگی لانے کے لئے ضروری بنیادی ڈھانچے کا قیام اور اس کی جدید کاری کی جائے گی۔
کسان ممبروں کو ان کی پیداوار فروخت کرنے ، ا ن کی آمدنی بڑھانے ، قرض سہولتیں حاصل کرنے اور دیہی سطح دیگر خدمات فراہم کرنے کے لئے ضروری آگے اور پیچھے کے لنکیج مہیا کئے جائیں گے۔
عزت مآب وزیر جناب نریندر مودی کی صدارت میں مرکزی کابینہ نے ملک میں کوآپریٹیو تحریک کو مضبوط کرنے اور زمینی سطح تک اس کی رسائی کو مؤثر بنانے کو منظوری دے دی ہے۔عزت مآب وزیر اعظم جناب نریندر مودی کی دور اندیشانہ قیادت اور عزت مآب داخلہ و امداد باہمی کے وزیر جناب امت شاہ کی اہل رہنمائی کے تحت امداد باہمی کی وزارت ہر اچھوتی پنچایت میں سرگرم پی اے سی ایس قائم کرنے کے لئے ایک اسکیم تیار کی ہے۔ اسی طرح ہر اچھوتی پنچایت؍گاؤں میں سرگرم ڈیری کوآپریٹیو اورہر ساحلی پنچایت ؍گاؤں میں فیشری کوآپریٹیو سوسائٹیوں کے ساتھ ساتھ اُن پنچایت ؍گاؤں میں جہاں بڑی پانی کی اِکائیاں ہیں، سرگرم فیشری کوآپریٹیو سوسائٹیاں اور ماہی پروری ، ماہی پروری کی وزارت کی مختلف اسکیموں کے نفاذ کے تعلق سے موجودہ پی اے سی ایس ؍ڈیری؍ماہی پروری کی کوآپریٹیو سوسائٹیوں کو ’مکمل-سرکار’وژن سے استفادہ کرتے ہوئے قائم کی جائیں گی۔ ابتداء میں اگلے پانچ برسوں میں 2لاکھ پی اے سی ایس ؍ڈیری؍فیشری کوآپریٹیو قائم کی جائیں گی۔ منصوبے پر عمل آوری کے لئے ایکشن پلان این اے بی اے آر ڈی ، نیشنل ڈیری ڈیولپمنٹ بورڈ(این ڈی ڈی بی)اور نیشنل فیشری ڈیولپمنٹ بورڈ(این ایف ڈی بی)کے ذریعے تیار کیا جائے گا۔
موجودہ منصوبے کے تحت نفاذ کے لئے درج ذیل اسکیموں کی شناخت کی گئی ہے:
مویشی پروری اور ڈیری کا محکمہ:
ڈیری ترقی کے لئے قومی پروگرام(این پی ڈی ڈی)، اور
ڈیری پروسیسنگ اور بنیادی ڈھانچہ ترقیاتی فنڈ(ڈی آئی ڈی ایف)
ماہی پروری کا محکمہ:
پردھان منتری متسیہ سمپدا یوجنا(پی ایم ایم ایس وائی)، اور
ماہی پروری اور زرعی بنیادی ڈھانچہ ترقی(ایف آئی ڈی ایف)
یہ پورےملک میں کسان ممبروں کو ان کی پیداوار کے فروخت کے لئے ضروری آگے اور پیچھے کے لنکیج فراہم کرے گا۔ ان کی آمدنی میں اضافہ ہوگا، قرض سہولتیں حاصل ہوں گی اور وہ دیگر خدمات دیہی سطح پر ہی حاصل کرسکیں گے۔جن پرائمری کوآپریٹیو سوسائٹیوں کو از سر نو زندہ نہیں کیا جاسکتا ہے، انہیں بند کرنے کے لئے نشان زد کیا جائے گا اور ان کے دائرہ کار میں نئی پرائمری کوآپریٹیو سوسائٹیوں کو قائم کیا جائے گا۔
اس کے علاوہ نئے پی ے سی ایس ؍ڈیری؍فیشری کوآپریٹیو سوسائٹیوں کے قیام سے دیہی علاقوں میں روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ جس کے دیہی معیشت پر بہتر اثرات مرتب ہوں گے۔ یہ اسکیم کسانوں کو اپنی پیداوار کے لئے بہتر قیمتوں کا احساس کرنے، اپنے بازاروں کی شکل میں توسیع کرنے اور بنیادی طور سے سپلائی چین قائم کرنے میں اہل بنائے گی۔
داخلہ اور امداد باہمی کے وزیر کے ساتھ زراعت و کسانوں کی بہبود کے وزیر کی صدارت میں ایک اعلیٰ سطحی بین ریاستی کمیٹی(آئی ایم سی) تشکیل دی گئی ہے؛جس میں مویشی پروری اور ڈیری کے متعلقہ سیکریٹریوں ؛این اے بی اے آر ڈی کے سربراہ ، این ڈی ڈی بی اور این ایف ڈی بی کے چیف ایگزیکٹیو اس کے ممبر ہوں گے۔اس کمیٹی کو اسکیم پر باآسانی عمل آوری کے لئے ، نفاذ کے لئے شناخت کی گئی اسکیموں کے اُصول و ضوابط میں مناسب ترمیم سمیت ضروری قدم اٹھانے کا اختیار حاصل ہوگا۔ ایکشن پلان پر مرتکز اور مؤثر کارروائی کو یقینی بنانے کے لئے قومی ، ریاستی اور ضلع سطح پر بھی کمیٹیو ں کی تشکیل کی گئی ہے۔
پی اے سی ایس کے دائرہ کار کو بڑھانے اور پنچایت سطح پر انہیں زندہ اقتصادی ادارہ بنانے کے لئے ان کی کاروباری سرگرمی میں نیرنگی لانے کے لئے پی اے سی ایس کے ماڈل ذیلی ضابطے وزارت کے ذریعے تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت کے بعد تیار کئے گئے ہیں۔پی اے سی ایس کے یہ ماڈل، ضابطے انہیں 25 سے زیادہ کاروباری سرگرمیاں انجام دینے میں اہل بنائیں گے، جس میں دیگر باتوں کے ساتھ ساتھ ڈیری،ماہی پروری، گوداموں کا قیام،غذائی اجناس،کھاد، بیج، ایل پی جی ؍سی این جی؍پیٹرول؍ڈیزل تقسیم ، مختصر مدت کی خرید اور طویل مدتی قرضہ جات، کسٹم ہائرنگ سسٹم ، کامن سروس سینٹر، مناسب قیمت کی دوکانیں، کمیونٹی آبپاشی، کاروباری خط وکتابت سرگرمیاں وغیرہ شامل ہے۔ یہ ماڈل اُصول و ضوابط اسٹیٹ کوآپریٹیو ایکٹ کے مطابق مناسب تبدیلیوں کے بعد تمام ریاستوں؍مرکز کے زیر انتظام خطوں کو 5؍جنوری 2023 کو پی اے سی ایس کے ذریعے اپنائے جانے کے لئے ارسال کئے جاچکے ہیں۔
امداد باہمی کی وزارت کے ذریعے ایک قومی کوآپریٹیو ڈاٹا بیس بھی تیار کیا جارہا ہے، جہاں ریاستوں؍مرکز کے زیر انتظام ریاستوں کی کوآپریٹیو سوسائٹیوں کے رجسٹرار کے تعاون سے پنچایت اور گاؤں سطح پر کوآپریٹیو سوسائٹیوں کی ملک گیر میپنگ کی جارہی ہے۔ پی اے سی ایس کا ایک وسیع ڈاٹا بیس جنوری 2023 میں وضع کیا گیا تھا اور فروری کے آخر تک پرائمری ڈیری؍فیشری کوآپریٹیو سوسائٹیوں کا بھی ایک ڈاٹا بیس تیار کیا جائے گا۔ یہ عمل پی اے سی ایس ، ڈیری اور فیشری کوآپریٹیو سوسائٹیوں کے ذریعے خدمات فراہم نہیں کرنے والی پنچایتوں اور گاؤں کی فہرست مہیا کرے گا۔نئی کوآپریٹیو سوسائٹیوں کے قیام کی حقیقی وقت کی نگرانی کے لئے قومی کوآپریٹیو ڈاٹا بیس اور آن لائن مرکزی پورٹل کا استعمال کیا جائے گا۔
پی اے سی ایس ؍ڈیری؍فیشری کوآپریٹیو سوسائٹیوں کو ان کے متعلقہ اضلاع اور ریاستی سطح کی فیڈریشنوں سے جوڑا جائے گا۔’مکمل-سرکار‘ وژن کا فائدہ اُٹھاکریہ سوسائٹیاں اپنی سرگرمیوں میں نیرنگی لانے کے لئے ضروری بنیادی ڈھانچے کے قیام اور جدید کاری میں اہل ہوں گی۔ جیسے دودھ کی جانچ کرنے والی لیباریٹری، بلک ملک کولر، ملک پروسیسنگ اِکائیاں، بایوفلاک تالابوں کی تعمیر، مچھلی کیوسک ،ہیچری کا فروغ، گہرے سمندر میں مچھلی پکڑنے کے جہازوں کو تحویل میں لینا وغیرہ۔
پرائمری ایگریکلچر کریڈٹ سوسائٹیز (پی اے سی ایس)، ان کی تعداد تقریباً 98995 ہے اور جن کے ممبروں کی بنیاد 13کروڑ ہے۔ ملک میں جزوقتی کوآپریٹیو قرض (ایس ٹی سی سی)ڈھانچے کی سب سے نچلی سطح ہے، جو کم اور درمیانی مدت کے قرض فراہم کرتی ہے اور ممبرکسانوں کو دیگر اِن پٹ خدمات ، جیسے بیج ، کھاد، کیڑا مار دواؤں کی تقسیم وغیرہ فراہم کرتی ہیں۔ انہیں این ے بی اے آر ڈی کے ذریعے 352 ڈسٹرکٹ سینٹرل کوآپریٹیو بینکوں (ڈی سی سی بی)اور 34ریاستی کوآپریٹیو بینکوں(ایس ٹی سی بی)کے توسط سے دوبارہ مالی امداد فراہم کی جاتی ہے۔پرائمری ڈیری کوآپریٹیو سوسائٹیاں ، جو تعداد میں تقریباً 199182 ہیں اور اس کے تقریباً 1.5کروڑ ممبر ہیں۔کسانوں سے دودھ کی خرید، دودھ کی جانچ کرنے کی سہولتیں، جانوروں کے چارے کی فروخت، توسیعی خدمات وغیرہ فراہم کرنے میں لگی ہوئی ہے۔
پرائمری فیشری کوآپریٹیو سوسائٹیاں تعداد میں تقریباً 25297 ہیں اور تقریباً 38لاکھ اس کے ممبر ہیں۔یہ سوسائٹیاں سماج کے حاشیے پر رہنے والی برادریوں کی کفالت کا ذریعہ ہے، انہیں خریدو فروخت کی سہولت فراہم کرتی ہیں، مچھلی پکڑنے کے آلات کے حصول میں مدد ، مچھلی بیج اور ان کے چارے کی خرید میں مدد کرتی ہیں اور یہ ممبروں کو محدود سطح پر قرض سہولتیں بھی فراہم کرتی ہیں۔
ہرچند کہ اب بھی 1.6لاکھ پنچایتیں پی اے سی ایس سے محروم ہے اور تقریباً 2لاکھ پنچایتوں میں ڈیری کوآپریٹیو سوسائٹی نہیں ہے۔ ملک کی دیہی معیشت کو برقرار رکھنے کے لئے ان بنیادی سطح کی کوآپریٹیو سوسائٹیوں کے ذریعے ادا کئے گئے اہم رول کو دیکھتے ہوئے ملک نے کوآپریٹیو تحریک کو مضبوط کرنے، زمینی سطح تک اس کی رسائی کومزید گہرا کرنے اور ان کے مسائل کے حل کے لئے تمام پنچایتوں ؍گاؤں کا احاطہ کرنے کے لئے ایسی سوسائٹیوں کو قائم ،نیز ٹھوس کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔
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ش ح۔ج ق۔ ن ع
(15.02.2023)
(U: 1696)
| Urdu |
1,899,618 | AllFebruary2023 |
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूती प्रदान करने और इसकी पहुंच को जमीनी स्तर तक व्यापक बनाने को मंजूरी दी
• व्यवहार्य प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) से वंचित प्रत्येक पंचायत में उनकी स्थापना करना, व्यवहार्य डेयरी सहकारी समितियों से वंचित प्रत्येक पंचायत/गांव में उनकी स्थापना करना और प्रत्येक तटीय पंचायत/गांव के साथ-साथ विशाल जलाशयों वाली पंचायत/गांव में मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना करना और मौजूदा पीएसीएस/डेयरी/मत्स्य सहकारी समितियों को मजबूती प्रदान करना।
• अगले पांच वर्षों में 2 लाख बहुउद्देशीय पीएसीएस/डेयरी/मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना का प्रारंभिक लक्ष्य।
• मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के समन्वय के माध्यम से 'संपूर्ण-सरकार' वाले दृष्टिकोण का लाभ उठाते हुए योजना को नाबार्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) और राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (एनएफडीबी) के सहयोग से कार्यान्वित किया जाएगा।
• पीएसीएस/डेयरी/मत्स्य सहकारी समितियों की व्यावसायिक गतिविधियों में विविधता लाने के लिए आवश्यक अवसंरचना की स्थापना की जाएगी और उन्हें आधुनिकीकरण करने में सक्षम बनाएगा।
• सदस्य किसानों को उनकी उपज का विपणन करने, उनकी आय बढ़ाने, ग्राम स्तर पर ही ऋण सुविधाएं और अन्य सेवाएं प्राप्त करने के लिए आवश्यक फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज प्रदान किया जाएगा
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूती प्रदान करने और इसकी पहुंच को जमीनी स्तर तक व्यापक बनाने को मंजूरी दी है। सहकारिता मंत्रालय ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के सक्षम मार्गदर्शन में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के समन्वय के माध्यम से 'संपूर्ण-सरकार' वाले दृष्टिकोण का लाभ उठाते हुए व्यवहार्य प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) से वंचित प्रत्येक पंचायत में उनकी स्थापना करने, व्यवहार्य डेयरी सहकारी समितियों से वंचित प्रत्येक पंचायत/गांव में उनकी स्थापना करने और प्रत्येक तटीय पंचायत/गांव के साथ-साथ विशाल जलाशयों वाली पंचायत/गांव में मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना करने और मौजूदा पीएसीएस/डेयरी/मत्स्य सहकारी समितियों को मजबूती प्रदान करने की योजना तैयार की है। प्रारंभ में, अगले पांच वर्षों में 2 लाख पीएसीएस/डेयरी/मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना की जाएगी। इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए नाबार्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) और राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (एनएफडीबी) द्वारा कार्य योजना तैयार की जाएगी।
चालू योजना के अंतर्गत समन्वय के लिए निम्नलिखित योजनाओं की पहचान की गई है:
क. पशुपालन और डेयरी विभाग:
i. राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी), और
ii. डेयरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास कोष (डीआईडीएफ)
ख. मत्स्य पालन विभाग:
i. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई), और
ii. मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष (एफआईडीएफ)
यह योजना देश भर में सदस्य किसानों को उनकी उपज का विपणन करने, उनकी आय बढ़ाने, ग्राम स्तर पर ही ऋण सुविधाएं और अन्य सेवाएं प्राप्त करने के लिए आवश्यक फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज प्रदान करेगी। पुनर्जीवित नहीं की जा सकने वाली प्राथमिक सहकारी समितियों को बंद करने के लिए चिन्हित किया जाएगा और उनके परिचालन के क्षेत्र में नई प्राथमिक सहकारी समितियों की स्थापना की जाएगी।
इसके अलावा, नई पीएसीएस/डेयरी/मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित होंगे, जिसका ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर गुणक प्रभाव पड़ेगा। यह योजना किसानों को अपने उत्पादों की बेहतर कीमत दिलाने, अपने बाजारों के आकार का विस्तार करने और उन्हें आपूर्ति श्रृंखला में सुचारु रूप से शामिल करने में भी सक्षम बनाएगी।
गृह और सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता में कृषि और किसान कल्याण मंत्री और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री के साथ एक उच्च स्तरीय अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) का गठन किया गया है, जिसमें संबंधित सचिव; अध्यक्ष नाबार्ड, एनडीडीबी और एनएफडीबी के मुख्य कार्यकारी को सदस्यों के रूप में शामिल किया गया है। इस समिति को योजना के सुचारु कार्यान्वयन के लिए समन्वय करने के लिए चिन्हित योजनाओं के दिशानिर्देशों में उपयुक्त संशोधन सहित आवश्यक कदम उठाने के लिए अधिकारसंपन्न बनाया गया हैं। कार्य योजना के केंद्रित और प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर भी समितियों का गठन किया गया है।
मंत्रालय द्वारा सभी हितधारकों से परामर्श के बाद पीएसीएस के आदर्श उपनियम तैयार किए गए हैं, ताकि पीएसीएस की व्यवहार्यता बढ़ाने और पंचायत स्तर पर उन्हें जीवंत आर्थिक संस्था बनाने हेतु उनकी व्यावसायिक गतिविधियों में विविधता लाई जा सके। पीएसीएस के ये आदर्श उपनियम उन्हें 25 से अधिक व्यावसायिक गतिविधियां करने में सक्षम बनाएंगे, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ डेयरी, मत्स्य पालन, गोदामों की स्थापना, खाद्यान्नों, उर्वरकों, बीजों को खरीदने, एलपीजी/सीएनजी/पेट्रोल/डीजल वितरक, अल्पावधि और दीर्घकालिक ऋण, कस्टम हायरिंग सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर, उचित मूल्य की दुकानें, सामुदायिक सिंचाई, बिजनेस कॉरेसपोंडेंस संबंधित गतिविधियां आदि शामिल हैं। ये मॉडल उपनियम 5 जनवरी, 2023 को सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को भेजे जा चुके है, ताकि पीएसीएस द्वारा संबंधित राज्य सहकारी अधिनियमों के अनुसार उपयुक्त परिवर्तन करने के बाद उन्हें स्वीकार किया जा सके।
सहकारिता मंत्रालय द्वारा एक राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस भी तैयार किया जा रहा है, जहां राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सहकारी समितियों के पंजीयक के सहयोग से पंचायत और ग्राम स्तर पर सहकारी समितियों की देशव्यापी मैपिंग की जा रही है। पीएसीएस का व्यापक डेटाबेस जनवरी, 2023 में विकसित किया गया है और प्राथमिक डेयरी/मत्स्य सहकारी समितियों का डेटाबेस फरवरी के अंत तक विकसित कर लिया जाएगा। इसकी बदौलत ऐसी पंचायतों और गांवों की सूची तैयार हो सकेगी, जहां पीएसीएस, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों की सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं। नई सहकारी समितियों के गठन की वास्तविक समय में निगरानी के लिए राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस और ऑनलाइन केंद्रीय पोर्टल का उपयोग किया जाएगा।
पीएसीएस/डेयरी/मत्स्य सहकारी समितियों को उनके संबंधित जिला और राज्य स्तरीय संघों से जोड़ा जाएगा। ये समितियां 'संपूर्ण-सरकार' वाले दृष्टिकोण का लाभ उठाते हुए दूध परीक्षण प्रयोगशालाएं, बल्क मिल्क कूलर, दूध प्रसंस्करण इकाइयां, बायोफ्लॉक पान्डस का निर्माण, फिश कियोस्क, हैचरीज का विकास, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की नौकाओं को हासिल करने आदि जैसी अपनी गतिविधियों में विविधता लाने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे की स्थापना और आधुनिकीकरण करने में सक्षम होंगी।
प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पीएसीएस) की संख्या लगभग 98,995 है और इनके सदस्यों की संख्या 13 करोड़ है, देश में अल्पकालिक सहकारी ऋण (एसटीसीसी) संरचना का सबसे निचला स्तर है, जो सदस्य किसानों को अल्पकालिक और मध्यम अवधि के ऋण और बीज, उर्वरक, कीटनाशक वितरण आदि जैसी अन्य इनपुट सेवाएं, प्रदान करती है। इन्हें नाबार्ड द्वारा 352 जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) और 34 राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) के माध्यम से पुन: वित्त पोषित किया गया है।
प्राथमिक डेयरी सहकारी समितियों की संख्या लगभग 1,99,182 है और इनके सदस्यों की संख्या लगभग 1.5 करोड़ हैं, और ये किसानों से दूध की खरीद करने, सदस्यों को दूध परीक्षण सुविधाएं, पशु चारा बिक्री, विस्तार सेवाएं आदि प्रदान करने में संलग्न हैं।
प्राथमिक मत्स्य सहकारी समितियों की संख्या लगभग 25,297 है और इनके सदस्यों की संख्या लगभग 38 लाख है, और ये समाज के सबसे हाशिए वाले वर्गों में से एक की जरूरतों को पूरा करती हैं, उन्हें विपणन सुविधाएं प्रदान करती हैं, मछली पकड़ने के उपकरण, मछली के बीज और चारे की खरीद में सहायता करती हैं तथा सदस्यों को सीमित पैमाने पर ऋण सुविधाएं भी प्रदान करती हैं।
यद्यपि 1.6 लाख पंचायतों में अभी तक पीएसीएस नहीं हैं और लगभग 2 लाख पंचायतों में डेयरी सहकारी समिति नहीं है। देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बनाए रखने में इन प्राथमिक स्तर की सहकारी समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत बनाने, जमीनी स्तर तक इसकी पहुंच को व्यापक बनाने और वितरण संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए सभी पंचायतों/गांवों को यथा स्थिति के अनुसार इन समितियों के दायरे में लाने की दिशा में ठोस प्रयास करने की आवश्यकता है।
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डीएस/एमजी/एएम/आरके/एसके
| Hindi |
1,899,533 | AllFebruary2023 |
देशातील सहकार चळवळ बळकट करून तळागाळापर्यंत पोहोचवण्यासाठीच्या योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता
नवी दिल्ली, 15 फेब्रुवारी 2023
देशातील सहकार चळवळीला बळकटी देऊन ती तळागाळापर्यंत पोहोचण्यासाठीच्या योजनेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली आणि गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या समर्थ मार्गदर्शनाखाली सहकार मंत्रालयाने मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास मंत्रालयाच्या विविध योजनांच्या एकत्रीकरणाच्या माध्यमातून ‘संपूर्ण-सरकार’ दृष्टिकोनाचा लाभ घेत, प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS) नसलेल्या प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये व्यवहार्य प्राथमिक कृषी पतसंस्था, दुग्ध सहकारी संस्था नसलेल्या प्रत्येक ग्रामपंचायत/गावात व्यवहार्य दुग्ध सहकारी संस्था आणि प्रत्येक समुद्रकिनाऱ्यांलगतच्या पंचायत/गावात व्यवहार्य मत्स्यपालन सहकारी संस्था स्थापन करण्यासाठी तसेच मोठे जलस्रोत असलेल्या ग्रामपंचायत/गावात आणि विद्यमान प्राथमिक कृषी पतसंस्था/दुग्धव्यवसाय/मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थांना बळकट करण्यासाठी योजना तयार केली आहे. सुरुवातीला, पुढील पाच वर्षांत 2 लाख प्राथमिक कृषी पतसंस्था / दुग्धव्यवसाय/ मत्स्यपालन सहकारी संस्था स्थापन केल्या जातील. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी नाबार्ड, राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळ (एनडीडीबी) आणि राष्ट्रीय मत्स्य विकास मंडळ (एनएफडीबी) च्या माध्यमातून कृती आराखडा तयार केला जाईल.
सध्याच्या योजनेंतर्गत एकत्रीकरणासाठी खालील योजना निश्चित करण्यात आल्या आहेत :
अ. पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास विभाग:
i.डेअरी विकासासाठी राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीडीडी), आणि
ii.डेअरी प्रक्रिया आणि पायाभूत सुविधा विकास निधी (डीआयडीएफ )
ब. मत्स्यव्यवसाय विभाग:
i.प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY), आणि
ii.मत्स्यव्यवसाय आणि मत्स्यपालन पायाभूत सुविधा विकास (FIDF)
यामुळे देशभरातील शेतकरी सभासदांना त्यांच्या उत्पादनाची विक्री करण्यासाठी, त्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी, कर्ज सुविधा आणि गावपातळीवरच इतर सेवा मिळण्यासाठी आवश्यक फॉरवर्ड आणि बॅकवर्ड लिंकेजेस प्राप्त होतील. ज्या प्राथमिक सहकारी संस्थांचे पुनरुज्जीवन होऊ शकत नाही त्या बंद करण्यासाठी अशा संस्था निश्चित केल्या जातील आणि त्यांच्या कार्यक्षेत्रात नवीन प्राथमिक सहकारी संस्था स्थापन केल्या जातील.
नवीन प्राथमिक कृषी पतसंस्था /दुग्धव्यवसाय/मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था स्थापन केल्याने ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील, ज्याचा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर बहुपटीने परिणाम होईल. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांना चांगला भाव मिळू शकेल, त्यांच्या बाजारपेठेचा आकार वाढवता येईल आणि पुरवठा साखळी अखंड राहिल.
गृह आणि सहकार मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय आंतर-मंत्रालयीन समिती (आयएमसी) स्थापन करण्यात आली आहे कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री; मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास मंत्री यांचा या समितीत समावेश असून संबंधित सचिव; नाबार्ड, एनडीडीबीचे अध्यक्ष आणि एनएडीबीचे मुख्य कार्यकारी या समितीचे सदस्य आहेत आणि या समितीला या योजनेच्या सुरळीत अंमलबजावणीच्या दृष्टीने एकत्रीकरणासाठी निश्चित केलेल्या योजनांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये योग्य सुधारणांसह आवश्यक पावले उचलण्याचे अधिकार दिले आहेत. कृती आराखड्याची केंद्रीत आणि प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी राष्ट्रीय, राज्य आणि जिल्हा स्तरावरील समित्या देखील स्थापन करण्यात आल्या आहेत.
प्राथमिक कृषी पत संस्थांची व्यवहार्यता वाढवण्यासाठी आणि पंचायत स्तरावर त्यांना महत्वपूर्ण आर्थिक संस्था बनवण्यासाठी त्यांच्या व्यावसायिक कामकाजात विविधता आणण्यासाठी, मंत्रालयाने सर्व भागधारकांशी सल्लामसलत करून प्राथमिक कृषी पत संस्थांचे आदर्श पोटनियम तयार केले आहेत. प्राथमिक कृषी पत संस्थांच्या या आदर्श पोटनियमांमुळे त्यांना 25 पेक्षा जास्त व्यावसायिक उपक्रम हाती घेता येतील, ज्यात दुग्धव्यवसाय, मत्स्यपालन, गोदामे उभारणे, अन्नधान्य, खते, बियाणे खरेदी , एलपीजी/सीएनजी/पेट्रोल/डिझेल वितरक , अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन कर्जपुरवठा , कस्टम हायरिंग सेंटर्स, कॉमन सर्व्हिस सेंटर्स, रास्त दर दुकाने, सामुदायिक सिंचन, बँकांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश होतो. संबंधित राज्य सहकारी कायद्यांनुसार योग्य बदल केल्यानंतर आदर्श पोटनियम 5 जानेवारी, 2023 रोजी सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना पाठवण्यात आले आहेत.
सहकार मंत्रालयाद्वारे एक राष्ट्रीय सहकार डेटाबेस देखील तयार केला जात आहे , ज्यात राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या सहकारी संस्थांच्या निबंधकांच्या मदतीने पंचायत आणि गाव स्तरावर सहकारी संस्थांचे देशव्यापी मॅपिंग केले जात आहे. जानेवारी 2023 मध्ये प्राथमिक कृषी पत संस्थांचा सर्वसमावेशक डेटाबेस तयार करण्यात आला आहे आणि प्राथमिक दुग्धव्यवसाय / मत्स्यपालन सहकारी संस्थांचा डेटाबेस फेब्रुवारीच्या अखेरीस विकसित केला जाईल. यामुळे प्राथमिक कृषी पत संस्था, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यपालन सहकारी संस्थांद्वारे सेवा प्रदान केल्या न जाणाऱ्या पंचायती आणि गावांची यादी उपलब्ध होईल.
राष्ट्रीय सहकार डेटाबेस आणि ऑनलाइन केंद्रीय पोर्टलचा वापर नवीन सहकार संस्थांच्या निर्मितीच्या प्रत्यक्ष देखरेखीसाठी केला जाईल. प्राथमिक कृषी पतसंस्था / दुग्धव्यवसाय / मत्स्यपालन सहकारी संस्थाना त्यांच्या संबंधित जिल्हा आणि राज्यस्तरीय महासंघाशी जोडले जाईल. 'संपूर्ण-सरकारी' दृष्टिकोनाचा अवलंब करून , या संस्था त्यांच्या कामकाजात विविधता आणण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांची स्थापना आणि आधुनिकीकरण करू शकतील, उदा. दूध चाचणी प्रयोगशाळा, बल्क मिल्क कूलर, दूध प्रक्रिया युनिट, बायोफ्लॉक तलावांचे बांधकाम, फिश कियॉस्क, हॅचरीचा विकास , खोल समुद्रातील मासेमारीसाठी जहाजे खरेदी करणे इ.
प्राथमिक कृषी पतसंस्थाची संख्या सुमारे 98,995 असून त्यांची सदस्य संख्या 13 कोटी आहे आणि त्या देशातील अल्प-मुदतीच्या सहकार पत व्यवस्थेचा सर्वात खालचा स्तर आहे, ज्या अल्प-मुदतीचे आणि मध्यम-मुदतीचे कर्ज आणि शेतकऱ्यांना बियाणे, खते, कीटकनाशकांचे वितरण यांसारख्या सेवा प्रदान करतात . 352 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि 34 राज्य सहकारी बँकांच्या माध्यमातून नाबार्ड द्वारे पुनर्वित्तपुरवठा केला जातो.
प्राथमिक दुग्ध सहकारी संस्थांची संख्या सुमारे 1,99,182 असून सुमारे 1.5 कोटी सभासद आहेत आणि त्या शेतकर्यांकडून दूध खरेदी करणे , दूध तपासणी सुविधा पुरवणे , पशुखाद्य विक्री, सदस्यांना विस्तारित सेवा देणे आदी कामे करतात. .
प्राथमिक मत्स्यपालन सहकारी संस्थांची संख्या सुमारे 25,297 असून सुमारे 38 लाख सभासद आहेत, जे समाजातील सर्वात उपेक्षित घटकांपैकी एका असलेल्या या घटकाला सेवा पुरवतात, त्यांना विपणन सुविधा पुरवतात, मासेमारीची साधने, मत्स्यबीज आणि खाद्य खरेदी करण्यास मदत करतात आणि सभासदांना मर्यादित प्रमाणात कर्ज सुविधा देखील पुरवतात.
मात्र, अजूनही 1.6 लाख पंचायतींमध्ये प्राथमिक कृषी पतसंस्था नाहीत आणि जवळपास 2 लाख पंचायतीमध्ये एकही दुग्ध सहकारी संस्था नाही. देशाची ग्रामीण अर्थव्यवस्था टिकवून ठेवण्यासाठी या प्राथमिक स्तरावरील सहकारी संस्थांनी बजावलेली महत्त्वाची भूमिका लक्षात घेता, देशातील सहकारी चळवळ अधिक बळकट करण्यासाठी, तळागाळातील लोकांपर्यंत ती पोहोचवण्यासाठी आणि असमतोल दूर करण्यासाठी सर्व पंचायती/गावांमध्ये अशा संस्था स्थापन करण्यासाठी ठोस प्रयत्न करण्याची गरज आहे.
SRT/SB/Sonal C/Sushama/PM
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ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਰੇਕ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਵਿਵਹਾਰਕ ਮੁਢਲੀਆਂ ਖ਼ੇਤੀ ਸਾਖ਼ ਸਭਾਵਾਂ (ਪੀਏਸੀਐੱਸ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਰੇਕ ਪੰਚਾਇਤ/ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਹਾਰਕ ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਤੱਟਵਰਤੀ ਪੰਚਾਇਤ/ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਹਾਰਕ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਹਿਕਾਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਜਲ-ਸਥਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਪੰਚਾਇਤ/ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੀਏਸੀਐੱਸ/ਡੇਅਰੀ/ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ।
ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਬਹੁ ਮੰਤਵੀ ਪੀਏਸੀਐੱਸ/ਡੇਅਰੀ/ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਹਿਕਾਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟੀਚਾ।
ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ 'ਸਮੁੱਚੀ-ਸਰਕਾਰੀ' ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਾਬਾਰਡ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ (ਐੱਨਡੀਡੀਬੀ) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ (ਐੱਨਐੱਫਡੀਬੀ) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ।
ਪੀਏਸੀਐੱਸ/ਡੇਅਰੀ/ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗੀ।
ਕਿਸਾਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ, ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ, ਕਰਜ਼ਾ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਗਲੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ
ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ 'ਸਮੁੱਚੀ-ਸਰਕਾਰ' ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਰੇਕ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਵਿਹਾਰਕ ਪੀਏਸੀਐੱਸ, ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਰੇਕ ਪੰਚਾਇਤ/ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਹਾਰਕ ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਤੱਟਵਰਤੀ ਪੰਚਾਇਤ/ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਹਾਰਕ ਪੀਏਸੀਐੱਸ/ਡੇਅਰੀ/ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਹਿਕਾਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਪੰਚਾਇਤ/ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਵਹਾਰਕ ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਹਿਕਾਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਪੀਏਸੀਐੱਸ/ਡੇਅਰੀ/ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਹਿਕਾਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨਾਬਾਰਡ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ (ਐੱਨਡੀਡੀਬੀ) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ (ਐੱਨਐੱਫਡੀਬੀ) ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਲਈ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ:
ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਭਾਗ:
ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐੱਨਪੀਡੀਡੀ), ਅਤੇ
ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਡੀਆਈਡੀਐੱਫ)
ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ:
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਤਸਿਆ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਐੱਮਐੱਸਵਾਈ), ਅਤੇ
ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਐਕੁਆਕਲਚਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ (ਐੱਫਆਈਡੀਐੱਫ)
ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਰਨ, ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਗਲੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਚਿੰਨ੍ਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਵੀਆਂ ਪੀਏਸੀਐੱਸ/ਡੇਅਰੀ/ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਤੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤਾਂ ਯੋਗ, ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗੀ।
ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਮੇਟੀ (ਆਈਐੱਮਸੀ); ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਮੰਤਰੀ; ਸਬੰਧਤ ਸਕੱਤਰ; ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਬਾਰਡ, ਐੱਨਡੀਡੀਬੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਐੱਨਐੱਫਡੀਬੀ, ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਲਈ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਗਈਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਸੋਧਾਂ ਸਮੇਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੀਵੰਤ ਆਰਥਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਦੇ ਇਹ ਮਾਡਲ ਉਪ-ਨਿਯਮ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਅਨਾਜ, ਖਾਦਾਂ, ਬੀਜਾਂ, ਐੱਲਪੀਜੀ/ਸੀਐੱਨਜੀ/ਪੈਟਰੋਲ/ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵੰਡ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ, ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ, ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ਾਪਸ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿੰਚਾਈ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਚਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਆਦਿ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਾਡਲ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ 5 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਐਕਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਦੁਆਰਾ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ, 2023 ਵਿੱਚ ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡੇਅਰੀ/ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਪੀਏਸੀਐੱਸ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਕੇਂਦਰੀ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੀਏਸੀਐੱਸ/ਡੇਅਰੀ/ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 'ਸਮੁੱਚੀ-ਸਰਕਾਰ' ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਪਰਖ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ, ਬਲਕ ਮਿਲਕ ਕੂਲਰ, ਦੁੱਧ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ, ਬਾਇਓਫਲੋਕ ਪੌਂਡ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਕਿਓਸਕ, ਹੈਚਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਆਦਿ।
ਲਗਭਗ 98,995 ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਖ਼ੇਤੀ ਸਾਖ਼ ਸਭਾਵਾਂ (ਪੀਏਸੀਐੱਸ)13 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਧਾਰ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ (ਐੱਸਟੀਸੀਸੀ) ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਮੱਧਮ-ਮਿਆਦ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਨਪੁਟ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀਜ, ਖਾਦ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਆਦਿ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਬਾਰਡ ਦੁਆਰਾ 352 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ (ਡੀਸੀਸੀਬੀ) ਅਤੇ 34 ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ (ਐੱਸਟੀਸੀਬੀਜ਼) ਦੁਆਰਾ ਮੁੜ ਵਿੱਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁਢਲੀਆਂ ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 1,99,182 ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਵਿਸਤਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਦਿ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁਢਲੀਆਂ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 25,297 ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 38 ਲੱਖ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਦੇ ਉਪਕਰਣ, ਮੱਛੀ ਦੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਫੀਡ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਵੀ 1.6 ਲੱਖ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਤੋਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ/ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਵੰਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
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ਡੀਐੱਸ
| Punjabi |
1,899,657 | AllFebruary2023 |
કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે દેશમાં સહકારી ચળવળને મજબૂત કરવા અને પાયા સુધી તેની પહોંચને વધુ ઊંડી બનાવવા માટે મંજૂરી આપી
દરેક આવરી ન લેવાયેલી પંચાયતમાં આર્થિક દ્રષ્ટિએ નભી શકે એવી- વ્યવહારુ પ્રાથમિક કૃષિ ધિરાણ સોસાયટીઓ (પીએસીએસ)ની સ્થાપના કરવી, દરેક આવરી ન લેવાયેલ પંચાયત/ગામમાં આર્થિક દ્રષ્ટિએ વ્યવહારુ ડેરી સહકારી મંડળીઓ તથા દરેક દરિયાકિનારાની પંચાયત/ગામમાં તેમજ મોટાં જળાશયો ધરાવતી પંચાયત/ગામમાં આર્થિક રીતે વ્યવહારુ મત્સ્ય પાલન સહકારી મંડળીઓ સ્થાપિત કરવી તથા હાલની પીએસીએસ/ડેરી/મત્સ્યપાલન સહકારી મંડળીઓને મજબૂત કરવી.
આગામી પાંચ વર્ષમાં 2 લાખ બહુહેતુક પીએસીએસ/ડેરી/મત્સ્યપાલન સહકારી મંડળીઓ સ્થાપિત કરવાનો પ્રારંભિક લક્ષ્યાંક.
મત્સ્યપાલન, પશુપાલન અને ડેરી મંત્રાલયની વિવિધ યોજનાઓના સમન્વય મારફતે નાબાર્ડ, રાષ્ટ્રીય ડેરી વિકાસ બૉર્ડ (એનડીડીબી) અને રાષ્ટ્રીય મત્સ્ય પાલન વિકાસ બૉર્ડ (એનએફડીબી)ની સહાયથી 'સંપૂર્ણ સરકાર' અભિગમનો ઉપયોગ કરીને અમલમાં મૂકવાની યોજના.
પીએસીએસ/ડેરી/મત્સ્યપાલન સહકારી મંડળીઓને તેમની વ્યાવસાયિક પ્રવૃત્તિઓમાં વિવિધતા લાવવા માટે જરૂરી માળખાગત સુવિધાઓ સ્થાપિત કરવા અને તેનું આધુનિકીકરણ કરવા સક્ષમ બનાવશે.
ખેડૂત સભ્યોને તેમનાં ઉત્પાદનનું માર્કેટિંગ કરવા, તેમની આવક વધારવા, ધિરાણની સુવિધાઓ અને ગ્રામ્ય સ્તરે અન્ય સેવાઓ મેળવવા માટે જરૂરી ફોરવર્ડ અને બેકવર્ડ લિંકેજ પૂરાં પાડશે
માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે દેશમાં સહકારી ચળવળને મજબૂત કરવા અને પાયાનાં સ્તરે તેની પહોંચ વધારે ગાઢ બનાવવાની મંજૂરી આપી દીધી છે. ભારતના માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીનાં દીર્ઘદ્રષ્ટાં નેતૃત્વ હેઠળ અને માનનીય ગૃહ અને સહકારિતા મંત્રી શ્રી અમિત શાહનાં સક્ષમ માર્ગદર્શન હેઠળ સહકારિતા મંત્રાલયે દરેક ન આવરી લેવાયેલી પંચાયતમાં આર્થિક રીતે વ્યવહારુ પેક્સ સ્થાપિત કરવા, દરેક આવરી ન લેવાયેલી પંચાયત/ગામમાં વ્યવહારુ ડેરી સહકારી મંડળીઓ અને દરેક દરિયાકિનારાની પંચાયત/ગામ તેમજ વિશાળ જળાશયો ધરાવતાં પંચાયત/ગામમાં વ્યવહારુ મત્સ્યપાલન સહકારી મંડળીઓ સ્થાપિત કરવાની યોજના ઘડી કાઢી છે અને મત્સ્યપાલન, પશુપાલન અને ડેરી ઉદ્યોગ મંત્રાલયની વિવિધ યોજનાઓના સમન્વય મારફતે 'સંપૂર્ણ સરકાર' અભિગમનો ઉપયોગ કરીને હાલની પીએસીએસ/ડેરી/મત્સ્યપાલન સહકારી મંડળીઓને મજબૂત કરવાની યોજના છે. શરૂઆતમાં આગામી પાંચ વર્ષમાં 2 લાખ પીએસીએસ/ડેરી/મત્સ્ય પાલન સહકારી મંડળીઓની સ્થાપના કરવામાં આવશે. પ્રોજેક્ટનાં અમલીકરણ માટેની કાર્યયોજના નાબાર્ડ, રાષ્ટ્રીય ડેરી વિકાસ બૉર્ડ (એનડીડીબી) અને રાષ્ટ્રીય મત્સ્યપાલન વિકાસ બૉર્ડ (એનએફડીબી) દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવશે.
વર્તમાન યોજના હેઠળ સમન્વય માટે નીચેની યોજનાઓની ઓળખ કરવામાં આવી છેઃ
પશુપાલન અને ડેરી વિભાગ:
ડેરી વિકાસ માટેનો રાષ્ટ્રીય કાર્યક્રમ (એનપીડીડી), અને
ડેરી પ્રોસેસિંગ એન્ડ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટ ફંડ (ડીઆઇડીએફ)
મત્સ્યપાલન વિભાગ:
પ્રધાનમંત્રી મત્સ્ય સંપદા યોજના (પીએમએમએસવાય) અને
મત્સ્યપાલન અને એક્વાકલ્ચર માળખાગત સુવિધાનો વિકાસ (એફઆઈડીએફ)
તેનાથી દેશભરના ખેડૂત સભ્યોને તેમનાં ઉત્પાદનોનું માર્કેટિંગ કરવા, તેમની આવક વધારવા, ધિરાણની સુવિધાઓ મેળવવા અને ગ્રામ્ય સ્તરે જ અન્ય સેવાઓ મેળવવા માટે જરૂરી ફોરવર્ડ અને બેકવર્ડ જોડાણો ઉપલબ્ધ થશે. જે પ્રાથમિક સહકારી મંડળીઓને પુનર્જીવિત કરી શકાતી નથી, તેમને સંકેલી લેવા માટે ઓળખી કાઢવામાં આવશે, અને તેમનાં સંચાલનના ક્ષેત્રમાં નવી પ્રાથમિક સહકારી મંડળીઓની સ્થાપના કરવામાં આવશે.
ઉપરાંત નવી પીએસીએસ/ડેરી/મત્સ્ય પાલન સહકારી મંડળીઓની સ્થાપના કરવાથી ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં રોજગારીની તકોનું સર્જન થશે, જે ગ્રામીણ અર્થતંત્ર માટે અનેકગણી અસર કરશે. આ યોજના ખેડૂતોને તેમનાં ઉત્પાદનો માટે વધુ સારા ભાવો પ્રાપ્ત કરવા, તેમનાં બજારોનાં કદને વિસ્તૃત કરવા અને તેમને પુરવઠા શૃંખલામાં એકીકૃત રીતે વણી લેવામાં પણ સક્ષમ બનાવશે.
ગૃહ અને સહકારિતા મંત્રીની અધ્યક્ષતામાં કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ મંત્રી; મત્સ્યપાલન, પશુપાલન અને ડેરી ઉદ્યોગ મંત્રી; સંબંધિત સચિવો; નાબાર્ડ, એનડીડીબીના ચેરમેન અને એનએફડીબીના ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ સભ્યો તરીકે એમ એક ઉચ્ચ સ્તરીય આંતર-મંત્રાલય સમિતિ (આઈએમસી)ની રચના કરવામાં આવી છે અને યોજનાનાં સરળ અમલીકરણ માટે સમન્વય માટે નિર્ધારિત યોજનાઓની માર્ગદર્શિકામાં યોગ્ય સુધારા-વધારા સહિત જરૂરી પગલાં લેવાની સત્તા આપવામાં આવી છે. રાષ્ટ્રીય, રાજ્ય અને જિલ્લા સ્તરે સમિતિઓની રચના પણ કરવામાં આવી છે, જેનો ઉદ્દેશ કાર્યયોજનાનાં અમલીકરણ પર કેન્દ્રિત અને અસરકારક અમલ સુનિશ્ચિત કરવાનો છે.
પંચાયત સ્તરે પીએસીએસની વાયેબિલિટી વધારવા અને તેમની વ્યાવસાયિક પ્રવૃત્તિઓમાં વિવિધતા લાવવા મંત્રાલયે તમામ હિતધારકો સાથે ચર્ચા-વિચારણા કર્યા પછી પીએસીએસના મૉડલ બાયલોઝ-આદર્શ પેટાકાયદા તૈયાર કર્યા છે. પીએસીએસના આ નમૂનારૂપ પેટાકાયદા તેમને 25થી વધારે વ્યાવસાયિક પ્રવૃત્તિઓ હાથ ધરવા સક્ષમ બનાવશે, જેમાં ડેરી, મત્સ્યપાલન, ગોડાઉન સ્થાપિત કરવા, અનાજની ખરીદી, ખાતરો, બિયારણો, એલપીજી/સીએનજી/પેટ્રોલ/ડિઝલ ડિસ્ટ્રિબ્યુટરશિપ, ટૂંકા ગાળાનાં અને લાંબા ગાળાનું ધિરાણ, કસ્ટમ હાયરિંગ સેન્ટર્સ, કોમન સર્વિસ સેન્ટર્સ, સામાન્ય સેવા કેન્દ્રો, વાજબી ભાવની દુકાનો, સામુદાયિક સિંચાઈ, બિઝનેસ કોરસપોન્ડન્ટ પ્રવૃત્તિઓ, કોમન સર્વિસ સેન્ટર વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. આ નમૂનારૂપ પેટાકાયદાઓને 5 જાન્યુઆરી, 2023ના રોજ તમામ રાજ્યો/કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોને સંબંધિત રાજ્ય સહકારી કાયદાઓ અનુસાર યોગ્ય ફેરફારો કર્યા પછી પીએસીએસ દ્વારા તેને અપનાવવા માટે વહેંચવામાં આવ્યા છે.
સહકારિતા મંત્રાલય દ્વારા એક રાષ્ટ્રીય સહકારી ડેટાબેઝ પણ તૈયાર કરવામાં આવી રહ્યો છે, જેમાં રાજ્યો/કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોની સહકારી મંડળીઓનાં રજિસ્ટ્રારની મદદથી પંચાયત અને ગ્રામ્ય સ્તરે સહકારી મંડળીઓનું દેશવ્યાપી મેપિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું છે. જાન્યુઆરી, 2023માં પીએસીએસનો વિસ્તૃત ડેટાબેઝ વિકસાવવામાં આવ્યો છે અને પ્રાથમિક ડેરી/મત્સ્યપાલન સહકારી મંડળીઓનો ડેટાબેઝ ફેબ્રુઆરીનાં અંત સુધીમાં વિકસાવવામાં આવશે. આ કવાયત પીએસીએસ, ડેરી અને મત્સ્ય પાલન સહકારી મંડળીઓ દ્વારા સેવા ન આપતી પંચાયતો અને ગામોની યાદી પૂરી પાડશે. રાષ્ટ્રીય સહકારી ડેટાબેઝ અને ઓનલાઇન કેન્દ્રીય પોર્ટલનો ઉપયોગ નવી સહકારી મંડળીઓની રચનાની રિઅલ ટાઇમ દેખરેખ માટે કરવામાં આવશે.
પીએસીએસ/ડેરી/મત્સ્યપાલન સહકારી મંડળીઓને તેમના સંબંધિત જિલ્લા અને રાજ્ય સ્તરનાં ફેડરેશનો સાથે જોડવામાં આવશે. 'સંપૂર્ણ-સરકાર' અભિગમનો ઉપયોગ કરીને, આ સોસાયટીઓ તેમની પ્રવૃત્તિઓમાં વિવિધતા લાવવા માટે જરૂરી માળખાગત સુવિધાઓ સ્થાપિત કરવા અને આધુનિકરણ કરવા સક્ષમ બનશે, જેમ કે દૂધ પરીક્ષણ કરતી પ્રયોગશાળાઓ, બલ્ક મિલ્ક કુલર્સ, મિલ્ક પ્રોસેસિંગ એકમો, બાયોફ્લોક તળાવોનું નિર્માણ, માછલીના કિઓસ્ક, હેચરીનો વિકાસ, ઊંડા સમુદ્રમાં માછીમારી કરતા જહાજો હસ્તગત કરવા વગેરે.
પ્રાઇમરી એગ્રિકલ્ચરલ ક્રેડિટ સોસાયટીઝ (પીએસીએસ), આશરે 98,995ની સંખ્યા ધરાવે છે અને 13 કરોડનો સભ્ય આધાર ધરાવે છે, જે દેશમાં ટૂંકા ગાળાનાં સહકારી ધિરાણ (એસટીસીસી) માળખાનું સૌથી નીચું સ્તર છે, જે સભ્ય ખેડૂતોને ટૂંકા ગાળાનાં અને મધ્યમ ગાળાનાં ધિરાણ અને અન્ય ઇનપુટ સેવાઓ જેવી કે બિયારણ, ખાતર, જંતુનાશક વિતરણ વગેરે પ્રદાન કરે છે. તેમને નાબાર્ડ દ્વારા 352 જિલ્લા કેન્દ્રીય સહકારી બૅન્કો (ડીસીસીબી) અને 34 રાજ્ય સહકારી બૅન્કો (એસટીસીબી) મારફતે પુનઃધિરાણ આપવામાં આવે છે.
પ્રાથમિક ડેરી સહકારી મંડળીઓ, જેની સંખ્યા આશરે ૧,૯૯,૧૮૨ છે અને લગભગ ૧.૫ કરોડ સભ્યો ધરાવે છે, તેઓ ખેડૂતો પાસેથી દૂધની ખરીદી, સભ્યોને દૂધની ચકાસણીની સુવિધા, પશુઆહાર વેચાણ, વિસ્તરણ સેવાઓ વગેરે પૂરી પાડે છે.
પ્રાથમિક મત્સ્ય પાલન સહકારી મંડળીઓ, જેની સંખ્યા આશરે 25,297 છે અને આશરે 38 લાખ સભ્યો ધરાવે છે, તે સમાજના સૌથી વધુ હાંસિયામાં ધકેલાયેલા વર્ગોમાંના એકને સેવા પૂરી પાડે છે, તેમને માર્કેટિંગ સુવિધાઓ પૂરી પાડે છે, માછીમારીનાં સાધનો, માછલીનાં બિયારણ અને આહારની ખરીદીમાં મદદ કરે છે અને મર્યાદિત ધોરણે સભ્યોને ધિરાણની સુવિધા પણ પૂરી પાડે છે.
જો કે, હજી પણ 1.6 લાખ પંચાયતો પીએસીએસ વિનાની છે અને લગભગ 2 લાખ પંચાયતો કોઈ પણ ડેરી સહકારી મંડળી વિનાની છે. દેશનાં ગ્રામીણ અર્થતંત્રને ટકાવી રાખવામાં આ પ્રાથમિક સ્તરની સહકારી મંડળીઓએ ભજવેલી મહત્ત્વની ભૂમિકાને ધ્યાનમાં રાખીને દેશમાં સહકારી ચળવળને વધુ મજબૂત બનાવવા, તળિયા સુધી તેની પહોંચ વધુ ઊંડી બનાવવા અને જે તે કિસ્સા મુજબ તમામ પંચાયતો/ગામડાંઓને આવરી લેવા માટે આ પ્રકારની સોસાયટીઓ સ્થાપીને તેમનાં વ્યવસ્થિત વિતરણને સંબોધવા સહિયારા પ્રયાસો કરવાની જરૂર છે.
YP/GP/JD
| Gujarati |
1,899,623 | AllFebruary2023 |
దేశంలో సహకార ఉద్యమాన్ని మరింత బలోపేతం చేసి క్షేత్ర స్థాయి ఉద్యమాన్ని విస్తరణకు ఆమోదం తెలిపిన కేంద్ర మంత్రివర్గం
* ప్రతి గ్రామ పంచాయతీలో ప్రాథమిక వ్యవసాయ పరపతి సంఘం (పిఏసి), ప్రతి పంచాయతీ/ గ్రామంలో పాడి సహకార సంఘాలు, తీర ప్రాంతంలో ఉన్న ప్రతి పంచాయతీ/గ్రామంలో మత్స్య సహకార సంఘం ఏర్పాటు చేయడం, ప్రస్తుతం పనిచేస్తున్న పిఏసి/ పాడి/మత్స్య సహకార సంఘాలను మరింత బలోపేతం చేయడం
* రానున్న అయిదేళ్ల కాలంలో కనిసం రెండు లక్షల బహుళ ప్రయోజన పిఏసి/ పాడి/మత్స్య సహకార సంఘాలను నెలకొల్పాలని ప్రాథమిక లక్ష్యం నిర్ణయం
* మత్స్య, పాడి పరిశ్రమ, పశుసంవర్ధక శాలు అమలు చేస్తున్న వివిధ పథకాలను నాబార్డ్, జాతీయ పాడి పరిశ్రమ అభివృద్ధి బోర్డు, జాతీయ మత్స్య అభివృద్ధి బోర్డు సహకారంతో ' హోల్-ఆఫ్-గవర్నమెంట్' విధానంతో అమలు చేయడానికి ప్రణాళిక రూపకల్పన
* వ్యాపార కార్యక్రమాలు విస్తరించడానికి పిఏసి/ పాడి/మత్స్య సహకార సంఘాలకు వీలు కల్పించడానికి అనువుగా ఆధునిక మౌలిక సదుపాయాల కల్పన
* సహకార సంఘాల సభ్యులుగా ఉన్న రైతులు పండించిన ఉత్పత్తులను మార్కెట్ కు తరలించడానికి అవసరమైన సౌకర్యాలు కల్పించి, రైతుల ఆదాయం పెరిగేలా చూడండం, గ్రామ స్థాయిలో రైతులకు అవసరమైన రుణ సౌకర్యాలు ఇతర సేవలు అందించడం
.. ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ అధ్యక్షతన ఈరోజు సమావేశం అయిన కేంద్ర మంత్రివర్గం దేశంలో సహకార ఉద్యమాన్ని మరింత బలోపేతం చేసి క్షేత్ర స్థాయి ఉద్యమాన్ని విస్తరించడానికి ప్రణాళిక అమలు చేయాలన్న ప్రతిపాదనకు ఆమోదం తెలిపింది.ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ పర్యవేక్షణలో కేంద్ర సహకార శాఖ మంత్రి శ్రీ అమిత్ షా ఆధ్వర్యంలో పనిచేస్తున్న సహకార మంత్రిత్వ శాఖ ఈ ప్రణాళికకు రూపకల్పన చేసింది. ప్రతి గ్రామ పంచాయతీలో ప్రాథమిక వ్యవసాయ పరపతి సంఘం (పిఏసి), ప్రతి పంచాయతీ/ గ్రామంలో పాడి సహకార సంఘాలు, తీర ప్రాంతంలో ఉన్న ప్రతి పంచాయతీ/గ్రామంలో మత్స్య సహకార సంఘం ఏర్పాటు చేయడం, ప్రస్తుతం పనిచేస్తున్న పిఏసి/ పాడి/మత్స్య సహకార సంఘాలను మరింత బలోపేతం చేయడం లక్ష్యంగా ప్రణాళిక రూపొందింది. ' హోల్-ఆఫ్-గవర్నమెంట్' విధానంతో మత్స్య, పాడి పరిశ్రమ, పశుసంవర్ధక శాఖలు అమలు చేస్తున్న వివిధ పథకాలను నాబార్డ్, జాతీయ పాడి పరిశ్రమ అభివృద్ధి బోర్డు, జాతీయ మత్స్య అభివృద్ధి బోర్డు సహకారంతో అమలు చేయడానికి వీలు కల్పించే విధంగా ప్రణాళిక రూపకల్పన జరిగింది. ప్రణాళికలో భాగంగా రానున్న అయిదేళ్ల కాలంలో కనిసం రెండు లక్షల బహుళ ప్రయోజన పిఏసి/ పాడి/మత్స్య సహకార సంఘాలను నెలకొల్పాలని ప్రాథమిక లక్ష్యంగా నిర్ణయించారు. కార్యాచరణ ప్రణాళికను నాబార్డ్, జాతీయ పాడి పరిశ్రమ అభివృద్ధి బోర్డు, జాతీయ మత్స్య అభివృద్ధి బోర్డు సంయుక్తంగా రూపొందిస్తాయి.
సంయుక్తంగా అమలు చేయడానికి ప్రస్తుతం అమలు జరుగుతున్న ఈ క్రింది పథకాలను గుర్తించారు:
ఎ. పశుసంవర్ధక, పాడి పరిశ్రమ శాఖ:
i) పాడి పరిశ్రమ అభివృద్ధి కోసం అమలు జరుగుతున్న జాతీయ ప్రాజెక్టు.నేషనల్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ డైరీ డెవలప్మెంట్ (ఎన్పీడీడీ),
ii. డెయిరీ ప్రాసెసింగ్, ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ ఫండ్(డీఐడీఎఫ్)
బి. మత్స్య పరిశ్రమ శాఖ:
i. ప్రధాన మంత్రి మత్స్య సంపద యోజన ( పీఎంఎంఎస్ వై),
ii. ఫిషరీస్ మరియు ఆక్వాకల్చర్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ (ఎఫ్ఐడీఎఫ్)
ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయం వల్ల సహకార సంఘాల సభ్యులుగా ఉన్న రైతులు పండించిన ఉత్పత్తులను మార్కెట్ కు తరలించడానికి అవసరమైన సౌకర్యాలు కల్పించి, రైతుల ఆదాయం పెరిగేలా చూడడం, గ్రామ స్థాయిలో రైతులకు అవసరమైన రుణ సౌకర్యాలు ఇతర సేవలు పొందడానికి అవకాశం కలుగుతుంది. పునరుద్ధరణ సాధ్యం కాని సహకార సంఘాలను రద్దు చేసి వాటి స్థానంలో నూతనంగా ప్రాథమిక సహకార సంఘాలను ఏర్పాటు చేస్తారు.
నూతనంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో పిఏసి/ పాడి/మత్స్య సహకార సంఘాలను ఏర్పాటు చేయడం వల్ల గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయి. దీనివల్ల గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థ బలపడుతుంది. ప్రభుత్వం రూపొందించిన ప్రణాళిక వల్ల రైతులు తాము పండించిన పంటలకు ఎక్కువ ధరలు పొందుతారు. మార్కెట్ పరిధి పెరుగుతుంది. ఉత్పత్తులను సులువుగా రవాణా చేయడానికి వీలు కలుగుతుంది.
అమలు చేయడానికి అవసరమైన పధకాలను గుర్తించి వాటిని పటిష్టంగా అమలు చేయడానికి మార్గదర్శకాలను రూపొందించడానికి కేంద్ర హోం సహకార శాఖ మంత్రి అధ్యక్షతన ఉన్నత స్థాయి బహుళ మంత్రిత్వ శాఖల కమిటీ ఏర్పాటవుతుంది. కమిటీ సభ్యులుగా కేంద్ర వ్యవసాయం, రైతు సంక్షేమ శాఖ, మత్స్య, పశుసంవర్ధక పాడి పరిశ్రమ మంత్రిత్వ శాఖల మంత్రులు, సంబంధిత కార్యదర్శులు, నాబార్డ్, జాతీయ పాడి పరిశ్రమ అభివృద్ధి బోర్డు, జాతీయ మత్స్య అభివృద్ధి బోర్డు చైర్మన్లు వ్యవహరిస్తారు.కార్యాచరణ ప్రణాళిక లక్ష్యాల మేరకు, పటిష్టంగా అమలు జరిగేలా చూసేందుకు జాతీయ, రాష్ట్ర, జిల్లా స్థాయిలో కూడా కమిటీలు ఏర్పాటు అయ్యాయి.
ప్రాథమిక వ్యవసాయ పరపతి సంఘాలకు ఆర్థిక పరిపుష్ఠి కల్పించేందుకు పంచాయతీ స్థాయిలో వ్యాపార కార్యకలాపాలు చేపట్టేందుకు వీలు కల్పించే విధంగా చట్ట సవరణ చేసేందుకు సంబంధిత వర్గాలతో సంప్రదింపులు జరిపిన మంత్రిత్వ శాఖ ప్రణాళిక సిద్ధం చేసింది. ఈ మార్పుల వల్ల ప్రాథమిక వ్యవసాయ పరపతి సంఘాలు గిడ్డంగుల నిర్మాణం, ఆహార ధాన్యాల సేకరణ, ఎరువులు విత్తనాల సరఫరా, ఎల్పీజీ/సిఎన్జీ/పెట్రోల్/డీజిల్ అమ్మకాలు, స్వల్ప, దీర్ఘ కాళికా రుణాలు మంజూరు, వుమ్మడి సేవా కేంద్రాల ఏర్పాటు, చౌక ధరల దుకాణం ఏర్పాటు, నీటి పారుదల లాంటి 25 వ్యాపార కార్యకలాపాలు చేపట్టడానికి వీలవుతుంది. తమకు అనువుగా ఉండే విధంగా మార్పులు చేసి నూతన చట్ట నిబంధనలకు ప్రాథమిక వ్యవసాయ పరపతి సంఘాలు ఆమోదం తెలియజేయాలని సూచిస్తూ 2023 జనవరి 5న రాష్ట్రాలు/కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలకు ముసాయిదా ప్రతులు పంపింది.
జాతీయ స్థాయిలో సహకార వ్యవస్థ సమాచార నిధి ఏర్పాటు చేయడానికి సహకార మంత్రిత్వ శాఖ చర్యలు చేపట్టింది. రాష్ట్రాలు/కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలకు చెందిన సహకార సంఘాల రెజిస్ట్రార్ల సహకారంతో పంచాయతీ/గ్రామ స్థాయిలో పనిచేస్తున్న సహకార సంఘాల వివరాలు సేకరించడానికి చర్యలు చేపట్టింది. 2021 జనవరి నాటికి ప్రాథమిక వ్యవసాయ పరపతి సంఘాల సమాచార నిధి ఏర్పాటయింది. మత్స్య/ పాడి సహకార సంఘాల సమగ్ర సమాచారం ఫిబ్రవరి నాటికి సిద్దమవుతుంది. ఈ వివరాల ద్వారా ప్రాథమిక వ్యవసాయ పరపతి సంఘాలు లేని పంచాయతీ, గ్రామం వివరాలు తెలుస్తాయి. నూతన సహకార సంఘాలను ఏర్పాటు చేయడానికి జాతీయ సహకార డేటాబేస్, ఆన్‌లైన్ సెంట్రల్ పోర్టల్ ద్వారా చర్యలు అమలు చేస్తారు.
PACS / పాడి పరిశ్రమ / మత్స్య సహకార సంఘాలు వాటి సంబంధిత జిల్లా మరియు రాష్ట్ర స్థాయి సమాఖ్యలతో అనుసంధానించబడతాయి. 'హోల్-ఆఫ్-గవర్నమెంట్' విధానాన్ని ఉపయోగించుకోవడం ద్వారా, ఈ సొసైటీలు పాల పరీక్షా ప్రయోగశాలలు, బల్క్ మిల్క్ కూలర్లు, మిల్క్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లు, బయోఫ్లోక్ చెరువుల నిర్మాణం, చేపల కియోస్క్‌లు,హేచరీల అభివృద్ధి, లోతైన సముద్రపు చేపలు పట్టే నౌకలను కొనుగోలు చేయడం వంటి వాటి కార్యకలాపాలను విస్తరించడానికి అవసరమైన ఆధునిక మౌలిక సదుపాయాలను అభివృద్ధి చేసుకుంటాయి.
దేశంలో పనిచేస్తున్న 98,995 ప్రాథమిక వ్యవసాయ పరపతి సంఘాల్లో 13 కోట్ల మంది సభ్యత్వం కలిగి ఉన్నారు. సభ్య రైతులకు విత్తనాలు, ఎరువులు, పురుగు మందుల పంపిణీ మొదలైన సేవలు అందిస్తున్న ప్రాథమిక వ్యవసాయ పరపతి సంఘాలు సభ్యులకు స్వల్పకాలిక , మధ్యకాలిక రుణాలు అందిస్తూ సహకార రుణ సౌకర్యం అందిస్తున్నాయి. 352 జిల్లా కేంద్ర సహకార బ్యాంకులు,, 34 రాష్ట్ర సహకార బ్యాంకులు (StCBలు) ద్వారా రీ ఫైనాన్స్ సౌకర్యం అందిస్తోంది.
దాదాపు 1,99,182 మంది సభ్యులను కలిగి ఉన్న ప్రాథమిక పాడి పరిశ్రమ సహకార సంఘాలు రైతుల నుంచి పాల సేకరణ, పాల పరీక్షా సౌకర్యాలు, పశువుల దాణా విక్రయం, పొడిగింపు సేవలు మొదలైన సేవలు అందిస్తున్నాయి.
దాదాపు 38 లక్షల మంది సభ్యులను కలిగి ఉన్న 25,297 ప్రాథమిక మత్స్యకార సహకార సంఘాలు పనిచేస్తున్నాయి.సమాజంలో అత్యంత అట్టడుగు స్థాయి కి చెందిన వారికి మార్కెటింగ్ సౌకర్యాలు, చేపలు పట్టే పరికరాలు, చేపల విత్తనాలు, దాణా సేకరణలో సహకారం అందిస్తున్న ప్రాథమిక మత్స్యకార సహకార సంఘాలు పరిమిత స్థాయిలో రుణ సదుపాయాలు కూడా అందజేస్తున్నాయి.
అయితే, ఇప్పటికీ దేశంలో 1.6 లక్షల పంచాయతీల్లో పీఏసీఎస్‌లు ఏర్పాటు కాలేదు. , దాదాపు 2 లక్షల పంచాయతీల్లో పాల సహకార సంఘం ఏర్పాటు కాలేదు. . దేశంలోని గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థను నిలబెట్టడంలో ఈ ప్రాథమిక స్థాయి సహకార సంఘాలు పోషించే ముఖ్యమైన పాత్రను దృష్టిలో ఉంచుకుని దేశంలో సహకార ఉద్యమాన్ని బలోపేతం చేయడానికి, అట్టడుగు స్థాయి వరకు సహకార సంఘాలను ఏర్పాటు చేసి అన్ని పంచాయితీలు/గ్రామాలు సహకార వ్యవస్థ ప్రయోజనం పొందేలా చూసేందుకు సంఘటిత కృషి అవసరం ఉంటుంది.
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| Telugu |
1,899,510 | AllFebruary2023 |
രാജ്യത്തെ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിനു കരുത്തേകുന്നതിനും താഴേത്തട്ടുവരെ വ്യാപ്തി വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയുടെ അംഗീകാരം
· ഓരോ പഞ്ചായത്തിലും പ്രായോഗികമായ പ്രാഥമിക കാർഷിക വായ്പാ സംഘങ്ങൾ (പിഎസിഎസ്) സ്ഥാപിക്കുക, ഓരോ പഞ്ചായത്തിലും/ഗ്രാമത്തിലും പ്രവർത്തനക്ഷമമായ ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുക, ഓരോ തീരദേശ പഞ്ചായത്തിലും/ഗ്രാമങ്ങളിലും വലിയ ജലാശയങ്ങളുള്ള പഞ്ചായത്തിലും/ഗ്രാമങ്ങളിലും പ്രായോഗിക മത്സ്യബന്ധന സഹകരണ സംഘങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുക, നിലവിലുള്ള പിഎസിഎസ്/ക്ഷീര/മത്സ്യ സഹകരണ സംഘങ്ങൾ എന്നിവയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക.
· അടുത്ത അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ 2 ലക്ഷം വിവിധോദ്ദേശ്യ പിഎസിഎസ്/ക്ഷീര/മത്സ്യബന്ധന സഹകരണ സംഘങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുക എന്നതാണ് പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യം.
· നബാർഡ്, ദേശീയ ക്ഷീര വികസന ബോർഡ് (എൻഡിഡിബി), ദേശീയ മത്സ്യബന്ധന വികസന ബോർഡ് (എൻഎഫ്ഡിബി) എന്നിവയുടെ പിന്തുണയോടെ മത്സ്യബന്ധന, മൃഗസംരക്ഷണ, ക്ഷീര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വിവിധ പദ്ധതികൾ സംയോജിപ്പിച്ച് 'ഗവണ്മെന്റിന്റെ സർവതോമുഖ' സമീപനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി നടപ്പിലാക്കും.
· പിഎസിഎസ്/ക്ഷീര/മത്സ്യബന്ധന സഹകരണ സംഘങ്ങളെ അവയുടെ വ്യാവസായിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ വൈവിധ്യവൽക്കരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ സജ്ജീകരിക്കാനും നവീകരിക്കാനും പ്രാപ്തമാക്കും.
· കർഷക അംഗങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിപണനം ചെയ്യാനും വരുമാനം വർധിപ്പിക്കാനും ഗ്രാമതലത്തിൽ വായ്പാ സൗകര്യങ്ങളും മറ്റ് സേവനങ്ങളും ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ സംവിധാനമൊരുക്കും.
പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭായോഗം, രാജ്യത്ത് സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിനു കരുത്തേകുന്നതിനും താഴേത്തട്ടിൽ വരെ വ്യാപ്തി വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും അംഗീകാരം നൽകി. പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള നേതൃത്വത്തിലും ആഭ്യന്തര, സഹകരണ മന്ത്രി ശ്രീ അമിത് ഷായുടെ കാര്യക്ഷമമായ മാർഗനിർദേശത്തിനും കീഴിൽ സഹകരണ മന്ത്രാലയം, ഓരോ പഞ്ചായത്തിലും പ്രായോഗികമായ പ്രാഥമിക കാർഷിക സഹകരണ സംഘങ്ങളും ഓരോ പഞ്ചായത്തിലും/ഗ്രാമത്തിലും ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങ്ങളും സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചു. ഓരോ തീരദേശ പഞ്ചായത്തിലും/ഗ്രാമങ്ങളിലും വലിയ ജലാശയങ്ങളുള്ള പഞ്ചായത്തിലും/ഗ്രാമങ്ങളിലും പ്രായോഗികമായ മത്സ്യബന്ധന സഹകരണ സംഘങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കും. മത്സ്യബന്ധന, മൃഗസംരക്ഷണ, ക്ഷീരവികസന മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വിവിധ പദ്ധതികളുടെ സംയോജനത്തിലൂടെ നിലവിലുള്ള പിഎസിഎസ്/ക്ഷീര/മത്സ്യബന്ധന സഹകരണസംഘങ്ങളെയും 'ഗവണ്മെന്റിന്റെ സർവതോമുഖ' സമീപനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ശക്തിപ്പെടുത്തും. തുടക്കത്തിൽ, അടുത്ത അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ 2 ലക്ഷം പിഎസിഎസ്/ ക്ഷീര/ മത്സ്യബന്ധന സഹകരണ സംഘങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കും. നബാർഡ്, ദേശീയ ക്ഷീര വികസന ബോർഡ് (എൻഡിഡിബി), ദേശീയ മത്സ്യബന്ധന വികസന ബോർഡ് (എൻഎഫ്ഡിബി) എന്നിവ സംയുക്തമായാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള കർമപദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നത്.
നിലവിലെ പദ്ധതിപ്രകാരം സംയോജനത്തിനായി ഇനിപ്പറയുന്ന പദ്ധതികൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്:
a) മൃഗസംരക്ഷണ, ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ്:
i. ദേശീയ ക്ഷീര വികസന പരിപാടി (എൻപിഡിഡി)
ii. ക്ഷീര സംസ്കരണ - അടിസ്ഥാനസൗകര്യ വികസന നിധി (ഡിഐഡിഎഫ്)
b) മത്സ്യബന്ധന വകുപ്പ്:
i. പ്രധാനമന്ത്രി മത്സ്യ സമ്പദ യോജന (പിഎംഎംഎസ്വൈ)
ii. മത്സ്യബന്ധന - ജലക്കൃഷി അടിസ്ഥാനസൗകര്യ വികസന നിധി (എഫ്ഐഡിഎഫ്)
ഇത് രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള കർഷകരായ അംഗങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിപണനം ചെയ്യുന്നതിനും അവരുടെ വരുമാനം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഗ്രാമതലത്തിൽ തന്നെ വായ്പാ സൗകര്യങ്ങളും മറ്റ് സേവനങ്ങളും നേടുന്നതിനും ആവശ്യമായ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കും. പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത പ്രാഥമിക സഹകരണ സംഘങ്ങൾ അടച്ചുപൂട്ടുന്നതിനായി കണ്ടെത്തുകയും അവയുടെ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ പുതിയ പ്രാഥമിക സഹകരണ സംഘങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യും.
കൂടാതെ, പുതിയ പിഎസിഎസ്/ക്ഷീര/മത്സ്യബന്ധന സഹകരണ സംഘങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഗ്രാമീണ മേഖലകളിൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും. ഇത് ഗ്രാമീണ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയ്ക്കു ഗുണഫലങ്ങളുണ്ടാക്കും. കർഷകർക്ക് അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട വില കണ്ടെത്താനും അവരുടെ വിപണിയുടെ വലിപ്പം വർധിപ്പിക്കാനും വിതരണ ശൃംഖലയിലേക്ക് തടസ്സങ്ങളില്ലാതെ എത്തിച്ചേരാനും ഈ പദ്ധതി സഹായിക്കും.
ആഭ്യന്തര - സഹകരണ മന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ കൃഷി- കർഷക ക്ഷേമ മന്ത്രി, മത്സ്യബന്ധന - മൃഗസംരക്ഷണ - ക്ഷീരവികസന മന്ത്രി, ബന്ധപ്പെട്ട സെക്രട്ടറിമാർ, നബാർഡ്, എൻഡിഡിബി, എൻഎഫ്ഡിബി ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്നിവർ അംഗങ്ങളായി ഉന്നതതല അന്തർമന്ത്രിതല സമിതി(ഐഎംസി)ക്കു രൂപം നൽകുകയും, സംയോജനത്തിനായി കണ്ടെത്തിയ പദ്ധതികളുടെ മാർഗനിർദേശങ്ങളിൽ ഉചിതമായ പരിഷ്കാരങ്ങൾ വരുത്താനും പദ്ധതിയുടെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിനായും അധികാരം നൽകുകയും ചെയ്തു. കർമപദ്ധതിയുടെ കേന്ദ്രീകൃതവും കാര്യക്ഷമവുമായ നിർവഹണം ഉറപ്പാക്കാൻ ദേശീയ, സംസ്ഥാന, ജില്ലാ തലങ്ങളിൽ സമിതികളും രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പിഎസിഎസിന്റെ പ്രവർത്തനക്ഷമത വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ ഊർജസ്വലമായ സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നതിന് അവരുടെ വ്യാവസായിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ വൈവിധ്യവൽക്കരിക്കുന്നതിനും, എല്ലാ പങ്കാളികളുമായും കൂടിയാലോചിച്ച ശേഷം മന്ത്രാലയം പിഎസിഎസിന്റെ മാതൃകാ നിയമാവലി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ക്ഷീരോൽപ്പാദനം, മത്സ്യബന്ധനം, ഗോഡൗണുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ, ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ, രാസവളങ്ങൾ, വിത്തുകൾ, എൽപിജി/സിഎൻജി/പെട്രോൾ/ഡീസൽ വിതരണം, ഹ്രസ്വകാല-ദീർഘകാല വായ്പ, ആവശ്യാനുസൃതമുള്ള നിയമന കേന്ദ്രങ്ങൾ, പൊതുസേവന കേന്ദ്രങ്ങൾ, ന്യായവില ഷോപ്പുകൾ, സാമൂഹ്യ ജലസേചനം, ബിസിനസ് കറസ്പോണ്ടന്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുതലായവ ഉൾപ്പെടുന്ന 25ലധികം വ്യാവസായിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ പിഎസിഎസിന്റെ ഈ മാതൃകാ നിയമാവലി അവരെ പ്രാപ്തരാക്കും. അതതു സംസ്ഥാന സഹകരണ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഉചിതമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയശേഷം മാതൃകാ നിയമാവലികൾ 2023 ജനുവരി 5ന് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും/ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങൾക്കും വിതരണം ചെയ്തു.
സംസ്ഥാന/ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെ സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രാറുടെ പിന്തുണയോടെ പഞ്ചായത്ത്, ഗ്രാമതലങ്ങളിലുള്ള സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ രാജ്യവ്യാപക രേഖപ്പെടുത്തൽ നടത്തുന്ന ദേശീയ സഹകരണ ഡാറ്റാബേസും സഹകരണ മന്ത്രാലയം തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട്. 2023 ജനുവരിയിൽ പിഎസിഎസിന്റെ സമഗ്ര ഡാറ്റാബേസ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫെബ്രുവരി അവസാനത്തോടെ പ്രാഥമിക ക്ഷീര/മത്സ്യബന്ധന സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ ഡാറ്റാബേസ് വികസിപ്പിക്കും. പിഎസിഎസ്, ക്ഷീര, മത്സ്യബന്ധന സഹകരണ സംഘങ്ങൾ എന്നിവയുടെ സേവനമില്ലാത്ത പഞ്ചായത്തുകളുടെയും ഗ്രാമങ്ങളുടെയും പട്ടിക ഇതിലൂടെ ലഭ്യമാകും. പുതിയ സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ രൂപീകരണത്തിന്റെ തത്സമയ നിരീക്ഷണത്തിനായി ദേശീയ സഹകരണ ഡാറ്റാബേസും ഓൺലൈൻ സെൻട്രൽ പോർട്ടലും ഉപയോഗപ്പെടുത്തും.
പിഎസിഎസ് / ക്ഷീര/ മത്സ്യബന്ധന സഹകരണ സംഘങ്ങൾ അതത് ജില്ലാ, സംസ്ഥാന തല ഫെഡറേഷനുകളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കും. 'ഗവണ്മെന്റിന്റെ സർവതോമുഖ' സമീപനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ, പാൽ പരിശോധനാ ലബോറട്ടറികൾ, ബൾക്ക് മിൽക്ക് കൂളറുകൾ, പാൽ സംസ്കരണ യൂണിറ്റുകൾ, ബയോഫ്ലോക്ക് കുളങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം, മത്സ്യ കിയോസ്കുകൾ, മുട്ടവിരിക്കൽ കേന്ദ്രത്തിന്റെ വികസനം, ആഴക്കടൽ മത്സ്യബന്ധന യാനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കൽ തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വൈവിധ്യവൽക്കരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ സജ്ജീകരിക്കാനും നവീകരിക്കാനും ഈ സംഘങ്ങൾക്കു കഴിയും.
ഏകദേശം 13 കോടി അംഗത്വമുള്ള 98,995 പ്രാഥമിക കാർഷിക വായ്പാ സംഘങ്ങൾ (പിഎസിഎസ്) രാജ്യത്തെ ഹ്രസ്വകാല സഹകരണ വായ്പ (എസ്ടിസിസി) ഘടനയുടെ ഹ്രസ്വകാല, ഇടത്തരം വായ്പകൾ നൽകുന്ന ഏറ്റവും താഴേത്തട്ടിലെ നിരയാണ്. അംഗങ്ങളായ കർഷകർക്ക് ഇത് വിത്ത്, രാസവളം, കീടനാശിനി വിതരണം തുടങ്ങിയ മറ്റ് സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നു. 352 ജില്ലാ കേന്ദ്ര സഹകരണ ബാങ്കുകളും (ഡിസിസിബി) 34 സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്കുകളും (എസ്ടിസിബി) മുഖേന നബാർഡ് ഇവ റീഫിനാൻസ് ചെയ്യുന്നു.
ഏകദേശം 1.5 കോടി അംഗങ്ങളുള്ള 1,99,182 പ്രാഥമിക ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങ്ങൾ കർഷകരിൽ നിന്ന് പാൽ സംഭരണം, പാൽ പരിശോധനാ സൗകര്യങ്ങൾ, കാലിത്തീറ്റ വിൽപ്പന, അംഗങ്ങൾക്കുള്ള വിവിധ സേവനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
ഏകദേശം 38 ലക്ഷം അംഗങ്ങളുള്ള 25,297 ഓളം പ്രാഥമിക മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സഹകരണ സംഘങ്ങൾ സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട വിഭാഗത്തിന് വിപണന സൗകര്യങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. മത്സ്യബന്ധന ഉപകരണങ്ങൾ, മത്സ്യ വിത്ത്, തീറ്റ എന്നിവ വാങ്ങാൻ സഹായിക്കുന്നു. കൂടാതെ അംഗങ്ങൾക്ക് പരിമിതമായ തോതിൽ വായ്പാ സൗകര്യങ്ങളും നൽകുന്നു.
എന്നിരുന്നാലും, പിഎസിഎസ് ഇല്ലാത്ത 1.6 ലക്ഷം പഞ്ചായത്തുകളും ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങ്ങളില്ലാത്ത 2 ലക്ഷത്തോളം പഞ്ചായത്തുകളും ഇപ്പോഴുമുണ്ട്. രാജ്യത്തിന്റെ ഗ്രാമീണ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ സുസ്ഥിരമാക്കുന്നതിൽ ഈ പ്രാഥമികതല സഹകരണ സംഘങ്ങൾ വഹിക്കുന്ന പ്രധാന പങ്ക് കണക്കിലെടുത്ത്, രാജ്യത്തെ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും താഴേത്തട്ടിലേക്ക് അതിന്റെ വ്യാപ്തി വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും സമഗ്രമായ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളും/ഗ്രാമങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന തരത്തിൽ ഇത്തരം സംഘങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് അവയുടെ ക്രമരഹിതമായ വിതരണത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യേണ്ടതുമുണ്ട്.
-ND-
| Malayalam |
1,899,224 | AllFebruary2023 |
Union Home Minister and Minister of Cooperation Shri Amit Shah lays the foundation stone and inaugurates various projects of the Haryana Cooperation Department in Karnal today
Taking a historic decision in the 75th year of independence, Prime Minister Shri Narendra Modi created a separate Ministry of Cooperation, in its tenure so far, the Ministry of Cooperation has made new beginnings in many areas
It was announced in the budget that before 2025 PACS will be established in every panchayat of the country, 65000 PACS were formed since independence, but by creating 2 lakh new PACS in the next 3 years, Modi Government will increase the scope of Cooperation
These steps taken for the Cooperation sector in Haryana today will prove to be ‘Sanjeevani’ for the poorest of the poor
NCDC of the Government of India has released an amount of Rs 10,000 crore to Haryana today for the work of Cooperative Societies, this amount will be given to the Cooperative Societies of farmers at low interest, a campaign has also been started to make the District Cooperative Bank NPA free
Today, Internet Radio “Sahakarita Vani” and an Export House have also been launched here, providing facilities ranging from packaging to branding and exports this Export House will prove very helpful for the farmers
Through ‘Sahkarita Vani’ major scientific information related to farming, animal breeding and improvement in the quality of milk etc. will be available to the farmers from time to time
In 2014 Ethanol blending was less than 1%, which is more than 10% today, it will be further increased to 20% by 2025, this will increase the income of sugar mills, APMC's waste paddy will be used and the country's import bill will be reduced
Shri Amit Shah said that a Cooperative milk plant with a capacity of processing 5 lakh liters of milk per day has also been inaugurated here today with a cost of Rs. 200 crores
Under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi, Chief Minister Shri Manohar Lal has done a lot to transform Haryana, it is the land of Bravehearts and second in the country in production of food grains and milk
Union Home Minister and Minister of Cooperation Shri Amit Shah laid the foundation stone and inaugurated various projects of the Haryana Cooperation Department in Karnal today. Many dignitaries including the Chief Minister of Haryana, Shri Manohar Lal were present on the occasion.
In his address, the Union Minister of Cooperation said that recently the Union Cabinet under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi took a decision that the Government of India will set up a Cooperative Export House which will export all agricultural and handicraft products to the world markets. Shri Shah said that he had appealed at that time that the states should also set up their own export houses and those export houses should become members of the Government of India's export house. He said that the Haryana government has made a very good start by beginning this work so soon.
Shri Amit Shah said that it was a long standing demand of the people associated with Cooperation that a separate Ministry of Cooperation should be created in the country. He said that in the 75th year of independence, Prime Minister Shri Narendra Modi took a historic decision and formed a separate Ministry of Cooperation. He said that during the tenure of about one-and-a-half years, the Ministry of Cooperation of the Government of India has made new beginnings in many fields. He said that first of all the work of strengthening Primary Agricultural Credit Societies (PACS) was started, model bye-laws were established for them and recently PACS have been allowed to work as CSC (Common Service Center). Now these PACS will be able to do 20 different activities.
The country's first Minister of Cooperation said that the cooperative export house built with state-of-the-art facilities in Haryana's Karnal, all arrangements from testing, branding, bank linkage, letter of credit to export will be made. He said that till now HAFED has accomplished exports worth Rs.650 crores. Shri Shah said that Chief Minister of Haryana Shri Manohar Lal has established a joint animal shelter under the aegis of Haryana Dairy Development Cooperative Federation, and many enterprises like animal feed, veterinary medicine and vaccination etc. are associated with it. He said that not only the poor will be associated with animal husbandry, there will also be a clean environment in the entire village and Gobar gas can also be produced.
Shri Amit Shah said that a co-operative milk plant with the cost of around Rs 200 crore has also been inaugurated here today. The plant has the capacity to process 5 lakh liters of milk per day and it will benefit many cattle herders. Apart from this, an ethanol plant with a cost of Rs 150 crore has been set up and it has a capacity of 90,000 liters per day. He said that ethanol blending reduces the import of petroleum products in our country and the environment is also protected due to this organic fuel. Shri Shah said that ethanol blending was less than 1 percent at the time of government under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi was formed in 2014. This has increased to more than 10 percent today and it will be further increased to 20 percent by 2025. He said that this will increase the income of sugar mills, APMC's waste & waste paddy will be used and the country's import bill will also be cut drastically.
The Union Home Minister and Minister of Cooperation said that to make cooperatives relevant again and the backbone of rural economic activities, it is very important to spread awareness and for this Internet Radio 'Sahakaritha Vani' has also been launched here today. Through ‘Sahkarita Vani’ major scientific information related to farming, animal breeding and improvement in the quality of milk etc. will be available to the farmers from time to time. Shri Shah said that the NCDC, running under the aegis of the Government of India, has today released Rs 10,000 crore to Haryana for various works of Cooperatives, which will be provided to farmers' cooperatives on low interest.
Shri Amit Shah said that Shri Manohar Lal has done a lot to transform Haryana. He said that Haryana has always been associated with the country's security, but today we can say that every tenth soldier in the Army is from Haryana. He said that it is a matter of great pride for Haryana that it is the land of Braves hearts. Haryana's Strong farmer is second in the country in production of food grains and milk, which is a huge achievement. Shri Shah said that the players of Haryana also win many medals for the country. He said that today Haryana is the country's first and only state with fully educated panchayats. Shri Shah said that by providing a gas stove to every household, Shri Manohar Lal has made Haryana the country's first smoke-free state. Apart from this, Haryana was the first to provide toilets in every house and the maximum numbers of ODF villages are also in Haryana. He said that the growth rate of Haryana's industrial production is 10 percent today. Apart from this, Haryana is about to become the largest software exporter and by registering 4119 start-ups, Haryana is taking the lead in this sector as well. He said that Haryana alone produces 50 percent of all the cars manufactured in the country. Shri Shah said that today Haryana has also taken many initiatives for the cooperative sector and these steps will prove to be ‘Sanjeevani’ for the poorest of the poor.
The Union Home Minister and Minister of Cooperation said that we have started a campaign to make the District Cooperative Bank NPA free. He said that in this year's budget, Prime Minister Shri Narendra Modi has set a target of a big scheme for the country's cooperatives. Under this scheme before 2025 PACS will be established in every Panchayat of the country and 2 lakh new PACS will be made. He said that since independence 65 thousand PACS have been made, and now we have set a target of creating 2 lakh PACS in next 3 years. This shows how big the scale of the cooperative is going to be. He said that the government has also brought a new Cooperative Policy, and apart from this, 3 cooperative societies have also been fomred by the Government of India.
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RK/AKS/AS
| English |
1,899,360 | AllFebruary2023 |
امور داخلہ اور امداد باہمی کے مرکزی وزیر جناب امت شاہ نے آج کرنال میں ہریانہ کوآپریشن ڈیپارٹمنٹ کے مختلف پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھا اور افتتاح کیا
آزادی کے 75 ویں سال میں ایک تاریخی فیصلہ لیتے ہوئے، وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے امداد باہمی کی ایک الگ وزارت بنائی، اقتدار کی اب تک کی اپنی مدت میں امداد باہمی کی وزارت نے کئی شعبوں میں نئی شروعات کی ہے
بجٹ میں اعلان کیا گیا تھا کہ 2025 سے پہلے ملک کی ہر پنچایت میں پی اے سی ایس قائم کی جائے گی، آزادی کے بعد سے 65000 پی اے سی ایس بنائے گئے تھے، لیکن اگلے 3 سالوں میں 2 لاکھ نئے پی ای سی ایس بنا کر مودی حکومت تعاون کا دائرہ بڑھائے گی
آج ہریانہ میں امداد باہمی کے شعبے کے لیے اٹھائے گئے یہ اقدامات غریب سے غریب تر افراد کے لیے ‘سنجیونی’ ثابت ہوں گی
حکومت ہند کے این سی ڈی سی نے کوآپریٹو سوسائٹیوں کے کام کے لیے آج ہریانہ کو 10,000 کروڑ روپے کی رقم جاری کی ہے، یہ رقم کسانوں کی کوآپریٹو سوسائٹیوں کو کم سود پر دی جائے گی، این پی اے سے پاک ضلع کوآپریٹو بینک بنانے کے لیے مہم بھی شروع کر دی گئی ہے
آج یہاں انٹرنیٹ ریڈیو ‘‘سہکاریتا وانی’’ اور ایک ایکسپورٹ ہاؤس کی بھی شروعات کی گئی ہے، جس میں پیکیجنگ سے لے کر برانڈنگ اور برآمدات تک کی سہولیات فراہم کی جارہی ہیں، یہ ایکسپورٹ ہاؤس کسانوں کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوگا
‘سہکاریتا وانی’ کے ذریعے کاشتکاری، افزائش نسل اور دودھ کے معیار میں بہتری وغیرہ سے متعلق اہم سائنسی معلومات، کسانوں کو وقتاً فوقتاً دستیاب ہوں گی
ایتھنول کی ملاوٹ 2014 میں ایک فیصد سے کم تھی جو آج 10 فیصد سے زیادہ ہے، اسے 2025 تک مزید بڑھا کر 20 فیصد کر دیا جائے گا، اس سے شوگر ملوں کی آمدنی میں اضافہ ہو گا، اے پی ایم سی کے فضلہ دھان کو استعمال میں لایا جائے گا اور ملک کا درآمدی بل کم کیا جائے گا
جناب امت شاہ نے کہا کہ آج یہاں ایک کوآپریٹو دودھ پلانٹ کا بھی افتتاح کیا گیا ہے جس میں روزانہ 5 لاکھ لیٹر دودھ کو تیار کرنے کی صلاحیت ہے جس کی لاگت 200 کروڑ روپے ہے
وزیر اعظم جناب نریندر مودی کی قیادت میں وزیر اعلیٰ منوہر لال نے ہریانہ کو تبدیل کرنے کے لیے بہت کچھ کیا ہے، یہ بہادروں کی سرزمین ہے اور اناج اور دودھ کی پیداوار میں ملک میں دوسرے نمبر پر ہے
امور داخلہ اور امداد باہمی کے مرکزی وزیر جناب امت شاہ نے آج کرنال میں ہریانہ کوآپریشن ڈیپارٹمنٹ کے مختلف پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھا اور افتتاح کیا۔ اس موقع پر ہریانہ کے وزیر اعلیٰ منوہر لال سمیت متعدد شخصیات موجود تھیں۔
اپنے خطاب میں امداد باہمی کے مرکزی وزیر نے کہا کہ حال ہی میں وزیر اعظم جناب نریندر مودی کی قیادت میں مرکزی کابینہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ حکومت ہند ایک کوآپریٹو ایکسپورٹ ہاؤس قائم کرے گی جو تمام زرعی اور دستکاری مصنوعات کو عالمی منڈیوں کو برآمد کرے گی۔ جناب شاہ نے کہا کہ انہوں نے اس وقت اپیل کی تھی کہ ریاستیں بھی اپنے ایکسپورٹ ہاؤس قائم کریں اور وہ ایکسپورٹ ہاؤس حکومت ہند کے ایکسپورٹ ہاؤس کے ممبر بن جائیں۔ انہوں نے کہا کہ ہریانہ حکومت نے اتنی جلدی یہ کام شروع کرکے بہت اچھی شروعات کی ہے۔
جناب امت شاہ نے کہا کہ یہ تعاون سے وابستہ لوگوں کا دیرینہ مطالبہ تھا کہ ملک میں امداد باہمی کی ایک الگ وزارت بنائی جائے۔ انہوں نے کہا کہ آزادی کے 75 ویں سال میں وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے ایک تاریخی فیصلہ کیا اور امداد باہمی کی ایک علیحدہ وزارت تشکیل دی۔ انہوں نے کہا کہ تقریباً ڈیڑھ سال کے دور اقتدار میں حکومت ہند کی امداد باہمی کی وزارت نے کئی شعبوں میں نئی شروعات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے پرائمری ایگریکلچرل کریڈٹ سوسائٹیز (پی اے سی ایس) کو مضبوط بنانے کا کام شروع کیا گیا، ان کے لیے ماڈل بائی لاز قائم کیے گئے اور حال ہی میں پی اے سی ایس کو سی ایس سی (کامن سروس سینٹر) کے طور پر کام کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اب یہ پی اے سی ایس 20 مختلف سرگرمیاں انجام دے سکیں گی۔
ملک کے پہلے امداد باہمی کے وزیر نے کہا کہ ہریانہ کے کرنال میں جدید ترین سہولیات کے ساتھ بنائے گئے کوآپریٹو ایکسپورٹ ہاؤس میں ٹیسٹنگ، برانڈنگ، بینک لنکیج، لیٹر آف کریڈٹ سے لے کر ایکسپورٹ تک کے تمام انتظامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایچ اے ایف ای ڈی نے اب تک 650 کروڑ روپے تک کی برآمدات کی ہیں۔ جناب شاہ نے کہا کہ ہریانہ کے وزیر اعلیٰ منوہر لال نے ہریانہ ڈیری ڈیولپمنٹ کوآپریٹو فیڈریشن کی ماتحتی میں جانوروں کی ایک مشترکہ پناہ گاہ قائم کی ہے اور بہت سے ادارے جیسے جانوروں کی خوراک، ویٹرنری ادویات اور ویکسینیشن وغیرہ اس سے وابستہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہ صرف غریب لوگ مویشی پالنے کے کام سے جڑیں گے بلکہ پورے گاؤں میں صاف ستھرا ماحول پیدا ہوگا اور گوبر گیس بھی پیدا کی جاسکتی ہے۔
جناب امت شاہ نے کہا کہ تقریباً 200 کروڑ روپے کی لاگت والے کوآپریٹو دودھ پلانٹ کا بھی آج یہاں افتتاح کیا گیا ہے۔ پلانٹ میں روزانہ 5 لاکھ لیٹر دودھ تیار کرنے کی صلاحیت ہے اور اس سے بہت سے مویشی پالنے والوں کو فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ 150 کروڑ روپے کی لاگت سے ایک ایتھنول پلانٹ بھی لگایا گیا ہے اور اس کی یومیہ 90,000 لیٹر کی گنجائش ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایتھنول کی ملاوٹ سے ہمارے ملک میں پٹرولیم مصنوعات کی درآمد میں کمی آئی ہے اور اس نامیاتی ایندھن کی وجہ سے ماحولیات بھی محفوظ رہتی ہے۔ جناب شاہ نے کہا کہ 2014 میں وزیر اعظم جناب نریندر مودی کی قیادت میں قائم ہونے والی حکومت کے وقت ایتھنول کی ملاوٹ ایک فیصد سے بھی کم تھی جو آج بڑھ کر 10 فیصد سے زیادہ ہو گئی ہے اور 2025 تک اسے مزید بڑھا کر 20 فیصد کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے شوگر ملوں کی آمدنی میں اضافہ ہو گا، اے پی ایم سی کا فضلہ اور غیر مرزوعہ دھان کو استعمال میں لایا جائے گا اور اس سے ملک کے درآمدی بل میں بھی زبردست کمی آئے گی۔
امور داخلہ اور امداد باہمی کے مرکزی وزیر نے کہا کہ کوآپریٹیو کو دوبارہ کارگر اور دیہی اقتصادی سرگرمیوں کی ریڑھ کی ہڈی بنانے کے لیے بیداری پھیلانا بہت ضروری ہے اور اس کے لیے آج یہاں انٹرنیٹ ریڈیو ‘سہکاریتھا وانی’ بھی شروع کیا گیا ہے۔‘سہکاریتا وانی’ کے ذریعے کاشتکاری، افزائش نسل اور دودھ کے معیار میں بہتری وغیرہ سے متعلق اہم سائنسی معلومات کسانوں کو وقتاً فوقتاً دستیاب ہوں گی۔ جناب شاہ نے کہا کہ حکومت ہند کی ماتحتی میں چلنے والی این سی ڈی سی نے آج ہریانہ کو کوآپریٹیو کے مختلف کاموں کے لیے 10,000 کروڑ روپے جاری کیے ہیں، جو کسانوں کے کوآپریٹیو کو کم سود پر فراہم کیے جائیں گے۔
جناب امت شاہ نے کہا کہ جناب منوہر لال نے ہریانہ کی تبدیلی کے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہریانہ ہمیشہ سے ملک کی سلامتی سے جڑا رہا ہے، لیکن آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ فوج میں ہر دسواں سپاہی ہریانہ کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہریانہ کے لئے یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ یہ بہادروں کی سرزمین ہے۔ ہریانہ کا مضبوط کسان اناج اور دودھ کی پیداوار میں ملک میں دوسرے نمبر پر ہے، جو کہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ جناب شاہ نے کہا کہ ہریانہ کے کھلاڑی بھی ملک کے لیے بہت سے تمغے جیتتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج ہریانہ ملک کی پہلی اور واحد ریاست ہے جس میں مکمل طور پر تعلیم یافتہ پنچایتیں ہیں۔ جناب شاہ نے کہا کہ ہر گھر کو گیس کا چولہا فراہم کر کے جناب منوہر لال نے ہریانہ کو ملک کی پہلی دھواں سے پاک ریاست بنا دیا ہے۔ اس کے علاوہ ہریانہ ہر گھر میں بیت الخلاء فراہم کرنے والا پہلا ملک ہے اور او ڈی ایف گاؤں کی سب سے زیادہ تعداد بھی ہریانہ میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہریانہ کی صنعتی پیداوار کی شرح نمو آج 10 فیصد ہے۔ اس کے علاوہ ہریانہ سب سے بڑا سافٹ ویئر ایکسپورٹر بننے والا ہے اور 4119 اسٹارٹ اپس کو رجسٹر کرکے ہریانہ اس شعبے میں بھی آگے بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں تیار ہونے والی تمام کاروں کا 50 فیصد پارٹ اکیلے ہریانہ میں تیار کیا جاتا ہے۔ جناب شاہ نے کہا کہ آج ہریانہ نے بھی کوآپریٹو سیکٹر کے لیے بہت سے اقدامات کیے ہیں اور یہ اقدامات غریب ترین افراد کے لیے ‘سنجیونی’ ثابت ہوں گی۔
امور داخلہ کے مرکزی وزیر نے کہا کہ ہم نے ضلع کوآپریٹو بینک کو این پی اے سے پاک بنانے کی مہم شروع کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سال کے بجٹ میں وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے ملک کے کوآپریٹیو کے لیے ایک بڑی اسکیم کا ہدف مقرر کیا ہے۔ اس اسکیم کے تحت 2025 سے پہلے ملک کی ہر پنچایت میں پی اے سی ایس قائم کیا جائے گا اور 2 لاکھ نئے پی اے سی ایس بنائے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ آزادی کے بعد سے اب تک 65 ہزار پی اے سی ایس بنائے جا چکے ہیں اور اب ہم نے اگلے 3 سالوں میں 2 لاکھ پی اے سی ایس بنانے کا ہدف رکھا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کوآپریٹو کا پیمانہ کتنا بڑا ہونے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ایک نئی کوآپریٹو پالیسی بھی لائی ہے اور اس کے علاوہ حکومت ہند کی طرف سے 3 کوآپریٹو سوسائٹیاں بھی بنائی گئی ہیں۔
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( ش ح ۔ ع ح)
U.No. 1668
| Urdu |
1,899,434 | AllFebruary2023 |
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ!
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਪੈਕਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 65000 ਪੈਕਸ ਬਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਪੈਕਸ ਬਣਾ ਕੇ ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਏਗੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਖੇਤਰ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਹ ਕਦਮ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਕੋਪੋਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐੱਨ.ਸੀ.ਡੀ.ਸੀ. ਨੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਪੋਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਪੋਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਐੱਨਪੀਏ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਭਿਯਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰੇਡੀਓ-“ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਵਾਣੀ” ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹਾਊਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹਾਊਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
“ਸਹ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਤਵੰਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਕੋਪੋਰੇਟਿਵ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹਾਊਸ ਬਣਾਏਗੀ ਜੋ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਹਸਤਕਲਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਜਿਹੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹਾਊਸ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਸਵਾ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਕਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮਾਡਲ ਬਾਇਓਲੌਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੈਕਸ ਨੂੰ ਸੀਐੱਸਸੀ (ਕੌਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ) ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੈਕਸ 20 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਪੋਰੇਟਿਵ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ, ਬੈਂਕ ਲਿੰਕੇਜ, ਲੈਟਰ ਆਵ੍ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੈਫੇਡ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਪਸ਼ੂ ਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਚਾਰਾ, ਪਸ਼ੂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੱਵਛਤਾ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੀ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਗੋਬਰ ਗੈਸ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੋਪੋਰੇਟਿਵ ਦੁੱਧ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 5 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਈਥਾਨੌਲ ਬਲੇਡਿੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੈਟ੍ਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਆਯਾਤ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਈਥੋਨੌਲ ਬਲੇਂਡਿੰਗ 1 % ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੱਧ ਕੇ 10 % ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 2025 ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ 20 % ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖੰਡ ਮਿਲਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਏ.ਪੀ.ਐੱਮ.ਸੀ ਦਾ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਯਾਤ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰੇਡੀਓ ’ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਵਾਣੀ’ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਪੈਕਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟਿਪਸ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਪੋਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਐੱਨਸੀਡੀਸੀ ਨੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਪੋਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਸਵਾਂ ਜਵਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਧਾਕੜ ਕਿਸਾਨ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਇਕਲੌਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਧੂੰਏ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਓਡੀਐੱਫ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਓਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅੱਜ 10 % ਹੈ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨਿਰਯਾਤਕ ਬਣਨ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ 4119 ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸਦੇ 50 % ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਇੱਕਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਲਈ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਹ ਕਦਮ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸੰਜੀਵਨੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਐੱਨਪੀਏ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਭਿਯਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਪੈਕਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਪੈਕਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਪੈਕਸ ਬਣੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ 3 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਪੈਕਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਕੋਪੋਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
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ਆਰਕੇ/ਏਕੇਐੱਸ/ਏਐੱਸ
| Punjabi |
1,899,352 | AllFebruary2023 |
హర్యానా సహకార శాఖ ప్రాజెక్టులకు శంకుస్థాపన, ప్రారంభోత్సవం.. కేంద్రమంత్రి అమిత్ షా చేతుల మీదుగా కర్నాల్‌లో కార్యక్రమ నిర్వహణ..
కేంద్రంలో సహకారానికి ప్రత్యేక మంత్రిత్వ శాఖ
75వ స్వాతంత్ర్య సంవత్సరంలో
ఇది ప్రధాని నరేద్ర మోదీ చారిత్రాత్మక నిర్ణయం..
అనేక కార్యక్రమాలకు నాంది పలికిన సహకార శాఖ..
2025లోగా ప్రతి పంచాయతీలో
పి.ఎ.సి.ఎస్. ఏర్పాటే లక్ష్యం..
స్వాతంత్య్రం వచ్చినప్పటి నుంచి
65 వేల పి.ఎ.సి.ఎస్.ల ఏర్పాటు..
రానున్న మూడేళ్లలో 2 లక్షల కొత్త పి.ఎ.సి.ఎస్.ల ఏర్పాటుతో..
సహకార శాఖ పరిధి విస్తరణకు బడ్జెట్లో ప్రకటన..
సహకార రంగం హర్యానాలో తీసుకున్న చర్యలు
నిరుపేదలకు 'సంజీవని' లాంటివని రుజువు కానున్నాయి.
సహకార సంఘాల కార్యక్రమాలకోసం హర్యానాకు
ఎన్.సి.డి.సి.నుంచి రూ. 10,000 కోట్లు విడుదల
రైతుల సహకార సంఘాలకు
తక్కువ వడ్డీ రుణాలకు ఈ మొత్తం వినియోగం.
ఎన్.పి.ఎ. రహితంగా జిల్లా సహకార బ్యాంకులు
లక్ష్యసాధనకోసం ప్రచారం ప్రారంభం
“సహకారిత వాణి” పేరిట ఇంటర్నెట్ రేడియో..
ఒక ఎగుమతి విభాగం ప్రారంభం
, ప్యాకేజింగ్ నుంచి బ్రాండింగ్ వరకు అన్ని సౌకర్యాలూ
రైతులకు అందించనున్న ఎగుమతి విభాగం
వ్యవసాయం, జంతువుల పెంపకం, పాల నాణ్యతపై సమాచారం ‘సహకారిత వాణి’ ద్వారా
రైతులకు ఎప్పటికప్పుడు
హర్యానాలోని కర్నాల్‌లో సహకార శాఖకు చెందిన వివిధ ప్రాజెక్టులకుకేంద్ర హోం, సహకార మంత్రి అమిత్ షా శంకుస్థాపన చేశారు. కొన్ని ప్రాజెక్టులకు ఆయన చేతుల మీదుగా ప్రారంభోత్సవం కూడా జరిగింది. హర్యానా ముఖ్యమంత్రి మనోహర్ లాల్‌తో సహా పలువురు ప్రముఖులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.
ఈ సందర్భంగా అమిత్ షా ప్రసంగిస్తూ, వ్యవసాయ, హస్తకళా ఉత్పత్తులన్నింటినీ ప్రపంచ దేశాలకు ఎగుమతి చేసే సహకార ఎగుమతి విభాగాన్ని ఏర్పాటు చేసేందుకు ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ నేతృత్వంలోని కేంద్ర మంత్రివర్గం ఇటీవలే నిర్ణయం తీసుకుందని అన్నారు. వివిధ మార్కెట్లు. రాష్ట్రాలు కూడా తమ సొంత ఎగుమతి విభాగాలను ఏర్పాటు చేసుకోవాలని, భారత ప్రభుత్వ ఎగుమతి సంస్థలో ఆ ఎగుమతి ఆ విభాగాలకు సభ్యత్వం ఉండాలని తాను అప్పట్లోనే విజ్ఞప్తి చేశానని అమిత్ షా చెప్పారు. ఇందుకు సంబంధించి హర్యానా ప్రభుత్వం చాలా చక్కగా కృషి చేసిందని ఆయన అన్నారు.
దేశంలో సహకార మంత్రిత్వ శాఖను ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేయాలనేది సహకారంతో సంబంధం ఉన్న ప్రజల చిరకాల కోరికగా ఉందని అమిత్ షా అన్నారు. స్వాతంత్య్రం సిద్ధించిన 75వ సంవత్సరంలో ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ చారిత్రాత్మక నిర్ణయం తీసుకుని, సహకార మంత్రిత్వ శాఖను కేంద్ర ప్రభుత్వ స్థాయిలో ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేశారని అన్నారు. సుమారు ఏడాదిన్నర పదవీ కాలంలో భారత ప్రభుత్వ సహకార మంత్రిత్వ శాఖ అనేక రంగాల్లో కొత్త పుంతలు తొక్కిందన్నారు. దేశంలోప్రాథమిక వ్యవసాయ పరపతి సంఘాల (పి.ఎ.సి.ఎస్.) పటిష్టతకు ముందుగా శ్రీకారం చుట్టామని, వాటి కోసం అధునాతన నిబంధనలను ఏర్పాటు చేశామని, కామన్ సర్వీస్ సెంటర్‌లు (సి.ఎస్.సి.లు)గా పి.ఎ.సి.ఎస్.లు పని చేసేందుకు ఇటీవలే అనుమతించామని చెప్పారు. ఇప్పుడు 20 విభిన్న కార్యకలాపాలను ఇపుడు ఈ పి.ఎ.సి.ఎస్.లు నిర్వహించగలుగుతున్నాయని ఆయన అన్నారు.
హర్యానాలోని కర్నాల్‌లో అత్యాధునిక సౌకర్యాలతో ఈ కేంద్రం నిర్మితమైందని అమిత్ షా అన్నారు. సహకార ఎగుమతి విభాగం, టెస్టింగ్, బ్రాండింగ్, బ్యాంక్ లింకేజీ, లెటర్ ఆఫ్ క్రెడిట్ నుంచి ఎగుమతి వరకు అన్ని ఏర్పాట్లు ఇక్కడ చేస్తామని చెప్పారు. హర్యానా కేంద్ర సహకార సమాఖ్య (హాఫెడ్) ఇప్పటి వరకు రూ.650 కోట్ల విలువైన ఎగుమతులను సాధించిందన్నారు. హర్యానా పాడి పరిశ్రమ సహకార సమాఖ్య ఆధ్వర్యంలో ఉమ్మడి జంతు సంరక్షణ కేంద్రాన్ని హర్యానా ముఖ్యమంత్రి మనోహర్ లాల్ స్థాపించారని, పశుగ్రాసం, వెటర్నరీ వైద్యం, టీకాలు వేయడం వంటి అనేక కార్యకలాపాలు ఈ కేంద్రంతో ముడిపడి ఉన్నాయని అమిత్ షా చెప్పారు. దీనితో పేదలకు పశుపోషణతో అనుబంధం ఏర్పడటమే కాకుండా, గ్రామం అంతటా పూర్తి పరిశుభ్ర వాతావరణం నెలకొంటుందని, గోబర్‌గ్యాస్‌ను కూడా ఉత్పత్తి చేయడానికి అవకాశం ఉంటుందని అన్నారు.
దాదాపు రూ.200 కోట్లతో సహకార పాల ప్లాంట్‌ను కూడా ఈరోజు ఇక్కడ ప్రారంభించినట్లు అమిత్ షా తెలిపారు. రోజుకు 5 లక్షల లీటర్ల పాలను ప్రాసెస్ చేయగల సామర్థ్యంతో ఈ ప్లాంట్‌ను ఏర్పాటు చేసినట్టు చెప్పారు. చాలా మంది పశువుల పెంపకందార్లకు ఇది ప్రయోజనం చేకూరుస్తుందని అన్నారు. అంతే కాకుండా రూ.150 కోట్లతో ఇథనాల్ ప్లాంట్‌ను ఏర్పాటు చేశారని, ఇది 90 వేల లీటర్ల రోజువారీ ఉత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉందని అన్నారు. ఇథనాల్ కలపడం వల్ల మన దేశంలో పెట్రోలియం ఉత్పత్తుల దిగుమతులు తగ్గుతాయని, ఈ సేంద్రియ ఇంధనం వల్ల పర్యావరణ పరిరక్షణ కూడా సాధ్యమవుతుందని అన్నారు. 2014లో ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ నేతృత్వంలో ప్రభుత్వం ఏర్పడిన నాటికి పెట్రోల్‌లో ఇథనాల్ మిశ్రమం ఒక శాతం కంటే తక్కువగా ఉందని, అది నేడు 10శాతానికి మించి పెరిగిందని, 2025 నాటికి దాన్ని 20శాతానికి పెంచుతామని అమిత్ షా చెప్పారు. దీనివల్ల దేశంలో చక్కెర మిల్లుల ఆదాయం పెరుగుతుందని, వ్యవసాయ ఉత్పాదనలు, పశు సంతతి మార్కెట్ (ఎ.పి.ఎం.సి.) వ్యర్థాలు, వరి ధాన్యం వ్యర్థం వినియోగంలోకి వస్తుందని అన్నారు. దిగుమతులపై దేశం చేసే ఖర్చు కూడా భారీగా తగ్గుతుందని అన్నారు.
సహకార సంఘాలను ఇప్పటి పరిస్థితులకు అనుగుణంగా, గ్రామీణ ఆర్థిక కార్యకలాపాలకు వెన్నెముకగా నిలిచేలా మార్చేందుకు ప్రజల్లో తగిన అవగాహన కల్పించడం చాలా ముఖ్యమని, ఇందుకోసం ఇంటర్నెట్ రేడియో 'సహకారిత వాణి'ని కూడా ఈరోజు ఇక్కడ ప్రారంభించామని అమిత్ షా తెలిపారు. వ్యవసాయం, జంతువుల పెంపకం, పాల నాణ్యత మెరుగుదల తదితర అంశాలకు సంబంధించిన ప్రధాన శాస్త్రీయ సమాచారం,.. ‘సహకారిత వాణి’ ద్వారా ఎప్పటికప్పుడు క్రమం తప్పకుండా రైతులకు అందుబాటులోక వస్తుందని అన్నారు. భారత ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో నడుస్తున్న జాతీయ సహకార అభివృద్ధి సంస్థ (ఎన్.సి.డి.సి.) ఈరోజు వివిధ సహకార సంఘాల పనుల కోసం హర్యానాకు రూ. 10,000 కోట్లు విడుదల చేసిందని, దీనిని రైతుల సహకార సంఘాలకు తక్కువ వడ్డీకి అందిస్తామని ఆయన చెప్పారు.
సహకార వాతావరణానికి అనుగుణంగా హర్యానాను మార్చేందుకు ముఖ్యమంత్రి మనోహర్ లాల్ ఎంతో కృషి చేశారని అమిత్ షా అన్నారు. హర్యానా ఎప్పుడూ దేశ భద్రతతో ముడిపడి ఉంటోందని, సాయుధ బలగాల్లోని ప్రతి పదవ సైనికుడు హర్యానా రాష్ట్రానికి చెందిన వ్యక్తేనని ఆయన అన్నారు. ఇది సాహసవంతుల హృదయ వేదిక కావడం హర్యానాకు గర్వకారణమని అన్నారు. ఆహార ధాన్యాలు, పాల ఉత్పత్తిలో హర్యానా రైతు దేశంలోనే రెండవ స్థానం సాధించడం ఒక భారీ విజయమని అన్నారు. హర్యానా క్రీడాకారులు కూడా దేశానికి ఎన్నో పతకాలు సాధించి పెట్టారని అమిత్ షా అన్నారు. ఈనాడు దేశంలోనే పూర్తి విద్యావంతులైన పంచాయితీలు కలిగిన ఏకైక రాష్ట్రం హర్యానా మాత్రమేనని ఆయన అన్నారు. ప్రతి ఇంటికి గ్యాస్ స్టవ్ అందించడం ద్వారా దేశంలోనే మొదటి పొగ రహిత రాష్ట్రంగా హర్యానాను మార్చేందుకు ముఖ్యమంత్రి మనోహర్ లాల్ ఎంతో కృషి చేశారని ఆయన అన్నారు. ఇది కాకుండా, ప్రతి ఇంటికి మరుగుదొడ్ల ఏర్పాటులో కూడా హర్యానా మొదటి స్థానంలో ఉందని, బహిరంగ మల విసర్జన రహిత ప్రాంతాలను (ఒ.డి.ఎఫ్.ను) గరిష్ట సంఖ్యలో కలిగిన గ్రామాలు హర్యానాలోనే ఉన్నాయన్నారు. హర్యానాలో పారిశ్రామికోత్పత్తి వృద్ధి రేటు నేడు 10 శాతంగా ఉందన్నారు. ఇది కాకుండా, అతిపెద్ద సాఫ్ట్‌వేర్ ఎగుమతిదారు హర్యానా గా అవతరించబోతోందని, 4,119 స్టార్టప్‌లను నమోదు చేయడం ద్వారా, స్టార్టప్‌ల రంగంలో కూడా హర్యానా ముందంజలో ఉందని అన్నారు. దేశంలో తయారయ్యే మొత్తం కార్లలో 50శాతం హర్యానా ఒక్కటే ఉత్పత్తి చేస్తుందని అన్నారు. సహకార రంగం అభివృద్ధికోసం ఈ రోజున హర్యానా కూడా అనేక కార్యక్రమాలు చేపట్టిందని, ఈ చర్యలు పేదలలోని నిరుపేదలకు ‘సంజీవని’గా పనిచేస్తాయని అమిత్ షా అన్నారు.
జిల్లా సహకార బ్యాంకులను మొండి బాకీల రహితంగా (ఎన్.పి.ఎ. రహితంగా) మార్చేందుకు కార్యాచరణ ప్రారంభించామని కేంద్ర మంత్రి తెలిపారు. దేశంలోని సహకార సంఘాలకోసం ఒక పెద్ద ప‌థ‌కాన్ని ఈ ఏడాది బడ్జెట్లో ప్రధాన మంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ నిర్దేశించారని అమిత్ షా అన్నారు. ఈ పథకం కింద 2025వ సంవత్సరంలోగా దేశంలోని ప్రతి పంచాయతీలో ప్రాథమిక వ్యవసాయ సహకార సంఘాలు (పి.ఎ.సి.ఎస్.లు) ఏర్పాటవుతాయని, 2 లక్షల కొత్త పి.ఎ.సి.ఎస్.లు తయారవుతాయని చెప్పారు. స్వాతంత్య్రం వచ్చినప్పటి నుంచి దేశంలో 65వేల పి.ఎ.సి.ఎస్.లు ఏర్పడ్డాయని, వచ్చే మూడేళ్ల కాలంలో 2 లక్షల పి.ఎ.సి.ఎస్.లను రూపొందించాలన్నది లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నామని చెప్పారు. సహకార సంఘం ఎంత భారీ స్థాయికి చేరబోతుందన్నది దీన్నిబట్టి తెలుస్తోందని. ప్రభుత్వం కొత్త సహకార విధానాన్ని కూడా తీసుకొచ్చిందని ఆయన తెలిపారు.
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| Telugu |
1,898,389 | AllFebruary2023 |
Union Home Minister and Minister of Cooperation, Shri Amit Shah attended the golden jubilee celebrations of CAMPCO (Central Arecanut and Cocoa Marketing and Processing Co-operative Limited) as the chief guest at Puttur in Karnataka today
Shri Amit Shah inaugurated Sri Bharati Amarjyoti Temple built in Sri Kshetra Hanumagiri and also offered prayers at Panchmukhi Anjaneya Temple at Puttur
Under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi our Government by following the principle of Antyodaya of Pandit Deendayal Udhadhyaya ji has started a mission for welfare of the poor, under this mission every poor has been provided house, electricity, water, gas, toilet, health insurance and free grains
Prime Minister Shri Narendra Modi formed the Ministry of Cooperation and found a new way to serve farmers and villages through cooperatives
CAMPCO founded in 1973 by the visionary farmer leader Shri Varanasi Subraiya Bhat has grown into a big organization, at the time of inception it had 3000 members and today, with an annual turnover of Rs.3,000 crore, CAMPCO has developed into a giant cooperative with 1,38,000 members
The completion of 50 years by an organization certifies that the organisation has served the farmers and its members with best of its capability
The country's first Agri Mall is being built by CAMPCO, this multi-storey Agri Mall will have all the tools and equipment of agriculture as well as storage facilities
Under the leadership of Shri Modi, our party's governments across the country are dedicated to national security, prosperity and welfare of the poor
The previous government had released 1700 people of PFI, but Prime Minister Shri Narendra Modi has banned PFI and closed it forever, those who give power to anti-national elements by appeasement can never keep Karnataka safe
The Government led by Prime Minister Shri Narendra Modi has secured the nation and eradicated terrorism and naxalism from the country
Union Home Minister and Minister of Cooperation, Shri Amit Shah attended the golden jubilee celebrations of CAMPCO (Central Arecanut and Cocoa Marketing and Processing Co-operative Limited) as the chief guest at Puttur, Karnataka today.
Shri Amit Shah inaugurated Sri Bharati Amarjyoti Temple built in Sri Kshetra Hanumagiri and also offered prayers at Panchmukhi Anjaneya Temple at Puttur. Several dignitaries including the Chief Minister of Karnataka Shri Basavaraj Bommai were present on the occasion.
In his address, the Union Cooperation Minister said that Under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi our Government by following the principle of Antyodaya of Pandit Deendayal Udhadhyaya ji has started a mission for welfare of the poor, under this mission every poor has been provided house, electricity, water, gas, toilet, health insurance and free grains. Shri Shah said that our party's governments across the country are dedicated to national security, prosperity and welfare of the poor. He said that Pandit Deendayal Updadhyaya Ji incorporated all these three ideas in the philosophy of Integral Humanism and propagated it. Union Home Minister also, paid tribute to Pandit Deendayal Upadhyaya Ji on his death anniversary.
Shri Amit Shah said that today the foundation stone of CAMPCO’s Agro Mall has been laid and in this 1,50,000 square feet, Agro Mall, all facilities like agricultural implements, machinery, pesticides, fertilizers, seeds and storage are available and this is the first Agro Mall in India which will run on cooperative basis. He said that CAMPCO has completed 50 years and the completion of 50 years by an organization certifies that the organisation has served the farmers and its members with best of its capability. Shri Shah said that CAMPCO which was established in 1973 by visionary farmer leader Shri Varanasi Subraiya Bhat, has grown into a big organization. He added that at the time of inception, it had 3000 members and today, with an annual turnover of Rs.3,000 crore, CAMPCO has developed into a giant cooperative with 1,38,000 members.
First Minister of Cooperation of the Country said that Prime Minister Shri Narendra Modi established the Ministry of Cooperation and has found a new way to serve farmers and villages through cooperatives. He said that CAMPCO is a co-operative society which has built Windmill Unit and 500 MW Solar Panels. 107 branches, 2000 employees and turnover of Rs 2700 crores, shows the faith people repose in CAMPCO. He said that Prime Minister Shri Narendra Modi has decided to make Multidimensional PACS (PACS) in every Panchayat in the Budget and now 2 lakh new PACS will be formed in India in 3 years. Along with this, many facilities have been announced for Cooperation. He said that Prime Minister Shri Narendra Modi has done a lot for this sector.
Union Home Minister and Minister of Cooperation said that the previous government had released 1700 people of PFI, but Prime Minister Shri Narendra Modi has banned PFI and closed it forever. He said that those who give strength to anti-national elements by appeasement can never keep Karnataka safe. Shri Shah said that the Government led by Prime Minister Shri Narendra Modi has secured the nation and eradicated terrorism and naxalism from the country. He said that there was no violence when Article 370 was abrogated from Jammu and Kashmir and Shri Narendra Modi made Kashmir the crown of Mother India forever by abolishing Article 370 on August 5, 2019.
Shri Amit Shah said that we are coming up with a project to set up a hydrogen power plant in southern Karnataka, a plastic park is being set up in 104 acres of industrial area. We are strengthening CAMPCO, created a separate Ministry for Cooperation in the State for the fisherman and through Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana we are helping fishermen in deep sea fishing in the coastal districts. He said that a hostel of 1000 capacity has also been built for minority students. Bengaluru and Mangaluru have been made startup hubs and along with this Sree Narayana Guru Residential School has been built and about 34850 hectares of land has been provided to the tribal brothers by the Government of Karnatka under the leadership of Shri Basavaraj Bommai.
Union Home Minister and Minister of Cooperation said that the Government of India has constructed a tunnel road at Shirdi Ghat, which will greatly aid in transportation for the port. Under the MSP scheme, Karnataka Government is firmly standing with the farmers through buying boiled rice. He said that Prime Minister Shri Narendra Modi has just laid the foundation of various projects worth Rs 3800 crores during his tour to Mangaluru, 5 schemes worth Rs 1000 crores have also been brought for the upgradation of Mangaluru Port and our Government has also made an expansion program of worth Rs 2500 crores for Mangaluru Refinery.
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RK/AY/AKS/AS
| English |
1,898,417 | AllFebruary2023 |
ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಇಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೊ (ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅರಿಕಾನಟ್ ಅಂಡ್ ಕೋಕ್ಕೊ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್) ನ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು
ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹನುಮಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಶ್ರೀ ಭಾರತಿ ಅಮರಜ್ಯೋತಿ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಶ್ರೀ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಪುತ್ತೂರಿನ ಪಂಚಮುಖಿ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ, ಪಂಡಿತ್ ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಅವರ ಅಂತ್ಯೋದಯ ತತ್ವವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಡವರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಮಿಷನ್ ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ಬಡವರಿಗೆ ಮನೆ, ವಿದ್ಯುತ್, ನೀರು, ಅನಿಲ, ಶೌಚಾಲಯ, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಉಚಿತ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಸಹಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯವನ್ನು ರಚಿಸಿ, ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ರೈತರು ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ
ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ರೈತ ನಾಯಕ ಶ್ರೀ ವಾರಣಾಸಿ ಸುಬ್ರಾಯ ಭಟ್ ಅವರು 1973ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೊ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಪ್ರಾರಂಭದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, 3000 ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಈ ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೊ ಸಂಸ್ಥೆ, ಇಂದು 3,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ವಹಿವಾಟಿನೊಂದಿಗೆ 1,38,000 ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೈತ್ಯ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ
ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯು 50 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದಾಗ, ರೈತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸುತ್ತದೆ
ದೇಶದ ಮೊದಲ ಅಗ್ರಿ ಮಾಲ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೊ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ, ಈ ಬಹುಮಹಡಿ ಅಗ್ರಿ ಮಾಲ್ ಕೃಷಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಉಪಕರಣಗಳು, ಸಲಕರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಶೇಖರಣಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ
ಶ್ರೀ ಮೋದಿಯವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಬಡವರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿವೆ
ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರವು ಪಿ ಎಫ್ ಐನ (ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ) 1700 ಜನರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು, ಆದರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿ ಅದನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ತುಷ್ಟೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರ-ವಿರೋಧಿ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುವವರು ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರವು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ನಕ್ಸಲಿಸಂ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಿದೆ
ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಇಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೊದ (ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅರಿಕಾನಟ್ ಅಂಡ್ ಕೋಕ್ಕೊ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್) ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹನುಮಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಶ್ರೀ ಭಾರತಿ ಅಮರಜ್ಯೋತಿ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಶ್ರೀ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಅವರು ಪುತ್ತೂರಿನ ಪಂಚಮುಖಿ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನೂ ಕೂಡಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಗಣ್ಯರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಪಂಡಿತ್ ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಅವರ ಅಂತ್ಯೋದಯ ತತ್ವವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಡವರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಮಿಷನ್ ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಬಡವರಿಗೆ ಮನೆ, ವಿದ್ಯುತ್, ನೀರು, ಅನಿಲ, ಶೌಚಾಲಯ, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಉಚಿತ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಬಡವರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಶ್ರೀ ಶಾ ಹೇಳಿದರು. ಪಂಡಿತ್ ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಜೀ ಅವರು ಈ ಮೂರೂ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸಮಗ್ರ ಮಾನವತಾವಾದದ ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಪಂಡಿತ್ ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಅವರ ಪುಣ್ಯತಿಥಿಯಂದು ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಇಂದು ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೊದ ಆಗ್ರೋ ಮಾಲ್ ಗೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ 1,50,000 ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಆಗ್ರೋ ಮಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳು, ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು, ಕೀಟನಾಶಕಗಳು, ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು, ಬೀಜಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯವಿರಲಿವೆ. ಇದು ಸಹಕಾರಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಆಗ್ರೋ ಮಾಲ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಹೇಳಿದರು. ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೊ 50 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದೆ. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯು 50 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದರೆ, ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯು ರೈತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಿದೆ ಎಂದರ್ಥ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ರೈತ ನಾಯಕ ಶ್ರೀ ವಾರಣಾಸಿ ಸುಬ್ರಾಯ ಭಟ್ ಅವರು 1973ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೊ ಇಂದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀ ಶಾ ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರಾರಂಭದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇದು 3000 ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು, ಆದರೆ ಇಂದು, 3,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ವಹಿವಾಟಿನೊಂದಿಗೆ, ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೊ 1,38,000 ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೈತ್ಯ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಸಹಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ರೈತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೇಶದ ಪ್ರಥಮ ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು. ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೊ ಒಂದು ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ವಿಂಡ್ ಮಿಲ್ ಘಟಕ ಮತ್ತು 500 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಸೌರ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಅದು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. 107 ಶಾಖೆಗಳು, 2000 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು 2700 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ವಹಿವಾಟು, ಜನರು ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೊ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಬಹು-ಆಯಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಂಘಗಳನ್ನು (ಪಿಎಸಿಎಸ್) ನಿರ್ಮಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷ ಹೊಸ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಂಘಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರವು ಪಿಎಫ್ಐನ 1700 ಜನರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ, ಆದರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಪಿಎಫ್ಐ ಅನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ಶಾ ಹೇಳಿದರು. ತುಷ್ಟೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ವಿರೋಧಿ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡುವವರು ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿ, ದೇಶದಿಂದ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ನಕ್ಸಲಿಸಂ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀ ಶಾ ಹೇಳಿದರು. ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ 370ನೇ ವಿಧಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ಹಿಂಸಾಚಾರ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಆಗಸ್ಟ್ 5, 2019ರಂದು 370ನೇ ವಿಧಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಮುಕುಟವನ್ನಾಗಿಸಿದರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 104 ಎಕರೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಹೇಳಿದರು. ನಾವು ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೊವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮತ್ಸ್ಯ ಸಂಪದ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಮೀನುಗಾರರ ಸಹಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಚಿವಾಲಯವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಳಸಮುದ್ರ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ, 1000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಹಬ್ ಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ವಸತಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಹೋದರರಿಗೆ ಸುಮಾರು 34,850 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ.
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಶಿರಾಡಿ ಘಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸುರಂಗ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ, ಇದು ಬಂದರು ಸಾರಿಗೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಹಾಗೂ ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಹೇಳಿದರು. ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಕುಸುಲಕ್ಕಿಯನ್ನು (ಬೇಯಿಸಿದ ಅಕ್ಕಿ) ಖರೀದಿಸುವ ಮೂಲಕ ರೈತರೊಂದಿಗೆ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 3800 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳೂರು ಬಂದರನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಲು 1000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ 5 ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವು ಮಂಗಳೂರು ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರಕ್ಕೆ 2500 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ವಿಸ್ತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಹ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
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| Kannada |
1,899,787 | AllFebruary2023 |
مرکزی وزیر داخلہ اور تعاون کے وزیر جناب امت شاہ نے آج کرناٹک کے پتور میں سی اے ایم پی سی او‘ کیمپکو’ (سنٹرل آریکنٹ اینڈ کوکوا مارکیٹنگ اینڈ پروسیسنگ کوآپریٹیو لمیٹڈ) کی گولڈن جوبلی تقریبات میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی
جناب امت شاہ نے سری کشیترہ ہنوماگیری میں بنے سری بھارتی امرجیوتی مندر کا افتتاح کیا اور پٹور کے پنچ مکھی انجنیا مندر میں پوجا بھی کی
وزیر اعظم جناب نریندر مودی کی قیادت میں ہماری حکومت نے پنڈت دین دیال ادھادھیا جی کے انتیودیا کے اصول پر عمل کرتے ہوئے غریبوں کی فلاح و بہبود کے لیے ایک مشن شروع کیا ہے، اس مشن کے تحت ہر غریب کو گھر، بجلی، پانی، گیس، بیت الخلا، صحت کی ضمانت اور مفت اناج فراہم کیے گئے ہیں
وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے تعاون کی وزارت تشکیل دی اور کوآپریٹیو کے ذریعے کسانوں اور مواضعات کی خدمت کرنے کا ایک نیا طریقہ تلاش کیا
کیمپکو 1973 میں بصیرت مند کسان رہنما جناب وارانسی سبرائیہ بھٹ کی طرف سے قائم کی گئی تھی ، جو ایک بڑی تنظیم بن گئی ہے ، آغاز کے وقت اس کے 3000 اراکین تھے اور آج، 3,000 کروڑ روپے کے سالانہ کاروبار کے ساتھ، کیمپکو نے 1,38,000 ممبران کے ساتھ ایک بڑے امداد باہمی پر مبنی کوآپریٹو کی شکل میں ترقی کی ہے
کسی تنظیم کی طرف سے 50 سال کی تکمیل اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ تنظیم نے کسانوں اور اپنے اراکین کی اپنی بہترین صلاحیت کے ساتھ خدمت کی ہے
کیمپکو کی جانب سے ملک کا پہلا ایگری مال تعمیر کیا جا رہا ہے، اس کثیر المنزلہ ایگری مال میں زراعت کے تمام آلات اور ذرائع کے ساتھ ساتھ ذخیرہ کرنے کی سہولیات بھی ہوں گی
جناب مودی کی قیادت میں ملک بھر میں ہماری پارٹی کی حکومتیں قومی سلامتی، خوشحالی اور غریبوں کی فلاح و بہبود کے لیے وقف ہیں
پچھلی حکومت نے پی ایف آئی کے 1700 لوگوں کو رہا کیا تھا، لیکن وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے پی ایف آئی پر پابندی لگا کر اسے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے، جو لوگ خوشنودی حاصل کرنے کے ذریعے ملک دشمن عناصر کو طاقت دیتے ہیں وہ کرناٹک کو کبھی بھی محفوظ نہیں رکھ سکتے
وزیر اعظم جناب نریندر مودی کی قیادت والی حکومت نے ملک کو محفوظ بنایا ہے اور ملک سے دہشت گردی اور نکسل ازم کا خاتمہ کیا ہے
مرکزی وزیر داخلہ اور تعاون کے وزیر جناب امت شاہ نے آج کرناٹک کے پٹور میں کیمپکو (سنٹرل آریکنٹ اینڈ کوکوا مارکیٹنگ اینڈ پروسیسنگ کوآپریٹو لمیٹڈ) کی گولڈن جوبلی تقریبات میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔
جناب امت شاہ نے جناب کشیترہ ہنوماگیری میں بنائے گئے سری بھارتی امرجیوتی مندر کا افتتاح کیا اور پتور کے پنچ مکھی انجنیا مندر میں پوجا بھی کی۔ اس موقع پر کرناٹک کے وزیر اعلی جناب بسواراج بومائی سمیت کئی معززین موجود تھے۔
اپنے خطاب میں مرکزی وزیر تعاون نے کہا کہ وزیر اعظم جناب نریندر مودی کی قیادت میں ہماری حکومت نے پنڈت دین دیال اودھادھیا جی کے انتیودیا کے اصول پر عمل کرتے ہوئے غریبوں کی فلاح و بہبود کے لیے ایک مشن شروع کیا ہے، اس مشن کے تحت ہر غریب کو گھر، بجلی، پانی، گیس، بیت الخلا، ہیلتھ انشورنس اور مفت اناج فراہم کیے گئے ہیں ۔ جناب شاہ نے کہا کہ ملک بھر میں ہماری پارٹی کی حکومتیں قومی سلامتی، خوشحالی اور غریبوں کی فلاح و بہبود کے لیے وقف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پنڈت دین دیال اپدادھیا جی نے ان تینوں نظریات کو انٹیگرل ہیومنزم کے فلسفہ میں شامل کیا اور اس کا پرچار کیا۔ مرکزی وزیر داخلہ نے بھی پنڈت دین دیال اپادھیائے جی کو ان کی برسی پر خراج عقیدت پیش کیا۔
جناب امت شاہ نے کہا کہ آج کیمپکو کے ایگرو مال کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے اور اس 1,50,000 مربع فٹ کے ایگرو مال میں تمام سہولیات جیسے زرعی آلات، مشینری، کیڑے مار دوا، کھاد، بیج اور اسٹوریج دستیاب ہیں۔ یہ بھارت میں پہلا ایگرو مال ہے جو امداد باہمی کی بنیاد پر چلے گا۔ انہوں نے کہا کہ کیمپکو نے 50 سال مکمل کر لیے ہیں اور کسی تنظیم کی طرف سے 50 سال کی تکمیل اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ تنظیم نے اپنی بہترین صلاحیت کے مطابق کسانوں اور اپنے اراکین کی خدمت کی ہے۔ جناب شاہ نے کہا کہ کیمپکو جسے 1973 میں بصیرت والے کسان لیڈر جناب وارانسی سبرایا بھٹ نے قائم کیا تھا، اب ایک بڑی تنظیم بن گئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ قیام کے وقت اس کے 3000 ارکان تھے اور آج، 3,000 کروڑ روپے کے سالانہ کاروبار کے ساتھ، کیمپکو 1,38,000 ارکان کے ساتھ ایک بڑے کوآپریٹو کی شکل میں ترقی کر چکا ہے۔
ملک کے تعاون کے پہلے وزیر نے کہا کہ وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے تعاون کی وزارت قائم کی اور کوآپریٹیو کے ذریعے کسانوں اور دیہاتوں کی خدمت کرنے کا ایک نیا طریقہ تلاش کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیمپکو ایک کوآپریٹو سوسائٹی ہے جس نے ونڈ مل یونٹ اور 500 میگاواٹ کے سولر پینل بنائے ہیں۔ 107 شاخیں، 2000 ملازمین اور 2700 کروڑ روپے کا کاروبار، کیمپکو میں لوگوں کے اعتماد کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے بجٹ میں ہر پنچایت میں کثیر جہتی پی اے سی ایس (پی اے سی ایس) بنانے کا فیصلہ کیا ہے اور اب ہندوستان میں 3 سال میں 2 لاکھ نئے پی اے سی ایس بنائے جائیں گے۔ اس کے ساتھ امداد باہمی کے لیے بہت سی سہولیات کا اعلان کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے اس شعبے کے لیے بہت کچھ کیا ہے۔
مرکزی وزیر داخلہ اور تعاون کے وزیر نے کہا کہ پچھلی حکومت نے پی ایف آئی کے 1700 لوگوں کو رہا کیا تھا، لیکن وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے پی ایف آئی پر پابندی لگا کر اسے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ خوشنودی حاصل کرنے کے ذریعہ ملک دشمن عناصر کو طاقت دیتے ہیں وہ کرناٹک کو کبھی بھی محفوظ نہیں رکھ سکتے۔ جناب شاہ نے کہا کہ وزیر اعظم جناب نریندر مودی کی قیادت والی حکومت نے ملک کو محفوظ بنایا ہے اور ملک سے دہشت گردی اور نکسل ازم کا خاتمہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب جموں و کشمیر سے آرٹیکل 370 کو منسوخ کیا گیا تھا تو وہاں کوئی تشدد نہیں ہوا تھا اور جناب نریندر مودی نے 5 اگست 2019 کو آرٹیکل 370 کو ختم کرکے کشمیر کو ہمیشہ کے لیے مادر ہند کا تاج بنا دیا ہے۔
جناب امت شاہ نے کہا کہ ہم جنوبی کرناٹک میں ہائیڈروجن پاور پلانٹ لگانے کا ایک پروجیکٹ لے کر آرہے ہیں، 104 ایکڑ صنعتی علاقے میں پلاسٹک پارک قائم کیا جارہا ہے۔ ہم کیمپکو کو مضبوط کر رہے ہیں، ماہی گیروں کے لیے ریاست میں تعاون کے لیے ایک علیحدہ وزارت بنائی ہے اور پردھان منتری متسیا سمپدا یوجنا کے ذریعے ہم ساحلی اضلاع میں گہرے سمندر میں ماہی گیری میں ماہی گیروں کی مدد کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اقلیتی طلباء کے لئے 1000 گنجائش والا ہاسٹل بھی بنایا گیا ہے۔ بنگلورو اور منگلورو کو اسٹارٹ اپ ہب بنایا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سری نارائنا گرو رہائشی اسکول بھی بنایا گیا ہے اور کرناٹک کی حکومت نے جناب بسواراج بومائی کی قیادت میں قبائلی بھائیوں کو تقریباً 34850 ہیکٹر زمین فراہم کی ہے۔
مرکزی وزیر داخلہ اور تعاون کے وزیر نے کہا کہ حکومت ہند نے شرڈی گھاٹ پر ایک سرنگ سڑک تعمیر کی ہے جس سے بندرگاہ کے لیے نقل و حمل میں بہت مدد ملے گی۔ ایم ایس پی اسکیم کے تحت کرناٹک حکومت ابلے ہوئے چاول خرید کر کسانوں کے ساتھ مضبوطی سے کھڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے ابھی اپنے منگلورو کے دورے کے دوران 3800 کروڑ روپے کے مختلف پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھا ہے، منگلورو پورٹ کی اپ گریڈیشن کے لیے 1000 کروڑ روپے کی 5 اسکیمیں بھی لائی گئی ہیں اور ہماری حکومت نے منگلورو ریفائنری کے لیے 2500 کروڑ روپے کی لاگت کے پروگرام کو بھی توسیع دی ہے۔
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( ش ح ۔ اک۔رب(
U. No. 1735
| Urdu |
1,898,385 | AllFebruary2023 |
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह आज कर्नाटक के पुत्तूरमें CAMPCO (The Central Arecanut and Cocoa Marketing & Processing Cooperative Limited) के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए
श्री अमित शाह ने श्री क्षेत्र हनुमागिरि में बने श्री भारती अमरज्योति मंदिर का उद्घाटन किया और पुत्तुर में पंचमुखी अंजनेय मंदिर में दर्शन और पूजा-अर्चना भी की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने पं. दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के सिद्धांत पर चल गरीब कल्याण का एक यज्ञ शुरू किया है, जिसके तहत हर गरीब को घर, बिजली, पानी, गैस, शौचालय, हेल्थ इंश्योरेंस और मुफ्त अनाज दिया जा रहा है
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की और और सहकारिता के माध्यम से किसानों और गांव की सेवा करने का एक नया रास्ता खोजा
1973 में दूरदर्शी किसान नेता श्री वाराणसी सुब्रैया भट द्वारा स्थापित CAMPCO आज एक विशाल वटवृक्ष बन गया है, स्थापना के समय इसके 3,000 सदस्य थे और आज 1,38,000 सदस्यों के साथ 3,000 करोड़ रूपए सालाना टर्नओवर वाला एक विशाल कोऑपरेटिव बन गया है
किसी भी सहकारी समिति के 50 साल पूरे होना यह प्रमाणित करता है कि उस संस्था ने किसानों और अपने सदस्यों की सेवा पूरी क्षमता से की है
CAMPCO द्वारा देश का पहला ऐग्री मॉल बनाया जा रहा है, इस बहुमंजिला ऐग्री मॉल में कृषि के सभी साधनों व उपकरणों के साथ-साथ भंडारण की सुविधा भी उपलब्ध होगी
मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में हमारी पार्टी की सरकारें राष्ट्रीय सुरक्षा, समृद्धि और गरीबों के कल्याण को समर्पित हैं
पिछली सरकार ने PFI के 1700 लोगों को छोड़ा था, लेकिन श्री नरेन्द्र मोदी जी ने PFI पर बैन लगाकर इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया है, तुष्टीकरण करके देशविरोधी तत्वों को ताकत देने वाले कभी कर्नाटक को सुरक्षित नहीं रख सकते
मोदी सरकार ने देश को सुरक्षित कर देश से आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त करने का काम किया है
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह आज कर्नाटक के पुत्तुर में (Central Arecanut and Cocoa Marketing and Processing Co-operative Limited) CAMPCO के स्वर्ण जयंती समारोह में मुखिय अतिथि के रूप में शामिल हुए।
श्री अमित शाह ने श्री क्षेत्र हनुमागिरि में बने श्री भारती अमरज्योति मंदिर का उद्घाटन किया और पुत्तुर में पंचमुखी अंजनेय मंदिर में दर्शन और पूजा-अर्चना भी की। इस अवसर पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मई सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
अपने संबोधन में केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने पं. दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के सिद्धांत पर चल कर गरीब कल्याण का एक यज्ञ शुरू किया है, जिसके तहत हर गरीब को घर, बिजली, पानी, गैस, शौचालय, हेल्थ इंश्योरेंस और मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। श्री शाह ने कहा कि पूरे देश में हमारी पार्टी की सरकारें राष्ट्रीय सुरक्षा, समृद्धि और गरीबों के कल्याण को समर्पित हैं। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद के दर्शन में इन तीनों विचारों को समाहित किया और इसे आगे बढ़ाया। श्री शाह ने कहा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी।
श्री अमित शाह ने कहा कि आज यहां कैंपको के एग्री मॉल का शिलान्यास हुआ है और 1,50,000 वर्ग फुट के इस एग्री मॉल में कृषि के सारे साधन, मशीनरी, कीटनाशक, उर्वरक, फर्टिलाइज़र, बीज और स्टोरेज जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं और पूरे भारत में ये पहला ऐसा एग्री मॉल है जो कोऑपरेटिव के आधार पर चलेगा। उन्होंने कहा कि कैंपको ने 50 साल पूरे कर लिए हैं और किसी भी सहकारी समिति के 50 साल पूरे होना यह प्रमाणित करता है कि उस संस्था ने किसानों और अपने सदस्यों की सेवा पूरी क्षमता से की है। श्री शाह ने कहा कि 1973 में दूरदर्शी किसान नेता श्री वाराणसी सुब्रैया भट द्वारा स्थापित ये कोऑपरेटिव आज फलफूल कर एक विशाल वटवृक्ष बन गया है। उन्होंने कहा कि स्थापना के समय इसके 3,000 सदस्य थे और आज 1,38,000 सदस्यों के साथ एक विशाल कोऑपरेटिव बनकर हमारे सामने है जिसका सालाना टर्नओवर 3,000 करोड़ रूपए है।
देश के पहले सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की और और सहकारिता के माध्यम से किसानों और गांव की सेवा करने का एक नया रास्ता खोजा है। उन्होंने कहा कि कैंपको एक ऐसी सहकारी संस्था है जिसने विंडमिल यूनिट और 500 मेगावॉट के सोलर पैनल बनाए हैं और 107 शाखाओं, 2000 कर्मचारियों और 2700 करोड रुपए के टर्नओवर के साथ कैंपको में लोगों के विश्वास के बारे में पता चलता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस वर्ष के बजट में सहकारिता के लिए हर पंचायत में मल्टीडाइमेंशनल पैक्स (PACS) बनाने का निर्णय लिया है और अब 2 लाख नए पैक्स 3 साल में भारत में बनाए जाएंगे और हर पंचायत में पैक्स की स्थापना होगी। इसके साथ-साथ बहुत सारी सुविधाएं सहकारिता को देने की बात की गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने इस क्षेत्र के लिए बहुत कुछ किया है।
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि पिछली सरकार ने पीएफआई के 1700 लोगों को छोड़ा था, लेकिन श्री नरेन्द्र मोदी जी ने पीएफआई पर बैन लगाकर इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह तुष्टीकरण करके देशविरोधी तत्वों को ताकत देने वाले कभी कर्नाटक को सुरक्षित नहीं रख सकते। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने देश को सुरक्षित कर देश से आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में से धारा 370 हटाते वक्त किसी भी प्रकार की हिंसा या विरोध नहीं हुआ और मोदी जी ने 5 अगस्त, 2019 को धारा 370 को समाप्त करके कश्मीर को हमेशा के लिए भारत माता का मुकुट बनाने का काम किया।
श्री अमित शाह ने कहा कि दक्षिणी कर्नाटक में हाइड्रोजन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए हम प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, 104 एकड़ औद्योगिक क्षेत्र में प्लास्टिक पार्क स्थापित किया जा रहा है। हम कैंपको को भी और मजबूत करने जा रहे हैं और इस क्षेत्र के मछुआरों, सहकारिता के लिए अलग मंत्रालय बनाया और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से तटवर्ती जिले में गहरे समुद्र में भी मछली पकड़ने के लिए मछुआरों की सहायता कर रहे हैं।उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक छात्रों के लिए भी 1000 क्षमता वाला छात्रावास बनाया गया है। बेंगलुरु और मेंगलुरू को स्टार्टअप हब बनाया और इसके साथ-साथ श्री नारायण गुरु आवासीय विद्यालय बनाया और लगभग 34850 हेक्टेयर भूमि आदिवासी भाइयों को देने का काम बसवराज बोम्मई जी की सरकार ने किया है।
केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने शिर्डी घाट में टनल रोड बनाने का काम किया, जिससे पोर्ट के ट्रांसपोर्टेशन में बड़ी सुविधा हो जाएगी। एमएसपी योजना के अंतर्गत उबले हुए चावल खरीदने का काम कर्नाटक सरकार ने किया है और कर्नाटक सरकार उबले हुए चावल खरीदकर किसानों के साथ चट्टान की तरह खड़े है। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने अभी मेंगलुरु दौरे पर 3800 करोड रुपए की विभिन्न परियोजनाओं की नींव रखी, मेंगलुरु पोर्ट के अपग्रेडेशन के लिए 1000 करोड़ रूपए की 5 योजनाएं भी आए और मेंगलुरु रिफाइनरी में 2500 करोड रुपए का एक्सपेंशन प्रोग्राम भी हमारी सरकार ने बनाया है।
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आरके / एसएम / आरआर
| Hindi |
1,898,170 | AllFebruary2023 |
Union Home Minister and Minister of Cooperation, Shri Amit Shah addressed the Global Investors Summit-2023’s session on “Strengthening of MSMEs and Cooperatives” in Lucknow, Uttar Pradesh today
Prime Minister Shri Narendra Modi has inaugurated this summit in the morning today, this Global Investors Summit has been organized with a vision to bring investment in Uttar Pradesh
The development of Uttar Pradesh is very important to fulfill Prime Minister Shri Narendra Modi's dream of 5 trillion dollar economy, taking Uttar Pradesh forward means accelerating India's development
There are 5 conditions to bring industry and investment in any state – proper law and order situation, good infrastructure in the state, clear formulation of policies for industry and finance, transparent governance and quick decision making ability
Today, under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi, the Government of Uttar Pradesh led by Chief Minister Shri Yogi Adityanath, has implemented these five things, a very favorable environment has been created here for industry and investment
Cooperative and MSME sector has the maximum employment potential
Uttar Pradesh has immense potential in the field of cooperative, dairy and agro-based industries
Modi government decided to do computerization of PACS, model bylaws are made for making PACS multipurpose, PACS have been permitted to function as Common Service Centres( CSCs), National Cooperative Database is created to find the gaps, National cooperative policy is being prepared
Union Home Minister and Minister of Cooperation said that in coming months he will tour various parts of the country to strengthen and expand the cooperative sector
Union Home Minister and Minister of Cooperation, Shri Amit Shah addressed the Global Investors Summit-2023’s session on “Strengthening of MSMEs and Cooperatives” Guest at Lucknow, Uttar Pradesh, today. Many dignitaries including Chief Minister of Uttar Pradesh Shri Yogi Adityanath were present on the occasion.
In his address, the Union Home Minister and Minister of Cooperation said that this Global Investors Summit has been organized with a vision to bring investment in Uttar Pradesh and Prime Minister Shri Narendra Modi has inaugurated it today in the morning. He said that the 3 days of this summit would prove very auspicious and fruitful for Uttar Pradesh for the coming 3 years.
Shri Amit Shah said that there are five conditions for bringing industry and investment in any state and making it a hub of production. The law and order situation in the state should be good, the infrastructure of the state should be good, the state government should determine its policies for industry and finance in a clear manner, the state government should run in a transparent manner and the state government should have the ability to take quick decisions. He said that there was a time when these five qualifications were not found in Uttar Pradesh, but today, under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi, the Government of Uttar Pradesh led by Chief Minister Shri Yogi Adityanath, has implemented these five things. He said that the law and order situation has improved here and Uttar Pradesh is one of the few states with maximum investment in infrastructure in the country in the last 5 years. Apart from this, many policies have been made here in support of industries and in consonance with the Union Budget, the government is also working here in a transparent manner and along with this, quick decisions have also been taken here. Shri Shah said that in a way a very favorable environment has been created here for industry and investment.
The Union Home Minister said that as Uttar Pradesh has mass and velocity as well, hence it also has the momentum. He said that unless Uttar Pradesh moves forward on the path of development, our country cannot move forward, as from all perspectives, UP has highest importance. He said that along with the maximum area and population the possibilities are also unlimited in Uttar Pradesh.
He said that the development of Uttar Pradesh is very important to fulfill Prime Minister Shri Narendra Modi's dream of 5 trillion dollar economy. Therefore, taking Uttar Pradesh forward means accelerating India's development
Shri Amit Shah said that the ‘One District, One Product’ scheme has been very successfully implemented in Uttar Pradesh. He said that with the organization of this Global Summit, a new beginning has been made today and it will continue unabated in the future too. He said that the summit is serving as a great platform for the global investment community, policy makers, corporate leadership, business delegations, academics, think tanks and leadership in Government. He added that after witnessing the potential of Uttar Pradesh, many countries have decided to partner with CII here.
The Union Home Minister and Minister of Cooperation said that the investors from across the globe are taking part in the summit and proposals of significant investments for different types of products like green hydrogen, renewable energy, electronics, healthcare, defence, food processing, dairy, Pharma, logistics have been received. Shri Shah said that the summit would prove to be a game-changer for Uttar Pradesh. He said that the Uttar Pradesh government has developed a centralized online incentive management system under the online single window system, Nivesh Mitra, which has more than 400 online services of various departments for industries. The portal will help eliminate many issues concerning the investors. He said that the Uttar Pradesh government has made 25 policies and implemented the same to invite industries for investment and facilitate them.
The Union Minister of Cooperation said that today's program is for MSMEs and cooperatives. He said that with courage and strength, MSMEs only have the potential to become India's biggest company. He said that the precondition for moving forward in industrial development is to clarify our policies for MSMEs. He said that under the leadership of Shri Yogi, the Uttar Pradesh government has clarified its policies for household industries through MSME and ODOP and also promoted them. He said that the initiative taken by the Uttar Pradesh government for MSMEs is commendable and unless the entire ecosystem is investment friendly in any state, industries cannot grow. Shri Shah said that there is a huge list of closed factories in the country because earlier the ecosystem was not good. He said that to create a good ecosystem in a big state like Uttar Pradesh, the issue of unemployment has to be addressed and alternative for employment has to be found. Shri Shah said that if any sector has maximum potential to provide employment, then it is in cooperative and MSME. He said that the policy made by the Government of Uttar Pradesh Under the leadership of Shri Yogi for MSMEs and the thrust given to it will generate employment in the coming days and with the generation of employment the entire ecosystem will improve and this will benefit big industries also.
Shri Amit Shah said that in the field of cooperatives also Uttar Pradesh has huge potential. Uttar Pradesh is the largest producer of food grains, Uttar Pradesh has vast land for agriculture, most hardworking farmers are also in Uttar Pradesh and Uttar Pradesh also has the largest amount of water. With all these factors, Uttar Pradesh has immense potential for agro-based industry, especially cooperative dairy.
The Union Home minister and Minister of cooperation said that Prime Minister Shri Narendra Modi set up the Ministry of Cooperation for the first time after 75 years of independence. He said that the
Modi government has decided to do computerization of PACS, model bylaws are made for making PACS multipurpose, PACS have been permitted to function as Common Service Centres( CSCs), National Cooperative Database is created to find the gaps, National cooperative policy is being prepared.
Along with this lending institutions have been made the member in the Credit Guarantee Fund Trust, cooperatives have been given exemption for purchase on GEM portal, MAT has been reduced from 18% to 15%, many reliefs have been provided in the Income Tax Act, and three new multi state cooperatives have been created. One will connect a small farmer with the production of seeds, the second will make complete arrangements for the marketing of organic products and the third will also work for the export of agricultural products.
Union Home Minister and Minister of Cooperation said that in coming months he will tour various parts of the country to strengthen and expand the cooperative sector
Shri Amit Shah said that the Uttar Pradesh government has worked a lot in the field of infrastructure. He said that so many expressways have not been built in any state and as a result, every region of Uttar Pradesh has been connected with each other. He said that the maximum number of international airports are in Uttar Pradesh and very good marketing arrangements have been made for One District, One Product. Shri Shah said that after the construction of Noida International Airport, Uttar Pradesh will have the maximum traffic capacity. He said that there was a shortage of water in Bundelkhand, but now such a policy has been made that there should never be any shortage of water in Bundelkhand. The Uttar Pradesh government is also doing a very good work of coordination, under the PM Gatishakti National Master Plan. The first water route has started from Uttar Pradesh itself and the cost of transportation is going to be reduced by less than one-third after the construction of a complete waterway from here to Varanasi and Prayagraj to Howrah. He said that it offers huge potential for the industries.
The Union Home Minister said that today industrialists from all the states of the country and also from all across the world have come to Lucknow. He said that Uttar Pradesh will definitely benefit from this improvement in the environment, employment opportunities will increase for the youth of the state, and a huge global platform will be created for the young entrepreneurs of Uttar Pradesh. Along with this, the development of India will also gain momentum through the development of Uttar Pradesh and we will be able to fulfill Prime Minister Shri Narendra Modi's dream of 5 Trillion Dollar economy.
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RK/AY/SM/AKS/AS
| English |
1,900,117 | AllFebruary2023 |
مرکزی وزیر داخلہ اور باہمی تعاون کے وزیر، جناب امت شاہ نے آج لکھنؤ، اتر پردیش میں ‘‘ ایم ایس ایز اور کوآپریٹیوز کی مضبوطی’’ کے موضوع پر گلوبل انوسٹرس سمٹ-2023 کے اجلاس سے خطاب کیا
وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے آج صبح اس چوٹی کانفرنس کا افتتاح کیا ہے، یہ عالمی سرمایہ کار چوٹی کانفرنس اتر پردیش میں سرمایہ کاری لانے کے وژن کے ساتھ منعقد کی گئی ہے
وزیر اعظم جناب نریندر مودی کے 5 ٹریلین ڈالر کی معیشت کے خواب کو پورا کرنے کے لیے اتر پردیش کی ترقی بہت اہم ہے، اتر پردیش کو آگے لے جانے کا مطلب ہندوستان کی ترقی کو تیز کرنا ہے
کسی بھی ریاست میں صنعت اور سرمایہ کاری لانے کے لیے 5 شرائط ہیں - امن و امان کی مناسب صورتحال، ریاست میں اچھا انفراسٹرکچر، صنعت اور مالیات کے لیے پالیسیوں کی واضح تشکیل، شفاف حکمرانی اور فوری فیصلہ کرنے کی صلاحیت
آج وزیر اعظم جناب نریندر مودی کی قیادت میں، وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی قیادت میں اتر پردیش کی حکومت نے ان پانچ چیزوں کو نافذ کیا ہے، یہاں صنعت اور سرمایہ کاری کے لیے ایک بہت ہی سازگار ماحول بنایا گیا ہے
امداد باہمی اور ایم ایس ایم ای کے شعبے میں روزگار کی زیادہ سے زیادہ صلاحیت ہے
اتر پردیش میں امداد باہمی ، ڈیری اور زراعت پر مبنی صنعتوں کے میدان میں بے پناہ صلاحیت موجود ہے
مودی حکومت نے پی اے سی ایس کی کمپیوٹرائزیشن کرنے کا فیصلہ کیا، پی اے سی ایس کو کثیر مقصدی بنانے کے لیے مثالی ذیلی قوانین وضع کئے گئے، پی اے سی ایس کو کامن سروس سینٹرز (سی ایس سی) کے طور پر کام کرنے کی اجازت دی گئی، خامیوں کا سراغ لگانے کے لیے نیشنل کوآپریٹو ڈیٹا بیس بنایا گیا، قومی کوآپریٹو پالیسی تیار کی جارہی ہے
مرکزی وزیر داخلہ اور باہمی تعاون کے وزیر نے کہا کہ آنے والے مہینوں میں وہ کوآپریٹو سیکٹر کو مضبوطی اور وسعت دینے کے لیے ملک کے مختلف حصوں کا دورہ کریں گے
مرکزی وزیر داخلہ اور باہمی تعاون کے وزیر، جناب امت شاہ نے آج لکھنؤ، اترپردیش میں ‘‘ایم ایس ایم ای اور کوآپریٹیو کی مضبوطی’’ کے موضوع پر عالمی سرمایہ کار سربراہی اجلاس -2023 کے سیشن سے خطاب کیا۔ اس موقع پر اتر پردیش کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ سمیت کئی معززین موجود تھے۔
اپنے خطاب میں مرکزی وزیر داخلہ اور باہمی تعاون کے وزیر نے کہا کہ یہ عالمی سرمایہ کار سربراہمی اجلاس اتر پردیش میں سرمایہ کاری لانے کے وژن کے ساتھ منعقد کیا گیا ہے اور وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے آج صبح اس کا افتتاح کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس چوٹی کانفرنس کے 3 دن آنے والے 3 سالوں کے لئے اتر پردیش کے لئے بہت اچھے اور نتیجہ خیز ثابت ہوں گے۔
جناب امت شاہ نے کہا کہ کسی بھی ریاست میں صنعت اور سرمایہ کاری لانے اور اسے پیداوار کا مرکز بنانے کے لیے پانچ شرائط ہیں۔ ریاست میں امن و امان کی صورتحال اچھی ہونی چاہیے، ریاست کا بنیادی ڈھانچہ اچھا ہونا چاہیے، ریاستی حکومت صنعت اور مالیات کے لیے اپنی پالیسیوں کا تعین واضح انداز میں کرے، ریاستی حکومت کو شفاف طریقے سے چلنا چاہیے اور ریاستی حکومت فوری فیصلے کرنے کی صلاحیت سے آراستہ ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ایک وقت تھا جب اتر پردیش میں یہ پانچ قابلیتیں نہیں پائی جاتی تھیں، لیکن آج وزیر اعظم جناب نریندر مودی کی قیادت میں، وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی قیادت میں اتر پردیش کی حکومت نے ان پانچ چیزوں کو نافذ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں امن و امان کی صورتحال میں بہتری آئی ہے اور اتر پردیش ان چند ریاستوں میں سے ایک ہے جہاں پچھلے 5 سالوں میں ملک میں بنیادی ڈھانچے میں سب سے زیادہ سرمایہ کاری کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں صنعتوں کی حمایت میں کئی پالیسیاں بنائی گئی ہیں اور مرکزی بجٹ کے مطابق حکومت بھی یہاں شفاف طریقے سے کام کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر فوری فیصلے بھی کیے گئے ہیں۔ جناب شاہ نے کہا کہ ایک طرح سے یہاں صنعت اور سرمایہ کاری کے لیے کافی سازگار ماحول بنایا گیا ہے۔
مرکزی وزیر داخلہ نے کہا کہ جیسا کہ اتر پردیش میں وسعت اور رفتار بھی ہے، اس لیے اس کے پاس حرکت پذیری بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک اتر پردیش ترقی کی راہ پر آگے نہیں بڑھتا، ہمارا ملک آگے نہیں بڑھ سکتا، اس لئے کہ ہر نقطہ نظر سے یوپی کی سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ انہوں نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ رقبہ اور آبادی کے ساتھ ساتھ اتر پردیش میں امکانات بھی لامحدود ہیں۔
انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم جناب نریندر مودی کے 5 ٹریلین ڈالر کی معیشت کے خواب کو پورا کرنے کے لیے اتر پردیش کی ترقی بہت اہم ہے۔ اس لیے اتر پردیش کو آگے لے جانے کا مطلب ہندوستان کی ترقی کو تیز کرنا ہے۔
جناب امت شاہ نے کہا کہ ‘‘ایک ضلع، ایک پروڈکٹ’’ اسکیم کو اتر پردیش میں بہت کامیابی کے ساتھ نافذ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس عالمی سربراہی اجلاس کے انعقاد سے آج ایک نئی شروعات ہوئی ہے اور یہ مستقبل میں بھی بلا روک ٹوک جاری رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ سمٹ عالمی سرمایہ کاری برادری، پالیسی سازوں، کارپوریٹ قیادت، کاروباری وفود، ماہرین تعلیم، تھنک ٹینکس اور حکومت کی قیادت کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم کے طور پر کام کر رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اتر پردیش کی صلاحیت کو دیکھنے کے بعد کئی ممالک نے یہاں سی آئی آئی کے ساتھ شراکت داری کا فیصلہ کیا ہے۔
مرکزی وزیر داخلہ اور باہمی تعاون کے وزیر نے کہا کہ دنیا بھر سے سرمایہ کار اس سمٹ میں حصہ لے رہے ہیں اور مختلف قسم کی مصنوعات جیسے گرین ہائیڈروجن، قابل تجدید توانائی، الیکٹرانکس، صحت کی دیکھ بھال، دفاع، فوڈ پروسیسنگ، ڈیری، فارما، لاجسٹکس وغیرہ کے لیے اہم سرمایہ کاری کی تجاویز پیش کی جا رہی ہیں۔ جناب شاہ نے کہا کہ یہ چوٹی کانفرنس اتر پردیش کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ اتر پردیش حکومت نے آن لائن سنگل ونڈو سسٹم، نویش مترا کے تحت ایک مرکزی آن لائن ترغیباتی نظام تیار کیا ہے، جس میں صنعتوں کے لیے مختلف محکموں کی 400 سے زیادہ آن لائن خدمات دستیاب ہیں۔ یہ پورٹل سرمایہ کاروں سے متعلق بہت سے مسائل کو ختم کرنے میں مدد کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ اتر پردیش حکومت نے صنعتوں کو سرمایہ کاری کے لیے مدعو کرنے اور انہیں سہولت فراہم کرنے کے لیے 25 پالیسیاں بنائی ہیں اور ان کو لاگو کیا ہے۔
مرکزی وزیر تعاون نے کہا کہ آج کا پروگرام ایم ایس ایم ای اور کوآپریٹیو کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمت اور طاقت کے ساتھ، صرف ایم ایس ایم ایز میں ہی ہندوستان کی سب سے بڑی کمپنی بننے کی صلاحیت ہے۔ انہوں نے کہا کہ صنعتی ترقی میں آگے بڑھنے کی شرط ایم ایس ایم ای کے لیے ہماری پالیسیوں کو واضح کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب یوگی کی قیادت میں اتر پردیش حکومت نے گھریلو صنعتوں کے لیے ایم ایس ایم ای اور ایک ضلع ایک پروڈکٹ( او ڈی او پی)کے ذریعے اپنی پالیسیوں کو واضح کیا ہے اور ان کو فروغ بھی دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایم ایس ایم ایز کے لیے اتر پردیش حکومت کی طرف سے شروع کی گئی پہل قدمی قابل ستائش ہے اور جب تک پورا ایکو سسٹم کسی بھی ریاست میں سرمایہ کاری کے لیے دوستانہ نہیں ہو گا، صنعتیں ترقی نہیں کر سکتیں۔ جناب شاہ نے کہا کہ ملک میں بند فیکٹریوں کی ایک بڑی فہرست ہے کیونکہ پہلے ماحولیاتی نظام اچھا نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ اتر پردیش جیسی بڑی ریاست میں ایک اچھا ماحولیاتی نظام بنانے کے لیے بے روزگاری کے مسئلے کو حل کرنا ہوگا اور روزگار کا متبادل تلاش کرنا ہوگا۔ جناب شاہ نے کہا کہ اگر کسی شعبے میں روزگار فراہم کرنے کی زیادہ سے زیادہ صلاحیت ہے تو وہ کوآپریٹو اور ایم ایس ایم ای میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایم ایس ایم ایز کے لیے جناب یوگی کی قیادت میں اتر پردیش کی حکومت نے جو پالیسی بنائی ہے اور اس پر جو زور دیا گیا ہے اس سے آنے والے دنوں میں روزگار پیدا ہوگا اور روزگار کی فراہمی کے ساتھ ہی پورا ماحولیاتی نظام بہتر ہوگا اور اس سے بڑی صنعتوں کو فائدہ بھی ہوگا۔
جناب امت شاہ نے کہا کہ کوآپریٹیو کے میدان میں بھی اتر پردیش میں بہت زیادہ صلاحیت ہے۔ اتر پردیش سب سے زیادہ اناج پیدا کرنے والا ملک ہے، اتر پردیش میں زراعت کے لیے وسیع زمین ہے، سب سے زیادہ محنتی کسان بھی اتر پردیش میں ہیں اور اتر پردیش میں پانی بھی سب سے زیادہ مقدار میں موجود ہے۔ ان تمام عوامل کے ساتھ، اتر پردیش میں زراعت پر مبنی صنعت، خاص طور پر کوآپریٹو ڈیری کے لیے بے پناہ امکانات ہیں۔
مرکزی وزیر داخلہ اور باہمی تعاون کے وزیر نے کہا کہ وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے آزادی کے 75 سال بعد پہلی بار باہمی تعاون کی وزارت قائم کی۔ انہوں نے کہا کہ مودی حکومت نے پی اے سی ایس کی کمپیوٹرائزیشن کرنے کا فیصلہ کیا ہے، پی اے سی ایس کو کثیر مقصدی بنانے کے لیے مثالی ذیلی قوانین وضع کئے گئے ہیں، پی اے سی ایس کو کامن سروس سینٹرز (سی ایس سیز) کے طور پر کام کرنے کی اجازت دی گئی ہے، خامیوں کا پتہ لگانے کے لئے نیشنل کوآپریٹو ڈیٹا بیس بنایا گیا ہے، قومی کوآپریٹو پالیسی تیار کی جا رہی ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ قرض دینے والے اداروں کو کریڈٹ گارنٹی فنڈ ٹرسٹ میں ممبر بنایا گیا ہے، امداد باہمی کی انجمنوں کو جی ای ایم پورٹل پر خریداری کے لیے چھوٹ دی گئی ہے، ایم اے ٹی کو 18 فیصد سے کم کر کے 15 فیصد کر دیا گیا ہے، انکم ٹیکس ایکٹ میں بہت سی رعایتیں دی گئی ہیں، اور تین نئے کثیر ریاستی کوآپریٹیو بنائے گئے ہیں۔ جن میں سے ایک، چھوٹے کسان کو بیج کی پیداوار سے جوڑیں گے، دوسرا نامیاتی مصنوعات کی مارکیٹنگ کے لیے مکمل انتظامات کرے گا اور تیسرا زرعی مصنوعات کی برآمد کے لیے بھی کام کرے گا۔
مرکزی وزیر داخلہ اور باہمی تعاون کے وزیر نے کہا کہ آنے والے مہینوں میں وہ کوآپریٹو سیکٹر کو مضبوطی اور وسعت دینے کے لیے ملک کے مختلف حصوں کا دورہ کریں گے۔
جناب امت شاہ نے کہا کہ اتر پردیش حکومت نے بنیادی ڈھانچے کے میدان میں کافی کام کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اتنے ایکسپریس وے کسی بھی ریاست میں نہیں بنائے گئے ہیں اور اس کے نتیجے میں اتر پردیش کا ہر خطہ ایک دوسرے سے جڑ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ بین الاقوامی ہوائی اڈے اتر پردیش میں ہیں اور ایک ضلع، ایک پروڈکٹ کے لیے بہت اچھے مارکیٹنگ کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ جناب شاہ نے کہا کہ نوئیڈا بین الاقوامی ہوائی اڈے کی تعمیر کے بعد اتر پردیش میں زیادہ سے زیادہ ٹریفک کی گنجائش ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ بندیل کھنڈ میں پانی کی قلت تھی، لیکن اب ایسی پالیسی بنائی گئی ہے کہ بندیل کھنڈ میں کبھی پانی کی کمی نہ ہو۔ اتر پردیش حکومت بھی پی ایم گتی شکتی نیشنل ماسٹر پلان کے تحت تال میل کا بہت اچھا کام کر رہی ہے۔ پہلا آبی راستہ اتر پردیش سے ہی شروع ہوا ہے اور یہاں سے وارانسی اور پریاگ راج سے ہاوڑہ تک مکمل آبی گزرگاہ کی تعمیر کے بعد نقل و حمل کی لاگت ایک تہائی سے بھی کم ہونے والی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ صنعتوں کے لیے بہت زیادہ توانائی فراہم کرتا ہے۔
مرکزی وزیر داخلہ نے کہا کہ آج ملک کی تمام ریاستوں اور پوری دنیا سے صنعت کار لکھنؤ آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ماحول میں آنے والی اس بہتری سے اتر پردیش کو یقیناً فائدہ پہنچے گا، ریاست کے نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع بڑھیں گے، اور اتر پردیش کے نوجوان کاروباریوں کے لیے ایک بہت بڑا عالمی پلیٹ فارم تیار ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اتر پردیش کی ترقی کے ذریعے ہندوستان کی ترقی کو بھی رفتار ملے گی اور ہم وزیر اعظم جناب نریندر مودی کے 5 ٹریلین ڈالر کی معیشت کے خواب کو پورا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔
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( ش ح ۔ س ب ۔ ر ض(
U. No.1776
| Urdu |
1,898,119 | AllFebruary2023 |
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज उत्तर प्रदेश के लखनऊ में उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 में ‘MSMEs और सहकारिता का सशक्तिकरण’ पर आयोजित सत्र को संबोधित किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने आज सुबह इस समिट का शुभारंभ किया है और एक विज़न के साथ उत्तर प्रदेश में निवेश लाने के लिए इस ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया है
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के स्वप्न को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश का विकास बहुत महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का मतलब है भारत के विकास को गति देना
किसी भी राज्य में उद्योग और निवेश लाने की 5 शर्तें होती हैं- कानून व्यवस्था की ठीक स्थिति, राज्य में अच्छा इन्फ्रास्ट्रक्चर, उद्योग और फायनेंस के लिए नीतियों का स्पष्ट निर्धारण, पारदर्शी सरकार और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता
आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में इन पांचों चीज़ों को उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने जमीन पर उतारा है, इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट के लिए यहां बहुत अनुकूल वातावरण बना है
सहकारिता और MSME क्षेत्र में सबसे अधिक रोजगार देने की क्षमता है
उत्तर प्रदेश में कोऑपरेटिव, डेयरी और एग्रो-बेस्ड इंडस्ट्री की अपार संभावनाएं हैं
मोदी सरकार ने पैक्स (PACS) के कंप्यूटराइजेशन का काम शुरू कर दिया है, मल्टीपर्पज़ पैक्स बनाने के लिए इसके मॉडल बाइलॉज बना दिए हैं, PACS को कॉमन सर्विस सेंटर की सुविधाएं देने का निर्णय किया, इस क्षेत्र में गैप्स ढूंढने के लिए नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस बनाया, राष्ट्रीय सहकार नीति बन रही है
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि सहकारिता क्षेत्र को मज़बूत करने और इसके विस्तार के लिए आने वाले दिनों में वह देशभर का दौरा करेंगे
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज उत्तर प्रदेश के लखनऊ में उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 में ‘MSMEs और सहकारिता का सशक्तिकरण’ पर आयोजित सत्र को संबोधित किया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
अपने संबोधन में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि एक विज़न के साथ उत्तर प्रदेश में निवेश लाने के लिए इस ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया है और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने आज सुबह इसका शुभारंभ किया है। उन्होंने कहा कि इस समिट के 3 दिन आने वाले 3 वर्षों के लिए उत्तर प्रदेश के लिए बहुत शुभ और फलदायी साबित होंगे।
श्री अमित शाह ने कहा कि किसी भी राज्य में उद्योग और निवेश लाने और उसे उत्पादन का हब बनाने के लिए पांच शर्तें होती हैं। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक होनी चाहिए, राज्य का इन्फ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, राज्य सरकार को उद्योग और फायनेंस के लिए अपनी नीतियों का निर्धारण स्पष्ट तरीके से करना चाहिए, राज्य सरकार पारदर्शी तरीके से चलनी चाहिए और राज्य सरकार में त्वरित निर्णय लेने की क्षमताहोनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक ज़माना था जब उत्तर प्रदेश में ये पांचों योग्यताएं ढूंढने पर भी नहीं मिलती थीं, लेकिन आज इन पांचों चीज़ों को उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने जमीन पर उतारा है। उन्होंने कहा कि यहां कानून-व्यवस्था की स्थिति भी ठीक हुई है, इन्फ्रास्ट्रक्चर में देश में पिछले 5 सालों में सबसे ज़्यादा निवेश वाले कुछ चुनिंदा राज्यों में से एक उत्तर प्रदेश है। इसक् अलावा उद्योगों और बजट के समर्थन में कई नीतियां यहां बनाई गई हैं, यहां पारदर्शी तरीके से सरकार भी चल रही है और इसके साथ ही यहां त्वरित फैसले भी लिए गए हैं। श्री शाह ने कहा कि एक प्रकार से इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट के लिए यहां बहुत अनुकूल वातावरण बना हुआ है।
केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में मास और वेलोसिटी है और इसीलिए मोमेंटम भी है। उन्होंने कहा कि जब तक उत्तर प्रदेश जैसा राज्य विकास की राह पर आगे नहीं बढ़ता, तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि सभी दृष्टि से यूपी का महत्व सबसे ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल, आबादीऔर संभावनाएं उत्तर प्रदेश में हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के स्वप्न को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश का विकास बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का मतलहब है भारत के विकास को गति देना।
श्री अमित शाह ने कहा कि वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रॉडक्ट योजना का बेहद सफल प्रयोग यहां हुआ है। उन्होंने कहा कि इस ग्लोबल समिट के आयोजन के रूप में आज हुई ये शुरूआत आगे बढ़ती रहेगी। उन्होंने कहा कि ये समिट वैश्विक निवेश के समुदाय, नीति निर्धारकों, कॉर्पोरेट नेतृत्व, व्यापारिक प्रतिनिधिमंडलों, शिक्षाविदों, थिंक टैंक्स और सरकारी नेतृत्व को एक बहुत बड़ा मंच प्रदान करने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के पोटेंशियल को देखकर ही कई देशों ने यहां सीआईआई के साथ साझेदारी करने का फैसला किया है।
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि आज पूरी दुनिया से निवेशक इस समिट में आए हैं और ग्रीन हाइड्रोजन, नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वास्थ्य सेवाएं, डिफेंस, फूड प्रोसेसिंग, डेयरी, फार्मा, वॉजिस्टिक्स जैसे कई प्रकार के उत्पादों के लिए बहुत अच्छे निवेश के प्रस्ताव इस समिट में आए हैं। श्री शाह ने कहा कि ये उत्तर प्रदेश का भाग्य बदलने वाला समिट साबित होगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम, निवेश मित्र के तहत एक केन्द्रीकृत ऑनलाइन प्रोत्साहन प्रबंधन प्रणाली विकसित की है जिससे निवेशकों की कई समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और उद्योगों के लिए कई विभागों की 400 से अधिक ऑनलाइन सेवाएं इस पर उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उद्योगों को निवेश के लिए आमंत्रित करने और उन्हें सुविधाएं देने के लिए 25 नीतियां बनाकर उन्हें ज़मीन पर उतारने का काम किया है।
केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि आज का कार्यक्रम एमएसएमई और कोऑपरेटिव्स के लिए है। उन्होंने कहा कि साहस और कुव्वत के साथ एमएसएमई ही भारत की सबसे बड़ी कंपनी बनने का पोटेंशियल रखता है। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में आगे बढ़ने की पूर्व शर्त है एमएसएमई के लिए अपनी नीतियों को स्पष्ट किया जाए। उन्होंने कहा कि योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने एमएसएमई और ओडीओपी के माध्यम से गृह उद्योगों के लिए भी अपनी नीतियां स्पष्ट कर दी हैं और उन्हें भी बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि एमएसएमई के लिए जो पहल उत्तर प्रदेश सरकार ने की है, वह प्रशंसनीय है और जब तक किसी भी राज्य में टोटल इकोसिस्टम इन्वेस्टमेंट फ्रैंडली नहीं होता है, तब तक इंडस्ट्रीज नहीं बढ़ती है। श्री शाह ने कहा कि देश में बंद पड़े हुए कारखानों की बहुत बड़ी सूची है क्योंकि पहले इकोसिस्टम ठीक नहीं था। उन्होंने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में अच्छा इकोसिस्टम बनाने के लिए रोजगार के मुद्दे को एड्रेस करना होगा और रोजगार का विकल्प ढूंढना होगा। श्री शाह ने कहा कि रोजगार देने का माद्दा अगर सबसे ज्यादा किसी क्षेत्र में है तो कोऑपरेटिव और एमएसएमई में है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने एमएसएमई के लिए जो पॉलिसी बनाई है और इस पर जो थ्रस्ट दिया है, उससे आने वाले दिनों में रोजगार सृजन होगा और रोजगार पैदा होने से पूरा इकोसिस्टम अच्छा होगा और इससे बड़ी इंडस्ट्रीज को भी फायदा होगा।
श्री अमित शाह ने कहा कि कोऑपरेटिव के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं। उत्तर प्रदेश खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है, एग्रीकल्चर के लिए सबसे ज्यादा भूमि उत्तर प्रदेश के पास है, सबसे मेहनतकश किसान भी उत्तर प्रदेश में हैं और सबसे ज़्यादा मात्रा में पानी भी उत्तर प्रदेश के पास है। इन सभी चीजों से एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, कोऑपरेटिव और डेयरी, विशेषकर कोऑपरेटिव डेयरी की अपार संभावनाएं उत्तर प्रदेश में हैं।
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने आजादी के 75 साल के बाद पहली बार सहकारिता मंत्रालय का गठन करने का काम किया।उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पैक्स (PACS) के कंप्यूटराइजेशन करने का फैसला किया, मल्टीपर्पज़ पैक्स बनाने के लिए इसके मॉड्यूल बाइलॉज बना दिए हैं, कॉमन सर्विस सेंटर, यानी, सीएससी को पैक्स के लिए परमिट कर दिया, गैप्स ढूंढने के लिए नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस बनाया, राष्ट्रीय सहकार नीति बन रही है। इसके साथ साथ क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट में सदस्यता ऋणदाता संस्थान भी बना दिया, GEM पोर्टल पर कोऑपरेटिव्स को खरीदी की छूट दे दी, मैट 18% से घटाकर 15% किया, आयकर अधिनियम में भी बहुत सारी राहतें दी हैं, कोऑपरेटिव चीनी मिल को इनकम टैक्स में रियायतें दी और तीन नई मल्टीस्टेट को कोऑपरेटिव्स बनाई है। एक छोटे किसान को बीज के उत्पादन से जोड़ेगी, दूसरी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की मार्केटिंग की पूरी व्यवस्था करेगी और तीसरी, एग्रीकल्चर उत्पाद के निर्यात के लिए भी काम करेगी। उन्होंने कहा कि सहकारिता क्षेत्र को मज़बूत करने और इसके विस्तार के लिए आने वाले दिनों में वह देशभर का दौरा करेंगे।
श्री अमित शाह ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत सारा काम किया है। उन्होंने कहा कि इतने सारे एक्सप्रेस-वे किसी भी राज्य में नहीं बने हैं और इतने सारे एक्सप्रेस-वे बनाकर उत्तर प्रदेश के हर क्षेत्र को एक-दूसरे के साथ जोड़ने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में हैं और वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रॉडक्ट के लिए बहुत अच्छी मार्केटिंग की व्यवस्था भी हुई है। श्री शाह ने कहा कि नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने के बाद सबसे ज्यादा आवाजाही की कैपेसिटी उत्तर प्रदेश की होगी। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में पानी की किल्लत थी, लेकिन अब बुंदेलखंड में अब कभी पानी की कमी ना हो, इस प्रकार की नीति बनाई गई है।पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत जलमार्ग से लेकर सभी प्रकार की गति को कोऑर्डिनेट करने का काम भी उत्तर प्रदेश सरकार बहुत अच्छा कर रही है। सबसे पहला जल मार्ग उत्तर प्रदेश से ही शुरू हुआ है और यहां से वाराणसी और इलाहाबाद से लेकर हावड़ा तक पूरा जलमार्ग बनने से ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट एक-तिहाई से भी कम होने वाली है। उन्होंने कहा कि यह उद्योगों के लिए बहुत बड़ा पोटेंशियल प्रदान करता है।
केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आज पूरे देश के सभी राज्यों के इंडस्ट्रियलिस्ट्स और दुनिया के भी इंडस्ट्रियलिस्ट्स लखनऊ आए हैं। उन्होंने कहा कि वातावरण में आए इस सुधार से उत्तर प्रदेश को तो निश्चित रूप से फायदा होगा, राज्य के युवाओं के लिए रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी, उत्तर प्रदेश के युवा उद्यमियों के लिए बहुत बड़ा वैश्विक प्लेटफार्म बनेगा। इसके साथ-साथ उत्तर प्रदेश के विकास के माध्यम से भारत के विकास को भी गति मिलेगी और प्रधानमंत्री मोदी का 5 ट्रिलियन इकोनामी के स्वप्न को हम बहुत अच्छे तरीके से पूरा कर पाएंगे।
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आरके / एसएम / आरआर
| Hindi |
1,897,397 | AllFebruary2023 |
Government has created the new Ministry of Cooperation to provide a separate administrative, legal and policy framework for strengthening the cooperative movement in country
The Country has a rich cooperative heritage and a robust cooperative sector. However, to give new dimensions and to further promote the cooperative sector in the country through policy and other interventions, Government has created the new Ministry of Cooperation to provide a separate administrative, legal and policy framework for strengthening the cooperative movement in country.
The Cooperative Societies with objects confined to one State are governed under the respective State Cooperative Societies Act, whereas the Cooperative Societies with objects not confined to one State are administered under the provisions of Multi-State Cooperative Societies Act (MSCS), 2002 and rules made there under. In order to strengthen & facilitate ease of doing business for cooperatives in various sectors and deepening its reach to the grassroots across the country, the Ministry of Cooperation since its formation in July, 2021 has taken various initiatives such as:
1. Computerization of PACS: Process to onboard 63,000 functional PACS on an ERP based common national software with an outlay of ₹2,516 Crore started.
2. Model byelaws for PACS: Model byelaws prepared and circulated for their adoption as per the respective State Cooperatives Act to enable PACS to undertake more than 25 business activities like dairy, fishery, setting up of godowns, LPG/ Petrol/ Green energy distribution agency, banking correspondents, CSC, etc.
3. PACS as Common Service Centres (CSC): MoU signed between Ministry of Cooperation, Ministry of Electronics and Information Technology, NABARD and CSC -SPV to facilitate functioning of PACS as CSCs to improve their viability, provide e-services at village level and generate employment.
4. National Cooperative Database: Preparation of an authentic and updated data repository of cooperatives in the country started to facilitate stakeholders in policy making and implementation.
5. National Cooperative Policy: A National level committee comprising of experts and stakeholders drawn from all over the Country constituted to formulate the New Cooperation Policy to create an enabling ecosystem to realize the vision of ‘Sahakar-se-Samriddhi’.
6. Amendment of MSCS Act, 2002: Bill introduced in the Parliament to amend the centrally administered MSCS Act, 2002 to incorporate provisions of 97th Constitutional Amendment, strengthen governance, enhance transparency, increase accountability and reform electoral process in the Multi State Cooperative Societies.
7. National Cooperative Development Corporation: New schemes for cooperatives launched by NCDC in various sectors such as ‘Swayamshakti Sahkar’ for SHG; ‘Deerghavadhi Krishak Sahkar’ for long term agricultural credit; ‘Dairy Sahkar’ for dairy and ‘Neel Sahkar’ for fisheries. Total financial assistance of Rs. 34,221 Crores disbursed in FY 2021-22.
8. Member Lending Institutions in Credit Guarantee Fund Trust: Non-scheduled UCBs, StCBs and DCCBs notified as MLIs in CGTMSE Scheme to increase share of cooperatives in lending.
9. Cooperatives as ‘buyers’ on GeM portal: Cooperatives permitted to register as ‘buyer’ on GeM, enabling them to procure goods and services from nearly 40 lakh vendors to facilitate economical purchases and greater transparency.
10. Reduction in surcharge on cooperative societies: Surcharge reduced from 12 % to 7% for cooperative societies having income between Rs. 1 to 10 Cr.
11. Reduction in Minimum Alternate Tax: MAT reduced for cooperatives from 18.5% to 15%. 12. Relief under Section 269ST of IT Act: A clarification has been issued to remove difficulties in cash transaction by cooperatives under Section 269ST of IT Act.
13. Lowering tax rate for new cooperatives: Announcement made in the Union Budget 2023-24 to charge flat lower tax rate of 15%, compared with current rate of upto 30% plus surcharge, for new cooperatives commencing manufacturing activities till March 31, 2024.
14. Increase in limit of deposits and loans in cash by PACS and PCARDBs: Announcement made in the Union Budget 2023-24 to increase limit from Rs. 20,000 to Rs. 2 lakh per member for deposits and loans in cash by PACS and PCARDBs.
15. Increase in limit for TDS: Announcement made in the Union Budget 2023-24 to increase cash withdrawal limit for cooperatives from Rs. 1 Crore to Rs. 3 Crore, per annum, without being subjected to TDS.
16. Relief to Sugar Cooperative Mills: Sugar cooperative mills not to be subjected to additional income tax for paying higher sugarcane prices to farmers upto Fair and Remunerative or State Advised Price.
17. Resolution of chronic pending issues of Sugar Cooperative Mills: Announcement made in the Union Budget 2023-24 to allow sugar cooperatives to claim as expenditure their payments to sugarcane farmers for the period prior to assessment year 2016–17, giving a relief of nearly Rs. 10,000 crores.
18. New National Multi-State Cooperative Seed Society: New apex national multi-state cooperative seed society being established under the MSCS Act, 2002 as umbrella organization for quality seed cultivation, production and distribution under a single brand.
19. New National Multi-State Cooperative Organic Society: New apex national multi-state cooperative organic society being established under the MSCS Act, 2002 as umbrella organization to produce, distribute and market certified and authentic organic products.
20. New National Multi-State Cooperative Export Society: New apex national multi-state cooperative export society being established under the MSCS Act, 2002 as umbrella organization to give thrust to exports from cooperative sector.
This was stated by the Minister of Cooperation, Shri Amit Shah in a written reply to a question in the Rajya Sabha today.
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RK/SM/AKS/AS/796
| English |
1,897,607 | AllFebruary2023 |
حکومت نے ایک علیحدہ انتظامی، قانونی اور پالیسی لائحہ عمل فراہم کرنے کے لئے امدادباہمی کی نئی وزارت تشکیل دی ہے تاکہ ملک میں امدادباہمی کی تحریک کو مستحکم کیا جاسکے
امداد باہمی کے مرکزی وزیر جناب امت شاہ نے آج راجیہ سبھا میں ایک سوال کے تحریری جواب میں بتایا کہ ملک میں امداد باہمی کا مالامال ورثہ اور ایک مستحکم کوآپریٹو سیکٹر ہے۔ تاہم ملک میں پالیسی اور دیگر اقدامات کے ذریعہ امدادباہمی کے شعبے کو نئی جہت دینے اور مزیدفروغ دینے کے لئے حکومت نے امدادباہمی کی نئی وزارت تشکیل دی ہے تاکہ ملک میں امداد باہمی کی تحریک کو مستحکم کرنے کے سلسلے میں ایک علیحدہ انتظامی ، قانونی اور پالیسی لائحہ عمل فراہم کیا جاسکے ۔
ایسی کوآپریٹوسوسائٹیاں جن کا کام کاج کسی ایک ریاست تک محدود ہے، ان کا انتظام وانصرام متعلقہ ریاستی کوآپریٹو سوسائٹیز ایکٹ کے تحت کیا جارہا ہےجبکہ ایسی کوآپریٹو سوسائٹیاں جن کا کام کسی ایک ریاست تک محدود نہیں ہے ، ان کا انتظام وانصرام کثیر ریاستی کوآپریٹو سوسائٹیز ایکٹ ( ایم ایس سی ایس ) ، 2002 اور اس کے اصول وضوابط کے تحت کیا جاتا ہے۔متعددشعبوں میں کوآپریٹو اداروں کو مستحکم کرنے اور ان کو کاروبارکرنے میں آسانی فراہم کرنے کے لئے نیز ملک بھر میں زمینی سطح پر اس کی رسائی کو وسعت دینے کے لئے امداد باہمی کی وزارت نے جولائی 2021 میں اپنی تشکیل کے بعد سے متعدد اقدامات کئے ہیں۔ یہ اقدامات درج ذیل ہیں:
1-پی اے سی ایس کا کمپیوٹرائزیشن : 2516 کروڑروپے کے اخراجات سے مشترکہ قومی سافٹ وئر پر مبنی ایک ای آر پی پر63 ہزار کام کاج کرنے والے پی اےسی ایس کے اندراج کا عمل ۔
2- پی اے سی ایس کے لئے مثالی ذیلی قوانین : متعلقہ ریاستی کوآئریٹو ایکٹ کے مطابق اپنائے جانے کے لئے مثالی ذیلی قوانین تیار اور مشتہر کئے گئے ہیں تاکہ پی اے سی ایس کو ڈیری ، ماہی پروری ، گودام قائم کرنے ، ایل پی جی / پٹرول / گرین انرجی تقسیم کرنے والی ایجنسی ، بینکنگ راقم ، مشترکہ خدمات مرکز (سی ایس سی ) وغیرہ جیسے 25 سے زیادہ کاروباری سرگرمیاں انجام دینے کے لئے سہولت فراہم کی جاسکے ۔
3- پی اے سی ایس بطور مشترکہ خدما ت مراکز(سی ایس سی): امداد باہمی کی وزارت ، الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹکنالوجی کی وزارت، نبارڈ اور سی ایس سی –ایس پی وی کے درمیان مفاہمت نامے (ایم او یو) پر دستخط کیے گئے تاکہ پی اے سی ایس کو بطورسی ایس سی کے کام کرنے میں سہولت فراہم کی جائے تاکہ ان کی عملداری کو بہتر بنایا جا سکے، گاؤں کی سطح پر ای- خدمات فراہم کی جا سکیں اور روزگار پیدا کیا جا سکے۔
4- قومی کوآپریٹو ڈیٹا بیس: ملک میں کوآپریٹیو کے ایک مستند اور تازہ ترین ڈیٹا ذخیرہ کی تیاری شروع کر دی گئی ہے تاکہ پالیسی سازی اور عمل درآمد میں اسٹیک ہولڈرز کو سہولت فراہم کی جا سکے۔
5-قومی کوآپریٹو پالیسی: ایک قومی سطح کی کمیٹی جس میں ملک بھر سے ماہرین اور اسٹیک ہولڈرز شامل ہوں گے، امداد باہمی کے لئے نئی پالیسی تیار کرنے کے لیے تشکیل دی گئی ہے تاکہ ‘سہکار سے سمردھی’ کے وژن کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک قابل عمل ماحولیاتی نظام بنایا جا سکے۔
6- ایم ایس سی ایس ایکٹ، 2002 میں ترمیم: 97 ویں آئینی ترمیم کی دفعات کو شامل کرنے، نظم و نسق کو مضبوط بنانے، شفافیت کو بڑھانے، احتساب کو بڑھانے اور کثیر ریاستی کوآپریٹو سوسائٹیز کے انتخابی عمل میں اصلاحات کے لیے مرکزی انتظام والے ایم ایس سی ایس ایکٹ، 2002 میں ترمیم کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں بل پیش کیا گیا۔
7- نیشنل کوآپریٹو ڈیولپمنٹ کارپوریشن: این سی ڈی سی کے ذریعے مختلف شعبوں میں کوآپریٹیو کے لیے نئی اسکیمیں شروع کی گئی ہیں جیسے خودامدادی گروپ کے لیے سوائم شکتی سہکار؛ طویل مدتی زرعی قرضے کے لیے ’دیرگاودھی کرشک سہکار‘؛ ڈیری کے لیے 'ڈیری سہکار' اور ماہی پروری کے لیے 'نیل سہکار'۔ مالی برس 22-2021 کے دوران 34221روپے کی کل مالی امداد تقسیم کی گئی ۔
8- قرض گارنٹی فنڈ ٹرسٹ میں قرض دینے والے ممبران ادارے: غیر طے شدہ یوسی بیز، ایس ٹی سی بی اور ڈی سی سی بی کو قرض دینے میں کوآپریٹیو کا حصہ بڑھانے کے لیے سی جی ٹی ایم ایس ای اسکیم میں ایم ایل آئز کے طور پر مطلع کیا گیا ہے۔
9-گورنمنٹ ای مارکیٹ پلیس( جی ای ایم) پورٹل پر 'خریدار' کے طور پر کوآپریٹیو : کوآپریٹیو کو گورنمنٹ ای مارکیٹ پلیس( جی ای ایم) پر ‘خریدار’ کے طور پر رجسٹر کرنے کی اجازت دی گئی ہے، جس سے وہ تقریباً 40 لاکھ دکانداروں سے سامان اور خدمات حاصل کر سکیں گے تاکہ کمرشیل خریداری اورزیادہ شفافیت کو آسان بنایا جا سکے۔
10- کوآپریٹو سوسائٹیوں پر سرچارج میں کمی: ایک سے دس کروڑ روپے کی آمدنی والی کوآپریٹو سوسائٹیوں کے لیے سرچارج کو 12فیصد سے کم کر کے 7 فیصد کر دیا گیا ہے۔
11- کم از کم متبادل ٹیکس میں کمی: کوآپریٹیو کے لیے ایم اے ٹی کو 18.5فیصد سے کم کر کے 15فیصد کر دیا گیا۔
12 - آئی ٹی ایکٹ کی دفعہ 269 ایس ٹی کے تحت ریلیف: آئی ٹی ایکٹ کی دفعہ 269 ایس ٹی کے تحت کوآپریٹیو اداروں کے ذریعے نقد لین دین میں مشکلات کو دور کرنے کے لیے ایک وضاحت جاری کی گئی ہے۔
13- نئے کوآپریٹو اداروں کے لیے ٹیکس کی شرح میں کمی: 24-2023 کے مرکزی بجٹ میں 31مارچ 2024 تک مینوفیکچرنگ سرگرمیاں شروع کرنے والی نئی کوآپریٹیو سوسائٹیز کے لیے ٹیکس کی شرح کم کرنے کا اعلان۔ ٹیکس کی شرح کو کم کرکے 15 فیصد کردیا گیا ہے ۔ جبکہ اس سے پہلے ٹیکس کی موجودہ شرح 30فیصد تھی ۔اس کے علاوہ سرچارج بھی وصول کیا جاتا تھا۔
14- پی اے سی ایس اور پی سی اے آر ڈی بی کے ذریعے نقد رقم جمع کرنے اور قرضوں کی حد میں اضافہ: مرکزی بجٹ 24-2023 میں پی اے سی ایس اور پی سی اے آر ڈی بی کے ذریعہ نقدی میں رقم جمع کرنے اور قرض دینے کی حد کو بڑھاکر 20ہزار روپے سے دولاکھ روپے فی کس کرنے کا اعلان۔
15- ٹی ڈی ایس کی حد میں اضافہ: مرکزی بجٹ 24-2023 میں کوآپریٹیو کے لیے نقد رقم نکالنے کی حد کو ایک کروڑروپے سے بڑھا کرتین کروڑروپے سالانہ بغیر ٹی ڈی ایس کا اعلان۔
16- شوگر کوآپریٹو ملوں کو ریلیف: شوگر کوآپریٹو ملوں کو کاشتکاروں کو گنے کی زیادہ قیمت ادا کرنے پر اضافی انکم ٹیکس نہیں دینا ہوگا، جو کہ مناسب اور منافع بخش یا ریاستی تجویز کردہ قیمت تک ہو۔
17- شوگر کوآپریٹو ملز کے دائمی زیر التوا مسائل کا حل: مرکزی بجٹ 24-2023 میں اعلان کیا گیا کہ شوگر کوآپریٹیو ملز کو گنے کے کاشتکاروں کو جائزہ سال17-2016 سے پہلے کی مدت کے لیے اپنی ادائیگیوں کا دعویٰ کرنے کی اجازت دی جائے، جس کےعوض کوشوگرآپریٹو ملز کو تقریباََدس ہزار کروڑروپے کی مالی راحت دی جائے گی۔
18- نئی قومی کثیر ریاستی امدادباہمی کی سوسائٹی: ایم ایس سی ایس ایکٹ 2002 کے تحت ایک ہی برانڈ کے تحت معیاری بیج کی کاشت، پیداوار اور تقسیم کے لیے ایک وسیع تنظیم کے طور پر نئی قومی کثیر ریاستی امدادباہمی کی سوسائٹی قائم کی جا رہی ہے۔
19- نئی قومی کثیر ریاستی امدادباہمی کی نامیاتی سوسائٹی: ایم ایس سی ایس ایکٹ 2002 کے تحت نئی اعلیٰ ترین نئی قومی کثیر ریاستی امدادباہمی کی نامیاتی سوسائٹی قائم کی جا رہی ہے جو کہ مصدقہ اور مستند نامیاتی مصنوعات کی تیاری، تقسیم اور مارکیٹنگ کے لیے ایک وسیع تنظیم ہے۔
20- نئی قومی کثیر ریاستی امدادباہمی کی برآمداتی سوسائٹی: ایم ایس سی ایس ایکٹ 2002 کے تحت کوآپریٹو سیکٹر سے برآمدات کو فروغ دینے کے لیے ایک اعلیٰ ترین نئی قومی کثیر ریاستی امدادباہمی کی برآمداتی سوسائٹی کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔
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ش ح۔م ع ۔ رم
(09-02-2023)
U-1415
| Urdu |
1,897,594 | AllFebruary2023 |
దేశంలో సహకార ఉద్యమాన్ని బలోపేతం చేయడానికి ప్రత్యేక పరిపాలన, చట్టపరమైన విధాన వ్యవస్థ అందించడానికి కేంద్రం కొత్తగా సహకార మంత్రిత్వ శాఖ ఏర్పాటు చేసింది
గొప్ప సహకార వారసత్వం,బలమైన సహకార రంగాన్ని దేశం కలిగి ఉంది. దేశంలో సహకార రంగాన్ని మరింత బలోపేతం చేసి సహకార ఉద్యమానికి జవసత్వాలు కల్పించడానికి నూతన విధానం రూపొందించి, ప్రత్యేక పరిపాలన, చట్టపరమైన మరియు విధాన వ్యవస్థను అందించడానికి ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా సహకార మంత్రిత్వ శాఖనుఏర్పాటు చేసింది.
ఒక రాష్ట్రానికి పరిమితమైన వస్తువులతో కూడిన సహకార సంఘాలు సంబంధిత రాష్ట్ర సహకార సంఘాల చట్టం ప్రకారం పని చేయాల్సి ఉంటుంది. అయితే ఒక రాష్ట్రానికి మాత్రమే పరిమితం కాని వస్తువులతో కూడిన సహకార సంఘాలు బహుళ-రాష్ట్ర సహకార సంఘాల చట్టం , 2002 , చట్టం నిబంధనల రూపొందించిన నియమాల ప్రకారం నిర్వహించబడతాయి. వివిధ రంగాలలో కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్న సహకార సంస్థలు వ్యాపారాన్ని సులభంగా నిర్వహించి, దేశంలో క్షేత్ర స్థాయిలో కార్యకలాపాలు సాగించే విధంగా చూడడానికి 2021 జులై నెలలో ఏర్పాటైన సహకార మంత్రిత్వ శాఖ వివిధ కార్యక్రమాలను అమలు చేస్తోంది.
1. . పీఏసీఎస్ ల కంప్యూటరీకరణ: ఈఆర్ఫీ ఆధారిత విధానంతో పనిచేసే కామన్ నేషనల్ సాఫ్ట్ వేర్ ద్వారా దేశంలో పనిచేస్తున్న 63,000 ప్రాథమిక సహకార సంఘాలను అనుసంధానం చేయడానికి 2,516 కోట్ల రూపాయల ఖర్చుతో ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది.
2. పీఏసీఎస్ లకు మోడల్ ఉప చట్టాలు : పాడి పరిశ్రమ, చేపల పెంపకం, గోదాముల ఏర్పాటు, ఎల్పీజీ/ పెట్రోల్/ గ్రీన్ ఎనర్జీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఏజెన్సీ, బ్యాంకింగ్ కరస్పాండెంట్లు, సీఎస్ సీ వంటి 25కు పైగా వ్యాపార కార్యకలాపాలను పీఏసీఎస్ లు చేపట్టేందుకు వీలుగా ఆయా రాష్ట్ర సహకార చట్టం ప్రకారం వాటిని స్వీకరించేందుకు రూపొందించిన మోడల్ ఉప చట్టాలు రూపొందించారు.
3. కామన్ సర్వీస్ కేంద్రాలుగా పీఏసీఎస్ లు: పీఏసీఎస్ పనితీరు మెరుగు పరిచి ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకునేలా చూసి, గ్రామ స్థాయిలో ఈ- సేవలు అందించి, గ్రామా స్థాయిలో ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించడం కోసం కామన్ సర్వీస్ కేంద్రాలుగా పీఏసీఎస్ పనిచేసేలా చూసేందుకు సహకార మంత్రిత్వ శాఖ, ఎలక్ట్రానిక్స్ , ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ మంత్రిత్వ శాఖ, నాబార్డు, సీఎస్ సీ-ఎస్పీవీ ల మధ్య అవగాహన ఒప్పందం కుదిరింది.
4. జాతీయ సహకార సమాచార నిధి : విధాన రూపకల్పన, అమలులో భాగస్వాములను సులభతరం చేయడానికి దేశంలో సహకార సంఘాల ప్రామాణిక , నవీకరించిన సమాచార భాండాగారం తయారీ ప్రారంభమైంది.
5. జాతీయ సహకార విధానం: 'సహకారం ద్వారా -సమృద్ధి' దార్శనికతను సాకారం చేయడానికి దోహదపడే నూతన సహకార విధానాన్ని రూపొందించడానికి దేశవ్యాప్తంగా నిపుణులు, భాగస్వాములతో కూడిన జాతీయ స్థాయి కమిటీ ఏర్పాటు అయ్యింది.
6. ఎంఎస్సీఎస్ చట్టం, 2002 కు సవరణ: 97వ రాజ్యాంగ సవరణ నిబంధనలు చేర్చడానికి, పాలనను బలోపేతం చేయడానికి, పారదర్శకతను పెంచడానికి, బహుళ రాష్ట్ర సహకార సంఘాల్లో జవాబుదారీతనాన్ని పెంచడానికి, ఎన్నికల ప్రక్రియను సంస్కరించడానికి జాతీయ స్థాయిలో అమలు జరుగుతున్న ఎంఎస్సిఎస్ చట్టం, 2002 ను సవరించే బిల్లును పార్లమెంటులో ప్రవేశపెట్టారు.
7. జాతీయ సహకార అభివృద్ధి కార్పొరేషన్: వివిధ రంగాల్లో జాతీయ సహకార అభివృద్ధి కార్పొరేషన్ కార్యక్రమాలు అమలు చేస్తోంది. స్వయం సహకార గ్రూపుల కోసం స్వయంశక్తి సహకార్ , దీర్ఘకాలిక వ్యవసాయ రుణాల కోసం 'జింకవాది క్రిషక్ సహకర్', పాడి పరిశ్రమకు 'డెయిరీ సహకార్ ', చేపల పెంపకానికి 'నీల్ సహకార్ ' వంటి కొత్త పథకాలు అమలు జరుగుతున్నాయి. . 2021-22 ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఈ పథకాల మొత్తం రూ.34,221 కోట్ల ఆర్థిక సహాయం పంపిణీ చేయడం జరిగింది.
8.సభ్యులకు రుణాలు అందిస్తున్న సంస్థల్లో క్రెడిట్ గ్యారంటీ ఫండ్ ట్రస్ట్ :: రుణాల్లో సహకార సంఘాల వాటాను పెంచడానికి సీజీటీఎంఎస్ పథకంలో ఎంఎల్ఐ సంస్థలుగా నాన్ షెడ్యూల్డ్ యూసీబీలు, ఎస్టీసీబీలు గుర్తింపు.
9. జెమ్ పోర్టల్ లో 'కొనుగోలుదారులు' గా సహకార సంఘాలు: జెమ్ పోర్టల్ లో 'కొనుగోలుదారు'గా నమోదు చేసుకోవడానికి సహకార సంఘాలకు అనుమతి మంజూరు అయ్యింది. దీని ద్వారా దాదాపు 40 లక్షల మంది విక్రేతల నుంచి వస్తువులు, సేవలు పారదర్శకంగా చౌకగా సులభంగా కొనుగోలు చేయడానికి సహకార సంఘాలకు అవకాశం కలుగుతుంది.
10. సహకార సంఘాలపై సర్చార్జి తగ్గింపు: 1 కోటి రూపాయల నుంచి 10 కోట్ల రూపాయల మధ్య ఆదాయం ఉన్న సహకార సంఘాలకు సర్చార్జి 12 శాతం నుంచి 7 శాతానికి తగ్గింది.
11. కనీస ప్రత్యామ్నాయ పన్ను తగ్గింపు: సహకార సంఘాలకు మ్యాట్ 18.5 శాతం నుంచి 15 శాతానికి తగ్గింది.
12. ఐటీ చట్టంలోని సెక్షన్ 269ఎస్టీ కింద ఉపశమనం: ఐటీ చట్టంలోని సెక్షన్ 269ఎస్టీ కింద సహకార సంఘాలు ప్రతి లావాదేవీలో ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందులను తగ్గించేందుకు వివరణ ఇచ్చారు.
13. కొత్త సహకార సంఘాలకు పన్ను రేటు తగ్గింపు: 2023-24 కేంద్ర బడ్జెట్ లో 2024 మార్చి 31 వరకు తయారీ కార్యకలాపాలను ప్రారంభించే నూతన సహకార సంఘాల నుంచి ప్రస్తుత రేటు 30% కాకుండా 15% సర్చార్జి వసూలు చేయడం జరుగుతుంది.
14. పీఏసీ లు , పీసీఏఆర్డీబీ ల డిపాజిట్ సేకరణ , రుణాల పరిమితి పెంపు: పీఏసీ లు , పీసీఏఆర్డీబీ ల డిపాజిట్, రుణాల పరిమితిని రూ.20 వేల నుంచి రూ.2 లక్షలకు పెంచాలని 2023-24 కేంద్ర బడ్జెట్ ప్రతిపాదించింది. .
15. టీడీఎస్ పరిమితి పెంపు: సహకార సంఘాల నగదు ఉపసంహరణ పరిమితిని టీడీఎస్ కి గురికాకుండా ఏడాదికి రూ.కోటి నుంచి రూ.3 కోట్ల కు పెంచుతున్నట్లు 2023-24 కేంద్ర బడ్జెట్ లో ప్రకటించారు.
16. చక్కెర సహకార మిల్లులకు ఉపశమనం: రైతులకు సరసమైన, లాభదాయకమైన లేదా రాష్ట్ర సూచించిన ధర మేరకు రైతులకు ఎక్కువ ధర చెల్లించే చక్కెర సహకార మిల్లులకు అదనపు ఆదాయపు పన్ను విధించడం జరగదు.
17. సహకార చక్కెర మిల్లుల దీర్ఘకాలిక పెండింగ్ సమస్యల పరిష్కారం: మదింపు సంవత్సరం 2016-17 లో చక్కెర రైతులకు చేసిన చెల్లింపులను ఖర్చుగా చూపించడానికి కేంద్ర బడ్జెట్ 2023-24 వెసలుబాటు కల్పించింది. దీనివల్ల చక్కెర మిల్లులకు 10,000 కోట్ల రూపాయల వరకు ప్రయోజనం కలుగుతుంది.
18. కొత్త జాతీయ బహుళ రాష్ట్ర సహకార సంఘం: ఎంఎస్సీఎస్ చట్టం 2002 ప్రకారం నాణ్యమైన విత్తన సాగు, ఉత్పత్తి, పంపిణీ చేయడానికి ఒకే బ్రాండ్ కింద అమ్మకాలు సాగించేందుకు వీలు కల్పించే విధంగా కొత్తగా అపెక్స్ నేషనల్ మల్టీ స్టేట్ కోఆపరేటివ్ సీడ్ సొసైటీని ఏర్పాటు అవుతుంది.
19. కొత్తగా బహుళ-రాష్ట్ర సహకార సంఘాల ఆర్గానిక్ సంస్థ : గుర్తించిన , ప్రామాణిక సేంద్రియ ఉత్పత్తులు ఉత్పత్తి చేయడానికి, పంపిణీ చేయడానికి,మార్కెట్ చేయడానికి ఎంఎస్సిఎస్ చట్టం, 2002 ప్రకారం అపెక్స్ నేషనల్ మల్టీ స్టేట్ కో ఆపరేటివ్ ఆర్గానిక్ సొసైటీ ఏర్పాటు అవుతుంది.
20. బహుళ-రాష్ట్ర సహకార సంఘాల ఎగుమతుల సంస్థ : సహకార రంగం నుంచి ఎగుమతులకు ఊతమిచ్చేందుకు ఎంఎస్సీఎస్ చట్టం 2002 కింద అపెక్స్ నేషనల్ మల్టీ స్టేట్ కో ఆపరేటివ్ ఎక్స్పోర్ట్ సొసైటీని ఏర్పాటు అవుతుంది.
ఈ వివరాలను సహకార మంత్రి శ్రీ అమిత్ షా ఈరోజు రాజ్యసభలో ఒక ప్రశ్నకు లిఖితపూర్వక సమాధానంలో తెలిపారు.
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| Telugu |
1,896,924 | AllFebruary2023 |
Number of steps have been taken by the Government, after the formation of the Ministry of Cooperation, to strengthen India’s cooperative architecture syncing it with country’s economic and social needs
Giving a reply to a Written Question on ‘National Policy on Cooperation’ in the Lok Sabha today, the Minister of Cooperation, Shri Amit Shah said, a National level committee has been constituted on 2nd September 2022 under the chairmanship of Shri Suresh Prabhakar Prabhu, consisting of experts of the cooperative sector, representatives from National/ State/ District/ Primary level cooperative societies, Secretaries (Cooperation) and RCSs from States/UTs, officers from Central Ministries/ Departments to formulate the New National Cooperation Policy. The formulation of New National Cooperation Policy will help in realising the vision of 'Sahakar se Samriddhi', promoting the cooperative based economic development model, strengthening the cooperative movement in the country and deepening its reach up to the grassroots. In this regard, consultations were earlier held with stakeholders and suggestions for formulating the new Policy were invited from the Central Ministries/ Departments, States/UTs, National Cooperative Federations, Institutions and also from the general public. The National level committee will analyse the collated feedback, policy suggestions & recommendations to formulate the draft of the new Policy.
Number of steps have been taken by the Government, after the formation of the Ministry of Cooperation, to strengthen India’s cooperative architecture syncing it with country’s economic and social needs, inter-alia, including the following:
1. Computerization of PACS: Process to onboard 63,000 functional PACS on an ERP based common national software with an outlay of ₹2,516 Crore started.
2. Model byelaws for PACS: Model byelaws prepared and circulated for their adoption as per the respective State Cooperatives Act to enable PACS to undertake more than 25 business activities like dairy, fishery, setting up of godowns, LPG/ Petrol/ Green energy distribution agency, banking correspondents, CSC, etc.
3. PACS as Common Service Centres (CSC): MoU signed between Ministry of Cooperation, Ministry of Electronics and Information Technology, NABARD and CSC -SPV to facilitate functioning of PACS as CSCs to improve their viability, provide e-services at village level and generate employment.
4. National Cooperative Database: Preparation of an authentic and updated data repository of cooperatives in the country started to facilitate stakeholders in policy making and implementation.
5. National Cooperative Policy: A National level committee comprising of experts and stakeholders drawn from all over the Country constituted to formulate the New Cooperation Policy to create an enabling ecosystem to realize the vision of ‘Sahakar-se-Samriddhi’.
6. Amendment of MSCS Act, 2002: Bill introduced in the Parliament to amend the centrally administered MSCS Act, 2002 to incorporate provisions of 97th Constitutional Amendment, strengthen governance, enhance transparency, increase accountability and reform electoral process in the Multi State Cooperative Societies.
7. National Cooperative Development Corporation: New schemes for cooperatives launched by NCDC in various sectors such as ‘Swayamshakti Sahkar’ for SHG; ‘Deerghavadhi Krishak Sahkar’ for long term agricultural credit; ‘Dairy Sahkar’ for dairy and ‘Neel Sahkar’ for fisheries. Total financial assistance of Rs. 34,221 Crores disbursed in FY 2021-22.
8. Member Lending Institutions in Credit Guarantee Fund Trust: Non-scheduled UCBs, StCBs and DCCBs notified as MLIs in CGTMSE Scheme to increase share of cooperatives in lending.
9. Cooperatives as ‘buyers’ on GeM portal: Cooperatives permitted to register as ‘buyer’ on GeM, enabling them to procure goods and services from nearly 40 lakh vendors to facilitate economical purchases and greater transparency.
10. Reduction in surcharge on cooperative societies: Surcharge reduced from 12 % to 7% for cooperative societies having income between Rs. 1 to 10 Cr.
11. Reduction in Minimum Alternate Tax: MAT reduced for Co-operatives from 18.5% to 15%.
12. Relief under Section 269ST of IT Act: A clarification has been issued to remove difficulties in each transaction by cooperatives under Section 269ST of IT Act.
13. Lowering tax rate for new cooperatives: Announcement made in the Union Budget 2023-24 to charge flat lower tax rate of 15%, compared with current rate of upto 30% plus surcharge, for new cooperatives commencing manufacturing activities till March 31, 2024.
14. Increase in limit of deposits and loans in cash by PACS and PCARDBs: Announcement made in the Union Budget 2023-24 to increase limit from Rs. 20,000 to Rs. 2 lakh per member for deposits and loans in cash by PACS and PCARDBs.
15. Increase in limit for TDS: Announcement made in the Union Budget 2023-24 to increase cash withdrawal limit for cooperatives from Rs. 1 Crore to Rs. 3 Crore, per annum, without being subjected to TDS.
16. Relief to Sugar Cooperative Mills: Sugar co-operative mills not to be subjected to additional income tax for paying higher sugarcane prices to farmers upto Fair and Remunerative or State Advised Price.
17. Resolution of chronic pending issues of Sugar Cooperative Mills: Announcement made in the Union Budget 2023-24 to allow sugar cooperatives to claim as expenditure their payments to sugarcane farmers for the period prior to assessment year 2016–17, giving a relief of nearly Rs. 10,000 crores.
18. New National Multi-State Cooperative Seed Society: New apex national multi-state cooperative seed society being established under the MSCS Act, 2002 as umbrella organization for quality seed cultivation, production and distribution under a single brand.
19. New National Multi-State Cooperative Organic Society: New apex national multi-state cooperative organic society being established under the MSCS Act, 2002 as umbrella organization to produce, distribute and market certified and authentic organic products.
20. New National Multi-State Cooperative Export Society: New apex national multi-state cooperative export society being established under the MSCS Act, 2002 as umbrella organization to give thrust to exports from cooperative sector, the Cooperation Minister said.
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RK /SM/AKS/AS/819
| English |
1,897,049 | AllFebruary2023 |
امداد باہمی کی وزارت کے قیام کے بعد حکومت کے ذریعے ہندوستان کے کوآپریٹو ڈھانچے کو ملک کی معاشی اور سماجی ضروریات کے مطابق ڈھالتے ہوئے اسے مضبوط کرنے کے لیے کئی قدم اٹھائے گئے
امداد باہمی کے وزیر جناب امت شاہ نے آج لوک سبھا میں ’امداد باہمی پر قومی پالیسی‘ پر ایک سوال کا تحریری جواب دیتے ہوئے کہا، جناب سریش پربھاکر پربھو کی صدارت میں 2 ستمبر، 2022 کو نئی قومی امداد باہمی پالیسی کرنے کے لیے ایک قومی سطح کی کمیٹی قائم کی گئی ہے، جس میں کوآپریٹو سیکٹر کے ماہرین، قومی/ریاستی/ضلع/ابتدائی سطح کی کوآپریٹو سوسائٹیوں کے نمائندے، ریاستوں/مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے سکریٹری (امداد باہمی) اور آر سی ایس، مرکزی وزارتوں/محکموں کے عہدیدار شامل ہوں گے۔ نئی قومی کوآپریٹو پالیسی کی تشکیل سے ’سہکار سے سمردھی‘ کے وژن کو پورا کرنے، امداد باہمی پر مبنی معاشی ترقیاتی ماڈل کو فروغ دینے، ملک میں کوآپریٹو تحریک کو مضبوط کرنے اور زمینی سطح تک اس کی پہنچ کو گہرا کرنے میں مدد ملے گی۔ اس سلسلے میں پہلے متعلقین کے ساتھ صلاح و مشورہ کیا گیا تھا اور مرکزی وزارتوں/محکموں، ریاستوں/مرکز کے زیر انتظام علاقوں، قومی کوآپریٹو یونین، اداروں اور عام لوگوں سے بھی نئی پالیسی تیار کرنے کے لیے رائے مانگی گئی تھی۔ قومی سطح کی کمیٹی نئی پالیسی کا خاکہ تیار کرنے کے لیے مجموعی فیڈ بیک، پالیسی سے متعلق مشوروں اور سفارشوں کا جائزہ لےگی۔
امداد باہمی کی وزارت کے قیام کے بعد حکومت کے ذریعے ہندوستان کے کوآپریٹو ڈھانچے کو ملک کی معاشی اور سماجی ضروریات کے مطابق ڈھالتے ہوئے اسے مضبوط کرنے کے لیے کئی اٹھائے گئے ہیں، جن میں دیگر باتوں کے ساتھ ساتھ درج ذیل شامل ہیں:
پی اے سی ایس کا کمپیوٹرائزیشن: 2516 کروڑ روپے کے بجٹ کے ساتھ ایک ای آر پی پر مبنی عام قومی سافٹ ویئر پر 63000 سرگرم عمل پی اے سی ایس آن بورڈ کرنے کا عمل شروع ہوا۔
پی اے سی ایس کے لیے ماڈل ضابطہ: پی اے سی ایس کو ڈیری، ماہی پروری، گوداموں کی تعمیر، ایل پی جی/پٹرول/گرین انرجی سپلائی ایجنسی، بینکنگ کرسپانڈنس، سی ایس سی وغیرہ جیسی 25 سے زیادہ کاروباری سرگرمیوں کو کرنے کے قابل بنانے کے لیے متعلقہ ریاستی کوآپریٹو قانون کے مطابق ماڈل ضابطے تیار کیے گئے اور انہیں اپنانے کے لیے نافذ کیا گیا۔
مشترکہ سروس سینٹرز (سی ایس سی) کے طور پر پی اے سی ایس: امداد باہمی کی وزارت، الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت، نابارڈ اور سی ایس سی-ایس پی وی کے درمیان مفاہمت نامہ پر دستخط کیے گئے تاکہ پی اے سی ایس کو ان کی عمل آوری میں اصلاح کرنے، دیہی سطح پر ای-خدمات فراہم کرنے، روزگار پیدا کرنے کے لیے سی ایس سی کے طور پر کام کرنے میں مدد مل سکے۔
نیشنل کوآپریٹو ڈیٹابیس: پالیسی سازی اور نفاذ میں متعلقین کی سہولت کے لیے ملک میں کوآپریٹو سوسائٹیوں کے ایک مستند اور اپ ڈیٹڈ ڈیٹا ریپوزیٹری کی تیاری شروع ہو گئی ہے۔
نیشنل کوآپریٹو پالیسی: ’سہکار سے سمردھی‘ کے وژن کو پورا کرنے کے یے ایک قابل ایکو سسٹم بنانے کے لیے نئی کوآپریٹو پالیسی تیار کرنے کے لیے ملک بھر کے ماہرین اور متعلقین کی ایک قومی سطح کی کمیٹی بنائی گئی ہے۔
ایم ایس سی ایس قانون، 2022 میں ترمیم: 97ویں آئینی ترمیم کے التزامات کو شامل کرنے، حکومت کو مضبوط کرنے، شفافیت بڑھانے، جوابدہی بڑھانے اور کثیر ریاستی کوآپریٹو سوسائٹیوں میں انتخابی عمل میں اصلاح کرنے کے لیے مرکز کے زیر انتظام ایم ایس سی ایس قانون، 2022 میں ترمیم کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں بل پیش کیا گیا۔
نیشنل کوآپریٹو ڈیولپمنٹ کارپوریشن: این سی ڈی سی کے ذریعے مختلف شعبوں میں کوآپریٹو سوسائٹیوں کے لیے ایس ایچ جی کے لیے ’سویم شکتی سہکار‘؛ طویل مدتی زرعی قرض کے لیے ’دیرگھاودھی کرشک سہکار‘؛ ڈیری کے لیے ’ڈیری سہکار‘ اور ماہی پروری کے لیے ’نیل سہکار‘ جیسی نئی اسکیمیں شروع کی گئیں۔ مالی سال 22-2021 میں 34221 کروڑ روپے کی کل مالی مدد فراہم کی گئی۔
کریڈٹ گارنٹی فنڈ ٹرسٹ میں قرض فراہم کرنے والے رکن ادارے: غیر درج فہرست یو سی بی، ایس ٹی سی بی اور ڈی سی سی بی کو قرض دینے میں کوآپریٹو سوسائٹیوں کی حصہ داری بڑھانے کے لیے سی جی ٹی ایم ایس ای اسکیم میں ایم ایل آئی کے طور پر نوٹیفائی کیا گیا۔
جی ایم پورٹل پر ’خریدار‘ کے طور پر کوآپریٹو سوسائٹیز: کوآپریٹو سوسائٹیوں کو جی ای ایم پر ’خریدار‘ کے طور پر رجسٹر کرنے کی اجازت دی گئی ہے، جس سے وہ کفایتی خرید اور زیادہ شفافیت کی سہولت کے لیے تقریباً 40 لاکھ فروش کنندگان سے اشیاء اور خدمات خرید سکیں گی۔
کوآپریٹو سوسائٹیز پر سرچارج میں کمی: 1 سے 10 کروڑ روپے کے درمیان آمدنی والی کوآپریٹو سوسائٹیوں کے لیے سرچارج 12 فیصد سے گھٹا کر 7 فیصد کر دیا گیا ہے۔
کم از کم متبادل ٹیکس میں کمی: کوآپریٹو سوسائٹیوں کے لیے میٹ کو 18.5 فیصد سے گھٹا کر 15 فیصد کر دیا گیا۔
آئی ٹی قانون کی دفعہ 269 ایس ٹی کے تحت راحت: کوآپریٹو سوسائٹیوں کے ذریعے ہر ایک لین دین میں آنے والی دقتوں کو دور کرنے کے لیے آئی ٹی قانون کی دفعہ 269 ایس ٹی کے تحت وضاحت جاری کی گئی ہے۔
نئی کوآپریٹو سوسائٹیوں کے لیے ٹیکس کی شرح کم کرنا: مرکزی بجٹ 24-2023 میں 31 مارچ، 2024 تک مینوفیکچرنگ سرگرمیاں شروع کرنے والی نئی کوآپریٹو سوسائٹیوں کے لیے 30 فیصد تک کی موجود شرح کے مقابلے 15 فیصد کی کم از کم فلیٹ ٹیکس شرح وصول کرنے کا اعلان کیا گیا۔
پی اے سی ایس اور پی سی اے آر ڈی بی ایس کے ذریعے نقد میں جمع اور قرض کی حد میں اضافہ: مرکزی بجٹ 24-2023 میں پی اے سی ایس اور پی سی اے آر ڈی بی کے ذریعے نقد میں جمع اور قرض کے لیے فی رکن 20000 سے 2 لاکھ روپے کی حد بڑھانے کا اعلان کی گیا۔
ٹی ڈی ایس کے لیے حد میں اضافہ: مرکزی بجٹ 24-2023 میں کوآپریٹو سوسائٹیوں کے یے نقد نکاسی کی حد ٹی ڈی ایس کے ماتحت کیے بغیر، 1 کروڑ سے 3 کروڑ روپے ہر سال بڑھانے کا اعلان کیا گیا۔
چینی کوآپریٹو ملوں کو راحت: چینی کوآپریٹو ملوں کو کسانوں کو مناسب اور فائدہ مند اجرت یا ریاست کے مشورے سے متعینہ قیمت تک گنّے کی زیادہ قیمت کی ادائیگی کرنے کے لیے اضافی انکم ٹیکس کے ماتحت نہیں لایا جائے گا۔
چینی کوآپریٹو ملوں کے پرانے زیر التوا مدعوں کا حل: مرکزی بجٹ 24-2023 میں چینی کوآپریٹو سوسائٹیز کو مقررہ سال 17-2016 سے پہلے کی مدت کے لیے گنا کسانوں کو ان کی ادائیگی کو خرچ کے طور پر دعویٰ کرنے کی اجازت دینے کا اعلان کیا گیا، جس سے تقریباً 10 ہزار کروڑ روپے کی راحت فراہم کی گئی۔
نئی قومی کثیر ریاستی کوآپریٹو بیج سوسائٹی: نئی سرکردہ کثیر ریاستی کوآپریٹو بیج سوسائٹی کا قیام ایک سنگل برانڈ کے تحت معیاری بیج کی کھیتی، پیداوار اور سپلائی کے لیے ہمہ گیر ادارہ کے طور پر ایم ایس سی ایس قانون، 2002 کے تحت کی جا رہی ہے۔
نئی قومی کثیر ریاستی کوآپریٹو آرگینک سوسائٹی: نئی سرکردہ قومی کثیر ریاستی کوآپریٹو آرگینک کمیٹی کا قیام ایک سنگل برانڈ کے تحت مستند اور معیاری نامیاتی پیداوار کی کھیتی، پیداوار اور سپلائی کے لیے ہمہ گیر ادارہ کے طور پر ایم ایس سی ایس قانون، 2002 کے تحت کیا جا رہا ہے۔
نئی قومی کثیر ریاستی کوآپریٹو ایکسپورٹ سوسائٹی: امداد باہمی کے وزیر نے کہا کہ نئی سرکردہ قومی کثیر ریاستی کوآپریٹو ایکسپورٹ کمیٹی کا قیام کوآپریٹو سیکٹر سے برآمدات کے فروغ کے لیے ایک ہمہ گیر ادارہ کے طور پر ایم ایس سی ایس قانون، 2002 کے تحت کیا جا رہا ہے۔
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ش ح – ق ت – ت ع
U: 1312
| Urdu |
1,896,976 | AllFebruary2023 |
सहकार मंत्रालयाच्या स्थापनेनंतर, देशाच्या आर्थिक आणि सामाजिक गरजांशी सुसंगत देशातील सहकारी संरचना बळकट करण्यासाठी सरकारने उचलली अनेक पावले
आज लोकसभेत 'सहकारावरील राष्ट्रीय धोरण' या विषयावरील लिखित प्रश्नाला उत्तर देताना, सहकार मंत्री अमित शहा यांनी पुढील माहिती दिली. यावेळी ते म्हणाले, नवीन राष्ट्रीय सहकार धोरण तयार करण्यासाठी 2 सप्टेंबर 2022 रोजी सुरेश प्रभाकर प्रभू यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय स्तरावरील समिती स्थापन करण्यात आली, या समितीमध्ये सहकार क्षेत्रातील तज्ज्ञ, राष्ट्रीय/राज्य /जिल्हा/प्राथमिक स्तरावरील सहकारी संस्थांचे प्रतिनिधी, राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांचे सचिव (सहकार) आणि आरसीएस म्हणजे राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशातील सहकारी संस्थांचे रजिस्टार, केंद्रीय मंत्रालये/विभागांचे अधिकारी यांचा समावेश आहे. नवीन राष्ट्रीय सहकार धोरण तयार केल्यामुळे 'सहकारातून समृद्धी'ची संकल्पना साकारण्यासाठी, सहकार आधारित आर्थिक विकास मॉडेलला चालना देण्यासाठी,तसेच देशातील सहकारी चळवळीला बळकटी देण्यासाठी आणि ही चळवळ तळागाळापर्यंत पोहोचण्यास मदत होईल. या संदर्भात, सहकाराशी संबंधित भागधारकांबरोबर सल्लामसलत, चर्चा करण्यात आली होती. तसेच नवीन धोरण तयार करण्यासाठी केंद्रीय मंत्रालये/विभाग, राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश, राष्ट्रीय सहकारी महासंघ, संस्था आणि जनतेकडून सूचना मागवण्यात आल्या होत्या. राष्ट्रीय स्तरावरील समिती नवीन धोरणाचा मसुदा तयार करण्यासाठी एकत्रित अभिप्राय, धोरणात्मक सूचना आणि शिफारशींच्या विश्लेषणाचे काम करेल.
सहकार मंत्रालयाच्या स्थापनेनंतर, देशाच्या आर्थिक आणि सामाजिक गरजांशी सुसंगत देशातील सहकारी संरचना बळकट करण्यासाठी सरकारने अनेक पावले उचलली असून, त्यामध्ये समावेश करण्यात आलेल्या इतर गोष्टी पुढीलप्रमाणे आहेत :-
1. पीएसीएस म्हणजेच प्राथमिक कृषी पत संस्थांचे संगणकीकरण
2. पीएसीएससाठी आदर्श उपनियम
3. पीएसीएसचा कॉमन सर्व्हिस सेंटर (सीएससी) म्हणून उपयोग
4. राष्ट्रीय सहकार डेटाबेस
5. राष्ट्रीय सहकार धोरण
6. एमएससीएस म्हणजे बहुराज्यीय सहकारी संस्था कायदा, 2002 मध्ये सुधारणा
7. राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ
8. पतहमी निधी न्यासामध्ये कर्ज देणाऱ्या संस्था सदस्यत्व
9.‘जेम’ पोर्टलवर, ‘खरेदीदार' म्हणून सहकारी संस्था
10. सहकारी संस्थांवरील अधिभारात कपात
11. किमान पर्यायी करात कपात:
12. आयटी कायद्याच्या कलम 269ST अंतर्गत दिलासा
13. नवीन सहकारी संस्थांसाठी करांचे दर कमी करणे
14. पीएसीएस आणि पीसीएआरडीबी म्हणजेच प्राथमिक सहकारी कृषी आणि ग्रामीण विकास बँकेद्वारे रोख ठेवी आणि कर्जाच्या मर्यादेत वाढ
15. ‘टीडीएस’च्या मर्यादेत वाढ
16. साखर सहकारी कारखान्यांना दिलासा
17. साखर सहकारी कारखान्यांच्या दीर्घकालीन प्रलंबित समस्यांचे निराकरण
18. नवीन राष्ट्रीय बहु-राज्य सहकारी बियाणे संस्था
19. नवीन राष्ट्रीय बहु-राज्य सहकारी सेंद्रिय संस्था
20. नवीन राष्ट्रीय बहु-राज्य सहकारी निर्यात संस्था
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N.Chitale/S.Bedekar/P.Kor
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सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद सरकार द्वारा भारत के सहकारी ढांचे को देश की आर्थिक और सामाजिक आवश्यकताओं के साथ समन्वित
करते हुए इसे सुदृढ़ करने के लिए कई कदम उठाए गए
सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज लोकसभा में 'सहकारिता पर राष्ट्रीय नीति' पर एक लिखित प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु की अध्यक्षता में 2 सितंबर 2022 को नई राष्ट्रीय सहयोग नीति तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की समिति का गठन किया गया है, जिसमें सहकारी क्षेत्र के विशेषज्ञ, राष्ट्रीय/राज्य/जिला/प्राथमिक स्तर की सहकारी समितियों के प्रतिनिधि, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सचिव (सहकारिता) और आरसीएस, केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के अधिकारी शामिल होंगे। नई राष्ट्रीय सहयोग नीति के निर्माण से 'सहकार से समृद्धि' के विजन को साकार करने, सहकारिता आधारित आर्थिक विकास मॉडल को बढ़ावा देने, देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने और जमीनी स्तर तक इसकी पहुंच को गहरा करने में मदद मिलेगी। इस संबंध में पहले हितधारकों के साथ परामर्श किया गया था और केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्यों/संघ शासित प्रदेशों, राष्ट्रीय सहकारी संघों, संस्थानों तथा आम जनता से भी नई नीति तैयार करने के लिए सुझाव आमंत्रित किए गए थे। राष्ट्रीय स्तर की समिति नई नीति का प्रारूप तैयार करने के लिए संग्रहीत फीडबैक, नीतिगत सुझावों और सिफारिशों का विश्लेषण करेगी।
सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद सरकार द्वारा भारत के सहकारी ढांचे को देश की आर्थिक और सामाजिक आवश्यकताओं के साथ समन्वित करते हुए इसे सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:
1. पीएसीएस का कम्प्यूटरीकरण: 2,516 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ एक ईआरपी आधारित सामान्य राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर पर 63,000 कार्यशील पीएसीएस ऑनबोर्ड करने की प्रक्रिया आरंभ हुई।
2. पीएसीएस के लिए मॉडल उपनियम: पीएसीएस को डेयरी, मत्स्य पालन, गोदामों की स्थापना, एलपीजी/पेट्रोल/हरित ऊर्जा वितरण एजेंसी, बैंकिंग संवाददाता, सीएससी आदि जैसी 25 से अधिक व्यावसायिक गतिविधियों को करने में सक्षम बनाने के लिए संबंधित राज्य सहकारिता अधिनियम के अनुसार मॉडल उपनियम तैयार किए गए और उन्हें अपनाने के लिए परिचालित किया गया।
3. सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) के रूप में पीएसीएस: सहकारिता मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नाबार्ड तथा सीएससी-एसपीवी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए ताकि पीएसीएस को उनकी व्यवहार्यता में सुधार करने, ग्रामीण स्तर पर ई-सेवाएं प्रदान करने, रोजगार सृजन करने के लिए सीएससी के रूप में कार्य करने में मदद मिल सके।
4. राष्ट्रीय सहकारी डाटाबेस: नीति निर्माण और कार्यान्वयन में हितधारकों की सुविधा के लिए देश में सहकारी समितियों के एक प्रामाणिक और अद्यतन डेटा भंडार की तैयारी आरंभ हो गई है।
5. राष्ट्रीय सहकारी नीति: 'सहकार-से-समृद्धि' के विजन को साकार करने के लिए एक सक्षम ईको-सिस्टम बनाने के लिए नई सहकारिता नीति तैयार करने के लिए देश भर के विशेषज्ञों और हितधारकों की एक राष्ट्रीय स्तर की समिति गठित की गई है।
6. एमएससीएस अधिनियम, 2002 में संशोधन: 97वें संवैधानिक संशोधन के प्रावधानों को शामिल करने, शासन को मजबूत करने, पारदर्शिता बढ़ाने, जवाबदेही बढ़ाने और बहु राज्य सहकारी समितियों में चुनावी प्रक्रिया में सुधार करने के लिए केंद्र प्रशासित एमएससीएस अधिनियम, 2002 में संशोधन करने के लिए संसद में विधेयक पेश किया गया।
7. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम: एनसीडीसी द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में सहकारी समितियों के लिए एसएचजी के लिए 'स्वयंशक्ति सहकार'; दीर्घावधि कृषि ऋण के लिए 'दीर्घावधि कृषक सहकार'; डेयरी के लिए 'डेयरी सहकार' और मत्स्य पालन के लिए 'नील सहकार' जैसी नई योजनाएं आरंभ की गईं। वित्त वर्ष 2021-22 में 34,221 करोड़ रुपए की कुल वित्तीय सहायता प्रदान की गई।
8. क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट में सदस्य ऋणदाता संस्थान: गैर-अनुसूचित यूसीबी, एसटीसीबी और डीसीसीबी को ऋण देने में सहकारी समितियों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए सीजीटीएमएसई योजना में एमएलआई के रूप में अधिसूचित किया गया।
9. जीईएम पोर्टल पर 'खरीदार' के रूप में सहकारी समितियां: सहकारी समितियों को जीईएम पर 'खरीदार' के रूप में पंजीकरण करने की अनुमति दी गई है, जिससे वे किफायती खरीद और अधिक पारदर्शिता की सुविधा के लिए लगभग 40 लाख विक्रेताओं से सामान और सेवाएं खरीद सकेंगी।
10. सहकारी समितियों पर अधिभार में कमी: 1 से 10 करोड़ रुपए के बीच आय वाली सहकारी समितियों के लिए अधिभार 12 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत कर दिया गया है।
11. न्यूनतम वैकल्पिक कर में कमी: सहकारी समितियों के लिए मैट को 18.5 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया।
12. आईटी अधिनियम की धारा 269एसटी के तहत राहत: सहकारी समितियों द्वारा प्रत्येक लेनदेन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए आईटी अधिनियम की धारा 269एसटी के तहत स्पष्टीकरण जारी किया गया है।
13. नई सहकारी समितियों के लिए कर की दर कम करना: केंद्रीय बजट 2023-24 में 31 मार्च, 2024 तक विनिर्माण गतिविधियां शुरू करने वाली नई सहकारी समितियों के लिए 30 प्रतिशत तक की वर्तमान दर की तुलना में 15 प्रतिशत की निम्न फ्लैट कर दर वसूलने की घोषणा की गई।
14. पीएसीएस और पीसीएआरडीबीएस द्वारा नकद में जमा और ऋण की सीमा में वृद्धि: केंद्रीय बजट 2023-24 में पीएसीएस और पीसीएआरडीबी द्वारा नकद में जमा और ऋण के लिए प्रति सदस्य 20,000 से 2 लाख रुपए की सीमा बढ़ाने की घोषणा की गई।
15. टीडीएस के लिए सीमा में वृद्धि: केंद्रीय बजट 2023-24 में सहकारी समितियों के लिए नकद निकासी की सीमा टीडीएस के अधीन किए बिना, 1 करोड़ से 3 करोड़ रुपए प्रति वर्ष बढ़ाने की घोषणा की गई।
16. चीनी सहकारी मिलों को राहत: चीनी सहकारी मिलों को किसानों को उचित और लाभकारी पारिश्रमिक या राज्य परामर्शित मूल्य तक गन्ने के अधिक मूल्य का भुगतान करने के लिए अतिरिक्त आयकर के अधीन नहीं लाया जाएगा।
17. चीनी सहकारी मिलों के पुराने लंबित मुद्दों का समाधान: केंद्रीय बजट 2023-24 में चीनी सहकारी समितियों को निर्धारण वर्ष 2016-17 से पहले की अवधि के लिए गन्ना किसानों को उनके भुगतान को व्यय के रूप में दावा करने की अनुमति देने की घोषणा की गई, जिससे लगभग 10,000 करोड़ रुपए की राहत प्रदान की गई।
18. नई राष्ट्रीय बहु-राज्य सहकारी बीज समिति: नई शीर्ष राष्ट्रीय बहु-राज्य सहकारी बीज समिति की स्थापना एक सिंगल ब्रांड के तहत गुणवत्तापूर्ण बीज की खेती, उत्पादन और वितरण के लिए व्यापक संगठन के रूप में एमएससीएस अधिनियम, 2002 के तहत की जा रही है।
19. नई राष्ट्रीय बहु-राज्य सहकारी जैविक समिति: नई शीर्ष राष्ट्रीय बहु-राज्य सहकारी जैविक समिति की स्थापना एक सिंगल ब्रांड के तहत प्रमाणित एवं प्रमाणिक जैविक उत्पादों की खेती, उत्पादन और वितरण के लिए व्यापक संगठन के रूप में एमएससीएस अधिनियम, 2002 के तहत की जा रही है।
20. नई राष्ट्रीय बहु-राज्य सहकारी निर्यात समिति: सहकारिता मंत्री ने कहा कि नई शीर्ष राष्ट्रीय बहु-राज्य सहकारी निर्यात समिति की स्थापना सहकारी क्षेत्र से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक संगठन के रूप में एमएससीएस अधिनियम, 2002 के तहत की जा रही है।
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एमजी/एएम/एसकेजे/एचबी
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ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਗਏ
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ’ਸਹਿਕਾਰਤਾ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ’ ’ਤੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ 2 ਸਤੰਬਰ 2002 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ/ਰਾਜ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ/ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ (ਸਹਿਕਾਰਤਾ) ਅਤੇ ਆਰਸੀਐੱਸ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ/ਵਿਭਾਗਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ‘ਸਹਕਾਰ ਸੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ’ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਧਾਰਿਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਹਕਾਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤਕ ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ/ਵਿਭਾਗਾ, ਰਾਜਾਂ/ਸੰਘ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਆ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਫੀਡਬੈਕ, ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੇਗੀ।
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਕਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ :
ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਣ : 2,516 ਕਰੋੜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਈਆਰਪੀ ਅਧਾਰਿਤ ਆਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ’ਤੇ 63000 ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਔਣਬੋਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।
ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਲਈ ਮਾਡਲ ਨਿਯਮ: ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਨੂੰ ਡੇਅਰੀ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਐੱਲਪੀਜੀ/ ਪੈਟਰੋਲ/ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਵੰਡ ਏਜੰਸੀ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਸੀਐੱਸਸੀ ਆਦਿ ਵਰਗੀ 25 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਡਲ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਾਂਝੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਸੀਐੱਸਸੀ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੀਏਸੀਐੱਸ: ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਨਾਬਾਰਡ ਅਤੇ ਸੀਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਪੀਵੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਈ. ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਐੱਸਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਡਾਟਾਬੇਸ : ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਡੇਟਾ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਨੀਤੀ : ‘ਸਹਕਾਰ-ਸੇ-ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ’ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਕਾਰ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐੱਮਐੱਸਸੀਐੱਸ ਐਕਟ, 2002 ਵਿੱਚ ਸੋਧ: 97ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ, ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਵਧਾਊਣ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਬਹੁ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਐਮਐੱਸਸੀਐੱਸ ਐਕਟ, 2022 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ : ਐੱਨਸੀਡੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਐੱਸਐੱਚਜੀ ਲਈ ਸਵੈ-ਸ਼ਕਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ’;ਦੀਰਘਅਵਧੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਕ ਕਰਜ਼ਾ ’; ਦੀਰਘਵਧੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਕ ਸਹਿਯੋਗ’; ਡੇਅਰੀ ਲਈ ‘ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਯੋਗ’ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਲਈ ’ਨੀਲ ਸਹਿਯੋਗ’ ਵਰਗੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 ਵਿੱਚ 34,221 ਕਰੋੜ ਰੁਪੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਫੰਡ ਟਰੱਸਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾ : ਗੈਰ-ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਯੂਸੀਬੀ, ਐੱਸਟੀਸੀਬੀ ਅਤੇ ਡੀਸੀਸੀਬੀ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੀਜੀਟੀਐੱਮਐੱਸਈ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਲਆਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜੀਈਐੱਮ ਪੋਰਟਲ :‘ਤੇ ‘ਖਰੀਦਦਾਰ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ: ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀਈਐੱਮ ’ਤੇ ‘ਖਰੀਦਦਾਰ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਫਾਇਤੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਲੱਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਰਚਾਰਚ ਵਿੱਚ ਕਮੀ: 1 ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰਚਾਰਚ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਕਲਪਿਕ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ : ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਮੈਟ ਨੂੰ 18.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 269ਐੱਸਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਹਤ: ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਰੇਕ ਲੈਣ—ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 269ਐੱਸਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ: ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2023-24 ਵਿੱਚ 31 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਨਿਮਨ ਫਲੈਟ ਟੈਕਸ ਦਰ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਅਤੇ ਪੀਸੀਏਆਰਡੀਬੀਐੱਸ ਦੁਆਰਾ ਨਕਦ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ : ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2023-24 ਵਿੱਚ ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਅਤੇ ਪੀਸੀਏਆਰੀਬੀ ਦੁਆਰਾ ਨਕਦ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂਬਰ 20,000 ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਊਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਟੀਡੀਐੱਸ ਲਈ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2023-24 ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਨਕਦ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਟੀਡੀਐੱਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਖੰਡ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ: ਖੰਡ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦਾ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾਂ ਮੁੱਲ ਤੱਕ ਗੱਨੇ ਦੇ ਉੱਚੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਖੰਡ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੁੱਦਿਆ ਦਾ ਹੱਲ : ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2023-24 ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵਰ੍ਹੇ 2016-17 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਖਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਹੁ-ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੀਜ ਸੰਸਥਾ : ਨਵੀਂ ਸਿਖਰਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਹੁ-ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੀਜ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਸੀਐੱਸ ਐਕਟ, 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਹੁ-ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਜੈਵਿਕ ਸੰਸਥਾ: ਨਵੀਂ ਸਿਖਰਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਹੁ-ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਜੈਵਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਸੀਐੱਸ ਐਕਟ, 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਹੁ-ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਨਿਰਯਾਤ ਸੰਸਥਾ: ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿਖਰਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਹੁ-ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਨਿਰਯਾਤ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਸੀਐੱਸ ਐਕਟ, 2002 ਤੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
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ਆਰਕੇ/ਐੱਸ
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ભારતની સહકારી રચનાને દેશની આર્થિક અને સામાજિક જરૂરિયાતો સાથે સમન્વયિત કરવા માટે સહકાર મંત્રાલયની રચના પછી સરકાર દ્વારા સંખ્યાબંધ પગલાં લેવાયા
આજે લોકસભામાં 'સહકાર પરની રાષ્ટ્રીય નીતિ' પર એક લેખિત પ્રશ્નનો જવાબ આપતાં, સહકારિતા મંત્રી શ્રી અમિત શાહે કહ્યું કે, શ્રી સુરેશ પ્રભાકર પ્રભુની અધ્યક્ષતામાં 2જી સપ્ટેમ્બર 2022ના રોજ રાષ્ટ્રીય સ્તરની સમિતિની રચના કરવામાં આવી છે. નવી રાષ્ટ્રીય સહકાર નીતિ ઘડવા માટે સહકારી ક્ષેત્રના નિષ્ણાતો, રાષ્ટ્રીય/રાજ્ય/જિલ્લા/પ્રાથમિક સ્તરની સહકારી મંડળીઓના પ્રતિનિધિઓ, રાજ્યો/કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોના સચિવો (સહકાર) અને RCS, કેન્દ્રીય મંત્રાલયો/વિભાગોના અધિકારીઓનો સમાવેશ થાય છે. નવી રાષ્ટ્રીય સહકાર નીતિની રચના 'સહકાર સે સમૃદ્ધિ'ના વિઝનને સાકાર કરવામાં, સહકારી આધારિત આર્થિક વિકાસ મોડલને પ્રોત્સાહન આપવામાં, દેશમાં સહકારી ચળવળને મજબૂત કરવામાં અને પાયાના સ્તર સુધી તેની પહોંચને વધુ ઊંડી બનાવવામાં મદદ કરશે. આ સંબંધમાં, અગાઉ હિતધારકો સાથે પરામર્શ કરવામાં આવ્યો હતો અને કેન્દ્રીય મંત્રાલયો/વિભાગો, રાજ્યો/કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો, રાષ્ટ્રીય સહકારી સંઘો, સંસ્થાઓ અને સામાન્ય લોકો પાસેથી નવી નીતિ ઘડવા માટે સૂચનો મંગાવવામાં આવ્યા હતા. રાષ્ટ્રીય સ્તરની સમિતિ નવી નીતિનો મુસદ્દો ઘડવા માટે સંકલિત પ્રતિસાદ, નીતિ સૂચનો અને ભલામણોનું વિશ્લેષણ કરશે.
ભારતની સહકારી રચનાને દેશની આર્થિક અને સામાજિક જરૂરિયાતો સાથે સમન્વયિત કરવા માટે સહકાર મંત્રાલયની રચના પછી સરકાર દ્વારા સંખ્યાબંધ પગલાં લેવામાં આવ્યા છે, જેમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:
1. PACSનું કોમ્પ્યુટરાઈઝેશન: રૂ. 2,516 કરોડના ખર્ચ સાથે ERP આધારિત કોમન નેશનલ સોફ્ટવેર પર 63,000 ફંક્શનલ PACS ને ઓનબોર્ડ કરવાની પ્રક્રિયા શરૂ થઈ.
2. PACS માટે મોડલ પેટા-નિયમો: PACS ને ડેરી, ફિશરી, ગોડાઉનની સ્થાપના, LPG/પેટ્રોલ/ગ્રીન ઊર્જા વિતરણ એજન્સી, બેંકિંગ સંવાદદાતાઓ, CSC વગેરે જેવી 25થી વધુ વ્યવસાયિક પ્રવૃત્તિઓ હાથ ધરવા માટે સક્ષમ કરવા સંબંધિત રાજ્ય સહકારી અધિનિયમ મુજબ તેમના દત્તક લેવા માટે મોડેલ પેટા-નિયમો તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે અને પરિભ્રમણ કરવામાં આવ્યા છે.
3. સામાન્ય સેવા કેન્દ્રો તરીકે PACS (CSC): સહકાર મંત્રાલય, ઈલેક્ટ્રોનિક્સ અને માહિતી પ્રૌદ્યોગિકી મંત્રાલય, નાબાર્ડ અને CSC -SPV વચ્ચે PACS ની કાર્યક્ષમતા સુધારવા, રોજગાર પેદા કરવા, ગ્રામ્ય સ્તરે ઈ-સેવાઓ પૂરી પાડવા અને CSC તરીકે કામ કરવાની સુવિધા માટે એમઓયુ પર હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા.
4. નેશનલ કોઓપરેટિવ ડેટાબેઝઃ દેશમાં સહકારી સંસ્થાઓના અધિકૃત અને અપડેટેડ ડેટા રિપોઝીટરીની તૈયારી નીતિ ઘડતર અને અમલીકરણમાં હિસ્સેદારોને સુવિધા આપવા માટે શરૂ થઈ.
5. રાષ્ટ્રીય સહકારી નીતિ: 'સહકાર-સે-સમૃદ્ધિ'ના વિઝનને સાકાર કરવા માટે સક્ષમ ઇકોસિસ્ટમ બનાવવા માટે નવી સહકાર નીતિ ઘડવા માટે સમગ્ર દેશમાંથી નિષ્ણાતો અને હિતધારકોની બનેલી રાષ્ટ્રીય સ્તરની સમિતિની રચના કરવામાં આવી છે.
6. MSCS અધિનિયમ, 2002 નો સુધારો: 97માં બંધારણીય સુધારાની જોગવાઈઓને સમાવિષ્ટ કરવા, શાસનને મજબૂત કરવા, પારદર્શિતા વધારવા, જવાબદારી વધારવા અને મલ્ટી-સ્ટેટ કોઓપરેટિવમાં ચૂંટણી પ્રક્રિયામાં સુધારો કરવા માટે કેન્દ્રીય પ્રશાસિત MSCS એક્ટ, 2002 માં સુધારો કરવા સંસદમાં બિલ રજૂ કરવામાં આવ્યું.
7. નેશનલ કોઓપરેટિવ ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશન: NCDC દ્વારા વિવિધ ક્ષેત્રોમાં સહકારી સંસ્થાઓ માટે નવી યોજનાઓ શરૂ કરવામાં આવી છે જેમ કે SHG માટે ‘સ્વયંશક્તિ સહકાર’; લાંબા ગાળાના કૃષિ ધિરાણ માટે ‘દીર્ઘવધિ કૃષક સહકાર’; ડેરી માટે ‘ડેરી સહકાર’ અને માછીમારી માટે ‘નીલ સહકાર’. રૂ. 34,221 કરોડની કુલ નાણાકીય સહાયનું નાણાકીય વર્ષ 2021-22માં વિતરણ કરવામાં આવ્યું.
8. ક્રેડિટ ગેરંટી ફંડ ટ્રસ્ટમાં સભ્ય ધિરાણ સંસ્થાઓ: ધિરાણમાં સહકારી સંસ્થાઓનો હિસ્સો વધારવા માટે CGTMSE યોજનામાં MLIs તરીકે સૂચિત બિન-શિડ્યુલ્ડ UCBs, StCBs અને DCCBs.
9. GeM પોર્ટલ પર સહકારી સંસ્થાઓને 'ખરીદનાર' તરીકે: સહકારી સંસ્થાઓને GeM પર 'ખરીદનાર' તરીકે નોંધણી કરાવવાની મંજૂરી આપવામાં આવી છે, જે તેમને આર્થિક ખરીદી અને વધુ પારદર્શિતાની સુવિધા આપવા માટે લગભગ 40 લાખ વિક્રેતાઓ પાસેથી માલ અને સેવાઓ મેળવવા માટે સક્ષમ બનાવે છે.
10. સહકારી મંડળીઓ પર સરચાર્જમાં ઘટાડો: રૂ. 1 થી 10 કરોડની વચ્ચે આવક ધરાવતી સહકારી મંડળીઓ માટે સરચાર્જ 12% થી ઘટાડીને 7% કરવામાં આવ્યો.
11. લઘુત્તમ વૈકલ્પિક કરમાં ઘટાડો: સહકારી સંસ્થાઓ માટે MAT 18.5%થી ઘટાડીને 15% કરવામાં આવ્યો.
12. IT એક્ટની કલમ 269ST હેઠળ રાહત: IT એક્ટની કલમ 269ST હેઠળ સહકારી સંસ્થાઓ દ્વારા દરેક વ્યવહારમાં મુશ્કેલીઓ દૂર કરવા માટે એક સ્પષ્ટતા જારી કરવામાં આવી છે.
13. નવી સહકારી સંસ્થાઓ માટે કરનો દર ઘટાડવો: 31 માર્ચ, 2024 સુધી ઉત્પાદન પ્રવૃત્તિઓ શરૂ કરતી નવી સહકારી સંસ્થાઓ માટે 30% વત્તા સરચાર્જના વર્તમાન દરની તુલનામાં 15% ના સપાટ નીચા કર દર વસૂલવા માટે કેન્દ્રીય બજેટ 2023-24માં જાહેરાત કરવામાં આવી હતી.
14. PACS અને PCARDBs દ્વારા રોકડમાં થાપણો અને લોનની મર્યાદામાં વધારો: કેન્દ્રીય બજેટ 2023-24માં PACS અને PCARDB દ્વારા રોકડમાં થાપણો અને લોન માટે સભ્ય દીઠ મર્યાદા રૂ. 20,000થી રૂ. 2 લાખ વધારવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે.
15. TDS માટેની મર્યાદામાં વધારો: કેન્દ્રીય બજેટ 2023-24માં વધારો કરવાની જાહેરાત કરવામાં આવી.
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கூட்டுறவு அமைச்சகம் உருவாக்கப்பட்ட பிறகு, அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருவதன் விளைவாக, நம் நாட்டின் பொருளாதார மற்றும் சமூக தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யும் விதமாக இந்தியாவின் கூட்டுறவு கட்டமைப்பு வலுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது
புதிய தேசிய கூட்டுறவுக் கொள்கையை வடிவமைக்க கடந்த 2022-ம் ஆண்டு செப்டம்பர் 2-ம் தேதி அன்று, திரு சுரேஷ் பிரபாகர் பிரபு தலைமையின் கீழ் தேசிய அளவிலான குழு அமைக்கப்பட்டது என்று நாடாளுமன்றத்தில் இன்று, கூட்டுறவுத் துறைக்கு தேசிய கொள்கை வகுத்தல் குறித்து எழுத்துப்பூர்வமாக கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு மத்திய கூட்டுறவுத் துறை அமைச்சர் திரு அமித் ஷா பதிலளித்துள்ளார். மேலும் அவர், அந்த குழுவில் கூட்டுறவுத் துறை நிபுணர்கள், தேசிய/ மாநில/ மாவட்ட/ ஆரம்ப கட்ட கூட்டுறவு சங்கங்கள், கூட்டுறவு சங்கங்களின் பதிவாளர்கள், செயலாளர்கள், மத்திய அமைச்சகங்கள்/ துறைகள் போன்றவற்றைச் சேர்ந்தவர்கள் இந்த குழுவில் இடம் பெற்றிருக்கின்றனர். ‘ஒத்துழைப்பின் மூலம் செழிப்பு’ என்ற நோக்கத்தை அடைவதற்கு புதிய தேசிய கூட்டுறவுக் கொள்கை வடிவமைப்பது முக்கியமானதாகும். ஒத்துழைப்புடன் கூடிய பொருளாதார மேம்பாட்டு மாதிரியை ஊக்குவிப்பதன் மூலம் நம் நாட்டில் உள்ள கூட்டுறவு நடவடிக்கைகளை வலுப்படுத்தி அதன் பயன்பாட்டை அடிப்படை நிலையிலும் சேர்க்கும் வகையில் அமையப் பெற்றுள்ளது என்று கூறினார்.
அந்தக் குழுவானது மதிப்பீட்டுத் தொகுப்பு, கொள்கை தொடர்பான ஆலோசனைகள், பரிந்துரைகள் போன்றவற்றை ஆய்வு செய்து புதிய கொள்கை வடிவமைப்பில் ஈடுபடும் என்றார்.
கூட்டுறவு அமைச்சகம் உருவாக்கப்பட்ட பிறகு, அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருவதன் விளைவாக, நம் நாட்டின் பொருளாதார மற்றும் சமூக தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யும் விதமாக இந்தியாவின் கூட்டுறவு கட்டமைப்பு வலுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
மேலும் விவரங்களுக்கு இந்த ஆங்கில செய்திக் குறிப்பைக் காணலாம்: https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1896924
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