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|---|---|---|---|
1,897,878 | AllFebruary2023 |
بھارت کی ٹیلی کام ریگولیٹری اتھارٹی (ٹرائی) نے ٹیلی مواصلات سے متعلق بنیادی ڈھانچہ کے اشتراک، اسپیکٹرم کے اشتراک اور اسپیکٹرم کو پٹے پر دینے سے متعلق مشاورتی پیپر کے بارے میں تبصرے؍جوابی تبصرے وصول کرنے کی آخری تاریخ میں توسیع کی
بھارت کی ٹیلی کام ریگولیٹری اتھارٹی (ٹرائی) نے ’’ ٹیلی مواصلات سے متعلق بنیادی ڈھانچہ کے اشتراک، اسپیکٹرم اشتراک اور اسپیکٹرم کو پٹے پر دینے‘‘ سے متعلق ایک مشاورتی پیپر 13 جنوری 2023 کو جاری کیا ہے۔ اس مشاورتی پیپر میں اٹھائے گئے معاملوں کے بارے میں متعلقہ فریقوں اور شراکت داروں کی جانب سے تحریری شکل میں تبصرے وصول کرنے کی آخری تاریخ 10 فروری 2023 مقرر کی گئی ہے، جبکہ تحریری شکل میں جوابی تبصرے 24 فروری 2023 تک وصول کئے جائیں گے۔
تبصرے جمع کرانے کے آخری تاریخ میں توسیع کرنے کے سلسلے میں متعلقہ فریقوں کی درخواستوں کے پیش نظر، اب یہ فیصلہ کیاگیا ہے کہ تحریری تبصرے جمع کرانے کی آخری تاریخ میں 3 مارچ 2023 تک توسیع کی جائے، جبکہ تحریری شکل میں جوابی تبصرے وصول کرنے کی آخری تاریخ 17 مارچ 2023 کردی گئی ہے۔
تبصرے ؍جوابی تبصرے [email protected]پر ارسال کئے جاسکتے ہیں۔ بہتر ہوگا کہ یہ تبصرے؍ جوابی تبصرے الیکٹرانک شکل میں جمع کرائے جائیں۔کسی بھی وضاحت؍معلومات کے لئے (نیٹ ورکس، اسپیکٹرم اور لائسنسنگ) ٹرائی کے صلاح کار جناب اکھیلیش کمار تری ویدی سے ٹیلی فون نمبر +91-11-23210481پر رابطہ قائم کیا جاسکتا ہے۔
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ش ح ۔ ع م۔ ع ر
U. No. 1456
| Urdu |
1,897,863 | AllFebruary2023 |
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने ‘टेलीकम्यूनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग, स्पेक्ट्रम शेयरिंग और स्पेक्ट्रम लीजिंग’ से संबंधित परामर्श पत्र पर टिप्पणियां/प्रति टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि बढ़ाई
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने 13 जनवरी 2023 को ‘टेलीकम्यूनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग, स्पेक्ट्रम शेयरिंग और स्पेक्ट्रम लीजिंग’ से संबंधित एक परामर्श पत्र जारी किया था। हितधारकों से इस परामर्श पत्र में उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर लिखित टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि 10 फरवरी 2023 और प्रति टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि 24 फरवरी 2023 निर्धारित की गई थी।
टिप्पणियां प्रस्तुत करने का समय बढ़ाने के लिए हितधारकों के अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए, लिखित टिप्पणियां और प्रति टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि क्रमशः 03 मार्च 2023 और 17 मार्च 2023 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
अच्छा हो अगर टिप्पणियां/प्रति-टिप्पणियां, इलेक्ट्रॉनिक रूप में [email protected] पर भेजी जा सकें। किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए, श्री अखिलेश कुमार त्रिवेदी, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग), ट्राई से टेलीफोन नंबर +91-11-23210481 पर संपर्क किया जा सकता है।
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एमजी/एएम/आर/एसएस
| Hindi |
1,897,794 | AllFebruary2023 |
TRAI releases Consultation Paper on ‘Issues related to FM Radio broadcasting’
The Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) has today released a Consultation Paper (CP) on “Issues related to FM Radio broadcasting”.
The Ministry of Information and Broadcasting (MIB) vide its references dated 11.05.2022 has sought recommendations of the Authority, under section 11(1)(a) of the TRAI Act, 1997 on the following issues:
Remove the linkage to Non-Refundable One Time Entry Fee (NOTEF) in the formula for annual fee as prescribed in the FM Ph-III Policy Guidelines dated 25.07.2011.
Extend the existing FM license period of 15 years by 3 years.
In order to discuss various issues related to FM Radio broadcasting, the Authority held a meeting with representatives of AROI on 5th August 2022. Representatives of AROI, inter-alia, raised the following issues for consideration of the Authority:
Permitting private FM Radio channels to broadcast independent news bulletins
Availability of FM Radio Receivers in Mobile Handsets
Accordingly, this Consultation Paper has been prepared to seek the comments/views of the stakeholders on the issues related to FM Radio broadcasting. Written comments on the consultation paper are invited from the stakeholders by 9th March 2023. Counter comments, if any, may be submitted by 23rd March 2023. The comments and counter-comments may be sent, preferably in electronic form on the email ID [email protected] and [email protected].
For any clarification/ information, Shri Anil Kumar Bhardwaj, Advisor (B&CS) may be contacted at Tel. No. +91-11-23237922.
The full text of the consultation paper is available on TRAI’s website www.trai.gov.in.
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RKJ/BK
| English |
1,897,874 | AllFebruary2023 |
بھارت کی ٹیلی کام ریگولیٹری اتھارٹی (ٹرائی) نے ایف ایم ریڈیو نشریات سے متعلق امور کے بارے میں ایک مشاورتی پیپر جاری کیا
بھارت کی ٹیلی کام ریگولیٹری اتھارٹی (ٹرائی) نے آج ایف ایم ریڈیو نشریات سے متعلق امور کے بارے میں ایک مشاورتی پیپر (سی پی) جاری کیا ہے۔
اطلاعات ونشریات کی وزارت (ایم آئی بی) نے اپنے ریفرینس مورخہ 11.05.2022 کے ذریعہ درج ذیل امور پر اتھارٹی کی ٹرائی قانون مجریہ 1997 کی دفعہ 11 (1) (اے) کے تحت سفارشات طلب کی ہیں۔
ایف ایم- پی ایچ پالیسی رہنما خطوط مورخہ 25.07.2011 میں مجوزہ کے طور پر سالانہ فیس کے لئے فارمولہ میں غیر ناقابل واپسی ایک مرتبہ کی فیس (این او ٹی ای ایف) سے رابطے کو ختم کرنا۔
موجودہ ایف ایم لائسنس کی 15 سالہ مدت میں مزید 3 سال کی توسیع کرنا۔
ایف ایم ریڈیو نشریات سے متعلق مختلف النوع امور پر غور وخوض کرنے کی غرض سے، اتھارٹی نے 5 اگست 2022 کو اے آر او آئی کے نمائندگان کے ساتھ ایک میٹنگ کی۔ اے آر او آئی کے نمائندگان نے، دیگر باتوں کے علاوہ، اتھارٹی کے غور وخوض کے مقصد سے درج ذیل امور کو اپنایا۔
پرائیویٹ ایف ایم ریڈیو چینلوں کو آزادانہ طور پر نیوز بلیٹن نشر کرنے کی اجازت دینا۔
موبائل ہینڈ سیٹوں میں ایف ایم ریڈیو رسیورس کی دستیابی۔
اسی کے مطابق، یہ مشاورتی پیپر تیار کیاگیا ہے، تاکہ ایف ایم ریڈیو نشریات سے متعلق امور کے بارے میں متعلقہ فریقوں اور شراکت داروں کی آرا، نظریات حاصل کی جاسکیں۔
متعلقہ فریقوں کی جانب سے اس مشاورتی پیپر کے بارے میں 9 مارچ 2023 تک ان کی تحریری شکل میں تجاویز اور صلاح ومشورے طلب کئے گئے ہیں۔ تبصرے اور جوابی تبصرے، ترجیحی طور پر الیکٹرانک شکل میں ای-میل آئی ڈی [email protected] and [email protected] پرارسال کئے جاسکتے ہیں۔
کسی بھی مزید وضاحت، معلومات کیلئے (بی اینڈ سی ایس) کے صلاح کار جناب انل کمار بھاردواج سے ٹیلی فون نمبر +91-11-23237922پر رابطہ قائم کیا جاسکتا ہے۔
مشاورتی پیپر کا مکمل متن ٹرائی کی ویب سائٹ www.trai.gov.inپر دستیاب ہے۔
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ش ح ۔ ع م۔ ع ر
U. No. 1455
| Urdu |
1,897,833 | AllFebruary2023 |
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने 'एफएम रेडियो प्रसारण से संबंधित मुद्दे' विषय पर परामर्श पत्र जारी किया
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने आज "एफएम रेडियो प्रसारण से संबंधित मुद्दे" विषय पर एक परामर्श पत्र (सीपी) जारी किया है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) ने अपने संदर्भ पत्र दिनांक 11.05.2022 के अंतर्गत निम्नलिखित मुद्दों पर ट्राई अधिनियम, 1997 की धारा 11(1)(ए) के तहत प्राधिकरण की सिफारिशें मांगी हैं:
एफएम चरण-III नीति दिशानिर्देश दिनांक 25.07.2011 में निर्धारित वार्षिक शुल्क व्यवस्था में गैर-वापसी योग्य एक बार के प्रवेश शुल्क (एनओटीईएफ) के सह-अनुबंध को हटाना।
15 साल की मौजूदा एफएम लाइसेंस अवधि को 3 साल तक बढ़ाना।
एफएम रेडियो प्रसारण से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, प्राधिकरण ने 5 अगस्त 2022 को एआरओआई के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। एआरओआई के प्रतिनिधियों ने अन्य बातों के साथ-साथ प्राधिकरण के विचारार्थ निम्नलिखित मुद्दों को सामने रखा:
निजी एफएम रेडियो चैनलों को समाचार बुलेटिन स्वतंत्र रूप से प्रसारित करने की अनुमति
मोबाइल हैंडसेट में एफएम रेडियो रिसीवर की उपलब्धता
तदनुसार, यह परामर्श पत्र एफएम रेडियो प्रसारण से संबंधित मुद्दों पर हितधारकों की टिप्पणियों/विचारों की जानकारी प्राप्त करने के लिए तैयार किया गया है। हितधारकों से परामर्श पत्र पर लिखित विचार/टिप्पणियां 9 मार्च 2023 तक आमंत्रित की जाती हैं। प्रति-, टिप्पणी, यदि कोई हो, 23 मार्च 2023 तक प्रस्तुत की जा सकती हैं। टिप्पणियों और प्रति-टिप्पणियों को ईमेल आईडी [email protected] and [email protected] पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजा जा सकता है।
किसी भी स्पष्टीकरण/सूचना के लिए, श्री अनिल कुमार भारद्वाज, सलाहकार (बी एंड सीएस) से दूरभाष सं +91-11-23237922 पर संपर्क किया जा सकता है।
परामर्श पत्र का पूरा पाठ ट्राई की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।
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एमजी/एएम/जेके/डीवी
| Hindi |
1,897,270 | AllFebruary2023 |
Package to Revive BSNL and MTNL
The Government on 23.10.2019 approved the revival of BSNL and MTNL. As a result of this, BSNL and MTNL have become EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) positive since the financial year 2020-21. Further on 27.07.2022, the Government approved revival package for BSNL amounting to Rs. 1.64 lakhs crores. The revival measures focus on infusing fresh capital for upgrading BSNL services, allocating spectrum, de-stressing its balance sheet, augmenting its fibre network by merging Bharat Broadband Nigam Limited (BBNL) with BSNL and sovereign guarantees to BSNL/MTNL.
The details of grievances received through Centralised Public Grievance Redress and Monitoring System (CPGRAMS) related to landline services against BSNL/MTNL in last three years are as follows:
Year
Number of grievances
BSNL
MTNL
2020
2341
2025
2021
1175
1219
2022
524
1983
BSNL/MTNL take expeditious actions to resolve these complaints.
This information was given by the Minister of State for Communications, Shri Devusinh Chauhan in a written reply to a question in Lok Sabha today.
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RKJ/BK
| English |
1,897,502 | AllFebruary2023 |
بی ایس این ایل اور ایم ٹی این ایل کی بحال کے لیے پیکیج
مواصلات کے وزیر مملکت جناب دیوو سنگھ چوہان نے آج لوک سبھا میں ایک سوال کے تحریری جواب میں بتایا کہ حکومت نے 23 اکتوبر 2019 کو بی ایس این ایل اور ایم ٹی این ایل کے احیاء کی منظوری دی۔ اس کے نتیجے میں، بی ایس این ایل اور ایم ٹی این ایل مالی سال 2020-21 کے بعد سے ای بی آئی ٹی ڈی اے (سود، ٹیکس، فرسودگی اور ایمورٹائزیشن سے پہلے آمدنی) والے ادارے بن گئے ہیں۔ اس کے علاوہ 27 جولائی 2022 کو، حکومت نے بی ایس این ایل کے لیے 1.64 لاکھ کروڑ روپے کے بحالی کے پیکج کو منظوری دی ہے۔ بحالی کے اقدامات میں بی ایس این ایل خدمات کو اپ گریڈ کرنے، اسپیکٹرم مختص کرنے، اس کی بیلنس شیٹ پر دباؤ کو کم کرنے، بھارت براڈ بینڈ نگم لمیٹڈ (بی بی این ایل) کو بی ایس این ایل کے ساتھ ضم کر کے اس کے فائبر نیٹ ورک کو بڑھانے اور بی ایس این ایل / ایم ٹی این ایل کو سوورین گارنٹیز کے لیے تازہ سرمایہ فراہم کرانے پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔
گزشتہ تین برسوں میں بی ایس این ایل / ایم ٹی این ایل کے خلاف لینڈ لائن خدمات سے متعلق سنٹرلائزڈ پبلک گریونس ریڈیس اینڈ مانیٹرنگ سسٹم (سی پی جی آر اے ایم ایس) کے ذریعے موصول ہونے والی شکایات کی تفصیلات درج ذیل ہیں:
سال
شکایتوں کی تعداد
بی ایس این ایل
ایم ٹی این ایل
2020
2341
2025
2021
1175
1219
2022
524
1983
ایم ٹی این ایل/بی ایس این ایل نے ان شکایات کو حل کرنے کے لیے تیزی سے کارروائی کی ہے۔
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ش ح۔ اگ۔ ن ا۔
U-1381
| Urdu |
1,897,350 | AllFebruary2023 |
பிஎஸ்என்எல் மற்றும் எம்டிஎன்எல் நிதித்தொகுப்பு புதுப்பிப்பு
கடந்த 23.10.2019 அன்று மத்திய அரசு பிஎஸ்என்எல், எம்டிஎன்எல் ஆகியவற்றை புதுப்பிப்பதற்கு ஒப்புதல் வழங்கியது. இதன் விளைவாக பிஎஸ்என்எல், எம்டிஎன்எல் ஆகியவை இபிஐடிடிஏ (வட்டி விகிதத்திற்கு முந்தைய வருவாய்கள், வரிகள், தேய்மானம் மற்றும் தவணைகளில் கடனை திருப்பிச் செலுத்துங்கள்) என்ற வரையறைக்குள் கடந்த 2020-21 நிதியாண்டிலிருந்து வந்தது. மேலும் 27.07.2022 அன்று மத்திய அரசு பிஎஸ்என்எல்-ஐ புதுப்பிக்க ரூ.1.64 லட்சம் கோடி ஒதுக்கீடு செய்ய முடிவு செய்தது. இதன்கீழ், பிஎஸ்என்எல் சேவைகள், அலைக்கற்றை (ஸ்பெக்ட்ரம்) ஒதுக்கீடு, கண்ணாடி இழை (ஃபைபர்) நெட்வொர்க் அமைப்பை வலுப்படுத்துதல் போன்ற பல்வேறு நடவடிக்கைகளை உள்ளடக்கியது.
இந்தத் தகவலை நாடாளுமன்றத்தில் இன்று மத்திய தொலைத் தொடர்புத் துறை இணை அமைச்சர் திரு தேவுசிங் சௌகான் எழுத்துப்பூர்வமாக அளித்த பதிலில் தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும் விவரங்களுக்கு இந்த ஆங்கில செய்திக்குறிப்பை காணலாம்: https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1897270
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AP/GS/UM/GK
| Tamil |
1,897,532 | AllFebruary2023 |
బిఎస్ఎన్ఎల్, ఎంటిఎన్ఎల్ను పునరుద్ధరణకు ప్యాకేజీ
బిఎస్ఎన్ఎల్, ఎంటిఎన్ఎల్ పునరుద్ధరణకు 23.10.2019న ప్రభుత్వం ఆమోదాన్ని తెలిపింది. దీని ఫలితంగా బిఎస్ఎన్ఎల్, ఎంటిఎన్ఎల్ లు ఆర్ధిక సంవత్సరం 2020-21 నుంచి ఎబిఐడిటిఎ (వడ్డీ, పన్నులు, తరుగుదల, రుణ విమోచనకు ముందు) సానుకూలమయ్యాయి. అదనంగా, రూ. 1.64 లక్షల కోట్ల విలువైన పునరుద్ధరణ ప్యాకేజీని బిఎస్ఎన్ఎల్కు ఇచ్చేందుకు 27.07,2022న ప్రభుత్వం ఆమోదించింది. బిఎస్ఎన్ఎల్ సేవలను అప్గ్రేడ్ చేయడం కోసం తాజా పెట్టుబడిని ప్రవేశపెట్టడం , స్పెక్ట్రం కేటాయింపు, జమాఖర్చు పట్టిపై ఒత్తిడిని తగ్గించడం, భారత్ బ్రాడ్బ్యాండ్ నిగమ్ లిమిటెడ్ (బిబిఎన్)ను బిఎస్ఎన్ఎల్తో విలీనం చేయడం ద్వారా ఫైబర్నెట్వర్క్ను పెంచడం, బిఎస్ఎన్ఎల్/ ఎంటిఎన్ఎల్కు సావరీన్ గ్యారంటీని ఇవ్వడం వంటి వాటిపై పునరుద్ధరణ చర్యలు దృష్టి పెట్టాయి.
గత మూడేళ్ళలో బిఎస్ఎన్ఎల్/ ఎంటిఎన్ఎల్ ల్యాండ్ లైన్ సేవలకు వ్యతిరేకంగా సెంట్రలైజ్డ్ పబ్లిక్ గ్రీవెన్స్ రిడ్రెస్ అండ్ మానిటరింగ్ సిస్టం (సిపిజిఆర్ఎఎంఎస్ - కేంద్రీకృత ప్రజా ఫిర్యాదుల పరిష్కార, పర్యవేక్షణ వ్యవస్థ) గత మూడేళ్ళలో అందుకున్న ఫిర్యాదులు ఈ విధంగా ఉన్నాయి -
సంవత్సరం ఫిర్యాదుల సంఖ్య
బిఎస్ఎన్ఎల్ ఎంటిఎన్ఎల్
2020 2341 2025
2021 1175 1219
2022 524 1983
ఈ ఫిర్యాదులను పరిష్కరించేందుకు బిఎస్ఎన్ఎల్/ ఎంటిఎన్ఎల్ వేగవంతమైన చర్యలు తీసుకుంటున్నాయి.
ఈ సమాచారాన్ని బుధవారంనాడు లోక్సభలో అడిగిన ప్రశ్నకు సమాచార శాఖ సహాయ మంత్రి శ్రీ దేవుసింగ్ చౌహాన్ లిఖితపూర్వక సమాధానం ద్వారా వెల్లడించారు.
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| Telugu |
1,897,268 | AllFebruary2023 |
5G Services in the Country
Telecom Service Providers (TSPs) have started providing 5G services in the country from 01.10.2022 onwards. As on 31.01.2023, 5G services have been started in 238 cities distributed across all license service areas.
The Government has established a road map to make 5G services available in different parts of the country through rollout obligations. As per the Notice Inviting Application (NIA) dated 15-06-2022 for auction of spectrum and the license conditions, the rollout obligations are required to be met over a period of five years, in a phased manner, from the date of allocation of spectrum. Further expansion of mobile networks beyond the mandatory rollout obligations depends on the techno-commercial consideration of the Telecom Service Providers (TSPs).
This information was given by the Minister of State for Communications, Shri Devusinh Chauhan in a written reply to a question in Lok Sabha today.
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RKJ/BK
| English |
1,897,479 | AllFebruary2023 |
ملک میں 5جی خدمات
ٹیلی کام سروس پرووائیڈرز (ٹی ایس پیز) نے یکم اکتوبر 2022 سے ملک میں 5جی خدمات فراہم کرنا شروع کر دی ہیں۔ 31 جنوری 2023 تک، 5جی خدمات 238 شہروں میں شروع کی گئی ہیں جو تمام لائسنس سروس علاقوں میں تقسیم کی گئی ہیں۔
حکومت نے رول آؤٹ ذمہ داریوں کے ذریعے ملک کے مختلف حصوں میں 5جی خدمات دستیاب کرانے کے لیے ایک روڈ میپ تیار کیا ہے۔ اسپیکٹرم کی نیلامی اور لائسنس کی شرائط کے لیے 15جون 2022 کی نوٹس انویٹنگ ایپلی کیشن(این آئی اے) کے مطابق، رول آؤٹ کی ذمہ داریوں کو پانچ سال کی مدت میں، مرحلہ وار طریقے سے، مختص کرنے کی تاریخ سے پورا کرنا ضروری ہے۔ سپیکٹرم لازمی رول آؤٹ ذمہ داریوں سے آگے موبائل نیٹ ورکس کی مزید توسیع کا انحصار ٹیلی کام سروس پرووائیڈرز (ٹی ایس پیز) کے ٹیکنو کمرشل غور و خوض پر ہے۔
یہ جانکاری وزیر مملکت برائے مواصلات جناب دیو سنگھ چوہان نے آج لوک سبھا میں ایک سوال کے تحریری جواب میں دی۔
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ش ح۔ ش ت۔ج
Uno-1385
| Urdu |
1,897,309 | AllFebruary2023 |
देशातील 5जी सेवा
नवी दिल्ली, 8 फेब्रुवारी 2023
दूरसंचार सेवा पुरवठादारांनी (TSPs) 01.10.2022 पासून देशात 5जी सेवा सुरु केली आहे. 31.01.2023 पर्यंत, देशातील 238 शहरांमधील सर्व परवानाधारक सेवा क्षेत्रांमध्ये 5जी सेवा सुरु करण्यात आली आहे.
देशाच्या विविध भागांमध्ये 5G सेवा उपलब्ध करून देण्याचे दायित्व म्हणून, सरकारने यासाठी एक पथदर्शक आराखडा तयार केला आहे. स्पेक्ट्रम आणि परवाना अटींच्या लिलावासाठीचे अर्ज मागवण्याकरता, दिनांक 15-06-2022 रोजी जारी करण्यात आलेल्या सूचनेनुसार (NIA), स्पेक्ट्रम वाटपाच्या तारखेपासून पाच वर्षांच्या कालावधीत संबंधित सेवा सुरु करण्याचे (रोलआउट) दायित्व टप्प्याटप्प्याने पूर्ण करणे आवश्यक आहे. दूरसंचार सेवा सुरु करण्याबाबत अनिवार्य दायित्वांच्या पलीकडे मोबाइल नेटवर्कचा पुढील विस्तार करायचा असेल, तर त्याबाबतच्या तांत्रिक-व्यावसायिक बाबींचा विचार करून दूरसंचार सेवा पुरवठादार (TSPs) योग्य तो निर्णय घेतील.
दूरसंचार राज्यमंत्री देवुसिंह चौहान यांनी आज लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
S.Kane/R.Agashe/P.Malandkar
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| Marathi |
1,897,299 | AllFebruary2023 |
દેશમાં 5G સેવાઓ
ટેલિકોમ સર્વિસ પ્રોવાઈડર્સ (TSPs) એ દેશમાં 01.10.2022 થી 5G સેવાઓ પ્રદાન કરવાનું શરૂ કર્યું છે. 31.01.2023 સુધીમાં, 238 શહેરોમાં 5G સેવાઓ શરૂ કરવામાં આવી છે જે તમામ લાયસન્સ સેવા વિસ્તારોમાં વિતરિત કરવામાં આવી છે.
સરકારે રોલઆઉટ જવાબદારીઓ દ્વારા દેશના વિવિધ ભાગોમાં 5G સેવાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવા માટે એક રોડમેપ સ્થાપિત કર્યો છે. સ્પેક્ટ્રમની હરાજી અને લાયસન્સની શરતો માટે તારીખ 15-06-2022ની નોટિસ આમંત્રિત અરજી (NIA) મુજબ, રોલઆઉટ જવાબદારીઓ પાંચ વર્ષના સમયગાળામાં, તબક્કાવાર રીતે, ફાળવણીની તારીખથી પૂરી કરવી જરૂરી છે. સ્પેક્ટ્રમ ફરજિયાત રોલઆઉટ જવાબદારીઓથી આગળ મોબાઇલ નેટવર્કનું વધુ વિસ્તરણ ટેલિકોમ સર્વિસ પ્રોવાઇડર (TSPs) ની ટેક્નો-વ્યાપારી વિચારણા પર આધારિત છે.
આ માહિતી સંચાર રાજ્ય મંત્રી શ્રી દેવુસિંહ ચૌહાણે આજે લોકસભામાં એક પ્રશ્નના લેખિત જવાબમાં આપી હતી.
YP/GP/JD
| Gujarati |
1,897,352 | AllFebruary2023 |
நம் நாட்டில் 5-ஜி சேவைகள்
கடந்த 01.10.2022 அன்று முதல் நம் நாட்டில் 5-ஜி சேவைகளை தொலைத் தொடர்பு சேவை நிறுவனங்கள் தொடங்கியது. 31.01.2023 தேதி நிலவரப்படி, 238 நகரங்களில் 5-ஜி சேவைகள் தொடங்கப்பட்டது. அதாவது, 5-ஜி சேவைகள் அனைத்து உரிமம் சேவை பகுதிகளில் பரவலாக்கப்பட்டது.
நம் நாட்டில் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து வரும் கோரிக்கைகளின் அடிப்படையில் 5-ஜி சேவைகள் வழங்குவதற்கான திட்ட நடவடிக்கைகளை மத்திய அரசு தொடங்கியுள்ளது. இது தொடர்பாக விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்பட்டு, அலைக்கற்றை (ஸ்பெக்ட்ரம்) ஏலம் நடவடிக்கை நடைபெறும்.
இந்தத் தகவலை நாடாளுமன்றத்தில் இன்று மத்திய தொலைத் தொடர்புத் துறை இணை அமைச்சர் திரு தேவுசிங் சௌகான் எழுத்துப்பூர்வமாக அளித்த பதிலில் தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும் விவரங்களுக்கு இந்த ஆங்கில செய்திக்குறிப்பை காணலாம்: https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1897268
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AP/GS/UM/GK
| Tamil |
1,897,535 | AllFebruary2023 |
దేశంలో 5జీ సేవలు విస్తరణ
టెలికాం సర్వీస్ ప్రొవైడర్లు (టి.ఎస్.పి.లు) 01.10.2022 నుండి దేశంలో 5జీ సేవలను అందించడం ప్రారంభించారు. 31.01.2023 నాటికి, అన్ని లైసెన్స్ సేవా ప్రాంతాలలోని 238 నగరాల్లో 5జీ సేవలు ప్రారంభించబడ్డాయి. 5జీ సేవలను అందుబాటులోకి తెచ్చే బాధ్యతలో భాగంగా దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాలలో 5G టెలికాం సేవలను అందుబాటులోకి తేవడానికి ప్రభుత్వం రోడ్ మ్యాప్ను సిద్ధం చేసింది. స్పెక్ట్రమ్ వేలం మరియు లైసెన్స్ షరతుల కోసం 15-06-2022 నాటి నోటీసు ఆహ్వానిత దరఖాస్తు (ఎన్ఐఏ) ప్రకారం, స్పెక్ట్రం కేటాయింపు తేదీ నుండి దశలవారీగా ఐదేళ్ల వ్యవధిలో టి.ఎస్.పిలు రోల్ అవుట్ బాధ్యతలను నెరవేర్చాల్సి ఉంటుంది. తప్పనిసరి రోల్అవుట్ బాధ్యతల కంటే మొబైల్ నెట్వర్క్ల మరింత విస్తరణ టెలికాం సర్వీస్ ప్రొవైడర్ల (టీ.ఎస్.పిల) సాంకేతిక-వాణిజ్య పరిశీలనపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈ రోజు లోక్సభకు లిఖిత పూర్వకంగా ఇచ్చిన సమాధానంలో సమాచార ప్రసార శాఖల సహాయ మంత్రి శ్రీ దేవుసిన్హ చౌహాన్ ఈ సమాచారాన్ని అందించారు.
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| Telugu |
1,897,186 | AllFebruary2023 |
Shri K. Rajaraman launches ‘IEEE C-DOT Certified Telecom Expert Program (ICCTEP)’
C-DOT and IEEE collaborates to introduce ICCTEP
ICCTEP aims at creating a platform for advanced learning and offering certifications in diverse areas of advanced technologies
The Secretary (Telecom), Government of India & the Chairman, Digital Communications Commission, Shri K. Rajaraman launched the ‘IEEE C-DOT Certified Telecom Expert Program (ICCTEP)’ which was collaborated by IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) and C-DOT (Centre for Development of Telematics) to bring learning in the areas of Telecom including 5G, Cyber Security and Quantum Communication to bridge the skill gap. This program was launched during the IEEE Standards Association (IEEE SA) Workshop centred on “Next Generation Connectivity”, here yesterday.
The Secretary, DoT Shri K. Rajaraman addressing at ICCTEP
The Secretary (Telecom) & the Chairman, DCC, Shri K. Rajaraman while launching ICCTEP highlighted key engagements between C-DOT and IEEE that have resulted into significant achievements in terms of R&D, technology evolution and standardisation. He underlined the critical need of quality learning and skill-building programs like ICCTEP that have a global reach with the involvement of world-class Telecom bodies and associations. He further expressed the willingness to co-partner with IEEE in the journey towards making Telecom products more standardized, secure, affordable, user-friendly and all-encompassing.
The CEO, C-DOT, Dr. Rajkumar Upadhyay addressing at ICCTEP
The Chief Executive Officer, C-DOT, Dr. Rajkumar Upadhyay underscored the renewed collaborative approach adopted by C-DOT to create mutually-productive alliances in partnership with academia, industry, start-ups and global Telecom bodies like IEEE. He assured that ICCTEP will launch training courses on advanced technology topics in easy to understand manner to bridge the learning gap. He outlined the plans of expanding this C-DOT & IEEE program with inclusion of dedicated courses in other emerging areas of Telecom including 6G, quantum communication and cyber security.
ICCTEP is a concrete step in furtherance of wide-ranging collaboration between C-DOT and IEEE. This platform will offer specially-tailored certification program that aims at providing quality learning in diverse areas of Telecom. The key focus is on building skills that would accelerate the participation of students, academia, technologists, industry, start-ups and other relevant stakeholders in developing globally-competitive Telecom technologies and solutions. The first program launched on the platform is on 5G and beyond.
“The aim of this collaboration is to jointly create telecommunication courses, promote and train students and professionals, create jobs opportunities, and bridge the digital divide. IEEE Blended Learning Program (BLP) aims to upskill young professionals in Wireless, Optical, Broadcasting, Telecom Validation & Security”, said Srikanth Chandrasekaran, Senior Director, IEEE India Operations.
The BLP certification program is developed in conjunction with industry leaders and vetted by experts to ensure their effectiveness in content and learning experience. It is backed by micro-learning modules, application modules, and data analytics, ultimately leading to a Joint certificate, which aims at bridging the skills gap.
IEEE is the world’s largest technical professional organization dedicated to advancing technology for the benefit of humanity. IEEE and its members inspire a global community through its highly cited publications, conferences, technology standards, and professional & educational activities.
Centre for Development of Telematics (C-DOT) is the premier R&D centre of the Department of Telecommunications, Ministry of Communications, Government of India. C-DOT has indigenously designed various cutting-edge Telecom technologies including 4G/5G, Disaster Management, Cyber Security and Quantum Communications.
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RKJ/BK
| English |
1,897,337 | AllFebruary2023 |
‘ஐஇஇஇ சி-டிஓடி சான்றளிக்கப்பட்ட தொலைத்தொடர்பு நிபுணர் பாடத்திட்டத்தை திரு கே ராஜாராமன் தொடங்கிவைத்தார்
5-ஜி, இணையதள பாதுகாப்பு, ஒட்டுமொத்த தகவல் தொடர்பு உள்ளிட்டவற்றின் திறன்களை மேம்படுத்த மின் மற்றும் மின்னணுவியல் பொறியாளர்கள் கழகம் (‘ஐஇஇஇ) சி-டெலிமேட்டிக்ஸ் மேம்பாட்டு மையம் (சி-டிஓடி) சான்றளிக்கப்பட்ட தொலைத்தொடர்பு நிபுணர் பாடத்திட்டத்தை மத்திய தொலைதொடர்பு செயலாளரும், டிஜிட்டல் தகவல் ஆணையத் தலைவருமான திரு ராஜாராமன் தொடங்கிவைத்தார்.
புதுதில்லியில் நேற்று நடைபெற்ற ஐஇஇஇ தரக் கூட்டாண்மையின் பயிலரங்கில் இத்திட்டம் தொடங்கப்பட்டது. இந்நிகழ்ச்சியில் பேசிய திரு ராஜாராமன், ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாடு, தொழில்நுட்ப பரிணாமம், தரப்படுத்துதல் ஆகியவற்றில் சி-டிஓடி, ஐஇஇஇ ஆகியவை சிறந்த பங்களிப்பை வழங்கியுள்ளதாகத் தெரிவித்தார். தரமான, பாதுகாப்பான, குறைந்த விலையில், அனைவருக்கும் உகந்த வகையிலான தொலைத் தொடர்பு பொருட்களை தயாரிப்பதில் மின் மற்றும் மின்னணுவியல் பொறியாளர்கள் கழகத்துடன் (ஐஇஇஇ) இணைந்து செயல்பட தொலைத் தொடர்புத்துறை தயாராக இருப்பதாக குறிப்பிட்டார்.
மேலும் விவரங்களுக்கு இந்த ஆங்கில செய்திக் குறிப்பைக் காணவும் https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1897186
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AP/IR/KPG/GK
| Tamil |
1,897,214 | AllFebruary2023 |
ٹیلی کام کے سیکریٹری اور ڈیجیٹل کمیونیکیشن کمیشن کے چیئرمین کے راجا رمن نے ’آئی ای ای ای س-ڈو ٹ سرٹیفائیڈ ٹیلی کام ایکسپرٹ پروگرام کا آغاز کیا
سی-ڈاٹ اور آئی ای ای ای، آئی سی سی ٹی ای پی شروع کرنے میں اشتراک کریں گے
آئی سی سی ٹی ای پی کا مقصد ایڈوانس لرننگ کے لئے ایک پلیٹ فارم تیار کرنا ہے اور جدید ٹیکنالوجی کے گونا گوں شعبوں میں سرٹیفکیشن کی پیشکش کرنا ہے
ٹیلی کام ، بھارت سرکار ، کے سیکریٹری اور ڈیجیٹل کمیونکیشن کمیشن کے چیئر مین جناب کے راجا رمن نے آئی ای ای ای سی-ڈوٹ سرٹیفائیڈ ٹیلی کام ایکسپرٹ پروگرام (آئی سی سی ٹی ای پی)کا آغاز کیا، جو انسٹی ٹیوٹ آف الیکٹریکل اور الیکٹرونک انجینئرس (آئی ای ای ای ) اور سینٹر فار ڈیولپمنٹ آف ٹیلی میٹکس (سی –ڈوٹ)کی جانب سے اشتراک کیا گیا ہے، تاکہ ہنرمندی کے خلاء کو پُر کرنے کے لئے کوانٹم کمیونکیشن اور سائبر سیکورٹی نیز 5جی سمیت ٹیلی کام کے شعبوں میں سیکھنے کے عمل کو جاری رکھا جاسکے۔یہ پروگرام کل یہاں ’’نیکسٹ جنریشن کنکٹی وٹی سے متعلق آئی ای ای ای کے اسٹینڈرڈ ایسوسی ایشن ورکشاپ کے دوران شروع کیا گیا تھا۔‘‘
ڈوٹ کے سیکریٹری جناب کے راجا رمن آئی سی سی ٹی ای پی میں خطاب کرتے ہوئے
آئی سی سی ٹی ای پی کا آغاز کرتے ہوئے ٹیلی کام کا سیکریٹری اور ڈیجیٹل کمیونکیشن کمیشن کے چیئر مین جناب کے راجا رمن نے سی –ڈوٹ اور آئی ای ای ای کے درمیان اہم وابستگیوں کو اُجاگر کیا، جس کے نتیجے میں تحقیق و ترقی ، ٹیکنالوجی میں ارتقاء اور معیار کے اعتبار سے اہم حصولیابیاں حاصل ہوئی ہیں۔ انہوں نے آئی سی سی ٹی ای پی جیسے سیکھنے کے معیار اور ہنرسازی کے پروگراموں کی ضرورت پر زور دیا ، جس کی عالمی نوعیت ک ٹیلی کام اداروں اور انجمنوں کی شمولیت کے ساتھ عالمی رسائی ہوئی ہے۔انہوں نے ٹیلی کام مصنوعات کو زیادہ معیاری بنانے ، اسے تحفظ دینے اور کفایتی بنانے کے علاوہ استعمال کرنے والوں کے لئے آسان بنانے کے سفر میں آئی ای ای ای کے ساتھ مشترکہ ساجھیداری کی خواہش کا اظہار کیا۔
سی-ڈوٹ کے چیف ایگزیکٹیو آفیسر ڈاکٹر راجکمار اُپادھیائے آئی سی سی ٹی ای پی سے خطاب کرتے ہوئے
سی- ڈوٹ کے چیف ایگزیکٹیو آفیسر ڈاکٹر راجکمار اُپادھیائے نے اشتراک پر مبنی نئے اور تجدید شدہ طریقہ کار کو اُجاگر کیا جو سی –ڈوٹ کی جانب سے اپنایا گیا ہے،تاکہ آئی ای ای ای جیسے عالمی ٹیلی کام اداروں، صنعت ، اسٹارٹ اَپس اور اکیڈمیا ں کے اشتراک سے آپسی پیداواری اتحاد قائم کیا جاسکے۔انہوں نے یقین دلایا کہ آئی سی سی ٹی ای پی جدید ٹیکنالوجی موضوعات پر تربیتی کورسز کا آغاز کرے گی، تاکہ سیکھنے کے دوران کمیوں کو پورا کرنے کے طور طریقے سمجھے جاسکیں۔ انہوں نے 6جی، کوانٹم کمیونکیشن اور سائبر سیکورٹی سمیت ٹیلی کام کے دیگر اُبھرتے ہوئے شعبے میں ڈیڈیکیڈ کورسز کو شامل کرنے کے ساتھ اِ س سی-ڈوٹ اور آئی ای ای ای پروگرام کو وسعت دینے کے منصوبوں کے بارے میں ذکر کیا۔
آئی سی سی ٹی ای پی سی-ڈوٹ اور آئی ای ای ای کے درمیان وسیع نوعیت کے اشتراک کو مزید آگے لے جانے میں ایک ٹھوس قدم ہے۔ یہ پلیٹ فارم خصوصی سرٹیفکیشن پروگرام کی پیشکش کرے گا، جس کا مقصد ٹیلی کام کے گونا گوں شعبوں میں معیاری سیکھنے کا طریقہ فراہم کرتا ہے۔اہم توجہ ہنرمندی پر ہے، جس سے طلباء، اکیڈمیاں، ٹیکنالوجسٹس، صنعت، اسٹارٹ اَپس اور دیگر موجودہ شراکت داروں کی شرکت کو بڑھائے گا، جس سے عالمی سطح پر مقابلہ جاتی ٹیلی کام ٹیکنالوجیوں اور حل کو فروغ دیا جاسکے گا۔اس پلیٹ فارم پر شروع کیا گیا پہلا پروگرام 5جی پر ہے۔
اس اشتراک کا مقصد مشترکہ طورپر ٹیلی مواصلات کے کورسز تیار کرنا، انہیں فروغ دینا اور طلباء و پیشہ ور افراد کو تربیت دینا ، روزگار کے مواقع پیدا کرنا اور ڈیجیٹل کمیوں کو پورا کرنا ہے۔آئی ای ای ای انڈیا آپریشن کے سینئرڈائریکٹر جناب سریکانت چندرشیکھرن نے کہا کہ آئی ای ای ای بلینڈڈ لرننگ پروگرام (بی ایل پی) کا مقصد وائرلس ، آپٹیکل ، براڈکاسٹنگ، ٹیلی کام ویلی ڈیشن اور سیکورٹی میں نوجوان لوگوں کی پیشہ ورانہ صلاحیت کو بڑھانا ہے۔
بی ایل پی سرٹیفکیشن پروگرام صنعتی سربراہوں کے اشتراک سے تیار کیا گیا ہے اور ماہرین کی جانب سے اس پر نظر ثانی کی گئی ہے ، تاکہ متن اور سیکھنے کے تجربے میں ان کی اثر پذیری کو یقینی بنایا جاسکے۔اسے مائیکرو لرننگ ماڈیولز ، ایپلی کیشن ماڈلیوز اور ڈاٹا اینالیٹکس کی جانب سے تعاون حاصل ہے۔ اس سے بالآخر ایک مشترکہ سرٹیفکیٹ حاصل ہوسکے گا، جو ہنرمندی کی کمی کو پورا کرنے میں مدد گار ثابت ہوگا۔
آئی ای ای ای دنیا کی سب سے بڑی تکنیکی پیشہ ورانہ تنظیم ہے، جو انسانیت کے فائدے کے لئے ٹیکنالوجی کو فروغ دینے کے لئے وقف کی گئی ہے۔آئی ای ای ای اور اس کے ارکان اپنی انتہائی وسیع پبلی کیشن، کانفرنسز، ٹیکنالوجی معیارات، پیشہ ورانہ اور تعلیمی سرگرمیوں کے ذریعے عالمی برادری کو تحریک دیتے ہیں۔
ٹیلی میٹکس کے فروغ کے سینٹر (سی-ڈوٹ)حکومت ہند کی مواصلات کی وزارت ،ٹیلی کمیونکیشن کا اہم تحقیق و ترقی کا مرکز ہے۔سی-ڈوٹ نے اپنے طور پر 4جی ؍5جی ، آفات کے بندوبست ، سائبر سیکورٹی اور کوانٹم کمیونکیشن سمیت مختلف ٹیلی کام ٹیکنالوجیاں ڈیزائن کئے ہیں۔
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ش ح-ح ا–ن ع
U. No.1347
| Urdu |
1,897,264 | AllFebruary2023 |
श्री के. राजारमण ने ‘आईईईई सी-डॉट सर्टीफाइड एक्सपर्ट प्रोग्राम (आईसीसीटीईपी)’ का शुभारंभ किया
आईसीसीटीईपी शुरू करने के लिये सी-डॉट और आईईईई के बीच सहयोग
आईसीसीटीईपी का लक्ष्य सीखने की उन्नत प्रक्रिया के लिये मंच तैयार करना तथा उन्नत प्रौद्योगिकियों के विविध क्षेत्रों में प्रमाणीकरण की पेशकश करना
केंद्रीय संचार सचिव और डिजिटल संचार आयोग के अध्यक्ष श्री के. राजारमण ने ‘आईईईई सी-डॉट सर्टीफाइड एक्सपर्ट प्रोग्राम (आईसीसीटीईपी)’ का शुभारंभ किया, जिसमें आईईईई (इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स) और सी-डॉट (सेंटर फॉर डेवलप्मेंट ऑफ टेलीमैटिक्स) ने सहयोग किया है। इस कार्यक्रम के तहत संचार के विभिन्न क्षेत्रों में सीखने की प्रक्रिया को संचालित किया जायेगा, जिसमें 5-जी, साइबर सुरक्षा और क्वॉन्टम संचार को शामिल किया गया है, ताकि कौशल के अंतराल को पाटा जा सके। इस कार्यक्रम की शुरूआत आईईईई मानक संघ कार्यशाला के दौरान कल यहां हुई। इस कार्यशाला का विषय “नेक्स्ट जनरेशन कनेक्टिविटी” पर केंद्रित था।
आईसीसटीईपी में दूरसंचार विभाग के सचिव श्री के. राजारमण सम्बोधित करते हुये
आईसीसीटीईपी का शुभारंभ करते हुये दूरसंचार सचिव और डीसीसी के अध्यक्ष श्री के. राजारमण ने कहा कि सी-डॉट और आईईईई के बीच सहयोग से अनुसंधान व विकास, प्रौद्योगिकी क्रमिक विकास और मानकीकरण के संदर्भ में महत्त्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हुई हैं। उन्होंने आईसीसीटीईपी जैसे कौशल-विकास कार्यक्रमों और सीखने के बेहतर तरीकों की जरूरत पर बल दिया। इन कार्यक्रमों की पूरे विश्व में पहुंच है और विश्वस्तरीय दूरसंचार निकायों और संघों की इसमें संलग्नता है। उन्होंने इस यात्रा में आईईईई के साथ साझीदारी करने की इच्छा व्यक्त की, ताकि दूरसंचार उत्पादों को अधिक मानक-अनुकूल, सुरक्षित, सस्ता, उपयोगकर्ता-अनुकूल और सर्वसुलभ बनाया जा सके।
आईसीसीटीईपी में सी-डॉट के सीईओ डॉ. राजकुमार उपाध्याय सम्बोधित करते हुये
सी-डॉट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजकुमार उपाध्याय ने अकादमिक जगत, उद्योग, स्टार्ट-अप और आईईईई जैसी वैश्विक दूरसंचार संस्थाओं के सहयोग से पारस्परिक उत्पादक गठबंधन बनाने के लिये सी-डॉट द्वारा अपनाये गये सहयोगात्मक कदमों का उल्लेख किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि आईसीसीटीईपी उन्नत प्रौद्योगिकीय विषयों पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू करेगा, जो समझने में आसान होगा, ताकि सीखने की प्रक्रिया के अंतराल को पाटा जा सके। डॉ. उपाध्याय ने सी-डॉट और आईईईई कार्यक्रम को विस्तार देने की योजना का हवाला दिया, जिसमें 6-जी, क्वॉन्टम संचार और साइबर सुरक्षा सहित अन्य उदीयमान क्षेत्रों में समर्पित पाठ्यक्रम को शामिल किया जायेगा।
आईसीसीटीईपी एक ठोस कदम है, जिसके आधार पर सी-डॉट और आईईईई के बीच विस्तृत सहयोग को और बढ़ाया जा रहा है। यह मंच विशेष रूप से तैयार प्रमाणीकरण कार्यक्रम की पेशकश करेगा, जिसका लक्ष्य दूरसंचार के विविध क्षेत्रों में सीखने की बेहतर प्रक्रिया उपलब्ध कराई जायेगी। इसमें उन कौशलों के निर्माण को केंद्र में रखा गया है, जिनसे शिक्षार्थियों, अकादमिक जगत, प्रौद्योगिकीविदों, उद्योग, स्टार्ट-अप और अन्य सम्बंधित हितधारकों की भागीदारी को गति देना है, ताकि वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धा करने योग्य दूरसंचार प्रौद्योगिकियों तथा समाधानों का विकास किया जाये। पहला कार्यक्रम 5-जी और उसके आगे के मार्ग पर शुरू किया गया है।
आईईईई इंडिया ऑप्रेशंस के वरिष्ठ निदेशक श्री श्रीकांत चंद्रशेखरन ने कहा, “इस सहयोग का उद्देश्य संयुक्त रूप से दूरसंचार पाठ्यक्रमों को तैयार करना, शिक्षार्थियों और प्रोफेशनलों को प्रोत्साहित व प्रशिक्षित करना, रोजगार के अवसरों का सृजन और डिजिटल अंतराल को भरना है। आईईईई ब्लेंडेड लर्निंग प्रोग्राम (बीएलपी) का लक्ष्य है वायरलेस, ऑप्टिकल, प्रसारण, दूरसंचार प्रमाणीकरण और सुरक्षा में युवा प्रोफेशनलों की कुशलता बढ़ाना। ”
बीएलपी प्रमाणीकरण कार्यक्रम को उद्योग जगत के साथ मिलकर विकसित किया गया है तथा इसका मूल्यांकन विशेषज्ञों ने किया है, ताकि विषयवस्तु और सीखने के अनुभव के प्रभाव को सुनिश्चित किया जा सके। इसे माइक्रो लर्निंग मॉड्यूल्स, एप्लीकेशन मॉड्यूल्स और डाटा मूल्यांकन का सहयोग प्राप्त है। इन सबके आधार पर यह संयुक्त प्रमाणीकरण प्रक्रिया तैयार होती है, जिसका लक्ष्य कौशल अंतराल को भरना है।
आईईईई दुनिया का सबसे बड़ा तकनीकी प्रोफेशनल संगठन है, जो मानवता के लाभ के लिये प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाने के प्रति समर्पित है। आईईईई और उसके सदस्य अपने उच्च दर्जे के प्रकाशनों, सम्मेलनों, प्रौद्योगिकी मानकों तथा प्रोफेशनल और शैक्षिक गतिविधियों के जरिये विश्व समुदाय को प्रेरित करते हैं।
सी-डॉट (सेंटर फॉर डेवलप्मेंट ऑफ टेलीमैटिक्स), भारत सरकार के संचार मंत्रालय के अधीन दूरसंचार विभाग का प्रमुख अनुसंधान व विकास केंद्र है। सी-डॉट ने विभिन्न उत्कृष्ट दूरसंचार प्रौद्योगिकियों को स्वदेश में ही डिजाइन किया है, जिनमें 4-जी/5-जी, आपदा प्रबंधन, साइबर सुरक्षा और क्वॉन्टम संचार शामिल हैं।
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एमजी/एएम/एकेपी
| Hindi |
1,897,380 | AllFebruary2023 |
ఐఈఈఈ సి-డాట్ గుర్తించిన టెలికాం ఎక్స్ పర్ట్ ప్రోగ్రామ్ (ఐసీసీటీపీ)ను ప్రారంభించిన శ్రీ కె.రాజారామన్
సి-డాట్, ఐఈఈఈ కలిసి ప్రవేశపెట్టిన ఐసిసిటిఇపి
విభిన్న రంగాల్లో అధునాతన సాంకేతిక పరిజ్ఞాన అంశాల్లో శిక్షణ అందించడం లక్ష్యంగా ఐసిసిటిఇపి రూపకల్పన
ఐఈఈఈ సి-డాట్ గుర్తించిన టెలికాం ఎక్స్ పర్ట్ ప్రోగ్రామ్ (ఐసీసీటీపీ)నుకేంద్ర కార్యదర్శి ( టెలికాం), డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్స్ కమిషన్ చైర్మన్ శ్రీ కె.రాజారామన్ ప్రారంభించారు.నైపుణ్యాభివృద్ధి, 5జీ, సైబర్ సెక్యూరిటీ, క్వాంటమ్ కమ్యూనికేషన్ వంటి టెలికాం రంగాలలో అభ్యసన అవకాశాలు అందుబాటులోకి తీసుకు రావడానికి ఐఈఈఈ (ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజినీర్స్), సీ-డాట్ (సెంటర్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ టెలిమాటిక్స్) సహకారంతో 'ఐఈఈఈ సి-డాట్ సర్టిఫైడ్ టెలికాం ఎక్స్పర్ట్ ప్రోగ్రామ్ (ఐసీసీటీఈపీ)'ను రూపొందించాయి. 'నెక్ట్స్ జనరేషన్ కనెక్టివిటీ' అనే అంశంపై ఐఈఈఈ స్టాండర్డ్స్ అసోసియేషన్ (ఐఈఈఈ ఎస్ ఏ) నిన్న నిర్వహించిన వర్క్ షాప్ లో ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు.
ఐసిసిటిఇపిలో ప్రసంగిస్తున్న టెలికాం శాఖ కార్యదర్శి శ్రీ కె. .రాజారామన్
ఐసిసిటిఇపిని ప్రారంభించిన అనంతరం మాట్లాడిన శ్రీ కె.రాజారామన్ పరిశోధన, అభివృద్ధి, సాంకేతిక అభివృద్ధి, ప్రామాణీకరణ రంగాల్లో సి-డాట్ ఐఈఈఈ కలిసి పని చేస్తున్నాయని తెలిపారు. సి-డాట్ ఐఈఈఈ సాధించిన విజయాలు, అమలు చేసిన కీలక కార్యక్రమాలను వివరించారు. ఐసిసిటిఇపి లో ప్రపంచ స్థాయి టెలికాం సంస్థలు, సంఘాలు సభ్యత్వం కలిగి ఉన్నాయని అన్నారు. భాగస్వామ్యంతో ప్రపంచవ్యాప్త పరిధిని కలిగి ఉన్న వంటి నాణ్యమైన అభ్యాసం మరియు నైపుణ్యాభివృద్ధి కార్యక్రమాల యొక్క కీలక అవసరాన్ని ఆయన నొక్కి చెప్పారు.వినియోగదారుల అవసరాల మేరకు టెలికాం ఉత్పత్తులను మరింత ప్రామాణికంగా, సురక్షితంగా, చౌకగా ఉత్పత్తి చేయడానికి నైపుణ్యం, అధ్యయనం అవసరం శ్రీ కె. .రాజారామన్ అన్నారు. శిక్షణ, అధ్యయన రంగాల్లో ఐఈఈఈతో కలిసి పనిచేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని అన్నారు.
సమావేశంలో మాట్లాడుతున్న సి-డాట్ సీఈఓ డాక్టర్ రాజ్ కుమార్ ఉపాధ్యాయ్
విద్యారంగం, పరిశ్రమలు, అంకుర సంస్థలు, ఐఈఈఈ వంటి ప్రపంచ స్థాయి టెలికాం సంస్థలతో కలిసి పని చేస్తున్నామని సీ-డాట్ చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ డాక్టర్ రాజ్ కుమార్ ఉపాధ్యాయ్ తెలిపారు. అందరికి ప్రయోజనం కలిగించే విధంగా సీ-డాట్ నూతన సహకార విధానాన్ని అమలు చేస్తున్నదని తెలిపారు. శిక్షణ రంగంలో ఎదురవుతున్న సమస్యలు గుర్తించి సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో అధునాతన సాంకేతిక అంశాలపై శిక్షణ కోర్సులను ఐసిసిటిఇపి ప్రారంభిస్తుందని ఆయన హామీ ఇచ్చారు. 6జీ, క్వాంటమ్ కమ్యూనికేషన్, సైబర్ సెక్యూరిటీ తో సహా టెలికాం రంగంలో అభివృద్ధి చెందుతున్న ఇతర రంగాల్లో ప్రత్యేక కోర్సులను సి-డాట్, ఐఈఈఈ కలిసి ప్రారంభిస్తాయని ఆయన వివరించారు.
సి-డాట్, ఐఈఈఈ మధ్య అమలు జరుగుతున్న సహకారాన్ని మరింత పటిష్టం చేయడానికి ఐసిసిటిఇపి సహకరిస్తుంది . ఐసిసిటిఇపి ద్వారా టెలికాం రంగంలో విభిన్న అంశాల్లో లో నాణ్యమైన విద్య అందించడమే లక్ష్యంగా ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన సర్టిఫికేషన్ ప్రోగ్రామ్ ను అందిస్తుంది. అంతర్జాతీయంగా పోటీపడే టెలికాం సంస్థలు, సమస్య పరిష్కార సంస్థలను అభివృద్ధి చేయడంలో విద్యార్థులు, విద్యావేత్తలు, సాంకేతిక నిపుణులు, పరిశ్రమలు, స్టార్టప్ లు, ఇతర సంబంధిత భాగస్వాముల భాగస్వామ్యాన్ని వేగవంతం చేసే నైపుణ్యాలను పెంపొందించే అంశంపై కార్యక్రమం ప్రధానంగా దృష్టి సారిస్తోంది. దీనిలో భాగంగా 5 జి మరియు అంతకు మించిన రంగంలో మొదటి కార్యక్రమం ప్రారంభమైంది.
'టెలికమ్యూనికేషన్ కోర్సులను కలిసి ప్రారంభించడం, విద్యార్థులు, నిపుణులను ప్రోత్సహించి శిక్షణ ఇవ్వడం, ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించడం, డిజిటల్ అంతరాన్ని తగ్గించడం లక్ష్యంగా రెండు సంస్థలు పనిచేస్తాయి. వైర్లెస్, ఆప్టికల్, సమాచారం, టెలికాం వాలిడేషన్, భద్రత రంగాల్లో యువ నిపుణులను ఐఈఈఈ బ్లెండెడ్ లెర్నింగ్ ప్రోగ్రామ్ (బీఎల్పీ) సిద్ధం చేస్తుంది" అని ఐఈఈఈ ఇండియా ఆపరేషన్స్ సీనియర్ డైరెక్టర్ శ్రీకాంత్ చంద్రశేఖరన్ తెలిపారు.
పరిశ్రమ వర్గాలతో విస్తృత చర్చలు జరిపిన తర్వాత నిపుణులు బిఎల్పి సర్టిఫికేషన్ కోర్సును రూపొందించారు. పరిశ్రమ అవసరాలు తీర్చే విధంగా అంశాలు, శిక్షణ కార్యక్రమాలు సిద్ధం చేశారు. మైక్రో-లెర్నింగ్ మాడ్యూల్స్, అప్లికేషన్ మాడ్యూల్స్ మరియు డేటా అనలిటిక్స్ ద్వారా శిక్షణా కార్యక్రమాలు సాగుతాయి. నైపుణ్య రంగంలో ఎదురవుతున్న కొరతను తీర్చడానికి అవసరమైన మానవ వనరులను అందుబాటులోకి తెస్తుంది.
మానవాళి ప్రయోజనాల కోసం సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి కృషి చేస్తున్న సంస్థల్లో ప్రపంచంలో అతిపెద్ద సాంకేతిక ప్రొఫెషనల్ సంస్థగా ఐఈఈఈ గుర్తింపు పొందింది. ఐఈఈఈ, ఐఈఈఈ సభ్యులు ప్రచురణలు, సదస్సులు, సాంకేతిక ప్రమాణాలు, వృత్తిపరమైన, విద్యా కార్యకలాపాల ద్వారా సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి కృషి చేస్తున్నారు.
సెంటర్ ఫర్ డెవలప్ మెంట్ ఆఫ్ టెలిమాటిక్స్ (సి-డాట్) అనేది భారత ప్రభుత్వ కమ్యూనికేషన్స్ మంత్రిత్వ శాఖకు చెందిన టెలికమ్యూనికేషన్స్ విభాగానికి చెందిన ప్రధాన ఆర్ అండ్ డి కేంద్రం. 4జీ/5జీ, డిజాస్టర్ మేనేజ్ మెంట్, సైబర్ సెక్యూరిటీ, క్వాంటమ్ కమ్యూనికేషన్స్ సహా పలు అత్యాధునిక టెలికాం టెక్నాలజీలను సి-డాట్ దేశీయంగా రూపొందించింది.
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| Telugu |
1,902,753 | AllFebruary2023 |
33 participants from 17 countries participated in 'Competence of Laboratories and their Management Systems' training programme of Bureau of India Standards
Thirty three participants from 17 countries, mainly from African, Caribbean and Asian regions, attended the 13th International Training Programme on 'Competence of Laboratories and their Management Systems' organized by the National Institute of Training for Standardization (NITS), the training wing of Bureau of Indian Standards (BIS).
The 3-week training programme was held at NITS Campus at Noida. During the training programme the participants were apprised of 'ISO/IEC – 17025:2017 General requirements for the competence of testing and Calibration laboratories and Resource requirements' along with the requirements of Proficiency Testing, Risk Management, Legal Metrology, Calibration, Measurement Uncertainty and Good Laboratory Practices etc.; and are also provided the practical exposure through visits to laboratories.
NITS is considered as the premier Institute imparting training on various facets of Standardization and Conformity assessment. The institute has been organising international training programmes on standardization and quality assurance for the developing countries of Asia, Africa, Europe and Latin America every year since 1968 under the ITEC programme of the Ministry of External affairs, Government of India.
Training programmes on Management Systems and Laboratory Quality Management Systems are also being conducted by BIS through NITS since 2004 and 2011 respectively.
The 53rd international training programme on Standardization and Conformity assessment, organized from 14th November, 2022 to 9th December, 2022, also witnessed participation from 14 countries.
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AD/NS
| English |
1,902,831 | AllFebruary2023 |
بی آئی ایس کے ذریعے منعقدہ ’لیبارٹریاں اور ان کے انتظامی نظاموں کی اہلیت‘ کے موضوع پر تربیتی پروگرام میں 33 ممالک کے 17 شرکا نے حصہ لیا
17 ممالک کے 13 شرکا، جن میں زیادہ تر افریقی، کیریبین اور ایشیائی خطوں سے تعلق رکھتے ہیں، نے بیورو آف انڈین اسٹینڈرڈز (بی آئی ایس) کے تربیتی ونگ نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ٹریننگ فار اسٹینڈرڈائزیشن (این آئی ٹی ایس) کے زیر انعقاد ’لیبارٹریز کی اہلیت اور ان کے مینجمنٹ سسٹم‘ پر بین الاقوامی تربیتی پروگرام میں شرکت کی۔
نوئیڈا کے این آئی ٹی ایس کیمپس میں تین ہفتوں کا تربیتی پروگرام منعقد کیا گیا تھا۔ تربیتی پروگرام کے دوران شرکا کو ’آئی ایس او/آئی ای سی- 3:17025 ٹیسٹنگ اور کیلیبریشن لیبارٹریوں کی اہلیت اور وسائل کی ضروریات‘ کے ساتھ ساتھ مہارت کی جانچ، رسک مینجمنٹ، لیگل میٹرولوجی، کیلیبریشن، پیمائش کی غیر یقینی صورتحال اور اچھے لیبارٹری پریکٹسز وغیرہ کی ضروریات سے آگاہ کیا گیا نیز لیبارٹریوں کے دوروں کے ذریعے عملی نمائش بھی فراہم کی گئی۔
این آئی ٹی ایس کو معیار اور مطابقت کی تشخیص کے مختلف پہلوؤں پر تربیت فراہم کرنے والا اہم ادارہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ ادارہ بھارت سرکار کی وزارت خارجہ کے آئی ٹی ای سی پروگرام کے تحت 1968 سے ہر سال ایشیا، افریقہ، یورپ اور لاطینی امریکہ کے ترقی پذیر ممالک کے لیے معیار اور معیار بندی کی یقین دہانی پر بین الاقوامی تربیتی پروگراموں کا انعقاد کر رہا ہے۔
بی آئی ایس، این آئی ٹی ایس کے ذریعے 2004 اور 2011 سے بالترتیب مینجمنٹ سسٹم اور لیبارٹری کوالٹی مینجمنٹ سسٹم پر تربیتی پروگرام بھی منعقد کر رہا ہے۔
معیار بندی اور مطابقت کی تشخیص کے موضوع پر 53 ویں بین الاقوامی تربیتی پروگرام جو 14 نومبر، 2022 سے 9 دسمبر 2022 کے دوران منعقد کیا گیا تھا، میں بھی 14 ممالک کے شرکا نے حصہ لیا تھا۔
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(ش ح – ع ا – ع ر)
U. No. 2119
| Urdu |
1,902,787 | AllFebruary2023 |
भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा आयोजित 'प्रयोगशालाओं की क्षमता और उनकी प्रबंधन प्रणाली' से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 17 देशों के 33 प्रतिभागियों ने भाग लिया
भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के प्रशिक्षण विंग राष्ट्रीय मानकीकरण प्रशिक्षण संस्थान (एनआईटीएस) द्वारा 'प्रयोगशालाओं की क्षमता और उनकी प्रबंधन प्रणाली' विषय पर आयोजित किये गए 13वें अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्य रूप से अफ्रीकी, कैरिबियन और एशियाई क्षेत्रों से 17 देशों के 33 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
3 सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम नोएडा के राष्ट्रीय मानकीकरण प्रशिक्षण संस्थान परिसर में आयोजित किया गया था। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को ‘आईएसओ/आईईसी – 17025:2017 परीक्षण एवं जांच प्रयोगशालाओं की स्थापन क्षमता हेतु सामान्य आवश्यकताओं और संसाधन जरूरतों’ के साथ-साथ प्रवीणता परीक्षण, जोखिम प्रबंधन, कानूनी मेट्रोलॉजी, जांच, मापन अनिश्चितता व अच्छी प्रयोगशाला कार्य प्रणालियों आदि की अपेक्षा से अवगत कराया गया; इसके अलावा प्रतिभागियों को प्रयोगशालाओं के दौरे के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव भी प्रदान किया गया।
राष्ट्रीय मानकीकरण प्रशिक्षण संस्थान को मानकीकरण एवं अनुरूपता मूल्यांकन के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण प्रदान करने वाला प्रमुख संस्थान माना जाता है। यह संस्थान भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के आईटीईसी कार्यक्रम के तहत 1968 से हर वर्ष एशिया, अफ्रीका, यूरोप और लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों के लिए मानकीकरण तथा गुणवत्ता आश्वासन पर अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है।
बीआईएस द्वारा क्रमशः 2004 और 2011 से एनआईटीएस के माध्यम से प्रबंधन प्रणालियों तथा प्रयोगशाला गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं।
14 नवंबर, 2022 से 9 दिसंबर, 2022 तक आयोजित मानकीकरण एवं अनुरूपता मूल्यांकन पर 53वें अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी 14 देशों की भागीदारी हुई थी।
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एमजी/एमएस/एआर/एनके
| Hindi |
1,903,066 | AllFebruary2023 |
ਭਾਰਤੀ ਮਾਨਕ ਬਿਊਰੋ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ‘ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ 17 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 33 ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ
ਭਾਰਤੀ ਮਾਨਕ ਬਿਊਰੋ (ਬੀਆਈਐੱਸ) ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿੰਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ (ਐੱਨਆਈਟੀਐੱਸ) ਦੁਆਰਾ “ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ” ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 13ਵੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਫਰੀਕੀ, ਕੈਰੀਬੀਅਨ (Caribbean) ਅਤੇ ਏਸ਼ਿਆਈ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ 17 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 33 ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
3 ਸਪਤਾਹ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਆਈਐੱਸਓ/ਆਈਈਸੀ—17025: 2017 ਪਰੀਖਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨ ਸਮਰੱਥਾ ਲਈ ਸਧਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਾਧਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ’ ਦੇ ਨਾਲ—ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਪਰੀਖਣ, ਜ਼ੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੈਟਰੋਲਾਜੀ, ਜਾਂਚ, ਮਾਪ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆl ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਈਟੀਈਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 1968 ਤੋਂ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਏਸ਼ੀਆ, ਅਫਰੀਕਾ, ਯੂਰੋਪ ਅਤੇ ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ’ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੀਆਈਐੱਸ ਦੁਆਰਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2004 ਅਤੇ 2011 ਤੋਂ ਐੱਨਆਈਟੀਐੱਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ’ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
14 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਤੋਂ 9 ਦਸੰਬਰ, 2022 ਤੱਕ ਆਯੋਜਿਤ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ’ਤੇ 53ਵੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ 14 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ।
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ਏਡੀ/ਐੱਨਐੱਸ
| Punjabi |
1,902,786 | AllFebruary2023 |
இந்திய தர நிர்ணய அமைவனத்தின் ஆய்வகங்கள் திறன் மற்றும் அவர்களுடைய மேலாண்மை முறைகள் பயிற்சி திட்டத்தில் 17 நாடுகளைச் சேர்ந்த 33 பேர் பங்கேற்றனர்
இந்திய தர நிர்ணய அமைவனத்தின் பயிற்சி பிரிவான தேசிய தர நிர்ணயத்திற்கான பயிற்சி நிறுவனம் ஏற்பாடு செய்த ஆய்வகங்கள் திறன் மற்றும் அவர்களுடைய மேலாண்மை முறைகள் தொடர்பான 13-வது சர்வதேச பயிற்சி திட்டத்தில் 17 நாடுகளைச் சேர்ந்த 33 பேர் பங்கேற்றனர்.
இப்பயிற்சி திட்டம் நொய்டாவில் உள்ள என் ஐ டி எஸ் வளாகத்தில் 3 வார காலம் நடைபெற்றது. சோதனை திறனுக்கான பொதுவான தேவைகள், வளங்களின் தேவைகள், திறன் பயிற்சிக்கான தேவைகள், இடர்பாடு மேலாண்மை, சட்ட அளவியல், சிறந்த ஆய்வக நடைமுறைகள் உள்ளிட்டவை குறித்து பங்கேற்பாளர்களுக்கு எடுத்துரைக்கப்பட்டது. ஆய்வகங்கள் மூலம் நேரடி பயிற்சியும் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது.
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AP/IR/RJ/KRS
| Tamil |
1,902,784 | AllFebruary2023 |
బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియా స్టాండర్డ్స్ నిర్వహించిన 'ప్రయోగశాలల యోగ్యత, వాటి నిర్వహణ వ్యవస్థలు' శిక్షణ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న 17 దేశాలకు చెందిన 33 మంది ప్రతినిధులు
'ప్రయోగశాలల యోగ్యత, వాటి నిర్వహణ వ్యవస్థలు' అనే అంశంపై, 'బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్' (బీఐఎస్) శిక్షణ విభాగమైన 'నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ ఫర్ స్టాండర్డైజేషన్' (నిట్స్) నిర్వహించిన 13వ అంతర్జాతీయ శిక్షణ కార్యక్రమంలో, 17 దేశాల నుంచి వచ్చిన ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. ప్రధానంగా ఆఫ్రికన్, కరేబియన్, ఆసియా ప్రాంతాల నుంచి తరలివచ్చారు.
నొయిడాలోని నిట్స్ ప్రాంగణంలో 3 వారాల పాటు శిక్షణ కార్యక్రమం జరిగింది. ఇందులో పాల్గొన్నవారికి 'ఐఎస్వో/ఐఈసీ – 17025:2017 పరీక్ష కోసం అవసరమైన అంశాలు, ప్రయోగశాలల క్రమాంకనం, వనరుల అవసరాల గురించి శిక్షణ ఇచ్చారు. దీంతోపాటు, ప్రయోగశాల పరీక్షలు, రిస్క్ నిర్వహణ, లీగల్ మెట్రాలజీ, క్రమాంకనం, కొలతల్లో తేడాలు, మంచి ప్రయోగశాల విధానాలు వంటివి వివరించారు. ప్రయోగశాల్లో జరిగే పరీక్షలను ప్రత్యక్షంగా చూసి, నేర్చుకునే అవకాశాన్ని కూడా కల్పించారు.
ప్రామాణికత, నాణ్యత హామీకి సంబంధించి వివిధ అంశాలపై శిక్షణనిచ్చే ప్రముఖ సంస్థ నిట్స్. 1968 నుంచి, భారత విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖకు చెందిన ఐటీఈసీ కార్యక్రమం కింద ఆసియా, ఆఫ్రికా, యూరప్, లాటిన్ అమెరికాలోని అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలకు ప్రామాణీకరణ, నాణ్యత హామీపై అంతర్జాతీయ శిక్షణ కార్యక్రమాలను ఈ సంస్థ ఏటా నిర్వహిస్తోంది.
నిర్వహణ వ్యవస్థలు, ప్రయోగశాలల నాణ్యత నిర్వహణ వ్యవస్థలపైనా శిక్షణ కార్యక్రమాలను నిట్స్ ద్వారా బీఐఎస్ నిర్వహిస్తోంది. అవి వరుసగా 2004, 2011 నుంచి ప్రారంభమయ్యాయి.
ప్రామాణికత, నాణ్యత హామీపై 2022 నవంబర్ 14 నుంచి 2022 డిసెంబర్ 9 వరకు నిర్వహించిన 53వ అంతర్జాతీయ శిక్షణ కార్యక్రమంలోనూ 14 దేశాల ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు.
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| Telugu |
1,902,737 | AllFebruary2023 |
Disclosures must be hard to miss and not mixed with a group of hashtags or links: Centre
Need ethical standards in advertising and importance of responsible advertising and consumer protection: Secretary Department of Consumer Affairs
Disclosures must be hard to miss and not mixed with a group of hashtags or links, said Shri Rohit Kumar Singh, Secretary, Department of Consumer Affairs, Government of India while virtually delivering keynote address at the #GetItRight Brand Influencer Summit 2023 organized by the Advertising Standards Council of India (ASCI) in Mumbai today. The summit focused on the importance of responsible advertising practices and consumer protection.
The Secretary added that for endorsements in pictures, disclosures should be superimposed over the image, and for endorsements in videos, disclosures should be made in both audio and video formats. In live streams, disclosures should be continuously displayed and prominently placed.
He emphasized on the duty of manufacturers, service providers, advertisers, and advertising agencies to ensure that their advertisements do not mislead consumers. The keynote address provided valuable insights into the importance of responsible advertising and consumer protection.
Sh. Singh highlighted the crucial role of striking a balance between supporting businesses and protecting consumer interests. He echoed the sentiment shared by Hon’ble Prime Minister Modi that both must go hand-in-hand.
He cited the Consumer Protection Act 2019 passed by the Indian Parliament, which provides protection against misleading advertisements. Sh. Singh differentiated between good and bad advertisements and stated that the government's intention is not to obstruct the growth of businesses but rather to ensure ethical standards are met.
With over 75 crore internet users in India, of which 50 crore are social media users, Sh. Singh noted the paradigm shift from traditional advertising to social media advertising and the importance of conducting it responsibly. He stressed the need for influencers and celebrities to disclose any material connections with advertisers that may affect the credibility of their representation.
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AD/NS
| English |
1,902,959 | AllFebruary2023 |
ప్రకటనలు తప్పుదోవ పట్టించుకూడదు మరియు హ్యాష్ట్యాగ్లు లేదా లింక్ల సమూహంతో మిళితం కాకూడదు: కేంద్రం
ప్రకటనలలో నైతిక ప్రమాణాలు మరియు బాధ్యతాయుతమైన ప్రకటనలతో పాటు వినియోగదారుల రక్షణకు ప్రాముఖ్యత అవసరం: సెక్రటరీ ఆఫ్ కన్స్యూమర్ అఫైర్స్
ప్రకటనల్లో హ్యాష్ట్యాగ్లు లేదా లింక్ల సమూహంతో మిళితం కాకూడదు అని ఈ రోజు ముంబైలో స్టాండర్డ్స్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా (ఏఎస్సిఐ) అడ్వర్టైజింగ్ నిర్వహించిన #GetItRight బ్రాండ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ సమ్మిట్ 2023లో వర్చువల్ గా కీలకోపన్యాసం చేస్తూ భారత ప్రభుత్వ వినియోగదారుల వ్యవహారాల శాఖ కార్యదర్శి శ్రీ రోహిత్ కుమార్ సింగ్ అన్నారు. సమ్మిట్ బాధ్యతాయుతమైన ప్రకటనల పద్ధతులు మరియు వినియోగదారుల రక్షణ ప్రాముఖ్యతపై దృష్టి సారించింది.
చిత్రాలలో ఎండార్స్మెంట్ల కోసం డిస్క్లోజర్లను ఇమేజ్పై సూపర్మోస్ చేయాలని మరియు వీడియోలలో ఎండార్స్మెంట్లకు ఆడియో మరియు వీడియో ఫార్మాట్లలో బహిర్గతం చేయాలని అలాగే ప్రత్యక్ష ప్రసారాలలో బహిర్గతం నిరంతరం ప్రదర్శించబడాలి మరియు ప్రముఖంగా ఉంచాలని కార్యదర్శి తెలిపారు.
తయారీదారులు, సర్వీస్ ప్రొవైడర్లు, ప్రకటనదారులు మరియు ప్రకటనల ఏజెన్సీలు తమ ప్రకటనలు వినియోగదారులను తప్పుదారి పట్టించకుండా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యతను ఆయన నొక్కి చెప్పారు. ప్రధాన ప్రసంగం బాధ్యతాయుతమైన ప్రకటనలు మరియు వినియోగదారుల రక్షణ యొక్క ప్రాముఖ్యతపై విలువైన అంశాలను అందించింది.
మద్దతు వ్యాపారాలు మరియు వినియోగదారుల ప్రయోజనాలను పరిరక్షించడం మధ్య సమతుల్యతను సాధించడంలో కీలక పాత్రను శ్రీ.సింగ్ హైలైట్ చేశారు. చేయి చేయి కలపాలి అనే గౌరవనీయులైన ప్రధాని మోదీ పంచుకున్న సెంటిమెంట్ను ఆయన పునరుద్ఘాటించారు.
తప్పుదోవ పట్టించే ప్రకటనల నుండి రక్షణ కల్పించే భారత పార్లమెంట్ ఆమోదించిన వినియోగదారుల రక్షణ చట్టం 2019ని ఆయన ఉదహరించారు. మంచి మరియు చెడు ప్రకటనల మధ్య భేదం కలిగి ఉన్నారని మరియు వ్యాపారాల వృద్ధిని అడ్డుకోవడం ప్రభుత్వ ఉద్దేశం కాదని, నైతిక ప్రమాణాలను పాటించేలా చూడడమేనని ప్రభుత్వ ఉద్దేశమని ఆయన పేర్కొన్నారు.
భారతదేశంలో 75 కోట్ల మంది ఇంటర్నెట్ వినియోగదారులు ఉండగా అందులో 50 కోట్ల మంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులున్నారు. సాంప్రదాయ ప్రకటనల నుండి సోషల్ మీడియా ప్రకటనలకు మరియు బాధ్యతాయుతంగా నిర్వహించడం యొక్క ప్రాముఖ్యతను శ్రీ. సింగ్ గుర్తించారు. ప్రభావశీలులు మరియు సెలబ్రిటీలు తమ ప్రాతినిధ్య విశ్వసనీయతను ప్రభావితం చేసే ప్రకటనదారులతో ఏదైనా మెటీరియల్ కనెక్షన్లను బహిర్గతం చేయవలసిన అవసరాన్ని అతను నొక్కి చెప్పారు.
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| Telugu |
1,902,943 | AllFebruary2023 |
اشتہارات میں کئے گئے تمام انکشافات واضح ہونے چاہئیں اور ہیش ٹیگز یا لنکس کے گروپس کے ساتھ نہیں ملانا چاہئے: مرکز
اشتہارات میں اخلاقی معیارات کی ضرورت ہے اور ذمہ دارانہ تشہیر اور صارفین کے تحفظ کی اہمیت ہے: سکریٹری محکمہ امور صارفین
محکمہ امور صارفین کےسکریٹری جناب روہت کمار سنگھ نے کہا ہے کہ جو بھی انکشاف کیا جائے، وہ واضح طور پر نظر آنا چاہیے اور اسے ہیش ٹیگ یا لنکس کے گروپس کے ساتھ نہیں ملایا جانا چاہیے۔ انہوں نے یہ بات # گیٹ اٹ را ئٹ برانڈ انفلوئنسر سمٹ 2023 میں اپنے کلیدی خطاب میں کہی ۔ اس پروگرام کا اہتمام ایڈورٹائزنگ اسٹینڈرڈس کونسل آف انڈیا (اے ایس سی آئی ) نے آج ممبئی میں کیا تھا۔ سربراہی اجلاس ذمہ دار اشتہاری طریقوں اور صارفین کے تحفظ کی اہمیت پر مرکوز تھا۔
سکریٹری جناب روہت کمار سنگھ نے کہا کہ تمام انکشافات کو ان تصویروں پر سپر امپوز کیا جانا چاہئے جس میں کسی بھی چیز کی منظوری دی گئی ہو۔ اسی طرح ویڈیو میں دی گئی منظوری کو آڈیو اور ویژول دونوں فارمیٹس میں ظاہر کیا جانا چاہیے۔ لائیو سٹریم میں انکشافات کو نمایاں طور پر دکھایا جاتا رہے۔
جناب سنگھ نے مینوفیکچررز، سروس فراہم کرنے والوں، مشتہرین اور اشتہاری ایجنسیوں کی ذمہ داری پر زور دیا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے اشتہارات صارفین کو گمراہ نہ کریں۔ ان کے کلیدی خطاب میں ذمہ دارانہ اشتہارات اور صارفین کے تحفظ کی اہمیت پرقیمتی خیالات پیش کیے گئے۔
جناب سنگھ نے کاروبار کی حمایت اور صارفین کے مفادات کے تحفظ کے مابین توازن قائم کرنے کے اہم کردار پرروشنی ڈالی۔ انہوں نے وزیر اعظم جناب نریندر مودی کی طرف سے ظاہر کیے گئے جذبات کو دہرایا کہ دونوں کو ساتھ مل کر چلنا چاہیے۔
انہوں نے کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ 2019 کا حوالہ دیا، جسے بھارتی پارلیمنٹ نے منظور کیا، جو گمراہ کن اشتہارات سے تحفظ فراہم کرتا ہے۔ مسٹر سنگھ نے اچھے اور برے اشتہارات میں فرق کوبتایا اور کہا کہ حکومت کا مقصد کاروبار کی ترقی میں رکاوٹ نہیں بلکہ اخلاقی معیارات کو یقینی بنانا ہے۔
ہندوستان میں75 کروڑ سے زیادہ انٹرنیٹ صارفین ہیں، جن میں سے 50 کروڑ سوشل میڈیا صارفین ہیں۔ ان باتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے، جناب سنگھ نے روایتی اشتہارات سے سوشل میڈیا اشتہارات کی طرف تبدیلی اور اسے ذمہ داری سے کرنے کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ اثر و رسوخ اور مشہور شخصیات کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مشتہرین کے ساتھ ان کے کسی بھی منافع بخش تعلقات کو ظاہر کریں جو ان کی نمائندگی کی ساکھ کو متاثر کر سکتا ہے۔
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ش ح۔ ج ق۔ ف ر
U. No.2140
| Urdu |
1,902,878 | AllFebruary2023 |
प्रकटन यथार्थ असावे आणि हॅशटॅग किंवा लिंक्सच्या गटामध्ये सरमिसळ नसावी: केंद्र सरकार
जाहिरातींमध्ये नैतिक मानकांची आवश्यकता आणि जबाबदार जाहिरात पद्धत आणि ग्राहक संरक्षणाचे महत्व: ग्राहक व्यवहार विभागाचे सचिव
नवी दिल्ली, 27 फेब्रुवारी 2023
प्रकटन यथार्थ असावे आणि हॅशटॅग किंवा लिंक्सच्या गटामध्ये त्याची सरमिसळ नसावी असे भारत सरकारच्या ग्राहक व्यवहार विभागाचे सचिव, रोहित कुमार सिंह यांनी भारतीय जाहिरात मानक परिषदेने (एएससीआय) आज मुंबईत आयोजित केलेल्या #GetItRight ब्रँड इन्फ्लुएंसर समिट 2023 मध्ये आभासी माध्यमातून बीजभाषण करताना सांगितले. या शिखर परिषदेत जबाबदार जाहिरात पद्धती आणि ग्राहक संरक्षणाच्या महत्त्वावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले.
सचिवांनी पुढे सांगितले की, एखाद्या जाहिरातीतील कोणत्याही वस्तूच्या समर्थनासाठी, त्यासंदर्भातील सर्व खुलासे स्पष्ट निर्देशित केले जावे आणि व्हिडिओंमधील समर्थनांसाठी, प्रकटीकरण दृक-श्राव्य अशा दोन्ही स्वरूपात केले जावे. लाइव्ह स्ट्रीममध्ये, प्रकटन सातत्याने प्रदर्शित केले जावे आणि ठळक असावे.
उत्पादक, सेवा पुरवठादार, जाहिरातदार आणि जाहिरात एजन्सींनी त्यांच्या जाहिरातींमुळे ग्राहकांची दिशाभूल होणार नाही याची काळजी घेण्यावर त्यांनी भर दिला. मुख्य भाषणात जबाबदार जाहिरात पद्धत आणि ग्राहक संरक्षणाच्या महत्त्वाबद्दल मौल्यवान दृष्टिकोन त्यांनी मांडला.
व्यवसायांना पाठिंबा देणे आणि ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करणे यामधील समतोल राखण्याच्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेवर सिंह यांनी प्रकाश टाकला. दोघांनी बरोबरीने वाटचाल करावी या माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सामायिक केलेल्या भावनेचा त्यांनी पुनरुच्चार केला.
त्यांनी भारतीय संसदेने मंजूर केलेल्या ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 चा उल्लेख केला, जो दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींपासून संरक्षण प्रदान करतो. सिंग यांनी चांगल्या आणि वाईट जाहिरातींमधील फरक विशद केला आणि सांगितले की सरकारचा हेतू व्यवसायांच्या वाढीस अडथळा आणण्याचा नसून नैतिक मानकांची पूर्तता सुनिश्चित करणे हा आहे.
भारतात 75 कोटींहून अधिक इंटरनेट वापरकर्ते, त्यापैकी 50 कोटी सोशल मीडिया वापरकर्ते आहेत. हे लक्षात घेऊन सिंग यांनी पारंपरिक जाहिराती ते सोशल मीडिया जाहिराती यातील आमूलाग्र बदल आणि ते जबाबदारीने करण्याचे महत्त्व यावर प्रकाश टाकला. त्यांनी प्रभावशाली आणि प्रसिद्ध व्यक्तींनी जाहिरातदारांशी कोणतेही लाभकारी संबंध उघड करण्याच्या गरजेवर भर दिला ज्यामुळे त्यांच्या प्रतिनिधीत्वाच्या विश्वासार्हतेवर परिणाम होऊ शकतो.
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N.Chitale/V.Joshi/D.Rane
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| Marathi |
1,902,763 | AllFebruary2023 |
विज्ञापनों में जो भी खुलासे किये जाएं, वह स्पष्ट होनी चाहिए और हैशटैग या लिंक के समूहों के साथ मिश्रित नहीं होनी चाहिए : केंद्र
विज्ञापन-प्रणाली में नैतिक मानदंडों की आवश्यकता तथा जिम्मेदार विज्ञापन-प्रणाली और उपभोक्ता सुरक्षा का महत्त्वः उपभोक्ता कार्य विभाग सचिव
उपभोक्ता कार्य विभाग के सचिव श्री रोहित कुमार सिंह ने कहा है कि जो भी डिसक्लोजर (खुलासा) किया जाये, वह स्पष्ट नजर आना चाहिये और हैशटैग या लिंक के समूहों के साथ मिश्रित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने #गेटराइट ब्रांड इंफ्लूयेंसर समिट 2023 में वर्चुअल माध्यम से दिये जाने वाले अपने प्रमुख वक्तव्य में यह कहा। कार्यक्रम का आयोजन आज मुम्बई में भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई) ने किया था। समिट में जिम्मेदार विज्ञापन-प्रणाली व्यवहारों और उपभोक्ता संरक्षण केंद्रीय विषय था।
सचिव श्री रोहित कुमार सिंह ने कहा कि जिन तस्वीरों में किसी वस्तु का अनुमोदन किया जाये, उस पर सारे खुलासों को सुपर-इम्पोज किया जाये। इसी तरह वीडियो में जो अनुमोदन किया जाये, उसका खुलासा दृश्य व श्रवण, दोनों प्रारूपों में किया जाये। प्रत्यक्ष स्ट्रीम में खुलासों को लगातार प्रमुख स्थान पर दर्शाया जाता रहे।
श्री सिंह ने निर्माताओं, सेवा प्रदाताओं, विज्ञापन-कर्ताओं और विज्ञापन एजेंसियों की जवाबदारी पर जोर देते हुये कहा कि इन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिये कि इनके विज्ञापन उपभोक्ताओं को गुमराह न करें। उनके प्रमुख वक्तव्य ने जवाबदेह विज्ञापन-प्रणाली और उपभोक्ता संरक्षण के महत्त्व पर अमूल्य विचार प्रस्तुत किये।
श्री सिंह ने कारोबारों का समर्थन करने और उपभोक्ता हितों की रक्षा के बीच संतुलन बनाने की महत्त्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा व्यक्त की गई भावना को दोहराया कि दोनों को साथ-साथ चलना चाहिए।
उन्होंने भारतीय संसद द्वारा पारित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का हवाला दिया, जो भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। श्री सिंह ने अच्छे और बुरे विज्ञापनों के बीच अंतर किया और कहा कि सरकार का इरादा कारोबार के विकास को बाधित करना नहीं है, बल्कि नैतिक मानकों को सुनिश्चित करना है।
भारत में 75 करोड़ से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं, जिनमें से 50 करोड़ सोशल मीडिया उपयोगकर्ता हैं। इन्हें मद्देनजर रखते हुये श्री सिंह ने पारंपरिक विज्ञापन से सोशल मीडिया विज्ञापन में आने वाले आमूल बदलाव और इस काम को जिम्मेदारी से किये जाने के महत्त्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि प्रभावशाली लोगों और मशहूर हस्तियों के लिए यह जरूरी है कि वे विज्ञापनकर्ताओं के साथ अपने हर तरह के लाभकारी सम्बंधों का खुलासा करें, जो उनके प्रतिनिधित्व की विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकते हैं।
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एमजी/एमएस/एआर/एकेपी
| Hindi |
1,902,031 | AllFebruary2023 |
18.05 LMT wheat sold in open market in three e-auctions
Centre committed to safeguarding interest of consumers and stakeholders
Food Corporation of India (FCI) has sold 18.05 Lakh MT wheat in open market after the Government of India decided on 25th January 2023 to augment wheat supply in the market by selling 30 Lakh MT for cooling down sharply rising prices of wheat and Atta that adversely affected consumers across the country. It may be noted that about 11 Lakh MT wheat has already been lifted by successful bidders which is available in the market.
Rigorous initiatives of the Centre government has led to cooling off the rising prices of wheat and Atta in the markets throughout the country.
Pertinently, Government of India remains committed to safeguarding the interests of all stakeholders and has been reducing the reserve prices after the feedback received from various parts of the country. Roller Flour Millers and traders during an interaction have assured that the benefit of highly subsidised sale of wheat under Open Market Sales Scheme, Domestic i.e. OMSS (D) shall be adequately passed on to consumers.
Notably, FCI sold 5.07 Lakh MT wheat in its third e-auction to 1269 bidders at weighted average price of Rs. 2172/Qtl through 620 locations in 23 states. In the third auction, FCI offered 11.79 Lakh MT wheat on 22nd February 2023 for sale in open market at reserve prices of Rs. 2150/Qtl and 2125/Qtl for Fair Average Quality (FAQ) and Under Relaxed Specifications (URS) quality wheat respectively.
Open sale of wheat through e-Auction shall take place every Wednesday till 15th March 2023 in an effort to augment wheat availability and safeguard the interests of consumers.
The first auction was conducted on 1st and 2nd February 2023 in which 9.13 Lakh MT was sold to 1016 bidders at weighted average price of Rs. 2474/Qtl. Similarly 3.85 Lakh MT was sold in the second auction on 15th February 2023 to 1060 bidders at weighted average price of Rs. 2338/Qtl. Maximum number of bidders bought wheat in the range of 100 MT to 500 MT showing the active participation and interest of small and medium traders and millers to contain the rising wheat and Atta prices.
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AD/NS
| English |
1,902,144 | AllFebruary2023 |
تیسری ای نیلامی کے دوران کھلے بازار میں 18.05 لاکھ میٹرک ٹن گیہوں فروخت ہوا
مرکزی حکومت صارفین اور فریقوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے عہدبند ہے
حکومت ہند نے گیہوں اور آٹے کی تیزی سے بڑھتی ہوئی قیمتوں پر قابو پانے کے مقصد سے 30 لاکھ میٹرک ٹن گیہوں فروخت کرکے بازار میں گیہوں کی سپلائی بڑھانے کا فیصلہ کیا تھا۔ حکومت کے ذریعہ 25 جنوری 2023 کویہ فیصلہ کرنے کے بعد، فوڈ کارپوریشن آف انڈیا (ایف سی آئی) نے ملک بھر کے صارفین کے لئے کھلے بازار میں 18.05 لاکھ میٹرک ٹن گیہوں فروخت کیا ہے۔ واضح رہے کہ کامیاب بولی لگانے والوں کے ذریعہ تقریباً 11 لاکھ میٹرک ٹن گیہوں اٹھا یا جاچکا ہے، جسے بازار میں دستیاب کرایا گیا ہے۔
مرکزی حکومت کے ذریعہ صحیح وقت پر پالیسی اقدامات کی وجہ سے ملک بھر کے بازاروں میں گیہوں اور آٹے کی بڑھتی ہوئی قیمتوں پر قابو پالیا گیا ہے۔
قابل ذکر ہے کہ حکومت ہند تمام فریقوں کی فلاح و بہبود کے لیے عہدبند ہے اور ملک کے مختلف حصوں سے موصول ہونے والے فیڈبیک کا جائزہ لینے کے بعد حکومت کی جانب سے ریزرو قیمتوں میں کمی کی جارہی ہے۔ رولر فلور ملرز اور تاجروں نے تبادلہ خیال کے دوران یہ یقین دہانی کرائی کہ کھلا بازار سیل اسکیم (گھریلو) یعنی او ایم ایس ایس (ڈی) کے تحت گیہوں کی زیادہ سبسڈی والی فروخت کا فائدہ صارفین کو مناسب طریقے سے دیا جائے گا۔
اس کے ساتھ، ایف سی آئی نے اپنی تیسری ای نیلامی میں 5.07 لاکھ میٹرک ٹن گیہوں 23 ریاستوں میں 620 مقامات کے ذریعے 1269 بولی لگانے والوں کو 2172 روپے فی کوئنٹل کی ا وزانی اوسط قیمت پر فروخت کیا ہے۔ایف سی آئی نے تیسری نیلامی میں 22 فروری 2023 کو 11.79 لاکھ میٹرک ٹن گیہوں کو کھلے بازار میں فروخت کرنے کے مقصد سے بالترتیب : 2150 روپئے فی کوئنٹل اور 2125 روپئے فی کوئنٹل مناسب اوسط کوالٹی (ایف اے کیو) اور انڈرریلیکسڈ اسپیسی فکیشن کے تحت (یو آر ایس) آنے والے گیہوں کے لئے فروخت کی تجویز ہے۔
گیہوں کی دستیابی بڑھانے اور صارفین کے مفادات کے تحفظ کی کوشش میں ای-نیلامی کے ذریعے گیہوں کی کھلی فروخت 15 مارچ 2023 تک ہر بدھ کے روز منعقد کی جائے گی۔
پہلی نیلامی یکم اور 2 فروری 2023 کو منعقد ہوئی تھی، جس میں 9.13 لاکھ میٹرک ٹن 1016 بولی لگانے والوں کو 2474 روپے فی کوئنٹل کی اوسط قیمت پر فروخت کیا گیا تھا۔ اسی طرح 15 فروری 2023 کو منعقد ہوئی دوسری نیلامی میں 3.85 لاکھ میٹرک ٹن گیہوں 1060 بولی لگانے والوں کو 2338 روپے فی کوئنٹل کی اوزانی قیمت پر فروخت کیا گیا تھا۔ بولی لگانے والوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد نے 100 میٹرک ٹن سے 500 میٹرک ٹن کے اندر گیہوں خریدا، جو چھوٹے اور درمیانی تاجروں اور ملرز کی فعال شراکت داری اور دلچسپی کو ظاہر کرتی ہے تاکہ گیہوں اور آٹے کی بڑھتی قیمتوں کو قابو کیا جاسکے۔
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ش ح ۔ ف ا ۔ م ص
(U: 2045)
| Urdu |
1,902,098 | AllFebruary2023 |
तीसरी ई-नीलामी के दौरान खुले बाजार में 18.05 लाख मीट्रिक टन गेहूं बिका
केंद्र सरकार उपभोक्ताओं तथा हितधारकों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है
भारत सरकार ने गेहूं और आटे की तेजी से बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से 30 लाख मीट्रिक टन गेहूं बेचकर बाजार में गेहूं की आपूर्ति बढ़ाने का फैसला किया किया था। सरकार द्वारा 25 जनवरी 2023 को इस निर्णय को लिए जाने के बाद भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ने देशभर के उपभोक्ताओं के लिए खुले बाजार में 18.05 लाख मीट्रिक टन गेहूं की बिक्री की है। उल्लेखनीय है कि सफल बोलीदाताओं द्वारा लगभग 11 लाख मीट्रिक टन गेहूं उठाया जा चुका है, जो बाजार में उपलब्ध कराया गया है।
केंद्र सरकार द्वारा सही समय पर नीतिगत उपाय किये जाने से देश भर के बाजारों में गेहूं और आटे की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण लगाया गया है।
उल्लेखनीय है कि भारत सरकार सभी हितधारकों का कल्याण करने के लिए प्रतिबद्ध है और देश के विभिन्न हिस्सों से प्राप्त फीडबैक की समीक्षा के बाद सरकार द्वारा आरक्षित कीमतों को कम किया जा रहा है। रोलर आटा मिलर्स और व्यापारियों ने विचार-विमर्श के दौरान यह आश्वासन दिया है कि खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) यानी ओएमएसएस (डी) के तहत गेहूं की अत्यधिक सब्सिडी वाली बिक्री का लाभ उपभोक्ताओं को पर्याप्त रूप से दिया जाएगा।
इसके साथ ही, एफसीआई ने अपनी तीसरी ई-नीलामी में 5.07 लाख मीट्रिक टन गेहूं 23 राज्यों में 620 स्थानों के माध्यम से 1269 बोलीदाताओं को 2172 रुपये प्रति क्विंटल के भारित औसत मूल्य पर विक्रय किया है। एफसीआई ने तीसरी नीलामी में 22 फरवरी 2023 को 11.79 लाख मीट्रिक टन गेहूं को खुले बाजार में बिक्री के उद्देश्य से क्रमशः 2150 रुपये प्रति क्विंटल तथा 2125 रुपये प्रति क्विंटल उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) और विशेष विनिर्देशों के अंतर्गत (यूआरएस) आने वाले गेहूं के लिए बिक्री का प्रस्ताव किया है।
गेहूं की उपलब्धता बढ़ाने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के प्रयास में ई-नीलामी के माध्यम से गेहूं की खुली बिक्री 15 मार्च 2023 तक प्रत्येक बुधवार को आयोजित की जाएगी।
पहली नीलामी 1 और 2 फरवरी 2023 को आयोजित हुई थी, जिसमें 9.13 लाख मीट्रिक टन 1016 बोलीदाताओं को 2474 रुपये प्रति क्विंटल के भारित औसत मूल्य पर बेचा गया था। इसी तरह से 15 फरवरी 2023 को आयोजित हुई दूसरी नीलामी में 3.85 लाख मीट्रिक टन गेहूं 1060 बोलीदाताओं को 2338 रुपये प्रति क्विंटल के भारित औसत मूल्य पर बेचा गया था। बोलीदाताओं की अधिकतम संख्या ने 100 मीट्रिक टन से लेकर 500 मीट्रिक टन की सीमा के बीच में गेहूं खरीदा, जो छोटे तथा मध्यम व्यापारियों और मिलरों की सक्रिय भागीदारी एवं रुचि को दर्शाता है ताकि गेहूं व आटे की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित किया जा सके।
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एमजी/एमएस/एआर/एनके
| Hindi |
1,902,061 | AllFebruary2023 |
मुक्त बाजारातील तीन लिलावात 18.05 लाख मेट्रिक टन गव्हाची विक्री पूर्ण
नवी दिल्ली, 24 फेब्रुवारी 2023
भारतीय अन्न महामंडळाने, खुल्या बाजारात, 18.05 लाख मेट्रिक टन गव्हाची विक्री पूर्ण केली आहे. देशात गहू आणि पीठाच्या किमतीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याचा फटका ग्राहकांना बसत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर,गव्हाचा पुरवठा वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने, 25 जानेवारी 2023 रोजी 30 लाख मेट्रिक टन गहू खुल्या बाजारात विकण्याचा निर्णय घेतला आहे, त्यानुसार ही विक्री करण्यात आली. खरेदी झालेल्या गव्हापैकी, सुमारे 11 लाख मेट्रिक टन गहू बाजारात आला आहे, हे ही इथे नमूद करायला हवं.
केंद्र सरकारच्या सक्रिय प्रयत्नांमुळे, देशभरात गहू आणि गव्हाच्या पिठाच्या किमती आता थोड्या कमी झाल्या आहेत.
केंद्र सरकार, गव्हाच्या उत्पादन-विक्रीशी संबंधित सर्व भागधारकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. तसेच, देशाच्या विविध भागांतून मिळालेल्या प्रतिसादानंतर, राखीव किंमती कमी केल्या जात आहेत.
उल्लेखनीय बाब म्हणजे, भारतीय अन्न महामंडळाने, 23 राज्यांमध्ये 620 ठिकाणी झालेल्या तिसर्या ई-लिलावात 5.07 लाख मेट्रिक टन गहू 1269 व्यापाऱ्यांना साधारण 2172/ क्विंटल या सरासरी किमतीला विकला. तिसऱ्या लिलावात अन्न महामंडळाने 22 फेब्रुवारी 2023 रोजी 11.79 लाख मेट्रिक टन गहू खुल्या बाजारात अनुक्रमे 2150/क्विंटल राखीव किमतीत आणि 2125/क्विंटल वाजवी सरासरी दर्जा (FAQ) आणि काही दर्जात विशिष्ट सवलती (URS) अशा श्रेणीत, विक्रीसाठी उतरवला.
गव्हाची ई-लिलावतून होणारी ही खुली विक्री, 15 मार्च पर्यंत दर बुधवारी, केली जाणार असून ग्राहकांच्या हितांचे रक्षण करण्यासाठी गहू बाजारात उपलब्ध करुन देण्याचा हा सरकारचा प्रयत्न आहे.
एक आणि दोन फेब्रुवारीला झालेल्या पहिल्या लिलावात, 9.13 लाख मेट्रिक टन गहू 1016 व्यापाऱ्यांना 2474/क्विंटल या सरासरी दराने विकण्यात आला. त्याचप्रमाणे, 15 फेब्रुवारीला झालेल्या दुसऱ्या लिलावात, 3.85 लाख मेट्रिक टन गहू 1060 व्यापाऱ्यांना 2338/ क्विंटल ह्या दराने विकण्यात आला. बहुतांश बोली लावणाऱ्यांनी 100 ते 500 मेट्रिक टन अशा प्रमाणात गहू खरेदी करुन, गहू आणि पिठाच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्याच्या प्रयत्नास हातभार लावला.
S.Kane/R.Aghor/P.Malandkar
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| Marathi |
1,902,053 | AllFebruary2023 |
மூன்று மின்னணு ஏலத்தின் வாயிலாக வெளிச்சந்தையில் 18.05 லட்ச மெட்ரிக் டன் அளவில் கோதுமை விற்பனை
மூன்று மின்னணு ஏலத்தின் வாயிலாக வெளிச்சந்தையில் 18.05 லட்ச மெட்ரிக் டன் அளவில் கோதுமை விற்பனையை இந்திய உணவுக் கழகம் மேற்கொண்டுள்ளது. கடந்த ஜனவரி 25-ந் தேதி மத்திய அரசு கோதுமை மற்றும் ஆட்டா விலை உயர்வைக் கட்டுப்படுத்த மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கையின் ஒரு பகுதியாக 30 லட்சம் மெட்ரிக் டன் விற்பனை செய்யப்பட்டது.
நாடு முழுவதும் கோதுமை மற்றும் ஆட்டா விலையேற்றத்தைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கு கடுமையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டது. வரும் மார்ச் 15-ந் தேதி வரையில் ஒவ்வொரு புதன்கிழமை அன்றும் கோதுமை மின்னணு ஏலத்தின் வாயிலாக விற்பனை செய்யப்படும். இதன் விளைவாக கோதுமை கையிருப்பை அதிகப்படுத்துவதோடு நுகர்வோர்களின் நலன்களும் பாதுகாக்கப்படும்.
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AP/GS/RR/KRS
| Tamil |
1,902,307 | AllFebruary2023 |
మూడు ఈ-వేలంల్లో 18.05 ల.మె.ట. గోధుమలు బహిరంగ మార్కెట్లో విక్రయం
వినియోగదార్లు, వాటాదార్ల ప్రయోజనాలను పరిరక్షించడానికి కట్టుబడిన కేంద్రం
30 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల గోధుమలు విక్రయించడం ద్వారా దేశంలో సరఫరా పెంచాలని భారత ప్రభుత్వం 2023 జనవరి 25న నిర్ణయించిన తర్వాత, భారత ఆహార సంస్థ (ఎఫ్సీఐ) బహిరంగ మార్కెట్లో 18.05 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల గోధుమలను విక్రయించింది. దేశవ్యాప్తంగా పెరిగిన గోధుమలు, గోధుమపిండి ధరలను తగ్గించడం కోసం ఈ విక్రయాలు చేపట్టింది. మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్న దాదాపు 11 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల గోధుమలను విజయవంతమైన బిడ్డర్లు ఇప్పటికే కొనుగోలు చేశారు.
కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న కఠిన నిర్ణయాలు దేశవ్యాప్తంగా పెరుగుతున్న గోధుమలు, గోధుమపిండి ధరలను చల్లబరిచేందుకు దోహదం చేశాయి.
అన్ని వర్గాల ప్రయోజనాలను పరిరక్షించడానికి భారత ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉంది, దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన అభిప్రాయాల ఆధారంగా నిర్దిష్ట ధరలను తగ్గిస్తోంది. బహిరంగ మార్కెట్ విక్రయాల పథకం (ఓఎంఎస్ఎస్) కింద, అధిక రాయితీ గోధుమల విక్రయాల ప్రయోజనాన్ని వినియోగదార్లకు తగినంత బదిలీ చేస్తామని ఒక సమావేశంలో పిండి మిల్లర్లు, వ్యాపారులు హామీ ఇచ్చారు.
తన మూడో ఈ-వేలంలో 5.07 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల గోధుమలను 23 రాష్ట్రాల్లో 620 ప్రాంతాల్లో 1269 బిడ్డర్లకు క్వింటాల్కు సగటు ధర రూ.2,2172 చొప్పున ఎఫ్సీఐ విక్రయించింది. మూడో వేలంలో, 2023 ఫిబ్రవరి 22న, 11.79 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల గోధుమలను బహిరంగ మార్కెట్లో ఎఫ్సీఐ విక్రయించింది. ఫెయిర్ యావరేజ్ క్వాలిటీ (ఎఫ్ఏక్యూ) గోధుమలను క్వింటాల్కు సగటు ధర రూ.2,150, అండర్ రిలాక్స్డ్ స్పెసిఫికేషన్స్ (యూఆర్ఎస్) నాణ్యత గోధుమలను క్వింటాల్కు సగటు ధర రూ.2,125 చొప్పున విక్రయించింది.
గోధుమ లభ్యతను పెంచడానికి, వినియోగదార్ల ప్రయోజనాలను కాపాడే ప్రయత్నంలో భాగంగా ప్రతి బుధవారం, 15 మార్చి 2023 వరకు ఈ-వేలం ద్వారా గోధుమల బహిరంగ విక్రయం జరుగుతుంది.
మొదటి వేలం 2023 ఫిబ్రవరి 1, 2 తేదీల్లో నిర్వహించారు. దీనిలో 9.13 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల గోధుమలను క్వింటాల్కు సగటు ధర రూ.2,474 చొప్పున 1016 మంది బిడ్డర్లకు విక్రయించారు. 15 ఫిబ్రవరి 2023న జరిగిన రెండో వేలంలో 3.85 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల గోధుమలను 1060 మంది బిడ్డర్లకు క్వింటాల్కు సగటు ధర రూ.2338 చొప్పున విక్రయించారు. పెరుగుతున్న గోధుమలు, గోధుమపిండి ధరలను నియంత్రించడానికి చిన్న, మధ్యతరహా వ్యాపారులు, మిల్లర్లు ఈ-వేలంలో చురుగ్గా పాల్గొన్నారు, ఎక్కువ మంది బిడ్డర్లు 100 మెట్రిక్ టన్నుల నుంచి 500 మెట్రిక్ టన్నుల పరిధిలో గోధుమలు కొనుగోలు చేశారు.
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| Telugu |
1,901,725 | AllFebruary2023 |
5.07 LMT of wheat auctioned in the 3rd e-auction of Food Corporation of India
Against All India weighted average reserve price of Rs. 2138.12/Quintal, stocks sold for an All India weighted average selling price of Rs 2172.08/Quintal
The third e-auction to offload wheat under OMSS (D) was held on 22.02.2023. Stocks were offered from 620 depots spread over 23 Regions of FCI across the country. Total quantity of 11.79 LMT was offered and 5.07 LMT of wheat has been auctioned.
Against the all India weighted average reserve price of Rs. 2138.12/Quintal, stocks were sold for an all India weighted average selling price of Rs 2172.08/Quintal.
Out of the total quantity sold, 1.39 LMT were sold from Haryana, Punjab and Madhya Pradesh, where the weighted average of reserve price were Rs. 2135.35 /Quintal and weighted average selling price was Rs. 2148.32/Quintal. While in the rest of the country (States other than MP, PB and HR) the quantity sold was 3.68 LMT for which the weighted average of reserve price was 2139.16 /Quintal and weighted average selling price was Rs. 2181.08/Quintal.
The overall price trend suggest that the market has cooled down and is below Rs. 2200/Quintal on an average. Thus, the offloading of wheat is showing the desired results of overall reduction in price of wheat.
In the third e-auction quantities ranging from of 100 to 499 MT had maximum demand followed by quantities of 50-100 MT followed by 500-999 MT indicating that small and medium flour millers and traders actively participated in the auction. Only 6 bids were received for the maximum quantity of 3000 MT at one go. Total of 1269 bidders participated in the third e-auction.
In four states of Delhi, Haryana, Tamil Nadu and Telangana, 100% of the offered quantity were purchased by the bidders and in another five states, more than 90 % of the stocks offered were purchased by the bidders.
In the state of Uttar Pradesh which saw the highest selling price of Rs. 2950/Quintal during the first e-auction, the prices have cooled down and have dropped to an average price of Rs. 2177/Quintal. This is reduction of Rs. 773/Quintal within 22 days’ time.
An amount of Rs. 1086.1 crores was realised during the third e-auction.
The fourth e-auction would be held on 1st of March, 2023.
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AD/NS
| English |
1,901,862 | AllFebruary2023 |
فوڈ کارپوریشن آف انڈیا کی تیسری ای نیلامی میں 5.07 لاکھ میٹرک ٹن گیہوں کی نیلامی ہوئی
2138.12 روپے فی کوئنٹل کے آل انڈیا اوزانی اوسط ریزرو قیمت کے مقابلے 2172.08 روپے فی کوئنٹل کے آل انڈیا اوزانی اوسط فروخت قیمت پر اسٹاک حصہ داری کو فروخت کیا گیا
اوپن مارکیٹ سیل اسکیم (گھریلو) کے تحت گیہوں کی فروخت کے لیے تیسری ای نیلامی 22.02.2023 کو منعقد کی گئی۔ ملک بھرمیں فوڈ کارپوریشن آف انڈیا کے 23 زون میں پھیلے 620 ڈپوں سے گیہوں کے اسٹاک فراہم کرانے کی پیشکش کی گئی ۔ کل 11.79 لاکھ میٹرک ٹن گیہوں کی سستی فروخت کے لیے پیش کی گئی اور 5.07 لاکھ میٹرک ٹن گیہوں کی نیلامی کی گئی۔
2138.12 روپے فی کوئنٹل کے آل انڈیا اوزانی اوسط ریزرو قیمت کے مقابلے 2172.08 روپے فی کوئنٹل کے آل انڈیا اوزانی اوسط فروخت قیمت پر اسٹاک حصہ داری کو فروخت کیا گیا۔
فروخت کی گئی کل مقدار میں سے، 1.39 لاکھ میٹرک ٹن گیہوں ہریانہ، پنجاب اور مدھیہ پردیش سے فروخت کیا گیا جہاں ریزرو قیمت کا اوزانی اوسط 2135.35 روپے فی کوئنٹل تھا اورا وزانی اوسط فروخت قیمت 2148.32 روپے فی کوئنٹل تھی۔ حالانکہ ملک کے باقی حصوں (مدھیہ پردیش، پنجاب اور ہریانہ کے علاوہ دیگر ریاستوں) میں فروخت کی گئی مقدار 3.68 لاکھ میٹرک ٹن تھی، جس کے لیے ریزرو قیمت کا ا وزانی اوسط 2139.16 روپے فی کوئنٹل تھا اور اوزانی اوسط فروخت قیمت 2181.08 روپے فی کوئنٹل تھی۔
مجموعی قیمت کے رجحان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بازار ہلکا ہوگیا ہے اور اوسطاً 2200 روپے فی کوئنٹل سے نیچے ہے۔ اس طرح گیہوں کی آف لوڈنگ گیہوں کی قیمت میں مجموعی کمی کے مطلوبہ نتائج دکھا رہی ہے۔
تیسری ای نیلامی میں، 100 سے 499 میٹرک ٹن کی زیادہ سے زیادہ مانگ تھی ، جس کے بعد 50سے100 میٹرک ٹن کی مقدار اور اس کے بعد 500 سے 999 میٹرک ٹن کی مقدار تھی، جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ چھوٹی اور درمیانہ درجے کی آٹا مِلوں اور تاجروں نے نیلامی میں سرگرم طریقہ سے حصہ لیا ۔ ایک بار میں 3000 میٹرک ٹن کی زیادہ سے زیادہ مقدار کے لئے صرف 6 بولیاں موصول ہوئیں۔ تیسری ای نیلامی میں کل 1269 بولی لگانے والوں نے حصہ لیا۔
چار ریاستوں دہلی، ہریانہ، تمل ناڈو اور تلنگانہ میں، پیش کی گئی مقدار کا 100 فیصدحصہ بولی لگانے والوں کے ذریعہ خریداگیا تھا اور دیگر پانچ ریاستوں میں ، پیش کئے گئے اسٹاک کا 90 فیصد سے زیادہ بولی لگانے والوں کے ذریعہ خریدا گیا۔
اترپردیش ریاست میں پہلی ای نیلامی کے دوران 2950 روپے فی کوئنٹل کی زیادہ سے زیادہ فروخت قیمت دیکھی گئی تھی، اب وہاں بھی قیمتوںمیں نرمی آگئی ہے اور 2177 روپے فی کوئنٹل اوسط قیمت پر آگئی ہے۔ یہ 22 دنوں کے اندر 773 روپے فی کوئنٹل کی کمی ہے۔
تیسری ای نیلامی کے دوران 1086.1 کروڑ روپے کی رقم موصول ہوئی تھی۔
چوتھی ای نیلامی یکم مارچ 2023 کو منعقد کی جائے گی ۔
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ش ح ۔ ف ا ۔ م ص
(U: 2009)
| Urdu |
1,901,768 | AllFebruary2023 |
भारतीय अन्न महामंडळाच्या तिसऱ्या ई-लिलावात 5.07 लाख मेट्रीक टन गव्हाचा लिलाव
नवी दिल्ली, 23 फेब्रुवारी 2023
खुल्या बाजारातील विक्री योजने अंतर्गत (ओएमएसएस, डी) तिसरा ई-लिलाव 22.02.2023 रोजी आयोजित करण्यात आला होता. देशभरातील एफसीआयच्या 23 विभागातील 620 गोदामांमधला साठा यासाठी उपलब्ध करण्यात आला. एकूण 11.79 एलएमटी गहू उपलब्ध करण्यात आला तर 5.07 एलएमटी गव्हाचा लिलाव करण्यात आला.
अखिल भारतीय सरासरी राखीव किंमत प्रति क्विंटल 2138.12 रुपये होती त्याच्या तुलनेत प्रति क्विंटल 2172.08 रुपये या अखिल भारतीय सरासरी विक्री दराने विक्री झाली.
एकूण विकल्या गेलेल्या गव्हापैकी 1.39 एमएलटीची विक्री हरियाणा, पंजाब आणि मध्य प्रदेशात झाली. तिथे राखीव किंमतीची सरासरी प्रति क्विंटल 2135.35 रुपये आणि सरासरी विक्री किंमत प्रति क्विंटल 2148.32 रुपये होती. उर्वरित देशात (हरियाणा, पंजाब आणि मध्य प्रदेश व्यतिरिक्त इतर राज्ये) 3.68 एमएलटी विक्री झाली. तिथे राखीव किंमतीची सरासरी प्रति क्विंटल 2139.16 रुपये होती आणि सरासरी विक्री किंमत प्रति क्विंटल 2181.08 रुपये होती. बाजार स्थिर झाला असून सरासरी प्रति क्विंटल 2200 रुपयांच्या खाली असल्याचे एकूण किमतीचा कल सूचित करतो. अशा प्रकारे, गव्हाच्या उपलब्धतेमुळे एकूणच गव्हाच्या किमतीत घट झाल्याचे अपेक्षित परिणाम दिसून येत आहेत.
दिल्ली, हरियाणा, तामिळनाडू आणि तेलंगणा या चार राज्यांमध्ये, उपलब्ध केलेल्या गव्हापैकी बोलीदारांनी 100% खरेदी केली आणि आणखी पाच राज्यांमध्ये, उपलब्ध केलेल्या 90% पेक्षा जास्त साठा बोलीदारांनी खरेदी केला.
तिसऱ्या ई-लिलावात 1086.1 कोटी रुपये मिळाले.
चौथा ई-लिलाव 1 मार्च 2023 रोजी होणार आहे.
S.Kane/V.Ghode/P.Malandkar
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| Marathi |
1,901,801 | AllFebruary2023 |
भारतीय खाद्य निगम की तीसरी ई-नीलामी में 5.07 लाख मीट्रिक टन गेहूं की नीलामी हुई
2138.12 रुपये प्रति क्विंटल के अखिल भारतीय भारित औसत आरक्षित मूल्य के मुकाबले 2172.08 रुपये प्रति क्विंटल के अखिल भारतीय भारित औसत बिक्री मूल्य पर भंडार हिस्सेदारी को बेचा गया
खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के तहत गेहूं की बिक्री के लिए तीसरी ई-नीलामी 22.02.2023 को आयोजित की गई। देश भर में भारतीय खाद्य निगम के 23 जोन में फैले 620 डिपो से गेहूं के स्टॉक उपलब्ध कराने की पेशकश की गई। कुल 11.79 लाख मीट्रिक टन गेहूं की सस्ती बिक्री के लिए प्रस्ताव रखा गया और 5.07 लाख मीट्रिक टन गेहूं की नीलामी की गई।
2138.12 रुपये प्रति क्विंटल के अखिल भारतीय भारित औसत आरक्षित मूल्य के मुकाबले, भंडार हिस्सेदारी को 2172.08 रुपये प्रति क्विंटल के अखिल भारतीय भारित औसत बिक्री मूल्य पर बेचा गया।
विक्रय की गई कुल मात्रा में से 1.39 लाख मीट्रिक टन गेहूं हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश से बेचा गया, जहां आरक्षित मूल्य का भारित औसत 2135.35 रुपये प्रति क्विंटल था और भारित औसत बिक्री मूल्य 2148.32 रुपये प्रति क्विंटल था। हालांकि देश के शेष अन्य हिस्सों (मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के अलावा अन्य राज्यों) में बेची गई मात्रा 3.68 लाख मीट्रिक टन थी, जिसके लिए आरक्षित मूल्य का भारित औसत 2139.16 रुपये प्रति क्विंटल था और भारित औसत बिक्री मूल्य 2181.08 रुपये प्रति क्विंटल था।
समग्र मूल्य प्रवृत्ति से यह पता चलता है कि बाजार हल्का हो गया है और औसतन 2200 रुपये प्रति क्विंटल से नीचे है। इस प्रकार, गेहूं की ऑफलोडिंग गेहूं के मूल्य में समग्र कमी के वांछित परिणाम दिखा रहा है।
तीसरी ई-नीलामी में 100 से 499 मीट्रिक टन की अधिकतम मांग थी, जिसके बाद 50-100 मीट्रिक टन की मात्रा और उसके बाद 500-999 मीट्रिक टन की मात्रा थी, जो यह दर्शाता है कि छोटे और मध्यम आटा मिलों तथा व्यापारियों ने नीलामी में सक्रिय रूप से भाग लिया। एक बार में 3000 मीट्रिक टन की अधिकतम मात्रा के लिए केवल 6 बोलियां प्राप्त हुईं। तीसरी ई-नीलामी में कुल 1269 बोलीदाताओं ने भाग लिया।
चार राज्यों दिल्ली, हरियाणा, तमिलनाडु और तेलंगाना में प्रस्तावित मात्रा का 100% बोलीदाताओं द्वारा खरीदा गया था और अन्य पांच राज्यों में, प्रस्तावित स्टॉक का 90% से अधिक बोलीदाताओं द्वारा खरीदा गया।
उत्तर प्रदेश राज्य में पहली ई-नीलामी के दौरान 2950 रुपये प्रति क्विंटल का उच्चतम विक्रय मूल्य देखा गया था, अब वहां भी कीमतों में नरमी आ गई है और 2177 रुपये प्रति क्विंटल के औसत मूल्य पर आ गई हैं। यह 22 दिनों के भीतर 773 रुपये प्रति क्विंटल की कमी है।
तीसरी ई-नीलामी के दौरान 1086.1 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई थी।
चौथी ई-नीलामी 1 मार्च, 2023 को आयोजित की जाएगी।
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एमजी/एमएस/एआर/एनके/डीके-
| Hindi |
1,901,872 | AllFebruary2023 |
ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా 3వ ఇ-వేలంలో 5.07 ఎల్ఎంటి గోధుమలు వేలం వేయబడ్డాయి
ఆల్ ఇండియా వెయిటెడ్ సగటు రిజర్వ్ ధర రూ. 2138.12/క్వింటాల్, ఆల్ ఇండియా వెయిటెడ్ సగటు అమ్మకపు ధర రూ. 2172.08/క్వింటాల్కు స్టాక్లు విక్రయించబడ్డాయి
ఒఎంఎస్ఎస్(డి) కింద గోధుమలను ఆఫ్లోడ్ చేయడానికి మూడవ ఇ-వేలం 22.02.2023న జరిగింది. దేశవ్యాప్తంగా ఎఫ్సిఐకి 23 ప్రాంతాలలో విస్తరించి ఉన్న 620 డిపోల నుండి స్టాక్లు అందించబడ్డాయి. మొత్తం 11.79 ఎల్ఎంటి పరిమాణాన్ని అందించారు. 5.07 ఎల్ఎంటి గోధుమలు వేలం వేయబడ్డాయి.
ఆల్ ఇండియా వెయిటెడ్ సగటు రిజర్వ్ ధర రూ. 2138.12/క్వింటాల్ కాగా స్టాక్లు ఆల్ ఇండియా వెయిటెడ్ సగటు అమ్మకపు ధర రూ. 2172.08/క్వింటాల్కు విక్రయించబడ్డాయి.
విక్రయించిన మొత్తం పరిమాణంలో 1.39 ఎల్ఎంటి హర్యానా, పంజాబ్ మరియు మధ్యప్రదేశ్ నుండి విక్రయించబడింది. ఇక్కడ రిజర్వ్ ధర సగటు విలువ రూ. 2135.35 /క్వింటాల్ మరియు వెయిటెడ్ సగటు అమ్మకపు ధర రూ. 2148.32/క్వింటాల్. దేశంలోని మిగిలిన ప్రాంతాలలో (మధ్యప్రదేశ్, పంజాబ్, హర్యానా కాకుండా ఇతర రాష్ట్రాలు) విక్రయించబడిన పరిమాణం 3.68 ఎల్ఎంటిగా ఉంది. దీనికి రిజర్వ్ ధర యొక్క వెయిటెడ్ సగటు 2139.16 /క్వింటాల్ మరియు వెయిటెడ్ సగటు అమ్మకపు ధర రూ. 2181.08/క్వింటాల్.
మొత్తంగా ధరల ట్రెండ్ మార్కెట్ రూ. 2200/క్వింటాల్ సగటుగా ఉంది. అందువల్ల గోధుమలను ఆఫ్లోడింగ్ చేయడం వల్ల గోధుమ ధరలో మొత్తం తగ్గింపు ఆశించిన ఫలితాలను చూపుతోంది.
మూడవ ఇ-వేలం పరిమాణాలలో 100 నుండి 499 ఎంటి వరకు గరిష్ట డిమాండ్ను కలిగి ఉంది, తరువాత 50-100 ఎంటి పరిమాణాలు మరియు 500-999 ఎంటి పరిమాణాలు చిన్న మరియు మధ్యస్థ పిండి మిల్లర్లు మరియు వ్యాపారులు వేలంలో చురుకుగా పాల్గొన్నట్లు సూచిస్తున్నాయి. 3000 ఎంటి గరిష్ట పరిమాణానికి ఒకేసారి 6 బిడ్లు మాత్రమే వచ్చాయి. మూడవ ఈ-వేలంలో మొత్తం 1269 మంది బిడ్డర్లు పాల్గొన్నారు.
ఢిల్లీ, హర్యానా, తమిళనాడు మరియు తెలంగాణ వంటి నాలుగు రాష్ట్రాల్లో ఆఫర్ చేసిన పరిమాణంలో 100% బిడ్డర్లు కొనుగోలు చేశారు మరియు మరో ఐదు రాష్ట్రాల్లో ఆఫర్ చేసిన స్టాక్లలో 90% కంటే ఎక్కువ బిడ్డర్లు కొనుగోలు చేశారు.
అత్యధికంగా అమ్ముడైన ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో రూ. 2950/క్వింటాల్ మొదటి ఈ-వేలం సమయంలో సగటు ధర రూ. 2177/క్వింటాల్. ఇది 22 రోజుల వ్యవధిలో తగ్గింపు రూ.773/క్వింటాల్.
మూడో ఈ-వేలంలో రూ.1086.1 కోట్లు వచ్చాయి.
నాల్గవ ఇ-వేలం మార్చి 1, 2023న నిర్వహించబడుతుంది.
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| Telugu |
1,901,916 | AllFebruary2023 |
ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರ ನಿಗಮದ 3 ನೇ ಇ-ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ 5.07 ಎಲ್ಎಂಟಿ ಗೋಧಿ ಹರಾಜು
ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತೂಕದ ಸರಾಸರಿ ಮೀಸಲು ದರ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಗೆ ರೂ. 2138.12 ಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತೂಕದ ಸರಾಸರಿ ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಗೆ ರೂ. 2172.08 ಆಯಿತು
ಒಎಂಎಸ್ಎಸ್ (ಡಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಧಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಮೂರನೇ ಇ-ಹರಾಜು 22.02.2023 ರಂದು ನಡೆಯಿತು. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಎಫ್.ಸಿಐನ 23 ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿರುವ 620 ಡಿಪೋಗಳಿಂದ ದಾಸ್ತಾನುಗಳನ್ನು ಹರಾಜಿಗೆ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು. ಒಟ್ಟು 11.79 ಎಲ್.ಎಂಟಿ ಗೋಧಿಯನ್ನು ಹರಾಜಿಗಿಟ್ಟಿದ್ದು, 5.07 ಎಲ್.ಎಂಟಿ ಗೋಧಿಯನ್ನು ಹರಾಜು ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತೂಕದ ಸರಾಸರಿ ಮೀಸಲು ದರ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಗೆ ರೂ. 2138.12 ಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ದಾಸ್ತಾನುಗಳನ್ನು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತೂಕದ ಸರಾಸರಿ ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಗೆ 2172.08 ರೂ.ನಂತೆ ಬಿಕರಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಮಾರಾಟವಾದ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ, ಹರಿಯಾಣ, ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಿಂದ 1.39 ಎಲ್.ಎಂಟಿ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಮೀಸಲು ದರ ಸರಾಸರಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಗೆ ರೂ. 2135.35 ಮತ್ತು ತೂಕದ ಸರಾಸರಿ ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಗೆ ರೂ. 2148.32 ಆಗಿತ್ತು. ದೇಶದ ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ (ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಮಾರಾಟವಾದ ಪ್ರಮಾಣವು 3.68 ಎಲ್.ಎಂಟಿ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಮೀಸಲು ದರದ ತೂಕದ ಸರಾಸರಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಗೆ 2139.16 ಮತ್ತು ತೂಕದ ಸರಾಸರಿ ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಗೆ 2181.08 ರೂ. ಆಗಿತ್ತು.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೆಲೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಶಾಂತವಾಗಿದ್ದು, ಸರಾಸರಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಗೆ 2200 ರೂ.ಗಿಂತ ಕೆಳಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಗೋಧಿಯನ್ನು ಇಳಿಸುವುದು ಗೋಧಿಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಡಿತದ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಮೂರನೇ ಇ-ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ 100 ರಿಂದ 499 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ವರೆಗೆ, ನಂತರ 50-100 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ವರಗೆ, ತರುವಾಯ 500-999 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ವರೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು, ಇದು ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಹಿಟ್ಟು ಗಿರಣಿದಾರರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 3000 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಗೆ ಕೇವಲ 6 ಬಿಡ್ ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮೂರನೇ ಇ-ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1269 ಬಿಡ್ಡುದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ದೆಹಲಿ, ಹರಿಯಾಣ, ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶೇ.100ರಷ್ಟನ್ನು ಬಿಡ್ಡುದಾರರು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ನೀಡಲಾದ ಶೇ.90 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದಾಸ್ತಾನನ್ನು ಬಿಡ್ಡುದಾರರು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲ ಇ-ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಗೆ 2950 ರೂ.ಗಳ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮಾರಾಟದ ಬೆಲೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು ಈಗ, ಬೆಲೆಗಳು ಶಾಂತವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಗೆ ಸರಾಸರಿ 2177 ರೂ.ಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಇದು 22 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಗೆ 773 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿತವಾಗಿದೆ.
ಮೂರನೇ ಇ-ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ 1086.1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಂದಿದೆ.
ನಾಲ್ಕನೇ ಇ-ಹರಾಜು 2023 ರ ಮಾರ್ಚ್ 1 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ.
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| Kannada |
1,901,491 | AllFebruary2023 |
BIS Signs MoU with IIT Guwahati, IIT Gandhinagar and NIT Calicut for establishing ‘BIS Standardization Chair Professor’
MoU to strengthen and enhance the standards formulation activity by facilitating Research & Development projects, encouraging involvement of young minds
Bureau of Indian Standards (BIS) signed Memorandum of Understanding (MoU) with IIT Guwahati, IIT Gandhinagar and NIT Calicut for establishment of ‘BIS Standardization Chair Professor’ at these institutes. This is an initiative towards institutionalizing its engagement with the eminent institutes of the country for securing active participation of academia in standards formulation and making teaching of Indian standards an integral part of the curriculum.
The BIS Standardization Chair is created for research and development, teaching and training in the field of Standardization and Conformity Assessment in the country with focus on the areas of Civil, Electrical, Mechanical, Chemical, Earthquake Engineering, Development and Management of water resources and renewable energy projects, Infrastructure Development, Medical Biotechnology & Nanotechnology, Biomaterials, etc. This will promote excellence and leadership in teaching and research & development in the field of science and various disciplines.
On this occasion, Shri Pramod Kumar Tiwari, Director General, BIS said that the MoUs between the premier academic institutes and BIS would strengthen and enhance the standards formulation activity by facilitating Research & Development projects, encouraging involvement of young minds in the area of standardization process and jointly organizing seminars, conferences, workshops symposia or lectures, training and short-term education programs. He also emphasized on the need to engage with start-ups and incubation centres at academic institutions in formulation of new standards and compliance with the existing. He further expressed his anticipation that technology innovation and standards development shall be interwoven seamlessly to foster development.
Prof. Parameswar K. Iyer, Officiating Director IIT Guwahati; Prof Rajat Moona, Director IIT Gandhinagar; Prof Prasad Krishna, Director NIT Calicut (connected through VC) assured commitment towards this initiative and agreed to take forward the collaboration with BIS.
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AD/NS
| English |
1,901,559 | AllFebruary2023 |
بیورو آف انڈین اسٹینڈرڈس نے’بی آئی ایس اسٹینڈرڈائزیشن چیئر پروفیسر‘ کے قیام کے لیےآئی آئی ٹی گوہاٹی، آئی آئی ٹی گاندھی نگر اور این آئی ٹی کالی کٹ کے ساتھ مفاہمت نامے پر دستخط کیے
تحقیق و ترقی کے منصوبوں کی سہولت ، نوجوان ذہن کی شراکت داری کو فروغ دے کر معیاری فارمولیشن سرگرمیوں کو مضبوط کرنےاور فروغ دینے کے لیے مفاہمت نامہ پر دستخط
بیورو آف انڈین اسٹینڈرڈز (بی آئی ایس) نے انسٹی ٹیوٹ میں ’ بی آئی ایس اسٹینڈرڈائزیشن چیئر پروفیسر‘ کے قیام کے لیےآئی آئی ٹی گوہاٹی، آئی آئی ٹی گاندھی نگر اوراین آئی ٹی کالیکٹ کے ساتھ مفاہمت نامہ (ایم او یو) پر دستخط کیے۔ یہ مفاہمت نامہ معیارات کی تشکیل میں ماہرین تعلیم کی فعال شرکت کو یقینی بنانے اور ہندوستانی معیارات کو تعلیم و تدریس میں نصاب کا ایک لازمی حصہ بنانے کے مقصد سے ملک کے ممتاز اداروں کے ساتھ اپنی وابستگی کو ادارہ جاتی بنانے کی سمت میں ایک اہم پہل ہے۔
بی آئی ایس اسٹینڈرڈائزیشن چیئر کو ملک میں اسٹینڈرڈائزیشن اور مطابقت سے متعلق تشخیض کے شعبے میں تحقیق اور ترقی، تعلیم و تدریس اور تربیت کے لیے لایا گیا ہے۔ اس میں سول، الیکٹریکل، مکینیکل، کیمیکل، زلزلہ سے متعلق انجینئرنگ، آبی وسائل کی ترقی اور بندوبست اور قابل تجدید توانائی کے منصوبوں، بنیادی ڈھانچے کی ترقی، طبی بائیو ٹیکنالوجی اور نینو ٹیکنالوجی، بائیو میٹریلز وغیرہ پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ یہ سائنس اور مختلف شعبوں میں تعلیم و تدریس اور تحقیق و ترقی میں ایکسی لنس اور قیادت کو فروغ دے گا۔
اس موقع پر،بیورو آف انڈین اسٹینڈرڈز کے ڈائرکٹر جنرل، جناب پرمود کمار تیواری،نے کہا کہ اعلیٰ تعلیمی اداروں اور بی آئی ایس کے درمیان مفاہمت نامہ سے تحقیق و ترقی سے متعلق پروجیکٹوں میں سہولت حاصل ہوگی۔ یہ اسٹینڈرڈائزیشن کے عمل کے شعبے میں نوجوان ذہن کی شراکت داری کو فروغ دے کر معیاری فارمولیشن سرگرمیوں کو مضبوط اور فروغ دے گا۔ اس کے توسط سے سیمینار، کانفرنس، ورکشاپس، سیمینارز یا لیکچرز، تربیتی اور قلیل مدتی تعلیمی پروگرام مشترکہ طور پر منعقد کیے جائیں گے۔ پرمود کمار تیواری نے نئے معیارات کو وضع کرنے اور موجودہ معیارات کی تعمیل میں تعلیمی اداروں میں اسٹارٹ اپس اور انکیوبیشن سینٹرز کے ساتھ جڑنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ انہوں نے امید ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ترقی کو فروغ دینے کے لیے ٹیکنالوجی کی جدت طرازی اور معیارات کی ترقی کو ایک ساتھ جوڑا جائے گا۔
آئی آئی ٹی گوہاٹی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر،؛ پروفیسر پرمیشور کے ایئر، آئی آئی ٹی گاندھی نگر میں ڈائرکٹر پروفیسررجت مونا، این آئی ٹی کالی کٹ کے ڈائریکٹر پروفیسر پرساد کرشنا، (ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعہ جڑے ) نے اس پہل کے تئیں اپنی عہدبستگی کی یقین دہانی کرائی اور بی آئی ایس کے ساتھ تعاون کو آگے بڑھانے پر اتفاق کیا۔
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ش ح ۔ ف ا ۔ م ص
(U: 1968)
| Urdu |
1,901,524 | AllFebruary2023 |
भारतीय मानक ब्यूरो ने 'बीआईएस मानकीकरण चेयर प्रोफेसर' की स्थापना के लिए आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी गांधीनगर और एनआईटी कालीकट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की सुविधा, युवा मस्तिष्क की भागीदारी को प्रोत्साहित करके मानक निरूपण गतिविधियों को प्रबल करने और बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने संस्थानों में 'बीआईएस मानकीकरण चेयर प्रोफेसर' की स्थापना के लिए आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी गांधीनगर और एनआईटी कालीकट के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता ज्ञापन मानकों के निर्माण में शिक्षाविदों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने और भारतीय मानकों को शिक्षण में पाठ्यक्रम का एक अभिन्न अंग बनाने के उद्देश्य से देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ अपने जुड़ाव को संस्थागत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
बीआईएस मानकीकरण चेयर को देश में मानकीकरण तथा अनुरूपता मूल्यांकन के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास, शिक्षण व प्रशिक्षण के लिए लाया गया है। इसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल, भूकंप इंजीनियरिंग, जल संसाधनों के विकास और प्रबंधन तथा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं, अवसंरचना विकास, चिकित्सा जैव प्रौद्योगिकी तथा नैनो प्रौद्योगिकी, जैव सामग्री आदि क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह विज्ञान तथा विभिन्न विषयों के क्षेत्र में शिक्षण और अनुसंधान एवं विकास में उत्कृष्टता व नेतृत्व को बढ़ावा देगा।
इस अवसर पर, भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक श्री प्रमोद कुमार तिवारी ने कहा कि प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों और बीआईएस के बीच हुआ समझौता ज्ञापन अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की सुविधा उपलब्ध कराएगा। यह मानकीकरण प्रक्रिया के क्षेत्र में युवा मस्तिष्क की भागीदारी को प्रोत्साहित करके मानक निरूपण गतिविधियों को प्रबल करेगा और बढ़ावा देगा। इसके मध्यम से सेमिनार, सम्मेलन, कार्यशाला संगोष्ठी या व्याख्यान, प्रशिक्षण तथा अल्पकालिक शिक्षा कार्यक्रम संयुक्त रूप से आयोजित किये जाएंगे। प्रमोद कुमार तिवारी ने नए मानकों के निर्माण और मौजूदा के अनुपालन में शैक्षणिक संस्थानों में स्टार्ट-अप तथा इंक्यूबेशन केंद्रों के साथ जुड़ने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी नवाचार और मानकों के विकास को एक साथ जोड़ा जाएगा।
आईआईटी गुवाहाटी के कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर परमेश्वर के अय्यर; आईआईटी गांधीनगर में निदेशक प्रोफेसर रजत मूना; एनआईटी कालीकट के निदेशक प्रो प्रसाद कृष्ण (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े) ने इस पहल के प्रति वचनबद्धता का आश्वासन दिया और बीआईएस के साथ सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की।
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एमजी/एमएस/एआर/एनके/एजे
| Hindi |
1,901,678 | AllFebruary2023 |
'বিআইএছ চেয়াৰ প্ৰফেচৰ' স্থাপনৰ বাবে আইআইটি গুৱাহাটী, আইআইটি গান্ধীনগৰ আৰু এনআইটি কালিকটৰ সৈতে বিআইএছৰ বুজাবুজি চুক্তি স্বাক্ষৰ
গৱেষণা আৰু উন্নয়ন প্ৰকল্পৰ সুবিধা প্ৰদান কৰাৰ লগতে, যুৱ সমাজৰ অন্তৰ্ভুক্তিক উৎসাহিত কৰাৰ মাধ্যমেৰে মানদণ্ড প্ৰস্তুতকৰণ কাৰ্যকলাপ শক্তিশালী আৰু উন্নত কৰাৰ বাবে বুজাবুজি চুক্তি স্বাক্ষৰিত
ভাৰতীয় মানক ব্যুৰো (বিআইএছ)য়ে 'বিআইএছ মানক চেয়াৰ প্ৰফেচৰ' স্থাপনৰ বাবে আইআইটি গুৱাহাটী, আইআইটি গান্ধীনগৰ আৰু এনআইটি কালিকটৰ সৈতে বুজাবুজিৰ চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰে। মানক প্ৰস্তুতকৰণত শিক্ষাৰ সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণ নিশ্চিতকৰণৰ বাবে আৰু ভাৰতীয় মানদণ্ডৰ শিক্ষাদানক পাঠ্যক্ৰমৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ বাবে দেশৰ শীৰ্ষস্থানীয় প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ সৈতে ইয়াৰ সম্পৰ্ক আনুষ্ঠানিক কৰি তোলাৰ দিশত এইটো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ।
অসামৰিক, বৈদ্যুতিক, যান্ত্ৰিক, ৰাসায়নিক, ভূমিকম্প অভিযান্ত্ৰিক, জলসম্পদ আৰু নৱীকৰণযোগ্য শক্তি প্ৰকল্প, আন্তঃগাঁথনি বিকাশ, চিকিৎসা জৈৱ প্ৰযুক্তি আৰু নেনোপ্ৰযুক্তি, জৈৱসামগ্ৰী আদিৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি দেশত মানক আৰু অনুৰূপতা মূল্যায়নৰ ক্ষেত্ৰত গৱেষণা আৰু বিকাশ, শিক্ষণ আৰু প্ৰশিক্ষণৰ বাবে বিআইএছ মানকৰণ চেয়াৰ প্ৰফেচৰৰ সৃষ্টি কৰা হৈছে। এই পদক্ষেপে বিজ্ঞান আৰু বিভিন্ন শাখাৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষা দান আৰু গৱেষণা তথা বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত উৎকৃষ্ট প্ৰদৰ্শন কৰাৰ উপৰি নেতৃত্ব শক্তিশালী কৰিব।
এই উপলক্ষে বিআইএছৰ সঞ্চালক প্ৰধান শ্ৰী প্ৰমোদ কুমাৰ তিৱাৰীয়ে কয় যে আগশাৰীৰ শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠানবোৰ আৰু বিআইএছৰ মাজত সম্পন্ন হোৱা বুজাবুজি চুক্তিয়ে গৱেষণা আৰু উন্নয়ন প্ৰকল্পৰ সুবিধা প্ৰদান কৰি, মানককৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যুৱ সমাজৰ অন্তৰ্ভুক্তিক উৎসাহিত কৰিব। তদুপৰি, যুটীয়াভাৱে বিভিন্ন চেমিনাৰ, সন্মিলন, কৰ্মশালা বা বক্তৃতানুষ্ঠান, প্ৰশিক্ষণ আৰু হ্ৰস্বম্যাদী শিক্ষামূলক কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰি মানদণ্ড প্ৰস্তুতকৰণৰ কাৰ্যকলাপ শক্তিশালী কৰিব। তেওঁ লগতে নতুন মানদণ্ড প্ৰস্তুত কৰা আৰু পূৰ্বৰে পৰা চলি অহা অনুপালনৰ বাবে শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠানসমূহত ষ্টাৰ্ট-আপ আৰু ইনকিউবেচন কেন্দ্ৰসমূহৰ সৈতে জড়িত হোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। তেওঁ লগতে প্ৰযুক্তি উদ্ভাৱন আৰু মানদণ্ড বিকাশক উৎসাহিত কৰাৰ বাবে নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব বুলি আশা ব্যক্ত কৰে।
এই অনুষ্ঠানত আই.আই.টি. গুৱাহাটীৰ কাৰ্যবাহী সঞ্চালক অধ্যাপক পৰমেশ্বৰ কে. আয়াৰ; আইআইটি গান্ধীনগৰৰ সঞ্চালক অধ্যাপক ৰজত মুনা; এনআইটি কালিকটৰ সঞ্চালক অধ্যাপক প্ৰসাদ কৃষ্ণাই (ভিচিৰ জৰিয়তে সংযুক্ত) এই পদক্ষেপৰ প্ৰতি সহায় আগবঢ়াই যোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰে আৰু বিআইএছৰ সৈতে সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ সন্মতি প্ৰকাশ কৰে।
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AD/NS
| Assamese |
1,901,108 | AllFebruary2023 |
Paddy Procurement crosses 700 LMT mark benefiting over 96 lakh farmers
MSP of about Rs. 1,45,845Crores paid to farmers
Paddy procurement for KMS 2022-23 (Kharif crop) is progressing smoothlywith purchase of over702LMT of paddy upto 20.02.2023.Over 96 Lakh farmers have already been benefitted from the ongoing KMS procurement operations with MSP outflow of Rs. 1,45,845crores with transfer of payment directly into farmers’ account.
All arrangements are in place for hassle-free procurement operations.Rice delivery against the procured paddyis around 218 LMT in the Central Pool upto 20.02.2023. Adequate rice stock is currently available in the Central Pool for meeting the requirements of the country.
For Kharif crop of current KMS 2022-23, a quantity of 765.43 LMT Paddy (514 LMT in terms of Rice) has been estimated to be procured as against 749 LMT Paddy (503 LMT in terms of Rice) actually procured during last KMS 2021-22 (Kharif Crop).
The estimated procurement of Paddy for Rabi crop of KMS 2022-23 is going to be finalized in the forthcoming Food Secretaries’ meeting to be held on 01.03.2023. With the inclusion of Rabi crop, it is expected that around 900 LMT paddy may be procured during the entire KMS 2022-23.
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AD/NS
| English |
1,901,164 | AllFebruary2023 |
دھان کی خرید 700 ایل ایم ٹی کے پار ہوئی ، ، جس سے 96 لاکھ سے زیادہ کسانوں کو فائدہ پہنچا
کسانوں کو تقریباً 1,45,845 کروڑ روپے کی کم از کم امدادی قیمت (ایم ایس پی) ادا کی گئی
20 فروری 2023 تک کل 702 ایل ایم ٹی سے زیادہ دھان کی خرید کے ساتھ کے ایم ایس 23-2022 ((خریف فصل) کے لیے دھان کی خریداری خوش اسلوبی سے جاری ہے۔ کسانوں کے کھاتے میں 1,45,845 کروڑ روپے کی براہ راست ادائیگی کے ساتھ موجودہ کے ایم ایس خریداری کے عمل سے کل 96 لاکھ سے زیادہ کسان پہلے ہی مستفید ہو چکے ہیں۔
خریداری کے عمل کو بلارکاوٹ جاری رکھنے کے لئے سبھی بندوبست کیے جا رہے ہیں۔ سنٹرل پول میں 20 فروری 2023 تک خریدے گئے دھان کےمقابلے چاول کی سپلائی تقریباً 218 ایل ایم ٹی ہے۔ ملک کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سنٹرل پول میں اس وقت چاول کا وافر ذخیرہ موجود ہے۔
موجودہ کے ایم ایس 2022-23 کی خریف فصل کے لیے، 765.43 ایل ایم ٹی دھان (چاول کے معاملے میں 514 ایل ایم ٹی) کی خریدکا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ جبکہ گزشتہ کے ایم ایس 2021-22 (خریف فصل) کے دوران، درحقیقت 749 ایل ایم ٹی دھان (چاول کے معاملے میں 503 ایل ایم ٹی ) کی خریداری کی گئی تھی۔
کے ایم ایس 23-2022 کی ربیع کی فصل کے لیے دھان کی تخمینی خریداری کو 01.03.2023 کو ہونے والی فوڈ سیکرٹریز کی آئندہ میٹنگ میں حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ ربیع کی فصلوں کو شامل کئے جانے کے ساتھ ، یہ امید کہ جارہی ہے کہ پورے کے ایم ایس 23-2022 کے دوران تقریباً 900 ایل ایم ٹی دھان کی خریداری کی جاسکے گی۔
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ش ح ۔ ف ا ۔ م ص
(U: 1920)
| Urdu |
1,901,151 | AllFebruary2023 |
धान की खरीद 700 एलएमटी के आंकड़े के पार हुई, जिससे 96 लाख से अधिक किसान लाभान्वित हुए
किसानों को लगभग 1,45,845 करोड़ रुपये के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का भुगतान किया गया
20 फरवरी 2023 तक कुल 702 एलएमटी से अधिक धान की खरीद के साथ केएमएस 2022-23 (खरीफ फसल) के लिए धान की खरीद सुचारू रूप से चल रही है। किसानों के खाते में 1,45,845 करोड़ रुपये के सीधे भुगतान के साथ वर्तमान में चल रहे केएमएस खरीद कार्यों से कुल 96 लाख से अधिक किसान पहले से ही लाभान्वित हो चुके हैं।
खरीद की प्रक्रिया के निर्बाध संचालन के लिए सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। केन्द्रीय पूल में 20 फरवरी 2023 तक खरीदे गए धान के बदले चावल की आपूर्ति लगभग 218 एलएमटी है। देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए केन्द्रीय पूल में वर्तमान में चावल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है।
वर्तमान केएमएस 2022-23 की खरीफ फसल के लिए, 765.43 एलएमटी धान (चावल के मामले में 514 एलएमटी) की खरीद का अनुमान लगाया गया है। जबकि, पिछले केएमएस 2021- 22 (खरीफ फसल) के दौरान वास्तव में 749 एलएमटी धान (चावल के मामले में 503 एलएमटी) की खरीद की गई थी।
केएमएस 2022-23 की रबी फसल के लिए धान की अनुमानित खरीद को 01.03.2023 को होने वाली आगामी खाद्य सचिवों की बैठक में अंतिम रूप दिया जा रहा है। रबी फसल को शामिल किए जाने के साथ, यह उम्मीद की जा रही है कि पूरे केएमएस 2022-23 के दौरान लगभग 900 एलएमटी धान की खरीद की जा सकेगी।
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एमजी/एएम/आर/डीवी
| Hindi |
1,901,181 | AllFebruary2023 |
धान खरेदीने 700 लाख मेट्रीक टनांचा टप्पा ओलांडला असून 96 लाख शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा झाला आहे
हमीभावापोटी शेतकऱ्यांना दिले 1,45,845 कोटी रुपये
नवी दिल्ली, 21 फेब्रुवारी 2023
खरीप विपणन हंगाम(केएमएस) 2022-23 साठी 20.02.2023 पर्यंत 702 लाख मेट्रीक टनापेक्षा जास्त खरेदीसह धान खरेदी सुरळीतपणे सुरू आहे. याआधीच 96 लाखांहून अधिक शेतकर्यांना सुरू असलेल्या केएमएस खरेदी प्रक्रीयेचा लाभ झाला आहे. थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात 1,45,845 कोटी रुपये हस्तांतरित करण्यात आले आहेत.
सुविहित खरेदी प्रक्रियेसाठी सर्व व्यवस्था केली आहे. 20.02.2023 पर्यंत मध्यवर्ती साठ्यात खरेदी केलेल्या धानाच्या तुलनेत वितरण सुमारे 218 लाख मेट्रीक टन आहे. देशाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी केंद्रीय साठ्यात सध्या पुरेसा तांदूळ साठा उपलब्ध आहे.
चालू केएमएस 2022-23 च्या खरीप हंगामासाठी, मागील केएमएस 2021-22 मध्ये प्रत्यक्षात खरेदी केलेल्या 749 लाख मेट्रीक टन धानाच्या (तांदूळाच्या बाबतीत 503 लाख मेट्रीक टन) तुलनेत 765.43 लाख मेट्रीक टन धान (तांदूळाच्या बाबतीत 514 लाख मेट्रीक टन) खरेदीचा अंदाज आहे.
केएमएस 2022-23 च्या रब्बी हंगामासाठी धानाची अंदाजे खरेदी 01.03.2023 रोजी होणाऱ्या आगामी खाद्यान्न सचिवांच्या बैठकीत निश्चित केली जाणार आहे. रब्बी पिकाच्या समावेशासह, संपूर्ण केएमएस 2022-23 मध्ये सुमारे 900 लाख मेट्रीक टन धानाची खरेदी होण्याची अपेक्षा आहे.
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S.Patil/V.Ghode/D.Rane
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| Marathi |
1,901,131 | AllFebruary2023 |
நெல் கொள்முதல் 700 லட்சம் மெட்ரிக்டன் அளவை தாண்டியது, 96 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் பயனடைந்தனர்
| Tamil |
1,901,065 | AllFebruary2023 |
Centre announces release of 50 LMT wheat under OMSS (D) 2023
Government of India has decided that Food Corporation of India (FCI) may offload additional quantity of 20 LMT of wheat in open market under OMSS (D) 2023 for sale through E-auction to flour mills/private traders/bulk buyers/manufactures of wheat products like previous years. Thus, so far 50 LMT (30+20 LMT) of wheat have been decided to offload under OMSS (D), 2023.
The reduction in reserve price along with additional offloading of 20 LMT of wheat will collectively help in reducing market price of wheat and wheat products for consumers.
Secretary, DFPD held a Video Conference meeting with Food Corporation of India and the representatives of Flour Millers/ Associations/Federations/ Atta, Suji product manufacturers on 21.02.2023, to review the lifting of stocks in 2nd auction conducted under OMSS (D), 2023. Besides, the flour mills were advised to bring down the prices of atta and other products in line with the reduction in market prices of wheat.
It is pertinent to mention that the meeting of Committee of Minister under chairmanship of Hon’ble Home Minister, Shri Amit Shah, was held on 25.01.2023 to review the prices of essential commodities. Committee decided to release 30 LMT wheat from FCI stock through Open Market Sale Scheme (OMSS) as follows:
a) 25 LMT be offered through the e-auction route to traders, flour mills, etc as per the usual process followed by FCI. Bidders can participate in e-auction for a maximum quantity of 3000 MT per region per auction.
b) 2 LMT be offered to State Governments for their schemes @10,000 MT/State without e-auction.
c) 3 LMT be offered to Govt PSUs/cooperatives/Federations such as Kendriya Bhandar/NCCF/NAFED etc without e-auction.
Subsequently, this Department made allocation of 3 LMT of wheat to Kendriya Bhandar/ NAFED /NCCF as per their requisitions. Kendriya Bhandar, NAFED and NCCF were allocated 1.32 LMT, 1 LMT and 0.68 LMT respectively.
Further, the rate of wheat on 10.02.2023 has been reduced from Rs.23.50/kg to Rs. 21.50/Kg (Pan India) for sale to NCCF/NAFED/ Kendriya Bhandar/State Govt. Cooperatives/ Federations etc as well as community kitchen /charitable/NGO etc subject to stipulation that they will convert wheat to atta and sell it to consumers at MRP Rs.27.50/Kg.
Also, in order to reduce the price of wheat and atta, Department of Food & PD, in consultation with Ministry of Finance, has decided on 10.02.2023 that:
a. The reserve price for sale of wheat under OMSS will be Rs 2350/Qtl (Pan India) for FAQ and Rs.2300/Qtl (Pan India) for URS wheat of all crops including RMS 2023-24 without adding any transportation cost component which will help supply of wheat to general public in different part of the country at a reasonable price.
b. States may be allowed to purchase wheat from FCI for their own scheme at above reserve prices without participating in e-auction.
After announcement of OMSS(D) policy 2023, Department observed that prices of wheat and atta has come down but still inflation figure for January, 2023 was 3 months high at 6.52%. For checking inflationary trend in food economy, Department decided on 17.02.2023 to further reduce reserve price upto 31st March, 2023 to Rs 2150/Qtl (Pan India) for wheat (FAQ) and Rs. 2125 Qtl (Pan India) for wheat (URS) of all crops including RMS 2023-24 for sale of wheat to private parties and State Governments for their own scheme.
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AD/NS
| English |
1,901,140 | AllFebruary2023 |
2023 உள்நாட்டு வெளிச்சந்தை விற்பனை முறையின் கீழ் 50 லட்சம் மெட்ரிக் டன் கோதுமை விடுவிக்கப்படுவதாக மத்திய அரசு அறிவிப்பு
இந்திய உணவுக்கழகம் மூலம் உள்நாட்டு வெளி்ச்சந்தை விற்பனை முறையின் கீழ் 20 லட்சம் மெட்ரிக் டன் கோதுமையை கூடுதலாக விடுவிக்க மத்திய அரசு முடிவு செய்துள்ளது. முந்தைய ஆண்டுகளைப் போல கோதுமை மற்றும் உற்பத்திப் பொருட்களை மாவு மில்கள் தனியார் வர்த்தகர்கள், உற்பத்தியாளர்களுக்கு மின்னணு ஏலம் மூலம் விற்பனை செய்ய திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
கையிருப்பு விலையில் குறைப்பு நடவடிக்கை மேற்கொண்டதன் மூலம் 20 லட்சம் மெட்ரிக் டன் கோதுமையை வெளிச்சந்தையில் விடுவிப்பதன் மூலம் கோதுமை மற்றும் கோதுமை பொருட்களின் சந்தை விலை குறைந்து நுகர்வோர் பயனடைய வாய்ப்பு ஏற்படும்.
உணவு மற்றும் பொது விநியோகத்துறை செயலர், இந்திய உணவுக்கழகம் மற்றும் மாவு மில் சங்கத்தினரின் பிரதிநிதிகளுடன் காணொலி மூலம் இன்று ஆலோசனை நடத்தினர். பணவீக்கத்தை குறைக்கவும், வெளிச்சந்தையில் விலையை கட்டுப்படுத்தவும் பல்வேறு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன. கடந்த 10-ந் தேதி கோதுமை விலை கிலோவுக்கு ரூ. 23.50-லிருந்து, ரூ. 21.50 ஆக குறைக்கப்பட்டது. கோதுமை, ஆட்டா, ரவை ஆகியவற்றின் விலைகளை குறைக்க இதன் மூலம் வகைசெய்யப்படும் என மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது. இருப்பு விலை குறைப்பு நடவடிக்கை 31.03.2023 வரை நடைமுறையில் இருக்கும்.
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AP/PKV/AG/KRS
| Tamil |
1,901,187 | AllFebruary2023 |
مرکز نے او ایم ایس ایس (ڈی) 2023 کے تحت 50 لاکھ میٹرک ٹن گندم جاری کرنے کا اعلان کیا
حکومت ہند نے فیصلہ کیا ہے کہ فوڈ کارپوریشن آف انڈیا (ایف سی آئی)، او ایم ایس ایس (ڈی) 2023 کے تحت پچھلے سال کی طرح 20 لاکھ میٹرک ٹن گندم کی اضافی مقدار کو ای نیلامی کے ذریعے فلور ملوں/نجی تاجروں/تھوک خریداروں/گیہوں کی اشیاء کے مینوفیکچررز کو فروخت کے لیے جاری کر سکتی ہے۔ اس طرح اب تک 50 لاکھ میٹرک ٹن (30+20 لاکھ میٹرک ٹن) گندم کو او ایم ایس ایس (ڈی) 2023 کے تحت کے تحت جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔
20 لاکھ میٹرک ٹن گندم کی اضافی مقدار جاری کرنے کے ساتھ ریزرو قیمت میں کمی سے صارفین کے لیے گندم اور گندم کی اشیاء کی مارکیٹ قیمت کو کم کرنے میں اجتماعی طور پر مدد ملے گی۔
سکریٹری، ڈی ایف پی ڈی نے 21 فروری 2023 کو فوڈ کارپوریشن آف انڈیا اور فلور ملرز/ایسوسی ایشنز/فیڈریشنز/فلور، سوجی پروڈکٹ مینوفیکچررز کے نمائندوں کے ساتھ او ایم ایس ایس (ڈی) 2023 کے تحت منعقد ہونے والی دوسری نیلامی میں گندم ذخیرہ اٹھانے کا جائزہ لینے کے لیے ایک ویڈیو کانفرنس میٹنگ کی۔ اس کے علاوہ فلور ملوں کو گندم کی مارکیٹ کی قیمتوں میں کمی کے مطابق آٹا اور دیگر پروڈکٹس کی قیمتوں میں کمی لانے کا مشورہ دیا گیا۔
یہ بات قابل ذکر ہے کہ 25 جنوری 2023 کو وزیر داخلہ جناب امت شاہ کی صدارت میں وزیر کی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی جس میں ضروری اشیاء کی قیمتوں کا جائزہ لیا گیا۔ کمیٹی نے کھلے بازار میں فروخت کی اسکیم (او ایم ایس ایس) کے ذریعے ایف سی آئی کے ذخیرہ سے 30 لاکھ میٹرک ٹن گندم جاری کرنے کا فیصلہ کیا:
الف) ای نیلامی کے ذریعے 25 لاکھ میٹرک ٹن گندم تاجروں، فلور ملز وغیرہ کو ایف سی آئی کے معمول کے عمل کے مطابق پیش کیا جائے گا۔ بولی دہندگان فی نیلامی فی خطہ زیادہ سے زیادہ 3000 میٹرک ٹن کی ای-نیلامی میں حصہ لے سکتے ہیں۔
ب) ریاستی حکومتوں کو ان کی اسکیموں کے لیے 10,000 میٹرک ٹن گندم بغیر ای نیلامی کے 2 لاکھ میٹرک ٹن فی ریاست فراہم کیے جائیں گے۔
ج) 3 لاکھ میٹرک ٹن گندم سرکاری سیکٹر کی کمپنیوں (پی ایس یوز) /امداد باہمی اداروں/فیڈریشنز مثلاً کیندریہ بھنڈار/این سی سی ایف/نیفیڈ وغیرہ کو بغیر ای-نیلامی کے دیے جائیں گے۔
اس کے بعد اس محکمہ نے کیندریہ بھنڈار/این سی سی ایف/نیفیڈ کو ان کی ضروریات کے مطابق 3 لاکھ میٹرک ٹن گندم مختص کئے ہیں۔ کیندریہ بھنڈار، نیفیڈ اور این سی سی ایف کو بالترتیب 1.32 لاکھ میٹرک ٹن، 1 لاکھ میٹرک ٹن اور 0.68 لاکھ میٹرک ٹن گندم مختص کئے گئے تھے۔
مزید برآں 10 فروری 2023 کو پورے ملک میں این سی سی ایف/نیفیڈ/کیندریہ بھنڈار/ریاستی ریاستی حکومت کے امداد باہمی کے اداروں/فیڈریشنز وغیرہ کے ساتھ ساتھ کمیونٹی کچن/خیراتی اداروں/این جی اوز وغیرہ کو فروخت کے لیے گندم کی قیمت 23.50 روپے فی کلو سے کم کرکے 21.50 روپے فی کلوگرام کر دیا گیا ہے۔ یہ اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ وہ گندم کو آٹے میں تبدیل کریں گے اور اسے صارفین کو زیادہ سے زیادہ 27.50 روپے فی کلو پر فروخت کریں گے۔
مزید برآں گندم اور آٹے کی قیمتوں کو کم کرنے کے لیے محکمہ خوراک اور سرکاری نظام تقسیم نے وزارت خزانہ کے ساتھ مشاورت سے 10 فروری 2023 کو فیصلہ کیا ہے کہ:
الف۔ او ایم ایس ایس کے تحت ایف اے کیو کے لئے گندم کی فروخت کے لیے ریزرو قیمت 2350 روپے فی کوئنٹل (ملک بھر میں) اور ربیع مارکیٹنگ سیزن 2023-24 سمیت تمام فصلوں کی یو آر ایس گندم کے لیے 2300 روپے فی کوئنٹل (ملک بھر میں) ہوگی، جس میں نقل و حمل کی لاگت کا کوئی حصہ شامل نہیں کیا جائے گا۔ یہ ملک کے مختلف حصوں میں عوام کو مناسب قیمت پر گندم کی فراہمی میں مدد کرے گا۔
ب۔ ریاستوں کو ای-نیلامی میں حصہ لیے بغیر ایف سی آئی سے اپنی اسکیم کے لیے اوپر کی ریزرو قیمتوں پر گندم خریدنے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔
او ایم ایس ایس (ڈی) پالیسی 2023 کے اعلان کے بعد محکمہ نے مشاہدہ کیا کہ گندم اور آٹے کی قیمتوں میں کمی آئی ہے لیکن پھر بھی جنوری 2023 کے لیے افراط زر کی شرح 3 ماہ کی بلند ترین سطح 6.52 فیصد تھی۔ خوراک کی معیشت میں افراط زر کے رجحان کو جانچنے کے لیے محکمہ نے 17 فروری 2023 کو فیصلہ کیا کہ 31 مارچ 2023 تک گندم (ایف اے کیو) کے لیے 2150 روپے فی کوئنٹل (ملک بھر میں) اور ربیع مارکیٹنگ سیزن 24-2023 سمیت تمام فصلوں کی گندم (یو آر ایس) کے لیے 2125 روپے فی کوئنٹل (ملک بھر میں) نجی پارٹیوں اور ریاستی حکومتوں کو ان کی اپنی اسکیم کے لیے گیہوں کی فروخت کے لیے کردی گئی ہے۔
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ش ح۔ م ع۔ع ن
(U: 1913)
| Urdu |
1,901,178 | AllFebruary2023 |
केंद्र ने खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) 2023 के तहत 50 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपलब्ध कराने की घोषणा की
भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) पिछले वर्षों की तरह आटा मिलों/निजी व्यापारियों/थोक खरीदारों/गेहूं से बने उत्पादों के निर्माताओं को ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री के लिए खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) 2023 के तहत खुले बाजार में 20 लाख मीट्रिक टन गेहूं की अतिरिक्त मात्रा उतार सकता है। इस प्रकार, अब तक 50 लाख मीट्रिक टन (30+20 लाख मीट्रिक टन) गेहूं को खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) 2023 के तहत बाजार में उतारने का फैसला किया जा चुका है।
20 लाख मीट्रिक टन गेहूं की अतिरिक्त ऑफलोडिंग के साथ ही आरक्षित मूल्य में कमी सामूहिक रूप से उपभोक्ताओं के लिए गेहूं तथा गेहूं से निर्मित उत्पादों के बाजार मूल्य को कम करने में मदद करेगी।
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव ने खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के तहत आयोजित दूसरी नीलामी में स्टॉक उठाने की समीक्षा के लिए 21.02.2023 को भारतीय खाद्य निगम और फ्लोर मिलर/संघों/फेडरेशन/आटा एवं सूजी उत्पाद निर्माताओं के प्रतिनिधियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक बैठक आयोजित की। इसके अलावा, आटा मिलों को गेहूं के बाजार मूल्य में कमी के अनुरूप आटा तथा अन्य उत्पादों की कीमतें कम करने की सलाह दी गई है।
उल्लेखनीय है कि माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में मंत्रियों की समिति की बैठक 25.01.2023 को आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की समीक्षा के लिए आयोजित हुई थी। समिति ने खुला बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) के माध्यम से एफसीआई स्टॉक से 30 लाख मीट्रिक टन गेहूं निम्नानुसार जारी करने का निर्णय लिया:
एफसीआई द्वारा अपनाई जाने वाली सामान्य प्रक्रिया के अनुसार व्यापारियों, आटा मिलों आदि को ई-नीलामी के माध्यम से 25 लाख मीट्रिक टन की पेशकश की जाएगी। बोलीकर्ता प्रति नीलामी प्रति क्षेत्र अधिकतम 3000 मीट्रिक टन की मात्रा के लिए ई-नीलामी में भाग ले सकते हैं।
ई-नीलामी के बिना राज्य सरकारों को उनकी आवश्यकताओं के लिए 10,000 मीट्रिक टन/राज्य की दर से 2 लाख मीट्रिक टन की पेशकश की जाएगी।
सरकारी पीएसयू/सहकारिता/संघ जैसे केंद्रीय भंडार/एनसीसीएफ/नेफेड आदि को बिना ई-नीलामी के 3 लाख मीट्रिक टन की पेशकश की जाएगी।
इसके अतिरिक्त, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने केंद्रीय भंडार/नेफेड/एनसीसीएफ को उनकी मांगों के अनुसार 3 लाख मीट्रिक टन गेहूं का आवंटन किया है। केन्द्रीय भंडार, नेफेड और एनसीसीएफ को गेहूं के क्रमशः 1.32 लाख मीट्रिक टन, 1 लाख मीट्रिक टन और 0.68 लाख मीट्रिक टन आवंटित किए गए हैं।
इसके अलावा, 10.02.2023 को गेहूं की दर एनसीसीएफ/नेफेड/केन्द्रीय भंडार/राज्य सरकार को बिक्री के लिए 23.50 रुपये/किलोग्राम से घटाकर 21.50 रुपये/किलोग्राम (पैन इंडिया) कर दी गई है। सहकारी समितियों/संघों आदि के साथ-साथ सामुदायिक रसोई/धर्मार्थ/एनजीओ आदि ये सभी इस शर्त के अधीन हैं कि वे गेहूं को आटा में परिवर्तित करेंगे और इसे उपभोक्ताओं को एमआरपी 27.50/किलोग्राम पर ही बेचेंगे।
इसके साथ ही, गेहूं और आटे के मूल्य को कम करने के लिए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने वित्त मंत्रालय के परामर्श से 10.02.2023 को निर्णय लिया है कि:
खुला बाजार बिक्री योजना के तहत गेहूं की बिक्री के उद्देश्य से आरक्षित मूल्य एफएक्यू के लिए 2350 रुपये/क्विंटल (पैन इंडिया) और आरएमएस 2023-24 सहित सभी फसलों के यूआरएस गेहूं हेतु 2300 रुपये/क्विंटल (पैन इंडिया) होगा, जिसमें कोई परिवहन लागत घटक नहीं जोड़ा जाएगा। इस उपाय से देश के विभिन्न हिस्सों में आम जनता को उचित मूल्य पर गेहूं की आपूर्ति में सहायता होना सुनिश्चित होगा।
राज्यों को ई-नीलामी में भाग लिए बिना ही उपरोक्त आरक्षित मूल्य पर अपनी जरूरत के लिए भारतीय खाद्य निगम से गेहूं खरीदने की अनुमति दी जा सकती है।
खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) 2023 की घोषणा के बाद विभाग ने यह पाया कि गेहूं और आटे की कीमतें कम हुई हैं, लेकिन जनवरी, 2023 के लिए मुद्रास्फीति का आंकड़ा 3 महीने के उच्च स्तर 6.52 प्रतिशत पर था। खाद्य अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति की जांच हेतु खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने 17.02.2023 को 31 मार्च, 2023 तक अपनी स्वयं की आवश्यकता हेतु निजी पार्टियों और राज्य सरकारों को गेहूं की बिक्री के उद्देश्य से आरएमएस 2023-24 सहित सभी फसलों के गेहूं (एफएक्यू) हेतु आरक्षित मूल्य को 2150 रुपये/क्विंटल (पैन इंडिया) और गेहूं (यूआरएस) के लिए 2125 क्विंटल (पैन इंडिया) तक कम करने का फैसला किया है।
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एमजी/एएम/एनके/डीवी
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1,901,143 | AllFebruary2023 |
केंद्र सरकारने खुल्या बाजारातील विक्री योजना 2023 अंतर्गत 50 लाख मेट्रिक टन गहू उपलब्ध करून देण्याची घोषणा केली
नवी दिल्ली, 21 फेब्रुवारी 2023
भारतीय अन्न महामंडळ मागील वर्षांप्रमाणे खुल्या बाजारातील विक्री योजना 2023 अंतर्गत 20 लाख मेट्रिक टन गव्हाचा अतिरिक्त साठा पिठाच्या गिरण्या/खाजगी व्यापारी/ घाऊक खरेदीदार/ गव्हाच्या पदार्थांचे उत्पादक यांच्यासाठी ई-लिलावाद्वारे विक्रीसाठी उपलब्ध करू शकते असा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. अशा प्रकारे, खुल्या बाजारातील विक्री योजना, 2023 अंतर्गत आतापर्यंत 50 लाख मेट्रिक टन (30+20 लाख मेट्रिक टन) गहू बाजारात आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
20 लाख मेट्रिक टन गव्हाच्या अतिरिक्त साठयासह राखीव किंमतीतील कपातीमुळे ग्राहकांसाठी गहू आणि गहू उत्पादनांचे बाजारभाव कमी होण्यास मदत होईल.
अन्न आणि सार्वजनिक वितरण सचिवांनी खुल्या बाजारातील विक्री योजना, 2023 अंतर्गत आयोजित दुस-या लिलावात साठा उचलण्याबाबत आढावा घेण्यासाठी भारतीय अन्न महामंडळ आणि पिठाच्या गिरण्या /संघटना /महासंघ / पीठ, रवा उत्पादक यांच्या प्रतिनिधींसोबत 21.02.2023 रोजी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे बैठक घेतली. तसेच गव्हाचे पीठ आणि इतर उत्पादनांच्या किमती गव्हाच्या बाजारभावात घट झाल्यानंतरच्या पातळीवर आणण्याची सूचना पीठ गिरण्यांना करण्यात आली आहे.
जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतींचा आढावा घेण्यासाठी गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली 25.01.2023 रोजी मंत्री समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. समितीने खुल्या बाजारातील विक्री योजनेद्वारे अन्न महामंडळाच्या साठ्यातून 30 लाख मेट्रिक टन गहू खालीलप्रमाणे उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे :
भारतीय अन्न महामंडळाद्वारे अवलंबण्यात येणाऱ्या नेहमीच्या प्रक्रियेनुसार 25 लाख मेट्रिक टन गहू ई-लिलाव पद्धतीने व्यापारी, पिठाच्या गिरण्या, इत्यादींना दिला जाईल. बोलीदार प्रत्येक लिलावात त्या त्या प्रदेशासाठी 3000 मेट्रिक टन गव्हाच्या कमाल साठ्यासाठी ई-लिलावात सहभागी होऊ शकतात.
ई-लिलावाशिवाय 2 लाख मेट्रिक टन गहू राज्य सरकारांना त्यांच्या योजनांसाठी @ 10,000 मेट्रिक टन प्रति राज्य याप्रमाणे दिला जाईल.
सार्वजनिक क्षेत्रातील सरकारी उपक्रम /सहकार संघ / केंद्रीय भांडार/एनसीसीएफ /नाफेड सारखे महासंघ इत्यादींना 3 लाख मेट्रिक टन गहू ई-लिलावाशिवाय दिला जाईल.
त्यानंतर, या विभागाने केंद्रीय भांडार/नाफेड/एनसीसीएफला त्यांच्या गरजेनुसार 3 लाख मेट्रिक टन गव्हाचे वितरण केले. केंद्रीय भांडार, नाफेड आणि एनसीसीएफ यांना अनुक्रमे 1.32 लाख मेट्रिक टन , 1 लाख मेट्रिक टन आणि 0.68 लाख मेट्रिक टन वितरित करण्यात आले.
तसेच, एनसीसीएफ /नाफेड /केंद्रीय भांडार/राज्य सरकार /सहकार संघ /महासंघ तसेच कम्युनिटी किचन/धर्मादाय संस्था/ स्वयंसेवी संस्था इत्यादीना विक्रीसाठी 10.02.2023 रोजी गव्हाचे दर 23.50 रुपये प्रति किलोवरून 21.50 रुपये प्रति किलो इतके कमी करण्यात आले. आणि यासाठी गव्हाचे पिठात रूपांतर करून ग्राहकांना ते 27.50/किलो एमआरपी दराने विकण्याची अट घालण्यात आली.
तसेच, गहू आणि पिठाची किंमत कमी करण्यासाठी, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने 10.02.2023 रोजी वित्त मंत्रालयाशी सल्लामसलत करून निर्णय घेतला की:
खुल्या बाजारातील विक्री अंतर्गत सरासरी दर्जाच्या गव्हाची राखीव किंमत 2350 रुपये /क्विंटल (देशभरात) आणि रबी हंगाम 2023-24 सह सर्व पिकांच्या यूआरएस गव्हासाठी 2300/क्विंटल असेल, यात वाहतूक खर्चाचा समावेश नाही. यामुळे देशाच्या विविध भागात सामान्य जनतेला किफायती दरात गव्हाचा पुरवठा करण्यास मदत होईल.
राज्यांना ई-लिलावात सहभागी न होता त्यांच्या स्वत:च्या योजनेसाठी वर नमूद राखीव दराने भारतीय अन्न महामंडळाकडून गहू खरेदी करण्याची परवानगी मिळू शकते.
खुल्या बाजारातील विक्री धोरण 2023 च्या घोषणेनंतर, विभागाला आढळून आले की गहू आणि पिठाच्या किमती कमी झाल्या आहेत, मात्र तरीही जानेवारी 2023 साठी महागाईचा दर 6.52% या 3 महिन्यांच्या उच्चांकी पातळीवर होता. खाद्य अर्थव्यवस्थेतील चलनवाढीचा कल तपासण्यासाठी विभागाने खाजगी दुकाने आणि राज्य सरकारांना त्यांच्या स्वतःच्या योजनेसाठी गहू विक्रीसाठी 17.02.2023 रोजी 31 मार्च 2023 पर्यंत गव्हासाठी (एफएक्यू ) 2150/क्विंटल आणि रबी हंगाम 2023-24 सह सर्व पिकांच्या गहू (अंडर रिलॅक्स स्पेसिफिकेशन्स) साठी 2125 रुपये /क्विंटल दर कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
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S.Patil/S.Kane/D.Rane
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1,901,457 | AllFebruary2023 |
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਕਰੀ ਯੋਜਨਾ (ਘਰੇਲੂ) 2023 ਦੇ ਤਹਿਤ 50 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਵ੍ਰ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਫਸੀਆਈ) ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਟਾ ਮਿੱਲਾਂ/ਨਿਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ/ਥੋਕ ਖਰੀਦਾਰਾਂ/ਕਣਕ ਨਾਲ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਈ—ਨੀਲਾਮੀ ਦੇ ਜ਼਼ਰੀਏ ਵੇਚ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਕਰੀ ਯੋਜਨਾ (ਘਰੇਲੂ) 2023 ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਅਤਿਰਿਕਤ ਮਾਤਰਾ ਉਤਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੱਕ 50 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (30+20 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ) ਕਣਕ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਕਰੀ ਯੋਜਨਾ (ਘਰੇਲੂ) 2023 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
20 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਅਤਿਰਿਕਤ ਆਵ੍ਰ ਲੋਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਕਣਕ ਅਤੇ ਕਣਕ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਜ਼਼ਰੀਏ ਬਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਫੂਡ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਕਰੀ ਯੋਜਨਾ (ਘਰੇਲੂ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਯੋਜਿਤ ਦੂਸਰੀ ਨੀਲਾਮੀ ਸਟਾਕ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ 21.2.2023 ਨੂੰ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਵ੍ਰ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਫਲੋਰ ਮਿਲਰ/ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਜ਼/ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ/ਆਟਾ ਅਤੇ ਸੂਜੀ ਉਤਪਾਦ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਕ ਬੈਠਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਟਾ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਜ਼਼ਰੀਏ ਬਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਟਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ 25.1.2023 ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਕਰੀ ਯੋਜਨਾ (ਓਐੱਮਐੱਸਐੱਸ) ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਐੱਫਸੀਆਈ ਸਟਾਕ ਨਾਲ 30 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ:
ਐੱਫਸੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਧਾਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਆਟਾ ਮਿੱਲਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਈ—ਨੀਲਾਮੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 25 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੋਲੀਕਰਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਲਾਮੀ ਪ੍ਰਤੀ ਖੇਤਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 3000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲਈ ਈ—ਨੀਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਈ—ਨੀਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਲਈ 10,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ/ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ 2 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਪੀਐੱਸਯੂ/ਸਹਿਕਾਰਤਾ/ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ/ਐੱਨਸੀਸੀਐੱਫ/ਨੇਫੇਡ ਆਦਿ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਈ—ਨੀਲਾਮੀ ਦੇ 3 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫੂਡ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ/ਨੇਫੇਡ/ਐੱਨਸੀਸੀਐੱਫ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 3 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ, ਨੇਫੇਡ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਸੀਐੱਫ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1.32 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ, 1 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਤੇ 0.68 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 10.2.2023 ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਦਰ ਐੱਨਸੀਸੀਐੱਫ/ਨੇਫੇਡ/ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ/ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਲਈ 23.50 ਰੁਪਏ/ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 21.50 ਰੁਪਏ/ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ (ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ) ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਮਿਤੀਆਂ/ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਲ—ਨਾਲ ਸਮੁਦਾਇਕ ਰਸੋਈ/ਚੈਰੀਟੇਬਲ/ਐੱਨਜੀਓ ਆਦਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਣਕ ਨੂੰ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮਆਰਪੀ 27.50 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਹੀ ਵੇਚਣਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਆਟੇ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਫੂਡ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ 10.2.2023 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ :
ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਕਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਣਕ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਮੁੱਲ ਐੱਫਏਕਿਉ ਲਈ 2350 ਰੁਪਏ/ਕੁਇੰਟਲ (ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ) ਅਤੇ ਆਰਐੱਮਐੱਸ 2023—24 ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਯੂਆਰਐੱਸ ਕਣਕ ਲਈ 2300 ਰੁਪਏ/ਕੁਇੰਟਲ (ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ) ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਾਗਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਉੱਚਿਤ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਣਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਈ—ਨੀਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਏ ਬਿਨਾ ਹੀ ਉਪਰੋਕਤ ਰਿਜ਼ਰਵ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਰੂਰਤ ਲਈ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਵ੍ਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਕਰੀ ਯੋਜਨਾ (ਘਰੇਲੂ) 2023 ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਣਕ ਅਤੇ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਨਵਰੀ 2023 ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 6.52 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ’ਤੇ ਸੀ। ਖੁਰਾਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਫੂਡ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 17.2.2023 ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਲਈ ਨਿਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਆਰਐੱਮਐੱਸ 2023—24 ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਕਣਕ (ਐੱਫਏਕਿਊ) ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਮੁੱਲ ਨੂੰ 2150 ਰੁਪਏ/ਕੁਇੰਟਲ (ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ) ਅਤੇ ਕਣਕ (ਯੂਆਰਐੱਸ) ਦੇ ਲਈ 2125 ਕੁਇੰਟਲ (ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ) ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
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ਏਡੀ/ਐੱਨਐੱਸ/ਏਕੇ
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કેન્દ્રએ ઓએમએસ (ડી) 2023 હેઠળ 50 એલએમટી ઘઉં મુક્ત કરવાની ઘોષણા કરી
ભારત સરકારે નક્કી કર્યું છે કે ફૂડ કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા (એફસીઆઈ) ઓએમએસએસ (ડી) 2023 હેઠળ પાછલા વર્ષો જેવા ઉત્પાદનોની જેમ ખુલ્લા બજારમાં 20 એલએમટી ઘઉંના વધારાના જથ્થાને લોટ મિલો/ખાનગી વેપારીઓ/બલ્ક ખરીદદારો/ઘઉંના ઉત્પાદકોને ઇ-હરાજી દ્વારા વેચાણ માટે મુક્ત કરી શકે છે. આમ, ઘઉંના અત્યાર સુધી 50 એલએમટી (30+20 એલએમટી) ને ઓએમએસ (ડી), 2023 હેઠળ load ફલોડ કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.
ઘઉંના 20 એલએમટીના વધારાના ઓફલોડિંગ સાથે અનામત ભાવમાં ઘટાડો, ગ્રાહકો માટે ઘઉં અને ઘઉંના ઉત્પાદનોના બજાર ભાવ ઘટાડવામાં સામૂહિક રીતે મદદ કરશે.
સચિવ, ડીએફપીડીએ ફૂડ કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા અને 21.02.2023ના રોજ સુજી પ્રોડક્ટ ઉત્પાદકોના, ઓએમએસએસ (ડી) હેઠળ હાથ ધરવામાં આવેલી બીજી હરાજીમાં શેરોના ઉપાડની સમીક્ષા કરવા માટે, ફૂડ મિલરર્સ/ એસોસિએશન્સ/ ફેડરેશન્સ/ એટીટીએ, એસયુજીઆઈ પ્રોડક્ટ ઉત્પાદકોના પ્રતિનિધિઓ સાથે વિડીયો કોન્ફરન્સ બેઠક યોજી હતી. આ ઉપરાંત, લોટની મિલોને ઘઉંના બજારના ભાવોમાં ઘટાડાને અનુરૂપ એટીટીએ અને અન્ય ઉત્પાદનોના ભાવ ઘટાડવાની સલાહ આપવામાં આવી હતી.
એ ઉલ્લેખ કરવો તે યોગ્ય છે કે માનનીય ગૃહ પ્રધાન શ્રી અમિત શાહના અધ્યક્ષ હેઠળ પ્રધાન સમિતિની બેઠક આવશ્યક ચીજવસ્તુઓના ભાવની સમીક્ષા કરવા માટે 25.01.2023ના રોજ યોજવામાં આવી હતી. સમિતિએ નીચે મુજબ ઓપન માર્કેટ સેલ સ્કીમ (ઓએમએસ) દ્વારા એફસીઆઈ સ્ટોકમાંથી 30 એલએમટી ઘઉં મુક્ત કરવાનો નિર્ણય કર્યો:
એ) 25 એલએમટી એફસીઆઈ દ્વારા અનુસરવામાં આવેલી સામાન્ય પ્રક્રિયા મુજબ વેપારીઓ, લોટ મિલો, વગેરેને ઇ-હરાજીના માર્ગ દ્વારા ઓફર કરવામાં આવે છે. બોલી લગાવનારાઓ હરાજી દીઠ પ્રતિ ક્ષેત્ર દીઠ મહત્તમ માત્રામાં ઇ-હરાજીમાં ભાગ લઈ શકે છે.
બી) 2 એલએમટી રાજ્ય સરકારોને તેમની યોજનાઓ @10,000 એમટી/રાજ્ય માટે ઇ-હરાજી વિના ઓફર કરવામાં આવશે.
સી) ઇ-હરાજી વિના કેન્ડ્રિયા ભંડર/એનસીસીએફ/એનએએફઇડી વગેરે જેવા સરકારના પીએસયુ/સહકારી/ફેડરેશન્સને 3 એલએમટીની ઓફર કરવામાં આવશે.
ત્યારબાદ, આ વિભાગે તેમની જરૂરીયાતો મુજબ કેન્દ્રિયા ભંડાર / એનએએફઇડી / એનસીસીએફને ઘઉંના 3 એલએમટીની ફાળવણી કરી. કેન્ડ્રિયા ભંડાર, નાફેડ અને એનસીસીએફને અનુક્રમે 1.32 એલએમટી, 1 એલએમટી અને 0.68 એલએમટી ફાળવવામાં આવ્યા હતા.
આગળ, 10.02.2023ના રોજ ઘઉંનો દર રૂ .23.50/કિગ્રાથી ઘટાડીને રૂ. 21.50/કિગ્રા (પાન ઇન્ડિયા) એનસીસીએફ/એનએએફઇડી/કેન્ડ્રિયા ભંડાર/રાજ્ય સરકારને વેચવા માટે. સહકારી/ફેડરેશન વગેરે તેમજ સમુદાય રસોડું/સખાવતી/એનજીઓ વગેરે શરતોને આધિન છે કે તેઓ ઘઉંને એટીટીએમાં રૂપાંતરિત કરશે અને એમઆરપી રૂ .27.50/કિગ્રા પર ગ્રાહકોને વેચશે.
ઉપરાંત, નાણાં મંત્રાલયની સલાહ સાથે, ઘઉં અને એટીએટીએ, ફૂડ એન્ડ પીડી વિભાગના ભાવ ઘટાડવા માટે, 10.02.2023ના રોજ નિર્ણય લીધો છે કે:
એ. ઓએમએસ હેઠળ ઘઉંના વેચાણ માટેના અનામત ભાવ એફએક્યુ માટે 2350/ક્યુટીએલ (પાન ઇન્ડિયા) અને આરએમએસ 2023-24 સહિતના તમામ પાકના યુઆરએસ ઘઉં માટે રૂ .2300/ક્યુટીએલ (પાન ઇન્ડિયા) હશે જે કોઈપણ પરિવહન ખર્ચ ઘટક ઉમેર્યા વિના હશે વાજબી ભાવે દેશના જુદા જુદા ભાગમાં સામાન્ય લોકોને ઘઉંની સપ્લાય કરવામાં સહાય કરો.
બી. રાજ્યોને ઇ-હરાજીમાં ભાગ લીધા વિના ઉપરોક્ત અનામત કિંમતો પર તેમની પોતાની યોજના માટે એફસીઆઈ પાસેથી ઘઉં ખરીદવાની મંજૂરી આપવામાં આવી શકે છે.
ઓએમએસએસ (ડી) નીતિ 2023 ની ઘોષણા કર્યા પછી, વિભાગે નિરીક્ષણ કર્યું હતું કે ઘઉં અને એટીટીએના ભાવ નીચે આવ્યા છે પરંતુ જાન્યુઆરી, 2023 માટે હજી ફુગાવાનો આંકડો 6.52% જેટલો 3 મહિનામાં વધુ રહ્યો છે. ફૂડ ઇકોનોમીમાં ફુગાવાના વલણને તપાસવા માટે, વિભાગે 17.02.2023ના રોજ 31 માર્ચ, 2023 સુધીના અનામત ભાવને ઘઉં (એફએક્યુ) અને રૂ. 2125 ક્યુટીએલ (પાન ઇન્ડિયા) આરએમએસ 2023-24 સહિતના તમામ પાકના ઘઉં (યુઆરએસ) માટે તેમની પોતાની યોજના માટે ખાનગી પક્ષો અને રાજ્ય સરકારોને ઘઉંનું વેચાણ પણ સામેલ છે.
GP/JD
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1,901,211 | AllFebruary2023 |
କେନ୍ଦ୍ର ଓଏମ୍ଏସ୍ଏସ୍ (ଘ) ୨୦୨୩ ଅଧୀନରେ ୫୦ ଏଲ୍ଏମ୍ଟି ଗହମ ଖାଲି କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛି
ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ପରି ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ନିଗମ (ଏଫସିଆଇ) ଓଏମ୍ଏସ୍ଏସ୍ (ଘ) ୨୦୨୩ ଅଧୀନରେ ଖୋଲା ବଜାରରେ ଅତିରିକ୍ତ ପରିମାଣର ୨୦ ଏଲ୍ଏମ୍ଟି ଗହମକୁ ଅଟା ମିଲ୍ / ଘରୋଇ ବ୍ୟବସାୟୀ / ଅଧିକ ପରିମାଣରେ କ୍ରୟ କରୁଥିବା କ୍ରେତା / ଗହମ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ଉତ୍ପାଦନକାରୀଙ୍କୁ ଇ- ନିଲାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଖାଲି କରିବା ପାଇଁ ବିକ୍ରି କରିପାରେ ବୋଲି ଭାରତ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ଏଣୁ, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୫୦ ଏଲଏମ୍ଟି (୩୦ + ୨୦ ଏଲ୍ଏମ୍ଟି) ଗହମ ଓଏମ୍ଏସ୍ଏସ୍ (ଘ) ୨୦୨୩ ଅଧୀନରେ ଖାଲି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ।
ଆରକ୍ଷିତ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ସହିତ ୨୦ ଏଲ୍ଏମ୍ଟି ଗହମକୁ ଅତିରିକ୍ତ ଖାଲି କରାଯିବା ଗହମ ଏବଂ ଗହମ ଉତ୍ପାଦ ଗୁଡିକର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।
ସଚିବ, ଡିଏଫପିଡି ୨୧.୦୩.୨୦୨୩ ରେ ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ନିଗମ ଏବଂ ଅଟା ମିଲର ସମୂହ / ସଂଗଠନ / ସଂଘ / ଅଟା, ସୁଜି ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କ ସହ ଏକ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସ ବୈଠକ କରି ଓଏମ୍ଏସ୍ଏସ୍ (ଘ) ୨୦୨୩ ଅଧୀନରେ ଚାଲିଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ନିଲାମରେ ଷ୍ଟକ୍ ଉଠାଇବା ଉପରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅଟା ମିଲଗୁଡିକ ଗହମର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ସହିତ ଅଟା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆ ଯାଇଥିଲା ।
ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ମାନ୍ୟବର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କମିଟିର ବୈଠକ ୨୫.୦୧.୨୦୨୩ରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । କମିଟି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଭାବରେ ମୁକ୍ତ ବଜାର ବିକ୍ରୟ ଯୋଜନା (ଓଏମ୍ଏସ୍ଏସ୍) ମାଧ୍ୟମରେ ଏଫ୍ସିଆଇ ଗଚ୍ଛିତ ପରିମାଣରୁ ୩୦ ଏଲ୍ଏମ୍ଟି ଗହମ ନିଷ୍କାସନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି :
କ) ଏଫ୍ସିଆଇ ଦ୍ୱାରା ଅନୁସରଣ କରାଯାଉଥିବା ସାଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟବସାୟୀ, ଅଟା ମିଲ୍ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କୁ ଇ - ନିଲାମ ମାର୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ୨୫ ଏଲ୍ଏମ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ନିଲାମ ନେବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ବ୍ୟକ୍ତି / ସଂସ୍ଥାମାନେ ନିଲାମରେ ପ୍ରତି ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବାଧିକ ୩୦୦୦ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ପରିମାଣ ଗହମ ପାଇଁ ଇ - ନିଲାମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ପାରିବେ ।
ଖ) ଇ - ନିଲାମ ବିନା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଜନା ଗୁଡିକ ପାଇଁ ୧୦,୦୦୦ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ହିସାବରେ / ରାଜ୍ୟ ହାରରେ ୨ ଏଲ୍ଏମ୍ଟି ଲେଖାଏଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।
ଗ) ଇ - ନିଲାମ ବିନା ସରକାରୀ ପିଏସ୍ୟୁ / ସମବାୟ ସମିତି / ସଂଘ ଯେପରିକି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭଣ୍ଡାର / ଏନ୍ସିସିଏଫ୍ / ନାଫେଡ୍ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ୩ ଏଲ୍ଏମ୍ଟି ଗହମ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଏହି ବିଭାଗ ସେମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭଣ୍ଡାର / ନାଫେଡ୍ / ଏନ୍ସିସିଏଫ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଚାହିଦା ଅନୁସାରେ ୩ ଏଲ୍ଏମ୍ଟି ଗହମ ଆବଣ୍ଟନ କରିଥିଲା । କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭଣ୍ଡାର, ନାଫେଡ୍ ଏବଂ ଏନ୍ସିସିଏଫ୍କୁ ଯଥାକ୍ରମେ ୧.୩୨ ଏଲ୍ଏମ୍ଟି, ୧ ଏଲ୍ଏମ୍ଟି ଏବଂ ୦.୬୮ ଏଲ୍ଏମ୍ଟି ଗହମ ଆବଂଟିତ କରା ଯାଇଥିଲା ।
ଆହୁରି ମଧ୍ୟ, ଏନ୍ସିସିଏଫ୍ / ନାଫେଡ୍ / କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭଣ୍ଡାର / ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ୧୦.୦୨.୨୦୨୩ ରେ ଗହମର ଦର ୨୩.୫୦ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମରୁ ୨୧.୫୦ ଟଙ୍କାକୁ (ସର୍ବ ଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ) ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି । ସମବାୟ ସମିତି / ସଂଘ ଇତ୍ୟାଦି ସହିତ ସାମୁଦାୟିକ ରୋଷେଇ ଗୃହ / ଚାରିଟେବୁଲ୍ / ଏନଜିଓ ଇତ୍ୟାଦି ଏହି ସର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ଗହମକୁ ଅଟାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଗ୍ରାହକ ମାନଙ୍କୁ କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ପିଛା ୨୭.୫୦ ଟଙ୍କା ଦରରେ ବିକ୍ରୟ କରିବେ ।
ଆହୁରି ମଧ୍ୟ, ଗହମ ଏବଂ ଅଟା ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପିଡି ବିଭାଗ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ୧୦.୦୨.୨୦୨୩ରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ :
କ) ଓଏମ୍ଏସ୍ଏସ୍ ଅଧୀନରେ ଗହମ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଆରକ୍ଷିତ ମୂଲ୍ୟ ଏଫ୍ଏକ୍ୟୁ ପାଇଁ ୨୩୫୦ ଟଙ୍କା / କ୍ୱିଂଟାଲ୍ (ସର୍ବ ଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ) ଏବଂ ଆରଏମ୍ଏସ୍ ୨୦୨୩ - ୨୪ ସମେତ ସମସ୍ତ ଫସଲର ୟୁଆର୍ଏସ୍ ଗହମ ପାଇଁ ୨୩୦୦ ଟଙ୍କା / କ୍ୱିଂଟାଲ୍ (ସର୍ବ ଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ) ହେବ , ଯେଉଁଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପରିବହନ ମୂଲ୍ୟ ଉପାଦାନ ଯୋଗ ହେବ ନାହିଁ, ଯାହା ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଚଳରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଗହମ ଯୋଗାଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।
ଖ) ଇ - ନିଲାମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନକରି ରାଜ୍ୟ ଗୁଡିକୁ ନିଜସ୍ୱ ଯୋଜନା ଗୁଡିକ ପାଇଁ ଏଫ୍ସିଆଇରୁ ଗହମ କ୍ରୟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆ ଯାଇପାରେ ।
ଓଏମ୍ଏସ୍ଏସ୍ (ଘ) ନୀତି ୨୦୨୩ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ, ବିଭାଗ ଦେଖିଲା ଯେ ଗହମ ଏବଂ ଅଟା ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି କିନ୍ତୁ ଜାନୁୟାରୀ ୨୦୨୩ ପାଇଁ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ସଂଖ୍ୟା ୩ ମାସରେ ଅଧିକ ସ୍ତର ୬.୫୨% ରହିଥିଲା । ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତିରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଧାରାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବିଭାଗ ୧୭.୦୨.୨୦୨୩ ରେ ୩୧ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗହମ (ଏଫ୍ଏକ୍ୟୁ) ପାଇଁ ଆରକ୍ଷିତ ମୂଲ୍ୟକୁ ୨୧୫୦ ଟଙ୍କା / କ୍ୱିଂଟାଲ ପିଛା (ସର୍ବ ଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ) କୁ ଆହୁରି ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ଏବଂ ଆର୍ଏମ୍ଏସ୍ ୨୦୨୩- ୨୪ସହିତ ଘରୋଇ ପକ୍ଷ ତଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ଯୋଜନା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଫସଲର ଗହମ (ୟୁଆର୍ଏସ୍) ପାଇଁ ୨୧୨୫ ଟଙ୍କା କ୍ୱିଂଟାଲ୍ ପିଛା ଗହମ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କଲା ।
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SSP
| Odia |
1,900,314 | AllFebruary2023 |
Food Corporation of India offers 11.72 LMT wheat via 620 depots in the country in the 3rd e-auction
3rd e-auction by FCI to start at 11 am on 22.02.2023
In the 3rd e- auction, around 11.72 LMT of wheat is being offered by Food Corporation of India from 620 depots across the country.
For the 3rd e-auction, bidders who have registered themselves on the e portal of M Junction by 10:00 pm on 17.02.2023 will be allowed to participate in the e-auction on 22.02.2023. The last date for deposit and uploading of EMD is 21.02.2023 till 02:30 pm. Third e-auction will start at 11:00 am on 22.02.2023.
Govt. of India has revised the reserve price for sale of wheat through OMSS (D) scheme throughout the country. Now, the reserve price of FAQ wheat will be Rs. 2150/Qtl. pan India and that of URS wheat will be Rs. 2125/Qtl. pan India. This decision has been taken to ensure that wheat is offered at a lower uniform reserve price across the country to further bring down the price of wheat and atta. These new reserve prices are applicable from the third sale of wheat through e - auction, which will be held throughout the country on Wednesday, 22nd February, 2023.
In order to address the rising price of wheat and Atta in the country, as per the recommendation made by the Group of Ministers, Food Corporation of India is releasing 30 LMT of Wheat stock from the Central pool stock to the market through various routes under the Open Market Sale Scheme (Domestic).
During 1st and 2nd e –auction a total quantity of 12.98 LMT wheat has been sold out of which 8.96 LMT has already been lifted by the bidders which has resulted in cooling down of prices of wheat and atta.
The announcement of revision in uniform reserve price across the country by the GOI would benefit the consumer across the country and would further bring down the prices of wheat and atta.
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AD/NS
| English |
1,900,523 | AllFebruary2023 |
3వ ఇ-వేలంలో దేశ్యాప్తంగా ఉన్న 620 డిపోల ద్వారా 11.72 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల గోధుమలను అందిస్తున్న ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా
22.02.2023 ఉదయం 11 గంటలకు ప్రారంభం కానున్న ఎఫ్ సిఐ 3 వేలం
దేశవ్యాప్తంగా 620 డిపోల ద్వారా 11.72 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల గోధుమలను 3వ ఇ-వేలంలో ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా అందుబాటులో ఉంచుతోంది.
ఈ 3వ ఆ-వేలంలో ఎం జంక్షన్ ఇ పోర్టల్పై 17.02.2023 రాత్రి 10 గంటలవరకు నమోదు చేసుకున్న బిడ్డర్లను 22.02. 2023న జరుగనున్న ఇ-వేలంలో పాల్గొనేందుకు అనుమతిస్తారు. డిపాజిట్ చేసేందుకు, ఇఎండిని అప్లోడ్ చేసేందుకు 21.02.2023న మధ్యాహ్నం 2.30 గంటలవరకు గడువు ఉంది.
ఓఎంఎస్ఎస్ (డి) పథకం కింద దేశవ్యాప్తంగా గోధుమల రిజర్వు ధరను భారత ప్రభుత్వం సవిరించింది. ప్రస్తుతం ఎఫ్ఎక్యూ గోధుమల సంచిత ధర క్వింటాలు రూ. 2150, యుఆర్ఎస్ గోధుమ ధర క్వింటాలు రూ. 2125గా ఉంటుంది. ఈ ధరలు దేశవ్యాప్తంగా వర్తిస్తాయి. దేశవ్యాప్తంగా గోధుమలు, గోధుమ పిండి ధరలను మరింతగా తగ్గించి, ఏకీకృత రిజర్వు ధరలతో గోధుమలు అందుబాటులో ఉంచేలా చూసేందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఈ నూతన రిజర్వు ధరలు ఇ-వేలం ద్వారా గోధుమల మూడవ అమ్మకాలకు వర్తిస్తాయి. ఈ వేలాన్ని దేశవ్యాప్తంగా 22 ఫిబ్రవరి 2023, బుధవారం నాడు నిర్వహిస్తారు.
దేశంలో పెరుగుతున్న గోధుమ, గోదుమ పిండి ధరల సమస్యను మంత్రుల బృందం సూచన మేరకు పరిష్కరించేందుకు ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా కేంద్ర నిల్వల నుంచి 30 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల గోధుమ నిల్వలను ఓపెన్ మార్కెట్ సేల్ స్కీం (డొమెస్టిక్) కింద వివిధ మార్గాల ద్వారా మార్కెట్ లోకి విడుదల చేస్తోంది.
మొదటి, రెండవ ఇ-వేలం సందర్భంగా మొత్తం 12.98 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల గోధుమలను విక్రయించగా, ఇందులో 8.96 ఎల్ఎంటిలను బిడ్డర్లు సేకరించిన ఫలితంగా గోధుమల, గోధుమ పిండి ధరలు తగ్గాయి.
దేశవ్యాప్తంగా ఏకీకృత రిజర్వు ధరలను భారత ప్రభుత్వం ప్రకటించడం అన్నది గోధుమలు, గోధుమ పిండి ధరలను కిందకు తెచ్చి వినియోగదారులకు లబ్ధి చేకూర్చనున్నది.
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| Telugu |
1,900,396 | AllFebruary2023 |
فوڈ کارپوریشن آف انڈیا تیسری ای نیلامی میں ملک کے 620 ڈپووں کے ذریعہ 11.72ایل ایم ٹی گندم کی فروخت کی پیشکش کی
ایف سی آئی کی جانب سے تیسری ای نیلامی 22 فروری 2023کو صبح 11 بجے شروع ہوگی
فوڈ کارپوریشن آف انڈیا کی جانب سے تیسری ای نیلامی میں ملک بھر کے 620 ڈپووں سے تقریباً 11.72 ایل ایم ٹی گیہوں کی فروخت پیشکش کی جا رہی ہے۔
تیسری ای نیلامی کے لیے، جن بولی دہندگان نے 17 فروری 2023 کو رات 10:00 بجے تک ایم جنکشن کے ای پورٹل پر اپنا اندراج کرایا ہے، انہیں22 فروری 2023 کو ای-نیلامی میں حصہ لینے کی اجازت ہوگی۔ ای ایم ڈی جمع کرنے اور اپ لوڈ کرنے کی آخری تاریخ21 فروری 2023 دوپہر 02:30 بجے تک ہے۔ تیسری ای نیلامی 22 فروری 2023 کو صبح 11:00 بجے شروع ہوگی۔
حکومت ہندنے پورے ملک میں او ایم ایس ایس(ڈی ) اسکیم کے ذریعہ گندم کی فروخت کے لیے ریزرو قیمت پر نظر ثانی کی ہے۔ اب، ایف اے کیو گندم کی ریزرو قیمت پورے ہندوستان میں 2150روپے فی کوئنٹل ہو گی اور یو آر ایس گندم کی ریزرو قیمت 2125روپے فی کوئنٹل ہوگی۔ یہ فیصلہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کیا گیا ہے کہ گندم اور آٹے کی قیمت میں مزید کمی لانے کے لیے ملک بھر میں یکساں کم قیمت پر گندم کی پیش کش کی جائے۔ یہ نئی ریزرو قیمتیں ای نیلامی کے ذریعہ گندم کی تیسری فروخت سے لاگو ہوں گی، جو کہ بروز بدھ، 22 فروری 2023 کو پورے ملک میں ہوگی۔
ملک میں گندم اور آٹے کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے نمٹنے کے لیے، وزراء کے گروپ کی سفارشات کے مطابق، فوڈ کارپوریشن آف انڈیا اوپن مارکیٹ سیل اسکیم (گھریلو) کے تحت مختلف راستوں سے مرکزی پول اسٹاک سے 30 ایل ایم ٹی گندم کا اسٹاک مارکیٹ میں جاری کر رہا ہے۔
پہلی اور دوسری ای نیلامی کے دوران مجموعی طور پر 12.98 لاکھ میٹرک ٹن گندم فروخت کی گئی جس میں سے 8.96 لاکھ میٹرک ٹن پہلے ہی بولی دہندگان اٹھا چکے ہیں جس کے نتیجے میں گندم اور آٹے کی قیمتوں میں کمی آئی ہے ۔
حکومت ہند کے ذریعہ ملک بھر میں یکساں ریزرو قیمت میں نظرثانی کے اعلان سے ملک بھر کے صارفین کو فائدہ پہنچے گا اور گندم اور آٹے کی قیمتوں میں مزید کمی آئے گی۔
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(ش ح ۔ رض ۔ ج ا (
1806
| Urdu |
1,900,329 | AllFebruary2023 |
भारतीय अन्न महामंडळाने तिसऱ्या ई-लिलावात देशातील 620 डेपोच्या माध्यमातून 11.72 लाख मेट्रिक टन गहू उपलब्ध केला
भारतीय अन्न महामंडळाकडून तिसरा ई-लिलाव 22 फेब्रुवारी 2023 रोजी सकाळी 11 वाजता सुरू होईल
भारतीय अन्न महामंडळातर्फे, तिसर्या ई-लिलावात, देशभरातील 620 डेपोमधून सुमारे 11.72 लाख मेट्रिक टन गहू उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
तिसर्या ई-लिलावासाठी, 17 फेब्रुवारी 2023 रोजी रात्री 10:00 वाजेपर्यंत एम जंक्शनच्या ई-पोर्टलवर नोंदणी केलेल्या बोलीधारकांना 22 फेब्रुवारी 2023 रोजी ई-लिलावात सहभागाई होण्याची परवानगी दिली जाईल. बयाणा रक्कम जमा करण्याची आणि अपलोड करण्याची शेवटची तारीख 21 फेब्रुवारी 2023 दुपारी 2:30 पर्यंत आहे. तिसरा ई-लिलाव 22 फेब्रुवारी 2023 रोजी सकाळी 11:00 वाजता सुरू होईल.
केंद्र सरकारने देशभरात खुल्या बाजारात विक्री योजनेद्वारे गव्हाच्या विक्रीसाठी सुधारित राखीव किंमत ठेवली आहे. आता एफएक्यू गव्हाची राखीव किंमत देशभरात 2150 रुपये प्रति क्विन्टल युआरएस गव्हाची किंमत 2125 रुपये प्रति क्विंटल असेल. गहू आणि गव्हाच्या पिठाच्या किमती आणखी खाली आणण्यासाठी देशभरात कमी समान राखीव किमतीत गहू उपलब्ध करून देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या नवीन राखीव किमती गव्हाच्या तिसऱ्या ई-लिलावाद्वारे विक्री पासून लागू झाल्या आहेत, जो बुधवार, 22 फेब्रुवारी 2023 रोजी देशभरात होणार आहे.
देशात गहू आणि गव्हाच्या पिठाच्या वाढत्या किमती नियंत्रणात आणण्यासाठी, मंत्रिगटाने केलेल्या शिफारशीनुसार, भारतीय अन्न महामंडळ 30 लाख मेट्रिक टन गव्हाचा साठा केंद्रीय साठ्यातून खुल्या बाजारात विक्री योजना अंतर्गत विविध मार्गांने बाजारात आणत आहे.
पहिल्या आणि दुसऱ्या ई-लिलावादरम्यान एकूण 12.98 लाख मेट्रिक टन गहू विकण्यात आला, ज्यापैकी बोलीदारांनी 8.96 लाख मेट्रिक टन आधीच उचलला आहे, परिणामी गहू आणि गव्हाच्या पिठाच्या किमती कमी झाल्या आहेत.
देशभरात एकसमान राखीव किंमतीमध्ये सुधारणा करण्याच्या केंद्र सरकारच्या घोषणेमुळे देशभरातील ग्राहकांना फायदा होईल आणि गहू आणि पिठाच्या किमती आणखी कमी होतील.
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Shilpa/Sushama K/CYadav
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| Marathi |
1,900,334 | AllFebruary2023 |
भारतीय खाद्य निगम ने तीसरी ई-नीलामी में देश के 620 डिपो के जरिये 11.72 एलएमटी गेहूं की बिक्री की पेशकश की
एफसीआई द्वारा तीसरी ई-नीलामी 22 फरवरी, 2023 को 11 बजे प्रातः शुरू होगी
भारतीय खाद्य निगम तीसरी ई-नीलामी के जरिये देशभर के 620 डिपो से 11.72 एलएमटी गेहूं की बिक्री की पेशकश कर रहा है।
तीसरी ई-नीलामी के लिये जिन बोलकर्ताओं ने 17 फरवरी, 2023 की 10 बजे सुबह तक एम-जंक्शन के ई-पोर्टल पर अपनी पंजीकरण करा लिया है, उन्हें 22 फरवरी, 2023 की ई-नीलामी में हिस्सा लेने की अनुमति मिलेगी। ईएमडी जमा और अपलोड करने की अंतिम तिथि 21 फरवरी, 2023, ढाई बजे दोपहर तक है। तीसरी ई-नीलामी 22 फरवरी, 2023 को 11 बजे सुबह शुरू होगी।
भारत सरकार ने पूरे देश में ओएमएसएस (डी) योजना के माध्यम से गेहूं की बिक्री के लिए आरक्षित मूल्य को संशोधित किया है। अब, एफएक्यू गेहूं का आरक्षित मूल्य पूरे भारत में 2150 रुपये प्रति क्विंटल होगा और यूआरएस गेहूं का आरक्षित मूल्य 2125 रुपये प्रति क्विंटल होगा। यह निर्णय यह सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है कि गेहूं और आटे की कीमत को और कम करने के लिए देश भर में न्यूनतम समान आरक्षित मूल्य पर गेहूं उपलब्ध कराया जा सके।। ये नए आरक्षित मूल्य ई-नीलामी के माध्यम से गेहूं की तीसरी बिक्री से लागू होते हैं, जो बुधवार, 22 फरवरी, 2023 को पूरे देश में आयोजित की जायेगी।
देश में गेहूं और आटे की बढ़ती कीमतों से निपटने के लिए, मंत्रियों के समूह द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार, भारतीय खाद्य निगम खुले बाजार सम्बंधी बिक्री योजना (घरेलू) के तहत विभिन्न माध्यमों से केंद्रीय पूल स्टॉक से 30 एलएमटी गेहूं स्टॉक बाजार को जारी कर रहा है।
पहली और दूसरी ई-नीलामी के दौरान कुल 12 लाख मीट्रिक टन गेहूं बेचा गया, जिसमें से 98 लाख मीट्रिक टन गेहूं बोलीकर्ताओं द्वारा पहले ही उठा लिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप गेहूं और आटे की कीमतों में कमी आई है।
भारत सरकार द्वारा देश भर में समान आरक्षित मूल्य में संशोधन की घोषणा से देश भर के उपभोक्ताओं को लाभ होगा और गेहूं और आटे की कीमतों में और कमी आएगी।
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एमजी/एएम/एकेपी/एजे
| Hindi |
1,900,332 | AllFebruary2023 |
இந்திய உணவுக் கழகம் 3வது மின்னணு ஏலத்தில் நாட்டில் உள்ள 620 கிடங்குகள் மூலம் 11.72 லட்சம் மெட்ரிக் டன் கோதுமையை விடுவிக்கிறது
இந்திய உணவுக் கழகம் 3வது மின்னணு ஏலத்தில், நாடு முழுவதும் உள்ள தனது 620 கிடங்குகளிலிருந்து சுமார் 11.72 லட்சம் மெட்ரிக் டன் கோதுமையை விடுவிக்க முன்வந்துள்ளது.
வரும் 22-ந்தேதி நடைபெறவுள்ள மூன்றாவது மின்னணு ஏலத்திற்கு, 17.02.2023 அன்று இரவு 10:00 மணிக்குள் எம் ஜங்ஷனின் இ போர்ட்டலில் பதிவு செய்துள்ள ஏலதாரர்கள் மட்டுமே பங்கேற்க அனுமதிக்கப்படுவார்கள். முன்வைப்புத் தொகையை (டேவணித் தொகை) டெபாசிட் செய்வதற்கும் பதிவேற்றுவதற்கும் கடைசி தேதி 21.02.2023 மதியம் 02:30 மணி வரை ஆகும். மூன்றாவது மின்னணு ஏலம் 22.02.2023 அன்று காலை 11:00 மணிக்கு தொடங்கும்.
அரசு நாடு முழுவதும் உள்நாட்டு வெளிச் சந்தை விற்பனைத் திட்டத்தின் மூலம் கோதுமை விற்பனைக்கான இருப்பு விலையை இந்தியா குறைத்துள்ளது. இப்போது, அதிகம் விரும்பப்படும் கோதுமையின் இருப்பு விலை குவிண்டாலுக்கு ரூ. 2150 ஆகவும், அடுத்த ரக கோதுமை ரூ. 2125 ஆகவும் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. கோதுமை மற்றும் ஆட்டா விலையை மேலும் குறைக்க நாடு முழுவதும் குறைந்த சீரான இருப்பு விலையில் கோதுமை வழங்கப்படுவதை உறுதி செய்வதற்காக இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த புதிய இருப்பு விலைகள் 22 ந்தேதி நாடு முழுவதும் நடைபெறும் இ-ஏல விற்பனைக்கு பொருந்தும்.
நாட்டில் அதிகரித்து வரும் கோதுமை மற்றும் ஆட்டா விலையைக் குறைக்கும் வகையில், அமைச்சர்கள் குழுவின் பரிந்துரையின்படி, இந்திய உணவுக் கழகம் 30 லட்சம் மெட்ரிக் டன் கோதுமை கையிருப்பை மத்திய தொகுப்பில் இருந்து உள்நாட்டு வெளிச் சந்தை விற்பனைத் திட்டம் உள்ளிட்ட பல்வேறு வழிகளில் விடுவிக்கிறது
1வது மற்றும் 2வது இ-ஏலத்தின் போது மொத்தமாக 12.98 லட்சம் மெட்ரிக் டன் கோதுமை விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளது. அதில் 8.96 லட்சம் மெட்ரிக் டன் ஏற்கனவே ஏலதாரர்களால் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது, இதன் விளைவாக கோதுமை மற்றும் ஆட்டா விலைகள் குறைந்துள்ளன.
மத்திய அரசின், நாடு முழுவதும் ஒரே மாதிரியான இருப்பு விலையில் குறைப்பு குறித்த அறிவிப்பு நாடு முழுவதும் உள்ள நுகர்வோருக்கு பயனளிக்கும் என்பதுடன், கோதுமை மற்றும் ஆட்டா விலைகளை மேலும் குறைக்கும்.
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AP / PKV / DL
| Tamil |
1,900,352 | AllFebruary2023 |
ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರ ನಿಗಮವು 3 ನೇ ಇ-ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ದೇಶದ 620 ಡಿಪೋಗಳ ಮೂಲಕ 11.72 ಎಲ್ಎಂಟಿ (ಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್) ಗೋಧಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ
ಎಫ್ ಸಿಐನಿಂದ 3 ನೇ ಇ-ಹರಾಜು 2023 ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 22 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ
3 ನೇ ಇ-ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ 620 ಡಿಪೋಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 11.72 ಎಲ್ಎಂಟಿ ಗೋಧಿಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರ ನಿಗಮ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
3 ನೇ ಇ-ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ, 2023 ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 17 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10:00 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಎಂ ಜಂಕ್ಷನ್ ನ ಇ ಪೋರ್ಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡ ಬಿಡ್ ದಾರರಿಗೆ 2023 ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 22 ರಂದು ಇ-ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಇಎಂಡಿ ಠೇವಣಿ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 2023 ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 21 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 02:30 ರವರೆಗೆ ಇದೆ. ಮೂರನೇ ಇ-ಹರಾಜು 2023 ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 22ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:00 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಒಎಂಎಸ್ಎಸ್ (ಡಿ) ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಗೋಧಿಯ ಮಾರಾಟದ ಮೀಸಲು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದೆ. ಈಗ, ಎಫ್ಎಕ್ಯೂ ಗೋಧಿಯ ಮೀಸಲು ಬೆಲೆ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಗೆ 2150 ರೂ. ಮತ್ತು ಯುಆರ್ ಎಸ್ ಗೋಧಿಯ ಮೀಸಲು ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಗೆ 2125 ರೂ. ಗೋಧಿ ಮತ್ತು ಅಟ್ಟಾ (ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು) ಬೆಲೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಗೋಧಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಏಕರೂಪದ ಮೀಸಲು ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಮೀಸಲು ಬೆಲೆಗಳು 2023 ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 22 ರಂದು ಬುಧವಾರ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನಡೆಯಲಿರುವ ಇ - ಹರಾಜಿನ ಮೂಲಕ ಗೋಧಿಯ ಮೂರನೇ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ.
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಗೋಧಿ ಮತ್ತು ಅಟ್ಟಾ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಸಚಿವರ ಗುಂಪು ಮಾಡಿದ ಶಿಫಾರಸಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರ ನಿಗಮವು ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾರಾಟ ಯೋಜನೆ (ದೇಶೀಯ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಕೇಂದ್ರ ಪೂಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ (ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ) ನಿಂದ 30 ಎಲ್ಎಂಟಿ ಗೋಧಿ ದಾಸ್ತಾನನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
1ನೇ ಮತ್ತು 2ನೇ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 12.98 ಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಗೋಧಿ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 8.96 ಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಗೋಧಿಯನ್ನು ಬಿಡ್ ದಾರರು ಈಗಾಗಲೇ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಏಕರೂಪದ ಮೀಸಲು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಘೋಷಣೆಯು ದೇಶಾದ್ಯಂತದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗೋಧಿ ಮತ್ತು ಅಟ್ಟಾ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
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| Kannada |
1,900,191 | AllFebruary2023 |
Centre further reduces the reserve price of wheat upto 31st March, 2023 to check inflation
Reduction in reserve price to help in reducing market price of Wheat and wheat products
To check inflationary trend in food economy, the Department of Food and Public Distribution (DFPD) has decided to further reduce reserve price upto 31st March, 2023 as under:
The reserve price under Open Market Sale Scheme (Domestic) {OMSS (D)} has been fixed at Rs 2150/Qtl (Pan India) for wheat (FAQ) and Rs. 2125 Qtl (Pan India) for wheat (URS) of all crops including RMS 2023-24 for sale of wheat to private parties.
States may be allowed to purchase wheat from FCI for their own scheme at above proposed reserve prices without participating in e-auction.
Reduction in reserve price will help in reducing market price of wheat and wheat products for consumers.
FCI will float 3rd e-auction for sale of wheat at these revised reserve prices on 17.02.2023 which will be opened on 22.02.2023.
The Committee of Ministers decided to release 30 LMT wheat from FCI stock through Open Market Sale Scheme (OMSS) as follows:
25 LMT be offered through the e-auction route to traders, flour mills, etc as per the usual process followed by FCI. Bidders can participate in e-auction for a maximum quantity of 3000 MT per region per auction.
2 LMT be offered to State Governments for their schemes @10,000 MT/State without e-auction.
3 LMT be offered to Govt PSUs/cooperatives/Federations such as Kendriya Bhandar /NCCF/NAFED etc without e-auction.
Subsequently, the Department made allocation of 3 LMT of wheat to Kendriya Bhandar/ NAFED /NCCF as per their requisitions. Kendriya Bhandar, NAFED and NCCF were allocated 1.32 LMT, 1 LMT and 0.68 LMT respectively.
Further, the rate of wheat on 10.02.2023 has been reduced to Rs. 21.50/Kg for sale to NCCF/NAFED/ Kendriya Bhandar/State Govt. Cooperatives/ Federations etc as well as community kitchen /charitable/NGO etc subject to stipulation that they will convert wheat to atta and sell it to consumers at MRP Rs. 27.50/Kg.
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AD/NS
| English |
1,900,233 | AllFebruary2023 |
مہنگائی پر لگام کسنے کے لئے مرکز نے 31؍مارچ 2023 تک گیہوں کی محفوظ قیمت کو مزید کم کردیا ہے
گیہوں اور گیہوں مصنوعات کی بازاری قیمت کو کم کرنے میں مدد کرنے کے لئے محفوظ قیمت میں کمی کی گئی ہے
غذائی معیشت میں مہنگائی کے رویے پر قابوپانے کے لئے غذا اور عوامی تقسیم نظام کے محکمے (ڈی ایف پی ڈی)نے 31؍مارچ 2023 تک محفوظ قیمت کو ذیل میں اس طرح کم کرنے کا فیصلہ کیاہے:
اوپن مارکیٹ سیل اسکیم(گھریلو)[او ایم ایس ایس(ڈی)]کے تحت محفوظ گیہوں کی قیمت (ایف اے کیو) 2150؍ کوئنٹل(پورے ہندوستان میں)مقرر کی گئی ہے۔پرائیویٹ پارٹیوں کو گیہوں کی فروخت کے لئے آرایم ایس24-2023سمیت گیہوں کی تمام قسموں (یو آر ایس)کے لئے 2125 روپے کوئنٹل(پورے ہندوستان میں)کی گئی ہے۔
ریاستوں کو ای-نیلامی میں حصہ لیے بغیر مذکورہ مجوزہ محفوظ قیمت پر اپنی اسکیم کے لئے ایف سی آئی سے گیہوں کے خرید کی اجازت دی جاسکتی ہے۔
محفوظ قیمت میں کمی سے صارفین کے لئے گیہوں اور گیہوں مصنوعات کی بازاری قیمت کو کم کرنے میں مدد ملے گی۔
ایف سی آئی 17فروری 2023کو ان ترمیم شدہ محفوظ قیمتوں پر گیہوں کی فروخت کے لئے تیسری ای-نیلامی کرے گا، جو 22فروری 2023 کو کھلے گی۔
وزراء کی کمیٹی نے اوپن مارکیٹ سیل اسکیم (او ایم ایس ایس)کے توسط سے ایف سی آئی اسٹاک سے 30لاکھ میٹرک ٹن گیہوں جاری کرنے کا فیصلہ لیا:
ایف سی آئی کے ذریعے اپنائے جانے والے عام عمل کے مطابق کاروباریوں ، آٹا ملوں وغیرہ کو ای –نیلامی راستے کے توسط سے 25لاکھ میٹرک ٹن کی پیشکش کی جائے گی۔بولی کنندگان فی نیلامی فی خطے کے لئے زیادہ سے زیادہ 3000میٹرک ٹن کی مقدار کے لئے ای-نیلامی میں حصہ لے سکتے ہیں۔
ای-نیلامی کے بغیر ریاستی سرکاروں کو ان کی اسکیمو ں کے لئے 10ہزار میٹرک ٹن ریاست کی شرح سے 2لاکھ میٹرک ٹن کی پیشکش کی جائے گی۔
بغیر ای-نیلامی کے سرکاری پی ایس یو؍کوآپریٹیو؍فیڈریشنز جیسے کیندریہ بھنڈار ؍این سی سی ایف؍این اے ایف ای ڈی وغیرہ کو 3لاکھ میٹرک ٹن کی پیشکش کی جائے گی۔
چنانچہ محکمے نے کیندریہ بھنڈار؍این اے ایف ای ڈی؍این سی سی ایف کو ان کی مانگوں کے مطابق 3لاکھ میٹرک ٹن گیہوں مختص کیا۔ کیندریہ بھنڈار ، این اے ایف ای ڈی اور این سی سی ایف کو بالترتیب 1.32لاکھ میٹرک ٹن ، 1لاکھ میٹرک ٹن اور 0.68لاکھ میٹرک ٹن گیہوں مختص کیا گیا۔
ساتھ ہی بتاریخ 10؍فروری 2023 کو گیہو ں کی قیمت گھٹا کر این سی سی ایف ؍این اے ایف ای ڈی ؍کیندریہ بھنڈار ؍ریاستی حکومت کی کوآپریٹیو؍فیڈریشنز وغیرہ کے فروخت کے لئے 21.50فی کلو گرام کردی گئی۔اس کے ساتھ ساتھ کمیونٹی کچن؍فلاحی ادارے؍غیر سرکاری ادارے وغیرہ اس شرط کے ماتحت ہیں کہ وہ گیہوں کو آٹا میں تبدیل کریں گے اور اسے صارفین کے ہاتھوں زیادہ سے زیادہ 27.50روپے فی کلو گرام کی خوردہ قیمت پر فروخت کریں گے۔
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ش ح۔ج ق۔ن ع
(U: 1789)
| Urdu |
1,900,242 | AllFebruary2023 |
केंद्र सरकार ने महंगाई पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए 31 मार्च, 2023 तक गेहूं के आरक्षित मूल्य को और कम किया
गेहूं तथा गेहूं से निर्मित उत्पादों के बाजार मूल्य को सीमित रखने में सहायता करने के लिए आरक्षित मूल्य में कमी की गई
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) ने खाद्य अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए 31 मार्च, 2023 तक आरक्षित मूल्य को निम्नानुसार कम करने का निर्णय लिया है:
ए. खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) {ओएमएसएस (डी)} के तहत आरक्षित मूल्य निजी पार्टियों को गेहूं की बिक्री के उद्देश्य से आरएमएस 2023-24 सहित सभी फसलों वाले गेहूं (एफएक्यू) के लिए दाम 2150 रुपये/क्विंटल (पैन इंडिया) और गेहूं (यूआरएस) हेतु 2125 रुपये/क्विंटल (पैन इंडिया) तय किया गया है।
बी. राज्यों को ई-नीलामी में भाग लिए बिना ही उपरोक्त प्रस्तावित आरक्षित मूल्य पर अपनी आवश्यकताओं के लिए भारतीय खाद्य निगम से गेहूं खरीदने की अनुमति दी जा सकती है।
आरक्षित मूल्य में कमी होने से उपभोक्ताओं के लिए गेहूं और गेहूं से निर्मित उत्पादों के बाजार मूल्य को कम करने में सहायता मिलेगी।
भारतीय खाद्य निगम 17.02.2023 को संशोधित इन आरक्षित कीमतों पर गेहूं की बिक्री के लिए तीसरी ई-नीलामी करेगा, जो 22.02.2023 को खुलेगी।
मंत्रियों की समिति ने खुला बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) के माध्यम से भारतीय खाद्य निगम के स्टॉक से 30 लाख मीट्रिक टन गेहूं निम्नानुसार जारी करने का निर्णय लिया है:
ए. भारतीय खाद्य निगम द्वारा अपनाई जाने वाली सामान्य प्रक्रिया के अनुसार व्यापारियों, आटा मिलों आदि को ई-नीलामी के माध्यम से 25 लाख मीट्रिक टन की पेशकश की जाएगी। बोली लगाने वाले प्रति नीलामी प्रति क्षेत्र अधिकतम 3000 मीट्रिक टन की मात्रा के लिए ई-नीलामी में भाग ले सकते हैं।
बी. ई-नीलामी के बिना राज्य सरकारों को उनकी आवश्यकताओं के लिए 10,000 मीट्रिक टन/राज्य की दर से 2 लाख मीट्रिक टन की पेशकश की जाएगी।
सी. बिना ई-नीलामी के सरकारी पीएसयू/सहकारिता संघ/फेडरेशन जैसे केन्द्रीय भंडार/एनसीसीएफ/नेफेड आदि को 3 लाख मीट्रिक टन की पेशकश की जाएगी।
इसके अलावा, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने केंद्रीय भंडार/नेफेड/एनसीसीएफ को उनकी मांगों के अनुसार 3 लाख मीट्रिक टन गेहूं का आवंटन किया है। केन्द्रीय भंडार, नेफेड और एनसीसीएफ को क्रमशः 1.32 एलएमटी, 1 एलएमटी और 0.68 एलएमटी आवंटित किए गए।
इसके अलावा, 10.02.2023 को गेहूं की दर एनसीसीएफ/नेफेड/केंद्रीय भंडार/राज्य सरकार सहकारी समितियों/संघों आदि के साथ-साथ सामुदायिक रसोई/धर्मार्थ/एनजीओ आदि के लिए बिक्री हेतु घटाकर 21.50 रुपये/किग्रा कर दी गई है, बशर्ते कि वे इस अनुबंध के अधीन हों कि वे गेहूं को आटे में बदलेंगे और इसे उपभोक्ताओं को 27.50 रुपये प्रति किलोग्राम की एमआरपी पर बेचेंगे।
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एमजी/एएम/एनके/वाईबी
| Hindi |
1,900,276 | AllFebruary2023 |
महागाई रोखण्यासाठी केंद्राने 31 मार्च 2023 पर्यंत गव्हाची राखीव किंमत आणखी कमी केली
गहू आणि गव्हाच्या उत्पादनांच्या बाजारभावात घट होण्यास मदत करण्यासाठी राखीव किमतीत कपात
नवी दिल्ली, 17 फेब्रुवारी 2023
अन्न अर्थव्यवस्थेतील चलनफुगवट्याचा वाढता कल रोखण्यासाठी, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने 31 मार्च 2023 पर्यंत खालीलप्रमाणे राखीव किंमत आणखी कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे:
अ. खुल्या बाजार विक्री योजना (देशांतर्गत){OMSS(D)}अंतर्गत वाजवी सरासरी गुणवत्तेच्या गव्हासाठी (FAQ)राखीव किंमत 2150 रुपये प्रति क्विंटल (संपूर्ण देशात) आणि कमी विशिष्ट गटातील गव्हासह (URS) रबी विपणन हंगाम 2023-24 मधील सर्व पिकांसाठी खाजगी पक्षांना गहू विक्रीसाठी 2125 रुपये प्रति क्विंटल (संपूर्ण देशात).
ब. राज्यांना ई-लिलावात सहभागी न होता वरील प्रस्तावित राखीव किमतींवर त्यांच्या स्वत:च्या योजनेसाठी भारतीय खाद्य महामंडळ ( FCI) कडून गहू खरेदी करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते.
राखीव किंमतीतील कपातीमुळे ग्राहकांसाठी गहू आणि गव्हाच्या उत्पादनांची बाजारातील किंमत कमी होण्यास मदत होईल.
भारतीय खाद्य महामंडळ 17.02.2023 रोजी या सुधारित राखीव किमतींवर गव्हाच्या विक्रीसाठी तिसरा ई-लिलाव सुरू करेल जो 22.02.2023 रोजी उघडला जाईल.
मंत्र्यांच्या समितीने भारतीय खाद्य महामंडळ साठ्यामधून 30 लाख मेट्रिक टन गहू खुल्या बाजार विक्री योजनेद्वारे (OMSS) खालीलप्रमाणे मुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे:
25 लाख मेट्रिक टन गहू ई-लिलावाच्या मार्गाने व्यापारी, पिठाच्या गिरण्या इत्यादींना भारतीय खाद्य महामंडळा द्वारे अनुसरण केलेल्या नेहमीच्या प्रक्रियेनुसार देऊ केले जातील. बोलीदार प्रति लिलावासाठी प्रति प्रदेश कमाल 3000 मेट्रिक टनासाठी ई-लिलावात सहभागी होऊ शकतात.
2 लाख मेट्रिक टन राज्य सरकारांना त्यांच्या योजनांसाठी @ 10,000 मेट्रिक टन प्रति राज्य ई-लिलावाशिवाय देऊ केले जातील.
3 लाख मेट्रिक टन सरकारी सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (PSU)/सहकारी संस्था /महामंडळ जसे की केंद्रीय भांडार/ भारतीय राष्ट्रीय ग्राहक सहकारी संघ NCCF/ भारतीय राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन संघ (NAFED) इत्यादींना ई-लिलावाशिवाय देऊ केले जातील.
तसेच, केंद्रीय भांडार/ भारतीय राष्ट्रीय ग्राहक सहकारी संघ (NCCF)/भारतीय राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन संघ (NAFED)यांना त्यांच्या गरजेनुसार 3 लाख मेट्रिक टन गव्हाचे वाटप केले आहे. केंद्रीय भांडार/ भारतीय राष्ट्रीय ग्राहक सहकारी संघ (NCCF) / भारतीय राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन संघ (NAFED) यांना अनुक्रमे 1.32 लाख मेट्रिक टन, 1 लाख मेट्रिक टन आणि 0.68 लाख मेट्रिक टन वाटप करण्यात आले.
पुढे, 10.02.2023 रोजी केंद्रीय भांडार/ भारतीय राष्ट्रीय ग्राहक सहकारी संघ NCCF/भारतीय राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन संघ (NAFED)आणि राज्य सरकारला विक्रीसाठी गव्हाचा दर 21.50 रुपये प्रति किलोग्रॅम इतका कमी झाला आहे. केंद्रीय भांडार/ भारतीय राष्ट्रीय ग्राहक सहकारी संघ (NCCF) / भारतीय राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन संघ (NAFED)/ सहकारी संस्था / महामंडळे इत्यादी तसेच सामुदायिक स्वयंपाकघर /धर्मादाय संस्था / सेवाभावी संस्था इत्यादी अटींच्या अधीन राहून ते गव्हाचे पीठात रूपांतर करतील आणि ग्राहकांना कमाल किरकोळ विक्री किंमत 27.50 रुपये प्रति किलो दराने विकतील.
S.Kulkarni/S.Mukhedkar/P.Malandkar
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| Marathi |
1,900,227 | AllFebruary2023 |
আগামী ৩১ মার্চ ২০২৩ পর্যন্ত গমের সংরক্ষণ মূল্য হ্রাসের সিদ্ধান্ত
বাজারে গম ও গমজাত খাদ্যের মূল্য বৃদ্ধির প্রবণতা রোধেই সরকারের এই উদ্যোগ
নয়াদিল্লি, ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩
খাদ্য অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতির প্রবণতা রোধে কেন্দ্রীয় খাদ্য ও গণবন্টন দপ্তর আগামী ৩১ মার্চ, ২০২৩ পর্যন্ত খাদ্য সংরক্ষণ মূল্য আরও হ্রাস করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। দেশের খোলা বাজারে বিক্রির জন্য সারা ভারতে গমের সংরক্ষণ মূল্য স্থির হয়েছে ক্যুইন্টাল প্রতি ২ হাজার ১৫০ টাকা। অন্যদিকে, ২০২৩-২৪ এর রবি মরশুমের গম শস্য সহ খাদ্যের সংরক্ষণ মূল্য নির্ধারিত হয়েছে ক্যুইন্টাল প্রতি ২ হাজার ১২৫ টাকা। সরকারি নির্দেশিকায় বলা হয়েছে যে, রাজ্যগুলি ভারতীয় খাদ্য নিগমের কাছ থেকে সংরক্ষিত মূল্যে গম সংগ্রহ করতে পারবে। এজন্য তাদের ই-অকশন এ অংশগ্রহণ করতে হবে না।
সংরক্ষণ মূল্য হ্রাস করার ফলে উপভোক্তারা কম দামে বাজার থেকে গম ও গমজাত খাদ্য সংরক্ষণ করতে পারবেন।
কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের নিয়ে গঠিত এক কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে ভারতীয় খাদ্য নিগমের মজুত ভান্ডার থেকে খোলা বাজারে বিক্রির জন্য ৩০ লক্ষ মেট্রিক টন গম ছাড়া হবে। অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় খাদ্য ও গণবন্টন দপ্তর স্থির করেছে যে, দেশের কেন্দ্রীয় ভান্ডার, নাফেড এবং এনসিসিএফ – এর চাহিদা মেটাতে ৩ লক্ষ মেট্রিক টন গম বরাদ্দ করা হবে। এর মধ্যে এই তিনটি সংস্থাকে যথাক্রমে ১.৩২ লক্ষ মেট্রিক টন, ১ লক্ষ মেট্রিক এবং ০.৬৮ লক্ষ মেট্রিক টন গম শস্য দেওয়া হবে।
এ মাসের ১০ তারিখে এনসিসিএফ, নাফেড, কেন্দ্রীয় ভান্ডার, রাজ্য সরকারি সমবায় সংস্থা ইত্যাদির অনুকূলে গমের কিলো প্রতি মূল্য কমিয়ে ২১ টাকা ৫০ পয়সা করা হয়েছে। গম থেকে আটা উৎপাদন করে তা ক্রেতা সাধারণের কাছে সর্বোচ্চ খুচরো মূল্য ২৭ টাকা ৫০ পয়সা দরে বিক্রি করা হবে।
PG/SKD/SB
| Bengali |
1,900,624 | AllFebruary2023 |
মুদ্ৰাস্ফীতি ৰোধ কৰিব পৰাকৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৩১ মাৰ্চ পৰ্যন্ত ঘেহুৰ ‘সংৰক্ষিত মূল্য’ পুনৰ হ্ৰাস কৰিছে
‘সংৰক্ষিত মূল্য’ৰ হ্ৰাসকৰণে ঘেহু আৰু ঘেহুৰে প্ৰস্তুত সামগ্ৰীৰ বজাৰ মূল্য হ্ৰাস কৰাত সহায় কৰিব
খাদ্য অৰ্থনীতিত মুদ্ৰাস্ফীতিৰ প্ৰৱণতা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ, ‘খাদ্য আৰু ৰাজহুৱা বিতৰণ বিভাগ’ (ডিএফপিডি)য়ে ২০২৩ চনৰ ৩১ মাৰ্চ পৰ্যন্ত ‘সংৰক্ষিত মূল্য’ পুনৰ হ্ৰাস কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে:
ক. ‘মুক্ত বজাৰ বিপণন আঁচনি (ঘৰুৱা)’ {অএমএছএছ (ডি)ৰ অধীনত ঘেঁহু (এফএকিউ)ৰ বাবে ২১৫০টকা/কুইণ্টল.(সমগ্ৰ দেশতে) আৰু ব্যক্তিগত পক্ষক ঘেঁহু বিক্ৰীৰ বাবে ‘আৰএমএছ ২০২৩-২৪’ সহ সকলো প্ৰকাৰৰ ঘেঁহুৰ (ইউআৰএছ) বাবে ২১২৫টকা প্ৰতি কুইণ্টল(সমগ্ৰ দেশতে) হিচাপত সংৰক্ষিত মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে।
খ. ৰাজ্যবোৰক ই-নিলামত অংশগ্ৰহণ নকৰাকৈ উপৰোক্ত প্ৰস্তাৱিত সংৰক্ষিত মূল্যত তেওঁলোকৰ নিজা আঁচনিৰ বাবে ‘ভাৰতীয় খাদ্য নিগম’ৰ পৰা ঘেঁহু ক্ৰয় কৰাৰ অনুমতি দিয়া হ'ব পাৰে।
সংৰক্ষিত মূল্য হ্ৰাসে গ্ৰাহকসকলৰ বাবে ঘেঁহু আৰু ঘেঁহুৰে প্ৰস্তুত সামগ্ৰীৰ বজাৰ মূল্য হ্ৰাস কৰাত সহায় কৰিব।
‘ভাৰতীয় খাদ্য নিগম’য়ে ১৭.০২.২০২৩ তাৰিখে এই সংশোধিত ‘সংৰক্ষিত মূল্য’ত ঘেঁহু বিক্ৰীৰ বাবে তৃতীয় ‘ই-নিলাম’ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিব। নিলাম মুকলি কৰা হ’ব ২২.০২.২০২৩ তাৰিখে।
‘মন্ত্ৰীমণ্ডল সমিতি’য়ে নিম্নলিখিত ধৰণে ‘মুক্ত বজাৰ বিপণন আঁচনি’ (অএমএছএছ)ৰ জৰিয়তে ‘ভাৰতীয় খাদ্য নিগম’ৰ ভাণ্ডাৰৰ পৰা ৩০লাখ মেট্ৰিক টন ঘেঁহু মুকলি কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে।
ক. ‘ভাৰতীয় খাদ্য নিগম’-ৰ দ্বাৰা অনুসৰণ কৰা সাধাৰণ প্ৰক্ৰিয়া অনুসৰি ব্যৱসায়ী, ময়দা কল আদিক ই-নিলাম প্ৰক্ৰিয়াৰে ২৫ লাখ মেট্ৰিক টন আগবঢ়োৱা হ'ব। নিবিদাকাৰীসকলে প্ৰতিটো নিলামত প্ৰতি অঞ্চলত সৰ্বাধিক ৩০০০ মেট্ৰিক টনৰ বাবে ‘ই-নিলাম’ত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব।
খ. ‘ই-নিলাম’ৰ ব্যৱস্থা নোহোৱাকৈয়ে ৰাজ্য চৰকাৰসমূহক @10,000 মেট্ৰিক টন/ৰাজ্য আঁচনিৰ বাবে ২ লাখ মেট্ৰিকটন আগবঢ়োৱা হ'ব।
গ. ‘ই-নিলাম’ৰ ব্যৱস্থা নোহোৱাকৈয়ে কেন্দ্ৰীয় ভাণ্ডাৰ/এনচিচিএফ/নাফেড আদিৰ দৰে চৰকাৰী পিএছইউ/সমবায়/ফেডাৰেচনসমূহক ৩ লাখ মেট্ৰিক টন আগবঢ়োৱা হ'ব।
পৰৱৰ্তী সময়ত, বিভাগটোৱে কেন্দ্ৰীয় ভাণ্ডাৰ/ নাফেড/এনচিচিএফক তেওঁলোকৰ দাবী অনুসৰি ৩ লাখ মেট্ৰিক টন ঘেঁহুৰ আৱণ্টন দিয়ে। কেন্দ্ৰীয় ভাণ্ডাৰ, নাফেড আৰু এনচিচিএফক ক্ৰমে ১.৩২লাখ মেট্ৰিক টন, ১ লাখ মেট্ৰিক টন আৰু ০.৬৮ লাখ মেট্ৰিক টন আৱণ্টন দিয়া হৈছিল।
তদুপৰি, এনচিচিএফ/নাফেড/কেন্দ্ৰীয় ভাণ্ডাৰ/ৰাজ্য চৰকাৰৰ সমবায়/ফেডাৰেচন আদিৰ লগতে সামূহিক পাকঘৰ /দাতব্য/এনজিঅ' আদিক বিক্ৰী কৰাৰ বাবে ১০.০২.২০২৩ তাৰিখে ঘেঁহুৰ দাম ২১.৫০ টকা/কিলোগ্ৰামলৈ হ্ৰাস কৰা হয়। সংশ্লিষ্টসকলে ঘেঁহুৰ পৰা আটা প্ৰস্তুত কৰি গ্ৰাহকক ২৭ টকা দৰত বিক্ৰী কৰিব।
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AD/NS/KB
| Assamese |
1,900,199 | AllFebruary2023 |
કેન્દ્રએ ફુગાવાને રોકવા માટે 31મી માર્ચ, 2023 સુધી ઘઉંની અનામત કિંમતમાં વધુ ઘટાડો કર્યો
ઘઉં અને ઘઉંના ઉત્પાદનોની બજાર કિંમત ઘટાડવામાં મદદ કરવા માટે અનામત કિંમતમાં ઘટાડો
ખાદ્ય અર્થતંત્રમાં ફુગાવાના વલણને ચકાસવા માટે, ખાદ્ય અને જાહેર વિતરણ વિભાગ (DFPD) એ નીચે મુજબ 31મી માર્ચ, 2023 સુધી અનામત કિંમતમાં વધુ ઘટાડો કરવાનો નિર્ણય લીધો છે:
ઓપન માર્કેટ સેલ સ્કીમ (ડોમેસ્ટિક) {OMSS (D)} હેઠળ અનામત કિંમત ઘઉં (FAQ) માટે રૂ. 2150/Qtl (પાન ઇન્ડિયા) અને રૂ. માટે 2125 Qtl (પાન ઈન્ડિયા)માં ખાનગી પક્ષોને ઘઉંના વેચાણ માટે RMS 2023-24 સહિત તમામ પાકોના ઘઉં (URS) ફિક્સ કરવામાં આવ્યા.
રાજ્યોને ઈ-ઓક્શનમાં ભાગ લીધા વિના ઉપરોક્ત સૂચિત અનામત કિંમતો પર તેમની પોતાની યોજના માટે FCI પાસેથી ઘઉં ખરીદવાની મંજૂરી આપવામાં આવી શકે છે.
અનામત કિંમતમાં ઘટાડાથી ગ્રાહકો માટે ઘઉં અને ઘઉંના ઉત્પાદનોની બજાર કિંમત ઘટાડવામાં મદદ મળશે.
FCI 17.02.2023ના રોજ આ સુધારેલા અનામત ભાવો પર ઘઉંના વેચાણ માટે 3જી ઈ-ઓક્શન શરૂ કરશે જે 22.02.2023ના રોજ ખોલવામાં આવશે.
મંત્રીઓની સમિતિએ નીચે પ્રમાણે ઓપન માર્કેટ સેલ સ્કીમ (OMSS) દ્વારા FCI સ્ટોકમાંથી 30 LMT ઘઉં છોડવાનો નિર્ણય કર્યો:
FCI દ્વારા અનુસરવામાં આવતી સામાન્ય પ્રક્રિયા મુજબ વેપારીઓ, લોટ મિલો વગેરેને ઈ-ઓક્શન માર્ગ દ્વારા 25 LMT ઓફર કરવામાં આવશે. બિડર્સ ઈ-ઓક્શનમાં ભાગ લઈ શકશે.
2 LMT રાજ્ય સરકારોને તેમની યોજનાઓ માટે @10,000 MT/રાજ્ય ઈ-ઓક્શન વિના ઓફર કરવામાં આવશે.
3 LMT સરકારી PSU/સહકારી/ફેડરેશન જેમ કે કેન્દ્રીય ભંડાર/NCCF/NAFED વગેરેને ઈ-ઓક્શન વિના ઓફર કરવામાં આવશે.
ત્યારબાદ, વિભાગે કેન્દ્રીય ભંડાર/નાફેડ/એનસીસીએફને તેમની જરૂરિયાતો અનુસાર 3 LMT ઘઉંની ફાળવણી કરી. કેન્દ્રીય ભંડાર, NAFED અને NCCFને અનુક્રમે 1.32 LMT, 1 LMT અને 0.68 LMT ફાળવવામાં આવ્યા હતા.
વધુમાં, 10.02.2023 ના રોજ ઘઉંનો દર ઘટાડીને રૂ. 21.50/Kg NCCF/NAFED/કેન્દ્રીય ભંડાર/રાજ્ય સરકારને, સહકારી/સંઘ વગેરે તેમજ સામુદાયિક રસોડું/ચેરિટેબલ/એનજીઓ વગેરેને વેચાણ માટે આપશે જેઓ શરતને આધીન છે કે તેઓ ઘઉંને લોટમાં રૂપાંતરિત કરશે અને તેને ગ્રાહકોને MRP રૂ. 27.50/કિલોમાં વેચશે.
YP/GP/JD
| Gujarati |
1,900,234 | AllFebruary2023 |
பணவீக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்த கோதுமையின் இருப்பு விலையை 2023, மார்ச் 31 வரை மத்திய அரசு குறைத்துள்ளது
உணவுப் பொருளாதாரத்தில் பணவீக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்த கோதுமையின் இருப்பு விலையை 2023, மார்ச் 31 வரை மத்திய உணவு மற்றும் பொது விநியோகத்துறை மேலும் குறைக்க முடிவு செய்துள்ளது.
2023-24 ரபி சந்தைப்பருவம் உட்பட தனியாருக்கு விற்பனை செய்ய வெளிச்சந்தை விற்பனைத் திட்டத்தின்கீழ், சுமாரான தரமுள்ள கோதுமையின் விலை குவிண்டாலுக்கு (நாடுமுழுவதும்) ரூ.2150 என்றும் குறிப்பிட்ட சில ரகங்களுக்கான தளர்வுடன் குவிண்டாலுக்கு (நாடுமுழுவதும்) ரூ.2125 என்றும் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
மாநிலங்களைப் பொறுத்தவரை இ-ஏலத்தில் பங்கேற்காமலேயே உத்தேச இருப்பு விலையில் தங்களின் சொந்தத் திட்டத்திற்காக இந்திய உணவுக் கழகத்திலிருந்து கோதுமையை கொள்முதல் செய்ய அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளன.
இருப்பு விலைக்குறைப்பு என்பது நுகர்வோருக்கான கோதுமை மற்றும் கோதுமைப் பொருட்களின் சந்தைவிலை குறைவதற்கு உதவும்.
இந்த திருத்தப்பட்ட இருப்பு விலையை 3-வது இ-ஏலத்திற்காக 17.02.2023 அன்று இந்திய உணவுக்கழகம் வெளியிட்டுள்ளது. இந்த ஏலம் 22.02.2023 அன்று நடைபெறும்.
வெளிச்சந்தையில் விற்பதற்காக 30 லட்சம் மெட்ரிக் டன் கோதுமையை இந்திய உணவுக் கழகத்திலிருந்து விடுவிக்க அமைச்சர்கள் குழு முடிவு செய்துள்ளது. இதில் 25 லட்சம் மெட்ரிக் டன் இ-ஏலம் மூலம் வர்த்தகர்கள் மற்றும் மாவு மில்களுக்கு விற்கப்படும். ஒவ்வொரு மாநிலத்திற்கும் 10,000 மெட்ரிக் டன் என இ-ஏலம் இல்லாமல் இரண்டு லட்சம் மெட்ரிக் டன் வழங்கப்படும். மூன்று லட்சம் மெட்ரிக் டன் இ-ஏலம் இல்லாமல் அரசு பொதுத்துறை நிறுவனங்கள், கூட்டுறவு அமைப்புகள், சம்மேளனங்களுக்கு வழங்கப்படும்.
மேலும் விவரங்களுக்கு இந்த செய்தி குறிப்பை ஆங்கிலத்தில் இங்கே காணலாம்: https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1900191
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SG/SMB/UM/KRS
| Tamil |
1,900,426 | AllFebruary2023 |
ద్రవ్యోల్బణాన్ని నియంత్రించేందుకు గోధుమల రిజర్వ్ ధరను 31 మార్చి, 2023 వరకు తగ్గించిన కేంద్రం
గోధుమలు మరియు గోధుమ ఉత్పత్తుల మార్కెట్ ధరను తగ్గించడంలో సహాయపడటానికి రిజర్వ్ ధరలో తగ్గింపు
ఆహార ఆర్థిక వ్యవస్థలో ద్రవ్యోల్బణ ధోరణిని తనిఖీ చేయడానికి, ఆహార మరియు ప్రజా పంపిణీ శాఖ (DFPD) 31 మార్చి, 2023 వరకు రిజర్వ్ ధరను మరింత తగ్గించాలని ఈ క్రింది విధంగా నిర్ణయించింది:
a. ఓపెన్ మార్కెట్ సేల్ స్కీమ్ (డొమెస్టిక్) {OMSS (D)} కింద రిజర్వ్ ధర గోధుమలకు (FAQ) రూ. 2150/Qtl (పాన్ ఇండియా) మరియు రూ. ప్రైవేట్ పార్టీలకు గోధుమలను విక్రయించడానికి RMS 2023-24తో సహా అన్ని పంటల గోధుమ (URS) కోసం 2125 Qtl (పాన్ ఇండియా).
b. ఇ-వేలంలో పాల్గొనకుండానే పైన పేర్కొన్న ప్రతిపాదిత రిజర్వ్ ధరలకు తమ సొంత పథకం కోసం FCI నుండి గోధుమలను కొనుగోలు చేయడానికి రాష్ట్రాలను అనుమతించవచ్చు.
రిజర్వ్ ధర తగ్గింపు వినియోగదారులకు గోధుమ మరియు గోధుమ ఉత్పత్తుల మార్కెట్ ధరను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.
22.02.2023న FCI నిర్వహించే 3వ ఇ-వేలం 17.02.2023న సవరించిన ఈ రిజర్వ్ ధరలకు గోధుమలను విక్రయించనుంది.
ఈ క్రింది విధంగా ఓపెన్ మార్కెట్ సేల్ స్కీమ్ (OMSS) ద్వారా FCI స్టాక్ నుండి 30 LMT గోధుమలను విడుదల చేయాలని మంత్రుల కమిటీ నిర్ణయించింది:
a. FCI అనుసరించే సాధారణ ప్రక్రియ ప్రకారం 25 LMT వ్యాపారులు, పిండి మిల్లులు మొదలైన వాటికి ఇ-వేలం మార్గం ద్వారా అందిస్తారు. ఒక్కో ప్రాంతానికి 3000 MT గరిష్ట పరిమాణానికి బిడ్డర్లు ఇ-వేలంలో పాల్గొనవచ్చు.
b. 2 LMT రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు వారి పథకాల కోసం ఇ-వేలం లేకుండా @10,000 MT/రాష్ట్రానికి అందించడం జరుగుతుంది.
c. ఇ-వేలం లేకుండా ప్రభుత్వ PSUలు/సహకార సంస్థలు/కేంద్రీయ భండార్/NCCF/NAFED మొదలైన సమాఖ్యలకు 3 LMT అందిస్తారు.
తదనంతరం, డిపార్ట్మెంట్ వారి అభ్యర్థనల ప్రకారం కేంద్రీయ భండార్/నాఫెడ్/ఎన్సిసిఎఫ్లకు 3 ఎల్ఎంటి గోధుమలను కేటాయించింది. కేంద్రీయ భండార్, NAFED మరియు NCCFలకు వరుసగా 1.32 LMT, 1 LMT మరియు 0.68 LMT కేటాయించడం జరుగుతుంది.
ఇంకా, 10.02.2023న గోధుమల రేటు రూ. 21.50/Kg కి తగ్గించబడింది. ముఖ్యంగా NCCF/NAFED/ కేంద్రీయ భండార్/రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి. కోఆపరేటివ్లు/ ఫెడరేషన్లు మొదలైనవి అలాగే కమ్యూనిటీ కిచెన్/చారిటబుల్/ఎన్జీవో మొదలైనవాటికి గోధుమలు అమ్మితే వారు వాటిని గోధుమ పిండిగా మార్చి వినియోగదారులకు MRP రూ. 27.50/కిలోకు విక్రయిస్తారు.
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| Telugu |
1,900,364 | AllFebruary2023 |
ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಗೋಧಿಯ ಮೀಸಲು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 31ರವರೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ತಗ್ಗಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ
ಗೋಧಿ ಮತ್ತು ಗೋಧಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯವಾಗಲು ಮೀಸಲು ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿತ
ಆಹಾರ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿತರಣಾ ಇಲಾಖೆಯು (DFPD) ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಚ್ 31 ರವರೆಗೆ ಮೀಸಲು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ:
ಎ. ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾರಾಟ ಯೋಜನೆ (ದೇಶೀಯ) {OMSS (D)} ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಧಿಗೆ ಮೀಸಲು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಗೆ 2,150 ರೂಪಾಯಿ(ದೇಶೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ) ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಗೋಧಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಚಿಲ್ಲರೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ(RMS) 2023-24ಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಗಳ ಗೋಧಿಗೆ 2,125 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬಿ. ಇ-ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದೆ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಮೀಸಲು ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಭಾರತ ಆಹಾರ ನಿಗಮದಿಂದ ಗೋಧಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಬಹುದು.
ಮೀಸಲು ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಕಡಿತವು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಗೋಧಿ ಮತ್ತು ಗೋಧಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಭಾರತ ಆಹಾರ ನಿಗಮವು, ಇಂದಿನಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 22ರವರೆಗೆ ಈ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮೀಸಲು ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಧಿಯ ಮಾರಾಟಕ್ಕಾಗಿ 3 ನೇ ಇ-ಹರಾಜನ್ನುತೆರೆಯುತ್ತದೆ.
ಸಚಿವರ ಸಮಿತಿಯು ಭಾರತ ಆಹಾರ ನಿಗಮದ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ 30 ಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್(LMT) ಗೋಧಿಯನ್ನು ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾರಾಟ ಯೋಜನೆ (OMSS) ಮೂಲಕ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ:
ಎ. 25 ಎಲ್ ಎಂಟಿಯನ್ನು ಇ-ಹರಾಜು ಮೂಲಕ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಹಿಟ್ಟಿನ ಗಿರಣಿಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಭಾರತ ಆಹಾರ ನಿಗಮವು ಅನುಸರಿಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರಕಾರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 3000 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ವರೆಗೆ ಬಿಡ್ ದಾರರು ಇ-ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು.
ಬಿ. 2 ಎಲ್ ಎಂಟಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಇ-ಹರಾಜು ಇಲ್ಲದೆ 10 ಸಾವಿರ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಿ. 3 ಎಲ್ ಎಂಟಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಘಟಕಗಳು/ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು/ಫೆಡರೇಶನ್ಗಳಾದ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಭಂಡಾರ/ಎನ್ ಸಿಸಿಎಫ್/ಎನ್ ಎಎಫ್ ಇಡಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಇ-ಹರಾಜು ಇಲ್ಲದೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು.
ತರುವಾಯ, ಇಲಾಖೆಯು 3 ಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಗೋಧಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಭಂಡಾರ / ಎನ್ ಎಎಫ್ ಇಡಿ / ಎನ್ ಸಿಸಿಎಫ್ ಗೆ ಅವರ ಕೋರಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕೇಂದ್ರೀಯ ಭಂಡಾರ, ಎನ್ ಎಎಫ್ ಇಡಿ ಮತ್ತು ಎನ್ ಸಿಸಿಎಫ್ ಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ 1.32 ಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್, 1 ಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಮತ್ತು 0.68 ಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಮೊನ್ನೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 10ರಂದು ಗೋಧಿ ದರವನ್ನು ಎನ್ ಸಿಸಿಎಫ್/ಎನ್ ಎಎಫ್ ಇಡಿ/ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಭಂಡಾರ/ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ. ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು/ ಫೆಡರೇಶನ್ಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಹಾಗೂ ಸಮುದಾಯ ಅಡುಗೆ/ ದತ್ತಿ/ ಎನ್ ಜಿಒಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 21.50 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಗೋಧಿಯನ್ನು ಪುಡಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕೆ.ಜಿಗೆ 27 ರೂಪಾಯಿ 50 ಪೈಸೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
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| Kannada |
1,899,863 | AllFebruary2023 |
Fair Price Shops Dealers can earn Rs.50,000 by providing additional community services: Centre
40,000 FPSs on board providing community services
75 Model FPSs should open facilities like toilet, drinking water, cameras and others: Secretary DFPD
IIT Delhi and World Food Programme engaged for route optimization of FPSs to reduce transport cost
Nearly 40,000 Fair Price Shops (FPS) Dealers in the country are providing other services thereby, earning Rs.50,000 income, said Secretary Department of Food & Public Distribution (DFPD), Sanjeev Chopra during an event on 'The National Conference on Transformation of Fair Price Shops.
In the inaugural address, Secretary, DFPD stressed the need to build on technological interventions implemented at the FPS to now transform them to make ration shops vibrant, modern, and viable by enabling them to offer more products and services apart from running PDS operations. DFPD has written to states to allow ration shop dealers to keep non-PDS items such as FMCG products and many states have allowed them. He mentioned that the beneficiaries/ration card holders, particularly the migrant population covered under the food security program, can now uptake food grains from any FPS in the country through Aadhaar authentication. This system of portability provides ease of access for the beneficiary and over 3.5 crore portability transactions are taking place across the country under the One Nation One Ration Card initiative of DFPD.
Additionally, he highlighted that DFPD has engaged IIT Delhi and World Food Programme for the optimization of routes to these fair price shops, which will reduce the transport cost and save on food subsidy. This will also streamline the supply chain systems and movement of food grains under the doorstep delivery of rations to the FPSs. He also highlighted some of the success stories of FPS dealers in Gujarat earning Rs 50,000 by providing additional CSC services. Lastly, he requested all the States/UTs to identify and develop 75 Model FPSs in each district as per the indicative characteristics shared by DFPD. These model shops could have waiting spaces, CCTV cameras, toilets, and drinking water facilities among others.
DFPD in association with MicroSave Consulting (MSC), organized a national-level conference on the transformation of FPSs on 15th February 2023. The conference provided a common platform for the exchange of ideas and insights between States/UTs and various service providers and provided a roadmap for scaling up FPS transformation activities across the country.
The conference was chaired by Secretary, DFPD. Principal Secretaries / Secretaries/ other senior officers of States/UTs;senior officers/experts from Common Services Centers (CSCs), Department of Telecommunication, Department of Posts/IPPB, Department of Financial Services, Indian Bank's Association (IBA), Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF), Asian Development Bank (ADB), representatives of All India Fair Price Shop Dealers’ Federation and others participated in the event.
The roadmap ahead underlined three key areas -
Awareness: communicate clearly to each FPS dealer about the multiple service offerings for them under FPS Transformation. For this, all stakeholders need to work together and collaborate, and also ensure not to overcommunicate information, which may confuse the dealers
Capacity building & infrastructure: work on creating efficient and unique implementation models as per the needs of the FPS dealers and build their capacity and skills in entrepreneurship and financial services
Investment & finance: to allow for faster development of initial infrastructure required and working capital for the continued operation of service offerings at the Fair Price shops (FPSs).
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AD/NS
| English |
1,900,065 | AllFebruary2023 |
راشن کی دکانوں کے ڈیلر اضافی کمیونٹی خدمات فراہم کراتے ہوئے 50ہزار روپے کما سکتے ہیں :مرکز
اس وقت 40 ہزار راشن کی دکانیں کمیونٹی خدمات فراہم کرارہی ہیں
راشن کی 75 ماڈل دکانیں ، ٹائلٹ ، پینے کا پانی ، کیمروں جیسی سہولیات اور دیگر سہولیات فراہم کرائیں گی:سکریٹری ڈی ایف پی ڈی
مال کی ڈھلائی کی لاگت کم کرنے کے لئے راشن کی دکانوں تک کے بہترین راستوں کے تعین کے مقصد سے آئی آئی ٹی دہلی اور ورلڈ فوڈ پروگرام کی خدمات حاصل کی گئی ہیں
خوراک اورعوامی نظام تقسیم کے محکمے (ڈی ایف پی ڈی) کے سکریٹری سنجیو چوپڑا نے راشن کی دکانوں کی کایا پلٹ سے متعلق قومی کانفرنس کے موقع پر کہا کہ ملک میں اس وقت تقریباً 40ہزار راشن کی دکانوں کے ڈیلرس دیگر خدمات فراہم کرارہے ہیں اور اس طرح 50 ہزار روپے کما رہے ہیں۔
اپنے افتتاحی خطاب میں ڈی ایف پی ڈی نے راشن کی دکانوں کو متحرک ، جدید اور منافع بخش بنانے کے لئے ان کی کایا پلٹ کے واسطے ٹکنالوجی کی ایجادات نافذ کرنے کی ضرورت پر زور دیا تاکہ وہ عوامی نظام تقسیم کا کام کرنے کے ساتھ ساتھ مزید مصنوعات اور خدمات فراہم کراسکیں۔ ڈی ایف پی ڈی نے ریاستوں کو لکھا ہے کہ وہ راشن کی دکانوں کے ڈیلروں کو عوامی نظام تقسیم سے علیحدہ اشیاء مثلاً ایف ایم سی جی مصنوعات بھی رکھنے کی اجازت دیں اور کئی ریاستوں نے انہیں اجازت دے دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ استفادہ کنندگان /راشن کارڈ ہولڈر ، خصوصی طور پر خوراک کے تحفظ پروگرام کے تحت آنے والی مہاجر آبادی اب آدھار شناخت کے ذریعہ ملک میں کسی بھی راشن کی دکان سے اناج حاصل کرسکتی ہے۔پورٹیبلیٹی کے اس نظام سے استفادہ کنندگان کو رسائی کی آسانی حاصل ہوئی ہے اور ملک بھر میں ڈی ایف پی ڈی کی ایک ملک ایک راشن کارڈپہل کے تحت 3.5 کروڑ سے زیادہ پورٹیبلٹی ٹرانزیکشن کئے جارہے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ ڈی ایف پی ڈی نے مال کی ڈھلائی کی لاگت کم کرنے کے لئے راشن کی دکانوں تک کے بہترین راستوں کے تعین کے مقصد سے آئی آئی ٹی دہلی اور ورلڈ فوڈ پروگرام کی خدمات حاصل کی ہیں۔اس سے ڈھلائی پر آنے والی لاگت میں کمی آئے گی اور فوڈ سبسڈی کی بچت ہوگی۔ اس سے راشن کی دکانوں سے راشن کی دروازے پر ڈیلوری کے تحت اناج کو لانے لےجانے اور سپلائی چین سسٹم کو بھی بہتر بنایا جاسکے گا۔ انہو ں نے یہ بھی بتایا کہ گجرات کے راشن کی دکانوں کےچند ڈیلر اضافی سی ایس سی خدمات فراہم کرتے ہوئے 50 ہزار روپے کما رہے ہیں۔آخر میں انہوں نے تمام ریاستوں / مرکز کے زیر انتظا م خطوں سے درخواست کی کہ وہ ڈی ایف پی ڈی کےمشورے کے مطابق خصوصیات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہر ایک ضلع میں راشن کی 75 ماڈل دکانوں کو شناخت کریں اور انہیں فروغ دیں۔ ان ماڈل دکانوں میں دیگر چیزوں کے علاوہ انتظام کرنے کے مقامات ، سی سی ٹی وی کیمرے ، ٹائلٹ اور پینے کے پانی سہولتیں ہوسکتی ہیں۔
مائیکرو سیو کنسلٹنگ (ایم ایس سی) کے تعاون سے ڈی ایف پی ڈی نے 15 فروری 2023 کو راشن کی دکانوں کی کایا پلٹ سے متعلق ایک ملکی سطح کی کانفرنس کا انعقاد کیا۔ اس کانفرنس نے ریاستوں/مرکز کے زیر انتظام خطوں کے درمیان خیالات اور نظریات کے تبادلے اور مختلف خدمات فراہم کرانے والوں کے لئے ایک مشترکہ پلیٹ فارم مہیا کرایا اور ملک بھر میں راشن کی دکانوں کی کایا پلٹ سے متعلق سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لئے ایک روڈ میپ فراہم کرایا۔
کانفرنس کی صدارت ڈی ایف پی ڈی کے سکریٹری نے کی۔ اس کانفرنس میں ریاستوں/مرکز کے زیر انتظام خطوں کے پرنسپل سکریٹریوں /سکریٹریوں /دیگر سینئر افسران ،کامن سروس سینٹرز (سی ایس سیز) ، ٹیلی مواصلات کے محکمے، محکمہ ڈاک /آئی پی پی بی ،مالیاتی خدمات کے محکمے ، انڈین بینکس ایسوسی ایشن(آئی بی اے) بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن (بی ایم جی ایف)، ایشین ڈیولپمنٹ بینک (اے ڈی بی) کے سینئر افسران /ماہرین ، آل انڈیا فیئر پرائس شاپ ڈیلرس فیڈریشن کےنمائندوں اور دیگر نے شرکت کی۔
روڈ میپ میں تین اہم معاملات پر زور دیا گیا –
بیداری :راشن کی دکانوں کی کایاپلٹ کے تحت راشن کی دکان کے ہر ایک ڈیلر کو واضح طور پر ان متعدد خدمات کے بارے میں بتایا گیا جو وہ پیش کرسکتے ہیں۔ اس کے لئے تمام متعلقین کو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کی ضرورت ہے اور اس بات کو یقینی بنانے کی ضرورت ہےکہ اس طرح کی معلومات نہ فراہم کرائی جائیں جس سے ڈیلروں میں کنفیوژن پیدا ہو۔
صلاحیت سازی اور بنیادی ڈھانچہ: راشن کی دکانوں کے ڈیلروں کے مطابق کارگر اور منفرد نفاذ کے ماڈل تیار کرنے پر کام کیا جائے گا اور کاروباری اور مالیاتی خدمات کے سلسلہ میں ان کی صلاحیت اور مہارتوں کو فروغ دیا جائے گا۔
سرمایہ کاری اور مالیات: راشن کی دکانوں(ایف پی ایس)میں فراہم کرائی جانے والی خدمات کو جاری رکھنے کے لئے مطلوبہ ابتدائی ڈھانچے کام کاجی سرمایے کو تیزی سے فروغ دینے کی اجازت دی جائے گی۔
ش ح۔ا گ ۔ ج
UNO-1762
| Urdu |
1,899,959 | AllFebruary2023 |
उचित दर की दुकानों के डीलर अतिरिक्त सामुदायिक सेवा कर 50,000 रुपये कमा सकते हैं: केन्द्र
उचित दर की 40,000 दुकानें सामुदायिक सेवाएं प्रदान कर रही हैं
75 मॉडल एफपीएस को शौचालय, पेयजल, कैमरा और अन्य सुविधाएं खोलनी चाहिए: सचिव डीएफपीडी
परिवहन लागत को कम करने के लिए एफपीएस के लिए सबसे प्रभावशाली मार्ग निकालने के लिए आईआईटी दिल्ली और विश्व खाद्य कार्यक्रम लगे हुए हैं
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) में सचिव संजीव चोपड़ा ने 'उचित दर की दुकानों में परिवर्तन पर राष्ट्रीय सम्मेलन' पर एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि देश में उचित दर की लगभग 40,000 दुकानों (एफपीएस) के डीलर अन्य सेवाएं प्रदान कर 50,000 रुपये की आय अर्जित कर रहे हैं।
उद्घाटन भाषण में, सचिव, डीएफपीडी ने राशन की दुकानों को जीवंत, आधुनिक और व्यवहार्य बनाने के लिए एफपीएस में लागू तकनीकी हस्तक्षेपों पर निर्माण करने की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली को चलाने के अलावा अधिक उत्पादों और सेवाओं की पेशकश कर सकें। राशन दुकान के डीलरों को एफएमसीजी उत्पादों जैसे गैर-पीडीएस मद रखने की अनुमति देने के लिए राज्यों को लिखा है और कई राज्यों ने उन्हें अनुमति दी है। उन्होंने उल्लेख किया कि लाभार्थी/राशन कार्ड धारक, विशेष रूप से खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के तहत आने वाली प्रवासी आबादी, आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से देश में किसी भी एफपीएस से खाद्यान्न ले सकती है। संवहन वाली यह प्रणाली लाभार्थी के लिए आसान पहुंच प्रदान करती है और डीएफपीडी की वन नेशन वन राशन कार्ड पहल के तहत देश भर में 3.5 करोड़ से अधिक संवहन लेनदेन हो रहे हैं।
इसके अतिरिक्त, उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि डीएफपीडी ने उचित मूल्य की इन दुकानों के लिए सबसे प्रभावशील मार्ग निकालने के लिए आईआईटी दिल्ली और विश्व खाद्य कार्यक्रम को शामिल किया है, जिससे परिवहन लागत कम होगी और खाद्य सब्सिडी पर बचत होगी। यह उचित दर की दुकानों को दरवाजे तक राशन पहुंचाने के तहत आपूर्ति श्रृंखला प्रणाली और खाद्यान्न की आवाजाही को भी सुव्यवस्थित करेगा। उन्होंने गुजरात में अतिरिक्त सीएससी सेवाएं प्रदान करके 50,000 रुपये की कमाई कर रहे एफपीएस डीलरों की सफलता की कहानियों पर भी प्रकाश डाला। अंत में, उन्होंने सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से डीएफपीडी द्वारा साझा की गई सांकेतिक विशेषताओं के अनुसार प्रत्येक जिले में 75 मॉडल एफपीएस की पहचान करने और विकसित करने का अनुरोध किया। इन मॉडल दुकानों में प्रतीक्षालय, सीसीटीवी कैमरे, शौचालय और पीने के पानी की सुविधाएं आदि हो सकती हैं।
डीएफपीडी ने माइक्रोसेव कंसल्टिंग (एमएससी) के सहयोग से 15 फरवरी 2023 को एफपीएस के परिवर्तन पर एक राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन ने राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों और विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच विचारों और सटीक जानकारी के आदान-प्रदान के लिए एक साझा मंच प्रदान किया और देश भर में एफपीएस परिवर्तन गतिविधियों को बढ़ाने के लिए रोडमैप प्रदान किया।
सम्मेलन की अध्यक्षता सचिव, डीएफपीडी ने की। कार्यक्रम में प्रमुख सचिवों/सचिवों/राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों, सामान्य सेवा केन्द्रों (सीएससी), दूरसंचार विभाग, डाक विभाग/आईपीपीबी, वित्तीय सेवा विभाग, भारतीय के वरिष्ठ अधिकारियों/विशेषज्ञों ने की। इस कार्यक्रम में बैंक एसोसिएशन (आईबीए), बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन (बीएमजीएफ), एशियाई विकास बैंक (एडीबी), ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन के प्रतिनिधियों और अन्य लोगों ने भाग लिया।
आगे के रोडमैप में तीन प्रमुख क्षेत्रों को रेखांकित किया गया है -
•जागरूकता: उचित दर की दुकान के प्रत्येक डीलर को एफपीएस परिवर्तन के तहत की गई अनेक सेवाओं की पेशकश के बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी दी जाए। इसके लिए, सभी हितधारकों को एक साथ काम करने और सहयोग करने की आवश्यकता है, और यह भी सुनिश्चित करें कि जानकारी बढ़ा-चढ़ाकर न दें, जो डीलरों को भ्रमित कर सकती है।
•क्षमता निर्माण और बुनियादी ढांचा: एफपीएस डीलरों की जरूरतों के अनुसार कुशल और अद्वितीय कार्यान्वयन मॉडल बनाने पर काम करें और उद्यमिता और वित्तीय सेवाओं में उनकी क्षमता और कौशल का निर्माण करें
•निवेश और वित्त: उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) पर सेवा की पेशकशों के निरंतर संचालन के लिए आवश्यक प्रारंभिक बुनियादी ढांचे और कार्यशील पूंजी के तेजी से विकास की अनुमति देना।
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एमजी/एएम/केपी/डीके-
| Hindi |
1,900,766 | AllFebruary2023 |
ਉਚਿਤ ਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਡੀਲਰ ਅਤਿਰਿਕਤ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ 50,000 ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ : ਕੇਂਦਰ
ਉਚਿਤ ਦਰ ਦੀਆਂ 40,000 ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਮੁਦਾਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ
75 ਮਾਡਲ ਐੱਫਪੀਐੱਸ ਨੂੰ ਪਖਾਨੇ, ਪੇਯਜਲ, ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ: ਸਕੱਤਰ ਡੀਐੱਫਪੀਡੀ
ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਫਪੀਐੱਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਾਰਗ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਈਆਈਟੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ
ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਐੱਫਪੀਡੀ) ਵਿਚ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੀਵ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ‘ਉਚਿਤ ਦਰ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ’ ਉੱਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਚਿਤ ਦਰ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 40,000 ਦੁਕਾਨਾਂ (ਐੱਫਪੀਐੱਸ) ਦੇ ਡੀਲਰ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਦਘਾਟਨ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ, ਸਕੱਤਰ, ਡੀਐੱਫਪੀਡੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵੰਤ, ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐੱਫਪੀਐੱਸ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਤਕਨੀਕੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ’ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ। ਰਾਸ਼ਨ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਫਐੱਮਸੀਜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਰਗੇ ਗੈਰ ਪੀਡੀਐੱਸ ਮਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਭਾਰਥੀ/ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਬਾਦੀ, ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਦੇ ਜਰੀਏ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐੱਫਪੀਐੱਸ ਤੋਂ ਖੁਰਾਕ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਚਾਰ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਭਾਰਥੀ ਲਈ ਅਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਐੱਫਪੀਡੀ ਦੀ ਵੰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵੰਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 3.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਚਾਰ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਚਾਣਨ ਪਾਇਆ ਕਿ ਡੀਐੱਫਪੀਡੀ ਨੇ ਉੱਚਿਤ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਾਹ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਈਆਈਟੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਖੁਕਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚਿਤ ਦਰ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜੇ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚਾਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸੀਐੱਸਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਐੱਫਪੀਐੱਸ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਾਣਨ ਪਾਇਆ। ਅੰਤ ਵਿਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਡੀਐੱਫਡੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਂਕੇਤਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲੇ੍ ਵਿਚ 75 ਮਾਡਲ ਐੱਫਪੀਐੱਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਡਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੇਟਿੰਗ ਰੂਮ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ, ਪਖਾਨੇ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਆਦਿ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਡੀਐੱਫਪੀਡੀ ਨੇ ਮਾਈਕਰੋਸੇਵ ਕੰਸਲਟਿੰਗ (ਐੱਮਐੱਸਸੀ) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 15 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਐੱਫਪੀਐੱਸ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ’ਤੇ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਸੰਮੇਲਨ ਨੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰੇਦਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਲਈ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਐੱਫਪੀਐੱਸ ਪਰਿਵਰਤਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰੋਡਮੈਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ।
ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ, ਸਕੱਤਰ, ਡੀਐੱਫਪੀਡੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ/ਸਕੱਤਰਾਂ/ਰਾਜਾਂ/ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਧਾਰਨ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਸੀਐੱਸਸੀ) ਟੈਲੀਫੋਨ ਵਿਭਾਗ, ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ, ਆਈਪੀਪੀਬੀ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ, ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈਬੀਏ), ਬਿਲ ਐਂਡ ਮੈਲਿੰਡਾ ਗੇਟਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (ਬੀਐੱਮਜੀਐੱਫ), ਏਸ਼ਿਆਈ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ (ਏਡੀਬੀ), ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ੋਪ ਡੀਲਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਅੱਗੇ ਦੇ ਰੋਡਮੈਪ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ—
— ਜਾਗਰੂਕਤਾ: ਉਚਿਤ ਦਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਐੱਫਪੀਐੱਸ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਨੇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ੱਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧਾ—ਚੜਾ ਕੇ ਨਾ ਦੇਣ, ਜੋ ਕਿ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
— ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ— ਐੱਫਪੀਐੱਸ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਲਾਗੂਕਰਨ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਕੰਮ ਦਰਨ ਅਤੇ ਉਦਮਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ।
— ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿੱਤ: ਉੱਚਿਤ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ (ਐੱਫਪੀਐੱਸ) ’ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇਣਾ।
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ਏਡੀ/ਐੱਨਐੱਸ
| Punjabi |
1,899,901 | AllFebruary2023 |
நியாயவிலைக் கடை விற்பனையாளர்கள் கூடுதல் சமுதாய சேவைகள் மூலம் ரூ.50,000 வருவாய் ஈட்ட முடியும்: மத்திய அரசு
நாட்டில் சுமார் 40,000 நியாயவிலைக் கடை விற்பனையாளர்கள் மற்ற சேவைகளை அளிப்பதன் மூலம் ரூ.50,000 வருவாய் ஈட்டி வருவதாக நியாயவிலைக் கடைகளின் மாற்றத்திற்கான தேசிய மாநாட்டில் கலந்துகொண்ட உணவு மற்றும் பொது விநியோகத்துறை செயலாளர் திரு சஞ்ஜீவ் சோப்ரா தெரிவித்தார்.
இம்மாநாட்டில் தொடக்க உரையாற்றிய அவர், பொது விநியோக சேவை நடவடிக்கைகளுக்கு அப்பால், மற்றப் பொருட்களை விற்பனை செய்யுமாறு கேட்டுக்கொண்டார். அதன் மூலம் துடிப்புமிக்க, நவீனமான, சாத்தியமிக்க நியாயவிலைக் கடைகளாக மாற்றுமாறு அவர் வலியுறுத்தினார். விரைவில் விற்பனையாகக் கூடிய மற்றப் பொருட்களை விற்பனை செய்வதற்கு நியாயவிலைக் கடைகளுக்கு அனுமதி அளிக்குமாறு மாநில அரசுகளுக்கு உணவு மற்றும் பொது விநியோகத்துறை கடிதம் எழுதியுள்ளதாகவும், பல்வேறு மாநிலங்கள் அதற்கு அனுமதி அளித்துள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார். ஆதார் அங்கீகாரம் மூலம் நாட்டில் எந்தவொரு நியாயவிலைக் கடைகளிலும் பயனாளிகள் உணவு தானியங்களை தற்போது பெறமுடிவதாக அவர் கூறினார். ஒரே நாடு ஒரே ரேஷன் அட்டை முன்னெடுப்பின்கீழ், நாடு முழுவதும் 3.5 கோடிக்கும் மேற்பட்ட பரிவர்த்தனைகள் நடைபெற்று வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.
ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் 75 மாதிரி நியாயவிலைக் கடைகளை மாநில அரசுகள் கண்டறிந்து, அங்கு காத்திருப்பு இடங்கள், கண்காணிப்பு கேமராக்கள், கழிப்பறைகள், குடிநீர் வசதிகள் உள்ளிட்டவற்றை ஏற்படுத்தித் தருமாறு திரு சஞ்ஜீவ் சோப்ரா கேட்டுக்கொண்டார்.
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SRI/IR/UM/KRS
| Tamil |
1,900,429 | AllFebruary2023 |
వినియోగదారుల వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ, ఆహారం, ప్రజా పంపిణీ
సరసమైన ధర దుకాణాల డీలర్లు అదనపు కమ్యూనిటీ సేవలను అందించడం ద్వారా రూ.50,000 సంపాదనకు అవకాశం : కేంద్రప్రభుత్వం
కమ్యూనిటీ సేవలను అందించే బోర్డులో 40,000 సరస ధరల దుకాణాల డీలర్లు లు
75 నమూనా దుకాణాలు, టాయిలెట్, తాగునీరు, నిఘా కెమెరాలు ఇతర సౌకర్యాలను తెరవాలి: ఆహారం, ప్రజా పంపిణీ శాఖ కార్యదర్శి
ఐఐటి ఢిల్లీ, వరల్డ్ ఫుడ్ ప్రోగ్రామ్ రవాణా ఖర్చును తగ్గించడానికి సులభ రవాణా నిర్వహణ కోసం నిమగ్నమై ఉన్నాయి
దేశంలోని దాదాపు 40,000 సరసమైన ధరల దుకాణాలు (FPS) డీలర్లు ఇతర సేవలను అందిస్తూ రూ. 50,000 ఆదాయాన్ని ఆర్జిస్తున్నారని ఆహార, ప్రజా పంపిణీ శాఖ (DFPD) కార్యదర్శి సంజీవ్ చోప్రా 'ది నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ ఆన్ ఫెయిర్ ఆఫ్ ఫర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ఫెయిర్ ప్రైస్ షాప్స్'పై జరిగిన కార్యక్రమంలో తెలిపారు.
ప్రారంభోపన్యాసంలో, సెక్రటరీ, చౌక ధరల దుకాణాలలో అమలు అవుతున్న నూతన సాంకేతిక జోక్యాలను సుస్థిర పరచాల్సిన అవసరాన్ని నొక్కిచెప్పారు, ఇప్పుడు వాటిని PDS కార్యకలాపాలను అమలు చేయడంతో పాటు మరిన్ని ఉత్పత్తులు సేవలు అందించడం ద్వారా రేషన్ షాపులను శక్తివంతమైన, ఆధునిక, ఆచరణీయ అంగళ్లుగా వాటిని మార్చడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఎఫ్ఎంసిజి ఉత్పత్తులు వంటి పిడిఎస్యేతర వస్తువులను రేషన్ షాపు డీలర్లు ఉంచుకోవడానికి అనుమతించాలని డిఎఫ్పిడి రాష్ట్రాలకు లేఖ రాసింది. చాలా రాష్ట్రాలు వాటిని అనుమతించాయి. లబ్ధిదారులు/రేషన్ కార్డ్ హోల్డర్లు, ముఖ్యంగా ఆహార భద్రత కార్యక్రమం కింద ఉన్న వలస జనాభా, ఇప్పుడు ఆధార్ ప్రామాణీకరణ ద్వారా దేశంలోని ఏదైనా ఎఫ్పిఎస్ నుండి ఆహార ధాన్యాలను తీసుకోవచ్చని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ పోర్టబిలిటీ వ్యవస్థ లబ్ధిదారునికి సులభంగా అందుబాటులోకి వస్తుంది. ఆహార, ప్రజా పంపిణీ శాఖ వన్ నేషన్ వన్ రేషన్ కార్డ్ కార్యక్రమం కింద దేశవ్యాప్తంగా 3.5 కోట్ల పోర్టబిలిటీ లావాదేవీలు జరుగుతున్నాయి.
అదనంగా, ఈ సరసమైన ధరల దుకాణాలకు మార్గాల ఆప్టిమైజేషన్ కోసం ఆహార, ప్రజా పంపిణీ శాఖ, ఐఐటి, ఢిల్లీ వరల్డ్ ఫుడ్ ప్రోగ్రామ్ను నిమగ్నం చేసిందని, తద్వారా ఇది రవాణా ఖర్చు తగ్గించి, ఆహార సబ్సిడీపై ఆదా చేస్తుందని ఆయన ప్రముఖంగా చెప్పారు. ఇది సరఫరా గొలుసు వ్యవస్థలను ఆహార, ప్రజా పంపిణీ శాఖలు ఇంటింటి బట్వాడా కింద ఆహార ధాన్యాల తరలింపును కూడా క్రమబద్ధీకరిస్తుంది. అదనపు సేవలు అందించడం ద్వారా రూ. 50,000 సంపాదిస్తున్న గుజరాత్లోని డీలర్ల విజయగాథల్లో కొన్నింటిని కూడా ఆయన హైలైట్ చేశారు. చివరగా, ఆహార, ప్రజా పంపిణీ శాఖ ద్వారా పంచుకున్న సూచనాత్మక లక్షణాల ప్రకారం ప్రతి జిల్లాలో 75 మోడల్ FPSలను గుర్తించి అభివృద్ధి చేయాలని అన్ని రాష్ట్రాలు/కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలను అభ్యర్థించారు. ఈ మోడల్ షాపుల్లో వెయిటింగ్ స్పేస్లు, CCTV కెమెరాలు, టాయిలెట్లు మరియు తాగునీటి సౌకర్యం వంటివి ఉంటాయి.
మైక్రోసేవ్ కన్సల్టింగ్ (MSC) సహకారంతో ఆహార, ప్రజా పంపిణీ శాఖ 15 ఫిబ్రవరి 2023 న చౌక దుకాణాల పరివర్తనపై జాతీయ స్థాయి సమావేశాన్ని నిర్వహించింది. రాష్ట్రాలు/ కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల వివిధ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ల మధ్య ఆలోచనలు అంతర్దృష్టుల మార్పిడికి ఈ సమావేశం ఒక ఉమ్మడి వేదికను అందించింది. దేశవ్యాప్తంగా చౌక దుకాణాల పరివర్తన కార్యకలాపాలను అమలు పరచడానికి దోహదకారిగా ఉంది.
సదస్సుకు డీఎఫ్పీడీ కార్యదర్శి అధ్యక్షత వహించారు. రాష్ట్రాలు/ కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీలు / సెక్రటరీలు/ ఇతర సీనియర్ అధికారులు;కామన్ సర్వీసెస్ సెంటర్స్ (CSCలు), టెలికమ్యూనికేషన్ డిపార్ట్మెంట్, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ పోస్ట్స్/IPPB, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్, ఇండియన్ బ్యాంక్స్ అసోసియేషన్ (IBA), బిల్ అండ్ మెలిండా గేట్స్ ఫౌండేషన్ (బీఎంజీఎఫ్),సీనియర్ అధికారులు/నిపుణులు ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ (ఏడీబీ), ఆల్ ఇండియా ఫెయిర్ ప్రైస్ షాప్ డీలర్స్ ఫెడరేషన్ ప్రతినిధులు తదితరులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.
ముందున్న కార్యాచరణ మూడు కీలక అంశాల పరిధిలో మార్పుల అవసరాన్ని నొక్కి చెప్పింది -
1. అవగాహన: ప్రతి చౌకడిపో డీలర్కి పరివర్తన కింద వారికి అందించే బహుళ సేవా ఆఫర్ల గురించి స్పష్టంగా తెలియజేయాలి. దీని కోసం, అందరూ కలిసి పని చేయాలి, ఒకరికొకరు సహకరించాలి. డీలర్లను గందరగోళానికి గురిచేసే సమాచారాన్ని అతిగా ప్రసారం కాకుండా చూసుకోవాలి.
2. కెపాసిటీ బిల్డింగ్ & ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్: డీలర్ల అవసరాలకు అనుగుణంగా సమర్థమైన ప్రత్యేకమైన అమలు నమూనాలను రూపొందించడంలో పని చేయడం, వ్యవస్థాపకత ఆర్థిక సేవలు వారి సామర్థ్యం, నైపుణ్యాలను పెంపొందించడం
3. పెట్టుబడి, రుణ సహాయం : సరసమైన ధరల దుకాణాల్లో (FPSలు) సేవా సమర్పణలు కొనసాగించడానికి అవసరమైన ప్రారంభ మౌలిక సదుపాయాలను మరియు వర్కింగ్ క్యాపిటల్ను వేగంగా అభివృద్ధి చేయడానికి అనుమతించడం.
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| Telugu |
1,899,720 | AllFebruary2023 |
3.85 LMT wheat stock sold for Rs. 901 Crore in second e-auction by Food Corporation of India
To address rising prices of wheat and Atta, e-auction to continue every Wednesday till 2nd week of March 2023
More than 1060 bidders participated and 3.85 LMT wheat was sold during the second e-auction organised by the Food Corporation of India (FCI) on 15.02.2023. The corporation offered 15.25 LMT Wheat stock during the auction.
In the second e-auction quantities ranging from of 100 to 499 MT had maximum demand followed by quantities of 500-1000 MT followed by 50-100 MT indicating that small and medium flour millers and traders actively participated in the auction. Only 5 bids were received for the maximum quantity of 3000 MT at one go.
Weighted average rate of Rs. 2338.01/Qtl was realised by FCI in the auction. Rs. 901 Cr was generated by FCI in the 2nd e-auction.
In order to address the rising price of wheat and Atta in the country, as per the recommendation made by the Group of Ministers, FCI is offering wheat for e-auction. The sale of wheat through e. auction will continue throughout the country on every Wednesday till 2nd week of March 2023.
Govt. of India has also allocated 3 LMT wheat to Govt. PSUs/cooperatives/Federations like Kendriya Bhandar, NCCF and NAFED for sale without e-auction. The concessional rates for wheat to be lifted @Rs 23.50/ Kg and Atta to be issued to public @ MSP not exceeding Rs 29.50 /KG under this scheme has also been revised by GoI @ Rs 21.50/Kg and sale of Atta from such stock @MSP not exceeding Rs. 27.50 per Kg.
National Cooperative Consumers’ Federation of India Limited (NCCF) has been allowed to lift 68000 MT of Wheat stock under the above scheme across 08 states. Allotment of 1 LMT Wheat is made to NAFED and 1.32 LMT Wheat made to Kendriya Bhandar under this scheme to bring down the price of Atta across the country and sale of Atta been operationalized by these cooperatives after lifting of stock from FCI.
Offloading of more than 25 LMT wheat stock out of 30 LMT earmarked for sale under OMSSD (D) in the market through OMSS (D) scheme within a span of two months through multiple channels will have impact to contain the inflationary price trend of Wheat and Atta and also stabilised price rise in food economy bringing relief to the common man sustaining the objective of scheme.
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AD/NS
| English |
1,899,742 | AllFebruary2023 |
فوڈ کارپوریشن آف انڈیا کے ذریعہ دوسری ای نیلامی میں 3.85 لاکھ میٹرک ٹن گندم کا اسٹاک 901 کروڑ روپے میں فروخت ہوا
گندم اور آٹے کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے نمٹنے کے لیے ای نیلامی ہر بدھ کو مارچ 2023 کے دوسرے ہفتے تک جاری رہے گی
فوڈ کارپوریشن آف انڈیا (ایف سی آئی ) کے ذریعہ 15.02.2023 کومنعقد کی گئی دوسری ای نیلامی کے دوران 3.85 لاکھ میٹرک ٹن گندن فروخت ہوا اور 1060 سے زیادہ بولی لگانے والو ں نے اس میں شرکت کی ۔ کارپوریشن نے نیلامی کے دوران 15.25 لاکھ میٹرک ٹن گندم کے اسٹاک کی پیش کش کی۔
دوسری ای-نیلامی میں 100 سے 499 میٹرک ٹن تک مقدار کی زیادہ سے زیادہ مانگ تھی جس کے بعد 500-1000 میٹرک ٹن کی مقدار اور اس کے بعد 50-100 میٹرک ٹن کی مقدار اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ چھوٹے اور درمیانے درجے کے آٹے کے مل والوں اور تاجروں نے نیلامی میں سرگرمی سے حصہ لیا۔ ایک بار میں 3000 میٹرک ٹن کی زیادہ سے زیادہ مقدار کے لیے صرف 5 بولیاں موصول ہوئیں۔
نیلامی کے عمل کے دوران ایف سی آئی کے ذریعہ 2338.01/کیو ٹی 1 کے بقدر کی اہم اوسط شرح حاصل گئی ۔دوسری ای نیلامی میں ایف سی آئی کے ذریعہ 901 کروڑ کی آمدنی ہوئی۔
ملک میں گندم اور آٹے کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے نمٹنے کے لیے، وزراء کے گروپ کی سفارش کے مطابق، ایف سی آئی گندم کو ای نیلامی کے لیے پیش کر رہا ہے۔ ای نیلامی کے ذریعے گندم کی فروخت، ہربدھ کو مارچ 2023 کے دوسرے ہفتے تک ملک بھر میں جاری رہے گی۔
حکومت ہند نے 3 لاکھ میٹرک ٹن گندم حکومت /پی ایس ایوز /فیڈریشنز جیسے کیندریہ بھنڈر، این سی سی ایف اور نیفیڈکو مختص کیا ہے تاکہ ای-آکشن کے بغیر فروخت کی جاکے۔ اس اسکیم کے تحت گندم کی قیمت 23.50 روپے / کلوگرام پر اٹھائی جائے گی اور عوام کو آٹا ،جس کی ایم ایس پی 29.50 روپے / کلوگرام سے زیادہ نہیں ہے، جاری کیا جائے گا۔ اس پر بھی حکومت نے @ 21.50 روپے / کلوگرام تک نظر ثانی کی ہے اور اس طرح کے اسٹاک سے آٹے کی فروخت 27.50 روپے فی کلو گرام سے زیادہ نہ ہو ۔
نیشنل کوآپریٹو کنزیومر فیڈریشن آف انڈیا لمیٹڈ (این سی سی ایف) کو مذکورہ اسکیم کے تحت 08 ریاستوں میں 68000 میٹرک ٹن گندم کا ذخیرہ اٹھانے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس اسکیم کے تحت 1 لاکھ میٹرک ٹن گندم نیفیڈ کو اور 1.32 لاکھ میٹرک ٹن گندم کیندریہ بھنڈار کو دی گئی ہے تاکہ ملک بھر میں آٹے کی قیمت کو کم کیا جا سکے اور ایف سی آئی سے اسٹاک اٹھانے کے بعد ان کوآپریٹیو کے ذریعے آٹے کی فروخت کوعمل میں لائی جا سکے۔
کثیر مقصدی چینلوں کے ذریعہ دو ماہ کی مدت کے اندر اندر او ایم ایس ایس ڈی اسکیم کے ذریعہ مارکیٹ میں او ایم ایس ایس (ڈی) کے تحت فروخت کے لئے 30 لاکھ میٹرک ٹن میں سے 25 لاکھ میٹرک ٹن سے زیادہ گندم کے اسٹاک کو وصول کرنے کی گنجائش مختص کی گئی ۔ اس سے گندم اورآٹے کی مہنگی قیمتوں کے رجحان پر قابو پانے میں مدد ملے گی اور خوراک کی معیشت میں قیمتوں میں بھی استحکام آئے گا جس سے عام آدمی کو راحت ملے گی اور اسکیم کے مقاصد کو برقرار رکھا جاسکے گا۔
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ش ح۔ ح ا۔ ف ر
U. No.1722
| Urdu |
1,899,780 | AllFebruary2023 |
भारतीय अन्न महामंडळाच्या दुसऱ्या ई लिलावात 901 कोटी रुपयांच्या 3.85 लाख मेट्रीक टन गव्हाची विक्री
देशातील गहू आणि पिठाच्या वाढत्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ई लिलावाद्वारे गव्हाची पुढील विक्री मार्च 2023 च्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत दर बुधवारी देशभरात सुरू राहील
नवी दिल्ली, 16 फेब्रुवारी 2023
भारतीय अन्न महामंडळाने 15.02.2023 रोजी आयोजित केलेल्या दुसऱ्या ई लिलावात 1060 हून अधिक बोलीदारांनी भाग घेतला. महामंडळाने 15.25 लाख मेट्रीक टन गव्हाचा साठा विक्रीसाठी खुला केला.
दुसऱ्या ई लिलावात 100 ते 499 मेट्रिक टन वजनाच्या प्रमाणाला सर्वाधिक मागणी होती, त्यापाठोपाठ 500 ते 1000 मेट्रिक टन आणि 50 ते 100 मेट्रिक टन या वजनाच्या प्रमाणाला सर्वाधिक मागणी होती, यावरून असे दिसून येते की लहान आणि मध्यम पीठ गिरण्या आणि व्यापाऱ्यांनी या लिलावात सक्रिय सहभाग घेतला. एकाच वेळी कमाल 3000 मेट्रिक टनासाठी फक्त 5 बोली प्राप्त झाल्या.
दुसऱ्या ई-लिलावात भारतीय अन्न महामंडळाला प्रति क्विंटल 2338.01 रुपये या भारित सरासरी दराने 901 कोटी रुपये प्राप्त झाले.
देशातील गहू आणि पिठाच्या वाढत्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी, मंत्रीगटाने केलेल्या शिफारसीनुसार. भारतीय अन्न महामंडळ ई-लिलावाच्या माध्यमातून गव्हाची विक्री करत आहे. ई लिलावाद्वारे गव्हाची पुढील विक्री मार्च 2023 च्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत दर बुधवारी देशभरात सुरू राहील.
केंद्र सरकारने सार्वजनिक उपक्रम/सहकारी संस्था/केन्द्रीय भांडार,एनसीसीएफ आणि नाफेड सारख्या महासंघांना लिलावाशिवाय 3 लाख मेट्रीक टन गहू उपलब्ध करून दिला आहे. या योजने अंतर्गत प्रति किलो 23.50 रुपये या सवलतीच्या दराने हा गहू विकला जाईल. जेणेकरुन जनतेला प्रति किलो कमाल 29.50 रुपये दराने गव्हाचे पीठ उपलब्ध होईल. यामध्ये केंद्र सरकारने अधिक सुधारणा करून हे दर गव्हासाठी प्रति किलो 23.50 रुपये तर गव्हाच्या पीठासाठी प्रति किलो कमाल 27.50 रुपये इतके निश्चित केले आहेत.
भारतीय राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक संघ एनसीसीएफला वरील योजनेअंतर्गत 8 राज्यांमध्ये 68000 मेट्रीक टन गव्हाचा साठा विकत घेण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. देशभरातील पिठाच्या किमती आटोक्यात आणण्यासाठी या योजनेअंतर्गत 1 लाख मेट्रीक टन गहू नाफेडला आणि 1.32 लाख मेट्रीक टन गहू केंद्रीय भांडाराला दिला जातो. भारतीय अन्न महामंडळाकडून साठा उचलल्यानंतर या सहकारी संस्थांनी गव्हाच्या पिठाच्या विक्रीला प्रारंभ केला.
खुल्या बाजारातील विक्री योजने अंतर्गत (स्थानिक बाजारपेठेत) 30 लाख मेट्रीक टन गहू दोन महिन्यांच्या कालावधीत अनेक माध्यमांद्वारे बाजारात आणला जाईल. यामुळे गहू आणि पिठाच्या वाढत्या किमतींवर तात्काळ परिणाम होऊन त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होईल, परिणामी सर्वसामान्यांना दिलासा मिळेल.
खुल्या बाजारातील विक्री योजने अंतर्गत (स्थानिक बाजारपेठेत) बाजारात विक्रीसाठी राखून ठेवलेल्या 30 लाख मेट्रीक टन गव्हांपैकी दोन महिन्यांच्या कालावधीत २५ लाख मेट्रीक टन गहू अनेक माध्यमांद्वारे उचलला गेल्याने गहू आणि पिठाच्या वाढत्या किमतींवर तत्काळ परिणाम होऊन त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होईल, परिणामी या योजनेची अर्थव्यवस्थेतील अन्नधान्याच्या किमतीत स्थैर्य आणणे आणि सर्वसामान्यांना दिलासा देणे ही उद्दिष्टे साध्य झाली.
S.Patil/B.Sontakke/P.Malandkar
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| Marathi |
1,899,758 | AllFebruary2023 |
भारतीय खाद्य निगम ने दूसरी ई-नीलामी में 901 करोड़ रुपये में 3.85 एलएमटी गेहूं की बिक्री की
गेहूं और आटे की बढ़ती कीमतों को काबू में रखने के लिये यह ई-नीलामी मार्च 2023 के दूसरे सप्ताह तक हर बुधवार को की जायेगी
भारतीय खाद्य निगम ने 15 फरवरी, 2023 को जो दूसरी ई-नीलामी की थी, उसमें 1060 से अधिक बोलीकर्ताओं ने हिस्सा लिया और 3.85 एलएमटी गेहूं की बिक्री की गई। निगम ने 15.25 एलएमटी गेहूं के भंडारण की नीलामी में पेशकश की थी।
दूसरी ई-नीलामी में 100 से 499 एमटी की मात्रा की अधिकतम मांग थी। इसके बाद 500-1000 एमटी मात्रा की मांग दूसरे नंबर पर रही। तीसरे नंबर पर 50-100 एमटी गेहूं की मांग रही। इससे पता चलता है कि नीलामी में छोटे और मंझोले आटा मिल वालों तथा कारोबारियों ने सक्रिय हिस्सा लिया। एकमुश्त 3000 एमटी की अधिकतम मात्रा के लिये केवल पांच बोलियां ही प्राप्त हुई थीं।
नीलामी में एफसीआई ने भार-आधारित औसत दर 2338.01 रुपये/कुंतल जारी की थी। दूसरी ई-नीलामी में एफसीआई ने 901 करोड़ रुपये अर्जित किये।
देश में गेहूं और आटे की बढ़ती कीमतों को काबू में रखने के लिये मंत्रियों के समूह द्वारा की जाने वाली सिफारिशों के अनुपालन में एफसीआई ई-नीलामी के लिये गेहूं की पेशकश कर रहा है। ई-नीलामी के जरिये गेहूं की बिक्री देशभर में मार्च 2023 के दूसरे सप्ताह तक हर बुधवार को की जायेगी।
भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, सहकारिताओं तथा केंद्रीय भंडार, एनसीसीएफ और नाफेड जैसे संघों के लिये बिना ई-नीलामी के 03 एलएमटी गेहूं का आवंटन किया है। पहले रियायतों दरों पर गेहूं 23.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उठाया जा सकता था। इसी तरह इस योजना के तहत आटा भी जनता को एमएसपी की दर के मद्देनजर उपलब्ध कराया जाता रहा है, जो 29.50 रुपये प्रति किलोग्राम से अधिक नहीं था। भारत सरकार ने इन दोनों दरों में संशोधन कर दिया है, जिसके अनुसार गेहूं 21.50 रुपये प्रति किलोग्राम और आटा एमएसपी की दर से ऐसे भंडारण से उठाया जा सकता है, जिसकी कीमत 27.50 रुपये प्रति किलोग्राम से अधिक नहीं होगी।
भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ लिमिटेड (एनसीसीएफ) को उपरोक्त योजना के तहत आठ राज्यों में 68,000 एमटी गेहूं उठाने की अनुमति दी गई है। इस योजना के तहत नाफेड को 01 एलएमटी गेहूं का आवंटन और केंद्रीय भंडार को 1.32 एलएमटी गेहूं का आवंटन किया गया है, ताकि देशभर में आटे की कीमत को नीचे लाया जाये। एफसीआई से भंडारण उठाने के बाद आटे की बिक्री इन्हीं सहकारिताओं द्वारा संचालित की जा रही है।
उल्लेखनीय है कि ओएमएसएस (डी) योजना के जरिये दो महीनों की अवधि में बाजार में ओएमएसएसडी (डी) के तहत बिक्री के लिये 30 एलएमटी गेहूं रखा गया था, जिसमें से 25 एलएमटी से अधिक गेहूं उठा लिया गया है। यह गतिविधि अनेक चैनलों के माध्यम से चलाई जा रही है। इसका भी गेहूं और आटे की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने में भूमिका रहेगी तथा खाद्य अर्थव्यवस्था में कीमतों को स्थिर करके आम आदमी को राहत मिलेगी।
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एमजी/एएम/एकेपी/एजे
| Hindi |
1,900,108 | AllFebruary2023 |
ਐਫਸੀਆਈ ਨੇ ਦੂਜੀ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ 901 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ 3.85 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ
ਕਣਕ ਅਤੇ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਮਾਰਚ 2023 ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 15 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ 1060 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ 3.85 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਿਗਮ ਨੇ 15.25 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਦੂਜੀ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ 499 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਵੱਧ ਮੰਗ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 500-1000 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਹੀ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ 50-100 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਮੰਗ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਟਾ ਮਿੱਲਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ 3000 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਬੋਲੀਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਐੱਫਸੀਆਈ ਨੇ ਵਜ਼ਨ ਅਧਾਰਿਤ ਔਸਤ ਦਰ 2338.01 ਰੁਪਏ/ਕੁਇੰਟਲ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਐੱਫਸੀਆਈ ਨੇ 901 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਐੱਫਸੀਆਈ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਕਣਕ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਣਕ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ 2023 ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਸਹਿਕਾਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ, ਐੱਨਸੀਸੀਐੱਫ ਅਤੇ ਨਾਫੇਡ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ 03 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕਣਕ 23.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਉਠਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਟਾ ਵੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ 29.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਣਕ 21.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਆਟਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਭੰਡਾਰਣ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ 27.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਹਾਸੰਘ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਐੱਨਸੀਸੀਐੱਫ) ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਠ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 68,000 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੈਫੇਡ ਨੂੰ 01 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਾ ਅਲਾਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ 1.32 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਆਟੇ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਐੱਫਸੀਆਈ ਤੋਂ ਭੰਡਾਰਣ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਟੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਓਐੱਮਐੱਸਐੱਸ (ਡੀ) ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਓਐੱਮਐੱਸਐੱਸਡੀ (ਡੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਕਰੀ ਲਈ 30 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਣਕ ਚੁੱਕ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਈ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਆਟੇ ਦੀ ਵਧੱਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ
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ਏਡੀ/ਐੱਨਐੱਸ/ਐੱਚਐੱਨ
| Punjabi |
1,899,728 | AllFebruary2023 |
இரண்டாவது இ- ஏலமுறையில் இந்திய உணவுக் கழகத்தால் ரூ.901 கோடிக்கு 3.85 லட்சம் மெட்ரிக் டன் கோதுமை விற்பனை செய்யப்பட்டது
| Tamil |
1,899,994 | AllFebruary2023 |
ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా నిర్వహించిన రెండవ ఇ-వేలంలో రూ. 901 కోట్లకు 3.85 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల గోధుమల అమ్మకం
పెరుగుతున్న గోధుమలు, గోధుమపిండి ధరల సమస్యను పరిష్కరించేందుకు మార్చి 2023 రెండవ వారం వరకు ప్రతి బుధవారం ఇ-వేలం కొనసాగింపు
ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (ఎఫ్సిఐ) 15.02.2023న నిర్వహించిన రెండవ ఇ-వేలంలో 1060మంది బిడ్డర్లు పాల్గొనగా, 3.85 ఎలఎంటిల గోధుమలు విక్రయమయ్యాయి. వేలం సందర్భంగా 15.25 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల గోధుమలను కార్పొరేషన్ విక్రయానికి ఉంచింది.
రెండవ ఇ-వేలం పరిమాణాలలో 100 నుంచి 499 మెట్రిక్ టన్నుల వరకు గరిష్ట గిరాకీని కలిగి ఉండగా, తరువాత 500-1000 మెట్రిక్ పరిమాణాలు, 50-100 మెట్రిక్ టన్నుల పరిమాణాలు ఉండటం చిన్న, మధ్యతరహా పిండి మిల్లర్లు, వ్యాపారులు వేలంలో చురుకుగా పాల్గొనడాన్ని సూచిస్తున్నాయి. ఒకేసారి 3000 మెట్రిక్ టన్నుల గరిష్ట పరిమాణాల కొనుగోలుకు కేవలం 5 బిడ్లు మాత్రమే అందాయి.
తూకం వేసిన సరుకు గరిష్ట రేటు ఒక క్వింటాలుకు రూ. 2338.01 వేలంలో ఎఫ్సిఐ పొందింది. రెండవ ఇ-వేలంలో 901 కోట్ల ఆదాయం వచ్చింది.
దేశంలో పెరుగుతున్న గోధుమ, గోదుమ పిండి ధరల సమస్యను మంత్రుల బృందం సూచన మేరకు పరిష్కరించేందుకు ఎఫ్సిఐ గోధుమల ఇ- వేలం వేస్తోంది. దేశంలో ఇ-వేలం ద్వారా గోధుమల అమ్మకాలు మార్చి 2023 రెండవ వారం వరకు ప్రతి బుధవారం జరుగనున్నాయి. భారత ప్రభుత్వం మూడు లక్షల మెట్రిక్ టన్నులను ప్రభుత్వానికి కేటాయించింది.
ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు/ సహకార సంస్థలు, కేంద్రీయ భండార్, ఎన్సిసిఎఫ్, ఎన్ఎఎఫ్ఇడిలకు ఇ- వేలం లేకుండా విక్రయించనున్నారు. ఈ పథకం కింద రాయితీ రేట్లను కేజీ రూ. 23.50 నుంచి ఇవ్వాలని, గోధుమ పిండిని కిలో రూ. 29.50 ఎంఎస్పీకి మించకుండా అమ్మాలన్న నిబంధనను భారత ప్రభుత్వం సవిరించి, గోధుమలు కిలో రూ. 21.50, అటువంటి స్టాకు నుంచి వచ్చిన గోధుమపిండిని కిలోకి రూ. 27.50కి మించకుండా ఎంఎస్పికి అమ్మాలని నిర్ణయించింది.
పైన పేర్కొన్న పథకం కింద నేషనల్ కోఆపరేటివ్ కన్సూమర్స్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ (ఎన్సిసిఎఫ్) 68000 మెట్రిక్ టన్నుల గోధుమను 08 రాష్ట్రాల నుంచి సేకరించేందుకు అనుమతించారు. దేశవ్యాప్తంగా గోధుమపిండి ధరలను కిందకు తెచ్చేందుకు ఎన్ఎఎఫ్ఇడి (నాఫెడ్)కు 1 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులు, కేంద్రీయ భండార్కు 1.32 ఎల్ఎంటిలను కేటాయించారు. ఈ సహకార సంస్థలు ఎఫ్సిఐ నుంచి స్టాక్ను సేకరించిన తర్వాత గోధుమపిండిని విక్రయాలను నిర్వహిస్తాయి.
ఒఎంఎస్ఎస్డి (డి) కింద మార్కెట్లో ఒఎంఎస్ఎస్డి (డి) కింద విక్రయించేందుకు కేటాయించిన 30 ఎల్ఎంటిలో 25 ఎల్ఎంటిల కంట ఎక్కువగా గోధుమలను రెండు నెలల వ్యవధిలో బహుళ మార్గాల ద్వారా అందించడం వల్ల గోధుమ, ద్రవ్యోల్బణ ధరల ధోరణిని నియంత్రించడంలో ప్రభావం చూపడం ద్వారా, ఆహర ఆర్థిక వ్యవస్థలో స్థిరమైన ధరల పెరుగుదలకు అవకాశమిస్తూ పతక లక్ష్యమైన సాధారణ పౌరుడికి ఉపశమనం కలిగించనుంది.
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| Telugu |
1,899,920 | AllFebruary2023 |
ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರ ನಿಗಮದ ಎರಡನೇ ಇ-ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ 3.85 ಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಗೋಧಿಯನ್ನು ರೂ.901 ಕೋಟಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ
ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಗೋಧಿ ಮತ್ತುಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು, ಇ-ಹರಾಜು ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ ಮಾರ್ಚ್ 2023 ರ 2 ನೇ ವಾರದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ
15.02.2023 ರಂದು ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರ ನಿಗಮ (ಎಫ್ಸಿಐ) ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಎರಡನೇ ಇ-ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ 1060 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಡ್ ದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು 3.85 ಎಲ್ಎಂಟಿ ಗೋಧಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಿಗಮವು 15.25 ಎಲ್ಎಂಟಿ ಗೋಧಿಯನ್ನು ಹರಾಜಿಗೆ ಇಟ್ಟಿತ್ತು.
ಎರಡನೇ ಇ-ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ 100 ರಿಂದ 499 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ವರೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಬೇಡಿಕೆಯಿತ್ತು ಮತ್ತು ನಂತರ 500-1000 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ , 50-100 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಬೇಡಿಕೆಯಿತ್ತು, ಇದು ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಹಿಟ್ಟಿನ ಗಿರಣಿಗಾರರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೇವಲ 5 ಬಿಡ್ ದಾರರು ಗರಿಷ್ಠ 3000 ಎಂಟಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರ ನಿಗಮವು ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ಗೆ ಸರಾಸರಿ ರೂ.2338.01 ದರವನ್ನು ಪಡೆಯಿತು ನಿಗಮವು ಎರಡನೇ . 2ನೇ ಇ-ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ರೂ. 901ಕೋಟಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿತು
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಗೋಧಿ ಮತ್ತು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಳಿಯ ಶಿಫಾರಸಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇ-ಹರಾಜು ಮೂಲಕ ಗೋಧಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹರಾಜು ಮಾರಾಟವು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಮಾರ್ಚ್ 2023 ರ 2 ನೇ ವಾರದವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು 3 ಎಲ್.ಎಂ.ಟಿ ಗೋಧಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಭಂಡಾರ್, ಎನ್ ಸಿಸಿಎಫ್ ಮತ್ತು ಎನ್ಎಎಫ್ ಇ ಡಿಯಂತಹ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ದಿಮೆಗಳು, ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಫೆಡರೇಶನ್ಗಳಿಗೆ ಇ-ಹರಾಜು ಇಲ್ಲದೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಗೋಧಿಯನ್ನು ರೂ.23.50/ ಕೆಜಿ ಮತ್ತು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ರೂ.29.50/ಕೆಜಿ ಮೀರದಂತೆ ಇರುವ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರವನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಧಿಗೆ ರೂ 21.50/ಕೆಜಿ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ರೂ. 27.50/ ಕೆಜಿ ಮೀರದಂತೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದೆ.
ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಫೆಡರೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಎನ್ಸಿಸಿಎಫ್) 8 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 68000 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಗೋಧಿ ದಾಸ್ತಾನನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು 1 ಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಗೋಧಿಯನ್ನು ಎನ್ಎಎಫ್ಇಡಿ ಗೆ ಮತ್ತು 1.32 ಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಗೋಧಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಭಂಡಾರ್ ಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎಫ್ಸಿಐನಿಂದ ದಾಸ್ತಾನನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಈ ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಒಎಂಎಸ್ ಎಸ್ ಡಿ (ಡಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ 30 ಎಲ್ ಎಂ ಟಿಗಳಲ್ಲಿ 25 ಎಲ್ ಎಂ ಟಿ ಗೋಧಿಯನ್ನು ಒಎಂಎಸ್ ಎಸ್ ಡಿ (ಡಿ) ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಡುವ ವಿತರಣೆಯು ಗೋಧಿ ಮತ್ತು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಿಯಂತ್ರಣವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗದಂತೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಈಡೇರಿಸುತ್ತದೆ.
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| Kannada |
1,899,471 | AllFebruary2023 |
Centre deliberates ways to ensure easier adoption of Standard IS 19000:2022 by Startups & MSME’s to boost the confidence of Industry and Consumers
The scheme- Conformity Assessment Scheme on IS 19000:2022, has been formulated with the objective of certifying the processes related to the collection, moderation and publication of online customer reviews as per IS 19000:2022 to check the publication of fake or misleading reviews, said Secretary Department of Consumer Affairs, Rohit Kumar Singh.
In this regard, Secretary chaired a meeting titled ‘Online Consumer Reviews — Principles and Requirements for their Collection, Moderation and Publication’ here today.
Under the conformity assessment scheme for Grant of Conformity for Process as per standard IS 19000:2022 on ‘Online Consumer Reviews — Principles and Requirements for their Collection, Moderation and Publication’, conformity is granted for demonstrating conformity to all the requirements of IS 19000:2022.
The Scheme lays down the criteria and responsibilities of the organization and ancillary requirements for grant and operation of certification requirements for processes related to the collection, moderation, and publication of online customer reviews, and charges relating to certification of said process.
This Conformity Assessment Scheme will ensure the authenticity and reliability of consumer reviews published online, and will help consumers make informed decisions. This is a major step towards ensuring consumer protection and promoting fair trade practices in the e-commerceindustry.
The rapid growth of consumer review for a wide range of products (for example clothes, electrical appliances, toys, cars, etc) and services (for example services by restaurants, hotels, travel and logistics, real estate, lawyers, etc) have the potential to empower consumers and drive industry growth, by creating a more transparent and dynamic way to exchange information.
The meeting was attended by senior officials of Department of Consumer Affairs and Bureau of Indian Standards
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AD/NS
| English |
1,899,640 | AllFebruary2023 |
مرکز نے صنعت اور صارفین کے اعتماد میں اضافہ کے لیے اسٹارٹ اپ اداروں اور ایم ایس ایم ای اداروں کے ذریعہ اسٹینڈرڈ آئی ایس 19000:2022 کو اپنانے میں آسانی کو یقینی بنانے کے طریقوں پر غور کیا
امورِ صارفین کے محکمہ کے سکریٹری روہت کمار سنگھ نے کہا ہے کہ اسکیم – آئی ایس 19000:2022 پر مطابقت کے تجزیہ کی اسکیم، کو فرضی یا گمراہ کن تبصروں کی اشاعت کی جانچ کرنے کے لیے آئی ایس 19000:2022 کے مطابق آن لائن صارف تبصروں کے کلکشن، اعتدال اور اشاعت سے متعلق ضوابط کی تصدیق کرنے کے مقصد سے تیار کیا گیا ہے۔
اس سلسلے میں، سکریٹری نے آج یہاں ’آن لائن صارف تبصرے- ان کے کلکشن، اعتدال اور اشاعت‘ کے لیے اصول اور ضرورتیں‘ کے موضوع پر منعقدہ ایک میٹنگ کی صدارت کی۔
اسٹینڈرڈ آئی ایس 19000:2022 کے مطابق ضابطہ کے لیے مطابقت فراہم کرنے کے مقصد سے مطابقت کے تجزیہ کی اسکیم کے تحت ’آن لائن صارف تبصرے- ان کے کلکشن، اعتدال اور اشاعت کے لیے اصول اور ضروریات‘ کے موضوع پر آئی ایس 19000:2022 کی تمام ضرورتوں کے مطابق مظاہرے کے لیے مطابقت فراہم کی جاتی ہے۔
یہ اسکیم تنظیم کے معیارات اور ذمہ داریوں اور آن لائن صارفین کے تبصروں کو جمع کرنے، اعتدال اور اشاعت سے متعلق عمل کے لیے سرٹیفیکیشن کے تقاضوں کی گرانٹ اور آپریشن کے لیے ذیلی تقاضے اور مذکورہ عمل کے سرٹیفیکیشن سے متعلق چارجز کا تعین کرتی ہے۔
مطابقت کے تجزیے کی یہ اسکیم آن لائن شائع ہونے والے صارفین کے جائزوں کی صداقت اور معتبریت کو یقینی بنائے گی، اور صارفین کو باخبر فیصلے لینے میں مدد فراہم کرے گی۔ یہ ای-کامرس صنعت میں منصفانہ تجارتی طور طریقوں کو تحفظ فراہم کرانے اور فروغ دینے کو یقینی بنانے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔
مصنوعات کی وسیع رینج (مثلاً کپڑے، برقی آلات، کھلونے، کاریں وغیرہ) اور خدمات (مثال کے طور پر ریستوران، ہوٹل، سفری اور لاجسٹکس، رئیل اسٹیٹ، وکلاء وغیرہ) میں باہمی تبادلے کے لیے مزید شفاف اور متحرک طریقہ پیدا کرکے صارفین کو بااختیار بنانے اور صنعتی نمو کو مہمیز کرنے کے مضمرات پنہاں ہیں۔
اس میٹنگ میں امورِ صارفین کے محکمے اور بیورو آف انڈین اسٹینڈرڈس کے سینئر افسران نے شرکت کی۔
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(ش ح –ا ب ن۔ م ف)
U.No:1702
| Urdu |
1,899,568 | AllFebruary2023 |
केंद्र ने उद्योग और उपभोक्ताओं के विश्वास को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट-अप्स और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों द्वारा मानक आईएस 19000:2022 को सुगमता से अपनाने को सुनिश्चित करने के उपायों पर विचार-विमर्श किया
उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव श्री रोहित कुमार सिंह ने कहा है कि योजना-आईएस 19000:2022 पर अनुरूपता मूल्यांकन योजना को नकली या भ्रामक समीक्षाओं के प्रकाशन की जांच करने के लिए आईएस 19000:2022 के अनुसार ऑनलाइन ग्राहक समीक्षाओं के संग्रह, संतुलन और प्रकाशन से संबंधित प्रक्रियाओं को प्रमाणित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।
इस संबंध में सचिव महोदय ने आज यहां नई दिल्ली में 'ऑनलाइन उपभोक्ता समीक्षा - उनके संग्रह, संतुलन और प्रकाशन के लिए सिद्धांत और आवश्यकताएं' शीर्षक से एक बैठक की अध्यक्षता की।
मानक आईएस 19000:2022 के अनुसार प्रक्रिया के लिए अनुरूपता प्रदान करने के उद्देश्य से अनुरूपता मूल्यांकन योजना के अंतर्गत 'ऑनलाइन उपभोक्ता समीक्षा - उनके संग्रह, संतुलन और प्रकाशन के लिए सिद्धांत और आवश्यकताएं' पर आईएस 19000:2022 की सभी आवश्यकताओं के अनुरूप प्रदर्शन के लिए अनुरूपता प्रदान की जाती हैI
यह योजना संगठन के मानदंड एवं उत्तरदायित्व तथा ऑनलाइन ग्राहक समीक्षाओं के संग्रह, संतुलन और प्रकाशन से संबंधित प्रक्रियाओं के लिए प्रमाणन आवश्यकताओं की स्वीकृति एवं संचालन के लिए सहायक आवश्यकताओं और उक्त प्रक्रिया के प्रमाणन से संबंधित शुल्कों को निर्धारित करती है।
इस अनुरूपता मूल्यांकन योजना से ऑनलाइन प्रकाशित उपभोक्ता समीक्षाओं की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित होने के साथ ही उपभोक्ताओं को सूचित निर्णय लेने में सहायता मिलेगी। यह उपभोक्ता संरक्षण को सुनिश्चित करने और ई-कॉमर्स उद्योग में उचित व्यापार प्रथाओं को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए एक अधिक पारदर्शी और गतिशील तरीका विकसित होने से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने एवं उद्योग के विकास को चलाने की क्षमता में उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला (उदाहरण के लिए कपड़े, बिजली के उपकरण, खिलौने, कार, आदि) और सेवाओं [उदाहरण के लिए रेस्तरां, होटल, यात्रा और रसद, भवन संपदा, वकीलों आदि द्वारा सेवाओं] के लिए उपभोक्ता समीक्षा का तेजी से विकास हुआ है।
इस बैठक में उपभोक्ता मामलों के विभाग और भारतीय मानक ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लियाI
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एमजी/एएम/एसटी/डीवी
| Hindi |
1,900,164 | AllFebruary2023 |
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਕ ਆਈਐੱਸ 19000:2022 ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ
ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ-ਆਈਐੱਸ 19000:2022 ’ਤੇ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਜਾ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਐੱਸ 19000:2022 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਔਨਲਾਈਨ ਗਾਹਕ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਾਹਿ, ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸਕੱਤਰ ਮਹੋਦਯ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ‘ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਮੀਖਿਆ-ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ’ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ।
ਮਾਨਕ ਆਈਐੱਸ 19000;00 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਮੀਖਿਆ-ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ’ਤੇ ਆਈਐੱਸ 19000-2022 ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਗਾਹਕ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਕਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਉਦਪਾਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਪੱੜੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਪਕਰਨ, ਖਿਡੌਣੇ, ਕਾਰ, ਆਦਿ) ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ, ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਵਕੀਲਾਂ ਆਦਿ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮਾਨਕ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
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ਏਡੀ/ਐੱਨਐੱਸ/ਐੱਚਐੱਨ
| Punjabi |
1,899,632 | AllFebruary2023 |
పరిశ్రమ, వినియోగదారుల విశ్వాసం పెంపొందించే మార్గాలపై కేంద్రం చర్చ
- అంకుర & ఎంఎస్ఎంఈ సంస్థలకు ఐఎస్ 19000:2022 ప్రమాణాలను సులభంగా అందించే అంశంపై చర్చ
ఐఎస్- 19000:2022 ప్రమాణాల ప్రకారం నకిలీలు లేదా వినియోగదారులను, ప్రజలను తప్పుదారి పట్టించే సమీక్షల ప్రచురణను తనిఖీ చేయడానికి ఆన్లైన్ కస్టమర్ సమీక్షల సేకరణ, నియంత్రణ, ప్రచురణలకు సంబంధించిన ప్రక్రియలను ధ్రువీకరించే లక్ష్యంతో ఐఎస్ 19000:2022లో స్కీమ్-కన్ఫర్మిటీ అసెస్మెంట్ పథకంరూపొందించబడింది. ఈ విషయాన్ని వినియోగదారుల వ్యవహారాల శాఖ కార్యదర్శి రోహిత్ కుమార్ సింగ్ తెలిపారు, దీనికి సంబంధించి, రోహిత్ కుమార్ ఈ రోజు ఢిల్లీలో ‘ఆన్లైన్ వినియోగదారుల సమీక్షలు — వాటి సేకరణ, నియంత్రణ, ప్రచురణ కోసం సూత్రాలు మరియు అవసరాలు’ పేరుతో జరిగిన ఒక సమావేశానికి అధ్యక్షత వహించి మాట్లాడుతూ తెలిపారు. 'ఆన్లైన్ వినియోగదారు సమీక్షలు - వాటి సేకరణ, నియంత్రణ మరియు ప్రచురణకు సంబంధించిన సూత్రాలు మరియు అవసరాలు'పై ప్రామాణిక ఐఎస్ 19000:2022 ప్రకారం ప్రాసెస్ కోసం అనుగుణ్యత మంజూరు, అనుగుణ్యత అంచనా పథకం కింద ఐఎస్ 19000:2022 యొక్క అన్ని అవసరాలకు అనుగుణ్యతను ప్రదర్శించడానికి తగిన అనుగుణ్యత మంజూరు చేయబడింది. ఈ పథకం సంస్థ యొక్క ప్రమాణాలు, బాధ్యతలను మరియు ఆన్లైన్ కస్టమర్ సమీక్షల సేకరణ, నియంత్రణ మరియు ప్రచురణకు సంబంధించిన ప్రక్రియల కోసం ధ్రువీకరణ అవసరాల మంజూరు.. నిర్వహణ కోసం అనుబంధ అవసరాలు మరియు పేర్కొన్న ప్రక్రియ యొక్క ధ్రువీకరణకు సంబంధించిన ఛార్జీలను నిర్దేశిస్తుంది. ఈ కన్ఫర్మిటీ అసెస్మెంట్ స్కీమ్ ఆన్లైన్లో ప్రచురించబడిన వినియోగదారు సమీక్షల యొక్క ప్రామాణికత మరియు విశ్వసనీయతను నిర్ధారిస్తుంది మరియు వినియోగదారులకు సమాచారంతో నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో సహాయపడుతుంది. ఈ-కామర్స్ పరిశ్రమలో వినియోగదారుల రక్షణకు మరియు న్యాయమైన వాణిజ్య పద్ధతులను ప్రోత్సహించే దిశగా ఇది ఒక ప్రధాన అడుగు. విస్తృత శ్రేణి ఉత్పత్తులు (ఉదాహరణకు బట్టలు, ఎలక్ట్రికల్ ఉపకరణాలు, బొమ్మలు, కార్లు మొదలైనవి) మరియు సేవలు (ఉదాహరణకు రెస్టారెంట్లు, హోటల్లు, ట్రావెల్ మరియు లాజిస్టిక్స్, రియల్ ఎస్టేట్, లాయర్లు మొదలైన వాటి ద్వారా లభించే సేవలు) వినియోగదారుల సమీక్ష యొక్క వేగవంతమైన వృద్ధి సమాచార మార్పిడికి మరింత పారదర్శకమైన మరియు డైనమిక్ మార్గాన్ని సృష్టించడం ద్వారా వినియోగదారులను శక్తివంతం చేయడానికి మరియు పరిశ్రమ వృద్ధిని పెంచడానికి ఈ విధానం తగిన తోడ్పాటును అందిస్తుంది. ఈ సమావేశంలో వినియోగదారుల వ్యవహారాల శాఖ, బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ సీనియర్ అధికారులు పాల్గొన్నారు
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| Telugu |
1,898,682 | AllFebruary2023 |
Use modern technologies in foodgrain management: Shri Goyal
FCI should open more procurement centres covering all revenue districts so that the farmers have option to sell their produce to FCI or to any other agency: Shri Goyal
Use modern technologies in foodgrain management and Quality Control to bring more transparency and minimum human interface, said Shri Piyush Goyal, Union Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Textiles and Commerce & Industry while reviewing the operations of Food Corporation of India UP Region in Lucknow.
He called upon all the officers to send their suggestions to make the functioning of Food Corporation of India more efficient and modern. Shri Goyal also directed FCI officers to use their expertise in the field of foodgrain management and suggest the better design of godowns in order to create higher capacities in limited area of land.
While reviewing the issues related to wheat and paddy procurement, he directed that FCI should open more procurement centres covering almost all revenue districts so the farmers have option to sell their produce to FCI or to any other agency. He appreciated the use of E-POP machine at purchase centres in UP and advised that the same system should be implemented in other states also in order to bring more transparency in the procurement system from farmers.
Keeping in view of the demand, population and vast geographic area of Uttar Pradesh, the Union Minister directed that more quantity of Wheat should be offered in the Open Market Sale Scheme to control the market price of Wheat.
While reviewing the storage capacities in the state Shri Goyal said that all the godowns of FCI, both owned and hired should be of highest standard. All the Godowns of poor standard should immediately be upgraded by undertaking required repairs else the same should be considered for de hiring.
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AD/NS
| English |
1,898,703 | AllFebruary2023 |
خوراک کے اناج کے انتظام میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کریں: جناب گوئل
ایف سی آئی کو تمام محصولیاتی اضلاع کا احاطہ کرنے والے مزید خریداری مراکز کھولنے چاہئیں،تاکہ کسانوں کے پاس اپنی پیداوار،ایف سی آئی یا کسی دوسری ایجنسی کو فروخت کرنے کا اختیار ہو: جناب گوئل
لکھنؤ میں، فوڈ کارپوریشن آف انڈیا یوپی ریجن کے کاموں کا جائزہ لیتے ہوئے صارفین کے امور، خوراک اور عوامی نظام تقسیم، ٹیکسٹائل اور تجارت و صنعت کے مرکزی وزیر جناب پیوش گوئل نے کہا کہ مزید شفافیت اور کم سے کم انسانی انٹرفیس لانے کے لیے خوراک اناج کے انتظام اور کوالٹی کنٹرول میں جدید ٹیکنالوجیز کا استعمال کریں۔
انہوں نے تمام افسران سے مطالبہ کیا کہ وہ فوڈ کارپوریشن آف انڈیا کے کام کاج کو مزید مؤثر اور جدید بنانے کے لیے اپنی تجاویز بھیجیں۔ جناب گوئل نے ایف سی آئی کے افسران کو خوراک کے انتظام کے شعبے میں اپنی مہارت کا استعمال کرنے اور زمین کے محدود رقبے میں اعلیٰ صلاحیت پیدا کرنے کے لیے گوداموں کے بہتر ڈیزائن کی تجویز دینے کی بھی ہدایت کی۔
گندم اور دھان کی خریداری سے متعلق امور کا جائزہ لیتے ہوئے، انہوں نے ہدایت کی کہ ایف سی آئی کو تقریباً تمام محصولیاتی اضلاع میں مزید خریداری مراکز کھولنے چاہئیں، تاکہ کسانوں کے پاس اپنی پیداوار ایف سی آئی یا کسی دوسری ایجنسی کو فروخت کرنے کا اختیار ہو۔ انہوں نے یوپی میں خریداری مراکز پر ای پی او پی مشین کے استعمال کی تعریف کی اور مشورہ دیا کہ کسانوں سے خریداری کے نظام میں مزید شفافیت لانے کے لیے اسی نظام کو دیگر ریاستوں میں بھی لاگو کیا جانا چاہیے۔
اتر پردیش کی مانگ، آبادی اور وسیع جغرافیائی رقبے کو مدنظر رکھتے ہوئے، مرکزی وزیر نے ہدایت دی کہ گیہوں کی مارکیٹ قیمت کو کنٹرول کرنے کے لیے اوپن مارکیٹ سیل اسکیم میں زیادہ مقدار میں گیہوں کی پیشکش کی جائے۔
ریاست میں ذخیرہ کرنے کی صلاحیتوں کا جائزہ لیتے ہوئے جناب گوئل نے کہا کہ ایف سی آئی کے تمام گوداموں کی ملکیت اور کرائے کے، دونوں گودام اعلیٰ معیار کے ہونے چاہئیں۔ ناقص معیار کے تمام گوداموں کو فوری طور پر ضروری مرمت کر کے اپ گریڈ کیا جائے، ورنہ ڈی ہائرنگ پر بھی غور کیا جائے۔
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ش ح۔ا ک۔ ق ر
1576U-
| Urdu |
1,898,744 | AllFebruary2023 |
खाद्यान्न प्रबंधन में अत्याधुनिक तकनीकों का प्रयोग करें: श्री गोयल
भारतीय खाद्य निगम को सभी राजस्व जिलों को कवर करते हुए अधिक संख्या में सरकारी खरीद केंद्र खोलने चाहिए ताकि किसानों के पास अपनी उपज एफसीआई या किसी अन्य एजेंसी को बेचने के ज्यादा विकल्प उपलब्ध हों: श्री गोयल
केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, कपड़ा तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश क्षेत्र के भारतीय खाद्य निगम के संचालन की समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि खाद्यान्न प्रबंधन एवं गुणवत्ता नियंत्रण में अधिक पारदर्शिता लाने तथा मानवीय हस्तक्षेप को न्यूनतम करने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करें।
श्री पीयूष गोयल ने भारतीय खाद्य निगम की कार्यप्रणाली को और अधिक कुशल तथा आधुनिक बनाने के लिए सभी अधिकारियों से अपने-अपने सुझाव भेजने का आग्रह किया। उन्होंने एफसीआई के अधिकारियों को खाद्यान्न प्रबंधन के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता का अधिकतम उपयोग करने और सीमित भूमि क्षेत्र में उच्च क्षमता वाले गोदामों को तैयार करने के लिए बेहतर डिजाइन का सुझाव देने का भी निर्देश दिया।
केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री ने गेहूं और धान की खरीद से संबंधित मुद्दों की भी समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया कि भारतीय खाद्य निगम को सभी राजस्व जिलों को कवर करते हुए अधिक संख्या में सरकारी खरीद केंद्र खोलने चाहिए ताकि किसानों के पास अपनी उपज एफसीआई या किसी अन्य एजेंसी को बेचने के अधिक विकल्प उपलब्ध हों। उन्होंने उत्तर प्रदेश के सरकारी खरीद केंद्रों पर ई-पीओपी मशीन के उपयोग की सराहना की। श्री गोयल ने सलाह दी कि किसानों से खरीद प्रणाली में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए अन्य राज्यों में भी इसी प्रणाली को लागू किया जाना चाहिए।
केंद्रीय मंत्री ने उत्तर प्रदेश की खाद्य मांग, जनसंख्या और विशाल भौगोलिक क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए निर्देश दिया कि गेहूं के बाजार मूल्य को नियंत्रित करने के उद्देश्य से खुले बाजार बिक्री योजना में अधिक मात्रा में गेहूं की पेशकश की जाए।
राज्य में भंडारण क्षमता की समीक्षा करते हुए श्री गोयल ने कहा कि एफसीआई के स्वामित्व वाले और किराए के सभी गोदाम भी उच्चतम स्तर के ही होने चाहिए। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि खराब स्तर के सभी गोदामों को आवश्यक मरम्मत करवाकर तुरंत अपग्रेड किया जाना चाहिए अन्यथा उन्हें किराए पर लेने पर विचार किया जाना चाहिए
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एमजी/एएम/एनके/वाईबी
| Hindi |
1,898,783 | AllFebruary2023 |
धान्य व्यवस्थापनासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आवश्यक: केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल
नवी दिल्ली, 13 फेब्रुवारी 2023
धान्य व्यवस्थापन तसेच गुणवत्ता नियंत्रणासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केल्याने व्यवस्थापनात पारदर्शकता येते आणि मानवी हस्तक्षेप कमी राखता येतो असे प्रतिपादन केंद्रीय अन्न आणि सार्वजनिक वितरण आणि वस्त्रोद्योग तसेच वाणिज्य व उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी केले. लखनौ येथे भारतीय अन्न महामंडळाच्या उत्तर प्रदेश प्रभागातील व्यवस्थेचा आढावा घेताना ते बोलत होते .
भारतीय अन्न महामंडळाचे कामकाज अधिक कार्यक्षमतेने आणि आधुनिक होण्यासाठी आपल्या सूचना पाठवाव्यात असे आवाहन त्यांनी सर्व अधिकाऱ्यांना केले . गोयल यांनी भारतीय अन्न महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांना त्यांचे कौशल्य अन्न नियोजनाच्या क्षेत्रात वापरावे आणि मर्यादित जमिनीचा वापर करून मोठा क्षमतेची गोदामे उभारण्यासाठी अधिक चांगला आराखडा सुचवावा असेही सांगितले.
गहू तसेच धान खरेदीशी निगडित बाबींचा आढावा घेताना त्यांनी सांगितले की भारतीय अन्न महामंडळाने उत्तर प्रदेशात सर्व महसूली जिल्ह्यांमध्ये अधिक खरेदी केंद्र उघडावीत. जेणेकरून शेतकऱ्यांना त्यांचे धान्य भारतीय अन्न महामंडळाला किंवा इतर एजन्सीना विकता येईल . उत्तर प्रदेशातील खरेदी केंद्रांवर वापरल्या जाणाऱ्या ई-पॉप मशीनचे त्यांनी कौतुक केले आणि इतर राज्यांमध्येही शेतकऱ्यांकडून धान्य खरेदी करताना कारभारात अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी याचा वापर करण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या.
मागणी, लोकसंख्या आणि उत्तर प्रदेशचे मोठे भौगोलिक क्षेत्रफळ लक्षात घेता गव्हाचे खुल्या बाजारातील भाव नियंत्रणात आणण्यासाठी खुले बाजारपेठ विक्री योजनेत अधिक गहू पाठवावा असे आवाहन केंद्रिय मंत्र्यांनी केले
राज्याच्य साठवण क्षमतेचा आढावा घेताना गोयल यांनी अन्न महामंडळाची स्वतःची तसेच भाड्याने घेतलेली गोदामे आधुनिक दर्जाची असावीत अशी सूचना केली. महामंडळाने निम्न दर्जाची असलेली गोदामे दुरुस्तीची गरज असल्यास सुधारावीत अशी सूचना केंद्रीय मंत्र्यांनी केली .
N.Chitale/V.Sahjrao/P.Malandkar
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