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|---|---|---|---|
1,902,341 | AllFebruary2023 |
ट्रायफ्रेडच्या ट्राईब्स इंडिया स्टोअरच्या उत्पादनांना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ओडीओपी) आणि भौगोलिक निर्देशांक (जीआय) टॅग
जिल्हा पातळीवर समावेशक सामाजिक आर्थिक विकासाला चालना देत शाश्वत रोजगार निर्माण करणे हा केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या वाणिज्य विभाग आणि उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाच्या एक जिल्हा एक उत्पादन (ओडीओपी) कार्यक्रमाचा उद्देश आहे. देशातील प्रत्येक जिल्ह्यातून एक विशिष्ट उत्पादन निवडून त्याचे ब्रॅण्डिंग करून त्याला प्रोत्साहन देण्याची ही संकल्पना आहे. हा दृष्टिकोन साकारण्यासाठी आता ‘ओडीओपी’ ला आता ट्रायफेड अर्थात भारतीय आदिवासी सहकारी विपणन महासंघाकडून आयोजित सध्या सुरू असलेल्या आदी महोत्सवात ट्राईब्स इंडिया स्टोअरमधील आदिवासी उत्पादनांचे ओडीओपी मॅपिंग करून त्यावर एक जिल्हा एक उत्पादन (ओडीओपी) हा टॅग लावला जात आहे. नवी दिल्ली येथील मेजर ध्यानचंद स्टेडियमवर 16 ते 27 फेब्रुवारी 2023 दरम्यान आयोजित करण्यात आलेल्या या महोत्सवादरम्यान हा टॅग असलेल्या ट्रायफेड उत्पादनांचा शुभारंभ करण्यात आला. यावेळी डी पी आय आय टी च्या संचालक सुप्रिया देवस्थळी यांनी विशेष मार्गदर्शन केले आणि देशभरातील विविध भागातल्या उत्पादनांचे कौतुक केले. एक जिल्हा एक उत्पादन उपक्रमाच्या कक्षेत ही उत्पादने आणून या आदिवासी उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ट्रायफेड सोबत केलेली भागीदारी म्हणजे एक ऐतिहासिक पाऊल असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. यामुळे देशभरातील शंभर पेक्षा जास्त इंडिया स्टोअर वोकल फोर लोकल आणि मेक फॉर द वर्ल्ड या चळवळीमध्ये सहभागी होतील, ट्रायफ्रेडच्या ट्राईब इंडिया रिटेल स्टोअर मध्ये देशाच्या सर्व भागांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वैशिष्ट्यपूर्ण, आदिवासी उत्पादनांचा संग्रह उपलब्ध आहे. हा दृष्टीकोन आणखी व्यापक करण्यासाठी कारागीर आणि विणकर समूहांचे मनोधैर्य उंचावण्यासाठी ओडीओपी अंतर्गत ओव्हरलॅपिंग असलेली अशाच प्रकारची इतर दुकाने आणि एम्पोरियम्सना यामध्ये सहभागी करून त्यांची उत्पादने प्रदर्शित करण्यासाठी जास्त मोठा मंच उपलब्ध करून देण्याची आणि त्यांना पुढे आणण्याची योजना आहे.
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S.Kane/S.Patil/P.Kor
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| Marathi |
1,902,331 | AllFebruary2023 |
டிரைப்ஸ் இந்தியா ஸ்டோர் தயாரிப்புகள் ஒரு மாவட்டம் ஒரு தயாரிப்பு, புவிசார் குறியீடு ஆகியவற்றுடன் இணைக்கப்பட்டது
வணிகவியல் துறை மற்றும் தொழில் மற்றும் உள்நாட்டு வர்த்தக மேம்பாட்டுத் துறை , வணிகம் மற்றும் தொழில் அமைச்சகத்தின் கீழ் ஒரு மாவட்டம் ஒரு தயாரிப்பு திட்டம், முழுமையான சமூக-பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்தும் அதே வேளையில் மாவட்ட அளவில் நிலையான வேலைவாய்ப்பை உருவாக்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. நாட்டின் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலிருந்தும் ஒரு பொருளைத் தேர்ந்தெடுத்து, விளம்பரப்படுத்துவதே இதன் நோக்கமாகும்.
பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் தற்சார்பு இந்தியா மற்றும் இந்தியாவின் தற்போதைய ஜி20 தலைமைத்துவத்தின் மூலம், மத்திய அரசின் பல முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. இந்த கண்ணோட்டத்தை மேலும் மேம்படுத்துவதற்காக, மேஜர் தியான் சந்த் தேசிய மைதானத்தில் பிப்ரவரி 16-27 வரை பழங்குடி கூட்டுறவு சந்தைப்படுத்தல் கூட்டமைப்பு ஏற்பாடு செய்துள்ள ஆதி பெருவிழாவில் ஒரு மாவட்டம் ஒரு தயாரிப்பு, புவிசார் குறியீடு கொண்ட தயாரிப்புகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.
இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட, மத்திய வர்த்தகம் மற்றும் தொழில்துறை அமைச்சர், திரு பியூஷ் கோயல், ஒவ்வொரு நிறுவனமும் திட்டத்துடன் ஒத்துழைக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார். இது நாட்டின் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலிருந்தும் உள்நாட்டு தயாரிப்புகளை ஊக்குவிக்க உதவும் என்று அவர் கூறினார்.
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SRI / PKV / DL
| Tamil |
1,902,424 | AllFebruary2023 |
ట్రైఫెడ్ యొక్క ట్రైబ్స్ ఇండియా స్టోర్ ఉత్పత్తులను
వన్ డిస్ట్రిక్ట్ వన్ ప్రొడక్ట్ (ఓడీఓపీ) మరియు జియోగ్రాఫికల్ ఇండికేషన్ (జీఐ)తో ట్యాగ్
- మార్కెట్ విస్తరణ, చేనేత మరియు హస్తకళల సేకరణను ప్రారంభించడానికి తరలించేందుకు వీలు
- ఒక జిల్లా ఒక ఉత్పత్తి (ఓడీఓపీ) మరియు జియోగ్రాఫికల్ ఇండికేషన్ (జీఐ) వాటాదారులు జిల్లా నిర్దిష్ట కళ మరియు క్రాఫ్ట్‌లను యాక్సెస్ చేయడానికి దోహదం
వాణిజ్య శాఖ (డీఓసీ), పరిశ్రమ మరియు వాణిజ్య శాఖ పరిధిలోని అంతర్గత వాణిజ్యం ప్రోత్సాహక విభాగం (డీపీఐఐటీ) చేపట్టిన వన్ డిస్ట్రిక్ట్ వన్ ప్రొడక్ట్ (ఓడీఓపీ) కార్యక్రమం ద్వారా సంపూర్ణ సామాజిక-ఆర్థికతను ప్రోత్సహిస్తూ జిల్లా స్థాయిలో సంపూర్ణ స్థిరమైన ఉపాధిని సృష్టించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. దేశంలోని ప్రతి జిల్లా నుండి ఒక ఉత్పత్తిని ఎంచుకుని, బ్రాండ్ చేసి, ప్రచారం చేయాలనేది ఈ కార్యక్రమం ఆలోచన. ప్రధాన మంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ దిశగా ఇచ్చిన పిలుపునకు అనుగుణంగా మరియు భారతదేశం యొక్క ప్రస్తుత జీ20 ప్రెసిడెన్సీతో, డీపీఐఐటీ, భారత ప్రభుత్వం ద్వారా అనేక కార్యక్రమాలు చేపట్టబడుతున్నాయి. కేంద్ర వాణిజ్య & పరిశ్రమల మంత్రి శ్రీ పీయూష్ గోయల్, ఓడీఓపీ కేటలాగ్‌ను ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ప్రతి సంస్థ ఈ కార్యక్రమానికి సహకరించాలని అభ్యర్థించారు. ఇది దేశంలోని ప్రతి జిల్లా నుండి స్వదేశీ ఉత్పత్తులను ప్రోత్సహించడంలో సహాయపడుతుంది. ఈ దృక్పథాన్ని మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి ఓడీఓపీ 16-27 ఫిబ్రవరి, 2023 నుండి న్యూఢిల్లీలోని మేజర్ ధ్యాన్ చంద్ నేషనల్ స్టేడియంలో ట్రైబల్ కో-ఆపరేటివ్ మార్కెటింగ్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (ట్రైఫెడ్) నిర్వహిస్తున్న ఆది మహోత్సవ్‌లో ట్రైబ్స్ ఇండియా స్టోర్‌లో ఎక్కువగా వ్యాప్తి చెందుతున్న గిరిజన ఉత్పత్తులను మ్యాప్ చేసి ట్యాగ్ చేసింది. ఓడీఓపీ మరియు జీఐ x ట్రైఫెడ్ ఉత్పత్తులను ఆది మహోత్సవ్ సందర్భంగా మేజర్ ధ్యాన్ చంద్ నేషనల్ స్టేడియంలో ఆవిష్కరించారు. ఈ సందర్భంగా డీపీఐఐటీ డైరెక్టర్ శ్రీమతి సుప్రియా దేవస్థలి ఓడీఓపీ మరియు జీఐ x ట్రైఫెడ్ లాంచ్‌లో ప్రత్యేక ప్రసంగం చేశారు. దేశవ్యాప్తంగా ప్రదర్శించబడుతున్న విభిన్న ఉత్పత్తుల సేకరణను ఈ సందర్భంగా ప్రశంసించారు. ఓడీఓపీ పరిధిలోకి వచ్చే గిరిజన ఉత్పత్తులను ప్రోత్సహించడానికి ట్రైఫెడ్ సంస్థతో ఈ సహకారం ఒక మైలురాయి దశ అని, మరియు దేశంలోని 100 కంటే ఎక్కువ ట్రైబ్స్ ఇండియా స్టోర్‌లు స్థానికంగా మరియు ప్రపంచానికి ఈ విధానం గురించి ఉత్పత్తుల గురించి వినిపించేందుకు చేపట్టిన ఉద్యమంలో పాల్గొంటాయని ఆమె ప్రధానంగా తెలియజేశారు.
ఆత్మనిర్భర్ భారత్ దార్శనికతను సాకారం చేయడంలో ఆది మహోత్సవ్ వంటి వేదికలు చాలా కీలకమని, ట్రైఫెడ్తో కలిసి ఓడీఓపీ చేపడుతున్న కార్యక్రమాలకు ఇది మరింత విలువను జోడిస్తుందని ఆమె పేర్కొన్నారు. దేశంలోని అన్ని ప్రాంతాలకు ప్రాతినిధ్యం వహించే గిరిజన ఉత్పత్తుల యొక్క విభిన్న సేకరణ ట్రైఫెడ్ యొక్క ట్రైబ్స్ ఇండియా రిటైల్ స్టోర్‌లో అందుబాటులో ఉంది.
హిమాచల్ ప్రదేశ్‌లోని కులు నుండి కులు షాలువలు, పశ్చిమ బెంగాల్‌లోని డార్జిలింగ్ నుండి డార్జిలింగ్ టీ, రాజస్థాన్‌లోని జైపూర్ నుండి బ్లూ పాటరీ, కర్ణాటకలోని బీదర్ నుండి బిద్రివేర్, ఒడిశా రాష్ట్రం పూరి, నుండి పట్టచిత్ర పెయింటింగ్‌, మధ్యప్రదేశ్‌లోని ధార్ నుండి బాగ్ ప్రింట్లు, కేరళలోని వాయనాడ్ నుండి కాఫీ, కొండగావ్, ఛత్తీస్‌గఢ్ నుండి బస్తర్ క్రాఫ్ట్ & ఛత్తీస్‌గఢ్‌లోని బలరాంపూర్ నుండి రైస్-జీరాఫూల్లతో సహా అనేక రకాల ఉత్పత్తుల కోసం ఓడీఓపీ మరియు జీఐ ట్యాగింగ్ జరిగింది. ట్యాగింగ్ భారతదేశంలోని వివిధ జిల్లాలకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న ఉత్పత్తుల మూలాల గురించి అవగాహన కల్పించడానికి ఉద్దేశించబడింది. ఓడీఓపీ కింద ఉన్న ఉత్పత్తులను ఎక్కువగా వ్యాప్తి ఉన్న ఇతర దుకాణాలు మరియు ఎంపోరియమ్‌లను నిమగ్నం చేయడం, కళాకారులు మరియు వీవర్ క్లస్టర్‌ల మనోధైర్యాన్ని పెంపొందించడం ద్వారా ఈ ప్రచారాన్ని మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లాలని ఓడీఓపీ యోచిస్తోంది.
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| Telugu |
1,902,163 | AllFebruary2023 |
APEDA inks Memorandum of Understanding (MoU) with Lulu Hypermarket for export promotion of millets in GCC countries
MoU to help promote millets and value-added millet products in international markets
In a move to harness export potential of millets to the Gulf Cooperation Countries (GCCs), the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) that works under the Ministry of Commerce, Government of India, has signed a Memorandum of Understanding (MoU) with Lulu Hypermarket LLC on February 21, 2023.
APEDA aims to promote millet products and value-added products around the world in association with Lulu Group, which is an international retail hypermarket chain that operates stores and shopping malls across Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, and the United Arab Emirates, Egypt, India and Far East.
As per the agreement, the Lulu Group will facilitate promotional activities for millet products and enable the country to display millets and its value added products, ready to eat products in international retail chains by sourcing it from Farmer Producer Organizations, Farmer Producer Companies, women entrepreneurs and startups.
APEDA will facilitate manufactures to send various samples of millet products to Lulu Hypermarkets, which will be showcased at its various stores. APEDA, in association with Lulu Group, will also provide assistance in labeling of the products in accordance with the requirement of different importing countries.
As a part of its series of events for the promotion of International Year of Millets (IYoM) 2023, APEDA is organizing export promotion activities for millets in 16 International Trade Fairs, including Gulfood 2023.
India has exported millets worth USD 46.05 million during April-November 2022-23 and the UAE being the major importing country of Indian millets. Signing of MoU will facilitate APEDA’s strategy to promote the export of millets and its value-added products in West Asian countries to achieve the overall set target of USD 100 million for export of millets and its value-added products by 2025.
The MoU was signed between Dr Tarun Bajaj, Director APEDA and Mr. Salim VI, the Chief Operating Officer of LuLu Group in presence of APEDA Chairman Dr M Angamuthu, Consul General of India Dr Aman Puri and Mr. M.A. Yusuff Ali, the Chairman & Managing Director of Luu Group.
Speaking on the occasion, APEDA Chairman M Angamuthu said, “It’s a Mission and Vision of Hon’ble Prime Minister Shri Narendra Modi to promote Millets in the international market. The APEDA team is ready to provide all required help to exporters, millet producers, women FPOs, etc to promote Indian millets across the globe.”
Stressing on coordinating with buyers, sellers, producers, to take forward the export of millets and value added products of millets, Angamuthu said, “It’s a good opportunity to boost our exports as India has very distinctive traditional varieties of millets which are loved by health-conscious people. The export of millets will help in increasing the income of farmers.”
APEDA has also planned to organize millet promotional activities in South Africa, Japan, South Korea, Indonesia, Saudi Arabia, Sydney, Germany, United Kingdom and United States of America by facilitating participation of different stakeholders from India in some of the significant food shows, Buyer Seller Meets and Road Shows.
As part of the promotion of Indian millets, APEDA has planned to showcase millets and its value added product at various global platforms such as Foodex, Seoul Food & Hotel Show, Saudi Agro Food, Fine Food Show in Sydney (Australia), Belgium’s Food & Beverages Show, Germany’s BioFach and Anuga Food Fair, San Francisco’s Winter Fancy Food Show, etc.
It is estimated that the millets market is set to grow from its current market value of more than USD 9 billion to over USD 12 billion by 2025.
The government is also mobilizing start-ups for export promotion of value-added products in the Ready to Eat (RTE) and Ready to Serve (RTS) category such as noodles, pasta, breakfast cereals mix, biscuits, cookies, snacks, sweets, etc.
As per the DGCIS data, India registered a growth of 8.02% in the export of millets in the financial year 2021-22 as the export of millets was 159,332.16 metric tonne against 147,501.08 metric tonne during the same period last year.
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AD/MS
| English |
1,902,222 | AllFebruary2023 |
एपीडा ने जीसीसी देशों में मोटा अनाज के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लुलु हाइपरमार्केट के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए
अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मोटा अनाज और मोटे अनाज के मूल्य वर्धित उत्पादों को बढ़ावा देने में मदद के लिए समझौता ज्ञापन
खाड़ी सहयोग देशों (जीसीसी) में मोटा अनाज की निर्यात संभावनाओं का फायदा उठाने के लिए भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के तहत काम करने वाली कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने 21 फरवरी, 2023 को लुलु हाइपरमार्केट एलएलसी के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।
एपीडा का उद्देश्य लुलु समूह, जो एक अंतरराष्ट्रीय रिटेल हाइपरमार्केट श्रृंखला है और बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, भारत और सुदूर पूर्व में स्टोर और शॉपिंग मॉल संचालित करती है, के सहयोग से दुनिया भर में मोटे अनाज के उत्पादों और मूल्य वर्धित उत्पादों को बढ़ावा देना है ।
समझौते के अनुसार, लुलु समूह मोटे अनाज उत्पादों के लिए प्रचार से जुड़ी गतिविधियों की सुविधा प्रदान करेगा और किसान उत्पादक संगठनों, किसान उत्पादक कंपनियों, महिला उद्यमियों और स्टार्टअप से मोटे अनाज, इसके मूल्य वर्धित उत्पादों, रेडी-टू ईट उत्पादों को प्राप्त कर दुनिया भर के सामने रखने में देश की सहायता करेगा।
एपीडा उत्पाद निर्माताओं को मोटा अनाज उत्पादों के विभिन्न नमूनों को लुलु हाइपरमार्केट में भेजने की सुविधा प्रदान करेगा, जिन्हें इसके विभिन्न स्टोरों पर प्रदर्शित किया जाएगा। एपीडा, लुलु समूह के सहयोग से विभिन्न आयातक देशों की आवश्यकता के अनुसार उत्पादों की लेबलिंग में भी सहायता प्रदान करेगा।
अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष (आईवाईओएम) 2023 के प्रचार के लिए कार्यक्रमों की अपनी श्रृंखला के एक भाग के रूप में, एपीडा 16 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में मोटा अनाज के लिए निर्यात प्रोत्साहन गतिविधियों का आयोजन कर रहा है जिसमें गल्फूड 2023 भी शामिल है।
भारत ने अप्रैल-नवंबर 2022-23 के दौरान 4.605 करोड़ डालर के मोटा अनाज का निर्यात किया है और यूएई भारतीय मोटे अनाज का प्रमुख आयातक देश है। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से एपीडा को 2025 तक के लिए तय किए गए 10 करोड़ डालर के मोटा अनाज और इसके मूल्य वर्धित उत्पादों के निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पश्चिम एशियाई देशों में मोटे अनाज और इसके मूल्य वर्धित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने की रणनीति में मदद मिलेगी।
समझौता ज्ञापन पर एपीडा के अध्यक्ष डॉ. एम अंगमुथु, भारत के महावाणिज्यदूत डॉ. अमन पुरी और लुलु समूह के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक श्री एम.ए. यूसूफ अली की मौजूदगी में एपीडा के निदेशक डॉ. तरुण बजाज और लुलु समूह के मुख्य परिचालन अधिकारी श्री सलीम वीआई ने हस्ताक्षर किए।
इस अवसर पर बोलते हुए, एपीडा के अध्यक्ष श्री एम अंगमुथु ने कहा, "अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मोटे अनाज को बढ़ावा देना माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का एक मिशन और उनकी सोच है। एपीडा की टीम दुनिया भर में भारत के मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए निर्यातकों, मोटे अनाज के उत्पादकों, महिला एफपीओ आदि को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है।”
मोटे अनाज और मोटे अनाज के मूल्य वर्धित उत्पादों के निर्यात को आगे बढ़ाने के लिए खरीदारों, विक्रेताओं, उत्पादकों के बीच समन्वय पर जोर देते हुए श्री अंगमुथु ने कहा, “यह हमारे निर्यात को बढ़ावा देने का एक अच्छा अवसर है क्योंकि भारत में मोटे अनाज की कई विशिष्ट पारंपरिक किस्में हैं जिन्हें स्वास्थ्य के प्रति जागरुक लोग काफी पसंद करते हैं। मोटे अनाज के निर्यात से किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।”
एपीडा ने दक्षिण अफ्रीका, जापान, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, सिडनी, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका में कुछ महत्वपूर्ण फूड शो, ग्राहक विक्रेता बैठकें और रोड शो में भारत के विभिन्न हितधारकों की भागीदारी की सुविधा प्रदान करने के द्वारा मोटा अनाज के लिए प्रचार गतिविधियों को आयोजित करने की भी योजना बनाई है।
भारतीय मोटे अनाज के प्रचार के हिस्से के रूप में, एपीडा ने मोटे अनाज और इसके मूल्य वर्धित उत्पाद को विभिन्न वैश्विक प्लेटफार्मों जैसे कि फूडेक्स, सियोल फूड एंड होटल शो, सऊदी एग्रो फूड, सिडनी (ऑस्ट्रेलिया) में फाइन फूड शो, बेल्जियम के फूड एंड बेवरेजेज शो, जर्मनी का बायोफच और अनुगा फूड फेयर, सैन फ्रांसिस्को का विंटर फैंसी फूड शो आदि में प्रदर्शित करने की योजना बनाई है।
यह अनुमान लगाया गया है कि मोटा अनाज का बाजार 9 अरब डालर से अधिक के अपने वर्तमान बाजार मूल्य से बढ़कर 2025 तक 12 अरब डालर से अधिक का हो सकता है।
सरकार रेडी टू ईट (आरटीई) और रेडी टू सर्व (आरटीएस) श्रेणी जैसे नूडल्स, पास्ता, ब्रेकफास्ट सीरियल्स मिक्स, बिस्कुट, कुकीज, स्नैक्स, मिठाइयां आदि में मूल्यवर्धित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप्स को भी आगे ला रही है।
डीजीसीआईएस के आंकड़ों के अनुसार, भारत ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में मोटे अनाज के निर्यात में 8.02% की वृद्धि दर्ज की, इस दौरान मोटे अनाज का निर्यात पिछले वर्ष की समान अवधि के दौरान 147,501.08 मीट्रिक टन के मुकाबले 159,332.16 मीट्रिक टन था।
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एमजी/एमएस/एआर/एसएस/एजे
| Hindi |
1,901,713 | AllFebruary2023 |
Five-year research grant to encourage indigenous production of lab-grown diamonds (LGD) machinery, seeds and recipe given to IIT-Madras
India Centre for Lab grown Diamond (InCent-LGD) proposed to be established at IIT Madras with the estimated cost of Rs. 242.96 crores over 5 years
In Union Budget 23-24, a five-year research grant for one of the Indian Institutes of Technology (IITs) was announced to encourage the indigenous production of lab-grown diamonds (LGD) machinery, seeds and recipe.
It has been decided to give this project to IIT- Madras after a joint determination of its capabilities by a joint committee of Government, export promotion council and Industry representatives. It is proposed to establish an India Centre for Lab grown Diamond (InCent-LGD) at IIT Madras with the estimated cost of Rs. 242.96 crores over 5 years.
Project appraisal Committee under the Chair of Commerce Secretary Shri Sunil Barthwal has recommended the proposal, which has been approved by the Shri Piyush Goyal, the Hon'ble Minister for Commerce & Industry, Textiles, Food & Public Distribution and Consumer Affairs. Budget Support will be provided during the course of next five years.
The aim of this project is to provide, in mission mode, technical assistance to the industries, and entrepreneurs in the country, in promote indigenous manufacturing of both Chemical Vapour Deposition (CVD) and High Pressure and High Temperature (HPHT) systems along with the recipes for expanding the Lab Grown Diamond (LGD) business at the upstream end. Research efforts would make the technology available for start ups at affordable cost, increase employment opportunities, increase exports of LGD thus play a significant role in fuelling India’s economic growth.
The Gems and Jewellery sector plays a significant role in the Indian economy, contributing around 9% to India’s total merchandise export. Over the past decade, there has been several positive developments in the Gem & Jewellery sector globally. One of the major technological developments in this sector has been Laboratory-grown diamonds (LGD).
Besides the jewellery industry, lab-grown diamonds are used in computer chips, satellites, 5G networks as they can be used in extreme environments due to their potential to operate at higher speeds while using less power than silicon-based chips. LGD has vast application in field of defence, optics, jewellery, thermal & medical industry.
Globally, the market stood at $1 billion in 2020, the lab-grown diamond jewellery market is expected to rapidly rise to $ 5 billion by 2025 and exceed $ 15 billion by 2035.
The exports of cut & polished (worked) lab grown diamonds for the last 5 year and the current year were as under:
(Values in US$ Million)
Commodity
2017-18
2018-19
2019-20
2020-21
2021-22
2022-23 (Apr-Dec 2022)
Cut & Polished (Worked) Lab grown Diamonds*
237.89
274.75
473.65
637.97
1,348.24
1,387.33
Source: DGCIS
Lab grown diamonds are produced through 2 technologies, namely High-Pressure High Temperature (HPHT) and Chemical Vapour Deposition. India is one of the leading producers of lab grown diamonds using CVD technology. As per industry estimates, India’s share in global trade in the financial year 2021-22 was 25.8. However, we have to depend on other countries for the supply of critical machinery components and ‘seeds’ — which are the raw material for producing synthetic diamonds.
It is, therefore, imperative that India develops its own, indigenous technology for producing the critical machinery components seeds to remove the import dependence that we have in the case of natural diamonds. Good quality lab-grown diamonds with qualified certification, produced from the developed equipment and process parameters will attract many foreign customers increasing the export volume of lab-grown diamonds and scalability of production. The documented process parameters and the developed recipe will encourage new entrepreneurs to enter the lab-grown diamond business making it easier and cost-effective to set up the facility, start the business and generate employment.
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AD/MS
| English |
1,901,948 | AllFebruary2023 |
آئی آئی ٹی – مدراس کو دی گئی لیبارٹری سے تیار کردہ ہیروں (ایل جی ڈی) مشینری، بیجوں اور ترکیب کی مقامی پیداوار کی حوصلہ افزائی کے لیے پانچ سالہ تحقیقی گرانٹ
لیب میں تیار کئے گئے ہیروں کا ہندوستانی مرکز (این سینٹ- ایل جی ڈی) کو پانچ سالوں کے دوران 242.96 کروڑ روپے کے تخمینہ جاتی لاگت کے ساتھ آئی آئی ٹی مدراس میں قائم کرنے کی تجویز ہے
مرکزی بجٹ 24-2023 میں، انڈین انسٹی ٹیوٹ آف ٹکنالوجی (آئی آئی ٹیز) میں سے ایک کے لیے پانچ سالہ تحقیقی گرانٹ کا اعلان کیا گیا ہے،تاکہ لیبارٹری سے تیار کردہ ہیروں (ایل جی ڈی) مشینری، بیجوں اور ترکیب کی مقامی پیداوار کی حوصلہ افزائی کی جا سکے۔
حکومت، ایکسپورٹ پروموشن کونسل اور صنعت کے نمائندوں کی مشترکہ کمیٹی کے ذریعہ اس کی صلاحیتوں کے مشترکہ تعین کے بعد ،اس پروجیکٹ کو آئی آئی ٹی - مدراس کو دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آئی آئی ٹی مدراس میں 5 سالوں کے دوران 242.96 کروڑ روپے کی تخمینہ جاتی لاگت کے ساتھ لیب میں تیار کئے گئے ہیروں کا ایک ہندوستانی مرکز (این سینٹ- ایل جی ڈی) کے قیام کی تجویز ہے۔
کامرس کے سکریٹری جناب سنیل برتھوال کی سربراہی میں پروجیکٹ اپریزل کمیٹی نے اس تجویز کی سفارش کی ہے، جسے کامرس اور صنعت، ٹیکسٹائل، خوراک اور عوامی نظام تقسیم اور صارفین کے امور کے وزیر جناب پیوش گوئل نے منظوری دے دی ہے۔ اگلے پانچ سالوں کے دوران بجٹ کے تحت دی جانے والی امداد فراہم کی جائے گی۔
اس پروجیکٹ کا مقصد، مشن موڈ میں، ملک میں صنعتوں اور کاروباریوں کو تکنیکی مدد فراہم کرنا ہے، تاکہ کیمیکل ویپر ڈیپوزیشن (سی وی ڈی) اور ہائی پریشر اور ہائی ٹمپریچر (ایچ پی ایچ ٹی) دونوں نظاموں کی مقامی مینوفیکچرنگ کو لیب میں تیار کئے گئے ہیروں (ایل جی ڈی) تجارت کی توسیع کے لئے ترکیبوں کے ساتھ فروغ دیا جا سکے۔ تحقیقی کوششیں سستی قیمت پر اسٹارٹ اپس کے لئے ٹیکنالوجی کو دستیاب کریں گی ، روزگار کے مواقع میں اضافہ کریں گی ، ایل جی ڈی کی برآمدات میں اضافہ کریں گی اور اس طرح ہندوستان کی اقتصادی ترقی کو تیز کرنے میں اہم رول ادا کریں گی ۔
جواہرات اور زیورات کا شعبہ ہندوستانی معیشت میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے، جو ہندوستان کی کل تجارتی اشیاء کی برآمد میں تقریباً 9 فیصد حصے کا تعاون پیش کرتاہے۔ گزشتہ دہائی کے دوران، عالمی سطح پر جواہرات اور زیورات کے شعبے میں کئی مثبت ترقی ہوئی ہیں۔ اس شعبے میں اہم تکنیکی ترقیوں میں سے ایک لیبارٹری سے تیار کردہ ہیرے (ایل جی ڈی) ہے۔
زیورات کی صنعت کے علاوہ، لیب سے تیار کردہ ہیروں کو کمپیوٹر چپس، سیٹلائٹ، 5 - جی نیٹ ورکس میں استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ انہیں انتہائی ماحول میں استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ زیادہ رفتار سے کام کرنے کی صلاحیت کی وجہ سے سلیکون پر مبنی چپس سے کم طاقت استعمال کرتے ہیں۔ ایل جی ڈی کا دفاع، آپٹکس،زیورات ، تھرمل اور میڈیکل انڈسٹری کے میدان میں وسیع استعمال ہے۔
عالمی سطح پر، مارکیٹ، 2020 میں ایک بلین ڈالر پر کھڑی تھی، لیبارٹری سے تیار کردہ ہیروں کے زیورات کی مارکیٹ 2025 تک تیزی سے بڑھ کر 5 بلین ڈالر اور 2035 تک 15 بلین ڈالر سے تجاوز کر جائے گی۔
گزشتہ 5 سال اور رواں سال کے لیے کٹ اور پالش شدہ (کام شدہ) لیب سے تیار کیے گئے ہیروں کی برآمدات حسب ذیل ہیں۔
(قیمتیں امریکی ڈالر ملین میں)
اشیاء
2017-18
2018-19
2019-20
2020-21
2021-22
2022-23 (Apr-Dec 2022)
کٹ اور پالش شدہ (کام شدہ) لیب میں تیار کئے جانے والے ہیرے *
237.89
274.75
473.65
637.97
1,348.24
1,387.33
ماخذ: ڈی جی سی آئی ایس
لیب میں تیار کئے جانے والے ہیرے 2 ٹیکنالوجیز یعنی ہائی پریشر ہائی ٹمپریچر (ای چ پی ایچ ٹی) اور کیمیکل ویپو ر ڈیپوزیشن (سی وی ڈی) کے ذریعے تیار کیے جاتے ہیں۔ ہندوستان سی وی ڈی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے لیبارٹری سے تیار کئے جانے والے ہیروں کے سرکردہ پروڈیوسروں میں سے ایک ہے۔ صنعت کے اندازوں کے مطابق، مالی سال 22-2021 میں عالمی تجارت میں ہندوستان کا حصہ 25.8 تھا۔ تاہم، ہمیں مشینری کے اہم اجزاء اور ’بیجوں‘ - جو کہ مصنوعی ہیرے کی تیاری کے لیے خام مال ہیں، کی فراہمی کے لیے دوسرے ممالک پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔
لہذا، یہ ضروری ہے کہ ہندوستان قدرتی ہیروں کے معاملے میں درآمدی انحصار کو دور کرنے کے لیے اہم مشینری کے اجزاء کے بیج تیار کرنے کے لیے اپنی، مقامی ٹیکنالوجی تیار کرے۔ اچھے معیار کے لیب میں تیار کئے گئے ہیرے مستند سرٹیفیکیشن کے ساتھ، جو تیار کردہ آلات اور عمل کے پیرامیٹرز سے تیار کیے گئے ہیں، بہت سے غیر ملکی صارفین کو اپنی طرف متوجہ کریں گے ،جس سے لیبارٹری سے تیار کردہ ہیروں کی برآمدی مقدار اور پیداوار کی توسیع پذیری میں اضافہ ہوگا۔ دستاویزی عمل کے پیرامیٹرز اور تیار کردہ ترکیب نئے کاروباری افراد کو لیبارٹری سے تیار کردہ ہیروں کے کاروبار میں داخل ہونے کی ترغیب دے گا، جس سے کفایت شعار فیسلٹی کا قیام، زیادہ آسان ہوگا، تجارت شروع ہوگی اور روز گار پیدا ہوں گے۔
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(ش ح- ا ک- ق ر)
U-2025
| Urdu |
1,901,779 | AllFebruary2023 |
आईआईटी-मद्रास को प्रयोगशाला में लगाए गए हीरों (एलजीडी) मशीनरी, बीजों तथा विधि के स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए पांच वर्ष का शोध अनुदान
प्रयोगशाला में लगाए गए हीरों के लिए भारतीय केंद्र (इनसेंट-एलजीडी) को आईआईटी-मद्रास में पांच वर्षों के लिए 242.96 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया
आम बजट 2023-24 में, प्रयोगशाला में लगाए गए हीरों (एलजीडी) मशीनरी, बीजों तथा नुस्खा के स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) में से एक के लिए पांच वर्ष का शोध अनुदान दिए जाने की घोषणा की गई।
सरकार, निर्यात संवर्धन परिषद तथा उद्योग के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त समिति द्वारा असकी क्षमताओं के एक संयुक्त निर्धारण के बाद आईआईटी-मद्रास को यह परियोजना दिए जाने का निर्णय किया गया। प्रयोगशाला में लगाए गए हीरों के लिए भारतीय केंद्र (इनसेंट -एलजीडी) को आईआईटी-मद्रास में पांच वर्षों के लिए 242.96 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है।
वाणिज्य सचिव श्री सुनील बर्थवाल की अध्यक्षता में परियोजना मूल्यांकन समिति ने प्रस्ताव की अनुशंसा की है जिसे केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल द्वारा अनुमोदित किया गया है। बजट सहायता अगले पांच वर्षों के दौरान उपलब्ध कराई जाएगी।
इस परियोजना का लक्ष्य रसायनिक वाष्प जमाव (सीवीडी) तथा उच्च दबाव और उच्च तापमान (एचपीएचटी) दोनों प्रणालियों के स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए देश में उद्योगों तथा उद्यमियों को मिशन मोड में तकनीकी सहायता प्रदान करना एवं अपस्ट्रीम छोर पर प्रयोगशाला में लगाए गए हीरों (एलजीडी) के व्यवसाय को विस्तारित करने के लिए विधि तैयार करना है। शोध के प्रयासों से स्टार्ट अप्स के लिए किफायती लागत पर प्रौद्योगिकी उपलब्ध होगी, रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी, एलजीडी के निर्यात में बझोतरी होगी और इस प्रकार यह भारत के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
रत्न एवं आभूषण सेक्टर भारत की अर्थव्यवस्था में एक उल्लेखनीय भूमिका का निर्वाह करता है तथा भारत के कुल वस्तु निर्यात में लगभग 9 प्रतिशत का योगदान देता है। पिछले दशक के दौरान, वैश्विक स्तर पर रत्न एवं आभूषण सेक्टर में कई सकारात्मक घटनाक्रम हुए हैं। इस सेक्टर में एक प्रमुख प्रौद्योगिकीय घटनाक्रम प्रयोगशाला में लगाए गए हीरों (एलजीडी) का रहा है।
आभूषण उद्योग के अतिरिक्त, प्रयोगशाला में लगाए गए हीरों का उपयोग कंप्यूटर चिप्स, उपग्रहों, 5जी नेटवर्कों में किया जाता है क्योंकि उनका उपयोग सिलिकॉन आधारित चिप्स की तुलना में कम बिजली का उपयोग करते हुए उच्च गति पर काम करने की उनकी क्षमता के कारण चरम वातावरणों में किया जा सकता है। एलजीडी का रक्षा, ऑप्ट्क्सि, आभूषण, थर्मल एवं चिकित्सा उद्योग में व्यापक अनुप्रयोग है।
वैश्विक स्तर पर, इसका बाजार 2020 में 1 बिलियन डॉलर का था, प्रयोगशाला में लगाए गए हीरों के आभूषणों का बाजार तेजी से बढ़ कर 2025 तक 5 बिलियन डॉलर तक हो जाने एवं 2035 तक 15 बिलियन डॉलर से अधिक हो जाने की उम्मीद है।
पिछले पांच वर्षों में एवं चालू वर्ष के लिए कटे तथा परिष्कृत (काम किए हुए) प्रयोगशाला में लगाए गए हीरों का आयात निम्नलिखित है:
(मूल्य मिलियन डॉलर में)
वस्तु
2017-18
2018-19
2019-20
2020-21
2021-22
2022-23 (अप्रैल - दिसंबर 2022)
कटे तथा परिष्कृत (काम किए हुए) प्रयोगशाला में उगाए गए हीरे
237.89
274.75
473.65
637.97
1,348.24
1,387.33
स्रोत : डीजीसीआईएस
प्रयोगशाला में लगाए गए हीरों का उत्पादन उच्च दबाव और उच्च तापमान (एचपीएचटी) तथा रसायनिक वाष्प जमाव (सीवीडी) नामक दो प्रौद्योगिकीयों के माध्यम से होता है। भारत सीवीडी प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के माध्यम से प्रयोगशाला में उगाए गए हीरों के सबसे अग्रणी उत्पादक देशों में से एक है। उद्योग के अनुमान के अनुसार, वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का हिस्सा वैश्विक व्यापार में 25.8 प्रतिशत था। बहरहाल, हमें महत्वपूर्ण, मशीनरी कंपोनेंट तथा ‘सीड्स‘ की आपूर्ति के लिए अन्य देशों पर निर्भर रहना पड़ता है- जो सिंथेटिक हीरों के उत्पादन के लिए कच्चे माल हैं।
इसलिए, यह अनिवार्य है कि भारत प्राकृतिक हीरों के मामले में आयात पर निर्भरता दूर करने के लिए महत्वपूर्ण मशीनरी कंपोनेंट सीड्स के उत्पादन के लिए अपनी खुद की, स्वदेशी तकनीक विकसित करे। विकसित उपकरण एवं प्रोसेस मानकों से उत्पादित योग्य प्रमाणन के साथ अच्छी गुणवत्ता वाले प्रयोगशाला में उगाए गए हीरे कई विदेशी ग्राहकों को आकर्षित करेंगे जिससे प्रयोगशाला में उगाए गए हीरे की निर्यात मात्रा तथा उत्पादन की मापनीयता बढ़ेगी। प्रलेखित प्रक्रिया मानक और विकसित विधि नए उद्यमियों को प्रयोगशाला में उगाए गए हीरों के व्यवसाय मे्र प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित करेगा जिससे सुविधा केंद्र स्थापित करना, व्यवसाय प्रारंभ करना और रोजगार का सृजन करना सरल और लागत प्रभावी हो जाएगा।
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एमजी/एमएस/एआर/एसकेजे/वाईबी
| Hindi |
1,901,853 | AllFebruary2023 |
செயற்கை வைரங்களை உருவாக்குவதற்கான இயந்திரங்களை உள்நாட்டிலேயே உற்பத்தி செய்வதற்கான 5 ஆண்டு ஆராய்ச்சி ஆய்வுக்கான மானியம் சென்னை ஐஐடிக்கு வழங்கப்படுகிறது
செயற்கை வைரங்களை உருவாக்குவதற்கான இயந்திரங்களை உள்நாட்டிலேயே உற்பத்தி செய்வதற்கான 5 ஆண்டு ஆராய்ச்சி ஆய்வுக்கான மானியம் சென்னை ஐஐடிக்கு வழங்கப்படுகிறது. மத்திய பட்ஜெட் 2023-24 ல் இதற்கான அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
இதன்படி சென்னை ஐஐடியில் செயற்கை வைரங்களுக்கான மையம் அமைக்கப்படவுள்ளது. இதற்கென அடுத்த 5 ஆண்டுகளுக்கு 242.96 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. மத்திய வர்த்தகத் துறை செயலாளர் திரு. சுனில் பரத்வால் தலைமையிலான திட்ட மதிப்பீட்டுக் குழு பரிந்துரைகளை வழங்கியுள்ளது. அதற்கு மத்திய வர்த்தகத் துறை அமைச்சர் திரு.பியூஷ் கோயல் ஒப்புதல் அளித்துள்ளார்.
இந்த ஆய்வு ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களுக்கு குறைந்த செலவில் தொழில்நுட்பங்களை வழங்குவதுடன் வேலைவாய்ப்புகளையும் அதிகரிக்கும். செயற்கை வைரங்களின் ஏற்றுமதியை அதிகரித்து பொருளாதார வளர்ச்சிக்கும் இது முக்கியப் பங்காற்றும். நாட்டின் ரத்தினக்கற்கள் மற்றும் நகைத்துறை ஒட்டுமொத்தப் பொருட்கள் ஏற்றுமதியின் 9 சதவீத பங்களிப்பை வழங்குகிறது.
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AP/PLM/SG/KRS
| Tamil |
1,901,873 | AllFebruary2023 |
కృత్రిమ వజ్రాల (ల్యాబ్ గ్రోన్ వజ్రాల (ఎల్ జీడీ)) యంత్రాలు, విత్తనాలు, దేశంలో ఉత్పత్తిని ప్రోత్సహించేందుకు ఐఐటీ మద్రాస్ కు ఐదేళ్ల రీసెర్చ్ గ్రాంట్ ఐఐటీ మద్రాస్‌లో ఐదేళ్లలో రూ.242.96 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో ఇండియా సెంటర్ లియాబ్ గ్రోత్ డైమండ్ (ఇన్సెంట్- ఎల్ జీడీ ) ఏర్పాటుకు ప్రతిపాదన
దేశంలో కృత్రిమ వజ్రాల (ల్యాబ్ గ్రోన్ వజ్రాల (ఎల్ జీడీ)) యంత్రాలు, విత్తనాలు, ఉత్పత్తిని ప్రోత్సహించడానికి దేశంలో పనిచేస్తున్న ఇండియన్ ఇన్‌గ్రేడ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ (ఐఐటీ)లో ఒకదానికి ఐదేళ్ల రీసెర్చ్ గ్రాంట్‌ను అందించడానికి కేంద్ర బడ్జెట్ 2023-24లో ప్రతిపాదించారు.
ప్రభుత్వ, ఎగుమతి ప్రోత్సాహక మండలి, పరిశ్రమల ప్రతినిధులు సభ్యులుగా ఏర్పాటైన సంయుక్త కమిటీ ఈ ప్రాజెక్టును ఐఐటీ మద్రాస్‌కు కేటాయించాలని నిర్ణయించింది. అమలు చేయడానికి ఐఐటీ మద్రాస్ లో 242.96 కోట్ల రూపాయల అంచనా వ్యయంతో ఇండియా సెంటర్ ల్యాబ్ గ్రోత్ డైమండ్ (ఇన్ సెంట్-ఎల్ జీడీ)ని ఏర్పాటు చేయాలని ప్రతిపాదించారు.
వాణిజ్య కార్యదర్శి శ్రీ సునీల్ బర్త్వాల్ అధ్యక్షతన ఏర్పాటైన సంయుక్త కమిటీ ప్రాజెక్టును అధ్యయనం చేసి అందించిన ప్రతిపాదనను వాణిజ్య మరియు పరిశ్రమలు , జౌళి, ఆహారం మరియు ప్రజా పంపిణీ పంపిణీ మంత్రి శ్రీ పీయూష్ గోయల్ ఆమోదించారు. ప్రాజెక్ట్ అమలుకు అవసరమైన నిధులు వచ్చే అయిదేళ్ల కాలంలో విడుదల అవుతాయి.
పరిశ్రమలు, పారిశ్రామికవేత్తలకు సాంకేతిక సహకారం అందించడం దేశంలో అధిక పీడనం ఉష్ణోగ్రత (హెచ్‌పి హెచ్‌టి), రసాయన ఆవిరి నిక్షేపణ ( సివిడి ) విధానంలో కృత్రిమ వజ్రాల (ఎల్‌జీడీ) ఉత్పత్తి , ఉత్పత్తికి అవసరమైన విత్తనాలు, ఇతర సహకారం అందించడం, అంకుర సంస్థలకు సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని అందించడం అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చి ఎల్ జీడీ రంగాన్ని అభివృద్ధి చేయడం, ఉపాధి అవకాశాలను పెంచడం, ఎల్ జీడీ ఎగుమతులను పెంచడం లక్ష్యంగా ప్రాజెక్టు అమలు జరుగుతుంది. దీనివల్ల భారతదేశ ఆర్థిక రంగం మరింత అభివృద్ధి సాధిస్తుంది.
భారత ఆర్థిక వ్యవస్థలో రత్నాలు , ఆభరణాల రంగం ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తుంది. భారతదేశం నుంచి జరుగుతున్న ఎగుమతుల్లో రత్నాలు , ఆభరణాలు వాటా 9% వరకు ఉంది.గత దశాబ్ద కాలంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా రత్నాలు , ఆభరణాల రంగంలో అనేక సానుకూల పరిణామాలు చోటు చేసుకున్నాయి. సాంకేతిక సహకారంతో ప్రయోగశాలలో ఉత్పత్తి చేసే వజ్రాల ( ఎల్జిడి ) రంగానికి ప్రాధాన్యత పెరిగింది.
ప్రయోగశాలలో ఉత్పత్తి చేసే వజ్రాలను ఆభరణాల తయారీ పరిశ్రమలతో పాటు, కంప్యూటర్ చిప్‌లు, ఉపగ్రహాలు, 5 జి నెట్‌వర్క్‌లో ఉపయోగిస్తున్నారు. సిలికాన్ ఆధారిత చిప్స్ కంటే తక్కువ శక్తిని ఉపయోగిస్తూ అధిక వేగంతో పనిచేసే వాయువు ప్రయోగశాలలో ఉత్పత్తి చేసే వజ్రాలు ఉంటాయి. తక్కువ ఇంధనాన్ని వినియోగిస్తూ ఎక్కువ వేగంగా పనిచేసే ప్రయోగశాలలో ఉత్పత్తి చేసే వజ్రాలను క్లిష్ట వాతావరణంలో ఉపయోగిస్తున్నారు. రక్షణ,ఆప్టిక్స్,ఆభరణాలు, థర్మల్, రంగాల్లో ఎల్ జీడీ వినియోగం ఎక్కువగా ఉంది.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా 2020లో 1 బిలియన్ డాలర్లుగా ఉన్న వజ్రాభరణాల మార్కెట్ 2025 నాటికి 5 బిలియన్ డాలర్లు, 2035 నాటికి 15 బిలియన్ డాలర్లకు చేరుకుంటుందని అంచనా.
గత 5 సంవత్సరములతో పోల్చి చూస్తే ప్రస్తుత సంవత్సరంలో కట్ పాలిష్డ్ (పని చేసిన) ప్రయోగశాలలో పండించిన వజ్రాల ఎగుమతులు ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నాయి.
ఉన్నాయి:
(విలువలు US$ మిలియన్)
సరుకు
2017-18
2018-19
2019-20
2020-21
2021-22
2022-23 (ఏప్రి-డిసెంబర్ 2022)
కట్ పాలిష్ (పని) ల్యాబ్ పెరిగిన వజ్రాలు*
237.89
274.75
473.65
637.97
1,348.24
1,387.33
మూలం: డీజీసిఐఎస్
హై ప్రెజర్ హై టెంపరేచర్ (హెచ్ పిహెచ్ టి) మరియు కెమికల్ వేపర్ డిపాజిషన్ (సీవీడి) అనే 2 సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఉపయోగించి కృత్రిమ వజ్రాల ఉత్పత్తి జరుగుతుంది. సీవీడి వజ్రాల ఉత్పత్తిలో అగ్రస్థానంలో ఉంది. పరిశ్రమ అంచనాల ప్రకారం, 2021-22 ఆర్థిక సంవత్సరంలో ప్రపంచ వాణిజ్యంలో భారతదేశం వాటా 25.8. హా ఉంది. అయితే సింథటిక్ వజ్రాల తయారీకి అవసరమైన ముఖ్యమైన యంత్ర భాగాలు, ముడిసరుకు అయిన 'విత్తనాలు' సరఫరా కోసం ఇతర దేశాలపై ఆధారపడాల్సి వస్తోంది.
సహజ వజ్రాల రంగం తరహాలో కృత్రిమ వజ్రాల రంగంలో యంత్రాలు, ఇతర పరికరాల అవసరాల కోసం విదేశాలపై ఆధారపడకుండా దిగుమతులు తగ్గించడానికి భారతదేశం తన స్వంత, స్వదేశీ సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి తక్షణం చర్యలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. నాణ్యతతో ప్రమాణాల మేరకు ఉత్పత్తి చేసి నాణ్యత గుర్తింపు పొందిన కృత్రిమ వజ్రాలకు విదేశాల్లో ఎక్కువ గిరాకీ ఉంటుంది. ప్రమాణాల మేరకు ఉత్పత్తి అయ్యే వజ్రాలను ఎగుమతి చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది.
ప్రమాణాలు నిర్ణయించి, విత్తనాలు అందుబాటులోకి వచ్చేలా చర్యలు తీసుకోవడం ద్వారా వజ్రాల వ్యాపారం లోకి ప్రవేశించడానికి కొత్త పారిశ్రామికవేత్తలను ప్రోత్సాహం లభిస్తుంది. సులభంగా వ్యాపా రాన్ని ప్రారంభించి తక్కువ ఖర్చుతో ఉపాధి అవకాశాలు ఎక్కువ చేయడానికి ప్రభుత్వ నిర్ణయం సహకరిస్తుంది.
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| Telugu |
1,901,909 | AllFebruary2023 |
ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುವ ವಜ್ರಗಳಿಗೆ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು, ಅರಳುಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಕರಗಳ ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಐಐಟಿ-ಮದ್ರಾಸ್ ಗೆ 5 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಶೋಧನಾ ಧನಸಹಾಯ
ಐಐಟಿ-ಮದ್ರಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ವಜ್ರಗಳ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 242.96 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚ
ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ – ಮದ್ರಾಸ್ ಗೆ 5 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಶೋಧನಾ ಧನಸಹಾಯ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುವ ವಜ್ರಗಳಿಗೆ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು, ಅರಳುಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಕರಗಳ ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಈ ಅನುದಾನ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ರಫ್ತು ಉತ್ತೇಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಜಂಟಿ ಸಮಿತಿಯು ಐಐಟಿ-ಮದ್ರಾಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಂಡ ನಂತರ, ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಐಐಟಿ-ಮದ್ರಾಸ್ಗೆ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ‘ಇಂಡಿಯಾ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಗ್ರೋನ್ ಡೈಮಂಡ್ (ಇನ್ಸೆಂಟ್-ಎಲ್ಜಿಡಿ)’ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 242.96 ಕೋಟಿ ರೂ. ಅಂದಾಜು ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಲಿದೆ.
ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ಬರ್ತ್ವಾಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಯೋಜನಾ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿಯು ಉದ್ದೇಶಿತ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಜವಳಿ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಶ್ರೀ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಅನುಮೋದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಬಜೆಟ್ ಬೆಂಬಲ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು.
ರಾಸಾಯನಿಕ ಆವಿ ಶೇಖರಣೆ (ಸಿವಿಡಿ), ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ತಾಪಮಾನ (ಎಚ್ ಪಿ ಎಚ್ ಟಿ) ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ವಜ್ರದ ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ದೇಶದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯ ಒದಗಿಸುವುದು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ವಜ್ರ(ಎಲ್ಜಿಡಿ) ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಸ್ತರಿಸುವ, ಅರಳುಗಳು, ಪರಿಕರಗಳು, ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕೈಗೆಟುಕುವ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಗಳಿಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜತೆಗೆ, ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಜಿಡಿ ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದೆ.
ಮುತ್ತು ರತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಚಿನ್ನಾಭರಣ ತಯಾರಿಕಾ ವಲಯವು ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದು ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಸರಕು ರಫ್ತಿಗೆ ಸುಮಾರು 9% ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲಿ, ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಮುತ್ತುರತ್ನ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನಾಭರಣ ತಯಾರಿಕಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಈ ವಲಯದ ಪ್ರಮುಖ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ವಜ್ರಗಳು (ಎಲ್ಜಿಡಿ) ಸಹ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಉದ್ಯಮವೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುವ ವಜ್ರಗಳನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಚಿಪ್ಗಳು, ಉಪಗ್ರಹಗಳು, 5ಜಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಜಾಲಗಳಲ್ಲೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಆಧಾರಿತ ಚಿಪ್ಗಳಿಗಿಂತ ಎಲ್ಜಿಡಿ ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರಣ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತೀಕೂಲ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲೂ ಬಳಸಬಹುದು. ರಕ್ಷಣೆ, ದೃಗ್ವಿಜ್ಞಾನ (ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್), ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳು, ಉಷ್ಣ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಜಿಡಿ ವ್ಯಾಪಕ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ, 2020ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಜಿಡಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ 1 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಇತ್ತು. ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುವ ವಜ್ರಾಭರಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು 2025ರ ವೇಳೆಗೆ 5 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಏರಿಕೆ ಕಾಣಲಿದೆ. 2035 ರ ವೇಳೆಗೆ ಅದು 15 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ದಾಟುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತುಂಡರಿಸಿದ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ವಜ್ರಗಳ ರಫ್ತು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ:
(ಮೌಲ್ಯ ದಶಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್ ನಲ್ಲಿ)
ಆಭರಣ
2017-18
2018-19
2019-20
2020-21
2021-22
2022-23 (Apr-Dec 2022)
ತುಂಡರಿಸಿದ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ವಜ್ರಾಭರಣಗಳು*
237.89
274.75
473.65
637.97
1,348.24
1,387.33
ಮೂಲe: ಡಿಜಿಸಿಐಎಸ್
ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುವ ವಜ್ರಗಳನ್ನು 2 ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಹೈ-ಪ್ರೆಶರ್ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ (ಎಟ್ ಪಿ ಎಚ್ ಟಿ) ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಆವಿ ಶೇಖರಣೆ(ಸಿವಿಡಿ) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ. ಸಿವಿಡಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವ ವಜ್ರಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವೂ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯಮದ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, 2021-22 ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪಾಲು 25.8% ಆಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ(ಸಿಂಥೆಟಿಕ್) ವಜ್ರಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುವಾಗಿರುವ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ವಜ್ರದ ಅರಳುಗಳ ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ ನಾವು ಇತರ ದೇಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದೇವೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಜ್ರಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಂದಿರುವ ಆಮದು ಅವಲಂಬನೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕಾದರೆ, ನಿರ್ಣಾಯಕ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಅರಳುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಭಾರತವು ತನ್ನದೇ ಆದ, ಸ್ವದೇಶಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ತಯಾರಿತ ವಜ್ರಗಳು ಅರ್ಹ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ನಿಯತಾಂಕಗಳಿಂದ ಉತ್ಪಾದಿಸಿದರೆ ಅನೇಕ ವಿದೇಶಿ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ರಫ್ತು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ದಾಖಲಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ನಿಯತಾಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಪರಿಕರಗಳು ಹೊಸ ಉದ್ಯಮಶೀಲರನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ತಯಾರಿತ ವಜ್ರದ ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮೂಲಸಕೌರ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗುವ ಜತೆಗೆ, ವೆಚ್ಚ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಭರ್ಜರಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಪುಷ್ಟಿ ನೀಡಿ, ಅಪಾರ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
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| Kannada |
1,901,572 | AllFebruary2023 |
Agricultural and Process Food Export Development Authority (APEDA) participates in 28th edition of Gulfood 2023
Agricultural and Process Food Export Development Authority (APEDA) is participating in the 28th edition of Gulfood 2023 being held in UAE. In order to augment trade, India has been participating in GULFOOD which is a platform that connects food and beverage sectors around the globe, providing ample of opportunities to Indian exporters. Over the years APEDA has participated in Gulfood and brought a strong contingent of suppliers from Indian diaspora. In an area of appx 600 sq. mtr, more than 50 Indian exporters from the different categories like women entrepreneurs, Start ups, merchants and manufacturers showcasing agricultural, dairy, pulses and meat-based produce with focus on Millet and its products through APEDA pavilion, are being showcased.
The India Pavilion was inaugurated by Shri Pashupati Kumar Paras, Union Minister of Food Processing Industries along with Ambassador of India H. E. Sunjay Sudhir, Dr. M Angamuthu, Chairman, APEDA, Shri Sanoj Kumar Jha, Additional Secretary, Ministry of Food Processing Industries, Mr. Muktanand Agarwal, Director, Ministry of Agriculture & Farmer’s Welfare, officers of APEDA, Indian Embassy, CGI, other stakeholders from Centre & State & exporters.
APEDA is organizing promotions, tasting campaigns, sampling of millet products & biriyani, arranging B2B interactions between start ups, exporters with identified Super markets, awareness cum capacity building programs for Start ups, FPOs and Exporters in Millets producing States, mobilizing start-ups for export promotion of value-added products in the Ready-to-Eat (RTE) and Ready-to-Serve (RTS) category such as flour, noodles, pasta, flakes, pan cakes, ready to eat breakfast cereals mix, biscuits, cookies, snacks, sweets, ready to cook mixes like dosa, idly, khichri, daliya, etc.
In Gulfood organized from 20th – 24nd February 2023, there is participation of 5000 companies from 125 countries. In the International Year of Millets (IYOM) 2023, India is participating in GULFOOD with the theme focused on export promotion of millets and its value added products. Indian Pavilion is promoting around 100 delegations of exporters. A Millet gallery has been prepared to showcase Millets and its products by the start ups and new entrepreneurs to provide them a platform to showcase their quality products.
The Indian pavilion at Gulfood 2023 is one amongst the largest pavilion at the show to cater food products exports to more than 125 countries participating in the event.
APEDA has signed a MoU with Government of UAE through its nodal agency Al Dhara Holding SP LLC for procurement of food and food products from India as well as to sell to buyers in UAE as a part of UAE food security strategy and DP World FZE, a subsidiary of Government of Dubai (A leading provider of worldwide smart end-to-end supply chain logistics, enabling flow of trade across the globe). The MoU signed between both the countries will promote the exports from India to UAE and strengthen the trade further.
GCC is India’s major export destination in majority of agricultural and processed food products sectors such as floriculture, fruits and vegetable seeds, fresh onions, fresh vegetables, walnuts, fresh mangoes, fresh grapes, other fresh fruits, betel leaves & nuts, processed fruits, juices & nuts, pulses, sheep/goat meat, processed meat, dairy products, natural honey, groundnuts, jaggery & confectionery, cereal preparations, milled products, alcoholic beverages, miscellaneous preparations, basmati and non basmati rice, wheat, cashew kernels etc. accounting for 42.77% share in APEDA’s agri exports to West Asia-GCC countries. Export of APEDA’s scheduled products in the UAE market had grown from $69.52 million in 1987-88 to $1604.76 million in 2021-22.
India and UAE are trading partners since several decades. India is the largest producer of a range of agricultural products and has been catering to the global import requirement of agricultural products of UAE.
India ranks 8th with share of 2.33% in the global agri exports. India’s total Agri Export is USD appx. 50 billion in 2021-22 with a contribution of more than 51% share by APEDA’s agricultural and processed food products export in the Indian agri export basket during 2021-22. UAE is one of our top export destinations. In India’s export of APEDA products, the major products exported during the referred period are non basmati rice, basmati rice, buffalo meat, wheat, maize, miscellaneous processed items, cereal preparations, groundnuts, processed vegetables, processed fruits, juices & nuts, fresh onions etc.
The two nations signed the historic Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) on 18th February 2022 which strengthened the strategic partnership & aimed at boosting the merchandise trade between the countries to $100 billion over the next five years.
There is a shifting paradigm in export of agri products to UAE, the top ten potential products exported to UAE has been changing trends paving way to new additional products in the last few decades, conclusively giving ample opportunities for a range of 15-20 products to put on strong foothold in UAE market. GULFOOD 2023 is a gateway to GCC, West Asia, Europe & Africa.
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| English |
1,901,633 | AllFebruary2023 |
زرعی اورڈبہ بند خوراک کی برآمدات کے فروغ کی اتھارٹی (اے پی ای ڈی اے) نے 28ویں گلف فوڈ-2023میں شرکت کی
زرعی اورڈبہ بند خوراک کی برآمدات کے فروغ کی اتھارٹی (اے پی ای ڈی اے )، متحدہ عرب امارات –یواے ای میں جاری 28ویں گلف فوڈ- 2023 نمائش میں حصہ لے رہی ہے۔ تجارت میں اضافہ کرنے کی غرض سے بھارت ، گلف فوڈ میں شرکت کررہاہے ۔گلف فوڈ ایک پلیٹ فارم ہے جو دنیا بھرکے خوراک اورمشروبات سے متعلق شعبوں کو آپس میں جوڑتاہے اور بھارتی برآمدکا روں کو اپنے کاروبار میں اضافہ کرنے کے وافرمواقع فراہم کرتاہے ۔ گذشتہ کئی سالوں سے اے پی ای ڈی اے ، گلف فوڈ میں شرکت کررہاہے اور اس میں بھارت نژاد افراد کے سپلائرس کا ایک بڑادستہ شرکت کرتاہے ۔ لگ بھگ 600مربع میٹرسے زیادہ علاقے میں ، مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے 50سے زیادہ برآمدکار اس نمائش میں حصہ لے رہے ہیں ، جن میں خواتین صنعتکار ، اسٹارٹ اپس ، زرعی اور دودھ سے مبنی مصنوعات ، دالوں ، گوشت پرمبنی کھانے کی اشیاء جن میں موٹے اناج پرخاص طورپر توجہ مرکوز کی گئی ہے ، سے متعلق شعبوں کے مینوفیکچررس اورکاروباری افراد اپنی مصنوعات اوراشیاء کی نمائش کررہے ہیں اوراپیڈا کے پویلین کے ذریعہ ان سب اشیاء اورمصنوعات کی نمائش کی جارہی ہے ۔
بھارتی پویلین کا افتتاح خوراک کی ڈبہ بندی سے متعلق صنعتوں کے مرکزی وزیر جناب پشوپتی کمار پارس نے کیا۔اس موقع پران کے ہمراہ متحدہ عرب میں بھارت کے سفیرعزت مآب سنجے سدھیر ، اپیڈا کے چیئرمین ڈاکٹرایم انگا موتھو، خوراک کی ڈبہ بندی سے متعلق صنعتوں کی وزارت کے ایڈیشنل سکریٹری جناب سروج کمار جھا، زراعت اورکسانوں کی فلاح وبہبود کی وزارت کے ڈائریکٹرجناب مکت آنند اگروال ، اپیڈا کے عہدیداران ، بھارتی سفارت خانے کے اعلیٰ افسران ، سی جی آئی کے عہدیداران اورمرکز ، ریاستوں اوربرآمدکاروں کے متعلقہ فریق بھی موجودتھے ۔
اپیڈا ، اسٹارٹ اپس اوربرآمدکاروں کے درمیان بزنس ملاقاتوں کابندوبست کرکے ، موٹے اناجوں اوربریانی کے نمونوں ، فروغ اور ذائقہ سے متعلق مہمات کاانعقاد کررہاہے ۔
20فروری سے 24فروری 2023کے دوران منعقد ہونے والی گلف فوڈ میں 125ملکوں کی 5000کمپنیا ں شرکت کررہی ہیں۔ موٹے اناجوں کے بین الاقوامی سال (آئی وائی او ایم ) 2023میں ، بھارت ، موٹے اناجوں کی برآمدات کے فروغ اوراس کے قدرمیں اضافہ شدہ مصنوعات کی برآمدات میں فروغ پرتوجہ مرکوز کرنے کے ساتھ ساتھ گلف فوڈ میں شرکت کررہاہے ۔ بھارتی پویلین ، برآمدکاروں کے لگ بھگ 100مندوبین کو فروغ دے رہاہے ۔ اسٹارٹ اپس اورنئے صنعتکاروں کے ذریعہ تیارکردہ موٹے اناجوں اوراس کی مصنوعات کو اجاگرکرنے کی غرض سے موٹے اناجوں کی ایک گیلری تیارکی گئی ہے ، تاکہ انھیں اپنی معیاری مصنوعات اوراشیاء کی نمائش کرنے کی غرض سے ایک پلیٹ فارم فراہم کیاجاسکے ۔
گلف فوڈ -2023میں بھارتی پویلین ،میلے کے سب سے بڑے پویلین میں سے ایک ہے ۔ اس نمائش میں 125سے زیادہ ملکوں کے برآمدکار اپنی خوراک سے بنی مصنوعات اوراشیاء کو نمایاں کررہے ہیں ۔
اپیڈا نے اپنی نوڈل ایجنسی الدھارا ہولڈنگ ایس پی ، ایل ایل سی کے ذریعہ ، متحدہ عرب امارات –یواے ای حکومت کے ساتھ ایک مفاہمت نامہ پردستخط کئے ہیں۔ یہ مفاہمت نامہ ، بھارت سے خوراک اورخوراک سے بنی اشیاء اورمصنوعات کی حصولیابی کے ساتھ ساتھ متحدہ عرب امارات کی خوراک کی یقینی فراہمی سے متعلق حکمت عملی کے ایک حصہ کے طورپر متحدہ عرب امارات میں درآمد کنندگان کو فروخت کرنے کی غرض سے کیاگیا ہے ۔
دونوں ملکوں کے درمیان اس مفاہمت نامے کی بدولت ، بھارت سے یواے ای کے لئے برآمدات کو فروغ حاصل ہوگا اورتجارت میں مزید اضافہ ہوگا۔
خلیجی تعاون کاؤنسل –جی سی سی ، بھارت سے زرعی اورڈبہ بندخوراک سے متعلق بہت سے شعبوں کی مصنوعات کا برآمدات کا ایک بڑا مرکز ہے ۔ ان شعبوں میں باغبانی ، پھل فروٹ ، پھلوں اورسبزیوں کے بیج ، تازہ پیاز ، تازہ سبزیاں ، اخروٹ ، تاز ہ آم ، تازہ انگور ، اوردیگرتازہ پھلوں ، پان کے پتے اورچھالیا ، ڈبہ بند خوراک ، جوس ، دالیں ، بھیڑ اوربکری کا گوشت ، ڈبہ بند گوشت ، دودھ سے بنی اشیااورمصنوعات ، قدرتی شہد، مونگ پھلی ، گڑ اور مٹھائیاں ، اناج سے بنی اشیاء، پسے ہوئے غلہ سے بنی مصنوعات ، الکحل سے بنی مشروبات ، متفرق مصنوعات اوراشیاء ، باسمتی اورغیرباسمتی چاول ، گیہوں ، کا جو وغیرہ وغیرہ شامل ہیں، جو کہ مغربی ایشیا اورخلیجی تعاون کاؤنسل –جی سی سی کے لئے اپیڈا کی زرعی برآمدات کا لگ بھگ 42.77فیصد حصہ ہے ۔ یواے ای مارکیٹ میں اپیڈا کی طے شدہ مصنوعات کی برآمدات 22-2021میں بڑھ کر 1604.76ملین ڈالر ز کے بقدر ہوگئی ہیں ، جبکہ سال 88-1987میں یہ برآمدات محض 69.52ملین ڈالرز کے بقدرتھیں ۔
بھارت اورمتحدہ عرب امارات ، گذشتہ کئی دہائیوں سے تجارتی ساجھیدارہیں ۔ بھارت سب سے زیادہ مقدارمیں بہت سی زرعی مصنوعات پیداکرتاہے اوروہ متحدہ عرب امارات میں زرعی مصنوعات کی عالمی درآمد ات سے متعلق ضروریات کو پوراکررہاہے ۔
بھارت ، دنیا بھرکے زرعی برآمدات میں 2.33فیصد حصہ کے ساتھ آٹھویں مقام پرہے ۔ سال 22-2021میں بھارت کی کل زرعی برآمدات تقریبا 50ارب ڈالرز کےبقدرتھیں۔ جس میں اپیڈا نے زرعی اورڈبہ بند خوراک سے بنی مصنوعات کی برآمدات میں 51فیصد سے زیادہ متحدہ عرب امارات -یواے ای ، بھارت کی برآمدات کے سب سے بڑے مراکز میں سے ایک ہے ، بھارت کی جانب سے سب سے بڑی برآمدات میں غیرباسمتی چاول ، باسمتی چاول ، بھینس کا گوشت ، گیہوں ، مکئی، متفرق ڈبہ بندی زرعی مصنوعات ، غلے میں بنی اشیاء ، مونگ پھلی ، ڈبہ بند سبزیاں ، ڈبہ بند پھل فروٹ ، جوس اورخشک میوے اورتازہ پیازوغیرہ شامل ہیں ۔
بھارت اورمتحدہ عرب امارات –یواے ای نے 18فروری ، 2022کو جامع اقتصادی ساجھیدار ی سے متعلق ایک تاریخی سمجھوتے پر(سی ای پی اے ) پردستخط کئے تھے ۔ اس سمجھوتے کی بدولت ، کلیدی نوعیت کی ساجھیداری مستحکم ہوئی ہے اور اس میں آئندہ پانچ سالوں کے دوران ، دونوں ملکوں میں 100ارب ڈالرز سے زیادہ کی تجارت کے ہدف کی حصولیابی کی بات کہی گئی ہے ۔
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(ش ح۔ ع م ۔ ع آ)
U -1983
| Urdu |
1,901,216 | AllFebruary2023 |
India has come of age in the digital arena: Shri Piyush Goyal
If quality becomes the mantra of this nation, coupled with sustainability, we can completely transform our country: Shri Piyush Goyal
‘Zero effect & Zero defect’ should become the calling card for Indian: Shri Piyush Goyal
Union Minister of Commerce and Industry, Consumer Affairs, Food and Public Distribution and Textiles, Shri Piyush Goyal today said that India had come of age in the digital arena. He was addressing the valedictory session of the India Digital Summit in New Delhi today.
The Minister opined that technology would be the differentiating factor that would transform India into a developed nation. He said that the Prime Minister, Shri Narendra Modi had always focussed on staying ahead of the technology curve, inspired by the strong belief that technology would be the factor that would drive growth and prosperity in the nation.
The Minister pointed out that India’s services export, largely driven by IT, had grown by 20% between 2021 and 22. It is a manifestation of India’s strength in the digital arena, he said. Shri Goyal opined that IT industry would eventually overtake merchandise export with a convergence of the two happening by 2030 with the achievement of USD 1 trillion worth of merchandise and services export. He opined that the success of India’s IT industry has largely been because of low government interference. The government played the role of an enabler and a hand holder to the IT industry, he said.
Shri Goyal said that this growth in exports, when juxtaposed with startup India and digital India would provide a complete picture of India’s true potential for growth in the digital sector. He noted that the early launch of the Digital India Mission in 2015 had paved the way for the rapid technological change that is being witnessed today in India. He said that the desire to achieve extraordinary results has been driving India’s digital future.
The Minister underscored that today India is relatively in a better position in terms of internet connectivity as compared to many of the developed nations. He said that government had succeeded in bringing about the rapid spread of broadband, optical fibre and 4G services to the remotest part of the country. He highlighted that 5G, which was rolled out in India in October was expected to cover over 100 cities by the end of the year.
Shri Goyal noted that the Indian Startup ecosystem had been addressing the challenges of human existence, making life easier for the common man. The biggest strength of Indian Startups is the perpetual desire to achieve more and the sheer enthusiasm, he said. He added that every country today wants to invest in India because of our Startups because of their capabilities. The Government’s role has been in building the credibility and trust in India, he said and added that the Prime Minister had succeeded in ensuring that Indian passports carried huge value across the globe today.
The Minister said that the delta of growth that India offers the future is more than any other country in the world. ‘Given our strong foundational policy framework we’ve had in the last few years, that we are considered a trusted partner globally, the fact that we have a decisive leadership, we have an outstanding talent pool, a huge diaspora, India has a huge opportunity to excel, he added.
Shri Goyal pointed out that the way India worked and thought had changed. He said that quality consciousness is today an important factor which is in itself a huge mindset change. ‘If quality becomes the mantra of this nation coupled with sustainability, we can completely transform our country. ‘Zero effect & Zero defect’ should be the calling card for industry today. I find the country today is willing to accept quality. Our government has laid down strict quality parameters across various industries’, he added.
The Minister said that today 1.4 billion Indians are connected with the internet. He added that initiatives like Digital India, UPI, ONDC, & Startup India all together are creating the perfect foundation for the developed India 2047.
Shri Goyal asked Indian industry to take advantage of significant changes that are happening in the fields of technology, supply chain and energy. He said that this Amritkaal would be an era of digital transformation with significant changes in the energy world for sustainable development. He stressed that resilient supply chains would determine the future world order.
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| English |
1,901,236 | AllFebruary2023 |
ہندوستان ڈیجیٹل شعبے میں کافی آگے بڑھ چکا ہے:پیوش گوئل
اگر پائیداری کے ساتھ ساتھ کوالٹی اس ملک کا منتر بن جاتی ہے تو ہم اپنے ملک میں یکسر تبدیلی لاسکتے ہیں: پیوش گوئل
ہندوستانیوں کے لئے صفر اثرات اور صفر نقص ہر عمل کی کسوٹی ہونی چاہئے:پیوش گوئل
کامرس و صنعت اور صارفین کے امور، خوراک، عوامی نظام تقسیم کے علاوہ ٹیکسٹائل کے مرکزی وزیر جناب پیوش گوئل نے آج کہا کہ ہندوستان ڈیجیٹل کے شعبے میں کافی آگے بڑھ چکا ہے۔ وہ آج نئی دہلی میں ہندوستان ڈیجیٹل سربراہ میٹنگ کے اختتامی اجلاس سے خطاب کررہے تھے۔
وزیر موصوف نے کہا کہ ٹیکنالوجی ایک غیرمعمولی عنصر ہوگا، جو ہندوستان کو ایک ترقی یافتہ ملک میں تبدیل کردے گا۔انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم جناب نریندرمودی نے ہمیشہ ٹیکنالوجی کے شعبےمیں آگے بڑھنے پر توجہ دی ہے اور اس مضبوط عقیدے سے تحریک لے کر کہ ٹیکنالوجی ایک ایسا عنصر ہوگا ، جو کہ ملک میں ترقی اور خوشحالی کو آگے لے کر جائے گا۔
وزیرموصوف نے واضح کیا کہ ہندوستان کی خدمات سے متعلق برآمدات میں ، جو بڑی حدتک آئی ٹی کے ذریعے شروع کی گئی ہیں۔ 2021 اور 2022 کے دوران 20فیصد تک کا اضافہ ہوا۔انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹل شعبے میں ہندوستان کی طاقت کا ایک مظہر ہے۔ جناب گوئل نے کہا کہ 2030 تک ایک کھری امریکی ڈالر کے بقدر تجارتی اشیاء اور خدمات کی برآمدات کی حصولیابی کے ساتھ آئی ٹی صنعت آخر کار دو اہم وقوع پر احاطہ کرتے ہوئے تجارتی اشیا ء کی برآمدات پر اپنا غلبہ قائم کرلے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کی آئی ٹی صنعت کی کامیابی کافی حد تک حکومت کی جانب سے کم مداخلت کی وجہ سے ممکن ہوپائی ہے۔انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت نے آئی ٹی کی صنعت کے لئے ایک فعال اور مثبت رول ادا کیا ہے۔
جناب گوئل نے کہا کہ برآمدات میں یہ ترقی، جب اسٹارٹ اَپ انڈیا اور ڈیجیٹل انڈیا ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائے گی تو ڈیجیٹل سیکٹر میں ترقی کے لئے ہندوستان کی اصل صلاحیت کی ایک مکمل تصویر فراہم کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ 2015 میں ڈیجیٹل انڈیا مشن کے ابتدائی آغاز نے تکنیکی اعتبار سے تیزی سے تبدیلی کے لئے راہ ہموار کی ہے، جو کہ ہندوستان آج دیکھی جارہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ غیر معمولی نتائج حاصل کرنے کی خواہش ہندوستان کے ڈیجیٹل مستقبل کو آگے لے جارہی ہے ۔
وزیر موصوف نے کہا کہ آج ہندوستان کئی ترقی یافتہ ملکوں کے مقابلے انٹرنیٹ کنکٹی ویٹی کے لحاظ سے کافی بہتر حالت میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ملک کے دور دراز کے حصوں میں 4جی خدمات، براڈ بینڈ اور آپٹیکل فائبر کو تیزی سے پھیلانے میں کامیاب ہوپائی ہے۔ انہوں نے اس بات کو اُجاگر کیا کہ 5جی جو اکتوبر میں ہندوستان میں شروع کی گئی تھی، اس سال کے آخر تک 100 سے زیادہ شہروں کا احاطہ کرلے گی۔
جناب گوئل نے کہا کہ ہندوستانی اسٹارٹ اَپ ایکو نظام انسانی بقاء کے چیلنجوں سے نمٹ رہا ہے اور عام آدمی کے لئے زندگی کو آسان بنا رہا ہے۔انہوں نے کہا کہ ہندوستانی اسٹارٹ اپ کی سب سے بڑی طاقت زیادہ اور اصل جوش حاصل کرنے کی دائمی خواہش پر مبنی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہر ملک آج یہ چاہتا ہے کہ ہندوستان میں ہمارے اسٹارٹ اَپ کی وجہ سے سرمایہ کاری کی جائے اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں اسٹارٹ اَپ میں کافی زیادہ صلاحیت ہے۔انہوں نے کہا کہ حکومت کی توجہ ہندوستان میں معتبریت اور اعتماد کو بڑھانے پر مرکوز ہے۔انہوں نے مزید کہا کہ وزیر اعظم نے اس بات کو یقینی بنانے میں کامیابی حاصل کی ہے کہ ہندوستانی پاسپورٹ کی آج دنیا بھر میں قدر کی جائے۔
وزیر موصوف نے کہا کہ ترقی کے جو پروگرام ہندوستان نے مستقبل کےلئے پیش کئے ہیں، وہ دنیا کی کسی بھی ملک سے کہیں بھی زیادہ ہے۔ گزشتہ کچھ سالوں کے دوران ہماری اس مضبوط بنیادی پالیسی فریم ورک کو دیکھتے ہوئےکہ ہمیں عالمی سطح پر ایک قابل اعتماد شراکت دار سمجھا جاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہمارے پاس فیصلہ کن قیادت ہے، ہمارےپاس ہونہار اور ذہین لوگوں کا گروپ ہے اور بڑی تعداد میں غیر مقیم ہندوستانیوں کا بھی گروپ ہے۔ ہندوستان کے پاس اپنی مہارت دکھانے کا ایک بڑا موقع بھی حاصل ہے۔
جناب گوئل نے کہا کہ جس طرح ہندوستان نے کام کیا ہے، اس کی وجہ سے سوچ میں تبدیلی آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ معیاری بیداری آج ایک اہم عنصر ہے، جس نے اپنے آپ میں ایک زبردست ذہنی تبدیلی پیدا کی ہے۔اگر کوالٹی پائیداری کے ساتھ ساتھ اس ملک کا منتر بنتی ہے تو ہم اپنے ملک میں یکسر تبدیلی لاسکتے ہیں۔ جناب گوئل نے کہا کہ ہندوستانیوں کے لئے صفر اثرات اور صفر نقص ہر عمل کی کسوٹی ہونی چاہئے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ملک کوالٹی کو قبل کرنے کا خواہاں ہیں اور ہماری حکومت نے مختلف صنعتوں میں سخت معیاری پیرامیٹر وضح کئے ہیں۔
وزیر موصوف نے کہا کہ آج 1.4ارب ہندوستانی انٹر نیٹ سے جڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ڈیجیٹل انڈیا ، یوپی آئی، او این ڈی سی اور اسٹارٹ اَپ انڈیا جیسے اقدامات 2047 تک ایک ترقی یافتہ ہندوستان کے لئے مکمل بنیاد قائم کررہے ہیں۔
جناب گوئل نے ہندوستانی صنعت سے کہا کہ وہ اہم تبدیلیوں کا فائدہ اٹھائیں، جو کہ ٹیکنالوجی ، سپلائی چین اور توانائی کے شعبے میں رونما ہورہی ہے۔انہوں نے کہا کہ یہ امرت کال پائیدار ترقی کے لئے توانائی والی دنیا میں اہم تبدیلیوں کے ساتھ ڈیجیٹل تبدیلی کا ایک دور ثابت ہوگا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ لچک دار سپلائی چین مستقبل کے عالمی نظام طے کرے گا۔
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ش ح-ح ا–ن ع
U. No.1929
| Urdu |
1,901,161 | AllFebruary2023 |
Shri Piyush Goyal calls for the issuing of Quality Control Orders (QCOs) across sectors in the electrical industry; says QCOs will help save the industry from unfair competition from non-transparent economies
Minister urges larger companies to support and handhold smaller companies to develop quality consciousness
Shri Goyal urges industry to organize exhibitions in developed nations, especially India’s FTA partners, to showcase our world class quality standards
There is a need to rejuvenate the spirit of conservation to make energy efficiency and sustainability a people’s movement: Shri Piyush Goyal
Shri Piyush Goyal asks electrical industry to invest more in electrical vehicles, helping make electric mobility a pathway to sustainability
Minister applauds the electrical industry for having achieved USD 10 billion worth of exports
Union Minister for Commerce and Industry, Consumer Affairs, Food and Public Distribution and Textiles, Shri Piyush Goyal said that there is a need to issue Quality Control Orders (QCOs) across sectors in the electrical industry.
He was addressing the gathering at the 15th edition of ELECRAMA, themed ‘Reimagining Energy for Sustainable Future’, organized by the Indian Electrical and Electronics Manufacturers' Association (IEEMA) in Greater Noida today. ELECRAMA is the flagship showcase of the Indian Electrical Industry ecosystem and the largest standalone show in the electrical and allied equipment arena.
He sought the industry’s support in implementing QCOs. ‘Quality control orders will help us save the industry from unfair competition from non-transparent economies which are pumping low quality goods and sub optimal goods into the country’, he stressed. He urged larger companies to support and handhold smaller companies to develop quality consciousness by making them realize that quality would help them grow, get better markets and better prices. He also asked IEEMA to run campaigns to help people understand the importance of quality products and their role in boosting sustainability, energy efficiency and conservation.
The Minister applauded the electrical industry for having achieved USD 10 billion worth of exports and their target of achieving exports worth USD 25 billion dollars in next five years. ‘But we have to achieve more’, he said. He asked IEEMA to strive to make ELECRAMA an unbeatable exhibition.
Shri Goyal said that the electrical industry has certainly made India proud globally. He asked that we conduct exhibitions not only in developing countries but also in the developed part of the world. He said that FTAs with UAE and Australia must be leveraged to take such exhibitions to these nations and suggested that exhibitions also be held in Europe and US. ‘We should go straight into the big markets and showcase our presence and world class quality standards globally and make it known that India can be a reliable and trusted partner in all their energy needs and in their energy efficiency and transition programs’ he noted. The Minister also asked IEEMA to take smaller editions of ELECRAMA to the state and regional levels.
Shri Goyal underscored that after the pandemic the world had realized the importance of working with trusted partners and reliable supply chains. He said that India offered transparency, integrity, honesty and rule of law that the world was looking for. ‘We must use this golden opportunity and make it count’, he said.
The Minister noted that the whole world was now looking upto India and Prime Minister, Shri Narendra Modi’s leadership. He said that India’s leadership in the G20 had given us an opportunity to engage with businesses all across the world through forums such as B20, Startup 20 and Trade and Investment Working Groups. He highlighted that India had ambitious goals as a nation in the Amrit Kaal, as articulated by Prime Minister Narendra Modi; to become a developed nation, to take development and prosperity to every single citizen of the country. The electrical Industry has a very important role to play in achieving this goal, he added.
Pointing out that, the government’s efforts to make sure that every Indian has a good home had resulted in the construction of over 35 million homes, the Minister said that the fulfillment of these basic needs of life by the government had effectively raised the aspirations of people. He noted that a TV or smartphone is not a luxury but a necessity. ‘Digital technology exposed our youth to the better things of life, thus opening up huge opportunities for both the nation and the electrical industry’, he said.
Shri Goyal highlighted the government’s success in taking electricity connections to the remotest corners of the country. ‘Electricity transforms lives, making it easier and more efficient and this is one industry where we have a domestic quality strength’, he said.
The Minister spoke of India’s huge success in nurturing a domestic LED lighting industry and achieving a rapid shift from incandescent to LED bulbs and said that India had significantly brought down Carbon emissions, contributing significantly to India’s net zero emissions goal by 2070 and our effort to have 500 GW of clean and renewable energy in the days to come by 2030. ‘These efforts open up huge opportunities for the electrical industry and the electricity sector is such that the entire value chain has so many different elements that each company has huge potential going forward:’ he added.
Shri Goyal noted that the Amrit Kaal Budget has given big boost to green goals and circular economy. He said that the goal to transition to green and sustainable products and practices was one of the ‘saptarshis’ or the seven goals of the Amrit Kaal budget. He added that there is a need to make energy efficiency and sustainability a movement and motivate our children to conserve energy. The Minister said that we needed to work as a team to address the needs of not only India but those of the world at large.
The Minister stated that solar energy is the biggest source of clean and sustainable energy available to India. He asked the electrical industry to strive to harness it to the best possible extent and create a huge storage capacity which would in turn would help popularize Electric vehicles in India. A robust ecosystem for electric vehicles would in turn boost solar energy initiatives, he said. He asked the electrical industry to Invest in electrical vehicles, helping make electric mobility a pathway to sustainability, reducing dependence on fossil fuels which are bad for the economy as well as the environment. He also asked them to work to create better electrical products and energy efficient transmission and distribution infrastructure to maximize conservation.
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AD/MS
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1,901,223 | AllFebruary2023 |
جناب پیوش گوئل نے برقی صنعت کے تمام شعبوں میں کوالٹی کنٹرول آرڈرز(کیوسی او ز) جاری کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کیو سی اوز صنعت کو غیر شفاف معیشتوں سے غیر منصفانہ مقابلے سے بچانے میں مدد کریں گے
وزیرموصوف نے بڑی کمپنیوں پر زور دیا کہ وہ کوالٹی کے بارے میں آگاہی کو فروغ دینے کے لیے چھوٹی کمپنیوں کو سپورٹ کریں اور ان کا ہاتھ بٹائیں
جناب گوئل نے صنعتی برادری پر زور دیا کہ وہ ہمارے عالمی سطح کے معیارات کو اجاگر کرنے کے لیے ترقی یافتہ ممالک، خاص طور پر ہندوستان کے ایف ٹی اے شراکت داروں میں نمائشیں منعقد کرے
توانائی کی کارکردگی اور پائیداری کو عوامی تحریک بنانے کے لیے تحفظ کے جذبے کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے: جناب پیوش گوئل
جناب پیوش گوئل نے برقی صنعت سے الیکٹریکل گاڑیوں میں مزید سرمایہ کاری کرنے کو کہا، تاکہ برقی نقل و حرکت کو پائیداری کا راستہ بنانے میں مدد کی جاسکے
وزیر موصوف نے 10 بلین امریکی ڈالر کی برآمدات حاصل کرنے پر برقی صنعت کی تعریف کی
کامرس اور صنعت، امور صارفین، خوراک اور عوامی تقسیم اور ٹیکسٹائل کے مرکزی وزیر جناب پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بجلی کی صنعت کے تمام شعبوں میں کوالٹی کنٹرول آرڈرز(کیو سی اوز) جاری کرنے کی ضرورت ہے۔
وہ آج گریٹر نوئیڈا میں انڈین الیکٹریکل اینڈ الیکٹرانکس مینوفیکچررز ایسوسی ایشن (آئی ای ای ایم اے) کے زیر اہتمام ای ایل ای سی آر اے ایم اے (الیکراما) کے 15 ویں ایڈیشن میں اجتماع سے خطاب کر رہے تھے، جس کا موضوع ’پائیدار مستقبل کے لیے توانائی کو کا بہتر بنانے کاعمل تھا۔ الیکراما ہندوستانی الیکٹریکل انڈسٹری کے ماحولیاتی نظام کا اہم ترین نمائشی پروگرام ہے اور برقی اور اس سے منسلک آلات کے میدان میں سب سے بڑا اسٹینڈ شو ہے۔
انہوں نے کیو سی اوز کو لاگو کرنے کے سلسلے میں صنعتی برادری سے تعاون طلب کیا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ معیارکوکنٹرول کرنےوالے احکامات صنعت کو غیر شفاف معیشتوں سے غیر منصفانہ مقابلے سے بچانے میں ہماری مدد کریں گے جو ملک میں کم معیار کی اشیا اور دوسرے درجے کا سامان سپلائی کر رہی ہیں۔ انہوں نے بڑی کمپنیوں پر زور دیا کہ وہ چھوٹی کمپنیوں کو سپورٹ کریں اور ان کا ہاتھ بٹائیں تاکہ وہ یہ سمجھ سکیں کہ معیار ان کی ترقی، بہتر مارکیٹ اور بہتر قیمتیں حاصل کرنے میں مدد کرے گا۔ انہوں نے آئی ای ای ایم اے سے لوگوں کو معیاری مصنوعات کی اہمیت اور پائیداری، توانائی کی کارکردگی اور تحفظ کو بڑھانے میں ان کے کردار کو سمجھنے میں مدد کرنے کے لیے مہم چلانے کو بھی کہا۔
وفاقی وزیر نے 10 بلین امریکی ڈالر مالیت کی برآمدات حاصل کرنے اور اگلے پانچ سالوں میں 25 بلین ڈالر کی برآمدات حاصل کرنے کا ہدف حاصل کرنے پر برقی صنعت کی تعریف کی۔انہوں نے کہا کہ ’لیکن ہمیں مزید حاصل کرنا ہے‘،انہوں نے آئی ای ای ایم اے سے کہا کہ وہ الیکراما کو ایک ایسی نمائش بنانے کی کوشش کرے جس پر کوئی سبقت حاصل نہ کرسکے۔
جناب گوئل نے کہا کہ برقی صنعت نے یقینی طور پر عالمی سطح پر ہندوستان کا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نہ صرف ترقی پذیر ممالک بلکہ دنیا کے ترقی یافتہ حصوں میں بھی نمائشیں منعقد کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ متحدہ عرب امارات اور آسٹریلیا کے ساتھ ایف ٹی اے کو ان ممالک تک لے جانے کے لیے ان سے فائدہ اٹھا یا جانا چاہیے اور تجویز دی کہ نمائشیں یورپ اور امریکا میں بھی منعقد کی جائیں۔ ’’ہمیں براہ راست بڑی منڈیوں میں جانا چاہیے اور عالمی سطح پر اپنی موجودگی اور عالمی معیار کے معیار کو ظاہر کرنا چاہیے اور یہ بتانا چاہیے کہ ہندوستان اپنی توانائی کی تمام ضروریات اور توانائی کی کارکردگی اور منتقلی کے پروگراموں میں ایک قابل بھروسہ اور قابل اعتماد شراکت دار بن سکتا ہے‘‘۔ وزیر موصوف نے آئی ای ای ایم اے سے الیکراما کے چھوٹے ایڈیشنوں کو ریاستی اور علاقائی سطحوں پر لے جانے کو بھی کہا۔
جناب گوئل نے اس بات پر زور دیا کہ وبائی مرض کے بعد دنیا نے بھروسہ مند شراکت داروں اور قابل اعتماد سپلائی چینز کے ساتھ کام کرنے کی اہمیت کو سمجھ لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان نے شفافیت، دیانتداری، ایمانداری اور قانون کی حکمرانی کی پیشکش کی جس کی دنیا کو تلاش ہے۔ انہو ں نے کہا ’ہمیں اس سنہری موقع کو استعمال کرنا چاہیے اور اسے شمار کرنا چاہیے‘۔
وزیر موصوف نے کہا کہ پوری دنیا اب ہندوستان اور وزیر اعظم جناب نریندر مودی کی قیادت کی طرف دیکھ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی 20 میں ہندوستان کی قیادت نے ہمیں بی20، اسٹارٹ اپ 20 اور تجارت اور سرمایہ کاری کے ورکنگ گروپس جیسے فورمز کے ذریعے پوری دنیا کے کاروباروں کے ساتھ سرگرم عمل ہونے کا موقع فراہم کیا ہے۔ انہوں نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ ہندوستان کے امرت کال میں ایک قوم کے طور پر جرأتمندانہ اہداف ہیں، جیسا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے بیان کیا ہے۔ ایک ترقی یافتہ قوم بننے کے لیے، ترقی اور خوشحالی کو ملک کے ہر شہری تک پہنچانا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس مقصد کو حاصل کرنے میں برقی صنعت کا بہت اہم کردار ہے۔
اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ ہر ہندوستانی کے پاس اچھا گھر ہو اس بات کو یقینی بنانے کی حکومت کی کوششوں کے نتیجے میں 35 ملین سے زیادہ مکانات کی تعمیر ہوئی ہے، وزیر موصوف نے کہا کہ حکومت کی طرف سے زندگی کی ان بنیادی ضروریات کی تکمیل نے لوگوں کی امنگوں کو مؤثر طریقے سے بڑھایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹی وی یا اسمارٹ فون کوئی پر تعیش سامان نہیں بلکہ ضرورت کی چیزیں ہیں ۔ انہوں نے کہا، ’ڈیجیٹل ٹیکنالوجی نے ہمارے نوجوانوں کو زندگی کی بہتر چیزوں سے روشناس کرایا، اس طرح ملک اور برقی صنعت دونوں کے لیے بڑے مواقع کھلے‘۔
جناب گوئل نے ملک کے دور دراز علاقوں تک بجلی کنکشن پہنچانے میں حکومت کی کامیابی کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ ’بجلی زندگیوں کو بدل دیتی ہے، اسے آسان اور زیادہ موثر بناتی ہے اور یہ ایک ایسی صنعت ہے جہاں ہمارے پاس گھریلو معیار کی طاقت ہے‘۔
وزیر موصوف نے گھریلو ایل ای ڈی لائٹنگ انڈسٹری کو پروان چڑھانے اور حدت کے ذریعہ روشنی سے ایل ای ڈی بلبوں کی طرف تیزی سے تبدیلی حاصل کرنے میں ہندوستان کی بڑی کامیابی کے بارے میں بات کی اور کہا کہ ہندوستان نے کاربن کے اخراج میں نمایاں کمی پیدا کی ہے، جس سے 2070 تک ہندوستان کے خالص صفر اخراج کے ہدف میں واضح طور پر تعاون حاصل ہوا ہے اور 2030 تک آنے والے دنوں میں 500 گیگا واٹ صاف اور قابل تجدید توانائی کے سلسلے میں ہماری کوششوں میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ’یہ کوششیں بجلی کی صنعت کے لیے بڑے مواقع کے دروازے کھولتی ہیں اور بجلی کا شعبہ ایسا شعبہ ہے کہ جس میں پوری ویلیو چین میں بہت سارے مختلف عناصر ہیں کہ جن کی بنا پر ہر کمپنی آگے بڑھنے کی بڑی صلاحیت رکھتی ہے‘۔
جناب گوئل نے ن اس بات کا ذکر کیا کہ امرت کال بجٹ نے ماحول دوست اہداف اور مدور معیشت کو بڑا فروغ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماحول دوست اور پائیدار مصنوعات اور طریقوں کی طرف منتقلی کا مقصد ’سپترشی‘ یا امرت کال بجٹ کے سات مقاصد میں سے ایک ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ توانائی کی کارکردگی اور پائیداری کو ایک تحریک بنانے اور اپنے بچوں کو توانائی کے تحفظ کے لیے تحریک دینے کی ضرورت ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ ہمیں نہ صرف ہندوستان بلکہ بڑے پیمانے پر پوری دنیا کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے ایک ٹیم کے طور پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔
وزیر موصوف نے کہا کہ شمسی توانائی ہندوستان کو دستیاب صاف اور پائیدار توانائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ انہوں نے برقی صنعت سے کہا کہ وہ اسے بہترین ممکنہ حد تک استعمال کرنے کی کوشش کرے اور ذخیرہ کرنے کی ایک بڑی گنجائش پیدا کرے جس کے نتیجے میں ہندوستان میں الیکٹرک گاڑیوں کے استعمال کو مقبول بنانے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ برقی گاڑیوں کے لیے ایک مضبوط ماحولیاتی نظام کے نتیجہ کے طور پرشمسی توانائی کے اقدامات کو فروغ حاصل ہوگا۔ انہوں نے برقی صنعت سے تعلق رکھنے والے ماہرین سے کہا کہ وہ برقی گاڑیوں میں سرمایہ کاری کریں، برقی نقل و حرکت کو پائیداری کا راستہ بنانے میں مدد کریں، حجری ایندھن پر انحصار کم کریں جو معیشت کے ساتھ ساتھ ماحولیات کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ انہوں نے ان سے یہ بھی کہا کہ وہ بہتر برقی مصنوعات اور توانائی کی موثر ترسیل اور تقسیم کے بنیادی ڈھانچے کو زیادہ سے زیادہ تحفظ فراہم کرنے کے لیے کام کریں۔
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ش ح۔ س ب۔ ف ر
U. No.1925
| Urdu |
1,901,238 | AllFebruary2023 |
श्री पीयूष गोयल ने बिजली उद्योग के सभी सेक्टरों में गुणवत्ता नियंत्रण आदेश ( क्यूसीओ) जारी करने की अपील की, कहा कि क्यूसीओ उद्योग को गैर-पारदर्शी अर्थव्यवस्थाओं से अनुचित प्रतिस्पर्धाओं से बचाने में सहायता करेगा
श्री गोयल ने बड़ी कंपनियों से गुणवत्ता चेतना विकसित करने के लिए छोटी कंपनियों की मदद करने एवं उनकी आरंभिक सहायता करने की अपील की
श्री गोयल ने उद्योग से विकसित देशों, विशेष रूप से एफटीए साझीदारों में प्रदर्शनियों का आयोजन करने की अपील की जिससे कि वे हमारे विश्व स्तरीय गुणवता मानकों को प्रदर्शित कर सकें
ऊर्जा दक्षता और वहनीयता को जन आंदोलन बनाने के लिए संरक्षण की भावना को फिर से जीवंत बनाने की आवश्यकता है : श्री पीयूष गोयल
श्री पीयूष गोयल ने बिजली उद्योग से बिजली के वाहनों में और अधिक निवेश करने की अपील की जिससे कि बिजली गतिशीलता को स्थिरता का मार्ग बनाया जा सके
श्री गोयल ने 10 बिलियन डॉलर के बराबर का निर्यात अर्जित करने के लिए बिजली उद्योग की सराहना की
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि बिजली उद्योग के सभी सेक्टरों में गुणवत्ता नियंत्रण आदेश ( क्यूसीओ ) जारी करने की आवश्यकता है।
वह आज ग्रेटर नोएडा में भारतीय इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रोनिक्स विनिर्माण संघ ( आईईईएमए ) द्वारा आयोजित इएलईसीआरएमए ( इलेक्रामा ) के 15वें संस्करण, जिसकी विषय वस्तु ‘ सतत भविष्य के लिए ऊर्जा की पुनर्कल्पना ‘ है, में उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे।
इलेक्रामा भारतीय इलेक्ट्रिकल उद्योग इको सिस्टम का प्रमुख शोकेस है और इलेक्ट्रिकल तथा संबद्ध उपकरण क्षेत्र में सबसे बड़ा एकल शो है। उन्होंने उद्योग से क्यूसीओ को कार्यान्वित करने में सहायता करने की अपील की। उन्होंने जोर देकर कहा, ‘ गुणवत्ता नियंत्रण आदेश उद्योग को गैर-पारदर्शी अर्थव्यवस्थाओं से अनुचित प्रतिस्पर्धाओं से बचाने में सहायता करेगा जो देश में निम्न गुणवत्ता वाले सामानों एवं उप-ईष्टतम वस्तुओं की आपूर्ति कर रहे हैं। ‘‘ उन्होंने बड़ी कंपनियों से गुणवत्ता चेतना विकसित करने के लिए छोटी कंपनियों को यह महसूस कराने के जरिये कि गुणवत्ता उन्हें विकसित होने, बेहतर बाजार तथा बेहतर मूल्य प्राप्त करने में सहायता करेगी, उनकी मदद करने एवं उनकी आरंभिक सहायता करने की अपील की। उन्होंने आईईईएमए से लोगों को गुणवत्ता वाले उत्पादों के महत्व और स्थिरता, ऊर्जा दक्षता एवं संरक्षण को बढ़ावा देने में उनकी भूमिका को समझने में सहायता करने के लिए अभियान चलाने की भी अपील की।
श्री गोयल ने 10 बिलियन डॉलर के बराबर का निर्यात अर्जित करने के लिए तथा अगले पांच वर्षों में 25 बिलियन डॉलर के बराबर का निर्यात अर्जित करने के उनके लक्ष्य के लिए भी बिजली उद्योग की सराहना की। उन्होंने कहा, ‘ लेकिन हमें अभी और अर्जित करना है। ‘‘ उन्होंने आईईईएमए से इलेक्रामा को एक अपराजेय प्रदर्शनी बनाने का प्रयत्न करने को भी कहा।
श्री गोयल ने कहा कि बिजली उद्योग ने निश्चित रूप से भारत को गौरव प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि हम केवल विकासशील देशों में ही प्रदर्शनियों का आयोजन नहीं करते बल्कि विश्व के विकसित हिस्सों में भी इनका आयोजन करते हैं। श्री गोयल ने कहा कि इन देशों में ऐसी प्रदर्शनियों का आयोजन करने में यूएई और ऑस्ट्रेलिया के साथ एफटीए का निश्चित रूप से लाभ उठाया जाना चाहिए और सुझाव दिया कि यूरोप तथा अमेरिका में भी प्रदर्शनियों का आयोजन करना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘ हमें सीधे बड़े बाजारों में जाना चाहिए और विश्व स्तर पर अपनी उपस्थिति तथा विश्व स्तर के गुणवत्ता मानकों को प्रदर्शित करना चाहिए। इसके साथ ही, उन्हें बताना चाहिए कि भारत उनकी सभी ऊर्जा आवश्यकताओं तथा उनकी ऊर्जा दक्षता एवं रूपांतरण कार्यक्रमों में एक भरोसेमंद और विश्वसनीय साझीदार बन सकता है। ‘ श्री गोयल ने आईईईएमए को इलेक्रामा के लघु संस्करणों को राज्य तथा क्षेत्रीय स्तरों पर भी ले जाने को कहा।
श्री गोयल ने रेखांकित किया कि महामारी के बाद विश्व ने भरोसेमंद साझीदारों और विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ काम करने के महत्व को महसूस किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और विधि के शासन को प्रस्तुत किया जिसकी दुनिया को खोज थी। उन्होंने कहा, ‘ हमें अनिवार्य रूप से इस सुनहरे अवसर का उपयोग करना चाहिए और इसका लाभ उठाना चाहिए। ‘
श्री गोयल ने कहा कि संपूर्ण विश्व अब भारत और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व की ओर देख रहा है। उन्होंने कहा कि जी20 में भारत के नेतृत्व ने हमें बी20, स्टार्टअप 20 और व्यापार तथा निवेश कार्य समूहों जैसे फोरमों के माध्यम से विश्व भर के व्यवसायों के साथ जुड़ने का एक अवसर दे दिया है। उन्होंने रेखांकित किया कि भारत के पास अमृत काल में एक राष्ट्र के रूप में महत्वाकांक्षी लक्ष्य है जैसाकि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अभिव्यक्त किया है, एक विकसित राष्ट्र बनना है, विकास और समृद्धि को देश के प्रत्येक नागरिक तक ले जाना है। उन्होंन कहा कि इस लक्ष्य को अर्जित करने में बिजली उद्योग एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
यह इंगित करते हुए कि प्रत्येक भारतीय के पास एक अच्छा घर सुनिश्चित करने के लिए सरकार की कोशिशों के फलस्वरूप 35 मिलियन से अधिक घरों का निर्माण हुआ है, श्री गोयल ने कहा कि सरकार द्वारा जीवन की इन मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति ने लोगों की आकांक्षाओं को प्रभावी तरीके से बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि टीवी या स्मार्टफोन कोई लग्जरी नहीं बल्कि एक आवश्यकता है। उन्होंने कहा, ‘ डिजिटल प्रौद्योगिकी ने हमारे युवाओं को जीवन की बेहतर चीजों से अवगत कराया और इस प्रकार देश और बिजली उद्योग दोनों के लिए ही असीम अवसरों के द्वार खोले। ‘
श्री गोयल ने देश के सुदूर कोनों तक बिजली कनेक्शन पहुंचाने में सरकार की सफलता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा ‘ बिजली जीवन को रूपांतरित कर देती है, इसे सरल और अधिक कुशल बना देती है और यह एक ऐसा उद्योग है जहां हमारे पास घरेलू गुणवत्ता की शक्ति है। ‘
श्री गोयल ने घरेलू एलईडी लाइटिंग उद्योग के पोषण तथा इंकैंडेसेंट से एलईडी में तेजी से बदलाव करने में भारत की बड़ी सफलता की चर्चा की और कहा कि भारत कार्बन उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी ला चुका है और 2070 तक भारत के नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को अर्जित करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है तथा हमारी कोशिश 2030 तक आने वाले दिनों में 500 गीगावाट स्वच्छ तथा नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करने की है। उन्होंने कहा, ‘ ये प्रयास बिजली उद्योग के लिए प्रचुर संभावनाओं को खोल रहे हैं और बिजली क्षेत्र एक ऐसा सेक्टर है जिसमें समस्त मूल्य श्रृंखला में अपना अलग अलग तत्व हैं कि प्रत्येक कंपनी के पास आगे बढ़ने की विशाल संभावना है। ‘‘
श्री गोयल ने कहा कि अमृत काल बजट ने हरित लक्ष्यों और चक्रीय अर्थव्यवस्था को अत्यधिक बढ़ावा दिया है। उन्होंने बताया कि हरित और टिकाऊ उत्पादों तथा कार्ययोजनाओं में रूपांतरित होने का लक्ष्य अमृत काल बजट के ‘ सप्तऋषि ‘ या सात लक्ष्यों में से एक था। उन्होंने यह भी कहा कि ऊर्जा दक्षता और वहनीयता को एक जन आंदोलन बनाने तथा हमारे बच्चों को ऊर्जा संरक्षित करने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता है। श्री गोयल ने कहा कि हमें न केवल भारत बल्कि विश्व भर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक टीम के रूप में काम करने की आवश्यकता है।
श्री गोयल ने कहा कि सौर ऊर्जा भारत में उपलब्ध स्वच्छ एवं टिकाऊ ऊजा का सबसे बड़ा स्रोत है। उन्होंने बिजली उद्योग से अपील की कि वह इसका सर्वोत्तम संभव सीमा तक दोहन करने का प्रयास करे तथा एक विशाल भंडारण क्षमता का सृजन करे जो बदले में भारत में बिजली के वाहनों को लोकप्रिय बनाने में सहायता करेगा। उन्होंने कहा कि बिजली से चलने वाले वाहनों के लिए एक मजबूत इको सिस्टम से सौर ऊर्जा पहलों को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बिजली उद्योग से बिजली से चलने वाले वाहनों में निवेश करने, बिजली गतिशीलता को निर्वहनीयता का मार्ग बनाने में सहायता करने, फॉसिल ईंधनों, जो अर्थव्यवस्था तथा पर्यावरण के लिए भी हानिकारक हैं, पर निर्भरता कम करने की अपील की। श्री गोयल ने उन्हें अधिकतम संरक्षण के लिए बिजली के बेहतर उत्पाद, ऊर्जा दक्ष ट्रांसमिशन और वितरण अवसंरचना का निर्माण करने के लिए भी काम करने को कहा।
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एमजी/एएम/एसकेजे/डीके-
| Hindi |
1,900,762 | AllFebruary2023 |
PM GatiShakti Regional Workshop for Western and Central Zone held in Goa
Effective implementation of PM GatiShakti will kick start virtuous cycle of pulling in private investments, increasing production, employment & growth : Secretary, Department for Promotion of Industry and Internal Trade
Goa, 20 February 2023
The first Prime Minister GatiShakti regional workshop for Western and Central Zone was held today in Goa. The workshop featured discussions on use cases of National Master Plan (NMP) adoption by Central Ministries & State Departments for planning and acted as a platform for mutual learning among the States and Central Ministries/Departments. Sumita Dawra, Special Secretary, Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), Union Ministry of Commerce and Industry and senior government officials from Central Ministries and State Governments of Gujarat, Maharashtra, Goa, Chhattisgarh, and Madhya Pradesh were present on the occasion.
Addressing the workshop via video conference, Secretary, DPIIT Anurag Jain stated that PM GatiShakti will kick start the virtuous cycle of pulling in private investments, increasing production, employment and growth. He added that the GatiShakti NMP was launched to propel the nation towards achieving the goal of Atma Nirbhar Bharat. He further noted that the root cause of many problems faced by the common man is the huge disconnect between macro level planning and its implementation at the micro level and that the GatiShakti NMP is huge step towards resolving the same. Synergies can be built to ensure integrated planning, synchronized implementation and monitoring of infrastructure, economic and social sector projects/schemes through this platform, added Secretary Anurag Jain.
Special Secretary, DPIIT Sumita Dawra observed that since the launch of PM GatiShakti on Oct 13, 2021 by Prime Minister Narendra Modi, several milestones such as the launch of a National Logistics Policy has been achieved. Tracing the progress made under PM GatiShakti NMP, she added that as of today over 1300 layers have been uploaded. 30 Individual portals of Central Ministries and 36 States/UTs State Master Plan portals have also been developed.
Nodal Officers from Union Ministry of Road Transport and Highways, Union Ministry of Railways and Union Ministry of Communications and Information Technology also shared their improved experiences with PM GatiShakti in project planning. The day further witnessed a range of sessions, including a few on demonstration of use cases and best practices of PM GatiShakti in holistic planning of economic activities and social sector planning, on significance of City Logistics Plan in creating sustainable cities and on issues & bottlenecks on major projects of the States enlisted in the PMG.
A Sample list of PM GatiShakti Platform Use Cases can be found here
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PIB Panaji | Gautam SK/D.Rane
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వెస్ట్రన్ మరియు సెంట్రల్ జోన్ కోసం గోవాలో జరిగిన PM గతిశక్తి ప్రాంతీయ వర్క్‌షాప్
ప్రైవేట్ పెట్టుబడులను ఆకర్షించడం, ఉత్పత్తి - ఉపాధి & వృద్ధిని పెంచే విధంగా PM గతిశక్తి యొక్క ప్రభావవంతమైన అమలు చక్రాన్ని ప్రారంభిస్తుంది: సెక్రటరీ, పరిశ్రమ మరియు అంతర్గత వాణిజ్య ప్రోత్సాహక శాఖ
వెస్ట్రన్ మరియు సెంట్రల్ జోన్‌కు సంబంధించిన మొదటి ప్రధాన మంత్రి గతిశక్తి ప్రాంతీయ వర్క్‌షాప్ ఈరోజు గోవాలో జరిగింది. ఈ వర్క్‌షాప్‌లో ప్రణాళిక కోసం కేంద్ర మంత్రిత్వ శాఖలు & రాష్ట్ర శాఖలు జాతీయ మాస్టర్ ప్లాన్ (NMP) స్వీకరిస్తే కలిగే ఉపయోగకర కేసులపై చర్చలు జరిగాయి. అలాగే రాష్ట్రాలు మరియు కేంద్ర మంత్రిత్వ శాఖలు/విభాగాల మధ్య పరస్పర అభ్యాసానికి వేదికగా ఈ సందర్భం పని చేసింది. కేంద్ర వాణిజ్య, పరిశ్రమల మంత్రిత్వ శాఖ (డిపిఐఐటి) పరిశ్రమ మరియు అంతర్గత వాణిజ్య ప్రోత్సాహక శాఖ (డిపిఐఐటి) ప్రత్యేక కార్యదర్శి సుమితా దావ్రా మరియు గుజరాత్, మహారాష్ట్ర, గోవా, ఛత్తీస్‌గఢ్ మరియు మధ్యప్రదేశ్‌లోని కేంద్ర మంత్రిత్వ శాఖలు మరియు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల సీనియర్ అధికారులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.
వర్క్‌షాప్‌ను ఉద్దేశించి డిపిఐఐటి కార్యదర్శి అనురాగ్ జైన్ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా మాట్లాడుతూ, పిఎం గతిశక్తి ప్రైవేట్ పెట్టుబడులను ఆకర్షించడం, ఉత్పత్తి, ఉపాధి మరియు వృద్ధిని పెంచే ప్రభావవంతమైన అమలు విధానాన్ని ప్రారంభిస్తుందని అన్నారు. ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ లక్ష్యాన్ని సాధించే దిశగా దేశాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లేందుకు గతిశక్తి ఎన్‌ఎంపీని ప్రారంభించామని ఆయన తెలిపారు. సామాన్యులు ఎదుర్కొంటున్న అనేక సమస్యలకు మూలకారణం స్థూల స్థాయి ప్రణాళిక మరియు మైక్రో లెవెల్‌లో దాని అమలు మధ్య గల విపరీతమైన డిస్‌కనెక్ట్ అని అన్నారు. అలాగే దానిని పరిష్కరించే దిశగా గతిశక్తి NMP ఒక పెద్ద ముందడుగు వేసింది అని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ వేదిక ద్వారా సమీకృత ప్రణాళిక, సమకాలీకరణ అమలు మరియు అవస్థాపన, ఆర్థిక మరియు సామాజిక రంగ ప్రాజెక్టులు/పథకాల పర్యవేక్షణను నిర్ధారించడానికి సినర్జీలను నిర్మించవచ్చని కార్యదర్శి అనురాగ్ జైన్ తెలిపారు.
అక్టోబర్ 13, 2021న ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ PM గతిశక్తిని ప్రారంభించినప్పటి నుండి, నేషనల్ లాజిస్టిక్స్ పాలసీని ప్రారంభించడం వంటి అనేక మైలురాళ్లను సాధించామని DPIIT ప్రత్యేక కార్యదర్శి సుమితా దావ్రా చెప్పుకొచ్చారు. PM GatiShakti NMP కింద సాధించిన పురోగతిని గమనిస్తూ, నేటికి 1300కి పైగా లేయర్‌లు అప్‌లోడ్ అయ్యాయని అన్నారు. కేంద్ర మంత్రిత్వ శాఖల యొక్క 30 వ్యక్తిగత పోర్టల్‌లు మరియు 36 రాష్ట్రాలు/కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల రాష్ట్ర మాస్టర్ ప్లాన్ పోర్టల్‌లు కూడా అభివృద్ధి చేయడం జరిగిందని అన్నారు.
కేంద్ర రోడ్డు రవాణా మరియు రహదారుల మంత్రిత్వ శాఖ, కేంద్ర రైల్వే మంత్రిత్వ శాఖ మరియు కేంద్ర కమ్యూనికేషన్లు మరియు సమాచార సాంకేతిక మంత్రిత్వ శాఖల నోడల్ అధికారులు కూడా ప్రాజెక్ట్ ప్రణాళికలో తమ మెరుగైన అనుభవాలను PM గతిశక్తితో పంచుకున్నారు. సుస్థిర నగరాలను రూపొందించడంలో సిటీ లాజిస్టిక్స్ ప్లాన్ యొక్క ప్రాముఖ్యతపై, ఆర్థిక కార్యకలాపాల సమగ్ర ప్రణాళిక మరియు సామాజిక రంగ ప్రణాళికలో PM గతిశక్తి యొక్క వినియోగ సందర్భాలు మరియు ఉత్తమ అభ్యాసాల ప్రదర్శనతో సహా PMGలో నమోదు చేసిన రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన ప్రధాన ప్రాజెక్టులు.. వంటి అనేక సెషన్‌లను కూడా ఈ రోజు నిర్వహించడం జరిగింది.
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| Telugu |
1,900,828 | AllFebruary2023 |
گوا میں مغربی اور وسطی زون کے لیے پی ایم گتی شکتی علاقائی ورکشاپ کا انعقاد
پی ایم گتی شکتی کے موثر نفاذ سے نجی سرمایہ کاری کو راغب کرنے میں آئے گی تیزی، پیداوار، روزگار اور نمو میں اضافہ کا ایک اچھا دور شروع ہو گا: سکریٹری، شعبہ برائے فروغ صنعت اور اندرونی تجارت
مغربی اور وسطی زون کے لیے پہلی ،وزیر اعظم گتی شکتی علاقائی ورکشاپ آج گوا میں منعقد ہوئی۔ ورکشاپ میں مرکزی وزارتوں اور ریاستی محکموں کی طرف سے منصوبہ بندی کے لیے قومی ماسٹر پلان (این ایم پی) کو اپنانے کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا اور اس نے ریاستوں اور مرکزی وزارتوں/محکموں کے درمیان باہمی سیکھنے کے پلیٹ فارم کے طور پر کام کیا۔ سمیتا داؤرا، خصوصی سکریٹری، محکمہ برائے فروغ صنعت اور اندرونی تجارت (ڈی پی آئی آئی ٹی)، مرکزی وزارت تجارت اور صنعت اور مرکزی وزارتوں اور گجرات، مہاراشٹر، گوا، چھتیس گڑھ اور مدھیہ پردیش کی ریاستی حکومتوں کے سینئر سرکاری افسران اس موقع پر موجود تھے۔
ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے، ڈی پی آئی آئی ٹی کے سکریٹری انوراگ جین نے کہا کہ پی ایم گتی شکتی نجی سرمایہ کاری کو بڑھانے، پیداوار، روزگار اور ترقی میں اضافے کے دور کا آغاز کرنے کا کام کرے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ گتی شکتی این ایم پی کا آغاز قوم کو آتم نربھر بھارت کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ عام آدمی کو درپیش بہت سے مسائل کی بنیادی وجہ میکرو لیول کی منصوبہ بندی اور مائیکرو لیول پر اس کے نفاذ کے درمیان بہت بڑا خلا ہے اور یہ کہ گتی شکتی این ایم پی اس کے حل کی طرف ایک بڑا قدم ہے۔ سکریٹری انوراگ جین نے مزید کہا کہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے انفرااسٹرکچر، اقتصادی اور سماجی شعبے کے پروجیکٹوں/ اسکیموں کی مربوط منصوبہ بندی، مطابقت پذیر عمل آوری اور نگرانی کو یقینی بنانے کے لیے ہم آہنگی پیدا کی جا سکتی ہے۔
اسپیشل سکریٹری، ڈی پی آئی آئی ٹی سمیتا داؤرا نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے ذریعہ 13 اکتوبر 2021 کو پی ایم گتی شکتی کے آغاز کے بعد سے، کئی سنگ میل جیسے کہ نیشنل لاجسٹک پالیسی کے اجراء ،کو حاصل کیا گیا ہے۔ پی ایم گتی شکتی این ایم پی کے تحت ہونے والی پیش رفت کا ذکر کرتے ہوئے، انہوں نے مزید کہا کہ آج تک 1300 سے زیادہ لیئرز اپ لوڈ ہو چکی ہیں۔ مرکزی وزارتوں کے 30 انفرادی پورٹل اور 36 ریاستوں/ مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے ریاستی ماسٹر پلان پورٹل بھی تیار کیے گئے ہیں۔
مرکزی وزارت برائے سڑک نقل و حمل اور شاہراہ ، مرکزی وزارت ریلوے اور مرکزی وزارت مواصلات اور انفارمیشن ٹکنالوجی کے نوڈل افسران نے بھی پروجیکٹ کی منصوبہ بندی میں پی ایم گتی شکتی کے ساتھ اپنے بہتر تجربات کا اشتراک کیا۔ دن میں مزید کئی سیشنز کا انعقاد کیا گیا، جس میں استعمال کے معاملات کی نمائش اور اقتصادی سرگرمیوں اور سماجی شعبے کی منصوبہ بندی میں پی ایم گتی شکتی کے بہترین طور طریقوں، پائیدار شہروں کی تشکیل میں سٹی لاجسٹک پلان کی اہمیت اور پی ایم جی میں شامل ریاستوں کے بڑے پروجیکٹوں کےمسائل اور رکاوٹوں کے بارے میں کچھ سیشنز شامل تھے۔
پی ایم گتی شکتی پلیٹ فارم یوز کے معاملات کی ایک نمونہ فہرست یہاں دیکھی جا سکتی ہے۔
A Sample list of PM GatiShakti Platform Use Cases can be found here
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ش ح۔ م م۔ م ر
U-NO. 1870
| Urdu |
1,900,789 | AllFebruary2023 |
पश्चिम आणि मध्य विभागासाठी पीएम गतिशक्ती प्रादेशिक कार्यशाळेचे गोव्यात आयोजन
पीएम गतिशक्तीच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे खाजगी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासह उत्पादन, रोजगार आणि वृद्धीदर वाढण्याचे लाभदायी चक्र सुरू होईल : सचिव, उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग
गोवा, 20 फेब्रुवारी 2023
पश्चिम आणि मध्य विभागासाठी पहिली पंतप्रधान गतिशक्ती प्रादेशिक कार्यशाळा आज गोव्यात आयोजित करण्यात आली होती. नियोजनासाठी केंद्रीय मंत्रालये आणि राज्य विभागांद्वारे राष्ट्रीय बृहत योजनेचा अवलंब केल्याच्या उदाहरणांवर या कार्यशाळेत चर्चा करण्यात आली तसेच राज्ये आणि केंद्रीय मंत्रालये/विभागांमधील परस्पर अभ्यासाचे व्यासपीठ म्हणून या कार्यशाळेने काम केले. उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागच्या (डीपीआयआयटी ) विशेष सचिव सुमिता डवरा तसेच केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालय, केंद्रीय मंत्रालये आणि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेश या राज्य सरकारांचे वरिष्ठ सरकारी अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
पीएम गतिशक्तीच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे खाजगी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासह उत्पादन, रोजगार आणि वृद्धीदर वाढण्याचे लाभदायी चक्र सुरू होईल असे उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागचे सचिव अनुराग जैन यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे या कार्यशाळेला संबोधित करताना सांगितले. आत्मनिर्भर भारताचे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दृष्टीने देशाला चालना देण्यासाठी गतिशक्ती राष्ट्रीय बृहत योजना सुरू करण्यात आली आहे, असे त्यांनी सांगितले. बृहत स्तरावरचे नियोजन आणि सूक्ष्म पातळीवर त्याची अंमलबजावणी यांच्यातील मोठी दरी हे सामान्य माणसाला भेडसावणार्या अनेक समस्यांचे मूळ आहे आणि त्या सोडवण्याच्या दिशेने गतिशक्ती राष्ट्रीय बृहत योजना हे मोठे पाऊल आहे, असे त्यांनी नमूद केले. या मंचाच्या माध्यमातून पायाभूत सुविधा, आर्थिक आणि सामाजिक क्षेत्रातील प्रकल्प/योजनांचे एकात्मिक नियोजन, समायोजित अंमलबजावणी आणि देखरेख सुनिश्चित करण्यासाठी समन्वय निर्माण केला जाऊ शकतो, असे सचिव अनुराग जैन यांनी सांगितले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 13 ऑक्टोबर 2021 रोजी पीएम गतिशक्ती सुरु केल्यापासून , राष्ट्रीय लॉजिस्टिक धोरणाचा प्रारंभ करण्यासह अनेक टप्पे गाठले आहेत असे डीपीआयआयटीच्या विशेष सचिव सुमिता डावरा यांनी नमूद केले. आजपर्यंत 1300 हून अधिक स्तर अपलोड करण्यात आले आहेत. केंद्रीय मंत्रालयांचे 30 वैयक्तिक पोर्टल आणि 36 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांचे राज्य बृहत योजना पोर्टल देखील विकसित करण्यात आले आहेत, असे त्यांनी पीएम गतिशक्ती राष्ट्रीय बृहत योजने अंतर्गत झालेल्या प्रगतीचा आढावा घेताना सांगितले.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय, केंद्रीय रेल्वे मंत्रालय आणि केंद्रीय दळणवळण आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या नोडल अधिका-यांनी देखील प्रकल्प नियोजनातील त्यांचे सुधारित अनुभव पीएम गतिशक्तीसोबत सामायिक केले. आज या कार्यशाळेत अनेक सत्रे झाली. आर्थिक उपक्रमांचे सर्वसमावेशक नियोजन आणि सामाजिक क्षेत्राच्या नियोजनामध्ये पीएम गतिशक्तीच्या अवलंब केलेल्या उदाहरणांच्या आणि सर्वोत्तम पद्धतींच्या काही प्रात्यक्षिकांसह, शाश्वत शहरे निर्माण करण्यासाठी शहर लॉजिस्टिक योजनेचे महत्त्व आणि प्रकल्प देखरेख समुहामधील सूचीबद्ध राज्यांच्या प्रमुख प्रकल्पांवरील समस्या आणि अडथळे यावरील चर्चासत्रांचा यामध्ये समावेश होता.
पीएम गतिशक्ती मंचाचा वापर केलेल्या उदाहरणांची नमुना यादी येथे पाहता येईल.
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PIB Panaji | N.Chitale/S.Chavan/D.Rane
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| Marathi |
1,900,806 | AllFebruary2023 |
पश्चिमी और मध्य क्षेत्र के लिए पीएम गतिशक्ति क्षेत्रीय कार्यशाला गोवा में आयोजित
पीएम गतिशक्ति के प्रभावी कार्यान्वयन से निजी निवेश, उत्पादन, रोजगार और विकास में वृद्धि का अच्छा चक्र शुरू होगा: सचिव, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
पश्चिमी और मध्य क्षेत्र के लिए पहली प्रधानमंत्री गतिशक्ति क्षेत्रीय कार्यशाला आज गोवा में आयोजित की गई। कार्यशाला में योजना बनाने के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों और सरकारी विभागों द्वारा अपनाए गए राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) के उपयोग के मामलों पर चर्चा की गई और कार्यशाला ने राज्य और केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के बीच सीखने के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया। इस अवसर पर केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) में विशेष सचिव सुमिता डावरा और केन्द्रीय मंत्रालयों और गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों के वरिष्ठ सरकारी अधिकारी उपस्थित थे।
वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कार्यशाला को संबोधित करते हुए डीपीआईआईटी के सचिव अनुराग जैन ने कहा कि पीएम गतिशक्ति निजी निवेश, उत्पादन, रोजगार और विकास को बढ़ाने के अच्छे चक्र की शुरुआत करेगी। उन्होंने कहा कि गतिशक्ति एनएमपी की शुरुआत आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए की गई थी। उन्होंने आगे कहा कि आम आदमी के सामने आने वाली अनेक समस्याओं का मूल कारण मैक्रो स्तर की योजना और सूक्ष्म स्तर पर इसके कार्यान्वयन के बीच बड़ा अंतर है और गतिशक्ति एनएमपी उसी के समाधान की दिशा में एक बड़ा कदम है। सचिव अनुराग जैन ने कहा कि इस मंच के माध्यम से बुनियादी ढांचे, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं/योजनाओं की एकीकृत योजना, तालमेल के साथ कार्यान्वयन और निगरानी सुनिश्चित करने के लिए सहयोग कायम किया जा सकता है।
डीपीआईआईटी की विशेष सचिव सुमिता डावरा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 13 अक्टूबर, 2021 को पीएम गतिशक्ति की शुरूआत के बाद से, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति की शुरूआत जैसे कई मील के पत्थर हासिल किए गए हैं। पीएम गतिशक्ति एनएमपी के तहत हुई प्रगति का पता लगाते हुए, उन्होंने कहा कि आज तक 1300 से अधिक परतें अपलोड की जा चुकी हैं। केन्द्रीय मंत्रालयों के 30 व्यक्तिगत पोर्टल और 36 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के राज्य मास्टर प्लान पोर्टल भी विकसित किए गए हैं।
केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, केन्द्रीय रेल मंत्रालय और केन्द्रीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नोडल अधिकारियों ने भी परियोजना नियोजन में पीएम गतिशक्ति के साथ अपने बेहतर अनुभवों को साझा किया। दिन में कई सत्रों का आयोजन किया गया, जिसमें आर्थिक गतिविधियों की समग्र योजना और सामाजिक क्षेत्र की योजना में पीएम गतिशक्ति के उपयोग के मामलों और सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों के प्रदर्शन पर कुछ सत्र शामिल थे, पीएमजी में टिकाऊ शहर बनाने में सिटी लॉजिस्टिक्स योजना के महत्व और सूचीबद्ध राज्यों की प्रमुख परियोजनाओं पर मुद्दों और बाधाओं पर भी सत्र आयोजित किए गए।
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एमजी/एएम/केपी/डीए
| Hindi |
1,900,807 | AllFebruary2023 |
மேற்கு மற்றும் மத்திய மண்டலத்திற்கான பிரதமரின் விரைவுசக்தி பிராந்திய பயிலரங்கம் முதன் முறையாக கோவாவில் நடைபெற்றது
மேற்கு மற்றும் மத்திய மண்டலத்திற்கான பிரதமரின் விரைவுசக்தி பிராந்திய பயிலரங்கம் முதன் முறையாக கோவாவில் இன்று நடைபெற்றது. இந்தப் பயிலரங்கத்தில், தேசிய பெருந்திட்டத்தை மத்திய அமைச்சகங்கள் மற்றும் மாநில அரசுத் துறைகள் பின்பற்றுவது தொடர்பான நடவடிக்கைகள் குறித்து விரிவான விவாதங்கள் நடைபெற்றது. தொழில்துறை மற்றும் உள்நாட்டு வர்த்தக மேம்பாட்டுத்துறை தனிச் செயலாளர் திருமதி சுமித்தா துவாரா, மத்திய வர்த்தகம் மற்றும் தொழில்துறை அமைச்சகம், மத்திய அமைச்சகங்கங்கள், குஜராத், மகாராஷ்ட்ரா, கோவா, சத்தீஷ்கர், மத்தியப்பிரதேசம் போன்ற மாநில அரசுகளின் உயர் அதிகாரிகள் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டனர்.
இந்தப் பயிலரங்கத்தில் பேசிய தொழில்துறை மற்றும் உள்நாட்டு வர்த்தக மேம்பாட்டுத்துறைச் செயலாளர் திரு அனுராக் ஜெயின், “பிரதமரின் விரைவுசக்தித் திட்டத்தின் மூலம் தனியார் முதலீடுகள், உற்பத்தி, வேலைவாய்ப்பு மற்றும் வளர்ச்சி போன்றவற்றில் மேம்பாடு அடையும் என்றார். விரைவுசக்தி தேசிய பெருந்திட்டம் தொடங்கப்பட்டிருப்பதன் நோக்கம், தற்சார்பு இந்தியா என்ற இலக்கை அடைவதற்கான பாதையை வலுப்படுத்துவதற்காகத்தான் என்று குறிப்பிட்டார். பொதுமக்களுக்கு ஏற்படும் பல்வேறு பிரச்சினைகளுக்கு அடிப்படைக்காரணம் பெரிய அளவில் திட்டமிடுதலுக்கும், சிறிய அளவில் நடைமுறைப்படுத்துதலுக்கும் இடையே உள்ள தொடர்பின்மையே காரணமாகும். விரைவுசக்தி தேசிய பெருந்திட்டம் இந்தப் பிரச்சினையை சரி செய்யும். இதன் மூலம் ஒருங்கிணைந்த திட்டமிடல், நடைமுறைப்படுத்துதல், உள்கட்டமைப்பு கண்காணிப்பு, சமூக-பொருளாதாரத்துறையின் திட்டங்கள் போன்றவைகள் சிறந்த முறையில் செயல்வடிவம் பெறும் என்றார்.
மேலும் விவரங்களுக்கு இந்த ஆங்கில செய்திக் குறிப்பைக் காணவும் https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1900762
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AP/GS/KPG/PK
| Tamil |
1,900,601 | AllFebruary2023 |
Curtain Raiser for PM GatiShakti Regional Workshop for Central and Western Zone Held in Goa
PM GatiShakti platform, a transformative approach that enables integrated planning and synchronised implementation for multimodal & last mile connectivity : Special Secretary, DPIIT
Panaji|19th February 2023
A curtain raiser Press Conference on the first Regional PM Gati Shakti Workshop for Central and Western Zone was held today, in Panaji. The Press Conference was addressed by Special Secretary, Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Union Ministry of Commerce and Industry, Sumita Dawra. The regional workshop aims build synergy among the different stakeholders resulting in mutual learning among the States and Central Ministries/Departments.
Addressing the media, Special Secretary Sumita Dawra described the PM GatiShakti platform is a transformative approach that enables integrated planning and synchronised implementation for multimodal and last mile connectivity. She said the idea of this workshop is to bring together the states to learn from each other, to demonstrate what is being done at the national level and to demonstrate what many of the other states are doing in an exemplary fashion when they are planning their infrastructure. She added that the workshop aims to improve the planning of the infrastructure projects both at the national and state level on the Prime Minister's GatiShakti approach and also improve the logistics efficiency and bring down logistics cost.
The workshop will witness more than 100 participants from Central Ministries/Departments like Ministry of Road Transport & Highways, Ministry of Railways, Department of Telecommunications and NITI Aayog, and State Governments of Gujarat, Maharashtra, Goa, Chhattisgarh, and Madhya Pradesh. The workshop will feature discussions on use cases of NMP adoption by central Ministries & State Departments for planning, state logistics policies, Unified Logistics Interface Platform (ULIP), Logistics Ease Across Different States (LEADS), city logistics, and the Project Monitoring Group (PMG) mechanism.
A brief backgrounder on the workshop can be found here
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GK/PK
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| English |
1,900,646 | AllFebruary2023 |
گوا میں وسطی اور مغربی زون کے لئے پی ایم گتی شکتی ریجنل ورکشاپ کے لئے کرٹین ریزر
پی ایم گتی شکتی پلیٹ فارم ، ایک تبدیلی کا نظریہ ہے جو ملٹی موڈل اور آخری میل کنکٹی ویٹی کے لئے مربوط منصوبہ بندی اور مطابقت پذیر عمل درآمد کو قابل بناتا ہے :اسپیشل سکریٹری ، ڈی پی آئی آئی ٹی
وسطی اور مغربی زون کے لئے پہلی علاقائی پی ایم گتی شکتی ورکشاپ سے متعلق ایک کرٹین ریزر پریس کانفرنس آج پنجی میں منعقد ہوئی۔ تجارت اور صنعت کی مرکزی وزارت کے صنعت اور داخلی تجارت کے فروغ کے محکمہ کی اسپیشل سکریٹری سمیتا داؤرا نے پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ علاقائی ورکشاپ کا مقصد مختلف فریقوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنا ہے جس کے نتیجہ میں ریاستوں اور مرکزی وزارتوں / محکموں کے درمیان باہمی طورپر سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔
میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے خصوصی سکریٹری سومیتا داؤرا نے بتایا کہ پی ایم گتی شکتی پلیٹ فارم ، ایک تبدیلی کا نظریہ ہے جو ملٹی موڈل اور آخری میل تک کنکٹی ویٹی کے لئے مربوط منصوبہ بندی اور مطابقت پذیر عمل درآمد کو قابل بناتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس ورکشاپ کا مقصد ریاستوں کو ایک دوسرے سے سیکھنے کے لئے ساتھ لانا ہے اور یہ بتانا ہے کہ قومی سطح پر کیا کیا جارہا ہے اور یہ کہ دیگر ریاستیں اپنے بنیادی ڈھانچہ کی منصوبہ بندی کرتے وقت کیا کررہی ہیں ۔انہوں نے مزید کہا کہ ورکشاپ کا مقصد پی ایم گتی شکتی نظریہ پر قومی اور ریاستی سطح پر بنیادی ڈھانچہ کے منصوبوں کی منصوبہ بندی کو بہتربنانا نیز لاجسٹکس کی کارکردگی کو بہتربنانا اور لاجسٹک لاگت کو کم کرنا ہے۔
ورکشاپ میں مرکزی وزارتوں/ محکموں جیسے سرک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کی وزارت، ریلوے کی وزارت، ٹیلی مواصلات کا محکمہ اور نیتی آیوگ اور گجرات ، مہاراشٹر، گوا، چھتیس گڑھ اور مدھیہ پردیش کی ریاستی حکومتوں کے 100 سے زیادہ شرکا حصہ لیں گے۔ ورکشاپ میں مرکزی وزارتوں اور ریاستی محکموں کے ذریعہ منصوبہ بندی، ریاستی لاجسٹک پالیسیوں، یونیفائیڈ لاجسٹکس انٹرفیس پلیٹ فارم ( یو ایل آئی پی) ،لاجسٹک ایز ایکراس ڈیفرنٹ اسٹیٹیس ( ایل ای اے ڈی ایس) ، سٹی لاجسٹکس اور پرجیکٹ مانیٹرنگ گروپ (پی ایم جی) میکانزم کے لئے این ایم پی کو اپنانے سےمتعلق معاملات پر تبادلہ خیال ہوا۔
A brief backgrounder on the workshop can be found here
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ش ح۔ ف ا ۔ م ص
U-NO.1836
| Urdu |
1,900,672 | AllFebruary2023 |
गोवा में मध्य और पश्चिमी क्षेत्र के लिये पीएम गतिशक्ति क्षेत्रीय कार्यशाला का पूर्वावलोकन
पीएम गतिशक्ति मंच, एक परिवर्तनीय पहल है, जो बहुविध और अंतिम लक्ष्य तक कनेक्टिविटी के लिये एकीकृत आयोजना तथा समकालिक क्रियान्वयन संभव बनाती हैः विशेष सचिव, डीपीआईआईटी
मध्य और पश्चिमी क्षेत्र के लिये पहली क्षेत्रीय पीएम गतिशक्ति कार्यशाला के संदर्भ में पूर्वावलोकन प्रेस सम्मेलन आज यहां पणजी में आयोजित हुआ। प्रेस सम्मेलन को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की विशेष सचिव सुश्री सुमिता डावरा ने सम्बोधित किया। क्षेत्रीय कार्यशाला का लक्ष्य विभिन्न हितधारकों के बीच सामंजस्य बिठाना है, ताकि राज्य तथा केंद्रीय मंत्रालय/विभाग एक-दूसरे से सीख सकें।
मीडिया को सम्बोधित करते हुये विशेष सचिव सुश्री सुमिता डावरा ने बताया कि पीएम गतिशक्ति मंच, एक परिवर्तनीय सोच है, जो बहुविध और अंतिम लक्ष्य तक कनेक्टिविटी के लिये एकीकृत आयोजना तथा समकालिक क्रियान्वयन संभव बनाती है। उन्होंने कहा कि इस कार्यशाला का विचार है कि राज्यों को एक-साथ लाया जाये, ताकि वे एक-दूसरे से सीख सकें। इस तरह उनके द्वारा किये जाने वाले कार्य राष्ट्रीय स्तर पर सामने आयेंगे तथा यह पता चलेगा कि राज्य अपनी अवसंरचना की योजना बनाते समय किस तरह अनुकरणीय कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कार्यशाला का उद्देश्य है कि राष्ट्रीय और राज्य, दोनों स्तरों पर अवसंरचना की आयोजना में सुधार लाया जाये, जो प्रधानमंत्री की पीएम गतिशक्ति परिकल्पना के अनुरूप हो। साथ ही, लॉजिस्टिक्स कुशलता में सुधार लाना और लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना भी कार्यशाला के उद्देश्यों में शामिल है।
कार्यशाला में केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों से 100 से अधिक लोग भागीदारी करेंगे, जिनमें केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, संचार विभाग और नीति आयोग तथा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, छत्तीसगढ़ तथा मध्यप्रदेश की राज्य सरकारें शामिल हैं। कार्यशाला में आयोजन के लिये केंद्रीय मंत्रालयों व राज्य विभागों द्वारा अपनाये गये एनएमपी के मामलों, राज्य लॉजिस्टिक्स नीतियों, यूनीफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (यूलिप), लॉजिस्टिक्स ईज़ एक्रॉस डिफरेंट स्टेस (लीड्स), शहरी लॉजिस्टिक्स तथा प्रॉजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप (पीएमज) प्रणाली पर चर्चा होगी।
कार्यशाला की संक्षिप्त पृष्ठभूमि के बारे में यहां जानकारी उपलब्ध है
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एमजी/एएम/एकेपी
| Hindi |
1,900,636 | AllFebruary2023 |
मध्य आणि पश्चिम विभागांसाठीच्या पीएम गतिशक्ती प्रादेशिक कार्यशाळेसाठीची माहिती देणारी कर्टन रेझर पत्रकार परिषद आज गोव्यात संपन्न
पीएम गतिशक्ती हा एकात्मिक नियोजन आणि समन्वयीत अंमलबजावणी शक्य करण्यासाठी परिवर्तनशील दृष्टिकोन देणारा एक मंच असून, यातून बहुपर्यायी तसेच शेवटच्या टोकापर्यंत संपर्कव्यवस्था पोहचवणे शक्य: विशेष सचिव,डीपीआयआयटी
मध्य आणि पश्चिम विभागासाठीच्या पहिल्या पीएम गतिशक्ती कार्यशाळेची माहिती देणारी कर्टन रेझर पत्रकार परिषद आज गोव्यात पणजी इथे झाली. केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील, उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाच्या विशेष सचिव, सुमिता डवरा यांनी या पत्रकार परिषदेला संबोधित केले.
ह्या प्रादेशिक कार्यशाळेचा उद्देश राज्ये आणि केंद्रीय मंत्रालये/ विभाग यांच्यात समन्वय स्थापन करण्याच्या दृष्टीने, विविध हितसंबंधियांमध्ये एकत्रित काम करण्याची समन्वय ऊर्जा निर्माण करणे हा आहे.
यावेळी बोलतांना, सुमिता डवरा म्हणाल्या की पीएम गतिशक्ती योजना हा परिवर्तनशील दृष्टिकोन असलेला एक मंच असून, त्याद्वारे बहुपर्यायी संपर्क व्यवस्था शेवटच्या टोकापर्यंत पोहोचवण्याचे एकात्मिक नियोजन आणि समन्वयित अंमलबजावणी करणे शक्य होऊ शकेल. ह्या कार्यशाळेमागची कल्पना, सर्व राज्यांना एकत्र आणून त्यांनी परस्परांकडून शिकावे, राष्ट्रीय पातळीवरच्या कार्याचे प्रात्यक्षिक दाखवणे तसेच इतर अनेक राज्यांत सुरू असलेल्या कामांची माहिती सादर करणे, ज्यात ही राज्ये पायाभूत सुविधांची उभारणी कशी करत आहेत, याचा समावेश असतो, असेही त्या म्हणाल्या. या कार्यशाळेचा उद्देश, राष्ट्रीय आणि राज्य स्तरावर सुरू असलेल्या पायाभूत प्रकल्पांची अंमलबजावणी सुधारणे हा असून, त्यांना पीएम गतिशक्तीच्या दृष्टिकोनातून पूर्ण करणे तसेच, लॉजिस्टिक कार्यक्षमता वाढवून, लॉजिस्टिक खर्च कमी करणे, हा आहे, असेही त्यांनी पुढे सांगितले.
या कार्यशाळेत, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय, रेल्वे मंत्रालय, दूरसंचार विभाग आणि नीती आयोग यासारखी केंद्रीय मंत्रालये/विभाग आणि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेश मधील 100 हून अधिक प्रतिनिधी सहभागी होणार आहेत. कार्यशाळेत केंद्रीय मंत्रालये आणि राज्य विभागांनी नियोजन, राज्य लॉजिस्टिक धोरणे, युनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लॅटफॉर्म (ULIP), लॉजिस्टिक इझ अॅक्रॉस डिफरंट स्टेट्स (LEADS), सिटी लॉजिस्टिक्स, आणि प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप (एलईडीएस) आणि प्रकल्प देखरेख गट यंत्रणा अशा सर्व विषयांवर चर्चा होईल.
या कार्यशाळेविषयीची संक्षिप्त पार्श्वभूमी इथे बघता येईल.
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N.Chitale/R.Aghor/P.Kor
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| Marathi |
1,900,393 | AllFebruary2023 |
Union Minister Piyush Goyal asks entrepreneurs to focus on world class quality for success
Sikkim should work to maintain its status of 100 percent organic state: Shri Goyal
Union Minister Shri Piyush Goyal has exhorted entrepreneurs to focus on maintaining world-class quality, unique selling proposition or USP of their products and minimise their dependence on the government, to achieve long-term success of their businesses.
Shri Goyal was interacting with Startup founders and students during the North East Entrepreneurs Dialogue-Accelerating the Startup Growth Engine at Sikkim Manipal Institute of Technology in Majhitar, Sikkim today.
Shri Goyal shared the IT sector’s success story in India without any significant government intervention as well as his own entrepreneurship experience to establish his points. He also pointed out that following the removal of subsidies, the LED bulb industry in India expanded from selling 6 lakh units annually before 2014 to selling around 6 lakh units on a daily basis, besides reducing per unit costs drastically. Citing this example, he also urged entrepreneurs to focus on the scale of production.
The minister urged all present to work towards maintaining the sanctity of Sikkim’s 100 per cent organic state status, stressing on increasing the state’s organic product exports from $1 million to $1 billion. He also reiterated that the centre is ready to set up extension campuses of the National Institute of Design and The Indian Institute of Packaging to help entrepreneurs. Addressing issues faced by entrepreneurs in Sikkim, he assured to take up challenges related to air and road connectivity with his cabinet colleagues. He also appreciated the idea of setting up IT hubs in the Northeast region, which would be a win-win situation for IT companies as well as the local talent base.
Earlier, Shri Goyal visited stalls showcasing products developed by startups from across the northeast region at the Atal Incubation Centre, SMU Technology Business Incubation Foundation at the Sikkim Manipal Institute of Technology. Sikkim Power Minister Shri MN Sherpa, Soreng MLA Shri Aditya Golay and Dr. (Lt. Gen.) Rajan S Grewal Vice Chancellor Sikkim Manipal University were also present, among others.
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AD/SS/SKM
| English |
1,900,668 | AllFebruary2023 |
مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کاروباریوں پر زور دیا ہے کہ وہ کامیابی کے لیے عالمی معیار پر توجہ دیں
سکم کو 100 فیصد نامیاتی ریاست کا درجہ برقرار رکھنے کے لیے کام کرنا چاہیے: جناب گوئل
مرکزی وزیر جناب پیوش گوئل نے تاجروں کو اپنے کاروبار کی طویل مدتی کامیابی حاصل کرنے کے لیے عالمی معیار، اپنی مصنوعات کی منفرد فروخت کی تجویز یا یو ایس پی کو برقرار رکھنے پر توجہ مرکوز کرنے اور حکومت پر اپنا انحصار کم کرنے کی تلقین کی ہے۔
جناب گوئل آج سکم کے ماجھیتار میں سکم منی پال انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں اسٹارٹ اپ کے فروغ کی رفتار تیز کرنے کے دوران نارتھ ایسٹ صنعت کاروں سے مذاکرات کے دوران اسٹارٹ اپ کے بانیوں اور طلبہ کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے۔
جناب گوئل نے بغیر کسی اہم حکومتی تعاون کے ہندوستان میں آئی ٹی سیکٹر کی کامیابی کی کہانی کے ساتھ ساتھ اپنے نکات کو بڑھانےکےلئے اپنے کاروباری تجربے کو بھی مشترک کیا۔ انہوں نے اس بات کی بھی نشاندہی کی کہ سبسڈی کے خاتمے کے بعد، ہندوستان میں ایل ای ڈی بلب صنعت نے 2014 سے پہلے 6 لاکھ یونٹس سالانہ فروخت میں اضافہ کیا ہے تاکہ روزانہ کی بنیاد پر تقریباً 6 لاکھ یونٹ فروخت کئے جاسکیں ، اس کے علاوہ فی یونٹ لاگت میں زبردست کمی کی ہے۔ اس مثال کا حوالہ دیتے ہوئے، انہوں نے تاجروں پر زور دیا کہ وہ پیداوار کے پیمانے پر توجہ دیں۔
وزیر موصوف نے تمام حاضرین پر زور دیا کہ وہ سکم کی 100 فیصد نامیاتی ریاست کی حیثیت کو برقرار رکھنے کے لیے کام کریں، اور ریاست کی نامیاتی مصنوعات کی برآمدات کو1 ملین امریکی ڈالر سے بڑھا کر1 بلین ا مریکی ڈالر کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے اس بات کا بھی اعادہ کیا کہ مرکز نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ڈیزائن اور انڈین انسٹی ٹیوٹ آف پیکجنگ کے توسیعی کیمپس قائم کرنے کے لیے تیار ہے تاکہ کاروباریوں کی مدد کی جا سکے۔ سکم میں تاجروں کو درپیش مسائل کو حل کرتے ہوئے، انہوں نے اپنے کابینہ کے ساتھیوں کے ساتھ ہوائی اور سڑک کے رابطے سے متعلق چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کا یقین دلایا۔ انہوں نے شمال مشرقی خطہ میں آئی ٹی ہب قائم کرنے کے خیال کی بھی تعریف کی، جو آئی ٹی کمپنیوں کے ساتھ ساتھ مقامی ٹیلنٹ بیس کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوگا۔
قبل ازیں، جناب گوئل نے سکم منی پال انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں اٹل انکیوبیشن سنٹر، ایس ایم یو ٹیکنالوجی بزنس انکیوبیشن فاؤنڈیشن میں شمال مشرقی خطے کے اسٹارٹ اپس کے ذریعہ تیار کردہ مصنوعات کی نمائش کرنے والے اسٹالوں کا دورہ کیا۔ اس موقع پر سکم کے توانائی کے وزیر جناب ایم این شیرپا، سورینگ ایم ایل اے جناب آدتیہ گولے اور سکم منی پال یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر (لیفٹیننٹ جنرل) راجن ایس گریوال بھی موجود تھے۔
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ش ح۔ س ک۔ ف ر
U. No.1846
| Urdu |
1,900,428 | AllFebruary2023 |
उद्योगामध्ये दीर्घकालीन यश मिळवण्यासाठी उद्योजकांनी आपल्या उत्पादनांच्या जागतिक दर्जाच्या गुणवत्तेवर लक्ष केंद्रित करायला हवे असे केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांचे प्रतिपादन
उद्योगामध्ये दीर्घकालीन यश मिळवण्यासाठी उद्योजकांनी आपल्या उत्पादनांच्या जागतिक दर्जाच्या गुणवत्तेवर आणि युएसपी कायम राखण्यावर आणि सरकारवरील आपले अवलंबित्व कमी करण्यावर लक्ष केंद्रित करायला हवे, असे आवाहन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी केले आहे. ते आज सिक्कीममध्ये माझितर इथे, सिक्कीम मणिपाल तंत्रज्ञान संस्थेमधील स्टार्टअपचे संस्थापक आणि विद्यार्थ्यांशी संवाद साधताना बोलत होते.
भारतातील एलईडी बल्ब उद्योग 2014 पूर्वी वर्षाला 6 लाख युनिट्सची विक्री करत होता, आणि अनुदान काढून टाकल्यावर या उद्योगाचा विस्तार होऊन, तो दिवसाला 6 लाख युनिट्सची विक्री करू लागला. त्याशिवाय प्रति युनिट उत्पादन खर्चात कमालीची घट झाली याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. हे उदाहरण देऊन, त्यांनी उद्योजकांना उत्पादनाच्या प्रमाणावर लक्ष केंद्रित करण्याचे आवाहन केले.
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N.Chitale/R.Agashe/P.Kor
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| Marathi |
1,900,339 | AllFebruary2023 |
Government allows sale of excess tobacco produced by registered growers and unauthorized tobacco produced by unregistered growers without any penalty,on auction platforms in karnataka for the crop season 2022-23
Union Minister of Commerce and Industry Shri Piyush Goyal has considered to allow the sale of the excess flue cured Virginia tobacco produced by registered growers and unauthorized flue cured Virginia tobacco produced by unregistered growers without any penalty considering the low production during the 2022-2023 Karnataka Crop season.
In Karnataka, during this crop season, 40,207 farmers cultivated FCV tobacco in an area of 60,782 hectares. The total production of FCV tobacco in Karnataka remained at 59.78 million kgs against the crop size of 100.00 million kgs fixed by Tobacco Board , due to continuous rains during months of June and July 2022.
The decision of imposing no penalty on the sale of excess FCV tobacco will greatly benefit the farmers of Karnataka to recover the loss due to less production during this crop season. This consideration will hand hold the FCV tobacco farmers to overcome their financial plight inflicted due to low production and low earning and would greatly help the growers to continue their livelihood.
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AD/MS
| English |
1,900,346 | AllFebruary2023 |
2022-23 பருவத்தில் கர்நாடகாவில் உள்ள ஏல தளங்களில், பதிவு செய்யப்பட்ட விவசாயிகளால் உற்பத்தி செய்யப்படும் அதிகப்படியான புகையிலையையும், பதிவு செய்யப்படாத விவசாயிகளால் உற்பத்தி செய்யப்படும் அங்கீகரிக்கப்படாத புகையிலையையும் எந்த அபராதமும் இல்லாமல் விற்பனை செய்ய அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது
2022-2023 கர்நாடக பயிர்ப் பருவத்தில் உற்பத்தி குறைந்ததைக் கருத்தில் கொண்டு, பதிவுசெய்யப்பட்ட விவசாயிகளால் உற்பத்தி செய்யப்படும் அதிகப்படியான புகையிலை மற்றும் பதிவு செய்யப்படாத விவசாயிகளால் உற்பத்தி செய்யப்படும் அங்கீகரிக்கப்படாத ஈரப்பதம் நீக்கி வெப்பமூட்டப்பட்ட வர்ஜீனியா புகையிலை (flue cured Virginia tobacco - FCV tobacco) ஆகியவற்றை எந்த அபராதமும் இல்லாமல் விற்பனை செய்ய மத்திய வர்த்தக மற்றும் தொழில்துறை அமைச்சர் திரு பியூஷ் கோயல் பரிசீலித்து அனுமதித்துள்ளார்.
கர்நாடகாவில், இந்த பயிர் பருவத்தில், 40,207 விவசாயிகள் 60,782 ஹெக்டேர் பரப்பளவில் எஃப்.சி.வி. புகையிலையை பயிரிட்டனர். 2022 ஜூன் மற்றும் ஜூலை மாதங்களில் பெய்த தொடர் மழையின் காரணமாக, கர்நாடகாவில் எஃப்.சி.வி. புகையிலையின் மொத்த உற்பத்தி அளவு குறைந்தது. அது புகையிலை வாரியத்தால் நிர்ணயம் செய்யப்பட்ட இலக்கான 100 மில்லியன் கிலோ என்ற அளவை விட குறைவாக 59.78 மில்லியன் கிலோவாக மட்டுமே இருந்தது.
கூடுதல் எஃப்.சி.வி புகையிலை விற்பனைக்கு அபராதம் விதிக்கப்படாது என்ற முடிவு, இந்தப் பயிர்ப் பருவத்தில் உற்பத்தி குறைந்ததால் ஏற்படும் இழப்பை ஈடுகட்டுவதற்கு கர்நாடக விவசாயிகளுக்கு பெரிதும் பயனளிக்கும். குறைந்த உற்பத்தி மற்றும் குறைந்த வருமானம் காரணமாக எஃப்.சி.வி, புகையிலை பயிரிட்ட விவசாயிகளுக்கு ஏற்படும் நிதி நெருக்கடியை சமாளிக்க இந்த நடவடிக்கை கைகொடுக்கும். அத்துடன் விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்துக்கு இது பெரிதும் உதவும்.
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AP / PLM / DL
| Tamil |
1,900,397 | AllFebruary2023 |
حکومت نے فصل سیزن 2022-2023 کے لیے کرناٹک میں نیلامی پلیٹ فارم پر رجسٹرڈ کاشتکاروں کے ذریعہ تیار کردہ اضافی تمباکو اور غیر رجسٹرڈ کاشتکاروں کے ذریعہ بغیر لائسنس کے تیار کردہ تمباکو کی فروخت کی اجازت دی
صنعت و تجارت کے مرکزی وزیر جناب پیوش گوئل نے 2022-2023 کے کرناٹک فصل سیزن کے دوران کم پیداوار کو مدنظر رکھتے ہوئے رجسٹرڈ کاشتکاروں کے ذریعہ تیار کردہ اضافی فلو کیورڈ ورجینیا تمباکو اور غیر رجسٹرڈ کاشتکاروں کے ذریعہ بغیر لائسنس کے تیار کردہ فلو کیورڈ ورجینیا تمباکو کو فروخت کرنے کی اجازت دینے پر غور کیا ہے۔
کرناٹک میں، فصل کے اس فصل کے دوران، 40,207 کسانوں نے 60,782 ہیکٹر کے علاقے میں ایف سی وی تمباکو کی کاشت کی۔ جون اور جولائی 2022 کے مہینوں میں مسلسل بارشوں کی وجہ سے تمباکو بورڈ کے ذریعہ مقرر کردہ 100.00 ملین کلوگرام فصل کے سائز کے مقابلے میں کرناٹک میں ایف سی وی تمباکو کی کل پیداوار 59.78 ملین کلوگرام رہی ۔
اضافی ایف سی وی تمباکو کی فروخت پر کوئی جرمانہ عائد نہ کرنے کے فیصلے سے کرناٹک کے کسانوں کو فصل کے اس موسم میں کم پیداوار کی وجہ سے ہونے والے نقصان کو پورا کرنے میں بہت فائدہ ہوگا۔ یہ عمل ایف سی وی تمباکو کے کاشتکاروں کو کم پیداوار اور کم آمدنی کی وجہ سے درپیش مالی پریشانیوں پر قابو پانے کے لیے معاون ہوگا اور کاشتکاروں کو اپنا روزگار جاری رکھنے میں بہت مدد ملے گی۔
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(ش ح ۔ رض ۔ ج ا (
1807
| Urdu |
1,900,353 | AllFebruary2023 |
सरकार ने फसल सीजन 2022-23 के लिए कर्नाटक में नीलामी प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत उत्पादकों द्वारा उत्पादित अधिशेष तंबाकू और गैर-पंजीकृत उत्पादकों द्वारा उत्पादित अनधिकृत तंबाकू की बिक्री की अनुमति दी
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने 2022-2023 कर्नाटक फसल सीजन के दौरान कम उत्पादन को देखते हुए पंजीकृत उत्पादकों द्वारा उत्पादित अधिशेष धुआंकश उपचारित वर्जीनिया तंबाकू और गैर-पंजीकृत उत्पादकों द्वारा उत्पादित अनधिकृत धुआंकश उपचारित वर्जीनिया तंबाकू की बिक्री की अनुमति देने पर विचार किया है।
कर्नाटक में, इस फसल सीजन के दौरान, 40,207 किसानों ने 60,782 हेक्टेयर क्षेत्र में एफसीवी तंबाकू की खेती की। जून और जुलाई 2022 के महीनों के दौरान निरंतर बारिश के कारण तम्बाकू बोर्ड द्वारा निर्धारित 100.00 मिलियन किलोग्राम के फसल आकार के मुकाबले कर्नाटक में एफसीवी तंबाकू का कुल उत्पादन 59.78 मिलियन किलोग्राम रहा।
अधिशेष एफसीवी तम्बाकू की बिक्री पर कोई आर्थिक दंड नहीं लगाने के निर्णय से कर्नाटक के किसानों को इस फसल सीजन में कम उत्पादन के कारण हुए नुकसान की भरपाई करने में बहुत लाभ होगा। यह सोच एफसीवी तम्बाकू किसानों को कम उत्पादन और कम आय के कारण हुई उनकी वित्तीय दुर्दशा से उबरने में प्राथमिक सहायता करेगी और उत्पादकों को उनकी आजीविका जारी रखने में बहुत सहायता करेगी।
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एमजी/एएम/एसकेजे/एसके
| Hindi |
1,900,444 | AllFebruary2023 |
పంట కాలం 2022-23లో క‌ర్ణాట‌క‌ల‌ని వేలం ప్లాట్‌ఫార‌మ్‌ల‌లో నమోదిత సాగుదారులు ఉత్పత్తి చేసిన అదనపు పొగాకు, నమోదు చేసుకోని సాగుదారులు ఉత్పత్తి చేసిన అన‌ధికార పొగాకును ఎటువంటి జరిమానా లేకుండా విక్ర‌యించేందుకు అనుమ‌తించాల‌న నిర్ణ‌యించిన ప్రభుత్వం
కర్ణాటక పంట కాలం 2022-2023లో తక్కువ ఉత్పత్తిని పరిగణనలోకి తీసుకుని, వేలం ప్లాట్‌ఫార‌మ్‌ల‌లో నమోదు చేసుకున్న సాగుదారులు ఉత్పత్తి చేసిన అదనపు ఫ్లూ క్యూర్డ్ వ‌ర్జీనియా పొగాకును, నమోదు చేసుకోని లేదా న‌మోదుకానీ సాగుదారులు ఉత్పత్తి చేసిన అన‌ధికారిక ఫ్లూ క్యూర్డ్ పొగాకును ఎలాంటి జరిమానా లేకుండా విక్ర‌యించ‌డానికి అనుమ‌తించాల‌ని కేంద్ర వాణిజ్య & పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి శ్రీ పీయూష్ గోయెల్ నిర్ణ‌యించారు.
ప్రస్తుత పంట‌కాలంలో కర్ణాటకలోని 40,207మంది రైతులు 60,782 హెక్టార్ల ఎఫ్‌సివి పొగాకును సాగు చేశారు. జూన్, జులై 2022 నెలల్లో ఎడ‌తెర‌పి లేకుండా కురిసిన వర్షాల కారణంగా, టొబాకో బోర్డు నిర్ణ‌యించిన 100.00 మిలియన్ కిలోల పంట ప‌రిమాణానికి వ్య‌తిర‌కంగా క‌ర్ణాట‌క‌లో ఎఫ్‌సివి పొగాకు మొత్తం ఉత్పత్తి 59.78 మిలియన్ కేజీలుగా ఉంది.
అదనపు ఎఫ్‌సివి పొగాకు అమ్మ‌కాల‌పై జరిమానా వేయ‌కూడ‌ద‌న్న నిర్ణయం, ఈ పంట కాలంలో తక్కువ కారణంగా వచ్చిన న‌ష్టాల నుంచి కర్ణాటక రైతులు బ‌యిట‌ప‌డే అవ‌కాశ‌మిచ్చి గొప్ప‌గా ల‌బ్ధి చేకూరుస్తుంది. తక్కువ ఉత్పత్తి, తక్కువ ఆదాయం కారణంగా ఎఫ్‌సివి పొగాకు రైతులు ఆర్ధిక ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్న సమయంలో వారికి తోడ్పాటునందించాల‌న్న నిర్ణయం, సాగుదారులు తమ జీవ‌నోపాధిని కొనసాగించేందుకు ఎంత‌గానో తోడ్ప‌డుతుంది.
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| Telugu |
1,900,351 | AllFebruary2023 |
ನೋಂದಾಯಿತ ಬೆಳೆಗಾರರು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತಂಬಾಕನ್ನು ಮತ್ತು ನೋಂದಾಯಿಸದಿರುವ ಬೆಳೆಗಾರರು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ಅನಧಿಕೃತ ತಂಬಾಕನ್ನು ಯಾವುದೇ ದಂಡವಿಲ್ಲದೆ, 2022-23 ರ ಬೆಳೆ ಹಂಗಾಮಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹರಾಜು ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮತಿ
2022-2023 ರ ಬೆಳೆ ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಳೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಬೆಳೆಗಾರರು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತಂಬಾಕನ್ನು ಮತ್ತು ನೋಂದಾಯಿಸದ ಬೆಳೆಗಾರರು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಅನಧಿಕೃತ ತಂಬಾಕನ್ನು ಯಾವುದೇ ದಂಡವಿಲ್ಲದೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಕೇಂದ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ ಶ್ರೀ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಳೆ ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ, 40,207 ರೈತರು 60,782 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಫ್ಸಿವಿ( flue cured Virginia tobacco) ತಂಬಾಕನ್ನು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. 2022 ರ ಜೂನ್ ಮತ್ತು ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ನಿರಂತರ ಅವ್ಯಾಹತ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಫ್ಸಿವಿ ತಂಬಾಕಿನ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆಯು ತಂಬಾಕು ಮಂಡಳಿಯು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ 100 ಮಿಲಿಯನ್ ಕೆಜಿ ಬೆಳೆ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ 59.78 ಮಿಲಿಯನ್ ಕೆಜಿಗಳಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆಗಾರರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಫ್ಸಿವಿ ತಂಬಾಕು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ದಂಡ ವಿಧಿಸದ ನಿರ್ಧಾರವು ಈ ಬೆಳೆ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯಿಂದ ನಷ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತರಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಎಫ್ಸಿವಿ ತಂಬಾಕಿನ ಕಡಿಮೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಗಳಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ರೈತರಿಗುಂಟಾಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ದುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
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| Kannada |
1,900,290 | AllFebruary2023 |
A high quality modern organic testing lab will be set up in Sikkim to promote organic produce of the State- Shri Piyush Goyal
Let us set a target to export $ 1 billion dollar organic product by 2030 from existing $1 million dollar organic produce in Sikkim- Shri Goyal
Centre is ready to set up National Institute of Design and National Institute of Packaging Campus in Sikkim if lands provided by the State Government- Shri Goyal
Sikkim being a fully organic state, Centre has decided to set up a high quality modern organic testing lab in the State to promote organic produce of the State, said the Union Minister of Commerce and Industry, Consumer Affairs, Food and Public distribution and Textiles, Shri Piyush Goyal. He was addressing an interaction programme with Sikkim Chamber of Commerce & Industry representatives organised by FICCI at Gangtok today. He also urged to set a target to export $ 1 billion dollar organic product by 2030 from existing $1million dollar organic produce in Sikkim. The Minister also suggested for organic, sustainable and clean renewable energy. He suggested lab for organic testing in the State- farm to lab - traceability check. He also insisted to use existing infrastructure for up scaling economic activities.
He said that Sikkim has potential to become a sustainable State and an Organic State. He apprised that such achievements will give more value and leverage to boost tourism in the State. He stressed on local youth to work on design and packaging facility as well. He informed, Centre is ready to set up National Institute of Design and National Institute of Packaging Campus in Sikkim if lands are provided by the State Government.
In the afternoon, Shri Piyush Goyal, chaired a review meeting with Government Officials here at the Conference hall of Tashiling Secretariat in Gangtok today. The meeting was attended by the Chief Secretary, Government of Sikkim, Shri Vijay Bhushan Pathak and DC Gangtok, Shri Tushar Nikhare and several other officers.
Shir Piyush Goyal begin his tour today with an interactive meeting with the HoDs and Officers from various line departments on issues such as implementation of programmes and policies of Central Ministries such as Progress of PM Gatishakti, National Oil Palm Mission, Expenditure of MoCI, CAFPD and Textiles under GBD.
He also reviewed Rubber plantation and production for Agriculture and Farmers Welfare, and mechanisms for Organic State such as Testing Facility, Blockchain and Exporting facility. Further, he said that large cardamom, spices, homestay and organic farming should be focused which will help the youth to become self-employed.
The Minister is on a three-day visits to Sikkim and will be meeting with Government Officials and stakeholders related to Commerce and Industries. (PIB)
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AD/SKM/PIBGangtok
| English |
1,900,685 | AllFebruary2023 |
سکم میں نامیاتی پیداوار کو فروغ دینے کی غرض سے نامیاتی جانچ سے متعلق ایک اعلیٰ معیارکی جدید ترین لیباریٹری قائم کی جائے گی :جناب پیوش گوئل
آیئے ہم سکم میں دس لاکھ ڈالر ز کے بقدر موجودہ نامیاتی پیداوار کوبڑھاکر، سال 2030تک ایک ارب ڈالرز تک نامیاتی پیداوار کو برآمد کرنے کا نشانہ مقررکریں :جناب گوئل
اگرریاستی سرکار زمین فراہم کردیتی ہے تو مرکز، سکم میں نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ڈیزائن اورنیشنل انسٹی ٹیوٹ آف پیکیجنگ کیمپس قائم کرنے کے لئے تیارہے :جناب پیوش گوئل
سکم کے ایک مکمل طورپرنامیاتی ریاست ہونے کے سبب ، مرکز نے ریاست میں نامیاتی پیداوار کو فروغ دینے کے مقصد سے ، سکم میں پیداوار کی جانچ سے متعلق ایک اعلیٰ معیار کی جدیدترین لیباریٹری قائم کرنے کا فیصلہ کیاہے ۔ کامرس اورصنعت ، صارفین کے امور ، خوراک اورسرکاری نظام تقسیم اورٹیکسٹائلز کے مرکزی وزیر جناب پیوش گوئل نے یہ بات کہی ہے ۔ انھوں نے آج گنگٹوک میں فکی کے زیراہتمام منعقدہ ، سکم چیمبرآف کامرس اینڈ انڈسٹری کے نمائندگان کے ساتھ گفتگو کے ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی ۔ انھوں نے سکم میں دس لاکھ ڈالرز کے بقدر نامیاتی پیداورارکوبڑھاکر ، سال 2030تک ایک ارب ڈالرز تک نامیاتی پیداوار کو برآمد کرنے کا ہدف مقررکرنے پربھی زوردیا۔وزیر موصوف نے نامیاتی ، دیرپا اورصاف ستھرا آلودگی سے مبراقابل تجدیدتوانائی کے لئے بھی تجویز پیش کی ۔ انھو ں نے ریاست میں نامیاتی پیداوار کی جانچ کی غرض سے ایک لیبارٹری قائم کرنے کی بھی تجویز پیش کی ۔ انھوں نے ریاست میں اقتصادی ومعاشی سرگرمیوں میں اضافہ کرنے کی خاطر، موجودہ بنیادی ڈھانچہ کے استعمال پربھی زوردیا۔
انھوں نے کہاکہ سکم میں ایک ہمہ گیرریاست اورایک نامیاتی ریاست بننے کی صلاحیت ہے ۔ انھوں بتایاکہ ان حصولیابیوں کی بدولت ریاست میں سیاست کو فروغ دینے کے لئے مزید قدراور بروئے کار لانے کی صلاحیت فراہم ہوگی ۔ انھوں نے مقامی نوجوانوں پرزوردیاکہ وہ ڈیزائن اورپیکیجنگ سہولتوں کے لئے بھی کام کریں ۔ انھوں نے مطلع کیاکہ اگرریاستی زمین فراہم کردیتی ہے تو مرکز ، سکم میں نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ڈیزائن اورنیشنل انسٹی ٹیوٹ آف پیکیجنگ کیمپس قائم کرنے کے لئے تیارہے ۔
سہ پہرکو ، جناب پیوش گوئل نے گنگٹوک میں تاشی لنگ سکریٹریٹ کے کانفرنس ہال میں سرکاری عہدیداروں اورافسران کے ساتھ ایک جائزہ میٹنگ کی صدارت کی ۔ اس میٹنگ میں دیگر کے علاوہ ، سکّم سرکارکے چیف سکریٹری جناب وجے بھوشن پاٹھک اورگنگٹوک کے ڈپٹی کلکٹر جناب تشار نکھارے اورکئی دیگرعہدیداروں نے شرکت کی ۔
جناب پیوش گوئل نے آج مرکزی وزارتوں ک ےپروگراموں اورپالیسیوں پرعمل درآمد جیسے پی ایم گتی شکتی پرپیش رفت ، نیشنل آئل پام مشن ، ایم او سی آئی ، سی اے ایف پی ڈی پراخراجات اورجی بی ڈی کے تحت ٹیکسٹائلز پراخراجات جیسے امورکے بارے میں مختلف متعلقہ محکموں کے سربراہان اور افسران ک ےساتھ ایک گفتگو پرمبنی میٹنگ کی ۔
انھوں نے زراعت اورکسانوں کی بہبود کے لئے ربرکی کاشت اورپیداوار اور جانچ کی سہولت ، بلاک چین اوربرآمداتی سہولت جیسے نامیاتی ریاست کے طریق کارکابھی جائزہ لیا۔ اس کےعلاوہ انھوں نے کہاکہ چھوٹی الائچی ، مصالحہ جات ، مویشیوں کے باڑے کے نزدیک کسان کے مکانات اور نامیاتی کاشتکاری سے متعلق امورپرنوجوانوں کی مدد پر توجہ مرکوز کی جانی چاہئے تاکہ نوجوانوں کو خود کا اپنا روزگار فراہم ہوسکے ۔
وزیرموصوف سکم کے تین دن کے دورے پرہیں اور وہ کامرس اورصنعت سے متعلق فریقوں اورشراکت داروں اور سرکاری عہدیداروں کے ساتھ میٹنگیں کریں گے ۔
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(ش ح ۔ع م۔ ع آ)
U -1848
| Urdu |
1,900,315 | AllFebruary2023 |
जैविक ऊपज को बढ़ावा देने के लिए सिक्किम में एक उच्च गुणवत्तापूर्ण आधुनिक परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी - श्री पीयूष गोयल
आईये, सिक्किम में वर्तमान 1 मिलियन डॉलर की जैविक ऊपज को बढ़ाकर 2030 तक 1 बिलियन डॉलर के बराबर के जैविक उत्पाद का निर्यात करने का लक्ष्य निर्धारित करें - श्री गोयल
अगर राज्य सरकार भूमि उपलब्ध कराती है तो केंद्र सरकार सिक्किम में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान और राष्ट्रीय पैकेजिंग परिसर संस्थान स्थापित करने के लिए तैयार है
सिक्किम के एक पूर्ण रूप से जैविक राज्य होने के कारण, केंद्र ने राज्य की जैविक ऊपज को बढ़ावा देने के लिए सिक्किम में एक उच्च गुणवत्तापूर्ण आधुनिक जैविक परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना करने का निर्णय किया है। यह जानकारी केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल ने दी। वह आज गंगटोक में फिक्की द्वारा आयोजित सिक्किम चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों के साथ एक परस्पर संवादपरक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सिक्किम में वर्तमान 1 मिलियन डॉलर के बराबर की जैविक ऊपज को बढ़ाकर 2030 तक 1 बिलियन डॉलर के बराबर के जैविक उत्पाद का निर्यात करने का लक्ष्य निर्धारित करने का भी आग्रह किया। श्री गोयल ने जैविक, टिकाऊ एवं स्वच्छ नवीकरणीय ऊर्जा के लिए भी सुझाव दिया। उन्होंने राज्य में जैविक परीक्षण के लिए लैब-फॉर्म से लैब-ट्रैसिबिलिएटी जांच की सलाह दी। उन्होंने आर्थिक कार्यकलापों को बढ़ाने के लिए विद्यमान बुनियादी ढांचे का उपयोग करने पर भी बल दिया।
उन्होंने कहा कि सिक्किम में एक टिकाऊ राज्य बनने तथा एक जैविक राज्य बन जाने की क्षमता है। उन्होंने इस बात से अवगत कराया कि ऐसा उपलब्धियां राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अधिक मूल्य और लाभ उपलब्ध कराएंगी। उन्होंने स्थानीय युवाओं को डिजाइन तथा पैकेजिंग सुविधाओं पर भी काम करने पर बल दिया। उन्होंने जानकारी दी कि अगर राज्य सरकार भूमि उपलब्ध कराती है तो केंद्र सरकार सिक्किम में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान और राष्ट्रीय पैकेजिंग परिसर संस्थान स्थापित करने के लिए तैयार है।
दोपहर में, श्री पीयूष गोयल ने गंगटोक में ताशीलिंग सचिवालय के सम्मेलन कक्ष में सरकारी अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में सिक्किम सरकार के मुख्य सचिव श्री विजय भूषण पाठक तथा गंगटोक के डीसी श्री तुषार निखरे तथा अन्य कई अधिकारियों ने भाग लिया।
श्री पीयूष गोयल ने आज अपने दौरे का आरंभ विभिन्न लाइन विभागों के विभागाध्यक्षों तथा अधिकारियों के साथ पीएम गति शक्ति की प्रगति , राष्ट्रीय पॉम ऑयल मिशन, जीबीडी के तहत एमओसीआई, सीएएफपीडी तथा कपड़ा केंद्रीय मंत्रालयों के कार्यक्रमों एवं नीतियों के कार्यान्वयन जैसे मुद्वों पर एक परस्पर संवादपरक बैठक के साथ किया।
उन्होंने कृषि एवं किसान कल्याण के लिए रबर रोपण और उत्पादन तथा जैविक राज्य के लिए तंत्र जैसे कि परीक्षण सुविधा, ब्लौकचेन एवं निर्यात की सुविधाओं की भी समीक्षा की। इसके अतिरिक्त, उन्होंने कहा कि बड़ी इलायची, मसाले, होमस्टे और जैविक कृषि पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए जिससे युवाओं को स्वरोजगार करने में सहायता प्राप्त होगी।
श्री गोयल सिक्किम के तीन दिवसीय दौरे पर हैं और वह वाणिज्य एवं उद्योग से संबंधित सरकारी अधिकारियों तथा हितधारकों के साथ मुलाकात करेंगे।
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एमजी/एएम/एसकेजे/एजे
| Hindi |
1,900,271 | AllFebruary2023 |
Qatar lifts ban on frozen seafood from India
Qatar lifted its temporary ban on the import of frozen seafood from India, paving the way for enhanced export and improved bilateral relations with the West Asian country.
The ban was imposed in November last year, just ahead of the FIFA World Cup following alleged detection of Vibrio cholera from a few consignments from India. The Qatari authorities had informed India that the ban was temporary and owing to lack of sufficient testing laboratories in their country in the run-up to the football event.
The Department of Commerce under the Government of India along with embassy of India in Qatar had since been making constant efforts to resolve the issue. A rally of discussions with Qatar’s Ministry of Public Health had been taken, leading to the February 16 notification lifting the ban on frozen seafood. However, restrictions continue on the export of chilled seafood.
“This week is proving to be very good for the seafood exporters in India, considering a similar lift in the suspension by China. We hope that the restrictions by Qatar on the chilled seafood will also be cleared soon after a reassessment of the situation,” said MPEDA Chairman Shri D.V. Swami, who is in the city in connection with the February 15-17 India International Seafood Show.
Earlier this week, on February 14, Beijing lifted suspension of 99 Indian seafood-processing exporters after acknowledging India’s assurance over source control. MPEDA along with other agencies had played a crucial role in getting lifted Beijing’s suspension of a total of 110 units since December 2020.
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AD/MS
| English |
1,900,342 | AllFebruary2023 |
قطر نے ہندوستان سےمنجمدسمندری غذاکی درآمد پر عائد پابندی ہٹائی
قطر نے ہندوستان سے منجمدسمندری غذا کی درآمدپرعائدعارضی پابندی اٹھالی ہے اور اس طرح مغرب ایشیائی ملک کے ساتھ برآمدات میں اضافہ اوردو طرفہ تعلقات میں بہتری آئی ہے۔
یہ پابندی گزشتہ سال نومبر میں فیفا عالمی کپ سے کچھ قبل عائد کی گئی تھی جب ہندوستان سے آئی کھیپ میں وبریو کالراپایاگیاتھا۔ قطرکے حکام نے ہندوستان کو مطلع کیاہے کہ پابندی عارضی نوعیت کی تھی اور فٹبال کھیل کے تناظر میں ملک میں خاطرخواہ جانچ لیباریٹریز کم تھیں۔
حکومت ہند کے کامرس محکمے نے قطر میں ہندوستانی سفارتخانہ کے ساتھ مل کراس معاملے کوحل کرنے کی لگاتار کوشش کی۔قطر کی صحت عامہ کی وزارت کے ساتھ طویل مذاکرات ہوئے اور اسکے نتیجے میں سولہ فروری کو منجمدسمندری غذا کی درآمد پر عائدپابندی کو اٹھالیا گیا۔تاہم یخ بستہ سمندری غذا کی برآمدپرپابندی برقرارہے۔
یہ ہفتہ ہندوستان میں سمندری غذا کی برآمدات کے تعلق سے اچھا ثابت ہورہا ہے کیونکہ چین کی جانب سے عائداسی طرح کی پابندی بھی ختم کردی گئی ہے۔ یہ بات ایم پی ای ڈی اے کے چیئرمین جناب ڈی وی سوامی نے کہی جو پندرہ سے سترہ فروری تک چلنے والے انڈیا انٹرنیشنل سی فوڈشو میں شامل ہونے کے لئے آئے ہوئے ہیں۔
اس ہفتہ چودہ فروری کوبیجنگ نے 99 سمندری غذاوں پرعائدپابندی ہٹالی تھی۔ کیونکہ ہندوستان نے اس کے معیار کی یقین دہانی کرائی تھی۔ ایم پی ای ڈی اے نے دیگر ایجنسیوں کے ساتھ مل کر اس جانب سخت کوشش کی تھی جس کے نتیجے میں دسمبر 2020کے بعد سے 110یونٹوں سے پابندی ہٹائی گئی تھی۔
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U.No:1800
ش ح۔رف۔س ا
| Urdu |
1,900,318 | AllFebruary2023 |
कतर ने भारत के फ्रोजन सीफूड पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाया
कतर ने भारत से फ्रोजन सीफूड (समुद्री खाद्य) के आयात पर अस्थायी प्रतिबंध हटा लिया है। इससे पश्चिम एशियाई देश को निर्यात बढ़ाने और उनसे बेहतर द्विपक्षीय संबंध स्थापित करने का रास्ता तैयार हुआ है।
इससे पहले कतर ने यह प्रतिबंध फीफा विश्व कप से ठीक पहले यानी नवंबर, 2022 में भारत से कुछ खेपों से विब्रियो हैजा का कथित रूप से पता चलने के बाद लगाया गया था। कतर के अधिकारियों ने भारत को सूचित किया कि यह प्रतिबंध अस्थायी था और फुटबॉल आयोजन के लिए उनके देश में पर्याप्त परीक्षण प्रयोगशालाओं की कमी के कारण लगाया गया था।
इस प्रतिबंध को लगाए जाने के बाद से कतर स्थित भारतीय दूतावास के साथ भारत सरकार का वाणिज्य विभाग इस मुद्दे के समाधान के लिए लगातार प्रयास कर रहा था। कतर के सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श के लिए लगातार कई बैठकें आयोजित की गई थी। इसके परिणास्वरूप 16 फरवरी को जारी अधिसूचना में फ्रोजन सीफूड लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया गया। हालांकि, चिल्ड सीफूड के निर्यात पर प्रतिबंध को जारी रखा गया है।
समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) के अध्यक्ष श्री डीवी स्वामी ने कहा, “चीन की ओऱ से इसी तरह की रोक को हटाने के बाद यह सप्ताह भारत में समुद्री खाद्य निर्यातकों के लिए बहुत अच्छा साबित हो रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि स्थिति का फिर से मूल्यांकन करने के बाद कतर की ओर से चिल्ड सीफूड पर लगे प्रतिबंधों को भी जल्द ही हटा दिया जाएगा।” श्री स्वामी 15-17 फरवरी तक आयोजित होने वाले इंडिया इंटरनेशनल सीफूड प्रदर्शनी के लिए शहर में हैं।
इस सप्ताह की शुरुआत में यानी 14 फरवरी को बीजिंग ने स्रोत नियंत्रण पर भारत के आश्वासन को मंजूर करने के बाद 99 भारतीय सीफूड प्रसंस्करण निर्यातकों पर लगाई गई रोक को हटा दिया था। दिसंबर, 2020 से एमपीईडीए ने अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर कुल 110 इकाइयों पर बीजिंग की ओर से लगाई गई रोक को हटाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
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एमजी/एएम/एचकेपी/एजे
| Hindi |
1,900,288 | AllFebruary2023 |
कतारने भारतातून गोठवलेल्या सीफूडच्या आयातीवरील बंदी उठवली
नवी दिल्ली, 17 फेब्रुवारी 2023
कतारने भारतातून गोठवलेल्या सीफूडच्या आयातीवर घातलेली तात्पुरती बंदी उठवली आहे. यामुळे निर्यात वाढीचा मार्ग मोकळा झाला असून पश्चिम आशियाई देशासोबतचे द्विपक्षीय संबंध सुधारले आहेत.
गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये, फिफा विश्वचषकापूर्वी भारतातून पाठवण्यात आलेल्या काही मालात व्हिब्रिओ कॉलरा विषाणू आढळून आल्यानंतर ही बंदी घालण्यात आली होती. फुटबॉल स्पर्धेच्या धावपळीत त्यांच्या देशात पुरेशा चाचणी प्रयोगशाळांच्या अभावामुळे ही तात्पुरती बंदी घातली असल्याचे कतारी अधिकाऱ्यांनी भारताला कळवले होते.
कतारमधील भारतीय दूतावासासह भारत सरकारचा वाणिज्य विभाग या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करत होते. कतारच्या सार्वजनिक आरोग्य मंत्रालयाबरोबर चर्चेच्या अनेक फेऱ्या नंतर 16 फेब्रुवारी रोजी भारतातून गोठवलेल्या सीफूड आयातीवरील बंदी उठवण्यात आली. तथापि, गारठवलेल्या सीफूडच्या निर्यातीवर निर्बंध कायम आहेत.
S.Kulkarni/S.Mukhedkar/P.Malandkar
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| Marathi |
1,900,210 | AllFebruary2023 |
43rd meeting of the Network Planning Group (NPG) held
NPG examines and recommends 3 important railway projects
Network Planning Group constituted under the institutional framework of PM GatiShakti National Master Plan' has examined and recommended 3 important railway projects.
Chaired by the Special Secretary of DPIIT, NPG has the head of Planning Divisions of the infrastructure Ministries including M/o Railways, MoRTH, Power, MoPNG, MIRE, DoT, MoCA, MoPSW with special representative from NITI Aayog and MoEF&CC.
Doubling between Aurangabad and Ankai stations:
The NPG examined the project related to doubling of railway lines between Aurangabad and Ankai in the State of Maharashtra. This will provide an alternate route to reach to the long destinations like Mumbai, New Delhi, Amritsar from Bangalore, Hyderabad, Nizamabad etc.
The proposed project increase will increase section capacity from 114% to 143% and improve Goods and Passenger traffic on this single line. This doubling can also cater to the potential freight traffic movement from the nearly industrial clusters as it falls on the Aravali Dakshin Sampark Corridor. This will provide a modal mix to both passenger and freight while also connecting 38 Villages of a total population of 98 lakhs and industrial areas of Daulatabad, Aurangabad and Jalna.
3rd line in balance section between Bhadrak -Vizianagaram:
To improve cargo movement between the Western Coast and Southern Coast of India, the NPG examined the project on addition of 3rd line in the balance section between Bhadrak and Vizianagaram in the States of Odisha and Andhra Pradesh. As this region acts as backbone infrastructure for the ports on the eastern coast, the proposed railway line connects three non-major ports which are Gopalpur, Damra and the upcoming Bhavnapadu, and two major ports including Paradip and Vishakapatnam.
The project will also directly facilitate movement to goods sheds at Khurda, Jagannathpur, and Srikakulam which are points of multi-modal logistics, and also shift the major road cargo movement to rail. The proposed project will decongest the stretch on the section of Howrah-Chennai railway route and enhance the modal share of railways as this stretch is dedicated to freight movement.
Sonnagar - Andal 3rd and 4th Railway line:
To ensure improved wagon turnaround time and better punctuality of passenger trains, the NPG evaluated the project to add 3rd and 4th Railway lines in the Sonnagar Andal route falling in the states of Bihar, Jharkhand and West Bengal. This project is part of Mission 3000 MT plan of the Indian Railways and connect important districts such as Gaya, an emerging textile hub, Hazaribagh, a sea food cluster, Dhanbad, a district of coal reserves, and Pashchim Bardhaman, a district of immense potential for steel. After the completion of project, there will be an increase in average speed of trains from 33 kmph to 55 kmph in this section. The project will ensure overall improvement in logistics network of this section, improved economic activity in the region and decongest the highly saturated Delhi - Howrah railway route under the Golden Quadrilateral.
The Special Secretary underlined the importance of these high impact projects as they are crucial for port connectivity in the region. All 3 projects evaluated by the NPG and were recommended for implementation with certain suggestions to address last-mile connectivity and achieve the right multimodal logistics share.
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| English |
1,900,304 | AllFebruary2023 |
نیٹ ورک پلاننگ گروپ (این پی جی) کی 43ویں میٹنگ کا انعقاد
این پی جی نے 3 اہم ریلوے پروجیکٹوں کا معائنہ کیا اور تجویز پیش کی
پی ایم گتی شکتی نیشنل ماسٹر پلان کے ادارہ جاتی فریم ورک کے تحت تشکیل دیے گئے نیٹ ورک پلاننگ گروپ نے 3 اہم ریلوے پروجیکٹوں کا معائنہ کیا اور تجویز پیش کی۔
ڈی پی آئی آئی ٹی کے خصوصی سکریٹری کے زیر صدارت این پی جی وزارت ریلوے، سڑک نقل و حمل اور شاہراہوں کی وزارت، بجلی، ایم و پی این جی، ایم آئی آرای، ڈی او ٹی، ایم او سی اے، ایم او پی ایس ڈبلیو جیسی بنیادی ڈھانچہ وزارتوں کی پلاننگ ڈویژن کا سربراہ گروپ ہے، جس میں نیتی آیوگ اور ایم ایف ای اور سی سی کی خصوصی نمائندگی بھی شامل ہے۔
اورنگ آباد اور انکائی اسٹیشنوں کے درمیان لائنوں کو دوگنا کرنے کا کام:
این پی جی نے ریاست مہاراشٹر میں اورنگ آباد اور انکائی کے درمیان ریلوے لائنوں کو دوگنا کرنے سے متعلق پروجیکٹ کا جائزہ لیا۔ یہ لائنیں طویل دوری کے مقامات جیسے ممبئی، نئی دہلی، امرتسر سے بنگلور، حیدرآباد، نظام آباد وغیرہ تک پہنچنے کے لیے ایک متبادل راستہ فراہم کرائیں گی۔
یہ مجوزہ پروجیکٹ سیکشن کی صلاحیت کو 114 فیصد سے بڑھا کر 143 فیصد کے بقدر کردے گا اور اس واحد لائن پر سامان اور مسافرنقل و حمل کو بہتر بنائے گا۔ لائنوں کو دوگنا کرنے کی وجہ سے نزدیکی صنعتی کلسٹروں سے ممکنہ مال بھاڑا ٹریفک نقل و حمل کی ضرورتوں کو پورا کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ اراؤلی دکشن سمپرک گلیارے پر آتا ہے۔ اس سے مسافر اور مال بھاڑا دونوں کو ایک ماڈل مکس حاصل ہوگا جبکہ 98 لاکھ کی مجموعی آبادی کے حامل 38 مواضعات اور دولت آباد، اورنگ آباد اور جالنا کے صنعتی علاقوں کو مربوط کرنے میں مدد ملے گی۔
بھدرک- وزیانگرم کے درمیان بیلنس سیکشن میں تیسری لائن:
بھارت کے مغربی ساحل اور جنوبی ساحل کے درمیان کارگو نقل و حمل کو بہتر بنانے کے لیے، این پی جی نے ریاست اُڈیشا اور آندھرا پردیش میں بھدرک اور وزیانگرم کے درمیان بیلنس سیکشن میں تیسری لائن کے اضافہ پر ایک پروجیکٹ کا معائنہ کیا۔ چونکہ یہ خطہ مشرقی ساحل پر بندرگاہوں کے لیے ایک اہم بنیادی ڈھانچے کے طور پر کام کرتا ہے، اس لیے مجوزہ ریلوے لائن تین چھوٹی بندرگاہوں، گوپال پور، ڈامرا اور جلد تیار ہونے والی بھاوناپاڈو، اور دو بڑی بندرگاہوں پارادیپ اور وشاکھاپٹنم کو مربوط کرتی ہے۔
یہ پروجیکٹ کھوردا، جگن ناتھ پور، اور سری کاکولم میں واقع اشیاء کے گوداموں ، جو کہ کثیر ماڈل لاجسٹکس کے مقامات ہیں، تک نقل و حمل میں راست طو رپر آسانی پیدا کرے گا ، اس کے علاوہ یہ پروجیکٹ اہم سڑک نقل و حمل کو ریل تک لانے میں مدد فراہم کرے گا۔ مجوزہ پروجیکٹ ہاوڑا-چنئی ریلوے روٹ کے سیکشن پر سڑک پر بھیڑبھاڑ میں کمی لائے گا اور ریلوے کے ماڈل شیئر میں اضافہ کرے گا کیونکہ یہ سڑک مال بھاڑا نقل و حمل کے لیے کلی طور پر وقف ہے۔
سون نگر- اندل تیسری اور چوتھی ریلوے لائن:
بہتر ویگن ٹرن آراؤنڈ ٹائم اور مسافر ٹرینوں کے بہتر وقت کی پابندی کو یقینی بنانے کے لیے، این پی جی نے بہار، جھارکھنڈ اور مغربی بنگال کی ریاستوں میں آنے والے سون نگر اندل روٹ میں تیسرے اور چوتھے ریلوے لائنوں کو شامل کرنے کے پروجیکٹ کا جائزہ لیا۔یہ پروجیکٹ بھارتی ریلوے کے مشن 3000 ایم ٹی منصوبے کا حصہ ہے اور یہ گیا، جو کہ کپڑے کی صنعت کا ایک ابھرتا ہوا مرکز ہے ، ہزاری باغ، جو کہ سمندری خوراک کا کلسٹر ہے ، دھنباد، جو کہ کوئلہ ذخائر کا ایک ضلع ہے ، اور پشچم بردھمان، جو کہ فولاد کے لیے زبردست مضمرات کا حامل ایک ضلع ہے ، جیسے مقامات کو مربوط کرتا ہے۔ پروجیکٹ کی تکمیل کے بعد، اس سیکشن میں ریل گاڑیوں کی اوسط رفتار 33 کلومیٹر فی گھنٹے سے بڑھ کر 55 کلومیٹر فی گھنٹہ ہو جائے گی۔ یہ پروجیکٹ اس سیکشن کے لاجسٹکس نیٹ ورک میں مجموعی بہتری کو یقینی بنائے گا، خطے میں معاشی سرگرمیوں کو بہتر بنائے گا اور گولڈن کواڈری لیٹرل کے تحت مصروف ترین دہلی - ہاوڑہ ریلوے روٹ پر بھیڑبھاڑ کو کم کرے گا۔
خصوصی سکریٹری نے ان اعلیٰ اثر انگیزی کے حامل منصوبوں کی اہمیت پر زور دیا کیونکہ یہ خطے میں بندرگاہوں کے رابطے کے لیے بہت اہم ہیں۔ تمام 3 پروجیکٹوں کا این پی جی کے ذریعہ جائزہ لیا گیا اور آخری میل کنیکٹوٹی کو حل کرنے اور صحیح ملٹی ماڈل لاجسٹکس شیئر حاصل کرنے کے لئے کچھ تجاویز کے ساتھ عمل درآمد کے لئے سفارش کی گئی۔
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(ش ح –ا ب ن۔ م ف)
U.No:1783
| Urdu |
1,900,265 | AllFebruary2023 |
नेटवर्क प्लॅनिंग ग्रुप (NPG)ची 43 वी बैठक
नेटवर्क प्लॅनिंग ग्रुपने महत्त्वाच्या 3 रेल्वे प्रकल्पांचे परीक्षण करून शिफारस केली
नवी दिल्ली, 17 फेब्रुवारी 2023
पीएम गतिशक्ती राष्ट्रीय बृहत आराखड्याच्या संस्थात्मक आराखड्यांतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या नेटवर्क प्लॅनिंग ग्रुपने 3 महत्त्वाच्या रेल्वे प्रकल्पांचे परीक्षण करून शिफारस केली आहे.
उद्योग संवर्धन आणि अंतर्गत व्यापार विभाग (DPIIT) च्या विशेष सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीमध्ये रेल्वे मंत्रालय, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय, बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालय, कार्पोरेट व्यवहार मंत्रालय यासारख्या पायाभूत सुविधा मंत्रालयांच्या नियोजन विभागांचे प्रमुख तसेच नीती आयोग आणि पर्यावरण, वन, हवामान बदल मंत्रालयाचे विशेष प्रतिनिधी उपस्थित होते.
औरंगाबाद आणि अंकाई स्थानकांदरम्यान रेल्वे मार्गाचे दुहेरीकरण:
नेटवर्क प्लॅनिंग ग्रुपने महाराष्ट्रातील औरंगाबाद ते अंकाई दरम्यानच्या रेल्वे मार्गाच्या दुहेरीकरणाशी संबंधित प्रकल्पाचे परीक्षण केले. यामुळे बंगळुरू, हैदराबाद, निजामाबाद या ठिकाणांहून मुंबई, नवी दिल्ली, अमृतसर या लांबच्या स्थळी पोहोचण्यासाठी पर्यायी मार्ग उपलब्ध होईल.
प्रस्तावित प्रकल्पाच्या वाढीमुळे विभाग क्षमतेत 114% वरून 143% पर्यंत वाढ होईल आणि या एकेरी मार्गावरील मालवाहतूक आणि प्रवासी वाहतूक सुधारेल. हे दुहेरीकरण अरवली दक्षिण संपर्क कॉरिडॉर मध्ये येत असल्याने जवळपासच्या औद्योगिक क्षेत्रामधून संभाव्य मालवाहतूकची पूर्तता करू शकते. एकूण 98 लाख लोकसंख्येची 38 गावे आणि दौलताबाद, औरंगाबाद आणि जालना या औद्योगिक क्षेत्रांना जोडत हा मार्ग प्रवासी आणि मालवाहतूक या दोन्हींसाठी एक आदर्श मिश्रण प्रदान करेल.
भद्रक-विझियानगरम दरम्यान शिल्लक विभागातील तिसरा मार्ग :
भारताच्या पश्चिम आणि दक्षिण किनार्यादरम्यान मालवाहतूक सुधारण्यासाठी, नेटवर्क प्लॅनिंग ग्रुपने ओडिशा आणि आंध्र प्रदेश राज्यांमधील भद्रक आणि विझियानगरममधील उर्वरित विभागात 3 रा मार्ग जोडण्याच्या प्रकल्पाचे परीक्षण केले.
सोनानगर - आंदल 3रा आणि 4था रेल्वेमार्ग :'
सुधारित वॅगन टर्नअराउंड वेळ आणि प्रवासी गाड्यांची योग्य वक्तशीरता सुनिश्चित करण्यासाठी, नेटवर्क प्लॅनिंग ग्रुपने बिहार, झारखंड आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये येणाऱ्या सोननगर - आंदल मार्गावर 3ऱ्या आणि 4 त्या रेल्वे मार्ग प्रकल्पाचे मूल्यांकन केले.
विशेष सचिवांनी या अति प्रभावी प्रकल्पांचे महत्त्व अधोरेखित केले. कारण हे प्रकल्प या प्रदेशातील बंदर संपर्कासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत. या सर्व 3 प्रकल्पांचे नेटवर्क प्लॅनिंग ग्रुपद्वारे मूल्यमापन करण्यात आले आणि शेवटच्या मैलापर्यंत संपर्क स्थापित करण्यासाठी आणि योग्य मल्टीमोडल लॉजिस्टिकसाठी काही सूचना देत अंमलबजावणीसाठी शिफारस करण्यात आली.
S.Kulkarni/S.Mukhedkar/P.Malandkar
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| Marathi |
1,900,302 | AllFebruary2023 |
नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप ( एनपीजी ) की 43वीं बैठक आयोजित
एनपीजी ने तीन महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं की जांच एवं अनुशंसा की
पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान की संस्थागत संरचना के तहत गठित नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप ने तीन महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं की जांच एवं अनुशंसा की है।
डीपीआईआईटी के विशेष सचिव की अध्यक्षता में, एनपीजी में नीति आयोग एवं पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, के विशेष प्रतिनिधि के साथ रेल मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, बिजली, मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, एमआईआरई, दूरसंचार विभाग, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्रालय सहित अवसंरचना मंत्रालयों के योजना प्रभागों के प्रमुख हैं।
औरंगाबाद एवं अंकाई स्टेशनों के बीच दोहरीकरण :
एनपीजी ने महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद एवं अंकाई स्टेशनों के बीच रेल लाइनों के दोहरीकरण से संबंधित परियोजनाओं की जांच की। यह बंगलुरु, हैदराबाद, निजामाबाद आदि से मुंबई, नई दिल्ली, अमृतसर जैसे लंबे गंतव्यों तक पहुंचने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करेगा।
प्रस्तावित परियोजना वृद्धि से खंड क्षमता 114 प्रतिशत से बढ़कर 143 प्रतिशत हो जाएगी और इस एकल लाइन पर माल एवं यात्री यातायात में सुधार होगा। यह दोहरीकरण अरावली दक्षिण संपर्क गलियारे पर पड़ने वाले निकटस्थ औद्योगिक क्लस्टरों से संभावित माल ढुलाई यातायात की आवाजाही को भी सहायता प्रदान कर सकता है। यह 98 लाख की कुल जनसंख्या के 38 गांवों तथा दौलताबाद, औरंगाबाद एवं जालना के औद्योगिक क्षेत्रों को कनेक्ट करते हुए यात्री एवं माल ढुलाई दोनों के लिए एक मिश्रित मॉडल होगा।
भद्रक - विजयनगरम के बीच संतुलन खंड में तीसरी लाइन :
भारत के पश्चिमी तट एवं दक्षिणी तट के बीच कार्गो आवाजाही मे सुधार लाने के लिए, एनपीजी ने ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश राज्यों मे भद्रक और विजयनगरम के बीच संतुलन खंड में तीसरी लाइन जोड़ने की परियोजना की जांच की। चूंकि यह क्षेत्र पूर्वी तट पर बंदरगाहों के लिए मूलभूत अवसंरचना के रूप में काम करता है, प्रस्तावित रेल लाइन तीन गैर-प्रमुख बंदरगाहों को कनेक्ट करती है जो गोपालपुर, डामरा तथा आगामी भावनापडु हैं तथा पारादीप एवं विशाखापट्टनम सहित दो प्रमुख बंदरगाह हैं।
यह परियोजना खुर्दा, जगन्नाथपुर और श्रीकाकुलम में माल शेडों के लिए सीधी आवाजाही की सुविधा प्रदान करेगी जो मल्टी मॉडल लॉजिस्ट्क्स के बिन्दु हैं तथा प्रमुख सड़क कार्गों आवाजाही को भी रेल में स्थानांतरित कर देगी। प्रस्तावित परियोजना से हावड़ा-चेन्नई रेल मार्ग के खंड पर भीड़भाड़ में कमी आएगी तथा रेल के औसत हिस्से को बढ़ाएगी क्योंकि यह खंड माल ढुलाई के लिए समर्पित है।
सोननगर - अंदाल तीसरी एवं चौथी रेल लाइन :
बेहतर वैगन टर्नअराउंड समय तथा यात्री रेलगाड़ियों की बेहतर समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए, एनपीजी ने राज्यों, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में पड़ने वाले सोननगर - अंदाल रास्ते में तीसरी एवं चौथी रेल लाइनों को जोड़ने के लिए परियोजना का मूल्यांकन किया। यह परियोजना भारतीय रेल की मिशन 3000 एमटी प्लान का हिस्सा है और एक उभरता टेक्स्टाइल हब गया, एक सीफूड क्लस्टर हजारीबाग, एक कोयल भंडार जिला धनबाद तथा इस्पात के लिए विशाल संभावनाओं वाला जिला पश्चिम बर्धमान जैसे महत्वपूर्ण जिलों को कनेक्ट करती है। परियोजना को पूरा करने के बाद, इस खंड में 33 किमी प्रति घंटे से 55 किमी प्रति घंटे तक रेलगाड़ियों की औसत गति में वृद्धि होगी। यह परियोजना इस खंड के लॉजिस्टिक्स नेटवर्क में समग्र सुधार, क्षेत्र में बेहतर आर्थिक गतिविधि सुनिश्चित करेगी तथा स्वर्णिम चतुर्भुज के तहत बेहद व्यस्त दिल्ली- हावड़ा रेल मार्ग पर भीड़भाड़ को कम करेगी।
विशेष सचिव ने इन उच्च प्रभाव वाली परियोजनाओं के महत्व को रेखांकित किया क्योंकि ये क्षेत्र में बंदरगाह कनेक्टिविटी के लिए महत्वपूर्ण हैं। एनपीजी द्वारा सभी 3 परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया तथा अंतिम मील कनेक्टिविटी पर ध्यान देने तथा सही मल्टी मॉडल लॉजिस्ट्क्सि हिस्सा अर्जित करने के लिए कुछ विशेष सुझावों के साथ कार्यान्वयन के लिए अनुशंसाएं की गईं।
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एमजी/एएम/एसकेजे/एजे
| Hindi |
1,900,430 | AllFebruary2023 |
నెట్వర్క్ ప్లానింగ్ గ్రూప్ (NPG) 43వ సమావేశ నిర్వహణ
రైల్వే ప్రాజెక్టులను పరిశీలించి ముఖ్యమైన మూడింటిని సిఫార్సు చేసిన నెట్వర్క్ ప్లానింగ్ గ్రూప్
పీఎం గతిశక్తి నేషనల్ మాస్టర్ ప్లాన్ సంస్థాగత ఫ్రేమ్‌వర్క్ కింద ఏర్పాటైన నెట్వర్క్ ప్లానింగ్ గ్రూప్ 3 ముఖ్యమైన రైల్వే ప్రాజెక్టులను పరిశీలించి సిఫార్సు చేసింది.
పరిశ్రమల అంతర్గత వాణిజ్య ప్రమోషన్ శాఖ-DPIIT ప్రత్యేక కార్యదర్శి అధ్యక్షతన, నెట్వర్క్ ప్లానింగ్ గ్రూప్ నిర్వహించిన సమావేశంలో రైల్వేమంత్రిత్వ శాఖ , రోడ్డు రవాణా, రహదారుల మంత్రిత్వ శాఖ MoRTH, శక్తి ఉత్పాదన, పెట్రోలియం; సహజ వాయువు మంత్రిత్వ శాఖ - MoPNG, రహదారి మూలకాల నమూనా జాబితా విభాగం-MIRE, టెలి కమ్యూనికేషన్స్ విభాగం DoT, పౌర విమానయాన మంత్రిత్వ శాఖ-MoCA, ఓడరేవులు, షిప్పింగ్, జలమార్గాల మంత్రిత్వ శాఖ-MoPSWతో సహా అన్ని మౌలిక సదుపాయాల మంత్రిత్వ శాఖల ప్రణాళికా విభాగాల అధిపతులు, నీతి ఆయోగ్, అటవీ వాతావరణ మార్పు మంత్రిత్వ శాఖ MoEF-CCల నుంచి ప్రత్యేక ప్రతినిధులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.
ఔరంగాబాద్ - అంకై స్టేషన్ల మధ్య లైన్ల పెంపు:
మహారాష్ట్రలోని ఔరంగాబాద్, అంకై మధ్య రైల్వే లైన్ల డబ్లింగ్‌కు సంబంధించిన ప్రాజెక్టును నెట్వర్క్ ప్లానింగ్ గ్రూప్ పరిశీలించింది. ఇది ముంబై, న్యూఢిల్లీ, బెంగళూరు నుంచి అమృత్‌సర్, హైదరాబాద్, నిజామాబాద్ మొదలైన సుదూర ప్రాంతాలకు చేరుకోవడానికి ప్రత్యామ్నాయ మార్గాన్ని అందిస్తుంది.
ప్రతిపాదిత ప్రాజెక్ట్ పెరుగుదల సెక్షన్ సామర్థ్యాన్ని 114% నుంచి 143%కి పెంచుతుంది; ఇప్పటివరకు సింగిల్ లైన్‌గా ఉన్న ఈ దారిలో గూడ్స్, ప్యాసింజర్ ట్రాఫిక్‌ను మెరుగుపరుస్తుంది. ఈ రానుపోను రైలు పట్టాల విడి ఏర్పాటు ఆరావళి దక్షిణ్ సంపర్క్ కారిడార్‌లో ఉన్నందున దాదాపు పారిశ్రామిక సమూహాల సరుకు రవాణా అవసరాలను కూడా తీర్చగలదు. ఇది ప్రయాణీకులకు; సరకు రవాణాకు మేలు ఉదాహరణగా నిలుస్తుంది, అలాగే మొత్తం 38 గ్రామాల్లోని 98 లక్షల జనాభాకు అందుబాటుగా దౌల్తాబాద్, ఔరంగాబాద్; జల్నా పారిశ్రామిక ప్రాంతాలను రాకపోకలకు అనవుగా కలుపుతుంది.
భద్రక్-విజయనగరం మధ్య మిగులు విభాగంలో 3వ లైన్:
భారతదేశ పశ్చిమ తీరం; దక్షిణ కోస్తా మధ్య సరుకు రవాణాను మెరుగుపరచడానికి, ఒడిషా; ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లోని భద్రక్- విజయనగరం మధ్య బ్యాలెన్స్ విభాగంలో 3వ లైన్‌ను జోడించడంపై నిర్ణాయక బృందం ప్రాజెక్ట్ స్థలాన్ని పరిశీలించింది. ఈ ప్రాంతం తూర్పు తీరంలోని ఓడరేవులకు వెన్నెముకగా ఉంది. మౌలిక సదుపాయవనరుగా పని చేస్తున్నందున, ప్రతిపాదిత రైల్వే లైన్ గోపాల్‌పూర్, దామ్రా; రాబోయే భావనపాడు అనే మూడు ప్రధానేతర ఓడరేవులను; పారాదీప్; విశాఖపట్నంతో సహా రెండు ప్రధాన ఓడరేవులను రవాణాకు అనుకూలంగా అనుసంధానం చేస్తుంది.
ఈ ప్రాజెక్ట్ ఖుర్దా, జగన్నాథ్‌పూర్; శ్రీకాకుళంలోని బహుళార్థ రవాణాకు అనువుగా గూడ్స్ షెడ్‌లకు నేరుగా వెళ్లడానికి సులభతరం చేస్తుంది; ప్రధాన రహదారి కార్గో కదలికను రైలుమార్గానికి తరలించేందుకు సాధ్యం అవుతుంది. ప్రతిపాదిత ప్రాజెక్ట్ హౌరా-చెన్నై రైల్వే మార్గంలో ఉన్న దూరాన్ని తగ్గిస్తుంది; ఈ దారి సరుకు రవాణాకు అంకితం చేసినందున రైల్వేల రవాణా భాగస్వామ్య వాటాను పెంచుతుంది.
సోన్‌నగర్ - ఆండాల్ 3వ, 4వ రైల్వే లైన్:
మెరుగైన వ్యాగన్ తిరిగివచ్చే సమయం, ప్యాసింజర్ రైళ్ల మెరుగైన సమయపాలనను నిర్ధారించడానికి, బీహార్, జార్ఖండ్; పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రాల్లోని సోన్‌నగర్ ఆండాల్ మార్గంలో 3వ, 4వ రైల్వే లైన్‌లను జోడించే ప్రాజెక్ట్ ను ఎన్పీజీ అంచనా వేసింది. ఈ ప్రాజెక్ట్ భారతీయ రైల్వే మిషన్ 3000 MT ప్రణాళికలో భాగం; అభివృద్ధి చెందుతున్న టెక్స్‌ టైల్ హబ్ ఉన్న గయ ప్రాంతాన్ని , ఉక్కు అవసరాలున్న ధన్‌బాద్ ను, హజారీబాగ్, సీ ఫుడ్ క్లస్టర్, బొగ్గు నిల్వల జిల్లాను పశ్చిమ్ వర్ధమాన్ వంటి ఇనుప ఖనిజ ప్రాధాన్యత ఉన్న ముఖ్యమైన జిల్లాలను కలుపుతుంది. ప్రాజెక్ట్ పూర్తయిన తర్వాత, ఈ విభాగంలో రైళ్ల సగటు వేగం గంటకు 33 కి.మీ నుంచి 55 కి.మీ వరకు పెరుగుతుంది. ప్రాజెక్టులో ఈ విభాగం లాజిస్టిక్స్ నెట్వర్క్ లో మొత్తం మెరుగుదలను నిర్ధారిస్తుంది, ఈ ప్రాంతంలో ఆర్థిక కార్యకలాపాలను మెరుగుపరుస్తుంది; స్వర్ణ చతుర్భుజి కింద అత్యంత సంతృప్త ఢిల్లీ - హౌరా రైల్వే మార్గం మీద ఉన్న రద్దీ ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుంది.
ఈ ప్రాంతంలో నౌకాశ్రయ అనుసంధానానికి ఈ హై ఇంపాక్ట్ ప్రాజెక్ట్ లు చాలా కీలకమైనవి కాబట్టి వాటి ప్రాముఖ్యతను ప్రత్యేక కార్యదర్శి నొక్కి చెప్పారు. నెట్వర్క్ ప్రాజెక్టు గ్రూపు ద్వారా మూల్యాంకనం చేయబడిన మొత్తం 3 ప్రాజెక్ట్ లు; అనుసంధాన సమస్యలు పరిష్కరించడానికి; సరైన మల్టీ మోడల్ లాజిస్టిక్స్ వాటాను సాధించడానికి కొన్ని సూచనలతో అమలు చేయడానికి సిఫార్సు చేశారు.
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| Telugu |
1,900,188 | AllFebruary2023 |
First PM GatiShakti NMP Regional Workshop for Central & Western Zone to be Held in Goa
Workshop to Feature Discussions on Logistics Policies & Wider Adoption of PM GatiShakti
Panaji | 17th Feb 2023
The first PM GatiShakti National Master Plan (NMP) Regional Workshop for Central and Western Zone is being organized under the chairmanship of Special Secretary, Logistics Division, DPIIT, on 20th February 2023 in Goa. The workshop will feature discussions with infrastructure and social sector Ministries/Departments at Centre and State levels, on formulation, implementation and monitoring of logistics policies, city logistics plans for urban development and wider adoption of PM GatiShakti. The regional workshop will see participation of senior government officials from Central Ministries/Departments like Ministry of Road Transport & Highways, Ministry of Railways, Department of Telecommunications and Niti Aayog, and State Govts. Of Gujarat, Maharashtra, Goa, Chhattisgarh, and Madhya Pradesh, and Bhaskaracharya National Institute for Space Applications and Geo Informatics.
This workshop will, ensure that there is enhanced outreach & usage for planning of PM GatiShakti NMP, institute a mechanism for Quality Improvement Plan (QIP), identify gaps and develop tools for increased connectivity to economic nodes and clusters, identify common challenges and issues in adoption and implementation of PM GatiShakti NMP, and discuss a roadmap for adoption of PM GatiShakti for planning at the district level. Demonstrations of the best practices and use cases by Ministries and States would be showcased during this workshop. Further, there will be a plenary session for States to showcase the formulation, implementation and monitoring of States Logistics policy.
Such regional workshops are being organised with all States/UTs for bringing more vigor and for building synergy with all the stakeholders of the PM GatiShakti NMP. The key objectives of regional workshops include, a demonstration of State Master Plan for all the stakeholders and of use cases, presenting benefits of integrated planning, sensitising and capacity building of State officials to mainstream usage of State Master Plan for planning and implementation and monitoring of infrastructure and social sector projects. The regional workshops will also focus on strengthening institutional mechanism of State Technical Support Units (TSU) for integrated planning and regular meetings of state Empowered Group of Secretaries (EGoS), and Network Planning Group (NPG). Penetration of PM GatiShakti NMP at district level will also be a key focus during the workshops.
States /UTs have an important role to play in the development of economic zones and multimodal connectivity infrastructure. 30 essential data layers such as land records, economic zones, forests, wildlife, roads, soil types etc. have been identified and integrated into the dedicated State Master Plan and National Master Plan platform. All 36 States/UTs have also constituted a Empowered Group of Secretaries (EGoS), Network Planning Group (NPG) and Technical Support Unit (TSU) for integrated planning and synchronized project implementation.
With States/UTs now taking progressive steps for planning and implementation of projects in using PM GatiShakti NMP platform, these regional workshops across different zones will ensure wider adoption of PM GatiShakti in project planning. These workshops will bring all stakeholders of the PM GatiShakti NMP together for extensive deliberations and result in exchange of information between States and Central Ministries/Departments.
About PM GatiShakti
PM GatiShakti has been a transformative approach in integrated planning and synchronised implementation for multimodal and last mile connectivity across the country since its launch on 13th October, 2021. By adopting a ‘Whole of the Government Approach’ 74% of multimodal and last mile connectivity projects approved by the Union Cabinet have either been completed or are already under implementation. Such a success has been accomplished leveraging two main pillars under the PM GatiShakti; they are pan India level Geographic Information System based planning platform called the National Master Plan developed by BISAG-N and an Institutional Mechanism comprising of all concerned infrastructure and user Ministries for integrated project planning, synchronised implementation and obviate existing silos between Ministries/Departments.
Source : DPIIT
GSK/PM
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1,900,277 | AllFebruary2023 |
وسطی اور مغربی زون کے لیے اولین پی ایم گتی شکتی این ایم پی علاقائی ورک شاپ گوا میں منعقد کی جائے گی
اس ورک شاپ میں لاجسٹکس پالیسیوں اور پی ایم گتی شکتی کو وسیع تر پیمانے پر اپنانے ، جیسے موضوعات پر تبادلہ خیالات کیے جائیں گے
پنجی| 17 فروری 2023
وسطی اور مغربی زون کے لیے اولین پی ایم گتی شکتی نیشنل ماسٹر پلان (این ایم پی) علاقائی ورک شاپ کا اہتمام ڈی پی آئی آئی ٹی لاجسٹکس ڈیویژن کے اسپیشل سکریٹری کے زیر صدارت 20 فروری 2023 کو کیا جا رہا ہے۔ اس ورکشاپ کے دوران مرکز اور ریاست کی سطحوں پر بنیادی ڈھانچہ اور سماجی شعبے کی وزارتوں / محکموں کے درمیان لاجسٹکس پالیسیوں کی تشکیل، نفاذ اور نگرانی، شہری ترقی کے لیے لاجسٹکس منصوبے اور پی ایم گتی شکتی کو وسیع تر پیمانے پر اپنانے، جیسے موضوعات پر تبادلہ خیالات کیے جائیں گے۔ اس علاقائی ورکشاپ میں سڑک نقل و حمل اور شاہراہوں کی وزارت، ریلوے کی وزارت، ٹیلی مواصلات کا محکمہ اور نیتی آیوگ جیسی مرکزی وزارتوں / محکموں کے سینئر افسران، اور گجرات، مہاراشٹر، گوا، چھتیس گڑھ، اور مدھیہ پردیش جیسی ریاستوں کی حکومتوں ، اور بھاسکراچاریہ نیشنل انسٹی ٹیوٹ فار اسپیس ایپلی کیشنز اینڈ جیو انفارمیٹکس کے افسران شرکت کریں گے۔
یہ ورکشاپ اس امر کو یقینی بنائے گی کہ پی ایم گتی شکتی این ایم پی کی منصوبہ بندی کے لیے افزوں رسائی اور اس کا بھرپور استعمال ہو، کوالٹی کو بہتر بنانے کے منصوبے(کیو آئی پی) کے لیے ایک میکانزم وضع کیا جائے، اقتصادی نوڈس اور کلسٹرس تک افزوں کنکٹیویٹی کے لیے خلاءکی شناخت اور وسائل کو ترقی دی جائے، پی ایم گتی شکتی این ایم پی کی اختیار کاری اور نفاذ کو لے کر مشترکہ چنوتیوں اور مسائل کی شناخت کی جائے، اور ضلعی سطح پر منصوبہ بندی کے لیے پی ایم گتی شکتی کی اختیار کاری کے لیے ایک روڈمیپ پر تبادلہ خیالات کیے جائیں۔اس ورکشاپ کے دوران وزارتوں اور ریاستوں کے ذریعہ اپنائے گئے بہترین طور طریقوں اور ان سے متعلق مخصوص معاملات پیش کیے جائیں گے۔ علاوہ ازیں، ریاستوں کی لاجسٹکس پالیسی کی تشکیل، نفاذ اور نگرانی کے نظام کی نمائش کی غرض سے ریاستوں کے لیے ایک مکمل سیشن کا اہتمام کیا جائے گا۔
تمام ریاستوں / مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے ساتھ اس طرح کی علاقائی ورکشاپوں کا اہتمام پی ایم گتی شکتی این ایم پی کے تمام تر شراکت داروں کے درمیان تال میل پیدا کرنے اور مزید قوت فراہم کرانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ علاقائی ورکشاپوں کے کلیدی مقاصد میں تمام شراکت داروں کے لیے ریاستی ماسٹر پلان اور مخصوص صورتحال کی نمائش، بنیادی ڈھانچہ اور سماجی شعبے کے پروجیکٹوں کی منصوبہ بندی اور نفاذ اور نگرانی کے لیے ریاستی ماسٹر پلان کے عام استعمال کی غرض سے ریاستی افسران کو حساس بنانا اور ان کی صلاحیت سازی ، شامل ہیں۔ علاقائی ورکشاپس مربوط منصوبہ بندی کے لیے اسٹیٹ ٹیکنیکل سپورٹ یونٹس (ٹی ایس ایو) کے ادارہ جاتی طریقہ کار کو مضبوط بنانے اور ریاست کے بااختیار گروپ آف سیکریٹریز (ای جی او ایس) اور نیٹ ورک پلاننگ گروپ (این پی جی) کی باقاعدہ میٹنگوں پر بھی توجہ مرکوز کریں گی۔ورکشاپوں کے دوران ضلعی سطح پر پی ایم گتی شکتی این ایم پی کے نفاذ پر بھی توجہ دی جائے گی۔
اقتصادی حلقوں اور کثیر ماڈل کنکٹیویٹی بنیادی ڈھانچے کی ترقی میں ریاستوں / مرکز کے زیر انتظام علاقوں کا اہم کردار ہے۔ 30 ضروری اعدادو شمار کی سطحیں جیسے آراضی سے متعلق ریکارڈس، اقتصادی حلقے، جنگلات، جنگلی حیات، سڑکیں، مٹی کی اقسام وغیرہ کی نشاندہی کی گئی ہے اور انہیں وقف شدہ ریاستی ماسٹر پلان اور نیشنل ماسٹر پلان پلیٹ فارم سے مربوط کیا گیا ہے۔ تمام 36 ریاستوں/ مرکز کے زیر انتظام علاقوں نے مربوط منصوبہ بندی اور ہم آہنگ پروجیکٹ کے نفاذ کے لیے سکریٹریوں کے ایک بااختیار گروپ (ای جی او ایس)، نیٹ ورک پلاننگ گروپ (این پی جی) اور ٹیکنیکل سپورٹ یونٹ (ٹی ایس یو) بھی تشکیل دیے ہیں۔
اب جبکہ ریاستیں / مرکز کے زیر انتظام علاقے پی ایم گتی شکتی این ایم پی پلیٹ فارم کے استعمال میں پروجیکٹوں کی منصوبہ بندی اور نفاذکاری کے لیے ترقی پسندانہ اقدامات کر رہے ہیں، ایسے میں مختلف حلقوں میں یہ علاقائی ورکشاپس پروجیکٹ کی منصوبہ بندی میں پی ایم گتی شکتی کی وسیع تر اختیار کاری کو یقینی بنائیں گی۔ یہ ورکشاپس پی ایم گتی شکتی این ایم پی کے تمام اسٹیک ہولڈرز کو وسیع غور وفکر کے لیے ایک پلیٹ فارم پر لائیں گی اور اس کے نتیجے میں ریاستوں اور مرکزی وزارتوں/محکموں کے درمیان معلومات کا تبادلہ ہوگا۔
پی ایم گتی شکتی کے بارے میں
پی ایم گتی شکتی 13 اکتوبر 2021 کو اپنے آغاز کے بعد سے ملک بھر میں ملٹی ماڈل اور آخری میل تک کنکٹیویٹی کے لیے مربوط منصوبہ بندی اور ہم آہنگی پر مبنی نفاذ کو لے کر ایک تبدیلی کا نقطہ نظر رہا ہے۔’مکمل حکومت کے نقطہ نظر‘ کو اپناتے ہوئے، ملٹی ماڈل اور آخری میل تک کنکٹیویٹی کے 74 فیصد پروجیکٹس یا تو مکمل ہو چکے ہیں یا ان پر پہلے سے عمل درآمد ہو رہا ہے۔ یہ کامیابی پی ایم گتی شکتی کے تحت دو اہم ستونوں کو بروئے کار لاتے ہوئے حاصل کی گئی ہے؛ یہ کل ہند سطح پر جغرافیائی معلوماتی نظام پر مبنی منصوبہ بندی پلیٹ فارم ہے جسے قومی ماسٹر پلان کہا جاتا ہے، اسے بی آئی ایس اے جی – این اور ایک ادارہ جاتی میکانزم کے ذریعہ تیار کیا گیا ہے۔ یہ میکانزم مربوط پروجیکٹ منصوبہ بندی، ہم آہنگ نفاذ کاری اور وزارتوں / محکموں کے درمیان موجودہ خلاء کو دور کرنے کے لیے تمام تر متعلقہ بنیادی ڈھانچے اور وابستہ وزارتوں پر مشتمل ہے۔
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(ش ح –ا ب ن۔ م ف)
U.No:1784
| Urdu |
1,900,255 | AllFebruary2023 |
मध्य एवं पश्चिमी क्षेत्र के लिए प्रथम पीएम गतिशक्ति एनएमपी क्षेत्रीय कार्यशाला गोवा में आयोजित की जाएगी
इस कार्यशाला में लॉजिस्ट्क्सि नीतियों तथा पीएम गतिशक्ति को व्यापक रूप से अपनाने पर चर्चाएं शामिल रहेंगी
मध्य एवं पश्चिमी क्षेत्र के लिए प्रथम पीएम गतिशक्ति एनएमपी क्षेत्रीय कार्यशाला 20 फरवरी 2023 को गोवा में डीपीआईआईटी के लॉजिस्ट्क्सि प्रभाग के विशेष सचिव की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। इस कार्यशाला में केंद्र एवं राज्य स्तरों पर अवसंरचना एवं सामाजिक क्षेत्र मंत्रालयों/विभागों, लॉजिस्ट्क्सि नीतियों के निर्माण, कार्यान्वयन तथा निगरानी पर, शहरी विकास के लिए सिटी लॉजिस्ट्क्सि योजनाओं तथा पीएम गतिशक्ति को व्यापक रूप से अपनाने पर चर्चाएं की जाएंगी। क्षेत्रीय कार्यशाला में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, रेल मंत्रालय, दूरसंचार विभाग एवं नीति आयोग जैसे केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों की सरकारों और भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोगों तथा भू सूचना विज्ञान संस्थान के वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों की सहभागिता होगी।
कार्यशाला यह सुनिश्चित करेगी कि पीएम गतिशक्ति एनएमपी के योजना निर्माण के लिए लोकसंपर्क और उपयोग को बढ़ाया जाए, गुणवत्ता सुधार योजना ( क्यूआईपी ) के लिए एक तंत्र का गठन किया जाए, अंतरालों की पहचान की जाए और आर्थिक नोड्स तथा क्लस्टरों में अधिक कनेक्टिविटी के लिए टूल्स विकसित किए जाएं, पीएम गतिशक्ति एनएमपी को अपनाने तथा कार्यान्वयन में समान चुनौतियों तथा मुद्वों की पहचान की जाए और जिला स्तर पर योजना निर्माण के लिए पीएम गतिशक्ति को अपनाने के लिए एक रूपरेखा पर चर्चा की जाए। इस कार्यशाला के दौरान मंत्रालयों तथा राज्यों द्वारा सर्वश्रेष्ठ कार्ययोजनाओं तथा उपयोग मामलों को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, राज्यों के लिए राज्य लॉजिस्ट्क्सि नीति के निर्माण, कार्यान्वयन तथा निगरानी को प्रदर्शित करने के लिए एक पूर्ण सत्र भी आयोजित किया जाएगा।
ऐसी क्षेत्रीय कार्यशालाओं का आयोजन पीएम गतिशक्ति एनएमपी के सभी हितधारकों के साथ अधिक उत्साह लाने तथा तालमेल बनाने के लिए सभी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के साथ किया जा रहा है। क्षेत्रीय कार्यशालाओं के प्रमुख उद्वेश्यों में सभी हितधारकों एवं उपयोग मामलों के लिए राज्य मास्टर प्लान का प्रदर्शन, अवसंरचना तथा सामाजिक क्षेत्र परियोजनाओं के योजना निर्माण, कार्यान्वयन तथा निगरानी के लिए राज्य मास्टर प्लान के उपयोग को मुख्यधारा में लाने के लिए समेकित योजना निर्माण, राज्य अधिकारियों को संवेदनशील बनाने तथा क्षमता निर्माण के लाभों को प्रस्तुत करना शामिल है। क्षेत्रीय कार्यशालाएं एकीकृत योजना के लिए राज्य तकनीकी सहायता इकाइयों ( टीएसयू ) और सचिवों के राज्य अधिकार प्राप्त समूह ( ईजीओएस ) और नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप ( एनपीजी ) की नियमित बैठकों के संस्थागत तंत्र को सुदृढ़ बनाने पर ध्यान केंद्रित करेंगी। कार्यशालाओं के दौरान जिला स्तर पर पीएम गतिशक्ति एनएमपी की पैठ पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों की आर्थिक क्षेत्रों के विकास तथा मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी अवसंरचना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। भूमि रिकॉर्ड, आर्थिक क्षेत्र, वन, वन्य जीवन, सड़क, मृदा प्रकार आदि जैसे 30 अनिवार्य डाटा परतों की पहचान की गई है और उन्हें समर्पित राज्य मास्टर प्लान तथा राष्ट्रीय मास्टर प्लान प्लेटफॉर्म में समेकित किया गया है। सभी 36 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों ने भी समेकित योजना निर्माण और समकालिक परियोजना कार्यान्वयन के लिए एक सचिवों के राज्य अधिकार प्राप्त समूह ( ईजीओएस ), नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप ( एनपीजी ) और तकनीकी सहायता इकाइयों ( टीएसयू ) का भी गठन किया है।
पीएम गतिशक्ति एनएमपी प्लेटफॉर्म का उपयोग करने में परियोजनाओं के योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन के लिए अब प्रगतिशील कदम उठाते हुए राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के साथ, विभिन्न जोनों में ये क्षेत्रीय कार्यशालाएं परियोजना निर्माण में पीएम गतिशक्ति का व्यापक अनुपालन सुनिश्चित करेंगी। ये कार्यशालाएं व्यापक विचार विमर्शों के लिए पीएम गतिशक्ति एनएमपी के सभी हितधारकों को एकजुट करेंगी और इसका परिणाम राज्यों तथा केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान के रूप में सामने आएगा।
पीएम गतिशक्ति के बारे में
पीएम गतिशक्ति 13 अक्टूबर, 2021 को अपने लांच होने के बाद से ही, देश भर में मल्टी मॉडल तथा अंतिम मील कनेक्टिविटी के लिए एक समेकित योजना निर्माण तथा समकालिक कार्यान्वयन में एक रूपांतरकारी दृष्टिकोण रहा है। ‘ समग्र सरकारी दृष्टिकोण ‘ को अपनाने के जरिये केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित मल्टी मॉडल तथा अंतिम मील कनेक्टिविटी परियोजनाओं का 74 प्रतिशत या तो पूरा हो चुका है या पहले से ही कार्यान्वयन के तहत है। ऐसी सफलता पीएम गतिशक्ति के तहत दो मुख्य स्तंभों का लाभ उठाते हुए अर्जित की गई हैं : एक बीआईएसएजी –एन द्वारा विकसित राष्ट्रीय मास्टर प्लान नामक अखिल भारतीय स्तर की भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित योजना निर्माण प्लेटफॉर्म है और दूसरा समेकित योजना निर्माण, समन्वित कार्यान्वयन तथा मंत्रालयों/ विभागों के बीच व्याप्त संवादहीनता को दूर करने के लिए सभी संबंधित अवसंरचना एवं उपयोगकर्ता मंत्रालयों से निर्मित्त एक संस्थागत तंत्र है।
स्रोत : डीपीआईआईटी
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एमजी/एएम/एसकेजे/डीके-
| Hindi |
1,900,240 | AllFebruary2023 |
मध्य तसेच पश्चिम विभागासाठीच्या पहिल्या पंतप्रधान गतिशक्ती एनएमपी विभागीय कार्यशाळेचे गोव्यात आयोजन
मालवाहतूक धोरणे तसेच पंतप्रधान गतिशक्ती योजनेचा अधिक विस्तारित स्वरुपातील अंगीकार इत्यादी विषयांवर या कार्यशाळेत चर्चा होईल
पणजी, 17 फेब्रुवारी 2023
केंद्रीय डीपीआयआयटी अर्थात उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागातील मालवाहतूक विभागाच्या वतीने 20 फेब्रुवारी 2023 रोजी गोवा येथे मध्य आणि पश्चिम विभागासाठीच्या पहिल्या पीएम गतिशक्ती एनएमपी अर्थात राष्ट्रीय बृहत आराखडा विभागीय कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे. केंद्र तसेच राज्य पातळीवरील पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक क्षेत्रातील मंत्रालये तसेच विभाग, मालवाहतूक विषयक धोरणांची रचना, अंमलबजावणी तसेच देखरेख, शहरी विकासासाठी शहर वाहतूक योजना आणि पंतप्रधान गतिशक्ती योजनेचा अधिक विस्तारित स्वरुपातील अंगीकार इत्यादी विषयांवर या कार्यशाळेत चर्चा होणार आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक, आणि महामार्ग, रेल्वे, दूरसंचार विभाग, नीती आयोग यांसारख्या विविध केंद्रीय मंत्रालयांतील आणि विभागांतील तसेच गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेश या राज्यांच्या सरकारमधील आणि भास्कराचार्य नॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर स्पेस अॅप्लिकेशन्स अँड जिओ इन्फॉर्मेटिक्समधील वरिष्ठ सरकारी अधिकारी या विभागीय कार्यशाळेत सहभागी होणार आहेत.
या कार्यशाळेच्या आयोजनामुळे पंतप्रधान गतिशक्ती एनएमपीच्या नियोजनासाठी वाढीव प्रसार आणि वापर यांची सुनिश्चिती करणे, दर्जात्मक सुधारणा योजनेसाठीची यंत्रणा उभारणे, आर्थिक केंद्रे आणि समूहांच्या जोडणीतील दरी ओळखून सुधारित जोडणीसाठीची साधने विकसित करणे, पंतप्रधान गतिशक्ती योजनेचा अंगीकार आणि अंमलबजावणी यामधील सामायिक आव्हाने आणि समस्या ओळखणे तसेच जिल्हा पातळीवर या योजनेचा स्वीकार करण्यासाठीच्या आराखड्यावर चर्चा करणे इत्यादी उद्दिष्ट्ये साध्य होणार आहेत. या कार्यशाळेच्या कालावधीत, विविध मंत्रालये तसेच राज्य सरकारांनी स्वीकारलेल्या विविध सर्वोत्तम पद्धती आणि वापरासंदर्भातील प्रकरणांचे सादरीकरण करण्यात येईल. तसेच यावेळी राज्य सरकारांच्या राज्यांच्या मालवाहतूक धोरणाची रचना, अंमलबजावणी आणि देखरेख यांची माहिती देणाऱ्या समारोप सत्राचे आयोजन देखील करण्यात येणार आहे.
पंतप्रधान गतिशक्ती एनएमपीबाबत देशात अधिक उत्साह निर्माण करणे तसेच यातील सर्व भागधारकांशी समन्वय साधण्याच्या हेतूने सर्व राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये अशा प्रकारच्या विभागीय कार्यशाळांचे आयोजन करण्यात येत आहे. विभागीय कार्यशाळा आयोजित करण्याच्या महत्त्वाच्या उद्दिष्टांमध्ये सर्व भागधारकांना राज्यासाठीच्या बृहत आराखड्याचे सादरीकरण करणे, एकात्मिक नियोजन, राज्यांतील पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक क्षेत्रातील प्रकल्पांचे नियोजन, अंमलबजावणी तसेच देखरेख यासंदर्भात राज्य सरकारी अधिकाऱ्यांमध्ये जाणीव जागृती आणि क्षमता निर्मिती करण्याचे लाभ दृष्टोत्पत्तीस आणणे यांचा समावेश आहे.
प्रादेशिक कार्यशाळा एकात्मिक नियोजनासाठी राज्य तांत्रिक सहाय्य एककांची (TSU) संस्थात्मक यंत्रणा अधिक मजबूत करण्यावर राज्यांचे अधिकारप्राप्त सचिवांचे गट (EGoS)तसेच नेटवर्क नियोजन गट (NPG) यांच्यात नियमित बैठका आयोजित करण्यासह भर देईल. कार्यशाळेदरम्यान पीएम गतिशक्ती राष्ट्रीय बृहद आराखडा जिल्हा स्तरावर राबवणे हे देखील मुख्य उद्दिष्ट असेल.
आर्थिक क्षेत्र आणि बहुपर्यायी संपर्क पायाभूत सुविधा यांच्या विकासात राज्ये / केंद्र शासित प्रदेशांची भूमिका महत्वाची आहे. यादृष्टीने भू अभिलेख, आर्थिक क्षेत्र, जंगले, वन्यजीव, रस्ते, मातीचे प्रकार इ. 30 अत्यावश्यक डेटा स्तर निवडले असून समर्पित राज्य बृहद आराखडा आणि राष्ट्रीय बृहद आराखडा व्यासपीठावर ते एकत्रित केले गेले आहेत. सर्व 36 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी एकात्मिक नियोजन आणि समन्वित प्रकल्प अंमलबजावणीसाठी सचिवांचा अधिकार प्राप्त गट (EGoS), नेटवर्क नियोजन गट (NPG) आणि तांत्रिक सहाय्य युनिट (TSU) देखील तयार केले आहेत.
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी आता पी एम गतिशक्ती राष्ट्रीय बृहद आराखडा व्यासपीठाचा वापर करून प्रकल्पांचे नियोजन आणि अंमलबजावणीसाठी प्रगतीशील पावले उचलल्यामुळे, विविध क्षेत्रांमधील या प्रादेशिक कार्यशाळा प्रकल्प नियोजनात पी एम गतिशक्तीचा व्यापक अवलंब करतील. या कार्यशाळांमुळे पीएम गतीशक्तीच्या सर्व भागधारकांना सखोल चर्चा करणे शक्य होईल ज्यायोगे केंद्रीय मंत्रालये किंवा विभाग आणि राज्यांमध्ये माहितीचे आदानप्रदान होईल.
पीएम गतिशक्तीबद्दल
13 ऑक्टोबर 2021 रोजी प्रारंभ झाल्यापासूनच पी एम गतीशक्ती हा बहुपर्यायी आणि देशभरातील शेवटच्या घटकापर्यंत संपर्क सुनिश्चित करण्यात एकात्मिक नियोजन आणि समन्वित अंमलबजावणी साध्य करण्यासाठीचा परिवर्तनकारी दृष्टीकोन आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या प्रकल्पांपैकी 74% प्रकल्प एकतर पूर्ण झाले आहेत किंवा ते आधीच कार्यान्वित आहेत.
S.Kulkarni/Sanjana/Bhakti/P.Malandkar
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కేంద్రం & పశ్చిమ ప్రాంతం కోసం గోవాలో జరగనున్న మొదటి ప్రధానమంత్రి గతిశక్తి NMP ప్రాంతీయ వర్క్‌షాప్
ప్రధాన మంత్రి గతిశక్తి యొక్క లాజిస్టిక్స్ విధానాలు & విస్తృత స్వీకరణపై చర్చలను ఫీచర్ చేయడమే ఈ వర్క్‌షాప్ లక్ష్యం
కేంద్రం మరియు పశ్చిమ ప్రాంతం కోసం మొదటి PM గతిశక్తి నేషనల్ మాస్టర్ ప్లాన్ (NMP) ప్రాంతీయ వర్క్‌షాప్ 20 ఫిబ్రవరి, 2023 న గోవాలో లాజిస్టిక్స్ డివిజన్, DPIIT ప్రత్యేక కార్యదర్శి అధ్యక్షతన నిర్వహించనున్నారు. ఈ వర్క్‌షాప్‌లో కేంద్రం మరియు రాష్ట్ర స్థాయిలలో మౌలిక సదుపాయాలు మరియు సామాజిక రంగ మంత్రిత్వ శాఖలు/విభాగాలతో చర్చలు జరుగుతాయి. లాజిస్టిక్స్ విధానాల రూపకల్పన, వాటి అమలు మరియు పర్యవేక్షణ, పట్టణాభివృద్ధికి సిటీ లాజిస్టిక్స్ ప్రణాళికలు మరియు PM గతిశక్తిని విస్తృతంగా స్వీకరించడం.. వంటి అంశాలపై ఈ వర్క్‌షాప్‌లో చర్చిస్తారు. ఈ ప్రాంతీయ వర్క్‌షాప్‌లో రోడ్డు రవాణా & రహదారుల మంత్రిత్వ శాఖ, రైల్వే మంత్రిత్వ శాఖ, టెలికమ్యూనికేషన్స్ శాఖ మరియు నీతి ఆయోగ్ వంటి కేంద్ర మంత్రిత్వ శాఖలు/విభాగాలకు చెందిన సీనియర్ ప్రభుత్వ అధికారులు పాల్గొంటారు. వీరితో పాటూ గుజరాత్, మహారాష్ట్ర, గోవా, ఛత్తీస్‌గఢ్ మరియు మధ్యప్రదేశ్.. మొదలైన రాష్ట్రాలకు చెందిన అధికారులు, అలాగే భాస్కరాచార్య నేషనల్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఫర్ స్పేస్ అప్లికేషన్స్ అండ్ జియో ఇన్ఫర్మేటిక్స్‌కి చెందిన అధికారులు సైతం ఇందులో పాల్గొననున్నారు.
ఈ వర్క్‌షాప్, PM గతిశక్తి NMP యొక్క ప్రణాళికకు ప్రజల్లో మెరుగైన వ్యాప్తి & వినియోగం ఉందని నిర్ధారిస్తుంది. క్వాలిటీ ఇంప్రూవ్‌మెంట్ ప్లాన్ (QIP) కోసం ఒక యంత్రాంగాన్ని ఏర్పాటు చేస్తుంది. అంతరాలను గుర్తించడం మరియు ఆర్థిక నోడ్‌లు మరియు క్లస్టర్‌లకు కనెక్టివిటీని పెంచడానికి సాధనాలను అభివృద్ధి చేయడం, సాధారణ సవాళ్లు మరియు సమస్యలను గుర్తించడం.. వంటి లక్ష్యాలతో ఇది పని చేస్తుంది. PM గతిశక్తి NMP యొక్క అనుసరణ మరియు అమలు, మరియు ప్రణాళిక; PM గతిశక్తి యొక్క అమలు నిమిత్తం రోడ్‌మ్యాప్‌ను కూడా జిల్లా స్థాయిలో చర్చిస్తారు. ఈ వర్క్‌షాప్‌లో మంత్రిత్వ శాఖలు మరియు రాష్ట్రాల ద్వారా ఉత్తమ పద్ధతులు మరియు వినియోగ కేసుల ప్రదర్శనలు ప్రదర్శించడం జరుగుతుంది. ఇంకా, రాష్ట్ర లాజిస్టిక్స్ పాలసీ యొక్క సూత్రీకరణ, అమలు మరియు పర్యవేక్షణను ప్రదర్శించడానికి రాష్ట్రాలకు ప్లీనరీ సెషన్ ఉంటుంది.
అన్ని రాష్ట్రాలు/UTలతో ఇటువంటి ప్రాంతీయ వర్క్‌షాప్‌లు మరింత బలాన్ని అందించడానికి PM గతిశక్తి NMP యొక్క అందరువాటాదారులతో సమిష్టిగా నిర్మించేందుకు నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రాంతీయ వర్క్‌షాప్‌ల యొక్క ముఖ్య లక్ష్యాలు, అందరు వాటాదారుల కోసం స్టేట్ మాస్టర్ ప్లాన్ యొక్క ప్రదర్శన మరియు వినియోగ సందర్భాలు, సమీకృత ప్రణాళిక యొక్క ప్రయోజనాలను అందించడం, రాష్ట్ర అధికారుల యొక్క అవగాహన మరియు సామర్థ్యాన్ని పెంపొందించడం ద్వారా రాష్ట్ర మాస్టర్ ప్లాన్ యొక్క ప్రధాన స్రవంతి వినియోగం కోసం ప్రణాళిక మరియు అమలు మరియు పర్యవేక్షణ మౌలిక సదుపాయాలు మరియు సామాజిక రంగ ప్రాజెక్టులు. ప్రాంతీయ వర్క్‌షాప్‌లు ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్లానింగ్ మరియు స్టేట్ ఎంపవర్డ్ గ్రూప్ ఆఫ్ సెక్రటరీస్ (EGoS), మరియు నెట్వర్క్ ప్లానింగ్ గ్రూప్ (NPG) యొక్క సాధారణ సమావేశాల కోసం స్టేట్ టెక్నికల్ సపోర్ట్ యూనిట్స్ (TSU) యొక్క సంస్థాగత యంత్రాంగాన్ని బలోపేతం చేయడంపై కూడా దృష్టి పెడతాయి. వర్క్‌షాప్‌ల సమయంలో జిల్లా స్థాయిలో పీఎం గతిశక్తి ఎన్‌ఎంపీని చొచ్చుకుపోయేలా చేయడం కూడా చాలా కీలకంగానే భావిస్తారు.
ఆర్థిక మండలాలు మరియు మల్టీమోడల్ కనెక్టివిటీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అభివృద్ధిలో రాష్ట్రాలు/యుటిలు ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తాయి. భూ రికార్డులు, ఆర్థిక మండలాలు, అడవులు, వన్యప్రాణులు, రోడ్లు, నేల రకాలు మొదలైన 30 ముఖ్యమైన డేటా లేయర్‌లు గుర్తించడం జరిగింది. అలాగే ప్రత్యేక రాష్ట్ర మాస్టర్ ప్లాన్ మరియు నేషనల్ మాస్టర్ ప్లాన్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లో విలీనం చేశారు. మొత్తం 36 రాష్ట్రాలు/UTలు సమీకృత ప్రణాళిక మరియు సమకాలీకరించిన ప్రాజెక్ట్ అమలు కోసం సాధికారత గల గ్రూప్ ఆఫ్ సెక్రటరీస్ (EGoS), నెట్వర్క్ ప్లానింగ్ గ్రూప్ (NPG) మరియు టెక్నికల్ సపోర్ట్ యూనిట్ (TSU)ని కూడా ఏర్పాటు చేశాయి.
రాష్ట్రాలు/యుటిలు ఇప్పుడు PM గతిశక్తి NMP ప్లాట్‌ఫారమ్‌ను ఉపయోగించడంలో ప్రాజెక్ట్‌ల ప్రణాళిక మరియు అమలు కోసం ప్రగతిశీల చర్యలు తీసుకుంటున్నందున, వివిధ జోన్‌లలో ఈ ప్రాంతీయ వర్క్‌షాప్‌లు ప్రాజెక్ట్ ప్రణాళికలో PM GatiShaktiని విస్తృతంగా స్వీకరించేలా చేస్తాయి. ఈ వర్క్‌షాప్‌లు విస్తృతమైన చర్చల కోసం PM గతిశక్తి NMP యొక్క అందరు వాటాదారులను ఒకచోట చేర్చుతాయి మరియు రాష్ట్రాలు మరియు కేంద్ర మంత్రిత్వ శాఖలు/విభాగాల మధ్య సమాచార మార్పిడికి బాగా ఉపకరిస్తాయి.
PM గతిశక్తి గురించి
PM గతిశక్తి 13 అక్టోబర్, 2021న ప్రారంభించినప్పటి నుండి దేశవ్యాప్తంగా మల్టీమోడల్ మరియు చక్కని కనెక్టివిటీ కోసం సమగ్ర ప్రణాళిక మరియు సమకాలీకరించిన అమలులో ఒక పరివర్తనాత్మక విధానంగా ఉంది. 74% మల్టీమోడల్ మరియు లాస్ట్ మైల్ కనెక్టివిటీ ప్రాజెక్ట్‌లలో 'హోల్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ అప్రోచ్'ని అనుసరించడం ద్వారా కేంద్ర మంత్రివర్గం ఆమోదించిన పూర్తి లేదా ఇప్పటికే అమలులో ఉన్నాయి. PM గతిశక్తి క్రింద రెండు ప్రధాన స్తంభాలను ప్రభావితం చేయడం ద్వారా ఇటువంటి విజయం సాధించడం జరిగింది. అవి BISAG-N ద్వారా అభివృద్ధి చేసిన నేషనల్ మాస్టర్ ప్లాన్ అని పిలిచే భారతదేశ స్థాయి భౌగోళిక సమాచార వ్యవస్థ ఆధారిత ప్రణాళికా వేదిక మరియు సమగ్ర ప్రాజెక్ట్ ప్రణాళిక, సమకాలీకరించిన అమలు మరియు మంత్రిత్వ శాఖలు/విభాగాల మధ్య ఉన్న అంతరాలను తొలగించడం కోసం అన్ని సంబంధిత మౌలిక సదుపాయాలు మరియు వినియోగదారు మంత్రిత్వ శాఖలతో కూడిన సంస్థాగత యంత్రాంగం పని చేస్తుంది.
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| Telugu |
1,899,511 | AllFebruary2023 |
In spite of strong global headwinds, with two months remaining in the current financial year, India’s overall exports is projected to grow at 17.33 percent during April-January 2022-23 over same period last year (April-January 2021-22)
Services exports remain strong and projected to grow at 31.86 percent during April-January 2022-23 over same period last year (April-January 2021-22)
India’s overall exports (Merchandise and Services combined) in January 2023* are estimated to be USD 65.15 Billion, exhibiting a positive growth of 14.58 per cent over the same period last year. Overall imports in January 2023* are estimated to be USD 66.42 Billion, exhibiting a positive growth of 0.94 per cent over the same period last year.
Table 1: Trade during January 2023*
January 2023
(USD Billion)
January 2022
(USD Billion)
Merchandise
Exports
32.91
35.23
Imports
50.66
52.57
Services*
Exports
32.24
21.63
Imports
15.76
13.24
Overall Trade
(Merchandise +Services) *
Exports
65.15
56.86
Imports
66.42
65.80
Trade Balance
-1.27
-8.95
* Note: The latest data for services sector released by RBI is for December 2022. The data for January 2023 is an estimation, which will be revised based on RBI’s subsequent release. (ii) Data for April-January 2021-22 and April-September 2022 has been revised on pro-rata basis using quarterly balance of payments data.
Fig 1: Overall Trade during January 2023*
India’s overall exports (Merchandise and Services combined) in April-January 2022-23 is estimated to exhibit a positive growth of 17.33 per cent over the same period last year (April-January 2021-22). As India’s domestic demand has remained steady amidst the global slump, overall imports in April-January 2022-23 is estimated to exhibit a growth of 22.92 per cent over the same period last year.
Table 2: Trade during April-January 2022-23*
April-January 2022-23
(USD Billion)
April-January 2021-22
(USD Billion)
Merchandise
Exports
369.25
340.28
Imports
602.20
494.06
Services*
Exports
272.00
206.28
Imports
150.99
118.69
Overall Trade (Merchandise+
Services) *
Exports
641.24
546.55
Imports
753.19
612.75
Trade Balance
-111.94
-66.20
Fig 2: Overall Trade during April-January 2022-23*
MERCHANDISE TRADE
Merchandise exports in January 2023 were USD 32.91 Billion, as compared to USD 35.23 Billion in January 2022.
Merchandise imports in January 2023 were USD 50.66 Billion, as compared to USD 52.57 Billion in January 2022.
Fig 3: Merchandise Trade during January 2023
Merchandise exports for the period April-January 2022-23 were USD 369.25 Billion as against USD 340.28 Billion during the period April-January 2021-22.
Merchandise imports for the period April-January 2022-23 were USD 602.20 Billion as against USD 494.06 Billion during the period April-January 2021-22.
The merchandise trade deficit for April-January 2022-23 was estimated at USD 232.95 Billion as against USD 153.79 Billion in April-January 2021-22.
Fig 4: Merchandise Trade during April-January 2022-23
Non-petroleum and non-gems & jewellery exports in January 2023 were USD 25.35 Billion, compared to USD 27.41 Billion in January 2022.
Non-petroleum, non-gems & jewellery (gold, silver & precious metals) imports in January 2023 were USD 33.56 Billion, compared to USD 34.90 Billion in January 2022.
Table 3: Trade excluding Petroleum and Gems & Jewellery during January 2023
January 2023
(USD Billion)
January 2022
(USD Billion)
Non- petroleum exports
27.97
30.65
Non- petroleum imports
35.98
40.21
Non-petroleum & Non Gems & Jewellery exports
25.35
27.41
Non-petroleum & Non Gems & Jewellery imports
33.56
34.90
Note: Gems &Jewellery Imports include Gold, Silver & Pearls, precious & Semi-precious stones
Fig 5: Trade excluding Petroleum and Gems & Jewellery during January 2023
Non-petroleum and non-gems & jewellery exports during April-January 2022-23 was USD 259.06 Billion, as compared to USD 257.36 Billion in April-January 2021-22.
Non-petroleum, non-gems & jewellery (gold, silver & precious metals) imports were USD 364.29 Billion in April-January 2022-23 as compared to USD 301.76 Billion in April-January 2021-22.
Table 4: Trade excluding Petroleum and Gems & Jewellery during April-January 2022-23
April-January 2022-23
(USD Billion)
April-January 2021-22
(USD Billion)
Non- petroleum exports
290.67
289.51
Non- petroleum imports
423.74
369.15
Non-petroleum & Non Gems & Jewellery exports
259.06
257.36
Non-petroleum & Non Gems & Jewellery imports
364.29
301.76
Note: Gems &Jewellery Imports include Gold, Silver & Pearls, precious & Semi-precious stones
Fig 6: Trade excluding Petroleum and Gems & Jewellery during April-January 2022-23
SERVICES TRADE
The estimated value of services export for January 2023* is USD 32.24 Billion, as compared to USD 21.63 Billion in January 2022.
The estimated value of services import for January 2023* is USD 15.76 Billion as compared to USD 13.24 Billion in January 2022.
Fig 7: Services Trade during January 2023*
The estimated value of services export for April-January 2022-23* is USD 272.00 Billion as compared to USD 206.28 Billion in April-January 2021-22.
The estimated value of services imports for April-January 2022-23* is USD 150.99 Billion as compared to USD 118.69 Billion in April-January 2021-22.
The services trade surplus for April-January 2022-23*is estimated at USD 121.01 Billion as against USD 87.58 Billion in April-January 2021-22.
Fig 8: Services Trade during April-January 2022-23*
Global growth is projected to fall from an estimated 3.4 percent in 2022 to 2.9 percent in 2023, while India continues to shine as a bright spot with a growth of 6.8% in 2022 and 6.1% in 2023 with resilient domestic demand despite external headwinds. (IMF’s Jan 2023). This seems to be having a two-way effect on India’s trade. On one hand, it is reducing exports as there is decline in global growth resulting in sluggish export demand while on the other hand increasing imports as domestic demand remains resilient due to relatively high growth.
Under merchandise exports, 14 of the 30 key sectors exhibited positive growth in January 2023 as compared to same period last year (January 2022). These include Electronic Goods (55.54%), Oil Meals (48.89%), Oil Seeds (23.81%), Iron Ore (21%), Rice (18.8%), Fruits & Vegetables (14.57%), Cashew (10.34%), Tobacco (9.41%), Ceramic Products & Glassware (8.25%), Petroleum Products (8.01%), Marine Products (6.61%), Other Cereals (3.92%), Spices (3.79%) and Tea (3.76%).
Merchandise exports, 17 of the 30 key sectors exhibited positive growth during April-January 2022-23 as compared to the same period last financial year (April-January 2021-22). These include Petroleum products (54.78%), Electronic goods (51.96%), Tobacco (38.71%), Oil Meals (29.63%), Cereal Preparations & Miscellaneous Processed Items (17.36%), Rice (16.38%), Leather & Leather Products (13.92%), Oil Seeds (13.77%), Other Cereals (12.32%), Coffee (12.15%), Tea (11.62%), Fruits & Vegetables (10.28%), Ceramic Products & Glassware (7.23%), Organic & Inorganic Chemicals (5.56%), RMG of all Textiles (5.22%), Marine Products (3.06%) and Drugs & Pharmaceuticals (2.97%).
All agricultural commodities exports barring coffee have shown positive growth in January 2023.
Exports of Electronic goods increased by more than 50 percent during January 2023 at USD 2.11 Billion as compared to USD 1.36 Billion in January 2022. During April – January 2022-23 electronic goods exports were recorded at USD 18.78 Billion as compared to USD 12.36 Billion during the same period last year registering a growth of over 50 percent.
Effect of duty withdrawal on Iron Ore is visible on India’s exports of the item which have exhibited positive growth of 21 percent during January 2023.
Textiles, Plastic & Linoleum exports continued to decline in January 2023 because of subdued demand due to recessionary effects in major economies.
Under merchandise imports, 17 out of 30 key sectors exhibited negative growth in January 2023. These include Silver (-82.05%), Gold (-70.76%), Sulphur & Unroasted Iron Pyrites (-64.44%), Pearls, Precious & Semi-Precious Stones (-29.65%), Cotton Raw & Waste (-19.49%), Electronic Goods (-18.55%), Metalliferous Ores & Other Minerals (-18.17%), Organic & Inorganic Chemicals (-15.56%), Non-Ferrous Metals (-14.34%), Dyeing/Tanning/Colouring Materials (-10.24%), Fruits & Vegetables (-7.55%), Medicinal & Pharmaceutical Products (-6.61%), Leather & Leather Products (-6.53%), Chemical Material & Products (-4.88%), Machinery, Electrical & Non-Electrical (-2.49%), Pulses (-1.58%) and Fertilisers, Crude & Manufactured (-1.1%).
Merchandise import, 4 of the 30 key sectors exhibited negative growth in April-January 2022-23 as compared to the same period last financial year (April-January 2021-22). These include Gold (-27.91%), Sulphur & unroasted Iron Pyrites (-21.54%), Pulses (-17.20%) and Medicinal & Pharmaceutical Products (-11.48%).
Gold imports, which have a bearing on the current account deficit, declined by 70.76 per cent to USD 0.70 Billion in January 2023 in comparison to USD 2.38 Billion in January 2022. Similarly, silver imports slumped by about 82% from USD 0.64 Billion in January 2022 to USD 0.11 Billion in January 2023.
Merchandise exports growth for the period April-January 2022-23 remain impressive at 8.51% as against the same period last financial year (April-January 2021-22).
In terms of export destinations, Netherlands emerged as 3rd largest export destination where exports have increased to USD 15.65 Billion with a share of 4.24% in April- January 2022-23 which is a jump in rank from 11th in 2017-18 and 5th in 2021-22. The exports to Saudi Arabia have increased to USD 8.86 Billion in April-January 2022-23 with a share of 2.40% which improved its rank from 12th in 2021-22 to 8th in April- January 2022-23. Brazil emerged at 9th spot in the current fiscal (April-January 2022-23) with a share of 2.30%, which is a jump in rank to 9th from 21st in 2021-22. Similarly, Indonesia has also emerged as top 11th exports destination with share of 2.18% in 2022-23 (April-January) from 14th in 2021-22. South Africa (15th with 1.96% share) and Israel (18th with 1.79% share) have also made their place in India’s top 20 exports destinations in 2022-23 (April - January).
Services exports remain strong and projected to grow at 31.86 percent during April-January 2022-23 over same period last year (April-January 2021-22).
Travel sector has shown significant recovery during April-September 2022 with growth of 180%. While IT/ITES and business services have maintained their robust growth, transportation and financial Services exports have grown at more than 35% during April-September 2022.
In spite of strong global headwinds, with two months remaining in the current financial year, India’s overall exports is projected to grow at 17.33 percent during April-January 2022-23 over same period last year (April-January 2021-22).
* Link for Quick Estimates
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1,899,751 | AllFebruary2023 |
عالمی سطح پر شدید منفی رجحانات کے ساتھ ساتھ ، موجودہ مالی سال میں دو ماہ باقی رہ جانے کے باوجود، ہندوستان کی مجموعی برآمدات میں اپریل-جنوری 2022-2023 کے دوران پچھلے سال اسی مدت (اپریل-جنوری 2021-2022) کے مقابلے میں 17.33 فیصد بڑھنے کا امکان ہے
خدمات کی برآمدات میں مضبوطی کا رجحان قائم رہا اور اپریل-جنوری 2023-2022 کے دوران پچھلے سال (اپریل-جنوری 2022-2021) کے مقابلے میں31.86 فیصد کی شرح سے بڑھنے کا تخمینہ
جنوری 2023* میں ہندوستان کی مجموعی برآمدات (مشترکہ سامان اور خدمات) کا تخمینہ 65.15 بلین امریکی ڈالر ہے، جو پچھلے سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 14.58 فیصد کی مثبت نمو کو ظاہر کرتا ہے۔ جنوری 2023* میں مجموعی طور پر درآمدات کا تخمینہ 66.42 بلین امریکی ڈالر ہے، جو پچھلے سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 0.94 فیصد کی مثبت نمو کو ظاہر کرتا ہے۔
جدول 1: جنوری 2023 کے دوران تجارت*
جنوری2023
(بلین امریکی ڈالر)
جنوری2022
(بلین امریکی ڈالر)
تجارتی اشیاء
برآمدات
32.91
35.23
درآمدات
50.66
52.57
خدمات*
برآمدات
32.24
21.63
درآمدات
15.76
13.24
*مجموعی تجارت(تجارتی اشیاء + خدمات)
برآمدات
65.15
56.86
درآمدات
66.42
65.80
تجارت کا توازن
-1.27
-8.95
* نوٹ: آر بی آئی کی طرف سے جاری کردہ خدمات کے شعبے کے لیے تازہ ترین ڈیٹا دسمبر 2022 کا ہے۔ جنوری 2023 کا ڈیٹا ایک تخمینہ ہے، جس پر آر بی آئی کے بعد کے اجراء کی بنیاد پر نظر ثانی کی جائے گی۔ (ii) اپریل-جنوری 2022-2021 اور اپریل-ستمبر 2022 کے ڈیٹا کو سہ ماہی ادائیگی کے توازن ڈیٹا کا استعمال کرتے ہوئے تناسب کی بنیاد پر نظر ثانی کی گئی ہے۔
تصویر 1: جنوری 2023 کے دوران مجموعی تجارت*
اپریل-جنوری 2023-2022 میں ہندوستان کی مجموعی برآمدات (تجارتی سامان اور خدمات مشترکہ) میں پچھلے سال (اپریل-جنوری 2022-2021) کے مقابلے میں 17.33 فیصد کی مثبت نمو کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ چونکہ عالمی مندی کے درمیان ہندوستان کی گھریلو مانگ مستحکم رہی ہے، اپریل-جنوری 2023-2022 میں مجموعی درآمدات میں پچھلے سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 22.92 فیصد اضافے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔
جدول 2: اپریل-جنوری 2023-2022 کے دوران تجارت*
اپریل۔ جنوری 2022-23
(بلین امریکی ڈالر)
اپریل۔ جنوری 2022-2021
(بلین امریکی ڈالر)
تجارتی اشیاء
برآمدات
369.25
340.28
درآمدات
602.20
494.06
خدمات*
برآمدات
272.00
206.28
درآمدات
150.99
118.69
*مجموعی تجارت(تجارتی اشیاء + خدمات)
برآمدات
641.24
546.55
درآمدات
753.19
612.75
تجارت کا توازن
-111.94
-66.20
تصویر 2: اپریل-جنوری 2023-2022کے دوران مجموعی تجارت*
تجارتی سامان کی تجارت
جنوری 2023 میں تجارتی سامان کی برآمدات 32.91 بلین امریکی ڈالر تھیں، جبکہ جنوری 2022 میں یہ 35.23 بلین امریکی ڈالر تھی۔
جنوری 2023 میں تجارتی سامان کی درآمدات 50.66 بلین امریکی ڈالر تھیں، جبکہ جنوری 2022 میں 52.57 بلین امریکی ڈالر تھیں۔
تصویر 3: جنوری 2023 کے دوران تجارتی سامان کی تجارت
اپریل تا جنوری 2023-2022 کی مدت کے لیے تجارتی سامان کی برآمدات 369.25 بلین امریکی ڈالر تھیں جبکہ اپریل تا جنوری 2022-2021 کی مدت کے دوران 340.28 بلین امریکی ڈالر تھیں۔
اپریل تا جنوری 2023-2022 کی مدت کے لیے تجارتی سامان کی درآمدات 602.20 بلین امریکی ڈالر تھیں جبکہ اپریل تا جنوری 2022-2021 کی مدت کے دوران 494.06 بلین امریکی ڈالر تھیں۔
اپریل-جنوری 2023-2022 کے لیے تجارتی تجارتی خسارے کا تخمینہ 232.95 بلین امریکی ڈالر تھا جب کہ اپریل-جنوری 2021-2020 میں 153.79 بلین امریکی ڈالر تھا۔
تصویر 4: اپریل-جنوری 2023-2022 کے دوران تجارتی سامان کی تجارت
جنوری 2023 میں غیر پیٹرولیم اور غیر جواہراتی اشیاء اور زیورات کی برآمدات 25.35 بلین امریکی ڈالر تھیں، جبکہ جنوری 2022 میں یہ 27.41 بلین امریکی ڈالر تھی۔
جنوری 2023 میں غیر پیٹرولیم، غیر جواہراتی اشیاء اور زیورات (سونا، چاندی اور قیمتی دھاتیں) کی درآمدات 33.56 بلین امریکی ڈالر تھیں، جبکہ جنوری 2022 میں یہ 34.90 بلین امریکی ڈالر تھی۔
جدول 3: جنوری 2023 کے دوران پیٹرولیم اور جواہرات اور زیورات کے علاوہ تجارت
جنوری 2023
(بلین امریکی ڈالر)
جنوری 2022
(بلین امریکی ڈالر)
غیر پیٹرولیم برآمدات
27.97
30.65
غیر پیٹرولیم درآمدات
35.98
40.21
غیر پیٹرولیم اور غیر جواہراتی اور زیورات کی برآمدات
25.35
27.41
غیر پیٹرولیم اور غیر جواہراتی اور زیورات کی درآمدات
33.56
34.90
نوٹ: جواہرات اور زیورات کی درآمدات میں سونا، چاندی اور موتی، قیمتی اور نیم قیمتی پتھر شامل ہیں
تصویر 5: جنوری 2023 کے دوران پیٹرولیم اور جواہرات اور زیورات کے علاوہ تجارت
اپریل-جنوری 2023-2022 کے دوران غیر پیٹرولیم اور غیر جواہرات اور زیورات کی برآمدات 259.06 بلین امریکی ڈالر تھیں، جو کہ اپریل-جنوری 2022-2021 میں 257.36 بلین امریکی ڈالر تھی۔
غیر پیٹرولیم، غیر جواہرات اور زیورات (سونا، چاندی اور قیمتی دھاتیں) کی درآمدات اپریل-جنوری 2023-2022 میں 364.29 بلین امریکی ڈالر تھیں جبکہ اپریل-جنوری 2022-2021 میں یہ 301.76 بلین امریکی ڈالر تھی۔
جدول 4: اپریل-جنوری 2023-2022 کے دوران پیٹرولیم اور جواہرات اور زیورات کے علاوہ تجارت
اپریل ۔ جنوری2022-23
(بلین امریکی ڈالر)
اپریل ۔ جنوری2022-2021
(بلین امریکی ڈالر)
غیر پیٹرولیم برآمدات
290.67
289.51
غیر پیٹرولیم درآمدات
423.74
369.15
غیر پیٹرولیم اور غیر جواہراتی اور زیورات کی برآمدات
259.06
257.36
غیر پیٹرولیم اور غیر جواہراتی اور زیورات کی درآمدات
364.29
301.76
نوٹ: جواہرات اور زیورات کی درآمدات میں سونا، چاندی اور موتی، قیمتی اور نیم قیمتی پتھر شامل ہیں
تصویر 6: اپریل-جنوری 2023-2022 کے دوران پیٹرولیم اور جواہرات اور زیورات کے علاوہ تجارت
خدمات کی تجارت
جنوری 2023* کے لیے خدمات کی برآمد کی تخمینی قیمت 32.24 بلین امریکی ڈالر ہے، جبکہ جنوری 2022 میں 21.63 بلین امریکی ڈالر تھی۔
جنوری 2023* کے لیے خدمات کی درآمد کی تخمینی قیمت 15.76 بلین امریکی ڈالر ہے جبکہ جنوری 2022 میں 13.24 بلین امریکی ڈالر تھی۔
تصویر 7: جنوری 2023 کے دوران خدمات کی تجارت*
اپریل-جنوری 2023-2022* کے لیے خدمات کی برآمد کی تخمینی قیمت 272.00 بلین امریکی ڈالر ہے جبکہ اپریل-جنوری 2022-2021 میں 206.28 بلین امریکی ڈالر تھی۔
اپریل-جنوری 2023-2022* کے لیے خدمات کی درآمدات کی تخمینی قیمت 150.99 بلین امریکی ڈالر ہے جبکہ اپریل-جنوری 2022-2021 میں 118.69 بلین امریکی ڈالر تھی۔
اپریل-جنوری 2023-2022* کے لیے سروسز ٹریڈ سرپلس کا تخمینہ 121.01 بلین امریکی ڈالر ہے جبکہ اپریل-جنوری 2022-2021 میں 87.58 بلین امریکی ڈالر تھا۔
تصویر 8: اپریل-جنوری 2023-2022 کے دوران خدمات کی تجارت*
عالمی نمو 2022 میں لگائے گئے تخمینہ 3.4 فیصد سے 2023 میں 2.9 فیصد تک گرنے کا تخمینہ ہے، جب کہ ہندوستان 2022 میں 6.8 فیصد اور 2023 میں 6.1 فیصد کی ترقی کے ساتھ بیرونی دنیا میں شدید منفی رجحانات کے باوجود لچکدار گھریلو طلب کے ساتھ ایک روشن مقام کے طور پر چمک رہا ہے ۔ (آئی ایم ایف جنوری 2023)۔ ایسا لگتا ہے کہ اس کا ہندوستان کی تجارت پر دو طرفہ اثر پڑ رہا ہے۔ ایک طرف، یہ برآمدات کو کم کر رہا ہے کیونکہ عالمی نمو میں کمی آ رہی ہے جس کے نتیجے میں برآمدی طلب میں کمی آ رہی ہے جبکہ دوسری طرف درآمدات میں اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ نسبتاً زیادہ نمو کی وجہ سے مقامی طلب مستحکم رہتی ہے۔
تجارتی سامان کی برآمدات کے تحت، 30 کلیدی شعبوں میں سے 14 نے جنوری 2023 میں گزشتہ سال (جنوری 2022) کی اسی مدت کے مقابلے میں مثبت نمو کا مظاہرہ کیا۔ ان میں الیکٹرانک سامان (55.54فیصد)، تیل کا کھانا (48.89فیصد)، تیل کے بیج (23.81فیصد)، لوہا (21فیصد)، چاول (18.8فیصد)، پھل اور سبزیاں (14.57فیصد)، کاجو (10.34فیصد) ۔ تمباکو (9.41فیصد)، سفالی (مٹی سے بنی ہوئی )مصنوعات اور شیشے کا سامان (8.25فیصد)، پیٹرولیم مصنوعات (8.01فیصد)، سمندری مصنوعات (6.61فیصد)، دیگر اناج (3.92فیصد)، مصالحے (3.79فیصد) اور چائے (3.76فیصد) شامل ہیں۔
تجارتی سامان کی برآمدات، 30 کلیدی شعبوں میں سے 17 نے اپریل-جنوری 2023-2022 کے دوران گزشتہ مالی سال (اپریل-جنوری 2022-2021) کے مقابلے میں مثبت نمو کا مظاہرہ کیا۔ ان میں پیٹرولیم مصنوعات (54.78فیصد)، الیکٹرانک سامان (51.96فیصد)، تمباکو (38.71فیصد)، تیل کا کھانا (29.63فیصد)، اناج کی تیاری اور متفرق پراسیس شدہ اشیاء (17.36فیصد)، چاول (16.38فیصد)، چمڑے اور چمڑے کی مصنوعات (13.92فیصد)، تیل کے بیج (13.77فیصد)، دیگر اناج (12.32فیصد)، کافی (12.15فیصد)، چائے (11.62فیصد)، پھل اور سبزیاں (10.28فیصد)، سرامک مصنوعات اور شیشے کے برتن (7.23فیصد)، نامیاتی اور غیر نامیاتی کیمیکلز (5.56فیصد)، تمام ٹیکسٹائلز کا(5.22فیصد)، آر ایم جی میرین پروڈکٹس (3.06فیصد) اور ڈرگس اینڈ فارماسیوٹیکلز (2.97فیصد) شامل ہیں۔
جنوری 2023 میں کافی کو چھوڑ کر تمام زرعی اجناس کی برآمدات میں مثبت اضافہ ہوا ہے۔
الیکٹرانک سامان کی برآمدات جنوری 2023 کے دوران 50 فیصد سے زیادہ بڑھ کر 2.11 بلین امریکی ڈالر ہوگئیں جو جنوری 2022 میں 1.36 بلین امریکی ڈالر تھیں۔ اپریل سے جنوری 2023-2022 کے دوران الیکٹرانک سامان کی برآمدات 18.78 بلین امریکی ڈالر ریکارڈ کی گئیں۔ پچھلے سال کی اسی مدت میں 50 فیصد سے زیادہ اضافہ ہوا ہے۔
لوہے پر سے ڈیوٹی ہٹا لئے جانے کا اثر ہندوستان کی اس شے کی برآمدات پر نظر آتا ہے جس میں جنوری 2023 کے دوران 21 فیصد کی مثبت نمو کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔
جنوری 2023 میں ٹیکسٹائل، پلاسٹک اور لینولیم کی برآمدات میں کمی جاری رہی کیونکہ بڑی معیشتوں میں کساد بازاری کے اثرات کی وجہ سے مانگ میں کمی آئی۔
تجارتی سامان کی درآمدات کے تحت، جنوری 2023 میں 30 کلیدی شعبوں میں سے 17 نے منفی نمو کا مظاہرہ کیا۔ ان میں چاندی (-82.05فیصد)، سونا (-70.76فیصد)، گندھک اور بغیر بھنے ہوئے آئرن پائرائٹس (-64.44فیصد)، موتی، قیمتی اور نیم قیمتی پتھر (-29.65فیصد)، کپاس کا کچا اور فضلہ (-19.49فیصد)، الیکٹرانک سامان (-18.55فیصد)، آہن دار دھاتیں اور دیگر معدنیات (-18.17فیصد)، نامیاتی اور غیر نامیاتی کیمیکلز (-15.56فیصد)، غیر آہنی دھاتیں (-14.34فیصد)، رنگنے/ٹیننگ/رنگنے والے مواد (-10.24فیصد)، پھل اور سبزیاں (-7.55فیصد)، دواؤں اور دواسازی کی مصنوعات (-6.61فیصد)، چمڑے اور چمڑے کی مصنوعات (-6.53فیصد)، کیمیائی مواد اور مصنوعات (-4.88فیصد)، مشینری، الیکٹریکل اور نان الیکٹریکل (-2.49فیصد)، دالیں (-1.58فیصد) اور کھاد، خام اور تیار شدہ (-1.1فیصد) شامل ہیں۔
تجارتی سامان کی درآمد، 30 کلیدی شعبوں میں سے 4 نے گزشتہ مالی سال (اپریل-جنوری 2023-2022) کے مقابلے میں اپریلجنوری 2023-2022 میں منفی نمو کا مظاہرہ کیا۔ ان میں سونا (-27.91فیصد)، گندھک اور بغیر تپائے ہوئے آئرن پائرائٹس (-21.54فیصد) ، دالیں (-17.20فیصد) اور دواؤں اور دواسازی کی مصنوعات (-11.48فیصد) شامل ہیں۔
سونے کی درآمدات، جن کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارے پر اثر ظاہر ہے، جنوری 2023 میں 70.76 فیصد کم ہو کر 0.70 بلین امریکی ڈالر ہو گئی جو جنوری 2022 میں 2.38 بلین امریکی ڈالر تھی۔ اسی طرح، چاندی کی درآمدات تقریباً 82 فیصد کم ہو گئیں جو کہ جنوری 2022 میں 0.64 بلین امریکی ڈالر تھیں اور جنوری 2023 میں 0.11 بلین امریکی ڈالر رہ گئی۔
اپریل-جنوری 2023-2022 کی مدت کے لیے تجارتی سامان کی برآمدات میں گزشتہ مالی سال کی اسی مدت (اپریل-جنوری 2022-2021) کے مقابلے میں 8.51 فیصد پر متاثر کن رہی۔
جو ممالک ہماری برآمدات کے دائرے میں آتے ہیں ان کے لحاظ سے، نیدرلینڈ تیسری بڑی برآمدی منزل کے طور پر ابھرا جہاں اپریل-جنوری 2023-2022 میں برآمدات 4.24 فیصد کے حصص کے ساتھ بڑھ کر 15.65 بلین امریکی ڈالر تک پہنچ گئی ہیں جو کہ 2017-18 میں 11ویں اور 2021 میں 5ویں نمبر سے ایک زبردست ترقی ہے۔ سعودی عرب کو برآمدات اپریل-جنوری 2023-2022 میں 2.40 فیصد کے حصص کے ساتھ بڑھ کر 8.86 بلین امریکی ڈالر تک پہنچ گئی ہیں جو 2022-2021 میں 12ویں نمبر سے اپریل-جنوری 2023-2022 میں آٹھویں نمبر پر آگئی ہے۔ برازیل رواں مالی سال (اپریل-جنوری 2023-2022) میں 2.30 فیصد کے حصص کے ساتھ 9ویں نمبر پر ابھرا، جو کہ 2021-22 میں 21ویں سے 9ویں نمبر پر تیز رفتار ترقی ہے۔ اسی طرح، انڈونیشیا بھی 2021-22 میں 14ویں سے 2023-2022 (اپریل-جنوری) میں 2.18 فیصد حصہ کے ساتھ 11ویں برآمدی منزل کے طور پر ابھرا ہے۔ جنوبی افریقہ (1.96فیصد شیئر کے ساتھ 15 ویں) اور اسرائیل (1.79فیصد شیئر کے ساتھ 18 ویں) نے بھی 2023-2022(اپریل - جنوری) میں ہندوستان کے 20 اعلی برآمدی ممالک میں اپنی جگہ بنائی ہے۔
خدمات کی برآمدات مضبوط رہیں اور اپریل-جنوری 2023-2022 کے دوران پچھلے سال (اپریل-جنوری 2021-2020) کے مقابلے میں 31.86 فیصد بڑھنے کا امکان ہے۔
ٹریول سیکٹر نے اپریل تا ستمبر 2022 کے دوران 180فیصد کی نمو کے ساتھ نمایاں بحالی دکھائی ہے۔ جب کہ آئی ٹی/ آئی ٹی ای ایس اور کاروباری خدمات نے اپنی مضبوط ترقی کو برقرار رکھا ہے، اپریل تا ستمبر 2022 کے دوران نقل و حمل اور مالیاتی خدمات کی برآمدات میں 35فیصدسے زیادہ اضافہ ہوا ہے۔
شدید عالمی نا ساز گار حالات کے باوجود، موجودہ مالی سال میں دو ماہ باقی رہ جانے کے ساتھ، ہندوستان کی مجموعی برآمدات میں اپریل-جنوری 2023-2022 کے دوران پچھلے سال (اپریل-جنوری 2022-2021) کے مقابلے میں 17.33 فیصد اضافے کا امکان ہے۔
* فوری تخمینے کے لیے لنک
* Link for Quick Estimates
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( ش ح ۔ س ب ۔ ر ض(
U. No.1723
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1,899,703 | AllFebruary2023 |
मजबूत वैश्विक बाधाओं के बावजूद, चालू वित्त वर्ष के शेष बचे दो महीनों के साथ, भारत के कुल निर्यात में अप्रैल - जनवरी 2022-23 के दौरान पिछले वर्ष की समान अवधि ( अप्रैल - जनवरी 2021-22 ) की तुलना में 17.33 प्रतिशत की वृद्धि की उम्मीद
सेवा क्षेत्र मजबूत बना हुआ है और इसके अप्रैल - जनवरी 2022-23 के दौरान पिछले वर्ष की समान अवधि ( अप्रैल - जनवरी 2021-22 ) की तुलना में 31.86 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है
भारत के समग्र निर्यात ( वस्तु एवं सेवा क्षेत्र को मिला कर ) के जनवरी 2023 में 65.15 बिलियन डॉलर रहने का अनुमान है जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 14.58 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि को प्रदर्शित करता है। जनवरी 2023 में, समग्र आयातों के जनवरी 2023 में 66.42 बिलियन डॉलर रहने का अनुमान है जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 0.94 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि को प्रदर्शित करता है।
टेबल 1 : जनवरी 2023* के दौरान व्यापार
जनवरी 2023
( बिलियन डॉलर )
जनवरी 2022
( बिलियन डॉलर )
वस्तु व्यापार
निर्यात
32.91
35.23
आयात
50.66
52.57
सेवा क्षेत्र
निर्यात
32.24
21.63
आयात
15.76
13.24
समग्र व्यापार ( वस्तु एवं सेवा क्षेत्र को मिला कर )
निर्यात
65.15
56.86
आयात
66.42
65.80
व्यापार संतुलन
-1.27
-8.95
नोट : भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सेवा क्षेत्र के लिए जारी नवीनतम डाटा दिसंबर 2022 के लिए है। जनवरी 2023 का डाटा एक अनुमान है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक की बाद की रिलीज के आधार पर संशोधित किया जाएगा (ii) अप्रैल - जनवरी 2021-22 तथा अप्रैल-सितंबर 2022 के डाटा को तिमाही भुगतान संतुलन डाटा का उपयोग करते हुए यथानुपात आधार पर संशोधित किया गया है।
चित्र 1 : जनवरी 2023* के दौरान समग्र व्यापार
अप्रैल - जनवरी 2022-23 में भारत के समग्र व्यापार ( वस्तु एवं सेवाओं को मिला कर ) के पिछले वर्ष ( अप्रैल - जनवरी 2021-22 ) की समान अवधि की तुलना में 17.33 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि प्रदर्शित करने की उम्मीद है। जैसीकि वैश्विक मंदी के बीच, भारत की घरेलू मांग स्थिर बनी रही है, अप्रैल - जनवरी 2022-23 में कुल आयात के पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 22.92 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित करने का अनुमान है।
टेबल 2 : अप्रैल - जनवरी 2022-23 * के दौरान व्यापार
अप्रैल - जनवरी 2022-23 ( बिलियन डॉलर )
अप्रैल - जनवरी 2021-22( बिलियन डॉलर )
वस्तु व्यापार
निर्यात
369.25
340.28
आयात
602.20
494.06
सेवा क्षेत्र
निर्यात
272.00
206.28
आयात
150.99
118.69
समग्र व्यापार ( वस्तु एवं सेवा क्षेत्र को मिला कर ) *
निर्यात
641.24
546.55
आयात
753.19
612.75
व्यापार संतुलन
-111.94
-66.20
चित्र 2 : अप्रैल - जनवरी 2022-23* के दौरान समग्र व्यापार
वस्तु व्यापार
जनवरी 2023 में वस्तु निर्यात 32.91 बिलियन डॉलर का था जबकि जनवरी 2022 में वस्तु व्यापार 35.23 बिलियन डॉलर का था।
जनवरी 2023 में वस्तु आयात 50.66 बिलियन डॉलर का था जबकि जनवरी 2022 में वस्तु आयात 52.57 बिलियन डॉलर का था।
चित्र 3 : जनवरी 2023 के दौरान वस्तु व्यापार
अप्रैल - जनवरी 2022-23 के दौरान वस्तु निर्यात 369.25 बिलियन डॉलर का था जबकि अप्रैल - जनवरी 2021-22 के दौरान वस्तु निर्यात 340.28 बिलियन डॉलर का था।
-अप्रैल - जनवरी 2022-23 के दौरान वस्तु आयात 602.20 बिलियन डॉलर का था जबकि अप्रैल - जनवरी 2021-22 के दौरान वस्तु आयात 494.06 बिलियन डॉलर का था।
अप्रैल - जनवरी 2022-23 के दौरान वस्तु व्यापार घाटा का अनुमान 232.95 बिलियन डॉलर लगाया गया जबकि अप्रैल - जनवरी 2021-22 के दौरान वस्तु व्यापार घाटा का अनुमान 153.79 बिलियन डॉलर का रहा था।
चित्र 4 : अप्रैल - जनवरी 2022-23 के दौरान वस्तु व्यापार
जनवरी 2023 में गैर पेट्रोलियम तथा गैर रत्न एवं आभूषण निर्यात 25.35 बिलियन डॉलर का रहा था जबकि जनवरी 2022 में गैर पेट्रोलियम तथा गैर रत्न एवं आभूषण निर्यात 27.41 बिलियन डॉलर का रहा था।
जनवरी 2023 में गैर पेट्रोलियम तथा गैर रत्न एवं आभूषण ( सोना, चांदी एवं बेशकीमती धातु ) आयात 33.56 बिलियन डॉलर का रहा था जबकि जनवरी 2022 में गैर पेट्रोलियम तथा गैर रत्न एवं आभूषण आयात 34.90 बिलियन डॉलर का रहा था।
टेबल 3 : जनवरी 2023 के दौरान पेट्रोलियम तथा रत्न एवं आभूषण को छोड़कर व्यापार
जनवरी 2023
( बिलियन डॉलर )
जनवरी 2022
( बिलियन डॉलर )
गैर पेट्रोलियम निर्यात
27.97
30.65
गैर पेट्रोलियम आयात
35.98
40.21
गैर पेट्रोलियम तथा गैर रत्न एवं आभूषण निर्यात
25.35
27.41
गैर पेट्रोलियम तथा गैर रत्न एवं आभूषण आयात
33.56
34.90
नोट : रत्न एवं आभूषण आयात में सोना, चांदी एवं मोती, बहुमूल्य एवं अर्ध बहुमूल्य पत्थर शामिल हैं
चित्र 5 : जनवरी 2023 के दौरान पेट्रोलियम तथा रत्न एवं आभूषण को छोड़कर व्यापार
अप्रैल - जनवरी 2022-23 के दौरान गैर पेट्रोलियम तथा गैर रत्न एवं आभूषण निर्यात 259.06 बिलियन डॉलर का था जबकि अप्रैल - जनवरी 2021-22 के दौरान गैर पेट्रोलियम तथा गैर रत्न एवं आभूषण निर्यात 257.36 बिलियन डॉलर का था।
अप्रैल - जनवरी 2022-23 के दौरान गैर पेट्रोलियम तथा गैर रत्न एवं आभूषण ( सोना, चांदी एवं बहुमूल्य धातु ) का आयात 364.29 बिलियन डॉलर का था जबकि अप्रैल - जनवरी 2021-22 के दौरान गैर पेट्रोलियम तथा गैर रत्न एवं आभूषण का आयात 301.76 बिलियन डॉलर का था।
टेबल 4 : अप्रैल - जनवरी 2022-23 के दौरान पेट्रोलियम तथा रत्न एवं आभूषण को छोड़कर व्यापार
अप्रैल - जनवरी 2022-23 ( बिलियन डॉलर )
अप्रैल - जनवरी 2021-22 ( बिलियन डॉलर )
गैर पेट्रोलियम निर्यात
290.67
289.51
गैर पेट्रोलियम आयात
423.74
369.15
गैर पेट्रोलियम तथा गैर रत्न एवं आभूषण का निर्यात
259.06
257.36
गैर पेट्रोलियम तथा गैर रत्न एवं आभूषण का आयात
364.29
301.76
नोट : रत्न एवं आभूषण आयात में सोना, चांदी एवं मोती, बहुमूल्य एवं अर्ध बहुमूल्य पत्थर शामिल हैं
चित्र 6 : अप्रैल - जनवरी 2022-23 के दौरान पेट्रोलियम तथा रत्न एवं आभूषण को छोड़कर व्यापार
सेवा व्यापार
जनवरी 2023* के लिए सेवा निर्यात का अनुमानित मूल्य 32.24 बिलियन डॉलर था जब कि जनवरी 2022 के लिए सेवा निर्यात का अनुमानित मूल्य 21.63 बिलियन डॉलर था।
जनवरी 2023 के लिए सेवा आयात का अनुमानित मूल्य 15.76 बिलियन डॉलर था जब कि जनवरी 2022 के लिए सेवा आयात का अनुमानित मूल्य 13.24 बिलियन डॉलर था।
चित्र 7 : जनवरी 2023* के दौरान सेवा व्यापार
अप्रैल - जनवरी 2022-23 * के दौरान सेवा निर्यात का अनुमानित मूल्य 272.00 बिलियन डॉलर था जब कि अप्रैल - जनवरी 2021 -22 के दौरान सेवा निर्यात का अनुमानित मूल्य 206.28 बिलियन डॉलर था।
अप्रैल - जनवरी 2022-23 * के दौरान सेवा आयात का अनुमानित मूल्य 150.99 बिलियन डॉलर था जब कि अप्रैल - जनवरी 2021 -22 के दौरान सेवा आयात का अनुमानित मूल्य 118.69 बिलियन डॉलर था।
अप्रैल - जनवरी 2022-23 * के दौरान सेवा अधिशेष के 121.01 बिलियन डॉलर रहने का अनुमान है जबकि अप्रैल - जनवरी 2021-22 के दौरान सेवा अधिशेष 87.58 बिलियन डॉलर रहा था।
चित्र 8 : अप्रैल - जनवरी 2022-23 के दौरान सेवा व्यापार
वैश्विक विकास के 2022 के अनुमानित 3.4 प्रतिशत से गिर कर 2023 में 2.9 प्रतिशत पर आ जाने का अनुमान है जबकि भारत ने बाहरी प्रतिकूल स्थितियों के बावजूद गतिशील घरेलू मांग के साथ 2022 में 6.8 प्रतिशत तथा 2023 में 6.1 प्रतिशत की वृद्धि के साथ लगातार एक उज्ज्वल स्थान के रूप में चमकना जारी रखा है ( आईएमएफ का जनवरी 2023 )। इससे भारत के व्यापार पर दुतरफा प्रभाव पड़ता दिख रहा है। एक तरफ, इससे निर्यात में कमी आ रही है क्योंकि वैश्विक वृद्धि में कमी के कारण निर्यात मांग में गिरावट आ रही है जबकि दूसरी तरफ, आयात में वृद्धि हो रही है क्योंकि अपेक्षाकृत उच्च विकास के कारण घरेलू मांग लचीली बनी हुई है।
वस्तु निर्यात के तहत, 30 प्रमुख सेक्टरों में से 14 ने जनवरी 2023 में पिछले वर्ष ( जनवरी 2022 ) की समान अवधि की तुलना में सकारात्मक वृद्धि प्रदर्शित की। इनमें इलेक्ट्रोनिक वस्तुएं ( 55.54 प्रतिशत ), ऑयल मील ( 48.89 प्रतिशत ), तिलहन ( 23.81 प्रतिशत ), लौह अयस्क ( 21 प्रतिशत ), चावल ( 18.8 प्रतिशत ), फल एवं सब्जियां ( 14.57 प्रतिशत ), काजू ( 10.34 प्रतिशत ), तंबाकू ( 9.41 प्रतिशत ), सेरामिक एवं ग्लासवेयर ( 8.25 प्रतिशत ), पेट्रोलियम उत्पाद ( 8.01 प्रतिशत ), समुद्री उत्पाद ( 6.61 प्रतिशत ), अन्य अनाज ( 3.92 प्रतिशत ), मसाले ( 3.79 प्रतिशत ) तथा चाय ( 3.76 प्रतिशत ) शामिल हैं।
वस्तु निर्यात के तहत, 30 प्रमुख सेक्टरों में से 17 ने जनवरी 2023 में पिछले वर्ष ( अप्रैल-जनवरी 2021-22 ) की समान अवधि की तुलना में सकारात्मक वृद्धि प्रदर्शित की। इनमें पेट्रोलियम उत्पाद ( 54.78 प्रतिशत ), इलेक्ट्रोनिक वस्तुएं ( 51.96 प्रतिशत ), तंबाकू ( 38.71 प्रतिशत ), ऑयल मील ( 26.63 प्रतिशत ), अनाज तैयारियां एवं विविध प्रसंस्कृत मदें ( 17.36 प्रतिशत ), चावल ( 16.38 प्रतिशत ), चमड़ा एवं चमड़े के बने उत्पाद चावल ( 13.92 प्रतिशत ), तिलहन ( 13.77 प्रतिशत ), अन्य अनाज ( 12.32 प्रतिशत ), कॉफी ( 12.15 प्रतिशत ), चाय ( 11.62 प्रतिशत ), फल एवं सब्जियां ( 10.28 प्रतिशत ), सेरामिक एवं ग्लासवेयर ( 7.23 प्रतिशत ), जैविक एवं अजैविक रसायन ( 5.56 प्रतिशत ), सभी कपड़ों का आरएमजी ( 5.22 प्रतिशत ), समुद्री उत्पाद ( 3.06 प्रतिशत ) तथा ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल्स ( 2.97 प्रतिशत ) शामिल हैं।
कॉफी को छोड़कर सभी कृषि वस्तुओं ने जनवरी 2023 के दौरान सकारात्मक वृद्धि प्रदर्शित की है।
इलेक्ट्रोनिक वस्तुओं के निर्यात में जनवरी 2023 के दौरान 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई जो जनवरी 2022 के 1.36 बिलियन डॉलर की तुलना में बढ़कर जनवरी 2023 में 2.11 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। अप्रैल-जनवरी 2022-23 के दौरान इलेक्ट्रोनिक वस्तुओं के निर्यात ने 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज कराते हुए 18.78 बिलियन डॉलर का निर्यात रिकॉर्ड कराया जो पिछले वित्त वर्ष के समान अवधि के दौरान 12.36 बिलियन डॉलर था।
लौह अयस्क पर शुल्क वापसी का प्रभाव भारत के उस मद के निर्यात पर दिखाई दे रहा है जिसने जनवरी 2023 के दौरान 21 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि प्रदर्शित की थी।
प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में मंदी के प्रभाव के कारण मांग में कमी की वजह से जनवरी 2023 में कपड़ा, प्लास्ट्क्सि तथा लिनोलियम निर्यात में गिरावट जारी रही।
- वस्तु आयात के तहत, जनवरी 2023 के दौरान 30 प्रमुख सेक्टरों में से 17 में नकारात्मक वृद्धि प्रदर्शित की गई। इनमें चांदी ( - 82.05 प्रतिशत ), सोना ( - 70.76 प्रतिशत ), सल्फर एवं बिना हुआ आयरन पायराइट्स ( - 64.44 प्रतिशत ), मोती, बहुमूल्य एवं अर्ध - बहुमूल्य पत्थर ( - 29.65 प्रतिशत ), कच्चा कपास एवं अपशिष्ट ( - 19.49 प्रतिशत ), इलेक्ट्रोनिक वस्तुओं ( - 18.55 प्रतिशत ), धातु अयस्क एवं अन्य खनिज अवयव ( - 18.17 प्रतिशत ), जैविक एवं अजैविक रसायन ( - 15.56 प्रतिशत ), गैर लौह धातु ( - 14.34 प्रतिशत ), रंगाई, चर्मशोधन, रंग सामग्री ( - 10.24 प्रतिशत ), फल एवं सब्जियां ( - 7.55 प्रतिशत ), चिकित्सकीय एवं फार्मास्यूटिकल उत्पाद ( - 6.61 प्रतिशत ), चमड़ा एवं चमड़े से बने उत्पाद ( - 6.53 प्रतिशत ), रसायनिक सामग्री एवं उत्पाद ( - 4.88 प्रतिशत ), मशीनरी, बिजली एवं गैर बिजली संबंधी ( - 2.49 प्रतिशत ), दलहन ( - 1.58 प्रतिशत ) तथा उर्वरक, क्रूड एवं विनिर्मित्त उत्पाद ( - 1.1 प्रतिशत ) शामिल हैं।
वस्तु आयात के तहत, अप्रैल-जनवरी 2022-2023 के दौरान पिछले वर्ष की समान अवधि ( अप्रैल-जनवरी 2021-2022 ) के मुकाबले 30 प्रमुख सेक्टरों में से 4 में नकारात्मक वृद्धि प्रदर्शित की गई। इनमें सोना ( - 27.91 प्रतिशत ), सल्फर एवं बिना हुआ आयरन पायराइट्स ( - 21.54 प्रतिशत ), दलहन ( - 17.20 प्रतिशत ), ), चिकित्सकीय एवं फार्मास्यूटिकल उत्पाद ( - 11.48 प्रतिशत ) शामिल हैं।
सोने के आयात, जिसका चालू खाता घाटे पर प्रभाव पड़ता है, में जनवरी 2022 के 2.38 बिलियन डॉलर की तुलना में 70.76 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई जो घटकर जनवरी 2023 में 0.70 बिलियन डॉलर पर आ गया। इसी प्रकार, चांदी के आयातों में जनवरी 2022 के 0.64 बिलियन डॉलर की तुलना में लगभग 82 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई जो घटकर जनवरी 2023 में 0.11 बिलियन डॉलर पर आ गया।
अप्रैल-जनवरी 2022-2023 की अवधि के लिए वस्तु निर्यात वृद्धि पिछले वित्त वर्ष ( अप्रैल-जनवरी 2021-2022 ) की समान अवधि की तुलना में 8.51 प्रतिशत के साथ प्रभावशाली बनी हुई है।
निर्यात गंतव्यों के लिहाज से, नीदरलैंड तीसरे सबसे बड़े निर्यात गंतव्य के रूप् में उभरा है जहां निर्यात अप्रैल-जनवरी 2022-2023 में 4.24 प्रतिशत के हिस्से के साथ बढ़कर 15.65 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है जो 2017-18 के 11वें तथा 2021-22 के पांचवें स्थान की तुलना में एक बड़ी छलांग है। सऊदी अरब को निर्यात अप्रैल-जनवरी 2022-2023 में 2.40 प्रतिशत के हिस्से के साथ बढ़कर 8.86 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है जो 2021-22 के 12वें स्थान की तुलना में सुधर कर 2022-23 में आठवें स्थान पर आ गया है। ब्राजील चालू वित्त वर्ष के दौरान ( अप्रैल-जनवरी 2022-2023) 2.30 प्रतिशत के हिस्से के साथ बढ़कर नौवें स्थान तक पहुंच गया है जो 2021-22 के 21वें स्थान की तुलना में नौवें स्थान पर पहुंचने के मामले में एक बड़ी छलांग है। इसी प्रकार, इंडोनेशिया भी अप्रैल-जनवरी 2022-2023 में 2.18 प्रतिशत के हिस्से के साथ बढ़कर शीर्ष 11वें निर्यात गंतव्य के रूप में उभरा है जो 2021-22 में 14वें स्थान पर था। दक्षिण अफ्रीका ( 1.96 प्रतिशत के हिस्से के साथ 15वें स्थान पर ) और इजरायल ( 1.79 प्रतिशत के हिस्से के साथ 18वें स्थान पर ) ने भी अप्रैल-जनवरी 2022-2023 में भारत के शीर्ष निर्यात गंतव्यों में अपनी स्थान बना ली है।
सेवा निर्यात मजबूत बना हुआ है और इसके अप्रैल-जनवरी 2022-2023 के दौरान पिछले वर्ष की समान अवधि ( अप्रैल-जनवरी 2021-2022 ) की तुलना में 31.86 प्रतिशत की वृद्धि से बढ़ने का अनुमान है।
पर्यटन क्षेत्र ने अप्रैल-सितंबर 2022 के दौरान 180 प्रतिशत की वृद्धि के साथ उल्लेखनीय सुधार प्रदर्शित किया है। जहां आईटी/आईटीईएस तथा व्यवसाय सेवाओं ने अपनी मजबूत वृद्धि बरकरार रखी है, परिवहन तथा वित्तीय सेवा निर्यात ने अप्रैल-सितंबर 2022 के दौरान 35 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज कराई है।
मजबूत वैश्विक बाधाओं के बावजूद, चालू वित्त वर्ष के शेष बचे दो महीनों के साथ, भारत के कुल निर्यात में अप्रैल - जनवरी 2022-23 के दौरान पिछले वर्ष की समान अवधि ( अप्रैल - जनवरी 2021-22 ) की तुलना में 17.33 प्रतिशत की वृद्धि की उम्मीद है।
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एमजी/एएम/एसकेजे/एजे
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ప్రపంచవ్యాప్తంగా బలమైనఅవరోధాలు ఉన్నప్పటికీ, ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఇంకా రెండు నెలల సమయం ఉండగానే, గత ఏడాది ఇదే కాలంలో (ఏప్రిల్-జనవరి 2021-22) ఏప్రిల్-జనవరి 2022-23 మధ్య సమయంలో భారతదేశ మొత్తం ఎగుమతులు 17.33 శాతం మేర పెరుగుతాయని అంచనా.
సేవల ఎగుమతులు సైతం సానుకూలంగా ఉన్నాయి, గత సంవత్సరం ఇదే కాలంలో (ఏప్రిల్-జనవరి 2021-22) కంటే ఏప్రిల్-జనవరి 2022-23లో అంచనా వేసిన వృద్ధి 31.86 శాతం.
• జనవరి 2023*లో భారతదేశం మొత్తం ఎగుమతులు (మర్చండైజ్ సర్వీసెస్ కలిపి) 65.15 బిలియన్ డాలర్లుగా అంచనా వేశారు, గత సంవత్సరం ఇదే కాలంలో 14.58 శాతం వృద్ధి సానుకూలత ప్రదర్శించింది. జనవరి 2023* లో మొత్తం దిగుమతులు 66.42 బిలియన్ డాలర్లుగా అంచనా వేశారు, గత సంవత్సరం ఇదే కాలంలో 0.94 శాతం సానుకూల వృద్ధిని సంభవించింది.
టేబుల్ 1: జనవరి 2023లో వ్యాపారం*
జనవరి 2023
(బిలియన్ డాలర్లు)
జనవరి 2022
(బిలియన్ డాలర్లు)
వాణిజ్యం
ఎగుమతులు
32.91
35.23
దిగుమతులు
50.66
52.57
సేవలు*
ఎగుమతులు
32.24
21.63
దిగుమతులు
15.76
13.24
మొత్తం వ్యాపార విలువ
(వాణిజ్యం +సేవలు) *
ఎగుమతులు
65.15
56.86
దిగుమతులు
66.42
65.80
వ్యాపార అంతరం
-1.27
-8.95
* గమనిక: RBI విడుదల చేసిన సేవల రంగానికి సంబంధించిన తాజా డేటా డిసెంబర్ 2022కి సంబంధించినది. జనవరి 2023కి సంబంధించిన డేటా ఒక ముందస్తు అంచనా, ఇది RBI తదుపరి విడుదల ఆధారంగా సవరణ జరుగుతుంది. (ii) ఏప్రిల్-జనవరి 2021-22 - ఏప్రిల్-సెప్టెంబర్ 2022కి సంబంధించిన డేటా త్రైమాసిక బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ డేటాను ఉపయోగించి ప్రో-రేటా ప్రాతిపదికన సవరించింది
గ్రాఫ్ చిత్రం 1: మొత్తం వ్యాపార విలువ జనవరి 2023* నాటికి
· • భారతదేశ మొత్తం ఎగుమతులు (వాణిజ్యం - సేవలు కలిపి) ఏప్రిల్-జనవరి 2022-23లో గత సంవత్సరం ఇదే కాలంలో (ఏప్రిల్-జనవరి 2021-22) 17.33 శాతం సానుకూల వృద్ధిని ప్రదర్శిస్తుందని అంచనా వేశారు. ప్రపంచ మాంద్యం మధ్య భారతదేశ దేశీయ డిమాండ్ స్థిరంగా ఉన్నందున, ఏప్రిల్-జనవరి 2022-23లో మొత్తం దిగుమతులు గత ఏడాది ఇదే కాలంలో 22.92 శాతం వృద్ధిని ప్రదర్శిస్తాయని అంచనా.
పట్టిక 2: ఏప్రిల్-జనవరి 2022-23*లో వ్యాపారసరళి
ఏప్రియల్-జనవరి 2022-23
(బిలియన్ డాలర్లు)
ఏప్రియల్-జనవరి 2021-22
(బిలియన్ డాలర్లు)
వాణిజ్యం
ఎగుమతులు
369.25
340.28
దిగుమతులు
602.20
494.06
సేవలు*
ఎగుమతులు
272.00
206.28
దిగుమతులు
150.99
118.69
మొత్తం వ్యాపార విలువ (వాణిజ్యం+
సేవలు) *
ఎగుమతులు
641.24
546.55
దిగుమతులు
753.19
612.75
వ్యాపార అంతరం
-111.94
-66.20
గ్రాఫ్- 2: ఏప్రియల్-జనవరి 2022-23* మధ్యకాలంలో మొత్తం వ్యాపార విలువ
వాణిజ్య సరళి
• వాణిజ్యం ఎగుమతులు జనవరి 2023లో USD 32.91 బిలియన్లు, జనవరి 2022లో USD 35.23 బిలియన్లతో పోలిస్తే.
• వాణిజ్యం దిగుమతులు జనవరి 2023లో USD 50.66 బిలియన్లు, జనవరి 2022లో USD 52.57 బిలియన్లతో పోలిస్తే.
గ్రాఫ్- 3: వాణిజ్యం - జనవరి 2023
• ఏప్రిల్-జనవరి 2022-23 కాలానికి వాణిజ్యం ఎగుమతులు 369.25 బిలియన్లతో పోలిస్తే ఏప్రిల్-జనవరి 2021-22 కాలంలో 340.28 బిలియన్ డాలర్లు.
• ఏప్రిల్-జనవరి 2022-23 కాలానికి వాణిజ్యం దిగుమతులు 602.20 బిలియన్లతో పోలిస్తే ఏప్రిల్-జనవరి 2021-22 కాలంలో 494.06 బిలియన్ డాలర్లు.
• ఏప్రిల్-జనవరి 2022-23కి వాణిజ్యం వాణిజ్య లోటు USD 232.95 బిలియన్ డాలర్లుగా అంచనా వేశారు, ఏప్రిల్-జనవరి 2021-22లో 153.79 బిలియన్ డాలర్లు.
గ్రాఫ్- 4: ఏప్రియల్-జనవరి 2022-23 కాలంలో జరిగిన వాణిజ్యం
· • జనవరి 2022లో 27.41 బిలియన్లతో పోలిస్తే. జనవరి 2023లో నాన్-పెట్రోలియం - నాన్-జెమ్స్, జ్యువెలరీ ఎగుమతులు USD 25.35 బిలియన్ డాలర్లు,
· • జనవరి 2023లో నాన్-పెట్రోలియం, నాన్-రత్నాలు, ఆభరణాలు (బంగారం, వెండి, విలువైన లోహాలు) దిగుమతులు జనవరి 2022లో 34.90 బిలియన్లతో పోలిస్తే జనవరి 2023లో USD 33.56 బిలియన్ డాలర్లు.
పట్టిక 3: జనవరి 2023లో పెట్రోలియం - రత్నాలు, ఆభరణాలు మినహా వ్యాపారం
జనవరి 2023
(బిలియన్ డాలర్లు)
జనవరి 2022
(బిలియన్ డాలర్లు)
పెట్రోలియమేతర ఎగుమతులు
27.97
30.65
పెట్రోలియమేతర దిగుమతులు
35.98
40.21
పెట్రోలియమేతర, రత్నాలను మినహాయించి ఆభరణాల ఎగుమతులు
25.35
27.41
పెట్రోలియమేతర, రత్నాలను మినహాయించి ఆభరణాల దిగుమతులు
33.56
34.90
గమనిక: రత్నాలు, ఆభరణాలు దిగుమతులలో బంగారం, వెండి ముత్యాలు, విలువైన, ఓ మాదిరి విలువైన రాళ్లు ఉన్నాయి
గ్రాఫ్- 5: జనవరి 2023లో పెట్రోలియం - రత్నాలు, ఆభరణాలు మినహా వ్యాపారం
• ఏప్రిల్-జనవరి 2022-23లో నాన్-పెట్రోలియం - నాన్-జెమ్స్, జ్యువెలరీ ఎగుమతులు USD 259.06 బిలియన్లు, ఏప్రిల్-జనవరి 2021-22లో USD 257.36 బిలియన్లతో పోలిస్తే.
• పెట్రోలియం, నాన్-రత్నాలు, ఆభరణాలు (బంగారం, వెండి, విలువైన లోహాలు) దిగుమతులు ఏప్రిల్-జనవరి 2021-22లో USD 301.76 బిలియన్లతో పోలిస్తే ఏప్రిల్-జనవరి 2022-23లో USD 364.29 బిలియన్లు.
టేబుల్ 4: ఏప్రిల్-జనవరి 2022-23 సమయంలో పెట్రోలియం, రత్నాలు, ఆభరణాలను మినహాయించి వ్యాపారం
ఏప్రియల్-జనవరి 2022-23
(బిలియన్ డాలర్లు)
ఏప్రియల్-జనవరి 2021-22
(బిలియన్ డాలర్లు)
పెట్రోలియమేతర ఎగుమతులు
290.67
289.51
పెట్రోలియమేతర దిగుమతులు
423.74
369.15
పెట్రోలియమేతర, రత్నాలను మినహాయించి ఆభరణాల ఎగుమతులు
259.06
257.36
పెట్రోలియమేతర, రత్నాలను మినహాయించి ఆభరణాల దిగుమతులు
364.29
301.76
గమనిక: రత్నాలు, ఆభరణాలు దిగుమతులలో బంగారం, వెండి, ముత్యాలు, విలువైన, మధ్యస్త విలువైన రాళ్లు ఉన్నాయి
గ్రాఫ్- 6: ఏప్రిల్-జనవరి 2022-23 సమయంలో పెట్రోలియం - రత్నాలు, ఆభరణాలు మినహా వ్యాపారం
సేవల వాణిజ్యం
• జనవరి 2023*కి సేవల ఎగుమతి అంచనా విలువ USD 32.24 బిలియన్, ఇదే జనవరి 2022లో 21.63 బిలియన్ల డాలర్లు .
• జనవరి 2023*కి సేవల దిగుమతి అంచనా విలువ జనవరి 2022లో USD 13.24 బిలియన్లతో పోలిస్తే 15.76 బిలియన్ డాలర్లు.
గ్రాఫ్- 7: సేవల వ్యాపారం జనవరి 2023*
• ఏప్రిల్-జనవరి 2022-23*కి సేవల ఎగుమతి అంచనా విలువ ఏప్రిల్-జనవరి 2021-22లో 206.28 బిలియన్లతో పోలిస్తే 272.00 బిలియన్ డాలర్లు.
• ఏప్రిల్-జనవరి 2022-23*కి సేవల దిగుమతుల అంచనా విలువ ఏప్రిల్-జనవరి 2021-22లో 118.69 బిలియన్‌తో పోలిస్తే 150.99 బిలియన్ డాలర్లు .
• ఏప్రిల్-జనవరి 2022-23*కి సంబంధించిన సేవల వాణిజ్య మిగులు ఏప్రిల్-జనవరి 2021-22లో 87.58 బిలియన్లకు -బదులుగా 121.01 బిలియన్ డాలర్లుగా అంచనా వేశారు.
గ్రాఫ్- 8: సేవలవ్యాపారం ఏప్రియల్-జనవరి 2022-23*
· • గ్లోబల్ వృద్ధి 2022లో అంచనా వేసిన 3.4 శాతం నుంచి 2023లో 2.9 శాతానికి పడిపోతుందని అంచనా వేశారు, అయితే భారతదేశం 2022లో 6.8% - 2023లో 6.1% వృద్ధితో బాహ్య ఎదురీత ఉన్నప్పటికీ స్థిరమైన దేశీయ డిమాండ్‌తో ప్రకాశవంతమైన ప్రదేశంగా ప్రకాశిస్తూనే ఉంది,. (IMF - జనవరి 2023). ఇది భారత వాణిజ్యంపై రెండు విధాలుగా ప్రభావం చూపుతున్నట్లు కనిపిస్తోంది. ఒక వైపు, ప్రపంచ వృద్ధిలో క్షీణత కారణంగా ఎగుమతులు తగ్గుముఖం పడుతున్నాయి, ఫలితంగా ఎగుమతి డిమాండ్ మందగిస్తుంది, మరోవైపు దేశీయ డిమాండ్ సాపేక్షంగా అధిక వృద్ధి కారణంగా స్థితిస్థాపకంగా ఉండటంతో దిగుమతులు పెరుగుతాయి.
· • వాణిజ్యం ఎగుమతుల కింద, గత సంవత్సరం (జనవరి 2022)తో పోలిస్తే జనవరి 2023లో 30 కీలక రంగాలలో 14 వాటిలో సానుకూల వృద్ధిని ప్రదర్శించాయి. వీటిలో ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులు (55.54%), ఆయిల్ మీల్స్ (48.89%), నూనె గింజలు (23.81%), ఇనుప ఖనిజం (21%), బియ్యం (18.8%), పండ్లు, కూరగాయలు (14.57%), జీడిపప్పు (10.34%), పొగాకు (9.41%), సిరామిక్ ఉత్పత్తులు, గ్లాస్‌వేర్ (8.25%), పెట్రోలియం ఉత్పత్తులు (8.01%), సముద్ర ఉత్పత్తులు (6.61%), ఇతర తృణధాన్యాలు (3.92%), సుగంధ ద్రవ్యాలు (3.79%) - టీ (3.76%).
· • వాణిజ్యం ఎగుమతులు, గత ఆర్థిక సంవత్సరం (ఏప్రియల్-జనవరి 2021-22) ఇదే కాలంతో పోలిస్తే ఏప్రిల్-జనవరి 2022-23లో 30 కీలక రంగాలలో 17 వాటిల్లో సానుకూల వృద్ధిని ప్రదర్శించాయి. వీటిలో పెట్రోలియం ఉత్పత్తులు (54.78%), ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులు (51.96%), పొగాకు (38.71%), ఆయిల్ మీల్స్ (29.63%), తృణధాన్యాలు, ఇతర -శుద్ధి చేసిన వస్తువులు (17.36%), బియ్యం (16.38%), తోలు, తోలు ఉత్పత్తులు ఉన్నాయి. (13.92%), నూనె గింజలు (13.77%), ఇతర తృణధాన్యాలు (12.32%), కాఫీ (12.15%), టీ (11.62%), పండ్లు, కూరగాయలు (10.28%), సిరామిక్ ఉత్పత్తులు, గాజుసామాను (7.23%), సేంద్రీయ, అకర్బన రసాయనాలు (5.56%), అన్ని వస్త్రాల RMG (5.22%), సముద్ర ఉత్పత్తులు (3.06%) - డ్రగ్స్, ఫార్మాస్యూటికల్స్ (2.97%).
· • కాఫీ మినహా అన్ని వ్యవసాయ వస్తువుల ఎగుమతులు జనవరి 2023లో సానుకూల వృద్ధిని కనబరిచాయి.
· • ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువుల ఎగుమతులు జనవరి 2022లో USD 1.36 బిలియన్లతో పోలిస్తే జనవరి 2023లో 2.11 బిలియన్ డాలర్లకు 50 శాతం కంటే ఎక్కువ పెరిగాయి. ఏప్రిల్-జనవరి 2022-23 ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువుల ఎగుమతులు USD 18.78 Billionతో పోలిస్తే USD 18.28 Billionగా నమోదయ్యాయి. గత ఏడాది ఇదే కాలంలో 50 శాతానికి పైగా వృద్ధిని నమోదు చేసింది.
జనవరి 2023లో 21 శాతం సానుకూల వృద్ధిని ప్రదర్శించిన ఐరన్ ఖనిజం పై సుంకం ఉపసంహరణ ప్రభావం భారతదేశం - ఎగుమతులపై కనిపిస్తుంది.
· • ప్రధాన ఆర్థిక వ్యవస్థల్లో తిరోగమన ప్రభావాల కారణంగా డిమాండ్ తగ్గిన కారణంగా జనవరి 2023లో టెక్స్‌ టైల్స్, ప్లాస్టిక్, లినోలియం ఎగుమతులు క్షీణించడం కొనసాగింది.
· • వాణిజ్యం దిగుమతుల కింద, జనవరి 2023లో 30 కీలక రంగాలలో 17 ప్రతికూల వృద్ధిని ప్రదర్శించాయి. వీటిలో వెండి (-82.05%), బంగారం (-70.76%), సల్ఫర్, కాల్చని ఐరన్ పైరైట్స్ (-64.44%), ముత్యాలు, విలువైన, సెమీ ఉన్నాయి. -విలువైన రాళ్లు (-29.65%), పత్తి ముడి, వ్యర్థాలు (-19.49%), ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులు (-18.55%), మెటాలిఫరస్ ఖనిజాలు, ఇతర ఖనిజాలు (-18.17%), సేంద్రీయ, అకర్బన రసాయనాలు (-15.56%), నాన్- ఫెర్రస్ మెటల్స్ (-14.34%), డైయింగ్/టానింగ్/కలరింగ్ మెటీరియల్స్ (-10.24%), పండ్లు, కూరగాయలు (-7.55%), ఔషధ, ఔషధ ఉత్పత్తులు (-6.61%), తోలు, తోలు ఉత్పత్తులు (-6.53%), రసాయనాలు మెటీరియల్, ఉత్పత్తులు (-4.88%), మెషినరీ, ఎలక్ట్రికల్, నాన్-ఎలక్ట్రికల్ (-2.49%), పప్పులు (-1.58%) - ఎరువులు, ముడి, తయారీ (-1.1%).
· • వాణిజ్యం దిగుమతి, గత ఆర్థిక సంవత్సరం (ఏప్రియల్-జనవరి 2021-22) ఇదే కాలంతో పోలిస్తే ఏప్రిల్-జనవరి 2022-23లో 30 కీలక రంగాలలో 4 ప్రతికూల వృద్ధిని ప్రదర్శించాయి. వీటిలో బంగారం (-27.91%), సల్ఫర్, కాల్చని ఐరన్ పైరైట్స్ (-21.54%), పప్పులు (-17.20%) - ఔషధ, ఫార్మాస్యూటికల్ ఉత్పత్తులు (-11.48%) ఉన్నాయి.
· • 2022 జనవరిలో 2.38 బిలియన్ డాలర్లతో పోల్చితే, కరెంట్ ఖాతా లోటుపై ప్రభావం చూపే బంగారం దిగుమతులు జనవరి 2023లో 70.76 శాతం క్షీణించి 0.70 బిలియన్ డాలర్లకు పడిపోయాయి. అదేవిధంగా, వెండి దిగుమతులు 0.64 నుంచి 82% క్షీణించాయి. జనవరి 2022 నుంచి జనవరి 2023లో USD 0.11 బిలియన్ డాలర్లుగా ఉండేవి.
· • ఏప్రిల్-జనవరి 2022-23 కాలంలో వాణిజ్యం ఎగుమతుల వృద్ధి గత ఆర్థిక సంవత్సరం (ఏప్రియల్-జనవరి 2021-22) ఇదే కాలంతో పోలిస్తే 8.51% వద్ద ఆకట్టుకుంది.
· • ఎగుమతి గమ్యస్థానాల పరంగా, నెదర్లాండ్స్ 3వ అతిపెద్ద ఎగుమతి గమ్యస్థానంగా ఆవిర్భవించింది, ఇక్కడ ఎగుమతులు 4.24% వాటాతో ఏప్రిల్- జనవరి 2022-23లో USD 15.65 బిలియన్లకు పెరిగాయి, ఇది 2017-18లో 11వ స్థానంలో - 5వ స్థానంలో ఉంది. 2021-22. సౌదీ అరేబియా నుంచి ఎగుమతులు 2022-23 ఏప్రిల్-జనవరిలో 2.40% వాటాతో USD 8.86 బిలియన్లకు పెరిగాయి, ఇది 2021-22లో 12వ స్థానం నుంచి ఏప్రిల్-2022-23లో 8వ స్థానానికి మెరుగుపడింది. బ్రెజిల్ ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంలో (ఏప్రియల్-జనవరి 2022-23) 2.30% వాటాతో 9వ స్థానంలో నిలిచింది, ఇది 2021-22లో 21వ స్థానం నుంచి 9వ స్థానానికి చేరుకుంది. అదేవిధంగా, ఇండోనేషియా కూడా 2021-22లో 14వ స్థానం నుంచి 2022-23 (ఏప్రియల్-జనవరి )లో 2.18% వాటాతో అగ్ర 11వ ఎగుమతుల గమ్యస్థానంగా నిలిచింది. దక్షిణాఫ్రికా (1.96% వాటాతో 15వ స్థానం) - ఇజ్రాయెల్ (1.79% వాటాతో 18వ స్థానం) కూడా 2022-23లో (ఏప్రిల్ - జనవరి ) భారతదేశపు టాప్ 20 ఎగుమతుల గమ్యస్థానాలలో తమ స్థానాన్ని సంపాదించుకున్నాయి.
· • సేవలు ఎగుమతులు బలంగా ఉన్నాయి - గత సంవత్సరం ఇదే కాలంలో (ఏప్రియల్-జనవరి 2021-22) ఏప్రిల్-జనవరి 2022-23లో 31.86 శాతం వృద్ధిని అంచనా వేశారు.
· • ఏప్రిల్-సెప్టెంబర్ 2022లో ప్రయాణ రంగం 180% వృద్ధితో గణనీయమైన పునరుద్ధరణను కనబరిచింది. IT/ITES - వ్యాపార సేవలు తమ బలమైన వృద్ధిని కొనసాగించినప్పటికీ, రవాణా - ఆర్థిక సేవలు ఎగుమతులు ఏప్రిల్-సెప్టెంబర్ 2022లో 35% కంటే ఎక్కువగా పెరిగాయి.
· • బలమైన ప్రతికూలతలు ఉన్నప్పటికీ, ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంలో రెండు నెలలు మిగిలి ఉండగానే, గత సంవత్సరం ఇదే కాలంలో (ఏప్రియల్-జనవరి 2021-22) ఏప్రిల్-జనవరి 2022-23 సమయంలో భారతదేశం - మొత్తం ఎగుమతులు 17.33 శాతం వద్ద వృద్ధి చెందుతాయని అంచనా వేశారు.
* అంచనాల ప్రకారం
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| Telugu |
1,899,048 | AllFebruary2023 |
Annual rate of inflation based on all India Wholesale Price Index (WPI) falls to 4.73% (Provisional) for the month of January, 2023 (over January, 2022) against 4.95% recorded in December, 2022
Index Numbers of Wholesale Price in India for the Month of January, 2023 (Base Year: 2011-12)
The annual rate of inflation based on all India Wholesale Price Index (WPI) number is 4.73% (Provisional) for the month of January, 2023 (over January, 2022) against 4.95% recorded in December, 2022. Decline in the rate of inflation in January, 2023 is primarily contributed by mineral oils, chemicals & chemical products, textiles, crude petroleum & natural gas, textiles, and food products. The index numbers and inflation rate of all commodities and WPI components for the last three months are given below:
Index Numbers and Annual Rate of Inflation (Y-o-Y in %)*
All Commodities/Major Groups
Weight (%)
Nov-22 (F)
Dec-22 (P)
Jan-23 (P)
Index
Inflation
Index
Inflation
Index
Inflation
All Commodities
100
152.5
6.12
150.4
4.95
150.6
4.73
I. Primary Articles
22.6
178.4
5.94
172.4
2.38
174.0
3.88
II. Fuel & Power
13.2
162.8
19.71
158.0
18.09
155.8
15.15
III. Manufactured Products
64.2
141.3
3.44
141.1
3.37
141.3
2.99
Food Index
24.4
174.9
2.52
170.3
0.65
171.2
2.95
Note: P: Provisional, F: Final, *Annual rate of WPI inflation calculated over the corresponding month of previous year
2. The month over month change in WPI for the month of January, 2023 stood at 0.13 % as compared to December, 2022. The monthly change in WPI for the last six months is summarized below:
Month over Month (M-o-M in %) change in WPI Index#
All Commodities/Major Groups
Weight
Aug-22
Sep-22
Oct-22
Nov-22
Dec-22 (P)
Jan-23 (P)
All Commodities
100.00
-0.52
-0.85
0.66
-0.26
-1.38
0.13
I. Primary Articles
22.62
0.68
-1.35
3.01
-1.55
-3.36
0.93
II. Fuel & Power
13.15
-4.44
-0.50
-0.25
3.04
-2.95
-1.39
III. Manufactured Products
64.23
0.00
-0.70
-0.21
-0.42
-0.14
0.14
Food Index
24.38
1.15
-0.62
1.48
-1.58
-2.63
0.53
Note: P: Provisional, #Monthly rate of change, based on month over month (M-o-M) WPI calculated over the preceding month
3. Month over Month Change in Major Groups of WPI:
Primary Articles (Weight 22.62%):- The index for this major group increased by 0.93% to 174.0 (provisional) in January, 2023 from 172.4 (provisional) for the month of December, 2022. Prices of Minerals (2.62%), Non-food Articles (1.58%) and Food Articles (0.92%) increased in January, 2023 as compared to December, 2022. Prices of Crude Petroleum & Natural Gas declined by 0.85% in January, 2023 as compared to December, 2022.
Fuel & Power (Weight 13.15%):- The index for this major group declined by 1.39% to 155.8 (provisional) in January, 2023 from 158.0 (provisional) for the month of December, 2022. Prices of Mineral Oils declined by 2.13% in January, 2023 as compared to December, 2022.
Manufactured Products (Weight 64.23%):- Index for this major group increased by 0.14% to 141.3 (provisional) in January, 2023 from 141.1 (provisional) for the month of December, 2022. Out of the 22 NIC two-digit groups for Manufactured products, 12 groups have witnessed increase in prices while 10 groups have witnessed a decrease in prices. The increase in price is mainly contributed by basic metals; tobacco products; electrical equipment; computer, electronic & optical products; motor vehicles, trailers & semi-trailers; other transport equipment; printing & reproduction of recorded media etc. Some of the groups that have witnessed decrease in prices are other manufacturing; textiles; chemical & chemical products; fabricated metal products except machinery & equipment; rubber & plastic products, wearing apparel, etc. in January, 2023 as compared to December, 2022.
4. WPI Food Index (Weight 24.38%): The Food Index consisting of 'Food Articles' from Primary Articles group and 'Food Product' from Manufactured Products group have increased from 170.3 in December, 2022 to 171.2 in January, 2023. The rate of inflation based on WPI Food Index increased from 0.65% in December, 2022 to 2.95% in January, 2023.
5. Final index for the month of November, 2022 (Base Year: 2011-12=100): For the month of November, 2022 the final Wholesale Price Index and inflation rate for 'All Commodities' (Base: 2011-12=100) stood at 152.5 and 6.12% respectively. The details of all India Wholesale Price Indices and Rates of Inflation for different commodity groups for January, 2023 are at Annex I. The Annual rate of Inflation (Y-o-Y) based on WPI for different commodity groups in the last six months are at Annex II. WPI for different commodity groups in the last six months is at Annex III.
Response Rate: The WPI for January, 2023 have been compiled at a weighted response rate of 84.2 percent, while the final figure for November, 2022 is based on the weighted response rate of 93.5 percent. The provisional figures of WPI will undergo revision as per the revision policy of WPI. This press release, item indices, and inflation numbers are available at our home page http://eaindustry.nic.in
Next date of Press Release: WPI for the month of February, 2023 will be released on 14/03/2023.
Note: The DPIIT released index numbers of wholesale price in India on monthly basis on 14th of every month (or next working day) with a time lag of two weeks of the reference month, and the index numbers is compiled with data received from institutional sources and selected manufacturing units across the country. This press release contains WPI (Base Year 2011-12=100) for the month of January, 2023 (Provisional), November, 2022 (Final) and other months/years. Provisional figures of WPI is finalised after 10 weeks, and then frozen thereafter.
Annex-I
All India Wholesale Price Indices and Rates of Inflation (Base Year: 2011-12=100) for January, 2023
Commodities/Major Groups/Groups/Sub-Groups/Items
Weight
Index
(Jan-23)*
Latest month over month
Cumulative Inflation (YoY)
WPI Based rate of Inflation (YoY)
2021-2022
2022-2023*
2021-2022
2022-2023*
Jan-22
Jan-23*
ALL COMMODITIES
100
150.6
0.35
0.13
12.78
10.84
13.68
4.73
I. PRIMARY ARTICLES
22.62
174.0
-0.53
0.93
9.30
11.48
15.60
3.88
A. Food Articles
15.26
176.1
-2.66
0.92
3.31
7.76
10.40
2.38
Cereals
2.82
188.9
0.43
1.72
0.60
11.23
5.48
15.46
Paddy
1.43
174.6
0.18
0.52
-0.99
4.60
0.56
7.18
Wheat
1.03
203.5
0.30
2.73
3.20
15.85
10.40
23.63
Pulses
0.64
178.2
-0.68
0.22
7.70
0.21
4.63
2.41
Vegetables
1.87
173.5
-16.07
-3.66
-3.04
8.63
38.34
-26.48
Potato
0.28
188.5
-18.08
-26.51
-39.19
32.91
-14.45
9.78
Onion
0.16
198.6
-0.78
0.25
-4.00
-23.54
-15.98
-25.20
Fruits
1.60
168.5
-0.92
1.81
11.42
10.22
12.36
4.14
Milk
4.44
171.5
0.06
1.90
2.14
6.23
2.21
8.96
Eggs, Meat & Fish
2.40
169.3
2.54
1.44
8.40
4.56
10.18
2.23
B. Non-Food Articles
4.12
173.4
0.79
1.58
20.44
11.28
20.48
4.52
Oil Seeds
1.12
201.9
0.33
0.95
34.87
-2.83
23.27
-4.22
C. Minerals
0.83
203.9
9.77
2.62
19.05
4.51
30.03
-9.26
D. Crude Petroleum & Natural gas
2.41
151.4
11.89
-0.85
56.16
53.73
55.40
23.79
Crude Petroleum
1.95
125.8
15.19
-0.79
80.16
43.33
60.59
5.01
II. FUEL & POWER
13.15
155.8
1.12
-1.39
32.81
32.01
34.36
15.15
LPG
0.64
120.5
-4.02
3.26
48.04
14.05
48.98
-8.30
Petrol
1.60
156.1
1.50
0.39
65.04
38.94
66.58
15.54
HSD
3.10
181.4
3.75
-1.63
61.31
57.12
64.00
28.47
III. MANUFACTURED PRODUCTS
64.23
141.3
0.51
0.14
11.16
6.66
9.50
2.99
Mf/o Food Products
9.12
163.1
0.19
-0.12
12.05
5.84
8.06
3.95
Vegetable And Animal Oils and Fats
2.64
166.7
0.39
-1.48
33.85
0.50
13.71
-7.80
Mf/o Beverages
0.91
130.0
0.08
0.39
1.82
1.59
2.83
2.12
Mf/o Tobacco Products
0.51
166.4
-0.74
1.28
1.95
2.84
1.90
3.55
Mf/o Textiles
4.88
137.2
0.72
-0.87
15.25
7.73
13.89
-2.14
Mf/o Wearing Apparel
0.81
149.5
0.00
-0.27
3.16
4.07
3.73
3.32
Mf/o Leather and Related Products
0.54
122.0
0.92
0.25
0.62
2.94
1.94
0.91
Mf/o Wood and of Products of Wood and Cork
0.77
143.3
-0.42
-0.28
4.73
2.01
4.11
0.99
Mf/o Paper and Paper Products
1.11
147.9
0.64
-0.20
12.78
12.54
14.60
4.08
Mf/o Chemicals and Chemical Products
6.47
143.2
0.51
-0.69
12.85
10.60
13.82
4.15
Mf/o Pharmaceuticals, Medicinal Chemical and Botanical Products
1.99
141.8
0.37
0.07
3.85
3.73
4.26
3.43
Mf/o Rubber and Plastics Products
2.30
128.3
0.16
-0.16
12.84
4.72
9.65
0.79
Mf/o other Non-Metallic Mineral Products
3.20
134.6
0.56
-0.07
4.82
8.47
7.16
7.00
Cement, Lime and Plaster
1.64
137.6
-0.08
0.00
4.31
8.73
6.72
8.35
Mf/o Basic Metals
9.65
145.0
0.85
1.40
26.08
8.34
16.53
1.33
Mild Steel - Semi Finished Steel
1.27
124.4
2.03
1.88
19.70
8.36
12.50
3.15
Mf/o Fabricated Metal Products, Except Machinery and Equipment
3.15
137.7
0.08
-0.15
12.89
7.12
11.28
3.38
Note: * = Provisional, Mf/o = Manufacture of
Annex-II
Commodities/Major Groups/Groups/Sub-Groups/Items
Weight
WPI based inflation figures in the last 6 months
Aug-22
Sep-22
Oct-22
Nov-22
Dec-22*
Jan-23*
ALL COMMODITIES
100.0
12.48
10.55
8.67
6.12
4.95
4.73
I. PRIMARY ARTICLES
22.62
14.74
11.54
11.17
5.94
2.38
3.88
A. Food Articles
15.26
12.55
11.03
8.45
1.51
-1.25
2.38
Cereals
2.82
11.77
11.91
12.09
12.85
14.00
15.46
Paddy
1.43
4.33
5.79
6.63
6.45
6.83
7.18
Wheat
1.03
17.35
16.09
16.25
18.11
20.72
23.63
Pulses
0.64
2.58
-0.34
0.45
0.56
1.48
2.41
Vegetables
1.87
22.45
39.66
17.44
-20.08
-35.95
-26.48
Potato
0.28
44.40
49.79
44.92
13.75
22.38
9.78
Onion
0.16
-24.76
-20.96
-30.02
-19.30
-25.97
-25.20
Fruits
1.6
31.49
4.51
0.29
3.34
1.35
4.14
Milk
4.44
5.41
5.55
5.98
6.22
6.99
8.96
Eggs, Meat & Fish
2.4
7.88
3.63
3.97
2.33
3.34
2.23
B. Non-Food Articles
4.12
8.42
4.34
8.00
7.86
3.71
4.52
Oil Seeds
1.12
-13.48
-16.55
-5.36
-1.29
-4.81
-4.22
C. Minerals
0.83
7.41
-2.42
10.13
-0.05
-2.93
-9.26
D. Crude Petroleum & Natural gas
2.41
59.94
44.72
43.57
48.23
39.71
23.79
Crude Petroleum
1.95
50.57
32.18
30.69
33.87
21.92
5.01
II. FUEL & POWER
13.15
35.03
33.11
25.40
19.71
18.09
15.15
LPG
0.64
19.75
8.45
4.82
-13.40
-14.76
-8.30
Petrol
1.60
38.68
40.38
25.02
14.11
16.83
15.54
HSD
3.10
61.31
65.96
43.05
42.10
35.49
28.47
III. MANUFACTURED PRODUCTS
64.23
7.51
6.12
4.42
3.44
3.37
2.99
Mf/o Food Products
9.12
5.77
2.83
3.28
4.44
4.28
3.95
Vegetable and Animal Oils and Fats
2.64
-1.22
-8.22
-7.47
-5.16
-6.05
-7.80
Mf/o Beverages
0.91
0.86
1.18
1.33
1.41
1.81
2.12
Mf/o Tobacco Products
0.51
2.24
2.81
2.50
3.02
1.48
3.55
Mf/o Textiles
4.88
10.48
8.40
5.71
0.80
-0.57
-2.14
Mf/o Wearing Apparel
0.81
5.14
3.75
3.54
4.02
3.59
3.32
Mf/o Leather and Related Products
0.54
4.14
3.96
2.69
3.12
1.59
0.91
Mf/o Wood and of Products of Wood and Cork
0.77
2.34
1.92
1.06
0.63
0.84
0.99
Mf/o Paper and Paper Products
1.11
16.60
15.16
11.37
8.09
4.96
4.08
Mf/o Chemicals and Chemical Products
6.47
12.51
11.37
8.94
6.45
5.41
4.15
Mf/o Pharmaceuticals, Medicinal Chemical and Botanical Products
1.99
4.85
4.31
3.82
3.89
3.73
3.43
Mf/o Rubber and Plastics Products
2.30
5.63
4.52
1.97
0.39
1.10
0.79
Mf/o other Non-Metallic Mineral Products
3.20
9.34
9.62
7.84
7.18
7.67
7.00
Cement, Lime and Plaster
1.64
9.24
9.72
8.06
6.52
8.26
8.35
Mf/o Basic Metals
9.65
9.57
6.39
1.18
-0.28
0.78
1.33
Mild Steel - Semi Finished Steel
1.27
8.64
8.13
4.30
3.27
3.30
3.15
Mf/o Fabricated Metal Products, Except Machinery and Equipment
3.15
7.20
6.51
5.19
4.08
3.61
3.38
Note: * = Provisional, Mf/o = Manufacture of
Annex-III
Commodities/Major Groups/Groups/Sub-Groups/Items
Weight
WPI in the last 6 months
Aug-22
Sep-22
Oct-22
Nov-22
Dec-22*
Jan-23*
ALL COMMODITIES
100.0
153.2
151.9
152.9
152.5
150.4
150.6
I. PRIMARY ARTICLES
22.62
178.3
175.9
181.2
178.4
172.4
174.0
A. Food Articles
15.26
182.0
182.2
186.1
181.0
174.5
176.1
Cereals
2.82
176.6
178.5
179.8
182.7
185.7
188.9
Paddy
1.43
168.8
171.7
173.6
173.3
173.7
174.6
Wheat
1.03
180.6
181.8
185.3
192.4
198.1
203.5
Pulses
0.64
179.0
178.1
179.1
178.4
177.8
178.2
Vegetables
1.87
226.9
249.3
279.5
232.8
180.1
173.5
Potato
0.28
291.4
284.9
296.5
289.5
256.5
188.5
Onion
0.16
174.4
174.2
205.1
234.2
198.1
198.6
Fruits
1.6
204.2
176.2
173.8
173.3
165.5
168.5
Milk
4.44
165.5
165.5
166.7
167.3
168.3
171.5
Eggs, Meat & Fish
2.4
171.2
171.3
167.8
166.8
166.9
169.3
B. Non-Food Articles
4.12
175.1
168.2
166.0
168.8
170.7
173.4
Oil Seeds
1.12
207.3
196.1
189.0
199.7
200.0
201.9
C. Minerals
0.83
192.9
185.7
196.8
198.5
198.7
203.9
D. Crude Petroleum & Natural gas
2.41
155.3
145.3
170.7
171.2
152.7
151.4
Crude Petroleum
1.95
146.2
133.9
151.6
149.4
126.8
125.8
II. FUEL & POWER
13.15
159.2
158.4
158.0
162.8
158.0
155.8
LPG
0.64
131.6
124.5
121.7
115.0
116.7
120.5
Petrol
1.60
164.2
161.3
156.4
158.5
155.5
156.1
HSD
3.10
194.7
196.0
188.4
200.5
184.4
181.4
III. MANUFACTURED PRODUCTS
64.23
143.2
142.2
141.9
141.3
141.1
141.3
Mf/o Food Products
9.12
166.7
163.3
163.7
164.6
163.3
163.1
Vegetable and Animal Oils and Fats
2.64
186.4
173.1
173.3
174.7
169.2
166.7
Mf/o Beverages
0.91
128.3
128.4
129.1
129.1
129.5
130.0
Mf/o Tobacco Products
0.51
164.2
164.4
164.2
163.9
164.3
166.4
Mf/o Textiles
4.88
146.5
144.5
142.5
139.2
138.4
137.2
Mf/o Wearing Apparel
0.81
149.3
149.4
149.3
150.0
149.9
149.5
Mf/o Leather and Related Products
0.54
123.3
123.4
122.2
122.4
121.7
122.0
Mf/o Wood and of Products of Wood and Cork
0.77
144.1
143.4
142.9
143.0
143.7
143.3
Mf/o Paper and Paper Products
1.11
154.5
154.2
152.8
150.9
148.2
147.9
Mf/o Chemicals and Chemical Products
6.47
146.6
146.0
146.3
145.2
144.2
143.2
Mf/o Pharmaceuticals, Medicinal Chemical and Botanical Products
1.99
140.6
140.3
141.2
141.5
141.7
141.8
Mf/o Rubber and Plastics Products
2.30
129.4
129.5
129.2
128.1
128.5
128.3
Mf/o other Non-Metallic Mineral Products
3.20
133.5
133.3
133.5
134.3
134.7
134.6
Cement, Lime and Plaster
1.64
137.1
136.6
136.7
137.3
137.6
137.6
Mf/o Basic Metals
9.65
148.9
146.6
145.6
143.2
143.0
145.0
Mild Steel - Semi Finished Steel
1.27
127.0
126.3
126.1
123.2
122.1
124.4
Mf/o Fabricated Metal Products, Except Machinery and Equipment
3.15
140.0
139.1
137.7
137.8
137.9
137.7
Note: * = Provisional, Mf/o = Manufacture of
*****
AD/MS
| English |
1,899,342 | AllFebruary2023 |
کل ہند تھوک قیمت اشاریے (ڈبلیو پی آئی)پرمبنی افراطِ زر کی سالانہ شرح ، جنوری 2023 کے لئے 73.4 فیصد(عارضی) تک گر گئی، جوکہ دسمبر 2022 میں 4.95 فیصد ریکارڈ کی گئی تھی
جنوری 2023 (بنیادی سال12-2011)کے لئےبھارت میں تھوک قیمت عدد اشاریے
کل ہند تھوک قیمت عدد اشاریہ (ڈبلیو پی آئی) پر مبنی افراطِ زر کی سالانہ شرح ماہ جنوری 2023 کے لئے (جنوری 2022 سے زیادہ) 4.73 فیصد رہی جوکہ دسمبر 2022 میں 4.95 فیصد ریکارڈ کی گئی تھی۔ 2023 میں افراط زر کی شرحوں میں گراوٹ کی بنیادی وجہ معدنی تیلوں، کیمیکلز، اور کیمیائی مصنوعات، ٹیکسٹائلز،خام پٹرولیم اور قدرتی گیس اور غذائی مصنوعات کی قیمتوں میں گراوٹ ہے ۔ تمام اشیاء اور ڈبلیو پی آئی اجزاء کے آخری تین ماہ کے عدد اشاریہ اور افراط زر کی شرح ذیل میں دی گئی ہے۔
عدد اشاریے اور افراط ز ر کی سالانہ شرح ( سال بہ سال فیصد میں)
تمام اشیا/ بڑے گروپس
وزن (فیصد)
نومبر 22 (حتمی)
دسمبر 22 (عارضی)
جنوری -23 (عارضی)
اشاریہ
افراط زر
اشاریہ
افراط زر
اشاریہ
افراط زر
تمام اشیا
100
152.5
6.12
150.4
4.95
150.6
4.73
I۔بنیادی اشیا
22.6
178.4
5.94
172.4
2.38
174.0
3.88
II۔ایندھن اور بجلی
13.2
162.8
19.71
158.0
18.09
155.8
15.15
III۔تیار کردہ مصنوعات
64.2
141.3
3.44
141.1
3.37
141.3
2.99
غذائی اشاریہ
24.4
174.9
2.52
170.3
0.65
171.2
2.95
نوٹ: ، *ڈبلیو پی آئی افراط زر کی سالانہ شرح گزشتہ سال کے اسی مہینے کے مقابلے میں۔
2. دسمبر 2022 کے مقابلے میں جنوری، 2023 کے لیے ڈبلیو پی آئی میں ماہانہ تبدیلی 0.13 فیصد رہی۔ پچھلے چھ مہینوں میں ڈبلیو پی آئی میں ماہانہ تبدیلی کا خلاصہ ذیل میں دیا گیا ہے:
#ڈبلیو پی آئی اشاریہ میں ماہ بہ ماہ ہونے والی تبدیلی (ماہ بہ ماہ فیصد میں )
تمام اشیا/ بڑے گروپس
وزن
اگست-22
22ستمبر-
اکتوبر-22
22نومبر-
دسمبر22(پی)
جنوری-23 (پی)
تمام اشیا
100.00
-0.52
-0.85
0.66
-0.26
-1.38
0.13
I۔بنیادی اشیا
22.62
0.68
-1.35
3.01
-1.55
-3.36
0.93
II۔ایندھن اور بجلی
13.15
-4.44
-0.50
-0.25
3.04
-2.95
-1.39
III۔تیار کردہ مصنوعات
64.23
0.00
-0.70
-0.21
-0.42
-0.14
0.14
غذائی اشاریہ
24.38
1.15
-0.62
1.48
-1.58
-2.63
0.53
نوٹ: پی =عارضی۔# تبدیلی کی ماہانہ شرح، ماہ بہ ماہ (ماہ بہ ماہ) ڈبلیوپی آئی کی بنیاد پر جو پچھلے مہینے کے مقابلے میں شمار کی گئی ہیں۔
3. ڈبلیو پی آئی کے بڑے گروپس میں ماہ بہ ماہ تبدیلی:
بنیادی اشیاء (وزن 22.62فیصد):- اس بڑے گروپ کا انڈیکس جنوری 2023 میں 0.93فیصد بڑھ کر 174.0 (عارضی) ہو گیا جو دسمبر 2022 کے لئے 172.4 (عارضی) تھا۔ معدنیات کی قیمتوں (2.62فیصد)، غیر غذائی اشیاء(1.58فیصد) اور غذائی اشیاء (0.92فیصد) میں دسمبر، 2022 کے مقابلے جنوری، 2023 میں اضافہ درج کیا گیا ۔
ایندھن اور بجلی (وزن 13.15فیصد):- اس بڑے گروپ کے لیے انڈیکس جنوری 2023 میں 1.39فیصد کم ہو کر 155.8 (عارضی) ہو گیا جو دسمبر 2022 کے لئے 158.0 (عارضی) تھا۔ دسمبر 2022 کے مقابلے جنوری 2023 میں معدنی تیل کی قیمتوں میں 2.13فیصد کی کمی واقع ہوئی۔
تیار کردہ مصنوعات (وزن 64.23فیصد):- اس بڑے گروپ کے لیے انڈیکس جنوری 2023 میں 0.14فیصد بڑھ کر 141.3 (عارضی) ہو گیا جو دسمبر 2022 کے مہینے کے لئے 141.1 (عارضی) تھا۔ این آئی سی 22 میں سے دو ہندسوں کے گروپ مینوفیکچرڈ مصنوعات، 12 گروپس کی قیمتوں میں اضافہ جبکہ 10 گروپوں کی قیمتوں میں کمی دیکھی گئی۔ قیمت میں اضافہ بنیادی طور پر بنیادی دھاتوں ، تمباکو کی مصنوعات؛ برقی آلات؛ کمپیوٹر، الیکٹرانک اور آپٹیکل مصنوعات؛ موٹر گاڑیاں، ٹریلرز اور نیم ٹریلرز؛ دیگر نقل و حمل کا سامان؛ ریکارڈ شدہ میڈیا کی پرنٹنگ اور ری پروڈکشن وغیرہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دسمبر 2022 کے مقابلے جنوری 2023 میں قیمتوں میں کمی کا مشاہدہ کرنے والے کچھ گروپ دیگر مینوفیکچرنگ ہیں۔ ٹیکسٹائل کیمیائی اور کیمیائی مصنوعات؛ مشینری اور سامان کے علاوہ دھات کی گھڑی ہوئی مصنوعات؛ ربڑ اور پلاسٹک کی مصنوعات، ملبوسات وغیرہ ہیں۔
تھوک قیمت اشاریہ غذائی انڈیکس (وزن 24.38فیصد): بنیادی اشیاء گروپ کے ‘ غذائی اشیاء ’ اور مینوفیکچرڈ پروڈکٹس گروپ کے ‘غذائی مصنوعات ’ پر مشتمل فوڈ انڈیکس دسمبر 2022 میں 170.3 سے بڑھ کر جنوری 2023 میں 171.2 ہو گیا ہے۔ ڈبلیو پی آئی فوڈ انڈیکس پر مبنی افراط زر کی شرح دسمبر 2022 میں 0.65 فیصد سے بڑھ کر جنوری 2023 میں 2.95 فیصد ہو گئی۔
نومبر، 2022 کے مہینے کے لیے حتمی اشاریہ (بنیادی سال: 2011-12=100): نومبر، 2022 کے مہینے کے لیے حتمی تھوک قیمت اشاریہ اور ‘تمام اشیاء’ کے لیے افراط زر کی شرح (بیس: 2011-12=100) ) بالترتیب 152.5 اور 6.12 فیصد رہی۔ جنوری، 2023 کے لیے مختلف اجناس گروپوں کے لیے تمام ہندوستانی تھوک قیمت کے اشاریے اور افراط زر کی شرحیں ضمیمہ I میں دی گئی ہیں۔ گزشتہ چھ مہینوں میں مختلف اجناس گروپوں کے لیےڈبلیو پی آئی پر مبنی افراط زر کی سالانہ شرح(سال بہ سال) ضمیمہ II پر ہے۔ گزشتہ چھ مہینوں میں مختلف اجناس گروپوں کے لیے ڈبلیو پی آئی ضمیمہ III پر ہے۔
رد عمل کی شرح : جنوری 2023 کے لیے ڈبلیو پی آئی کو 84.2 فیصد کی متوازن رد عمل کی شرح پر مرتب کیا گیا ہے، جب کہ نومبر 2022 کے لیے حتمی اعداد و شمار 93.5 فیصد کے متوازن ردعمل کی شرح پر مبنی ہے۔ ڈبلیو پی آئی کی نظرثانی پالیسی کے مطابق ڈبلیو پی آئی کے عارضی اعداد و شمار پر نظر ثانی کی جائے گی۔ یہ پریس ریلیز، اشیاء کا اشاریہ ، اور افراط زر کے نمبر ہمارے ہوم پیج http://eaindustry.nic.in پر دستیاب ہیں۔
پریس ریلیز کی اگلی تاریخ: فروری 2023 کے لیے ڈبلیو پی آئی 14 مارچ 2023 کو جاری کی جائے گی۔
نوٹ: ڈی پی آئی آئی ٹی نے ہندوستان میں تھوک قیمت کےعدد اشاریے ماہانہ بنیادوں پر ہر مہینے کی 14 تاریخ (یا اگلے کام کے دن) کو حوالہ مہینے کے دو ہفتوں کے وقفے کے ساتھ جاری کیے ہیں، اور انڈیکس نمبر ادارہ جاتی ذرائع اور ملک بھر میں منتخب مینوفیکچرنگ یونٹس سے موصول ہونے والے ڈیٹا کے ساتھ مرتب کیے گئے ہیں۔ اس پریس ریلیز میں جنوری، 2023 (عارضی)، نومبر، 2022 (حتمی) اور دیگر مہینوں/سالوں کے لیے ڈبلیو پی آئی (بنیادی سال 2011-12=100) شامل ہیں۔ ڈبلیو پی آئی کے عارضی اعداد و شمار کو 10 ہفتوں کے بعد حتمی شکل دی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد اسے منجمد کر دیا جاتا ہے۔
ضمیمہ-I
جنوری، 2023 کے لیے آل انڈیا تھوک قیمت کے اشاریے اور افراط زر کی شرح (بنیادی سال: 2011-12=100)
اشیا / بڑے گروپس / گروپس / ذیلی گروپس /اشیاء
وزن
اشاریہ (نومبر-23)
ماہ بہ ماہ تازہ ترین
مجموعی افراط زر ( سال بہ سال)
افراط زر کی ڈبلیو پی آئی پر مبنی شرح ( سال بہ سال)
2021-2022
2022-2023*
2021-2022
2022-2023*
Jan-22
Jan-23*
تمام اشیاء
100
150.6
0.35
0.13
12.78
10.84
13.68
4.73
I۔ بنیادی اشیاء
22.62
174.0
-0.53
0.93
9.30
11.48
15.60
3.88
اے۔غذائی اشیاء
15.26
176.1
-2.66
0.92
3.31
7.76
10.40
2.38
اناج
2.82
188.9
0.43
1.72
0.60
11.23
5.48
15.46
دھان
1.43
174.6
0.18
0.52
-0.99
4.60
0.56
7.18
گیہوں
1.03
203.5
0.30
2.73
3.20
15.85
10.40
23.63
دالیں
0.64
178.2
-0.68
0.22
7.70
0.21
4.63
2.41
سبزیاں
1.87
173.5
-16.07
-3.66
-3.04
8.63
38.34
-26.48
آلو
0.28
188.5
-18.08
-26.51
-39.19
32.91
-14.45
9.78
پیاز
0.16
198.6
-0.78
0.25
-4.00
-23.54
-15.98
-25.20
پھل
1.60
168.5
-0.92
1.81
11.42
10.22
12.36
4.14
ملک
4.44
171.5
0.06
1.90
2.14
6.23
2.21
8.96
انڈے،گوشت اور مچھلی
2.40
169.3
2.54
1.44
8.40
4.56
10.18
2.23
بی. غیر اشیائی
4.12
173.4
0.79
1.58
20.44
11.28
20.48
4.52
تلہن
1.12
201.9
0.33
0.95
34.87
-2.83
23.27
-4.22
سی. معدنیاں
0.83
203.9
9.77
2.62
19.05
4.51
30.03
-9.26
ڈی. خام پیٹرولیم اور قدرتی گیس
2.41
151.4
11.89
-0.85
56.16
53.73
55.40
23.79
خام پیٹرولیم
1.95
125.8
15.19
-0.79
80.16
43.33
60.59
5.01
.II ایندھن اور بجلی
13.15
155.8
1.12
-1.39
32.81
32.01
34.36
15.15
ایل پی جی
0.64
120.5
-4.02
3.26
48.04
14.05
48.98
-8.30
پیٹرول
1.60
156.1
1.50
0.39
65.04
38.94
66.58
15.54
ایچ ایس ڈی
3.10
181.4
3.75
-1.63
61.31
57.12
64.00
28.47
.IIIتیار کردہ مصنوعات
64.23
141.3
0.51
0.14
11.16
6.66
9.50
2.99
غذائی مصنوعات کی تیاری
9.12
163.1
0.19
-0.12
12.05
5.84
8.06
3.95
سبزیاں اور جانوروں سے حاصل شدہ تیل اور چربی
2.64
166.7
0.39
-1.48
33.85
0.50
13.71
-7.80
مشروبات کی تیاری
0.91
130.0
0.08
0.39
1.82
1.59
2.83
2.12
تمباکو مصنوعات کی تیاری
0.51
166.4
-0.74
1.28
1.95
2.84
1.90
3.55
ٹیکسٹائل کی تیاری
4.88
137.2
0.72
-0.87
15.25
7.73
13.89
-2.14
ملبوسات کی تیاری
0.81
149.5
0.00
-0.27
3.16
4.07
3.73
3.32
چمڑے اور متعلقہ مصنوعات کی تیاری
0.54
122.0
0.92
0.25
0.62
2.94
1.94
0.91
لکڑی اور لکڑی کی مصنوعات اور کارک کی تیاری
0.77
143.3
-0.42
-0.28
4.73
2.01
4.11
0.99
کاغذ اور کاغذ مصنوعات کی تیاری
1.11
147.9
0.64
-0.20
12.78
12.54
14.60
4.08
کیمکلز اور کیمیاوی مصنوعات کی تیاری
6.47
143.2
0.51
-0.69
12.85
10.60
13.82
4.15
ادویات، طبی کیمیاوی اور نباتات کی تیاری
1.99
141.8
0.37
0.07
3.85
3.73
4.26
3.43
ربر اور پلاسٹک کی مصنوعات کی تیاری
2.30
128.3
0.16
-0.16
12.84
4.72
9.65
0.79
دیگر غیر دھاتی معدنیاتی مصنوعات کی تیاری
3.20
134.6
0.56
-0.07
4.82
8.47
7.16
7.00
سیمنٹ ، چونا اور پلاسٹر
1.64
137.6
-0.08
0.00
4.31
8.73
6.72
8.35
بنیادی دھاتوں کی تیاری
9.65
145.0
0.85
1.40
26.08
8.34
16.53
1.33
خام فولاد۔ نیم پختہ فولاد
1.27
124.4
2.03
1.88
19.70
8.36
12.50
3.15
فیبریکیٹڈ دھات کی مصنوعات،مشینری اور آلات کے علاوہ
3.15
137.7
0.08
-0.15
12.89
7.12
11.28
3.38
نوٹ: * عارضی، ایم ایف / او= کی تیاری
ضمیمہ- II
اجناس / بڑے گروپس/ ذیلی گروپس/ اشیاء
وزن
گزشتہ چھ مہینوں کے لئے ڈبلیو پی آئی پر مبنی افراط زر کے اعداد وشمار
اگست-22
22ستمبر-
اکتوبر-22
22نومبر-
دسمبر22(پی)
جنوری-23 (پی)
تمام اجناس
100.0
12.48
10.55
8.67
6.12
4.95
4.73
.1 بنیادی اشیاء
22.62
14.74
11.54
11.17
5.94
2.38
3.88
اے.غذائی اشیاء
15.26
12.55
11.03
8.45
1.51
-1.25
2.38
اناج
2.82
11.77
11.91
12.09
12.85
14.00
15.46
دھان
1.43
4.33
5.79
6.63
6.45
6.83
7.18
گیہوں
1.03
17.35
16.09
16.25
18.11
20.72
23.63
دالیں
0.64
2.58
-0.34
0.45
0.56
1.48
2.41
سبزیاں
1.87
22.45
39.66
17.44
-20.08
-35.95
-26.48
آلو
0.28
44.40
49.79
44.92
13.75
22.38
9.78
پیاز
0.16
-24.76
-20.96
-30.02
-19.30
-25.97
-25.20
پھل
1.6
31.49
4.51
0.29
3.34
1.35
4.14
ملک
4.44
5.41
5.55
5.98
6.22
6.99
8.96
انڈے،گوشت اور مچھلی
2.4
7.88
3.63
3.97
2.33
3.34
2.23
بی. غیر اشیائی
4.12
8.42
4.34
8.00
7.86
3.71
4.52
تلہن
1.12
-13.48
-16.55
-5.36
-1.29
-4.81
-4.22
سی. معدنیاں
0.83
7.41
-2.42
10.13
-0.05
-2.93
-9.26
ڈی. خام پیٹرولیم اور قدرتی گیس
2.41
59.94
44.72
43.57
48.23
39.71
23.79
خام پیٹرولیم
1.95
50.57
32.18
30.69
33.87
21.92
5.01
.II ایندھن اور بجلی
13.15
35.03
33.11
25.40
19.71
18.09
15.15
ایل پی جی
0.64
19.75
8.45
4.82
-13.40
-14.76
-8.30
پیٹرول
1.60
38.68
40.38
25.02
14.11
16.83
15.54
ایچ ایس ڈی
3.10
61.31
65.96
43.05
42.10
35.49
28.47
.IIIتیار کردہ مصنوعات
64.23
7.51
6.12
4.42
3.44
3.37
2.99
غذائی مصنوعات کی تیاری
9.12
5.77
2.83
3.28
4.44
4.28
3.95
سبزیاں اور جانوروں سے حاصل شدہ تیل اور چربی
2.64
-1.22
-8.22
-7.47
-5.16
-6.05
-7.80
مشروبات کی تیاری
0.91
0.86
1.18
1.33
1.41
1.81
2.12
تمباکو مصنوعات کی تیاری
0.51
2.24
2.81
2.50
3.02
1.48
3.55
ٹیکسٹائل کی تیاری
4.88
10.48
8.40
5.71
0.80
-0.57
-2.14
ملبوسات کی تیاری
0.81
5.14
3.75
3.54
4.02
3.59
3.32
چمڑے اور متعلقہ مصنوعات کی تیاری
0.54
4.14
3.96
2.69
3.12
1.59
0.91
لکڑی اور لکڑی کی مصنوعات اور کارک کی تیاری
0.77
2.34
1.92
1.06
0.63
0.84
0.99
کاغذ اور کاغذ مصنوعات کی تیاری
1.11
16.60
15.16
11.37
8.09
4.96
4.08
کیمکلز اور کیمیاوی مصنوعات کی تیاری
6.47
12.51
11.37
8.94
6.45
5.41
4.15
ادویات، طبی کیمیاوی اور نباتات کی تیاری
1.99
4.85
4.31
3.82
3.89
3.73
3.43
ربر اور پلاسٹک کی مصنوعات کی تیاری
2.30
5.63
4.52
1.97
0.39
1.10
0.79
دیگر غیر دھاتی معدنیاتی مصنوعات کی تیاری
3.20
9.34
9.62
7.84
7.18
7.67
7.00
سیمنٹ ، چونا اور پلاسٹر
1.64
9.24
9.72
8.06
6.52
8.26
8.35
بنیادی دھاتوں کی تیاری
9.65
9.57
6.39
1.18
-0.28
0.78
1.33
خام فولاد۔ نیم پختہ فولاد
1.27
8.64
8.13
4.30
3.27
3.30
3.15
فیبریکیٹڈ دھات کی مصنوعات،مشینری اور آلات کے علاوہ
3.15
7.20
6.51
5.19
4.08
3.61
3.38
نوٹ: نوٹ: * = عارضی، ایم ایف/ او = کی تیاری
ضمیمہ-III
اجناس / بڑے گروپس/ ذیلی گروپس/ اشیاء
وزن
گزشتہ چھ مہینوں کے لئے ڈبلیو پی آئی
اگست-22
22ستمبر-
اکتوبر-22
نومبر۔22
دسمبر-22*
جنوری-23*
تمام اجناس
100.0
153.2
151.9
152.9
152.5
150.4
150.6
.1 بنیادی اشیاء
22.62
178.3
175.9
181.2
178.4
172.4
174.0
اے.غذائی اشیاء
15.26
182.0
182.2
186.1
181.0
174.5
176.1
اناج
2.82
176.6
178.5
179.8
182.7
185.7
188.9
دھان
1.43
168.8
171.7
173.6
173.3
173.7
174.6
گیہوں
1.03
180.6
181.8
185.3
192.4
198.1
203.5
دالیں
0.64
179.0
178.1
179.1
178.4
177.8
178.2
سبزیاں
1.87
226.9
249.3
279.5
232.8
180.1
173.5
آلو
0.28
291.4
284.9
296.5
289.5
256.5
188.5
پیاز
0.16
174.4
174.2
205.1
234.2
198.1
198.6
پھل
1.6
204.2
176.2
173.8
173.3
165.5
168.5
ملک
4.44
165.5
165.5
166.7
167.3
168.3
171.5
انڈے،گوشت اور مچھلی
2.4
171.2
171.3
167.8
166.8
166.9
169.3
بی. غیر اشیائی
4.12
175.1
168.2
166.0
168.8
170.7
173.4
تلہن
1.12
207.3
196.1
189.0
199.7
200.0
201.9
سی. معدنیاں
0.83
192.9
185.7
196.8
198.5
198.7
203.9
ڈی. خام پیٹرولیم اور قدرتی گیس
2.41
155.3
145.3
170.7
171.2
152.7
151.4
خام پیٹرولیم
1.95
146.2
133.9
151.6
149.4
126.8
125.8
.II ایندھن اور بجلی
13.15
159.2
158.4
158.0
162.8
158.0
155.8
ایل پی جی
0.64
131.6
124.5
121.7
115.0
116.7
120.5
پیٹرول
1.60
164.2
161.3
156.4
158.5
155.5
156.1
ایچ ایس ڈی
3.10
194.7
196.0
188.4
200.5
184.4
181.4
.IIIتیار کردہ مصنوعات
64.23
143.2
142.2
141.9
141.3
141.1
141.3
غذائی مصنوعات کی تیاری
9.12
166.7
163.3
163.7
164.6
163.3
163.1
سبزیاں اور جانوروں سے حاصل شدہ تیل اور چربی
2.64
186.4
173.1
173.3
174.7
169.2
166.7
مشروبات کی تیاری
0.91
128.3
128.4
129.1
129.1
129.5
130.0
تمباکو مصنوعات کی تیاری
0.51
164.2
164.4
164.2
163.9
164.3
166.4
ٹیکسٹائل کی تیاری
4.88
146.5
144.5
142.5
139.2
138.4
137.2
ملبوسات کی تیاری
0.81
149.3
149.4
149.3
150.0
149.9
149.5
چمڑے اور متعلقہ مصنوعات کی تیاری
0.54
123.3
123.4
122.2
122.4
121.7
122.0
لکڑی اور لکڑی کی مصنوعات اور کارک کی تیاری
0.77
144.1
143.4
142.9
143.0
143.7
143.3
کاغذ اور کاغذ مصنوعات کی تیاری
1.11
154.5
154.2
152.8
150.9
148.2
147.9
کیمکلز اور کیمیاوی مصنوعات کی تیاری
6.47
146.6
146.0
146.3
145.2
144.2
143.2
ادویات، طبی کیمیاوی اور نباتات کی تیاری
1.99
140.6
140.3
141.2
141.5
141.7
141.8
ربر اور پلاسٹک کی مصنوعات کی تیاری
2.30
129.4
129.5
129.2
128.1
128.5
128.3
دیگر غیر دھاتی معدنیاتی مصنوعات کی تیاری
3.20
133.5
133.3
133.5
134.3
134.7
134.6
سیمنٹ ، چونا اور پلاسٹر
1.64
137.1
136.6
136.7
137.3
137.6
137.6
بنیادی دھاتوں کی تیاری
9.65
148.9
146.6
145.6
143.2
143.0
145.0
خام فولاد۔ نیم پختہ فولاد
1.27
127.0
126.3
126.1
123.2
122.1
124.4
فیبریکیٹڈ دھات کی مصنوعات،مشینری اور آلات کے علاوہ
3.15
140.0
139.1
137.7
137.8
137.9
137.7
نوٹ: * = عارضی، ایم ایف/ او = کی تیاری
*************
ش ح ۔ س ب۔رض
U. No.1669
| Urdu |
1,899,101 | AllFebruary2023 |
अखिल भारतीय घाऊक किंमतींवर आधारित वार्षिक महागाई निर्देशांकामध्ये घसरण होऊन तो डिसेंबर, 2022 मध्ये नोंदलेल्या 4.95% च्या तुलनेत जानेवारी, 2023 (जानेवारी, 2022 च्या तुलनेत ) मध्ये 4.73% (तात्पुरता) झाला
जानेवारी 2023 (आधारभूत वर्ष: 2011-12) महिन्यासाठी घाऊक किंमत निर्देशांक जारी
नवी दिल्ली, 14 फेब्रुवारी 2023
अखिल भारतीय घाऊक किंमत निर्देशांकवर आधारित महागाईचा वार्षिक दर डिसेंबर, 2022 मध्ये नोंदलेल्या 4.95% च्या तुलनेत जानेवारी, 2023 (जानेवारी, 2022 च्या तुलनेत ) महिन्यासाठी 4.73% (तात्पुरता ) झाला आहे.
जानेवारी 2023 मध्ये महागाईच्या दरात घट प्रामुख्याने खनिज तेल, रसायने आणि रासायनिक उत्पादने, कापड, कच्चे पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू, वस्त्रे आणि अन्न उत्पादनांमुळे झाली आहे. गेल्या तीन महिन्यांतील सर्व वस्तू आणि घाऊक किंमत निर्देशांक घटकांचे निर्देशांक आणि महागाई दर पुढीलप्रमाणे-
जानेवारी 2023 मध्ये घाऊक किंमत निर्देशांकामध्ये झालेला बदल हा डिसेंबर, 2022 च्या तुलनेत 0.13 टक्के होता. गेल्या सहा महिन्यांमध्ये झालेला घाऊक किंमत निर्देशांकामध्ये झालेला बदल खाली सारांशित केला आहे:
Index Numbers and Annual Rate of Inflation (Y-o-Y in %)*
All Commodities/Major Groups
Weight (%)
Nov-22 (F)
Dec-22 (P)
Jan-23 (P)
Index
Inflation
Index
Inflation
Index
Inflation
All Commodities
100
152.5
6.12
150.4
4.95
150.6
4.73
I. Primary Articles
22.6
178.4
5.94
172.4
2.38
174.0
3.88
II. Fuel & Power
13.2
162.8
19.71
158.0
18.09
155.8
15.15
III. Manufactured Products
64.2
141.3
3.44
141.1
3.37
141.3
2.99
Food Index
24.4
174.9
2.52
170.3
0.65
171.2
2.95
घाऊक किंमतीवर आधारित निर्देशांकामध्ये प्रत्येक महिन्यामध्ये झालेला बदल:-
Month over Month (M-o-M in %) change in WPI Index#
All Commodities/Major Groups
Weight
Aug-22
Sep-22
Oct-22
Nov-22
Dec-22 (P)
Jan-23 (P)
All Commodities
100.00
-0.52
-0.85
0.66
-0.26
-1.38
0.13
I. Primary Articles
22.62
0.68
-1.35
3.01
-1.55
-3.36
0.93
II. Fuel & Power
13.15
-4.44
-0.50
-0.25
3.04
-2.95
-1.39
III. Manufactured Products
64.23
0.00
-0.70
-0.21
-0.42
-0.14
0.14
Food Index
24.38
1.15
-0.62
1.48
-1.58
-2.63
0.53
प्राथमिक वस्तू (वजन 22.62 टक्के) - या गटातल्या महत्वाच्या वस्तूंच्या निर्देशांकानुसार त्या वस्तूंच्या किंमतीमध्ये घट झाली आहे. डिसेंबर 2021(1.67 टक्के) पासून ते 165.0 (हंगामी) जानेवारी 2022 महिन्यासाठी 167.8 हंगामी
इंधन आणि ऊर्जा (वजन 13.15 टक्के )- या महत्वाच्या गटाच्या निर्देशांकानुसार, किंमतीमध्ये जानेवारी 2022 मध्ये 3.90 टक्के जे 133.2 (हंगामी), 128.2 (हंगामी) हा दर डिसेंबर 2021मध्ये आहे.
i.प्राथमिक वस्तू (वजन 22.62 टक्के) :- या प्रमुख गटाचा निर्देशांक 2022 च्या डिसेंबर महिन्याच्या 172.4 (तात्पुरत्या) वरून जानेवारी, 2023 मध्ये 0.93% ने वाढून 174.0 (तात्पुरता) झाला आहे, खनिजांच्या किमती (2.62%), अ-खाद्य वस्तू (1.58%) आणि खाद्य पदार्थ (0.92%) डिसेंबर, 2022 च्या तुलनेत जानेवारी, 2023 मध्ये वाढले. क्रूड पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायूच्या किमती डिसेंबर, 2022 च्या तुलनेत जानेवारी, 2023 मध्ये 0.85% कमी झाल्या..
ii इंधन आणि उर्जा (वजन 13.15%):- या प्रमुख गटाचा निर्देशांक डिसेंबर 2022 च्या 158.0 (तात्पुरता )च्या तुलनेत जानेवारी, 2023 मध्ये 1.39% ने घसरून 155.8 (तात्पुरता) झाला आहे, डिसेंबर, 2022 च्या तुलनेत जानेवारी, 2023 मध्ये खनिज तेलांच्या किमती 2.13% ने घसरल्या.
iii उत्पादित उत्पादने (वजन 64.23%):- या प्रमुख गटाचा निर्देशांक डिसेंबर 2022 च्या 141.1 (तात्पुरता ) तुलनेत जानेवारी, 2023 मध्ये 0.14% ने वाढून 141.3 (तात्पुरता) झाला आहे. उत्पादित वस्तूंच्या 22 एनआयसी दोन अंकी गटांपैकी , 12 गटांच्या किमतीत वाढ झाली आहे, तर 10 गटांच्या किमतीत घट झाली आहे. किंमतीतील वाढ प्रामुख्याने मूलभूत धातू; तंबाखू उत्पादने; विद्युत उपकरणे; संगणक, इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑप्टिकल उत्पादने; मोटार वाहने, ट्रेलर आणि सेमी -ट्रेलर; इतर वाहतूक उपकरणे; वृत्तपत्रे, पुस्तके आदींचे र्द्रमुद्रण आणि पुनरुत्पादन इ. डिसेंबर 2022 च्या तुलनेत जानेवारी 2023 मध्ये काही गट ज्यांच्या किंमती कमी झाल्या आहेत ती इतर उत्पादने आहेत; कापड; रसायने आणि रासायनिक उत्पादने; यंत्रसामग्री आणि उपकरणे , रबर आणि प्लास्टिक उत्पादने, तयार कपडे इ.वगळता तयार धातू उत्पादने.
Annex-I
All India Wholesale Price Indices and Rates of Inflation (Base Year: 2011-12=100) for January, 2023
Commodities/Major Groups/Groups/Sub-Groups/Items
Weight
Index
(Jan-23)*
Latest month over month
Cumulative Inflation (YoY)
WPI Based rate of Inflation (YoY)
2021-2022
2022-2023*
2021-2022
2022-2023*
Jan-22
Jan-23*
ALL COMMODITIES
100
150.6
0.35
0.13
12.78
10.84
13.68
4.73
I. PRIMARY ARTICLES
22.62
174.0
-0.53
0.93
9.30
11.48
15.60
3.88
A. Food Articles
15.26
176.1
-2.66
0.92
3.31
7.76
10.40
2.38
Cereals
2.82
188.9
0.43
1.72
0.60
11.23
5.48
15.46
Paddy
1.43
174.6
0.18
0.52
-0.99
4.60
0.56
7.18
Wheat
1.03
203.5
0.30
2.73
3.20
15.85
10.40
23.63
Pulses
0.64
178.2
-0.68
0.22
7.70
0.21
4.63
2.41
Vegetables
1.87
173.5
-16.07
-3.66
-3.04
8.63
38.34
-26.48
Potato
0.28
188.5
-18.08
-26.51
-39.19
32.91
-14.45
9.78
Onion
0.16
198.6
-0.78
0.25
-4.00
-23.54
-15.98
-25.20
Fruits
1.60
168.5
-0.92
1.81
11.42
10.22
12.36
4.14
Milk
4.44
171.5
0.06
1.90
2.14
6.23
2.21
8.96
Eggs, Meat & Fish
2.40
169.3
2.54
1.44
8.40
4.56
10.18
2.23
B. Non-Food Articles
4.12
173.4
0.79
1.58
20.44
11.28
20.48
4.52
Oil Seeds
1.12
201.9
0.33
0.95
34.87
-2.83
23.27
-4.22
C. Minerals
0.83
203.9
9.77
2.62
19.05
4.51
30.03
-9.26
D. Crude Petroleum & Natural gas
2.41
151.4
11.89
-0.85
56.16
53.73
55.40
23.79
Crude Petroleum
1.95
125.8
15.19
-0.79
80.16
43.33
60.59
5.01
II. FUEL & POWER
13.15
155.8
1.12
-1.39
32.81
32.01
34.36
15.15
LPG
0.64
120.5
-4.02
3.26
48.04
14.05
48.98
-8.30
Petrol
1.60
156.1
1.50
0.39
65.04
38.94
66.58
15.54
HSD
3.10
181.4
3.75
-1.63
61.31
57.12
64.00
28.47
III. MANUFACTURED PRODUCTS
64.23
141.3
0.51
0.14
11.16
6.66
9.50
2.99
Mf/o Food Products
9.12
163.1
0.19
-0.12
12.05
5.84
8.06
3.95
Vegetable And Animal Oils and Fats
2.64
166.7
0.39
-1.48
33.85
0.50
13.71
-7.80
Mf/o Beverages
0.91
130.0
0.08
0.39
1.82
1.59
2.83
2.12
Mf/o Tobacco Products
0.51
166.4
-0.74
1.28
1.95
2.84
1.90
3.55
Mf/o Textiles
4.88
137.2
0.72
-0.87
15.25
7.73
13.89
-2.14
Mf/o Wearing Apparel
0.81
149.5
0.00
-0.27
3.16
4.07
3.73
3.32
Mf/o Leather and Related Products
0.54
122.0
0.92
0.25
0.62
2.94
1.94
0.91
Mf/o Wood and of Products of Wood and Cork
0.77
143.3
-0.42
-0.28
4.73
2.01
4.11
0.99
Mf/o Paper and Paper Products
1.11
147.9
0.64
-0.20
12.78
12.54
14.60
4.08
Mf/o Chemicals and Chemical Products
6.47
143.2
0.51
-0.69
12.85
10.60
13.82
4.15
Mf/o Pharmaceuticals, Medicinal Chemical and Botanical Products
1.99
141.8
0.37
0.07
3.85
3.73
4.26
3.43
Mf/o Rubber and Plastics Products
2.30
128.3
0.16
-0.16
12.84
4.72
9.65
0.79
Mf/o other Non-Metallic Mineral Products
3.20
134.6
0.56
-0.07
4.82
8.47
7.16
7.00
Cement, Lime and Plaster
1.64
137.6
-0.08
0.00
4.31
8.73
6.72
8.35
Mf/o Basic Metals
9.65
145.0
0.85
1.40
26.08
8.34
16.53
1.33
Mild Steel - Semi Finished Steel
1.27
124.4
2.03
1.88
19.70
8.36
12.50
3.15
Mf/o Fabricated Metal Products, Except Machinery and Equipment
3.15
137.7
0.08
-0.15
12.89
7.12
11.28
3.38
Note: * = Provisional, Mf/o = Manufacture of
Annex-II
Commodities/Major Groups/Groups/Sub-Groups/Items
Weight
WPI based inflation figures in the last 6 months
Aug-22
Sep-22
Oct-22
Nov-22
Dec-22*
Jan-23*
ALL COMMODITIES
100.0
12.48
10.55
8.67
6.12
4.95
4.73
I. PRIMARY ARTICLES
22.62
14.74
11.54
11.17
5.94
2.38
3.88
A. Food Articles
15.26
12.55
11.03
8.45
1.51
-1.25
2.38
Cereals
2.82
11.77
11.91
12.09
12.85
14.00
15.46
Paddy
1.43
4.33
5.79
6.63
6.45
6.83
7.18
Wheat
1.03
17.35
16.09
16.25
18.11
20.72
23.63
Pulses
0.64
2.58
-0.34
0.45
0.56
1.48
2.41
Vegetables
1.87
22.45
39.66
17.44
-20.08
-35.95
-26.48
Potato
0.28
44.40
49.79
44.92
13.75
22.38
9.78
Onion
0.16
-24.76
-20.96
-30.02
-19.30
-25.97
-25.20
Fruits
1.6
31.49
4.51
0.29
3.34
1.35
4.14
Milk
4.44
5.41
5.55
5.98
6.22
6.99
8.96
Eggs, Meat & Fish
2.4
7.88
3.63
3.97
2.33
3.34
2.23
B. Non-Food Articles
4.12
8.42
4.34
8.00
7.86
3.71
4.52
Oil Seeds
1.12
-13.48
-16.55
-5.36
-1.29
-4.81
-4.22
C. Minerals
0.83
7.41
-2.42
10.13
-0.05
-2.93
-9.26
D. Crude Petroleum & Natural gas
2.41
59.94
44.72
43.57
48.23
39.71
23.79
Crude Petroleum
1.95
50.57
32.18
30.69
33.87
21.92
5.01
II. FUEL & POWER
13.15
35.03
33.11
25.40
19.71
18.09
15.15
LPG
0.64
19.75
8.45
4.82
-13.40
-14.76
-8.30
Petrol
1.60
38.68
40.38
25.02
14.11
16.83
15.54
HSD
3.10
61.31
65.96
43.05
42.10
35.49
28.47
III. MANUFACTURED PRODUCTS
64.23
7.51
6.12
4.42
3.44
3.37
2.99
Mf/o Food Products
9.12
5.77
2.83
3.28
4.44
4.28
3.95
Vegetable and Animal Oils and Fats
2.64
-1.22
-8.22
-7.47
-5.16
-6.05
-7.80
Mf/o Beverages
0.91
0.86
1.18
1.33
1.41
1.81
2.12
Mf/o Tobacco Products
0.51
2.24
2.81
2.50
3.02
1.48
3.55
Mf/o Textiles
4.88
10.48
8.40
5.71
0.80
-0.57
-2.14
Mf/o Wearing Apparel
0.81
5.14
3.75
3.54
4.02
3.59
3.32
Mf/o Leather and Related Products
0.54
4.14
3.96
2.69
3.12
1.59
0.91
Mf/o Wood and of Products of Wood and Cork
0.77
2.34
1.92
1.06
0.63
0.84
0.99
Mf/o Paper and Paper Products
1.11
16.60
15.16
11.37
8.09
4.96
4.08
Mf/o Chemicals and Chemical Products
6.47
12.51
11.37
8.94
6.45
5.41
4.15
Mf/o Pharmaceuticals, Medicinal Chemical and Botanical Products
1.99
4.85
4.31
3.82
3.89
3.73
3.43
Mf/o Rubber and Plastics Products
2.30
5.63
4.52
1.97
0.39
1.10
0.79
Mf/o other Non-Metallic Mineral Products
3.20
9.34
9.62
7.84
7.18
7.67
7.00
Cement, Lime and Plaster
1.64
9.24
9.72
8.06
6.52
8.26
8.35
Mf/o Basic Metals
9.65
9.57
6.39
1.18
-0.28
0.78
1.33
Mild Steel - Semi Finished Steel
1.27
8.64
8.13
4.30
3.27
3.30
3.15
Mf/o Fabricated Metal Products, Except Machinery and Equipment
3.15
7.20
6.51
5.19
4.08
3.61
3.38
Note: * = Provisional, Mf/o = Manufacture of
Annex-III
Commodities/Major Groups/Groups/Sub-Groups/Items
Weight
WPI in the last 6 months
Aug-22
Sep-22
Oct-22
Nov-22
Dec-22*
Jan-23*
ALL COMMODITIES
100.0
153.2
151.9
152.9
152.5
150.4
150.6
I. PRIMARY ARTICLES
22.62
178.3
175.9
181.2
178.4
172.4
174.0
A. Food Articles
15.26
182.0
182.2
186.1
181.0
174.5
176.1
Cereals
2.82
176.6
178.5
179.8
182.7
185.7
188.9
Paddy
1.43
168.8
171.7
173.6
173.3
173.7
174.6
Wheat
1.03
180.6
181.8
185.3
192.4
198.1
203.5
Pulses
0.64
179.0
178.1
179.1
178.4
177.8
178.2
Vegetables
1.87
226.9
249.3
279.5
232.8
180.1
173.5
Potato
0.28
291.4
284.9
296.5
289.5
256.5
188.5
Onion
0.16
174.4
174.2
205.1
234.2
198.1
198.6
Fruits
1.6
204.2
176.2
173.8
173.3
165.5
168.5
Milk
4.44
165.5
165.5
166.7
167.3
168.3
171.5
Eggs, Meat & Fish
2.4
171.2
171.3
167.8
166.8
166.9
169.3
B. Non-Food Articles
4.12
175.1
168.2
166.0
168.8
170.7
173.4
Oil Seeds
1.12
207.3
196.1
189.0
199.7
200.0
201.9
C. Minerals
0.83
192.9
185.7
196.8
198.5
198.7
203.9
D. Crude Petroleum & Natural gas
2.41
155.3
145.3
170.7
171.2
152.7
151.4
Crude Petroleum
1.95
146.2
133.9
151.6
149.4
126.8
125.8
II. FUEL & POWER
13.15
159.2
158.4
158.0
162.8
158.0
155.8
LPG
0.64
131.6
124.5
121.7
115.0
116.7
120.5
Petrol
1.60
164.2
161.3
156.4
158.5
155.5
156.1
HSD
3.10
194.7
196.0
188.4
200.5
184.4
181.4
III. MANUFACTURED PRODUCTS
64.23
143.2
142.2
141.9
141.3
141.1
141.3
Mf/o Food Products
9.12
166.7
163.3
163.7
164.6
163.3
163.1
Vegetable and Animal Oils and Fats
2.64
186.4
173.1
173.3
174.7
169.2
166.7
Mf/o Beverages
0.91
128.3
128.4
129.1
129.1
129.5
130.0
Mf/o Tobacco Products
0.51
164.2
164.4
164.2
163.9
164.3
166.4
Mf/o Textiles
4.88
146.5
144.5
142.5
139.2
138.4
137.2
Mf/o Wearing Apparel
0.81
149.3
149.4
149.3
150.0
149.9
149.5
Mf/o Leather and Related Products
0.54
123.3
123.4
122.2
122.4
121.7
122.0
Mf/o Wood and of Products of Wood and Cork
0.77
144.1
143.4
142.9
143.0
143.7
143.3
Mf/o Paper and Paper Products
1.11
154.5
154.2
152.8
150.9
148.2
147.9
Mf/o Chemicals and Chemical Products
6.47
146.6
146.0
146.3
145.2
144.2
143.2
Mf/o Pharmaceuticals, Medicinal Chemical and Botanical Products
1.99
140.6
140.3
141.2
141.5
141.7
141.8
Mf/o Rubber and Plastics Products
2.30
129.4
129.5
129.2
128.1
128.5
128.3
Mf/o other Non-Metallic Mineral Products
3.20
133.5
133.3
133.5
134.3
134.7
134.6
Cement, Lime and Plaster
1.64
137.1
136.6
136.7
137.3
137.6
137.6
Mf/o Basic Metals
9.65
148.9
146.6
145.6
143.2
143.0
145.0
Mild Steel - Semi Finished Steel
1.27
127.0
126.3
126.1
123.2
122.1
124.4
Mf/o Fabricated Metal Products, Except Machinery and Equipment
3.15
140.0
139.1
137.7
137.8
137.9
137.7
Note: * = Provisional, Mf/o = Manufacture of
S.Bedekar/S.Kane/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
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1,899,546 | AllFebruary2023 |
अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) पर आधारित मुद्रास्फीति की वार्षिक दर दिसंबर, 2022 के 4.95% की तुलना में जनवरी, 2023 (जनवरी, 2022 से अधिक) में 4.73% (अनंतिम) तक दर्ज की गई
अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) संख्या पर आधारित मुद्रास्फीति की वार्षिक दर जनवरी, 2023 (जनवरी, 2022 से अधिक) के लिए 4.73% (अनंतिम)रही है जबकि दिसंबर, 2022 में यह 4.95% दर्ज की गई थी।
जनवरी 2023 महीने में मुद्रास्फीति दर में गिरावट मुख्य रूप से खनिज तेल, रसायन और रासायनिक उत्पाद, कपड़ा, कच्चा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, कपड़ा और खाद्य उत्पादों की वजह से रही।सभी वस्तुओं तथा डब्ल्यूपीआई घटकों के पिछले तीन महीनों के सूचकांक तथा मुद्रास्फीति दर नीचे दी गई है।
सूचकांक संख्या तथा मुद्रास्फीति की वार्षिक दर ( प्रतिशत में वर्ष दर वर्ष ) *
सभी कमोडिटी प्रमुख समूह
भारांक (%)
नवंबर-22 (एफ)
दिसंबर-22 (पी)
जनवरी-23 (पी)
सूचकांक
मुद्रास्फीति
सूचकांक
मुद्रास्फीति
सूचकांक
मुद्रास्फीति
सभी कमोडिटी
100
152.5
6.12
150.4
4.95
150.6
4.73
I. प्राथमिक वस्तुएं
22.6
178.4
5.94
172.4
2.38
174.0
3.88
II.ईंधन एवं बिजली
13.2
162.8
19.71
158.0
18.09
155.8
15.15
III. विनिर्मित्त उत्पाद
64.2
141.3
3.44
141.1
3.37
141.3
2.99
खाद्य सूचकांक
24.4
174.9
2.52
170.3
0.65
171.2
2.95
नोटः पी – अनंतिम, एफ- अंतिम , पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में गणना की गई डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति की वार्षिक दर
2. जनवरी 2023 के लिए डब्ल्यूपीआई सूचकांक में माह दर माह परिवर्तन जनवरी 2022 की तुलना में 0.13 % रहा। पिछले छह महीनों में डब्ल्यूपीआई सूचकांक में मासिक परिवर्तन का सारांश नीचे दिया गया है:
डब्ल्यूपीआई सूचकांक में माह दर माह परिवर्तन #
सभी कमोडिटी प्रमुख समूह
भारांक
अगस्त-22
सितंबर-22
अक्टूबर-22
नवंबर-22
दिसंबर-22 (पी)
जनवरी-23 (पी)
सभी कमोडिटी
100.00
-0.52
-0.85
0.66
-0.26
-1.38
0.13
I. प्राथमिक वस्तुएं
22.62
0.68
-1.35
3.01
-1.55
-3.36
0.93
II.ईंधन एवं बिजली
13.15
-4.44
-0.50
-0.25
3.04
-2.95
-1.39
III. विनिर्मित्त उत्पाद
64.23
0.00
-0.70
-0.21
-0.42
-0.14
0.14
खाद्य सूचकांक
24.38
1.15
-0.62
1.48
-1.58
-2.63
0.53
नोटः पी – अनंतिम, एफ- अंतिम , पिछले महीने की समान अवधि की तुलना में गणना की गई डब्ल्यूपीआई की माह दर माह पर आधारित परिवर्तन की महीने की दर
4. डब्ल्यूपीआई के प्रमुख समूहों में माह दर माह परिवर्तन :
प्राथमिक वस्तुएं (भारांक 22.62%):- इस प्रमुख समूह का सूचकांक दिसंबर, 2022 के 172.4 (अनंतिम) से जनवरी, 2023 में 0.93% बढ़कर 174.0 (अनंतिम) हो गया। खनिजों की कीमतें (2.62%), गैर -दिसंबर, 2022 की तुलना में जनवरी, 2023 में खाद्य पदार्थ (1.58%) और खाद्य पदार्थ (0.92%) बढ़े। कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की कीमतों में दिसंबर, 2022 की तुलना में जनवरी, 2023 में 0.85% की गिरावट आई।
ईंधन और बिजली (भारांक 13.15%):- इस प्रमुख समूह का सूचकांक दिसंबर, 2022 के 158.0 (अनंतिम) से जनवरी, 2023 में 1.39% गिरकर 155.8 (अनंतिम) हो गया। खनिज तेलों की कीमतों में दिसंबर, 2022 की तुलना में जनवरी, 2023 में 2.13% की गिरावट आई।
विनिर्मित उत्पाद (भारांक 64.23%):- इस प्रमुख समूह का सूचकांक दिसंबर, 2022 के 141.1 (अनंतिम) से जनवरी, 2023 में 0.14% बढ़कर 141.3 (अनंतिम) हो गया। विनिर्मित उत्पादों, 12 समूहों की कीमतों में वृद्धि देखी गई है जबकि 10 समूहों की कीमतों में कमी देखी गई है। मूल्य में वृद्धि मुख्य रूप से मूल धातुओं; तंबाकू उत्पाद; विद्युत उपकरण; कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पाद; मोटर वाहन, ट्रेलर और अर्ध-ट्रेलर; अन्य परिवहन उपकरण; रिकॉर्डेड मीडिया आदि की छपाई की वजह से हुई। दिसंबर, 2022 की तुलना में जनवरी, 2023 में कीमतों में कमी मुख्य रूप से कपड़ा; रासायनिक और रासायनिक उत्पाद; मशीनरी और उपकरण को छोड़कर गढ़े हुए धातु उत्पाद; रबर और प्लास्टिक उत्पाद, पहनने के परिधान आदि की वजह से हुई।
4. डब्ल्यूपीआई खाद्य सूचकांक (भार 24.38%): प्राथमिक वस्तु समूह से 'खाद्य सामग्री' और निर्मित उत्पाद समूह से 'खाद्य उत्पाद' वाला खाद्य सूचकांक दिसंबर, 2022 के 170.3 की तुलना में जनवरी, 2023 में बढ़कर 171.2 हो गया है। डब्ल्यूपीआई खाद्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर दिसंबर, 2022 में 0.65% से बढ़कर जनवरी, 2023 में 2.95% हो गई।
5. नवंबर, 2022 के महीने के लिए अंतिम सूचकांक (आधार वर्ष: 2011-12=100): नवंबर, 2022 के महीने के लिए अंतिम थोक मूल्य सूचकांक और 'सभी वस्तुओं' के लिए मुद्रास्फीति की दर (आधार: 2011-12=100) क्रमशः 152.5 और 6.12% रही। जनवरी, 2023 के लिए विभिन्न कमोडिटी समूहों के लिए अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांकों और मुद्रास्फीति की दरों का विवरण अनुलग्नक I में है। पिछले छह महीनों में विभिन्न कमोडिटी समूहों के लिए डब्ल्यूपीआई पर आधारित मुद्रास्फीति की वार्षिक दर (साल-दर-दर) अनुलग्नक II में दिया गया है। पिछले छह महीनों में विभिन्न कमोडिटी समूहों के लिए डब्ल्यूपीआई अनुलग्नक III में दिया गया है।
प्रतिक्रिया दर: जनवरी, 2023 के लिए डब्ल्यूपीआई को 84.2 प्रतिशत की भारित प्रतिक्रिया दर पर संकलित किया गया है, जबकि नवंबर, 2022 के लिए अंतिम आंकड़ा 93.5 प्रतिशत की भारित प्रतिक्रिया दर पर आधारित है। डब्ल्यूपीआई की संशोधन नीति के अनुसार डब्ल्यूपीआई के अनंतिम आंकड़े संशोधन के बाद जारी होंगे। यह प्रेस विज्ञप्ति, वस्तु सूचकांक और महंगाई संख्या हमारे होम पेज http://eaindustry.nic.in पर उपलब्ध है।
प्रेस विज्ञप्ति की अगली तिथि: फरवरी, 2023 के लिए थोक मूल्य सूचकांक 14/03/2023 को जारी किया जाएगा।
नोट- आर्थिक सलाहकार कार्यालय, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग थोक मूल्य सूचकांक ( डब्ल्यूपीआई ) की अनंतिम संख्या हर महीने की 14 तारीख ( या अगले कार्य दिवस ) को संदर्भ महीने के दो सप्ताह के अंतराल के साथ जारी किए जाते हैं और संस्थागत स्रोतों तथा देश भर में चयनित विनिर्माण इकाइयों से प्राप्त आंकड़ों के साथ संकलित किए जाते हैं। इस प्रेस विज्ञप्ति में जनवरी, 2023 (अनंतिम), नवंबर, 2022 (अंतिम) और अन्य महीनों/वर्षों के लिए थोक मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2011-12=100) शामिल है। डब्ल्यूपीआई के अनंतिम आंकड़ों को 10 सप्ताह के बाद अंतिम रूप दिया जाता है और अंतिम आंकड़े जारी किए जाते हैं तथा उसके बाद उन्हें फ्रीज कर दिया जाता है।
अनुलग्नक-I
जनवरी, 2023 के लिए अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक तथा मुद्रास्फीति दर ( आधार 2011-12 =100 )
कमोडिटी/ प्रमुख समूह /समूह /उप समूह /मदें
भारांक
सूचकांक
(जनवरी-23)*
पिछले महीने के तुलना में नवीनतम महीना
संचयी मुद्रास्फीति ( वर्ष दर वर्ष )
मुद्रास्फीति की डब्ल्यूपीआई आधारित दर ( वर्ष दर वर्ष )
2021-2022
2022-2023*
2021-2022
2022-2023*
जनवरी-22
जनवरी-23*
सभी कमोडिटी
100
150.6
0.35
0.13
12.78
10.84
13.68
4.73
I. प्राथमिक वस्तुएं
22.62
174.0
-0.53
0.93
9.30
11.48
15.60
3.88
ए. खाद्य वस्तुएं
15.26
176.1
-2.66
0.92
3.31
7.76
10.40
2.38
अनाज
2.82
188.9
0.43
1.72
0.60
11.23
5.48
15.46
धान
1.43
174.6
0.18
0.52
-0.99
4.60
0.56
7.18
गेंहू
1.03
203.5
0.30
2.73
3.20
15.85
10.40
23.63
दालें
0.64
178.2
-0.68
0.22
7.70
0.21
4.63
2.41
सब्जियां
1.87
173.5
-16.07
-3.66
-3.04
8.63
38.34
-26.48
आलू
0.28
188.5
-18.08
-26.51
-39.19
32.91
-14.45
9.78
प्याज
0.16
198.6
-0.78
0.25
-4.00
-23.54
-15.98
-25.20
फल
1.60
168.5
-0.92
1.81
11.42
10.22
12.36
4.14
दूध
4.44
171.5
0.06
1.90
2.14
6.23
2.21
8.96
अंडे, मांस व मछली
2.40
169.3
2.54
1.44
8.40
4.56
10.18
2.23
बी. गैर-खाद्य पदार्थ
4.12
173.4
0.79
1.58
20.44
11.28
20.48
4.52
तिलहन
1.12
201.9
0.33
0.95
34.87
-2.83
23.27
-4.22
सी. खनिज अवयव
0.83
203.9
9.77
2.62
19.05
4.51
30.03
-9.26
डी-कच्चा पेटोलियम और प्राकृतिक गैस
2.41
151.4
11.89
-0.85
56.16
53.73
55.40
23.79
कच्चा पेटोलियम
1.95
125.8
15.19
-0.79
80.16
43.33
60.59
5.01
II.ईंधन एवं बिजली
13.15
155.8
1.12
-1.39
32.81
32.01
34.36
15.15
एलपीजी
0.64
120.5
-4.02
3.26
48.04
14.05
48.98
-8.30
पेट्रोल
1.60
156.1
1.50
0.39
65.04
38.94
66.58
15.54
एचएसडी
3.10
181.4
3.75
-1.63
61.31
57.12
64.00
28.47
III. विनिर्मित्त उत्पाद
64.23
141.3
0.51
0.14
11.16
6.66
9.50
2.99
विनिर्मित्त खाद्य उत्पाद
9.12
163.1
0.19
-0.12
12.05
5.84
8.06
3.95
सब्जियां एवं पशु तेल तथा वसा
2.64
166.7
0.39
-1.48
33.85
0.50
13.71
-7.80
विनिर्मित्त पेय पदार्थ
0.91
130.0
0.08
0.39
1.82
1.59
2.83
2.12
विनिर्मित्त तंबाकू उत्पाद
0.51
166.4
-0.74
1.28
1.95
2.84
1.90
3.55
विनिर्मित्त कपड़े
4.88
137.2
0.72
-0.87
15.25
7.73
13.89
-2.14
विनिर्मित्त पहनने वाले वस्त्र
0.81
149.5
0.00
-0.27
3.16
4.07
3.73
3.32
विनिर्मित्त चमड़ा एवं संबंधित उत्पाद
0.54
122.0
0.92
0.25
0.62
2.94
1.94
0.91
विनिर्मित्त लकड़ी एवं लकड़ी के बने उत्पाद तथा कोर्क
0.77
143.3
-0.42
-0.28
4.73
2.01
4.11
0.99
विनिर्मित्त पेपर तथा पेपर उत्पाद
1.11
147.9
0.64
-0.20
12.78
12.54
14.60
4.08
विनिर्मित्त पेपर तथा पेपर उत्पादोविनिर्मित्त रसायन एवं रसायनिक उत्पाद
6.47
143.2
0.51
-0.69
12.85
10.60
13.82
4.15
विनिर्मित्त फार्मास्यूटिकल तथा चिकित्सकीय कैमिकल एवं बोटैनिकल उत्पाद
1.99
141.8
0.37
0.07
3.85
3.73
4.26
3.43
विनिर्मित्त रबर एवं प्लास्टिक उत्पाद
2.30
128.3
0.16
-0.16
12.84
4.72
9.65
0.79
विनिर्मित्त गैर मेटैलिक मिनरल उत्पाद
3.20
134.6
0.56
-0.07
4.82
8.47
7.16
7.00
सीमेंट लाइम एवं प्लास्टर
1.64
137.6
-0.08
0.00
4.31
8.73
6.72
8.35
विनिर्मित्त मूलभूत धातु
9.65
145.0
0.85
1.40
26.08
8.34
16.53
1.33
विनिर्मित्त मूलभूत धातु
1.27
124.4
2.03
1.88
19.70
8.36
12.50
3.15
विनिर्मित्त फैब्रिकेटेड, मशीनरी एवं इक्विपमेंट को छोड़ कर मेटल उत्पाद
3.15
137.7
0.08
-0.15
12.89
7.12
11.28
3.38
नोट - *अनंतिम, एमएफ-- विनिर्मित्त
अनुलग्नक-II
कमोडिटी/ प्रमुख समूह /समूह /उप समूह /मदें
भारांक
पिछले 6 महीने के लिए डब्ल्यूपीआई आधारित मुद्रास्फीति आंकड़े
अगस्त-22
सितंबर-22
अक्टूबर-22
नवंबर-22
दिसंबर-22*
जनवरी-23*
सभी कमोडिटी
100.0
12.48
10.55
8.67
6.12
4.95
4.73
I. प्राथमिक वस्तुएं
22.62
14.74
11.54
11.17
5.94
2.38
3.88
ए. खाद्य वस्तुएं
15.26
12.55
11.03
8.45
1.51
-1.25
2.38
अनाज
2.82
11.77
11.91
12.09
12.85
14.00
15.46
धान
1.43
4.33
5.79
6.63
6.45
6.83
7.18
गेंहू
1.03
17.35
16.09
16.25
18.11
20.72
23.63
दालें
0.64
2.58
-0.34
0.45
0.56
1.48
2.41
सब्जियां
1.87
22.45
39.66
17.44
-20.08
-35.95
-26.48
आलू
0.28
44.40
49.79
44.92
13.75
22.38
9.78
प्याज
0.16
-24.76
-20.96
-30.02
-19.30
-25.97
-25.20
फल
1.6
31.49
4.51
0.29
3.34
1.35
4.14
दूध
4.44
5.41
5.55
5.98
6.22
6.99
8.96
अंडे, मांस व मछली
2.4
7.88
3.63
3.97
2.33
3.34
2.23
बी. गैर-खाद्य पदार्थ
4.12
8.42
4.34
8.00
7.86
3.71
4.52
तिलहन
1.12
-13.48
-16.55
-5.36
-1.29
-4.81
-4.22
सी. खनिज अवयव
0.83
7.41
-2.42
10.13
-0.05
-2.93
-9.26
डी-कच्चा पेटोलियम और प्राकृतिक गैस
2.41
59.94
44.72
43.57
48.23
39.71
23.79
कच्चा पेटोलियम
1.95
50.57
32.18
30.69
33.87
21.92
5.01
II.ईंधन एवं बिजली
13.15
35.03
33.11
25.40
19.71
18.09
15.15
एलपीजी
0.64
19.75
8.45
4.82
-13.40
-14.76
-8.30
पेट्रोल
1.60
38.68
40.38
25.02
14.11
16.83
15.54
एचएसडी
3.10
61.31
65.96
43.05
42.10
35.49
28.47
III. विनिर्मित्त उत्पाद
64.23
7.51
6.12
4.42
3.44
3.37
2.99
विनिर्मित्त खाद्य उत्पाद
9.12
5.77
2.83
3.28
4.44
4.28
3.95
सब्जियां एवं पशु तेल तथा वसा
2.64
-1.22
-8.22
-7.47
-5.16
-6.05
-7.80
विनिर्मित्त पेय पदार्थ
0.91
0.86
1.18
1.33
1.41
1.81
2.12
विनिर्मित्त तंबाकू उत्पाद
0.51
2.24
2.81
2.50
3.02
1.48
3.55
विनिर्मित्त कपड़े
4.88
10.48
8.40
5.71
0.80
-0.57
-2.14
विनिर्मित्त पहनने वाले वस्त्र
0.81
5.14
3.75
3.54
4.02
3.59
3.32
विनिर्मित्त चमड़ा एवं संबंधित उत्पाद
0.54
4.14
3.96
2.69
3.12
1.59
0.91
विनिर्मित्त लकड़ी एवं लकड़ी के बने उत्पाद तथा कोर्क
0.77
2.34
1.92
1.06
0.63
0.84
0.99
विनिर्मित्त पेपर तथा पेपर उत्पाद
1.11
16.60
15.16
11.37
8.09
4.96
4.08
विनिर्मित्त पेपर तथा पेपर उत्पादोविनिर्मित्त रसायन एवं रसायनिक उत्पाद
6.47
12.51
11.37
8.94
6.45
5.41
4.15
विनिर्मित्त फार्मास्यूटिकल तथा चिकित्सकीय कैमिकल एवं बोटैनिकल उत्पाद
1.99
4.85
4.31
3.82
3.89
3.73
3.43
विनिर्मित्त रबर एवं प्लास्टिक उत्पाद
2.30
5.63
4.52
1.97
0.39
1.10
0.79
विनिर्मित्त गैर मेटैलिक मिनरल उत्पाद
3.20
9.34
9.62
7.84
7.18
7.67
7.00
सीमेंट लाइम एवं प्लास्टर
1.64
9.24
9.72
8.06
6.52
8.26
8.35
विनिर्मित्त मूलभूत धातु
9.65
9.57
6.39
1.18
-0.28
0.78
1.33
विनिर्मित्त मूलभूत धातु
1.27
8.64
8.13
4.30
3.27
3.30
3.15
विनिर्मित्त फैब्रिकेटेड, मशीनरी एवं इक्विपमेंट को छोड़ कर मेटल उत्पाद
3.15
7.20
6.51
5.19
4.08
3.61
3.38
नोट - *अनंतिम, एमएफ-- विनिर्मित्त
अनुलग्नक-III
कमोडिटी/ प्रमुख समूह /समूह /उप समूह /मदें
भारांक
पिछले 6 महीने के लिए डब्ल्यूपीआई आधारित मुद्रास्फीति आंकड़े
अगस्त-22
सितंबर-22
अक्टूबर-22
नवंबर-22
दिसंबर-22*
जनवरी-23*
सभी कमोडिटी
100.0
153.2
151.9
152.9
152.5
150.4
150.6
I. प्राथमिक वस्तुएं
22.62
178.3
175.9
181.2
178.4
172.4
174.0
ए. खाद्य वस्तुएं
15.26
182.0
182.2
186.1
181.0
174.5
176.1
अनाज
2.82
176.6
178.5
179.8
182.7
185.7
188.9
धान
1.43
168.8
171.7
173.6
173.3
173.7
174.6
गेंहू
1.03
180.6
181.8
185.3
192.4
198.1
203.5
दालें
0.64
179.0
178.1
179.1
178.4
177.8
178.2
सब्जियां
1.87
226.9
249.3
279.5
232.8
180.1
173.5
आलू
0.28
291.4
284.9
296.5
289.5
256.5
188.5
प्याज
0.16
174.4
174.2
205.1
234.2
198.1
198.6
फल
1.6
204.2
176.2
173.8
173.3
165.5
168.5
दूध
4.44
165.5
165.5
166.7
167.3
168.3
171.5
अंडे, मांस व मछली
2.4
171.2
171.3
167.8
166.8
166.9
169.3
बी. गैर-खाद्य पदार्थ
4.12
175.1
168.2
166.0
168.8
170.7
173.4
तिलहन
1.12
207.3
196.1
189.0
199.7
200.0
201.9
सी. खनिज अवयव
0.83
192.9
185.7
196.8
198.5
198.7
203.9
डी-कच्चा पेटोलियम और प्राकृतिक गैस
2.41
155.3
145.3
170.7
171.2
152.7
151.4
कच्चा पेटोलियम
1.95
146.2
133.9
151.6
149.4
126.8
125.8
II.ईंधन एवं बिजली
13.15
159.2
158.4
158.0
162.8
158.0
155.8
एलपीजी
0.64
131.6
124.5
121.7
115.0
116.7
120.5
पेट्रोल
1.60
164.2
161.3
156.4
158.5
155.5
156.1
एचएसडी
3.10
194.7
196.0
188.4
200.5
184.4
181.4
III. विनिर्मित्त उत्पाद
64.23
143.2
142.2
141.9
141.3
141.1
141.3
विनिर्मित्त खाद्य उत्पाद
9.12
166.7
163.3
163.7
164.6
163.3
163.1
सब्जियां एवं पशु तेल तथा वसा
2.64
186.4
173.1
173.3
174.7
169.2
166.7
विनिर्मित्त पेय पदार्थ
0.91
128.3
128.4
129.1
129.1
129.5
130.0
विनिर्मित्त तंबाकू उत्पाद
0.51
164.2
164.4
164.2
163.9
164.3
166.4
विनिर्मित्त कपड़े
4.88
146.5
144.5
142.5
139.2
138.4
137.2
विनिर्मित्त पहनने वाले वस्त्र
0.81
149.3
149.4
149.3
150.0
149.9
149.5
विनिर्मित्त चमड़ा एवं संबंधित उत्पाद
0.54
123.3
123.4
122.2
122.4
121.7
122.0
विनिर्मित्त लकड़ी एवं लकड़ी के बने उत्पाद तथा कोर्क
0.77
144.1
143.4
142.9
143.0
143.7
143.3
विनिर्मित्त पेपर तथा पेपर उत्पाद
1.11
154.5
154.2
152.8
150.9
148.2
147.9
विनिर्मित्त पेपर तथा पेपर उत्पादोविनिर्मित्त रसायन एवं रसायनिक उत्पाद
6.47
146.6
146.0
146.3
145.2
144.2
143.2
विनिर्मित्त फार्मास्यूटिकल तथा चिकित्सकीय कैमिकल एवं बोटैनिकल उत्पाद
1.99
140.6
140.3
141.2
141.5
141.7
141.8
विनिर्मित्त रबर एवं प्लास्टिक उत्पाद
2.30
129.4
129.5
129.2
128.1
128.5
128.3
विनिर्मित्त गैर मेटैलिक मिनरल उत्पाद
3.20
133.5
133.3
133.5
134.3
134.7
134.6
सीमेंट लाइम एवं प्लास्टर
1.64
137.1
136.6
136.7
137.3
137.6
137.6
विनिर्मित्त मूलभूत धातु
9.65
148.9
146.6
145.6
143.2
143.0
145.0
विनिर्मित्त मूलभूत धातु
1.27
127.0
126.3
126.1
123.2
122.1
124.4
विनिर्मित्त फैब्रिकेटेड, मशीनरी एवं इक्विपमेंट को छोड़ कर मेटल उत्पाद
3.15
140.0
139.1
137.7
137.8
137.9
137.7
नोट - *अनंतिम, एमएफ-- विनिर्मित्त
*****
एमजी /एएम /केजे
| Hindi |
1,899,184 | AllFebruary2023 |
அகில இந்திய மொத்த விலைக் குறியீட்டின் அடிப்படையிலான 2023 ஜனவரி மாதத்துக்கான ஆண்டு பணவீக்க விகிதம் 4.73 சதவீதமாக குறைந்தது, 2022 டிசம்பர் மாதத்தில் இது 4.95 சதவீதமாக இருந்தது
அகில இந்திய மொத்த விலைக் குறியீட்டின் அடிப்படையிலான 2023 ஜனவரி மாதத்துக்கான ஆண்டு பணவீக்க விகிதம் 4.73 சதவீதமாக குறைந்தது, 2022 டிசம்பர் மாதத்தில் இது 4.95 சதவீதமாக இருந்தது. ஜனவரி மாதத்தில் பணவீக்கம் குறைந்ததற்கு எண்ணெய், ரசாயனம் மற்றும் ரசாயனப் பொருட்கள், ஜவுளி, கச்சா பெட்ரோலியம் மற்றும் இயற்கை வாயு, உணவுப் பொருட்களே காரணமாகும்.
இதில் முக்கியப் பொருட்களின் விலைகள் 3.88 சதவீதமாகவும், எரிபொருள் மற்றும் மின்சாரம் 15.15 சதவீதமாகவும், தயாரிக்கப்பட்ட பொருட்கள் 2.99 சதவீதமாகவும் ஜனவரி மாதத்தில் இருந்தது. அனைத்து பொருட்களின் விலைக் குறியீடும் தொடர்ந்து 3 மாதமாகக் குறைந்து வருகிறது.
மேலும் விவரங்களுக்கு இந்த ஆங்கில செய்திக் குறிப்பைக் காணவும் https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1899048
***
AP/PKV/AG/GK
| Tamil |
1,899,249 | AllFebruary2023 |
డిసెంబరు, 2022లో నమోదైన 4.95% నుండి 2023 జనవరి (జనవరి, 2022 కంటే) నెలలో ఆల్ ఇండియా హోల్‌సేల్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ (WPI) ఆధారంగా 4.73% (తాత్కాలిక)కి పడిపోయిన వార్షిక ద్రవ్యోల్బణం
జనవరి, 2023 నెలలో భారతదేశంలో టోకు ధరల సూచిక సంఖ్యలు (ప్రాథమిక సంవత్సరం: 2011-12)
డిసెంబరు, 2022లో నమోదైన 4.95% తో పోలిస్తే 2023, జనవరి నెల (జనవరి, 2022 కంటే) కి ఆల్ ఇండియా హోల్‌సేల్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ (WPI) సంఖ్య ఆధారంగా వార్షిక ద్రవ్యోల్బణం 4.73% (తాత్కాలిక) గా ఉంది. జనవరి, 2023లో ద్రవ్యోల్బణం రేటు తగ్గుదల అనేది ప్రధానంగా ఖనిజ నూనెలు, రసాయనాలు & రసాయన ఉత్పత్తులు, వస్త్రాలు, ముడి పెట్రోలియం & సహజ వాయువు, వస్త్రాలు మరియు ఆహార ఉత్పత్తులు ద్వారా అందించడం జరుగుతుంది. గత మూడు నెలలకు సంబంధించిన అన్ని వస్తువులు మరియు WPI భాగాల సూచిక సంఖ్యలు మరియు ద్రవ్యోల్బణం రేటు క్రింద ఇవ్వడం జరిగింది:
సూచిక సంఖ్యలు మరియు వార్షిక ద్రవ్యోల్బణం రేటు (Y-o-Y in %)*
అన్ని నిత్యావసరాలు / ప్రధాన సమూహాలు
బరువు (%)
Nov-22 (F)
Dec-22 (P)
Jan-23 (P)
సూచిక
ద్రవ్యోల్బణం
సూచిక
ద్రవ్యోల్బణం
సూచిక
ద్రవ్యోల్బణం
అన్ని నిత్యావసరాలు
100
152.5
6.12
150.4
4.95
150.6
4.73
I. ప్రాథమిక ఉత్పత్తులు
22.6
178.4
5.94
172.4
2.38
174.0
3.88
II. ఇంధనం & శక్తి
13.2
162.8
19.71
158.0
18.09
155.8
15.15
III. తయారు చేసిన ఉత్పత్తులు
64.2
141.3
3.44
141.1
3.37
141.3
2.99
ఆహార సూచిక
24.4
174.9
2.52
170.3
0.65
171.2
2.95
గమనిక: P: ప్రొవిజనల్, F: ఫైనల్, * WPI ద్రవ్యోల్బణం యొక్క వార్షిక రేటు మునుపటి సంవత్సరం సంబంధిత నెల ఆధారంగా లెక్కించడం జరుగుతుంది.
2. డిసెంబర్, 2022తో పోల్చితే జనవరి, 2023లో WPIలో నెలవారీ మార్పు 0.13 %గా ఉంది. గత ఆరు నెలలుగా WPIలో నెలవారీ మార్పు విలువలను సంగ్రహించి క్రింద పట్టిక రూపంలో ఇవ్వడం జరిగింది:
WPI సూచికలో నెలవారీగా (M-o-M in %) వచ్చిన మార్పు#
అన్ని నిత్యావసరాలు / ప్రధాన సమూహాలు
బరువు
Aug-22
Sep-22
Oct-22
Nov-22
Dec-22 (P)
Jan-23 (P)
అన్ని నిత్యావసరాలు
100.00
-0.52
-0.85
0.66
-0.26
-1.38
0.13
I. ప్రాథమిక ఉత్పత్తులు
22.62
0.68
-1.35
3.01
-1.55
-3.36
0.93
II. ఇంధనం & శక్తి
13.15
-4.44
-0.50
-0.25
3.04
-2.95
-1.39
III. తయారు చేసిన ఉత్పత్తులు
64.23
0.00
-0.70
-0.21
-0.42
-0.14
0.14
ఆహార సూచిక
24.38
1.15
-0.62
1.48
-1.58
-2.63
0.53
గమనిక: P: ప్రొవిజనల్, #నెలవారీ మార్పు రేటు అనేది నెల నెల (M-o-M) WPI ఆధారంగా గత నెలలోని విలువ ఆధారంగా లెక్కిస్తారు.
3. WPI యొక్క ప్రధాన సమూహాలలో నెలవారీ మార్పు:
i. ప్రాథమిక ఉత్పత్తులు (బరువు 22.62%):- డిసెంబర్ 2022 నెలలో 172.4 (తాత్కాలిక) నుండి జనవరి, 2023లో ఈ ప్రధాన సమూహం యొక్క సూచిక 0.93% పెరిగి 174.0 (తాత్కాలిక)కి పెరిగింది. ఖనిజాల ధరలు (2.62%), ఆహారేతర ఉత్పత్తులు (1.58%) మరియు ఆహార ఉత్పత్తులు (0.92%) డిసెంబరు, 2022తో పోలిస్తే 2023 జనవరిలో పెరిగాయి. క్రూడ్ పెట్రోలియం & సహజ వాయువు ధరలు డిసెంబర్ 2022తో పోలిస్తే 2023 జనవరిలో 0.85% తగ్గాయి.
ii. ఇంధనం & శక్తి (బరువు 13.15%):- డిసెంబర్, 2022 నెలలో 158.0 (తాత్కాలిక) నుండి జనవరి, 2023లో ఈ ప్రధాన సమూహం యొక్క సూచిక 1.39% క్షీణించి 155.8 (తాత్కాలిక)కు తగ్గింది. డిసెంబర్, 2022తో పోలిస్తే జనవరి, 2023లో మినరల్ ఆయిల్స్ ధరలు 2.13% తగ్గాయి.
iii. తయారు చేసిన ఉత్పత్తులు (బరువు 64.23%):- ఈ ప్రధాన సమూహం యొక్క సూచిక డిసెంబర్, 2022 నెలలో 141.1 (తాత్కాలిక) నుండి జనవరి, 2023 (తాత్కాలిక) లో 0.14% పెరిగి 141.3 కి చేరింది. 22 NIC రెండు అంకెల సమూహాలలో తయారీ ఉత్పత్తులు, 12 గ్రూపుల ధరలు పెరగగా, 10 గ్రూపుల ధరలు తగ్గాయి. ధర పెరుగుదల అనేది ప్రధానంగా ప్రాథమిక లోహాలు, పొగాకు ఉత్పత్తులు; విద్యుత్ పరికరాలు; కంప్యూటర్, ఎలక్ట్రానిక్ & ఆప్టికల్ ఉత్పత్తులు; మోటారు వాహనాలు, ట్రైలర్‌లు & సెమీ ట్రైలర్‌లు; ఇతర రవాణా పరికరాలు; ముద్రణ & రికార్డ్ చేయబడిన మీడియా పునరుత్పాదన మొదలైన అంశాల ఆధారంగా ఉంటుంది. డిసెంబర్ 2022తో పోలిస్తే 2023 జనవరిలో ధరలు తగ్గుముఖం పట్టిన కొన్ని సమూహాలు ఇతరత్రా తయారీ విభాగాలైన; టెక్స్టైల్స్; రసాయన & రసాయన సంబంధిత ఉత్పత్తులు; యంత్రాలు & పరికరాలు మినహా ఫ్యాబ్రికేటెడ్ మెటల్ ఉత్పత్తులు; రబ్బర్ & ప్లాస్టిక్ ఉత్పత్తులు, ధరించే దుస్తులు.. మొదలైనవి.
4. WPI ఆహార సూచిక (బరువు 24.38%): ప్రాథమిక ఉత్పత్తులు సమూహం నుండి 'ఆహార ఉత్పత్తులు' మరియు తయారు చేసిన ఉత్పత్తుల సమూహం నుండి 'ఆహార ఉత్పత్తుల' తో కూడిన ఆహార సూచిక డిసెంబర్, 2022లో 170.3 నుండి జనవరి, 2023లో 171.2కి పెరిగింది. WPI ఆహార సూచిక ఆధారంగా ద్రవ్యోల్బణం రేటు డిసెంబర్, 2022లో 0.65% నుండి జనవరి, 2023లో 2.95%కి పెరిగింది.
5. నవంబర్, 2022 నెల తుది సూచిక (ఆధార సంవత్సరం: 2011-12=100): నవంబర్, 2022 నెలలో 'అన్ని నిత్యావసరాలు' కోసం తుది టోకు ధర సూచిక మరియు ద్రవ్యోల్బణం రేటు (ఆధారం: 2011-12=100 ) వరుసగా 152.5 మరియు 6.12% వద్ద ఉన్నాయి. జనవరి, 2023కి సంబంధించిన వివిధ నిత్యావసర వస్తువుల సమూహాలకు సంబంధించిన ఆల్ ఇండియా టోకు ధరల సూచీలు మరియు ద్రవ్యోల్బణ రేట్ల వివరాలు అనుబంధం I లో ఉన్నాయి. గత ఆరు నెలల్లో వివిధ వస్తువుల సమూహాలకు WPI ఆధారంగా వార్షిక ద్రవ్యోల్బణం (Y-o-Y) అనుబంధం IIలో ఉన్నాయి. గత ఆరు నెలల్లో వివిధ నిత్యావసర సమూహాలకు సంబంధించిన WPI అనుబంధం IIIలో ఉంది.
6. రెస్పాన్స్ రేటు: జనవరి, 2023కి WPI 84.2 శాతం వెయిటెడ్ రెస్పాన్స్ రేట్‌తో కంపైల్ చేయడం జరిగింది. అయితే నవంబర్, 2022కి సంబంధించిన తుది సంఖ్య 93.5 శాతం వెయిటెడ్ రెస్పాన్స్ రేట్‌పై ఆధారపడి ఉంటుంది. WPI యొక్క రివిజన్ పాలసీ ప్రకారం WPI యొక్క తాత్కాలిక గణాంకాలు పునర్విమర్శకు లోనవుతాయి. ఈ పత్రికా ప్రకటన, అంశం సూచీలు మరియు ద్రవ్యోల్బణం సంఖ్యలు మా హోమ్ పేజీ http://eaindustry.nic.in లో అందుబాటులో ఉన్నాయి.
7. పత్రికా ప్రకటన విడుదల యొక్క తదుపరి తేదీ: ఫిబ్రవరి, 2023 నెల యొక్క WPI విలువలు 14/03/2023న విడుదల చేయడం జరుగుతుంది.
గమనిక: DPIIT ప్రతి నెల 14వ తేదీన (లేదా తదుపరి పని దినం) రెఫరెన్స్ నెలలో రెండు వారాల వ్యవధితో భారతదేశంలో టోకు ధరల సూచిక సంఖ్యలను నెలవారీ ప్రాతిపదికన విడుదల చేసింది మరియు సూచికల సంఖ్యలు అలాగే దేశవ్యాప్తంగా ఎంపిక చేసిన తయారీ యూనిట్లు, సంస్థాగత మూలాల నుండి అందుకున్న డేటాతో సంకలనం చేస్తారు. ఈ పత్రికా ప్రకటనలో జనవరి, 2023 (తాత్కాలిక), నవంబర్, 2022 (చివరి) మరియు ఇతర నెలలు/సంవత్సరాల కోసం WPI (బేస్ ఇయర్ 2011-12=100) ఉంది. WPI యొక్క తాత్కాలిక గణాంకాలు 10 వారాల తర్వాత ఖరారు చేయడం జరుగుతుంది. అలాగే ఆ తర్వాత స్తంభింపజేయడం కూడా జరుగుతుంది.
అనుబంధం-I
జనవరి, 2023 లో ఆల్ ఇండియా హోల్ సేల్ ధరల సూచీలు మరియు ద్రవ్యోల్బణం రేట్లు (ప్రాథమిక సంవత్సరం: 2011-12=100)
నిత్యావసరాలు / ప్రధాన సమూహాలు / సమూహాలు / ఉప-సమూహాలు / వస్తువులు
బరువు
సూచిక
(Jan-23)*
తాజా నెలవారీ
సంచిత ద్రవ్యోల్బణం (YoY)
WPI ఆధారిత ద్రవ్యోల్బణం రేటు (YoY)
2021-2022
2022-2023*
2021-2022
2022-2023*
Jan-22
Jan-23*
అన్ని నిత్యావసరాలు
100
150.6
0.35
0.13
12.78
10.84
13.68
4.73
I. ప్రాథమిక ఉత్పత్తులు
22.62
174.0
-0.53
0.93
9.30
11.48
15.60
3.88
A. ఆహార ఉత్పత్తులు
15.26
176.1
-2.66
0.92
3.31
7.76
10.40
2.38
తృణధాన్యాలు
2.82
188.9
0.43
1.72
0.60
11.23
5.48
15.46
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| Telugu |
1,898,768 | AllFebruary2023 |
India hosts the special negotiation round for Pillars II-IV of Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) from 8-11 February 2023 in New Delhi
Commerce and Industry Minister calls for focus on early harvest of mutually beneficial deliverables
Emphasis on common tangible benefits like capacity building; technical assistance, including sharing of expertise and best practices; investments, innovative projects
India hosted the special negotiating round for the Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF) in New Delhi, India, from February 8-11, 2023. The round covered IPEF Pillars II (Supply Chains), III (Clean Economy), and IV (Fair Economy).
Approximately 300 officials from India, the United States, Australia, Brunei, Fiji, Indonesia, Japan, the Republic of Korea, Malaysia, New Zealand, the Philippines, Singapore, Thailand, and Vietnam participated in the deliberations.
Commerce Secretary of India, Shri Sunil Barthwal, inaugurated the Special Round on the 8th February 2023 in a brief opening ceremony which saw Chief Negotiators from the partner IPEF countries joining the Commerce Secretary in lighting the traditional lamps. Speaking on the occasion, the Commerce Secretary reiterated that India was committed to play a significant role in the Indo Pacific region and contributing to a more stable and prosperous future. He urged all the delegates to focus on the broader objectives: creating more conducive environments for enhancing trade and investment linkages, development of resilient supply chains, and acceleration of sustainable development.
On 10 February 2023, Shri Piyush Goyal, Union Minister of Commerce and Industry hosted a reception for the visiting delegates of the IPEF partner countries. The dinner was attended by Chief Negotiators and their delegates, Ambassadors and senior officials from IPEF partner countries. Citing the remarks of Prime Minister of India, Shri Narendra Modi at the launch of IPEF in May 2022, the Minister encouraged members to come up with creative and innovative approaches to develop convergences and achieve tangible outcomes. He specifically urged members to focus energy on early harvest of deliverables which can benefit all the members. He shared his views on some of the common tangible benefits like capacity building; technical assistance, including sharing of expertise and best practices; investments, innovative projects, etc, expected out of this initiative.
Building on the discussions that took place during the previous round in Brisbane, Australia, in December 2022, in-depth text-based discussions of the three pillars were held in New Delhi. The IPEF Partners engaged in a productive exchange of ideas and feedback and agreed to continue working intensively in the period ahead in order to make further progress in each of the three pillars. The IPEF Partners reaffirmed their commitments to continuing collaboration to expeditiously conclude agreements that include concrete benefits to enhance a shared vision for economic competitiveness and prosperity in their respective economies.
Speaking at the Stakeholders session that was held on the sidelines of the Special Round on 09 February 2023, the Chief Negotiator of India, Shri Rajesh Agarwal, Additional Secretary, Department of Commerce, reiterated India’s belief that IPEF will deepen the economic engagement and promote inclusive development through enhancement in trade and investment in the region; and sought views and ideas of all the concerned stakeholders. IPEF Partner engagement will continue and details on the next in-person negotiating round will be shared in due course.
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AD/MS
| English |
1,899,347 | AllFebruary2023 |
ہندوستان نئی دہلی میں 8 سے 11 فروری 2023 تک ہند پیسیفک اکنامک فریم ورک (آئی پی ای ایف ) کے پلرس II-IV کے لیے خصوصی گول میز مذاکرات کی میزبانی کر رہا ہے
تجارت اور صنعت کے وزیر نے باہمی فائدہ مند ڈیلیور ایبلز کی جلد کٹائی پر توجہ دینے پر زور دیا
صلاحیت سازی، جیسے مشترکہ ٹھوس فوائد پر زور دیتے ہوئے تکنیکی مدد، بشمول مہارت اور بہترین طورطریقوں ،سرمایہ کاری، جدید منصوبے کو مشترک کرنا
ہندوستان نے 8 سے 11 فروری 2023 تک نئی دہلی میں خوشحالی کے لیے ہند-بحرالکاہل اقتصادی فریم ورک (آئی پی ای ایف ) کے لیے خصوصی مذاکراتی دور کی میزبانی کی۔اس مذاکراتی دور میں آپی پی ای ایف پلرس دوئم (سپلائی چین)، سوئم (صاف ستھری معیشت ) اور IV (صاف ستھری معیشت ) کااحاطہ کیا گیا ۔
ہندوستان، امریکہ، آسٹریلیا، برونائی، فجی، انڈونیشیا، جاپان، جمہوریہ کوریا، ملائیشیا، نیوزی لینڈ، فلپائن، سنگاپور، تھائی لینڈ اور ویتنام کے تقریباً 300 عہدیداروں نے مذاکرات میں حصہ لیا۔
ہندوستان کے کامرس کے سکریٹری جناب سنیل برتھوال نے 8 فروری 2023 کو ایک مختصر افتتاحی تقریب میں خصوصی گول میز مذاکرہ کا افتتاح کیا ،جس میں پارٹنر آئی پی ای ایف ممالک کے چیف مذاکرات کاروں نے روایتی شمع کو روشن کرتے ہوئے کامرس سکریٹری کے ساتھ شامل ہوئے ۔ اس موقع پر اظہار کرتے ہوئے، کامرس کے سکریٹری نے اس بات کا اعادہ کیا کہ ہندوستان ہند بحرالکاہل کے خطہ میں اہم کردار ادا کرنے اور زیادہ مستحکم اور خوشحال مستقبل میں تعاون کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے تمام مندوبین پر زور دیا کہ وہ وسیع تر مقاصد پر توجہ مرکوز کریں: تجارت اور سرمایہ کاری کے روابط کو بڑھانے، لچکدار سپلائی چینز کی ترقی، اور پائیدار ترقی کی رفتار بڑھانے کے لیے مزید سازگار ماحول پیدا کریں۔
10 فروری 2023 کو، کامرس اور صنعت کے مرکزی وزیر جناب پیوش گوئل نے آئی پی ای ایف کے شراکت دار ممالک کے دورہ کرنے والے مندوبین کے لیے ایک استقبالیہ کا اہتمام کیا۔ عشائیہ میں چیف مذاکرات کاروں اور ان کے مندوبین، سفیروں اور آئی پی ای ایف کے پارٹنر ممالک کے سینئر حکام نے شرکت کی۔ مئی 2022 میں آئی پی ای ایف کے آغاز کے موقع پر وزیر اعظم ہند جناب نریندر مودی کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے، وزیرموصوف نے اراکین کی اس بات کےلئے حوصلہ افزائی کی کہ وہ ہم آہنگی پیدا کرنے اور ٹھوس نتائج حاصل کرنے کے لیے تخلیقی اور اختراعی نقطہ نظر کے ساتھ آگے آئیں۔ انہوں نے خاص طور پر ممبران پر زور دیا کہ وہ ڈیلیوری ایبلز کی جلد کٹائی پر توانائی پر توجہ دیں جس سے تمام ممبران کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کچھ مشترکہ ٹھوس فوائد جیسے کہ صلاحیت سازی ، تکنیکی مدد، بشمول مہارت اور بہترین طور طریقوں کا اشتراک پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اس اقدام سے سرمایہ کاری، اختراعی منصوبے وغیرہ متوقع ہیں۔
دسمبر 2022 میں آسٹریلیا کے برسبین میں پچھلے مذاکراتی دور کے دوران ہونے والے مباحثوں کی بنیاد پر، نئی دہلی میں تین ستون کے متن پر مبنی گہرائی سے بات چیت ہوئی۔ آئی پی ای ایف کے شراکت دار خیالات اور تاثرات کے نتیجہ خیز تبادلے میں مصروف ہیں اور تینوں ستونوں میں سے ہر ایک نے مزید پیشرفت کرنے کے لیے آنے والے عرصے میں شدت سے کام جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ آئی پی ای ایف کے شراکت داروں نے اپنی متعلقہ معیشتوں میں اقتصادی مسابقت اور خوشحالی کے لیے مشترکہ وژن کو بڑھانے کے لیے ٹھوس فوائد پر مشتمل معاہدوں کو تیزی سے انجام دینے کے لیے تعاون جاری رکھنے کے اپنے وعدوں کا بھی اعادہ کیا۔
09 فروری 2023 کو خصوصی مذاکراتی راؤنڈ کے موقع پر منعقدہ شراکت داروں کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے، ہندوستان کے چیف مذاکرات کار، محکمہ کامرس میں ایڈیشنل سکریٹری جناب راجیش اگروال نے ہندوستان کے اس یقین کا اعادہ کیا کہ آئی پی ای ایف اقتصادی وابستگی کو مزید گہرا کرے گا اورخطے میں تجارت اور سرمایہ کاری میں اضافہ کرکے سب کے شمولیت والی ترقی کو فروغ دےگا اورسبھی متعلقہ شراکت داروں کے نظریات اورخیالات حاصل کرے گا۔ آئی پی ای ایف پارٹنر کی مصروفیت جاری رہے گی اور ذاتی طور پر گفت و شنید کے اگلے دور کی تفصیلات مقررہ وقت پر مشترک کی جائیں گی۔
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ش ح۔ ح ا۔ ف ر
U. No.1676
| Urdu |
1,898,891 | AllFebruary2023 |
भारत ने नई दिल्ली में 8 से 11 फरवरी 2023 की अवधि में हिंद–प्रशांत आर्थिक ढांचे (आईपीईएफ) के II-IV स्तम्भों के लिए वार्ताओं के विशेष दौर का आयोजन किया
वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने पारस्परिक रूप से उपलब्ध होने वाले लाभों की शीघ्र प्राप्ति पर ध्यान देने का आह्वान किया
क्षमता निर्माण, विशेषज्ञता और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने सहित तकनीकी सहायता, निवेश, अभिनव परियोजनाएं जैसे सामान्य मूर्त लाभों पर जोर दिया गया
भारत ने 8-11 फरवरी, 2023 की अवधि में नई दिल्ली में हिंद-प्रशांत आर्थिक ढांचे (आईपीईएफ) के लिए विशेष दौर की वार्ता का आयोजन किया। इस दौर में आईपीईएफ के द्वित्तीय स्तंभ (आपूर्ति श्रृंखला), तृतीय स्तम्भ (स्वच्छ अर्थव्यवस्था) और चतुर्थ (निष्पक्ष अर्थव्यवस्था) पर चर्चा हुई।
भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम के लगभग 300 अधिकारियों ने विचार-विमर्श में भाग लिया।
भारत के वाणिज्य सचिव, श्री सुनील बर्थवाल ने 8 फरवरी 2023 को एक समारोह में इसका उद्घाटन किया। आईपीईएफ के सभी भागीदार देशों के मुख्य वार्ताकार वाणिज्य सचिव के साथ पारंपरिक दीप प्रज्ज्वलन समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर अपने सम्बोधन में वाणिज्य सचिव ने दोहराया कि भारत हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने और अधिक स्थिर एवं समृद्ध भविष्य में अपना योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने सभी प्रतिनिधियों से व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ाने के लिए अधिक अनुकूल वातावरण बनाने, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं का विकास और सतत विकास में तेजी लाने जैसे व्यापक उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया।
10 फरवरी 2023 को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने हिंद-प्रशांत आर्थिक ढांचे (आईपीईएफ) में भागीदार देशों से दौरे पर आए प्रतिनिधियों के लिए एक स्वागत समारोह की मेजबानी की। रात्रिभोज में मुख्य वार्ताकारों और उनके प्रतिनिधियों, आईईपीएफ भागीदार देशों के राजदूतों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। मई 2022 में आईपीईएफ के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की टिप्पणी का हवाला देते हुए मंत्री महोदय ने कन्वर्जेन्स विकसित करने और ठोस परिणाम प्राप्त करने के उद्देश्य से सदस्यों को रचनात्मक और अभिनव दृष्टिकोण के साथ आने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने विशेष रूप से सदस्यों से लाभप्रद उपलब्धियों के प्रारम्भिक परिणामों पर अपनी–अपनी ऊर्जा केंद्रित करने का आग्रह किया जिससे सभी सदस्यों को लाभ हो सके। उन्होंने क्षमता निर्माण, विशेषज्ञता और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने सहित तकनीकी सहायता, इस पहल से अपेक्षित निवेश, नवोन्मेषी परियोजनाओं आदि जैसे कुछ सामान्य मूर्त लाभों पर अपने विचार साझा किए।
दिसंबर 2022 में ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में पिछले दौर के दौरान हुई चर्चाओं के आधार पर नई दिल्ली में तीन स्तंभों की गहन परिपत्र-आधारित चर्चाएँ आयोजित की गईं। आईपीईएफ के भागीदार नए विचारों और प्रतिक्रियाओं के सार्थक आदान-प्रदान में लगे हुए हैं और तीन स्तंभों में से प्रत्येक में आगे की प्रगति करने के लिए भविष्य में सघनता से काम करना जारी रखने पर सहमत हुए हैं। हिंद-प्रशांत आर्थिक ढांचे (आईपीईएफ) भागीदारों ने उन सभी समझौतों को तेजी से पूरा करने के लिए सहयोग जारी रखने की अपनी प्रतिबद्धताओं की फिर से पुष्टि की जिनमें उनकी संबंधित अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक प्रतिस्पर्धा और समृद्धि के लिए एक साझा दृष्टिकोण को बढ़ाने के लिए ठोस लाभ शामिल हैं।
09 फरवरी 2023 को विशेष दौर के अवसर पर आयोजित हितधारकों के सत्र में बोलते हुए, भारत के मुख्य वार्ताकार एवं वाणिज्य विभाग में अपर सचिव, श्री राजेश अग्रवाल, ने भारत के उस विश्वास को दोहराया कि आईपीईएफ क्षेत्र में व्यापार और निवेश में वृद्धि के माध्यम से परस्पर आर्थिक जुड़ाव को गहरा करने के साथ ही समावेशी विकास को बढ़ावा देगाI इसके साथ ही उन्होंने सभी संबंधित हितधारकों से अपनी राय देने और विचार बताने का आग्रह किया। आईपीईएफ प्रतिभागी सहयोग जारी रहेगा और अगले व्यक्तिगत बातचीत के दौर के बारे में विवरण उचित समय पर साझा किया जाएगा।
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एमजी/एएम/एसटी/डीवी
| Hindi |
1,898,896 | AllFebruary2023 |
இந்தியா- பசிஃபிக் பொருளாதார கட்டமைப்பின் 2 முதல் 4 வரையிலான அம்சங்களுக்கு சிறப்பு பேச்சுவார்த்தையை இந்தியா 2023 பிப்ரவரி 8 முதல் 11 வரை புதுதில்லியில் நடத்தியது
வளத்திற்கான இந்தியா- பசிஃபிக் பொருளாதாரக் கட்டமைப்பின் சிறப்பு பேச்சுவார்த்தையை இந்தியா 2023 பிப்ரவரி 8 முதல் 11 வரை புதுதில்லியில் நடத்தியது. இதில் 2-வது (வழங்கல் தொடர்கள்), 3-வது (தூய்மைப் பொருளாதாரம்), 4-வது (நியாயமான பொருளாதாரம்) ஆகிய அம்சங்சகள் இடம்பெற்றன.
இந்தப் பேச்சு வார்த்தையில் இந்தியா, அமெரிக்கா, ஆஸ்திரேலியா, புருனே, ஃபிஜி, இந்தோனேஷியா, ஜப்பான், கொரியா குடியரசு, மலேசியா, நியூசிலாந்து, பிலிப்பைன்ஸ், சிங்கப்பூர், தாய்லாந்து, வியட்நாம் ஆகிய நாடுகளில் இருந்து சுமார் 300 அதிகாரிகள் பங்கேற்றனர்.
இந்தச் சிறப்பு சுற்று பேச்சுவார்த்தையை 2023, பிப்ரவரி 8 அன்று இந்தியாவின் வர்த்தகத்துறை செயலாளர் திரு சுனில் பர்த்வால் தொடங்கிவைத்தார். இந்த நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர், இந்தியா-பசிஃபிக் பிராந்தியத்தில் குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்புக்கு இந்தியா உறுதிபூண்டு இருப்பதையும், கூடுதலான நிலைத்தன்மை மற்றும் வளமிக்க எதிர்காலத்திற்கு பங்களிப்பு செய்வதையும் வலியுறுத்தினார்.
2023 பிப்ரவரி 10அன்று உறுப்பு நாடுகளிடமிருந்து வருகை தந்த பிரதிநிதிகளுக்கு மத்திய தொழில் வர்த்தகத்துறை அமைச்சர் திரு பியூஷ் கோயல் வரவேற்பு அளித்தார். இந்த விருந்து நிகழ்ச்சியில் உறுப்பு நாடுகளின் தலைமை பேச்சுவார்த்தையாளர்கள், தூதுக்குழுவினர், தூதர்கள், மூத்த அதிகாரிகள் கலந்துகொண்டனர். இந்த நிகழ்ச்சியில் பேசிய அமைச்சர் திரு கோயல், விரைந்து பயன்தரத்தக்க விஷயங்களில் உறுப்பு நாடுகள் கவனம் செலுத்த வேண்டும் எனவும், இது அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் பயன்தரும் என்றும் கூறினார். திறன் கட்டமைப்பு, தொழில்நுட்ப உதவி, நிபுணத்துவம் மற்றும் சிறந்த நடைமுறைகளை பகிர்ந்துகொள்வது, முதலீடுகள், புதுமைத் திட்டங்கள் போன்றவற்றில் பொதுவான கருத்துகளை அவர் பகிர்ந்துகொண்டார்.
2023 பிப்ரவரி 9 அன்று நடைபெற்ற சிறப்புச் சுற்றுப் பேச்சுவார்த்தைக்கு இடையே நடைபெற்ற பங்குதாரர்கள் அமர்வில், இந்தியாவுக்கான தலைமை பேச்சுவார்த்தையாளரும், வர்த்தகத் துறை கூடுதல் செயலாளருமான திரு ராஜேஷ் அகர்வால் உரையாற்றினார். இந்தியா - பசிஃபிக் பொருளாதாரக் கட்டமைப்பு, இந்தப் பகுதியில் வர்த்தகம் மற்றும் முதலீட்டு விரிவாக்கத்தின் மூலம், அனைவரையும் உள்ளடக்கிய வளர்ச்சியை அதிகப்படுத்தி பொருளாதார ஈடுபாட்டை ஆழப்படுத்தும் என்று நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.
மேலும் விவரங்களுக்கு இந்த ஆங்கில செய்திக்குறிப்பைக் காணவும்: https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1898768
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AP/SMB/RS/GK
| Tamil |
1,898,957 | AllFebruary2023 |
ఇండో-పసిఫిక్ ఎకనామిక్ ఫ్రేమ్‌వర్క్ (IPEF) యొక్క పిల్లర్స్ II-IV కోసం 8-11 ఫిబ్రవరి 2023 వరకు న్యూ ఢిల్లీలో భారతదేశం ప్రత్యేక చర్చల రౌండ్ నిర్వహణ
పరస్పరం లాభదాయకమైన ఫలితాలను ఇచ్చే పంటలపై దృష్టి పెట్టాలని పిలుపునిచ్చిన వాణిజ్యం మరియు పరిశ్రమల మంత్రి
కెపాసిటీ బిల్డింగ్ వంటి సాధారణ ప్రత్యక్ష ప్రయోజనాలతో పాటూ నైపుణ్యం మరియు ఉత్తమ అభ్యాసాల భాగస్వామ్యంతో సహా సాంకేతిక సహాయం; పెట్టుబడులు, వినూత్న ప్రాజెక్టుల పై దృష్టి పెట్టాలని పిలుపు
భారతదేశం ఫిబ్రవరి 8-11, 2023 వరకు భారతదేశంలోని న్యూ ఢిల్లీలో ఇండో-పసిఫిక్ ఎకనామిక్ ఫ్రేమ్‌వర్క్ ఫర్ ప్రాస్పెరిటీ (IPEF) కోసం ప్రత్యేక చర్చల రౌండ్‌ను నిర్వహించింది. ఈ రౌండ్ IPEF పిల్లర్స్ II (సప్లై చెయిన్‌లు), III (క్లీన్ ఎకానమీ) మరియు IV (ఫెయిర్ ఎకానమీ) విభాగాలను కవర్ చేసింది.
భారతదేశం, యునైటెడ్ స్టేట్స్, ఆస్ట్రేలియా, బ్రూనై, ఫిజీ, ఇండోనేషియా, జపాన్, రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కొరియా, మలేషియా, న్యూజిలాండ్, ఫిలిప్పీన్స్, సింగపూర్, థాయ్‌లాండ్ మరియు వియత్నాం నుండి సుమారు 300 మంది అధికారులు ఈ చర్చల్లో పాల్గొన్నారు.
భారత వాణిజ్య కార్యదర్శి శ్రీ సునీల్ బర్త్వాల్, 8 ఫిబ్రవరి 2023న ప్రత్యేక రౌండ్‌ను సంక్షిప్త ప్రారంభ వేడుకలో మొదలు పెట్టారు. ఈ కార్యక్రమంలో భాగస్వామ్య IPEF దేశాలకు చెందిన చీఫ్ నెగోషియేటర్లు సాంప్రదాయ దీపాలను వెలిగించడంలో వాణిజ్య కార్యదర్శితో కలిసి పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా వాణిజ్య కార్యదర్శి మాట్లాడుతూ, ఇండో పసిఫిక్ ప్రాంతంలో భారతదేశం గణనీయమైన పాత్ర పోషించడానికి కట్టుబడి ఉందని; అలాగే మరింత స్థిరమైన, సు సంపన్నమైన దేశ భవిష్యత్తుకు ఇది దోహదపడుతుందని ఆయన పునరుద్ఘాటించారు. విస్తృత లక్ష్యాలపై దృష్టి సారించాలని ప్రతినిధులందరినీ ఆయన ఈ సందర్భంగా కోరారు. వాణిజ్యం మరియు పెట్టుబడి మధ్య బంధాలను పెంపొందించడానికి మరింత అనుకూలమైన వాతావరణాలను సృష్టించడం, స్థితిస్థాపక సరఫరా గొలుసుల అభివృద్ధి మరియు స్థిరమైన అభివృద్ధిని వేగవంతం చేయడం చాలా ముఖ్యమని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
10 ఫిబ్రవరి 2023న, కేంద్ర వాణిజ్యం మరియు పరిశ్రమల మంత్రి శ్రీ పీయూష్ గోయల్ IPEF భాగస్వామ్య దేశాలకు చెందిన సందర్శక ప్రతినిధులకు రిసెప్షన్‌ను నిర్వహించారు. ఈ విందులో IPEF భాగస్వామ్య దేశాలకు చెందిన చీఫ్ నెగోషియేటర్లు మరియు వారి ప్రతినిధులు, రాయబారులు మరియు సీనియర్ అధికారులు పాల్గొన్నారు. మే 2022లో IPEF ప్రారంభించిన సందర్భంగా భారత ప్రధాని శ్రీ నరేంద్ర మోదీ చేసిన వ్యాఖ్యలను ఉటంకిస్తూ, సమావేశాలను అభివృద్ధి చేయడానికి మరియు స్పష్టమైన ఫలితాలను సాధించడానికి సృజనాత్మక మరియు వినూత్న విధానాలతో ముందుకు రావాలని ఈ కార్యక్రమం వేదికగా మంత్రి సభ్యులను ప్రోత్సహించారు. సభ్యులందరికీ ప్రయోజనం చేకూర్చే విధంగా ఫలితాలను ఇచ్చే కోత పంటల పై శక్తిని కేంద్రీకరించాలని ఆయన సభ్యులను ప్రత్యేకంగా కోరారు. కెపాసిటీ బిల్డింగ్ వంటి కొన్ని సాధారణ ప్రత్యక్ష ప్రయోజనాలపై ఆయన తన అభిప్రాయాలను పంచుకున్నారు; నైపుణ్యం మరియు ఉత్తమ అభ్యాసాల భాగస్వామ్యంతో సహా సాంకేతిక సహాయం; పెట్టుబడులు, వినూత్న ప్రాజెక్టులు మొదలైనవి ఈ చొరవ నుండి ఆశించడం జరుగుతుందని అన్నారు.
డిసెంబరు 2022లో ఆస్ట్రేలియాలోని బ్రిస్బేన్‌లో మునుపటి రౌండ్‌లో జరిగిన చర్చల ఆధారంగా, న్యూ ఢిల్లీలో మూడు పిల్లర్ లకు సంబంధించిన లోతైన టెక్స్ట్-ఆధారిత చర్చలు జరిగాయి. IPEF భాగస్వాములు ఆలోచనలు మరియు అభిప్రాయాల ఉత్పాదక మార్పిడిలో నిమగ్నమయ్యారు. అలాగే మూడు పిల్లర్ లలో ప్రతిదానిలో మరింత పురోగతి సాధించడానికి రాబోయే కాలంలో మరింత కష్టించి పని చేయడానికి అంగీకరించారు. IPEF భాగస్వాములు తమ తమ ఆర్థిక వ్యవస్థల్లో ఆర్థిక పోటీతత్వం మరియు శ్రేయస్సు కోసం భాగస్వామ్య దృష్టిని పెంపొందించడానికి కాంక్రీట్ ప్రయోజనాలను కలిగి ఉన్న ఒప్పందాలను త్వరితగతిన ముగించడానికి సహకారాన్ని కొనసాగించడానికి తమ కట్టుబాట్లను పునరుద్ఘాటించారు.
09 ఫిబ్రవరి 2023న స్పెషల్ రౌండ్‌లో భాగంగా జరిగిన స్టేక్‌హోల్డర్స్ సెషన్‌లో మాట్లాడుతూ, భారత ప్రధాన సంధానకర్త శ్రీ రాజేష్ అగర్వాల్, వాణిజ్య విభాగం అదనపు కార్యదర్శి, IPEF ఆర్థిక అనుబంధాన్ని మరింతగా పెంచుతుందని మరియు అందరినీ కలుపుకుని పోవడాన్ని ప్రోత్సహిస్తుందని భారతదేశ విశ్వాసాన్ని పునరుద్ఘాటించారు. ఈ ప్రాంతంలో వాణిజ్యం మరియు పెట్టుబడి పెంపుదల ద్వారా అభివృద్ధి; మరియు సంబంధిత వాటాదారులందరి అభిప్రాయాలు మరియు ఆలోచనలను కోరింది. IPEF భాగస్వామి అనుబంధం కొనసాగుతుంది అని; అలాగే తదుపరి వ్యక్తిగత చర్చల రౌండ్‌కు సంబంధించిన వివరాలు నిర్ణీత సమయంలో భాగస్వామ్యం చేయడం జరుగుతుంది అని ఆయన అన్నారు.
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| Telugu |
1,898,751 | AllFebruary2023 |
The Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) completes 37 years of its journey
Exports rose from 0.6 USD billion in 1987-88 to 24.77 USD billion in 2021-22; set to achieve close to 30 USD billion by 2022-23
APEDA products exported to over 200 countries
APEDA organizes capacity building programmes and trade meets all over the country to encourage exports and facilitate the doubling of farmers’ income
The Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA), which was established in 1986 and works under the Ministry of Commerce and Trade, has achieved phenomenal success in the promotion of export of agricultural products in its successful journey of 37 years.
Started with a merely USD 0.6 billion export in 1987-88, the APEDA’s active intervention took the export of agricultural products to a new height of USD 19.69 billion till April-December 2022-23 and expanded the export basket to over 200 countries. In 2021-22, the APEDA exported agricultural products worth USD 24.77 billion.
The target given to APEDA in the current financial year (2022-23) is USD 23.56 billion, out of which 84% i.e. USD 19.69 billion has been achieved till December 2022, and the remaining target is expected to be completed within the stipulated time period.
According to the WTO Trade Data, India was ranked at 25th in 1986, which slipped further to 28th in 1987 and at 29th position in 1988. However, the ranking of India improved significantly as the county’s position moved to 10th rank in 2019 which improved further to 9th position in 2020 and at 8th rank in 2021.
Aiming to take export of agricultural products to a new level, APEDA promoted IT-enabled activities for ease of doing business in the promotion and development of exports from India. APEDA has undertaken initiatives like paperless office (re-engineering, digital signatures, electronic payment facility), APEDA Mobile App, phase-wise delivery of online services, monitoring and evaluation, uniform access, and virtual trade fair to make governance more efficient and effective.
APEDA’s intervention led to setting up and upgrading the infrastructure of the country for agri exports and augmenting quality of agri exports.
Keeping in mind Prime Minister Narendra Modi’s call for ‘vocal for local’ and ‘Atmanirbhar Bharat’, APEDA has been focusing on promotion of exports of locally sourced GI (Geographical Indications) tagged as well as indigenous, ethnic agricultural products. New products and new export destinations have been identified and accordingly the trial shipments have been facilitated.
As on date, there are 417 registered GI products and of them around 150 GI tagged products are agricultural and food GI out of which more than 100 registered GI products fall under the category of APEDA scheduled products (Cereals, Fresh Fruits and vegetables, processed products, etc).
Some of ethnic and GI tagged products exported by India include dragon fruit, patented village rice, jackfruit, jamun, Burmese grapes, dehydrated mahua flowers, and puffed rice. GI varieties of mango, GI tagged Shahi litchi, Bhalia wheat, Madurai malli, king chilli, Mihidana, Sitabhog, Dahanu Gholvad Sapota, Jalgaon banana, Vazhakulam pineapple, Marayoor jaggery, Khasi Mandarin (GI) from Meghalaya, etc.
The Agriculture Export Policy stepped in as an Institutional mechanism in 2018 for promotion of agricultural exports in the States for the first time with a focus on agriculture export-oriented production, export promotion, better farmer realization and synchronization with the policies and programmes of Govt. of India laying emphasis on farmer-centric approach.
A Market Intelligence Cell has been constituted in APEDA and the activity of dissemination of E-market intelligence reports comprising detailed market analysis has commenced.
A Farmer Connect Portal has also been set up by APEDA on its website for providing a platform for FPOs/FPCs, Cooperatives to interact with exporters.
Working in tandem with the Ministry of Commerce & Industry, APEDA has taken a giant leap in making landlocked Purvanchal a new destination of agri export activities by developing Varanasi Agri – Export Hub (VAEH) in a record time. The Varanasi region, where almost NIL export activities were happening due to lack of basic infrastructure, is now abuzz with agri export activities.
After the intervention of APEDA, Varanasi region has recorded exemplary changes in the export scenario and registered many first-of-its-kind achievements in a very short span of time from Purvanchal region. The agri exports from Himalayan belt, J&K to Ladakh was an achievement in development of region with regard to agri exports. The landlocked states such as North Eastern Region, Uttar Pradesh, Uttranchal, Bihar, Madhya Pradesh spurred in agri exports when their products were sourced from farmers and displayed in the retail chains of importing countries.
Non-Basmati Rice has emerged as India’s top export item among the many agricultural and processed food product exports under APEDA basket. With the export of USD 4663 million in nine months of 2022-23, it is recorded a significant contribution in the current fiscal. Other top products in the APEDA export basket in 2022-23 is Basmati Rice, Cereal preparations & Miscellaneous processed items and meat, dairy & poultry products.
As a part of the Indian Millets promotion on web, APEDA has designed, developed and launched the Millets Portal. It has also created a separate portal Indian Millet Exchange to promote millets.
Agricultural sector is one of the key sectors of the Indian economy as it provides direct employment to about 65% of the working population in the country and also forms the basis of major key industries. Agriculture contributes about 20.2% to GDP and about 14.1% India’s export of agricultural products during 2020-21.
Realising the importance of agriculture and processed food products export from the country, the Government in 1986 had set up Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) through an Act of Parliament under the Commerce Ministry. Then the newly created body replaced the then existing Processed Food Export Promotion Council (PFEPC). The APEDA had been undertaking most of the activities as per its mandate and scope of work allocated spanning its 14 product categories which mainly includes the sector of fruits and vegetables, processed fruits and vegetables, animal, dairy and poultry products and cereals.
Over the years, APEDA has been handling issues concerning product safety, quality and global promotion for all its product categories, compromising more than 700 products. With the agriculture awareness about environmental and food safety issues in the importing countries and constantly additional food norms and consumer preferences, APEDA has been constantly sensitizing its trade exporters about export requirements and also providing assistance for setting up of infrastructure facilities for common uses and as well as by the concerned member exporters for having export oriented production for exports from the country.
Considering the importance of food safety and traceability required by the importing countries of developed economies, APEDA took a number of initiatives in the area of quality development such as preparation of standards, procedures for identified potential products, development of residue monitoring protocol, recognition of laboratories and implementation of traceability systems, etc.
The Government of India through the Ministry of Commerce initiated development of National Programme for Organic Production (NPOP), which was approved by the Government on May 2, 2001 and APEDA designated as Secretariat for NPOP.
Basmati Export Development Foundation (BEDF) organizes workshops/capacity building programmes for stakeholders across the country.
The visionary approach, aggressive and consistent efforts of APEDA has enabled India to position itself as a consistent and quality supplier of agri products.
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AD/MS
| English |
1,899,325 | AllFebruary2023 |
زراعت اور ڈبہ بندخوراک مصنوعات کی برآمد کو فروغ دینےوالی اتھارٹی (اے پی ای ڈی اے) نے اپنےسفر کے 37 سال مکمل کئے
برآمدات میں 23-2022 تک 30 ارب امریکی ڈالر تک حاصل کرنے کانشانہ طے کیا گیا ہے ، 1987-88 میں برآمدات 0.6 ارب امریکی ڈالر ہوئی جو 22-2021 میں بڑھ کر 24.77 ارب امریکی ڈالر ہوگئی
اے پی ای ڈی اے کی مصنوعات 200 سے زیادہ ملکوں کو برآمد کی گئیں
اے پی ای ڈی اے ملک بھر میں صلاحیت سازی کے پروگرام اور تجارتی میٹنگوں کااہتمام کرتا ہے تاکہ برآمدات کی حوصلہ افزائی ہو اور کسانوں کی آمدنی کو دوگناکرنے میں آسانی پیدا ہو
زراعت اورڈبہ بند خوراک مصنوعات کی برآمد کو فروغ دینے والی اتھارٹی ( اے پی ای ڈی اے) ، جو 1986 میں قائم ہوئی تھی اور وزارت تجارت کے تحت کام کرتی ہے، نے اپنے 37 سال کے کامیاب سفر میں زرعی مصنوعات کی برآمد کے فروغ میں غیر معمولی کامیابی حاصل کی ہے۔
اے پی ای ڈی اے نے، جس نے 88-1987 میں محض 0.6 ارب امریکی ڈالر کی برآمد کے ساتھ اپنا سفر شروع کیا تھا ، فعال مداخلت نے اپریل تا دسمبر 2022-23 تک زرعی مصنوعات کی برآمد کو اپنی سرگرم پالیسیوں اور طریقہ کار کے ذریعہ برآمدات کو 19.69 ارب امریکی ڈالر کی نئی بلندی تک پہنچایا اور اپنی برآمدات کو 200 سے زائد ممالک تک پھیلا یا۔ 2021-22 میں، اے پی ای ڈی اے نے 24.77 ارب امریکی ڈالر کی زرعی مصنوعات برآمد کیں۔
موجودہ مالی سال (23-2022) میں اے پی ای ڈی اے کو جو ہدف دیا گیا ہے وہ 23.56 ارب امریکی ڈالر ہے جس میں سے دسمبر 2022 تک 84 فیصد یعنی 19.69 ارب امریکی ڈالر حاصل کر لیے گئے ہیں اور بقیہ ہدف مقررہ مدت میں مکمل ہونے کی امید ہے۔
ڈبلیو ٹی او کے تجارتی اعداد و شمار کے مطابق، ہندوستان 1986 میں 25 ویں نمبر پر تھا، جو 1987 میں مزید 28 ویں اور 1988 میں 29 ویں نمبر پر آگیا۔ تاہم، ہندوستان کی درجہ بندی میں نمایاں بہتری آئی کیونکہ کاؤنٹی کی پوزیشن 2019 میں 10 ویں نمبر پر چلی گئی جس میں مزید بہتری آئی۔ 2020 میں 9 ویں پوزیشن اور 2021 میں 8 ویں نمبر پرپوزیشن آگئی ہے۔
زرعی مصنوعات کی برآمد کو ایک نئی سطح پر لے جانے کے مقصد سے، اے پی ای ڈی اے نے ہندوستان سے برآمدات کے فروغ اور کاروبار کرنے میں آسانی کے لیے آئی ٹی سے چلنے والی سرگرمیوں کو فروغ دیا۔ اے پی ای ڈی اے نے گورننس کو مزید موثر اور فعال بنانے کے لیے پیپر لیس آفس (ری انجینئرنگ، ڈیجیٹل دستخط، الیکٹرانک ادائیگی کی سہولت)، اے پی ای ڈی اے موبائل ایپ، آن لائن خدمات کی مرحلہ وار فراہمی، نگرانی اور تشخیص، یکساں رسائی، اور ورچوئل ٹریڈ فیئر جیسے اقدامات کیے ہیں۔
اے پی ای ڈی اے کے طریقہ کار کے سبب زرعی برآمدات کے لیے ملک کے بنیادی ڈھانچے کو ترتیب دینے اور اپ گریڈ کرنے اور زرعی برآمدات کے معیار کو بڑھانے میں مدد ملی ہے۔
وزیر اعظم نریندر مودی کے ’ووکل فارلوکل‘ اور ’آتم نر بھر بھارت‘ کی اپیل کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اے پی ای ڈی اے مقامی وسائل پرمبنی جی آئی (جغرافیائی اشارے) کے ساتھ ساتھ اندرون ملک، نسلی زرعی مصنوعات کی برآمدات کو فروغ دینے پر توجہ مرکوز کر رہا ہے۔ نئی مصنوعات اور نئی برآمداتی منزلوں کی نشاندہی کی گئی ہے اور اس کے مطابق ٹرائل شپمنٹس کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔
اب تک 417 رجسٹرڈ جی آئی پروڈکٹس ہیں اور ان میں سے 150 کے قریب جی آئی ٹیگ شدہ پروڈکٹس زرعی اور خوراک سے متعلق جغرافیائی اشارے ہیں جن میں سے 100 سے زیادہ رجسٹرڈ جی آئی پروڈکٹس اے پی ای ڈی اےکے شیڈولڈ پروڈکٹس (اناج، تازہ پھل اور سبزیاں، پروسیس شدہ مصنوعات وغیرہ) کے زمرے میں آتے ہیں۔
ہندوستان کی طرف سے برآمد کی جانے والی نسلی اور جی آئی ٹیگ شدہ مصنوعات میں ڈریگن فروٹ، پیٹنٹ شدہ گاؤں کے چاول، جیک فروٹ، جامن، برمی انگور، پانی کی کمی والے مہوا کے پھول، اور پفڈ چاول شامل ہیں۔ آم کی جی آئی اقسام، جی آئی ٹیگ شدہ شاہی لیچی، بھلیا گندم، مدورائی مالی، کنگ مرچ، میہی دانہ، سیتابھوگ، دھانو گھول واڑ سپوٹا، جلگاؤں کیلا، وازہ کولم انناس، مریور گڑ، کھاسی مینڈارن (جی آئی) وغیرہ شامل ہیں ۔
زرعی برآمدات کی پالیسی 2018 میں پہلی بار ریاستوں میں زرعی برآمدات کو فروغ دینے کے لیے ایک ادارہ جاتی میکانزم کے طور پر آگے بڑھی جس میں زراعت کی برآمد پر مبنی پیداوار، برآمدات کو فروغ دینے، کسانوں کو بہتر طریقے سے سمجھنےاوران کی ضرورت پوری کرنےکے علا وہ حکومت کی پالیسیوں اور پروگراموں کے ساتھ ہم آہنگی پر توجہ دی گئی ہے۔ ہندوستان کسانوں پر مرکوز نقطہ نظر پر زور دے رہا ہے۔
اے پی ای ڈی اے میں ایک مارکیٹ انٹیلی جنس سیل تشکیل دیا گیا ہے اور مارکیٹ کے تفصیلی تجزیہ پر مشتمل ای-مارکیٹ انٹیلی جنس رپورٹس کو پھیلانے کی سرگرمی شروع ہو گئی ہے۔
اے پی ای ڈی اے نے اپنی ویب سائٹ پر ایک فارمر کنیکٹ پورٹل بھی قائم کیا ہے تاکہ ایف پی اوز/ایف پی سی، کوآپریٹیو کو برآمد کنندگان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے پلیٹ فارم مہیا کیا جا سکے۔
کامرس اور صنعت کی وزارت کے ساتھ مل کر کام کرتے ہوئے، اے پی ای ڈی اے نے ایک ریکارڈ وقت میں وارانسی ایگری – ایکسپورٹ ہب (وی اے ای ایچ) کو ترقی دے کر خشکی سے گھرے پوروانچل کو زرعی برآمداتی سرگرمیوں کی ایک نئی منزل بنانے میں ایک بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ وارانسی خطہ، جہاں بنیادی ڈھانچے کی کمی کی وجہ سے تقریباً این آئی ایل برآمدی سرگرمیاں ہو رہی تھیں، اب زرعی برآمدی سرگرمیوں سے بھرا ہوا ہے۔
اے پی ای ڈی اے کے طریقہ کار کے بعد، وارانسی کے علاقے نے برآمداتی منظر نامے میں مثالی تبدیلیاں ریکارڈ کیں اور پوروانچل خطے سے بہت کم وقت میں اپنی نوعیت کی بہت سی پہلی کامیابیاں حاصل کیں۔ ہمالیائی پٹی، جموں و کشمیر سے لداخ تک زرعی برآمدات ،کے تعلق سے خطے کی ترقی میں ایک اہم کامیابی تھی۔ شمال مشرقی خطہ، اتر پردیش، اترانچل، بہار، مدھیہ پردیش جیسی خشکی سے گھری ریاستوں نے زرعی برآمدات میں اس وقت اضافہ کیا جب ان کی مصنوعات کسانوں سے حاصل کی گئیں اور درآمد کرنے والے ممالک کی خوردہ چین میں ڈسپلے کی گئیں۔
غیر باسمتی چاول اے پی ای ڈی اے باسکٹ کے تحت بہت سے زرعی اور ڈبہ بند خوراک کی مصنوعات کی برآمدات میں ہندوستان کی برآمداتی اشیا میں سرفہرست رہا ہے۔23-2022 کے نو مہینوں میں 4663 ملین امریکی ڈالر کی برآمدات کے ساتھ، یہ رواں مالی سال میں ایک اہم شراکت ریکارڈ کی گئی ہے۔23-2022 میں اے پی ای ڈی اے کی برآمداتی باسکٹ میں دیگر سرفہرست مصنوعات میں باسمتی چا ول، اناج کی تیاری اور متفرق پراسیس شدہ اشیاء اور گوشت، ڈیری اور پولٹری مصنوعات شامل ہیں۔
ویب پرہندوستانی موٹے اناج کو فروغ دینےکے حصے کے طور پر، اےپی ای ڈی اے نے موٹے اناج کےپورٹل کو ڈیزائن، تیار اور لانچ کیا ہے۔ اس نے موٹے اناج کو فروغ دینے کے لیے ایک علیحدہ پورٹل انڈین ملیٹ ایکسچینج بھی بنایا ہے۔
زرعی شعبہ ہندوستانی معیشت کے اہم شعبوں میں سے ایک ہے کیونکہ یہ ملک میں تقریباً 65% کام کرنے والی آبادی کو براہ راست روزگار فراہم کرتا ہے اور اہم صنعتوں کی بنیاد بھی بناتا ہے۔21-2022 کے دوران مجموعی گھریلو پیداوار میں زراعت کا حصہ تقریباً 20.2 فیصد اور ہندوستان کی زرعی مصنوعات کی برآمدات میں تقریباً 14.1 فیصدہے۔
ملک سے زراعت اور ڈبہ بند خوراک کی مصنوعات کی برآمد کی اہمیت کو محسوس کرتے ہوئے، حکومت نے 1986 میں وزارت تجارت کے تحت پارلیمنٹ کے ایک قانون کے ذریعے زرعی اور پراسیسڈ فوڈ پروڈکٹس ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی (اے پی ای ڈی اے) قائم کی تھی۔ پھر نئی تشکیل شدہ باڈی نے اس وقت کی موجودہ پروسیسڈ فوڈ ایکسپورٹ پروموشن کونسل (پی ایف ای پی سی) کی جگہ لے لی۔ اے پی ای ڈی اے زیادہ تر سرگرمیاں اپنے مینڈیٹ اور کام کے دائرہ کار کے مطابق اپنے 14 پروڈکٹ زمروں پر محیط ہے جس میں بنیادی طور پر پھلوں اور سبزیوں، پراسیس شدہ پھلوں اور سبزیوں، جانوروں، ڈیری اور پولٹری مصنوعات اور اناج کا شعبہ شامل ہے۔
گزشتہ کئی برسوں سے، اے پی ای ڈی اے 700 سے زیادہ مصنوعات پر سمجھوتہ کرتے ہوئے، اپنی تمام مصنوعات کے زمروں کے لیے مصنوعات کی حفاظت، معیار اور عالمی فروغ سے متعلق مسائل سے نمٹ رہا ہے۔ درآمد کرنے والے ممالک میں ماحولیاتی اور فوڈ سیفٹی کے مسائل کے بارے میں زرعی بیداری اور مسلسل اضافی خوراک کے اصولوں اور صارفین کی ترجیحات کے ساتھ، اے پی ای ڈی اے اپنے تجارتی برآمد کنندگان کو برآمدی ضروریات کے بارے میں مسلسل آگاہ کر رہا ہے اور عام استعمال کے لیے بنیادی ڈھانچے کی سہولیات کے قیام کے لیے بھی مدد فراہم کر رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ متعلقہ ممبر برآمد کنندگان کی طرف سے ملک سے برآمدات کے لیے برآمدات پر مبنی پیداوار کا بھی خیال رکھا جارہا ہے ۔
ترقی یافتہ معیشتوں کے درآمد کنندگان کے لیے خوراک کی حفاظت اور سراغ رسانی کی اہمیت کو مدنظر رکھتے ہوئے، اے پی ای ڈی اے نے معیار کی ترقی کے شعبے میں متعدد اقدامات کیے جیسے کہ معیارات کی تیاری، شناخت شدہ ممکنہ مصنوعات کے لیے طریقہ کار، باقیات کی نگرانی کے پروٹوکول کی ترقی، لیبارٹریوں کی شناخت۔ اور ٹریس ایبلٹی سسٹم کا نفاذ وغیرہ۔
وزارت تجارت کے ذریعے حکومت ہند نے نامیاتی پیداوار کے لیے قومی پروگرام (این پی اوپی) کی ترقی کا آغاز کیا، جسے حکومت نے 2 مئی 2001 کو منظور کیا تھا اوراے پی ای ڈی اے کو این پی او پی کے لیے سیکریٹریٹ کے طور پر نامزد کیا گیا تھا۔
باسمتی ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن (بی ای ڈی ایف) ملک بھر میں اسٹیک ہولڈرز کے لیے ورکشاپس/ صلاحیت سازی پروگرامز کا انعقاد کرتی ہے۔
اے پی ای ڈی اے کی دور اندیشی، فعالیت اور مسلسل کوششوں نے ہندوستان کو زرعی مصنوعات کے ایک مستقل اور معیاری سپلائر کے طور پر کھڑا کرنے کے قابل بنایا ہے۔
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ش ح۔ ح ا۔ ف ر
U. No.1672
| Urdu |
1,898,953 | AllFebruary2023 |
తన ప్రయాణంలో 37 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న అగ్రికల్చరల్ అండ్ ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ ప్రొడక్ట్స్ ఎక్స్‌పోర్ట్ డెవలప్‌మెంట్ అథారిటీ (APEDA)
ఎగుమతులు 1987-88లో 0.6 USD బిలియన్ల నుండి 2021-22లో 24.77 USD బిలియన్లకు పెరిగాయి; 2022-23 నాటికి దాదాపు 30 USD బిలియన్లను సాధించడానికి సిద్ధంగా ఉంది
APEDA ఉత్పత్తులు 200 దేశాలకు ఎగుమతి చేయడం జరిగింది
ఎగుమతులను ప్రోత్సహించడానికి మరియు రైతుల ఆదాయాన్ని రెట్టింపు చేయడానికి దేశవ్యాప్తంగా సామర్థ్య నిర్మాణ కార్యక్రమాలు మరియు వాణిజ్య సమావేశాలను నిర్వహిస్తున్న APEDA.
1986లో స్థాపించిన వ్యవసాయ మరియు ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ ప్రొడక్ట్స్ ఎక్స్‌పోర్ట్ డెవలప్‌మెంట్ అథారిటీ (APEDA), కామర్స్ మరియు వాణిజ్య మంత్రిత్వ శాఖ కింద పని చేస్తుంది. ఇప్పటివరకు జరిగిన దాని విజయవంతమైన 37 సంవత్సరాల ప్రయాణంలో వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల ఎగుమతి ప్రోత్సాహంలో అద్భుతమైన విజయాన్ని సాధించింది.
1987-88లో కేవలం USD 0.6 బిలియన్ ఎగుమతితో ప్రారంభమైన APEDA యొక్క క్రియాశీల జోక్యం వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల ఎగుమతిని ఏప్రిల్-డిసెంబర్ 2022-23 వరకు USD 19.69 బిలియన్ల కొత్త స్థాయికి తీసుకువెళ్లింది. అలాగే ఎగుమతి సామర్థ్యాన్ని 200 దేశాలకు విస్తరించింది. 2021-22 సంవత్సరంలో, 24.77 బిలియన్ డాలర్ల విలువైన వ్యవసాయ ఉత్పత్తులను APEDA ఎగుమతి చేసింది.
ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంలో (2022-23) APEDAకి నిర్దేశించిన లక్ష్యం USD 23.56 బిలియన్లు. అందులో 84% అంటే 19.69 బిలియన్ డాలర్లు డిసెంబర్ 2022 వరకు సాధించడం జరిగింది. అలాగే మిగిలిన లక్ష్యాన్ని నిర్ణీత వ్యవధిలో పూర్తి చేయాలని సైతం అధికారులు భావిస్తున్నారు.
WTO ట్రేడ్ డేటా ప్రకారం, భారతదేశం 1986లో 25వ స్థానంలో ఉంది. ఇది 1987లో 28వ స్థానానికి మరియు 1988లో 29వ స్థానానికి పడిపోయింది. అయితే, 2019లో కౌంటీ స్థానం 10వ ర్యాంక్‌కు చేరుకోవడంతో భారతదేశం ర్యాంకింగ్ గణనీయంగా మెరుగుపడింది. ఆ తర్వాత 2020లో 9వ స్థానానికి మరియు 2021లో 8వ ర్యాంక్‌కి చేరడం ద్వారా తన స్థానాన్ని మరింత మెరుగుపరుచుకుంది.
వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల ఎగుమతిని కొత్త స్థాయికి తీసుకెళ్లాలనే లక్ష్యంతో, APEDA భారతదేశం నుండి ఎగుమతుల ప్రోత్సాహం మరియు అభివృద్ధి సాధించడంతో పాటూ సులభంగా వ్యాపారం చేయడం కోసం IT-ప్రారంభించిన కార్యకలాపాలను ప్రోత్సహించింది. APEDA కాగిత రహిత కార్యాలయం (రీ-ఇంజనీరింగ్, డిజిటల్ సంతకాలు, ఎలక్ట్రానిక్ చెల్లింపు సౌకర్యం), APEDA మొబైల్ యాప్, ఇలా దశల వారీగా ఆన్‌లైన్ సేవల డెలివరీ, పర్యవేక్షణ మరియు మూల్యాంకనం, ఏకరీతి యాక్సెస్ మరియు వర్చువల్ ట్రేడ్ ఫెయిర్ వంటి కార్యక్రమాలను చేపట్టింది.
APEDA యొక్క జోక్యం వ్యవసాయ ఎగుమతుల కోసం దేశంలోని మౌలిక సదుపాయాలను ఏర్పాటు చేయడానికి మరియు అప్‌గ్రేడ్ చేయడానికి మరియు వ్యవసాయ ఎగుమతుల నాణ్యతను పెంపొందించడానికి దారితీసింది.
'వోకల్ ఫర్ లోకల్' మరియు 'ఆత్మనిర్భర్ భారత్' కోసం ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఇచ్చిన పిలుపును దృష్టిలో ఉంచుకుని, APEDA స్థానికంగా లభించే GI (భౌగోళిక సూచికలు) ట్యాగ్ కలిగిన దేశీయ, జాతి వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల ఎగుమతుల ప్రోత్సాహంపై దృష్టి సారించింది. కొత్త ఉత్పత్తులు మరియు కొత్త ఎగుమతి గమ్యస్థానాలను గుర్తించడం జరిగింది. తదనుగుణంగా ట్రయల్ షిప్‌మెంట్‌లు సైతం సులభతరం చేయడం జరిగింది.
ఈ రోజు వరకు, 417 నమోదిత GI ఉత్పత్తులు ఉన్నాయి. అయితే వాటిలో దాదాపు 150 GI ట్యాగ్ చేసిన ఉత్పత్తులు వ్యవసాయ మరియు ఆహార GI ని కలిగి ఉన్నాయి. వీటిలో 100 కంటే ఎక్కువ నమోదిత GI ఉత్పత్తులు APEDA షెడ్యూల్డ్ ఉత్పత్తుల (తృణధాన్యాలు, తాజా పండ్లు మరియు కూరగాయలు, ప్రాసెస్ చేయబడిన ఉత్పత్తులు, etc) పరిధిలోకి వస్తాయి.
భారతదేశం ఎగుమతి చేసిన కొన్ని జాతి మరియు GI ట్యాగ్ చేయబడిన ఉత్పత్తులలో డ్రాగన్ ఫ్రూట్, పేటెంట్ పొందిన విలేజ్ రైస్, జాక్‌ఫ్రూట్, జామూన్, బర్మీస్ ద్రాక్ష, డీహైడ్రేటెడ్ మహువా పువ్వులు మరియు పఫ్డ్ రైస్ ఉన్నాయి. GI రకాల మామిడి, GI ట్యాగ్ చేసిన షాహి లిచ్చి, భలియా గోధుమలు, మదురై మల్లి, కింగ్ చిల్లీ, మిహిదానా, సీతాభోగ్, దహను ఘోల్వాడ్ సపోటా, జల్గావ్ అరటి, వజకులం పైనాపిల్, మరయూర్ బెల్లం, మేఘాలయ నుండి ఖాసీ మాండరిన్ (GI) మొదలైనవి.
వ్యవసాయ ఎగుమతి ఆధారిత ఉత్పత్తి, ఎగుమతి ప్రమోషన్, రైతులకు పలు అంశాల పట్ల మెరుగైన అవగాహన కలిగించడం మరియు ప్రభుత్వ విధానాలు - కార్యక్రమాలతో సమకాలీకరణ పై దృష్టి సారించి, వ్యవసాయ ఎగుమతి విధానం మొదటిసారిగా రాష్ట్రాలలో వ్యవసాయ ఎగుమతులను ప్రోత్సహించడానికి ఒక సంస్థాగత యంత్రాంగంగా 2018లో అడుగుపెట్టింది. భారతదేశం రైతు-కేంద్రీకృత విధానానికి ప్రాధాన్యతనిస్తోంది.
APEDAలో మార్కెట్ ఇంటెలిజెన్స్ సెల్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అలాగే వివరణాత్మక మార్కెట్ విశ్లేషణతో కూడిన E-మార్కెట్ ఇంటెలిజెన్స్ నివేదికల వ్యాప్తి కార్యకలాపాలు సైతం ప్రారంభించారు.
FPOలు/FPCలు, కోఆపరేటివ్‌లు ఎగుమతిదారులతో పరస్పరం చర్చించేలా ఒక వేదికను అందించడం కోసం APEDA తన వెబ్‌సైట్‌లో Farmer Connect పోర్టల్‌ను కూడా ఏర్పాటు చేసింది.
వాణిజ్యం & పరిశ్రమల మంత్రిత్వ శాఖతో కలిసి పనిచేస్తూ, APEDA రికార్డు సమయంలో వారణాసి అగ్రి – ఎక్స్‌పోర్ట్ హబ్ (VAEH)ని అభివృద్ధి చేయడం ద్వారా ల్యాండ్‌లాక్డ్ పూర్వాంచల్‌ను వ్యవసాయ సంబంధిత ఎగుమతి కార్యకలాపాలలో కొత్త గమ్యస్థానంగా మార్చడంలో పెద్ద అడుగు వేసింది. ఎగుమతి కార్యకలాపాలు ప్రాథమిక మౌలిక సదుపాయాల కొరత కారణంగా ఎగుమతి కార్యకలాపాలు శూన్యంగా ఉన్న వారణాసి ప్రాంతం, దీని కారణంగా ఇప్పుడు వ్యవసాయ ఎగుమతి కార్యకలాపాలతో కళకళలాడుతోంది.
APEDA జోక్యం తర్వాత, వారణాసి ప్రాంతం ఎగుమతుల విషయంలో ఆదర్శప్రాయమైన మార్పులను నమోదు చేసింది. అలాగే పూర్వాంచల్ ప్రాంతం నుండి చాలా తక్కువ వ్యవధిలో అనేక విధలుగా మొట్టమొదటి- విజయాలను సాధించింది. హిమాలయ పర్వత శ్రేణి, J&K నుండి లడఖ్ వరకు వ్యవసాయ ఎగుమతులు మరియు వాటికి సంబంధించి ప్రాంత అభివృద్ధి సాధించడం కూడా ఒక విజయం. ఈశాన్య ప్రాంతం, ఉత్తరప్రదేశ్, ఉత్తరాంచల్, బీహార్, మధ్యప్రదేశ్ వంటి భూపరివేష్టిత రాష్ట్రాలు తమ ఉత్పత్తులను రైతుల నుండి సేకరించి, దిగుమతి చేసుకునే దేశాల రిటైల్ చెయిన్‌లలో ప్రదర్శించినప్పుడు వ్యవసాయ ఎగుమతులను ప్రోత్సహించాయి.
APEDA బాస్కెట్ క్రింద గల అనేక వ్యవసాయ మరియు ప్రాసెస్ చేసిన ఆహార ఉత్పత్తుల ఎగుమతులలో బాస్మతీయేతర బియ్యం భారతదేశపు వ్యవసాయ ఎగుమతి పదార్థంగా ఉద్భవించింది. 2022-23 తొమ్మిది నెలల్లో USD 4663 మిలియన్ల ఎగుమతితో, ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఇది గణనీయమైన సహకారాన్ని సైతం నమోదు చేసింది. 2022-23లో APEDA ఎగుమతి బాస్కెట్‌లోని ఇతర వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు బాస్మతి బియ్యం, తృణధాన్యాలు & ఇతర ప్రాసెస్ చేసిన వస్తువులు మరియు మాంసం, పాల & పౌల్ట్రీ ఉత్పత్తులు కూడా ఉన్నాయి.
వెబ్‌లో ఇండియన్ మిల్లెట్స్ ప్రమోషన్‌లో భాగంగా, APEDA మిల్లెట్స్ పోర్టల్‌ను రూపొందించి, అభివృద్ధి చేసి ప్రారంభించింది. ఇది మిల్లెట్లను ప్రోత్సహించడానికి ప్రత్యేక పోర్టల్ ఇండియన్ మిల్లెట్ ఎక్స్ఛేంజ్‌ను కూడా సృష్టించింది.
వ్యవసాయ రంగం భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క కీలక రంగాలలో ఒకటి. ఎందుకంటే ఇది దేశంలోని శ్రామిక వర్గంలో 65% మందికి ప్రత్యక్ష ఉపాధిని అందిస్తుంది. అలాగే ప్రధాన కీలక పరిశ్రమలకు కూడా ఇది ఆధారం. 2020-21లో వ్యవసాయం GDPకి 20.2% మరియు భారతదేశ వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల ఎగుమతిలో 14.1% వాటాను అందించింది.
దేశం నుండి వ్యవసాయం మరియు ప్రాసెస్ చేసిన ఆహార ఉత్పత్తుల ఎగుమతి యొక్క ప్రాముఖ్యతను గ్రహించి, ప్రభుత్వం 1986 లో వాణిజ్య మంత్రిత్వ శాఖ క్రింద పార్లమెంటు చట్టం ద్వారా వ్యవసాయ మరియు ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ ప్రొడక్ట్స్ ఎక్స్‌పోర్ట్ డెవలప్‌మెంట్ అథారిటీ (APEDA)ని ఏర్పాటు చేసింది. అప్పుడు కొత్తగా సృష్టించిన ఈ సంస్థ అప్పటికే ఉన్న ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ ఎక్స్‌పోర్ట్ ప్రమోషన్ కౌన్సిల్ (PFEPC) స్థానంలో ఉంది. APEDA తన 14 ఉత్పత్తి వర్గాలలో దాని ఆదేశం మరియు పని యొక్క పరిధి ప్రకారం చాలా కార్యకలాపాలను చేపట్టింది. ఇందులో ప్రధానంగా పండ్లు మరియు కూరగాయలు, ప్రాసెస్ చేసిన పండ్లు మరియు కూరగాయలు, జంతువులు, పాల మరియు పౌల్ట్రీ ఉత్పత్తులు మరియు తృణధాన్యాలు ఉన్నాయి.
చాలా సంవత్సరాలుగా, APEDA దాని అన్ని ఉత్పత్తి వర్గాలకు ఉత్పత్తి భద్రత, నాణ్యత మరియు ప్రపంచ ప్రమోషన్‌కు సంబంధించిన సమస్యలను పర్యవేక్షిస్తూ వస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే 700 కంటే ఎక్కువ ఉత్పత్తులను రాజీ చేసింది. దిగుమతి చేసుకునే దేశాలలో పర్యావరణ మరియు ఆహార భద్రత సమస్యల గురించి వ్యవసాయ అవగాహన మరియు నిరంతరం అదనపు ఆహార నిబంధనలు మరియు వినియోగదారుల ప్రాధాన్యతలతో, APEDA తన వాణిజ్య ఎగుమతిదారులకు ఎగుమతి అవసరాల గురించి నిరంతరం అవగాహన కల్పిస్తోంది. దేశం నుండి ఎగుమతుల కోసం ఎగుమతి ఆధారిత ఉత్పత్తిని కలిగి ఉన్నందుకు; అలాగే సాధారణ అవసరాల కోసం సంబంధిత సభ్య ఎగుమతిదారుల ద్వారా మౌలిక సదుపాయాల ఏర్పాటుకు సహాయం అందిస్తోంది.
అభివృద్ధి చెందిన ఆర్థిక వ్యవస్థల దిగుమతి చేసుకునే దేశాలకు అవసరమైన ఆహార భద్రత మరియు ట్రేస్బిలిటీ యొక్క ప్రాముఖ్యతను పరిగణనలోకి తీసుకుని, APEDA మెరుగైన నాణ్యత ప్రమాణాల తయారీ, గుర్తింపు పొందిన ప్రభావవంతమైన ఉత్పత్తుల కోసం విధానాలు, అవశేష పర్యవేక్షణ ప్రోటోకాల్ అభివృద్ధి, ప్రయోగశాలల గుర్తింపు, మరియు ట్రేస్బిలిటీ సిస్టమ్స్ అమలు, మొదలైనవి.. అంశాలలో నాణ్యతా అభివృద్ధి రంగంలో అనేక కార్యక్రమాలను చేపట్టింది.
భారత ప్రభుత్వం వాణిజ్య మంత్రిత్వ శాఖ ద్వారా నేషనల్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ ఆర్గానిక్ ప్రొడక్షన్ (NPOP) అభివృద్ధిని ప్రారంభించింది. దీనిని మే 2, 2001న ప్రభుత్వం ఆమోదించింది. అలాగే NPOP కి సెక్రటేరియట్‌గా APEDA ని నియమించారు.
బాస్మతి ఎక్స్‌పోర్ట్ డెవలప్‌మెంట్ ఫౌండేషన్ (BEDF) దేశవ్యాప్తంగా వాటాదారుల కోసం వర్క్‌షాప్‌లు/సామర్థ్య నిర్మాణ కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తూ ఉంటుంది.
APEDA యొక్క దూరదృష్టి విధానం, అత్యంత ప్రభావమంతమైన మరియు స్థిరమైన ప్రయత్నాలు వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల యొక్క స్థిరమైన మరియు నాణ్యమైన సరఫరాదారుగా భారతదేశం స్థానం పొందేలా చేసాయి.
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| Telugu |
1,898,490 | AllFebruary2023 |
Huge commitments to invest in UP at Global Investors Summit has been due to the honest government and safe environment in the state: Union Commerce and Industry Minister, Shri Piyush Goyal
Shri Goyal hails UP administration and people for laying the foundation of a progressive state
Recent increase in exports and in the number of Start Ups in UP shows the immense possibilities for investors: Shri Goyal
Recent and upcoming FTAs to open markets and attract investments for winery products of UP across the world: Shri Goyal
There have been commitments to the tune of lakhs of crores to invest in Uttar Pradesh and this has been made possible due to the honest government and safe environment in the state, Union Minister for Commerce and Industry, Consumer Affairs, Food and Public Distribution and Textiles, Shri Piyush Goyal said today, while addressing the UP Global Investors Summit in Lucknow.
The fast pace of progress that we can see and feel in the Global Investors Summit in Uttar Pradesh is due to the capable leadership of Chief Minister Yogi Adityanath, he said, adding that Uttar Pradesh is now on the move and no one can now stop its progress.
Shri Goyal recounted the story that started way back in 2017 when UP Assembly elections were in progress. 'At the time we were given the task of making a manifesto for the party. We met people across the state and people from all sections of life wanted change and able administration. We wondered where we will get the required funds to do what was to be done. Prime Minister was clear that whatever we promised in the manifesto will have to be implemented', he said.
The Minister said that at the time Home Minister Shri Amit Shahji said that we will have to do three things: to put an end to land-mafia, sand-mafia and liquor mafia. Shri Shah said that if we are able to do this, there will never be a shortage of resources in the state, Shri Goyal added. The way UP has progressed in recent years shows that an honest government, a government working for the welfare of the people, a government that does not tolerate any wrongdoing, can ensure necessary revenues and take the state to new levels of achievement, Shri Goyal said.
Union Commerce Minister pointed out that there have been commitments of several lakhs of crores rupees by investors at this Summit. It is the proof that the people now believe that it is now easy to invest in the state, that the state has an honest system, that law and order is in place and the investors have invested their faith in the people of the state, he said. They believe that the people of UP will, even in the future, vote for such honest government, he added.
Speaking of Ease of Doing Business Ranking, Shri Goyal said that it is done across the country to assess where it is easy to do business and that India has jumped in the global ranking in the recent years. He pointed out that the Prime Minister believed in competitive and collaborative federalism and therefore there is a ranking of states also. UP now ranks at number 2 in the country among the states, he said.
The progress of Start Up India in Uttar Pradesh is a matter of satisfaction, Shri Goyal said. UP was an emerging ecosystem state in 2020 but in 2021 ranking, UP is the leader in Start Up ecosystem, he pointed out. There are 8,277 Start Ups in the state and the state is on 4th number, he said. Shri Goyal wondered “Who could have thought this possible a few years ago?” He said that he had the opportunity to speak to some young men and women who are running some of these Start Ups and could see their enthusiasm and their wonderful ideas.
Shri Goyal said that India signed three important Free Trade Agreements last year and this year also we were hoping to sigh two or three FTAs. They will open the doors for the breweries and wineries of UP as they will get market access, investments and technologies. “I saw in the presentation today that there are 28 fruits and 4 flowers excluding grapes that are found in UP which can produce various kinds of wine in the state. These products will have ready markets worldwide,” he added.
Shri Goyal pointed out that the increase of UP’s excise has gone up three times despite reduction in rates. This is because of the honest system enforced in the state and due to breaking the back of liquor mafia. This is an example for the entire country, he concluded.The speeding up of approval of licencing in the state has helped the state attract investment and it is smooth and investor friendly, Shri Goyal said.
Shri Goyal said that Prime Minister has asked all states to take export as a special responsibility and in this,UP has taken a lead. One District One Product was taken seriously and now in the last 5 years the exports from UP has doubled. Telecom equipment export from UP has increased 63 times, fruits and vegetables have increased 26 times in this period, he noted. There are immense possibilities for the state to grow.
This is truly a land of opportunities because we are doing reforms not because of any pressure but because of our conviction that it will take the state and country ahead in Amrit Kaal. This summit has been done at the right time to attract large amounts of investment in the state, Shri Goyal concluded.
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| English |
1,898,643 | AllFebruary2023 |
عالمی سرمایہ کار سربراہی اجلاس میں یوپی میں سرمایہ کاری کے لیے بڑے وعدے ایماندار حکومت اور ریاست میں محفوظ ماحول کی وجہ سے ہوئے ہیں: مرکزی کامرس اور صنعت کے وزیر جناب پیوش گوئل
جناب گوئل نے ترقی پسند ریاست کی بنیاد رکھنے پر ،یوپی انتظامیہ اور عوام کی ستائش کی
یوپی میں برآمدات اور اسٹارٹ اپس کی تعداد میں حالیہ اضافہ سرمایہ کاروں کے لیے بے پناہ امکانات کو ظاہر کرتا ہے: جناب گوئل
حالیہ اور آنے والے ایف ٹی ایز مارکیٹیں کھولیں گےدنیا بھر میں یوپی کے وائنری مصنوعات کے لیے سرمایہ کاری کو راغب کریں گے: جناب گوئل
مرکزی وزیر برائے تجارت و صنعت، امور صارفین، خوراک اور عوامی تقسیم اور ٹیکسٹائل جناب پیوش گوئل نے آج لکھنؤ میں یوپی عالمی سرمایہ کار سربراہی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اتر پردیش میں لاکھوں کروڑوں کی سرمایہ کاری کے وعدے کیے گئے ہیں اور یہ ریاست میں ایماندار حکومت اور محفوظ ماحول کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔
انہوں نے کہا کہ اتر پردیش میں عالمی سرمایہ کاروں کے اجلاس میں جس تیز رفتار ترقی کو ہم دیکھ اور محسوس کر سکتے ہیں، وہ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی قابل قیادت کی وجہ سے ہے، انہوں نے کہا کہ اتر پردیش اب آگے بڑھ رہا ہے اور اب کوئی بھی اسے ترقی سے روک نہیں سکتا۔
جناب گوئل نے وہ کہانی سنائی، جو 2017 میں شروع ہوئی تھی، جب یوپی اسمبلی انتخابات جاری تھے۔ انہوں نے کہا کہ'اس وقت ہمیں پارٹی کے لیے منشور بنانے کا ٹاسک دیا گیا تھا۔ ہم ریاست بھر کے لوگوں سے ملے اور زندگی کے تمام طبقوں کے لوگ تبدیلی اور قابل انتظامیہ چاہتے تھے، ہم نے سوچا کہ جو کچھ کیا جانا تھا اس کے لئے ہمیں مطلوبہ فنڈز کہاں سے ملیں گے۔ وزیر اعظم کے سامنے یہ حقیقت واضح تھی کہ ہم نے منشور میں جو بھی وعدہ کیا ہے اس پر عمل کرنا ہو گا''۔
وزیر موصوف نے کہا کہ اس وقت وزیر داخلہ جناب امت شاہ جی نے کہا تھا کہ ہمیں تین چیزیں کرنی ہوں گی: لینڈ مافیا، ریت مافیا اور شراب مافیا کو ختم کرنا ہوگا۔ جناب گوئل نے مزید کہا کہ جناب امت شاہ نے کہا کہ اگر ہم یہ کرنے کے قابل ہیں، تو ریاست میں وسائل کی کمی کبھی نہیں ہوگی۔ جناب گوئل نے کہا کہ حالیہ برسوں میں جس طرح سے یوپی نے ترقی کی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک ایماندار حکومت، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے والی حکومت ہے، ایک ایسی حکومت جو کسی غلط کام کو برداشت نہیں کرتی، ضروری محصولات کو یقینی بنا سکتی ہے اور ریاست کو کامیابیوں کی نئی سطحوں پر لے جا سکتی ہے۔
مرکزی وزیر تجارت نے نشاندہی کی کہ اس سمٹ میں سرمایہ کاروں کی طرف سے کئی لاکھ کروڑ روپے کے عہد بندی کی گئی ہے ۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ عوام کو یقین ہے کہ اب ریاست میں سرمایہ کاری کرنا آسان ہے، ریاست میں ایک ایماندارانہ نظام ہے، امن و امان قائم ہے اور سرمایہ کاروں نے ریاست کے عوام پر اپنا اعتماد ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ یوپی کے لوگ مستقبل میں بھی ایسی ایماندار حکومت کو ووٹ دیں گے۔
کاروبار کرنے میں آسانی کی درجہ بندی کے بارے میں بات کرتے ہوئے، جناب گوئل نے کہا کہ یہ ملک بھر میں اس بات کا اندازہ لگانے کے لیے کیا جاتا ہے کہ کاروبار کرنا کہاں آسان ہے اور یہ کہ حالیہ برسوں میں ہندوستان نے عالمی درجہ بندی میں کافی آگے بڑھ گیا ہے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ وزیر اعظم مسابقتی اور تعاون پر مبنی وفاقیت پر یقین رکھتے ہیں اور اسی لیے ریاستوں کی درجہ بندی بھی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یوپی اب ریاستوں میں ملک میں نمبر 2 پر ہے۔
جناب گوئل نے کہا کہ اتر پردیش میں اسٹارٹ اپ انڈیا کی پیش رفت اطمینان کی بات ہے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ یوپی 2020 میں ایک ابھرتی ہوئی ماحولیاتی ریاست تھی، لیکن 2021 کی درجہ بندی میں، یوپی اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم میں سرفہرست ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں 8,277 اسٹارٹ اپس ہیں اور ریاست چوتھے نمبر پر ہے۔ جناب گوئل نے حیرت سے پوچھا ’’کچھ سال پہلے یہ کون سوچ سکتا تھا؟‘‘ انہوں نے کہا کہ انہیں کچھ نوجوان مردوں اور خواتین سے بات کرنے کا موقع ملا ،جو ان میں سے کچھ اسٹارٹ اپس چلا رہے ہیں اور ان کے جوش و جذبے اور ان کے شاندار خیالات بالکل واضح ہیں ۔
جناب گوئل نے کہا کہ ہندوستان نے گزشتہ سال تین اہم آزاد تجارتی معاہدوں (ایف ٹی اے )پر دستخط کیے تھے اور اس سال بھی ہم دو یا تین ایف ٹی اے پر دستخط کرنے کی امید کر رہے ہیں۔ وہ یوپی کے شراب خانوں اور شراب سازی کے لیے دروازے کھول دیں گے، کیونکہ انہیں مارکیٹ تک رسائی، سرمایہ کاری اور ٹیکنالوجیز ملیں گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ "میں نے آج پریزنٹیشن میں دیکھا کہ انگور کو چھوڑ کر 28 پھل اور 4 پھول ہیں، جو یوپی میں پائے جاتے ہیں، جو ریاست میں مختلف قسم کی شراب تیار کر سکتے ہیں، ان مصنوعات کی دنیا بھر میں تیار مارکیٹیں ہوں گی۔
جناب گوئل نے نشاندہی کی کہ شرحوں میں کمی کے باوجود یوپی کی ایکسائز میں تین گنا اضافہ ہوا ہے۔ یہ ریاست میں نافذ ایماندارانہ نظام اور شراب مافیا کی کمر توڑنے کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پورے ملک کے لیے ایک مثال ہے۔ جناب گوئل نے مزید کہا کہ ریاست میں لائسنسنگ کی منظوری میں تیزی سے ریاست کو سرمایہ کاری کو راغب کرنے میں مدد ملی ہے اور یہ ہموار اور سرمایہ کار دوست ہے۔
جناب گوئل نے کہا کہ وزیر اعظم نے تمام ریاستوں سے برآمد کو خصوصی ذمہ داری کے طور پر لینے کو کہا ہے اور اس میں یوپی نے برتری حاصل کی ہے۔ ون ڈسٹرکٹ ون پروڈکٹ کو سنجیدگی سے لیا گیا اور اب پچھلے 5 سالوں میں یوپی سے برآمدات دوگنی ہو گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس عرصے میں یوپی سے ٹیلی کام آلات کی برآمد میں 63 گنا اضافہ ہوا ہے، پھلوں اور سبزیوں میں 26 گنا اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ریاست کی ترقی کے بے پناہ امکانات موجود ہیں۔
یہ واقعی مواقع کی سرزمین ہے، کیونکہ ہم اصلاحات کسی دباؤ کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اس یقین کے ساتھ کر رہے ہیں کہ یہ امرت کال میں ریاست اور ملک کو آگے لے جائے گی۔ جناب گوئل نے آخر میں کہا کہ یہ سربراہی اجلاس ریاست میں بڑی مقدار میں سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے صحیح وقت پر کیا گیا ہے۔
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ش ح۔ا ک۔ ق ر
1564U-
| Urdu |
1,898,533 | AllFebruary2023 |
उत्तर प्रदेश में वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन में निवेश की भारी प्रतिबद्धता राज्य में ईमानदार सरकार और सुरक्षित वातावरण के कारण हुई है: केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल
श्री गोयल ने प्रगतिशील राज्य की नींव रखने के लिए उत्तर प्रदेश प्रशासन और जनता की सराहना की
उत्तर प्रदेश में हाल ही में निर्यात तथा स्टार्टअप की संख्या में वृद्धि निवेशकों के लिए प्रचुर संभावनाएं प्रदर्शित करती हैं: श्री गोयल
हाल के और आगामी एफटीए विश्वभर में उत्तर प्रदेश के वाइनरी उत्पादों के लिए बाजार खोलेंगे और निवेश आकर्षित करेंगे: श्री गोयल
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री, श्री पीयूष गोयल ने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए लाखों करोड़ रुपये की प्रतिबद्धता की गई है और यह राज्य में ईमानदार सरकार और सुरक्षित वातावरण के कारण संभव हुआ है।
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन में प्रगति की जिस तेज गति को हम देख और महसूस कर रहे हैं, वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सक्षम नेतृत्व के कारण है। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश अब आगे की ओर बढ़ रहा है और अब इसकी प्रगति को कोई भी रोक नहीं सकता।
श्री गोयल ने उस कहानी का स्मरण किया जो 2017 में शुरू हुई थी, जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव चल रहे थे। उन्होंने कहा, 'उस समय हमें पार्टी के लिए घोषणापत्र बनाने का काम दिया गया था। हम राज्य भर के लोगों से मिले और महसूस किया समाज के सभी वर्गों के लोग बदलाव और सक्षम प्रशासन चाहते थे। हमने सोचा कि जो हम करना चाहते थे क्या उसके लिए हमें आवश्यक फंड प्राप्त हो पाएगा। प्रधानमंत्री स्पष्ट थे कि हमने घोषणा पत्र में जो भी वादा किया है उसे अवश्य कार्यान्वित किया जाना चाहिए।'
श्री गोयल ने कहा कि उस समय गृहमंत्री श्री अमित शाहजी ने कहा था कि हमें तीन कार्य करने होंगे: भू-माफिया, बालू-माफिया और शराब माफिया को समाप्त करना। श्री शाह ने कहा कि अगर हम ऐसा कर पाए तो प्रदेश में संसाधनों की कभी कमी नहीं होगी। श्री गोयल ने कहा कि हाल के वर्षों में उत्तर प्रदेश ने जिस तरह से प्रगति की है, उससे पता चलता है कि एक ईमानदार सरकार, लोगों के कल्याण के लिए काम करने वाली सरकार, किसी भी गलत काम को बर्दाश्त नहीं करने वाली सरकार, आवश्यक राजस्व सुनिश्चित कर सकती है और राज्य को उपलब्धि के नए स्तरों पर ले जा सकती है।
केंद्रीय वाणिज्य मंत्री ने बताया कि इस शिखर सम्मेलन में निवेशकों द्वारा कई लाख करोड़ रुपये की प्रतिबद्धता की गई है। यह इस बात का प्रमाण है कि जनता विश्वास करती है कि राज्य में निवेश करना अब आसान हो गया है, राज्य में एक ईमानदार व्यवस्था है, कानून व्यवस्था बनी हुई है और निवेशकों ने राज्य की जनता पर अपना भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि वह मानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता भविष्य में भी ऐसी ईमानदार सरकार को वोट देगी।
श्री गोयल ने व्यवसाय करने की सुगमता रैंकिंग की चर्चा करते हुए कहा कि देश भर में इसका आकलन किया जाता है कि कहां व्यापार करना सुगम है और हाल के वर्षों में भारत ने वैश्विक रैंकिंग में छलांग लगाई है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री प्रतिस्पर्धी और सहयोगी संघवाद में विश्वास करते हैं और इसलिए राज्यों की एक रैंकिंग भी होती है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अब देश में राज्यों में दूसरे स्थान पर है।
श्री गोयल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप इंडिया की प्रगति संतोष का विषय है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश 2020 में एक उभरता हुआ इकोसिस्टम राज्य था, लेकिन 2021 की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश स्टार्टअप इकोसिस्टम में अग्रणी है। उन्होंने कहा कि राज्य में 8,277 स्टार्टअप हैं और राज्य चौथे स्थान पर है। श्री गोयल ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, "कुछ वर्ष पहले ऐसा कौन सोच सकता था?" उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ युवा पुरुषों और महिलाओं से बात करने का अवसर मिला है जो इनमें से कुछ स्टार्टअप चला रहे हैं और वह उनके उत्साह तथा उनके अद्भुत विचारों को महसूस कर सके।
श्री गोयल ने कहा कि भारत ने पिछले वर्ष तीन महत्वपूर्ण मुक्त व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे और इस साल भी हम दो या तीन एफटीए की उम्मीद कर रहे हैं। वे उत्तर प्रदेश की ब्रेवरीज और वाइनरी के लिए दरवाजे खोल देंगे क्योंकि उन्हें बाजार पहुंच, निवेश और तकनीक मिलेगी। उन्होंने कहा, “मैंने आज प्रस्तुति में देखा कि अंगूर को छोड़कर 28 फल और 4 फूल हैं जो उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं जो राज्य में विभिन्न प्रकार की वाइन का उत्पादन कर सकते हैं। इन उत्पादों के लिए विश्व भर में तैयार बाजार मिलेंगे।”
श्री गोयल ने बताया कि दरों में कमी के बावजूद उत्तर प्रदेश के उत्पाद शुल्क में तीन गुना वृद्धि हुई है। ऐसा प्रदेश में लागू ईमानदार व्यवस्था और शराब माफियाओं की कमर तोड़ने के कारण हुआ है। उन्होंने कहा कि यह पूरे देश के लिए एक उदाहरण है। श्री गोयल ने कहा कि राज्य में लाइसेंसिंग के अनुमोदन में तेजी से राज्य को निवेश आकर्षित करने में सहायता मिली है और यह सुचारू एवं निवेशक के अनुकूल है।
श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों को निर्यात को विशेष उत्तरदायित्व के रूप में लेने को कहा है और इसमें उत्तर प्रदेश ने अग्रणी भूमिका निभाई है। राज्य में एक जनपद एक उत्पाद को गंभीरता से लिया गया और अब पिछले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश से निर्यात दोगुना हो गया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश से दूरसंचार उपकरण निर्यात 63 गुना बढ़ा है, इस अवधि में फल और सब्जियां 26 गुना बढ़ी हैं। राज्य के विकास की अपार संभावनाएं हैं।
श्री गोयल ने समापन करते हुए बताया कि यह वास्तव में अवसरों की भूमि है क्योंकि हम किसी दबाव के कारण नहीं बल्कि अपने विश्वास के कारण सुधार कर रहे हैं कि यह राज्य और देश को अमृत काल में आगे ले जाएगा। उन्होंने कहा कि यह शिखर सम्मेलन राज्य में प्रचुर मात्रा में निवेश को आकर्षित करने के लिए सही समय पर आयोजित किया गया है।
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एमजी/एएम/एसकेजे/डीसी
| Hindi |
1,898,548 | AllFebruary2023 |
राज्यातले प्रामाणिक शासन आणि सुरक्षित वातावरण यामुळे जागतिक गुंतवणूकदार परिषदेत उत्तर प्रदेशात गुंतवणुकीसाठी मोठा प्रतिसाद
उत्तरप्रदेशात लाखो,करोडोंच्या गुंतवणुकीची हमी मिळाली आहे आणि हे शक्य झाले ते राज्यातील प्रामाणिक शासन आणि सुरक्षित वातावरण यामुळे, असे प्रतिपादन केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग, ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण तसेच वस्त्रोद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी आज लखनौ येथे उत्तरप्रदेश जागतिक गुंतवणुकदार परिषदेला संबोधित करताना केले.
उत्तरप्रदेशातील जागतिक गुंतवणूकदार परिषदेत प्रगतीची भरधाव गती आपल्याला पहावयास मिळत आहे ती उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या समर्थ नेतृत्वामुळे असे सांगत त्यांनी प्रगतीपथावर वेग घेतलेल्या उत्तरप्रदेशाला आता कोणीही थांबवू शकत नाही असे म्हटले.
गेल्या काही वर्षात उत्तरप्रदेशाने केलेल्या प्रगतीमुळे प्रामाणिक सरकार , लोककल्याणासाठी कामे करणारे सरकार, गैरकृत्यांना थारा न देणारे सरकार आवश्यक तो महसूल सुनिश्चित करत राज्याला नव्या यशोशिखरावर नेऊ शकते हे दिसून आले असेही उद्गार गोयल यांनी काढले.
भारताने गतवर्षी तीन महत्वाचे मुक्त व्यापार करार केले आणि यावर्षीही दोन ते तीन मुक्तव्यापार करार होतील अशी अपेक्षा असल्याचं गोयल यांनी सांगितले. सर्व राज्यांनी निर्यात ही सामाजिक जबाबदारी मानावी असे आवाहन पंतप्रधानांनी केले होते आणि या कामी उत्तरप्रदेशाने पुढाकार घेतला, असे गोयल म्हणाले.
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N.Chitale/V.Sahajrao/P.Kor
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| Marathi |
1,898,531 | AllFebruary2023 |
உலக முதலீட்டாளர்கள் உச்சி மாநாட்டின்போது உத்தரப்பிரதேசத்தில் முதலீடு செய்வதற்கு பெரிய ஆர்வம் காணப்படுவதற்கு மாநிலத்தில் உள்ள நேர்மையான அரசு மற்றும் பாதுகாப்பான சூழலே காரணம்: மத்திய வர்த்தகம் மற்றும் தொழில்துறை அமைச்சர் திரு. பியூஷ் கோயல்
உத்தரப்பிரதேசத்தில் லட்சக்கணக்கான கோடி ரூபாய் முதலீடு செய்வதற்கான ஆர்வத்தை பல நிறுவனங்கள் காட்டி உள்ளன என்றும் மாநிலத்தில் நேர்மையான அரசும் பாதுகாப்பான சூழலும் இருப்பதே இதற்கு காரணமாக உள்ளது எனவும் மத்திய வர்த்தகம், தொழில்துறை, நுகர்வோர் விவகாரங்கள், உணவு, பொது விநியோகம் மற்றும் ஜவுளித் துறை அமைச்சர் திரு பியூஷ் கோயல் இன்று கூறினார்.
லக்னோவில் உத்தரப்பிரதேச உலக முதலீட்டாளர்கள் உச்சி மாநாட்டில் உரையாற்றிய அவர், இந்த உச்சி மாநாட்டில் உணரக்கூடிய வேகமான முன்னேற்றத்திற்கு முதலமைச்சர் திரு யோகி ஆதித்யநாத்தின் திறமையான தலைமையே காரணம் என்று தெரிவித்தார். உத்தரப்பிரதேசம் இப்போது முன்னேறிக் கொண்டிருப்பதாகவும் இதை யாராலும் தடுக்க முடியாது என்றும் அவர் கூறினார்.
எளிதாக தொழில் புரியக்கூடிய தரவரிசை குறித்துப் பேசிய திரு பியூஷ் கோயல், கடந்த சில ஆண்டுகளில் இந்தியா உலகளாவிய தரவரிசையில் முன்னேறியுள்ளது என்று கூறினார். இந்தியாவில் மாநிலங்களின் தரவரிசையைப் பொறுத்தவரை உத்தரப்பிரதேசம் நாட்டிலேயே 2-வது இடத்தில் உள்ளது என்று அவர் தெரிவித்தார். ஸ்டார்ட்அப் எனப்படும் புத்தொழில் சூழல் அமைப்பில் உத்தரப் பிரதேச மாநிலத்தில் 8,277 புத்தொழில் நிறுவனங்கள் உள்ளன எனவும் இந்த மாநிலம் இதில் 4வது இடத்தில் உள்ளது என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.
அனைத்து மாநிலங்களும் ஏற்றுமதிக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்க வேண்டும் என பிரதமர் கேட்டுக் கொண்டதைக் குறிப்பிட்ட திரு. பியூஷ் கோயல் இதில் உத்தரப்பிரதேசம் முன்னிலை வகிப்பதாகத் தெரிவித்தார். ஒரு மாவட்டம் ஒரு தயாரிப்பு என்ற திட்டம் இந்த மாநிலத்தில் சிறப்பாகச் செயல்படுத்தப்படுவதாகவும் கடந்த 5 ஆண்டுகளில் மாநிலத்தில் இருந்து ஏற்றுமதி இரட்டிப்பாகியுள்ளது எனவும் அவர் குறிப்பிட்டார். உத்தரப்பிரதேசம் உண்மையிலேயே வாய்ப்புகளின் பூமி என்றும் அவர் கூறினார். மாநிலத்தில் பெரிய அளவில் முதலீட்டை ஈர்ப்பதற்காக இந்த உச்சிமாநாடு சரியான நேரத்தில் நடத்தப்பட்டிருப்பதாகவும் திரு. பியூஷ் கோயல் தெரிவித்தார்.
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AP / ES / DL
| Tamil |
1,898,538 | AllFebruary2023 |
రాష్ట్రంలో ఉన్న నిజాయితీగల ప్రభుత్వం మరియు సురక్షితమైన వాతావరణం గ్లోబల్ ఇన్వెస్టర్లు యూపిలో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి కారణంగా ఉన్నాయి: కేంద్ర వాణిజ్య మరియు పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి శ్రీ పీయూష్ గోయల్
ప్రగతిశీల రాష్ట్రానికి పునాది వేసినందుకు యూపీ పరిపాలనాయంత్రాంగంతో పాటు ప్రజలను అభినందించిన శ్రీ గోయల్
యూపిలో ఇటీవల పెరుగుతున్న ఎగుమతులు మరియు స్టార్టప్‌ల సంఖ్య పెట్టుబడిదారులకు అపారమైన అవకాశాలను చూపుతోంది: శ్రీ గోయల్
ప్రపంచవ్యాప్తంగా యూపీ వైనరీ ఉత్పత్తులకు మార్కెట్లను తెరవడానికి మరియు పెట్టుబడులను ఆకర్షించడానికి ఎఫ్‌టీఏలు ఉన్నాయి: శ్రీ గోయల్
ప్రపంచ పారిశ్రామికవేత్తలు ఉత్తరప్రదేశ్‌లో లక్షల కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు రాష్ట్రంలోని నిజాయితీ కలిగిన ప్రభుత్వం మరియు సురక్షితమైన వాతావరణం కారణంగా ఉందని కేంద్ర వాణిజ్య మరియు పరిశ్రమలు, వినియోగదారుల వ్యవహారాలు, ఆహార మరియు ప్రజాపంపిణీ మరియు జౌళి శాఖ మంత్రి శ్రీ పీయూష్ గోయల్ ఈరోజు లక్నోలో జరిగిన యుపి గ్లోబల్ ఇన్వెస్టర్స్ సమ్మిట్‌లో ప్రసంగిస్తూ అన్నారు.
ఉత్తరప్రదేశ్‌లో జరిగిన గ్లోబల్ ఇన్వెస్టర్స్ సమ్మిట్‌లో మనం చూడగలిగే మరియు అనుభూతి చెందుతున్న వేగవంతమైన పురోగతి ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ యొక్క సమర్థ నాయకత్వానికి కారణమని ఉత్తరప్రదేశ్ పురోగతి అతి వేగంగా ఉందని ఇప్పుడు దానిని ఎవరూ ఆపలేరని ఆయన అన్నారు.
2017లో యూపి అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరుగుతున్నప్పుడు ప్రారంభమైన కథను శ్రీ గోయల్ వివరించారు. 'అప్పట్లో పార్టీ కోసం మేనిఫెస్టో రూపొందించే పని మాకు అప్పగించారు. మేము రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రజలను కలిశాము. అన్ని వర్గాల ప్రజలు మార్పు మరియు సమర్థవంతమైన పరిపాలనను కోరుకున్నారు. అయితే చేయాల్సిన పనులకు కావాల్సిన నిధులు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయని ఆలోచించాం. అయితే మేం మేనిఫెస్టోలో ఏది హామీ ఇచ్చామో వాటిని అమలు చేయాల్సిందేనని ప్రధాని స్పష్టం చేశారు.
భూమాఫియా, ఇసుక మాఫియా, మద్యం మాఫియాలను అంతమొందించేందుకు మనం మూడు పనులు చేయాల్సి ఉంటుందని ఆ సమయంలో హోంమంత్రి శ్రీ అమిత్ షా చెప్పారని మంత్రి చెప్పారు. మనం దీన్ని చేయగలిగితే రాష్ట్రంలో వనరుల కొరత ఎప్పటికీ ఉండదని శ్రీ షా అన్నారని శ్రీ గోయల్ తెలిపారు. నిజాయితీ గల ప్రభుత్వం, ప్రజల సంక్షేమం కోసం పని చేసే ప్రభుత్వం, ఎలాంటి తప్పులను సహించని ప్రభుత్వం అవసరమైన ఆదాయాన్ని నిర్ధారించి, రాష్ట్రాన్ని కొత్త స్థాయికి తీసుకువెళ్లగలదని ఇటీవలి సంవత్సరాలలో యుపి పురోగతి సాధించిన తీరు తెలియజేస్తుందని శ్రీ గోయల్ అన్నారు. .
ఈ సమ్మిట్‌లో పెట్టుబడిదారులు అనేక లక్షల కోట్ల రూపాయల ఒప్పందాలు చేసుకున్నారని కేంద్ర వాణిజ్య మంత్రి దృష్టికి తెచ్చారు. రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులు పెట్టడం ఇప్పుడు సులభమని, రాష్ట్రంలో నిజాయితీ వ్యవస్థ ఉందని, శాంతిభద్రతలు నెలకొంటాయని, పెట్టుబడిదారులు రాష్ట్ర ప్రజలపై విశ్వాసం ఉంచారని ఇప్పుడు ప్రజలు నమ్ముతున్నారనడానికి ఇదే నిదర్శనమన్నారు. భవిష్యత్తులో కూడా ఇలాంటి నిజాయితీ గల ప్రభుత్వానికి యూపీ ప్రజలు ఓట్లు వేస్తారని తాము నమ్ముతున్నామని ఆయన అన్నారు.
ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ ర్యాంకింగ్ గురించి శ్రీ గోయల్ మాట్లాడుతూ వ్యాపారం చేయడం ఎక్కడ సులభమో అంచనా వేయడానికి దేశవ్యాప్తంగా ఇది జరుగుతుందని, ఇటీవలి సంవత్సరాలలో భారతదేశం గ్లోబల్ ర్యాంకింగ్‌లో దూసుకుపోయిందని అన్నారు. ప్రధాన మంత్రి పోటీతత్వ మరియు సహకార సమాఖ్యను విశ్వసిస్తున్నారని, అందువల్ల రాష్ట్రాలకు కూడా ర్యాంకింగ్ ఉందని ఆయన సూచించారు. రాష్ట్ర ర్యాంకింగ్స్‌లో యూపీ ఇప్పుడు దేశంలోనే 2వ స్థానంలో ఉందన్నారు.
ఉత్తరప్రదేశ్‌లో స్టార్టప్‌ ఇండియా పురోగతి సంతృప్తికరంగా ఉందని శ్రీ గోయల్ అన్నారు. యూపి 2020లో అభివృద్ధి చెందుతున్న పర్యావరణ వ్యవస్థ రాష్ట్రంగా ఉంది. అయితే 2021 ర్యాంకింగ్‌లో స్టార్టప్‌ అప్ ఎకోసిస్టమ్‌లో యూపి అగ్రగామిగా ఉందని ఆయన తెలిపారు. రాష్ట్రంలో 8 వేల 277 స్టార్టప్‌లు ఉన్నాయని వాటిలో రాష్ట్రం 4వ స్థానంలో ఉందన్నారు. "కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం ఇది సాధ్యమవుతుందని ఎవరు భావించి ఉండకపోవచ్చని" శ్రీ గోయల్ అన్నారు. ఈ స్టార్టప్‌లను నడుపుతున్న కొంతమంది యువతీ యువకులతో మాట్లాడే అవకాశం తనకు లభించిందని, వారి ఉత్సాహాన్ని మరియు వారి అద్భుతమైన ఆలోచనలను చూడగలిగానని చెప్పారు.
భారతదేశం గత ఏడాది మూడు ముఖ్యమైన స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందాలపై సంతకం చేసిందని ఈ ఏడాది కూడా రెండు లేదా మూడు ఎఫ్‌టిఎలపై సంతకం జరిగే అవకాశం ఉందని శ్రీ గోయల్ చెప్పారు. యూపిలోని బ్రూవరీలు మరియు వైన్ తయారీ కేంద్రాలకు మార్కెట్ యాక్సెస్, పెట్టుబడులు మరియు సాంకేతికతలు లభిస్తాయి కాబట్టి వారు తలుపులు తెరుస్తారని చెప్పారు. “యూపిలో వివిధ రకాల వైన్‌లను ఉత్పత్తి చేయగల ద్రాక్ష మినహా 28 పండ్లు మరియు 4 రకాల పువ్వులు ఉన్నాయని నేను ఈ రోజు ప్రదర్శనలో చూశాను. ఈ ఉత్పత్తులు ప్రపంచవ్యాప్తంగా సిద్ధంగా మార్కెట్లను కలిగి ఉంటాయి ”అన్నారాయన.
రేట్లు తగ్గించినప్పటికీ యూపి ఎక్సైజ్ రాబడి మూడు రెట్లు పెరిగిందని శ్రీ గోయల్ తెలిపారు. రాష్ట్రంలో అమలవుతున్న నిజాయితీ కలిగిన వ్యవస్థ, మద్యం మాఫియా వెన్ను విరిచడమే ఇందుకు కారణమని ఇది దేశం మొత్తానికి ఉదాహరణ అని చెప్పారు. రాష్ట్రంలో లైసెన్సింగ్ ఆమోదం వేగవంతం కావడం వల్ల రాష్ట్రం పెట్టుబడులను ఆకర్షించడంలో దోహదపడింది మరియు ఇది సాఫీగా మరియు పెట్టుబడిదారులకు అనుకూలంగా ఉందని శ్రీ గోయల్ చెప్పారు.
ఎగుమతులపై ప్రత్యేక దృష్టిపెట్టాలని అన్ని రాష్ట్రాలను ప్రధాన మంత్రి కోరారని ఇందులో యూపీ ముందంజలో ఉందని శ్రీ గోయల్ అన్నారు. వన్ డిస్ట్రిక్ట్ వన్ ప్రొడక్ట్‌ను సీరియస్‌గా తీసుకోవడంతో ఇప్పుడు గత 5 సంవత్సరాలలో యూపి నుండి ఎగుమతులు రెట్టింపు అయ్యాయన్నారు. యూపి నుండి టెలికాం పరికరాల ఎగుమతులు 63 రెట్లు పెరిగాయని, ఈ కాలంలో పండ్లు మరియు కూరగాయలు 26 రెట్లు పెరిగాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. రాష్ట్రం మరింత అభివృద్ధి చెందే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయన్నారు.
ఇది నిజంగా అవకాశాల భూమి. ఎందుకంటే మనం సంస్కరణలు అమలు చేస్తున్నాం అదికూడా ఎటువంటి ఒత్తిడి వల్ల కాదు. ఇది అమృత్ కాల్‌లో రాష్ట్రాన్ని మరియు దేశాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తుందని మా నమ్మకం. రాష్ట్రంలో పెద్ద మొత్తంలో పెట్టుబడులను ఆకర్షించేందుకు ఈ శిఖరాగ్ర సమావేశం సరైన సమయంలో జరిగిందని చెబుతూ శ్రీ గోయల్ తన ప్రసంగం ముగించారు.
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| Telugu |
1,898,023 | AllFebruary2023 |
Centre formulates ‘Action Plan for Champion Sectors in Services’ to give focused attention to 12 identified Champion Services Sectors
Rs. 5000 Crores earmarked to support sectoral initiatives of the Nodal Ministries/Departments identified for these Champion Services Sectors
Centre has formulated ‘Action Plan for Champion Sectors in Services’ to give focused attention to 12 identified Champion Services Sectors, namely, Information Technology & Information Technology enabled Services, Tourism & Hospitality Services, Medical Value Travel, Transport & Logistics Services, Accounting and Finance Services, Audio Visual Services, Legal Services, Communication Services, Construction and Related Engineering Services, Environmental Services, Financial Services and Education Services and Rs. 5000 Crores have been earmarked to support sectoral initiatives of the Nodal Ministries/Departments identified for these sectors, Minister of State for Commerce and Industry, Smt. Anupriya Patel said in reply to a parliament question today.
Government of India follows a multipronged strategy in order to promote trade in services comprising the following:
Negotiating meaningful market access through multilateral, regional and bilateral trade agreements.
Trade promotion through participation in and organization of international fairs/exhibitions like the Global Exhibition on Services, Higher Education Summit etc. Focused strategies are undertaken for specific markets and sectors.
Addressing domestic sectoral challenges and difficulties which are identified through periodic consultations with the stakeholders. Moreover, efforts are made to engage with the concerned Ministries/Departments to pursue a domestic reform agenda to make the services sector competitive globally.
Bureau of Indian Standards (BIS) has set up a dedicated Services Sector Division Council (SSDC) to formulate Indian Standards in various Services Sectors, especially Champion Services Sectors. Wherever possible, the Indian Standards are harmonized with international standards for ensuring that quality of services match global expectations. BIS has already published 143 standards on services till Jan.' 2023
Districts as Export Hubs Initiative highlights the need to channelize the potential and diverse identity in each District of the country to make them export hubs. Under this initiative, the Department of Commerce through Directorate General of Foreign Trade (DGFT) works with the States/UTs and the districts directly to create institutional mechanisms to facilitate exports of identified products/services from the districts. Products and services with export potential have been identified in all districts of the country in consultation with all the stakeholders including the States/UTs
As all exporting units are situated in the territory of various States/UTs across India, in all exports, including services exports, there is a direct and indirect contribution of States/UTs. States/UTs wise services exports of SEZ units situated in various States/UTs is Annexed.
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Services Exports (in Rs. Cr)
State
2019-20
2020-21
2021-22
2022-23 (till Dec22)
Karnataka
1,20,969
1,30,742
1,60,576
1,46,465
Tamil Nadu
93,740
1,02,344
1,15,975
1,10,166
Maharashtra
99,343
1,07,090
1,19,833
1,08,517
Telangana
71,022
78,111
97,180
94,920
Haryana
25,958
25,057
25,514
24,153
Uttar Pradesh
21,653
22,384
27,068
23,919
West Bengal
16,586
16,838
18,473
14,999
Kerala
12,059
12,992
16,392
14,706
Gujarat
5,507
5,099
6,454
6,542
Odisha
1,718
2,164
2,630
2,486
Chandigarh
2,597
2,572
2,605
2,279
Madhya Pradesh
722
969
1,592
2,055
Punjab
1,029
1,295
1,715
1,515
Andhra Pradesh
426
595
623
1,438
Rajasthan
1,179
1,306
1,411
1,220
Total
4,74,508
5,09,558
5,98,043
5,55,380
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AD/MS
| English |
1,900,975 | AllFebruary2023 |
مرکز نے 12 شناخت شدہ چیمپئن خدمات کے شعبوں پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے ‘سروسز میں چیمپئن سیکٹرز کے لیے ایکشن پلان’ تیار کیا
ان چیمپئن خدمات کے شعبوں کے لیے شناخت شدہ نوڈل وزارتوں/محکموں کے سیکٹرل اقدامات میں تعاون دینے کے لئے 5000 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں
مرکز نے ‘خدمات میں چیمپیئن سیکٹرز کے لیے ایک ایکشن پلان’ تیار کیا ہے تاکہ 12 شناخت شدہ چیمپئن خدمات کے شعبوں، یعنی انفارمیشن ٹیکنالوجی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی سے چلنے والی خدمات، سیاحت اور مہمان نوازی کی خدمات، میڈیکل ویلیو ٹریول، ٹرانسپورٹ اور لاجسٹکس سروسز، اکاؤنٹنگ اور فائنانس خدمات، صوتی بصری خدمات، قانونی خدمات، مواصلاتی خدمات، تعمیراتی اور متعلقہ انجینئرنگ خدمات، ماحولیاتی خدمات، مالیاتی خدمات اور تعلیمی خدمات اور روپے پر توجہ دی جا سکے۔ کامرس اور صنعت کی وزیر مملکت محترمہ انوپریہ پٹیل نے آج پارلیمنٹ کے ایک سوال کے جواب میں یہ بتایا کہ ان شعبوں کے لیے شناخت کردہ نوڈل وزارتوں/محکموں کے سیکٹرل اقدامات میں تعاون دینے کے لئے 5000 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔
حکومت ہند درج ذیل پر مشتمل خدمات میں تجارت کو فروغ دینے کے لیے کثیر الجہتی حکمت عملی پر عمل پیرا ہے:
کثیرالجہتی، علاقائی اور دو طرفہ تجارتی معاہدوں کے ذریعے بامعنی مارکیٹ تک رسائی کے لیے بات چیت۔
بین الاقوامی میلوں/نمائشوں جیسے خدمات پر عالمی نمائش، اعلیٰ تعلیمی سمٹ وغیرہ میں شرکت اور تنظیم کے ذریعے تجارت کو فروغ دینا۔ مخصوص مارکیٹوں اور شعبوں کے لیے توجہ مرکوز کی گئی حکمت عملی۔
ملکی شعبہ جاتی چیلنجوں اور مشکلات کو حل کرنا جن کی نشاندہی اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ وقتاً فوقتاً مشاورت کے ذریعے کی جاتی ہے۔ مزید برآں، خدمات کے شعبے کو عالمی سطح پر مسابقتی بنانے کے لیے ملکی اصلاحات کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے متعلقہ وزارتوں/محکموں کے ساتھ رابطے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔
بیورو آف انڈین اسٹینڈرڈز(بی آئی ایس) نے مختلف خدمات کے شعبوں، خاص طور پر چیمپئن سروسز سیکٹرز میں ہندوستانی معیارات مرتب کرنے کے لیے ایک وقف خدمات سیکٹر ڈویژن کونسل(ایس ایس ڈی سی) قائم کی ہے۔ جہاں بھی ممکن ہو، ہندوستانی معیارات کو بین الاقوامی معیارات کے ساتھ ہم آہنگ کیا جاتا ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ خدمات کا معیار عالمی توقعات کے مطابق ہو۔بی آئی ایس پہلے ہی جنوری 2023تک خدمات پر 143 معیارات شائع کر چکا ہے۔
ایکسپورٹ ہب پہل کے طور پر اضلاع ملک کے ہر ضلع میں ممکنہ اور متنوع شناخت کو فروغ دینے کی ضرورت کو اُجاگر کرتا ہے تاکہ انہیں برآمدی مرکز بنایا جا سکے۔ اس پہل کے تحت، ڈائریکٹوریٹ جنرل آف فارن ٹریڈ(ڈی جی ایف ٹی) کے ذریعے محکمہ تجارت ریاستوں/مرکز کے زیر انتظام علاقوں اور اضلاع کے ساتھ براہ راست کام کرتا ہے تاکہ اضلاع سے شناخت شدہ مصنوعات/خدمات کی برآمدات کو آسان بنانے کے لیے ادارہ جاتی میکانزم بنایا جا سکے۔ ریاستوں/ مرکز کے زیر انتظام علاقوں سمیت تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت کر کے ساتھ ملک کے تمام اضلاع میں برآمدی صلاحیت کے حامل مصنوعات اور خدمات کی نشاندہی کی گئی ہے۔
چونکہ تمام برآمدی اکائیاں ہندوستان بھر میں مختلف ریاستوں/مرکز کے زیرانتظام علاقوں کے علاقے میں واقع ہیں، تمام برآمدات بشمول خدمات کی برآمدات میں ریاستوں/ مرکز کے زیرانتظام علاقے کا براہ راست اور بالواسطہ حصہ ہے۔ مختلف ریاستوں/مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں واقع ایس ای زیڈ یونٹوں کی ریاستوں/مرکز کے زیرانتظام علاقوں کے مطابق خدمات کی برآمدات منسلک ہیں۔
خدمات کی برآمدات (کروڑ روپے میں)
ریاست کا نام
2019-20
2020-21
2021-22
دسمبر2022-23 تک
کرناٹک
1,20,969
1,30,742
1,60,576
1,46,465
تملناڈو
93,740
1,02,344
1,15,975
1,10,166
مہاراشٹر
99,343
1,07,090
1,19,833
1,08,517
تلنگانہ
71,022
78,111
97,180
94,920
ہریانہ
25,958
25,057
25,514
24,153
اترپردیش
21,653
22,384
27,068
23,919
مغربی بنگال
16,586
16,838
18,473
14,999
کیرالہ
12,059
12,992
16,392
14,706
گجرات
5,507
5,099
6,454
6,542
اوڈیشہ
1,718
2,164
2,630
2,486
چنڈی گڑھ
2,597
2,572
2,605
2,279
مدھیہ پردیش
722
969
1,592
2,055
پنجاب
1,029
1,295
1,715
1,515
آندھرا پردیش
426
595
623
1,438
راجستھان
1,179
1,306
1,411
1,220
کل میزان
4,74,508
5,09,558
5,98,043
5,55,380
*************
( ش ح ۔ ح ا ۔ ر ض(
U. No.1899
| Urdu |
1,898,155 | AllFebruary2023 |
గుర్తింపు పొందిన 12 ఛాంపియన్ సర్వీసెస్ రంగాలపై దృష్టి కేంద్రీకరించడానికి 'సేవలలో ఛాంపియన్ రంగాల కోసం కార్యాచరణ ప్రణాళిక'ను రూపొందించిన కేంద్రం.
ఈ ఛాంపియన్ సర్వీసెస్ సెక్టార్‌ల కోసం గుర్తింపు పొందిన నోడల్ మినిస్ట్రీస్/డిపార్ట్‌మెంట్ల సెక్టోరల్ కార్యక్రమాలకు మద్దతుగా 5000 కోట్ల రూపాయలు కేటాయించారు
ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ & ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఎనేబుల్డ్ సర్వీసెస్, టూరిజం & హాస్పిటాలిటీ సర్వీసెస్, మెడికల్ వాల్యూ ట్రావెల్, ట్రాన్స్‌పోర్ట్ & లాజిస్టిక్స్ సర్వీసెస్, అకౌంటింగ్ మరియు ఫైనాన్స్, సేవలు, ఆడియో విజువల్ సేవలు, న్యాయ సేవలు, కమ్యూనికేషన్ సేవలు, నిర్మాణం మరియు సంబంధిత ఇంజనీరింగ్ సేవలు, పర్యావరణ సేవలు, ఆర్థిక సేవలు మరియు విద్యా సేవలు అనే 12 గుర్తించబడిన ఛాంపియన్ సర్వీసెస్ సెక్టార్‌లపై దృష్టి కేంద్రీకరించడానికి 'సేవల్లో ఛాంపియన్ సెక్టార్‌ల కోసం యాక్షన్ ప్లాన్'ను కేంద్రం రూపొందించింది. ఇందుకోసం రూ. 5000 కోట్లు ఈ రంగాల కోసం గుర్తించిన నోడల్ మంత్రిత్వ శాఖలు/డిపార్ట్‌మెంట్ల సెక్టోరల్ కార్యక్రమాలకు మద్దతు ఇవ్వడానికి కేటాయించారు. రాష్ట్ర వాణిజ్యం మరియు పరిశ్రమల మంత్రి శ్రీమతి అనుప్రియా పటేల్ ఈరోజు పార్లమెంటులో ఒక ప్రశ్నకు సమాధానంగా ఈ విధంగా చెప్పుకొచ్చారు.
కింది వాటిని కలిగి ఉన్న సేవలలో వాణిజ్యాన్ని ప్రోత్సహించడానికి భారత ప్రభుత్వం బహుముఖ వ్యూహాన్ని అనుసరిస్తుంది:
i. బహుపాక్షిక, ప్రాంతీయ మరియు ద్వైపాక్షిక వాణిజ్య ఒప్పందాల ద్వారా అర్థవంతమైన మార్కెట్ యాక్సెస్ గురించి చర్చలు జరపడం.
ii. గ్లోబల్ ఎగ్జిబిషన్ ఆన్ సర్వీసెస్, హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ సమ్మిట్ మొదలైన అంతర్జాతీయ ఫెయిర్‌లు/ఎగ్జిబిషన్‌లలో పాల్గొనడం మరియు నిర్వహించడం ద్వారా వాణిజ్య ప్రచారం చేయడం దీని ముఖ్య విధి. అలాగే నిర్దిష్ట మార్కెట్‌లు మరియు రంగాల కోసం కేంద్రీకృత వ్యూహాలు సైతం చేపట్టడం జరుగుతుంది.
iii. వాటాదారులతో కాలానికి అనుగుణంగా సంప్రదింపులు జరపడం ద్వారా గుర్తింపు పొందిన దేశీయ రంగాల సవాళ్లు మరియు ఇబ్బందులను పరిష్కరించడం జరుగుతుంది. అంతేకాకుండా, సేవల రంగాన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా పోటీపడేలా చేయడానికి దేశీయ సంస్కరణల ఎజెండాను కొనసాగించేందుకు సంబంధిత మంత్రిత్వ శాఖలు/డిపార్ట్‌మెంట్‌లతో నిమగ్నమయ్యేందుకు ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి.
iv. బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ (BIS) వివిధ సేవల రంగాలలో, ముఖ్యంగా ఛాంపియన్ సర్వీసెస్ సెక్టార్లలో భారతీయ ప్రమాణాలను రూపొందించడానికి ప్రత్యేక సేవల రంగ డివిజన్ కౌన్సిల్ (SSDC)ని ఏర్పాటు చేసింది. సాధ్యమైన చోట, సేవల నాణ్యత ప్రపంచ అంచనాలకు సరిపోయేలా నిర్ధారించడానికి భారత ప్రమాణాలు అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో సమన్వయం చేయడం జరిగింది.BIS ఇప్పటికే జనవరి, 2023 వరకు సేవలపై 143 ప్రమాణాలను ప్రచురించింది.'
v. ఎగుమతి కేంద్రాలుగా జిల్లాలు దేశంలోని ప్రతి జిల్లాలో సంభావ్య మరియు వైవిధ్యమైన గుర్తింపును ఎగుమతి హబ్‌లుగా మార్చాల్సిన అవసరాన్ని హైలైట్ చేస్తుంది. ఈ చొరవ కింద, డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ ఫారిన్ ట్రేడ్ (DGFT) ద్వారా వాణిజ్య శాఖ జిల్లాల నుండి గుర్తింపు పొందిన ఉత్పత్తులు/సేవలను ఎగుమతి చేయడానికి సంస్థాగత యంత్రాంగాలను రూపొందించడానికి నేరుగా రాష్ట్రాలు/UTలు మరియు జిల్లాలతో కలిసి పని చేస్తుంది. రాష్ట్రాలు/యూటీలతో సహా అన్ని వాటాదారులతో సంప్రదించి దేశంలోని అన్ని జిల్లాల్లో ఎగుమతి సామర్థ్యం ఉన్న ఉత్పత్తులు మరియు సేవలు గుర్తించడం జరిగింది.
అన్ని ఎగుమతి యూనిట్లు భారతదేశం అంతటా వివిధ రాష్ట్రాలు/కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల భూభాగంలో ఉన్నందున, సేవల ఎగుమతులతో సహా అన్ని ఎగుమతులలో, రాష్ట్రాలు/కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల ప్రత్యక్ష మరియు పరోక్ష సహకారం ఉంది. వివిధ రాష్ట్రాలు/కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలలో ఉన్న SEZ యూనిట్ల రాష్ట్రాలు/కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల వారీగా సేవల ఎగుమతుల వివరాలు అనుబంధం 1 లో పొందుపరిచారు.
అనుబంధం – 1
సేవల ఎగుమతులు (కోట్ల రూపాయలలో)
రాష్ట్రం
2019-20
2020-21
2021-22
2022-23 (Dec22 వరకు)
కర్ణాటక
1,20,969
1,30,742
1,60,576
1,46,465
తమిళ నాడు
93,740
1,02,344
1,15,975
1,10,166
మహారాష్ట్ర
99,343
1,07,090
1,19,833
1,08,517
తెలంగాణ
71,022
78,111
97,180
94,920
హర్యానా
25,958
25,057
25,514
24,153
ఉత్తర్ ప్రదేశ్
21,653
22,384
27,068
23,919
పశ్చిమ బెంగాల్
16,586
16,838
18,473
14,999
కేరళ
12,059
12,992
16,392
14,706
గుజరాత్
5,507
5,099
6,454
6,542
ఒడిశా
1,718
2,164
2,630
2,486
ఛండీఘర్
2,597
2,572
2,605
2,279
మధ్య ప్రదేశ్
722
969
1,592
2,055
పంజాబ్
1,029
1,295
1,715
1,515
ఆంధ్ర ప్రదేశ్
426
595
623
1,438
రాజస్థాన్
1,179
1,306
1,411
1,220
మొత్తం
4,74,508
5,09,558
5,98,043
5,55,380
| Telugu |
1,898,020 | AllFebruary2023 |
Centre takes proactive steps to promote the GI tagged products in the global market
The Government has taken several proactive steps to promote the GI tagged products in the global market, the Minister of State for Commerce and Industry, Shri Som Parkash said in reply to a parliamentary question today.
The Directorate General of foreign Trade (DGFT) is the agency of the Ministry of Commerce and Industry of the Government of India, responsible for execution of the import and export Policies of India with the main objective of promoting India's exports. DGFT plays a very important role in the development of trading relations with various other nations.
Further, the Government has established various Export Promotion Councils (EPCs) to cater to the specific requirements of different export products and thus, to help and assist Indian exporters by providing access to international markets, promoting Indian products through various activities and increasing the overall exports from India. The councils are formed as non-profit organizations under the Companies Act / Societies Registration Act. In addition to these councils, some export industries have Commodity Boards and Export Development Authorities which were set up through special Acts passed in the Parliament.
FIEO (Federation of Indian Export Organisations) is the apex trade promotion organisation in the country, which was set up by the Ministry of Commerce and Industry, and the private trade and industry segment. The organisation is responsible for representing and assisting Indian entrepreneurs and exporters in foreign markets. It acts as the crucial interface between Indian exporters, Central Government, State Governments, financial institutions, ports, railways, surface transport and other concerned stakeholders.
Among the products promoted through these export promotion organisations, there are some categories for which GI tag has been granted. List of these export promotion organisations including EPC, commodity boards, export development authorities is enclosed at Annexure-I.
Some of the initiatives taken by Government to promote the GI tag products in the global market are as under:
APEDA (Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority) has taken initiative to promote products having registered geographical indications (GI) in India by organizing Virtual Buyer Seller Meets on Agricultural and Food products GI with UAE, USA and Qatar in association with the Indian Missions.
APEDA organized GI Mango Promotion Programme and Tasting Event in Belgium in association with Embassy of India, Brussels on 17th June, 2022. APEDA also facilitated GI Mango promotion Programme at Copenhagen Denmark in association with Embassy of India at Copenhagen.
APEDA facilitated export of GI Products to different destinations. Notable shipments of GI products in 2021 included export of Naga Mircha (King Chilli) from Nagaland to UK, Black Rice from Manipur to the United Kingdom, Assam Lemon to the United Kingdom and Italy, three GI varieties of Mango (Fazli, Khirsapati, and Laxmanbhog) from West Bengal and one GI variety of Mango (Zardalu) from Bihar to Bahrain and Qatar.
APEDA organized in-store promotional programmes in importing countries in association with foreign retailers to enhance exports.
DPIIT (Department for Promotion of Industry and Internal Trade) organized the “India Geographical Indications (GI) Fair 2022” from 26th - 28th August, 2022 through Export Promotion Council for Handicrafts (EPCH) at India Expo Centre & Mart, Greater Noida, to promote GI products in India and abroad.
DPIIT recently set up a pavillion for GI products in India International Trade Fair (IITF), Delhi from November 14th to 27th, 2022.
DPIIT organized various GI Promotion Programmes/Exhibitions/ Conferences/ Buyer Seller Meets/ Workshops with focus on GI Products to boost its sale in India as well abroad.
Annexure-I
List of some of the export promotion organisations in the country which includes products that have got GI tag, is as under:
Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority
Apparel Export Promotion Council
Carpet Export Promotion Council
Cashew Export Promotion Council of India
Coffee Board
Coir Board
Council for Leather Exports
Export Promotion Council for Handicrafts
Gem and Jewellery Export Promotion Council
Handloom Export Promotion Council
Indian Silk Export Promotion Council
Jute Products Development & Export Promotion Council
Rubber Board
Shellac and Forest Products Export Promotion Council
Spices Board
The Cotton Textiles Export Promotion Council
Tea Board
Handicrafts Business Promotion
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AD/MS
| English |
1,900,995 | AllFebruary2023 |
عالمی بازار میں جی آئی نشان والی مصنوعات کے فروغ کے لیے مرکز فعال قدم اٹھاتا ہے
کامرس و صنعت کے وزیر مملکت جناب سوم پرکاش نے آج پارلیمنٹ میں ایک سوال کے جواب میں کہا کہ عالمی بازار میں جی آئی نشان والی مصنوعات کے فروغ کے لیے حکومت نے کئی فعال قدم اٹھائے ہیں۔
ڈائریکٹوریٹ جنرل آف فارن ٹریڈ(ڈی جی ایف ٹی) حکومت ہند کی وزارت کامرس و صنعت کی ایجنسی ہے،جو ہندوستانی برآمدات کو فروغ دینے کے بنیادی مقصد کے تحت ہندوستان کی درآمدی اور برآمدی پالیسیوں کو نافذ کرنے کے لیے ذمہ دار ہے۔ ڈی جی ایف ٹی متعدد دیگر ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات قائم کرنے میں انتہائی اہم رول ادا کرتا رہاہے۔
اس کے علاوہ حکومت نے متعدد برآمدی مصنوعات سے متعلق مخصوص تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کئی ایکسپورٹ پروموشن کونسل (ای پی سی) قائم کی ہیں اور اس طرح ہندوستانی برآمدکاروں کو بین الاقوامی بازار تک رسائی فراہم کرنے، متعدد سرگرمیوں کے ذریعے ہندوستانی مصنوعات کو فروغ دینے اور ہندوستان سے مجموعی برآمدات کو بڑھانے میں مدد کرتی ہے۔ ان کونسلوں کو کمپنیز ایکٹ/ سوسائٹیز رجسٹریشن کے تحت غیرمنافع بخش تنظیموں کی شکل دی گئی ہے۔ ان کونسلوں کے علاوہ کچھ برآمدی صنعتوں کے پاس کموڈیٹی بورڈز اور ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹیز بھی ہیں، جنہیں پارلیمنٹ سے پاس کئے گئے خصوصی قوانین کے ذریعے قائم کیا گیا تھا۔
ایف آئی ای او (فیڈریشن آف انڈین ایکسپورٹ آرگنائزیشن) ملک کی سب سے بڑی تجارت کو فروغ دینے والی تنظیم ہے، جسے وزارت کامرس و صنعت کے ذریعے قائم کیا گیا تھا۔ اس کا نجی تجارتی اور صنعتی شعبہ بھی ہے۔ یہ تنظیم غیرملکی بازاروں میں ہندوستانی صنعت کاروں اور برآمدکاروں کی نمائندگی اور مدد کے لیے ذمہ دار ہے۔ یہ ہندوستانی برآمدکاروں، مرکزی حکومت، ریاستی حکومتوں، مالیاتی اداروں، بندرگاہوں، ریلوے، سرفیس ٹرانسپورٹ اور دیگر متعلقہ وابستگان کے درمیان ضروری پل کے طور پر کام کرتی ہے۔
برآمدکو فروغ دینے والی ان تنظیموں کے ذریعے جن مصنوعات کو فروغ دیا جاتا ہے، ان میں سے کچھ زمرے ایسے بھی ہیں، جنہیں جی آئی کا نشان عطا کیا گیا ہے۔ برآمدکو فروغ دینے والی ان تنظیموں کی فہرست بشمول ای پی سی، کموڈیٹی بورڈ، ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ضمیمہ ایک میں درج ہیں۔
عالمی بازار میں جی آئی نشان والی مصنوعات کو فروغ دینے والی حکومت کی کچھ پہل کا ذکر ذیل میں کیا جارہا ہے۔
اپیڈا (ایگریکلچرل اینڈ پروسیسڈ اینڈ فوڈپروڈکٹس ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی) نے ہندوستان میں جغرافیائی نشانوں (جی آئی) کے لیے رجسٹرڈ مصنوعات کو فروغ دینے کی پہل کی ہے، جس کے لیے اس نے متحدہ عرب امارات، امریکہ اور قطر میں ہندوستانی مشن کے ساتھ مل کر زرعی اور غذائی مصنوعات پر ورچوئل طریقے سے خریداروں اور فروشوں کی میٹنگیں منعقد کی ہیں۔
اپیڈا نے 17 جون 2022 کو بروسیلز میں ہندوستانی سفارت خانہ کے ساتھ بلجیم میں جی آئی آم کے فروغ کا پروگرام اور ٹیسٹنگ ایونٹ منعقد کیا تھا۔ اپیڈا نے کوپن ہیگن میں ہندوستانی سفارت خانہ کے ساتھ مل کر ڈنمارک کے کوپن ہیگن میں بھی جی آئی نشان والے آم کے فروغ کا ایک پروگرام منعقد کیا تھا۔
اپیڈا نے مختلف مقامات تک جی آئی مصنوعات کی برآمد کی سہولت بھی فراہم کی۔ سال 2021 میں بھیجی جانے والی قابل ذکر جی آئی مصنوعات میں ناگالینڈ سے برطانیہ بھیجی جانے والی ناگامرچ (کنگ چلی)، منی پور سے برطانیہ بھیجا جانے والا کالا چاول، برطانیہ اور اٹلی کو بھیجا جانے والا آسام کا لیمو، بحرین اور قطر کو بھیجی جانے والی آم کی تین جی آئی قسمیں –مغربی بنگال سے(فضلی، کھرسا پاٹی اور لکشمن بھوگ) اور بہار سے آم کی ایک جی آئی قسم (زردالو) شامل ہیں۔
اپیڈا نے برآمد میں اضافہ کرنے کے لیے غیرملکی تھوک خریداروں کے ساتھ مل کر درآمدی ملکوں میں ان –اسٹور پروموشنل پروگرام بھی چلائے ہیں۔
ڈی پی آئی آئی ٹی( ڈپارٹمنٹ فار پروموشن آف انڈسٹری اینڈ انٹرنل ٹریڈ) نے ہندوستان اور ملک سے باہر جی آئی مصنوعات کے فروغ کے لیے 26 سے 28 اگست 2022 کو ‘‘ہندوستانی جغرافیائی نشان (جی آئی) میلہ 2022’’ کا انعقاد ایکسپورٹ پروموشن کونسل فار ہینڈی کرافٹس (ای پی سی ایچ) کے تعاون سے انڈیا ایکسپو سینٹر اینڈ مارٹ، گریٹرنوئیڈا میں کیا۔
ڈی پی آئی آئی ٹی نے 14 سے 27 نومبر 2022 کو دلی میں منعقد ہونے والے انڈیا انٹرنیشنل ٹریڈ فیئر(آئی آئی ٹی ایف) میں جی آئی مصنوعات کے لیے ایک پویلین قائم کیا تھا۔
ڈی پی آئی آئی ٹی نے ہندوستان کے ساتھ ساتھ ملک سے باہر جی آئی مصنوعات کی فروخت میں اضافہ کرنے کے مقصد سے متعدد جی آئی پروموشن پروگرام / نمائش/ کانفرنس/ خریدار و فروش کی میٹنگ / ورکشاپ کا بھی انعقاد کیا ہے۔
ضمیمہ -1
جی آئی نشان والی مصنوعات سے متعلق ملک میں برآمد کو فروغ دینے والی کچھ تنظیموں کی فہرست درج ذیل ہے:
ایگریکلچرل اینڈ پروسیسڈ فوڈ پروڈکٹس ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی
ایپرل ایکسپورٹ پروموشن کونسل
کارپیٹ ایکسپورٹ پروموشن کونسل
کیشیو ایکسپورٹ پروموشن کونسل آف انڈیا
کافی بورڈ
کوائر بورڈ
کونسل فار لیدر ایکسپورٹس
ایکسپورٹ پروموشن کونسل فار ہینڈی کرافٹس
جیم اینڈ جویلری ایکسپورٹ پروموشن کونسل
ہینڈ لوم ایکسپورٹ پروموشن کونسل
انڈین سلک ایکسپورٹ پروموشن کونسل
جوٹ پروڈکٹس ڈیولپمنٹ اینڈ ایکسپورٹ پروموشن کونسل
ربر بورڈ
شیلاک اینڈ فاریسٹ پروڈکٹس ایکسپورٹ پروموشن کونسل
اسپائسز بورڈ
دی کوٹن ٹیکسٹائلس ایکسپورٹ پروموشن کونسل
ٹی بورڈ
ہینڈی کرافٹس بزنس پروموشن
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ش ح ۔ ق ت۔ ت ع
U. No. 1900
| Urdu |
1,898,154 | AllFebruary2023 |
గ్లోబల్ మార్కెట్‌లో GI ట్యాగ్ చేసిన ఉత్పత్తుల ప్రోత్సాహానికి చురుగ్గా చర్యలు తీసుకుంటున్న కేంద్రం
GI ట్యాగ్ చేసిన ఉత్పత్తులను గ్లోబల్ మార్కెట్‌లో ప్రోత్సహించడానికి ప్రభుత్వం అనేక చురుకైన చర్యలను చేపట్టిందని, వాణిజ్య మరియు పరిశ్రమల శాఖ సహాయ మంత్రి శ్రీ సోమ్ ప్రకాష్ ఈరోజు ఒక పార్లమెంటరీ ప్రశ్నకు సమాధానంగా తెలిపారు.
డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ ఫారిన్ ట్రేడ్ (DGFT) అనేది భారత ప్రభుత్వం, వాణిజ్య మరియు పరిశ్రమల మంత్రిత్వ శాఖలకు సంయుక్తంగా గల ఏజెన్సీ. భారతదేశ ఎగుమతులను ప్రోత్సహించే ప్రధాన లక్ష్యంతో భారతదేశం యొక్క దిగుమతి మరియు ఎగుమతి విధానాల అమలుకు ఇది బాధ్యత వహిస్తుంది. వివిధ ఇతర దేశాలతో వాణిజ్య సంబంధాల అభివృద్ధిలో DGFT చాలా ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుంది.
ఇంకా, వివిధ ఎగుమతి ఉత్పత్తులకు సంబంధించిన నిర్దిష్ట అవసరాలను తీర్చడానికి ప్రభుత్వం ప్రత్యేక ఎగుమతి ప్రోత్సాహక మండలి (EPCs)ని ఏర్పాటు చేసింది. వీటి నుంచి అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లకు సంబంధించిన యాక్సెస్ ను అందించడం ద్వారా భారతీయ ఎగుమతిదారులకు సహాయం చేయడం, వివిధ కార్యకలాపాల ద్వారా భారతీయ ఉత్పత్తులను ప్రోత్సహించడం మరియు భారతదేశం నుండి మొత్తం ఎగుమతులను పెంచడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. కంపెనీల చట్టం / సొసైటీల రిజిస్ట్రేషన్ చట్టం ప్రకారం కౌన్సిల్‌లు లాభాపేక్షలేని సంస్థలుగా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ కౌన్సిల్‌లతో పాటు, కొన్ని ఎగుమతి పరిశ్రమలు నిత్యావసర బోర్డులు మరియు ఎగుమతి అభివృద్ధి అథారిటీలను కలిగి ఉన్నాయి. పార్లమెంటులో ఆమోదం పొందిన ప్రత్యేక చట్టాల ద్వారా వీటిని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది.
FIEO (భారత ఎగుమతి సంస్థల సమాఖ్య) అనేది దేశంలోని అపెక్స్ ట్రేడ్ ప్రమోషన్ ఆర్గనైజేషన్. దీనిని వాణిజ్యం మరియు పరిశ్రమల మంత్రిత్వ శాఖ అలాగే ప్రైవేట్ వాణిజ్యం మరియు పరిశ్రమల విభాగం ఏర్పాటు చేసింది. విదేశీ మార్కెట్లలో భారతీయ వ్యవస్థాపకులు మరియు ఎగుమతిదారులకు ప్రాతినిధ్యం వహించడం మరియు సహాయం చేయడం ఈ సంస్థ యొక్క బాధ్యత. ఇది భారతీయ ఎగుమతిదారులు, కేంద్ర ప్రభుత్వం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు, ఆర్థిక సంస్థలు, ఓడరేవులు, రైల్వేలు, ఉపరితల రవాణా మరియు ఇతర సంబంధిత వాటాదారుల మధ్య కీలకమైన ఇంటర్‌ఫేస్‌గా పనిచేస్తుంది.
ఈ ఎగుమతి ప్రమోషన్ సంస్థల ద్వారా ప్రచారం చేసిన ఉత్పత్తులలో, GI ట్యాగ్ మంజూరు అయిన కొన్ని వర్గాలు ఉన్నాయి. EPC, కమోడిటీ బోర్డులు, ఎగుమతి అభివృద్ధి అధికారులతో సహా ఈ ఎగుమతి ప్రమోషన్ సంస్థల జాబితా అనుబంధం-Iలో చేర్చడం జరిగింది.
గ్లోబల్ మార్కెట్‌లో GI ట్యాగ్ ఉత్పత్తులను ప్రోత్సహించడానికి ప్రభుత్వం తీసుకున్న కొన్ని కార్యక్రమాలు క్రింది విధంగా ఉన్నాయి:
i. APEDA (వ్యవసాయ మరియు ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ ప్రొడక్ట్స్ ఎక్స్‌పోర్ట్ డెవలప్‌మెంట్ అథారిటీ) భారతదేశంలో రిజిస్టర్డ్ భౌగోళిక గుర్తింపు (GI) ఉన్న ఉత్పత్తులను ప్రోత్సహించడానికి చొరవ తీసుకుంది. ఇందులో భాగంగానే వ్యవసాయ మరియు ఆహార ఉత్పత్తులలో GI గల ఉత్పత్తులపై UAE, USA మరియు ఖతార్‌లతో వర్చువల్ గా కొనుగోలుదారు అమ్మకందారుల సమావేశాలను భారత మిషన్ల సహకారంతో నిర్వహిస్తోంది.
ii. జూన్ 17, 2022న బ్రస్సెల్స్‌లోని భారత రాయబార కార్యాలయంతో కలిసి APEDA బెల్జియంలో GI మామిడి ప్రమోషన్ ప్రోగ్రామ్ మరియు టేస్టింగ్ ఈవెంట్‌ను నిర్వహించింది. కోపెన్‌హాగన్‌లోని భారత రాయబార కార్యాలయంతో కలిసి కోపెన్‌హాగన్ డెన్మార్క్‌లో GI మామిడి ప్రమోషన్ ప్రోగ్రామ్‌ను APEDA సులభతరం చేసింది.
iii. వివిధ ప్రదేశాలకు GI ఉత్పత్తులను ఎగుమతి చేయడాన్ని APEDA సులభతరం చేసింది. నాగాలాండ్ నుండి UKకి నాగా మిర్చా (కింగ్ చిల్లీ), మణిపూర్ నుండి యునైటెడ్ కింగ్‌డమ్‌కి బ్లాక్ రైస్, యునైటెడ్ కింగ్‌డమ్ మరియు ఇటలీకి అస్సాం లెమన్, పశ్చిమ బెంగాల్ నుండి GI కలిగిన మూడు రకాల మామిడి (ఫజ్లీ, ఖిర్సాపతి మరియు లక్ష్మణ్‌భోగ్) మరియు బీహార్ నుండి బహ్రెయిన్ మరియు ఖతార్ వరకు ఒక GI రకం మామిడి (జర్దాలు).
iv. PEDA ఎగుమతులను పెంపొందించడానికి విదేశీ రిటైలర్‌లతో కలిసి దిగుమతి చేసుకునే దేశాలలో స్టోర్‌లో ప్రచార కార్యక్రమాలను నిర్వహించింది.
v. DPIIT (డిపార్ట్‌మెంట్ ఫర్ ప్రమోషన్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ అండ్ ఇంటర్నల్ ట్రేడ్) గ్రేటర్ నోయిడాలోని ఇండియా ఎక్స్‌పో సెంటర్ & మార్ట్‌లో హస్తకళల ఎగుమతి ప్రమోషన్ కౌన్సిల్ (EPCH) ద్వారా 2022, ఆగస్టు 26 నుండి 28 వరకు “ఇండియా జియోగ్రాఫికల్ ఇండికేషన్స్ (GI) ఫెయిర్ 2022”ని నిర్వహించింది. భారతదేశం మరియు విదేశాలలో GI ఉత్పత్తులను ప్రచారం చేసే వీలు కల్పించింది.
vi. DPIIT ఇటీవల నవంబర్ 14 నుండి 27, 2022 వరకు ఢిల్లీలోని ఇండియా ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ ఫెయిర్ (IITF)లో GI ఉత్పత్తుల కోసం ఒక వేదికను ఏర్పాటు చేసింది.
vii. DPIIT వివిధ GI ప్రమోషన్ ప్రోగ్రామ్‌లు/ఎగ్జిబిషన్‌లు/కాన్ఫరెన్స్‌లు/ కొనుగోలుదారుల అమ్మకందారుల సమావేశాలు/వర్క్‌షాప్‌లను నిర్వహించి, GI ఉత్పత్తులపై దృష్టి సారించి భారతదేశంలో మరియు విదేశాలలో తన విక్రయాలను పెంచుకుంది.
అనుబంధం – 1
GI ట్యాగ్‌ని పొందిన ఉత్పత్తులను కలిగి ఉన్న దేశంలోని కొన్ని ఎగుమతి ప్రమోషన్ సంస్థల జాబితా క్రింది విధంగా ఉంది:
1. వ్యవసాయ మరియు ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ ప్రొడక్ట్స్ ఎగుమతి అభివృద్ధి అథారిటీ
2. దుస్తులు ఎగుమతి ప్రమోషన్ కౌన్సిల్
3. కార్పెట్ ఎగుమతి ప్రమోషన్ కౌన్సిల్
4. జీడిపప్పు ఎగుమతి ప్రమోషన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా
5. కాఫీ బోర్డు
6. కొబ్బరి బోర్డు
7. లెదర్ ఎగుమతుల మండలి
8. హస్తకళల కోసం ఎగుమతి ప్రమోషన్ కౌన్సిల్
9. రత్నాలు మరియు ఆభరణాల ఎగుమతి ప్రమోషన్ కౌన్సిల్
10. చేనేత ఎగుమతి ప్రమోషన్ కౌన్సిల్
11. ఇండియన్ సిల్క్ ఎక్స్‌పోర్ట్ ప్రమోషన్ కౌన్సిల్
12. జనపనార ఉత్పత్తుల అభివృద్ధి & ఎగుమతి ప్రమోషన్ కౌన్సిల్
13. రబ్బరు బోర్డు
14. షెల్లాక్ మరియు ఫారెస్ట్ ప్రొడక్ట్స్ ఎక్స్‌పోర్ట్ ప్రమోషన్ కౌన్సిల్
15. సుగంధ ద్రవ్యాల బోర్డు
16. కాటన్ టెక్స్టైల్స్ ఎక్స్‌పోర్ట్ ప్రమోషన్ కౌన్సిల్
17. టీ బోర్డు
18. హస్తకళల వ్యాపార ప్రమోషన్
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| Telugu |
1,898,018 | AllFebruary2023 |
Seafood products export from India during the last three years has increases from US$ 6679 million in FY 2019-20 to an all-time high record figure of US$ 7759.58 million in FY 2021-22
Seafood products export from India during the last three years has increased from US$ 6679 million in FY 2019-20 to an all-time high record figure of US$ 7759.58 million in FY 2021-22, the Minister of State for Commerce and Industry, Smt. Anupriya Patel said in reply to a parliamentary question today.
The seafood exports in last 3 years is tabulated as below:-
Year
2019-20
2020-21
2021-22
Value in US$ (Million)
6,679.00
5,957.00
7,759.58
Further, quantity of sea products exported in last five years, year-wise is given in the table below:
Year
2017-18
2018-19
2019-20
2020-21
2021-22
Quantity
(in Metric Tons)
13,77,244
13,92,559
12,89,651
11,49,510
13,69,264
The Government through Marine Products Export Development Authority (MPEDA) provides financial assistance to the seafood processors/exporters for the development of infrastructure and up gradation of new technologies in the fisheries sector all over the country with an aim to bring in more investment in high end value addition and impart sills to workers in the processing units for producing such products so as to enhance the unit value realization in export. During the period 2017-18 to 2021-22, total financial assistance of approx. Rs. 99.00 Crores have been extended by MPEDA.
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AD/MS
| English |
1,900,675 | AllFebruary2023 |
گزشتہ تین برسوں کے دوران ہندوستان سے سمندری غذائی اشیاء کی برآمدات مالی سال20-2019 میں 6679 ملین امریکی ڈالر سے بڑھ کر مالی سال22-2021 میں 7759.58 ملین امریکی ڈالر کی بلند ترین ریکارڈسطح تک پہنچی
کامرس اور صنعت کی وزیر مملکت محترمہ انوپریہ پٹیل نے آج ایک پارلیمانی سوال کے جواب میں کہا کہ گزشتہ تین برسوں کے دوران ہندوستان سے سمندری غذائی اشیاء کی برآمدات مالی سال20-2019 میں 6679 ملین امریکی ڈالر سے بڑھ کر مالی سال 22-2021 میں 7759.58 ملین امریکی ڈالر تک پہنچ گئی ہیں۔
پچھلے 3 برسوں میں سمندری غذا ئی اشیاء کی برآمدات درج ذیل ہیں:-
سال
2019-20
2020-21
2021-22
قیمت امریکی ڈالر (ملین ) میں
6,679.00
5,957.00
7,759.58
مزید برآں، گزشتہ پانچ برسوں میں برآمد کی گئی سمندری مصنوعات کی سال وار مقدار درج ذیل ہے۔
سال
2017-18
2018-19
2019-20
2020-21
2021-22
مقدار (میٹرک ٹن میں)
13,77,244
13,92,559
12,89,651
11,49,510
13,69,264
حکومت ملک بھر میں میرین پروڈکٹس ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی (ایم پی ای ڈی اے) کے ذریعے سی فوڈ پروسیسرز/برآمد کنندگان کو بنیادی ڈھانچے کی ترقی اور ماہی پروری کے شعبے میں نئی ٹیکنالوجیوں کو اپ گریڈ کرنے کے لیے مالی مدد فراہم کرتی ہے ، جس کا مقصد اعلیٰ سطح پر ویلیو ایڈیشن کے لئے مزید سرمایہ کاری کو راغب کرنا اور پروسیسنگ یونٹوں میں کارکنوں کو ایسے پروڈکٹس تیار کرنے کے لئے ہنرمندی کی تربیت دینا ہے تاکہ برآمدات میں یونٹ کی حاصل ہونےوالی قیمت کو بڑھایا جاسکے۔ 18-2017 سے 222-2021 تک کی مدت کے دوران ایم پی ای ڈی اے کے ذریعہ مجموعی طور پرتقریبا 99.00 کروڑ روپئے کی مالی امداد فراہم کرائی گئی۔
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ش ح۔ ا گ۔ ف ر
U. No.1850
| Urdu |
1,898,012 | AllFebruary2023 |
Spices Board establishes eight crop specific Spices Parks across the country
Spices parks set up common processing and value addition facilities for use by the local farmers, traders, exporters, and other stakeholders; provides a large number of job opportunities, both direct and indirect
Spices Board has established eight crop specific Spices Parks across the country, the Minister of State for Commerce and Industry, Smt. Anupriya Patel said in reply to a parliamentary question today.
The details of spices parks are as below:
Name of the Spices Park
State
Spices covered
Chhindwara
Madhya Pradesh
Garlic and Chilli
Guna
Madhya Pradesh
Coriander
Guntur
Andhra Pradesh
Chillies
Jodhpur
Rajasthan
Cumin
Ramganjmandi
Rajasthan
Coriander
Puttady
Kerala
Cardamom and Pepper
Raebareli
Uttar Pradesh
Mint
Sivaganga
Tamil Nadu
Chillies and Turmeric
The objective of the spices park is to set up common processing and value addition facilities including cleaning, sorting, grading, grinding, oil extraction and packaging of spices for use by the local farmers, traders, exporters and other stakeholders. In addition, plots have also been allotted in the Spices Parks at Guna, Jodhpur, Ramganjmandi, Guntur, Raebareli and Sivaganga to the exporters, traders and farmer producer organization for establishment of their own spices processing units. The spices parks are providing large number of job opportunities, both direct and indirect. The details of processing facilities available in the spices parks are as below:
Name of the Spices Park
Details of processing facilities
Chhindwara
Garlic drying / dehydration and chilli extraction
Guna
Cleaning, grading, colour sorting, grinding, packaging facilities for Seed spices particularly coriander
Guntur
Cleaning, sorting, grinding and packaging facilities for Chillies
Jodhpur
Cleaning, grading, colour sorting, grinding, packaging facilities for Seed spices particularly cumin
Ramganjmandi
Cleaning, grading, colour sorting, grinding, packaging facilities for Seed spices particularly coriander
Puttady
Cleaning, grading, grinding, packaging facilities for cardamom and pepper
Raebareli
Oil extraction facilities for Mint and other herbs
Sivaganga
Cleaning, grading, colour sorting, grinding, packaging facilities for chillies and turmeric
Presently, no proposals are pending for setting up of additional spices parks.
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AD/MS
| English |
1,900,355 | AllFebruary2023 |
مصالحہ جات کےبورڈ نےملک بھر میں آٹھ فصلوں کے مخصوص اسپائسز پارکس قائم کئے
مصالحہ جات کے پارک، مقامی کسانوں، تاجروں، برآمد کنندگان اور دیگر شراکت داروں کے استعمال کے لیے مشترکہ پروسیسنگ اور ویلیو ایڈیشن کی سہولیات قائم کرتے ہیں۔ براہ راست اور بالواسطہ دونوں طرح سے ملازمت کے مواقع فراہم کرتے ہیں
اسپائسز بورڈ نے، ملک بھر میں آٹھ فصلوں کے مخصوص اسپائسز پارکس قائم کیے ہیں، وزیر مملکت برائے تجارت و صنعت محترمہ انوپریہ پٹیل نے آج ایک پارلیمانی سوال کے جواب میں یہ بات کہی۔
مصالحہ جات کے پارکوں کی تفصیلات درج ذیل ہیں۔
مصالحہ جات کے پارک کا نام
ریاست
احاطہ کردہ مصالحہ جات
چھندواڑہ
مدھیہ پردیش
لہسن اور مرچ
گونا
مدھیہ پردیش
دھنیا
گنٹور
آندھرا پردیش
مرچیں
جودھ پور
راجستھان
زیرہ
رام گنجمنڈی
راجستھان
دھنیا
پٹادی
کیرالہ
الائچی اور کالی مرچ
رائے بریلی
اتر پردیش
پودینہ
سیواگنگا
تمل ناڈو
مرچ اور ہلدی
مصالحہ جات پارک کا مقصد مقامی کسانوں، تاجروں، برآمد کنندگان اور دیگر شراکت داروں کے استعمال کے لیے مصالحہ جات کی صفائی، چھانٹی، درجہ بندی، پیسنے، تیل نکالنے اور مصالحہ جات کی پیکیجنگ سمیت مشترکہ پروسیسنگ اور ویلیو ایڈیشن کی سہولیات قائم کرنا ہے۔ اس کے علاوہ، گنا، جودھ پور، رام گنجمنڈی، گنٹور، رائے بریلی اور شیوا گنگا کے اسپائسز پارکس میں بھی برآمد کنندگان، تاجروں اور کسانوں کی پروڈیوسر تنظیم کو اپنے مصالحہ جات کے پروسیسنگ یونٹس کے قیام کے لیے پلاٹ الاٹ کیے گئے ہیں۔ مصالحہ جات کے پارک براہ راست اور بالواسطہ، دونوں طرح سے بڑی تعداد میں روزگار کے مواقع فراہم کر رہے ہیں۔ مصالحہ جات کے پارکوں میں دستیاب پروسیسنگ سہولیات کی تفصیلات درج ذیل ہیں:
اسپائسز پارک کا نام
سہولیات کی تفصیلات
چھندواڑہ
لہسن خشک کرنا / پانی خشککرنا اور مرچ نکالنا
گونا
بیجوں کے مصالحے خاص طور پر دھنیا کے لیے صفائی، درجہ بندی، رنگ چھانٹنا، پیسنے، پیکیجنگ کی سہولیات
گنٹور
مرچوں کی صفائی، چھانٹنے، پیسنے اور پیکنگ کی سہولیات
جودھ پور
بیجوں کے مصالحے خصوصاً زیرہ کے لیے صفائی، درجہ بندی، رنگ چھانٹنا، پیسنا، پیکیجنگ کی سہولیات
رام گنجمنڈی
بیجوں کے مصالحے خاص طور پر دھنیا کے لیے صفائی، درجہ بندی، رنگ چھانٹنا، پیسنے، پیکیجنگ کی سہولیات
پٹادی
الائچی اور کالی مرچ کی صفائی، درجہ بندی، پیسنے، پیکیجنگ کی سہولیات
رائے بریلی
پودینہ اور دیگر جڑی بوٹیوں کے لیے تیل نکالنے کی سہولیات
سیواگنگا
مرچوں اور ہلدی کی صفائی، درجہ بندی، رنگ چھانٹنا، پیسنا، پیکیجنگ کی سہولیات
فی الحال، اضافی مصالحہ پارکس کے قیام کے لیے کوئی تجویز زیر التوا نہیں ہے۔
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U.No.1782
(ش ح - اع - ر ا)
| Urdu |
1,897,809 | AllFebruary2023 |
India’s accreditation system ranked 5th globally; overall quality infrastructure system in Top 10
India’s national accreditation system under the Quality Council of India (QCI) has been ranked 5th in the world in the recent Global Quality Infrastructure Index (GQII) 2021. The GQII ranks the 184 economies in the world on the basis of the quality infrastructure (QI). India’s overall QI system ranking continues to be in the Top 10 at the 10th position, with the standardization system (under BIS) at 9th and the metrology system (under NPL-CSIR) at 21st position in the world.
Source: GQII https://gqii.org/
“This is the sign of a New India in the Amrit Kaal with a quality first approach. India’s accreditation system is the youngest among the three QI pillars in India, and we have jumped to global fifth within a year in these rankings. QCI, under the leadership of Hon. Prime Minister Sh. Narendra Modi ji and Hon. Commerce & Industry Minister Sh. Piyush Goyal ji, is committed to make ‘Made in India’ a globally trusted brand on the foundations of quality and credibility. Time is ripe to provide more support to our businesses to pursue their quality journey in mission mode,” said Shri Jaxay Shah, Chairperson, QCI on this occasion.
QI is the technical backbone for international trade, with metrology, standardization, accreditation and conformity assessment services providing reliability and trust between trading partners. In India, the National Physical Laboratory under the Council of Scientific & Industrial Research (NPL-CSIR) is the national metrology institute, the Bureau of Indian Standards (BIS) is the national standards body and the constituent national accreditation boards under Quality Council of India support are the custodians of the national accreditation system.
The GQII measures the relative development of countries’ QI. A formula calculates a score for each country based on its position in the sub-rankings for metrology, standards and accreditation. Geographically, the top 25 QI systems are mainly located in Europe, North America, and Asia-Pacific, with some exceptions, such as India (10th), Brazil (13th), Australia (14th), Turkey (16th), Mexico (18th) and South Africa (20th).
Accreditation helps establish the competence and credibility of conformity assessment bodies (CABs) which perform testing, certification, inspection, etc. The National Accreditation System as per international standards in India is established by the Quality Council of India (QCI), a body established in 1997 jointly by the Department for Promotion of Industry & Internal Trade (DPIIT), Ministry of Commerce & Industry, and the Indian industry. It is operated through the constituent Boards of QCI, primarily the National Accreditation Board for Certification Bodies (NABCB), which provides accreditation to the certification, inspection, and validation / verification bodies, and the National Accreditation Board for Testing & Calibration Laboratories (NABL), which provides accreditation to the testing, calibration and medical laboratories. Both, NABCB and NABL are signatories to the Multilateral Recognition Arrangements of the international bodies, the International Accreditation Forum (IAF), and the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC), which provides international equivalence and acceptance to reports and certificates issued under their accreditation. The government, regulators, industry and conformity assessment bodies increasingly rely on the NABCB and NABL accreditation for conformity assessment in India.
The rise in India’s accreditation ranking is attributed to the steady growth of conformity assessment bodies (CABs) under national accreditation system. These are testing & medical labs, product certification bodies, and management systems certification bodies. Stressing the importance of Quality Infrastructure and role of QCI, Dr. Ravi P. Singh, Secretary General, QCI, stated, “India is on the path of self-reliance and we are no longer governed by other countries to innovate and improve. Our systems are being emulated by other countries now. The significance of our National Accreditation System in improving quality of products and services cannot be over-emphasised and this recognition will help us create a more independent ecosystem for regulators and government to use for conformity of any standard. Both our boards NABL and NABCB have worked well, and they need to be supported more”
The GQII rankings are published and presented post-facto for each year based on the data collected till the end of that year. The 2021 rankings are based on data till end of December 2021, collected and analyzed through 2022. It is an initiative on metrology, standardisation, accreditation and related services, supported by Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) and the Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ), Germany.
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AD/MS
| English |
1,897,886 | AllFebruary2023 |
ہندوستان کا ، رسمی منظوری کا نظام عالمی سطح پر پانچویں مقام پر پہنچ گیا ہے، مجموعی طورپرمعیاری بنیادی ڈھانچے کا نظام سرفہرست دسویں نمبر پر ہے
کوالٹی کونسل آف انڈیا ( کیوسی آئی ) کے تحت ہندوستان کا قومی رسمی منظوری کا نظام ، حالیہ عالمی معیاری بنیادی ڈھانچے کا اشاریہ ( جی کیوII ) 2021 میں دنیا میں پانچویں مقام پر پہنچ گیا ہے ۔ جی کیو ، IIمعیاری بنیادی ڈھانچہ ( کیو I) کی بنیاد پر دنیا میں 184 معیشتوں کی رینکنگ کرتا ہے ۔ ہندوستان کا مجموعی کیوI نظام کی رینکنگ معیاری نظام (بی آئی ایس کے تحت ) کے نویں مقام پر قائم رہنے کے ساتھ سرفہرست دسویں مقام پر قائم ہے اور پیمائش کے آلے کا نظام (این پی ایل – سی ایس آئی آر کے تحت ) دنیا میں 21 ویں مقام پر ہے۔
اس موقع پر کیوسی آئی کے چیئرمین جناب جکسے شاہ نے کہا کہ یہ معیاری اولین نقطہ نظرکے ساتھ امرت کال میں نئے ہندوستان کی علامت ہے ۔ ہندوستان کا منظوری کا نظام ، ہندوستان میں تین کیو آئی ستونوں میں سے سب سے زیادہ تازہ ترین ہے اور ہم نے عزت مآب وزیر اعظم جناب نریندرمودی اور تجارت وصنعت کے وزیر جناب پیوش گوئل کی قیادت میں کیو Iرینکنگ میں ایک سال کے اندر عالمی سطح پر پانچواں مقام حاصل کیا ہے۔موجودہ حکومت معیار اور معتبریت کی بنیاد پر میڈ ان انڈیا کو عالمی سطح پر بھروسہ مند برانڈ بنانے کے لئے پرعزم ہے۔انہوں نے مزید کہا کہ مشن موڈ میں اپنے معیاری سفر کو طے کرنے اور اپنے کاروبار میں زیادہ مدد فراہم کرنے کے لئے وقت تیار ہے ۔
کیو I پیمائش کا علم ، معیار، رسمی منظوری اور معتبریت فراہم کرنے لئے مروجہ تشخیصی خدمات اور تجارتی شراکتداروں کے درمیان بھروسہ بنائے رکھنے کے ساتھ بین الاقوامی کاروبار کے لئے تکنیکی ریڑھ کی ہڈی ہے ۔ہندوستان میں سائنسی اور صنعتی تحقیق کی کونسل (این پی ایل –سی ایس آئی آر) کے تحت قومی طبیعاتی لیباریٹری قومی پیمائش کے علم کا ادارہ ہے، ہندوستانی معیارات کا بیورو ( بی آئی ایس ) قومی معیارات کا ادارہ ہے اور کوالٹی کونسل آف انڈیا کے تحت آئینی قومی منظوری کا بورڈ س قومی رسمی منظوری کے نظام کا نگراں ادارہ ہے ۔
جی کیو II ممالک کی ترقی سے متعلق پیمائش کا کام کرتا ہے۔کیو Iپیمائش کا عمل ،معیار اوررسمی منظوری کے لئے ذیلی رینکنگ میں اس کی پوزیشن کی بنیاد پر ہر ملک کے اسکور کے حساب وکتاب کو حتمی شکل دیتا ہے۔جغرافیائی طورپر سرفہرست 25 کیو I بنیادی طورپر یورپ ، شمالی امریکہ اور ایشیائی بحرالکاہل میں ہیں جبکہ اس کے علاوہ کچھ ہندوستان (دسویں ) ،برازیل (تیرہویں ) ، آسٹریلیا (14ویں ) ، ترکی (16ویں ) ، میکسیکو (18ویں )اور جنوبی افریقہ (20ویں) ہیں۔
رسمی منظوری کا عمل مسابقت اور مروجہ تشخیصی اداروں (سی اے بیز )کی معتبریت قائم رکھنے میں مدد کرتا ہے، جو ٹیسٹنگ ،توثیق ، معائنہ وغیرہ کے عمل کو انجام دیتا ہے۔قومی رسمی منظوری کا نظام ہندوستان میں بین الاقوامی معیار کے مطابق ایک نظام ہے،جسے کوالٹی کونسل آف انڈیا ( کیوسی آئی ) کے ذریعہ قائم گیا ہے اور اس ادارے کو صنعت اور داخلی تجارت کے فروغ کا محکمہ ( ڈی پی آئی آئی ٹی )، تجارت وصنعت کی وزارت اور ہندوستانی صنعت کی جانب سے مشترکہ طورپر 1997 میں قائم کردہ ایک ادارہ ہے۔ اسے کیو سی آئی کے آئینی بورڈ کے ذریعہ آپریٹ کیا جاتا ہے ۔ خاص طورسے توثیقی اداروں کے لئے قومی منظوری کے بورڈ (این اے بی سی بی ) کو جو تصدیق ، معائنہ اور توثیق / تصدیق کے ادارو ں کے لئے رسمی منظوری کی خدمات فراہم کرتا ہے اور ٹیسٹنگ اور پیمانہ بندی اور طبی لیباریٹریز کے لئے قومی رسمی منظوری کے بورڈ کو بھی اسی طرح کی خدمات فراہم کرتا ہے۔حکومت ریگولیٹرس ،صنعت اور مجوزہ تشخیصی ادارو ں کا ہندوستان میں مروجہ تشخیص کے لئے این اے بی سی بی اور این اے بی ایل کی رسمی منظوری پر انحصار میں اضافہ ہوا ہے ۔ ہندوستان میں رسمی منظوری کی رینکنگ میں اضافہ قومی رسمی منظوری کے نظام کے تحت مروجہ تشخیصی ادارو ں (سی اے بیز ) کی ترقی میں اضافے کو موسوم کیا جاتا ہے ۔ یہ ٹیسٹنگ اور طبی لیبس ، مصنوعات کی توثیق کے اداروں اور بندوبست کے نظام سے متعلق توثیقی اداروں کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔معیاری بنیادی ڈھانچے کی اہمیت اور کیوسی آئی کے کردار پر زور دیتے ہوئے کیوسی آئی کے سکریٹری جنرل ڈاکٹر روی پی سنگھ نے بتایا کہ ہندوستان خودانحصاریت کی طرف گامزن ہے اور ہم نےاختراع اور دیگر چیزوں میں تبدیلی لاکر دیگر ممالک پر انحصار کو کم کرنے میں اہم خدمات انجام دی ہیں ۔ ہمارا نظام اب دیگر ممالک کے مقابلے تیزی سی ترقی کررہا ہے ۔ مصنوعات اور خدمات کے معیار کی بہتری میں قومی رسمی منظوری کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا اور اس کی منظوری سے کسی معیار کو مروج کرنے کے لئے ریگولیٹرس اور حکومت کے استعما ل میں لانے کی خاطر زیادہ آزاد ماحولیاتی نظام کو تیار کرنے میں مدد ملے گی ۔ ہمارے این اے بی ایل اور این اے بی سی بی بورڈس اچھی طرح سے کام کررہے ہیں ۔ انہیں زیادہ سے زیادہ مدد کی ضرورت ہے۔
جی کیو IIرینکنگ کو شائع کرتا ہے اور سال کے آخر تک جمع ڈاٹا کی بنیاد پر ہر سال معلومات پر مشتمل جانکاری کو پیش کرتا ہے۔ دسمبر 2021 کے آخر تک ڈیٹا پر مبنی 2021 کی یہ رینکنگ ہے ،جسے جمع کیا گیا اور 2022 میں اس کا تجزیہ کیا گیا۔ یہ فزیلکش ٹیکنیش بنڈیس ٹالٹ ( پی ٹی بی ) اور اقتصادی تعاون اور ترقی ( بی ایم زیڈ ) ، جرمنی کی مددسے پیمائش کا علم ،معیار ، رسمی منظوری اور خدمات سے متعلق یہ ایک پہل ہے ۔
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ش ح۔ع ح ۔ رم
U-1458
| Urdu |
1,897,864 | AllFebruary2023 |
भारत की प्रत्यायन प्रणाली दुनिया में 5वें पायदान पर; समग्र गुणवत्ता बुनियादी ढांचा प्रणाली शीर्ष 10 में रही
भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) के तहत आने वाली भारत की राष्ट्रीय प्रत्यायन प्रणाली को हाल के ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स (जीक्यूआईआई) 2021 में दुनिया में 5वां स्थान हासिल हुआ है। जीक्यूआईआई में गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे (क्यूआई) के आधार पर दुनिया में 184 देशों की सूची तैयार की गई है। मानकीकरण प्रणाली में नौवीं और माप संबंधी यानी मेट्रोलॉजी प्रणाली (एनपीएल-सीएसआईआर के तहत) में दुनिया में 21वें पायदान के साथ भारत की समग्र क्यूआई प्रणाली रैंकिंग शीर्ष 10 में 10वें पायदान पर बनी हुई है।
स्रोत: जीक्यूआईआई https://gqii.org/
इस अवसर पर क्यूसीआई के अध्यक्ष जक्षय शाह ने कहा, “यह गुणवत्ता प्रथम के दृष्टिकोण वाले अमृत काल में एक नए भारत का संकेत है। भारत में तीन क्यूआई स्तंभों में भारत की प्रत्यायन प्रणाली सबसे नई है और हम इन रैंकिंग में एक साल के भीतर दुनिया में पांचवें स्थान पर पहुंच गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में क्यूसीआई ‘मेक इन इंडिया’ को गुणवत्ता और विश्वसनीयता के लिहाज से दुनिया में एक भरोसेमंद ब्रांड बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मिशन मोड में अपनी गुणवत्ता की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे व्यवसायों को और अधिक सहायता प्रदान करने का समय आ गया है।”
क्यूआई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए तकनीकी रीढ़ है, जिसमें मेट्रोलॉजी, मानकीकरण, मान्यता और एक समान मूल्यांकन सेवाएं व्यापारिक भागीदारों के बीच विश्वसनीयता और विश्वास को बढ़ाती हैं। भारत में, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के तहत आने वाली राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (एनपीएल-सीएसआईआर) राष्ट्रीय मेट्रोलॉजी संस्थान है, भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) राष्ट्रीय मानक संस्थान है और भारतीय गुणवत्ता परिषद के तहत आने वाले राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड उसके समर्थन से राष्ट्रीय प्रत्यायन प्रणाली के संरक्षक हैं।
जीक्यूआईआई देशों के क्यूआई की तुलना के आधार पर विकास को मापता है। एक सूत्र से मेट्रोलॉजी, मानकों और मान्यता के लिए उप-रैंकिंग में अपनी स्थिति के आधार पर प्रत्येक देश के लिए अंकों की गणना की जाती है। भौगोलिक रूप से, शीर्ष 25 क्यूआई प्रणालियां मुख्य रूप से यूरोप, उत्तरी अमेरिका और एशिया-प्रशांत में स्थित हैं, हालांकि, भारत (10वां), ब्राजील (13वां), ऑस्ट्रेलिया (14वां), तुर्की (16वां), मेक्सिको (18वां) और दक्षिण अफ्रीका (20वां) इस सूची में अपवाद हैं।
प्रत्यायन अनुरूपता मूल्यांकन निकायों (सीएबी) की क्षमता और विश्वसनीयता स्थापित करने में मदद करता है, जो परीक्षण, प्रमाणन, निरीक्षण आदि कार्य करते हैं। भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) ने अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार भारत में राष्ट्रीय प्रत्यायन प्रणाली की स्थापना की थी। वहीं, क्यूसीआई भारतीय उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से 1997 में स्थापित निकाय है। क्यूसीआई के घटक बोर्डों के माध्यम से इसका परिचालन किया जाता है। इनमें मुख्य रूप से नेशनल एक्रिडिटेशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडीज (एनएबीसीबी) जो प्रमाणन, निरीक्षण और सत्यापन/ सत्यापन निकायों को मान्यता देता है और नेशनल एक्रिडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेट्रीज (एनएबीएल) जो परीक्षण, मापांकन और मेडिकल प्रयोगशालाओं को मान्यता देता है, शामिल हैं। दोनों, एनएबीसीबी और एनएबीएल अंतरराष्ट्रीय निकायों की बहुपक्षीय मान्यता व्यवस्था, इंटरनेशनल एक्रीडिटेशन फोरम (आईएएफ) और इंटरनेशनल लैबोरेट्री एक्रिडिटेशन कोऑपरेशन (आईएलएसी) के हस्ताक्षरकर्ता हैं, जो उनकी मान्यता के तहत जारी किए गए रिपोर्ट और प्रमाणपत्रों को अंतर्राष्ट्रीय समकक्षता और स्वीकृति प्रदान करता है। भारत में अनुरूपता मूल्यांकन के लिए सरकार, नियामक, उद्योग और अनुरूपता मूल्यांकन निकाय एनएबीसीबी और एनएबीएल की मान्यता पर भरोसा करते हैं।
भारत की प्रत्यायन रैंकिंग में बढ़ोतरी के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन प्रणाली के तहत अनुरूपता मूल्यांकन निकायों (सीएबी) की स्थिर वृद्धि को श्रेय जाता है। ये परीक्षण और चिकित्सा प्रयोगशालाएं, उत्पाद प्रमाणन निकाय और प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन निकाय हैं। गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे के महत्व और क्यूसीआई की भूमिका पर जोर देते हुए क्यूसीआई के महासचिव डॉ. रवि पी. सिंह ने कहा, “भारत आत्मनिर्भरता की राह पर है और हम अब अन्य देशों के नवाचार और सुधार के आधार पर काम नहीं करते हैं। हमारी प्रणालियों का अब अन्य देशों द्वारा अनुकरण किया जा रहा है। उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए हमारी राष्ट्रीय प्रत्यायन प्रणाली के महत्व की अनदेखी नहीं की जा सकती है और इस मान्यता से हमें नियामकों और सरकार के लिए एक ज्यादा स्वतंत्र इकोसिस्टम तैयार करने में सहायता मिलेगी। इससे किसी भी मानक का एक समान रूप से उपयोग किया जा सकता है। हमारे दोनों बोर्डों एनएबीएल और एनएबीसीबी ने अच्छा काम किया है और उन्हें ज्यादा समर्थन दिए जाने की आवश्यकता है।”
जीक्यूआईआई रैंकिंग उस वर्ष के अंत तक एकत्र किए गए आंकड़ों के आधार पर प्रकाशित की जाती है और प्रत्येक वर्ष के लिए कार्योत्तर प्रस्तुत की जाती है। 2021 की रैंकिंग दिसंबर 2021 के अंत तक के आंकड़ों पर आधारित है, जिन्हें 2022 तक एकत्रित और विश्लेषण किया गया है। यह मेट्रोलॉजी, मानकीकरण, प्रत्यायन और संबंधित सेवाओं से जुड़ी फिजिकालिश-टेक्निस्क बुंदेसन्सटाल्ट (पीटीबी) और फेडरल मिनिस्ट्री फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट (बीएमजेड), जर्मनी द्वारा समर्थित एक पहल है।
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एमजी/एएम/एमपी/एजे
| Hindi |
1,897,870 | AllFebruary2023 |
भारताच्या राष्ट्रीय मान्यता प्रणालीची जगात पाचव्या स्थानावर झेप, गुणवत्तायुक्त पायाभूत सुविधा प्रणालीचे पहिल्या 10 क्रमांकांमध्ये स्थान कायम
नुकत्याच जाहीर झालेल्या जागतिक पायाभूत सुविधा दर्जा निर्देशांक 2021 मध्ये भारतीय गुणवत्ता परिषदे अंतर्गत भारताच्या राष्ट्रीय मान्यता प्रणालीने जगात पाचव्या स्थानावर झेप घेतली आहे. पायाभूत सुविधांच्या गुणवत्ता आधारित जागतिक पायाभूत सुविधा निर्देशांक जगातील 184 अर्थव्यवस्थांची क्रमवारी ठरवतो. भारताची एकूण गुणवत्ता प्रणाली जगात पहिल्या 10 क्रमांकात, 10 व्या स्थानावर कायम असून, मानकीकरण प्रणाली जगात 9 व्या आणि मेट्रोलॉजी प्रणाली 21 व्या स्थानावर आहे.
स्रोत: GQII https://gqii.org/
‘गुणवत्ता सर्वप्रथम’, हा दृष्टीकोन असलेल्या अमृत काळातील नवीन भारताची ही ओळख आहे. भारतातील तीन गुणवत्ता प्रणाली स्तंभांपैकी देशाची मान्यता प्रणाली, ही सर्वात नवीन आहे, आणि या क्रमवारीत आपण एका वर्षात जगात पाचव्या स्थानावर झेप घेतली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांच्या नेतृत्त्वाखाली, गुणवत्ता आणि विश्वासार्हतेच्या पायावर ‘मेड इन इंडिया’ हा जागतिक स्तरावर विश्वासार्ह ब्रँड बनवण्यासाठी, भारतीय गुणवत्ता परिषद वचनबद्ध आहे.
मेट्रोलॉजी, मानकीकरण, मान्यता आणि व्यापार भागीदारांमध्ये विश्वासार्हता आणि विश्वास प्रदान करणाऱ्या अनुरूप मुल्यांकन सेवा पुरवणारा गुणवत्ता हा आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचा तांत्रिक कणा आहे.
चांचणी, प्रमाणन, तपासणी इत्यादी करणार्या अनुरूपता मूल्यांकन संस्थांची क्षमता आणि विश्वासार्हता स्थापित करण्यामध्ये मान्यता प्रणाली सहाय्य करते. आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार राष्ट्रीय मान्यता प्रणाली ही भारतीय गुणवत्ता परिषदेने स्थापन केली आहे. उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार , वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालय आणि भारतीय उद्योग प्रोत्साहन विभाग यांनी एकत्रितपणे 1997 मध्ये या संस्थेची स्थापना केली आहे. भारताच्या मान्यता क्रमवारीतील सुधारणेसाठी, राष्ट्रीय मान्यता प्रणाली अंतर्गत अनुरूपता मूल्यमापन संस्थेची स्थिर वाढ कारणीभूत आहे. या चाचणी आणि वैद्यकीय प्रयोगशाळा, उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था आणि व्यवस्थापन प्रणाली प्रमाणन संस्था आहेत.
जागतिक पायाभूत सुविधा दर्जा निर्देशांक क्रमवारी, वर्षाच्या शेवटपर्यंत गोळा केलेल्या डेटाच्या आधारे प्रकाशित आणि सादर केली जाते. मेट्रोलॉजी, मानकीकरण, मान्यता आणि संबंधित सेवांबाबतचा हा एक उपक्रम असून, त्याला Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) आणि फेडरल मिनिस्ट्री फॉर इकॉनॉमिक कोऑपरेशन अँड डेव्हलपमेंट (BMZ), जर्मनी यांचे पाठबळ आहे.
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Gopal C/ R Agashe/CYadav
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| Marathi |
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ప్రపంచ ఉత్తమ అక్రిడిటేషన్ వ్యవస్థల జాబితాలో 5వ స్థానంలో భారతదేశ అక్రిడిటేషన్ వ్యవస్థ
నాణ్యమైన మౌలిక సదుపాయాలు కలిగి ఉన్న వ్యవస్థల జాబితాలో స్థానం సాధించిన భారత వ్యవస్థ
క్వాలిటీ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా (క్యూసిఐ) నిర్వహిస్తున్న భారతదేశ అక్రిడిటేషన్ వ్యవస్థ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నత ప్రమాణాలు కలిగి ఉన్న వ్యవస్థల జాబితాలో 5వ స్థానంలో నిలిచింది. గ్లోబల్ క్వాలిటీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ (జీక్యూఐఐ) 2021 నిర్వహించిన అధ్యయనంలో భారత్ 5వ స్థానం సాధించింది. నాణ్యత మౌలిక సదుపాయాలను ప్రాతిపదికగా తీసుకుని జీక్యూఐఐ ఈ అధ్యయనం నిర్వహించింది. అధ్యయనం ఆధారంగా జీక్యూఐఐ ప్రపంచంలో 184 ఆర్థిక వ్యవస్థలకు ర్యాంకింగ్ ఇస్తుంది. భారతదేశ మొత్తం క్యూఐ వ్యవస్థ ప్రపంచంలో గుర్తించిన మొదటి 10 వ్యవస్థల జాబితాలో 10వ స్థానంలో నిలిచింది. భారత దేశ స్టాండర్డైజేషన్ వ్యవస్థ (బీఐఎస్ కింద) 9వ స్థానంలో , మెట్రాలజీ వ్యవస్థ (ఎన్ పి ఎల్ -సిఎస్ఆర్ఐ కింద) ప్రపంచంలో 21వ స్థానంలో ఉంది.
మూలం: GQII https://gqii.org/
' నాణ్యతకు ప్రాధాన్యత ఇస్తున్న నవ భారతదేశానికి అమృత కాలంలో ఇది ఒక ముఖ్య సంకేతం. భారతదేశంలో అమలులో ఉన్న 3 క్యూఐ వ్యవస్థల్లో అక్రిడిటేషన్ వ్యవస్థ అతి చిన్నది. ఏడాది కాలంలో అక్రిడిటేషన్ వ్యవస్థ గణనీయమైన ప్రగతి సాధించి ప్రపంచంలో 5వ స్థానం సాధించింది. ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ, కేంద్ర వాణిజ్య పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి శ్రీ పీయూష్ గోయల్ నాణ్యత, నమ్మకం అంశాలకు అత్యధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తూ ' మేడ్ ఇన్ ఇండియా' బ్రాండ్ అంతర్జాతీయ బ్రాండ్ గా గుర్తింపు సాధించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. వేగంగా అభివృద్ధి సాధించడానికి నాణ్యతకు ప్రాధాన్యత ఇస్తూ వాణిజ్య వర్గాలు కృషి చేయాలి' అని క్యూసీఐ చైర్‌పర్సన్ శ్రీ జక్సే షా అన్నారు.
అంతర్జాతీయ వాణిజ్య రంగంలో క్యూఐ కీలకంగా ఉంటుంది. మెట్రాలజీ, స్టాండర్డైజేషన్, అక్రిడిటేషన్ , కన్ఫర్మిటీ అసెస్‌మెంట్ సేవలతో వాణిజ్య భాగస్వాముల మధ్య విశ్వసనీయత, నమ్మకం కలుగుతుంది. భారతదేశంలో క్వాలిటీ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా క్రింద కౌన్సిల్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ రీసెర్చ్ (ఎన్ పి ఎల్ -సిఎస్ఆర్ఐ ) ఆధ్వర్యంలో పనిచేస్తున్న నేషనల్ ఫిజికల్ లాబొరేటరీ నేషనల్ మెట్రాలజీ ఇన్‌స్టిట్యూట్ గా, జాతీయ ప్రమాణాల సంస్థగా బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ (బిఐఎస్) రాజ్యాంగబద్ద జాతీయ అక్రిడిటేషన్ బోర్డులుగా పనిచేస్తూ అక్రిడిటేషన్ వ్యవస్థ అమలుకు కృషి చేస్తున్నాయి.
దేశాల క్యూఐ వ్యవస్థ సాధించిన ప్రగతిని జీక్యూఐఐ మదింపు వేస్తుంది.మెట్రాలజీ, ప్రమాణాలు, అక్రిడిటేషన్ విభాగాల్లో సాధించిన ఉప-ర్యాంకింగ్‌ల ఆధారంగా ప్రతి దేశంక స్థానం ఆధారంగా జీక్యూఐఐ మార్కులు ఇస్తుంది. భౌగోళిక పరంగా ప్రపంచంలో భారతదేశం (10వ), బ్రెజిల్ (13వ), ఆస్ట్రేలియా (14వ), టర్కీ (16వ), మెక్సికో (18వ స్థానం), దక్షిణాఫ్రికా (20వ స్థానం) వంటి కొన్ని మినహాయింపులు మినహా మొదటి 25 క్యూఐ వ్యవస్థలు ప్రధానంగా యూరప్, ఉత్తర అమెరికా , ఆసియా-పసిఫిక్‌లో ఉన్నాయి.
టెస్టింగ్, సర్టిఫికేషన్, ఇన్స్పెక్షన్ మొదలైనవాటిని నిర్వహించే కన్ఫర్మిటీ అసెస్‌మెంట్ బాడీస్ (CABs) యొక్క యోగ్యత, విశ్వసనీయతను సాధించడంలో అక్రిడిటేషన్ సహాయపడుతుంది. భారతదేశంలో పరిశ్రమ, అంతర్గత వాణిజ్య మంత్రిత్వ శాఖ, వాణిజ్య పరిశ్రమల మంత్రిత్వ శాఖ, భారతీయ పరిశ్రమల ప్రోత్సాహక విభాగం సంయుక్తంగా అంతర్జాతీయ ప్రమాణాల ప్రకారం నేషనల్ అక్రిడిటేషన్ సిస్టమ్ క్వాలిటీ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా ని 1997లో నెలకొల్పాయి. రాజ్యాంగబద్దంగా ఏర్పాటైన బోర్డులు దీనిని నిర్వహిస్తున్నాయి. నేషనల్ అక్రిడిటేషన్ బోర్డ్ ఫర్ సర్టిఫికేషన్ బాడీస్ (NABCB) ప్రాథమికంగా ధృవీకరణ, తనిఖీ మరియు ధృవీకరణ / ధృవీకరణ సంస్థలకు గుర్తింపు జారీ చేస్తుంది. పరీక్ష, క్రమాంకనం, వైద్య ప్రయోగశాలలకు నేషనల్ అక్రిడిటేషన్ బోర్డ్ ఫర్ టెస్టింగ్ కాలిబ్రేషన్ లాబొరేటరీ గుర్తింపు జారీ చేస్తుంది. అంతర్జాతీయ సంస్థలు ఆయిన ఇంటర్నేషనల్ అక్రిడిటేషన్ ఫోరమ్, ఇంటర్నేషనల్ లాబొరేటరీ అక్రిడిటేషన్ కోఆపరేషన్ లో నేషనల్ అక్రిడిటేషన్ బోర్డ్ ఫర్ సర్టిఫికేషన్ బాడీస్, నేషనల్ అక్రిడిటేషన్ బోర్డ్ ఫర్ టెస్టింగ్ కాలిబ్రేషన్ లాబొరేటరీ సభ్యత్వం కలిగి ఉన్నాయి. బహుళ పక్ష గుర్తింపు ఏర్పాట్లకు సంతకం చేశాయి. అంతర్జాతీయ సమానత్వం, అక్రిడిటేషన్ కింద జారీ చేయబడిన నివేదికలు, ధృవపత్రాలకు ఆమోదాన్ని అందిస్తుంది. భారతదేశంలో నాణ్యత అంచనా కోసం ఎక్కువగా నేషనల్ అక్రిడిటేషన్ బోర్డ్ ఫర్ సర్టిఫికేషన్ బాడీస్, నేషనల్ అక్రిడిటేషన్ బోర్డ్ ఫర్ టెస్టింగ్ కాలిబ్రేషన్ లాబొరేటరీ గుర్తింపుపై ఆధారపడతాయి.
స్వయం సమృద్ధి సాధించడానికి కృషి జరుగుతున్న సమయంలో నాణ్యత అంశం కీలకంగా ఉంటుందని క్యూసిఐ సెక్రటరీ జనరల్ డాక్టర్. రవి పి . సింగ్ అన్నారు. ఇతర దేశాలపై ఆధారపడకుండా వినూత్న విధానాలతో వ్యవస్థలను అభివృద్ధి చేస్తున్నామన్నారు. భారతదేశం అమలు చేస్తున్న వ్యవస్థలు ప్రపంచ దేశాలకు మార్గదర్శకంగా ఉన్నాయన్నారు. ఉత్పత్తులు, సేవల నాణ్యతను మెరుగు పరిచే అంశానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నామని డాక్టర్ సింగ్ తెలిపారు.
సంవత్సరం చివరి వరకు సేకరించిన సమాచారం ఆధారంగా ప్రతి సంవత్సరం జీక్యూఐఐ ర్యాంకింగ్ ఇస్తారు.. 2021 ర్యాంకింగ్‌లు డిసెంబర్ 2021 చివరి వరకు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటాయి. 2022 వరకు సేకరించి విశ్లేషిస్తారు. మెట్రాలజీ, స్టాండర్డైజేషన్, అక్రిడిటేషన్, సంబంధిత సేవలపై జరుగుతున్న అధ్యయనాలకు ఫిజికాలిష్-టెక్నిస్చే బుండెసాన్‌స్టాల్ట్ (PTB) మరియు ఫెడరల్ మినిస్ట్రీ ఫర్ ఎకనామిక్ కోఆపరేషన్ మరియు అభివృద్ధి (BMZ), జర్మనీ సహకారం అందిస్తున్నాయి.
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| Telugu |
1,897,723 | AllFebruary2023 |
India’s agricultural and processed food products exports up by 13% to USD 19.69 billion in nine months of current fiscal (2022-23) compared to the same period last year
APEDA achieves 84% percent of total export target for 2022-23 in nine months
Export of processed fruits & vegetables up by 30.36 % to USD 1472 million in nine months of current fiscal
Continuing the trend from the previous year, the exports of agricultural and processed food products rose by 13 percent in the nine months of the current Financial Year 2022-23 (April-December) in comparison with the corresponding period of FY 2021-22, according to the provisional data released by the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S). The overall export of APEDA products increased to USD 19.7 billion in April-December 2022 from USD 17.5 billion over the same period of the last fiscal.
The initiatives taken by the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) that works under the Ministry of Commerce and Industry, Government of India has helped the country in achieving 84 percent of its total export target for the year 2022-23 in nine months of the current fiscal.
For the year 2022-23, an export target of USD 23.6 billion has been fixed by APEDA for the agricultural and processed food products basket and an export of USD 19.694 billion has already been achieved in nine months of the current fiscal.
As per the DGCI&S provisional data, processed fruits and vegetables recorded a growth of 30.36 percent (April-December 2022), while fresh fruits and vegetables registered four percent growth in compare to corresponding months of the previous year.
Also, processed food products like cereals preparation and miscellaneous processed items reported a growth of 24.35 percent in compare to the first nine months of the previous year.
In April-December, 2021, fresh fruits were exported to the tune of USD 1078 million that increased to USD 1121 million in the corresponding months of the current fiscal. Exports of processed F&V jumped to USD 1472 million in nine months of the current fiscal from USD 1129 million in the corresponding months of the previous year.
The export of pulses has witnessed an increase of 80.38 percent in nine months of the current fiscal in compare to the same months of the last fiscal as the export of lentils increased from USD 242 million (April-December 2021-22) to USD 436 million (April-December 2022-23).
Basmati Rice exports witnessed a growth of 40.26 percent in nine months of FY 2022-23 as its export increased from USD 2379 million (April-December 2021) to USD 3337 million (April-December 2022), while the export of non-Basmati rice registered a growth of 4 percent in nine months of current fiscal. Non-basmati rice export increased to USD 4663 million in nine months of the current fiscal from USD 4512 million in the corresponding months of the previous year.
The export of poultry products increased by 91.70 percent and the export of other cereals recorded a growth of 13.64 percent in nine months of the current fiscal. The export of poultry products rose to USD 95 million in nine months of the current fiscal from USD 50 million in corresponding months of the previous year.
Similarly, dairy products recorded a growth of 19.45 percent as its export rose to USD 471 million in April-December 2022 from USD 395 million in the corresponding months of the previous year.
Wheat export has registered an increase of 4 percent in nine months of the current fiscal as its export rose to USD 1508 million in April-December 2022 from USD 1452 million in April-December 2021.
Other cereals’ exports increased from USD 764 million in April-December 2021 to USD 869 million in April-December 2022 and the export of milled products increased from USD 188 million in April-December 2021 to USD 255 million in April-December 2022—registering a growth of 35.71 percent in the nine months.
On the achievement, M Angamuthu, Chairman, APEDA, said, “we have been engaged with all the stakeholders such as farmers, exporters, processors and Indian missions to ensure that quality and high value agricultural and processed food products are exported from the country.”
As per the DGCI&S data, the country’s agricultural products exports had grown by 19.92 per cent during 2021-22 to touch USD 50 billion. The growth rate is significant as it is over and above the growth of 17.66 per cent at USD 41.87 billion achieved in 2020-21 and has been achieved in spite of unprecedented logistical challenges in the form of high freight rates and container shortages, etc.
APEDA had scripted a new history by exporting agricultural and processed food products to the tune of USD 24.8 billion in 2021-22, which was around 51 per cent of India's total agricultural goods exports of more than USD 50 billion.
“Through creating a necessary eco-system of exports along with collaboration with key stakeholders in the agri-exports value chains, we are aiming to sustain the growth in India’s agricultural and processed food exports in the current fiscal as well,” Angamuthu, said.
The rise in the export of agricultural and processed food products is the outcome of APEDA’s various initiatives taken for the export promotion of agricultural and processed food products such as organising B2B exhibitions in different countries, exploring new potential markets through product-specific and general marketing campaigns by the active involvement of Indian Embassies.
APEDA has also taken several initiatives to promote products having registered geographical indications (GI) in India by organising virtual Buyer Seller Meets on agricultural and food products with the United Arab Emirates and on GI products, including handicrafts with the USA.
In a bid to give a boost to the export of Indian wine, the APEDA facilitated participation of 10 wine exporters in the London Wine Fair held between June 7- 9, 2022.
APEDA recently organized a conference on the boosting export potential of natural, organic and GI-agro Products from the north-eastern states in Guwahati, Assam. The objective of the conference is to promote the export of natural, organic and GI agro-products grown in Assam and neighbouring states by creating international market linkages.
In collaboration with the Union Territory of Ladakh, APEDA recently organized an International Buyer Seller Meet, which aimed at boosting exports of Apricots and other agri-products from Ladakh. Eighteen entrepreneurs from UTs of Ladakh and Jammu and Kashmir displayed a range of Apricots and other Agri Products. Twenty buyers from India, USA, Bangladesh, Oman and Dubai participated in this event.
APEDA launched an eight-day-long Mango Festival in the Kingdom of Bahrain on June 13, 2022. At the show, 34 varieties of mangoes from eastern states, including West Bengal, Bihar, Jharkhand, and Odisha, were displayed at Bahrain's Al Jazira group supermarket.
The mango show in Bahrain is part of APEDA’s new initiatives to explore international markets for Indian mangoes under the ‘Mango Festival 2022’. It’s the outcome of APEDA’s commitment to provide a global platform for Indian mangoes that for the time 34 varieties of mangoes from eastern states have been showcased in Bahrain. On earlier occasions, mango varieties from Southern states like Alphonso, Kesar, Banganpalli, etc were showcased in most of the global shows.
In order to ensure seamless quality certification of products to be exported, APEDA has recognised 220 labs across India to provide services of testing to a wide range of products and exporters.
India’s Export Comparative Statement: APEDA Products
Product Head
April-Dec, 2021
April-Dec, 2022
% Change (April-Dec,2022)
USD Million
Fruits & Vegetables
1078
1121
4.02
Cereal preparations & Miscellaneous processed items
2624
3263
24.35
Meat, dairy & poultry products
3061
3040
-0.68
Basmati Rice
2379
3337
40.26
Non Basmati Rice
4512
4663
3.35
Other products
3856
4270
10.74
Total
17510
19694
12.48
Source: DGCIS Principal commodities data April-December, 2022) (Provisional data)
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| English |
1,897,768 | AllFebruary2023 |
இந்திய வேளாண் மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுப் பொருட்களின் ஏற்றுமதி நடப்பு நிதியாண்டின் முதல் 9 மாதங்களில் கடந்த ஆண்டின் இதே காலகட்டத்தை ஒப்பிடுகையில், 13% அதிகரித்து 19.69 பில்லியன் டாலராக இருந்தது
இந்திய வேளாண் மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுப் பொருட்களின் ஏற்றுமதி நடப்பு நிதியாண்டின் முதல் 9 மாதங்களில் கடந்த ஆண்டின் இதே காலகட்டத்தை ஒப்பிடுகையில், 13% அதிகரித்து 19.69 பில்லியன் டாலராக இருந்தது. 2022-ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் முதல் டிசம்பர் மாதம் வரை 19.7 பில்லியன் டாலர் அளவுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டது. இது அதன் முந்தைய ஆண்டின் இதே காலகட்டத்தில், 17.5 பில்லியன் டாலர் அளவுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டிருந்தது.
மத்திய வர்த்தகம் மற்றும் தொழில் துறை அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்படும் வேளாண் மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுப் பொருட்கள் ஏற்றுமதி மேம்பாட்டு ஆணையம் மேற்கொண்ட நடவடிக்கையால், நடப்பு நிதியாண்டின், (2022-23) ஏற்றுமதி இலக்கில் முதல் 9 மாதங்களிலேயே 84% அளவிற்கு ஏற்றுமதி இலக்கு அடையப்பட்டுள்ளது.
நடப்பு நிதியாண்டில் 23.6 பில்லியன் டாலர் அளவுக்கு ஏற்றுமதி செய்யவேண்டும் என்ற இலக்கில் முதல் 9 மாதங்களில் 19.694 பில்லியன் டாலர் அளவுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
நடப்பு நிதியாண்டின் முதல் 9 மாதங்களில் பதப்படுத்தப்பட்ட பழங்கள், காய்கறிகளின் ஏற்றுமதி 30.36% அதிகரித்து, 1472 மில்லியன் டாலர் அளவுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
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AP/IR/RS/KPG
| Tamil |
1,897,442 | AllFebruary2023 |
Government e-Marketplace (GeM) suitably placed to exceed its ambitious target of ₹ 1.75 lakh crore: Shri PK Singh, CEO, GeM
GeM revolutionizes the ecosystem of public procurement in the country through technology, digitization of processes, digital integration of all stakeholders and use of analytics
GeM features over 66,000 government buyer organisations and more than 58 lakh sellers and service providers offering a diverse range of goods and services
The portal features over 11,000 product categories with more than 29 lakh listed products, as well as over 270 service categories with more than 2.5 lakh service offerings
GeM successfully integrates with 1.5 lakh+ India Post offices and 5.2+ lakh Village Level Entrepreneurs [VLEs] via the CSCs for last-mile outreach and service delivery
GeM conducts curated trainings with the State Mission Coordinators and District Managers to help them understand GeM and its features
The Government e-Marketplace (GeM), the public procurement portal, is suitably placed to exceed its ambitious target of ₹ 1.75 lakh crore, Shri PK Singh, CEO, GeM said in a media interaction today. As on February 1st 2023, GeM has achieved a staggering ₹ 1.5 lakh crore of Gross Merchandise Value (GMV) in FY23 alone. Cumulatively, GeM has surpassed the ₹ 3 lakh crore GMV since inception, with the overwhelming support of its stakeholders. The total number of transactions on GeM has also crossed 1.3 crore.
GeM has over 66,000 government buyer organisations and more than 58 lakh sellers and service providers offering a diverse range of goods and services. The portal features over 11,000 product categories with more than 29 lakh listed products, as well as over 270 service categories with more than 2.5 lakh service offerings. Based on various studies, the minimum savings on the platform are about 10%, which translates into a savings of over ₹ 30,000 crore worth of public money.
CEO-GeM, Sh. P.K. Singh shared the journey and vision ahead for GeM at the media interaction. He also thanked all the stakeholders who are the primary drivers behind GeM's reaching such great heights.
Government e Marketplace (GeM) is an online platform for public procurement in India that was envisaged by the Prime Minister, Shri Narendra Modi. The initiative was launched on August 9, 2016 by the Ministry of Commerce and Industry with the objective of creating an inclusive, efficient, and transparent platform for the buyers and sellers to carry out procurement activities in a fair and competitive manner.
In the last ~6.5 years, GeM has revolutionized the ecosystem of public procurement in the country through technology, the digitization of processes, the digital integration of all stakeholders, and the use of analytics.
GeM is an example of how digital platforms created with a strategic and clear intent to reinvigorate and reimagine legacy processes can bring about lasting change for the nation as well as the underserved. GeM has been effectively contributing to the government’s commitment of “Minimum Government, Maximum Governance”.
The platform enables multiple procurement modes (direct purchase, L1 procurement, bidding, reverse auction, bid followed by reverse auction). GeM has evolved as a trust-based platform and is contactless, paperless, and cashless, where authentication of users is done through API integration with respective domain databases, i.e., Aadhaar, PAN, Startup, GSTN, MCA21, etc. The marketplace includes policies for automated market adjustments as well as end-to-end digital processes that support a thriving buyer-seller ecosystem.
GeM has successfully integrated with 1.5 lakh+ India Post offices and 5.2+ lakh Village Level Entrepreneurs [VLEs] via the CSCs for last-mile outreach and service delivery. Curated trainings are being conducted with the State Mission Coordinators and District Managers to help them understand GeM and its features.
Through automation and digitization of processes, GeM has led to higher process efficiencies, better information sharing, improved transparency, reduced process cycle times, and a higher level of trust among bidders, which in turn have resulted in greater competition and higher savings. These innovations in GeM have also brought down waiting times and prices for buyers significantly and ensured timely payments to sellers. This is also expected to enhance the overall "Ease of Doing Business" while also promoting the highest standards of quality in public procurement in India.
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| English |
1,897,623 | AllFebruary2023 |
گورنمنٹ ای-مارکیٹ پلیس (جی ای ایم) اپنے 1.75 لاکھ کروڑ کے کثیر جہتی ہدف سے تجاوز کرنے کے لیے موزوں ہے: جناب پی کے سنگھ، سی ای او، جی ای ایم
جی ای ایم ٹیکنالوجی، نے عمل کی ڈیجیٹلائزیشن، تمام اسٹیک ہولڈرز کے ڈیجیٹل انضمام اور تجزیات کے استعمال کے ذریعے ملک میں عوامی خریداری کے ماحولیاتی نظام میں انقلاب برپا کیا ہے
جی ای ایم میں 66,000 سے زیادہ سرکاری خریدار تنظیمیں اور 58 لاکھ سے زیادہ بیچنے والے اور خدمات فراہم کرنے والے، مختلف قسم کے سامان اور خدمات پیش کرتے ہیں
پورٹل میں 29 لاکھ سے زیادہ درج مصنوعات کے ساتھ 11,000 سے زیادہ مصنوعات کے زمروں کے ساتھ ساتھ 2.5 لاکھ سے زیادہ خدمات کی پیشکش کے ساتھ 270 سے زیادہ خدمات کے زمرے ہیں
جی ای ایم آخری میل تک رسائی اور خدمات کی فراہمی کے لیے سی ایس سی کے ذریعے 1.5 لاکھ+ انڈیا پوسٹ دفتر اور 5.2+ لاکھ گاؤں کی سطح کے کاروباریوں [وی ایل ای ] کے ساتھ کامیابی کے ساتھ ضم کرتا ہے
جی ای ایم ریاستی مشن کوآرڈینیٹرز اور ڈسٹرکٹ مینیجرز کے ساتھ تیار شدہ تربیت کا انعقاد کرتا ہے تاکہ انہیں جی ای ایم اور اس کی خصوصیات کو سمجھنے میں مدد ملے
جی ای ایم کے سی ای او جناب پی کے سنگھ نے آج میڈیا سے بات چیت میں کہا کہ گورنمنٹ ای-مارکیٹ پلیس (جی ای ایم)، پبلک پروکیورمنٹ پورٹل کو ، 1.75 لاکھ کروڑ کے اپنے کثیر جہتی ہدف کو عبور کرنے کے لیے مناسب طور پر پیش کیا گیا ہے۔ 1 فروری 2023 تک، جی ای ایم نے اکیلے مالی سال 2023 میں مجموعی تجارتی قدر(جی ایم وی ) کی حیرت انگیز 1.5 لاکھ کروڑ مالیت حاصل کی ہے۔ مجموعی طور پر، جی ای ایم نے اپنے اسٹیک ہولڈرز کی زبردست حمایت کے ساتھ، آغاز سے لے کر اب تک 3 لاکھ کروڑ جی ایم وی کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ جی ای ایم پر لین دین کی کل تعداد بھی 1.3 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے۔
جی ای ایم کے پاس 66,000 سے زیادہ سرکاری خریدار تنظیمیں ہیں اور 58 لاکھ سے زیادہ بیچنے والے اور خدمات فراہم کرنے والے مختلف قسم کے سامان اور خدمات پیش کرتے ہیں۔ پورٹل میں 29 لاکھ سے زیادہ درج مصنوعات کے ساتھ 11,000 سے زیادہ پروڈکٹ کیٹیگریز کے ساتھ ساتھ 2.5 لاکھ سے زیادہ خدمات کی پیشکش کے ساتھ 270 سے زیادہ سروس کیٹیگریز ہیں۔ مختلف مطالعات کی بنیاد پر، پلیٹ فارم پر کم از کم بچت تقریباً 10% ہے، جو کہ 30,000 کروڑ سے زیادہ کی عوامی رقم کی بچت میں منتقل کرتی ہے۔
جی ای ایم کے سی ای او جناب پی کے سنگھ نے میڈیا کی بات چیت میں جی ای ایم کے لیے آگے کے سفر اور وژن کا اشتراک کیا۔ انہوں نے ان تمام اسٹیک ہولڈرز کا بھی شکریہ ادا کیا جو جی ای ایم کے اس قدر بلندیوں تک پہنچنے کے پیچھے بنیادی طور پر محرک ہیں۔
گورنمنٹ ای مارکیٹ پلیس (جی ای ایم ) ہندوستان میں عوامی خریداری کا ایک آن لائن پلیٹ فارم ہے جس کا تصور وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے کیا تھا۔ یہ اقدام 9 اگست 2016 کو تجارت اور صنعت کی وزارت نے خریداروں اور فروخت کنندگان کے لیے خریداری کی سرگرمیوں کو منصفانہ اور مسابقتی انداز میں انجام دینے کے لیے ایک جامع، موثر اور شفاف پلیٹ فارم بنانے کے مقصد سے شروع کیا تھا۔
گزشتہ 6.5 سالوں میں، جی ای ایم نے ٹیکنالوجی، عمل کی ڈیجیٹلائزیشن، تمام اسٹیک ہولڈرز کے ڈیجیٹل انضمام، اور تجزیات کے استعمال کے ذریعے ملک میں عوامی خریداری کے ماحولیاتی نظام میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔
جی ای ایم اس بات کی ایک مثال ہے کہ کس طرح ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ایک حکمت عملی اور واضح ارادے کے ساتھ تخلیق کیے گئے ہیں تاکہ میراثی عمل کو نئے سرے سے زندہ کیا جا سکے اور قوم کے لیے دیرپا تبدیلی لائی جا سکے۔ جی ای ایم حکومت کے "کم سے کم حکومت، زیادہ سے زیادہ حکمرانی" کے عزم میں مؤثر طریقے سے تعاون کر رہا ہے۔
پلیٹ فارم متعدد پروکیورمنٹ موڈز (براہ راست خریداری، ایل 1 پروکیورمنٹ، بِڈنگ، ریورس آکشن، بولی کے بعد ریورس آکشن) کو قابل بناتا ہے۔ جی ای ایم اعتماد پر مبنی ایک پلیٹ فارم کے طور پر تیار ہوا ہے اور یہ رابطے سے لیس، پیپر لیس اور کیش لیس ہے، جہاں صارفین کی توثیق متعلقہ ڈومین ڈیٹا بیس کے ساتھ اے پی آئی انٹیگریشن کے ذریعے کی جاتی ہے، یعنی آدھار، پین ، اسٹارٹ اپ، جی ایس ٹی این ، ایم سی اے 21، وغیرہ۔ مارکیٹ پلیس میں خودکار مارکیٹ ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ ساتھ آخر سے آخر تک ڈیجیٹل عمل کے لیے جو فروغ پزیر خریدار بیچنے والے ماحولیاتی نظام کو سپورٹ کرتے ہیں،جیسی پالیسیاں شامل ہیں۔
جی ای ایم نے آخری میل تک رسائی اور خدمات کی فراہمی کے لیے سی ایس سی کے ذریعے 1.5 لاکھ+ انڈیا پوسٹ آفسز اور 5.2+ لاکھ گاؤں کی سطح کے کاروباریوں [وی ایل ای] کے ساتھ کامیابی کے ساتھ ضم کیا ہے۔ جی ای ایم اور اس کی خصوصیات کو سمجھنے میں ان کی مدد کرنے کے لیے ریاستی مشن کوآرڈینیٹرز اور ڈسٹرکٹ مینیجرز کے ساتھ کیوریٹڈ ٹریننگ کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔
عمل کے آٹومیشن اور ڈیجیٹائزیشن کے ذریعے، جی ای ایم عمل کی اعلی کارکردگی، بہتر معلومات کا اشتراک، بہتر شفافیت، عمل کے دورانیے میں کمی، اور بولی دہندگان کے درمیان اعلیٰ سطح پر اعتماد کا باعث بنا، جس کے نتیجے میں زیادہ مسابقت اور زیادہ بچت ہوئی ہے۔ جی ای ایم میں ان ایجادات نے خریداروں کے انتظار کے اوقات اور قیمتوں میں بھی نمایاں کمی لائی ہے اور بیچنے والوں کو بروقت ادائیگی کو یقینی بنایا ہے۔ اس سے مجموعی طور پر "کاروبار کرنے میں آسانی" کو بڑھانے کی بھی توقع ہے جبکہ ہندوستان میں عوامی خریداری میں معیار کے اعلیٰ ترین معیار کو بھی فروغ ملے گا۔
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ش ح۔ ا م ۔
U. No.1421
| Urdu |
1,897,408 | AllFebruary2023 |
Products with export potential identified from all 765 districts of the country under the One District One Product- Districts as Export Hubs (ODOP-DEH) initiative
Under the ODOP- Districts as Export Hubs initiative, products with export potential have been identified from all 765 districts of the country, the Minister of State for Commerce and Industry, Shri Som Parkash said in reply to a parliamentary question today. One District One Product - Districts as Export Hubs Initiative (ODOP - DEH) is not a scheme but rather an initiative aimed at fostering balanced regional development across all districts of the country. The idea is to select, brand, and promote one product from each district (One District – One Product) of the country for enabling holistic socioeconomic growth across all regions. ODOP has been merged with ‘Districts as Export Hubs Initiative’ being run by the Department of Commerce (DoC) with Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) as a major stakeholder.
Under the ODOP-‘Districts as Export Hubs initiative, products have been identified from all 36 districts from the State of Maharashtra.
ODOP-Districts as Export Hubs initiative is working with manufacturers/producers across districts along verticals like design, production, manufacturing, packaging, and market creation to boost sales both in the domestic as well as international market.
ODOP has been merged with ‘Districts as Export Hubs Initiative’ (DEH) being run by the Department of Commerce (DoC) with Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) as a major stakeholder. DEH Initiative highlights the need to channelize the potential and diverse identity in each district of the country to make them export hubs. DoC through Directorate General of Foreign Trade (DGFT) has been working with the States/UTs and the districts directly to create institutional mechanisms to facilitate exports of identified products/services from the districts. Under this initiative, products and services with export potential have been identified in 734 districts of the country in consultation with all the stakeholders including the States/UTs.
Districts Export Action Plans have been prepared for identified products and services for overseas markets, which includes specific actions required to support local exporters / manufacturers in producing/manufacturing identified products in adequate quantity and with the requisite quality, for reaching potential buyers outside India. The aim is to benefit both producers and manufacturers by addressing challenges for exports of such identified products/services, identifying infrastructural bottlenecks, supply chain gaps, improving market accessibility and handholding for increasing exports.
Through DEH initiative, Government of India is significantly increasing the manufacturing and exports from urban areas while focusing on generating interest and economic activity in the rural hinterland to push new businesses to export.
As ODOP-Districts as Export Hubs is not a scheme, there is no financial assistance provided.
Engagement with Indian Embassies: Facilitated the procurement of ODOP products by multiple Indian Embassies for gifting and placement including the Indian Embassy in Croatia, Nigeria, Argentina, etc.
Export Training Workshop: The ODOP-DEH Initiative in collaboration with the Department of Post organized the first Export Training Workshop on 11th January 2023. 160+ exports from 5 States (Kerala, Tamil Nadu, West Bengal, J&K, and Meghalaya) participated. Training workshop was conducted for using the Dak Ghar Niryat Kendra portal. Training included basic requirements for exports along with major market opportunities.
Lakadong Turmeric, West Jaintia Hills, Meghalaya - Facilitated a consignment of 30 tonnes of Lakadong Turmeric from Shillong, Meghalaya in February 2022.
Indo-Japan Mango Festival, Tokyo, Japan -As a result of sustained efforts by the Embassy of India, Tokyo, Japan, and the Agricultural & Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) - trade promotion for Indian mangoes in Japan has been undertaken under two editions of 'Mango Festival of India in Tokyo, Japan'. A key achievement of the same is the launch of aromatic, delicious, and nutritious Indian Mangoes in 127 convenience stores of Lawson (29th March 2022) and in the wholesale markets of Nishikasai and Akita Prefecture (28th March 2022).
Walnuts, Budgam, Jammu & Kashmir (26th September 2021) – Initiative in partnership with JKTPO facilitated import substitution of over 2000 KGs of walnuts from Budgam, Kashmir to Bangalore, Karnataka on 26th September 2021.
Sui Dhaaga: India-Russia Buyer Seller Meet for Textile Products (22nd September 2021) - Initiative in partnership with the Embassy of India, Moscow held a buyer-seller meet on textile products focussing on rayon and polyester.
Multiple ODOP products were displayed at the World Economic Forum held from January 2023 at Davos in Switzerland.
ODOP also showcased and supported the celebration of the International Day of Yoga (IDY) at the at Times Square in New York on June 21, 2022 in collaboration with the Consulate General of India, New York.
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ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನದ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ 765 ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನೂಉತ್ಪನ್ನಗಳ ರಫ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ರಫ್ತು ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿ (ಒ.ಡಿ.ಒ.ಪಿ-ಡಿ.ಇ.ಹೆಚ್.) ಮಾರ್ಪಡಿಸುವ ಉಪಕ್ರಮ
ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನ-ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ರಫ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಉಪಕ್ರಮದ (ಒ.ಡಿ.ಒ.ಪಿ-ಡಿ.ಇ.ಹೆಚ್ ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ 765 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ರಫ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಅನನ್ಯ ಒಂದೊಂದು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಶ್ರೀ ಸೋಮ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಇಂದು ಸಂಸತ್ತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನ - ಜಿಲ್ಲಾ ರಫ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಉಪಕ್ರಮ (ಒ.ಡಿ.ಒ.ಪಿ-ಡಿ.ಇ.ಹೆಚ್.) ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲಿತ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಸ್ಪಷ್ಟ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಕಲ್ಪವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಾದ್ಯಂತ ಸಮಗ್ರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ದೇಶದ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ (ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ - ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನ) ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವುದು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಚಿಂತನೆಯಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ 'ಜಿಲ್ಲಾ ರಫ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಉಪಕ್ರಮʼ ಅನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಇಲಾಖೆಯೊಂದಿಗೆ (ಡಿ.ಪಿ.ಐ.ಐ.ಟಿ) ಪ್ರಮುಖ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಿ ಒ.ಡಿ.ಒ.ಪಿ. ಅನ್ನು ಜೊತೆಗೂಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನ - ಜಿಲ್ಲಾ ರಫ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಉಪಕ್ರಮ (ಒ.ಡಿ.ಒ.ಪಿ-ಡಿ.ಇ.ಹೆಚ್.) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ 36 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನ - ಜಿಲ್ಲಾ ರಫ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಉಪಕ್ರಮವು ಜಿಲ್ಲಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ್ಯಂತ ತಯಾರಕರು/ನಿರ್ಮಾಪಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಜೋಡಿಸಿ ವಿನ್ಯಾಸ, ತಯಾರಿ, ಉತ್ಪಾದನೆ, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರಚನೆಯಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ 'ಜಿಲ್ಲಾ ರಫ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಉಪಕ್ರಮʼ ಅನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಇಲಾಖೆಯೊಂದಿಗೆ (ಡಿ.ಪಿ.ಐ.ಐ.ಟಿ) ಪ್ರಮುಖ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಿ ಒ.ಡಿ.ಒ.ಪಿ. ಅನ್ನು ಜೊತೆಗೂಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಭಾವ್ಯ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಅಗತ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು 'ಜಿಲ್ಲಾ ರಫ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಉಪಕ್ರಮʼ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಡೈರೆಕ್ಟರೇಟ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಫಾರಿನ್ ಟ್ರೇಡ್ (ಡಿಜಿಎಫ್ಟಿ) ಮೂಲಕ 'ಜಿಲ್ಲಾ ರಫ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಉಪಕ್ರಮʼವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು/ಸೇವೆಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ರಾಜ್ಯಗಳು/ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯಗಳು/ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ ದೇಶದ 734 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ರಫ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ರಫ್ತು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಾಗರೋತ್ತರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಗುರುತಿಸಲಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಗುರುತಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಗುಣಮಟ್ಟದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು/ತಯಾರಿಸಲು ಸ್ಥಳೀಯ ರಫ್ತುದಾರರು / ತಯಾರಕರನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಹೊರಗಿನ ನಾನಾ ದೇಶಗಳ ಸಂಭಾವ್ಯ ಖರೀದಿದಾರರನ್ನು ತಲುಪಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕ್ರಮವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಹ ಗುರುತಿಸಲಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು/ಸೇವೆಗಳ ರಫ್ತಿಗೆ ಇರುವ ಅಡಚಣೆ-ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದು, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮೂಲಕ ಅಡಚಣೆಗಳ ನಿವಾರಣೆ, ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿ ಅಂತರವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬೆಂಬಲಪೂರ್ವ ಸಹಾಯ (ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್) ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ಪಾದಕರು ಮತ್ತು ತಯಾರಕರು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುವುದು ಇದರ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
'ಜಿಲ್ಲಾ ರಫ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಉಪಕ್ರಮʼ ಮೂಲಕ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ರಫ್ತಿಗೆ ಸೇರಿಸಲು ಗ್ರಾಮೀಣ ಒಳನಾಡಿನಲ್ಲಿ ರಫ್ತು ಕುರಿತು ಆಸಕ್ತಿ ರೂಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನ - ಜಿಲ್ಲಾ ರಫ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಉಪಕ್ರಮ (ಒ.ಡಿ.ಒ.ಪಿ-ಡಿ.ಇ.ಹೆಚ್.) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ಹಣಕಾಸು ನೀಡುವ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲ.
ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ: ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನ - ಜಿಲ್ಲಾ ರಫ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಉಪಕ್ರಮ (ಒ.ಡಿ.ಒ.ಪಿ-ಡಿ.ಇ.ಹೆಚ್.) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಿ ಕ್ರೊಯೇಷಿಯಾ, ನೈಜೀರಿಯಾ, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ, ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿನ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿನ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಗಳ ಉಡುಗೊರೆ ಮತ್ತು ಆವಶ್ಯ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ನಿಯೋಜನೆಯಾಗಲಿದೆ.
ರಫ್ತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ: ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನ - ಜಿಲ್ಲಾ ರಫ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಉಪಕ್ರಮವು (ಒ.ಡಿ.ಒ.ಪಿ-ಡಿ.ಇ.ಹೆಚ್.) ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ 11 ಜನವರಿ 2023 ರಂದು ಮೊದಲ ರಫ್ತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ಕೇರಳ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಜಮ್ಮ&ಕಾಶ್ಮೀರ, ಮತ್ತು ಮೇಘಾಲಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ 5 ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ 160+ ರಫ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಲು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು. ಅಂಚೆ ರಫ್ತು ಕೇಂದ್ರ( ಡಾಕ್ ಘರ್ ನಿರ್ಯತ್ ಕೇಂದ್ರ) ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅವಕಾಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ ರಫ್ತಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ತರಬೇತಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಲಕಾಡಾಂಗ್ ಅರಿಶಿನ, ಪಶ್ಚಿಮ ಜೈನ್ತಿಯಾ ಹಿಲ್ಸ್, ಮೇಘಾಲಯ :- ಫೆಬ್ರವರಿ 2022 ರಲ್ಲಿ ಮೇಘಾಲಯದ ಶಿಲ್ಲಾಂಗ್ನಿಂದ 30 ಟನ್ಗಳಷ್ಟು ಲಕಾಡಾಂಗ್ ಅರಿಶಿನದ ರವಾನೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಿ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಇಂಡೋ-ಜಪಾನ್ ಮಾವು ಉತ್ಸವ, ಟೋಕಿಯೋ, ಜಪಾನ್: - ಭಾರತದ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ, ಟೋಕಿಯೋ, ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ರಫ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಇವುಗಳ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ - ಜಪಾನ್ನ ಟೋಕಿಯೊದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮಾವು ಉತ್ಸವದ ಎರಡು ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾವುಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಹಾಗೂ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಲಾಸನ್ನ 127 ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ (29 ಮಾರ್ಚ್ 2022) ಮತ್ತು ನಿಶಿಕಸಾಯಿ ಹಾಗೂ ಅಕಿತಾ ಪ್ರಿಫೆಕ್ಚರ್ನ ಸಗಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ (28 ಮಾರ್ಚ್ 2022) ಸುಗಂಧಭರಿತ, ರುಚಿಕರವಾದ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಭಾರತೀಯ ಮಾವಿನಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಈ ಉಪಕ್ರಮದ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ವಾಲ್ನಟ್ಸ್, ಬಡ್ಗಾಮ್, ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ (26ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2021) :- ಜಿಕೆಪಿಒ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಉಪಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ 26ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2021 ರಂದು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಬುಡ್ಗಾಮ್ನಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ 2000 ಕೆಜಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವಾಲ್ನಟ್ಗಳ ಆಮದು –ಸಾಗಾಟ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಸುಯಿ ಧಾಗಾ:- ಜವಳಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗಾಗಿ ಭಾರತ-ರಷ್ಯಾ ಖರೀದಿದಾರರ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಸಭೆ (22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2021) ನಡೆಯಿತು. ಮಾಸ್ಕೋದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ರೇಯಾನ್ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಯೆಸ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಜವಳಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಖರೀದಿದಾರ-ಮಾರಾಟಗಾರರ ಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು.
ಜನವರಿ 2023 ರಂದು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ನ ದಾವೋಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನ - ಜಿಲ್ಲಾ ರಫ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಉಪಕ್ರಮ (ಒ.ಡಿ.ಒ.ಪಿ-ಡಿ.ಇ.ಹೆಚ್.) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಹು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು
2022 ರ ಜೂನ್ 21 ರಂದು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನ ಟೈಮ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರಿ ಕಚೇರಿಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಒ.ಡಿ.ಒ.ಪಿ-ಡಿ.ಇ.ಹೆಚ್. ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಿ, ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಿಸಲಾಯಿತು.
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| Kannada |
1,897,405 | AllFebruary2023 |
13,18,192 sellers registered in the Government e-Marketplace (GeM) to sell their products directly to various Government departments and organizations
There are 13,18,192 sellers who have registered themselves in the Government e-Marketplace (GeM) to enable them to sell their products directly to various Government departments and organisations, the Minister of State in the Ministry of Commerce and Industry, Smt. Anupriya Patel said in reply to a parliamentary question today.
The state and year-wise details of number of various Government departments, organization and new suppliers registered on Government e-Marketplace (GeM) which enables them to sell on GeM are mentioned in enclosed Annexure.
There is no definition of an active supplier on GeM. Registered suppliers decide to participate in any bid depending on their interest, availability of products and other factors. All the registered sellers have equal opportunity to participate in the marketplace and bids. Successful award of an order is contingent on the requirement given by the buyer and the ability of seller to meet the requirement by offering the most competitive price.
As on 01-02-2023 total 1,01,525 sellers have participated in the Portal from Gujarat, which is about 8.34 % in comparison to the rest of country figure.
Annexure
The state and year-wise details of number of various Government departments, organisation and new suppliers registered on Government E-Marketplace (GeM) which enables them to sell on GeM portal are as under:
Buyer Details:
Fiscal Year Wise Buyer Registration
Fiscal Year
No. of Primary Users
No. of Secondary Users
FY16-17
2,286
3,091
FY17-18
18,886
50,459
FY18-19
13,975
33,977
FY19-20
10,053
28,063
FY20-21
6,892
24,669
FY21-22
7,607
22,371
FY22-23 (till 01.02.23)
6,560
15,327
66,259
1,77,957
State/UT wise distribution of Buyers
State/UT
No. of Primary Users
No. of Secondary Users
ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS
263
907
ANDHRA PRADESH
1,341
2,359
ARUNACHAL PRADESH
357
636
ASSAM
1,207
2,431
BIHAR
3,628
5,037
CHANDIGARH
598
2,216
CHHATTISGARH
1,463
4,294
DADRA & NAGAR HAVELI
68
178
DAMAN & DIU
177
260
DELHI
3,268
21,450
GOA
313
544
GUJARAT
4,649
14,056
HARYANA
2,053
5,142
HIMACHAL PRADESH
894
3,907
JAMMU & KASHMIR
5,240
8,703
JHARKHAND
1,556
3,991
KARNATAKA
2,757
5,480
KERALA
3,671
5,399
LADAKH
26
133
LAKSHADWEEP
20
43
MADHYA PRADESH
5,109
17,414
MAHARASHTRA
6,152
17,349
MANIPUR
279
424
MEGHALAYA
228
625
MIZORAM
126
179
NAGALAND
207
318
ODISHA
2,254
4,225
PUDUCHERRY
214
672
PUNJAB
2,281
3,744
RAJASTHAN
2,708
7,173
SIKKIM
171
249
TAMIL NADU
2,216
6,926
TELANGANA
1,087
2,776
TRIPURA
280
701
UTTAR PRADESH
5,792
18,996
UTTARAKHAND
1,358
3,044
WEST BENGAL
2,248
5,976
66,259
1,77,957
Seller Details:
There are 13,18,192 sellers who have registered themselves in the Government e-Marketplace (GeM) to enable them to sell their products directly to various Government departments and organisations. Details are as under –
Year Wise Details
Fiscal Year
Number of new suppliers who have registered themselves on Government e-Marketplace (GeM) and completed their profile to enable them to sell on GeM
FY16-17
3,251
FY17-18
31,686
FY18-19
78,647
FY19-20
94,496
FY20-21
8,42,925
FY21-22
1,59,711
FY22-23 (till 01.02.23)
1,07,466
13,18,192
State wise Details
State /UT
Number of suppliers who have registered themselves on Government e-Marketplace (GeM) and completed their profile to enable them to sell on GeM
ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS
2,216
ANDHRA PRADESH
54,275
ARUNACHAL PRADESH
1,830
ASSAM
20,647
BIHAR
35,912
CHANDIGARH
5,120
CHHATTISGARH
19,255
DADRA AND NAGAR HAVELI
762
DAMAN AND DIU
470
DELHI
87,841
GOA
2,624
GUJARAT
1,01,525
HARYANA
45,407
HIMACHAL PRADESH
7,930
JAMMU & KASHMIR
21,096
JHARKHAND
22,882
KARNATAKA
61,851
KERALA
30,747
LADAKH
338
LAKSHADWEEP
30
MADHYA PRADESH
57,804
MAHARASHTRA
2,24,299
MANIPUR
7,473
MEGHALAYA
1,939
MIZORAM
939
NAGALAND
2,075
ODISHA
28,306
PUDUCHERRY
2,608
PUNJAB
35,921
RAJASTHAN
63,450
SIKKIM
347
TAMIL NADU
96,155
TELANGANA
53,025
TRIPURA
5,614
UTTAR PRADESH
1,48,122
UTTARAKHAND
16,900
WEST BENGAL
50,457
13,18,192
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