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|---|---|---|---|
1,901,891 | AllFebruary2023 |
PM addresses first meeting of Finance Ministers and Central Bank Governors under India's G20 Presidency
“It is up to the custodians of the leading economies and monetary systems of the world to bring back stability, confidence and growth to the global economy”
“Focus your discussions on the most vulnerable citizens of the world”
“Global economic leadership can win back the confidence of the world only by creating an inclusive agenda”
“The theme of our G20 Presidency promotes an inclusive vision - One Earth, One Family, One Future”
“India has created a highly secure, highly trusted, and highly efficient public digital infrastructure in its digital payments ecosystem”
“Our digital payments ecosystem has been developed as a free public good”
“Examples like UPI can be templates for many other countries too”
The Prime Minister, Shri Narendra Modi addressed the first meeting of Finance Ministers and Central Bank Governors under India's G20 Presidency via video message today.
Addressing the gathering, the Prime Minister underlined that this is the first Minister-level dialogue under India's G20 Presidency and conveyed his best wishes for a productive meeting. Taking note of the challenges faced by the world in the present day, the Prime Minister said that the participants of today’s meeting are representing the leadership of global finance and economy at a time when the world is facing serious economic difficulties. The Prime Minister gave examples of covid pandemic and its after-effects on the global economy, rising geo-political tensions, disruptions in global supply chains, rising prices, food and energy security, unsustainable debt levels affecting the viability of many countries, and the erosion of trust in international financial institutions due to their inability to reform quickly. Shri Modi pointed out that it is now up to the custodians of the leading economies and monetary systems of the world to bring back stability, confidence and growth to the global economy.
Casting the spotlight on the vibrancy of the Indian economy, the Prime Minister highlighted the optimism of the Indian consumers and producers about the future of India’s economy and hoped that the member participants would draw inspiration while transmitting the same positive spirit to the global level. The Prime Minister urged the members to focus their discussions on the most vulnerable citizens of the world and stressed that global economic leadership can win back the confidence of the world only by creating an inclusive agenda. “The theme of our G20 Presidency promotes this inclusive vision - One Earth, One Family, One Future”, the Prime Minister said.
The Prime Minister observed that progress on Sustainable Development Goals seems to be slowing down even though the world population has crossed 8 billion. He emphasized the need to strengthen Multilateral Development Banks for meeting global challenges like climate change and high debt levels
Highlighting the growing dominance of technology in the world of finance, the Prime Minister recalled how digital payments enabled contactless and seamless transactions during the pandemic. He urged the member participants to explore and harness the power of technology while developing standards to regulate its possible risk of destabilization and misuse in digital finance. The Prime Minister noted that India has created a highly secure, highly trusted, and highly efficient public digital infrastructure in its digital payments ecosystem over the past few years. “Our digital payments ecosystem has been developed as a free public good”, the Prime Minister remarked as he underlined that it has radically transformed governance, financial inclusion, and ease of living in the country. Noting that the meeting is taking place in Bengaluru, the technology capital of India, the Prime Minister said that participants can get first-hand experience of how Indian consumers have embraced digital payments. He also informed about the new system created during India’s G-20 Presidency that allows G20 guests to use India's path-breaking digital payments platform, UPI. “Examples like UPI can be templates for many other countries too. We would be happy to share our experience with the world and the G20 can be a vehicle for this”, the Prime Minister concluded.
Sharing my remarks at the G20 Finance Ministers' and Central Bank Governors' Meeting. https://t.co/dD8Frp3QRh— Narendra Modi (@narendramodi) February 24, 2023
*****
DS/TS
| English |
1,903,394 | AllFebruary2023 |
আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে ভারতের উন্নত ডিজিটাল পরিকাঠামো থেকে উৎসাহ ও প্রেরণা লাভ করতে পারে বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলি
ভারতের জি-২০ সভাপতিত্বকালে বেঙ্গালুরুতে অর্থমন্ত্রী ও শীর্ষ ব্যাঙ্কের গভর্নরদের প্রথম বৈঠকে ভাষণদানকালে মন্তব্য প্রধানমন্ত্রীর
নয়াদিল্লি, ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩
ভারতের জি-২০-র সভাপতিত্বকালে অর্থমন্ত্রী এবং শীর্ষ ব্যাঙ্কের গভর্নরদের প্রথম বৈঠকে আজ ভিডিও বার্তার মাধ্যমে বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী।
বর্তমান বিশ্ব যে সমস্ত চ্যালেঞ্জ ও সমস্যার আজ সম্মুখীন তার অবতারণা করে প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে বলেন যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের অর্থ ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে নেতৃত্বদানকারী দেশগুলির প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছে এমন একটি সময়ে যখন সমগ্র বিশ্বই এক কঠিন অর্থনৈতিক পরিস্থিতির মুখোমুখি। কোভিড অতিমারীর দৃষ্টান্ত তুলে ধরে তিনি বলেন, বিশ্ব অর্থনীতিতে এর বিরূপ প্রভাব ক্রমবর্ধমান ভূ-রাজনৈতিক সঙ্কট, বিশ্বের যোগান শৃঙ্খলে ব্যঘাত, ক্রমবর্ধমান মূল্য পরিস্থিতি, খাদ্য ও জ্বালানি নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সমস্যা, অত্যধিক মাত্রায় ঋণের বোঝা - এ সমস্ত কিছুই বিশ্বের বহু দেশের সম্ভাবনাকেই আজ বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছে। বিশ্বের আর্থিক সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানগুলি সংস্কার প্রচেষ্টার সঙ্গে যথাযথভাবে তাল মিলিয়ে চলতে না পারার জন্য লগ্নিকারীদের মধ্যে এক ধরনের আস্থার অভাবও আজ প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। এই পরিস্থিতি সামাল দিতে উন্নত অর্থনীতির দেশগুলির উচিত স্থিতাবস্থা ফিরিয়ে আনা, আস্থা ও আত্মবিশ্বাসের মনোভাবকে জাগিয়ে তোলা এবং বিশ্ব অর্থনীতির ক্রমপ্রসারকে নিশ্চিত করার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া।
ভারতের উজ্জ্বল অর্থনৈতিক পরিস্থিতির ওপর আলোকপাত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে দেশের উৎপাদক তথা ক্রেতাসাধারণ ভারতীয় অর্থনীতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এখন যথেষ্ট আশাবাদী। বৈঠকে অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিরা এই ধরনের ইতিবাচক মানসিকতাকে বিশ্ব পর্যায়ে উন্নীত করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট উৎসাহ লাভ করবেন বলে মনে করেন তিনি। অন্তর্ভুক্তিমূলক কার্যসূচির বাস্তবায়ন প্রচেষ্টার মাধ্যমে বিশ্ববাসীর আত্মবিশ্বাসের মানসিকতা গঠন সম্ভব বলে বর্ণনা করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, ভারতের জি-২০-র সভাপতিত্বকালে ‘বসুধৈব কুটুম্বকম’-এর অন্তর্ভুক্তিমূলক দৃষ্টিভঙ্গিকেই বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে।
শ্রী মোদী বলেন, বিশ্বের মোট জনসংখ্যা এখন ৮০০ কোটি ছাড়িয়ে গেছে। এই পরিস্থিতিতে উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রায় উন্নীত হওয়ার কাজ অনেক কঠিন বলে মনে হতে পারে। এর মোকাবিলায় বহুপক্ষীয় উন্নয়ন ব্যাঙ্কগুলির এগিয়ে আসা উচিত। জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলার পাশাপাশি ঋণের অতিরিক্ত বোঝা কিভাবে কমিয়ে আনা সম্ভব তার উপায় উদ্ভাবনের জন্য পথ খুঁজে বের করার পরামর্শ দেন প্রধানমন্ত্রী।
বিশ্ব অর্থনীতিতে প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার উল্লেখ করে শ্রী মোদী বলেন, অতিমারী পরিস্থিতিতে ডিজিটাল পদ্ধতিতে লেনদেন মানুষের প্রভূত কল্যাণসাধন করেছে। ডিজিটাল লেনদেন ব্যবস্থার অপব্যবহার রোধে এবং এই ধরনের লেনদেনের ধারাবাহিকতা তথা স্থিতিশীলতা রক্ষার ক্ষেত্রে যে কোনও ধরনের ঝুঁকির মোকাবিলায় প্রযুক্তির শক্তিকেই আরও বেশি মাত্রায় ব্যবহার করা উচিত বলে মনে করেন তিনি।
শ্রী মোদী বলেন যে গত কয়েক বছরে ভারতে ডিজিটাল লেনদেনের ক্ষেত্রে এক অনুকূল পরিবেশ ও পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এ দেশে গড়ে উঠেছে এক দক্ষ ও উন্নতমানের ডিজিটাল পরিকাঠামো যার আওতায় ডিজিটাল পদ্ধতিতে লেনদেন যথেষ্ট সুরক্ষিত ও নির্ভরযোগ্য হয়ে উঠেছে। এক কথায়, ভারতে ডিজিটাল লেনদেনের অনুকূল পরিবেশ ও পরিস্থিতি এক কথায় সাধারণের প্রভূত কল্যাণসাধন করেছে। শুধু তাই নয়, প্রশাসন ও পরিচালন, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি এবং জীবনযাত্রার মানকে দেশে আরও সহজ করে তুলতেও ডিজিটাল প্রযুক্তির কোনও জুড়ি নেই। প্রসঙ্গত, ভারতের প্রযুক্তি রাজধানী বেঙ্গালুরুতে এই ধরনের বৈঠক আয়োজনের ঘটনা যথেষ্ট তাৎপর্যময় বলে বর্ণনা করেন প্রধানমন্ত্রী। ভারতের ডিজিটাল পদ্ধতিতে লেনদেন প্রচেষ্টা অন্যান্য দেশগুলির কাছেও অনুসরণযোগ্য হয়ে উঠতে পারে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।
PG/SKD/DM
| Bengali |
1,901,926 | AllFebruary2023 |
وزیر اعظم نے ہندوستان کی جی20 صدارت کے تحت وزرائے خزانہ اور سینٹرل بینک کے گورنروں کی پہلی میٹنگ سے خطاب کیا
’’یہ عالمی معیشت میں استحکام، اعتماد اور ترقی کو واپس لانے کے لئے دنیا کی سرکردہ معیشتوں اور مالیاتی نظام کے محافظوں پر منحصر ہے‘‘
’’اپنی بات چیت اور بحث و مباحثہ کو دنیا کے سب سے کمزور شہریوں پر مرکوز کریں‘‘
’’عالمی اقتصادی قیادت سب کی شمولیت والے ایک جامع ایجنڈے کو تیار کرکے ہی دنیا کا اعتماد بحال کرسکتی ہے‘‘
’’ہماری جی 20 صدارت کا موضوع شمولیت والے وژن، ایک زمین، ایک خاندان، ایک مستقبل کو فروغ دیتا ہے‘‘
’’ہندوستان نے اپنے ڈیجیٹل ادائیگیوں کے اپنے ایکو نظام میں ایک انتہائی محفوظ، انتہائی قابل اعتماد، اور انتہائی موثر عوامی ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچہ تشکیل دیا ہے ‘‘
’’ہمارا ڈیجیٹل ادائیگیوں کا ماحولیاتی نظام ایک مفت عوامی بھلائی کے طور پر تیار کیا گیا ہے‘‘
’’ یو پی آئی جیسی مثالیں بہت سے دوسرے ممالک کے لیے بھی پیش کی جاسکتی ہیں‘‘
وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے آج ویڈیو پیغام کے ذریعے ہندوستان کی جی 20 صدارت کے تحت وزرائے خزانہ اور سینٹرل بینک کے گورنروں کی پہلی میٹنگ سے خطاب کیا۔
اس موقع پر اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے، وزیر اعظم نے اس بات پر زور دیا کہ یہ ہندوستان کی جی 20 صدارت میں یہ پہلی وزراء کے سطح کے مذاکرات ہے اور انہوں نے نتیجہ خیز میٹنگ کے لیے اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ موجودہ دور میں دنیا کو درپیش چیلنجز کا نوٹس لیتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ آج کے اجلاس کے شرکاء ایسے وقت میں عالمی مالیات اور معیشت کی قیادت کی نمائندگی کر رہے ہیں جب دنیا شدید معاشی مشکلات کا شکار ہے۔ وزیر اعظم نے کووڈ وبائی بیماری اور عالمی معیشت پر اس کے بعد کے اثرات، بڑھتے ہوئے جغرافیائی سیاسی تناؤ، عالمی سپلائی چین میں رکاوٹ، بڑھتی ہوئی قیمتوں، خوراک اور توانائی کی حفاظت، بہت سے ممالک کی عملداری کو متاثر کرنے والے قرضوں کی غیر مستحکم سطح، اور اس کی مثالیں پیش کیں۔ بین الاقوامی مالیاتی اداروں میں تیزی سے اصلاحات نہ کرنے کی وجہ سے ان پر اعتماد کے ختم ہونے کے بارے میں جناب مودی نے اس بات کی نشاندہی کی کہ اب یہ عالمی معیشت میں استحکام، اعتماد اور ترقی کو واپس لانا دنیا کی سرکردہ معیشتوں اور مالیاتی نظام کے محافظوں پر منحصر ہے۔
ہندوستانی معیشت کے متحرک ہونے پر روشنی ڈالتے ہوئے، وزیر اعظم نے ہندوستان کی معیشت کے مستقبل کے بارے میں ہندوستانی صارفین اور پروڈیوسروں کی امید پر روشنی ڈالی اور امید ظاہر کی کہ رکن شرکاء اسی مثبت جذبے کو عالمی سطح پر منتقل کرتے ہوئے حوصلہ افزائی کریں گے۔ وزیر اعظم نے اراکین پر زور دیا کہ وہ اپنی بات چیت دنیا کے سب سے زیادہ کمزور شہریوں پر مرکوز رکھیں اور اس بات پر بھی زور دیا کہ عالمی اقتصادی قیادت ایک جامع ایجنڈا بنا کر ہی دنیا کا اعتماد جیت سکتی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا۔ ‘‘ہماری جی 20 صدارت کا موضوع اس شمولیت والے وژن ۔ ایک زمین، ایک خاندان، ایک مستقبل’’ کو فروغ دیتا ہے ۔
وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ پائیدار ترقیاتی اہداف پر پیش رفت کافی سست دکھائی دے رہی ہے حالانکہ دنیا کی آبادی 8 ارب سے تجاوز کر چکی ہے۔ انہوں نے ماحولیاتی تبدیلی اور قرضوں کی بلند سطح جیسے عالمی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے کثیر الجہتی ترقیاتی بینکوں کو مستحکم کرنے پر زور دیا۔
مالیات کی دنیا میں ٹکنالوجی کے بڑھتے ہوئے غلبے کو اُجاگر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے یاد دلایا کہ کس طرح ڈیجیٹل ادائیگیوں نے وبائی امراض کے دوران کنٹیکٹ لیس اور بلا روک ٹوک لین دین کو قابل عمل بنایا۔ انہوں نے ممبران پر زور دیا کہ وہ ٹیکنالوجی کی طاقت کو تلاش کریں اور اس کا استعمال کریں اور ڈیجیٹل فائنانس میں اس کے عدم استحکام اور غلط استعمال کے ممکنہ خطرے کو کنٹرول کرنے کے لیے معیارات تیار کریں۔ وزیر اعظم نے یہ بات کا ذکرکیا کہ ہندوستان نے پچھلے کچھ سالوں میں اپنے ڈیجیٹل ادائیگیوں کے ماحولیاتی نظام میں ایک انتہائی محفوظ، انتہائی بھروسہ مند، اور انتہائی موثر عوامی ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچہ تیار کیا ہے۔ ‘‘ہمارا ڈیجیٹل ادائیگیوں کا ماحولیاتی نظام ایک مفت عوامی بھلائی کے طور پر تیار کیا گیا ہے’’، وزیر اعظم نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ اس نے حکمرانی، مالی شمولیت اور ملک میں رہنے میں آسانی کو یکسر تبدیل کر دیا ہے۔ اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ یہ میٹنگ ہندوستان کے ٹکنالوجی دارالحکومت بنگلورو میں ہو رہی ہے، وزیر اعظم نے کہا کہ شرکاء اس بات کا پہلا تجربہ حاصل کر سکتے ہیں کہ ہندوستانی صارفین نے ڈیجیٹل ادائیگیوں کو کس طرح قبول کیا ہے۔ انہوں نے ہندوستان کے جی 20 صدارت کے دوران بنائے گئے نئے نظام کے بارے میں بھی بتایا جو جی 20 کے مہمانوں کو ہندوستان کا راستہ توڑنے والے ڈیجیٹل ادائیگیوں کے پلیٹ فارم یو پی آئی کو استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے۔یو پی آئی جیسی مثالیں بہت سے دوسرے ممالک کے لیے بھی پیش کی جاسکتی ہیں۔ وزیراعظم نے اپنا بیان ختم کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں دنیا کے ساتھ اپنے تجربے مشترک کرنے میں خوشی ہوگی اور جی 20 اس کے لیے ایک محرک ثابت ہو سکتا ہے۔
Sharing my remarks at the G20 Finance Ministers' and Central Bank Governors' Meeting. https://t.co/dD8Frp3QRh— Narendra Modi (@narendramodi) February 24, 2023
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( ش ح ۔ ح ا ۔ ر ض(
U. No.2020
| Urdu |
1,901,941 | AllFebruary2023 |
प्रधानमंत्री ने भारत की जी20 की अध्यक्षता के तहत वित्त मंत्रियों और केन्द्रीय बैंक के गवर्नरों की पहली बैठक को संबोधित किया
“यह दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं और मौद्रिक प्रणालियों के संरक्षकों के ऊपर है कि वे वैश्विक अर्थव्यवस्था में स्थिरता, विश्वास और विकास को वापस लाएं”
“अपनी चर्चाओं को दुनिया के सबसे कमजोर नागरिकों पर केन्द्रित रखें”
“वैश्विक आर्थिक नेतृत्व एक समावेशी एजेंडा बनाकर ही दुनिया का विश्वास वापस जीत सकता है”
“हमारे जी20 की अध्यक्षता का विषय - एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य - एक समावेशी दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है”
“भारत ने अपने डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम में अत्यधिक सुरक्षित, अत्यधिक भरोसेमंद और अत्यधिक कुशल सार्वजनिक डिजिटल बुनियादी ढांचा तैयार किया है”
“हमारा डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम एक निशुल्क सार्वजनिक कल्याण के रूप में विकसित किया गया है”
“यूपीआई जैसे उदाहरण कई अन्य देशों के लिए भी आदर्श साबित हो सकते हैं”
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज वीडियो संदेश के माध्यम से भारत की जी20 की अध्यक्षता के तहत वित्त मंत्रियों और केन्द्रीय बैंक के गवर्नरों की पहली बैठक को संबोधित किया।
सभा को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री ने इस तथ्य को रेखांकित किया कि यह भारत की जी20 की अध्यक्षता के तहत पहली मंत्री-स्तरीय वार्ता है। उन्होंने एक सार्थक बैठक के लिए अपनी शुभकामनाएं दीं। वर्तमान समय में दुनिया के सामने आने वाली चुनौतियों की ओर ध्यान दिलाते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि आज की इस बैठक के प्रतिभागी एक ऐसे समय में वैश्विक वित्त और अर्थव्यवस्था के नेतृत्व का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जब दुनिया गंभीर आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रही है। प्रधानमंत्री ने कोविड महामारी एवं वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभावों, बढ़ते भू-राजनैतिक तनावों, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आने वाले व्यवधानों, बढ़ती कीमतों, खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा, कई देशों के सामर्थ्य को प्रभावित करने वाले अस्थिर ऋण स्तर और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों की तेजी से सुधार लाने में अक्षमता के कारण उनके प्रति विश्वास का क्षरण का उदाहरण दिया। श्री मोदी ने कहा कि अब यह दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं और मौद्रिक प्रणालियों के संरक्षकों के ऊपर है कि वे वैश्विक अर्थव्यवस्था में स्थिरता, विश्वास और विकास को वापस लाएं।
भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवंतता पर प्रकाश डालते हुए, प्रधानमंत्री ने भारत की अर्थव्यवस्था के भविष्य के प्रति भारतीय उपभोक्ताओं एवं उत्पादकों के आशावाद को रेखांकित किया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि प्रतिभागी सदस्य उसी सकारात्मक भावना को वैश्विक स्तर पर प्रसारित करते हुए प्रेरणा ग्रहण करेंगे। प्रधानमंत्री ने सदस्यों से अपनी चर्चा को दुनिया के सबसे कमजोर नागरिकों पर ध्यान केन्द्रित रखने का आग्रह किया और इस बात पर जोर दिया कि वैश्विक आर्थिक नेतृत्व एक समावेशी एजेंडा बनाकर ही दुनिया का विश्वास वापस जीत सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा, “हमारी जी20 की अध्यक्षता का विषय- एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य - इसी समावेशी दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है।”
प्रधानमंत्री ने कहा कि सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति धीमी होती मालूम पड़ रही है, जबकि दुनिया की आबादी आठ बिलियन के आंकड़े को पार कर गई है। उन्होंने जलवायु परिवर्तन और उच्च ऋण स्तरों जैसी वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए बहुपक्षीय विकास बैंकों को मजबूत करने की जरूरत पर बल दिया।
वित्तीय दुनिया में प्रौद्योगिकी के बढ़ते प्रभुत्व पर प्रकाश डालते हुए, प्रधानमंत्री ने यह याद दिलाया कि कैसे महामारी के दौरान डिजिटल भुगतान ने संपर्क रहित और निर्बाध लेनदेन को सक्षम बनाया। उन्होंने प्रतिभागी सदस्यों से डिजिटल वित्त में अस्थिरता और दुरुपयोग के संभावित जोखिम को नियंत्रित करने हेतु मानक विकसित करते हुए प्रौद्योगिकी की शक्ति का पता लगाने और उसका उपयोग करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपने डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम में अत्यधिक सुरक्षित, अत्यधिक विश्वसनीय और अत्यधिक कुशल सार्वजनिक डिजिटल बुनियादी ढांचा तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा, “हमारे डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम को एक निशुल्क सार्वजनिक कल्याण के रूप में विकसित किया गया है।” उन्होंने इस तथ्य को रेखांकित किया कि इस कदम ने देश में शासन, वित्तीय समावेशन और जीवन-यापन में सुगमता की दिशा में व्यापक बदलाव सुनिश्चित किया है। इस बैठक के भारत की प्रौद्योगिकी राजधानी बेंगलुरु में होने की ओर ध्यान दिलाते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी प्रतिभागी प्रत्यक्ष रूप से इस बात का अनुभव कर सकते हैं कि भारतीय उपभोक्ताओं ने कैसे डिजिटल भुगतान को अपनाया है। उन्होंने भारत के जी20 की अध्यक्षता के दौरान बनाई गई नई प्रणाली के बारे में भी बताया, जो जी20 मेहमानों को भारत के पथ-प्रदर्शक डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म, यूपीआई का उपयोग करने की अनुमति देती है। अपने संबोधन का समापन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, “यूपीआई जैसे उदाहरण कई अन्य देशों के लिए भी आदर्श साबित हो सकते हैं। हमें अपने अनुभव को दुनिया के साथ साझा करने में खुशी होगी और जी20 इसका एक माध्यम हो सकता है।”
Sharing my remarks at the G20 Finance Ministers' and Central Bank Governors' Meeting. https://t.co/dD8Frp3QRh— Narendra Modi (@narendramodi) February 24, 2023
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एमजी/एमएस/एआर/आर
| Hindi |
1,901,910 | AllFebruary2023 |
भारताच्या जी-20 अध्यक्षतेखालील अर्थमंत्री आणि सेंट्रल बँकेच्या गव्हर्नरांच्या पहिल्या बैठकीला पंतप्रधानांनी केले संबोधित.
"जागतिक अर्थव्यवस्थेत स्थिरता, आत्मविश्वास आणि वृद्धी परत आणणे हे जगातील आघाडीच्या अर्थव्यवस्था आणि चलन प्रणालींच्या संरक्षकांवर अवलंबून आहे"
"जगातील सर्वात असुरक्षित नागरिकांवर तुमची चर्चा केंद्रित करा"
"एक सर्वसमावेशक कार्यसूची तयार करूनच जागतिक आर्थिक नेतृत्व जगाचा विश्वास जिंकू शकते"
"भारताच्या जी 20 अध्यक्षतेची संकल्पना सर्वसमावेशक दृष्टीला प्रोत्साहन देते - एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य"
"भारताने त्याच्या डिजिटल पेमेंट प्रणालीमध्ये अत्यंत सुरक्षित, अत्यंत विश्वासार्ह आणि अत्यंत कार्यक्षम सार्वजनिक डिजिटल पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या आहेत"
"आमची डिजिटल पेमेंट प्रणाली विनामूल्य सार्वजनिक हित म्हणून विकसित केली गेली आहे"
"यूपीआय सारखी उदाहरणे इतर अनेक देशांसाठी देखील आदर्श ठरु शकतात"
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज व्हिडिओ संदेशाद्वारे भारताच्या जी 20 अध्यक्षपदाखालील देशातील अर्थमंत्री आणि सेंट्रल बँक गव्हर्नर यांच्या पहिल्या बैठकीला संबोधित केले.
मेळाव्याला संबोधित करताना पंतप्रधानांनी भारताच्या G20 अध्यक्षतेखालील ही पहिलीच मंत्री-स्तरीय बैठक असल्याचे अधोरेखित केले आणि बैठक फलदायी ठरावी यासाठी शुभेच्छा दिल्या. आजच्या काळात जगासमोरील आव्हानांची दखल घेत पंतप्रधान म्हणाले की, जेव्हा जग गंभीर आर्थिक अडचणींना तोंड देत आहे अशा स्थितीत आजच्या बैठकीत सहभागी झालेले देश जागतिक वित्त आणि अर्थव्यवस्थेच्या नेतृत्वाचे प्रतिनिधित्व करत आहेत. पंतप्रधानांनी कोविड महामारी आणि त्याचे विविध क्षेत्रावर होणाऱ्या परिणामांचे उदाहरण देत जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होणारे परिणाम, वाढता भौगोलिक - राजकीय तणाव, जागतिक पुरवठा साखळीतील व्यत्यय, वाढत्या किमती, अन्न आणि ऊर्जा सुरक्षा, अनेक देशांच्या व्यवहार्यतेवर परिणाम करणारी अनिश्चित कर्ज पातळी आणि त्वरीत सुधारणा करण्यास असमर्थतेमुळे आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांवरील विश्वास कमी झाला असल्याचे सांगितले. जागतिक अर्थव्यवस्थेत स्थैर्य, आत्मविश्वास आणि वृद्धी परत आणणे हे आता जगातील आघाडीच्या अर्थव्यवस्था आणि चलन व्यवस्थेच्या संरक्षकांवर अवलंबून आहे, असे पंतप्रधान मोदींनी निदर्शनास आणून दिले.
भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या गतिमानतेवर प्रकाश टाकून पंतप्रधानांनी भारतीय ग्राहक आणि उत्पादकांचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या भवितव्याबद्दलचा आशावाद अधोरेखित केला आणि सदस्य सहभागी देश हीच सकारात्मक भावना जागतिक स्तरावर प्रसारित करण्यासाठी यापासून प्रेरणा घेतील अशी आशा व्यक्त केली. सदस्यांनी त्यांची चर्चा जगातील सर्वात असुरक्षित नागरिकांवर केंद्रित करावी असे आवाहन पंतप्रधानांनी केले. जागतिक आर्थिक नेतृत्व सर्वसमावेशक कार्यसूची तयार करूनच जगाचा विश्वास परत मिळवू शकते यावर त्यांनी भर दिला. "आमच्या जी 20 अध्यक्षपदाची संकल्पना "एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य", या सर्वसमावेशक दृष्टीला प्रोत्साहन देते असे पंतप्रधान म्हणाले.
जगाची लोकसंख्येने ८ अब्जाचा आकडा ओलांडला असला तरीही शाश्वत विकास लक्ष्यांवरील प्रगती मात्र मंदावली असल्याचे निरीक्षण पंतप्रधानांनी नोंदवले. हवामान बदल आणि उच्च कर्ज पातळी यांसारख्या जागतिक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी त्यांनी बहुपक्षीय विकास बँकांना बळकट करण्याच्या गरजेवर भर दिला.
वित्त जगतातील तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या वर्चस्वावर प्रकाश टाकत पंतप्रधानांनी महामारीच्या काळात डिजिटल पेमेंटने संपर्करहित आणि अखंड व्यवहार कसे सक्षम केले याची आठवण करून दिली. डिजीटल फायनान्समधील अस्थिरता आणि गैरवापर होण्याच्या संभाव्य धोक्याचे नियमन करण्यासाठी मानके विकसित करताना सदस्य सहभागी देशांनी तंत्रज्ञानाच्या सामर्थ्याचा शोध घेण्याचे आणि त्याचा उपयोग करण्याचे आवाहन पंतप्रधानांनी केले. गेल्या काही वर्षांत भारताने डिजिटल पेमेंट प्रणालीमध्ये अत्यंत सुरक्षित, अत्यंत विश्वासार्ह आणि अत्यंत कार्यक्षम सार्वजनिक डिजिटल पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या आहेत, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. “आमची डिजिटल पेमेंट प्रणाली मोफत सार्वजनिक हिताच्या रूपात विकसित केली गेली आहे”, असे सांगताना यामुळे शासन, आर्थिक समावेशन आणि देशातील राहणीमानात आमूलाग्र बदल झाला आहे हे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. भारताची तंत्रज्ञान राजधानी बेंगळुरू येथे ही बैठक होत असून याच शहरात भारतीय ग्राहकांनी डिजिटल पेमेंट कसे स्वीकारले आहे याचा प्रत्यक्ष अनुभव सहभागींना मिळू शकेल, असे पंतप्रधान म्हणाले. पंतप्रधानांनी भारताच्या जी-20 अध्यक्षपदाच्या काळात तयार केलेल्या जी 20 पाहुण्यांना भारताचे पाथ-ब्रेकिंग डिजिटल पेमेंट प्लॅटफॉर्म, UPI वापरण्याची परवानगी देणऱ्या नवीन प्रणालीबद्दल देखील माहिती दिली. “UPI सारखी उदाहरणे इतर अनेक देशांसाठी आदर्श असू शकतात. आमचा अनुभव जगाला सांगण्यात आम्हाला आनंद आहे आणि यासाठी जी 20 हे एक साधन ठरू शकते”, या शब्दात पंतप्रधानांनी समारोप आपल्या संदेशाचा केला.
Sharing my remarks at the G20 Finance Ministers' and Central Bank Governors' Meeting. https://t.co/dD8Frp3QRh— Narendra Modi (@narendramodi) February 24, 2023
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Gopal C/S. Mukhedkar/CYadav
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1,902,279 | AllFebruary2023 |
ভাৰতৰ জি-২০ অধ্যক্ষতাৰ অধীনত বিত্ত মন্ত্ৰী আৰু কেন্দ্ৰীয় বেংকৰ গৱৰ্ণৰসকলৰ প্ৰথম বৈঠকত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভাষণ
“বিশ্ব অৰ্থনীতিলৈ সুস্থিৰতা, আত্মবিশ্বাস আৰু বিকাশ ঘূৰাই অনাটো বিশ্বৰ আগশাৰীৰ অৰ্থনীতি আৰু মুদ্ৰা ব্যৱস্থাৰ ৰক্ষকসকলৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল”
“আপোনালোকৰ আলোচনাত বিশ্বৰ আটাইতকৈ দুৰ্বল নাগৰিকসকলক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক”
“কেৱল এক সৰ্বাংগীন এজেণ্ডা সৃষ্টি কৰিহে বিশ্ব অৰ্থনৈতিক নেতৃত্বই বিশ্বৰ আস্থা ঘূৰাই আনিব পাৰে”
“আমাৰ জি-২০ অধ্যক্ষতাৰ বিষয়বস্তু-এক পৃথিৱী, এক পৰিয়াল, এক ভৱিষ্যত”এ এক সামূহিক দৃষ্টিভংগীক প্ৰসাৰিত কৰে
“ভাৰতে ইয়াৰ ডিজিটেল পেমেণ্ট পৰিস্থিতিতন্ত্ৰত এক অতি সুৰক্ষিত, অতি বিশ্বাসযোগ্য আৰু অতি কাৰ্যক্ষম ৰাজহুৱা ডিজিটেল আন্তঃগাঁথনি সৃষ্টি কৰিছে”
“আমাৰ ডিজিটেল পেমেণ্ট পৰিস্থিতিতন্ত্ৰক বিনামূলীয়া ৰাজহুৱা সম্পত্তি হিচাপে বিকশিত কৰা হৈছে”
“ইউপিআই আন বহু দেশৰ বাবেও উদাহৰণ হ’ব পাৰে”
প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি ভাৰতৰ জি-২০ অধ্যক্ষতাৰ অধীনত বিত্ত মন্ত্ৰী আৰু কেন্দ্ৰীয় বেংকৰ গৱৰ্ণৰসকলৰ প্ৰথম বৈঠকত ভাষণ আগবঢ়ায়৷
এই উপলক্ষে আগবঢ়োৱা ভাষণত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আলোকপাত কৰে যে ভাৰতৰ জি-২০ অধ্যক্ষতাৰ অধীনত এইখনেই প্ৰথম মন্ত্ৰী পৰ্যায়ৰ আলোচনা আৰু তেওঁ ফলপ্ৰসূ বৈঠকৰ বাবে সকলোকে শুভেচ্ছাও জ্ঞাপন কৰে। বৰ্তমান সময়ত বিশ্বই সন্মুখীন হোৱা প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে যি সময়ত বিশ্বই গুৰুতৰ অৰ্থনৈতিক অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে, সেই সময়ত আজিৰ বৈঠকৰ অংশগ্ৰহণকাৰীসকলে বিশ্ব বিত্ত আৰু অৰ্থনীতিৰ নেতৃত্বক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ক’ভিড মহামাৰী আৰু বিশ্ব অৰ্থনীতিৰ ওপৰত ইয়াৰ পাছৰ প্ৰভাৱ, বৰ্ধিত ভূ-ৰাজনৈতিক উত্তেজনা, বিশ্বৰ যোগান শৃংখলত ব্যাঘাত জন্মা, বৰ্ধিত মূল্য, খাদ্য আৰু শক্তিৰ সুৰক্ষা, অস্থায়ী ঋণৰ মাত্ৰাই বহু দেশৰ জীৱন ধাৰণ ক্ষমতাত পেলোৱা প্ৰভাৱ আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানসমূহে দ্ৰুত সংস্কাৰ কৰিব নোৱাৰাৰ বাবে হোৱা বিশ্বাসৰ অৱনতি ঘটাৰ উদাহৰণ দাঙি ধৰে। শ্ৰী মোদীয়ে কয় যে বিশ্ব অৰ্থনীতিৰ সুস্থিৰতা, আত্মবিশ্বাস আৰু বিকাশ ঘূৰাই অনাটো এতিয়া বিশ্বৰ আগশাৰীৰ অৰ্থনীতি আৰু মুদ্ৰা ব্যৱস্থাৰ ৰক্ষকসকলৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল।
ভাৰতীয় অৰ্থনীতিৰ স্পন্দনশীলতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ভাৰতৰ অৰ্থনীতিৰ ভৱিষ্যতৰ প্ৰতি ভাৰতীয় গ্ৰাহক আৰু উৎপাদকসকলৰ আশাবাদৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি একেধৰণৰ ইতিবাচক মনোভাৱ বিশ্ব পৰ্যায়লৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ লগতে সদস্য অংশগ্ৰহণকাৰীসকলে প্ৰেৰণা লাভ কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সদস্যসকলক বিশ্বৰ অতি দুৰ্বল নাগৰিকসকলৰ ওপৰত আলোচনাত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিবলৈ আহ্বান জনায় আৰু বিশ্ব অৰ্থনৈতিক নেতৃত্বই সৰ্বাংগীন এজেণ্ডা সৃষ্টি কৰিহে বিশ্বৰ আস্থা ঘূৰাই আনিব পাৰে বুলি জোৰ দিয়ে। “আমাৰ জি-২০ অধ্যক্ষতাৰ বিষয়বস্তু-এক পৃথিৱী, এক পৰিয়াল, এক ভৱিষ্যত”,এ এই সৰ্বাংগীন দৃষ্টিভংগীক প্ৰসাৰিত কৰে, প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয়।
বিশ্বৰ জনসংখ্যা ৮ বিলিয়ন অতিক্ৰম কৰিলেও বহনক্ষম উন্নয়নৰ লক্ষ্যৰ অগ্ৰগতি লেহেমীয়া হোৱা যেন লাগে বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে পৰ্যবেক্ষণ কৰে৷ তেওঁ জলবায়ু পৰিৱৰ্তন আৰু উচ্চ ঋণৰ মাত্ৰাৰ দৰে বিশ্বজুৰি প্ৰত্যাহ্বানসমূহ মোকাবিলা কৰাৰ বাবে বহুপক্ষীয় উন্নয়ন বেংকসমূহক শক্তিশালী কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে৷
বিত্তৰ জগতত প্ৰযুক্তিৰ ক্ৰমবৰ্ধমান আধিপত্যৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কেনেকৈ ডিজিটেল পেমেণ্টে ক’ৰোনা মহামাৰীৰ সময়ত স্বৰ্শবিহীন আৰু নিৰৱচ্ছিন্ন লেনদেন সম্ভৱ কৰি তুলিছিল সেই কথা দোঁহাৰে। তেওঁ অংশগ্ৰহণকাৰী সদস্যসকলক ডিজিটেল বিত্তত ইয়াৰ অস্থিৰতা আৰু অপব্যৱহাৰৰ সম্ভাৱ্য আশংকা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ মানদণ্ড বিকশিত কৰাৰ লগতে প্ৰযুক্তিৰ শক্তিক অন্বেষণ আৰু ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰে যে ভাৰতে বিগত কেইবছৰমানৰ পৰা নিজৰ ডিজিটেল পেমেণ্ট পৰিস্থিতিতন্ত্ৰত এক অতি সুৰক্ষিত, অতি বিশ্বাসযোগ্য, আৰু অতি কাৰ্যক্ষম ৰাজহুৱা ডিজিটেল আন্তঃগাঁথনি সৃষ্টি কৰিছে। “আমাৰ ডিজিটেল পেমেণ্ট পৰিস্থিতিতন্ত্ৰক মুক্ত ৰাজহুৱা মংগল হিচাপে বিকশিত কৰা হৈছে”, বুলি উল্লেখ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে ই দেশৰ শাসন ব্যৱস্থা, বিত্তীয় অন্তৰ্ভুক্তি আৰু জীৱন-যাপনৰ সহজতাক আমূল পৰিৱৰ্তন সাধন কৰিছে। ভাৰতৰ প্ৰযুক্তিৰ ৰাজধানী বেংগালুৰুত এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে ভাৰতীয় গ্ৰাহকে ডিজিটেল পেমেণ্ট কেনেদৰে আকোৱালি লৈছে তাৰ প্ৰত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অংশগ্ৰহণকাৰীসকলে লাভ কৰিব পাৰে। ভাৰতৰ জি-২০ অধ্যক্ষতাৰ সময়ত সৃষ্টি হোৱা নতুন ব্যৱস্থাৰ বিষয়েও তেওঁ অৱগত কৰে যিটোৱে জি-২০ৰ অতিথিসকলক ভাৰতৰ মাৰ্গদৰ্শক ডিজিটেল পেমেণ্ট প্লেটফৰ্ম ইউপিআই ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ অনুমতি দিয়ে। “ইউপিআই আন বহু দেশৰ বাবেও উদাহৰণ হ’ব পাৰে। আমি আমাৰ অভিজ্ঞতা বিশ্বৰ সৈতে ভাগ-বতৰা কৰিলে সুখী হ’ম আৰু জি-২০ ইয়াৰ বাবে এক বাহক হ’ব পাৰে”, এই মন্তব্যৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ভাষণ সামৰে।
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DS/TS/DB
| Assamese |
1,902,077 | AllFebruary2023 |
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ20 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ
"ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਲੋਬਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ"
“ਆਪਣੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਤੇ ਕ੍ਰੇਂਦਿਤ ਰੱਖਣ”
“ਆਲਮੀ ਆਰਥਿਕ ਅਗਵਾਈ ਇੱਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਪਿਸ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ”
“ਸਾਡੇ ਜੀ20 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ – ਇੱਕ ਪ੍ਰਿਥਵੀ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ, ਇੱਕ ਭਵਿੱਖ- ਇੱਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ”
“ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਅਤਿਅਧਿਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਅਤਿਅਧਿਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਅਤਿਅਧਿਕ ਕੁਸ਼ਲ ਜਨਤਕ ਡਿਜੀਟਲਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ”
“ਸਾਡਾ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ”
“ਯੂਪੀਆਈ ਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਦਰਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ”
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ20 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ20 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਮੰਤਰੀ-ਪੱਧਰੀ ਵਾਰਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਗੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਲਮੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ, ਵਧਦੇ ਭੂ-ਰਾਜਨਿਤਕ ਤਣਾਵਾਂ, ਗੋਲਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ,, ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸਥਿਰ ਕਰਜ਼ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਟਣ ਦੀ ਉਦਹਾਰਣ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਲਮੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ।
ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਜੀਵੰਤਤਾ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਤਿਭਾਗੀ ਮੈਂਬਰ ਉਸੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਲਮੀ ਆਰਥਿਕ ਅਗਵਾਈ ਇੱਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਪਸ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਜੀ20 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ-ਇੱਕ ਪ੍ਰਿਥਵੀ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ, ਇੱਕ ਭਵਿੱਖ –ਇਸੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।”
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਧੀਮੀ ਹੁੰਦੀ ਮਾਹਿਸੂਸ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅੱਠ ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਕਰਜ਼ ਪੱਧਰਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਆਲਮੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ।
ਵਿੱਤੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭੁਤਵ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਗੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲੀ ਮਾਨਕ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਅਤਿਅਧਿਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਅਤਿਅਧਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਅਤੇ ਅਤਿਅਧਿਕ ਕੁਸ਼ਲ ਜਨਤਕ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ, ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਜੀਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਬਦਲਾਅ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਪ੍ਰਤਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ20 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਜੀ20 ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਥ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕ ਡਿਜੀਟਲੀ ਭੁਗਤਾਨ ਪਲੈਟਫਾਰਮ, ਯੂਪੀਆਈ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਸਮਾਪਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਯੂਪੀਆਈ ਜਿਹੇ ਉਦਾਹਰਣ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਦਰਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੀ20 ਇਸ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Sharing my remarks at the G20 Finance Ministers' and Central Bank Governors' Meeting. https://t.co/dD8Frp3QRh— Narendra Modi (@narendramodi) February 24, 2023
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ਡੀਐੱਸ/ਟੀਐੱਸ
| Punjabi |
1,901,897 | AllFebruary2023 |
પ્રધાનમંત્રીએ ભારતના G20 પ્રેસિડેન્સી હેઠળ નાણાં પ્રધાનો અને સેન્ટ્રલ બેંકના ગવર્નરોની પ્રથમ બેઠકને સંબોધન કર્યું
"વૈશ્વિક અર્થતંત્રમાં સ્થિરતા, આત્મવિશ્વાસ અને વૃદ્ધિ પાછી લાવવી તે વિશ્વની અગ્રણી અર્થવ્યવસ્થાઓ અને નાણાકીય પ્રણાલીઓના રક્ષકો પર નિર્ભર છે"
"તમારી ચર્ચાઓ વિશ્વના સૌથી સંવેદનશીલ નાગરિકો પર કેન્દ્રીત કરો"
"વૈશ્વિક આર્થિક નેતૃત્વ સર્વસમાવેશક એજન્ડા બનાવીને જ વિશ્વનો વિશ્વાસ પાછો જીતી શકે છે"
"અમારા G20 પ્રેસિડેન્સીની થીમ એક વ્યાપક દ્રષ્ટિને પ્રોત્સાહન આપે છે - એક પૃથ્વી, એક કુટુંબ, એક ભવિષ્ય"
"ભારતે તેના ડિજિટલ પેમેન્ટ ઇકોસિસ્ટમમાં અત્યંત સુરક્ષિત, અત્યંત વિશ્વસનીય અને અત્યંત કાર્યક્ષમ જાહેર ડિજિટલ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર બનાવ્યું છે"
"અમારી ડિજિટલ પેમેન્ટ્સ ઇકોસિસ્ટમને મફત જાહેર હિત તરીકે વિકસાવવામાં આવી છે"
"UPI જેવા ઉદાહરણો અન્ય ઘણા દેશો માટે પણ ઉદાહરણ હોઈ શકે છે"
પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ આજે વીડીયો સંદેશ દ્વારા ભારતના G20 પ્રેસિડન્સી હેઠળ નાણા મંત્રીઓ અને સેન્ટ્રલ બેંકના ગવર્નરોની પ્રથમ બેઠકને સંબોધન કર્યું હતું.
સભાને સંબોધતા, પ્રધાનમંત્રીએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે ભારતની G20 પ્રેસિડેન્સી હેઠળ આ પ્રથમ પ્રધાન-સ્તરનો સંવાદ છે અને ફળદાયી બેઠક માટે તેમની શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી. વર્તમાન સમયમાં વિશ્વને જે પડકારોનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે તેની નોંધ લેતા પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું કે આજની બેઠકના સહભાગીઓ એવા સમયે વૈશ્વિક નાણા અને અર્થતંત્રના નેતૃત્વનું પ્રતિનિધિત્વ કરી રહ્યા છે જ્યારે વિશ્વ ગંભીર આર્થિક મુશ્કેલીઓનો સામનો કરી રહ્યું છે. પ્રધાનમંત્રીએ કોવિડ રોગચાળા અને વૈશ્વિક અર્થતંત્ર પર તેની પછીની અસરો, વધતા ભૌગોલિક-રાજકીય તણાવ, વૈશ્વિક પુરવઠા શૃંખલામાં વિક્ષેપ, વધતી કિંમતો, ખાદ્ય અને ઊર્જા સુરક્ષા, ઘણા દેશોની સદ્ધરતાને અસર કરતા અસ્થાયી દેવાના સ્તરના ઉદાહરણો આપ્યા હતા. ઝડપથી સુધારા કરવામાં અસમર્થતાને કારણે આંતરરાષ્ટ્રીય નાણાકીય સંસ્થાઓમાં વિશ્વાસનું ધોવાણ પર શ્રી મોદીએ ધ્યાન દોર્યું હતું કે વૈશ્વિક અર્થતંત્રમાં સ્થિરતા, આત્મવિશ્વાસ અને વૃદ્ધિ પાછી લાવવાનું હવે વિશ્વની અગ્રણી અર્થવ્યવસ્થાઓ અને નાણાકીય પ્રણાલીઓના કસ્ટોડિયન પર નિર્ભર છે.
ભારતીય અર્થતંત્રની ગતિશીલતા પર પ્રકાશ પાડતા, પ્રધાનમંત્રીએ ભારતના અર્થતંત્રના ભાવિ વિશે ભારતીય ગ્રાહકો અને ઉત્પાદકોના આશાવાદને પ્રકાશિત કર્યો અને આશા વ્યક્ત કરી કે સભ્ય સહભાગીઓ વૈશ્વિક સ્તરે સમાન હકારાત્મક ભાવનાને પ્રસારિત કરતી વખતે પ્રેરણા મેળવશે. પ્રધાનમંત્રીએ સભ્યોને તેમની ચર્ચાઓ વિશ્વના સૌથી સંવેદનશીલ નાગરિકો પર કેન્દ્રીત કરવા વિનંતી કરી હતી અને ભાર મૂક્યો હતો કે વૈશ્વિક આર્થિક નેતૃત્વ એક સમાવેશી એજન્ડા બનાવીને જ વિશ્વનો વિશ્વાસ પાછો મેળવી શકે છે. "આપણી G20 પ્રેસિડેન્સીની થીમ આ સર્વસમાવેશક વિઝનને પ્રોત્સાહન આપે છે - એક પૃથ્વી, એક પરિવાર, એક ભવિષ્ય",એમ પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું.
પ્રધાનમંત્રીએ અવલોકન કર્યું હતું કે વિશ્વની વસતી 8 અબજને વટાવી ગઈ હોવા છતાં ટકાઉ વિકાસ લક્ષ્યો પર પ્રગતિ ધીમી પડી રહી છે. તેમણે ક્લાઈમેટ ચેન્જ અને ઊંચા દેવાના સ્તર જેવા વૈશ્વિક પડકારોને પહોંચી વળવા બહુપક્ષીય વિકાસ બેંકોને મજબૂત કરવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો હતો.
ફાઇનાન્સની દુનિયામાં ટેક્નોલોજીના વધતા વર્ચસ્વને હાઇલાઇટ કરતાં પ્રધાનમંત્રીએ યાદ કર્યું કે કેવી રીતે ડિજિટલ પેમેન્ટ્સે રોગચાળા દરમિયાન કોન્ટેક્ટલેસ અને સીમલેસ વ્યવહારો સક્ષમ કર્યા. તેમણે સભ્ય સહભાગીઓને ડિજિટલ ફાઇનાન્સમાં અસ્થિરતા અને દુરુપયોગના સંભવિત જોખમને નિયંત્રિત કરવા ધોરણો વિકસાવતી વખતે ટેક્નોલોજીની શક્તિનું અન્વેષણ કરવા અને તેનો ઉપયોગ કરવા વિનંતી કરી. પ્રધાનમંત્રીએ નોંધ્યું હતું કે ભારતે છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં તેની ડિજિટલ પેમેન્ટ ઇકોસિસ્ટમમાં અત્યંત સુરક્ષિત, અત્યંત વિશ્વસનીય અને અત્યંત કાર્યક્ષમ જાહેર ડિજિટલ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનું નિર્માણ કર્યું છે. "આપણી ડિજિટલ પેમેન્ટ ઇકોસિસ્ટમ મફત જાહેર હિત તરીકે વિકસાવવામાં આવી છે", પ્રધાનમંત્રીએ નોંધ્યું હતું કે તેણે શાસન, નાણાકીય સમાવેશ અને દેશમાં રહેવાની સરળતામાં ધરમૂળથી પરિવર્તન કર્યું છે. ભારતના ટેક્નોલોજી પાટનગર બેંગલુરુમાં આ બેઠક યોજાઈ રહી છે તેની નોંધ લેતા પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું કે ભારતીય ગ્રાહકોએ ડિજિટલ પેમેન્ટને કેવી રીતે અપનાવ્યું છે તેનો સહભાગીઓ ફર્સ્ટહેન્ડ અનુભવ મેળવી શકે છે. તેમણે ભારતના G-20 પ્રેસિડેન્સી દરમિયાન બનાવવામાં આવેલી નવી સિસ્ટમ વિશે પણ માહિતી આપી હતી જે G20 મહેમાનોને ભારતના પાથ-બ્રેકિંગ ડિજિટલ પેમેન્ટ પ્લેટફોર્મ, UPIનો ઉપયોગ કરવાની મંજૂરી આપે છે. “UPI જેવા ઉદાહરણો અન્ય ઘણા દેશો માટે પણ ઉદાહરણ હોઈ શકે છે. અમારો અનુભવ વિશ્વ સાથે શેર કરવામાં અમને આનંદ થશે અને G20 આ માટે એક વાહન બની શકે છે”, એવો પ્રધાનમંત્રીએ નિષ્કર્ષ કાઢ્યો.
Sharing my remarks at the G20 Finance Ministers' and Central Bank Governors' Meeting. https://t.co/dD8Frp3QRh— Narendra Modi (@narendramodi) February 24, 2023
GP/NP
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ଭାରତର ଜି୨୦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ଅଧୀନରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣରମାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବୈଠକକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
“ଦୁନିଆର ଅଗ୍ରଣୀ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସ୍ଥିରତା, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଫେରାଇ ଆଣିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ ରହିଛି”
“ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଦୁର୍ବଳ ନାଗରିକଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଲୋଚନାରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରାଯିବା ଉଚିତ୍”
“ଏକ ସମାବେଶୀ ଏଜେଣ୍ଡା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦ୍ୱାରା ବୈଶ୍ୱିକ ଆର୍ଥିକ ନେତୃତ୍ୱ ବିଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ”
“ଆମର ଜି୨୦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ଏକ ସମାବେଶୀ ସଂକଳ୍ପର ବିଷୟବସ୍ତୁ - ଏକ ପୃଥିବୀ, ଏକ ପରିବାର, ଏକ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଥାଏ”
“ଭାରତ ନିଜର ଡିଜିଟାଲ ଅର୍ଥ କାରବାର ଇକୋସିଷ୍ଟମରେ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ, ଅଧିକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏବଂ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ ସାର୍ବଜନୀନ ଡିଜିଟାଲ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି”
“ଆମର ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ଏକ ମାଗଣା ସାର୍ବଜନୀନ ସାମଗ୍ରୀ ଭାବେ ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି”
“ୟୁପିଆଇ ଭଳି ଉଦାହରଣ ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁକରଣୀୟ ହୋଇପାରିବ”
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆଜି ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ଜରିଆରେ ଭାରତର ଜି୨୦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣରମାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବୈଠକକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି ।
ସମାରୋହକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହା ହେଉଛି ଭାରତର ଜି୨୦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ଅଧୀନରେ ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ଏହି ବୈଠକ ଫଳପ୍ରଦ ହେବା ନେଇ ସେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖିନ ହେଉଥିବା ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଜିର ବୈଠକରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀମାନେ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥ ଏବଂ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାର ନେତୃତ୍ୱମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ଗମ୍ଭୀର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏହି ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣରେ କୋଭିଡ ମହାମାରୀ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ, ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା, ବିଶ୍ୱ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ଦେଖା ଦେଇଥିବା ଅବରୋଧ, ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି, ଖାଦ୍ୟ ଓ ଇନ୍ଧନ ସୁରକ୍ଷା, ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଅସ୍ଥିର ଋଣ ସ୍ତର ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ସଂସ୍କାରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ବିଫଳତା କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଥିବା ବିଶ୍ୱାସ ହ୍ରାସ ପାଇବା ଭଳି ଘଟଣାର ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ । ଶ୍ରୀ ମୋଦୀ ଆଲୋକପାତ କରି କହିଥିଲେ ଯେ, ଦୁନିଆର ଅଗ୍ରଣୀ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସ୍ଥିରତା, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଫେରାଇ ଆଣିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାର ସକ୍ରିୟତା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଦେଶର ଉପଭୋକ୍ତା ଓ ଉତ୍ପାଦନକାରୀଙ୍କ ଆଶାବାଦ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ । ସେ ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରି କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହି ବୈଠକରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ସଦସ୍ୟମାନେ ସେହି ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନାକୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସାରିତ କରିବା ଲାଗି ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବେ । ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଦୁର୍ବଳ ନାଗରିକଙ୍କ ଉପରେ ନିଜର ଆଲୋଚନାକୁ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ । ସେ ଜୋର ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏକ ସମାବେଶୀ ଏଜେଣ୍ଡା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦ୍ୱାରା ବୈଶ୍ୱିକ ଆର୍ଥିକ ନେତୃତ୍ୱ ବିଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ । “ଆମର ଜି୨୦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ଏକ ସମାବେଶୀ ସଂକଳ୍ପର ବିଷୟବସ୍ତୁ - ଏକ ପୃଥିବୀ, ଏକ ପରିବାର, ଏକ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଥାଏ”, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଗରେ ପ୍ରଗତି ମନ୍ଥର ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ବିଶ୍ୱର ଜନସଂଖ୍ୟା ୮୦୦ କୋଟି ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛି । ସେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଋଣ ସ୍ତର ଭଳି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସମସ୍ୟାର ମୁକାବିଲା କରିବା ଲାଗି ବହୁପକ୍ଷୀୟ ବିକାଶ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ବଳ ଦେଇଥିଲେ ।
ଆର୍ଥିକ ଜଗତରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଆଧିପତ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ, କିଭଳି ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଡିଜିଟାଲ ପଇଠ ସ୍ପର୍ଶମୁକ୍ତ ଏବଂ ବାଧାମୁକ୍ତ କାରବାରକୁ ସକ୍ଷମ କରିଛି । ସେ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲ ଆର୍ଥିକ ଅସ୍ଥିରତା ଓ ଦୂରୁପଯୋଗର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିପଦକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବା ଲାଗି ମାନଦଣ୍ଡ ବିକଶିତ କରିବା ସହିତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ଶକ୍ତିକୁ ଠାବ କରିବା ଏବଂ ଏହାର ଉପଯୋଗ କରିବା ଲାଗି ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ନିଜର ଡିଜିଟାଲ ଅର୍ଥପଇଠ ଇକୋସିଷ୍ଟମରେ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ, ଅଧିକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏବଂ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ ସାର୍ବଜନୀନ ଡିଜିଟାଲ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି । “ଆମର ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ଏକ ମାଗଣା ସାର୍ବଜନୀନ ସାମଗ୍ରୀ ଭାବେ ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି”, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ। ସେ ଆଲୋକପାତ କରି କହିଥିଲେ ଯେ, ଭାରତ ନିଜର ପ୍ରଶାସନ ଆର୍ଥିକ ସମାବେଶନ ଏବଂ ସହଜ ଜୀବନଧାରଣରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି । ଭାରତର ପ୍ରଯୁକ୍ତି ରାଜଧାନୀ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଏହି ବୈଠକ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଥିବା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ଭାରତୀୟ ଉପଭୋକ୍ତା କିଭଳି ଭାବେ ଡିଜିଟାଲ ଅର୍ଥ କାରବାରକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଛନ୍ତି ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀମାନେ ତାହାର ସିଧାସଳଖ ଅନୁଭୂତି ହାସଲ କରିପାରିବେ । ସେ ଭାରତର ଜି୨୦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ଯାହାକି ଜି୨୦ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଭାରତର ପଥ-ପ୍ରଦର୍ଶକ ଡିଜିଟାଲ ପରିଶୋଧ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ୟୁପିଆଇ ଉପଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ । ନିଜର ଅଭିଭାଷଣ ଶେଷରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ୟୁପିଆଇ ଭଳି ଉଦାହରଣ ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁକରଣୀୟ ହୋଇପାରିବ । ଆମେ ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଖୁସିର ସହିତ ଦୁନିଆ ସହିତ ବାଣ୍ଟିବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛୁ ଏବଂ ଜି୨୦ ଏଥିପାଇଁ ଏକ ବାହକ ସାଜିପାରିବ ।
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P.S.
| Odia |
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இந்தியாவின் ஜி20 தலைமைத்துவத்தின் கீழ் நிதி அமைச்சர்கள் மற்றும் மத்திய வங்கி ஆளுநர்களின் முதலாவது கூட்டத்தில் பிரதமர் உரை
“சர்வதேச பொருளாதாரத்தில் நிலைத்தன்மை, நம்பிக்கை மற்றும் வளர்ச்சியை மீண்டும் கொண்டு வருவது, உலகின் முன்னணி பொருளாதாரங்கள் மற்றும் நிதி அமைப்புமுறைகளின் பாதுகாவலர்களை சார்ந்துள்ளது”
“உலகளவில் மிகுந்த பாதிப்பிற்கு உள்ளாகக் கூடிய மக்கள் குறித்து உங்கள் விவாதங்களில் கவனம் செலுத்துங்கள்”
“உள்ளடக்கிய திட்டத்தை உருவாக்குவதன் வாயிலாக மட்டுமே உலகின் நம்பிக்கையை சர்வதேச பொருளாதார தலைமைத்துவம் மீண்டும் கொண்டு வர இயலும்”
“ஒரு பூமி, ஒரு குடும்பம், ஒரு எதிர்காலம் என்ற உள்ளடக்கிய தொலைநோக்குப் பார்வையை எங்களது ஜி20 தலைமைத்துவத்தின் கருப்பொருள் ஊக்குவிக்கிறது”
“தனது டிஜிட்டல் கட்டணச் சூழலியலில் மிகுந்த பாதுகாப்பான, நம்பகத்தன்மை வாய்ந்த மற்றும் அதீத செயல்திறன் கொண்ட பொது டிஜிட்டல் உள்கட்டமைப்பை இந்தியா உருவாக்கியுள்ளது”
“எங்களது டிஜிட்டல் கட்டணச் சூழலியல் விலையில்லா பொது நலச் சொத்தாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது”
“யு.பி.ஐ போன்ற உதாரணங்கள் ஏராளமான இதர நாடுகளுக்கும் மாதிரியாக செயல்படலாம்” | Tamil |
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జి-20 భారత అధ్యక్షతలో భాగంగా ఆర్థిక మంత్రులు.. కేంద్ర బ్యాంకు గవర్నర్ల తొలి భేటీలో ప్రధాని ప్రసంగం
“ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థలో స్థిరత్వం.. విశ్వాసం.. వృద్ధిని తిరిగి తెచ్చే
బాధ్యత ప్రపంచంలోని ప్రధాన ఆర్థిక-ద్రవ్య వ్యవస్థల సంరక్షకులదే”;
“ప్రపంచంలో అత్యంత దుర్బలులైన పౌరులపై మీ చర్చలు కేంద్రీకరించండి”;
“ప్రపంచ ఆర్థిక నాయకత్వం ప్రపంచ విశ్వాసాన్ని
తిరిగి పొందటం సార్వజనీన కార్యక్రమంతోనే సాధ్యం”;
“మా జి-20 అధ్యక్షత ఇతివృత్తం ‘ఒకే భూమి-ఒకే కుటుంబం-ఒకే
భవిష్యత్తు’ అన్నది సార్వజనీన దృక్పథాన్ని ప్రోత్సహిస్తుంది”;
“భారతదేశం తన డిజిటల్ చెల్లింపుల పర్యావరణ వ్యవస్థలో అత్యంత సురక్షిత.. విశ్వసనీయ.. సమర్థ ప్రభుత్వ డిజిటల్ మౌలిక సౌకర్యాలను సృష్టించింది”;
“మా డిజిటల్ చెల్లింపుల పర్యావరణ వ్యవస్థ
ఉచిత ప్రజా ప్రయోజనంగా రూపొందించబడింది”;
“యూపీఐ వంటి ఉదాహరణలు అనేక దేశాలకు నమూనాలు కాగలవు”
ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ ఇవాళ జి-20 భారత అధ్యక్షతలో భాగంగా ఆర్థిక మంత్రులు, కేంద్ర బ్యాంకు గవర్నర్ల తొలి సమావేశంలో వీడియో సందేశం మాధ్యమం ద్వారా ప్రసంగించారు. భారత జి-20 అధ్యక్షత కింద ఇది మొట్టమొదటి మంత్రుల స్థాయి చర్చల కార్యక్రమమని ఆయనన ఈ సందర్భంగా పేర్కొన్నారు. ఈ సమావేశం నిర్మాణాత్మకంగా సాగుతుందన్న ఆశాభావం వెలిబుచ్చుతూ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ప్రపంచం నేడు అనేక సవాళ్ల మధ్య తీవ్ర ఆర్థిక కష్టనష్టాలను చవిచూస్తున్న వేళ ఏర్పాటైన ఈ సమావేశంలో వివిధ ప్రపంచ ద్రవ్య, ఆర్థిక వ్యవస్థల నేతృత్వానికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న వారు పాల్గొంటున్నారని ప్రధానమంత్రి అన్నారు.
కోవిడ్ మహమ్మారి విజృంభణ, ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థపై దాని ప్రభావాలను ప్రధానమంత్రి ఏకరువు పెట్టారు. ఈ మేరకు పెచ్చుమీరుతున్న భౌగోళిక-రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, ప్రపంచ సరఫరా శ్రేణిలో అంతరాయాలు, ధరల పెరుగుదల, ఆహార-ఇంధన భద్రత, అనేక దేశాల సహనశీలతను ప్రభావితం చేసే రుణభారం స్థాయి, సత్వర సంస్కరణలు లేక అంతర్జాతీయ ఆర్థిక సంస్థలపై నమ్మకం సన్నగిల్లడం వంటి అనేక అంశాలను ఆయన ప్రస్తావించారు. ఈ నేపథ్యంలో- ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థలో స్థిరత్వం, విశ్వాసం, వృద్ధిని తిరిగి పురిగొల్పే బాధ్యత ప్రపంచంలోని ప్రధాన ఆర్థిక-ద్రవ్య వ్యవస్థల సంరక్షకులపైనే ఉన్నదని శ్రీ మోదీ స్పష్టం చేశారు.
భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ చైతన్యం గురించి ప్రముఖంగా ప్రస్తావిస్తూ- భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ భవిష్యత్తుపై దేశంలోని వినియోగదారులు-ఉత్పత్తిదారులలోగల ఆశావాదాన్ని ఎత్తిచూపారు. సమావేశంలో పాల్గొంటున్న ప్రతినిధులు ఈ సానుకూల భావన స్ఫూర్తితో దీన్ని ప్రపంచ వ్యాప్తం చేయగలరని ప్రధాని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. ప్రపంచంలో అత్యంత దుర్బలులైన పౌరులపై చర్చలను కేంద్రీకరించాలని ప్రధానమంత్రి వారిని కోరారు. ప్రపంచ ఆర్థిక నాయకత్వం ప్రపంచ విశ్వాసాన్ని తిరిగి చూరగొనాలంటే సార్వజనీన కార్యక్రమ రూపకల్పనతోనే సాధ్యమని ఆయన నొక్కి చెప్పారు. ఈ దిశగా “మా జి-20 అధ్యక్షత ఇతివృత్తం ‘ఒకే భూమి-ఒకే కుటుంబం-ఒకే భవిష్యత్తు’ అన్నది సార్వజనీన దృక్పథాన్ని ప్రోత్సహిస్తుంది” అని ప్రధానమంత్రి స్పష్టం చేశారు.
ప్రపంచ జనాభా 800 కోట్ల స్థాయిని దాటినప్పటికీ సుస్థిర ప్రగతి లక్ష్యాల పురోగమనం మందగిస్తున్నట్లు కనిపిస్తోందని ప్రధానమంత్రి వ్యాఖ్యానించారు. వాతావరణ మార్పు, అధిక రుణభారం వంటి ప్రపంచ సవాళ్ల పరిష్కారానికి బహుపాక్షిక అభివృద్ధి బ్యాంకులను బలోపేతం చేయాల్సిన అవసరాన్ని ఆయన నొక్కి చెప్పారు. ఆర్థిక ప్రపంచంలో సాంకేతికత ఆధిపత్యం పెరుగుతుండటాన్ని ప్రముఖంగా ప్రస్తావిస్తూ- మహమ్మారి సమయంలో డిజిటల్ చెల్లింపు ఆధారిత పరోక్ష-నిరంతర లావాదేవీలను భారత్ ప్రారంభించిందని ప్రధాని గుర్తు చేసుకున్నారు. డిజిటల్ ఆర్థిక వ్యవస్థలో అస్థిరత్వం, దుర్వినియోగ ముప్పుల నియంత్రణ దిశగా ప్రమాణాలను ఉన్నతీకరిస్తూ సాంకేతికత శక్తిని అన్వేషించాలని, సద్వినియోగం చేసుకోవాలని సమావేశంలో పాల్గొంటున్న సభ్యదేశాల ప్రతినిధులను కోరారు.
భారతదేశం తన డిజిటల్ చెల్లింపుల పర్యావరణ వ్యవస్థలో కొన్నేళ్ల వ్యవధిలోనే అత్యంత సురక్షిత, అత్యంత విశ్వసనీయ, అత్యంత సమర్థ ప్రభుత్వ డిజిటల్ మౌలిక సదుపాయాలను సృష్టించిందని ప్రధానమంత్రి పేర్కొన్నారు. అలాగే “మా డిజిటల్ చెల్లింపుల పర్యావరణ వ్యవస్థ ఉచిత ప్రజా ప్రయోజనంగా రూపొందించబడింది” అని సగర్వంగా చాటారు. దేశంలో పాలన, ఆర్థిక సార్వజనీనత, జీవన సౌలభ్యాలను ఇది సమూలంగా మార్చిందని కూడా ప్రధాని నొక్కిచెప్పారు. భారత సాంకేతిక రాజధాని అయిన బెంగళూరులో ఈ సమావేశం నిర్వహిస్తుండటాన్ని ప్రస్తావిస్తూ- భారత వినియోగదారులు డిజిటల్ చెల్లింపులను ఎలా అనుసరించారో ఇందులో పాల్గొంటున్నవారు ప్రత్యక్షంగా తెలుసుకోవచ్చునని ప్రధాని సూచించారు. భారత జి-20 అధ్యక్షత సమయంలో అతిథులుగా వచ్చే ఇతర దేశాల ప్రతినిధులు వినూత్న యూపీఐ వేదికను వినియోగించుకునేలా సృష్టించిన వ్యవస్థ గురించి కూడా ఆయన వెల్లడించారు. “యూపీఐ వంటి ఉదాహరణలు అనేక దేశాలకు నమూనాలు కాగలవు. ఈ మేరకు మా అనుభవాన్ని ప్రపంచంతో పంచుకోవడం మాకెంతో సంతోషం కలిగిస్తుంది. ఇందుకు జి-20 ఒక వాహకం అవుతుంది” అని వివరిస్తూ ప్రధానమంత్రి తన ప్రసంగం ముగించారు.
Sharing my remarks at the G20 Finance Ministers' and Central Bank Governors' Meeting. https://t.co/dD8Frp3QRh— Narendra Modi (@narendramodi) February 24, 2023
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DS/TS
| Telugu |
1,901,965 | AllFebruary2023 |
ಭಾರತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಜಿ-20 ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗವರ್ನರ್ಗಳ ಮೊದಲ ಶೃಂಗಸಭೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಭಾಷಣ
"ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಸ್ಥಿರತೆ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮರಳಿ ತರುವುದು ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿತ್ತೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಪಾಲಕರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು"
"ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲ ನಾಗರಿಕರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ"
"ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ನಾಯಕತ್ವವು ಅಂತರ್ಗತ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು"
"ನಮ್ಮ ಜಿ-20 ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ವಿಷಯವು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡ - ಒಂದು ಭೂಮಿ, ಒಂದು ಕುಟುಂಬ, ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ"
"ಭಾರತವು ತನ್ನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತ, ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ"
"ನಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ"
"ಯುಪಿಐನಂತಹ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಉದಾಹರಣೆಯು ಇತರೆ ಹಲವು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧ ವಿನ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ಮಾದರಿಯಾಗಬಹುದು"
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇಂದು ವೀಡಿಯೊ ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಜಿ-20 ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗವರ್ನರ್ಗಳ ಮೊದಲ ಶೃಂಗಸಭೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು.
ಭಾರತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಜಿ-20 ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಮೊದಲ ಸಚಿವರ ಮಟ್ಟದ ಸಂವಾದ ಇದಾಗಿದೆ. ಫಲಪ್ರದ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಗಂಭೀರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವವರು ಜಾಗತಿಕ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೋವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸೋಂಕು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಎದುರಾದ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಭೌಗೋಳಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು, ಜಾಗತಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳು, ಏರುತ್ತಿರುವ ಬೆಲೆಗಳು, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆ, ಸುಸ್ಥಿರವಲ್ಲದ ಸಾಲದ ಮಟ್ಟಗಳು ಅನೇಕ ದೇಶಗಳ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿವೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸುಧಾರಣೆ ತರುವ ಅಸಮರ್ಥತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವುಗಳ ಮೇಲಿನ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆ ಸವಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಸ್ಥಿರತೆ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮರಳಿ ತರುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿತ್ತೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಪಾಲಕರ ಮೇಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಶ್ರೀ ಮೋದಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಪುಟಿದೇಳುವ ಚೈತನ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ, ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕರೇ ಕಾರಣವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆಶಾವಾದ ಹೊರಹಾಕಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸಹ ಅದೇ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ರವಾನಿಸಲು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಆಶಾವಾದ ತಮಗಿದೆ ಎಂದರು. ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿತ ನಾಗರಿಕರ ಅಭ್ಯುದಯದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ನಾಯಕತ್ವವು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ ರೂಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. "ನಮ್ಮ ಜಿ-20 ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ವಿಷಯವು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ - ಒಂದು ಭೂಮಿ, ಒಂದು ಕುಟುಂಬ, ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯ"ವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದರು.
ವಿಶ್ವ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ 8 ಶತಕೋಟಿ ದಾಟಿದ್ದರೂ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿಯು ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಲದ ಮಟ್ಟಗಳಂತಹ ಜಾಗತಿಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.
ಹಣಕಾಸು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ, ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸೋಂಕಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳು ಸಂಪರ್ಕರಹಿತ ಮತ್ತು ತಡೆರಹಿತ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದವು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿದರು. ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ದುರುಪಯೋಗದ ಸಂಭವನೀಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಾಗ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರತವು ತನ್ನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತ, ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. "ನಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ". ಇದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ, ಆರ್ಥಿಕ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾದ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಆಮೂಲಾಗ್ರವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. ಭಾರತದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಶೃಂಗಸಭೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ಸದಸ್ಯ ದೇಶಗಳು ಮೊದಲ ಅನುಭವ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಭಾರತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಜಿ-20 ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ರಚಿಸಲಾದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಸಭೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಜಿ-20 ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿರುವ ಭಾರತವು ಜಿ-20 ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ವೇದಿಕೆಯಾದ ಯುಪಿಐ ಅನ್ನು ಬಳಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. "ಯುಪಿಐನಂತಹ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇತರೆ ಹಲವು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧ ವಿನ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ಮಾದರಿಯಾಗಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಜಗತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಜಿ-20 ಶೃಂಗಸಭೆಯು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವೇದಿಕೆ ಅಥವಾ ವಾಹನವಾಗಲಿದೆ” ಎಂದು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದರು.
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| Kannada |
1,901,901 | AllFebruary2023 |
ഇന്ത്യയുടെ ജി20 അധ്യക്ഷപദത്തിനു കീഴിലുള്ള ധനമന്ത്രിമാരുടെയും കേന്ദ്ര ബാങ്ക് ഗവർണർമാരുടെയും ആദ്യ യോഗത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി അഭിസംബോധന ചെയ്തു
“ആഗോള സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിൽ സ്ഥിരതയും ആത്മവിശ്വാസവും വളർച്ചയും തിരികെ കൊണ്ടുവരേണ്ടതു ലോകത്തെ മുൻനിര സമ്പദ്വ്യവസ്ഥകളുടെയും ധനവ്യവസ്ഥിതികളുടെയും സൂക്ഷിപ്പുകാരാണ്”
“ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ദുർബലരായ പൗരന്മാരിൽ നിങ്ങളുടെ ചർച്ചകൾ കേന്ദ്രീകരിക്കുക”
“എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കാര്യപരിപാടി സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലൂടെയേ ആഗോള സാമ്പത്തികനേതൃത്വത്തിനു ലോകത്തിന്റെ വിശ്വാസം വീണ്ടെടുക്കാൻ കഴിയൂ”
“ഞങ്ങളുടെ ജി20 അധ്യക്ഷപദത്തിന്റെ പ്രമേയം എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കാഴ്ചപ്പാടിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു - ഒരു ഭൂമി, ഒരു കുടുംബം, ഒരു ഭാവി”
“ഡിജിറ്റൽ പണമിടപാട് ആവാസവ്യവസ്ഥയിൽ ഇന്ത്യ വളരെ സുരക്ഷിതവും വിശ്വസനീയവും ഉയർന്ന കാര്യക്ഷമതയുള്ളതുമായ പൊതു ഡിജിറ്റൽ അടിസ്ഥാനസൗകര്യംകെട്ടിപ്പടുത്തു”
“ഞങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ പണമിടപാട് ആവാസവ്യവസ്ഥ സ്വതന്ത്ര പൊതു വസ്തുവായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നു”
“യുപിഐ പോലുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ മറ്റു പല രാജ്യങ്ങൾക്കും മാതൃകയാകാം”
ഇന്ത്യയുടെ ജി20 അധ്യക്ഷപദത്തിനു കീഴിലുള്ള ധനമന്ത്രിമാരുടെയും കേന്ദ്ര ബാങ്ക് ഗവർണർമാരുടെയും ആദ്യ യോഗത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്ര മോദി ഇന്നു വിദൂരദൃശ്യസംവിധാനത്തിലൂടെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു.
സമ്മേളനത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യവേ, ഇന്ത്യയുടെ ജി20 അധ്യക്ഷപദത്തിനു കീഴിലുള്ള ആദ്യ മന്ത്രിതല സംഭാഷണമാണിതെന്നു പറഞ്ഞ പ്രധാനമന്ത്രി, ഫലപ്രദമായ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ആശംസകൾ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. വർത്തമാനകാലത്തു ലോകം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ കണക്കിലെടുത്ത്, ലോകം ഗുരുതരമായ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികൾ നേരിടുന്ന ഈ സമയത്ത് ആഗോള ധനകാര്യത്തിന്റെയും സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെയും നേതൃത്വത്തെയാണ് ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നതെന്നു പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. കോവിഡ് മഹാമാരി, ആഗോള സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിൽ അതിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങൾ, വർധിച്ചുവരുന്ന ഭൗമ-രാഷ്ട്രീയ സമ്മർദങ്ങൾ, ആഗോള വിതരണശൃംഖലയിലെ തടസങ്ങൾ, വിലക്കയറ്റം, ഭക്ഷ്യ-ഊർജ സുരക്ഷ, പല രാജ്യങ്ങളുടെയും നിലനിൽപ്പിനെ ബാധിക്കുന്ന സുസ്ഥിരമല്ലാത്ത കടബാധ്യതകൾ, വേഗത്തിൽ പരിഷ്കരിക്കാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മ കാരണം അന്താരാഷ്ട്ര ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസം ഇല്ലാതാകൽ എന്നിവയുടെ ഉദാഹരണങ്ങൾ പ്രധാനമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ആഗോള സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിൽ സ്ഥിരതയും ആത്മവിശ്വാസവും വളർച്ചയും തിരികെക്കൊണ്ടുവരേണ്ടതു ലോകത്തെ മുൻനിര സമ്പദ്വ്യവസ്ഥകളുടെയും ധനവ്യവസ്ഥിതികളുടെയും സൂക്ഷിപ്പുകാരാണെന്നു ശ്രീ മോദി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ ഊർജസ്വലതയിലേക്കു വെളിച്ചംവീശിയ പ്രധാനമന്ത്രി, ഇന്ത്യയുടെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഇന്ത്യൻ ഉപഭോക്താക്കളുടെയും ഉൽപ്പാദകരുടെയും ശുഭാപ്തിവിശ്വാസം എടുത്തുകാട്ടി. ആഗോളതലത്തിലേക്കു ശുഭാപ്തിവിശ്വാസമുള്ള ഇതേ മനോഭാവം പകർന്നു നൽകുമ്പോൾ ഏവരും പ്രചോദനം ഉൾക്കൊള്ളുമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു. ലോകത്തെ ഏറ്റവും ദുർബലരായ പൗരന്മാരിൽ അവരുടെ ചർച്ചകൾ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ അംഗങ്ങളോടു പ്രധാനമന്ത്രി അഭ്യർഥിച്ചു. എല്ലാവരേയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കാര്യപരിപാടി സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലൂടെയേ ആഗോള സാമ്പത്തിക നേതൃത്വത്തിനു ലോകത്തിന്റെ വിശ്വാസം വീണ്ടെടുക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. “ഞങ്ങളുടെ ജി 20 അധ്യക്ഷപദത്തിന്റെ പ്രമേയം - ഒരു ഭൂമി, ഒരു കുടുംബം, ഒരു ഭാവി - ഏവരേയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ കാഴ്ചപ്പാടിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു” - പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
ലോകജനസംഖ്യ 8 ബില്യൺ കടന്നിട്ടും സുസ്ഥിര വികസനലക്ഷ്യങ്ങളിലെ പുരോഗതി മന്ദഗതിയിലാണെന്നു പ്രധാനമന്ത്രി നിരീക്ഷിച്ചു. കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാനം, ഉയർന്ന കടബാധ്യത തുടങ്ങിയ ആഗോള വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാൻ ബഹുമുഖ വികസന ബാങ്കുകളെ ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയ്ക്കും അദ്ദേഹം ഊന്നൽ നൽകി.
ധനകാര്യലോകത്തു സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വർധിച്ചുവരുന്ന ആധിപത്യം ഉയർത്തിക്കാട്ടിയ പ്രധാനമന്ത്രി, മഹാമാരിക്കാലത്തു ഡിജിറ്റൽ പണമിടപാടുകൾ എങ്ങനെ സമ്പർക്കരഹിതവും തടസരഹിതവുമായ ഇടപാടുകൾ സാധ്യമാക്കിയെന്നു പ്രധാനമന്ത്രി അനുസ്മരിച്ചു. ഡിജിറ്റൽ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിലെ അസ്ഥിരതയുടെയും ദുരുപയോഗത്തിന്റെയും അപകടസാധ്യത നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ശക്തി പുറത്തുകൊണ്ടുവരാനും ഉപയോഗിക്കാനും അദ്ദേഹം അംഗങ്ങളോട് അഭ്യർഥിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളായി ഡിജിറ്റൽ പണമിടപാട് ആവാസവ്യവസ്ഥയിൽ ഇന്ത്യ വളരെ സുരക്ഷിതവും വിശ്വസനീയവും ഉയർന്ന കാര്യക്ഷമതയുള്ളതുമായ പൊതു ഡിജിറ്റൽ അടിസ്ഥാനസൗകര്യം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു പ്രധാനമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. “നമ്മുടെ ഡിജിറ്റൽ പണമിടപാട് ആവാസവ്യവസ്ഥ സൗജന്യ പൊതു വസ്തുവായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നു” - രാജ്യത്തെ ഭരണം, സാമ്പത്തിക ഉൾച്ചേർക്കൽ, ജീവിതസൗകര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തൽ എന്നിവയെ അതു സമൂലമായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയുടെ സാങ്കേതിക തലസ്ഥാനമായ ബെംഗളൂരുവിലാണു കൂടിക്കാഴ്ച നടക്കുന്നതെന്നു സൂചിപ്പിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി, ഇന്ത്യയിലെ ഉപഭോക്താക്കൾ എങ്ങനെയാണു ഡിജിറ്റൽ പണമിടപാടുകളെ സ്വീകരിച്ചത് എന്നതിന്റെ നേരിട്ടുള്ള അനുഭവം പങ്കെടുക്കുന്നവർക്കു ലഭിക്കുമെന്നു പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയുടെ ജി20 അധ്യക്ഷപദത്തിന്റെ കാലത്തു സൃഷ്ടിച്ച പുതിയ സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. പുതുപാത വെട്ടിത്തുറന്ന ഇന്ത്യയുടെ ഡിജിറ്റൽ പണമിടപാടു സംവിധാനമായ യുപിഐ ഉപയോഗിക്കാൻ അതു ജി20 അതിഥികളെ അനുവദിക്കുന്നു. “യുപിഐ പോലുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ മറ്റു പല രാജ്യങ്ങൾക്കും മാതൃകകളാകാം. ഞങ്ങളുടെ അനുഭവം ലോകവുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാണ്. ജി20 ഇതിനുള്ള ഉപാധിയാകാം” - പ്രധാനമന്ത്രി ഉപസംഹരിച്ചു.
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-ND-
| Malayalam |
1,901,767 | AllFebruary2023 |
PM to inaugurate ‘Barisu Kannada Dim Dimava’ cultural festival on 25th February
Prime Minister Shri Narendra Modi will inaugurate ‘Barisu Kannada Dim Dimava’ cultural festival at Talkatora Stadium, Delhi on 25th February, 2023 at 5 PM. Prime Minister will also address the gathering on the occasion.
In line with the Prime Minister’s vision of ‘Ek Bharat Shreshtha Bharat’, ‘Barisu Kannada Dim Dimava’ cultural festival is being organized to celebrate Karnataka's culture, traditions and history. The festival, being held under the aegis of Azadi Ka Amrit Mahotsav, will provide an opportunity to hundreds of artists to showcase Karnataka cultural heritage through dance, music, drama, poetry etc.
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DS/ST
| English |
1,901,967 | AllFebruary2023 |
ಫೆಬ್ರವರಿ 25 ರಂದು 'ಬಾರಿಸು ಕನ್ನಡ ಡಿಂ ಡಿಮವ' ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇದೇ 25, ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 ರಂದು ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ದೆಹಲಿಯ ತಾಲ್ಕಟೋರಾ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ‘ಬಾರಿಸು ಕನ್ನಡ ಡಿಂ ಡಿಮವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ ‘ಏಕ ಭಾರತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾರತ’ದ ಆಶಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಲು ‘ಬಾರಿಸು ಕನ್ನಡ ಡಿಂ ಡಿಮವ’ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
"ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ್ ಮಹೋತ್ಸವ"ದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಉತ್ಸವವು ನೂರಾರು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನೃತ್ಯ, ಸಂಗೀತ, ನಾಟಕ, ಕಾವ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
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| Kannada |
1,901,833 | AllFebruary2023 |
‘பாரிசுகன்னட டிம் டிமாவா’ கலாச்சார திருவிழாவை பிப்ரவரி 25-ம் தேதி பிரதமர் தொடங்கிவைக்கிறார்
| Tamil |
1,901,960 | AllFebruary2023 |
‘బారిసుకన్నడ డిం డిమవ’ అనే సాంస్కృతిక ఉత్సవాన్ని ఫిబ్రవరి 25న ప్రారంభించనున్న ప్రధానమంత్రి
ప్రధాన మంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ 2023 ఫిబ్రవరి 25 వ తేదీ న సాయంత్రం 5 గంటల కు దిల్లీ లోని తాల్ కటోరా స్టేడియమ్ లో సాంస్కృతిక ఉత్సవం ‘బారిసు కన్నడ డిం డిమవ’ ను ప్రారంభించనున్నారు. ఈ సందర్భం లో ప్రధాన మంత్రి ఈ కార్యక్రమం లో పాలుపంచుకొనే జనసమూహాన్ని ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తారు కూడాను.
ప్రధాన మంత్రి యొక్క ‘ఏక్ భారత్ శ్రేష్ఠ భారత్’ దార్శనికత కు అనుగుణం గానే కర్నాటక యొక్క సంస్కృతి ని, సంప్రదాయాల ను మరియు చరిత్ర ను ఘనం గా ఓ ఉత్సవం లాగా జరపడం కోసం సాంస్కృతిక ఉత్సవమైనటువంటి ‘బారిసు కన్నడ డిం డిమవ’ ను నిర్వహించడం జరుగుతున్నది. ‘ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్’ ఆధ్వర్యం లో నిర్వహించే ఈ ఉత్సవం లో వందల కొద్దీ కళాకారుల కు నృత్యం, సంగీతం, నాటకం, కవిత మొదలైన కళారూపాల మాధ్యం ద్వారా కర్నాటక యొక్క సాంస్కృతిక వారసత్వాన్ని కళ్ల కు కట్టేందుకు గాను ఒక అవకాశం లభించనుంది.
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| Telugu |
1,901,804 | AllFebruary2023 |
وزیر اعظم 25 فروری کو ’بریسو کنڑا دم دماوا‘ ثقافتی میلے کا افتتاح کریں گے
وزیراعظم جناب نریندر مودی 25 فروری، 2023 کو شام 5 بجے تالکٹورا اسٹیڈیم، دہلی میں ’بریسو کنڑا دماوا‘ ثقافتی میلے کا افتتاح کریں گے۔ اس موقع پر وزیر اعظم مجمع سے خطاب بھی کریں گے۔
وزیر اعظم کے ’ایک بھارت شریشٹھ بھارت‘کے وژن کے مطابق کرناٹک کی ثقافت، روایات اور تاریخ کا جشن منانے کے لیے 'بریسو کنڑا دم دماوا' ثقافتی میلے کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ آزادی کا امرت مہوتسو کے زیر انعقاد منعقد ہونے والے اس فیسٹیول میں سیکڑوں فنکاروں کو رقص، موسیقی، ڈرامہ، شاعری وغیرہ کے ذریعے کرناٹک کے ثقافتی ورثے کو ظاہر کرنے کا موقع ملے گا۔
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(ش ح - ع ا- ع ر)
U. No. 2017
| Urdu |
1,901,778 | AllFebruary2023 |
पंतप्रधानांच्या हस्ते 25 फेब्रुवारी रोजी ‘बारिसू कन्नड दिम दिमावा’ सांस्कृतिक महोत्सवाचे उद्घाटन होणार
नवी दिल्ली, 23 फेब्रुवारी 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 25 फेब्रुवारी 2023 रोजी सायंकाळी 5 वाजता दिल्ली मधील तालकटोरा स्टेडियम, येथे ‘बारिसु कन्नड दिम दिमावा’ सांस्कृतिक महोत्सवाचे उद्घाटन होणार आहे. यावेळी पंतप्रधान उपस्थितांना संबोधित करणार आहेत.
पंतप्रधानांच्या ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ या संकल्पनेला अनुसरून कर्नाटकची संस्कृती, परंपरा आणि ऐतिहासिक वैभव साजरे करण्यासाठी ‘बारिसु कन्नड दिम दिमावा’ सांस्कृतिक महोत्सवाचे आयोजन करण्यात येत आहे. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाच्या अंतर्गत आयोजित या महोत्सवात शेकडो कलाकारांना नृत्य, संगीत, नाटक, कविता इत्यादी माध्यमातून कर्नाटकचा सांस्कृतिक वारसा दाखवण्याची संधी मिळणार आहे.
S.Kane/B.Sontakke/P.Malandkar
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| Marathi |
1,901,822 | AllFebruary2023 |
प्रधानमंत्री 25 फरवरी को सांस्कृतिक उत्सव ‘बरिसू कन्नड़ दिम दिमवा’ का उद्घाटन करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 25 फरवरी, 2023 को सायं 5 बजे तालकटोरा स्टेडियम, दिल्ली में सांस्कृतिक उत्सव ‘बरिसू कन्नड़ दिम दिमवा’ का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे।
प्रधानमंत्री के ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ के विजन के अनुरूप ही कर्नाटक की संस्कृति, परंपराओं और इतिहास का उत्सव मनाने के लिए सांस्कृतिक उत्सव ‘बरिसू कन्नड़ दिम दिमवा’ का आयोजन किया जा रहा है। ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ के तत्वावधान में आयोजित होने वाले इस महोत्सव में सैकड़ों कलाकारों को नृत्य, संगीत, नाटक, कविता, इत्यादि के माध्यम से कर्नाटक की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने का अनुपम अवसर मिलेगा।
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एमजी/एमएस/एआर/आरआरएस/एसएस
| Hindi |
1,901,802 | AllFebruary2023 |
প্রধানমন্ত্রী ২৫ ফেব্রুয়ারি ‘বরিসু কন্নড় দিম দিমাভা’ সাংস্কৃতিক উৎসবের উদ্বোধন করবেন
নয়াদিল্লি, ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩
প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ বিকেল ৫টায় দিল্লির তালকাটোরা স্টেডিয়ামে ‘বরিসু কন্নড় দিম দিমাভা’ সাংস্কৃতিক উৎসবের উদ্বোধন করবেন। এই উপলক্ষে এক সমাবেশে ভাষণ দেবেন তিনি।
প্রধানমন্ত্রীর ‘এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত’, চিন্তাভাবনার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ‘বরিসু কন্নড় দিম দিমাভা’ সাংস্কৃতিক উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। কর্ণাটকের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং ইতিহাস উদযাপন করা হবে এই উৎসবের মাধ্যমে। ‘আজাদি কা অমৃত মহোৎসব’-এর অঙ্গ হিসেবে এর আয়োজন করা হচ্ছে। নৃত্য, সঙ্গীত, কবিতা ও নাটকের মাধ্যমে কর্ণাটকের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের নানান দিক তুলে ধরবেন শতাধিক শিল্পী।
PG/PM/DM/
| Bengali |
1,901,953 | AllFebruary2023 |
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ২৫ ফেব্ৰুৱাৰীত ‘বৰিছু কন্নড় দিম দিমবা’ সাংস্কৃতিক মহোৎসৱ উদ্বোধন কৰিব
প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ২০২৩ ৰ ২৫ ফেব্ৰুৱাৰীৰ সন্ধিয়া ৫ বজাত দিল্লীৰ তালকটোৰা ষ্টেডিয়ামত ‘বৰিছু কন্নড় দিম দিমবা’ সাংস্কৃতিক মহোৎসৱ উদ্বোধন কৰিব। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এই উপলক্ষে সমবেতসকলক সম্বোধনো কৰিব।
প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ‘এক ভাৰত শ্ৰেষ্ঠ ভাৰত’ৰ দৃষ্টিৰে সংগতি ৰাখি কৰ্ণাটকৰ সংস্কৃতি, পৰম্পৰা আৰু ইতিহাসক উদযাপনৰ বাবে এই ‘বৰিছু কন্নড় দিম দিমবা’ সাংস্কৃতিক মহোৎসৱৰ আয়োজন কৰা হৈছে। আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱৰে সংগতি ৰাখি অনুষ্ঠিত এই মহোৎসৱে শতাধিক শিল্পীক কৰ্ণাটকৰ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যক নৃত্য, সংগীত, নাটক, কবিতা আদিৰ জৰিয়তে প্ৰদৰ্শনৰ সুযোগ প্ৰদান কৰিব।
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DS/ST/SB
| Assamese |
1,902,008 | AllFebruary2023 |
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਉਤਸਵ ‘ਬਰਿਸੂ ਕੰਨੜ ਦਿਮ ਦਿਮਵਾ’ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ 25 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤਾਲਕਟੋਰਾ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਉਤਸਵ ‘ਬਰਿਸੂ ਕੰਨੜ ਦਿਮ ਦਿਮਵਾ’ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਅਵਸਰ ’ਤੇ ਉਪਸਥਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਵੀ ਕਰਨਗੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਏਕ ਭਾਰਤ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੀ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਉਤਸਵ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਉਤਸਵ ‘ਬਰਿਸੂ ਕੰਨੜ ਦਿਮ ਦਿਮਵਾ’ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ’ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮਹੋਤਸਵ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨ੍ਰਿਤ (ਨਾਚ), ਸੰਗੀਤ, ਨਾਟਕ, ਕਵਿਤਾ ਆਦਿ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਪਮ ਅਵਸਰ ਮਿਲੇਗਾ।
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ਡੀਐੱਸ/ਐੱਸਟੀ
| Punjabi |
1,901,860 | AllFebruary2023 |
પ્રધાનમંત્રી શ્રી 25મી ફેબ્રુઆરીએ ‘બારિસુ કન્નડ ડિમ દિમાવા’ સાંસ્કૃતિક ઉત્સવનું ઉદ્ઘાટન કરશે
પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદી 25મી ફેબ્રુઆરી, 2023ના રોજ સાંજે 5 વાગ્યે દિલ્હીના તાલકટોરા સ્ટેડિયમ ખાતે ‘બારીસુ કન્નડ ડિમ દિમાવા’ સાંસ્કૃતિક ઉત્સવનું ઉદ્ઘાટન કરશે. પ્રધાનમંત્રી શ્રી આ પ્રસંગે સભાને પણ સંબોધિત કરશે.
પ્રધાનમંત્રી શ્રીના ‘એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારત’ના વિઝનને અનુરૂપ, કર્ણાટકની સંસ્કૃતિ, પરંપરાઓ અને ઈતિહાસની ઉજવણી કરવા માટે ‘બારીસુ કન્નડ દિમ દિમાવા’ સાંસ્કૃતિક ઉત્સવનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે. આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવના નેજા હેઠળ આયોજિત આ ઉત્સવ સેંકડો કલાકારોને નૃત્ય, સંગીત, નાટક, કવિતા વગેરે દ્વારા કર્ણાટકની સાંસ્કૃતિક વારસો દર્શાવવાની તક પૂરી પાડશે.
YP/GP/JD
| Gujarati |
1,901,843 | AllFebruary2023 |
ଫେବୃୟାରୀ ୨୫ ତାରିଖରେ ‘ବାରିସୁ କନ୍ନଡ ଡିମ୍ ଡିମାଭା’ ସାଂସ୍କୃତିକ ମହୋତ୍ସବକୁ ଉଦଘାଟନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଫେବୃୟାରୀ ୨୫, ୨୦୨୩ ଅପରାହ୍ନ ୫ଟାରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ତାଲକୋଟରା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ‘ବାରିସୁ କନ୍ନଡ aଡିମ୍ ଡିମାଭା’ ସାଂସ୍କୃତିକ ମହୋତ୍ସବକୁ ଉଦଘାଟନ କରିବେ । ଏହି ଅବସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ‘ଏକ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ’ ଦର୍ଶନ ସହିତ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ଓ ଐତିହ୍ୟର ପାଳନ ପାଇଁ ‘ବାରିସୁ କନ୍ନଡ ଡିମ୍ ଡିମାଭା’ ସାଂସ୍କୃତିକ ମହୋତ୍ସବ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି । ଆଜାଦୀ କା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ କାଳରେ ଶତାଧିକ କଳାକାର ନୃତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ଡ୍ରାମା ଆଦି ଜରିଆରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ।
HS
| Odia |
1,901,772 | AllFebruary2023 |
'ബാരിസു കന്നഡ ഡിം ദിമാവ' സാംസ്കാരികോത്സവം പ്രധാനമന്ത്രി ശനിയാഴ്ച്ച ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും
പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്ര മോദി 2023 ഫെബ്രുവരി 25 ന് വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് ഡൽഹിയിലെ തൽക്കത്തോറ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ‘ബാരിസു കന്നഡ ഡിം ദിമാവ’ സാംസ്കാരികോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ചടങ്ങിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയും സമ്മേളനത്തെ അഭിസംബോധനയും ചെയ്യും.
പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ‘ഏക് ഭാരത് ശ്രേഷ്ഠ ഭാരത്’ എന്ന കാഴ്ചപ്പാടിന് അനുസൃതമായി, കർണാടകയുടെ സംസ്കാരവും പാരമ്പര്യവും ചരിത്രവും ആഘോഷിക്കുന്നതിനായിട്ടാണ് ‘ബാരിസു കന്നഡ ഡിം ദിമാവ’ സാംസ്കാരികോത്സവം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് . ആസാദി കാ അമൃത് മഹോത്സവിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടക്കുന്ന ഉത്സവം നൂറുകണക്കിന് കലാകാരന്മാർക്ക് നൃത്തം, സംഗീതം, നാടകം, കവിത തുടങ്ങിയവയിലൂടെ കർണാടക സാംസ്കാരിക പൈതൃകം പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ അവസരമൊരുക്കും.
--ND--
| Malayalam |
1,901,905 | AllFebruary2023 |
PM meets Mr David Malpaas, President of World Bank Group
The Prime Minister, Shri Narendra Modi interacted with Mr David Malpaas, President of World Bank Group in New Delhi. Both the dignitaries discussed diverse subjects, particularly, futuristic sectors of growth and innovation. Mr. Malpaas affirmed the World Bank Group’s support for India in “Amrit Kaal” to achieve and sustain high growth rates.
In response to a tweet by Mr David Malpass, Shri Modi tweeted;
“Had a great discussion with you on diverse subjects, particularly futuristic sectors of growth and innovation. @DavidMalpassWBG”
Had a great discussion with you on diverse subjects, particularly futuristic sectors of growth and innovation. @DavidMalpassWBG https://t.co/w4XLHx9ty7— Narendra Modi (@narendramodi) February 23, 2023
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DS/ST
| English |
1,902,131 | AllFebruary2023 |
বিশ্ব ব্যাঙ্কের সভাপতি শ্রী ডেভিড ম্যালপাসের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ
নয়াদিল্লি, ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩
প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী বিশ্ব ব্যাঙ্কের সভাপতি শ্রী ডেভিড ম্যালপাসের সঙ্গে নতুন দিল্লিতে মতবিনিময় করেছেন। তাঁরা ভবিষ্যতে বিকাশ এবং উদ্ভাবনের সম্ভাবনাময় বিভিন্ন ক্ষেত্র সহ নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। শ্রী ম্যালপাস ‘অমৃতকাল’-এ উচ্চ বিকাশ হারে পৌঁছনো এবং সেই হার বজায় রাখার ক্ষেত্রে ভারতের উদ্যোগকে বিশ্ব ব্যাঙ্ক সব ধরনের সমর্থন করবে বলে জানিয়েছেন।
শ্রী ম্যালপাসের এক ট্যুইট বার্তার প্রত্যুত্তরে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন :
“আপনার সঙ্গে বিকাশ এবং উদ্ভাবনের সম্ভাবনাময় বিভিন্ন ক্ষেত্র সহ নানা বিষয় নিয়ে সুন্দর এক আলোচনা হয়েছে। @DavidMalpassWBG”
PG/CB/DM
| Bengali |
1,905,484 | AllFebruary2023 |
وزیر اعظم نے ورلڈ بینک گروپ کے صدر جناب ڈیوڈ مالپاس سے ملاقات کی
وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے نئی دہلی میں ورلڈ بینک گروپ کے صدر جناب ڈیوڈ مالپاس کے ساتھ بات چیت کی۔ دونوں معززین نے متنوع موضوعات بالخصوص ترقی اور اختراع کے مستقبل کے شعبوں پر تبادلہ خیال کیا۔ جناب مالپاس نے بلند شرح نمو حاصل کرنے اور اسے برقرار رکھنے کے لیے ’’امرت کال‘‘ میں ہندوستان کے لیے عالمی بینک گروپ کی حمایت کی تصدیق کی۔
جناب ڈیوڈ مالپاس کے ایک ٹویٹ کے جواب میں، جناب مودی نے ٹویٹ کیا؛
’’ آپ کے ساتھ متنوع موضوعات پر خاص طور سے ترقی اور اختراع کے مستقبل کے شعبے کے تعلق سے بہت اچھی بات چیت ہوئی ۔ @DavidMalpassWBG‘‘
Had a great discussion with you on diverse subjects, particularly futuristic sectors of growth and innovation. @DavidMalpassWBG https://t.co/w4XLHx9ty7— Narendra Modi (@narendramodi) February 23, 2023
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ش ح۔ ج ق ۔ م ص
(U: 2489)
| Urdu |
1,908,522 | AllFebruary2023 |
प्रधानमंत्री ने विश्व बैंक के अध्यक्ष, श्री डेविड मलपास से मुलाकात की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली में विश्व बैंक के अध्यक्ष श्री डेविड मलपास के साथ बातचीत की। दोनों ने विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने भविष्य के क्षेत्रों पर विचार-विमर्श किया जो विशेष रूप से विकास और नवाचार को बढ़ावा देंगे। श्री डेविड मलपास ने आश्वासन दिया कि विश्व बैंक “अमृत काल” अवधि के दौरान निरंतर उच्च विकास हासिल करने के लिए भारत को सहायता प्रदान करेगा।
श्री डेविड मलपास के ट्विटर पोस्ट के जवाब में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ट्वीट किया:
"आपके साथ विभिन्न विषयों, विशेष रूप से विकास और नवाचार के भविष्य के क्षेत्रों पर सार्थक चर्चा हुई @DavidMalpassWBG
Had a great discussion with you on diverse subjects, particularly futuristic sectors of growth and innovation. @DavidMalpassWBG https://t.co/w4XLHx9ty7— Narendra Modi (@narendramodi) February 23, 2023
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एमजी/एएम/डीवी
| Hindi |
1,902,266 | AllFebruary2023 |
বিশ্ব বেংক গোটৰ সভাপতি শ্ৰী ডেভিদ মালপাছক সাক্ষাৎ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে
প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নতুন দিল্লীত বিশ্ব বেংক গোটৰ সভাপতি শ্ৰী ডেভিদ মালপাছৰ সৈতে বাৰ্তালাপত মিলিত হয়। দুয়োগৰাকী নেতাই বিভিন্ন বিষয়, বিশেষকৈ বিকাশ আৰু উদ্ভাৱনৰ সম্ভাৱনাপূৰ্ণ ক্ষেত্ৰসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে। শ্ৰী মালপাছে "অমৃত কাল"ত উচ্চ বিকাশৰ হাৰত উপনীত হোৱা আৰু সেই হাৰ অটুত ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ প্ৰতি বিশ্ব বেংক গোটৰ সকলোধৰণৰ সমৰ্থন নিশ্চিত কৰে।
শ্ৰীযুত ডেভিদ মালপাছৰ এটা টুইটৰ উত্তৰত শ্ৰী মোদীয়ে এইদৰে টুইট কৰে;
"আপোনাৰ সৈতে বিভিন্ন বিষয়, বিশেষকৈ বিকাশ আৰু উদ্ভাৱনৰ সম্ভাৱনাপূৰ্ণ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰসমূহক লৈ এক সুন্দৰ আলোচনা সম্পন্ন হ’ল। @DavidMalpassWBG"
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DS/ST /KG
| Assamese |
1,905,601 | AllFebruary2023 |
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼੍ਰੀ ਡੇਵਿਡ ਮਾਲਪਾਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼੍ਰੀ ਡੇਵਿਡ ਮਾਲਪਾਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਦੋਹਾਂ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨੇ ਵਿਭਿੰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਮਿਸਟਰ ਮਾਲਪਾਸ ਨੇ ਉੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ “ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ” ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।
ਮਿਸਟਰ ਡੇਵਿਡ ਮਾਲਪਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ;
“ਵਿਭਿੰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।@DavidMalpassWBG”
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ਡੀਐੱਸ/ਐੱਸਵੀ
| Punjabi |
1,901,976 | AllFebruary2023 |
પ્રધાનમંત્રી વિશ્વ બેંક જૂથના પ્રમુખ શ્રી ડેવિડ માલપાસને મળ્યા
પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ નવી દિલ્હીમાં વિશ્વ બેંક જૂથના પ્રમુખ શ્રી ડેવિડ માલપાસ સાથે વાતચીત કરી. બંને મહાનુભાવોએ વિવિધ વિષયો ખાસ કરીને વિકાસ અને નવીનતાના ભાવિ ક્ષેત્રો પર ચર્ચા કરી. શ્રી માલપાસે ઉચ્ચ વિકાસ દર હાંસલ કરવા અને ટકાવી રાખવા માટે "અમૃત કાળ" માં ભારત માટે વિશ્વ બેંક જૂથના સમર્થનની પુષ્ટિ કરી.
શ્રી ડેવિડ માલપાસના ટ્વીટના જવાબમાં, શ્રી મોદીએ ટ્વીટ કર્યું;
"તમારી સાથે વિવિધ વિષયો, ખાસ કરીને વૃદ્ધિ અને નવીનતાના ભાવિ ક્ષેત્રો પર ખૂબ સારી ચર્ચા કરી. @DavidMalpassWBG”
Had a great discussion with you on diverse subjects, particularly futuristic sectors of growth and innovation. @DavidMalpassWBG https://t.co/w4XLHx9ty7— Narendra Modi (@narendramodi) February 23, 2023
GP/NP
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| Gujarati |
1,902,231 | AllFebruary2023 |
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠିର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଡେଭିଡ ମାଲପାସ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠିର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଡେଭିଡ ମାଲପାସଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଉଭୟ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ବିଶେଷତଃ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ନବସୃଜନର ଭବିଷ୍ୟତ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ । ଉଚ୍ଚ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ହାସଲ ତଥା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅମୃତ କାଳରେ ଭାରତ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠିର ସମର୍ଥନକୁ ଶ୍ରୀ ମାଲପାସ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ।
ଶ୍ରୀ ଡେଭିଡ ମାଲପାସଙ୍କ ଏକ ଟୁଇଟର ଜବାବରେ ଶ୍ରୀ ମୋଦୀ ଟୁଇଟ୍ କରିଛନ୍ତି;
“ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଉପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ନବସୃଜନର ଭବିଷ୍ୟତ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଏକ ଭଲ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । @DavidMalpassWBG”
HS
| Odia |
1,902,119 | AllFebruary2023 |
உலக வங்கிக் குழுத் தலைவர் திரு டேவிட் மால்பாசுடன் பிரதமர் கலந்துரையாடல்
| Tamil |
1,902,042 | AllFebruary2023 |
వరల్డ్బ్యాంక్ గ్రూపు యొక్క అధ్యక్షుడు శ్రీ డేవిడ్ మాల్పస్ తో సమావేశమైన ప్రధాన మంత్రి
వరల్డ్ బ్యాంక్ గ్రూపు అధ్యక్షుడు శ్రీ డేవిడ్ మాల్పస్ తో ప్రధాన మంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ న్యూ ఢిల్లీ లో సమావేశమయ్యారు. విభిన్నమైన అంశాల ను గురించి మరీ ముఖ్యంగా వృద్ధి మరియు నూతన ఆవిషరణ ల పరంగా అవకాశాలు గల రంగాల ను గురించి ఉన్నతాధికారులు ఇరువురు చర్చించారు. ‘‘అమృత కాలం’’ లో అధిక వృద్ధి రేటుల ను సాధించడానికి మరియు వాటిని కొనసాగించడానికి భారతదేశానికి వరల్డ్ బ్యాంక్ గ్రూపు యొక్క సమర్థన ఉంటుంది అంటూ శ్రీ డేవిడ్ మాల్పస్ స్పష్టం చేశారు.
శ్రీ డేవిడ్ మాల్పస్ ట్వీట్ కు శ్రీ నరేంద్ర మోదీ ప్రతిస్సందిస్తూ, ఒక ట్వీట్ లో –
‘‘మీతో విభిన్నమైన అంశాల ను గురించి మరీముఖ్యంగా వృద్ధి మరియు నూతన ఆవిషరణ ల పరంగా అవకాశాలు గల రంగాల ను గురించి గొప్ప చర్చ లో పాలుపంచుకోవడమైంది. @DavidMalpassWBG” అని పేర్కొన్నారు.
Had a great discussion with you on diverse subjects, particularly futuristic sectors of growth and innovation. @DavidMalpassWBG https://t.co/w4XLHx9ty7— Narendra Modi (@narendramodi) February 23, 2023
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DS/ST
| Telugu |
1,902,431 | AllFebruary2023 |
ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಮೂಹದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಡೇವಿಡ್ ಮಾಲ್ಪಾಸ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಮೂಹದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಡೇವಿಡ್ ಮಾಲ್ಪಾಸ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಗಣ್ಯರು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದರಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಮತ್ತು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಮೃತ್ ಕಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಮೂಹದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಶ್ರೀ ಮಾಲ್ಪಾಸ್ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು.
ಶ್ರೀ ಡೇವಿಡ್ ಮಾಲ್ಪಾಸ್ ಅವರ ಟ್ವೀಟ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ;
‘‘ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇನೆ. @DavidMalpassWBG,” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
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| Kannada |
1,901,973 | AllFebruary2023 |
ലോകബാങ്ക് ഗ്രൂപ്പ് പ്രസിഡന്റ് ഡേവിഡ് മൽപാസുമായി പ്രധാനമന്ത്രി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി
പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്ര മോദി ന്യൂഡൽഹിയിൽ ലോക ബാങ്ക് ഗ്രൂപ്പ് പ്രസിഡന്റ് ഡേവിഡ് മൽപാസുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തി. വൈവിധ്യമാർന്ന വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച്, പ്രത്യേകിച്ച്, വളർച്ചയുടെയും നവീകരണത്തിന്റെയും ഭാവി മേഖലകളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ഇരുവരും ചെയ്തു. ഉയർന്ന വളർച്ചാ നിരക്ക് കൈവരിക്കുന്നതിനും നിലനിർത്തുന്നതിനുമായി "അമൃത് കാലത്ത് " ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ള ലോകബാങ്ക് ഗ്രൂപ്പിന്റെ പിന്തുണ മൽപാസ് വ്യക്തമാക്കി .
ഡേവിഡ് മാൽപാസിന്റെ ട്വീറ്റിന് മറുപടിയായി ശ്രീ മോദി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു;
"വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് വളർച്ചയുടെയും നവീകരണത്തിന്റെയും ഭാവി മേഖലകളെ കുറിച്ച് താങ്കളുമായി ഒരു മികച്ച ചർച്ച നടത്തി."
Had a great discussion with you on diverse subjects, particularly futuristic sectors of growth and innovation. @DavidMalpassWBG https://t.co/w4XLHx9ty7— Narendra Modi (@narendramodi) February 23, 2023
-ND-
| Malayalam |
1,901,638 | AllFebruary2023 |
English rendering of PM's address at post-budget webinar on 'Green Growth'
Namaskar!
There has been a pattern in all the budgets in India since 2014. Every budget of our government since then has been pushing New Age Reforms while meeting the current challenges simultaneously. There have been three main pillars of India's strategy for Green Growth and Energy Transition. First, increasing the production of renewable energy; second, to reduce the use of fossil fuels in our economy; and thirdly: to move ahead at a fast pace towards a gas-based economy within the country. As part of this strategy, many important announcements have been made in the subsequent budgets, be it ethanol blending, PM-KUSUM scheme, incentive for solar manufacturing, roof-top solar scheme, coal gasification or battery storage. In this year's budget also, there are green credits for the industry and there is also the PM PRANAM scheme for the farmers. There is Gobar Dhan Yojana for villages and vehicle scrapping policy for urban areas. There is an emphasis on green hydrogen as well as an equal focus on wetland conservation. The provisions made in this year's budget regarding Green Growth are in a way the foundation stone for the bright future of our future generations.
Friends,
India can bring about a major change in the entire world if it secures a commanding position in renewable energy resources. This budget will play an important role in establishing India as a lead player in the Global Green Energy market. Therefore, I invite every stakeholder associated with the energy world to invest in India. Today the world is diversifying its renewable energy supply chains. Keeping this in mind, India has given every green investor the best opportunity in this year’s budget to invest in this sector. It will also be very advantageous for the start-ups in this sector.
Friends,
Since 2014, India has been the fastest in renewable energy capacity addition among major economies. Our track record shows that India meets the renewable energy targets well ahead of time. India achieved the target of contribution of 40 per cent non-fossil fuel in our installed electricity capacity nine years in advance. India also achieved the target of 10% ethanol blending in petrol five months in advance. India has also advanced the target of 20% ethanol blending to 2025-26 from 2030. India will achieve 500 GW of non-fossil-based electricity capacity by 2030. The way our government is laying emphasis on bio-fuels, it offers a huge opportunity for all the investors. Recently, I also launched E-20 fuel. There is no dearth of agri-waste in our country. Therefore, investors should not miss the opportunity of setting up ethanol plants in every corner of the country. The potential of solar, wind and bio-gas in India is not less than any gold mine or oil field for our private sector.
Friends,
India is aiming to produce 5 MMT Green Hydrogen every year under the National Green Hydrogen Mission. A provision of more than 19,000 crore rupees has been made in this mission to encourage the private sector. Along with the production of Green Hydrogen, there are many other options for you. For example, many investment opportunities are in the offing in electrolyser manufacturing, manufacturing of green steel, manufacturing of fuel cells for long haul transportation.
Friends,
India has the potential to produce 10,000 million cubic meters of biogas from cow dung and 1.5 lakh million cubic meters of gas from agri-residue. This can contribute up to eight per cent in city gas distribution in our country. In the wake of these possibilities, today the Gobar Dhan Yojana is an important component of India's biofuel strategy. The government has announced to set up 500 new plants under the Gobar Dhan Yojana in this year’s budget. These are unlike the old-fashioned Gobar Gas plants. The government will spend Rs 10,000 crore on these modern plants. The government's "Waste to Energy" program is creating a new market for the private sector and MSMEs of the country. Along with the agri-waste in villages, the production of CBG from the municipal solid waste of the cities is also a great opportunity for them. The government is giving tax exemption as well as financial assistance to encourage the private sector.
Friends,
India's Vehicle Scrapping Policy is an important part of the green growth strategy. The government has made a provision of Rs 3,000 crore in this year’s budget in order to encourage scrapping of vehicles. About three lakh vehicles of the Central and State Governments are to be scrapped in the next few months. These vehicles are more than 15 years old and include vehicles used by the police, especially the ambulances in our hospitals and the buses of our public transport. Vehicle scrapping is going to become a huge market for all of you. Following the principle of ‘Reuse, Recycle and Recovery’, it will also give a new push to our circular economy. I would also urge the youth of India and our start-ups to join various means of circular economy.
Friends,
India has to increase its battery storage capacity to 125 Giga Watt hours in the next 6-7 years. There will be many new opportunities for you in the wake of this massive goal. Investment of lakhs of crores of rupees will be needed to meet this goal. The government has also announced Viability Gap Funding Scheme in this year’s budget to support battery developers.
Friends,
Water-based transport is a huge sector in India, which is going to gain momentum in the near future. Today India transports only 5 per cent of its cargo through its coastal route. Similarly, only 2 per cent of cargo is transported in India through inland waterways. The way waterways are being developed in India there will be many opportunities for all of you in this field.
Friends,
India can take the lead in the world in Green Energy technology. Apart from increasing Green Jobs in India, it will also help a lot in global good. This budget is not only an opportunity for you, but it also offers guarantee to your future. We have to work fast and together to implement every provision of the budget. All of you will discuss in detail in today's webinar. This discussion is not in the context of what should or should not have been in the budget. The budget has been introduced and it has already been presented in the Parliament. Now, it is the duty of the government and the countrymen to implement each and every provision of this budget in an effective way and how to make new innovations to ensure green growth in the country. The government is ready to walk along with you to implement the budget proposals. Once again, I heartily welcome all the investors, start-ups, the people from the agriculture field, experts and academicians for taking out time for this webinar and wish them for the success of this webinar.
Thanks a lot!
DISCLAIMER: This is the approximate translation of PM’s speech. Original speech was delivered in Hindi.
***
DS/VK/AK
| English |
1,901,824 | AllFebruary2023 |
‘ਗ੍ਰੀਨ ਗ੍ਰੋਥ’‘ਤੇ ਹੋਏ ਪੋਸਟ-ਬਜਟ ਵੈਬੀਨਾਰ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦਾ ਮੂਲ-ਪਾਠ
ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ।
2014 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਬਜਟ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਟਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰ ਬਜਟ ਵਰਤਮਾਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ New Age Reforms ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Green Growth ਅਤੇ Energy Transition ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਥੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ- Renewable Energy ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣਾ। ਦੂਸਰਾ- ਆਪਣੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ fossil fuels ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਘੱਟ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ- ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ gas based economy ਦੀ ਤਰਫ਼ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ।
ਇਸੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਚਾਹੇ ਈਥੇਨੌਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਪੀਐੱਮ-ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੋਲਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਲਈ incentive ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, Roof-top Solar Scheme ਹੋਵੇ, Coal Gasification ਹੋਵੇ, Battery Storage ਹੋਵੇ, ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਦੇ ਲਈ green credits ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ PM PRANAM ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗੋਬਰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ vehicle scrapping policy ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ‘ਤੇ ਬਲ ਹੈ, ਤਾਂ wetland conservation ‘ਤੇ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਫੋਕਸ ਹੈ। Green Growth ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਭਾਵੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸ਼ਿਲਾਨਯਾਸ (ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ) ਰੱਖੇ ਹਨ।
Friends,
ਭਾਰਤ Renewable Energy resources ਵਿੱਚ ਜਿਤਨਾ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਉਤਨਾ ਹੀ ਬੜਾ ਬਦਲਾਅ ਉਹ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਭਾਰਤ ਨੂੰ Global Green Energy market ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੀਡ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅੱਜ energy world ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਿਸ਼ਵ ਅੱਜ ਆਪਣੀ Renewable Energy supply chains ਨੂੰ diversify ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਰ Green Investor ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਵਸਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਪਯੋਗੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
2014 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ major economies ਵਿੱਚ renewable energy capacity addition ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ renewable energy resources ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਜੋ ਲਕਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ installed electricity Capacity ਵਿੱਚ 40 ਪਰਸੈਂਟ non-fossil fuel ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਵਿੱਚ 10 ਪਰਸੈਂਟ ਈਥੇਨੌਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ 5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। 20 ਪਰਸੈਂਟ ਈਥੇਨੌਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ 2030 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਕੇ 2025-26 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ।
ਵਰ੍ਹੇ 2030 ਤੱਕ 500 ਗੀਗਾਵਾਟ non-fossil-based electricity capacity ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ Bio-Fuels‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ investors ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੜੀ opportunity ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ E20 Fuel ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ Agri-Waste ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ Ethanol Plants ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ investors ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ solar, wind, bio-gas ਦਾ ਜੋ potential ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ private sector ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ Gold Mine ਜਾਂ Oil Field ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Friends,
National Green Hydrogen Mission ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਹਰ ਸਾਲ 5 MMT Green Hydrogen ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ encourage ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Green Hydrogen ਦੇ production ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ Options ਹਨ। ਜੈਸੇ electrolyser manufacturing, green steel ਦੀ manufacturing, long haul transportation ਦੇ ਲਈ fuel cells ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ investment ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ opportunities ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
Friends,
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੋਬਰ ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਬਾਇਓਗੈਸ ਅਤੇ agri residue ਤੋਂ ਡੇਢ ਲੱਖ ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਗੈਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ potential ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ City Gas Distribution ਵਿੱਚ 8 ਪਰਸੈਂਟ ਤੱਕ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੋਬਰਧਨ ਯੋਜਨਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ biofuel strategy ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ component ਹੈ।
ਇਸ ਬਜਟ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੋਬਰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 500 ਨਵੇਂ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜਮਾਨੇ ਦੇ ਗੋਬਰਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਪਲਾਂਟਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ''Waste to Energy'' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ MSME's ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਾਰਕਿਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ Agri-Waste ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ Municipal Solid Waste ਤੋਂ ਵੀ CBG ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਥਿਕ ਮਦਦ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
ਭਾਰਤ ਦੀ Vehicle Scrapping Policy, green growth strategy ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। Vehicle Scrapping ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ 3 ਲੱਖ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ scrap ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ ਪੁਲਿਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ vehicles ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੌਸਪੀਲਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਬੂਲੈਂਸਾਂ ਹਨ, ਸਾਡੇ public transport ਦੀਆਂ ਜੋ buses ਹਨ। Vehicle Scrapping ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਮਾਰਕਿਟ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ Reuse, Recycle ਅਤੇ Recovery ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ circular economy ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਨੂੰ circular economy ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਧਿਆਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਵੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਾਂਗਾ।
Friends,
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 6-7 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ battery storage capacity ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 125 Gigawatt hours ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਚਾ ਜਿਤਨਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। Battery developers ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ Viability Gap Funding ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Friends,
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ water-based transport ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ coastal route ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿਰਫ 5 ਪਰਸੈਂਟ ਕਾਰਗੋ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ inland waterways ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿਰਫ 2 ਪਰਸੈਂਟ ਕਾਰਗੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰਵੇਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ opportunities ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਥੀਓ,
ਭਾਰਤ Green Energy ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲੀਡ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Green Jobs ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ Global Good ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਬਜਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਵਸਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਬਜਟ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ webinar ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ, ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਜਟ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ already ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਬਜਟ ਦੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਸੇ ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ, ਨਵੇਂ -ਨਵੇਂ innovations ਕੈਸੇ ਕਰੀਏ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ Green Growth ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਸੇ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ, ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਓ, ਸਰਕਾਰ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ webinar ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ, ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ ਬਲ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ agriculture field ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, experts ਦਾ, academicians ਦਾ ਹਿਰਦੈ ਤੋਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ webinar ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਲਈ ਅਨੇਕ-ਅਨੇਕ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।
ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।
*****
ਡੀਐੱਸ/ਐੱਸਟੀ/ਆਰਕੇ
| Punjabi |
1,902,020 | AllFebruary2023 |
‘हरित विकास’ या विषयावर आयोजित अर्थसंकल्पोत्तर वेबिनारमध्ये पंतप्रधानांनी केलेलं संबोधन
नवी दिल्ली, 23 फेब्रुवारी 2023
नमस्कार जी।
भारतात 2014 नंतर जेवढे अर्थसंकल्प सादर केले गेले त्या प्रत्येक अर्थसंकल्पात एक विशिष्ट असा प्रकार आढळतो. हा प्रकार असा आहे की आमच्या सरकारचा प्रत्येक अर्थसंकल्प, विद्यमान आव्हानांवर उपाययोजना करण्यासोबतच नव्या युगातील सुधारणांना वाव देत आला आहे. हरित विकास आणि ऊर्जा संक्रमणासाठी भारताच्या धोरणाच्या डोलाऱ्याचे तीन प्रमुख खांब आहेत. पहिला खांब आहे नवीकरणीय म्हणजेच अपारंपरिक ऊर्जेचं उत्पादन वाढवणं. दुसरा खांब आहे आपल्या अर्थव्यवस्थेमधील जीवाश्म इंधनाचा उपयोग कमी करणं. आणि तिसरा खांब आहे वायु इंधनावर आधारित अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने वेगाने आगेकूच करणं, थोडक्यात वायु इंधनाचा जास्तीत जास्त उपयोग करणं. याच धोरणा अंतर्गत, मग ते इथेनॉल मिश्रण असो, पीएम कुसुम योजना असो, सौर ऊर्जेच्या निर्मितीसाठी प्रोत्साहनपर अनुदान देणं असो, घरांच्या छतावर सौर ऊर्जेची तबकडी बसवण्याची योजना असो, कोळशापासून वायूनिर्मिती असो, बॅटरी संचय असो, गेल्या काही वर्षातील अर्थसंकल्पांमध्ये महत्त्वपूर्ण घोषणा करण्यात आल्या आहेत. यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात सुद्धा उद्योगांसाठी हरित कर्जाची तरतूद आहे, तर शेतकऱ्यांसाठी रासायनिक खतांचा वापर कमी करुन जमिनीचा कस टिकवण्यावर भर देणारी पीएम प्रमाण
योजना आहे. या अर्थसंकल्पात ग्रामीण भागासाठी कचऱ्यातून संपत्ती निर्माण करुन देणारी गोबरधन योजना आहे, तर शहरी भागासाठी जुनी वाहनं मोडीत काढण्यासाठी उपयुक्त धोरण आहे. या अर्थसंकल्पात हरित हायड्रोजन वर तर भर दिला आहेच शिवाय पाणथळ जागांच्या संवर्धनाकडे सुद्धा तेवढंच लक्ष केंद्रीत केलं आहे.यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात हरित विकासाच्या अनुषंगाने ज्या तरतुदी केल्या आहेत त्या एक प्रकारे आपल्या भावी पिढीच्या उज्वल भविष्यासाठीची पायाभरणी आहे.
मित्रांनो,
नवीकरणीय ऊर्जेसाठी आवश्यक साधनसंपत्तीच्या वापराबाबत भारत जितका स्वयंपूर्ण आणि भरभक्कम स्थितीत असेल, तितकच मोठं परिवर्तन तो संपूर्ण जगात घडवून आणू शकतो. हा अर्थसंकल्प जागतिक हरित ऊर्जा बाजारपेठेत भारताला आघाडीचं स्थान मिळवून देण्यातही महत्त्वाची भूमिका बजावेल. म्हणूनच आज मी ऊर्जा जगताशी संबंधित प्रत्येक भागधारकाला भारतात गुंतवणूक करण्यासाठी आमंत्रित करतोय. जग आज आपल्या अक्षय्य म्हणजेच नवीकरणीय ऊर्जा पुरवठा साखळ्यांमध्ये वैविध्य आणत आहे. अशा वेळी भारतानं या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून प्रत्येक हरित गुंतवणूकदाराला भारतात गुंतवणूक करण्याची उत्तम संधी दिली आहे. या क्षेत्रात येत असलेल्या स्टार्ट अप्स म्हणजे नवउद्योगांसाठीही हे खूप उपयुक्त ठरणार आहे.
मित्रहो,
2014 पासून, भारत आपल्या नूतनीकरणक्षम ऊर्जा क्षमतेत वाढ करण्याच्या बाबतीत, मोठमोठ्या जागतिक अर्थव्यवस्थांमध्ये सर्वात पुढे आहे. आपला पुर्वेतिहास असं सांगतो की अक्षय ऊर्जा साधनसंपत्तीच्या वापराबाबत ठेवलेलं लक्ष्य, भारत वेळेआधीच पूर्ण करुन दाखवतो. भारताने आपल्या स्थापित वीज क्षमतेमध्ये 40 टक्के बिगर जीवाश्म इंधनाच्या योगदानाचं लक्ष्य 9 वर्षे आधीच गाठलं आहे. पेट्रोलमध्ये 10 टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे लक्ष्यही भारताने 5 महिने आधीच गाठले आहे. 2030 पर्यंत 20 टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे भारतानं या आधी ठरवलेलं लक्ष्य कमी करत, 2025-26 पर्यंतच हे लक्ष्य गाठायचं निश्चित केलं आहे. जिवाश्म इंधनाचा वापर न करता 2030 सालापर्यंत 500 गिगावॅट वीजनिर्मितीची क्षमता , भारत नक्कीच गाठल्याशिवाय राहणार नाही. आमचे सरकार जैव-इंधनावर ज्या पद्धतीने भर देत आहे, त्यामुळे सर्व गुंतवणूकदारांसाठी मोठी संधी उपलब्ध झाली आहे. अलिकडेचच E20 इंधनाच्या वितरणाला सुद्धा देशात सुरुवात झाली आहे, मी त्याचं उद्घाटन केलं आहे. आपल्या देशात कृषी-कचऱ्याची कमतरता नाही. अशा स्थितीत गुंतवणूकदारांनी देशाच्या कानाकोपऱ्यात इथेनॉल निर्मिती प्रकल्प उभारण्याची संधी सोडू नये. भारताकडे असलेली सौर, पवन, बायोगॅस-जैव वायुची क्षमता आपल्या खाजगी क्षेत्रासाठी सोन्याच्या खाणी किंवा तेल क्षेत्रापेक्षा कमी नाही.
मित्रांनो,
राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मोहिमेद्वारे, भारत दरवर्षी 5 MMT अर्थात पाच मिलियन म्हणजेच 50 लाख मेट्रिक टन हरित हायड्रोजन निर्मितीचं उद्दिष्ट बाळगून आहे. खाजगी क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी या मोहिमेमध्ये 19 हजार कोटी रुपयांहून अधिक निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. हरित हायड्रोजनच्या उत्पादनासोबतच तुमच्यासाठी इतरही अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. उदाहरणार्थ, इलेक्ट्रोलायझर उत्पादन, हरित अर्थात पर्यावरणपूरक पोलादाचं उत्पादन, लांब पल्ल्याच्या वाहतुकीसाठी इंधन सेलचं (फ्युएल सेल) उत्पादन अशाप्रकारच्या गुंतवणुकीच्या अनेक संधी येत आहेत.
मित्रहो,
भारतात गोबरपासून 10 हजार दशलक्ष घनमीटर बायोगॅस आणि शेतातील कचऱ्यापासून दीड लाख दशलक्ष घनमीटर गॅस निर्मितीची क्षमता आहे. यामुळे आपल्या देशात शहर गॅस वितरणात 8 टक्के हिस्सा असू शकतो. याच शक्यतांमुळे आज गोबरधन योजना, भारताच्या जैवइंधन रणनीतीचा एक महत्वपूर्ण घटक आहे. यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात सरकारने गोबरधन योजना अंतर्गत 500 नवीन संयंत्र बसवण्याची घोषणा केली आहे. हे जुन्या काळातील गोबरगॅस संयंत्रांप्रमाणे नसतात, या आधुनिक संयंत्रांवर सरकार 10 हजार कोटी रुपये खर्च करेल . सरकारचा ''कचऱ्यापासून ऊर्जा निर्मिती '' कार्यक्रम देशातील खासगी क्षेत्रासाठी , आपल्या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी , एक नवी बाजारपेठ तयार करत आहे.. गावातून जमा होणारा कृषी कचरा तसेच शहरांमधील महापालिकेचा घनकचऱ्यापासून कॉम्प्रेस्ड बायोगॅसची निर्मिती ही त्यांच्यासाठी उत्तम संधी आहे. खासगी क्षेत्राला प्रोत्साहित करण्यासाठी सरकार करसवलती बरोबरच आर्थिक सहाय्य देखील देत आहे.
मित्रहो,
वाहने मोडीत काढण्याचे भारताचे धोरण हा हरित विकास धोरणाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. वाहने मोडीत काढण्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात 3000 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. येत्या काही महिन्यांमध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सुमारे 3 लाख गाड्या मोडीत काढल्या जाणार आहेत. या गाड्या 15 वर्षांपेक्षा अधिक जुन्या झाल्या आहेत. यात पोलीस ज्या वाहनांचा उपयोग करतात, त्या गाड्या आहेत, विशेषतः आपल्या रुग्णालयांमध्ये ज्या रुग्णवाहिका आहेत , आपल्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत ज्या बसेस आहेत त्यांचा समावेश आहे. वाहने मोडीत काढण्याची एक मोठी बाजारपेठ तुम्हा सर्वांसाठी तयार होणार आहे. पुनर्वापर, पुनर्प्रक्रीया आणि पुनर्प्राप्ती या तत्वांचे पालन करत आपल्या चक्राकार अर्थव्यवस्थेला नवीन बळ देईल. मी भारतातील युवकांना , स्टार्ट-अप्सना चक्राकार अर्थव्यवस्थेत विविध माध्यमातून सहभागी होण्याचे आवाहन करतो.
मित्रहो,
भारताला पुढील 6-7 वर्षांमध्ये आपली बॅटरी साठवणूक क्षमता वाढवून १25 गिगावॅट तास करायची आहे. हे उद्दिष्ट जेवढे मोठे आहे, , तेवढ्याच यात तुमच्यासाठी नव्या संधी निर्माण होत आहेत. हे साध्य करण्यासाठी लाखो कोट्यवधी रुपयांच्या गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे. बॅटरी निर्मात्यांना पाठबळ देण्यासाठी सरकारने या अर्थसंकल्पात व्यवहार्यता तफावत निधी योजनेची देखील घोषणा केली आहे.
मित्रहो,
भारतात जल-आधारित वाहतुकीचे एक खूप मोठे क्षेत्र आहे, ज्यात येत्या काही दिवसात मोठी तेजी येणार आहे. आज भारत आपल्या किनारपट्टी मार्गाच्या माध्यमातून केवळ 5 टक्के मालवाहतूक करतो. त्याचप्रमाणे देशांतर्गत जलमार्गाद्वारे केवळ 2 टक्के मालाची वाहतूक होते. ज्याप्रमाणे भारतात जलमार्गांची निर्मिती होत आहे, त्यात या क्षेत्रासाठी तुम्हा सर्वांसाठी भरपूर संधी निर्माण होत आहेत.
मित्रहो,
भारत हरित ऊर्जेशी संबंधित तंत्रज्ञानात जगात आघाडी घेऊ शकतो. यामुळे भारतात हरित रोजगार वाढवण्याबरोबरच जागतिक कल्याणात देखील मोठी मदत होईल. हा अर्थसंकल्प तुमच्यासाठी एक संधी तर आहेच, यात तुमच्या भविष्याच्या सुरक्षेची हमी देखील अंतर्भूत आहे. अर्थसंकल्पातील प्रत्येक तरतुदी अंमलात आणण्यासाठी आपल्याला वेगाने काम करायचे आहे, एकत्रितपणे काम करायचे आहे. तुम्ही सर्वजण आज या वेबिनारमध्ये अतिशय गांभीर्याने चर्चा कराल. या अर्थसंकल्पावर चर्चा, अर्थसंकल्पात काय असायला हवे होते , काय नको होते या संदर्भात नाही. आता अर्थसंकल्प मांडला आहे, संसदेत सादर झाला आहे,. आता आपण सर्वांनी मिळून, सरकार आणि देशवासियांनी मिळून अर्थसंकल्पातील प्रत्येक गोष्ट अतिशय चांगल्या पद्धतीने कशी लागू करता येईल, नवनवीन संशोधन कसे करता येईल , देशात हरित विकास कसा सुनिश्चित करता येईल, यासाठी तुमच्या टीमने पुढे यावे, सरकार खांद्याला खांदा लावून तुमच्याबरोबरीने चालायला तयार आहे. मी पुन्हा एकदा या वेबिनारसाठी वेळ काढल्याबद्दल तुम्हा सर्व गुंतवणूकदारांचे, स्टार्ट अप च्या युवकांचे, कृषी क्षेत्रातील लोकांचे, तज्ञांचे, शिक्षणतज्ञांचे मनःपूर्वक खूप स्वागत करतो आणि हे वेबिनार यशस्वी व्हावे यासाठी अनेक-अनेक शुभेच्छा देतो.
खूप-खूप धन्यवाद !
G.Chippalkatti/Ashutosh/Sushama/P.Malandkar
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‘সবুজ বৃদ্ধি’ নিয়ে বাজের পরবর্তী ওয়েবিনারে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ
নয়াদিল্লি, ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩
নমস্কার!
২০১৪ থেকে ভারতের সবকটি বাজেটেই একটা ধরণ আছে। তখন থেকেই আমাদের সরকারের প্রতিটি বাজেটে নতুন যুগের সংস্কার চালানোর পাশাপাশি বর্তমান সমস্যাও মেটাচ্ছে। সবুজ বৃদ্ধি এবং শক্তি রূপান্তরের জন্য ভারতের রণকৌশলে তিনটি প্রধান স্তম্ভ আছে। প্রথম, পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎপাদন বৃদ্ধি; দ্বিতীয়, আমাদের অর্থনীতিতে জৈব জ্বালানীর ব্যবহার হ্রাস; এবং তৃতীয়ত, দেশে গ্যাস ভিত্তিক অর্থনীতির অভিমুখে দ্রুত বেগে এগিয়ে যাওয়া। এই রণকৌশলের অঙ্গ হিসেবে আমাদের বাজেটগুলিতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করা হয়েছে। সে ইথানল মিশ্রণ হোক, পিএম কুসুম কর্মসূচি হোক, সৌর বিদ্যু উৎপাদনে উৎসাহদাতা হোক, ছাদের ওপর সৌর কর্মসূচি হোক, কয়লা গ্যাসিফিকেশন হোক বা ব্যাটারি স্টোরেজই হোক। এ বছরের বাজেটেও শিল্পের জন্য সুবজ ঋণ আছে এবং কৃষকদের জন্য পিএম প্রনাম কর্মসূচিও আছে। গ্রামের জন্য গোবর ধন যোজনা আছে এবং শহরাঞ্চলের জন্য গাড়ি বাতিল নীতিও আছে। সবুজ হাইড্রোজেনে জোর দেওয়ার পাশাপাশি সম পরিমাণে আলোকপাত করা হয়েছে জলাভূমি সংরক্ষণে। এ বছরের বাজেটে সবুজ বৃদ্ধির জন্য যে সংস্থার রাখা হয়েছে তা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ভিত্তি।
বন্ধুগণ,
ভারত সমগ্র বিশ্বে একটি বড় পরিবর্তন আনতে পারে যদি সে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির সম্পদে সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে পারে। এই বাজেট ভারতকে আন্তর্জাতিক দূষণহীন শক্তি বাজারে অগ্রগণ্য দেশ হিসেবে স্থাপন করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। সেইজন্য আমি শক্তি বিশ্বের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে ভারতে লগ্নি করার জন্য আহ্বান করছি। বর্তমানে বিশ্ব পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি সরবরাহ শৃঙ্খলে বৈচিত্র্য ঘটাচ্ছে। এ বছরের বাজেটে ভারত প্রত্যেক সুবজ লগ্নিকারককে এই ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করার সব চেয়ে বেশি সুযোগ এনে দিয়েছে। এই ক্ষেত্রে স্টার্টআপগুলির জন্যও এটি বড় সুবিধা।
বন্ধুগণ,
২০১৪ থেকে প্রধান অর্থগুলির মধ্যে ভারত পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সবচেয়ে দ্রুতগামী। আমাদের কাজের খতিয়ান দেখাবে যে ভারত পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির লক্ষ্য নির্ধারিত সময়ের অনেক আগেই পূরণ করেছে। ভারত আমাদের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতার ৪০ শতাংশ অজৈব জ্বালানীর লক্ষ্য নির্ধারিত সময়ের ৯ বছর আগেই পূরণ করেছে। ভারত পেট্রলে ১০ শতাংশ ইথানল মেশানোর লক্ষ্য নির্ধারিত সময়ের ৫ মাস আগেই পূরণ করেছে। ভারত ২০ শতাংশ ইথানল মেশানোর সময়সীমা ২০৩০ থেকে কমিয়ে ২০২৫-২৬ করেছে। ভারত ২০৩০এর মধ্যে ৫০০ গিগাওয়াট অজৈব জ্বালানী ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা অর্জন করবে। আমাদের সরকার যেভাবে জৈব জ্বালানীর ওপর জোর দিচ্ছে তাতে সকল লগ্নিকারকদের কাছে বিশাল সুযোগ এনে দেবে। সম্প্রতি আমি ই২০ জ্বালানীর সূচনা করেছি। আমাদের দেশে কৃষি বর্জ্যের কমতি নেই সেইজন্য লগ্নিকারকদের দেশের প্রতিটি জায়গায় ইথানল কারখানা বসানোর সুযোগ হারানো উচিত নয়। ভারতে সূর্যরশ্মি, হাওয়া এবং জৈব গ্যাসের ভান্ডার বেসরকারী ক্ষেত্রের কাছে যে কোন স্বর্ণ খনি বা তৈল খনির থেকে কিছু কম নয়।
বন্ধুগণ,
ভারতের লক্ষ্য ন্যাশনাল গ্রীন হাইড্রোজেন মিশনের অধীনে প্রতি বছর ৫ এমএমটি গ্রীন হাইড্রোজেন উপাদন করা। বেসরকারী ক্ষেত্রকে উৎসাহ দিতে এই মিশনের জন্য ১৯ হাজার কোটি টাকার বেশি সংস্থান রাখা হয়েছে। গ্রীন হাইড্রোজেন উপাদনের পাশাপাশি আপনাদের জন্য আরও অনেক সুযোগ আছে যেমন ইলেক্ট্রোলাইজার উৎপাদন, গ্রীন স্টিল উৎপাদন, দূরগামী পরিবহণের জন্য জ্বালানী কোষ উৎপাদনের ক্ষেত্রে অনেক বিনিয়োগ করার সুযোগ আছে।
বন্ধুগণ,
ভারতের ক্ষমতা আছে গোবর থেকে ১০ হাজার মিলিয়ন কিউবিক মিটার জৈব গ্যাস উৎপাদন করার এবং কৃষি বর্জ্য থেকে ১.৫ লক্ষ মিলিয়ন কিউবিক মিটার গ্যাস উৎপাদন করা। আমাদের দেশে শহরে চাহিদার ৮ শতাংশ পূরণ হতে পারে এর থেকে। এইসব সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানে গোবর ধন যোজনা ভারতের জৈব জ্বালানী রণকৌশলে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এ বছরের বাজেটে সরকার গোবর ধন যোজনায় ৫০০টি নতুন উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের কথা ঘোষণা করেছে। এটা কিন্তু পুরনো গোবর গ্যাস প্লান্ট নয়। এইসব আধুনিক উৎপাদন কেন্দ্রগুলির জন্য সরকার ১০ হাজার কোটি টাকা খরচ করবে। সরকারের ‘বর্জ থেকে শক্তি’ কর্মসূচি দেশের বেসরকারী ক্ষেত্র এবং এমএসএমই-গুলির জন্য নতুন বাজার তৈরি করছে। গ্রামের কৃষি বর্জ্যের পাশাপাশি শহরের কঠিন বর্জ্য থেকে সিবিজি উৎপাদন তাদের জন্য বিশাল সুযোগ। সরকার বেসরকারী ক্ষেত্রকে কর রেহাইয়ের পাশাপাশি আর্থিক সহায়তা দিচ্ছে।
বন্ধুগণ,
ভারতের ভেহিকল স্ক্র্যাপিং নীতি সবুজ বৃদ্ধি রণকৌশলের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। পুরনো গাড়ি বর্জনে উৎসাহ দিতে সরকার এ বছরের বাজেটে ৩ হাজার কোটি টাকার সংস্থান রেখেছে। কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারগুলির ৩ লক্ষ গাড়ি আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই বাতিল করা হবে। এই গাড়িগুলি ১৫ বছরের বেশি পুরনো। এগুলির মধ্যে পুলিশের ব্যবহার করা গাড়ি, আমাদের হাসপাতালগুলির অ্যাম্বুলেন্স এবং সরকারি পরিবহনের বাস। গাড়ি বাতিল আপনাদের সকলের জন্য একটি বিশাল বাজার তৈরি করবে। ‘পুনর্ব্যবহার, পুনর্নবীকরণ এবং পুনরুদ্ধার’ বা ‘রিইউজ, রিসাইকল এবং রিকভারি’ নীতি অনুসরণ করে এটি আমাদের চক্রাকার অর্থনীতিকে নতুন গতি দেবে। আমি দেশের যুব সমাজ এবং আমাদের স্টার্টআপকে চক্রাকার অর্থনীতির বিভিন্ন উপায়ে যোগ দিতে আবেদন জানাই।
বন্ধুগণ,
ভারতকে আগামী ৬-৭ বছরের মধ্যে ব্যাটারি স্টোরেজ ক্ষমতা বাড়িয়ে ১২৫ গিগাওয়াট ঘণ্টা করতে হবে। এই বিশাল লক্ষ্যের পরিপ্রেক্ষিতে আপনাদের সামনে অনেক নতুন সুযোগ আসবে। এই লক্ষ্য পূরণে বহু লক্ষ কোটি টাকার লগ্নির প্রয়োজন। সরকার ব্যাটারি উপাদনকারীদের সাহায্য করত এ বছরের বাজেটে ভায়াবিলিটি গ্যাপ ফান্ডিং কর্মসূচি ঘোষণা করেছে।
বন্ধুগণ,
জলপথ পরিবহণ ভারতে একটি বড় ক্ষেত্র যা অদূর ভবিষ্যতে আরও গতি পাবে। বর্তমানে ভারত উপকূল পথে মোট পণ্য পরিবহণের ৫ শতাংশ করে। একইভাবে অভ্যন্তরীণ জলপথের মাধ্যমে মোট পণ্য পরিবহণের ২ শতাংশ হয়। যেভাবে ভারতে জল পথের উন্নতি করা হচ্ছে তাতে এই ক্ষেত্রে আপনাদের সকলের জন্য অনেক সুযোগ আসবে।
বন্ধুগণ,
দূষণহীন শক্তি প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বিশ্বে ভারত নেতৃ্ত্ব দিতে পারে। ভারতে গ্রীন জব বৃদ্ধির পাশাপাশি বিশ্বের কল্যাণেও সাহায্য করবে। এই বাজেট শুধু আপনাদের জন্য সুযোগ নয়, এ আপনাদের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করছে। আমাদের একসঙ্গে দ্রুত কাজ করতে হবে এই বাজেটের প্রতিটি সংস্থান রূপায়ণ করতে। আপনাদের সকলে আজকের ওয়েবিনারি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করবেন। বাজেটে কি থাকা উচিত, কি থাকা উচিত নয় সেই নিয়ে আজকের আলোচনা নয়। বাজেট তৈরি হয়েছে এবং ইতিমধ্যেই তা সংসদে পেশ করা হয়েছে। এখন সরকার এবং দেশবাসীর কর্তব্য এই বাজেটের প্রতিটি সংস্থান কার্যকরীভাবে রূপায়ণ করা এবং দেশের সবুজ বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে নতুন নতুন উদ্ভাবন খোঁজা। বাজেট প্রস্তাবগুলি রূপায়ণ করতে সরকার আপনাদের সঙ্গে চলতে প্রস্তুত। আরও একবার আমি আন্তরিকভাবে সকল বিনিয়োগকারী স্টার্টআপ, কৃষিজীবি মানুষ, বিশেষজ্ঞ এবং শিক্ষাবিদদের সময় বার করে এই ওয়েবিনারে যোগ দেওয়ার জন্য অভ্যর্থনা জানাই এবং এই ওয়েবিনারের সাফল্য কামনা করি।
অনেক ধন্যবাদ!
PG/AP/NS
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’سبز نمو‘ سے متعلق بجٹ کے بعدکے ویبینار میں وزیر اعظم نریندر مودی کے خطاب کا متن
نمسکار،
ہندوستان میں 2014 سے اب تک جتنے بھی بجٹ آئے ہیں وہ ایک طریقہ کار پر مبنی رہے ہیں ۔طریقہ کار یہ ہے کہ ہماری حکومت کا ہر بجٹ موجودہ چیلنجز کے حل کے ساتھ ہی نئے دور کی اصلاحات کو آگے بڑھاتا رہا ہے۔ سبز توانائی اور توانائی کی منتقلی کے لیے ہندوستان کی حکمت عملی کے تین اہم ستون رہے ہیں۔ پہلا قابل تجدید توانائی کی پیداوار میں اضافہ ،دوسرا ہماری معیشت میں فوسل فیول کے استعمال کو کم کرنااور تیسرا ملک کے اندر گیس پر مبنی معیشت کی طرف تیز رفتاری سے آگے بڑھنا۔اس حکمت عملی کے تحت ایتھنول کی ملاوٹ ہو، پی ایم-کسم اسکیم، سولر مینوفیکچرنگ کے لیے ترغیب دینا ہو، روف ٹاپ سولر اسکیم ہو، کوئلہ گیسی فیکیشن ہو، بیٹری اسٹوریج ہو، گذشتہ سالوں کے بجٹ میں بہت سے اہم اعلانات ہوئے ہیں ۔ اس سال کے بجٹ میں بھی صنعت کے لیے گرین کریڈٹس ہیں، پھر کسانوں کے لیے پی ایم پرنم اسکیم ہے۔ اس میں گاؤوں کے لیے گوبردھن یوجنا اور شہری علاقوں کے لیے گاڑیوں کی اسکریپنگ پالیسی یعنی بے مصرف گاڑیوں کو ختم کرنے کی پالیسی ہے۔ اس میں گرین ہائیڈروجن پر زور دیا گیا ہےتو ویٹ لینڈ کنزرویشن یعنی دلدل والی زمین کے تحفظ پر بھی اتنا ہی فوکس ہے ۔سبز نمو کو لیکر اس سال کے بجٹ میں جو تجویز کی گئی ہیں وہ ایک طرح سے ہماری آگے کی نسل کے روشن مستقبل کا سنگ بنیاد ہیں۔
دوستوں،
ہندوستان قابل تجدید توانائی کے وسائل میں جتنا کمانڈنگ پوزیشن میں ہوگا اتنی ہی بڑی تبدیلی وہ دنیا میں لا سکتا ہے۔ یہ بجٹ ہندوستان کو عالمی سبز توانائی مارکیٹ میں ایک سرکردہ اور متعلقہ فریق کی شکل میں ثابت کرنے میں بھی اہم رول نبھائے گا اس لئے میں آج توانائی کی دنیا سے جڑے ہر شراکت دار کو ہندوستان میں سرمایہ کاری کے لئے دعوت دیتا ہوں ۔دنیا آج اپنی قابل تجدید سپلائی چین کو متنوع کررہی ہے ۔ ایسے میں اس بجٹ کے توسط سے ہندوستان نے ہر گرین اینویسٹر کو اپنے یہاں سرمایہ کاری کے مواقع فراہم کئے ہیں ۔ یہ اس سیکٹر میں آرہے ہیں بہت ہی کارگر ثابت ہونے جارہا ہے۔
ساتھیوں،
2014 کے بعد سے، ہندوستان بڑی معیشتوں میں قابل تجدید توانائی کی صلاحیت میں اضافے میں سب سے تیز رفتار رہا ہے۔ ہمارا ٹریک ریکارڈ ظاہر کرتا ہے کہ ہندوستان نے قابل تجدید توانائی کے وسائل کے حوالے سے جو ہدف مقرر کیا ہے، وہ وقت سے پہلے پورا ہو گیا ہے۔ ہندوستان نے ہماری نصب شدہ بجلی کی صلاحیت میں 40 فیصد نون فوسل فیول ایندھن کی شراکت کا ہدف 9 سال پہلے حاصل کر لیا تھا۔ ہندوستان نے پٹرول میں 10 فیصد ایتھنول ملاوٹ کا ہدف بھی 5 ماہ پہلے حاصل کر لیا تھا۔ ہندوستان نے26-2025 سے 2030 تک 20 فیصد ایتھنول ملاوٹ کا ہدف بھی مقرر کیا ہے۔ سال 2030 تک 500 گیگا واٹ غیر فوسل ایندھن پر مبنی بجلی کی صلاحیت حاصل کر لی جائے گی۔ جس طرح سے ہماری حکومت بائیو فیول پر زور دے رہی ہے، اس سے تمام سرمایہ کاروں کے لیے ایک بہت بڑا موقع آیا ہے۔ حال ہی میں میں نے ای 20 فیول بھی لانچ کیا ہے۔ ہمارے ملک میں زرعی فضلے کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ایسے میں سرمایہ کاروں کو ملک کے کونے کونے میں ایتھنول پلانٹس لگانے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ ہندوستان میں شمسی، ہوا، بائیو گیس کی صلاحیت ہمارے نجی شعبے کے لیے کسی سونے کی کان یا تیل کے کنویں سے کم نہیں ہے۔
دوستوں،
نیشنل گرین ہائیڈروجن مشن کے ذریعے، ہندوستان ہر سال 5 ایم ایم ٹی گرین ہائیڈروجن پیدا کرنے کا ہدف رکھتا ہے۔ نجی شعبے کی حوصلہ افزائی کے لیے اس مشن میں 19 ہزار کروڑ روپے سے زیادہ کا انتظام کیا گیا ہے۔ گرین ہائیڈروجن کی پیداوار کے ساتھ ساتھ، آپ کے لیے اور بھی بہت سے متبادل موجود ہیں۔ مثال کے طور پر، الیکٹرولائزر مینوفیکچرنگ، گرین اسٹیل کی تیاری، طویل فاصلے تک نقل و حمل کے لیے فیول سیلز کی تیاری میں سرمایہ کاری کے بہت سے مواقع سامنے آرہے ہیں۔
دوستوں،
ہندوستان کے پاس گائے کے گوبر سے 10 ہزار ملین کیوبک میٹر بائیو گیس اور زرعی باقیات سے 1.5 لاکھ ملین کیوبک میٹر گیس پیدا کرنے کی صلاحیت ہے۔ یہ ہمارے ملک میں سٹی گیس کی تقسیم میں 8 فیصد تک کا تعاون دے سکتا ہے ۔ ان امکانات کی وجہ سے، آج گوبردھن یوجنا ہندوستان کی حیاتیاتی ایندھن کی حکمت عملی کا ایک اہم جزو ہے۔ اس بجٹ میں حکومت نے گوبردھن یوجنا کے تحت 500 نئے پلانٹ لگانے کا اعلان کیا ہے۔ یہ پرانے زمانے کے گائے گیس پلانٹس کی طرح نہیں ہیں۔ حکومت ان جدید پلانٹس پر 10,000 کروڑ روپے خرچ کرے گی۔ حکومت کا’’ویسٹ ٹو انرجی‘‘ پروگرام ملک کے نجی شعبے کے لیے، ہمارے ایم ایس ایم ای کے لیے ایک نئی مارکیٹ بنا رہا ہے۔ دیہاتوں سے نکلنے والے زرعی کچرے کے ساتھ ساتھ شہروں سے نکلنے والے ٹھوس کچرے سے سی بی جی کی تیاری بھی ان کے لیے ایک بہترین موقع ہے۔ نجی شعبے کی حوصلہ افزائی کے لیے حکومت ٹیکس میں چھوٹ کے ساتھ ساتھ مالی امداد بھی فراہم کررہی ہے۔
ساتھیوں،
ہندوستان کی وہیکل اسکریپنگ پالیسی یعنی بے مصرف گاڑیوں کے خاتمے کی پالیسی، سبز ترقی کی حکمت عملی کا ایک اہم حصہ ہے۔ گاڑیوں کے اسکریپنگ کی حوصلہ افزائی کے لیے حکومت نے اس بجٹ میں 3000 کروڑ روپے کا انتظام کیا ہے۔ آنے والے چند مہینوں میں مرکزی اور ریاستی حکومت کی تقریباً 3 لاکھ پرانی گاڑیوں کو ختم یا ٹھکانے لگایا جانا ہے۔ یہ گاڑیاں 15 سال سے زیادہ پرانی ہیں۔ ان میں پولیس کے زیر استعمال گاڑیاں ہیں، خاص طور پر ہمارے اسپتالوں کی ایمبولینسیں، ہماری پبلک ٹرانسپورٹ کی بسیں ہیں۔ گاڑیوں کی اسکریپنگ آپ سب کے لیے ایک بہت بڑی مارکیٹ بننے جا رہی ہے۔ دوبارہ استعمال، ری سائیکل اور ریکوری کے اصول پر عمل کرتے ہوئے، یہ ہماری مدبر معیشت کو بھی نئی طاقت دے گا۔ میں ہندوستان کے نوجوانوں سے، ہمارے اسٹارٹ اپس سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ مدبر معیشت کے مختلف ذرائع میں شامل ہوں۔
دوستوں،
ہندوستان کو اگلے 6-7 سالوں میں اپنی بیٹری ذخیرہ کرنے کی صلاحیت کو 125 گیگا واٹ گھنٹے تک بڑھانا ہے۔ یہ ہدف جتنا بڑا ہوگا، آپ کے لیے اس میں نئے امکانات پیدا ہورہے ہیں ۔ اسے حاصل کرنے کے لیے لاکھوں کروڑوں روپے کی سرمایہ کاری کی ضرورت ہے۔ بیٹری تیار کرنے والوں کی مدد کے لیے حکومت نے اس بجٹ میں وائبلٹی گیپ فنڈنگ اسکیم کا بھی اعلان کیا ہے۔
دوستوں،
پانی پر مبنی ٹرانسپورٹ ہندوستان میں ایک بہت بڑا شعبہ ہے، جو آنے والے دنوں میں زور پکڑنے والا ہے۔ آج ہندوستان اپنا تجارتی سامان کا صرف 5 فیصداپنے ساحلی راستے سے منتقل کرتا ہے۔ اسی طرح ہندوستان میں 2 فیصد تجارتی سامان اندرون ملک آبی گزرگاہوں کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے۔ ہندوستان میں جس طرح سے آبی گزرگاہیں بن رہی ہیں، اس سے اس شعبہ میں آپ سب کے لیے بہت سے مواقع پیدا ہو رہے ہیں۔
ساتھیوں،
ہندوستان گرین انرجی سے متعلق ٹیکنالوجی میں دنیا میں سبقت لے سکتا ہے۔ ہندوستان میں سبز نوکریاں بڑھانے کے علاوہ، اس سے عالمی بھلائی میں بھی بہت مدد ملے گی۔ یہ بجٹ نہ صرف آپ کے لیے ایک موقع ہے بلکہ اس میں آپ کے مستقبل کی حفاظت کی ضمانت بھی پنہاہے۔ بجٹ کی ہر شق پر عمل درآمد کے لیے تیزی سے کام کرنا ہوگااور مل کر کام کرنا ہوگا۔ آپ سب آج کے ویبینار میں بہت سنجیدگی سے بات کریں گے۔ بجٹ پر یہ بحث اس تناظر میں نہیں کہ بجٹ میں کیا ہونا چاہیے تھایا کیا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب بجٹ آیا ہے، پارلیمنٹ میں پیش ہو چکا ہے۔ اب حکومت اور اہل وطن مل کر اس بجٹ کی ہر بات کو کس طرح اچھے طریقے سے لاگو کریں، نئی ایجادات کیسے کریں، ملک میں سرسبز ترقی کو کیسے یقینی بنایا جائے۔ آپ کی ٹیم کو اس کے لیے آگے آنا چاہیے، حکومت آپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلنے کو تیار ہے۔ ایک بار پھر، میں آپ سبھی سرمایہ کاروں، اسٹارٹ اپ فورس کے اہلکاروں، زراعت کے شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگوں، ماہرین، ماہرین تعلیم کا اس ویبینار کے لیے وقت نکالنے اور اس ویبینار کی کامیابی کے لیے تہہ دل سے خیرمقدم کرتا ہوں۔
بہت بہت شکریہ
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ش ح ۔ ح ا ۔ م ش
U. No.1997
| Urdu |
1,901,639 | AllFebruary2023 |
केन्द्रीय बजट के बाद 'हरित विकास' विषय पर हुए वेबिनार में प्रधानमंत्री के संबोधन का मूल पाठ
नमस्कार जी।
2014 के बाद से भारत में जितने भी बजट आए हैं, उनमें एक पैटर्न रहा है। पैटर्न ये है कि हमारी सरकार का हर बजट वर्तमान चुनौतियों के समाधान के साथ ही New Age Reforms को आगे बढ़ाता रहा है। Green Growth और Energy Transition के लिए भारत की रणनीति के तीन मुख्य स्तंभ रहे हैं। पहला- Renewable Energy का प्रोडक्शन बढ़ाना। दूसरा- अपनी अर्थव्यवस्था में fossil fuels का इस्तेमाल कम करना। और तीसरा- देश के अंदर gas based economy की तरफ तेज गति से आगे बढ़ना। इसी रणनीति के तहत, चाहे इथेनॉल ब्लेंडिंग हो, पीएम-कुसुम योजना हो, सोलर मैन्यूफैक्चरिंग के लिए incentive देना हो, Roof-top Solar Scheme हो, Coal Gasification हो, Battery Storage हो, बीते वर्षों के बजट में अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई हैं। इस साल के बजट में भी इंडस्ट्री के लिए green credits हैं, तो किसानों के लिए PM PRANAM योजना है। इसमें गांवों के लिए गोबरधन योजना है तो, शहरी क्षेत्रों के लिए vehicle scrapping policy है। इसमें ग्रीन हाईड्रोजन पर बल है, तो wetland conservation पर भी उतना ही फोकस है। Green Growth को लेकर इस साल के बजट में जो प्रावधान किए गए हैं, वो एक तरह से हमारी भावी पीढ़ी के उज्ज्वल भविष्य का शिलान्यास हैं।
Friends,
भारत Renewable Energy resources में जितना कमांडिंग पोजीशन में होगा उतना ही बड़ा बदलाव वो पूरे विश्व में ला सकता है। ये बजट भारत को Global Green Energy market में एक लीड प्लेयर के रूप में स्थापित करने में भी अहम भूमिका निभाएगा। इसलिए मैं आज energy world से जुड़े हर स्टेकहोल्डर को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित करता हूं। विश्व आज अपनी Renewable Energy supply chains को diversify कर रहा है। ऐसे में इस बजट के माध्यम से भारत ने हर Green Investor को अपने यहां निवेश का बेहतरीन अवसर दिया है। ये इस सेक्टर में आ रहे स्टार्ट-अप्स के लिए भी बहुत ही उपयोगी साबित होने जा रहा है।
साथियों,
2014 के बाद से ही भारत major economies में renewable energy capacity addition में सबसे तेज रहा है। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि renewable energy resources को लेकर भारत जो लक्ष्य तय करता है, उसे समय से पहले पूरा करके दिखाता है। हमारी installed electricity Capacity में 40 परसेंट non-fossil fuel के योगदान के लक्ष्य को भारत ने 9 साल पहले ही प्राप्त कर लिया। पेट्रोल में 10 परसेंट इथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य को भी भारत ने 5 महीना पहले ही हासिल कर लिया। 20 परसेंट इथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य को भी भारत ने 2030 से कम करके 2025-26 तक पूरा करने का निर्धारित किया। वर्ष 2030 तक 500 गीगावॉट non-fossil-based electricity capacity हासिल करके रहेगा। हमारी सरकार जिस तरह Bio-Fuels पर जोर दे रही है, वो सभी investors के लिए बहुत बड़ी opportunity लेकर आया है। अभी हाल ही में मैंने E20 Fuel को भी लॉन्च किया है। हमारे देश में Agri-Waste की कमी नहीं है। ऐसे में देश के कोने-कोने में Ethanol Plants की स्थापना के मौके को investors को छोड़ना नहीं चाहिए। भारत में solar, wind, bio-gas का जो potential है, वो हमारे private sector के लिए किसी Gold Mine या Oil Field से कम नहीं है।
Friends,
National Green Hydrogen Mission के माध्यम से भारत हर साल 5 MMT Green Hydrogen के प्रॉडक्शन का लक्ष्य लेकर चल रहा है। प्राइवेट सेक्टर को encourage करने के लिए इस मिशन में 19 हजार करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। Green Hydrogen के production के साथ ही आपके लिए और भी बहुत सारे Options हैं। जैसे electrolyser manufacturing, green steel की manufacturing, long haul transportation के लिए fuel cells के निर्माण में भी investment की अनेक opportunities आ रही हैं।
Friends,
भारत में गोबर से 10 हजार मिलियन क्यूबिक मीटर बायोगैस और agri residue से डेढ़ लाख मिलियन क्यूबिक मीटर गैस के उत्पादन का potential है। इससे हमारे देश में City Gas Distribution में 8 परसेंट तक का योगदान हो सकता है। इन्हीं संभावनाओं की वजह से आज गोबरधन योजना, भारत की biofuel strategy का एक अहम component है। इस बजट में सरकार ने गोबरधन योजना के तहत 500 नए प्लांट लगाने की घोषणा की है। ये पुराने जमाने के गोबरगैस प्लांट की तरह नहीं होते। इन आधुनिक प्लांट्स पर सरकार 10 हजार करोड़ रुपए खर्च करेगी। सरकार का ''Waste to Energy'' प्रोग्राम, देश के प्राइवेट सेक्टर के लिए, हमारे MSME's के लिए एक नया मार्केट बना रहा है। गांवों से निकलने वाले Agri-Waste के साथ ही शहरों के Municipal Solid Waste से भी CBG का प्रॉडक्शन उनके लिए बेहतरीन मौका है। प्राइवेट सेक्टर को उत्साहित करने के लिए सरकार टैक्स में छूट के साथ ही आर्थिक मदद भी दे रही है।
साथियों,
भारत की Vehicle Scrapping Policy, green growth strategy का एक अहम हिस्सा है। Vehicle Scrapping को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने इस बजट में 3 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। आने वाले कुछ महीनों में केंद्र और राज्य सरकार की करीब-करीब 3 लाख गाड़ियों को scrap किया जाना है। ये गाड़ियां 15 साल से ज्यादा पुरानी हो चुकी हैं। इनमें पुलिस जिन vehicles का उपयोग करती है वो गाड़ियां हैं, खासकर के हमारे हॉस्पिटल्स में जो एंबुलेंस हैं, हमारे public transport की जो buses हैं। Vehicle Scrapping आप सभी के लिए बहुत बड़ा मार्केट बनने जा रहा है। ये Reuse, Recycle और Recovery के सिद्धांत पर चलते हुए हमारी circular economy को भी नई ताकत देगा। मैं भारत के नौजवानों को, हमारे स्टार्ट-अप्स को circular economy के विभिन्न माध्यमों से जुड़ने का भी आग्रह करूंगा।
Friends,
भारत को अगले 6-7 साल में अपनी battery storage capacity को बढ़ाकर 125 Gigawatt hours करना है। ये लक्ष्य जितना बड़ा है, उतना ही आपके लिए इसमें नई संभावनाएं बन रही हैं। इसे हासिल करने के लिए लाखों करोड़ रुपए के निवेश की आवश्यकता है। Battery developers को सपोर्ट करने के लिए सरकार ने इस बजट में Viability Gap Funding स्कीम की भी घोषणा की है।
Friends,
भारत में water-based transport एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें आने वाले दिनों में बहुत तेजी आने वाली है। आज भारत अपने coastal route के जरिए सिर्फ 5 परसेंट कार्गो का ट्रांसपोर्ट करता है। इसी तरह inland waterways के जरिए सिर्फ 2 परसेंट कार्गो भारत में ट्रांसपोर्ट होता है। जिस तरह भारत में वॉटरवेज का निर्माण हो रहा है, उसमें इस क्षेत्र में आप सभी के लिए बहुत सारी opportunities बन रही हैं।
साथियों,
भारत Green Energy से जुड़ी टेक्नॉलॉजी में दुनिया में लीड ले सकता है। ये भारत में Green Jobs को बढ़ाने के साथ ही Global Good में भी बहुत मदद करेगा। ये बजट आपके लिए एक अवसर तो है ही, इसमें आपके भविष्य की सुरक्षा गारंटी भी समाहित है। बजट के हर प्रावधान को अमल में लाने के लिए हमें तेजी से काम करना है, मिलकर के काम करना है। आप सभी आज के इस webinar में बहुत गंभीरता से चर्चाएं करेंगे। ये बजट पर चर्चा, बजट में क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था इसके संदर्भ में नहीं है। अब बजट आ चुका है, संसद में already पेश हो चुका है। अब हम सबको मिलकर के सरकार और देशवासियों को मिलकर के इस बजट की एक-एक चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से कैसे लागू करे, नए-नए innovations कैसे करें, देश में Green Growth को हम कैसे सुनिश्चित करें। आप, आपकी टीम इसके लिए आगे आए, सरकार कंधे से कंधा मिलाकर के आपके साथ चलने के लिए तैयार है। मैं फिर एक बार इस webinar के लिए समय निकालने के लिए आप सभी निवेशकों का, स्टार्ट अप बल के जवानों का, agriculture field के लोगों का, experts का, academicians का ह्दय से बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और इस webinar की सफलता के लिए अनेक-अनेक शुभकामनाएं देता हूं।
बहुत-बहुत धन्यवाद।
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DS/ST/RK
| Hindi |
1,901,954 | AllFebruary2023 |
'সেউজ বিকাশ' সন্দৰ্ভত বাজেট-পৰৱৰ্তী ৱেবিনাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সম্বোধনৰ অসমীয়া অনুবাদ
নমস্কাৰ!
২০১৪ ৰপৰা ভাৰতৰ প্ৰতিখন বাজেটতে এটা নিৰ্দিষ্ট ধৰণ আছে। তেতিয়াৰেপৰা আমাৰ চৰকাৰৰ প্ৰতিখন বাজেটে বৰ্তমানৰ প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰে মোকাবিলাকৰণৰ লগতে নতুন যুগৰ সংস্কাৰ সাধনক উদ্দীপনা যোগাই আহিছে। সেউজ বিকাশ আৰু শক্তি পৰিৱৰ্তনৰ বাবে ভাৰতৰ কৌশলৰ তিনিটা মূল স্তম্ভ আছে। প্ৰথমতে, নবীকৰণযোগ্য শক্তিৰ উৎপাদন বৃদ্ধি; দ্বিতীয়তে, আমাৰ অৰ্থনীতিত জীৱাশ্ম ইন্ধনৰ ব্যৱহাৰ হ্ৰাস আৰু তৃতীয়তে, দেশৰ ভিতৰত গেছ ভিত্তিক অৰ্থনীতিৰ দিশত ক্ষীপ্ৰতাৰে আগবঢ়া। এই কৌশলৰ অংশ হিচাপে পৰৱৰ্তী বাজেটসমূহত একাধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰা হৈছে, সেয়া ইথানল মিশ্ৰণেই হওঁক, পিএম-কুসুম আঁচনিয়েই হওঁক, সৌৰ উৎপাদনৰ বাবে ইনচেনটিভেই হওঁক, ছাদৰ ওপৰত সৌৰ আঁচনিয়েই হওঁক, কয়লা গেছীকৰণেই হওঁক বা বেটাৰী সংৰক্ষণেই হওঁক। এইবাৰৰ বাজেটতো উদ্যোগটোৰ বাবে সেউজ ক্ৰেডিট আছে আৰু কৃষকসকলৰ বাবে পিএম প্ৰণাম আঁচনিও আছে। গাঁওসমূহৰ বাবে গোবৰ ধন যোজনা আৰু চহৰ অঞ্চলৰ বাবে বাহন স্ক্ৰেপিং নীতি আছে। সেউজ হাইড্ৰজেনত গুৰুত্ব প্ৰদানৰ লগতে জলাশয় সংৰক্ষণৰ ওপৰতো সমানেই গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে। সেউজ বিকাশ সন্দৰ্ভত এইবাৰৰ বাজেটত গ্ৰহণ কৰা ব্যৱস্থাৰাজি দৰাচলতে আমাৰ নৱ-প্ৰজন্মৰ এটি উজ্জ্বল ভৱিষ্যতৰ আধাৰশিলা।
বন্ধুসকল,
ভাৰতে নবীকৰণযোগ্য শক্তি সম্পদৰ ক্ষেত্ৰত কমাণ্ডিং স্থান নিশ্চিত কৰিলে ই সমগ্ৰ বিশ্বতে এক বৃহৎ পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰে। এই বাজেটে গ্ল’বেল গ্ৰীন এনাৰ্জি বজাৰত ভাৰতক আগশাৰীৰ প্লেয়াৰ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰাত এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব। সেয়েহে, শক্তি জগতৰ সৈতে জড়িত প্ৰতিজন অংশীদাৰক ভাৰতত বিনিয়োগ কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছো। আজি বিশ্বই নিজৰ নবীকৰণযোগ্য শক্তি যোগান শৃংখলৰ বৈচিত্ৰ্যতা বৃদ্ধি কৰিছে। এই কথা মনত ৰাখি ভাৰতে এই বৰ্ষৰ বাজেটত প্ৰতিজন সেউজ বিনিয়োগকাৰীক এই খণ্ডত বিনিয়োগৰ সৰ্বোত্তম সুযোগ প্ৰদান কৰিছে। এই খণ্ডৰ ষ্টাৰ্ট-আপসমূহৰ বাবেও ই অতিশয় সুবিধাজনক হ’ব।
বন্ধুসকল,
২০১৪ ৰপৰা ভাৰতে প্ৰধান অৰ্থনীতিসমূহৰ ভিতৰত নবীকৰণযোগ্য শক্তিৰ ক্ষমতা সংযোজনৰ ক্ষেত্ৰত সৰ্বাধিক গতিত আগবাঢ়িছে। আমাৰ ট্ৰেক ৰেকৰ্ডে দেখুৱাই যে ভাৰতে নবীকৰণযোগ্য শক্তিৰ লক্ষ্য বহু পূৰ্বেই পৰিপূৰণ কৰিছে। আমাৰ সংস্থাপিত বিদ্যুৎ ক্ষমতাত ৪০ শতাংশ অজীৱাশ্ম ইন্ধনৰ বৰঙণিৰ লক্ষ্য ভাৰতে ৯ বছৰ পূৰ্বেই পূৰণ কৰিছিল। ভাৰতে পাঁচ মাহ পূৰ্বেই পেট্ৰ’লত ১০% ইথানল মিশ্ৰণৰ লক্ষ্যতো উপনীত হৈছিল। ভাৰতে ২০৩০ ৰপৰা ২০২৫-২৬ লৈ ২০% ইথানল মিশ্ৰণৰ লক্ষ্যও আগবঢ়াই নিছে। ২০৩০ ৰ ভিতৰত ভাৰতে ৫০০ গিগাৱাট অজীৱাশ্ম ভিত্তিক বিদ্যুৎ ক্ষমতা আহৰণ কৰিব। আমাৰ চৰকাৰে যিদৰে জৈৱ ইন্ধনৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে, ই সকলো বিনিয়োগকাৰীলৈ এক বিশাল সুযোগ আগবঢ়াইছে। শেহতীয়াকৈ মই ই-২০ ইন্ধনো মুকলি কৰিছো। আমাৰ দেশত কৃষি আৱৰ্জনাৰ অভাৱ নাই। গতিকে বিনিয়োগকাৰীসকলে দেশখনৰ চুকে-কোণে ইথানল প্লান্ট স্থাপনৰ সুযোগ হেৰুৱাব নালাগে। ভাৰতত সৌৰ, বতাহ আৰু জৈৱ গেছৰ সম্ভাৱনা আমাৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বাবে সোণৰ খনি বা তৈলক্ষেত্ৰতকৈ কম নহয়।
বন্ধুসকল,
ভাৰতে ৰাষ্ট্ৰীয় সেউজ হাইড্ৰজেন অভিযানৰ অধীনত প্ৰতি বছৰে ৫ এমএমটি গ্ৰীন হাইড্ৰজেন উৎপাদনৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে। ব্যক্তিগত খণ্ডক উৎসাহিতকৰণৰ বাবে এই অভিযানৰ অৰ্থে ১৯,০০০ কোটিৰো অধিক টকাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। গ্ৰীন হাইড্ৰজেন উৎপাদনৰ লগতে আপোনালোকলৈ আন বহুতো বিকল্প আছে। উদাহৰণস্বৰূপে, ইলেক্ট্ৰ’লাইজাৰ নিৰ্মাণ, সেউজ তীখা নিৰ্মাণ, দীৰ্ঘ দূৰত্বৰ পৰিবহণৰ বাবে ফুয়েল চেল নিৰ্মাণ আদিত বহু বিনিয়োগৰ সুযোগ আহি পৰিছে।
বন্ধুসকল,
ভাৰতত গৰুৰ গোবৰৰপৰা ১০,০০০ মিলিয়ন ঘনমিটাৰ বাঅ’গেছ আৰু কৃষি-অৱশিষ্টৰপৰা ১.৫ লাখ মিলিয়ন ঘনমিটাৰ গেছ উৎপাদনৰ সম্ভাৱনা আছে। ইয়াৰদ্বাৰা আমাৰ দেশৰ চহৰসমূহত গেছ বিতৰণলৈ আঠ শতাংশ পৰ্য্যন্ত অৰিহণা যোগাব পাৰি। এই সম্ভাৱনাৰাজিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি গোবৰ ধন যোজনা ভাৰতৰ জৈৱ ইন্ধন কৌশলৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ উপাদান। এইবাৰৰ বাজেটত গোবৰ ধন যোজনাৰ অধীনত ৫০০ টা নতুন উদ্যোগ স্থাপনৰ কথা ঘোষণা কৰিছে চৰকাৰে। এইসমূহ পূৰ্বৰ গোবৰ গেছ প্ৰকল্পৰ দৰে নহয়। এই আধুনিক উদ্যোগসমূহৰ বাবে চৰকাৰে ব্যয় কৰিব ১০,০০০ কোটি টকা। চৰকাৰৰ "ৱাষ্ট টু এনাৰ্জী" কাৰ্য্যক্ৰমে দেশখনৰ ব্যক্তিগত খণ্ড আৰু এমএছএমইসমূহৰ বাবে এক নতুন বজাৰ সৃষ্টি কৰিছে। গাঁৱৰ কৃষি আৱৰ্জনাসমূহৰ লগতে চহৰসমূহৰ পৌৰসভাৰ গোটা আৱৰ্জনাসমূহৰপৰা চিবিজি উৎপাদনো তেওঁলোকৰ বাবে এক বৃহৎ সুযোগ। ব্যক্তিগত খণ্ডটোক উৎসাহিত কৰিবলৈ চৰকাৰে কৰ ৰেহাইৰ লগতে আৰ্থিক সাহায্যৰো ব্যৱস্থা কৰিছে।
বন্ধুসকল,
ভাৰতৰ যান-বাহন স্ক্ৰেপিং নীতি সেউজ বিকাশৰ কৌশলৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ। বাহন স্ক্ৰেপিং কৰিবলৈ উৎসাহিতকৰণৰ স্বাৰ্থত চৰকাৰে এইবাৰৰ বাজেটত ৩,০০০ কোটি টকাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। অহা কেইমাহমানৰ ভিতৰত কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰসমূহৰ প্ৰায় তিনি লাখ বাহন স্ক্ৰেপিং কৰা হ’ব। ১৫ বছৰৰো অধিক পুৰণি এই বাহনসমূহৰ ভিতৰত আৰক্ষীয়ে ব্যৱহাৰ কৰা বাহনসমূহ তথা আমাৰ চিকিৎসালয়সমূহৰ এম্বুলেন্স আৰু আমাৰ ৰাজহুৱা পৰিবহণৰ বাছসমূহো অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে। বাহন স্ক্ৰেপিং আপোনালোক সকলোৰে বাবে এক বিশাল বজাৰত পৰিণত হ’ব। ‘ৰিইউজ, ৰিচাইকল আৰু ৰিক’ভাৰী’ৰ নীতি অনুসৰণেৰে ই আমাৰ বৃত্তাকাৰ অৰ্থনীতিকো এক নতুন উদ্দীপনা প্ৰদান কৰিব। ভাৰতৰ যুৱক-যুৱতীসকল আৰু আমাৰ ষ্টাৰ্ট-আপসমূহকো বৃত্তাকাৰ অৰ্থনীতিৰ ভিন্ন মাধ্যমত যোগদান কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছো।
বন্ধুসকল,
ভাৰতে আগন্তুক ৬-৭ বছৰত বেটাৰীৰ সংৰক্ষণ ক্ষমতা ১২৫ গিগা ৱাট ঘন্টালৈ বৃদ্ধি কৰিব লাগিব। এই বৃহৎ লক্ষ্যৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আপোনালোকৰ বাবে একাধিক নতুন সুযোগৰ সঞ্চাৰ হ’ব। এই লক্ষ্য পৰিপূৰণৰ বাবে লাখ-লাখ কোটি টকা বিনিয়োগৰ প্ৰয়োজন হ’ব। বেটাৰী ডেভেলপাৰসকলক সহায় কৰিবলৈ চৰকাৰে এই বছৰৰ বাজেটত ভায়েবিলিটি গেপ ফাণ্ডিং আঁচনিও ঘোষণা কৰিছে।
বন্ধুসকল,
জলভিত্তিক পৰিবহণ ভাৰতৰ এক বৃহৎ খণ্ড, যিয়ে অদূৰ ভৱিষ্যতে গতি লাভ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে। আজি ভাৰতে ইয়াৰ উপকূলীয় পথৰ জৰিয়তে মাত্ৰ ৫ শতাংশ সামগ্ৰীহে পৰিবহণ কৰে। একেদৰে ভাৰতত মাত্র ২ শতাংশ সামগ্ৰীহে অভ্যন্তৰীণ জলপথেৰে পৰিবহণ কৰা হয়। ভাৰতত যিদৰে জলপথসমূহক বিকশিত কৰা হৈছে, ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আপোনালোক সকলোৰে বাবে বহু সুযোগ আহি পৰিব।
বন্ধুসকল,
সেউজ শক্তি প্ৰযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতে বিশ্বত আগভাগ ল’ব পাৰে। ভাৰতত গ্ৰীন জব বৃদ্ধিৰ উপৰিও ই বৈশ্বিক ভালৰ ক্ষেত্ৰতো বহুখিনি সহায় কৰিব। এই বাজেটে কেৱল আপোনালোকৰ বাবে সুযোগ প্ৰশস্তকৰণেই নহয়, বৰঞ্চ ই আপোনালোকৰ ভৱিষ্যতৰ নিশ্চয়তাও প্ৰদান কৰিব। বাজেটৰ প্ৰতিটো ব্যৱস্থা কাৰ্য্যকৰী কৰিবলৈ আমি ক্ষীপ্ৰতাৰে আৰু একেলগে কাম কৰিব লাগিব। আজিৰ ৱেবিনাৰত আপোনালোক সকলোৱে বিতংভাৱে আলোচনা কৰিব। এই আলোচনা বাজেটত কি থাকিব লাগিছিল বা কি হ’ব নালাগিছিল, তেনে প্ৰেক্ষাপটত নহয়। বাজেট উত্থাপনেৰে ইতিমধ্যে সংসদত দাখিল কৰা হৈছে। এতিয়া এই বাজেটৰ প্ৰতিটো ব্যৱস্থা কাৰ্য্যকৰীভাৱে ৰূপায়ণ কৰাটো চৰকাৰ আৰু দেশবাসীৰ কৰ্তব্য, দেশৰ সেউজ বিকাশ নিশ্চিত কৰিবলৈ কেনেকৈ নতুন-নতুন উদ্ভাৱন কৰিব পাৰি, সেই সময় সমাগত। বাজেট প্ৰস্তাৱ কাৰ্য্যকৰীকৰণৰ অৰ্থে আপোনালোকৰ সৈতে খোজ দিবলৈ চৰকাৰ সাজু হৈছে। আকৌ এবাৰ এই ৱেবিনাৰলৈ সময় প্ৰদানৰ বাবে সকলো বিনিয়োগকাৰী, ষ্টাৰ্ট-আপ, কৃষি ক্ষেত্ৰৰ ৰাইজ, বিশেষজ্ঞ আৰু শিক্ষাবিদসকলক আন্তৰিকতাৰে আদৰণি জনাইছো আৰু এই ৱেবিনাৰৰ সফলতা কামনা কৰিছো।
বহু-বহু ধন্যবাদ!
***
DS/VK/AK/SB
| Assamese |
1,901,640 | AllFebruary2023 |
'ગ્રીન ગ્રોથ' પર પોસ્ટ-બજેટ વેબિનારમાં પ્રધાનમંત્રીના સંબોધનનો મૂળપાઠ
નમસ્તે જી,
ભારતમાં 2014થી અત્યાર સુધીના તમામ બજેટમાં એક પેટર્ન જોવા મળી છે. પેટર્ન એ છે કે અમારી સરકારનું દરેક બજેટ વર્તમાન પડકારોને ઉકેલવા સાથે નવા યુગના સુધારાને પ્રોત્સાહન આપે છે. ગ્રીન ગ્રોથ અને એનર્જી ટ્રાન્ઝિશન માટેની ભારતની વ્યૂહરચનાનાં ત્રણ મુખ્ય સ્તંભો છે. પ્રથમ- રિન્યુએબલ એનર્જીનું ઉત્પાદન વધારવું. બીજું- આપણા અર્થતંત્રમાં અશ્મિભૂત ઇંધણનો ઉપયોગ ઓછો કરવો. અને ત્રીજું, દેશની અંદર ગેસ આધારિત અર્થવ્યવસ્થા તરફ ઝડપી ગતિએ આગળ વધવું. આ વ્યૂહરચના હેઠળ, ઇથેનોલ સંમિશ્રણ હોય, PM-કુસુમ યોજના હોય, સૌર ઉત્પાદન માટે પ્રોત્સાહન હોય, રૂફ-ટોપ સોલાર યોજના, કોલ ગેસિફિકેશન, બેટરી સ્ટોરેજ, પાછલા વર્ષોના બજેટમાં ઘણી મહત્વપૂર્ણ જાહેરાતો કરવામાં આવી છે. આ વર્ષના બજેટમાં પણ ઉદ્યોગો માટે ગ્રીન ક્રેડિટ છે, તો ખેડૂતો માટે PM પ્રણામ યોજના છે. જેમાં ગામડાઓ માટે ગોબરધન યોજના અને શહેરી વિસ્તારો માટે વાહન સ્ક્રેપિંગ નીતિ છે. ગ્રીન હાઇડ્રોજન પર ભાર મૂકવામાં આવે છે, તેથી વેટલેન્ડ સંરક્ષણ પર સમાન ધ્યાન આપવામાં આવે છે. ગ્રીન ગ્રોથ અંગે આ વર્ષના બજેટમાં કરાયેલી જોગવાઈઓ એક રીતે આપણી ભાવિ પેઢીના ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે પાયાનો પથ્થર છે.
મિત્રો,
પુનઃપ્રાપ્ય ઊર્જા સંસાધનોમાં ભારત જેટલી વધુ કમાન્ડિંગ પોઝિશન ધરાવે છે, તે સમગ્ર વિશ્વમાં તેટલું વધુ પરિવર્તન લાવી શકે છે. ગ્લોબલ ગ્રીન એનર્જી માર્કેટમાં ભારતને લીડ પ્લેયર તરીકે સ્થાપિત કરવામાં પણ આ બજેટ મહત્વની ભૂમિકા ભજવશે. તેથી જ આજે હું ઊર્જા જગત સાથે સંકળાયેલા દરેક હિતધારકોને ભારતમાં રોકાણ કરવા આમંત્રણ આપું છું. આજે વિશ્વ તેની નવીનીકરણીય ઊર્જા પુરવઠા શૃંખલામાં વૈવિધ્યીકરણ કરી રહ્યું છે. આવી સ્થિતિમાં, આ બજેટ દ્વારા ભારતે દરેક ગ્રીન રોકાણકારોને તેમાં રોકાણ કરવાની શ્રેષ્ઠ તક આપી છે. આ સેક્ટરમાં આવનારા સ્ટાર્ટ-અપ્સ માટે પણ તે ખૂબ જ ઉપયોગી સાબિત થશે.
સાથીઓ,
2014 થી, ભારત મુખ્ય અર્થતંત્રોમાં પુનઃપ્રાપ્ય ઊર્જા ક્ષમતા વધારામાં સૌથી ઝડપી રહ્યું છે. અમારો ટ્રેક રેકોર્ડ દર્શાવે છે કે ભારતે પુનઃપ્રાપ્ય ઊર્જા સંસાધનો અંગે જે લક્ષ્ય નિર્ધારિત કર્યું છે, તે સમય પહેલા પૂર્ણ થઈ ગયું છે. ભારતે અમારી સ્થાપિત વીજળી ક્ષમતામાં 40 ટકા બિન-અશ્મિભૂત ઇંધણના યોગદાનનું લક્ષ્ય 9 વર્ષ અગાઉ હાંસલ કર્યું હતું. ભારતે પેટ્રોલમાં 10% ઇથેનોલ મિશ્રણનું લક્ષ્ય પણ 5 મહિના અગાઉ હાંસલ કર્યું હતું. ભારતે 2030 થી 2025-26 સુધી 20% ઇથેનોલ મિશ્રણનો લક્ષ્યાંક પણ નિર્ધારિત કર્યો છે. વર્ષ 2030 સુધીમાં 500 ગીગાવોટ બિન-અશ્મિ આધારિત વીજળીની ક્ષમતા હાંસલ કરવામાં આવશે. અમારી સરકાર જે રીતે બાયો-ફ્યુઅલ પર ભાર આપી રહી છે, તે તમામ રોકાણકારો માટે એક મોટી તક લઈને આવી છે. તાજેતરમાં મેં E20 ફ્યુઅલ પણ લોન્ચ કર્યું છે. આપણા દેશમાં એગ્રી-વેસ્ટની કોઈ કમી નથી. આવી સ્થિતિમાં રોકાણકારોએ દેશના ખૂણે ખૂણે ઇથેનોલ પ્લાન્ટ સ્થાપવાની તક ગુમાવવી જોઈએ નહીં. ભારતમાં સૌર, પવન, બાયો-ગેસની ક્ષમતા આપણા ખાનગી ક્ષેત્ર માટે સોનાની ખાણ કે તેલ ક્ષેત્રથી ઓછી નથી.
મિત્રો,
નેશનલ ગ્રીન હાઇડ્રોજન મિશન દ્વારા, ભારત દર વર્ષે 5 MMT ગ્રીન હાઇડ્રોજનનું ઉત્પાદન કરવાનું લક્ષ્ય ધરાવે છે. ખાનગી ક્ષેત્રને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે આ મિશનમાં 19 હજાર કરોડ રૂપિયાથી વધુની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. ગ્રીન હાઇડ્રોજનના ઉત્પાદનની સાથે, તમારા માટે અન્ય ઘણા વિકલ્પો છે. ઉદાહરણ તરીકે, ઈલેક્ટ્રોલાઈઝર મેન્યુફેક્ચરિંગ, ગ્રીન સ્ટીલનું ઉત્પાદન, લાંબા અંતરના પરિવહન માટે ઈંધણ કોષોના ઉત્પાદનમાં રોકાણની ઘણી તકો આવી રહી છે.
મિત્રો,
ભારત ગાયના છાણમાંથી 10 હજાર મિલિયન ક્યુબિક મીટર બાયોગેસ અને કૃષિ અવશેષોમાંથી 1.5 લાખ મિલિયન ક્યુબિક મીટર ગેસનું ઉત્પાદન કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. આ આપણા દેશમાં સિટી ગેસ વિતરણમાં 8 ટકા જેટલું યોગદાન આપી શકે છે. આ શક્યતાઓને કારણે, આજે ગોબરધન યોજના ભારતની જૈવ ઇંધણ વ્યૂહરચનાનો એક મહત્વપૂર્ણ ઘટક છે. આ બજેટમાં સરકારે ગોબરધન યોજના હેઠળ 500 નવા પ્લાન્ટ લગાવવાની જાહેરાત કરી છે. આ જૂના જમાનાના ગાય ગેસ પ્લાન્ટ જેવા નથી. સરકાર આ આધુનિક પ્લાન્ટ્સ પર 10,000 કરોડ રૂપિયા ખર્ચ કરશે. સરકારનો "વેસ્ટ ટુ એનર્જી" પ્રોગ્રામ દેશના ખાનગી ક્ષેત્ર માટે, આપણા MSME માટે એક નવું બજાર ઊભું કરી રહ્યો છે. ગામડાઓમાંથી નીકળતા એગ્રી-વેસ્ટની સાથે, શહેરોના મ્યુનિસિપલ સોલિડ વેસ્ટમાંથી સીબીજીનું ઉત્પાદન પણ તેમના માટે મોટી તક છે. પ્રાઈવેટ સેક્ટરને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે સરકાર ટેક્સમાં છૂટ તેમજ નાણાકીય સહાય આપી રહી છે.
સાથીઓ,
ભારતની વ્હીકલ સ્ક્રેપિંગ પોલિસી એ ગ્રીન ગ્રોથ વ્યૂહરચનાનો મહત્વનો ભાગ છે. વાહન સ્ક્રેપિંગને પ્રોત્સાહન આપવા માટે સરકારે આ બજેટમાં રૂ. 3,000 કરોડની જોગવાઈ કરી છે. કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારના લગભગ 3 લાખ વાહનો આગામી થોડા મહિનામાં સ્ક્રેપ થવાના છે. આ વાહનો 15 વર્ષથી વધુ જૂના છે. આ પૈકી, પોલીસ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતા વાહનો છે, ખાસ કરીને અમારી હોસ્પિટલોમાં એમ્બ્યુલન્સ, અમારા જાહેર પરિવહનની બસો. વાહન સ્ક્રેપિંગ તમારા બધા માટે એક વિશાળ બજાર બનવા જઈ રહ્યું છે. પુનઃઉપયોગ, રિસાયકલ અને પુનઃપ્રાપ્તિના સિદ્ધાંતને અનુસરીને, તે આપણા ચક્રાકાર અર્થતંત્રને પણ નવી તાકાત આપશે. હું ભારતના યુવાનોને, આપણા સ્ટાર્ટ-અપ્સને પણ ગોળ અર્થતંત્રના વિવિધ માધ્યમો સાથે જોડાવા વિનંતી કરીશ.
મિત્રો,
ભારતે આગામી 6-7 વર્ષમાં તેની બેટરી સ્ટોરેજ ક્ષમતા વધારીને 125 ગીગાવોટ કલાક કરવાની છે. આ ધ્યેય જેટલું મોટું છે, તેટલી વધુ નવી શક્યતાઓ તમારા માટે બનાવવામાં આવી રહી છે. આ હાંસલ કરવા માટે લાખો કરોડ રૂપિયાના રોકાણની જરૂર છે. બેટરી ડેવલપર્સને ટેકો આપવા માટે, સરકારે આ બજેટમાં વાયેબિલિટી ગેપ ફંડિંગ સ્કીમની પણ જાહેરાત કરી છે.
મિત્રો,
જળ આધારિત પરિવહન એ ભારતમાં એક વિશાળ ક્ષેત્ર છે, જે આગામી દિવસોમાં વેગ પકડવા જઈ રહ્યું છે. આજે ભારત તેના માત્ર 5% કાર્ગો તેના દરિયાકાંઠાના માર્ગે પરિવહન કરે છે. તેવી જ રીતે, ભારતમાં માત્ર 2 ટકા કાર્ગો આંતરદેશીય જળમાર્ગો દ્વારા પરિવહન થાય છે. ભારતમાં જે રીતે જળમાર્ગોનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે, આ ક્ષેત્રમાં તમારા બધા માટે ઘણી તકો ઊભી થઈ રહી છે.
સાથીઓ,
ગ્રીન એનર્જીને લગતી ટેક્નોલોજીમાં ભારત વિશ્વમાં અગ્રેસર થઈ શકે છે. ભારતમાં ગ્રીન જોબ્સ વધારવા ઉપરાંત ગ્લોબલ ગુડમાં પણ તે ઘણી મદદ કરશે. આ બજેટ તમારા માટે માત્ર એક તક નથી, તેમાં તમારા ભવિષ્યની સુરક્ષાની ગેરંટી પણ છે. બજેટની દરેક જોગવાઈનો અમલ કરવા માટે આપણે ઝડપથી કામ કરવું પડશે, સાથે મળીને કામ કરવું પડશે. તમે બધા આજના વેબિનારમાં ખૂબ જ ગંભીરતાથી ચર્ચા કરશો. બજેટ પરની આ ચર્ચા એ સંદર્ભમાં નથી કે બજેટમાં શું હોવું જોઈએ, શું ન હોવું જોઈએ. હવે બજેટ આવી ગયું છે, તે સંસદમાં રજૂ થઈ ચૂક્યું છે. હવે, સરકાર અને દેશવાસીઓ સાથે મળીને, આ બજેટની દરેક વસ્તુને ખૂબ જ સારી રીતે કેવી રીતે અમલમાં મૂકવી, કેવી રીતે નવી નવીનતાઓ કરવી, દેશમાં હરિયાળી વૃદ્ધિ કેવી રીતે સુનિશ્ચિત કરવી તે મહત્વનું છે. તમે, તમારી ટીમ આ માટે આગળ આવવું જોઈએ, સરકાર તમારી સાથે ખભે ખભા મિલાવીને ચાલવા તૈયાર છે. ફરી એકવાર, આ વેબિનાર માટે સમય ફાળવવા બદલ અને આ વેબિનારની સફળતા માટે હું તમારા બધા રોકાણકારો, સ્ટાર્ટ-અપ ફોર્સના કર્મચારીઓ, કૃષિ ક્ષેત્રના લોકો, નિષ્ણાતો, શિક્ષણવિદોનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું. હું તમને ઘણી શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું.
ખુબ ખુબ આભાર.
GP/NP
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ବଜେଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ‘ସବୁଜ ଅଭିବୃଦ୍ଧି’ ୱେବିନାରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣର ମର୍ମାନୁବାଦ
ନମସ୍କାର
୨୦୧୪ ମସିହା ପରଠାରୁ ଭାରତର ସମସ୍ତ ବଜେଟରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଢାଞ୍ଚା ରହିଛି । ସେବେଠାରୁ ଆମ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ ବଜେଟରେ ନୂତନ ବର୍ଷର ସଂସ୍କାର ସହ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆହ୍ୱାନଗୁଡ଼ିକର ମୁକାବିଲା ନେଇ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ଭାରତୀୟ ସବୁଜ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଓ ଶକ୍ତିର ଅବସ୍ଥାନ୍ତର ଦେଇ ତିନିଟି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭ ରହିଛି । ପ୍ରଥମ ହେଲା ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ ଓ ତୃତୀୟତରେ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗ୍ୟାସଭିତ୍ତିକ ଅର୍ଥନୀତି ସହ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା । ସେ ଇଥାନଲ ମିଶ୍ରଣ ହେଉ ବା ପିଏମ କୁସୁମ ଯୋଜନା, ସୌର ଶକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ଛାତ ଉପରେ ସୌର ଶକ୍ତି ଯୋଜନା, କୋଇଲା ବାଷ୍ପୀକରଣ ବା ବ୍ୟାଟେରୀ ଭଣ୍ଡାରଣ ଏହି ରଣନୀତି ସ୍ୱରୂପ ପରସ୍ପର ବଜେଟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା ମାନ ହୋଇଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷର ବଜେଟରେ ମଧ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ସବୁଜ ଋଣ ଓ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପିଏମ ପ୍ରଣାମ ଯୋଜନାର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି । ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ନିମନ୍ତେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସହରାଞ୍ଚଳ ନିମନ୍ତେ ରଦି ଯାନବାହନ ନୀତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ସବୁଜ ଉଦଜାନ ଓ ଆର୍ଦ୍ରଭୂମି ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରାଯାଇଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ବଜେଟରେ ସବୁଜ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ଭାବୀ ବଂଶଧରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉନ୍ନତ ଭବିଷ୍ୟତର ଭିତ୍ତିଭୂମି ରଖିବ ।
ବନ୍ଧୁଗଣ
ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ସମ୍ବଳରେ ଏକ ନେତୃତ୍ୱକାରୀ ସ୍ଥାନ ରଖିପାରିଲେ ଭାରତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବ । ଏହି ବଜେଟ ବୈଶ୍ୱିକ ଶକ୍ତି ବଜାରର ଭାରତକୁ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ । ସେଥିପାଇଁ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଥିବା ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କୁ ମୁଁ ଭାରତରେ ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଉଛି । ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଏହାର ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ପାଇଁ ଲାଗିଛି । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭାରତ ବଜେଟରେ ପ୍ରତ୍ୟକ ସବୁଜ ଶକ୍ତି ନିବେଶକାରୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ଷ୍ଟାର୍ଟଅପଗୁଡ଼ିକ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ସୁବିଧାଜନକ ହେବ ।
ବନ୍ଧୁଗଣ
୨୦୧୪ ମସିହା ଠାରୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତି ତୁଳନାରେ ଭାରତର ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି କ୍ଷମତାରେ ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି । ଆମ ପୂର୍ବ ରେକର୍ଡ ଅନୁସାରେ ଭାରତ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁବେଳେ ଆଗରେ ରହିଛି । ଅଣ ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଶତକଡ଼ା ୪୦ ଭାଗ ଲକ୍ଷ ବିଦୁ୍ୟତ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟର ନଅ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ହୋଇପାରିଛି । ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଇଥାନଲ ମିଶ୍ରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶତକଡ଼ା ୧୦ ଭାଗକୁ ପାଞ୍ଚ ମାସ ଆଗରୁ ହାସଲ କରିସାରିଛି । ଭାରତ ମଧ୍ୟ ପେଟ୍ରୋଲରେ ଇଥାନଲର ଶତକଡ଼ା ୨୦ ଭାଗ ମିଶ୍ରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସୀମା ୨୦୩୦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ୨୦୨୫-୨୬କୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି । ଯେଉଁଭଳି ଆମ ସରକାର ଜୈବ ଇନ୍ଧନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରୁଛି ଏହା ସମସ୍ତ ନିବେଶକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବିରାଟ ସୁବିଧା ଆଣି ଦେଇଛି । ନିକଟରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଇ-୨୦ ଇନ୍ଧନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛି । ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିବେଶକମାନେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଇଥାନଲ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିବା ଅନୁଚିତ । ସୌର, ପବନ ଓ ଜୈବ ଗ୍ୟାସର ଭାରତରେ ଥିବା ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆମର ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ କୌଣସି ସୁନା ଖଣି ବା ତୈଳ ଭଣ୍ଡାର ଠାରୁ କମ ନୁହେଁ ।
ବନ୍ଧୁଗଣ
ଜାତୀୟ ସବୁଜ ଉଦଜାନ ମିଶନ ଅଧୀନରେ ଭାରତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ୫ଏମଏମଟି ସବୁଜ ଉଦଜାନ ଉତ୍ପାଦନ ନିମନ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି । ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ୧୯ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି । ସବୁଜ ଉଦଜାନକୁ ଛାଡ଼ି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆହୁରି ଅନେକ ବିକଳ୍ପ ରହିଛି । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ ଇଲେକଟ୍ରୋ ଲେଜର ଉତ୍ପାଦନ, ସବୁଜ ଇସ୍ପାତ ନିର୍ମାଣ ଓ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ପରିବହନ ନିମନ୍ତେ ଇନ୍ଧନ ସେଲ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ସୁଯୋଗମାନ ରହିଛି ।
ବନ୍ଧୁଗଣ
ଭାରତରେ ୧୦ ହଜାର ନିୟୁତ ଘନ ମିଟର ବାୟୋଗ୍ୟାସ ଓ ୧.୫ ଲକ୍ଷ ନିୟୁତ ଘନ ମିଟର କୃଷି ଅବଶେଷ ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ରହିଛି । ଏହା ଦେଶରେ ଶତକଡ଼ା ଆଠ ଗୁଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ୟାସ ସହରାଞ୍ଚଳକୁ ଯୋଗାଇ ପାରିବ । ଏହି ସବୁ ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଯୋଜନା ଭାରତର ଜୈବ ଇନ୍ଧନ ରଣନୀତିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ହୋଇ ଉଠିଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ବଜେଟରେ ସରକାର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ୫୦୦ ନୂତନ ଗୋବର ଗ୍ୟାସ କାରଖାନା ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି । ସରକାର ଏହିସବୁ ଆଧୁନିକ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଦଶ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ । ସରକାର ‘ବର୍ଜ୍ୟରୁ ଶକ୍ତି’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଶର ଏମଏସଏମଇ ଓ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ର ନିମନ୍ତେ ନୂତନ ବଜାର ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ଗ୍ରାମରେ କୃଷି ବର୍ଜ୍ୟ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ପୌରାଞ୍ଚଳ କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟ ବସ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ବିରାଟ ସୁଯୋଗ ଆଣି ଦେଇଛି । ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ଟିକସ ରିହାତି ଓ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ।
ବନ୍ଧୁଗଣ
ଭାରତର ରଦି ଯାନବାହନ ନୀତି ସବୁଜ ଶକ୍ତି ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ରଣନୀତିର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ । ରଦି ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିମନ୍ତେ ସରକାର ଚଳିତ ବଜେଟରେ ୩୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରିଛନ୍ତି । ଆଗାମୀ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ର ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ ପ୍ରାୟ ତିନି ଲକ୍ଷ ଯାନବାହନକୁ ରଦି ଘୋଷଣା କରିବେ । ୧୫ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ବିଶେଷ କରି ପୁଲିସ, ହସ୍ପିଟାଲ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ି ଓ ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନକାରୀ ବସଗୁଡ଼ିକ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ରଦି ଯାନବାହନ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ବିରାଟ ବଜାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇବା ପୁନଃବ୍ୟବହାର, ପୁନଃ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଇ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ନୀତିକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଏହା ଚକ୍ରୀୟ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗ ଦେବ । ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯୁବ ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପମାନଙ୍କୁ ଚକ୍ରୀୟ ଅର୍ଥନୀତିରେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ।
ବନ୍ଧୁଗଣ
ଜଳଭିତ୍ତିକ ପରିବହନ ଭାରତର ଏକ ବିରାଟ କ୍ଷେତ୍ର ଯାହାକି ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅଧିକ ଗତିଶୀଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି ଭାରତ ପରିବହନର ମାତ୍ର ଶତକଡ଼ା ୫ ଭାଗ ପଣ୍ୟ କାରବାର ସାମୁଦ୍ରିକ ପଥରେ ହେଉଛି । ସେହିପରି ଶତକଡ଼ା ଦୁଇ ଭାଗ ପଣ୍ୟ କାରବାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜଳପଥ ଜରିଆରେ ହେଉଛି । ଦେଶରେ ଜଳପଥର ଯେଉଁ ବିକାଶ ହେଉଛି ତାହା ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ସୁଯୋଗ ଆଣିଦେବ ।
ବନ୍ଧୁଗଣ
ଭାରତ ସବୁଜ ଶକ୍ତି ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନରେ ବିଶ୍ୱରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ । ଭାରତରେ ସବୁଜ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି ସହ ଏହା ବିଶ୍ୱ ହିତରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହେବ । ଏହି ବଜେଟ ବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ସୁଯୋଗ ନୁହଁ ବରଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତର ମଧ୍ୟ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବ ।
ବଜେଟର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଆମକୁ ମିଳିମିଶି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଆଜିର ୱେବିନାରରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ସମସ୍ତ ଆଲୋଚନା ଆପଣମାନେ କରିବେ । ବଜେଟରେ କ’ଣ ଅଛି ବା କ’ଣ ନ ରହିବା ଉଚିତ ଆଲୋଚନା ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ହେବ ନାହିଁ । ବଜେଟ ତିଆରି ହୋଇ ସଂସଦରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଓ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହାର ପ୍ରତି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଭାବୀ ଢଙ୍ଗରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରି ଦେଶରେ ସବୁଜ ଶକ୍ତି ଦିଗରେ ନୂତନ ନବୋନ୍ମେଷ ଆଣି ଏହାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା, ବଜେଟ ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଦିଗରେ ସରକାର ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ପୁଣିଥରେ ମୁଁ ନିବେଶକ, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ, କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଓ ଏହି ୱେବିନାରର ସଫଳତା କାମନା କରୁଛି ।
ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ
SM/MB
| Odia |
1,901,827 | AllFebruary2023 |
பசுமை வளர்ச்சி குறித்த பட்ஜெட்டுக்கு பிந்தைய இணையவழிக்கருத்தரங்கில் பிரதமர் ஆற்றிய உரையின் தமிழாக்கம்
| Tamil |
1,901,724 | AllFebruary2023 |
'గ్రీన్ గ్రోత్'పై బడ్జెట్ అనంతర వెబ్నార్లో ప్రధానమంత్రి ప్రసంగ సారాంశం
నమస్కారం,
2014 నుండి భారతదేశంలోని అన్ని బడ్జెట్లలో ఒక నమూనా గమనించబడింది. మా ప్రభుత్వం యొక్క ప్రతి బడ్జెట్ ప్రస్తుత సవాళ్లను పరిష్కరిస్తూ కొత్త యుగ సంస్కరణలను ప్రోత్సహిస్తుంది. హరిత వృద్ధి మరియు శక్తి పరివర్తన కోసం భారతదేశం యొక్క వ్యూహంలో మూడు ప్రధాన స్తంభాలు ఉన్నాయి. మొదటిది- పునరుత్పాదక శక్తి ఉత్పత్తిని పెంచడం. రెండవది - మన ఆర్థిక వ్యవస్థలో శిలాజ ఇంధనాల వినియోగాన్ని తగ్గించడం. మరియు మూడవది , దేశంలో గ్యాస్ ఆధారిత ఆర్థిక వ్యవస్థ వైపు వేగంగా వెళ్లడం. ఈ వ్యూహం ప్రకారం , ఇథనాల్ బ్లెండింగ్ , పిఎం- కుసుమ్ పథకం , సౌర ఉత్పత్తికి ప్రోత్సాహకం , రూఫ్-టాప్ సోలార్ పథకం , బొగ్గు గ్యాసిఫికేషన్ , బ్యాటరీ నిల్వ ,గత ఏడాది బడ్జెట్లో పలు కీలక ప్రకటనలు చేశారు. ఈ ఏడాది బడ్జెట్లో పరిశ్రమలకు గ్రీన్ క్రెడిట్ , రైతుల కోసం ప్రధానమంత్రి ప్రాణం యోజన కూడా ఉన్నాయి. వీటిలో గ్రామాలకు గోబర్ధన్ యోజన మరియు పట్టణ ప్రాంతాలకు వాహనాల స్క్రాపింగ్ విధానం ఉన్నాయి. ఆకుపచ్చ హైడ్రోజన్కు ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడుతుంది , కాబట్టి చిత్తడి నేల పరిరక్షణకు సమాన శ్రద్ధ చెల్లించబడుతుంది. హరిత వృద్ధికి సంబంధించి ఈ ఏడాది బడ్జెట్లో చేసిన కేటాయింపులు ఒక విధంగా మన భవిష్యత్ తరాలకు ఉజ్వల భవిష్యత్తుకు పునాదిరాయి.
స్నేహితులారా,
పునరుత్పాదక ఇంధన వనరులలో భారతదేశం ఎంత కమాండింగ్ స్థానాన్ని కలిగి ఉందో , అది మొత్తం ప్రపంచాన్ని మార్చగలదు. గ్లోబల్ గ్రీన్ ఎనర్జీ మార్కెట్లో భారతదేశాన్ని అగ్రగామిగా నిలబెట్టడంలో కూడా ఈ బడ్జెట్ ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుంది. అందుకే ఈ రోజు నేను భారతదేశంలో పెట్టుబడులు పెట్టమని ఇంధన ప్రపంచంలో పాలుపంచుకున్న ప్రతి వాటాదారులను ఆహ్వానిస్తున్నాను. నేడు ప్రపంచం దాని పునరుత్పాదక ఇంధన సరఫరా గొలుసును వైవిధ్యపరుస్తోంది. అటువంటి పరిస్థితిలో , ఈ బడ్జెట్ ద్వారా, భారతదేశం ప్రతి హరిత పెట్టుబడిదారుడికి పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఉత్తమ అవకాశాన్ని ఇచ్చింది. ఈ రంగంలో రాబోయే స్టార్టప్లకు కూడా ఇది చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.
స్నేహితులారా,
2014 నుండి , భారతదేశం ప్రధాన ఆర్థిక వ్యవస్థలలో అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న పునరుత్పాదక ఇంధన సామర్థ్యం. భారతదేశ పునరుత్పాదక ఇంధన లక్ష్యాలు షెడ్యూల్ కంటే ముందే చేరుకున్నాయని మా ట్రాక్ రికార్డ్ చూపిస్తుంది. భారతదేశం 9 సంవత్సరాల క్రితం మన వ్యవస్థాపించిన విద్యుత్ సామర్థ్యానికి 40 శాతం నాన్-ఫాసిల్ ఇంధన సహకారం అందించాలనే లక్ష్యాన్ని సాధించింది . భారత్ కూడా 5 నెలల క్రితం పెట్రోల్లో 10% ఇథనాల్ కలపాలనే లక్ష్యాన్ని సాధించింది . భారతదేశం కూడా 2030 నుండి 2025-26 వరకు 20% ఇథనాల్ మిశ్రమాన్ని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది . 2030 నాటికి 500 _ఒక గిగావాట్ నాన్-ఫాసిల్ ఆధారిత విద్యుత్ సామర్థ్యం సాధించబడుతుంది. మన ప్రభుత్వం జీవ ఇంధనాన్ని నొక్కిచెబుతున్న విధానం , పెట్టుబడిదారులందరికీ ఇది పెద్ద అవకాశాన్ని తెచ్చిపెట్టింది. ఇటీవల నేను E20 ఇంధనాన్ని కూడా ప్రారంభించాను . మన దేశంలో వ్యవసాయ వ్యర్థాలకు కొదవలేదు. అటువంటి పరిస్థితిలో, పెట్టుబడిదారులు దేశంలోని ప్రతి మూలలో ఇథనాల్ ప్లాంట్లను ఏర్పాటు చేసే అవకాశాన్ని కోల్పోకూడదు. భారతదేశంలో సౌర , పవన , బయో-గ్యాస్ సంభావ్యత మన ప్రైవేట్ రంగానికి బంగారు మైనింగ్ లేదా చమురు రంగానికి తక్కువ కాదు.
స్నేహితులారా,
నేషనల్ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ మిషన్ ద్వారా , భారతదేశం సంవత్సరానికి 5 MMT గ్రీన్ హైడ్రోజన్ను ఉత్పత్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది . ప్రయివేటు రంగాన్ని ప్రోత్సహించేందుకు ఈ మిషన్లో 19 వేల కోట్ల రూపాయలకు పైగా నిధులు కేటాయించారు . గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ఉత్పత్తితో పాటు , మీ కోసం అనేక ఇతర ఎంపికలు ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు , ఎలక్ట్రోలైజర్ తయారీ , గ్రీన్ స్టీల్ ఉత్పత్తి , సుదూర రవాణా కోసం ఇంధన కణాల ఉత్పత్తిలో అనేక పెట్టుబడి అవకాశాలు వస్తున్నాయి .
స్నేహితులారా,
ఆవు పేడ నుండి 10 వేల మిలియన్ క్యూబిక్ మీటర్ల బయోగ్యాస్ను మరియు వ్యవసాయ అవశేషాల నుండి 1.5 లక్షల మిలియన్ క్యూబిక్ మీటర్ల గ్యాస్ను ఉత్పత్తి చేయగల సామర్థ్యం భారతదేశానికి ఉంది . ఇది మన దేశంలో సిటీ గ్యాస్ పంపిణీకి 8 శాతం వరకు దోహదం చేస్తుంది . ఈ అవకాశాల కారణంగా , నేడు గోబర్ధన్ పథకం భారతదేశం యొక్క జీవ ఇంధన వ్యూహంలో ముఖ్యమైన భాగం. ఈ బడ్జెట్లో గోబర్ధన్ యోజన కింద 500 కొత్త ప్లాంట్లను ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు ప్రభుత్వం ప్రకటించింది . ఇవి పాత కాలపు ఆవు గ్యాస్ ప్లాంట్ల లాంటివి కావు. ఈ ఆధునిక ప్లాంట్ల కోసం ప్రభుత్వం రూ .10,000 కోట్లు ఖర్చు చేయనుంది . ప్రభుత్వం యొక్క "వేస్ట్ టు ఎనర్జీ" కార్యక్రమం దేశంలోని ప్రైవేట్ రంగమైన మన MSME లకు కొత్త మార్కెట్ను సృష్టిస్తోంది . గ్రామాల నుంచి వచ్చే వ్యవసాయ వ్యర్థాలతో పాటు ..నగరాల మునిసిపల్ ఘన వ్యర్థాల నుండి CBG ఉత్పత్తి కూడా వారికి పెద్ద అవకాశం. ప్రయివేటు రంగాన్ని ప్రోత్సహించేందుకు ప్రభుత్వం పన్ను మినహాయింపులు, ఆర్థిక సహాయం అందజేస్తోంది.
స్నేహితులారా,
భారతదేశం యొక్క వాహన స్క్రాపింగ్ విధానం దాని హరిత వృద్ధి వ్యూహంలో ముఖ్యమైన భాగం. వాహనాల స్క్రాపింగ్ను ప్రోత్సహించేందుకు ప్రభుత్వం రూ. 3,000 కోట్లు మంజూరు చేసింది. రాబోయే కొద్ది నెలల్లో దాదాపు 3 లక్షల కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ వాహనాలు రద్దు కానున్నాయి. ఈ వాహనాలు 15 ఏళ్లకు పైగా పాతవి. వీటిలో , పోలీసులు ఉపయోగించే వాహనాలు , ముఖ్యంగా మన ఆసుపత్రులలోని అంబులెన్స్లు , మన ప్రజా రవాణా బస్సులు. వెహికల్ స్క్రాపింగ్ మీ అందరికీ పెద్ద మార్కెట్గా మారబోతోంది. పునర్వినియోగం , రీసైకిల్ మరియు రికవరీ సూత్రాన్ని అనుసరించి , ఇది మన వృత్తాకార ఆర్థిక వ్యవస్థకు కొత్త బలాన్ని ఇస్తుంది. నేను భారతదేశ యువతకు ,వృత్తాకార ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క వివిధ మార్గాలతో నిమగ్నమవ్వాలని మా స్టార్టప్లను కూడా నేను కోరుతున్నాను.
స్నేహితులారా,
వచ్చే 6-7 సంవత్సరాలలో భారతదేశం తన బ్యాటరీ నిల్వ సామర్థ్యాన్ని 125 GWh కి పెంచుకోవాలి. లక్ష్యం ఎంత పెద్దదైతే , మీ కోసం మరిన్ని కొత్త అవకాశాలు సృష్టించబడుతున్నాయి. దీన్ని సాధించాలంటే లక్షల కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడి అవసరం. బ్యాటరీ డెవలపర్లకు మద్దతుగా , ప్రభుత్వం ఈ బడ్జెట్లో వయబిలిటీ గ్యాప్ ఫండింగ్ పథకాన్ని కూడా ప్రకటించింది.
స్నేహితులారా,
భారతదేశంలో నీటి ఆధారిత రవాణా అనేది ఒక భారీ రంగం , ఇది రాబోయే రోజుల్లో ఊపందుకోబోతోంది. నేడు భారతదేశం తన తీరప్రాంత మార్గం ద్వారా కేవలం 5% సరుకును మాత్రమే రవాణా చేస్తుంది . అదేవిధంగా , భారతదేశంలో 2 శాతం కార్గో మాత్రమే అంతర్గత జలమార్గాల ద్వారా రవాణా చేయబడుతుంది. భారతదేశంలో జలమార్గాలు నిర్మిస్తున్న విధానం , ఈ రంగంలో మీ అందరికీ అనేక అవకాశాలు వస్తున్నాయి.
స్నేహితులారా,
గ్రీన్ ఎనర్జీ సంబంధిత సాంకేతికతలలో భారతదేశం ప్రపంచ అగ్రగామిగా మారగలదు. భారతదేశంలో గ్రీన్ ఉద్యోగాలను పెంచడమే కాకుండా, ఇది ప్రపంచ ప్రయోజనాలకు కూడా చాలా సహాయపడుతుంది. ఈ బడ్జెట్ మీకు ఒక అవకాశం మాత్రమే కాదు , ఇది మీ భవిష్యత్తు భద్రతకు కూడా హామీ ఇస్తుంది. మేము వేగంగా పని చేయాలి , బడ్జెట్లోని ప్రతి కేటాయింపును అమలు చేయడానికి కలిసి పనిచేయాలి . ఈరోజు వెబ్నార్లో మీరందరూ చాలా సీరియస్గా చర్చించుకుంటారు. బడ్జెట్పై ఈ చర్చ బడ్జెట్లో ఏమి ఉండాలి లేదా ఉండకూడదు అనే దాని గురించి కాదు . ఇప్పుడు బడ్జెట్ వచ్చింది , అది పార్లమెంటులో ప్రవేశపెట్టబడింది. ఇప్పుడు ప్రభుత్వంతో పాటు దేశప్రజలు కలిసి ఈ బడ్జెట్లో ప్రతి ఒక్కటీ ఎంత చక్కగా అమలు చేయాలి , ఎలా ఆవిష్కరణ చేయాలి ,దేశంలో పచ్చని వృద్ధిని ఎలా నిర్ధారించాలి అనేది ముఖ్యం. ఇందుకు మీరు , మీ బృందం ముందుకు రావాలి , ప్రభుత్వం మీతో కలిసి నడవడానికి సిద్ధంగా ఉంది. మరోసారి , ఈ వెబ్నార్ కోసం సమయాన్ని వెచ్చించి, ఈ వెబ్నార్ను విజయవంతం చేసినందుకు పెట్టుబడిదారులు , స్టార్టప్ ఫోర్స్ సిబ్బంది , వ్యవసాయ రంగానికి చెందిన వ్యక్తులు , నిపుణులు , విద్యావేత్తలు అందరినీ హృదయపూర్వకంగా స్వాగతిస్తున్నాను . మీకు అంతా మంచి జరగాలని ఆశిస్తున్నాను.
చాలా ధన్యవాదాలు.
| Telugu |
1,902,085 | AllFebruary2023 |
'ಹಸಿರು ಬೆಳವಣಿಗೆ' ಕುರಿತ ಬಜೆಟ್ ನಂತರದ ವೆಬಿನಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ ಭಾಷಣದ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ
ನಮಸ್ಕಾರ!
2014 ರಿಂದ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ಬಜೆಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಇದೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಾ ನವಯುಗದ ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಹಸಿರು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಪರಿವರ್ತನೆಗಾಗಿ ಭಾರತದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ತಂಭಗಳಿವೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನದ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು; ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವುದು; ಮತ್ತು ಮೂರನೆಯದಾಗಿ: ದೇಶದೊಳಗೆ ಅನಿಲ ಆಧಾರಿತ ಆರ್ಥಿಕತೆಯತ್ತ ವೇಗವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು. ಈ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿ, ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣ, ಪಿಎಂ-ಕುಸುಮ್ ಯೋಜನೆ, ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ಛಾವಣಿ ಮೇಲೆ ಸೌರ ಯೋಜನೆ, ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಅನಿಲೀಕರಣ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಟರಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ನಂತರದ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ, ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹಸಿರು ಸಾಲಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ಪಿಎಂ ಪ್ರಣಾಮ್ ಯೋಜನೆಯೂ ಇದೆ. ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಗೋಬರ್ ಧನ್ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ವಾಹನ ಗುಜರಿ ನೀತಿ ಇದೆ. ಹಸಿರು ಜಲಜನಕಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಗದ್ದೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಮಾನ ಗಮನವಿದೆ. ಹಸಿರು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾದ ಅವಕಾಶಗಳು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಯ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿವೆ.
ಸ್ನೇಹಿತರೇ,
ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಆಧಿಪತ್ಯದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಬಹುದು. ಜಾಗತಿಕ ಹಸಿರು ಇಂಧನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಈ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇಂಧನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬಾಧ್ಯಸ್ಥರನ್ನೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ನಾನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಂದು ಜಗತ್ತು ತನ್ನ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯಮಯಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಭಾರತವು ಈ ವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹಸಿರು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಇದು ಈ ವಲಯದ ನವೋದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ.
ಸ್ನೇಹಿತರೇ,
2014 ರಿಂದ, ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸೇರ್ಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿದೆ. ಭಾರತವು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಗಡುವಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವದಾಖಲೆಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾಪಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 40 ರಷ್ಟು ಪಳೆಯುಳಿಕೆಯೇತರ ಇಂಧನದ ಕೊಡುಗೆಯ ಗುರಿಯನ್ನು ಭಾರತವು ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಭಾರತವು ಐದು ತಿಂಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ನಲ್ಲಿ ಶೇ.10ರಷ್ಟು ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನೂ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಭಾರತವು 2030ಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ 2025-26ರೊಳಗೆ ಶೇ.20ರಷ್ಟು ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣದ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಗುರಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ. ಭಾರತವು 2030ರ ವೇಳೆಗೆ 500 ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಯೇತರ ಆಧಾರಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವು ಜೈವಿಕ ಇಂಧನಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ರೀತಿಯು ಎಲ್ಲಾ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ನಾನು ಇ -20 ಇಂಧನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ತ್ಯಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲೂ ಎಥೆನಾಲ್ ಸ್ಥಾವರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೌರ, ಪವನ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಅನಿಲದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ನಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಅಥವಾ ತೈಲ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯೇನಲ್ಲ.
ಸ್ನೇಹಿತರೇ,
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಸಿರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಪ್ರತಿವರ್ಷ 5 ಎಂಎಂಟಿ ಹಸಿರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ವಲಯವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಈ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ 19,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಸಿರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ನಿಮಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಸರ್ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಹಸಿರು ಉಕ್ಕಿನ ಉತ್ಪಾದನೆ, ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಾರಿಗೆಗಾಗಿ ಇಂಧನ ಕೋಶಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹೂಡಿಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ.
ಸ್ನೇಹಿತರೇ,
ಭಾರತವು ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿಯಿಂದ 10,000 ದಶಲಕ್ಷ ಘನ ಮೀಟರ್ ಜೈವಿಕ ಅನಿಲವನ್ನು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳಿಂದ 1.5 ಲಕ್ಷ ದಶಲಕ್ಷ ಘನ ಮೀಟರ್ ಅನಿಲವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಗರ ಅನಿಲ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಇಂದು ಗೋಬರ್ ಧನ್ ಯೋಜನೆ ಭಾರತದ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಗೋಬರ್ ಧನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ 500 ಹೊಸ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇವು ಹಳೆಯ ಶೈಲಿಯ ಗೋಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಥಾವರಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ಈ ಆಧುನಿಕ ಸ್ಥಾವರಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ 10,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ "ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಇಂಧನ (ವೇಸ್ಟ್ ಟು ಎನರ್ಜಿ)" ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ದೇಶದ ಖಾಸಗಿ ವಲಯ ಮತ್ತು ಎಂಎಸ್ಎಂಇಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿನ ಕೃಷಿ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ, ನಗರಗಳ ಪುರಸಭೆಯ ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಸಿಬಿಜಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯೂ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ವಲಯವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಸ್ನೇಹಿತರೇ,
ಭಾರತದ ವಾಹನ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪಿಂಗ್ ನೀತಿಯು ಹಸಿರು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ವಾಹನಗಳನ್ನು ಗುಜರಿಗೆ ಹಾಕುವುದನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ 3,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಹಳೆ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಈ ವಾಹನಗಳು 15 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹಳೆಯವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ವಾಹನಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿನ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯ ಬಸ್ಸುಗಳೂ ಸೇರಿವೆ. ವಾಹನ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಲಿದೆ. 'ಮರುಬಳಕೆ, ಪುನರ್ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಮರುಪಡೆಯುವಿಕೆ' ತತ್ವವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಇದು ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಹೊಸ ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನವೋದ್ಯಮಗಳು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಸೇರಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇನೆ.
ಸ್ನೇಹಿತರೇ,
ಮುಂದಿನ 6-7 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ತನ್ನ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಶೇಖರಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಗಂಟೆಗೆ 125 ಗಿಗಾ ವ್ಯಾಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಬೃಹತ್ ಗುರಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಹೂಡಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಬ್ಯಾಟರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದಾರರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಈ ವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆ ಅಂತರ ನಿಧಿ (ವಯಬಿಲಿಟಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಫಂಡಿಂಗ್) ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಸ್ನೇಹಿತರೇ,
ಜಲ ಆಧಾರಿತ ಸಾರಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಲಯವಾಗಿದೆ, ಇದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಇಂದು ಭಾರತವು ತನ್ನ ಕರಾವಳಿ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಕೇವಲ 5 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ, ಒಳನಾಡಿನ ಜಲಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಶೇ.2 ರಷ್ಟು ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಲಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ರೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನೇಕ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ.
ಸ್ನೇಹಿತರೇ,
ಹಸಿರು ಇಂಧನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಳತ್ವ ವಹಿಸಬಹುದು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಒಳಿತಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಬಜೆಟ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಖಾತರಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬಜೆಟ್ ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ನಾವು ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇಂದಿನ ವೆಬಿನಾರ್ ನಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೀರಿ. ಈ ಚರ್ಚೆಯು ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಇರಬಾರದು ಎಂಬ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲ. ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗ, ಈ ಬಜೆಟ್ ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂಬುದು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ದೇಶವಾಸಿಗಳ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ, ಈ ವೆಬಿನಾರ್ ಗಾಗಿ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು, ನವೋದ್ಯಮಿಗಳು, ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದವರು, ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರನ್ನು ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಈ ವೆಬಿನಾರ್ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ.
ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು!
ಘೋಷಣೆ: ಇದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ ಭಾಷಣದ ಅಂದಾಜು ಅನುವಾದವಾಗಿದೆ. ಮೂಲ ಭಾಷಣವನ್ನು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
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| Kannada |
1,901,769 | AllFebruary2023 |
ഹരിത വളർച്ച ' എന്ന വിഷയത്തിൽ ബജറ്റാനന്തര വെബിനാറിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗം
നമസ്കാരം!
2014 മുതൽ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ബജറ്റുകളിലും ഒരു മാതൃക ഉണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഓരോ ബജറ്റും നിലവിലെ വെല്ലുവിളികളെ ഒരേസമയം നേരിടുന്നതിനിടയിൽ നവയുഗ പരിഷ്കാരങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു. ഹരിത വളർച്ചയ്ക്കും ഊർജ പരിവർത്തനത്തിനുമുള്ള ഇന്ത്യയുടെ തന്ത്രത്തിന്റെ മൂന്ന് പ്രധാന സ്തംഭങ്ങളുണ്ട്. ആദ്യം, പുനരുപയോഗ ഊർജത്തിന്റെ ഉത്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുക; രണ്ടാമതായി, നമ്മുടെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിൽ ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുക; മൂന്നാമതായി: രാജ്യത്തിനുള്ളിൽ വാതക അധിഷ്ഠിത സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് അതിവേഗം മുന്നേറുക. ഈ തന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി, എഥനോൾ മിശ്രിതം, PM-KUSUM പദ്ധതി , സോളാർ നിർമ്മാണത്തിനുള്ള പ്രോത്സാഹനം, റൂഫ്-ടോപ്പ് സോളാർ സ്കീം, കൽക്കരി ഗ്യാസിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററി സംഭരണം എന്നിങ്ങനെയുള്ള നിരവധി സുപ്രധാന പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ തുടർന്നുള്ള ബജറ്റുകളിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വർഷത്തെ ബജറ്റിലും വ്യവസായത്തിന് ഗ്രീൻ ക്രെഡിറ്റുകളും കർഷകർക്കായി പ്രധാനമന്ത്രി പ്രണാമം പദ്ധതിയുമുണ്ട്. ഗ്രാമങ്ങൾക്കായി ഗോബർ ധന് യോജനയും നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ വാഹനങ്ങളുടെ സ്ക്രാപ്പിംഗ് നയവും ഉണ്ട്. ഹരിത ഹൈഡ്രജനിൽ ഊന്നൽ നൽകുന്നതോടൊപ്പം തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണത്തിൽ തുല്യ ശ്രദ്ധയും ഉണ്ട്. ഹരിത വളർച്ചയെ സംബന്ധിച്ച് ഈ വർഷത്തെ ബജറ്റിൽ തയ്യാറാക്കിയ വ്യവസ്ഥകൾ നമ്മുടെ ഭാവി തലമുറയുടെ ശോഭനമായ ഭാവിയുടെ അടിത്തറയാണ്.
സുഹൃത്തുക്കളേ ,
പുനരുൽപ്പാദിപ്പിക്കാവുന്ന ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകളിൽ ഒരു നേതൃ സ്ഥാനം നേടിയാൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ലോകമെമ്പാടും വലിയ മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും. ആഗോള ഹരിത ഊർജ്ജ വിപണിയിൽ ഇന്ത്യയെ ഒരു മുൻനിര പങ്കാളിയായി സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ ഈ ബജറ്റ് ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കും. അതിനാൽ, ഊർജ്ജ ലോകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പങ്കാളികളെയും ഇന്ത്യയിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഇന്ന് ലോകം അതിന്റെ പുനരുപയോഗ ഊർജ വിതരണ ശൃംഖലകളെ വൈവിധ്യവത്കരിക്കുകയാണ്. ഇത് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട്, ഓരോ ഹരിത നിക്ഷേപകർക്കും ഈ മേഖലയിൽ നിക്ഷേപം നടത്താനുള്ള മികച്ച അവസരം ഈ വർഷത്തെ ബജറ്റിൽ ഇന്ത്യ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ മേഖലയിലെ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്കും ഇത് ഏറെ ഗുണകരമാകും.
സുഹൃത്തുക്കളേ,
2014 മുതൽ, പ്രധാന സമ്പദ്വ്യവസ്ഥകളിൽ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന ഊർജ്ജ ശേഷി കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിൽ ഇന്ത്യയാണ്. പുനരുപയോഗ ഊർജ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യ വളരെ മുമ്പേ കൈവരിക്കുന്നുവെന്ന് ഞങ്ങളുടെ ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് കാണിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സ്ഥാപിത വൈദ്യുതി കപ്പാസിറ്റിയിൽ 40 ശതമാനം ഫോസിൽ ഇതര ഇന്ധനത്തിന്റെ സംഭാവന എന്ന ലക്ഷ്യം ഒമ്പത് വർഷം മുമ്പ് ഇന്ത്യ കൈവരിച്ചു. അഞ്ച് മാസം മുമ്പ് പെട്രോളിൽ 10% എഥനോൾ കലർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യവും ഇന്ത്യ കൈവരിച്ചു. 2030 മുതൽ 2025-26 വരെയുള്ള 20% എഥനോൾ മിശ്രിതം എന്ന ലക്ഷ്യവും ഇന്ത്യ ഉയർത്തി. 2030-ഓടെ ഇന്ത്യ 500 GW നോൺ-ഫോസിൽ അധിഷ്ഠിത വൈദ്യുതി ശേഷി കൈവരിക്കും. നമ്മുടെ സർക്കാർ ജൈവ ഇന്ധനങ്ങൾക്ക് ഊന്നൽ നൽകുന്ന രീതി, അത് വലിയൊരു വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. എല്ലാ നിക്ഷേപകർക്കും അവസരം. അടുത്തിടെ, ഞാഇ -20 ഇന്ധനവും പുറത്തിറക്കി. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാർഷിക മാലിന്യങ്ങൾക്ക് ക്ഷാമമില്ല. അതിനാൽ, രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ കോണുകളിലും എത്തനോൾ പ്ലാന്റുകൾ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള അവസരം നിക്ഷേപകർ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്. ഇന്ത്യയിൽ സൗരോർജ്ജം, കാറ്റ്, ജൈവ വാതകം എന്നിവയുടെ സാധ്യതകൾ നമ്മുടെ സ്വകാര്യമേഖലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏതെങ്കിലും സ്വർണ്ണ ഖനിയെക്കാളും എണ്ണപ്പാടത്തെക്കാളും കുറവല്ല.
സുഹൃത്തുക്കളേ,
ദേശീയ ഹരിത ഹൈഡ്രജൻ മിഷനു കീഴിൽ ഓരോ വർഷവും 5 ദശലക്ഷം മെട്രിക് ടൺ ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനാണ് ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. സ്വകാര്യമേഖലയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഈ ദൗത്യത്തിൽ 19,000 കോടി രൂപയിലധികം വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഹരിത ഹൈഡ്രജന്റെ ഉൽപാദനത്തോടൊപ്പം, നിങ്ങൾക്കായി മറ്റ് നിരവധി ഓപ്ഷനുകളുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഇലക്ട്രോലൈസർ നിർമ്മാണം, ഗ്രീൻ സ്റ്റീൽ നിർമ്മാണം, ദീർഘദൂര ഗതാഗതത്തിനായി ഇന്ധന സെല്ലുകളുടെ നിർമ്മാണം എന്നിവയിൽ നിരവധി നിക്ഷേപ അവസരങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്.
സുഹൃത്തുക്കളേ,
ചാണകത്തിൽ നിന്ന് 10,000 ദശലക്ഷം ക്യുബിക് മീറ്റർ ബയോഗ്യാസും കാർഷിക അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് 1.5 ലക്ഷം ദശലക്ഷം ക്യുബിക് മീറ്റർ വാതകവും ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ശേഷിയുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ നഗര വാതക വിതരണത്തിൽ എട്ട് ശതമാനം വരെ സംഭാവന ചെയ്യും. ഈ സാധ്യതകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ഇന്ന് ഗോബർ ധന് യോജന ഇന്ത്യയുടെ ജൈവ ഇന്ധന തന്ത്രത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ്. ഈ വർഷത്തെ ബജറ്റിൽ ഗോബർ ധന് യോജനയ്ക്ക് കീഴിൽ 500 പുതിയ പ്ലാന്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവ പഴയ രീതിയിലുള്ള ഗോബർ ഗ്യാസ് പ്ലാന്റുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. ഈ ആധുനിക പ്ലാന്റുകൾക്കായി സർക്കാർ 10,000 കോടി രൂപ ചെലവഴിക്കും. സർക്കാരിന്റെ "വേസ്റ്റ് ടു എനർജി" പദ്ധതി രാജ്യത്തെ സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്കും എംഎസ്എംഇകൾക്കും പുതിയ വിപണി സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. ഗ്രാമങ്ങളിലെ കാർഷിക മാലിന്യങ്ങൾക്കൊപ്പം, നഗരങ്ങളിലെ മുനിസിപ്പൽ ഖരമാലിന്യത്തിൽ നിന്ന് സിബിജി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതും അവർക്ക് മികച്ച അവസരമാണ്. സ്വകാര്യമേഖലയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി സർക്കാർ നികുതി ഇളവുകളും സാമ്പത്തിക സഹായവും നൽകുന്നുണ്ട്.
സുഹൃത്തുക്കളേ,
ഇന്ത്യയുടെ വെഹിക്കിൾ സ്ക്രാപ്പിംഗ് നയം ഹരിത വളർച്ചാ തന്ത്രത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാണ്. വാഹനങ്ങൾ പൊളിച്ചുമാറ്റുന്നത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഈ വർഷത്തെ ബജറ്റിൽ 3000 കോടി രൂപ സർക്കാർ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ മൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം വാഹനങ്ങളാണ് അടുത്ത ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നിർത്തലാക്കുന്നത്. 15 വർഷത്തിലധികം പഴക്കമുള്ള ഈ വാഹനങ്ങളിൽ പോലീസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ആശുപത്രികളിലെ ആംബുലൻസുകളും നമ്മുടെ പൊതുഗതാഗതത്തിന്റെ ബസുകളും. വാഹനങ്ങൾ സ്ക്രാപ്പുചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും വലിയ വിപണിയായി മാറാൻ പോകുന്നു. ‘പുനരുപയോഗം, പുനരുപയോഗം, വീണ്ടെടുക്കൽ’ എന്ന തത്വം പിന്തുടർന്ന്, ഇത് നമ്മുടെ സർക്കുലർ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഒരു പുതിയ മുന്നേറ്റം നൽകും. വൃത്താകൃതിയിലുള്ള സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ വിവിധ മാർഗങ്ങളിൽ ചേരാൻ ഇന്ത്യയിലെ യുവാക്കളോടും നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളോടും ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.
സുഹൃത്തുക്കളേ,
അടുത്ത 6-7 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇന്ത്യ ബാറ്ററി സംഭരണശേഷി 125 ജിഗാ വാട്ട് മണിക്കൂറായി ഉയർത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഈ ബൃഹത്തായ ലക്ഷ്യത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിരവധി പുതിയ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഈ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാൻ ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപം വേണ്ടിവരും. ബാറ്ററി ഡെവലപ്പർമാരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി ഈ വർഷത്തെ ബജറ്റിൽ വയബിലിറ്റി ഗ്യാപ്പ് ഫണ്ടിംഗ് സ്കീമും സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സുഹൃത്തുക്കൾ,
ജലാധിഷ്ഠിത ഗതാഗതം ഇന്ത്യയിലെ ഒരു വലിയ മേഖലയാണ്, അത് സമീപഭാവിയിൽ വേഗത കൈവരിക്കാൻ പോകുന്നു. ഇന്ന് ഇന്ത്യ അതിന്റെ ചരക്കിന്റെ 5 ശതമാനം മാത്രമാണ് തീരദേശ പാതയിലൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അതുപോലെ, ഇന്ത്യയിൽ ഉൾനാടൻ ജലപാതയിലൂടെ ചരക്കുകളുടെ 2 ശതമാനം മാത്രമാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ ജലപാതകൾ വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഈ മേഖലയിൽ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ധാരാളം അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും.
സുഹൃത്തുക്കളേ,
ഹരിത ഊർജ സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ ഇന്ത്യക്ക് ലോകത്ത് മുന്നിൽ എത്താൻ കഴിയും. ഇന്ത്യയിൽ ഹരിത തൊഴിലവസരങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കുന്നതിനു പുറമേ, ആഗോള നന്മയ്ക്കും ഇത് വളരെയധികം സഹായിക്കും. ഈ ബജറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അവസരം മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ ഭാവിക്ക് ഗ്യാരണ്ടിയും നൽകുന്നു. ബജറ്റിലെ എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും നടപ്പിലാക്കാൻ വേഗത്തിലും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം. ഇന്നത്തെ വെബിനാറിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യും. ഈ ചർച്ച ബജറ്റിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരുന്നതോ പാടില്ലാത്തതോ ആയ പശ്ചാത്തലത്തിലല്ല. ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുകയും പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ, ഈ ബജറ്റിലെ ഓരോ വ്യവസ്ഥകളും ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കുകയും രാജ്യത്ത് ഹരിത വളർച്ച ഉറപ്പാക്കാൻ എങ്ങനെ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടത് സർക്കാരിന്റെയും നാട്ടുകാരുടെയും കടമയാണ്. ബജറ്റ് നിർദേശങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം നടക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി, ഈ വെബിനാറിനായി സമയം കണ്ടെത്തിയ എല്ലാ നിക്ഷേപകരെയും സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ, കാർഷിക മേഖലയിലെ ആളുകൾ, വിദഗ്ധർ, അക്കാദമിക് വിദഗ്ധർ എന്നിവരെ ഞാൻ ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും ഈ വെബിനാറിന്റെ വിജയത്തിനായി ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഒത്തിരി നന്ദി!
--ND--
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PM addresses post-budget webinar on ‘Green Growth’
“Amrit Kaal Budget accelerates the momentum for green growth”
“Every budget of this government has been forwarding new-age reforms along with finding solutions to current challenges”
“Green energy announcements in this Budget lay the foundation stone and pave the way for future generations”
“This Budget will play a key role in establishing India as a lead player in the global green energy market”
“India has been the fastest in renewable energy capacity addition among major economies since 2014”
“The potential of solar, wind and biogas in India is no less than any gold mine or oil field for our private sector”
“India’s vehicle scrappage policy is a crucial part of the green growth strategy”
“India has huge potential to lead the world in Green Energy. It will forward the cause of global good apart from generating Green Jobs”
“This budget is not only an opportunity, but it also contains the guarantee of our future security”
The Prime Minister, Shri Narendra Modi addressed the post-budget webinar on ‘Green Growth’ today. It is the first of a series of 12 post-budget webinars organized by the government to seek ideas and suggestions for the effective implementation of the initiatives announced in the Union Budget 2023.
Addressing the gathering, the Prime Minister remarked that all the budgets tabled in the country after 2014 have been forwarding new-age reforms apart from finding solutions to the challenges faced in the present day.
The Prime Minister outlined three pillars for green growth and energy transmission. First, increasing the production of renewable energy; second, reducing the use of fossil fuel in the economy; and finally, rapidly moving towards a gas-based economy in the country. This strategy has underlined the announcements of measures like ethanol blending, PM KUSUM Yojana, incentives for solar manufacturing, rooftop solar scheme, coal gasification, and battery storage in the Budgets of the past few years. Underlining the significant announcements in previous years’ budgets, the Prime Minister highlighted schemes such as green credit for industries, PM Pranam Yojna for farmers, Gobardhan Yojna for villages, vehicle scrapping policy for cities, Green Hydrogen and wetland conservation in this year’s budget. The Prime Minister underlined that these announcements lay the foundation stone and pave the way for future generations.
The Prime Minister said that India’s commanding position in the renewable energy space will ensure a commensurate change in the world. “This Budget will play a key role in establishing India as a lead player in the global green energy market. That is why, today, I invite every stakeholder of the energy world to invest in India”, the Prime Minister said. Referring to the global efforts for diversification of the energy supply chain, the Prime Minister said that this Budget has given a great opportunity to every green energy investor to invest in India. This will also be very useful for the startups in the sector, he added.
“India has been the fastest when it comes to renewable energy capacity addition among major economies since 2014”, the Prime Minister said. He further added that India’s track record shows its capability to achieve the objectives before time when it comes to renewable energy resources. The Prime Minister informed that India achieved the target of 40% contributions from non-fossil fuels in the installed electricity capacity 9 years before the target date. He also mentioned that India achieved the target of 10% ethanol blending in petrol 5 months before time and emphasised that the nation strives to achieve 20% ethanol blending in petrol by 2025-26 instead of 2030. He underlined that the capacity of 500 GW will be achieved by 2030. Recalling the launch of E20 fuel, the Prime Minister noted the government’s emphasis on biofuels and said that it has brought new opportunities for investors. He observed the abundance of agri-waste in the country and urged the investors to not miss the opportunity of setting up ethanol plants in every corner of the country. “The potential of solar, wind and biogas in India is no less than any gold mine or oil field for our private sector”, the Prime Minister said.
The Prime Minister said that under the National Green Hydrogen Mission, India is moving with a target of production of 5 MMT green hydrogen. An allocation of Rs 19 thousand crores has been made to incentivize the private sector in this field. He also touched upon other opportunities such as electrolyzer manufacturing, green steel manufacturing and long-haul fuel cells.
The Prime Minister also informed that India has the potential of producing 10 thousand million cubic metres of biogas from Gobar (cow dung) and 1.5 lakh cubic meter gas which can contribute up to 8% to the city gas distribution in the country. “Because of these possibilities, today the Gobardhan Yojana is an important component of India's biofuel strategy. In this budget, the government has announced plans to set up 500 new plants under the Gobardhan Yojana. These are not like old-fashioned plants. The government will spend Rs 10,000 crore on these modern plants”, he added. The private sector is getting attractive incentives for producing CBG from agri-waste and municipal solid waste, the Prime Minister informed.
Throwing light on India’s vehicle scrapping policy the Prime Minister stressed that it is a crucial part of the green growth strategy. He informed that the government has made provisions of Rs 3000 crores in this year’s budget to scrap around 3 lakh vehicles owned by Central and State governments that are older than 15 years including police vehicles, ambulances and buses. “Vehicle Scrapping is going to become a huge market”, said the Prime Minister, following the principle of Reuse, Recycle and Recovery. He also emphasised that it gives new strength to our circular economy and urged the youth of India to join various means of the circular economy.
The Prime Minister said that India has to increase its battery storage capacity to 125-gigawatt hours in the next 6-7 years. The Prime Minister informed that the government has come out with a viability gap funding scheme in this budget to support the battery developers to achieve big goals in this capital-intensive sector.
The Prime Minister also touched upon water-based transport becoming a huge sector in India. He informed that India transports only 5% of its cargo through its coastal route today whereas only 2% of cargo is transported in India through inland waterways. He underlined that the development of waterways in India will give rise to many opportunities for all stakeholders in this field.
Concluding the address, the Prime Minister said that India has huge potential to lead the world when it comes to technology for Green Energy. He emphasised that it will forward the cause of global good apart from generating Green Jobs. “This budget is not only an opportunity, but it also contains the guarantee of our future security”, the Prime Minister said as he urged all stakeholders to act quickly to implement every provision of the budget. “The government stands with you and your suggestions”, the Prime Minister concluded.
Background
The webinar led by the Union Ministry of Power will have six breakout sessions covering both energy and non-energy components of Green Growth. Besides Ministers and Secretaries of concerned Central Government Ministries, a host of stakeholders drawn from state governments, industry, academia & research institutions and the public sector would attend these webinars and contribute through suggestions for better implementation of budgetary announcements.
Green growth is one of the seven top priorities of the Union Budget 2023-24 for ushering green industrial and economic transition, environmentally friendly agriculture and sustainable energy in the country. It will also generate a large number of green jobs. The Union Budget has envisaged a number of projects and initiatives spread across various sectors and ministries viz. Green Hydrogen Mission, Energy Transition, Energy Storage Projects, Renewable Energy Evacuation, Green Credit Program, PM-PRANAM, GOBARdhan Scheme, Bhartiya Prakritik Kheti Bio-Input Resource Centres, MISHTI, Amrit Dharohar, Coastal Shipping and Vehicle Replacement.
Each post-budget webinar will have three sessions. It will start with a plenary opening session which would be addressed by the Prime Minister. This session will be followed by separate breakout sessions on various themes which would take place in parallel. Finally, the ideas from the breakout sessions would be presented during the plenary concluding session. Based on inputs received during the webinar, concerned ministries would prepare a time-bound action plan for the implementation of budget announcements.
The government has undertaken several budgetary reforms in the past few years. The date of the budget was advanced to 1st February so that Ministries and Departments get sufficient time for utilisation of the funds on the ground before the onset of monsoons. Another step towards bringing in reforms in budget implementation was the novel idea of Post Budget Webinars. This idea was conceptualised by the Prime Minister to bring together experts from the public and private sectors, academia, industry and practitioners on the field on a single platform and collaboratively work on implementation strategies across sectors. These webinars were started in 2021 in the spirit of Jan Bhagidari and encourage involvement and ownership of all concerned stakeholders in effective, quick and seamless implementation of the Budget announcements.
The webinars will be focussed on synergising efforts of various Ministers and Departments and all concerned stakeholders towards preparation of action plans with quarterly targets so that the implementation is front ended and smooth with the timely achievement of intended outcomes. They are being held virtually to ensure wide participation. They will be attended by concerned Union Ministers, key stakeholders from Government departments, Regulators, Academia, Trade and Industry associations etc.
Amrit Kaal Budget accelerates the momentum for green growth. Sharing my remarks at a webinar. https://t.co/VHyTUqZWue— Narendra Modi (@narendramodi) February 23, 2023
हमारी सरकार का हर बजट वर्तमान चुनौतियों के समाधान के साथ ही New Age Reforms को आगे बढ़ाता रहा है। pic.twitter.com/xtI1JTc7tM— PMO India (@PMOIndia) February 23, 2023
Green Growth और Energy Transition के लिए भारत की रणनीति के तीन मुख्य स्तंभ रहे हैं। pic.twitter.com/zxtH1JNrYD— PMO India (@PMOIndia) February 23, 2023
Green Growth को लेकर इस साल के बजट में जो प्रावधान किए गए हैं, वो एक तरह से हमारी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य का शिलान्यास हैं। pic.twitter.com/B41gYiYO8W— PMO India (@PMOIndia) February 23, 2023
भारत renewable energy resources में जितना commanding position में होगा उतना ही बड़ा बदलाव वो पूरे विश्व में ला सकता है। pic.twitter.com/pFyCCAqiDg— PMO India (@PMOIndia) February 23, 2023
भारत की Vehicle Scrapping Policy, green growth strategy का एक अहम हिस्सा है। pic.twitter.com/KvAuwtu2Qd— PMO India (@PMOIndia) February 23, 2023
भारत की Vehicle Scrapping Policy, green growth strategy का एक अहम हिस्सा है। pic.twitter.com/KvAuwtu2Qd— PMO India (@PMOIndia) February 23, 2023
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DS/TS
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‘সবুজ উন্নয়ন’ বিষয়ে বাজেট পরবর্তী ওয়েবিনারে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ
“অমৃতকালের বাজেট সবুজ উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করবে”
“বর্তমান সরকারের প্রতিটি বাজেট বর্তমান চ্যালেঞ্জের মোকাবিলার পাশাপাশি সংস্কারের জন্য নতুন পন্থাপদ্ধতি খুঁজে চলেছে”
“ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উন্নয়নের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবে এবারের বাজেটে এই ‘সবুজ শক্তি’র ঘোষণা”
“আন্তর্জাতিক ‘সবুজ শক্তি বাজার’-এ বিশেষ ভূমিকা পালন করতে ভারতকে সাহায্য করবে এবারের বাজেট”
“২০১৪ সাল থেকে ভারত দ্রুত পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তিক্ষেত্রের ক্ষমতা বাড়িয়ে চলেছে”
“সৌর, বায়ু এবং বায়ো-গ্যাস ক্ষেত্রে ভারতের ক্ষমতা কোনভাবেই কোনও স্বর্ণ খনি বা তৈল খনির তুলনায় কম নয়”
“সবুজ উন্নয়ন কৌশলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে ভারতের যানবাহন বাতিল নীতি”
“ ‘সবুজ শক্তি’ ক্ষেত্রে বিশ্বকে নেতৃত্ব দেওয়ার বিশেষ ক্ষমতা রয়েছে ভারতের”
“এবারের বাজেট কেবলমাত্র এক সম্ভাবনাই নয়, ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার অন্যতম নিশ্চিতকরণও বটে”
নয়াদিল্লি, ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩
প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ ‘সবুজ উন্নয়ন’ প্রসঙ্গে বাজেট পরবর্তী এক ওয়েবিনারে ভাষণ দেন। ভারত সরকার আয়োজিত বাজেট পরবর্তী ১২টি ওয়েবিনারের মধ্যে এটি ছিল প্রথম। ২০২৩-এর কেন্দ্রীয় বাজেটে যেসব উদ্যোগের কথা ঘোষণা করা হয়েছে তার কার্যকর রূপায়ণের জন্য পরামর্শ চাইতে সরকার এই ওয়েবিনারগুলির আয়োজন করেছে।
অনুষ্ঠানে ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০১৪ সাল থেকে দেশে এখনও পর্যন্ত যে ক’টি বাজেট পেশ করা হয়েছে প্রতিটিতেই বর্তমান সময়ের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার পাশাপাশি ভবিষ্যতের সংস্কারের দিকেও নজর দেওয়া হয়েছে।
‘সবুজ উন্নয়ন’-এর জন্য প্রধানমন্ত্রী তিনটি মূল স্তম্ভের কথা উল্লেখ করেন। প্রথমটি, পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি, দ্বিতীয়টি জৈব জ্বালানির ব্যবহার কমানো এবং সর্বশেষ, দেশে যত দ্রুত সম্ভব গ্যাস-ভিত্তিক অর্থনীতির দিকে পরিবর্তিত হওয়া।
এই প্রকল্পগুলি ইথানল ব্লেন্ডিং-এর মতো পদক্ষেপের ক্ষেত্রে ঘোষণা করা হয়েছে। ‘পিএম কুসুম’ যোজনা, সৌরক্ষেত্রে উৎপাদন, বাড়ির ছাদে সৌর প্রকল্প এবং ব্যাটারি সংরক্ষণের মতো বিষয়গুলি বিগত কয়েক বছর ধরে বাজেটে প্রাধান্য পাচ্ছে। বিগত বছরের বাজেটে অন্যতম বিশেষ ঘোষণার উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, কৃষকদের জন্য ‘পিএম প্রণাম’ যোজনা, শহরগুলির যানবাহন বাতিল নীতি, ‘গোবর্ধন’ যোজনা এবং সবুজ হাইড্রোজেন ও জলাজমি সংরক্ষণের বিষয়গুলি এবারের বাজেটেও বিশেষভাবে গুরুত্ব পেয়েছে।
প্রধানমন্ত্রী বলেন, পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তিক্ষেত্রে বর্তমানে আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতের বিশেষ অবস্থান রয়েছে। “এবারের বাজেট আন্তর্জাতিক সবুজ শক্তি বাজারে ভারতকে অন্যতম চালিকাশক্তি হিসেবে গড়ে তুলতে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে। সেজন্য আমি আজ শক্তিক্ষেত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে ভারতে বিনিয়োগের আহ্বান জানাই” – বলে মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, এবারের বাজেট প্রত্যেক সবুজ শক্তির বিনিয়োগকারীকে ভারতে বিনিয়োগের বিশেষ সুযোগ করে দিয়েছে যার ফলে, এই ক্ষেত্রের স্টার্ট-আপগুলিও বিশেষভাবে উপকৃত হবে।
“২০১৪-র পর থেকে মূল অর্থনীতিতে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তিক্ষেত্রে ভারত বিশেষ ভূমিকা পালন করছে” - বলেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি আরও বলেন যে বিভিন্ন তথ্য সমীক্ষা করে দেখা যায় যে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তিক্ষেত্রে ভারত নির্দিষ্ট সময়ের আগেই লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছতে পারছে। শ্রী মোদী বলেন, ভারত অজীবাশ্ম জ্বালানির ক্ষেত্রে ৪০ শতাংশ অবদান রাখার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছে এবং তা সম্ভব হয়েছে নির্দিষ্ট সময়ের ৯ বছর আগেই। ধার্য করা সময়ের পাঁচ মাস আগেই ভারত ১০ শতাংশ ইথানল মিশ্রণের লক্ষ্য পূরণেও সমর্থ হয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০২৫-২৬ সালের মধ্যেই ভারত পেট্রোলে ২০ শতাংশ ইথানল মিশ্রণে সক্ষম হবে। ২০৩০ সালের মধ্যে ৫০০ গিগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা অর্জন সম্ভব হবে। ই-২০ জ্বালানি চালুর কথা স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকার জৈব জ্বালানি ক্ষেত্রে জোর দিচ্ছে এবং বিনিয়োগকারীদের জন্য এটি নতুন সম্ভাবনার সৃষ্টি করছে। সৌর, বায়ু এবং বায়ো-গ্যাসের ব্যবহার ভারতে স্বর্ণ খনি বা তৈলক্ষেত্রের তুলনায় কোনও অংশেই কম নয় বলে তিনি মন্তব্য করেন।
প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাতীয় সবুজ হাইড্রোজেন মিশনের আওতায় ভারত ৫ এমএমটি সবুজ হাইড্রোজেন উৎপাদনের লক্ষ্য পূরণের দিকে এগিয়ে চলেছে। এজন্য ১৯ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।
গোবর থেকে ভারতের ১০ হাজার মিলিয়ন কিউবিক মিটার বায়ো-গ্যাস তৈরির ক্ষমতা রয়েছে বলে শ্রী মোদী মন্তব্য করেন। দেড় লক্ষ কিউবিক মিটার গ্যাস দেশে গ্যাস সরবরাহের ক্ষেত্রে ৮ শতাংশ অবদান রাখতে পারে। “এই সম্ভাবনার দিকে নজর রেখেই বর্তমানে ভারতের জৈব জ্বালানি কৌশলে ‘গোবর্ধন’ যোজনাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এবারের বাজেটে সরকার ‘গোবর্ধন’ যোজনার আওতায় ৫০০টি নতুন কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেছে। তবে এগুলি কোনটাই পুরনো ধাঁচের কারখানা নয়। সরকার এই আধুনিক কারখানাগুলি গড়ে তুলতে ১০ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করবে” - বলে জানান প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, কৃষিক্ষেত্রের বর্জ্য এবং বাড়ি-ঘরের বর্জ্য থেকে সিবিজি উৎপাদনের জন্য বেসরকারি ক্ষেত্রগুলিকে আকর্ষণীয় অর্থ দেওয়া হচ্ছে।
ভারতের যানবাহন বাতিল নীতির দিকে আলোকপাত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সবুজ উন্নয়ন প্রকল্পের ক্ষেত্রে এ এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। তিনি বলেন, এবারের বাজেটে সরকার ৩ লক্ষের বেশি যানবাহন বাতিল করার জন্য ৩ হাজার কোটি টাকার সংস্থান রেখেছে। এই যানবাহনগুলি পুলিশের গাড়ি, অ্যাম্বুলেন্স এবং বাস ছাড়াও বিভিন্ন কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের অধিকৃত এবং ১৫ বছরের পুরনো। যানবাহন বাতিলের বাজার ক্রমশ উন্নত হতে চলেছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।
প্রধানমন্ত্রী বলেন, আগামী ৬-৭ বছরে ভারত ব্যাটারি সংরক্ষণ ক্ষমতা ঘন্টায় ১২৫ গিগাওয়াটে নিয়ে যাবে। ব্যাটারি প্রস্তুতকারকদের সাহায্য করতে সরকার এক বিশেষ প্রকল্প নিয়ে এসেছে।
প্রধানমন্ত্রী জল-ভিত্তিক যানবাহন ভারতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলেও মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, অন্তর্দেশীয় জলপথের মাধ্যমে দেশের ২ শতাংশ পণ্য পরিবহণ করা হয়। ভারতের জলপথগুলির উন্নয়ন এই ক্ষেত্রে বিনিয়োগকারীদের জন্য নতুন সম্ভাবনার সৃষ্টি করবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।
বক্তব্যের শেষে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সবুজ শক্তির ক্ষেত্রে ভারতের বিশ্বকে নেতৃত্ব দেওয়ার বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। “এবারের বাজেট কেবলমাত্র সম্ভাবনা নয়, ভবিষ্যতের নিরাপত্তার নিশ্চিতকরণও বটে” - বলে মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী। সবশেষে তিনি সকল অংশীদারদের বাজেটের সম্ভাব্য সব দিক যত দ্রুত সম্ভব বাস্তবায়িত করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, “সরকার আপনাদের সঙ্গে রয়েছে। আপনারা আপনাদের পরামর্শ জানান।”
প্রেক্ষাপট
কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রকের আয়োজনে এই ওয়েবিনারটিতে সবুজ উন্নয়নের বিষয়ে ছ’টি অধিবেশন বসবে। বিভিন্ন রাজ্যের সরকারি প্রতিনিধি, শিল্প, শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের বিশিষ্টজনেরা এই ওয়েবিনারে অংশ নেবেন।
২০২৩-২৪-এর কেন্দ্রীয় বাজেটে যে সাতটি বিষয়কে প্রধান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে সবুজ উন্নয়ন অন্যতম। এই ক্ষেত্রের উন্নয়ন হলে বিপুল সংখ্যায় কর্মসংস্থানের সম্ভাবনাও বাড়বে।
PG/PM/DM/
| Bengali |
1,901,717 | AllFebruary2023 |
‘హరిత వృద్ధి’పై బడ్జెట్ అనంతర వెబ్ సదస్సులో ప్రధాని ప్రసంగం
“హరిత వృద్ధి వైపు ఉరవడిని అమృతకాల బడ్జెట్ వేగవంతం చేస్తుంది”;
“ఈ ప్రభుత్వంలో ప్రతి బడ్జెట్ వర్తమాన సవాళ్లకు పరిష్కారాలు
అన్వేషిస్తూనే నవతరం సంస్కరణలను ముందుకు తీసుకెళ్తోంది”;
“ఈ బడ్జెట్లోహరిత ఇంధనంపై ప్రకటనలు అందకు పునాదివేయడమేగాక భవిష్యత్తరాలకు బాటలుపరుస్తున్నాయి”;
“ప్రపంచ హరిత ఇంధన మార్కెట్లో భారత్ను అగ్రభాగాన
నిలపడంలో ఈ బడ్జెట్ కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది”;
పునరుత్పాదక ఇంధన సామర్థ్యం జోడింపు వేగంలో
2014 నుంచి భారత్ ప్రధాన ఆర్థిక వ్యవస్థలకన్నా ముందుంది”;
సౌర.. పవన..బయోగ్యాస్ సామర్థ్యంరీత్యా మన ప్రైవేటు రంగానికిభారతదేశం ఓ బంగారు గని లేదా చమురుక్షేత్రానికి తీసిపోదు”;
“హరిత వృద్ధి వ్యూహంలో వాహన తుక్కు విధానం ఓ కీలక భాగం”;
“హరిత ఇంధనంలో ప్రపంచాన్నినడిపించగల భారీ సామర్థ్యం భారతకు ఉంది.. ప్రపంచ శ్రేయస్సుతోపాటు హరిత ఉద్యోగాలసృష్టిని ముందుకు తీసుకెళ్తుంది”;ఈ బడ్జెట్ ఓ అవకాశం మాత్రమేకాదు... మన భవిష్యత్ భద్రతకు హామీ ఇస్తోంది”
ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ ఇవాళ ‘హరిత వృద్ధి’’పై బడ్జెట్ అనంతర వెబ్ సదస్సులో ప్రసంగించారు. కేంద్ర బడ్జెట్ 2023లో ప్రకటించిన కార్యక్రమాల సమర్థ అమలుకు తగిన సలహాలు, సూచనలను ఆహ్వానిస్తూ ప్రభుత్వం నిర్వహించ తలపెట్టిన 12 బడ్జెట్ అనంతర వెబ్ సదస్సులలో ఇది మొదటిది. ఈ సందర్భంగా ప్రధానమంత్రి ప్రసంగిస్తూ- దేశంలో 2014 తర్వాత ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్లన్నీ ఇటు వర్తమాన సవాళ్లకు పరిష్కారాన్వేషణ సహా అటు నవతరం సంస్కరణలను ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాయని వ్యాఖ్యానించారు.
హరిత వృద్ధి, ఇంధన ప్రసారానికి సంబంధించిన మూడు స్తంభాల గురించి ప్రధాని వివరించారు. ఇందులో మొదటిది.. పునరుత్పాదక ఇంధన ఉత్పాదన పెంపు; రెండోది.. ఆర్థిక వ్యవస్థలో శిలాజ ఇంధన వినియోగం తగ్గింపు; మూడోది.. దేశంలో గ్యాస్ ఆధారిత ఆర్థిక వ్యవస్థ వైపు వేగంగా పరివర్తన. ఈ త్రిముఖ వ్యూహంలో భాగంగా ఇథనాల్ మిశ్రమం, పీఎం కుసుమ్ యోజన, సౌరశక్తి ఉత్పాదనకు ప్రోత్సాహకాలు, పైకప్పు సౌరశక్తి పథకం, బొగ్గు గ్యాస్గా మార్పు, బ్యాటరీ నిల్వ వంటివాటిపై కొన్నేళ్లుగా బడ్జెట్లలో ప్రకటనలు చేస్తున్నట్లు గుర్తుచేశారు. అదేవిధంగా మునుపటి బడ్జెట్లలో ప్రధానమైన ప్రకటనలను ప్రధాని ఉద్ఘాటించారు. ఈ మేరకు పరిశ్రమలకు హరిత క్రెడిట్, రైతుల కోసం పీఎం ప్రాణమ్ యోజన, గ్రామాలకు గోబర్ధన్, నగరాలకు వాహన తుక్కు విధానం, హరిత ఉదజని సహా ఈ ఏడాది బడ్జెట్లో చిత్తడి భూముల పరిరక్షణ వంటివి ఉన్నాయని వివరించారు. ఈ ప్రకటనలన్నీ హరిత వృద్ధికి పునాది వేయడమేగాక భవిష్యత్తరాలకు బాటలు పరుస్తున్నాయని పేర్కొన్నారు.
పునరుత్పాదక ఇంధన రంగంలో భారత్ శాసించగల స్థితిలో ఉండటం ప్రపంచంలో తగిన మార్పును తప్పక తెస్తుందని ప్రధాని అన్నారు. “ప్రపంచ హరిత ఇంధన మార్కెట్లో భారతదేశాన్ని అగ్రభాగాన నిలపడంలో ఈ బడ్జెట్ కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. అందుకే, ఇవాళ మన దేశంలో పెట్టుబడులు పెట్టాల్సిందిగా ఇంధన ప్రపంచంలోని ప్రతి వాటాదారునూ ఆహ్వానిస్తున్నాను” అని ప్రధానమంత్రి పిలుపునిచ్చారు. ఇంధన సరఫరా శ్రేణి వైవిధ్యం కోసం ప్రపంచవ్యాప్త కృషిని ప్రస్తావిస్తూ- ప్రతి హరిత ఇంధన పెట్టుబడిదారు భారతదేశంలో పెట్టుబడులు పెట్టే గొప్ప అవకాశాన్ని ఈ బడ్జెట్ కల్పించిందని పేర్కొన్నారు. ఈ రంగంలోని అంకుర సంస్థలకూ ఇదెంతో ప్రయోజనకరమని ఆయన తెలిపారు.
“పునరుత్పాదక ఇంధన సామర్థ్యం జోడింపు వేగంలో 2014 నుంచి భారతదేశం ఇతర ప్రధాన ఆర్థిక వ్యవస్థలకన్నా ముందుంది” అని ప్రధానమంత్రి చెప్పారు. పునరుత్పాదక ఇంధన వనరుల విషయంలో గడువుకు ముందే లక్ష్యం సాధించగల సామర్థ్యం భారతదేశానికి ఉందన్న వాస్తవాన్ని మన గత విజయాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయని పేర్కొన్నారు. ఆ మేరకు స్థాపిత విద్యుత్ సామర్థ్యంలో శిలాజేతర ఇంధన వనరుల వాటా 40 శాతం ఉండాలనే లక్ష్యాన్ని నిర్దేశిత గడువుకు 9 ఏళ్లు ముందుగానే భారత్ సాధించిందని ప్రధాని గుర్తుచేశారు. అలాగే పెట్రోల్లో 10 శాతం ఇథనాల్ కలిపే లక్ష్యాన్ని 5 నెలలు ముందుగానే సాధించిందని, ఇదే ఊపుతో 2030 నాటికి 20 శాతం లక్ష్యాన్ని 2025-26కల్లా సాధించగలదని దృఢ విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. అదేవిధంగా 500 గిగావాట్ల సామర్థ్యం లక్ష్యాన్ని కూడా 2030 నాటికి సాధించగలమని ఆశాభావం వెలిబుచ్చారు. ఇటీవలే ‘ఇ20’ ఇంధన విక్రయాలకు శ్రీకారం చుట్టడాన్ని ప్రస్తావిస్తూ- జీవ ఇంధనాలపై ప్రభుత్వ ప్రాధాన్యాన్ని ప్రధాని మరోసారి గుర్తుచేశారు. దీంతో పెట్టుబడిదారులకు కొత్త అవకాశాలు అందివచ్చాయని పేర్కొన్నారు. దేశంలో వ్యవసాయ వ్యర్థాలు పుష్కలం కాబట్టి మూలమూలనా ఇథనాల్ ప్లాంట్ల ఏర్పాటు అవకాశాన్ని వదులుకోవద్దని ఆయన పెట్టుబడిదారులకు సూచించారు. “సౌర, పవన, బయోగ్యాస్ సామర్థ్యం రీత్యా మన ప్రైవేటు రంగానికి భారతదేశం ఓ బంగారు గని లేదా చమురు క్షేత్రానికి తీసిపోదు” అని ప్రధానమంత్రి వ్యాఖ్యానించారు.
జాతీయ హరిత ఉదజని కార్యక్రమం కింద 5 ఎంఎంటి ఉత్పత్తి లక్ష్యంగా భారత్ ముందుకు సాగుతున్నదని ప్రధాని చెప్పారు. ఈ రంగంలో ప్రైవేటు రంగాన్ని ప్రోత్సహించడం కోసం రూ.19 వేల కోట్లు కేటాయించినట్లు గుర్తుచేశారు. ఎలక్ట్రోలైజర్, గ్రీన్ స్టీల్ తయారీ, సుదీర్ఘ ఇంధన నిల్వ ఘటాలు వంటి ఇతర అవకాశాల గురించి కూడా ఆయన ప్రస్తావించారు. అంతేకాకుండా గోబర్ (ఆవు పేడ) నుంచి 10 వేల మిలియన్ క్యూబిక్ మీటర్ల బయోగ్యాస్ను, 1.5 లక్షల క్యూబిక్ మీటర్ల గ్యాస్ను ఉత్పత్తి చేయగల సామర్థ్యం భారతదేశానికి ఉందని ప్రధాని పేర్కొన్నారు. ఇది దేశంలోని నగరాల్లో గ్యాస్ పంపిణీకి 8 శాతందాకా తోడ్పాటు ఇవ్వగలదని తెలిపారు. “ఈ అవకాశాలన్నిటి నేపథ్యంలో నేడు గోబర్ధన్ యోజన భారత జీవ ఇంధన వ్యూహంలో కీలక భాగంగా ఉంది. దీనికి అనుగుణంగా ఈసారి బడ్జెట్లో గోబర్ధన్ యోజన కింద 500 కొత్త ప్లాంట్లు ఏర్పాటు చేస్తామని ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. ఇవి పాతకాలం తరహాలోనివి కావని, ఈ ఆధునిక ప్లాంట్ల కోసం ప్రభుత్వం రూ.10,000 కోట్లు వెచ్చిస్తుందని వెల్లడించారు. వ్యవసాయ వ్యర్థాలతోపాటు పురపాలక ఘన వ్యర్థాల నుంచి కూడా ‘సీబీజీ’ ఉత్పత్తికి ప్రైవేట్ రంగం ఆకర్షణీయ ప్రోత్సాహకాలు పొందగలదని ప్రధానమంత్రి తెలియజేశారు.
భారత ప్రభుత్వ వాహన తుక్కు విధానాన్ని ప్రస్తావిస్తూ- హరిత వృద్ధి వ్యూహంలో ఇదొక కీలక భాగమని స్పష్టం చేశారు. పోలీసు వాహనాలు, అంబులెన్సులు, బస్సులుసహా 15 ఏళ్లు పైబడిన కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల పరిధిలోని సుమారు 3 లక్షల వాహనాల రద్దుకు ప్రభుత్వం ఈ ఏడాది బడ్జెట్లో రూ.3000 కోట్ల కేటాయించిందని తెలిపారు. పునరుపయోగం, పునరుత్పత్తి, పునస్సమీకరణ సూత్రం ప్రకారం “వాహన తుక్కు ఇకపై ఓ భారీ మార్కెట్ కానుంది” అని ప్రధానమంత్రి ప్రకటించారు. ఇది మన వృత్తాకార ఆర్థిక వ్యవస్థకు కొత్త బలాన్నిస్తుందని నొక్కిచెప్పారు. తదనుగుణంగా ఈ ఆర్థిక వ్యవస్థలోని వివిధ మార్గాల్లో పయనించాలని భారత యువతరానికి పిలుపునిచ్చారు. రానున్న 6-7 సంవత్సరాల్లో భారతదేశం తన బ్యాటరీ నిల్వ సామర్థ్యాన్ని 125-గిగావాట్లకు పెంచుకోవాల్సి ఉందని ప్రధానమంత్రి అన్నారు. భారీ మూలధనంతో కూడిన ఈ రంగంలో భారీ లక్ష్యాల సాధనకు తోడ్పడే విధంగా బ్యాటరీల రూపకర్తలకు మద్దతివ్వాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించిందన్నారు. తదనుగుణంగా నిలదొక్కకునే దాకా నిధుల తోడ్పాటు పథకాన్ని ఈ బడ్జెట్లో ప్రకటించినట్లు ప్రధాని తెలిపారు.
దేశంలో జలాధారిత రవాణా కూడా ఓ భారీ రంగంగా రూపొందే అవకాశాలను ప్రధానమంత్రి ప్రస్తావించారు. భారత్ ఇవాళ తన సరకు రవాణా పరిమాణంలో కేవలం 5 శాతాన్ని మాత్రమే తన తీరప్రాంత జలమార్గంలో రవాణా చేస్తున్నదని, అలాగే అంతర్గత జలమార్గాల ద్వారా సరకు రవాణా 2 శాతంగా మాత్రమే ఉందని ఆయన తెలియజేశారు. భారతదేశంలో జలమార్గాల అభివృద్ధి ఈ రంగంలో వాటాదారులందరికీ అనేక అవకాశాలను కల్పిస్తుందని ఆయన నొక్కిచెప్పారు. చివరగా- హరిత ఇంధనం విషయంలో- ప్రపంచాన్నే నడిపించగల అపార సామర్థ్యం భారతదేశానికి ఉందన్నారు. ప్రపంచ శ్రేయస్సుతోపాటు హరిత ఉద్యోగాల సృష్టిని మన దేశం ముందుకు తీసుకెళ్తుందని ఆయన నొక్కి చెప్పారు. “ఈ బడ్జెట్ ఒక అవకాశం మాత్రమే కాదు... మన భవిష్యత్తు భద్రతపై హామీ కూడా ఇస్తుంది” అని ప్రధాని పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు బడ్జెట్లోని ప్రతి కేటాయింపునూ సద్వినియోగం చేసుకోవడానికి భాగస్వామ్యులంతా త్వరగా కార్యరంగంలో దూకాలని ప్రధాని పిలుపునిచ్చారు. ఈ మేరకు “ప్రభుత్వం మీకు - మీ సూచనలకు పూర్తి మద్దతునిస్తుంది” అని ప్రధానమంత్రి తన ప్రసంగం ముగించారు.
నేపథ్యం
కేంద్ర విద్యుత్ మంత్రిత్వ శాఖ నేతృత్వంలో నిర్వహిస్తున్న ఈ వెబ్ సదస్సులో హరిత వృద్ధిలోని హరిత ఇంధన, ఇంధనేతర భాగాలు రెండింటినీ సమన్వయం చేస్తూ విరామాలతో చర్చా గోష్టులు నిర్వహిస్తుంది. సంబంధిత కేంద్ర మంత్రిత్వ శాఖల మంత్రులు, కార్యదర్శులతోపాటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు, పరిశ్రమలు, విద్యాసంస్థలు & పరిశోధన సంస్థలు సహా ప్రభుత్వ రంగంలోని అనేక భాగస్వామ్య సంస్థల ప్రతినిధులు ఈ వెబ్ చర్చాగోష్ఠులకు హాజరవుతారు. తద్వారా బడ్జెట్ ప్రకటనల మెరుగైన అమలుకు సూచనలిస్తూ సహకరిస్తారు. దేశంలో హరిత పారిశ్రామిక-ఆర్థిక పరివర్తన, పర్యావరణహిత వ్యవసాయం, సుస్థిర ఇంధనం కోసం కేంద్ర బడ్జెట్ 2023-24 ఏడు కీలక ప్రాథమ్యాలను నిర్దేశించుకుంది. వాటిలో హరిత వృద్ధి ఒకటి కాగా, దీనిద్వారా పెద్ద సంఖ్యలో హరిత ఉద్యోగాల సృష్టి కూడా సాధ్యం కాగలదు. వివిధ రంగాలు, మంత్రిత్వ శాఖల పరిధిలోగల అనేక ప్రాజెక్టులు, కార్యక్రమాలను ఈ బడ్జెట్ నిర్దేశిస్తోంది. ఇందులో హరిత ఉదజని కార్యక్రమం, విద్యుత్ ప్రసారం, ఇంధన నిల్వ ప్రాజెక్టులు, పునరుత్పాదక ఇంధన తరలింపు, హరిత క్రెడిట్ కార్యక్రమం, పీఎం-ప్రాణమ్, గోబర్ధన్ పథకం, భారతీయ ప్రకృతి వ్యవసాయ బయో-ఉత్పాదక వనరుల కేంద్రాలు, మిష్టి, అమృత ధరోహర్, తీర నౌకాయానం, వాహన భర్తీ వంటివి అంతర్భాగంగా ఉన్నాయి.
బడ్జెట్ అనంతర వెబ్ సదస్సులు ప్రతిదానిలోనూ మూడు చర్చాగోష్ఠుల విభాగాలుంటాయి. ఇందులో తొలి మహా సదస్సునుద్దేశించి ప్రధానమంత్రి ప్రసంగంతో ప్రారంభమైంది. దీనికి సమాంతరంగా వివిధ ఇతివృత్తాలతో ప్రత్యేక విరామ గోష్ఠులు నిర్వహించబడతాయి. అంతిమంగా అందరి అభిప్రాయాలనూ ప్లీనరీ ముగింపు గోష్టిలో సమర్పిస్తారు. ఈ వెబ్ సదస్సు సందర్భంగా అందే సూచనలు, సలహాల ప్రకారం సంబంధిత మంత్రిత్వశాఖలు నిర్దిష్ట వ్యవధితో కూడిన కార్యాచరణ ప్రణాళికను సిద్ధం చేస్తాయి. అనంతరం దీన్ని బడ్జెట్ ప్రకటనలకు తగినట్లు అమలు చేస్తారు. ప్రభుత్వం గత కొన్నేళ్లుగా అనేక బడ్జెట్ సంస్కరణలను చేపట్టిన నేపథ్యంలో తొలుత బడ్జెట్ తేదీని ముందుకు తెచ్చి, ఫిబ్రవరి 1న ప్రకటిస్తున్నారు. దీనివల్ల రుతుపవనాల ప్రారంభానికి ముందు నిధుల వినియోగానికి మంత్రిత్వ శాఖలు, విభాగాలకు తగినంత సమయం లభిస్తుంది. బడ్జెట్ అమలులో సంస్కరణల దిశగా ముందడుగుకు ఉద్దేశించినవే ఈ వెబ్ సదస్సులు. ఇదొక సరికొత్త యోచన... ప్రభుత్వ-ప్రైవేట్ రంగాల నిపుణులు, విద్యా సంస్థలు, పరిశ్రమలు, భాగస్వాములను ఒకే వేదికపైకి తెచ్చి అన్ని రంగాల్లో వ్యూహాల అమలులో సంయుక్తంగా కృషి చేయడానికి ప్రధానమంత్రి ఈ ఆలోచనను రూపొందించారు. ఈ వెబినార్లు 2021లో ప్రజా భాగస్వామ్యం స్ఫూర్తితో ప్రారంభించబడ్డాయి. బడ్జెట్ ప్రకటనలను సమర్థంగా, సత్వరం, నిరంతరం అమలు చేయడంలో సంబంధిత భాగస్వాములందరి ప్రమేయాన్ని, యాజమాన్యాన్ని ఈ వెబ్ సదస్సులు ప్రోత్సహిస్తాయి.
త్రైమాసిక లక్ష్యాలతో కార్యాచరణ ప్రణాళికల తయారీకి వివిధ శాఖల మంత్రులు, విభాగాలు, సంబంధిత వాటాదారులందరి సమన్వయ కృషిపై ఈ వెబ్ సదస్సులు దృష్టి సారిస్తాయి. తద్వారా అమలు ముందడుగు పడి, నిర్దేశిత ఫలితాలను సకాలంలో సాధించే వెసులుబాటు కలుగుతుంది. ఈ మేరకు విస్తృత భాగస్వామ్యానికి భరోసా ఇస్తూ ఈ సదస్సులను వర్చువల్ మాధ్యమం ద్వారా నిర్వహిస్తారు. సంబంధిత కేంద్ర మంత్రులు, ప్రభుత్వ శాఖలు, నియంత్రణ వ్యవస్థలు, విద్యా సంస్థలు, వాణిజ్య/పారిశ్రామిక సంఘాలు తదితర కీలక వాటాదారులు ఈ సదస్సులలో పాల్గొంటారు.
Amrit Kaal Budget accelerates the momentum for green growth. Sharing my remarks at a webinar. https://t.co/VHyTUqZWue— Narendra Modi (@narendramodi) February 23, 2023
हमारी सरकार का हर बजट वर्तमान चुनौतियों के समाधान के साथ ही New Age Reforms को आगे बढ़ाता रहा है। pic.twitter.com/xtI1JTc7tM— PMO India (@PMOIndia) February 23, 2023
Green Growth और Energy Transition के लिए भारत की रणनीति के तीन मुख्य स्तंभ रहे हैं। pic.twitter.com/zxtH1JNrYD— PMO India (@PMOIndia) February 23, 2023
Green Growth को लेकर इस साल के बजट में जो प्रावधान किए गए हैं, वो एक तरह से हमारी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य का शिलान्यास हैं। pic.twitter.com/B41gYiYO8W— PMO India (@PMOIndia) February 23, 2023
भारत renewable energy resources में जितना commanding position में होगा उतना ही बड़ा बदलाव वो पूरे विश्व में ला सकता है। pic.twitter.com/pFyCCAqiDg— PMO India (@PMOIndia) February 23, 2023
भारत की Vehicle Scrapping Policy, green growth strategy का एक अहम हिस्सा है। pic.twitter.com/KvAuwtu2Qd— PMO India (@PMOIndia) February 23, 2023
भारत की Vehicle Scrapping Policy, green growth strategy का एक अहम हिस्सा है। pic.twitter.com/KvAuwtu2Qd— PMO India (@PMOIndia) February 23, 2023
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‘ഹരിത വളർച്ച’യുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ബജറ്റിനുശേഷമുള്ള വെബിനാറിനെ പ്രധാനമന്ത്രി അഭിസംബോധന ചെയ്തു
“അമൃതകാലത്തെ ബജറ്റ് ഹരിത വളർച്ചയുടെ വേഗത ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നു”
“നിലവിലെ വെല്ലുവിളികൾക്കു പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്നതിനൊപ്പം ഈ ഗവണ്മെന്റിന്റെ ഓരോ ബജറ്റും നവയുഗ പരിഷ്കാരങ്ങളും മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുന്നു”
“ഈ ബജറ്റിലെ ഹരിതോർജ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഭാവി തലമുറകൾക്ക് അടിത്തറ പാകുകയും വഴിയൊരുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു”
“ആഗോള ഹരിതോർജ വിപണിയിൽ ഇന്ത്യയെ പ്രധാന പങ്കാളിയാക്കി മാറ്റുന്നതിൽ ഈ ബജറ്റ് സുപ്രധാന പങ്കുവഹിക്കും”
“2014നുശേഷം, പ്രധാന സമ്പദ്വ്യവസ്ഥകളിൽ പുനരുപയോഗ ഊർജശേഷി വർധിപ്പിക്കുന്നതിൽ അതിവേഗം മുന്നേറുന്നത് ഇന്ത്യയാണ്”
“ഇന്ത്യയിലെ സൗരോർജം, കാറ്റ്, ജൈവവാതകം എന്നിവയുടെ സാധ്യതകൾ, നമ്മുടെ സ്വകാര്യമേഖലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഏതൊരു സ്വർണ ഖനിയേക്കാളും എണ്ണപ്പാടത്തേക്കാളും കുറവല്ല”
“ഇന്ത്യയുടെ വാഹനം പൊളിക്കൽ നയം ഹരിത വളർച്ചാ തന്ത്രത്തിന്റെ നിർണായക ഭാഗമാണ്”
“ഹരിതോർജത്തിൽ ലോകത്തെ നയിക്കുന്നതിന് ഇന്ത്യക്കു വലിയ സാധ്യതകളുണ്ട്. ഹരിത തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനൊപ്പം ആഗോള നന്മയെന്ന ലക്ഷ്യവും ഇതു മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകും.”
“ഈ ബജറ്റ് അവസരം മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ഭാവി സുരക്ഷയുടെ ഉറപ്പും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു”
പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്ര മോദി ‘ഹരിത വളർച്ച’യുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ബജറ്റിനുശേഷമുള്ള വെബിനാറിനെ ഇന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്തു. 2023ലെ കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച സംരംഭങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള ആശയങ്ങളും നിർദേശങ്ങളും തേടുന്നതിനായി ബജറ്റിനുശേഷം ഗവണ്മെന്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന 12 വെബിനാറുകളുടെ പരമ്പരയിലെ ആദ്യത്തേതാണ് ഇത്.
2014നുശേഷം രാജ്യത്ത് അവതരിപ്പിച്ച എല്ലാ ബജറ്റുകളും വർത്തമാനകാലത്തു നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾക്കു പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്നതിനൊപ്പം നവയുഗ പരിഷ്കാരങ്ങൾ മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്നും സമ്മേളനത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
ഹരിത വളർച്ചയ്ക്കും ഊർജക്കൈമാറ്റത്തിനുമുള്ള മൂന്നു സ്തംഭങ്ങൾ പ്രധാനമന്ത്രി വിശദീകരിച്ചു. ആദ്യമായി, പുനരുപയോഗ ഊർജ ഉൽപ്പാദനം വർധിപ്പിക്കുക; രണ്ടാമതായി, സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിൽ ഖനിജ ഇന്ധനത്തിന്റെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുക; അവസാനമായി, രാജ്യത്തു വാതകാധിഷ്ഠിത സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് അതിവേഗം നീങ്ങുക. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളിലെ ബജറ്റുകളിലെ എഥനോൾ മിശ്രണം, പിഎം കുസും യോജന, സൗരോർജ ഉൽപ്പാദനത്തിനുള്ള പ്രോത്സാഹനം, പുരപ്പുറ സൗരോർജ പദ്ധതി, കൽക്കരി വാതകവൽക്കരണം, ബാറ്ററി സംഭരണം തുടങ്ങിയ നടപടികളുടെ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഈ തന്ത്രം അടിവരയിടുന്നു. മുൻവർഷങ്ങളിലെ ബജറ്റുകളിലെ സുപ്രധാന പ്രഖ്യാപനങ്ങൾക്ക് അടിവരയിട്ട പ്രധാനമന്ത്രി, ഈ വർഷത്തെ ബജറ്റിലുള്ള വ്യവസായങ്ങൾക്കു ഹരിതവായ്പ, കർഷകർക്കുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി പ്രണാം യോജന, ഗ്രാമങ്ങൾക്കുള്ള ഗോബർധൻ യോജന, നഗരങ്ങൾക്കുള്ള വാഹനങ്ങൾ പൊളിക്കൽ നയം, ഹരിത ഹൈഡ്രജൻ, തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണം തുടങ്ങിയ പദ്ധതികൾ എടുത്തുപറഞ്ഞു. ഈ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ അടിത്തറ പാകുകയും ഭാവി തലമുറകൾക്കു വഴിയൊരുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
പുനരുപയോഗ ഊർജ മേഖലയിൽ ഇന്ത്യയുടെ ആധിപത്യം ലോകത്ത് ആനുപാതികമായ മാറ്റം ഉറപ്പാക്കുമെന്നു പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. “ആഗോള ഹരിതോർജ വിപണിയിൽ ഇന്ത്യയെ പ്രധാന പങ്കാളിയായി മാറ്റുന്നതിൽ ഈ ബജറ്റ് സുപ്രധാന പങ്കു വഹിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഊർജ ലോകത്തെ എല്ലാ പങ്കാളികളെയും ഇന്ത്യയിൽ നിക്ഷേപം നടത്താൻ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നത്” - പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഊർജ വിതരണ ശൃംഖലയുടെ വൈവിധ്യവൽക്കരണത്തിനുള്ള ആഗോള ശ്രമങ്ങളെക്കുറിച്ചു പരാമർശിക്കവേ, ഈ ബജറ്റ് ഓരോ ഹരിതോർജ നിക്ഷേപകനും ഇന്ത്യയിൽ നിക്ഷേപം നടത്താൻ വലിയ അവസരമാണു നൽകിയതെന്നു പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഈ മേഖലയിലെ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്കും ഇത് ഏറെ പ്രയോജനപ്പെടുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
“2014നുശേഷം, പ്രധാന സമ്പദ്വ്യവസ്ഥകളിൽ പുനരുപയോഗ ഊർജശേഷി വർധിപ്പിക്കുന്നതിൽ അതിവേഗം മുന്നേറുന്നത് ഇന്ത്യയാണ്” - പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന ഊർജ സ്രോതസുകളുടെ കാര്യത്തിൽ നിശ്ചിത സമയത്തിനു മുമ്പേ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ കഴിവാണ് ഇന്ത്യയുടെ നേട്ടങ്ങളുടെ കണക്കു കാട്ടിത്തരുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സ്ഥാപിത വൈദ്യുത ശേഷിയിൽ ഖനിജേതര ഇന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 40% സംഭാവന എന്ന ലക്ഷ്യം, ലക്ഷ്യമിട്ട സമയത്തിന് 9 വർഷം മുമ്പ് ഇന്ത്യ കൈവരിച്ചതായി പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. അഞ്ചു മാസം മുമ്പ് ഇന്ത്യ പെട്രോളിൽ 10% എഥനോൾ മിശ്രണം എന്ന ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 2030നു പകരം 2025-26ഓടെ പെട്രോളിൽ 20% എഥനോൾ മിശ്രണത്തിനാണു രാജ്യം പരിശ്രമിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 2023ഓടെ 500 ജിഗാവാട്ട് ശേഷി കൈവരിക്കാനാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇ20 ഇന്ധനം പുറത്തിറക്കിയത് അനുസ്മരിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി, ജൈവ ഇന്ധനങ്ങൾക്ക് ഗവൺമെന്റ് നൽകുന്ന ഊന്നൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി, നിക്ഷേപകർക്ക് ഇതു പുതിയ അവസരങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെന്നു വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യത്തു കാർഷികാവശിഷ്ടങ്ങളുടെ ആധിക്യത്തെക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ കോണുകളിലും എഥനോൾ പ്ലാന്റുകൾ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള അവസരം പാഴാക്കരുതെന്നു നിക്ഷേപകരോട് അഭ്യർഥിച്ചു. “ഇന്ത്യയിലെ സൗരോർജം, കാറ്റ്, ജൈവവാതകം എന്നിവയുടെ സാധ്യതകൾ, നമ്മുടെ സ്വകാര്യമേഖലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഏതൊരു സ്വർണ ഖനിയേക്കാളും എണ്ണപ്പാടത്തേക്കാളും കുറവല്ല” - പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
ദേശീയ ഹരിത ഹൈഡ്രജൻ ദൗത്യത്തിനു കീഴിൽ 5 ദശലക്ഷം മെട്രിക് ടൺ ഹരിത ഹൈഡ്രജൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഇന്ത്യ മുന്നേറുന്നതെന്നു പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഈ രംഗത്തു സ്വകാര്യമേഖലയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് 19,000 കോടി രൂപ വകയിരുത്തി. ഇലക്ട്രോലൈസർ നിർമാണം, ഗ്രീൻ സ്റ്റീൽ നിർമാണം, ദീർഘദൂര ഇന്ധന സെല്ലുകൾ തുടങ്ങിയ മറ്റ് അവസരങ്ങളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം പരാമർശിച്ചു.
ചാണകത്തിൽ നിന്ന് 10,000 ദശലക്ഷം ഘനമീറ്റർ ജൈവവാതകവും 1.5 ലക്ഷം ഘന മീറ്റർ ഗ്യാസും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ഇന്ത്യക്കു ശേഷിയുണ്ടെന്നും ഇതു രാജ്യത്തെ നഗര വാതക വിതരണത്തിന്റെ 8% വരെ സംഭാവനചെയ്യുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. “ഈ സാധ്യതകൾ കാരണം, ഇന്നു ഗോബർധൻ യോജന ഇന്ത്യയുടെ ജൈവ ഇന്ധന തന്ത്രത്തിന്റെ സുപ്രധാന ഘടകമാണ്. ഈ ബജറ്റിൽ ഗോബർധൻ യോജനയ്ക്കു കീഴിൽ 500 പുതിയ പ്ലാന്റുകൾ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള പദ്ധതി ഗവണ്മെന്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവ പഴയ രീതിയിലുള്ള പ്ലാന്റുകൾ പോലെയല്ല. ഈ ആധുനിക പ്ലാന്റുകൾക്കായി ഗവണ്മെന്റ് 10,000 കോടി രൂപ ചെലവഴിക്കും” - അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കാർഷിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മുനിസിപ്പൽ ഖരമാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും സിബിജി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനു സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്ക് ആകർഷകമായ പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നു പ്രധാനമന്ത്രി അറിയിച്ചു.
ഇന്ത്യയുടെ വാഹനങ്ങൾ പൊളിക്കൽ നയത്തിലേക്കു വെളിച്ചം വീശിയ പ്രധാനമന്ത്രി, ഹരിത വളർച്ചാ തന്ത്രത്തിന്റെ നിർണായക ഭാഗമാണിതെന്നു വ്യക്തമാക്കി. പൊലീസ് വാഹനങ്ങൾ, ആംബുലൻസുകൾ, ബസുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ 15 വർഷത്തിലധികം പഴക്കമുള്ള, കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന ഗവണ്മെന്റുകളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള, 3 ലക്ഷത്തോളം വാഹനങ്ങൾ പൊളിക്കാൻ ഗവണ്മെന്റ് ഈ വർഷത്തെ ബജറ്റിൽ 3000 കോടി രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. പുനരുപയോഗം, പുനഃചംക്രമണം, വീണ്ടെടുക്കൽ എന്നീ തത്വങ്ങൾ പിന്തുടർന്ന്, “വാഹനങ്ങൾ പൊളിക്കൽ വലിയ വിപണിയായി മാറാൻ പോകുന്നു” - പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഇതു നമ്മുടെ ചാക്രിക സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയ്ക്കു പുതിയ കരുത്തേകുന്നുവെന്നു വ്യക്തമാക്കിയ അദ്ദേഹം ചാക്രിക സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ വിവിധ മാർഗങ്ങളിൽ ഭാഗമാകാൻ രാജ്യത്തെ യുവാക്കളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു.
അടുത്ത 6-7 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇന്ത്യയുടെ ബാറ്ററി സംഭരണശേഷി 125 ജിഗാവാട്ട് മണിക്കൂറായി ഉയർത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നു പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. മൂലധന തീവ്രതയുള്ള ഈ മേഖലയിൽ വലിയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിനു ബാറ്ററി ഡെവലപ്പർമാരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി ഈ ബജറ്റിൽ ഗവണ്മെന്റ് വയബിലിറ്റി ഗ്യാപ്പ് ഫണ്ടിങ് പദ്ധതി കൊണ്ടുവന്നതായി പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
ജലാധിഷ്ഠിത ഗതാഗതം ഇന്ത്യയിൽ വലിയ മേഖലയായി മാറിയതിനെക്കുറിച്ചും പ്രധാനമന്ത്രി പരാമർശിച്ചു. ഇന്ത്യ ഇന്നു തീരദേശ പാതയിലൂടെ 5% ചരക്കു മാത്രമേ കൊണ്ടുപോകുന്നുള്ളൂ. 2% ചരക്കു മാത്രമാണ് ഉൾനാടൻ ജലപാതകളിലൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയിലെ ജലപാതകളുടെ വികസനം ഈ മേഖലയിലെ എല്ലാ പങ്കാളികൾക്കും നിരവധി അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഹരിതോർജത്തിന്റെ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ കാര്യത്തിൽ ലോകത്തെ നയിക്കാൻ ഇന്ത്യക്കു വലിയ സാധ്യതയുണ്ടെന്നു പ്രസംഗം ഉപസംഹരിക്കവേ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഹരിത തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനൊപ്പം ആഗോള നന്മയെന്ന ലക്ഷ്യവും ഇതു മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. “ഈ ബജറ്റ് അവസരം മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ഭാവി സുരക്ഷയുടെ ഉറപ്പും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു”. ബജറ്റിലെ എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും നടപ്പാക്കാൻ വേഗത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ എല്ലാ പങ്കാളികളോടും പ്രധാനമന്ത്രി അഭ്യർഥിച്ചു. “ഗവണ്മെന്റ് നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ നിർദേശങ്ങൾക്കും ഒപ്പമാണ്” - പ്രധാനമന്ത്രി ഉപസംഹരിച്ചു.
പശ്ചാത്തലം :
കേന്ദ്ര ഊർജ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വെബിനാറിൽ, ഹരിത വളർച്ചയുടെ ഊർജ - ഊർജേതര ഘടകങ്ങൾ ഉള്ക്കൊള്ളുന്ന ആറ് ബ്രേക്ക്ഔട്ട് സെഷനുകള് ഉണ്ടാകും. ബന്ധപ്പെട്ട കേന്ദ്ര മന്ത്രാലയങ്ങളിലെ മന്ത്രിമാര്ക്കും സെക്രട്ടറിമാര്ക്കും പുറമേ, സംസ്ഥാന ഗവണ്മെന്റുകള്, വ്യവസായ - അക്കാദമി - ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങള്, പൊതുമേഖല എന്നിവിടങ്ങളില് നിന്നുള്ള പങ്കാളികൾ ഈ വെബിനാറുകളില് പങ്കെടുക്കുകയും ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനങ്ങള് മികച്ച രീതിയില് നടപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദേശങ്ങളിലൂടെ സംഭാവനയേകുകയും ചെയ്യും.
രാജ്യത്തു ഹരിത വ്യാവസായിക - സാമ്പത്തിക പരിവര്ത്തനം, പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ കൃഷി, സുസ്ഥിര ഊർജം എന്നിവ സാദ്ധ്യമാക്കുന്നതിന് 2023-24ലെ കേന്ദ്ര ബജറ്റിലുള്ള ഏഴു പ്രധാന മുന്ഗണനകളില് ഒന്നാണു ഹരിത വളര്ച്ച. ഇതു വന്തോതില് ഹരിത തൊഴിലവസരങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കും. ഹരിത ഹൈഡ്രജന് ദൗത്യം, ഊർജ പരിവര്ത്തനം, ഊർജ സംഭരണ പദ്ധതികള്, പുനരുപയോഗ ഊര്ജോൽപ്പാദനം, ഗ്രീന് ക്രെഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം, പിഎം-പ്രണാം, ഗോബർധന് പദ്ധതി, ഭാരതീയ പ്രാകൃതിക് ഖേതി ബയോ ഇന്പുട്ട് റിസോഴ്സ് സെന്ററുകള്, മിഷ്ടി, അമൃത് ധരോഹര്, തീരദേശ ഷിപ്പിംഗ്, വാഹനങ്ങൾ മാറ്റല് തുടങ്ങി വിവിധ മേഖലകളിലും മന്ത്രാലയങ്ങളിലും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന നിരവധി പദ്ധതികളും സംരംഭങ്ങളും കേന്ദ്ര ബജറ്റ് വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ബജറ്റിനു ശേഷമുള്ള ഓരോ വെബിനാറിലും മൂന്നു സെഷനുകള് ഉണ്ടാകും. പ്രധാനമന്ത്രി അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന പ്ലീനറി ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തോടെയാണ് ഇത് ആരംഭിക്കുന്നത്. ഈ സെഷനുശേഷം വിവിധ ആശയങ്ങളില് സമാന്തരമായി പ്രത്യേക ബ്രേക്ക്ഔട്ട് സെഷനുകളും നടക്കും. അവസാനമായി, ബ്രേക്കൗട്ട് സെഷനുകളില് നിന്നുള്ള ആശയങ്ങള് പ്ലീനറി സമാപന സമ്മേളനത്തില് അവതരിപ്പിക്കും. വെബിനാറിൽ ലഭിക്കുന്ന ആശയ നിർദേശങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനങ്ങള് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനു ബന്ധപ്പെട്ട മന്ത്രാലയങ്ങള് സമയബന്ധിത കർമപദ്ധതി തയ്യാറാക്കും.
കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു വർഷങ്ങളായി ഗവണ്മെന്റ് നിരവധി ബജറ്റ് പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കാലവർഷം ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പു മന്ത്രാലയങ്ങൾക്കും വകുപ്പുകൾക്കും ധനവിനിയോഗത്തിനു മതിയായ സമയം ലഭിക്കുന്നതിനായി ബജറ്റിന്റെ തീയതി ഫെബ്രുവരി ഒന്നിലേക്കു മാറ്റി. ബജറ്റ് നിർവഹണത്തിൽ പരിഷ്കാരങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള മറ്റൊരു ചുവടുവയ്പായിരുന്നു ബജറ്റിനുശേഷമുള്ള വെബിനാറുകൾ എന്ന നൂതന ആശയം. പൊതു-സ്വകാര്യ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള വിദഗ്ധർ, അക്കാദമിക - വ്യവസായ രംഗത്തെ വിദഗ്ധർ എന്നിവരെ ഒരൊറ്റ വേദിയിൽ ഒരുമിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതിനും മേഖലകളിലുടനീളമുള്ള നടപ്പാക്കൽ തന്ത്രങ്ങളിൽ സഹകരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുമായാണു പ്രധാനമന്ത്രി ഈ ആശയം വിഭാവനം ചെയ്തത്. ജനപങ്കാളിത്തമെന്ന മനോഭാവത്തോടെ 2021ലാണ് ഈ വെബിനാറുകൾക്കു തുടക്കംകുറിച്ചത്. ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഫലപ്രദവും വേഗത്തിലും തടസരഹിതമായും നടപ്പാക്കുന്നതിൽ ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പങ്കാളികളുടെയും പങ്കാളിത്തവും ഉടമസ്ഥതയും ഈ വെബിനാറുകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.
ത്രൈമാസ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെ കർമപദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി, വിവിധ മന്ത്രിമാരുടെയും വകുപ്പുകളുടെയും ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പങ്കാളികളുടെയും കൂട്ടായ പ്രയത്നങ്ങളിൽ വെബിനാറുകൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും. അതുവഴി നടപ്പാക്കൽ സുഗമമാക്കുന്നതിനാൽ ഉദ്ദേശിച്ച ഫലങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി കൈവരിക്കാനാകും. വ്യാപകമായ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കാനാണ് അവ വെർച്വലായി നടത്തുന്നത്. ബന്ധപ്പെട്ട കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ, വകുപ്പുകളിലെ പ്രധാന പങ്കാളികൾ, റെഗുലേറ്റർമാർ, അക്കാദമിക - വ്യാപാര - വ്യവസായ അസോസിയേഷൻ പ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവർ വെബിനാറിൽ പങ്കെടുക്കും.
Amrit Kaal Budget accelerates the momentum for green growth. Sharing my remarks at a webinar. https://t.co/VHyTUqZWue
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हमारी सरकार का हर बजट वर्तमान चुनौतियों के समाधान के साथ ही New Age Reforms को आगे बढ़ाता रहा है। pic.twitter.com/xtI1JTc7tM
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Green Growth और Energy Transition के लिए भारत की रणनीति के तीन मुख्य स्तंभ रहे हैं। pic.twitter.com/zxtH1JNrYD
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Green Growth को लेकर इस साल के बजट में जो प्रावधान किए गए हैं, वो एक तरह से हमारी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य का शिलान्यास हैं। pic.twitter.com/B41gYiYO8W
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भारत renewable energy resources में जितना commanding position में होगा उतना ही बड़ा बदलाव वो पूरे विश्व में ला सकता है। pic.twitter.com/pFyCCAqiDg
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भारत की Vehicle Scrapping Policy, green growth strategy का एक अहम हिस्सा है। pic.twitter.com/KvAuwtu2Qd
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وزیر اعظم نے آلودگی سے پاک سبز نمو سے متعلق بجٹ کے بعد ویبینار سے خطاب کیا
امرت کال بجٹ سبز نمو کے لئے تحریک کو تیز کرےگا
اس حکومت کا ہر بجٹ موجودہ چیلنجوں حل تلاش کرنے کے ساتھ ساتھ نئے دور کے اصلاحات کو آگے بڑھاتا رہا ہے
اس بجٹ میں سبز توانائی کے اعلانات نے مستقبل کی نسلوں کے لئے سنگ بنیاد رکھا ہے اور ان کے لئے راہ ہموار کی ہے
یہ بجٹ عالمی گرین توانائی مارکیٹ میں سرکردہ شراکتدار کی حیثیت سے ہندوستان کے قیام میں ایک کلیدی رول ادا کرےگا
ہندوستان 2014 کے بعد سے بڑی معیشتوں میں قابل تجدید توانائی کی صلاحیت کو بڑھانے میں سب سے تیز رہا ہے
ہندوستان میں شمسی بادبانی اور بایو گیس کے امکانات اور صلاحیت ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کے لئے سونے کی کسی کان یا تیل کے کنویں سے کم نہیں ہے
ہندوستان کی بے مصرف گاڑیوں کو ختم کرنے کی سبز نمو حکمت عملی کا ایک اہم حصہ ہے
ہندوستان کے پاس سبز توانائی میں دنیا کی قیادت کرنے کی زبردست صلاحیت ہے وہ سبز روزگار پیدا کرنے کے علاوہ عالمی بھلائی کے مقصد کے لئے آگے بڑھےگا
یہ بجٹ نہ صرف ایک موقع ہے بلکہ اس میں ہمارے مستقبل کی ضمانت بھی پنہا ہے
وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے آج سبز نمو سے متعلق بجٹ کے بعد ایک ویبینار سے خطاب کیا یہ بجٹ کے بعد بارہ ویبینار س کے سلسلے کا پہلا ویبینار ہے ۔اس کا اہتمام حکومت کی جانب سے کیا گیا تھا تاکہ مرکزی بجٹ 2023 میں اعلان کردہ اقدامات کو موثر طور پر نافذ کرنے کے لئے خیالات اور تجاویز حاصل کی جاسکیں۔
اس موقع پر ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ 2014 کے بعد ملک میں پیش کئے گئے سبھی بجٹ موجودہ دور میں درپیش چیلنجوں کے حل تلاش کرنے کے علاوہ نئے دور کی اصلاحات کو آگے لے جارہے ہیں ۔
وزیر اعظم نے سبز نمو اور توانائی کی ترسیل کے لئے تین ستونوں کا ذکر کیا ۔پہلی قابل تجدید توانائی کی پیداوار بڑھانا ،دوسری معیشت میں فوسل فیو ل کے استعمال کو کم کرنا اور تیسری ملک میں گیس پر مبنی معیشت کے لئے تیزی سے آگے بڑھنا ۔ اس حکمت عملی میں ایتھنال کی آمیزش پی ایم کسم یوجنا شمسی مینوفیکچرنگ کے لئے اقدامات روف ٹاپ شمسی اسکیم کوئلے کی گیسی فکیشن اور گذشتہ کچھ سالوں کے بجٹ میں بیٹری کی ذخیرہ اندوزی جیسے اقدامات کے اعلانات کو اجاگر کیا گیا ہے۔سابقہ سالوں کے بجٹ میں اہم اعلانات کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے صنعتوں کے لئے گرین کریڈٹ ، کسانوں کے لئے پی ایم پرنام یوجنا ،گاؤوں کے لئے گوبردھن یوجنا ، شہروں کے لئے بے مصرف گاڑیوں کو ختم کرنے کی پالیسی گرین ہائیڈروجن اور اس سال کے بجٹ میں دلدلی زمین کے تحفظ جیسی اسکیموں کو اجاگر کیا ہے۔ وزیر اعظم نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ ان اعلانات نے مستقبل کی نسلوں کے لئے سنگ بنیاد رکھا ہے اور ان کے لئے ایک راہ ہموار کی ہے۔
وزیر اعظم نے کہا کہ ہندوستان کی قابل تجدید توانائی اسپیس میں زبردست پوزیشن دنیا میں ایک ہم آہنگ یقینی کو تبدیلی بنائے گی ۔ یہ بجٹ ہندوستان کو عالمی گرین توانائی مارکیٹ میں ایک سرکردہ شراکتدار کی حیثیت سے مقام دلانے میں نمایاں رول ادا کرےگا۔وزیر اعظم نے کہا کہ اسی لئے آج میں ہندوستان میں سرمایہ کاری کے لئے توانائی کی دنیا کے ہر شراکتدار کو مدعو کرتا ہوں ۔توانائی کی چین سپلائی کی گونا گونیت کے لئے عالمی کوششوں کا حوالہ دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ اس بجٹ نے ہندوستان میں سرمایہ کاری کے لئے ہر سبز توانائی کے سرمایہ کار کو ایک بڑا موقع فراہم کیا ہے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ اس سیکٹر میں اسٹارٹ اپ کے لئے کافی سود مند ثابت بھی ہوگی۔
وزیر اعظم نے کہاکہ 2014 کے بعد بڑی معیشتوں میں قابل تجدید توانائی کی صلاحیت میں اضافہ کا معاملہ سامنے آتا ہے تو اس صورت میں ہندوستان سب سے تیز اور سب سے آگے ہے ۔وزیر اعظم نریندر مودی نے مزید کہا کہ جب قابل تجدید توانائی کے وسائل کا ذکر ہوتا ہے تو ہندوستان کا ٹریک ریکارڈوقت سے پہلے مقاصد کے حصول کے لئے اس کی صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے ۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہندوستان نے ہدف کی تاریخ سے نو سال پہلے نصب کی گئی بجلی کی صلاحیت میں غیر فوسل ایندھنوں سے چالیس فیصد تعاون کا ہدف حاصل کرلیا ہے ۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہندوستان نے وقت سے پانچ مہینے پہلے پیٹرول میں دس فیصد ایتھنال آمیزش کا ہدف بھی حاصل کرلیا ہے۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ ملک 2030 کے بجائے 26-2025 تک پیٹرول میں 20 فیصد ایتھنال کی آمیزش حاصل کرنے کی تگ و دو میں ہے ۔انہوں نے کہا کہ 2023 تک 500 گیگا واٹ کی صلاحیت حاصل کرلی جائے گی۔ ای 20 ایندھن شروع کرنے کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت کا زور بایو فیول پر ہے ۔انہوں نے کہا کہ اس نے سرمایہ کاروں کے لئے نئے مواقع پیدا کئے ہیں ،انہوں نے ملک میں زرعی کچرے کی بہتات کا ذکر کیا اور سرمایہ کاروں سے اپیل کی کہ وہ ملک کے ہر کورنرمیں ایتھنال پلانٹ قائم کرنے کے موقع کو ضائع نہ کریں ۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ ہندوستان میں شمسی ، ہوا اور بایو گیس کے امکان ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کے کسی تیل کے کنویں یا سونے کی کان سے کم نہیں ہے۔
وزیر اعظم نے کہا کہ نیشل گرین ہائی ڈروجن مشن کے تحت ہندوستان پانچ ایم ایم ٹی گرین ہائی ڈروجن کی پیداوار کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے ۔ اس شعبہ میں پرائیویٹ سیکٹر کو ترغیب دینے کی خاطر 19 ہزار کروڑ روپے مختص کئے گئے ہیں۔ انہوں نے الیکٹرانائزر ، مینوفیکچرنگ، گرین اسٹیل مینو فیکچرنگ اور لونگ ہول فیول سیلس جیسے دیگر مواقع کا بھی ذکر کیا۔
وزیر اعظم نے یہ بھی بتایا کہ ہندوستان گوبر (گائے کا گوبر) سے دس ہزار ملین کیوبک میٹر بایو گیس اور 1.5 کیوبک میٹر گیس پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہےجو ملک میں شہر کے اندر گیس کی تقسیم کا 8 فیصد تک کا تعاون ہے۔ ان امکانات کی وجہ سے گوبردھن یوجنا آج ہندوستان کی بایو فیول حکمت عملی کا اہم جزو ہے۔ اس بجٹ میں حکومت نے گوبردھن یوجنا کے تحت 500 نئے پلانٹس قائم کرنے کے لئے اپنے منصوبوں کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ پرانے طرز کے پلانٹ کی طرح نہیں ہے اور حکومت ان جدید پلانٹ پر 10 ہزار کروڑ روپے خرچ کرےگی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پرائیویٹ سیکٹر زرعی کچرے اور شہر سے جمع ہونے والے ٹھوس کچرے سے سی وی جی پیدا کرنے کے لئے پر کشش ترغیبات حاصل کررہا ہے۔
ہندوستان کی بے مصرف گاڑیوں کو ختم کرنے کی پالیسی کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے زور دیتے ہوئے کہا کہ یہ سبز نمو کی حکمت عملی کا ایک اہم حصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے اس سال کے بجٹ میں تین ہزار کروڑ روپے مقرر کئے ہیں تاکہ پولیس کی گاڑیوں ، ایمبولینسز اور بسوں سمیت 15 سال سے زیادہ پرانی مرکز اور ریاستی سرکاروں کی 3 لاکھ گاڑیوں کو ٹھکانے لگایا جاسکے ۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دوبارہ استعمال ریسائیکل اور ریکوری کے اصول کے بعد ان گاڑیوں کی بڑی مارکیٹ بنتی جارہی ہے۔انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ یہ ہماری مدبر معیشت کے لئے ایک نئی طاقت دیتی ہے ۔انہوں نے ہندوستان کے نوجوانوں سے اپیل کی کہ وہ مدبر معیشت کے مختلف وسائل میں شامل ہوں۔
وزیر اعظم نے کہا کہ ہندوستان کو اگلے 6،7 سال میں 125 گیگا واٹ اوقات کے لئے اپنی بیٹری اسٹوریج کی صلاحیت بڑھانی ہے ۔ وزیر اعظم نے یہ بھی بتایا کہ حکومت اس بجٹ میں ایک ٹھوس گیپ فنڈنگ اسکیم کے ساتھ آگے آئی ہے تاکہ اس پونجی والے زبردست سیکٹر میں بڑے مقاصد حاصل کرنے کی خاطر بیٹر ی تیار کرنے والوں کو تعاون دیا جاسکے۔ وزیر اعظم نے ہندوستان میں پانی پر مبنی ٹرانسپورٹ کا ایک بڑا سیکٹر بننے کے بارے میں بھی ذکر کیا ۔انہوں نے کہا کہ ہندوستان آج اپنے ساحلی راستوں کے ذریعہ صرف 5 فیصد اپنے سامان کی نقل و حمل کرتا ہے جبکہ اندرون آبی شاہراہوں کے ذریعہ صرف 2 فیصد سامان کی نقل و حمل کرتا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں آبی گزرگاہوں کی ترقی اس شعبہ میں تمام شراکتداروں کے لئے کئی مواقع بڑھائے گی ۔
اپنے اختتامی خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ جب گرین سبز توانائی کے ٹیکنالوجی کی بات ہوتی ہے تو ہندوستان کے پاس دنیا کی قیادت کرنے کی زبردست صلاحیت ہے ۔انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ وہ سبز روزگار پیدا کرنے کے علاوہ دنیا کی بھلائی کے لئے آگے آئے گا۔ یہ بجٹ نہ صرف ایک موقع ہے بلکہ اس میں ہماری مستقبل کی سلامتی کی ضمانت پنہا ہے۔ وزیر اعظم نے سبھی شراکتداروں سے اپیل کی کہ وہ بجٹ کی ہر شق کو نافذ کرنے کے لئے تیزی سے کارروائی کریں ۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت آپ کے ساتھ ہے اور آپ کی تجاویز کا احترام کرےگی۔
پس منظر
بجلی کیمرکزی وزارت کی زیرقیادت ویبینار میں چھ بریک آؤٹ اجلاس ہوں گے جن میں سبز نمو کے توانائی اور غیر توانائی کے اجزاء کا احاطہ کیا جائے گا۔ مرکزی حکومت کی متعلقہ وزارتوں کے وزراء اور سکریٹریوں کے علاوہ ریاستی حکومتوں، صنعت، تعلیمی اور تحقیقی اداروں اور پبلک سیکٹر سے تعلق رکھنے والے شراکتداروں کی ایک بڑی تعداد ان ویبینار میں شرکت کرے گی اور بجٹ کے اعلانات کے بہتر نفاذ کے لیے تجاویز کے ذریعے اپنا تعاون دےگی۔
ملک میں سبز صنعتی اور اقتصادی منتقلی، ماحول دوست زراعت اور پائیدار توانائی کو فروغ دینے کے لیے مرکزی بجٹ 24-2023 کی سات اولین ترجیحات میں سے ایک سبز ترقی ہے۔ اس سے بڑی تعداد میں سبز ملازمتیں بھی پیدا ہوں گی۔ مرکزی بجٹ میں متعدد منصوبوں اور اقدامات کا تصور کیا گیا ہے جو مختلف شعبوں اور وزارتوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔یعنی گرین ہائیڈروجن مشن، انرجی ٹرانزیشن، انرجی سٹوریج پروجیکٹس، قابل تجدید انرجی انخلاء، گرین کریڈٹ پروگرام، پی ایم پرانم، گوبردھن اسکیم، بھارتیہ پراکرتک کھیتی بائیو ان پٹ ریسورس سینٹرز، مشتی، امرت دھروہار، کوسٹل شپنگ اور وہیکل رپلیس مینٹ۔
بجٹ کے بعد ہر ویبینار کے تین اجلاس ہوں گے۔ اس کا آغاز ایک مکمل افتتاحی اجلاس سے ہوگا جس سے وزیراعظم خطاب کریں گے۔ اس اجلاس کے بعد مختلف موضوعات پر الگ الگ بریک آؤٹ اجلاس ہوں گے جو متوازی طور پر ہوں گے۔ آخر میں، مکمل اختتامی اجلاس کے دوران بریک آؤٹ اجلاس کے خیالات پیش کیے جائیں گے۔ ویبینار کے دوران موصول ہونے والی معلومات کی بنیاد پر، متعلقہ وزارتیں بجٹ کے اعلانات پر عمل درآمد کے لیے ایک وقتی ایکشن پلان تیار کریں گی۔
حکومت نے گزشتہ چند سالوں میں کئی بجٹ اصلاحات کی ہیں۔ بجٹ کی تاریخ یکم فروری تک بڑھا دی گئی تاکہ وزارتوں اور محکموں کو مون سون کے آغاز سے قبل زمین پر فنڈز کے استعمال کے لیے کافی وقت مل سکے۔ بجٹ کے نفاذ میں اصلاحات لانے کی طرف ایک اور قدم پوسٹ بجٹ کے بعدویبینارز کا نیا خیال تھا۔ یہ خیال وزیر اعظم نے سرکاری اور نجی شعبوں کے ماہرین، اکیڈمی، صنعت اور ماہرین کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے اور تمام شعبوں میں نفاذ کی حکمت عملیوں پر باہمی تعاون کے ساتھ کام کرنے کے لیے پیش کیا تھا۔ یہ ویبنارز 2021 میں جن بھاگداری کے جذبے سے شروع کیے گئے تھے اور بجٹ کے اعلانات کے موثر، فوری اور بغیر کسی رکاوٹ کے نفاذ میں تمام متعلقہ شراکتداروں کی شمولیت اور ملکیت کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔
ویبینارز کو سہ ماہی اہداف کے ساتھ ایکشن پلان کی تیاری کے لیے مختلف وزراء اور محکموں اور تمام متعلقہ شراکتداروں کی ہم آہنگی کی کوششوں پر توجہ مرکوز کی جائے گی تاکہ عمل درآمد مطلوبہ نتائج کی بروقت کامیابی کے ساتھ ہموار ہو۔ وسیع پیمانے پر شرکت کو یقینی بنانے کے لیے ان کا عملی طور پر انعقاد کیا جا رہا ہے۔ ان میں متعلقہ مرکزی وزراء، سرکاری محکموں کے اہم شراکتدار، ریگولیٹرز، اکیڈمیا، تجارت اور صنعت کی انجمنیں وغیرہ شرکت کریں گے۔
Amrit Kaal Budget accelerates the momentum for green growth. Sharing my remarks at a webinar. https://t.co/VHyTUqZWue— Narendra Modi (@narendramodi) February 23, 2023
हमारी सरकार का हर बजट वर्तमान चुनौतियों के समाधान के साथ ही New Age Reforms को आगे बढ़ाता रहा है। pic.twitter.com/xtI1JTc7tM— PMO India (@PMOIndia) February 23, 2023
Green Growth और Energy Transition के लिए भारत की रणनीति के तीन मुख्य स्तंभ रहे हैं। pic.twitter.com/zxtH1JNrYD— PMO India (@PMOIndia) February 23, 2023
Green Growth को लेकर इस साल के बजट में जो प्रावधान किए गए हैं, वो एक तरह से हमारी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य का शिलान्यास हैं। pic.twitter.com/B41gYiYO8W— PMO India (@PMOIndia) February 23, 2023
भारत renewable energy resources में जितना commanding position में होगा उतना ही बड़ा बदलाव वो पूरे विश्व में ला सकता है। pic.twitter.com/pFyCCAqiDg— PMO India (@PMOIndia) February 23, 2023
भारत की Vehicle Scrapping Policy, green growth strategy का एक अहम हिस्सा है। pic.twitter.com/KvAuwtu2Qd— PMO India (@PMOIndia) February 23, 2023
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ش ح ۔ ح ا ۔ م ش
U. No.1990
| Urdu |
1,901,705 | AllFebruary2023 |
प्रधानमंत्री ने ‘हरित विकास’ पर बजट उपरांत वेबिनार को संबोधित किया
“अमृत काल के इस बजट ने हरित विकास की गति को तेज किया है”
“इस सरकार का हर बजट वर्तमान चुनौतियों का समाधान खोजने के साथ-साथ नए युग के सुधारों को आगे बढ़ता रहा है”
“हरित ऊर्जा को लेकर इस बजट में की गई घोषणाएं भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य की आधारशिला हैं और उसके लिए मार्ग प्रशस्त करती हैं”
“यह बजट वैश्विक हरित ऊर्जा बाजार में भारत को एक अगुआ के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा”
“भारत 2014 के बाद से नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को तेज गति से बढ़ाने के मामले में विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे आगे रहा है”
“भारत में सौर, पवन और बायोगैस की क्षमता हमारे निजी क्षेत्र के लिए किसी सोने की खान या तेल क्षेत्र से कम नहीं है”
“भारत की वाहनों के स्क्रैप संबंधी नीति हरित विकास की रणनीति का एक अहम हिस्सा है”
“भारत में हरित ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व करने की अपार क्षमता है। यह हरित रोजगार सृजित करने के अलावा वैश्विक कल्याण को आगे बढ़ाएगा।”
“यह बजट एक अवसर ही नहीं, बल्कि हमारे भविष्य की सुरक्षा की गारंटी भी है”
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज ‘हरित विकास’ पर बजट उपरांत वेबिनार को संबोधित किया। यह वेबिनार केन्द्रीय बजट 2023 में घोषित की गई विभिन्न पहल के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विचारों एवं सुझावों की खोज के उद्देश्य से सरकार द्वारा आयोजित 12 बजट उपरांत वेबिनारों की श्रृंखला की पहली कड़ी है।
सभा को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 के बाद देश में प्रस्तुत किए गए सभी बजट वर्तमान चुनौतियों का समाधान खोजने के साथ-साथ नए युग के सुधारों को आगे बढ़ाते रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने हरित विकास और ऊर्जा संचरण के तीन स्तंभों का उल्लेख किया। इन स्तंभों में पहला, नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाना; दूसरा, अपनी अर्थव्यवस्था में जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करना; और आखिरी, देश को तेजी से गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ाना शामिल है। इस रणनीति ने पिछले कुछ वर्षों के बजट में इथेनॉल ब्लेंडिंग, पीएम कुसुम योजना, सोलर मैन्यूफैक्चरिंग के लिए प्रोत्साहन, रूफटॉप सोलर स्कीम, कोयला गैसीकरण और बैटरी स्टोरेज जैसे उपायों की घोषणाओं को रेखांकित किया है। पिछले वर्षों के विभिन्न बजटों में की गई महत्वपूर्ण घोषणाओं को रेखांकित करते हुए, प्रधानमंत्री ने इस वर्ष के बजट में उद्योगों के लिए हरित ऋण, किसानों के लिए पीएम प्रणाम योजना, गांवों के लिए गोबर-धन योजना, शहरों के लिए वाहन स्क्रैपिंग नीति, हरित हाइड्रोजन और आर्द्रभूमि संरक्षण जैसी योजनाओं पर प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री ने इस तथ्य को रेखांकित किया कि ये घोषणाएं भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य की आधारशिला हैं और उसके लिए मार्ग प्रशस्त करती हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की अग्रणी स्थिति दुनिया में एक अनुकूल परिवर्तन सुनिश्चित करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा , “यह बजट वैश्विक हरित ऊर्जा बाजार में भारत को एक अगुआ के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसीलिए, आज मैं ऊर्जा जगत के प्रत्येक हितधारक को भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित करता हूं।” ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला के विविधीकरण की दिशा में चल रहे वैश्विक स्तर के प्रयासों का उल्लेख करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बजट ने प्रत्येक हरित ऊर्जा निवेशक को भारत में निवेश करने का एक बड़ा अवसर प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि यह बजट इस क्षेत्र से जुड़े स्टार्टअप के लिए भी बेहद उपयोगी साबित होगा।
प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘भारत 2014 के बाद से नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को तेज गति से बढ़ाने के मामले में विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे आगे रहा है।” उन्होंने कहा कि जब नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की बात आती है तो भारत का ट्रैक रिकॉर्ड समय से पहले उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने लक्ष्य तिथि से 9 साल पहले स्थापित बिजली क्षमता में गैर-जीवाश्म ईंधन से 40 प्रतिशत योगदान का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि भारत ने समय से 5 महीने पहले पेट्रोल में 10 प्रतिशत इथेनॉल मिलाने के लक्ष्य को हासिल कर लिया है और जोर देकर कहा कि देश 2030 के बजाय 2025-26 तक पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य हासिल करने का प्रयास करेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि 2030 तक 500 जीडब्ल्यू की क्षमता प्राप्त की जाएगी। ई20 ईंधन की शुरुआत को याद करते हुए, प्रधानमंत्री ने जैव ईंधन पर सरकार के जोर का उल्लेख किया और कहा कि यह निवेशकों के लिए नए अवसर लेकर आया है। उन्होंने देश में कृषि-अपशिष्ट की प्रचुरता को ध्यान में रखते हुए निवेशकों से आग्रह किया कि वे देश के हर कोने में इथेनॉल संयंत्र स्थापित करने का अवसर न चूकें। प्रधानमंत्री ने कहा, "भारत में सौर, पवन और बायोगैस की क्षमता हमारे निजी क्षेत्र के लिए किसी सोने की खान या तेल क्षेत्र से कम नहीं है।"
प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत, भारत 5 एमएमटी हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है। इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए 19 हजार करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। उन्होंने अन्य अवसरों जैसे इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण, ग्रीन स्टील निर्माण और लंबी दौड़ के ईंधन सेल जैसे अवसरों को भी छुआ।
प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि भारत में गोबर (गाय के गोबर) से 10 हजार मिलियन क्यूबिक मीटर बायोगैस और 1.5 लाख क्यूबिक मीटर गैस का उत्पादन करने की क्षमता है जो देश में सिटी गैस वितरण में 8 प्रतिशत तक योगदान कर सकती है। इन संभावनाओं के कारण, आज गोबर-धन योजना भारत की जैव ईंधन रणनीति का एक महत्वपूर्ण घटक है। इस बजट में, सरकार ने गोबर-धन योजना के तहत 500 नए संयंत्र स्थापित करने की योजना की घोषणा की है। ये पुराने संयंत्रों की तरह नहीं हैं। उन्होंने कहा, इन आधुनिक संयंत्रों पर सरकार 10,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी।" प्रधानमंत्री ने जानकारी दी कि कृषि-अपशिष्ट और नगरपालिका के ठोस कचरे से सीबीजी के उत्पादन के लिए निजी क्षेत्र को आकर्षक प्रोत्साहन मिल रहा है।
भारत की वाहन स्क्रैपिंग नीति पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि यह हरित विकास रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने बताया कि सरकार ने इस वर्ष के बजट में केन्द्र और राज्य सरकारों के स्वामित्व वाले 15 साल से पुराने लगभग 3 लाख वाहनों को स्क्रैप करने के लिए 3000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है जिनमें पुलिस वाहन, एंबुलेंस और बसें शामिल हैं। पुन: उपयोग, पुनर्चक्रण और पुनर्प्राप्ति के सिद्धांत का पालन करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा, "वाहन स्क्रैपिंग एक बड़ा बाजार बनने जा रहा है"। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि यह हमारी सर्कुलर इकोनॉमी को नई ताकत देगा और भारत के युवाओं से सर्कुलर इकोनॉमी के विभिन्न माध्यमों से जुड़ने का आग्रह किया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को अगले 6-7 वर्षों में अपनी बैटरी भंडारण क्षमता को 125-गीगावाट घंटे तक बढ़ाना है। प्रधानमंत्री ने बताया कि सरकार इस बजट में बैटरी डेवलपर्स की सहायता के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण योजना लेकर आई है ताकि पूंजी-गहन क्षेत्र में बड़े लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।
प्रधानमंत्री ने भारत में जल-आधारित परिवहन के एक विशाल क्षेत्र बनने पर भी बात की। उन्होंने बताया कि भारत आज अपने तटीय मार्ग से केवल 5 प्रतिशत कार्गो का परिवहन करता है जबकि अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से भारत में केवल 2 प्रतिशत कार्गो का परिवहन किया जाता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत में जलमार्ग का विकास इस क्षेत्र में सभी हितधारकों के लिए अनेक अवसरों को जन्म देगा।
संबोधन का समापन करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि जब हरित ऊर्जा के लिए प्रौद्योगिकी की बात आती है तो भारत में दुनिया का नेतृत्व करने की विशाल क्षमता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह हरित रोजगार पैदा करने के अलावा वैश्विक कल्याण को आगे बढ़ाएगा। "यह बजट न केवल एक अवसर है, बल्कि इसमें हमारे भविष्य की सुरक्षा की गारंटी भी है", प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने सभी हितधारकों से बजट के प्रत्येक प्रावधान को लागू करने के लिए शीघ्रता से कार्य करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने अंत में कहा, "सरकार आपके और आपके सुझावों के साथ खड़ी है"।
पृष्ठभूमि
केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के नेतृत्व में इस वेबिनार में छह अलग-अलग सत्र होंगे, जिनमें हरित विकास के ऊर्जा और गैर-ऊर्जा घटकों को शामिल किया जाएगा। केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों के मंत्रियों और सचिवों के अलावा, राज्य सरकारों, उद्योग जगत, शिक्षा जगत, अनुसंधान संस्थानों और सार्वजनिक उद्यमों के विभिन्न हितधारक इन वेबिनारों में भाग लेंगे और बजटीय घोषणाओं के बेहतर कार्यान्वयन के लिए सुझाव देने के माध्यम से योगदान देंगे।
हरित विकास केंद्रीय बजट 2023-24 की सात शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक है, ताकि देश में हरित औद्योगिक और आर्थिक बदलाव, पर्यावरण-अनुकूल कृषि व सतत ऊर्जा की शुरुआत हो सके। इनसे बड़ी संख्या में हरित रोजगार के अवसरों का भी सृजन होगा। केंद्रीय बजट में विभिन्न क्षेत्रों और मंत्रालयों के लिए कई परियोजनाओं और पहलों की परिकल्पना की गई है: हरित हाइड्रोजन मिशन, ऊर्जा के स्रोतों में बदलाव, ऊर्जा भंडारण परियोजनाएं, नवीकरणीय ऊर्जा निकासी, ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम, पीएम-प्रणाम, गोबर-धन योजना, भारतीय प्राकृतिक खेती जैव-इनपुट संसाधन केंद्र, मिष्टी, अमृत धारोहर, तटीय नौवहन और वाहन प्रतिस्थापन।
बजट के बाद होने वाले प्रत्येक वेबिनार में तीन सत्र होंगे। इसकी शुरुआत पूर्ण उद्घाटन सत्र से होगी, जिसे प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। इस सत्र के बाद विभिन्न विषयों पर अलग-अलग सत्र होंगे, जिन्हें समानांतर रूप से आयोजित किया जाएगा। अंत में, विभिन्न सत्रों की मुख्य बातों को समापन के पूर्ण सत्र के दौरान प्रस्तुत किया जायेगा। वेबिनार के दौरान प्राप्त इनपुट के आधार पर संबंधित मंत्रालय बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन के लिए एक समयबद्ध कार्य योजना तैयार करेंगे।
सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में कई बजटीय सुधार किए हैं। बजट की तारीख 1 फरवरी कर दी गई है, ताकि मानसून की शुरुआत से पहले मंत्रालयों और विभागों को जमीनी स्तर पर धनराशि के उपयोग के लिए पर्याप्त समय मिल सके। बजट कार्यान्वयन में सुधार लाने की दिशा में एक और कदम था- बजट के बाद वेबिनार का आयोजन। इस विचार की परिकल्पना प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य है - सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों, शिक्षा जगत, उद्योग जगत और विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को एक मंच पर लाना और विभिन्न क्षेत्रों के लिए कार्यान्वयन रणनीतियों पर सहयोगात्मक रूप से काम करना। ये वेबिनार 2021 में जनभागीदारी की भावना से शुरू किए गए थे और बजट घोषणाओं के प्रभावी, त्वरित और निर्बाध कार्यान्वयन के लिए सभी संबंधित हितधारकों की हिस्सेदारी और स्वामित्व को प्रोत्साहित करते हैं।
वेबिनार में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों तथा सभी संबंधित हितधारकों के त्रैमासिक लक्ष्यों के साथ कार्य योजनाओं की तैयारी के प्रयासों में आपसी तालमेल पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, ताकि कार्यान्वयन को सुचारु रूप में पूरा किया जा सके और इच्छित परिणामों को समय पर हासिल किया जा सके। व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इन्हें वर्चुअल रूप में आयोजित किया जाएगा। इनमें संबंधित केंद्रीय मंत्री, सरकारी विभागों के प्रमुख हितधारक, नियामक, शिक्षा जगत, व्यापार जगत और उद्योग संघ आदि शामिल होंगे।
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एमजी/एमएस/एआर/आर/केपी/जेके/एसके
| Hindi |
1,901,696 | AllFebruary2023 |
'हरित विकास' या विषयावरील अर्थसंकल्पोत्तर वेबिनारला पंतप्रधानांनी केले संबोधित
"अमृत काळातील अर्थसंकल्पामुळे हरित विकासाच्या गतीला चालना मिळत आहे"
"या सरकारचा प्रत्येक अर्थसंकल्प सध्याच्या आव्हानांवर उपाययोजना शोधण्याबरोबरच नव्या युगातील सुधारणांना पुढे नेत आहे"
"या अर्थसंकल्पात घोषित केलेल्या हरित ऊर्जेच्या माध्यमातून एक भक्कम पाया निर्माण होऊन भावी पिढ्यांसाठी मार्ग सुकर केला आहे"
"भारताला जागतिक हरित ऊर्जा बाजारपेठ क्षेत्रात एक भक्कम नेतृव म्हणून सिद्ध करण्यासाठी हा अर्थसंकल्प महत्वाची भूमिका पार पाडेल"
" वर्ष 2014 पासून प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वृद्धी क्षेत्रात जलद गतीने विकास करण्यात भारत सर्वात वेगाने वाटचाल करत आहे"
" भारतातील सौर, पवन आणि बायोगॅसची क्षमता आपल्या खाजगी क्षेत्रासाठी कुठल्याही सोन्याच्या खाणी किंवा तेल क्षेत्रापेक्षा कमी नाही"
"भारताची जुनी वाहने भंगारात काढण्याची योजना हरित विकास धोरणात महत्वाचे योगदान देत आहे"
"भारताकडे हरित ऊर्जा क्षेत्रात जगाचे नेतृत्व करण्याची प्रचंड क्षमता आहे. याद्वारे हरित रोजगार निर्मिती सोबतच जागतिक हित साध्य होईल"
"हा अर्थसंकल्प म्हणजे केवळ एक संधी नसून आपल्या भविष्याच्या सुरक्षिततेची हमी आहे"
नवी दिल्ली, 23 फेब्रुवारी 2023
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज "हरित ऊर्जा " या विषयावर आधारित अर्थसंकल्प-पश्चात वेबिनारला संबोधित केले. 2023 च्या अर्थसंकल्पीय घोषणांच्या प्रभावी अंमलबजावणीमध्ये सर्व संबंधितांच्या कल्पना आणि सल्ले जाणून घेण्यासाठी केंद्र सरकारने आयोजित केलेल्या अर्थसंकल्प-पश्चात 12 वेबिनारच्या मालिकेतील हे पहिलेच वेबिनार होते.
2014 नंतर देशात मांडण्यात आलेला प्रत्येक अर्थसंकल्प सध्याच्या आव्हानांवर उपाययोजना शोधण्याबरोबरच नव्या युगातील सुधारणांना पुढे नेत आहे, असे पंतप्रधान यावेळी संबोधित करताना म्हणाले.
हरित विकास आणि ऊर्जा संक्रमणासाठी पंतप्रधानांनी तीन स्तंभ सांगितले. यापैकी पहिला म्हणजे, नवीकरणीय ऊर्जेचे उत्पादन वाढवणे, दुसरा अर्थव्यवस्थेत जीवाश्म इंधनाचा वापर कमी करणे; आणि तिसरा म्हणजे देशात वायू -आधारित अर्थव्यवस्थेकडे वेगाने वाटचाल करणे . या धोरणाअंतर्गत इथेनॉल मिश्रण, पी एम कुसुम योजना, सौरउत्पादनासाठी प्रोत्साहन, छतावरील सौर योजना, कोळसा गॅसिफिकेशन आणि बॅटरी स्टोरेज यांचा गेल्या काही वर्षांच्या अर्थसंकल्पामध्ये अंतर्भाव करण्यात आला आहे. मागील वर्षीच्या अर्थसंकल्पातील काही महत्त्वपूर्ण घोषणा अधोरेखित करताना, पंतप्रधानांनी या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात उद्योगांसाठी हरित कर्ज, शेतकऱ्यांसाठी पंतप्रधान प्रणाम योजना, गावांसाठी गोवर्धन योजना, शहरांसाठी वाहन स्क्रॅपिंग धोरण, ग्रीन हायड्रोजन आणि पाणथळ जमीन संवर्धन यासारख्या योजनांचा उल्लेख केला . या अर्थसंकल्पात घोषित केलेल्या हरित ऊर्जेच्या माध्यमातून एक भक्कम पाया निर्माण होऊन भावी पिढ्यांसाठी मार्ग सुकर केला आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले.
नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रातील भारताचे मजबूत स्थान जगामध्ये समतुल्य बदल सुनिश्चित करेल, असे पंतप्रधान म्हणाले. " भारताला जागतिक हरित ऊर्जा बाजारपेठ क्षेत्रात एक भक्कम नेतृव म्हणून सिद्ध करण्यासाठी हा अर्थसंकल्प महत्वाची भूमिका पार पाडेल" आणि म्हणूनच, आज मी ऊर्जा जगतातील प्रत्येक भागधारकाला भारतात गुंतवणूक करण्याचे निमंत्रण देतो”, असे पंतप्रधान म्हणाले. ऊर्जा पुरवठा साखळीच्या विविधीकरणासाठी जागतिक स्तरावर सुरु असलेल्या प्रयत्नांविषयी बोलताना पंतप्रधान म्हणाले की या अर्थसंकल्पामुळे हरित ऊर्जा क्षेत्रातील प्रत्येक गुंतवणूकदाराला भारतात गुंतवणूक करायची संधी मिळाली आहे. याचा लाभ या क्षेत्रातील स्टार्ट अप्सना देखील होईल, असे त्यांनी सांगितले. "वर्ष 2014 पासून प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वृद्धी क्षेत्रात जलद गतीने विकास करण्यात भारत सर्वात वेगाने वाटचाल करत आहे" भारताची गेल्या काही वर्षातील कामगिरी अर्थात ट्रॅक रेकॉर्ड पाहता नवीकरणीय उर्जा संसाधनांच्या बाबतीत देखील भारत मुदतीआधीच उद्दिष्टे साध्य करण्याची क्षमता दर्शवितो. असे पंतप्रधान म्हणाले. भारताने उद्दिष्ट तारखेच्या 9 वर्षे आधीच स्थापित ऊर्जा क्षमतेमध्ये गैर-जीवाश्म इंधनातून 40% योगदानाचे लक्ष्य गाठले आहे, असे त्यांनी सांगितले. भारताने पेट्रोल मध्ये 10% इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट पाच महिने आधीच पूर्ण केले आहे . 2030 नव्हे तर 2025-26 पर्यंत 20% इथेनॉल मिश्रणाचे देशाचे उद्दिष्ट आहे, असे ते म्हणाले. 2023 पर्यंत 500 गिगावॅटची क्षमता गाठली जाईल, असे त्यांनी अधोरेखित केले. E20 इंधनाच्या प्रारंभाचे स्मरण करून देताना, जैवइंधनावर असलेला सरकारचा भर आणि त्यायोगे गुंतवणूकदारांसाठी उपलब्ध झालेली नवीन संधी याविषयी पंतप्रधानांनी माहिती दिली. देशातील मुबलक कृषी-कचरा पाहता गुंतवणूकदारांनी देशाच्या कानाकोपऱ्यात इथेनॉल संयंत्र उभारण्याची संधी सोडू नये, असे आवाहन त्यांनी केले.भारतातील सौर, पवन आणि बायोगॅसची क्षमता आपल्या खाजगी क्षेत्रासाठी सोन्याच्या खाणी किंवा तेल क्षेत्रापेक्षा कमी नाही, असे पंतप्रधान म्हणाले.
राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन अभियानांतर्गत भारत एमएमटी ग्रीन हायड्रोजन उत्पादनाचे लक्ष्य घेऊन वाटचाल करत आहे, या क्षेत्रात खाजगी क्षेत्राने पुढे यावे यासाठी प्रोत्साहन म्हणून 19 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, असे त्यांनी सांगितले. याशिवाय इलेक्ट्रोलायझर उत्पादन, ग्रीन स्टील मॅन्युफॅक्चरिंग आणि लांब पल्ल्याच्या इंधन सेल यांसारख्या इतर संधींचा देखील त्यांनी उल्लेख केला.
भारताकडे गोबर (शेण) पासून 10 हजार दशलक्ष घनमीटर बायोगॅस तयार करण्याची क्षमता असून 1.5 लाख घनमीटर गॅस देशातील शहरांमध्ये लागणाऱ्या गॅस वितरणात 8% पर्यंत योगदान देऊ शकतो, अशी माहितीही पंतप्रधानांनी दिली. “या शक्यतांमुळे, आज गोवर्धन योजना भारताच्या जैवइंधन धोरणाचा एक महत्त्वाचा घटक आहे. या अर्थसंकल्पात सरकारने गोवर्धन योजनेंतर्गत 500 नवीन संयंत्रे उभारण्याची घोषणा केली आहे. केंद्र सरकार या आधुनिक संयंत्रांवर 10,000 कोटी रुपये खर्च करणार आहे. कृषी-कचरा आणि महापालिकेच्या घनकचऱ्यापासून कॉम्प्रेस्ड बायो गॅस CBG च्या निर्मितीसाठी खाजगी क्षेत्राला आकर्षक प्रोत्साहन मिळत आहे, अशी माहिती पंतप्रधानांनी दिली.
वाहन मोडीत काढण्याच्या भारताच्या धोरणाचा उल्लेख करताना हा हरित विकास धोरणाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. पोलीस वाहने, रुग्णवाहिका आणि बस यासह 15 वर्षांहून जुनी असलेली केंद्र आणि राज्य सरकारच्या मालकीची सुमारे 3 लाख वाहने मोडीत काढण्यासाठी सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात 3000 कोटी रुपयांची तरतूद केली असल्याची माहिती त्यांनी दिली. पुनर्वापर, पुनर्प्रक्रीया आणि पुनर्प्राप्ती या तत्वांचे पालन करुन “वाहन मोडीत काढणे ही एक मोठी बाजारपेठ बनणार आहे” असे पंतप्रधान म्हणाले. यामुळे आपल्या चक्राकार अर्थव्यवस्थेला नवीन बळ मिळेल यावरही त्यांनी भर दिला. भारतातील तरुणांनी चक्राकार अर्थव्यवस्थेच्या विविध माध्यमांमध्ये सामील होण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.
भारताला येत्या 6-7 वर्षांत बॅटरी साठवण क्षमता 125-गीगावॅट तासांपर्यंत वाढवायची आहे. या भांडवल केंद्रित क्षेत्रात मोठी उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी बॅटरी विकासकांना पाठबळ देण्यासाठी सरकारने या अर्थसंकल्पात व्यवहार्यता निधी योजना आणली आहे, अशी माहिती पंतप्रधानांनी दिली.
जल-आधारित वाहतूक हे भारतातील एक मोठे क्षेत्र बनले आहे याचाही उल्लेख पंतप्रधानांनी केला. भारतात आज फक्त 5% मालवाहतूक सागरकिनारी मार्गाने होते तर भारतात फक्त 2% मालवाहतूक देशांतर्गत जलमार्गाने होते अशी माहिती त्यांनी दिली. भारतातील जलमार्गाच्या विकासामुळे या क्षेत्रातील सर्व भागधारकांना अनेक संधी उपलब्ध होतील असेही त्यांनी अधोरेखित केले.
भारताकडे हरित ऊर्जा तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत जगाचे नेतृत्व करण्याची प्रचंड क्षमता आहे. हरित रोजगार निर्माण करण्याबरोबरच जागतिक हिताचे ध्येय ते समोर आणतील यावर त्यांनी भाषणाचा समारोप करताना भर दिला.
“हा अर्थसंकल्प केवळ संधीच नाही तर त्यात आपल्या भविष्यातील सुरक्षिततेची हमी देखील आहे”, असे पंतप्रधान म्हणाले. अर्थसंकल्पातील प्रत्येक तरतुदीची अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व भागधारकांनी त्वरीत कार्य करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. "सरकार तुमच्या पाठीशी आणि तुमच्या सूचनांसोबत आहे", असे सांगत पंतप्रधानांनी समारोप केला.
पार्श्वभूमी
केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाच्या नेतृत्वाखालील वेबिनारमध्ये सहा सत्रे असतील. त्यात हरित विकासाच्या ऊर्जा आणि बिगर -ऊर्जा घटकांचा समावेश असेल. केंद्र सरकारच्या संबंधित मंत्रालयांचे मंत्री आणि सचिवांव्यतिरिक्त, राज्य सरकारे, उद्योग, शैक्षणिक आणि संशोधन संस्था आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील अनेक भागधारक या वेबिनारला उपस्थित राहतील आणि अर्थसंकल्पीय घोषणांच्या चांगल्या अंमलबजावणीसाठी सूचनांद्वारे योगदान देतील.
देशात हरित औद्योगिक आणि आर्थिक स्थित्यंतर, पर्यावरणपूरक शेती आणि शाश्वत ऊर्जा यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023-24 च्या सात सर्वोच्च प्राधान्यांपैकी हरित विकास ही एक आहे. यातून मोठ्या प्रमाणात हरित रोजगार निर्माण होतील. केंद्रीय अर्थसंकल्पात विविध क्षेत्रे आणि मंत्रालयांच्या योजना आणि उपक्रमांचा समावेश आहे. उदा. हरित हायड्रोजन मिशन, ऊर्जा संक्रमण, ऊर्जा साठवण प्रकल्प, अक्षय ऊर्जा निर्वासन, हरित क्रेडिट कार्यक्रम, पीएम-प्रणाम, गोबरधन योजना, भारतीय नैसर्गिक शेती जैव-इनपुट संसाधन केंद्रे, मिष्टी, अमृत धरोहर, नौवहन आणि वाहने बदलणे. प्रत्येक अर्थसंकल्पोत्तर वेबिनारची तीन सत्रे असतील. त्याची सुरुवात उद्घाटन सत्राने होईल. पंतप्रधान त्याला संबोधित करतील. या सत्रानंतर समांतरपणे विविध संकल्पनांवर आधारित स्वतंत्र सत्रे होतील. शेवटी, सर्व सत्रातील कल्पना समारोपाच्या सत्रादरम्यान सादर केल्या जातील. वेबिनार दरम्यान मिळालेल्या माहितीच्या आधारे, संबंधित मंत्रालये अर्थसंकल्पीय घोषणांच्या अंमलबजावणीसाठी कालबद्ध कृती योजना तयार करतील.
सरकारने गेल्या काही वर्षांत अनेक अर्थसंकल्पीय सुधारणा केल्या आहेत. अर्थसंकल्पाची तारीख अलिकडे म्हणजे 1 फेब्रुवारी करण्यात आली जेणेकरून मंत्रालय आणि विभागांना पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी मुलभूत कामांसाठी निधी वापरण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळेल. अर्थसंकल्पाच्या अंमलबजावणीत सुधारणा आणण्याच्या दिशेने आणखी एक पाऊल म्हणजे अर्थसंकल्पोत्तर वेबिनारची नवीन कल्पना होय. सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील तज्ञ, शैक्षणिक, उद्योग आणि संबंधित क्षेत्रातील व्यावसायिकांना एकाच व्यासपीठावर एकत्र आणण्यासाठी तसेच विविध क्षेत्रांतील अंमलबजावणी धोरणांवर एकत्रितपणे कार्य करण्यासाठी पंतप्रधानांनी ही संकल्पना मांडली होती. हे वेबिनार 2021 मध्ये जन भागिदारीच्या दृष्टीकोनातून सुरू करण्यात आले होते. अर्थसंकल्पीय घोषणांच्या प्रभावी, जलद आणि अविरत अंमलबजावणीमध्ये सर्व संबंधित भागधारकांचा सहभाग आणि मालकी यांना हे पाठबळ देते.
त्रैमासिक उद्दिष्टांसह कृती आराखडे तयार करण्यासाठी विविध मंत्री आणि विभाग आणि सर्व संबंधित भागधारकांच्या एकत्रित प्रयत्नांवर वेबिनारमध्ये लक्ष केंद्रित केले जाईल. यामुळे योग्यवेळी अपेक्षित परिणाम प्राप्त होण्याबरोबर अंमलबजावणी पूर्ण होईल आणि सुरळीतही होईल. व्यापक सहभाग सुनिश्चित करण्यासाठी दूरदृश्य माध्यमातून याचे आयोजन केले जात आहे. संबंधित केंद्रीय मंत्री, सरकारी विभागांचे प्रमुख भागधारक, नियामक, शैक्षणिक, व्यापार आणि उद्योग संघटना इत्यादी वेबिनारमध्ये उपस्थित राहतील.
Amrit Kaal Budget accelerates the momentum for green growth. Sharing my remarks at a webinar. https://t.co/VHyTUqZWue— Narendra Modi (@narendramodi) February 23, 2023
हमारी सरकार का हर बजट वर्तमान चुनौतियों के समाधान के साथ ही New Age Reforms को आगे बढ़ाता रहा है। pic.twitter.com/xtI1JTc7tM— PMO India (@PMOIndia) February 23, 2023
Green Growth और Energy Transition के लिए भारत की रणनीति के तीन मुख्य स्तंभ रहे हैं। pic.twitter.com/zxtH1JNrYD— PMO India (@PMOIndia) February 23, 2023
Green Growth को लेकर इस साल के बजट में जो प्रावधान किए गए हैं, वो एक तरह से हमारी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य का शिलान्यास हैं। pic.twitter.com/B41gYiYO8W— PMO India (@PMOIndia) February 23, 2023
भारत renewable energy resources में जितना commanding position में होगा उतना ही बड़ा बदलाव वो पूरे विश्व में ला सकता है। pic.twitter.com/pFyCCAqiDg— PMO India (@PMOIndia) February 23, 2023
भारत की Vehicle Scrapping Policy, green growth strategy का एक अहम हिस्सा है। pic.twitter.com/KvAuwtu2Qd— PMO India (@PMOIndia) February 23, 2023
भारत की Vehicle Scrapping Policy, green growth strategy का एक अहम हिस्सा है। pic.twitter.com/KvAuwtu2Qd— PMO India (@PMOIndia) February 23, 2023
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বাজেটৰ পিছত অনুষ্ঠিত ৱে’বিনাৰত ‘সেউজ বিকাশ’ সন্দৰ্ভত ভাষণ প্ৰদান কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে
“অমৃত কাল’ৰ বাজেটে ত্বৰান্বিত কৰিব ‘সেউজ বিকাশ’ৰ গতি”
“এইখন চৰকাৰৰ প্ৰতিখন বাজেটে বৰ্তমানৰ প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰ সমাধান বিচাৰি নতুন যুগৰ সংস্কাৰ প্ৰক্ৰিয়াই আগুৱাই নিছে”
“বাজেটখনত কৰা ‘সেউজ শক্তি’ সম্পৰ্কীয় ঘোষণাসমূহে বুনিয়াদ নিৰ্মাণ কৰাৰ লগতে ভৱিষ্যত-প্ৰজন্মৰ বাবে পথ প্ৰশস্ত কৰিব”
‘সেউজ শক্তি’ৰ গোলকীয় বজাৰখনত ভাৰতক মুখ্য খেলুৱৈ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব এইখন বাজেটে”
‘নৱীকৰণযোগ্য শক্তি’ৰ উত্পাদনী সামৰ্থ্য সংযোজনৰ ক্ষেত্ৰত ২০১৪ চনৰ পৰা মুখ্য অৰ্থনীতিৰ দেশৰ সমূহৰ মাজত ভাৰত হৈছে দ্ৰুততম”
“ভাৰতত সৌৰশক্তি, বায়ুশক্তি আৰু জৈৱ গেছৰ সম্ভাৱনা আমাৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বাবে কোনো সোণৰ খনি কিম্বা তৈল-ক্ষেত্ৰতকৈ কম নহয়”
“বাহণ স্ক্ৰেপেজ নীতি’ ভাৰতৰ ‘সেউজ বিকাশ’ৰ ৰণনীতিৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ”
“সেউজ শক্তি’ৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্বক নেতৃত্ব দিয়াৰ বিশাল সম্ভাৱনীয়তা আছে ভাৰতৰ। ই ‘সেউজীয়া নিয়োগ’ সৃষ্টিৰ লগতে বিশ্ব-মংগলক উত্সাহিত কৰিব”
“এইখন বাজেট কেৱল এক সুযোগেই নহয়, ইয়াত আমাৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষাৰ নিশ্চয়তাও আছে”
প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি বাজেটৰ পিছত অনুষ্ঠিত ৱে’বিনাৰত 'সেউজ বিকাশ' সন্দৰ্ভত ভাষণ প্ৰদান কৰে। ‘কেন্দ্ৰীয় বাজেট ২০২৩’-ত ঘোষণা কৰা পদক্ষেপসমূহৰ কাৰ্যকৰী ৰূপায়ণৰ বাবে ধাৰণা আৰু পৰামৰ্শ বিচাৰি চৰকাৰে আয়োজন কৰা ‘বাজেটৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিতব্য’ ১২খনীয়া ৱে’বিনাৰ-শৃংখলাৰ এয়া হৈছে প্ৰথমখন বৈঠক।
সমবেত লোকসকলক সম্বোধন কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে “২০১৪ চনৰ পিছত দেশত উত্থাপন কৰা সকলো বাজেটে বৰ্তমান সময়ত সন্মুখীন হোৱা প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰ সমাধান বিচাৰি উলিওৱাৰ উপৰিও নতুন যুগৰ সংস্কাৰ প্ৰক্ৰিয়াক আগবঢ়াই নিছে”।
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ‘সেউজ বিকাশ’ আৰু ‘শক্তি সংক্ৰমণ’ৰ বাবে তিনিটা স্তম্ভৰ ৰূপৰেখা দাঙি ধৰে। প্ৰথমতে, নৱীকৰণযোগ্য শক্তিৰ উৎপাদন বৃদ্ধি কৰা; দ্বিতীয়তে, অৰ্থনীতিত জীৱাশ্ম ইন্ধনৰ ব্যৱহাৰ হ্ৰাস কৰা; আৰু শেষত, গেছ-আধাৰিত অৰ্থনীতিৰ দিশে আগবঢ়া দেশৰ দ্ৰুতগতি। এই ৰণনীতিয়ে বিগত কেইবছৰমানৰ বাজেটত ‘ইথানল মিশ্ৰণ’, ‘প্ৰধানমন্ত্ৰী কুসুম(কেইউএছইউএম) যোজনা’, ‘সৌৰশক্তি উৎপাদনৰ বাবে উদগনি’, ‘ঘৰৰ মুধৰ সৌৰ আঁচনি’, ‘কয়লা-গেছীয়কৰণ আৰু বেটাৰী সংৰক্ষণ’ৰ দৰে পদক্ষেপসমূহৰ ঘোষণাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে। বিগত বৰ্ষৰ বাজেটৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণাসমূহৰ কথা উল্লেখ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উদ্যোগসমূহৰ বাবে ‘সেউজ ঋণ’, কৃষকসকলৰ বাবে ‘প্ৰধানমন্ত্ৰী প্ৰণাম যোজনা’, গাওঁসমূহৰ বাবে ‘গোবৰ্ধন যোজনা’, চহৰসমূহৰ বাবে ‘বাহণ স্ক্ৰেপিং নীতি’, ‘সেউজ হাইড্ৰজেন’ আৰু ‘আৰ্দ্ৰভূমি সংৰক্ষণ’ৰ দৰে আঁচনিসমূহৰ ৰূপায়ণ সন্দৰ্ভত আলোকপাত কৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰে যে “এই ঘোষণাসমূহে বুনিয়াদ স্থাপন কৰাৰ লগতে ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ বাবে পথ প্ৰশস্ত কৰিছে”।
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে নৱীকৰণযোগ্য শক্তিৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ নেতৃত্বসুলভ স্থিতিয়ে বিশ্বত এক অনুৰূপ পৰিৱৰ্তন নিশ্চিত কৰিব। "এইখন বাজেটে ‘সেউজ শক্তি’ৰ গোলকীয় বজাৰখনত ভাৰতক মুখ্য খেলুৱৈ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰাত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব। সেয়েহে আজি মই শক্তিজগতৰ প্ৰতিগৰাকী অংশীদাৰক ভাৰতত বিনিয়োগ কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছো", প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মন্তব্য কৰে। শক্তি যোগান শৃংখলাৰ বৈচিত্ৰ্যকৰণৰ বাবে গোলকীয় প্ৰয়াসৰ কথা উল্লেখ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে এইখন বাজেটে ‘সেউজ শক্তি’ৰ প্ৰতিগৰাকী বিনিয়োগকাৰীক ভাৰতত বিনিয়োগ কৰাৰ এক বৃহৎ সুযোগ প্ৰদান কৰিছে। এই খণ্ডৰ ‘ষ্টাৰ্টআপ’সমূহৰ বাবেও ই অতি উপযোগী হ'ব বুলি তেওঁ কয়।
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয়, "২০১৪ চনৰ পৰা মুখ্য অৰ্থনীতিসমূহৰ মাজত নৱীকৰণযোগ্য শক্তিৰ উত্পাদনী সামৰ্থ্য সংযোজনৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতে আটাইতকৈ দ্ৰুতগতিত আগবাঢ়িছে"। তেওঁ লগতে কয় যে ভাৰতৰ অগ্ৰগতিৰ পূৰ্ব-অভিলেখে ‘নৱীকৰণযোগ্য শক্তি সম্পদ’ৰ ক্ষেত্ৰত সময়ৰ আগতেই উদ্দেশ্য পূৰণ কৰাৰ সামৰ্থ্য প্ৰদৰ্শন কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে ভাৰতে নিৰ্দ্ধাৰিত লক্ষ্য তাৰিখৰ ৯ বছৰ পূৰ্বেই ‘অনা-জীৱাশ্ম ইন্ধন’ৰ পৰা ৪০%ৰ বৰঙণিৰ আহৰণৰ লক্ষ্যত উপনীত হবলৈ সক্ষম হৈছে। তেওঁ লগতে উল্লেখ কৰে যে ভাৰতে পেট্ৰ'লত ১০% ইথানল মিশ্ৰণৰ লক্ষ্য নিৰ্দ্ধাৰিত সময়ৰ ৫মাহ আগতেই প্ৰাপ্ত কৰিছিল, আৰু পেট্ৰ'লত ২০% ইথানল মিশ্ৰণৰ লক্ষ্য ২০৩০ চনৰ পৰিৱৰ্তে ২০২৫-২৬ বৰ্ষৰ ভিতৰতে প্ৰাপ্ত কৰাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰই চেষ্টা কৰি আছে বুলি মন্তব্য কৰে। তেওঁ উল্লেখ কৰে যে ২০৩০ চনৰ ভিতৰত ৫০০গিগাৱাট ক্ষমতা প্ৰাপ্ত কৰা হ'ব। ‘ই-২০’ ইন্ধন মুকলি কৰাৰ কথা স্মৰণ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে জৈৱ ইন্ধনৰ ব্যৱহাৰত চৰকাৰে আৰোপ কৰা গুৰুত্বৰ কথা উল্লেখ কৰি কয় যে ই বিনিয়োগকাৰীসকলৰ বাবে নতুন সুযোগ সৃষ্টি কৰিছে।
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে ‘ৰাষ্ট্ৰীয় সেউজ হাইড্ৰজেন মিছন’ৰ অধীনত ভাৰতে ৫এমএমটি সেউজীয়া হাইড্ৰজেন উৎপাদনৰ লক্ষ্যৰে আগবাঢ়িছে। এই ক্ষেত্ৰত ব্যক্তিগত খণ্ডক উৎসাহিত কৰিবলৈ ১৯ হাজাৰ কোটি টকাৰ পূঁজি আৱণ্টন দিয়া হৈছে। তেওঁ অন্যান্য সুযোগসমূহৰ লগতে ‘ইলেক্ট্ৰলাইজাৰ নিৰ্মাণ’, ‘সেউজীয়া তীখা নিৰ্মাণ’ আৰু ‘দীঘলীয়া ইন্ধন কোষ’ৰ দৰে সুযোগৰ কথাও উল্লেখ কৰে।
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয় যে ভাৰতত গোবৰৰ পৰা ১০ হাজাৰ নিযুত কিউবিক মিটাৰ জৈৱ গেছ আৰু ১.৫ লাখ কিউবিক মিটাৰ গেছ উৎপাদন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। এই পৰিমাণৰ জৈৱিক গেছে দেশৰ মহানগৰ গেছ বিতৰণত ৮% লৈকে অৰিহণা যোগাব পাৰে। "এই সম্ভাৱনাসমূহৰ বাবে আজি ‘গোবৰ্ধন যোজনা’ হৈছে ভাৰতৰ জৈৱ ইন্ধন ৰণনীতিৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ উপাদান। এইখন বাজেটত, চৰকাৰে গোবৰ্ধন যোজনাৰ অধীনত ৫০০টা নতুন কাৰখানা স্থাপনৰ পৰিকল্পনা ঘোষণা কৰিছে। এইবোৰ পুৰণি ধৰণৰ প্ৰকল্পৰ দৰে নহয়। চৰকাৰে এই আধুনিক প্ৰকল্পসমূহৰ বাবে ১০,০০০ কোটি টকা ব্যয় কৰিব" বুলিও তেওঁ লগতে কয়। ব্যক্তিগত খণ্ডই কৃষি-আৱৰ্জনা আৰু পৌৰ নিগমৰ কঠিন আৱৰ্জনাৰ পৰা চিবিজি উৎপাদনৰ বাবে আকৰ্ষণীয় প্ৰেৰণা লাভ কৰিছে বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে জানিবলৈ দিয়ে।
ভাৰতৰ ‘বাহন বাতিল নীতি’ৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে ই ‘সেউজ বিকাশ’ৰ ৰণনীতিৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ। চৰকাৰে এই বছৰৰ বাজেটত আৰক্ষীৰ বাহন, এম্বুলেন্স আৰু বাছকে ধৰি ১৫ বছৰতকৈ অধিক পুৰণি কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ মালিকানাধীন প্ৰায় ৩ লাখ বাহন বাতিল কৰাৰ বাবে ৩০০০ কোটি টকাৰ পুঁজি আৱণ্টনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে বুলি তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে। ‘পুনৰ ব্যৱহাৰ, পুনৰাবৃত্তিকৰণ আৰু পুনৰুদ্ধাৰ’ৰ নীতি অনুসৰণ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয়, "বাহন স্ক্ৰেপিং এক বৃহৎ বজাৰত পৰিণত হৈছে।" ই আমাৰ ‘চক্ৰীয় অৰ্থনীতি’ক নতুন শক্তি প্ৰদান কৰে বুলি উল্লেখ কৰি ভাৰতৰ যুৱপ্ৰজন্মক ‘চক্ৰীয় অৰ্থনীতি’ৰ বিভিন্ন মাধ্যমত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনায়।
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে ভাৰতে অহা ৬-৭ বছৰত ইয়াৰ ‘বেটাৰী সংৰক্ষণ ক্ষমতা’ ১২৫-গিগাৱাট ঘণ্টালৈ বৃদ্ধি কৰিব লাগিব। চৰকাৰে এইখন বাজেটত এই মূলধন-নিবিড় খণ্ডত ডাঙৰ লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ বাবে বেটাৰী বিকাশকাৰীসকলক সহায় কৰাৰ বাবে এক ‘ভায়েবিলিটী গেপ পুঁজি আঁচনি’ যুগুতাই উলিয়াইছে বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে জানিবলৈ দিয়ে।
ইফালে, জল-আধাৰিত পৰিবহণ ভাৰতত এক বৃহৎ খণ্ড হিচাপে পৰিগণিত হোৱাৰ কথাও উল্লেখ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। তেওঁ কয় যে ভাৰতে আজি ইয়াৰ উপকূলীয় পথৰ মাজেৰে মাত্ৰ ৫% ‘কাৰ্গো’ৰহে পৰিবহন কৰে. আনহাতে ভাৰতত আভ্যন্তৰীণ জলপথৰে কেৱল ২% কাৰ্গোৰহে পৰিবহন কৰা হয়। তেওঁ উল্লেখ কৰে যে ভাৰতত জলপথৰ বিকাশে এই ক্ষেত্ৰত সকলো অংশীদাৰৰ বাবে বহুতো সুযোগৰ জন্ম দিব।
ভাষণৰ সামৰণি মাৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে ‘সেউজ শক্তি’ৰ প্ৰযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ বিশ্বক নেতৃত্ব দিয়াৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনীয়তা আছে। তেওঁ কয় যে ই ‘সেউজ নিয়োগ’ৰ সম্ভাৱনা সৃষ্টি কৰাৰ উপৰিও বিশ্ব-কল্যাণৰ কাৰককো প্ৰবুদ্ধ কৰিব। "এইখন বাজেট কেৱল এক সুযোগেই নহয়, ইয়াত আমাৰ ভৱিষ্যতৰ নিৰাপত্তাৰ নিশ্চয়তাও আছে"বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সংশ্লিষ্ট সকলো অংশীদাৰকে বাজেটৰ প্ৰতিটো ব্যৱস্থা কাৰ্যকৰী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত দ্ৰুত গতিৰে পদক্ষেপ ল'বলৈ আহ্বান জনায়। "চৰকাৰে আপোনালোকৰ সহযোগিতাৰ লগতে আপোনালোকৰ পৰামৰ্শৰ বাবে অপেক্ষা কৰিব" বুলি উল্লেখ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ভাষণৰ সামৰণি মাৰে।
পটভূমি
কেন্দ্ৰীয় শক্তি মন্ত্ৰালয়ৰ নেতৃত্বত ৱে’বিনাৰত ‘সেউজ বিকাশ’ৰ শক্তি আৰু অনা-শক্তি উপাদান দুয়োটা সামৰি ছখন অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হব। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সংশ্লিষ্ট মন্ত্ৰালয়ৰ মন্ত্ৰী আৰু সচিবসকলৰ উপৰিও, ৰাজ্য চৰকাৰ, উদ্যোগ, শিক্ষা আৰু গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান আৰু ৰাজহুৱা খণ্ডৰ পৰা অহা বহুতো অংশীদাৰে এই ৱে’বিনাৰসমূহত অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু বাজেটত ঘোষণা কৰা পদক্ষেপসমূহৰ উন্নত ৰূপায়ণৰ বাবে পৰামৰ্শৰ জৰিয়তে অৰিহণা আগবঢ়াব।
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DS/TS/KB
| Assamese |
1,901,823 | AllFebruary2023 |
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਗ੍ਰੀਨ ਗ੍ਰੋਥ’ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ-ਬਜਟ ਵੈਬੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ
“ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਬਜਟ ਗ੍ਰੀਨ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ”
"ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰੇਕ ਬਜਟ ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਲੱਭਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ"
“ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ”
"ਇਹ ਬਜਟ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਗ੍ਰੀਨ ਊਰਜਾ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ"
"ਭਾਰਤ 2014 ਤੋਂ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ ਹੈ"
"ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੌਰ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਬਾਇਓਗੈਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਾਣ ਜਾਂ ਤੇਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰ (ਆਇਲ ਫੀਲਡ) ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ"
"ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪੇਜ ਨੀਤੀ ਗ੍ਰੀਨ ਵਿਕਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ"
“ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰੀਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਲੋਬਲ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗਾ"
"ਇਹ ਬਜਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਵਸਰ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਹੈ"
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਗ੍ਰੀਨ ਗ੍ਰੋਥ’ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ-ਬਜਟ ਵੈਬੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2023 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ 12 ਪੋਸਟ-ਬਜਟ ਵੈਬਿਨਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਹੈ।
ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਬਜਟ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਥੰਮਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ। ਪਹਿਲਾ, ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ; ਦੂਸਰਾ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ; ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਅਧਾਰਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬਜਟਾਂ ਵਿੱਚ ਈਥੇਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ, ਸੋਲਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਰੂਫਟੌਪ ਸੋਲਰ ਸਕੀਮ, ਕੋਲਾ ਗੈਸੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਜਿਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਯੋਜਨਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਗੋਬਰਧਨ ਯੋਜਨਾ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਨੀਤੀ, ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਵੈਟਲੈਂਡ ਸੰਭਾਲ਼ ਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਇਹ ਬਜਟ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਅੱਜ, ਮੈਂ ਊਰਜਾ ਜਗਤ ਦੇ ਹਰ ਹਿਤਧਾਰਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।” ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਵਿਵਿਧਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਨੇ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ 2014 ਤੋਂ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟ੍ਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਲਕਸ਼ਿਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 9 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਜੀਵਾਸ਼ਮੀ ਈਂਧਨ ਤੋਂ 40% ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ 10% ਈਥੇਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ 2030 ਦੀ ਬਜਾਏ 2025-26 ਤੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ 20% ਈਥੇਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2030 ਤੱਕ 500 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਈ20 ਈਂਧਣ ਦੀ ਲਾਂਚ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਇਓਫਿਊਲ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਈਥੇਨੌਲ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਗੁਆਉਣ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਬਾਇਓਗੈਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਾਣ ਜਾਂ ਤੇਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ 5 ਐੱਮਐੱਮਟੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਜ਼ਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਗ੍ਰੀਨ ਸਟੀਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਲੌਂਗ-ਹਾਉਲ ਫਿਊਲ ਸੈੱਲਾਂ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੋਬਰ ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਮਿਲੀਅਨ ਘਣ ਮੀਟਰ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਅਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਘਣ ਮੀਟਰ ਗੈਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗੈਸ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ 8% ਤੱਕ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ “ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅੱਜ ਗੋਬਰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੋਬਰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 500 ਨਵੇਂ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਤੇ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ।” ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੋਂ ਸੀਬੀਜੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰੀਨ ਵਿਕਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਹਨਾਂ, ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਸਮੇਤ 15 ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬ 3 ਲੱਖ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਨ ਲਈ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੀਯੂਜ਼, ਰੀਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, “ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕੂਲਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 6-7 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ 125-ਗੀਗਾਵਾਟ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੈਪੀਟਲ-ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਲਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਟਰੀ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਗੈਪ ਫੰਡਿੰਗ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਲ-ਅਧਾਰਿਤ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੈਕਟਰ ਬਨਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਤਟਵਰਤੀ ਮਾਰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ 5% ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 2% ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।
ਸੰਬੋਧਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਊਰਜਾ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰੀਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਲੋਬਲ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬਜਟ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਵਸਰ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਨਿਹਿਤ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਜਟ ਦੇ ਹਰ ਉਪਬੰਧ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ "ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।”
ਪਿਛੋਕੜ
ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੈਬੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਛੇ ਬ੍ਰੇਕਆਉਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਗ੍ਰੋਥ ਦੇ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਊਰਜਾ ਦੋਵਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉਦਯੋਗ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਜਗਤ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਕਈ ਹਿਤਧਾਰਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੈਬੀਨਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਬਜਟ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2023-24 ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਵਿਕਾਸ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਜੌਬਸ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਸੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ, ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਊਰਜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਨਿਕਾਸੀ, ਗ੍ਰੀਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਪੀਐੱਮ-ਪ੍ਰਣਾਮ, ਗੋਬਰਧਨ ਯੋਜਨਾ, ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਖੇਤੀ ਬਾਇਓ-ਇਨਪੁਟ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ, ਮਿਸ਼ਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਰੋਹਰ, ਕੋਸਟਲ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਬਦਲਣਾ, ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਰੇਕ ਪੋਸਟ-ਬਜਟ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਲੇਨਰੀ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਿੰਨ ਥੀਮਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਬ੍ਰੇਕਆਉਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰੇਕਆਉਟ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪਲੇਨਰੀ ਸਮਾਪਤੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਬਜਟ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਜਟ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਜਟ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਕੇ 1 ਫਰਵਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਜਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਪੋਸਟ ਬਜਟ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰਾਂ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਜਗਤ, ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਕਲਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੈਬੀਨਾਰ 2021 ਵਿੱਚ ਜਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬਜਟ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਵੈਬੀਨਾਰ ਵਿਭਿੰਨ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਤਿਮਾਹੀ ਲਕਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਫਰੰਟ ਐਂਡ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਚੁਅਲੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ, ਰੈਗੂਲੇਟਰ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਜਗਤ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸੰਘ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
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PM Modi addresses first post-budget webinar on Green Energy
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પ્રધાનમંત્રીએ 'હરિત વિકાસ'ના મુદ્દે અંદાજપત્ર પછી યોજાયેલા વેબિનારમાં સંબોધન આપ્યું
"અમૃતકાળ અંદાજપત્ર હરિત વિકાસ માટેની ગતિને વેગવાન બનાવે છે"
"આ સરકારનું દરેક અંદાજપત્ર વર્તમાન પડકારોનો ઉકેલ શોધવાની સાથે સાથે નવા યુગના સુધારાઓને પણ આગળ ધપાવે છે"
"આ અંદાજપત્રમાં હરિત ઊર્જાની જાહેરાતો પાયો નાંખે છે અને ભાવિ પેઢીઓ માટે માર્ગ મોકળો કરે છે"
"આ અંદાજપત્ર વૈશ્વિક હરિત ઊર્જાના બજારમાં ભારતને અગ્રણી ખેલાડી તરીકે સ્થાપિત કરવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવશે"
"ભારત 2014થી મોટી અર્થવ્યવસ્થાઓમાં અક્ષય ઊર્જાની ક્ષમતામાં ઉમેરો કરવાના મામલે સૌથી ઝડપી રહ્યું છે"
"ભારતમાં સૌર, પવન અને બાયોગેસની ક્ષમતા આપણા ખાનગી ક્ષેત્ર માટે સોનાની ખાણ અથવા તેલ ક્ષેત્ર કરતાં જરાય ઓછી નથી"
"ભારતની વાહન સ્ક્રેપેજ નીતિ એ હરિત વિકાસની વ્યૂહરચનાનો નિર્ણાયક ભાગ છે"
“ભારત, હરિત ઊર્જામાં સમગ્ર વિશ્વનું નેતૃત્વ કરવાની વિરાટ ક્ષમતા ધરાવે છે. તે હરિત નોકરીઓનું સર્જન કરવા ઉપરાંત વૈશ્વિક ભલાઇ માટેના કારણને આગળ ધપાવશે”
"આ અંદાજપત્ર માત્ર એક અવસર નથી, પરંતુ તેમાં આપણા ભવિષ્યની સુરક્ષાની ખાતરી પણ છે"
પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ આજે ‘હરિત વિકાસ’ વિષય પર યોજવામાં આવેલા અંદાજપત્ર પછીના વેબિનારમાં સંબોધન આપ્યું હતું. કેન્દ્રીય અંદાજપત્ર 2023માં જાહેર કરવામાં આવેલી પહેલોના અસરકારક અમલીકરણ માટે વિચારો અને સૂચનો મેળવવા માટે સરકાર દ્વારા 12 પોસ્ટ-બજેટ વેબિનારની શ્રેણીનું આયોજન કરવામાં આવશે જેમાંથી આ પ્રથમ સત્ર યોજવામાં આવ્યું હતું.
વેબિનારમાં ઉપસ્થિતોને સંબોધન આપતા, પ્રધાનમંત્રીએ ટિપ્પણી કરી હતી કે, 2014 પછી દેશમાં રજૂ કરવામાં આવેલા તમામ અંદાજપત્ર વર્તમાન સમયમાં આપણે જેનો સામનો કરી રહ્યાં છીએ તેવા પડકારોના ઉકેલો શોધવા ઉપરાંત નવા યુગના સુધારાઓને પણ આગળ ધપાવે છે.
પ્રધાનમંત્રીએ હરિત વિકાસ અને ઉર્જા ટ્રાન્સમિશન માટે ત્રણ આધારસ્તંભોની રૂપરેખા જણાવી હતી. સૌથી પહેલાં તો, અક્ષય ઊર્જાનું ઉત્પાદન વધારવું; બીજું, અર્થતંત્રમાં અશ્મિભૂત ઇંધણનો ઉપયોગ ઓછો કરવો; અને અંતે, દેશમાં ઝડપથી ગેસ આધારિત અર્થવ્યવસ્થા તરફ આગળ વધવું આ ત્રણ આધારસ્તંભ તેમણે જણાવ્યા હતા. આ વ્યૂહરચનાએ છેલ્લા કેટલાક વર્ષોના અંદાજપત્રમાં ઇથેનોલના મિશ્રણ, પીએમ કુસુમ યોજના, સૌર ઉત્પાદન માટે પ્રોત્સાહનો, રૂફટોપ સોલાર યોજના, કોલ ગેસિફિકેશન અને બૅટરી સ્ટોરેજ જેવા પગલાંની જાહેરાતોને રેખાંકિત કર્યા છે. પાછલા વર્ષના અંદાજપત્રમાં કરવામાં આવેલી નોંધપાત્ર જાહેરાતોને રેખાંકિત કરતાં, પ્રધાનમંત્રીએ આ વર્ષના અંદાજપત્રમાં ઉદ્યોગો માટે ગ્રીન ક્રેડિટ, ખેડૂતો માટે પીએમ પ્રણામ યોજના, ગામડાઓ માટે ગોબરધન યોજના, શહેરો માટે વાહન સ્ક્રેપિંગ નીતિ, ગ્રીન હાઇડ્રોજન અને વેટલેન્ડ (જળ સંતૃપ્ત જમીન) સંરક્ષણ જેવી યોજનાઓ પર પ્રકાશ પાડ્યો હતો. પ્રધાનમંત્રીએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, આ જાહેરાતો ભવિષ્યની પેઢીઓ માટે પાયો નાંખે છે અને તેમના માટે માર્ગ મોકળો કરે છે.
પ્રધાનમંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે, અક્ષય ઉર્જા ક્ષેત્રમાં ભારતની નિયંત્રક તરીકેની સ્થિતિના કારણે વિશ્વમાં અનુરૂપ પરિવર્તન સુનિશ્ચિત થઇ શકશે. પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું હતું કે, “આ અંદાજપત્ર વૈશ્વિક હરિત ઉર્જાના બજારમાંમાં ભારતને અગ્રણી ખેલાડી તરીકે સ્થાપિત કરવામાં મહત્ત્વની ભૂમિકા ભજવશે. તેથી જ, આજે હું ઉર્જા વિશ્વના દરેક હિતધારકોને ભારતમાં રોકાણ કરવા માટે આમંત્રણ આપું છું”. ઉર્જા પુરવઠા શૃંખલાના વૈવિધ્યકરણ માટેના વૈશ્વિક પ્રયાસોનો ઉલ્લેખ કરતા પ્રધાનમંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે, આ અંદાજપત્રએ દરેક હરિત ઉર્જા રોકાણકારોને ભારતમાં રોકાણ કરવાની મોટી તક પૂરી પાડી છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, આ ક્ષેત્રના સ્ટાર્ટઅપ્સ માટે પણ ખૂબ જ ઉપયોગી થશે.
પ્રધાનમંત્રીએ આગળ જણાવ્યું હતું કે, "2014થી વિશ્વની મોટી અર્થવ્યવસ્થાઓમાં અક્ષય ઉર્જાની ક્ષમતામાં ઉમેરો કરવાની વાત આવે ત્યારે ભારત સૌથી ઝડપી રહ્યું છે". તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે, અક્ષય ઉર્જાના સંસાધનોની વાત આવે ત્યારે ભારતનો ટ્રેક રેકોર્ડ સમય કરતાં પહેલાં જ ઉદ્દેશ્યો પ્રાપ્ત કરવાની તેની ક્ષમતા દર્શાવે છે. પ્રધાનમંત્રીએ માહિતી આપી હતી કે, ભારતે નિર્ધારિત સમય કરતાં 9 વર્ષ પહેલાં જ સ્થાપિત વીજળી ક્ષમતામાં બિન-અશ્મિભૂત ઇંધણમાંથી 40% યોગદાનનું લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કર્યું છે. તેમણે એવો પણ ઉલ્લેખ કર્યો હતો કે, ભારતે પેટ્રોલમાં 10% ઇથેનોલ મિશ્રણનું લક્ષ્ય તેના નિર્ધારિત સમય કરતાં 5 મહિના પહેલાં પ્રાપ્ત કર્યું હતું અને એ બાબત પર તેમણે ભાર મૂક્યો હતો કે, 2030ના બદલે 2025-26 સુધીમાં જ પેટ્રોલમાં 20% ઇથેનોલના મિશ્રણનું લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરવા માટે રાષ્ટ્ર પ્રયત્નશીલ છે. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, 2023 સુધીમાં 500 ગીગાવૉટની ક્ષમતા પ્રાપ્ત કરવામાં આવશે. E20 ઇંધણના આરંભને યાદ કરતા, પ્રધાનમંત્રીએ જૈવ ઇંધણ પર સરકાર દ્વારા વિશેષ ભાર મૂકવામાં આવતો હોવાની નોંધ લીધી અને તેમણે આગળ જણાવ્યું હતું કે, તેનાથી રોકાણકારો માટે નવી તકો ઉભી થઇ છે. તેમણે દેશમાં વિપુલ માત્રામાં કૃષિ-કચરા હોવાનું ધ્યાને લીધું હતું અને રોકાણકારોને અનુરોધ કર્યો હતો કે તેઓ દેશના ખૂણે-ખૂણે ઇથેનોલ પ્લાન્ટ સ્થાપવાની તક ચૂકી ન જાય. પ્રધાનમંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે, "ભારતમાં સૌર, પવન અને બાયોગેસની ક્ષમતા આપણા ખાનગી ક્ષેત્ર માટે સોનાની ખાણ અથવા તેલ ક્ષેત્ર કરતાં જરાય ઓછી નથી".
પ્રધાનમંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે, રાષ્ટ્રીય ગ્રીન હાઇડ્રોજન મિશન હેઠળ ભારત 5 MMT ગ્રીન હાઇડ્રોજનના ઉત્પાદનના લક્ષ્ય સાથે આગળ વધી રહ્યું છે. આ ક્ષેત્રમાં ખાનગી ક્ષેત્રને પ્રોત્સાહન આપવા માટે 19 હજાર કરોડ રૂપિયાની ફાળવણી કરવામાં આવી છે. તેમણે ઇલેક્ટ્રોલાઇઝર વિનિર્માણ, ગ્રીન સ્ટીલ વિનિર્માણ અને લાંબા અંતરના ઇંધણ કોષો (ફ્યૂઅલ સેલ) જેવી અન્ય તકોના મુદ્દાને પણ સ્પર્શ્યો હતો.
પ્રધાનમંત્રીએ એવી માહિતી પણ આપી હતી કે, ભારતમાં ગોબર (ગાયના છાણ)માંથી 10 હજાર મિલિયન ઘન મીટર બાયોગેસ અને 1.5 લાખ ઘન મીટર ગેસનું ઉત્પાદન કરવાની ક્ષમતા છે, જે દેશમાં શહેરોમાં કરવામાં આવતા ગેસ વિતરણમાં 8% સુધીનું યોગદાન આપી શકે છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, “આ શક્યતાઓને કારણે, આજે ગોબરધન યોજના એ ભારતની જૈવ ઇંધણ વ્યૂહરચનાનો એક મહત્વપૂર્ણ ઘટક છે. આ અંદાજપત્રમાં સરકારે ગોબરધન યોજના હેઠળ 500 નવા પ્લાન્ટની સ્થાપના કરવાની યોજના જાહેર કરી છે. આ જૂના જમાનામાં હતા તેવા પ્લાન્ટ જેવા નથી. સરકાર આ આધુનિક પ્લાન્ટ સ્થાપવા પાછળ રૂ. 10,000 કરોડનો ખર્ચ કરશે”. પ્રધાનમંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે, ખાનગી ક્ષેત્રને કૃષિ-કચરા અને મ્યુનિસિપલ ઘન કચરામાંથી CBG બનાવવા માટે આકર્ષક પ્રોત્સાહનો આપવામાં આવી રહ્યા છે.
પ્રધાનમંત્રીએ ભારતની વાહન સ્ક્રેપિંગ નીતિ પર પ્રકાશ પાડતા ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, તે હરિત વિકાસ વ્યૂહરચનાનો એક નિર્ણાયક ભાગ છે. તેમણે એવી માહિતી આપી હતી કે, સરકારે આ વર્ષના અંદાજપત્રમાં પોલીસ વિભાગના વાહનો, એમ્બ્યુલન્સ અને બસો સહિત 15 વર્ષથી વધુ જૂના હોય તેવા કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારોની માલિકીના લગભગ 3 લાખ વાહનોને સ્ક્રેપ કરવા માટે રૂ. 3000 કરોડની જોગવાઇઓ કરી છે. પ્રધાનમંત્રીએ રીયુઝ (પુનઃઉપયોગ), રિસાયકલ અને રિકવરી (પુનઃપ્રાપ્તિ)ના સિદ્ધાંતને ધ્યાનમાં રાખીને જણાવ્યું હતું કે, "વ્હીકલ સ્ક્રેપિંગ એક વિશાળ બજાર બનવા જઇ રહ્યું છે". તેમણે એ વાત પર પણ ભાર મૂક્યો હતો કે, તે આપણી વલયાકાર અર્થવ્યવસ્થાને નવી તાકાત આપે છે અને તેમણે ભારતના યુવાનોને વલયાકાર અર્થતંત્રના વિવિધ માધ્યમો સાથે જોડાવા માટે અનુરોધ કર્યો હતો.
પ્રધાનમંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે, ભારતે આગામી 6-7 વર્ષમાં તેની બૅટરી સ્ટોરેજ ક્ષમતા વધારીને 125-ગીગાવૉટ કલાક કરવી પડશે. પ્રધાનમંત્રીએ એવી માહિતી પણ આપી હતી કે, આ મૂડી-સઘન ક્ષેત્રમાં મોટા લક્ષ્યો પ્રાપ્ત કરવા માટે બૅટરી વિકાસકર્તાઓને સહકાર આપવાના ઉદ્દેશ સાથે સરકારે આ અંદાજપત્રમાં વાયેબિલિટી ગેપ ફંડિંગ યોજના બહાર પાડી છે.
ભારતમાં જળ આધારિત પરિવહન એક વિશાળ ક્ષેત્ર બની રહ્યું છે તે મુદ્દાને પણ પ્રધાનમંત્રીએ સ્પર્શ કર્યો હતો. તેમણે માહિતી આપી હતી કે, ભારત આજે તેના દરિયાકાંઠાના માર્ગે માત્ર 5% કાર્ગોનું પરિવહન કરે છે જ્યારે ભારતમાં માત્ર 2% કાર્ગો આંતરદેશીય જળમાર્ગો દ્વારા પરિવહન થાય છે. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, ભારતમાં જળમાર્ગોનો વિકાસ કરવાથી આ ક્ષેત્રમાં તમામ હિતધારકો માટે ઘણી તકો ઉભી થશે.
પ્રધાનમંત્રીએ પોતાના સંબોધનનું સમાપન કરતા જણાવ્યું હતું કે, જ્યારે હરિત ઉર્જા માટેની ટેક્નોલોજીની વાત આવે છે, ત્યારે ભારત સમગ્ર વિશ્વનું નેતૃત્વ કરવાનું વિરાટ સામર્થ્ય ધરાવે છે. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, તેનાથી હરિત નોકરીઓનું સર્જન થવા ઉપરાંત વૈશ્વિક ભલાઇના ઉદ્દેશને આગળ ધપાવી શકાશે. પ્રધાનમંત્રીએ અંદાજપત્રની દરેક જોગવાઇને અમલમાં મૂકવા માટે તમામ હિતધારકોને ઝડપથી કાર્ય કરવા અનુરોધ કરતી વખતે જણાવ્યું હતું કે, "આ અંદાજપત્ર માત્ર એક અવસર નથી, પરંતુ તેમાં આપણી ભાવિ સુરક્ષાની ખાતરી પણ છે". પ્રધાનમંત્રીએ અંતમાં જણાવ્યું હતું કે, "સરકાર તમારી સાથે અને તમારા સૂચનો સાથે ઉભી છે".
પૃષ્ઠભૂમિ
કેન્દ્રીય ઉર્જા મંત્રાલયના નેતૃત્વ હેઠળ યોજવામાં આવનારા વેબિનારમાં છ બ્રેકઆઉટ સત્રો હશે જેમાં હરિત વિકાસના ઊર્જા અને બિન-ઊર્જા ઘટકો બંનેને આવરી લેવામાં આવશે. કેન્દ્ર સરકારના સંબંધિત મંત્રાલયોના મંત્રીઓ અને સચિવો ઉપરાંત, રાજ્ય સરકારો, ઉદ્યોગ, શૈક્ષણિક અને સંશોધન સંસ્થાઓ અને જાહેર ક્ષેત્રના હિતધારકો આ વેબિનારોમાં હાજરી આપશે અને અંદાજપત્રીય જાહેરાતોના વધુ સારા અમલીકરણ માટે સૂચનો કરીને યોગદાન આપશે.
દેશમાં હરિત ઔદ્યોગિક અને આર્થિક ટ્રાન્ઝિશન, પર્યાવરણને અનુકૂળ કૃષિ અને ટકાઉક્ષમ ઉર્જાની શરૂઆત કરવા માટે કેન્દ્રીય અંદાજપત્ર 2023-24ની સાત ટોચની પ્રાથમિકતાઓ પૈકી એક હરિત વિકાસ છે. તેના કારણે મોટી સંખ્યામાં હરિત નોકરીઓનું સર્જન પણ થશે. કેન્દ્રીય અંદાજપત્રમાં વિવિધ ક્ષેત્રો અને મંત્રાલયોમાં ફેલાયેલી સંખ્યાબંધ પરિયોજનાઓ અને પહેલોની કલ્પના કરવામાં આવી છે જેમાં ગ્રીન હાઇડ્રોજન મિશન, ઉર્જા ટ્રાન્ઝિશન, ઉર્જા સ્ટોરેજ પ્રોજેક્ટ્સ, રિન્યુએબલ એનર્જી ઇવેક્યુએશન, ગ્રીન ક્રેડિટ પ્રોગ્રામ, પીએમ-પ્રણામ, ગોબરધન યોજના, ભારતીય પ્રાકૃતિક ખેતી બાયો-ઇનપુટ રિસોર્સ સેન્ટર્સ, MISHTI, અમૃત ધરોહર, સમુદ્રકાંઠા શિપિંગ અને વાહન રિપ્લેસમેન્ટ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે.
દરેક પોસ્ટ-બજેટ વેબિનારમાં ત્રણ સત્રોનું આયોજન કરવામાં આવશે. તેની શરૂઆત પૂર્ણ ઉદ્ઘાટન સત્રથી થશે જેમાં પ્રધાનમંત્રી સંબોધન આપશે. આ સત્ર પછી વિવિધ થીમ પર અલગ બ્રેકઆઉટ સત્રોનું આયોજન કરવામાં આવશે જે સમાંતર રીતે યોજાશે. અંતે, પૂર્ણ સમાપન સત્ર દરમિયાન બ્રેકઆઉટ સત્રોના વિચારો રજૂ કરવામાં આવશે. વેબિનાર દરમિયાન મળેલા ઇનપુટ્સના આધારે, સંબંધિત મંત્રાલયો અંદાજપત્રમાં કરવામાં આવેલી જાહેરાતોના અમલીકરણ માટે નિર્ધારિત સમયમાં પૂર્ણ કરવા માટેનો એક્શન પ્લાન તૈયાર કરશે.
સરકારે છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં ઘણા અંદાજપત્રીય સુધારા હાથ ધર્યા છે. અંદાજપત્રની તારીખ 1લી ફેબ્રુઆરી સુધી આગળ વધારવામાં આવી હતી જેથી મંત્રાલયો અને વિભાગોને ચોમાસાની શરૂઆત પહેલાં પાયાના સ્તર પર ભંડોળનો ઉપયોગ કરવા માટે પૂરતો સમય મળે. અંદાજપત્રના અમલીકરણમાં સુધારા લાવવાની દિશામાં લેવાયેલું બીજું પગલું એ પોસ્ટ બજેટ વેબિનારોના આયોજનનો નવતર વિચાર છે. જાહેર અને ખાનગી ક્ષેત્રોના નિષ્ણાતો, શિક્ષણવિદો, ઉદ્યોગ અને ક્ષેત્રના વ્યવસાયિકોને એક મંચ પર એકસાથે લાવવા અને તમામ ક્ષેત્રોમાં અમલીકરણની વ્યૂહરચનાઓ પર સહયોગથી કામ કરવા માટે આ વિચારની કલ્પના પ્રધાનમંત્રી દ્વારા કરવામાં આવી હતી. આ વેબિનારો 2021માં જન ભાગીદારીની ભાવનાથી શરૂ કરવામાં આવ્યા હતા અને અંદાજપત્રની જાહેરાતોના અસરકારક, ઝડપી તેમજ અવરોધરહિત અમલીકરણમાં તમામ સંબંધિત હિતધારકોની સામેલગીરી અને માલિકીને પ્રોત્સાહિત કરે છે.
વેબિનારો ત્રિમાસિક લક્ષ્યાંકો સાથે કાર્ય યોજનાઓ તૈયાર કરવા માટે વિવિધ મંત્રીઓ અને વિભાગો તેમજ તમામ સંબંધિત હિતધારકોના સુમેળભર્યા પ્રયત્નો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે જેથી અગ્ર મોરચે સરળતાથી અમલીકરણ થઇ શકે અને નિર્ધારિત સમયમાં ઇચ્છિત પરિણામો પ્રાપ્ત થઇ શકે. વ્યાપક સહભાગીતા સુનિશ્ચિત કરવા માટે વર્ચ્યુઅલ માધ્યમથી તેનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે. તેમાં સંબંધિત કેન્દ્રીય મંત્રીઓ, સરકારી વિભાગોના મુખ્ય હિતધારકો, નિયમનકારો, શિક્ષણવિદો, વેપાર અને ઉદ્યોગ સંગઠનો વગેરે હાજરી આપશે.
Amrit Kaal Budget accelerates the momentum for green growth. Sharing my remarks at a webinar. https://t.co/VHyTUqZWue— Narendra Modi (@narendramodi) February 23, 2023
हमारी सरकार का हर बजट वर्तमान चुनौतियों के समाधान के साथ ही New Age Reforms को आगे बढ़ाता रहा है। pic.twitter.com/xtI1JTc7tM— PMO India (@PMOIndia) February 23, 2023
Green Growth और Energy Transition के लिए भारत की रणनीति के तीन मुख्य स्तंभ रहे हैं। pic.twitter.com/zxtH1JNrYD— PMO India (@PMOIndia) February 23, 2023
Green Growth को लेकर इस साल के बजट में जो प्रावधान किए गए हैं, वो एक तरह से हमारी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य का शिलान्यास हैं। pic.twitter.com/B41gYiYO8W— PMO India (@PMOIndia) February 23, 2023
भारत renewable energy resources में जितना commanding position में होगा उतना ही बड़ा बदलाव वो पूरे विश्व में ला सकता है। pic.twitter.com/pFyCCAqiDg— PMO India (@PMOIndia) February 23, 2023
भारत की Vehicle Scrapping Policy, green growth strategy का एक अहम हिस्सा है। pic.twitter.com/KvAuwtu2Qd— PMO India (@PMOIndia) February 23, 2023
भारत की Vehicle Scrapping Policy, green growth strategy का एक अहम हिस्सा है। pic.twitter.com/KvAuwtu2Qd— PMO India (@PMOIndia) February 23, 2023
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ସବୁଜ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସଂକ୍ରାନ୍ତ ବଜେଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ୱେବିନାରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ବୋଧନ
“ଅମୃତ କାଳ ବଜେଟ୍ ‘ସବୁଜ ଅଭିବୃଦ୍ଧି’ର ଗତିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଛି”
“ଏହି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଜେଟ୍ ନୂଆ ଯୁଗର ସଂସ୍କାରକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇଛି ଏବଂ ସାଂପ୍ରତିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସୂତ୍ର ବାହାର କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛି”
“ବଜେଟ୍ରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ସବୁଜ ଊର୍ଜା ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶଧରଙ୍କ ପାଇଁ ବିକାଶର ନୂଆ ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଛି”
“ ବିଶ୍ୱ ସବୁଜ ଊର୍ଜା ମାର୍କେଟରେ ଭାରତକୁ ନେତୃତ୍ୱର ସ୍ଥିତି ଦେବାରେ ବଜେଟ୍ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ”
“୨୦୧୪ଠାରୁ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ଅର୍ଥନୀତିଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧିରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବେଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି”
“ଭାରତର ସୌର, ପବନ ଓ ବାୟୋଗ୍ୟାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବନା ଓ ସୁଯୋଗ ଅଛି ତାହା ଘରୋଇ ଉଦ୍ୟୋଗ ପାଇଁ ସୁନାଖଣିଠାରୁ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନୁହେଁ”
“ଭାରତର ପୁରୁଣା ଯାନ ସ୍କ୍ରାପ କରିବା ନୀତି ସବୁଜ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ରଣନୀତିର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ”
“ସବୁଜ ଊର୍ଜା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱର ନେତୃତ୍ୱ ନେବାକୁ ଭାରତର ପ୍ରଚୁର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି; ଏହା ପ୍ରଦୂଷଣମୁକ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ସହିତ ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ଦିଗରେ କାମ କରିବ”
“ଏହି ବଜେଟ୍ କେବଳ ଏକ ସୁଯୋଗ ନୁହେଁ, ଏହା ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ନିରାପତ୍ତାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବହନ କରେ”
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଆଜି ଗ୍ରୀନ ଗ୍ରୋଥ ବା ସବୁଜ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଏକ ବଜେଟ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ୱେବିନାରରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଛନ୍ତି । ଚଳିତ ବର୍ଷର ବଜେଟ ଉପରେ ସରକାର ଯେଉଁ ୧୨ଟି ୱେବିନାର ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସେ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଏହା ପ୍ରଥମ । ୨୦୨୩ ବଜେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତାବନା ରହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଚାର ଆଲୋଚନା କରିବା ସହିତ ସେସବୁର ସଫଳ ରୂପାୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ୱେବିନାର ଶୃଙ୍ଖଳାର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି ।
ଆଜିର ସମାବେଶରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୨୦୧୪ଠାରୁ ଏଯାଏ ଦେଶରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ସବୁ ବଜେଟ୍ ନୂଆ ଯୁଗର ସଂସ୍କାରକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇଛି । ଏହା ସହିତ ଏସବୁ ବଜେଟ୍ ସାଂପ୍ରତିକ ସମସ୍ୟାବଳୀର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ବାଟ ଦେଖାଇଛି ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁଜ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବା ଗ୍ରୀନ ଗ୍ରୋଥ ଏବଂ ଊର୍ଜା ପରିବର୍ତ୍ତନର ତିନିଟି ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ପାଦନକୁ ବଢାଇବା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନର ବ୍ୟବହାରକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ଦେଶରେ ଗ୍ୟାସଭିତ୍ତିକ ଅର୍ଥନୀତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା । ଏହି ରଣନୀତି ହିଁ ଇଥାନଲ ବ୍ଲେଡିଂ, ପିଏମ୍ କୁସୁମ ଯୋଜନା, ସୌରଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ଛାତ ଉପରେ ସୌର ପ୍ରକଳ୍ପ, କୋଇଲା ବାଷ୍ପୀକରଣ ଓ ବ୍ୟାଟେରୀ ଷ୍ଟୋରେଜ ଭଳି ବିଷୟକୁ ବଜେଟ୍ରେ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇଛି । ବିଗତ କେତେବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ କାମ କରୁଛୁ । ପୂର୍ବବର୍ଷର ବଜେଟଗୁଡିକରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ବିଷୟର ଗୁରୁତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ ଏଥର ବଜେଟ୍ରେ ଗ୍ରୀନ କ୍ରେଡିଟ୍, ପିଏମ୍ ପ୍ରମାଣ ଯୋଜନା, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଯୋଜନା, ପୁରୁଣା ଯାନ ସ୍ପ୍ରାପିଂ ନୀତି, ଗ୍ରୀନ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଓ ଆର୍ଦ୍ରଭୂମିର ସୁରକ୍ଷା ଚଳିତ ଥର ବଜେଟ୍ରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଏସବୁ ଘୋଷଣା ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶଧରଙ୍କ ପାଇଁ ବିକାଶର ଏକ ନୂଆ ଆଧାରଶୀଳା ସ୍ଥାପନ କରିଛି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ଥିତି ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ । “ଏଥର ବଜେଟ ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଜ ଊର୍ଜା ମାର୍କେଟରେ ନେତୃତ୍ୱ ସ୍ଥାନ ଦେବାରେ ସହାୟକ ହେବ । ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ବିଶ୍ୱର ଊର୍ଜା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ଭାରତରେ ଗ୍ରୀନ ଏନର୍ଜୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଞ୍ଜିିନିବେଶ କରିବାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ।” ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱ ଊର୍ଜା ନିବେଶକଙ୍କୁ ବଜେଟ୍ ଏକ ବଡ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଭାରତର ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୀଘ୍ର ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରନ୍ତୁ । ଏହା ଷ୍ଟ୍ରାଟଅପ୍ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ବିଶେଷ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ୨୦୧୪ ପରଠାରୁ ବିଶ୍ୱର ବୃହତ୍ ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଭାରତ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତତମ ପଦେକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛିି । ଭାରତର ଉପଲବ୍ଧି ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ସମ୍ବଳର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଯୋଗ ଭାରତ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟର ପୂର୍ବରୁ କରିପାରିବ । ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟର ୯ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସରୁ ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ୪୦% ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି । ଅତଏବ ଏଥିପାଇଁ ଆଉ ଜୈବିକ ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ନାହିଁ । ସେହିଭଳି ପେଟ୍ରୋଲରେ ୧୦% ଇଥାନଲ ମିଶ୍ରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାରତ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟର ପାଂଚ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ପୂରଣ କରିଥିଲା । ସେହିପରି ୨୦୨୩ ପରିବର୍ତ୍ତେ ୨୦୨୫-୨୬ ସୁଦ୍ଧା ୨୦% ଇଥାନଲ ବ୍ଲେଡିଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ଭାରତ ୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା ୫୦୦ ଗିଗାୱାଟ ଅଣ ପାରମ୍ପରିକ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦୃଢୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତରେ ସୌର,ପବନ, ବାୟୋଗ୍ୟାସ, କୃଷି ବର୍ଜ୍ୟ ଆଦି ଅଣପାରମ୍ପରିକ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସରୁ ଊର୍ଜା ଉତ୍ପାଦନର ପ୍ରଚୁର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି । ଏହା ଆମ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ସୁନାଖଣି ବା ତେଲଖଣିଠାରୁ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନୁହେଁ । ନିବେଶକ ଓ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ର ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ । ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜାତୀୟ ଗ୍ରୀନ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ମିଶନରେ ଭାରତ ୫ ଏମ୍ଏମ୍ଟି ସବୁଜ ଉଦ୍ଯାନ ଉତ୍ପାଦନ ଲକ୍ଷ୍ୟପୂରଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ଏଥିପାଇଁ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ୧୯ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି । ଏହାଛଡା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଜର ଉତ୍ପାଦନ, ଗ୍ରୀନ ଷ୍ଟିଲ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ଲଙ୍ଗ୍-ହଲ୍ ଫୁଏଲ ସେଲ ନିର୍ମାଣର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନିବେଶକ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦକ ତାହାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ନେବା ଉଚିତ ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋବରରୁ ୧୦ହଜାର ନିୟୁତ ଘନମିଟର ବାୟୋଗ୍ୟାସ ଓ ୧.୫ ନିୟୁତ ଘନମିଟର ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାର କ୍ଷମତା ଭାରତରେ ରହିଛି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ସହରଞ୍ଚଳରେ ୮% ଗ୍ୟାସ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ । ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଯୋଜନା ଭାରତର ଜୈବ ଇନ୍ଧନ ରଣନୀତିର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ । ଏଥର ବଜେଟ୍ରେ ଦେଶର ୫୦୦ ନୂଆ ବାୟୋଗ୍ୟାସର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଯୋଜନାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ଏହି ଆଧୁନିକ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଭାରତ ସରକାର ୧୦ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ । କୃଷି ଓ ପୌର ଆବର୍ଜନାକୁ ସିବିଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ।
ଭାରତର ପୁରୁଣା ଗାଡିଗୁଡିକୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇବା (ଯାନ ସ୍କ୍ରାପିଂ)ସଂକ୍ରାନ୍ତ ନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ସବୁଜ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ରଣନୀତିର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ । ପନ୍ଦରବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଣା ପ୍ରାୟ ୩ଲକ୍ଷ ସରକାରୀ ଯାନକୁ ସ୍କ୍ରାପ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁଡିକର ଯାନ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ବଜେଟ୍ରେ ଏଥର ଏଥିପାଇଁ ୩୦୦୦କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି । ପୁରୁଣା ପୁଲିସ ଯାନ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଓ ବସ୍ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍କ୍ରାପ ନୀତିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଏହି ଯାନ ସ୍କ୍ରାପିଂ ଏକ ବିରାଟ ବଜାର ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏବଂ ଏହାର ଟୁକୁରା ଲୁହା ଲକଡିକୁ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଲୋକେ କିଣିବେ ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତକୁ ତାହାର ବ୍ୟାଟେରୀ ଷ୍ଟୋରେଜ କ୍ଷମତାକୁ ଆସନ୍ତା ୬-୭ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୧୨୫ ଗିଗାୱାଟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ହେବ । ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାଟେରୀ ବିକାଶଶକାରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଏହା ଏକ ପୁଞ୍ଜି ସଂଘନ କ୍ଷେତ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ଏଥିପାଇଁ ଅଧିକ ନିବେଶ ଲୋଡା ।
ଭାରତର ଜଳପଥ ପରିବହନ କ୍ରମଶଃ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଉଛି । ଏବେ ଦେଶର ୫% ପଣ୍ୟ ତଟୀୟ ଜଳପଥରେ ପରିବହନ କରାଯାଉଛି । ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜଳପଥରେ ଭାରତର ପଣ୍ୟ ପରିବହନ ପରିମାଣ ମାତ୍ର ୨% । ଭାରତରେ ଜଳପଥର ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ ।
ନିଜର ଅଭିଭାଷଣ ଶେଷ କରିବା ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ସବୁଜ ଊର୍ଜା ଟେକ୍ନୋଲେଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱକୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଭାରତ ଯଥେଷ୍ଟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି । ପ୍ରଦୂଷଣମୁକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ସବୁଜ ଇନ୍ଧନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱକୁ ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବ । “ବଜେଟ୍ କେବଳ ଏକ ସୁଯୋଗ ନୁହେଁ,ଏହା ଭବିଷ୍ୟତ ନିରାପତ୍ତାର ଏକ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିଂ ।” ବଜେଟ୍ର ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବନାକୁ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ସରକାର ସର୍ବଦା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଚାରଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
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TKM/SLP
| Odia |
1,901,712 | AllFebruary2023 |
பசுமை வளர்ச்சிக் குறித்து பட்ஜெட்டுக்குப் பிந்தைய இணையக் கருத்தரங்கில் பிரதமர் உரையாற்றினார்
பசுமை வளர்ச்சிக்கான தருணத்தை அமிர்தகால பட்ஜெட் விரைவுபடுத்துகிறது
இந்த அரசின் ஒவ்வொரு பட்ஜெட்டும் புதுமைக்கால சீர்திருத்தத்தை முன்னெடுத்து செல்வதுடன் தற்போதைய சவால்களுக்கு தீர்வு காண்கிறது
பசுமை எரிசக்தி குறித்த இந்தப் பட்ஜெட்டின் அறிவிப்பு எதிர்காலத் தலைமுறையினருக்கான வழிகாட்டும் வகையில் அடிக்கல் நாட்டுகிறது
சர்வதேச பசுமை எரிசக்தி சந்தையில், இந்தியாவை முன்னணி நாடாகத் திகழச் செய்வதற்கு இந்த பட்ஜெட் முக்கியப் பங்கு வகிக்கும்
2014-ம் ஆண்டிலிருந்து பெரிய பொருளாதாரத்திற்கு இடையே புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தித் திறனில் இந்தியா விரைவுபெற்றுள்ளது
இந்தியாவின் சூரிய சக்தி, காற்று, உயிரி எரிவாயு ஆற்றல் எந்தவொரு தங்க சுரங்கத்திற்கோ அல்லது நமது தனியார் துறையின் எண்ணெய் வளத்திற்கோ குறைவானது அல்ல
இந்தியாவின் வாகனக் கழிவுக்கொள்கை, பசுமை வளர்ச்சி உத்தியின் முக்கியப் பகுதியாகும்
பசுமை எரிசக்தியில் உலகிற்குத் தலைமை தாங்குவதற்கான அபாரமான திறன் இந்தியாவிற்கு உள்ளது, பசுமை வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்குவதற்கு அப்பால் உலகளாவிய நன்மைக்கான காரணிகளை முன்னெடுத்துச் செல்லும்
இந்த பட்ஜெட் வாய்ப் | Tamil |
1,901,924 | AllFebruary2023 |
'ಹಸಿರು ಪ್ರಗತಿ(ಬೆಳವಣಿಗೆ)' ಕುರಿತ ಬಜೆಟ್ ನಂತರದ ವೆಬಿನಾರ್ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಭಾಷಣ
"ಅಮೃತ ಕಾಲದ ಬಜೆಟ್, ಹಸಿರು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ"
"ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಜತೆಗೆ ನವಯುಗದ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಡುತ್ತಿದೆ"
"ಈ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಹಸಿರು ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಘೋಷಣೆಗಳು ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಹಾಕುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತವೆ"
"ಜಾಗತಿಕ ಹಸಿರು ಇಂಧನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಸರದಾರನಾಗಿ ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ"
"ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವು 2014ರಿಂದ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸೇರ್ಪಡೆಯಲ್ಲಿ ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ"
"ಭಾರತದ ಸೌರ, ಪವನ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಅನಿಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು ಯಾವುದೇ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಅಥವಾ ತೈಲ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ"
"ಭಾರತದ ವಾಹನಗಳ ರದ್ದಿ(ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪೇಜ್) ನೀತಿಯು ಹಸಿರು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಭಾಗವಾಗಿದೆ"
“ಹಸಿರು ಇಂಧನ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಭಾರತವು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಹಸಿರು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಜತೆಗೆ, ಜಾಗತಿಕ ಏಳ್ಗೆಯ ಕಾರಣವನ್ನು ಮುಂದಿಡುತ್ತದೆ"
"ಈ ಬಜೆಟ್ ಕೇವಲ ಅವಕಾಶವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿ ಪಡಿಸುತ್ತದೆ"
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇಂದು 'ಹಸಿರು ಬೆಳವಣಿಗೆ' ಕುರಿತ ಬಜೆಟ್ ನಂತರದ ವೆಬಿನಾರ್ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. 2023ರ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾದ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸಲಹೆ, ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರವು ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಬಜೆಟ್ ನಂತರದ 12 ವೆಬಿನಾರ್ಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿದೆ.
ವೆಬಿನಾರ್ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ, 2014ರ ನಂತರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಬಜೆಟ್ಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಜತೆಗೆ, ನವಯುಗದ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.
ಹಸಿರು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಪ್ರಸರಣಕ್ಕೆ ರೂಪಿಸಿರುವ 3 ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭಗಳನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು; ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಪಳೆಯುಲಿಕೆ (ಫಾಸಿಲ್) ಇಂಧನದ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನಿಲ ಆಧಾರಿತ ಆರ್ಥಿಕತೆಯತ್ತ ವೇಗವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯುವುದಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣ, ಪಿಎಂ ಕುಸುಮ್ ಯೋಜನೆ, ಸೌರಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯ ಸೌರ ಯೋಜನೆ, ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಅನಿಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಂತಹ ಕ್ರಮಗಳ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳ ಬಜೆಟ್ಗಳ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ, ಈ ವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹಸಿರು ಸಾಲ, ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಪ್ರಣಾಮ್ ಯೋಜನೆ, ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಗೋಬರ್ಧನ್ ಯೋಜನೆ, ನಗರಗಳಿಗೆ ವಾಹನ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪಿಂಗ್(ರದ್ದಿ) ನೀತಿ, ಹಸಿರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಜೌಗು ಭೂಮಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಘೋಷಣೆಗಳು ದೇಶದ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಹಾಕುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸುಗಮ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.
ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಭಾವಿ ಅಥವಾ ಭದ್ರವಾದ ಸ್ಥಾನವು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅನುಗುಣವಾದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. “ಜಾಗತಿಕ ಹಸಿರು ಇಂಧನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಸರದಾರನಾಗಿ ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇಂದು ನಾನು ಇಂಧನ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪಾಲುದಾರರನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇನೆ”. ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯ ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ, ಈ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹಸಿರು ಇಂಧನ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ. ಈ ವಲಯದ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಗಳಿಗೂ ಇದು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"2014ರಿಂದ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳ ಪೈಕಿ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದರು. ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಭಾರತದ ದಾಖಲೆಯು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. 9 ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಪಳೆಯುಳಿಕೆ (ಫಾಸಿಲ್)ಇಂಧನಗಳಿಂದ 40% ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿ, ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಭಾರತವು ನಿಗದಿತ ಗುರಿಗಿಂತ 5 ತಿಂಗಳ ಮೊದಲು ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ 10% ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣದ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಿದೆ. 2030ರ ಗುರಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ 2025-26ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ 20% ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ರಾಷ್ಟ್ರವು ನಿರಂತರ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ. 500 ಗಿಗಾ ವ್ಯಾಟ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. 2023ರ ವೇಳೆಗೆ ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗುವುದು. ಇ20 ಇಂಧನ ಅನಾವರಣವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ, ಜೈವಿಕ ಇಂಧನಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಒತ್ತು ನೀಡಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿರುವ ಕೃಷಿ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ದೇಶದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಸ್ಥಾವರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. "ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸೌರ, ಪವನ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಅನಿಲ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಯಾವುದೇ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಅಥವಾ ತೈಲ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದರು.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಸಿರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಿಷನ್ ಅಡಿ, ಭಾರತವು 5 ದಶಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ (ಎಂಎಂಟಿ) ಹಸಿರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲು 19 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂ. ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಜರ್ ತಯಾರಿಕೆ, ಹಸಿರು ಉಕ್ಕಿನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಇಂಧನ ಕೋಶಗಳಂತಹ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಇರುವ ವಿಫುಲ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು.
ಗೋಬರ್ (ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿ)ಯಿಂದ 10 ಸಾವಿರ ದಶಲಕ್ಷ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್ ಜೈವಿಕ ಅನಿಲ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಭಾರತ ಹೊಂದಿದೆ. 1.5 ಲಕ್ಷ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್ ಗ್ಯಾಸ್ನಿಂದ ದೇಶದ ನಗರಗಳ ಅನಿಲ ವಿತರಣೆಗೆ 8%ವರೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ತಿಳಿಸಿದರು. “ಈ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಂದು ಗೋಬರ್ಧನ್ ಯೋಜನೆಯು ಭಾರತದ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಗೋಬರ್ಧನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ 500 ಹೊಸ ಸ್ಥಾವರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಆಧುನಿಕ ಸ್ಥಾವರಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ 10,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಿದೆ”. ಕೃಷಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಪುರಸಭೆಯ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಸಾಂದ್ರಿತ ಜೈವಿಕ ಅನಿಲ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಖಾಸಗಿ ವಲಯವು ಆಕರ್ಷಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಭಾರತದ ವಾಹನ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪಿಂಗ್(ರದ್ದಿ) ನೀತಿಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ, ಇದು ಹಸಿರು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ವಾಹನಗಳು, ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬಸ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 15 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರಿ ಒಡೆತನದ ಸುಮಾರು 3 ಲಕ್ಷ ಹಳೆಯದಾದ ವಾಹನಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಈ ವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ 3000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಿದೆ. ಮರುಬಳಕೆ, ಮರುಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಚೇತರಿಕೆಯ ತತ್ವ ಅನುಸರಿಸಿ, "ವಾಹನಗಳ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಲಿದೆ" ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದರು. ಇದು ನಮ್ಮ ಮರುಬಳಕೆಯ(ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್) ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಯುವ ಸಮುದಾಯ ಮರುಬಳಕೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಮುಂದಿನ 6-7 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ತನ್ನ ಬ್ಯಾಟರಿ ಶೇಖರಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು 125 ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್ ತಾಸುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಂಡವಾಳ-ತೀವ್ರತೆ ಇರುವ ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಲು ಬ್ಯಾಟರಿ ಡೆವಲಪರ್ಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ‘ಕಾರ್ಯಸಾಧು ಅಂತರ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ’ ಹೊರತಂದಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಜಲ ಮಾರ್ಗಗಳ ಸಾರಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತವು ಇಂದು ತನ್ನ ಕರಾವಳಿ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಕೇವಲ 5% ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2% ಸರಕುಗಳನ್ನು ಒಳನಾಡಿನ ಜಲಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಲಮಾರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ಅನೇಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಹೇಳಿದರು.
ಭಾಷಣದ ಕೊನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ, ಹಸಿರು ಇಂಧನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಜಗತ್ತನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ದೊಡ್ಡ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಹಸಿರು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಜತೆಗೆ, ಜಾಗತಿಕ ಏಳ್ಗೆಯ ಕಾರಣವನ್ನು ಮುಂದಿಡುತ್ತದೆ. "ಈ ಬಜೆಟ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ಅವಕಾಶವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಭದ್ರತೆಯ ಖಾತ್ರಿಯನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ", ಬಜೆಟ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಲುದಾರರನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. "ಸರ್ಕಾರವು ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದರು.
ಹಿನ್ನೆಲೆ
ಕೇಂದ್ರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಚಿವಾಲಯದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿತವಾಗಿರುವ ವೆಬಿನಾರ್, ಹಸಿರು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಇಂಧನೇತರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ 6 ಸಂವಾದ ಅಥವಾ ಚರ್ಚಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯಗಳ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಲ್ಲದೆ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಪಾಲುದಾರರು ಈ ವೆಬಿನಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳ ಉತ್ತಮ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಸೂಕ್ತ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಹಸಿರು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರ, ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಥಿರ ಇಂಧನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮೂಲಕ ಹಸಿರು ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ 2023-24ರ 7 ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಹಸಿರು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸಹ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ನ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕ್ರಮಗಳು ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಚಿವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹಸಿರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಿಷನ್, ಇಂಧನ ಪರಿವರ್ತನೆ, ಇಂಧನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಯೋಜನೆಗಳು, ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಮೂಲಗಳ ಆಯ್ಕೆ, ಹಸಿರು ಸಾಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಪಿಎಂ-ಪ್ರಣಾಮ್, ಗೋಬರ್ಧನ್ ಯೋಜನೆ, ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಖೇತಿ ಬಯೋ-ಇನ್ಪುಟ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳು, ಮಿಷ್ಟಿ, ಅಮೃತ್ ಧರೋಹರ್, ಕರಾವಳಿ ಬಂದರು ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯಂತಹ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳು ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ.
ಬಜೆಟ್ ನಂತರದ ಪ್ರತಿ ವೆಬಿನಾರ್ 3 ಕಲಾಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡುವ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಆರಂಭಿಕ ಅಧಿವೇಶನದೊಂದಿಗೆ ಇದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಲಾಪಗಳಿಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ(ಚರ್ಚಾ) ಕಲಾಪಗಳು ಸಹ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಚರ್ಚಾ ಕಲಾಪಗಳ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸಮಾರೋಪ ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೆಬಿನಾರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು ಬಜೆಟ್ ಘೋಷಣೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಕಾಲಮಿತಿಯ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತವೆ.
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಹಲವಾರು ಬಜೆಟ್ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಬಜೆಟ್ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ 1ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಗಳು ಮುಂಗಾರು ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಅನುದಾನ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ. ಬಜೆಟ್ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ತರುವ ಕಡೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯೆಂದರೆ, ಬಜೆಟ್ ನಂತರ ವೆಬಿನಾರ್ ಗಳ ಆಯೋಜನೆ, ಇದು ಹೊಸ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ತಜ್ಞರು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರದ ವೃತ್ತಿನಿರತರನ್ನು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ರೂಪಿಸಿದರು. 2021ರಲ್ಲಿ ಈ ವೆಬಿನಾರ್ಗಳನ್ನು ಜನರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ, ತ್ವರಿತ ಮತ್ತು ತಡೆರಹಿತ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪಾಲುದಾರರ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಒಡೆತನವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ.
ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಪಾಲುದಾರರ ಸಮನ್ವಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ವೆಬಿನಾರ್ಗಳು ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನವು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರುವ ಜತೆಗೆ, ಉದ್ದೇಶಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಸಮಯೋಚಿತ ಸಾಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸುಗಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಕ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವೆಬಿನಾರ್ ಗಳನ್ನು ವರ್ಚುವಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಘಗಳ ಪಾಲುದಾರರರು ಈ ವೆಬಿನಾರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
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| Kannada |
1,901,589 | AllFebruary2023 |
PM expresses happiness over the interest in 'Aadi Mahotsav'
The Prime Minister, Shri Narendra Modi has expressed his happiness over widespread interest in ‘Aadi Mahotsav'. He was responding to the tweet thread by Dr. Bhola Singh, Lok Sabha MP wherein Shri Singh informed about his visit to ‘Aadi Mahotsav' and said that It has been organized in a very well manner where you will get to see the wonderful presentation of tribal culture from all over India.
The Prime Minister tweeted;
“यह देखकर अच्छा लगा कि आपने ‘आदि महोत्सव’ में इतनी रुचि ली। आदिवासी समाज की संस्कृति और उनके खानपान से जुड़ा आपका अनुभव उत्साह बढ़ाने वाला है।”
यह देखकर अच्छा लगा कि आपने ‘आदि महोत्सव’ में इतनी रुचि ली। आदिवासी समाज की संस्कृति और उनके खानपान से जुड़ा आपका अनुभव उत्साह बढ़ाने वाला है। https://t.co/Gr8wzWKirW— Narendra Modi (@narendramodi) February 23, 2023
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DS/ST
| English |
1,901,656 | AllFebruary2023 |
‘ଆଦି ମହୋତ୍ସବ' ର ଆଗ୍ରହକୁ ଦେଖି ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ‘ଆଦି ମହୋତ୍ସବ' ର ବ୍ୟାପକ ଆଗ୍ରହକୁ ଦେଖି ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ଡକ୍ଟର ଭୋଲା ସିଂହଙ୍କ ଏକ ଟୁଇଟ୍ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଶ୍ରୀ ସିଂହ ତାଙ୍କର ‘ଆଦି ମହୋତ୍ସବ' ଗସ୍ତ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ସମଗ୍ର ଭାରତର ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତିର ଚମତ୍କାର ଉପସ୍ଥାପନା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁଇଟ୍ କରିଛନ୍ତି;
“ଏହା ଦେଖି ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେ ଆପଣ ଆଦି ମହୋତ୍ସବ ପ୍ରତି ଏତେ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ଆଦିବାସୀ ସମାଜର ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଜଡିତ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଉତ୍ସାହଜନକ ଅଟେ ।”
यह देखकर अच्छा लगा कि आपने ‘आदि महोत्सव’ में इतनी रुचि ली। आदिवासी समाज की संस्कृति और उनके खानपान से जुड़ा आपका अनुभव उत्साह बढ़ाने वाला है। https://t.co/Gr8wzWKirW— Narendra Modi (@narendramodi) February 23, 2023
HS
| Odia |
1,901,604 | AllFebruary2023 |
‘ஆதி மஹோத்சவ்’ மீதான ஆர்வம் குறித்து பிரதமர் மகிழ்ச்சி தெரிவித்தார்
| Tamil |
1,901,676 | AllFebruary2023 |
‘ఆది మహోత్సవ్’ కు లభించిన విస్తృత స్పందన పట్ల సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేసిన ప్రధాన మంత్రి
‘ఆది మహోత్సవ్’ కు అన్ని వర్గాల వారి నుండి స్పందన లభించడం పట్ల ప్రధాన మంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేశారు. లోక్ సభ ఎంపి డాక్టర్ శ్రీ భోలా సింహ్ చేసిన అనేక ట్వీట్ లకు ప్రధాన మంత్రి ప్రతిస్పందించారు. శ్రీ భోలా సింహ్ ‘ఆది మహోత్సవ్’ ను తాను సందర్శించిన విషయాన్ని వెల్లడిస్తూ, ఆది మహోత్సవ్ ను చాలా చక్కనైన పద్ధతి లో ఏర్పాటు చేశారు, అక్కడ మీకు యావత్తు భారతదేశం లోని ఆదివాసి సంస్కృతి తాలూకు అద్భుతమైనటువంటి ఆవిష్కరణ కానవస్తుంది అని పేర్కొన్నారు.
ప్రధాన మంత్రి తన ట్వీట్ లో -
‘‘మీరు ‘ఆది మహోత్సవ్’ పట్ల ఇంతటి ఆసక్తి ని కనబరచడం చూసి సంతోషం కలిగింది. ఆదివాసి సమాజం యొక్క సంస్కృతి మరియు వారి అన్నపానాదుల ను గురించి తెలుసుకొన్న మీ అనుభవం ఉత్సాహాన్ని పెంచేది గా ఉంది.’’ అని పేర్కొన్నారు.
यह देखकर अच्छा लगा कि आपने ‘आदि महोत्सव’ में इतनी रुचि ली। आदिवासी समाज की संस्कृति और उनके खानपान से जुड़ा आपका अनुभव उत्साह बढ़ाने वाला है। https://t.co/Gr8wzWKirW— Narendra Modi (@narendramodi) February 23, 2023
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DS/ST
| Telugu |
1,901,606 | AllFebruary2023 |
وزیر اعظم نے ’آدی مہوتسو‘ میں دلچسپی پر خوشی کا اظہار کیا
وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے ’آدی مہوتسو‘ میں وسیع پیمانے پر لوگوں کے دلچسپی لینے پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔انہوں نے لوک سبھا کے رکن پارلیمنٹ ڈاکٹر بھولا سنگھ کے سلسلہ وار ٹویٹ کا جواب دیتے ہوئے ، جس میں جناب سنگھ نے ’آدی مہوتسو‘ کے اپنے دورے کے بارے میں بتایا اور کہا کہ یہ بہت اچھے طریقے سے منعقد کیا گیا ہے جہاں آپ کو پورے ہندوستان سے قبائلی ثقافت کی شاندار پیشکش دیکھنے کو ملے گی۔
وزیر اعظم نے ٹویٹ کیا:
’’یہ دیکھ کر مسرت ہوئی کہ آپ نے آدی مہوتسو میں اتنی دلچسپی لی ۔ قبائلی سماج کی تہذیب اور ان کے رہن سہن سے متعلق آپ کا تجربہ حوصلہ بڑھانے والا ہے۔‘‘
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ش ح۔ س ب۔ ف ر
U. No.1979
| Urdu |
1,901,625 | AllFebruary2023 |
पंतप्रधानांनी 'आदी महोत्सवा' बाबत व्यापक रुचीबद्दल आनंद व्यक्त केला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'आदी महोत्सवा' बाबत व्यापक रुचीबद्दल आनंद व्यक्त केला आहे. लोकसभेचे खासदार डॉ. भोला सिंह यांनी 'आदी महोत्सव' ला भेट दिल्यानंतर त्याबद्दलची माहिती ट्विट केली आहे, त्या ट्विटला पंतप्रधानांनी उत्तर दिले आहे. या महोत्सवाचे आयोजन अतिशय चांगल्या पद्धतीने केले असून तिथे तुम्हाला संपूर्ण भारतातील आदिवासी संस्कृतीविषयी अप्रतिम सादरीकरण पाहायला मिळेल, असे सिंह यांनी आपल्या ट्विट मध्ये म्हटले आहे.
पंतप्रधानांनी ट्विट केले;
"तुम्ही आदी महोत्सवाला भेट दिली हे पाहून आनंद झाला. आदिवासी समाजाची संस्कृती आणि त्यांच्या आहाराशी निगडित तुमचा अनुभव उत्साहवर्धक आहे. "
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Sushama K/Bhakti S/CYadav
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| Marathi |
1,901,609 | AllFebruary2023 |
प्रधानमंत्री ने 'आदि महोत्सव' के प्रति व्यापक रूझान पर प्रसन्नता व्यक्त की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 'आदि महोत्सव' में व्यापक रुचि पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने यह प्रतिक्रिया लोकसभा सांसद डॉ. भोला सिंह के द्वारा गई ट्वीट्स की एक श्रृंखला के उत्तर में व्यक्त की जिसमें श्री सिंह ने अपने आदि महोत्सव में आने की जानकारी दी थी और कहा था कि यह बहुत बेहतर तरीके से आयोजित किया गया है, जहां आपको पूरे भारत की आदिवासी संस्कृति की अद्भुत प्रस्तुति देखने को मिलेगी।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“यह देखकर अच्छा लगा कि आपने ‘आदि महोत्सव’ में इतनी रुचि ली। आदिवासी समाज की संस्कृति और उनके खानपान से जुड़ा आपका अनुभव उत्साह बढ़ाने वाला है।”
यह देखकर अच्छा लगा कि आपने ‘आदि महोत्सव’ में इतनी रुचि ली। आदिवासी समाज की संस्कृति और उनके खानपान से जुड़ा आपका अनुभव उत्साह बढ़ाने वाला है। https://t.co/Gr8wzWKirW— Narendra Modi (@narendramodi) February 23, 2023
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एमजी/एमएस/एआर/एसएस/एजे
| Hindi |
1,901,782 | AllFebruary2023 |
প্রধানমন্ত্রী ‘আদি মহোৎসবে’ আগ্রহ নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন
নয়াদিল্লি, ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩
প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ‘আদি মহোৎসবে’ আগ্রহ নিয়ে তাঁর খুশি প্রকাশ করেছেন। লোকসভার সাংসদ ডঃ ভোলা সিং-এর ট্যুইটের জবাব দিয়েছেন যেখানে শ্রী সিং জানিয়েছেন তাঁর ‘আদি মহোৎসবে’ পরিদর্শনের কথা এবং বলেছেন, এটা খুব সুচারু পদ্ধতিতে আয়োজিত হয়েছে যেখানে আপনি দেখতে পাবেন সারা ভারতের আদিবাসী সংস্কৃতির খুব সুন্দর প্রদর্শন।
প্রধানমন্ত্রী ট্যুইট করেছেন;
“এটা দেখে ভালো লেগেছে যে আপনি ‘আদি মহোৎসবে’-এ এতো আগ্রহ দেখিয়েছেন। আদিবাসী সমাজের সংস্কৃতি এবং তাঁদের খাদ্য রূচির সঙ্গে যুক্ত আপনার মনোভাব আগ্রহ বাড়াবে।”
PG/AP/NS
| Bengali |
1,901,952 | AllFebruary2023 |
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে 'আদি মহোৎসৱ'ৰ প্ৰতি আগ্ৰহত আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছে
প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 'আদি মহোৎসৱ'ৰ প্ৰতি ব্যাপক আগ্ৰহ দেখি আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছে। তেওঁ লোকসভাৰ সাংসদ ড০ ভোলা সিঙৰ টুইট থ্ৰেডৰ সঁহাৰি উত্তৰ দিয়ে য'ত শ্ৰী সিঙে তেওঁৰ 'আদি মহোৎসৱ' ভ্ৰমণৰ বিষয়ে অৱগত কৰিছে আৰু কয় যে ইয়াক অতি সুন্দৰভাৱে আয়োজন কৰা হৈছে য'ত আপুনি সমগ্ৰ ভাৰতৰ পৰা জনজাতীয় সংস্কৃতিৰ আশ্চৰ্যজনক উপস্থাপন চাব পাৰিব।
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এইদৰে টুইট কৰে;
"দেখি ভাল লাগিছে যে আপুনি 'আদি মহোৎসৱ'ক লৈ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে। জনজাতীয় সমাজৰ সংস্কৃতি আৰু তেওঁলোকৰ খাদ্যৰ সৈতে সম্পৰ্কিত আপোনাৰ অভিজ্ঞতা উৎসাহজনক।"
यह देखकर अच्छा लगा कि आपने ‘आदि महोत्सव’ में इतनी रुचि ली। आदिवासी समाज की संस्कृति और उनके खानपान से जुड़ा आपका अनुभव उत्साह बढ़ाने वाला है। https://t.co/Gr8wzWKirW— Narendra Modi (@narendramodi) February 23, 2023
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DS/ST/MM
| Assamese |
1,901,835 | AllFebruary2023 |
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਆਦਿ ਮਹੋਤਸਵ’ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਆਪਕ ਰੁਝਾਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ‘ਆਦਿ ਮਹੋਤਸਵ’ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਰੁਚੀ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਡਾ. ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਸ ਟਵੀਟ ਥ੍ਰੈਡ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦਿ ਮਹੋਤਸਵ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ (ਸੱਭਿਆਚਾਰ) ਦੀ ਅਦਭੁਤ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ;
“ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ‘ਆਦਿ ਮਹੋਤਸਵ’ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਰੁਚੀ ਲਈ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ (ਸੱਭਿਆਚਾਰ) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣਪਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਭਵ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।”
यह देखकर अच्छा लगा कि आपने ‘आदि महोत्सव’ में इतनी रुचि ली। आदिवासी समाज की संस्कृति और उनके खानपान से जुड़ा आपका अनुभव उत्साह बढ़ाने वाला है। https://t.co/Gr8wzWKirW— Narendra Modi (@narendramodi) February 23, 2023
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ਡੀਐੱਸ/ਐੱਸਟੀ
| Punjabi |
1,901,869 | AllFebruary2023 |
'ಆದಿ ಮಹೋತ್ಸವ'ದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ
'ಆದಿ ಮಹೋತ್ಸವ'ದ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಆಸಕ್ತಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು, ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಡಾ. ಭೋಲಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರು 'ಆದಿ ಮಹೋತ್ಸವ'ಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಭೇಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಆ ಟ್ವೀಟ್ ಥ್ರೆಡ್ ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಟ್ವೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರು:
“यह देखकर अच्छा लगा कि आपने ‘आदि महोत्सव’ में इतनी रुचि ली। आदिवासी समाज की संस्कृति और उनके खानपान से जुड़ा आपका अनुभव उत्साह बढ़ाने वाला है।” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
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| Kannada |
1,901,601 | AllFebruary2023 |
'ആദി മഹോത്സവ'ത്തോടുള്ള താൽപ്പര്യത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു
‘ആദി മഹോത്സവ’ത്തോടുള്ള വ്യാപകമായ താൽപ്പര്യത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്ര മോദി സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു. ലോക്സഭാ എംപി ഡോ. ഭോല സിങ്ങിന്റെ ട്വീറ്റിനോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. തന്റെ 'ആദി മഹോത്സവ്' സന്ദർശനത്തെക്കുറിച്ച് ശ്രീ സിംഗ് അറിയിച്ചു, വളരെ മികച്ച രീതിയിലാണ് ഇത് സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും, ഇന്ത്യയിലെമ്പാടുമുള്ള ഗോത്ര സംസ്കാരത്തിന്റെ മനോഹരമായ അവതരണം അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുമെന്നും ശ്രീ. ഭോല സിംഗ് തന്റെ ട്വീറ്റിൽ പറഞ്ഞു.
പ്രധാനമന്ത്രി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു:
“ആദി മഹോത്സവത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇത്രയധികം താൽപ്പര്യം കാണിച്ചത് കാണാൻ സന്തോഷമുണ്ട്. ആദിവാസി സമൂഹത്തിന്റെ സംസ്കാരവും അവരുടെ ഭക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ അനുഭവം പ്രോത്സാഹജനകമാണ്."
यह देखकर अच्छा लगा कि आपने ‘आदि महोत्सव’ में इतनी रुचि ली। आदिवासी समाज की संस्कृति और उनके खानपान से जुड़ा आपका अनुभव उत्साह बढ़ाने वाला है। https://t.co/Gr8wzWKirW
— Narendra Modi (@narendramodi) February 23, 2023
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--ND--
| Malayalam |
1,901,590 | AllFebruary2023 |
Government is fully committed for sustainable development in the field of green energy: PM
The Prime Minister, Narendra Modi has said that government is fully committed for sustainable development in the field of green energy.
Shri Modi was responding to a tweet by Union Minister for Heavy Industries, Dr Mahendra Nath Pandey, wherein he has informed that Electric vehicles under the FAME ll scheme have saved 22.9 crore liters of fuel as well as reduced 33.9 crore kg of CO2.
The Prime Minister tweeted;
“ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में सतत विकास के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।”
ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में सतत विकास के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। https://t.co/Kx9oDa5CL7— Narendra Modi (@narendramodi) February 23, 2023
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DS/ST
| English |
1,901,871 | AllFebruary2023 |
ಹಸಿರು ಇಂಧನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ: ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ
ಹಸಿರು ಇಂಧನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
FAME ll ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ವಾಹನಗಳು 22.9 ಕೋಟಿ ಲೀಟರ್ ಇಂಧನವನ್ನು ಉಳಿಸಿವೆ ಮತ್ತು 33.9 ಕೋಟಿ ಕೆಜಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಭಾರೀ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಸಚಿವ ಡಾ ಮಹೇಂದ್ರ ನಾಥ್ ಪಾಂಡೆ ಅವರ ಟ್ವೀಟ್ಗೆ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಂಬಂಧ ಟ್ವೀಟ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
"ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವು ಹಸಿರು ಇಂಧನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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| Kannada |
1,901,599 | AllFebruary2023 |
حکومت سبز توانائی کے شعبے میں پائیدار ترقی کے لیے پوری طرح پرعزم ہے: وزیراعظم
وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ حکومت سبز توانائی کے شعبے میں پائیدار ترقی کے لیے پوری طرح پرعزم ہے۔
جناب مودی بھاری صنعتوں کے مرکزی وزیر ڈاکٹر مہندر ناتھ پانڈے کے ایک ٹویٹ کا جواب دے رہے تھے، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ایف اے ایم ای ll اسکیم کے تحت الیکٹرک گاڑیوں نے 22.9 کروڑ لیٹر ایندھن کی بچت کی ہے اور ساتھ ہی 33.9 کروڑ کلو سی او2 کو کم کیا ہے۔
وزیر اعظم نے ٹویٹ کیا:
’’سبز توانائی کے شعبے میں مسلسل ترقی کے لیے ہماری حکومت پوری طرح سے عہد بند ہے۔‘‘
ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में सतत विकास के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। https://t.co/Kx9oDa5CL7— Narendra Modi (@narendramodi) February 23, 2023
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ش ح۔ س ب۔ ف ر
U. No.1978
| Urdu |
1,901,605 | AllFebruary2023 |
सरकार हरित ऊर्जा के क्षेत्र में सतत विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सरकार हरित ऊर्जा के क्षेत्र में सतत विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
श्री मोदी ने यह विचार केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉ. महेंद्र नाथ पांडे के एक ट्वीट के उत्तर में व्यक्त किए, जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि फेम II योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों ने 22.9 करोड़ लीटर ईंधन बचाया है और साथ ही 33.9 करोड़ किलोग्राम सीओ 2 को कम किया है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में सतत विकास के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।”
ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में सतत विकास के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। https://t.co/Kx9oDa5CL7— Narendra Modi (@narendramodi) February 23, 2023
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एमजी/एमएस/एआर/एसएस/एजे
| Hindi |
1,901,620 | AllFebruary2023 |
हरित ऊर्जा क्षेत्रात शाश्वत विकासासाठी सरकार पूर्णपणे वचनबद्ध : पंतप्रधान
हरित ऊर्जा क्षेत्रात शाश्वत विकासासाठी सरकार पूर्णपणे वचनबद्ध असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे.
एफएएमई ll योजनेअंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनांनी 22.9 कोटी लिटर इंधनाची बचत केली असून 33.9 कोटी किलो कार्बन डायऑक्साईड उत्सर्जन कमी केले असल्याची माहिती देणाऱ्या केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्री डॉ महेंद्र नाथ पांडे यांच्या ट्विटला मोदी उत्तर देत होते.
आपल्या ट्विट संदेशात पंतप्रधान म्हणाले;
“हरित ऊर्जा क्षेत्रात शाश्वत विकासासाठी आमचे सरकार पूर्णपणे वचनबद्ध आहे.”
ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में सतत विकास के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। https://t.co/Kx9oDa5CL7— Narendra Modi (@narendramodi) February 23, 2023
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Sushama K/Vinayak/CYadav
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| Marathi |
1,901,689 | AllFebruary2023 |
সবুজ শক্তি ক্ষেত্রে সুসংহত উন্নয়নের জন্য সরকার সম্পূর্ণ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ: প্রধানমন্ত্রী
নয়াদিল্লি, ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩
প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, সবুজ শক্তি ক্ষেত্রে সুসংহত উন্নয়নের জন্য সরকার সম্পূর্ণ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
কেন্দ্রীয় ভারি শিল্প দপ্তরের মন্ত্রী ডঃ মহেন্দ্রনাথ পান্ডে এক ট্যুইটে জানান, FAME-II প্রকল্পের আওতায় বৈদ্যুতিন যানবাহন ব্যবহার করে ২২.৯ কোটি লিটার জ্বালানী সাশ্রয় করা গেছে এবং ৩৩.৯ কোটি কিলোগ্রাম কার্বন নিঃসরণ কম হয়েছে। এর জবাবে প্রধানমন্ত্রী তাঁর ট্যুইটে বলেন, “সবুজ শক্তি ক্ষেত্রে সুসংহত উন্নয়নের জন্য আমাদের সরকার সম্পূর্ণ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ”।
PG/PM/SB
| Bengali |
1,901,748 | AllFebruary2023 |
সেউজ শক্তিৰ ক্ষেত্ৰত বহনক্ষম উন্নয়নৰ বাবে চৰকাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধঃ প্ৰধানমন্ত্ৰী
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সেউজ শক্তিৰ ক্ষেত্ৰত বহনক্ষম উন্নয়নৰ বাবে চৰকাৰ সম্পূৰ্ণ দায়বদ্ধ বুলি মন্তব্য কৰিছে।
শ্ৰী মোদীয়ে কেন্দ্ৰীয় গধুৰ উদ্যোগ মন্ত্ৰী ড০ মহেন্দ্ৰ নাথ পাণ্ডেৰ টুইটৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয় যে FAME ll আঁচনিৰ অধীনত ইলেক্ট্ৰিক বাহনে ২২.৯ কোটি লিটাৰ ইন্ধন ৰাহি কৰাৰ লগতে ৩৩.৯ কোটি কিলোগ্ৰাম কাৰ্বন হ্ৰাস কৰিছে।
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে টুইট কৰি এইদৰে কয়;
“সেউজ শক্তিৰ ক্ষেত্ৰত বহনক্ষম উন্নয়নৰ বাবে আমাৰ চৰকাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে দায়বদ্ধ।”
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DS/ST/MS
| Assamese |
1,901,836 | AllFebruary2023 |
ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ, ਡਾ. ਮਹੇਂਦਰ ਨਾਥ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੇਮ II ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੇ 22.9 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਈਂਧਣ ਬਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 33.9 ਕਰੋੜ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੀਓ2 ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ;
“ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ।”
https://twitter.com/narendramodi/status/1628589058007105536
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ਡੀਐੱਸ/ਐੱਸਟੀ
| Punjabi |
1,901,655 | AllFebruary2023 |
ସବୁଜ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିରନ୍ତର ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ: ପ୍ରଧାମନ୍ତ୍ରୀ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ସବୁଜ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିରନ୍ତର ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
କେନ୍ଦ୍ର ଭାରୀ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମହେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ଏକ ଟୁଇଟ୍ର ଜବାବରେ ଶ୍ରୀ ମୋଦୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଫେମ୍-୨ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନଗୁଡିକ ୨୨.୯ କୋଟି ଲିଟର ଇନ୍ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ସହିତ ୩୩.୯ କୋଟି କିଲୋଗ୍ରାମ ସିଓ୨ ହ୍ରାସ କରିଥିବା ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁଇଟ୍ କରିଛନ୍ତି;
“ସବୁଜ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିରନ୍ତର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବଦ୍ଧୟ ।”
ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में सतत विकास के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। https://t.co/Kx9oDa5CL7— Narendra Modi (@narendramodi) February 23, 2023
HS
| Odia |
1,901,603 | AllFebruary2023 |
பசுமை எரிசக்தி துறையில் நிலையான வளர்ச்சியை உருவாக்க அரசு உறுதியுடன் உள்ளது: பிரதமர்
| Tamil |
1,901,675 | AllFebruary2023 |
గ్రీన్ ఎనర్జీ రంగం లో స్థిర అభివృద్ధి కి ప్రభుత్వం పూర్తి గా కట్టుబడిఉంది: ప్రధాన మంత్రి
గ్రీన్ ఎనర్జీ రంగం లో స్థిరాభివృద్ధి సాధన కు ప్రభుత్వం పూర్తి వచనబద్ధత తో ఉందని ప్రధాన మంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ అన్నారు.
భారీ పరిశ్రమల శాఖ కేంద్ర మంత్రి డాక్టర్ శ్రీ మహేంద్ర నాథ్ పాండే ట్వీట్ కు శ్రీ నరేంద్ర మోదీ ప్రతిస్పందిస్తూ ఈ సంగతి ని తెలియ జేశారు. కేంద్ర మంత్రి ఒక ట్వీట్ లో ఫేమ్ ll పథకం లో భాగం గా విద్యుత్తు వాహనాలు 22.9 కోట్ల లీటర్ ల ఇంధనాన్ని ఆదా చేశాయి, దానితో పాటు 33.9 కోట్ల కిలో గ్రాముల కార్బన్ డయాక్సైడ్ ను తగ్గించాయి అని వెల్లడించారు.
ప్రధాన మంత్రి ఒక ట్వీట్ లో -
‘‘గ్రీన్ ఎనర్జీ రంగం లో స్థిరాభివృద్ధి కి గాను మా ప్రభుత్వం పూర్తి స్థాయి లో నిబద్ధురాలై ఉంది’’ అని పేర్కొన్నారు.
ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में सतत विकास के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। https://t.co/Kx9oDa5CL7— Narendra Modi (@narendramodi) February 23, 2023
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DS/ST
| Telugu |
1,901,602 | AllFebruary2023 |
ഹരിത ഊർജ മേഖലയിൽ സുസ്ഥിര വികസനത്തിന് ഗവണ്മെന്റ് പൂർണ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്: പ്രധാനമന്ത്രി
ഹരിത ഊർജ മേഖലയിൽ സുസ്ഥിര വികസനത്തിന് ഗവണ്മെന്റ് പൂർണ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പറഞ്ഞു.
ഫെയിം 2 പദ്ധതിക്ക് കീഴിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ 22.9 കോടി ലിറ്റർ ഇന്ധനം ലാഭിക്കുകയും 33.9 കോടി കിലോ CO2 കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തതായി കേന്ദ്ര ഘനവ്യവസായ മന്ത്രി ഡോ മഹേന്ദ്ര നാഥ് പാണ്ഡെയുടെ ട്വീറ്റിനോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു ശ്രീ മോദി.
പ്രധാനമന്ത്രി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു :
"ഹരിത ഊർജ്ജ മേഖലയിൽ സുസ്ഥിരമായ വികസനത്തിന് ഞങ്ങളുടെ ഗവണ്മെന്റ് പൂർണ്ണമായും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്."
ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में सतत विकास के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। https://t.co/Kx9oDa5CL7
— Narendra Modi (@narendramodi) February 23, 2023
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--ND--
| Malayalam |
1,901,588 | AllFebruary2023 |
PM praises the team of doctors of Central Command Indian army for rehabilitating a young patient's skull defect using advanced 3D printing technology
The Prime Minister, Shri Narendra Modi has praised team of doctors of Central Command India army for rehabilitating a young patient's skull defect using advanced 3D printing technology for titanium cranioplasty repair.
Responding to a tweet by Central Command Indian army about aforesaid surgery, the Prime Minister tweeted;
“Commendable!”
Commendable! https://t.co/Q5CnEQ55eB— Narendra Modi (@narendramodi) February 23, 2023
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DS/ST
| English |
1,901,607 | AllFebruary2023 |
وزیر اعظم نے جدید تھری ڈی پرنٹنگ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ایک نوجوان مریض کی کھوپڑی کی خرابی کے علاج کے لیے سینٹرل کمانڈ انڈین آرمی کے ڈاکٹروں کی ٹیم کی تعریف کی
وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے ٹائٹینیم کرینیو پلاسٹی ریپیئر کے لیے جدید تھری ڈی پرنٹنگ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ایک نوجوان مریض کی کھوپڑی کی خرابی کے کامیاب علاج کے لیے سینٹرل کمانڈ انڈیا آرمی کے ڈاکٹروں کی ٹیم کی تعریف کی ہے۔
مذکورہ سرجری کے بارے میں بھارتی فوج کی سینٹرل کمانڈ کے ایک ٹویٹ کا جواب دیتے ہوئے، وزیر اعظم نے ٹویٹ کیا:
’’قابل تعریف!‘‘
Commendable! https://t.co/Q5CnEQ55eB— Narendra Modi (@narendramodi) February 23, 2023
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ش ح۔ س ب۔ ف ر
U. No.1980
| Urdu |
1,901,619 | AllFebruary2023 |
प्रधानमंत्री ने उन्नत 3डी प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग कर एक युवा रोगी के कपाल दोष को ठीक करने के लिए भारतीय सेना के सेंट्रल कमांड के डॉक्टरों की टीम की प्रशंसा की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने टाइटेनियम क्रैनियोप्लास्टी रिपेयर के लिए उन्नत 3डी प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके एक युवा रोगी के कपाल दोष को ठीक करने के लिए भारतीय सेना के सेंट्रल कमांड के डॉक्टरों की टीम की प्रशंसा की है।
उपरोक्त सर्जरी के बारे में भारतीय सेना के सेंट्रल कमांड के एक ट्वीट का जवाब देते हुए, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“प्रशंसनीय!”
Commendable! https://t.co/Q5CnEQ55eB— Narendra Modi (@narendramodi) February 23, 2023
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एमजी/एमएस/एआर/आर
| Hindi |
1,901,947 | AllFebruary2023 |
উন্নত থ্ৰী-ডি প্ৰিণ্টিং প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰি এজন যুৱ ৰোগীৰ মূৰৰ লাউখোলাৰ ৰোগ নিৰাময় কৰাৰ বাবে ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ কেন্দ্ৰীয় কমাণ্ডৰ চিকিৎসকৰ দলক প্ৰশংসা কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে
প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে টাইটেনিয়াম ক্ৰেনিওপ্লাষ্টি চিকিৎসাৰ বাবে উন্নত থ্ৰী-ডি প্ৰিণ্টিং প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰি এজন যুৱ ৰোগীৰ মূৰৰ লাউখোলাৰ ৰোগ নিৰাময় কৰাৰ বাবে ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ কেন্দ্ৰীয় কমাণ্ডৰ চিকিৎসকৰ দলক প্ৰশংসা কৰে।
ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ কেন্দ্ৰীয় কমাণ্ডে এই অস্ত্ৰোপচাৰ সন্দৰ্ভত কৰা টুইটৰ উত্তৰ দি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে টুইট কৰে;
"প্ৰশংসনীয় কাম!"
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DS/ST /KG
| Assamese |
1,901,688 | AllFebruary2023 |
প্রধানমন্ত্রী উন্নত থ্রি-ডি প্রিন্টিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে এক তরুণ রোগীর মাথার খুলি ঠিক করার জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনীর সেন্ট্রাল কমান্ডের চিকিৎসকদের প্রশংসা করেছেন
নয়াদিল্লি, ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩
প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী টাইটানিয়াম ক্রেনিওপ্লাস্টি চিকিৎসার জন্য উন্নত থ্রি-ডি প্রিন্টিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে এক তরুণ রোগীর মাথার খুলির ত্রুটি সারানোর জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনীর সেন্ট্রাল কমান্ডের চিকিৎসকদের প্রশংসা করেছেন।
ভারতীয় সেনাবাহিনীর সেন্ট্রাল কমান্ডের এই শল্য চিকিৎসা সম্পর্কে করা এক ট্যুইটের জবাবে প্রধানমন্ত্রী তাঁর ট্যুইটে বলেন, “প্রশংসনীয় কাজ”!
PG/PM/SB
| Bengali |
1,901,832 | AllFebruary2023 |
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉੱਨਤ 3ਡੀ ਪ੍ਰਿਟਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਯੁਵਾ ਰੋਗੀ ਦੇ ਕਪਾਲ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਕ੍ਰੈਨੀਓਪਲਾਸਟੀ ਰਿਪੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਉੱਨਤੇ 3ਡੀ ਪ੍ਰਿਟਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਯੁਵਾ ਰੋਗੀ ਦੇ ਕਪਾਲ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸਰਜਰੀ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ;
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ਡੀਐੱਸ/ਐੱਸਟੀ
| Punjabi |
1,901,613 | AllFebruary2023 |
પ્રધાનમંત્રીએ અદ્યતન 3D પ્રિન્ટીંગ ટેક્નોલોજીનો ઉપયોગ કરીને યુવાન દર્દીની ખોપરીની ખામીને પુનઃસ્થાપિત કરવા માટે ભારતીય સેનાના સેન્ટ્રલ કમાન્ડના ડોકટરોની ટીમની પ્રશંસા કરી
પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ટાઈટેનિયમ ક્રેનિયોપ્લાસ્ટી રિપેર માટે અદ્યતન 3D પ્રિન્ટીંગ ટેક્નોલોજીનો ઉપયોગ કરીને યુવાન દર્દીની ખોપરીની ખામીને પુનઃસ્થાપિત કરવા માટે સેન્ટ્રલ કમાન્ડ ઈન્ડિયા આર્મીના ડોકટરોની ટીમની પ્રશંસા કરી છે.
ઉપરોક્ત શસ્ત્રક્રિયા વિશે સેન્ટ્રલ કમાન્ડ ભારતીય સૈન્ય દ્વારા ટ્વીટનો જવાબ આપતા, પ્રધાનમંત્રીએ ટ્વીટ કર્યું;
"પ્રશંસનીય!"
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GP/NP
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| Gujarati |
1,901,658 | AllFebruary2023 |
ଉନ୍ନତ ୩ଡି ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରି ଜଣେ ଯୁବ ରୋଗୀଙ୍କ ଖପୁରୀ ତ୍ରୁଟିର ପୁନଃସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସେନାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମାଣ୍ଡ ଡାକ୍ତର ଦଳକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଜଣେ ଯୁବ ରୋଗୀଙ୍କ ଖପୁରୀ ତ୍ରୁଟିର ପୁନସ୍ଥାପନ ଲାଗି ଟାଇଟାନିୟମ୍ କ୍ରାନିଓପ୍ଲାଷ୍ଟି ମରାମତି ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ୩ଡି ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ବ୍ୟବହାର ସକାଶେ ଭାରତୀୟ ସେନାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମାଣ୍ଡ ଡାକ୍ତର ଦଳକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ।
ଉପରୋକ୍ତ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସଂପର୍କରେ ଭାରତୀୟ ସେନାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମାଣ୍ଡର ଏକ ଟୁଇଟ୍ର ଜବାବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁଇଟ୍ କରିଛନ୍ତି;
“ପ୍ରଶଂସନୀୟ!”
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HS
| Odia |
1,901,677 | AllFebruary2023 |
ఉన్నత 3డి ముద్రణ సంబంధి సాంకేతిక విజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించడం ద్వారా ఒక యువరోగి కి కపాలం లో ఏర్పడిన దోషాన్ని సరి చేసిన ఇండియన్ ఆర్మీ సెంట్రల్ కమాండ్ వైద్యుల బృందాన్నిప్రశంసించిన ప్రధాన మంత్రి
ఒక యువ రోగి కపాలం సంబంధి దోషం తో బాధపడుతుంటే ఆ లోపాన్ని సరిచేయడానికి గాను టైటేనియమ్ క్రేనియో ప్లాస్టీ రిపేరు కోసం ఉన్నత 3డి ముద్రణ టెక్నిక్ ను ఉపయోగించిన భారతదేశ సైన్యం లోని సెంట్రల్ కమాండ్ కు చెందిన వైద్యుల బృందాన్ని ప్రధాన మంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ ప్రశంసించారు.
పైన ప్రస్తావించిన శస్త్రచికిత్స ను గురించి భారతదేశ సైన్యం లోని సెంట్రల్ కమాండ్ చేసిన ఒక ట్వీట్ కు ప్రధాన మంత్రి ప్రత్యుత్తరాన్ని ఇస్తూ తాను ఒక ట్వీట్ లో -
‘‘ప్రశంసనీయం’’ అని పేర్కొన్నారు.
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DS/ST
| Telugu |
1,901,868 | AllFebruary2023 |
ಸುಧಾರಿತ 3ಡಿ ಮುದ್ರಣ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಯುವ ರೋಗಿಯ ತಲೆಬುರುಡೆಯ ದೋಷವನ್ನು ಸರಿ ಪಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಭಾಗದ ವೈದ್ಯರ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು
ಟೈಟಾನಿಯಂ ಗ್ರಾನಿಯೊಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಇರುವ ಸುಧಾರಿತ 3 ಡಿ ಮುದ್ರಣ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಯುವ ರೋಗಿಯ ತಲೆಬುರುಡೆಯ ದೋಷವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಭಾಗದ ವೈದ್ಯರ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮಾಂಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಟ್ವೀಟ್ಗೆ ಈ ಮೇಲಿನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಈ ರೀತಿ ಟ್ವೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ:
"ಇದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ!"
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| Kannada |
1,901,598 | AllFebruary2023 |
നൂതന 3D പ്രിന്റിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു യുവ രോഗിയുടെ തലയോട്ടിയിലെ തകരാർ പരിഹരിച്ചതിന് കരസേനയുടെ സെൻട്രൽ കമാൻഡ് ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി പ്രശംസിച്ചു
ടൈറ്റാനിയം ക്രാനിയോപ്ലാസ്റ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നൂതന 3D പ്രിന്റിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു യുവ രോഗിയുടെ തലയോട്ടിയിലെ തകരാർ പരിഹരിച്ചതിന് കരസേനയുടെ സെൻട്രൽ കമാൻഡ് ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്ര മോദി അഭിനന്ദിച്ചു.
മേൽപ്പറഞ്ഞ ശസ്ത്രക്രിയയെക്കുറിച്ച് കരസേനയുടെ സെൻട്രൽ കമാന്ഡിന്റെ ട്വീറ്റിന് മറുപടിയായി പ്രധാനമന്ത്രി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു
“അഭിനന്ദനീയം!”
“അഭിനന്ദനീയം!”
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--ND--
| Malayalam |
1,901,587 | AllFebruary2023 |
PM asks people for Organic Farming at home
The Prime Minister, Shri Narendra Modi has asked people for Organic Farming at home. He was responding to a tweet by Rajya Sabha MP, Sangeeta Yadav Maurya wherein Rajya Sabha MP was showing various varieties of vegetables grown at rooftop.
The Prime Minister tweeted;
“बहुत बढ़िया! प्रकृति के साथ जुड़ाव भी और स्वस्थ खानपान भी... बाकी लोग भी इसे अपने घर में आजमा सकते हैं।”
बहुत बढ़िया! प्रकृति के साथ जुड़ाव भी और स्वस्थ खानपान भी... बाकी लोग भी इसे अपने घर में आजमा सकते हैं। https://t.co/O4euqrXoGs— Narendra Modi (@narendramodi) February 23, 2023
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DS/ST
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Subsets and Splits
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