Datasets:
shivam
/
marathi_pib_processed

Dataset card Data Studio Files Community
text
stringlengths
1
2.66k
याशिवाय देशभरातील स्वातंत्र्यसैनिकांचे धैर्य आणि त्याग यांच्या गाथा इतिहासाच्या पाठ्यपुस्तकात झळकल्या पाहिजेत तसेच देशाच्या कानाकोपऱ्यातून अनेकांनी स्वातंत्र्य मिळविण्यासाठी विविध प्रकारचा त्याग केला आहे त्यांच्या गाथाही अधोरेखित व्हायला हव्यात असेही नायडू म्हणाले
भारतीय राष्ट्रीय सेनेची (ina) उभारणीच त्या सेनेला दखलपात्र करण्यासाठी पुरेशी होती असे म्हणून नायडू यांनी या पुस्तकातील कागदपत्रांवरून हे स्पष्ट होते की भारतीय राष्ट्रीय सेनेकडे लोकांच्या सहानुभूतीची लाट वाढत असल्याने त्यापासून असलेला धोका ब्रिटीशांनी ओळखला होता असे सांगीतले
देशाच्या स्वांतत्र्यलढ्यातील हा महत्वाचा घटक असल्याचे ते म्हणाले
आजच्या युवा दिनाचा उल्लेख करुन उपराष्ट्रपतींनी नेताजींच्या जीवनचरित्रातून प्रेरणा घेत नवीन भारताच्या उभारणीसाठी पुढाकार घेण्याचे आवाहन युवावर्गाला केले
भारताची नागरी सभ्यता इतिहास आणि संस्कृती यांचा नेताजींना फार अभिमान होता आणि महान राष्ट्रे स्वतःचे विधीलिखित स्वतः घडवतात यावर त्यांचा विश्वास होता
राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल नेताजी सुभाष बोस ina ट्रस्ट अध्यक्ष आणि नेताजींची नात रेणुका मालाकर आणि गरुड प्रकाशनाचे अंकुर पाठक आदी मान्यवर या पुस्तक अनावरणाच्या सोहळ्याला उपस्थित होते
उपराष्ट्रपतींचे पूर्ण भाषण ऐकण्यासाठी इथे क्लिक करा ***
गृह मंत्रालय केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडून जागतिक युवा दिनानिमित्त शुभेच्छा कोणत्याही राष्ट्राची सर्वात मोठी शक्ती आणि संपत्ती म्हणजे युवक
प्रचंड महत्वाकांक्षा आणि कौशल्यांनी भरलेल्या युवाशक्तीबाबत भारत सुदैवीकुशल आणि उत्साही युवकांमध्ये आलेल्या संधीचा योग्य वापर करण्याची शक्तीमोदी सरकार कुशल भारत स्टार्टअप इंडिया मेक इन इंडिया आणि एनईपीच्या माध्यमातून युवकांच्या अफाट क्षमतांना संधी देण्यासाठी अनुकूल वातावरण तयार करत आहेमला खात्री आहे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे नवभारताचे स्वप्न साकारण्यासाठी युवा सातत्याने प्रयत्न करतील केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आंतरराष्ट्रीय युवा दिनानिमित्त शुभेच्छा दिल्या आहेत
आपल्या ट्वीट संदेशात ते म्हणतात कोणत्याही राष्ट्राची सर्वात मोठी शक्ती आणि संपत्ती म्हणजे युवक
प्रचंड महत्वाकांक्षा आणि कौशल्यांनी भरलेल्या युवाशक्तीबाबत भारत सुदैवी आहे
मला खात्री आहे की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नवभारत संकल्पनेची पूर्ती करण्यासाठी ते सतत प्रयत्नरत राहतील
केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले कुशल आणि उत्साही युवकामध्ये आलेल्या संधीचा योग्य वापर करण्याची शक्ती आहे
अमित शाह पुढे म्हणाले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने स्कील इंडिया स्टार्टअप इंडिया मेक इन इंडिया आणि नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या (एनईपी) माध्यमातून युवकांच्या अफाट क्षमतांना संधी देण्यासाठी अनुकूल वातावरण तयार केले आहे greetings on internationalyouthday
गृह आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय पीएम स्वनिधी योजनेंतर्गत 5 लाखाहून अधिक अर्ज प्राप्त झाले योजनेअंतर्गत मंजूर कर्जाची संख्या 1 लाखावर गेली 02 जुलै 2020 रोजी कर्ज प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर 41 दिवसांच्या आत पंतप्रधान फेरीवाले विक्रेता आत्मनिर्भर निधी (पीएम स्वनिधी) योजनेंतर्गत मंजूर कर्जाची संख्या आणि प्राप्त झालेल्या अर्जाची संख्या अनुक्रमे 1 लाख आणि 5 लाखाच्या वर गेली आहे
कोविड 19 लॉकडाउननंतर व्यवसाय पुन्हा सुरु करण्यासाठी किफायतशीर दरात खेळत्या भांडवलाच्या शोधात असलेल्या फेरीवाले विक्रेत्यांमध्ये पीएम स्वनिधी योजनेने उत्साह निर्माण केला आहे
वाणिज्य बँका सरकारी आणि खासगी प्रादेशिक ग्रामीण बँका सहकारी बँका एसएचजी बँका इव्यतिरिक्त कर्जपुरवठादार संस्था म्हणून बिगरबँकिंग वित्तीय कंपन्या (एनबीएफसी) आणि सूक्ष्म वित्तीय संस्था (एमएफआय) यांना सहभागी करून या 'नॅनोउद्योजक' च्या दारी बँका आणण्याची कल्पना पीएम स्वनिधी योजनेत मांडण्यात आली आहे
डिजिटल पेमेंट मंचावर विक्रेत्यांचा सहभाग हा विक्रेत्यांना औपचारिक शहरी अर्थव्यवस्थेचा भाग बनण्यासाठी मदत करण्यासाठी त्यांचे क्रेडिट प्रोफाइल तयार करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण घटक आहे
लघु उद्योग विकास बँक (एसआयडीबीआय) ही या योजनेची अंमलबजावणी करणारा भागीदार आहे
फेरीवाले विक्रेत्यांना कर्जपुरवठा करण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी सूक्ष्म आणि लघु उद्योग कर्ज हमी निधी ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) च्या माध्यमातून या कर्जपुरवठादार संस्थांना पोर्टफोलिओ आधारावर दर्जात्मक हमी सुरक्षा पुरवली जाते
फेरीवाले विक्रेते साधारणपणे त्यांचा व्यवसाय अत्यंत किरकोळ नफा ठेवून करतात
या योजनेंतर्गत सूक्ष्म पतपुरवठा सहाय्यामुळे अशा विक्रेत्यांना केवळ मोठा दिलासा मिळणार नाही तर आर्थिकउन्नती साधण्यात मदत होईल अशी अपेक्षा आहे
एकात्मिक आयटी प्लॅटफॉर्म (pmsvanidhimohuaorgin) वेब पोर्टल आणि मोबाईल अँपच्या वापरामुळे किमान सरकार आणि कमाल प्रशासन या उद्दिष्टासह समाजातील या घटकापर्यंत या योजनेची व्याप्ती आणि लाभ पोहचवणे शक्य झाले आहे
सुक्ष्म लघु आणि मध्यम उदयोग मंत्रालय पायाभूत विकास आणि एमएसएमई क्षेत्रात वाढीव आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकीचे गडकरी यांचे आवाहन केंद्रीय रस्ते वाहतूक महामार्ग आणि एमएसएमई मंत्री नितीन गडकरी यांनी भारतीय महामार्ग आणि एमएसएमई क्षेत्रातील आंतरराष्ट्रीय संस्था आणि संघटनांना गुंतवणूक वाढविण्याचे आवाहन केले आहे
ऑटोमोबाईल आणि एमएसएमई ही भारतीय अर्थव्यवस्थेची दोन विकास इंजिन आहेत असे ते म्हणाले रस्ते पायाभूत विकास आणि एमएसएमई मध्ये व्यापार गुंतवणूक आणि सहकार्यावरील इंडोऑस्ट्रेलियन चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड वुमनइनोव्हेटर यांना संबोधित करताना ते म्हणाले भारत आणि ऑस्ट्रेलिया रस्ते सुरक्षा क्षेत्रात आधीच सहकार्य करत आहेत
ते म्हणाले या सहकार्याने लोकांसाठी रस्ते आणि जागरूकता संधींबाबत उत्तम रचना उपलब्ध करुन दिल्या आहेत
भारतीय रस्ते सुरक्षा मूल्यांकन कार्यक्रमांतर्गत 21000 किमी रस्त्यांचे मूल्यांकन केले गेले असून सुमारे 3000 किमी लांबीच्या रस्त्यांचे तांत्रिक उन्नतीकरण केले जात आहे
रस्ते अभियांत्रिकी आणि जनजागृतीत वाढ झाल्यामुळे ही सुधारणा झाल्याचे ते म्हणाले
या उन्नतीकरण कार्यक्रमामुळे रस्ते अपघातात 50 टक्के घट होईल असा अंदाज त्यांनी व्यक्त केला
2030 पर्यंत शून्य रस्ते अपघाती मृत्यूचे उद्दिष्ट ठेवले असल्याची माहिती गडकरी यांनी दिली
या अभियानासाठी जागतिक बँक आणि एडीबीने प्रत्येकी 7000 कोटी रुपये निधी देण्याचे आश्वासन दिले आहे
सामाजिक जागरूकता आणि शिक्षण आपत्कालीन सेवांमध्ये सुधारणा वैद्यकीय विम्यावर अधिक भर अधिक रुग्णालये पुरविणे इत्यादीमुळे देश आपले रस्ता सुरक्षेचे लक्ष्य गाठण्याच्या जवळ येत आहे असे ते म्हणले
2019 च्या मोटर वाहन कायद्याचा संदर्भ देत ते म्हणाले हा कायदा भारतातील परिवहन क्षेत्राच्या सर्व बाबींविषयी सर्वसमावेशक कायदा आहे
सरकार ग्रामीण कृषी आणि आदिवासी क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी विशेष लक्ष केंद्रित करत आहे असे ते म्हणाले
येत्या काही वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्थेचे नेतृत्व हे एमएसएमई क्षेत्र करेल यावर त्यांनी भर दिला
विमा निवृत्तीवेतन आणि समभाग अर्थव्यवस्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणात संधी उपलब्ध असल्यामुळे पायाभूत आणि विमा क्षेत्रात गुंतवणूक खुली झाल्याची माहिती त्यांनी दिली
ते म्हणाले एमएसएमई लवकरच भांडवल बाजारातही प्रवेश करणार आहे
ऑस्ट्रेलियाच्या उपपंतप्रधानांनी त्यांच्या देशात रस्ते सुरक्षाबाबत राबवण्यात आलेल्या विविध उपक्रमांची माहिती दिली
ते पुढे म्हणाले की भारत आणि ऑस्ट्रेलिया दरम्यान दृढ संबंध आहेत
हे इतके मजबूत संबंध यापूर्वी कधीच नव्हते आणि भविष्यात हे संबंध अधिक व्यापक होतील असे ते म्हणाले
पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावर भर देताना ते म्हणाले की कोविड 19 वर मात करण्याचा एक मार्ग पायाभूत सुविधा निर्माण करणे हा आहे
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय एका दिवसात 56110 रुग्ण बरे होण्याचा विक्रम रुग्ण बरे होण्याच्या दराने ओलांडला 70 चा टप्पाभारतात एका दिवसात 733449 चाचण्यांचा विक्रम गेल्या 24 तासांत 56110 एवढी आतापर्यंतची एका दिवसात बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या नोंदवण्यात आली प्रतिबंध धोरणांची यशस्वी अंमलबजावणी आक्रमक पावलं उचलत केलेल्या व्यापक चाचण्या आणि कोविडच्या गंभीर रुग्णांचे प्रमाणित वैद्यकीय व्यवस्थापन या सर्वांचा हा एकत्रित परिणाम आहे
जास्त रुग्ण बरे होत असल्यामुळे आणि रुग्णालयातून सुट्टी देण्यात आल्यामुळे आणि गृह अलगीकरण (सौम्य लक्षणे असलेले रुग्ण) यामुळे बरे झालेल्या रुग्णांच्या एकूण संख्येने 16 लाखांचा टप्पा ओलांडला आहे त्यांची संख्या आता 1639599 एवढी आहे
रुग्ण बरे होण्याच्या दराने 7038 हा नवा उच्चांक गाठला आहे
एकूण रुग्णांपैकी सक्रीय रुग्णांची संख्या (643948) म्हणजे केवळ 2764 आहे
ते सध्या वैद्यकीय देखरेखीखाली आहेत
बरे होणाऱ्या रुग्णांची संख्या सातत्याने वाढत आहे त्यामुळे बरे झालेले रुग्ण आणि सक्रीय कोविड19 रुग्ण यांच्यातील अंतर वाढून सुमारे 10 लाख एवढे झाले आहे
रुग्णालयातील सुधारित आणि परिणामकारक वैद्यकीय उपचारपद्धती रुग्णालयात रूग्णांना आणण्यासाठीची रुग्णवाहिका सेवा सुधारुन अधिक समन्वय आणणे आणि कोविडच्या रुग्णांना तात्काळ उपचार मिळतील अशी व्यवस्था करणे अशा उपाययोजना सातत्याने केल्या गेल्या
भारताच्या टेस्ट ट्रॅक ट्रीट पद्धतीमुळे चाचण्यांचा नवीन उच्चांक गाठला आहे गेल्या 24 तासांत 733449 चाचण्यात करण्यात आल्या आहेत
यामुळे आतापर्यंतच्या एकत्रित चाचण्यांची संख्या 26 कोटींपेक्षा अधिक झाली आहे
तर प्रती दशलक्ष लोकांमागे चाचण्यांची संख्या 18852 वर पोहचली आहे
श्रेणीबद्ध आणि वाढत्या प्रतिसादामुळे देशभरात चाचण्यांचे जाळे विस्तारीत करण्यात आले
आज देशात एकूण 1421 प्रयोगशाळा आहेत यापैकी 944 प्रयोगशाळा शासकीय तर 477 खासगी आहेत
यात रिअल टाईम आरटी पीसीआर चाचणी प्रयोगशाळा 724 (शासकीय 431 + खासगी 293) ट्रूनॅट आधारीत प्रयोगशाळा 584 (शासकीय 481 + खासगी 103) सीबीएनएएटी आधारीत प्रयोगशाळा 113 (शासकीय 32 + खासगी 81) * * * ***
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय कोविड19 लस व्यवस्थापनासंबंधीच्या राष्ट्रीय तज्ज्ञ गटाची कोविड19 लसीची उपलब्धता आणि वितरण यंत्रणा सुनिश्चित करण्यासंदर्भात चर्चा कोविड19 लस व्यवस्थापनासंबंधीच्या राष्ट्रीय तज्ज्ञ गटाची कोविड19 लसीची उपलब्धता आणि वितरण यंत्रणा सुनिश्चित करण्यासंदर्भात आज बैठक पार पडली
या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी नीती आयोगाचे सदस्य डॉ व्ही के पॉल आणि आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाचे सचिव सहअध्यक्ष होते
तज्ज्ञ गटाने शेवटच्या घटकापर्यंत वितरणावर लक्ष केंद्रित करून लसीकरणाच्या प्रक्रियेचा मागोवा घेण्यासह लस व्यवस्थापन आणि वितरण यंत्रणेसाठी डिजिटल सुविधांच्या निर्मितीवर चर्चा केली
त्यांनी कोविड19 रुग्णांची लसीकरणासाठी निवड यासंबंधीच्या व्यापक निकषांसंदर्भात चर्चा केली आणि लसीकरणासंबंधीच्या राष्ट्रीय तांत्रिक सल्लागार गटाच्या स्थायी तांत्रिक उपसमितीकडून (ntagi) मते मागवली
या गटाने कोविड19 लस खरेदी करण्याची पद्धती यात स्वदेशी आणि आंतरराष्ट्रीय उत्पादन आणि लसीकरणासाठीचा प्राधान्य लोकसंख्या समूह याविषयीच्या मार्गदर्शक तत्वांवरही चर्चा केली
तज्ज्ञ गटाने लस खरेदीसाठी लागणाऱ्या आर्थिक स्रोतांवर आणि अर्थपुरवठ्याच्या विविध पर्यायांवर चर्चा केली
तसेच कोविड19 लस सुरु देण्यासंदर्भातील उपलब्ध पर्याय जसे डिलीव्हरी प्लॅटफॉर्मस शीत साखळी आणि संबंधित पायाभूत सुविधांचा मुद्दाही चर्चेत आला
याव्यतिरिक्त लसीचे समान आणि पारदर्शक पद्धतीने वितरण सुनिश्चित करण्यासाठी सर्व संभाव्य परिस्थितीवरील कार्यनीती आणि पाठपुरावा करण्याबाबत विचार करण्यात आला
लसीची सुरक्षा आणि निरीक्षण ठेवण्यासंदर्भातील मुद्दे आणि पारदर्शक माहिती आणि जागरूकता निर्माण करुन समुदाय सहभागावरही चर्चा करण्यात आली
कोविड19 लसीसंदर्भात भारताचा शेजारी राष्ट्रांना आणि विकासातील भागीदार देशांना पाठींबा यावरही चर्चा झाली
भारत देशांतर्गत लस उत्पादन क्षमता वाढवेल आणि इतर देशांना लसीचा लवकर पुरवठा सुनिश्चित व्हावा यासाठी प्रोत्साहीत करेल तसेच अल्प आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांनाही पुरवठा करेल यासंदर्भातही तज्ज्ञ गटाची चर्चा झाली
राज्यांनी खरेदीचे स्वतंत्र मार्ग आखू नयेत असा सल्लाही समितीने दिला
pib headquarters पत्र सूचना कार्यालयाचे कोविड19 संबंधित दैनंदिन बातमीपत्र दिल्लीमुंबई 12 ऑगस्ट 2020 (कोविड19 संबंधी पत्र सूचना कार्यालयाद्वारे जारी बातम्‍या आणि सत्‍यता पडताळणी बातम्‍या समाविष्‍ट) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उद्या म्हणजेच 13 ऑगस्ट 2020 रोजी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे पारदर्शक करपद्धती प्रामाणिकाचा सन्मान यासाठीच्यामंचाचे उद्घाटन करणार आहेत आरोग्य मंत्रालयाची कोविड19घडामोडींवरील माहिती गेल्या 24 तासांत 56110 एवढी आतापर्यंतची एका दिवसात बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या नोंदवण्यात आली
प्रतिबंध धोरणांची यशस्वी अंमलबजावणी आक्रमक पावलं उचलत केलेल्या व्यापक चाचण्या आणि कोविडच्या गंभीर रुग्णांचे प्रमाणित वैद्यकीय व्यवस्थापन या सर्वांचा हा एकत्रित परिणाम आहे
परिणामी कोविडचा मृत्यूदर जागतिक मृत्यूदराच्या तुलनेत सातत्याने कमी राहिला आहे
श्रेणीबद्ध आणि वाढत्या प्रतिसादामुळे देशभरात चाचण्यांचे जाळे विस्तारीत करण्यात आले आज देशात एकूण 1421 प्रयोगशाळा आहेत यापैकी 944 प्रयोगशाळा शासकीय तर 477 खासगी आहेत
यात रिअल टाईम आरटी पीसीआर चाचणी प्रयोगशाळा 724 (शासकीय 431 + खासगी 293) ट्रूनॅट आधारीत प्रयोगशाळा 584 (शासकीय 481 + खासगी 103) सीबीएनएएटी आधारीत प्रयोगशाळा 113 (शासकीय 32 + खासगी 81) इतर अपडेट्स कोविड19 लस व्यवस्थापनासंबंधीच्या राष्ट्रीय तज्ज्ञ गटाची कोविड19 लसीची उपलब्धता आणि वितरण यंत्रणा सुनिश्चित करण्यासंदर्भात आज बैठक पार पडली
या गटाने कोविड19 लस खरेदी करण्याची पद्धती यात स्वदेशी आणि आंतरराष्ट्रीय उत्पादन आणि लसीकरणासाठीचा प्राधान्य लोकसंख्या समूह याविषयीच्या मार्गदर्शक तत्वांवरही चर्चा केली
तसेच कोविड19 लस सुरु देण्यासंदर्भातील उपलब्ध पर्याय जसे डिलीव्हरी प्लॅटफॉर्मस शीत साखळी आणि संबंधित पायाभूत सुविधांचा मुद्दाही चर्चेत आला
कोविड19 लसीसंदर्भात भारताचा शेजारी राष्ट्रांना आणि विकासातील भागीदार देशांना पाठींबा यावरही चर्चा झाली भारत देशांतर्गत लस उत्पादन क्षमता वाढवेल आणि इतर देशांना लसीचा लवकर पुरवठा सुनिश्चित व्हावा यासाठी प्रोत्साहीत करेल तसेच अल्प आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांनाही पुरवठा करेल यासंदर्भातही तज्ज्ञ गटाची चर्चा झाली
राज्यांनी खरेदीचे स्वतंत्र मार्ग आखू नयेत असा सल्लाही समितीने दिला
02 जुलै 2020 रोजी कर्ज प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर 41 दिवसांच्या आत पंतप्रधान फेरीवाले विक्रेता आत्मनिर्भर निधी (पीएम स्वनिधी) योजनेंतर्गत मंजूर कर्जाची संख्या आणि प्राप्त झालेल्या अर्जाची संख्या अनुक्रमे 1 लाख आणि 5 लाखाच्या वर गेली आहे
कोविड 19 लॉकडाउननंतर व्यवसाय पुन्हा सुरु करण्यासाठी किफायतशीर दरात खेळत्या भांडवलाच्या शोधात असलेल्या फेरीवाले विक्रेत्यांमध्ये पीएम स्वनिधी योजनेने उत्साह निर्माण केला आहे
प्रथमदर्शनी नकारात्मकता आणि विरोध असूनही गेले चार महिने कोरोनामुळे लादली गेलेली स्थानबद्धता आपल्याला पूर्वीपेक्षा कार्यरत आणि कामात गुंतवणारी ठरली असे उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभा अध्यक्ष वैंकय्या नायडू यांनी सांगितले
आपण आपल्या मनाला तात्काळ रिसेट करु शकलो आणि नव्या दैनंदिन परिस्थितीशी जुळवून घेउ शकलो म्हणूनच हे शक्य झाल्याचंही ते म्हणाले
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत संरक्षणअधिग्रहण परिषदेने (डीएसी) स्वदेशी क्षमतेवर अवलंबून राहून दल बळकट करण्यासाठी भारतीय सशस्त्र दलांना आवश्यक असलेल्या विविध प्लॅटफॉर्म्स आणि उपकरणाच्या भांडवल खरेदीसाठी मंजुरी दिली
सुमारे 872238 कोटी रुपयांच्या प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली महाराष्ट्र अपडेट्स महाराष्ट्रात कोरोनाची दुसरी लाट येऊ देणार नाही यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील असल्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंगळवारी सांगितले
कोरोनाच्या प्रसाराला आळा घालण्यासाठी सर्व जिल्ह्यांत समर्पित रुग्णालय स्थापन करण्याचे राज्य सरकारच्या विचाराधीन असल्याचे ते म्हणाले
भारतात नोंदवलेल्या सर्व कोविड रुग्णसंख्येतील एक चतुर्थांश वाटा असलेल्या महाराष्ट्रात 148 लाख प्रकरणे आहेत
मात्र राजधानी मुंबईत सक्रिय रुग्णांची संख्या 20 हजारांच्या खाली गेली आहे
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने बॅटरीशिवाय इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्री आणि नोंदणीची दिली परवानगी देशातील विद्युत गतिशीलता वाढवण्यासाठी सरकार परिसंस्था तयार करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे
वाहनांचे प्रदूषण आणि तेल आयात खर्च कमी करण्यासाठी व्यापक राष्ट्रीय कार्यक्रम साध्य करण्यासाठी एकत्रितपणे काम करण्याची वेळ आली आहे
यामुळे केवळ पर्यावरणाचे रक्षण होणार आणि आयात खर्च कमी होणार नाही तर उदयोन्मुख उद्योगांना संधी देखील उपलब्ध होतील
इलेक्ट्रिकल दुचाकी आणि तीन चाकी वाहनांच्या प्रोत्साहनासाठी बॅटरीची किंमत (जी एकूण खर्चाच्या 3040 इतकी असते) वाहनांच्या किंमतीतून वगळण्यासंबंधित शिफारशी मंत्रालयाच्या निदर्शनाला आणून दिल्या आहेत
त्यानंतर बॅटरीशिवायही बाजारात विक्री करता येईल
यामुळे इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर (2w) आणि 3 व्हीलर (3w) ची किंमत आयसीई 2 आणि 3w पेक्षा कमी होईल
बॅटरी oem किंवा उर्जा सेवा पुरवठादाराकडून स्वतंत्रपणे पुरवली जाऊ शकते
संरक्षण मंत्रालय एएफके पुणे ने केले 40एमएम यूबीजीएल (अंडर बॅरेल ग्रेनेड लाँन्चर) दारुगोळ्याचे उत्पादन पंतप्रधानांच्या आत्मनिर्भर भारताच्या नाऱ्याने प्रेरित होऊन पुण्याच्या खडकी येथील दारूगोळा कारखान्याने (अम्युनिशन फॅक्टरी) 40एमएम यूबीजीएल(अंडर बॅरेल ग्रेनेड लाँन्चर) दारुगोळ्याचे उत्पादन करून स्वयंपूर्णता आणि स्वदेशीकरणात एक नवीन अध्याय लिहिला आहे 11 ऑगस्ट 2020 रोजी सीमा सुरक्षा दलाला या कारखान्यातून या दारुगोळ्याचा पहिला साठा पाठवण्यात आला
556 एमएम रायफल (आयएनएसएएस) च्या बॅरेलखाली बसवण्यात आलेल्या लाँचरमधून याची चाचणी घेण्यात आली
पारंपारिक हँड ग्रेनेड आणि 40 एमएम युबीजीएल दारूगोळ्याचे फायदे पुढीलप्रमाणे आहेतः 1) हे कमी वजनाचे आहे 2) हँड ग्रेनेडच्या 30 मीटरच्या तुलनेत याचा पल्ला 400 मीटर आहे
3) जवानांकडून एकाच उपकरणाद्वारे तो वापरता येऊ शकतो 4) जवानांना बरोबर नेण्यासाठी हा अतिशय सुरक्षित दारुगोळा आहे दारुगोळ्याचे चार प्रकार आहेत 1) 40 एमएम यूबीजीएल (प्रॅक्टिस ) 2) 40 एमएम यूबीजीएल (एचईएपी ) 3) 40 एमएम यूबीजीएल (एचईडीपी) 4) 40 एमएम यूबीजीएल (आरपी) बरोबर घेऊन जाण्यासाठी हा अतिशय सुरक्षित दारुगोळा आहे
लष्कर आणि गृह मंत्रालय युनिटकडून हा दारुगोळा आयात करण्यात येत होता
त्यामुळे देशातच या दारुगोळ्याची संरचना तयार करून त्याचे उत्पादन घेण्याची गरज होती
खडकी येथील दारूगोळा कारखान्याचे वरिष्ठ महाव्यवस्थापक एम के मोहपात्रा यांनी 4 ऑगस्ट 2020रोजी 40 एमएम यूबीजीएल (प्रॅक्टिस) ची तपासणीचे पत्र सीमा सुरक्षा दलाचे डीआयजी अशोक कुमार झा यांना सुपूर्द केले
ऑर्डिनेन्स फॅक्टरी बोर्डचे डीजीओएफ आणि अध्यक्ष हरी मोहन आणि खडकी येथील दारूगोळा कारखान्याचे वरिष्ठ महाव्यवस्थापक एम के मोहपात्रा यांनी 11 ऑगस्ट 20 रोजी ओएएफबी एएफके आणि जेसीएमचे सदस्य आणि कृती समिती आणि संघटनाच्या सदस्यांच्या उपस्थितीत सीमा सुरक्षा दलाला 40 एमएम यूबीजीएल (प्रॅक्टिस) च्या पहिल्या खेपेला रवाना केले
या उत्पादनामुळे खडकी येथील दारूगोळा कारखान्याने संरक्षण उत्पादनाच्या दिशेने भारताला आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी आणि आयातीला पर्याय उपलब्ध करून देऊन बहुमूल्य परकीय चलनाची बचत करण्याच्या राष्ट्रीय प्रयत्नात सहभागी झाले आहे