Datasets:
shivam
/
marathi_pib_processed

Dataset card Data Studio Files Community
text
stringlengths
1
2.66k
मात्र आता तसे राहिलेले नाही परिस्थिती पूर्ण बदलली आहे आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय तसेच वस्त्रोद्योग मंत्रालय उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार संवर्धन विभाग संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था यांच्या संयुक्त प्रयत्नांनी देशांतर्गत उद्योजकांनाच या काळामध्ये एन95 मास्क आणि पीपीई व्हँटिलेटर असे आवश्यक वैद्यकीय उपकरणे उत्पादित करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात आले त्यासाठी योग्य त्या सुविधा प्रदान करण्यात आल्या
आत्मनिर्भर भारत आणि मेक इन इंडिया या संकल्पांना बळकटी देण्यासाठी केंद्र सरकारने या सर्व उत्पादनांची देशांतर्गत निर्मिती सुरू करण्यात आली
पंतप्रधान कार्यालय पारदर्शक कररचनाप्रामाणिकांचा सन्मान व्यवस्थेच्या लोकार्पणप्रसंगी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेलं भाषण नवी दिल्ली 13 ऑगस्ट 2020 देशात सुरु असलेल्या संरचनात्मक सुधारणांचा प्रवास आज एका महत्वाच्या टप्प्यावर पोहोचला आहे
पारदर्शक कररचनाप्रामाणिकांचा सन्मान या एकविसाव्या शतकातील करव्यवस्थेचे एका नव्या करव्यवस्थेचे आज लोकार्पण केले गेले आहे
फेसलेस मूल्यांकन आणि करदात्यांची सनद आजपासून लागू करण्यात आली आहे
मित्रांनो गेल्या सहा वर्षांत आम्ही गैरबँकिग क्षेत्रातील लोकांना यात समाविष्ट करुन घेणे असुरक्षित असलेल्यांना सुरक्षितता प्रदान करणे आणि ज्यांच्याकडे निधी नाही त्यांना निधी पुरवणे यावर भर दिला आता याच प्रवासाचा एक नवा टप्पा सुरु झाला आहे
honoring the honest म्हणजे प्रामाणिकांचा सन्मान देशाचा प्रामाणिक करदाता राष्ट्रनिर्मितीच्या कामात अत्यंत महत्वाची भूमिका बजावत असतो
जेव्हा एका प्रामाणिक करदात्यांचे आयुष्य सुलभ होते तो पुढे जाऊ शकतो तेव्हाच देशाचाही विकास होतो आणि देशही पुढे वाटचाल करतो
मित्रांनो आजपासून सुरु होणाऱ्या या नव्या व्यवस्था नव्या सुविधा किमान सरकार कमाल प्रशासन या सुत्रां विषयीची आमची वचनबद्धता अधिक मजबूत आणि भक्कम करणारी आहे
मित्रांनो आजपासून प्रत्येक नियमकायद्याला प्रत्येक धोरणाला प्रक्रिया आणि सत्ता केंद्रित दुष्टीकोनातून बाहेर काढत त्याला जनकेंद्रित आणि जनसुलभ बनवण्यावर देखील भर दिला जातो आहे
हा नव्या भारताच्या नव्या प्रशासन मॉडेलचा प्रयोग आहे आणि त्याचे सकारात्मक परिणाम देखील देशाला मिळाले आहे
आज प्रत्येकाला ही जाणीव आहे की यशाचे सोपे मार्ग योग्य नाहीत चुकीच्या सवयी आणि पद्धतींचा स्वीकार करणे योग्य नाही
आणि याच कारणामुळे व्यापारात व्यवसायात विशेषाधिकारांना कमी वाव असतो दुसरे कारण सर्वसामान्य माणसाचा प्रामाणिकपणावर विश्वास
आमच्यासाठी सुधारणांचा अर्थ आहे सुधारणा धोरण आधारित असाव्यात तुकड्यांमध्ये नाही
मित्रांनो भारताच्या कररचनेत मूलभूत आणि संरचनात्मक सुधारणांची आवश्यकता होती कारण आजची आपली ही व्यवस्था पारतंत्र्याच्या काळात तयार झाली आणि नंतर हळूहळू ती विकसित होत गेली
प्राप्तिकर विभागाची नोटीस म्हणजे जणू फर्मान समजले जाऊ लागले
मित्रांनो जिथे गुंतागुंत असते तिथे नियमांचे पालन करणे देखील अत्यंत कठीण असते
आता अशा डझनभर करांच्या जागी एकच वस्तू आणि सेवा कर लागू झाला आहे
अशी अधिकाधिक प्रकरणे न्यायालयाच्या बाहेरच मिटवली जावीत हाच विवाद से विश्वास तकसारख्या योजनांचा उद्देश आणि प्रयत्न आहे
याचाच परिणाम म्हणून अगदी थोड्याच कालावधीत तीन लाख प्रकरणांचा निपटारा केला गेला आहे मित्रांनो प्रक्रियांची गुंतागुंत कमी करण्यासोबतच देशात कर देखील कमी करण्यात आला आहे पाच लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर आता शून्य कर आहे
कॉर्पोरेट कराच्या बाबतीत तर आपण जगातील सरावात कमी कर आकारणाऱ्या देशांपैकी एक आहोत
मित्रांनो प्रयत्न हाच आहे की आपली कररचना सुलभ विनासायास असावी चेहराविरहित असावी
सुलभ म्हणजे आपल्या करप्रशासनाने प्रत्येक करदात्याला किचकट प्रक्रियांमध्ये गुंतवून ठेवण्यापेक्षा समस्या सोडवण्यासाठी काम करावे
विनासायास म्हणजे तंत्रज्ञानापासून ते नियमांपर्यंत सगळे काही सुलभ सोपे असावे
छाननी करायची असेल नोटीस असेल सर्वेक्षण असेल किंवा जप्ती आणायची असेल त्यात त्याच शहरातील प्राप्तिकर विभागाची प्राप्तिकर अधिकाऱ्याची प्रमुख भूमिका राहत असे
मित्रांनो करदात्यांची सनद हे देखील देशाच्या विकासयात्रेतील खूप महत्वाचे पाऊल आहे देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच करदात्यांचे अधिकार आणि त्यांची कर्तव्ये यांचे संहितीकरण करण्यात आले आहे त्यांना मान्यता देण्यात आली आहे
आता करदात्यांना उचित विनम्र आणि तर्कसंगत वागणूक मिळेल अशी हमी देण्यात आली आहे म्हणजे प्राप्तिकर विभागाला आता करदात्यांची प्रतिष्ठा संवेदनशीलतेने जपावी लागणार आहे
वर्ष 201213 मध्ये जितके कर परतावे असत त्यात 094 टक्क्यांची छाननी होत असे वर्ष 201819 मध्ये ही संख्या कमी होऊन 026 टक्के इतकी झाली आहे म्हणजे प्रकरणाची छाननी जवळपास चौपटीने कमी झाली आहे
मित्रांनो गेल्या सहा वर्षात भारताने कर प्रशासनात एक कार्यपद्धतीचे एक नवे मॉडेल विकसित होतांना बघितले आहे
मित्रांनो या सर्व प्रयत्नांदरम्यान गेल्या सहासात वर्षात प्राप्तिकर भरणाऱ्यांची संख्या सुमारे अडीच कोटींनी वाढली आहे
मात्र हे ही खरे आहे की 130 कोटी लोकांच्या देशात हे अजूनही खूपच कमी आहे इतक्या मोठ्या देशात फक्त दीड कोटी नागरिकच प्राप्तिकर जमा करतात
जे कर भरु शकतात मात्र जे आता कराच्या टप्प्यात नाहीत त्यांना स्वयंप्रेरणेने पुढे यावे हा माझा आग्रह आणि अपेक्षाही
चला विश्वासाने अधिकारांच्या जबाबदाऱ्यांच्या या व्यवस्थेमागच्या भावनेचा सन्मान करत नव्या भारताचा आत्मनिर्भर भारताचा संकल्प पूर्ण करु या
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय भारतात एका दिवसात 56383 रुग्ण बरे होण्याचा विक्रम एकूण बरे झालेल्या रुग्णांचा आकडा जवळपास 17 लाखसतत होणाऱ्या घसरणीमुळे मृत्यू दरात 196 पर्यंत सुधारणा नवी दिल्ली 13 ऑगस्ट 2020 भारतात एका दिवसात सर्वाधिक 56383 रुग्ण बरे होण्याच्या आणखी एका विक्रमाची नोंद झाली आहे
या आकड्यासह कोविड19 च्या बरे झालेल्या रुग्णांचा आकडा आज जवळपास 17 लाखावर (1695982) पोहोचला आहे
रुग्ण बरे होण्याच्या विक्रमी नोंदीमुळे हे सुनिश्चित झाले आहे की देशातील कोविडच्या सक्रीय रुग्णांचे प्रमाण कमी झाले आहे आणि सध्या देशात एकूण रुग्णांपैकी 2727 सक्रीय कोविडरुग्ण आहेत
सक्रीय रुग्णांपेक्षा (653622) बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या 10 लाखांहून अधिक आहे
बंगालच्या उपसागरावर वायव्य आणि पश्चिममध्य भागात ओदिशा आणि उत्तर आंध्र प्रदेश किनारपट्टीजवळ वातावरणाच्या खालच्या स्तरात चक्रीवादळासारखी स्थिती निर्माण झाली आहे
त्याचा पूर्व भाग सामान्य स्थितीच्या जवळपासच आहे वरील स्थितीच्या प्रभावामुळे उत्तर भारतात बऱ्याच विस्तृत भागात( हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड पंजाब हरयाणा चंदीगढ आणि दिल्ली) पुढील 2 ते 3 दिवसात मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाची शक्यता आहे
कोकण आणि गोव्यात पुढील 72 तासात मुसळधार पावसाची शक्यता आहे गुजरात राज्य पूर्व राजस्थान आणि मध्य भारतातील बऱ्याच भागांमध्ये पुढील 48 तासात तुरळक ठिकाणी मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाची शक्यता आहे
गुजरात राज्य आणि पूर्व राजस्थानात तुरळक भागात अतिजास्त मुसळधार पावसाची देखील शक्यता आहे
कोकण आणि गोव्यात सौराष्ट्र आणि कच्छ मध्ये काही ठिकाणी मुसळधार ते अतिमुसळधार तर तुरळक ठिकाणी अतिमुसळधार पावसाची शक्यता आहे
रेल्वे मंत्रालय रेल्वे कर्मचाऱ्यांचा ईपास बनवण्यासाठी आणि तिकिटांच्या आरक्षणासाठी सीआरआयएसव्दारे विकसित केलेल्या ईपास मोड्यूलचा रेल्वे मंडळाच्या अध्यक्षांच्या हस्ते प्रारंभ या मोड्यूलच्या माध्यमातून रेल्वे कर्मचारी ऑनलाइन अर्जाव्दारे कुठूनही ईपास मिळवू शकणारकार्यालयीन कामासाठी रेल्वे अधिकारी वर्गाला लांब पल्ल्याचा प्रवास करावा लागतो ईपासमुळे कार्यक्षमता वाढीला मदत मिळू शकणार नवी दिल्ली 13 ऑगस्ट 2020 रेल्वे कर्मचाऱ्यांना ऑनलाइन ईपास बनविणे आणि तिकिटांच्या आरक्षणासाठी सीआरआयएसच्याव्दारे एचआरएमएस म्हणजेच मनुष्यबळ विकास कार्यप्रणालीतून विकसित केलेल्या ईपास मोड्यूलचा रेल्वे मंडळाच्या अध्यक्षांच्या हस्ते आज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून प्रारंभ करण्यात आला
या नवीन ईपास मोड्यूलचे कामकाज कशा पद्धतीने करण्यात येणार आहे याची प्रत्येक टप्प्यानुसार माहिती मनुष्यबळ विकास विभागाच्या महासंचालकांनी दिली आत्तापर्यंत रेल्वे कर्मचारी वर्गाला प्रवास पास देण्याचे काम मानवी पद्धतीने केले जात होते
तसेच रेल्वे कर्मचाऱ्यांना ऑनलाइन तिकीट आरक्षित करण्याची कोणतीही सुविधा देण्यात आली नव्हती
आज सुरू झालेल्या सुविधेमुळे रेल्वे कर्मचारी बांधवांना रेल्वे पास सुकरतेने मिळू शकण्यास मदत होणार आहे त्याच बरोबर रेल्वे पास जारी करण्याचे काम करणाऱ्या अधिकारी वर्गाचे कामही सोपे होणार आहे
भारतीय रेल्वेच्या सर्व कार्यप्रणालीचे डिजिटायझेशन करण्याचा महत्वाकांक्षी आणि व्यापक प्रकल्प एचआरएमएसच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे
आत्तापर्यंत एचआरएमएसची एकूण 21 मोड्यूल बनवण्यात येतील
जवळपास 97 टक्के रेल्वे कर्मचारी बांधवांची माहिती बेसिक डाटा एंट्री च्या कर्मचारी मास्टर आणि ईसर्व्हिस रेकॉर्ड मोड्यूलमध्ये पूर्णपणे भरण्यात आली आहे
सीआरआयएसच्यावतीने लवकरच आता एचआरएमएसचे ऑफिस ऑर्डर मोड्यूल आणि सेटलमेंट मोड्यूलही जारी करण्यात येणार आहे
रेल्वे मंत्रालय खाजगी रेल्वे प्रकल्प आरएफक्यूंसाठी (अर्हता संबंधित चौकशी ) दुसऱ्या आवेदनपूर्व परिषदेचे आयोजन सरकारीखाजगी भागीदारीच्या माध्यमातून रेल्वे धावणाररेल्वेकडून आधीपासून चालवल्या जाणाऱ्या रेल्वेगाड्यांव्यतिरिक्त या गाड्या चालवल्या जातीलखाजगी ट्रेन अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणतीलया अतिरिक्त खाजगी ट्रेनमुळे रोजगार निर्मितीला चालना मिळण्याची अपेक्षा नवी दिल्ली 13 ऑगस्ट 2020 खाजगी रेल्वे प्रकल्पांच्या आऱएफक्यूंसंदर्भात 12 ऑगस्ट 2020 रोजी दुसरी प्री ऐप्लिकेशन परिषद आयोजित करण्यात आली
या प्रकल्पांमुळे प्रवाशांना दर्जेदार सुविधा प्रवासाच्या वेळेतील बचत आणि अत्याधुनिक रेल्वे गाड्यांच्या समावेशाने मागणीपुरवठा तफावतीमध्ये कपात होऊन प्रवासी रेल्वे परिचालनामध्ये एक मोठे परिवर्तन घडून येणार आहे या प्रकल्पामुळे प्रवाशांना मिळणाऱ्या प्रवासाच्या सुविधांमध्ये वाढ होणार आहे
यामध्ये महत्त्वाची बाब म्हणजे रेल्वेकडून आधीपासून चालवल्या जाणाऱ्या रेल्वेगाड्यांव्यतिरिक्त या नव्या रेल्वेगाड्या चालवल्या जाणार आहेत
या नव्या रेल्वेगाड्यांमध्ये रोजगारनिर्मितीला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे
हे प्रकल्प हाती घेण्यासाठी आरएफक्यू अर्थात रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन आणि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल यांचा समावेश असलेल्या दोन स्तरांच्या स्पर्धात्मक बोली प्रक्रियेद्वारे खाजगी भागीदारांची निवड करण्यात येणार आहे
या संदर्भातील पहिल्या परिषदेचे आयोजन 21 जुलै 2020 रोजी करण्यात आले होते
या पहिल्या परिषदेनंतर रेल्वे मंत्रालयाने एकापेक्षा जास्त प्रकल्पांमध्ये सहभागी असणाऱ्यांसाठी आरएफक्यू शुल्कात एक दशांशने कपात केली आहे बोलिदारांसाठी तीन प्रकल्पांची मर्यादा काढून टाकली आहे आणि गाड्या भाडेतत्वावर घेता येतील असे स्पष्ट केले आहे
रेल्वे मंत्रालयाने वाहतुकीची आकडेवारी सवलतीच्या कराराचा मसुदा व्यवहार्यता अहवालाचा मसुदा आणि रेल्वेगाड्यांसाठी मानके आणि वैशिष्ट्ये यांच्या माहितीपत्रकाचा मसुदा देखील उपलब्ध केला आहे
बोली लावण्याच्या प्रक्रियेचा भाग म्हणून रेल्वे मंत्रालयाने 12 ऑगस्ट 2020 रोजी दुसऱ्या प्री ऍप्लिकेशन परिषदेचे आयोजन केले या परिषदेला अतिशय उत्तम प्रतिसाद मिळाला असून त्यात विविध प्रकारचे 23 अर्जदार सहभागी झाले होते
या प्रकल्पांसाठी संबंधित कागदपत्रे पारदर्शक पद्धतीने उपलब्ध करून देण्याच्या रेल्वेच्या निर्णयाची या अर्जदारांनी प्रशंसा केली
आरएफक्यूच्या अटी आणि या प्रकल्पांची वैशिष्ट्यांवरील चर्चेने या परिषदेची सुरुवात झाली त्यानंतर अर्जदारांच्या शंकांचे रेल्वे मंत्रालय आणि नीती आयोगाने उपलब्ध केलेल्या स्पष्टीकरणाच्या आधारे निरसन करण्यात आले
अर्जदारांनी उपस्थित केलेल्या विविध शंकाचे निरसन करण्यात आले आणि त्यांना योग्य ती माहिती देण्यात आली
त्याचबरोबर अर्जदारांना आऱएफक्यू सादर करताना त्यात भरण्यासाठी आवश्यक असलेल्या माहितीबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले
या दुसऱ्या प्री एप्लिकेशन परिषदेच्या फलनिष्पत्तीची माहिती 21 ऑगस्ट 2020 रोजी प्रसिद्ध करण्यात येईल
8 सप्टेंबर 2020 रोजी आऱएफक्यू खुले करण्यात येतील
याप्रसंगी बोलताना पंतप्रधान म्हणाले देशातील संरचनात्मक सुधारणांच्या प्रक्रियेने आज नवी उंची गाठली आहे
पंतप्रधान म्हणाले पारदर्शक करप्रणाली प्रामाणिकतेचा सन्मान या मंचाचा आरंभ 21 व्या शतकाच्या करप्रणालीच्या आवश्यकता पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने करण्यात आला आहे
त्यांनी याविषयी तपशीलवार माहिती देताना सांगितले की या प्लॅटफॉर्मवर फेसलेस मूल्यांकन फेसलेस अपील आणि करदात्यांची सनद अशा मोठ्या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत
पंतप्रधान म्हणाले की गेल्या सहा वर्षांपासून सरकारचे लक्ष बँकींग सुविधा नसलेल्यांना बँकींग असुरक्षितांना सुरक्षितता प्रदान करणे निधी नसलेल्यांना निधी उपलब्ध करुन देणे यावर आहे याच दिशेने प्रामाणिकतेचा सन्मान करणे हा मंच आहे
पंतप्रधानांनी देश उभारणीबद्दल प्रामाणिक करदात्यांचे कौतुक केले आणि म्हणाले अशा करदात्यांचे जीवन सुलभ बनवणे ही सरकारची जबाबदारी आहे
जेंव्हा देशातील प्रामाणिक करदात्याचे आयुष्य सुलभ बनते तो आणखी पुढे जातो आणि विकास करतो त्याचवेळी देशसुद्धा विकास करतो आणि पुढे झेपावतो पंतप्रधान म्हणाले
पंतप्रधान म्हणाले आज सुरुवात केलेल्या नवीन सुविधा मॅक्झीमम गव्हर्नन्स आणि मिनिमम गव्हर्नमेंट या सरकारच्या कटीबद्धतेचा भाग आहेत
ते म्हणाले प्रत्येक नियम कायदा आणि धोरण हे सत्ताकेंद्री न बनवता जनकेंद्री जनसुलभ बनवण्यात आले आहे
ते म्हणाले नवीन प्रशासन मॉडेल वापरल्याचे चांगले निकाल मिळत आहेत
पंतप्रधान म्हणाले की सर्व प्रकारच्या कर्तव्यपूर्तीला प्राधान्य मिळावे असे वातावरण तयार केले जात आहे
हा परिणाम जबरदस्तीने किंवा शिक्षेच्या भीतीने घडून आला नाही तर सर्वांगीण दृष्टीकोन स्वीकारल्यामुळे हे शक्य झाले आहे
ते म्हणाले सरकारने आरंभलेल्या सुधारणा तुकड्यांमध्ये नाहीत तर सर्वसमावेशक आहेत
पंतप्रधान म्हणाले देशाच्या करप्रणालीत मुलभूत सुधारणांची आवश्यकता आहे यापूर्वीच्या कर सुधारणा या स्वातंत्र्यपूर्व काळातील होत्या
स्वातंत्र्यानंतर करण्यात आलेल्या अनेक सुधारणानंतरही याचे मुलभूत स्वरूप बदलले नाही
पंतप्रधान म्हणाले पूर्वीच्या पद्धतीच्या जटीलतेमुळे जुळवून घेणे अवघड गेले
ते म्हणाले सुलभ कायदे आणि प्रक्रियेमुळे जुळवून घेणे सोपे जाते
याचे एक उदाहरण म्हणजे जीएसटी ते म्हणाले या कायद्याने एक डझनपेक्षा अधिक करांची जागा घेतली आहे
पंतप्रधान म्हणाले नव्या कायद्यामुळे करप्रणालीतील कायदेशीर प्रक्रिया सुलभ झाली आहे आता उच्च न्यायालयात 1 कोटी रुपयांपर्यंतची तर सर्वोच्च न्यायालयात 2 कोटी रुपयांपर्यंतची प्रकरणे नेण्याची मर्यादा घालून देण्यात आली आहे
न्यायालयाबाहेर 'विवाद से विश्वास' यासारख्या योजनांच्या माध्यमातून अनेक प्रकरणांची तडजोड करण्यात येत आहे
पंतप्रधान म्हणाले कर स्लॅब तर्कसंगत करण्यात आला आहे सध्या सुरु असलेल्या सुधारणांतर्गत 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर शून्य कर आकारण्यात येतो तर उर्वरीत कर स्लॅबमध्ये करांचे दर कमी करण्यात आले आहेत
ते म्हणाले जगातील सर्वात कमी कॉर्पोरेट कर असणाऱ्या देशांपैकी भारत आहे
पंतप्रधान म्हणाले सध्या सुरु असलेल्या सुधारणांचे लक्ष्यकर प्रणाली निरंतर त्रासरहित चेहराविरहीत करणे आहे
ते म्हणाले निरंतर प्रणाली करदात्याला अधिक अडकवण्याऐवजी त्याच्या समस्यांचे निराकरण करते
त्रासरहित म्हणजे नियमापासून तंत्रज्ञानापर्यंत सर्व बाबी सुलभ करणे
फेसलेस मूल्यांकनाविषयी बोलताना ते म्हणाले करदाता आणि आयकर अधिकाऱ्यांमध्ये छाननी नोटीस सर्वेक्षण किंवा मूल्यांकन अशा कोणत्याही प्रकरणात थेट संपर्काची आवश्यकता राहणार नाही
करदात्यांच्या सनदेचा संदर्भ देताना पंतप्रधान म्हणाले हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे ज्यात करदात्याला न्याय्य नम्र आणि तर्कसंगत वागणूक मिळेल
ते म्हणाले सनदेत करदात्याचा सन्मान आणि संवेदनशीलतेची काळजी घेतली जाईल आणि हे विश्वासावर आधारीत असेल कोणत्याही आधाराशिवाय करपात्र व्यक्तीविषयी शंका घेतली जाणार नाही
गेल्या सहा वर्षांत प्रकरणांची छाननी करण्याचे प्रमाण किमान चारपटीने कमी झाले आहे 201213 मध्ये 094 होते ते 201819 मध्ये 026 एवढे झाले हे स्वतःच सरकारच्या करदात्यांवरील विश्वासाचे प्रतिबिंब आहे
ते म्हणाले गेल्या 6 वर्षांत भारताने करप्रशासनासहित शासनकारभाराचे नवीन रुप पाहिले आहे
या सर्व प्रयत्नांमध्ये गेल्या 67 वर्षांत आयकर दात्यांची संख्या 25 कोटींनी वाढली आहे असे ते म्हणाले
पंतप्रधानांनी तथापी नमूद केले की ही बाब नाकारता येत नाही की 130 कोटींपैकी केवळ 15 कोटी लोक कर भरतात
मोदींनी जनतेला आत्मनिरीक्षण करण्याचे आणि कर भरण्यास पुढे येण्याचे आवाहन केले
पंतप्रधान म्हणाले यामुळे स्वावलंबी भारत आत्मनिर्भर भारताच्या उभारणीस मदत होईल
गृह मंत्रालय पारदर्शक करप्रणाली प्रामाणिकाचा सन्मान मंचाचा शुभारंभ नवभारतासाठी महत्त्वाचे पाऊल केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह मोदी सरकारने प्रामाणिक करदाते जे भारताच्या प्रगती आणि विकासाचा कणा आहेत त्यांच्या सबलीकरण आणि सन्मानासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतलेपारदर्शी करप्रणाली मंच हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या मिनिमम गव्हर्नमेंट मॅक्झीमम गव्हर्नन्स च्या कटीबद्धतेच्या दिशेने टाकलेले आणखी एक पाऊलपारदर्शक करप्रणालीप्रामाणिकाचा सन्मान चा शुभारंभ ही करदात्यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडून मिळालेली भेटफेसलेस मूल्यांकन फेसलेस अपील आणि करदात्यांची सनद या सुधारणा आपल्या करप्रणालीला अधिक मजबूत करतील नवी दिल्ली 13 ऑगस्ट 2020 केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी म्हटले पारदर्शक करप्रणालीप्रामाणिकतेचा सन्मान या मंचाचा शुभारंभ म्हणजे नवभारताच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल आहे
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आपल्या ट्वीट संदेशात म्हटले की पारदर्शक करप्रणालीप्रामाणिकतेचा सन्मान ही करदात्यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिलेली भेट आहे