Datasets:

shivam

/

marathi_samanantar_processed

like 0

या आरोपपत्रात आणखी दोन नावे होती आनंद तेलतुंबडे आणि पत्रकारकार्यकर्ते गौतम नवलाखा

) पोलिस येतात

अविचारी असण्याची मुभा कुठल्याच पंतप्रधानाला नसते मग ते नरेंद्र मोदी असले तरीही नाही

यावर वाद आहेत

आम्ही नागरिकत्व सिद्ध करणारे कागद देणार नाही

त्यांची खेळी स्पष्ट होती व ते पोलिसांनी दाखवलेही

अशा जाहिरातीतून मिळालेल्या पैशाचे मी काय करणार

स्वतच आणलेल्या आर्थिक अरिष्टावर पंतप्रधान आणि अर्थमंत्र्यांना मार्ग सापडत नाही

द इंडियन एक्स्प्रेस मधीलएका बातमीनुसारमहाराष्ट्र सरकारने राज्यातील किमान वेतन दर दुप्पट केला आहे

पोलिस ज्यांच्या मंत्रालयाच्या अधीन आहेत त्या गृहराज्यमंत्र्यांनी अगोदरच घोषित केले आहे की भाजपशी संबंधित कोणी या हिंसेशी संबंधित असू शकेल अशी कोणतीही शक्यताच नाही

काही दिवसांपूर्वी लघुमध्यम उद्योगांना केंद्राने पॅकेज जाहीर केले त्यावर जडेजा यांच्या प्रतिक्रियेला रुपाणी यांनी थँक्यू असे ट्विटवरून उत्तर दिले होते

१८व्या व १९व्या शतकात मिशनरींनी त्यांना ही गावठी पद्धत सोडून देण्यास शिकवले

त्यासाठी योग्य तसे ऑडिट करणे गरजेचे आहे

भविष्यात ईकॉमर्सकडे पाहण्याचा सरकारचा दृष्टिकोन कसा असेल याचे वर्णन करणारा दस्तावेज म्हणून या मसुद्याकडे पाहिले तर तो डेटा नियमनासारखे नाजूक आणि गुंतागुंतीचे मुद्दे हाताळण्याच्या बाबतीत सरकारची तयारी आणि प्रगतीशील दृष्टिकोन याबाबत विश्वास निर्माण करू शकत नाही

न्यायालयाने नोंदवलेले निरीक्षण असे सरकारबद्दल असंतोष किंवा प्रतिकूल भावना निर्माण करू शकेल अशी टीका हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर किंवा माध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर निर्बंध आणण्यासाठी आधार ठरू शकत नाही

तसेच त्यांच्या लक्षणांच्या तपासण्याही सुरू केल्या गेल्या आहेत

२(एच)(डी)(i)नुसार कोणतीही ऑथॉरिटी ज्याची स्थापना सरकारी आदेश वा अधिसूचनेद्वारे केली जाते ती सरकारच्या अधीन असते सरकारचा त्यावर स्वामित्व अधिकार असतो सरकार त्यामध्ये काही आर्थिक मदत जमा करत असते त्याला पब्लिक ऑथॉरिटी म्हणतात

अर्थव्यवस्थेची वाढ व्हायला हवीच

त्यांनी आश्वासन दिलेले उपाय केले गेल्यास शेतकरी वननिवासी मच्छीमार आणि कारागिरांसारख्या पर्यावरणावर प्रत्यक्ष अवलंबून असणाऱ्या ६५७० भारतीयांना सन्मानजनक उपजीविकेची साधने मिळण्यास मदत होऊ शकते

केंद्रातील बीजेपी सरकारच्या अखत्यारीत येणाऱ्या दिल्ली पोलिसांनी इस्लामी जमावाकडून हल्ल्याला बळी पडणाऱ्या हिंदू बळींच्या कॉल्सबाबत पूर्णपणे दुर्लक्ष का केले असावे

भाजपचे आमदार जगदिश भुयान यांनी हा कायदा आसाम ऍकॉर्डचे उल्लंघन करतो म्हणून पक्षत्याग केला आहे तर राज्य विधानसभा अध्यक्ष हितेंद्र नाथ गोस्वामी यांनीही आसामी संस्कृती आणि अस्मिता आणि मूलनिवासी लोकांचे राजकीय अधिकार यांना धोका उत्पन्न करणाऱ्या या कायद्याच्या विरोधात राज्यभर जनमत संघटित झाल्यानंतर त्याबाबत शंका व्यक्त केली होती

मंत्रीमंडळाची सुरक्षाविषयक समितीपुढच्या काही दिवसात याला मंजुरी देण्याची शक्यता आहे

गाझीपूरमध्ये ठिय्या धरून बसलेल्या आंदोलकांना हटवण्यासाठी केंद्र सरकार कसून प्रयत्न करत असल्याबद्दल बोलताना भारतीय किसान युनियनचे नेते राकेश टिकैत यांचा बांध फुटल्यामुळे उत्तर प्रदेश हरयाणा आणि पूर्व राजस्थानातील आंदोलकांचा निर्धार अधिक पक्का झाला आहे

भारतीय शेती तशी अगोदरपासूनच शापित आहे

राफेल व्यवहारातील सर्वाधिक औत्स्युक्याचा भाग म्हणजे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (एनएसए) अजित डोवाल यांनी यांसदर्भातील कराराच्या तपशिलातील अटी आणि शर्ती ठरवण्याच्या कामी बजावलेली सक्रीय भूमिका

१९६८ साली टेनिस ओपन झाले

प्रशांत भूषण यांच्याविरोधात सध्या न्यायालयाच्या अवमानाप्रकरणी दोन खटल्यांची सुनावणी केली जात असून एका प्रकरणात भूषण यांनी ट्विटच्या माध्यमातून सरन्यायाधीशांवर टीका केल्याचा आरोप आहे

तनुल ठाकूर यांनी द वायरमधील त्यांच्या परीक्षणामध्येलिहिले आहे

कोणीही एक व्यक्ती संपूर्ण जमातीचे प्रतिनिधित्व करू शकत नाही आणि दलित महिलांच्या बाबतीत देखील हे लागू पडते

या कामगारांना पुरेसे अन्न मिळाले नाही

या कामात मास्टर प्लॅन तयार करणे आणि सेंट्रल विस्टा समितीच्या तसेच लुटेन्स बंगलो झोन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार पुनर्विकासासाठी विविध प्रकारचे बांधकाम करणे याचा समावेश असेल

पीएलएने भारताच्या समजल्या जाणाऱ्या भूभागापैकी शेकडो किलोमीटर भाग हडपल्याचे लष्कर आणि संरक्षण क्षेत्रातील दिग्गजांनी स्पष्ट केले

दिल्लीत नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत आपने भाजपचा धुव्वा उडवला होता

या शेणखरेदीच्या माध्यमातून सेंद्रीय खते तयार करून ते शेतकर्यांसाठी पुन्हा विक्रीस ठेवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे

उदाहरणार्थ कुमारचे स्थानिक प्रशिक्षण संस्थेचा मालक लल्लन सिंगबरोबर (आदित्य श्रीवास्तव) वाद होत असताना लल्लन कुमारला त्याच्या विद्यार्थ्यांच्या समोरच त्याच्या संस्थेत ये म्हणून पटवत असताना बाहेर एक मोठे वादळ येऊ घातले आहे जे पहिल्यांदा त्याच्या गरीब संस्थेच्या छत आणि भिंतीच्या पत्र्याच्या आवाजाने जाणवते मानवी आणि नैसर्गिक अशा दोन्ही शत्रूंकडून कोंडी झालेला कुमार मात्र ठाम उभा राहतो

या मागे अनेक कारणे आहेत माध्यमांची एकंदर संरचना बदलत्या माहिती तंत्रज्ञानामुळे बदलत गेली मते आणि वृत्तांकन यांचे बाजारीकरण वाढत गेले सरकारी नियंत्रण वाढत गेले आणि सर्वात चिंताजनक बाब म्हणजे वाढत्या धार्मिक वांशिक आणि राष्ट्रवादी मूलतत्त्ववादामुळे एकाधिकारशाहीला लोकप्रियता लाभत गेली आणि परिणामतः दुही असहिष्णुता आणि हिंसाचाराचे सहज आचरण वाढत गेले

मात्र याला कोणीही दुजोरा दिलेला नाही

आर्थिक संशोधन विभाग स्टेट बँक ऑफ इंडिया (मुख्य अर्थतज्ञ सौम्या कांती घोष)

या दोन्ही याचिका न्यायालयाने फेटाळल्या

इराणमधेही तसंच होईल

पूर्वीच्या सोविएत संघाचा एक भाग असलेल्या कझाकस्तानमध्ये मागच्या जूनमध्ये अध्यक्षीय निवडणुका झाल्यापासून मानवाधिकार उल्लंघनांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे

कॉन्सन्ट्रेशन कँपमध्ये नेलेल्या ज्यूंची घरे त्यांच्या जर्मन शेजाऱ्यांनी लुटली होती त्यांच्यावर कब्जाही केला होता

गेल्या काही महिन्यांमध्ये या कंपनीने व्यवस्थाविरोधी जाहिराती करण्यात पुढाकार घेतला आहे व अमेरिकेतील आफ्रिकनअमेरिकन खेळाडू व महिलांनी घेतलेल्या राजकीय भूमिकेला समर्थन दिले आहे

डॉ दाभोलकर हे एक असामान्य व्यक्तिमत्त्व होते

त्याचबरोबर कंगव्याचा आकार आणि त्यावरील कोरीव कामाची नजाकत ही चेलिकच्या मोतायारीवरील प्रेमाची उत्कटता व्यक्त करणारी मानली जात होती

संशयित नक्षलवादी चकमकीत ठार झाल्याच्या बातमीचा लोकांवर काहीच परिणाम होत नाही शहरी भागांतील लोकांवर तर अजिबातच परिणाम होत नाही

बाहेर निदर्शने चालू होती

इतर २७ सदस्यांची सहमती मिळवणे आणि हा विलंब किती असावा यावर सहमती होणे हे मात्र कठीण असू शकते

नवी दिल्लीः दोन ट्विटच्या माध्यमातून आपला अवमान केल्याप्रकरणातील दोषी ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रशांत भूषण यांना सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने एक रुपयाचा दंड ठोठावला आहे

भाजपची राज्यावरील पकड ढिली होत चालली होती

काश्मीर प्रेस क्लबच्या एका ऑफिस बेअररने टिप्पणी केली काश्मीरला माहितीची भूक आहे

त्यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हत्येचा कट रचल्याचा आरोपही या कार्यकर्त्यांवर ठेवण्यात आला होता

वेगवेगळ्या न्यायालयांमध्ये याच्याविषयी असलेल्या विविध प्रकरणांची सुनावणी लवकरात लवकर घेण्याचे आवाहनही या अहवालात करण्यात आले आहे

दशावतार्‍यांची परिस्थिती अजूनही तशीच आहे

आम्ही यावर जोर देतो की शैक्षणिक स्वातंत्र्याची किंवा खरे तर कँपसवरील अखंडतेची जपणूक हे आपल्यामधले अधिक सुदैवी लोक गृहित धरू शकतात अशा अनेक स्वातंत्र्यांपैकी एक आहे

भारतीय राष्ट्रवादी इतिहासक्रमातील चर्चा पाहिल्या असता भारत ही अनेक राष्ट्रीयता असणारी भूमी आहे आणि शांतता व शाश्वत विकास याकरिता अतिरेकी राष्ट्रवादी विचारधारेच्या आदेशाखालील अतीकेंद्रीकृत स्वरूपाचे प्रशासन नाही तर सर्वांना सामावून घेणाऱ्या संघराज्यीय स्वरूपाचे प्रशासन आवश्यक आहे ज्यामध्ये संघराज्यातील काही भागांना असलेला विशेष दर्जा हा सर्व राष्ट्रीयता सहसंमतीने आणि जबरदस्ती न करता एकत्र राहण्यासाठी गरजेचा आहे हे समजून घेण्यासाठी खूप मोठ्या प्रमाणात वैचारिक पुनर्शिक्षण आवश्यक आहे

भीमा कोरेगाव येथील विजयस्तंभाजवळ भीमा कोरेगाव घटनेचे २०० वे वर्ष साजरे करण्यासाठी सहभागी झालेल्या दलित समुदायाकडून झालेल्या हिंसक घटनांमध्ये या आरोपींची सक्रिय भूमिका होती असाही त्यांच्यावर आरोप आहे

तब्बल ८१४० मीटर उंचीवरच्या एव्हरेस्टच्या बर्फाच्छादित उत्तर कड्यावर ८ जून १९२४ रोजी उगवलेली पहाट थंडीने गारठलेलीच असणार

तेथून ८ किमी चालत रविवारी सकाळी ७ वाजता हे सर्व १० मजूर आपल्या घरी पोहचले

आमचा तिथे जन्म झाला नाही

किंवा एखादी घटना एनआयए कायद्यात नमूद केलेल्या गुन्ह्यांमध्ये समाविष्ट होत असेल तर केंद्र सरकार थेट त्या घटनेचा तपास करण्याचे आदेश एनआयएला देऊ शकते

या वर्षाच्या सुरुवातीला द इंटरनॅशनल ऍस्ट्रॉनॉमिकल युनिअनने या मंडळाच्या खगोलशास्त्रातील प्रयत्नांची दखल घेतली आणि त्यांच्या ऍस्ट्रोनॉमर्स व फूट यायोजनेसाठी अनुदानदेखील देऊ केले आहे

याच्यामागे बरीच कारणं होती पण सगळ्यात मोठं कारण हेच

(हिंदुत्व ब्रिगेडची एक विकृत कल्पना अशीही आहे की यामुळे भारताची लोकसंख्या अचानक मोठ्या प्रमाणात कमी होईल

त्यांच्या अनुसार या निकषांच्या अंतर्गत येणारी वने देशातील वनांपैकी सुमारे १ आहेत आणि एकदा ती वनक्षेत्रे म्हणून ठरवली गेली की त्यांना डीम्ड फॉरेस्ट म्हणून ओळखले जाईल

भारतात सुमारे एक दशकांपेक्षा अधिक काळापासून एका किंवा वेगळ्या स्वरूपात खुले तुरूंग आहेत

प्रश्न मग नेमके काय झाले असावे

संशोधनासाठी काही महत्त्वाचे विषय घेऊन त्यावर लक्ष केंद्रित करणे हे काही नवे नाही

भारतातील एकूण मृत्यूंपैकी ६० टक्के या एनसीडींमुळे होतात

नवी दिल्लीः शेतकरी संघटनांचा येत्या प्रजासत्ताक दिनी प्रस्तावित ट्रॅक्टर रॅलीचा विषय कायदा व सुव्यवस्थेशी निगडित असून राष्ट्रीय राजधानीत कोणाला प्रवेश द्यायचा याचे सर्वाधिकार पोलिसांना असल्याचे सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले

यावर मिळालेली उत्तरे धक्कादायक आहेत

या आदेशावरची तारीख ११ फेब्रुवारीची आहे

या अगोदर १६ ऑक्टोबर रोजी प्रेषित पैगंबरांचे व्यंगचित्र काढल्या प्रकरणात सॅम्युअल पाटी या शिक्षकाचा गळा चिरून खून करण्यात आला होता

बाबरी मशिदीच्या मालकीचे प्रकरण १९४९ पासून कुठल्या ना कुठल्या स्वरूपात चालूच आहे मुख्यतः अयोध्या जिथे आहे त्या फैजाबाद स्थानिक न्यायालयांमध्ये

मात्र यापुढे सुनावणी आणखी पुढे ढकलण्याची परवानगी मिळणार नाही असा इशाराही न्यायालयाने त्यांना दिल्याचे बगाडे यांनी द वायरला सांगितले

३० मार्च रोजी मॅजिस्ट्रेट योगिता जांगडे यांनी सुनावणी ५ एप्रिलपर्यंत पुढे ढकलली

या टेबलमधील शेवटच्या रकान्यात सन २०१८१९ साठी प्रत्यक्षातील तरतूद म्हणजे अर्थ मंत्रालयाच्या स्वतःच्या गणनानुसार प्रत्य़क्षातल्या रक्कमा दिल्या जातात

चीनच्या पाठोपाठ संख्येनं जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचं भूदल भारताकडे आहे

हे प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालया प्रविष्ट आहे

बरीच निवेदने आली होती

राजीव शर्माः गेल्या सप्टेंबर महिन्यात राजीव शर्मा या मुक्त पत्रकाराला हेरगिरी संदर्भात ताब्यात घेण्यात आले

नवी दिल्ली लडाखमध्ये चीनच्या सैन्याने केलेल्या घुसखोरीवरून काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी मंगळवारी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांना पुन्हा प्रश्न विचारला

गेल्या २५ दिवसांत या राज्यात सरकारने घेतलेल्या निर्णयाविरोधात अनेक ठिकाणी नागरिकांची तीव्र निदर्शने झाली

या घटनेचा प्रत्यक्ष साक्षीदार असलेल्या एका व्यक्तीने दावा केला की आठ मृतदेह खड्ड्यात टाकण्यात आले

वस्तुसंग्रहालयाचा आराखडा रोहतकमधील स्टेट युनिव्हर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग अँड व्हिज्युअल आर्ट्सच्या वाचनालयाशी खूपच मिळताजुळता आहे असे त्यांचे म्हणणे होते

काही अपवाद सोडल्यास आजच्या हिंदी सिनेमामधून जर भारताची ओळख करून घ्यायची झाल्यास असे वाटेल की या देशामध्ये कोणी गरीब माणूस उरलेलाच नाही

मात्र हा हेतू साध्य होताना अजिबात दिसत नाहीये

पण ते केवळ मोदीशाह सरकारचा कार्यक्रम एकेक पाऊल पुढे सरकवण्यामध्येच कार्यक्षम होते

जम्मू आणि काश्मीरच्या शैक्षणिक क्षेत्रातीलमाध्यमबंदीबाबत

महाराष्ट्र सरकारने नुकतेच मुंबई हायकोर्टात सांगितले की या प्रकरणातील ४ पोलिसांची कोणताही डिपार्टमेंटल चौकशी वा त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई झाली नाही

वसाहतवादी कालखंडात तयार झालेल्या या कायद्याची प्रसंगोचितता (रेलेव्हन्स) कायदेशीर वैधता व पावित्र्य याबद्दल तज्ज्ञांमध्ये वाद कंगला असताना हा कायदा कोणत्या ऐतिहासिक संदर्भात आणला गेला आणि तेव्हा त्यावर काय प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या हे अत्यंत रोचक आहे

हा प्रश्न चीनमधूनही विचारला गेला पाहिजे

केवळ भारतासाठीचे आकडे उपलब्ध नाहीत

पतंजलि ही रामदेवबाबांच्यावाहिन्यांची सर्वात मोठी जाहिरातदारकंपनीआहे आणि या चॅनलवर रामदेवबाबाचे स्वतचे भरपूर अनुनायी आहेत

मनरेगाच्या तरतुदींमध्ये वाढ ही तात्पुरती मलमपट्टी आहे उपाय नव्हे

२०२० मध्ये ट्रम्प यांनी भारतीय आयटी आणि अमेरिकन तंत्रज्ञान कंपन्या ज्यांचा उपयोग करतात अशा अनेक कामगार व्हिसा प्रकार (एच१बी सहित) तात्पुरते बंद केले

पुनरुत्थानवाद व पारंपरिक दृष्टिकोनातून महिलांकडे बघणे जातीय व सामाजिक श्रेणीबद्धता सनातन धर्माबद्दलची श्रद्धा व मनुपुरस्कृत धर्म इत्यादी गोष्टी धर्मनिरपेक्षतेत अडथळे उभे करत आहेत

नरेंद्र मोदी सरकार त्यांच्या स्वभावधर्मानुसार हा असंतोष आहे हे मानायला किंवा नागरिकांशी बातचीत करायला तयार नाही हे सरकार बोगदे खणणाऱ्या यंत्रासारखे आहे जे केवळ अंधपणे पुढे ढकलत राहते आणि त्याला मागे येणारा गियर नाही

पुनर्रचना कायदा २०१९न्वये जम्मूकश्मीरचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांत विभाजन करण्यात आले आणि १०९ केंद्रीय कायदे तयार करण्यात आले तर सुमारे १७० राज्यस्तरीय कायदे कायम ठेवण्यात आले

त्यांचे कॅमेरासह घटनास्थळी उपस्थित असलेले प्रतिनिधीही तेवढेच संतप्त होते आणि भरपूर प्रक्षोभक साहित्य पुरवत होते